ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आरोग्य क्षेत्रात जागतिक निकषांवर पोहोचण्यासाठी खाजगी-सरकारी क्षेत्रातील समन्वय आवश्यक; दोन्ही बाजूंनी स्त्रोतांचा निकोप पुरवठा देशात परवडणाऱ्या दरात जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो: डॉ. जितेंद्र सिंह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नऊ वर्षांच्या नेतृत्वकाळात, धोरण आखणीत झालेल्या बदलांमुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात परस्पर विश्वासाचे वातावरण झाले तयार
भारतासारख्या देशात, आरोग्यक्षेत्रात आपल्याला जागतिक निकषांची बरोबरी करायची असेल, तर सार्वजनिक- खाजगी क्षेत्रात समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. दोन्ही बाजूंनी संसाधनांचा निकोप पुरवठा झाल्यास, आपल्याला, रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा देता येतील, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
नवी दिल्लीत सीआयआय ने आयोजित केलेल्या 15 व्या जागतिक मेडटेक  शिखर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह बोलत होते.
आता देशात शंकेखोर वृत्तीला जागा नाही, असे सांगत, गेल्या नऊ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, धोरण आखणीत जे बदल झाले आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
“मात्र, आरोग्य क्षेत्रात, त्यातही विशेषतः मेड टेक आणि बायो टेक म्हणजेच जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात, सार्वजनिक संस्था आणि खाजगी उद्योग यांच्यात अधिक समन्वय निर्माण होण्यास भरपूर वाव आहे.” असे ते म्हणाले.
“नवी दिल्लीतील जी 20 शिखर परिषद यशस्वी झाल्यानंतर, पंतप्रधानांनी जागतिक मापदंड, जागतिक धोरणे आणि जागतिक दृष्टिकोनाविषयी, सर्वांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.” असेही जितेंद्र सिंह म्हणाले.
“अनुसंधान एनआरएफ, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक नवोन्मेष यांच्यात सांगड घालेल आणि त्याला मानवी शहाणपणाची तसेच सामाजिक शास्त्रांची जोड देईल. याला अशासकीय स्त्रोतांद्वारे मुख्यतः निधी पुरवठा केला जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या एनआरएफ च्या तुलनेत अनुसंधान, अनेक दृष्टीने अधिक उत्तम ठरेल.” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नीती आयोगाचे सदस्य, डॉ. विनोद के. पॉल, यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सुधारित संशोधन आणि विकास क्षमता, वाढत्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग आणि जागतिक भागीदारी यांच्याद्वारे निरोगी आणि सक्षम भारत निर्माण करण्यात यश मिळवले जाऊ शकते.
डीओपी, रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या सचिव एस. अपर्णा, भारताचे औषध नियंत्रक जनरल डॉ. राजीव सिंग रघुवंशी, सीआयआय नॅशनल हेल्थकेअर कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ नरेश त्रेहान, आदी मान्यवरांनी यावेळी आपले विचार मांडले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
श्री.मनसुख मांडवीय यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
डॉ.श्रीमती भारती प्रवीण पवार यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला
श्री. मनसुख मांडवीय यांनी आज येथे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
डॉ.श्रीमती भारती प्रवीण पवार यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
यावेळी आरोग्य सचिव श्री. राजेश भूषण,अतिरिक्त सचिव, वंदना गुरनानी ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान; संचालक डॉ. मनोहर अग्निनी,अतिरिक्त सचिव श्री. विकास शील,अतिरिक्त सचिव  यांच्यासह मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे 6 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत परीक्षा पर्व 5.0 अभियानाचे आयोजन
मागील वर्षी प्रमाणेच पंतप्रधानांच्या "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रमापासून प्रेरणा घेऊन राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने  यावर्षी 6 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत परीक्षा पर्व 5.0 या अभियानाचे आयोजन केले आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आणि तज्ञ/प्रसिद्ध व्यक्ती/प्रेरक वक्त्यांकडून मार्गदर्शन आणि महत्त्वाच्या उपयुक्त सूचना मिळवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा "परीक्षा पर्व 5.0" हा प्रयत्न आहे. अशा तणावाच्या काळात, बहुतांश मुलांचा परीक्षेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी आणि परीक्षेला एखाद्या उत्सवासारखा आनंददायी उपक्रम बनवण्याच्या अनुषंगाने, विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ करणारे आणि गोंधळात टाकणारे विचार मांडणे आणि सामायिक करणे टाळून त्यांना अन्य विचारांनी प्रेरित केल्याने विद्यार्थ्यांचा तणाव आणि चिंता कमी होण्यास मदत होईल.
विद्यार्थ्यासोबतच शिक्षक आणि पालकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने एनसीपीसीआरकडून यावर्षी बहुआयामी दृष्टिकोनाचा अवलंब केला जात आहे. परीक्षा पर्व 5.0 मध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत;
थेट प्रसारण सत्रे - एनसीपीसीआरच्या फेसबुक/ट्विटर आणि यूट्यूब समाजमाध्यमांवर आणि एनसीपीसीआरचे सर्जनशील भागीदार न्यू इंडिया जंक्शनच्या समाजमाध्यमांद्वारे ,परीक्षेचा दबाव आणि तणाव या विषयांसह सायबर सुरक्षा, अंमली पदार्थांचा गैरवापर प्रतिबंध,ऑनलाइन शिक्षण, सुरक्षा आणि सुरक्षितता, पॉक्सो , करिअर समुपदेशन इ. विषयांवर मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती/तज्ञ, प्रेरक वक्ते/शिक्षणतज्ज्ञ/सायबर कायदा तज्ञ, योग गुरु, स्टार्ट अप्सचे संस्थापक हे विद्यार्थी , पालक आणि शिक्षक यांच्याशी संवाद साधतील.फेब्रुवारी 2023 च्या थेट प्रसारण सत्रांचे वेळापत्रक जोडण्यात आले आहे.
एक्झाम वॉरियर्स - "परीक्षा पर्व 5.0" अंतर्गत हा उपक्रम परीक्षा / निकाल संबंधित तणाव आणि चिंता व्यवस्थापित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे ऑडिओ-व्हिडिओ संदेश प्रसारित करणारा आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वत:ची नोंदणी करू शकतात आणि त्यांचे व्हिडिओ संदेश रेकॉर्ड केल्यानंतर http://parikshaparv.in/ वर अपलोड केले जातील. त्यानंतर निवडक ऑडिओ-व्हिडिओ संदेश एनसीपीसीआरच्या संकेतस्थळावर आणि समाजमाध्यम हँडल्सवर अपलोड केले जातील.
माननीय पंतप्रधानांच्या "परीक्षा पे चर्चा" 2023 च्या ध्वनिमुद्रित संदेशांसह परीक्षा पर्व 5.0 वर विविधभारती , आकाशवाणीवर रेडिओ स्पॉट्सच्या माध्यमातून प्रसारित केले जातील;
संवेदना -  टोल-फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून, विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकाल संबंधित चिंता, तणाव आणि अस्वस्थता यावर मात करण्यासाठी योग्य आणि प्रशिक्षित समुपदेशकांद्वारे एनसीपीसीआर ची टोल-फ्री टेली समुपदेशन सेवा.
विद्यार्थ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी, सर्व शाळांसाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल संगोपन संस्था यांच्यामार्फत आदेश जारी करणे आणि विद्यार्थी आणि मुलांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी एनसीपीसीआरने सर्व राज्य सरकारच्या शिक्षण, महिला आणि बालविकास किंवा समाजकल्याण विभाग, शिक्षण मंडळे यांसारख्या संबंधित विभागांना पत्र पाठवले आहे . या आदेशाची प्रत आयोगाने मागवली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जागतिक बँकेच्या “दक्षिण-दक्षिण माहिती सामायिकरण मालिके ” मध्ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहभागी
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी जागतिक बँकेच्या वतीने आयोजित “दक्षिण-दक्षिण माहिती सामायिकरण मालिका” म्हणून ओळखल्या जाणार्या आभासी परिषदेत भाग घेतला. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा  आणि विशेषत: या वर्षी जी - 20 शिखर परिषदेत भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान जी 20 मध्ये आफ्रिकन संघाच्या अलीकडील समावेशाच्या पार्श्वभूमीवर ,आफ्रिकन राष्ट्रांसाठी प्रेरणादायी मॉडेल म्हणून काम करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर ही परिषद केंद्रित होती.
"डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: द इंडिया स्टोरी" या संकल्पनेखाली ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि ज्या देशांचे नागरिक अद्याप इंटरनेटशी जोडले गेलेले नाहीत नाहीत त्यांना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण संधींवर आफ्रिकन संघाच्या प्रतिनिधींनी या परिषदेत प्रकाश टाकला.
या चर्चेदरम्यान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अवलंब करण्याचा भारताचा प्रवास आणि त्याचा लोकांच्या जीवनावर कशाप्रकारे याचा सकारात्मक परिणाम झाला हे विशद केले. त्यांनी यावेळी ,तरुण भारतीय आणि उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देतानाच लोकांचे जीवनमान आणि प्रशासन दोन्ही सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या दृष्टीकोनावर भर दिला.
राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, “डिजिटली साक्षर असोत किंवा नसोत.पण आज आपण अशा टप्प्यावर आहोत जिथे डिजिटायझेशनने भारतीयांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे'' डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी प्रशासनाबद्दलचा समज पूर्णपणे बदलला आहे.पूर्वी असा समज होता की मोठ्या लोकशाहीच्या नशिबी अकार्यक्षम सरकारे असतात, मात्र भारताच्या बाबतीत, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून सर्व गळती बंद होईल हे आम्ही सुनिश्चित केले आहे''.
आतापर्यंत, भारताने आपला इंडिया स्टॅक म्हणजेच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या घटकांचा संच सामायिक करण्यासाठी जवळपास आठ देशांसोबत सामंजस्य करार  केले आहेत.जी 20 ने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर आधारित दृष्टिकोनाला मान्यता दिली आहे .डिजिटायझेशनच्या प्रवासात मागे राहिलेल्या देशांना जागतिक डीपीआय भांडाराचा फायदा होऊ शकतो असेही मानले जात आहे. भारत आपले अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांना इंडिया स्टॅक आणि डिजिटल सार्वजनिक सुविधा घटक देऊ करून सहयोग करण्यास उत्सुक आहे.” असे राजीव चंद्रशेखर यांनी यावेळी सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 42
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र खाते उघडले, टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकारणाचा मार्ग खुला
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज दुपारी संसद मार्ग इथल्या मुख्य टपाल कार्यालयाला भेट देऊन महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र  खाते उघडले. टपाल कार्यालयाच्या सर्वसामान्य ग्राहक म्हणून त्या खिडकी जवळ आल्या आणि खाते उघडण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यांचे एमएसएससी खाते उघडण्यात आले आणि खिडकी मधेच संगणकाद्वारे तयार केलेले पासबुक त्यांना देण्यात आले.
यावेळी स्मृती इराणी यांनी टपाल कार्यालयाचे कर्मचारी आणि काही एमएसएससी आणि सुकन्या समृद्धी योजना खातेधारकांशी संवाद साधला. त्यांची ही कृती नक्कीच लाखो नागरिकांना पुढे येण्यासाठी आणि जवळच्या टपाल कार्यालयात आपले एमएसएससी आणि सुकन्या समृद्धी खाते उघडण्यासाठी प्रेरणा देईल. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या’ स्मरणार्थ, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना जाहीर केली होती. मुलींसह महिलांचे आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
दोन वर्षांच्या कालावधीची ही योजना दर तिमाहीला 7.5 टक्के चक्रवाढ आकर्षक व्याजदर देते.
यामध्ये दोन लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह लवचिक गुंतवणूक आणि आंशिक पैसे काढण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ही योजना 31 मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध आहे.
ही योजना देशातील सर्व 1.59 टपाल कार्यालयांमध्ये 1 एप्रिल 2023 पासून उपलब्ध करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 03 एप्रिल 2023 रोजी आपल्या ट्वीटर संदेशामधून या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
मंत्रिमंडळ
कायदा आणि न्याय क्षेत्रात सहकार्य आणि संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्यासाठी भारत आणि ब्रिटन दरम्यान सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कायदा आणि न्याय क्षेत्रात सहकार्य आणि संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील भारत आणि ब्रिटन दरम्यानच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.
विविध न्यायालयांमध्ये तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा, कायदा तज्ञ, सरकारी पदाधिकारी यांच्या अनुभवांचे अदान-प्रदान आणि त्यांचे प्रशिक्षण याबाबतच्या समस्या आणि गरजा यांची दखल या करारात घेण्यात आली आहे. तसेच संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्याची सुचनाही या करारात करण्यात आली आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते बांधणी आणि पुनर्वसन उपकरणे, तसेच जड वाहन यंत्रणांना नोंदणी/वाहन परवान्यासाठी आग्रह करु नये-केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाची सर्व राज्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2020
रस्ते बांधणीसाठी लागणारी वाहनयंत्रणा म्हणजे मोटार वाहन नसते आणि त्याचा समावेश मोटार वाहन कायद्यात होत नाही, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या मशीन्सची नोंदणी आणि वाहन परवान्यासाठी आग्रह करु नये, अशी सूचना मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात, मंत्रालयाने म्हटले आहे, की रस्ते बांधणी आणि पुनर्वसन कामांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांबाबत मंत्रालयाला अनेक पत्रे आली आहेत. यात, 'कोल्ड रीसायालिंग मशीन्स' आणि जमीन स्थिर करणारी मशीन अशा रस्ते बांधणी, तसेच पुनर्वसन उपकरणांच्या मोटार वाहन कायदा-1989 अंतर्गत नोंदणीविषयीच्या चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनांनुसार, 'कोल्ड मिलिंग मशीन्स' डांबरी कोळशाचा वरचा स्तर फोडून तो बाजूला करण्यासाठी वापरल्या जातात. यातून जे अस्फाल्ट डांबर तयार होते, त्यांचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो, त्यामुळे मायनिंग आणि क्रशिंगचा खर्च वाचू शकतो. यातून मिळालेल्या बिटूमीनचा वापर करुन आपल्याला परदेशी चलनाचीही बचत करता येते.
तसेच, कंपनीकडून सवलतीत मिळालेले हे काम विशिष्ट साखळीच्या आतच आहे. त्यामुळेच, ही उपकरणे एका ठरविक प्रदेशातच काम करतात. त्याशिवाय, या उपकरणांचा वेग ताशी 5 ते 10 किलोमीटर एवढा असतो. ही उपकरणे ट्रेलरवरून कामाच्या स्थळी पोहचवली जातात.
जड वाहन यंत्रणांकडून  मिळालेल्या निवेदनातही या वाहनांच्या नोंदणीविषयीची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
ही जड वाहने, म्हणजे डंपर, पेलोड्स, शोव्हेल्स, ड्रील मास्टर, बुलडोझर, मोटर ग्रेडर आणि रॉक ब्रेकर. या सर्व उपकरणांना “ऑफ द रोड” म्हणजे रस्त्यावर न चालणारी असे समजले जाते. ही वाहने एकाच व्यवस्थापनाखाली, खाण परिसराच्या सीमेअंतर्गत वापरली जातात आणि त्यांच्यावर खाण व्यवस्थापकाचे पूर्ण नियंत्रण असते; तसेच या सीमेबाहेर ती कधीही चालवली जात नाहीत.
मंत्रालयाच्या संपर्क विभागाने, मोटार वाहन कायद्यातील कलम 2 कडे लक्ष वेधले आहे, यात, मोटार वाहनाची सविस्तर व्याख्या दिलेली आहे. याच कायद्यातील कलम 3 नुसार, वाहन परवान्यांसाठीची अनिवार्यता विशद करताना असे म्हटले आहे, की कोणीही व्यक्ती अधिकृत परवान्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवू शकत नाही. तसेच कुठलीही व्यक्ती कोणतेही मालवाहतूक वाहन देखील परवान्याशिवाय चालवू शकत नाही.
CMVR-TSC च्या 56व्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली होती, ज्यावेळी असे मत मांडण्यात आले, की 'कोल्ड मिलिंग मशीन्स', 'कोल्ड रिसायकलर' आणि 'सॉईल स्टॅबीलायझर' या सगळ्यांचा समावेश मोटार वाहन कायद्याने स्पष्ट केलेल्या मोटार वाहनाच्या व्याख्येत होऊ शकत नाही आणि या मशीनला मंजुरी देण्याविषयीची निश्चित परिमाणे नाहीत.
त्याच धर्तीवर, HEMM सारखी जड वाहने, जसे डम्पर, पेलोड्स शोव्हेल्स, ड्रील मास्टर, बुलडोझर मोटार ग्रेडर यांचाही समावेश मोटार वाहनांच्या व्याख्येत केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच या उपकरणांची नोंदणी मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत करावी, असा आग्रह धरला जाऊ शकत नाही.
S.Pophale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशक म्हणून प्रमाणित घोलवड सपोटा चिकूंची महाराष्ट्राकडून इंग्लंडकडे निर्यात सुरु
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशक म्हणून प्रमाणित असणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देत, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध चिकू- 'डहाणू-घोलवड सपोटा' आज इंग्लंडकडे रवाना करण्यात आले.
घोलवड सपोटाचे जीआय प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाकडे असून, अनोखी मधुर चव ही या फळाची विशेष ओळख आहे. घोलवड गावातील कॅल्शिअम समृद्ध मृदेमुळे चिकूला ही चव येत असल्याचे मानण्यात येते.
सध्या पालघर जिल्ह्यात सुमारे 5000 हेक्टर क्षेत्र चिकू लागवडीखाली आहे. चिकू पिकवणाऱ्या 5000 शेतकऱ्यांपैकी 147 शेतकरी अधिकृत जीआय प्रमाणपत्र वापरून पीक घेतात.
अधिकृत जीआय वापरकर्त्यांनी पिकवलेल्या डहाणू-घोलवड सपोटा चिकूचे अपेडा  मार्फत सहाय्यित आणि नोंदणीकृत वेष्टन सुविधा असलेल्या- मेसर्स के बी  ऍग्रो इंटरनॅशनल प्रा.लि., तापी ' येथे वर्गीकरण व श्रेणीकरण केले गेले. व मेसर्स के बी  एक्स्पोर्ट्स ने त्याची निर्यात केली.
सध्या, आयातदार देशांमध्ये मुख्यत्वे विशिष्ट वांशिक आणि सांस्कृतिक गटांकडूनच मागणी आहे. "मुख्य प्रवाहातील ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित केल्यास निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ होऊ शकते. चिकूची इतर फळांसारखा एखादाच विशिष्ट हंगाम असण्याची गरज नसून चिकूचे उत्पादन वर्षभर होऊ शकते, याचा उपयोग निर्यातवाढीसाठी करून घेता येईल", असे मत अपेडाचे अध्यक्ष- डॉ.एम.अंगामुथू यांनी मांडले आहे.
जीआय उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यावर अपेडाचा भर असतो. जीआय उत्पादने वैशिष्ट्यपूर्ण असून, त्यांच्यातील आंतरिक गुणांमुळे त्यांना खरोखरच बाहेरच्या कोणत्याही ठिकाणहून स्पर्धा उत्पन्न होण्याची शक्यता नसते. परिणामी, निर्यातीसाठी ती उत्पादने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात.
चिकूचे उत्पादन कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये होते. कर्नाटकात सर्वाधिक उत्पादन होत असून, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्याचा उपयोग फ्रुटसॅलडची रंगत वाढविण्यासाठी होतो, तसेच दूध किंवा योगर्टमध्ये मिसळून त्याचे सेवन करता येते. चिकूपासून चविष्ट स्मूदी करता येते आणि चिकूवर प्रक्रिया करून त्यापासून मोरांबाही तयार करता येतो.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 280
मंत्रिमंडळ
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि स्वित्झर्लंडचे फाउंडेशन फॉर न्यू डायग्नोस्टिक्स  यांच्यामधील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि स्विझर्लंडच्या फाउंडेशन फॉर इनोव्हेटिव्ह न्यू डायग्नोस्टिक्स  यांच्यामध्ये परस्पर सहमतीने झालेल्या, भारत आणि स्विझरलँड यांच्यामधील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या चौकटीतील बंध दृढ करण्याच्या हेतूने केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.
सामंजस्य करारावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारताकडून स्वाक्षरी करण्यात आली.
उपयोग:
भारत आणि स्विझरलँड यांच्यामधील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या चौकटीतील बंध या सामंजस्य करारामुळे अधिक दृढ होतील
आर्थिक परिणाम :
या कामातील स्थानिक सहभागीदार व विनंती प्रस्तावांमार्फत आलेले संशोधक यांच्यासाठी भारतीय वैज्ञानिक संशोधन परिषदेकडून 100,000 अमेरिकन डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करेल तर 400,000 अमेरिकन डॉलर्सचा निधी FIND कडून उभा केला जाईल.
पार्श्वभूमी:
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद जैव वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यापीठीय तसेच विद्यापीठबाह्य संशोधनासाठी प्रोत्साहन देत असते. फाईंड ही भारतीय कंपनी कायदा 2013 तील कलम 88 अंतर्गत निर्माण केलेली विना-लाभ तत्त्वावरील स्वतंत्र संस्था आहे.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे पार्सल व्यवस्थापन प्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2021
भारतीय रेल्वेची पार्सल सेवा विविध स्थानकांवरून छोट्या कन्साईनमेंटसाठी वाहतूक सुविधा पुरवत आहे. छोटे व्यवसाय आणि व्यापारी  मोठी शहरे आणि उत्पादन केंद्रांमधून आपला माल व्यवसायाच्या ठिकाणी वेगवान, विश्वासार्ह आणि स्वस्त मार्गाने पोहचवण्यासाठी या सेवांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. सामान्य माणूस देखील या सेवांचा वापर घरगुती सामान, फर्निचर, दुचाकी इत्यादींच्या वाहतुकीसाठी करतात - ज्यासाठी पार्सल सेवा ही सोयीस्कर वाहतुकीची सुविधा आहे.
पार्सलचे शुल्क केवळ वजन आणि आकाराच्या आधारे आकारले जाते, वस्तूंच्या प्रकारानुसार नाही.
पार्सल व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण:
पार्सल व्यवस्थापन प्रणालीचे संगणकीकरण 84 ठिकाणांवरून दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 143 ठिकाणापर्यंत आणि तिसऱ्या टप्प्यात 523 ठिकाणांपर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. यामुळे पार्सल प्रणालीत पुढील वाढीव वैशिष्ट्ये असतील-
- पार्सल व्यवस्थापन प्रणालीच्या सार्वजनिक संकेतस्थळासाठी सुधारित युझर फ्रेंडली इंटरफेस www.parcel.indianrail.gov.in
- पीएमएसमध्ये पार्सलसाठी 120 दिवसांचे आगाऊ आरक्षण करण्याची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- पीएमएस संकेतस्थळावर ऑनलाइन ई-फॉरवर्डिंग नोट मॉड्यूलवर पार्सल जागेसाठी उपलब्धता दाखवली जाते .
- संगणकीकृत काउंटरमार्फत स्थानकांवरील पार्सल कार्यालयात पार्सल / सामानाचे आरक्षण करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वजन प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे वजन करणे .
- पार्सलच्या ट्रॅकिंगसाठी प्रत्येक मालावर बारकोडिंग, जीपीआरएस नेटवर्कद्वारे बारकोड स्कॅनिंगद्वारे पॅकेजेस स्थिती अद्ययावत करणे.
- आरक्षणाच्या वेळी देण्यात आलेल्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पार्सल बुकिंग, लोडिंग, अनलोडिंगपासून प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकांना  एसएमएस पाठवणे.
- ग्राहकांसाठी अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवर पार्सल संकेतस्थळ www.parcel.indianrail.gov.inवर पॅकेजेस ट्रॅक करणे .
- आरक्षणाच्या वेळी जीएसटीएन पोर्टलद्वारे प्रेषकाची  ऑनलाईन जीएसटीएन पडताळणी.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
जी-7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी घेतली इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट
नवी दिल्ली, 27 जून 2022
जर्मनीत श्लोस एलमाऊ येथे आयोजित जी-7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून 2022 रोजी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांची भेट घेतली.
इंडोनेशिया जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष विडोडो यांचे अभिनंदन केले. भारताच्या जी-20 च्या आगामी अध्यक्षपदाबाबत उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
परस्पर हिताच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरही त्यांनी विचारविनिमय केला.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
शेतकऱ्यांच्या अधिकारांबाबत आयोजित पहिल्या जागतिक परिषदेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
शेतकरी बांधव हा जगाचा सर्वात मोठा संवर्धक – राष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
शेतकऱ्यांच्या अधिकारांबाबत नवी दिल्ली येथे आयोजित पहिल्या जागतिक परिषदेचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  केले. जगातील शेतकरी बांधव हेच मोठे संवर्धक असून तेच पीक विविधतेचे खरे संरक्षक आहेत, असे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांना अनन्यसाधारण शक्तीचे वरदान असून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. ज्यांचे अस्तित्व आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे अशा वनस्पती आणि प्रजातींच्या अनेक जातींचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांचे आपण सर्वांनी कौतुक केले पाहिजे, यावर राष्ट्रपतींनी भर दिला.
रोमस्थित अन्न आणि कृषी संघटनेच्या, अन्न आणि कृषीसंदर्भात वनस्पती अनुवांशिक संसाधने आंतरराष्ट्रीय कराराच्या सचिवालयाने या परिसंवादाचे आयोजन केले असून परिसंवादाचे यजमानपद, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने वनस्पती जाती आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरण, भारतीय कृषी संशोधन परिषद,आयसीएआर -भारतीय कृषी संशोधन संस्था आणि आयसीएआर - राष्ट्रीय वनस्पती अनुवांशिक संसाधने ब्यूरो यांच्या संयुक्त विद्यमाने भूषवले आहे.
भारत हा जगाच्या एकूण भूक्षेत्रापैकी केवळ 2.4 टक्के भूभाग असलेला बहुविविधता असलेला देश आहे, परंतु सर्व नोंदी केलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींमध्ये त्याचा 7-8 टक्के वाटा आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. जैवविविधतेच्या बाबतीत, वनस्पती आणि प्रजातींच्या विस्तृत श्रेणीने संपन्न देशांपैकी भारत असल्याचे त्या म्हणाल्या. भारतातील ही समृद्ध कृषी-जैवविविधता जागतिक समुदायासाठी एक खजिना आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
कृषी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासामुळे भारताला अन्नधान्य, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, दूध आणि अंडी यांचे उत्पादन 1950-51 पासून अनेक पटीने वाढवता आले आहे. त्याचा लक्षणीय परिणाम राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण सुरक्षेवर झाल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. कृषी-जैवविविधता संवर्धक आणि औद्योगिक शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्ते यांचे प्रयत्न आणि सरकारी पाठबळ यांनी देशातील अनेक कृषी क्रांतींना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तंत्रज्ञान आणि विज्ञान हे वारसा ज्ञानाचे प्रभावी संरक्षक आणि संवर्धक म्हणून योगदान देऊ शकतात, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
यावेळी 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षासाठीचे वनस्पती अनुवांशिकी संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
यात वनस्पती अनुवांशिकी संवर्धन समुदाय पुरस्कार आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातल्या धडगाव इथल्या याहा मोगी माता स्थानिक बियाणे संवर्धन समितीला प्रदान करण्यात आला. सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि 10 लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
धडगाव तालुक्यातल्या 10 गावांमध्ये ही समिती कार्यरत असून हरणखुरी आणि चोंदवडे या दोन गावांमध्ये समितीने बीज बँका स्थापन केल्या आहेत. समितीशी संलग्न स्थानिक शेतकरी मका, ज्वारी, विविध भरडधान्य, कडधान्य, स्थानिक भाज्या, अशा 108 स्थानिक पीक वाणांचे संवर्धन करत आहेत.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराN.Chitale/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
अर्थ मंत्रालय
ऑगस्ट 2020 मध्ये झालेले वस्तू आणि सेवा कर संकलन
ऑगस्ट 2020 मध्ये 86,449 कोटी रुपये एकूण वस्तू आणि सेवा कर माध्यमातून महसूल जमा
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर,2020
ऑगस्ट,2020 मध्ये एकूण 86,449 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर माध्यमातून महसूल जमा झाला. यामध्ये सीजीएसटी 15,906 कोटी रुपये, एसजीएसटी 21,064 कोटी रुपये, आयजीएसटी 42,264 कोटी रुपये  आणि कर 7,215 कोटी रुपये  आहे.
सरकारने आयजीएसटीच्या माध्यमातून नियमित तोडगा काढून सीजीएसटीचे 18,216 कोटी रुपये, आणि एसजीएसटीचे 14,650 कोटी रुपयांचा व्यवहार पूर्ण केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ऑगस्ट 2020 मध्ये मिळवलेला महसूल पुढील प्रमाणे आहे. - यामध्ये सीजीएसटीने 34,122 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीने 35,714 कोटी रुपये कमावले आहेत.
गेल्यावर्षी याच महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट 2019 मध्ये जीएसटीचा महसूल 88 टक्के जमा झाला होता. आयातीमधून 77 टक्के महसूल मिळाला आणि देशांतर्गत व्यवहारातून  महसूल 92 टक्के होता. तसेच पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना सप्टेंबरपर्यंत करविवरण भरण्यातून सवलत देण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर महसुलाविषयी मासिक उत्पन्नाचा तपशील एका तक्त्यामध्ये येथे देण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यांची आकडेवारीही देण्यात आली आहे.
तपशीलासाठी येथे क्लिक करावेB.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181