ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
तिसऱ्या राष्ट्रीय पोषण महिन्यानिमित्त, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे नागरिकांना कुपोषण-मुक्त भारतासाठी प्रतिज्ञा घेण्याचे आणि योगदान देण्याचे आवाहन
बालकं, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांना पुरेसे पोषण देणे, याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्राधान्य
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
तिसऱ्या राष्ट्रीय पोषण महिन्यानिमित्त, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकांना कुपोषण-मुक्त भारत करण्यासाठी प्रतिज्ञा करण्याचे आणि योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. ट्वीट संदेशात ते म्हणाले, “बालकं, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांना पुरेसे पोषण मिळावे याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्राधान्य आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते 2018 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या, पोषण अभियानाची देशाला कुपोषणातून मुक्त करण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले, 2020 मधील सध्याच्या पोषणमहिन्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार तीव्र कुपोषणाने ग्रस्त असलेल्या मुलांच्या समग्र पोषणासाठी देशभरात व्यापक अभियान राबवणार आहे.
या अभियानाला अधिक मजबूती देण्यासाठी, सर्वांनी कुपोषण-मुक्त भारत करण्याची प्रतिज्ञा घेऊ आणि योगदान देऊ, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय पोषण माह सप्टेंबर महिन्यात साजरा करण्यात येणार आहे. जनसहभागातून बालकं, महिला यांच्यातील कुपोषणाची समस्या सोडवणे आणि सर्वांना आरोग्य आणि पोषण सुनिश्चित करणे हे पोषण महिन्याचे उद्दिष्ट आहे.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला नवी ओळख प्रदान केली - तोमर
लघुउद्योग भारतीने आयोजित केलेल्या स्टार्टअप कॉन्क्लेव्हचे केंद्रीय मंत्री तोमर यांच्या हस्ते उद्घाटन
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज ग्वाल्हेरमध्ये लघु उद्योग भारतीने आयोजित केलेल्या स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह-2023 चे उद्घाटन केले. आज आपण ब्रिटीशकालीन गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर आलो आहोत, आज संपूर्ण परिस्थिती बदलली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे हे शक्य झाले आहे, असे तोमर याप्रसंगी बोलताना म्हणाले.
एक काळ असा होता की आपल्या देशात प्रतिभा होती पण आपल्याला ती ओळखता येत नव्हती, असे तोमर म्हणाले. या प्रतिभावंतांना त्यांच्या कलागुणांचे प्रदर्शन करण्यासाठी पोषक वातावरण नव्हते. त्यामुळेच या प्रतिभावंतांची देशात निराशा होत होती आणि ते परदेशात जात होते, पण आज तशी परिस्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही परिस्थिती समजून घेऊन देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण केले, त्यामुळे केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जग बदलले आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी यूकेचे राजे चार्ल्स तृतीय यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युनायटेड किंगडमचे राजे चार्ल्स तृतीय यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
यूकेच्या सार्वभौम पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राजे चार्ल्स यांच्याबरोबरचे पंतप्रधानांचे हे पहिलेच संभाषण असल्याने, पंतप्रधानांनी राजे चार्ल्स तृतीय यांना यशस्वी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
या संभाषणादरम्यान, हवामान बदलाबाबत कृती, जैवविविधतेचे संवर्धन, ऊर्जा-संक्रमणाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी नवोन्मेषी उपाय इत्यादींसह परस्पर हिताच्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली. या मुद्द्यांवर राजे चार्ल्स तृतीय यांचे कायम स्वारस्य आणि समर्थनाबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली.
डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंच्या प्रचारासह जी20 अध्यक्षपदासाठी भारताच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल पंतप्रधानांनी राजे चार्ल्स तृतीय यांना माहिती दिली. त्यांनी मिशन लाईफ - पर्यावरणासाठी जीवनशैली, याची प्रासंगिकता देखील स्पष्ट केली, ज्याद्वारे भारत पर्यावरण दृष्ट्या शाश्वत जीवनशैलींना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतो.
राष्ट्रकुल देश आणि त्यांचे कार्य आणखी मजबूत कसे करता येईल यावर नेत्यांनी विचारांचे आदान-प्रदान केले. दोन्ही देशांमधील "जिवंत सेतू" म्हणून काम करणाऱ्या आणि द्विपक्षीय संबंध समृद्ध करणाऱ्या यूकेमधील भारतीय समुदायाच्या भूमिकेचीही दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 157.36 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 15.75 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,57,36,18,605
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,75,22,876
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 157 कोटी 36 लाखांपेक्षा जास्त  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15 कोटी 75 लाखांपेक्षा जास्त न वापरलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योगांच्या औपचारिकीकरणाच्या पीएम एफएमई योजनेमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सेंद्रिय अन्न उत्पादन वाढून अन्नप्रक्रिया उद्योगास त्याचा लाभ होईल - रामेश्वर तेली
फळे व भाज्यांच्या क्लस्टरमध्ये कोठारे, शीतगृहे, पणन आणि ब्रॅण्डिंगच्या सुविधा पुरवल्या जाणार
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
“पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्दीष्टीकरण ” योजनेमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सेंद्रिय अन्न-उत्पादनात प्रचंड वाढ होईल व अन्नप्रक्रिया उद्योगाला त्याचा मोठा फायदा होईल असा विश्वास, अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री.रामेश्वर तेली यांनी व्यक्त केला आहे. ‘सपनों की उडाण’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. "आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरु झालेल्या पीएम एफएमई योजना आणि विस्तारित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजनेचा, अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना व सूक्ष्म उद्योजकांना थेट फायदा होणार आहे." असेही ते म्हणाले. 'अन्नप्रक्रिया उद्योगांमुळे ग्रामीण भागात सुमारे 55 लाख लोकांना रोजगार मिळतो', असे सांगून तेली म्हणाले की, "कोविड-19 मुळे मूळगावी परतलेल्या लोकांसाठी हे क्षेत्र म्हणजे एक आशेचा किरण आहे". अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील असंघटित उद्योगांना मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फळे व भाज्यांच्या क्लस्टरमध्ये, सदर योजने अंतर्गत कोठारे, शीतगृहे तसेच पणन आणि ब्रॅण्डिंगच्या सुविधाही पुरविल्या जातील, अशी ग्वाही तेली यांनीं यावेळी दिली. ईशान्य भारत, स्रिया, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आकांक्षी जिल्हे यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ईशान्य भारत सेंद्रिय उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहे. अननस, केळी, हळद, आले, संत्री, बांबू आणि अन्य उत्पादने त्या भागात विपुल प्रमाणात मिळतात, असेही त्यांनी सांगितले. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण वाढविण्याची गरज असून, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरु होत असलेल्या योजनांद्वारे ते शक्य होईल, असेही श्री.तेली यांनी सांगितले.
विस्तारित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजनेअंतर्गत आता फळे व भाज्यांच्या सर्व प्रकारांचा समावेश केला गेला असल्याची माहिती श्री.तेली यांनी दिली. किमतींमध्ये स्थैर्य आणण्यास व शेतकऱ्यांना योग्य तो दाम मिळवून देण्यास या योजनेची मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले. फळे व भाज्यांच्या वाहतुकीसाठी या योजनेमार्फत, 50% अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या या दोन्ही योजनांमुळे रोजगारनिर्मितीस लक्षणीय चालना मिळेल, शेतकी उत्पादनांची नासाडी कमी होण्यास मदत होईल, सूक्ष्म उद्योगांचे औपचारिकीकरण होऊ शकेल व शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळू शकेल, असा विश्वासही श्री.तेली यांनी व्यक्त केला.S.Thakur/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खोटी जाहिरात
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019  च्या कलम 10 अंतर्गत 24 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणची  स्थापना करण्यात आली. ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन, चुकीच्या व्यापार पद्धती आणि खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिराती आणि एक वर्ग म्हणून ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्या संबधित बाबी नियमित करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
आतापर्यंत सीसीपीएने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे, कोविड-19 विषाणूपासून संरक्षण इत्यादी असे दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या वॉटर प्युरीफायर, रंग, फ्लोर क्लीनर, परिधान, जंतुनाशक, फर्निचर यासारख्या विविध क्षेत्रातील 14 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींवर प्रकाश टाकत आणि सक्षम आणि विश्वासार्ह वैज्ञानिक सल्ल्याद्वारे समर्थित नसलेल्या कोरोना विषाणूविरूद्ध परिणामकारकतेबद्दल खोटे दावा करणे थांबवण्यासाठी उद्योग संघटनांना आणि त्यांच्या सदस्यांना एक सल्ले-सूचना जारी केल्या आहेत.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2022
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 217 च्या नियम  आणि कलम 224 च्या नियम  द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून राष्ट्रपतींनी भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
क्रमांक
|
|
नाव
|
|
नियुक्तीचा तपशील
|
|
1.
|
|
अदुसुमल्ली वेंकट रवींद्र बाबू, जेओ
|
|
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून
|
|
2.
|
|
डॉ. वक्कलगड्डा राधा कृष्ण कृपा सागर, जेओ
|
|
3.
|
|
बंडारू एस अमसुंदर, जेओ
|
|
4.
|
|
श्रीनिवास वुतुकुरु, जेओ
|
|
5.
|
|
बोप्पना वराह लक्ष्मी नरसिम्हा चक्रवर्ती, जेओ
|
|
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून
|
|
6.
|
|
तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव, जेओ
|
|
7.
|
|
दुप्पला वेंकट रमणा, जेओ
|
|
|
|
8.
|
|
सौरभ श्रीवास्तव, अधिवक्ता
|
|
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून
|
|
9.
|
|
ओम प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ताS.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शनची टेरेस्ट्रियल सेवा क्षेत्रिय प्रादेशिक मराठी  सेवेच्या रूपात 15 जुलै 2020 पासून प्रसारित होणार
नागपूर, 6 जुलै 2020
प्रसार भारती बोर्ड तसेच दूरदर्शन संचालनालय यांच्या आदेशानुसार दूरदर्शन केंद्र नागपूर यांच्या अंतर्गत येणारे नागपूर येथील दूरदर्शन केंद्र आणि हिंगणघाट, मोर्शी, तुमसर, यवतमाल येथील दूरदर्शनची लघु प्रसारण केंद्र यावरुन प्रसारत होणा-या दूरदर्शनची टेरेस्ट्रियल सेवेमध्ये  परिवर्तन होऊन ती फक्त क्षेत्रिय प्रादेशिक मराठी  सेवेच्या रूपात 15 जुलै 2020 पासून प्रसरित केली जाईल अशी माहिती नागपूर दूरदर्शनच्या अभियांत्रिकी विभागाचे उपसंचालक भुपेंद्र तुरकर यांनी दिली आहे.S.Rai/D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दल आणि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारे 'भारत ड्रोन शक्ती 2023' चे संयुक्तरित्या आयोजन
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2023
ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे क्षमता वृद्धिंगत झाली असून, जोखीम कमी होत,क्षमतांचा विकास करत नागरी आणि संरक्षण क्षेत्रात क्रांती झाली आहे. भारतात लष्करी -नागरी,या दोन्ही क्षेत्रात ड्रोनचा वापरही वाढत आहे. भारतीय हवाईदल टेहळणीसाठी दूरस्थ पध्दतीने चालवता येणाऱ्या विमानांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करते. या क्षेत्रातील उदयोन्मुख स्वदेशी क्षमतेचा लाभ मेहेर बाबा स्वर्म ड्रोन स्पर्धेसारख्या उपक्रमांद्वारे घेण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.भारतातील ड्रोन्सची डिझाईन आणि विकास क्षमतांवरील विश्वास सिध्द करणाऱ्या या स्पर्धेची पुढील फेरीची तयारी सुरू आहे.
या मानवरहित यंत्रणेचा वापर करण्याच्या आपल्या समृद्ध अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी, भारतीय हवाई दल, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियासोबत'भारत ड्रोन शक्ती 2023' चे सह-यजमानपद भूषवित आहे. हा उपक्रम 25 आणि 26 सप्टेंबर 2023 रोजी हिंडन  येथील भारतीय हवाईदलाच्या तळावर आयोजित केला जाईल, जिथे भारतीय ड्रोन उद्योगाच्या वतीने हवाई प्रात्यक्षिके होतील.
सर्वेक्षण ड्रोन, कृषी ड्रोन, अग्नीशमन ड्रोन, हेवी-लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, लोइटरिंग म्युनिशन यंत्रणा, काऊंटर ड्रोन,युद्धसामग्री प्रणाली, ड्रोन स्वॉर्म्स आणि काउंटर-ड्रोन अशी पन्नासहून अधिक थेट हवाई प्रात्यक्षिके 'भारत ड्रोन शक्ती 2023'या उपक्रमात सादर केली जातील, ज्यायोगे भारतीय ड्रोन उद्योगाचे सामर्थ्य पूर्ण क्षमतेने प्रदर्शित केले जाईल .यात 75 हून अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप आणि कॉर्पोरेट्सचा सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमाला केंद्र सरकार, राज्य सरकारांचे विभाग, सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग, सशस्त्र दल, निमलष्करी दल, मित्र देशांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थी आणि ड्रोन जिज्ञासू यांच्यासह सुमारे 5,000 लोक उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'भारत ड्रोन शक्ती 2023'हा उपक्रम 2030 पर्यंत देशाला
जागतिक ड्रोन क्षेत्रातील महत्वाचे केंद्र बनण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला बळ देईल.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 134
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय अन्न महामंडळाने काढलेल्या निविदांमध्ये बोली प्रक्रियेत फेरफार तसेच एकमेकांशी स्पर्धा न करता फायदा उठवण्यासाठी भाव आधीच निश्चित करणाऱ्या दोषी कंपन्यांना सीसीआयने लिलावात सहभागी न होण्याचे आदेश जारी केले
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  29 ऑक्टोबर 2021 रोजी स्पर्धा कायदा, 2002 च्या कलम 3 अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेल्या सहा कंपन्यांविरुद्ध अंतिम आदेश जारी केला. ही तरतूद स्पर्धा विरोधी करार प्रतिबंधित करते
या कंपन्यांनी भारतीय अन्न महामंडळाला  कमी घनतेच्या पॉली इथिलीन कव्हर्स  च्या पुरवठ्यात एकमेकांशी स्पर्धा न करता फायदा उठवण्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे किमती ठरवून , निविदा वितरण , बोलीच्या किमतीत समन्वय आणि बोली प्रक्रियेत फेरफार केल्याचे सीसीआयला आढळले. एफसीआयच्या वतीने दाखल केलेल्या संदर्भाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अन्न महामंडळाने काढलेल्या निविदांमध्ये हेराफेरी आणि परस्परांचे हित जपण्यात दोषी आढळलेल्या कंपन्यांविरुद्ध सीसीआयने सहभागी न होण्याचा आदेश जारी केला. मात्र सहा पैकी चार कंपन्यांनी कमी दंडाचे अर्ज दाखल केले होते आणि , तपासादरम्यान आपली चूक कबूल केली आणि सीसीआयला पूर्ण सहकार्य केले हे लक्षात घेऊन सीसीआयने त्यांना कोणताही आर्थिक दंड आकारलेला नाही. शिवाय, या कंपन्या मर्यादित कर्मचारी आणि उलाढाल असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रातील आहेत . कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती आणि महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई क्षेत्र तणावात आहे.
संदर्भ क्र. Ref. C. No. 07 of 2018 नुसार हा आदेश पारित करण्यात आला. आणि आदेशाची प्रत सीसीआयच्या संकेतस्थळावर www.cci.gov.in वर उपलब्ध आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार निवडून दिल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी केले जनतेचे अभिनंदन निवडणूक आयोगाचेही अभिनंदन
नवी दिल्ली, 23 मे 2019
स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार निवडून दिल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी जनतेचे अभिनंदन केले आहे. आम्ही सर्वच पक्षभेदांपलीकडे जाऊन आपल्या समृद्ध लोकशाही परंपरेची मुळं अधिक खोलवर रुजवू, असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
सर्व विजयी पक्ष आणि लोकांनी विश्वास ठेवलेल्या सर्व उमेदवारांचे त्यांनी अभिनंदन केले आहे. निवडणुका सुरळीतपणे आणि उत्तम पद्धतीने पार पडल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी निवडणुक आयोगाचे अभिनंदन केले आहे.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 41
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक  जुलै-2020
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाशी संलग्न श्रम ब्युरो हे कार्यालय दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक जारी करते. देशातल्या 78 औद्योगिक महत्वाच्या केंद्रातल्या 289 बाजारपेठातून निवडक वस्तूंच्या किरकोळ किमतीवर आधारित हा निर्देशांक जारी करण्यात येतो. 78 केंद्रातून हा निर्देशांक संकलित करण्यात येतो आणि महिन्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या अखेरच्या दिवशी जारी केला जातो. जुलै 2020 या महिन्यासाठीचा निर्देशांक या प्रसिद्धी पत्रकात जारी करण्यात आला आहे.
जुलै 2020 महिन्यासाठीच्या,अखिल भारतीय सीपीआय-आय डब्ल्यूमध्ये 4 अंकांची वाढ होऊन तो 336 झाला आहे. 1 महिन्याच्या टक्केवारी बदलाच्या दृष्टीने त्यात जून आणि जुलै 2020 मध्ये याधीच्या वर्षातल्या 0.95 याच काळाच्या तुलनेत यावर्षीच्या याच काळात  1.20 टक्के वाढ झाली आहे.
सध्याच्या निर्देशांकात मोठा ऊर्ध्वगामी दबाव गृहनिर्माण गटाकडून  2.28 आला आहे. खाद्यान्न निर्देशांकाने सर्वसाधारण निर्देशांकाला  1.77 टक्के अंकांनी योगदान दिले आहे. गहू पीठ, मोहरी तेल, म्हशीचे दुध, हिरवी मिरची, वांगी,पालक, पडवळ,बटाटे, टोमटो,स्वयंपाकाचा गॅस, बस भाडे,पेट्रोल, शिलाई यामुळेही निर्देशांकात वाढ झाली. मात्र तांदूळ, ताजे मासे, बकऱ्याचे मांस, चिकन, यासारख्या वस्तूमुळे उंचावणाऱ्या निर्देशांकाला रोखले आणि त्याचा आलेख खाली आणला.
सर्व वस्तूंवर आधारित गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महागाई जुलै 2020 मध्ये 5.33 टक्के राहिली, याधीच्या महिन्याच्या 5.06 टक्के तुलनेत हा दर आहे. तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा दर 5.98 टक्के होता. खाद्यान्न चलनवाढ 6.38 टक्के राहिली, गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात हा दर 4.78टक्के होता.
जुलै 2020 महिन्यासाठीच्या,अखिल भारतीय सीपीआय-आय डब्ल्यू बद्दल बोलताना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी सांगितले, की सीपीआय-आय डब्ल्यू मध्ये वाढ झाल्याने संघटीत क्षेत्रातल्या औद्योगिक कामगारांच्या तसेच सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मजुरी/वेतनावर सकारात्मक परिणाम होईल.घर भाडे आणि बटाटे, टोमटो,औषधे, बस भाडे, पेट्रोल यांचे दर वाढल्याने वार्षिक महागाई दरात वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
लेबर ब्युरोचे महासंचालक डीपीएस नेगी यांनी सीपीआय-आय डब्ल्यू मध्ये वाढ झाल्याने संघटीत क्षेत्रातल्या औद्योगिक कामगारांच्या तसेच सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मजुरी/वेतनावर सकारात्मक परिणाम होईल असे हा निर्देशांक जारी करताना सांगितले. कोविड-19 मुळे किमत विषयक आकडेवारी जमा करताना अनेक मर्यादा येऊनही लेबर ब्युरोने कोणताही अडथळा येऊ न देता नियोजित वेळीच मासिक निर्देशांक जारी केल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्देशांकात वाढ प्रामुख्याने गृहनिर्माण आणि खाद्यान्न गटातल्या वस्तूंमुळे झाली आहे. गृहनिर्माण निर्देशांक दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात सुधारित करण्यात येतो. खाद्यान्न गटात बटाटे आणि टोमटो, वाढीसाठी कारणीभूत ठरले. याशिवाय स्वयंपाकाचा गॅस, आणि पेट्रोल या इंधनाच्या किमतीतही वाढ झाली.
M.Chopade /N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
19.05.2023 रोजी जाहीर अधिसूचनेद्वारे, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 224 च्या खंड  द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून राष्ट्रपतींनी श्री  रामासामी शक्तीवेल,  पी. धनबल,  चिन्नासामी कुमारप्पन आणि  कंडासामी राजशेखर या न्यायिक अधिकाऱ्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
कोविड रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसर्ग रोखण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडून कार्यान्वयनाचे नवे प्रोटोकॉल  जारी
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
देशात, कोविड रुग्णसंख्या, विशेषतः ओमायक्रॉन स्वरूपाच्या विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हा संसर्ग रोखण्यासाठी साई- म्हणजेच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने नव्या प्रमाणित कार्यान्वयन सूचना –एसओपी जाहीर केल्या आहेत. देशातील विविध क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रात तसेच अनेक ठिकाणी सुरु असलेल्या राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरातया नव्या नियमांचे कठोरपणे पालन केले जाणार आहे.
प्रशिक्षण शिबिरात पोहोचल्यानंतर सर्व खेळाडूंना रॅपिड अँटीजेन चाचणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. ही चाचणी निगेटिव्ह आली तरिही, त्यांना पुढचे सहा दिवस स्वतंत्र प्रशिक्षण आणि भोजन घ्यावे लागेल. त्यानंतर पाचव्या दिवशी पुन्हा एकदा रॅपिड अँटीजेन चाचणी केली जाणार आहे. पाचव्या दिवशी ज्यांची चाचणी निगेटिव्ह येईल, त्यांचे नियमित प्रशिक्षण सुरु राहील. जर कोणाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, तर त्यांना आरटी-पीसीआर चाचणी केली जाईल, आणि त्यानंतर अलगीकरणात त्यांच्यावर उपचार केले जातील.
कोविड पॉझिटिव्ह आलेल्यांसाठी योग्य त्या अलगीकरण सुविधा सर्व शिबिरस्थळी करण्यात आल्या असून त्या रोज दोनदा सॅनिटाईज केल्या जाणार आहेत. तसेच तिथे मायक्रो बायो बबल असून, त्यात, खेळाडूंची छोट्या छोट्या गटात विभागणी करुन, त्यांना स्वतंत्र प्रशिक्षण आणि भोजन घ्यावे लागेल. खेळाडूंना परस्परांशी संपर्क ठेवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
त्याशिवाय, खेळाडूंची, प्रशिक्षक, सहायक कर्मचारी आणि अनिवासी- कर्मचारी अशा सर्वांच्या 15 दिवसांतून एकदा, अचानक कोविड चाचण्याही केल्या जातील. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ तसेच, साईने शिफारस केलेल्या स्पर्धांमधेच खेळाडूंनी सहभागी व्हावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. आमंत्रणावरुन असलेल्या स्पर्धा आणि बिगर-ऑलिंपिक पात्रता स्पर्धांसाठीच्या शिफारसी, NCOE च्या संबंधित प्रादेशिक संचालकांकडून करण्यात येतील.
संबंधित राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना साईच्या एसओपी पेक्षा अधिक महत्वाच्या असतील, याचीही नोंद घेतली जावी.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड 19 साठी कमी किमतीच्या लसींचा सर्वप्रथम विकास आणि पुरवठा करणार्यापैकी भारतीय औषध उद्योग एक असावा अशी अपेक्षा गौडा यांच्याकडुन व्यक्त
दैनंदिन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 5 लाखाच्या पुढे नेऊन भारत जगातील दुसरा पीपीई किट्सचा सर्वात मोठा उत्पादक बनला: सदानंद गौडा
वैद्यकीय उपकरणांमधील स्वदेशी क्षमतेचा विकास हा महत्वाचा आहे कारण आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि किफायतशीरता सुधारण्यात ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतेः गौडा
बल्क औषध व वैद्यकीय उपकरणे पार्क 78,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि सुमारे 2.5 लाख रोजगार निर्माण करतीलः गौडा
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी कोविडच्या कठीण काळात भारतीय औषध निर्मिती उद्योगाच्या योगदानाचे कौतुक केले आहे आणि विश्वास व्यक्त केला आहे की या महामारीसाठी लोकांना कमी खर्चात लसींचा विकास करणारा आणि पुरवठा करणारा पहिला भारतीय फार्मा उद्योग ठरेल .
गौडा हे काल संध्याकाळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या क्षेत्रातील गुंतवणूकीची क्षमता,केंद्र सरकारचे उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि या क्षेत्रातील उदयोन्मुख संधी उलगडून दाखविणाऱ्या # ईआयएफ 2020 वैद्यकीय उपकरणे व औषध निर्मिती क्षेत्र आवृत्ती - वरील इन्व्हेस्ट इंडिया फार्मा ब्युरो आणि फार्मास्यूटिकल्स विभाग यांच्या वतीने आयोजित वेबिनारला संबोधित करत होते.
भारतीय औषध निर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरणे उद्योग या कठीण काळात उभारी घेऊ शकले यावर त्यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले, माझ्यासाठी आणि कोट्यावधी भारतीयांसाठी ही फार अभिमानाची बाब आहे की निव्वळ आयातदार असलेला भारत दररोज 5 लाखाहून अधिक पीपीई किट्स तयार करून जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक बनला आहे.
त्याचप्रमाणे वेंटिलेटरच्या बाबतीत अगदी थोड्या अवधीत देशातील उत्पादन क्षमता वर्षाकाठी 3 लाखांवर पोहचली आहे. याव्यतिरिक्त, भारताला औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला नाही, संपूर्ण काळात औषधांच्या किंमती स्थिर राहिल्या. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील विविध विभाग आणि एजन्सींमध्ये सक्रिय सहकार्यामुळे हे साध्य झाल्याचे गौडा म्हणाले.
वैद्यकीय उपकरणांमध्ये स्वदेशी क्षमतेच्या विकासाच्या गरजेवर भर देताना गौडा म्हणाले, "आरोग्यसेवेची , विशेषत: तपासणी आणि निदानासाठी सुस्पष्ट उपकरणांची उपलब्धता या बाबतीत सहज आणि परवडणारे दर सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. . "
ते पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली औषध निर्मिती विभागाने औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्रात देशांतर्गत क्षमतेच्या विकासासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत आणि राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्राच्या समन्वयाने देशभरात तीन बल्क ड्रग पार्क आणि चार वैद्यकीय उपकरणे पार्क विकसित करायला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 53 क्रिटिकल एपीआय किंवा की स्टार्टिंग मटेरियल  च्या उत्पादनात आणि वैद्यकीय उपकरणाच्या उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दीष्ट आहे, ज्यासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे.
हे पार्क लक्षणीय गुंतवणूक तसेच नवीनतम तंत्रज्ञान आकर्षित करतील असा विश्वास गौडा यांनी व्यक्त केला. याची मला खात्री आहे. 2 -3 वर्षांच्या कालावधीत, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारच्या व्यवसाय अनुकूल धोरणांमुळे औषध निर्मिती क्षेत्र केवळ स्थानिक गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर कमी किमतीतील दर्जेदार औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठीही आत्मनिर्भर बनेल . केंद्र सरकारच्या या योजनांद्वारे 78,000 कोटी रुपयांची एकत्रित गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 2.5 लाख रोजगार निर्मिती होईल अशी अपेक्षा आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून
नवी दिल्ली, 25 जून 2018
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैला सुरु होणार असून 10 ऑगस्टपर्यंत ते चालेल. संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी ही माहिती दिली. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय कामकाजावरील मंत्रीमंडळ समितीची बैठक झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन फलदायी व्हावे यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन अनंतकुमार यांनी केले.
घटना  विधेयक 2017, मुस्लिम महिला  विधेयक 2016, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2017, मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क  विधेयक 2017 ही महत्वाची विधेयकं संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यसभेचे विद्यमान उपाध्यक्ष पी.जे.कुरिअन यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने या सत्रात राज्यसभेच्या उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूकही होईल, असे अनंतकुमार यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 95