ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सैन्याने आपला 260 वा सैन्य सेवा कोअर वर्धापन दिन केला साजरा
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
भारतीय सैन्याने, आज मंगळवार दिनांक 08 डिसेंबर 2020 रोजी 260 वा सैन्य सेवा वाहिनी वर्धापन दिन साजरा केला. या दिवसाचा प्रारंभ, सर्व साधारण पुरवठा आणि परीवहन डायरेक्टर जनरल आणि वरीष्ठ कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट एमकेएस यादव यांनी राष्ट्रीय युध्दस्मारकाला पुष्पचक्र वाहून,त्याचबरोबर देशभरातील विविध सैन्य सेवा वाहिनी आस्थापनांच्या स्थानावर अशाच प्रकारचे समारंभ आयोजित करून झाला.
या समारंभाच्या निमित्ताने दिनांक 04 पासून ते 08 डिसेंबर 2020 पर्यंत 260 किलोमीटर लांब पल्ल्याची युध्दस्मारक चंडीमंदीर ते राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली, ‘रन फॉर मार्टियर’ या संकल्पनेवर आधारीत दौड आयोजित करण्यात आली. लेफ्टनंट कर्नल इंद्रजीत सिंग आणि त्यांच्या तेरा सदस्यांच्या चमूने फिट इंडिया मोहिमेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अंतर चार दिवसांत पार केले. ही दौड सैन्यदलाच्या पश्चिम विभागाचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल आर.पी सिंग यांनी अंबाला,कुंजपूरा,आणि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल,राय अशा विविध ठिकाणच्या विविध युध्दस्मारकांवर हुतात्मा झालेल्यांसाठी झेंडा फडकावत सुरुवात केली, त्यानंतर सर्व साधारण पुरवठा आणि परीवहन डायरेक्टर जनरल आणि वरीष्ठ कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट जनरल एमकेएस यादव यांनी या चमूचे दिनांक 08 डिसेंबर 2020 रोजी झेंडा फडकावत स्वागत केले.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस त्रिकंदचा जर्मन नौदलाच्या जहाजासोबत सागरी सहकार्य सराव
मुंबई, 28 ऑगस्ट 2021
समुद्री चाचेगिरीविरोधी कारवायांसाठी सध्या एडनच्या खाडीत तैनात असलेल्या भारतीय नौदलाच्या आयएनएस त्रिकंद जहाजाने 26 ऑगस्ट 21 रोजी जर्मन नौदलासह सागरी सहकार्य सरावात सहभाग घेतला. जर्मन नौदलाचे जहाज एफजीएस बायर्नसोबत हा सराव आयोजित करण्यात आला होता.हेलिकॉप्टरद्वारे क्रॉस डेक लँडिंग, समुद्रावरील युद्धाभ्यास, इंधन पुनर्भरण आणि वाफ सोडणे इत्यादी सारखे कार्यान्वयन आयएनएस त्रिकंद आणि जर्मन नौदलाच्या हेलो  हेलिकॉप्टरद्वारे करण्यात आले.
जर्मन नौदलाबरोबरचा सागरी सराव या क्षेत्रातील आंतर -कार्यान्वयन आणि सागरी सुरक्षेच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात योगदान देईल.या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय नौदल वचनबद्ध आहे सागरी सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर भागीदार नौदलांना सहकार्य कारण्यासोबत त्यांच्यासोबत एकत्रित कार्य करण्यासाठी करण्यास सदैव तयार आहे.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
प्रवेश शुल्क आणि बँक हमीसाठी तर्कसंगत- योग्य दर आकारण्यासाठी ‘ट्राय’कडून शिफारसी जारी
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2023
‘ट्राय’ म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आज "प्रवेश शुल्क आणि बँक हमी यांची दर आकारणी तर्कसंगत- योग्य असावी, या संदर्भात शिफारशी जारी केल्या आहेत.
दूरसंचार विभागाने , पत्र क्र. 20-577/2016-AS-I Vol.III नुसार 3 मार्च 2022 रोजी ट्रायला एक पत्र पाठवले होते. यानुसार दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध परवान्यांसाठी प्रवेश शुल्क आणि बँक हमी यांचे दर तर्कसंगत करण्यासाठी कळवले होते.
यानुसार ट्रायने दरविषयक विविध शिफारसी सूचवल्या आहेत. यामध्ये संभाव्य प्रवेशकर्त्यांनी बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी एक निश्चित रक्कम, प्रवेश शुल्क म्हणून भरावी. हे प्रवेश शुल्क सामान्यत: परत केले जाणार नाही. अशा प्रकारचा खर्च हा त्या कंपनीसाठी ‘स्टार्ट-अप खर्च’ असतो. तसेच बँक हमी म्हणजे सरकारच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक साधन आहे. परवानाधारकाने त्याची देय रक्कम वेळेवर भरली आहे आणि परवाना करारामध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि नियमांनुसार त्यांची जबाबदारी पूर्ण केली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते.
ट्रायच्या वतीने दि. 26 जुलै 2022 रोजी “प्रवेश शुल्क आणि बँक हमींचे तर्कसंगतीकरण” या विषयावर झालेल्या विचारविनिमयाच्या आधारावर एक संदर्भ दस्तऐवज जारी केला आहे. त्यावर 23 ऑगस्ट आणि 6 सप्टेंबर 2022 पर्यंत हितधारकांकडून लिखित टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पण्या मागविण्यात आल्या होत्या. उद्योग संघटनांच्या/ भागधारकांच्या विनंतीवरून, लेखी टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पणी सादर करण्याची अंतिम तारीख अनुक्रमे 6 सप्टेंबर आणि 20 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली. प्राधिकरणाला विविध भागधारकांकडून 20 टिप्पण्या आणि 1 प्रति-टिप्पणी प्राप्त झाली. या सर्व टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पणी ट्रायच्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. आभासी माध्यमाद्वारे 9 डिसेंबर 2022 रोजी या दस्तऐवजामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर ‘ओपन हाऊस’ चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.
परवान्याच्या नूतनीकरणाच्या वेळी प्रवेश शुल्क न घेण्याची शिफारसही प्राधिकरणाने केली आहे. त्यामुळे विद्यमान तसेच नवीन प्रवेशकर्त्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. आणि विशेषतः यूएल  परवानाधारकांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.
“प्रवेश शुल्क आणि बँक हमींचे तर्कसंगत आकारणी ” याविषयी आलेल्या सर्व शिफारशींचा संपूर्ण मजकूर ‘ट्राय’ च्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यासंदर्भात स्पष्टीकरण हवे असेल /माहिती हवी असे तर, अमित शर्मा, सल्लागार  यांच्याशी advfea2@trai.gov.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक +91-11-23234367 वर संपर्क साधता येईल.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आसाममधील दिव्यांग महिलेची आधारमुळे झाली कुटुंबियांसमवेत पुन्हा भेट
आधारकार्डामुळे एक कुटुंब जोडले गेले आहे. यावेळी आसाममधील एका घरातून अनेक आठवड्यांपासून हरवलेल्या एका दिव्यांग महिलेची तिच्या कुटुंबियांसमवेत पुन्हा भेट झाली आहे.
वाणी आणि श्रवणदोष असलेली, आणि संवाद साधण्यास असमर्थ असलेली ही महिला, सोनितपूर जिल्ह्यातील खानमुख गावातील तिच्या घरापासून बेपत्ता झाली होती, पण ती तिच्या गावापासून सुमारे 165 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या, कामरूप जिल्ह्यातील सोनापूर न्यू मार्केट याठिकाणी सापडली आणि आधारकार्डच्या सहाय्याने तिचा शोध घेण्यात आला.
भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्तीच्या सबल उप-योजनेअंतर्गत महिलांना मनोसामाजिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा देणाऱ्या ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ या बिगर सरकारी संस्थेकडे पोलिसांनी तिला सुपूर्द केले. लेखन आणि सांकेतिक भाषेद्वारे संवाद स्थापित करणे शक्य नव्हते म्हणून तिला चित्रे दाखवण्यात आली; त्यावेळी तिने आधार कार्डाकडे निर्देश केला.
त्यानंतर युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया  च्या गुवाहाटी प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपली मदत देऊ केली आणि या महिलेच्या संभाव्य आधार नोंदणीसाठी तिचे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स पाठविण्याचा सल्ला दिला.
बायोमेट्रीक्स पाठविल्यावर, तिचे विद्यमान आधार बायोमेट्रिक्स जुळले जाऊ शकतात आणि तिच्या आधार तपशीलांवरून, तिच्या घराचा पत्ता शोधला जाऊ शकतो आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला तिला तिच्या कुटुंबासह पुन्हा एकत्र केले जाऊ शकते, हे समजले.
आधार नावनोंदणी केवळ राहणीमान सुलभ आणि उत्तम सेवा प्रदान करण्यासाठी सहाय्य करत नाही तर कुटुंबापासून विभक्त झालेल्या व्यक्तींची पुनश्च भेट करून देण्यात मदत करू शकते. म्हणून, मुलांची लवकरात लवकर नोंदणी केली जावी, आणि त्यांची बायोमेट्रिक्स एकदा त्यांच्या वयाची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर आणि 15 वर्षे पूर्ण झाल्यावर अपडेट केली जावी, असे आवाहन यूआयडीएआय  करत असते. अशी नोंदणी करणे आणि ती अद्ययावत करणे पूर्णपणे विनामूल्य आहे आणि देशभरातील सर्व आधारकेंद्रांवर ही नोंदणी केली जाऊ शकते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 197.98 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतात सध्या 1,13,864 कोरोना रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.26%
सध्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.53%
गेल्या 24 तासात 13,958 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. देशात आतापर्यंत एकूण 4,28,79,477 रुग्ण कोरोनामुक्त
गेल्या 24 तासात देशात 16,135 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत 86.39 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 3,32,978 चाचण्या करण्यात आल्या.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
टोल भरण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2020
राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या ‘फास्टॅग’ सारख्या उपाययोजनांची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत, लिखित उत्तराद्वारे दिली. देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरण्यासाठी उभारलेल्या केंद्रांमध्ये एक मार्ग सोडून बाकी सर्व मार्ग ‘फास्टॅग’ सुविधा स्वीकारलेल्या वाहनांसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे वाहनचालकांचा रोख रकमेच्या व्यवहारात होणारा विलंब टळतो आणि कमी वेळात जास्त वाहने विनाविलंब टोल नाक्यावरून पुढे जातात असे गडकरी यांनी सांगितले. ज्या वाहनांनी अजून ‘फास्टॅग’ सुविधा स्वीकारलेली नाही अशा वाहनांसाठी राखीव ठेवलेल्या मार्गावर मात्र वाहनांना टोल भरण्यासाठी विलंब होतो कारण तिथे रोख रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी वेळ लागतो, असे ते म्हणाले.
‘फास्टॅग’ सुविधा वापरताना स्वयंचलित माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर होतो ज्यामुळे वेळ वाचतो आणि चालकांना जाता-येतानाच्या किंवा परतीच्या प्रवासाच्या शुल्कात सवलत देखील दिली जाते. अधिकाधिक वाहनचालकांनी ‘फास्टॅग’ सुविधा वापरून वेळ आणि पैशांची बचत करावी या उद्देशाने ही सवलत दिली आहे.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 63
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शेतकरी सहकारी संस्था आणि एफपीओचे निर्यात संबंध मजबूत करण्यासाठी अपेडाने नाफेडबरोबर सामंजस्य करार केला
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021सहकारी आणि शेतकरी उत्पादक संघटनाच्या  कृषी व प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादनांच्या निर्यात क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी कृषी व प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण  ने आज भारतीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड  बरोबर सामंजस्य करार केला आहे.
या सामंजस्य करारानुसार, सहकार्याच्या ्महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये अपेडा नोंदणीकृत निर्यातदारांना नाफेड मार्फत राबविल्या जाणार्या केंद्र सरकारच्या सर्व योजनाअंतर्गत मदत मिळणे समाविष्ट आहे. तंत्रज्ञान, कौशल्य, दर्जेदार उत्पादने आणि बाजारपेठ प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन सहकारी संस्थांच्या निर्यातीची शाश्वती आणि वृद्धी सुनिश्चित करण्याबाबतचे तपशील सामंजस्य करारात नमूद केले आहेत.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत एपीईडीए  आणि बहु राज्यीय सहकारी संस्था कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत नाफेड मधील सहकार्य कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादनात सहभागी असलेल्या सहकारी संस्थांना तसेच शेतकऱ्यांना शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी मदत करेल.
अपेडा सहकारी संस्था , एफपीओ, भागीदार आणि नाफेड द्वारा प्रोत्साहित निवडक सहयोगी संस्थांद्वारे निर्यात सुलभ करेल.
अपेडा आणि नाफेड भारतात आणि परदेशात आयोजित करण्यात येणाऱ्या B2B आणि B2C मेळाव्यांसह जागतिक व्यापारात शेतकरी सहकारी संस्थांचा सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास आणि प्रोत्साहनात परस्पर सहकार्य करण्यास देखील मदत करेल.
या सामंजस्य करारात सहकारी संस्था, बचतगटांच्या क्षमता वाढीसाठी सामाजिक आणि पर्यावरणीय अनुपालन आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कौशल्य यासाठी मदत पुरवणे देखील समाविष्ट आहे. दोन्ही संघटना प्रादेशिक, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर जागरूकता कार्यक्रम, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करतील .
अपेडा आणि नाफेड यांनी कृषि निर्यात धोरणांतर्गत अधिसूचित केलेल्या विविध राज्यांमधील क्लस्टर्सच्या शाश्वत समूह विकासासाठी समन्वयाने काम करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे.
अपेडाचे अध्यक्ष डॉ. एम. आंगमुथु आणि नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार चड्ढा यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. हितधारकांना अधिक चांगले मूल्य मिळवून देण्यासाठी कृषी व त्यासंबंधित क्षेत्राच्या हितासाठी एकत्रितपणे काम करून दोन्ही संघटनांचे कौशल्य वापरण्यासाठी हा सामंजस्य करार झाला.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 480
संरक्षण मंत्रालय
हवाईदल प्रमुखांची पश्चिमी हवाईतळाला भेट
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
भारतीय हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया पीव्हीएसएम एव्हीएसएम व्हीएम एडीसी यांनी पश्चिमी हवाई तळाला 13 ऑगस्ट 20 रोजी भेट दिली. हवाई दल प्रमुखांचे आगमन झाल्यानंतर एअर ऑफीसर कमांडिंग यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि हवाईतळाच्या तयारीविषयी आणि परिचालन स्थितीची माहिती दिली.
दिवसभराच्या भेटीत हवाईदलप्रमुखांनी परिचालन स्थितीच्या तयारीचा आढावा घेतला आणि आघाडीवर कर्तव्य बजावणाऱ्या हवाई योद्ध्यांशी संवाद साधला. हवाई योद्ध्यांनी तयारीचे उच्च निकष पाळावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्याच्या कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीतही भारतीय हवाई दलाने लढाऊ क्षमतेचे प्रयत्न सुरु ठेवल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
भेटीदरम्यान सुरुवातीला, हवाईदल प्रमुखांनी रेसिडेंट स्कावॅड्रनसमवेत मिग-21 विमानाचे उड्डाण केले.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री तसेच मैतेई आणि कुकी समुदायाचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांसोबत राज्यात शांतता पुनर्स्थापित करण्यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी विविध बैठका घेतल्या
नवी दिल्ली, 15 मे 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री तसेच मैतेई आणि कुकी समुदायाचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांसोबत राज्यात शांतता पुनर्स्थापित करण्यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी विविध बैठका घेतल्या.
अमित शहा यांनी रविवारी नवी दिल्लीत मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार सहकारी आणि राज्यसभा खासदार यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी रविवारी मैतेई समुदायाच्या प्रतिनिधींचीही भेट घेतली. शहा यांनी आज मणिपूरमधील कुकी समुदायाच्या प्रतिनिधींसोबत आणि मिझोराममधील नागरी समाज संस्थांच्या गटाबरोबर देखील बैठक घेतली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान मणिपूरमध्ये शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. मणिपूरला दोन जातीय समुदायांमधील हिंसक संघर्षाला सामोरे जावे लागले आहे. हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले तसेच चिरस्थायी शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य आणि मदत करेल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राज्यातील विविध समुदायांच्या संरक्षणासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करेल, असे आश्वासनही अमित शहा यांनी दिले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सर्व घटकांशी चर्चा करून शांततेचा संदेश पसरवण्याचे आवाहन केले आणि सर्वांना योग्य न्याय मिळेल असे आश्वासन दिले. लोकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी मदत आणि पुनर्वसन कार्याला गती देण्यावरही अमित शहा यांनी भर दिला.S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 124  अनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींबरोबर सल्ला मसलत करून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधिः यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. नवनियुक्त न्यायाधीशांनी संबंधित कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारीखेपासून त्यांची नियुक्ती गृहित धरली जाणार आहे.
|
|
Sl.
|
|
Name 
|
|
Details of Appointment
|
|
1.
|
|
Sudhanshu Dhulia, Chief Justice, Gauhati High Court
|
|
As Judges of the Supreme Court of India
|
|
2.
|
|
Jamshed Burjor Pardiwala, Judge, Gujarat High Court
Department of justice ,
Ministry of Law & justice.
पंतप्रधान कार्यालय
तेलंगणामधील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडितांना पीएमएनआरएफमधून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 9 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यात अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यातील अपघातातील पीडितांना पंतप्रधान राष्ट्रीय आपदा निधी  मधून अनुदान जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे;
"तेलंगणामधील कामारेड्डी जिल्ह्यात अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे मी व्यथित झालो आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे आणि जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना करतो. पीएमएनआरएफ मधून मृतांच्या निकट वारसाला प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिले जातील आणि जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांनी कारवार येथील नौदल तळ आणि आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू युद्धनौकेला दिली भेट
महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर धोरणात्मक उपक्रमांच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  जनरल अनिल चौहान यांनी कारवार इथल्या नौदल तळाला आणि आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू युद्धनौकेला 23 सप्टेंबर 2023 रोजी भेट दिली. या नौदल तळावरच्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा, निवासी व्यवस्था आणि इतर धोरणात्मक उपक्रमांच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला.
सी डी एस नी कारवारच्या नौदल तळावरील आणि सी बर्ड प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. सुरक्षिततेबाबतच्या नव्याने पुढे येणाऱ्या समस्यांना सामोरे जाण्याची क्षमता राखणारा तसेच भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी सुसज्जता सुनिश्चित करणारा या दृष्टीने तळाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधान कार्यालय
अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय विद्यापीठाची पंतप्रधानांनी केली पायाभरणी
लोक भवन येथे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुतळ्याचे केले अनावरण
आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे हा सुशासन दिनी आपला संकल्प असायला हवा- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लखनौ येथे अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय विद्यापीठाची पायाभरणी केली. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले कि सुशासन दिनी उत्तर प्रदेश सरकारचे कामकाज ज्या इमारतीतून चालते तिथे अटलजींच्या पुतळ्याचे अनावरण होणे हा एक योगायोग आहे. त्यांचा हा भव्य पुतळा लोक भवनमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सुशासन आणि लोकसेवेसाठी प्रेरणा देईल असे ते म्हणाले.
लखनौ हा अनेक वर्षे अटलजींचा संसदीय मतदारसंघ होता, त्यामुळे अटलजींना समर्पित आरोग्य शिक्षणाशी संबंधित संस्थेची पायाभरणी करणे हे आपले सौभाग्य असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आयुष्य तुकड्यांमध्ये विखुरलेले पाहता येत नाही, ते पूर्ण एकसंध पाहायला हवे असे अटलजी नेहमी म्हणत याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. हे सरकारसाठी देखील तेवढेच खरे आहे, सुशासनासाठी देखील तेवढेच खरे आहे. जोपर्यंत आपण समस्येचा एकसंधपणे विचार करत नाही तोवर सुशासन शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी आरोग्य क्षेत्र, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेचा विस्तार, पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि प्रसंगी हस्तक्षेप यासारख्या क्षेत्रांसाठी आपल्या सरकारची रूपरेषा स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, स्वच्छ भारत ते योग, उज्ज्वला ते फिट इंडिया चळवळ आणि या सर्वांसह आयुर्वेदाला प्रोत्साहन - असे प्रत्येक उपक्रम आजार रोखण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. ते म्हणाले की, देशातील ग्रामीण भागात 1.25 लाखाहून अधिक कल्याणकारी केंद्रे बांधणे ही प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेची गुरुकिल्ली आहे. ही केंद्रे, या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे हेरून , सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या उपचारांमध्ये उपयुक्त ठरतील. आयुष्मान भारतमुळे देशातील सुमारे 70 लाख गरीब रुग्णांना मोफत उपचार देण्यात आले असून त्यापैकी 11 लाख येथे केवळ उत्तर प्रदेशात देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने गावोगाव स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी येथे सुरू केलेली मोहीमउत्तर प्रदेशातील लोकांचे जीवन सुलभ बनविण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारसाठी सुशासन म्हणजे- प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकणे, प्रत्येक नागरिकापर्यंत सेवा पोहोचवणे, प्रत्येक भारतीयांना संधी मिळणे, प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक सरकारी व्यवस्थेत सुरक्षित आणि सुगम्यतेची भावना जाणवावी. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण अधिकारावर सर्वाधिक भर दिला असून उत्तर प्रदेशातील जनतेला विनंती केली की आपण आपल्या जबाबदाऱ्यांवर , आता आपल्या कर्तव्यावरही समान भर दिला पाहिजे. आपण अधिकार आणि कर्तव्ये एकत्रितपणे आणि नेहमीच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. चांगले शिक्षण, सुगम्य शिक्षण हा आपला हक्क आहे, परंतु शिक्षण संस्थांची सुरक्षा, शिक्षकांप्रति आदर हे आपले कर्तव्य आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भाषणाच्या शेवटी ते म्हणाले कि आपण आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, आपली उद्दिष्टे साध्य केली पाहिजेत, सुशासन दिनी हा आपला संकल्प असायला हवा , ही लोकांची अपेक्षा आहे, अटलजींची देखील ही भावना होती.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 107
उपराष्ट्रपती कार्यालय
पर्यावरण रक्षणासाठी लोक चळवळ उभारण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
‘हवामान विषयक कृती करण्यात भारताने जगात आघाडी घेतली आहे: उपराष्ट्रपती नायडू
हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सक्षम धोरणांच्या बरोबरीने जनतेने सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी आज केले. पर्यावरण रक्षणासाठी लोकचळवळ उभारण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले.
घटती जैवविविधता आणि वातावरणात वाढत्या प्रमाणातील घडत असलेल्या गंभीर घटना यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गांभीर्यपूर्ण आत्मपरीक्षण आणि खंबीर कृती करण्याचे आवाहन करत नायडू म्हणाले, “आपला हा ग्रह वाचविणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही तर हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक मानवाचे कर्तव्य आहे.”
मोहाली येथील चंदीगड विद्यापीठात पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायशास्त्र या विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती बोलत होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी हवामानविषयक कृती करण्यात भारत नेहमीच जगात आघाडीवर असतो यावर भर दिला. ग्लासगो येथे नुकत्याच पार पडलेल्या कॉप 26 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेली महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याप्रती भारताच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
लहान वयापासूनच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जीवनशैलीच्या निवडीमुळे निर्माण होणारी कार्बन आणि पर्यावरणीय पदचिन्हे यांची जाणीव करून द्यायला हवी. पालक आणि शिक्षकांनी मुलांना त्यांच्या सभोवतालच्या भौतिक वातावरणासारखीच त्यांच्या नैसर्गिक #environmentची- त्यांच्या अवतीभवती असलेल्या पशु-पक्षी जगताची काळजी घेण्याची शिकवण द्यायला हवी. united pic.twitter.com/HQcOMyI7is
भारताचे उपराष्ट्रपती  7 मे 2022
गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरणीय न्यायाची बाजू राखल्याबद्दल भारताच्या सर्वोच्च कायदाव्यवस्थेचे कौतुक करून उपराष्ट्रपती म्हणाले, “निम्न स्तरावरील न्यायालयांनी देखील पर्यावरणकेन्द्री दृष्टीकोन स्वीकारायला हवा आणि त्यांच्या न्यायदानात स्थानिक जनता आणि जैवविविधता यांचे हितरक्षण होईल याची काळजी घ्यावी.” पर्यावरण विषयक कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई आणि ‘प्रदूषण करणाऱ्याने त्याची किंमत चुकवावायला हवी ’ या तत्वाची कडक अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे असे ते म्हणाले.
चंदीगड विद्यापीठात पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र या विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आज उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू. #Environment @Chandigarh_uni pic.twitter.com/E5nY99vPgh
भारताचे उपराष्ट्रपती  7 मे 2022
निसर्गाचे शोषण करण्याची विघातक पद्धत मोडीत काढण्याच्या गरजेवर भर देत नायडू यांनी परिस्थितीची दखल घेऊन ‘पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था’ यांच्यात उत्तम समतोल राखला जाईल अशा पद्धतीचे कायदे तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी कायदेतज्ञांना केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची सद्य परिस्थिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 198.88 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,30,713 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.30% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.50 %
गेल्या 24 तासात 14,629 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,29,83,162 वर पोचली आहे.
गेल्या 24 तासांत 16,678 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 86.68 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 2,78,266 चाचण्या करण्यात आल्या.
अर्थ मंत्रालय
सीबीआयसीच्या ‘सबका विश्वास’ योजनेची मुंबई शेअर बाजारातल्या प्रतिनिधींना माहिती देण्यासाठी परिसंवादाचे आयोजन
‘सबका विश्वास’ योजना 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत सुरु
मुंबई, 23 डिसेंबर 2019
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमाशुल्क विभागाने आज ‘सबका विश्वास’ या योजनेची माहिती देण्यासाठी मुंबई शेअर बाजारातल्या प्रतिनिधींसाठी मुंबईत परिसंवाद आयोजित केला होता. करदाते सेवा मुंबई विभागाच्या महासंचालनालयाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
‘सबका विश्वास’ योजनेअंतर्गत गतकाळातील आर्थिक विवादांचे निवारण केले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीचे निकष, योजनेचे लाभ आणि योजना राबवण्यासाठीची प्रक्रिया याची माहिती शेअर बाजारातल्या प्रतिनिधींना या परिसंवादात देण्यात आली. केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कराशी निगडीत सर्व खटल्यांचे निवारण या योजनेअंतर्गत एकाच वेळी करण्यात येत.
या अंतर्गत व्याज दर, दंड आणि शुल्क माफ करणे, कारवाईपासून संरक्षण आणि मागणी केलेल्या शुल्कापासून 40 ते 70 टक्क्यांपर्यंत दिलासा मिळू शकतो. जर स्वेच्छेने शुल्काची माहिती दिली तर कुठलेही व्याज किंवा दंड न भरता केवळ शुल्काची रक्कम भरता येईल. या योजनेअंतर्गत केवळ 30 जून 2019 पर्यंतचीच प्रलंबित प्रकरणे हाताळली जात आहेत. योजना 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतच सुरु आहे.
Source: Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Zonal Unit
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 110