ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातवाढ करण्याच्या दृष्टीने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी “निर्यात वस्तूंवरील शुल्क आणि करमाफी RoDTEP” योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
भारतीय निर्यात स्पर्धात्मक बनवून आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या समतुल्य करण्याचे प्रयत्न
विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला चालना
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या वित्तीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत RoDTEP या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर आणि शुल्कमाफी दिली जाणार आहे.त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एक वेगळी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. निर्यातीसाठीच बनवल्या जाणाऱ्या ज्या उत्पादनांच्या कराचे परतावे मिळण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यांच्यासाठी नवी यंत्रणा काम करेल. या योजनेमुळे देशातील उद्योगांना आणि निर्यातीलाही बळ मिळेल तसेच, भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात समतुल्य किमतींना मिळू शकतील.
या योजनेअंतर्गत, आंतर-मंत्रालयीन समिती तयार केली जाईल. ज्या उत्पादनांवरचे निर्यात शुल्क/कर भरपाईच्या स्वरूपात माफ करायचा असेल, त्याचे दर आणि शुल्क निश्चित करण्याचे काम ही समिती करेल. डिजिटल इंडिया च्या धर्तीवर, उत्पादकांना हा परतावा दिला जाईल.संपूर्ण डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल.
RoDTEP योजना म्हणजे निर्यातीच्या ‘झिरो-रेटिंग’ च्या दृष्टीने उचललेले एक पाऊल आहे. या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या स्पर्धात्मकतेला भारतीय उत्पादने टक्कर देऊ शकतील आणि उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार विविध निर्यातक्षम उद्योगांची पुनर्रचना केली जात असून त्यांची उत्पादनक्षमता, निर्यात आणि एकूणच अर्थव्यवस्था वृद्धीसाठी उत्तम यंत्रणा देखील उभारली जात आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
सध्या, निर्यातक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील जीएसटी आणि आयात/सीमाशुल्क कर एकत्र माफ आहेत किंवा त्यांचे परतावे दिले जातात. मात्र, जीएसटीच्या पलीकडे काही कर/शुल्क जे निर्यातीत वस्तूंवर आहेत, ते माफ नाहीत. जसे की वाहतुकीच्या इंधनावर लागणारा मूल्यवर्धित कर, मंडी टैक्स, विजेवरील कर, हे सगळे शुल्क आहात RoDTEP योजनेअंतर्गत येतील.
योजना लागू करण्याचे टप्पे, क्षेत्रांचे प्राधान्य, विविध उत्पादनांवरील करमाफीचे लाभ, ह्या सगळ्या गोष्टी समितीद्वारे ठरवल्या जातील. निर्यातमालाच्या निर्यातमूल्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे प्रमाण ठरवले जाईल.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 158
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्लीत 21-22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक/पोलीस महानिरीक्षक परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या आणि परवा नवी दिल्लीत होणाऱ्या अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक/पोलीस महानिरीक्षक परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुल, पुसा येथे ही तीन दिवसीय परिषद होईल.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि केंद्रीय पोलिस संघटनांच्या प्रमुखांसह सुमारे 100 निमंत्रित व्यक्ती या परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील, तर उर्वरित निमंत्रित देशभरातून आभासी पद्धतीने या परिषदेत सहभागी होतील.
सायबर क्राईम, पोलिसिंगमधील तंत्रज्ञान, दहशतवादाची आव्हाने, नक्षलवाद, क्षमता वाढवणे, कारागृह सुधारणा यासह विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे. निश्चित केलेल्या विषयांवर जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पोलीस आणि गुप्तचर अधिकारी या परिसंवादात चर्चा करतील. प्रत्येक संकल्पनेअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्वोत्तम पद्धती परिषदेत सादर केल्या जातील. त्यामुळे राज्ये एकमेकांकडून त्या शिकू शकतील.
2014 पासून पंतप्रधानांनी या परिषदेबाबत उत्सुकता दाखवली. पूर्वी पंतप्रधानांची प्रतीकात्मक उपस्थिती असायची आता मात्र ते परिषदेच्या सर्व प्रमुख सत्रांना उपस्थित राहतात. ते केवळ माहिती शांतपणे ऐकत नाहीत तर मुक्त आणि अनौपचारिक चर्चेला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे नवीन कल्पना समोर येतात. त्यामुळे पोलिसिंग आणि अंतर्गत सुरक्षा या देशाच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या विषयांवर देशातील आघाडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांना थेट माहिती देता येईल असे अनुकूल वातावरण तयार होते.
पंतप्रधानांची दूरदृष्टी ही परिषदेसाठी नेहमीच मार्गदर्शक ठरली असून या परिषदेत पोलिसिंग आणि सुरक्षा या भविष्यकालीन संकल्पनांवरही चर्चा होते. त्यामुळे सध्याच्या काळात केवळ सुरक्षाच नाही, तर नव्या समस्या आणि आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता विकसित करणे देखील शक्य आहे.
2014 पासून देशभरात वार्षिक महासंचालक परिषदा आयोजित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन दिले आहे. ही परिषद 2014 मध्ये गुवाहाटी येथे आयोजित करण्यात आली होती. 2015 मध्ये धोर्डो, कच्छचे रण; 2016 मध्ये हैदराबादच्या राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, 2017 मध्ये टेकनपूरच्या सीमा सुरक्षा दल  अकादमी, 2018 मध्ये केवडिया; आणि 2019 मध्ये पुणे येथे भारतीय विज्ञान, शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसइआर आणि 2021 मध्ये लखनौच्या पोलिस मुख्यालय या ठिकाणी ही परिषद झाली.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये 71 पदके मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले खेळाडूंचे अभिनंदन
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताने आतापर्यंतची पदके जिंकण्याची सर्वोत्तम कामगिरी केली असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय खेळाडूंचे 71 पदके मिळवल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. पदकांची ही संख्या म्हणजे भारतीय खेळाडूंची असाधारण समर्पित वृत्ती, निर्धार आणि क्रीडाभावना यांचा दाखला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी एक्सवर पोस्ट केले:
"आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताने आतापर्यंतची सर्वात जास्त चमकदार कामगिरी केली आहे ! 71 पदकांसह आपण आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम पदकसंख्येचा आनंद साजरा करत आहोत, जो आपल्या खेळाडूंची असाधारण समर्पित वृत्ती, निर्धार आणि क्रीडाभावना यांचा दाखला आहे. हे प्रत्येक पदक कठोर परिश्रम आणि खेळाविषयीचे प्रचंड प्रेम यांच्या जीवनप्रवासाला अधोरेखित करत आहे. संपूर्ण देशासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. आपल्या सर्व खेळाडूंचे अभिनंदन."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या वाराणसीच्या दौऱ्यावर
(नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 19 फेब्रुवारी 2019 ला उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तिथे विविध विकासकामांचे अनावरण ते करतील.
डिझेलवरून विजेवर परिवर्तीत झालेल्या पहिल्या रेल्वेगाडीला पंतप्रधान हिरवा झेंडा दाखवतील. रेल्वेगाडीची पाहणी ते करतील. तसेच प्रदर्शनाला भेट देतील.
‘मेक इन इंडियां’तर्गत हा उपक्रम राबवण्यात आला. यासाठीचे संशोधन आणि विकास भारतातच झाला.
सिरगोवर्धनपूर इथल्या श्री गुरू रविदास जन्मस्थान मंदिरात, गुरू रविदास जन्मस्थान विकासासाठीच्या प्रकल्पासाठी पायाभरणी, पंतप्रधान करतील. श्री गुरू रविदासांच्या पुतळ्याला ते आदरांजली वाहतील. तसेच सभेला संबोधित करतील.
बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या मदनमोहन मालवीय कर्करोग केंद्राचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील. उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड आणि नेपाळमधून आलेल्या कर्करोगग्रस्तांना सर्वसमावेशक आणि परवडणाऱ्या दरात सेवा पुरवेल.
लेहरतारा येथे होमी भाभा कर्करोग रुग्णालयाचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील. या दोन कर्करोग रुग्णालयांच्या उद्घाटनामुळे कर्करोगावर गुणवत्तापूर्ण उपचार पुरवणारे केंद्र वाराणसी ठरेल.
पहिल्या नव्या ‘भाभाट्रॉन’चे राष्ट्रार्पण पंतप्रधान करतील.
बनारस हिंदू विद्यापीठात वाराणसी घाटाच्या भित्तीचित्रांचे आणि पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान करतील. आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांशी ते संवाद साधतील.
त्यानंतर वाराणसीतल्या आऊरे गावात अनेक विकासकामांचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील. विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र ते देतील. दिव्यांग व्यक्तींना मदत आणि सहाय्यक उपकरणे ते प्रदान करतील. त्यानंतर एका सभेला पंतप्रधान संबोधित करतील.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
आयुष मंत्रालय
पुण्याच्या राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेमध्ये सूर्यनमस्कारांच्या प्रात्यक्षिकांचे आयोजन
पुणे , 14 जानेवारी 2022
14 जानेवारी 2022 रोजी मकर संक्रांतीचा सण साजरा करण्यासाठी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने आजादी का अमृतमहोत्सव सोहळ्यांतर्गत आभासी माध्यमांद्वारे व्यापक प्रमाणात सूर्यनमस्कार कार्यक्रमाचे आयोजन केले. मकर संक्रांतीचा सण आपल्या सभोवताली आरोग्य, संपत्ती आणि आनंदाचा प्रसार करणाऱ्या निसर्गमातेचे आभार व्यक्त करण्यासाठी साजरा केला जातो. सध्याच्या काळात पुन्हा पसरत चाललेल्या कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर मकर संक्रातीच्या निमित्ताने सूर्यनमस्कारांची प्रात्यक्षिके अधिकच समर्पक ठरतात. आज 14-1-2022 रोजी जगभरातून सुमारे 75 लाख लोक सूर्यनमस्कार कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्था या स्वायत्त संस्थेने, कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन करत हा दिवस मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मार्गावरील आपल्या संकुलात तसेच गोहे, आंबेगाव येथील आदिवासी केंद्रातही आपले कर्मचारी, विद्यार्थी आणि सर्व आरोग्यप्रेमींच्या उपस्थितीत सूर्यनमस्कार प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करून साजरा केला.
मकर संक्रातीच्या निमित्ताने पुण्यामध्ये राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेत आयोजित सूर्यनमस्कार प्रात्यक्षिक कार्यक्रमात प्रोफेसर डॉ. के. सत्यलक्ष्मी यांनी मार्गदर्शन केले
यावेळी संस्थेच्या संचालक प्रो. डॉ. के सत्यलक्ष्मी यांनी या कार्यक्रमात मार्गदर्शन केले. प्रत्येकाने नियमितपणे सूर्यनमस्कार करण्यासाठी आणि इतरांनाही त्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी वचनबद्ध असले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. सूर्यनमस्काराच्या नियमित सरावाने शरीरातील उर्जेमध्ये आणि रोगप्रतिकार क्षमतेमध्ये वाढ होते, असे त्यांनी सांगितले. हा सराव सूर्यप्रकाशात केल्यास शरीरात ड जीवनसत्व देखील निर्माण होते जे संसर्गांना रोखण्यासाठी महत्त्वाचे असते, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुण्यात आंबेगावमधील गोहे येथील एनआयएनच्या आदिवासी केंद्रामध्ये सूर्यनमस्कार सादरीकरण
यावेळी एनआयएनचे डॉक्टर, उपचार देणारे आणि एनआयएनच्या विद्यार्थ्यांनी देखील प्रात्यक्षिके सादर केली आणि आजादी का अमृतमहोत्सव सोहळ्यातील जागतिक स्तरावरील 75 लाख सूर्यनमस्कार सादरीकरणात आपले योगदान दिले.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय आयएएस संघटनेकडून, टोक्यो पॅरालिम्पिक स्पर्धेतले रौप्यपदक विजेते आयएएस अधिकारी सुहास एल. वाय आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा यांचा सत्कार
क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी आपले संपूर्ण प्रयत्न करावेत: केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर
टोक्यो बॅडमिंटन पॅरालिम्पिक स्पर्धेत उत्तरप्रदेश तुकडीचे सनदी अधिकारी  सुहास ललीनकेरे यतिराज यांनी रौप्यपदक तर टोक्यो ऑलिम्पिक स्पर्धेत नीरज चोप्राने सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल, केंद्रीय आयएएस संघटनेतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर, यांनी या कार्यक्रमात व्हिडीओच्या माध्यमातून संदेश दिला. देशात क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जे जे प्रयत्न करता येतील, ते करावेत, असा सल्ला त्यांनी सर्व सनदी अधिकाऱ्यांना दिला. सुहास एल वाय यांनी पॅरालिम्पिक स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकून,संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. टोक्यो ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धेतल्या भारताच्या अभूतपूर्ण यशामुळे, भारतातील नागरिकांमध्ये खेळांप्रती अत्यंत उत्साह आणि रुची निर्माण झाली आहे, याचा सकारात्मक परिणाम नक्कीच देशातील क्रीडाक्षेत्राच्या भवितव्यावर होईल, असेही अनुराग ठाकूर यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असलेला, नवा भारत- तंदुरुस्त भारत घडवण्यासाठी,प्रत्येकाने आपल्या कामाव्यतिरिक्त काहीतरी खेळ खेळावा, अशी सूचना त्यांनी केली. पॅरालिम्पिक स्पर्धेत 19 आणि ऑलिम्पिक स्पर्धेत 7 सुवर्णपदक जिंकत, आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या, सर्व खेळाडूंचा देशाला अभिमान वाटतो, असे, अनुराग ठाकूर यावेळी म्हणाले.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिकही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना, त्यांनी देशात क्रीडाविषयक घडामोडी आणि उपक्रमांवर नव्याने भर दिला जात असल्याकडे लक्ष वेधले. देशात क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पूर्णतः कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने, खेळांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत ज्यांचे दृश्य परिणाम नजीकच्या भविष्यात आपल्याला दिसतील, असेही ते म्हणाले.
संरक्षण मंत्रालय
कतारचे नौदल प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला हसन एम ए अल-सुलायती यांचा भारत दौरा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2019
कतारचे नौदल प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला हसन एम ए अल-सुलायती तीन सदस्यीय शिष्टमंडळासह 2 ते 5 एप्रिल 2019 दरम्यान भारत दौऱ्यावर आले होते. दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय नौदल संबंध दृढ करणे, तसेच नौदल सहकार्याच्या नव्या संधींचा शोध घेणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता.
या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारतीय नौदल प्रमख ॲडमिरल सुनील लांबा आणि नौदलाच्या अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी द्विपक्षीय चर्चा केली. त्याचबरोबर संरक्षण मंत्रालय आणि हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा केली.
कतारच्या नौदल प्रमुखांनी कोची आणि एझीमला इथेही भेट दिली आणि दक्षिण नौदल कमांडच्या कमांडर इन चिफ बरोबर चर्चा केली.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 131
पंतप्रधान कार्यालय
पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
केवळ कर्ज देणारी योजना या दृष्टीकोनातून न पाहता फेरीवाल्यांचा समग्र विकास आणि आर्थिक उन्नतीसाठीचा भाग म्हणून या योजनेकडे पाहावे : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गृह निर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्रालयाच्या पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. 2.6 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून 64,000 पेक्षा जास्त अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.या योजनेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गती राखण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल आणि मोबाईल ऐप द्वारे माहिती तंत्रज्ञांचा वापर करण्यात येत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोबाईल ऐप सह संपूर्ण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे याची दखल घेतानाच योजनेच्या आरेखनात फेरीवाल्यांनी ही पूर्णपणे डिजिटल व्यवहाराचा उपयोग करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन हवे असे पंतप्रधान म्हणाले. कच्चा माल खरेदी करण्यापासून ते विक्रीची वसुली करण्यापर्यंतच्या त्यांच्या व्यवसायाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा यात समावेश हवा.यासाठी योग्य प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे असेही त्यांनी सुचवले. डिजिटल पेमेंटचा वापर फेरीवाल्यांसाठी पत विषयक पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी आणि त्यांना भविष्यातल्या वित्तीय गरजासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
फेरीवाल्यांना कर्ज देणारी योजना म्हणून या योजनेकडे न पाहता फेरीवाल्यांचा समग्र विकास आणि आर्थिक उन्नतीसाठीचा भाग म्हणून या योजनेकडे पाहावे असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेसाठी त्यांचा संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक तपशील घेतल्यास या दिशेने एक पाउल ठरेल. फेरीवाले केंद्र सरकारच्या इतर मंत्रालायाच्या कोणत्या विविध योजना अंतर्गत पात्र ठरत आहेत यासाठीही ही माहिती सबंधित मंत्रालयाकडून उपयोगात आणता येईल. पीएमएवाय, उज्वला योजना, सौभाग्य योजनेंतर्गत वीज, आयुष्मान भारत अंतर्गत आरोग्य, डीएवाय-एनयुएलएम अंतर्गत कौशल्य विकास, जन धन अंतर्गत बँक खाते यांचा यात समवेश आहे.
पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने सुमारे 50 लाख फेरीवाल्यांना, व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी 10,000/रुपया पर्यंत विना तारण खेळते भांडवल एका वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. उत्तम परतफेड करण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन म्हणून 7%प्रती वार्षिक दराने व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन म्हणून प्रती वर्ष 12,00 रुपयापर्यंत कॅशबॅक देण्यात येणार आहे.
फेरीवाल्याने या रकमेची वेळेवर परतफेड केल्यास आणि व्यवहारात डिजिटल पेमेंटचा उपयोग केल्यास त्याला व्याज चुकते करावे लागणार नाही उलट त्याला अनुदान मिळणार आहे. 2 जुलै 2020 पासून “PM SVANidhi या माहिती तंत्रज्ञान मंचाद्वारे कर्ज प्रक्रिया सुरु झाली आहे. एसआयडीबीआय, सिडबी हि या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीची एजन्सी आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसींची बॅच-चाचणी आणि लस जारी करण्यासाठी आणखी एका प्रयोगशाळेला मंजुरी
हैदराबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजी आता कोविड-19 लसींचा दर्जा तपासू शकेल आणि लसी जारी करू शकेल
लसीची पुरवठा-साखळी मजबूत करणे आणि सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला चालना देणे हे या निर्णयामागील उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार कोविड-19 लसींचे उत्पादन, पुरवठा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी निरंतर आणि अथक प्रयत्न करत आहे. लसीकरणाची गती वाढवण्याच्या महत्त्वाच्या उपक्रमामध्ये, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड -19 लसींची चाचणी आणि लसीची खेप जारी करण्यासाठी आणखी एका प्रयोगशाळेला मंजुरी दिली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 लसींची चाचणी आणि लस जारी करण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजीला  केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा  म्हणून अधिकृत केले आहे.
भारतात कोविड -19 लसीकरण वितरणाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत मंत्रालये आणि जैव तंत्रज्ञान विभाग , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  यांना त्यांची एखादी प्रयोगशाळा सीडीएल म्हणून वापरली जाऊ शकते का याबाबत आरोग्य मंत्रालयाला सूचित करण्यास सांगण्यात आले होते.
योग्य चर्चेनंतर जैव तंत्रज्ञान विभागाने NIAB आणि नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्सेस , पुणे या दोन प्रयोगशाळांचा प्रस्ताव दिला होता. या दोन प्रयोगशाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पंतप्रधान केअर्स फंड ट्रस्ट  मधून निधी देण्यात आला.
सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन  ने एनआयएबी, हैदराबादला सीडीएल प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला मसुदा अधिसूचना सादर केली होती, ज्याला प्रतिसाद देत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता एनआयएबी, हैदराबादला सीडीएल प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित केली आहे.
हे नमूद करावे लागेल की पुण्याच्या एनसीसीएसला 28 जून 2021 रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सीडीएल प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित केले आहे.
सीडीएल प्रयोगशाळा म्हणून या दोन प्रयोगशाळांच्या अधिसूचनेमुळे लसींचे उत्पादन सुधारेल आणि परिणामी लसीकरण मोहिमेला बळ मिळेल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 267
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील बऱ्या होणाऱ्या कोविड-19 रुग्णांच्या संख्येने 1.5 दशलक्षचा विक्रमी टप्पा ओलांडला
एका दिवसातील सर्वात जास्त म्हणजे 54,859 रुग्ण आज बरे झाले
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही बाधित केसेसपेक्षा 9 लाखांनी जास्त
मृत्यूदराने गाठला 2%चा नवा नीचांक
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
भारतात कोविड रुग्ण बरे होण्याच्या दराने 1.5 दशलक्षाचा नवा विक्रमी आकडा आज गाठला. परिक्षणाला अग्रक्रम, सर्वंकष ट्रॅकिंग आणि परिणामकारक उपचार यामुळे ही 15,35,743 रुग्णांची रिकव्हरी शक्य झाली. उत्तम रुग्णवाहिनी सेवा, आदर्श रुग्णसेवा आणि नॉन-इनवेजिव तऱ्हेने प्राणवायू पुरवठा यामुळेही अपेक्षित परिणाम साधता आले.
गेल्या 24 तासात 54,859 एवढे रुग्ण बरे झाले. हा दिवसभराचा रिकवरी रेट आतापर्यंतचा सर्वात जास्त आहे. कोविड-19 रुग्णांचा रिकवरी रेट हा जवळपास 70%. ही नवीन उंची गाठता झाला.
बरे होणाऱ्यांची ही विक्रमी संख्या देशाची खरी रुग्ण संख्या कमी झाल्याचे दर्शवतो. म्हणजेच गंभीररीत्या बाधित रुग्णसंख्या कमी झाली आहे आणि एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 28.66% एवढीच आहे. रुग्ण बरे होण्याची संख्या भारतात 9 लाखाहून जास्त असून ती गंभीर बाधितांपेक्षा. लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
परिक्षणाला अग्रक्रम, रुग्णालयात दाखल झालेल्यांवर योग्य औषधोपचार यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारांचे एकत्रित प्रयत्न यामुळे मृत्यूदर सातत्याने लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे. आजच्या दिवशी तो 2% एवढाच आहे आणि स्थिरपणे कमी होत आहे. आरंभीच रुग्ण ओळखण्यांमुळेही गंभीरबाधित रुग्णांचा टक्का घसरत आहे.
आरंभीच्याच पायरीवर रुग्णनिश्चिंती होत असल्यामुळे गंभीर आणि साधे रुग्ण असे विलगीकरण शक्य झाले. पर्यायाने रुग्णांचे व्यवस्थापन यशस्वीरीत्या करणेही शक्य झाले.
अर्थात हे महत्वाचे आहे की अजूनही 10 राज्यांमध्ये COVID-19 संसर्ग प्राधान्याने होत आहे. आणि जवळपास 80% नव्या केसेसची भर पडली आहे. अग्रक्रमाने परिक्षण आणि घराघरातून होँणारे सर्वेक्षण तसेच योग्य तऱ्हेने राबविले जाणारे कन्टेनमेंट धोरण आणि संबधित भागातील पाहणी यामुळे सुरुवातीला बाधित रुग्णसंख्या वाढल्यासारखे वाटले परंतू योग्य प्रकारे राबवले गेलेली धोरणे यामुळे हा दर हळूहळू कमी झाला.
कोविड-19 संबधीच्या तांत्रिक बाबी, अद्ययावत माहिती, मार्गदर्शक सूचना आणि सल्ले यासाठी नियमित https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA ला भेट द्या.
कोविड-19 संबधीत तांत्रिक शंका to technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका on ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva .ला पाठवू शकता.
कोविड-19 संदर्भात शंका असेल तर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा. हेल्पलाईन क्रमांक .: +91-11-23978046 किंवा 1075 . राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन क्रमांकांची यादीसुद्धा इथे उपलब्ध आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
M.Iyengar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
देशातील नागरिकांसाठी टेलि - लॉ सेवा  या वर्षापासून मोफत उपलब्ध- कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू
देशातील नागरिकांसाठी टेलि - लॉ  सेवा या वर्षापासून मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहे, अशी घोषणा कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज जयपूर येथे 18 व्या अखिल भारतीय विधी सेवा मेळाव्यात केली. टेलि -लॉ, 1 लाख ग्रामपंचायतींमधील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स  मध्ये उपलब्ध असलेल्या टेलि/व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग पायाभूत सुविधांद्वारे कायदेशीर मदत मागणाऱ्या उपेक्षितांना वकिलांशी जोडून मदत करतो. सुलभ आणि थेट उपलब्धतेसाठी टेलि-लॉ मोबाइल अॅप्लिकेशन  2021 मध्ये सुरू केले गेले आहे आणि ते सध्या 22 अनुसूचित भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या डिजिटल क्रांतीचा फायदा घेत, टेलि -लॉने केवळ पाच वर्षांत 20 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत कायदेशीर सेवांचा पल्ला वाढवला आहे.
कायदेशीर सेवांच्या एकात्मिक वाटपासंदर्भात न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  यांच्यात सामंजस्य करार या कार्यक्रमात झाला.
सामंजस्य कराराच्या तरतुदीनुसार, NALSA प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ टेलि -लॉ राबविण्यासाठी 700 वकिलांची सेवा प्रदान करेल. हे वकिलांचे पॅनेल आता रेफरल वकील म्हणूनही काम करेल. वाद टाळण्याची आणि प्री-लिटिगेशन स्तरावर विवाद निराकरणासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यात हे वकील मदत करतील. लवकरच 1 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास त्यामुळे मदत होईल, असा विश्वास रिजिजू यांनी व्यक्त केला.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांनी सुनावणीअंतर्गत कैद्यांना कायदेशीर सल्ला/मदत देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्र करावेत जेणेकरून पुनरावलोकन समितीच्या समन्वयाने जास्तीत जास्त कैद्यांची सुटका होईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. या कालावधीत संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली यूटीआरसी- अंडर ट्रायल आढावा समितीच्या नियमित बैठकांची ग्वाही उच्च न्यायालयांनी द्यावी  असे आवाहनही त्यांनी केले.
"स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" साजरा करण्याचा एक भाग म्हणून भारत सरकारने आधीच कैद्यांना विशेष सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली आहेत.
न्याय मिळवणे हा भारतीय राज्यघटनेनुसार विहित कायदेशीर चौकटीचा अविभाज्य भाग म्हणून ओळखला गेला आहे. या दृष्टीकोनाची जाणीव होण्यासाठी आणि आतापर्यंत पूर्ण केलेल्या कामाची उभारणी साध्य करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणे आणि सरकारचे विविध विभाग, एजन्सी यांच्यात अधिक सहकार्य असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते श्रीनगर येथे प्राप्तिकर विभागाच्या नवीन कार्यालयासह निवासी संकुल, 'द चिनार्स' चे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021
जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगर इथल्या प्राप्तिकर विभागाच्या नवीन कार्यालयासह निवासी संकुल, ‘द चिनार्स’ चे उद्घाटन आज केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित होते.
'द चिनार्स' आयकर भवन आणि संलग्न सुविधा सुरू करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांचे आभार सीतारामन यांनी यावेळी मानले. जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना हा प्रकल्प समर्पित करताना त्या म्हणाल्या की, श्रीनगर येथील हे प्राप्तिकर कार्यालय या भागातील नागरिकांना सर्वोत्तम करदात्या सेवांशी जोडण्यासाठी सेतू म्हणून काम करेल आणि त्यांना आयकर सेवा केंद्रामार्फत करप्रणालीबाबतच्या त्यांच्या समस्या सोडवण्यात मदत करेल. क्षेत्राच्या विकासात लोकसहभागासाठी एक सक्षम वातावरण हे केंद्र पुरवेल, असेही त्या म्हणाल्या.
सीबीडीटी आणि सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांना बदलाचे दूत होण्याचे आवाहन सीतारामन यांनी प्रशासकांशी संवाद साधताना केले. उद्योगक्षेत्र आणि व्यावसायिक यांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे आवाहनही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. क्षेत्रातील करदात्यांना उत्तम सुविधा पुरवण्यात दोन्ही कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने सीबीडीटी आणि सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम करावे, यावर सीतारामन यांनी भर दिला.
करदात्यांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व प्रकारच्या करदात्यांना देशाच्या कर प्रणालीमध्ये विश्वास आणि आदराच्या भावनेने सहभागी करून घेण्याच्या भारत सरकारच्या दृष्टीकोनाची जाणीव करून देण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.
G.Chippalkatti/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134