ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
शाळकरी मुले आणि शिक्षकांमध्ये मूल्याधारित क्रीडा शिक्षण मजबूत करण्यासाठी नाडा आणि एनसीईआरटी यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी एजन्सी  ही युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झालेली स्वायत्त संस्था आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने , शाळकरी मुले आणि शिक्षकांमध्ये मूल्याधारित क्रीडा शिक्षण मजबूत करण्यासाठी आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. शिक्षण मंत्रालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या क्रीडा विभागाच्या सचिव सुजाता चतुर्वेदी , शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार, शिक्षण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव लामचोंघोई स्वीटी चांगसान, नाडाच्या महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितू सैन, क्रीडा विभागाचे संचालक विमल आनंद, एनसीईआरटीचे संचालक प्रा. दिनेश प्रसाद साकलानी आणि केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था  – एनसीईआरटीचे सह संचालक प्रा अमरेंद्र बेहेरा यावेळी उपस्थित होते.
क्रीडा विभागाच्या सचिव सुजाता चतुर्वेदी यांनी बीजभाषण केले. "तरुण खेळाडूंना वयाच्या पुढच्या टप्प्यात चांगल्या खेळाचा सराव करता यावा यासाठी लहानपणापासूनच सकारात्मक क्रीडा मूल्यांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे.", असे त्यांनी सांगितले.
या सामंजस्य कराराद्वारे हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये क्रीडा मूल्ये आणि प्रामाणिकपणा, विविधता, समानता, निष्पक्ष खेळ, आदर आणि सांघिक भावना यासारख्या नीतीमूल्यांवर आधारित ई-सामग्री उपलब्ध आणि विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेच्या  मूल्यांवर आधारित क्रीडा शिक्षण टूलकिटचा वापर प्रत्येक वर्गात करण्याला चालना दिली जाणार आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मोबाईल फोन्सची निर्यात आणि आयात
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
मोबाइल फोनची निर्यात 2017-18 मधील 0.2 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स वरून 2021  मध्ये 1.7 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. मोबाइल फोनची आयात 2017-18 मधील 3.5 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सल वरून 2021 मध्ये  0.5 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सपर्यंत कमी झाली आहे.
मोबाइल फोनसह इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचललेली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना  तयार करणे, आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना , इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे घटक आणि अर्धवाहकाच्या  उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित राष्ट्रीय धोरण 2019 अंतर्गत मॉडिफाईड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूह , यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रणाली संरचना  आणि निर्मिती क्षेत्रात जागतिक केन्द्र म्हणून स्थान भक्कम करण्यास मदत होईल.
याशिवाय, लागू कायद्यांच्या अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी स्वयंचलित मार्गाने 100% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीस  परवानगी आहे.
मोबाइल फोन आणि त्यांना लागणारे इतर पूरक भाग जोडणी/भागांच्या उत्पादनामध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम  अधिसूचित करण्यात आला आहे. सेल्युलर मोबाइल फोन्ससह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्क संरचना देखील तर्कसंगत करण्यात आली आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री एस. अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
रसायन आणि खते मंत्रालय
इंडियन पोटॅश लि.ने पंतप्रधान मदत निधीला 5 कोटी रुपये दिले तर रासायनिक खते पीएसयूने 32 कोटींचे दिले योगदान
गौडा यांचे एनएफएल आणि एफएसीटी कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार देण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
केंद्रीय रासानिक खते, रसायने आणि खत मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या इंडियन पोटॅश लिमिटेडने , कोविड-19 विरोधातील लढा देताना सरकारला पाठिंबा म्हणून आपत्कालीन परिस्थितीतील पंतप्रधानांच्या नागरिक सहायता आणि मदत निधीला 5 कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे  रुपये 32 कोटींचे योगदान आहे.
इंडियन पोटॅश लिमिटेडच्या योगदानाचे कौतुक करीत, श्री गौडा यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, कोविड-19 च्या उद्रेकानंतर भारत सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मदतनिधीला बळकटी आणि पाठिंबा मिळेल.
रासायनिक खते विभागाच्या आयएफएफसीओ, केआरआयबीएचसीओ आणि एनएफएल – किसान आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी देखील पंतप्रधान मदत निधीला २७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे योगदान दिले आहे.
गौडा यांनी त्यांच्या मंत्रालयातील नफा मिळविणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य उपक्रमांना देखील त्यांनी व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी  निधी म्हणून पंतप्रधान मदत निधीला योगदान द्यावे, असे आवाहन करणारे पत्र सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या प्रमुखांना दिले आहे. श्री. गौडा म्हणाले, भारत सरकार आपल्यापरीने प्रतिबंध आणि प्रसार रोखण्यासाठी सर्व योग्य ती पावले उचलत आहे, तथापि, सार्वजनिक आरोग्याची सध्याची परिस्थिती पाहता समाजातील सर्व क्षेत्रातून प्रयत्न होण्याची गरज आहे, म्हणून पंतप्रधान निधीला  आपण सर्वांनी आपल्या व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी  निधीमधून अधिकाधिक रकमेचे योगदान द्यावे, अशी विनंती करतो. कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत सीएसआर खर्च म्हणून हा निधी पात्र होईल.
ट्विट्सच्या लिंक पुढीलप्रमाणे –
1.
2. 
3.
B.Gokhale/S.Shaikh/P.Malandkar
(Visitor Counter : 114
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
खाण मजूरांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्यता शिष्यवृत्ती
पणजी, 9 ऑक्टोबर 2023
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य, तसेच दादरा, नगर हवेली आणि दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशातील खाण कामगारांच्या पाल्यांसाठी असलेल्या शैक्षणिक सहाय्यता शिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी अर्ज मागवले आहेत.
https://scholarships.gov.in या राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टलवर वाढीव शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरु झाली आहे.विडी कामगार, चूना आणि डोलोमाईट, लोह-मँगनीज खाणीतील मजुरांच्या पाल्यांसाठी पहिली ते चौथी 1,000 रुपये, पाचवी- आठवी 1500 रुपये, इयत्ता नववी-दहावीसाठी 2,000 रुपये, अकरावी-बारावीसाठी 3,000 रुपये, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, बी एस्सी कृषीसह इतर पदवीसाठी 6,000 रुपये आणि बी.ई., एमबीबीएस, एमबीएसाठी 25,000 रुपये अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. पूर्व-मॅट्रिक साठीच्या ऑनलाईन अर्जासाठी 30 नोव्हेंबर आणि दहावीनंतरच्या अभ्यासक्रमासाठीच्या  ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्जासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत मुदत आहे.
ऑनलाईन अर्जातील अडचणी, शिष्यवृत्तीसंबंधी सविस्तर माहितीसाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या नागपूर कल्याण आयुक्तालयात 0712-2510200 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा wcngp-labour[at]nic[dot]in या ई-मेलवर संपर्क करण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 14
उपराष्ट्रपती कार्यालय
आधुनिक जीवनशैलीतील धोक्यांबाबत डॉक्टरांनी जागरुकता निर्माण करणे अत्यावश्यक-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2019
असंसर्गजन्य आजारांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त करून उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी डॉक्टरांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
यकृत आणि पित्तविज्ञान  संस्थेच्या सहाव्या पदवीदान समारंभात ते आज नवी दिल्ली येथे बोलत होते. भारतीय मेडिकल संघटनेच्या सदस्यांनी असंसर्गजन्य रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी त्यांच्या परिसरातील शाळांना भेट द्यावी आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांबद्दल शाळकरी मुलांना शिक्षण द्यावे, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
असंसर्गजन्य रोगांबाबत राष्ट्रीय स्तरावर मोहीम राबवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. एकूण मृत्यूंपैकी 63 टक्के मृत्यू असंसर्गजन्य रोगांमुळे होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले. मधुमेह, हृदयविकार, कर्करोग आणि जुनाट श्वसन समस्यांचा वाढता आलेख थांबवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
खाण्यापिण्याच्या आरोग्यदायी सवयींचा स्वीकार करावा, असे राष्ट्रपतींनी तरुणाईला सांगितले. आरोग्यावर योगाचा होणारा चांगला परिणाम लक्षात घेऊन शाळांमध्ये योगाला चालना देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
गरिबातल्या गरिबाला परवडणाऱ्या किंमतीत आणि सहज उपलब्धता हा आरोग्य सुविधांचे सर्वात महत्त्वपूर्ण स्वरुप असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. रस्ते अपघातातील सर्व जखमींना मोफत जीवरक्षक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अवयव प्रत्यारोपणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल पोर्टलवर 31 जानेवारी 2021 ते 4 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत चालणाऱ्या 8व्या आंतरराष्ट्रीय रेशीम मेळाव्याचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2021
केंद्रीय महिला आणि बालविकास तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी यांनी 8 व्या आंतरराष्ट्रीय रेशीम मेळाव्याचे आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले. हा मेळावा भारतीय रेशीम निर्यात प्रोत्साहन परीषदेच्या व्हर्च्युअल पोर्टलवर एकाच छत्राखाली भरविलेले भारतातील सर्वात मोठे रेशीम प्रदर्शन असून ते दिनांक 31 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी 2021पर्यंत सुरू रहाणार आहे. कोविड-19महामारीमुळे हा उपक्रम दूरदृष्य प्रणालीद्वारे होणार आहे. या प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना श्रीमती इराणी यांनी सांगितले की प्रदर्शनात 200 हून अधिक परदेशी खरेदीदारांनी पूर्वीच नोंदणी केली आहे आणि तितक्याच प्रमाणात त्यांचे भारतातील प्रतिनिधी 100 पेक्षा अधिक रेशीम बनविणाऱ्या आणि मिश्रित रेशीम व्यापार करणाऱ्या नामांकित आणि विशाल भारतीय कंपन्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉमवर संवाद साधतील. भारतातील रेशमाचे सौंदर्य आणि वैविध्य साजरे करण्यासाठी प्रदर्शनकर्ते आणि परदेशी खरेदीदारांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन मंत्रीमहोदयांनी यावेळी केले.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय रेशीम मेळावा हा वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय रेशीम निर्यात प्रोत्साहन परीषदेच्या वतीने आणि वाणिज्य मंत्रालयाने प्रायोजित केलेला रेशीम आणि रेशीम मिश्रित उत्पादनांसाठी असलेला महत्त्वाचा मेळावा आहे. भारताला रेशीम उत्पादनांचा दीर्घ इतिहास असून रेशीम उत्पादनात तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारत हा जगात एकमेव असा देश आहे की जो रेशमाच्या चार प्रमुख प्रकारांची निर्मिती करतो त्या म्हणजे मलबेरी,एरी,टसर आणि मूगा आणि विविध प्रकारची उत्पादने म्हणजे पोशाख, कापड आणि साड्या याशिवाय गालिचे, अद्ययावत रेशीम वस्त्रे, भेटवस्तू, स्कार्व्ज,स्टोल्स,घर सजावटीच्या वस्तू, पडदे इत्यादी तयार करतो.भारतात रेशमाची 11वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक ठिकाणे आहेत उदाहरणार्थ, पोचमपल्ली,ईकत,चंद्रपाँल रेशीम, म्हैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मूगा सिल्क, सालेम सिल्क, अरनी सिल्क, चंपा सिल्क, भागलपूर सिल्क, बनारस  इत्यादी.
कोविड-19 महामारीमुळे निर्यातदारांसमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांमुळे सरकारला आणि व्यापारांना व्यवसायाच्या वैकल्पिक पर्यायांचा स्विकार करावा लागला आणि प्रथमच अशा व्हर्च्युअल पध्दतीने परीषदेला रेशीम मेळाव्याचे आयोजन करावे लागले आणि यामुळे परदेशी व्यापार भागीदारांशी पुनश्च संपर्क या मेळाव्याद्वारे होणे अपेक्षित आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तरप्रदेश राज्यातील स्थलांतरित मजूर व गरीब कामगारांचे कल्याण आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी “आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान” सुरु केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे केले अभिनंदन
“गरीब कल्याण रोजगार अभियानाशी जोडलेली ही योजना उत्तरप्रदेशच्या विकासाचा वेग दुप्पट करेल” : अमित शहा
“आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करेल आणि त्यायोगे ग्रामीण भारताचा सर्वांगीण विकास होईल ”: केंद्रीय गृहमंत्री
“उत्तरप्रदेशातील 31 जिल्ह्यातील कोट्यावधी स्थलांतरित मजूर आणि गरीब कामगारांना या योजनेचा लाभ होईल” : अमित शहा
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सुरु केलेले “आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान” उत्तरप्रदेशाच्या विकासाला गती प्रदान करेल. “गरीब कल्याण रोजगार अभियानाशी जोडलेली ही योजना उत्तरप्रदेशच्या विकासाचा वेग दुप्पट करेल” असे अमित शहा यांनी आपल्या ट्वीटर संदेशांच्या मालिकेत सांगितले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान” अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान रस्ते योजना, शौचालये आणि द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम, वृक्षारोपण इत्यादी विकासकामे हाती घेतली जातील”. “यामुळे केवळ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होणार नाही तर ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासातही हे अभियान महत्वाची भूमिका बजावेल,” असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “उत्तरप्रदेशातील 31 जिल्ह्यांमध्ये आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान राबविण्यात येणार असून जिल्ह्यातील कोट्यावधी स्थलांतरित मजूर आणि गरीब कामगारांना या अभियानांतर्गत त्यांच्या घराजवळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील”. अमित शहा म्हणाले, “गरीब आणि ग्रामीण विकासाचा मिलाप असणाऱ्या या अभूतपूर्व योजनेबद्दल मी पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानतो.”
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
गृह मंत्रालय
तुरुंग कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवा पदके प्रदान करायला राष्ट्रपतींची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
स्वातंत्र्यदिन 2019 निमित्त तुरुंग कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवा पदके प्रदान करायला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. अतुलनीय सेवेसाठी तिघांना तर उत्तम सेवेसाठी 37 तुरुंग कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवा पदकाने गौरवण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील खालील तिघांचा सेवावेश आहे.
अतुलनीय सेवा
शकील अल्लाउद्दिन शेख, सुभेदार, सातारा जिल्हा तुरुंग
उत्तम सेवा
जितेंद्र भिकाजी काटे - शिपाई, भायखळा जिल्हा तुरुंग
अशोक ठाकूर - शिपाई, कल्याण जिल्हा तुरुंग
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 74
पंतप्रधान कार्यालय
सी. राजगोपालाचारी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
सी.राजगोपालाचारी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
व्टिटरच्या माध्यमातून संदेशमालिकेमध्ये पंतप्रधान यांनी म्हटले आहे की,
‘‘आज सी.राजगोपालाचारी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये त्यांनी दिलेले योगदान, त्यांच्याकडे असलेले प्रशासकीय कौशल्य आणि प्रखर बुद्धिमत्ता यामुळे त्यांचे स्मरण केले जाते.
राजाजींनी गव्हर्नर जनरल म्हणून शपथ घेतली होती, त्यावेळचे छायाचित्र आणि त्यांना भारतरत्न किताब प्रदान करण्यात येणार असल्याच्या अधिसूचनेची प्रत पंतप्रधानांनी आपल्या व्टिटमध्ये सामायिक केले आहे.
राजाजी यांच्या कामाचे बरेच प्रशंसक होते. त्यामध्ये सरदार पटेलांचा देखील सामावेश होता. भारताचे गव्हर्नर जनरल म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सरदार पटेल यांनी राजाजींना लिहिलेल्या पत्राचा काही अंश येथे सामायिक करण्यात आला आहे, असे पंतप्रधान पुढे म्हणतात
पंतप्रधान कार्यालय
यंदाचे संसदेचे सत्र देशाच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने नव्या दशकाची भक्कम पायाभरणी करणारे ठरावे-पंतप्रधान
खासदारांनी आर्थिक विकास आणि नागरिकांच्या सक्षमीकरणावर भर द्यावा
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची भक्कम पायाभरणी करणारे ठरावे आणि नव्या दशकाच्या उभारणीची सुरुवात या सत्रापासून व्हावी अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्यापूर्वी संसद भवन परिसरात पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या अधिवेशनात आर्थिक विषयांवर व्यापक चर्चा व्हावी तसेच सध्याच्या जागतिक स्थितीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला कसा लाभ मिळू शकेल यावर उपाययोजना सुचवल्या जाव्यात, असे ते म्हणाले.
‘आपण या सत्रात केवळ आर्थिक विषयांवर भर द्यायला हवा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे कसे नेता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
देशातील सर्व वंचित घटक आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आमचे सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. येत्या दशकातही याच दिशेने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे आर्थिक विषय आणि जनतेच्या सक्षमीकरणावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल, अशी मला आशा आहे. या चर्चेचा लाभ आपल्या सर्वांनाच होईल, असा मला विश्वास वाटतो.’
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 63
पंतप्रधान कार्यालय
सिंधुदुर्ग येथील चिपी विमानतळ आणि मुंबई दरम्यान विमान सेवा सुरू झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून आनंद व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सिंधुदुर्ग येथील चिपी विमानतळ आणि मुंबई दरम्यान नवीन विमान सेवेमुळे या भागात पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळेल.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या ट्विटचा दाखला देत पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"आजचा दिवस कोकण प्रदेशातील लोकांसाठी खास दिवस आहे आणि कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला नक्कीच चालना मिळेल ."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 158 कोटी 46 लाखांपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 12 कोटी 84 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण अभियान 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक प्रमाणात लस उपलब्ध करून लसीकरणाच्या अभियानाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली जात आहे, त्यामुळे लसीकरण मोहिमेचे अधिक उत्तम नियोजन त्यांना करणे शक्य होईल. तसेच लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत, विनाखंड ठेवता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,58,46,26,485
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,84,31,646
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 158 कोटी 46 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
12 कोटी 84 लाखांपेक्षा अधिक न वापरलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी 7,965 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
ठळक वैशिष्ट्ये :
- एचएएल कडून 12 लाइट युटिलिटी हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला मंजुरी
- नौदलाच्या युद्धनौकांच्या शोध मागोवा आणि सहभाग क्षमता वाढवण्यासाठी बीईएल कडून Lynx U2 फायर कंट्रोल सिस्टम
- नौदलाची सागरी टेहळणी क्षमता वाढवण्यासाठी एचएएल कडून डॉर्नियर विमानाच्या मिड लाइफ अद्ययावतीकरणाला मंजुरी
- नेव्हल गनची जागतिक खरेदी रद्द; शॉर्ट रेंज गन माउंट मध्ये भेल द्वारे उत्पादित बंदुका
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने  सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि कार्यात्मक
गरजांसाठी 7,965 कोटी रुपयांच्या संपादनाच्या प्रस्तावांसाठी आवश्यकता स्वीकृती  मंजूर केली.. हे सर्व प्रस्ताव  'मेक इन इंडिया' अंतर्गत असून त्यात भारतात संरचित, विकास आणि उत्पादन यावर भर देण्यात आला आहे.
देशांतर्गत स्त्रोतांकडून खरेदीच्या महत्त्वाच्या मंजुरींमध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  कडून बारा लाइट युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  कडून Lynx U2 फायर कंट्रोल सिस्टीम जी नौदलाच्या युद्धनौकांचा शोध आणि सहभाग क्षमता वाढवेल आणि नौदलाची सागरी शोध आणि तटीय देखरेख क्षमता वाढवण्यासाठी एचएएल कडून डॉर्नियर विमानाचे मिड लाइफ अपग्रेडेशन यांचा समावेश आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ ला आणखी चालना देत, नेव्हल गनची जागतिक खरेदी रद्द करून सुपर रॅपिड गन माउंट  मध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  द्वारे निर्मित बंदुका समाविष्ट करण्यात येत आहेत. हे एसआरजीएम तोफा आणि रेंज एक्सटेन्शनचा वापर करून वेगाने लक्ष्य गाठण्याची विशिष्ट क्षमता प्रदान करतात. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकांवर त्या बसवल्या जातील.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्र्यांची दिल्लीतल्या हिंसाचार प्रकरणी राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. पक्षांतर्गत विरोध विसरुन अशावेळी सर्वांनी एकत्र येऊन या घटनेचा मुकाबला करावा असे आवाहन त्यांनी केले. दिल्ली पोलीस या प्रकरणी पुरेशी उपाययोजना करत असून उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांच्या सीमांवर ही लक्ष ठेवून आहेत असे ते यावेळी म्हणाले. गरज लागल्यास आणखी काही दलांना सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पाचारण केले जाईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच माध्यमांनी सुद्धा मर्यादा ओलांडू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. स्थानिक शांतता समित्यांच्या कार्याला पुन्हा उजाळा देण्यात यावा आणि यात सर्व थरातल्या धर्मातल्या आणि विचारी लोकांचा समावेश असावा असंही त्यांनी म्हटले असून संवेदनशील भागात त्यांनी बैठका घ्याव्यात असे आवाहन शहा यांनी केले आहे. स्थानिक प्रतिनिधींशी विचारणा करून तसेच दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल असेही शहा यावेळी म्हणाले.
काल या हिंसाचारात बळी पडलेल्या हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल यांच्या मृत्यूबद्दल यावेळी दु:ख व्यक्त करण्यात आले.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Kor
(Visitor Counter : 173
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉलकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे
केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली; साखर हंगाम 2020-21 पर्यंत 99% पेक्षा जास्त उसाची थकबाकी तर 2021-22 च्या साखर हंगामातील 97.40% उसाची थकबाकी चुकती करण्यात आली
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2022
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सामान्य साखर हंगामात साखरेचे उत्पादन सुमारे 320-360 लाख मेट्रिक टन होते . त्यापैकी 260 LMT साखर देशांतर्गत वापरली जाते. याचा परिणाम म्हणून कारखान्यांकडे साखरेचा मोठा साठा शिल्लक राहतो. या अतिरिक्त साठ्यामुळे निधीचा अडथळा निर्माण झाला आणि साखर कारखान्यांच्या तरलतेवर परिणाम होऊन ऊसाची देयके देण्यास उशीर झाला. परिणामी उसाची थकबाकी जमा झाली. अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये इंधनासाठी योग्य असलेल्या इथेनॉलचे 20% मिश्रण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. साखर हंगाम 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 3.37, 9.26, 22 आणि 36 LMT साखर इथेनॉलकडे वळवण्यात आली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये, सुमारे 45-50 LMT जादा साखर इथेनॉलकडे वळवण्याचे लक्ष्य आहे. 2025 पर्यंत 60 LMT अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याची समस्या दूर होईल, साखर कारखान्यांची तरलता सुधारेल आणि शेतकऱ्यांची उसाची देयके वेळेवर भरण्यास मदत होईल.
तसेच, साखर कारखानदारांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकर्यांची उसाची थकबाकी वेळेवर देता यावी यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये साखर निर्यात सुलभ करण्यासाठी साखर कारखान्यांना विस्तारित मदत; बफर स्टॉक राखण्यासाठी कारखान्यांना विस्तारित मदत; ऊस देयकाची थकबाकी भरण्यासाठी बँकांमार्फत साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन; साखरेची निश्चित किमान विक्री किंमत इ.
यासारख्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
साखर हंगाम 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 59.60 LMT, 70 LMT आणि 109 LMT साखर निर्यात झाली.
या उपाययोजनांमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे आणि 2020-21 च्या साखर हंगामापर्यंत उसाच्या थकबाकीपैकी 99% पेक्षा जास्त तर साखर हंगाम 2021-22 मधील 97.40% उसाची थकबाकी चुकती झाली आहे.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
रोम चित्रपट महोत्सवात व्हिडिओसिटा 2018 मधील दालनाचे उद्घाटन : ‘मेरे प्यारे प्राईम मिनिस्टर’ भारताची एकमेव प्रवेशिका
(नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2018
व्हर्च्युअल रिॲलिटी, व्हिडिओ गेमिंग ॲनिमेशन यावर लक्ष केंद्रीत असणाऱ्या ‘व्हिडिओसिटा 2018’ या कार्यक्रमात तसेच रोम चित्रपट महोत्सव आणि एमआयए  यामध्ये भारत भागीदार देश आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याचे संयुक्त सचिव अशोक कुमार परमार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळात भारताचे इटलीतील राजदूत रिनेट संधू, भारतातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचे विशेष अधिकारी येथील राजन यांच्यासह इतर अनेक मान्यवरांचा सहभाग होती.
व्हिडिओसिटा 2018 मधल्या भारतीय दालनात भारतीय चित्रपटांचा वारसा, भारतात चित्रीकरणासाठीची सुलभता, भारतीय चित्रपटसृष्टीचे विविध पैलू तसेच भारत-इटली दरम्यान दृकश्राव्यसह निर्मिती आदी दर्शवण्यात आले.
भारतीय दालनाचे उद्घाटन करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अशोक कुमार परमार यांनी भारताचा चित्रपट विषयक वारसा तसेच जगातील सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती होणारा देश म्हणून भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भारतीय सिनेमांची संपन्नता आणि विविधता दर्शवणारे ‘चलो जीते है’ ‘व्हिलेन रॉकस्टार’ ‘सिंजर’ लडाख चले रिक्शावाला, न्यूटन की कहानी आणि क्विन आदी चित्रपट यावेळी दाखवण्यात आले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor