ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कुष्ठरोगाचे लवकर निदान होण्यासाठीच्या प्रयत्नांची व्याप्ती आणि वेग वाढवण्याचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचे आवाहन
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते कुष्ठरोगविषयक कार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, 2021 प्रदान
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
कुष्ठरोगाचे लवकर निदान व्हावे, त्यासाठीचे योग्य उपचार सर्वांना उपलब्ध असावेत आणि कुष्ठरोग विषयक सर्व सेवा एकात्मिक स्वरूपात उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठीच्या प्रयत्नांची गती आणि व्याप्ती वाढवली पाहिजे, असे आवाहन, उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते आज कुष्ठरोग निवारणासाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना आंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार-2021 देऊन सन्मानित करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. चंडीगढचे डॉ भूषण कुमार, आणि गुजरात येथील सहयोग कुष्ठ यज्ञ विश्वस्त संस्था यांना हा पुरस्कार उपराष्ट्रपती भवनात झालेल्या एका सोहळ्यात प्रदान करण्यात आला. गांधी स्मृति कुष्ठरोग फाऊंडेशनतर्फे दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो.
कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यात, लोक आणि सामाजिक संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. या लोककल्याणकरी कार्याला, अधिकाधिक पाठिंबा मिळण्यासाठी, सामाजिक एकीकरण महत्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले. ग्रामसभांनी देखील, त्यांच्या कार्यक्रमात कुष्ठरोग निवारण अभियान समाविष्ट करावे, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
कुष्ठरोगाविरुद्ध भारताचा सातत्यपूर्ण लढा एका स्थिर वेगाने सुरु आहे, यांची दखल घेत आज भारताने, या लढ्यात, देशातल्या 10 हजार माणसांमागे एक कुष्ठरोगी इतपर्यंत, या आजाराचे प्रमाण रोखण्यात यश मिळवले, आहे असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, आजही , जगातील सर्वाधिक कुष्ठरुग्ण भारतात आढळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, उपराष्ट्रपती म्हणाले की जगात आढळणाऱ्या एकूण कुष्ठरोग्यांपैकी 51 टक्के रुग्ण भारतात आढळतात . कुष्ठरोगाविरुद्धच्या लढाईत, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम आघाडीवर असून, कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी महत्वाचे कार्य करत आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
महात्मा गांधी यांनी कुष्ठरोगाशी निगडीत सामाजिक कलंकाची भावना दूर करण्यासाठी, दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करत, उपराष्ट्रपती म्हणाले, की “कुष्ठरोग्यांप्रती महात्मा गांधी यांच्या मनात असलेली करुणेची भावना, सर्व मानवतेविषयीच्या दयाभावनेचे एक अत्युच्च उदाहरण आहे. ज्या काळात, या आजाराविषयी अनेक गैरसमज आणि अज्ञान होते, त्या काळात अनेकदा गांधीजींनी स्वतः कुष्ठरोग्यांवर उपचार करत एक आदर्श निर्माण केला होता” असे नायडू म्हणाले.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 331
गृह मंत्रालय
माहिती तंत्रज्ञान  नियमावली 2021 घोषित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय दूरसंचार , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान व कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे अभिनंदन केले
सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतीय कायद्याचे पालन केले पाहिजे
आज जाहीर झालेल्या नवीन नियमांद्वारे निराकरण यंत्रणेची स्थापना आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण सुनिश्चित होऊन सोशल मीडिया वापरकर्ते अधिक सक्षम होतील
मोदी सरकार सर्व डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी समान संधी प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता आणि 3 स्तरीय स्वयं नियमनाचे स्वागत आहे
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
माहिती तंत्रज्ञान  नियमावली 2021 घोषित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय दूरसंचार , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान व कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे अभिनंदन केले .
आपल्या ट्विट संदेशामध्ये अमित शाह म्हणाले की, “सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतीय कायद्याचे पालन केले पाहिजे. आज जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमांमुळे निवारण यंत्रणा स्थापन होऊन तक्रारींचे निवारण सुनिश्चित होईल आणि सोशल मीडिया वापरकर्ते अधिक सक्षम होतील. मी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी , आणि रविशंकर प्रसाद यांचे कौतुक करतो. ”
ते म्हणाले, "मोदी सरकार सर्व डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी समान संधी प्रदान करुन देण्यास वचनबद्ध आहे. डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता आणि 3 स्तरीय स्वयं नियमनाचे स्वागत आहे. या आवश्यक नियमांबद्दल मी नरेंद्र मोदी जी आणि प्रकाश जावडेकर जी यांचे अभिनंदन करतो.
डिजिटल मीडियाशी संबंधित पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वापरकर्त्यांच्या अधिकाराची कमतरता याबाबत वाढती चिंता तसेच सार्वजनिक आणि हित धारकांशी विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान  नियम 2021, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 87 अंतर्गत आणि पूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान  नियम 2011 ऐवजी अधिसूचित करण्यात आले.
या नियमांना अंतिम रूप देताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय या दोन्ही मंत्रालयांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स तसेच डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या संबंधात सुसंवादी, देखरेख यंत्रणा असावी यासाठी आपापसात विस्तृत विचारविनिमय केला आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
हंसराज अहिर यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
हंसराज गंगाराम अहिर यांनी आज राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. ते महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे असून व्यवसायाने शेतकरी आहेत.
महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून चार वेळा ते संसदेमध्ये निवडून गेले होते आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचे सदस्यत्व देखील भूषवले आहे. संसदेच्या विविध स्थायी समित्यांचे ते सदस्य होते आणि संसदेच्या कोळसा आणि पोलादविषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे. 16व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात त्यांनी सरकारमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्रीपद आणि रसायन आणि खत राज्यमंत्रीपद भूषवले.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 395
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 23 ऑगस्ट 2022
|
|
- 210.31 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 29,25,342 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 96,506
- Active cases stand at 0.22%
- Recovery Rate currently at 98.59%
- 9,680 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,37,33,624
- 8,586 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.31 cr Total Tests conducted so far; 3,91,281 tests conducted in the last 24 hours
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 210. 31 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,79,87,316 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 96,506 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.22% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.59% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 9,680 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,37,33,624 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 8,586 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,91,281 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 88 कोटी 31 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.31% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 2.19 % इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :-
S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण निर्यातीला चालना : संयुक्त उत्पादन आणि परस्परांशी व्यापाराद्वारे संरक्षण सहकार्य वृद्धिंगत करण्याला भारत- युएई यांची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात, युएई यांनी वेबिनार आयोजित केला होता. सहकार्यात्मक भागीदारीसाठी भारतीय संरक्षण उद्योगाची जागतिक व्याप्ती: वेबिनार आणि प्रदर्शन भारत - युएई संरक्षण सहकार्य अशी या वेबिनारची संकल्पना होती. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाने सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्यूफ्याक्चर, एसआयडीएम द्वारे 27 ऑक्टोबर 2020 ला याचे आयोजन केले होते.
दोन्ही देशांचे राजदूत आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या वेबिनारमधे सहभागी झाले, उभय देशातल्या दृढ संबंधांचा उल्लेख त्यांनी केला. संयुक्त उत्पादन आणि परस्परांच्या व्यापारातून संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याला दोन्ही बाजूंनी मान्यता दिली. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून फक्त स्वदेशी मालाला संरक्षण देण्याची आमची भूमिका नसून खुलेपणा आणि परस्पर संबंधावर आम्ही भर देत आहोत ज्यामुळे आमच्या कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनतील आणि भारतीय संरक्षण उत्पादन परीरचनेत विदेशी कंपन्यांची भूमिका राहील असे संरक्षण उत्पादन विभागाचे सहसचिव संजय जाजू यांनी स्पष्ट केले.
हे वेबिनार, संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि येत्या पाच वर्षात 5 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मित्र राष्ट्रांसमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनार मालिकेचा एक भाग होते.
एल अँन्ड टीडिफेन्स,जीआरएसई,ओएफबी,एमकेयु, भारत फोर्ज, अशोक लिलॅन्ड,या कंपन्यांनी रडार, संरक्षित वाहने, किनारी टेहळणी यंत्रणा,आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली, दारुगोळा यासारख्या साहित्याबाबत सादरीकरण केले. युएईकडून एसटीआरईआयटी समूह, रॉकफोर्ड, इडीजीई यासारख्या कंपन्यांनी सादरीकरण केले.
180 हून जास्त सहभागी या वेबिनारला उपस्थित होते तर 100 पेक्षा जास्त आभासी प्रदर्शन स्टाल या प्रदर्शनात लावण्यात आले होते.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, मायक्रॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संजय मेहरोत्रा यांची घेतली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 जून 2023 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे मायक्रॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संजय मेहरोत्रा यांची भेट घेतली.
भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मायक्रोन टेक्नॉलॉजीला पंतप्रधानांनी
आमंत्रित केले. सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीच्या विविध भागांमध्ये भारत स्पर्धात्मक फायदे देऊ शकतो असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान कार्यालय
शिक्षकदिनानिमित्त पंतप्रधानांनी शिक्षकांना केले अभिवादन
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
आपले भविष्य आणि उमेद जागवणारी स्वप्ने घडवण्यात शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे सांगत शिक्षकांचे दृढनिश्चयी समर्पण आणि प्रभाव यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षकांना अभिवादन केले आहे.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी काल शिक्षकांसोबत झालेल्या संवादातील ठळक मुद्देही सामायिक केले आहेत.
पंतप्रधान X पोस्टमध्ये म्हणाले;
''आपले भविष्य आणि उमेद जागवणारी स्वप्ने घडवण्यात शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका असते. #TeachersDay च्या निमित्ताने, आपण त्यांना त्यांच्या दृढनिश्चयी समर्पणाबद्दल आणि थोर प्रभावासाठी सलाम करु या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र आदरांजली.
काल शिक्षकांशी झालेल्या संवादाचे हे ठळक मुद्दे...
संरक्षण मंत्रालय
आयुध कारखाना मंडळाच्या व्यावसायीकरणावर संरक्षण मंत्रालयाने आयुध कारखाना मंडळाच्या कर्मचारी संघटनांबरोबर साधला संवाद
नवी दिल्ली, 5 जून 2020
संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या , उच्चस्तरीय अधिकृत समितीने  आज ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड  अर्थात आयुध कारखाना मंडळाच्या व्यावसायीकरणावर कर्मचाऱ्यांच्या महासंघ / संघटनांशी संवाद साधण्यास पुढाकार घेतला आहे.
अतिरिक्त सचिव  श्री व्ही.एल. कंठा राव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संरक्षण मंत्रालय व लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 'कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेन्स रेकग्नाईज्ड असोसिएशन' , 'इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरीज गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशन'  आणि 'नॅशनल डिफेन्स ग्रुप-बी गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशन'  या तीन संघटनाबरोबर बैठका घेतल्या; ज्यामध्ये सर्व हितधारकांच्या सहभागाने वरील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा हेतू सांगितला गेला आणि आयुध कारखाना मंडळाला एक किंवा अधिक 100 % व्यावसायिक संस्थांमध्ये रूपांतरित करताना वेतन, पगार, सेवानिवृत्तीचे फायदे, आरोग्य सुविधा आणि इतर सेवा इत्यादी बाबतीत कर्मचार्यांचे फायदे / हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने संघटनेच्या सदस्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या.
भविष्यातील मागणी आणि नवीन व्यावसायिक घटक / संस्थांना शासनाकडून आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळ या संदर्भात त्यांच्या चिंतेवरही सूचना मागविण्यात आल्या.
सौहार्दपूर्ण वातावरणात बैठकीत चर्चा झाली. आयुध कारखाना मंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या महासंघ / संघटनांनी एकत्रितपणे जास्तीत जास्त बैठका आयोजित करण्याच्या संघटनेच्या विनंतीवर समितीने विचार केला आणि महासंघ / संघटनांशी संबंध कायम ठेवले जातील असे आश्वासन देण्यात आले.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून, सरकारने 16 मे 2020 रोजी आयुध कारखाना मंडळाच्या व्यवसायीकरणाद्वारे आयुध पुरवठ्यात स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता सुधारण्याची घोषणा केली होती.
कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व सीडीआरएचे अध्यक्ष बी के सिंह आणि सरचिटणीस बी बी मोहंती यांनी केले. आयओएफएसजीओएचे प्रतिनिधित्व सरचिटणीस एस बी चौबे यांनी आणि महा कोषाध्यक्ष एम ए सिद्दीकी यांनी केले तर एनजीडीबीजीओएचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष एम. बारिक आणि सरचिटणीस जयगोपाल सिंग यांनी केले.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरिस डायमंड लीगमध्ये कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल लांब उडीपटू श्रीशंकर मुरली याचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
पॅरिस डायमंड लीगमध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लांब उडीपटू श्रीशंकर मुरली याचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“पॅरिस डायमंड लीगमध्ये शानदार कामगिरी करून श्रीशंकर मुरलीने इतिहास रचला! त्याच्या उत्कृष्ट उडीने त्याला प्रतिष्ठित कांस्य पदक मिळवून दिले आणि भारताला डायमंड लीगमधील लांब उडी प्रकारात पहिले पदक मिळाले. श्रीशंकर मुरलीचे अभिनंदन आणि त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा.”
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
धोरणात्मक यंत्रणा, हायड्रोजन प्रमाणीकरणासाठी समान नियमावली आणि देशांदरम्यान सहयोग प्रस्थापित करण्यासाठी नियामक आराखडा या बाबी हरित हायड्रोजन परिसंस्थेला गती देऊ शकतात: नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव बी.एस. भल्ला
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने  उर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या दुसऱ्या बैठकीबरोबरच, "ग्रीन हायड्रोजन - ॲडव्हान्सिंग नेट-झिरो पाथवेज" या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. हरित हायड्रोजनच्या कमी करणे कठीण असलेल्या क्षेत्राचे डीकार्बोनाइझिंग आणि जी 20 राष्ट्रांचे निव्वळ-शून्य उद्दिष्टे साध्य करण्यात हरित हायड्रोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा अंदाज आहे.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स  यांच्या सहकार्याने आणि नॉलेज पार्टनर म्हणून वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडियाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी , नियामक संस्था आणि इतर प्रमुख हितसंबंधी गटांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला. हरित हायड्रोजनच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि जी 20 राष्ट्रांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी धोरण, नियामक आणि आर्थिक रचना या मुद्यांवर ही चर्चा केंद्रित होती. या कार्यक्रमात एक प्रदर्शन देखील भरवण्यात आले होते. या प्रदर्शनात भारतातील पहिला H2 अंतर्गत ज्वलन इंजिन ट्रक प्रदर्शित करण्यात आला होता.
“देशांदरम्यान सहयोग प्रस्थापित करण्याबरोबरच धोरणात्मक यंत्रणा आणि नियामक आराखडा तयार केल्याने हरित हायड्रोजन परिसंस्थेला गती मिळू शकते, असे मत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव भूपिंदर सिंग भल्ला यांनी उद्घाटन सत्रातील आपल्या प्रमुख भाषणात व्यक्त केले. जागतिक हायड्रोजन व्यापार सक्षम करण्यासाठी हायड्रोजन प्रमाणीकरणासाठी एक समान आराखड्यावर एकमत विकसित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
‘एएचएफ’मधून 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये एकूण 12,583 कोटी रूपयांच्या निधीचा विनियोग
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
नागरी-शहरी भागातल्या पात्र लाभार्थींना घरकूल बांधण्यासाठी कर्जाच्या व्याजावर अनुदान मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना  म्हणजेच ‘पीएमएवाय-यू’अंतर्गत एक ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्किम’- सीएलएसएस योजना सरकारच्यावतीने राबविण्यात येत आहे.
नागरी,शहरी तसेच ग्रामीण भागातही सर्वांना परवडणा-या किंमतीमध्ये स्वमालकीचे घरकूल उपलब्ध व्हावे आणि ते घेणे शक्य व्हावे; असे उद्दिष्ट निश्चित करून सरकारने सन 2018-19च्या अर्थसंकल्पामध्ये एका घोषणेव्दारे नॅशनल हाऊसिंग बँकेव्दारे एका निधीची म्हणजेच ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग फंडा’ची  तरतूद केली होती. या निधीतून 10,000 कोटी रूपये ग्रामीण आणि नागरी भागातल्या घटकांना लक्ष्यित करून त्यांच्यामार्फत वैयक्तिक गृह कर्ज देणा-या संस्थांना वित्तपोषित करण्यात आले. यानुसार 2019-20 च्या या वर्षातही अशीच वित्तीय मदत घरकुल निर्माणासाठी करण्यात आली होती. ‘एएचएफ’मधून आत्तापर्यंत एकूण 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या काळामध्ये 12,583 कोटी रुपये वापरण्यात आले आहेत. ‘एएचएफ’चा उद्देशच मुळात ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे, अशा लोकांना घरकुल निर्माणासाठी आर्थिक मदत म्हणून पत उपलब्धतेमध्ये सुधारणा करणे हा आहे.
गेल्या तीन वर्षामध्ये सीएलएसएस या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची राज्यवार आकडेवारी येथे देण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीपसिंह पुरी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू-काश्मीरमधे सीमेवरच्या जवानांसमवेत पंतप्रधानांनी साजरी केली दिवाळी
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळातली परंपरा कायम राखत जम्मू-काश्मीरमधल्या राजौरी जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेवरच्या जवानांसमवेत दिवाळी साजरी केली. जम्मू-काश्मीरमधल्या जवानांबरोबर पंतप्रधानांनी तिसऱ्यांदा दिवाळी साजरी केली आहे.
पंतप्रधानांनी राजौरी इथल्या ‘हॉल ऑफ फेम’ला भेट देऊन राजौरी आणि पूंछ सेक्टरमधे रक्षण करताना प्राणांचं बलिदान देणारे शूर सैनिक आणि धैर्यवान नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण केली. हॉल ऑफ फेम म्हणजे ‘पराक्रम भूमी, प्रेरणा भूमी, पावन भूमी’ असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
यानंतर पंतप्रधानांनी पठाणकोट हवाईतळाला भेट देऊन हवाई दलातल्या सैनिकांची भेट घेतली.
दिवाळी आपल्या कुटुंबाबरोबर साजरी करण्यासाठी प्रत्येक जण दूरदूरचा प्रवास करतो, त्याचबरोबर आपणसुद्धा आपल्या शूर जवान आणि सशस्त्र दल या कुटुंबासमवेत दिवाळी साजरी करण्यासाठी प्रवास केला आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
27 ऑक्टोबर 1947 ला सशस्त्र दलाने केलेल्या बलिदानाचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. भारतीय संरक्षण दलाच्या जवानांच्या पराक्रमाची प्रशंसा करत त्यांच्यामुळे, अशक्यप्राय वाटणारे निर्णय घेणे केंद्र सरकारला शक्य झाल्याचे ते म्हणाले. देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांच्या शौर्याची त्यांनी प्रशंसा केली. त्यांच्या या सेवेसाठी देशवासियांच्या वतीने पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले.
जवानांच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी आणि देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी राजधानीमध्ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक करण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत होणारी वाढ, ही जवानांप्रती जनतेला असलेला आदर व्यक्त करते, असे ते म्हणाले.
देशाचे संरक्षण दल अधिक दृढ आणि आधुनिक करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत त्यांनी माहिती दिली. सैनिकांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
D.Wankhede/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 44
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध पदांवरील नियुक्त्यांसाठीचे जानेवारी महिन्यात निश्चित केलेले निकाल
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध पदांवरील खालील नियुक्त्यांसाठीचे निकाल जानेवारी महिन्यात निश्चित केले आहेत. पात्र उमेदवारांना पोस्टाने याबाबतची माहिती व्यक्तिगतरीत्या कळविण्यात आली आहे.
संपूर्ण यादीसाठी येथे क्लिक करा:
रेल्वे मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा  मोहिमेच्या पहिल्या 14 दिवसांत  सुमारे 1934 उपक्रमांमध्ये 2.14 लाखांहून अधिक लोकांनी घेतला सहभाग
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023
विस्तृत देशव्यापी जाळ्यासह स्वच्छ भारत अभियानात भारतीय रेल्वे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय 15.09.23 ते 02.10.23 या कालावधीत स्वच्छता पंधरवडा साजरा करत आहे. अधिक हरीत आणि पर्यावरणास अनुकूल रेल्वे प्रणालीला चालना देणे हा याचा उद्देश आहे. या वर्षी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय तसेच जलशक्ती मंत्रालयाने संयुक्तपणे ‘स्वच्छता हीच सेवा’  मोहीम  सुरू केली आहे. रेल्वे मंत्रालय देखील याचा एक भाग आहे.एसएचएसचे उपक्रम स्वच्छता पंधरवड्याच्या दैनंदिन उपक्रमांच्या समन्वयनाने साजरे केले जात आहेत.‘कचरामुक्त भारत’ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 ची संकल्पना आहे. हा उत्साह आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनामुळे, भारतीय रेल्वेने 2014 च्या आधीच्या तुलनेत स्वच्छतेच्या संदर्भात एक आदर्श बदल केला आहे.
स्वच्छता हीच सेवा अभियान 2023 आणि स्वच्छता पंधरवडा 2023 चे उद्घाटन 15 सप्टेंबर 2023 रोजी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते रेल्वे भवनात स्वच्छतेची प्रतिज्ञा घेऊन करण्यात आले.
यंदा स्थानकांवरील रेल्वे मार्गांची स्वच्छता, प्रमुख स्थानकांपर्यंत पोहोचणारे भाग आणि रेल्वे आवारातील प्लास्टिक कचरा निर्मूलनावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
यावर्षी स्वच्छता हीच सेवा  मोहिमेच्या पहिल्या 14 दिवसांत  सुमारे 1934 उपक्रमांमध्ये 2.14 लाखांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला यात 662990 मनुष्य-तासांचा समावेश आहे. प्रवासी आणि संबंधित घटक या उपक्रमात मनापासून सहभागी झाले.
1 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 10:00 वाजता लोकांच्या नेतृत्वाखाली महात्मा गांधींना आदरांजली म्हणून स्वयंसेवकांनी किमान एक तास श्रमदान करून मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबवावी अशी रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. या भव्य स्वच्छता मोहिमेसाठी रेल्वेने देशभरात सुमारे 20,000 कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. या स्वच्छता मोहिमेत श्रमदान करण्यासाठी मान्यवर, प्रख्यात तारेतारका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. www.swachhbharatmission.gov.in या SHS-2023 पोर्टलवरही या उपक्रमांचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 41
मंत्रिमंडळ
भारतातील दूरसंचार उत्पादन जागतिक पातळीवर पोहोचणार
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत आणखी एक उपक्रम - दूरसंचार क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना लागू
दूरसंचार उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी 5 वर्षात 12,195 कोटी रुपये नियत व्ययाची तरतूद ज्याद्वारे 2.4 लाख कोटीं रुपयांहून अधिक किमतीचे उत्पादन वाढेल
भारत सरकारतर्फे विविध क्षेत्रात पुरविल्या जाणाऱ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रोत्साहनानुसार मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादनांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना लागू करायला मान्यता दिली आहे.
मोबाइल आणि संबंधित घटक उत्पादन संबंधित पीएलआयच्या प्रोत्साहित यशाच्या पार्श्वभूमीवर ही मंजूरी मिळाली, जी कोविड महामारीचा सर्वाधिक जोर असताना एप्रिल 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आली. 31 जुलै 2020 ला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असूनही, याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जगातील सर्व प्रमुख मोबाइल घटक उत्पादक कंपन्या या गुंतवणूक करून, निर्यात सुरू करून आणि हजारो भारतीयांना नोकरी देऊन भारतात त्यांचे प्राबल्य विस्तारत आहेत.
भारताला मुख्य दळणवळण उपकरणे, 4G/5G नेक्स्ट जनरेशन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क आणि वायरलेस उपकरणे, ऍक्सेस आणि कस्टमर प्रिमायसेस इक्विपमेंट , इंटरनेट ऑफ थिंग्ज  ऍक्सेस उपकरणे, इतर वायरलेस उपकरणे आणि स्विचेस, राउटर इ. एंटरप्राइझ उपकरणे यासह दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन करण्याचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आणखी एका घटकास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये संबोधित केले आहे.
उत्पादक, उद्योग नेते आणि संघटना यासारख्या हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
या योजनेचा मुख्य घटक म्हणजे 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या दूरसंचार उपकरणांच्या आयाती ऐवजी तितक्याच किमतीच्या “मेड इन इंडिया” उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठीही बळकटी देणे हा होय.
या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
योजनेचा खर्च पाच वर्षांत 12,195 कोटी रुपये.
योजनेची पात्रता ही कमीतकमी वाढीव गुंतवणूक मर्यादा आणि निव्वळ करांच्या अधीन राहून उत्पादित वस्तूंची वाढीव विक्री साध्य करणे असेल.
निव्वळ करांच्या अधीन राहून एकूण उत्पादित मालाच्या विक्रीतील वाढ मोजणीसाठी वित्तीय वर्ष 2019-20 हे आधारभूत वर्ष म्हणून गणले जाईल.
प्रोत्साहन रचना खालीलप्रमाणे असेलः
एमएसएमईसाठी वर्ष 1, वर्ष 2 आणि वर्ष 3 मध्ये एक टक्का  जास्त प्रोत्साहन प्रस्तावित आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एमएसएमईसाठी किमान गुंतवणूक मर्यादा 10 कोटी रुपये व इतरांसाठी 100 कोटी रुपये असेल.
एकदा पात्र झाल्यास गुंतवणूकदारास कमीतकमी गुंतवणूकीच्या 20 पट पर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल जेणेकरून त्यांची न वापरलेली क्षमता वापरली जाईल.
ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित होईल.
ही योजना एमएसएमई प्रवर्गातील स्थानिक उत्पादनांनाही लागू असून एमएसएमईंनी दूरसंचार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावावी आणि राष्ट्रीय विजेते बनावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
या योजनेमुळे 5 वर्षात 2 लाख कोटी रुपये किमतीच्या निर्यातीसह सुमारे 2.4 लाख कोटी रुपये किमतीच्या वाढीव उत्पादनास चालना मिळेल. अशी अपेक्षा आहे की ही योजना 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करेल आणि मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार आणि कर या दोन्ही गोष्टी निर्माण करेल.