ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
तीन देशांच्या राजदूतांनी राष्ट्रपतींना सादर केली परिचयपत्रे
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, सुदान प्रजासत्ताक आणि नेपाळच्या राजदूतांनी सादर केलेली परिचयपत्रे स्वीकारली.
1. रॉबर्ट मॅक्सियन, स्लोव्हाक प्रजासत्ताकचे राजदूत
2. अब्दल्ला ओमेर बशीर अलहुसेन, सुदान प्रजासत्ताकचे राजदूत
आणि
3. डॉ शंकर प्रसाद शर्मा, नेपाळचे राजदूत
यांनी आपली परिचयपत्र सादर केली.
परिचयपत्र सादर केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी तिन्ही राजदूतांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. त्यांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि भारताचे या देशांसोबत असलेले सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण संबंध तसेच या प्रत्येक देशाचे भारतासोबत असलेले बहुआयामी संबंध अधोरेखित केले. राष्ट्रपतींनी त्यांना द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी यश मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या देशातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी आणि समृद्धीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
राष्ट्रपतींनी उच्चायुक्त आणि राजदूतांमार्फत त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना वैयक्तिक शुभेच्छाही दिल्या. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या राजदूतांनी भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्यासाठी एकत्रित काम करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रपतींनी, लष्करी परिचर्या सेवेच्या मेजर जनरल स्मिता देवराणी आणि ब्रिगेडियर अमिता देवराणी यांना राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार केले प्रदान
नवी दिल्ली, 22 जून 2023
सशस्त्र दलाच्या सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान केले. लष्करी परिचर्या सेवेच्या  अतिरिक्त महासंचालक  मेजर जनरल स्मिता देवराणी आणि ब्रिगेडियर एमएनएस, मुख्यालय, दक्षिणी कमांड ब्रिगेडियर अमिता देवराणी यांना हे राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार अनुक्रमे 2022 आणि 2023 वर्षांसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत. नवी दिल्ली येथे आज 22 जून 2023 रोजी हा पुरस्कार सोहळा पार पडला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 1973 मध्ये राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराची सुरुवात केली.
परिचारिका आणि परिचर्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी समाजासाठी केलेल्या गुणवत्तापूर्ण सेवेचा सन्मान करण्यासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. देवराणी भगिनींना देण्यात आलेला हा पुरस्कार त्यांच्या चार दशकांच्या उल्लेखनीय योगदान आणि सेवेचा सन्मान आहे.
मेजर जनरल स्मिता देवराणी यांची 1983 मध्ये एमएनएस मध्ये नियुक्ती झाली.
ब्रिगेडियर अमिता देवराणी यांची 1986 मध्ये सेवेत नियुक्ती झाली. त्यांनी 01 सप्टेंबर 2021 रोजी ब्रिगेडियर एमएनएस, दक्षिण कमांड म्हणून त्यांची सध्याची नियुक्ती स्वीकारली. प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, सशस्र दल वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे; नर्सिंग महाविद्यालय, लष्करी रुग्णालय, संशोधन आणि संदर्भ आणि उपप्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, भारतीय नौदल रुग्णालय जहाज  अश्विनी अशा विविध महत्त्वाच्या पदांवर यापूर्वी त्यांनी काम केले आहे. दोन्ही बहिणी उत्तराखंडमधील कोटद्वार जिल्ह्यातील आहेत.N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुंतवणूकदार, विकासक आणि व्यवसायांना भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी केले आमंत्रित
देशातील उर्जा क्षेत्रातील दारिद्र्य संपुष्टात आणण्यासाठी भारत आपल्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या परिवर्तनाच्या महत्वपूर्ण टप्प्यावर : मंत्री
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुंतवणूकदारांना, विकसकांना आणि व्यवसायांना भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे आणि त्यांना आश्वासन दिले आहे की हे अत्यंत फायद्याचे आणि परस्परपूरक उपक्रम असतील. आज तिसर्या री-इन्व्हेस्ट परिषद 2020 मधील समारोप भाषणात ते म्हणाले की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी भारत जगासाठी पसंतीचा देश बनत आहे. मागील 6 वर्षात भारतात नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 64 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. नवीकरणीय उर्जेसह ऊर्जा क्षेत्रामध्ये भारताचे एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकीचे धोरण उदार असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. “नवीकरणीय उर्जा-आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी परकीय गुंतवणूकदार एकतर स्वतःहून गुंतवणूक करु शकतात किंवा आर्थिक किंवा तांत्रिक सहकार्यासाठी भारतीय भागीदारासमवेत संयुक्तपणे उद्योग उभारू शकतात” असे ते म्हणाले.
देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी आम्ही सर्व मंत्रालयांमध्ये समर्पित प्रकल्प विकास कक्ष  आणि परदेशी थेट गुंतवणूक  कक्ष स्थापन केले आहेत. कोविड साथीच्या आजाराच्या उद्रेकातून व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांच्या वाढलेल्या चिंता सोडविण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. ”
प्रधान म्हणाले की भारतातील उर्जा क्षेत्रातील दारिद्र्य संपुष्टात आणण्यासाठी भारत आपल्या उर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणत आहे. आमचा उर्जा अजेंडा सर्वसमावेशक, बाजार-आधारित आणि हवामान संवेदनशील आहे असे मंत्र्यांनी नमूद केले.
प्रधान यांनी नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र व्यापक करण्यासाठी भारतीय तेल आणि वायू उद्योगाने पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या अनेक उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आणि ऱ्या क्षेत्रात गुंतवणूकीच्या अनेक संधीही उपलब्ध आहेत असे सांगितले .
नैसर्गिक वायूवर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या देशाच्या ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’ या आणखी एका प्रमुख परिवर्तनीय उर्जा उपक्रमाचा उल्लेख मंत्र्यांनी यावेळी केला.
प्रधान यांनी कंप्रेस्ड बायो-गॅस  उपक्रमातील गुंतवणूकीच्या संधींकडे लक्ष वेधले.
प्रधान यांनी नमूद केले की गेल्या महिन्यात त चौथ्या भारतीय ऊर्जा परिषदेत बोलताना पंतप्रधानांनी भारताच्या ऊर्जा धोरणांना पुढे घेऊन जाणाऱ्या सात प्रमुख सुकानुंवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, 2030 पर्यंत 450 गीगा वॅट्स  चे नवीकरणीय उर्जेचे लक्ष्य साध्य करण्याव्यतिरिक्त, गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म इंधनांचा स्वच्छ वापर, घरगुती इंधनासाठी जैविक इंधनांवर अधिक अवलंबून राहण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, विजेचे योगदान वाढविणे, हायड्रोजन सारख्या उदयोन्मुख इंधनांचा वापर करणे आणि सर्व ऊर्जा प्रणालींमध्ये डिजिटल नाविन्यास प्रोत्साहित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कोविड -19 ने आपल्या जीवनातील मूलभूत गृहीतांना आव्हान दिले असून उर्जा क्षेत्रात हरित क्रांतीच्या निकडांना अधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे असे मंत्री म्हणाले.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये127 वे घटना दुरुस्तीविधेयक, 2021 संमत झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक, 2021संमत होणे हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
ट्वीट संदेशाद्वारे पंतप्रधान म्हणाले,
“संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक, 2021संमत होणे हा आपल्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हेविधेयक सामाजिक सशक्तीकरणाला आणखी प्रोत्साहन देणारे आहे. याविधेयकाच्या संमत होण्यातून आपल्या देशातील दुर्लक्षित घटकांना प्रतिष्ठा, संधी आणि न्याय मिळणे सुनिश्चित करण्याप्रती सरकारची वचनबद्धता देखील प्रतीत होते.”
संरक्षण मंत्रालय
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात सरकारने शेकटकर समितीच्या शिफारशी केल्या लागू
नवी दिल्ली, 18 मे 2020
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भातील लेफ्टनंट जनरल डी बी शेकटकर  यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या तीन महत्वपूर्ण शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. या शिफारशी रस्ते बांधणीला गती प्रदान करण्यासंदर्भातल्या होत्या ज्यामुळे सीमावर्ती भागात सामाजिक आर्थिक विकास होत आहे.
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भात सरकारने सीमा रस्ते संघटनेच्या  सर्वोत्तम क्षमतेपेक्षा अधिक रस्ते निर्मितीचे बांधकाम आऊटसोर्स  करण्याच्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्व कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अभियांत्रिकी खरेदी करार  पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक केले आहे.
देशांतर्गत आणि परदेशी खरेदीसाठी बीआरओला 7.5 कोटी रुपयांवरून 100 कोटी रुपयांपर्यंत वर्धित अधिकार प्रदान करून आधुनिक बांधकाम संयंत्र, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री संबंधित इतर शिफारसी अंमलात आणल्या आहेत. रस्ते सुरक्षा संघटनेने अलीकडेच रस्ते निर्मितीचे बांधकाम जलदगतीने व्हावे यासाठी हॉट-मिक्स संयंत्र 20/30 टीपीएच, कठीण दगड तोडण्यासाठी रिमोटने चालणारे हायड्रोलिक रॉक ड्रील्स डीसी-400 आर आणि रस्त्यावरील बर्फ जलदगतीने हटवण्यासाठी स्वयंचलित स्नो कटर/ब्लोअरच्या एफ-90 शृंखलेतील उपकरणांचा समावेश केला आहे.
अचूक सुरुंगासाठी ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, मातीच्या स्थिरीकरणासाठी जिओ-टेक्सटाईलचा वापर, रस्त्यावर लादी बसविण्यासाठी सिमेंटचा वापर करणे, रस्त्याच्या पृष्ठभागासाठी प्लास्टिकचे लेपित एकत्रीकरण यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग बांधकामाची गती वाढविण्यासाठी केला जात आहे. आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या वर्धित प्रतिनिधीमंडळाच्या माध्यमातून फील्ड अधिकाऱ्यांच्या सक्षमीकरणामुळे, कामे वेगाने होऊन आर्थिक कामात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
भूसंपादन आणि वन व पर्यावरण मंजूरी सारख्या सर्व कायदेशीर मंजूरी देखील सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या  मान्यतेचा भाग बनल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर मंजुरी प्राप्त करण्यासंदर्भात तज्ञ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी ईपीसी पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर केवळ 90 टक्के कायदेशीर मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतरच काम देणे बंधनकारक आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 235
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 30 सप्टेंबर 2018 ला गुजरात दौऱ्यावर जाणार
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणंद इथे अन्नप्रक्रिया सुविधा केंद्राचे उद्घाटन होणार आहे. यात अमूलच्या अत्याधुनिक चॉकलेटनिर्मिती प्रकल्पाचेही उद्घाटन होणार आहे. आंदण कृषी विद्यापीठाच्या इंक्युबेशन केंद्र आणि अन्नप्रक्रीया केंद्रातील उत्कृष्टता केंद्राचे तसेच मुझकुवा गावातील सौर सहकार्य सोसायटीचे उद्घाटनही पंतप्रधान करतील. त्यानंतर आणंद आणि खात्रज इथल्या अमूल उत्पादन केंद्राच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. या कार्यक्रमानंतर पंतप्रधान जाहीर सभेत भाषण देतील.
या कार्यक्रमानंतर अंजार येथे जाणार आहेत. तिथे त्यांच्या हस्ते मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल, अंजार-मुंद्रा पाईपलाईन प्रकल्प आणि पालनपूर-पाली-बाडमेर पाईपलाईन प्रकल्पाचे उद्घाटन होईल. तिथेही पंतप्रधानांची सभा होणार आहे.
त्यानंतर पंतप्रधान राजकोटला जाणार आहेत. तिथे ते महात्मा गांधी संग्रहालयाचे उद्घाटन करतील. राजकोटच्या आल्फ्रेड उच्च माध्यमिक शाळेत हे संग्रहालय तयार करण्यात आले आहे. महात्मा गांधींच्या शालेय जीवनातील जडणघडणीत या शाळेचे महत्वाचे योगदान होते. या संग्रहालयामुळे गांधी विचार आणि संस्कृती, मूल्ये आणि तत्त्वज्ञान यांच्याविषयी जागृती निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यानंतर तेथील 624 घरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची कोनशिला पंतप्रधानाच्या हस्ते ठेवली जाईल. तसेच त्यांच्या उपस्थितीत 240 लाभार्थी कुटुंबांचा ई-गृहप्रवेश होईल.
नवी दिल्लीला परत जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी वस्तू संग्रहालयाला भेट देतील .
N. Sapre/R. Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना त्यांच्या जयंतीच्या दिवशी श्रद्धांजली अर्पण केली.
“भारताच्या माजी पंतप्रधान, श्रीमती इंदिरा गांधीजी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
पंतप्रधान कार्यालय
47 व्या जी-7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होणार सहभागी
नवी दिल्ली, 10 जून 2021
इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 12 आणि 13 जून रोजी, जी-7 शिखर परिषदेच्या आऊटरिच सेशन्स म्हणजेच जनसंपर्क सत्रात आभासी स्वरूपात सहभागी होणार आहेत. सध्या इंग्लंड जी-7 परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असून, भारतासह,ऑस्ट्रेलिया, कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. ही बैठक मिश्र स्वरूपात होणार आहे.
या परिषदेची संकल्पना ‘बिल्ड बॅक बेटर” म्हणजेच ‘उत्तम पद्धतीने पुन्हा उभारणी’ अशी आहे. ब्रिटनने आपल्या अध्यक्षपदासाठी चार प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. ही चार क्षेत्रे म्हणजे, कोरोनाविषाणूपासून संपूर्ण जगाला मुक्त करतानांच भविष्यातील महामारीशी लढा देण्यासाठी अधिक ताकद निर्माण करणे; मुक्त आणि वाजवी व्यापाराला प्रोत्साहन देत, सर्वांचे भविष्य अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न; हवामान बदलाच्या समस्येची हाताळणी आणि पृथ्वीची जैवविविधता जपणे, आणि चौथे, सामाईक मूल्ये आणि मुक्त समाजाच्या उभारणासाठी प्रयत्न करणे. या परिषदेत,सर्व जागतिक नेते, महामारीपासून जगाला मुक्त करण्यासाठी आपापले विचार मांडणार आहेत, यात आरोग्य आणि हवामान बदल या मुद्द्यांवर विशेष भर असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी दुसऱ्यांदा जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. 2019 साली, G7 फ्रांसच्या अध्यक्षांनीही भारताला आमंत्रित केले होते. बिअरीत्स येथे झालेल्या या परिषदेत, ‘सदिच्छा भागीदार’ म्हणून पंतप्रधान ‘हवामान, जैव-विविधता आणि महासागर’ आणि ’डिजिटल परिवर्तन’ अशा दोन सत्रांमध्ये सहभागी झाले होते.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
ऑगस्ट 2023 या महिन्यासाठी 2012=100 या आधार वर्षानुसार ग्रामीण, शहरी आणि संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ऑगस्ट 2023 या महिन्यासाठी आधार वर्ष 2012=100 नुसार अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक तसेच, ग्रामीण, शहरी आणि संयुक्त भागांसाठी संबधित ग्राहक खाद्यान्न किंमत निर्देशांक  आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. अखिल भारतीय तसेच विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उपगट तसेच गटांचे ग्राहक किंमत निर्देशांक देखील जाहीर केले आहेत.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1114 शहरी बाजारपेठा आणि 1181 गावांतील बाजारांना प्रत्यक्षपणे साप्ताहिक भेटी देऊन माहिती संकलित केली जाते . राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये 99.6 % ग्रामीण व 98.3 % शहरी बाजारपेठांमधून माहिती संकलित केली. तर बाजारपेठ निहाय किमती ग्रामीण बाजारपेठांसाठी 88.8% आणि शहरी बाजारपेठांसाठी 91.3% नोंदविण्यात आल्या.
सर्वसाधारण निर्देशांक आणि ग्राहक खाद्यान्न किंमत निर्देशांकांवर आधारित अखिल भारतीय महागाई दर  खालीलप्रमाणे आहेत.
सर्वसाधारण निर्देशांक आणि ग्राहक खाद्यान्न किंमत निर्देशांकांवर आधारित अखिल भारतीय महागाई दर : ऑगस्ट 2022 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2023 मधील दर
सप्टेंबर 2023 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक प्रसिद्ध करण्याची पुढील तारीख 12 ऑक्टोबर 2023  आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया www.mospi.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
AnnexuresN.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उद्या त्रिपुरामध्ये 9 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी करणार
या प्रकल्पांमुळे या भागाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळणार
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उद्या त्रिपुरात नऊ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. सुमारे 262 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यांसाठी 2752 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग, जनरल  व्ही के सिंग, राज्याचे मंत्री,आमदार तसेच केंद्र आणि राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यांतर्गत आणि बांग्लादेशाशी वेगवान आणि सुलभ कनेक्टीव्हिटी स्थापन होऊन राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला बळकटी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातली विविध पर्यटन स्थळे, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीद्वारे जोडली जाणार आहेत. यातून या भागातल्या कुशल, अर्ध कुशल आणि अ कुशल मनुष्य बळाला रोजगाराच्या आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन तसेच वाहनांच्या देखभालीचा खर्च कमी होणार आहे. स्थानिक भागांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी याची मदत होणार आहे. यातूनच कृषी मालाची वाहतूक आणि मोठी बाजारपेठ यासाठी वाहतुकीत सुधारणा होऊन वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे. आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन सेवा तत्काळ आणि सहजपणे उपलब्ध व्हायलाही मदत होणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या भागाच्या पर्यटन, आर्थिक विकासाला आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टीव्हिटीला मोठी चालना मिळणार आहे. राज्याच्या जीडीपीलाही यामुळे चालना मिळणार आहे.
|
|
Sl. No.
|
|
Name of the Project
|
|
Length in Km
|
|
Total Project Cost in Rs. crore
|
|
1
|
|
Jolaibari - Belonia of NH-108A
|
|
21.4
|
|
201.99
|
|
2
|
|
Kailashahar - Kumarghat of NH-208
|
|
18.60
|
|
277.50
|
|
3
|
|
Khayerpur to Amtali  of NH-08
|
|
12.90
|
|
147
|
|
4
|
|
Agartala – Khowai of NH-108B

|
|
38.80
|
|
480.19
|
|
5
|
|
Kailashahar to Kurti bridge of NH-208A

|
|
36.46
|
|
473.49
|
|
6
|
|
Manu-Simlung of NH-44A

|
|
36.54
|
|
595.12
|
|
7
|
|
RCC Bridge over river Muhuri & RCC Bridge over river Gomati
|
|
02 no’s
|
|
83.06
|
|
8
|
|
Strengthening of Churaibari-Agartala section with paved shoulder of NH-08
|
|
74.85
|
|
257.96
|
|
9
|
|
Geometric improvement on Churaibari-Agartala section of NH-44
|
|
21.789
|
|
236.18
|
||
|
Total
|
|
261.339
|
|
2752.49
भूविज्ञान मंत्रालय
“गज” चक्रीवादळ तामिळनाडू किनारपट्टीवर
तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या किनाऱ्यालगत भागात अतिदक्षतेचा इशारा
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2018
“गज” चक्रीवादळाची तीव्रता कमी झाली असून ते पश्चिम दिशेकडे सरकत आहे. आज सकाळी साडेपाच वाजता ते तामिळनाडूच्या मध्य भागात दाखल झाले. तत्पूर्वी ते तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या किनारपट्टीवरील भागावरुन गेले. यावेळी ताशी 100 ते 120 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते.
चक्रीवादळामुळे पुढील 24 तासात तामिळनाडूच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे तर 48 तासात केरळच्या बहुतांश ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.
तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळच्या मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 110
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जिल्ह्यांमधील शालेय शिक्षण व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठीचा, एकत्रित अहवाल केला जारी
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने  आज, जिल्ह्यांमधील शालेय शैक्षणिक व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठीचा, एकत्रित अहवाल  जारी केला. या अहवालात, जिल्हा स्तरावरील शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वंकष विश्लेषणासाठी निर्देशांक तयार करून, या शिक्षण व्यवस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते.
सुमारे 14 लाख 90 हजार शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले सुमारे 26 कोटी 50 लाख विद्यार्थी यांना सामावून घेतलेली भारतीय शिक्षण व्यवस्था, जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने या आधी, राज्यांसाठी शिक्षण व्यवस्थेचा कामगिरी वर्गवारी निर्देशांक  तयार केला आणि संदर्भ वर्ष 2017-18 ते 2020-21 साठी अहवाल जारी केला. या राज्य कामगिरी वर्गवारी निर्देशांकाच्या यशावर आधारीत, सर्व जिल्ह्यांच्या कामगिरीची वर्गवारी करण्यासाठी, आता जिल्ह्यांसाठी 83-निर्देशक आधारीत पीजीआय-डी ची रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्ह्यांद्वारे, ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती भरली जाते. पीजीआय-डी मुळे राज्याच्या शिक्षण विभागांना, शिक्षण व्यवस्थेत असलेली जिल्हा स्तरावरील तफावत ओळखण्यात आणि शिक्षण व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करून आपली कामगिरी सुधारण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. निर्देशांकानुसार मिळालेले पीजीआय गुणांकन, जिल्ह्याने कुठल्या बाबतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे ते वेगवेगळ्या निर्देशकानुसार दर्शवते. 2018-19 आणि 2019-20 साठी पीजीआय-डी अहवाल, यापूर्वी जारी करण्यात आला आहे. सध्याचा अहवाल हा 2020-21 आणि 2021-22 चा एकत्रित अहवाल आहे.
पीजीआय-डी च्या संरचनेत, विविध प्रकारच्या मुल्यांकनासाठी 83 निर्देशक ठरवण्यात आले असून त्यांचे एकूण मूल्यमापन 600 गुणांमध्ये केले आहे. या 83 निर्देशकांची 6 गटांमध्ये विभागणी केली आहे. मिळालेले एकंदर परिणाम, वर्गातून केल्या जाणाऱ्या अध्यापनाची परिणामकारकता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क, शाळा सुरक्षा आणि बाल संरक्षण, डिजिटल अध्ययन आणि प्रशासन प्रक्रिया, हे ते सहा गट आहेत. हे सहा गट पुढे 12 भागांमध्ये विभागले आहेत. पीजीआय-डी ने जिल्ह्यांसाठी दहा श्रेणी निश्चित केल्या आहेत. उदा. दक्ष, ही सर्वोत्तम श्रेणी आहे. सहा गटांपैकी एका गटात किंवा एकंदर सर्व सहा गट मिळून ज्या जिल्ह्याला 90% पेक्षा जास्त गुण मिळतात त्यांना दक्ष ही श्रेणी दिली जाते. दहा टक्क्यांपर्यंत गुण मिळणाऱ्या जिल्ह्यांना आकांक्षी-3 ही श्रेणी दिली जाते आणि ही श्रेणी सर्वात तळाची आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेमक्या कुठल्या क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे ते प्राधान्य क्रमाने ठरवून सुधारणेची अधिकाधिक चांगली श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्यांना मदत करणे, हे पीजीआय-डी चे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
2020-21 आणि 2021-22 साठीचा, पीजीआय-डी एकत्रित अहवाल इथे मिळवता येईल https://www.education.gov.in/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=396&Apply=Apply
भूविज्ञान मंत्रालय
गेल्या 28 वर्षांपासून सुमारे 34 टक्के किनारपट्टीची वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत आहे - केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
गेल्या 28 वर्षांपासून सुमारे 34 टक्के किनारपट्टीची वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत आहे, असे केंद्रीय  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
लोकसभेत आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली. पृथ्वी मंत्रालयाच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय असलेले राष्ट्रीय तटीय संशोधन केन्द्र, , 1990 पासून किनाऱ्याची धूप किंवा तिची होणारी झीज याचे निरीक्षण करत आहे. यासाठी रिमोट सेन्सिंग डेटा आणि जीआयएस मॅपिंग तंत्राचा वापर केला जातो.
मुख्य भूभागाच्या 6907.18 किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे 1990 ते 2018 या कालावधीत संपूर्णपणे, विश्लेषण केले गेले आहे. यात 33.6% किनारपट्टीची गेल्या 28 वर्षांपासून वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत असल्याचे आढळले असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा केन्द्राने विशेषतः किनारपट्टीची धूप झाल्याने जे नुकसान झाले त्याच्या टक्केवारीचा अंदाज लावला नाही, तथापि, आयएनसीओआयएसने सात किनारी मापदंड लक्षात घेत भारतीय किनारपट्टीसाठी संभाव्य नुकसानीचा अंदाज देणारा कोस्टल व्हलनरेबिलिटी इंडेक्स  अंदाज वर्तवला आहे असे एका संबंधित प्रश्नात, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
जलशक्ती मंत्रालय
संसदेने कामगार सुधारणा विधेयक मंजूर केल्याबद्दल श्री रतन लाल कटारिया यांच्याकडून कौतुक, स्वातंत्र्यानंतर देशातील कामगार कायदा प्रथमच बदलणार, असे म्हणाले
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी कामगार आणि कामगारांच्या हितासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्वप्न केली पूर्ण – श्री रतन लाल कटारिया
संसदेत तीन कामगार कायदा विधेयके मंजूर केल्याबद्दल जल शक्ती आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कामगार मंत्री श्री संतोष गंगवार यांचे अभिनंदन केले. श्री रतन लाल कटारिया, यांनी केंद्रिय मंत्री संतोष गंगवार यांची लोकसभेत भेट घेतली आणि या घटनेबद्दल सरकारचे अभार मानले आहेत. श्री कटारिया म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७३ वर्षांत कामगार कायद्यात बदल होत असल्याचे प्रथमच घडत आहे. ही विधेयके मंजूर केल्यानंतर, ५० कोटी कामगार आता सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत येतील. हा कायदा कामगारांना केवळ सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणार नाही तर या पुढे व्यवसायात देखील क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल.
पंतप्रधानांप्रति धन्यवाद व्यक्त करतांना, श्री कटारिया म्हणाले की, भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या हितासाठी आवाज उठविला होता आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डॉ. आंबेडकरजींचे स्वप्न पूर्ण करीत आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, आता हे विधेयक संमत झाल्यानंतर संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांना विविध प्रकारच्या सुविधा मिळू शकणार आहेत. या विधेयकांमध्ये, केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद केली आहे, ज्याचा उपयोग असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होणार आहे. आता या पुढे सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्र देणे देखील बंधनकारक राहणार आहे.
केंद्रिय मंत्री रतन लाल कटारिया म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला नव्या दिशेने नेत आहेत, ज्यामध्ये समाजाच्या सर्व घटकांसाठी नवीन लोककल्याणकारी कायदा बनविले जात आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
(नवी दिल्ली, 18 जुलै 2018
पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. देशातल्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि जेवढी व्यापक चर्चा होईल, सर्व वरिष्ठ अनुभवी लोकांचे मार्गदर्शन सभागृहाला मिळेल, तेवढा देशालाही फायदा होईल, सरकारला देखील आपल्या निर्णय प्रक्रियेत चांगल्या सुचनांमुळे लाभ होईल. सर्व राजकीय पक्ष सभागृहाच्या वेळेचा उपयोग देशातली महत्त्वपूर्ण कामे पुढे नेण्यासाठी करतील अशी मी आशा करतो. प्रत्येकाचे पूर्ण सहकार्य लाभेल आणि देशभरात भारताच्या संसदेच्या कामकाजाचे चित्र राज्य विधानसभांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल असे उत्तम उदाहरण संसदेतील सर्व खासदार आणि सर्व राजकीय पक्ष सादर करतील अशी मला आशा आहे. दरवेळी मी माझी आशा व्यक्त केली आहे, प्रयत्नही केले आहेत. यावेळीही आशा व्यक्त करतो. यावेळीही प्रयत्न करत आहोत आणि आमचे प्रयत्न कायम सुरू राहतील. कोणताही पक्ष, कोणत्याही सदस्याला कोणत्याही विषयावर चर्चा करायची असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. हे पावसाळी अधिवेशन आहे, देशातील अनेक भागात पावसाने थैमान घातले आहे तर काही भाग असा आहे जिथे अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. मला वाटते अशा विषयांवरील चर्चा खूप उपयुक्त ठरतील.
खूप खूप धन्यवाद.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor