पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते एमएसएमई क्षेत्रासाठी 12 निर्णयांचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2018
- पंतप्रधानांकडून एमएसएमई क्षेत्रासाठी 12 निर्णय घोषित
- एमएसएमई अंतर्गत कर्जासंदर्भात अर्ज करणाऱ्यांना 59 मिनिटांत पोर्टलद्वारे कर्ज उपलब्ध
- सीपीएसईद्वारे एमएसएमईकडून 25 टक्के खरेदी अनिवार्य
- कंपनी कायद्याअंतर्गत, किरकोळ गुन्ह्यांसंदर्भातील प्रक्रिया सुलभीकरणासाठी अध्यादेश जारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऐतिहासिक एमएसएमई कर्ज मंजुरीच्या पोर्टलचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पंतप्रधानांनी एमएसएमई क्षेत्र विकासासाठी 12 निर्णय घोषित करून शुभारंभ केला. ज्यामुळे भारतभर या क्षेत्राची वृद्धी, विस्तार आणि सुविधा देण्याला मदत मिळणार आहे.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की, घोषित केलेल्या 12 निर्णयांमुळे एमएसएमई क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार आहे. पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, एमएसएमई क्षेत्र हे केवळ रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र नसून भारतीय पारंपारिक लघु उद्योगांना चालना देण्याचे काम या क्षेत्राने केले असून याचे ठळक उदाहरण म्हणून लुधियाना, होजिअरी आणि वाराणसी साडी हे होय.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने शुभारंभ केलेल्या आर्थिक सुधारणांची यशस्वीता ही भारताच्या ‘व्यवसायातील सुलभीकरणाचा दर्जा’याद्वारे ठरविता येऊ शकतो. भारतातील लघु उद्योगांचा दर्जा मागील चार वर्षात जागतिक पातळीवर 142 वरुन 77 वर आला आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्राला सुविधा पुरवण्यासाठी पाच ठळक पैलू असून यामध्ये कर्जाचे सुलभीकरण, बाजारपेठेतील संलग्नता, अद्ययावत तंत्रज्ञान, व्यवसायातील सुलभीकरण आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील भागधारकांसाठी घोषित केलेल्या पाच वर्गवारीतील 12 निर्णय ही एक दिवाळी भेट आहे.
कर्जाचे सुलभीकरण
पंतप्रधानांनी पहिल्या घोषणेमध्ये, 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्धतेची घोषणा केली आणि यावेळी पोर्टलचे उद्घाटनही केले. ज्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला त्वरित कर्ज मिळू शकेल. 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज तात्वीक मंजुरीनंतर 59 मिनिटांमध्ये या पोर्टलद्वारे मिळू शकेल. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी पोर्टलद्वारे या पोर्टलची लिंक मिळू शकेल. पंतप्रधानांनी असे आश्वासन दिले की, उदयोन्मुख भारतात कोणालाही बँकेच्या कुठल्याही शाखेत वारंवार कर्जासाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. पंतप्रधानांनी असे नमूद केले की, ज्या एमएसएमई एककांनी जीएसटीची नोंदणी केलेली आहे त्यांना जुन्या आणि नवीन कर्जाच्या व्याजात 2 टक्के सूट देण्यात येणार असून अशा निर्यात करण्यापूर्वी आणि निर्यातीनंतरच्या निर्यातकांना 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत व्याजदरात सूट देण्यात आली आहे.
500 कोटी रुपयांवरील उलाढाली असलेल्या कंपन्यांसाठी ‘ट्रेड रिसिव्हेबल ई-डिस्काऊंटींग सिस्टीम’ च्या अंतर्गत आणणे अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या पोर्टलला संलग्न झालेल्या उपक्रमांना त्यांच्या पुढील कर्जासाठी बँकेद्वारे सहज कर्ज उपलब्ध होईल. यामुळे रोखीसंदर्भातील समस्या सोडवता येतील.
बाजारपेठांचे सुलभीकरण
पंतप्रधानांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने व्यवसायिक उपक्रमांना बाजारपेठेतील व्यवहार सुलभ होण्यासाठी विविध पावले उचलली असून त्यांनी यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी एमएसएमईद्वारे 20 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के खरेदी अनिवार्य केली असल्याची चौथी घोषणा केली.
पंतप्रधानांनी पाचवी घोषणा करतांना सांगितले की, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 टक्क्यांच्या खरेदीच्या अनिवार्यतेत 3 टक्के, महिला उद्योजकांकडून खरेदी करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी पुढे म्हटले की, 1.5 लाख पुरवठादारांनी जीईएममध्ये नोंदणी केली आहे. यापैकी 40 हजार पुरवठादार हे एमएसएमईचे आहे. त्यांनी सहावी घोषणा करतांना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांतर्गातील, उद्योगांनी आता जीईएम अवलंबणे अनिवार्य आहे.
तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण
भारतभरातील सर्व तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी 20 केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून 100 अवजार उपकेंद्रांची  स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी सातवी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.
व्यवसायातील सुलभता
व्यवसाय सुलभीकरणाबद्दल बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, फार्मा कंपनी संदर्भातील ही आठवी घोषणा असून फार्मा एमएसएमईच्या अंतर्गत विविध समूहांची स्थापना करण्यात येणार असून या स्थापनेचा 70 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. पंतप्रधानांनी नववी घोषणा सरकारच्या प्रक्रिया सुलभीकरणाबाबत केली. ते म्हणाले की, 8 कामगार कायदे आणि 10 केंद्रीय नियामकाअंतर्गत परतावे एका वर्षामध्ये जारी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, दहावी घोषणा ही इंस्पेक्टरने एककाला भेट दिल्यानंतर त्याच्या निर्णयानुसार संगणकाद्वारे सहजरित्या कर्ज वाटप करता येईल.
पंतप्रधानांनी अकरावी घोषणा करतांना सांगितले की, एककांची स्थापना करतांना उद्योजकाला पर्यावरण आणि स्थापना संमती अशा दोन मंजुरी आवश्यक असतात. अकरावी घोषणा ही जल प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण या दोन भिन्न कायद्याच्या अंतर्गत येत असून आता ती एकत्रित करण्यात आली आहे. स्वयंप्रमाणीकरणाच्या आधारावर याला मंजुरी देण्यात येईल.
बारावी घोषणा करतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की, कंपनी कायद्याच्या किरकोळ उल्लंघनासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आले असून आता उद्योजकाला कोर्टाची पायरी चढण्याची आवश्यकता नसून सहज प्रक्रियेद्वारे तो यामध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतो.
एमएसएमई क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा
पंतप्रधान म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा महत्त्वाची असून यासाठी एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे ज्यामध्ये जन-धन खाती, भविष्य निधी आणि विमा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतातील या क्षेत्राला बळकटी मिळणार असून हा आऊटरिच कार्यक्रम येत्या 100 दिवसांमध्ये कार्यरत करण्यात येणार आहे.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 135