ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्य सरकारांनी सीमा सुरक्षा दलाप्रती सहानुभूती आणि संवेदनशीलता बाळगावी असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे आवाहन
बीएसएफचे जवान धैर्य, शौर्य आणि समर्पणाचे उदाहरण आहेत असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे गौरवोद्गार
नवी दिल्ली, 24 मे 2023
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज सर्व राज्य सरकारांना, विशेषतः सीमावर्ती भागातील राज्य सरकारांना आवाहन केले आहे की त्यांनी सीमा सुरक्षा दला बद्दल सहानुभूती आणि संवेदनशीलता बाळगावी. भारताच्या लांब, गुंतागुंतीच्या सीमांचे रक्षण करताना बीएसएफ च्या जवानांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घेऊन, संबंधित राज्यांनी सकारात्मक पावले उचलावीत आणि आपल्या यंत्रणेला संवेदनशील बनवावे, जेणे करून बीएसएफ जवानांचे मनोबल कायम उंचावलेले राहील, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
नवी दिल्ली इथल्या विज्ञान भवनात, सीमा सुरक्षा दलाच्या विसाव्या अलंकरण समारंभात आयोजित रुस्तमजी स्मृती व्याख्यान 2023 मध्ये ते आज बोलत होते. सीमावर्ती भागातील नागरिकांनीही बीएसएफ चा विस्तार आणि त्यांना पाठबळ द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
या समारंभात बीएसएफ च्या 35 जवानांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये शौर्यसाठी 2 पोलीस पदके आणि असाधारण सेवेसाठीच्या 33 पोलीस पदकांचा समावेश होता.
बीएसएफ जवानांच्या आपल्या कर्तव्याप्रती असलेल्या निष्ठेची प्रशंसा करून ते म्हणाले की त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने पराकोटीची वचनबद्धता आणि राष्ट्रप्रेम प्रदर्शित केले असून, आपल्यापैकी प्रत्येकाने त्याचे अनुकरण करायला हवे. "बीएसएफचे शूर पुरुष आणि महिला सर्वांसमोर देश सेवे प्रति धैर्य, शौर्य आणि समर्पणाचे उदाहरण ठेवत आहेत," ते पुढे म्हणाले.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
मंत्रिमंडळ
भारतीय रेल्वेला ऊर्जा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वेला उर्जेबाबत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी 2 डिसेंबर 2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय विकास विभागासोबत  केलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य
रेल्वे मंत्रालयाने भारतीय रेल्वेला उर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विकास विभागासोबत  खालील करार केला आहे: -
भारतीय रेल्वेची ऊर्जा कार्यक्षमता आणि उर्जा आत्मनिर्भरता सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांच्या व्याप्तीवर उभय पक्ष सहमत आहेत.
प्रत्येक सहभागी आपापल्या देशांमधील या विषयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी असलेले कायदे, नियम, आणि राष्ट्रीय धोरणांच्या अंतर्गत भारतीय रेल्वेसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता आणि उर्जा आत्मनिर्भरता सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा प्रयत्न करेल.
भारतीय रेल्वेसाठी उर्जा नियोजन अर्थात सौर आणि पवन ऊर्जा विभाग, ऊर्जा कार्यक्षमता पद्धतींचा अवलंब करणे, इंधन कार्यक्षमता सक्षम करणे, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, बॅटरीवर चालणारी शंटिंग लोकोमोटिव्ह्ज उपलब्ध करणे यासाठी उभय पक्ष सहमत आहेत. प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक भेटी, इ. किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या सहकार्यासह क्षमता विकासांना लेखी मान्यता देण्यात येईल.
या सामंजस्य करारानुसार सहभागी योग्य समन्वय साधतील. या करारामध्ये असे काहीही नाही जे भागीदारांमधील विद्यमान आणि भविष्यातील सहकार्याच्या व्यवस्थेला हानी पोहोचवू शकेल.
भागीदार सामंजस्य करारामधील काही भागामध्ये बदल किंवा दुरुस्तीसाठी लेखी विनंती करू शकतात. त्यात केलेले कोणतेही बदल सुधारित सामंजस्य कराराचा भाग असतील. हे बदल किंवा दुरुस्ती भागीदारांनी निश्चित केलेल्या तारखेपासून लागू होतील.
दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी सह्या केल्यावर सामंजस्य करार अंमलात येईल आणि कोणताही पक्ष अन्य पक्षाला लेखी पत्रव्यवहाराद्वारे करार रद्द केल्याचे कळवू शकतो. अशा परिस्थितीत, करार रद्द झाल्यास दुसर्या पक्षाला लेखी माहिती मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर अंमलात आणले जाईल.
सामंजस्य करार रद्द झाल्याने करारनामा रद्द होण्याच्या तारखेआधीच भागीदारांनी मान्य केलेल्या प्रकल्प आणि / किंवा कार्यक्रमांवर परिणाम होणार नाही.
भागीदारांमधील कोणतेही विवाद किंवा मतभेद परस्पर विचारविनिमय आणि वाटाघाटीद्वारे सोडवले जातील.
पार्श्वभूमी:
रेल्वे मंत्रालयाने ऊर्जा क्षेत्रातील विकासासाठी तांत्रिक, धोरण, संशोधन आणि व्यवसायातील पैलूंमध्ये सहकार्यासाठी सामंजस्य करार / बदलांच्या व्यवस्थापनावर स्वाक्षरी केली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश स्ट्रक्चरल सुधारणांना सहाय्य करणे आणि नूतनीकरण योग्य ऊर्जा वीज ग्रीडशी जोडणे आहे.
अधिक शाश्वत आणि एकात्मिक आर्थिक वाढ, चांगली ऊर्जा सुरक्षा आणि कमी कार्बन उत्सर्जन हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची आईसलँडच्या पंतप्रधानांसोबत बैठक
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
दुसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर , कोपनहेगन येथे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आईसलँडच्या पंतप्रधान महामहिम कॅटरिन जेकोब्सडोटीर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक झाली.
एप्रिल 2018 मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या पहिल्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या त्यांच्या पहिल्या भेटीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्मरण केले. या वर्षी उभय देश राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहेत, हे या बैठकीदरम्यान त्यांनी नमूद केले.
उभय नेत्यांनी विशेषत: भू-औष्णिक ऊर्जा, नील अर्थव्यवस्था , अतिशीत प्रदेश , नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्यपालन, अन्न प्रक्रिया, डिजिटल विद्यापीठे आणि संस्कृतीसह शिक्षण.या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य आणखी बळकट करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. विशेषतः,भू-औष्णिक ऊर्जा हे आइसलँडचे विशेष प्रावीण्याचे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्रात असलेल्या उभय देशांमधील विद्यापीठांमधील सहकार्यावर दोन्ही बाजूंनी भर देण्यात आला.
लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान जेकोब्सडोटीर यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आणि या संदर्भात त्यांनी भारताच्या प्रगतीबद्दल त्यांना माहिती दिली.
भारत - युरोपीय मुक्त व्यापार संघटना  व्यापार वाटाघाटी जलद करण्यावरही चर्चा झाली.
प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवरही या बैठकीत चर्चा झाली.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारताने कोविड प्रतिबंधक लसीकरणात 200 कोटी पेक्षा जास्त लसमात्रा दिल्याबद्दल बिल गेट्स यांनी केले पंतप्रधानांचे अभिनंदन
हे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आणि परिचरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश असल्याचे पंतप्रधानांचे गौरवोद्गार
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
भारताची लसीकरण मोहीमेला बळ देण्याचे श्रेय देशातले वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना आहे, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले आहेत.
भारताने कोविड लसीकरणात 200 कोटी लसमात्रा देण्याचा टप्पा पार केल्याबद्दल बिल गेट्स यांनी भारताचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्या ट्वीट ला उत्तर देतांना पंतप्रधान म्हणाले -
“भारताची लसीकरण मोहीम गती आणि व्याप्ती दोन्ही दृष्टीने अत्यंत भव्य आहे. देशातले वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्यासह अनेकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे या मोहिमेला बळ मिळाले आहे. त्याचवेळी भारताच्या जनतेने विज्ञानावर विश्वास दर्शवत आपल्या लसमात्रा वेळेत घेतल्यानेही ही मोहीम यशस्वी झाली आहे.”
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठीच्या आंध्र प्रदेशातील 75 आणि महाराष्ट्रातील 14 प्रकल्पांना मंजुरी
अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आंध्र प्रदेशात 75 आणि महाराष्ट्रात 14 प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षात मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विकास प्रकल्प शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास क्षेत्रातील आहेत.
महाराष्ट्रासाठी मंजूर प्रकल्पांमध्ये सामुदायिक सेवा केंद्र , आयटीआय , रुग्णालय , सद्भाव मंडप , अतिरिक्त वर्ग खोल्या , हुनर हब  आणि स्वच्छतेविषयीचे प्रकल्प  आहेत. या मंजूर प्रकल्पांचा तपशील मंत्रालयाच्या www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
मंत्रालयाने 2014-15 मध्ये आंध्र प्रदेशसाठी 38169.14 लाख आणि महाराष्ट्रासाठी 9666.21 लाख रुपये पीएमजेव्हीके योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत. 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये 21868.72 लाख रुपये आंध्र प्रदेशसाठी मंजूर करण्यात आले आणि 11370.16 लाख रुपये जारी करण्यात आले, यात राज्याने वापर प्रमाणपत्रात सादर केलेल्या 1573.98 लाख रुपयेही अंतर्भुत आहेत.
याच कालावधीत महाराष्ट्रासाठी 907.29 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आणि 1073.39 लाख रुपये जारी करण्यात आले, यात राज्याने वापर प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 654 लाख रुपयेही अंतर्भुत आहेत.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
51 व्या इफ्फीच्या आजच्या समापन सोहळ्यात सुवर्ण मयूर पुरस्काराची घोषणा होणार
गोव्यातील पणजी येथे 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची आज दिनांक 24 जानेवारी 2021 रोजी सांगता होणार असून या समापन सोहळ्यात सुवर्ण मयूर पुरस्काराची घोषणा होणार आहे
सुवर्ण मयूर पुरस्कार आणि इतर पुरस्कारांसाठी जगातील उत्तम पूर्ण लांबीचे चित्रपट स्पर्धेत आहेत.
खाली दिलेल्या यादीत ज्या चित्रपटांनी मनोरंजन केले ,प्रेरणा दिली आणि ह्रदय हेलावून टाकले अशा पंधरा निवडक चित्रपटांचा समावेश आहे.
- The Domain by Tiago Guedes 
- Into The Darkness by Anders Refn 
- February by Kamen Kalev 
- My Best Part by Nicolas Maury 
- I Never Cry by Piotr Domalewski 
- La Veronica by Leonardo Medel 
- Light For The Youth by Shin Su-won 
- Red Moon Tide by Lois Patiño 
- Dream About Sohrab by Ali Ghavitan 
- The Dogs Didn’t Sleep Last Night by RaminRasouli 
- The Silent Forest by KO Chen-Nien 
- The Forgotten by Daria Onyshchenko 
- Bridge by Kripal Kalita 
- A Dog And His Man by Siddharth Tripathy 
- Thaen by Ganesh Vinayakan
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ग्रामीण कृषी बाजारपेठांच्या सुधारणा आणि विकासासाठी कृषी बाजार पायाभूत निधीच्या निर्मितीला सी सी ई ए ची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत कृषी- बाजार पायाभूत निधीसाठी 2000कोटीच्या कॉर्पस निधीच्या निर्मितीसाठी मंजुरी देण्यात आली.ग्रामीण कृषी बाजारपेठा आणि नियमन असलेल्या घाऊक बाजारपेठांच्या सुधारणा आणि विकासासाठी नाबार्डसमवेत हा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे.
585 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि 10,000 ग्रामीण कृषी बाजारपेठाच्या विपणन पायाभूत विकासासाठीच्या, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्रस्तावावर एएमआयएफ,सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करेल.हब आणि स्पोक प्रणालीसह सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या तत्वावर,कल्पक एकात्मिक बाजारपेठ पायाभूत प्रकल्पांसाठीही, राज्ये एएमआयएफची मदत घेऊ शकतात. मनरेगा आणि इतर सरकारी योजनांचा वापर करत या ग्रामीण कृषी बाजारपेठांचा पायाभूत ढाचा मजबूत करण्यात येईल.
मागणीवर आधारित ही योजना असल्यामुळे,या योजनेची प्रगती,राज्यांकडून आलेल्या मागणी आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रस्तावावर आधारीत राहील.
|
संरक्षण मंत्रालय
|
संरक्षण विभागाचे अंदाजपत्रक
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
सशस्त्र दलांच्या  एकूण अंदाजित आणि वाटपासाठी प्रत्यक्ष मंजुरी मिळालेल्या महसूल आणि भांडवली शीर्षकाखाली असलेल्या अशा एकूण निधीचे तपशील खाली दिले आहेत:

|
|
Year
|
|
BE
|
|
Projected
|
|
Allocated
|
|
2014-15
|
|
2,84,079.55
|
|
2,10,403.60
|
|
2015-16
|
|
2,62,335.84
|
|
2,27,874.05
|
|
2016-17
|
|
2,69,242.84
|
|
2,33,551.93
|
|
2017-18
|
|
3,37,238.49
|
|
2,41,381.70
|
|
2018-19
|
|
3,68,786.05
|
|
2,58,887.19
|
|
2019-20
|
|
3,71,033.22
|
|
2,84,226.76
|
|
2020-21
|
|
4,03,219.61
|
|
3,01,115.86
|
|
2021-22
|
|
4,49,508.45
|
|
3,24,657.56
सशस्त्र दलांच्या  एकूण अंदाजित आणि वाटपासाठी भांडवली शीर्षकाखाली प्रत्यक्ष मंजुरी मिळालेल्या निधीचे तपशील खाली दिले आहेत:

|
|
Year
|
|
BE
|
|
Projected
|
|
Allocated
|
|
2014-15
|
|
1,32,597.69
|
|
84,076.95
|
|
2015-16
|
|
1,04,398.76
|
|
86,032.41
|
|
2016-17
|
|
1,09,449.90
|
|
78,731.32
|
|
2017-18
|
|
1,33,126.34
|
|
78,124.04
|
|
2018-19
|
|
1,57,962.78
|
|
83,434.04
|
|
2019-20
|
|
1,56,776.11
|
|
92,014.87
|
|
2020-21
|
|
1,61,849.20
|
|
1,02,432.57
|
|
2021-22
|
|
1,99,553.44
|
|
1,23,000.22
वरील तक्त्यांवरून असे दिसून येते की केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून वाटपासाठी मंजूर झालेला निधी अंदाजित निधीला अनुसरून नाही. मात्र, व्ययाचा वेग, प्रलंबित राहिलेल्या जबाबदाऱ्या इत्यादींचा विचार करून विद्यमान आर्थिक वर्षात योग्य वेळी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या क्षमताविषयक गोष्टींसाठी संरक्षण विषयक सेवांच्या कार्यान्वयन सज्जतेबाबत कोणतीही तडजोड न करता साधनांची सुनिश्चितता करण्यासाठी गरज भासल्यास, प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार केला जाईल.
राज्यसभेत आज के. सी. वेणुगोपाळ आणि मल्लिकार्जुन खर्गे या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तराद्वारे संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
संरक्षण मंत्रालय
पुर्वावलोकन: शिलाई केलेल्या जहाज बांधणीच्या प्राचीन भारतीय सागरी परंपरेला पुनरुज्जीवित करण्याचा समारंभ
जहाज बांधणीची शिलाईची प्राचीन भारतीय कला परंपरा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारचा उपक्रम
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
अनेक शतके जुनी भारताची समृद्ध सागरी परंपरा शिलाई जहाज बांधणीच्या पुनरुज्जीवनाने पुन्हा एकदा जिवंत होणार आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात भारतीय नौदल, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स, गोवा, एका प्राचीन शिलाई जहाजाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी एकत्र आले आहेत, जे भारताच्या प्राचीन सागरी व्यापार मार्गांवर एकेकाळी महासागरात वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या जहाजांची आठवण करून देतात.
भारताच्या सांस्कृतिक वारशात खोलवर रुजलेला हा उल्लेखनीय प्रयत्न आपल्या देशाच्या समृद्ध जहाजबांधणी वारशाचे प्रतीक आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची संकल्पना साकारण्यासाठी विस्तृत संशोधन आणि विषयतज्ञांचा अनुभव महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
हा उपक्रम विविध मंत्रालयांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी आखण्यात आला आहे. आयोजक मंत्रालये या भारतीय नौदल जहाजाची रचना आणि बांधकामावर यावर देखरेख ठेवत आहेत. हे जहाज प्राचीन सागरी व्यापार मार्गांवरून प्रवास करणार आहे. या प्रकल्पासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाने संपूर्ण अर्थसहाय्य केले आहे, तर जहाजबांधणी मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची निर्बाध अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात या प्रकल्पाला मदत करतील.
प्राचीन जहाजबांधणी परंपरेच्या स्मरणार्थ प्रकल्प म्हणून केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय अंमलबजावणी समितीने 14 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकल्पाला मान्यता दिली.
या जहाजाच्या बांधकामातील शिलाईचे काम शिलाई जहाज बांधणीतले तज्ञ बाबू शंकरन यांच्या नेतृत्वाखालील पथक करेल. या प्राचीन तंत्राचा वापर करून, लाकडी फळ्यांना सांगाड्याच्या आकाराशी सुसंगत बनवण्यासाठी पारंपारिक वाफेच्या पद्धतीचा वापर केला जाईल. प्राचीन भारतीय जहाजबांधणी पद्धती प्रमाणे.प्रत्येक फळी नंतर दोर/दोरी वापरून दुसर्या फळीला शिवली जाईल, नारळाच्या फायबर, राळ आणि माशाच्या तेलाच्या मिश्रणाने बंद केली जाईल.
जहाज तयार झाल्यानंतर, भारतीय नौदलाकडून प्राचीन दिशादर्शक तंत्राचा वापर करून पारंपारिक सागरी व्यापार मार्गांवरून एक अनोखा प्रवास केला जाईल. मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स, गोवा येथे 12 सप्टेंबर 23 रोजी नियोजित बांधणी समारंभाने पुनर्शोध आणि पुनरुज्जीवनाचा प्रवास सुरू होईल. सांस्कृतिक आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी समारंभाच्या प्रमुख पाहुण्या असतील. नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार,आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
येत्या काळात टपाल बचत खात्यांची संख्या 25 कोटी करण्याचे रवी शंकर प्रसाद यांचे टपाल खात्याला आवाहन
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2019
टपाल खात्याने येत्या काळात टपाल बचत खात्याची संख्या 17 कोटींवरुन 25 कोटी करावी असे आवाहन केंद्रीय दूरसंवाद मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी केले आहे. सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही खाती इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ते म्हणाले. राष्ट्रीय टपाल सप्ताह कार्यक्रमानिमित्त ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते. टपाल विमा खात्यांचाही विस्तार करावा असे ते म्हणाले. 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ 3.05 कोटी विमा खाती ही संख्या फारच कमी असून टपाल खात्याने जागतिक कंपन्यांशी भागीदारी करण्यासाठी पुढे यावे प्रशासकीय मुद्दे असतील तर त्यावर तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पीओएसबी ग्राहकांसाठी मोबाईल बँकिंग ॲपचे उद्घाटनही त्यांनी केले. 9 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान राष्ट्रीय टपाल सप्ताह साजरा करण्यात येतो.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 39
कृषी मंत्रालय
वाराणसी येथे उद्यापासून तीन दिवसीय G20 MACS बैठक सुरू होणार
जनरल  व्ही. के सिंग उद्घाटन सत्राला करणार संबोधित
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय तसेच कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग  द्वारे वाराणसी येथे 17-19 एप्रिल 2023 दरम्यान कृषीक्षेत्रातील आघाडीच्या शास्त्रज्ञांची जी - 20 बैठक  आयोजित केली जात आहे. या तीन दिवसीय बैठकीत जी- 20 सदस्य देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सुमारे 80 विदेशी प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयासह कृषी मंत्रालय आणि इतर मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. अन्न सुरक्षा आणि पोषण, हवामान स्मार्ट शेती, डिजिटल शेती, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी इत्यादी विषयांसह कृषी संशोधन आणि विकासाच्या विविध मुद्द्यांचा चर्चेसाठी समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जी-20 चा एक उपक्रम असलेल्या “भरड धान्य आणि इतर प्राचीन धान्य आंतरराष्ट्रीय संशोधन उपक्रम"  यावर देखील चर्चा होणे प्रस्तावित आहे.
'निरोगी लोक आणि वसुंधरेसाठी शाश्वत शेती आणि अन्न प्रणाली' ही एमएसीएस 2023 ची मुख्य संकल्पना आहे. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्राला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  व्ही.के. सिंह उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर होणाऱ्या तांत्रिक सत्रांमध्ये अनेक तज्ञ अन्न सुरक्षा आणि पोषण, विपरीत परिस्थितीत टिकू शकेल अशी कृषी खाद्य प्रणाली, डिजिटल शेती, शाश्वत कृषी-अन्न मूल्य साखळी, कृषी संशोधन, विकासासाठी सार्वजनिक - खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग या उप विषयांवर सादरीकरण करतील. त्यासोबतच या मुद्यांवर सहभागी प्रतिनिधी चर्चा देखील करतील. "भरड धान्य आणि इतर प्राचीन धान्य आंतरराष्ट्रीय संशोधन उपक्रम"  या विषयावर एक समर्पित सत्र नियोजित आहे. या सत्रात तज्ञांचे सादरीकरण आणि सर्व जी 20 सदस्य देश, अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या उपायात्मक सूचनांचा समावेश आहे.
जी 20 च्या भारतीय अध्यक्षतेखालील काळाची मुख्य संकल्पना 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य' आहे. ही संकल्पना जगासाठी उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्यामधील एकता आणि सामंजस्याची भावना साजरी करते.
गंगा आरतीचे विलोभनीय दृश्य पाहण्यासाठी या प्रतिनिधींना 17 एप्रिल 2023 रोजी क्रूझ राईडवर नेण्यात येणार आहे. 18 एप्रिल 2023 रोजी या प्रतिनिधींना सारनाथची सहल घडवण्यात येणार आहे. सारनाथ येथे हे प्रतिनिधी, गाईडच्या सोबत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या संग्रहालयाला आणि बुद्ध स्तुपाला भेट देतील तसेच प्रकाश आणि ध्वनी आयोजनाचे साक्षीदार होतील. त्यानंतर, बुद्ध थीम पार्कच्या शांत परिसरात प्रतिनिधींसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि शाही मेजवानीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हे प्रतिनिधी 19 एप्रिल 2023 रोजी ट्रेड फॅसिलिटेशन सेंटरला भेट देतील आणि शहराच्या कापडाच्या इतिहासाची झलक अनुभवतील तसेच उत्पादने बनवणाऱ्या स्थानिक कारागिरांची प्रात्यक्षिके देखील पाहतील. हे प्रतिनिधी 20 एप्रिल 2023 रोजी आपापल्या देशांना रवाना होतील.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारतीने ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या केलेल्या सुगम्य आणि समावेशक प्रसारणाला लाखो डिजिटल प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद
टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 साठीच्या भारतीय पथकाने, अनेक स्पर्धात, भारतासाठीच्या सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद करत नेत्रदीपक कामगिरी केली.या सर्वोत्तम कामगिरीने ,नव भारतासाठी अधिक उत्तम कामगिरीसाठी नव्या आशा पल्लवित केल्या आहेत.भारताची ही कामगिरी प्रत्येक नागरीकापर्यंत सहज आणि सुलभपणे पोहोचवण्यात आपण समावेशक भूमिका निभावल्याचे सांगताना प्रसार भारती अर्थात सार्वजनिक प्रसारण कर्त्याना अतिशय आनंद होत आहे.
ऑलिम्पिकमधल्या विविध क्रीडा प्रकारात आपले चम्पियन्स आपला ठसा उमटवत असताना प्रसार भारतीने आपल्या प्रसारण आणि डिजिटल मंचाद्वारे ऑलिम्पिकमधल्या आपल्या कामगिरीचे दूरचित्रवाणी, रेडीओ आणि स्मार्ट फोन द्वारे घराघरातल्या प्रत्येकापर्यंत त्याचे थेट दर्शन घडवले.
डीडी स्पोर्ट्स आणि ऑल इंडिया रेडीओ स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या माध्यमाद्वारे करण्यात आलेले हे सहजसाध्य प्रसारण,सर्व वयोगटातल्या,सर्व वर्गातल्या, सर्व स्तरातल्या भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरल्याचे, प्रसार भारतीच्या विविध यु ट्यूब चॅनेल आणि न्यूज ऑन एआयआर अॅपवरच्या एकत्रित लाखो डिजिटल दर्शकांच्या संख्येवरून दिसून येत आहे.
या मोठ्या संख्येवर एक धावती नजर-
उत्तरदायित्व निभावणारे सार्वजनिक प्रसारणकर्ते म्हणून आपली भूमिका बजावताना प्रसार भारतीने दुर्गम भागापर्यंत आणि मर्यादित साधने असलेल्या भागापर्यंत आपले प्रसारण सुलभपणे पोहोचेल याची खातरजमा करतानाच दिव्यांग नागरिकांनाही त्याचा आनंद घेता याचीही प्रसारभारतीने काळजी घेतली.ऑलिम्पिक प्रसारणासाठी प्रसार भारतीने 14 सांकेतिक भाषा निपुण कलावंताच्या मदतीने ऑलिम्पिकचे सांकेतिक भाषेत 240 तास थेट प्रसारण केले. ऑलिम्पिकमधल्या विविध क्रीडा प्रकारात क्षणोक्षणीच्या घडामोडीं 16 समालोचकानी रेडीओच्या श्रोत्यांसाठी सादर केल्या.
टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 चे प्रसारण व्यापक आणि बहु आयामी होते. ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या थेट प्रसारणा बरोबरच उद्घाटन आणि समारोपाच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण तसेच भारतीय क्रीडा क्षेत्रातल्या मान्यवरांशी आभासी कॉन्क्लेव्ह,ऑलिम्पिकसाठीच्या पथकातल्या खेळाडूंच्या यशोगाथा, देशभरातला विजयी जल्लोष आणि इतर घडामोडींचा आमच्या प्रसारणात समावेश होता.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नागालँडच्या जनतेला दिल्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागालँडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"नागालँडच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धैर्य, परिश्रम आणि निसर्गाशी नाते जोडण्याची शिकवण असलेल्या नागालँडच्या संस्कृतीचा भारताला खूप अभिमान आहे, येणाऱ्या काळात नागालँडच्या निरंतर प्रगतीसाठी मी प्रार्थना करतो.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाण खड्ड्यांमुळे तयार झालेल्या पाच तलावांचा रामसर यादीत समावेश करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाशी साधला संपर्क
भारताचे कोळसा क्षेत्र, वेगाने वाढणाऱ्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कोळसा उत्पादनात आणखी वाढ करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. त्याच वेळी, पर्यावरणाची काळजी, जंगले आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यासाठीच्या विविध उपायांवर भर देऊन शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्यात देखील कोळसा क्षेत्र पुढाकार घेत आहे. विविध शाश्वत उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, कोल इंडिया लिमिटेड  ने कोळशाच्या खाणीतील खड्ड्यांमुळे तयार झालेल्या तलावांचे संवर्धन, पाणथळ जमिनीच्या पर्यावरणीय स्वरूपाची देखभाल करणे हे उपक्रम हाती घेतले आहेत. यासोबतच, संबंधित राज्य सरकारे आणि पर्यावरण, वन तसेच हवामान बदल मंत्रालय  यांच्या सहाय्याने अशा संवर्धीत तलावांचा प्रतिष्ठित रामसर यादीमध्ये समावेश करणे यासाठी देखील कोल इंडिया लिमिटेड प्रयत्नशील आहे.
पर्यावरण, वन तसेच हवामान बदल मंत्रालयाच्या  मार्गदर्शनानुसार, कोल इंडिया लिमिटेडने  पश्चिम बंगाल, ओदिशा, झारखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये रामसर यादीमध्ये समावेश करण्याजोग्या पाच खड्डे तलावांची यादी तयार केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
उद्योगस्नेही आणि पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने संबंधित धोरणांची पुनर्रचना करून उद्योगाला पाठबळ देण्यात सरकार आघाडीवर - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, उद्योगस्नेही आणि त्रास मुक्त असे पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने धोरणांची पुनर्रचना करून उद्योगांना पाठबळ देण्यात सरकार आघाडीवर आहे."रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी व्यवसाय सुलभता" या विषयावरील वेबिनारला संबोधित करताना ते म्हणाले की,महामारीमुळे लोकांचे आरोग्य आणि राष्ट्राची अर्थव्यवस्था या दोन्ही बाबतीत आपण अतिशय आव्हानात्मक काळातून जात आहोत.
चांगल्या प्रकारे विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांचे अनेक फायदे आहेत, हे फायदे प्रथम,आर्थिक व्यवहारांचा स्तर वाढवतात, शासनाचा महसूली पाया सुधारतात आणि शेवटी,उत्पादक क्षेत्रांवर केंद्रित खर्च सुनिश्चित करतात असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. कोविड -19 महामारीमुळे भारतात विकसाचा वेग संथ होता मात्र सर्व क्षेत्रातील सरकारच्या आश्वासक धोरणांमुळे आणि सर्व भागधारकांच्या वचनबद्धतेमुळे 2021-22 च्या पहिल्या तिमाही मध्ये भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर 20.1% या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला,असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, 2025 पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने, सरकारने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स निधीची तरतूद करून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना दिली आहे.
श्री. गडकरी यांनी सांगितले की, देशातील सर्वांगीण आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी.'गतीशक्ती' योजनेचा राष्ट्रीय बृहत आराखडा 100 लाख कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ते म्हणाले की, गतीशक्ती योजनेचा बृहत आराखडा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन कार्यक्रमाची रूपरेषा प्रदान करेल आणि रसद खर्च कमी करून पुरवठा साखळी सुधारून भारतीय उत्पादनांना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचा उद्देश आहे.भारतातील महामार्ग क्षेत्र कामगिरीत आणि नवोन्मेषात आघाडीवर आहे आणि सरकारने खाजगी विकासकांच्या स्वारस्याचे नूतनीकरण करून देशातील रस्ते बांधणीला गती देण्यासाठी अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे आणले आहेत.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून महाशिवरात्री आणि हेरातच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला महाशिवरात्री आणि हेरातच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. हेरात मुबारक असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे. सर्वांना शांतता आणि समृद्धी लाभो असे सांगत प्रत्येकाच्या सुख आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे.
Herath Mubarak!
— Narendra Modi  February 20, 2020
May there be peace and prosperity all over. Praying for everyone's happiness and good health. 🙏🏽
आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। ऊँ नम: शिवाय!
— Narendra Modi  February 21, 2020
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 49