ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जपानदरम्यान उत्तम प्रतिच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सहकार्यासाठी परस्पर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेताखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत भारत आणि मेसर्स निसेनकेन गुणवत्ता मुल्यांकन केंद्र, जपान यांच्यात जपानच्या बाजारपेठेसाठी भारतीय वस्त्रांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि चाचणी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या परस्पर सामंजस्य कराराला मंजूरी देण्यात आली.
या करारामुळे मेसर्स निसेनकेन गुणवत्ता मुल्यांकन केंद्र, जपान भारतातील टेक्सटाईल समित्यांना सहकार चाचणी आणि निरीक्षणासाठी सेवा प्रदान करेल, यात तांत्रिक टेक्सटाईल्स आणि परस्पर सामंजस्याने मंजूर झालेले, नंतरच्या तारखेत समावेश झालेल्या देशी आणि परदेशी ग्राहक/खरेदीदार यांच्यासाठीच्या इतर उत्पादनांचाही समावेश आहे.
संरक्षण मंत्रालय
‘तेजस’ लढाऊ विमानातून भरारी घेणारे राजनाथ सिंह पहिले संरक्षण मंत्री
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2019
‘तेजस’ लढाऊ विमानातून भरारी घेत राजनाथ सिंह यांनी आज इतिहास रचला. तेजसमधून भरारी घेणारे ते पहिले संरक्षणमंत्री ठरले आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या, हलक्या वजनाच्या आणि बहुविध कामगिरी बजावू शकणाऱ्या या विमानातून सिंह यांनी 30 मिनिटे उड्डाण केले. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या बंगळुरु इथल्या विमानतळावरुन आज सकाळी संरक्षणमंत्र्यांनी एअर व्हाईस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी यांच्यासह तेजसमधून उड्डाण केले.
हा थरारक आणि विशेष अनुभव होता, असे सांगून हे विमान विकसित केल्याबद्दल सिंह यांनी हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ आणि एअरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे अभिनंदन केले. तेजससाठी विविध देशातून मागणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगाला लढाऊ विमान आणि शस्त्रसामग्री निर्यात करण्याच्या टप्प्यापर्यंत भारत पोहोचल्याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त केला.
भारतीय हवाई दल तसेच थलसेना आणि नौदलाचेही त्यांनी कौतुक केले.
संरक्षणमंत्र्यांनी काही काळ हवेत तेजसचे नियंत्रणही केले, अशी माहिती एअर व्हाईस मार्शल तिवारी यांनी दिली. तत्पूर्वी हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सिंह यांना तेजस कशा प्रकारे काम करते ते सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 79
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान योजने अतंर्गत, प्रधानमन्त्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग उन्नती योजनेला एक वर्ष पूर्ण
अन्न प्रक्रीया उद्योगातील असंघटित गटात सध्या व्यक्तिगत पातळीवर कार्यरत सूक्ष्म उद्योगात स्पर्धा वाढवणे आणि या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नती योजनेने एक वर्ष पूर्ण केले आहे.
पीएमएफएमई योजने अतंर्गत मैलाचा गाठला टप्पा
एक जिल्हा एक उत्पादन
पीएमएफएमई योजनेच्या एक जिल्हा एक उत्पादन  घटका अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांद्वारे प्राप्त शिफारशीनुसार 137 वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांसह 35 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांतील 707 जिल्ह्यांकरीता ओडीओपीला मंजूरी दिली आहे.
समन्वय
पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने ग्राम विकास मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि गृहनिर्माण तसेच शहरी कार्य मंत्रालया सोबत तीन संयुक्त पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.
योजनेच्या नोडल बँकेच्या रुपात यूनियन बँक ऑफ इंडिया बरोबर एक करार केला आहे. 11 बँकासह पीएमएफएमई योजनेकरीता आधिकृत कर्ज घेणाऱ्या भागीदारांच्या रुपात करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
क्षमता बांधणी आणि अंत:पोषण केन्द्र
पीएमएफएमई योजने अतंर्गत, क्षमता बांधणी घटकाखाली, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था  आणि अन्न प्रक्रीया तंत्रज्ञान संस्था  प्रशिक्षण तसेच संशोधन विषयक सहकार्यात मोलाची भूमिका वठवत आहेत.या अंतर्गत 18 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांत 371 तज्ञ प्रशिक्षणार्थीं आणि 469 जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण घेेतले असून इतर राज्यात ही प्रक्रीया सुरु आहे.
अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने आईआईएफपीटीच्या सहयोगाने समान अंत:पोषण केन्द्रांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल आणि देशभरात अंत:पोषण केन्द्राच्या तपशीलाच्या सुविधेसाठी एक ऑनलाइन समान अंत:पोषण केन्द्र नकाशा विकसित केला आहे.
बीज भांडवल
पीएमएफएमई अंतर्गत बचत गटांना बीज भांडवल उपलब्ध केले जाते. यासाठी राज्य पातळीवर कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान  आणि राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे  सहकार्य घेतले जाते. आतापर्यंत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाने राज्य नोडल संस्थेला  43,086 बचतगट सदस्यांना 123.54 कोटी रुपये भांडवल देण्याची शिफारस केली आहे. एसएनएने 8040 सदस्यांना बीज भांडवल मंजूर केले असून 25.25 कोटी रुपयांचे वाटप एसआरएलएमला झाले आहे.
विपणन आणि नाममुद्रा प्रचार
प्रत्येकी 10 उत्पादनांच्या विपणन आणि नाममुद्रा प्रचारासाठी नाफेड आणि ट्रायफेड यांच्याबरोबर या योजने अतंर्गत सामंजस्य करार केला आहे.
https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page
संरक्षण मंत्रालय
सागरी सुरक्षा: माहिती एकत्रीकरण केंद्र -हिंद महासागर क्षेत्र  आणि प्रादेशिक समन्वय परिचालन केंद्र  यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रात विद्यमान सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी,माहिती एकत्रीकरण केंद्र -हिंद महासागर क्षेत्र  ने 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी सेशेल्सच्या प्रादेशिक समन्वय परिचालन केंद्राबरोबर सामंजस्य करार केला. आयएफसी -आयओआर चे संचालक कॅप्टन रोहित वाजपेयी आणि आरसीओसीचे संचालक कॅप्टन सॅम गोंटियर यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या सामंजस्य कराराचा उद्देश सागरी क्षेत्राबाबत जागरूकता, माहितीची देवाणघेवाण आणि कौशल्य विकास वृद्धिंगत करण्यासाठी दोन्ही केंद्रांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
भारतीय नौदलाच्या आयएफसी -आयओआरची स्थापना भारत सरकारने 22 डिसेंबर 2018 रोजी गुरुग्राम येथे केली. प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास या भारताच्या दृष्टीकोनानुसार  हिंद महासागर क्षेत्रात सहकार्यात्मक सागरी संरक्षण आणि सुरक्षा वृद्धिंगत करणे हा यामागचा उद्देश होता. उत्तम संबंध, संकलित माहिती चक्र आणि वेळेवर सूचना देता याव्यात यासाठी आयएफसी -आयओआरने भागीदार राष्ट्रांमधील आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकाऱ्यांना भारतात आमंत्रित केले होते. आतापर्यंत या केंद्राने ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली, जपान, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, श्रीलंका, सेशेल्स, सिंगापूर, ब्रिटन आणि अमेरिका या 12 भागीदार राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले आहे.
हिंद महासागर आयोगाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या पश्चिम हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेला प्रादेशिक सागरी माहिती एकत्रीकरण केंद्र , प्रादेशिक परिचालन समन्वय केंद्र  आणि स्वाक्षरी करणाऱ्या सात देशांची कोमोरोस, जिबूती, फ्रान्स, केनिया, मादागास्कर, मॉरिशस आणि सेशेल्स) राष्ट्रीय केंद्रे सहाय्य करत आहेत.
स्थापना झाल्यापासून आयएफसी -आयओआरने अनेक बहुराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा केंद्रांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत आणि सध्याचा उपक्रम आयएफसी -आयओआर आणि आरसीओसी यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत करेल. या दृष्टीकोनामुळे पश्चिम हिंद महासागरावर विशेष लक्ष केंद्रित करून केंद्रांना चाचेगिरी आणि सशस्त्र दरोडा, मानवी आणि प्रतिबंधित तस्करी, बेकायदेशीर अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर मासेमारी, शस्त्रे चालवणे, शिकार करणे, सागरी दहशतवाद, यासारख्या अपारंपरिक सागरी सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एक सामायिक सागरी सामंजस्य प्रभावीपणे विकसित करण्यास मदत होईल.
या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना आरसीओसी आणि आयएफसी -आयओआरच्या दोन्ही संचालकांनी समुद्रातील घडामोडींबाबत माहितीचे आदान-प्रदान आणि विश्लेषण वृद्धिंगत करण्याच्या गरजेबाबत सहमती दर्शवली. हा सामंजस्य करार हिंद महासागर क्षेत्रातील सहकार्यात्मक सागरी संरक्षण आणि सुरक्षा वृद्धिंगत करण्यासाठी केंद्रांमध्ये विश्वास वाढवेल आणि समन्वय सुधारेल असे त्यांनी अधोरेखित केले. या कार्यक्रमाला आयओसीचे सरचिटणीस आणि प्रतिनिधी, सेशेल्समधील भारताचे उच्चायुक्त आणि भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महालयानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महालयानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"शुभो महालय!
आपण दुर्गा मातेला वंदन करतो आणि आपल्या वसुंधरेच्या कल्याणासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी तिच्याकडे आशीर्वाद मागतो. आगामी काळात प्रत्येकजण आनंदी आणि निरोगी राहो . "
अर्थ मंत्रालय
भारत-ब्रिटन दरम्यान नवी दिल्लीत 12 व्या आर्थिक आणि वित्तीय संवादाचे आयोजन
भारताच्या राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनच्या समर्थनार्थ कौशल्य आणि गुंतवणूकीची सांगड घालण्यासाठी दोन्ही देशांनी भारत-ब्रिटन पायाभूत वित्तपुरवठा पूल या सहकार्यात्मक उपक्रमाची केली घोषणा
GIFT IFSC मध्ये वित्तीय सेवा आणि गुंतवणूक उपक्रमांना चालना देण्याबाबत भारत आणि ब्रिटन आशावादी
12 व्या आर्थिक आणि वित्तीय संवाद निमित्ताने उभय देशांचे मंत्री भारत-ब्रिटन आर्थिक भागीदारी बैठकीत झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
भारत-ब्रिटन आर्थिक आणि वित्तीय संवादाची मंत्रिस्तरीय 12वी फेरी आज नवी दिल्ली येथे झाली. भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर ब्रिटनच्या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व ब्रिटनचे चांसलर ऑफ द एक्स्चेकर, जेरेमी हंट यांनी केले.
भारत आणि ब्रिटनने वित्तीय सेवांसंबंधी सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी, एकमेकांच्या सामर्थ्यांवर आधारित तसेच आर्थिक समावेशकता आणि शाश्वत विकासासाठी परस्परांच्या आकांक्षांना सहाय्य करण्याप्रति वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. GIFT IFSC मध्ये वित्तीय सेवा आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याबाबत भारताकडून राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांबाबत आशावाद तसेच त्याला पाठिंबा देण्याप्रति ब्रिटनची वचनबद्धता दिसून आली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम, मजबूत फिनटेक भागीदारी आणि दीर्घकालीन विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी शाश्वत वित्तपुरवठा यांना चालना देण्यासाठी भारत आणि ब्रिटन दरम्यान ज्ञानाची देवाणघेवाण, सहकार्य आणि पाठिंबा या बाबींवरही या संवादाचा भर होता.
दोन्ही देशांनी व्यापक आर्थिक आणि बहुपक्षीय मुद्द्यांवर परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबतही चर्चा केली. दोन्ही देशांनी भारताच्या राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनच्या समर्थनार्थ कौशल्य आणि गुंतवणूकीचा लाभ उठवण्यासाठी भारत-ब्रिटन पायाभूत वित्तपुरवठा पूल या सहकार्यात्मक उपक्रमाची घोषणा केली.
भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ब्रिटनचे चॅन्सलर ऑफ एक्सचेकर यांनी संयुक्त निवेदनाचा स्वीकार केल्यानंतर संवादाचा समारोप झाला.
या संवादाच्या निमित्ताने, उभय मंत्री भारत-ब्रिटन आर्थिक भागीदारी बैठकीतही सहभागी झाले. सहभागी झालेल्यामध्ये भारत आणि ब्रिटनमधील प्रमुख उद्योजक तसेच दोन्ही देशांतील वित्तीय नियामकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. भारत-ब्रिटन आर्थिक भागीदारी बैठकीत, इतर गोष्टींबरोबरच, दोन्ही देशांमधील आर्थिक देवाणघेवाण आणि सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासंबंधित कल्पना तसेच धोरणात्मक पेपर्सबाबत देखील चर्चा झाली.
Annexure:
- Joint Statement of 12th India-UK Economic and Financial Dialogue
- Joint Statement of India-UK Infrastructure Financing BridgeN.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 54
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभेत आज 'भारत छोडो' आंदोलनाच्या 81 व्या वर्धापनदिनानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिकांना वाहिली आदरांजली
हा दिवस खासदारांना त्यांच्या योगदानाचे नैतिक आत्मपरीक्षण करण्याचा आणि चिंतन करण्याचा एक सुदिन आहे - उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष, श्री जगदीप धनखर यांनी आज 'भारत छोडो' या ऐतिहासिक महत्वपूर्ण आंदोलनाच्या 81 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना राज्यसभेत आदरांजली वाहिली. आपले सार्वभौमत्व, अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारताच्या सेवेसाठी स्वतःला समर्पित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याचे आवाहन त्यांनी सदनाच्या सभागृहात दिलेल्या भाषणात नमूद केले.
संसद सदस्यांनी त्यांच्या योगदानाचे नैतिक आत्मपरीक्षण आणि चिंतन करण्याचा हा दिन असल्याचे सांगून, त्यांनी सर्व सदस्यांना राष्ट्रसेवेसाठी, लोकांच्या आकांक्षा ओळखण्यावर अधिकाधिक भर देण्याचे आणि राष्ट्राचे स्थान अभिमानाने सुरक्षित करण्यासाठी अधिक जोमाने पुन्हा समर्पित होण्याचे आवाहन केले.
राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यानंतर करण्यात आलेले गरिबी निर्मूलन, साक्षरतेला देण्यात आलेले प्रोत्साहन, भेदभाव निर्मूलन आणि सामाजिक समावेशकता वाढवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
आपल्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांना आदरांजली म्हणून राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांनी सभागृहात मौन पाळले.
उपराष्ट्रपतींच्या निवेदनाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या साधणार वाराणसीतील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद
टाळेबंदी दरम्यान अन्न वितरण आणि इतर सहाय्य उपायांच्या दिशेने या संघटनांच्या प्रयत्नांवर पंतप्रधान करणार चर्चा
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदी दरम्यान,वाराणसीतील रहिवासी आणि सामाजिक संघटनांच्या सदस्यांनी स्वत: च्या प्रयत्नांद्वारे तसेच जिल्हा प्रशासनाला मदत देऊन गरजूना वेळेवर अन्न उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या त्यांच्या अनुभवाविषयी चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रयत्न जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अशा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधतील.
टाळेबंदी दरम्यान, वाराणसीतील शंभराहून अधिक संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाच्या अन्न वितरण केंद्राद्वारे तसेच वैयक्तिक प्रयत्नांद्वारे सुमारे 20 लाख भोजन पॅकेट्स आणि 2 लाख कोरडा शिधा किटचे वितरण केले.
अन्न वितरणाव्यतिरिक्त या संस्थांनी मास्क, सॅनिटायझर्स इत्यादीच्या वितरणात मोलाचे योगदान दिले. जिल्हा प्रशासनातर्फे त्यांना ‘कोरोना योद्धा’ म्हणून गौरविण्यात आले आहे.
या संस्था शिक्षण, सामाजिक, धार्मिक, आरोग्य, हॉटेल्स / सामाजिक क्लब आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांसह विविध क्षेत्रात सेवा देतात.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
लोकसभा 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, लोकसभा 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी, लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 14 च्या उपकलम  अंतर्गत संविधानिक अधिसूचना जारी करायला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. भारतीय निवडणूक आयोगाने शिफारस केलेल्या तारखांना लोकसभा मतदार संघातून खासदार निवडून देण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रभाव :- अधिसूचना जारी केल्यामुळे 17 वी लोकसभा गठित करण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 44
संरक्षण मंत्रालय
लक्ष्यभेदी हल्ल्याच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त कार्यक्रम
मुंबई, 27 सप्टेंबर 2018
29 सप्टेंबर 2016 रोजी भारतीय लष्कराने केलेला लक्ष्यभेदी हल्ला आणि उरी इथे सैनिकांच्या बलीदानाचे स्मरण करण्यासाठी 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान महत्वाच्या लष्करी ठाण्यांवर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
2016 मध्ये उरी इथल्या हल्ल्यात 18 सैनिकांना हौतात्म्य आल्यानंतर 11 दिवसांनी भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लक्ष्यभेदी हल्ला केला होता.
लष्कराच्या शौर्याचे दर्शन घडवण्यासाठी प्रदर्शनं, लक्ष्यभेदी हल्ल्याबाबत व्हिडिओ क्लिपिंग यासह विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांनी भेट देण्यासाठी पाणबुड्या, जहाजं खुली ठेवण्याबाबत विचार सुरु आहे. आपल्या शूर सैनिकांच्या सन्मानासाठी शालेय विद्यार्थ्यांकरिता पत्र लेखन आणि पोस्टर बनवण्याची स्पर्धाही आयोजित करण्यात येणार आहे. 29 सप्टेंबरला बॅलार्ड पिअर येथे बॅन्डच्या धून सादर करण्यात येणार आहेत.
पश्चिम नौदल विभागाने मुंबई आणि गोवा येथे दोन दिवस विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. बॅलार्ड पिअर येथे प्रदर्शनही भरवण्यात येणार आहे. युद्ध नौकेसाठी टायगर गेटवरुन प्रवेश राहील.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योगांना संरक्षण उत्पादनात स्थान
नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर 2019
देशभरातील 8,643 मध्यम, लघु, सूक्ष्म श्रेणीचे उद्योग संरक्षण खात्यासाठी उत्पादने पुरवतात. संरक्षण मंत्रालयाने लहान उद्योगांना आपल्या उत्पादन वस्तु श्रृंखलेत बांधून घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या द्वारे पुढाकार घेतला आहे. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात लहान उद्योगांना महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
ही माहिती मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 68
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरी यांनी भारताच्या प्रथम श्रेणी-विभाजीत शहरी द्रुतगती मार्गाच्या  प्रगतीचा आढावा घेतला
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज भारताच्या प्रथम श्रेणी-विभाजीत शहरी द्रुतगती मार्ग, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या  प्रगतीचा आढावा घेतला. गडकरी यांनी आज लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमांसह द्वारका द्रुतगती मार्गाची पाहणी केली. भारतमाला प्रकल्पांतर्गत आणि 8,662 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणारा हा 29 किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती मार्ग पुढील वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या अगोदर पूर्ण होईल अशी आशा नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. “हा भारतातील पहिला उन्नत शहरी द्रुतगती मार्ग असेल आणि यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण कमी करण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत होईल,” असे मंत्री म्हणाले. प्रकल्पाच्या पाहणीनंतर वार्ताहरांशी चर्चा करताना गडकरी म्हणाले की, पर्यावरणाचे रक्षण समोर ठेउनच या प्रकल्पातच 12,000 झाडांचे वृक्षारोपणाचे काम हाती घेतले आहे, अशाप्रकारे वृक्षारोपण होणारा द्वारका द्रुतगती मार्ग हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. “या अनुभवाच्या आधारे ही पद्धत संपूर्ण देशात राबविली जाईल,”असे ते पुढे म्हणाले.
राष्ट्रीय महामार्ग -8 चा दिल्ली-गुरुग्राम विभाग, जो सुवर्ण चतुर्भज  च्या दिल्ली-जयपूर-अहमदाबाद-मुंबईचा भाग असून सध्या या मामार्गावर तीन लाखाहून अधिक प्रवासी गाड्यांची वाहतूक होते जी या 8 पदरी महामार्गाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे, यामुळे या महामार्गावर मोठ्याप्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. द्वारका द्रुतगती मार्ग प्रकल्प तयार झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग -8 वरील रहदारी 50 ते 60 टक्क्यांनी कमी होईल असे मंत्री म्हणाले.
हा प्रकल्प अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असल्याने एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो भारताच्या अभियांत्रिकीच्या कुतूहलाचा विषय असेल असे मंत्री म्हणाले. यामध्ये भारतातील सर्वात लांब  व रुंद  शहरी मार्ग बोगदा असेल.
यात 6- पदरी सर्व्हिस रोडसह एकेरी आधारासह 9 कि.मी. लांबीच्या 8-पदरी उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. 22 मार्गिका असलेल्या टोल प्लाझासह संपूर्ण स्वयंचलित टोलिंग प्रणाली असेल. संपूर्ण प्रकल्प इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम  ने सुसज्ज असेल. या प्रकल्पात एकूण दोन लाख मेट्रिक टन पोलाद वापरले जाईल असा अंदाज आहे, जे आयफेल टॉवरच्या 30 पट आहे. 20 लाख सीयूएम कॉंक्रिट लागणार असून हे बुर्ज खलिफा इमारतीच्या सहा पट आहे.
संरक्षण मंत्रालय
फ्रेंच नौदलासोबत सागरी भागीदारी सराव
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2023
अरबी समुद्रात 10-11 मार्च 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या फ्रेंच नौदलासोबतच्या सागरी भागीदारी सराव मध्ये भारतीय नौदलाची संपूर्णपणे देशी बनावटीची गायडेड मिसाईल फ्रिगेट आयएनएस सह्याद्री ही युद्धनौका सहभागी झाली. यामध्ये फ्रेंच नौदलाच्या डिक्समुड ही मिस्ट्रल श्रेणीतील ऍम्फिबियस असॉल्ट नौका आणि ला फायेत श्रेणीची फ्रिगेट एफएस ला फायेत या युद्धनौका सहभागी झाल्या होत्या.
या सरावामध्ये भर समुद्रातील क्रॉस डेक लँडिग्ज, बोर्डिंग एक्सरसाईज आणि सीमॅनशिप सराव यासारख्या विविध प्रकारच्या सरावांचा समावेश होता. अतिशय सुविहित पद्धतीने झालेल्या या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या नौदलांची आंतर परिचालनक्षमता आणि उच्च स्तरावरील सहकार्य दृढ झाले.
आयएनएस सह्याद्री ही युद्धनौका अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सेन्सर्सनी सुसज्ज असल्याने हवेतून, पृष्ठभागावरून आणि उपपृष्ठीय भागातून असलेल्या धोक्यांचा शोध घेण्याची आणि ते निष्प्रभ करण्याची तिची क्षमता आहे. ही युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या विशाखापट्टणम येथे तैनात असलेल्या पूर्वेकडील ताफ्याचा एक भाग असून तिचे परिचालनविषयक नियंत्रण ध्वजाधिकारी कमांडिंग इन चीफ  यांच्याकडे असते.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
मणिपूरच्या 50 व्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी केले संबोधित
"इतिहासातील चढ-उतारांना सामोरे जाताना मणिपूरच्या जनतेने दाखवलेली दृढता आणि एकता हीच त्यांची खरी ताकद आहे"
"मणिपुरला शांतता आणि बंद- नाकाबंदी यापासून मुक्ती मिळायलाच हवी ."
"मणिपूरला देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध"
"ईशान्य प्रदेशाला अॅक्ट ईस्ट धोरणाचे केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने मणिपूरची महत्त्वाची भूमिका आहे"
"राज्याच्या विकासाच्या प्रवासातले अडथळे आता दूर झाले आहेत आणि पुढील 25 वर्षे मणिपूरच्या विकासाचा अमृत काळ आहेत”
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2022
मणिपूरच्या राज्य स्थापनेची 50 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथील जनतेचे अभिनंदन केले आहे. मणिपूरच्या वैभवशाली प्रवासात योगदान दिलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या त्यागाला आणि प्रयत्नांना त्यांनी अभिवादन केले.
इतिहासातील चढउतारांना सामोरे जाताना मणिपूरच्या जनतेने दाखवलेली दृढता आणि एकता हीच त्यांची खरी ताकद आहे" असे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा जाणून घेण्यासाठी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या भावना आणि अपेक्षा चांगल्या प्रकारे समजून घेता आल्या आणि राज्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करता आल्या. मणिपुरी लोक त्यांची शांततेची सर्वात मोठी इच्छा पूर्ण करू शकल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. "मणिपूरमध्ये शांतता नांदावी आणि बंद आणि नाकेबंदीपासून मुक्ती मिळायला हवी", असे ते म्हणाले.
मणिपूरला देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, मणिपूरच्या मुला-मुलींनी क्रीडा क्षेत्रात नावलौकिक मिळवून दिला आहे आणि त्यांची आवड आणि क्षमता लक्षात घेऊन राज्यात पहिले भारताचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. त्यांनी मणिपूरच्या तरुणांच्या स्टार्ट-अप क्षेत्रातील यशाचाही उल्लेख केला. स्थानिक हस्तकलेच्या संवर्धनासाठी सरकारची वचनबद्धता त्यांनी अधोरेखित केली.
"ईशान्य प्रदेशाला अॅक्ट ईस्ट धोरणाचे केंद्र बनवण्यात मणिपूर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले, ‘दुहेरी -इंजिन’ सरकारच्या प्रयत्नामुळे मणिपूरला रेल्वेसारख्या बहुप्रतिक्षित सुविधा मिळत आहेत. जिरीबाम-तुपुल-इम्फाळ रेल्वे मार्गासह राज्यात हजारो कोटी रुपयांचे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे, इम्फाळ विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांचा दिल्ली, कोलकाता आणि बंगळुरूशी संपर्क सुधारला आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग आणि या प्रदेशात आगामी 9 हजार कोटींच्या नैसर्गिक वायू पाइपलाइनचाही मणिपूरला फायदा होईल.
पंतप्रधान म्हणाले की, राज्याच्या विकासाच्या प्रवासातले अडथळे आता दूर झाले आहेत आणि पुढील 25 वर्षे मणिपूरच्या विकासाचा अमृत काळ आहेत. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी राज्याच्या डबल-इंजिन विकासासाठी शुभेच्छा दिल्या.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कचऱ्याचा पुनर्वापर
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी दिलेल्या वार्षिक अहवालांवर विचार करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने  कचरा निर्मिती आणि त्याचे वार्षिक व्यवस्थापन यासंबंधी राष्ट्रीय सूची अहवाल तयार केला आहे. देशातील पुनर्वापर प्रक्रिया संयंत्रे, प्रक्रिया क्षमता/ प्रमाण पुनर्वापर /प्रक्रिया/काही उपचारप्रक्रिया करण्यात आलेल्या कचऱ्याचे प्रकारनिहाय तपशील खाली दिले आहेत:
A. धोकादायक कचरा:
|
|
S. No.
|
|
Name of Hazardous Wastes
|
|
No of facilities
|
|
Quantity recycled 
|
|
1.
|
|
Brass, Zinc, Copper & Spent Catalyst
|
|
635
|
|
3,60,665
|
|
2.
|
|
Lead bearing Waste 
|
|
741
|
|
6,82,339
|
|
3.
|
|
Used/Waste Oil
|
|
623
|
|
2,67,800
|
|
4.
|
|
Paint & Ink Sludge
|
|
15
|
|
3,583
|
|
5.
|
|
Recycling permitted under Rule 9 of hazardous waste rules
|
|
736
|
|
11,11,722
|
|
6.
|
|
Co-processing of Hazardous and Other waste
|
|
96
|
|
18,96,250
B. वैद्यकीय क्षेत्रात उत्पन्न होणारा जैविक कचरा:
|
|
S. No.
|
|
Year
|
|
No. of Common Biomedical Waste Treatment Facility 
|
|
Treatment Capacity

|
|
1.
|
|
2014
|
|
191
|
|
609|
|
2.
|
|
2015
|
|
203
|
|
693|
|
3.
|
|
2016
|
|
199
|
|
796|
|
4.
|
|
2017
|
|
198
|
|
739|
|
5.
|
|
2018
|
|
200
|
|
764|
|
6.
|
|
2019
|
|
202
|
|
865
|
|
7.
|
|
2020
|
|
208
|
|
1153Treatment capacity is calculated based on 12 hours operation of treatment equipment
C. ई-कचरा:
|
|
Financial Year
|
|
Number of Authorized Dismantlers/Recyclers
|
|
Total Capacity 
|
|
2016-17
|
|
178
|
|
4,38,086
|
|
2017-18
|
|
275
|
|
5,10,950
|
|
2018-19
|
|
312
|
|
7,82,080. 62
|
|
2019-20
|
|
407
|
|
11,10,103.22
|
|
2020-21
|
|
468
|
|
13,85,932.22
|
|
2021-22
|
|
472
|
|
14,26,685.22
D. घनकचरा:
|
|
Sl. No.
|
|
Financial Year
|
|
Solid waste generated 
|
|
-
|
|
2015-16
|
|
1,04,636.27
|
|
-
|
|
2016-17
|
|
1,19,140.92
|
|
-
|
|
2017-18
|
|
4,2,199.385
|
|
-
|
|
2018-19
|
|
1,52,076.675
|
|
-
|
|
2019-20
|
|
1,50,761.145
|
|
-
|
|
2020-21
|
|
1,60,038.9
E. प्लॅस्टिक कचरा:
|
|
Financial
Year
|
|
Number of registered plastic waste processors under Plastic Waste Management Rules
|
|
Plastic waste generated 
|
|
Plastic waste recycled 
|
|
Plastic waste co-processed 
|
|
2019-20
|
|
1419
|
|
34.7
|
|
15.8
|
|
1.67
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, “धोकादायक सामग्रीसाठी व्यवस्थापन यंत्रणा निर्मिती” या आपल्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेतून रसायने तसेच कचऱ्याचे पर्यावरणीय दृष्ट्या योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या अभिनव तंत्रज्ञानाच्या शोधासाठी आर्थिक मदत देते.
ई-कचऱ्यातून मौल्यवान धातू मिळविण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीच्या ई-कचरा पुनर्वापर सुविधांच्या उभारणीसाठी पाठबळ देण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट आणि सेमीकंडक्टर्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सध्याच्या योजनेत काही सुधारणा केल्या आहेत. भांडवली खर्चावर 25%आर्थिक अनुदान देण्याची संकल्पना या योजनेमध्ये आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 574