ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड जे ऑस्टीन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चेनंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
महामहिम संरक्षण मंत्री ऑस्टीन,
स्त्री आणि पुरुष गण,
अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री ऑस्टीन यांचा पहिला अधिकृत परदेश दौरा आणि भारत दौर्यासाठी स्वागत करताना मला मोठा सन्मान व आनंद वाटत आहे. त्यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच मी ऑस्टीन यांच्याशी बोललो होतो. आमच्यात उत्तम संभाषण झाले ज्यात मी त्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या सोयीनुसार भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. कोविड-19 जागतिक महामारी असूनही त्यांचा भारत दौरा, आमच्या द्विपक्षीय संबंधांबद्दल अमेरिकेची दृढ बांधिलकी दर्शवतो.
ऑस्टीन आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी आमची सर्वसमावेशक व फलदायी चर्चा झाली हे कळवताना मला आनंद होत आहे. भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करण्यास उत्सुक आहोत.
आमच्या चर्चेत आज आमच्या व्यापक संरक्षण सहकार्य आणि सेवांमध्ये सैन्य--लष्करी सहकार्याचा विस्तार, माहिती सामायिकरण, संरक्षणातील उदयोन्मुख क्षेत्रातील सहकार्य आणि परस्पर पायाभूत सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे.
आम्ही द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय कवायतींच्या विस्तृत व्याप्तीचा आढावा घेतला आणि अमेरिकन हिंद-प्रशांत कमांड, सेंट्रल कमांड आणि आफ्रिका कमांड यांच्याशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आमच्यात पायाभूत करार, लेमोआ, कोमकासा आणि बीईसीए करार आहेत, याची कबुली देत आम्ही परस्पर हितासाठी त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात यावर चर्चा केली.
एअरो इंडिया 2021 मध्ये व्यावसायिक प्रतिनिधीसह अमेरिका सहभागी झाल्याबद्दल मी ऑस्टिन यांच्याकडे प्रशंसा व्यक्त केली. मी अमेरिकन उद्योगाला संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी थेट गुंतवणूकीच्या  भारताच्या धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी आमंत्रित केले. आम्ही दोघांनीही मान्य केले की संरक्षण उद्योगात सहकार्याच्या संधी आहेत.
क्वाड व्यवस्थेअंतर्गत नुकत्याच झालेल्या भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेने एक मुक्त, खुला आणि सर्वसमावेशक हिंद-प्रशांत प्रदेश कायम ठेवण्याच्या आमच्या निर्णयावर भर दिला. तेल गळती व पर्यावरण आपत्ती, अंमली पदार्थ तस्करी, बेकायदेशीर, सूचित न केलेली, अनियमित  मासेमारी इत्यादी काही अपारंपारिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी क्षमता वाढवण्याच्या गरजेवर आम्ही चर्चा केली.
अमेरिकेबरोबर आमची दृढ संरक्षण भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. भारत-अमेरिका संबंध 21 व्या शतकाच्या निर्णायक भागीदारींपैकी एक बनवण्यासाठी तुमच्याबरोबर काम करण्यास उत्सुक आहोत.
धन्यवाद.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सच्या सिनेटचे अध्यक्ष गरलार्ड लारचर यांची भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या सिनेटचे अध्यक्ष गरलार्ड लारचर यांची 13 जुलै 2023 रोजी भेट घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील भागीदारीचा भक्कम पाया असलेल्या लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समता या समान मूल्यांचे महत्व अधोरेखित केले.
भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षतेचे प्राधान्यक्रम, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना लोकशाही मूल्यांचा अंगीकार आणि दोन वरिष्ठ सभागृहांमधील सहकार्य अशा विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. याव्यतिरिक्त परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर देखील विचारविनिमय झाला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 विषयक मंत्रीगटाची 23 वी बैठक संपन्न
“भारत आपला कोविड रुग्णसंख्येचा आलेख सपाट करण्यात यशस्वी- 146 जिल्ह्यांत गेल्या सात दिवसांत, 18 जिल्ह्यांत 14 दिवसांत तर 6 जिल्ह्यांत 21 दिवसांत आणि 21 जिल्ह्यांत गेल्या 28 दिवसांत कोविडचा एकही नवा रुग्ण नाही”
भारतात उत्पादित झालेल्या लसींचा पुरवठा करुन भारताने जागतिक समुदायाचा विश्वास संपादन केला- डॉ हर्षवर्धन
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून, कोविड-19 विषयक मंत्रीगटाची 23 वी बैठक झाली. या बैठकीला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह अश्विनी चौबे, नित्यानंद राज आणि मनसुख मांडवीय असे केंद्रीय राज्यमंत्री उपस्थित होते.
त्याशिवाय, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ विनोद के पॉल देखील सहभागी झाले होते.
कोविडचा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी स्थापन करण्यात आलेला हा मंत्रीगट गेल्या एक वर्षापासून कार्यरत आहे, असे हर्षवर्धन यांनी सुरुवातीला सांगितले.
“कोविडचा पहिला रुग्ण भारतात 30 जानेवारी 2020 रोजी आढळला होता, आणि त्यानंतर लगेचच म्हणजे 3 फेब्रुवारी रोजी कोविडविषयक मंत्रीगटाची पहिली बैठक झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, ‘संपूर्ण सरकार’ आणि ‘संपूर्ण समाज’ असा दृष्टीकोन ठेवून भारताने या महामारीला नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवले. गेल्या 24 तासांत देशभरात, 12,000 पेक्षा कमी रुग्ण आढळले आहेत आणि सध्या देशात सक्रीय रुग्णांची संख्या 1.73 लाखांपर्यंत कमी झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या कोविड लढ्यातील उपलब्धींविषयी बोलतांना ते पुढे म्हणाले की, ‘देशातील 146 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 7 दिवसांपासून कोविडचा एकही रुग्ण नाही. 18 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 14 दिवसांपासून, 6 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 21 दिवसांपासून, तर 21 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 28 दिवसांपासून कोविडचा एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही. देशात आजवर 19.5 कोटींपेक्षा जास्त कोविड चाचण्या करण्यात आल्या, यामुळेच कोविडवर मात करण्यात आपल्याला यश मिळाले, असे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात दररोज 12 लाख चाचण्या करण्याची क्षमता आहे.
मुंबई, तीरुअनंतपूरम, एर्नाकुलम. कोट्टयाम आणि कोझीकोडे या पाच जिल्ह्यांमध्ये सध्या सर्वाधिक सक्रीय रुग्ण आहेत. महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये एकूण रुग्णसंख्येपैकी 70% रुग्ण आहेत. पुढच्या काही दिवसात ऋतुबदल होण्याची शक्यता असल्यामुळे तसेच, ब्रिटनमधून आलेल्या नव्या स्वरूपातल्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर,कोविडविषयक नियम आणि प्रतिबंध काटेकोरपणे पाळले जावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी बोलतांना डॉ पॉल यांनी सांगितले की लसीकरण मोहिमेच्या व्याप्तीत भारत सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि येत्या काही दिवसांतच तिसऱ्या स्थानी पोचू शकेल. आतापर्यंत झालेल्या 23 लाख लोकांच्या लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काही दुष्परिणाम झाल्यास तत्काळ उपचार करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या 16 AEFI रुग्णालयांमध्ये, असे दुष्परिणाम झालेल्या व्यक्तींचे प्रमाण 0.0007% इतके असून एकही रुग्ण गंभीर स्वरूपाचा नाही. तसेच लस घेतल्यामुळे गंभीर आजार किंवा मृत्यू झाल्याची एकही घटना नोंदली गेलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात रुग्णसंख्येचा आलेख कसा नियंत्रणात आहे, हे ही त्यांनी मंत्रिगटासमोर स्पष्ट केले.
U.Ujgare/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंटरनेट प्रशासनात सहभागी सर्व भागीदारांना एका मंचावर आणण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाचे आयोजन
इंटरनेट सुविधा खुली, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि त्यातील भागीदारांप्रती जबाबदार असायला हवी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2021
आयआयजीएफ अर्थात इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम भारतातील डिजिटलीकरणाच्या भविष्यातील मार्गाबाबतच्या अत्यंत उत्साहवर्धक अंतर्दृष्टीसह संपन्न झाला. हा कार्यक्रम म्हणजे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग, एनआयएक्सआय, आणि विविध भागधारक असलेल्या गटाने 8 ते 11 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या आयोजनाची नांदी आहे. ‘इंटरनेटच्या सामर्थ्याच्या माध्यमातून भारताचे सशक्तीकरण’ ही या वर्षीच्या आयआयजीएफची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या ट्युनिस कार्य धोरणाच्या आयजीएफ 72 या परिच्छेदातील नियमांनुसार इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाची  निर्मिती करण्यात आली आहे. खुल्या आणि समावेशक प्रक्रियेच्या माध्यमातून आयआयजीएफ सरकार, उद्योग जगत, नागरी समाज, शिक्षण क्षेत्र यांसह जागतिक इंटरनेट प्रशासन परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना अधिक मोठ्या प्रमाणावरील इंटरनेट प्रशासनविषयक चर्चेसाठी एकत्र आणण्याचे काम करते.
तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराविषयी या घडामोडीने उपलब्ध करून दिलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील संधींबद्दल बोलताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले, “आपल्या देशात सध्या सुमारे 80 कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असून त्यांच्यामुळे भारत सर्वात मोठा इंटरनेटद्वारे जोडलेला देश झाला आहे. आपले सरकार देशातील 120 कोटी लोकांना इंटरनेट सुविधेने जोडण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणजे अजूनही 40 कोटी लोक इंटरनेटच्या सुविधेपासून वंचित आहेत आणि इंटरनेटचे सामर्थ्य सर्वांना उपलब्ध होईल हे आपण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आपण डिजिटल वंचितता टाळायला हवी.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार वाढीव वेतन
(ईपीएफओने निवृत्ती वेतनाचे परिवर्तीत मूल्य पुनर्संचयित केल्यामुळे 105 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसह 868 कोटी रुपये निवृत्ती वेतन जारी केले आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी  च्या शिफारशीनुसार, 15 वर्षानंतर निवृत्ती वेतनाचे बदललेले मूल्य पुनर्संचयित करण्याच्या कामगारांच्या दीर्घकालीन मागणीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी परिवर्तीत निवृत्ती वेतन पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती निवृत्ती वेतनधारकांना याआधी कमी निवृत्तीवेतन मिळत होते. ईपीएस-95 अंतर्गत निवृत्ती वेतनधारकांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
ईपीएफओच्या 135 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये 65 लाखाहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक आहेत. ईपीएफओ अधिकारी व कर्मचार्यांनी या कोविड-19 लॉकडाउन कालावधीत सर्व प्रकारच्या अडचणींचा सामना केला आणि पेन्शनधारकांच्या बँक खात्यात वेळेवर पेन्शन जमा व्हावे यासाठी मे 2020 चे निवृत्ती वेतनाची प्रक्रिया पूर्ण केली.
गृह मंत्रालय
पायी जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना श्रमिक रेल्वे गाड्या आणि बसमधूनच प्रवासाला उद्युक्त करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्यसरकारांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय
नवी दिल्ली,15 मे 2020
सरकार चालवत असलेल्या श्रमिक विशेष गाड्या आणि बसद्वारे अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी सोडण्यासाठी जलदगतीने सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 11 मे 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले होते.
स्थलांतरित कामगार रस्त्यावर आणि रेल्वे रुळांवर प्रवास करत असल्याच्या परिस्थितीबाबत या पत्रात लिहिण्यात आले होते. कामगार अशा प्रकारे प्रवास करताना आढळले तर त्यांचे समुपदेशन करावे, जवळच्या निवारागृहात त्यांची सोय करावी आणि 'श्रमिक' विशेष गाड्या किंवा बसने प्रवास करण्याची त्यांची सोय होईपर्यंत त्यांना भोजन, पाणी इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात, असा सल्ला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला होता.
मात्र, देशातील विविध भागातून स्थलांतरित कामगार रस्ते, रेल्वे रुळांवर आणि ट्रकमधून प्रवास करत असल्याच्या घटना अजूनही समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पुन्हा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. स्थलांतरित कामगार चालत घरी जाऊ नयेत याची काळजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी घ्यावी असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
रेल्वे मंत्रालय दररोज 100 पेक्षा जास्त 'श्रमिक' विशेष गाड्या चालवत आहे आणि आवश्यकता भासल्यास जादा गाड्यांची व्यवस्था करण्यास तयार आहे. लोकांना याबाबत अवगत करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांचा प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी ते सरकारकडून खास चालवल्या जाणाऱ्या गाड्या/बस याद्वारे प्रवास करू शकतात, त्यांनी पायी प्रवास करू नये याबाबत राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी त्यांचे समुपदेशन करावे. असे गृह मंत्रालयाच्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाना लिहिलेले पत्र पाहण्यासाठी क्लिक करावे.B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2023
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्र.224 मधील खंड मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांची एका वर्षाच्या कालावधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती4 मार्च 2023 पासून प्रभावी राहील.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय पोलीस प्रशिक्षण संस्थाच्या कार्याचा आढावा घेणारी बैठक संपन्न
अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या, कर्तव्यभावना जागृत करणाऱ्या आणि ध्येय साध्य करणाऱ्या परिणामकारक प्रशिक्षण पद्धतीवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा भर
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
केंद्रीय पोलीस प्रशिक्षण संस्थाच्या कार्याचा आढावा घेणारी बैठक, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झाली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय पोलीस दलाचे महासंचालक तसेच पोलीस संशोधन आणि विकास मंडळाचे महासंचालक यांच्यासह केंद्रीय पोलीस प्रशिक्षण संस्थांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते.
अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या, कर्तव्यभावना जागृत करणाऱ्या आणि ध्येय साध्य करणाऱ्या परिणामकारक प्रशिक्षण पद्धतीच्या आवश्यकतेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी भर दिला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या कर्मयोगी अभियानाअंतर्गत शिपाई, उप-निरीक्षक आणि पोलीस उप-अधीक्षक पातळीपर्यंतच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण समग्र दृष्टीकोनातून आयोजित व्हायला हवे. आपल्या प्रशिक्षण विषयक क्षमतांचा उत्तम वापर करून घ्यायचा असेल तर पोलिसांच्या एकूण प्रशिक्षण कार्यक्रमापैकी 60 टक्के प्रशिक्षण सर्व पोलिसांसाठी समान असले पाहिजे आणि केवळ 40 टक्के प्रशिक्षण विशिष्ट दलांवर आधारित असले पाहिजे असे ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, पोलिसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात कालपरत्वे बदल केला जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रशिक्षणात कडक शिस्त आणि संवेदनशीलता या दोन्ही बाबींच्या समावेशावर त्यांनी भर दिला. आधुनिक तंत्रांसोबतच या प्रशिक्षणादरम्यान पोलिसांमध्ये देशभक्तीची प्रेरणा, तंदुरुस्ती, शिस्त, संवेदनशीलता आणि स्व-समर्पणाची भावना रुजविण्याची गरज आहे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की पोलीस दलांच्या प्रशिक्षणात तंत्रज्ञान आणि आधुनिक साधने यांच्या वापराची माहिती देणे ही आजच्या काळाची गरज आहे, मात्र त्याचवेळी, आपण पोलिसांच्या मूलभूत कार्यावर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा सर्व पातळ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी अधिक भर दिला.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आघाडीच्या कोविड-19 आरोग्यसेवा योध्यांच्या मदतीसाठी एचसीएआरडी, रोबोट
(नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
चोवीस तास संसर्ग झालेल्या लोकांची काळजी घेताना रुग्णालयातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 चा संसर्ग होण्याचा धोका आहे. कदाचित नवीन मित्र, एचसीएआरडी याच्या मदतीमुळे धोक्याची पातळी कमी होऊ शकेल. हॉस्पिटल केअर असिस्टिव्ह रोबोटिक डिव्हाइस अर्थात एचसीएआरडी हे रोबोटिक उपकरण आघाडीच्या आरोग्यसेवा कर्मचार्यांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेल्या लोकांपासून शारीरिक अंतर राखण्यास मदत करू शकते.
दुर्गापूर स्थित सेंट्रल मेकेनिकल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सीएसआयआर प्रयोगशाळेने एचसीएआरडी विकसित केला आहे. हे उपकरण अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे आणि नेव्हिगेशनच्या स्वयंचलित तसेच मानवचलित अशा दोन्ही मोडमध्ये कार्य करते.
नेव्हिगेशन, रूग्णांना औषधे आणि खाद्यपदार्थ पुरवण्यासाठी ड्रॉव्हर अॅक्टिवेशन, नमुना संकलन आणि दृकश्राव्य संवाद यासारख्या वैशिष्ट्यांसह नियंत्रण कक्ष असलेल्या परिचारिका बूथद्वारे या रोबोटचे नियंत्रण आणि परीक्षण केले जाऊ शकते.
सीएसआयआर-सीएमईआरआयचे संचालक प्राध्यापक  हरीश हिरानी, यांनी सांगितले की, "अनिवार्य शारीरिक अंतर कायम ठेवत कोविड-19 रुग्णांची सेवा करणाऱ्या आघाडीच्या आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांसाठी, हॉस्पिटल केअर असिस्टिव्ह रोबोटिक डिव्हाइस प्रभावी ठरू शकते." या उपकरणाची किंमत 5 लाखांहून कमी आहे आणि याचे वजन 80 किलोहून कमी असल्याचे प्रा. हिरानी म्हणाले.
सीएसआयआर-सीएमईआरआय तांत्रिक हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून कोविड-19 च्या प्रभाव कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करत आहे. डब्ल्यूएचओ ने सांगितले आहे की, समाजात कोविड-19 च्या प्रसाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे  खूप महत्वाची आहेत, आणि म्हणूनच लोकांना आणि आरोग्यसेवा संस्थांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यासाठी संस्थेने आपल्या स्रोतांचा अधिकाधिक उपयोग पीपीई आणि समुदाय-स्तरीय सुरक्षा उपकरणे विकसित करण्यासाठी केला आहे.
सीएमईआरआयच्या वैज्ञानिकांनी काही इतर सानुकूलित तंत्रज्ञान देखील विकसित केले आहेत ज्यात निर्जंतुकीकरण पदपथ, रोड सॅनिटायझर युनिट, फेस मास्क, मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर आणि हॉस्पिटल वेस्ट मॅनेजमेंट सुविधा यांचा समावेश आहे.
M.Jaitly/S.Mhatre/P.Kor
नागरी उड्डाण मंत्रालय
वैमानिकांची कमतरता दूर करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले
देशातील वैमानिकांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने  एक मुक्त हवाई प्रशिक्षण संस्था  धोरण आणले आहे, या धोरणामध्ये विमानतळ स्वामित्वधन  ही संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे आणि जमिनीचे भाडे लक्षणीयरित्या तर्कसंगत करण्यात आले आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 31 मे 2021 आणि 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी पाच विमानतळांवर म्हणजे बेळगावी  येथे दोन, जळगाव  येथे दोन, कलबुर्गी  येथे दोन, खजुराहो  येथे दोन आणि लीलाबारी  येथे एक अशा स्थापन केल्या जाणाऱ्या नऊ हवाई प्रशिक्षण संस्थांसाठी देकार पत्रे जारी केली आहेत.
नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने नोव्हेंबर 2021 पासून विमान देखभाल अभियंता  आणि फ्लाइंग क्रू  पदाच्या उमेदवारांसाठी मागणीनुसार ऑनलाइन परीक्षा  सुरू केली आहे. ही सुविधा उमेदवारांना उपलब्ध परीक्षा रकण्यातून तारीख आणि वेळ निवडण्याची अनुमती देते.
हवाई प्रशिक्षण संस्थेमध्ये हवाई कार्यान्वयनाला अधिकृत परवानगी देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यासह हवाई प्रशिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने आपल्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत.हे अधिकार आतापर्यंत केवळ मुख्य हवाई प्रशिक्षक  किंवा उप मुख्य हवाई प्रशिक्षक यांच्यापुरते मर्यादित होते.
हिवाळ्यात कमी दृश्यमानतेमुळे होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, वैमानिकांच्या उड्डाणाचे तास आणि विमानाचा वापर वाढवण्यासाठी, भारतातील सर्वात मोठी हवाई प्रशिक्षण अकादमी असलेल्या अमेठी  येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण अकादमीने  गोंदिया  आणि कलबुर्गी  येथे वैमानिक प्रशिक्षण घेण्याची परवानगी दिली आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण अकादमीने आठवड्याचे शेवटचे दिवस आणि सर्व सुट्ट्यांच्या दिवसात कार्यान्वयन सुरू केले आहे. त्यांनी 2021 या वर्षात उड्डाणाचे 19,019 तास पूर्ण केले असून कोविड पूर्व 2019 या वर्षातील 15,137 तासांच्या तुलनेत हे तास 25% पेक्षा जास्त आहेत.
2021 मध्ये भारतीय हवाई प्रशिक्षण संस्थेद्वारे प्रशिक्षित व्यावसायिक वैमानिक परवानाधारकांची संख्या 504 आहे ,ही संख्या कोविड पूर्व 2019 वर्षातील भारतीय हवाई प्रशिक्षण संस्थांद्वारे प्रशिक्षित केलेल्या 430 व्यावसायिक वैमानिक परवानाधारकांच्या तुलनेत अधिक आहे.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  व्ही. के. सिंह  यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय महसूल सेवेतील प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2023
भारतीय महसूल सेवेच्या 76 व्या तुकडीचे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या , 2020 आणि 2021 या वर्षातील सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांच्या तुकडीने आज  भारताच्या राष्ट्रपती, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, सरकारसाठी प्रत्यक्ष कर गोळा करणे ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे ज्यासाठी प्रभावीपणा आणि पारदर्शकता आवश्यक असते. सरकार या करांचा वापर विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आणि नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी करत असते. सरकारसाठी संसाधने जमा करण्यात आणि त्याद्वारे शासनाच्या इतर संरचना ज्या पायावर बांधल्या जातात त्या इमारतींची जडणघडण करण्यात भारतीय महसूल अधिकाऱ्यांची  महत्त्वाची भूमिका असते. करदाते हे केवळ कमाईचे स्रोत नसून ते राष्ट्र उभारणीतील आपले भागीदार आहेत, हे लक्षात ठेवण्याचा सल्ला त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यांनी कर संकलनासाठी अनुकूल आणि करदात्यांसाठी सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन यावेळी केले.
सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपतींनी नमूद केले, की केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा सार्वजनिक इमारती, सरकारी कार्यालये, गृहनिर्माण आणि त्यांची देखभाल करणे या प्रशासन आणि सरकारी व्यवस्थापन चालवणाऱ्या लोकांच्या प्रभावी कामगिरीसाठी असलेल्या मूलभूत प्रकल्पांचे बांधकाम आणि देखभाल करण्यासाठी जबाबदार आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, की भारताच्या वेगवान विकासामुळे रस्ते, महामार्ग, विमानतळ, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालये यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. त्या म्हणाल्या की सीपीडब्ल्यूडी  अधिकारी या नात्याने सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी सध्याच्या काळातील गरजा पूर्ण करण्याचेच केवळ उद्दिष्ट ठेवून चालणार नाही तर येणाऱ्या पिढ्यांचे शाश्वत भविष्य देखील सुनिश्चित होईल हे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवायला हवे.प्रकल्प अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी यावेळी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पूर्ण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 134
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्षमता निर्माणासाठी "शाळांसाठी फुटबॉल" या कार्यशाळेचे फिफाकडून पुण्यात आयोजन. भारतामधील क्रीडा शिक्षण क्षैत्रातील एक महत्त्वाचे आयोजन
फिफाने क्षमता वृद्धीसाठी शाळांमध्ये फुटबॉल कार्यशाळा 5 आणि 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी घेतली. भारतातील क्रीडा शिक्षणाच्या विश्वातील महत्त्वाचे आयोजन असलेली ही कार्यशाळा पुण्यात महाळुंगे बालेवाडी इथे शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात पार पडली.
फुटबॉल या क्रीडा प्रकारातले पंच तसेच देशभरातील शाळांमध्ये असणारे प्रशिक्षक यांच्यासाठी असलेली ही दोन दिवसीय कार्यशाळा, फिफाने युनेस्कोच्या सहयोगाने आयोजित केली होती.
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातील शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव चरणजित तनेजा, केंद्रीय विद्यालय विभाग मुंबई क्षेत्रीय ऑफिसच्या उपायुक्त सोना सेठ, प्रशिक्षक आणि पंच अल्बर्ट गियाकोमिनी, आणि 'फिफा- शाळांसाठी फुटबॉल' या उपक्रमाचे समन्वयक मेल्विन मेंडी, फिफा म्हणजेच अखिल भारतीय फुटबॉल समितीचे सदस्य असलेले मालोजीराजे छत्रपती , AIFF ग्रास रूट समितीचे तसेच कार्यकारी समितीचे सदस्य मूलराज सिंह चुडासामा यावेळी हजर होते.
'फिफा- शाळांसाठी फुटबॉल' या उपक्रमाबद्दल सांगताना मूलराजसिंह यांनी शाळांमध्ये फुटबॉल शिकवण्याचे महत्त्व आणि त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर होणारा सकारात्मक परिणाम यावर भर दिला.
शिक्षण मंत्रालयाचे चरणजित तनेजा यांनी सांगितले की उत्तर आणि पश्चिम विभागातून या उपक्रमात भाग घेणाऱ्या शंभर क्रीडा शिक्षकांमध्ये क्षमता वृद्धीची फळे येत्या काही काळातच दिसू लागतील.
खेळाचे मैदान ही नेहमीच शिकण्यासाठीची आदर्श जागा आहे आणि हे मैदान विद्यार्थ्यांमध्ये जीवनविषयक मौल्यवान तत्वे रुजवण्यासाठी क्रीडा शिक्षकांना महत्त्वाची संधी देते असे उद्गार केंद्रीय विद्यालय संस्था , मुंबईच्या उपायुक्त सेठ यांनी यावेळी बोलताना काढले.
केंद्रीय विद्यालय संस्था, राष्ट्रीय विद्या संस्था, अखिल भारतीय फुटबॉल संघटन आणि राज्यांमधील शाळा यातून कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या शंभर जणांसाठी दुपारी कार्यशाळा घेण्यात आली. अल्बर्ट गियाकोमिनी आणि मेल्विन मेंडी यांनी घेतलेल्या या कार्यशाळेचा उद्देश फुटबॉल प्रशिक्षणाचे कौशल्य विकसित करणे आणि मुलांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये फुटबॉल प्रेम रुजवणे हा होता.
विद्यार्थ्यांची शारीरिक क्षमता , संगीत कौशल्य आणि नेतृत्व गुण वाढवण्यासाठी एक साधन म्हणून फुटबॉलचा वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षकांना आणि शिक्षकांना तयार करणे या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवसाचा व्यापक उद्देश होता.
कार्यशाळेचा दुसरा दिवस 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्याच जागी पार पडला. या दिवशी नामावंत फिफा कोच आणि प्रशिक्षक असलेले अल्बर्ट गियाकोमिनी यांनी मार्गदर्शन केले. विविध केंद्रीय विद्यालय आणि फुटबॉल क्लब मधून आलेल्या 62 विद्यार्थ्यांचे सात गट करून आयोजन करण्यात आले.
मैदानावरील खऱ्याखुऱ्या फुटबॉल सत्रात विद्यार्थ्यांना सूचना देणाची महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी हे सत्र विशेष पद्धतीने आयोजित केले होते.
कार्यशाळेच्या शेवटी सहभागींना पदविका देण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
लालकृष्ण अडवाणी जी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी जी यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आदरणीय अडवाणीजींना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांना निरामय दीर्घायुष्य लाभो. लोकांचे सक्षमीकरण आणि आपला सांस्कृतिक ठेवा वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या असंख्य प्रयत्नांसाठी देश त्यांचा ऋणी आहे. त्यांच्या विद्वत्तापूर्ण कार्यासाठी आणि समृद्ध विचारधारेसाठी त्यांचा सर्वत्र आदर केला जातो."