ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भ्रष्टाचार विरोधी कार्यगटाच्या 3 दिवसीय जी 20 बैठकीत मालमत्ता वसुली, फरारी आर्थिक गुन्हेगार, माहितीची देवाणघेवाण, भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी संस्थात्मक चौकट आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्याशी संबंधित अनेक प्रमुख क्षेत्रांवर गहन आणि फलदायी चर्चा
भ्रष्टाचार आणि संबंधित आर्थिक गुन्हेगारी विरुद्ध कारवाईसाठी कायदेशीर अंमलबजावणी सहकार्य बळकट करण्याच्या आवाहनासह हरियाणातील गुरुग्राम येथे जी 20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीची सांगता
केंद्रीय कार्मिक आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 1 मार्च रोजी उदघाटन झालेल्या जी 20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगटाच्या  पहिल्या बैठकीची आज गुरुग्राममध्ये सांगता झाली. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि जी 20 एसीडब्ल्यूजी चे अध्यक्ष राहुल सिंह, इटलीच्या कृती दलाचे प्रमुख आणि जी 20 एसीडब्ल्यूजीचे सहअध्यक्ष जिओव्हानी टार्टाग्लिया पोलसिनी यांनी एसीडब्ल्यूजी बैठकीच्या शेवटी माध्यमांना संबोधित केले.
राहुल सिंह यांनी सांगितले की, गेल्या तीन दिवसांमध्ये मालमत्ता वसुली, फरारी आर्थिक गुन्हेगार, माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी सहकार्याची औपचारिक आणि अनौपचारिक माध्यमे, भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी संस्थात्मक चौकट आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्य यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सखोल आणि फलदायी चर्चा झाली. यामध्ये देशांचे प्रतिनिधी आणि यूएनओडिसी, ओईसीडी, एग्मोन्ट ग्रुप, इंटरपोल आणि आयएमएफ मधील तज्ज्ञांचे सादरीकरण आणि मध्यस्थी यांचा समावेश होता. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, केंद्रीय दक्षता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता, अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्यासह मान्यवरांच्या प्रमुख भाषणांनी एसीडब्ल्यूजी ची बैठक परिपूर्ण झाली.
मान्यवरांना गुरुग्राम येथे त्यांच्या मुक्कामादरम्यान भारताच्या समृद्ध संस्कृती, वारसा आणि पाककृतीचा आस्वाद देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, हे राहुल सिंह यांनी अधोरेखित केले.
प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना संबोधित करताना, जिओव्हानी टार्टाग्लिया पोलसिनी यांनी जी 20 एसीडब्ल्यूजी मधील भारताच्या कार्यक्रम पत्रिकेला इटलीच्या दृढ समर्थनाची पुष्टी केली. गुरुग्राम येथे पहिल्या जी 20 एसीडब्ल्यूजी चे आयोजन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.
जी 20 एसीडब्ल्यूजी च्या पहिल्या बैठकीत 20 सदस्य देश, 10 निमंत्रित देश आणि 9 आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून 90 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते, जे भ्रष्टाचारविरोधी उपक्रमांमधील आंतरराष्ट्रीय अनुभवाच्या समृद्धीचे सच्चे प्रतिनिधित्व आहे. जी 20 एसीडब्ल्यूजी चे सह-अध्यक्ष म्हणून इटलीच्या उपस्थितीबद्दल भारताने प्रामाणिक कौतुक आणि कृतज्ञता व्यक्त केली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्वामित्व योजनेंतर्गत 6 लाख गावांचे मॅपिंग आणि देशभरातील 100 शहरांचे 3D नकाशे बनवण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून ते भारतासाठी आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे ठरेल: केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
जिओस्पेशिअल प्रणाली, ड्रोन धोरण आणि खुले अंतराळ क्षेत्र हे भारताच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचे वैशिष्ट्य असेल : केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत, ड्रोनसह जिओस्पेशिअल तंत्रज्ञान 6 लाखांहून अधिक भारतीय गावांचे सर्वेक्षण करेल. त्याच बरोबर 100 भारतीय शहरांसाठी 3D नकाशे तयार केले जातील, जे आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे ठरेल, असेही ते म्हणाले.
जिओस्पेशिअल डेटा प्रकाशनाच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना ते म्हणाले की, जिओस्पेशिअल प्रणाली ड्रोन धोरण आणि खुले अंतराळ क्षेत्र हे भारताच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचे वैशिष्ट्य असेल. 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या अनुरूप हे आहे असे ते म्हणाले.
जैव तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर, जिओस्पेशिअल उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष अजेंद्र कुमार, जिओस्पेशिअल वर्ल्डचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, मॅपमायइंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राकेश वर्मा, जेनेसिसचे अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक साजिद मलिक, आयआयटी कानपूरचे प्रा. भरत लोहानी, गुगल, हेक्सागॉनचे प्रतिनिधी आणि इतर उद्योगांचे सदस्य आणि अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली की मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उदारीकरणातून एका वर्षाच्या कालावधीत खूप सकारात्मक परिणाम मिळाले असून जिओस्पेशिअल धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. स्वामित्व योजनेंतर्गत 6 लाख गावांचे मॅपिंग करण्यासाठी भारतीय सर्वेक्षणाद्वारे जिओस्पेशिअल कंपन्यांच्या निवडीचे आवाहन आणि डिजिटल ट्विन्स या संकल्पनेवर आधारित 100 शहरांसाठी जेनेसिस इंटरनॅशनलने 3D नकाशा बनवण्याचे हाती घेतलेले काम ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी असून यामुळे आमूलाग्र बदल घडून येईल असे ते म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, जिओस्पेशिअल तंत्रज्ञान हे देशाचे "डिजिटल चलन" आहे जे पायाभूत सुविधा, निर्मिती, आरोग्य, कृषी, शहरी नियोजन, महामार्ग आणि सेवा वितरण यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये धडाडीने वापरले जाऊ शकते. ते म्हणाले, एका उद्योगाच्या अंदाजानुसार 2020 मध्ये भारतीय जिओस्पेशिअल बाजारपेठ 23,345 कोटी रुपये होती ज्यात 10,595 कोटी रुपये निर्यात होती जी 2025 मध्ये 36,300 कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
अंतराळ, अणुऊर्जा, ड्रोन आणि मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे जिओस्पेशिअल डेटाचे उदारीकरण हे धाडसी निर्णय या उद्योगाच्या महत्वपूर्ण कामगिरीचे प्रमुख चालक आहेत असे ते म्हणाले.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
नौवहन मंत्रालय
प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा 2021 लागू करण्याचे परिणाम
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2022
प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा 2021 अन्वये भारतातील प्रमुख बंदरांचे नियमन, परिचालन आणि नियोजन करण्याचे हक्क देण्यात आले आहेत आणि अशा बंदरांचे प्रशासन, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी प्रमुख बंदरे प्राधिकरण मंडळांवर आहे. या कायद्यामुळे या बंदरांना वाढीव स्वायत्ततेसह अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्याची आणि त्यांची संस्थात्मक चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याची क्षमता प्राप्त होते.
बंदरावरील संबंधित सेवांसाठी आणि मालमत्तांसाठी दर निश्चित करण्याचा हक्क या केंद्रांना देण्यात आला आहे. सरकारी-खासगी भागीदारी तत्वावर सवलतीच्या दरात काम करणाऱ्या व्यवस्थापनाला बाजारातील परिस्थिती इत्यादी घटक लक्षात घेऊन दर निश्चिती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्वतंत्र व्यावसायिक सदस्यांचा समावेश असलेले हे संक्षिप्त स्वरूपाचे मंडळ निर्णय घेण्यासाठी आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी सक्षम आहे.
देशातील मुख्य आणि उर्वरित बंदरे जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 1.22 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण रस्ते आणि रेल्वे जोडणीच्या 190 प्रकल्पांची अंमलबजावणी निश्चित करण्यात आली आहे. यापैकी 50 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून 140 प्रकल्प विकास आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्यात आहेत. या प्रकल्पांच्या कामाची अंमलबजावणी केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, प्रमुख बंदर प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारच्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
तसेच एमआयव्हि अर्थात सागरी भारत व्हिजन 2030 चा भाग म्हणून जागतिक पातळीवर काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून भारताला जागतिक दर्जाच्या उत्तम पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात त्यांची मदत होणार आहे. ईएक्सआयएम ग्राहकांसाठी भारतीय बंदरे विकसित करण्याच्या कामात दर वर्षी 6000 ते 7000कोटी रुपयांची बचत होणार आहे तर विकासकामे पूर्ण झाल्यावर या बंदरांच्या परिचालनातून 70,000- 75,000 कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. एमआयव्ही 2030 नुसार येत्या 10 वर्षांमध्ये देशातील मुख्य बंदरांच्या ठिकाणी 423 एमटीपीए उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या क्षमता विस्तारासाठी 33,400 कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक लागेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे 95% क्षमता विस्तार सरकारी – खासगी भागीदारीतून किंवा मुख्य बंदरांच्या अखत्यारीत करण्याचे नियोजन आहे.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय सांस्कृतिक व्यवहार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'आझादी का अमृत महोत्सव- 22 वा भारत रंग महोत्सव 2022' चे उद्घाटन केले
राष्ट्रीय नाट्य संस्थेने अज्ञात स्वातंत्र्य नायकांशी संबंधित घटनांवर आधारित नाटके तयार करावीत आणि त्यांच्या शौर्य आणि शौर्याच्या कथा देशातील नागरिकांसमोर आणाव्यात: अर्जुन राम मेघवाल
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2022
केंद्रीय सांस्कृतिक व्यवहार मंत्रालय 'आझादी का अमृत महोत्सव' अर्थात देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्त नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय नाट्य संस्था  या संस्थेने “आझादी का अमृत महोत्सव - 22 वा भारत रंग महोत्सव, ” हा उत्सव, देशातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी, 16 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2022 दरम्यान आयोजित केला आहे. महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाचे उद्घाटन संसदीय कार्य आणि सांस्कृतिक व्यवहार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रसिद्ध लोकसंगीत गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे संचालक अरविंद कुमार देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
याप्रसंगी संबोधित करताना अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, स्वातंत्र्यलढ्यातील असे अनेक अज्ञात सैनिक आहेत ज्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला, तरीही ते आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाचा भाग बनू शकले नाहीत. उदाहरण देताना त्यांनी नमूद केले की, सन 1913 मध्ये मानगढ मधील आदिवासींवर क्रूरपणे अत्याचार करून त्यांना ठार मारण्यात आले होते, परंतु या घटनेची इतिहास नोंद नाही. अशा घटना आणि वीरांची माहिती भारतीयांना व्हावी तसेच त्यांचे शौर्य आणि शौर्यगाथा जगासमोर याव्यात ,यावर आधारित नाटके तयार करण्यासाठी रंगमंच कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय नाट्य संस्था यांनी पुढे यावे आणि देशभरात यांचे नाट्य रुपांतरण सादर केले जावे, असेही ते म्हणाले.
मालिनी अवस्थी यांनी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्तुतीसाठी देशाच्या विविध भागात गायल्या जाणाऱ्या विविध लोकगीतांचा उल्लेख केला. अशा अनेक गाण्यांवर ब्रिटीश सरकारने बंदी घातली होती, परंतु लोककलाकारांनी अशी गाणी गाणे चालू ठेवले आणि अशा प्रकारे अज्ञात नायकांच्या कथा पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवल्या. राष्ट्रीय नाट्य संस्थेचे संचालक प्रा.डॉ. रमेश चंद्र गौर हे महोत्सवाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
उद्घाटन समारंभानंतर बन्सी कौल दिग्दर्शित “अरण्याधिपती तंट्या मामा” या नाटकाचे सादरीकरण करण्यात आले.Jaydevi PS/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून एनटीटीएमअंतर्गत यंत्रसामुग्री, हत्यारे, उपकरणे आणि चाचणीसाठी लागणा-या साधनांच्या रचना, विकास आणि निर्मितीसाठी निधी पुरवठ्याबाबत संशोधन प्रस्ताव आमंत्रित
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यंत्रमाग वस्त्रोद्योग उत्पादनात भारताला जागतिक आघाडीचे स्थान प्राप्त व्हावे यासाठी, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एनटीटीएमअंतर्गत या क्षेत्राला लागणारी यंत्रसामुग्री, हत्यारे, उपकरणे आणि चाचणीसाठी लागणा-या साधनांच्या डिझाइन्सचा, विकास आणि निर्मितीसाठी निधी पुरवठ्याबाबत संशोधन प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत.
आजच्या काळामध्ये उच्च-तंत्रज्ञान यंत्रे, उपकरणे, प्रकल्पामध्ये एखाद्या विशिष्ट कामासाठी वापरली जाणारी विशेष साधने आणि उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागत आहेत. वस्त्रोद्योगाच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आपल्या देशाला स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी डिझाईन, अभियांत्रिकी, फॅब्रिकेशन आणि नमुने यासाठी स्थानिक कौशल्याचा वापर करून स्वदेशीकरणाकडे जाणे आवश्यक आहे. म्हणून घटक-। अंतर्गत  एनटीटीएम ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेवर यंत्रावर तयार करणा-या कापडासाठी म्हणजेच यंत्रमागासाठी यंत्रसामग्री, उपकरणे, साधने आणि चाचणी साधनांच्या मदतीने स्वदेशी उत्पादन करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मदत करत आहे.
यामध्ये वस्त्रोद्योगाला उपयोगी असणा-या वस्तूंची विशेषत: यंत्रसामुग्रीची निर्मिती करणा-या कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. यामध्ये वस्त्र/वस्त्र मूल्य साखळी उत्पादक, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था,  अशा उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांकडून नवीन प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
याविषयीचा अधिक तपाशील तसेच मार्गदर्शक तत्वे राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाच्या पुढील अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे :
nttm.texmin.gov.in
https://nttm.texmin.gov.in/pdf/WhatsNew/GuidelineMachineryManufacturing.pdf
अत्याधुनिक यंत्रमाग वस्त्रोद्योगाचा विकास करण्याच्या हेतूने, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यामध्ये स्वदेशी उच्च तंत्रज्ञान वापरून उत्तम प्रकारे उत्पादन क्षमता निर्माण करण्यासाठी या योजनेत समर्थन देण्यात येणार आहे आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे यंत्रमाग वस्त्रांमध्ये भारताच्या तंत्रज्ञान सज्जतेचा स्तर वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यात येणार आहे.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 148
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभाग  करणार अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारचे सह-आयोजन
वेबिनारची संकल्पना -'अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी'
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठीच्या धोरणांवर चर्चा करण्याकरिता, 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. वेबिनारचे आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले असून, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  सह-आयोजक आहे. वेबिनारची संकल्पना ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ अर्थात ‘अव्यक्त क्षमता उपयोगात आणणे : तंत्रज्ञानाद्वारे सुलभ राहणीमान’ ही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या वेबिनारचे उदघाटन होणार आहे.
वेबिनारमध्ये 4 महत्वपूर्ण सत्रे असतील. डीपीआयआयटी द्वारे "विशेषत: छोट्या व्यवसायांसाठी तंत्रज्ञानाद्वारे व्यवसाय सुलभता" या विषयावरील महत्वपूर्ण सत्र 3 चे आयोजन केले जाईल. या सत्रात राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली, सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता म्हणून पॅन, केवायसी सुटसुटीत करणे , सर्वसमावेशक फाइलिंग प्रक्रिया, प्रयोगशाळा निर्मित हिरे, एमएसएमईसाठी विवाद से विश्वास योजना इत्यादी वैविध्यपूर्ण विषयांचा समावेश असेल.
या महत्वपूर्ण सत्रात उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्राचा भरघोस सहभाग असेल. या सत्रात इनस्पेस - अंतराळ विभागाचे अध्यक्ष डॉ. पवन गोयंका, इंडियन व्हेंचर अँड अल्टरनेट कॅपिटल असोसिएशन  चे उपाध्यक्ष अमित पांडे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॅशनल कमिटी ऑन अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनचे अध्यक्ष पिरुझ खंबाटा, अर्न्स्ट अँड यंग  चे कार्यकारी संचालक विश्वनाथन रविचंद्रन, फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस  चे महासचिव अनिल भारद्वाज, आयआयटी मद्रासचे प्रा. एमएस रामचंद्र राव, आयआयटी दिल्लीचे डॉ. नीरज खरे आणि डॉ. जयजित भट्टाचार्य डिजिटल इकॉनॉमी पॉलिसी रिसर्च सेंटरचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. जयजित भट्टाचार्य यांच्या योगदानाचा समावेश असेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुखकर होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञाचे मोठे योगदान राहील. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध मंत्रालये, विभाग आणि उद्योग संघटना, शैक्षणिक संस्था यांसारख्या इतर हितधारकांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 43
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत, कर्नाटक टुमकुरु येथील एचएएल हेलिकॉप्टर कारखाना 6 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान राष्ट्राला समर्पित करणार
संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरते'च्या दिशेने आणखी पाऊल टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 06 फेब्रुवारी 2023 रोजी कर्नाटकातील टुमकुरु येथे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचा  हेलिकॉप्टर कारखाना राष्ट्राला समर्पित करतील. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
हा ग्रीनफिल्ड हेलिकॉप्टर कारखाना, 615 एकरावर उभारला असून देशाच्या हेलिकॉप्टरविषयक सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणारे ठिकाण या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प नियोजित आहे. भारतातील ही सर्वात मोठी हेलिकॉप्टर उत्पादन सुविधा असून येथे सुरुवातीला लाइट युटिलिटी हेलिकॉप्टर  तयार केली जातील.
एलयुएच हे स्वदेशी बनावटीचे आणि इथेच विकसित केलेले 3-टन श्रेणीचे, एकल इंजिन बहुउद्देशीय उच्च दर्जाचे आणि सर्वोत्तम कौशल्य वैशिष्ट्यांनी युक्त युटिलिटी हेलिकॉप्टर आहे.
सुरुवातीला, हा कारखाना दरवर्षी सुमारे 30 हेलिकॉप्टर तयार करेल आणि टप्प्याटप्प्याने 60 आणि नंतर 90 पर्यंत उत्पादन वाढवता येईल. पहिल्या एलयुएच ची उड्डाण चाचणी झाली असून ते अनावरणासाठी तयार आहे.
हलक्या वजनाच्या लढाऊ लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर  आणि इंडियन मल्टीरोल हेलिकॉप्टर  सारख्या इतर हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीसाठी कारखान्याचा विस्तार केला जाईल. भविष्यात एलसीएच, एलयुएच, सिविल अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर  आणि आयएमआरएचची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी देखील याचा वापर केला जाईल. सिव्हिल एलयुएच ची संभाव्य निर्यात देखील या कारखान्यातून केली जाईल.
येत्या 20 वर्षांत एकूण चार लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसायासह 3-15 टनांच्या श्रेणीतील 1,000 हून अधिक हेलिकॉप्टरचे उत्पादन करण्याची एचएएलची योजना आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच, आपल्या सीएसआर उपक्रमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर समुदाय केंद्रित कार्यक्रमांद्वारे आसपासच्या क्षेत्राच्या विकासाला ती चालना देईल. कंपनी यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करेल. परिणामी या भागातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
बेंगळुरूमधील सध्याच्या एचएएल सुविधांसह कारखान्याच्या आसपासच्या परिसरात हवाई क्षेत्रातील उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळेल. शाळा, महाविद्यालये आणि निवासी क्षेत्रे यासारख्या कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही पाठबळ मिळेल. वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा जवळपासच्या विविध पंचायतींमध्ये राहणाऱ्या समुदायापर्यंत पोहोचतील.
हेली-रनवे, फ्लाइट हँगर, फायनल असेंब्ली हँगर, स्ट्रक्चर असेंब्ली हँगर, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल आणि विविध सहाय्यक सेवा सुविधा यांसारख्या सुविधांच्या स्थापनेसह, कारखाना पूर्णपणे कार्यरत आहे. हा कारखाना त्याच्या कार्यान्वयनासाठी अत्याधुनिक उद्योग 4.0 मानक साधने आणि तंत्रांनी सुसज्ज आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते 2016 मध्ये या सुविधेची पायाभरणी करण्यात आली होती. आयात न करताही भारताची हेलिकॉप्टरची संपूर्ण गरज या कारखान्यामुळे पूर्ण करता येईल. हेलिकॉप्टर डिझाइन, विकास आणि उत्पादन या क्षेत्रात पंतप्रधानांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनेला अधिक पाठबळ मिळेल.
गृह मंत्रालय
जम्मू काश्मीर दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह सध्या जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर असून, आपल्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी जम्मू इथे भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या नव्या परिसराचे उद्घाटन केले. आयआयटीचा हा नवा परिसर, 210 कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात आला असून, या परिसरात, उच्च शिक्षणाच्या सर्व सोयीसुविधांसह, उत्तम वसतिगृह आणि जीम तसेच इनडोअर खेळांची व्यवस्था आहे. अमित शाह यांच्या हस्ते, जम्मू आणि काश्मीरसाठीच्या विविध विकास कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन देखील झाले. या कार्यक्रमाला जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल, मनोज सिन्हा, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना शाह म्हणाले, की आज अत्यंत पवित्र दिवस आहे कारण आज प्रेमनाथ डोगरा यांचा जन्मदिवस आहे. केवळ जम्मूचेच नाही तर, देशातले लोकही प्रेमनाथ डोगरा यांचे योगदान कधीही विसरणार नाहीत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासह प्रजा परिषदेची स्थापना करत, त्यांनी ‘एक देश मे दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नही चलेंगे’, असा नारा दिला.
जम्मूच्या नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचे युग आता संपले आहे, आणि आता कोणीही यापुढे त्यांच्यावर अन्याय करु शकणार नाही, असा विश्वास अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पंतप्रधान कार्यालय
ज्ञान केंद्र डिजिटल लायब्ररीचा मुलांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये खूप फायदा होईल : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
ज्ञान केंद्र डिजिटल लायब्ररीचा मुलांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये खूप फायदा होईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
जयपूर ग्रामीणचे खासदार राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्या ट्विटचा दाखला देत पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे;
"या उपक्रमाचा मुलांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये खूप फायदा होईल."
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यटन मंत्रालय
देशातील वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने पर्यटन मंत्रालयाने तयार केले वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनाकरिता राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
देशातील वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा तयार केला आहे. या धोरणाचे प्रमुख आधारस्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:
i निरामयतेचे स्थान म्हणून भारतासाठी ब्रँड विकसित करणे
ii वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनासाठी परिसंस्था मजबूत करणे
iii ऑनलाइन मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल  पोर्टलची निर्मिती करून संगणकीकरण सक्षम करणे
iv वैद्यकीय मूल्याच्या प्रवासासाठी सुलभता वाढवणे
v. निरामय पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
vi प्रशासन आणि संस्थात्मक चौकट
30.11.2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार भारत सरकारने ई-टुरिस्ट व्हिसा योजनेचे उदारीकरण केले आणि ई-टूरिस्ट व्हिसा  योजनेचे नाव बदलून ई-व्हिसा योजना असे करण्यात आले आणि सध्या त्यात ई-मेडिकल व्हिसा आणि ई-मेडिकल अटेंडंट व्हिसा अशा ई-व्हिसाच्या उप-श्रेणी आहेत.
ई-मेडिकल व्हिसाच्या बाबतीत आणि ई-मेडिकल अटेंडंट व्हिसासाठी, तिहेरी प्रवेशाची परवानगी आहे आणि परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी अधिकारी /परदेशी नोंदणी अधिकारी  यांच्याकडून प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार केस-टू-केस आधारावर 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मेडिकल अटेंडंट व्हिसा मुख्य ई-व्हिसा धारकाच्या वैधतेसह समान मर्यादेत होता.
तसेच, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सांगितल्याप्रमाणे, ते देशातील वैद्यकीय मूल्याच्या प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर मंत्रालये आणि हितधारकांशी समन्वय साधत आहे. क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींचा धांडोळा घेण्यासाठी संबंधित मंत्रालये, रुग्णालये, एमव्हीटी सुविधा प्रदाते, विमा कंपन्या आणि एनएबीएच इत्यादींसोबत हितधारकांच्या सल्लामसलतीच्या अनेक फेऱ्या आयोजित केल्या आहेत.
पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
भारत आणि सिंगापूर दरम्यान यूपीआय-पे नाऊ लिंकेजच्या दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे झालेल्या उदघाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग दोघेही झाले सहभागी
यूपीआय-पे नाऊ लिंकेज देशांच्या सीमारेषा ओलांडत पैसे पाठविण्याची सेवा करणार किफायतशीर आणि उचित वेळेत
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर,आणि सिंगापूर नाणे प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी भारत आणि सिंगापूर दरम्यान केला पहिला सीमापार व्यवहार
फेब्रुवारी 21,2023
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान श्री ली सिएन लूंग दोघेही भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  आणि सिंगापूरच्या पे नाऊ यांच्यातील रिअल टाइम पेमेंट लिंकेजच्या दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे झालेल्या उदघाटन समारंभात आज सहभागी झाले.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर श्री शक्तिकांत दास आणि सिंगापूरच्या नाणे प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. रवी मेनन यांनी आपापल्या मोबाईल फोनचा वापर करून एकमेकांशी थेट सीमा ओलांडून व्यवहार केले.
क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन  पेमेंट सुविधा सुरू करण्यात आलेला सिंगापूर हा पहिला देश आहे.यामुळे सिंगापूरमधील भारतीय वंशाचे नागरीक, विशेषत: स्थलांतरित कामगार/विद्यार्थ्यांना मदत होईल आणि सिंगापूरमधून भारतात तात्काळ आणि कमी खर्चात रक्कम हस्तांतरित करून डिजिटलायझेशन आणि फिनटेकचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील.सिंगापूरमधील निवडक व्यापारी दुकानांमध्ये व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये क्यू आर  कोडद्वारे यूपीआय रक्कम स्वीकारणे ही सुविधा यापूर्वीपासूनच उपलब्ध आहे.
दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे हे उद्घाटन करण्यापूर्वी दोन्ही पंतप्रधानांनी आपापसात फोन वरून संभाषण केले आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रांवर चर्चा केली.भारत-सिंगापूर द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्याच्या भागीदारीबद्दल पंतप्रधानांनी सिंगापूरचे पंतप्रधान ली यांचे आभार मानले आणि भारताच्या जी-20  अध्यक्षतेखाली त्यांच्यासह काम पुढे नेण्याबाबत उत्सुकता दर्शविली आहे.