ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
LVM3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी एन एस आय एल, ईन-स्पेस आणि इस्रो चं केलं अभिनंदन
LVM3 चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एन एस आय एल अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ईन-स्पेस आणि इस्रो चे अभिनंदन केलं आहे.
वन वेब च्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले:
"36 @OneWeb उपग्रहांसह, LVM3 चे आणखी एक यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल, @NSIL_India @INSPACeIND @ISRO चं अभिनंदन. आत्मनिर्भरतेचे तत्व खऱ्या अर्थाने अनुसरत असताना हे यश जागतिक व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा पुरवठादार म्हणून भारताचं जागतिक पटलावरील स्थान अधिक मजबूत करते."
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे विभाग भारत गौरव रेल्वेगाडी योजनेतील गाड्यांसाठी केवळ एलएचबी प्रकारच्या डब्यांचा वापर करणार
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022
रेल्वे गाड्यांसाठी अधिक उत्तम दर्जाचे डबे आणि सुयोग्य प्रवास पॅकेजेस यांच्या माध्यमातून रेल्वे आधारित पर्यटनाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्याच्या उद्देशाने भारत गौरव रेल्वे योजनेचा आढावा घेण्यात येत आहे.
सुधारित धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:
- यापुढे, भारत गौरव रेल्वे योजनेतील गाड्यांसाठी केवळ लिंक हॉफमन बुश प्रकारचे डबे वापरण्यात येतील.
- रेल्वे पर्यटनाला आणि भारत गौरव रेल्वे योजनेच्या व्यवहार्यतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या योजनेतील गाड्यांच्या परिचालनासाठी ठराविक आणि बदलत्या मालवाहतूक शुल्कातील अधिकचे घटक लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारत गौरव रेल्वे योजनेअंतर्गत रेल्वे पर्यटनाला देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनासाठी भारतीय रेल्वे विभागाकडून सुमारे तिकीट शुल्कात 33% सवलत मिळेल.
- ज्या विद्यमान सेवा पुरवठादारांना यापूर्वीच भारत गौरव गाड्यांसाठीच्या धोरणाच्या चौकटीअंतर्गत आयसीएफ प्रकारचे डबे वितरित करण्यात आले असतील त्यांना कराराच्या उर्वरित कालावधीसाठी सुधारित दरांसह एलएचबी प्रकारचे डबे वापरण्याचा पर्याय स्वीकारण्याचा मार्ग खुला आहे. मात्र, जर त्यांनी आधीच देण्यात आलेले डबे वापरण्याचा पर्याय स्वीकारला तर त्यांना सुधारित दराचा फायदा भविष्यकाळातील करारासाठी देण्यात येईल.
- लागू होणारे सुधारित दर अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची इंग्लंडच्या पंतप्रधानांबरोबर बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G-7 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडचे पंतप्रधान महामहिम ऋषी सुनक यांची 21 मे 2023 रोजी हिरोशिमा इथे भेट घेतली.
दोन्ही नेत्यांनी इंग्लंड-भारत मुक्त व्यापार चर्चेसह सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेतला.
या दोन्ही नेत्यांनी व्यापार आणि गुंतवणूक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण आणि लोकांचा परस्पर सुसंवाद यासारख्या अनेक व्यापक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबत एकवाक्यता अधोरेखित केली.
भारताच्या विद्यमान G-20 अध्यक्षतेबाबतही यावेळी चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी इंग्लंडचे पंतप्रधान सुनक यांचे जी 20 परिषदेनिमित्त नवी दिल्ली इथे स्वागत करण्याबाबत उत्सुकता दर्शवली.
निती आयोग
नीती आयोगाच्या 'एक्सपीरिअन्स स्टुडिओ ऑन ड्रोन्स' प्रकल्पाचा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याकडून प्रारंभ
नवी दिल्ली, 10 मे 2022
नवोन्मेषाला चालना आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये ड्रोनचा स्वीकार, यादृष्टीने सहयोगात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी, नीती आयोगामध्ये, 'एक्सपीरिअन्स स्टुडिओ ऑन ड्रोन्स' अर्थात, 'ड्रोनवरील अनुभूती केंद्र' या प्रकल्पाचा प्रारंभ केला. या उद्घाटन समारंभासाठी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हेही उपस्थित होते. "2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब/ केंद्र म्हणून नावारूपाला आणण्याइतके सामर्थ्य आपल्यामध्ये दडलेले आहे." असे मत सिंदिया यांनी व्यक्त केले. मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग विविध औद्योगिक तसेच संरक्षण क्षेत्रातील कामांसाठी करण्याचे प्रमाण वाढवणे ही काळाची गरज आहे", असेही त्यांनी सांगितले.
'ड्रोन उद्योगातील सक्रिय भागधारक आणि भारत सरकार यांच्या सक्रिय सहभागाने ड्रोन उद्योगाची आत्यंतिक वेगाने घोडदौड सुरू झाली आहे', असेही ते म्हणाले. शिवाय, नीती आयोगातील हे अद्ययावत अनुभूती केंद्र म्हणजे, तंत्रज्ञानाच्या उत्कृष्टतेचे द्योतक आहे. वास्तव जगातील आजमितीच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यासाठी जिज्ञासू मनांना हे केंद्र निश्चितच प्रेरणा देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
"आज सुरू झालेल्या नीती अनुभूती केंद्रामुळे, ड्रोन तंत्रज्ञानाचे विविध प्रकारचे उपयोजन सार्वजनिक तसेच खासगी भागधारकांपर्यंत पोहोचवेल तसेच त्यांच्या-त्यांच्या संस्था व क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानाला जलद स्वीकृती मिळावी, यासाठीही या केंद्राचा फायदा होईल. व त्यायोगे भारतात ड्रोन उद्योगाची भक्कम पायाभरणी होईल", असा विश्वास सुमन बेरी यांनी व्यक्त केला.
"या अनुभूती केंद्राच्या माध्यमातून स्टार्टअप आणि अन्य उद्योगांना त्यांच्या अभिनव संकल्पना मांडता येतील. तसेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आजच्या गरजांवर शोधलेली उत्तरे प्रदर्शित करता येतील.' असे मत अमिताभ कांत यांनी मांडले.
केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने, नीती आयोगाकडून आयोजित होणाऱ्या विविध स्पर्धांची घोषणाही केंद्रीय मंत्री सिंदिया यांनी यावेळी केली. मे महिन्यात ड्रोन संकल्पनेवर आधारित स्पर्धा नीती आयोग, जागतिक आर्थिक मंच आणि भारतीय ड्रोन महासंघ यांच्या सहकार्याने घेणार आहे. या महिन्यात संबंधित कार्यक्रम व इतर छोट्या ध्वनिचित्रफीती, गटचर्चा आदी स्वरूपातील आशय पुढील संकेतस्थळावर पाहता येतील - https://cic.niti.gov.in
याविषयी आणखी सविस्तर माहिती पुढील संकेतस्थळावर मिळेल. - https://cic.niti.gov.inS.Kane/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
महाराष्ट्रात राज भवन येथे गांधी जयंती साजरी
मुंबई, 2 ऑक्टोबर 2018
महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त मुंबईत राजभवन येथे ‘भावांजली’ हा भजनांच्या माध्यमातून बापूंना श्रद्धांजली वाहणारा सांकृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपाल चे विद्यासागर राव उपस्थित होते. तर ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि मणीभवनच्या अध्यक्षा डॉ उषा ठक्कर विशेष सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पुणे येथील प्रादेशिक विभागाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
यावेळी गांधीजींच्या आयुष्यावर आधारित छायाचित्रे आणि चित्रपट प्रदर्शन हे यावेळी आयोजित करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या आयुष्यावर राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने बनवलेला चित्रपटही येथे दाखवण्यात आला, राज्यपालांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
यावेळी प्रमुख पाहुणे आणि सन्माननीय अतिथीना माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महासंचालक आर एन मिश्रा आणि पुणे विभागाचे संचालक संतोष अजमेरा यांच्या हस्ते ‘गांधी इन चम्पारण’ आणि “लॅम्प ऑफ इंडिया” ही दोन पुस्तके भेट देण्यात आली.
यावेळी बोलतांना राज्यपालांनी आजच्या काळात गांधीजींच्या विचारांचे महत्व अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी याच दिवशी स्वच्छ भारत आणि मेक इन इंडिया या दोन अभियानांची सुरुवात केली होती. गांधीजींची स्वच्छ भारत आणि स्वयंपूर्ण भारत ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठीच हे अभियान सुरु केल्याचं राज्यपाल म्हणाले. भारत हा खेड्यांचा देश आहे असं सांगत आपल्याला आपली गावे विकसित करण्याची गरज आहे असही राज्यपाल म्हणाले. ७३ व्या घटनात्मक दुरुस्तीनुसार, गावे स्वयंपूर्ण करण्यावर भर द्यायला हवा असे विद्यासागर राव म्हणाले.
श्रम आणि मानवी कार्याचा उचित सन्मान होणे गरजेचे आहे, असे मत यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केले. जनतेने खादी वापरण्याची शपथ घेऊन हातमाग कामगारांना आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
स्वच्छ भारत अभियानात झाडूचे अतिशय महत्व असून झाडू हा अंत्योदयापासून सर्वोदयापर्यंतच्या प्रवासाचे प्रतीक आहे, असे धर्माधिकारी म्हणाले. राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा गांधीजीना समता आणि स्वराज्य अपेक्षित होते असे सांगत, त्यांनी सर्वाना गांधीजींच्या आदर्शांचे पालन करण्याचे आवाहन केले.
डॉ. उषा ठक्कर यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले. गांधीजीनी नेहमीच वेगळा विचार करण्याचे धैर्य दाखवले असं सांगत त्यांचे विचार आणि कल्पना आजही तितकेच उपयुक्त आहेत असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्यासाठी सत्य हे साध्य तर अहिंसा हे साधन होते. गांधीजीच्या विचारांचे आणि वारशाचे महत्व संयुक्त राष्ट्रांनीही मान्य केले असून २ ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून जाहीर केला आहे, असे त्या म्हणाल्या.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
सहकार मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशभरात 2000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना  प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करायला परवानगी देण्याचा घेतला निर्णय
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला
नवी दिल्ली, 6 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशभरात 2000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना  प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करायला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यात आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी देशभरात 2000 पीएसींची निवड करण्यात येईल. 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र या वर्षी ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात येतील आणि उर्वरित 1000 केंद्रे डिसेंबरपर्यंत सुरू होतील. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे केवळ पीएसींच्या उत्पन्नातच वाढ आणि रोजगारसंधींची निर्मिती होणार नाही तर यामुळे लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत औषधे उपलब्ध होतील. आतापर्यंत देशभरात 9400 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. 1800 प्रकारची औषधे आणि 285 इतर वैद्यकीय उपकरणे या जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध आहेत. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमध्ये ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 50% ते 90% कमी दराने औषधे उपलब्ध आहेत.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरु करण्यासाठी इच्छुक वैयक्तिक अर्जदारांसाठी डी.फार्म किंवा बी.फार्म पदवी प्राप्त असणे हा पात्रता निकष ठेवण्यात आला आहे. कोणतीही संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सेवाभावी संस्था आणि रुग्णालये डी.फार्म किंवा बी.फार्म पदवीधारकांची नियुक्ती करुन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरु करण्याकरिता खासगी मालकीची किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली किमान 120 चौरस फुट जागा उपलब्ध असली पाहिजे. अर्जासोबत पाच हजार रुपये शुल्क भरुन जनौषधी केंद्र सुरु करता येईल. या केंद्रासाठी अर्ज करणारे महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सेनादलातून निवृत्त झालेले कर्मचारी यांना विशेष श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. आकांक्षित जिल्हे, हिमालयीन पर्वतीय प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये तसेच बेटे यांना विशेष क्षेत्राचा मान देण्यात आला आहे. विशेष श्रेणीत स्थान असणारे तसेच विशेष क्षेत्राचे रहिवासी असलेल्या अर्जदारांना अर्ज शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. पंतप्रधान भारतीय जनौषधी केंद्रांसाठी 5 लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे . विशेष श्रेणी आणि विशेष क्षेत्रातील अर्जदारांना आयकरासाठीचा परतावा आणि पायाभूत सुविधांवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी एकदाच 2 लाख रुपयांची मदत देखील देण्यात येणार आहे.
S.Kane/Shailesh/Sanjana/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ‘नॉलेज शेअरिंग प्लॅटफॉर्म’ सुरु केले
ज्ञान आणि अभिनव सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी,भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने  ‘नॉलेज शेअरिंग’ प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. एनएचएआय संकेतस्थळावर होस्ट केलेला, हा उपक्रम प्राधिकरणाला रस्त्यांची रचना , बांधकाम, रस्ते सुरक्षा, शाश्वत पर्यावरण आणि संबंधित क्षेत्रांसारख्या विषयांशी संबंधित ज्ञान आणि माहिती सामायिक करू इच्छिणाऱ्या तज्ञ आणि नागरिकांशी सहकार्य करण्यास मदत करेल. हा मंच जगभरातील सर्वोत्कृष्ट पद्धती सामायिक करण्याला प्रोत्साहन देईल आणि देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधांच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देईल.
एनएचएएआय वेब पोर्टल https://ksp.nhai.org/kb/ वर सर्वोत्तम पद्धती व्हिडिओ क्लिप, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आणि पीडीएफ फाइल्सच्या स्वरूपात अपलोड केल्या जाऊ शकतात. या मंचावर अपलोड केलेल्या माहितीचा एनएचएएआय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जाईल आणि अंमलबजावणीसाठी त्याचे मूल्यमापन केले जाईल.
अभिनव आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, एनएचएआय राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करत आहे. फ्लाय-अॅश आणि प्लॅस्टिक कचरा यांसारख्या पुनर्नवीकरण केलेल्या सामग्रीच्या नाविन्यपूर्ण वापराव्यतिरिक्त, एनएचएआय शाश्वत आणि पर्यावरण-स्नेही पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात पुनर्नवीकरण केलेले डांबर  आणि पुनर्नवीकरण केलेले अन्य घटक  वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहे.
अत्याधुनिक बोगदे, आधुनिक पूल, वन्यजीव कॉरिडॉर आणि द्रुतगती मार्गांच्या विकासासह, राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व्यापक सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. हा नॉलेज शेअरिंग प्लॅटफॉर्म तज्ञ आणि नागरिकांना सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग मुंबईतर्फे सांख्यिकी दिन साजरा
मुंबई, 29 जून 2019
मुंबईतल्या राष्ट्रीय नमूना सर्व्हेक्षण कार्यालयाच्या क्षेत्रीय कृती विभागामध्ये आज सांख्यिकी दिन साजरा करण्यात आला. या वर्षी ‘’शाश्वत विकास उद्दिष्ट’’ ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमाला मुंबईच्या एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. शशिकला जी. वंजारी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. यावेळी बोलताना डॉ. वंजारी म्हणाल्या, श्वाशत विकासाच्या विविध 17 उद्दिष्टांपैकी स्त्री-पुरूष समानता याविषयावर अधिक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्री-पुरूष समानतेला महत्व दिले जात असले तरी, पुरेशा शिक्षणा अभावी समानता नाकारली जात आहे. यामध्ये अजूनही बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी उदाहरणादाखल महिलांच्या शिक्षणासाठी महर्षी कर्वे यांनी 104 वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या स्त्री शिक्षणाचे महत्व सांगितले शतकापूर्वी साक्षरतेचे प्रमाण अवघे 1.8 टक्के होते आता यामध्ये जरी खूप बदल झाला असला तरीही अजून शिक्षणामध्ये लांब पल्ला गाठायचा आहे. असे डॉ. वंजारी यांनी सांगितलं.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः या वेदातल्या मंत्राचा त्यांनी संदर्भ देवून, प्रत्येकामध्ये, समाधानी आणि आनंदी राहण्यासाठी वैचारिक शक्ती विकसित होण्याची गरज आहे असे सांगितले. हा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा एक भाग बनला पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या. वास्तविक हे सगळे अंतर्भूत गुणधर्म असतात परंतु त्याविषयी आपण फारसे जागरूक नसतो.
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभागानं जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारच्या नीती आयोगामार्फत देशातल्या जनतेसाठी विकास योजना तयार करण्यात येऊन, त्या जनतेसाठी राबविल्या जातात सांख्यिकी विभागाचे संशोधक घेत असलेल्या परिश्रमाचे डॉ. वंजारी यांनी कौतुक केले. आकडेवारी जमा केल्यानंतर त्यावर संशोधन करताना लक्षात घेण्यात येणारी गृहितकं तसंच वस्तुस्थिती, प्रत्यक्षात हाती आलेली माहिती यांची सांगड घालून निष्कर्ष काढले जातात आणि योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. संशोधन कार्यात गृहितकांना असलेलं महत्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आलं.
आर्थिक नियोजन आणि सांख्यिकी विभागाचे संशोधक सुनील सूर्यवंशी यांनी यावेळी शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीनं केल्या जाणा-या उपाय योजनांची माहिती दिली.
यावेळी एनएसएसओच्या महाराष्ट्र शाखेच्या उप महासंचालिका श्रीमती सुप्रिया रॉय तसंच मुंबईचे इतर विभागीय अधिकारी, याप्रसंगी उपस्थित होते.
पृष्ठभूमी –
प्रोफेसर  प्रशांत चन्द्र महालनोबिस यांच्याद्वारे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या आर्थिक नियोजन व सांख्यिकी विकासात दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करण्याच्या हेतूने त्यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय स्तरावर सांख्यिकी दिवसाच्या स्वरूपात साजरा करण्याची घोषणा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. प्रोफेसर महालनोबीस यांनी १९३१ मध्ये भारतीय सांख्यिकी संस्था स्थापन केली जिला १९५१ मध्ये भारतीय संसदेने राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा दिला.
B.Gokhale/ S.Bedekar/ D.Rane
(Visitor Counter : 95
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा-2022 मध्ये, भारतीय खादी उत्पादनांच्या दालनात झाली,12 कोटी 06 लाख रुपयांची विक्रमी विक्री
भारतीय खादी उत्पादनांच्या दालनात, ग्रामीण भागातील खादी कारागिरांनी उत्पादित केलेली सर्वोत्तम दर्जाची खादी वस्त्रे, ग्रामोद्योग उत्पादने; पश्चिम बंगालमधील मलमल खादी, जम्मू आणि काश्मीरमधील पश्मीना, गुजरातमधील पटोला सिल्क, बनारसी सिल्क, भागलपुरी सिल्क, पंजाबमधील फुलकरी, आंध्र प्रदेशातील कलमकारी आणि इतर अनेक प्रकारची कापूस, रेशीम आणि लोकरीची उत्पादने उपलब्ध होती. या दालनाला भेट देणाऱ्यांनी, ही उत्पादने आवडीने खरेदी केली. त्यामुळे, भारतीय खादी दालनाने 12 कोटी 06 लाख रुपयांच्या विक्रमी विक्रीची नोंद केली. विविध उत्पादनांच्या मागण्याही ग्राहकांनी उद्योजकांकडे नोंदवल्या. त्यामुळे सहाजिकच या उत्पादनांच्या भविष्यातील विपणनासाठी  याचा फायदा होऊ शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे गांधीजींचं स्वप्नं असलेली खादी अशा प्रकारे जागतिक स्तरावर येत आहे आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग-, याचे माध्यम ठरत आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, मनोज कुमार यांनी सर्व कारागीर आणि सहभागी विक्रेते-उद्योजक यांचा प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला आणि व्यापार मेळाव्यात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा-2022 मध्ये, "खादी इंडिया पॅव्हेलियन" हे भारतीय खादी विक्री दालन उभारले होते. दालन क्रमांक 3 मध्ये, सर्वोत्कृष्ट अशी हातमागावर विणलेली खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने मांडण्यात आली होती.
खादी इंडिया पॅव्हेलियनच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल" म्हणजेच 'स्थानिक उत्पादनांच्या खरेदीचा आग्रह त्या उत्पादनाला स्थानिक पातळीवरून वैश्विक पातळीवर घेऊन जातो', या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने बळ दिलं गेलं. व्यापार मेळाव्यात खादी ग्रामोद्योग आयोगानं उभारलेल्या या 'खादी इंडिया' पॅव्हेलियनला, लाखो अभ्यागतांशिवाय अनेक मान्यवर, राजनैतिक अधिकारी, दूतावासांचे उच्चायुक्त, संसद सदस्य यांनी सुद्धा भेट दिली. या 'खादी इंडिया पॅव्हेलियन'च्या संकल्पना दालनात बनवलेला महात्मा गांधीजी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचा "सेल्फी पॉइंट" देखील सर्व पाहुण्यांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला.
अर्थ मंत्रालय
डाटा शक्तीचा लाभ खासगी कंपन्यांना मिळण्यासाठी लवकरच डाटा सेंटर पार्क धोरण
1,00,000 ग्राम पंचायतीना जोडण्यासाठी भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 कोटी रुपये प्रस्तावित
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्ञान भाषांतर आणि तंत्रज्ञान समूहांच्या स्थापनेसह अनेक उपाययोजना
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
कृत्रिम बुद्धिमत्ता  सारख्या ‘न्यू इकॉनॉमी’ च्या अभिनव नवकल्पनांवर भर देत केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी आणखी उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. आज संसदेत सादर झालेल्या आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प भाषण 2020-21 मध्ये त्यांनी हे नमूद केले.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की एआय, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज , थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डेटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग यांसारखे तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पुनर्लेखन करत आहेत. पारंपरिक व्यवसायाऐवजी एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मसह सामायिक अर्थव्यवस्था यासारख्या नवीन बदलांना भारताने यापूर्वीच स्वीकारले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारनेही थेट लाभ हस्तांतरण आणि वित्तीय समावेशकता सक्षम करण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आहे असे त्या म्हणाल्या.
डाटाचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव
‘डाटा ऍज द न्यू ऑईल’ चे महत्व अधोरेखित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले कि एनालिटिक्स, फिनटेक आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स  आपल्या जीवनशैलीत महत्वपूर्ण बदल करत आहेत. डाटाच्या सामर्थ्याचा लाभ उठवण्यासाठी त्यांनी पुढील उपाय सुचवले-
खासगी क्षेत्राला देशभरात डाटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यात सक्षम बनवण्यासाठी लवकरच एक धोरण आणले जाईल. यामुळे कंपन्या आपल्या मूल्यसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यात माहिती समाविष्ट करू शकतील.
भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर टू द होम  सह यावर्षी 1,00,000 ग्राम पंचायतीना जोडण्यात येईल. यामुळे अंगणवाड्या, आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे, सरकारी शाळा यासारख्या सार्वजनिक संस्थांना डिजिटल जोडणी प्रदान करण्याचे स्वप्न साकार होईल. निर्मला सीतारमण यांनी वर्ष 2020-21 मध्ये भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
स्टार्टअप्ससाठी प्रस्ताव
ज्ञान प्रेरित उद्योगांसाठी पाया विस्तारण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी बौद्धिक संपत्ती निर्मिती आणि संरक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले. या संदर्भात त्यांनी स्टार्टअप्सच्या लाभासाठी विविध उपाय सुचवले-
आयपीआरचा विनाअडथळा वापर आणि अधिग्रहण सुलभ बनवण्यासाठी एका डिजिटल मंचाला प्रोत्साहन देणे. बौद्धिक संपत्ती क्षेत्रातील अभिनवतेवर काम करण्यासाठी उत्कृष्टता संस्थेत एक केंद्र स्थापन केले जाईल.
नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांसह विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रात ज्ञान अनुवाद समूह स्थापन करण्यात येणार
भारताच्या जेनरिक लैंडस्केप मैपिंगसाठी दोन राष्ट्रीय स्तरावरील विज्ञान योजना सुरु करण्यात येणार.
स्टार्टअप्सच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासाला मदत करण्यासाठी सीड फंड सह प्रारम्भिक निधि साहाय्य पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे.
क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी प्रस्ताव
क्वांटम तंत्रज्ञान कम्प्युटिंग, संचार, साइबर सुरक्षासह व्यापक स्तरावरील अनेक क्षेत्रात नवी दालने खुली करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. या क्षेत्रात अनेक वाणिज्यिक संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्वांटम तंत्रज्ञान आणि वापरावरील राष्ट्रीय अभियानासाठी 5 वर्षात 8,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे.
B.Gokhale/S.Kane /P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत लसीच्या एकूण 123.25 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत, लसीच्या 78 लाख 80 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.35 % आहे
गेल्या 24 तासांत देशात 6,990 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,00,543 आहे
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 16 दिवस 1% पेक्षा कमी
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 78,80,545 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 123.25कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 1,28,09,178 सत्रांच्या आयोजनातून हे लसीकरण करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,83,687
|
|
2nd Dose
|
|
94,85,995
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,78,712
|
|
2nd Dose
|
|
1,64,79,024
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
45,75,06,390
|
|
2nd Dose
|
|
22,16,02,481
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,44,67,641
|
|
2nd Dose
|
|
11,98,73,688
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,55,24,746
|
|
2nd Dose
|
|
7,88,00,403
|
|
Total
|
|
1,23,25,02,767
गेल्या 24 तासांत 10,116 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,40,18,299 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.35% आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 156 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत,6,990 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 1,00,543 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.29% आहे. मार्च 2020 पासून ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 10,12,523 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 64 कोटी 13 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.84% असून गेले 16 दिवस हा दर 1% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 0.69% आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 57 दिवस 2% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 92 दिवस हा दर 3 % हून कमी राहिला आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172