ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी मुंबईत घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2018
चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगातल्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुंबईत भेट घेतली. या शिष्टमंडळात निर्माते आणि मनोरंजन उद्योगातल्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.
भारताला भविष्यात पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पाला शिष्टमंडळाने पाठिंबा दर्शवला. भारतात प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन जगताची वाढ होण्याची मोठी क्षमता आहे असे सांगत शिष्टमंडळाने याची सविस्तर माहिती पंतप्रधानांना दिली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चित्रपट उद्योग मोठे योगदान देऊ शकतो असेही शिष्टमंडळाने म्हटले.
मनोरंजन उद्योगासाठी लावण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराचे दर एकसमान आणि कमी असावेत अशी विनंती या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना केली.
जागतिक मनोरंजन विश्वाची राजधानी म्हणून मुंबईचा विकास करायला हवा आणि त्यासाठी अनेक उपक्रम व अभिनव योजना राबवण्याची गरज आहे असेही या प्रतिनिधींनी सांगितले.
भारतीय चित्रपट जगभरात अत्यंत लोकप्रिय आहेत असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. भारताला सांस्कृतिकदृष्ट्या महासत्ता हा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत चित्रपटाचा मोठा वाटा आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले. प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन विश्वाला सरकारचा भक्कम पाठिंबा असून शिष्टमंडळाने दिलेल्या सूचना आणि विनंतीचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
या शिष्टमंडळात अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगण, राकेश रोशन, प्रसून जोशी, करण जोहर आणि सिद्धार्थ रॉय कपूर यांचा समावेश होता.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 38
पंतप्रधान कार्यालय
भारताला ज्ञान केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची  प्रशंसनीय भूमिका - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान कार्यालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तिसर्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा "वन्स अगेन अ नॉलेज हब“ या शीर्षकाखालील लिहिलेला लेख सामायिक केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त, केंद्रीय शिक्षण मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान @dpradhanbjp यांनी लिहिले आहे की, भारताला उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनवण्यासाठी हे धोरण कसे सज्ज आहे."
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि युके यांच्यात मुक्त व्यापार करारासाठी  दुसऱ्या फेरीची चर्चा पूर्ण
भारत-यूके मुक्त व्यापार करारासाठी  भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील गुरुवार 17 मार्च 2022 रोजी दुसऱ्या फेरीची चर्चा पूर्ण झाली.
भारतीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने लंडनमध्ये यासंदर्भात तांत्रिक विषयांवर चर्चा केली. यापैकी काही वाटाघाटी या यूकेमधील समर्पित वाटाघाटी केंद्रात प्रत्यक्ष उपस्थितीत तर आणि इतर वाटाघाटी या दुरदृश्य माध्यमाद्वारे अशा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
कराराचा मसुदा मजकूर उभय देशांना आधीच सामाईक करण्यात आला होता आणि ज्याचे लेखी करार बनतील अशा यातील बहुतेक विषयांवर वाटाघाटीच्या या फेरीत चर्चा झाली. 26 धोरण क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या 64 स्वतंत्र सत्रांवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे तंत्रज्ञ एकत्र आले होते.
वाटाघाटीची तिसरी फेरी एप्रिल 2022 मध्ये भारतात आयोजित करण्यात आली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोविड -19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 116 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसींच्या 15.2 कोटीपेक्षा जास्त शिल्लक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. जास्त लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे, जेणेकरून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मोफत मात्रा देऊन केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचा  पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,16,21,77,965
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,20,94,556
केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 116 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा विनामूल्य तसेच राज्यांद्वारे थेट खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 15.2 कोटीपेक्षा  जास्त न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
इंडिया @100 साठी पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद स्पर्धात्मकता आराखडा प्रकाशित करणार
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
इंडिया @100 साठी पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद 30 ऑगस्ट 2022 ला स्पर्धात्मकता आराखडा प्रकाशित करणार आहे. हा आराखडा ईएसी -पीएम, डॉ. अमित कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील दी इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस आणि हॉवर्ड बिझिनेस स्कूलमधील प्राध्यापक माइकल ई. पोर्टर आणि डॉ. क्रिश्चियन केटेल्स यांनी संयुक्तरित्या तयार केला आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ विवेक देबरॉय, , जी -20 शेर्पा अमिताभ कांत, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल, यांच्या उपस्थितीत या दस्तऐवजाचे प्रकाशन होईल.
या प्रकाशन कार्यक्रमात उपक्रमाचा एक भाग म्हणून स्थापन केलेल्या भागधारक गटाच्या सदस्यांची पॅनेल चर्चा देखील असेल.
इंडिया@100 साठी स्पर्धात्मकता आराखडा प्रोफेसर मायकेल ई. पोर्टर यांनी विकसित केलेल्या चौकटीवर आधारित आहे. इंडिया @100 हा आपल्या देशाच्या शताब्दी वर्षाकडील वाटचालीचा एक पथदर्शी आराखडा आहे. यात आपण आपल्या राष्ट्रासाठी रेखांकित केलेल्या अफाट क्षमता आणि मोठ्या महत्त्वाकांक्षा साकार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पावले निश्चित करण्यात आली आहेत. हा आराखडा, वर्ष 2047 पर्यंत भारताला उच्च उत्पन्नाचा देश होण्याचा मार्ग सांगणारा आणि त्यासाठी मार्गदर्शन करणारा आहे. धोरणात्मक उद्दिष्टे, तत्त्वे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला शाश्वतता आणि लवचिकतेच्या दिशेने पुढे नेण्यासाठी, सामाजिक प्रगती आणि सामायिक समृद्धीमध्ये अंतर्भूत असलेले दृष्टिकोन, हा आराखडा प्रस्तावित करतो. हा आराखडा भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि स्पर्धात्मक लाभांच्या सखोल विश्लेषणावर आधारित प्राधान्याच्या उपक्रमांचा एकात्मिक कार्यक्रम सादर करणारा आहे. अलिकडच्या वर्षांत सरकारने केलेल्या अनेक सुधारणा पुढे नेत , भारतासाठी तात्काळ प्राधान्याच्या कृती आणि या कृती प्रभावीपणे पार पडाव्यात याकरिता संघटित करण्यासाठी आवश्यक उपाय यामध्ये आहेत.
स्पर्धात्मकता दृष्टिकोन भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून भारताच्या विकासाला चालना देणारा आणि प्रदीर्घ काळासाठी संवर्धन करणारा असावा,असे या दस्तऐवजात सांगण्यात आले आहे.
या आराखड्याचे प्रकाशन इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स , जनपथ, नवी दिल्ली येथे सकाळी 11:00 वाजता होईल. हा कार्यक्रम वार्ताहरांसाठी खुला आहे आणि www.YouTube.com/arthsastra. च्या माध्यमातून युट्यूबवरून थेट प्रसारित केला जाईल.
N.Chitale/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 147
मंत्रिमंडळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची भारत आणि उझबेकिस्तान दरम्यान पर्यटन क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने भारत आणि उझबेकिस्तान दरम्यान पर्यटन क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली. उझबेकिस्तानच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भारत भेटीदरम्यान 1 ऑक्टोबर रोजी या करारावर स्वाक्षरी होईल.
फायदे:-
ह्या करारामुळे दोन्ही देशातील पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळेल तसेच उझबेकिस्तानमधून येणाऱ्या पर्यटकांत वाढ होईल ज्यामुळे आर्थिक विकास आणि रोजगाराला चालना मिळेल. यामुळे दोन्ही देशातील पर्यटन क्षेत्रातील दीर्घकालीन सहकार्य वाढीस लागेल. हा सामंजस्य करार ठरवलेली उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी सर्वोत्तम उपायांची चाचणी करेल.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प समस्यांच्या त्वरित निराकरणासाठी उच्चस्तरीय प्रोत्साहन समितीच्या विशेष शिफारशींच्या परीक्षणासाठी गठीत मंत्र्यांच्या समुहाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत अर्थविषयक केंद्रीय समितीने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या समस्यांवर त्वरित निराकरणासाठी गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय प्रोत्साहन समितीच्या विशेष शिफारशींच्या परीक्षणासाठी गठीत मंत्र्यांच्या समुहाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
डिस्कॉमच्या नेहमीच्या देयकांच्या नि:स्सारणासाठी वर्तमान कोळसा जोडणीला परवानगी, मोठ्या प्रमाणावरील ऊर्जा खरेदीसाठी खाणींद्वारे प्रमुख संस्थांसह पुनर्घोषित जोडणी, केंद्र/राज्ये जनक शक्तीचा एक घटक म्हणून कार्य करू शकतील.
ऊर्जा क्षेत्राच्या खास अग्रेषित ई-लिलावासाठी कोळसा प्रमाणात वृद्धी, कोळसा पुरवठा न थांबवता नियमित अंतरासाठी कोळसा जोडणी लिलाव, पीपीए/एसएसए/एलटीओ आणि एनसीएलटी रद्द करणे इत्यादी शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह औष्णिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रभावित करणाऱ्या बऱ्याच समस्या सोडवण्यात येतील.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
महात्मा गांधींना त्यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधीं यांच्या जयंतीदिनी आदरांजली अर्पण केली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना जयंतीदिनी विनम्र आदरांजली. पूज्य बापूंचे जीवन आणि आदर्श देशाच्या प्रत्येक पिढिला कर्तव्य मार्गांवर चालण्यासाठी प्रेरित करत राहतील."
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालकांसाठी पीएम केअर्स योजना
कोविड महामारी कालावधीत दोन्ही जन्मदाते वा कायदेशीर पालक वा दत्तक पालक किंवा एकमेव असलेला पालक गमावलेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी ही योजना आहे
कोणत्याही नागरीकास या योजनेसाठी पात्र असलेल्या बालकांबद्दल प्रशासनाला https://pmcaresforchildren.In या पोर्टलच्या माध्यमातून कळवण्याची सोय
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 रोजी बालकांसाठी पीएम केअर्स योजना जाहीर केली. 11 मार्च 2020 ला सुरू झालेल्या कोविड महामारी कालावधीत दोन्ही जन्मदाते वा कायदेशीर पालक वा दत्तक पालक किंवा एकमेव असलेला पालक गमावलेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी ही योजना आहे. बालकांसाठी कायमस्वरूपी सर्वंकष आधार व संरक्षण यांची हमी देत आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून त्यांचे कल्याण साधत , शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना सक्षम करत 23 वर्षे वय गाठताना त्यांना स्वावलंबी आणि आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.
केंद्रीय स्तरावर ही योजना महिला व बालकल्याण मंत्रालय या मध्यस्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाईल, तर राज्ये वा केंद्रशासित प्रदेशात अल्पवयीन न्यायदानाच्या बाबींशी संलग्न विभाग हा या योजनेचा राज्यस्तरावरील मध्यस्थ असेल. ही योजना राबवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दंडाधिकारी हे सक्षम मध्यस्थ अधिकारी असतील.
ऑनलाईन पोर्टल https://pmcaresforchildren.in येथे या योजनेची माहिती मिळेल. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 15.07.2021 रोजी या योजनेची माहिती दिली गेली आहे आणि यासाठी पात्र बालकांचा शोध घेऊन त्यांची पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेसाठी पात्र बालकांबद्दल कोणताही नागरीक प्रशासनाला या पोर्टलच्या माध्यमातून कळवू शकतो.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 235
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी : देशाला 2070 पर्यंत कार्बन-तटस्थता प्राप्त करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी निश्चित केलेल्या जबाबदारीशी सर्वांनी एकरूप होऊन वागणे गरजेचे
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की नुकत्याच झालेल्या कॉप-26 शिखर परिषदेत 2070 या वर्षापर्यंत संपूर्ण शून्य कार्बन उत्सर्जन शक्य करण्यासाठी किंवा कार्बन तटस्थ देश होण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पंतप्रधानांनी निश्चित केलेल्या जबाबदारीशी आपण सर्वांनी एकरूप होऊन वागायला हवे. आयसीसीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आणि भारत@75 ‘भारताचे सक्षमीकरण – उद्यासाठीचा आज’ च्या वार्षिक सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, अभिनव संशोधने आणि डिजिटलीकरणयांच्यामुळे,देशात सर्व-समावेशक आणि शाश्वत विकास होईल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या या प्रवासात आपण एका वळणावर उभे आहोत, जिथे आपले सरकार आजच्याहून अधिक स्फूर्तीने सळसळता, आत्मनिर्भर आणि हवामानाप्रती अधिक लवचिक अशा भारताच्या भविष्यातील उभारणीसाठी मजबूत पावले उचलत आहे .
हरित महामार्ग अभियानाच्या अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय महामार्गांलगत वृक्षारोपण आणि झाडांचे प्रत्यारोपण करत आहे आणि यामध्ये स्थानिक जनता, शेतकरी, स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग अपेक्षित आहे असे गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणूकीचे लाभ करून घेण्यासाठी या मार्गिकांलगत खासगी क्षेत्रांतील उद्योजक मोठी मालवाहतूक केंद्रे, स्मार्ट शहरे आणि औद्योगिक केंद्रे उभारण्यासाठी गुंतवणूक करू शकतील.
भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत 65,000किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले कि या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात एकंदर 10 लाख कोटींहून अधिक भांडवली खर्चाचा सुमारे 35,000 किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याची योजना आहे.त्यापैकी 20,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. येत्या 2025 पर्यंत देशभरात 2 लाख किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, आज भारत दुचाकी, तीनचाकी, कार अशा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचा जगातील सर्वात मोठा बाजार होऊ घातला आहे आणि किफायतशीर दरात स्वदेशी बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरु आहेत. ते म्हणाले कि, स्टार्ट-अप्स आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांमधील नवे व्यावसायिक पारंपरिक वाहन उद्योगांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत.
केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, खासगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग आणि वाढीव सरकारी खर्चामुळे देशातील पुरवठा साखळीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठीच्या संधींमध्ये वाढ होत आहे.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 13.93 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,93,88,755
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणी द्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 13.93 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
10 व्या महिला विज्ञान काँग्रेसमध्ये स्टेम आणि जैवविविधता संवर्धनामध्ये महिलांचे योगदान अधोरेखित
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात 5-6 जानेवारी 2023 दरम्यान आयोजित 108 व्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसचा एक भाग म्हणून आयोजित 10 व्या महिला विज्ञान काँग्रेसमध्ये स्टेम तसेच जैवविविधतेच्या संवर्धनासह जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातले महिलांचे योगदान अधोरेखित करण्यात आले. .
शेतकरी आणि शेती संवर्धक पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे यांनी जैवविविधता संवर्धनात महिलांनी बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. तसेच शेतकर्यांना मूळ वाणांच्या पिकांकडे जाण्यासाठी राबवित असलेल्या मोहिमेबद्दलही विस्तृत माहिती दिली. प्रमुख पाहुणे म्हणून सेवा सदन संस्थेच्या प्रमुख कांचन गडकरी यांनी महिलांमधील आत्मनिर्भरता याबाबत आपले मत मांडले. यावेळी अनेक नामवंत महिला शास्त्रज्ञांनी त्यांचे संशोधन आणि व्यावसायिक अनुभवाबाबत आपले मत मांडले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या WISE-KIRAN विभागाच्या सल्लागार आणि प्रमुख डॉ. निशा मेंदिरट्टा यांनी स्टेम मध्ये महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींची टक्केवारी 55 पेक्षा जास्त आहे, मात्र त्यानंतर, गळतीचे प्रमाण अधिक आहे, या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. डॉ. मेंदिरट्टा यांनी ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून केले जात असलेले प्रयत्न अधोरेखित केले. गेल्या 8 वर्षांत विविध महिला-केंद्रित कार्यक्रमांतर्गत 35000 हून अधिक मुली आणि महिलांना याचा लाभ मिळाला आहे.
महिला सक्षमीकरणातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेबद्दल तज्ञांनी चर्चा केली. यात अन्न विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील संधी; शाश्वत विकास उद्दिष्टे; विज्ञान संप्रेषण, डिजिटलायझेशनची भूमिका इ. चा समावेश होता.
यावेळी एक पॅनल चर्चा देखील आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वैज्ञानिक इंदू बाळा पुरी यांनी ग्रामीण भागात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रणित विकासाच्या महत्वाकडे लक्ष वेधले. बनस्थली विदयापीठाच्या डॉ. सुफिया खान म्हणाल्या की, नाविन्यपूर्ण संशोधनामुळे उत्पादनाचा दर्जा उंचावू शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या तंत्रज्ञान माहिती आणि मूल्यमापन परिषदेच्या डॉ. संगीता नगर यांनी बौद्धिक संपदा हक्क क्षेत्रात महिलांसाठी असलेल्या संधींची माहिती दिली.
जेएनव्ही नागपूरच्या प्राचार्य डॉ. जरीना कुरेशी यांनी स्टेम क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी शालेय मुलींसाठी विज्ञान ज्योती कार्यक्रमाचे महत्त्व विशद केले. डब्ल्यूओएस-बी कार्यक्रमाच्या लाभार्थी डॉ. सोनल धाबेकर यांनी दीर्ध कालखंडानंतर त्यांच्या वैज्ञानिक कारकिर्दीला आकार देण्यात या कार्यक्रमाची कशी मदत झाली, याबद्दल माहिती दिली.
आयएससीएच्या सरचिटणीस डॉ. विजयलक्ष्मी सक्सेना यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. डब्ल्यूएससीच्या संयोजक डॉ. कल्पना पांडे यांनी प्राचीन काळापासून महिलांमध्ये असलेल्या वैज्ञानिक आवडी विषयी सांगितले. 2 दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमात सुमारे 5000 जणांची उपस्थिती होती.
गृह मंत्रालय
“अंदमान आणि निकोबारच्या जनतेसाठी संस्मरणीय दिवस”: पोर्ट ब्लेअर, लिटील अंदमान आणि स्वराज्य बेटाला जोडण्यासाठी, समुद्रमार्गे टाकलेल्या 2300 किलोमीटर लांबीच्या OFC चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रतिक्रिया
या महाकाय प्रकल्पात अनेक आव्हाने होती, मात्र तरीही वेळेआधीच प्रकल्प पूर्ण:- अमित शाह
या महत्वपूर्ण प्रकल्पामुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांवर विकासाचे नवे युग अवतरेल- केंद्रीय गृहमंत्री
समुद्रमार्गे टाकलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबलमुळे अंदमान-निकोबारच्या नागरिकांना महानगरांप्रमाणेच जलदगती दूरसंचार आणि ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध होतील-अमित शाह
“डिजिटल इंडीया च्या उभारणीसाठी आणि नागरिकांना सर्वोत्तम अत्याधुनिक सुविधा पुरवण्यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध” –अमित शाह
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
समुद्रमार्गे टाकलेल्या 2300 किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबलचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. पोर्ट ब्लेअर, लिटील अंदमान आणि स्वराज्य बेटांना जोडणारी ही योजना सुरु होणे हा अंदमान-निकोबारच्या नागरिकांसाठी संस्मरणीय दिवस आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
“ या विराट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे होते, मात्र तरीही ते निर्धारित वेळेपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले, असे गौरवोद्गार शाह यांनी काढले.
यावेळी, पंतप्रधानाचे आणि दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे आभार मानत अमित शाह म्हणाले की या महत्वपूर्ण प्रकल्पामुळे अंदमान निकोबार बेटावर विकासाचे एक नवे पर्व सुरु होईल.
अंदमान निकोबार मध्ये आता ऑप्टिकल फायबर केबलमुळे देशातील महानगरांप्रमाणेच जलद गती दूरसंचार सेवा उपलब्ध होतील. ज्यामुळे, ई-शिक्षण, बँकिंग सुविधा, टेलीमेडिसिन अशा सर्व इंटरनेट आधारित सेवा सुरु होतील आणि पर्यटन क्षेत्रात वाढ होऊन रोजगाराला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डिजिटल भारताची निर्मिती आणि नागरिकांना सर्वोत्तम अत्याधुनिक सेवा देण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी देशवासीयांना गीता जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना गीता जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे;
"भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः सृतम्।
गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।।
सर्व देशवासीयांना गीता जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. श्रीमद्भगवद्गीता मानवाला अनेक शतकांपासून मार्गदर्शन करत आहे. अध्यात्म आणि प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडला गेलेला हा महान ग्रंथ प्रत्येक युगात मार्गदर्शक ठरेल.”
मंत्रिमंडळ
भारत, साओ तोमे आणि प्रिन्सीप यांच्यात पारंपरिक औषध पद्धती आणि होमीओपॅथी क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
पारंपरिक औषध पद्धती आणि होमीओपॅथी क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि साओ टोमे आणि प्रिन्सीप यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी देण्यात आली. मार्च 2018 मधे या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
प्रभाव:
या सामंजस्य करारामुळे पारंपरिक औषध पद्धती क्षेत्रात उभय देशात सहकार्य वृद्धींगत होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट:
स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराची प्रत मिळाल्यानंतर दोन्ही बाजूनी कार्यवाही सुरु होईल. सामंजस्य करारातल्या संदर्भाप्रमाणे दोन्ही देश कामाला सुरुवात करतील आणि हा सामंजस्य करार अस्तित्वात असेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरुच राहील.
पूर्वपीठीका:
भारताला वनौषधींसह पारंपरिक औषध पद्धतीचे वरदान लाभले आहे. जागतिक आरोग्य क्षेत्रात याला मोठा वाव आहे.
आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध यासारख्या पारंपरिक आयुर्वेद पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पारंपरिक औषध पद्धतीचा जगभरात प्रसार करण्यासाठी आयुष मंत्रालय कार्यरत असून, मलेशिया, त्रिनिनाद आणि टोबॅगो, हंगेरी, बांगलादेश, नेपाळ, मॉरीशस इराण या देशांशी भारताने पारंपरिक औषध क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार केले आहेत. श्रीलंकेसमवेतही या क्षेत्रात असा करार प्रस्तावित आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 78
गृह मंत्रालय
कोविड-19 च्या विरोधात लढणाऱ्यांना डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे पोलिस संरक्षण देण्याचे सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गृह मंत्रालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
देशामध्ये काही ठिकाणी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी वर्गाचा छळ केला जात असल्याच्या घटना सामोऱ्या आल्या आहेत. हे लक्षात घेवून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंबंधी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच पोलिस अधिकारी वर्गाला काही निर्देश दिले आहेत.
जे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करीत आहेत, त्यांना रुग्णालयांमध्ये आणि तसेच कोविड-19 चे निदान झालेले रुग्ण जेथे आहे अथवा कोरोनाग्रस्त होण्याची शक्यता आहे अशा संशयित, संभाव्य लोकांना जेथे अलग ठेवले जात आहे, अशा स्थानी कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचारी वर्गाला पुरेसे पोलिस संरक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या विविध ठिकाणी लोकांच्या आरोग्य परीक्षणाचे, चाचणीचे काम केले जात आहे. अशा स्थानांवरही डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी वर्गाला आवश्यक पोलिस संरक्षण देण्याचे निर्देश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.
R.Tidke/S.Bedekar/P.Malandkar
(