ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधी: कोविड-19 विरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या विमा योजनेला” आणखी 180 दिवसांची मुदतवाढ
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधी , कोविड-19 विरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य सेवा कर्मचार्यांसाठीच्या विमा योजनेला 19 एप्रिल 2022 पासून आणखी 180 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. कोविड-19 रूग्णांची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आरोग्य कर्मचार्यांवर अवलंबून असलेल्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हे विमा संरक्षण सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव  यांना त्यांच्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य कर्मचार्यांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी दिनांक 19 एप्रिल 2022 रोजी एक पत्र जारी केले आहे.
कोविड-19 रूग्णांची काळजी घेणाऱ्या, त्यांच्या थेट संपर्कात असलेल्या किंवा त्याचा परिणाम होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 30 मार्च 2020 रोजी पीएमजीकेपी सुरु करण्यात आली. या अंतर्गत 22.12 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे सर्वसमावेशक वैयक्तिक अपघात संरक्षण विम्याद्वारे दिले आहे.
कोविड सारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे, खाजगी रुग्णालयातील कर्मचारी/निवृत्त कर्मचारी/स्वयंसेवक/स्थानिक शहरी संस्था/कंत्राटी/दैनंदिन वेतन/अॅड-हॉक/आउटसोर्स केलेले कर्मचारी राज्य/केंद्रीय रुग्णालये/केंद्र/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आणि विशेषत: कोविड-19 रूग्णांच्या काळजीसाठी तयार केलेली केंद्रीय मंत्रालयांची राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था /रुग्णालये देखील पीएमजीकेपी अंतर्गत येतात.
योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत, कोविड संबंधित कर्तव्यांसाठी तैनात असताना मृत्यू झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे 1905 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्र्चना कायदा 2019 मधील तरतुदींमधील अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशाला मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्र्चना कायदा 2019 च्या तरतुदींमधील अडचणी दूर करण्यासाठी या कायद्याच्या कलम 103 अन्वये राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशाला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. भारत सरकार  नियम 1961 च्या कलम 12 अन्वये या अडचणी निर्माण होत होत्या.
जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करायच्या कायद्यांमधील काही तरतुदीतील अडचणी ही अधिसूचना जारी झाल्याने दूर होतील.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
शिक्षक दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून शिक्षकांना शुभेच्छा, माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
शिक्षक दिनानिमित्त सर्व शिक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा. आदरणीय शिक्षक, गुरू डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना देशाची आदरांजली असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था  चे आभार मानले.
असंसर्गजन्य रोगांमुळे होणारे अकाली मृत्यू कमी करण्यासाठी भारताने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीबाबत संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेने केलेल्या प्रशंसेबद्दल ,पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था  चे आभार मानले आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले की, ''असंसर्गजन्य रोग रोखण्यासाठी आणि पुढे निरोगी राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेने व्यक्त केलेल्या या प्रशंसेसाठी आभार . आपण सर्वांनी एकत्रितपणे , ही पृथ्वी निरोगी बनवूया ''
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतात लघुपट दाखवण्यासाठी एका समर्पित वाहिनीची गरज: बिक्रमजित गुप्ता
‘ब्रिज’ लघुपटात टॅक्सी ड्रायव्हर आणि मूक मुलीमधल्या हृदयस्पर्शी नात्याचे चित्रण
गोवा, 26 नोव्हेंबर 2019
भारतात लघुपट निर्मितीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर एक समर्पित वाहिनी गरजेची आहे, असे मत ‘ब्रिज’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक बिक्रमजित गुप्ता यांनी व्यक्त केले. 50 व्या इफ्फी महोत्सवादरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते. आज-काल लघुपटांसाठी अनेक चित्रपट महोत्सव आयोजित केले जातात, तसेच सोशल मिडियामुळे लघुपट लोकप्रियही होत आहेत. मात्र लघुपटांमधून उत्पन्न मिळवण्यासाठी आणखी काही मार्ग शोधले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी त्यांच्या ‘ब्रिज’ या चित्रपटामागची कल्पना आणि निर्मितीचा प्रवासही उपस्थितांना सांगितला. या चित्रपटात टॅक्सी ड्रायव्हर आणि मूक मुलीमधल्या बंधाचे चित्रण आहे. मुंबई हे गतीमान शहर आहे. हे शहर कधीही झोपत नाही. मुंबईच्या रस्त्यांवर रात्री भटकणाऱ्या अनेक लोकांना मी स्वत: भेटलो आहे. अशाच रस्त्यांवर जिथे रात्री शरीर विक्रयाचा व्यवसाय चालतो, तिथे टॅक्सीवाल्याला एक छोटी मुलगी भेटते. अशावेळी हा माणूस त्या लहानग्या मुलीला मदत करेल की नाही, या विचारातून मला या चित्रपटाचे कथानक सुचले असे, गुप्ता यांनी सांगितले. स्वत: कथा, पटकथा लिहिली तर आपण ती लिहितांनाच सिनेमातील दृष्य डोळ्यासमोर आणू शकतो, असे ते म्हणाले. लघुपट निर्मितीसाठी पैशांची जमवाजमव करण्याचा मार्ग कुठला असे विचारले असता, तुम्हाला परिचितांकडूनच पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते, त्यासाठी दुसरा मार्ग नाही, असे ते म्हणाले.
‘ब्रिज’
टॅक्सी ड्रायव्हर विनोद आणि एक छोटी मुकी मुलगी यांच्यातल्या या कथानकात अनेक वळणे आहेत. चित्रपटाच्या शेवटी विनोदला एक धक्कादायक सत्य कळते, मात्र या प्रवासात त्या दोघांमध्ये मैत्रीचा एक अनोखा बंध तयार होतो.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 102
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सर्कल डाक अदालतीचे आयोजन
पणजी, 25 फेब्रुवारी 2021
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई यांनी दि. 22.03.2021 रोजी 114वी डाक अदालतीचे आयोजन केले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंंवा कामकाजाबद्दल तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्याच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळालेले नसेल अशा तक्रारींची या डाक अदालतमध्ये दखल घेतली जाईल. विशेषतः टपाल वस्तू/ मनी ऑर्डर / बचत खाते/ प्रमाणपत्र, इ. बाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशीलासह केलेला असावा उदा. तारीख, तक्रार पाठविलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव व पादनाव इ.. अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई 400001 यांच्या कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.
संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार श्री एच एम मंगेश, सहायक निदेशक, डाक सेवा  आणि सचिव डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल यांचे कार्यालय, मुंबई जी . पी. ओ . इमारत, दुसरामाळा , मुंबई, 400001, यांच्या नावे दोन प्रतिसह दि. 05.03.2021 पर्यंत अथवा त्यापुर्वी पोहोचेल अशा रितीने पाठवावी, नंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. प्रपत्र महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलच्या वेबसाईट www.maharashtrapost.gov.in वर उपलब्ध आहे.PIB GOA/VK/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 63
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
संधिवाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी नॅनो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी तयार केले नॅनो पार्टिकल्स
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020
मोहाली येथील भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची स्वायत्त संस्था नॅनो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेच्या  शास्त्रज्ञांनी चिटोसनसह नॅनो पार्टिकल्स तयार केले आणि संधिवाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी या नॅनो पार्टिकल्सला झिंक ग्लुकोनेटसह भारित केले.
हाडांची सामान्य स्थिती कायम राखण्यासाठी झिंक अर्थात जस्ताच्या योग्य प्रमाणाची आवश्यकता असते. संधिवाताच्या रुग्णांमध्ये आणि संधिवात-प्रेरित प्राण्यांमध्ये त्याची पातळी कमी झाल्याची नोंद आहे. झिंक ग्लुकोनेटच्या रूपात जस्ताच्या पूरक मात्रेची जैव उपलब्धता मानवांमध्ये खूप कमी आहे हे देखील तितकेच खरे आहे.
चिटोसन हे क्रॉस्टेसियन्सच्या बाह्य कंकालातून प्राप्त केलेल्या बहुतेक बायोपॉलिमर्सपैकी एक म्हणजे जैव अनुरूप, जैव विघटनशील नैसर्गिक पॉलिसेकेराइड असून शोषण प्रोत्साहन वैशिष्ट्ये दर्शविते. नॅनो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेच्या चमूने विशेषतः चिटोसन निवडले आहे कारण ते जैव विघटनशील, जैव अनुरूप, बिन विषारी आणि नैसर्गनिकरीत्या म्यूकोएडेसिव्ह आहे. यापूर्वी 'मॅग्नेशियम रिसर्च' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, उंदरांवर याचा प्रयोग केल्यावर झिंक ऑक्साईडच्या प्रमाणित स्वरुपातील सीरम झिंक पातळीत किंचित वाढ झाली, तर नॅनो स्वरूपात सीरम झिंकच्या पातळीत जास्त वाढ झाली परिणामी जस्ताची जैवउपलब्धता वाढली. यामुळे झिंक ग्लुकोनेट नॅनो स्वरूपात विकसित करण्यासाठी नॅनो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेच्या चमूला प्रेरणा मिळाली.
या चमूने दोनदा ऊर्ध्वपातित केलेल्या पाण्यात चिटोसन आणि सोडियम ट्रायपॉलीफॉस्फेट वापरुन झिंक ग्लुकोनेट भारित चिटोसनचे नॅनोपर्क्टिकल्स तयार केले आणि झिंट ग्लुकोनेट एकाचवेळी चिटोसन नॅनो पार्टिकल्सच्या संश्लेषणासह जोडले गेले. या चमूने जैव रासायनिक विश्लेषण, सुक्षमदर्शकीय निरीक्षणे आणि सूज आल्यासारखी लक्षणे यासारख्या विविध बाबींचे मूल्यांकन केले आणि झिंक ग्लुकोनेट-भारित चिटोसन नॅनो कणांद्वारे झिंक ग्लूकोनेटच्या मुक्त स्वरूपाच्या तुलनेत उत्कृष्ट उपचारात्मक प्रभाव शोधण्याचे सुचविले. झिंक ग्लुकोनेट-भारित चिटोसन नॅनो कणांच्या सूज येण्याच्या गुणधर्मामुळे ते या निष्कर्षाप्रत येऊ शकले.
:3380-3397. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.9b00427)
अधिक माहितीसाठी कृपया संपर्क करा- डॉ. रेहान खानS.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
कृषी मंत्रालय
कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागातर्फे 4 ते 6 सप्टेंबर 2023 दरम्यान हैदराबाद येथे ‘हवामान अनुकूल शेती’ या विषयावर जी-20 तांत्रिक कार्यशाळेचे आयोजन
कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री, शोभा करंदलाजे यांनी कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्रात घेतला भाग; कार्यशाळेतील शिफारशींमुळे हवामानास अनुकूल शेती साध्य करण्यासाठी दिशा मिळेल, असा विश्वास केला व्यक्त
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाच्यावतीने , 4-6 सप्टेंबर 2023 दरम्यान हैदराबाद येथे “हवामान अनुकूल शेती” या विषयावर जी 20 तांत्रिक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणा-या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी जगभरातील तज्ज्ञांना एकत्र आणणे, हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विविध देशांकडे असणारी कौशल्ये आणि क्षमता वाढविण्यासाठी सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यावर भर देणे हे कार्यशाळेचे उद्दिष्ट आहे.
या तीन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन आज झाले. यावेळी कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे उपस्थित होत्या.
कृषी हे सर्वात संवेदनशील क्षेत्र असल्याचे शोभा करंदलाजे यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. हवामान बदलाचा मोठा प्रभाव जी 20 राष्ट्रे अनुभवत आहेत. या कार्यशाळेतून मान्यवर वक्त्यांकडून आलेल्या शिफारशींमुळे हवामान-अनुकूल शेती साध्य करण्यासाठी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथील दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
पीडितांसाठी पंतप्रधान मदत निधीतून मदत जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथील दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी या दुर्घटनेतील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी मधून मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्विट मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
"उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली नदीत पडल्यामुळे झालेला अपघात अत्यंत दुःखदायक आहे. या दुर्घटनेत आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्यांप्रति संवेदना प्रकट करत सर्व जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होवो अशी कामना करतो : पंतप्रधान "
"शाहजहांपूर येथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर स्थानिक प्रशासन तत्परतेने बचाव कार्य करत आहे. दुर्घटनेतील पीडितांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे : पंतप्रधान "
"उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकाला 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत दिली जाईल : पंतप्रधान"
सांस्कृतिक मंत्रालय
देशातील ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक पाठबळ योजना राबविण्यात येत आहे : केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022
ठळक वैशिष्ट्ये:
- शिफारसपात्र कलाकारांना आर्थिक मदत मिळणे हे या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी डिजिटल स्वरूपातील हयातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यावर अवलंबून असते.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे ‘ज्येष्ठ कलाकारांसाठी आर्थिक पाठबळ’  योजना राबविण्यात येते. कलाकारांसाठीचे मासिक निवृत्तीवेतन या स्वरुपात देशभरातील वय वर्षे 60 आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक मदत पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेतील लाभार्थी कलाकारांना विहित वेळी निवृत्तीवेतन वितरीत होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. मात्र, शिफारसपात्र कलाकारांना आर्थिक मदत मिळणे हे या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी डिजिटल स्वरूपातील हयातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यावर अवलंबून असते.
एकदा या लाभार्थ्यांकडून सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली की त्यानंतर निवृत्तीवेतन वितरीत करण्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात. कलाकारांना निवृत्तीवेतन देणे ही सातत्याने सुरु राहणारी प्रक्रिया असल्यामुळे, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यात आल्यानंतर त्यांची प्रलंबित देय रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सतत कार्यवाही सुरु असते. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने 2009 मध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाशी केलेल्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून वर्ष 2017 पूर्वी निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना मासिक कलाकार निवृत्तीवेतनाची रक्कम वितरीत करण्याची जबाबदारी महामंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कामगिरीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असून, कलाकारांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर त्यांना वेळेवर निवृत्तीवेतन वितरीत करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाला अनेक सूचना देखील जारी करण्यात येतात तसेच यासंदर्भातील त्रैमासिक अहवाल देखील महामंडळाकडून मागविण्यात येतो. ज्येष्ठ कलाकारांना निवृत्तीवेतन वितरीत करण्यात होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी वर्ष 2017-18 पासून लाभार्थी कलाकारांकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आल्यानंतर योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना सांस्कृतिक मंत्रालय स्वतःच निवृत्तीवेतन वितरीत करते.
केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
निती आयोग
नीती आयोग, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्याकडून सोलर पीव्ही उत्पादनाविषयीच्या परिसंवादाचे आयोजन
इंडिया पीव्ही एज-2020 मध्ये भारतात अत्याधुनिक सौर उत्पादने निर्मितीला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
नीती आयोग, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय , आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी “इंडिया पीव्ही एज-2020”, या परिसंवादाचे आयोजन केले होते. जागतिक फोटोव्होल्टेइक  उद्योगाला भारतातील संधींविषयी माहिती मिळावी, हा या परिसंवादाचा उद्देश होता.
समारोपाच्या सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय ऊर्जा, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा राज्यमंत्री  आर के सिंग म्हणाले की, भारताकडे जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्या अक्षय ऊर्जेचा क्षमता विस्तार आहे आणि विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा वीज पुरवठ्याचा मोठ्या प्रमाणात पूरक स्त्रोत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत स्वच्छ ऊर्जेसाठी कटीबद्ध आहे. तसेच 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट स्थापित ऊर्जाक्षमतेच्या ध्येयाव्यतिरिक्त, भारताकडे ग्रीड-कनेक्टेड सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या दळणवळण आणि स्वयंपाकासाठीच्या वापराचे महत्वाकांक्षी धोरण आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ध्येय साध्य करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, 20 गिगावॅट मॉड्यूल आणि सेल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी ईओआय जारी केले आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक करणारी जगातील सर्वात वेगवान आणि विस्तारणारी बाजारपेठ भारताची आहे.
सुमारे 60 नामांकित भारतीय आणि जागतिक सीईओज, जागतिक पीव्ही उत्पादक, विकासक, गुंतवणूकदार, थिंक टँक आणि आघाडीचे धोरणकर्ते यांची परिसंवादाला उपस्थिती होती. सौर उत्पादनात किफायतशीर भांडवल आणण्याच्या उपायांवर विचार करण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या गोलमेज बैठकीचेही आयोजन केले होते.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 95
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते सुरक्षा ही गंभीर बाब आणि रस्ते अपघात होऊच नयेत याबद्दल काटेकोर असणे आवश्यक : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022
रस्ते सुरक्षा ही अतिशय गंभीर बाब असून रस्ते अपघात अजिबात होऊ नयेत यासाठी काटेकोर असले पाहिजे असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी केले. भारतातील मोटार सुरक्षा वातावरण यावरील पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की वर्ष 2025 पर्यंत रस्ते अपघातांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सुरक्षेची तरतूद वाढवण्याच्या दृष्टीने चार अतिरिक्त एअर बॅग आणि थ्री पॉईंट सीट बेल्ट आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वाहनांची सुरक्षा अधिक सुधारण्यासाठी वाहनांची मानके आणि व्यवस्था यांच्यावर आधारित तारांकित गुणानुक्रम म्हणजेच स्टार रेटिंग देण्याची पद्धत प्रस्तावित आहे,असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे खरेदीदाराला त्या माहितीवर आधारित निर्णय घेता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या प्रस्तावांतर्गत येणार्या इतर सुरक्षा पद्धतींविषयी बोलताना गडकरी यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, सुधारित इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टिम, धोकादायक मालाची वाहतूक, दिव्यांगांसाठी सुलभता, चालकाला झोप येत असल्यास लक्ष वेधणारी इशारा व्यवस्था, ब्लाइंड स्पॉट माहिती व्यवस्था, सुधारित चालक मदतनीस, लेन डिपार्चर इशारा व्यवस्था, आदींचा उल्लेख केला. आवाजाचे प्रदूषण कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर याच्या महत्वावर मंत्रीमहोदयांनी यावेळी भर दिला.
रस्ते सुरक्षा उपाय योजनांबद्दल सामूहिक जनजागृती ही काळाची गरज असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. यासाठी माध्यमे आणि लोकसहभागातून माहितीचा प्रसार होणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान अंदमान आणि निकोबार बेटांचा दौरा करणार
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 आणि 30 डिसेंबर 2018 ला अंदमान-निकोबार बेटांचा दौरा करणार आहेत. पंतप्रधान 29 डिसेंबरच्या संध्याकाळी पोर्ट ब्लेअरला पोचतील.
ते 30 डिसेंबरला कार निकोबार बेटावरील त्सुनामी स्मारकाला भेट देतील. तिथे आदरांजली वाहतील आणि वॉल ऑफ लॉस्ट सोल्सवर मेणबत्ती प्रज्वलित करतील. ॲरोंग येथे आयटीआयचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील तसेच अनेक पायाभूत सुविधांसाठी पायाभरणी ते करतील. एका सभेलाही पंतप्रधान संबोधित करणार आहेत.
उत्तरार्धात ते पोर्ट ब्लेअर येथील ‘शहीद कॉलम’ येथे आदरांजली वाहतील तसेच सेल्युलर जेलला भेट देतील.
पोर्ट ब्लेअर येथे मरीना पार्क येथे नेताजींच्या पुतळ्याला ते पुष्पांजली वाहतील.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी भारतीय भूमीवर तिरंगा फडकवण्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधान नेताजी स्टेडिअम येथे नेताजींच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट आणि नाण्याचे अनावरण करतील. अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी नवीनतम शोध आणि स्टार्ट अप धोरण ते प्रकाशित करतील. 7 मेगावॅट सौर ऊर्जा सयंत्र आणि सौर गावाचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील. अनेक विकास प्रकल्पांसाठी ते पायाभरणी करतील. पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधितही करतील.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 117
अर्थ मंत्रालय
31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत करदात्यांसाठी मायग्रेशन विंडो सुरू करण्याची शिफारस
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2018
प्रोव्हीजनल  आयडी प्राप्त झालेल्या मात्र स्थलांतर प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या करदात्यांसाठी 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत ‘मायग्रेशन विंडो’ सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या आजच्या 28 व्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकरणी आकारले जाणारे विलंब शुल्क रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. संबंधित करदात्यांना ती रक्कम भरावी लागेल मात्र नंतर तिचा परतावा घेता येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या करदात्यांनी आपला संबंधित केंद्र/राज्य कर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा आहे.
N.Sapre/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 48
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार पीक खरेदी
यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत 27.44 टक्के वाढ.
आतापर्यंत सुमारे 24,732.66 कोटी रुपये किंमतीच्या 84,56,173 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 17,22,846 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2021
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत दराने पीक खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
खरीप 2020-21 साठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये धान खरेदी सुरळीत सुरु असून 13.01.2021 पर्यंत 555.83 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 27.44 % टक्के आहे. एकूण 555.83 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.77 लाख मे.टन.खरेदी केली असून ही एकूण खरेदीच्या 36.48 टक्के आहे.
सुमारे 76.92 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य 1,04,942.40 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय गुजरात आणि तामिळनाडू याना रब्बी हंगाम 2020-2021 साठी 2.50 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यांनाही मान्यता देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था, राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
13.01.2021 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद आणि भुईमूग शेंगांची 1,554.57 कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत 2,90,547.45 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 1,54,546 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्याचप्रमाणे 5,089 मे टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतअंतर्गत कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 13.01.2021 पर्यंत . 24732.66 कोटी रुपये किंमतीच्या 8456173 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 1722846 शेतकऱ्यांना झाला आहे.Jaydevi PS/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
कुठली तरी गोष्ट महिलांना पुढल्या पिढीला समर्थन देण्यापासून मागे ओढत राहातेः झट आयी बसंत दिग्दर्शक
पितृसत्ताक पद्धतीवरील “ झट आयी बसंत” या डॉक्यु- फिक्शनमध्ये एक स्थानिक पहाडी मुलगी स्वतःच्या आयुष्याची कहाणी साकारत आहे.
‘झट आयी बसंत’ मध्ये सोनिया आणि अनू या दोन मुलींची कहाणी आहे ज्या मुलींची सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्थिती परस्परविरोधी आहे. मात्र, तरीही या दोन्ही मुलींची कहाणी त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने पितृसत्ताक स्थितीशी संबंधित आहे. पितृसत्ताक समाजातील रिवाज कशा प्रकारे महिलांकडून पुढे नेले जातात, मातांकडून कन्यांकडे, जाणते किंवा अजाणतेपणे ते सुरू राहातात, याचे चित्रिकरण या चित्रपटात आहे. “असे काही तरी आहे जे आधीच्या पिढीतील महिलांना पुढच्या पिढीचे समर्थन करण्यापासून परावृत्त करत राहाते.” युवा चित्रपट निर्माती प्रमाती आनंद यांनी ही भावना 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीमध्ये 21 जानेवारी 2021 रोजी आयोजित केलेल्या वार्ताहर परिषदेत व्यक्त केली.
आपल्या मर्जीने आयुष्य जगण्याची इच्छा असलेल्या तरुण महिलांचा आधुनिक काळातील लढा आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांचा त्यांच्या मातांसोबतच्या नात्यावर झालेला परिणाम या चित्रपटात पाहायला मिळतो. हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणाऱ्या पहाडी लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा वेध यामध्ये घेण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेशातील कांडबरी येथे या चित्रपटाचे चित्रिकरण करण्यात आले आणि सोनियाची भूमिका तिकडच्या एका स्थानिक मुलीने साकारली आहे. “ या भूमिकेत तिने स्वतःचीच भूमिका केली आहे.” शहरातील असलेल्या अनु या मुलीची भूमिका एनएसडी या संस्थेतून पदवी मिळवलेल्या अभिनेत्रीने आणि आई सीमा ही भूमिका देखील व्यावसायिक अभिनेत्रीने केली आहे. या चित्रपटात नायिकांच्या आयुष्यावर होणारा पर्यावरणाचा संबंध उलगडून दाखवला आहे. त्यामुळेच या चित्रपटाचे नाव ‘झट आयी बसंत’ असे आहे. ज्यावेळी आपल्या आयुष्यात वसंत लवकर येतो आणि निसर्ग देखील, त्यावेळी तो आपल्या परीने काही तरी विपरित करतो. या चित्रपटात देखील पावसा अभावी गव्हाच्या पिकांवर कीटकांचा प्रादुर्भाव झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
M.Chopade/S.Patil/P.Kor