ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
जेईई ॲडव्हान्स 2019 चा निकाल जाहीर
महाराष्ट्रातल्या बल्लारपूरमधला कार्तिकेय गुप्ता प्रथमस्थानी
नवी दिल्ली, 14 जून 2019
जेईई ॲडव्हान्स 2019 चा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्रातल्या बल्लारपूरमधल्या कार्तिकेय गुप्ता याने प्रथम स्थान पटकावले असून त्याला 372 पैकी 346 गुण मिळाले आहेत. मुलींमध्ये अहमदाबादची शबनम सहाय पहिली आली आहे. तिला 372 पैकी 308 गुण प्राप्त झाले आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 81
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशातील 140 कोटींहून अधिक नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 50 एलएमटी गहू आणि 25 एलएमटी तांदूळ खुल्या बाजारात उतरवण्याचा निर्णय घेतला
केंद्र सरकारने राखीव दर प्रती क्विंटल 200 रुपयांनी कमी केला आणि प्रभावी दर आता 2900 रुपये प्रती क्विंटल राहील
बाजारभाव आटोक्यात ठेवणे आणि अन्नधान्यविषयक महागाईवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
ई-लिलावाच्या माध्यमातून देशांतर्गत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत ) भारतीय अन्न महामंडळातर्फे  50 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 25 लाख मेट्रिक टन तांदूळ टप्प्याटप्प्याने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उतरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एफसीआयतर्फे गेल्या काही काळात तांदळासाठी करण्यात आलेल्या 5 ई-लिलावांचा अनुभव लक्षात घेऊन यावेळी तांदळाचा राखीव दर क्विंटल मागे 200 रुपयांनी कमी करून प्रभावी मूल्य 2900 रुपये प्रती क्विंटल ठेवण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. राखीव दरातील कपातीमुळे येणारा खर्च केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या मूल्य स्थिरीकरण निधीमधून करण्यात येणार आहे.
दिनांक 7 ऑगस्ट 2023 रोजी प्राप्त माहितीनुसार, एका वर्षाच्या काळात देशातील गव्हाचे दर किरकोळ बाजारात 6.77 टक्क्यांनी तर घाऊक बाजारात 7.37 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचप्रमाणे या काळात किरकोळ बाजारातील तांदळाच्या दरात 10.63 टक्के आणि घाऊक बाजारात 11.12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
देशातील 140 कोटीहून अधिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करुन भारत सरकारने ओएमएसएस अंतर्गत खासगी संस्थांना गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, या धान्यांची उपलब्धता वाढेल, बाजारभावातील वाढ आटोक्यात राहील आणि अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे  एनएफएसए लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार अन्नधान्याचा मोफत पुरवठा करण्याबाबतच्या वचनबद्धतेनुसार 1 जानेवारी 2023 पासून सरकार त्यांना धान्याचा पुरवठा देखील करत आहे.
इतर अनेक उद्दिष्टांसह, अतिरिक्त साठ्याचे वितरण करणे, अन्नधान्य वाहून नेण्याचा खर्च कमी करणे, कमी उपलब्धतेच्या हंगामात तसेच टंचाईग्रस्त भागात अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवणे तसेच बाजारभाव नियंत्रणात ठेवणे अशी विविध उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी ओएमएसएस अंतर्गत वेळोवेळी धान्यसाठा बाजारात उतरवला जातो. वर्ष 2023 मध्ये एफसीआयतर्फे टप्प्याटप्प्याने गहू आणि तांदूळ यांचा साठा भारत सरकारने निश्चित केलेल्या राखीव दरासह बाजारात विक्रीसाठी उतरवला जात आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
पंतप्रधान कार्यालय
उर्जा क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
उर्जा क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी ऑईल इंडिया कंपनीतर्फे सुरु असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. ‘ओपन एकरेज लायसन्सिंग’ म्हणजेच खुल्या एकरी परवाना धोरणाअंतर्गत ऑईल इंडिया कंपनीने नुकतेच ओडिशामधील महानदीच्या खोऱ्यात पुरी-1 या तेलशोधक विहिरीचे परिचालन सुरु केले, त्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीणअंतर्गत मध्यप्रदेशात बांधण्यात आलेल्या 1.75 लाख घरांचा उद्घाटन समारंभ ‘गृहप्रवेशम’ येत्या 12 सप्टेंबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 12 सप्टेंबरला, मध्यप्रदेशात होणाऱ्या ‘गृहप्रवेशम’ कार्यक्रमात व्हिडीओ कॉन्फरसिंग च्या माध्यमातून सहभागी होणार असून, पंतप्रधान आवसा योजना-ग्रामीण  अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 1.75 लाख घरांचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. ही सर्व घरे कोविड संसर्गाच्या आव्हानात्मक काळात बांधण्यात/पूर्ण करण्यात आली आहेत.
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील. कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण DD न्यूजवरुन केले जाणार आहे.
पार्श्वभूमी
देशातील सर्वांसाठी 2022 पर्यंत घरे बांधण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, त्यानुसार या कामासाठी पंतप्रधान आवास योजना 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी सुरु केली होती. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत देशभरात 1.14 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत.मध्यप्रदेशात आतापर्यंत 17 लाख गरीब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही सगळी घरे अशा गरीब कुटुंबांसाठी आहे, ज्यांची घरे नाहीत किंवा जे कच्ची घरे अथवा झोपड्यांमध्ये रहातात.
PMAY-G योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थ्याला 1.20 लाख रुपयांचे 100 टक्के अनुदान घर बांधण्यासाठी दिले जाते.यात 60 टक्के अनुदान केंद्र तर 40 टक्के राज्यसरकार देते. घरे बांधण्यास सुरुवात केल्यावर चार टप्प्यात या योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केला जातो. मात्र, त्याआधी घरांच्या बांधकामांच्या विविध टप्प्यांवर त्याचे जिओआधारित प्रणालीद्वारे फोटो घेऊन प्रगतीची खातरजमा केली जाते. या योजनेअंतर्गत, 2022 पर्यंत देशभरात 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
घरे बांधण्यासाठीच्या निधीव्यतिरिक्त, लाभार्थ्याना घरे बांधण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, अकुशल मजूरही पुरवले जातात. साधारण 90/95 दिवसांसाठी हे मजूर पुरवले जातात, त्यांची मजुरी सरकारकडून दिली जाते. तसेच, स्वच्छ भारत-ग्रामीण योजनेअंतर्गत, घरात शौचालय बांधण्यासाठी मनरेगा किंवा इतर समर्पित फंडिंग मार्फत12,000 रुपये दिले जातात.
या योजनेला, केंद्र आणि राज्यांच्या इतर कल्याणकरी योजनांशी जोडण्याची तरतूद असून त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमार्फत सिलेंडर, वीजजोडण्या,स्वच्छ पिण्याचे पाणी अशा सुविधा दिल्या जाऊ शकतील.
मध्यप्रदेश सरकारने, आपल्या समृद्ध पर्यावास अभियानाअंतर्गत” इतर 17 योजना, यात सामाजिक कल्याण, पेन्शन योजना, रेशन कार्ड, पंतप्रधाना कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादी देखील संलग्न केल्या असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त लाभ दिले जात आहेत.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
ड्रोन्सच्या वापराबद्दल सरकारकडून नियमावली जाहीर
नवीन नियम 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होणार
(नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2018
ड्रोन्सच्या वापरासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रपरिषदेत ही नियमावली जाहीर केली.
पहिल्या नियमानुसार दिवसाच्यावेळी 400 फूट उंचीपर्यंत ड्रोन्स उडवण्यास परवानगी मिळाली आहे. हवाई क्षेत्राचे तीन भाग करण्यात आले असून लाल पट्टा- उड्डाण प्रतिबंधक, पिवळा पट्टा-नियंत्रित उड्डाण आणि हिरवा पट्टा-उड्डाणाची परवानगी दिली आहे.
दुसऱ्या नियमाअंतर्गत ड्रोन्सच्या उड्डाणासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर या दोन्हीसाठी प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. ऑटोमेटेड ऑपरेशनद्वारे होणारे हवाई व्यवस्थापन हे समग्र हवाई व्यवस्थापन आराखड्याशी जोडण्यात आले आहेत. दृष्टीक्षेपातल्या पट्टयाच्या पलिकडच्या ड्रोन्स उड्डाणांबाबत नियम असतील. जागतिक दर्जाशी सुसंगत आणि सध्याच्या नागरी हवाई व्यवस्थेत आवश्यकतेनुसार बदल अशा घटकांचा समावेश असेल. ही सविस्तर नियमावली केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील ड्रोन्स कृती गट लवकरच जाहीर करेल, असे प्रभू यांनी सांगितले.
रिमोटद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विमान व्यवस्थेच्या नागरी वापरासाठी नियमांची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यानुसार वजन, क्षेत्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरुन होणारे उड्डाण आणि कारवाई यासंदर्भात या अधिसूचनेत सविस्तर नियमावली देण्यात आली आहे.
डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवरुन हे ड्रोन वापरता येणार आहेत. यासाठीची सविस्तर नियमावली मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर 1 डिसेंबरपासून उपलब्ध असेल.
विमानतळे, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दिल्लीतील विजय चौक, राज्यांच्या राजधानीमध्ये असलेली मंत्रालये आणि सचिवालये, महत्त्वाची स्थळे, लष्करी संस्था अशा सर्व ठिकाणी ड्रोन वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द केला जाईल, अथवा त्यांच्यावर विमान वाहतूक कायदा 1934 नुसार दंडात्मक तसेच इतर कारवाई केली जाईल.
ड्रोन हे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हवेत उडवले जाणारे छोटे उपकरण आहे. छायाचित्रण, कृषी, पायाभूत सुविधा यासह सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या वेळी ड्रोनचा वापर केला जातो.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मिझोरामच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोरामच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले:
“मिझोरामच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. मिझोराम हे नैसर्गिक सौंदर्य, मेहनती लोक आणि उत्कृष्ट मिझो संस्कृतीसाठी ओळखले जाते. आगामी काळात मिझोरामच्या जनतेच्या सर्व आकांक्षा पूर्ण होवोत .”
रेल्वे मंत्रालय
फलटण आणि पुणे यांच्या दरम्यान शटल रेल्वे सेवा सुरु
मुंबई/पुणे, 30 मार्च20201
फलटण आणि पुणे यांच्या दरम्यान डायरेक्ट रेल्वे सेवेला आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.
फलटण आणि पुण्याला लोणंद मार्गे जोडणाऱ्या ट्रेनमुळे विद्यार्थी, ऊस शेतकरी, कर्मचारी आणि व्यापारी यांना लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पामधील महाराष्ट्रासाठी रेल्वेचे बजेट 2009-14 च्या 1171 कोटीच्या तुलनेत आता सरासरी 7107 कोटी झाले आहे. फलटण हे ऊस उत्पादन, भाज्या आणि साखर आधारित उद्योग यासाठी प्रसिद्ध आहे. तसेच ते डाळिंब, भेंडी आणि सिमला मिरचीच्या उत्पादनासाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. ही ट्रेन आठवड्यातून सहा दिवस चालेल. फलटण होऊन सकाळी निघून ती पुण्याला पोहोचेल.
उद्घाटन प्रसंगी श्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की माझ्या विद्यार्थिदशेपासून प्रलंबित असलेली फलटण आणि पुणे यांच्या दरम्यान डायरेक्ट ट्रेन सेवेची मागणी पूर्ण झाली याचा मला आनंद होत आहे गेल्या सात वर्षांमध्ये रेल्वेचे डबे, रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे मार्ग यांच्या स्वच्छतेमध्ये आमूलाग्र बदल दिसून येत आहे. बायो टॉयलेट वर भर दिल्यामुळे रेल्वे बरोबरच रेल्वे मार्ग देखील स्वच्छ झाले आहेत.
श्री जावडेकर पुढे म्हणाले की IRCTC द्वारे रेल्वे तिकिटाचे बुकिंग आणि रद्द झालेल्या तिकिटाचा परतावा मिळवणे आता सोपे झाले आहे. तसेच मानव रहित रेल्वे क्रॉसिंग वर होणाऱ्या दुर्घटना पूर्णपणे थांबलेल्या आहेत, कारण मानव रहित रेल्वे क्रॉसिंग ऐवजी आपण आता पर्यायी व्यवस्था देणे सुरू केले आहे.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की महाराष्ट्रातून पहिली किसान रेल्वे सुरू करण्यात आली होती आणि आता शंभरावी किसान रेल्वे देखील महाराष्ट्रातूनच सुरु करण्यात आली आहे. तसेच रेल्वेने 5000 रेल्वे स्टेशनवर वाय फाय ची सुविधा दिली आहे
68% रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण पुर्ण झालेले आहे. बंदरांना रेल्वेमार्गाशी जोडणे तसेच रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करणे या गोष्टीसुद्धा वेगाने सुरू आहेत. पॅसेंजर रेल्वे च्या गतीने होत असलेला भारतीय रेल्वेचा विकास आता राजधानी रेल्वेच्या वेगाने होत आहे.
व्हर्चुअल पद्धतीने झालेल्या या उद्घाटनाला खासदार गिरीश बापट, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, राज्यातील इतर मान्यवर नेते आणि रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या नवीन सेवेबाबचा A short video
|
|
|
|
वेळापत्रक
31 मार्च पासून नियमितपणे सुरू होणारी सेवा खालीलप्रमाणे असेल
01435 DEMU पुण्याहून सकाळी 5.50 ला निघून लोणंद ला 7.50 ला पोहोचेल 8.00 वाजता लोणंदहून निघून सकाळी 9.35 वाजता फलटण ला पोहोचेल.
01434 सकाळी 11.00 वाजता फलटण हून निघेल आणि दुपारी 12.20 ला लोणंद ला पोहोचेल.
01433 दुपारी 3.00 वाजता लोणंद हून निघेल आणि 4.20 वाजता फलटण ला पोहोचेल
01436 संध्याकाळी 6.00 वाजता फलटण हून निघेल आणि संध्याकाळी 7.10 वाजता लोणंद ला पोहोचेल. 7.20 ला लोणंद हून निघून पुण्यात रात्री 9.35 ला पोहोचेल.RT/MC/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
पंतप्रधान कार्यालय
करुणानिधी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी के. करुणानिधी यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
“करुणानिधी यांच्या निधनामुळे तीव्र दु:ख झाले. देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी ते एक होते. त्यांच्या निधनामुळे आपण व्यापक जनाधार असलेला नेता, ऊर्जा देणारा विचारवंत, निपुण लेखक आणि गरीब व वचिंतांच्या कल्याणासाठी जीवन वाहून घेतलेली समर्पित व्यक्ती गमावली आहे.
प्रादेशिक आशा आकांक्षाबरोबरच राष्ट्रीय प्रगतीसाठीही ते तत्पर होते. तामिळी जनतेच्या कल्याणासाठी ते कटिबद्ध होते आणि तामिळनाडूचा आवाज प्रभावीपणे उमटावा यासाठी ते कार्यरत होते.
करुणानिधी यांच्याबरोबर संवाद साधण्याची संधी मला अनेकदा मिळाली. धोरणांबाबतची त्यांची समज आणि सामाजिक कल्याणावरचा त्यांचा भर वैशिष्ट्यपूर्ण होता. लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी ते ठामपणे उभे राहिले. आणीबाणीला त्यांनी केलेला तीव्र विरोध कायम संस्मरणात राहील.
करुणानिधी यांच्या कुटुंबाच्या आणि त्यांच्या अगणित समर्थकांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. देशाला आणि विशेषत: तामिळनाडूला त्यांची उणीव नेहमी जाणवेल. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची आपत्कालीन पत हमी योजना, आंशिक पत हमी योजना 2.0 आणि पूरक कर्ज योजनेच्या प्रगतीसंदर्भात बँक प्रमुखांसमवेत आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी आज अनुसूचीत वाणिज्य बँका आणि गैर-बँकींग वित्त महामंडळाच्या प्रमुखांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कोविड-19 संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात कर्ज निराकरण आराखड्यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान सीतारमण कर्जपुरवठादारांना म्हणाल्या, जेंव्हा कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या मुदतवाढीची सुविधा बंद केली जाईल, तेंव्हा कर्जदारांना कोविड-19 संकटातून बाहेर येण्यासाठी पाठिंबा द्यावा आणि कर्जदारांच्या पत मुल्यांकनावर याचा परिणाम होऊ देऊ नये. बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी पुढील मुद्यावर भर दिला-
- कर्जपुरवठादारांनी तातडीने मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानूसार, पात्र कर्जदारांचा शोध घ्यावा आणि त्यांच्यापर्यंत पोहचावे
- प्रत्येक व्यवहार्य व्यवसायात पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कर्जपुरवठादारांकडून स्थिर प्रस्ताव योजनेची त्वरित अंमलबजावणी
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्जपुरवठादारांनी प्रस्ताव योजना 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत सुरु कराव्या आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून निरंतर प्रसार करावा. त्यांनी कर्जपुरवठादारांना सल्ला दिला की, ठराव योजनेसंदर्भातील नियमित विचारण्यात येणारे प्रश्न आपापल्या संकेतस्थळांवर हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये अद्ययावत करावे, आणि कार्यालय तसेच शाखांमधून प्रसारीत करावे.
कर्जपुरवठादारांनी सांगितले की, त्यांच्या प्रस्ताव योजना तयार आहेत, तसेच पात्र कर्जदारांचा शोध घेण्याची आणि त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नेमून दिलेल्या निर्धारीत वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
कर्जपुरवठादारांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्रस्ताव प्रक्रियेसाठी सहकार्य मिळेल यासाठी अर्थमंत्रालय आरबीआयसोबत काम करेल.
अर्थमंत्र्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत’ जाहीर केलेल्या ईसीएलजीएस, पीसीजीएस 2.0 आणि पूरक कर्ज योजनेच्या प्रगतीसंदर्भात आढावा घेतला; त्यांनी सणासुदीच्या काळापूर्वी कर्जदारांना अधिकाधिक सवलत देण्याचा सल्ला दिला. ईसीएलजीएसअंतर्गत 31.8.2020 पर्यंत 1.58 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1.11 लाख कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत 25,055.5 कोटी रुपयांचे बाँड/सीपी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 13,318.5 कोटी म्हणजेच AA च्या खाली गुणांकन असलेल्या बाँड/ सीपी पोर्टफोलिओची 53% रक्कम आहे. अशाप्रकारे ही योजना कमी गुणांकन असलेल्या बाँड/ सीपीसाठी महत्त्वाचा हस्तक्षेप ठरली आहे.
टाळेबंदीच्या काळात बँका आणि गैर बँकींग वित्तीय संस्थांनी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.
अर्थमंत्र्यांनी कर्जपुरवठादारांना कंपन्या आणि उद्योग तसेच वैयक्तिक कर्जदारांच्या गरजा भागविण्यासाठी कृतीशील प्रतिसाद द्यावा आणि कोविड-19 संकटामुळे मदतीची आवश्यकता असलेल्या व्यवसायांच्या पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांना चालना देण्याचे आवाहन केले.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर आता, नरेंद्र मोदी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील जागतिक भागीदारी परिषदेचे  अध्यक्षपदही भूषवणार
जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची संघटना, जी-20 चे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्यापाठोपाठ, कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्राशी संबंधित जागतिक भागीदारी संघटनेचे  अध्यक्षपदही भारत भूषवणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन, जबाबदार आणि मानवकेंद्री विकास साध्य करण्यासाठीचा हा एक आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आहे.
कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत, 2035 पर्यंत 967अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. आणि 2025 पर्यंत, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, 450 ते 500 अब्ज डॉलर्सची भर पडण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, भारताच्या 5 ट्रीलियन अर्थव्यस्थेच्या उद्दिष्टांत, हा वाटा, 10 टक्के इतका असेल.
जीपीएआय, ही 25 सदस्य देशांची संघटना असून, त्यात अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, न्यूझीलंड, कोरिया आणि सिंगापूर अशा देशांचा समावेश होतो. भारत, 2020 साली, या संघटनेचा संस्थापक सदस्य देश,म्हणून यात सहभागी झाला.
उदया, म्हणजे 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी टोक्यो इथे होणाऱ्या या संघटनेच्या बैठकीत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. या बैठकीत, मावळते परिषद अध्यक्ष, फ्रांसकडून भारत औपचारिकरित्या हे अध्यक्षपद स्वीकारेल.
परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडप्रक्रियेत, भारताला, पहिल्या पसंतीची दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक मते मिळाली. तर कॅनडा आणि अमेरिकेला, त्या खालोखाल मते मिळाली. त्यामुळे या दोन्ही देशांची परिषदेच्या सूकाणू समितीच्या जागांवर नियुक्ती करण्यात आली.
भारताला हे अध्यक्षपद मिळण्यामागे, सगळे जग भारताकडे एक विश्वासार्ह तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून कशाप्रकारे बघत आहे, हे ही अधोरेखित होते.कारण भारताने कायमच नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या नैतिक वापरावर भर दिला आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
प्रतिस्पर्धा कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून प्रतिस्पर्धा आढावा समिती स्थापन
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2018
मजबूत आर्थिक ढाच्याच्या आवश्यकतेला अनुरूप कायदा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने, प्रतिस्पर्धा कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी, सरकारने प्रतिस्पर्धा कायदा आढावा समिती स्थापन केली आहे.
2002 मधे प्रतिस्पर्धा कायदा संमत करण्यात आला आणि त्यानंतर भारतीय स्पर्धा आयोग स्थापन करण्यात आला. गेल्या 9 वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगाने वृद्धी झाली असून आज भारत जगातल्या सर्वात पाच मोठ्या अर्थ व्यवस्थांपैकी एक आहे आणि त्यात अधिक प्रगतीची आशा आहे. या संदर्भात प्रतिस्पर्धा कायदा मजबूत करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव या आढावा समितीचे अध्यक्ष राहतील. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाचे अध्यक्ष आणि भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरीविषयक मंडळाचे अध्यक्ष याचे सदस्य राहतील. याशिवाय 5 आणखी सदस्य आणि एक सदस्य सचिव या समितीत राहणार आहे.
बदलत्या व्यापार वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिस्पर्धा कायदा, नियम यांचा आढावा घेणे आणि आवश्यकता भासल्यास त्यात बदल करणे, स्पर्धा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा अभ्यासणे, याबरोबरच स्पर्धात्मकतेशी संबंधित इतर मुद्यांमधे ही समिती लक्ष घालणार आहे.
N. Sapre/N. Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 77
ऊर्जा मंत्रालय
हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकानुसार  2 स्थानांची झेप घेत भारत 8 व्या क्रमांकावर स्थानापन्न
हवामान बदलाबाबत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पाच देशांमधे भारताचा समावेश
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2022
हवामान बदला संदर्भातील कामगिरीच्या आधारे भारताला जगातील पहिल्या 5 देशांमध्ये तर जी 20 देशांमध्ये सर्वोत्तम स्थान मिळाले आहे. जर्मनीतील न्यू क्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनलच्या, जर्मन वॉचने प्रकाशित केलेल्या हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकानुसार  भारताने 2 स्थानांची झेप घेतली , आता तो 8 व्या क्रमांकावर स्थानापन्न झाला आहे. कॉप 27 दरम्यान नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सीसीपीआयच्या ताज्या अहवालात डेन्मार्क, स्वीडन, चिली आणि मोरोक्को हे फक्त चार छोटे देश, भारतापेक्षा पुढे असून, अनुक्रमे चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकावर आहेत. पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक कोणत्याही देशाला मिळवता आला नाही. त्यामुळे सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचे स्थान सर्वोत्तम आहे.
भारताने, हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि ऊर्जा वापर श्रेणींमध्ये, तसेच हवामान धोरण आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी एक माध्यम म्हणून उच्च मानांकन मिळवले. नवीकरणीय ऊर्जा जलद उपयोजन आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या कार्यक्रमांसाठी भक्कम आराखड्याच्या दिशेने भारताच्या आक्रमक धोरणांचा लक्षणीय परिणाम दिसून आला आहे. सीसीपीआयच्या अहवालानुसार, भारत आपले 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या मार्गावर  अग्रेसर आहे.
सीसीपीआयच्या मानांकन यादीत पहिल्या दहामधे, भारत हा एकमेव जी-20 मधील देश आहे. भारत आता जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. अशात ऊर्जा आणि इतर ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमांच्या पुनर्नवीकरणीय स्त्रोतांचा वापर यासारख्या हवामान नियमन धोरणांबद्दल जगाला दाखवण्याची हीच योग्य वेळ असेल हे विशेषत्वाने सांगावेसे वाटते.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 997
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे राज्यसभेत उत्तर
छोटी शहरे नवीन भारताचा पाया आहे- पंतप्रधान
2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित केली जाणार
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर राज्यसभेत उत्तर दिले. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट महत्वाकांक्षी आहे, मात्र आपल्याला भव्य विचार करायला हवा आणि पुढे जायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “मी तुम्हाला आश्वस्त करु इच्छितो की भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाचा भारत पूर्ण गतीने आणि पूर्ण क्षमतेने पाठपुरावा करत आहे”, असे ते म्हणाले.
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधा, एमएसएमई, वस्त्रोद्योग, तंत्रज्ञान आणि पर्यटनावर भर देत आहे. या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. मेक इन इंडियाला गती देण्यासाठी कर रचनेसह सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे देशात निर्मितीबाबत अधिक उत्साह निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातील विलिनीकरण धोरणाचे अर्थपूर्ण निकाल मिळायला सुरुवात झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
छोटी शहरे नवीन भारताचा पाया
देशातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी तरुण छोट्या शहरात राहतात आणि ही छोटी शहरे नवीन भारताचा पाया असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “आज देशातील डिजिटल व्यवहारांपैकी अर्ध्याहून अधिक व्यवहार छोट्या शहरांमध्ये होतात. देशात नोंदणी झालेल्या स्टार्ट अपपैकी निम्मे स्टार्ट अप द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आहेत म्हणूनच आम्ही द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा जलदगतीने निर्माण करण्यावर भर देत आहोत. महामार्ग आणि रेल्वे संपर्कातही वेगाने सुधारणा केली जात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळांचा विकास
उडान योजने अंतर्गत अलिकडेच 250व्या मार्गाचा प्रारंभ करण्यात आला, असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे हवाई प्रवास किफायतशीर झाला असून, देशातील 250 छोट्या शहरांमध्ये तो सुगम्य झाला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 2014 पर्यंत देशात केवळ 65 कार्यरत विमानतळ होते. गेल्या 5 वर्षात ही संख्या वाढून 100च्या वर गेली आहे. 2024 पर्यंत बहुतांश द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आणखी 100 विमानतळ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 236
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
उपराष्ट्रपतींच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळावरील पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2019
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या कार्यकाळाच्या दोन वर्षापूर्तीनिमित्त एका पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 11 ऑगस्ट, 2019 रोजी चेन्नईच्या कलैवनार अररंगम येथे होणार आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याद्वारे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षात आपल्या देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात उपराष्ट्रपतींच्या 330 सार्वजनिक सभांच्या काही छटा ‘लिसनिंग, लर्निंग, लिडींग’ या पुस्तकात पाहण्यास मिळणार आहे.
आपल्या विशाल देशाची परिक्रमा करतांना उपराष्ट्रपतींनी 61 दीक्षांत सोहळ्याची भाषणे, 35 कार्यक्रमाप्रसंगी विद्यार्थ्यांशी संवाद , 97 वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान संशोधन संस्थांना भेट आणि 2 विशेष व्याख्याने दिली.
या पुस्तकात महत्त्वाच्या परराष्ट्रसंबंधविषयक बैठकीसोबतच नायडू यांच्या 4 खंडातील 19 देशांच्या भेटींचा गोषवारा आहे. पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका आणि माल्टाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय उपराष्ट्रपती आहेत.
राज्यसभेच्या कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी आणि सभागृहाचा प्रभावीपणा वाढविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे व राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कामगिरीचे महत्व या पुस्तकाच्या माध्यमातून दिसणार आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री श्री. एडप्पाडी के.पालानीस्वामी, तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री श्री ओ. पन्नीरसेल्वम या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञ प्रा.एम.एस. स्वामीनाथन, इस्रोचे माजी संचालक डॉ. कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन, भारताचे माजी महान्यायवादी श्री. के. परसरन, ‘तुघलक’चे संपादक श्री. स्वामीनाथन गुरुमूर्ती, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी. रेड्डी, व्हीआयटीचे संस्थापक आणि कुलगुरू डॉ. जी. विश्वनाथन,भारतीय बॅडमिंटन संघाचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री पुल्लेला गोपीचंद आणि इतर अनेक मान्यवर व नामवंत व्यक्ती या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत.
D.Wankhede/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86