ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी जनतेला नवरोझ निमित्त दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2020
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी जनतेला नवरोजनिमित्त एका संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत. “पारसी नववर्षाचा प्रारंभ करणाऱ्या नवरोझच्या शुभ मुहूर्तावर आपल्या देशातील जनतेला माझे हार्दिक अभिवादन.”
ते म्हणाले की, कठोर परिश्रम आणि आणि समर्पणातून भारतातील पारसी समाजाने अतिशय उत्साहाने राष्ट्र उभारणीत अमूल्य योगदान दिले आहे. “पारसी नववर्ष हे वसंत ऋतूला सूचित करीत नूतनीकरण आणि पुन्हा उत्साह देणारा उत्सव आहे. नवरोजला खऱ्या अर्थाने साजरे करणे म्हणजे चांगले विचार आत्मसात करणे, चांगली कामे करणे, सत्याने जगणे आणि चांगुलपणाच्या मार्गावर चालणे होय.”
उपराष्ट्रपती म्हणाले, कोविड-19 विरोधातला लढा सुरूच राहणार आहे, आपल्या घरापुरता मर्यादित असलेल्या उत्सावात आता आपण संतुष्ट असले पाहिजे. उत्सव साजरा करताना देखील आपण सामाजिक अंतर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सुरक्षा निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
हा सण आपल्या आयुष्यात समृद्धी, भरभराट आणि आनंद आणेल, अशी इच्छा व्यक्त त्यांनी व्यक्त केली.
D.Wankhede/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
सुप्रसिद्ध विनोदवीर राजू श्रीवास्तव यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रसिद्ध विनोदवीर राजू श्रीवास्तव यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“राजू श्रीवास्तव यांनी हास्य, विनोदबुद्धी आणि सकारात्मकतेने आपली आयुष्ये उजळून टाकली. ते आपल्याला फार लवकर सोडून गेले. पण गेली अनेक वर्षे विनोदाच्या क्षेत्रात केलेल्या समृद्ध कार्यामुळे असंख्य लोकांच्या हृदयात ते सदैव जिवंत राहतील. त्यांचे निधन अत्यंत दुःखदायक आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि चाहते यांच्याप्रती मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.”
S.Patil /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2022
दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने 14.07.2022 रोजी एक जाहिरात प्रकाशित करून 2021 आणि 22 या वर्षासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन आवेदन मागितले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींनी अवॉर्ड्स पोर्टल वर 15 जुलै ते 28 ऑगस्ट 2022 पर्यंत आपली आवेदने भरायची आहेत. ही जाहिरात विभागाच्या www.disabilityaffairs.gov.in. या ,संकेतस्थळावर देखील पाहता येईल.संबंधित विभागाने 19/07/2022 रोजी सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच इतरांना यासंबंधी पत्र पाठवून या पुरस्कारासाठी जास्तीत जास्त आवेदन येण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 28-30 मे 2023 दरम्यान नायजेरियाला भेट देणार- अध्यक्षपदी निवड झालेले बोला अहमद तिनुबू यांच्या शपथविधी समारंभाला राहणार उपस्थित
पश्चिम आफ्रिकी देशाला कोणत्याही भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेली ही पहिली भेट असेल
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 28-30 मे 2023 दरम्यान पश्चिम आफ्रिकन राष्ट्राचे निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमद तिनुबू यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी नायजेरियाला भेट देतील. राजनाथ सिंह 29 मे रोजी अबुजा येथील ईगल स्क्वेअर येथे होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहतील. 28 मे रोजी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात ते नायजेरियाचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद बुहारी यांचीही भेट घेतील.
पश्चिम आफ्रिकी देशाला कोणत्याही भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेली ही पहिली भेट असेल.
दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीचे अतिशय मजबूत संबंध निर्माण करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांची ही भेट अतिशय महत्त्वाची ठरेल. भारत आणि नायजेरिया यांच्यातील वाढते संरक्षण सहकार्य विचारात घेऊन संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महत्त्वाच्या संरक्षणविषयक सार्वजनिक उपक्रमातील वरिष्ठ यावेळी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत असतील. नायजेरियन उद्योग आणि संरक्षण दलांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत ते भारतीय संरक्षण उद्योगाकडून नायजेरियाच्या संरक्षणविषयक गरजांना जी उपकरणे आणि मंच यांच्या माध्यमातून पाठबळ मिळेल त्याबाबत चर्चा करेल. नायजेरियामध्ये भारतीय समुदायाचे अंदाजे 50,000 सदस्य आहेत. या भेटीदरम्यान संरक्षणमंत्री अबुजा येथे भारतीय समुदायासमोर आपले विचार व्यक्त करतील.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत भारत वंदना उद्यान विकासाचा पायाभरणी समारंभ
नागरिकत्व संशोधन कायद्याबाबत लोकांची दिशाभूल, कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही-अमित शहा
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2019
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत भारत वंदना उद्यान विकासाचा पायाभरणी समारंभ झाला.
200 एकर जागेत पसरलेल्या या उद्यानाला 550 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून हे उद्यान पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मोठे केंद्र बनेल, असे ते म्हणाले.
राजकीय लाभ उठवण्यासाठी या मुद्यावरून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याची टीका करत कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. भारतातील एकाही अल्पसंख्यक नागरिकाचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही या आश्वासनाना त्यांनी पुनरूच्चार केला. कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नसलेल्या निर्वासितांना सक्षम करण्यासाठी हा कायदा आहे, असेही ते म्हणाले. निर्वासितांना नागरिकत्व देणे हा नेहरू लियाकत कराराचा एक भाग होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 70 वर्षांनी त्याची अंमलबजावणी करत आहे असे शहा यांनी स्पष्ट केले. गेली 70 वर्ष हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले.
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 124
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना विषाणूचा मागोवा घेण्यासाठी डिजिटल प्रक्रिया
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2021
देशातील कोरोना व इतर संसर्गजन्य आजार असलेल्या रूग्णांचा शोध/मागोवा घेण्यासाठी सरकारने बरीच पावले उचलली आहेत, ती खालीलप्रमाणे:-
एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम :- आयडीएसपीअंतर्गत सर्व राज्ये आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये देखरेख ठेवण्याची युनिट स्थापन करण्यात आली आहेत आणि संक्रमण आजारांविषयी साप्ताहिक आकडेवारीची नोंद करण्यात येत आहे. प्रशिक्षित शीघ्र कृती दलाच्या  माध्यमातून आजाराच्या तीव्रतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या टप्प्यातला उद्रेक सुरुवातीलाच शोधून त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती संकलित केली जाते. चीन, हाँगकाँग, तैवान इत्यादी विविध देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि पाठपुरावा करण्यासाठी कोविड -19 च्या संदर्भातही आयडीएसपीची तयारी करण्यात आली आहे.
आरोग्य सेतु अॅप हे कोविड -19 संपर्क शोध, लक्षणे ओळखण्यासाठी आणि स्वयं मूल्यांकनासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विकसित केलेले अॅप आहे. हे कोविड -19 समूह ओळखण्यास देखील मदत करते.
कोवीन अॅप हे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने विकसित केलेला डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे ज्यायोगे संस्था कोविड -19 लसीकरण कार्यक्रमाचा आढावा ठेवू शकतात आणि भारतीय नागरिकांना कोविड-19 लसीकरणासाठी नोंदणी करता येऊ शकते.
रुग्णांची संख्या, पायाभूत सुविधा उपलब्धता चाचणी इ. कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींशी संबंधित राज्यांचा विशिष्ट डेटा संकलित करण्यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड-इंडिया पोर्टल आणि टेस्टिंग  पोर्टल विकसित केले आहे.
साथीच्या फैलावामुळे होणाऱ्या आजारांचा शोध घेऊन त्याला प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आयडीएसपीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अशा उद्रेकाचा फैलाव रोखण्यासाठी आयडीएसपी अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त मनुष्यबळ, उद्रेक तपासणीसाठी शीघ्र कृती दल  सदस्यांचे प्रशिक्षण, साथीच्या रोगांचे निदान करण्यासाठी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, डेटा एन्ट्रीसाठी माहिती तंत्रज्ञान उपकरणे, विश्लेषण आणि माहिती वितरणाची सुविधा पुरविली जाते.
आरोग्य मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रस्तरीय आरोग्य जागरूकता अभियानाला ब्युरो ऑफ आऊटरीच अँड कम्युनिकेशन, दूरदर्शन, आकाशवाणी याद्वारे माध्यम प्रसिद्धी दिली जाते. आरोग्य नागरी अभियान  अंतर्गत या मंत्रालयाद्वारे गेल्या पाच वर्षात झालेल्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-
|
|
Year
|
|
Expenditure

|
|
2015-16
|
|
223.07
|
|
2016-17
|
|
251.08
|
|
2017-18
|
|
188.47
|
|
2018-19
|
|
226.57
|
|
2019-20
|
|
132.20
आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर अनिरुद्ध जगन्नाथ यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये श्री.मोदी म्हणाले की, एक महान राजकारणी आणि कुशल राजकीय तज्ञ असलेले सर अनिरुद्ध जगन्नाथ आधुनिक मॉरिशसचे शिल्पकार होते. एक अभिमानी अनिवासी भारतीय म्हणून त्यांनी विशेष द्विपक्षीय संबंध निर्माण करण्यासाठी नेहमीच सहकार्य केले ज्यामुळे त्यांचा वारसा कायम लाभेल. त्यांचे कुटुंबीय आणि मॉरिशसमधील नागरिकांप्रति सहवेदना. ओम शांती. "
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 185 कोटी 74 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 11,058
सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण सध्या 0.03% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 98.76%
गेल्या 24 तासांत 929 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 4,25,03,383 झाली आहे
गेल्या 24 तासांत देशभरात 861 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीसाठी एकूण 79 कोटी 41 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 2,71,211 चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
डिफएक्स्पो 2022 च्या 'बंधन' समारंभात 10 स्वदेशी तंत्रज्ञानांसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाविषयक 16 परवाना करार डीआरडीओ  द्वारे 13 उद्योगांना सुपूर्द
गुजरातच्या गांधीनगर इथे 12 व्या डिफएक्स्पोमध्ये ऑक्टोबर 20, 2022 रोजी झालेल्या ‘बंधन’ समारंभात, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने  डीआरडीओ द्वारा विकसित करण्यात आलेल्या 10 तंत्रज्ञानांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणविषयक  16 परवाना करार 13 उद्योगांना सुपूर्द करण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होते, यावेळी एकूण 451 सामंजस्य करार, तंत्रज्ञान करारांचे हस्तांतरण आणि उत्पादनांचा शुभारंभ झाला. 451 पैकी 345 सामंजस्य करार, 42 प्रमुख घोषणा, 46 उत्पादनांचा शुभारंभ आणि 18 टीओटी होते. 28 सामंजस्य करार आणि एका उत्पादनाचा शुभारंभ करण्यामध्ये गुजरातचा सहभाग होता. यासाठी 1.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. भारतीय वायु दल आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने 70 HTT-40 या स्वदेशी प्रशिक्षण विमानांसाठी 6,800 कोटी रुपयांचा करार केला.
डीआरडीओने हस्तांतरित केलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, लेसर तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे, भौतिक विज्ञान, लढाऊ वाहने, नौदल प्रणाली आणि सेन्सर्स वगैरे, याचा समावेश आहे. उत्पादनांमध्ये हँडहेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार , अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनन्स हँडलिंग रोबोट , अॅल्युमिनियम मिश्र धातुंसाठी सेमी-सॉलिड मेटल  प्रक्रिया तंत्रज्ञान, हाय ऑक्सिडेटिव्ह आणि थर्मल स्टेबिलिटी ऑईल , लढाऊ वाहनांसाठी न्यूक्लियर शिल्डिंग पॅड, अँटी-टँक ऍप्लिकेशनसाठी 120 मिमी टँडम वॉरहेड सिस्टम, उच्च ऊर्जा सामग्री , लेसर-आधारित एंड गेम फ्यूज, मल्टी-केडब्ल्यू लेझर बीम डायरेक्टिंग ऑप्टिकल चॅनेल , शक्ती ईडब्ल्यू सिस्टम याचा समावेश आहे. ही उच्च तंत्रज्ञान उत्पादने सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला चालना देतील आणि सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढवण्याबरोबरच, आत्मनिर्भरते द्वारे संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला चालना देतील.
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट, संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान, एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी, वायु दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी, नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार आणि संरक्षण विभागाचे ओएसडी गिरीधर अरमाणे यांच्यासह इतर मान्यवर या समारंभाला उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 63 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राष्ट्राची आदरांजली
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 63 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राष्ट्र त्यांना आज आदरांजली अर्पण करत आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज सकाळी संसद भवन कॉम्प्लेक्समधल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली.
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनीही घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली अर्पण केली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, कृष्णन पाल गुर्जर, विजय सांपला यांच्यासह इतर मान्यवरांनीही बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली वाहिली. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या आंबेडकर फाऊंडेशन या स्वायत्त संघटनेने कार्यक्रम आयोजित केला होता.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई शाश्वत  प्रमाणीकरण योजनेचा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केला प्रारंभ, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान सचिवांशी समन्वय साधण्याच्या प्रयत्नांवर साधला संवाद, भविष्यासाठी एमएसएमई परिसंस्था तयार करण्यासाठी विकसित केला लक्ष्यीत दृष्टीकोन
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज एमएसएमई शाश्वत  प्रमाणीकरण योजनेचा प्रारंभ केला. आपल्या भाषणात, मंत्री म्हणाले की झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट ZED अर्थात दोषरहित उत्पादन निर्मितीत राष्ट्रीय चळवळ बनण्याची क्षमता आहे आणि भारतातील एमएसएमई साठी जागतिक स्पर्धात्मकतेचा आराखडा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते पुढे म्हणाले की ZED केवळ उत्पादकता आणि कार्यप्रदर्शन सुधारण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर उत्पादकांची मानसिकता बदलण्याची आणि त्यांना अधिक पर्यावरण जागरूक बनविण्याची क्षमता त्यात आहे.
ही योजना सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट  पद्धतींचा अवलंब करून त्यांना एमएसएमई विजेते बनण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच ZED प्रमाणीकरण साठी प्रेरित आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम आणि सुलभ करण्यासाठी एक विस्तृत मोहीम आहे. ZED प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून, एमएसएमई अपव्यय कमी करू शकतात, उत्पादकता वाढवू शकतात, पर्यावरणीय जागृती वृद्धिंगत करू शकतात, ऊर्जा वाचवू शकतात, नैसर्गिक संसाधनांचा चांगल्या प्रकारे वापर करू शकतात, त्यांच्या बाजारपेठांचा विस्तार इत्यादी गोष्टी करू शकतात.
योजनेंतर्गत, एमएसएमई ना ZED प्रमाणीकरण खर्चावर खालील संरचनेनुसार अनुदान मिळेल:
• सूक्ष्म उद्योग: 80%
• लघु उद्योग: 60%
• मध्यम उद्योग: 50%
महिला/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांच्या मालकीचे एमएसएमई किंवा ईशान्येकडील प्रदेश/हिमालय/नक्षलवादग्रस्त राज्य/द्वीप प्रदेश/आकांक्षी जिल्ह्यांमधील एमएसएमई साठी 10% अतिरिक्त अनुदान असेल. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या स्फूर्ती किंवा सूक्ष्म आणि लघु उद्योग - समूह विकास कार्यक्रमाचा  एक भाग असलेल्या एमएसएमई साठी 5% अतिरिक्त अनुदान असेल. तसेच एकदा ZED प्रमाणीकरण घेतल्यावर मर्यादित उद्देशाने सामील होण्यासाठी बक्षीस म्हणून प्रत्येक एमएसएमई ला 10,000/- रुपये देऊ केले जातील.
दोषरहित उत्पादन उपाययोजनांचा अवलंब करण्यासाठी सहाय्य म्हणून ZED प्रमाणन अंतर्गत एमएसएमई ना पाठबळ आणि सल्लामसलत समर्थनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतची  तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, वित्तीय संस्था इत्यादींद्वारे ZED प्रमाणीकरण साठी देऊ केलेल्या इतर अनेक प्रोत्साहनांचा देखील लाभ एमएसएमई घेऊ शकतात आणि एमएसएमई कवच  उपक्रमांतर्गत विनामूल्य प्रमाणपत्रासाठी देखील अर्ज करू शकतात.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
युरिक ॲसिडच्या चाचणीसाठी नव्याने बनवलेल्या जैव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर परिधान करता येणाऱ्या सेन्सर आणि पॉईंट ऑफ केअर निदानाकरताही होऊ शकतो
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2023
युरिक अॅसिडच्या चाचणीसाठी नव्याने तयार केलेल्या जैव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर परिधान करता येणाऱ्या सेन्सर आणि पॉईंट ऑफ केअर निदान यासह विविध अनुप्रयोगांसाठी करता येऊ शकतो.
यूरिक ऍसिड हे सर्वात महत्वाचे अँटिऑक्सिडंट आहे. ते रक्तदाब स्थिर राखते आणि सजीवांमध्ये ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करते. रक्तातील यूरिक ऍसिड साधारणपणे 0.14 ते 0.4 mmol dm-3 आणि लघवीसाठी 1.5 ते 4.5 mmol dm-3 या दरम्यान असते. मात्र, उत्पादन आणि उत्सर्जन यांच्यातील समतोल बिघडल्याने यूरिक ऍसिडच्या पातळीत चढ-उतार होतो त्यामुळे हायपरयुरिसेमियासारखे अनेक रोग होतात. परिणामी संधीवात, मधुमेह, हृदय , रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार, लेश-न्याहान सिंड्रोम, उच्च रक्तदाब, आणि मूत्रपिंडाचे विकार यांचा धोका वाढतो.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या  स्वायत्त संस्थेच्या, इनस्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडी इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी  मधील संशोधकांनी हे उपकरण तयार केले आहे. फॉस्फोरीनच्या कमी केलेल्या क्वांटम डॉट्सपासून ते बनवले असून- अनोख्या भौतिक-रासायनिक आणि पृष्ठभाग गुणधर्मांसह शून्य-आयामी कार्यात्मक नॅनोस्ट्रक्चर्सचा हा एक नवीन वर्ग आहे. क्वांटम डॉट्स, जैव वैद्यकीय अनुप्रयोगांमधे विशिष्ट विद्युत कार्यप्रदर्शन दर्शवतात.त्यामुळे उच्च-कार्यक्षमता असलेले इलेक्ट्रिकल जैव सेन्सर तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
या उपकरणासाठी वर्तमान-व्होल्टेज आणि प्रतिरोध  प्रतिसादांचा अभ्यास वाढलेल्या यूरिक ऍसिडसाठी केला गेला आहे. यूरिक ऍसिडमधे वाढ झाल्यामुळे, वर्तमान घनता वाढते आणि कमाल प्रवाह सुमारे 1.35 × 10-6 A दर्शवला जातो.
हे उपकरण युरिक ऍसिडच्या संपर्कात आल्यावर अंतर दर्शविते. वारंवार प्रयोगांसाठी उपकरणाचा वापर करण्यास ते सक्षम करते. परिणामकारकता आणि खर्चाच्या बाबतीत ते सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वांपेक्षा उत्तम आहे कारण त्याला कोणत्याही जैव उत्प्रेरकाची आवश्यकता नाही.
मानवी रक्त आणि मूत्र यांसारख्या वास्तविक नमुन्यांसह या उपकरणाच्या प्रतिसादाची तपासणी करण्यात आली. वापरायला सोपे असावे, कुठेही नेता यावे, किफायतशीर आणि सुमारे 0.809 μM मर्यादेसह यूरिक ऍसिड शोधता यावे याप्रकारे हे उपकरण विकसित केले आहे. प्रा. नीलोत्पल सेन सरमा आणि त्यांची पीएच. डी.ची विद्यार्थिनी नसरीन सुलताना यांच्या नेतृत्वाखालील हे काम नुकतेच एसीएस अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे.
प्रकाशनाची लिंक: https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c01528
संपर्क: प्रा. निलोत्पल सेन सरमा 
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर 3 कोटींहून अधिक असंघटीत कामगारांची नावनोंदणी
देशातील असंघटीत कामगारांची माहिती देणारा सर्वात पहिला राष्ट्रीय माहिती मंच म्हणजे ई-पोर्टलवर देशभरातील 3 कोटींहून अधिक असंघटीत कामगारांनी स्वतःची नावनोंदणी केली आहे अशी माहिती केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ट्वीट संदेशाद्वारे दिली आहे.
आज सकाळी हैदराबाद येथे केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्था, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण आणि विकास मंडळाच्या नियामक मंडळाची 177 वी बैठक आणि मंडळाची 78 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली.
आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीअंतर्गत, सुमारे 1019 कंत्राटी कामगारांना फायदेशीर ठरणाऱ्या समझोता करारावर नवी दिल्ली येथे आज सेलेबी कंपनी  चे व्यवस्थापन आणि विमानतळ कर्मचारी संघाकडे ज्यांचे प्रतिनिधित्व होते असे कंपनीचे कंत्राटी कामगार यांच्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारान्वये प्रत्येक कामगाराला 58,400 रुपयांची रक्कम मिळणार आहे. सर्व कंत्राटी कामगारांना यावर्षी एकूण 6,08,41,600 रुपये इतकी रक्कम वितरीत केली जाणार आहे
पोलाद मंत्रालय
स्टील आयातीत कपात करण्यासाठीच्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
सरकारने स्टील आयातीत कपात करण्यासाठी पुढील उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:-
 स्टील आयातीची आगाऊ नोंदणी करण्यासाठी स्टील आयात देखरेख प्रणाली . देशांतर्गत उत्पादनाची योजना आखण्याकरिता देशातील आयात करण्यात येत असलेल्या स्टीलची गुणवत्ता ओळखणे, सरकारला आणि उद्योगांना मदत करणे, तसेच आयातीतील वाढीबाबतची आगाऊ माहिती देणे हा उद्देश.
 प्रमाणीत नसलेल्या स्टीलची आयात आणि उत्पादन रोखण्यासाठी स्टील गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  जारी करणे आणि देशात उच्च दर्जाच्या स्टीलची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
 मूल्यवर्धित स्टील, सहाय्यक वस्तू, भांडवली वस्तू इत्यादींसाठी उत्पादक युनिट्सवर लक्ष केंद्रित करून स्टील क्लस्टर उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करणे.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 63
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा विकास जोमाने व्हावा यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे आवाहन
राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची उपकंपनी असणाऱ्या एनव्हीसीएफएलने नियामकीय परवानग्या मिळवून योगदान करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी एमएसएमई क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना एकत्र येऊन काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. केंद्रीय मंत्र्यांनी ठामपणे बजावले की त्यांना या क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली हवी आहे आणि त्यासाठी मंत्रालयाच्या सर्व विभागांना समन्वयाने काम करावे लागेल. समाजाचे भले करण्यासाठी मंत्रालयाने अधिक खर्च करायला हवा असे ते म्हणाले. एमएसएमई क्षेत्राच्या माध्यमातून भारताच्या निर्यातीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ शकते आणि त्यातून अधिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न गाठणे शक्य होईल याकडे राणे यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
एनएसआयसी, एनव्हीसीएफएल आणि एसएलव्ही यांच्या अधिकाऱ्यांच्या योगदान करारावर आज नवी दिल्ली येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या त्या कार्यक्रमात राणे बोलत होते. केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानूप्रताप सिंग वर्मा, एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव बी बी स्वेन, एनएसआयसीच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि एनव्हीसीएफएलच्या अध्यक्ष अलका अरोरा आणि एसव्हीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष के.सुरेश हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना विकास निधी मिळविण्यात येत असलेल्या विविध कमतरता भरून काढण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या निधींसाठी एका रकमेची घोषणा केली. परिणामी, भारत सरकारच्या एम’एसएमई मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या एनएसआयसी अर्थात राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ या मिनी-रत्न महामंडळाची 100% उपकंपनी असणाऱ्या एनव्हीसीएफएल या कंपनीची स्थापना करण्यात आली.एआयएफ नियमांच्या अंतर्गत परवानगी असलेल्या इक्विटी, क्वासी-इक्विटी, आणि डेट यांच्या माध्यमातून ईमएसएमई उद्योगांना विकास भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी उभारण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने आणि 10,006 कोटी रुपयांचा लक्ष्यित निधीसह एनव्हीसीएफएलने एसआरआय निधी अर्थात आत्मनिर्भर निधीची स्थापना करण्यात आली.
यासाठी एसबीआयसीएपी व्हेंचर्स मर्या  या कंपनीची गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून एनव्हीसीएफएलची कायदेविषयक सल्लगार म्हणून खेतान आणि कंपनी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एनव्हीसीएफएलने सेबी अर्थात ठेवी आणि विनिमय मंडळाकडे खासगी प्लेसमेंट मेमोरँडम सादर केले असून त्यायोगे 1 सप्टेंबर 2021 ला सेबीने एसआरआय निधीची दुसऱ्या श्रेणीच्या पर्यायी गुंतवणूक निधी म्हणून नोंदणी केली.
एसआरआय निधी एमएसएमई क्षेत्रापुढील इक्विटी निधीच्या आव्हानाचा सामना करण्यास मदत करेल आणि या उद्योगांना त्यांच्या पुढील अडचणी पार करण्यासाठी आवश्यक क्षमता देईल, कॉर्पोरेटायझेशनला प्रोत्साहन देईल आणि त्यांच्या संपूर्ण पायाभूत क्षमतांसह जागतिक दर्जाचे विजेते म्हणून विकास पावण्यासाठी बळ देईल.सरकारी हस्तक्षेपासह, हा निधी कमी प्रमाणात निधी मिळालेल्या सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे विविध प्रकारच्या निधींचे सुरळीत मार्गीकरण करेल आणि टिकाऊ व उच्च विकास क्षमता असणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांच्या वाढीच्या समस्यांमध्ये मदत करेल.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमईचा जीडीपीमध्ये वाटा सुमारे 30 % वरुन 50% करणार; आणि निर्यात 49% वरुन 60% करणार: नितीन गडकरी
एमएसएमई क्षेत्रात 5 वर्षांत 5 कोटी अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, एमएसएमई खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, एमएसएमईचा जीडीपीमधील वाटा सुमारे 30% वरुन 50% करण्याचे; आणि निर्यात 49% वरुन 60% करण्याचे ध्येय आहे. आत्मनिर्भर भारत अराईज अटल न्यू इंडिया चॅलेंजेस या नीती आयोगाच्या आभासी बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, एमएसएमई क्षेत्रात 5 कोटी अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे सरकारचे ध्येय आहे, सध्या या क्षेत्रात 11 कोटी लोक कार्यरत आहेत.
गडकरींनी नीती आयोगाच्या आत्मनिर्भर भारत अराईज अटल न्यू इंडिया चॅलेंज उपक्रमाचे कौतुक केले आणि मूल्यवर्धन सुनिश्चित करून वेगवेगळ्या क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी काम करण्यास सांगितले. त्यांनी अतिरिक्त तांदळाचे उदाहरण दिले, ते म्हणाले यापासून इथेनॉलनिर्मिती केल्यास एकीकडे साठवणूकीचा प्रश्न मिटेल आणि दुसरीकडे देशाला महत्त्वाचा पर्याय म्हणून हरित इंधन उपलब्ध होईल. या विषयावर अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की नवकल्पना/नवीन उपाय शोधण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे आणि या प्रक्रियेत चुका करणार्यांनाही संरक्षित केले पाहिजे.
गडकरी यांनी भर देऊन सांगितले की, 115 आकांक्षी जिल्ह्यांसह मागास प्रदेशांचा विकास झाल्यास देशाचा विकास जलद होईल. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पंतप्रधानांनी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागावर भर दिला आहे. आपण सर्वांनी पंतप्रधानांच्या ध्येयानुसार कार्य केले पाहिजे, अनसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसह सामान्य लोकांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत.
नितीन गडकरी यांनी नवीन प्रज्ञावंतांना विकासाची संधी मिळावी यासाठी नवकल्पना आणि उद्योजकतेसाठी पाठिंब्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यामुळे खर्चही कमी येईल. शेतकऱ्यांसाठी आणि एससी/एसटीसाठीच्या योजनांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करावे जेणेकरुन अशा योजनांचे ध्येय अधिक चांगले साध्य होईल.
आत्मनिर्भर भारत अराईज अटल न्यू इंडिया आव्हान कार्यक्रमाचा उद्देश विविध मंत्रालयांच्या सक्रीय सहयोगाने आणि उद्योगांच्या मदतीने संशोधन, नवकल्पना आणि या क्षेत्रीतील समस्यांवर नावीन्यपूर्ण संशोधन करणे हा आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189