राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान 2023 प्रदान केला
राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान 2023 प्रदान केला आणि कॅच द रेन-2023 जल शक्ती अभियानाचे आज नवी दिल्ली येथे उद्घाटन केले.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात पाणी आणि स्वच्छतेला विशेष स्थान आहे. परंतु या समस्या महिलांवर सर्वाधिक परिणाम करतात, कारण घरातील पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही महिलांची जबाबदारी असते. भारतातील खेड्यापाड्यात महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर जावे लागत होते. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात त्यांचा बराच वेळ तर जातच असे शिवाय त्यांची सुरक्षा आणि आरोग्यही धोक्यात येत असे. बऱ्याचदा शाळा/महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलीही त्यांच्या वडीलधाऱ्यांसोबत पाण्याची व्यवस्था करण्यात गुंतलेल्या असायच्या. या मुळे या मुलींच्या अभ्यासात अडथळे येत होते. या समस्यांवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने आता विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. जल जीवन अभियान आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सरकार शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधा पुरवत आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, आज 11.3 कोटींहून अधिक कुटुंबांना पिण्यायोग्य नळाचे पाणी मिळत आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांना आनंद होत आहे. त्या म्हणाल्या की, ज्या महिला पूर्वी पाणी आणण्यात वेळ घालवत होत्या, आता तो वेळ इतर कार्यांसाठी वापरत आहेत. स्वच्छ नळाचे पाणी उपलब्ध झाल्याने प्रदूषित पाण्यामुळे अतिसार आणि जुलाब होणे यांसारख्या दूषित पाण्यामुळे होणार्या आजारांना बळी पडलेल्या बालकांच्या आरोग्यातही लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे.
जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापनाच्या गरजेवर भर देताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आपल्या देशातील जलस्रोत मर्यादित असून त्याचे वितरणही असमान आहे, हे सर्वज्ञात सत्य आहे. जगातील सुमारे 18 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते, परंतु जगातील केवळ 4 टक्के जलस्रोत येथे उपलब्ध आहेत. याव्यतिरिक्त, यातील बरेचसे पाणी पावसाच्या रूपात प्राप्त होते, जे नद्या आणि महासागरांमध्ये वाहून जाते. म्हणूनच जलसंधारण आणि त्याचे व्यवस्थापन हा आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आज आपण पारंपरिक साधनांपेक्षा पाणीपुरवठ्यासाठी संस्थात्मक माध्यमांवर अधिक अवलंबून आहोत. परंतु शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबरोबरच पाणी व्यवस्थापन आणि पाणी साठवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचे पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज आहे. जलसंधारण आणि त्याचे व्यवस्थापन यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. केवळ आपल्यासाठीच नाही तर आपल्या भावी पिढ्यांच्या निरोगी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आपण हा प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रपतींनी सांगितलं की, देशातील सुमारे दोन लाख गावांनी स्वत:ला ओडीएफ प्लस गाव म्हणून घोषित केले आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना आनंद होत आहे. ते म्हणाले की याचा अर्थ या गावांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा अस्तित्वात आहे. घरगुती कचऱ्याचे योग्य आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, घरातून निर्माण होणारा घनकचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकला जातो आणि तो द्रवरूप कचरा जलाशयात जातो. ते पर्यावरण आणि सजीवांसाठी घातक असल्याचे त्या म्हणाल्या. आपल्याकडे अशी व्यवस्था असायला हवी की, ज्यामध्ये बहुतेक टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. द्रव कचऱ्याने भूजल दूषित होऊ नये आणि उरलेल्या कचऱ्यापासून आपण कंपोस्ट खत तयार करू शकतो.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारताला 'स्वच्छ राष्ट्र' बनवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर सर्व नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्या म्हणाल्या की, ‘स्त्री शक्ती’शिवाय ‘जलशक्ती’ फलदायी होऊ शकत नाही. सामाजिक समृद्धीसाठी या दोन्ही शक्तींच्या एकत्रित बळावर उभारणी करण्याची गरज आहे. 'जल जीवन मिशन'चा उद्देश महिलांना सक्षम करणे हा आहे.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, जलसंधारण, गावांना ओडीएफ प्लस बनवणे, कचरा व्यवस्थापन, पावसाचे पाणी साठवणे या क्षेत्रात सर्व पुरस्कार विजेत्यांनी केलेले समर्पण आणि कठोर परिश्रम यामुळे भारत जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छता या क्षेत्रात जागतिक समुदायासमोर आदर्श ठेवेल. पुरस्कार विजेत्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील लोकांना स्वच्छता आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रात देशभरात सुरू असलेल्या कार्याची माहिती द्यावी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी प्रेरित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.