गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
बांधकाम क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ करताना सरकार गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि त्याच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध
काही महिन्यांच्या विलंबाने जरी फ्लॅट्स / घरांचे काम पूर्ण होऊन त्यांचा ताबा मिळणार असेल तरी गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आजच्या उपाययोजना
(नवी दिल्ली, 13 मे 2020
बांधकाम क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ करताना सरकार गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि त्याच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध आहे. गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रातील नियामक प्राधिकरणांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत कि कोविड-19 महामारीचा विचार करता रेरा अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या नोंदणीला स्वयंचलितरित्या 6 महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी आणि गरज पडल्यास पुढे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी.
बांधकाम क्षेत्राच्या नियमित विकासावर परिणाम करणाऱ्या कोविड - 19 महामारीकडे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहिले जावे आणि रेरा अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या नोंदणीला स्वयंचलितरित्या 6 महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी आणि गरज पडल्यास पुढे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी असा सल्ला गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आणि त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रातील नियामक प्राधिकरणांना मार्गदर्शक सूचनांद्वारे दिला आहे.
फ्लॅट्स / घरांचे काम पूर्ण होऊन त्यांचा ताबा गृह खरेदीदारांना काही महिन्यांच्या विलंबाने जरी मिळणार असला तरी या उपाययोजनांमुळे गृह प्रकल्प खात्रीशीररित्या पूर्ण होतील.
पूर्वी अनेक प्रकल्प अनेक कारणांमुळे रखडले होते आणि लाखो घर खरेदीदारांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या घरांचा ताबा मिळविण्यासाठी वारंवार पळापळ करावी लागत होती. म्हणूनच, कोविड -19 दरम्यान बांधकाम क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प होऊ नये यासाठी आता उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, सध्याच्या परिस्थितीत, सर्व गृह खरेदीदारांच्या समस्या सोडवून बांधकाम विकासकांनाही दिलासा देण्याचा उद्देश आहे जेणेकरून सर्व संबंधितांना न्याय मिळेल.
या अचानक आलेल्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ठोस उपाययोजना करण्यासाठी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने गृह खरेदीदार, विकासक, वित्तीय संस्था आणि इतर संबंधितांशी विस्तृत चर्चा केली.
रेराच्या केंद्रीय सल्लागार परिषदेची  एक तातडीची बैठक 29 एप्रिल, 2020 रोजी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी,यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, ज्यामध्ये रेरा अंतर्गत सद्यस्थितीत ही महामारी म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती समजून केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता.
कोविड -19 आजाराने निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळे देशभरात 25 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. परिणामी, सध्या सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांचे काम रखडले आणि त्यामुळे कामगारांचे त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतर झाले. पुढे, बांधकाम साहित्याच्या पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला ज्याचा देशभरातील बांधकाम उपक्रमांवर विपरित परिणाम झाला.
मान्सूनपूर्व काळात बांधकाम कामे हाती घेतली जाऊ शकली नाहीत, यामुळे बांधकाम प्रक्रियेला आणखी विलंब होईल, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे. शिवाय पावसाळ्याच्या हंगामानंतर दसरा, दिवाळी, छठ इत्यादी सणानंतरही कामगार लवकर परत येण्याची अपेक्षा केली जात नाही.
हे स्पष्ट आहे की अशा परिस्थितीत बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्ण तयारीसह पुन्हा सुरू करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. रेराच्या बांधकाम क्षेत्र  अधिनियम, 2016 अंतर्गत तात्काळ नियामक उपाययोजनांच्या अनुपस्थितीत, अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कारवाईची परिस्थिती उद्भवू शकते. याचा थेट परिणाम आपल्या आयुष्याची कमाई घरासाठी ओतणाऱ्या गृह खरेदीदारांवर होऊ शकतो.
M.Jaitly/V.Joshi/P.Kor