ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
देशातील संपूर्ण बंदी काळादरम्यान चिकाटीने काम करून अटल बोगद्याचे बांधकाम येत्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा सीमा रस्ते संघटनेचा निर्धार
(नवी दिल्ली, 5 मे 2020
हिमाचल प्रदेशातील पीर पांजाल पर्वतराजींमध्ये बांधण्यात येत असलेल्या अटल बोगदयाचे बांधकाम अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यात असून हा बोगदा पूर्ण करण्यासाठी सीमा रस्ते संघटनेने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
रस्त्याच्या पृष्ठभागावरचे काम, प्रकाश व्यवस्थेसह इतर विद्युत तसेच यांत्रिक उपकरणे बसविणे, वायू वीजन तसेच स्वयंचलित वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. बोगदयाच्या उत्तर दिशेकडील टोकाला चंद्रा नदीवर 100 मीटर लांबीचा पोलादाचा पूल बांधण्याचे काम सुरु आहे. कोविड – 19 महामारीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे दहा दिवसांसाठी हे काम थांबविण्यात आले होते.
सीमा रस्ते संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक ले.जन. हरपाल सिंग यांनी या समस्येबाबत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारशी समन्वय साधून 5 एप्रिल रोजी बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांना काम सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले. हे काम करणाऱ्या कामगारांच्या बाबतीत कोविड – 10 संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सर्व आवश्यक प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या जात आहेत. पूर्व नियोजित वेळेनुसार येत्या सप्टेंबरपर्यंत अटल बोगदयाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आता व्यवस्थापनाने कंबर कसली आहे.
हिमाचल प्रदेश राज्यात रोहतांग पास भागात नोव्हेंबर ते मे या कालावधीत जोरदार बर्फवृष्टी होत असल्यामुळे मनाली-सरचू-लेह मार्ग सहा महिन्यांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येतो. नव्याने तयार होत असलेल्या अटल बोगदयामुळे मनाली ते लाहौल खोरे या मार्गावर वर्षभर वाहतूक सुरु राहू शकेल तसेच या बोगद्यामुळे मनाली-रोहतांग पास-सरचू-लेह मार्गाचे अंतर आधीपेक्षा 46 किलोमीटरने कमी होईल. या बोगद्यामुळे लाहौल परिसरातील नागरिक वर्षभर उर्वरित देशाशी जोडलेले राहतील तसेच अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी संरक्षण दलांच्या जलद मार्गक्रमणाची उत्तम सोय होईल.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
तांदळातील पोषक घटक वाढवण्यासंदर्भातील केंद्र पुरस्कृत प्रायोगिक योजनेची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याचे वितरण करण्यासाठी 15 राज्यांची निवड
एकूण 174.6 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 2019-2020 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी या प्रायोगिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशातील 112 विशेष आकांक्षी जिल्ह्यांना हा तांदूळ पुरवण्यावर विशेष भर देण्यात येणार
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
देशाला पौष्टिक सुरक्षेकडे नेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग  “तांदळातीळ पोषक घटक वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून त्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रायोगिक योजना” चालवत आहे. या योजनेला 2019-2020 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी एकूण तरतूद 174.6 कोटी रुपये आहे. प्रायोगिक योजना राबवण्यासाठी पंधरा राज्य सरकारांनी आपापल्या जिल्ह्यांची  निवड केली आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांनी आपापल्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये या संरक्षित तांदळाचे वितरण सुरू केले आहे.
या संदर्भात, केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार, रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी 31.10.2020 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देशात या पोषक तांदळाचे वितरण वाढवण्यावर भर दिला. 02.11.2020 रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक बैठक घेण्यात आली, ज्यामध्ये भारतीय अन्न महामंडळाला 2021-2022 पासून एकात्मिक बालविकास सेवा आणि मध्यान्ह भोजन योजने अंतर्गत देशातील सर्व जिल्ह्यात या तांदळाची खरेदी व वितरण यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. देशातील 112 आंकाक्षी जिल्ह्यांना हा तांदूळ पुरवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
यासंदर्भात नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सचिव,अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआय आणि टाटा ट्रस्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पीएटीएच, न्यूट्रिशन इंटरनॅशनल सारख्या इतर हितधारकांशी संरक्षित तांदूळ योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि योजनेच्या प्रगतीबाबत चर्चा केली. देशातील आंकाक्षी जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक बाल विकास योजना / मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी "संरक्षित तांदळाचे वितरण" या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुरवठा साखळी व अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकतांवर चर्चा झाली.
हे उद्दिष्ट साकारण्यासाठी फोर्टिफाईड राईस कर्नल्स  चा पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे, ज्यांची उपलब्धता सध्या वार्षिक 15,000 मे.टन एवढी आहे. पीडीएस, आयसीडीएस आणि एमडीएमसाठी 112 आंकाक्षी जिल्ह्यात सुमारे 130 लाख मे.टन तांदळाची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी देशातील एफआरके पुरवठा क्षमता जवळपास 1.3 लाख मे.टन पर्यंत जाणे आवश्यक आहे. संपूर्ण पीडीएस  तांदळाचा पुरवठा ज्याची ऑर्डर सुमारे 350 लाख मेट्रिक टन एवढी आहे, त्यासाठी अंदाजे 3.5 लाख मे.टन इतका उद्योगातून एफआरकेचा अखंडित पुरवठा करावा लागेल.
तसेच देशात जवळपास 28,000 भाताच्या गिरण्या आहेत ज्या एफआरके साधारण तांदळाबरोबर मिसळण्यासाठी ब्लेंडिंग मशीन वगैरे सुसज्ज असणे आवश्यक आहे. एफसीआयला या संदर्भात आवश्यक गुंतवणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रदेशातील भात गिरण्यांशी करार करण्यास सांगितले आहे. एफसीआयच्या कार्यान्वयन तत्परतेमुळे 2021-2022 पासून टप्प्याटप्प्याने तांदूळ खरेदी व पुरवठा यशस्वीपणे वाढवण्यात मदत होईल.U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 182.87 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 16,741 आहे
सध्या देशात उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
देशात रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75% आहे.
गेल्या 24 तासात 2,349 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,24,80,436 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,660 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 78.63 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 6,58,489 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी 130 कोटी भारतीय कठोर मेहनत करतील याविषयी मी आशावादी आहे : पंतप्रधान
नवी दिल्ली 02 ऑगस्ट 2021
आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी 130 कोटी भारतीय कठोर मेहनत करतील याविषयी मी आशावादी आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
ट्वीट संदेशांच्या शृंखलेच्या माध्यमातून पंतप्रधान म्हणाले,
“आपल्या देशाच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याला ऑगस्ट महिन्याला सुरुवात झालेली असताना, प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयाला स्पर्श करतील अशा अनेकानेक घटना घडताना दिसत आहेत. आपल्या देशात विक्रमी संख्येने कोविड प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे. तसेच वस्तू आणि सेवा कर संकलनाची आकडेवारी देशाच्या मजबूत आर्थिक स्थितीची निदर्शक आहे.
पीव्ही सिंधूने टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये मिळविलेल्या पदकासाठी ती पात्र होतीच पण पुरुष आणि महिला हॉकी संघांनी देखील या स्पर्धांमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केलेली आपण बघितली. आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी 130 कोटी भारतीय कठोर मेहनत करतील अशी आशा मला आहे.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 126.53 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 73.63 लाखांहून अधिक मात्रांचे लसीकरण
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.35%
गेल्या 24 तासात 8,603 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 99,974.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 20 दिवस 1% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 73,63,706 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने
भारताने 126.53  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,31,55,745 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,84,291
|
|
2nd Dose
|
|
95,31,494
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,80,084
|
|
2nd Dose
|
|
1,65,59,396
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
46,45,20,330
|
|
2nd Dose
|
|
23,76,97,016
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,61,63,770
|
|
2nd Dose
|
|
12,43,84,093
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,65,61,828
|
|
2nd Dose
|
|
8,11,62,673
|
|
Total
|
|
1,26,53,44,975
गेल्या 24 तासांत 8,190 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,40,53,856 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.35% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 160 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 8,603 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 99,974 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.29% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 12,52,596 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 64.60  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.81% असून गेल्या 20 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.69% असून गेले 61 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 95 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
पोलाद मंत्रालय
मॉइल कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा घोषित
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
नागपूरमध्ये 31 ऑक्टोबर, 2021 रोजी आयोजित एका भव्य कार्यक्रमात, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री माननीय श्री. नीतीन गडकरी आणि पोलाद मंत्री माननीय श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह यांनी मॉइल कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेला मान्यता दिल्याची एक मोठी घोषणा केली.
ही वेतन सुधारणा 01.08.2017 ते 31.07.2027 या कालावधीसाठी आहे. यामुळे सुमारे 5,800 कंपनी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. मॉइल व्यवस्थापन आणि मॉइल कामगार संघटना  ही मॉइलची मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या आधारावर ही वेतन सुधारणा करण्यात आली आहे.या प्रस्तावामध्ये 20% फिटमेंट लाभ आणि 20% दराने लाभ/भत्ते समाविष्ट आहेत. मे,2019 पासून कंपनीने मूलभूत आणि महागाई भत्त्याच्या 12% दराने तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
कंपनी 1 ऑगस्ट 2017 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीतील देय थकबाकी एकाच वेळी चुकती करेल,असे कंपनीने जाहीर केले आहे.यामुळे कंपनीवर सुमारे 218 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.प्रस्तावित वेतन सुधारणेचा एकूण आर्थिक खर्च सुमारे रु.87 कोटी प्रतिवर्ष होईल.मात्र मॉइल लिमिटेडने आपल्या खाते पुस्तिकेत या वेतन वाढीसाठी आधीच संपूर्ण तरतूद केली आहे.
याशिवाय, 2020-21 या वर्षासाठी सर्व कर्मचार्यांसाठी 28,000/- रुपयांचे उत्पादन संलग्न सानुग्रह अनुदानाची घोषणा करण्यात आली असून दिवाळीपूर्वी ते वितरीत करण्यात येणार आहे.
यावेळी माननीय मंत्र्यांनी मॉइलच्या विविध सुविधांचे उद्घाटनही केले. यात चिकला खाणीतील दुसरी व्हर्टिकल शाफ्ट, त्यांच्या पाच खाणींच्या ठिकाणी रुग्णालये, प्रशासकीय इमारत, आणि पदवीधर प्रशिक्षणार्थी वसतिगृह याचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय पोलाद आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री फग्गनसिंग कुलस्ते, राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री सुनील केदार, खासदार डॉ. विकास महात्मे, .पोलाद मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार श्रीमती सुकृति लिखी, पोलाद मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव श्रीमती रुचिका गोविल यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मान्यवरांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमलेले कर्मचारी आणि विविध युनियन सदस्यांना या घोषणांचा अत्यंत आनंद झाला आणि त्यांनी पोलाद मंत्रालयाचे मनःपूर्वक आभार मानले.या प्रसंगी, माननीय केंद्रीय पोलाद मंत्री, श्री आरसीपी सिंह यांन सातत्यपूर्ण कामगिरीबद्दल मॉइलचे अभिनंदन केले आणि भविष्यात आणखी मोठे टप्पे गाठण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.
माननीय पोलाद मंत्री 1 नोव्हेंबर, 2021 रोजी बालाघाट खाणीलाही भेट देणार आहेत, ही मॉइल द्वारे चालवली जाणारी सर्वात मोठी आणि आशियातील सर्वात खोल भूमिगत मॅंगनीज खाण आहे.
मॉइल बद्दल:
मॉइल लिमिटेड हा भारत सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अनुसूची-अ, मिनीरत्न श्रेणी-I मधील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.मॉइल ही देशातील मॅंगनीज धातूची सर्वात मोठी उत्पादक आहे आणि महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यात अकरा खाणींचे कार्यान्वयन करते.मॉइल कडे देशातील ~ 34% मॅंगनीज धातूचा साठा आहे आणि ही कंपनी देशांतर्गत उत्पादनात ~ 45% योगदान देत आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत उत्पादन जवळपास दुप्पट करून 25 लाख मेट्रिक टन पर्यंत उत्पादन नेण्याचा कंपनीचा महत्वाकांक्षी दृष्टीकोन आहे.मॉइल गुजरात राज्यात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि ओडिशा राज्यातील इतर भागात व्यवसाय संधी शोधत आहे.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वेतन निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून तज्ञ गटाची स्थापना
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला असून किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत, तांत्रिक माहिती देण्यासाठी आणि शिफारसी करण्यासाठी तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
आर्थिक विकास संस्थेचे संचालक प्रा. अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली हा तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे. आयआयएम कोलकात्याच्या प्रा. तारिका चक्रवर्ती, एनसीएईआरच्या वरिष्ठ सहकारी डॉ. अनुश्री सिन्हा, सहसचिव श्रीमती विभा भल्ला, व्हीव्हीजीएनएलआय चे महासंचालक डॉ.एच. श्रीनिवास हे तज्ज्ञ समूहाचे सदस्य आहेत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ कामगार आणि रोजगार सल्लागार श्री. डी.पी. एस. नेगी हे या गटाचे सदस्य सचिव आहेत.
तज्ञ गट सरकारला किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वेतनाबाबत शिफारसी करेल. वेतनाचे दर ठरविण्याच्या दृष्टीने, हा तज्ञ गट वेतनासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा शोध घेईल आणि वेतन निश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिक निकष आणि पद्धती विकसित करेल.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
जलशक्ती मंत्रालय
देशातील 128 जलाशयांतील पाणीसाठ्याची स्थिती
केंद्रीय जल आयोग देशातील 128 जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावर साप्ताहिक स्वरूपात देखरेख करत आहे. या जलाशयांपैकी 44 जलाशयांमधून 60 मेगावॅटहून अधिक स्थापित क्षमतेची जलविद्युत निर्मिती होते. या 128 जलाशयांची एकूण जलसाठा क्षमता 172.132 बीसीएम आहे जी देशभरातील अंदाजित पाणीसाठयाच्या अंदाजे 66.77 टक्के आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आलेल्या जलाशय साठा अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 136.866 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 80% आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा पाणीसाठा 146.439 बीसीएम होता आणि मागील 10 वर्षांतील पाणीसाठा 114.439 बीसीएम होता. अशा प्रकारे 3 डिसेंबर 2020 रोजी जारी अहवाला अनुसार, 128 जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 94% आणि गेल्या दहा वर्षांच्या सरासरी साठयाच्या तुलनेत 120% जलसाठा आहे. प्रदेशानुसार जलसाठा स्थितीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः
उत्तर क्षेत्रामध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 8 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 19.17 बीसीएम आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या जलाशय अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 10.66 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 56 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 78 टक्के होता.
पूर्व क्षेत्रामध्ये ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि नागालँडचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 19 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 19.65 बीसीएम आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजीजाहीर केलेल्या जलाशय अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 13.90 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 71 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 78 टक्के होता.
पश्चिम क्षेत्रांमध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 42 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 35.24 बीसीएम आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजीजाहीर केलेल्या जलाशय अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 31.39 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 89 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 94 टक्के होता.
मध्य क्षेत्रामध्ये उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 23 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 45.27 बीसीएम आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या जलाशय अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 37.64 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 83 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 86 टक्के होता.
दक्षिण क्षेत्रामध्ये आंध्रप्रदेश, तेलंगणा , कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 36 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 52.81 बीसीएम आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या जलाशय अहवाला अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 43.28 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 82 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 83 टक्के होता.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जग भारताकडे आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून पाहत आहे : पीयूष गोयल
2014 पूर्वी भारताविषयी साशंक असलेले विकसित देश आता भारताशी व्यापार करार करण्यास उत्सुक आहेत : गोयल
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2022
जग आता भारताकडे आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून पाहत आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. ते आज नवी दिल्लीत व्यापारी उद्यमी संमेलनात उपस्थितांना संबोधित करताना बोलत होते.
2014 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक समजली जात होती आणि गुंतवणूकदार भारतासोबत व्यापार करण्याबाबत साशंक होते असे त्यांनी सांगितले. मात्र भारताने आता जगाचा विश्वास कमावला आहे यावर भर देत, विकसित देश आता भारतासोबत व्यापार करार करण्यास उत्सुक असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
कोणत्याही प्राधिकरणाकडून छळवणुक झाल्यास त्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सरकार पूर्ण सहाय्य देईल असे, व्यापारी आणि उद्योजकांना आश्वस्त करत पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभतेच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
जनतेवरील आणि व्यवसायांवरील अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी सरकारसोबत काम करण्याचे आवाहन करतानाच नैतिक व्यापार पद्धतींचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना त्यांनी व्यापाऱ्यांना केल्या.
भारताकडून निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे असे त्यांनी व्यापाऱ्यांना सांगितले. नवीन कल्पनांसह पुढे येऊन भारताच्या विकास गाथेला तरुणाईची ऊर्जा देण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
व्यापारी आणि उद्योजक बनण्यासाठी आपण अधिकाधिक महिलांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी कल्याणकारी धोरणांमुळे गरीबांना ग्राहक म्हणून उदयाला येण्यासाठी मदत होत असून लोकसंख्येचे भारताच्या सर्वात मोठ्या सामर्थ्यामध्ये यशस्वीरित्या परिवर्तन झाले आहे, असे सांगत गोयल यांनी या धोरणांची प्रशंसा केली.
पंतप्रधानांच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींसाठीच्या वस्तूंच्या मागणीचा फायदा व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी  झाला पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला. अधिकाधिक भारतीय उत्पादनांचा प्रचार करून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा सामूहिक संकल्प करण्याचे आवाहन त्यांनी छोट्या आणि मोठ्या अशा सर्व व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिकांना केले.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
अफगाणिस्तानवरील एससीओ-सीएसटीओ जनसंपर्क शिखर परिषदेमधील पंतप्रधानांचे भाषण
महामहिम,
अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर शांघाय सहकार्य संघटना आणि सामूहिक सुरक्षा करार संघटना यांच्यात विशेष बैठक आयोजित केल्याबद्दल मी अध्यक्ष रहमोन यांचे आभार मानतो.
अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींचा आपल्यासारख्या शेजारील देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल.
आणि, म्हणूनच या विषयावर प्रादेशिक चर्चा आणि सहकार्य निर्माण करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात, आपण चार मुद्द्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
पहिला मुद्दा हा आहे की, अफगाणिस्तानमधील सत्ता परिवर्तन सर्वसमावेशक नाही आणि ते वाटाघाटीशिवाय घडले आहे.
यामुळे नवीन शासन प्रणालीच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होतात.
महिला आणि अल्पसंख्याकांसह अफगाण समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व देखील महत्त्वाचे आहे.
आणि म्हणूनच, अशा नवीन शासन प्रणालीला मान्यता देण्याचा निर्णय जागतिक समुदायाने एकत्रितपणे आणि योग्य विचारानंतर घेणे आवश्यक आहे .
भारत या विषयावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती भूमिकेचे समर्थन करतो.
दुसरे म्हणजे, जर अफगाणिस्तानात अस्थिरता आणि कट्टरतावाद कायम राहिला तर तो जगभरातील दहशतवादी आणि अतिरेकी विचारसरणीला प्रोत्साहन देईल.
अन्य अतिरेकी गटांना हिंसाचाराद्वारे सत्तेवर येण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते.
आपले सर्व देश यापूर्वी दहशतवादाचे बळी ठरले आहेत.
आणि म्हणून, अफगाणिस्तानची भूमी इतर कोणत्याही देशात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरली जाणार नाही, हे एकत्रितपणे आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे. शांघाय सहकार्य संघटनेने याबाबतीत
कडक निकष घालून दिले पाहिजेत.
भविष्यात, हे निकष मग जागतिक दहशतवादविरोधी सहकार्याचे उदाहरण बनू शकतात.
दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही या तत्त्वावर आधारित हे नियम असले पाहिजेत.
सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठ्यासारख्या कृतींना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि प्रतिबंधाच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रणाली असणे आवश्यक आहे.
महामहिम,
अफगाणिस्तानमधील घडामोडींशी संबंधित तिसरा मुद्दा म्हणजे अंमली पदार्थ, बेकायदेशीर शस्त्रे आणि मानवी तस्करीचा अनियंत्रित ओघ .
अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक शस्त्रे अजून आहेत.यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरतेचा धोका निर्माण होईल.
शांघाय सहकार्य संघटनेची आरएटीएस म्हणजे प्रादेशिक दहशतवादविरोधी रचना यंत्रणा या ओघावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी विधायक भूमिका बजावू शकते.
या महिन्यापासून भारताकडे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या आरएटीएस परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. आम्ही या विषयावर व्यावहारिक सहकार्याचे प्रस्ताव विकसित केले आहेत.
अफगाणिस्तानातील गंभीर मानवी संकट हा चौथा मुद्दा आहे.
आर्थिक आणि व्यापार क्षेत्रात आलेल्या व्यत्ययामुळे अफगाण लोकांची आर्थिक विवंचना वाढत आहे.
त्याच वेळी, कोविडचे आव्हान देखील त्यांच्यासाठी त्रासाचे कारण आहे.
भारत अनेक वर्षांपासून विकास आणि मानवतावादी साहाय्यासाठी अफगाणिस्तानचा विश्वासू भागीदार आहे. पायाभूत सुविधांपासून शिक्षण, आरोग्य आणि क्षमता बांधणीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही अफगाणिस्तानच्या प्रत्येक भागात आमचे योगदान दिले आहे.
आजही आपण आपल्या अफगाण मित्रांना अन्नपदार्थ, औषधे इत्यादी पोहचवण्यासाठी उत्सुक आहोत.
मानवतावादी साहाय्य अफगाणिस्तानात विनाअडथळा पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे.
महामहिम ,
अफगाण आणि भारतीय लोकांमध्ये शतकांपासून विशेष संबंध आहेत.
अफगाण समाजाला मदत करण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक किंवा जागतिक उपक्रमात भारत पूर्ण सहकार्य करेल.
धन्यवाद
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आर्थिक आणि व्यापार विषयक बाबींसंदर्भातील ब्रिक्स संपर्क गटाची पहिली बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2021
आर्थिक आणि व्यापार विषयक बाबींसंदर्भातील ब्रिक्स संपर्क गटाची  पहिली बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9-11 मार्च 2021 रोजी संपन्न झाली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांची संघटना असलेल्या ब्रिक्सची यंदाच्या वर्षासाठी संकल्पना आहे ब्रिक्स@15: ब्रिक्स देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य 
भारताच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स आर्थिक आणि व्यापार विषयक बाबींसंदर्भातील ब्रिक्स संपर्क गटाच्या 2021 मधे होणाऱ्या कार्यक्रमांची दिनदर्शिका सादर करण्यात आली, ज्यात तातडीने पूर्ण होतील असे प्राध्यान्य क्षेत्र ठरवणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग गोलमेज परीषद, सेवा सांख्यिकी कार्यशाळा तसेच ब्रिक्स व्यापार मेळावा यांचे वेळापत्रक आणि व्याप्ती निश्चित करणे यांचा समावेश होता. आर्थिक आणि व्यापार विषयक बाबींसंदर्भातील ब्रिक्स संपर्क गटाच्या भारत सरकारच्या अध्यक्षतेदरम्यान पूर्ण करता येतील अशा बाबीविषयीचे भारत सरकारच्या विविध संबंधित विभागांनी तयार केलेले सादरीकरण निरनिराळ्या सत्रांत प्रस्तावित केले.
या सादरीकरणात  रशियाच्या 2020 मधील ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या कालावधीत स्वीकारलेल्या ‘ब्रिक्स आर्थिक भागिदारी 2025 रणनीती’ या दस्तावेजावर आधारीत कृती आराखडा  जागतिक व्यापार संघटनेच्या  ट्रिप्स  सवलत प्रस्तावासह बहुआयामीय व्यापार प्रणालीबाबत ब्रिक्स सहकार्य  ई कॉमर्स प्रणालीतील ग्राहक संरक्षणासाठी चौकट तयार करणे  शुल्करहित उपाययोजना ठराव यंत्रणा  स्वच्छता आणि शारिरीक आरोग्य स्वच्छता कार्य यंत्रणा [SPS]  अनुवांशिक संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची चौकट  व्यावसायिक सेवा सहकार्यासाठी ब्रिक्सची संरचना
या पूर्ण होण्यायोग्य विषय/ बाबींवर आधारित सादरीकरण करण्यत आले. या प्रत्येक सादरीकरण सत्रानंतर त्यावरील अभिप्राय आणि प्रतिक्रिया सत्रे घेण्यात आली.
कोरोना विषयक सद्यस्थितीतही भारताने या गटासाठी दिलेला वेळ आणि अनुकूल अशा प्रकारे उपक्रमांचं नियोजन याविषयी ब्रिक्स भागीदार देशांनी भारताची प्रशंसा केली तसेच भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध उपक्रमांतून एकत्रपणे कार्य करायला ब्रिक्सच्या भागीदार देशांची सहमती दर्शविली. सप्टेंबर 2021 पर्यंत ब्रिक्स समूहातील देशांचे सहमती होईपर्यंत आंतरसत्रीय बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत.सीजीईटीआयसाठी कार्य करणारे अधिकारी जून 2021मधे होणाऱ्या 27 व्या सीजीईटीआयच्या अधिकृत स्तरावरील बैठकीसाठी कार्य करणे सुरू ठेवतील.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214