ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत आंतर-संचालन योग्य फौजदारी न्याय प्रणाली  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मोदी सरकारने दिली मान्यता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आयसीजेएस प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा प्रभावी आणि आधुनिक पोलीस व्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल
एकूण 3,375 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प केंद्रीय पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2022
केंद्र सरकारने 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत एकूण 3,375 कोटी रुपये खर्चाच्या इंटर -ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम  म्हणजेच आंतर -संचालन योग्य फौजदारी न्याय प्रणाली प्रकल्पाची गृह मंत्रालयाकडून अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आयसीजीएस प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा प्रभावी आणि आधुनिक पोलीस व्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असेल. हा प्रकल्प केंद्रीय पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.
आयसीजेएस प्रणाली अति वेगवान संपर्क सुविधेसह समर्पित आणि सुरक्षित क्लाउड-आधारित पायाभूत सुविधांद्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग एनसीआरबी) राष्ट्रीय माहिती केंद्र  च्या सहकार्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तरदायी असेल. हा प्रकल्प राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने राबवला जाईल.
पार्श्वभूमी
देशातील फौजदारी न्याय वितरणासाठी वापरल्या जाणार्या मुख्य माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचे पाच स्तंभांद्वारे एकत्रीकरण करण्यासाठी आंतर -संचालन योग्य फौजदारी न्याय प्रणाली  हा राष्ट्रीय मंच आहे. हे पाच स्तंभ खालीलप्रमाणे:
- पोलीस ,
- न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांसाठी ई – न्यायवैद्यक
- न्यायालयांसाठी ई-न्यायालय
- सरकारी वकिलांसाठी ई-खटला प्रक्रिया
- कारागृहांसाठी ई-कारागृह
आयसीजेएस प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात, स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली लागू आणि स्थिरीकरण करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या टप्प्य अंतर्गत ही प्रणाली ‘वन डेटा वन एंट्री’ या तत्त्वावर तयार केली जात आहे. याद्वारे माहिती एका स्तंभात फक्त एकदाच प्रविष्ट केली जाते आणि ती माहिती  प्रत्येक स्तंभामध्ये पुन्हा प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता भासत नाही, ही माहिती इतर सर्व स्तंभांमध्ये उपलब्ध असते.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत ई-ऑफिसची 100% अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छता संस्थात्मक करण्यासाठी आणि मंत्रालय, स्वायत्त संस्था यामधल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करत त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.डिसेंबर, 2022 ते ऑगस्ट, 2023 या कालावधीत महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी केलेली प्रगती याप्रमाणे :
- 12,202 फायलींचा निपटारा
- ई-ऑफिसची 100% अंमलबजावणी
- 4,571 प्रलंबित सार्वजनिक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या
- 1,467 प्रलंबित सार्वजनिक तक्रारींच्या अपीलांचा निपटारा करण्यात आला.
- भंगाराच्या विल्हेवाटीतून 88,166/- रुपये महसूल प्राप्त झाला.
स्वच्छता मोहिमेंतर्गत मंत्रालयाने पुढील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केला आहे:
- सार्वजनिक तक्रार अपिलांचा वेगवान निपटारा आणि विकेंद्रीकरण यासाठी 37 उप-अपील प्राधिकरणांसाठी  सीपीग्राम्स  पोर्टलवर वापरकर्ता क्रेडेन्शीयल तयार केल्या आहेत.
- कार्यालयांचे सुशोभीकरण आणि खोल्यांचे नूतनीकरणN.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
मंत्रिमंडळ
डीपीआयआयटी सचिव डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा यांच्या निधनाबद्दल कॅबिनेट सचिवांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी डीपीआयआयटीचे सचिव डॉ. गुरुप्रसाद मो हपात्रा यांच्या अकाली निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या शोकसंदेशात गौबा म्हणाले, “डॉ. मोहपात्रा एक निकटचे सहकारी आणि धोरणात्मक विचार आणि नेतृत्व असणारे असामान्य अधिकारी होते.
अधिकारप्राप्त गटांपैकी एकाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी कोविड -19 महामारी विरुद्ध चालू असलेल्या लढ्यात अत्यंत समर्पित वृत्तीने काम केले.
कोविड चाचणीत संसर्गाची पुष्टी झाल्यानंतर आणि तब्येत ठीक नसतानाही अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांनी देशभर ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवून कित्येक तास काम केले.
सक्रिय दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक सेवेप्रति वचनबद्धतेबद्दल ते कायम स्मरणात राहतील. त्याचा अकाली मृत्यू ही आपल्या सर्वांसाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे. मी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त करतो, असे गौबा यांनी म्हटले आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्या भोपाळ येथे 7 व्या आंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म परिषदेचे होणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023
राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू उद्या  7 व्या आंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म परिषदेचे उद्घाटन करण्यासाठी भोपाळ  ला भेट देतील. सांची युनिव्हर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीजच्या सहकार्याने इंडिया फाउंडेशनने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
S.Bedekar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
एनसीजीजी ने मालदीव आणि बांगलादेशातील नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी 3 क्षमता निर्मिती कार्यक्रमांची केली सुरुवात
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
एनसीजीजी अर्थात राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने आपल्या उपक्रमांमध्ये वाढ केली असून त्या अंतर्गत मसुरी येथील केंद्रामध्ये बांगलादेश  आणि मालदिव्ह्ज  या देशांच्या नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी तीन क्षमता निर्मिती कार्यक्रमांची सुरुवात केली आहे. यानंतर 6 मे 2023 रोजी बांगलादेशाच्या 58 व्या तुकडीचा क्षमता निर्मिती कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण झाला. नागरिक-केंद्री सरकारी धोरणे, सुशासन तसेच सेवांच्या वितरणात सुधारणा करण्यास उत्तेजन देणे आणि त्याद्वारे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचून नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा एनसीजीजी तर्फे देशांतर्गत तसेच इतर विकसनशील देशांतील नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या क्षमता निर्मिती कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थन असलेल्या ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्वज्ञानाला अनुसरून भारत तसेच इतर विकसनशील देशांतील नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या दरम्यान सहकार्य आणि ज्ञान यांना प्रोत्साहन देण्याप्रती एनसीजीजी समर्पित आहे. नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज बनवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. दोन आठवडे कालावधीचा हा सखोल प्रशिक्षण कार्यक्रम या कर्मचाऱ्यांना नव्याने उदयाला येत असलेली डिजिटल साधने तसेच सुशासनासाठी आवश्यक उत्तम पद्धतींसह त्यांचे ज्ञान तसेच कौशल्ये अद्ययावत करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहे.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर भाषणात एनसीजीजी चे महासंचालक भरत लाल यांनी सामान्य लोकांना त्यांची संपूर्ण क्षमता समजून घेण्यात मदत करण्याच्या नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर अधिक भर दिला. जलद गतीने तसेच मोठ्या प्रमाणात काम करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले . कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या मुलभूत सेवा पुरवण्यावर त्यांनी भर दिला. मूलभूत सेवा देताना, नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या गरजा तसेच प्राधान्यक्रम यांचा योग्य पद्धतीने अंदाज घेऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांचा स्वीकार करावा अशी सूचना त्यांनी केली.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 53
भारतीय निवडणूक आयोग
पश्चिम बंगालचा आसनसोल लोकसभा मतदारसंघ तसेच महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि बिहार या राज्यांतील विधानसभेच्या पोट-निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर
निवडणूक आयोगाने खालील लोकसभा तसेच महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि बिहार या राज्यांतील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोट-निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे:
|
|
Sl. No.
|
|
राज्याचे नाव
|
|
लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघाचा क्रमांक आणि नाव
|
|
1
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
40- आसनसोल लोकसभा मतदारसंघ
|
|
2
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
161- बालीगुंगे विधानसभा मतदारसंघ
|
|
3
|
|
छत्तीसगड
|
|
73- खैरागड विधानसभा मतदारसंघ
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
91- बोचाहन  विधानसभा मतदारसंघ
|
|
5
|
|
महाराष्ट्र
|
|
276- उत्तर कोल्हापूर विधानसभा मतदारसंघ
पोट-निवडणुकीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे:
|
|
पोट-निवडणुकीचे वेळापत्रक
|
|
निवडणुकीतील कार्यक्रम
|
|
वेळापत्रक
|
|
राजपत्रित अधिसूचना जारी होण्याची तारीख
|
|
17 मार्च, 2022, 
|
|
नामनिर्देशन सादर करण्याची अंतिम तारीख
|
|
24 मार्च 2022 
|
|
अर्जांच्या छाननीची तारीख
|
|
25 मार्च, 2022 
|
|
अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
|
|
28 मार्च, 2022 
|
|
मतदानाची तारीख
|
|
12 एप्रिल, 2022 
|
|
मतमोजणीची तारीख
|
|
16 एप्रिल, 2022 
|
|
ज्या तारखेपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे ती तारीख
|
|
18 एप्रिल, 2022
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या उर्जा क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार : उर्जा मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या उर्जा क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजनांवर आणि त्यांचा जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवांवर होणारा प्रभाव यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश उर्जा मंत्रालयाने जारी केले आहेत. उर्जा क्षेत्रातल्या सुधारणा प्रक्रिया आणि त्यांची अंमलबजावणी यामध्ये जनतेचा सहभाग आणि देखरेख सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीची रचना याप्रमाणे राहील-
- जिल्ह्यातले सर्वात वरिष्ठ खासदार: अध्यक्ष
- जिल्ह्यातले इतर खासदार : सह अध्यक्ष
- जिल्हाधिकारी:सदस्य सचिव
- जिल्हा पंचायत अध्यक्ष : सदस्य
- जिल्ह्यातले आमदार :सदस्य
- मंत्रालयाच्या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमातले सर्वात वरिष्ठ प्रतिनिधी
- वीज वितरण विभाग / उर्जा विभागाशी संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता
या समितीची जिल्हा मुख्यालयात तीन महिन्यातून किमान एकदा बैठक व्हायला हवी असे या आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या योजनांना अनुरूप, जिल्ह्यात उर्जा पुरवठा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातला विकास याबाबत समिती आढावा घेईल आणि समन्वय राखेल.
देशात वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजनांअंतर्गत निधीचा पुरवठा करते. गेल्या पाच वर्षात सुमारे 2 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या दीन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, एकात्मिक उर्जा विकास योजना, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना  यासारख्या योजनांद्वारे वीज पुरवण्यात आलि आहे.वितरण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तिथे आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांची नवी योजना नुकतीच मंजूर केली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फीमध्ये अंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या दिग्दर्शकांनी मांडले आपले अनुभव
(गोवा, 26 नोव्हेंबर 2019
ज्यांना स्वतंत्र चित्रपट निर्मिती करायची आहे त्यांनी सरकारी निधीपासून दूर रहावे, असे मत ‘सन मदर’ या इराणी चित्रपटाच्या दिग्दर्शक महनाझ मोहम्मदी यांनी व्यक्त केला आहे. गोव्यातील पणजी येथे आयोजित 50व्या इफ्फी महोत्सवात त्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. या परिषदेत ‘आय एम गोन्ना टेल गॉड एव्हरिथिंग’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक डेव पिन्न, ‘द अदर हाफ’ चित्रपटाचे निर्माते ॲल्यू डेनिए सुबोधी थेरो आणि ‘द फोर्थ वॉल’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक झँग चाँग उपस्थित होते.
सिरीयामध्ये 2011 ते 2018 दरम्यान घडलेल्या सत्य घटनांवर आधारीत आपला चित्रपट असल्याचे डेव पिन्न यांनी सांगितले. आगामी काळात अमेरिकेतील गन कल्चरवर चित्रपट करण्याचा आपला विचार असल्याचे ते म्हणाले. कला आणि चित्रपट यांचा उपयोग मानवी जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी आणि मानवी मूल्ये वृद्धींगत करण्यासाठी होऊ शकतो, असे मत सुबोधी यांनी व्यक्त केले. भारतीय चित्रपट चीनमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असल्याचे ‘झँग चाँग’ यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय अभिनेते अमीर खान यांचे अनेक चाहते चीनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘सन मदर’ चित्रपटाचा सारांश :
इराणमधल्या लैला नावाच्या एका विधवेची कहाणी या चित्रपटात आहे.
‘आय एम गोन्ना टेल गॉड एव्हरिथिंग’ चित्रपटाचा सारांश :
सिरीयामध्ये 2011 ते 2018 या कालावधीतील यादवीत घडलेल्या सत्य घटनांवर हा चित्रपट आहे. सामाजिक कार्यकर्ता अनिस सिरीयातील क्रौर्याची माहिती जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, यातच तो सरकारचे लक्ष्य ठरतो. अनिस आपल्या प्रयत्नात यशस्वी होतो का हे या चित्रपटात पहायला मिळेल.
‘द अदर हाफ’ चित्रपटाचा सारांश :
श्रीलंकेतल्या एका गावात राहणाऱ्या कुटुंबाला शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे विषबाधा होते. त्यात रुवांसिरी नावाच्या मुलाच्या वडीलांचा मृत्यू होतो त्यानंतर त्याच्या संघर्षाची ही कहाणी आहे. शिक्षण व्यवस्थेवरही या चित्रपटात भाष्य आहे.
‘द फोर्थ वॉल’ चित्रपटाचा सारांश
ली लू ही नायिका आणि मा है यांच्यातली एकतर्फी प्रेम कहाणी या चित्रपटात दाखवली आहे. हरीण संगोपन केंद्रात काम करणारी ली लू माणसांच्या प्रेमापासून पारखी असते. मात्र मा है तिला एका नव्या जगात घेऊन जातो. फँटसीच्या माध्यमातून दिग्दर्शकाने हा प्रवास उलगडला आहे.
G.Chippalkatti/S.Kakade/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षेसाठी पेन्शन योजना
(नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2019
वयोवृद्धांना मासिक पेन्शनच्या रुपाने आर्थिक सुरक्षा मिळावी या उद्देशाने श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना सुरू केली आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षी मासिक किमान 3,000 रुपयांची पेन्शन या योजनेअंतर्गत मिळते. असंघटीत क्षेत्रातल्या 18 ते 40 वयोगटातल्या 15,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणारे आणि इपीएफओ/ईएसआयसी/एनपीएसचे सदस्य नसलेले कामगार या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. 50 टक्के मासिक योगदान लाभार्थीने भरायचे असून उर्वरित 50 टक्के योगदान केंद्र सरकार भरणार आहे.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समिती 2017-18 ने माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनियतेसंदर्भात जनतेची मते मागवली
नवी दिल्ली, 18 मे 2018
लोकसभेतील खासदार अनुराग सिंग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समिती 2017-18, नागरिकांच्या माहितीची सुरक्षा आणि गोपनियतेशी संबंधित बाबींच्या विविध पैलुंचे परिक्षण करीत आहे.
या विषयाचे महत्व लक्षात घेत, समितीने सर्वसामान्य नागरिक, तज्ञ, व्यावसायिक, संस्था, संघटना आणि इतर संबंधित भागिदारांच्या सूचना मागविल्या आहेत.
इच्छुकांनी आपल्या सूचनांच्या दोन प्रती  संचालक, , लोकसभा सचिवालय, कक्ष क्र. जी -1, संसद भवन अनेक्स, नवी दिल्ली -110001  येथे सीलबंद पाकिटात, हे प्रसिद्धी पत्रक जारी झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या अवधीत पाठवायच्या आहेत. आपल्या सूचना comit@sansad.nic.in या ई मेल आयडी वर किंवा  या फॅक्स क्रमांकावरही पाठवता येतील.
पाठविलेल्या सूचना समितीसमोर सादर केल्या जातील, नोंदींच्या स्वरूपात समितीकडे राहतील तसेच त्याबाबत गोपनियता राखली जाईल. या नोंदी इतर कोणाहीसमोर उघड केल्या जाणार नाहीत आणि तसे करणे, हा समितीचा अनादर मानला जाईल.
समितीसमोर मौखिक सादरीकरण करू इच्छिणाऱ्यांनी लेखी निवेदन पाठविण्याबरोबरच विहित वेळेत लोकसभेला वरील पत्त्यावर तसे सूचित करावे, ही विनंती. मात्र याबाबत समितीचा निर्णय अंतिम असेल.
S.Tupe/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 62
राष्ट्रपती कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी वाहिली श्रद्धांजली
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात त्यांना पुष्पांजली वाहिली आहे.
राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करुन अभिवादन केले. तसेच त्यानंतर राष्ट्रपतींनी नवी दिल्लीतील सरदार पटेल चौकात जाऊन सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यालाही पुष्पांजली अर्पण केली.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांचा समावेश
सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन व्यासपीठाचा विस्तार वाढवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने,अनेक बैठकांच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालयांना मिशन मोडवर समाविष्ट केले जात आहे. काल नवी दिल्ली येथे आयोजित सामाजिक क्षेत्राशी संबंधीत मंत्रालये/विभागांनी पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  अवलंबण्या संदर्भातील उच्चस्तरीय बैठक झाली. सामाजिक क्षेत्राच्या योजनांमध्ये एनएमपीचा अवलंब करण्याची आणि वाढ करण्याची अफाट क्षमता आहे, असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या लॉजिस्टिक विभागाच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
आजपर्यंत, पंचायती राज मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, टपाल विभाग, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, संस्कृती मंत्रालय, गृहनिर्माण मंत्रालय आणि शहरी व्यवहार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, युवा व्यवहार विभाग, क्रीडा विभाग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय अशी 14 सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या मंत्रालये/विभागांचे वैयक्तिक पोर्टल विकसित करण्यात आले असून ही पोर्टल अखेर एनएमपीसह एकीकृत केली जातात.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, आरोग्य उपकेंद्रे, सार्वजनिक शौचालये, कचरा कुंड्या, अंगणवाडी केंद्रे, रास्त भाव दुकाने, अमृत सरोवर आणि डेअरीची ठिकाणे इ. पायाभूत सुविधांशी संबंधित सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयांचे 61 डेटा स्तर एनएमपीवर निश्चित केले आहेत.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रवक्त्याचे निवेदन
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2019
जैश-ए-महंमद आणखी हल्ले करणार असल्याच्या विश्वासार्ह पुराव्यावर आधारित भारताने जैश-ए-महंमदच्या पाकिस्तानमधल्या प्रशिक्षण तळावर काल केलेल्या दहशतवाद विरोधी कारवाईची माहिती भारताने दिली आहे. या दहशतवाद विरोधी कारवाई विरोधात पाकिस्तानने आपल्या हवाई दलाचा वापर करत, आज सकाळी भारतीय लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य केले. आपण सतर्क आणि तत्पर असल्यामुळे पाकिस्तानचा हा प्रयत्न यशस्वीरित्या निष्फळ ठरवला.
पाकिस्तानी हवाई दल निदर्शनाला आल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने तत्पर कारवाई केली. यावेळी भारतीय हवाई दलाच्या मिग 21 विमानाने पाकिस्तानी हवाई दलाचे लढाऊ विमान पाडले. पाकिस्तानचे विमान कोसळताना पाहण्यात आले मात्र या दरम्यान दुर्देवाने आपण एक मिग 21 विमान गमावले. वैमानिक बेपत्ता आहे. हा वैमानिक आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. यासंदर्भात आम्ही तथ्याची पडताळणी करत आहोत.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 120
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून टोल ऑपरेट ट्रान्सफर पद्धतीअंतर्गत राष्ट्रीय
महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी निविदा
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी टोल ऑपरेट ट्रान्सफर पद्धती अंतर्गत, निविदा मागवल्या आहेत.
राजस्थान, गुजरात, बिहार आणि पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ८चा, दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची एकूण लांबी ५८६.५५२ किलोमीटर असून ८ मार्गांवर १२ टोल प्लाझा आहेत. निविदेची देय तारीख ५ नोव्हेंबर २०१८ आहे.
B. Gokhale/ S. Kakde/ Dines
(Visitor Counter : 51
ग्रामीण विकास मंत्रालय
लिंगभाव संवाद कार्यक्रमाचा शुभारंभ
देशभरात दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अंतर्गत लिंगभाव विषयक प्रश्नांवर अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत
राज्य आणि स्थानिक स्तरावरील समस्यांचे समाधान करणे हे लिंगभाव संवादाचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
लिंगभाव संवाद कार्यक्रम हा दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन  आणि अर्थव्यवस्थेत महिला आणि मुलींच्या प्रगतीसाठी काय काम केले जाऊ शकते  या उपक्रमाचा एक संयुक्त प्रयत्न असून, या प्रयत्नांमधून समोर येणारे अनुभव एकाच व्यासपीठावर सामायिक करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
लिंगभाव संवाद कार्यक्रम राज्यांना खालील संधी प्रदान करतो:
- महिला संस्थाच्या सुधारणांसाठी इतर राज्यांनी हाती घेतलेल्या चांगल्या कार्यपद्धती / उपक्रम समजून घेणे  मध्ये त्यांचा सहभाग, अन्न, पोषण, आरोग्य आणि पाणी आणि स्वच्छता  यासाठी उत्तम कार्यपद्धती, सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी मजबूत संस्था स्थापन करण्यासाठी, आणि महिलांमधील असुरक्षित गटांचे संरक्षण आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी;
- जागतिक स्तरावरील लिंगभाव समस्या/प्रश्न समजून घेणे;
- मुद्दे/अंमलबजावणीतील अडथळे कसे हाताळावेत यासंदर्भातील सूचनांसह तज्ञ आणि इतर सहकाऱ्यांसोबत सल्लामसलत;
- देशातील / इतर देशांमधील लिंगभाव विषयक प्रश्नांवरील सर्वोत्तम पद्धतींचे एकत्रीकरण करण्यासाठी हातभार;
सध्या सुरू असलेल्या आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. या ऑनलाइन कार्यक्रमात तज्ञांचे एक पॅनेल देखील होते. याव्यतिरिक्त, स्थानिक स्तरातील महिलांनी आपले अनुभव देखील सांगितले.
2016 मध्ये, डीएवाय-एनआरएलएमने मुख्य प्रवाहातील लिंगभाव विषयक समस्यांच्या समाधानाकरिता एक लिंग परिचालन रणनीती देखील तयार केली, ज्यात लिंगभाव विषयक मुद्द्यांवरील कर्मचारी, संस्था यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 291
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
2021 च्या ऑलिम्पिक खेळाडूंसाठी सुरक्षित प्रशिक्षणासाठी एसओपीसह राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरे सज्ज : किरेन रीजीजू
कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर, टोकियो,जापान येथे होणाऱ्या आगामी 2021 ऑलिंपिक स्पर्धांसाठी खेळाडूंचे सुरळीत प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या आहेत:
 “खेलो इंडिया-फर्र से” या नावा अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये क्रीडा उपक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी मानक प्रचालक प्रक्रिया  निश्चित केली आहे. एसओपीमध्ये प्रशिक्षण केंद्रातील सर्व भागधारकांचा समावेश आहे.
 प्रशिक्षण केंद्रांवर मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कोविड कार्यदल समिती स्थापन केली आहे. सरकारच्या आरोग्य प्रोटोकॉलचे निरंतर देखरेख व व्यवस्थापन करण्याची जबाबबदारी या समितीची आहे.
 एसओपीने क्रीडाप्रकारांची संपर्क रहित खेळ, किमान / मध्यम संपर्क खेळ, पूर्ण संपर्क खेळ आणि जल क्रीडा यामध्ये वर्गवारी केली आहे.
 खेळाडूंना खेळासाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्यात आली आहेत.
 या कठीण काळात त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी खेळाडूंसोबत नियमित संवाद साधण्यात येत आहे.
 2021 च्या ऑलिम्पिक खेळाडूंसाठी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरे पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय शिबिरांमध्ये एसओपीचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. इतर खेळाडूंच्या संपर्कात न येता त्यांना प्रशिक्षण देता यावे यासाठी खेळाडूंसाठी  वेळापत्रक तयार केले आहे.
केंद्रीय युवक व्यवहार व क्रीडा राज्यमंत्री  किरेन रीजीजू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
राष्ट्रपती कार्यालय
पुडुचेरीमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सन्मानार्थ नागरी स्वागत समारंभ; विल्लीयानुर येथे राष्ट्रपतींच्या हस्ते 50 खाटांच्या रुग्णालयाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सन्मानार्थ पुद्दुचेरी सरकारद्वारे आयोजित केलेल्या नागरी सत्काराला राष्ट्रपती आज उपस्थित होत्या. राष्टपतींनी आज  JIPMER, अर्थात जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था मध्ये लिनियर एक्सीलरेटरचे उद्घाटन केले. राष्ट्रपतींनी विल्लीयानुर इथल्या 50 खाटांच्या रुग्णालयाचे देखील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले.
पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाने राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की पुद्दुचेरी हे देशातला सर्वाधिक साक्षरता दर असलेल्या भागांपैकी एक आहे आणि लिंग गुणोत्तर महिलांसाठी अनुकूल आहे. याचाच अर्थ, पुद्दुचेरीतील लोकांचा स्त्री -पुरुष समानतेवर विश्वास असल्याचे दिसून येते, असे गौरवैद्गारही मुर्मू यांनी काढले. राष्टपतींनी पुद्दुचेरीच्या रहिवाशांचे विकास आणि प्रगतीसाठी तसंच आधुनिक आणि संवेदनशील दृष्टिकोनाबद्दलही कौतुक केले.
पुद्दुचेरी हे आध्यात्मिक पर्यटनासाठी एक अद्भुत ठिकाण आहे ज्याकडे जगाचा ओढा झपाट्याने वाढत आहे त्याचबरोबर या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला मजबूत चालना देण्याची क्षमता यामध्ये आहे, असंही राष्ट्रपती म्हणाल्या. पर्यटनाच्या वाढीसह आरोग्य पर्यटन आणि इको-टूरिझमशी संबंधित उपक्रमांनाही चालना मिळेल, असा आशावाद मुर्मू यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणासाठी कृपया इथे क्लिक कराN.Chitale/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत-डेन्मार्क हरित धोरणात्मक भागिदारी हा केवळ डेन्मार्क आणि भारतातच नव्हे तर संपूर्ण युरोप आणि संपूर्ण जगासाठी 'लाइफ'सह शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी कल्पना, सर्वोत्तम पद्धती, ज्ञान, तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक योग्य मंच - भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
भारत-डेन्मार्क हरित धोरणात्मक भागिदारी हा केवळ डेन्मार्क आणि भारतातच नव्हे तर संपूर्ण युरोप आणि संपूर्ण जगासाठी 'लाइफ'सह शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी कल्पना, सर्वोत्तम पद्धती, ज्ञान, तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक योग्य मंच असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे.
भारत –डेन्मार्क: हरित आणि शाश्वत विकास परिषदेला त्यांनी आज नवी दिल्लीत संबोधित केले. 28 सप्टेंबर 2020 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून परिषदेत "हरित धोरणात्मक भागिदारीचा" प्रारंभ केल्यापासून, हरित आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यावर द्विपक्षीय सहकार्य केंद्रित आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे 2022 मधील डेन्मार्कच्या भेटीदरम्यान, भारत आणि डेन्मार्क यांनी हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करून हरित धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. डेन्मार्क आणि भारत यांच्यातील हरित धोरणात्मक भागीदारीमुळे देशांमधील मैत्रीपूर्ण आणि सहकारी संबंधांचा नवा अध्याय सुरू झाला असे त्यांनी सांगितले. पॅरिस कराराच्या महत्त्वाकांक्षी अंमलबजावणीस हातभार लावतील अशी हवामान आणि उर्जे संबंधित अतिशय महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उद्दिष्टे भारत आणि डेन्मार्कने निश्चित केली आहेत. दोन्ही देश एकत्रितपणे जगाला दाखवून देऊ शकतात की महत्त्वाकांक्षी हवामान आणि शाश्वत ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य आहे असे यादव म्हणाले.
पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांशी आपली जीवनशैली सुसंगत आहे याची प्रत्येकाने खातरजमा करणे आवश्यक आहे यावर यादव यांनी यावर भर दिला.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71