|
अर्थ मंत्रालय
|
आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि वंचितांच्या हाती पैसा पोहोचवण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या आणखी उपाययोजना जाहीर
कोविड-19 च्या प्रतिबंधासाठी आणखी पैसे उभारण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परवानगी
मुंबई, 17 एप्रिल 2020
रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज देशातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी दुसरे पॅकेज जाहीर केले. ते यावेळी म्हणाले:
- रिझर्व्ह बँक सुरुवातीपासून या संदर्भात सक्रिय असून सध्याच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
- या जागतिक साथीच्या आजारामुळे होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करणे हे आमचे मिशन आहे.
- स्थूल अर्थव्यवस्था आणि एकूण व्यापक वित्तीय क्षेत्रात, काही ठिकाणी मोठी पडझड होतांना दिसतेय मात्र त्याचवेळी काही क्षेत्रात आशेचे किरण प्रकाशत आहेत.
- जागतिक नाणेनिधीनुसार, 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था तिच्या आजवरच्या सर्वात मंदीच्या स्थितीत जाऊ शकेल, याच काळात जागतिक जीडीपीचे सुमारे 9 ट्रीलियन डॉलर्सचे नुकसान होईल. भारत अशा काही मोजक्या देशांमध्ये आहे, ज्यांचा पॉझिटिव्ह म्हणजेच धनात्मक विकासदर 1.9 टक्के असेल - जो G20 देशांमध्ये सर्वाधिक आहे.
- 2020 मध्ये उत्पादनांचा जागतिक व्यापार 13 ते 32 टक्यांनी घटेल, असा जागतिक व्यापार संघटनेचा अंदाज आहे.
- जागतिक नाणेनिधीने, जागतिक जीडीपीसाठी, पुनर्रचनेनंतर सुमारे 9% इतकी सुधारणा होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. भारतातही, मोठ्या उलाढालीनंतर 2021-22 मध्ये कोविड-19 पूर्वीची विकासयात्रा पुन्हा मार्गी लागेल आणि 7.4 % विकासदर गाठला जाईल, असा अंदाज आहे.
- गेल्या हंगामाच्या तुलनेत, तांदळाचे पीकक्षेत्र 37 टक्क्यांनी वाढले आहे, लॉकडाऊन सुरु असतानाही अनेक राज्यांमध्ये पेरणीची कामे सुरू आहेत. देशात यंदा मान्सून सर्वसामान्य राहील, असा अंदाज व्यक्त झाला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ही आशादायक स्थिती आहे.
- 9 एप्रिलला जाहीर औद्योगिक उत्पादन दरानुसार, औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली आहे, मात्र यात कोविड19 च्या प्रभाव मोजण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या वाढीव दराने दिशाभूल व्हायला नको.
- देशातील परकीय गंगाजळीचे प्रमाण अद्याप उत्तम आहे, सध्या देशात 476.5 कोटी डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा आहे, जो आपल्या 11.8 महिन्यांच्या आयातीएवढा आहे.
- 6 फेब्रुवारी ते 27 मार्च या कालावधीत, आपल्या जीडीपीच्या 3.2 टक्यांएवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत घातली आहे; तेव्हापासून, सरकारच्या स्थिर खर्चामुळे बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे.
- RBI आणखी काही उपाययोजना घोषित करत आहे:
- कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेत पुरेशी तरलता ठेवणे,
- बँक पतपुरवठ्याचा ओघ सुरु ठेवणे, त्याला प्रोत्साहन/सवलती देणे,
- वित्तीय ताण कमी करणे,
- बाजारात सामान्य व्यवहार सुरळीत राहतील याची काळजी घेणे.
- टार्गेटेड लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन्स 2.0 हे 50,000 कोटी रुपयांपासून सुरु करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे; गरज पडल्यास, ते वाढवण्यात येईल. बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि एमएफआय, यांच्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असेल, यावर आमचा भर आहे, या संदर्भांतली अधिसूचना आज जारी केली जाईल.
- नाबार्ड , सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक सारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना 50,000 कोटी रुपयांच्या पुनर्वित्तीय सुविधा दिल्या जातील, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील पतविषयक गरजा पूर्ण करता येतील.
- त्यापैकी, 25,000 कोटी रुपये नाबार्डला, 15,000 कोटी रुपये सिडबी, 10,000 कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला दिले जातील या संस्थाशी चर्चा करुन ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे, भविष्यात गरज पडल्यास, ही रक्कम वाढवण्यात येईल.
- रिव्हर्स रेपो रेट 4 टक्यांवरुन 3.75 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून,नवा रेट त्वरित लागू होईल.या निर्णयामुळे, बँकांना अधिक निधीची गुंतवणूक करणे आणि उत्पादक क्षेत्रांमध्ये कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
- रोखीच्या व्यवहारांमधील तात्पुरता असमतोल दूर करण्यासाठी आरबीआय राज्यांना देत असलेल्या मदतीमध्ये 60 टक्क्यांची वृद्धी करण्यात येत आहे. यामुळे, राज्यांना कोविड19 संदर्भात उपाययोजना करता येतील आणि बाजारातून पैशांची उचल करण्याविषयी, अधिक चांगल्या योजना आखता येतील.
- ज्या खात्यांसाठी, कर्जदाता संस्था कालबंदी अथवा कर्जफेड पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानुसार, 1 मार्च 2020 ला जी खाती थांबली, त्यांच्याबाबत या तीन महिन्यांच्या कालावधीला NPA निकषातून वगळले जाईल; अशा खात्यांसाठी एक मार्च ते 31 मे 2020 या कालावधीत मालमत्ता वर्गीकरण केले जाणार नाही.
- बुडीत किंवा तणावात असलेल्या मालमत्तांचा प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान लक्षात घेता, बँकेकडून हे प्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 210 दिवसांच्या कालावधीला 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल.
- अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची आणि नुकसान पचवण्याची बँकांची क्षमता अबाधित ठेवण्यासाठी भांडवल साठवण्याच्या दृष्टीने, शेड्युल्ड कमर्शियल आणि सहकारी बँका 2019- 20 च्या अंदाजित नफ्यातून कोणतेही लाभांश देणार नाहीत, तिसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस, या निर्णयाचा आढावा घेतला जाईल.
- वैयक्तिक संस्थांच्या तरलता स्थितीत,  सुधारणा होण्यासाठी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांसाठी लिक्विडीटी कव्हरेज रेशिओ 100 टक्क्यांवरुन 80 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हा प्रमाण पुढे दोन टप्प्यात म्हणजे ऑक्टोबर अणि एप्रिल 2021 मध्ये प्रत्येकी 10 टक्क्यांनी वाढवले जाईल.
- व्यवसायिक कामे पूर्ण करण्याच्या कामांना एक वर्षांची किंवा त्यापेक्षा अधिक एक वर्षाची मुदतवाढ सामान्य परिस्थितीत देण्यात आली आहे, म्हणजेच, त्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार नाही, व्यवसायिक बांधकाम व्यवसाय प्रकल्प ,प्रवर्तकाच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे कालावधीपेक्षा पुढे गेल्यास, त्यांच्या NBFC कर्जाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
- सुरुवातीच्या घडामोडींवरुन असे दिसते की चलनफुगवट्याचा दर आता कमी होत असून तो जानेवारीच्या उच्चाकानंतर 170 बेसिस पॉईंट ने घटला आहे. येणाऱ्या काळात, हा महागाई दर आणखी कमी होऊ शकेल. यामुळे धोरण ठरवताना जरा मोकळीक मिळेल,याचा वेळेत आणि पभावी उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे.
- कोविड19 मुळे निर्माण झालेल्या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरबीआय पुढेही परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असेल आणि यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्या सर्व साधनांचा वापर करेल. आजच्या घोषणा देशात आर्थिक स्थेर्य कायम राखण्यासाठी आहेत. हळूहळू आपण यात सुधारणा करु आणि यातून पूर्णपणे बाहेर पडू.