ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
महत्वाच्या औषधांबाबत आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 मे 2021
औषधनिर्मिती विभागाने, महत्वाच्या औषधांबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आणि आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या प्राथमिक, मध्यवर्ती आणि सक्रीय घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. यासाठी चार विविध उद्दिष्ट विभागात नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून 2020-21 ते 2029-30 या काळासाठी 6,940 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
चार विभागातल्या 36 उत्पादनांसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व 215 अर्जांवर, अधिकारप्राप्त समितीच्या विविध बैठकांमध्ये विचार आणि मुल्यांकन करण्यात आले आणि निवड झालेल्याना त्याबाबत कळवण्यात आले आहे.
|
|
Sl. No.
|
|
Eligible Product
|
|
Name of Participant Company which has withdrawn
|
|
Name of Participant kept in Waitlist approved
|
|
Target Segment III – Chemical Synthesis Based KSMs/Drug Intermediates
|
|
1.
|
|
1,1 Cyclohexane Diacetic Acid 
|
|
M/s Saraca Laboratories Limited
|
|
M/s Solara Active Pharma Science Limited
|
|
Target Segment IV – Other Chemical Synthesis Based KSMs/Drug Intermediates and APIs
|
|
2.
|
|
Meropenem
|
|
M/s Anasia Lab Private Limited
|
|
M/s Rajasthan Antibiotics Limited
|
|
3.
|
|
Ritonavir
|
|
M/s Surya Remedies Pvt. Ltd.
|
|
M/s Dhatri Lab Private Limited
|
|
4.
|
|
Levofloxacin
|
|
M/s Surya Life Science Limited
|
|
M/s Vital Laboratories Private Limited
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
सांस्कृतिक मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका येथून हस्तगत केलेल्या 10 प्राचीन कलाकृती  आज नवी दिल्लीत तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्या
"गेल्या 8 वर्षांत सरकारने 228 वारसा वस्तू परत आणल्या आहेत, स्वातंत्र्यापासून वर्ष 2013 दरम्यान केवळ 13 प्राचीन कलाकृती भारतात परत आणल्या गेल्या": जी किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 1 जून 2022
ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका इथून हस्तगत केलेल्या दहा प्राचीन कलाकृती  आज नवी दिल्लीत तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री  जी किशन रेड्डी यावेळी उपस्थित होते. नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स , येथे तामिळनाडू सरकारला 10 कलाकृती हस्तांतरित करताना सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी; सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन यांच्यासह सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, परराष्ट्र मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारचे अधिकारीही उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “गेल्या 8 वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने आपली प्राचीन संस्कृती जतन करण्यासाठी, आपला सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि जगभरात भारतीय ज्ञान प्रणालींचा आणि परंपरांचा प्रसार करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ब्रिंगिंग अवर गॉड्स होम हा असाच एक उपक्रम आहे ज्याचे मूळ आपल्या वारशाचे जतन, संवर्धन आणि प्रसार करण्यात आहे.” असे ते म्हणाले. “या देशांच्या जागतिक नेत्यांशी पंतप्रधानांचे वैयक्तिक आणि प्रेमळ संबंध यामुळे संबंधित देशांना या चोरून आणलेल्या प्राचीन कलाकृती ओळखता आल्या आणि त्या परत आणेपर्यंत त्यांनी सहकार्य केले. त्यामुळे याचे सर्व श्रेय आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. त्यांनी या पुरातन वास्तू परत मिळवण्यासाठी केवळ प्रयत्नच केले नाहीत तर परदेशात त्यांच्या अधिकृत दौऱ्यांदरम्यान त्या स्वतः परत आणल्या आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
महाराष्ट्र, गोवा आणि राजस्थान या राज्यांनी रास्त भाव दुकानांना छोटे एलपीजी सिलिंडर विकण्याची यापूर्वीच दिली परवानगी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2021
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  नियंत्रण आदेश 2015 नुसार, रास्त भाव दुकानांची व्यवहार्यता लक्षात घेऊन रास्त भाव दुकान मालकांना संबंधित राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे परवाने जारी केले जातात आणि रास्त भाव दुकानांच्या कार्यान्वयनाची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी त्यांना लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत रास्त भाव दुकानांमधून वितरित करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गोवा आणि राजस्थान या राज्यांनी आधीच रास्त भाव दुकानांना छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे. तथापि, यापुढे जाऊन अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि तेल विपणन कंपन्यांना रास्त भाव दुकानांद्वारे छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीसाठी पुढाकार घेण्याच्या दृष्टीने सामान्य व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
मंत्रिमंडळ सचिवालय
उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील जोशीमठ इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 10 जानेवारी 2023 रोजी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2023
उत्तराखंडमधील जोशीमठ इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांनी एनसीएमसी ला सद्यःस्थितीची माहिती दिली. गंभीर नुकसान झालेल्या घरांमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. बाधित कुटुंबांना सामावून घेण्यासाठी जोशीमठ आणि पिपळकोटी येथे निवारा छावण्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून योग्य नुकसान भरपाई आणि मदतीच्या उपाययोजना उपलब्ध केल्या जात आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, जोशीमठ-औली रोपवेचे काम बंद करण्यात आले आहे. जोशीमठ नगरपालिका परिसरातील बांधकामेही पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ च्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या  सदस्य सचिवांनी समितीला माहिती दिली की, सीबीआरआय, जीएसआय, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजी, एनआयडीएम आणि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेच्या तज्ञांच्या पथकाने 6 आणि 7 जानेवारी 2023 रोजी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बाधित भागांना भेट दिली. या पथकाने जिल्हा प्रशासनाशी संवाद साधून त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या.
केंद्रीय गृह सचिवांनी समितीला माहिती दिली की परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सीमा व्यवस्थापन सचीवांच्या नेतृत्वाखाली एमएचए चे एक उच्चस्तरीय केंद्रीय पथक जोशीमठ येथे पोहोचले आहे.
प्रभावित क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांचे संपूर्ण आणि सुरक्षित स्थलांतर करण्याला त्वरित प्राधान्य द्यायला हवे, यावर कॅबिनेट सचिवांनी भर दिला. धोकादायक बांधकाम सुरक्षित पद्धतीने पाडण्याला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. भू-तांत्रिक, भू-भौतिक आणि जलवैज्ञानिक, यासारखा सर्व अभ्यास आणि तपास, समन्वित आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कॅबिनेट सचिवांनी मुख्य सचिवांना आश्वासन दिले की सर्व केंद्रीय संस्था आवश्यक मदतीसाठी उपलब्ध राहतील.
या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, उत्तराखंडचे मुख्य सचिव, उर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, सीमा व्यवस्थापन, जल संपदा, खाण मंत्रालयांच्या सचिवांसह एनडीएमए चे सदस्य, चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ आणि अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, इस्रोचे अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष यांचे वैज्ञानिक सचिव, डीजी-एनडीआरएफ, डीजी-भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभागाचे वैज्ञानिक ,-नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, सीएमडी-एनटीपीसी, संचालक, नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी आणि सीमा रस्ते संघटनेचे डीजी उपस्थित होते.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते श्रीनगरमधील वॉटर स्पोर्ट्स अकादमीतील नौकानयन खेळासाठीच्या खेलो इंडिया राज्य क्रीडा केंद्राचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज, 10 एप्रिल 2021 रोजी श्रीनगरमध्ये जम्मू काश्मीर स्पोर्ट्स कौन्सिल वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी येथे नौकानयन खेळासाठीच्या खेलो इंडिया राज्य क्रीडा केंद्राचे उद्घाटन केले. श्रीनगरच्या दाल लेक येथील नेहरुपार्कमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू काश्मीर नायब राज्यपालांचे सल्लागार फारुक खान, जम्मू काश्मीरच्या युवक सेवा विभागाचे सचिव आलोक कुमार हे मान्यवर उपस्थित होते.
“येथील युवा क्रीडापटूंचे आयुष्य बदलण्यासाठी दाल लेकला आलोय याचा आनंद झाला आहे. येथील खेळाडूंमध्ये भरपूर क्षमता आहे आणि क्रीडा मंत्रालय व जम्मू कश्मीर कौन्सिल येथील तरूणांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जम्मू कश्मीरसाठी अनेक योजना आहेत” असे रिजीजू यांनी सांगितले.
23 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात मिळून सध्या एकूण 24 खेलो इंडिया क्रीडा केंद्र कार्यरत आहेत. यातील प्रत्येक क्रीडा केंद्र ऑलिम्पिकमधील एकेका क्रीडाप्रकारासाठी आहे. ऑलिम्पिकमध्ये प्राविण्य मिळवण्याच्या हेतूने सध्या राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेली केंद्रे जागतिक दर्जाची बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते मुंबईत 12 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेचे उदघाटन; योग संस्थेच्या शताब्दी सोहळ्यातही राष्ट्रपतींचे भाषण
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज मुंबईत 12 व्या जागतिक अयोग्य परिषदेचे उदघाटन झाले. भारतीय वंशाच्या अमेरिकेत स्थित डॉक्टरांच्या संघटनेने ही परिषद आयोजित केली आहे.
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या डॉक्टरांच्या व्यावसायिक निष्ठा आणि कामाविषयी नागरिकांमध्ये असलेल्या प्रतिष्ठेचे राष्ट्रपतींनी यावेळी कौतुक केले. भारत आणि अमेरिकेतील औषधनिर्माण क्षेत्रे अनेक बाबतीत परस्पर पूरक कार्य करत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. वैद्यकीय संशोधन, औषध संशोधन आणि उत्पादन यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. आज जगाला भेडसावत असलेल्या जीवनशैलीविषयक आजारांवर मत करण्यासाठी,दोन्ही देश एकत्र काम करु शकतात, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
'सर्वांसाठी आरोग्य' है उद्दिष्ट आपल्या सगळ्या योजना आणि धोरणांचा अविभाज्य भाग असायला हवा, असेही ते म्हणाले.
आरोग्य सुविधा सर्वमावेशक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या असाव्यात यासाठी भारत सरकार अनेक उपक्रम राबवत आहे,असे राष्ट्रपतींनी यावेळी संगीतले.
त्याआधी मुंबईत झालेल्या आणखी एका कार्यक्रमात राष्ट्रपतींनी योग संस्थेच्या शताब्दी महोत्सवात भाषण केले. योग हे कुठल्याही धर्म किंवा समुदायाशी जोड़ले जाऊ नये,ही विद्या संपूर्ण मानवतेच्या निरामय आरोग्यासाठी आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.योग है निरोगी आयुष्य जगण्याचे साधन होईल.भारताने योगविषयक केलेल्या उपक्रमांमुळे,आज जागतिक पटलावर योगाभ्यासाचे महत्व अधोरेखित झाले आहे.योग हे भारताच्या सौम्य शक्तीचे प्रतीक असल्याचेही राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
संरक्षण मंत्रालय
मलबार 2020 नौदल कवायती
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2020
भारतीय नौदल-यूएस नौदल यादरम्यान द्विपक्षीय सराव म्हणून 1992 मध्ये नौदल कवायतींची मलबार मालिका सुरू झाली. 2015 मध्ये जपानचे नौदल या कवायतींमध्ये सामील झाले. या वार्षिक कवायती 2018 मध्ये फिलीपीन समुद्राच्या गुआमच्या किनाऱ्यावर, 2019 मध्ये जपानच्या किनारपट्टीवर पार पडल्या. त्यानंतर यावर्षाअखेरीस बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रामध्ये या कवायतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
भारत, सागरी सुरक्षा क्षेत्रात इतर देशांशी सहकार्य वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर वाढलेल्या संरक्षण सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर, मलबार 2020 मध्ये ऑस्ट्रेलियन नौदलाचा सहभाग दिसेल.
यावर्षी या कवायतींचे नियोजन 'नॉन-कॉन्टॅक्ट - अँट सी’ या स्वरूपात केले गेले आहे. या कवायतींमुळे सहभागी देशांच्या नौदलांमधील समन्वय बळकट होईल.
मलबार कवायती 2020 मधील सहभागी देश सागरी क्षेत्रामधील सुरक्षा वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते एकत्रितपणे मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकला समर्थन देत असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहेत.S.Thakur/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 263
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 'आझादी का अमृत महोत्सव' प्रदर्शनाचे उद्घाटन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपुरातील मध्यवर्ती बस स्थानक  येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिक आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील महापुरुषांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.
गडकरी यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा गौरव केला.
स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून  "आझादी का अमृत महोत्सव" या उपक्रमात, स्वतंत्र भारताच्या गौरवशाली प्रवासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या भारतातीयांच्या स्मरणार्थ, देशभरातील 75 बस स्थानकांवर प्रदर्शनांचे आयोजन केले जात आहे.
हे प्रदर्शन स्वातंत्र्यलढ्याचे आणि भारताला स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन योगदान दिले त्या शूर वीरांचे चित्रण आहे. यासोबतच, हे प्रदर्शन संविधान निर्मिती आणि देशाच्या उन्नतीमध्ये आपल्या सर्व नेत्यांच्या, समाजाच्या सर्व स्तरातील स्त्री-पुरुषांच्या योगदान अधोरेखित करेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेजसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी केला मंजूर
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020
केंद्र सरकारने 'इंडिया कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज' साठी 15000 कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीचा वापर तत्काळ कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद  आणि मिशन मोड दृष्टीकोनातून पुरविल्या जाणार्या मध्यम मुदतीच्या मदतीसाठी  केला जाईल.
पॅकेजच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये निदान आणि समर्पित उपचार सुविधांच्या विकासाद्वारे देशात कोविड-19 चा संसर्ग कमी करणे आणि रोखण्यासाठी त्वरित प्रतिसाद देणे, बाधित रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांची एकीकृत खरेदी, भविष्यात रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि तत्परतेने मदत करण्यासाठी मजबूत राष्ट्रीय आणि राज्य आरोग्य प्रणाली निर्माण करणे , प्रयोगशाळा आणि देखरेख व्यवस्था स्थापन करणे , जैव-सुरक्षा सज्जता, महामारी संशोधन आणि समुदायांना सक्रियपणे गुंतवून ठेवणे, जोखीम संबंधी माहिती देणे यांचा समावेश आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाईल.
पंतप्रधानांनी 24 मार्च 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना अधोरेखित केले होते की, “केंद्र सरकारने कोरोना विषाणू बाधित रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी आणि देशातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे कोरोना चाचणी सुविधा, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे , अलगीकरण खाटा , अतिदक्षता विभागातील खाटा , व्हेंटिलेटर आणि इतर आवश्यक उपकरणांची संख्या जलद गतीने वाढवणे शक्य होईल. त्याच बरोबर वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण देखील हाती घेतले जाईल. आपण सर्व राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की आता केवळ आरोग्य सेवेकडे पहिले आणि सर्वोच्च प्राधान्य म्हणून पाहिले जावे.”
या खर्चाचा मोठा हिस्सा आपत्कालीन प्रतिसाद वाढवणे , साथीच्या रोगांवरील संशोधन आणि बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्था मजबूत करून राष्ट्रीय आणि राज्य आरोग्य प्रणाली बळकट करणे, समुदायाला सहभागी करून घेणे आणि जोखीम संदर्भात माहिती देणे , अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, क्षमता निर्मिती, देखरेख आणि मूल्यमापन या घटकांसाठी वापरला जाईल. आपत्कालीन परिस्थितीनुसार या सर्व घटकांमध्ये आणि विविध अंमलबजावणी संस्थांमध्ये  या निधीचे योग्य वाटप करण्याचे अधिकार आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय रोगावर नियंत्रण आणि त्याला अटकाव या प्रमुख प्रतिसाद धोरणांसह आरोग्य क्षेत्राचा प्रतिसाद कार्यान्वित ठेवण्यात सक्रिय भूमिका पार पाडत आहे. आतापर्यंत , 157 सरकारी आणि 66 खासगी प्रयोगशाळांसह एकूण 223 प्रयोगशाळांमध्ये विस्तृत चाचणी प्रक्रिया सुरु आहे. याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यापूर्वीच आपत्कालीन कोविड प्रतिसादासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 4113 कोटी.रुपये वितरित केले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(
गृह मंत्रालय
जम्मूमधल्या स्थलांतरित शिबिरांमध्ये 5,248 विस्थापित काश्मिरी कुटुंब
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
जम्मूमधल्या स्थलांतरित शिबिरांमध्ये 5,248 विस्थापित काश्मिरी कुटुंब राहत आहेत, तर त्रिपुरातल्या मदत शिबिरांमध्ये 5,407 विस्थापित ब्रू कुटुंब राहत आहेत. गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
गृह मंत्रालयाकडून या कुटुंबांना साहाय्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 94
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ग्रामीण भागात प्रगत वैद्यकीय आरोग्य सुविधा देण्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
दांडी मोर्चा, बार्डोली सत्याग्रह यात अवलंबलेली शांतीपूर्ण विरोधाची पद्धत आजही लागू.
उपराष्ट्रपतीकडून नवसारीत निराली मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2021
आरोग्य सुविधांच्या बाबतील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये असलेली दरी सांधण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज केले. त्यासाठी खाजगी क्षेत्राने निमशहरी आणि ग्रामीण भागात विस्तार करण्याचे आणि लोकांना किफायतशीर आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारने पुढाकार घेत खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी करत आधुनिक वैद्यकीय सुविधा ग्रामीण भागात आणि विशेषतः दुर्गम क्षेत्रात न्याव्यात अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
गुजरातमधील नवसारी येथे निराली मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाची पायाभरणी करताना उपराष्ट्रपती बोलत होते. कोविड-19 महामारीने आपल्याला आरोग्य राखण्याचे महत्त्व शिकवले. त्याचप्रमाणे चांगल्या आरोग्य सुविधा त्या भागाचा आर्थिक विकास करण्यात महत्वाचा वाटा उचलतात असेही त्यांनी नमूद केले.
परिणामकारक आणि किफायतशीर आरोग्य व्यवस्था ही गरीबांवरील आर्थिक ओझे हलके करून कामातील उत्पादनक्षमता सुधारते, शाळांमधील अनुपस्थिती कमी करते आणि परिणामी सकारात्मक विकासाला बळकटी देते, असे सांगत, उत्तम आरोग्य हे त्या व्यक्तीची, समुदायाची आणि पुढे जाऊन समाजाचीही मिळकत ठरते, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
जीवनशैलीशी संबंधित असलेले कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यासारखे आजार देशातील 60 टक्के मृत्युंना कारणीभूत ठरत असल्याचे नमूद करून याविषयी जनजागृती करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठी जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या अनारोग्यकारक सवयी यामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य तज्ञांनी मोहीम हाती घ्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.
आरोग्याविषयक अधिक समग्र व सर्वंकष दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या आवश्यकतेवर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
चांगले आरोग्य म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक आनंदी राहण्यासाठीचे प्रयत्न, असे सांगत ह्या दृष्टिकोनाला अनुसरून वैद्यकीय व्यावसायिकांनी तसेच रुग्णालयांनी आरोग्य सेवेत अधिक मानवकेंद्री दृष्टीकोन आणावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
समारोपापूर्वी उपराष्ट्रपतींनी त्या भागातील दांडीचा मीठ सत्याग्रह आणि बार्डोली सत्याग्रह या ऐतिहासिक चळवळींचा उल्लेख केला. 1930 मधील दांडी मोर्चाची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली असे सांगून नायडू म्हणाले, “यावरून आपल्याला आत्मशक्ती आणि आत्मनिर्भरता यांच्यामधील बळ ध्यानात येते.” आपल्या लक्ष्यासाठी शांततापूर्ण मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या कोणत्याही चळवळींसाठी या चळवळी कायम आदर्शभूत आहेत, असेही ते म्हणाले.
या भागातील लोकांच्या सेवेसाठी आरोग्यसेवा परिसर उभारण्यासाठी एल् अँड टी ग्रुपचे अध्यक्ष ए.एम.नाईक यांनी परोपकारी वृत्तीने केलेल्या प्रयत्नांचे नायडू यांनी कौतुक केले.
उपराष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक कराS.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 175.86 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 12.89 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,75,86,44,620
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,89,25,601
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 175 कोटी 86 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 89 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना सुमारे 187.03 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.36 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,87,03,45,095
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,36,11,316
केंद्र सरकारने सुमारे 187.03  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.36  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा पुरवठ्याचे सुसूत्रीकरण
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2018
2017 साली कोल इंडिया लिमिटेडने 12 राज्यांच्या अखत्यारितील ऊर्जा प्रकल्पांच्या विनंतीनुसार पुरवठा स्रोताचे सुसूत्रीकरण केले. सुमारे 13 मेट्रिक टन कोळशाचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. त्या द्वारे वाहतुकीसाठी होणाऱ्या वार्षिक खर्चात सुमारे 774 कोटी रुपये बचत अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात भुसावळ, पारस आणि चंद्रपूर येथील ऊर्जा प्रकल्पांचा यात समावेश असून 415 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत अपेक्षित आहे.
रेल्वे,कोळसा आणि वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 213.72 कोटी लसमात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 19,93,670 लसमात्रा देण्यात आल्या.
सध्या देशांत उपचाराधीन रुग्णसंख्या 52,336
सक्रिय रुग्णांची टक्केवारी 0.12 टक्के
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.69 टक्के
गेल्या 24 तासांत एकूण 6,032 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या पोहोचली 4,38,86,496 वर
गेल्या 24 तासांत, 4,417 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत देशांत एकूण 88.77 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत, 3,67,490 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
किमान आधारभूत किंमतीने तांदूळ खरेदी करुन 41,084 शेतकऱ्यांना 1,082 कोटी रुपये प्रदान केले
2020-21 वर्षातील खरीप विपणन हंगामासाठीची कापूस खरेदी किमान आधारभूत किंमतीने सुरू
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2020
धान उत्पादक राज्यांमध्ये 2020-21 च्या हंगामासाठी तांदूळ खरेदी सुरू झाली. 03 ऑक्टोबर पर्यंत 2020-21 हंगामाची एकूण तांदूळ खरेदी 5,73,339 मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. या खरेदीचा 41,084 शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून त्यासाठी त्यांना आतापर्य़ंत हमीभावापोटी 1,082.464 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
2020-21 खरीप हंगामासाठीची कापूस खरेदी 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली. भारतीय कापूस महामंडळाने 3 ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 147 गासड्या कापूस हमीभावाने खरेदी केला आणि त्यापोटी 40.80 लाख रुपये प्रदान केले. 29 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला.S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88