ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळशाच्या किमतीत लक्षणीय घट; राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक 33.8% ने घसरला.
प्रभावी कोळशाचा साठा विविध क्षेत्रांना पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करतो.
राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांकांने  मे 2022 च्या तुलनेत हे 2023 मधे
33.8% ची लक्षणीय घट दर्शविली आहे. मे 2022 राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक 238.3 अंकांवर होता जो मे 2023 मध्ये 157.7 अंकांवर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांकांतील ही घट देशाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशाची पुरेशी उपलब्धता आणि कोळशाचा बाजारात मजबूत पुरवठा यांचा निर्देशक आहे.
त्याचप्रमाणे, नॉन-कोकिंग कोळशासाठी राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक, मे 2023 मध्ये 147.5 अंकांवर असून तो मे 2022 च्या तुलनेत 34.3% ची घसरण दर्शवतो. तर, कोकिंग कोल निर्देशांक मे 2023 मध्ये 32.6% घट नोंदवत 187.1 अंकांवर पोहोचला आहे. जून 2022 मध्ये राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांकांने 238.8 अंकांवर पोहोचत नवी उंची गाठली होती. मात्र, त्यानंतरच्या काही महिन्यांत निर्देशांकात घट झाली, जी भारतीय बाजारपेठेत मुबलक कोळसा उपलब्धत असल्याचे दर्शवते.
राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक  हा एक किंमत निर्देशांक आहे जो अधिसूचित किमती, लिलाव किंमती आणि आयात किमतींसह सर्व विक्री मार्गातील कोळशाच्या किमती एकत्रित करतो. 2017-18 या आर्थिक वर्षाला आधारभूत वर्ष मानून स्थापित करण्यात आलेला राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक , कोळशाच्या किंमतीच्या चढउतारांबद्दल महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान करतो तसेच बाजारातील गतिशीलतेचे एक विश्वासार्ह सूचक म्हणूनही काम करतो.
याव्यतिरिक्त, कोळशाच्या लिलावावरील प्रीमियम उद्योगाची नाडी दर्शवितो आणि कोळशाच्या लिलावाच्या प्रीमियममध्ये तीव्र घट बाजारात कोळशाच्या पुरेशा उपलब्धतेची पुष्टी करते. भारताच्या कोळसा उद्योगाने कोळसा कंपन्यांकडे प्रभावी साठा आहे हे सांगत भरीव साठ्याची पुष्टी केली आहे. ही उपलब्धता कोळशावर अवलंबून असलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करत राष्ट्राच्या एकूण ऊर्जा सुरक्षिततेमध्ये लक्षणीय योगदान देत आहे.
राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक  मधील घसरणीचा कल अधिक समतोल बाजार, पुरवठा आणि मागणी यांची सांगड दर्शवतो. पुरेशा कोळशाच्या उपलब्धतेमुळे राष्ट्र केवळ वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकत नाही तर त्याच्या दीर्घकालीन ऊर्जेच्या गरजा देखील पूर्ण करु शकते. यामुळे अधिक लवचिक आणि टिकाऊ कोळसा उद्योग विकसीत केला जाऊ शकतो.
जलशक्ती मंत्रालय
महाराष्ट्रातील एक कोटींपेक्षा जास्त ग्रामीण घरांमध्ये नळाचे पाणी उपलब्ध झाले आहे
जल जीवन योजना - हर घर जल'चा महाराष्ट्रातील 53 लाख ग्रामीण कुटुंबांना लाभ
मुंबई, 28 मार्च 2022
महाराष्ट्रातील 1 कोटी 46 लाख 9 हजार ग्रामीण कुटुंबांपैकी 1 कोटी 01 लाख 89 हजार म्हणजेच 69.75% कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा ही सुविधा प्राप्त झाली आहे. ही माहिती गेल्या आठवड्यातील म्हणजेच 22 मार्च 2022 रोजीच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून 2019 पासून भारत सरकार राज्यांच्या सहभागातून जल जीवन योजना - हर घर जल ही योजना राबवत आहे.
या योजनेची घोषणा झाली तेव्हा नोंदवलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील 48 लाख 44 हजार म्हणजे 33.16% घरांमध्ये नळाच्या जोडण्या होत्या.
त्यानंतर राज्यातल्या अजून 53 लाख 46 हजार म्हणजे 36.59% ग्रामीण घरांमध्ये पाण्याच्या नळाच्या जोडण्या देण्यात आल्या. 2024 सालापर्यंत सर्व ग्रामीण घरांमध्ये पिण्याचे पाणी नळाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार योजना आखत आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेल्या आणि राज्याला मिळालेल्या आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत 2021-22 वर्षासाठी  उपयोगात आणलेल्या अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

|
|
Year
|
|
Central Share
|
|
Expenditure under State share
|
|
Opening Balance
|
|
Budget allocation
|
|
Fund drawn by the State
|
|
Total available fund
|
|
Reported utilization
|
|
2021-22
|
|
268.99
|
|
7,064.41
|
|
1,666.64
|
|
1,935.63
|
|
293.32
|
|
361.72
जलजीवन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात झालेल्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय तपशील आणि जलजीवन मिशनच्या सार्वजनिक उपलब्ध माहितीनुसार असलेली , डॅशबोर्डवरील टक्केवारी https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx येथे पाहता येईल.
संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
घरगुती नळ जोडणी 100% कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट जळगाव जिल्ह्याने साध्य केले आहे तर या कामी जालना , धुळे आणि नागपूर जिल्ह्याने 90 टक्क्याहून जास्त प्रगती केली आहे. त्यानंतर सोलापूर, नागपूर, आणि बुलढाणा जिल्ह्यात 80 टक्केहून जास्त कुटुंबांना नळ जोडणी मिळाली आहे.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 269
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशातील भोपाळ इथे संयुक्त कमांडर्स परिषदेत पंतप्रधान सहभागी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेशातील भोपाळ इथे संयुक्त कमांडर्स परिषदेत सहभागी झाले.
‘सज्ज, पुनरुत्थानक्षम आणि संबंधित’ ही सैन्य दलातील कमांडर्सच्या तीन दिवसीय परिषदेची संकल्पना होती. या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य दलांतील समन्वय आणि प्रत्येक दल प्रमुखाच्या अधिकारात लष्कर, नौदल आणि वायूदलाच्या तुकड्यांचा समावेश या विषयांशी संबंधित बाबींवर चर्चा झाली. ‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने जाण्यासाठी सैन्य दलांची तयारी आणि प्रगतीचा आढावा या परिषदेत घेण्यात आला.
तिन्ही सैन्य दलांचे कमांडर्स आणि संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले होते. तिन्ही दलांच्या जवानांसाठी समावेशक, अनौपचारिक सत्रांचेही परिषदेत आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये या जवानांचा सक्रीय सहभाग होता.
पंतप्रधानांनी ट्विटर संदेशात सांगितले, “आज भोपाळमध्ये संयुक्त कमांडर्स परिषदेत भाग घेतला. भारताच्या सुरक्षाविषयक उपकरणांमध्ये कशा प्रकारे वाढ करता येईल यावर आम्ही व्यापक चर्चा केली.”
खाण मंत्रालय
खनिज पदार्थांच्या स्वामित्वधनाचे  सुधारीत दर जाहीर
एमएमडीआर कायदा 1957 च्या तरतुदीनुसार देशातील खनिज पदार्थांवर मिळणाऱ्या स्वामित्वधनाचे दर, वेळोवेळी सुधारित केले जातात.
खनिज पदार्थांसाठी स्वामित्वधन आणि डेड रेंट  यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, खाण मंत्रालयाने दिनांक 09.02. 2018 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार खनिज समृद्ध राज्यांमधील प्रतिनिधींचा आणि खाण उद्योग / संघटना / फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांचा अभ्यास गट गठित केला आहे. या अभ्यास गटाने आपल्या अंतिम शिफारशी दिनांक 25.07.2019 रोजी सादर केल्या.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 13 जानेवारी 2021 रोजी विविध मंत्रालयीन देय रकमांसाठी आणि भावी लिलावासाठी खाण मंत्रालयाचा राष्ट्रीय खनिज निर्देशांक  विकसित करून त्या निर्देशांकांवर आधारित यंत्रणा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्या प्रस्तावानुसार दिनांक 06.04.2021 रोजी खाण मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक खनिजासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय खनिज निर्देशांक विकसित करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.
खाण, कोळसा आणि संसदीय कार्यमंत्री श्री.प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विकास आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण यांमध्ये समतोल साधण्याची गरज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडून व्यक्त
“पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र परिषद: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन” या कार्यक्रमाच्या समारोप सत्राला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले संबोधित
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज मोहाली येथे चंदीगड विद्यापीठात आयोजित “पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र परिषद: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन” या कार्यक्रमाच्या समारोप सत्राला संबोधित केले.
आपण ज्या काळात जगतो आहोत त्या काळामध्ये परिषदेच्या “पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र” या संकल्पनेला असलेल्या समर्पकतेवर यादव यांनी जोर दिला. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पर्यावरणीय विविधता म्हणजे पर्यावरणातील परिस्थितीत एकमेकांशी संबंध असलेल्या परंतु तरीही फरक असलेल्या क्षेत्रांदरम्यानचे प्रजातींचे मिश्रण होय. पर्यावरण जतन नियोजनासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे ते पुढे म्हणाले.
आगामी तीन आठवड्यांमध्ये जगभरातील प्रतिनिधी स्टॉकहोम येथे एकत्र येण्याच्या तयारीत असताना, भारत 1972 मध्ये झालेल्या स्टॉकहोम परिषदेत निश्चित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर राहिला आहे यावर यादव यांनी अधिक भर दिला.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकारने जैवविविधता संवर्धनाचे लोकशाहीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
पर्यावरणीय न्यायाबाबत बोलताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांसाठी जे जबाबदार नाहीत त्यांच्या खांद्यावर पर्यावरण रक्षणाचा विषम प्रमाणातील भर पडू देता कामा नये या विश्वासावर ही संकल्पना आधारित आहे. जे लोक पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत नाहीत तेच जर पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित उपक्रम राबविताना सर्वात अधिक प्रभावित होत असतील तर हा पर्यावरणीय न्याय आणि समानता झाली असे म्हणता येणार नाही. ही गोष्ट जागतिक आणि स्थानिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर लागू होते: भारतातील दरडोई कार्बन उत्सर्जन 2 टन म्हणजे जगात सर्वात कमी प्रमाणातील उत्सर्जन आहे आणि म्हणून पाश्चिमात्य जगातील औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांनी हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठीच्या आर्थिक ओझ्याचा मोठा भाग उचलणे अपेक्षित आहे असे मत केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
डॉल्फिन प्रकल्प, हत्ती प्रकल्प तसेच वाघांची संख्या वाढविण्यात कौतुकास्पद कामगिरी करणारी प्रमुख संस्था राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारत सरकारने प्राणीविश्वाप्रती समग्र दृष्टीकोनासह समावेशक धोरणे आखली आहेत असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना वायू प्रदूषणाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या समस्येकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
“विनाशाविना विकास” या भारताच्या विकासविषयक तत्वज्ञानाचा पुनरुच्चार यावेळी यादव यांनी केला. आर्थिक विकासाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये जैवविविधतेच्या संवर्धनाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांसह समन्वयाने काम करत आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली.
साधनसंपत्तीचा उपयोग ‘विचारशून्य आणि विनाशक वापर’ या तत्वावर आधारित न ठेवता नेहमीच ‘विचारी आणि जाणीवपूर्वक केलेला वापर’ असावा हे तथ्य आपण नेहमीच लक्षात ठेवायला हवे यावर यादव यांनी भर दिला. आपल्याला केवळ भविष्यातील पिढ्यांसाठी नव्हे तर वर्तमानातील पिढ्यांसाठी देखील आपल्याला पर्यावरण रक्षण करणे गरजेचे आहे, कारण आपल्यासाठी हा एकच ग्रह आहे. आपल्याला आता साकल्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ
सार्वजनिक परिसरात अवैधरित्या जागा बळकावलेल्यांवर कडक कारवाई
सार्वजनिक परिसर सुधारणा विधेयक 2019 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
सार्वजनिक परिसरात,सरकारी निवासस्थानात अवैधरित्या जागा बळकावलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक परिसर सुधारणा विधेयक 2019 ला मान्यता देण्यात आली.
प्रभाव-
या सुधारणेमुळे,सरकारी निवास स्थानात राहणाऱ्या अनधिकृत लोकांना सहज आणि जलदपणे हटवणे शक्य होणार आहे. ही रिक्त केलेली निवास स्थाने,प्रतीक्षा यादीतल्या पात्र व्यक्तींना मंजूर करण्यासाठी उपलब्ध
होतील.
यामुळे,सरकारी निवासी सुविधेसाठीचा प्रतीक्षा काळ कमी होणार आहे.
परिणाम- सार्वजनिक परिसर सुधारणा विधेयक 2017 ची जागा हे नवे विधेयक घेणार आहे.
संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.
अंमलबजावणी
हे विधेयक, सार्वजनिक परिसर  कायदा 1971 च्या कलम 2,3 आणि 7 मधे सुधारणा करणार आहे.
या सुधारणेमुळे,सरकारी निवास स्थानात राहणाऱ्या अनधिकृत लोकांना सहज आणि जलदपणे हटवणे शक्य होणार आहे. ही रिक्त केलेली निवास स्थाने,प्रतीक्षा यादीतल्या पात्र व्यक्तींना मंजूर करण्यासाठी उपलब्ध
होतील.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
नेहरू युवा केंद्राच्या कार्याची राज्यपालांकडून प्रशंसा
राज्यस्तरीय युवा उत्कृष्ट संस्था पुरस्कार राज्यपालांच्या हस्ते प्रदान
सुनाली राठोड, रुपकुमार राठोड सन्मानित
मुंबई, 27 सप्टेंबर 2021
देशातील युवकांमध्ये देशभक्तीची भावना जागवणे तसेच शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती गावागावांपर्यंत पोहोचविण्याच्या हेतूने सुरु केलेली नेहरू युवा केंद्रे देशात तसेच राज्यात चांगले कार्य करीत असून करोना काळात राज्यातील नेहरू युवा केंद्रांनी अतिशय चांगले काम केले असे सांगताना केंद्रांनी ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांच्या उन्नतीसाठी कार्य करावे असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.
नेहरू युवा केंद्रांच्या महाराष्ट्र व गोवा शाखेच्या वतीने देण्यात येणारे राज्यस्तरीय युवा उत्कृष्ट संस्था / मंडळ पुरस्कार सोमवारी  राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यपालांच्या हस्ते गायन व संगीत क्षेत्रातील सेवेबद्दल गायिका सुनाली राठोड व गायक रुपकुमार राठोड यांना सन्मानित करण्यात आले. ग्रामीण तंत्रज्ञान संस्था, सुंदरबन, न्हावरे, ता. शिरूर, जिल्हा पुणे या संस्थेला युवा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वावलंबन कार्यासाठी उत्कृष्ट संस्था पुरस्कार व 1 लाख रुपयांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष गीताराम कदम यांनी पुरस्कार स्वीकारला.
कार्यक्रमाला नेहरू युवा केंद्र संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संचालक प्रकाश कुमार मनुरे, उपसंचालक यशवंत मानखेडकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी डॉ अरविन्द शाळीग्राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, काकासाहेब चंद्रकांत मोहिते, प्राचार्य, रसिका कुलकर्णी, शरद आनंदराव पाबळे, , सुभाष दळवी, विशेष कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महानगरपालिका, संदीप नवले, , श्रध्दा दळवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पृथ्वी बाळासाहेब इंगोले-राक्षे, सुज्ञान मानखेडकर, राज सुनिल रनधिर, आम्रपाली चव्हाण, सागर हेमाडे, विकास कतरे यांचा सत्कार करण्यात आला.
पूर्ण कार्यक्रम येथे पाहता येईल. https://youtu.be/RSnPgysAOYkDJM/MAS/RajBhavan/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, आणि केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा यांच्या उपस्थितीत 'औषधे: दर्जा नियमन आणि अंमलबजावणी' या विषयावर 2 दिवसांच्या चिंतन शिबिराचं केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, तसच रसायने आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी आज नवी दिल्लीत "औषधे: दर्जा नियमन आणि अंमलबजावणी" या विषयावर आयोजित दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिराचं उद्घाटन केलं. त्यांच्यासोबत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा, नीती आयोगाचे सदस्य , डॉ. व्ही.के. पॉल आणि लोकायुक्त आणि महाराष्ट्राचे उपलोकायुक्त संजय भाटिया हे उपस्थित होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य सचिव आणि औषध नियामक, या विचारमंथनात्मक परिषदेत सहभागी होत आहेत.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या विचारमंथनात्मक मंचाचं नेमकं लक्ष्य काय आहे ते अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, “हे चिंतन शिबिर, औषध आणि आरोग्य क्षेत्रातील सर्व भागधारकांसाठी, सशक्त आणि लवचिक नियामक प्रणाली तयार करण्यासाठी लागणारा एकसंध आणि समन्वयवादी दृष्टिकोन शोधण्याकरता विचारविनिमय करु देणारं एक व्यासपीठ आहे. देशांतर्गत तसच आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांकडून वापरल्या जाणार्या, देशात उत्पादन झालेल्या औषधांचा दर्जा उत्तम आहे की नाही आणि ही औषधं प्रमाणीत जागतिक उत्पादन प्रक्रियेचं पालन करतात का याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्यांमधील विविध संस्था, तसेच औषध यंत्रणेचे सार्वजनिक-खाजगी विभाजन, हे महत्त्वाचे घटक आहेत.''जगाचं औषधालय' हा भारताचा लौकीक अढळ राहील आणि आपण ग्राहकांना उच्च दर्जाची औषध उत्पादनं देऊ शकतो, हे यामुळे निश्चित होईल."
दोन दिवसांच्या या सहयोगी विचारमंथनातील चर्चा सफलदायी करण्यासाठी, त्यांनी सहभागींना प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळालेलं त्यांचं ज्ञान आणि मतं मांडण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. “आपल्या समोरच्या आव्हानांना आपल्या सामुहीक अनुभवाच्या जोरावर एकत्रितपणे तोंड देता येऊ शकतं. या दोन दिवसांच्या अखेरीस, या विचारमंथनातून प्रबळ, प्रखर, लवचिक आणि लोकानुकूल यंत्रणा उभारण्यासाठी उपयुक्त ज्ञान मिळेल,” असं मांडविया म्हणाले.S.Kane/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि भारतीय हवाई दलाने केल्या स्वदेशी बनावटीच्या स्मार्ट अँटी-एअरफील्ड वेपनच्या यशस्वी हवाई चाचण्या
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  आणि भारतीय हवाई दल  यांनी संयुक्तपणे स्वदेशी बनावटीच्या स्मार्ट अँटी-एअरफिल्ड बॉम्बच्या  दोन हवाई चाचण्या केल्या आहेत. सॅटेलाइट नेव्हिगेशन आणि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेन्सर्सवर आधारित दोन भिन्न आवृत्त्यांची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. या श्रेणीच्या बॉम्बची इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित हवाई चाचणी देशात प्रथमच घेण्यात आली आहे. इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेन्सर स्वदेशी बनावटीचे आहेत. 28 ऑक्टोबर 2021 आणि 03 नोव्हेंबर 2021 रोजी राजस्थानच्या जैसलमेर येथील चंदन पर्वतरांगांमधून भारतीय हवाई दलाच्या विमानाने हे बॉम्ब लक्ष्याच्या दिशेने सोडण्यात आले..
या प्रणालीमधील इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशन हे इमेजिंग इन्फ्रा-रेड  सीकर म्हणजे लक्ष्याचा माग काढणाऱ्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे जे वेपनची अचूक मारक क्षमता वाढवते. दोन्ही चाचण्यांमध्ये, अपेक्षित लक्ष्याचा अतिशय अचूकतेने वेध घेण्यात आला. जास्तीत जास्त 100 किलोमीटरच्या पल्ल्यासाठी या प्रणालीची रचना करण्यात आली आहे. नव्याने रुपांतरित केलेल्या लाँचरने वेपन सुलभतेने डागणे आणि बाहेर काढणे सुनिश्चित केले. मोहिमेच्या आवश्यकतेनुसार प्रगत मार्गदर्शन आणि नेव्हिगेशन अल्गोरिदम सॉफ्टवेअर बनवण्यात आले आहे. टेलीमेट्री आणि ट्रॅकिंग प्रणालीद्वारे संपूर्ण उड्डाणात मोहिमेतील सर्व घटना टिपता आल्या. मोहिमेची सर्व उद्दिष्टे साध्य झाली.
संरक्षणमंत्री श्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ, आयएएफ आणि मोहिमेशी संबंधित चमूच्या सहकार्यपूर्ण प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. चमूचे अभिनंदन करताना संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी म्हणाले की, वेपनची कामगिरी आणि विश्वासार्हता सिद्ध झाली आहे.
गृह मंत्रालय
141 पद्म पुरस्कार जाहीर
(नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2020
देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असलेले पद्म पुरसकार आज जाहीर करण्यात आले. यंदा 141 पद्म पुरस्कार दिले जाणार असून यात 7 पद्म विभूषण, 16 पद्मभूषण आणि 118 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे.
जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार दिले आहेत. मॉरिशसचे ए. जगन्नाथ यांनाही पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मनोहर पर्रिकर यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
यंदा महाराष्ट्रातल्या 13 जणांना पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
पद्मभूषण
आनंद महिंद्रा, उद्योगपती
पद्मश्री
- झहीर खान, क्रिकेटपटू
- पोपटराव पवार, समाजसेवक
- डॉ. रमण गंगाखेडकर, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी
- करण जोहर, चित्रपट निर्माता
- सरिता जोशी, अभिनेत्री
- एकता कपूर, चित्रपट निर्माती
- राहिबाई पोपरे, कृषी
- कंकणा राणावत, अभिनेत्री
- अदनान सामी, गायक
- सय्यद मेहबूब शाह कादरी उर्फ सय्यद भाई, सामाजिक कार्य
- डॉ. सांद्र देसा सौजा, वैद्यकीय
- सुरेश वाडकर, गायक
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवनामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिका-यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पमाला अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
त्यापूर्वी आज सकाळी राष्ट्रपती कोविंद यांनी नवी दिल्लीतल्या सरदार पटेल चौकातील सरदार वल्लभभाई पटेल पुतळ्यासमोर पुष्प अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.S.Tupe/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद उद्या मुंबईत होणार
भारताच्या आर्थिक राजधानीत मुंबईत उद्या 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक टाऊनशिप लिमिटेडने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. नामवंत गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, विविध देशांचे वाणिज्य दूत आणि महाराष्ट्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
यापूर्वी गुंतवणूकदारांची गोलमेज परिषद दिल्ली, कोची आणि अहमदाबाद येथे झाली होती. यंदाची ही चौथी परिषद भारतातील अनेक शहरांत उदयास येत असलेल्या ग्रीनफिल्ड औद्योगिक शहरांत होत असलेला विकास दर्शवणार असून याची योजना राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाने आखली आहे.
सध्याच्या घडीला, महाराष्ट्रात औरंगाबाद, रायगड, सातारा आणि नागपूर या चार ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरांचा विकास करण्यात येणार आहे. हित धारकांमध्ये अर्थपूर्ण चर्चा घडवून गुंतवणूकदारांसाठी विविध सहकार्याच्या संधी निश्चित करण्याचा परिषदेचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्र, भारताचे आर्थिक शक्तीकेंद्र म्हणून ओळखले जात असून जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श गुंतवणूक स्थळ राहिले आहे. भारतातील सर्वोच्च परकीय थेट गुंतवणुकीचे स्थळ म्हणून महाराष्ट्र आपले स्थान कायम ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे. गेल्या दशकात, देशात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या एकूण ओघापैकी महाराष्ट्रात जवळपास एकत्रित 28 टक्के परकीय थेट गुंतवणूक आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र एकूण 420 अब्ज अमेरिकन डॉलर जीडीपी साध्य करू शकला, यावरून अर्थव्यवस्थेची मजबुती स्पष्टपणे दिसते.
पंतप्रधान कार्यालय
अरूण जेटली यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांकडून स्मरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेते आणि दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले.
एका व्टिटमध्ये पंतप्रधान यांनी म्हटले आहे की, ‘‘ गेल्या वर्षी आजच्या दिवशीच आम्ही अरूण जेटली यांना गमावले. आज माझ्या या मित्राची खूप आठवण येत आहे.
अरूण जेटली यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक भारताची सेवा केली. त्यांच्याकडे असलेली तर्कनिष्ठ बुद्धी, त्यांना असलेले कायद्याचे सखोल ज्ञान आणि त्यांचे उमदे व्यक्तिमत्व कायम स्मरणात राहिल.’’
On this day, last year, we lost Shri Arun Jaitley Ji. I miss my friend a lot.
— Narendra Modi  August 24, 2020
Arun Ji diligently served India. His wit, intellect, legal acumen and warm personality were legendary.
Here is what I had said during a prayer meeting in his memory. https://t.co/oTcSeyssRk
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
आर्मी मेडिकल कोअरचा 258 वा स्थापना दिवस साजरा
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2022
भारतीय लष्कराने 3 एप्रिल 2022 रोजी आर्मी मेडिकल कोअरचा 258 वा स्थापना दिवस साजरा केला. “सर्वे संतु निरामया” म्हणजे “सर्वजण आजार आणि अपंगत्वापासून मुक्त होऊया” हे या कोअरचे ब्रीदवाक्य आहे. युद्धजन्य परिस्थिती नसताना आणि प्रत्यक्ष युद्धादरम्यान दोन्ही वेळेस संरक्षण दलांना आरोग्य सेवा, परदेशी मोहिमांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षक दलांना आणि नागरी अधिकार्यांना आपत्ती व्यवस्थापनादरम्यान वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड विरुद्धच्या लढाईत ही शाखा आघाडीवर असून देशासाठी निःस्वार्थ आणि उत्कृष्ट सेवा तिने बजावली आहे.
यावेळी, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवांचे महासंचालक व्हाईस अॅडमिरल रजत दत्ता आणि वैद्यकीय सेवा  महासंचालक लेफ्टनंट जनरल दलजित सिंग आणि वैद्यकीय सेवा महासंचालक आणि  यांनी कर्तव्य बजावताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचार्यांना राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
पंतप्रधान कार्यालय
भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवीत हानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक.
गुजरातमधील भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवीत हानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले :
"भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेली जीवीत हानी वेदनादायी आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना व्यक्त करतो."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याची डॉ. हर्षवर्धन यांची प्रशंसा
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार, रालोआ सरकारची विशाल आणि परिवर्तनकारी सुधारणा
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2019
“संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा 2019 विधेयक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी आहे. आमच्या दूरदृष्टी असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकारने केलेली ही अतिशय मोठी आणि दूरदृष्टीकारक सुधारणा आहे आणि येणाऱ्या काळात ही सुधारणा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.” राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा 2019 विषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या वार्ताहर परिषदेत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी हे वक्तव्य केले आहे. माननीय पंतप्रधानाचा मी अतिशय ऋणी आहे ज्यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली अखेर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा अस्तित्वात आला, असे ते पुढे म्हणाले.
एनएमसी कायदा एक प्रगतीशील कायदा असून यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ओझे कमी होईल, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणा निर्माण होईल, प्रक्रियांमध्ये सुलभता येईल, भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढतील, दर्जेदार शिक्षणाची हमी निर्माण होईल आणि लोकांना वैद्यकीय सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या विधेयकावर पाच वर्षांपूर्वी काम सुरू झाले होते आणि त्यावेळी वैद्यकीय क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रो. रणजीत रॉय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय वैद्यकीय परिषद सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचे आणि ही परिषद अतिशय भ्रष्ट आणि प्रभावहीन संस्था बनली असल्याचे या समितीला आढळले. निर्वाचित नियामकांच्या जागी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे नियामकांची निवड करण्यात यावी, असे या समितीने सुचवले.
चार वर्षांच्या केवळ एकाच वेळच्या कार्यकाळासाठी नामवंत वैद्यकीय व्यक्तींची नियुक्ती असलेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग हेच साध्य करणार आहे. या सदस्यांना पुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या व्यवस्थेमध्ये प्रामाणिकपणा आणि एकात्मता निर्माण करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी आणि पद सोडताना स्वतःची मालमत्ता जाहीर करावी लागेल. सदस्यांना त्यांचे व्यावसायिक आणि व्यापारी संबंध किंवा सहभाग यांची माहिती जाहीर करावी लागेल आणि ती आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच अध्यक्ष/ सदस्य यांना आपले पद सोडल्यानंतर ज्या खाजगी वैद्यकीय संस्थेच्या प्रकरणाची त्यांनी पदावर असताना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हाताळणी केली असेल त्या संस्थेमध्ये दोन वर्षांपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 112