आदिवासी विकास मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा -2022: आदिवासी व्यवहार मंत्रालय
वर्ष 2022 मधे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे कार्यान्वित केले गेलेले महत्वपूर्ण उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत:
•वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी मंत्रालयाच्या निधीमध्ये 12.32% इतकी भरीव वाढ झाली असून या मंत्रालयासाठी 8451 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-2023 साठी अर्थसंकल्पात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या खर्चासाठी साठी एकूण रु. 8451.92 कोटी मंजूर झाले असून 2021-2022 या गतवर्षीच्या 7524.87 कोटी रुपयांच्या तुलनेत त्यात 12.32% ची वाढ झाली आहे.
यंदाच्या वर्षी 87,584 कोटी रुपये अनुसूचित जमातींसाठी आवंटीत करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी ही रक्कम 78,256 कोटी रुपये इतकी होती. 41 केंद्रीय मंत्रालयांना ही रक्कम अनुसूचित जमातींच्या  कल्याणासाठी आणि आदिवासी विभागांच्या विकासासाठी देणे आवश्यक आहे.
•आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत 26.37 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात थेट जमा पध्दतीने  वितरित केली.
• आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 2637669 विद्यार्थ्यांना 2149.70 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली; ज्यात एसटी विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना  यासारख्या विविध शिष्यवृत्ती अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत, त्याचबरोबर 1 एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत परदेशात शिकण्यासाठी अनुसूचित जमातींतील  विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती  देखील देण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्ती निहाय तपशील परिशिष्ट 1 मधील सूचीत दिले आहेत)
• राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी आदिवासी गौरव दिन 2022 समारंभाचे भूषविले अध्यक्षस्थान
राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी या वर्षी नोव्हेंबरमधे साजऱ्या झालेल्या आदिवासी गौरव गौरव दिनाच्या समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.15 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या आदिवासी गौरव दिनानिमित्त, राष्ट्रपतींनी झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यातील उलिहाटू या गावाला  भेट दिली आणि त्यांना पुष्पांजली वाहिली.
• झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील अनुसूचित जाती/जमातींच्या यादीत काही समुदायांचा समावेश करण्यासाठी यादीत केलेले बदल.
• विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे तथापि माननीय राष्ट्रपतींच्या संमतीची अद्याप प्रतीक्षा आहे
• संसदेत प्रलंबित विधेयके
• गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे केले उदघाटन
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, गृह आणि सहकार मंत्री श्री.अमित शाह यांनी 7 जून 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे उदघाटन केले.
• घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत अनुदान
•घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील प्रशासनाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी, अनुसूचित जमातीची  लोकसंख्या अधिक असलेल्या 26 राज्यांना अनुदान दिले जाते. हा एक विशेष विभागीय उपक्रम आहे आणि त्यातून राज्यांना 100% अनुदान दिले जाते.शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, उपजीविका, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, इत्यादी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीमधील अंतर भरून काढण्यासाठी एसटी लोकसंख्येच्या आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारांना हा निधी जारी केला जातो.
• 42 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांना अनुसूचित जमातींकरीता विकास योजना/ आदिवासींकरीता उपयोजना  निश्चित करणे अनिवार्य केले आहे
आदिवासी विकासासाठी दरवर्षी निधी मंजूर
•भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 अंतर्गत, देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अस्तित्वात असलेल्या 730 हून अधिक अनुसूचित जमाती  अधिसूचित केलेल्या आहेत. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाव्यतिरिक्त, 41 केंद्रीय मंत्रालये/विभाग दरवर्षी त्यांच्या एकूण योजनांसाठी आवंटीत केलेल्या निधीतील काही निधी अनुसूचित जमातींकरीता विकास योजना/ आदिवासींकरीता उपयोजना निधी म्हणून राखून ठेवत आहेत. हा निधी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग देशातील अनुसूचित जमातींचा विकास त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाटबंधारे, रस्ते, गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, विद्युतीकरण, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास इत्यादींशी संबंधित विविध विकास प्रकल्पांसाठी, वेगवान सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. पुढे, राज्य सरकारांनी एकूण राज्य योजनेच्या संदर्भात राज्यांतील एसटी लोकसंख्येच्या  प्रमाणात आदिवासी उपयोजना  निधी राखून ठेवायचा आहे.
• महाराष्ट्रात ट्रायफेडने  14 जून 2022 रोजी आदि चित्र हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
• आतापर्यंत 3225 वन धन विकास केंद्रे मंजूर
• केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी 21 जून 2022 रोजी बिरसा मुंडा कॉलेज, खुंटी, झारखंड येथे आंतरराष्ट्रीय योगदिनाच्या  सोहळ्याचे नेतृत्व केले होते.
भारत सरकारद्वारे 21 जून 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस  2022 साजरा केला. 'मानवतेसाठी योग' ही या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाची संकल्पना होती. यंदाचा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 हा स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे महत्व साधून साजरा केला गेला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या सोहळ्यासोबत 8 व्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाची  सांगड घालत, पंतप्रधानांच्या योग प्रात्यक्षिकांच्या बरोबरीने, 75 केंद्रीय मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील 75 सुप्रतिष्ठित ठिकाणी सामूहिक योग प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात आली.
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना : एकीकरणाद्वारे आदिवासी बहुल गावांचा सर्वांगीण विकास
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने ‘आदिवासी उपयोजनांना विशेष केंद्रीय सहाय्य’ हे पूर्वीचे या योजनेचे नाव बदलले असून प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना असे त्यांचे नामकरण करून त्यात सुधारणा केली आहे, आणि त्यायोगे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी आदिवासी उप-योजना कार्यान्वित केल्या जातील , ज्याचा उद्देश एकात्मिक 4.22 कोटी लोकसंख्येसह लक्षणीय आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांचा विकास  घडवून आणणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करणे. यात किमान 50% आदिवासी लोकसंख्या असलेली विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 36,428 गावे आणि 500 अनुसूचित जमाती अधिसूचित केल्या आहेत. निवडलेल्या गावांचा एकात्मिक सामाजिक-आर्थिक विकास साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये एकूण 16554 गावे हाती घेण्यात आली.आतापर्यंत 1927.00 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी राज्यांना या आधीच वितरीत करण्यात आला आहे.