ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
10वा राष्ट्रीय मतदार दिन 25 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार
मजबूत लोकशाहीसाठी निवडणूक साक्षरता ही यंदाची संकल्पना
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2020
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 25 जानेवारी 2020 रोजी दहावा राष्ट्रीय मतदार दिन आयोजित केला असून राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. केंद्रीय विधी आणि न्याय, संचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. हे वर्ष भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात महत्वाचे असून निवडणूक आयोग यंदा 70 वर्षे पूर्ण करत आहे.
2011 पासून दरवर्षी 25 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो. मतदारांना विशेषत: नव मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणे हा या मागचा उद्देश आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढविण्याबाबत मतदारांमध्ये जनजागृती करणे यासाठी हा दिवस समर्पित आहे.
बिलिफ इन द बॅलट-2 हा देशभरातील 101 अनुभवांचा संग्रह असून प्रकाशन विभागाच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला असून या संग्रहाचे प्रकाशन उद्याच्या कार्यक्रमात होणार आहे. याची पहिली प्रत राष्ट्रपतींना सुपूर्द केली जाईल.
शंभरी पार केलेल्या आणि अतिशय कठीण परिस्थितीत मतदान करणाऱ्या 51 मतदारांच्या कथांवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार आहे.
सर्वोत्तम निवडणूक पद्धतींसाठीचे राष्ट्रीय पुरस्कार जिल्हा आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रदान केले जातील.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, कझाकस्तान, किरगिझ, मालदीव, मॉरिशस, नेपाळ, श्रीलंका आणि ट्यूनिशिया या देशांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
‘मजबूत लोकशाही निवडणूक साक्षरता’ ही यंदाच्या मतदार दिनाची संकल्पना आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 136
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 च्या नवीन आलेल्या लाटेविरुद्ध लढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एएफएमएसला आकस्मिक आर्थिक अधिकार प्रदान केले
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2021
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 च्या नवीन आलेल्या लाटेविरुद्ध लढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दलांच्या वैद्यकीय सेवा संस्थेला  आकस्मिक आर्थिक अधिकार प्रदान करण्यास मंजूरी दिली. 23 एप्रिल 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार आपत्कालीन आर्थिक अधिकार महासंचालक वैद्यकीय सेवा , सैन्यदल / नौदल / हवाई दल / अंदमान व निकोबार कमांडचे फॉर्मेशन / कमांडर मुख्यालयातील वैद्यकीय शाखांचे प्रमुख आणि नौदलाचे कमांड वैद्यकीय अधिकारी आणि हवाई दलाचे प्रधान वैद्यकीय अधिकारी  यांच्यासह संयुक्त कर्मचारी यांना सोपवण्यात आले आहेत. अधिकारांच्या वैद्यकीय परिशिष्टाच्या  अनुसूची 8 च्या एस.आय क्र. 8.1 अंतर्गत हे आणीबाणी आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. आर्थिक अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत:-
- डीजीएसएमएस  – 500 लाख रुपये
- मेजर जनरल आणि समकक्ष - 300 लाख रुपये
- ब्रिगेडियर आणि समकक्ष - 200 लाख रुपये
वैद्यकीय वस्तू / साहित्य यांच्या खरेदीची मुदत वाढविण्यासाठी आणि कोविड-19 च्या रुग्णांचे उपचार / व्यवस्थापन / हाताळण्यासाठी विविध सेवांची तरतूद करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत हे आकस्मिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
सैन्य दलांच्या जवानांना वैद्यकीय सेवा तसेच नागरी प्रशासनाला मदत पुरवण्यासाठी एएफएमएस सक्षम करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने केलेला हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे.S.Patil/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी माजी सैनिक सज्ज
या कठीण प्रसंगी स्वतःहून सेवा देण्याचे सेवानिवृत्तांचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
कोविड -19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना राष्ट्र करीत असताना, संरक्षण मंत्रालयाच्या  माजी सैनिक कल्याण विभागाने ,आवश्यक तेथे मनुष्यबळ वाढवून राज्य आणि जिल्हा प्रशासनास मदत करण्यासाठी माजी सैनिकांची मदत घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
एखादा संपर्क क्रमांक शोधणे, सामुदायिक पाळत ठेवणे, विलगीकरण सुविधांचे व्यवस्थापन किंवा त्यांना नेमून दिलेले कोणतेही सार्वजनिक उपक्रम राबविण्यात राज्य आणि जिल्हा प्रशासनास मदत करण्यासाठी जास्तीत जास्त सेवानिवृत्त स्वयंसेवकांची ओळख पटवून त्यांना एकत्रित करण्यात राज्य सैनिक मंडळे आणि जिल्हा सैनिक मंडळे महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.
या आव्हानात्मक परिस्थितीत देशाने दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत स्वतःहून सेवा देण्याची सेवानिवृत्तांची तयारी खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे.माजी सैनिक हे अतिशय शिस्तप्रिय, ध्येयाने प्रेरित असतात तसेच प्रतिकूल परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिलेले असते. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि खेड्यात कार्य करण्यासाठी ते उपलब्ध आहेत.
पंजाब राज्यात, 4,200 माजी सैनिकांचा समावेश असलेल्या ‘गार्डियन्स ऑफ गव्हर्नन्स’ नावाची संस्था, सर्व खेड्यांतील माहिती संकलन करण्यास मदत करीत आहे. छत्तीसगड सरकारने पोलिसांना मदत करण्यासाठी काही माजी सैनिकांची नेमणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी माजी सैनिक स्वयंसेवकांची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये, सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा नियंत्रण कक्षांच्या संपर्कात आहेत आणि सेवानिवृत्त लष्करी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची माहिती मिळवून त्यांना तयारीत ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त, उत्तराखंडमध्ये गरज पडल्यास सैनिक विश्रामगृहे ही अलगीकरण/विलगीकरण कक्ष म्हणून तयार केली जात आहेत. गोव्यात, एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे आणि स्थानिक प्रशासनाला कोणत्याही सहकार्यासाठी गरज पडल्यास माजी सैनिकांना तैनात रहाण्यास सांगितले गेले आहे.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Kor
(Visitor Counter : 160
गृह मंत्रालय
भारतीय भूमी पत्तन प्राधिकरणाचा नववा वर्धापन दिन
भारतीय भूमी पत्तन प्राधिकरणाने  आज नवी दिल्ली येथील मुख्यालयात आपला नववा वर्धापनदिन साजरा केला. केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सीमा व्यवस्थापन सचिव संजीव कुमार यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 2012 मध्ये स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत प्राधिकरणाने केलेल्या वाटचालीची माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आदित्य मिश्रा यांनी स्वागतपर भाषणात दिली.
प्राधिकरणाने सध्या हाती घेतलेले विविध नवे उपक्रम आणि प्रकल्पांच्या वैशिष्ट्यांबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
भारताच्या भू सीमांवर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये या प्राधिकरणाने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची सीमा व्यवस्थापन सचिव संजीव कुमार यांनी प्रशंसा केली. अलीकडच्या कोविड महामारीच्या काळात सीमेवरून प्रवासी आणि मालाची अतिशय सुरक्षित आणि सुरळीत ये-जा करण्यामध्येही प्राधिकरणाने बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले.
या कार्यक्रमात बांगलादेशमधील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम कुमार आणि भारत सरकारच्या आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपले विचार दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून व्यक्त केले. यावेळी प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ, न्यूजलेटर आणि न्यूज जर्नलचे प्रकाशन करण्यात आले.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यसभा अध्यक्ष, वेंकैया नायडू यांची कोविड – 19 चाचणी करण्यात आली
अधिवेशन सुरू होण्याच्या 72 तासांपूर्वी सर्व खासदारांची कोविड चाचणी केली जाणार
डीआरडीओ सर्व खासदारांना मल्टी-युटिलिटी किट्स पुरवणार
14 सप्टेंबर 2020 पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनासाठी, राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांनी आज कोविड – 19 चाचणी केली.
राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना देण्यात आलेल्या सल्ले-सुचनेनुसार, प्रत्येक सदस्याला आगामी पावसाळी अधिवेशनात हजर होण्यापूर्वी कोविड -19 चाचणी  करणे बंधनकारक आहे.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व खासदारांनी 72 तासांच्या आत शासनाने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही हॉस्पिटल / प्रयोगशाळेत किंवा संसद भवन संकुलात त्यांची कोविड चाचणी करुन घ्यावी.
सदस्यांच्या सोयीसाठी आजपासून संसद भवन येथे तीन चाचणी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. अधिवेशनासाठी संसद भवनात प्रवेश घेताना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून सदस्यांनी आधीच त्यांचे चाचणी अहवाल नियुक्त ई-मेलद्वारे राज्यसभा सचिवालयात पाठवावे अशी विनंती करण्यात आहे.
तसेच संसद सचिवालय व संसदेच्या आवारात कार्यरत अन्य एजन्सींचे कर्मचारी जे त्यांच्या कर्तव्यावर असताना संसद सदस्यांच्या संपर्कात येतात त्यांच्यासाठी आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, रिसेप्शन कार्यालय, संसद भवन येथे आजपासून खासदारांचे खासगी कर्मचारी आणि खासदारांच्या वाहनचालकांसाठी रॅपिड अँटीजेन चाचणी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शारीरिक अंतराच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यसभा कक्ष, सज्जा  आणि लोकसभा कक्ष सदस्यांना बसण्यासाठी वापरले जाईल- त्यापैकी - 57 कक्षामध्ये आणि 51 राज्यसभेच्या गॅलरीमध्ये बसतील. उर्वरित 136 लोकसभेच्या सभागृहात बसतील. एकूण 244 सदस्य असून एक जागा रिक्त आहे.
चर्चेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक आसन व्यवस्थेच्या  येथे मायक्रोफोन आणि ध्वनी कन्सोल प्रदान करण्यात आला आहे. सभासदांच्या सुरक्षेचा विचार करता सदस्यांना बसून बोलण्याची परवानगी दिली जाईल
डीआरडीओ सर्व खासदारांना मल्टी युटिलिटी कोविड किट देखील पुरवेल. प्रत्येक किटमध्ये डिस्पोजेबल थ्री प्लाय मास्क , वॉल नसलेले एन -95 मास्क , प्रत्येकी 50 मिलीलीटरच्या सॅनिटायझरच्या 20 बाटल्या, पॉलीप्रोपालीनपासून बनविलेले फेस शिल्ड , हातमोजे , टच फ्री हुक , सी बक थॉर्न टी बॅग्स ज्यामुळे रोग प्रतिकारशक्ती वाढेल आणि हर्बल सेनिटेशन वाइप्स असतील.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
मंत्रिमंडळ
मे. राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्सच्या मुंबईतल्या जमिनीचे एमएमआरडीएला हस्तांतरण करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मे. राष्ट्रीय केमिकल ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडच्या मुंबईतल्या जमिनीचे एमएमआरडीएला हस्तांतरण करायला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
मे. राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडची जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिका  हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावालाही कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
एमएमआरडीए/एमसीजीएला जमीन हस्तांतरणासाठी प्राप्त/प्राप्तीयोग्य टीडीआर प्रमाणपत्र विक्रीसाठीही कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
खते आणि रसायने उत्पादन करणारी आरसीएफ ही सार्वजनिक क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी आहे.
एमएमआरडीएने आरसीएफच्या 48,849.74 चौ.मी.चे अधिग्रहण करून  पूर्व मुक्त मार्ग-आण्विक पांजरपोळ लिंक रोडचे बांधकाम पूर्ण केले. हा मार्ग 2014 मध्ये सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आला. एमएमआरडीएने 1 नोव्हेंबर 2017 ला 8,265 चौ.मीटर ऋणभारमुक्त जमिनीच्या बदल्यात 16,530 चौ.मीटरचे टीडीआर प्रमाणपत्र अंतरिम दिलासा म्हणून आरसीएफला जारी केले. 40,584.74 चौ.मी. ऋणग्रस्त जमिनीच्या बदल्यात टीडीआरसाठी आरसीएफच्या दाव्याबाबत लवादाकडून निर्णय केला जात आहे.
एमसीजीएमच्या मुंबईसाठीच्या विकास आराखड्यातून आरसीएफ कॉलनीतले अंतर्गत मार्ग वगळण्यात यावेत, ही आरसीएफची बऱ्याच काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. त्यानंतर आरसीएफने परस्पर सहमतीच्या अटींवर मोबदल्याच्या रुपात टीडीआरच्या बदल्यात 16,000 चौ.मी. जमीन 18.3 मीटरच्या डीपी मार्ग बांधणीसाठी हस्तांतरीत करायला सहमती दर्शवली.
एमसीजीएमने विकास
आराखड्यात आरसीएफच्या प्रस्तावित संकुलासमोर सार्वजनिक रस्ता रुंदीकरणासाठी 331.96 चौ.मी. जमीन आरक्षित दर्शवली. एमसीजीएमच्या विकास नियंत्रण नियम 1991 अनुसार आरक्षणाच्या बाबींमध्ये ‘रोड सेट बँक’ क्षेत्र म्हणून जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक आहे.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
अमृत काळातील प्राधान्यक्रमांनुसार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर करून आत्मनिर्भर भारत बनवण्यात योगदान देण्यासाठी त्यांना सज्ज करणे हे मिशन कर्मयोगीचे लक्ष्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने मिशन कर्मयोगी आणि मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. अमृत काळातील प्राधान्यक्रमांविषयी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत नवीन तंत्रज्ञानाच्या इष्टतम वापरात अधिकाऱ्यांना योगदान देता यावे यासाठी सुसज्ज करणे हे या दोन योजनांचे उद्दिष्ट आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, सेवानिवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. ते नवी दिल्लीत भारतीय लोक प्रशासन संस्थेत  49 व्या लोकप्रशासनविषयक प्रगत व्यावसायिक कार्यक्रमाच्या  उद्घाटन सत्रात बोलत होते. सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी जनताभिमुख सेवांचे वितरण करण्यासाठी सरकारने व्यवसाय सुलभता आणि प्रशासन सुलभतेची सुरुवात केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“भ्रष्टाचाराप्रती शून्य सहिष्णुता असली पाहिजे हा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन अनुसरतानाच कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्यता, क्षमता यांचा कमाल वापर व्हावा यासाठी कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण पुरवण्यावर भर दिला जायला हवा ही या सरकारची कल्पना आहे आणि त्यासाठी सरकार आश्वासक आहे” असे ते म्हणाले.
नियमाधिष्ठित पेक्षा भूमिकाधिष्ठिततेच्या प्रमुख तत्वावर सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी जागतिक दर्जाची क्षमता बांधणीची संधी तयार करणे हे मिशन कर्मयोगीचे ध्येय आहे. तसेच योग्यतेवर आधारित शिक्षण दिल्यावर सरकारी अधिकारी त्यांची भूमिका कार्यक्षमतेने, हुशारीने आणि प्रभावीपणे पार पाडू शकतील असे मत जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले.
सरकारने पीएम एक्सलन्स अवॉर्ड्सचे स्वरूप देखील बदलले आहे. आता या पुरस्कारांचे स्वरूप सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीनंतरच्या फलनिष्पत्तीवर आणि लक्ष्यांवर आधारित आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विकासाची गती आता अधिक वेगवान होत आहे आणि अधिका-यांना त्या अतिवेगाशी जमवून घ्यावे लागेल कारण आपण आता जागतिकीकरणाचा भाग झालो आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नवीन क्षेत्रांची संरक्षण दलांमध्येही मोठी भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.
एपीपीपीए हा अखिल भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी, संरक्षण सेवा आणि राज्य नागरी सेवांसह केंद्रीय सेवांसाठी तयार केलेला दहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम आहे. सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि राष्ट्रीय विकास अजेंडा लक्षात घेऊन त्याची रचना करण्यात आली आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन  ने असे 48 कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहेत. अखिल भारतीय आणि केंद्रीय सेवांमधील 1620 प्रशासकीय अधिकारी/अधिकाऱ्यांनी या संस्थेतून प्रशिक्षण घेतले केले. त्यात सशस्त्र दल आणि काही इतर देश, भारतीय विद्यापीठांचे शिक्षक आणि राज्य नागरी सेवांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते नागरी सन्मान सोहळा-दोन मध्ये वर्ष 2022 साठीचे पद्म पुरस्कार प्रदान
राष्ट्रपती, रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज  राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित नागरी सन्मान सोहळा- दोन मध्ये वर्ष 2022 साठीचे दोन पद्मविभूषण, नऊ पद्मभूषण आणि 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री तसेच इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी आणि समारंभाची छायाचित्रे सोबत जोडली आहेत.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी
रेल्वे मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान पार्सल ट्रेनव्दारे मालवाहतुकीला मोठे प्रोत्साहन
आतापर्यंत भारतीय रेल्वेने देशभरात विविध ठिकाणी 30 विशेष पार्सल ट्रेनने वस्तूंची वाहतूक केली
(नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान भारतीय रेल्वे आपल्या पार्सल गाडी सेवेद्वारे देशातील नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तू आणि इतर गरजेच्या वस्तूंची देशभर वाहतूक करत आहे.
आतापर्यंत भारतीय रेल्वेने देशभरात विविध ठिकाणी 30 विशेष पार्सल ट्रेनने वस्तूंची वाहतूक केली आहे.
चांगल्या प्रतिसादामुळे प्रोत्साहित होऊन विभागीय रेल्वेने 31 मार्च 2020 पासून वेळापत्रकानुसार पार्सल गाड्या चालवण्यास सुरुवात केली आहे. वेळापत्रकानुसार गाड्यांचे मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
अणु क्र..
|
|
मूळ स्थानक
|
|
शेवटचे स्थानक
|
|
फेऱ्या/मार्ग
|
|
1
|
|
बांद्रा टर्मिनस
|
|
लुधियाना
|
|
आठवड्यातून तीन वेळा 
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
हावडा
|
|
आठवड्यातून दोन वेळा
|
|
3
|
|
यशवंतपूर
|
|
हावडा
|
|
आठवड्यातून दोनदा 
|
|
4
|
|
सिकंदराबाद
|
|
हावडा
|
|
दर आठवड्याला
|
|
5
|
|
संक्राईल 
|
|
गुवाहाटी
|
|
दर आठवड्याला
|
|
6
|
|
चेन्नई
|
|
दिल्ली
|
|
दर आठवड्याला
|
|
7
|
|
कांकरिया 
|
|
संक्राईल 
|
|
दर आठवड्याला
|
|
8
|
|
कल्याण
|
|
संक्राईल 
|
|
दर आठवड्याला 
|
|
9
|
|
कल्याण
|
|
चांग्सरी
|
|
दर आठवड्याला 
|
|
10
|
|
करंबेली
|
|
चांग्सरी
|
|
दर आठवड्याला
कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत लॉकडाऊन दरम्यान देशभरात अत्यावश्यक वस्तूंचे जलद गतीने वितरण करण्याच्या सुनिश्चिततेसाठी भारतीय रेल्वे इतर भागातही नवीन मार्ग शोधत आहे.
या काळात ग्राहकांच्या मागणीनुसार भारतीय रेल्वे इतर गाड्याही चालवित आहे - ज्यात पालनापूर  ते पलवल  पर्यंत ‘दुध विशेष’, कंकरिया  ते कानपूर  आणि संक्राईल  अशी दुग्ध उत्पादने आहेत.
स्थानिक उद्योग, ई-कॉमर्स कंपन्या, कोणतेही स्वारस्य असलेले गट, संस्था, व्यक्ती आणि संभाव्य लोडर्स पार्सल ट्रेनच्या सेवा मिळविण्यासाठी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करू शकतात.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना करण्यात येणाऱ्या मोफत सिलिंडरचे वितरण जलदगतीने करण्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे तेल विपणन कंपनी अधिकाऱ्यांना आवाहन
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना करण्यात येणाऱ्या मोफत सिलिंडरचे वितरण जलदगतीने करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक आणि पद्धतशीरपणे कार्य करण्याचे आवाहन पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एलपीजी सिलिंडर पुरवठा साखळीतील सर्व हितसंबंधितांना केले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत पुढील 3 महिन्यांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील 8 कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थी 3 विनामूल्य सिलिंडर मिळण्यास पात्र आहेत.
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत शासनाने गरिबांसाठी एक पॅकेज जाहीर केले असुन विनामूल्य गॅस पुरविणे हा त्यातील महत्वाचा घटक आहे असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशभरातील तेल विपणन कंपन्यांच्या  जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांसमवेत आज झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सांगितले. एप्रिलच्या सुरुवातीच्या तीन आठवड्यांत सुमारे 40% लाभार्थ्यांना त्यांचे सिलिंडर मिळाले, यावरून निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सिलेंडर नोंदणी आणि त्याचे वितरण यात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले. सर्वोत्तम पद्धती अवलंबून निर्धारित लक्ष्य योजनेनुसार काम करावे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न वाढवावेत असे आवाहन त्यांनी जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांना  केले. घरपोच सिलिंडर वितरणात कोणतीही तडजोड होऊ नये, तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची कोणतीही तक्रार येऊ नये,असा इशारा त्यांनी दिला. ते म्हणाले की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी सर्वोच्च प्राधान्य आहेत, परंतु अन्य नियमित ग्राहकांच्या पुरवठ्यावर हीपरिणाम व्हायला नको. जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांनी सर्व आरोग्यविषयक काळजी घ्यावी, लॉकडाऊनदरम्यान गृह मंत्रालयाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि लोकांना आरोग्यसेतू अॅपबद्दल जागरूक करावे असे आवाहन प्रधान यांनी केले.
लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यास मदत करण्यासाठी आणि सिलिंडर नोंदणी करण्यासाठी त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा अवलंब केला आहे अशी माहिती जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. लोकांना या योजनेबद्दल आणि त्याबद्दलच्या प्रक्रियेबद्दल जागरूक करण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यापैकी काहीजण सुयोग्य वेळेचा अवलंब करीत आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नात किराणा दुकानदार, जिल्हा प्रशासनाची मदत घेत आहेत. त्यांच्यापैकी बर्याचजणांनी अशी माहिती दिली की त्यांनी पंतप्रधान सहाय्य निधीसाठी एकत्रितपणे हातभार लावला आहे, तसेच आरोग्यसेतू अॅपचा प्रचारही ते करीत आहेत.
बिहारमधील सुपौल येथे दरोडेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात एलपीजी सिलिंडरचे वितरण करणाऱ्या मुलाच्या दुर्दैवी मृत्यूबद्दल प्रधान यांनी शोक व्यक्त केला. त्याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी बैठक सुरू होण्यापूर्वी एक मिनिट शांतता पाळली गेली. त्या दिवंगत मुलाच्या कुटुंबीयांची योग्य ती काळजी घेण्याच्या आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याच्या सूचना धर्मेंद्र प्रधान यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Kor
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेडने 2020-21 मध्ये 17492.90 दशलक्ष रुपये महसूल आणि 527.70 दशलक्ष रुपये करोत्तर नफ्याची कमाई केली
दूरसंचार विभागाला 211.10 दशलक्ष रुपये लाभांश दिला
टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेडचे  अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी 211.10 दशलक्ष रुपयांचा लाभांश धनादेश दूरसंचार विभागाचे सचिव आणि डीसीसीचे अध्यक्ष के. राजारामन यांना सुपूर्द केला.
स्थापनेपासून, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड ही सातत्याने नफा मिळवणारी कंपनी आहे. टीसीआयएलने सरकारला त्याच्या सुरुवातीच्या समभागातील ३० लाख रुपये इतक्या गुंतवणुकीवर 2020-21 पर्यंत 2678.60 दशलक्ष रुपयांचा लाभांश दिला आहे. 2015-16 मध्ये आणखी 160 दशलक्ष रुपये गुंतवण्यात आले. कंपनीचे एकत्रित आणि स्वतंत्रपणे निव्वळ मूल्य 31 मार्च 2021 रोजी अनुक्रमे 9595.1 दशलक्ष आणि .6111 दशलक्ष रुपये होते.
2020-21 मध्ये, टीसीआयएलने अनुक्रमे 17,492.90 दशलक्ष आणि 527.70 दशलक्ष रुपये करोत्तर स्वतंत्र महसूल आणि नफा कमावला आहे.
टीसीआयएल ही ऑगस्ट, 1978 मध्ये दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत स्थापन झालेली मिनी रत्न श्रेणी – I कंपनी आहे . त्यात केंद्र सरकारचे 100% भाग भांडवल आहे. टीसीआयएल ही प्रामुख्याने अभियांत्रिकी आणि सल्लागार कंपनी आहे. टीसीआयएलचे देशात आणि परदेशात दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि नागरी बांधकाम या सर्व क्षेत्रात प्रकल्प आहेत. टीसीआयएलने जगभरातील 70 पेक्षा अधिक देशांमध्ये प्रकल्प राबवले आहेत.
आफ्रिका ई-विद्या भारती आणि आरोग्य भारती नेटवर्क या प्रकल्पांव्यतिरिक्त कंपनीचे परदेशात कुवेत, सौदी अरेबिया, ओमान, मॉरिशस, नेपाळ सह 15 हून अधिक आफ्रिकन देशांमध्ये प्रकल्प आहेत आणि आणखी इतर आफ्रिकन देशात व्यवसाय वाढवण्याची शक्यता आहे.
कंपनी केंद्र सरकारसाठी टपाल विभाग, संरक्षण, नौदल OFC प्रकल्प, एपीएसएफएल , तेलंगणा फायबर, बीबीएनएल ,व्हीसॅट आणि एकलव्य शाळेसाठी देखील माहिती तंत्रज्ञान संबंधित मोठे प्रकल्प राबवत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नाशिक येथे 6 -7 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान पश्चिमी राज्यांसाठी दुसऱ्या समुदाय आरोग्य अधिकारी परिषदेचे आयोजन
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार आणि एस पी सिंह बघेल यांच्या हस्ते परिषदेचे होणार उद्घाटन
मुंबई, 5 ऑक्टोबर 2023
पश्चिम विभागीय राज्यांसाठी आयोजित दुसरी प्रादेशिक समुदाय आरोग्य अधिकारी  परिषद 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी महाराष्ट्रात नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार आणि एस पी सिंह बघेल यांच्या हस्ते या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव ही सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आहेत. आयुष आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांपैकी 40 सीएचओसह 200 सीएचओ या परिषदेत सहभागी होतील. डिसेंबर 2022 मध्ये वाराणसी येथे झालेल्या पहिल्या प्रादेशिक सीएचओ परिषदेच्या यशस्वी आयोजनानंतर ही दुसरी परिषद होत आहे.
संपूर्ण देशभरात लोकांच्या घराजवळ सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी एक मंच म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती साधण्याप्रति भारताची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते. आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरामयता केंद्राकडे भारताच्या प्राथमिक आरोग्य सेवा यंत्रणेचा पाया म्हणून पाहिले जाते . आजपर्यंत, 1.61 लाखांहून अधिक आरोग्य आणि निरामयता केंद्र कार्यान्वित आहेत.
समुदाय आरोग्य अधिकारी हे उप आरोग्य केंद्र-आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांचा कणा आहेत. ते बहुउद्देशीय कामगार आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या चमूच्या समन्वयाने महत्त्वपूर्ण क्लिनिकल, व्यवस्थापकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरवतात. आत्तापर्यंत, देशभरातील उप आरोग्य केंद्र-आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांमध्ये 1.30 लाखांहून अधिक समुदाय आरोग्य अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
परिषदेत पुढील चार संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल-
- क्लिनिकल आणि सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम - सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा सुरु करणे , निरामय आरोग्यासाठी उपक्रम आणि वार्षिक आरोग्य दिनदर्शिकेप्रमाणे आरोग्य संबंधी विविध दिनविशेष कार्यक्रम आयोजित करणे
- व्यवस्थापकीय कामकाज - आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांच्या सदस्यांचे व्यवस्थापन, नियमित आढावा , सहायक देखरेख आणि प्रशासकीय कामकाज
- समुदाय संपर्क आणि आयुष एकत्रीकरण - जन आरोग्य समिती, ग्रामीण आरोग्य ,स्वच्छता आणि पोषण समिति  , इतर विभागांशी समन्वय आणि आयुषचे एकत्रीकरण यांच्या समन्वयाने काम करणे.
- माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम - ई-संजीवनी आणि नियमित सेवा , टेली-मानस आभा -आयडी द्वारे टेलिमेडिसिन सेवा .
महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव  एन. नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे व्यवस्थापकीय संचालक धीरज कुमार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय,आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली रिसोर्स सेंटरचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील परिषदेला उपस्थित राहतील.
दीड दिवस  कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि नियमित काळजी घेण्याची यंत्रणा समजून घेण्यासाठी उप-आरोग्य केंद्रांना क्षेत्र भेटींचा समावेश असेल. कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशी, पश्चिम विभागातील राज्यांचे समुदाय आरोग्य अधिकारी चार विषयांवर सादरीकरण करतील आणि प्रख्यात तज्ञ सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेवर आपले विचार मांडतील.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64
पंतप्रधान कार्यालय
21 मे रोजी वाराणसीतील डॉक्टर्स, निमवैद्यकीय कर्मचारी आणि आघाडीवरील अन्य कोरोनायोद्ध्यांशी पंतप्रधान साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
21 मे 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून वाराणसीतील डॉक्टर्स, निमवैद्यकीय कर्मचारी आणि आघाडीवरील अन्य कोरोनायोद्ध्यांशी संवाद साधणार आहेत.
वाराणसीतील विविध कोविड रुग्णालयांच्या कामकाजाचा आढावा पंतप्रधान घेणार आहेत. यामध्ये डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था व भारतीय लष्कर यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून नुकत्याच स्थापन केलेल्या पंडित राजन मिश्रा कोविड रुग्णालयाचाही अंतर्भाव आहे. तसेच जिल्ह्यातील अन्य बिगर-कोविड रुग्णालयांच्या कामकाजाचीही पाहणी ते करणार आहेत.
सध्या सुरु असलेल्या कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिकार करण्यासाठी वाराणसीमध्ये सुरु असलेल्या प्रयत्नांची तसेच भविष्यासाठीच्या तयारीचीही चर्चा पंतप्रधान यावेळी करणार आहेत.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(