निती आयोग
स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात नवभारताच्या निर्मितीसाठी नीती आयोगाकडून नवा धोरणात्मक मसुदा जाहीर
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2018
नवभारताच्या निर्मितीचे लक्ष्य असलेले 2022-23 पर्यंतचा कृती आराखडा असलेले धोरण आज नीती आयोगाने जाहीर केले. या धोरणात 41 महत्वाच्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला असून, या क्षेत्रात आतापर्यत झालेली कामे, कामातील अडचणी, बंधने दूर करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. “द स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इंडिया@75” ह्या धोरणाचे आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. यावेळी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार आणि नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते.
हे धोरण तयार करतांना विविध क्षेत्रातील 550 मान्यवर, प्रशासक आणि तज्ञ, 800 हितसंबंधी गट, आणि सर्वसामान्य जनता यांचा अधिकाधिक सहभाग घेण्याचा प्रयत्न नीती आयोगाने केला आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक होऊन विकास ही एक जनचळवळ करण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे.
41 लेखांच्या या पुस्तिकेत, प्रमुख चार विभाग केले आहेत.हे चार भाग म्हणजे प्रगतीचे वाहक, पायाभूत सुविधा, समावेशकता आणि प्रशासन हे आहेत.
देशाच्या विकासादाराच्या गाडीचे इंजिन म्हणून काही क्षेत्रे असतात, ही क्षेत्रे प्रगतीचे वाहन असतात. यात वृद्धी आणि रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनासाठी पोषक वातावरण आणि फिन्टेक आणि पर्यटनासारखे उद्योग आहेत.
या क्षेत्रासाठी केलेल्या महत्वाच्या शिफारसी खालीलप्रमाणे:
- 2018 ते 23 या कालावधीत देशाचा विकासदर सरासरी आठ टक्क्यांपर्यत कायम ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला हळूहळू मात्र स्थिर गती द्यायला हवी. यामुळे अर्थव्यवस्था 2017-18 पर्यत 2.7 ट्रिलीयन डॉलर्स आणि 2022-23 पर्यत चार ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यत पोहचेल.
- कृषी क्षेत्रात, शेतकऱ्यांना कृषीउद्योजक बनवण्यासाठी, राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ऐवजी राष्ट्रीय कृषी बाजारापेठा स्थापन करणे, यात कृषी उत्पादनांसह जनावरे व्यापार कायदाही असेल.
- ‘शून्य खर्चाच्या नैसर्गिक शेतीला’ भक्कम पाठींबा देणे, यातून शेतीचा खर्च कमी होईल आणि जमिनीचा पोत, पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल त्याशिवाय कार्बनचे प्रमाण कमी होऊन, पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.
- अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी, कामगार कायद्याच्या नियमात आमूलाग्र बदल, आणि स्वयंरोजगार वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
- खनीज उत्खनन आणि परवाना धोरणात बदल करण्यासाठी ‘एक्प्लोअर इन इंडिया’ धोरण राबवण्याची गरज
दुसऱ्या भागात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.भारतीय उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा देऊन स्पर्धात्मक वातावरण वाढवणे आणि पायाभूत सुविधांमुळे जनतेचे जीवनमान सुकर करणे यासाठी शिफारसी सुचवण्यात आल्या आहेत.
- रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेला गती देणे, यामुळे रेल्वेची एकात्मिक, पारदर्शी आणि गतिशील दरयंत्रणा अस्तित्वात येईल.
- किनारी जलमार्ग आणि अंतर्देशीय जलमार्गाच्या माध्यमातून मालावाहतुक वाढवणे, त्याशिवाय विविध प्रकारच्या वाहतूक साधनांमध्ये वाढ करणे, त्यानाच्यात सुसूत्रता आणणे आणि बहु-आयामी वाहतुकीला चालना देणे.
- 2019 पर्यत भारतनेट कार्यक्रम पूर्ण करुन, देशातील सर्व 2.5 लाख ग्रामपंचायतीना डिजिटल एकमेकांशी जोडणे, याच्या माध्यमातून राज्ये, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील सर्व सरकारी सेवा-सुविधा 2022-23 डिजिटली एकमेकांशी जोडणे.
तिसऱ्या एकात्मिक क्षेत्रात भारतातील सर्व क्षेत्रात नागरिकांच्या क्षमता वाढवणे याचा समावेश आहे. या क्षेत्रासाठीच्या तीन संकल्पना नागरिकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याशी निगडीत आहेत. या क्षेत्रासाठीच्या महत्वाच्या शिफारशी:
- आयुष्यमान भारत योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, यात देशात 1,50,000 आरोग्यकेंद्रे स्थापन करणे आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी याचा समावेश आहे.
- सार्वजनिक आरोग्याविषयी केंद्रीय पातळीवर एक मुख्य केंद्रबिंदू तयार करुन, राज्य पातळीवर त्याचा समन्वय साधणे.एकात्मिक वैद्यकीय अभ्यासक्रम तयार करणे
- शालेय शिक्षणाची पातळी सुधारणे, यात 2020 पर्यंत देशभरात किमान 10,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा सुरु करून विद्यार्थ्यांमधील संशोधन वृत्तीला चालना देणे.
- बालकांच्या शैक्षणिक क्षमता आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय शैक्षणिक नोंदणी व्यवस्था निर्माण करणे.
- ग्रामीण भागाप्रमाणेच, नागरी भागातही परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला गती देणे.
शेवटच्या भागात, प्रशासनातील सुधारणांवर भर देण्यात आला असून विकास साध्य करण्यासाठीच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
- दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे. नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणाऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेला समजून घेणाऱ्या परिस्थितीत या सुधारणा राबवण्यासाठी प्रशासक नेमणे.
- लवाद प्रकिया अधिक सुलभ, जलद आणि स्वस्त बनवण्यासाठी भारतीय लवाद परिषद सारख्या एखाद्या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करणे.
- प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढणे- यासाठी नियमित न्यायपालिकेतील खटले विशेष न्यायालायांकडे वळवणे.
- स्वच्छ भारत योजनेची व्याप्ती वाढवणे, यात प्लास्टिक कचरा, महापालिकेतील कचरा यांचे व्यवस्थापन-विघटन करुन, त्यातून संपत्ती निर्माण करणे.
संपूर्ण मसुदा बघण्यासाठी ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या : http://niti.gov.in/the-strategy-for-new-india
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 135