महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बालकल्याण या विषयांवर महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने मुंबईत केले तिसऱ्या क्षेत्रीय परिसंवादाचे आयोजन
सात राज्यांमधून 2500 प्रतिनिधींनी घेतला परिसंवादात सहभाग
बाल न्याय कायदा, नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी ग्राम संरक्षण समितीचा विशेष सन्मान केला आणि ‘ट्रॅक द मिसिंग चाइल्ड’ च्या मदतीने देशभरात चार लाख हरवलेल्या मुलांचा कसा शोध घेण्यात आला यावर भर दिला
हा कार्यक्रम देशात बाल संरक्षण, बालसुरक्षा आणि बालकल्याणाच्या समस्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षेत्रीय परिसंवाद शृंखलेचा एक भाग आहे
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने  बाल संरक्षण, बालसुरक्षा आणि बालकल्याण या विषयांवर मुंबईत श्री षण्मुखानंद चंद्रसेकरेन्द्र सरस्वती ऑडिटोरियम इथं 22 जुलै 2023 रोजी तिसऱ्या एक दिवसीय क्षेत्रीय परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या संमेलनात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या सात राज्यांनी सहभाग नोंदवला. बालकल्याण समित्या , बाल न्याय मंडळ , ग्राम बाल संरक्षण समिती  आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते अशा अडीच हजार हून अधिक प्रतिनिधींनी या संमेलनात सहभाग घेतला. हा कार्यक्रम बालसंरक्षण, बालसुरक्षा आणि बालकल्याणाच्या समस्यांबाबत देशभर जागरूकता निर्माण करणे आणि समस्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याच्या क्षेत्रीय परिसंवाद मालिकेचा एक भाग होता.
भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास केंद्रीय मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी या संमेलनात भाग घेतला. भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार चढ्ढा यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केलं.
बाल न्याय कायदा आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर या कार्यक्रमात लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. सप्टेंबर 2022 मध्ये केलेल्या सुधारणानंतर समस्यांवर त्वरित पारित केलेल्या ठरावामुळे दत्तक प्रक्रियेवर पडणारा प्रभाव दत्तक घेणाऱ्या संभाव्य पालकांच्या अनुभव कथनातून अधोरेखित केला गेला.
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव श्रीमती इंद्रा मल्लो यांनी बालकांना असणारे अधिकार, त्यांचे जगण्यासाठीचे अधिकार, त्यांच्या वाढीसाठीचे अधिकार, त्यांच्या उज्ज्वल सामाजिक भविष्याचे वाहक होण्याच्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या उद्देशाने विकास आणि शिक्षणाचे अधिकार याबाबत आपला दृष्टिकोन कसा असायला हवा याबाबत मार्गदर्शन केलं.
त्यांनी मिशन वत्सल पोर्टल या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात केलेल्या योजनेचीही माहिती दिली ज्यात व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि ई-ऑफिस सुविधा सर्व राज्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार चढ्ढा यांनी सांगितलं की मिशन वत्सल हे कोणतेही बालक मागे पडू नये यासाठी राबवलेला पथदर्शी उपक्रम असून अशा प्रत्येक बालकासाठी निरोगी आणि आनंदी बालपण मिळवून देण्याचा आमचा उद्देश आहे
याशिवाय ते म्हणाले की, अभियान तत्वावर वत्सल अभियान लागू केल्यानंतर बाल न्याय कायदा, सीसीआयएस यांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा दिसून आली आणि सामान्य जनता तसेच लहान मुलांना त्याचा लाभ मिळू लागला आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी CCIs अर्थात बाल संगोपन संस्था सदस्य, CWCs अर्थात बालकल्याण समित्या, JJBs अर्थात बाल न्याय मंडळे, AWWs अर्थात अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि DCPUs अर्थात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, तुम्ही भारताचे ते नागरिक आहात ज्यांनी वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यात न अडकता देशातल्या सर्वात असुरक्षित घटकाला सुरक्षा प्रदान करण्याच्या हेतूने स्वतःचं मूक समर्पण केलं असून यातूनच विनम्रता आणि मानवतेची सेवा करण्याच्या उदाहरणाची खरी जाण दिसून येते.
‘ट्रॅक द मिसिंग चाइल्ड’ च्या मदतीने देशभरातल्या चार लाख हरवलेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत कसं पोहोचवण्यात आलं हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
याशिवाय त्यांनी सांगितलं की सर्वांच्या सहकार्याने आणि सरकारच्या समन्वयाने वर्षभरात संपूर्ण देशात 2500 हून अधिक दत्तक प्रक्रिया पार पडल्या.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी ग्राम सुरक्षा समित्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना त्यांच्या भागातील असुरक्षित बालकांची यादी तयार करून मंत्रालयाकडे पाठविण्यास सांगितले. सरकार विशिष्ट बालकाला आवश्यक असलेली मदत प्रशासकीय माध्यमातून देईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
देशाच्या सर्व भागांमध्ये सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधून एक वर्षापूर्वी शाळा सोडून गेलेल्या पौगंडावस्थेतील एक लाखांहून अधिक मुलींना शाळेच्या शिक्षणाच्या प्रवाहात परत आणण्यात यश आले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार असलेल्या 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकार महिला आणि बालविकास मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण मंत्रालय यांच्यामध्ये सहयोगी संबंध प्रस्थापित करणार आहे आणि त्यातून या मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिशन वत्सल या यशस्वी उपक्रमातील मुद्द्यांचा प्रसार करण्यात आला.