अर्थ मंत्रालय
जीएसटी अंमलबजावणीतील तूट दूर करण्यासाठी झारखंड वगळता इतर सर्व राज्यांनी पर्याय -1 चा पर्याय निवडला
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2020
छत्तीसगड सरकारने जीएसटी अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी पर्याय -1 स्वीकारण्याचा निर्णय कळवला आहे. पर्याय -1 निवडणार्या राज्यांची संख्या आता 27 झाली आहे. झारखंड व्यतिरिक्त सर्व राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी पर्याय -1 च्या समर्थनार्थ निर्णय घेतला आहे.
पर्याय -1 निवडलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या महसुलातील तूट भारत सरकारच्या विशेष कर्ज देणार्या खिडकीकडून प्राप्त होत आहे. ही खिडकी 23 ऑक्टोबर, 2020 पासून सुरू झाली आहे आणि केंद्र सरकारने या राज्यांच्या आधारे यापूर्वी पाच हप्त्यांमध्ये 30 हजार कोटी कर्ज घेतले आहे आणि पर्याय -1 चा पर्याय निवडणाऱ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. विशेष कर्ज खिडकीद्वारे घेतलेला निधी 23 ऑक्टोबर 2020, 2 नोव्हेंबर 2020, 9 नोव्हेंबर 2020, 23 नोव्हेंबर 2020 आणि 1 डिसेंबर 2020 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला. आता पुढील टप्प्यात सुरू होणार्या कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेद्वारे छत्तीसगडला या खिडकीतून अतिरिक्त निधी दिला जाईल.
पर्याय -1 च्या अटींनुसार जीएसटी अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारी महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी कर्जासाठी विशेष खिडकीशिवाय, राज्यांना एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या  0.50 टक्के अंतिम हप्ता बिनशर्त घेण्याची परवानगी आहे. जी आत्मनिर्भर अभियानअंतर्गत भारत सरकार द्वारा 17 मे 2020 रोजी दिलेल्या 2 टक्के अतिरिक्त कर्जापेक्षा वेगळे आहे. पर्याय -1 निवडण्याचा निर्णय मिळाल्यानंतर भारत सरकारने छत्तीसगड सरकारला 1792 कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे.
27 राज्यांना दिलेली अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी आणि विशेष खिडकीतून जमा केलेला निधी आणि आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या निधीची रक्कम संलग्न केली आहे.
Statewise additional borrowing of 0.50 percent of GSDP allowed and amount of funds raised through special window passed on to the States/UTstill 02.12.2020

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
804.15
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
346.12
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
1358.54
|
|
5
|
|
Chhattisgarh #
|
|
1792
|
|
0.00
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
292.20
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
3208.80
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
1514.40
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
597.47
|
|
10
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
4317.39
|
|
11
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
328.20
|
|
12
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
1580.51
|
|
13
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
4167.99
|
|
14
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
15
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
38.89
|
|
16
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
17
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
1329.97
|
|
19
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
475.80
|
|
20
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
907.12
|
|
21
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
22
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
2171.90
|
|
23
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
299.88
|
|
24
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
78.90
|
|
25
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
2090.21
|
|
26
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
806.10
|
|
27
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
252.22
|
|
|
|
Total :
|
|
105065
|
|
26966.76
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
2040.77
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
790.53
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
201.94
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
3033.24
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
105065
|
|
30000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap
# Funds will be released starting after next round of borrowing.Jaydevi PS/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109