ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
आणखी एक शेतकरी स्नेही पाऊल म्हणून सरकारने साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2022-23  साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला  मंजुरी दिली आहे. 305 रुपये प्रति क्विंटल दर 10.25%, मूळ वसुलीसाठी, क्विंटलमागे 3.05 रुपये प्रीमियम प्रदान करते. 10.25% पेक्षा जास्त वसुलीतील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.05 प्रति क्विंटल आणि एफआरपीमध्ये वसुलीतील प्रत्येक 0.1% घसरणीसाठी 3.05 रुपये प्रति क्विंटल कपात केली आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5%. पेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे.. अशा शेतकऱ्यांना उसासाठी आगामी साखर हंगामासाठी 282.125 रूपये प्रति क्विंटल तर चालू साखर हंगामासाठी  275.50 रूपये प्रति क्विटल मिळतील.
साखर हंगाम 2022-23 साठी उसाच्या उत्पादनाची A2 + FL किंमत  162 रूपये प्रति क्विंटल आहे. एफआरपीची 305 रूपये प्रति क्विंटल किंमत 10.25% च्या वसुली दराने उत्पादन खर्चापेक्षा 88.3% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीपेक्षा 50% पेक्षा जास्त परताव्याचे आश्वासन मिळते. साखर हंगाम 2022-23 साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम 2021-22 पेक्षा 2.6% जास्त आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या 8 वर्षांत ऊस लागवड आणि साखर उद्योगाने मोठा पल्ला गाठला असून आता या क्षेत्राला स्वयं-शाश्वततेची पातळी गाठण्यात यश आले आहे. सरकारने योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप तसेच साखर उद्योग, राज्य सरकारे, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील सहयोगी संबंधांचा हा परिणाम आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे:
देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणारे 5 लाख कामगार यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. 9 वर्षांपूर्वी जेव्हा 2013-14 च्या साखर हंगामात साखरेचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर केवळ 210 रुपये प्रती क्विंटल होता आणि कारखान्यांकडून केवळ 2397 लाख दशलक्ष टन साखर खरेदी केली जात होती. त्या काळी कारखान्यांना विकलेल्या साखरेतून शेतकऱ्यांना केवळ 51,000 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, आता गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी मध्ये 34% ची वाढ केली आहे. या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या साखर हंगामात, साखर कारखान्यांनी 1,15,196 कोटी रुपये किंमतीच्या 3,530 लाख टन साखरेची खरेदी केली आहे आणि ही आतापर्यंतची विक्रमी प्रमाणातील खरेदी आहे.
वर्ष 2022-23 च्या म्हणजे येत्या साखर हंगामात, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि अपेक्षित साखर उत्पादन यांच्यात होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या हंगामात साखर कारखान्यांकडून 3600 लाख टन साखरेची खरेदी होईल आणि त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,20,000 कोटी रुपयांचा भक्कम मोबदला मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी हितार्थ केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत चुकती केली जातील याची सुनिश्चिती करून घेईल.S.Kane/Prajna/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातल्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन  योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2022
वस्त्रोद्योग मंत्रालय वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन  योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार आता या क्षेत्रातील संबंधित दि. 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. आधी वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये पीएलआय योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज जमा करण्याची अंतिम मुदत 31 जानेवारी, 2022 देण्यात आली होती. त्यानंतर ही मुदत वाढवून ती 14 फेब्रुवारी, 2022 करण्यात आली होती. आता ही मुदत 28 फेब्रुवारी, 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी पात्र असणारे अर्जदार फक्त ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज दाखल करू शकणार आहेत. यासाठी संकेतस्थळ पुढीलप्रमाणे आहे.
https://pli.texmin.gov.in/mainapp/Default
या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा, यासाठी आवश्यक माहिती, सूचना जाणून घेण्यासाठी संबंधितांना पुढील लिंकचा वापर करता येईल.
https://pli.texmin.gov.in/Guidelines/Approved%20Guidelines%20for%20PLI%20scheme%20for%20Textiles.pdf.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
रेल्वे मंत्रालय
पियुष गोयल यांच्या हस्ते पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देणाऱ्या रेल्वे दृष्टी डॅशबोर्डचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2019
रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते आज भारतीय रेल्वेतील सर्व डिजिडायझेशन प्रकल्पांना एकत्रित करणाऱ्या आणि पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्वाला चालना देणाऱ्या रेल्वे दृष्टी डॅशबोर्डचा आज प्रारंभ करण्यात आला. या डॅशबोर्डमुळे देशातल्या नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध स्रोतातील माहिती उपलब्ध होणार आहे. लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप संगणक, मोबाईल किंवा टॅबलेटच्या माध्यमातून या डॅशबोर्डमधील माहिती सहज मिळवता येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील जनतेवर लक्ष केंद्रित केले असून, समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांप्रती या सरकारचे उत्तरदायित्व आहे, असे पियुष गोयल यांनी यावेळी सांगितले. या सरकारने सर्व मंत्रालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही ते म्हणाले.
या डॅशबोर्ड अभियानांतर्गत प्रवासी आरक्षण, अनारक्षित तिकीट, माल वाहतूकीतून मिळणारा निधी तसेच एकूण माल वाहतूक याविषयी माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. डॅशबोर्डच्या माध्यमातून देशभरातल्या कुठल्याही रेल्वे स्थानकाची माहिती मिळू शकेल. रेल्वे द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या सर्व डिजिटल सेवांची माहिती प्रवाशांना सहज उपलब्ध होईल, तसेच भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यातील कुठल्याही रेल्वे गाडीची माहितीही मिळू शकेल. या डॅशबोर्डवर प्रवासी आपली तक्रार नोंदवू शकतील, तसेच माल वाहतूकीची माहिती यासह एकूण 15 सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 150
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीणला 5 वर्षे पूर्ण
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आवास दिन साजरा करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले
या योजनेअंतर्गत 1.63 घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले
योजनेच्या सुरु झाल्यापासून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 1,47,218.31 कोटी रुपये जारी करण्यात आले
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021
या योजनेला 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आवास दिन साजरा करण्याच्या पूर्वसंध्येला, 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आवास दिन साजरा करण्यासाठी भूमिपूजन, गृह प्रवेश, नमुना घरांना लाभार्थ्यांची भेट, पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण बाबत लाभार्थ्यांचे जागरुकीकरण यांसारखे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. सर्वांसाठी घरे या उदात्त उद्दिष्टाची पूर्तता सुनिश्चित करून, मंत्रालय राज्य सरकारच्या भागीदारीने हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
वर्ष 2022 पर्यंत “सर्वांना घरे” देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  ही सुधारित ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी सुरु केली जी एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आली. या कार्यक्रमात 2022 पर्यंत सर्व मूलभूत सुविधांनी युक्त 2.95 कोटी पीएमएवाय -जी घरे पूर्ण करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.
प्रत्यक्ष स्थिती -
योजनेच्या प्रारंभापासून एकत्रित लक्ष्याच्या तुलनेत पीएमएवाय -जी अंतर्गत कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative target under PMAY-G from 2016-17 to 2020-21
|
|
2.62 Crore
|
|
Registrations
|
|
2.20 Crore
|
|
Houses Geo-tagged
|
|
2.16 Crore
|
|
No. of house sanctioned
|
|
2.09 Crore
|
|
No. of 1st instalments paid
|
|
1.98 Crore
|
|
No. of 2nd instalments paid
|
|
1.80 Crore
|
|
No. of 3rd instalments paid
|
|
1.63 Crore
|
|
House completed
|
|
1.63 Crore
आर्थिक स्थिती:
पीएमएवाय -जी योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण जारी करण्यात आलेली रक्कम 7775.63 कोटी रुपये इतकी आहे. योजना सुरू झाल्यापासून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण जारी करण्यात आलेली रक्कम पुढीलप्रमाणे :

|
|
Financial year
|
|
Total Funds released to States/UTs

|
|
2016-17
|
|
16,058
|
|
2017-18
|
|
29,889.86
|
|
2018-19
|
|
29,331.05
|
|
2019-20
|
|
27,305.84
|
|
2020-21
|
|
36,857.93
|
|
2021-22
|
|
7,775.63
|
|
Total
|
|
1,47,218.31
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
मंत्रिमंडळ
अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, देशात अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिली. विद्यमान क्षेत्रांमध्ये हायड्रोकार्बनची क्षमता विकसित करण्यासाठी परवानाधारक/भाडेपट्टाधारक कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्यमान उत्पादन भागिदारी कंत्राटे, सीबीएम कंत्राटे आणि नामनिर्देशित क्षेत्रांच्या अधिन राहून या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
लाभ :
- या धोरणामुळे विद्यमान क्षेत्रांमध्ये संभाव्य हायड्रोकार्बन साठ्याच्या वापराची क्षमता वाढेल, ज्या साठ्याचा आतापर्यंत शोध लागला नव्हता आणि ज्यांचा विकास झाला नव्हता. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे हायड्रोकार्बनच्या नव्या साठ्यांचा शोध आणि उत्पादनसंबंधी कामात नवी गुंतवणूक होऊन, परिणामी देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्याच्या शक्यता वाढणार आहेत.
- हायड्रोकार्बनच्या अतिरिक्त स्रोतांचा शोध आणि विकास केल्यामुळे नव्या गुंतवणुकीत वाढ होण्याबरोबरच आर्थीक कामांनाही गती मिळेल, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल आणि परिणामी समाजाच्या विविध वर्गांना लाभ मिळतील.
- यामुळे नव्या अभिनव आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि नव तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अपारंपारिक हायड्रोकार्बनचा विकास साध्य करता येईल.
पार्श्वभूमी :
पीएससीच्या विद्यमान कंत्राटाच्या नियमांनुसार सध्याच्या कंत्राटदारांना परवाना आणि भाडेपट्टयावर आधिपासून वाटप केलेल्या क्षेत्रात सीबीएम किंवा अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे संबंधित कंत्राटदारांना सीबीएम वगळता इतर हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे हे चित्र बदलणार आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 152
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सीबीआय मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला सर्वोत्कृष्ट शाखेचा चषक
उत्कृष्ट सेवेसाठी 60 सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलीस पदके प्रदान
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग , मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला  आज 12 ऑगस्ट, 2023 रोजी दिल्लीतील मुख्यालयात आयोजित केलेल्या अलंकरण समारंभात सर्वोत्कृष्ट शाखेसाठी दिवंगत एस.के. पलसानिया स्मृती चषक प्रदान करण्यात आला. चंदिगडमधील सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच चेन्नईमधील सीबीआयचा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग यांनी संयुक्तपणे उपविजेत्या शाखेला दिला जाणारा एच.सी.सिंग स्मृती चषक पटकावला. विभागाच्या 60 अधिकाऱ्यांना सर्वोत्कृष्ट सेवेसाठी पोलीस पदकेही प्रदान करण्यात आली. या विशेष समारंभात भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्या हस्ते विजेत्यांना चषक आणि पदके प्रदान करण्यात आली.
आर. व्यंकटरमणी यांनी या प्रसंगी बोलताना पदक विजेत्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन केले. सीबीआयचे संचालक प्रवीण सूद यांनीही पदक विजेत्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमाला सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पदक विजेत्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह मदत पंतप्रधानांकडून मंजूर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
मध्य प्रदेशात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर केली. तर जखमींसाठी 50 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मध्य प्रदेशात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला पीएमएनआरएफकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर केली आहे. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील."M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  राष्ट्रांच्या शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांच्या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी भूषवले
एससीओ सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद ही भारतासाठी अभिमानाची बाबः अनुराग सिंह ठाकूर
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  आठ सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींसह केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘क्रीडा आणि शारीरिक तंदुरुस्तीमध्ये सहयोग’ या विषयावरच्या तीन दिवसीय शिखर परिषदेचा आज समारोप झाला.
राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली येथे तीन दिवस चर्चासत्र आयोजित करण्यात आली होती. पहिले दोन दिवस शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्रांच्या कार्यगटाच्या तज्ञ सदस्यांनी चर्चा केली आणि शेवटच्या दिवशी केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली या सदस्य देशांच्या शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांची बैठक झाली. विशेषत: स्वातंत्र्याच्या अमृत काळाच्या पहिल्या वर्षीच  आणि जी 20 गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे असताना एससीओ देशांच्या सदस्यांचे यजमानपद भूषवता आले ही युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांसोबत विविध विषयांवर क्रीडा आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी तसेच प्रत्येक सदस्य राष्ट्राच्या कौशल्याचा वापर करून एक समान व्यासपीठ तयार करण्यासाठी आम्ही उत्साही आहोत. हे पाऊल उचलल्यामुळे आमची खेळाप्रती असलेली समान वचनबद्धता आणखी दृढ होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी पुढे नमूद केले.
कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, रशिया, उझबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी  वैयक्तिकरित्या या बैठकीला उपस्थित होते. चीन आणि ताजिकिस्तानचे प्रतिनिधी आभासी माध्यमातून या शिखरपरिषदेत सहभागी झाले. योगा, वुशू  हे एससीओ देशांचे पारंपरिक शारीरिक व्यायाम प्रकार हे जीवनशैलीचा एक भाग म्हणून तसेच खेळ म्हणून त्यांचे महत्त्व याबद्दल बैठकीत प्रशंसा करण्यात आली. शारीरिक तंदुरुस्ती सुधारण्यात या पारंपरिक प्रकारांची भूमिका त्यांनी मान्य केली. एससीओ देशांच्या पारंपरिक औषधांचा वापर क्रीडा औषध, उपचार आणि क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टता यासाठी होतो याची नोंदही चर्चासत्रात करण्यात आली.
शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल एससीओ सदस्यांनी भारताचे अभिनंदन केले आणि यजमान राष्ट्राप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.JPS/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी ब्रिटनमधून भारतात येणा-या प्रवाशांचा घेतला आढावा; ब्रिटनमधून भारतात विमानांनी आलेल्या प्रवाशांपैकी 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोरोना बाधित सापडल्याची नोंद
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी आज ब्रिटनमधून भारतात येणा-या प्रवाशांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यूकेतून भारतामध्ये आलेल्या प्रवाशांपैकी कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब, गुजरात आणि केरळ यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये तातडीने प्रतिक्रियात्मक उपाय योजना करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दूरदृष्य प्रणालीव्दारे झालेल्या या बैठकीमध्ये ‘आयसीएमआर’चे महा संचालक, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव, एनएचएमचे व्यवस्थापकीय संचालक, आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आरती अहुजा, एनसीडीसीचे संचालक डॉ. सूजीत सिंग आणि इतर वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी सहभागी झाले होते.
यूकेमध्ये आढळलेल्या सार्स कोविड-2 या विषाणूसंदर्भात नवीन प्रकाराकडे महामारीविषयक संशोधन करणारे तज्ज्ञ अगदी बारकाईने पाळत ठेवत आहेत. त्याविषयी मंत्रालयाने मानक प्रक्रिया 22.12.2020 रोजी जारी केली आहे. याविषयी तसेच यूकेमध्ये आढळलेल्या आजाराविषयी या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्याकडे यूकेमधून येणा-या सर्व प्रवाशांचा संपूर्ण तपशील आरोग्य विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टल ‘एआयआर-सविधा’ वर नोंदवावा. त्याचबरोबर ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनकडे सर्व माहिती सादर केल्यानंतरच प्रवाशांना देशात प्रवेश करण्याची मुभा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच ज्या प्रवासे बाधित झाल्याचे आढळले आहे, त्यांच्या तपासणीचे नमूने जीनोम अनुक्रम जाणून घेण्यासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.
बाधित प्रवाशांचे नमूने पाठविण्यासाठी सहा प्रयोगशाळा निहित करण्यात आल्या असून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी नियुक्त केलेल्या नोडल अधिका-यांची माहितीही राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या नमून्याची पुढील चाचणी, परीक्षण करण्यासाठी सीएसआयआर- इन्स्टिट्यूट ऑफ जीनॉमिक्स अँड इंटिग्रटिव्ह बायोलॉजी, नवी दिल्ली; सीएसआयआर- सेंटर फॉर सेल्यूलर अँड मॉलेक्यूलन बायोलॉजी, हैद्राबाद; डीबीटी- इन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ सायन्सेस, भुवनेश्वर ; डीबीटी - इनस्टेम- एनसीबीएस, बंगलुरु; नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनॉमिक्स, कल्याणी- पश्चिम बंगाल; आयसीएमआर - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी, पुणे. आवश्यकता वाटल्यास चाचणीसाठी आणखी काही प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्यात येणार असून त्याचा तपशील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामायिक करण्यात येणार आहे.
या नवीन विषाणूबाबत राज्यांकडून ज्या शंका उपस्थित करण्यात आल्या, त्यांचे निराकरण या बैठकीत करण्यात आले. सर्व राज्यांनी विमानतळ आरोग्य कार्यालये आणि दक्षता अधिका-यांबरोबर समन्वय ठेवून एसओपीचे पालन सुनिश्चित करावे, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 200 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील 3 कोटी 79 लाखांहून अधिक किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,44,264
गेल्या 24 तासात देशात 16,935 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.47%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.58% आहे
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2022
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 200 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,63,34,227 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 79 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,10,336
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,79,797
|
|
Precaution Dose
|
|
60,24,487
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,27,577
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,52,344
|
|
Precaution Dose
|
|
1,14,69,971
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,79,98,722
|
|
2nd Dose
|
|
2,62,25,897
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,08,48,302
|
|
2nd Dose
|
|
5,01,31,500
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,88,99,360
|
|
2nd Dose
|
|
50,59,28,479
|
|
Precaution Dose
|
|
64,24,565
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,35,69,720
|
|
2nd Dose
|
|
19,45,74,456
|
|
Precaution Dose
|
|
46,43,182
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,73,61,591
|
|
2nd Dose
|
|
12,15,80,188
|
|
Precaution Dose
|
|
2,82,10,621
|
|
Precaution Dose
|
|
5,67,72,826
|
|
Total
|
|
2,00,04,61,095
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,44,264 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही सख्या 0.33% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.47% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 16,069 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,30,97,510 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात नव्या 16,935 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात देशात एकूण 2,61,470 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 86 कोटी 96 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 6.48% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 4.58% इतका नोंदला गेला आहे.S.Tupe/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्य पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती भवनात आज  झालेल्या समारंभात शौर्य पुरस्कार आणि उल्लेखनीय सेवा पुरस्कार प्रदान केले.
पदक विजेत्यांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 114
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
कच्च्या तागावरील दराची मर्यादा येत्या 20 मे 2022 पासून हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय
या निर्णयाचा शेतकरी, गिरण्या आणि ताग यातील एमएसएमई क्षेत्राला होणार लाभ
दराची मर्यादा कमी केल्याच्या निर्णयाचा मूल्याच्या दृष्टीने तागाच्या निर्यातीच्या उद्योगाच्या उलाढालीलाही सुमारे 30% होणार लाभ
नवी दिल्ली, 19 मे 2022
केंद्र सरकारने, कच्च्या तागाच्या व्यापाराच्या बाजारातील गतीशीलतेचे काळजीपूर्वक परीक्षण केल्यानंतर कच्च्या तागाच्या निश्चित केलेल्या TD5 श्रेणीसाठी 30 सप्टेंबर 2021 रोजी तागाच्या गिरण्यांकरीता आणि इतर अंतिम वापरकर्त्यांद्वारे कच्च्या तागाच्या खरेदीच्या दरावरील मर्यादा 6500/- रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली होती.
ताग आयुक्त कार्यालय औपचारिक आणि अनौपचारिक स्त्रोतांद्वारे कच्च्या तागाच्या किमतीची माहिती संकलित करत होते आणि सध्याचे दर निर्धारित दराच्या जवळ असल्याचे त्यांना आढळून आले. कच्च्या तागाचे सध्याचे भाव सुमारे रु. 6500/- असल्याने सरकारने ही मर्यादा हटवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून दिनांक 20 मे 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात होईल.
सुमारे 40 लाख ताग शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त 7 लाखांहून अधिक लोक ताग व्यापारावर अवलंबून आहेत,म्हणून दराची मर्यादा हटवण्याच्या या निर्णयाचा शेतकरी, गिरण्या आणि तागाच्या क्षेत्रातील सूक्ष्म,लघु आणि उद्योग क्षेत्राला लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. दराची मर्यादा हटवण्याच्या निर्णयाचा तागाच्या तयार उत्पादनांच्या निर्यातीलाही फायदा होईल ज्याची किंमत उद्योगाच्या उलाढालीच्या दृष्टीने सुमारे 30% आहे.S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने एसपीओ2 आधारित पूरक ऑक्सिजन पुरवणारी प्रणाली केली विकसित: सध्याच्या कोविड -19 काळात ही प्रणाली म्हणजे एक वरदान
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने, अति उंच भागात तैनात असलेल्या सैनिकांसाठी, एसपीओ2 आधारित पूरक ऑक्सिजन पुरवणारी प्रणाली विकसित केली आहे. डीआरडीओच्या, बेंगलुरू इथल्या संरक्षण बायो –इंजिनीअरिंग आणि इलेक्त्रो वैद्यकीय प्रयोगशाळेने ही प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली एसपीओ2 पातळीवर आधारित पूरक ऑक्सिजन पुरवते. यामुळे एखादी व्यक्ती हायपोक्सिया म्हणजेच पेशींना पुरेसा ऑक्सिजन न मिळणे, या अनेकदा प्राणघातक ठरणाऱ्या स्थितीत जाण्यापासून वाचू शकते. सध्याच्या कोविड -19 काळात ही प्रणाली म्हणजे एक वरदान ठरणार आहे.
शरीराची उर्जेची आवश्यक गरज भागवण्यासाठी पेशींमध्ये पोहोचणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाण अपुरे असणे म्हणजे हायपोक्सिया स्थिती. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे कोविड रुग्णामध्ये अशी परिस्थिती उद्भवते आणि सध्याच्या संकटातली ही एक महत्वाची स्थिती /लक्षण आहे.
या प्रणाली मधली इलेक्ट्रोनिक हार्डवेअर प्रणाली ही हवेचा दाब,तापमान आणि आर्द्रता कमी असणाऱ्या अतिशय उंच भागासाठी तयार करण्यात आली आहे.
मनगटावरच्या पल्स ऑक्सीमीटर मोड्यूलमधून वायरलेस इंटरफेस द्वारे ही यंत्रणा व्यक्तीची एसपीओ2 पातळी जाणते आणि सोलनॉइड व्होल्व नियंत्रित करून ऑक्सिजन पुरवठा नियमित करते. वजनाला हलक्या आणि सहज वाहून नेता येऊ शकणाऱ्या ऑक्सिजन सिलेंडरमधून नाकपुड्याद्वारे ऑक्सिजन दिला जातो. एक लिटर आणि एक किलो वजनाच्या 150 लिटर ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या प्रणालीपासून ते 10 लिटर आणि 10 किलो वजनाच्या 1500 लिटर ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या आणि प्रती मिनिट दोन लिटर वेगाने 750 मिनिटापर्यंत राहू शकणाऱ्या अशा विविध आकारात ही प्रणाली उपलब्ध आहे.
स्थानिक परिस्थितीत वापरता येण्यासाठी स्वदेशात विकसित करण्यात आलेली ही प्रणाली अतिशय मजबूत तर आहेच त्याचबरोबर स्वस्तही आहे, उद्योगामध्ये याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु आहे.
सध्याच्या कोविड महामारीच्या काळात ही प्रणाली म्हणजे एक वरदान ठरणार असून मध्यम संसर्ग असणाऱ्या कोरोना रुग्णासाठी घरी नियंत्रित 2/5/7/10 लिटर प्रती मिनिट ऑक्सिजन वहन उपचार पद्धतीसाठी याचा वापर शक्य होणार आहे. एसपीओ2 कमी झाल्यास ऑक्सिमिटर धोक्याची सूचना देणार आहे. ते आपोआप ओ2 पातळी कमी/ जास्त करेल.
उपलब्धता आणि सामान्यासाठी वापरण्यासाठी सुलभ अशा या सुविधेमुळे ही प्रणाली, रुग्णाच्या एसपीओ2 पातळीवर देखरेख करण्यासाठी डॉक्टर आणि निम वैद्यकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी करणार आहे.
वापरण्यासाठी सोप्या अशा ऑक्सिजन पुरवठा प्रणालीमुळे, अतिशय ताण असणाऱ्या वैद्यकीय संसाधनासाठी हे वरदान ठरणार आहे. याचा प्रसार,देशात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या कोविड रुग्णासाठी व्यवस्थापन संकट कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247