ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा,2013 अंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांना तसेच प्राधान्यकमातील कुटुंब लाभार्थ्यांना 1 जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी, मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या सातव्या टप्प्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरु ठेवण्यात आली होती. गरीब लाभार्थ्यांवर असलेला आर्थिक ताण संपवण्यासाठी तसेच एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत देशव्यापी समानता आणि परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एएवाय म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबे आणि पीएचएच म्हणजेच प्राधान्यक्रम मिळालेल्या घरांतील लाभार्थी यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या  अधिकारात 1 जानेवारी 2023 रोजी सुरु होणाऱ्या एका वर्षासाठी अन्नधान्याचा मोफत पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2023 पासून एक वर्षभरासाठी या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अन्वये, मोफत अन्नधान्य वितरीत करत आहे.
सध्या सुरु असलेल्या अ)एनएफएसएसाठी भारतीय खाद्य मंडळाला देण्यात येणारे अनुदान आणि ब) राज्यांना मोफत वितरणासाठी एनएफएसए अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या धान्याची खरेदी, वाटप आणि वितरण यांच्याशी संबंधित, विकेंद्रीकृत खरेदी साठीचे अन्न अनुदान या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करुन पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना  ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पीएमजीकेएवाय योजने  अंतर्गत, अन्न अनुदान, आंतरराज्यीय वाहतूक तसेच अन्नधान्यांची हाताळणी आणि वाजवी भाव असलेल्या दुकानांच्या डीलर्सचे मार्जीन यासाठी येणाऱ्या सर्व खर्चाचा भार केंद्र सरकारने उचलला होता.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
कॉमन सर्विस सेंटर मार्फत आधार अद्ययावतीकरणाची परवानगी
20,000 सीएससी नागरिकांना ही सेवा पुरवणार
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2020
ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांच्या सोयीसाठी आधार म्हणजे UIDAI ने कॉमन सर्विस सेंटर्स  उघडली आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या अंतर्गत CSC या एका SPVला आधार अद्ययावत करण्यासाठी बँकिंग करस्पाँडंट म्हणून 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्रीय माहिती, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार तसेच कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका ट्विटद्वारे हे स्पष्ट केलं.
केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या ट्विटनुसार नागरिकांना आधार अद्ययावत करण्याची सुविधा आता 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स मधून मिळेल. CSCs आपलं आधार संबंधित कार्य जबाबदारीने पार पाडेल आणि UIDAI ने यासंदर्भात दिलेल्या सूचनांचे वेळोवेळी पालन करेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आधार संबंधित सेवा त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणापासून जवळ उपलब्ध होतील, असंही त्यांनी नमूद केले आहे.
बँकिंग सेवांशी जोडलेल्या कॉमन सर्विस सेंटर्सनी आपल्या पायाभूत सुविधा कार्यरत करून आवश्यक त्या मंजुऱ्या घेण्यासाठी UIDAI ने जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. CSC, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी यांनी सर्व बँकिंग करस्पाँडंटसना तांत्रिक आणि इतर अद्ययावतीकरणासंबंधीचे काम तात्काळ पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच UIDAI ने सुचवलेले सर्व अद्ययावतीकरण करून ही केंद्रे लवकरच आधार अद्ययावतीकरणाच्या कामाला सुरुवात करतील असे म्हटले आहे.
आधार अद्ययावतीकरणाचे काम CSC मार्फत पुन्हा चालू केल्याबद्दल त्यागी यांनी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील डिजिटल भारत प्रत्यक्षात येण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे गती येईल असे म्हटले आहे.
कोविड-19 चा फैलाव रोखण्यासाठी घातलेल्या लॉकडाऊन निर्बंधातही CSC मधून आधार अद्ययावतीकरण होणे हा मोठा दिलासा आहे. नागरिकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना या 20000 अतिरिक्त केंद्रांमुळे आधार अद्ययावत करण्यासाठी बँक किंवा टपाल कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नागरिकांनी आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना डिजिटल ज्योतवर श्रद्धांजली वहावी असे पंतप्रधानांनी केले आवाहन
देशातल्या सर्व नागरिकांनी ‘डिजिटल ज्योती’वर आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली वहावी आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला बळ द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना केले आहे.
पंतप्रधान ट्वीटर संदेशांमध्ये म्हणाले आहेत:
“आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योद्ध्यांना विशेष स्वरुपातून आदरांजली!
डिजिटल ज्योत, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आणि तुम्हाला आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांप्रति कृतज्ञतेचा संदेश देण्याची सुविधा देणारे साधन आहे.”
“दिल्ली मधील सेन्ट्रल पार्क येथे एक स्काय बीम लाईट बसवण्यात आला आहे. आपण प्रत्येकाने ऑनलाईन स्वरूपात वाहिलेली श्रद्धांजली डिजिटल ज्योतीची रोषणाई अधिक वाढवेल आणि आपल्या कृतज्ञ भावना पोचवल्या जातील. या आगळ्या वेगळ्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी व्हा आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला बळ द्या.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 180.13 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 38,069 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.09% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71% आहे.
गेल्या 24 तासात 5,559 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या वाढून 4,24,37,072 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,116 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 77.85 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 7,61,737 चाचण्या करण्यात आल्या.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
11,000 पेक्षा अधिक साठा धारकांनी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर डाळींचा साठा घोषित केला
20 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 30,97,694.42 मे.टन डाळींचा साठा घोषित
डाळींच्या साठ्याचे डिजिटायझेशन वेगाने सुरु
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2021
देशातील किमान 11635 साठा धारकांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर 20 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 3097694.42 मे.टन डाळींचा साठा असल्याचे घोषित केले आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्राहक व्यवहार विभाग 22 अत्यावश्यक खाद्यवस्तूंच्या किरकोळ आणि घाऊक किमतींवर लक्ष ठेवून आहे. विभागाने काळ्या बाजाराला आळा घालणे, निर्यातीवर मर्यादा आणि आयातीला प्रोत्साहन देऊन उपलब्धता वाढवणे,अतिरिक्त साठा तयार ठेवणे, आणि चढे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी वेळेवर साठा जारी करणे यासारख्या विविध प्रभावी धोरणात्मक उपायांद्वारे हे साध्य केले जात आहे.
या संदर्भात खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या डाळींच्या साठ्याची माहिती जाणून घेणे अत्यावश्यक होते. म्हणूनच, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांच्या मंजुरीनुसार विभागाने स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातदार आणि डीलर्स यांसारख्या विविध साठाधारकांना त्यांच्याकडे अमुक तारखेला असलेल्या साठ्याबाबत माहिती नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी एक पोर्टल सुरु केले
https://fcainfoweb.nic.in/psp या पोर्टलचा वापर कोणत्याही नागरिकाला करता येऊ शकतो. ओटीपीद्वारे ईमेल आणि मोबाईलची पडताळणी केल्यानंतर साठाधारक पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात आणि वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड तयार करू शकतात. वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड तयार केल्यानंतर, ते त्यांचे तपशील आणि भौगोलिक माहिती त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये सामायिक करतात आणि अमुक तारखेला त्यांच्याकडे असलेल्या साठयातील विविध प्रकारच्या डाळीचे तपशील टाकू शकतात. जेव्हा-जेव्हा साठा कमी किंवा जास्त होतो तेव्हा त्याची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करत राहण्याची जबाबदारी साठेधारकांची असते.
ग्राहक व्यवहार विभाग राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीवर देखरेख ठेवतो. देशभरात कोणत्याही विशिष्ट डाळीची टंचाई आढळल्यास ते संबंधितांच्या लक्षात आणून देतो जेणेकरून सरकार तात्काळ आयात करून किंवा निर्यात प्रतिबंधित करून किंवा परिस्थितीनुसार अतिरिक्त साठ्यातून पुरवठा सुनिश्चित करू शकेल.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले अटल बोगदा या विषयावरील वेबिनारचे उद्घाटन; अशा महान संरचनांचा निर्मितीसाठी राष्ट्रीय अभिमानाचा भाव सर्वतोपरी महत्त्वाचा असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2021
अटल बोगदा बांधताना आलेले अनुभव, आयआयटी, एनआयटी आणि इतर तंत्रज्ञान संस्थांमधील विद्यार्थ्यांबरोबर सामायिक करण्यासाठी बीआरओ अर्थात सीमा रस्ते संघटनेने 11 जानेवारी रोजी अटल बोगदा या विषयावर वेबिनार आयोजित केला होता. दिवसभर चालणाऱ्या या वेबिनारचे उद्घाटन करताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोविड-19 निर्बंधांमुळे अनेक तांत्रिक अडचणी असूनही हा अभियांत्रिकी चमत्कार घडविल्याबद्दल बीआरओच्या अभियंत्यांचे कौतुक केले. परदेशी अभियंत्यांसमोर गंभीर आव्हान असणाऱ्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक सेरी नाला या ठिकाणी काम करून आमच्या अभियंत्यांनी आव्हानांवर विजय मिळविला असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. अटल बोगद्यासारख्या उत्कृष्ट निर्माणासाठी केवळ विटा आणि सिमेंट-रेतीचे मिश्रण महत्वाचे नाही तर त्यामागील राष्ट्रीयत्वाची भावना महत्वाची आहे असे संरक्षणमंत्री म्हणाले. भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंता यांच्या भूतकाळातील विविध कामगिरीची आठवण करून देताना संरक्षणमंत्री म्हणाले की त्यांनी नेहमीच विविध क्षेत्रात ठसा उमटवला आहे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा संदर्भ देताना राजनाथ सिंह म्हणाले, कोविड-19 आव्हानांवर मात करताना देशांतर्गत गरज भागविण्याबरोबरच अन्य देशांना पीपीई किट, मास्क, सॅनिटायझर्सचा पुरवठा करण्यासाठी आमची संसाधने त्वरित एकत्रित करू शकलो. ते म्हणाले की, सीमावर्ती क्षेत्राच्या विकासाला सरकारने सर्वाधिक प्राथमिकता दिली आहे आणि बीआरओने आपले 67 टक्के कर्मचारी उत्तर सीमेवर तैनात केले आहेत. कोविड-19 निर्बंधांदरम्यान 2020 मध्ये बीआरओच्या प्रयत्नांची व कर्तृत्वाची प्रशंसा करताना संरक्षणमंत्री म्हणाले की बीआरओच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कपात झाली नाही.
3000 मीटर उंचीवरील जगातील सर्वात मोठा बोगदा  बनवताना आलेल्या अनुभवांची आणि आव्हानांची माहितीचा दस्तावेज असलेल्या एक विशेष संकलन यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी प्रकाशित केले.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
निती आयोग
नीति आयोग 3 जून 2021 रोजी ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ आणि ‘डॅशबोर्ड 2020-21’ प्रकाशित करणार
नीति आयोग 3 जून 2021 रोजी भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट  निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित करणार आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये प्रथम सुरु करण्यात आलेला हा निर्देशांक देशातील शाश्वत विकास उद्दिष्ट संबंधी प्रगतीवर नजर ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर जागतिक उद्दिष्टांवर मानांकने देऊन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड, 2020-21’ प्रकाशित करतील. नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ. विनोद पॉल, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि नीती आयोगाच्या सल्लागार  संयुक्ता समद्दार यावेळी उपस्थित असतील. नीती आयोगाने विकसित केलेल्या या निर्देशांकासाठी तयारी करताना प्रमुख हितधारक-राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, भारतातील संयुक्त राष्ट्र संस्था, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि मुख्य केंद्रीय मंत्रालये यांच्याबरोबर विस्तृत सल्लामसलत करण्यात आली.
एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड, 2020-21 : क्रियाशील दशकातील भागीदारी
भारतातील संयुक्त राष्ट्र संस्थांच्या सहकार्याने विकसित केलेला निर्देशांक, जागतिक उद्दिष्टे व लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने देशाच्या प्रवासातील राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय पातळीवरील प्रगतीचे मोजमाप करतो आणि शाश्वत, लवचिकता आणि भागीदारीचा संदेश प्रसारित करण्याचे साधन म्हणून यशस्वी ठरला आहे, 2030 चा अजेंडा साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश प्रवास आपण पूर्ण केला असून निर्देशांकाच्या अहवालाची ही आवृत्ती भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि त्याला “एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड,2020-21 :" क्रियाशील दशकातील भागीदारी" असे शीर्षक आहे.
प्रत्येक आवृतीसह हे महत्त्वपूर्ण साधन आणखी सुयोग्य आणि सुधारित करण्यासाठी सातत्याने कामगिरी आणि प्रगतीचे मोजमाप आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अद्ययावत एसडीजी संबंधित डेटाची उपलब्धता आवश्यक आहे. 2018-19 मधील पहिल्या आवृत्तीत 13 उद्दिष्टे, 39 लक्ष्ये आणि 62 निर्देशांक, दुसऱ्या आवृत्तीत 17 उद्दिष्टे, 54 लक्ष्ये आणि 100 निर्देशांक, तिसर्या आवृत्तीत 17 उद्दिष्टे, 70 लक्ष्ये आणि 115 निर्देशांकाचा समावेश आहे.
कार्यपद्धती आणि प्रक्रिया
निर्देशांक आणि त्यानंतरची कार्यपद्धती एसडीजीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मोजमाप आणि त्यांची क्रमवारी ठरवणे, अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेली क्षेत्रे ओळखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाना मदत करणे आणि त्यांच्यात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याची उद्दिष्टे सुनिश्चित करते. निर्देशांक अंदाज पहिल्या 16 उद्दिष्टांसाठी निर्देशकांच्या आकडेवारीवर आधारित आहे तर उद्दिष्ट 17 साठी गुणात्मक मूल्यांकन केले आहे.
निर्देशकांची निवड करण्यापूर्वी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील हितधारक यांच्याशी समन्वयाने सल्लामसलत करून केली आहे.
राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमानुसार, 2030 च्या अजेंडा अंतर्गत जागतिक उद्दिष्टांचे व्यापक स्वरुप सूचकांक दर्शवतो.
राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर एसडीजींचा अवलंब आणि देखरेखीमध्ये समन्वय साधण्याचा नीती आयोगाला अधिकार आहे.
गृह मंत्रालय
स्थलांतरितांना केलेले अर्थसहाय्य
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
कोविड-19 च्या साथीच्या आजाराच्या काळात अपरिहार्यपणे लागू कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य लोक अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यापासून वंचित राहू नये, याची केंद्र सरकारला पूर्ण जाणीव होती. त्यावेळच्या परिस्थितीवर राष्ट्रीय पातळीवरुन नियंत्रण कक्षांच्या माध्यमातून 24 तास देखरेख ठेवली जात होती. बेघर आणि स्थलांतरित लोकांना, अन्न, आरोग्य सेवा आणि निवारा अशा मूलभूत सेवा पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने 28 मार्च 2020 रोजी, राज्य सरकारांना त्यांचा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी, या कामासाठी वापरण्याची परवानगी दिली.
स्थलांतरित मजुरांना, निवारा, अन्न, पाणी आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी, तसेच, या स्थलांतरितांना समुपदेशन करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने, 19 एप्रिल 2020 रोजी राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीला परवानगी दिली जेणेकरुन हे मजूर, काही औद्योगिक, कृषी, बांधकाम, उत्पादन क्षेत्र आणि मनरेगा सारख्या कामांमध्ये रोजगार मिळवू शकतील. 20 एप्रिल 2020 पासून प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या बाहेर, इतर कामे करण्यासही परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर 29 एप्रिल आणि एक मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या सर्व मजुरांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीला परवानगी देत, बसेस किंवा श्रमिक रेल्वेने त्यांना त्यांच्या मूळगावी जाण्याची अनुमती देण्यात आली.
कोविड-19 च्या कालावधीत आपापल्या घरी जाण्याच्या प्रयत्नात रस्ते अपघात किंवा इतर दुर्घटनेत जीव गमवाव्या लागलेल्या लोकांच्या आकडेवारीची नोंद केंद्रीय पातळीवर ठेवली जात नाही.मात्र, या काळात, स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था आणि वाहतूक यासाठ आवश्यक ती सर्व पावले केंद्रसरकारकडून उचलली गेली आहे.
केंद्र सरकारने 26 मार्च 2020 रोजी, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’ची घोषणा करत, कोविड च्या संकटकाळात गरिबांना मदत करण्यासाठी 1.70 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. त्याअंतर्गत, 42 कोटी लोकांना 68, 820 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. त्यानंतर आपापल्या मूळ गावी परत गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने, 20 जून 2020 रोजी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ ची घोषणा केली.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तरादाखल ही माहिती दिली.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
अर्थ मंत्रालय
राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि नार्कोटिक्स  प्रशिक्षण अकादमीची उभारणी 2024 पर्यंत पूर्ण होईल- निर्मला सीतारामन
ही संस्था जागतिक मानकांच्या अनुरूप असेल
सप्टेंबर 2023 पासून भारतीय महसूल सेवेतील प्रशिक्षणाधीन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरु होणार
जागतिक दर्जाच्या मानकांशी अनुरूप, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि अंमली पदार्थ विरोधी नार्कोटिक्स  प्रशिक्षण अकादमीची उभारणी 2024 पर्यंत पूर्ण होईल, असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. अकादमीसाठी पहिल्या टप्प्यात 729 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून त्यासाठीच्या आवश्यक निधीचे वितरण यापूर्वीच करण्यात आले आहे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या.
आंध्रप्रदेशमधील अनंतपूर जिल्ह्यातील गोरंटला मंडळातील पलासमुद्रम गावात राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि अंमली पदार्थ विरोधी विभाग  प्रशिक्षण अकादमीच्या कामांचा प्रारंभ करताना आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रमात सीतारामन यांनी सहभाग घेतला.
आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनएएसआयएन अकादमी स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते,याचे स्मरण केंद्रीय वित्तमंत्र्यानी यावेळी बोलताना करून दिले.
एप्रिल 2015 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी एनएएसआयएन अकादमीच्या स्थापनेच्या फलकाचे अनावरण केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली
पलासमुद्रम येथील एनएएसआयएन अकादमी सप्टेंबर 2023 पासून भारतीय महसूल सेवेतील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी अकादमीसाठी जमीन देणाऱ्या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांचे विशेष आभार मानले.निधीची कमतरता न भासता अकादमीचे बांधकाम विनाअडथळा होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जातील असे सांगत अकादमीचे काम पूर्ण झाल्यावर हिंदूपुरम आणि पलासमुद्रम भागाचा आणखी विकास होईल अशी अशा केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
अणुऊर्जा विभाग
मुंबईच्या भाभा अणु संशोधन केंद्राने , डोळ्याच्या ट्यूमरच्या उपचारांसाठी पहिल्या देशी रुथेनियम 106 प्लाकच्या रूपात नेत्र कर्करोग थेरपी विकसित केली
केंद्रीय ईशान्य प्रदेश, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी डोळ्याच्या ट्यूमरच्या उपचारांसाठी पहिल्या देशी रुथेनियम 106 प्लेकच्या रूपात नेत्र कर्करोग थेरपी विकसित केल्याबद्दल भाभा अणु संशोधन केंद्र  मुंबईचे कौतुक केले. सर्जनसाठी प्लाक हाताळणे खूप सोयीचे आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अणु ऊर्जा विभागाचे  अध्यक्ष सहसचिव डॉ. के एन व्यास यांनी अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याशी अणु ऊर्जा विभागाद्वारे डोळ्यांशी संबंधित पॅचेस विकसित करण्याच्या व्यवहार्यतेबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर, डी. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्तक्षेपानंतर, अणु उर्जा विभागाने डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था , नवी दिल्ली यांच्याबरोबर सहकार्य केले. नंतर, एम्स, नवी दिल्ली ने डोळ्यांच्या कर्करोगाच्या उपचारासाठी भाभा अणु संशोधन केंद्राने  विकसित केलेल्या प्लाकचा वापर करण्यास सहमती दर्शविली आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये पहिल्यांदा कोरॉईडल हेमॅन्गओमा असलेल्या रूग्णाच्या उपचारासाठी वापरला गेला. आणि तो समाधानकारक असल्याचे सिद्ध झाले.
एम्स नवी दिल्लीच्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्रचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ. अतुल कुमार यांच्या मते, आतापर्यंत अणुऊर्जा विभागामार्फत भारतात तयार केलेल्या बीएआरसी प्लाकचा उपयोग डोळ्यांचा कर्करोग असलेल्या सात रुग्णांसाठी केला गेला आहे. यापैकी दोघांना रेटिनोब्लास्टोमा, दोन कोरॉईडल मेलानोमा, दोघांना ओक्युलर सर्फेस स्क्वामस नियोप्लासिया  आणि एकाला कोरॉईडल हेमॅन्गिओमा होता. प्लेकची हाताळणी सर्जन-अनुकूल असून प्राथमिक परिणाम अत्यंत समाधानकारक आहेत,
या प्रगतीबद्दल डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत किंवा अणू उर्जा विभागाने सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आपल्या कामांमध्ये आणि अनुप्रयोगांना आणखी विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले, नेत्र कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी स्वदेशी प्लाक ब्रॅचिथेरपी विकसित करणे देखील वैद्यकीय व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात हा एक नवीन उपक्रम आहे. या उपचार पद्धतीमुळे रूग्णांना एक सोपा व किफायतशीर पर्याय उपलब्ध झाला आहे, असे ते म्हणाले.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण लसीच्या 214.77 मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत लसीच्या 21,63,811 मात्रा देण्यात आल्या.
देशात सध्या 48,850 रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.11%
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.7%
गेल्या 24 तासांत 6,322 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,39,13,294
गेल्या 24 तासात 5,554 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 88.90 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या गेल्या 24 तासात एकूण 3,76,855 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
अर्थ मंत्रालय
पायाभूत विकासासंबंधी आगामी वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत पायाभूत विकास संबंधी आगामी वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर आभासी बैठक घेतली. अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत विकास संबंधी आगामी पथदर्शी योजनांबाबत मंत्रालय / विभागांबरोबर घेतलेली ही 5 वी आढावा बैठक होती.
मंत्रालये आणि त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या भांडवली खर्चाच्या कामगिरीचा आढावा घेताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की वाढीव भांडवली खर्च कोविड नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. तसेच त्यांनी मंत्रालयांना त्यांचे भांडवली खर्च सुरुवातीलाच वितरित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. मंत्रालयांना त्यांच्या भांडवली खर्च उद्दिष्टापेक्षा अधिक साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची विनंती केली . अर्थमंत्री म्हणाल्या की आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीच्या अर्थसंकल्पात 5.54 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद केली असून ही वाढ 2020-21 च्या तरतुदीपेक्षा 34.5 टक्के अधिक आहे. भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची पूरक साथ असावी असेही त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत खर्च ही केवळ केंद्र सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूद नसते . त्यात राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा देखील समावेश असतो असे सीतारामन यांनी अधोरेखित केले. यात अतिरिक्त संसाधनाच्या माध्यमातून सरकारी खर्चाचा देखील समावेश आहे . म्हणूनच मंत्रालयांनी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण रचना आणि वित्तपुरवठ्यासाठी सक्रियपणे काम केले पाहिजे. आणि पायाभूत खर्च वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत करायला हवी. अर्थमंत्र्यांनी असेही नमूद केले की व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी मंत्रालयांनीही सार्वजनिक खासगी भागीदारीची चाचपणी करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी मंत्रालयांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची  थकबाकी लवकरात लवकर देण्याचे निर्देशही दिले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पीडीएस सुधारणेसंदर्भातील सक्षम गटाची बैठक
एफपीएस स्वयंचलन आणि एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेचा आढावा
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पीडीएस सुधारणासंदर्भात पार पडलेल्या बैठकीला युआयडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनआयसी महासंचालक, समितीचे सभासद असलेले चार राज्यांचे अन्न विभागाचे सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि भारतीय अन्नधान्य महामंडळाच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे एकात्मिक व्यवस्थापन  ज्या अंतर्गत ‘एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड’ योजना देशभर राबवली जाणार आहे, यासंदर्भात आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला आणि विस्ताराला मंजूरी देण्यात आली.
आयएमपीडीएसअंतर्गत सुरू असलेली कामं तशीच सुरु ठेवणे आणि पुढे त्यांना बळकटी मिळावी या उद्देशाने मार्च 2021 नंतरही योजनेला मुदवाढ देण्यात येईल.
सक्षम गटाने एफपीएस स्वयंचलन, एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजना, आधार निर्मिती/स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना नोंदणीकृत करुन घेण्यासाठी आणि एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनची निर्मिती याचाही आढावा घेतला.विभागाकडून एनएफएसए लाभार्थ्यांना एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
आयएमपीडीएसच्या नियोजीत विस्तार कालावधीत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना अर्थसहाय्य केले जाईल.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
विरुधुनगर येथे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्यात येणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी तामिळनाडूचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विरुधुनगरच्या आकांक्षी जिल्ह्याच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मेगा टेक्सटाईल पार्क सुरू करण्याची घोषणा केली आहे त्या संदर्भातल्या ट्विटला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"आजचा दिवस माझ्या तमिळनाडूच्या बंधू आणि भगिनींसाठी खूप खास आहे! विरुधुनगर या आकांक्षी जिल्ह्यात आता पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उभे राहणार आहे. ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि राज्यातील तरुणांसाठी देखील ते फायदेशीर ठरेल.
#PragatiKaPMMitra"S.Kane/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(