ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
सैन्याच्या कमांडरांची व्दैवार्षिक परिषद
(सैन्यातल्या कमांडर दर्जाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या वैचारिक व्दैवार्षिक परिषदेचे दि. 27,28 आणि 29 मे, 2020 या दरम्यान आयोजन करण्यात आले होते. नवी दिल्लीतल्या साऊथ ब्लॉक येथे झालेल्या या परिषदेमध्ये वैचारिक स्तरावर विचार विनिमय केल्यानंतर त्या निर्णयांचे धोरणात्मक नियोजन करून प्रत्यक्ष अंमल करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. वास्तविक या परिषदेचे गेल्या महिन्यात म्हणजे, एप्रिल 2020 मध्ये आयोजन करण्यात आले होते. परंतु कोविड-19 चा झालेला उद्रेक लक्षात घेवून ही परिषाद पुढे ढकलण्यात आली होती. या परिषदेचा आज पहिला टप्पा पार पडला.
परिषदेच्या तीन दिवसांमध्ये भारतीय सैन्यामधल्या शिखर नेतृत्वाने सध्याच्या परिस्थितीनुसार सामोरी येत असलेली सुरक्षा आव्हाने आणि त्यांचे विविध पैलू, तसेच त्यासंबंधित येणारे मुद्दे, याबाबींवर सखोल चर्चा केली. या व्यतिरिक्त मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन, दारूगोळा- शस्त्रास्त्र व्यवस्थापन, एकमेकांशी संलग्न असलेल्या आणि एकाच ठिकाणी असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचे विलीनीकरण आणि लष्करी प्रशिक्षण कमांडच्या मुख्यालयामध्ये लष्करी प्रशिक्षण संचालनालयाचे विलीनीकरण याविषयांवर चर्चा करण्यात आली. लष्करी कल्याण गृहनिर्माण संघटनेच्या  आणि लष्करी कल्याण शिक्षण संस्था  यांच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर’च्या बैठकीचे आयोजनही या काळात करण्यात आले होते.
या परिषदेचे दुसरे सत्र दि.24 ते 27 जून 2020 या काळात आयोजित करण्यात येणार आहे. दुस-या टप्प्यामध्ये डीएमए आणि डीओडी यांच्याबरोबर संवाद साधला जाणार आहे. तसेच कमांड मुख्यालयाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार चर्चा करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मुद्यांवरही विचार -विनिमय करण्यात येईल. या सत्रामध्ये संरक्षण मंत्री आणि सीडीएस  उपस्थित राहून अधिका-यांना मार्गदर्शन करण्याची शक्यता आहे.
M.Jaitly/S.Bedekar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.67 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,67,39,155
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
न वापरलेल्या 16.67 कोटी  उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय मानके आता निःशुल्क उपलब्ध
सूक्ष्म उद्योग आणि स्टार्टर्स तसेच महिला उद्योजकांसाठी मानके चिन्ह मिळवण्यासाठीच्या किमान शुल्कात पन्नास टक्के कपात, परवाना नूतनीकरणासाठी अतिरिक्त 10 टक्के सूट
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव लीना नंदन आणि भारतीय मानक ब्युरोचे संचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी भारतीय मानक ब्युरोमधील प्रमाणीकरणाविषयक नवीन नियमांविषयी माहिती देण्यासाठी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
भारतीय मानक ब्युरोच्या सुधारित नियमांविषयी सांगताना नंदन म्हणाल्या की विकासाच्या वाटेवर भारतीय मानक ब्युरोने अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले आणि देशाच्या विकासाला हातभार लावला आहे. भारतीय मानक ब्युरोने आता अनेक नवीन गोष्टींचा पाया घातला आहे. आपल्या उत्पादन क्षेत्राची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रमाणीकरणासाठी आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेसाठी त्यांचा उपयोग होतो. नवीन मानक प्रमाणीकरण विकसित करताना व जारी करताना आम्ही अनेक खात्यांसह सविस्तर काम केले. भारतीय मानक ब्युरोच्या सुधारणांवर एक पुस्तिका यावेळी प्रकाशित करण्यात आली.
भारतीय मानक ब्युरो चे संचालक पी. के. तिवारी म्हणाले की, भारतीय मानक ब्युरोचे प्रमाणीकरण आता प्रत्येकाला निःशुल्क उपलब्ध असेल. प्रमाणीकरणाच्या क्षेत्रात अभियांत्रिकी, स्वयंचलन व मनुष्यबळात वाढ यांच्या एकत्रीकरणाने हे साध्य करायचे आहे. प्रत्येक मानकासाठी किंवा मानकाच्या सुधारित आवृत्तीसाठी विभागीय समितीच्या त्रैमासिक बैठका, विकासाच्या टप्प्यावर असलेल्या किंवा नव्याने ठरत असलेल्या मानकांसाठी विविध टप्प्यावर काळाचे बंधन यासारखे नियम प्रथमच लागू करण्यात आले आहेत. कृती-संशोधनाला प्रमाणीकरण प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनवणे, प्रत्येक खात्यात मानक प्रमाणीकरण सेल मार्फत प्रमाणीकरणाचे ब्रॉड बॅन्डिग, एका वैज्ञानिक  अधिकाऱ्याला वर्षभरात 30 पेक्षा जास्त मानकांची प्रक्रिया करावी लागू नये म्हणून मनुष्य बळाचा पुरवठा, मानके- प्रमाणीकरण व ISO/IEC प्रमाणीकरण यामध्ये सुसूत्रता साधण्यासाठी मानकांची पुनर्रचना तसेच ते नव्याने ठरवणे आणि ISO/IEC प्रमाणीकरण या दोन्ही प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवणे, अशा अनेक बाबींचा अंतर्भाव प्रथमच करण्यात आला आहे. भारतीय मानक ब्युरोने 21000 मानके प्रमाणित केली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक उत्पादनासाठी उत्तम प्रमाणीकरण लागू करून संबंधित उत्पादनाची बाजारपेठ पर्यायाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत विकास घडवून आणणे. उद्योग क्षेत्र विशेषतः सूक्ष्म क्षेत्राच्या लाभासाठी सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला प्रमाणीकरण निशुल्क उपलब्ध होईल व e-BIS च्या प्रमाणीकरणासाठीच्या संकेतस्थळावरून ते डाऊनलोड करून घेता येईल. मानके प्रमाणीकरणाच्या विविध क्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये एकवाक्यता येण्यासाठी 'एक राष्ट्र एक मानक' या कार्यक्रमाचा आरंभ करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. RSDO, इंडियन रोड काँग्रेस, आणि संरक्षण खात्याचे मानके संचालनालय यासारख्या विविध मानके विकास संस्थांसह  विचार विनिमय सुरू आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.03 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.70 कोटींपेक्षा अतिरिक्त आणि लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,03,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,70,12,740
केंद्र सरकारने सुमारे 203.03 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
3.70 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अन्नधान्य सवलतीच्या रोख हस्तांतरणासंदर्भातील हस्तपुस्तिकेचे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 31 मे 2018
अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत अन्नधान्य सवलतीच्या रोख हस्तांतरणासंदर्भातील हस्तपुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग तसेच जागतिक अन्न कार्यक्रमातर्फे संयुक्तपणे ही हस्त पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे.
सवलतीच्या दरात अन्नधान्य प्रदान करण्यासंदर्भात देशातील नियम, नियमने यांच्यावर आधारित ही हस्तपुस्तिका अन्नधान्य सवलतीच्या रोख हस्तांतरण अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शक आहेत. केंद्र सरकारच्या संबंधित योजना राबवण्यासाठी ही हस्तपुस्तिका देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास पासवान यांनी यावेळी व्यक्त केला. अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील गळतीची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याबरोबरच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संपूर्ण संगणकीकरणासाठी सरकारने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण पावले उचलल्याचे पासवान यांनी अधोरेखित केले.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 82
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हवामान बदलाविषयी आयपीसीसीची बैठक नवी दिल्लीत सुरु
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2019
आयपीसीसी म्हणजे हवामान बदलाविषयीच्या आंतरसरकारी पॅनेलच्या दुसऱ्या लेखक कार्यसमूहाच्या तिसऱ्या गटाची बैठक आजपासून नवी दिल्लीत सुरु झाली असून, 4 ऑक्टोबरपर्यंत ही बैठक चालणार आहे.
हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि त्यावरचे व्यवहार्य तोडगा याविषयी पर्यावरण यांनी पत्रपरिषदेत माहिती दिली. हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी समर्पक आणि अद्ययावत संशोधन सादर करण्यासाठी आयपीसीसी वैज्ञानिक काम करत असल्याचे ते म्हणाले.
65 देशातले 200 हून अधिक तज्ञ आणि लेखक या बैठकीत सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 106
संरक्षण मंत्रालय
इजिप्तमधील ब्राइट स्टार- 23 या सरावासाठी भारतीय सैन्य दलाची पथक रवाना
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
इजिप्तमधील मोहम्मद नगुइब सैन्यतळावर 31 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या “ब्राइट स्टार- 23” या सरावासाठी 137 जवानांचा समावेश असलेले भारतीय सैन्यदलाचे पथक रवाना झाले आहे. हा बहुराष्ट्रीय तिन्ही सेवांचा संयुक्त लष्करी सराव आहे ज्याचे नेतृत्व अमेरिकेचे यूएस सेंटकाॅम आणि इजिप्शियन सैन्यदल करणार आहे. 1977च्या कॅम्प डेव्हिड कराराअंतर्गत अमेरिका आणि इजिप्त दरम्यान द्विपक्षीय द्वैवार्षिक प्रशिक्षण सराव म्हणून सुरुवातीला या सरावाची संकल्पना मांडण्यात आली.या सरावाची पहिली फेरी इजिप्तमध्ये 1980 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. 1995 पासून इतर राष्ट्रांना सहभागी करण्यासाठी या सरावांचा विस्तार करण्यात आला. यापूर्वीचा ब्राईट स्टार हा सराव 2021 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता ज्यामध्ये 21 देशांच्या सैन्याने भाग घेतला होता.
या वर्षी 34 देश ब्राइट स्टार- 23 या सरावात सहभागी होत आहेत.मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संयुक्त लष्करी सराव असेल. भारतीय सशस्त्र दल प्रथमच एकूण 549 जवानांसह ब्राईट स्टार सरावात सहभागी होत आहे. 23 जाट बटालियनच्या तुकडीने यात भारतीय लष्कराचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
या सरावात जागतिक शांतता राखण्याच्या उद्देशाने नव्याने तयार होणाऱ्या दहशतवादी संकटांविरुध्द लढणे आणि सहभागी राष्ट्रांमधील प्रादेशिक भागीदारी वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केलेले असून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रशिक्षण सरावांचा यात समावेश असेल. विविध क्षेत्रीय आणि परिस्थितीजन्य प्रशिक्षण सरावाव्यतिरिक्त, ब्राइट स्टार- 23 कवायतींमध्ये सामरिक प्रसंगाधारित आणि सर्व शस्त्रास्त्रांद्वारे थेट गोळीबार सरावांचा समावेश असेल. यावेळी समकालीन विषयांवर चर्चासत्र आयोजित केली असून सायबरसुरक्षेवरील नियोजित चर्चासत्रात भारतीय सशस्त्र सेना हे प्रमुख दल म्हणून सहभागी होणार आहे.
ब्राइट स्टार- 23 या सरावामुळे भारतीय सैन्याला संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासोबतच इतर देशांच्या सैन्यांसोबत सर्वोत्तम सराव आणि अनुभव सामायिक करण्याची उत्तम संधी प्रदान करेल.भारतीय सैन्य या सरावातून समृद्ध व्यावसायिक अनुभव मिळण्याची अपेक्षा करत आहे.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95
पंतप्रधान कार्यालय
जी-20 शिखर परिषदेला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2018
जी-20 शिखर परिषदेला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवेदन:-
“अर्जेंटीना यजमानपद भूषवित असलेल्या 13 व्या जी-20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी मी 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2018 या काळात ब्युनोस आयरसला भेट देत आहे.
जी-20 चे जगातल्या 20 सर्वाधिक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधे बहु-आयामी सहकार्य वृद्धींगत करण्याचे उद्दीष्ट आहे. आपल्या 10 वर्षाच्या अस्तित्वात जी-20 स्थिर आणि शाश्वत जागतिक विकासाच्या उद्दीष्टासाठी प्रयत्नशील आहे. हे उदिृष्ट भारतासारख्या जगातल्या सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसारख्या देशांसह इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांसाठी विशेष महत्वपूर्ण आहे.
‘जागतिक आर्थिक विकास आणि समृद्धी यासाठी भारताचे योगदान’ या शिखर परिषदेच्या “नि:पक्षपाती आणि शाश्वत विकासाबाबत सहमतीची निर्मिती” या संकल्पनेप्रती भारताची कटिबद्धता अधोरेखित करते.
जी-20 देशाच्या नेत्यांना भेटून गेल्या दहा वर्षात जी-20 ने केलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी तसेच आगामी दशकातील नवीन आव्हानांना तोंड देण्याकरता मार्ग आखण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आम्ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि व्यापार, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि करप्रणाली, कार्याचे भवितव्य, महिला सबलीकरण, पायाभूत आणि शाश्वत विकास यासंदर्भात आम्ही चर्चा करणार आहोत.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत नवचैतन्य निर्माण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था तसेच सध्याच्या अभूतपूर्व, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान विषयक आव्हानं या अनुरोधाने चर्चा होणार आहे. यावेळी मी सुधारित समकालीन वास्तवाचे प्रतिबिंब असणाऱ्या सुधारित बहुआयामीत्वावर भर देणार आहे. ज्यामधे समकालीन वास्तवाचे प्रतिबिंब असेल आणि जागतिक भल्यासाठी एकत्रित परिणामकारक कृतीवरही भर देण्यात आला असेल. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याची,फरार आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध तसेच दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांविरुद्ध संयुक्त कारवाई करण्याचीही गरज आहे.
शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक नेत्यांना भेटून द्विपक्षीय मुद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी या पूर्वीप्रमाणेच मी उत्सुक आहे.”
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जल आयोगाने ‘ड्रीप’ योजनेंतर्गत धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या विकासासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रुरकी यांच्याशी केला करार
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय जल आयोग , जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्रालयाने बाहेरून पुरवठा होत असलेल्या निधीतून चालवण्यात येत असलेल्या धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या  टप्पा II आणि टप्पा III अंतर्गत, धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या  विकासासाठी करार केला. हा करार दहा वर्षांसाठी किंवा DRIP फेज-II आणि फेज-II योजनेच्या कालावधीपर्यंत, स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून यापैकी जो आधी संपेल तोपर्यंत वैध राहील.
रुरकी येथील धरणांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय आणि परदेशातील धरण मालकांना प्रकल्पांसंदर्भातील तपासणी, मॉडेलिंग, संशोधन आणि नवकल्पना आणि तांत्रिक सेवांमध्ये विशेष तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल. वैज्ञानिक संशोधन आणि नवीनतम तांत्रिक नवकल्पनांद्वारे धरण सुरक्षेमध्ये भेडसावणाऱ्या विविध उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यात आणि त्यावर उपाय शोधण्यात एकमत निर्माण करण्यासाठी धरण सुरक्षा केंद्र काम करेल. हे केंद्र स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धरण सुरक्षा व्यवस्थापनामध्ये उपयोजित संशोधन, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील करेल. केंद्र सध्या दोन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सुरुवात करेल:  जलाशयात गाळ साचणे आणि  सुरुवातीच्या वर्षांत धरण क्षेत्रातील भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषण. नजीकच्या भविष्यात, धरण सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आवश्यकतेनुसार नवीन क्षेत्रे यात जोडली जातील. दीर्घकाळात, धरणांच्या संपूर्ण जीवनचक्राला सामोरे जाण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट असेल.
इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डॅम्स  ची निर्मिती धरण सुरक्षेमध्ये 'मेक इन इंडिया'ला सक्षम करेल, तसेच प्रगत संशोधन आणि विकसनशील तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग उत्पादन देखील वाढवेल.
धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  ची स्थापना 109 कोटी रुपये खर्चून केली जात आहे. या खर्चाचे वहन जलसंपदा विभाग, गंगा पुनरुत्थान आणि नदी विकास, जल शक्ती मंत्रालय, भारत सरकार द्वारे सहा टप्प्यांमध्ये नॉन-रिकरिंग अनुदान रुपात केले जात आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रुरकी धरण सुरक्षा आणि पुनर्वसन या विषयांत, जलाशयातील गाळ साचण्याची प्रक्रिया आणि भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषणाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये विकसित ज्ञान आणि क्षमतांद्वारे उत्पन्नाचा प्रवाह निर्माण करून येत्या दहा  वर्षांत स्वयंपूर्णतेच्या पातळीवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल.
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
पंतप्रधान कार्यालय
हैदराबाद मुक्ती दिन हा आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण: पंतप्रधान
हैदराबाद मुक्ती दिन हा आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
हैदराबादच्या एकीकरणात ज्यांची भूमिका आदर्श होती त्या सरदार पटेल यांनाही पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली.
हैदराबाद मुक्ती दिन साजरा करण्याबाबत केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांच्या X मालिकेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले;
"మన దేశ చరిత్రలో హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం ఒక కీలక ఘట్టం. ఈ రోజు మనం హైదరాబాద్లో పరిఢవిల్లుతున్న ఐక్యతా స్ఫూర్తినీ, దేశ సమైక్యత కోసం చేసిన త్యాగాలను సగర్వంగా స్మరించుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ను విలీనం చేయడంలో ఆదర్శవంతమైన పాత్ర పోషించిన సర్దార్ పటేల్కు నివాళులు అర్పిద్దాం.ఈ దినోత్సవాన్ని, భారత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో అత్యంత ఉత్సాహంగా నిర్వహించుకోవడం నాకు సంతోషంగా ఉంది."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 19 जून रोजी 44 व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडसाठी ऐतिहासिक मशाल रिलेचा करणार प्रारंभ
भारत पहिल्यांदाच बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडचे यजमानपद भूषविणार
बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये प्रथमच ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर मशाल रिले सुरू करणार
बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडचे भविष्यातील सर्व मशाल रिले भारतातून होणार सुरू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.19 जून रोजी नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी क्रीडा मैदानावर संध्याकाळी 5 वाजता 44 व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडसाठी ऐतिहासिक मशाल रिलेचा प्रारंभ करणार आहेत. यावेळी ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
यावर्षी, पहिल्यांदाच, ‘फिडे’ या आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघाने ऑलिंपिक परंपरेचा भाग असलेल्या मशाल रिलेचा समावेश बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये केला आहे. आतापर्यंत अशाप्रकारे बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये मशाल रिलेची समावेश कधीही करण्यात आला नव्हता. बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड मशाल रिले पद्धत सुरू करणारा भारत हा पहिलाच देश आहे. विशेष म्हणजे, बुद्धिबळ हा भारतीय क्रीडा प्रकार असून त्याला अधिक उंचीवर नेऊन, बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडसाठी मशाल रिलेची परंपरा यापुढे भारतात सातत्याने सुरू राहणार आहे. बुदिधबळाच्या स्पर्धा यापुढे ज्या यजमान देशात सुरू होतील, त्यापूर्वी तिथे मशाल पोहोचविण्यासाठी त्या मशालीचा सर्व खंडांमध्ये प्रवास होणार आहे.
फिडेचे अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच यांच्या हस्ते पंतप्रधानांकडे मशाल सुपूर्द करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान भारताचे बुद्धीबळपटू ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद यांच्याकडे मशाल सुपूर्द करतील. त्यानंतर चेन्नईजवळील महाबलीपुरम येथे शेवटच्या टप्प्यात ही मशाल येईल. त्यापूर्वी ४० दिवसांच्या कालावधीत ही मशाल ७५ शहरांमध्ये नेण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी राज्यातील बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर्सना मशाल मिळणार आहे.
चेन्नई येथे 28 जुलै ते 10 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 44 वे बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड होणार आहे. 1927 पासून आयोजित होत आलेल्या या प्रतिष्ठित स्पर्धेचे आयोजन 30 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आशियामध्ये भारतात होत आहे. या स्पर्धेत 189 देशांचे बुदि्धबळपटू सहभागी होणार आहेत. आत्तापर्यंतच्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमधील सहभागी क्रीडापटूंचा विचार करता यंदा सर्वात जास्त संख्येने बुदधिबळपटू सहभागी होत आहेत.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या नवी दिल्ली येथे 'पीएम विश्वकर्मा' योजनेचा करणार प्रारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे पीएम-विश्वकर्मा या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा प्रारंभ करणार आहेत. पारंपारिक कारागीर आणि हस्तकलेतील निपुण कारागिरांना ओळख आणि सर्वांगीण मदत पुरवून त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, निर्मिती आणि व्याप्ती वाढवणे आणि त्यांना एमएसएमई मूल्य साखळींमध्ये सामावून घेणे हा या नव्या योजनेचा उद्देश आहे.
संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनांतर्गत, लाभार्थ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यासाठी उद्या देशाच्या विविध भागांमध्ये सुमारे सत्तर ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. केंद्रीय मत्स्यउद्योग , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला हे उद्या कर्नाटक मधील मंगळूर येथे मत्स्यउद्योग , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या वतीने आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. याप्रसंगी परशोत्तम रुपाला उपस्थितांना संबोधित करतील तसेच लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील.
भारतात कला आणि हस्तकला यांचे विविध प्रकार असून ती प्राचीन आहे आणि मूल्ये आणि श्रद्धा याबाबतीत समृद्ध आहेत. पारंपारिक कारागीर आणि कलाकार , ज्यांना परंपरेनुसार ‘विश्वकर्मा’ म्हणून संबोधले जाते, ते कलात्मक क्षमतेने काम करतात, पारंपरिक साधने आणि तंत्रे वापरून आपल्या हातांनी वस्तू साकारतात. विश्वकर्मा हे या देशाचे निर्माते आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 16 ऑगस्ट 2023 रोजी संपूर्ण भारतात “पीएम विश्वकर्मा योजना” नावाची नवीन योजना लागू करायला मान्यता देऊन पारंपारिक कारागीर आणि कलाकारांसाठी एक दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने 18 पारंपारिक व्यवसायांचा समावेश केला आहे: मासेमारीचे जाळे विणणारे, शिंपी, परीट , फुलांचे हार बनवणारे, पारंपरिक बाहुल्या आणि खेळणी बनवणारे, टोपल्या/चटया /झाडू बनवणारे / काथ्यापासून वस्तू बनवणारे, कुंभार, शिल्पकार, पाथरवट , कुंभार, सोनार, कुलूप, हातोडी आणि टूलकिट बनवणारे, लोहार, सुतार, होडी बनवणारे इत्यादींचा समावेश आहे. लघुउद्योग आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासामध्ये होड्या आणि बनवणाऱ्यांची भूमिका महत्वपूर्ण असून ते आपल्या मासेमारी उद्योगाच्या सुरळीत कामकाजात मोठी भूमिका बजावतात आणि भारतीय सागरी मत्स्यव्यवसायाचा कणा म्हणून काम करतात.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय हे पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे नोडल मंत्रालय आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सावधगिरीच्या अभूतपूर्व उपाययोजनांसह संसदेच्या बहुप्रतिक्षित पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात
कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरीच्या अभूतपूर्व उपाययोजनांसह संसदेच्या बहुप्रतिक्षित पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू यांनी सदस्यांना अर्थपूर्ण चर्चा करून सर्वसहमतीने निर्णय घेऊन वेळेचा अधिकाधिक वापर करण्याची विनंती केली.
सदस्यांना शारीरिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे शक्य व्हावे यासाठी भारतीय संसदेच्या इतिहासात प्रथमच, राज्यसभा आणि लोकसभा सभागृहे एकाच वेळी एका सदनाच्या कामकाजासाठी वापरली जात आहेत. राज्यसभा कक्ष, सज्जा  आणि लोकसभा कक्ष राज्यसभेच्या कामकाजासाठी वापरले जात आहेत.
आपल्या सुरुवातीच्या वक्तव्यात नायडू यांनी सभागृहासमोरील प्रमुख मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आणि सर्व सदस्यांना कार्यवाही सुरळीत पार पाडण्याचे आवाहन केले. साथीच्या आजाराचे व्यवस्थापन, अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि सामान्य सामाजिक जीवन पुन्हा सुरळीत सुरु करण्यासंदर्भात लोकांना त्यांच्याकडून बहुमूल्य मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे याची त्यांनी आठवण करून दिली.
18 सत्रांच्या संक्षिप्त अधिवेशनाचा संदर्भ देताना नायडू यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारासह देशातील महत्वपूर्ण कायदे आणि मुद्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा करण्याला प्राधान्य दिले जावे यावर भर दिला.
प्रवास निर्बंध शिथिल झाल्यावर विभाग संबंधित स्थायी समित्यांनी काम सुरू केल्याचे सांगून नायडू म्हणाले की त्यांनी आंतर-सत्राच्या कालावधीत साथीच्या आजाराचे विविध पैलू आणि त्याच्या परिणामांची तपासणी केली. राज्यसभेच्या अशा सात समित्यांनी यावर्षी जुलैपासून 26 बैठका घेतल्या असून साथीच्या आजाराचे पैलू, त्याचे परिणाम आणि व्यवस्थापनावरील विविध बाबींवर एकूण 56 तास 40 मिनिटे चर्चा केली आहे.
अध्यक्षांच्या असे निदर्शनाला आले की, पहिल्यांदा राज्यसभेच्या 8 विभागीय स्थायी समित्यांची उपस्थिती 50 टक्क्यांहून अधिक होती – 2019-20 दरम्यान  ही 50.73 होती. 2017-18 मध्ये ती 44.87% होती.
सभागृहाने 14 व्या राज्यसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून हरिवंश यांची निवड केली. अध्यक्षांनी नवनिर्वाचित उपसभापतींचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.