ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जागतिक उच्च रक्तदाब दिन
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने "75/25" या उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असलेल्या साडेसात कोटी लोकांना 2025 पर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत प्रमाणित सेवा प्रदान करण्याशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची केली घोषणा
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज जागतिक उच्च रक्तदाब दिनानिमित्त 2025 पर्यंत उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असलेल्या साडेसात कोटी लोकांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित सेवा प्रदान करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला . केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या द्वारे आयोजित "अॅक्सिलरेटिंग द प्रिव्हेंशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ हायपरटेन्शन अँड डायबेटिस" या जी-20 को-ब्रँडेड कार्यक्रमात नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ. व्ही के पॉल यांनी केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, आरोग्य मंत्रालयाचे विशेष सचिव एस गोपालकृष्णन यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाची घोषणा केली . जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस, आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण - पूर्व आशिया विभागाच्या संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंग यांनी कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले.
प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरापासून सुरु होणाऱ्या समुदाय आधारित दृष्टिकोनासह प्राथमिक आरोग्य सेवा कार्यक्रमातील असंसर्गजन्य रोगांविरोधात हा सर्वात मोठा उपक्रम असेल, असे डॉ पॉल यांनी या नाविन्यपूर्ण योजनेबाबत सांगितले. संसाधनांचे वाटप, क्षमता वाढवणे, एकत्रीकरण आणि बहु-क्षेत्रीय सहयोगाद्वारे असंसर्गजन्य रोगांची समस्या सोडवण्याचा सरकारचा स्पष्ट संकल्प या उपक्रमातून दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असंसर्गजन्य रोगाविरुद्धची लढाई प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरावर लढली पाहिजे आणि त्यासाठी भारताने 1.5 लाखांहून अधिक 'आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे ' निर्माण करून तसेच टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल आरोग्य सेवा कार्यान्वित करून या धोक्याशी लढण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले आहे, असे डॉ पॉल यांनी सांगितले.
उच्च रक्तदाब प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनाला गती देण्यासाठी सर्व राज्यांनी या संबंधीच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना विशेषत: तपासणी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे खालच्या स्तरापर्यंत तंतोतंत पालन करावे असे आवाहन डॉ व्ही के पॉल यांनी केले. कारण तपासणी हा कोणत्याही रोगाच्या यशस्वी व्यवस्थापनाचा पाया आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, केवळ तपासणी पुरेशी नाही . निदानामुळे परिणाम मिळायला हवेत. त्यामुळे निदान झालेल्यांपैकी किमान 80% लोक उपचार घेतील याची खातरजमा करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व संबंधितांना केले.
“2025 पर्यंत प्राथमिक आरोग्य सेवेद्वारे उच्च रक्तदाब असलेल्या 75 दशलक्ष लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे भारत सरकारचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हे असंसर्गजन्य रोगांविरोधातील प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी जगातील सर्वात मोठे अभियान आहे” असे डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस या उत्कृष्ट उपक्रमाबद्दल भारताचे अभिनंदन करताना म्हणाले.
75/25 उपक्रमाव्यतिरिक्त, 40,000 प्राथमिक आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना असंसर्गजन्य रोगांविरोधात  प्रमाणित उपचार प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या सशक्त पोर्टलचाही यावेळी प्रारंभ करण्यात आला.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांच्या भेटीमुळे अहमदाबाद दूरदर्शन केंद्राच्या विशेष मोहीम 2.00 ला यश
स्वच्छता मोहीम आणि कालबाह्य निरुपयोगी वस्तूंची विल्हेवाट  2.0 या विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी 29 सप्टेंबर 2022 रोजी अहमदाबाद दूरदर्शन केंद्राला भेट दिली.
या भेटीमुळे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारला आणि त्यांनी या मोहिमेला यश मिळवून देण्याचे निश्चित केले. या भेटीमुळे उत्साहीत झालेल्या अहमदाबाद दूरदर्शन केंद्राने निरुपयोगी बाबींची विल्हेवाट  2.0 या मोहिमेअंतर्गत खालील गोष्टी साध्य केल्या.
कार्यालयाने दूरदर्शन केंद्राच्या परिसरातून जवळपास 44 ट्रॅक्टर भरेल एवढे गवत, तणआणि कचरा जमा करून त्याची विल्हेवाट लावली.
वाढलेल्या तणामध्ये अनेक विषारी सरपटणारे प्राणी सापडले त्यांना नष्ट करण्यात आले.
8558 किलोग्रॅम कागदाचा कचरा, 1250 किलोग्रॅम प्लास्टिक कचरा, 1355 किलोग्रॅम लाकडी कचरा आणि 2755 किलोग्रम धातूचा कचरा यांची विल्हेवाट लावण्यात आली.
या सर्व रद्दीच्या विल्हेवाट आणि विक्रीतून वीस लाख चाळीस हजार एवढे पैसे आत्तापर्यंत मिळाले आहेत.
1070 प्रत्यक्ष फायलींचा आढावा घेऊन 94 फाइल्स टाकून देण्यात आल्या. या मोहिमेमुळे साधारणतः 3900 चौरस फीट अंतर्गत जागा आणि 10000 चौरस फीट एवढी प्रांगणातील जागा मोकळी होऊ शकली.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिव्यांग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांसाठी ‘सामाजिकअधिकारिता शिवीर’ आणि ‘एकात्मिक मोबाईल सेवा वितरण’ या दोन उपक्रमांची सुरुवात केली
एडीआयपी योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना साधने आणि मदत उपकरणे यांचे वितरण करण्यासाठी ‘सामाजिकअधिकारिताशिवीर’ भरविण्यात येणार आहे. केंद्रीय दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग कृत्रिम अवयवांचे उत्पादन करणाऱ्या एएलआयएमसीओ या कंपनीच्या आणि मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन होणार आहे.
या कार्यक्रमात ब्लॉक अथवा पंचायत पातळीवरील 1391 दिव्यांग व्यक्ती आणि 553 ज्येष्ठ नागरिकांना 2 कोटी 33 लाख रुपये किमतीची 5286 साधने आणि मदत उपकरणांचे वितरण करण्यात येईल. त्यानंतर कोविड-19 महामारी लक्षात घेऊन विभागाने तयार केलेल्या प्रमाणित परिचालन प्रक्रियांची उपस्थितांना माहिती देण्यात येईल.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. या कार्यक्रमात ते एएलआयएमसीओ कंपनीने विक्रीपश्चात सेवा देण्यासाठी विकसित केलेल्या ‘एकात्मिक मोबाईल सेवा वितरण व्हॅन’चे देखील उद्घाटन करतील. तसेच दिव्यांग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी या साधने आणि मदत उपकरणांचा वापर करण्यासाठी जागृती अभियानाची देखील सुरुवात करण्यात येईल. भारत सरकारच्या एडीआयपी आणि आरव्हिवाय या योजनांमधून गेल्या काही काळात वितरीत झालेल्या साधनांची तसेच उपकरणांची दुरुस्ती, सुधारणा, जुळवणी आणि कृत्रिम अवयव तसेच इतर साधने बसविणे यासंबंधी मदत देखील यावेळी पुरविली जाईल. मध्य प्रदेश राज्य नागरी पुरवठा महामंडळाचे अध्यक्ष आणि बडमल्हेराचे आमदार प्रद्युम्न सिंग लोधी या कार्यक्रमच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
एएलआयएमसीओचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक राजन सेहगल तसेच एएलआयएमसीओचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित असतील.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
बीपीसीएलमध्ये सतर्कता सप्ताह 2019 चे उद्घाटन
(मुंबई, 30 ऑक्टोबर 2019
बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयात 30 ऑक्टोबरला दक्षता सप्ताह 2019 चे बीपीसीएलचे मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनील जैन आणि महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन यांच्या हस्ते संयुक्तरित्या उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांसह सर्व कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणाची शपथ घेतली.
पालकांच्या प्रामाणिकपणाच्या कृतीतूनच मुलांना प्रामाणिकपणाचा पहिला धडा मिळतो. नियम आणि पद्धतींचे सुलभीकरण, पारदर्शकता आणि जनतेचे सबलीकरण, गुन्हेगारांना परिणामकारक शिक्षा या तीन मार्गांनी भ्रष्टाचाराला आळा बसतो असे डी. शिवानंदन यांनी बीज भाषणात सांगितले.
सुनील जैन यांनी उद्घाटनपर भाषणात सतर्कता सप्ताहाचा उद्देश विषद केला. प्रामाणिकपणा हीच जीवनशैली या तत्वाचा अंगीकार करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने कटिबदृध राहण्यावर त्यांनी भर दिला.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
मंत्रिमंडळ
दिल्ली मेट्रो फेज - IV च्या प्राधान्य क्रमाच्या तीन कॉरिडोरच्या निधीच्या नमुन्यात सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली मेट्रो फेज- IV प्रकल्पांच्या  तुगलकाबाद,  आरके आश्रम ते जनकपुरी  आणि  मुकुंदपूर - मौजपूर - भारत सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यात 50:50 च्या प्रमाणात जमीन किंमतीचे वाटा असलेल्या मंजूर तीन प्राधान्यीकृत कॉरिडोरच्या अर्थसहायिकेच्या दुरुस्तीस मान्यता दिली आहे. 06.09.2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने केवळ दिल्लीसाठी लागू असलेल्या मेट्रो रेल योजना, 2017 मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने ही मान्यता देण्यात आली आहे.
24,948.65 कोटी रुपये ही प्रकल्पाची एकूण किंमत कायम असून, भारत सरकारच्या सध्याच्या 4,154.20 कोटी रुपयांची निव्वळ वाढ करून हा निधी आता 4,643.638 कोटी रुपये झाला आहे. द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संस्थांकडून बाह्य कर्जाची रक्कम जी, डीएमआरसीला परत करायची आहे ती सध्याच्या 11,462.60 कोटी रुपयांवरून 12.930.914 कोटी रुपये झाली आहे.यामध्ये 1,468.314 कोटी रुपयांची निव्वळ वाढ झाली आहे.
पार्श्वभूमी:
दिल्ली मेट्रो फेज - IV प्रकल्पातील 24,948.65 कोटी रुपये खर्चाच्या तीन प्राधान्य कॉरिडोरांना मार्च 2019 मध्ये भारत सरकारने मंजूरी दिली होती. निधीची पद्धत मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 च्या तरतुदीनुसार ठेवली गेली. जीएनसीटीडीने एप्रिल, 2019 मध्ये डीएमआरसीला मंजूर कॉरिडोरवर काम सुरू करू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर जुलै, 2019 मध्ये हे काम सुरू झाले.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 86
मंत्रिमंडळ
850 मेगावॅट रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी 5281.94 कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील किश्तवार जिल्ह्यातील चिनाब नदीवरील 850 मेगावॅट रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी 5281.94 कोटी रुपये गुंतवणूकीला मंजुरी दिली आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन  आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ लिमिटेड  यांच्यात अनुक्रमे 51% आणि 49% भागीदारीसह नवीन कंपनी  स्थापन केली जाईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार देखील जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाला उभारणीसाठी स्थापना करण्यात येणाऱ्या संयुक्त कंपनीत जम्मू आणि काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ लिमिटेडच्या इक्विटी योगदानासाठी 776.44 कोटी रुपये अनुदान देऊन सहाय्य करत आहे. एनएचपीसी त्याच्या अंतर्गत संसाधनातून 808.14 कोटी रुपये समभागात गुंतवेल. रटल जलविद्युत प्रकल्प 60 महिन्यांच्या कालावधीत उभारला जाईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 208.57 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 25,90,557 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतात सध्या उपचार घेत असलेल्या सक्रीय रूग्णांची संख्या 1,05,058 इतकी आहे
सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या 0.24% इतकी आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.57% इतका आहे
गेल्या 24 तासांत 15,220 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून, बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या आता 4,36,54,064 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत देशात कोविडच्या 9,062 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 88.10 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून; गेल्या 24 तासांमध्ये 3,64,038 चाचण्या करण्यात आल्या
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी आणि निरोगी जीवनशैलीबाबत जाणून घेण्यासाठी कोविडने योग, आयुर्वेद आणि निसर्गोपचाराबाबत जगभरात रुची निर्माण केली आहे: डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास , पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी आणि निरोगी जीवनशैलीबाबत जाणून घेण्यासाठी कोविडने योग, आयुर्वेद आणि निसर्गोपचाराबाबत जगभरात रुची निर्माण केली आहे. असोचॅमने व्हर्चुअल आयोजित केलेल्या ग्लोबल आयुषमेळा मध्ये उद्घाटनपर भाषण देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गेल्या 4-5 महिन्यांत पर्यायी औषधोपचारांच्या उत्तम पद्धतींचा शोध घेण्यासाठी पाश्चिमात्य देश भारताकडे वळले आहेत.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नवीन भारत आरोग्य सेवेमध्ये आत्मनिर्भर बनेल आणि पारंपरिक औषध प्रणालीच्या माध्यमातून रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना हातभार लावेल. ते म्हणाले, कोविडने एकात्मिक आरोग्यसेवेच्या सद्गुणांचा पुनरुच्चार केला आहे आणि त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनांसह जागतिक वैद्यकीय पद्धतींचा भाग बनवण्याची गरज आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून त्यांनी वैद्यकीय व्यवस्थापनातील स्वदेशी प्रणाली केंद्रस्थानी आणली आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यासाठी मोदींनी संयुक्त राष्ट्रात सर्वसहमतीने ठराव आणला, ज्यामुळे योगाभ्यास जगातील प्रत्येक घरात पोहोचला. पंतप्रधान मोदींनीच स्वदेशी वैद्यकीय व्यवस्थापन प्रणालीचे महत्त्व लक्षात घेऊन स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली असे ते म्हणाले.
हिमालयीन, पर्वतीय आणि ईशान्य राज्यात औषधी वनस्पती आणि वनौषधींचे समृद्ध भांडार आहे . त्याचा उपयोग करून जागतिक स्तरावर त्याचा प्रसार करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व हितधारकांना केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी असोचॅमचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी आणि असोचॅमचे सरचिटणीस दीपक सूद यांचे जागतिक आयुषमेळा आयोजित केल्याबद्दल अभिनंदन केले आणि महामारीच्या काळात व्हर्चुअल माध्यमातून तो खऱ्या अर्थाने जागतिक बनवण्याचे आवाहन केले.
आयुष मंत्रालयाचे सचिव राजेश कोटेचा म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत 4,000 कोटी रुपये खर्च करून 10 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये औषधी वनस्पतींची लागवड करण्याबाबत सरकार सक्रियपणे विचार करत आहे.
आपल्या भाषणात आचार्य बाळकृष्ण म्हणाले की पतंजली जागतिक स्तरावर आयुर्वेदाच्या प्रसारासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी औषधी वनस्पतींविषयी असोचॅम-नाबार्ड ज्ञान अहवाल प्रसिद्ध केला. गुजरातमधील युसूफ शेख यांच्या कुदरती आयुर्वेदाच्या नवीन उत्पादन विभागाचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 407
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 88 कोटी 34 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात देशभरात 23,529 नव्या रुग्णांची नोंद झाली
सक्रीय रूग्णसंख्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी झाली असून सध्या ती 0.82% आहे आणि मार्च 2020 पासून ती सर्वात कमी आहे.
सक्रिय रुग्णसंख्या 2,77,020 असून गेल्या 195 दिवसांतील सर्वात कमी रूग्णसंख्या आहे.
रोगमुक्ती दर सध्या 97.85% आहे; मार्च 2020 पासून सर्वात उच्च स्तरावर आहे.
गेल्या 24 तासात 28,718 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले असून त्यामुळे कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या 3,30,14,898 इतकी झाली आहे.
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेल्या 97 दिवसात 3% हून कमी
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  असून गेले 31 दिवस 3% हून कमी
आतापर्यंत देशभरात कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 56 कोटी 89 लाख चाचण्या करण्यात आल्या आहेत
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राजामलाई, इदुक्की येथे झालेल्या भूस्खलनातील जीवित हानीबद्दल शोक व्यक्त केला; पीडितांना मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजामलाई, इदुक्की येथे झालेल्या भूस्खलनातील जीवित हानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ट्वीट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे, “राजामलाई, इदुक्की येथे भूस्खलन होऊन जीवितहानी झाली. याप्रसंगी मी शोकाकुल कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमी झालेले लवकर बरे होवोत. एनडीआरएफ आणि प्रशासन कार्यस्थळी आहे, प्रभावित झालेल्यांना मदत पुरवण्यात येत आहे”.
पंतप्रधानांनी घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी  मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची आणि जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत जाहीर केली.D.Wankhede/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात स्वच्छतेला अनन्यसाधारण महत्त्व-केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल
स्वच्छता पंधरवड्यानिमित्त ‘कचरा ते संपत्ती तंत्रज्ञान’ या विषयावरच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन
(नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2018
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने स्वच्छता पंधरवड्याला आजपासून प्रारंभ झाला. यानिमित्त खात्याच्या मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते कचरा ते संपत्ती तंत्रज्ञान या विषयावरच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तामिळनाडूतल्या तंजावूर इथल्या भारतीय अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान संस्थेने ही पुस्तिका तयार केली आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्वच्छता पंधरवड्यात मंत्रालयाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
स्वच्छता पाळणे ही आपली जीवनशैली बनली पाहिजे, असे सांगून या व्यवसायातल्या मान्यवरांनी आपल्या सर्व विभागांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असेही हरसिमरत कौर बादल यांनी यावेळी सांगितले.
अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान संस्थेच्या वतीने स्वच्छता मोहिमेवर एक निबंध स्पर्धा आयोजित करणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. कार्यक्रमाला मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, अन्न प्रक्रिया प्रशिक्षा संस्थेचे चिंडी वासुदेवप्पा, संचालक डॉ. सी. आनंदरामकृष्णन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
2022 सालापर्यंत भारतात 100 गिगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होणार-सुरेश प्रभू
(नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2018
भारतात सध्या सुरू असलेली विकास प्रक्रिया लक्षात घेत त्यासाठी आवश्यक ऊर्जेची गरज वाढणार आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा उपयुक्त ठरेल, असे मत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले. इंटरनॅशनल सोलार अलायन्सच्या नाविन्यता आणि गुंतवणूक मंचातर्फे नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
वातावरणातील बदलांचे दुष्परिणाम आता जाणवू लागले असून त्यामुळे पृथ्वीवरील जैवविवधिता धोक्यात आली आहे. जगाच्या विविध भागात ऊर्जेचा असंतुलित वापर, हे यामागचे मुख्य कारण आहे. अशा वेळी सौर ऊर्जेसारखा स्वच्छ पर्याय उपयुक्त ठरेल, असे मत प्रभू यांनी व्यक्त केले. यादृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून 2022 सालापर्यंत भारतात 100 गिगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
खाण मंत्रालय
खाण मंत्रालयाच्या वतीने मुंबई आयआयटीच्या सहकार्याने 29 मे रोजी मुंबईत खनिकर्म क्षेत्रातील पहिल्या स्टार्ट-अप शिखर परिषदेचे आयोजन
परिषदेत 120 हून अधिक स्टार्ट-अप आणि 20 प्रमुख उद्योग होणार सहभागी
खाण मंत्रालयाच्यावतीने मुंबई आयआयटीच्या सहकार्याने 29 मे रोजी मुंबईत खनिकर्म क्षेत्रातील पहिल्या स्टार्ट-अप शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाणकाम मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. खाण, कोळसा आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे शिखर परिषदेच्या समारोप सत्राच्या अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. अशा प्रकारची शिखर परिषद पहिल्यांदाच भरविण्यात येत आहे. खनिकर्म तसेच धातूशास्त्राच्या क्षेत्रात स्वायत्तता निर्माण करण्यासाठी खाण क्षेत्राला पाठबळ पुरवून या क्षेत्राची कामगिरी तसेच सुरक्षितता सुधारण्यात मदत करणाऱ्या अभिनव तंत्रज्ञानावर तसेच तंत्रांवर या परिषदेत अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट-अप परिसंस्था असलेल्या आपल्या देशात खाण क्षेत्रातील आव्हानांवर तोडगे शोधण्यासाठी, खाणकामात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाणकामाचा विस्तार करणे तसेच आणि देशाचे खनिज उत्पादन वाढविण्यासाठी खाणकामाची सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी स्टार्ट-अप्स उद्योगांना सहभागी करून घेण्यासाठी मोठा वाव आहे.
या कार्यक्रमामध्ये, खाण मंत्रालयाच्यावतीने खनिज आणि धातूशास्त्र क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सशी संवाद साधण्यात येणार आहे. विविध तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेले हे स्टार्ट-अप खाण क्षेत्रातील क्रियाकलापांमध्ये कसे योगदान देऊ शकतात, तसेच शोध आणि खाणकामाच्या कार्यक्षमतांना कशाप्रकारे चालना देऊ शकतात आणि त्यांचा विस्तार करू शकतात आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशाच्या खनिज क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कसे योगदान देऊ शकतात यावर विचार मंथन करण्यात येणार आहे.
या शिखर परिषदेत खनिज उत्खनन क्षेत्रातील आघाडीचे उद्योग, वित्तीय संस्था आणि बँकांशी संवाद साधण्यावरही भर दिला जाणार आहे. खाण उत्खनन,, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी, ऑटोमेशन, ड्रोन तंत्रज्ञान, सल्ला सेवा इत्यादी क्षेत्रात काम करणारे विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिक यांनाही या कार्यक्रमाचा फायदा होणार आहे. या परिषदेमध्ये 120 हून अधिक स्टार्ट-अप आणि 20 मोठे उद्योग सहभागी होणार आहेत.
खनिज क्षेत्राशी संबंधित अत्याधुनिक गोष्टींचे प्रदर्शन, खाण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे प्रदर्शन, तांत्रिक सत्र आणि उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांबरोबर समूह चर्चा, स्टार्ट-अप्सचे सादरीकरण, विचारमंथन अशा विविध सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशाची आर्थिक, व्यावसायिक राजधानी मुंबईमध्ये होत असलेल्या पहिल्या खनिकर्म स्टार्ट-अप शिखर परिषदेची ही काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
‘लोकपालऑनलाइन’ या तक्रार व्यवस्थापनासाठीच्या डिजिटल मंचाचे लोकपालचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2021
लोकपालचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांनी आज नवी दिल्ली येथे 'लोकपालऑनलाइन' नावाच्या तक्रारींच्या व्यवस्थापनासाठीच्या डिजिटल मंचाचे उद्घाटन केले ज्याचा वापर करून देशातील सर्व नागरिक कोठूनही, कधीही http://lokpalonline.gov.in वर तक्रारी नोंदवू शकतात
यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष म्हणाले की, भ्रष्टाचार हा अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवत कामगिरीचा एक महत्त्वाचा घटक असून तो लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याला धोका उत्पन्न करतो. ते म्हणाले, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, 2013 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकपालऑनलाइन ही एंड-टू-एंड म्हणजे अथ पासून इति पर्यंतची डिजिटल उपाययोजना आहे. न्यायमूर्ती घोष म्हणाले की, लोकपालऑनलाइन ही वेब-आधारित सुविधा आहे, जी सर्व हितधारकांच्या फायद्यांसह जबाबदार, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने तक्रारींचा निपटारा करते.
या डिजिटल मंचाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- तक्रारदारांना कुठूनही कोणत्याही वेळी ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याची सोय
- तक्रारदारास प्रत्येक टप्प्यावर ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे तक्रारीवरील कारवाईची माहिती
- तक्रारकर्त्याला कधीही तक्रारीची सद्यस्थिती तपासण्याची सुविधा
- तक्रारीची ओळख गोपनीय ठेवली जाते
- CVC, CBI आणि इतर चौकशी संस्था त्यांचे अहवाल थेट ‘लोकपालऑनलाइन’ मंचावर अपलोड करू शकतात.
- चौकशी संस्थांना ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे स्मरणपत्रे
- आवश्यकतेनुसार विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करणेM.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 233
खाण मंत्रालय
खासगी उत्खनन संस्थांना खनिजांसंबंधी प्रस्तावित कार्ये करण्याची मान्यता देण्यासाठीची योजना केंद्रीय खाण मंत्रालयाने स्वीकृत केली
खाणी आणि खनिजे  कायदा 1957 अन्वये मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांना सूचित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
ठळक मुद्दे
- खनिकर्म क्षेत्राच्या आर्थिक क्षमता ओळखण्यासाठीच्या मोठ्या नियामकीय सुधारणा
- संशोधनाचा पल्ला वाढविण्यासाठी आणि नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी या सुधारणा उपयुक्त ठरतील
खासगी उत्खनन संस्थांना खनिजांसंबंधी प्रस्तावित कार्ये करण्याची मान्यता देण्यासाठीची भारतीय दर्जा परिषदेच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाशी संबंधित राष्ट्रीय मान्यता मंडळाने  विकसित केलेली योजना केंद्रीय खाण मंत्रालयाने स्वीकृत केली आहे.
या योजनेचे मानक आणि प्रक्रिया यांना अनुसरून उत्खननाची प्रस्तावित कार्ये हाती घेण्यासाठी विविध खासगी संशोधन संस्थांना QCI-NABET मान्यता देणार आहे. या कामात स्वारस्य असलेल्या खासगी संशोधन संस्थांनी या योजनेतील विहित आराखड्यानुसार मान्यता प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खाणी आणि खनिजे  कायदा 1957 अन्वये मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांनी कायद्याच्या विभाग क्र.4 मधील उपविभाग 1 च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार खाणकाम करण्यासाठीची सूचना प्राप्त करून घेण्यासाठी मंत्रालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मान्यता मिळविण्यासाठीची ही योजना आणि मान्यताप्राप्त खासगी उत्खनन संस्थांच्या सुचनेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांची सविस्तर माहिती खाण मंत्रालयाच्या  संकेतस्थळावर पुढील ठिकाणी उपलब्ध आहे.
https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/orderdated12aug2021enclosures.pdf
एमएमआरडी सुधारणा कायदा 2021 अन्वये खाणी आणि खनिजे  1957 कायद्यामध्ये नुकतीच सुधारणा करण्यात आली असून ती 28 मार्च 2021 पासून लागू करण्यात आली. या नव्या सुधारणेमुळे खाणकामात स्वारस्य असणाऱ्या, खासगी संस्थांसह सर्व उत्खनन संस्थांना सूचित करण्याची क्षमता केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे.
देशातील खनिजांच्या उत्खननाच्या कामाचा वेग वाढविणे आणि या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणे या उद्देशाने खाणी आणि खनिजे  कायदा 1957 अन्वये मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांना कायद्याच्या विभाग क्र.4 मधील उपविभाग 1 मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार खासगी उत्खनन संस्थांना उत्खननाचे काम हाती घेण्यासाठी सूचना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सद्यस्थितीत केवळ सरकारी उत्खनन संस्था खनिज उत्खनन कार्य करतात आणि त्यांचा खनिज संशोधनाचा वेग त्यांच्या क्षमतेनुसार मर्यादित आहे. ही नवी योजना सुरु करण्याबाबत सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे महत्त्वाची नियामकीय सुधारणा असून त्यामुळे देशातील उत्खनन कार्याचा वेग वाढेल, या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि शोधलेल्या आणखी नव्या खाणी लिलाव प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होतील.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 285