वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणालीचा केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केला प्रारंभ
भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली ही एक मोठी झेप - पियूष गोयल
परदेशी आणि भारतीय गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि स्टार्ट अप्सना या उपक्रमाचा लाभ मिळणार - गोयल
18 केंद्रीय विभाग, 9 राज्यात ही प्रणाली सुरु, 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये डिसेंबर 21 पर्यंत या प्रणालीशी जोडली जाणार
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणालीचा पियूष गोयल यांनी प्रारंभ केला.'' राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली सुरु करणे ही भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप आहे.'' असे श्री पीयूष गोयल यांनी या सुविधेचा प्रारंभ करताना सांगितले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल म्हणाले की, ,राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली ही मान्यता आणि नोंदणीसाठी ,सरकारी कार्यालयातील प्रचलित प्रक्रियेपासून संबंधितांची सुटका करेल. ते म्हणाले की, "स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या'' या 75 आठवड्यांमध्ये,आपण "स्वातंत्र्याचे अमृत" केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील गुंतवणूकदारांसह उद्योजकांशी  सामायिक करू इच्छितो. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि कोट्यवधी नागरिकांच्या समृद्धीसाठी पंतप्रधान मोदी यांचा दृष्टीकोन हे आमचे ध्येय बनले आहे.
यावेळी बोलताना गोयल म्हणाले की, हे राष्ट्रीय एक खिडकी पोर्टल मान्यता आणि मंजुरी मिळविण्याच्या दृष्टीने, गुंतवणूकदारांसाठी एकाच छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध होणारे वन स्टॉप-शॉप बनेल.हे पोर्टल आज 18 केंद्रीय विभाग आणि 9 राज्यांमध्ये सुरु झाले, आणखी 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये या पोर्टलशी डिसेंबर 21 पर्यंत जोडली जातील.
या खिडकी प्रणालीमुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी येईल. आपली मान्यता जाणून घ्या  सुविधा, सामान्य नोंदणी आणि राज्य नोंदणी अर्ज, दस्तऐवज भांडार आणि ई-संपर्क यासह सर्व माहिती एकाच डॅशबोर्ड सेवांवर उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय एकखिडकी प्रणाली ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआय योजना इ. अन्य योजनांना बळकटी देईल असे गोयल म्हणाले.
भारतातील उद्योग वातावरणात सुधारणा करणे हे भारत सरकारच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे असे सांगत गोयल यांनी “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
सरकारने अलिकडेच अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषण 2020 मध्ये घोषित केलेला महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक मंजुरी विभाग  हा असाच एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीपूर्वी सल्ला देणे, भूखंड बँकांशी संबंधित माहिती देणे, केंद्र आणि राज्य स्तरीय मंजुरी मिळवून देण्यासह सर्व सुविधा आणि मदत पुरवेल. ऑनलाईन डिजिटल पोर्टलद्वारे हा विभाग चालवण्याचा प्रस्ताव होता.
त्यानंतर, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने इन्व्हेस्ट इंडिया सोबत नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम  हे पोर्टल म्हणून विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
केंद्रीय विभाग आणि राज्यांबरोबर विशेषतः प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली असलेल्या राज्यांबरोबर व्यापक सल्लामसलत झाली. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीच्या कार्यक्षेत्रात सर्व संबंधित मंजुऱ्या आणि नोंदणी समाविष्ट आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाने विस्तृत आढावा आणि प्रमाणीकरण केले.
जानेवारी 2021 मध्ये, उद्योग संघटनांकडून अभिप्रायासाठी 'नो युवर अप्रूव्हल' मॉड्यूल सुरु करण्यात आले. केवायए मॉड्यूलमध्ये अभिप्राय समाविष्ट केल्यानंतर, राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली जुलै 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली. या प्रणालीची रचना उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली खालील ऑनलाइन सेवा पुरवते:
- 'नो युवर अप्रूव्हल  सेवा : ही उपयुक्त माहिती देणारी जादुई सेवा आहे जी कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरींची सूची तयार करते. ही सेवा 21.07.2021 रोजी 32 केंद्रीय विभागांमध्ये 500 हून अधिक मंजुऱ्या आणि 14 राज्यांमध्ये 2000 हून अधिक मंजुऱ्यांसह सुरू करण्यात आली. ही सेवा केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे आणि कोणताही कायदेशीर सल्ला देत नाही.
- सामान्य नोंदणी अर्ज : मंत्रालय आणि राज्यांमध्ये माहिती आणि कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सादर करणे सुनिश्चित करणे.
- राज्य नोंदणी अर्ज : गुंतवणूकदारांना संबंधित राज्य एकल खिडकी प्रणालीमध्ये वेगवान सिंगल क्लिक ऍक्सेस प्रदान करते.
- अर्जदार डॅशबोर्ड : अर्ज करण्यासाठी, मागोवा घेण्यासाठी आणि शंका निरसन करण्यासाठी एक ऑनलाइन इंटरफेस पुरवतो.
- डॉक्युमेंट रिपॉजिटरी : गुंतवणूकदारांना एकदाच कागदपत्रे सादर करणे आणि अनेक मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी ती वापरण्यासाठी एक ऑनलाइन केंद्रीकृत स्टोरेज सेवा पुरवते.
- ई-कम्युनिकेशन मॉड्यूल : मंत्रालय आणि राज्यांकडून अर्जांशी संबंधित प्रश्न आणि स्पष्टीकरण विनंत्यांना ऑनलाइन प्रतिसाद सक्षम करते.
पोर्टलची बीटा आवृत्ती आता पूर्ण झाली आहे आणि सर्व हितधारकांसाठी आणि जनतेसाठी चाचणी म्हणून खुली केली जात आहे. वापरकर्ता/उद्योगाच्या प्रतिसादाच्या आधारे पोर्टल हळूहळू मोठ्या संख्येने मंजुरी आणि परवाने पुरवेल.Jaydevi PS/S.Chavan/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 409