ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
88 वा हवाई दल वर्धापन दिन :हवाई प्रात्यक्षिके
हवाई दल आपला अभिमानास्पद 88 वा वर्धापन दिन येत्या 8 आँक्टोबर 2020 रोजी साजरा करणार आहे. हिंडन  येथील हवाई दलाच्या स्थानकावरून विविध प्रकारच्या विमानांची चित्तथरारक हवाई प्रात्यक्षिके हे या हवाई दल दिनाच्या परेडचे आणि औपचारिक सोहळ्याचे वैशिष्ट्य असेल. कालपासून म्हणजे दिनांक 1 आँक्टोबर 2020  या प्रात्यक्षिकांच्या सरावाला आरंभ झाला आहे. ही प्रात्यक्षिके वझीरपूर पूल -करवालनगर-अफजलपूर-हिंडन,- शामली- जिवाना-चंडीनगर-हापूर -फिलकुआ -गाझियाबाद- या भागात सर्वसाधारणपणे थोड्या खालच्या पातळीवरून होणार आहेत.
उडणाऱ्या विमानांना पक्ष्यांचा फार मोठा धोका असतो,विशेषतः खालच्या पातळीवरून उड्डाण करताना.मोकळ्या जागेत फेकून दिलेल्या खाद्यपदार्थांकडे पक्षी आकर्षित होतात. विमानांच्या,वैमानिकांच्या आणि मैदानावरील लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय हवाई दलाने दिल्ली, गाझियाबाद आणि आजुबाजूच्या परीसरातील सर्व नागरिकांना खाद्यपदार्थ आणि कचरा मोकळ्या जागेत टाकू नये अशी विनंती केली आहे. तसेच त्यांना जनावरांचे सांगाडे/मृत जनावरे मोकळ्या जागेत सापडल्यास त्यांनी जवळच्या हवाई दल केंद्र/पोलिस स्थानकात जाऊन त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नोंद करावी.शिवाय बर्ड हझार्ड काँम्बँट टीम  च्या प्रभारी अधिकाऱ्यास 9559898964 या मोबाईलनंबरवर फोन/एसएमएस करावा.
सकाळी 8 वाजता आकाश गंगा पथक आपल्या AN-32 या विमानातून झेंडा घेतलेले स्काय डायवर्स  विविधरंगी वस्त्राच्या छत्रीतून आकाशातून खाली उडी मारतील.
या हवाई प्रात्यक्षिकांच्या वेळी प्राचीन काळातील विमाने,आधुनिक वाहतूक विमाने ,युद्धात वापरली जाणारी पहिल्या फळीतील विमाने ,सलामी देण्यासाठी सहभागी होतील.हा मंत्रमुग्ध करणारा प्रात्यक्षिकांचा सोहळा 10:52 वाजता संपेल.
विशेष सूचना: कृपया हा संदेश सुरक्षित उड्डाण वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी चौकटीत प्रकाशित करावा.
M.Iyangar/S.Patgoankar/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाकडून राष्ट्रीय पातळीवरील क्षमता बांधणी कार्यशाळेचे आयोजन
किंमतविषयक माहितीचा दर्जा आणि सातत्य यावर राज्यातील नोडल अधिकारी ठेवणार लक्ष
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने, काल  नवी दिल्लीत अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरांवर देखरेख ठेवण्यासाठीच्या एकदिवसीय क्षमता बांधणी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. वस्तूंच्या किमतीच्या संकलनाची भौगोलिक व्याप्ती वाढवणे, किंमतविषयक माहितीचा  दर्जा सुधारणे आणि त्यातून विश्लेषणात्मक निष्कर्ष काढणे, अशा सर्व उपक्रमांचा या कार्यशाळेत समावेश करण्यात आला होता. या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश, राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांना किंमतविषयक डेटाच्या महत्त्वाविषयी जागृत करणे, तसेच किमतीचे संकलन नेमके कसे केले जाते, याची पद्धत शिकवणे आणि प्रादेशिक/राज्यस्तरीय पातळीवरक्षमता बांधणी कार्यशाळांसाठी आराखडा करणे, किमतीची माहिती देणाऱ्या केंद्रांची क्षमता वाढवणे हा होता.
कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी, ग्राहक व्यवहार विभागाचे एस सचिव रोहित कुमार सिंग, यांनी दरविषयक माहिती संकलनात राज्यांच्या सर्व प्रतिनिधींनी केलेल्या उत्तम कामगिरीचे कौतुक केले. किमतीवर देखरेख ठेवणे, दरविषयक माहिती गोळा करणे, आणि विविध धोरणनिर्मिती करतांना ह्या आकडेवारी आणि माहितीचा केला जाणारा वापर या सगळ्याचे महत्त्व सचिवांनी यावेळी समजावून सांगितले.
राज्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी किमतविषयक आकडेवारीची गुणवत्ता आणि सातत्य यावर भर द्यावा, असेही सचिव यावेळी म्हणाले. देशभरातील सर्व जिल्ह्यात, किमती संकलन केंद्रे असल्यास, त्यातून अधिक अचूक आणि योग्य माहिती मिळू शकेल, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
दर नियंत्रण डेटा  च्या अद्यायवतीकरणासाठी, आशियाई विकास बँकेकडून तंत्रज्ञानविषयक सहाय्य केले जाते. यावेळी, कृष्ण सिंह रौतेला यांनी एडीबीकडून दिल्या जाणाऱ्या सहाय्याची माहिती दिली . तसेच, सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने, किमतीवर देखरेख ठेवणे किती महत्वाचे आहे, हा मुद्दाही भाषणात अधोरेखित केला.
कार्यशाळेच्या तांत्रिक सत्राच्या वेळी, दर संकलन अॅपविषयी विस्तृत चर्चा झाली. तसेच, संकलन प्रकियेतील आव्हाने, तंत्रसाधनांनी युक्त, डेटा दर्शवणारा डॅशबोर्ड आणि धोरणांविषयी सविस्तर माहिती, अशा सगळ्या गोष्टींची चर्चा नोडल अधिकाऱ्यांशी करण्यात आली.
ह्या कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात, राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांशी विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यांनी विभागामधील विविध विकास,माहिती संकलन यंत्रणेविषयक मार्गदर्शक सूचना तसेच क्षमता बांधणी कार्यशाळा घेण्यासाठीचा आराखडा विकसित करणे, अशा विविध विषयांवर विचारलेल्या शंका आणि प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. समारोप करतांना ग्राहक व्यवहार विभागाचे आर्थिक सल्लागार, के गुइटे यांनी सर्व सहभागी प्रतिनिधीचे दर नियंत्रण आकडेवारी संकलनात देत असलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. तसेच ह्या संकलनाची गुणवत्ता वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला..
पंतप्रधान कार्यालय
एनईसी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉ. नोबुहिरो यांची पंतप्रधानांनी घेतली भेट
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनईसी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉ. नोबुहिरो एन्डो यांची 23 मे 2022 रोजी टोकियोमध्ये भेट घेतली. भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील, विशेषतः चेन्नई-अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह  आणि कोची-लक्षद्वीप बेटे  येथे सुरु केलेल्या ऑप्टीकल फायबर केबल प्रकल्पांमधील एनईसी च्या भूमिकेची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन  योजनेतील गुंतवणुकीच्या संधींचा देखील प्रधानमंत्र्यांनी विशेष उल्लेख केला.
औद्योगिक विकास, कर संरचना आणि कामगार या आणि अन्य क्षेत्रांमधे व्यवसाय सुलभतेसाठी भारताने हाती घेतलेल्या विविध सुधारणांबाबत त्यांनी चर्चा केली. भारतामधील नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संधींबाबत देखील त्यांनी चर्चा केली.
NC/R.Agashe/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोवा टपाल विभागातर्फे 'विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशन' प्रकाशित
कोविड – 19 महामारीच्या काळात नागरिकांमध्ये कॉन्व्हॅलेसन्ट प्लाझ्मा दान करण्याबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी, यासाठी गोवा टपाल विभाने ``कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्मा थेरपी``च्या निमित्ताने विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशन 07 – 07 – 2020 रोजी कॉन्फरन्स हॉल टपाल भवन पणजी येथे प्रकाशित केले आहे. गोवा फिलेटेलिक अँड न्यूमिझमॅटिक सोसायटी या विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशनचा पुरस्कर्ता आहे.
समारंभाचे प्रमुख पाहुणे गोवा विभाग, पणजीचे पोस्टमास्तर जनरल डॉ. एन. विनोदकुमार यांच्या हस्ते आणि प्रमुख अतिथी गोवा येथील वैद्यकीय सल्लागार आणि कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. राजेश्वर व्ही नाईक यांच्या उपस्थितीत या विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशनचे प्रकाशन करण्यात आले. गोवा फिलेटेलिक अँड न्यूमिझमॅटिक सोसायटीचे  अध्यक्ष श्री एम आर रमेश कुमार, सचिव श्री अश्लेष कामत यावेळी प्रकाशन समारंभाला उपस्थित होते. गोवा विभाग, पणजी टपाल कार्यालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. सुधीर जी. जानखेडे यांनी प्रास्ताविक करताना कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्माचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अलिकडेच बरे झालेल्या रुग्णांकडून ऐच्छिक दान करण्याची गरज विषद केली. विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशन हे या महामारीच्या दरम्यान पूर्णपणे बरे झालेल्या कोविड-19 रुग्णांकडून कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्मा दान करून कोविड-19 च्या समूळ उच्चाटनाची आवश्यकता अधोरेखित करते.
हे विशेष कॅन्सलेशऩ गोल्डन कॅन्सलेशन स्वरूपात उपलब्ध असेल. विशेष कव्हरवर ``डोनेट प्लाझ्मा – सेव्ह लाइफ्स``  असा संदेश अखोरेखित करण्यात आला आहे. विशेष कव्हरची विक्री किंमत रुपये 25 / - इतकी आहे. कॅन्सलेशनसह विशेष कव्हर हे पणजी मुख्य टपाल कार्यालय, तिकीट विभागात 07-09-2020 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
कोविड -19 महामारीच्या काळात कोविड -19 मधून बरे झालेल्या रुग्णांच्या कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्मा दान करण्याविषयी हे विशेष कव्हर आणि विशेष कॅन्सलेशन लोकांमध्ये जागृती वाढवेल, अशी आशा आहे.
वरिष्ठ अधीक्षक, पोस्ट कार्यालय,
गोवा विभाग,
पणजी 403001
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Kor
भारतीय निवडणूक आयोग
मतदारसंघ पुनर्रचना  आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन
मतदारसंघ पुनर्रचना  आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन आयोगाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री सुनील अरोरा, निवडणुक आयुक्त श्री अशोक लवासा, निवडणूक आयुक्त आणि परिसीमन आयोगाचे सदस्य श्री सुशील चंद्रा यावेळी उपस्थित होते. यामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांसह कॉन्फरन्स हॉलसह अन्य आवश्यक जागा उपलब्ध आहेत.
परिसीमन आयोगाने यापूर्वीच मार्च २०२० पासून काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत चार औपचारिक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. सर्व संबंधित सदस्यांना संबंधित प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी यापूर्वीच नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. आयोगाने या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रशासकीय जिल्हा ठरवण्याची तारीख १५ जून २०२० ठेवली आहे. माहिती गोळा करण्याचे काम देखील पूर्ण झाले आहे. हे नवीन कार्यालय सुरू झाल्यामुळे अशी अपेक्षा आहे की, परिसीमनाची प्रक्रिया वेगवान होण्यासाठी सहयोगी सदस्यांसह औपचारिक चर्चा लवकरच सुरू होतील.
निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी, सीएमडी, एनबीसीसी आणि आयटीडीसीचे अधिकारी देखील या समारंभास उपस्थित होते.
M.Chopade/S.Shaikh /P.Kor
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 18 जानेवारी 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या जवळपास 80 लाख  मात्रा देण्यात आल्या. त्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 158 कोटी 4 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,69,76,817 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
गेल्या 24 तासात 1,57,421 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,53,94,882 झाली आहे. परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 94.09 टक्के झाला आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात 2,38,018 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 17,36,628 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 4.62 टक्के आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरू आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 16,49,143 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 70 कोटी 54 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 14.92 टक्के आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 14.43 टक्के इतका आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांची इफ्फी@50 प्रदर्शनाला भेट
गोवा, 28 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी आज उच्च तंत्रज्ञान, डिजिटल आणि मल्टिमिडिया इफ्फी@50 प्रदर्शनाला भेट दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा संपर्क आणि संवाद विभाग आणि भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने हे प्रदर्शन आयोजित केले आहे.
या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून चित्रपटांच्या इतिहासाबाबत खूप माहिती जाणून घेता येते. हे प्रदर्शन अतिशय चांगल्या प्रकारे आयोजित करण्यात आले असून, चित्रपटांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम संधी आहे, असे बाबुल सुप्रियो म्हणाले. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करुन परस्पर संवाद साधत डिजिटल अनुभवाच्या माध्यमातून चित्रपटांचा प्रवास उत्तम प्रकारे दाखवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. झोट्रोप तंत्रज्ञान, 50 कॅमेरा बुलेटिन शॉटचा अनुभव यामुळे हे प्रदर्शन आगळेवेगळे आणि संस्मरणीय ठरल्याचे ते म्हणाले. या प्रदर्शनाच्या आयोजनाबद्दल त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे आभार मानले. 1952 पासून इफ्फीचा प्रवास दाखवण्यासाठी इफ्फी@50 प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय चित्रपट जगभरात पोहचवणे तसेच भारत आंतरराष्ट्रीय चित्रपट दाखवण्यात इफ्फीची कशा प्रकारे मदत झाली ते दाखवण्याचा उद्देश या प्रदर्शनामागे आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 51
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
कंपनी कायदा समिती-2019 ने आपला अहवाल अर्थमंत्र्यांकडे सोपवला
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2019
कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने सप्टेंबर 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या कंपनी कायदा समितीने आपला अहवाल आज केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे सुपूर्त केला. देशातील व्यावसायिकांसाठी अधिक सुलभता आणण्याच्या उपायांवर समितीने विचार केला आहे.
अहवालातील पहिल्या अध्यायात 46 दंडात्मक तरतुदींमध्ये समितीने सुधारणा सुचवल्या आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 64
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सर्व प्रकारच्या सेवांचा 24x7 पुरवठा करण्यासाठी आपले सरकार कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नसल्याची अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांची ग्वाही
सर्व प्रकारच्या सेवांचा 24x7 पुरवठा करण्यासाठी आपले सरकार कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही असे अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांनी सांगितले आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात पाच दिवसांच्या ‘ प्रशासन गांव की ओर मोहीम’ या सुशासन सप्ताह 2022 चे उद्घाटन होणार आहे. या सप्ताहासाठी खंडू यांनी संदेश पाठवला आहे. दूरदृष्टी असलेले आपले माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिवसाच्या सोबतच हा कार्यक्रम होत आहे, असे त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
‘किमान सरकार, कमाल शासन’ या मंत्रासोबत आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचा आणि प्रभावीपणा आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी एका मोहिमेच्या स्वरुपात शासन सुधारणा हाती घेतल्या असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. यामध्ये ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील 22 प्रकल्पांचा समावेश असून ते लोकांचे जीवनमान सुकर करण्यात मदत करतील.
सरकारच्या अग्रक्रमाच्या योजनांचा सर्व पात्र लाभार्थ्यांना संपूर्ण लाभ देण्यासाठी ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमामध्ये ऑक्टोबर 2022 मध्ये सुधारणा करून ‘ सेवा आपके द्वार’ हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि सुशासन राबवण्यासाठी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तक्रार निवारणासाठी लवकरच राज्याचे पोर्टल सुरू करण्यात येईल, ज्यामुळे नागरिकांच्या सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या कमी होतील, असे त्यांनी सांगितले.
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांच्या हस्ते चार दिवसीय इंडिया फार्मा 2021 आणि इंडिया मेडिकल डिव्हाइस 2021 जागतिक गुंतवणूकदार मेळाव्याचे उद्घाटन
आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकारने घाऊक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी पीएलआय योजनेत 10,000 कोटींहून अधिक तरतूद केली - डी. व्ही. सदानंद गौडा
कोविड -19 लसीसाठी बौद्धिक संपदा सवलतीच्या मागणीसाठी 57 देश भारताच्या नेतृत्वात सामील झालेः पीयुष गोयल
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी चार दिवसांच्या इंडिया फार्मा 2021 आणि इंडिया मेडिकल डिव्हाइस 2021 जागतिक गुंतवणूकदार मेळाव्याचे उदघाटन केले. फिक्कीने औषध निर्मिती विभाग, रसायन व खते मंत्रालय, आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या सहकार्याने या मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयुष गोयल यांची व्हर्च्युअली उपस्थित होती. रसायन व खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय हे देखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते. ‘इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री 2021: फ्यूचर इज नाऊ’ शीर्षक असलेला ईवाय-फिक्की अहवाल या कार्यक्रमादरम्यान प्रकाशित करण्यात आला.
याप्रसंगी बोलताना डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी कोविड -19 महामारी दरम्यान औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा जागतिक आणि विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून भारताच्या क्षमतांचे कौतुक केले.
गौडा पुढे म्हणाले, “आपण जागतिक स्तरावर व्हेंटिलेटर, आरटी-पीसीआर कीट, पीपीई किट्स आणि मास्क यासारखी असंख्य कोविड संबंधित वैद्यकीय उपकरणे पुरवली आणि आपली उत्पादन क्षमता अक्षरशः शून्यावरुन 0.5 दशलक्ष पर्यंत वाढवली. भारतातील वैद्यकीय उपकरणे उद्योगात 2025 पर्यंत 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहचण्यासाठी वार्षिक 28 टक्के दराने वाढण्याची क्षमता आहे, असेही ते म्हणाले.
गौडा पुढे म्हणाले, “इंडिया फार्मा मेडिकल डिव्हाइस 2021 मध्ये उद्योगातील संभाव्यतेची जाणीव करून देणारे मार्ग ओळखणे हे उद्दीष्ट आहे ज्यायोगे आपण आव्हानावर मात करून आणि शाश्वत विकासाचा आराखडा तयार करून दर्जेदार औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा सक्षम पुरवठादार म्हणून उदयास येऊ शकतो.”
उपस्थितांना संबोधित करताना पीयुष गोयल म्हणाले, “कोविड -19 लसीसाठी बौद्धिक संपदा सवलतीच्या मागणीसाठी 57 देश भारताच्या नेतृत्वात सामील झालेः आहेत. सर्वचजण आव्हानाचा सामना करत असून संपूर्ण जगासाठी परवडणार्या आरोग्य सेवेसाठी पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या आवाहनात सहभागी होत आहेत. जागतिक स्तरावर, भारत संपूर्ण आरोग्य परिसंस्थेसाठी वन स्टॉप सोल्यूशन प्रदाता आहे आणि आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आत्मविश्वास आहे. नियामक व चांगल्या उत्पादन पद्धती, प्रणाली व प्रमाणीकरण, मंजुरी, आपल्यला नेहमीच व्यापक प्रमाणात वाढण्यास आणि किंमती कमी करण्यात मदत करतील.”
मनसुख मांडवीय म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने कोविड -19 विरोधात जागतिक पातळीवर यशस्वी लढा दिला.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 91
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल - श्रीलंका नौदल सागरी सराव स्लीनेक्स -20 ला त्रिनकोमाली येथे प्रारंभ
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2020
स्लीनेक्स -20 हा भारतीय नौदल  - श्रीलंका नौदल  दरम्यान आठवा द्विपक्षीय सागरी सराव 19 ते 21ऑक्टोबर 2020 दरम्यान श्रीलंकेच्या त्रिनकोमाली येथे होणार आहे. श्रीलंका नौदलाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग रिअर ऍडमिरल बंडारा जयथीलाक यांच्या नेतृत्वाखाली एसएलएन शिप्स सयूरा  आणि गजबाहू  श्रीलंका नौदलाचे प्रतिनिधित्व करतील. ईस्टर्न फ्लीटचे कमांडिंग फ्लॅग ऑफिसर रियर ऍडमिरल संजय वत्सयन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय बनावटीच्या एएसडब्ल्यू कॉर्वेटेस कामोर्ता आणि किलता भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधित्व करतील. याव्यतिरिक्त, भारतीय नौदलाचे प्रगत लाईट हेलिकॉप्टर  आणि चेतक हेलिकॉप्टर आयएन जहाजांवर आहेत तसेच डोर्निअर मेरीटाइम पॅट्रोल विमानही यात सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी सप्टेंबर 2019 मध्ये विशाखापट्टणममध्ये स्लीनेक्स सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते.
स्लीनेक्स -20 चा उद्देश आंतर-परिचालन क्षमता वाढवणे, परस्पर समन्वय सुधारणे आणि दोन्ही नौदलादरम्यान बहु-आयामी सागरी परिचालनाच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रक्रियेचे आदानप्रदान करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, या सरावामध्ये आपल्या देशी बनावटीची नौदल जहाजे आणि विमानांची क्षमता देखील दर्शविली जाईल. शस्त्रास्त्र गोळीबार, सीमॅनशिप इव्होल्यूशन, मानोव्हर्स आणि क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन्स सह पृष्ठभाग आणि हवा विरोधी प्रात्यक्षिकांचे नियोजन या सरावादरम्यान केले गेले आहे, जे दोन मैत्रीपूर्ण नौदलादरम्यान आधीच स्थापित आंतर-परिचालन क्षमतेची उच्च पातळी वाढवेल.
स्लिनेक्स सरावाची ,मालिका भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दृढ सहभागाचे उदाहरण आहे, ज्याने सागरी क्षेत्रात परस्पर सहकार्य मजबूत केले आहे. अलिकडच्या वर्षांत भारताच्या ‘शेजारी प्रथम ’ धोरणानुसार आणि ‘क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास ’  या पंतप्रधानांच्या कल्पनेच्या अनुषंगाने एसएलएन आणि आयएन मधील संवादात देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे.
श्रीलंकेच्या पूर्व किनारपट्टीला आग लागलेल्या एमटी न्यू डायमंडला, खूप मोठा क्रूड कॅरियर  मदत करण्यासाठी सप्टेंबर 2020 मध्ये - स्लिनेक्स सरावादरम्यान विकसित सहकार्यामुळे संयुक्त एसएलएन - आयएन समन्वय राखला गेला.
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा सराव नॉन-कॉन्टॅक्ट ‘ऍट सी-ओन्ली’ स्वरूपात आयोजित केला जात आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
नौवहन मंत्रालय
प्रमुख बंदरांसाठी रोखे गुंतवणूक सुधारण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने जारी केली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
(नवी दिल्ली, 31 जुलै 2018
देशातील प्रमुख बंदरांच्या नफ्याला चालना देण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यापैकी एक रोखे गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा सुधारणे हे आहे. सर्व प्रमुख बंदरांची एकूण निधी अंदाजे 33 हजार कोटी रुपये आहे आणि त्यावर 2700 कोटी रुपये व्याज मिळते. ही व्याजाची रक्कम वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने भविष्यनिर्वाह आणि अतिरिक्त निधीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वात बदल केला आहे, जेणेकरून 150 कोटी रुपये अतिरिक्त परतावा मिळेल.
अलिकडच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रमुख बंदरे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मुदत ठेवीत भविष्य निर्वाह आणि अतिरिक्त निधी 5.5 टक्के ते 8 टक्के दराने गुंतवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या उत्तम परतावा मिळवतात. उदाहरणार्थ, ओएनजीसी भारतीय तेल महामंडळ आणि सरकारी विशेष रोख्यांच्या माध्यमातून 8.4 टक्के परतावा मिळवते. आईसीएल उत्तर प्रदेश वीज महामंडळ आणि एसबीआय रोख्यांच्या माध्यमातून 10 ते 11 टक्के परतावा मिळवते. गुंतवणूक पर्यायांचा सविस्तर अभ्यास करून नौवहन मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे परताव्यात एक ते दीड टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा महाराष्ट्र राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधानमंडळात सादर
मुंबई, 31 डिसेंबर 2021
2020-21 या वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वार्षिक लेखापरीक्षणाचा मुख्यत्वे वित्तीय खाती आणि विनियोजन खात्यांचा अहवाल 28 डिसेंबर 2021 रोजी राज्याच्या विधानमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीची आणि प्राप्त झालेल्या निधीचा आणि सरकारने वर्षभर केलेल्या वितरणाचा तपशील मिळतो.
विनियोजन कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अनुसार या वर्षात केलेल्या खर्चाची माहिती या अहवालात दिली आहे.
प्रधान महालेखापरीक्षक, मुंबई यांनी हा अहवाल भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांच्या देखरेखीखाली तयार केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या वार्षिक लेखापरीक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेतः
महसुली तूटः महाराष्ट्र वित्तीय दायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2005 मध्ये अतिरिक्त महसूल राखण्याच्या लक्ष्याच्या तुलनेत राज्यात 41,142 कोटी रुपयांची महसुली तूट निर्माण झाली.
वित्तीय निर्देशांकः राज्याची 71,558 कोटी रुपयांची वित्तीय तूटच्या 2.69 टक्के) महाराष्ट्र वित्तीय दायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2005 मधील कलम 5.2 मध्ये निर्धारित केलेल्या जीएसडीपीच्या तीन टक्के लक्ष्याच्या आत आहे.
सार्वजनिक कर्जः एकूण सार्वजनिक कर्जात 28 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून 2018-19 मधील 3,35,021 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 4,28,482 कोटी रुपये कर्ज होते.
सार्वजनिक कर्जाचा विनियोग कर्जाच्या हाताळणीसाठी करण्यामध्ये उतरता कल दिसून आला असून 2018-19 मधील 207 टक्क्यांवरून हे प्रमाण 2020-21 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.
प्राप्ती आणि वितरण: 2020-21या वर्षाच्या लेखापरीक्षणात दाखवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला प्राप्त झालेला निधी आणि वितरण यांची माहिती खाली दिली आहे.
अधिक तपशील आणि संपूर्ण अहवाल पाहण्यासाठी GoM-Accounts-2020-21 ला भेट द्या.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांद्वारे केली जाणारी आयात कमी करण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 780 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स/उप-प्रणाली/सुट्या भागांच्या तिसऱ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीला मंजुरी दिली.
'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अंतर्गत संरक्षण सामुग्री उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांद्वारे केली जाणारी आयात कमी करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 780 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स/उप-प्रणाली/सुट्या भागांच्या तिसऱ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीला मंजुरी दिली आहे. यासाठी मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर ते देशांतर्गत उद्योगाकडून खरेदी केले जातील. या सामग्रीचे तपशील सृजन पोर्टलवर  उपलब्ध आहेत. सूचीमध्ये दर्शविलेल्या मुदतीनंतर ते भारतीय उद्योगांकडून खरेदी केले जातील.
ही सूची डिसेंबर 2021 आणि मार्च 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एलआरयू /सब-सिस्टम्स/असेंबलीज/सब-असेंबली/घटकांच्या दोन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीचा भाग आहे. या सूचींमध्ये 2,500 वस्तू आहेत ज्यांची आधीच देशात निर्मिती झाली आहे आणि 458  वस्तू अशा आहेत ज्यांची लवकरच देशात निर्मिती केली जाईल. 458 पैकी 167 वस्तू  आतापर्यंत देशात बनवण्यात आल्या आहेत. ‘मेक’ श्रेणी अंतर्गत विविध मार्गांनी या वस्तूंची देशात निर्मिती केली जाईल. भारतीय उद्योगाला अधिकाधिक सहभागी करत स्वयंपूर्णता साधणे हे ‘मेक’ श्रेणीचे उद्दिष्ट आहे. उपकरणे, प्रणाली, प्रमुख प्लॅटफॉर्मची रचना आणि विकास किंवा उद्योगाद्वारे त्यांच्यात सुधारणा आदींचा समावेश असलेले प्रकल्प या श्रेणी अंतर्गत घेतले जाऊ शकतात.
या एलआरयू/उप-प्रणाली/सुटे भाग यांच्या देशातील निर्मितीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. याशिवाय, देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या डिझाइन क्षमतांचा उपयोग करून तंत्रज्ञानामध्ये भारताला डिझाईनमधील प्रमुख देश म्हणून स्थान निर्माण करण्यात मदत करेल.
संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या लवकरच स्वारस्य पत्रे /विनंती प्रस्ताव  आणतील आणि उद्योग मोठ्या संख्येने सहभागी होण्यासाठी पुढे येतील. यासाठी तयार केलेल्या सृजन डॅशबोर्डवर  उद्योगांना स्वारस्य पत्रे /विनंती प्रस्ताव  पाहता येतील.