ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
महामार्गांवर होणारे अपघाती मृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
2019 आणि 2020 या कॅलेंडर वर्षांमध्ये देशातील रस्ते अपघातांमुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंपेक्षा राष्ट्रीय महामार्ग  आणि राज्य महामार्गावरील  रस्ते अपघातांमधील एकूण मृत्यूची टक्केवारी तक्त्यामध्ये दिली आहे :-
|
|
Category of Road
|
|
Road Length  
|
|
Road Fatalities
in 2019
|
|
Road Fatalities in 2020
|
|
All Roads in the
Country 
|
|
6331757
|
|
151113
|
|
131714
|
|
National Highways 
|
|
132499
|
|
53872
|
|
47984
|
|
% share of NH in total
|
|
2.1
|
|
35.7
|
|
36.4
|
|
State Highways 
|
|
179535
|
|
38472
|
|
33148
|
|
% share of SH in total
|
|
2.8
|
|
25.5
|
|
25.2
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची विश्लेषण केल्यानंतर असे निदर्शनास येते की अपघातांची कारणे ही मानवी चुका,रस्त्यांची स्थिती/पर्यावरण आणि वाहनांची स्थिती अशा विविध घटकांच्या परस्पर प्रभावावर अवलंबून असतात.
राष्ट्रीय महामार्गांसाठी रस्ते सुरक्षा परीक्षणाविषयीच्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या असून त्या अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. रस्ते सुरक्षा परीक्षण  हे सर्व राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पांचा भाग असून ते अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम/ बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा  तत्वावर आधारलेले आहेत. मंत्रालयाने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक लांबीच्या सर्व नवीन रस्ते प्रकल्पांमध्ये तपशीलवार प्रकल्प अहवाल सदर करतेवेळी किंवा त्याचा अभियांत्रिकी आराखडा तयार करतेवेळी रस्ते सुरक्षा परीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- मंत्रालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ  आणि राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाची  राष्ट्रीय महामार्ग  शाखा या त्यांच्या अंमलबजावणी करणार्या संस्थांद्वारे रस्ते सुरक्षा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत:-
- सर्व राष्ट्रीय महामार्गांसाठी  या सर्व टप्प्यात रस्ता सुरक्षा ऑडिट करणे;
- राष्ट्रीय महामार्गांवरील जंक्शन्सच्या ठिकाणी आवाज येतील अशा पट्ट्या म्हणजेच रंबल स्ट्रिप्स किंवा बार मार्किंगची तरतूद करणे ;
- राष्ट्रीय महामार्गांवर निश्चित ठिकाणी वेग मर्यादा दर्शवणाऱ्या चिन्हांची तरतूद करणे,
- बाजूच्या रस्त्यांवर गतिरोधक आणि संबंधित चिन्ह रेखांकित करणे
- IRC मध्ये दिलेल्या नियमानुसार गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी अंबर रंगाच्या पट्ट्या बसविणे
- उंच तटबंदीवर आणि डोंगराळ प्रदेशात क्रॅश बॅरियर्स अर्थात तात्पुरत्या कुंपणाची स्थापना;
- रस्ते सुरक्षा ऑडिटमधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अभियंत्यांना प्रोत्साहन देणे, या अभ्यासक्रमासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि इतर आघाडीच्या तांत्रिक शिक्षण किंवा संशोधन संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातात:
- मंत्रालयाने ब्लॅकस्पॉट एमआयएस पोर्टल विकसित केले आहे जिथे सर्वाधिक अपघातप्रवण रस्ते म्हणजेच ब्लॅकस्पॉट्स, छायाचित्रे, आणिहे चित्र बदलण्यासाठी केले जात असलेले प्रयत्न आणि त्यांनंतरचे अभिप्राय एकत्रित केले जातील आणि त्यांचे परीक्षण केले जाईल.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Thakur/B. Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
अर्थ मंत्रालय
वस्तु आणि सेवा कराचा  जून 2021 चा महसूल
जून, 2021 मधे 92,849 कोटी रुपयांची झाली सकल जीएसटी महसुल वसुली
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2021
जून 2021 मधे 92,849 कोटी रुपयांची सकल वस्तु आणि सेवा कर-जीएसटीची महसुल वसुली झाली आहे. यात सीजीएसटी 16,424 कोटी रुपये, एसजीएसटी 20,397 कोटी रुपये आणि आयजीएसटी 49,079 कोटी रुपये,  आणि उपकर 6,949 कोटी रुपये  यांचा समावेश आहे. या आकडेवारीत 5 जून ते 5 जुलै 2021 दरम्यान देशांतर्गत व्यवहाराच्या माध्यमातून वसुली झालेल्या जीएसटी महसुलाचा समावेश आहे. कारण, कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना मे-2021 साठी परतावा भरण्याकरता 15 दिवसांच्या विलंबासह व्याजात सूट/व्याजासंदर्भात विविध सवलती दिल्या होत्या.
या महीन्यात सरकारने नियमित तोडग्याच्या रूपात 19,286 कोटी रुपये सीजीएसटी आणि 16,939 कोटी रुपये एसजीएसटीतून आयजीएसटी असा तोडगा काढला.
जून 2021 ची महसुल वसूली गेल्या वर्षीच्या या महिन्यातील महसुल वसुलीपेक्षा 2 टक्के अधिक आहे.
जीएसटी महसुल सलग आठ महीने 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर राहिल्यानंतर जून 2021 मधे तो 1 लाख कोटी रुपयांच्या खाली आला आहे . जून, 2021 मधला जीएसटी महसुल मे 2021 मधे झालेल्या व्यावसायिक व्यवहाराशी संबंधित आहे. मे 2021 दरम्यान बहुतांश राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश कोविडमुळे पूर्ण किंवा अंशत: बंद होते. मे 2021 महीन्यातील ई-वे बिल डेटा पाहिला असता लक्षात येते की एप्रिल 2021 मधील 5.88 कोटींच्या तुलनेत मे महीन्यात 3.99 कोटी ई-वे बिल तयार झाले, जे 30% हून कमी आहे.
वास्तविक पाहता घटणारी कोविड रुग्णसंख्या आणि टाळेबंदीतील शिथिलतेमुळे जून 2021 मधे 5.5 कोटी ई-वे बिल तयार केले गेले. व्यापार आणि व्यवसाय रुळावर येत असल्याचेच हे निदर्शक आहे.
एप्रिल 2021च्या पहिल्या दोन आठवड्यात दिवसाला सरासरी 20 लाख ई-वे बिल तयार होत होते. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात ते घटून 16 लाख आणि 9 ते 22 मे दरम्यान दोन आठवड्यात आणखी घट होऊन 12 लाख झाले. यानंतर ई-वे बिल तयार होण्याची सरासरी वाढत असून 20 जून पासून सुरु होणाऱ्या आठवड्यात ती पुन्हा 20 लाखाच्या पातळीवर पोहचली आहे. त्यामुळे जून महीन्यात जीएसटी महसुलात घट दिसून आली असली तरी जुलै 2021 पासून जीएसटी महसुलात पुन्हा वाढ दिसेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 239
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहिला टप्पा : एप्रिल 2020 ते जून 2020
एनएफएसए लाभार्थ्यांसाठीच्या एप्रिल-जून 2020 च्या निर्धारीत अन्नधान्याचे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून 93.5 % वितरण : भारतीय अन्नधान्य महामंडळ
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2020
भारतीय अन्नधान्य महामंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार, सुमारे 118 लाख मेट्रीक टन  जे एप्रिल-जून 2020 साठी निर्धारीत होते, ते राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून उचलण्यात आले आहे आणि एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांसाठी मोफत वितरीत करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, आणखी 111.52 लाख मेट्रीक टन  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून एप्रिल-जून 2020 साठी वितरीत करण्यात आले आहे. 37.5 लाख मेट्रीक टन  अन्नधान्य एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये सुमारे 75 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे आणि 36.54 लाख मेट्रीक टन  अन्नधान्य जून महिन्यात 73 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
मार्च 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज  नूसार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची ” एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांमध्ये अंमलबजावणी केली, जेणेकरुन देशात निर्माण झालेल्या कोविड-19 संकट परिस्थितीत एनएफएसए अंतर्गत गरीब आणि वंचित लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची झळ बसू नये.
या विशेष योजनेअंतर्गत, सुमारे 81 कोटी एनएफएस लाभार्थ्यांचा अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्रायोरेटी हाऊसहोल्डर्स  या दोन्ही श्रेणीत समावेश करुन त्यांना अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य , प्रतीमाह प्रतीव्यक्ती 5 किलो, त्यांच्या नियमित मासिक पात्रतेपेक्षा अधिक पुरवण्यात आले.
30 मार्च 2020 रोजी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशवार वितरणासाठी 121 लाख मेट्रीक टन  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील एनएफएसए लाभार्थ्यांना एप्रिल-जून 2020 या तीन महिन्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात वितरीत करण्यासाठी देण्यात आले.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 222
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरणासंदर्भातील अपप्रचाराला उत्तर
देशभरात लसीकरणाबाबतच्या विविध पैलूंचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोविन एक व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे
निश्चित झालेल्या स्लॉटमध्ये लाभार्थ्यांचे लसीकरण झाले नाही तर जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांचे अयोग्य नियोजन कारणीभूत
लसीच्या उपलब्धतेच्या आधारे लसीकरण स्लॉट प्रसारित करण्याचा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला
लसीकरणाची वेळ बदलण्याचे वैशिष्ट्य आता कोविनवर उपलब्ध
आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड विरोधातील लढ्यात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत भारत सरकार 18 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या दिशेने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देत आहे. देशभरात लसीकरणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोविन पोर्टल एक व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे.
काही प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तातून असे सूचित करण्यात आले आहे की, लसीकरण स्लॉटसाठी कोविन व्यासपीठावर यशस्वीरीत्या नोंदणी करून देखील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची मात्रा मिळण्याची खात्री मिळत नाही. ही वृत्त निराधार आणि असत्य आहेत, या संदर्भात संपूर्ण माहिती नं घेताच प्रसारित केलेली आहेत.
को-विन व्यासपीठ कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान नोंदणीची सुविधा  लसीकरणाचे नियोजित वेळापत्रक, लसीकरण आणि लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्राप्त करणे सुलभ करते.
को-विन पोर्टलवर स्लॉटची उपलब्धता जिल्हा लसीकरण अधिकारी  /लसीकरण केंद्र प्रभारी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या लसीकरण वेळापत्रकांवर आधारित आहे ,जी लसींच्या मात्रांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. लसींच्या मात्रांच्या उपलब्धतेच्या आधारे लसीकरण स्लॉट प्रसारित करावेत असा सल्ला राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत की, लसीकरण केंद्रावर नोंदणी करणाऱ्यांपेक्षा ऑनलाईन नियोजित वेळ दिलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे
काही प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले आहे की, जिल्हा लसीकरण अधिकारी लसीकरण सत्र प्रसारित करीत होते आणि नंतर लसीच्या मात्रांचा पुरवठा कमी प्रमाणात झाल्यास जिल्हा लसीकरण अधिकारी ते लसीकरण सत्र रद्द करून लाभार्थ्यांना परत पाठवायचे. यामुळे अशाप्रकारची लसीकरण केंद्रे / सत्रांसाठी नियोजित वेळ दिलेल्या लाभार्थ्यांची गैरसोय झाली. ही समस्या दूर करण्यासाठी, कोव्हिनने आता लसीकरण वेळा बदलण्याचे वैशिष्ट्य उपलब्ध करून दिले आहे, जेणेकरुन जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांना लसीकरण सत्रे रद्द करावी लागणार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये आता लाभार्थ्यांना नवीन नियोजित वेळ घ्यावी लागणार नाही.लाभार्थ्याला त्याचे लसीकरण सत्र पुन्हा निश्चित करण्याबाबत माहिती देणारा एसएमएस देखील प्राप्त होईल. ही सुविधा लाभार्थ्यांना लसीकरणाची नियोजित वेळ बदलण्याचा / रद्द करण्याचा पर्याय देते.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बाली येथे जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बाली येथे जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांची भेट घेतली. गेल्या वर्षी रोममध्ये झालेल्या जी -20 शिखर परिषदेच्या वेळी ली यांच्याशी झालेल्या भेटीच्या आठवणीला पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी उजाळा दिला.
भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक भागीदारीची नोंद उभय नेत्यांनी घेतली. सप्टेंबर 2022 मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित भारत-सिंगापूर मंत्रीस्तरीय गोलमेज संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राबरोबरच होत असलेल्या नियमित उच्चस्तरीय मंत्री आणि संस्थात्मक संवादांचीही दोन्ही पंतप्रधानांनी दखल घेतली.
फिनटेक, अक्षय ऊर्जा, कौशल्य विकास, आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीतील संबंध अधिक विस्तारित करण्याच्या वचनबद्धतेचा दोघांनी पुनरुच्चार केला. भारतात हरित अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटलायझेशन यासह विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन भारताने सिंगापूरला केले. तसेच भारताच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजना, मालमत्ता मुद्रीकरण योजना आणि गती शक्ती योजना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही भारताने सिंगापूरला आमंत्रित केले.
अलीकडच्या ताज्या जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडींवरही बैठकीत विचार विनिमय झाला. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणातील सिंगापूरच्या भूमिकेचे आणि आसियान-भारत संबंधांसाठी सिंगापूरने बजावलेल्या समन्वयक भूमिकेचे मोदी यांनी कौतुक केले. भारत-आसियान बहुआयामी सहकार्य वाढवण्यासाठी एकत्र काम करण्याच्या इच्छेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.
मोदी यांनी ली यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरालिम्पिक्समध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक विजेत्या कृष्णा नागरचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021
टोक्यो येथे पॅरालिम्पिक्समध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक विजेत्या कृष्णा नागरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले ;
``आपल्या बॅडमिंटन खेळाडूंना टोकियो #Paralympics मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करताना पाहून आनंद झाला. कृष्णा नागरच्या उत्कृष्ट पराक्रमामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर हास्य उमलले आहे. सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल त्याचे अभिनंदन. त्याच्या पुढील प्रयत्नांसाठी त्याला शुभेच्छा. #Praise4Para``
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
'लोकतंत्र के स्वर' आणि 'द रिपब्लिकन एथिक' या राष्ट्रपतींच्या निवडक भाषणांच्या संग्रहाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन होणार
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या निवडक भाषणांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालया अंतर्गत प्रकाशन विभागाने 'लोकतंत्र के स्वर  ' या पुस्तकांची निर्मिती केली आहे. राष्ट्रपती म्हणून दुसऱ्या वर्षी .राष्ट्रपती कोविंद यांनी केलेल्या 95 भाषणे यात संकलित करण्यात आली आहेत.
या भाषणांमध्ये आपल्या राष्ट्रीय जीवनाचे विस्तृत दर्शन आहे ज्यामध्ये मुत्सद्देगिरीपासून सुशासनापर्यंत,दर्जेदार शिक्षणापासून ते उत्कृष्टतेच्या ध्यासापर्यंत आणि आपल्या शूर सैन्यदलाच्या कल्याणापासून ते संविधानाच्या महत्वपूर्ण भावनेपर्यंतच्या मुद्यांचा समावेश आहे. महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त गांधीजींच्या जागतिक दृष्टिकोनाशी संबंधित राष्ट्रपतींच्या प्रखर संबोधनांचा स्वतंत्र विभागदेखील यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
ही भाषणे 8 प्रकारांमध्ये विभागण्यात आली आहेत: 'ऍड्रेसिंग द नेशन ', 'विंडोज टू द वर्ल्ड, 'एजुकेटिंग इंडिया: इक्विपिंग इंडिया', 'धर्म ऑफ पब्लिक सर्विस', 'ऑनरिंग अवर सेंटिनेल्स', 'स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अँड लॉ ', 'एक्नॉलेजिंग एक्सलन्स' आणि 'महात्मा गांधी: मॉरल एक्झेम्प्लर- गायडींग लाईट'.
6 सप्टेंबर रोजी प्रवासी भारतीय केंद्र, नवी दिल्ली येथे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते या पुस्तकांचे प्रकाशन होईल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि थावरचंद गहलोत या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 163
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जगभरातील भारतीय समुदायाच्या यशामुळे भारतीय आणि भारताबद्दलची जगाची धारणा बदलली आहे: उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींनी गॅबॉन, सेनेगल आणि कतारच्या यशस्वी दौर्याची केली सांगता
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
उपराष्ट्रपतींच्या 9 दिवसांच्या गॅबॉन, सेनेगल आणि कतार या दौऱ्याची आज यशस्वी सांगता झाली. उपराष्ट्रपती नायडू संध्याकाळी उशिरा भारतात परतले. उपराष्ट्रपतींचा गॅबॉन आणि सेनेगल दौरा हा भारतातील पहिला उच्चस्तरीय दौरा होता, तर त्यांचा कतार दौरा भारतीय उपराष्ट्रपतींद्वारे केलेला पहिला दौरा होता. या भेटींमध्ये त्यांनी या देशातील सर्वोच्च नेत्यांशी व्यापक चर्चा केली.
लिब्रेव्हिल, डकार आणि दोहा या राजधानींच्या ठिकाणी त्यांच्या सन्मानार्थ स्वागत समारंभ आयोजित केला होता. नायडू यांनी तिन्ही देशांतील उद्योगपती आणि भारतीय समुदायाशी यावेळी संवाद साधला.
उपराष्ट्रपतींनी काल दोहा इथे कतारमधील भारतीय समुदायाला संबोधित केले. त्यांच्या कामगिरीचे नायडू यांनी कौतुक केले. या दौऱ्यात भेटलेल्या कतारच्या नेतृत्वाचा भारतीय समुदायाबद्दलचा दृष्टिकोण अत्यंत सकारात्मक होता. कतारच्या विकासात भारतीय समुदायाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे नेतृत्वाने सांगितले असे नायडू म्हणाले. “कतारमधील 7.80 लाख सशक्त भारतीय समुदाय हा दोन्ही देशांमधील जिवंत सेतू आहे.” असेही ते म्हणाले.
भारत आणि कतार पुढील वर्षी राजनैतिक संबंधाचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर “देश सर्वसमावेशक ऊर्जा भागीदारी” तयार करत आहेत. संरक्षण, सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातही भारत आणि कतार यांच्यातील सहकार्य विस्तारत आहे” असे नायडू यांनी सांगितले.
कतार विद्यापीठात भारतीय अध्यासन स्थापन करण्यासाठी आणि क्रीडा तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे याची त्यांनी आठवण करुन दिली. उभय देशांमधील वाढत्या संबंधांचे उदाहरण म्हणून,
भारत आणि कतार दरम्यान आदल्या दिवशी स्टार्ट-अप सेतूचे उद्घाटन झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि सर्व नागरिकांना त्यांची जात, पंथ, धर्म किंवा क्षेत्रानुसार नाही तर घटनेनुसार समान अधिकार आहेत याचा भारतीयांना अभिमान वाटला पाहिजे असे भारतातील विविधतेचा संदर्भ देत उपराष्ट्रपती म्हणाले. भारताच्या विकासात सहभागी होण्याचे आणि "जन्मभूमीशी नाळ राखण्याचे" आवाहन त्यांनी भारतीय समुदायाला केले. ‘शिका, कमवा आणि परत या’
आपल्या मातृभूमीला समृद्ध करा असा संदेश परदेशात जाणाऱ्या भारतीय तरुणांना उपराष्ट्रपतींनी दिला.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सोशल मीडियावरील सुप्रसिद्ध व्यक्ती, प्रभावशाली व्यक्ती, आभासी जगातील नामवंत अशा सर्वांसाठी केंद्र सरकारने जारी केली मार्गदर्शक तत्वे
पैसे किंवा इतर काही मोबदल्याच्या स्वरूपात जाहिराती करणाऱ्यांसाठी जाहिरात विषयक शब्द कसे असावेत याबाबत केंद्राच्या स्पष्ट सूचना
जाहिरातींचा मजकूर सुस्पष्ट, ठळक आणि लोकांच्या सहज नजरेस पडेल असा असावा : ग्राहक व्यवहार मंत्रालय
सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी कायम आपण करत असलेल्या उत्पादनांची आणि सेवांची माहिती आणि त्यांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेतलेला असावा, जेणेकरून जाहिरातीत त्या उत्पादनाविषयी केले जाणारे दावे खरे आहेत,याची सत्यता त्यांना पडताळून बघता येईल. तसेच ही उत्पादने किंवा सेवा, या व्यक्तींनी स्वतः वापरुन बघाव्यात, अशा सूचनाही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
शेवटी, अशा जाहिरातींमधून कोणतीही उत्पादने किंवा सेवांची भलामण करतांना ग्राहकांची आणि आपल्या प्रेक्षकांची त्यांनी दिशाभूल करु नये,त्या नियम कायद्यावर आधारित असाव्यात असा या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश आहे. सर्व सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्तींना ह्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत, आपल्या प्रेक्षक वर्गासमोर पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे आवश्यक असेल.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि रवांडा यांच्यातील व्यापार सहकार्याच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि रवांडा यांच्यातील व्यापार सहकार्याच्या आराखड्याच्या कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. या व्यापार सहकार्य आराखड्यावर 23 जुलै 2018 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
व्यापार सहकार्य आराखड्यामुळे उभय देशांमध्ये उत्तम व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य निर्माण होतील.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची बिलासपूरच्या एम्सला भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बिलासपूर येथील एम्सला भेट दिली.
पंतप्रधानांचे रुग्णालयाच्या इमारतीच्या सी-ब्लॉकमध्ये आगमन झाले.त्यानंतर, त्यांनी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या , बिलासपूर कॅम्पसचे थ्री डी मॉडेल पाहिले आणि ते फीत कापून होणाऱ्या संस्थेच्या उदघाटन समारंभाकडे निघाले.पंतप्रधानांनी रुग्णालयातील सीटी स्कॅन केंद्र आणि आपत्कालीन आणि तात्काळ उपचार या विभागातून फेरी मारली.
बिलासपूर येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला राष्ट्रासाठी समर्पण करण्यात, देशभरात आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दाखवलेली दूरदृष्टी आणि वचनबद्धता यांचे पुनश्च दर्शन होत आहे.या रुग्णालयाची ऑक्टोबर 2017मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणीही करण्यात आली होती आणि हे रुग्णालय, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत स्थापन केले जात आहे.
एम्स बिलासपूर, 1470 कोटींहून अधिक रुपये खर्च करून बांधलेले, 18 आधुनिक  आणि 17अत्याधुनिक  विभाग,18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आणि 64 अती दक्षता  रुग्णशय्यांसह 750 रुग्णशय्या असलेले एक अत्याधुनिक वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा देणारे रुग्णालय आहे. 247 एकरांवर पसरलेल्या या रुग्णालयात, 24 तास आपत्कालीन आणि डायलिसिस सुविधा, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय इत्यादी सारखी आधुनिक निदान करणारी मशीन्स, अमृत फार्मसी आणि जन औषधी केंद्र आणि 30 रुग्णशय्यांचा आयुष विभाग यासह सुसज्ज असे रुग्णालय आहे.
हिमाचल प्रदेशातील आदिवासी आणि दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी या रुग्णालयात डिजिटल आरोग्य केंद्राची सुविधा आहे.तसेच, काझा, सलुनी आणि केलॉन्ग यांसारख्या हिमाचल प्रदेशातील दुर्गम आदिवासी आणि उंच डोंगराळ भागात आरोग्य शिबिरांद्वारे रुग्णालयातील तज्ञ आरोग्य सेवा प्रदान करतील. रुग्णालयात दरवर्षी एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठी 100 विद्यार्थ्यांना आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी 60 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.
याप्रसंगी पंतप्रधानांसोबत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार जगत प्रकाश नड्डा हे मान्यवर उपस्थित होते.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
अर्थसंकल्पातील घोषणांवर आधारित “लिव्हिंग नो सिटीझन बिहाईन्ड” या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला पंतप्रधान करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2022
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील काही बाबींवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला संबोधित करणार आहेत. ‘लिव्हिंग नो सिटीझन बिहाईंड’ या संकल्पनेवर आधारित या वेबिनारमध्ये उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती, धोरणकर्ते आणि सरकारी अधिकारी यांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये अर्थसंकल्पाच्या सकारात्मक परिणामांबाबत चर्चा घडवून आणणे तसेच प्रत्येकाच्या उत्थानाचे सामायिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात पोहोचून कोणीही समाजाच्या प्रवाहात मागे राहणार नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी सामायिक काम करण्याची कृतीयोग्य धोरणे निश्चित करणे हे या वेबिनारच्या आयोजनाचे उद्दिष्ट आहे.
वेबिनारच्या दरम्यान सर्व भागधारकांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देता यावे म्हणून घरबांधणी, प्रत्येक घरात पिण्यायोग्य पाणी आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी, रस्ते आणि माहिती मार्ग जोडणी पुरविणे, संपूर्ण डिजिटलीकरण करून जमिनीचे प्रशासन, दुर्गम आणि मागासलेल्या भागांमध्ये विकास योजनांचा उत्तम प्रसार, रोजगार संधींची उपलब्धता आणि सर्वांसाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आर्थिक सेवांचा पुरवठा अशा संकल्पनांवर आधारित विविध सत्रांचे वेबिनारमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे.
या वेबिनारमध्ये भारत सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालय, पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, सीमा व्यवस्थापन विभाग, टपाल विभाग, दूरसंचार विभाग आणि भूसंपत्ती विभाग यांच्यातील अधिकाऱ्यांसह इतर सरकारी अधिकारी आणि विविध सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी या वेबिनारमध्ये सहभागी होऊन अर्थसंकल्पाच्या चष्म्यातून वर उल्लेख केलेल्या विषयांबद्दल तसेच उद्योग क्षेत्रावर अर्थसंकल्पाचा परिणाम आणि ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेले अर्थसंकल्पाचे लाभार्थी याबाबत स्वतःचे विचार मांडतील. या वेबिनारमधील चर्चेतून हाती आलेले निष्कर्ष विविध मंत्रालयांना कळविण्यात येतील जेणेकरून या योजनांच्या अधिक उत्तम अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयांना त्यांच्या धोरणात योग्य ते बदल करता येतील.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 14.65 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,65,13,180
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
14.65  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.