ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2018
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज सांगता झाली. 29 जानेवारी 2018 ला सुरू झालेलं हे अधिवेशन पहिल्या टप्प्यात 9 फेब्रुवारीपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात 5 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत या कालावधीत चालले. या अधिवेशनात पहिल्या टप्प्यात लोकसभेत सात दिवस तर राज्यसभेत आठ दिवस कामकाज झाले. दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही सभागृह मिळून कामकाजाची एकूण 22 सत्रं झाली. म्हणजेच संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण लोकसभेत 29 तर राज्यसभेत 30 सत्रं झाली, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी दिली. अधिवेशन संपल्यानंतर नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या अधिवेशनात लोकसभेत एकूण 5 विधेयकं मांडली गेली, 5 विधेयकं संमत झाली. तर राज्यसभेत एक विधेयक संमत झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये 4 विधेयकं संमत झाली.
लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यातल्या एकूण सत्रात 134 टक्के कामकाज झालं तर राज्यसभेत 96 टक्के कामकाज झालं. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेत केवळ 4 टक्के आणि राज्यसभेत केवळ 8 टक्के कामकाज झालं. त्यामुळे अधिवेशनाचं सरासरी कामकाज लोकसभेत 23 टक्के तर राज्यसभेत 28 टक्के एवढं आहे, असं अनंत कुमार यांनी सांगितलं.
या अधिवेशनात 1 फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्याशिवाय वित्त विधेयक, वित्तविधेयकाशी संबंधित 2 विधेयकं, चिटफंड विधेयक आणि परागंदा झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांविषयीचे विधेयक अशी पाच विधेयके लोकसभेत संमत झाली. दोन्ही सभागृहात तोषदान  सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले.
NS/RA/PK
(Visitor Counter : 135
अर्थ मंत्रालय
भारताच्या पहिल्या सार्वभौम हरित बॉन्डस् विषयीच्या आराखड्याला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज भारतासाठीच्या पहिल्या सार्वभौम हरित बॉन्डच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे भारताची राष्ट्रीयदृष्ट्या निश्चित योगदाना विषयीची कटिबद्धता अधिक दृढ होणार आहे. भारताने ही उद्दिष्टे, पॅरिस कराराअंतर्गत स्वीकारली आहेत. तसेच यामुळे, पात्र अशा हरित प्रकल्पात जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल. हे बॉन्डस् जारी झाल्यानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या प्रकल्पांना अर्थव्यवस्थेचा विकास करतांना कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे शक्य होईल.
हा आराखडा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर, 2021 मध्ये ग्लासगो इथे झालेल्या कॉप-26 या परिषदेत सांगितलेल्या भारताच्या “पंचामृत” या कटिबद्धतेशी अनुकूल आहे. त्याशिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, 2022-23 साठीच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पांत, हरित प्रकल्पांसाठी संसाधने एकत्रित करण्यासाठी असे सार्वभौम बॉन्डस् जारी करण्याबाबत जी घोषणा केली होती, त्या घोषणेची पूर्तता या मंजुरीमुळे झाली आहे.
ग्रीन बॉन्ड्स ही अशी आर्थिक साधने आहेत ज्यातून पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत आणि हवामानासाठी अनुकूल प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पन्न मिळवले जाऊ शकते. पर्यावरणीय शाश्वततेकडे त्यांच्या संकेतामुळे, ग्रीन बॉण्ड्समध्ये नियमित बाँड्सच्या तुलनेत भांडवलाचा खर्च तुलनेने कमी असतो आणि बॉण्ड वाढवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित विश्वासार्हता आणि वचनबद्धता आवश्यक असते.
वरील संदर्भात, भारताचा पहिला सार्वभौम ग्रीन बॉन्डस् आराखडा, तयार करण्यात आला असून, या आरखड्यातील तरतुदींनुसार, हरित वित्तीय कार्यकारी समिती  स्थापन करण्यात आली होती,जेणेकरुन, सार्वभौम ग्रीन बॉन्डस् जारी करण्याचा निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आणला जाऊ शकेल.
त्याशिवाय, सीआयसीईआरओ ही एक स्वायत्त आणि जागतिक दृष्ट्या नावाजलेली नॉर्वेतील सेकंड पार्टी  संस्था आहे, या संस्थेची नियुक्ती, भारताच्या ग्रीन बॉन्डस् आराखड्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी करण्यात आली. आयसीएमएच्या ग्रीन बॉन्डस् तत्वानुसार तसेच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतीनुसार हे ग्रीन बॉन्डस् आहेत, हे या संस्थेला प्रमाणित करायचे आहे. सर्व अभ्यास आणि इतर मुद्यांचा विचार करुन सीआयसीईआरओने भारताच्या ग्रीन बॉन्डचा आराखडा ‘मिडियम ग्रीन’ आणि ‘गुड’ म्हणजे चांगले असा शेरा दिला आहे.
हा अहवाल खालील लिंक वरुन डाउनलोड करता येईल:
https://dea.gov.in/sites/default/files/Framework%20for%20Sovereign%20Green%20Bonds.pdf
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 178
नागरी उड्डाण मंत्रालय
हवाई क्षेत्र हे भविष्यातील विकास आणि प्रगतीचे विकास इंजिन आहे- महाराष्ट्राचे राज्यपाल
प्रत्येकाची विमान प्रवासाची इच्छा पूर्ण करा- सुरेश प्रभू
(मुंबई, 16 जानेवारी 2019
हवाई क्षेत्र हे भविष्यकालीन प्रगती आणि विकासाचे इंजिन बनेल असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत पहिल्या जागतिक विमान वाहतूक शिखर परिषद 2019 च्या समारोप सत्रात बोलत होते.
ते म्हणाले की, जागतिक विमान वाहतूक उद्योग हा वेगाने विस्तारत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेच्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत विमान प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत शंभर टक्के वाढ होईल.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दशकांमध्ये विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 1.12 अब्ज होईल. यामुळे गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या बऱ्याच संधी उपलब्ध होतील, तसेच या क्षेत्रामध्ये मोठ्या संख्येने तज्ञ मनुष्यबळाची गरज भासेल असेही यावेळी राज्यपाल म्हणाले. नागरी उड्डाण क्षेत्र हे पंतप्रधानांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नाला बळ देण्याचे काम करेल . काबुल आणि मुंबई दरम्यान सुरू झालेल्या एका मालवाहतूक विमान सेवेमुळे काबूलहून मुंबईकडे सफरचंदांची तर मुंबईहून काबुल कडे टोमॅटोची वाहतूक शक्य झाली असून याचा दोन्ही देशांना फायदा झाला आहे. असे अनेक मार्ग शोधण्याची सूचना त्यांनी केली.
पर्यटन आणि हवाई क्षेत्र हे परस्परपूरक असून दोन्ही मध्ये रोजगार आणि उत्पन्न निर्मितीच्या बऱ्याच संधी आहेत . पर्यायी इंधनाच्या संशोधनावर भर देण्याची गरज ही यावेळी राज्यपालांनी व्यक्त केली आणि विमान इंधनाकडून जैव इंधनाकडे आपण वाटचाल केली पाहिजे असे ते म्हणाले. राज्यपालांनी सुचवले की जागतिक हवाई परिषद दरवर्षी महाराष्ट्रात भरवण्यात यावी. यावेळी बोलतांना नागरी उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू यांनी हवाई क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना नागरिकांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले विजन 2040 हे भारताचे धोरण असले तरी हवाई क्षेत्रात जागतिक विस्तार पाहता ते संपूर्ण जगाला लागू होऊ शकते. प्रभू पुढे म्हणाले की, जागतिक व्यापार हा उत्तरोत्तर वाढतो आहे आणि त्यामुळे विमान मालवाहतूक धोरण फार महत्त्वाचे ठरेल. याबाबत बोलतांना ते म्हणाले की त्यात काही उणिवा राहिल्या असल्यास त्या येणाऱ्या काळात दूर केल्या जातील.
यावेळी बोलताना नागरी उड्डाण राज्य मंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की या समितीद्वारे भविष्यासाठी रूपरेषा तयार करण्याचे काम केले आहे जी पुढील चार वर्षे मदत करेल भारत हा लवकरच जगातील तीन प्रमुख हवाई बाजारपेठांपैकी एक असेल. विमान वाहतूक क्षेत्रात बदल घडवण्यासाठी विमान उत्पादन, ड्रोन उत्पादन आणि इतर तंत्रज्ञानात बदल करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली यावेळी अनेक देशांचे नागरी उड्डाणमंत्री, नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव आर एन चौबे, फिक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमानी आणि उद्योग क्षेत्रातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड चाचण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ चाचण्यांची एकूण संख्या 13.5 कोटींपर्यंत
कोविड चाचण्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बाधित रुग्ण संख्येच्या दरात सातत्याने घट
भारताने कोविड-19 निदान चाचण्यांसाठीच्या सुविधा सातत्याने वाढविल्यामुळे चाचण्यांच्या संख्येत भरभक्कम वाढ झालेली आहे.
गेल्या 24 तासात 11,59,032 चाचण्या झाल्या, आणि एकूण झालेल्या निदान चाचण्यांची संख्या 13.5 कोटींपर्यंत पोचली .
सर्वसमावेशक आणि व्यापक स्तरावर कोविड चाचण्या करण्यात येत असल्यामुळे पॉझिटिव्हिटी दरात घट दिसून येत आहे.राष्ट्रीय पातळीवर एकूण पॉझिटिव्हिटी दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे कोविडच्या प्रसाराला आळा बसत आहे. एकूण पॉझिटिव्हिटी दरात सातत्याने घट होत असून हा दर आज 6.84% टक्के इतका आहे.
एकूण पॉझिटिव्हिटी दरात होत जाणारी घट ही देशातील कोविड चाचण्यांच्या सुविधांमध्ये व्यापक प्रमाणात वाढ झाल्याचा परिणाम आहे.
आज दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.83% आहे.
चाचण्यांच्या सुविधेत झालेली सातत्यपूर्ण आणि सुधारित होत गेलेली वाढ चाचण्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्यासाठी उपयोगी पडली. देशात एकूण 2,138 निदान चाचणी केंद्रे आहेत, ज्यात 1167 सरकारी आणि 971 खाजगी चाचणी केंद्रांचा समावेश आहे. दैनंदिन चाचण्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
परिणामी, भारतातील दर दशलक्षांमागील चाचण्यांची दैनंदिन संख्या ही जागतिक आरोग्य संस्थेने सांगितलेल्याहून पाच पट जास्त आहे.
भारताचा एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या दर  हा एकूण बाधितांच्या संख्येच्या 4.82% आहे आणि तो सातत्याने 5%हून कमी राहिला आहे.
रिकवरी दर 93% हून जास्त आहे. आज एकूण बाधितांपैकी 93.72% बरे झाले. गेल्या 24 तासात देशात 37,816 जण बरे झाले आणि एकूण रोगमुक्तांची संख्या 86,42,771 वर गेली.
बरे झालेले आणि उपचार घेत असलेल्यांच्या संख्येतील फरक सातत्यांने वाढत असून तो सध्या 81,98,025. आहे.
77.53% टक्के नवीन बरे झालेले रुग्ण दहा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
केरळमध्ये एक दिवसात सर्वाधिक 5,149 रुग्ण कोविडमधून बरे झाले आहेत, तर त्याखालोखाल दिल्लीत 4,943 रुग्ण बरे झाले आहेत. तर महाराष्ट्राने गेल्या 24 तासात बरे झालेल्यांची संख्या 4,086 एवढी नोंदवली आहे.
गेल्या 24 तासात 44,376 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
76.51% टक्के नवीन रुग्ण दहा राज्य केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. दिल्लीमध्ये गेल्या 24 तासात सर्वाधिक 6,224 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे तर त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 5,439 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे तर केरळात काल 5,420 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या चोवीस तासात या आजारामुळे मृत्यू झालेल्यांपैकी 74.22% मृत्यू दहा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
दिल्लीत सर्वाधिक 109 मृत्यू, पश्चिम बंगालमध्ये 49 तर त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशात 33 मृत्यू झाले.
पंतप्रधान कार्यालय
फ्रान्स मधल्या चॅटॅराॅक्स 2022 स्पर्धेत आणखी एक सुवर्ण पदक पटकावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतीय नेमबाज अवनी लेखाराचं केलं अभिनंदन
फ्रान्स मधल्या चॅटॅराॅक्स 2022 स्पर्धेत आणखी एक सुवर्ण पदक पटकावल्याबद्दल भारतीय नेमबाज अवनी लेखारा हिचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केलं आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“चॅटॅराॅक्स 2022 स्पर्धेत आणखी एक सुवर्ण पदक पटकावल्या बद्दल अवनी लेखारा हिचा मला अभिमान वाटतो.
कामगिरीची नवी उंची गाठण्याचा तिचा निर्धार उल्लेखनीय आहे. या पराक्रमाबद्दल मी तिचे अभिनंदन करतो आणि भविष्यातील उज्ज्वल यशासाठी शुभेच्छा देतो.”
संरक्षण मंत्रालय
गुजरात किनार्याजवळ समुद्रात बुडणाऱ्या मासेमारी नौकेतून, भारतीय तटरक्षक दलाने सहा मच्छिमारांची केली सुटका
गुजरात किनार्याजवळ अरबी समुद्रात बुडत असलेल्या मासेमारी नौकेतून, आरुष या भारतीय तटरक्षक दलाच्या जहाजाने, 07 मार्च 2023 रोजी, सहा मच्छिमारांची सुटका केली. गुजरात किनाऱ्यापासून 80 किलोमीटर अंतरावर समुद्रात हिमालय ही भारतीय मासेमारी नौका, पाणी नौकेत शिरल्यामुळे बुडू लागली. या संकटाची माहिती देत मदतीची याचना करणारा संदेश पहाटेच्या सुमारास, आयुष या भारतीय तटरक्षक दलाच्या अरबी समुद्रात तैनात जहाजाला मिळाला.त्यानंतर जहाज तातडीने संकटात सापडलेल्या या नौकेकडे पोहोचलं आणि सर्वप्रथम, बुडणाऱ्या नौकेतून पाण्याचा निचरा करत नौकेवर कार्यरत खलाशांची सुटका केली. नंतर तटरक्षक दलाच्या कर्मचार्यांनी बुडणारी नौका पूर्ववत करत कार्यान्वितही केली आणि चालक दलाच्या स्वाधीन केली.
पंतप्रधान कार्यालय
राज्यसभेत नवीन मंत्र्यांचा परिचय करून देताना पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
आदरणीय सभापती ,
तुम्ही मला मंत्रिमंडळातील नव्या सदस्यांचा या सभागृहात परिचय करून द्यायला सांगितले आहे.
आज सभागृहात एक अशी संधी आली आहे, ज्यात देशातील खेड्यातील पार्श्वभूमी असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुले आज मंत्री बनले असून या सन्माननीय सभागृहात त्यांची ओळख करून दिली जात आहे तर काही लोकांना खूप त्रास होत आहे.
आज या सभागृहात ज्या महिला मंत्री बनल्या आहेत , त्यांचा परिचय करून दिला जात आहे. अशी कुठली महिला विरोधी मानसिकता आहे ज्यामुळे या सभागृहात त्यांचे नाव ऐकायला कुणी तयार नाही, त्यांचा परिचय करून घ्यायला देखील तयार नाहीत.
माननीय सभापती ,
अनुसूचित जमातीतील खासदार मोठ्या संख्येने मंत्री बनले आहेत. आपल्या आदिवासी मंत्र्यांप्रती अशी रागयुक्त भावना का आहे , ज्यामुळे आदिवासी मंत्र्यांची या सन्माननीय सभागृहात ओळख करून दिली जात आहे हे देखील त्यांना पसंत नाही.
माननीय सभापती,
या सभागृहात मोठ्या संख्येने दलित मंत्र्यांचा परिचय करून दिला जात आहे. दलित समाजाच्या प्रतिनिधींचे नाव ऐकायला हे तयार नाहीत. ही कुठली मानसिकता आहे, जी दलितांचा गौरव करायला तयार नाही, आदिवासींचा गौरव करायला तयार नाही, शेतकऱ्याच्या गौरव करायला तयार नाही, ही कुठली मानसिकता आहे, जी महिलांचा गौरव करायला तयार नाही . अशा प्रकारची विकृत मानसिकता प्रथमच या सभागृहाने पाहिली आहे.
आणि म्हणूनच माननीय सभापती ,
तुम्ही परिचय करून देण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. मात्र माननीय सभापती महोदय, मंत्रिमंडळातल्या नवनियुक्त सदस्यांचा राज्यसभेत परिचय झाला आहे असे समजले जावे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
मागास भाग, समाजातला वंचित वर्ग आणि नव्यानं पुढे येणाऱ्या प्राधान्य क्षेत्रांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या नव्या प्रकल्पांसाठी एन ई सी च्या तरतुदीपैकी 30 टक्के तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत खालील बाबींना मंजुरी देण्यात आली:-
ईशान्येकडच्या राज्यात, मागास भागांचा विकास,समाजातल्या वंचित घटकांचा विकास आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या प्राधान्य क्षेत्रांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नव्या प्रकल्पांसाठी, ईशान्य परिषदेच्या योजना या सध्याच्या योजनेअंतर्गत एन ई सी च्या तरतुदीपैकी 30 टक्के तरतुदीला मंजुरी.
उर्वरित निधी दोन भागात विभागला जाईल.
मूल्यांकन आणि मंजुरीबाबतची यंत्रणा सुलभ व्हावी यासाठी एनईसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आढावा घेतला जाईल.
सध्याच्या एन ई सी च्या योजना या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे, ईशान्येकडच्या राज्यातल्या मागास आणि दुर्लक्षित भागातल्या लोकांचा सामाजिक-आर्थिक लाभ होणार आहे.यामुळे प्रकल्पांसाठी वेगवान निर्णय आणि प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 113
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कृषी आणि संबधित क्षेत्रांतील विविध संस्थांनी समन्वयाने काम करावे या उद्देशाने APEDA ने एएफसी इंडिया यांच्याशी सामंजस्य करार केला
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उद्योग निर्यात विकास संस्था, या वाणिज्य आणि व्यापार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्थेने एएफसी इंडिया लिमिटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया , दिल्ली यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. या संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असुन, त्यांनी त्यांची कुशलता एकत्रित आणि परस्पर सहकार्यांने वापरली आहे या संस्था कृषी आणि संबधित क्षेत्रातील संबधितांना जास्त मूल्य मिळवून द्यावे या उद्दिष्टांनी कार्यरत करतात.
APEDA ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनेक संबंधित नानाविध उपक्रम आणि संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून, त्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील अधिकाराचा उपयोग करून कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील आहे. कृषी निर्यात धोरण हे शेतकरी केंद्रित आहे. ज्यामुळे प्रथमस्थानीच किंमत वाढवून सुधारित उत्पन्न मिळवण्याच्या प्रक्रियेतून पुढील मूल्य साखळीत कमीत कमी तोटा उरेल आणि या द्वारे उत्तम कृषी केंद्र व्यवस्था वापरली जाईल.
AEP साठी APEDA विविध राज्यांबरोबर प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र ,उत्तर प्रदेश, केरळ, नागालँड, तामिळनाडू, आसाम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मणिपूर आणि सिक्कीम यांनी यासाठी राज्यनिहाय कृती योजना निश्चित केली आहे तर इतर राज्यांत कृती योजना निश्चित होण्याच्या विविध टप्प्यावर आहेत.
APEDA ने राज्यगणिक क्षेत्रनिहाय वीस समित्या नेमल्या आहेत. पंजाब, युपी  यात बटाटे उत्पादन क्षेत्रात, राजस्थान मध्ये इसबगोल, महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात संत्री, डाळिंब, द्राक्ष आणि केळी , तामिळनाडू व केरळात केळी उत्पादनासाठी, उत्तर प्रदेशात आंब्यासाठी, गुजरात व उत्तर प्रदेश मध्ये दुग्ध उत्पादनासाठी, कर्नाटकात गुलाब तसेच कांद्यांसाठी उत्तर प्रदेशात ताज्या भाज्यांसाठी मध्यप्रदेशात संत्र्यांसाठी तर गुजरात मध्ये बटाट्यासाठी या समित्या स्थापन झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर APEDA ने एएफसी इंडिया लिमीटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया या संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे.
दिवाकर नाथ मिश्रा अध्यक्ष, ए पी डी ए आणि बी गणेशन व्यवस्थापकीय संचालक AFC India Ltd.  यांनी ह्या सामंजस्य करारावर सह्या केल्या.
B.Gokhale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते ॲक्वा-फार्मर्स आणि खरेदीदार यांना जोडणाऱ्या मंचाचे, ई-सँटा या इलेक्ट्रॉनिक बाजाराचे उद्घाटन
उत्पन्न, राहणीमान, स्वनिर्भरता, गुणवत्ता यांचा विकास, उत्पादकांना शोधणे तसेच आपल्या ॲक्वा-फार्मर्सना नवीन पर्याय उपलब्ध करून देणे हे या मंचामुळे शक्य होईल
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज ॲक्वा-फार्मर्स आणि खरेदीदार यांना जोडणाऱ्या ई-सॅन्टा या इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वार उद्घाटन केले. यामुळे शेतकऱ्यांना मालाची उत्तम किंमत मिळेल तसेच उत्पादकांचा शोध घेता येत असल्यामुळे निर्यातदारांना गुणवत्तापूर्ण उत्पादने शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करता येतील. उत्पादकांपर्यंत पोहोचता येणे ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विकासाची गुरुकिल्ली आहे. ई-सॅन्टा हे वेब पोर्टल चे नाव इलेक्ट्रॉनिक सोल्युशन फॉर ॲग्युमेंटींग NaCSA फार्मर्स ट्रेड इन ॲक्वाकल्चर यावरून तयार करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शाश्वत जल शेती केंद्र हे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या समुद्री उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाचे विस्तारित प्रारूप आहे. या यशामुळे तोंडी प्रसिद्धी हा उद्योगांच्या विकासाचा पारंपारिक पाया जाऊन उद्योग अधिकाधिक नियोजन पूर्ण आणि कायदेशीररित्या सुघड होतील.
बाजारपेठेतील दरी सांधण्यासाठी ई-सँटा हा डिजीटल पूल असल्याचे स्पष्ट करत मंत्रीमहोदयांनी ॲक्वाफार्मर्स आणि खरेदीदार यांच्यामधील मध्यस्थांचे उच्चाटन करणारे हे पोर्टल पर्यायी बाजारपेठ टूल म्हणून काम करेल असे सांगितले.
शेतकरी आणि निर्यातदार यांच्यामध्ये रोकड विरहित, संपर्क विरहित आणि कागद विरहित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मंच पुरवणी हे पोर्टल पारंपारिक ॲक्वाकल्चरमध्ये क्रांती घडवून आणेल असे त्यांनी सांगितले.
हा मंच अनेक भाषांमध्ये असल्यामुळे तो स्थानिक जनतेलाही सहाय्यकारी होईल.
आत्मनिर्भर भारत या दृष्टिकोनाशी संबधित हे अजून एक मोलाचे काम असल्याचे सांगत मंत्रीमहोदयांनी हे वेब पोर्टल भारताला आत्मनिर्भर होण्यास मदत करेल अशी खात्री दिली. आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटीबद्ध आहे असेही ते म्हणाले. प्रत्येक उत्पादनाची सविस्तर माहिती ई- सॅन्टा मंचावर उपलब्ध असेल, तसेच त्याला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत NaCSA या Escrow या मध्यस्थ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवस्थेचा आधार आहे.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 223
मंत्रिमंडळ
‘बीआयएसएजी’ संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा, आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणार
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये गुजरातमधल्या भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अॅल्पिकेशन्स अँड जिओइंर्फमेटिक्स  या संस्थेला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेचे कामकाज आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी  मंत्रालयाअंतर्गत होणार आहे.
लाभ -
सेवा देणे आणि नवसंकल्पना प्रत्यक्षात आणताना संस्थेत कार्यरत असलेल्या विद्यमान मनुष्य बळाचा उपयोग राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमध्ये गरजेप्रमाणे करता येईल.
संस्थेच्या कार्याचा विस्तार करणे शक्य होईल.
जीआयएस प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे शक्य होईल.
संशोधन, विकास आणि तंत्रज्ञान विकास यांच्यासाठी निधी उपलब्ध होवून त्याचा व्यापक उपयोग करणे शक्य होईल.
निर्णय घेण्यासाठी चांगली कार्यप्रणाली तयार करून नियोजन आणि सुप्रशासन शक्य होईल.
पृष्ठभूमी -
सध्या बीआयएसएजी ही संस्था गुजरात सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत कार्यरत आहे. गुजरातमध्ये गांधीनगरमध्ये ही संस्था आहे. तसेच या संस्थेची नोंदणी अहमदाबाद चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव काम पाहतात. अंतराळ आणि तंत्रज्ञानविषयक कार्य करणा-या संस्थेला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर तिथे उच्च दर्जाचे संशोधन शक्य होणार आहे.
B.Gokhale/ S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 120
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आसियान देशांना बिगर- शुल्क प्रकारच्या अडथळ्यांना दूर करण्याचे आवाहन केले
“त्रयस्थ संस्थांकडून एफटीएचा गैरवापर होणे टाळायला हवे, परस्परांतील सवलतीला मंजुरी द्यायला हवी” : पीयूष गोयल यांचे आसियान देशांना आवाहन
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आसियान अर्थात आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेतील देशांना व्यापारातील बिगर शुल्क प्रकारच्या अडथळ्यांना दूर करण्याचे आवाहन केले. भारतीय उद्योग समूहाने आयोजित केलेल्या “भारत-आसियान व्यापार: या प्रदेशातील व्यापार मंत्र्यांच्या विशेष बैठकी”ला संबोधित करताना ते बोलत होते. त्यांनी त्रयस्थ संस्थांकडून विशेषतः आसियान प्रदेशाच्या बाहेरील देशांकडून एफटीए अर्थात मुक्त व्यापार कराराच्या गैरवापराला आला घालण्याचे आवाहन देखील केले.
“नजीकच्या भूतकाळात आपल्याला आसियान प्रदेशातील देशांतील निर्यातीमध्ये, विशेषतः कृषी आणि वाहन क्षेत्रातील निर्यातीच्या बाबतीत अनेक निर्बंधात्मक अडथळे सोसावे लागले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मला वाटते की अशा निर्बंधांमुळे भारतासह इतर देशांकडून क्रिया-प्रतिक्रिया केली जाते आणि त्यातून दोन्ही देशांदरम्यान व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या आपल्या नेत्यांच्या दीर्घकालीन इच्छेला हानी पोहोचते,” असे गोयल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केलेल्या भाषणात सांगितले.
केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी परस्पर मुक्त व्यापार करारासंदर्भात भारतातून होणाऱ्या आयातीवर सवलती देण्याची विनंती आसियान देशांना केली जेणेकरून व्यापारातील विषमता दुरुस्त होऊन आसियान देशांना अनुकूल अशा प्रकारे होईल.
शुल्क कपातीद्वारे व्यापार वाढविण्यापेक्षा, योग्य, न्याय्य, पारदर्शक,परस्पर संवादी आणि समावेशक व्यापाराच्या महत्त्वाचा गोयल यांनी पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली “सागरी सुरक्षा वाढवणे- आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा एक भाग” या विषयावरील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची उच्च-स्तरीय मुक्त चर्चा
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
“सागरी सुरक्षा वाढविणे- आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा एक भाग” या विषयावरील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या  उच्चस्तरीय मुक्त चर्चेचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूषविणार आहेत. ही चर्चा 9 ऑगस्ट रोजी भारतीय प्रमाणित वेळेनुसार सायंकाळी साडेपाच वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीमध्ये काही देशांचे प्रमुख आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे उच्च स्तरीय प्रवक्ते आणि प्रमुख प्रादेशिक संस्था उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. सागरी चाचेगिरी  आणि असुरक्षिततेचा प्रभावी सामना करण्याच्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि सागरी क्षेत्रामध्ये समन्वय दृढ करणे आदी विषयांवर मुक्त चर्चेत लक्ष केंद्रित केले जाईल.
संयुक्त राष्ट्र परिषदेने सागरी सुरक्षा आणि सागरी गुन्हेगारीच्या विविध पैलूंवर चर्चा आणि ठराव पारित केले आहेत. तथापि, प्रथमच अशा उच्चस्तरीय मुक्त चर्चासत्रामध्ये सागरी सुरक्षेबाबत लक्षणीय मुद्दा म्हणून समग्र पद्धतीने चर्चा केली जाणार आहे. कोणताही एकटा देश हा सागरी सुरक्षेबाबत असलेल्या विविधपूर्ण बाबींकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देऊ शकत नाही, ही बाब लक्षात घेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर समग्र पद्धतीने विचार करणे महत्त्वाचे आहे. सागरी क्षेत्रामध्ये पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोक्यांना सामोरे जात असताना सागरी सुरक्षेसाठी एक व्यापक दृष्टीकोन, वैध अशा सागरी उपक्रमांना चालना देणे आणि त्यांचे समर्थन केले पाहिजे.
भारताच्या इतिहासात सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून महासागरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सागरी शांतता आणि समृद्धीला सक्षम करणारा म्हणून पाहिला जाणाऱ्या भारताच्या सभ्यतेच्या नीतिमत्तेवर आधारित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये ‘SAGAR - या क्षेत्रातील सर्वांची सुरक्षा आणि त्यातील वाढ’ याबाबतच दृष्टिकोन मांडला. त्याद्वारे महासागरांच्या शाश्वत वापरासाठी सहयोगी उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि या प्रदेशातील सुरक्षित, आणि स्थिर सागरी क्षेत्रासाठी एक साचा तयार करण्याचा दृष्टीकोन देण्यात आला. 2019 मध्ये, पूर्व आशिया शिखर परिषदेत हा उपक्रम इंडो-पॅसिफिक महासागरांच्या पुढाकाराने  अधिक विस्ताराने सागरी सुरक्षेच्या सात स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करून सागरी पर्यावरणासह, सागरी संसाधने, क्षमता वाढविणे, आणि संसाधने सामायिक करणे, आपत्ती जोखीम कमी करणे, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक सहकार्य आणि व्यापार जोडणी आणि सागरी वाहतूक या मुद्यांपर्यंत विस्तारण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मुक्त चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषविणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. हा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावरून थेट प्रसारित केला जाईल आणि भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 17:30 वाजता आणि न्यूयॉर्क प्रमाण वेळेनुसार 08:00 वाजता पाहता येईल.
S.Thakur/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या एनएचआरसीच्या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन समारंभाला उपस्थित राहणार
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी पंतप्रधान टपाल तिकिट आणि विशेष पाकिट जारी करतील. तसेच एनएचआरसीच्या संकेतस्थळाची नवीन आवृत्तीचा शुभारंभ ते करतील. हे संकेतस्थळ विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना वापरायला सुलभ असेल.
पंतप्रधान यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतील.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor