श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
संतोष गंगवार यांनी ब्रिक्स मंत्रीस्तरीय परिषदेला केले संबोधित ; कार्यस्थळ सुरक्षा यंत्रणा आराखडा तयार करण्याचे आवाहन
कामगारांसाठीच्या भविष्यातील अडचणी आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधण्याचे केले आवाहन
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष गंगवार यांनी ब्रिक्सला कामगार आणि नियोक्ता यांच्यात संतुलन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने योग्य अशी जागतिक कृती करण्याची मागणी केली आहे, ज्यायोगे विकासास चालना मिळून अधिक रोजगार आणि अधिकाधिक कामगार कल्याण होईल.
शुक्रवार, 10 ऑक्टोबर रोजी ब्रिक्स मंत्रीस्तरीय आभासी परिषदेत बोलताना गंगवार म्हणाले, कामगारांच्या आरोग्यासाठी सुरक्षा, आरोग्य, कल्याण आणि कामाच्या ठिकाणची सुधारित परिस्थिती आवश्यक आहे. निरोगी कामगारवर्ग देशात अधिक उत्पादनक्षम असेल आणि यामुळे आर्थिक वाढीस हातभार लागेल.
ब्रिक्स श्रम आणि रोजगार मंत्रीस्तरीय आभासी परिषद रशियाच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात ब्रिक्स देशांमध्ये सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासह अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
मंत्र्यांनी कोविड-19 संक्रमणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी व्यावसायिक सुरक्षितता आणि आरोग्यविषयक उपाययोजनांविषयीचे पैलू अधोरेखीत केले.
गंगवार यांनी याप्रसंगी माहिती दिली की, भारतीय संसदेने नुकतीच व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ स्थिती, 2020 संहिता मंजूर केली आहे. यात कायदेशीर तरतुदींचे कव्हरेज सर्व क्षेत्रात वाढविण्यात आले आहे.
ते म्हणाले, गरीबी दूर करण्यासाठी बहुआयामी रणनिती स्वीकारली आहे. यात आर्थिक समावेशन, अतिशय जोखीम असलेल्या नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा, नि:शुल्क आरोग्य विमा, 80 दशलक्ष आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी अनुदानित स्वच्छ इंधन प्रदान केले आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित गृहनिर्माण, वीज सुविधेपासून वंचित 26 दशलक्ष घरांना वीजपुरवठा, 5.5 दशलक्ष घरांना नळाच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी आणि 106 दशलक्ष घरांना शौचालय बांधून देण्यात आले आहे. या उपाययोजनांव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पाठिंब्यासाठी थेट उत्पन्न मदत योजना आहे, ज्याचा 111.7 दशलक्ष शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेचे डिजीटलायजेशन सुरु झाले आहे, या घटनांनी याला वेग मिळाला आहे. सध्या डिजीटल अर्थव्यवस्था नवीन सर्वसाधारण जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. टेलेवर्क टेलिमेडीसीन, अन्नपदार्थ पोहोचवणे आणि पूरक व्यवसाय, ऑनलाईन आणि संपर्कविहीन पेमेंटस, दूरस्थ शिक्षण आणि मनोरंजन हे तंत्रज्ञान नवोन्मेष आहेत.
डिजीटल अर्थव्यवस्थेमुळे गिग वर्क आणि प्लॅटफॉर्म वर्क, असे प्रकार सुरु झाले आहेत, ज्यात एक कामगार अनेक नियोक्त्यांमध्ये सहभागी झाला आहे, यामुळे सामाजिक सुरक्षा आणि इतर कल्याणकारी लाभांविषयीची गुंतागुंत वाढली आहे.
त्यांनी माहिती दिली की, नवीन भारतीय कायद्यांमध्ये नव्या कार्यपद्धतींना ओळखून एग्रीगेटर, गिग वर्कर आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर अशा अटींची तरतूद करुन त्यांना स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा निधीच्या माध्यमातून सामाजिक संरक्षणाचा विस्तार करणार आहे, ज्यात एग्रीगेटरचे योगदान जमा केले जाईल.
ते म्हणाले की, तांत्रिक प्रगती आणि डिजिटलीकरण अनुपालन यंत्रणा सुलभ करण्यात आणि कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीस यामुळे मदत होते.
मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे जगातील कार्यस्वरुप बदलत आहे, म्हणून ब्रिक्स नेटवर्क रिसर्च इन्स्टिट्यूट्सच्या नियमित अभ्यासानुसार कामाच्या भावी बाबींबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास आणि धोरण बनविण्याच्या पूरकतेस मदत होईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील कामगार शक्तीच्या भविष्यातील समस्यांसंदर्भात उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि आव्हाने यावर संभाव्य आणि शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांशी तडजोड न करता आपल्या कामगार वर्गासाठी आपल्याला रोजगाराच्या लवचिक संधी निर्माण करता येतील.