ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची पंतप्रधानांकडून घोषणा
80 कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच किलो अन्नधान्य आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो हरभराडाळ यांचे वितरण करण्यात येणार
जून महिन्यात पीएमजीकेएवाय योजने अंतर्गत 59.29 कोटी लाभार्थ्यांना 29.64 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:
अन्नधान्य 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला उद्देशून भाषण केले आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा केली. पीएमजीकेएवाय योजना जुलैपासून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या पाच महिन्यांच्या कालावधीत 80 कोटी जनतेला दर महिन्याला पाच किलो मोफत तांदूळ/ गहू आणि प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला एक किलो मोफत हरभराडाळ दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या मुदतवाढीसाठी सरकार 90,000 कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करणार आहे. एक देश, एक रेशन कार्ड या व्यवस्थेकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे आणि ज्या गरिबांना रोजगाराच्या शोधात इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागते त्यांना या व्यवस्थेचा खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
पीएमजीकेएवाय योजनेंतर्गत एप्रिल ते जून या कालावधीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून एकूण 116.34 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची उचल करण्यात आली. एप्रिल 2020 मध्ये 37.06 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे 74.12 कोटी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले; मे 2020 मध्ये एकूण 36.83 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्याचे 73.66 कोटी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आणि जून 2020 मध्ये 29.64 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्याचे 59.12 कोटी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. भारत सरकार या योजनेचा 46,000 कोटी रुपये खर्चाचा 100 टक्के आर्थिक भार उचलत आहे. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, चंदीगड, दिल्ली आणि गुजरात या सहा राज्यांना/ केंद्रशासित प्रदेशांना गहू पुरवण्यात आला असून तांदळाचा पुरवठा उर्वरित राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आला आहे.
Please click for status of provisional lifting and distribution of food grains under PMGKAY
डाळी
डाळींचा विचार करता, गेल्या तीन महिन्यात म्हणजेच एप्रिल ते जून या कालावधीत 5.87 लाख मेट्रिक टन डाळींच्या आवश्यकतेचा अंदाज होता. या योजनेचा सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा 100 टक्के आर्थिक भार भारत सरकारकडून उचलला जात आहे. आतापर्यंत 5.79 लाख मेट्रिक टन डाळी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत आणि 5.59 लाख मेट्रिक टन साठा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे पोहोचला असून 4.47 लाख मेट्रिक टन डाळींचे वितरण करण्यात आले आहे. एकूण 08.76 लाख मेट्रिक टन डाळींचा साठा 18-6-20 रोजीच्या आकडेवारीनुसार उपलब्ध होता.
Please click for state wise dispatch and distribution status of pulses under PMGKAY
स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्याचे वितरण :
विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या किंवा राज्य सरकारच्या शिधापत्रिका नसलेल्या गरजू कुटुंबाना आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य देण्याचा भारत सरकारने निर्णय घेतला. सर्व स्थलांतरितांना मे आणि जून महिन्यात प्रतिव्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य मोफत देण्यात येत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 6.39 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची उचल केली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 1,06,141 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे 121 लाख लाभार्थ्यांना मे महिन्यात आणि 91.29 लाख लाभार्थ्यांना जून महिन्यात वाटप केले आहे.
भारत सरकारने 1.96 कोटी स्थलांतरितांना 39,000 मेट्रिक टन डाळी देखील मंजूर केल्या आहेत. विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या किंवा राज्य सरकारच्या शिधापत्रिका नसलेल्या गरजू कुटुंबाना मे आणि जून महिन्यात प्रति कुटुंब एक किलो हरभरा/डाळ मोफत देण्यात येत आहे. राज्यांच्या गरजांनुसार हरभरे/ डाळ यांचा पुरवठा करण्यात आला. 32,291 मेट्रिक टन हरभराडाळींची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून उचल करण्यात आली. 7263 मेट्रिक टन हरभरा डाळीचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून वितरण करण्यात आले आहे. या योजने अंतर्गत अन्नधान्यासाठी सुमारे 3109 कोटी रुपये खर्चाचा 100 टक्के आर्थिक भार आणि हरभऱ्यांसाठी सुमारे 280 कोटी रुपये खर्चाचा भार भारत सरकार उचलत आहे.
अन्नधान्याची खरेदी:
29.06.2020 पर्यंत एकूण 388.81 लाख मेट्रिक टन गहू  आणि 746.05 लाख मेट्रिक टन तांदूळ  खरेदी करण्यात आला.
खुल्या बाजारातील विक्री योजना:
ओएमएसएस अंतर्गत तांदळाचे दर प्रतिकिलो 22 रुपये तर गव्हाचे दर प्रतिकिलो 21 रुपये निश्चित करण्यात आले. भारतीय अन्न महामंडळाने 5.73 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 10.13 लाख मेट्रिक टन तांदळाची लॉकडाऊनच्या काळात ओएमएसएस द्वारे विक्री केली आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड:
एक जून 2020 रोजी 20 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओदिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, तेलंगण आणि त्रिपुरा यामध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू करण्यात आली. 31 मार्च 2021 पर्यंत उर्वरित राज्यांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे आणि ही योजना संपूर्ण भारतभर कार्यरत होईल. वन नेशन वन रेशन कार्ड या योजनेचा उर्वरित राज्यातील तपशील आणि स्थिती खालील प्रमाणे आहे.
|
|
अनुक्रमांक
|
|
राज्य
|
|
% of ePoS
|
|
रेशन कार्डांचे आधार सीडींग 
|
|
योजनेत समाविष्ट होण्याची अपेक्षित तारीख
|
|
1
|
|
छत्तीसगड
|
|
98%
|
|
98%
|
|
1 ऑगस्ट 2020
|
|
2
|
|
अंदमान आणि निकोबार
|
|
96%
|
|
98%
|
|
1 ऑगस्ट 2020
|
|
3
|
|
मणीपूर
|
|
61%
|
|
83%
|
|
1 ऑगस्ट 2020
|
|
4
|
|
नागालँड
|
|
96%
|
|
73%
|
|
1 ऑगस्ट 2020
|
|
5
|
|
जम्मू आणि काश्मीर
|
|
99%
|
|
100%
|
|
1 ऑगस्ट 2020 रोजी काही जिल्ह्यांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी होईल आणि 1 नोव्हेंबर 2020 पासून संपूर्ण राज्य योजनेखाली येईल
|
|
6
|
|
उत्तराखंड
|
|
77%
|
|
95%
|
|
1 सप्टेंबर 2020
|
|
7
|
|
तामिळनाडू
|
|
100%
|
|
100%
|
|
1 ऑक्टोबर 2020
|
|
8
|
|
लडाख
|
|
100%
|
|
91%
|
|
1 ऑक्टोबर 2020
|
|
9
|
|
दिल्ली
|
|
0%
|
|
100%
|
|
1 ऑक्टोबर 2020
|
|
10
|
|
मेघालय
|
|
0%
|
|
1%
|
|
1 ऑक्टोबर 2020
|
|
11
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
96%
|
|
80%
|
|
1 जानेवारी 2021
|
|
12
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
1%
|
|
57%
|
|
1 जानेवारी 2021
|
|
13
|
|
आसाम
|
|
0%
|
|
0%
|
|
|
|
14
|
|
लक्षद्वीप
|
|
100%
|
|
100%
|
|
|
|
15
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
0%
|
|
100%
|
|
DBT
|
|
16
|
|
चंडीगढ
|
|
0%
|
|
99%
|
|
DBTG.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211