ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीच्या रुग्णवाहिकांना दाखवला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज निर्माण भवन, नवी दिल्ली येथे 33 रुग्णवाहिकांना  हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांचीही उपस्थिती होती.
केंद्रीय मंत्र्यांना या रुग्णवाहिकांमधून दिल्या जाणाऱ्या आवश्यक सुविधा आणि सेवांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
भारतात कोविड उपचारासाठी वितरीत झालेल्या निधी अंतर्गत, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आणि रेड क्रेसेंट सोसायटीज  यांनी एएलएस रुग्णवाहिका , बीएलएस  रुग्णवाहिका, मोबाईल हेल्थ युनिट्स आणि रक्त संकलन करणाऱ्या फिरत्या वाहनांसाठी काही निधी राखून ठेवला आहे. 33 रुग्णवाहिका या वैद्यकीय वाहनांच्या पहिल्या टप्प्यातील कार्याचा भाग आहेत; ज्या भारतीय रेडक्रॉस सोसायटीच्या  शाखांच्या वतीने आरोग्य आणि आपत्ती प्रतिसाद क्षमता सुधारण्यासाठी पाठवल्या जात आहेत.
इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीने ने कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि महामारीच्या रोगाचा प्रभाव कमी करण्यात मोठे योगदान दिले आहे. त्यांनी देशभर रक्ताची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक शिबिरे घेतली आहेत. विस्तृत श्रेणीसह बहुआयामी कार्यांसाठी त्वरीत प्रतिसाद हा संस्था म्हणून इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या क्षमतेचे स्वरूप आहे.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
जर्मनी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन 
जर्मनीच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी, जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या निमंत्रणावरून मी जर्मनीत श्लोस एल्माऊ, इथे भेट देणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या भारत - जर्मनी आंतर सरकारी बैठकीनंतर  चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांची पुन्हा भेट ही आनंदाची बाब आहे.
मानवतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या महत्वाच्या जागतिक घडामोडींवर विचारविनिमय करून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने जर्मनीने G7 परिषदेला भारतासह अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनाही निमंत्रित केले आहे. मी या परिषदेत पर्यावरण, ऊर्जा, हवामान, अन्न सुरक्षा, आरोग्य, दहशतवादाचा विरोध , लैंगिक समानता आणि लोकशाही यासारख्या विषयांवर G7 देश, G7 भागीदार देश आणि अतिथी आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत विचारांची देवाणघेवाण करेन. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या काही G7 देशांच्या आणि अतिथी देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
जर्मनीत वास्तव्य असताना मी यूरोपातील भारतीय समुदायाशी संवाद साधायला देखील उत्सुक आहे, हे भारतीय त्यांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देण्यासह भारताचे युरोपियन राष्ट्रांसमवेतचे संबंध वृद्धींगत करत आहेत.
भारतात परत येताना, मी 28 जून 2022 रोजी अबुधाबी इथं अल्पावधीकरता थांबणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीचे माजी अध्यक्ष आणि अबू धाबीचे शासक शेख खलिफा बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या निधनाबद्दल, माझ्याकडून वैयक्तिक शोकभावना व्यक्त करण्यासाठी मी संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष आणि अबु धाबीचे शासक, महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेणार आहे.
रेल्वे मंत्रालय
शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन, अधिसूचित फळे आणि भाजीपाल्याच्या किसान रेल मालवाहतुकीवर 50% सवलत
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
किसान रेलच्या सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना आणखी मदत आणि प्रोत्साहन म्हणून रेल्वे मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचित फळे व भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीवर 50% अनुदान  थेट किसान रेलला देण्यात येईल - यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय रेल्वे मंत्रालयाला आवश्यक निधी पुरवेल.
हे अनुदान किसान रेल्वे गाड्यांना 14.10.2020 पासून लागू झाले आहे.
अनुदानासाठी पात्र जिन्नस :
फळे- आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, मोसंबी, संत्री, किन्नू, लिंबू, अननस, डाळिंब, फणस, सफरचंद, बदाम, आवळा, पॅशन फ्रुट आणि नासपती
भाज्या - फरसबी, कारले, वांगी, शिमला मिरची, गाजर, फुलकोबी, हिरवी मिरची, भेंडी, काकडी, मटार, लसूण, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो.
भविष्यात कृषी मंत्रालय किंवा राज्य सरकारच्या शिफारशीच्या आधारे इतर कोणतेही फळ / भाजीपाला यात जोडले जाऊ शकते.
किसान रेलच्या माध्यमातून कृषी उत्पादने जलद वाहतुकीद्वारे देशातील एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला लवकरात लवकर पोहोचतील आणि शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदा होईल. छोट्या शेतकऱ्यांच्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या गरजा भागवणारी किसान रेल केवळ गेम चेंजरच नव्हे तर लाइफ चेंजर देखील असल्याचे सिद्ध होत आहे कारण यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होते.
किसान रेल निश्चितपणे जलद आणि स्वस्त वाहतुकीबरोबरच उत्तम किंमतीच्या आश्वासनासह शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलत आहे आणि विनाव्यत्यय पुरवठा, नाशवंत शेतमाल आणखी खराब होण्यापासून रोखून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहे.
किसान रेल्वेची सद्यस्थितीः
देवळाली  ते दानापूर  या पहिल्या किसान रेलचे 07.08.2020 रोजी साप्ताहिक रेल्वे म्हणून उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर जनतेच्या मागणीनुसार रेल्वेगाडीचा मुझफ्फरपूर  पर्यंत विस्तार करण्यात आला आणि ती आठवड्यातून दोनदा करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, सांगली आणि पुणे येथून डबे जोडण्यात आले, जे मनमाड येथे या किसान रेल्वेला जोडले जातात.
अनंतपूर  ते आदर्श नगर दिल्ली या मार्गावरील दुसऱ्या किसान रेलचे 09.09.2020 रोजी साप्ताहिक रेल्वे म्हणून उद्घाटन करण्यात आले.
बेंगळुरू  ते हजरत निजामुद्दीन  - तिसऱ्या किसान रेलचे 09.09.2020 रोजी साप्ताहिक रेल्वे म्हणून उद्घाटन करण्यात आले.
नागपूर आणि वरुड ऑरेंज सिटी  ते आदर्श नगर दिल्ली पर्यंत चौथ्या किसान रेलचे 14.10.2020 रोजी उद्घाटन झाले.
भारतीय रेल्वे मालगाड्यांद्वारे कृषी उत्पादनांची वाहतूक करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. टाळेबंदीच्या काळातही देशातील कोणत्याही भागाला अडचणीचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून भारतीय रेल्वेच्या मालगाड्या जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. अधिक डब्यांमुळे गहू, डाळी, फळे, भाज्या जास्त पिकांच्या वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमाने आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे कार्य करायला हवे तसेच सद्य काळातील मुख्य पर्यावरणविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकत्रित कार्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे : यूएनईपीच्या 50 व्या सत्रात भारताने व्यक्त केले मत
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज नैरोबी येथे झालेल्या यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त राष्ट्रीय निवेदन केले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की महत्त्वाच्या पर्यावरणविषयक आव्हानांवर उपाययोजना करण्यासाठी भारत 1972 पासून यूएनईपीच्या कार्यात सहभागी झाला आहे. यूएनईपी ही पर्यावरणाच्या प्रश्नांबाबत जागतिक स्तरावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असलेली आघाडीची संघटना असून पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी विविध देशांना आणि सामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेऊन, येणाऱ्या पिढ्यांचे जीवन धोक्यात न घालता, जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन तसेच माहिती देऊन सक्षम करण्यासाठी नेतृत्व करते असे त्यांनी पुढे सांगितले.
यूएनईपीने 50 वर्षे पूर्ण केल्यावर आता आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे कार्य करायला हवे आणि शाश्वततेच्या मार्गावरून पुढे जाताना सध्याच्या काळातील हवामान बदल, जैवविविधतेचे जतन आणि संवर्धन तसेच पर्यावरण आणि कचऱ्याच्या समस्येवर उपाययोजना यांसारख्या पर्यावरणविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सामायिक कार्यावर भर द्यायला हवा यावर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भर दिला.
आधुनिक विज्ञान आणि अत्याधुनिक डिजिटल साधने तसेच तंत्रज्ञान यांच्या सहाय्याने आपण आजच्या युगातील पर्यावरणविषयक संकटांशी सामना करायला हवा हा मुद्दा केंद्रीय मंत्री यादव यांनी ठळकपणे मांडला. यासाठी जागतिक स्तरावर ज्ञानाची जोपासना आणि विना अडथळा तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होणे महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणाले.
वर्ष 2018 मध्ये भारताने ‘प्लॅस्टिकमुळे होणारे प्रदूषण थांबवा’ या संकल्पनेसह जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानपद भूषविले होते याची आठवण त्यांनी उपस्थितांना करून दिली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक स्तरावर एकल वापराच्या प्लॅस्टिकचे निर्मूलन करण्याचे आवाहन केले होते. भारताने केलेल्या या आवाहनामुळे जागतिक पातळीवर प्लॅस्टिकमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी लक्षणीय पद्धतीने कार्य हाती घेतले गेले ज्याची परिणीती ऐतिहासिक ठराव करण्यात आणि तो स्वीकारण्यात झाली. यामुळे ‘प्लॅस्टिकमुळे होणारे प्रदूषण थांबवण्याचे’ कार्य जगभरात संस्थात्मक होईल, असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री यादव म्हणाले यूएनईपीच्या 50 व्या वर्धापन दिनी, संघटनेने प्रदूषण थांबविण्याच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्याच्या मार्गांचा प्रश्न सोडविण्याकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवे. निधीची तरतूद , तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमता निर्मिती यांच्यामुळे पर्यावरण संरक्षणविषयक करारांची अंमलबजावणी हे विकसनशील देशांसाठी केवळ ओझे न राहता अधिक हरित आणि अधिक निरोगी पृथ्वीच्या निर्मितीकडे जाणारा मार्ग होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित अधिवेशने आणि बहुराष्ट्रीय करारांसह सर्व पर्यावरणीय समस्या सोडविण्यासाठी भारत यूएनईपी शी अधिक मजबूत सहकारी संबंध स्थापण्याविषयी उत्सुक आहे यावर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी अधिक भर दिला.
राष्ट्रपती कार्यालय
चार देशांच्या राजदुतांकडून राष्ट्रपतींना प्रमाणपत्रे सादर
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2018
कुवेत, बेल्जियम, पोर्तुगाल आणि कंबोडिया या चार देशांच्या राजदुतांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना राष्ट्रपती भवनात आज झालेल्या एका समारंभात प्रमाणपत्रे सादर केली.
प्रमाणपत्रे सादर केलेले राजदूत-
- जासेम इब्राहेम जेएम अल-नाजेम, कुवेत
- फ्रान्कोईस डेलहाये, बेल्जियम
- कार्लोस जोस दे पिन्हो ए मेलो पेरेरा मार्कस, पोर्तुगाल
- यूंग सेन, कंबोडिया
N.Sapre/P.Kor
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
पीएसएलव्ही-सी 51 / अॅमेझोनिया -1 मिशनच्या पहिल्या व्यावसायिक प्रक्षेपणाच्या यशाबद्दल पंतप्रधानांनी एनएसआयएल आणि इस्रोचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएसएलव्ही-सी 51/अॅमेझोनिया-1 मिशनच्या पहिल्या व्यावसायिक प्रक्षेपणाच्या यशाबद्दल एनएसआयएल आणि इस्रोचे अभिनंदन केले आहे.
"पीएसएलव्ही-सी51/अॅमेझोनिया-1 मिशनच्या पहिल्या समर्पित व्यावसायिक प्रक्षेपणाच्या यशाबद्दल एनएसआयएल आणि इस्रो यांचे अभिनंदन. यामुळे देशातील अंतराळ सुधारणांच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली झाले. 18 उपग्रहांमध्ये चार छोट्या उपग्रहांचा समावेश होता जे आमच्या तरूणांचा उत्साह आणि नवोन्मेशाचे प्रदर्शन घडवितात,” असे पंतप्रधानांनी ट्विटर वरील संदेशात म्हंटले आहे.
पीएसएलव्ही-सी51 द्वारे ब्राझीलच्या अॅमेझोनिया-1 उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सनोरो यांचेही अभिनंदन केले.
“पीएसएलव्ही-सी51 द्वारे ब्राझीलच्या अॅमेझोनिया -1 उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सनोरो यांचे अभिनंदन. उभय देशातील अंतराळ सहकार्यातील हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि ब्राझीलच्या वैज्ञानिकांना माझ्या शुभेच्छा,” असे पंतप्रधानांनी ट्विटर वरील दुसऱ्या संदेशात म्हटले आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
सैन्य दिन संचलन 2022
येत्या 15 जानेवारी 2022 रोजी नवी दिल्ली येथील करिअप्पा मैदानावर सैन्य दिन संचलनाचे आयोजन होणार आहे. त्यासोबतच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणारे संचलन तसेच बिटींग द रिट्रीट सोहोळ्याबद्दल माध्यमांना माहिती देण्यासाठी 23 जानेवारी 2022 रोजी पत्रकार परिषद देखील घेण्यात येणार आहे. या परिषदेचे स्थळ नंतर जाहीर करण्यात येईल.
या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळविण्यासाठी त्यांचे खालील तपशील 5 जानेवारी 2022 पर्यंत armydayparade2022[at]gmail[dot]com या संकेतस्थळावर पाठवावेत:-
-
संपूर्ण नाव
-
पत्रसूचना कार्यालयाने दिलेले ओळखपत्र अथवा इतर ओळखपत्र क्रमांक
-
ओळखपत्राचे स्कॅन केलेले छायाचित्र
-
माध्यम संस्थेचे नाव
-
अर्जदाराचे छायाचित्र
-
संचलन अथवा पत्रकार परिषद अथवा दोन्ही कार्यक्रम यापैकी कोणत्या कार्यक्रमासाठी अर्ज केला आहे त्याचा तपशील
या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी कृपया 011-23019659 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 05 जानेवारी 2022 नंतर येणारे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा यांची भेट
गुजरातमधील गांधीनगर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा यांची भेट झाली. त्यांनी भारतात सेमीकंडक्टर निर्मिती परिसंस्थेला चालना देण्याबाबत मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीच्या योजनांवर चर्चा केली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"@MicronTech चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा यांनी गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली. त्यांनी भारतात सेमीकंडक्टर निर्मिती परिसंस्थेला चालना देण्याबाबत मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीच्या योजनांवर चर्चा केली.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रीय कोविड रुग्णांच्या संख्येत आणखी घसरण, बाधित रुग्णांची संख्या 3 लाख 52 हजारावर आली; रुग्णसंख्येचा गेल्या 149 दिवसांनंतरचा नीचांक
प्रतिदिन रोगमुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण रोज नव्याने नोंदल्या जाणाऱ्या बाधितांपेक्षा गेले 17 दिवस सातत्याने जास्त
कोविडमुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 93 लाख 88 हजार, रोगमुक्तीचा दर 95% च्या जवळपास पोचला
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2020
भारतात आजघडीला 3,52,586 कोविड बाधित रुग्ण आहेत. ही संख्या आतापर्यंत बाधित झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येच्या 3.57% आहे. हा गेल्या 149 दिवसांनंतरचा नीचांक आहे. यापूर्वी 18 जुलै 2020 ला तोपर्यंतची सर्वात कमी म्हणजे 3,58,692 सक्रीय कोविड बाधितांची नोंद झाली होती.
प्रतिदिन रोगमुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नवीन बाधीतांपेक्षा जास्त असल्यामुळे सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत खात्रीशीर घट दिसून येत आहे. गेल्या 24 तासांत एकूण रुग्णसंख्येत 3,960 रुग्णांची घट नोंदली गेली.
देशभरात गेल्या 24 तासांत 27,071 नव्या रुग्णांची नोंद झाली तर 30,695 रुग्ण कोविड मुक्त झाले. रोज रोगमुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या बाधितांपेक्षा गेले 17 दिवस सातत्याने जास्त आहे.
आतापर्यंत कोविड संसर्गातून मुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 94 लाखांच्या आसपास म्हणजे 93,88,159 वर पोचल्याने रोगमुक्तीचा दर तब्बल 94.98% झाला आहे. रोगमुक्त झालेले आणि सध्या बाधित असणारे यांच्या संख्येतील तफावत सातत्याने वाढत असून सध्या ती 90,35,573 इतकी आहे.
नव्याने रोगमुक्त झालेल्या कोविड बाधितांपैकी 75.58% रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत.
केरळमध्ये एका दिवसांत रोगमुक्त झालेल्यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 5,258 इतकी असून त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 3,083 रुग्ण कोविड मधून बरे झाले तर पश्चिम बंगालमध्ये आणखी 2,994 नव्या रोगमुक्तांची नोंद झाली आहे.
नोंद झालेल्या नव्या कोविड बाधितांपैकी 75.82% रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकवटलेले आहेत.
केरळमध्ये गेल्या 24 तासांत सर्वात जास्त म्हणजे 4,698 व्यक्ती नव्याने कोविड बाधित झाल्याची नोंद झाली, महाराष्ट्रात काल 3,717 तर त्याखालोखाल पश्चिम बंगालमध्ये 2,580 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात गेल्या 24 तासांत कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या 336 रुग्णांपैकी 79.46% रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील होते.
या काळात, एकूण मृत्यू पावलेल्यांपैकी 20.83% म्हणजे 70 रुग्ण महाराष्ट्रातील होते. पश्चिम बंगालमध्ये 47 आणि दिल्लीत 33 रुग्णांचा काल कोविडमुळे मृत्यू झाला.U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 च्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या महाअंतिम फेरीसाठी 980 नर्तकांची निवड
अंतिम फेरीतून निवडलेले 500 नर्तक 2023 च्या प्रजासत्ताक दिनी "नारी शक्ती" संकल्पनेवर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करतील सादर
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
ठळक वैशिष्ट्ये:
- महाअंतिम फेरी दरम्यान 20 डिसेंबरच्या संध्याकाळी एक विशेष कार्यक्रम देखील सादर केला जाणार आहे. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संस्कृती, पर्यटन तसेच ईशान्य प्रदेशाचे केन्द्रीय मंत्री जी. के. रेड्डी उपस्थित राहणार आहेत.
- प्रजासत्ताक दिन 2023 च्या पार्श्वभूमीवर संस्कृती मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 या नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
संस्कृती मंत्रालयाने वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 ही राष्ट्रीय स्तरावरील दोन दिवसीय स्पर्धा  आयोजित केली आहे. नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू मैदानावर 19 डिसेंबर रोजी पहिल्या दिवसाच्या स्पर्धा झाल्या. 20 डिसेंबर रोजी महाअंतिम फेरी आयोजित केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेत  भाग घेण्यासाठी 980 नर्तकांची निवड करण्यात आली आहे.
महाअंतिम फेरी दरम्यान 20 डिसेंबर 2022 च्या संध्याकाळी एक विशेष कार्यक्रम देखील सादर केला जाणार आहे. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, संस्कृती, पर्यटन तसेच ईशान्य प्रदेशाचे केन्द्रीय मंत्री जी. के. रेड्डी, संस्कृती आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संस्कृती आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी तसेच संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट उपस्थित राहणार आहेत.
प्रजासत्ताक दिन 2023 च्या पार्श्वभूमीवर संस्कृती मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 या नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. राज्य-केन्द्रशासित प्रदेश, विभाग आणि राष्ट्रीय या तीन पातळीवर ही स्पर्धा घेण्यात येत आहे.
अंतिम फेरीतून निवडलेले 500 नर्तक 2023 च्या प्रजासत्ताक दिनी "नारी शक्ती" संकल्पनेवर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करतील. यासाठी ख्यातनाम नृत्यदिग्दर्शक, संगीतकार, लेखक आणि सर्जनशील रचनाकार यांचा संघ अव्याहतपणे या कामात गर्क आहे.
Sangrain Dance Academy, sangrain umbrella dance
Shradha and Aditi, Bharatyanatam,
Gedi Lok Nritya 
Maneesha Nrityalaya, classical,
Swati Agarwal & Group, classical, 
Ach Dance Group,Jhumur,N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 140
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड -19 च्या उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेल्या प्रत्येक औषधाच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारकडून देखरेख
सर्व कोविड -19 औषधे आता भारतात उपलब्ध
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
केंद्र सरकार कोविड -19 च्या उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेल्या प्रत्येक औषधाच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवत असल्याचे केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज सांगितले. कोविड 19 व्यवस्थापनात वापरली जाणारी सर्व औषधे याचं उत्पादन आणि आयात वाढवल्यामुळे आता भारतात उपलब्ध आहेत. पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, मागणी व्यवस्थापन आणि किफायतशीर हे त्रिसूत्री धोरण राबवून या औषधांच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवले जात आहे.
प्रोटोकॉल औषधे :
1.रेमडेसिव्हिर
2.एनॉक्सॅपरिन
3.मिथाईलप्रेडनिसोलोन
4.डेक्सामेथासोन
5.टोसिलीझुमब
6. इव्हर्मेक्टिन
प्रोटोकॉल नसलेली औषधे:
7.फेवीपीरावीर
8.अँफोटेरिसिन
9.अपिक्सामब
सीडीएससीओ आणि एनपीपीए मे, 2021 साठी उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि सध्याचा साठा, सद्य क्षमता, अंदाजे उत्पादन यासंबंधित माहिती मिळवण्यासाठी उत्पादकांशी समन्वय साधत आहेत
1.रेमडेसिवीर :
- रेमडेसिवीरची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या 20 वरून 60 पर्यंत वाढल्यामुळे केवळ 25 दिवसात त्याची उपलब्धता 3 पटीने वाढली आहे.
- एप्रिल 21 मध्ये उत्पादन 10 लाख कुप्या होते ते 10 पटीने वाढून मे महिन्यात 1 कोटीवर गेले
2.टोसिलीझुमॅब इंजेक्शनः
- सामान्य काळापेक्षा 20 पटीने अधिक आयात करुन ते देशात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे .
3.डेक्सामेथासोन 0.5 मिलीग्राम गोळ्या:
- महिन्याभरात उत्पादन 6-8 पटीने वाढले
4. डेक्सामेथासोन इंजेक्शनचे उत्पादन जवळपास 2 पटीने वाढले.
5.एनॉक्सापेरिन इंजेक्शनचे उत्पादन केवळ एका महिन्यात 4 पटीने वाढले.
6.मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन:
महिन्याभरात उत्पादन जवळपास 3 पटीने वाढले.
7.इव्हर्मेक्टिन 12 मिलीग्राम टॅबचे उत्पादन एप्रिलमधील 150 लाखांवरून 5 पटीने वाढून मे 2021 मध्ये 770 लाखांवर गेले
8.फावीपिरावीर :
- हे प्रोटोकॉल नसलेले औषध आहे, मात्र विषाणूचा भार करण्यासाठी वापरले जाते.
- एका महिन्यात उत्पादन 4 पटीने वाढले
- एप्रिल,21 मध्ये 326.5 लाखांवरून मे 21 मध्ये ते 1644 लाख झाले .
9.अँफोटेरेसिन बी इंजेक्शन:
- एका महिन्यात उत्पादन 3 पटीने वाढले.
- लाख कुपीचे उत्पादन सुरु आहे आणि
- 3 लाख कुपी आयात केल्या जात आहेत
- देशात एकूण 6.80 लाख कुपी उपलब्ध असतील.
औषधांच्या वाटपासंदर्भात सादरीकरण पाहण्यासाठी साठी येथे क्लिक करा:
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या जी20 अध्यक्षपद आणि मानव-केंद्रित जागतिकीकरणाच्या दृष्टिकोनावर पंतप्रधानांनी मांडले विचार
भारताचे जी20 अध्यक्षपद, मानव-केंद्रित जागतिकीकरण आणि मानवी प्रगतीला पुढे नेण्यासाठी सामूहिक भावना सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेखाद्वारे आपले विचार व्यक्त केले आहेत.
पंतप्रधानांनी एक्स वरील संदेशात लिहिले आहे;
"दिल्लीमध्ये जी20 शिखर परिषद सुरू होत आहे, आपण मानव-केंद्रित जागतिकीकरण आणि मानवी प्रगती पुढे नेण्यासाठी सामूहिक भावना सुनिश्चित करण्याकरिता कसे कार्य केले आहे याबाबत भारताच्या जी20 अध्यक्षपदावर एक लेख लिहिला आहे."
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
गहू आणि तांदळाच्या किरकोळ बाजारातील वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने, भारतीय अन्न महामंडळाला  ई-लिलाव करण्याचे दिले निर्देश
लिलावात सहभागी होण्यासाठी व्हीट स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल  वर नोंदणी अनिवार्य
लिलाव प्रक्रियेतील सहभागी अधिकृत विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी एफएसएसएआय  परवाना अनिवार्य
भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अशोक के.के. मीना यांनी सांगितले की, सरकारने आता भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळाचा ई-लिलाव करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गहू आणि तांदळाचे किरकोळ बाजारातील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. मीणा यांनी आज नवी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
गव्हाची आधारभूत किंमत सध्याच्याच पातळीवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे. फेअर ऍव्हरेज क्वालिटी  साठी प्रतिक्विंटल 2150 रुपये आणि अंडर रिड्यूज स्पेसिफिकेशन  गव्हासाठी प्रतिक्विंटल 2125 रुपये. गव्हाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की, या लिलावामध्ये सहभागी होण्यासाठी व्हीट स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल वर नोंदणी असणे अनिवार्य असेल. या व्यतिरिक्त, या लिलावात सहभागी झालेले खरे विक्रेते आणि व्यापारी ओळखण्यासाठी, वैध एफएसएसएआय परवाना देखील सहभागासाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
या ई-लिलावामध्ये खरेदीदार ज्या कमाल रकमेसाठी बोली लावू शकतो ती कमाल मर्यादा 100 MT  पर्यंत मर्यादित आहे. लहान गहू विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी, किमान प्रमाण 10 मेट्रिक टन ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, गव्हाचे छोटे व्यापारी आणि प्रक्रिया करणार्यांना सामावून घेण्यासाठी, ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट  मर्यादा देखील पूर्वीच्या स्तरांपेक्षा 50% ने कमी करण्यात आली आहे.
स्थानिक खरेदीदारांसाठी ही लिलाव प्रक्रिया मर्यादित ठेवण्यात आली असून राज्याची जीएसटी नोंदणी तपासून आणि साठा सोडण्यापूर्वी तो तपासला गेला आहे याची खात्री केली जाणार आहे. विशिष्ट राज्यात मागणी केलेल्या साठ्याची स्थानिक पातळीवर व्यापक पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय केले जातात.
पहिल्या ई-लिलावात देशभरातील 457 केंद्रांमधून 4 एलएमटी गहू खरेदीसाठी उपलब्ध केला जाईल. 01.04.2023 नंतर 271 खरेदीदारांचे नवीन पॅनल तयार करण्यात आले. आजपर्यंत पॅनलवर 2093 सक्रिय बोलीदार आहेत.
खुली बाजार विक्री योजना  अंतर्गत तांदळाचा ई-लिलाव 5 जुलै, 2023 पासून सुरू होईल. तांदळाची मूळ किंमत 3100/क्विंटल आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून 15.03.2023 पर्यंत गव्हाचे 6 साप्ताहिक ई-लिलाव केले गेले. एकूण 33.7 एलएमटी गहू उपलब्ध करून देण्यात आला आणि 45 दिवसांच्या कालावधीत या मोठ्या हस्तक्षेपामुळे गव्हाच्या किमती 19% ने कमी झाल्या. गव्हाच्या रब्बी खरेदीच्या कालावधीमुळे बाजारातील हस्तक्षेप देखील थांबला होता.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याला दिली मंजुरी
ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल
या निर्णयाचा फायदा पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना, तसेच साखर कारखान्यांमध्ये आणि त्या संबंधित सहायक उपक्रमात काम करणाऱ्या पाच लाख कामगारांना होईल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे.
सध्या भारतात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्याची संख्या जवळतास पाच कोटी आहे. या व्यतिरिक्त साखर कारखान्यांमध्ये आणि त्याच्याशी संलग्न उपक्रमात सुमारे पाच लाख कामगार काम करतात; आणि त्यांची उपजीविका साखर उद्योगावर अवलंबून आहे.
शेतकरी साखर कारखानदारांना त्यांचा ऊस विकतात, परंतु अतिरिक्त साखर साठा असल्याने साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार अतिरिक्त साखर साठा मोकळा करण्याची सुविधा देत आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना थकबाकीची भरपाई होईल. सरकार यासाठी 3,500 कोटी रुपये खर्च करणार असून ही मदत ऊस दराच्या थकीत रकमेसाठी साखर कारखानदारांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल आणि त्यानंतर शिल्लक, जर काही असेल तर कारखान्याच्या खात्यात जमा होईल.
या अनुदानाचा उद्देश साखर हंगाम 2020-21 साठी साखर कारखान्यांना वाटप केलेल्या जास्तीत जास्त निर्यात कोटा  पर्यंत मर्यादित 60 एलएमटी साखरेच्या निर्यातीवरील हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत वाहतूक आणि मालवाहतूक शुल्कासह विपणन खर्च करणे हा आहे.
या निर्णयाचा फायदा पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावरील अवलंबितांना तसेच साखर कारखान्यात आणि त्या संबंधित सहायक उपक्रमात काम करणाऱ्या पाच लाख कामगारांना होईल.