पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
उज्ज्वला योजनेच्या विस्तारास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
3 वर्षात 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करण्यात येणार
यामुळे प्रधानमंत्री उज्वला योजना लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 10.35 कोटी होईल
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा  कालावधी वाढवण्याला मान्यता दिली आहे. 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शनची तरतूद केल्याने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या  लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 10.35 कोटीवर पोहोचेल.
2014 विरुद्ध 2023 मधील प्रमुख एलपीजी तपशील
|
|
|
|

|
|
01.04.2014
|
|
01.04.2016
|
|
01.04.2023
|
|
National LPG coverage
|
|
%
|
|
55.90%
|
|
61.9%
|
|
Near saturation
|
|
No. of Bottling Plants of OMCs
|
|
in Nos.
|
|
186
|
|
188
|
|
208
|
|
No. of LPG distributors in India
|
|
in Nos.
|
|
13896
|
|
17916
|
|
25386
|
|
Domestic Active LPG Customers in India
|
|
in Lakh
|
|
1451.76
|
|
1662.5
|
|
3140.33
उज्ज्वला 2.0 च्या सध्याच्या पद्धतीनुसार, उज्ज्वला लाभार्थ्यांना पहिले रिफिल आणि शेगडी देखील विनामूल्य दिली जाईल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या  ग्राहकांना प्रति वर्ष 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या 12 रिफिलपर्यंतसाठी प्रति सिलिंडर 200 रुपयांचे लक्ष्यनिर्धारित अनुदान दिले जात आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  चालू ठेवल्याशिवाय, पात्र गरीब कुटुंबांना योजनेत अंतर्भूत असलेले अंतर्गत योग्य लाभ मिळू शकणार नाही.
स्वच्छ स्वयंपाकामुळे महिलांचे जगणे सोपे होते
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या  अनुसार, जगभरातील अंदाजे 2.4 अब्ज लोक  स्वयंपाकासाठी रॉकेल, बायोमास  आणि कोळसा यांसारख्या इंधनाच्या उघड्या जाळावर किंवा अकार्यक्षम शेगडीवर अवलंबून असतात. यामुळे हानिकारक घरगुती वायू प्रदूषण होते, ज्यामुळे 2020 मध्ये अंदाजे 32 लाख मृत्यू झाले, त्यामध्ये 237,000 पेक्षा जास्त मृत्यू 5 वर्षांखालील मुलांचे होते. एक शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त भविष्य साध्य करण्यासाठी तसेच विशेषत: महिला आणि मुलांमधील आरोग्याच्या समस्या टाळण्यासाठी घरगुती वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
भूतकाळात, भारतातील गरीब लोक, विशेषत: ग्रामीण भागातील लोक त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांची जाणीव न ठेवता स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकूड, कोळसा आणि शेणाच्या गोवऱ्या यांसारख्या पारंपारिक इंधनांचा वापर करत होते. परिणामी, मूळ कारण लक्षात न येता त्यांना आरोग्यासंबंधी समस्यांचा सामना करावा लागला. न्यूमोनिया, फुफ्फुसाचा कर्करोग, इस्चेमिक हार्ट आणि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज यांसारख्या आजारांमुळे होणारा मृत्यूचा धोका मोठ्या प्रमाणावर नोंदवला गेला आहे. स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या पारंपरिक लाकूड इंधनामुळे गिगाटन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन होते तर घरगुती घन इंधन जाळल्याने 58 टक्के काळ्या कार्बनचे उत्सर्जन होते. घन बायोमासच्या अपूर्ण ज्वलनामुळे घरगुती वायू प्रदूषणात  देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.
संशोधन असेही सूचित करते की ही एक लिंग आधारित समस्या आहे: मुली आणि महिलांना घन इंधन ज्वलनाच्या वाढत्या संपर्काचा सामना करावा लागतो. घन इंधन वापरून स्वयंपाक केल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच शाश्वत उद्दिष्टांप्रति अग्रेसर होण्यास विलंब होतो.
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेने  महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे. एलपीजीच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे यापुढे महिलांवर सरपण किंवा इतर पारंपरिक इंधन गोळा करण्याच्या कामाचा भार उरला नाही. हे इंधन गोळा करण्यासाठी महिलांना अनेकदा लांबवर आणि कष्टदायक प्रवास करावा लागतो. या नवीन सोयीमुळे महिलांना सामुदायिक जीवनात अधिक सक्रियपणे सहभागी होता येते आणि उत्पन्नाच्या इतर संधींचा लाभ घेता येतो.
शिवाय, उज्ज्वला योजनेने महिलांची सुरक्षा आणि सुरक्षा वाढवण्यात योगदान दिले आहे, कारण त्यांना सरपण किंवा इंधन गोळा करण्यासाठी वेगळ्या आणि संभाव्य असुरक्षित भागात जाण्याची गरज पडत नाही.
एलपीजी उपलब्धतेचा विस्तार करण्यासाठी उपक्रम
- पहल : अनुदानित किमतीत एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याऐवजी, ते बाजारभावाने विकले गेले आणि लागू करण्यात आलेले अनुदान थेट त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आले. यामुळे "खोटी" खाती आणि व्यावसायिक कारणांसाठी घरगुती सिलिंडरचा बेकायदेशीर वापर कमी झाला आणि केवळ इच्छित लाभार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळेल याची खात्री झाली.
- प्रदान करा: अनुदान जबरदस्तीने काढून घेण्याऐवजी, लोकांना स्वेच्छेने त्यांचे अनुदान समर्पित करण्यास प्रोत्साहित केले गेले. व्यापक जाहिरातीमुळे लाखो लोकांनी स्वेच्छेने अनुदान समर्पित केले, त्यामुळे एलपीजी सिलिंडर मिळविण्यासाठी ज्यांना खरोखर मदतीची गरज होती त्यांच्याकडे निधी पुनर्निर्देशित करण्यात मदत मिळाली.
- 2020 मध्ये कोविड-19 साथीच्या टाळेबंदी दरम्यान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत रिफिल योजना लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 14.17 कोटी एलपीजी रिफिलसाठी प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या  लाभार्थ्यांना 9670.41 कोटी रुपये देण्यात आले.
- प्रधानमंत्री उज्वला योजना  लाभार्थ्यांचा 2018-19 मध्ये 3.01 असलेला दरडोई वापर 2022-23 मध्ये 3.71 पर्यंत वाढला आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजना  लाभार्थ्यांनी आता वर्षभरात  35 कोटी पेक्षा जास्त एलपीजी रिफिल केले आहेत.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55