ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात फ्रान्ससोबत अधिक सहकार्य करण्याचे केले आवाहन आणि इलेक्ट्रिक वाहने तसेच हायड्रोजन उर्जेसंदर्भात हरित संक्रमणाकडे वळण्याच्या नवी दिल्लीच्या योजना अधोरेखित केल्या
भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात फ्रान्ससोबत अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आणि इलेक्ट्रिक वाहने  तसेच हायड्रोजन उर्जेसंदर्भात हरित संक्रमणाकडे वळण्याच्या नवी दिल्लीच्या योजना अधोरेखित केल्या.
जगातील सर्वात आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांच्या यादीत भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र चौथ्या क्रमांकावर असून सौर ऊर्जा हा देशातील अक्षय उर्जेचा सर्वाधिक मुबलक स्त्रोत आहे.
नवी दिल्ली येथील सीएसआयआर –राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळेत आयोजित स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा तंत्रज्ञानावरील भारत-फ्रेंच कार्यशाळेचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर यांनी उद्घाटन केले. सरकारने 2022 मध्ये 100 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. थारच्या वाळवंटाचा सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करून, भारत 2,100 गिगावॅट पर्यंत सौरऊर्जा निर्माण करेल असा अंदाज आहे असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण या भारताच्या आणखी एका महत्वपूर्ण उपक्रमाचाही डॉ चंद्रशेखर यांनी उल्लेख केला. 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल आणि डिझेलमध्ये 5% बायोडिझेलचे मिश्रण साध्य करण्याचे याचे उद्दीष्ट आहे. कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज क्षेत्रावर लक्ष केन्द्रित करायला हवे असे सांगून नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, सैद्धांतिकदृष्ट्या, संपुष्टात आलेले तेल आणि वायू साठे, अ-खनिज कोळसा खारपण जलचर, बेसाल्ट इ. लक्षात घेऊन भारताची एकूण भूवैज्ञानिक CO2 साठवण क्षमता 400-600 जीटी आहे याकडे डॉ. चंद्रशेखर यांनी लक्ष वेधले.
सीएसआयआर – केन्द्रीय खाण आणि इंधन संशोधन संस्था  धनबाद आणि फ्रेंच विज्ञान संशोधन राष्ट्रीय केन्द्र , फ्रान्स यांनी संयुक्तपणे हा कार्यक्रम आयोजित केला. त्याला इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ अॅडव्हान्स्डने सहकार्य केलं आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19 शी लढा देण्यात राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची सक्रीय भूमिका
NIPERs मध्ये विकसित झालेल्या उत्पादनांना जलद परवाने आणि व्यावसायीकरणावर भर देत सद्यस्थितीत उत्पादने लवकरात लवकर बाजारात आणण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, 14 मे 2020
कोविड-19 चे प्रतिबंधन, चाचण्या आणि उपचारासंदर्भात विविध राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था ,कडून अनेक बहुस्तरीय संशोधन प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांमध्ये कोविड प्रतिरोधकांना लक्ष्य करणाऱ्या प्रथिनांची रचना , संगणकीय मार्गदर्शनाखाली FDA चा डेटा वापरुन औषध-पुनर्निमिती , रेमदेसवीरच्या प्रो-ड्रग ते औषध विकसित होण्याच्या प्रक्रीयेचे निरीक्षण , आजारी रुग्णांसाठी सहायक उपचार-आधारित नाकातला स्प्रे, ,जलद कोविड चाचणीसाठी क्वांटम-डॉट आधारित बायोसेन्सर विकसित करणे , आणि कोविड-19 दरम्यान पक्षाघात नियंत्रण करण्याबाबतचे अध्ययन. NIPER- रायबरेलीने आयआयटी आणि उद्योग भागीदारासोबत पारंपारिक औषधी वनस्पतीचा वापर करत इम्युनो बुस्टर फॉर्म्युल्याविषयीचा एक मोठां प्रकल्प हाती घेतला आहे. तर NIPER-कोलकाता देशी बनावटीच्या स्वस्त आयसीयु व्हेंटीलेटर्स च्या निर्मितीवर भर देत आहे.
केन्द्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाच्या अखत्यातीरील औषधनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था  अत्यंत महत्वाचे संशोधन कार्य करत असतात. सध्या देशात अशा सात संस्था कार्यरत आहेत.
औषधनिर्माण विभागाचे सचिव डॉ पी डी वाघेला यांच्या अध्यक्षतेखाली सातही संस्थांच्या संचालकांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे बैठक झाली. कोविड-19 विरुध्द देशभरात सुरु असलेल्या लढाईत NIPERs ला काय योगदान देता येईल, याबाबत या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली.
NIPER गुवाहाटीच्या संचालकांनी 3D प्रींटेड चेहरा आवरण, हात न लावता दारे, कपाटे, लिफ्ट आणि ड्रोवर उघडण्यासाठीचे साधन, अँटी व्हायरल मास्क आणि हर्बल सॅनिटायझर अशा उत्पादनांची माहिती दिली. NIPER मोहालीने पंजाब सरकारसोबत जलद कोविड चाचण्यांसाठी RT-PCR चा सेट अप उभारला आहे.
कोविडशी संबंधित सर्व संशोधन आणि उत्पादन विकसित करणे जलदगतीने करुन गरजू लोकांपर्यंत त्वरित ही उत्पादने पोहचवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा, असे डॉ वाघेला यांनी यावेळी सांगितले.
S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
राष्ट्रपती कार्यालय
गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींकडून संदेश
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला पुढील संदेश दिला आहे.
राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 152 व्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना कृतज्ञ राष्ट्राच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करतो.
गांधीजी जगभरात त्यांच्या अहिंसक चळवळीसाठी ओळखले जातात आणि त्यांची जयंती अहिंसा दिवस म्हणून साजरी केली जाते. अहिंसा हे एक तत्त्वज्ञान, एक तत्त्व आणि एक अनुभव आहे जो समाजाच्या उन्नतीसाठी आधार बनू शकतो यावर गांधीजींचा विश्वास होता. त्यांनी स्वराज्य मिळवण्यासाठी , अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी , सामाजिक कुप्रथा बंद करण्यासाठी , आपल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी अविरत प्रयत्न केले.
गांधी जयंती हा सर्व भारतीयांसाठी एक विशेष दिवस आहे. गांधीजींचा संघर्ष आणि त्याग यांचे स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे. हा दिवस आपल्या देशाच्या आणि नागरिकांच्या समृद्धी आणि विकासासाठी काम करण्याचा संकल्प करण्यासाठी आपल्याला प्रेरित करतो.
चला, आपण प्रतिज्ञा घेऊया की आपण त्यांची शिकवण, आदर्श आणि मूल्यांचे पालन करत भारताला त्यांच्या स्वप्नातला देश बनवण्यासाठी प्रयत्नरत राहू ”.
राष्ट्रपतींचे भाषण हिंदीत पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
गृह मंत्रालय
कोविड-19 महामारीमुळे 2021च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा आणि एनपीआर अद्ययावत करण्याचे काम पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2020
2021 च्या जनगणनेचे काम दोन टप्प्यात सुरु करण्यात येणार होते. गृह सूची आणि गृह गणना हा पहिला टप्पा एप्रिल-सप्टेंबर 2020 या काळात तर जनसंख्या गणना हा दुसरा टप्पा 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 या काळात नियोजित होता. 2021 च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याबरोबरच, आसाम वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका अद्ययावत करण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार होते.
कोविड-19 महामारीमुळे, केंद्र शासनासह राज्य सरकारांनीही हाय अलर्ट जारी केला आहे. केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानी, कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाय योजनांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 24 मार्च 2020 ला मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. लॉक डाऊनची घोषणा झाली असून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोशल डीस्टन्सिग सह अनेक खबरदारीच्या उपाय योजनांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर,1 एप्रिल 2020 पासून सुरु होणारा, 2021 च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका अद्ययावत करण्याचे काम पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.
G.Chippalkatti /N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 179
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
ग्रामीण क्षेत्रातील रोजगार संधी
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नव्या व्याख्येचा स्वीकार केल्यानंतर 1 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने ‘उद्यम नोंदणी’ हे नवे नोंदणीविषयक पोर्टल सुरु केले आणि आतापर्यंत या पोर्टलद्वारे  भारतात 2,93,226 लघु उद्योग आणि 32,938 मध्यम उद्योगांची वर्गीकृत उपक्रम म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे करण्यात आलेल्या असंघटीत बिगर-कृषक उद्योगांवरील  एनएसएसच्या 73 व्या अहवालातील माहिती नुसार 6 कोटी 34 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत होते आणि त्यामध्ये 11 कोटी 10 लाख कामगार काम करीत होते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एमएसएमई हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. देशाच्या ग्रामीण भागासह एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय विविध योजना राबवीत असते. यामध्ये, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम , पारंपरिक उद्योगांच्या पुनरुत्थानासाठी निधी वितरण योजना , सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज हमी निधी विश्वस्त मंडळ  आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना  यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
रसायन आणि खते मंत्रालय
सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी एनपीपीए या औषध दर नियंत्रक प्राधिकरणातर्फे गुडघा प्रत्यारोपणासाठीच्या कमाल दर मर्यादेला 14 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ
सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत औषधनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी - एनपीपीए या औषध दर नियंत्रक प्राधिकरणातर्फे गुडघा प्रत्यारोपणासाठीच्या कमाल दर मर्यादेला आणखी एका वर्षासाठी, म्हणजे 14 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात एनपीपीए तर्फे औषध दर नियंत्रण आदेश क्र. , 2013  अंतर्गत 15 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
16 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या आपल्या आदेश क्र.  अन्वये एनपीपीएने पहिल्यांदाच एका वर्षासाठी ऑर्थोपेडिक गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल दर मर्यादा निश्चित केली होती. 13 ऑगस्ट 2018 रोजी पहिल्यांदा आणि त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2019 रोजी दुसऱ्यांदा या मर्यादेला प्रत्येकी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी ही मुदत संपल्यानंतर या कमाल दर मर्यादेला मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधिन होती.
सर्व प्रकारच्या प्राथमिक आणि सुधारित गुडघा प्रत्यारोपण यंत्रणा उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांनी जुलै 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीतील विक्रीची माहिती सादर करावी, असे निर्देश एनपीपीएने जुलै 2020 मध्ये दिले होते. 6 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत एनपीपीएने 14 मोठ्या कंपन्यांकडून  प्राप्त माहिती विचारात घेऊन 15 ऑगस्ट 2020 पर्यंत गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल मर्यादा 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत म्हणजेच एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतला.
14 सप्टेंबर 2020 रोजी प्राधिकरणाच्या बैठकीत याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात आली. 2017 साली ऑर्थोपेडिक गुडघा प्रत्यारोपणासाठीची कमाल दर मर्यादा निश्चित केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत या दरात 69% पर्यंत घट झाली तसेच स्थानिक उत्पादकांचा हिस्सा 11% नी वाढला. ही वाटचाल केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अनुरूप आहे, असे निरीक्षण या बैठकीत नोंदविण्यात आले.
यावरून व्यापक जनहितार्थ कमाल दर मर्यादा आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने विद्यमान कमाल मर्यादेचे दर आणखी एका वर्षासाठी  कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि 15 सप्टेंबर 2020 रोजी या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या 1500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
U.Ujgare/M.Pange/P.Kor
मंत्रिमंडळ
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील टपाल तिकिटाच्या संयुक्त मुद्यावरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, टपाल विभाग आणि व्हिएतनाम टपाल यांच्या दरम्यानचे टपाल तिकिटाचे संयुक्त मुद्दे समजून घेतले.
टपाल विभाग, दळणवळण मंत्रालय आणि व्हिएतनाम टपाल यांनी परस्पर सहमतीने “प्राचीन वास्तुकला” या विषयावर भारत-व्हिएतनामयांच्यावर टपाल तिकीट जारी करण्यासाठी सहमती दिली. 25-01-2018 रोजी हे संयुक्त टपाल तिकीट जारी करण्यात आले.
या टपाल तिकिटावर भारताचे सांची स्तूप आणि व्हिएतनामच्या फो मिन्ह पॅगोडाचे वर्णन आहे. 18-12-2017 रोजी भारत आणि व्हिएतनामच्या टपाल प्रशासना दरम्यान एक सामंजस्य करार करण्यात आला.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी जैविक गुणवत्ता विषयक राष्ट्रीय शिखर परिषदेचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले उद्घाटन
एनआयबी केवळ परीक्षण आणि मूल्यमापनावरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर चांगल्या उत्पादन पद्धतींना चालना देण्यासाठी, निरीक्षण आणि प्रतिकूल घटनांचा अहवाल देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते: डॉ भारती प्रवीण पवार
"केवळ दर्जेदार जैविक उत्पादने आरोग्य व्यवस्थेपर्यंत पोहोचावीत, त्या माध्यमातून सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्य आणि निरामयता सुनिश्चित करण्याच्या माननीय पंतप्रधानांच्या ध्येयाला बळकटी मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यात राष्ट्रीय जीवशास्त्र संस्था महत्वाची भूमिका बजावत आहे" असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी म्हटले आहे. ते आज येथे राष्ट्रीय जीवशास्त्र संस्थेतर्फे  आयोजित जैविक गुणवत्ताविषयक राष्ट्रीय शिखर परिषदेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होते.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, आणि नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ व्ही के पॉल यांनी देखील व्हिडिओ संदेशाद्वारे शिखर परिषदेला संबोधित केले.
“पारंपरिक रासायनिक औषधांसोबत जैविक औषधे ही उपचार पद्धतीचा पर्याय म्हणून उदयास आले आहेत. कोविड-19 महामारीमुळे गेल्या काही वर्षांतील वैद्यकीय आणीबाणीत जैविक औषध आणि निदान पद्धती उद्योग केवळ आपल्या देशाच्याच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक संपदा असल्याचे सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे वैश्विक बंधुत्व अर्थात "वसुधैव कुटुंबकम”, म्हणजेच “संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे”, या सार्वकालिक विधानाला अर्थ प्राप्त झाला आहे“ असे डॉ. मांडविया यांनी नमूद केले.
या क्षेत्रातल्या अनेक भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर आणल्याबद्दल मनसुख मांडविया यांनी राष्ट्रीय जीव शास्त्र संस्थेचे अभिनंदन केले. "या शिखर परिषदेतून भारतात सध्या प्रचलित, आश्वासीत गुणवत्ता पध्दतींमधल्या दरीचे विश्लेषण करण्यासाठीचा आधार मिळू शकेल असे ते म्हणाले. जैववैद्यक क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज ओळखून राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रीय जीव शास्त्र संस्थेचे कौतुक केले.
जैविक घटकांच्या गुणवत्तेचे संपूर्ण आणि निःपक्षपाती मूल्यमापन करण्याच्यादृष्टीने एनआयबी पूर्णतः सुसज्ज असल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, "एनआयबी केवळ चाचणी आणि मूल्यांकनाचेच काम करत नाही, तर त्यासोबतच उत्पादनाच्या चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, प्रतिकूल घटनांचे अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करून अहवाल देणे आणि जैविक घटकांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यासंबंधीत इतर नियामक यंत्रणा आणि उद्योग क्षेत्रातील भागीदारांसोबत जोडून घेण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते असं पवार म्हणाल्या.
या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही करण्यात आले.
आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण, आरोग्य मंत्रालयाचे विशेष सचिव एस गोपालकृष्णन, आरोग्य मंत्रालयाचे सहाय्यक सचिव आणि आर्थिक सल्लागार डॉ. जयदीप कुमार मिश्रा, आरोग्य मंत्रालयाचे सह सचिव राजीव वाधवान, राष्ट्रीय जीवशास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ. अनुप अन्वीकर, राष्ट्रीय जीवशास्त्र संस्थेचे उपसंचालक डॉ. हरीश चंदर , यांच्यासह केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पारंपरीक आरोग्य शास्त्र आणि तंत्रज्ञान संस्थेचे / टीएचएसटीआयचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रमोदकुमार गर्ग आणि एम्स भोपाळचे अध्यक्ष प्रा. वाय. के. गुप्ता हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्र राज्य नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा वित्त लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधीमंडळात सादर
मुंबई, 3 जानेवारी 2023
30 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळात 2021-22 या वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारचा वित्त लेखा आणि विनियोजन लेखा अहवाल मांडण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 149, 150 आणि 151 आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक  अधिनियम, 1971 अंतर्गत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली प्रधान महालेखापाल -I, मुंबई द्वारे वार्षिक लेखे तयार केले जातात.
महाराष्ट्र शासनाचा वित्त लेखा अहवाल सरकारची वर्षभरातील प्राप्ती आणि वितरणाच्या तपशिलांसह राज्याची आर्थिक स्थिती मांडतात.विनियोजन कायद्यात अनुसूचित तरतुदींच्या तुलनेत वर्षभरात खर्च केलेली रक्कम विनियोजन लेखे सादर करतात.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- महसुली तूट : महाराष्ट्र आर्थिक उत्तरदायित्व आणि खर्च व्यवस्थापन कायदा , 2005 मध्ये निश्चित केलेल्या महसुली अधिशेष राखण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्याची महसुली तूट रु. 16,374.32 कोटी होती.
- आर्थिक निर्देशक: महाराष्ट्र आर्थिक उत्तरदायित्व आणि खर्च व्यवस्थापन कायदा , 2005 च्या कलम 5.2 नुसार, राज्याची वित्तीय तूट 64,301.86 कोटी  2.01 टक्के) निर्धारित जीएसडीपीच्या तीन टक्के उद्दिष्टाच्या आत आहे
- सार्वजनिक कर्ज: एकूण सार्वजनिक कर्ज 2019-20 मधील रु. 3,67,552 कोटींवरून 31 टक्क्यांहून अधिक वाढून 2021-22 मध्ये 4,83,035 कोटी झाले.
- कर्ज सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक कर्ज प्राप्तीचा वापर 2018-19 मधील 207 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत घसरत असल्याचे दिसून आले,2021-22 मध्ये हे प्रमाण 77 टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढले.
- 2021-22 या वर्षात, निश्चित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत एकूण योगदान रु. 5,110.87 कोटी  होते. सरकारने प्रमुख 8342-117 निश्चित योगदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खात्यात रु. 6,702.99 कोटी हस्तांतरित करण्यात आले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सरकारचे योगदान रु. 586.41 कोटी इतके होते यामुळे महसुली तूट आणि त्या प्रमाणात वित्तीय तूट कमी झाली.
For Details, visit GoM Accounts 2021-22
Also Read the Finance Accounts and Appropriation Accounts of the Government of Maharashtra for the year 2021-22PIB Mumbai | S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 628
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण आणि जैवविविधता संवर्धन क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्यासाठी भारत आणि फिनलँड यांच्यात सामंजस्य करार
हवामान बदल क्षेत्रातील सहकार्यासाठी केलेल्या सामंजस्य करारामुळे जगाला सकारात्मक संकेत मिळेल : प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
भारत आणि फिनलँड यांनी आज पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धन क्षेत्रात उभय देशांमधील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
भारत आणि फिनलंड यांच्यात भागीदारी विकसित करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी हवा आणि जल प्रदूषण प्रतिबंध; कचरा व्यवस्थापन; परिपत्रक अर्थव्यवस्थेची जाहिरात, कमी कार्बनचे समाधान आणि जंगलांसह नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन; हवामान बदल; सागरी आणि किनारी संसाधनांचे संरक्षण; इ. क्षेत्रांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि सहाय्य प्रदान करण्यासाठी सामंजस्य करार हे एक व्यासपीठ आहे.
या सामंजस्य करारावर भारताकडून केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि फिनलंड सरकारकडून पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री क्रिस्टा मिककोनेन यांनी आभासी पद्धतीने झालेल्या कार्यक्रमात स्वाक्षऱ्या केल्या.
सामंजस्य करारात परस्पर हितसंबंध लक्षात घेत संयुक्त प्रकल्प उभारण्याची शक्यता असून “हा सामंजस्य करार आम्हाला पॅरिस करारा अंतर्गत वचनबद्धतेच्या पूर्ततेसाठी अधिक लक्षपूर्वक एकत्र काम करण्यासाठी वचनबद्ध करेल”, असे जावडेकर म्हणाले.
भारताने 2005 साली निर्धारित केलेल्या , भारताच्या जीडीपीच्या 21 % इतकी उत्सर्जनाची तीव्रता राखण्याचे स्वैच्छिक उद्दिष्ठ 2020 साली पूर्ण केले आहे आणि उत्सर्जनाची तीव्रता 2030 पर्यंत 35 % इतकी कमी करण्याचे निर्धारित उद्दिष्ठ वेळेपूर्वी साध्य करण्याचे ठरवले असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
पॅरिस कराराअंतर्गत सादर केलेल्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाचा एक भाग म्हणून, भारताने हवामान बदलांची तीन परिमाणलक्ष्ये निर्धारित केली आहेत. 2030 पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या 35% इतकी कमी करण्याचे उद्दिष्ठ वेळेपूर्वी साध्य करणे , 2030 पर्यंत देशातील 40 टक्के वीज निर्मितीसाठी जीवाष्म इंधनाऐवजी अन्य पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे आणि वनस्पती आच्छादन आणि जंगलांच्या माध्यमातून 2 ते 3 अब्ज टन इतका अतिरिक्त कार्बन सिंक 2030 पर्यंत निर्माण करणे.
या सामंजस्य करारामुळे, उभय देशातील तंत्रज्ञानविषयक, वैज्ञानिक आणि व्यवस्थापन क्षमता बळकट होऊन पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धनाच्या क्षेत्रात समानता , परस्पर आणि उभयपक्षी लाभ होईल अशा प्रकारचे द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धिंगत होईल आणि त्यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
Jaydevi P.S/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
पंतप्रधान मित्र पार्क योजनेसाठी राज्य सरकारांकडून 15 मार्च 2022 पर्यंत प्रस्ताव मागविले
वस्त्रोद्योगांनी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी दिलेली 31 जानेवारी 2022 पर्यंतची मुदत वाढवून 14 फेब्रुवारी 2022 करण्यात आली
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022
वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या समग्र विकासाच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली पंतप्रधान मित्र योजना देशव्यापी स्वरुपात लागू होणार आहे. पंतप्रधान मित्र पार्क उभारण्यामध्ये स्वारस्य असलेल्या राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर आव्हानात्मक पद्धतीने पार्कसाठीच्या योग्य जागेची निवड केली जाईल. राज्य सरकारांनी सर्व संबंधित कागदपत्रांसह पंतप्रधान मित्र पार्क उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव 15 मार्च 2022 पर्यंत सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मानवनिर्मित धागे, वस्त्रप्रावरणे, कापडाचे तागे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून निर्मिलेली उत्पादने यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठीची 10,683 कोटी रुपये खर्चाची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. पंतप्रधान मित्र पार्कमधील पात्र कंपन्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्या कंपन्यांनी वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेतला नसेल केवळ अशाच उत्पादक कंपन्यांना पंतप्रधान मित्र पार्क योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी स्पर्धात्मक प्रोत्साहन मदत उपलब्ध असेल. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर या योजनेतील सहभागाच्या नोंदणीसाठीचे अर्ज सादर करण्याची मुदत आधी 1 जानेवारी 2022 ते 31 जानेवारी 2022 होती त्यात मुदतवाढ दिली असून आता हे अर्ज 14 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सादर करता येतील.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोष यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे आज ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
गृह मंत्रालय
पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेचा  28 ऑगस्ट,2020 रोजी सुवर्ण महोत्सवी वर्धापनदिन
पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेचा  28 ऑगस्ट,2020 रोजी सुवर्ण महोत्सवी वर्धापनदिन साजरा करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाला गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत तसेच गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. देशभरामध्ये झालेल्या कोविड-19 महामारीचा उद्रेक लक्षात घेवून वर्धापनदिन कार्यक्रम आभासी होणार आहे. बीपीआरअँडडीच्या मुख्य कार्यालयाच्यावतीने या कार्यक्रमामध्ये व्हिडिओ लिंक प्रसारणाच्या माध्यमातून कार्यालयाचे विविध विभाग, राज्यांचे पोलिस आणि सीएपीएफ सहभागी होवू शकणार आहेत.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एका ठरावाव्दारे दि. 28 ऑगस्ट 1970 रोजी ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेच्या माध्यमातून पोलिसांना तपास आणि तंत्रज्ञान यांच्यामध्ये पारंगत करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध संशोधन करून त्याप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रारंभी या संस्थेचे दोन विभाग म्हणजे संशोधन, प्रकाशन आणि सांख्यिकी विभाग आणि विकास विभाग कार्यरत होते. त्यानंतर 1973 मध्ये पोलिस प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गोरे समितीच्या शिफारसीअनुसार प्रशिक्षण विभागही सुरू करण्यात आला. 1995 मध्ये सुधारणा विभाग सुरू करण्यात आला. यामध्ये कारागृह आणि कारागृह सुधारणा या मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सुधारणात्मक विभाग प्रारंभ करण्यात आला. सन 2008 मध्ये राष्ट्रीय पोलिस मिशनची भर या संस्थेमध्ये पडली आणि विकास विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करून त्याची फेररचना करण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षाच्या कार्यानंतर बीपीआरअँडडीमध्येही काळानुरूप अनेक प्रकारे परिवर्तन करण्यात आले आहेत. वर्तमान काळाचा विचार करता अतिरिक्त जबाबदा-याही या संस्थेला पार पाडाव्या लागत आहेत. यासाठी भोपाळ येथे पोलिस प्रशिक्षण आणि मध्यवर्ती अकादमी या नवीन विभागाची उभारणी करण्यात आली आहे. बीपीआरअँडडीमध्ये सहा बाह्य विभाग कार्यरत आहेत.
या संस्थेच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून गृहमंत्री अमित शहा यांनी संस्थेविषयी म्हटले आहे की,
‘‘ बीपीआरअँडडी संस्थेशिवाय चांगले पोलिसिंग होवू शकते, अशी कल्पनाही करता येणार नाही.’’
गेल्या पाच दशकामध्ये बीपीआरअँडडीचा प्रवास नेत्रदीपक आहे. या संस्थेने भारतीय पोलिसांना योग्य आकार देण्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. नवीन काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी आणि पोलिस दलामध्ये होत असलेले बदल लक्षणीय आहेत. आधुनिक उपक्रमाच्या माध्यमातून आता पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात येवून त्यांच्या क्षमता वृद्धीचा प्रयत्न ही संस्था करीत आहे. या संस्थेने आत्तापर्यंत 55,000 पोलिस अधिकारी आणि उमेदवारांना प्रशिक्षित केले आहे.