ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
70 व्या बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारतीय चित्रपट उद्योग समुहातील धुरीणांचे संमेलन
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2020
बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच भारतीय उद्योग महासंघाने बर्निनेल 2020 येथे भारतीय चित्रपट उद्योग समुहातील विविध मान्यवरांचे संमेलन आयोजित केले होते. यावेळी विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचे प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचे आयोजक आणि निर्माते उपस्थित होते.
यावेळी ‘भारतातील चित्रपट’ या विषयावरची पुस्तिका देखील प्रकाशित करण्यात आली.
गोव्यात पुढच्या वर्षी होणाऱ्या 51 व्या इफ्फीसाठी चित्रपटांची सहनिर्मिती आणि भागीदारी विकसित करण्यावर या चर्चेत भर देण्यात आला. भारतात चित्रपट निर्मिती सुलभ आणि सहज करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
या संमेलनात इंडिया नेटवर्किंग इव्हिनिंगमध्ये सुमारे 100 जण सहभागी झाले होते. या शिष्टमंडळाने आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजक आणि बड्या फिल्म कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 74
रेल्वे मंत्रालय
सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्यासाठी तसेच देशभरातील रेल्वेच्या मालमत्तेची आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे सुरक्षा दलाची गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
देशभरातील रेल्वे सुरक्षा उपायोजनांमध्ये वाढ करणे तसेच रेल्वेच्या मालमत्तेची आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, रेल्वे सुरक्षा दलाने  अलीकडेच जून 2023 मध्ये संपूर्ण भारतात महिनाभर मोहीम राबवली. ही व्यापक मोहीम तीन प्रमुख पैलूंवर केंद्रित होती :
चोरी झालेल्या रेल्वे मालमत्तेच्या प्राप्तकर्त्यांविरुद्ध आणि रेल्वे मालमत्तेची चोरी/गुन्हेगारी गैरवापर यात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांच्या आश्रयस्थानांविरोधात पहिली मोहीम होती .चोरी झालेली रेल्वेची मालमत्ता मिळवण्याच्या गुन्ह्यात सहभागी व्यक्तींवर आणि रेल्वे मालमत्तेची चोरी किंवा गुन्हेगारी गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारांना आश्रय देणाऱ्यांवर आरपीएफने कठोर कारवाई सुरू केली. संपूर्ण भारतात महिनाभर चाललेल्या या मोहिमेदरम्यान, आरपीएफने चोरी झालेली रेल्वे मालमत्ता स्वीकारणाऱ्या 90 जणांना ताब्यात घेतले तसेच 5.7 लाख रुपयांची चोरी झालेली रेल्वे मालमत्ता जप्त करून 80 गुन्हे नोंदवण्यात आले.
डिजिटल पदठसे /डेटा प्रोसेसिंग आणि सीसीटीव्ही छायाचित्रण वापरून रेल्वे परिसरात प्रवाशांनी नोंदवलेले गुन्हे रोखणे/शोधणे हा दुसरा केंद्रित दृष्टिकोन होता. महिनाभर चाललेल्या मोहिमेदरम्यान, आरपीएफने 4९३ गुन्ह्यांची उकल केली आणि प्रवाशांच्या सामानाची चोरी, दरोडा, महिलांविरुद्धचे गुन्हे आणि रेल्वे तिकीटांची अवैध विक्री या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या 484 आरोपींना अटक केली.
देशभर राबवलेल्या या मोहिमेचा तिसरा पैलू गुन्ह्यातील मालमत्तेचा कार्यक्षमतेने निपटारा हा होता. कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि प्रामाणिकपणे तपास होण्याच्या दृष्टीने मालमत्तेचा योग्य तऱ्हेने निपटारा करण्याचे महत्त्व आरपीएफने ओळखले. महिनाभर चाललेल्या या मोहिमेदरम्यान 426 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
देशभरातील रेल्वे मालमत्तेची आणि प्रवाशांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल वचनबद्ध आहे.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची चेन्नईला भेट
130 कोटी भारतीयांच्या सहभागानेच भारत महान राष्ट्र होईल पंतप्रधा
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2019
संपूर्ण जग भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असून, दिवसेंदिवस या अपेक्षा वाढत असल्याचे आपल्याला अमेरिका भेटीत जाणवले. भारत हे महान राष्ट्र रहावे याबरोबरच जागतिक समुदायाच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नई इथे सांगितले. आयआयटी मद्रासच्या 56 व्या पदवीदान समारंभात भाग घेण्यासाठी चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ते आज पत्रकारांशी बोलत होते. केवळ केंद्र सरकार नव्हे, तर 130 कोटी भारतीयांच्या सहभागानेच ही जबाबदारी पार पाडता येईल. देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या प्रत्येकांना गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण, शहरी, युवा-ज्येष्ठ अशा प्रत्येकाच्या प्रयत्नातूनच हे साध्य होईल.
लोक सहभागातून आपण अनेक बाबीत यश मिळवले आहे, त्याचप्रमाणे एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिकपासून आपल्याला मुक्ती मिळवायची आहे. काही जणांनी मला भारत प्लास्टिकमुक्त करायचा आहे, असा चुकीचा अर्थ लावला आहे. मात्र मी एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टीकपासून मुक्तीबाबत बोलतो आहे. या प्लास्टीकमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिका भेटीदरम्यान भारतीय समुदायासमोर आपण तामिळीत बोललो. तमिळ ही जगातली प्राचीन भाषा आहे, असे आपण सांगितले आणि अमेरिकेतल्या माध्यमात त्याला व्यापक प्रसिद्धी मिळाल्याचे ते म्हणाले.
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर चेन्नईला आपली ही पहिली भेट आहे. आयआयटी मद्रासच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमानिमित्त आपण इथे आलो आहोत. दोन ऑक्टोबरला महात्मा गांधीच्या 150 व्या जयंतीदिनी पदयात्रेद्वारे गांधीजींच्या विचारांचा प्रसार करणार आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या स्वागतासाठी मोठ्या संख्येने आल्याबद्दल त्यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
आयआयटी-एमच्या रिसर्च पार्क इथे सिंगापूर इंडिया हॅकेथॉन 2019 ला पंतप्रधान संबोधित करणार असून, तिथल्या स्टार्ट अपला ते भेट देणार आहेत. संस्थेमध्ये पदवीदान समारंभातही पंतप्रधान संबोधित करणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 57
भूविज्ञान मंत्रालय
वेगवान, प्रभावी चक्रीवादळ इशारा प्रणाली या हंगामापासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करणार-डॉ मृत्यूंजय मोहपात्रा, महासंचालक, हवामान विभाग
भारतीय हवामान विभाग लवकरच वेगवान, प्रभावी चक्रीवादळ इशारा प्रणाली सुरु करणार असल्याची माहिती महासंचालक डॉ. मृत्यूंजय मोहपात्रा यांनी दिली. भारतीय किनारपट्ट्यांवर दरवर्षी येणाऱ्या चक्रीवादळांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
डॉ मोहपात्रा म्हणाले, जगभरात चक्रीवादळाने होणारे नुकसान वाढत आहे. भारताची विस्तारणारी अर्थव्यवस्था पाहता, मालमत्तेचे आणि पायाभूत सुविधांचे कमीत कमी नुकसान होईल यासाठी वेगवान, प्रभाव-आधारीत चक्रीवादळ इशारा प्रणाली या हंगामापासून सुरु करण्यात येईल.
नवीन प्रणालीचा एक भाग म्हणून जिल्हा किंवा विशिष्ट निर्देशांचे इशारे तयार आणि प्रसारित केले जातील ज्यात स्थानिक लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा, वसाहती, जमीनीचा वापर आणि इतर घटक लक्षात घेऊन माहिती प्रसारीत केली जाईल. सर्व आपत्ती निवारण संस्था संबंधित जिल्ह्यांसाठी कार्टोग्राफिक, भूशास्त्रीय आणि जलविज्ञानविषयक माहितीचा व्यापक वापर करतील.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधीकरणाने , राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन प्रकल्प  हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एनडीएमए हवामानखात्याच्या आणि किनारी राज्यांच्या सहकार्याने वेब-आधारीत वेगवान कंपोझिट रिस्क अॅटलस तयार करत आहे.
तत्पूर्वी आज सकाळी भारतीय हवामानखात्याने डॉ मृत्यूंजय मोहपात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 या चक्रीवादळ हंगामा संदर्भात तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला नॅशनल सेंटर फॉर मेडियम रेंज वेदर फोरकास्टींग, भारतीय हवाई दल, भारतीय नौदल, केंद्रीय जल आयोग, आयआयटी दिल्ली, इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फर्मेशन सर्विसेस, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधीकरण, एनडीआरएफ, मत्स्य विभाग, पंक्च्युअलिटी सेल, भारतीय रेल्वे यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तपशीलवार सादरीकरणासाठी इथे क्लिक करा
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2020 साठी नामांकन पत्र पाठवण्याची प्रकिया खुली
नवी दिल्ली, 29 मे 2019
पद्म पुरस्कार-2020 साठी नामांकन किंवा शिफारस पत्र पाठवण्यासाठीची प्रक्रिया 1 मे 2019 पासून सुरु झाली आहे. ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबर 2019 पर्यंत सुरु राहणार आहे. या कालावधीत जनता पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने पाठवू शकते.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्मश्री हे देशातले सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाला या पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकशास्त्र, समाजसेवा, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक काम, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग यासारख्या क्षेत्रात उल्लेखनीय सेवा देणाऱ्या अथवा कर्तृत्व गाजवणाऱ्या व्यक्तींना हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. डॉक्टर्स आणि शास्त्रज्ञ वगळता सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी या पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांसाठीची नामांकने केवळ ऑनलाईन स्वरुपातच स्वीकारली जातील. पद्म पोर्टलच्या www.padmaawards.gov.in. या संकेतस्थळावर ही नामांकने पाठवता येतील. देशातला कोणीही व्यक्ती पद्म पुरस्कारांसाठी स्वत: सकट इतर कोणाच्याही नावाची शिफारस करु शकतो. या नामांकनासोबतच संबंधित व्यक्तीच्या कार्याची संपूर्ण माहिती विहित नमुन्यामध्ये भरुन पाठवणे आवश्यक आहे. ज्यात व्यक्तीचे कार्यक्षेत्र आणि त्यात दिलेली सेवा या विषयी सविस्तर माहिती लिहिली जावी.
केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रालये, विभाग तसेच सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या भागातील गुणवान व्यक्ती विशेषत: महिला, दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच दिव्यांग व्यक्ती ज्यांचे असामान्य कतृत्व आहे आणि जे या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत त्यांची माहिती गृह मंत्रालयाकडे पाठवावी असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. यासंदर्भातली सविस्तर माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
आदिवासी विकास मंत्रालय
गौण वन उत्पादनाला किमान हमीभाव योजना आणि वनधन योजनांची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, 10 ते 28 मे, 2021 दरम्यान ट्रायफेडकडून राज्य/ जिल्हा अंमलबजावणी संस्थाच्या समन्वयाने राज्य स्तरीय वेबिनारचे आयोजन
गौण वन उत्पादनाला किमान हमीभाव योजना आणि वनधन योजना या दोन योजनांच्या राज्यनिहाय प्रगतीचा आणि 23 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 37,107 वनधन विकास कार्यक्रम आणि 2224 व्हीडीव्हीके समूह या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी उचललेल्या पावलांचा आढावा घेण्यासाठी ट्रायफेड 10 मे ते 28 मे 2021 दरम्यान वेबिनार आयोजित करत आहे. सर्व हितसंबंधीसोबत राज्य/ जिल्हा अंमलबजावणी संस्थांच्या समन्वयाने या वेबिनारचे आयोजन करण्यात येत आहे. या मालिकेअंतर्गत पहिल्या वेबिनारचे आयोजन 10 मे 2021 रोजी मणीपूर आणि नागालँड या राज्यांसोबत करण्यात आले.
प्रत्येक भागीदार राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अशा प्रकारच्या 25 वेबिनारच्या मालिकेचे नियोजन करण्यात आले आहे. या महामारीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झळ पोहोचलेल्या आदिवासी जनतेच्या चरितार्थाच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या ट्रायफेडने अनेक उपक्रम राबवले आहेत.
यामध्ये वनधन आदिवासी स्टार्ट अप्स आणि गौण वन उत्पादनच्या विपणनासाठी तयार केलेली यंत्रणा विशेष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. किमान हमी भाव योजना आणि गौण वन उत्पादन योजनेसाठी विकसित केलेली मूल्य साखळी यामुळे वन संकलकांना किमान हमीभाव उपलब्ध झाला आहे आणि आदिवासी गट आणि समूहांच्या माध्यमातून मूल्य वर्धन आणि विपणन केले जात आहे. वनोत्पादनांचे संकलन करणाऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळवून देणे हे आदिवासी मंत्रालयाच्या या अग्रणी योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
याच योजनेचा एक भाग असलेला वनधन स्टार्ट अप हा कार्यक्रम मूल्यवर्धन कार्यक्रम असून आदिवासींना चरितार्थाची शाश्वत साधने मिळवून देण्यासाठी वनधन केंद्र स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून वनोत्पादनांचे विपणन आणि ब्रँडिंग करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. एका सर्वसामान्य वनधन विकास केंद्रामध्ये 20 आदिवासी सदस्यांचा समावेश असतो.
या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेली प्रगती कायम ठेवण्यासाठी आणि ती पुढच्या स्तरावर नेण्यासाठी गेल्या वर्षी ट्रायफेडने वनधन या स्वरुपातून आदिवासी उद्योग या स्वरुपात रुपांतर करण्याचे नियोजन केले होते. वनधन योजनेचे गौण वन उत्पादनासाठी किमान हमीभाव या योजनेमध्ये एकीकरण करणे हा प्रमुख बदल आहे. हे करण्याचा मार्ग म्हणजे वनधन योजनेचे उद्योगविषयक मॉडेलमध्ये रुपांतर करणेः स्फूर्ती आणि ट्रायफूड अंतर्गत प्रक्रियांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंटपर्यंत.
या महिन्यात आयोजित होणाऱ्या वेबिनारमध्ये राज्यातील अंमलबजावणी संस्थांना आणि इतर हितसंबंधींना पुन्हा एकदा उजळणी करण्याची, आढावा घेण्याची आणि नियोजनाची दिशा बदलण्याची संधी मिळणार आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारतीय लोकपालचे न्यायिक सदस्य, न्यायमूर्ती अजय कुमार त्रिपाठी यांचे कोविड -19 आजाराचा सामना करताना निधन
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
कळविण्यास अत्यंत दुःख होत आहे कि भारतीय लोकपालचे न्यायिक सदस्य, न्यायमूर्ती अजय कुमार त्रिपाठी यांचे शनिवारी, 2 मे 2020 रोजी सकाळी 8:45 च्या सुमारास नवी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयामध्ये निधन झाले. त्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली होती आणि 2 एप्रिल 2020 रोजी श्वासोच्छवासाला त्रास व्हायला लागल्यानंतर त्यांना एम्समध्ये दाखल केले होते.
दिवंगत न्यायमूर्ती अजय कुमार त्रिपाठी यांचा जन्म 12 नोव्हेंबर 1957 रोजी झाला. त्यांनी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून अर्थशास्त्रामध्ये मध्ये पदवी संपादन केली आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटर मधून कायद्याचा अभ्यास केला. त्यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात वकिलीची सुरुवात केली.आणि 9 ऑक्टोबर, 2006 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली आणि 21 नोव्हेंबर 2007 रोजी उच्च न्यायालयातील स्थायी न्यायाधीश म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. 7 जुलै, 2018 रोजी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची त्यांना शपथ देण्यात आली.
27 मार्च, 2019 रोजी न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी भारतीय लोकपालचे न्यायिक सभासद म्हणून शपथ घेतली. आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि माहितीच्या आधारावर त्यांनी भारतीय लोकपाल संस्थेच्या स्थापनेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
त्यांच्या निधनामुळे भारतीय लोकपाल कुटुंबाची मोठी हानी झाली आहे. दिवंगत आत्म्याला शांती लाभो आणि ईश्वर दुःखी कुटुंबाला या अपरिमित हानीमधून सावरण्याची ताकद देवो.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
कृषी मंत्रालय
डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम 2021 साठी नवे धोरण निश्चित
82.01 कोटी रुपये किमतीच्या 20 लाखांपेक्षा अधिक बियाणांच्या मिनी किट्स वितरीत केल्या जाणार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण दहा पट अधिक
डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता यावी या उद्देशाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने आगामी खरीप हंगाम 2021 साठी एक विशेष खरीप धोरण आखले आहे. विविध राज्य सरकारांशी चर्चा करून, देशातील प्रमुख डाळी जसे तूर, मूग आणि उडीद डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादकता दोन्ही वाढवण्यासाठी, एक सविस्तर योजना तयार करण्यात आली आहे. या धोरणाअंतर्गत, उत्तम पीक देणाऱ्या जातींची बियाणे, जी केंद्रीय बीज संस्थांकडे अथवा राज्यांच्या बियाणे केंद्रांमध्ये उपलब्ध असतील अशा सर्व बियाणांचे मोफत वाटप शेतकऱ्यांना केले जाणार असून आंतरपिक अथवा मुख्य पिक म्हणून डाळींची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
येत्या खरीप हंगामात 82.01 कोटी रुपये किमतीच्या 20,27,318 बियाणांच्या पिशव्या  शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण बियाणांचा खर्च केंद्र सरकार वहन करणार आहे. तूर, मूग आणि उडीद डाळींचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत, खालील पिशव्या देण्यात येतील :
- 13,51,710 छोट्या पिशव्या- ज्यात HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित तूर बियाणे असेल, त्यांची उत्पादकता आंतरपीक म्हणून 15 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
- 4,73,295 मूग बियाणाच्या छोट्या पिशव्या ज्यात HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित मूग बियाणे असेल, मात्र, आंतरपीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
- 93,805 HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित उडीद बियाणे असेल,मात्र आंतरपीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
- 1,08,508 HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित उडीद बियाणे असेल,मात्र मुख्य पीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
वर उल्लेख केलेल्या या बियाणांच्या छोट्या पिशव्या आंतरपीक म्हणून आणि उडीद मुख्य पीक म्हणून खरीप हंगामात एकूण 4.05 लाख हेक्टर लागवडक्षेत्रासाठी पुरेसे असेल. त्याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांमधील विभागणीनुसार, राज्यांनाही या पलीकडे आंतरपीक आणि लागवडक्षेत्र वाढवण्याचा कार्यक्रम पुढे सुरु ठेवता येईल.
देशातल्या 11 राज्यांत आणि 187 जिल्ह्यांत तूर आंतरपीक लागवड केली जाईल. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
मूग आंतरपीक लागवड क्षेत्र 9 राज्ये आणि 85 जिल्ह्यांत असेल. यातही महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे.
उडदाची आंतरपीक लागवड, महाराष्ट्रासह 6 राज्ये आणि 6 जिल्ह्यांत केली जाईल. तर उडदाची मुख्य पिक म्हणून लागवड 6 राज्यात केली जाईल.
यासाठी पुरवल्या जाणाऱ्या मिनी किट्स म्हणजेच छोट्या पिशव्या केंद्रीय अथवा राज्यांच्या यंत्रणांद्वारे जिल्हा स्तरावर पोचवल्या जातील. 15 जून ला निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. भारत आजही चार लाख टन तूरडाळ, 0.6 लाख टन मूगडाळ आणि सुमारे 3 लाख टन उडीद डाळीची आयात करतो. या विशेष कार्यक्रमामुळे तिन्ही डाळींची उत्पादकता वाढणार असून, डाळींच्या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होण्यास हातभार लागणार आहे
राष्ट्रपती कार्यालय
इतर धोक्यात असताना कोणीही एक सुरक्षित राहू शकत नाही, हे कोविड 19 महामारीने शिकवले – राष्ट्रपती कोविंद
कर्नाटक येथील राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 23 व्या वार्षिक दीक्षान्त समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2021
कोविड-19 महामारीने जगाला एक गोष्ट शिकविली की, इतर धोक्यात असताना आपण सुरक्षित राहू शकत नाही, असे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले. ते बेंगळुरू येथे कर्नाटकमध्ये राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 23 व्या वार्षिक दीक्षान्त समारंभात आज  संबोधित करत होते. सबंध शतकापेक्षा जास्त काळामधील पहिल्या मोठ्या महामारीने आपल्याला सार्वजनिक आरोग्याबाबत येणाऱ्या संकटांसाठी तयार राहण्यास शिकविले आहे. कोविड 19 सारखे दुर्मिळ वाटणारे हे एक आरोग्य संकट क्वचितच घडत असल्यासारखे दिसत असले तरीही, शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने आपल्याला पुढे अशा प्रकारच्या आव्हानांसाठी तयार राहण्याचा इशारा दिला आहे. जगाने यातून एक चांगला धडा शिकला आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कोविडनंतरच्या परिस्थितीमध्ये जगाला सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत अधिक सतर्कता पाळावी लागणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना, राष्ट्रपती म्हणाले की, हे उदात्त कार्यक्षेत्र या विद्यार्थ्यांसाठी खुले आहे, ज्यामध्ये त्यांना मानवतेची सेवा करण्याची अकल्पित आणि अभूतपूर्व संधी आहे. त्यांना मिळालेल्या संधीचा ते कशाप्रकारे उत्तम वापर करतात, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात, `आरोग्य आणि कल्याण` हे आत्मनिर्भर भारताच्या सहा महत्त्वपूर्ण स्तंभांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे. देशातील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावर भर दिला जात आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीचा परिणामकारक उपयोग केवळ त्यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने आणि योगदानाने शक्य होऊ शकतो, यावर त्यांनी भर दिला.
राष्ट्रपती म्हणाले की, भारतातील आरोग्य सेवा वितरणाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये जसे की – प्रतिबंध, निदान आणि उपचार यामध्ये बदल घडण्याच्या तयारीत आहेत. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कोणतीही एकल संस्था हा परिणाम देऊ शकत नाही आणि तो साध्यही करू शकत नाही. या क्षेत्राच्या उत्क्रांतीमध्ये सर्व भागधारकांचा सक्रीय सहभाग आणि हेतूच्या योग्य पद्धतीने होणाऱ्या अंमलबजावणीसाठी नाविन्यतेचा वापर आवश्यक आहे.
राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ हे जगातील संलग्न संस्थांच्या असलेल्या सर्वात मोठ्या गटापैकी असलेली जगातील एक संस्था आहे, आणि ती आरोग्य क्षेत्रातील शिक्षणामध्ये अनेक संशोधनांचे प्रतिनिधित्व करते, हे जाणून राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, या विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून पुढाकार घेतलेल्या निरंतर प्रयत्नांमुळे जागतिक स्तरावरील विश्वासार्ह ब्रँड म्हणून उदयास आला आहे.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गाडी सुरक्षितपणे चालवण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2019
केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 नुसार,चालकांना प्रशिक्षण हे चालकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणेही उत्तम वाहनचालक कौशल्य आणि रस्ते नियमावलीचे ज्ञान पुरवत असते. वाहन चालक प्रशिक्षण आणि संशोधन आदर्श संस्था ,प्रादेशिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र  आणि वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र  जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्याच्या योजनेची केंद्र सरकार अंमलबजावणी करत आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्रातल्या पुणे, लातूर आणि नागपूर इथे डीटीआय आणि आयडीटीआर तर वर्धा,नांदेड,सांगली आणि नागपूर साठी आरडीटीसी मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 167 कोटी 47लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 11कोटी 83 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,67,47,07,695
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,83,06,396
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 167 कोटी 47 लाखांपेक्षा  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11 कोटी 83 लाखांपेक्षा  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
तृतीयपंथीय व्यक्तीसाठी गृह सुविधा
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची एक योजना बनवत असून, त्या अंतर्गत, वंचित आणि गरजू तृतीयपंथी व्यक्तीसाठी निवारा घरे तयार केली जाणार आहेत.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयने यासाठी 12 निवारा घरे प्रायोगिक स्वरूपात बांधण्याचा निर्णय घेतला असून, अशा सर्व तृतीयपंथीयांसाठी, ‘गरिमा गृह’ या नावाने निवारा घरे बांधण्यासाठी सामुदायिक क्षेत्रात करणाऱ्या संस्थाना आर्थिक निधी दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेली ही घरे, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ आणि ओडिसा या राज्यातही बांधली जात आहेत. या निवारा केंद्रांचा मुख्य उद्देश तृतीयपंथी लोकांना सन्मानाने जीवन जागता येईल, असे सुरक्षित घर बांधून देणे हा आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा जसे की अन्न, वैद्यकीय शुश्रूषा, मनोरंजनाची साधने उपलब्ध असतील. तसेच, यात तृतीयपंथीयांसाठी क्षमता बांधणी/कौशल्य विकास कार्यक्रम देखील घेतले जातील.
केंद्र सरकार तृतीयपंथीयांसाठी कोणतीही निवृत्तीवेतन व्यवस्था चालवत नाही. मात्र, ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम राबावला जातो. या अंतर्गत, 3,384 तृतीयपंथीयांना मासिक निवृत्तीवेतन दिले जाते. ही माहिती, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री ए नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत दिली.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 272
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
परदेशी आणि भारतीय प्रशिक्षकांमध्ये चार वर्षांचा करार - किरेन रिजीजू
आयओए अध्यक्षांनी या निर्णयाचे केले कौतुक
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2020
2024 आणि 2028 च्या ऑलिम्पिकवर शासनाने लक्ष केंद्रित केले असताना, ऑलिम्पिकशी बांधिलकी असलेले खेळाडू सातत्याने एका प्रशिक्षकाबरोबर प्रशिक्षण घेतील. त्यांची कामगिरीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, परदेशी आणि भारतीय प्रशिक्षक आता चार वर्ष ऑलिम्पिक चक्रासह त्यांच्या करारांची आखणी करणार आहेत.
या निर्णयाबद्दल बोलताना, केंद्रीय युवा कल्याण आणि क्रीडा मंत्री श्री किरेन रिजीजू म्हणाले,`कोणत्याही देशातील क्रीडा क्षेत्रात प्रशिक्षक हा कणा असतो आणि आमच्या खास अॅथलिटसाठी योग्य प्रशिक्षण निश्चित करणे, हे ऑलिम्पिकसह सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताची संधी सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा निर्णय 2024 आणि 2028 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तयारीसाठी भारताच्या दीर्घकालीन आराखड्याचा एक भाग आहे. मला खात्री आहे की आमच्या खेळाडूंचा यामुळे निश्चित लाभ होईल.`
प्रशिक्षकांची कामगिरी आणि संबंधित एनएसएफच्या शिफारशीच्या आधारे प्रशिक्षकांचा चार वर्षांचा करार केला जाईल. हा करार जरी चार वर्षांचा असला, तरी या कराराचा दर वर्षी आढावा घेतला जाईल आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमधील खेळाडूच्या कामगिरीद्वारे प्रशिक्षकांच्या सर्वंकष कामगिरीनुसार त्यांच्या करारामध्ये वाढ करण्यात येईल.
सरकारच्या निर्णयावर भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. नरिंदर ध्रुव बत्रा म्हणाले की,`मी या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि क्रीडा मंत्रालयाचे, क्रीडा मंत्र्यांचे आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे आभार मानतो. अलिकडेच क्रीडामंत्री, एनएसएफचे संबंधित अधिकारी यांच्यासह झालेल्या बैठकीत मुद्दा मांडण्यात आला होता की परदेशी प्रशिक्षकांसह दीर्घकालीन करार करण्यात यावेत. विशेषत्वाने सध्याच्या काही महिन्यांच्या सक्तीच्या मिळालेल्या खंडानंतर या निर्णयामुळे खेळाडूंना आपल्या कारकिर्दीचा मोठा पल्ला गाठण्यास मदत होईल. विद्यमान प्रशिक्षक या खेळाडूंना ओळखतात आणि त्यामुळे ते त्यांना उत्तमरितीने घडवू शकतील.` डॉ. बत्रा यांनी पुढे नमूद केले की, `प्रशिक्षांचे वारंवार बदलणे म्हणजे खेळाडूला नवीन प्रशिक्षकांच्या सिद्धांताशी सातत्याने जुळवून घ्यावे लागते आणि प्रशिक्षकांच्या बाबतीतही तसेच घडते. काहीवेळा याचा खेळाडूंच्या कामगिरीवरही परिणाम होतो. या निर्णयामुळे 2022 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांवर आणि 2023 मध्ये होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धांवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. सर्व प्रशिक्षक निश्चितच खेळाडूंची कामगिरी वृद्धिंगत करतील आणि भारतासाठी अधिक पदके मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.`
दरम्यान, टोकियो 2020 ऑलिम्पिक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सर्व परदेशी प्रशिक्षकांचे करार 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात येतील.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162