ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी भरपाईतील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना 5,000 कोटी रुपयांचा 16 वा हप्ता
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने जीएसटी भरपाई तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने राज्यांना देय असलेला 5,000 कोटी रुपयांचा साप्ताहिक हप्ता आज दिला. या निधीपैकी 4,597.16 कोटी रुपये 23 राज्यांसाठी तर 402.84 कोटी रुपये दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दूचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहेत. या तीन केंद्रशासित प्रदेशात विधीमंडळाचे अस्तित्व असून हे प्रदेश जीएसटी परिषदेचे सभासद आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, मिझोराम, नागालँड व सिक्किम या पाच राज्यांच्या महसूलात जीएसटीमुळे कोणतीही तूट नाही.
जीएसटीमुळे महसूली तूटीच्या भरपाईच्या अंदाजित रकमेपैकी 86% रक्कम आतापर्यंत राज्यांना व विधीमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना दिली गेली आहे. यापैकी 86,729.93 कोटी रुपये राज्यांना तर 8,270.07 कोटी रुपये विधीमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना दिले गेले.
28 राज्यांना अतिरिक्त रकमेच्या कर्जाला मंजूरी दिली आहे. यासाठीची रक्कम स्वतंत्रपणे उभारण्यात येत असून आतापर्यंत ज्या राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना ती दिली गेली आहे ती माहिती खालीलप्रमाणे.
|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
2167.20
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
932.42
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3661.70
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
1833.65
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
787.61
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
8647.89
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
4081.14
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1610.17
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
996.13
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
11634.88
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
3729.00
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
4259.37
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
11231.97
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
104.97
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
3584.17
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
5405.84
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
3622.50
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
5852.85
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1703.56
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
212.15
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
5633.14
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
2172.07
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
2865.55
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
86729.93
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
5499.96
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
2130.51
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
639.60
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
8270.07
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
95000.00
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला 59 कोटी मात्रांचा टप्पा
गेल्या 24 तासात 61 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.67%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 37,593 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या  ही एकूण रुग्णांच्या 0.99%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 30 दिवस 3% कमी
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 59 कोटी मात्रांचा टप्पा काल पार केला. देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत भारताने गेल्या 24 तासात 61,90,930 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 59.55 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा  दिल्या आहेत. एकूण 65,52,748 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,54,325
|
|
2nd Dose
|
|
82,50,871
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,09,553
|
|
2nd Dose
|
|
1,27,11,166
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
22,37,85,210
|
|
2nd Dose
|
|
2,11,94,373
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
12,43,11,158
|
|
2nd Dose
|
|
4,99,65,293
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,40,42,537
|
|
2nd Dose
|
|
4,25,80,107
|
|
Total
|
|
59,55,04,593
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 34,169 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,17,54,281 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.67%झाला आहे.
सलग 59 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 37,593 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,22,327 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णांच्या 1% पेक्षाही कमी म्हणजे सध्या 0.99% आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 17,92,755 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 51.11 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.92% असून गेले 61 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी 2.10% असून दर गेले 30 दिवस 3% पेक्षा कमी तर सलग 79 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
खतांवरील अनुदानाच्या रकमेत घट करण्याचा आणि युरियासाठी पोषक मुल्यांवर आधारीत अनुदान दर ठेवण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सध्या नाही – डी. व्ही. सदानंद गौडा
नवी दिल्ली, 21 जून 2019
खतांवरील अनुदानाच्या रकमेत घट करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सध्या नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज राज्यसभेत दिले. युरियासाठी पोषक मुल्यांवर आधारीत अनुदानाचे दर निश्चित करण्याचाही प्रस्ताव नसून, त्यामुळे युरियाच्या किंमती विनियंत्रित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पोटॅश आणि फॉस्फेटिक खतांसाठी सरकार 2010 पासूनच पोषणमुल्यावर आधारीत अनुदान योजना राबवत आहे. यासाठी सरकारने विविध पोषणमुल्यांच्या आधारे अनुदानाच्या किंमती निश्चित केल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना सरकारकडून निश्चित किंमतीला युरिया पुरवठा केला जातो. सध्या युरियाची 45 किलोग्रॅमची पिशवी 242 रुपये किंमतीला, तर 50 किलोग्रॅमची पिशवी 268 रुपये किंमतीला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 78
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून पणजी येथे 27 जून रोजी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजूषेचे आयोजन
पणजी, 24 जून 2022
केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून 27 जून- 3 जुलै 2022 दरम्यान स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयकॉनिक सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने मंत्रालयाची क्षेत्रीय कार्यालये प्रत्येक राज्यांत महाविद्यालयीन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘अन्वेषा 2022’ या प्रश्नमंजुषेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गोवा कार्यालयाने सोमवार, 27 जून रोजी पाटो, पणजी येथील बहुउद्देशीय सभागृहात महाविद्यालीयन आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजूषेचे आयोजन केले आहे. विजय सक्सेना, संचालक, नियोजन, सांख्यिकी आणि मुल्यमापन विभाग, गोवा सरकार हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. राज्यातील सुमारे 70 विद्यार्थी प्रश्नमंजूषेत सहभागी होतील. सहभागितांना विभागाकडून प्रमाणपत्र आणि विजेत्या चमूला पारितोषक प्रदान केले जाणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यात विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याच्या भावनेने, सांख्यिकी मंत्रालयाच्या कामकाजाबद्दल जागरुकता वाढवणे आणि भारतीय अधिकृत सांख्यिकी प्रणालीच्या विविध पैलूंबद्दल युवकांमध्ये प्रबोधन करणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
संरक्षण मंत्रालय
युवकांसाठी सक्तीची लष्करी सेवा
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
सशस्त्र सैन्य दलात युवकांसाठी सक्तीच्या लष्करी सेवेबद्दल केंद्र सरकारने कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. अग्निपथ योजनेच्या अंमलबजावणीत सैनिकी शाळांची कोणतीही भूमिका नाही. केंद्र सरकारने अशासकीय संस्था / खाजगी शाळा / राज्य सरकारे यांच्या भागीदारीत 100 नवीन सैनिकी शाळा स्थापन करायला मान्यता दिली आहे. ही योजना मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांसह सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लागू असेल मात्र त्यासाठी अर्जदार शाळांना पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील. तसेच सैनिक स्कुल सोसायटीने त्या स्वयंसेवी संस्था/खाजगी संस्था /राज्य सरकार यांच्याशी त्यासंदर्भात करारनामा  करण्यावर ते अवलंबून असेल.
या योजनेचा लाभ देशातील आदिवासी भागांसह इतर सर्व जिल्ह्यांना मिळावा याकरता सशस्त्र दलांद्वारे भरती मेळाव्याचे आयोजन केले जाते.
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत अरुण कुमार सागर आणि इतरांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
डीपीआयआयटीने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 साठी अर्ज मागवले
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग  राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 ची दुसरी आवृत्ती सुरू करत आहे. महामारी दरम्यान अभूतपूर्व आव्हानांच्या काळात स्टार्टअपने केलेले प्रयत्न, उपक्रम आणि दाखवलेली लवचिकता यांची दखल घेत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 साठी अतिरिक्त श्रेणीची जोड देण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत साकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख उत्पादनांच्या स्वदेशीकरणावर केंद्रित नवसंशोधनांचा गौरव करणे हा उद्देश आहे. पुरस्कारांसाठीचे अर्ज 31 जानेवारी 2021 पर्यंत पाठवता येतील.
स्टार्टअप्ससाठी पुरस्कार 15 विविध क्षेत्रांमध्ये वर्गीकृत 49 विभागात देण्यात येतील. शेती, पशुसंवर्धन, पेयजल, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, ऊर्जा, उद्योग प्रणाली, पर्यावरण, फिनटेक, खाद्य प्रक्रिया, आरोग्य आणि निरोगीपणा, उद्योग 4.0., सुरक्षा, अंतराळ, वाहतूक आणि प्रवास ही 15 क्षेत्रे आहेत. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागात प्रभाव , महिला उद्योजक, आयात पर्यायासाठी क्षमता, कोविड विरोधातील लढाईसाठी नवसंशोधन आणि भारतीय भाषांमध्ये आशय निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी शैक्षणिक संस्थांकडून सहा विशेष पुरस्कार दिले जाणार आहेत. तसेच मजबूत स्टार्टअप परिसंस्थेचे मुख्य घटक म्हणून इनक्यूबेटर आणि ऍक्सिलरेटर यांना उल्लेखनीय योगदानासाठी गौरवण्यात येईल.
प्रत्येक क्षेत्रातील विजयी स्टार्टअपला प्रत्येकी 5 लाख रुपये रोख बक्षीस देण्यात येईल. संभाव्य प्रायोगिक प्रकल्प आणि कामाच्या ऑर्डरसाठी संबंधित सार्वजनिक प्रशासन आणि कंपन्यांसमोर उत्पादने सादर करण्याची संधी विजेते आणि दोन उपविजेत्यांना दिली जाईल. त्यांना विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमांमध्ये सहभागासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
एक विजेता इनक्यूबेटर आणि एक विजेता ऍक्सिलरेटर यांना प्रत्येकी 15 लाख रुपये रोख बक्षीस देण्यात येईल.
रोजगार निर्मिती किंवा संपत्ती निर्मितीची उच्च क्षमता असलेलया आणि सामाजिक प्रभाव पाडणाऱ्या उत्कृष्ट उत्पादन किंवा सोल्यूशन्सची निर्मिती करणार्या उत्कृष्ट स्टार्टअप्स आणि परिसंस्थांना मान्यता मिळवून देण्याच्या उद्देशाने डीपीआयआयटीने 2019 मध्ये पहिला राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार सुरू केला होता. एनएसएच्या पहिल्या पुरस्कार सोहळ्याला मिळालेल्या उल्लेखनीय प्रतिसादाने भारावलेल्या डीपीआयआयटी ने दुसऱ्या राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 ची घोषणा केली आहे.
अर्जाच्या प्रक्रियेचा तपशील www.startupindia.gov.in वर पाहता येईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते 51 पुरस्कार विजेत्या परिचारिकांना राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2021
राष्ट्रपती श्री, राम नाथ कोविंद यांनी एका आभासी समारंभात 51 पुरस्कार विजेत्या परिचारिकांना राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान केले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रविण पवार यावेळी उपस्थित होते.
सर्व आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि परिचारिकांचे अभिनंदन करत , राष्ट्रपतींनी नमूद केले की, सेवा आणि गरजूंना मदत करण्याची प्राचीन भारतीय परंपरा आपल्या परिचारिकांद्वारे होणाऱ्या सेवेमधून प्रतिबिंबित होते. राष्ट्रपतींनी कोविड -19 विरूद्धच्या शौर्य लढ्यात परिचारिकांच्या निःस्वार्थ योगदानाचे तसेच राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी परिचारिका घेत असलेल्या परिश्रमाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की,आपल्या परिचारिकांच्या सेवेप्रती असलेल्या आदर्श निष्ठेमुळे दररोज एक कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा देणे शक्य झाले.ते म्हणाले की, "तुमची मेहनत हा आशेचा किरण आहे आणि लोकांना अंधारातून प्रकाशाकडे नेतो." ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना राष्ट्रपती म्हणाले, "देश तुमच्या सेवेचा ऋणी राहील."
सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या प्रसूती सेवा आणि विमा योजना यासारख्या विविध उपक्रमांना राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले.आरोग्य सेवा प्रदान करण्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून, परिचारकांची सार्वजनिक आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील पहिला दुवा म्हणून ओळख असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
डॉ.भारती प्रविण पवार यांनी आभार व्यक्त करताना, ज्यांनी जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत कठीण काळात अथक परिश्रम घेतले, त्या सर्व परिचारिका आणि कोविड योद्ध्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
राष्ट्रपतींच्या हिंदीतील भाषणासाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
संरक्षण मंत्रालय
पुण्याच्या एआयसीटीएस संस्थेच्या तज्ञांनी नवजात अर्भकावर केली पी डी ए स्टेन्टींग ही दुर्मिळ हायब्रीड शस्त्रक्रिया
पुण्यातल्या आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओ थोरॅसिक सायन्सेस  संस्थेत हृदयविकार तज्ञ, छाती तज्ञ आणि हृदयशस्त्रक्रिया भूल तज्ञांच्या पथकाने जन्मजात हृदयविकार असलेल्या नवजात अर्भकावर पी डी ए स्टेन्टिंग ही दुर्मिळ हायब्रीड शस्त्रक्रिया केली. अवघ्या 2.5 किलो वजनाच्या या नवजात बालकाचा जन्म फुफ्फुसाच्या झडपा बंद असलेल्या पल्मनरी अट्रेसिया या विकारासह झाला होता. छोट्या नळीसारखी रचना असलेल्या आणि जन्मानंतर लगेचच फुफ्फुसाच्या धमन्याकडे होणाऱ्या रक्तप्रवाहाला पेटंट डक्टस आर्टेरिओससमुळे अवरोध निर्माण होतो. नवजात अर्भकांच्या रक्तवाहिन्या अतिशय लहान असल्याने स्टेन्ट टाकणे हे नेहमीच एक आव्हान ठरते. मात्र, हृदयविकार तज्ञ शल्यविशारदांनी धमन्यांना विच्छेद देत स्टेन्ट टाकण्याची प्रक्रिया सुकर केल्याने या नवजात अर्भकाला नवीन जीवन मिळालं असून बालकाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे.
एआयसीटीएस हे लष्कराचं सुपर स्पेशालिटी अग्रणी केंद्र असून जन्मजात गुंतागुंतीच्या हृदयविकार शस्त्रक्रियांचे यशस्वी व्यवस्थापन करण्यात कायम आघाडीवर राहीले आहे. AICTS मधील लष्करी डॉक्टरांच्या अतिशय कार्यक्षम पथकाने सर्वसमावेशक सांघिक दृष्टीकोन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व प्रकारच्या हृदयविकाराच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक विशेष दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. ते लष्कराचे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, माजी कर्मचारी तसच महागडे उपचार घेऊ न शकणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही सर्वांगीण सेवा पुरवत आहेत.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेची ई- खरेदी प्रणाली आयआरईपीएस सरकारी ई बाजारपेठाशी एकीकृत करणार
रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय रेल्वेच्या खरेदी प्रक्रियेत मेक इन इंडिया उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. भारतीय रेल्वेसाठी भ्रष्टाचार मुक्त आणि पारदर्शी खरेदी वातावरण विकसित करून उद्योग क्षेत्रात विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी पावले उचलावीत असे आवाहन त्यांनी केले.
खरेदी प्रक्रियेत मेक इन इंडिया उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना त्यांनी खरेदी प्रक्रियेत स्थानिक विक्रेत्यांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला. खरेदीतला स्थानिक विषयक कलम असे असावे ज्याद्वारे स्थानिक विक्रेते किंवा पुरवठादार यांच्या कडून अधिक बोली मिळतील.यामुळे आत्म निर्भर भारत अभियानाला चालना मिळणार आहे. भारतीय रेल्वेच्या या प्रयत्नात मदत म्हणून आवश्यकता भासल्यास योग्य धोरण आढावा घेण्यासाठी डीपीआयआयटीची मदत घेण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर निर्मिती केलेली अधिक उत्पादने पुरवणाऱ्या विक्रेत्याला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. खरेदी प्रक्रीये बाबत विविध मुद्यांबाबत स्पष्टता यावी यासाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न हा विभाग आणि हेल्पलाईन क्रमांक निर्माण करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
सामग्री व्यवस्थापन सदस्य, रेल्वे मंडळ यांनी मेक इन इंडिया ला प्रोत्साहन आणि सरकारी ई- बाजारपेठा मार्फत खरेदी करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले आणि यासंदर्भातली प्रगती याबाबत तपशीलवार सादरीकरण केले. रेल्वे राज्य मंत्री सुरेश अंगदी, रेल्वे मंडळ सदस्य, डीपीआयआयटीचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
सरकारी ई बाजारपेठ हि सार्वजनिक खरेदीतली नवोन्मेशी कल्पना आहे. दुर्गम भागातले उद्योग विशेषतः एमएसएमईसाठी बाजारपेठ मिळावी यासाठी रेल्वे वस्तू आणि सेवा यांची सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपयांची खरेदी सरकारी ई बाजारपेठे मार्फत होण्याच्या गरजेवर गोयल यांनी भर दिला.
भारतीय रेल्वे ही भारत सरकारच्या सर्वात मोठ्या खरेदी एजन्सीपैकी एक मोठी एजन्सी, सरकारी ई बाजारपेठेचा क्षमतांचा संपूर्ण वापर करण्यासाठी आपली खरेदी प्रणाली सरकारी ई बाजारपेठेशी एकीकृत करत आहे.
भारतात भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक खरेदी वातावरण निर्माण करण्यासाठीच्या मार्गांवर बैठकीत चर्चा झाली, यात रेल्वे, डीपीआयआयटी आणि सरकारी ई बाजारपेठा यांना अतिशय महत्वाची भूमिका बजावायची आहे.
रेल्वेने आपल्या सर्व व्यवहारासाठी वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ वाटेल अशी सिंगल स्टेप वेन्डोर वेब आधारित इंटरफेस आणण्याच्या दिशेने काम करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. भारतीय रेल्वे समवेत कसा व्यवसाय करायचा याबाबत या संकेत स्थळावर उत्सुक विक्रेत्याला स्पष्ट कल्पना पुरवण्यात येईल. भारतीय रेल्वेच्या भ्रष्टाचार मुक्त आणि पारदर्शी वातावरणाचा विश्वास निर्माण करणारी सर्व माहिती या संकेत स्थळावर उपलब्ध राहणार आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान गती शक्ती योजनेच्या उदाहरणाचे येत्या काही वर्षांत जग करेल अनुकरण: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत संपूर्ण विश्व पंतप्रधान गति शक्तीच्या उदाहरणाचे अनुकरण करेल.ज्या लोकांना औद्योगिक युनिट्सची सुरुवात करायची आहे, त्यांनी या योजनेचा यथायोग्य उपयोग करावा, असे सूचित करत त्यांनी सांगितले, की पीएम गति शक्ती ही योजना परीवर्तन घडवून आणेल.ते आज कोची येथे राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आयोग यांच्या वतीने आयोजित गुंतवणूकदारांच्या एका गोलमेज परिषदेला संबोधित करत होते.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी गुंतवणूकदारांना केरळ राज्यातील नैसर्गिक वातावरणाचा उद्योग उभारणीसाठी वापर करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा उद्देश व्यवसाय सुलभता आणणे आणि उचित खर्च करून उद्योग उभारणे, हा आहे.ते पुढे म्हणाले की, या बाबतीत पंतप्रधानांचे लक्ष्य स्पष्ट आहे. पीयूष गोयल म्हणाले की, मोदी सरकारला 8 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सरकार सुशासनाच्या संदेशाचा प्रसार करत होते.
केरळ सरकारचे उद्योग मंत्री पी. राजीव यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, की वर्षभरात एक लाख उद्योग स्थापन करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. बेंगळुरू-कोची इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर तिरुअनंतपुरमपर्यंत वाढवण्याची विनंतीही त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना यावेळी केली. यावेळी औद्योगिक नीती आणि संवर्धन विभागाचे  सहसचिव, श्री. राजेंद्र रत्नू, व्यवस्थापकीय संचालक केरळ औद्योगिक संरचना विकास आयोग, , संतोष कोशी थॉमस, प्रधान सचिव, केरळ सरकार, सुमन बिल्ला, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आयोग अभिषेक चौधरी, यांचीही यावेळी भाषणे झाली.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
रसायन आणि खते मंत्रालय
पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी अमोनियम सल्फेटचे एकूण 20 कंटेनर हल्दिया बंदरात पाठविले जाणार
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयांतर्गत असलेल्या फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड , या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमाने वाहतुकीसाठी पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील जहाज वाहतुकीचा वापर सुरु केला आहे.
560 मेट्रीक टन अमोनिअम सल्फेट घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरच्या पहिल्या ताफ्याला एफएसीटी उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स, एलूर येथे काल हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला.
पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी अमोनिअम सल्फेटची 20 कंटेनर हल्दीया बंदराकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. “एसएसएल विशाखापट्टणम” हे जहाज 560 मेट्रीक टन अमोनिअम सल्फेटसह 30 जुलै रोजी कोची बंदराहून निघण्याची शक्यता आहे.
याकामी एफएसीटीला कोची पोर्ट ट्रस्टचे पूर्ण सहकार्य मिळत आहे.जहाजामधून पाठवण्यात आलेले खत निश्चित जागी पोहचवण्यासाठी पुढे रेल्वेचा वापर केला जाणार आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पंतप्रधानांची त्यांच्या निवासस्थानी घेतली भेट
नवी दिल्ली 22 जुलै 2023
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी पंतप्रधानांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
सदर भेटीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले ट्विट सामायिक करत पंतप्रधान म्हणाले;
“महाराष्ट्राचे अष्टपैलू आणि मेहनती मुख्यमंत्री @mieknathshinde आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भेटणे अत्यंत आनंददायी होते. महाराष्ट्राची अधिकाधिक प्रगती व्हावी यासाठीची त्यांची तळमळ आणि त्यांच्या स्वभावातील नम्रपणा मनाला अत्यंत भावणारा आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
आयएसएसएफ कनिष्ठ गट विश्वचषक स्पर्धेतील कामगिरीबद्दल भारतीय नेमबाजांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
आयएसएसएफ कनिष्ठ गट विश्वचषक 2023 स्पर्धेतील कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय नेमबाजांचे अभिनंदन केले आहे. या स्पर्धेत 15 पदकांसह भारताने पदकतालिकेत अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"आपल्या नेमबाजांचा आम्हाला अभिमान वाटतो! आयएसएसएफ कनिष्ठ गट विश्वचषक 2023 स्पर्धेमध्ये भारताने 15 पदके प्राप्त करत अतुलनीय कामगिरी केली असून पदकतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. प्रत्येक विजय हा आपल्या युवा खेळाडूंची खेळाबद्दल असलेली तळमळ, समर्पण आणि चैतन्याची साक्ष देणारा आहे. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा."
सांस्कृतिक मंत्रालय
जी-20 संस्कृती कार्यकारी गटाच्या  तिसऱ्या बैठकीला आजपासून कर्नाटकमध्ये हंपी इथे सुरुवात
सुमारे 150 पुरातन वस्तू आणि कलाकृती येत्या तीन ते सहा महिन्यात अमेरिकेतून भारतात परतणे अपेक्षित: गोविंद मोहन
भारताच्या जी-20 अध्यक्षते अंतर्गत जी-20 संस्कृती कार्यकारी गटाच्या  तिसऱ्या बैठकीला आजपासून कर्नाटकात हंपी इथे सुरुवात झाली. ही बैठक येत्या 12 जुलै पर्यंत सुरू राहील, असे केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी हंपी इथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
संस्कृती कार्यकारी गटाच्या या आधीच्या दोन बैठका मध्य प्रदेशात खजुराहो आणि ओदिशात भुवनेश्वर इथे झाल्या होत्या, आता हंपी इथे होत असलेल्या या तिसऱ्या बैठकीत, जी-20 राष्ट्र समूहाची सदस्य राष्ट्रे, निमंत्रित देश आणि सात बहुपक्षीय संस्थांचे मिळून 50 जण सहभागी होत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.मागील दोन बैठकांमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश असलेले, विशिष्ट संकल्पनेवर आधारीत 4 वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते आणि जी-20 समूहाच्या सर्व 29 सदस्य देशांनी आणि 7 बहुउद्देशीय संस्थांनी त्यामध्ये सहभाग घेतल्यामुळे ते वेबिनार यशस्वी ठरले अशी माहितीही गोविंद मोहन यांनी दिली.
गोविंद मोहन म्हणाले की, संस्कृती कार्यकारी गटाने ठरवलेल्या 4 प्राधान्यक्रमांच्या अनुषंगाने असलेल्या शिफारसी आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धतींवर एकमत साधण्याचा प्रयत्न, आता ही तिसरी बैठक करेल. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात संस्कृती संवर्धनाचा एक भाग म्हणून निश्चित केलेली 4 मुख्य प्राधान्य क्षेत्रे, या तिसऱ्या बैठकीच्या केंद्रस्थानी असतील. सांस्कृतिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि पुनर्स्थापना, शाश्वत भविष्यासाठी सध्याचा प्रचलित वारसा यापुढेही जोपासणे, सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग तसेच सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि संस्कृतीचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर; ही ती चार प्राधान्य क्षेत्रे आहेत.
वाराणसी इथे पुढील महिन्यात ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या जी-20 सदस्य राष्ट्रांच्या संस्कृती मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी यासंदर्भात सर्वांचे मिळून संयुक्त निवेदन तयार करण्याच्या दृष्टीने या सध्याच्या तिसऱ्या बैठकीत भर दिला जाईल असेही गोविंद मोहन म्हणाले.
'सांस्कृतिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि पुनर्स्थापना' या संकल्पनेबाबत अधिक तपशीलवार माहिती देताना ते म्हणाले की 1970 च्या युनेस्कोच्या अधिवेशनात या संदर्भातील ठरावावर स्वाक्षरी करणार्या देशांनी, वसाहतवादी लुटीतून किंवा वसाहतवादी राजवटी पश्चात तस्करी चोरीच्या माध्यमातून आपापल्या देशात आलेल्या जुन्या कलाकृती-चीज वस्तू त्या त्या देशांना स्वत:हून परत करायच्या आहेत. त्यामुळे भारतात सध्या सुरू असलेल्या संस्कृती कार्यगटाच्या बैठकांमध्ये, जी-20 समूहाच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी या ठरावावर स्वाक्षरी करावी असा प्रयत्न केला जाईल आणि याचा फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणात होईल असे त्यांनी सांगितले.
सुमारे 150 पुरातन वस्तू आणि कलाकृती येत्या तीन ते सहा महिन्यात अमेरिकेतून भारतात परतणे अपेक्षित आहे अशी माहितीही गोविंद मोहन यांनी दिली.
हंपी इथे होत असलेल्या या तिसऱ्या जी-20 CWG बैठकीचा एक भाग म्हणून “वूव्हन नरेटिव्हज’’ या नावाचे प्रदर्शन आयोजित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.