अर्थ मंत्रालय
आतापर्यंत महामारीचा आर्थिक झटका सौम्य करण्यात व्यापारी बँकिंग व्यवस्थेमुळे यश मिळू शकले- आर्थिक सर्वेक्षण
व्यक्तिगत कर्जांमध्ये 11.6% म्हणजे दोन अंकी वाढ
कृषीकर्जांमध्ये 10.4% इतकी दणदणीत वाढ
सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योग क्षेत्रांच्या पतपुरवठ्याला वेग, प्रमाणात 12.7%वाढ
यूपीआयच्या माध्यमातून 8.26 लाख कोटी रुपये मूल्याचे 4.6 अब्ज व्यवहार पूर्ण : 2021 मध्ये भांडवली गुंतवणूकीच्या माध्यमातून पैसा खेळता ठेवण्याबाबत 504.5 टक्क्यांची वाढ
एनपीएस अंतर्गत एकूण योगदानात 29% पेक्षा अधिक वाढ
"महामारीचा थोडाफार परिणाम दिसून येणे अजून बाकी असले तरी, आर्थिक झटका सौम्य करण्यात देशातील व्यापारी बँकिंग व्यवस्थेमुळे आतापर्यन्त यश मिळू शकले आहे" असे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये मांडले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. '31 डिसेंबर 2021 च्या आकडेवारीनुसार, बँकांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात 9.2 टक्क्यांची वाढ झाली' असल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
व्यक्तिगत कर्जांमध्ये दोन अंकी वाढ :
व्यक्तिगत कर्जांमध्ये 11.6% वाढ नोंदली गेली आहे, असे सर्वेक्षण सांगते. गेल्यावर्षी हेच प्रमाण 9.2% होते. व्यक्तिगत कर्जांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण असणाऱ्या गृहकर्जांमध्ये नोव्हेंबर 2021 मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर व्यक्तिगत कर्जांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या वाहनकर्जांचे प्रमाण नोव्हेंबर 2021 मध्ये 7.7 टक्क्यांनी वाढले. नोव्हेंबर 2020 मध्ये हेच प्रमाण 6.9 टक्के होते.
पतपुरवठ्यात वाढ :
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कृषिक्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठ्यात प्रचंड वाढ होण्याचा शिरस्ता याहीवेळी कायम राहिला. 2021 मध्ये वर्षाकाठी कृषीकर्जांमध्ये 10.4% इतकी दणदणीत वाढ नोंदली गेली. 2020 मध्ये हेच प्रमाण 7 टक्के होते. सूक्ष्म आणि माध्यम उद्योगांना होणाऱ्या पतपुरवठ्याचा वेग वाढून 2021 मध्ये 12.7 टक्क्यावर पोहोचला. गेल्यावर्षी हेच प्रमाण 0.6 टक्के होते. एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरिता अधिक पतपुरवठ्यासाठी सरकार आणि रिजर्व बँकेकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचाच हा परिपाक होय.
पत धोरणाचे निर्णय पोहोचण्याविषयी :
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, व्यवस्थेतील मोठी अतिरिक्त रोखता, जुळवणूक करून घेण्याचा पवित्रा कायम राखण्याचा दूरगामी विचारान्ती घेतलेला निर्णय आणि निवडक क्षेत्रातील कर्जांच्या मापनासाठी बाह्य मापदंड वापरण्याची प्रणाली या साऱ्यांमुळे, पत धोरणाचे निर्णय विविध क्षेत्रांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.
भारतात ठेवींना विमा संरक्षण :
संसदेने 2021 मध्ये संमत केलेल्या 'ठेव विमा आणि कर्ज हमी महामंडळ  कायद्याने' भारतात ठेवींच्या विमा संरक्षणाबद्दल मोठे बदल घडवून आणले. बँकांच्या समूहानुसार विचार करता, विमा संरक्षण मिळालेल्या ठेवींचे एकूण ठेवींशी असणारे गुणोत्तर- प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी 84 टक्के आहे, सहकारी बँकांसाठी ते 70 टक्के आहे, भारतीय स्टेट बँकेसाठी ते 59 टक्के आहे, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांसाठी 55 टक्के, खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी 40 टक्के तर परदेशी बँकांसाठी ते 9 टक्के आहे.
डिजिटल पैसै भरणा:
सर्वेक्षणानुसार, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  ही सध्या व्यवहारांच्या प्रमाणाचा विचार करता देशातील एकमेव सर्वात मोठी किरकोळ पैसे भरणा  प्रणाली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये, युपीआयद्वारे 8.26 लाख कोटी रुपयांचे 4.6 अब्ज व्यवहार केले गेले ही तिची व्यापक स्वीकृती दर्शवते.
एनबीएफसी:
सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की बिगर बँकींग वित्तीय संस्था  क्षेत्रातील एकूण कर्जात मार्च 2021 मध्ये 27.53 लाख कोटी रुपयांवरून सप्टेंबर 2021 मध्ये 28.03 लाख कोटी रुपयांपर्यंत किरकोळ वाढ झाली आहे.
समभाग:
सर्वेक्षणाचे निरीक्षण आहे की एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 मध्ये, 75 कंपन्यांचे प्रारंभिक भाग विक्री  सूचिबद्ध झाले, त्यांनी 89,066 कोटी रुपये कमावले आहेत, त्या तुलनेत 29 कंपन्यांनी एप्रिल-नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत 14,733 कोटी रुपये उभारले होते. निधी उभारण्यातली ही 504.5 टक्क्यांची वाढ प्रचंड अशीच आहे.
म्युच्युअल फंड उलाढाल:
म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखालील निव्वळ मालमत्ता  नोव्हेंबर 2020 च्या अखेरीस 30.0 लाख कोटी रुपयांवरून नोव्हेंबर 2021 अखेरीस 24.4 टक्क्यांनी वाढून 37.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
निवृत्तीवेतन क्षेत्र:
नवीन निवृत्तीवेतन योजना  आणि अटल निवृत्तीवेतन योजना  अंतर्गत एकूण ग्राहकांची संख्या सप्टेंबर 2020 मधील 374.32 लाखांवरून सप्टेंबर 2021 पर्यंत 463 लाखांपर्यंत वाढली आहे, ज्यात 23.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँका :
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की एससीबीएसचे एकूण बुडीत कर्जांचे प्रमाण  2021 मध्ये 6.9% पर्यंत कमी झाले आहे, एससीबीएसचे निव्वळ बुडीत कर्ज  2.2% असून पुनर्गठित मानक कर्जाचे  प्रमाण 0.4 टक्केवरुन 1.5 टक्के पर्यंत वाढले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका :
सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे की एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर 2021 च्या अखेरीस 8.6 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, पुर्नगठनाच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने पीएसबीचे थकीत कर्जाचे प्रमाण त्याच कालावधीत 10.1 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. 30 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या भांडवलाच्या स्थितीवर आधारित, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी भांडवली संरक्षण अंतर  2.5 टक्क्यांहून अधिक राखले आहे.