ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
31 हजार कोटीहून जास्त मूल्याच्या प्रकल्पांसाठी पंधरा हजार कोटी पेक्षा जास्त कर्ज NCRPB ने मंजूर केले.
हमीची वैधता संपुष्टात आल्याबद्दल पोर्टल स्वतःहून नोटीस पाठवते
NCRPB कडून P-MIS पोर्टल लॉंच
सॉफ्टवेअरमधील उत्तम पारदर्शकता आणि जबाबदार व्यवस्थापनाद्वारे माहितीचे संरक्षण
प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती सेवा  हे डिजीटल / मोबाईल तंत्रज्ञान वापराद्वारे सर्व प्रकल्पांची प्रगती आणि कर्जपुरवठा यासंबधी पारदर्शकता तसेच अधिक जबाबदार व्यवस्थापन या सुधारणांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे महत्वाचे पाउल आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार खात्याचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी केले. ते आज नवी दिल्ली येथे प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती सेवा  च्या उद्धाटनप्रसंगी बोलत होते. कोविड कालखंडात वेळेवर गरजेनुसार हे पोर्टल दिल्याबद्दल मिश्रा यांनी NCRPB ला धन्यवाद दिले.
NCRPB ने राष्ट्रीय राजधानीत अनेक स्थानिक आणि उपस्थानिक योजनांना मंजुरी दिल्याची माहिती दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी दिली. यासाठी लागणारा निधी जमा करण्यासाठी बाजारातील बाँड द्वारे वा काही काही एजन्सीद्वारे कर्ज घेतले जाईल. 31 हजार कोटीहून जास्त मुल्यांच्या प्रकल्पांसाठी पंधरा हजार कोटी पेक्षा जास्त कर्ज NCRPB ने मंजूर केले. 18,500 कोटीहून जास्त मूल्यांचे 265 प्रकल्प पूर्ण झाले, तर काही अजून बांधकामाच्या टप्प्यात आहेत. असे त्यांनी स्पष्ट केले. P-MIS प्रकल्पाचे व्यवस्थापन तसेच आढावा घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असून त्यामधून मिळणारी माहिती आणि फीडबॅक नागरिकांना निर्णय घेण्यास उपयुक्त ठरतो. P-MIS ही एनसीआरपीने स्वतः तयार केलेली सिस्टीम असून एनआयसी सर्व्हरवर ती ठेवली आहे.
या सॉफ्टवेअरच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सांगताना मिश्रा म्हणाले की हमी वैधता आणि कर्जाची मासिक देय रक्कम यासाठी वेगवेगळे हिशोब बॅकग्राउंडला करून हे सॉफ्टवेअर ई-मेल मध्ये त्यासाठीचे अलर्ट पाठवते.
गृहनिर्माण सचिवांनी सांगितले की इथे असलेल्या माहितीची गुप्तता राखली जाते तसेच एकदा दिलेल्या माहितीमध्येही NCRPB चे FAO किंवा अध्यक्ष  यांच्या मंजूरीशिवाय कोणालाही बदल करता येत नाही.
U.Ujagare/V.Sahajrao/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केले जलसंवर्धनाबाबत जागरूकतेचा प्रसार करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 17 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या वेस्ट कामेंग जिल्ह्यातील नेहरू युवा केंद्राच्या स्वयंसेवकांची पर्जन्यजलसंधारणाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी पथनाट्य सादर करत असल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे.
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांनी केलेल्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्वीट केले :
"अशा प्रकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत आणि विविध मुद्द्यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होईल. जलसंवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी भारतामधील आणखी अनेक लोक अशा प्रकारचे प्रयत्न करू लागतील, अशी आशा मला वाटते.”M.Pange/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
घटना  दुरुस्ती आदेश 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
जम्मू आणि कश्मीरमध्ये सरकारी सेवामध्ये अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातींसाठी पदोन्नति लाभ
जम्मू आणि कश्मीरमध्ये शिक्षण संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घटना  दुरुस्ती आदेश, 2019 च्या माध्यमातून घटना  दुरुस्ती संबंधी जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रपतिद्वारा परिच्छेद 370 च्या कलम  अंतर्गत जारी घटना  दुरुस्ती आदेश,2019 द्वारा घटना  कायदा 1955 आणि घटना  कायदा 2019 द्वारा सुधारित तरतुदी लागू होतील.
प्रभाव:
अधिसूचित झाल्यावर हा आदेश सरकारी सेवामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना पदोनत्ति लाभाचा मार्ग प्रशस्त करेल आणि जम्मू आणि कश्मीरमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सध्याच्या आरक्षणा व्यतिरिक्त आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ प्रदान करेल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 89
उपराष्ट्रपती कार्यालय
गुरु नानक देव जयंतीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींकडून जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022
गुरु नानक देव यांच्या जयंतीनिमित्त, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
"गुरु नानक देवजींच्या जयंतीनिमित्त मी आपल्या देशवासियांना आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि शुभ कामना व्यक्त करतो.
आपल्या देशाचे भाग्य आहे की, सत्य, करुणा आणि सदाचार या सार्वत्रिक गुणांच्या एकसूत्रीने बांधलेल्या मानवजातीचे अंगभूत ऐक्य जागृत करणाऱ्या गुरु नानक देवजींसारख्या महान गुरुजनांकडून देशाला आध्यात्मिक आणि नैतिक मार्गदर्शन मिळाले.
गुरु नानक देवजी यांच्यासारख्या अन्य गुरूंच्या आणि आचार्यांच्या ज्ञानामुळे भारताला विश्वगुरू म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली.त्यांनी आपल्याला करुणामय सदाचारी जीवनाचा आणि सर्वसमावेशक समाजाचा मार्ग दाखवला.त्यांनी आपल्या नैतिक आणि आध्यात्मिक शिकवणीतून समतेची मूल्ये समाजात रुजवली.त्यांचे शबद -साखी, त्यांचे संपूर्ण वाङ्मय , हा सर्व मानवजातीचा शाश्वत आध्यात्मिक वारसा आहे.
गुरू नानक देव यांचा चिरंतन संदेश आपल्याला एक करुणामय , संवेदनशील आणि शांततामय जग निर्माण करण्याच्या मार्गावर मार्गदर्शन करेल. ''
या संदेशाचा हिंदी मजकूर खालीलप्रमाणे –
"गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों तथा विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय को हार्दिक बधाई तथा शुभ कामनाएं!
हमारे देश का यह सौभाग्य रहा कि उसे गुरु नानक देव जी जैसी विभूतियों से आध्यामिक और नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिन्होंने अखिल मानवता की उस अंतर्निहित एकता को उजागर किया जो सत्य, करुणा और सदाचरण जैसे सार्वभौमिक गुणों से एकसूत्र में बंधी रही है। गुरु नानक जी जैसे आचार्यों और गुरुजनों के सात्विक ज्ञान के कारण ही भारत को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने हमें एक पवित्र संवेदनशील जीवन तथा एक समावेशी समाज की राह दिखायी। उन्होंने अपने नैतिक और आध्यात्मिक उपदेशों से समाज में समानता के संस्कार डाले। उनके शबद -साखी, उनका सम्पूर्ण वांग्मय, सारी मानवता की शाश्वत आध्यात्मिक धरोहर हैं। उनका कालजयी संदेश, एक करुणामय, संवेदनशील और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण हेतु हमारा मार्गदर्शन करे।"
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली बांगलादेशातील विरोधी पक्ष नेत्यांची भेट
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्याचा भाग म्हणून बांगलादेशातील विविध राजकीय पक्षांच्या विरोधी नेत्यांची भेट घेतली आणि संवाद साधला. या भेटीत उभय देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांशी निगडित विविध विषयांवर चर्चा झाली.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नारीशक्ती वंदन अधिनियम म्हणजे सर्वसमावेशी शासनाच्या नव्या पर्वात पदार्पण- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
'नारीशक्ती वंदन अधिनियममुळे सर्वसमावेशी शासनाच्या नव्या पर्वाची कवाडे उघडली जातील आणि धोरणे व कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील महिलांच्या सहभागासमोरचा मोठा अडथळा दूर होईल', असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या एका लेखाच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे.
एक्स या समाजमाध्यमावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची एक पोस्ट शेअर करताना पंतप्रधान म्हणतात-:
"नुकत्याच संमत झालेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियमाद्वारे सर्वसमावेशी शासनाच्या नव्या पर्वात पदार्पण कसे करता येईल, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर स्पष्ट केले आहे."S.Kane/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान  अंतर्गत टेक्निकल टेक्स्टाईल अर्थात तांत्रिक वस्त्रोद्योग "प्रोटेक" वर राष्ट्रीय परिषद
जागतिक संधी शोधण्यासाठी तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तांत्रिक कापडांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र वचनबद्ध आहे
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च असोसिएशन  आणि इंडियन टेक्निकल टेक्सटाईल असोसिएशन  यांच्या सहकार्याने आज नवी दिल्ली येथे नॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल – प्रोटेक ही एकदिवसीय परिषद आयोजित केली. केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिव रचना शाह यांनी प्रमुख पाहुण्या म्हणून या परिषदेचे उद्घाटन केले.
संरक्षक कापड उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या विविध उत्पादनांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटनही वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिव रचना शाह यांनी केले.
संरक्षक कापड उत्पादने देशातच बनवण्याच्या शक्यता, भारतीय संरक्षक वस्त्रांच्या वापराबाबत ग्राहकांचे अनुभव आणि अपेक्षा तसेच जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींसह भारतातील बाजारपेठेतील जाहिरात आणि निर्यातीच्या संधी या विषयावर या परिषदेत तीन परिसंवाद झाले.
केंद्र सरकार आणि सुरक्षा दलातील अधिकारी आणि प्रतिनिधी , संशोधक, उद्योजक आणि प्रोटेकशी संबंधित तांत्रिक वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांसह सुमारे 450 सहभागींनी या परिसंवादामध्ये भाग घेतला.
भारताच्या वस्त्रोद्योगाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि भारताच्या निर्यातीत मोठा वाटा आहे. नव्याने उदयाला आलेल्या तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या वाढीचा वार्षिक दर 10% आहे. हे क्षेत्र अजूनही आकाराने लहान आहे आणि जागतिक क्षेत्रात भारताला या क्षेत्रात आघाडी घेण्यासाठी भरपूर संधी आहे, असे रचना शाह यांनी यावेळी सांगितले.
उत्पादन आणि निर्यातीच्या क्षेत्रात भारत एक मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मात्र, उत्पादनातील वैविध्य, डिझाइन, सौंदर्यशास्त्र, तसेच संबंधित मनुष्यबळासाठी प्रशिक्षणाची गरज यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे, असे त्या तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील चैतन्य आणि उर्जेबद्दल बोलताना म्हणाल्या.
राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन  अंतर्गत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या तांत्रिक कापड वस्तूंसाठी मानके विकसित करून अंमलबजावणीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने दर्जेदार उत्पादनांचे उत्पादन आणि मार्केटिंग करण्यासाठी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
तांत्रिक कापडाचा सर्वात प्रमुख वापर संरक्षक प्रकारचा आहे, ज्याचा उपयोग संरक्षक क्षेत्रातील कामगिरीसाठी केला जातो. प्रोटेक उत्पादनांची जागतिक मागणी आणि वापर पाहता तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि विशिष्ट प्रोटेक वस्तूंमध्ये गुणवत्ता मानकांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींकडून 2022 या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला देशाला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2021
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी 2022 या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला देशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“नववर्ष 2022 च्या निमित्ताने मी सर्व भारतीयांना शुभेच्छा देत आहे.
नवीन वर्ष म्हणजे नव्या प्रारंभाचा काळ आहे. नवी लक्ष्ये आणि नवे संकल्प करण्याचा हा काळ आहे. या नववर्षाला आपण सर्व दयाळू, अधिक करुणामय आणि विचारशील मानव बनण्याचा संकल्प करुया.
या आनंदाच्या प्रसंगी आपण सर्व एकत्रितपणे आपल्या स्वतःला एक शांततामय, समृद्ध आणि सौहार्दपूर्ण समाजाच्या उभारणीसाठी वाहून घेण्याचा संकल्प करुया.
हे नवीन वर्ष आपल्या सर्वांच्या जीवनात शांतता, चांगले आरोग्य आणि आनंद घेऊन येवो.”
उपराष्ट्रपतींच्या इंग्रजी / हिंदी शुभेच्छा संदेशासाठी येथे क्लिक कराS.Kane/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
अग्रगण्य वैज्ञानिक संशोधनात महिलांच्या भूमिकेत वाढ
विज्ञान आणि संशोधनातील अग्रणी म्हणून महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे दिसत आहे.दोन वर्षांत संशोधन प्रकल्पांचे नेतृत्व करणार्या महिलांच्या टक्केवारीत चार टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अवांतर संशोधन आणि विकास  प्रकल्प 2018-19 च्या मार्गदर्शिकेनुसार, वर्ष 2018-19 मध्ये अवांतर संशोधन  साहाय्य  प्राप्त झालेल्या संशोधनात महिला प्रधान संशोधक  यांचा सहभाग 2016-17 च्या 24% च्या तुलनेत 28% होता.
अहवालात असेही ते दिसून आले की, केंद्र सरकारकडून अवांतर संशोधन आणि विकास साहाय्य किंवा संशोधन आणि विकास साहाय्य समान -पुनरावलोकन स्पर्धात्मक अनुदान यंत्रणेच्या माध्यमातून, 2017 च्या 2036.32 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2018-19 मध्ये 2091.04 कोटी रुपये इतका निधी वाढविण्यात आला आहे. महिला प्रधान संशोधकांच्या संख्येप्रमाणे सहाय्यक प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. एकूण महिला प्रधान संशोधकांनी 4616 प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
या साहाय्यंपैकी निधीच्या 71% वाटा असलेले 64% प्रकल्प तमिळनाडू, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 8 राज्यांनी प्राप्त केले आहेत.
22 भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांनी  एकत्रित 822 प्रकल्प सर्वाधिक 449.25 कोटी रुपयांच्या निधी असलेले प्राप्त केले आहेत .त्यानंतर 26 राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था यांना एकत्रितपणे ,55.83 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ असलेले 191 प्रकल्प प्राप्त झाले आहेत. जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाला प्राप्त झाले आहेत तर जास्तीत जास्त प्रकल्प जीवशास्त्रीय विज्ञानाला मिळाले आहेत.
अवांतर संशोधन आणि विकास  प्रकल्प साहाय्य ही केंद्र सरकारची समान -पुनरावलोकन स्पर्धात्मक अनुदान यंत्रणा आहे, जी देशातील उत्प्रेरक आणि अत्याधुनिक संशोधनाला आणि विकासाला तसेच नवोन्मेषला चालना देण्याच्या दृष्टीने संशोधन कारकिर्दीसाठी वैज्ञानिकांना विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते.. मानव आणि संघटनात्मक संसाधन विकास केंद्र  विभाग, विविध वैज्ञानिक संस्थांद्वारे वित्तपुरवठा केलेल्या अवांतर संशोधन आणि विकास प्रकल्पांची माहिती एकत्रित, विश्लेषण आणि प्रसारित करत आहे.
केंद्र सरकारच्या विभाग / संस्थांच्या माध्यमातून अनुदान मंजुरीसाठी अवांतर संशोधनआणि विकास प्रकल्पांची मार्गदर्शिका ,1990-91 पासून विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाद्वारे प्रकाशित केली जात आहे. सरकारच्या विविध वैज्ञानिकसंस्थांनी सन 2018-19 या वर्षात अर्थसहाय्यित प्रकल्पांसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे मालिकेतील एकोणवीसावी सध्याची मार्गदर्शिका आहे. या मार्गदर्शिकेत 2018-19 दरम्यान 16 वैज्ञानिक संस्था / विभागांनी मंजूर केलेल्या 4616 संशोधन आणि विकास प्रकल्पांची माहिती आहे.
सविस्तर अहवाल: https://dst.gov.in/sites/default/files/EM_Directory_2018_19_0.pdf
https://dst.gov.in/sites/default/files/EM_Directory_2017-18_0.pdf
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोरोना विषाणूचा परिणाम
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
अचानक झालेल्या कोविड -19 च्या प्रादुर्भावामुळे जगातील काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. जगातील सर्व देशांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अर्थशास्त्रीय परिणामामुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन कमी होईल असा अंदाज जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तविला आहे.
उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
- 100 टक्के पत हमीसह तारणमुक्त कर्ज देण्याचा कार्यक्रम, संकटग्रस्त एमएसएमईंसाठी आंशिक पत हमीसह दुय्यम कर्ज योजना, बिगर बॅंक वित्तीय कंपन्याना कर्ज देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी आंशिक पत हमी योजना, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या  आणि मायक्रो फायनान्स संस्था, एमएसएमईमध्ये भांडवली योगदानासाठी फंड ऑफ फंड्स, सवलतीच्या कर्जाद्वारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आधार, तसेच पथविक्रेत्यांना पतपुरवठा सुविधा  आणि इतर मदत योजना एमएसएमईंसाठी आहेत.
- नियामक आणि अनुपालन उपाय: कर भरणे आणि इतर अनुपालनाची अंतिम मुदत वाढविणे, थकीत जीएसटी भरण्यासाठी दंडाच्या व्याज दरात कपात.
- आत्मनिर्भर पॅकेजचा भाग म्हणून घोषित केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमध्ये कृषी क्षेत्राच्या नियंत्रणमुक्तीचा, एमएसएमईच्या व्याख्येतील बदलाचा, नवीन पीएसयू धोरण, कोळसा खाण व्यवसायीकरण, संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची उच्च मर्यादा यांचा समावेश आहे.
- ईपीएफ योगदानामध्ये घट, स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजगाराची तरतूद; आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कामगारांसाठी विमा संरक्षण आणि मनरेगा कामगारांसाठी वेतन वाढ, इमारत आणि बांधकाम कामगारांसाठी मदत, स्वयंसहायता गटांना तारण मुक्त कर्ज.
कोविड -19 च्या आव्हानाला भारताने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. भारतीय उत्पादकांनी पीपीई, N-95/N-99 मास्क, हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन औषध आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे उत्पादन वाढविले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात आज ही माहिती दिली.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे गाड्यांमध्ये चादर, रग्ज आणि पडदे पुरवठ्याबाबत निर्बंध रेल्वेकडून तात्काळ प्रभावाने मागे
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2022
महामारी आणि कोविड -19 मुळे असलेल्या कोविड नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे प्रवाशांना मानक परिचालन नियमावली  जारी करण्यात आली होती ज्याने गाड्यांमधील चादर, रग्ज आणि पडदे यावर निर्बंध लादले.
रेल्वेने आता तात्काळ प्रभावाने गाड्यांमध्ये चादरी, रग्ज आणि पडद्यांच्या पुरवठ्यासंदर्भात निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि हे साहित्य कोविड पूर्व कालावधीत जसे पुरवले जायचे तसेच सध्याच्या काळातही पुरवले जाऊ शकतात.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 182.20 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 16,187 आहे
देशात उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.04% आहे
देशातील रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75% आहे.
गेल्या 24 तासात 1,826 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची आतापर्यंतची एकूण संख्या वाढून 4,24,82,262 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,421 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत देशभरात एकूण 78.69 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 6,20,251 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
किसान क्रेडिट कार्ड आपल्या कष्टकरी शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करत आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
किसान क्रेडिट कार्ड आपल्या कष्टकरी शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करत आहे आणि त्याचे प्रमुख उद्दिष्टही तेच आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
हाथरस इथले खासदार राजवीर दिलेर यांनी एका ट्विट थ्रेडमध्ये किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांबद्दल सांगितले आहे.
हाथरस इथल्या खासदारांनी केलेल्या ट्विट थ्रेडला उत्तर देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे;
“किसान क्रेडिट कार्डने आपल्या कष्टाळू अन्नदात्यांचे जीवन सुलभ केले आहे, या गोष्टीचा आनंद वाटत आहे. याचे प्रमुख उद्दिष्टही तेच तर आहे!”S.Thakur/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
आसाम कराराच्या कलम 6 च्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय समितीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, बोडो समुदायाकडून दीर्घकाळापासून होत असलेल्या अनेक मागण्यांनाही मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आसाम कराराच्या कलम 6 च्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करायला आणि करारातील काही निर्णय व बोडो समुदायाशी संबंधित काही बाबींनाही मंजुरी दिली.
1979-1985 दरम्यान झालेल्या आसाम आंदोलनानंतर 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. कराराच्या कलम 6 अनुसार आसाम लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक ओळख आणि वारशाचे संरक्षण, प्रोत्साहन आणि जतन करण्यासाठी उचित घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातील.
परंतु असे आढळून आले आहे की, आसाम कराराला 35 वर्षे उलटूनही कलम 6 पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आलेले नाही. म्हणूनच मंत्रिमंडळाने एक उच्चस्तरीय समिति स्थापन करायला मंजुरी दिली जी घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय योजनांचे मूल्यांकन करेल. समिती सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून आसामी जनतेसाठी आसाम विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी जागांच्या संख्येचे विश्लेषण करेल.
गृह मंत्रालय समितीची रचना आणि अटींसंदर्भात स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. मंत्रिमंडळाने बोडो समुदायाशी संबंधित प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याच्या विविध उपाययोजनांना देखील मंजुरी दिली आहे. बोडो करारावर 2003 मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. मंत्रिमंडळाने, आज बोडो संग्रहालयासह भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्राची स्थापना, कोकराझार येथील आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्राचे आधुनिकीकरण तसेच बीटीएडी मार्गे जाणाऱ्या एका अतिजलद रेल्वे गाडीचे अरोनई एक्सप्रेस असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 122
मंत्रिमंडळ
औषध उत्पादन क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने औषध उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2028-29 पर्यंतच्या कालावधीकरता उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला  मान्यता दिली आहे.
या योजनेमुळे देशातील उत्पादकांना फायदा होईल, रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना व्यापक प्रमाणात परवडणारी औषधे उपलब्ध होण्यात योगदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेतून देशातील उच्च मूल्य असलेल्या उत्पादनांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल आणि निर्यातीत मूल्यवर्धन होईल अशी अपेक्षा आहे. 2022-23 ते 2027-28 या सहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण 2,94,000 कोटी रुपयांची वाढीव विक्री आणि 1,96,000 कोटी रुपयांची वाढीव निर्यात होण्याचा अंदाज आहे.
या क्षेत्रातील वाढीच्या परिणामस्वरूप या योजनेद्वारे कुशल व अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 20,000 प्रत्यक्ष आणि 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे महत्वाच्या औषधांच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्याबरोबरच उदयोन्मुख उपचार पद्धती आणि इन-विट्रो निदान उपकरणांसह जटिल आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांच्या विकासासाठी नवोन्मेषास प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे. भारतीयांना दुर्मिळ औषधांसह वैद्यकीय उत्पादने अतिशय सहजतेने आणि किफायतशीरपणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतून औषध उत्पादन क्षेत्रात 15,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
लक्ष्य गटः
औषध उत्पादन उद्योगात योजनेचा व्यापक उपयोग आणि त्याच वेळी या योजनेच्या उद्दीष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी औषध उत्पादन सामग्रीच्या भारतातील नोंदणीकृत उत्पादकांना त्यांच्या जागतिक उत्पादन महसुलाच्या  आधारे एका गटात समाविष्ट केले जाईल.
अर्जदाराच्या तीन गटांसाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेतः
 गट अ: औषध उत्पादन सामग्रीचा 5,000 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक जागतिक उत्पादन महसूल  असलेले अर्जदार
 गट ब: औषध उत्पादन सामग्रीचा 500  ते 5,000 कोटी रुपये दरम्यान जागतिक उत्पादन महसूल  असलेले अर्जदार
 गट क : औषध उत्पादन सामग्रीचा 500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी जागतिक उत्पादन महसूल  असलेले अर्जदार. त्यांची विशिष्ट आव्हाने आणि परिस्थिती पाहता एमएसएमई उद्योगासाठी एक उपसमूह या गटात तयार केला जाईल.
प्रोत्साहन प्रमाण:
योजनेअंतर्गत एकूण प्रोत्साहन प्रमाण  सुमारे 15,000 कोटी रुपये आहे. लक्ष्य गटांमधील प्रोत्साहन वाटप खालीलप्रमाणे आहे.
 गट अ: 11,000 कोटी रुपये.
 गट ब: 2,250 कोटी रुपये.
 गट क : 1,750 कोटी रुपये.
पार्श्वभूमी:
भारतीय औषध उत्पादन उद्योग आकारमानानुसार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे आणि मूल्याच्या बाबतीत 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा आहे. सध्या कमी किमतीतील जेनेरिक औषधे भारतीय निर्यातीतील प्रमुख घटक आहेत, तर पेटंट औषधांची देशांतर्गत मागणी मोठ्या प्रमाणात आयाती द्वारे पूर्ण केली जाते. याचे कारण म्हणजे औषध निर्माण क्षेत्रातील आवश्यक ते संशोधन आणि विकासाबरोबरच या क्षेत्रात उच्च मूल्य उत्पादनाचा अभाव आहे. वैविध्यपूर्ण उत्पादनांच्या श्रेणींमध्ये गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत उत्पादकांना उत्तेजन देण्यासाठी, चांगली रचना आणि योग्य लक्ष्य निर्धारित हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
भारतातील उच्च शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी केंद्र पुरस्कृत शैक्षणिक योजना
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2021
शिक्षण समवर्ती यादीत असल्याने नवीन संस्थांची निर्मिती ही केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तथापि, राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना धोरणात्मकरीत्या निधी देऊन केंद्राच्या पाठिंब्याची गरज ओळखून, प्रवेश, समानता आणि गुणवत्तेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानाची  केंद्र पुरस्कृत योजना शिक्षण मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत आहे. आरयूएसए अंतर्गत निधीसाठी पात्र होण्यासाठी, राज्यांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचा समावेश असलेल्या काही पूर्वआवश्यकतांची पूर्तता करावी लागते. उच्च शिक्षणाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन धोरणात्मक विचार आणि नियोजन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यांची विद्यमान क्षमता वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ते गतिमान, मागणी-प्रेरित, गुणवत्ता जागरूक, कार्यक्षम आणि दूरदर्शी तसेच स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या जलद आर्थिक आणि तांत्रिक विकासास प्रतिसाद देऊ शकतील.
आरयूएसए अंतर्गत, राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना विविध घटकांतर्गत सहाय्य केले जाते. जसे की, विद्यमान स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अद्यायवतीकरणाद्वारे विद्यापीठांची निर्मिती, समूहांमधे महाविद्यालयांचे रूपांतर करून विद्यापीठांची निर्मिती, विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा अनुदान, महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा अनुदान, विद्यमान पदवी महाविद्यालयांचे मॉडेल पदवी महाविद्यालयांमध्ये अद्ययावतीकरण, इ. योजनेंतर्गत राज्यवार/वर्षवार उद्दिष्टे निश्चित केलेली नाहीत.
शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
राष्ट्रपती कार्यालय
श्रीमती आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे मध्य प्रदेश राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार
(मध्यप्रदेशचे राज्यपाल श्री.लाल जी टंडन यांच्या निधनामुळे, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे मध्यप्रदेशच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे . श्रीमती पटेल या उत्तरप्रदेशच्या राज्यपाल पदाबरोबरच मध्यप्रदेशच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार पाह्तील. ही नियुक्ती मध्यप्रदेश च्या नव्या राज्यपालांची निवड होईपर्यंत राहिल असे राष्ट्र्पती कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे .