ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
'स्वराज्यापासून नव-भारतापर्यंतच्या भारताच्या संकल्पनांचा आढावा' या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 19 मे 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या 'स्वराज्यपासून नव-भारतापर्यंतच्या भारताच्या संकल्पनांचा आढावा' या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन केले. दिल्ली विद्यापीठाच्या शताब्दी समारंभाच्या स्मरणार्थ विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे या तीन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. योगेश सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर या उद्घाटन सोहोळ्यात उपस्थित होते.
देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना दिल्ली विद्यापीठ आपले शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे ही अतिशय समाधानाची बाब आहे असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवा भारत घडवला जात आहे आणि आपल्या देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तंत्रज्ञान आपले जग झपाट्याने कसे बदलत आहे याबद्दलही त्यांनी सांगितले आणि 21 व्या शतकातील आव्हानांसाठी भारताला सज्ज करण्याकरिता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले जात आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्यांनी सुचवले की दिल्ली विद्यापीठाने ब्लॉकचेन, ई-कॉमर्स, पेटंट व्यवस्थापन इत्यादीसारख्या उदयोन्मुख आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर अभ्यासक्रम विकसित करण्याच्या दिशेने काम करावे. केवळ भारताचीच नव्हे तर जगातील आव्हाने सोडवण्याची क्षमता दिल्ली विद्यापीठाकडे आहे, असेही ते म्हणाले.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
‘आत्मनिर्भर भारत’चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उदारीकृत नियामक वातावरण निर्माण करुन देण्यासाठीच्या धोरणाविषयी विचारांसंदर्भात कार्यशाळा संपन्न
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 30 जुलै 2020 रोजी, नुकत्याच करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मधील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  अध्यादेश, 2020 आणि शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषीसेवा अध्यादेश, 2020 यासंबंधी करार, यावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यशाळेचा उद्देश दीर्घकाळासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासंबंधीची रणनिती, शेतकऱ्यांसाठी बदलण्यात आलेल्या उदारीकृत नियामक वातावरणाच्या परिप्रेक्षात, कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत विक्रीसाठी निर्बंध शिथील केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषीमालावर प्रक्रिया करणारे, माल एकत्रित करणारे, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, निर्यातक यांच्याशी थेट जोडता येणार आहे. कृषी उत्पादन/ वस्तूंच्या उत्पादनाची व्यवस्था, साठवण आणि व्यापार या विषयांवर केलेल्या सुधारणांमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विविध भागधारकांना हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे अशी क्षेत्रे शोधून काढण्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विशिष्ट परिणाम मिळविण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि शेतकऱ्यांच्या क्षमता विकसित करुन गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी रणनीती बनविणे, सर्व भागधारकांमध्ये समन्वय साधण्याचे उद्दीष्ट ठेवणे हे ध्येय होते.
कार्यशाळेतून विविध सूचना पुढे आल्या, यात वखार विकास नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामांची नोंदणी अत्यावश्यक करणे, कृषी-उत्पादनांच्या व्यवसायासाठी एकत्रित प्लॅटफॉर्मचा पाया, जीएसटी परिषदेप्रमाणेच तक्रार निवारणासाठी कृषी परिषदेची स्थापना करणे, शीतगृहात गुंतवणूक आणि यांत्रिकीकृत वाहतूक, फार्म गेट लॉजिस्टीक्स यांचा समावेश आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले की, कार्यशाळेतून आलेल्या सूचनांची तीन महिन्यांच्या कालावधीत अंमलबजावणी केली जाईल.
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
'कोविड लसीकरण अमृत महोत्सव’, एक लोकचळवळ म्हणून जनसमुदायासह मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत आहे- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया
211 कोटींहून अधिक लसमात्रा हे लोक सहभागातून अभिव्यत होणाऱ्या देशाच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन
कोविड लसमात्रा देण्याची दैनंदिन सरासरी सुमारे 28 लाख
देशभरात 8.8 लाखांहून अधिक विशेष लसीकरण शिबिरांचे आयोजन
देशात आत्तापर्यंत 211 कोटीहून अधिक कोविड लसमात्रा दिल्या गेल्या असून त्यामुळे भारताने राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत महत्त्वाचा मैलाचा दगड पार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक आणि प्रगतीशील नेतृत्वाखाली देशाची सामूहिक इच्छाशक्ती या लोकसहभागातून दिसून आली आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया यांनी कोविड लसीकरणाच्या या लक्षणीय टप्प्याचा गौरव स्वागत केला आहे.
"कोविड-19 विरुद्ध लढण्यासाठी लसीकरण हे एक प्रभावी माध्यम आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे भारतातील लसीकरणाची व्याप्ती वाढेल आणि एक निरोगी राष्ट्र निर्माण होईल."असे पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशामध्ये म्हटले आहे.
राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून प्रतिबंधात्मक मात्रा घेण्याला चालना देण्यासाठी 'कोविड लस अमृत महोत्सव' मोहीम 15 जुलै 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत, सर्व सरकारी कोविड लसीकरण केंद्रांवर 18 वर्षे व त्यावरील व्यक्तींना 75 दिवसांसाठी  खबरदारीची लसमात्रा मोफत दिली जात आहे.
आज या मोहिमेचा 42 वा दिवस असून आजपर्यंत एकूण 14.7 कोटी प्रतिबंधात्मक लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मोहिमेदरम्यान देण्यात आलेल्या अतिरिक्त 9.6 कोटी मात्रांचा समावेश आहे.
मोहीम सुरू होण्याच्या आधी प्रतिदिन 11.4 लाख लसमात्रा देण्याचे सरासरी प्रमाण 27.77 लाख लसमात्रांपर्यंत वाढलं आहे. प्रतिबंधात्मक लसमात्रांची दैनंदिन सरासरी प्रतिदिन 22 लाख लसमात्रा इतकी झाली आहे.
आणखी एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यात, नॅशनल टेक्निकल ॲडव्हायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशनच्या  च्या शिफारशीसह, राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमात कॉर्बेव्हॅक्सचा समावेश विषम प्रतिबंधात्मक लसमात्रा म्हणून करण्यात आला आहे, जो कोवॅक्सिन किंवा कोविशील्डच्या दुसऱ्या डोसनंतर घेतला जाऊ शकतो. मोहिमेदरम्यान सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लसी उपलब्ध केल्या आहेत. प्रतिबंधात्मक लसमात्रा आता 6 महिन्यांनंतर  घेता येईल.
'कोविड लसीकरण अमृत महोत्सव' 'लोक चळवळ' म्हणून राबविण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनीही हातभार लावला आहे. लसीकरण शिबिरांच्या माध्यमातून या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर जनप्रतिसाद लाभला आहे. या अंतर्गत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत आतापर्यंत 8,86,585 हून अधिक विशेष लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
जपान भारत सागरी युद्धसराव 2023 चा झाला समारोप
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
भारतीय नौदलाने बंगालच्या उपसागरात आयोजित केलेल्या जपान भारत सागरी युद्धसराव 2023 या सातव्या युद्धसरावाचा आज दोन्ही बाजूंकडून पारंपरिक स्टीमपास्टने एकमेकांना निरोप देत समारोप झाला. भारतीय नौदलाची दिल्ली, कमोर्ता आणि शक्ती ही जहाजे , ईस्टर्न फ्लीटचे ध्वजाधिकारी रिअर ऍडमिरल गुरुचरण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आणि जपान सागरी स्वसंरक्षण दलाचे  सॅमिदारे हे जहाज रिअर ऍडमिरल निशियामा तकाहिरो, कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला वन यांच्या नेतृत्वाखाली या सहा दिवसांच्या युद्धसरावात सहभागी झाले होते.
जिमेक्स 23 अंतर्गत दोन्ही नौदलांनी संयुक्तपणे अतिशय गुंतागुंतीचे सराव केले. सागरी युद्धामधील पृष्ठभाग, उप-पृष्ठभाग आणि हवा या तिन्ही क्षेत्रातील अत्याधुनिक स्तरावरील युद्धसरावात ही दले सहभागी झाली. जहाजे आणि त्यांच्यावर तैनात असलेली हेलिकॉप्टर्स व्यतिरिक्त या सरावात लढाऊ विमाने, सागरी गस्ती विमाने आणि एक पाणबुडी देखील सहभागी झाली होती. भारतीय नौदल आणि JMSDF यांनी सामाईक प्रक्रियांचे पुनर्पुष्टीकरण आणि आंतरपरिचालनक्षमता वृद्धिंगत करत अतिशय उच्च पातळीवर या सरावाचा समारोप केला.
S.Kane/S.Patil/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
अणुऊर्जा विभाग
2019-20 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा विभागासाठी 16,925 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक काही विशिष्ट कच्चा माल आणि भांडवली वस्तूच्या सीमाशुल्कात कपातीचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले कि या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत निर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल.
सीमा शुल्क कपात पुढील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागू असेल-
- माहीबांसवाड़ा अणुऊर्जा प्रकल्प - 1 ते 4
- कायगा अणुऊर्जा प्रकल्प – 5 आणि 6
- गोरखपुर अणुऊर्जा प्रकल्प- 3 आणि 4
- छुटका अणुऊर्जा प्रकल्प - 1 आणि 2
अणुऊर्जा विभागासाठी 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात 16,925 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रमुख योजनासाठी खर्च पुढीलप्रमाणे –

|
|
योजना
|
|
2018-19 
|
|
2019-20 
|
|
अणुइंधन साठा
|
|
417
|
|
749
|
|
संशोधन आणि विकास आधारित विज्ञान आणि अभियांत्रिकी
|
|
1000
|
|
1320
|
|
फास्ट रिएक्टर एस अँड टीसाठी संशोधन आणि विकास
|
|
210
|
|
271
|
|
बॅक्ड फ्यूएल सायकल प्रकल्प
|
|
240
|
|
440
|
|
किरणोत्सार आणि आइसोटोप्स प्रकल्प
|
|
30
|
|
110
|
|
अणुऊर्जा प्रकल्प
|
|
64
|
|
110
|
|
अणुइंधन प्रकल्प
|
|
164
|
|
170
|
|
एईआरबी विस्तार प्रकल्प
|
|
15
|
|
40
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 54
मंत्रिमंडळ
वित्त विधेयक 2021 मधल्या सुधारणांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत, वित्त विधेयक 2021  मध्ये सरकारच्या सुधारणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली.
प्रस्ताव सुस्पष्ट आणि सुसुत्र करण्यासाठी तसेच वित्त विधेयकात प्रस्तावित सुधारणांबाबत संबंधितांच्या चिंतांची दखल घेण्यासाठी या सुधारण आवश्यक होत्या.
उद्देश
वित्त विधेयक 2021 मध्ये सरकारच्या सुधारणांमुळे, प्रस्तावित विधेयकातल्या सुधारणांबाबत संबंधितांच्या चिंतांची दखल घेत सर्व करदात्यांना न्याय्य आणि समावेशकता प्राप्त होईल.
वित्त विधेयक 2021 मध्ये सरकारच्या सुधारणा कर प्रस्ताव असून त्यामुळे सरकारसाठी वेळेवर महसूल निर्मिती होईल आणि करदात्यांच्या तक्रारींची दखल घेत सध्याच्या तरतुदी सुटसुटीत करण्यात येतील.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 191.48 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 3.19 कोटींपेक्षा जास्त मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 16,400
गेल्या 24 तासात 1,569 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.59%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 191.48  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,39,87,395 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.19  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,06,192
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,30,311
|
|
Precaution Dose
|
|
50,38,561
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,17,715
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,66,304
|
|
Precaution Dose
|
|
82,09,929
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,19,02,564
|
|
2nd Dose
|
|
1,23,55,548
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,90,04,371
|
|
2nd Dose
|
|
4,41,24,835
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,66,27,525
|
|
2nd Dose
|
|
48,51,29,159
|
|
Precaution Dose
|
|
4,41,938
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,31,49,960
|
|
2nd Dose
|
|
18,97,21,219
|
|
Precaution Dose
|
|
10,31,610
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,70,19,279
|
|
2nd Dose
|
|
11,82,61,637
|
|
Precaution Dose
|
|
1,64,56,201
|
|
Precaution Dose
|
|
3,11,78,239
|
|
Total
|
|
1,91,48,94,858
भारतात सक्रीय रुग्णभार सध्या 16,400 इतका आहे,तो देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतका आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% आहे.गेल्या 24 तासांत 2,467 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,84,710 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,569 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,57,484 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.44  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.59% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.44% आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
द्रव नैसर्गिक वायुचा पुरवठा
सरकारने सध्या देशांर्तगत गॅस पुरवठ्यात, नगर गॅस वितरणला , घरगुती वापर  आणि परिवहन  क्षेत्रासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सीजीडी नेटवर्कचे औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वापरकर्तेसुद्धा त्यांच्याशी संबंधित तांत्रिक वाणिज्यिक गरजांनुसार बाजार निर्धारित मूल्यावर एलएनजीसहित गॅसचा वापर करू शकतात.
पाईपलाईनद्वारे नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणे आर्थिकदृष्ट्या सुलभ आणि वाहतुकीची सुरक्षित पध्दत आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासह आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वयन संस्थेने करायच्या आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी पत्रक
राष्ट्रपतींनी मणिपूरचे राज्यपाल म्हणून श्री ला. गणेशन यांची नियुक्ती केली आहे. पदभार स्विकारल्याच्या तारखेपासून ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या महान व्यक्तींना पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली
हा संग्राम महाभारत, राम, हल्दीघाटी आणि शिवाजी यांच्या काळातील पराक्रम आणि जागरूकतेशी साम्य दर्शवणारा : पंतप्रधान
आपले संत, महंत आणि आचार्य यांनी देशाच्या प्रत्येक भागात स्वातंत्र्याची ज्योत तेजस्वीपणे पेटती ठेवली : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्व स्वातंत्र्यसैनिक, चळवळ, उठाव आणि संघर्ष यांना आदरांजली वाहिली. त्यांनी चळवळी, संघर्ष आणि व्यक्तिमत्त्वांना विशेष आदरांजली वाहिली , ज्यांना भारताच्या गौरवशाली स्वातंत्र्यलढय़ातील कथेत योग्य ओळख मिळाली नाही. आज अहमदाबादच्या साबरमती आश्रमात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव  सुरू केल्यानंतर ते बोलत होते.
कमी ज्ञात असलेल्या चळवळी व संघर्षाच्या योगदानाचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, प्रत्येक संघर्ष आणि लढा म्हणजे खोटारडेपणाच्या शक्ती विरोधात भारताकडून सत्याची घोषणा होती, भारताच्या स्वतंत्रतेची साक्ष होती. ते म्हणाले, या संघर्षांनी राम, महाभारत, हल्दीघाटी आणि शिवाजी यांच्या काळात स्पष्टपणे दिसलेल्या त्याच जागरूकता आणि पराक्रमाचे प्रतिनिधित्व केले.
पंतप्रधानांनी कोल, खासी, संथाल, नागा, भिल्ल, मुंडा, सन्यासी, रामोशी, कित्तूर चळवळ, त्रावणकोर आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, संभलपूर, च्वार, बुंदेल आणि कुका उठाव आणि चळवळी यांचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की अशा अनेक संघर्षांनी देशातील प्रत्येक कालखंडात व प्रदेशात स्वातंत्र्याची ज्योत तेवत ठेवली. ते म्हणाले, शीख गुरु परंपरेने देशाला संस्कृती आणि परंपरांच्या संरक्षणासाठी ऊर्जा दिली.
आपले संत, महंत आणि आचार्य यांनी देशाच्या प्रत्येक भागात स्वातंत्र्यज्योत तेवत ठेवण्याचे काम अविरतपणे केले हे आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. . यामुळेच देशव्यापी स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया रचला गेला.
पंतप्रधान म्हणाले, पूर्वेकडील चैतन्य महाप्रभु आणि श्रीमंत शंकर देव यांच्यासारख्या संतांनी समाजाला दिशा दिली आणि त्यांना लक्ष्यावर केंद्रित ठेवले. पश्चिमेकडे मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आणि नरसी मेहता, उत्तरेत संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रायदास यांनी हे कार्य हाती घेतले. त्याचप्रमाणे दक्षिणेत माधवाचार्य, निंबारकाचार्य, वल्लभाचार्य आणि रामानुजाचार्य होते.
भक्ती कालखंडात मलिक मोहम्मद जयसी, रस खान, सूरदास, केशवदास आणि विद्यापती यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वांनी समाजाला दोष सुधारण्यासाठी प्रेरणा दिली, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या देशव्यापी स्वरूपाला या व्यक्ती जबाबदार होत्या. पंतप्रधानांनी या नायक आणि नायिकांची चरित्रे लोकांपर्यंत नेण्याच्या गरजेवर भर दिला. या प्रेरणादायी कहाण्या आपल्या नवीन पिढ्यांना एकता आणि उद्दीष्टे साध्य करण्याच्या इच्छशक्तीचे बहुमूल्य धडे शिकवतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उडान योजनेंतर्गत 3 दिवसात 22 मार्गांचे उद्घाटन
ईशान्य भागात 6 मार्ग कार्यान्वित
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2021
दुर्गम प्रदेशांना जोडण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून उडान योजनेंतर्गत मागील 3 दिवसात 22 नवीन मार्ग कार्यरत केले गेले असून त्यापैकी 6 नवीन मार्ग ईशान्य भारतात कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. काल शिलॉंग  - सिलचर  मार्गावर यशस्वीपणे सुरू झालेल्या उड्डाणानंतर आज उडान योजनेंतर्गत शिलॉंग  ते अगरतला  या पहिल्या थेट उड्डाणाला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. नागरी उड्डाण मंत्रालय  आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण  चे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर महत्त्वपूर्ण भागधारक यावेळी उपस्थित होते. देशातील हवाई जाळे मजबूत करण्यासाठी, परवडण्याजोगे, परंतु आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि फायदेशीर हवाई प्रवास प्रादेशिक मार्गांवर करण्यासाठी उडान योजनेच्या उद्देशाने या मार्गांचे कार्यान्वयन अधोरेखित करते. उडान अंतर्गत आजमितीस 57 वापरात नसलेली आणि वापराधीन विमानतळे  347 मार्गांसह भारतभरात कार्यरत आहेत.
28 मार्च 2021 रोजी उडान योजनेंतर्गत 18 नवीन मार्गाना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. राज्य समर्थित उडान मार्ग गोरखपूर  ते लखनऊ , कुर्नूल  ते बंगळुरू , विशाखापट्टणम  आणि चेन्नई , आग्रा  ते बेंगलोर  आणि भोपाळ , प्रयागराज  ते भुवनेश्वर  आणि भोपाळ  हे मार्ग कार्यरत झाले. या मार्गांव्यतिरिक्त, दिब्रूगड  ते दिमापूर  पर्यंत नवीन हवाई मार्ग तयार करण्यात आला.
इंडिगो एअरलाईन्सला गेल्या वर्षी उडान 4 बोली प्रक्रियेअंतर्गत शिलॉंग-अगरतळा, शिलांग - सिलचर, कुर्नूल - बेंगळुरू, विशाखापट्टणम आणि चेन्नई हे मार्ग देण्यात आले. या व्यतिरिक्त, उडान 3 अंतर्गत आग्रा ते बंगळुरू आणि आग्रा ते भोपाळ मार्ग, उडान 2 अंतर्गत प्रयागराज ते भुवनेश्वर आणि प्रयागराज ते भोपाळ मार्ग, तर दिब्रूगड ते दिमापूर हे उडान 3 लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत मार्ग देण्यात आले. अलायन्स एअरला उडान 3 लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत लखनऊ - गोरखपूर मार्ग देण्यात आला.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर
आयएनएस वलसुरा इथे कार्यशाळेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2022
भारतीय नौदलाची प्रमुख तंत्रज्ञान प्रशिक्षण संस्था आयएनएस वलसुराने ‘भारतीय नौदलासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावर 19 ते 21 जानेवारी 2022 या काळात एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. नौदलाच्या दक्षिण विभागाअंतर्गत झालेल्या या तीन दिवसीय कार्यशाळेत, नामवंत माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यां, जसे की गुगल, आयबीएम, इन्फोसिस आणि टीसीएस यांच्या प्रतिनिधीनी याबाबत उद्योगक्षेत्राचा दृष्टिकोन मांडला. तसेच, आयआयटी दिल्लीसह, न्यूयॉर्क विद्यापीठ,अमृता विद्यापीठ आणि डीए- आयआयसीटी सारख्या संस्थांमधील व्याख्यात्यांनी देखील मार्गदर्शन केले. सध्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता या विषयाची सद्यस्थिती आणि त्याचा वापर यावर या सगळ्या चर्चेत भर देण्यात आला. या कार्यशाळेत, दक्षिण नौदल विभागाचे प्रमुख, वाईस अडमिरल एमए हम्पीहोली, यांचे बीजभाषण झाले. सामारिक दृष्टीने नव्या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आणि भारतीय नौदलात त्याचा होणारा वापर, यावर त्यांनी भाष्य केले. या वेबिनारमध्ये 500 प्रतिनिधींनी ऑनलाईन भाग घेतला होता.
भारतीय नौदलाच्या महत्वाच्या मोहिमांच्या क्षेत्रात, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर वाढण्यासाठी नौदलाचे प्रयत्न सुरु आहेत. नौदलाच्या जामनगर इथे असलेल्या आयएनएस वलसुरा ला बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बिग डेटाच्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळेच्या उभारणीबाबत, उत्कृष्टता केंद्र म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे. जानेवारी 2020 मध्ये आयएनएस वलसुरा स्थापन झाली असून आता कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रासाठीचेही उत्कृष्टता केंद्र तयार करण्याची प्रक्रिया नौदलाने सुरु केली आहे. सध्या, शिक्षणक्षेत्र आणि उद्योगजगताशी समन्वय साधत नौदलाने व्यवस्थापन, मनुष्यबळ आणि अनुमानाचे विश्लेषण अशा क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे. त्याशिवाय, आपला एन्टरप्राइज डेटा एकत्रित करुन, त्याचे पुन:नियोजन करण्याचेही काम सुरु आहे.
संस्थात्मक पातळीवर नौदलाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता विषयक एक कोअर गट स्थापन केला असून वर्षातून दोनदा हा गट बैठक घेऊन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता/एमएल उपक्रमांचे मूल्यमापन करतो. नौदलाने हाती घेतलेल्या या उपक्रमांचा धोरणात्मक आणि रणनीती अमलात आणण्यासाठी उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे. एआय प्रकल्पाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो, जेणेकरुन ही प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावेत. तसेच या संदर्भात नौदलाकडून सर्व अधिकारी आणि खलाशांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
नौदलाच्या स्वतःच्या प्रशिक्षण केंद्रात तसेच सुप्रसिद्ध आयआयटी संस्थामध्ये देखील ही प्रशिक्षण दिले जाते. गेल्या तीन वर्षात नौदलाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण घेतले आहे.
भारताला कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्याच्या देशाच्या संकल्पांत नौदलाच्या या उपक्रमामुळे मदत होत आहे. सर्वांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करण्याच्या दृष्टीने ही उपक्रम राबवले जात आहेत.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देशातल्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी वन आणि वृक्ष आच्छादित क्षेत्राची 24.56 टक्क्यांपर्यंत वाढ
गेल्या 4 वर्षात वन आणि वृक्ष आच्छादित क्षेत्रात 130 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक वाढ; ही वाढ म्हणजे एक उल्लेखनीय कार्य- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2019
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ या द्वैवार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. हा अहवाल भारतीय वन सर्वेक्षणाने प्रकाशित केला आहे. या अहवालात देशातील वन आणि वृक्ष संसाधनांचा द्वैवार्षिक आढावा घेण्यात आला आहे. 1987 पासून अशा अहवालांचे प्रकाशन होत असून, हा 16वा अहवाल आहे.
वन आच्छादनात सातत्याने वाढ होणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश असल्याचे जावडेकर यांनी नमूद केले. सध्याच्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण वन आणि वृक्ष आच्छादन 80.73 दशलक्ष हेक्टर इतके असून, ते देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.56 टक्के आहे.
2017 च्या अंदाजाच्या तुलनेत देशातल्या एकूण वन आणि वृक्ष आच्छादनात 5188 चौ.किमी.ची वाढ दिसून आली आहे. यापैकी वन आच्छादन 3976 चौ.किमी. तर वृक्ष आच्छादन 122 चौ.किमी इतके आहे.
देशात क्षेत्रफळाचा विचार करता वन आच्छादनात मध्य प्रदेश, पहिल्या क्रमांकावर असून, त्या खालोखाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा आणि महाराष्ट्र यांचा क्रमांक लागत असल्याचे आकडेवारीत आढळून आले आहे.
खारफुटी क्षेत्र वाढीमधे गुजरातचा पहिला, तर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे.
देशात बांबू आच्छादित क्षेत्र अंदाजित 16.00 दशलक्ष हेक्टर असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जंगलातील पाणथळ भाग पर्यावरणासाठी महत्त्वपूर्ण असून, या ठिकाणी जैवविविधता आढळून येते. या अहवालानुसार देशात 62,466 पाणथळ जागा आहेत.
हा अहवाल तयार करताना अत्याधुनिक उपग्रहाद्वारे प्राप्त झालेल्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला आहे.
S.Tupe/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 452
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचे दत्तकविधान
देशातील राज्ये आणि केंद्रप्रदेश सरकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2021 ते 28 मे 2021 या कालावधीत 645 मुलांचे पालक कोविड आजाराने हिरावून नेले.
कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन कारा अर्थात केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण दत्तक प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणण्यासाठी पीएपीएस अर्थात मूल दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या संभाव्य पालकांची तात्पुरती नोंदणी, दत्तकविधानाची प्रकरणे प्राधान्याने हाती घेण्यासाठी सर्व महानिबंधकांना विनंती करणे तसेच दत्तक घेण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यासाठी आभासी न्यायालयांच्या कार्यवाहीची सुविधा पुरविणे यासारखे उपक्रम राबवीत आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात, कोरोना आजारामुळे ज्या मुलांनी दोन्ही पालक अथवा जीवित असलेला पालक अथवा कायदेशीर पालक अथवा दत्तक पालक गमावले आहेत, त्या मुलांना मदत करण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी पीएम केयर्स बालक मदत योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, अशा मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य राखण्यासाठी पाठबळ पुरविले जात आहे आणि जेव्हा तो मुलगा अथवा मुलगी 18 वर्षांची होईल तेव्हा त्या प्रत्येकासाठी 10 लाख रुपयांचा निधी जमा झालेला असेल. त्या मुलाला किंवा मुलीला वयाच्या 18 व्या वर्षापासून पुढील 5 वर्षे मासिक आर्थिक मदत अथवा विद्यावेतन देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल जेणेकरून त्या वयात पुढील शिक्षण घेण्याच्या कालावधीतील त्याच्या किंवा तिच्या व्यक्तिगत गरजा भागवायला मदत होईल. तो मुलगा अथवा मुलगी 23 वर्षांची झाल्यावर व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निधी एकरकमी स्वरुपात त्यांना देण्यात येईल. pmcaresforchildren.in. या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून या योजनेत भाग घेता येईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे पोर्टल 15 जुलै 2021 ला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेतून मदत मिळण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या एखाद्या लहान मुलाची माहिती असलेले नागरिक या पोर्टलच्या मदतीने त्या मुलाची माहिती प्रशासनाला कळवू शकतात.