ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय मानक ब्युरोच्या अंमलबजावणी पथकाने टाकलेल्या छाप्यात मुंबईतील अंधेरी पूर्व भागातून बनावट हॉलमार्क असलेले सोन्याचे दागिने जप्त
भारतीय मानक ब्युरो- बीआयएसच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सोमवारी मुंबईतल्या अंधेरी भागात सोन्याच्या दागिन्यांवर बनावट बीआयएस हॉलमार्कचा गैरवापर शोधण्यासाठी छापे घातले. मेसर्स क्लासिक कॅरेट अॅसे लॅब प्रायव्हेट लिमिटेड, या अंधेरी पूर्व भागातील फर्मच्या कार्यालयात केलेल्या छापेमारी आणि जप्तीच्या कारवाईत, ही फर्म, बीआयएस हॉलमार्क चा सोन्याच्या दागिन्यांवर गैरवापर करत असल्याचे आढळले आहे. हे दागिने मेसर्स अमोरे ज्वेलर्स, मेसर्स अबांस ज्वेलर्स, मेसर्स ओम शिल्पी ज्वेलर्स अँड जेम्स, मेसर्स सत्कार ज्वेलर्स, मेसर्स कलश गोल्डस अँड ऑरनामेंटस, मेसर्स कलश ज्वेलस, मेसर्स युनी डिझाईन ज्वेलरी, या सर्व दुकानांमधील असून, त्यांना भारतीय मानक ब्युरोची मान्यता प्राप्त नाही.
सोन्याचे दागिने आणि इतर कलाकुसरीच्या वस्तूंच्या हॉलमार्किंग बद्दल ग्राहक व्यवहार विभागाने 2020 मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, 16 जून 2021 पासून सोन्याचे दागिने आणि इतर सर्व वस्तूंवर बीआयएस हॉलमार्क असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्या असलेल्या बीआयएस हॉलमार्क मध्ये तीन घटक समाविष्ट आहेत- बीआयएसचा लोगो, सोन्याच्या शुद्धतेची कॅरेट मध्ये माहिती आणि सहा अंकी अल्फा-न्यूमारिक “हॉलमार्किंग युनिक आयडेंटीटी ” क्रमांक, जो प्रत्येक वस्तूवर/दागिन्यावरचा वेगळा असतो. दागिने केवळ बीआयएस अंतर्गत नोंदणी कृत असलेल्या व्यापारी/दुकानदारांनाच विकता येतील. तसेच सर्व दागिने बीआयएस मान्यताप्राप्त मुल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्रांवरूनच हॉलमार्किंग केलेले असावेत.
हॉलमार्कसह बीआयएस प्रमाणित चिन्हाचा गैरवापर करणे गुन्हा असून त्यासाठी, दोन वर्षांची शिक्षा आणि किमान 2,00,000 पर्यंत दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या सोन्याच्या अप्रमाणित वस्तूंच्या किंमती लक्षात घेता, दंडाची रक्कम वाढूही शकते. आज झालेल्या जप्तीप्रकरणी प्राथमिक अहवाल दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
अनेकदा ग्राहकांना बनावट हॉलमार्किंग ज्वेलरी विकून सराफ दुकानदार मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत असल्याचे बीआयएसच्या तपासात आढळले आहे. म्हणूनच आज झालेल्या कारवाईनंतर, सर्व नागरिकांनी, सोने खरेदी करतांना बीआयएसचा संपूर्ण हॉलमार्क असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन भारतीय मानक ब्युरोने केले आहे.
प्रमाणित, नोंदणीकृत ज्वेलर्सची नावे, ‘बीआयएस केअर’ या मोबाईल अॅपवर बघता येईल. तसेच बीआयएसचे संकेतस्थळ, http://www.bis.gov.in वर देखील ही यादी उपलब्ध आहे.
जर ग्राहकांन बनावट बीआयएस हॉलमार्क आढळला किंवा हॉलमार्कचा गैरवापर होत असल्याचे आढळले तर त्याची तक्रार किंवा माहिती : उपसंचालक, पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, बीआयएस, मानकलया, ई-9, मरोळ टेलिफोन एक्सचेंजच्या मागे, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400 093 इथे द्यावी
अशा तक्रारी ddgw@bis.gov.in या ईमेल आयडी वरही पाठवता येतील. अशा माहितीचा स्त्रोत गुप्त राखला जाईल.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हवामान बदल कृती संदर्भात एकल बिंदू माहिती स्रोत असलेल्या ''इंडिया क्लायमेट चेंज नॉलेज पोर्टल” चे उद्घाटन
2020 पूर्वीची हवामान कृतीची सर्व उद्दीष्टे भारताने केली साध्य : प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज “इंडिया क्लायमेट चेंज नॉलेज पोर्टल” चे उद्घाटन केले.
वेब पोर्टल सुरु झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना जावडेकर म्हणाले की, हे पोर्टल भारताच्या हवामान बदलविषयक कृती संदर्भात “एकल बिंदू माहिती स्रोत” असून विविध मंत्रालयांद्वारे हाती घेतलेल्या हवामान बदल विषयक विविध उपक्रमांची माहिती देईल जेणेकरुन वापरकर्त्यांना या उपक्रमांच्या अद्ययावत स्थितीची माहिती मिळण्यास मदत होईल.
जावडेकर यांनी या आभासी कार्यक्रमादरम्यान माहिती दिली की 2020 पूर्वीची हवामानबदल कृतीशी संबंधित आपले उद्दिष्ट भारताने खऱ्या अर्थाने साध्य केले आहे. ते म्हणाले की ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत उत्सर्जनास जबाबदार नाही, तरीही हवामान कृतीच्या संबंधात भारत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अष्टपैलू व्यक्तीमत्वामुळे याबाबत संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करत आहेत.
हवामान बदल या विषयाशी संबंधित विविध मंत्रालयांनी केलेले क्षेत्रनिहाय उपक्रम आणि त्याच्या अंमलबाजवणीची अद्ययावत माहिती या पोर्टल मध्ये नोंदली गेली असून ती वेळोवेळी अद्ययावत केली जाईल. हे पोर्टल नागरिकांना माहिती प्राप्त करण्यास मदत करेल ज्यामुळे हवामान बदलांच्या समस्येवर लक्ष देण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती त्यांना मिळण्यास सहाय्य मिळेल.
नॉलेज पोर्टलमध्ये समाविष्ट केलेले आठ प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:
- भारताचे हवामान प्रोफाइल
- राष्ट्रीय धोरण आराखडा
- भारताची एनडीसी उद्दिष्टे
- अनुकूल कारवाई
- उपशमन कारवाई
- द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य
- आंतरराष्ट्रीय हवामान वाटाघाटी
- अहवाल आणि प्रकाशने
वेब पोर्टल लिंक : https://www.cckpindia.nic.in/Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
गृह मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या सुचनेनुसार लॉक डाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजुरांना सर्व सहाय्य करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध- श्री अमित शहा
स्व राज्यात परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना अन्न आणि निवारा पुरवण्याकरिता महामार्गालगत मदत छावण्या उभारण्यासाठी राज्य सरकारांना सूचना
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
लॉक डाऊनच्या काळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार, स्थलांतरीत मजुरांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा ते आज आढावा घेत होते.
स्थलांतरित मजुराना आवश्यक ते सर्व सहाय्य पुरवण्यावर केंद्र सरकारचा कटाक्ष असून लॉकडाऊन काळात स्व राज्यात परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुर तसेच यात्रेकरूसाठी तातडीने मदत छावण्या उभारण्याची विनंती करणारे पत्र केंद्रीय गृह सचिवांनी, राज्यांना पुन्हा लिहिले आहे.
या मदत छावण्याचे ठिकाण, त्यामध्ये उपलब्ध सुविधा, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजन अंतर्गत मदतीचे पॅकेज,राज्य प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजना, याबाबत राज्य सरकारांनी, सार्वजनिक प्रसारण यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि स्वयंसेवक आणि स्वयंसेवी संघटना यांच्या मदतीने व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, अशा सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत.
महामार्गावरून जाणाऱ्यासाठी, महामार्गालगत मदत छावण्या उभारण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. लॉक डाऊन लागू असेपर्यंत या लोकांनी या छावण्यातच राहावे या दृष्टीने तंबूची निवासव्यवस्था उभारावी, असेही म्हटले आहे. सोशल डीस्टन्सिंग अर्थात व्यक्ति-व्यक्तिमध्ये सुरक्षित अंतर राखण्यासह विलगीकरण किंवा रुग्णालयात पाठवण्याची आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्ती निश्चित करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी अभियान यासह इतर खबरदारी घेऊनच हे निवारे असावेत.
मदतीच्या अशा उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीचा उपयोग करण्याचे अधिकार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.
U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 161
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापुरचे पंतप्रधान यांच्यात दूरध्वनीद्वारे चर्चा
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 एप्रिलला सिंगापुरचे पंतप्रधान ली हसेन लुंग यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली.
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानाबाबत दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. कोविड महामारी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना आपला देश कसा करत आहे याबाबत या नेत्यांनी परस्परांना माहिती दिली.
वैद्यकीय उत्पादनासह आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी सिंगापूरला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.सिंगापूर मधल्या भारतीयांना केलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली.
सद्य परिस्थितीत भारत-सिंगापूर धोरणात्मक भागीदारीच्या महत्वावर या नेत्यांनी भर दिला. कोविड- 19 मुळे निर्माण झालेल्या सध्याच्या आणि भविष्यातल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्र काम करण्याला या नेत्यांनी सहमती दिली.
सध्याच्या या खडतर काळात सिंगापूरच्या जनतेच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारताने अन्न सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करताना परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्य सुनिश्चित केले
भारत एक विश्वसनीय पुरवठादार आहे; आम्ही शेजारी देश आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांच्या गरजांसह आमच्या सर्व वचनबद्धता पूर्ण करू
गव्हाच्या निर्यातीवर मर्यादा घालण्याच्या निर्णयामुळे अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित होतील, भारताची आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल आणि भारत हा एक विश्वासनीय पुरवठादार राहील कारण तो सर्व करार पूर्ण करतो असे सरकारने म्हटले आहे.
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे आणि कृषी सचिव मनोज आहुजा यांच्यासह पत्रकार परिषदेत बोलताना वाणिज्य सचिव बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, ज्या निर्यात मालाच्या रकमेची हमी पत्रे देण्यात आली आहेत अशा सर्व निर्यात ऑर्डर्स पूर्ण केल्या जातील. ते पुढे म्हणाले की, सरकारी माध्यमांद्वारे गव्हाची निर्यात निर्देशित केल्याने आपले शेजारी देश आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांच्या वास्तविक गरजा पूर्ण केल्या जातीलच शिवाय महागाईविषयक अंदाज नियंत्रित होतील.
गव्हाच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले, “भारताच्या अन्नसुरक्षेव्यतिरिक्त, शेजारी देश आणि संकटग्रस्त देशांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
ते म्हणाले की नियंत्रण आदेशामुळे तीन मुख्य उद्देश पूर्ण होतात . "देशासाठी अन्न सुरक्षेची हमी, संकटात सापडलेल्या इतरांना मदत आणि पुरवठादार म्हणून भारताची विश्वासार्हता कायम राहते ."
ते म्हणाले की, निर्याती संदर्भातला सरकारचा आदेश हा गव्हाच्या व्यापाराला स्पष्ट दिशा देत आहे. “आम्हाला अशा ठिकाणी गहू जायला नको जिथे त्याची साठेबाजी होऊ शकते किंवा संकटग्रस्त देशाची अन्नधान्याची गरज भागवण्याचा उद्देश पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकार ते सरकार ही व्यवस्था खुली ठेवण्यात आली आहे,” ते म्हणाले.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, सरकारने राज्यांना पुनर्वाटप करून गव्हाची उपलब्धता वाढवली आहे.
कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी माहिती दिली की विशेषतः उष्णतेच्या लाटेमुळे उत्तर-पश्चिम भारतात यावर्षी गव्हाच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उपलब्धतेतील तफावत किरकोळ आहे.
“गेल्या वर्षी देशात गव्हाचे उत्पादन 109 लाख मेट्रिक टन होते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, आम्ही या वर्षाच्या उत्पादनाचा आगाऊ अंदाज बांधला आहे आणि यावर्षी 111 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. आमच्या अंदाजानुसार यावर्षी 105-106 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उपलब्धता आहे आणि संख्यात्मक प्रमाण आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत गेल्या वर्षीसारखीच स्थिती आहे. ” असे ते म्हणाले.
भारतीय निवडणूक आयोग
शरद पवार यांना आयकर नोटीस बाजवण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाला कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत
संसद सदस्य श्री. शरद पवार यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आयकर विभागाने नोटीस बजावल्याचे वृत्त माध्यमातील काही संस्थांनी दिले आहे.
या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की शरद पवार यांना नोटीस बजावण्यासाठी आयोगाने अशाप्रकारचे कोणतेही निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाला दिलेले नाहीत.
U.Ujgare/S.Patgoankar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कराद्वारे फेब्रुवारी महिन्यात एकूण 97 हजार 247 कोटी महसूल जमा
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2019
वस्तू आणि सेवा कराद्वारे फेब्रुवारी 2019 या महिन्यात एकूण 97 हजार 247 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
यापैकी 17 हजार 626 कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू सेवा कर, 24 हजार 192 राज्य वस्तू सेवा कर, तर आंतरराष्ट्रीय वस्तू सेवा कर 46 हजार 953 कोटी रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय वस्तू सेवा करात आयातीवरील 21 हजार 384 कोटी रुपये आणि 8 हजार 476 कोटी रुपयांच्या सेसचा समावेश आहे.
28 फेब्रुवारी पर्यंत 73.48 लाख जीएसटी 3बी परतावे दाखल करण्यात आले.
फेब्रुवारी 2019 मध्ये दावे मिटवल्यानंतर केंद्रीय वस्तू सेवा कराद्वारे 37 हजार 95 कोटी रुपये तर राज्य वस्तू सेवा करातून 39 हजार 939 कोटी रुपये असा एकूण महसूल जमा झाला आहे. फेब्रुवारी 2018 मधे हा महसूल 85 हजार 962 कोटी रुपये होता. फेब्रुवारी 2019 मध्ये या महसुलात 13.12 टक्के वाढ झाली आहे.
S.Tupe/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 87
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशाचे भवितव्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे - प्रा. सी. एन. आर. राव
बाल विज्ञान कॉंग्रेसने विद्यार्थ्यांना विज्ञानाप्रति दृढ निर्धार करण्याचे केले आवाहन
10 गुणवंत विद्यार्थ्यांना इन्फोसिस आयएससीए ट्रॅव्हल अवॉर्ड 2020 प्रदान करण्यात आले
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2020
देशाचे भवितव्य विज्ञान व तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे आणि विज्ञानाचे भवितव्य अशा मुलांवर अवलंबून आहे जे मेहनतीने तसेच प्रामाणिकपणे विज्ञानात चमत्कार घडवू शकतात, असे प्रतिपादन भारतरत्न प्रा. सी. एन. आर. राव यांनी आज केले. बंगळुरू येथील राष्ट्रीय कृषि विज्ञान विद्यापीठात सध्या सुरु असलेल्या 107व्या भारतीय विज्ञान कॉंग्रेसचा एक भाग म्हणून आयोजित राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करत असताना ते बोलत होते. भारत आणि परदेशातील अनेक विख्यात वैज्ञानिकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित मुलांना स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचे तसेच विज्ञानाच्या शोधकार्यात अनपेक्षित परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले.
रसायनशास्त्रात 2009 मध्ये नोबेल पुरस्काराने सम्मानित इस्राईलच्या प्रा. अदा योनाथ यांनी मुलांना विज्ञानात त्यांच्या इच्छेनुसार सगळे काही घडणार नाही आणि अनपेक्षित परिणामांसाठी सज्ज राहण्याचा तसेच स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला.
त्या म्हणाल्या कि लहानपणापासून एक छंद म्हणून विज्ञानाचा अभ्यास करायची त्यांची इच्छा होती आणि त्यांनी त्यांच्या गच्चीच्या छताची उंची मोजण्याचा प्रयोग केला होता.
प्रा. जी. एन. रामचंद्रन, एफआरएस यांच्याकडून मिळालेल्या प्रेरणेचा त्यांनी उल्लेख केला. रामचंद्रन हे 'पेप्टाइड संरचना' समजून घेण्यासाठी आणि 'कोलेजन संरचने'साठी 'ट्रिपल-हेलिकल मॉडल'चा प्रस्ताव सुचवणारे म्हणून ओळखले जातात. एक वैज्ञानिक म्हणून माझा पहिला प्रयोग फसला, मात्र त्यानंतर तो प्रयोग भारतात एका परिषदेत माझ्या मार्गदर्शकांनी सादर केला तेव्हा प्रा. रामचंद्रन यांनी त्याची प्रशंसा केली होती, अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
त्यांनी सर सी. वी. रमण, श्रीनिवास रामानुजन आणि प्रा. जे. सी. बोस यांच्यासारख्या महान भारतीय वैज्ञानिकांच्या महत्वपूर्ण कार्याचाही उल्लेख केला, त्यावेळी पैसे आणि संसाधनाचा अभाव असतानाही त्यांनी शास्त्रीय शोध लावले, यावर त्यांनी भर दिला.
राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन  भारतीय विज्ञान कांग्रेसचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. नोबेल पुरस्कार विजेत्या प्रा. अदा योनाथ, भारतरत्न प्रा. सी. एन. आर. राव यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग अंतर्गत एनसीएसटीएसचे प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत याचे उद्घाटन केले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग अंतर्गत एनसीएसटीएसद्वारे बाल विज्ञान कॉंग्रेसला अर्थसहाय्य पुरवले जाते. 10 ते 17 वर्ष वयाच्या मुलांना त्यांचे वैज्ञानिक कल आणि ज्ञान याचा वापर करण्याची संधी प्रदान करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी याद्वारे मिळते.
दरवर्षी 10-17 वयोगटातील सुमारे 7-8 लाख शालेय विद्यार्थी जिल्हा, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधून विविध स्तरांवर भाग घेतात. प्रत्येक राज्यातील अंदाजे 2 ते 3 सर्वश्रेष्ठ प्रकल्प भारतीय विज्ञान कांग्रेसमध्ये प्रदर्शित केले जातात. कृषि विज्ञान परिसरात त्यांच्या प्रकल्पांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाते.
या कार्यक्रमादरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण आणि सर्वश्रेष्ठ लेखनासाठी अव्वल 10 विद्यार्थ्यांना इन्फोसिस आयएससीए ट्रॅव्हल अवॉर्ड 2020 प्रदान करण्यात आले.
S.Nilkanth/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 77
आदिवासी विकास मंत्रालय
नीती आयोग-ट्रायफेड भारतातील महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात वन धन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एकत्र आले
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021
“सबका साथ, सबका विकास” हे उद्दिष्ट साकार करण्याच्या दिशेने "बी व्होकल फॉर लोकल बाय ट्रायबल" या नाऱ्याला अनुसरून “आत्मनिर्भर भारताच्या” पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या धर्तीवर ट्रायफेड नीती आयोगाने निवडलेल्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात वन धन योजना राबवण्यासाठी नीती आयोगाबरोबर सहकार्य करत आहे. आदिवासी महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वन धन योजनेच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा म्हणून, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 जुलै 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत ट्रायफेडच्या टीमने महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील डीएम/डीसींना वन धन योजनेविषयी माहिती दिली.
वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप्स आणि किमान समर्थन मूल्य  द्वारे दुय्यम वन उत्पादनाच्या विपणनासाठी आणि एमएफपी मूल्य साखळी विकसित करणारी प्रणाली हे आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेडच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक आहे जे आदिवासी लोकांसाठी रोजगार आणि उत्पन्न मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरले आहे.
ट्रायफेडच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आलेले हे उपक्रम मिशन मोडमध्ये एमएफपी प्रणित आदिवासी विकासाचे उदाहरण आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागातील एमएफपीचे कायदेशीर मालक बनवले गेले आहे. अनेक एमएफपींसाठी किमान हमी भाव  जाहीर केला आहे.
उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणीमुळे, 27 राज्यांमध्ये ट्रायफेड आणि त्याच्या संस्था भागीदारांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.
ट्रायफेडची वन धन योजना महत्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 124 जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे. 50%,हून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या 41 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांपैकी 39 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वन धन विकास केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. ज्यात आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, तेलंगाना आणि त्रिपुरा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी व अन्य जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने आणि नीती आयोगाच्या भागीदारीद्वारे संपूर्ण देशातील आदिवासींच्या परिसंस्थेचे संपूर्ण परिवर्तन घडवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
S.Tupe /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग 15 जून 2021 पासून सुरू होणार
सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग 15 जून 2021 पासून सुरू होणार आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सोनारांना अंमलबजावणीसाठी तयार होण्यास आणि समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही वेळ देण्याची हितधारकांची विनंती सरकारने मान्य केली. यापूर्वी 1 जून 2021 पासून याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते.
योग्य समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्याच्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. महासंचालक प्रमोद तिवारी  समितीचे संयोजक असतील. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे आणि सोनार संघटना, व्यापार, हॉलमार्किंग संस्था इत्यादींचे प्रतिनिधी समिती स्थापन करणार आहेत.
सुवर्ण अलंकारांमध्ये भारताला जागतिक दर्जा असणे आवश्यक आहे असे यावेळी गोयल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ग्राहकांना यापुढे अधिक विलंब टाळून देशभरात सर्वत्र हॉलमार्कने प्रमाणित सोने लवकरात लवकर मिळाले पाहिजे.
सुवर्ण अलंकारात अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीबाबत भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भारतीय मानक ब्युरोच्या वतीने आयोजित वेबिनार आणि परिषदेत गोयल आढावा घेत होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जनुकीय अनुक्रमाच्या माध्यमातून INSACOG ने भारतात नोवेल कोरोनाचा नवा प्रकार आढळल्याचे समोर आणले आहे
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2021
द इंडियन सार्स -सीओव्ही-2 कॉनसॉर्टीअम ऑन जिनॉमिक्स  या 10 राष्ट्रीय प्रयोगशाळांच्या संघाची स्थापना भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 25/12/2020 रोजी केली. तेव्हापासून INSACOG जनुकीय अनुक्रमाच्या माध्यमातून कोविड-19 विषाणूचे संक्रमण आणि महामारीच्या सावरुपातले विविध बदल याचे विश्लेषण आणि अभ्यास करत आहे. विविध विषाणूंमधे आढळत असलेले जनुकिय प्रकार हा साधारणत: सर्व देशांमधला समान घटक आहे.
या संशोधनात INSACOG ने काही महत्वाच्या नोंदी केल्या आहेत, यात 771 दखलपात्र प्रकार, variants of concerns  एकूण 10787 सक्रिय रुग्णांच्या नमुन्यात आढळले आहेत. हे नमुने राज्य आणि केन्द्रशासित प्रदेशांनी तपासासाठी दिले होते. तसेच यात 736 इंग्लंडमधल्या जनुकीय प्रकारचे  आढळले. दक्षिण आफ्रिकेतला विषाणू प्रकार  असलेले 34 नमुने आढळले . एकामध्ये ब्राझिलमधल्या  विषाणूचा प्रकार आढळला.
या VOC सहितचे नमुने देशातल्या 18 राज्यांमधे आढळले आहेत.
महाराष्ट्रातल्या विषाणू नमुन्यांचे विश्लेषण केले असता डिसेंबर 2020च्या तुलनेत E484Q आणि L452R नमुन्यांच्या उत्परिवर्तनात वाढ झाली असल्याचे पुढे आले आहे. अशा उत्परिवर्तनामुळे रोग प्रतिकारकशक्तीपासून विषाणूचा बचाव होतो आणि रोगाचा प्रसार होतो.सुमारे 15-20% नमुन्यांमधे असे उत्परिवर्तन आढळून आले असून आधीच्या कोणत्याही नोंद असलेल्या व्हिओसी बरोबर त्याचे साम्य नाही.
यास व्हीओसी म्हणून वर्गीकृत केले आहे. परंतु राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी “ चाचण्या वाढवणे, रुग्णांच्या संपर्कांत आलेल्यांचा व्यापक मागोवा घेणे, कोरोनाग्रस्त व संपर्कांत आलेल्यांनाचे त्वरित विलगीकरण करणे तसेच राज्यांनी राष्ट्रीय उपचार नियमांनुसार उपचार करणे ” आवश्यक आहे.
संबंधित व्हीओसी आणि नवीन उत्परिवर्तन प्रकार भारतात सापडले आहेत, मात्र त्यांचे प्रमाण इतके नाही की काही राज्यांमधील वाढत्या संक्रमणासाठी त्यांचा थेट संबंध जोडला जावा. परिस्थितीचे पुढील विश्लेषण करण्यासाठी जनुक अनुक्रम आणि साथीच्या रोगांचा अभ्यास चालू आहे.M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 338
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या जवळजवळ 40 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
रोगमुक्तीचा दर 97.31% पर्यंत वाढला
गेल्या 24 तासांत 38,079 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याच्या कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या  आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.36%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  सलग 26 व्या दिवशी 3% हून कमी
भारतातील भारतातील लसीकरण मोहिमेमध्ये दिल्या गेलेल्या लसींच्या एकूण मात्रांची संख्या आता 40 कोटींच्या लक्षणीय पातळीजवळ पोहोचली आहे. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 50,09,914 सत्रांच्या आयोजनातून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 39,96,95,879 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत, लसीच्या 42,12,557 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. केंद्र सरकार, देशभरात लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यासाठी आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार वाढविण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
महामारीच्या सुरुवातीपासून कोविड बाधित झालेल्यांपैकी 3,02,27,792 व्यक्ती यापूर्वीच कोविडमधून पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत आणि गेल्या 24 तासांत 43,916 कोरोना जण रोगमुक्त झाले. यामुळे एकंदर रोगमुक्ती दर 97.31% झाला असून यावरून रोगमुक्ती दराचा सतत वाढता कल दिसून येतो आहे.
भारतात, गेल्या 24 तासांत, 38,079 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेले सलग 20 दिवस, रोज नोंद होणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 पेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या आज 4,24,025 आहे आणि सध्या सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण भारतातील एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या फक्त 1.36% इतके आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्यांचा वेग लक्षणीय प्रमाणात वाढविण्यात आला असून गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत देशात एकूण 19,98,715 चाचण्या करण्यात आल्या. महामारीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत देशात 44 कोटी 20 लाखांहून जास्त  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे देशभरात चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्यात येत असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दरात देखील सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 2.10% आहे तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.91% इतका आहे. गेले सलग 26 दिवस हा दर 3% हून कमी तर गेले सलग 40 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकरण योजनेसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात समन्वय
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2021
मंत्रालयांच्या विविध योजनांमधील समन्वय हा एक प्रमुख विषयांपैकी एक आहे ज्याचा सरकार पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरुन संसाधनांचा उचित उपयोग होईल आणि जनतेला अधिक लाभ होईल.
विद्यमान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या उन्नतीसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अखिल भारतीय “केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग  औपचारिकरण योजना” सुरू केली . 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 10,000 कोटी रुपये खर्चासह तिची अंमलबजावणी केली जाईल.
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना - ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन  यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगात सहभागी बचत गट  उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी पीएम-एफएमईच्या अंमलबजावणीवर एकत्र काम करण्याबाबत सहमती दर्शविली. या योजनेच्या सर्व घटकांपैकी, दोन्ही मंत्रालयांनी बचत गट सदस्यांना बीज भांडवल सहाय्य देण्यावर बारकाईने काम करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान व्यवसाय उलाढाल आणि आवश्यकतेनुसार बचत गटातील प्रत्येक सदस्याला खेळते भांडवल आणि लहान साधनांची खरेदीसाठी 40,000/- रुपये इतके बीज भांडवल सहाय्याचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवर दोन्ही मंत्रालयांच्या संबंधित संघटनांनी या योजनेच्या कार्यात्मक चौकटीच्या औपचारिकीकरणात एकत्र काम केले आहे.
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या राज्य नोडल एजन्सी समन्वयाने हा कार्यक्रम राबवत आहेत.
आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान एकूण 17,427 लाभार्थ्यांची छाननी केली गेली आणि 51.85 कोटी रुपये भांडवल साहाय्यासाठी शिफारस केली गेली. आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा आणि तेलंगणा ही राज्ये ही योजना राबवण्यात अग्रणी आहेत.
आतापर्यंत, 29.01 कोटी रक्कम महाराष्ट्रासह 16 राज्यांतील 6,694 उद्योगांमधील 10,314 लाभार्थ्यांनाबीज भांडवल सहाय्य म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन  आणि व्हिलेज ऑर्गनायझेशन  यासारख्या समुदाय संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे संबंधित बचत गट आणि बचत गट सदस्यांना निधी देण्याची प्रक्रिया राज्यांकडून सुरू आहे.
या अभिसरणमुळे दोन्ही मंत्रालयांचे सामर्थ्य वाढण्याबरोबरच अन्न प्रक्रियेच्या महत्वाच्या क्षेत्रात ग्रामीण महिलांचे जीवनमान उंचावेल.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175