ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोव्यातील सीईएम14/एमआय 8 बैठकी दरम्यान केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी तंत्रज्ञान विषयक प्रदर्शनाला भेट दिली, कमी कार्बन प्रधान अर्थव्यवस्थेला पूरक उपक्रमांचा केला शुभारंभ
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी19 ते 22 जुलै 2023 या कालावधीत गोवा येथे आठव्या नवोन्मेष अभियानाअंतर्गत  सुरु असलेल्या जी20 उर्जा स्थित्यंतरविषयक मंत्रीस्तरीय बैठक तसेच 14 व्या स्वच्छ उर्जा मंत्रीस्तरीय  बैठकींच्या दरम्यान गोव्यातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडीयममध्ये उभारण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानविषयक प्रदर्शनाला भेट दिली.
प्रदर्शनामध्ये असलेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध संशोधन तसेच विकास केंद्रांतील सहभागींशी त्यांनी चर्चा केली.
हे तंत्रज्ञानविषयक प्रदर्शन पुढील तीन भागांमध्ये आयोजित करण्यात आले होते – वाहने आणि चार्जिंग, पायाभूत सुविधाविषयक प्रदर्शन , नवोन्मेष अभियान  आणि स्वच्छ तांत्रिक स्टार्ट अप . यामध्ये भारतातील अत्याधुनिक घडामोडींबरोबरच, विविध क्षेत्रांतील नवी तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञाने सादर करण्यात आली आणि त्यातून प्रेक्षकांना स्वच्छ उर्जाविषयक अद्वितीय अनुभव देण्यात आला. देशभरात पसरलेल्या संशोधन आणि विकास केंद्रांनी आणि संस्थांनी शोधलेली तंत्रज्ञाने आणि नवोन्मेष यांचे प्रदर्शन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने सादर केले. सदर प्रदर्शन हा स्वच्छ उर्जा विषयक मंत्रीस्तरीय आणि नवोन्मेष अभियानाच्या बैठकींचा महत्त्वाचा घटक होता.
मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या दिवशी, केंद्रीय मंत्री डॉ. सिंह यांनी स्वच्छ उर्जा अभियान जलदगतीने चालवण्यासाठी निधीविषयक संधी आणि अनुदाने देखील जाहीर केली. यामध्ये नवोन्मेष अभियान 2.0 अंतर्गत कार्बन कॅप्चर वापर या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास कार्यासाठी वित्तपुरवठा संधी घोषणा 2023 चा समावेश आहे. कार्बन डाय ऑक्साईड कॅप्चर, वेगळे करणे, साठवण आणि कार्बन डाय ऑक्साईड मूल्यवर्धन या क्षेत्रांतील आधुनिक तंत्रज्ञानांना ओळखून प्राधान्य देणे तसेच या क्षेत्रात भारताची प्रगती लक्षात घेणे यासाठी एमआय सदस्य देशांसह संयुक्त संशोधन आणि विकास कार्य हाती घेण्याचा देखील समावेश आहे.
त्याखेरीज, केंद्रीय मंत्र्यांनी या वेळी, स्वच्छ उर्जा साठवण आणि हरित हायड्रोजन या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्पर्धेच्या विजेत्यांना/ अनुदानपात्र सहभागींना मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला. तसेच त्यांनी हरित उर्जेवर आधारित भविष्यकालीन अभियानाअंतर्गत निश्चित केलेल्या सर्वात तातडीच्या नवोन्मेष प्राधान्य क्रमाचे नमुने आणि उच्च क्षमतेच्या पीव्ही सेल्स यावरील राष्ट्रीय ग्रांट प्रकल्प स्पर्धेच्या विजेत्यांचा देखील गौरव केला.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी नवोन्मेष अभियान तंत्रज्ञानविषयक प्रदर्शनाचेही उद्घाटन केले. या प्रदर्शनात कमी कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्थेकडे देशाची वाटचाल होण्यास मदत करण्यासाठी सीसीयुएस, हायड्रोजन, स्मार्ट ग्रीड्स, उर्जा कार्यक्षमता उभारणी, ऑफ-ग्रीड्स आणि अशाच इतर क्षेत्रांमध्ये डीएसटीच्या आधारे एमआय उपक्रमांच्या माध्यमातून विकसित तंत्रज्ञानांचे सादरीकरण करण्यात आले.
राष्ट्रपती कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यांना आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2022
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त, भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी राष्ट्रपती भवनात त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला फुले अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
राष्ट्रपतींनी आज सकाळी नवी दिल्लीतील सरदार पटेल चौकाला भेट दिली आणि तिथेही सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली वाहिली.S.Kane/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
संशोधन आणि विकास क्षेत्रात आर्थिक संसाधनांची भर घालण्यासाठीच्या पथदर्शी आराखड्यावर केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेत आज झाली चर्चा
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2022
संशोधन आणि विकासाकरिता वित्तपुरवठ्याचे स्रोत वाढवण्याच्या दृष्टीने आगामी ध्येयधोरण निश्चितीसाठी विज्ञान तंत्रज्ञान आणि अभिनवता क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राचे योगदान वाढवणे आणि निधी उभारण्यासाठी एकत्रित यंत्रणा स्थापन करणे या मुद्द्यावर केंद्र -राज्य विज्ञान परिषदेत 11 सप्टेंबर 2022 रोजी चर्चा झाली.
आपल्याला संशोधनातील तसेच ज्या संशोधनाचा लाभ थेट मानवी जीवनाला होतो अशा संशोधनातील गुंतवणूक वाढवायला हवी आणि त्याला व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करायला हवे. खाजगी क्षेत्राद्वारे याला गती देता येईल असे मत या संमेलनातील, संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक दुप्पट करण्याविषयीच्या पॅनेलमध्ये सहभागी असलेले इन्फोसिस चे सह-संस्थापक डॉ. क्रिस गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केले.
ज्ञान निर्मिती, ज्ञानाचा प्रसार आणि त्याचा व्यवहारातील उपयोग वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे तसेच संरचनांची भूमिका, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा समन्वय आणि करातून सूट देण्यासारख्या प्रोत्साहनपर घटकांवर त्यांनी भर दिला. उद्योगांकडून येणाऱ्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीपैकी कमीत कमी 1% रकमेचा विनियोग, पेय जल , कर्करोग, सूक्ष्मजीवविरोधी प्रतिकार शक्ती यांसारख्या सध्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि भविष्यातील समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी करावा असे त्यांनी सांगितले.
संशोधन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील कर कपात पुनर्संचयित करणे, लोकोपयोगी कार्यासाठी निधी, संशोधन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यादृष्टीने परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती या मुद्द्यांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार, डॉ अखिलेश गुप्ता, यांनी भर दिला.
संशोधनात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात अभिनवतेला चालना, जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद , तंत्रज्ञान विकास मंडळ , यांसारख्या संस्थांची उभारणी, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा समन्वय साधला जाईल असे क्लस्टर मॉडेल तसेच सरकारने अर्थसहाय्य दिलेली उद्योग उत्पादने सरकारकडे परत आणण्यासारखी पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
"तळागाळातील क्षेत्रात अंमलबजावणी केलेल्या योजनांच्या यशस्वितेने प्रेरणा घेऊन विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन याबाबतीतील शासन धोरणामध्ये प्रयोगात्मक बदल अनुसरणे गरजेचे आहे." असे राजस्थान सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिव मुग्धा सिन्हा यांनी सांगितले.
मानवी आयुष्याला लाभ होईल अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने संशोधन संस्था आणि उद्योगांमधला दुवा बळकट करण्यावर गांधीनगर इथल्या भारतीय तंत्रशिक्षण संस्थेचे संचालक प्राध्यापक अमित प्रशांत यांनी भर दिला.
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने गुजरात सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने, सायन्स सिटी, अहमदाबाद येथे आयोजित केलेल्या परिषदेच्या पॅनेलने संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी निधी यंत्रणेवर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 145
अर्थ मंत्रालय
"स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या ‘आयकॉनिक सप्ताहा’अंतर्गत सीमाशुल्क विभागाकडून पाळण्यात आला "अंमली पदार्थ विध्वंस दिन"
मुंबई सीमाशुल्क विभागाने एमआयडीसी तळोजा इथे 225 कोटी रुपयांचे 2 टनांहून अधिक अंमली पदार्थ केले नष्ट
मुंबई, 8 जून 2022
स्वातंत्र्याच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवनिमित्त वित्त मंत्रालयाच्या आयकॉनिक सप्ताहाचा भाग म्हणून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अंतर्गत भारतीय सीमाशुल्क विभागाकडून आज संपूर्ण भारतभर "अंमली पदार्थ विध्वंस दिवस ' पाळण्यात आला.
याचाच भाग म्हणून, मुंबईत, एमआयडीसी तळोजा येथील मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या जागेवर अंमली पदार्थ नष्ट करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. या अभियानादरम्यान सुमारे 2,040 किलो अंमली पदार्थ आणि मनावर परिणाम करणारे  पदार्थ नष्ट करण्यात आले.सीमाशुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त, मुंबई क्षेत्र III रूपम कपूर यांच्या देखरेखीखाली 1064 किलो मेथॅम्फेटामाइन, 238 किलो मेफेड्रोन, 483 किलो इफेड्रिन आणि 204 किलो मॅड्राक्स हे 225 कोटी रुपये किंमतीचे अंमली पदार्थ नष्ट कर करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, महसूल सचिव तरुण बजाज, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या इतर वरिष्ठ अधिकार्यांनी गुवाहाटी, लखनौ, मुंबई अशा सहा ठिकाणी अंमली पदार्थ नष्ट करण्याची प्रक्रिया आभासी माध्यमातून पाहिली.संपूर्ण भारतात 14 ठिकाणी राबवलेल्या या विशेष अभियानाच्या माध्यमातून 42 टन अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ नष्ट करण्यात आले.
अंमली पदार्थ विरोधी अंमलबजावणी करणार्या संस्थांमध्ये, विशेषत:महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्थांमधील चांगल्या समन्वयामुळे आणि माहिती विश्लेषणाच्या मोठ्या प्रमाणातील वापरामुळे, ही प्रकरणे शोधून काढण्यात आणि गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यासाठी विभाग सक्षम झाला आहे,असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी सांगितले.PIB Mumbai | R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 77
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  नवी दिल्लीतील सीपी विक्री केंद्रात 1.34 कोटी रुपयांची आतापर्यंतची एका दिवसातली सर्वाधिक विक्री नोंदवली
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
यावर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी खादी इंडियाच्या नवी दिल्लीतील सीपी विक्री केंद्राने पुन्हा एकदा एकाच दिवसातील खादी विक्रीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केले आणि 2014 मध्ये स्थिर गतीने वाटचाल करणाऱ्या या क्षेत्राला चालना देण्याचा उल्लेख केला.
ऑक्टोबर 2016 पासून नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस इथल्या खादी इंडियाच्या पथदर्शी विक्री केंद्रातील दिवसातील विक्रीने अनेक वेळा 1.00 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे, हे इथे नमूद करणे देखील महत्वाचे आहे. याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या आकाशवाणीवरील कार्यक्रमात सातत्याने केला आहे.
"मन की बात" या आकाशवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, खादीचा अवलंब करून सूतकताई करणाऱ्या गरीब कारागिरांना आणि विणकरांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचा पंतप्रधानांचा संदेश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे, याचा परिणाम या गांधी जयंतीला म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या विक्रीतून दिसून आला.
नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस इथल्या खादी इंडियाच्या प्रदर्शन आणि विक्री केंद्रात एका दिवसात 1.34 कोटी रुपयांची विक्री करण्यात आली आणि या विक्री केंद्राने 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी केलेल्या 1.01 कोटी रुपयांच्या विक्रीचा स्वतःचाच विक्रम मोडीत काढला. यापूर्वी, खादीची एका दिवसातील सर्वाधिक विक्री 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी 1.29 कोटी रुपये इतकी होती.
केवळ राजकीय नाही तर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कारणांसाठी गांधीजींनी खादी चळवळ उभारली होती. महात्मा गांधी यांचा हाच दृष्टीकोन पुढे नेत आपल्या पंतप्रधानांनी खादी आणि अन्य ग्रामोद्योग उत्पादनांचा जनतेमध्ये प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ही आपल्या पंतप्रधानांची लोकप्रियता आणि त्यांच्याबद्दल असलेला लोकांचा आदरही आहे. त्यांच्या एका आवाहनावर भारतातील लोक खादीला पूर्ण पाठिंबा देत आहेत. दिवाळीत लावण्यात येणारे दिवे खरेदी करून गरीब कारागिरांना मदत करण्याच्या त्यांनी केलेल्याआवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यामुळे ते प्रत्यक्षात उतरले आहे.
2 ऑक्टोबरपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच 25 सप्टेंबर 2022 रोजी, "मन की बात" मध्ये खादी खरेदी करण्याच्या केलेल्या आवाहनाने, ही विक्रमी विक्री साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे, असे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले.
यावर प्रतिक्रिया देताना केव्हीआयसीचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी खादीच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे श्रेय पंतप्रधानांकडून सतत मिळत असलेल्या पाठिंब्याला दिले. पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे खादी खरेदीकडे लोकांचा मोठ्या प्रमाणात विशेषत: तरुणांचा कल वाढला आहे, असे त्यांनी सांगितले.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 165
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पंतप्रधानांच्या भेटवस्तूंच्या लिलावाला' मिळत असलेल्या उत्फूर्त प्रतिसादाची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या सध्या सुरु असलेल्या लिलावाला  मिळत असलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी सर्वांना, विशेषतः युवा वर्गाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी लिलाव होत असलेल्या भेट वस्तू पहाव्यात आणि आपले कुटुंबीय आणि मित्रांना त्या भेट म्हणून द्याव्यात.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे:
“गेले काही दिवस, भेटवस्तूंच्या लिलावाला मिळत असलेल्या उत्फूर्त प्रतिसादाबद्दल मला समाधान वाटत आहे. पुस्तकांपासून ते कला कृतींपर्यंत, कप आणि मातीच्या वस्तूंपासून ते पितळेच्या उत्पादनांपर्यंत, गेल्या काही वर्षांत मला मिळालेल्या भेटवस्तूंची ही संपूर्ण श्रेणी या ठिकाणी लिलावासाठी उपलब्ध आहे. pmmementos.gov.in/#/“
“या लिलावाद्वारे मिळालेली रक्कम नमामि गंगे उपक्रमाला दिली जाईल. मी आपल्या सर्वांना, विशेषतः युवा वर्गाला आवाहन करतो, की त्यांनी लिलाव होत असलेल्या भेट वस्तू पहाव्यात आणि आपले कुटुंबीय आणि मित्रांना त्या भेट म्हणून द्याव्यात!”S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालकांचा विकास, संरक्षण आणि त्यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजना
केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील बालकांसह देशभरातील बालकांसाठी विकास, संरक्षण आणि कल्याणकारी योजना राबवत असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत :
एकात्मिक बालविकास सेवा  योजना अंतर्गत अंगणवाडी सेवा ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी 0-6 वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण  सह सहा सेवांचे पॅकेज प्रदान करते. ही योजना अंदाजे 14 लाख अंगणवाडी केंद्रांच्या  नेटवर्कद्वारे राबवली जाते.
माध्यान्ह भोजन योजना  ही एक सध्या सुरु असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे ज्यात समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत सरकारी, सरकारी अनुदानित शाळा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रे यामधील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणार्या सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.
अ) इयत्ता I-VIII मधील मुलांची पोषण स्थिती सुधारणे.
वंचित घटकातील गरीब मुलांना अधिक नियमितपणे शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि वर्गातील उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करणे
ब) उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये दुष्काळग्रस्त भागातील प्राथमिक स्तरावरील मुलांना पोषण सहाय्य पुरवणे.
पर्यावरण शिक्षण, जागरूकता आणि प्रशिक्षण  योजना सध्या सुरु असून त्याचा उद्देश पर्यावरण संवर्धनासाठी पर्यावरण जागरूकता आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. नॅशनल ग्रीन कॉर्प्स  - “इकोक्लब” कार्यक्रम, नॅशनल नेचर कॅम्पिंग प्रोग्राम  आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंग अॅक्टिव्हिटीज  या तीन कार्यक्रमांद्वारे या योजनेची उद्दिष्टे साध्य केली जातात. नॅशनल ग्रीन कॉर्प्स  कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 1.6 लाख शाळा व महाविद्यालयांची इको-क्लब म्हणून निवड केली आहे, ज्यामध्ये सुमारे चाळीस लाख विद्यार्थी प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी विविध पर्यावरणीय विषयावरील जनजागृती कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. महत्त्वाचे पर्यावरणीय दिवस साजरे करणे, वृक्षारोपण मोहिमांचे आयोजन, स्वच्छता मोहिमा इत्यादींचा यात समावेश आहे. तसेच पोषण अभियानासह अभिसरण करण्यासाठी, शाळा/महाविद्यालय परिसर आणि आसपासच्या परिसरात हर्बल/न्यूट्री -गार्डन्स, किचन गार्डन, औषधी वनस्पतींचे वृक्षारोपणला प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना इको-क्लबना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने बाल विवाह प्रतिबंध कायदा 2006 लागू केला आहे. या कायद्यात धार्मिक विधीसह बालविवाह करण्यास मनाई आहे ज्यात त्या मुलीसाठी वयाची मर्यादा 18 वर्षे पूर्ण आणि पुरुषासाठी ही मर्यादा 21 वर्षे आहे. या कायद्यानुसार बाल विवाह हा एक दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
बाल संरक्षण सेवा  योजना केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून सरकारकडून राबवली जाते. ज्या मुलांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. यात अनाथ / सोडून दिलेल्या / आत्मसमर्पण केलेल्या मुलांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, पुनर्वसन उपाय म्हणून बाल देखभाल संस्था  द्वारे संस्थात्मक काळजी प्रदान केली जाते. कार्यक्रम आणि उपक्रमांमध्ये वयानुसार योग्य शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, करमणूक, आरोग्य सेवा, समुपदेशन आदींचा समावेश आहे. बिगर संस्थात्मक देखभाल घटकांच्या अंतर्गत दत्तक, तात्पुरते पालकत्व आणि प्रायोजकत्व यासाठी सहाय्य दिले जाते.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या पूर्व विभागाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग म्हणून रियर ॲडमिरल तरुण सोबती यांचे पदभार ग्रहण
नौदलाच्या पूर्व विभागाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग म्हणून रियर ॲडमिरल तरुण सोबती, VSM, यांनी रियर ऍडमिरल संजय वात्स्यायन, AVSM, NM, यांच्याकडून आज पदभार स्वीकारला. विशाखापट्टणम इथल्या नौदल तळावर दिनांक 23 -2 -2021 रोजी झालेल्या एका दिमाखदार समारंभात हा पदभार स्वीकारला गेला.
1 जुलै 1988 रोजी नौदलात दाखल झालेले रियर ॲडमिरल तरुण सोबती नौकानयन शास्त्र तसेच दिशादर्शक शास्त्रातले तज्ञ आहेत. पुण्याच्या खडकवासला इथल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतून तसेच पॅरिसच्या संरक्षण महाविद्यालयातुन शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबईच्या नौदल युद्धशास्त्र महाविद्यालयातून त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले.
बत्तीस वर्षांच्या उज्वल कारकिर्दीत त्यांनी आय एन एस किरपान व आयएनएस मैसूर चे नौकानयन अधिकारी, आयएनएस विराट चे दिशादर्शक अधिकारी व आयएनएस दिल्ली या क्षेपणास्त्र नाशक जहाजाचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. आयएनएस निशंक हे क्षेपणास्त्र वाहू जहाज आणि आयएनएस कोरा ही मिसाईल कॉर्व्हेट देखील त्यांनी कमांड केली. तसेच आयएनएस कोलकाता या जहाजाचे ते पहिले कमांडिंग अधिकारी होते.
M.Iyengar/U.Raikar/P.Kor
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी थोर स्वातंत्र्य सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
संपूर्ण राष्ट्र नेताजींच्या पराक्रम आणि अदम्य लढाऊ वृत्तीसाठी नेहमी ऋणी राहील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेताजींची जयंती 'पराक्रम दिवस' म्हणून साजरा करून अभूतपूर्व आदरांजली अर्पण केली आहे
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी थोर स्वातंत्र्य सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण केली. अमित शाह यांनी आसाममध्ये गुवाहाटी येथे नेताजींच्या प्रतिमेला पुष्पचक्र अर्पण केले आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील महान नेत्याला श्रद्धांजली वाहिली.
या प्रसंगी, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, सुभाष बाबू एक बुद्धिमान विद्यार्थी होते, जन्मजात देशभक्त, कौशल्यपूर्ण प्रशासक आणि संघटक आणि असामान्य लढाऊ वृत्ती असलेला नेता होते.
अमित शाह म्हणाले की, संपूर्ण राष्ट्र हे नेताजींच्या पराक्रम आणि अविरत संघर्षासाठी नेहमीच ऋणी राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेताजींना त्यांच्या जयंतीनिमित्त 'पराक्रम दिवस' साजरा करून एक अभूतपूर्व आदरांजली अर्पण केली आहे. एक सामर्थ्यवान दिवस म्हणून, सर्व देशवासीयांना माझ्या वतीने या पराक्रम दिनाच्या शुभेच्छा आहेत. नेताजींचे योगदान देशवासीयांना दीर्घकाळ स्मरणात रहावे, यासाठी देशभरात सुभाष बाबूंची 125 वी जयंती मोठ्या उत्साहात आणि भव्य स्वरूपात साजरी केली जाईल, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले.S.Tupe/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 79
कृषी मंत्रालय
अमृतकाळातील आव्हानांवर मात करणे हे आमचे ध्येय - तोमर
2047 पर्यंत नव भारत घडवण्यात कृषी शास्त्रज्ञांची भूमिका महत्त्वाची – केंद्रीय कृषिमंत्री
भारतीय कृषी संशोधन परिषद  ही जगातील सर्वात मोठी आणि व्यापक संशोधन संस्था असल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. परिषदेने आतापर्यंत केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे, असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंतचा हा प्रवास समाधानकारक आहे, पण अमृतकाळातील आव्हानांवर मात करून 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्राच्या समूहात आणण्याचे ध्येय असल्याचे तोमर म्हणाले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद  सोसायटीच्या 94 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला ते संबोधित करत होते. कृषी क्षेत्रातील भारताचे वर्चस्व जगभरात वाढत आहे, त्यासोबतच आपल्याकडून असलेल्या देखील अपेक्षाही वाढत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 2047 पर्यंत नव भारत घडवण्याचे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले. नवीन भारताला नवीन विज्ञान, नवीन संशोधन, नवीन कौशल्ये आणि नवकल्पनांची आवश्यकता आहे कारण उद्याचा दिवस नवीन भारताचा आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार नवीन तत्त्वांच्या आधारे काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा आपला मूलमंत्र आहे, कोणालाही मागे न ठेवता ध्येयाकडे वाटचाल करत राहा अशी सूचना त्यांनी केली.
नव्या भारतात आपल्याला नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधन सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे, त्यांच्या घरोघरी आणि खेड्यात समृद्धी आणायची आहे आणि कृषी क्षेत्र समृद्ध करायचे आहे, हे सर्व आपण सर्वांनी एकत्रितपणे पूर्ण करायचे आहे असे ते म्हणाले.
आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे 4 लाख कोटी रुपयांची कृषी निर्यात झाली असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. येणाऱ्या काळात आपली नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीची उत्पादने जगामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आपल्या भाषणात, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे लम्पी-प्रोव्हॅक ही लस विकसित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. या लसीमुळे देशातील मोठ्या पशुसंख्येला लंपी या त्वचेच्या आजारापासून संरक्षण मिळू शकते, असेही ते म्हणाले.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहीम 2.0 आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच्या विशेष मोहिमेच्या तयारीचा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी घेतला आढावा
2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत भारत सरकारच्या कार्यलयांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिम 2.0 आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठीच्या विशेष मोहिमेच्या तयारीचा, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आढावा घेतला.
2021 मध्ये आयोजित केलेल्या मोहिमेच्या धर्तीवर, केंद्र सरकारने 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत भारत सरकारची मंत्रालये/विभागांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच्या विशेष मोहिमेसह स्वच्छता मोहीम 2022 ची घोषणा केली आहे. ही विशेष मोहीम 2.0 च्या माध्यमातून ,मंत्रालय/ विभाग आणि त्यांच्या संलग्न/ अंतर्गत कार्यालयांव्यतिरिक्त बाह्य ठिकाणी असलेल्या कार्यालयांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी वैयक्तिक सहभाग द्यावा असे भारत सरकारच्या सर्व सचिवांना कॅबिनेट सचिवांनी पत्र लिहून कळवले आहे. सर्व सचिवांनी त्यांच्या मंत्रालयांतर्गत कार्यालये आणि संस्थांना विशेष मोहीम 2.0 ची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य त्या सूचना जारी करण्याचा सल्ला कॅबिनेट सचिवांनी दिला आहे. या मोहिमेसाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग  हा नोडल विभाग म्हणून काम करेल आणि विशेष मोहिम 2.0 च्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. या विशेष मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
2 ऑक्टोबर 2021 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत आयोजित केलेल्या पहिल्या स्वच्छता मोहिमेचा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच्या विशेष मोहिमेचा, ही मोहीम पुढील भाग आहे. प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणाऱ्या डॅशबोर्डच्या  माध्यमातून 2021 मध्ये ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली आणि या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यात आले. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व मंत्रालये/विभागांना अनुभवाची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकण्यासाठी एकाच परस्परसंवादी व्यासपीठावर आणण्यात आले होते. विशेष मोहीम 1.0 च्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झाली आणि कार्यालयीन जागांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन दिसून आले.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण पोर्टल स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला मदत करणार: डॉ जितेंद्र सिंग
20 जिल्ह्यांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यात ऑनलाईन सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलसाठी डीएआरपीजी आणि जम्मू- काश्मीर सरकार यांच्यात अधिक सहकार्य
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2020
जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक 20 जिल्ह्यात तक्रार निवारण पोर्टल स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर सरकारला मदत करेल अशी घोषणा आज ईशान्य प्रदेश विकास विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणु उर्जा आणि अवकाश मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या सुशासन उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अभियान म्हणून डॉ.जितेंद्र सिंह आणि जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशात ऑनलाइन सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलच्या विस्ताराच्या पुढील टप्प्यातील योजनेवर दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली.
हा उपक्रम राबविण्यासाठी, भारत सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग , जम्मू-काश्मीर सरकारबरोबर सुरू असलेल्या सहकार्यातून तक्रार निवारणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रकरणांची कमी कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यातील तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने "आवाज ई-अवम" पोर्टलचे नूतनीकरण करण्याच्या कामात आणखी वाढ करेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने येत्या काही दिवसांत जम्मू-काश्मीर सरकारबरोबर काम करण्यासाठी डीएआरपीजीच्या अधिकाऱ्यांचे एक प्रेरित पथक स्थापन केले जाईल.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124