अर्थ मंत्रालय
भारतातील आत्यंतिक गरीब जनतेचे कोविड-19 पासून संरक्षण करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाह्य
नवी दिल्ली, 15 मे 2020
भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि बळ देण्यासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलर्सबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने आज स्वाक्षऱ्या केल्या. यातून गरीब आणि दुर्बल कुटुंबे, ज्यांच्यावर कोविडचा संकटाचा मोठा परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेने भारताला कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. गेल्या महिन्यात भारतातील आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्स मदतीची घोषणा केली होती.
हे नवे अर्थसाह्य दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलर्सची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यांत, म्हणजे वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर्स दिले जाणार आहेत.
या करारावर, वित्तीय व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे, यांनी भारताच्या वतीने तर जागतिक बँकेतील देश संचालक, जुनैद अहमद यांनी जागतिक बँकेच्या वतीने स्वाक्षऱ्या केल्या.
दुर्बल घटकांना सध्याच्या आणि पुढे येणाऱ्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक भक्कम सामाजिक संरक्षण व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या योजनांचा प्रभाव आणि व्याप्ती वाढवून दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरु आहे, असे खरे यांनी यावेळी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत केली जाईल. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोचवली जाईल. तसेच, कोविड-19 च्या मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोचवली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा पैकेज अधिक तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि पोर्टेबल सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोचवली जाईल.
सामाजिक संरक्षण ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे कारण आजही भारतातल्या अर्ध्या लोकसंख्येचे दररोजचे उत्पन्न 3 डॉलर्सपेक्षाही कमी असून ते दारिद्र्यरेषेच्या अगदी काठावर आहेत. भारताच्या श्रमशक्तीपैकी 90 टक्के लोक अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे आहेत, त्यामुळे त्याना मोठी बचत अथवा इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही.
देशतील जवळपास 90 लाख स्थलांतरित मजूर, जे दरवर्षी कामाच्या शोधात राज्याच्या सीमा ओलांडतात, त्यांनाही सामाजिक सुरक्षा योजनांचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. कारण राज्याराज्यांच्या सामाजिक सुरक्षा योजना देशभरात सगळीकडे लागू होत नाही. देशातील सर्वात मोठ्या सामाजिक संरक्षण योजना ग्रामीण भागात राबवल्या जात असल्याने नागरी भागातल्या गरीब जनतेला सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
कोविड-19 चा जागतिक प्रसार रोखण्यासाठी सर्व सरकारांनी सामाजिक अंतर आणि लॉकडाऊन सारख्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या उपाययोजनांमुळे विषाणूचा प्रसार तर आटोक्यात आला, मात्र अर्थव्यवस्था आणि नोकऱ्या यावर विपरीत परिणाम झाला-विशेषतः असंघटीत क्षेत्र धोक्यात आले. भारतातही हीच स्थिती आहे. हे सगळे लक्षात घेता, गरिबांना रोख पैसे आणि अन्नाची मदत दिली तर गरीब आणि दुर्बल घटकांना काही काळासाठी तरी आधार मिळू शकेल, असे जुनैद अहमद यांनी सांगितले.
या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत: --
- देशातील 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने दिले जातील. ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिल्या जातील.
- या योजना देशभरात कुठेही राबवता याव्यात आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ गरीब आणि दुर्बल घटकांना मिळू शकतील. ज्यात अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत सगळ्यांना मिळू शकेल. आणि,
- सामाजिक सुरक्षा योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश करून ही सुरक्षा देशभरातील गरिबांना मिळू शकेल.
या जागतिक संकटामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमधल्या काही त्रुटी देखील लक्षात आल्या आहेत. या नव्या कार्यक्रमामुळे या त्रुटी दूर करण्यासही मदत होईल, असे जुनैद अहमद यांनी म्हटले आहे.
एक अब्ज डॉलर्स मदतीपैकी 750 दशलक्ष मदत याच वर्षात दिली जाणार असून, त्यापैकी 550 दशलक्ष डॉलर्सचा पतपुरवठा आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. आणि 200 दशलक्ष डॉलर्स पुर्ननिर्माण आणि विकास आतंरराष्ट्रीय बँकेच्या माध्यमातून कर्जस्वरूपात दिले जाणार आहेत. उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर्सची मदत 30 जून 2020 नंतर उपलब्ध केले जाणार आहे.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 253