ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत डब्ल्यूटीओ सुधारणांवरील संकल्पनात्मक सत्रात पीयूष गोयल यांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
जिनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत डब्ल्यूटीओ सुधारणा वरील विषय सत्रात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेले निवेदन खालीलप्रमाणे आहे:
"आपण सर्व सहमत आहोत की जागतिक व्यापार संघटनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट अशी एक यंत्रणा म्हणून काम करणे आहे ज्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे सदस्यांच्या, विशेषतः विकसनशील देशांच्या आणि अल्प विकसित देशांच्या आर्थिक विकासाचे समर्थन करण्याचे माध्यम बनू शकते.
आपण अपीलीय मंडळातील संकटासंबंधी सुधारणांच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, ज्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी व्हायला पाहिजे, जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचनांच्या संख्येमुळे संस्थात्मक रचनेत मूलभूत बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे विकसनशील देशांच्या हिताच्या विरोधात प्रणाली प्रतिकूल होण्याचा धोका संभवतो.
त्यामुळे भेदभाव न करणे , भविष्यसूचकता, पारदर्शकता , सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची परंपरा आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेच्या अंतर्निहित विकासाप्रति बांधिलकी अतिशय महत्वपूर्ण आहे.
अशा सर्व सुधारणांमध्ये, आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की बहुपक्षीय नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष होणार नाही किंवा कमी लेखले जाणार नाही.
विशेष आणि भेदभावपूर्ण वर्तन  हा सर्व विकसनशील सदस्यांसाठी एक अंतर्निहित आणि वाटाघाटी न करण्यायोग्य अधिकार आहे. विकसनशील आणि विकसित सदस्यांमधील दरी इतक्या दशकांमध्ये कमी झालेली नाही तर प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांमध्ये ती रुंदावली आहे. म्हणूनच विशेष आणि भेदभावपूर्ण वर्तन तरतुदी प्रासंगिक राहतील.
भारत जागतिक व्यापार संघटनेमधील भक्कम सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाचे जोरदार समर्थन करतो जे संतुलित, सर्वसमावेशक आणि सध्याच्या बहुपक्षीय प्रणालीच्या मुख्य तत्वांचे रक्षण करते. उरुग्वे चर्चा फेरीच्या करारांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या विद्यमान विषमता दूर करण्याबाबत सहमती व्हायला हवी.
शेवटी, मी अनेक सदस्यांचे विचार ऐकले , तेव्हा मला जाणवले की आपल्यापैकी बहुतेक लोक असे सुचवत आहेत की सुधारणा प्रक्रिया आम परिषद आणि तिच्या नियमित संस्थांमध्ये झाली पाहिजे, कारण आम परिषदेकडे मंत्र्यांच्या वतीने काम करण्याचा अधिकार आहे आणि जागतिक व्यापार परिषदेच्या विद्यमान संस्थांचे अधिकार कमी करण्याच्या उद्देशाने सुधारणा चर्चा होऊ नये."
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पोस्टमनद्वारे ‘डोअरस्टेप’ सेवेला प्रारंभ
निवृत्तीवेतनधारकांना घरी राहून जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मोठा दिलासा
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2020
टपाल विभागाची आयपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक विभागाच्या पुढाकाराने निवृत्तीवेतनधारकांना पोस्टमनमार्फत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ‘डोअरस्टेप’ सेवेला प्रारंभ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी नोव्हेंबर, 2014 मध्ये निवृत्तीवेतनधारकांना ऑनलाइन ‘जीवन प्रमाण पोर्टल’च्या माध्यमातून जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा सुरू केली होती. निवृत्तीवेतनधारकांना सोईचे व्हावे आणि त्यांना पारदर्शक सुविधा उपलब्ध व्हावी, असा उद्देश यामागे आहे.
वयोवृद्ध सेवानिवृत्तीधारकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळण्यामध्ये कोणतीही समस्या येवू नये, यासाठी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवृत्तीधारकांसाठी अधिकाधिक सोयी करून दिल्या जात आहेत.
आता कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्यावतीने आयपीपीबीमार्फत निवृत्तीधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अगदी दारापर्यंत सुविधा देण्यात येणार आहे. पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक यांचे जाळे संपूर्ण देशामध्ये आहे, त्याचा उपयोग आता यासाठी करण्यात येणार आहे.
आयपीपीबीने आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि युआयएआयच्या जीवन प्रमाण सॉफ्टवेअरप्रमाणेच आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये परिवर्तन केले आहे. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या दारी जाऊन जीवन प्रमाणपत्र जमा करून घेणे शक्य होणार आहे. ही सुविधा निवृत्तीवेतनधारकांना देण्यात येत असलेल्या ,खात्यातून पैसे काढण्यासारख्या इतर सुविधांशिवाय असणार आहे. आयपीपीबीचे कामकाज देशभरातल्या 1,36000 टपाल कार्यालयातून चालते. त्यांचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे. संपूर्ण देशात आयपीपीबी सेवा देण्यासाठी 1,89,000 पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक, स्मार्ट फोन आणि बायोमेट्रिक साधनांचा वापर करतात. यामुळे देशातल्या असंख्य निवृत्तीवेतनधारकांना बँकेच्या शाखेमध्ये जावे लागणार नाही तसेच रांगेतही उभे रहावे लागणार नाही. निवृत्तीवेतनधारक पोस्टमन अथवा ग्रामीण डाक सेवक यांच्यामार्फत जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करू शकणार आहेत.
आयपीपीबीच्या माध्यमातून ‘‘जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सेवा तुमच्या दारी’’ याविषयी सविस्तर माहिती ippbonline.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच आयपीपीबीच्या यूट्यूब आणि फेसबूकवरही निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागामध्ये याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. ही सेवा सशुल्क आहे. निवृत्तीधारकांचे निवृत्तीवेतन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जमा होत असले तरीही देशभरातल्या केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना ही सेवा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांना घरी राहूनच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा झाल्यामुळे खूप मोठा दिलासा मिळला आहे.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शहर प्रशासनाकडून गुणवत्तापूर्ण जीवनमानाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी सुलभ जीवनमान निर्देशांक
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2018
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाने 13 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुलभ जीवनमान निर्देशांकाने मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता निर्माण केली असून शहर नियोजक, पालिका प्रशासन आणि जनतेला खुल्या चर्चेसाठी प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. ही विशिष्ट पद्धत असून शहरांच्या खुल्या आणि सहभागात्मक मूल्यमापनावर तसेच शहरी निकषांच्या पारदर्शक परीक्षणावर आधारित आहे.
19 जानेवारी 2018 रोजी या मूल्यमापनाला प्रारंभ झाला. पारदर्शकता आणि तटस्थता हे या पद्धतीचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
गुणवत्ता नियंत्रण आणि गुणवत्ता आधरित परीक्षणाच्या दोन फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या आणि त्यात काही त्रुटी आढळल्या. या त्रुटी भरून काढण्याची संधी प्रत्येक शहराला देण्यात आली. त्यानंतर परीक्षण झाले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या दिल्लीत अलीपूर मार्ग येथे डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाचे उद्घाटन करणार
(नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2018
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 13 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत 26, अलीपूर मार्ग येथे डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाचे उद्घाटन करणार आहेत.
6 डिसेंबर 1956 रोजी याच भवनात डॉ. आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले होते.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी, डिसेंबर 2003 मध्ये 26, अलीपूर मार्ग येथील डॉ. आंबेडकर महापरिनिर्वाण स्थळ राष्ट्राला समर्पित केले होते.
21 मार्च 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते.
घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्मारक पुस्तकाच्या आकारात बांधण्यात आले आहे.
या सारकामध्ये एक संग्रहालय देखील आहे, जिथे मल्टिमीडिया तंत्रज्ञान, दृक श्राव्य माध्यम, डायनामीक मीडिया आणि स्टॅटिक मीडियाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांचा जीवनप्रवास आणि भारतातली त्यांचे योगदान दाखवले आहे.
येथे ध्यानकेंद्र देखील उभारण्यात आले आहे. तोरण द्वार, बोधी वृक्ष, संगीताच्या तालावरील कारंजे ही आणखी काही वैशिष्ट्ये आहेत.
BG/SM/PK
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
महामार्ग बांधणीत सुलभता आणण्यासाठी NHBF कडून आलेल्या 25 सूचनांना NHAI ची मान्यता
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
महामार्ग बांधण्याचा वेग वाढविण्यासाठी तसेच त्याच्यासंबंधीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी NHAI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने NHBF अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग निर्माते महासंघाकडून आलेल्या बहुतांश सूचनांना मान्यता दिली आहे. कोविड उपाय, लिलाव प्रक्रिया, कंत्राट व्यवस्थापन, नवीन आणि जुने मॉडेल ईपीसी करार, हायब्रीड ऍन्युइटी मॉडेलच्या सवलत करारातील सुधारणा, 'BOT म्हणजे बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा' याच्या सवलत करारातील सुधारणा आणि प्रकल्प तयारी अशा नऊ क्षेत्रांसंबंधी सूचना यात करण्यात आल्या होत्या.
NHBFकडून आलेल्या सूचनांचा सखोल विचार करून त्यानंतर प्राधिकरणाने 25 सूचनांना मान्यता दिल्याचे NHAI ने म्हटले आहे. भविष्यातही सर्व चांगल्या सूचनांचा चांगल्या पद्दतीने विचार होईल अशी ग्वाही NHAI ने दिली आहे.
धोरणाशी संबंधित बाबींवरच्या सूचना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आल्याचेही NHAI ने स्पष्ट केले आहे.
NHAI ने मान्य केलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे-:
- कोरोना उपाययोजनांबद्दल- कंत्राटदारांना अधिक खर्च अगर दंड न लावता, बांधकामासाठी दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प संचालक तीन महिन्यांपर्यंत वाढ करतील आणि तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ प्रादेशिक अधिकारी देतील.
- लिलावाच्या वेळी रस्त्याच्या स्थितीबद्दल मूल्यमापन, बोली लावणाऱ्याला करता यावे यासाठी, NHAI त्यांना DPR म्हणजे सविस्तर प्रकल्प अहवाल, नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन आणि आवश्यक ती माहिती पुरवेल. DPR सल्लागारांनी गोळा केलेली सर्वेक्षणाची सगळी माहिती सर्व संबंधित संस्थांना 'डेटा लेक' च्या माध्यमातून एका मंचावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
- वेंडर्सना वेळेवर पैसे देता येण्यासाठी आणि योग्य पद्धतीने देखरेख करण्यासाठी प्रकल्पाचे पैसे देण्यासंबंधीची देयके PMS/Data Lake Portal च्या माध्यमातून भरली जावीत.
यापूर्वी कंत्राटदार आणि सल्लागारांना पाठबळ देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले गेले असून त्यामुळे रस्ते क्षेत्रात लिलावासाठी बोली लावणाऱ्यांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होण्यास मदत झाली असल्याचे NHAI ने म्हटले आहे. मार्च 2020 मध्ये NHAI ने 10 हजार कोटी रुपये ऑनलाइन भरणा करण्याच्या माध्यमातून वितरित केले आणि लॉकडाउनच्या काळात कार्यालय बंद असण्यामुळे कोणतेही पैसे देणे बाकी राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली. चालू वित्तवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत NHAI ने 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम व्हेंडर्सना वितरित केली. शिवाय, कंत्राटदारांना दरमहा पैसे देण्यासारखी पावलेही उचलून त्यांना रोख रक्कम मिळण्याची काळजी घेतली गेली. अशा उपायांमुळे रस्ते क्षेत्रात विकासाला मदत झाली असल्याचेही NHAI ने म्हटले आहे.B.Gokhale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
रशियाच्या शिष्टमंडळाने घेतली केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांची भेट
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2018
रशियातल्या व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. गुंतवणूक वृद्धी आणि रशियासोबत व्यापार वृद्धी यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली.
2000 ते 2017 या कालावधीत रशियाने भारतात 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. 2017 मध्ये भारताचे पंतप्रधान आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेच्या वेळी येत्या 6 ते 7 वर्षात या गुंतवणुकीत 10 पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेल आणि नैसर्गिक वायू, संरक्षण सामग्रीचा पुरवठा, ऊर्जा आणि मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प ही रशियन गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्र आहे.
भारत आणि रशिया या देशांमध्ये आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्यासाठी मोठी क्षमता आहे. यासाठी भारताने रशियन कंपन्यांसाठी भारतातल्या गुंतवणुकीकरता ‘रशिया प्लस’ उपक्रम सुरु केल्याचे सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटीज्, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदी क्षेत्रात रशियन गुंतवणुकीला मोठी संधी असल्याचे ते म्हणाले. भारतासाठी माहिती-तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राकरिता रशिया महत्वपूर्ण बाजारपेठ ठरु शकेल असेही ते म्हणाले. भारतातले संरक्षण उत्पादन क्षेत्र थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केल्यामुळे दोन्ही देशांकरता आणखी संधी उपलब्ध झाल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही देशांदरम्यानची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यावर प्रभू यांनी भर दिला. दक्षिण आशिया देशांदरम्यानची जोडणी वाढवण्यासाठी आणि वाहतूक सहकार्य वाढवण्याकरता भारत, रशिया आणि इराणने इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉर हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याची माहिती प्रभू यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे हिंदी महासागर आणि पर्शियाचे आखात इराण ते रशियामार्गे उत्तर युरोपशी जोडले जाणार आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 37
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री मन्नथू पद्मनाभन यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री मन्नथू पद्मनाभन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. सामाजिक सुधारणा, ग्रामीण विकास आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांच्या योगदानाविषयी पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"श्री मन्नथू पद्मनाभन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. त्यांचे सामाजिक सुधारणेतील योगदान आणि त्यांची सेवा अनेकांना प्रेरणा देते. ग्रामीण विकासाला त्यांनी चालना दिल्याबद्दल त्यांचा सर्वत्र आदर केला गेला आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत मोठे योगदान दिले.
अर्थ मंत्रालय
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
देशातील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा अतिरिक्त खर्च कमी करणे, भांडवल वाढविणे तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने संबंधित राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे त्याच राज्यात एकत्रीकरण करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि प्रायोजक बँकांकडून मते मागविली होती. त्यानुसार नाबार्डसोबत सल्लामसलत करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा 56 बँकांची संख्या 38 वर येईल, अशी अपेक्षा आहे. या बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे त्यांची वित्तीय स्थिती सुधारण्याबरोबरच ग्रामीण भागात चांगला वित्त पुरवठा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
वित्त राज्य मंत्री प्रताप शुक्ला यांनी आज राज्य सभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव कॉप 27 मध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हे 6 ते 18 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान इजिप्तमधील शर्म अल-शेख, येथे होणाऱ्या यूएनएफसीसीसी अर्थात हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेच्या सदस्य देशांच्या  27 व्या सत्रात सहभागी होणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार आहेत.
भारत या प्रक्रियेत पूर्णपणे व्यस्त असून कॉप 27 मध्ये ठोस परिणामांसाठी इजिप्त सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे.
बॉनमध्ये जून 2022 मध्ये झालेल्या सहाय्यक संस्थांच्या 56 व्या सत्रात विकसनशील देशांनी हे स्पष्ट केले की यूएनएफसीसीसी हे हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर सामूहिक आणि बहुपक्षीय प्रतिसादाचे केंद्र आहे. परिषद आणि पॅरिस कराराची त्याच्या ध्येये आणि तत्त्वांनुसार विश्वासू, संतुलित आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणी केली पाहिजे.
हवामान वित्तपुरवठा संबंधित चर्चेत लक्षणीय प्रगती होईल आणि त्याची व्याख्या अधिक स्पष्ट होईल अशी भारताची अपेक्षा आहे . वित्तविषयक स्थायी समिती विविध व्याख्येवर अहवाल सादर करेल, परंतु आम्हाला आशा आहे की यावर सर्वांना आकलन होणारा विचारविनिमय होईल. या संज्ञेचा अर्थ परिषद आणि त्याच्या पॅरिस करारातील हवामान वित्तविषयक देशांनी केलेल्या वचनबद्धतेनुसार असणे आवश्यक आहे.
सर्व देशांना LiFE चळवळीत सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या निमंत्रणावर भारताकडून पुन्हा भर दिला जाईल. पर्यावरणासाठी जीवनशैली, एक जन -समर्थक आणि ग्रह-समर्थक प्रयत्न जो जगाला दुर्लक्षित आणि अनावश्यक उपभोगापासून नैसर्गिक संसाधनांच्या जाणीवपूर्वक आणि उद्देशपूर्ण वापराकडे वळवू इच्छितो.
भारत हवामान बदलावर देशांतर्गत कृती आणि बहुपक्षीय सहकार्य या दोन्हीसाठी वचनबद्ध आहे आणि वसुंधरेचे रक्षण करण्याच्या आवाहनाद्वारे सर्व जागतिक पर्यावरणीय समस्यांशी लढा देत राहील. परंतु जागतिक हवामानबदल देखील इशारा देते की समानता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे सर्वांच्या सोबतीने यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली असून सर्वात भाग्यशाली असणाऱ्यांनी नेतृत्व करायला हवे.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
जर्मनी दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा यांनी अनेक सोलर पीव्ही प्रकल्पांना भेट दिली
“परदेशी भूमीवर भारतीयांशी संवाद साधणे हा आनंदाचा आणि सौभाग्याचा क्षण”: केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारताची प्रगती तसेच देशाच्या विकासात अनिवासी भारतीय कशा प्रकारे योगदान देऊ शकतात यावर अनिवासी भारतीयांशी साधला संवाद
तीन दिवसांच्या दौऱ्यात केंद्रीय मंत्री खुबा अनेक द्विपक्षीय आणि गोलमेज बैठकांना उपस्थित राहिले आणि नजीकच्या काळात तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि गुंतवणूक बाबत घोषणा होतील अशी अपेक्षा केली व्यक्त
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी इंटरसोलर युरोप 2022 साठी म्युनिक, जर्मनी दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी विविध सोलर पीव्ही प्रकल्पांना भेट दिली.
तत्पूर्वी भगवंत खुबा यांनी आज जर्मनीच्या म्युनिक जवळच्या अल्थेगेनबर येथे ऍग्री-पीव्ही साइटला भेट दिली. ऍग्री-पीव्ही संकल्पना शेतीसाठी तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी जमिनीचा दुहेरी वापर करायला प्रोत्साहन देते. उष्ण कटिबंधीय भारतीय हवामानात उन्नत सौर पॅनल पिकांना आवश्यक सावली देतात. तसेच अॅग्रो पीव्हीमध्ये बायफेशियल व्हर्टिकल पॅनल्सचा देखील वापर करता येतो.
येत्या काही वर्षांत ही संकल्पना भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षा या दोन्ही गरजा पूर्ण करेल, त्यामुळे भारतात असे अनेक प्रकल्प उभारले जातील, असे त्यांनी नमूद केले. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव इंदू शेखर चतुर्वेदी हे देखील उपस्थित होते. खुबा यांनी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान/पद्धतींचा वापर केलेल्या विविध सोलर पीव्ही साइट्सना भेट दिली. एके ठिकाणी सॉईल स्क्रू पद्धतीचा वापर केला जात आहे, जिथे पीव्ही स्ट्रक्चर उभारण्यासाठी सिमेंटचा वापर केला जात नाही, तर त्याऐवजी पीव्हीला मजबूत आधार देण्यासाठी एक मोठा स्क्रू जमिनीत रोवला जातो. ही पद्धत सिमेंटचा वापर कमी करते आणि मातीचा कोणत्याही प्रकारचा ऱ्हास टाळायला मदत करते. भारतातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र देखील अशा नाविन्यपूर्ण पद्धतींच्या शोधात आहे असे त्यांनी सांगितले.
म्युनिकमध्ये भारतीय समुदायाच्या वतीने भगवंत खुबा यांचे हार्दिक स्वागत आणि सत्कार करण्यात आला. परदेशी भूमीवर भारतीयांशी संवाद साधणे हा आनंदाचा आणि सौभाग्याचा क्षण असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारत कशी प्रगती करत आहे याबाबत त्यांनी अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधला. तसेच देशाच्या विकासात अनिवासी भारतीय कशा प्रकारे योगदान देऊ शकतात यावर देखील चर्चा केली. गेल्या 3 दिवसात अनेक द्विपक्षीय आणि गोलमेज बैठका पार पडल्या.
संरक्षण मंत्रालय
नौदल दिनानिमीत्त विशाखापट्टणम इथं भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवणाऱ्या प्रात्यक्षिकांचं आयोजन
पहिल्यांदाच नौदल दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमाचे देशाच्या राजधानीबाहेर दुसऱ्या शहरात आयोजन
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
दरवर्षी 4 डिसेंबर हा दिवस भारतीय नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1971 साली झालेल्या युद्धात भारतीय नौदलानं बजावलेली मोलाची भूमिका आणि 'ऑपरेशन ट्रायडंट' मधल्या भारतीय नौदलाच्या कामगिरीचा गौरव आणि स्मरण करण्यासाठी हा दिवस नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो.
यावर्षी देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं तसंच भारतानं अमृत काळाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू केल्याचं औचित्य साधून, यंदा रविवारी 4 डिसेंबर 2022 ला विशाखापट्टणम इथं नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम होईल. यावेळी भारतीय नौदलाच्या वतीनं, त्यांच्या कार्यान्वयाच्या प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून नौदलाचं युद्धकौशल्य आणि क्षमतांचं दर्शन घडवले जाईल. यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असून, प्रात्यक्षिकांसाठी नौदल सज्ज झालं आहे. भारताच्या राष्ट्रपती आणि सशस्त्र दलाच्या सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू या कार्यक्रमाला सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होईल. याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील अनेक मान्यवरही या कार्यक्रमाला उपस्थित असतील.
पारंपरिकरित्या, नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम नवी दिल्ली येथे देशाच्या राष्ट्रपती आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत आयोजित केला जातो. यंदा पहिल्यांदाच देशाच्या राजधानीबाहेर, नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे. भारतीय नौदलाची जहाजं, पाणबुड्या, विमानं तसंच नौदलाच्या पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण विभागीय नौदल कमांडमधली विशेष दले विविध प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याचे आणि विविधांगी पैलूंचे दर्शन घडवतील. सूर्यास्त सोहळा आणि नांगर टाकलेल्या जहाजावरच्या रोषणाईने या कार्यक्रमाची सांगता होईल.
नौदलाविषयी नागरिकांमध्ये अधिकाधिक माहिती पोहचवणं, नौदलाच्या बाबतीत नागरींकांमध्ये अधिक सजगता निर्माण करणं, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेत भारताचं नौदल देत असलेलं योगदान सर्वांसमोर मांडणं हे नौदल दिन साजरा करण्यामागचं उद्दिष्ट आहे.
N.Chitale/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
उपराष्ट्रपती कार्यालय
लोकांचे जीवन बदलण्यासाठी नव संशोधनाचा वापर करा-उपराष्ट्रपती
वारंगल येथील एनआयटीच्या हिरक महोत्सवी समारंभाचे उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2018
मानवी आयुष्य उत्तमरित्या जगता यावे यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज तेलंगणमधील वारंगल येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या  हिरक महोत्सवी समारंभाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
वारंगल हे स्मार्ट शहर आहे, त्याचबरोबर ऐतिहासिक वारसा लाभलेला शहर आहे. आधुनिकतेला प्रोत्साहन देताना आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या चांगल्या गोष्टी जपण्याचे आवाहन ते करते, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. एनआयटीने तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी केलेल्या विविध उपक्रमांची त्यांनी प्रशंसा केली. एनआयटीने संशोधनावर लक्ष केंद्रीत करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
2025 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. संशोधन करताना पुढल्या 20 वर्षांचा विचार केला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, तेलंगणच्या जनतेला दिल्या राज्याच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणच्या जनतेला राज्याच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"तेलंगणातील माझ्या बंधु भगिनींना राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा.
तेलंगणातील लोक कठोर परिश्रम आणि राष्ट्रीय प्रगतीसाठी अतुलनीय समर्पण यांचे उदाहरण आहेत. राज्याची संस्कृती जगप्रसिद्ध आहे. मी तेलंगणातील लोकांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करतो."
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 दरम्यान किमान हमीभावाने सुरु असलेली धान्यखरेदी
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये धानाची खरेदी सातत्याने होत आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्र प्रदेश,छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये दि. 11.01. 2021 पर्यंत 541.11 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 429.20 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला होता. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 26.07 % टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 541.11 लाख मेट्रिक टन तांदूळ-धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 37.47टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान हमीभावानुसार धान्यखरेदी होत असून आत्तापर्यंत 72.46 लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला आहे. या धान्य खरेदीपोटी 102161.76 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
11 जानेवारी 2021 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 288457.68 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान हमीभावानुसार खरेदी केली. त्याचे एकूण मूल्य 1543.27 कोटी रूपये इतके आहे. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 153439 शेतकर्यांना याचा लाभ झाला.
या खरीप हंगामात 11 जानेवारीपर्यंत कापूस महामंडळाने 1617979 शेतकऱ्यांकडून 8341536 गासड्या कापूस खरेदी केला आहे. यासाठी किमान हमीभावानुसार, 24399.63 कोटी रूपये देण्यात आले. ही खरेदी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातून सुरळीत सुरू आहे.