ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
भारत सरकार आणि न्यूझीलंड सरकारने नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये नवे मार्ग वेळापत्रक, कोड शेअरींग सेवा, वाहतुकीचे अधिकार आणि क्षमता अधिकार यांचा समावेश असेल.
भारताचे नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि निर्यात विकास , कृषी मंत्री, जैवसुरक्षा मंत्री, भू संसाधन मंत्री आणि ग्रामीण समुदाय मंत्री डॅमियन ओ' कॉनर यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल आणि न्यूझीलंडचे उच्चायुक्त डेव्हिड पाइन यांनी स्वाक्षरी केली.
आज स्वाक्षरी झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमधील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांना आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या सामंजस्य करारानुसार, न्यूझीलंडची नियुक्त विमान कंपनी कोणत्याही प्रकारच्या विमानासह भारतातील नवी दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई हैदराबाद आणि कोलकाता या सहा ठिकाणांपर्यंत किंवा इथून न्यूझीलंडमध्ये कितीही वेळा विमान सेवा चालवू शकतात.
याप्रसंगी बोलताना ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया म्हणाले, “भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान नागरी विमान सेवेसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. आम्ही एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली असून त्यामुळे या दोन्ही देशांदरम्यान हवाई वाहतूक आणखी वाढण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मुक्त अवकाशाचे धोरण यात नमूद केले आहे. विमान उतरण्याच्या ठिकाणांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आम्ही मध्यवर्ती ठिकाणांची संख्या देखील वाढवली आहे.”
भारताची नियुक्त विमान कंपनी न्यूझीलंडमधील ऑकलंड, वेलिंग्टन, क्राइस्टचर्च आणि भारत सरकारद्वारे सुचवण्यात येणाऱ्या आणखी तीन ठिकाणांहून /ठिकाणांकडे कोणत्याही प्रकारच्या विमानासह कितीही वेळा विमान सेवेचे परिचालन करू शकते.
दोन्ही देशांच्या नियुक्त विमान कंपन्या कोणत्याही प्रकारच्या विमानासह सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा एकमेकांच्या देशात कोणत्याही स्थानापासून किंवा कोणत्याही मध्यवर्ती स्थानावरून आणि वेळापत्रकात निर्दिष्ट स्थानांखेरीज देखील विमान सेवा चालवू शकतात.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पोलाद मंत्रालय
पोलाद मंत्रालयाने राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार-2023 साठी उद्योग आणि संशोधन तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून मागवले अर्ज
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2023
केंद्र सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या वतीने परिचालन, संशोधन आणि विकास, कचरा व्यवस्थापन आणि ऊर्जा संवर्धन आदींचा समावेश असलेल्या धातुकर्म क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार प्रदान केले जातात. धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार-2023 साठी उद्योग आणि संशोधन तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार योजनेचे उद्दिष्ट
उत्पादन, संशोधन, रचना, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा संवर्धन यामध्ये लोह आणि पोलाद क्षेत्रांमधील धातूशास्त्रज्ञांनी दिलेले उल्लेखनीय योगदान आणि आत्मनिर्भर भारताची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांचा गौरव करणे हा राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार योजनेचा उद्देश आहे.
खालील चार श्रेणींमध्ये पुरस्कार दिले जातील:-
- जीवनगौरव पुरस्कार
- राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार
- युवा धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार
- पर्यावरण
- धातू विज्ञान
- लोह आणि पोलाद क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी पुरस्कार
नामांकन पद्धती
https://awards.steel.gov.in या वेब पोर्टलद्वारे 07/08/2023 पासून केवळ ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज स्वीकारले जातील. अर्ज स्वीकरण्याची शेवटची तारीख 06/09/2023 असून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील.
राष्ट्रीय धातूशास्त्रज्ञ पुरस्कार संबंधी पात्रता निकष आणि इतर अटी व शर्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील वर नमूद केलेल्या वेबसाइट लिंकवर उपलब्ध आहेत.
ही योजना केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे ज्यांनी उद्योग, संशोधन आणि विकास किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याद्वारे भारतात धातू शास्त्र क्षेत्रात योगदान दिले आहे. उमेदवाराची पात्रता 01/01/2023 पासून विचारात घेतली जाईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
उझबेकिस्तानच्या दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिरझीयोयेव यांच्या निमंत्रणावरून मी, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी समरकंदला भेट देणार आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  शिखर परिषदेत स्थानिक, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण करण्यास तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या विस्ताराबाबत आणि संघटनेतील बहुआयामी आणि परस्पर लाभदायक सहकार्य अधिक सखोल करण्याबाबतच्या चर्चेसाठी मी उत्सुक आहे. उझबेकिस्तानच्या अध्यक्षतेखाली व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि पर्यटन या क्षेत्रात परस्पर सहकार्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
मी समरकंदमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मिर्झीयोयेव यांना भेटण्यासाठी देखील उत्सुक आहे. 2018 मधील त्यांची भारत भेट माझ्या आजही स्मरणात आहे. 2019 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात परिषदेला त्यांनी सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून गौरवले होते. याशिवाय, शिखर परिषदेला उपस्थित असलेल्या इतर काही नेत्यांसोबत मी द्विपक्षीय बैठका घेईन.
R.Aghor /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
एकाच दिवशी 72.42 लाखांपेक्षा जास्त आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा नवीन विक्रम
31 जुलै 2022 पर्यंत सुमारे 5.83 कोटी विवरणपत्रं झाली दाखल
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
करदाते आणि कर व्यावसायिकांनी वेळेचे पालन करत आयकर परतावा भरला, त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र  भरण्यात वाढ झाली, परिणामी एकाच दिवशी विक्रमी आयटीआर दाखल करण्यात आले. आयकर विभागाने याबद्दल करदाते आणि कर व्यावसायिकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
31 जुलै 2022 या दिवशी  आयटीआर दाखल करण्यात वाढ होऊन एकाच दिवशी म्हणजे 31 जुलै, 2022 रोजी 72.42 लाखांहून अधिक आयटीआर दाखल केले गेले. मूल्यांकन वर्षे 22-23 साठी 31 जुलै 2022 पर्यंत दाखल केलेले एकूण आयटीआर सुमारे 5.83 कोटी आहेत. ई-फायलिंग पोर्टलने देखील 31 जुलै 2022 रोजी नवे मानक निर्धारित केले. या दिवशी आयटीआर फाइलिंगचा सर्वोच्च वेग प्रति सेकंद : 570 , आयटीआर फाइलिंगचा सर्वोच्च वेग प्रति मिनिट : 9573  ), आणि आयटीआर फाइलिंगचा सर्वोच्च वेग प्रति तास : 5,17,030,  इतका नोंदवला गेला.
मूल्यांकन वर्ष 22-23 साठीचे पहिले 1 कोटी आयटीआर 7 जुलै, 2022 पर्यंत दाखल झाल्यामुळे ई-फायलिंगची सुरुवातीची गती तुलनेने खूपच कमी होती. 22 जुलै, 2022 पर्यंत सुमारे 2.48 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आल्याने ही गती किरकोळ वाढली. देय तारखेला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केल्याने, आयटीआर भरण्यात मोठी वाढ झाली आणि 25 जुलै 2022 पर्यंत 3 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले. 31 जुलै, 2022 रोजी दिवसअखेर मागील सर्व विक्रम मोडीत काढत 72.42 लाख आयटीआर दाखल केले गेले.  एकट्या जुलै 2022 मध्ये 5.13 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 314
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जागतिक आरोग्य या जी20 परिषदेतील पहिल्या सत्रात, पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2021
महामहिम,
कोरोना या जागतिक महामारीशी लढण्यासाठी आम्ही एक पृथ्वी - एक आरोग्य ही संकल्पना जगासमोर ठेवली आहे.
भविष्यात अशा कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी हा दृष्टीकोन जगासाठी एक मोठी ताकद बनू शकतो.
महामहिम,
जगाचे औषधालय ही भूमिका बजावत भारताने 150 हून अधिक देशांमध्ये औषधे पोहोचवली आहेत.
यासोबतच, लस संशोधन आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही आमची पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.
अल्पावधीत, आम्ही भारतात एक अब्जाहून अधिक लसीच्या मात्रा दिल्या आहेत.
जगातील एक षष्ठांश लोकसंख्येतील संसर्गावर नियंत्रण मिळवून, भारताने जगाला अधिक सुरक्षित बनवण्यातही हातभार लावला आहे. विषाणूच्या पुढील उत्परिवर्तनाची शक्यताही कमी केली आहे.
महामहिम,
या महामारीने विश्वासार्ह पुरवठा साखळीच्या गरजेबद्दल जगाला सतर्क केले आहे.
या परिस्थितीत, भारत एक विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास आला आहे.
यासाठी भारताने धाडसी आर्थिक सुधारणांना नव्याने चालना दिली आहे.
आम्ही व्यवसाय करण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे आणि प्रत्येक स्तरावर नावीन्य वाढवले आहे.
मी जी-20 देशांना त्यांच्या आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि पुरवठा साखळी विविधीकरणामध्ये भारताला विश्वासू भागीदार बनवण्यासाठी आमंत्रित करतो.
महामहिम,
जीवनाचा असा कोणताही पैलू नाही ज्यामध्ये कोविडमुळे व्यत्यय आलेला नाही.
अशा गंभीर परिस्थितीतही, भारताच्या आयटी-बीपीओ क्षेत्राने एक सेकंदही व्यत्यय येऊ दिला नाही, चोवीस तास काम करुन संपूर्ण जगाला आधार दिला.
भारताने विश्वासू भागीदाराची भूमिका कशाप्रकारे बजावली याचे कौतुक जेव्हा तुमच्यासारखे नेते बैठकीदरम्यान करतात तेव्हा मला आनंद होतो.
हे आपल्या तरुण पिढीलाही नव्या उमेदीने भारुन टाकते.
आणि हे घडले कारण, वेळ न दवडता, भारताने "कुठूनही काम" करण्यासंबंधित अभूतपूर्व सुधारणा केल्या.
महामहिम,
जागतिक आर्थिक साचा अधिक 'न्याय्य' बनवण्यासाठी 15%, किमान कॉर्पोरेट कर दर एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
मी स्वतः 2014 च्या जी-20 बैठकीत हे सुचवले होते. या दिशेने ठोस प्रगती केल्याबद्दल मी जी-20 चे आभार मानू इच्छितो.
आर्थिक सुधारणांसाठी आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण वाढवणे आवश्यक आहे.
यासाठी वेगवेगळ्या देशांच्या लस प्रमाणपत्रांची परस्पर मान्यता सुनिश्चित करावीच लागेल.
महामहिम,
भारत आपल्या जागतिक जबाबदाऱ्यांबाबत नेहमीच गंभीर राहिला आहे.
आज, या जी-20 व्यासपीठावर, मी तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो की भारत पुढील वर्षी जगासाठी 5 अब्ज पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा तयार करण्याची तयारी करत आहे.
भारताच्या या वचनबद्धतेमुळे कोरोनाचा जागतिक संसर्ग रोखण्यासाठी खूप मोठा मदत होईल.
त्यामुळे भारतीय लसींना जागतिक आरोग्य संघटनेने लवकरात लवकर मान्यता देणे आवश्यक आहे.
धन्यवाद.M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
आयुष मंत्रालय
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेच्या नवोन्मेष आणि उद्योजकता इनक्युबेशन केंद्राचे आयुष मंत्री उदघाटन करणार
केंद्रीय आयुष ,बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, दिनांक 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित कार्यक्रमात अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेच्या नवोन्मेष आणि उद्योजकता इनक्युबेशन केंद्राचे  उदघाटन करणार आहेत. 6 व्या आयुर्वेद दिनाच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, ‘पोषणसाठी आयुर्वेद’ या संकल्पनेवर आधारीत या कार्यक्रमात आयुष आणि महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्रभाई कालूभाई मुंजपारा हे उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आयुष क्षेत्रातील स्टार्ट-अप उद्योग- व्याप्ती आणि संधी " या विषयावर दिनांक 30 ऑक्टोबर रोजी "एक राष्ट्रीय चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमात देशभरातील आयुर्वेद क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि सुमारे 400 आयुष संस्था आणि एआयआयएच्या सहकार्याने काम करणारे सामंजस्य करार भागीदार सहभागी होतील.
शैक्षणिक ज्ञानाचा लाभ घेऊन उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद संस्थेने नवीन युगातील उपक्रमांचा समूह तयार करण्यासाठीआपल्या आवारामध्ये एक इनक्युबेशन केंद्र  स्थापन केले आहे. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थेला भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या  अंतर्गत यजमान संस्था  म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, जी नवोदितांना त्यांच्या कल्पना विकसित करण्यासाठी आणि त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी संधी प्रदान करेल.
याव्यतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थेने, 16 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी प्रतिकारशक्ती वाढवणारे 'बाल रक्षा किट' विकसित केले आहे, ज्याचा शुभारंभ या कार्यक्रमात केला जाईल.यंदा आयुर्वेद दिनानिमित्त 10,000 बाल रक्षा किटचे वाटप केले जाणार आहे .
अन्न क्षेत्रातील आयुर्वेदाचे सामर्थ्य सिद्ध करण्यासाठी आयुर्वेदिक अन्नपदार्थांचे प्रदर्शन  हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण असेल, ज्यात विविध नाविन्यपूर्ण पाककृती उदाहरणार्थ खाण्याचे तयार पदार्थ आणि काही इतर वस्तू ठेवण्यात येतील..
आयुर्वेदाच्या विविध हितसंबंधितांना एकाच छताखाली एकत्र आणण्यासाठी हे प्रदर्शन एक आदर्श व्यासपीठ म्हणून काम करेल.
या कार्यक्रमात आयुष विभागीय कौशल्य परीषदेच्या  आयुष उप विभागीय कौशल्य परीषदेच्या, अंतर्गत येणाऱ्या पात्रता संचाचा शुभारंभ करण्यात येईल.
मंत्रिमंडळ
औषधी रोपांच्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि पेरू यांच्या सहकार्य सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरींना मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औषधी रोपांच्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि पेरू यांच्यातील सहकार्य सामंजस्य करारावर केलेल्या स्वाक्षरींना मान्यता देण्यात आली. हा सामंजस्य करार आयुष मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय औषधी रोपे मंडळ, आणि पेरूच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या दरम्यान करण्यात आला आहे.
मुख्य प्रभाव:
या सामंजस्य आणि सहकार्य करारामुळे उभय देशांमध्ये असलेल्या औषधी रोपांसंबंधीच्या ज्ञानाचे आदान-प्रदान करता येणार आहे. तसेच समृद्ध जैव विविधतेवर आधारित स्वदेशी आणि पारंपरिक औषध प्रणालीचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारत आणि पेरू यांच्या दरम्यान सहकार्याची सुनियोजित रूपरेषा तयार करता येणार आहे.
अंमलबजावणी आणि लक्ष्य:
या सामंजस्य करारानुसार दोन्ही देशांनी कोणताही वित्तीय लाभ कमावणे अपेक्षित नाही. मात्र औषधी रोपे, औषधी वनस्पतींच्या मदतीने पारंपरिक पद्धतीने केले जाणारे उपचार यांच्याविषयी संशोधन, प्रशिक्षण, ही माहिती अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करणे, उभय देशांमध्ये संबंधित संस्थांनी संमेलने आणि बैठकांचे आयोजन करणे, असे कार्य करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी आयुष मंत्रालयामार्फत देण्यात येणार आहे.
पृष्ठभूमी:
जैव विविधतेचा विचार केला तर भारत अतिशय समृद्ध देश आहे. भारतामध्ये अंदाजे 7 हजारांपेक्षा जास्त औषधी गुणधर्म असलेल्या वनौषधी आहेत. या औषधी वृक्षांचा वापर पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी अशा वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींमध्ये औषधी गुणधर्म असलेली रोपे, झाडे वापरली जातात. ही सर्व माहिती शास्त्रीय पद्धतीने नोंदवून ठेवण्याचे कामही करण्यात येत आहे. पेरू देशही जैवविविधतेने संपन्न आहे. आता या सामंजस्य करारामुळे जैव विविधतेचे लाभ उभय देशातल्या नागरिकांना घेता येतील.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 65
रेल्वे मंत्रालय
1 जूनपासून सुरू होणाऱ्या 200 रेल्वेगाड्यांच्या तिकिटांसाठी मोठ्या आरक्षण वेगात
1413277 प्रवासी क्षमता असलेल्या या गाड्यांसाठी कालपासून 652644 तिकिटांचे ऑनलाईन आरक्षण
या 200 विशेष सेवा 1 मेपासून चालवण्यात येणाऱ्या श्रमिक विशेष गाड्यांव्यतिरिक्त आणि 12 मे 2020 पासून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष वातानुकूलित  गाड्यांव्यतिरिक्त चालवल्या जाणार
(1 जून 2020 पासून भारतीय रेल्वेसेवा अंशतः सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाशी चर्चा करूनच रेल्वे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय रेल्वे देशभरात दररोज 200 प्रवासी गाड्यांचे परिचालन सुरू करणार आहे. या गाड्या 1 जून 2020 पासून धावतील आणि या सर्व गाड्यांसाठीचे आरक्षण 21 मे 2020 पासून सुरू झाले आहे. या विशेष सेवा 1 मेपासून सुरू झालेल्या सध्याच्या श्रमिक विशेष गाड्या आणि 12 मे 2020 पासून सुरू झालेल्या विशेष वातानुकूलित गाड्यांव्यतिरिक्त  आहेत.
आयआरसीटीसीचे संकेतस्थळ किंवा मोबाइल अपद्वारे या गाड्यांच्या तिकिटांसाठीचे ऑनलाईन आरक्षण केले जात आहे. भारतीय रेल्वेने काल 21 मे 2020 ला आरक्षण खिडक्या, सामायिक सेवा केंद्र  आणि तिकिटिंग एजंट्समार्फतही तिकिटांच्या आरक्षणास परवानगी दिली.
या गाड्यांच्या तिकिटांचे आरक्षण 21 मेपासून सुरू झाले आणि 22 मे 2020 रोजी 20:14  वाजता, सर्व 200 गाड्या आरक्षणासाठी प्रणालीत उपलब्ध झाल्या. 1413277 प्रवासी क्षमता असलेल्या या गाड्यांसाठी 652644 ऑनलाईन तिकिटे आरक्षित करण्यात आली आहेत.
M.Jaitly/S.Kakade/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोल आणि गॅससंदर्भात उच्च स्तरीय समितीने आपला अहवाल सोपवला; आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक
नवी दिल्ली, 21 मे 2019
तेल आणि गॅस सार्वजनिक उपक्रमांच्या संशोधन आणि विकास केंद्रात समन्वय, करविषयक मुद्दे, वस्तू आणि सेवा कर यासंदर्भात मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने आज आपला अहवाल पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना सोपवला. प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर आणि आर्थिक व करबाबींवरील तज्ज्ञ सिद्धार्थ प्रधान यांचा समावेश या समितीत होता.
ऊर्जा सुरक्षा भारतासाठी प्राधान्याचा विषय आहे. 2018 मध्ये भारताला 204.92 एमएमटी पेट्रोलिअम उत्पादनांची आणि 58.64 बीसीएम नैसर्गिक वायूची गरज लागली. मात्र कच्चे तेल आणि नैसर्गिक गॅसचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास ठप्प होते. कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व 82.59 टक्के तर एलएनजीवरील आयात अवलंबित्व 45.89 टक्के राहिले असून, दिवसेंदविस ते वाढण्याची शक्यता दिसत आहे.
यावर चौकटीबाहेर जाऊन उपाय योजण्याची आवश्यकता असून, यात संशोधन आणि विकास महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
काशीला तुमची प्रतीक्षा आहे आणि तिथे भेट देणाऱ्या सर्वांना ती मंत्रमुग्ध करेल: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका नागरिकाच्या ट्विटला प्रतिसाद दिला आहे, ज्यात त्याने काशीला भेट देण्याची 10 कारणे नमूद केली आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"मी सहमत आहे 😀 पण मी यात हे देखील नमूद करेन की काशीला भेट देण्यामागच्या कारणांची संख्या 10 च्या पुढे गेली आहे.
काशी सर्वांची वाट पाहत आहे आणि तिथे भेट देणाऱ्या सर्वांना ती मंत्रमुग्ध करेल."
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री येत्या सोमवारी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांशी करणार चर्चा
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार, 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांशी दूर दृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेणार आहेत.
विविध मंत्रालयांचे सचिव, मुख्य सचिव आणि राज्यांचे वित्त सचिव देखील या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
कोविड-19 महामारी दरम्यान विकासावर परिणाम झाला होता. मात्र, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीनंतर, अर्थव्यवस्थेने पुन्हा वेग घेतला आहे आणि वाढीचे संकेत देणारे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्थव्यवस्थेचे अनेक निदेशक आता महामारीपूर्व स्तरावर आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  आणि जागतिक बँकेने सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा जीडीपी वृद्धी दर अनुक्रमे 9.5% आणि 8.3% राहील असा अंदाज वर्तवला आहे.
गुंतवणूकदारांचा उत्साह उत्तम असून अर्थव्यवस्थेतील या गतीचा फायदा करून घेण्याची गरज आहे.
राष्ट्रासाठी एकत्रित विकासाच्या दृष्टीकोनासह पुढे जाण्याचा आणि देशात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने खुल्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यावर वित्त मंत्र्यांचा भर आहे. गुंतवणुकप्रणित वाढीसाठी धोरणात्मक चर्चा आणि पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न या चर्चेद्वारे केला जाईल. यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्रिय दृष्टीकोन, व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणामुळे आलेली कार्यक्षमतेता आणि शहरी स्थानिक संस्था स्तरापर्यंतच्या मंजुरी आणि परवानगी यांना गती देण्यावर भर दिला जाईल. संवादादरम्यान, गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण निर्मितीबाबत राज्ये त्यांच्या कल्पना आणि दृष्टीकोन सामायिक करू शकतात, ज्यामुळे भारताला सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या मार्गाबाबत व्यापक सहमती होऊ शकेल.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारून दरवर्षी 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत करण्याची पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेची क्षमता : पियूष गोयल
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2022
लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारून दरवर्षी 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत करण्याची क्षमता पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेमध्ये आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेला प्रारंभ झाल्याच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त नवी दिल्लीत पीएम गतीशक्तीवर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाळेत ते आज बोलत होते. पीएम गतिशक्तीच्या माध्यमातून आजपर्यंत केलेली प्रगती आणि यश तसेच पुढील वाटचाल यावर ही कार्यशाळा केंद्रित आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत तंत्रज्ञानाचा लाभ पोहोचवणे आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या दृष्टीने, पायाभूत सुविधांच्या चांगल्या विकासासाठी पीएम गतिशक्तीचा वापर सामाजिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असे गोयल यांनी सांगितले. पीएम गतिशक्ती आगामी काळात भारताचे भविष्य निश्चित करेल, असे ते म्हणाले. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना पायाभूत सुविधांच्या विकासातील भारताच्या प्रयत्नांना 'गती' आणि 'शक्ती' या दोन्हींचे सहाय्य करेल, असे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदर्भ देत सांगितले.
ही राष्ट्रीय बृहत योजना आपली काम करण्याची पद्धत आणि आपल्या कामातून मिळणारे परिणाम बदलेल आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
वर्धापन दिन साजरा करणे हे ,भविष्यातील योजनांची कल्पना मांडण्यासाठी आणि त्याबद्दल विचार करण्यासाठी संधी म्हणून उपयोगात आणणे आवश्यक आहे, असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले. उत्तम, अधिक किफायतशीर आणि कालबद्धरित्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी पीएम गतिशक्तीचा वापर करण्याच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्याच्या सूचना त्यांनी सर्व संबंधितांना केल्या.
पीएम गतिशक्ती दुर्गम भागांना, विशेषत: ईशान्येकडील भागांमध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकासातील दरी भरून काढण्यास मदत करून देशात समतोल ,सर्वसमावेशक, न्याय्य विकास घडवून आणण्यासाठी सहाय्य करेल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.
विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक सुलभता  2022 हा अहवालही यावेळी त्यांनी प्रकाशित केला. एलईएडीएस हा अहवाल सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा, सेवा आणि मनुष्यबळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वदेशी डेटा-आधारित निर्देशांक आहे.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमध्ये 14,000 कोटी रुपयांच्या नऊ महामार्ग प्रकल्पांचा कोनशिला समारंभ
पंतप्रधानांच्या हस्ते, राज्यात ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवांचेही उद्घाटन
बिहारमधील सर्व 45,945 गावे ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवांनी जोडणार
या प्रकल्पामुळे उत्तम संपर्कयंत्रणेसह जलद विकासाला चालना मिळणार
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 21 सप्टेंबर, सोमवारी, बिहारमधील नऊ महामार्ग प्रकल्पांचा कोनशिला समारंभ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून होणार आहे.
त्याशिवाय मोदी यांच्या हस्ते, ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवांचेही उद्घाटन होईल.या प्रकल्पांतर्गत, बिहारमधील सर्व 45,945 गावे, ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट ने जोडली जाणार आहे.
महामार्ग प्रकल्प
या नऊ महामार्ग प्रकल्पांमध्ये 350 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार असून त्यासाठी 14,258 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीय आहे.
या महामार्ग प्रकल्पांमुळे बिहारच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून या महामार्गांमुळे राज्यात दळणवळण विस्तार, सोयीसुविधा आणि आर्थिक विकास होणार आहे. प्रवासी तसेच मालवाहतूक सुधारणार असून, विशेषतः उत्तरप्रदेश आणि झारखंड या शेजारी राष्ट्रांशी संपर्क वाढण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 साली बिहारमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पैकेज जाहीर केलं होतं. यात 54,700 कोटी रुपयांच्या 75 प्रकल्पांचा समावेश आहे, त्यापैकी, 13 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर इतर 38 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, बिहारमधील सर्व नद्यांवर,अत्याधुनिक पूल बांधून पूर्ण झाले असतील. तसेच, सर्व महत्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे विस्तारीकरण आणि मजबुतीकरण पूर्ण झाले असेल.
पंतप्रधान पैकेज अंतर्गत, गंगा नदीवर एकूण 17 पूल बांधले जातील, ज्यावर एकूण 62 मार्गिका असतील. याप्रकारे, राज्यातील सर्व नद्यांवर साधारण प्रत्येक 25 किलोमीटर वर एक पूल असेल.या प्रकल्पात, 47.23 किमीच्या बख्तियारपूर-राजौली या राष्ट्रीय महामार्ग 31 वर चौपदरीकरण 1149.55 कोटी रुपये खर्चून केले जाणार आहे. तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग 30 वर आरा-मोहनिया या 54.53 किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण, नरेनपूर-पूर्णिया माग्राचे चौपदरीकरण, पटना- रिंग रोडवर 39 किमी मार्गा चे सहापदरीकरण, आणि 14.5 किमी च्या चारपदरी पुलाचे निर्माण, तसेच कोसी नदीवर चार पदरी पूल आणि गंगा नदीवर विक्रमशिला पुलाला समांतर अशा 4.445 किमी चौपदरी पुलाचे बांधकाम केले जाणार असून त्यासाठी 1110.23 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवां
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांअंतर्गत, बिहारमधील सर्व म्हणजे 45,945 गावांमध्ये डिजिटल क्रांती येणार आहे. यामुळे राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात इंटरनेटचे जाळे पसरू शकेल.
केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा टेलिकॉम विभाग आणि सामाईक सेवा केंद्रांमाफत संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवला जाईल.
बिहार राज्यभर 34,821 सामाईक सेवा केंद्रे आहेत. त्यांच्या कार्यशक्तीवर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल, तसेच, बिहारमधील प्रत्येक गावात सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवा पोहचवण्याचे काम केले जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत, सरकारी शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आशा कार्यकर्त्या, जीविका दीदी यांच्यापर्यंत वायफाय आणि मोफत इंटरनेट सेवा पोहचवली जाईल.
या प्रकल्पामुळे बिहारमध्ये, ई-शिक्षण, ई-कृषी, टेलीमेडिसिन, टेली-लॉं अशा डिजिटल सुविधा आणि इतर सामाजिक सेवा योजनांची अंमलबजावणी करता येईल. या सेवा सर्व लोकांसाठी एका बटनवर सहज उपलब्ध असतील.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(