ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
केरळच्या पूरग्रस्त शाळा आणि विद्यार्थ्यांना सीबीएससीची मदत
(नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2018
केरळमध्ये भीषण पुरात शालेय विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सीबीएससी म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ मदत करणार आहे. या पुरामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालांत प्रमाणपत्रे, गुणपत्रिका, स्थलांतरण प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे नष्ट अथवा खराब झाली असल्यास या विद्यार्थ्यांना सीबीएससीकडून नव्या डिजिटल स्वरुपातील कागदपत्रे दिली जाणार आहेत. केरळमध्ये सीबीएससीच्या 1300 शाळा आहेत. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी ही प्रमाणपत्रे अनिवार्य असतात, हे लक्षात घेऊन सीबीएससीने पहिल्यांदाच डिजिटल स्वरुपात कागदपत्रे पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजी लॉकर/परिणाम मंजुषा अंतर्गत प्रमाणपत्रे दिली जातील.
ही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी परिणाम मंजुषाच्या https://cbse.digitallocker.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून मिळवता येतील. ज्या विद्यार्थ्यांचा मोबाईल नंबर मंडळाकडे नोंदला गेला नाही किंवा 2004 ते 2015 या कालावधीतल्या विद्यार्थ्यांना आधार क्रमांकाच्या मदतीने ही कागदपत्रे पुन्हा मिळवता येतील. आधारक्रमांक नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी परिणाम मंजुषाच्या support@digitallocker.gov.in या ईमेलवर संपर्क करावा.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
आयुष मंत्रालय
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष योजना सुरू ठेवण्यास मंत्रीमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाने राष्ट्रीय आयुष योजना  या केंद्र पुरस्कृत योजनेला 01-04-2021 ते 31-03-2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या योजनेला 15-09-2014 रोजी आरंभ झाला. ही रु. 4607.30 कोटी खर्चाची योजना असून 3000 कोटी रुपये खर्चभार केंद्र तर 1607.30 कोटी रुपये खर्चभार राज्ये उचलणार आहेत.
भारताला आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, युनानी आणि होमिओपॅथी यासारख्या पारंपारिक उपचारांचा अजोड वारसा लाभला आहे. या उपचारांसंबधीचे ज्ञान म्हणजे प्रतिबंधात्मक, आरोग्यवर्धक आणि गुणकारक औषधोपचारांचा खजिना आहे. वैविध्यपूर्णता, लवचिकता, उपलब्धता, किफायतशीरपणा आणि समाजातील सर्व थरातील माणसांकडून मनोमन स्विकार ही या भारतीय औषधोपचारांची वैशिष्ट्ये आहेत. तुलनेने कमी किंमत आणि वाढते आर्थिक मूल्य यामुळे समाजातील मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचून त्यांना आरोग्य सुविधा पुरवण्याची मोठी क्षमता या उपचारपद्धतींकडे असल्याचे आढळून येते.
किफायतशीर आयुष सेवा उपलब्ध करून देणे, आयुष रुग्णालये व दवाखाने सार्वत्रिक प्रवेशासाठी ती उपलब्ध होतील अश्या प्रकारे त्यात सुधारणा घडवून आणणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये येथे आयुषपद्धतीच्या उपचारांची सोय करणे, राज्यपातळीवरील शिक्षणसंस्थांची क्षमता वाढवून त्याद्वारे आयुष उपचार पद्धतींचे शिक्षण वाढवणे, नवीन रुग्णालय उभारणी ते 50 खाटां राखीव असणारे रुग्णालय यांना प्रोत्साहन, आयुष सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आयुष पद्धतीची- समग्र आरोग्यसंपन्नतेकडे नेणारी 12,500 आयुष उपचार व आरोग्यसंपन्नता उपचारपद्धती केंद्रे, आजारांचा विळखा कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून लोकांना स्वतःचे आरोग्य राखण्यासाठी सक्षम करणे आणि आजारांसंबधीत खर्चाचा भार कमी करणे या हेतूंनी आयुष उपचारांना सार्वत्रिक उपलब्धता मिळवून देणे हा भारत सरकारचा या केंद्र पुरस्कृत योजनेमागील उद्देश आहे.
ही योजना देशात आयुष आरोग्य सेवा व संबधित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना, विशेषतः दुर्गम भागात सहकार्य करणे, अश्या प्रदेशांवर विशेष लक्ष पुरवणे आणि वार्षिक योजना आखताना अश्या प्रदेशांमध्ये जास्त संसाधने उपलब्ध करून देणे याद्वारे आयुष उपचार आणि औषधोपचार यामधील दरी सांधते.
या योजनेचे उद्दिष्ट-फलित खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
- आयुष उपचारपद्धती उपलब्ध करून देणारी वाढती उपचार केंद्रे आणि त्या उपचारपद्धतीतील औषधांची तसेच त्यातील तज्ञांची वाढती उपलब्धता
- आयुष उपचारपद्धतीचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देउन त्याद्वारे आयुष उपचारासंबधी शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे,
- सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांद्वारे आयुष उपचारांच्या माध्यमातून सांसर्गिक तसेच असांसर्गिक आजारांना अटकाव करण्याचे लक्ष्य.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
केरळच्या कुमारकोममधील रमणीय बॅकवॉटरच्या परिसरात भारताच्या जी 20अध्यक्षतेखाली दुसरी शेर्पा बैठक
भारताच्या जी 20अध्यक्षतेखालील दुसरी शेर्पा बैठक केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्यातील कुमारकोमच्या रमणीय बॅकवॉटरच्या परिसरात सुरू आहे. 30 मार्च ते 02 एप्रिल 2023 या कालावधीत आयोजित आणि भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत जी20 सदस्य देश , 9 निमंत्रित देश आणि विविध आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संस्थांमधील 120 हून अधिक प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यात आले.
2. 31 मार्च 2023 रोजी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांच्या हस्ते या बैठकीचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. भारतीय अध्यक्षेतेच्या “वसुधैव कुटुंबकम” किंवा “एक पृथ्वी, एक कुटुंब एक भविष्य” या संकल्पनेचा आवाज जगभरात दुमदुमत आहे, कारण त्यात अंतर्भूत सर्वसमावेशक संदेश, आजच्या काळातील विविध जागतिक आव्हाने स्वीकारत आहेत, असे त्यांनी केरळमध्ये शेर्पांचं स्वागत करताना सांगितले.
3. भारताच्या अध्यक्षतेखाली निश्चित केलेल्या मुख्य प्राधान्य क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा झाली, पहिल्या सत्रात तांत्रिक परिवर्तनावर आणि दुसऱ्या सत्रात गतिमान , सर्वसमावेशक आणि लवचिक विकास तसेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर भर देण्यात आला. प्रतिनिधींनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची प्रासंगिकता, डिजिटल तफावत कमी करण्याची गरज आणि विकासासाठी डेटाची उपयुक्तता या गोष्टी अधोरेखित केल्या. आणि भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रावर दिलेले लक्ष आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी त्याची समर्पकता याची प्रशंसा केली.देशांच्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी आणि विकासासाठी केंद्रस्थानी महिला नेतृत्वाची गरज स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आली. लवचिक विकास आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या वेगवान प्रयत्नांचे महत्त्व प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले.
4. डिजिटल अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, संस्कृती, कृषी, व्यापार आणि गुंतवणूक, रोजगार आणि भ्रष्टाचार विरोधी या विषयांवर या विविध जी 20 शेर्पा ट्रॅक कार्यगटांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा शेर्पांनी आढावा घेतला.
5. जी 20 शेर्पांनी ‘कायल संवादात’ देखील सहभाग घेतला  तिथे त्यांनी जी 20 चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी अनौपचारिक नियोजन मार्गांवर चर्चा केली आणि सामायिक समस्यांवर सहकार्य दृढ केले आणि यावर सहमती दर्शवण्यात आली. भारतीय जी 20 शेर्पा, अमिताभ कांत यांनीही दिवसभर त्यांच्या समकक्षांशी विधायक द्विपक्षीय चर्चा केली.
6. बैठकीच्या पहिल्या औपचारिक दिवसाची सांगता संध्याकाळी ‘चारचायुम अहारवूम’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने आणि रात्रीच्या स्नेहभोजनाने झाली.
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाच्या प्रयत्नांनी भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखालील चर्चासत्रांमध्ये पारंपरिक औषध प्रणाली अग्रस्थानी - जी20 शेर्पा अमिताभ कांत
भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आरोग्यासंदर्भातील जी 20 चर्चासत्रांमध्ये पारंपरिक औषध प्रणाली अग्रस्थानी राहिली आणि आरोग्यविषयक आव्हानांवर मात करण्यासाठी पारंपारिक औषधांची संभाव्य भूमिका जी 20 समूहाने मान्य केली आहे, असे स्पष्ट आणि ठाम मत संबंधितांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित जी 20 प्रतिबद्धता गटांशी झालेल्या महत्त्वपूर्ण संवादात्मक बैठकीत मांडले.
या संवादात्मक बैठकीला जी20 शेर्पा अमिताभ कांत, आयुष्य मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा , केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल, परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अभय ठाकूर, विविध संलग्न गटांचे अध्यक्ष आणि इतर मान्यवर सहभागी झाले.
आपल्या भाषणात अमिताभ कांत म्हणाले की , “सर्व प्रतिबद्धता आणि कार्यगटांसह सक्रियपणे सहकार्य करण्यात आघाडीवर असल्याबद्दल मी आयुष मंत्रालयाचे खूप प्रशंसा करतो.”
शतकानुशतके भारतातील आरोग्याचे अविभाज्य स्त्रोत असलेली "पारंपरिक औषधे " खूप महत्वाची आहेत त्यामुळे आपण सर्वांगीण आरोग्य आणि निरामयतेसाठी आयुष उपचार पद्धतींचे महत्त्व विस्तारण्याची गरज अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केली. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात एक समर्पित जागतिक आरोग्य संघटना पारंपरिक औषधांचे जागतिक केंद्र  आणले आहे आणि हे केंद्र पारंपारिक औषधांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करेल, यावर त्यांनी भर दिला.
“आरोग्यविषयक सर्व आव्हानांवर मात करण्याच्या दृष्टीने जग एकात्मिक आरोग्य किंवा समग्र आरोग्य या संकल्पनेबद्दल चर्चा करत आहे, आम्ही सहकार्याने काम करत आहोत, जी 20 देशांमध्ये समन्वय साधत आहोत आणि आरोग्य क्षेत्रात पारंपरिक औषधांच्या भूमिकेच्या स्वीकृतीबाबत सर्वांचे स्पष्ट मत आहे.”असे आपल्या भाषणात लव अग्रवाल यांनी सांगितले.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली आयुष मंत्रालयाचे योगदान मांडणे हा मुख्य उद्देश होता आणि तो यशस्वीरित्या साध्य झाला. आरोग्य कार्यगटाच्या सर्व बैठकांमध्ये पारंपरिक औषधांचे योगदान प्रभावीपणे अधोरेखित करण्यात आले आणि मंत्रालय या प्रयत्नांची प्रशंसा करते, असे वैद्य राजेश कोटेचा यांनी सांगितले.
सांस्कृतिक मंत्रालय
मध्य प्रदेशात खजुराहो येथे 22 ते 25 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान G20 संस्कृती कार्यगटाच्या  पहिल्या बैठकीचे आयोजन होणार
भारताचा G20 संस्कृती ट्रॅक ' जीवनासाठी संस्कृती  या संकल्पनेवर आधारित - जे आहे शाश्वत जीवनासाठी पर्यावरण जागरूक जीवनशैलीचे अभियान : संस्कृती सचिव गोविंद मोहन
संस्कृती मंत्रालयाने 22 ते 25 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान मध्यप्रदेशात खजुराहो येथे G20 संस्कृती कार्यगटाच्या  पहिल्या बैठकीचे आयोजन केले आहे.
“भारत संस्कृतीच्या बाबतीत इतका समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण आहे की सांस्कृतिक संबंधांना स्वतःचे महत्त्व प्राप्त होते, असे संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी आगामी पहिल्या G20 संस्कृती कार्यसमुहाच्या  बैठकीबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले. "वसुधैव कुटुंबकम" - एक पृथ्वी • एक कुटुंब • एक भविष्य' ही . G20 ची मुख्य संकल्पना आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने "वसुधैव कुटुंबकम" या भारताच्या G20 संकल्पनेच्या प्रेरणेने सांस्कृतिक प्रकल्पांचा एक ठोस कार्यक्रम विकसित केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताचा G20 संस्कृती ट्रॅक जीवनासाठी संस्कृती ' - शाश्वत जीवनासाठी पर्यावरण जागरूक जीवनशैली अभियान या संकल्पनेवर आधारित आहे , असे सचिव म्हणाले.
''खजुराहो येथील या संस्कृती कार्यगटाच्या बैठकीत महाराजा छत्रसाल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये एक प्रदर्शनही भरवले जाणार असून या प्रदर्शनाचे उद्घाटन उद्घाटन केंद्रीय संस्कृती मंत्री जी किशन रेड्डी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या हस्ते होणार आहे''., अशी माहिती संस्कृती सचिवांनी दिली.
यावेळी खजुराहो नृत्य महोत्सवाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत असलेल्या पश्चिम समूह मंदिरानाही उपस्थित प्रतिनिधी भेट देतील.त्यांना पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातही नेले जाईल. या बैठकीला 125 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती गोविंद मोहन यांनी दिली.
भारतातील चार ऐतिहासिक शहरांमध्ये संस्कृती कार्यगटाच्या चार बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत आणि या बैठकांच्या माध्यमातून चार प्राधान्य क्षेत्रांवरील G20 संवाद पुढे नेला जाईल. भारताचा संस्कृती कार्यगट जागतिक मंचावर एक प्रमुख संकल्पनेच्या रूपात संस्कृतीचा उदय प्रतिबिंबित करेल,सर्व स्तरांवर बहुपक्षीय आणि बहु-सांस्कृतिक सहकार्यामध्ये नवचैतन्य आणण्यासाठी 'संस्कृती' स्वीकारेल आणि हा आदर्श पुढे नेण्याचे आणि भविष्यातील जागतिक सांस्कृतिक धोरणे आणि उपक्रमांची माहिती देण्याचे या कार्यगटाचे उद्दिष्ट असेल.
पर्यटन मंत्रालय
गेल्या 4 वर्षात पर्यटन क्षेत्राने 14.62 दशलक्ष रोजगारांची निर्मिती केली-के.जे.अल्फोन्स
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2018
देशात गेल्या 4 वर्षात एकट्या पर्यटन क्षेत्राने 14.62 दशलक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या असे पर्यटन राज्यमंत्री  के. जे. अल्फोन्स यांनी म्हटले आहे. पर्यटन क्षेत्र कुशल आणि अकुशल बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे, त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना रोजगार मिळत आहे असे त्यांनी आज नवी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
पर्यटन मंत्रालय आता भारतातील ईशान्य राज्यांमध्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर भर देत आहे. मेघालयमध्ये आशियातील सर्वात मोठे गुहेचे जाळे आहे असे ते म्हणाले. पर्यटकांसाठी भारत हा सुरक्षित देश असून पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी मंत्रालय विविध उपाययोजना करत असल्याचे ते म्हणाले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यटकांच्या सुरक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असून 14 राज्यांचे पर्यटन धोरण आहे असे ते म्हणाले.
परदेशात भारतातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अमेरिका, युरोपमध्ये मंत्रालयाने ‘अतुल्य भारत रोड शो’ आयोजित केले आहेत असे पर्यटन मंत्री म्हणाले. संकल्पनेवर आधारित अतुल्य भारताचे 60 सेकंद कालावधीचे 3 व्हिडिओ प्रकाशित करण्यात आले असून सोशल मीडियावर त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
क्रूझ पर्यटनावर अधिक भर दिला जात असून पर्यटन मंत्रालय 100 कोटी रुपयांची तर नौवहन मंत्रालय 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुंबईत क्रूझ पोर्ट विकसित केले जात असून गोवा, कोचीन, चेन्नई आणि विशाखापट्टणम येथे क्रूझ जेट्टी उभारण्यात येणार आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 79
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
यूडीआयडी पोर्टलच्या माध्यमातून दिव्यांगत्वाचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र देणे 01.06.2021 पासून अनिवार्य
भारत सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण  विभागाने दिनांक 05.05.2021 रोजी राजपत्रित अधिसूचना एसओ 1736  जारी केली आहे. ज्यायोगे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना फक्त यूडीआयडी पोर्टल डब्ल्यू.ई.एफ. चा वापर करून दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र देणे 01.06.2021 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने दि.15.06.2017 रोजी आरपीडब्ल्यूडी कायदा, 2016 अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसंदर्भातील नियम, 2017 अधिसूचित केले आहेत. नियम 18 नुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ऑनलाइन पद्धतीने अपंगत्वाचा दाखला देणे अनिवार्य करण्यासाठी एक तारीख निश्चित करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता . त्यानुसार 26.11.2020 रोजी झालेल्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांगत्वा संदर्भातील केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या अंतिम बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि 01.04.2021 पासून ऑनलाइन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली. तथापि, मार्च-एप्रिल 2021 मधील काही राज्यांमधील / केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका लक्षात घेता आता 01.06.2021 पासून ऑनलाईन प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.या अधिसूचनेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचा सल्ला राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील दिव्यांग संबंधित बाबी हाताळणारे विभाग तसेच आरोग्य विभागांना देण्यात आला आहे.
2016 पासून यूडीआयडी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु आहे. यूडीआयडी पोर्टलवर  काम करण्यासाठी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना डीईपीडब्ल्यूडीने प्रशिक्षण दिले आहे. ऑनलाइन पद्धत स्वीकारण्यासाठी राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. ही ऑनलाईन पद्धती 01.06.2021 पासून दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन सुनिश्चित करेल, याशिवाय शिवाय संपूर्ण देशभरात वैधता प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेची फेरपाडताळणी करण्यासाठी आणि दिव्यांगजनांच्या फायद्याच्या दृष्टीनें प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक व्यवहार्य यंत्रणा उपलब्ध करुन देईल.
पंतप्रधान कार्यालय
बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल स्पर्धेत रौप्य पदक विजेत्या भारतीय बॅडमिंटन संघाचे पंतप्रधान मोदी यांनी केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल स्पर्धेत  बॅडमिंटनमध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल भारतीय संघाचे अभिनंदन केले आहे.
एकापाठोपाठ एक जारी केलेल्या ट्विट संदेशांत त्यांनी म्हटले आहे की, बर्मिंगहॅम येथील राष्ट्रकूल स्पर्धेत बॅडमिंटनमध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या किदांबी श्रीकांत @srikidambi, सात्विक साईराज @satwiksairaj, बी सुमित रेड्डी @buss_reddy, लक्ष्य सेन @lakshya_sen, चिराग शेट्टी @Shettychirag04, त्रिसा जॉली, आकर्षी कश्यप, पी अश्विनी@P9Ashwini, गायत्री गोपीचंद आणि पी व्ही सिंधू @Pvsindhu1 यांच्या संघाचे अभिनंदन. त्यांच्या या यशाबद्दल मला अभिमान आहे.
भारतात बॅडमिंटन हा सर्वाधिक प्रशंसापात्र खेळ आहे. बॅडमिंटन खेळ आता आणखीही कितीतरी पुढे नेण्यात राष्ट्रकूलमधील रौप्यपदक खूप मोठी भूमिका बजावणार आहे आणि अधिकाधिक लोक येत्या काळात या खेळाकडे वळतील, याची सुनिश्चिती झाली आहे.
संरक्षण मंत्रालय
अकुशल लोकांना प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून , कौशल्ये सुधारणे आणि लघु उद्योगांचा समावेश असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी दरवर्षी स्थानिकांसह अकुशल तरुणांना, शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कायदा 1961 अंतर्गत ,विविध व्यवसायांसाठी शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, संरक्षणविषयक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या उदा. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  या जहाजबांधणी कारखान्यांनी जहाजे आणि पाणबुड्यांच्या निर्मितीमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनुक्रमे औद्योगिक आणि तंत्रशिक्षण संस्था गोवा येथे  आणि स्कूल ऑफ वेल्डिंग आणि पाइपिंग येथे उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना केली आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत विनय दिनू तेंडुलकर यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
मंत्रिमंडळ
गो संवर्धनासाठी राष्ट्रीय कामधेनुआयोग स्थापन करण्याला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
गाय आणि गो वंश संवर्धन, रक्षण आणि विकासासाठी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
परिणाम-
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापन करण्यामुळे,देशातल्या गो पशुधनाचा विकास, संवर्धन आणि संरक्षणाला चालना मिळणार आहे,त्याचबरोबर देशी वाणाचा विकास आणि संवर्धनही साध्य होणार आहे.
पशुधनाचा विकास झाल्यामुळे महिला तसेच छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. हा आयोग,पशुवैद्यक,प्राणी विज्ञान,कृषी विद्यापीठे यांच्याशी सहयोग राखत काम करेल.
पूर्वपीठीका
या आयोगाच्या निर्मितीमुळे,देशातल्या गो संवर्धन,आणि विकास कार्यक्रमाला धोरणात्मक ढाचा आणि दिशा प्राप्त होणार आहे.त्याचबरोबर गो कल्याणासाठीच्या कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीची खातरजमा यामुळे होणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
लखनौमध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि चाचणी केंद्र तसेच ब्रह्मोस उत्पादन केंद्राची संरक्षण मंत्र्यांनी केली पायाभरणी
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 26 डिसेंबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने  स्थापन केलेल्या संरक्षण तंत्रज्ञान आणि चाचणी केंद्र तसेच ब्रह्मोस उत्पादन केंद्राची पायाभरणी केली.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उपस्थितीत दोन्ही कारखान्यांची पायाभरणी करण्यात आली.उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक मार्गिका  मध्ये संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादन क्लस्टर्सच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुमारे 22 एकरांवर अशा प्रकारचे पहिले संरक्षण तंत्रज्ञान आणि चाचणी केंद्र  स्थापित केले जात आहे. यात खालील सहा उपकेंद्रांचा समावेश असेल:
1. डीप-टेक नवोन्मेष आणि स्टार्टअप इनक्युबेशन केंद्र
2. डिझाइन आणि सिम्युलेशन केंद्र
3. चाचणी आणि मूल्यमापन केंद्र
4. इंडस्ट्री 4.0/डिजिटल उत्पादन केंद्र
5. कौशल्यविकास केंद्र
6. व्यवसाय विकास केंद्र
ब्रह्मोस एरोस्पेसने घोषित केलेले ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र हे उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक मार्गिकेच्या लखनौ भागातील आधुनिक, अत्याधुनिक सुविधा केंद्र आहे. 200 एकर क्षेत्रावर हे उत्पादन केंद्र उभारण्यात येईल आणि नवीन ब्रह्मोस-एनजी  स्वरूप तयार करेल. हे स्वरूप ब्राह्मोस शस्त्रास्त्र प्रणालीला पुढे घेऊन जाईल. हे नवीन केंद्र पुढील दोन ते तीन वर्षांत तयार होईल आणि दरवर्षी 80-100 ब्राह्मोस-एनजी क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन सुरू करेल.
"आपण कधीही आक्रमक नव्हतो, मात्र शत्रुत्वाचा हेतू असलेल्या कोणत्याही राष्ट्रापासून आपल्या लोकांचे रक्षण करण्यास सज्ज आहोत", असे भारताच्या इतिहासाचे स्मरण करताना, राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. ब्रह्मोस स्वनातीत जहाज क्षेपणास्त्र प्रणालीचा उद्देश प्रतिरोधक म्हणून काम करणे आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, ही प्रणाली केवळ भारत आणि रशियामधील तांत्रिक सहकार्यच दर्शवत नाही, तर दीर्घकालीन सांस्कृतिक, राजकीय आणि राजनैतिक संबंध देखील प्रतिबिंबित करते. 21 व्या शतकात भारताची विश्वासार्ह प्रतिरोधक सामर्थ्य बळकट करणारे ब्राह्मोस हे जगातील सर्वोत्तम आणि वेगवान अचूक- गायडेड क्षेपणास्त्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ब्रह्मोसने सशस्त्र दलांना अधिक सक्षम केले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा लष्करी दर्जा उंचावला आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
बाल मजुरी रोखण्यासाठी सरकारचे बहुआयामी धोरण – हिरालाल सामरिया
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
जागतिक बाल मजुरी विरोधी दिनानिमित्त श्रम आणि रोजगार मंत्रालय आणि व्ही व्ही गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थेने, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सहकार्याने, नवी दिल्लीत शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत आणि देशातील बाल मजुरी रोखण्याबाबत एक चर्चा सत्र आयोजित केले होते.
‘मुलांनी शेतात काम करु नये, तर आपल्या स्वप्नांवर काम करावे’, ही यंदाच्या बाल मजुरी विरोधी दिनाची संकल्पना आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव हिरालाल सामरिया यांनी चर्चा सत्राच्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले की, देशातील बाल मजुरीची समस्या संपवण्यासाठी सरकारने बहुआयामी धोरण स्वीकारले आहे, तसेच ही प्रथा बंद करण्यासाठी विविध कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. मुलांसाठी शाळा ही आदर्श जागा आहे, असे ते म्हणाले. बाल कामगार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत देशभरात 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास बंदी आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 77
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्र सरकारचे नागरी निवृत्तीवेतनधारक डिजी लॉकरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ ठेवू शकतात
डिजी लॉकरमुळे नागरी निवृत्ती वेतनधारकांचे जीवन सुलभ होईल
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाच्या हे निदर्शनास आले आहे की, अनेक निवृत्ती वेतन धारकांनी आपली पेंशन पेमेंट ऑर्डर  च्या मूळ प्रती हरवल्या आहेत. निवृत्ती वेतन धारकांसाठी त्यांची पेंशन पेमेंट ऑर्डर  हे अत्यंत महत्वाचे कागदपत्र आहे. ज्या निवृत्तीवेतनधारकांकडे पीपीओ नसते त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्त जीवनाच्या विविध टप्प्यावर असंख्य त्रास सहन करावा लागतो. नव्याने सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी, कोविड-19 साथीच्या आजाराचा देशभर झालेला व्यापक प्रसार लक्षात घेता, पीपीओच्या हार्ड कॉपी स्वतः कार्यालयात जाऊन सादर करणे खूप कठीण काम आहे.
त्यानुसार, निवृत्ती वेतन व पेन्शनर्स कल्याण विभागाने  केंद्र सरकारच्या नागरी निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी, सीजीए  च्या पीएफएमएस एप्लिकेशनद्वारे तयार केलेले इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट ऑर्डर  एकीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीचा वापर करून कोणताही निवृत्ती वेतनधारक त्यांच्या डिजी लॉकर खात्यातून पीपीओच्या नवीनतम प्रतीचे त्वरित प्रिंट-आउट घेऊ शकतो. या उपक्रमामुळे निवृत्ती वेतनधारकांच्या डिजी लॉकरमध्ये संबंधित पीपीओची कायमची नोंद होईल आणि त्याचबरोबर नवीन निवृत्ती वेतनधारकांना पीपीओ मिळण्यास होणारा विलंब दूर होईल तसेच पीपीओची प्रत स्वतः कार्यालयात नेऊन देण्याची गरजही भासणार नाही . वर्ष 2021-22 पर्यंत नागरी मंत्रालयांसाठी हे लक्ष्य निश्चित केले होते, परंतु कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने वेळेआधीच हे लक्ष्य पूर्ण केले.
ही सुविधा ‘भाविष्य’  या सॉफ्टवेअरद्वारे तयार करण्यात आली असून, निवृत्तीवेतनाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवृत्ती वेतनधारकांसाठी हे एकल खिडकी व्यासपिठ आहे. ‘भाविष्य’ आता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यास आपले डिजी-लॉकर खाते त्याच्या ‘भाविष्य’ खात्याशी जोडण्याचा आणि अखंड मार्गाने ई-पीपीओ मिळवून देण्याचा पर्याय प्रदान करेल.
निवृत्ती वेतन धारकांच्या डिजी लॉकरमध्ये ई-पीपीओ संचयित करण्यासाठी खालील चरण आवश्यक आहेतः
- ‘भाविष्य’ सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना ई-पीपीओ प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या डिजी-लॉकर खाते ‘भाविष्य’शी जोडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देते.
- सेवानिवृत्तीचे अर्ज भरण्याच्या वेळी तसेच अर्ज सादर केल्यानंतर सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना वरील पर्याय उपलब्ध असेल.
- सेवानिवृत्त व्यक्ती भविष्य मधून त्यांच्या डिजी लॉकरमध्ये हस्ताक्षर करतील आणि ई-पीपीओ डिजी लॉकर मध्ये जमा करण्यासाठी भविष्याला अधिकृत करतील.
- ई-पीपीओ जारी होताच ते आपोआप संबंधित डिजी लॉकर खात्यात संकलित केला जाईल आणि सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्याला भविष्य कडून एसएमएस व ईमेलद्वारे याबाबत सूचित केले जाईल.
- ई-पीपीओ पहाण्यासाठी / डाउनलोड करण्यासाठी सेवानिवृत्ती धारकाला त्याच्या डिजी लॉकर खात्यात लॉग इन करावे लागेल आणि त्या दुव्यावर क्लिक करावे लागेल.
सर्व मंत्रालये / विभाग आणि संलग्न / अधीनस्थ कार्यालये यांच्या प्रशासकीय विभागांना या सूचनांच्या पूर्ततेसाठी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्याची विनंती केली आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
पंतप्रधान कार्यालय
द्वारका शारदा पीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2022
द्वारका शारदा पीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
"द्वारका शारदा पीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी यांच्या निधनामुळे अत्यंत दुःख झाले आहे. या शोक समयी त्यांच्या अनुयायांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ओम शांती", असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.N.Chitale/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एमजी-एनआरईजीएस वेतनात सरासरी 20 रुपये वाढ केली
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या आठवड्यात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना एमजी-एनआरईजीएस वेतन आणि अन्य सामुग्रीच्या थकबाकीपोटी 4,431 कोटी रुपयांचा निधी केला जारी
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने विविध उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. ग्रामीण विकास विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या  वेतनात 1 एप्रिल 2020. पासून सुधारणा केली आहे. यात सरासरी 20.रुपये वाढ करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी एनआरईजीएसचा भर वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित कामांवर असला तरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलां प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना तसेच छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि इतर गरीब कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळतो. मात्र तरीही लॉकडाऊन अटींचे उल्लंघन होणार नाही आणि सामाजिक अंतराच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांबरोबर विस्तृत चर्चा आणि मार्गदर्शन आवश्यक असेल.
वेतन आणि अन्य थकित रक्कम अदा करायला ग्रामविकास मंत्रालय प्राधान्य देत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही देय रक्कम अदा करण्यासाठी या आठवड्यात विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 4,431 कोटी रुपये निधी जारी करण्यात आला आहे आणि 2020-21 वर्षातील पहिल्या हप्त्यासह उर्वरित देय रक्कम 15 एप्रिल 2020.पूर्वी जारी केली जाईल. आंध्र प्रदेश राज्य सरकारला 721 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 165