ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशात मथुरा येथील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवीतहानी बद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
उत्तर प्रदेशात मथुरा येथील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवीतहानी बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले
पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"उत्तर प्रदेशातील मथुरेत झालेला रस्ते अपघात हृदय विदीर्ण करणारा आहे. या दुर्घटनेत आपले जिवलग गमावलेल्यां प्रति सहवेदना. यासोबतच जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी कामना करते: पंतप्रधान"
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कुटुंब व्यवस्था आणि नैतिक मूल्यांना प्राधान्य हे भारतीय संस्कृतीचे असामान्य वैशिष्ट्य :उपराष्ट्रपती
कुटुंबातील मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यामधे सणांची महत्त्वाची भूमिका: उपराष्ट्रपती
तरुण पिढीला सणांचे महत्त्व आणि ऐतिहासिक मूल्यांची जाणीव करून देण्याची आवश्यकता
बंधू आणि भगिनी यामधील नात्याला नवचैतन्य देण्यासाठी आणि आनंद व्यक्त करण्यासाठी रक्षाबंधन हे निमित्त :उपराष्ट्रपती
महामारीने आपल्या विविधरंगी उत्सव साजरे करण्याला घातली खीळ
सामंजस्य आणि काळजीपूर्वक कार्य करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही: उपराष्ट्रपती
(कुटुंबव्यवस्था आणि नैतिक मूल्यांना प्राधान्य हे भारतीय संस्कृतीचे असामान्य वैशिष्ट्य आहे आणि कुटुंबातील मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यात सणांची महत्त्वाची भूमिका असते, असे उपराष्ट्रपती श्री.एम व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
आजचा दिवस हा सर्व बंधू आणि त्यांच्या भगिनींसाठी खास दिवस आहे, असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या फेसबुक पोस्ट मधे म्हटले आहे. भावंडांमधील नात्याला नवचैतन्य देण्याचा आणि आनंद व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे.
तरुण पिढीला आपल्या सणांचे महत्त्व आणि ऐतिहासिक मूल्य समजावून देण्याची गरज आहे यावर भर देत उपराष्ट्रपती म्हणाले, की सणांमुळे उचित मूल्ये आणि नीतीमत्तेचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात येईल.
रामायणातील उदाहरण देत उपराष्ट्रपती म्हणाले, की अनेकानेक वर्षांपासून आपली महाकाव्ये, लोककथा ,सामाजिक चालीरीती आणि सणांनी कौटुंबिक मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन केले आहे. भारतीय एकत्र कुटुंबपद्धती ही मूल्यांचा वारसा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सुनिश्चित करते एवढेच नाही तर त्यातील विविध घटकांना सामाजिक सुरक्षादेखील बहाल करते."ही व्यवस्था प्रेम, आदर, त्याग आणि कर्तव्य यांचे पोषण करते, असेही ते पुढे म्हणाले.
करवा चौथ,अहोई अष्टमी,गुरुपौर्णिमा असे भारतातील विविध सण मानवाच्या नातेसंबंधांना साजरे करतात असे सांगत उपराष्ट्रपती पुढे म्हणाले, की यावेळी रक्षाबंधन हा सण सर्व जग कोरोना विषाणू विरूद्ध लढत असताना आला आहे .या विषाणूंमुळे लोकांच्या आयुष्यावर आणि उपजिविकेवरच नव्हे तर विविध सण साजरे करण्यावरही परिणाम झाला आहे,असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आपल्या प्रिय व्यक्तींची काळजी घेत विषाणूला हरविण्यासाठी आपण कौटुंबिक आणि सामाजिक समारंभ टाळण्याची गरज असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.ते म्हणाले, सामंजस्य आणि काळजी याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, यावर त्यांनी भर दिला.
आपल्या विविधरंगी उत्सव साजरे करण्याला या महामारीने आपल्या प्रभावामुळे खीळ घातली आहे असे सांगून श्री.नायडू पुढे म्हणाले,आपण सर्वांनी तीव्र इच्छाशक्ती आणि संघटीतपणे कार्य करत विषाणूला हरविण्याची गरज आहे. तोपर्यंत शारीरिक अंतर पाळत सर्वांनी सुरक्षित रहा आणि सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करा,असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 203 कोटी 42 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 3 कोटी 51 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. भारतात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन शक्य व्हावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना पाठबळ पुरवीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीच्या साठ्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,42,90,125
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,51,46,410
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होत असलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 203 कोटी 42 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा सुमारे 3 कोटी 51 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लोकसंख्या दर
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2020
जागतिक लोकसंख्या अहवाल 2019 नुसार वर्ष 2027 च्या सुमाराला भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.
जनगणना 2011 नुसार देशाचा दशकीय वृद्धी दर 17.7 टक्के होता. महाराष्ट्रातला दशकीय वृद्धी दर 16 टक्के होता. एकूण प्रजनन दर कमी होऊन 2017 मध्ये तो 2.2 वर आला आहे. 2005 मध्ये तो 2.9 होता. किशोरवयीन जन्मदर निम्म्याने कमी होऊन 8 टक्क्यांवर आला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 397
विशेष सेवा आणि लेख
गोव्यात साई 20 शिखर परिषदेचा समारोप, जी 20 सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांमध्ये सहकार्य आणि जबाबदारी वाढवण्याला चालना
साई 20 ठराव स्वीकारला, जी 20 देशांमध्ये राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांसाठी कृती-केंद्रित दृष्टीकोनाचे महत्त्व ठरावात विशद
पणजी, 13 जून 2023
भारताच्या जी 20 समूह अध्यक्षतेखालील साई20  प्रतिबद्धता गटाच्या शिखर परिषदेचा आज गोव्यात समारोप झाला. कॅग अर्थात नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच साई 20 प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी समारोपाचे भाषण केले.
आपल्या भाषणात मुर्मू यांनी साई 20 च्या नेत्यांचे आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचे आभार मानले. नेते आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती, त्यांनी केलेल्या उत्साहपूर्ण चर्चा आणि अनुभवाची देवाणघेवाण, साई 20 ठरावाप्रति आणि चांगल्या जगासाठी असलेली त्यांची वचनबद्धता, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहयोग आणि एकतेसाठी त्यांची सर्वव्यापी भावना यासाठी मुर्मू यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
सामूहिकपणे साईने नील अर्थव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नवीन युगातील क्षेत्रांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा परिपक्व मार्ग तयार केला आहे, असे मुर्मू यांनी सांगितले. साई आणि तज्ञांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे, चर्चेचे बहुस्तरीय दिलखुलास स्वरूप आणि दोन प्राधान्य क्षेत्रांचा परिणाम आणि सरतेशेवटी चर्चेचे समाधान देणारे धोरणात्मक आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवरचे आयाम यामुळे सर्वांनाच याविषयांबाबत जागरुक केले.
स्वातंत्र्याच्या कालातीत आणि अत्यावश्यक तत्त्वाच्या अनुषंगाने सुशासनाची केलेली योग्य व्याख्या आणि प्रभावी भूमिका ओळखून साई 20 सदस्यांनी जी 20 संरचनेत एक वेगळा, स्वतंत्र, संस्थात्मक मार्ग म्हणून साई 20 विषयी विचारविनिमय केला.
साई 20 निवेदनाच्या अंतिम मसुद्यावर चर्चा आणि अवलंब यावर आजच्या बैठकीत भर देण्यात आला. अंतिम साई 20 निवेदनाला एक सर्वसमावेशक, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित दस्तावेज म्हणून सर्व सदस्यांच्या सहमतीने स्वीकारण्यात आले.
बैठकीदरम्यान, नील अर्थव्यवस्था विषयी या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनी आपली भूमिका मांडली. नील अर्थव्यवस्थाच्या विविध पैलूंबद्दल त्यांनी त्यांचे मौल्यवान ज्ञान आणि अनुभव विशद केला.
समारोप सत्रानंतर मुर्मू यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. साई 20 ने जी 20 देशांच्या कृती-केंद्रित मंचाचे प्रतिनिधित्व केले आहे यावर दोन दिवसीय बैठकीनंतर एकमत झाल्याचे मुर्मू यांनी सांगितले. सर्वोत्कृष्ट पद्धती, क्षमता बांधणी आणि योग्य ऑडिटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचा विकास आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचे ऑडिट करण्यासाठी कृती करण्यायोग्य साधने याचा उल्लेख शिखर परिषदेदरम्यान स्वीकारलेल्या साई 20 ठरावामध्ये करण्यात आला.
या शिखर परिषदेत ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कोरिया, इंडोनेशिया, भारत, रशिया, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये हे जी 20 सदस्य; बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नायजेरिया, ओमान, स्पेन आणि यूएई हे अतिथी देश; मोरोक्को आणि पोलंड हे निमंत्रित देश यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट  आणि जागतिक बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना तसेच आणि थिंक 20 आणि युथ 20 यासारख्या प्रतिबद्धता गटाचे प्रतिनिधीही या परिषदेत सहभागी झाले होते.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 113
गृह मंत्रालय
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी धोरण
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार 'पोलीस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' हे राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रामुख्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार आहेत त्या अंतर्गत इतर गोष्टींबरोबरच सायबर गुन्हे रोखण्यासाठीचे धोरण, टास्क धडक कृती दलाचे नियोजन आणि स्थापना आणि प्रतिबंध, शोध, तपास आणि सायबर गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी एजन्सीच्या  क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण याची जबाबदारी राज्यावर आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या एलईए च्या क्षमता वाढीसाठी विविध सल्ला आणि योजनांद्वारे राज्य सरकारांच्या उपक्रमांना पूरक ठरते.
सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी पावले उचलली आहेत; सूचना/मार्गदर्शकतत्वे जारी करणे; कायदा अंमलबजावणी कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण / अभियोक्ता/न्यायिक अधिकार्यांची क्षमता बांधणी/प्रशिक्षण; सायबर फॉरेन्सिक सुविधा सुधारणे; इ. यात समावेश आहे.
केन्द्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी एलईएसाठी आराखडा आणि परिसंस्था प्रदान करण्यासाठी इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरची  ची स्थापना केली आहे.
महिला आणि मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित घटनांची माहिती देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल  सुरू केले आहे.
या पोर्टलवर नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटना कायद्यातील तरतुदींनुसार पुढील हाताळणीसाठी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीकडे स्वयंचलितपणे पाठवल्या जातात. ऑनलाइन सायबर तक्रारी दाखल करण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंग्लडचे पंतप्रधान मा. बोरिस जॉन्सन यांच्यातील दूरध्वनीवरील संभाषण
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इंग्लंडचे पंतप्रधान मा.बोरिस जॉन्सन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
आगामी प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याच्या भारताच्या निमंत्रणाबद्दल पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पुन्हा एकदा धन्यवाद दिले. मात्र, सध्याची इंग्लंडमधील कोविड-19 परिस्थिती बघता या सोहळ्याला उपस्थित राहता येणार नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. नजीकच्या भविष्यात भारताला भेट देण्याचा मनोदय असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
इंग्लंडमध्ये उत्पन्न झालेली अपवादात्मक परिस्थिती समजून घेत असल्याचे सांगत या साथीवर वेगाने नियंत्रण मिळविता येण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सदिच्छा व्यक्त केल्या. सद्यस्थिती निवळल्यानन्तर लवकरात लवकर इंग्लडचे पंतप्रधान जॉन्सन यांचे भारतात स्वागत करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसी जगाला उपलब्ध करून देण्यासह विविध क्षेत्रात उभय देशांत सध्या असलेल्या सहकार्याबद्दल यावेळी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. ब्रेक्झिट नंतरच्या काळात तसेच कोरोनोत्तर काळात भारत-इंग्लंड भागीदारी अधिक बलवान होईल असा विश्वास उभय नेत्यांनी व्यक्त केला. तसेच हे अंतःसामर्थ्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी एकत्रित काम करण्यास दोघांनी सहमती दर्शविली.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून प्रताप चंद्र सारंगी यांनीही स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा आज नवी दिल्लीत पदभार स्वीकारला. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून प्रताप चंद्र सारंगी यांनीही पदभार स्वीकारला.
रोजगार निर्मितीद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे हे सर्वात महत्वाचे काम करायचे असल्याचे गडकरी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सांगितले. ग्रामीण, निम-शहरी आणि शहरी भागामध्ये रोजगार निर्मिती करण्यासाठी एमएसएमई हे महत्वाचे मंत्रालय असल्याचे ते म्हणाले.
आयात कमी करणे ही सध्याची गरज असून आयात वस्तूंच्या जागी देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या वस्तू याव्यात यासाठी लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर योगदान देऊ शकते असेही त्यांनी सांगितले.
गडकरी आणि सारंगी या दोन्ही मंत्र्यांचे एमएसएमई सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा आणि केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांच्यासह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
पंतप्रधान कार्यालय
कानपूर रस्ते अपघातातल्या मृतांप्रती पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त,
मृतांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर इथल्या रस्ते अपघातातल्या मृतांप्रती शोक व्यक्त केला आहे.
या अपघातातल्या मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याचे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी कामना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या अपघातातल्या मृतांच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून 2 लाख रुपयांची तर जखमींना प्रत्येकी 50, 000 रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरूगन पुदुचेरीतील आंतरराष्ट्रीय योग दिन कार्यक्रमात सहभागी
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
केंद्र सरकार आज आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत आहे. आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन आझादी का अमृत महोत्सव वर्षात येत असल्याने, भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील 75 महत्वाच्या ठिकाणी तसेच जगभरातील परदेशी 75 स्थळांवर विविध दूतावासांनी ‘गार्डियन रिंग’ या कल्पनेसह योग दिन साजरा केला. 8 व्या योग दिनाची मुख्य कल्पना मानवतेसाठी योग ही आहे.
सामूहिक योगाचा मुख्य कार्यक्रम कर्नाटकातील म्हैसूर येथे म्हैसूर राजवाडा परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला. तेथूनच त्यांनी आज विविध ठिकाणच्या योगा कार्यक्रमांना दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन तसेच माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरूगन यानी गांधी थिदल, पुदुचेरी येथील आंतरराष्ट्रीय योगा दिन कार्यक्रमात सहभाग घेतला. डॉ. मुरूगन यांनी आरोग्यसंपन्न शरीर आणि मनासाठी योगाच्या महत्वावर प्रकाश टाकला.
दोन वर्षे कोविड-19 महासाथीनंतर, देशाने 2022 या वर्षीच्या 8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी, मानवतेसाठी योगा या संकल्पनेला पाठिंबा देण्यासाठी व्यापक समर्थन आणि उत्साह पाहिला. यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी, गार्डियन रिंग संकल्पनेचा समावेश असून उगवत्या सूर्याबरोबर 16 वेगवेगळ्या विभागांमध्ये लोक योग प्रात्यक्षिके करताना थेट दाखवण्याचा कार्यक्रम यात समाविष्ट आहे.
N.Chitale/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाकडून गोवा किनाऱ्यावर मदत आणि बचावकार्य
भारतीय तटरक्षक दलाच्या जिल्हा मुख्यालय क्र. 11 कार्यालयाला 25 जानेवारी रोजी मुरगाव येथील कॅप्टन ऑफ पोर्टसकडून आयएफबी सी क्वीन  हे जहाज संकटात असल्याचा निरोप मिळाला. तसेच जहाजावरील एका सदस्याला तातडीने वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता होती.
गोवा तटरक्षक मुख्यालयाने तातडीने कार्यवाही करत आयएफबी सी क्वीनला मदत केली. तसेच भारतीय तटरक्षक दलाच्या अपूर्वा जहाजाने वैद्यकीय मदत पोहोचवण्यात आली. जहाज रत्नागिरीवरुन कारवारच्या दिशेने जात होते. प्रथमोपचार करुन जहाजावरील तिघाजणांची सुखरूप किनारी आणले. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी सागरी सुरक्षा पोलिसांकडे सुपूर्द केले. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने जहाज 26 जानेवारी रोजी दुरुस्त केले.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत कृती आराखडा 2020 परिषदेला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
प्रक्रिया केंद्रित करव्यवस्थेऐवजी नागरिक केंद्रीय करव्यवस्थेच्या मार्गावर वाटचाल- पंतप्रधान
नवभारताच्या उभारणीत माध्यमांनी महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका बजावली पाहिजे- पंतप्रधान
भारत नव्या उंचीवर पोहोचावा यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020
‘टाईम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीने नवी दिल्ली येथे आज आयोजित केलेल्या भारत कृती आराखडा 2020 या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बीजभाषण झाले.
जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र या नात्याने नव्या दशकासाठी भारत कृती आराखडा आखत असून वेगवान प्रगतीसाठी युवा भारत सज्ज आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
सरकारनेही हे चैतन्य अंगीकारले असून गेल्या आठ महिन्यात सरकारने निर्णयांबाबत शतक झळकावले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
समाजाच्या प्रत्येक स्तरामध्ये या बदलांनी नव ऊर्जा संचारली असून विश्वासाचे वातावरण आहे.
आपण आपले जीवनमान सुधारु शकतो, दारिद्रयनिर्मूलन होऊ शकते हा विश्वास आज देशातल्या गरिबांमध्ये निर्माण झाला आहे आणि शेतीतले आपले उत्पन्न वाढू शकेल, हा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
5 ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था- छोटी शहरे आणि नगरांवर लक्ष:-
“पुढील पाच वर्षात अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलिअन डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. उदिृष्ट निश्चित करुन त्या दिशेने प्रयत्न करणे श्रेयस्कर असते. हे उदिृष्ट सोपे नाही पण असाध्यही नाही;”असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
हे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी देशातून होणारी निर्यात वाढवण्याबरोबरच निर्मिती क्षेत्र बळकट होणे अत्यंत महत्वाचे असून सरकारने त्यासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
मात्र उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढउतारांमुळे येणाऱ्या आव्हानांचा सामना भारताला करावा लागतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
छोट्या शहरांच्या आर्थिक विकासावर एखाद्या सरकारकडून प्रथमच लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून विकासाची नवी केंद्र निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले जात असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
करव्यवस्था सुधारणे:-
“करव्यवस्था सुधारण्याबाबत प्रत्येक सरकारची पावले डळमळती होती. त्यामुळे वर्षानुवर्ष बदल झालाच नव्हता. आमचे सरकार आता प्रक्रियाकेंद्रित कर व्यवस्थेकडून नागरिक केंद्रीत करव्यवस्थेच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. करदात्यांच्या सनदेची अंमलबजावणी ज्या देशांमध्ये होते अशा निवडक देशांमध्ये भारत सहभागी होईल. करदात्यांच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या ही सनद करेल.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
लोकांकडून होणारी करचुकवेगिरी आणि त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर पडणारा दुप्पट बोजा याबाबत प्रत्येक भारतीयाने अंतर्मुख होऊन विचार करावा, असे सांगत जबाबदार नागरिक होण्याचे आणि आपला कर भरण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
समृद्ध भारताच्या उभारणीसाठी रचनात्मक भूमिका बजावण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांना केले.
“जेव्हा प्रत्येक जण आपले कर्तव्य बजावेल, तेव्हा सोडवता येणार नाही, अशी कुठलीच समस्या नसेल. मग देशाला नवी शक्ती, नवी ऊर्जा मिळेल. यामुळे या दशकात भारत नव्या उंचीवर पोहोचेल;” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
R.Tidke/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाचा अधिनियम  2016 मध्ये IBBI कडून सुधारणा
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने आज दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाच्या   सुधारित नियम 2020 ची अधिसूचना जारी केली.
या नियमानुसार, पतदारांची समिती दिवाळखोर कंपनीची व्यवस्था बघणारा अधिकारी, म्हणजेच लिक्विडेटरला किती शुल्क द्यायचे ते निश्चित करेल. जिथे पतदारांच्या समितीने असे शुल्क निश्चित केले नसेल, तिथे, या अधिनियमानुसार, निर्धारित रकमेच्या आणि लिक्विडेटरने ने वितरीत केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क ठरवले जाईल. काही घटनांमध्ये एक लिक्विडेटर अधिकारी रोख रक्कम निश्चित करतो, तर दुसरा लिक्वीडेटर ती रक्कम सर्व भागधारकांमध्ये समान पद्धतीने वितरीत करतो. आज या अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, जिथे लिक्वीडेटर अधिकाऱ्याने रक्कम निश्चित केली आहे, मात्र तिचे वाटप केले नाही, तिथे, त्या अधिकाऱ्याला त्याने निश्चित केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क देय असेल. त्याचप्रमाणे, एखाद्या लिक्वीडेटर अधिकाऱ्याने रक्कम निश्चित केली नाही, मात्र तिचे वाटप केले आहे, त्यावेळी, त्याला वाटप केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क देय असेल.
या सुधारित अधिनियम आजपासून लागू होत आहे. हे अधिनियम, www.mca.gov.in आणि www.ibbi.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 2 टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 20 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 54.002 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 33 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून, यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 7.08 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 23 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, झारखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 102
पोलाद मंत्रालय
एनएमडीसीला सलग तिसऱ्या वर्षी 30 दशलक्ष टन उत्पादन आणि विक्रीचा टप्पा पार केला
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2019
एनएमडीसी अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ हे देशातील सर्वात मोठे कच्च्या लोखंडाचे उत्पादक आहेत. या महामंडळाने सलग तिसऱ्या वर्षी 2018-19 या वर्षात 30 दशलक्ष टन उत्पादन आणि विक्रीचा टप्पा पुन्हा एकदा पार केला.
डोनीमलई खाणकाम 5 महिने बंद असूनही, ऑगस्ट 2018 पर्यंत निर्यात बंद राहूनही , बैलाडिला क्षेत्रात सर्वाधिक पाऊस पडूनही एनएमडीसीने 32.44 मेट्रिक टन उत्पादन आणि 32.38 मेट्रिक टन विक्री केली.
एनएमडीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक एम.बैजेंद्र कुमार यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे तसेच पोलाद मंत्रालय, छत्तीसगड राज्य सरकार यांचे अभिनंदन केले आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 16 डिसेंबरला उत्तरप्रदेशला देणार भेट
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिनांक 16 डिसेंबरला उत्तर प्रदेशला भेट देणार आहेत.
रायबरेली येथे पंतप्रधान आधुनिक कोच फॅक्टरीची तपासणी करतील. सार्वजनिक बैठकीत ते 900 कोचेस आणि हमसफर कारखान्याचे उद्घाटन करून हे प्रकल्प ते राष्ट्रला समर्पित करतील,त्यानंतर ते विविध विकास प्रकल्पांची कोनशिला ठेवतील.
पंतप्रधान सार्वजनिक बैठकीला हि संबोधित करतील. त्यानंतर पंतप्रधान प्रयागराजकडे जातील. कुंभमेळ्याला भेट देतील आणि अत्याधुनिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन करतील. ते गंगा पूजन करतील, आणि स्वच्छ कुंभ प्रदर्शन बघतील. प्रयागराजमध्ये नरेंद्र मोदी "अक्षयवत"ला हि भेट देणार आहेत.
त्यानंतर पंतप्रधान अंडावा येथे जाऊन तेथील विविधविकास प्रकल्पांची कोनशिला ठेऊन हे प्रकल्पते राष्ट्राला समर्पित करतील, पंतप्रधान येथे सार्वजनिक सभेला संबोधित करणार आहे .
त्यानंतर पंतप्रधान प्रयागराज येथील बामरावली विमानतळावर पोहोचतील.दिल्लीला परतण्याआधी ते विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन करतील.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 39
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपालखात्यातील निवृतांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पेन्शन अदालत
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020
टपालखात्यातील निवृतांच्या समस्या समाधानकारकरित्या सोडवण्याच्या दृष्टीने गोवा टपाल विभागाची  पेन्शन अदालत 31.12.2020 रोजी दुपारी 3 वाजता पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, गोवा विभाग, पणजी-403 001 येथे भरत आहे.
टपाल खात्यातून निवृत्त झालेले वा टपाल खात्याच्या सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या पात्र निवृत्ती वेतनधारकांच्या पश्चात निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीपश्चात लाभ यासंबधीच्या तक्रारी/समस्या आणि निवृत्तीवेतन तीन महिन्यात मार्गी लागले नसेल त्यांना पेन्शन अदालतमध्ये यासंबधी तड लावता येईल. पेन्शन अदालतीत CAT/Court केंद्रीय प्रशासकीय लवाद तसेच न्यायालयीन प्रकरणं या सारख्या निव्वळ न्यायालयीन बाबी समाविष्ट असलेल्या केसेस, वारसा विवाद आणि धोरणात्मक बाबींसंबधित तक्रारींची दाद मागता येणार नाही. निवृत्तीवेतनधारकांनी अर्ज खालील पत्त्यावर 20.12.2020 पर्यंत पाठवावेत
श्री शिवकुमार वर्मा, वरिष्ठ अकाउंटस अधिकारी पेन्शन अदालत, O/o पोस्टमास्टर जनरल गोवा विभाग, पणजी-403001.
20.12.2020 नंतर मिळालेल्या अर्जांचा नियोजित पेन्शन अदालतीसाठी विचार केला जाणार नाही.
Jaydevi P.S/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187