ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
विशेष मोहीम 3.0 अंतर्गत प्रलंबितत बाबींचा निपटारा करणे आणि स्वच्छतेला संस्थात्मक स्वरूप देणे या प्रमुख क्षेत्रांवर माजी सैनिक कल्याण विभागाचा भर
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाने,‘प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम 3.0’ अंतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि स्वच्छतेला संस्थात्मक रूप देणे या प्रमुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम उत्तम नोंदी व्यवस्थापन, कामाची कार्यक्षमता वाढवणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि शाश्वत भविष्यासाठी योगदान देणे यावर होणार आहे. सरकारी फाईल्सची देखभाल करणे आणि कालबाह्य फाईल्स काढून टाकण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलली जात आहेत. विशेष मोहीम 3.0 ही स्वच्छतेला संस्थात्मक स्वरूप देणे आणि प्रलंबित बाबींचा निपटारा करणे हा केवळ एक वेळची सर्वोत्तम कृती म्हणून नव्हे, तर दैनंदिन कामकाजात सवयीची बाब म्हणून आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करते.
यावर्षी, संरक्षण मंत्रालय आणि त्याचे विभाग/संलग्न/अधिनस्थ कार्यालयांच्या संदर्भात मोहिमेचा केंद्रित आढावा घेण्यात येत आहे. माजी सैनिक कल्याण विभागाने कालबाह्य फाईल्स काढून टाकण्याच्या दृष्टीने आढावा घेण्यासाठी 500 पेक्षा जास्त फाइल्स निश्चित केल्या आहेत. संपूर्ण देशात ही मोहीम राबवली जात आहे आणि विविध जिल्हा सैनिक मंडळे, माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना सर्वोपचार दवाखाने आणि विभागीय पुनर्वसन कार्यालये यांसारख्या सर्वाधिक सार्वजनिक हस्तक्षेप असलेल्या दुर्गम ठिकाणे आणि कार्यालयांचा मोहीमेत करण्यासाठी विविध ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत . मान्यताप्राप्त माजी सैनिक संघटना देखील विविध ठिकाणी स्वच्छता रॅली, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, ग्राम सामायिक क्षेत्र स्वच्छता इत्यादी विविध उपक्रमांद्वारे स्वच्छता मोहीम राबवत आहेत. या मोहिमेदरम्यान सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल आणि महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्यांचाही सन्मान केला जाईल.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 14
मंत्रिमंडळ
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील कराराबाबत मंत्रिमंडळाला देण्यात आलेली माहिती
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील कराराबाबत अवगत करण्यात आले. या करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उज्बेकिस्तानचे राष्ट्रपति शौकत मिरायोयेवयांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी भारताकडून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भू विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि उजबेकिस्तान कडून त्यांचे नवोन्मेष विकास मंत्री अब्राहिम अब्दुरखमानोव यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
लाभः-
या करारामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवीन अध्याय सुरु होईल कारण दोन्ही देशांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील परस्पर हिताच्या पूरक बळकटीमुळे लाभ होईल. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांदरम्यान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा आहे. हितधारकांमध्ये वैज्ञानिक संघटनांचे संशोधक, शिक्षणतज्ञ, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा तसेच भारत-उज्बेकिस्तानच्या उद्योगांचा समावेश आहे. सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रात कृषि आणि अन्न विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान , अप्लाईड मैथेमेटिक्स, डाटा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , वैद्यकीय तंत्रज्ञान , धातु विज्ञान, जैव तंत्रज्ञान , भौतिक शास्त्र आणि एस्ट्रोफिजिक्स, ऊर्जा, जल, हवामान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांची निवड करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
पंतप्रधान कार्यालय
पतहमी योजनेत आणखी सुधारणा, पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पत हमी योजनेत सुधारणा करणे हा एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पतपुरवठयाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी पतहमी योजनेत आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांनी एका ट्विट संदेशात दिली आहे.
राणे यांच्या ट्विटला दिलेल्या उत्तरात पंतप्रधान म्हणाले;
"एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आपल्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे."
रेल्वे मंत्रालय
लहान/रस्त्याच्या कडेला असलेल्या छोट्या स्थानकांवर खासगी गुंतवणूकीच्या माध्यमातून ‘मालसाठवणूक शेड विकासासाठी’ रेल्वेचे धोरण जाहीर
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
रेल्वे मंत्रालयाने मोठ्या संख्येने स्थानकांवर नवीन माल-शेड सुविधा उभारण्याची आणि विद्यमान माल-शेड  विकसित करून खासगी सहभागाद्वारे टर्मिनल क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने खासगी गुंतवणूकीद्वारे लहान/रोड-साइड स्टेशनवर वस्तू-शेड विकासाचे धोरण जारी केले आहे.
नवीन धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-
- खासगी पक्षकारांना माल चढवण्यासाठी उतरवण्यासाठी धक्का, लोडिंग/ अनलोडिंग सुविधा, कामगारांसाठी सुविधा  रस्ता, आच्छादित शेड आणि इतर संबंधित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची परवानगी. खासगी पक्षकारांना या सुविधा स्वतःच्या गुंतवणूकीतून कराव्या लागतील.
- प्रस्तावित सुविधांचा विकास मान्यताप्राप्त रेल्वे आराखड्यानुसार आणि मंजूर रेल्वे मानके आणि वैशिष्ट्यांनुसार करावा लागेल.
- रेल्वे बांधकामासाठी कोणतेही विभागीय किंवा इतर शुल्क आकारणार नाही.
- खासगी पक्षकाराने तयार केलेल्या सुविधा सामान्य वापरकर्ता सुविधा म्हणून वापरल्या जातील आणि इतर ग्राहकांच्या वाहतुकीवर पक्षकाराच्या वाहतुकीला कोणतेही प्राधान्य किंवा अग्रक्रम दिला जाणार नाही.
- मालमत्तेची देखभाल आणि तयार केलेल्या सुविधांची जबाबदारी करार कालावधीत पक्षकाराकडे सोपविली जाईल.
- योजने अंतर्गत प्रोत्साहन: टर्मिनल शुल्कात वाटा  आणि टर्मिनल प्रवेश शुल्क , यापैकी काहीही असेल मालासाठवणूक छताच्या आगमन आणि निर्गमन शुल्कात काम पूर्ण झाल्यापासून पाच वर्षांसाठी वाटा.
- कमीत कमी वाटा घेणाऱ्या  पक्षकाराची विभागीय पातळीवर स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवड केली जाईल.
- पक्षकाराला अतिरिक्त महसूल-छोटे कॅन्टीन/ चहाचे दुकान, जाहिराती स्थापित करण्यासाठी उपलब्ध जागेचा उपयोग करुन अतिरिक्त महसूल प्राप्त करता येईल.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 201.88 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 5.73 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबध्द आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,88,89,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,73,31,800
केंद्र सरकारने सुमारे 201.88  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
5.73  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 13 एप्रिल 2022
|
|
- 186.07 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 10,870
- Active cases stand at 0.03%
- Recovery Rate currently at 98.76%
- 1,081 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,25,05,410
- 1,088 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 79.49 cr Total Tests conducted so far; 4,29,323 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 186.07  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,25,81,738 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.32  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 45,289 जणांना प्रीकॉशन मात्रा देण्यात आली.
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 10,870 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे.गेल्या 24 तासांत 1,081 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,05,410 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1088 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,29,323 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 79.49  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.24% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.25% आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
संयुक्त अरब अमिरातीला पाठविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी वाराणसी येथे स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्र उभारण्यात येणार
कौशल्यावर आधारित सहकार्य वाढविण्याच्या कार्यात सर्व संबंधित भागधारकांना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वसमावेशक संस्थात्मक आराखडा विकसित करणे आणि त्याला बळकटी देणे याला भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांची मान्यता
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
वाराणसी येथे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र उभारणे आणि भारतातील कुशल युवकांना मालवाहतूक, कार्यवाहीपश्चात कामे आणि तत्सम क्षेत्रामध्ये परदेशात उपलब्ध रोजगार संधींचा लाभ घेता यावा म्हणून एनएसडीसी इंटरनॅशनल अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ आणि हिंदुस्तान पोर्टस डीपी वर्ल्ड या कंपनीच्या भारतातील शाखेदरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. भारतातील उमेदवारांना जागतिक बाजारांमध्ये रोजगार मिळविण्याच्या दृष्टीने सुसज्ज करण्यासाठी वाराणसी येथील हे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र या युवकांना आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देणार आहे.केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संयुक्त अरब अमिरातीचे उद्योजकता आणि लघु तसेच मध्यम उद्योग राज्यमंत्री डॉ.अहमद बेलहोल अल फालसी, केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल,संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारताचे राजदूत संजय सुधीर तसेच डीपीवर्ल्ड सबकॉन्टिनेन्ट चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रिझवान सोमर यांच्या उपस्थितीत एनएसडीसी इंटरनॅशनलचे संचालक वेदमणी तिवारी आणि डीपी वर्ल्डचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि एचपी
पीएलचे संचालक मोहम्मद अल मौलेम यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करून दस्तावेजांचे आदानप्रदान केले.
संयुक्त अरब अमिरात आणि जगभरातील इतर देशांसाठी भारत हा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे ही बाब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अधोरेखित केली. भारतातील युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रत्येक बाबतीत भविष्यकाळासाठी सज्ज करण्यासाठी सरकार कार्य करत आहे याकडे त्यांनी निर्देश केला.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये कुशल व्यावसायिकांना असलेल्या महत्त्वावर जोर देत डॉ.अहमद बेलहोल अल फालसी म्हणाले की, या सहकार्य करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये कौशल्य विकासाला अधिक वेग मिळेल आणि दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील कामगार बाजाराला गरज असलेल्या नवनव्या कौशल्य विषयक गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शालेय शिक्षण सचिवांची बैठक संपन्न
महामारीच्या दरम्यानची शालेय शिक्षणासंदर्भातील सर्वात मोठी बैठक
कोविड दरम्यान शिक्षण प्रणालीच्या व्यवस्थापनासाठी अवलंबलेले विविध उपाय तसेच शाळांमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाइन शिक्षणासाठी अवलंबलेल्या आतापर्यंतच्या आणि यापुढील वेगवेगळ्या धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शालेय शिक्षण सचिवांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. शिक्षण राज्यमंत्री श्री.संजय धोत्रे,उच्च शिक्षण सचिव श्री.अमित खरे,शालेय शिक्षण आणि साक्षरता सचिव श्रीमती अनिता करवाल आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि शिक्षण विभाग सचिव यांच्यासह जवळपास सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींनी त्याचप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांसारखे राज्यांचे अन्य अधिकारी इत्यादी या बैठकीला उपस्थित होते. महामारी दरम्यानची शालेय शिक्षणासंदर्भातील ही सर्वात मोठी बैठक होती.
मागील वर्षात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेलेले सुसंगत प्रयत्न सुरू ठेवण्याच्या गरजेवर मंत्र्यानी भर दिला आणि महामारीच्या काळात अत्यंत असुरक्षित आणि उपेक्षित मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे महत्व अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की,महामारीच्या काळात, शिक्षण सुरळीतपणे सुरु ठेवण्यासाठी विभागाने 2020-21 मध्ये अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यात समाविष्ट: पंतप्रधान ई - विद्या अंतर्गत दीक्षा चा विस्तार,स्वयंप्रभा टीव्ही वाहिनी समुहाअंतर्गत डीटीएच दूरचित्रवाणी वाहिनी, दिक्षा मध्ये शिक्षकांसाठी ऑनलाईन निष्ठा प्रशिक्षण सुरू करणे, विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक-भावनिक आणि मानसिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी मनोदर्पणची सुरुवात इत्यादी. तसेच डिजिटल शिक्षणाशिवाय मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध भागधारकांना सामावून घेण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
हस्तक्षेपासाठी ओळखली जाणारी प्रमुख क्षेत्रे अशी आहेत: शाळाबाह्य मुलांची ओळख पटवणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांची शाश्वत नावनोंदणी सुनिश्चित करणे, पुनर्रधारणा आणि संक्रमण, अध्ययनविषयक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचा आकलनविषयक विकास, क्षमताबांधणी- संमिश्र विशिष्ट केंद्रित आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन आणि माहिती वापरासह गृह -आधारित शिक्षण, पौष्टिक, सामाजिक-भावनिक पाठिंबा ; डिजिटल शिक्षण आणि देखरेख, निरीक्षण आणि उपाय.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ,पालक आणि समुदायांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही डिजिटल उपकरणे , दूरदर्शन आणि रेडिओ इत्यादीच्या माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तपशील सादर केला
वित्त आयोग
'वित्तीय एकत्रीकरण पथदर्शी' वरील 15 व्या वित्त आयोगाच्या समितीची पहिली बैठक उद्या होणार
(नवी दिल्ली, 20 मे 2020
'वित्तीय एकत्रीकरण पथदर्शी' वरील 15 व्या वित्त आयोगाच्या समितीची पहिली बैठक उद्या 21 मे 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली आहे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या  विचारार्थ विषयांमधील एक विषय  म्हणजे, समानता, क्षमता आणि पारदर्शकता तत्वाद्वारे मार्गदर्शित समावेशक विकासाला चालना देताना कर्ज आणि तुटीच्या योग्य स्तराचे पालन करताना आपल्या जबाबदारी लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वित्तीय एकत्रीकरण पथदर्शी शिफारशी तयार करणे. या टीओआरच्या अनुषंगाने, एक्सव्हीएफसीने 18 मार्च 2020 रोजी एक्सव्हीएफएसचे अध्यक्ष एन के सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य सरकारच्या वित्तीय एकत्रीकरण पथदर्शीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती गठीत केली.
वर्ष 2020-21 साठीच्या एक्सव्हीएफसीच्या अहवालावर केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली आहे. उपरोक्त टीओआर अंतर्गत 15 व्या वित्त आयोगाकडे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत सर्वसाधारण सरकारचा वित्तीय एकत्रीकरण पथदर्शी तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. साथीच्या रोगाचा प्रदुर्भाव आणि केंद्र व राज्य सरकारांवर असलेल्या एकत्रित आर्थिक सक्तीमुळे हे कार्य अधिक क्लिष्ट झाले आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीपासून उपलब्ध असलेल्या 3 टक्क्यांव्यतिरिक्त राज्य सरकारांना सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या 2 टक्के एवढे अतिरिक्त कर्ज घेण्याला परवानगी दिली आहे.
उदयोन्मुख वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढे जाण्याचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी उद्या उपरोक्त समितीची ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या एन के सिंह ; अजय नारायण झा व डॉ. अनूप सिंह ; डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार; सोमा रॉय बर्मन, लेखा महानियंत्रक; रजत कुमार मिश्रा, वित्त मंत्रालयात संयुक्त सचिव; एस कृष्णन, तामिळनाडू सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव; संस्कृत तिवारी, पंजाब सरकारचे सचिव आणि डॉ. सज्जीद झेड चिनॉय आणि डॉ. प्राची मिश्र प्रख्यात विश्लेषक या बैठकीत भाग घेण्याची शक्यता आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
"माननीय पंतप्रधानांनी गंगा नदीचे वर्णन अनेकदा देशाचे सांस्कृतिक वैभव आणि विश्वासाप्रतीक म्हणून केले आहे : श्री जी किशन रेड्डी, सांस्कृतिक मंत्री
“ई-लिलावातून मिळणारी रक्कम देशाची जीवनरेखा गंगा नदी संरक्षित करण्याच्या उदात्त कारणासाठी वापरली जाईल: श्री जी किशन रेड्डी
केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य विभागाचे विकास मंत्री  श्री जी किशन रेड्डी यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाला आणि ई-लिलावात ठेवलेल्या पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या प्रदर्शनाला माध्यम प्रतिनिधींसह भेट दिली.
महात्मा गांधींच्या 152 व्या जयंती निमित्त, त्यांना अभिवादन म्हणून मंत्री महोदयांनी महात्मा गांधींचा साधेपणा दर्शवणारा चष्मा कॅनव्हासवर चितारून त्याला "स्वच्छता" हे शीर्षक दिले.
पंतप्रधानांना मिळालेल्या विविध भेटवस्तूंची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य विभागाचे विकास मंत्री  श्री जी किशन रेड्डी, यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाला भेट दिली आणि ई-लिलावाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. सांस्कृतिक सचिव श्री गोविंद मोहन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाचे महासंचालक श्री अद्वैत गदानायक तसेच मंत्रालय आणि संग्रहालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या प्रतिष्ठित आणि संस्मरणीय भेटवस्तूंच्या ई-लिलावाची ही तिसरी फेरी आहे आणि https://pmmementos.gov.in या वेब पोर्टलद्वारे 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान ती आयोजित केली जात आहे.
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयामध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “श्री नरेंद्र मोदी जी भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी त्यांना मिळालेल्या सर्व भेटवस्तूंचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-लिलावातून मिळणारी रक्कम नमामि गंगा च्या माध्यमातून देशाची जीवनरेखा असलेल्या पवित्र गंगा नदी संवर्धनाच्या उदात्त कारणासाठी वापरली जाईल. ते म्हणाले, "माननीय पंतप्रधानांनी अनेकदा देशाचे सांस्कृतिक वैभव आणि विश्वासाचे प्रतीक म्हणून गंगेचे वर्णन केले आहे."
या वर्षी 1348 स्मृती चिन्हांचा ई-लिलाव केला जात आहे. टोकियो 2020 पॅरालिम्पिक आणि टोकियो 2020 ऑलिम्पिक विजेत्यांनी पंतप्रधानांना दिलेल्या भेटवस्तूंचा यात समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले, "1 ऑक्टोबरपर्यंत 1081 वस्तूंना निविदा प्राप्त झाल्या आहेत आणि नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयात या भेटवस्तूंचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे."
नमामि गंगा च्या माध्यमातून देशाची जीवनरेखा असलेल्या पवित्र गंगा नदी संवर्धनाच्या उदात्त कार्यात योगदान देण्यास उत्सुक असलेल्या सर्वांना केंद्रीय मंत्र्यांनी ई-लिलावात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले. “माननीय पंतप्रधानांनी अनेकदा गंगेचा उल्लेख देशाच्या सांस्कृतिक गौरवाचे आणि विश्वासाचे प्रतीक म्हणून केला आहे. उत्तराखंडमधील गौमुख येथे नदीच्या उगमस्थानापासून ते पश्चिम बंगालमधील समुद्राला मिळेपर्यंत ही प्रबळ नदी देशातील अर्ध्या लोकसंख्येचे जीवन समृद्ध करते.” असेही गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्लॅकस्टोनचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक स्टीफन श्वार्ट्झमन यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्लॅकस्टोनचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक स्टीफन श्वार्ट्झमन यांची भेट घेतली.
श्वार्ट्झमन यांनी सध्या भारतात सुरू असलेल्या ब्लॅकस्टोनच्या प्रकल्पाची माहीती पंतप्रधानांना दिली. तसेच आगामी पायाभूत सुविधा व रिअल इस्टेट क्षेत्र यामधील गुंतवणूकीमध्ये ब्लॅकस्टोनला असलेले स्वारस्य यांची माहिती पंतप्रधानांना दिली. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन आणि राष्ट्रीय चलनीकरण पाईपलाईन यासह भारतातील उज्वल गुंतवणूक संधी याविषयीसुद्धा चर्चा झाली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अणुऊर्जा विभाग
भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील महिलांवरील 8व्या आययुपीएपी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे 10 ते 14 जुलै 2023 दरम्यान मुंबईत आयोजन
भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील लिंगभाव संबंधित समस्यांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे भारतात प्रथमच आयोजन
भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील लिंगभावाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या परिषदेत 70 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार
मुंबई, 7 जुलै 2023
भारतीय भौतिकशास्त्र संस्थेच्या  भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील लिंगभाव कार्यगट  आणि टाटा मूलभूत संशोधन संस्था  यांच्या संयुक्त विद्यमाने 8वी इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड फिजिक्स  भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील महिलांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषद  आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन  - टीआयएफआर, मुंबई द्वारे 10-14 जुलै 2023 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली आहे. भारतात पहिल्यांदाच भौतिकशास्त्रातील लिंगभाव समस्यांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे.
भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील लैंगिक असमतोल हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील लिंगभावाशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार करणे आणि नेटवर्क तयार करणे तसेच प्रत्येक देशातील सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेण्याच्या दृष्टीने आयसीडब्ल्यूआयपी 2023 ही परिषद विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक यांसह जगभरातील सुमारे 500 सहभागींना एकत्र आणेल. भारताच्या मोठ्या चमूसह जवळपास 70 देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत. नेहमीच्या पूर्ण सत्रातील व्याख्याने, पोस्टर सादरीकरण आणि नेटवर्किंग सत्र या व्यतिरिक्त भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील महिला नेतृत्व, भौतिकशास्त्र शिक्षण, भौतिकशास्त्र ऑनलाइन अध्यापन, विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या प्रगतीसाठी सादरीकरण कौशल्ये आणि पक्षपातीपणावर मात करणे यासारख्या विषयांवर अनेक संवादात्मक कार्यशाळा असतील.
या परिषदेला राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था , तिन्ही राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय भौतिकशास्त्र शिक्षक संस्था  आणि भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागाराचे कार्यालय यांचे पाठबळ आहे.
या परिषदेचे ऑनलाइन उद्घाटन सत्र 10 जुलै 2023 रोजी दुपारी 3.15 ते 4.15 या वेळेत होणार आहे. भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. ए.के. सूद आणि टीआयएफआरचे संचालक या परिषदेचे उद्घाटन करतील.
अग्रगण्य भौतिकशास्त्रज्ञ, भारतातील आणि इतर देशांतील प्रख्यात महिला शास्त्रज्ञ त्यांच्या उल्लेखनीय यशोगाथा सांगतील आणि विज्ञान क्षेत्रातील लिंगभाव समानतेला समर्थन देण्यासाठी भारत आणि जगभरातील देशांनी घेतलेल्या पुढाकारांबद्दल देखील बोलतील.भारतात आयोजित आयसीडब्ल्यूआयपी 2023 ही परिषद सर्वसाधारणपणे भौतिकशास्त्र आणि विज्ञान क्षेत्रातील वैविध्य, समानता आणि समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताची वचनबद्धता पुढे नेण्यासाठी संधी आहे.
सत्राचे थेट प्रसारण : https://youtube.com/live/CDXpdKzQt_g?feature=sharePIB Mumbai | S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 25 मे 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 शी संबंधित घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 192.67  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,43,14,249 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.31  कोटींपेक्षा अधिक किशोरांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रीकॉशन मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 14,971 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 1,977 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,26,02,714 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,124 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,58,924 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.79  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.49% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.46% आहे.
इतर अपडेटस्
• केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 16.14  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
महत्त्वाचे ट्विट्स