ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते भूमी सन्मान 2023 प्रदान
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत, ‘भूमी सन्मान 2023’ प्रदान करण्यात आले.केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. सरकारच्या डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत, भूमी नोंदणीचे काम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या चमूसोबत, संबंधित राज्यांचे सचिव आणि जिल्हयाधिकाऱ्यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, ग्रामीण विकासाला गती देणे आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केले. ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी, भूमी दस्तऐवजांचे आधुनिकीकरण करणे ही मूलभूत आवश्यकता आहे, कारण, ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोक, उपजीविकेसाठी, भू संसाधनांवर अवलंबून असतात, असे त्या म्हणाल्या. ग्रामीण भागांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी एक व्यापक आणि एकात्मिक भूमी व्यवस्थापन प्रणाली अत्यंत महत्वाची ठरते, असे त्यांनी सांगितले.
डिजिटलीकरणामुळे पारदर्शकता वाढते. भूमी दस्तऐवजांचे डिजिटलीकरण आणि आधुनिकीकरण, यांचा देशाच्या विकासावरही मोठा परिणाम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भूमी दस्तऐवजांचे डिजिटलीकरण करणे आणि त्यांना सरकारच्या विविध विभागांशी ऑनलाईन जोडणे, यामुळे, सर्वच विभागांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक योग्य प्रकारे करता येईल. तसेच, कधी, पूर किंवा आग लागणे अशा नैसर्गिक किंवा इतर आपत्तिकाळात कागदपत्रांचे नुकसान झाले किंवा ती गहाळ झाली, तर डिजिटल स्वरूपात ती उपलब्ध असतील, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
डिजिटल इंडिया भूमी माहिती व्यवस्थापन प्रणालीअंतर्गत, एक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन क्रमांक देखील दिला जातो, जो आधार कार्डप्रमाणे उपयुक्त ठरतो, ही अतिशय समाधानकारक गोष्ट असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या. हा क्रमांक, जमिनीचा योग्य वापर करण्यास तसेच, नव्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी देखील वापरला जाऊ शकेल, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. ई-न्यायालयांशी, भूमी दस्तऐवज जोडणे आणि आणि त्याच्या डेटा बेसची नोंदणी याचेही अनेक फायदे आहेत, असे त्या म्हणाल्या. डिजिटलीकरणामुळे येणारी पारदर्शकता, जमिनीशी संबंधित सर्व अवैध आणि अनैतिक व्यवहारांना आळा घालणारी ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
जमिनीशी संबंधित माहिती मुक्त आणि सहजपणे उपलब्ध झाल्यामुळे देखील, अनेक लाभ होऊ शकतील. डिजिटलीकरण आणि माहिती एकमेकांशी जोडल्यामुळे, लोकांचा आणि संस्थांचाही वेळ तसेच ऊर्जा वाचेल, जी इतर विकासकामांमध्ये वापरता येईल.
राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासंदर्भात कोलंबो सुरक्षा परिषदेची आभासी बैठक
दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासादरम्यान आलेले अनुभव सामायिक करण्याच्या उद्देशाने भारतीय तपास संस्थेने 19 एप्रिल 2022 रोजी कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या आभासी बैठकीचे आयोजन केले. भारत, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांतील विषयतज्ञ आणि प्रतिनिधी या आभासी बैठकीत सहभागी झाले.
मालदीव येथे 9 आणि 10 मार्च 2022 रोजी पार पडलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पाचव्या बैठकीमध्ये सदस्य देशांनी मंजूर केलेल्या कोलंबो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या 2022-23 या वर्षासाठी सहकार्य आणि उपक्रमविषयक आराखड्यात निश्चित करण्यात आलेल्या अनेक एकत्रित उपक्रमांपैकी एक उपक्रम म्हणजे ही परिषद होय.
या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या देशांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या देशांतील दहशतवादाशी संबंधित विविध आव्हानांविषयी चर्चा केली आणि दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांचे अनुभव, परदेशी हल्लेखोरांचा सामना करताना वापरण्याची धोरणे आणि इंटरनेट तसेच समाजमाध्यमांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठीचे उपाय यासंदर्भातील अनुभव सामायिक केले. बैठकीमध्ये उपस्थित तज्ञांनी दहशतवादी आणि मूलतत्ववाद्यांशी संबंधित प्रकरणांचा परिणामकारक तपास आणि खटल्यांच्या कार्यवाहीसाठी, कोलंबो सुरक्षा परिषदेचे सदस्य तसेच निरीक्षक देशांदरम्यान अधिक सखोल सहकार्य आणि समन्वय साधण्यावर भर दिला.
कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दहशतवाद आणि मूलतत्ववाद यांना अटकाव करण्याच्या बाबतीत सहकार्य यापुढेही कायम ठेवण्यासाठी विशिष्ट कार्यक्षेत्रे निश्चित केली पाहिजेत याबद्दल सहभागी देशांनी सहमती नोंदविली.
PIB Headquarters
म्युचुअल फंडवर असलेला रोखीचा दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या उपाययोजना
50,000 कोटी रुपयांच्या विशेष तरलता सुविधेची घोषणा
मुंबई, 27 एप्रिल 2020
म्युच्युअल फंड्स वर असलेला रोखीचा दबाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व बँकेने आज म्युचुअल फंडांसाठी 50000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता सुविधा जाहीर केली. या सुविधेअंतर्गत, रिझर्व बँक, बँकांना कमी व्याजदरात निधी देईल आणि बँका हा निधी केवळ म्युचुअल फंडसाठी आवश्यक असलेल्या रोख रकमेची गरज भागवण्याकरता वापरु शकतील.
ही विशेष तरलता सुविधा आजपासून लागू होणार असून रिझर्व बँक, 90 दिवसांच्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी निश्चित रेपोदरानुसार रेपो ऑपरेशन करु शकेल. ही सुविधा त्वरित आणि लगेच उपलब्ध असून,त्यासाठी कुठलीही मर्यादा नाही. बँका सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान केव्हाही ही सुविधा मिळवण्यासाठी बोली लावू शकतात. हे योजना,11 मे 2020 पर्यंत किंवा विहीत निधी शिल्लक असेपर्यंत  उपलब्ध असेल.
“भांडवली बाजारात कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड अस्थिरतेमुळे म्युचुअल फंड्स वर तरलता दबाव आला आहे, आणि काही म्युचुअल फंडवरच्या कर्जाची मुदत संपल्याने कर्जफेडीचा दबाव असल्याने हा रोखीचा ताण अधिकच वाढला आहे, ज्याचे परिणाम इतरही ठिकाणी जाणवू शकतात.” असे रिझर्व बँकेने आज जारी केलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
कोविड-19 च्या आर्थिक परिणामांकडे रिझर्व बँकेचे बारीक लक्ष असून, त्यावर आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करुन वित्तीय स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करेल, असेही रिझर्व बँकेने म्हंटले आहे.
विशेष तरलता सुविधा-म्युच्युअल फंड या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेला निधी, बँकांनी केवळ म्युच्युअल फंड साठीची तरलता म्हणजे रोकड उपलब्धतेसाठीच वापरायचा आहे, म्हणजेच कर्जाना मुदतवाढ देणे, गुंतवणूक विषयक कॉर्पोरेट बाँड, व्यावसायिक पेपर्स, म्युच्युअल फंड अंतर्गत डिबेंचर्स आणि ठेव प्रमाणपत्र विकत घेणे इत्यादी कामांसाठीचा केवळ या सुविधेचा वापर करता येणार आहे.
R.Tidke/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
पोलाद मंत्रालय
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी भारतातील खनिजे आणि धातू क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे पोलाद मंत्र्यांचे आवाहन
(नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय पोलाद मंत्री चौधरी बिरेंदर सिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांना भारतातील खनिजे आणि धातू क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. नवी दिल्लीत खनिज आणि धातू यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. भारताच्या खनिज क्षेत्रात अफाट क्षमता असून गुंतवणूकदारांना खाणींचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत, असे ते म्हणाले. भारताला खनिजांची देणगी लाभली असून 95 खनिजांची निर्मिती भारतात होते, असे ते म्हणाले.
पोलाद मंत्रालयाचे सचिव बिनॉय कुमार यांनी या उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवले. ते म्हणाले की, भारत हा जगातला दुसरा सगळ्यात मोठा कच्च्या पोलादाचा उत्पादक आहे. तर तिसरा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक आहे. चालू वर्षात पोलादाचा दरडोई वापर 69 किलो असून तो आंतरराष्ट्रीय मानकापेक्षा बराच कमी आहे, असे ते म्हणाले. म्हणूनच पोलाद उद्योगात भविष्यात मोठ्या संधी आहेत. 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 मध्ये निश्चित करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
16 देशांमधले 500 हून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होत आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
“गिरीश बापट जी हे एक नम्र आणि कष्टाळू नेते होते, ज्यांनी समाजाच्या सेवेसाठी परिश्रम घेतले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात काम केले विशेषतः पुण्याच्या विकासाची त्यांना तळमळ होती. त्यांचे निधन दुःखद आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती.”
“गिरीश बापट जी यांनी महाराष्ट्रात भाजपच्या उभारणीत आणि पक्ष मजबूत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. ते एक सहज भेट घेता येण्याजोगे आमदार होते, ज्यांनी लोक कल्याणाचे प्रश्न मांडले. एक प्रभावी मंत्री म्हणून, आणि नंतर पुण्याचे आमदार म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला. त्यांचे चांगले कार्य अनेकांना प्रेरणा देत राहील.”S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यटन मंत्रालय
गुजरातमधील कच्छचे रण येथे उद्यापासून जी 20 अंतर्गत पर्यटन कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीला सुरुवात
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2023
गुजरातमधील कच्छचे रण इथे नयनरम्य अशा पांढर्या वाळूच्या पार्श्वभूमीवर, 7-9 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत जी 20 देशांच्या पर्यटन क्षेत्राच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पर्यटन मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या जी 20 अंतर्गत पहिल्या पर्यटन कार्यगटाची बैठक उद्यापासून सुरू होणार असून 100 हून अधिक प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहतील, अशी माहिती पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव अरविंद सिंह यांनी आज बैठकीचे ठिकाण असलेल्या धोर्डो येथे बैठक पूर्व पत्रकार परिषदेत दिली. या बैठकीला केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला,पर्यटन, संस्कृती आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित राहणार आहेत. जी 20 सदस्य देश, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होतील.
भारताचे जी 20 अध्यक्षपद साजरे करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने केवळ सरकारी पातळीवरील भागधारकांचाच नव्हे तर पर्यटन व्यापार आणि आदरातिथ्य क्षेत्राचा सहभाग असलेले अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन मंत्रालयाने केले आहे , असे सचिव म्हणाले.
जी 20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचासोबत मंत्रिस्तरीय बैठक जूनमध्ये गोव्यात होणार आहे. जागतिक प्रवास आणि पर्यटन परिषद  आणि डब्ल्यूटीटीसी  या माध्यमातून हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. पर्यटन मंत्रालय 2023 मध्ये अनुक्रमे मे आणि जूनमध्ये एमआयसीई जागतिक परिषद आणि साहसी पर्यटनावर आधारित कार्यक्रम आयोजित करेल, असे सिंह यांनी सांगितले.
भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाच्या काळात पर्यटन क्षेत्रातील पाच प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, जी पर्यटन क्षेत्राच्या संक्रमणाला गती देण्यासाठी मुख्य पाया रचतील आणि 2030 ची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करतील. पाच प्राधान्य क्षेत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.
हरित पर्यटन - "शाश्वत, उत्तरदायी आणि लवचिक पर्यटन क्षेत्राला पर्यावरणाशी जोडणे "
डिजिटलायझेशन- “पर्यटन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता, समावेशन आणि शाश्वतातेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटलायझेशनच्या सामर्थ्याचा उपयोग करणे''
कौशल्य - "पर्यटन क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि उद्यमशीलतेसाठी कौशल्यांसह तरुणांना सक्षम करणे"
पर्यटन एमएसएमई- "पर्यटन क्षेत्रात नवोन्मेष आणि उत्साह आणण्यासाठी पर्यटन एमएसएमई / स्टार्टअप्स / खाजगी क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण निर्मिती"
गंतव्यस्थानांचे व्यवस्थापन - ''शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार सर्वांगीण दृष्टिकोनाच्या दिशेने गंतव्यस्थानांच्या धोरणात्मक व्यवस्थापनावर पुनर्विचार करणे''
ग्रामीण पर्यटन आणि पुरातत्व पर्यटनाला चालना देणारे दोन संबंधित कार्यक्रम हे तीन दिवसीय बैठकीचे मुख्य आकर्षण असेल.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 168
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षांत क्रीडाविषयक विविध विकास योजनांसाठी 6,801.30 कोटी रुपये वितरीत केले: केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2021
क्रीडा हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे, ग्रामीण पातळीवर सर्वसामान्य जनतेला क्रीडाविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्राथमिकतेने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर असते. केंद्र सरकार त्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ पुरवीत असते. मात्र, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय ग्रामीण पातळीसह देशातील क्रीडा क्षेत्राचा विकास घडवून आणण्यासाठी पुढील योजना राबवित आहे: खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मदत योजना आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये यशस्वी झालेले क्रीडापटू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना विशेष पारितोषिके, राष्ट्रीय क्रीडा पारितोषिके गुणवंत क्रीडापटूंना निवृत्तीवेतन, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय क्रीडा कल्याण निधी राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी आणि  भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांचे परिचालन.
या सर्व योजनांचे सविस्तर तपशील मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत. यासाठी लागणाऱ्या निधीचे वितरण राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निहाय पद्धतीने न करता योजना-निहाय पद्धतीने केले जाते. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात, मंत्रालयाच्या अनेक क्रीडा विकास योजनांसाठी 6,801.30 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्र सरकारकडून लक्ष केंद्रित
भारताच्या भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांना ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आणि बहारीन या देशांमध्ये लाभत आहे नवी बाजारपेठ
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
स्थानिक दृष्ट्या भौगोलिक मानांकन  प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी उत्पादने आणि नव्या निर्यात बाजारपेठा शोधण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.
दार्जीलिंग चहा आणि बासमती तांदूळ या भारताच्या दोन लोकप्रिय भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांना जगभरातल्या बाजारपेठेत स्थान प्राप्त केले आहे. देशाच्या विविध भागात अशी भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादने आहेत ज्यांचा स्वतःचा ग्राहकवर्ग आहे आणि अधिक संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांच्या योग्य विपणनाची आवश्यकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला अनुसरत, अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने, आपल्या देशातल्या उत्पादनांना जगातल्या नव्या बाजारपेठांमध्ये पाठवण्यासाठी सुविधा देत आहे. या उत्पादनांमध्ये काला नमक तांदूळ, नागा मिर्च, आसाम काजी नेमू, बंगलोर रोझ ओनियन, नागपूर संत्री, जीआय प्राप्त आंबे, जीआय प्राप्त शाही लीची, भालीया गहू, मदुराई मल्ली, बर्धमान मिहीदाना आणि सीताभोग, डहाणू घोलवड चिकू, जळगाव केळी, वाझाकुलम अननस, मरयुर गुळ यांचा या उत्पादनात समावेश आहे.
वाराणसी इथे विशेषकरून भौगोलिक मानांकन कृषी उत्पादनांसाठी निर्यात केंद्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, शेतकरी उत्पादक संघटना, खाद्यान्न उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदार यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदायाशी जोडण्यावर सरकार मोठा भर देत आहे.
भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांना प्रोत्साहन सुनिश्चित करण्यासाठी वाराणसी इथले लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे महत्वाचे ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. 2021 च्या जूनमध्ये हंगामातली पहिली खेप 1048 किलो भौगोलिक मानांकन प्राप्त मलीहाबादी दशहेरी आंबा लखनऊ इथून ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला पाठवण्यात आला.
इतर प्रांतातल्या भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनामध्ये महाराष्ट्रातल्या सांगलीच्या बेदाणा, नागपूरची संत्री, डहाणू घोलवड चिकू, मराठवाडा केशर आंबा, जळगाव केळी यांचा समावेश आहे.
2020 मध्ये अपेडाच्या उत्पादनाची ही मोठी निर्यात बाजारपेठ असलेल्या, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिकेत आभासी ग्राहक- विक्रेता मेळा आयोजित करण्यात आला होता. अबुधाबी आणि वॉशिंग्टन डीसी इथल्या भारतीय दूतावासाच्या सहकार्याने याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळ्याने भारतीय निर्यातदार आणि अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात आयातदार यांच्यातल्या संवादासाठी व्यासपीठ पुरवले आहे.
एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या काळात संयुक्त अरब अमिरात, इंडोनेशिया, कुवेत, इराण, थायलंड, भूतान, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तान, या देशांमध्ये अपेडा सूची उत्पादनासाठी असे मेळे आयोजित करण्यात आले. भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांच्या निर्यातीवर विशेष लक्ष पुरवण्यात आले.
आतापर्यंत 417 नोंदणीकृत भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादने  आहेत.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 307
रसायन आणि खते मंत्रालय
यंदा खरीप हंगामात देशात जवळपास सर्वत्र यूरिया विक्रीत मोठी वाढ दिसून आली : गौडा
कर्नाटकच्या कृषिमंत्र्यांनी केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांची घेतली भेट
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी. व्ही सदानंद गौडा म्हणाले की, यंदा खरीप हंगामात देशात जवळपास सर्वत्र यूरिया विक्रीत मोठी वाढ दिसून आली.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार देशांतर्गत उद्योगांकडून तसेच आयातीद्वारे पुरवठा बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या हंगामात वाढत्या मागणीच्या धर्तीवर पुरवठा वाढवण्यासाठी आयात करण्याचे चक्र कमी करण्यात आले आहे.
गौडा कर्नाटकचे कृषीमंत्री बी. सी. पाटील यांच्याशी बोलत होते. कर्नाटकमधील युरियाच्या उपलब्धतेबाबत पाटील यांनी नवी दिल्लीत गौडा यांची भेट घेतली.
गौडा म्हणाले, केंद्र सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या सातत्यपूर्ण मदतीमुळे देशभरात युरियाचा पुरेसा साठा आहे.
कर्नाटकच्या बाबतीत , संपूर्ण खरीप 2020 हंगामात 8.50 लाख मे.टन इतकी गरज वर्तवण्यात आली. त्यानुसार 1 एप्रिल ते 26 ऑगस्ट या कालावधीत युरियाची गरज 6.46 लाख मे.टन इतकी होती. त्यासाठी खते विभागाने 10.24 लाख मे.टन.ची उपलब्धता सुनिश्चित केली , यामध्ये 3.16 लाख मे.टन. मागील वर्षातील उर्वरित साठा समाविष्ट आहे. या कालावधीत यूरियाची विक्री 8.26 लाख मेट्रिक टन इतकी असून गेल्या वर्षी याच अवधीत ती 5.20 लाख मेट्रिक टन होती.
यंदाच्या हंगामात यूरियाला अभूतपूर्व वाढती मागणी असूनही, राज्यात यूरियाची उपलब्धता समाधानकारक आहे. गौडा यांनी कर्नाटक सरकारने साठेबाजी आणि काळाबाजार करणार्यांविरूद्ध उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले.
आवश्यकतेनुसार येत्या काही दिवसात युरियाचा पुरवठा वाढवला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. खते विभाग उपलब्धतेच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, तसेच कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना युरिया वेळेवर उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी खते विभागाने पावले उचलली आहेत.
पाटील यांनी गौडा आणि खते विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे राज्याला वेळेवर खतांचा पुरवठा केल्याबद्दल आभार मानले. ते म्हणाले की, राज्यात युरियाचा पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे. राज्यात निव्वळ पेरणी क्षेत्रात सुमारे 11.17 लाख हेक्टर क्षेत्र इतकी लक्षणीय वाढ झाली असून मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ती 20 % अधिक आहे. यामुळे राज्यात यूरियाची मागणी आणि विक्री वाढली आहे.
कर्नाटकात युरियाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीची विनंती केली.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपती येत्या 4 ऑगस्ट 2023 रोजी नागपूरला भेट देणार
नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात होणार सहभागी
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीत ‘प्राणिती’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपराष्ट्रपती करणार मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2023
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येत्या 4 ऑगस्ट 2023 रोजी, नागपूर दौऱ्यावर जाणार आहेत. तिथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शतक महोत्सवी समारंभात सहभागी होतील.
तसेच, रेशीमबागेतील कविवर्य सुरेश भट सांस्कृतिक केंद्रालाही ते भेट देणार आहेत.
त्यानंतर, उपराष्ट्रपती राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीत, “प्राणिती’ ह्या भारतीय महसूल सेवा विभागाच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठीच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन देखील करतील.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
गृह मंत्रालय
एनआयएने त्यांच्याकडे सोपवलेल्या खटल्यांमध्ये 90 टक्के पेक्षा जास्त प्रकरणांचा निवाडा केला: जी. किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2020
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या  कामगिरीसंदर्भात एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितले कि एनआयए कायदा 2008 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने दहशतवाद संबंधित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम आणि देशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधा पोहचवणारे अन्य गुन्हे दाखल असलेल्या खटल्यांची चौकशी करण्यासाठी एनआयएची स्थापना करण्यात आली होती.
स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे  319 प्रकरणे चौकशीसाठी सोपविली आहेत. यापैकी 237 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. 62 खटल्यांमध्ये निकाल सुनावण्यात आला असून त्यापैकी 56 प्रकरणांमध्ये एकूण 266 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. दोषी ठरवण्याचे प्रमाण 90.32 टक्के आहे, असे रेड्डी यांनी उत्तरात नमूद केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 111
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ई-रोजगार समाचारद्वारे नोकरीच्या संधीबाबत जागरुकता
ई-जर्नलद्वारे तरुण वाचकांना इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाद्वारे संदेशवहनाचे आव्हान
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2019
अलिकडेच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रोजगार समाचारच्या ई व्हर्शनचे उद्घाटन केले. सरकार आणि सार्वजनिक उपक्रमातील नोकरींच्या संधीबाबत तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी हा ई-व्हर्शन चालू करण्यात आला आहे तसेच या द्वारे विविध संस्थांमध्ये प्रवेश आणि करियर विकासाच्या संधी उपलब्धतेबाबतची माहिती आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे. अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे तरुण वाचक हे आव्हान स्वीकारुन उपलब्ध जागांसाठी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
या जर्नलचे मूल्य एकूण प्रकाशन मूल्याच्या 75 टक्के ठेवण्यात आले असून वार्षिक सभासदत्व मूल्य 400 रुपये आहे. अधिक माहितीसाठी www.employmentnews.gov.in येथे भेट द्यावी.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
नुमालीगड शुद्धीकरण विस्तार प्रकल्पाच्या पहिल्या विशाल आणि अधिक वजनदार मालवाहतुकीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
नुमालीगड शुद्धीकरण विस्तार प्रकल्पासाठी भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल मार्गावरून पहिली विशाल आणि अधिक वजनदार मालवाहतूक पंडू मल्टीमॉडल बंदरावर पोहोचल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे
बंदरे नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे की
“प्रशंसनीय कामगिरी”
अर्थ मंत्रालय
सरकार सनराईझ क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि सार्वजनिक संस्थांसोबत सहकार्य करण्याव्यतिरिक्त संशोधन विकासात योगदान देणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सनराईझ क्षेत्रातील अपरिमित क्षमतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या क्षेत्राला पाठबळ देणारी धोरणे, माफक नियमन, स्थानिक क्षमता उभारणीसाठी पोषक उपाययोजना आणि संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन यावर सरकारचा भर असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्राच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधताना सांगितले.
सनराईझ क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि सार्वजनिक संस्थांसोबत सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त सरकार संशोधन विकासात योगदान देईल, असे त्या म्हणाल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-अवकाशीय प्रणाली आणि ड्रोन, सेमीकंडक्टर आणि त्यांच्या परिसंस्था, अंतराळ अर्थव्यवस्था, जनुकशास्त्र आणि औषधशास्त्र, हरित ऊर्जा आणि स्वच्छ वाहतूक प्रणाली या क्षेत्रांमध्ये देशाच्या आधुनिकीकरणाची आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ देण्याची प्रचंड मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही क्षेत्र युवा वर्गाला रोजगार उपलब्ध करतात आणि भारतीय उद्योगाला अधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
U.Ujgare/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 246