ऊर्जा मंत्रालय
उन्हाळी हंगामात देशभरात पुरेशा विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या धोरणाचा पुशपी  हा एक भाग आहे. हे धोरण कमी दरात ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेचा उच्चतम वापर सुनिश्चित करेल, असं केंद्रीय ऊर्जामंत्री श्री आर.के. सिंग यांचं प्रतिपादन
देशात कोणत्याही वीज उत्पादकाला अवाजवी किंमत आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आणि भारतीय ग्रिड नियंत्रक यांना श्री सिंह यांचे निर्देश
केंद्र सरकारने हाय प्राइस डे अहेड मार्केट अँड सरप्लस पॉवर पोर्टल  चा प्रारंभ केला आहे – विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या हंगामात विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीचा हा एक उपक्रम आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री श्री आर.के. सिंग यांनी काल नवी दिल्ली इथं राज्य सरकारे आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या 200 हून अधिक भागधारकांच्या उपस्थितीत दूर दृष्य प्रणालिच्या माध्यमातुन आयोजित कार्यक्रमात या पोर्टलचा प्रारंभ केला. ऊर्जा आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव,श्री आलोक कुमार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद, IEX चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री एस एन गोयल,ग्रिड इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री एस. आर . नरसिंहन, यांच्यासह ऊर्जा मंत्रालयाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
गेल्या वर्षी ऊर्जा मंत्रालयाने ऊर्जा खरेदीविक्रीची किंमत 20 रुपये प्रती युनिट पर्यंत गेल्याची दखल घेतल्यानंतर सीईआरसी अर्थात केंद्रीय विद्युत नियंत्रक प्राधिकरणाला खरेदीविक्रीवर 12 रुपये प्रती युनिट मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिले होते, जेणेकरून नफेखोरी रोखली जाईल. 1 एप्रिल 2022 पासून आणि पुढे 6 मे 2022 पासून डे अहेड मार्केट आणि रिअल टाइम मार्केटमध्ये आणि सर्व विभागांमध्ये किंमतीवर हि मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वीज खरेदीदारांसाठी विजेची किंमत तर्कशुद्ध असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती चढ्या असल्यामुळे गॅस वापरून बनवलेल्या वीजेचा दर 12 रुपये प्रति युनिटपेक्षा जास्त होता आणि एवढी महाग वीज बाजारात विकली जाऊ शकली नाही . त्याचप्रमाणे, निर्मिती खर्च अधिक असल्यामुळे आयातीत कोळसा-आधारित संयंत्रे निर्मित वीज आणि बॅटरीद्वारे साठवणूकीची सोय अक्षय ऊर्जा यांना परिचालनात समाविष्ट होऊ शकली नाही , असं स्पष्टीकरण सिंग यांनी दिलं.
या वर्षी देशातील विजेची मागणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप जास्त असेल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे गॅस-आधारित संयंत्र आणि आयातीत कोळसा-आधारित संयंत्र यांची वीज वापरण्यासाठी त्यांचे वेळापत्रक निर्धारित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच त्या विशिष्ट वर्गवारीसाठी एक वेगळा विभाग तयार केला गेला आहे. जेथे वीज निर्मितीची किंमत गॅस / आयातित कोळसा / नवीकरणीय उर्जा आणि साठवण्याची सोय असलेली वीज या सगळ्या पर्यायी स्रोताच्या विजेचा दर हा प्रती युनिट 12 रुपयाच्या वर जाऊ शकते. या वेगळ्या वर्गवारीला हाय प्राईस डे अहेड मार्केट म्हटले आहे .
यावेळी बोलताना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंग म्हणाले की, हाय प्राईस डे अहेड मार्केट ही स्वतंत्र वर्गवारी ही सर्व उपलब्ध वीज क्षमतेचा वापर ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी केला जाईल हे सुनिश्चित करण्याच्या एकूण धोरणाचा एक भाग आहे. एच पी डी ए एम च्या परिचालनाविषयी माहिती देताना सिंह म्हणाले की, कोणालाही अवाजवी दर आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, ज्यांच्या वीज उत्पादन क्षमतेचा खर्च प्रती युनिट 12 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच एच पी डी ए एम परिचालन करण्यास परवानगी दिली जाईल.वीज उत्पादन खर्च 12 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास,वीज निर्मिती कंपन्यांना इंटिग्रेटेड डे अहेड मार्केट नुसार पॉवर एक्सचेंजमध्ये फक्त रु. 12 च्या कमाल मर्यादेत वीज द्यावी लागेल. मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि ग्रिड कंट्रोलर यांनी HP-DAM मध्ये किमती वाजवी आहेत की नाही हे सुनिश्चितकरावे असे सिंह यांनी सांगितले,तसेच कोणत्याही वीज उत्पादकांनी उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त किंमती आकारल्या नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले .
यावेळी बोलताना ऊर्जा आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर म्हणाले की, पूर्वीच्या परिस्थितीप्रमाणे आता कोणीही विजेशिवाय जीवनाची कल्पना करू शकत नाही. नवीन यंत्रणा विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अतिरिक्त वीज पोर्टल हा एक प्रकारचा उपक्रम आहे, जो ऊर्जा मंत्रालय आणि नियामक यांच्या व्यवहारिक चातुर्याचे प्रतिबिंब आहे. वीज पुरवठ्यासाठी वितरण कंपन्यांनी दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केले आहेत. वीजेचे वेळापत्रक नसतानाही त्यांना निश्चित शुल्क भरावे लागते. आता वितरक कंपन्यांना DISCOM या पोर्टलवर प्रतिबंधित केलेल्या वेळा/दिवस/महिन्यांमध्ये त्यांची अतिरिक्त वीज दर्शवू शकतील. ज्या वितरक कंपन्यांना विजेची गरज आहे ते अतिरिक्त वीज मागू शकतील. नवीन खरेदीदार नियामकांद्वारे निर्धारित केल्यानुसार बदलती किंमत आणि निश्चित किंमत दोन्हींचा भरणा करेल. एकदा अधिकार पुन्हा बहाल केल्यावर, मूळ लाभार्थीला परत बोलावण्याचा अधिकार राहणार नाही कारण संपूर्ण निश्चित किंमत दायित्व देखील नवीन लाभार्थीकडे हस्तांतरित केले जाईल.