रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी यांनी खासदार मुख्यमंत्र्यांसमवेत चंबळ एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाचा आढावा घेतला
केंद्रिय मंत्र्यांनी त्वरित पर्यावरण मंजुरी, भूसंपादन आणि रॉयल्टी, स्थानिक कर सूट यावर भर दिला
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमधून जाणारा 8200 कोटींचा प्रकल्प भिंड ते कोटाला जोडेल अशी कल्पना आहे
सुवर्ण चतुष्कोन दिल्ली - कोलकाता कॉरि़डोर, उत्तर - दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व -पश्चिम कॉरिडोर आणि दिल्ली - मुंबई - एक्स्प्रेस वे सह क्रॉस कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते
सर्व राज्यांचे विशिष्ट विषयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चशक्ती समितीच्या बैठकीचे अध्यक्ष होण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी आज प्रस्तावित चंबळ एक्स्प्रेस प्रकल्पाचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आढावा घेतला. यावेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया यावेळी सहभागी झाले होते.
या बैठकी दरम्यान बोलताना श्री गडकरी यांनी जलद पर्यावरण विषयक मंजुरी, भूसंपादन आणि मानधन किंवा स्थानिक करावरील सवलत यामुळे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल, यावर भर दिला. सुरळीत रहदारी आणि वस्तूंच्या ने - आण करण्याशिवाय या प्रकल्पाचा एक्स्प्रेस वे सह परिसराचा विकास आणि मागास भागातील लोकांना मोठा फायदा होईल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. श्री गडकरी यांनी असेही नमूद केले की भूसंपादनात दोन्ही बाजूंनी स्मार्ट शहरे, मंडई इत्यादी संभाव्यता असणाऱ्या औद्योगिक व व्यावसायिक क्लस्टर्सच्या मार्गातील सोयीसुविधा विकसित केल्या पाहिजे. या प्रकल्पांमुळे या जिल्ह्यात व आसपासच्या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमधून जाणारा 8200 कोटी रुपयांचा प्रकल्प भिंड ते कोटा यांना जोडू शकेल, अशी कल्पना आहे. सुवर्ण चतुष्कोन दिल्ली-कोलकाता कॉरि़डोर, उत्तर - दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व - पश्चिम कॉरिडोर आणि दिल्ली-मुंबई - एक्स्प्रेस वे सह क्रॉस कनेक्टिव्हिटी प्रदान करू शकणार आहे.
प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, प्रकल्पातील साहित्यावर रॉयल्टी व कर सवलतीत 1000 कोटींची बचत होईल. केंद्रिय मंत्र्यांनी सुचविले की, या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय उच्चशक्ती समितीच्या बैठकीचे अध्यक्ष व्हावे, जेणेकरून सर्व विशिष्ट बाबी सोप्या होतील आणि जे इष्ट किंमतींवर जलद अंमलबजावणी करू शकेल. मध्य प्रदेशने या प्रकल्पासाठी खनिजांवर रॉयल्टीला आधीच सवलत दिली आहे, असेही नमूद करता येईल.
श्री नितीन गडकरी यांनी माहिती दिली की त्यांनी एनएचएआय चे अध्यक्ष यांना लवकरात लवकर डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूमी अधिग्रहणानंतर सुमारे दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
या क्षेत्राच्या चांगल्या समन्वयासाठी आणि प्रगतीसाठी एक चंबळ विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली जाऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि वन, पर्यावरण आणि भूसंपादनाच्या मुद्द्यांना प्रथम प्राधान्याने क्रमवारी लावण्याचे आवाहन केले.
पुढे श्री गडकरी यांनी राज्यांना या व इतर भागात बस, बंदरे आणि चालक प्रशिक्षण वर्गांचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आमंत्रित केले. प्रकल्पात लॉजिस्टिक पार्क देखील असावेत, या विचाराने इंदौर, जबलपूर आणि जयपूरमध्ये लॉजिस्टिक पार्क  बनवित आहोत, असे ते म्हणाले.
यात अंदाजे 404 किलोमीटरचा प्रकल्पा कानपूर ते कोटा हा मध्यप्रदेश मार्गे पर्यायी रस्ते तयार होतील आणि नंतर ते देशाची लाइफलाइन असलेल्या दिल्ली - मुंबई कॉरिडोर मार्गाला जोडले जातील.
मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारचे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि एनएचएआय चे अधिकारी या ऑनलाइन बैठकीत सहभागी झाले होते. मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील प्रकल्प अंमलबजावणी तसेच त्यासाठी येणारा खर्च बचतीबाबत वेगवान निर्णय घेण्याबद्दल श्री गडकरी यांच्याशी सहमती दर्शविली.
....
M.Jaitly/S.Shaikh/P.Kor