ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
भूतान दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2019
भूतान दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे
‘मी 17 आणि 18 ऑगस्ट 2019 रोजी भूतानच्या अधिकृत दौऱ्यावर जात आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला हा माझा भूतान दौरा आपल्या विश्वासू मित्र आणि शेजारील देश भूतानबरोबरच्या भारताच्या संबंधाने सरकार देत असलेल्या सर्वोच्च महत्वाचे प्रतिबिंब आहे.
भारत आणि भूतानदरम्यान उत्तम द्विपक्षीय संबंध असून विकास भागीदारी, परस्पर हिताचे जलविद्युत सहकार्य आणि मजबूत व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधोरेखित करतात. सामायिक, धार्मिक वारसा आणि उभय देशांमधील जनतेतील संबंधांमुळे ते अधिक दृढ झाले आहेत.
दोन्ही देशांनी गेल्यावर्षी अधिकृत राजनैतिक संबंधांचा सुवर्ण महोत्सव संयुक्तपणे साजरा केला.
आजची भारत-भूतान भागीदारी विशेष असून सरकार भारत सरकारच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाचा महत्वाचा स्तंभ आहे.
भूतानचे राजे महामहीम चवथे ड्रक ग्यालपो आणि भूतानच्या पंतप्रधानांबरोबर आपल्या द्विपक्षीय संबंधांबाबत फलदायी चर्चा करण्यासाठी मी उत्सूक आहे. भूतानच्या प्रतिष्ठीत रॉयल विद्यापीठात युवा भूतानी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्यासाठीदेखील मी उत्सूक आहे.
माझ्या या दौऱ्यामुळे भूतानबरोबरच्या आपल्या मैत्रीला चालना मिळेल आणि दौन्ही देशांच्या जनतेच्या उज्ज्वल भवितव्य आणि प्रगतीला प्रोत्साहन मिळेल, असा मला विश्वास वाटतो.’
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 72
जलशक्ती मंत्रालय
देशभरात कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस  आणि बायोगॅस संयंत्रांची नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने गोबरधन योजनेसाठी एकीकृत नोंदणी पोर्टल सुरू केले
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
देशभरात कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस  आणि बायोगॅस संयंत्रांची नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने गोबरधन योजनेसाठी एकीकृत नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर आजपर्यंत 1163 पेक्षा जास्त बायोगॅस संयंत्र आणि 426 कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्रांची यशस्वी नोंदणी झाल्याचे या उपक्रमाचे नोडल मंत्रालय असलेल्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने जाहीर केले आहे. नोंदणीकृत बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्र, रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या खते विभागाच्या बाजारपेठ विकास सहायता योजनेच्या माध्यमातून सहाय्य मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. गोबरधन उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बायो-गॅस/कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्रामध्ये तयार केलेले आंबवलेले सेंद्रिय खत / द्रव स्वरूपातील आंबवलेले सेंद्रिय खत / फॉस्फेट रिच ऑरगॅनिक खत  यांच्या प्रति मेट्रिक टन विक्रीसाठी 1500/ रुपये अर्थसहाय्य बाजारपेठ विकास सहायता निधीतून दिले जाईल.
बाजारपेठ विकास सहायतेच्या पात्रतेसाठी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या एकीकृत गोबरधन पोर्टलवर उत्पादक संयंत्राची नोंदणी आणि सेंद्रिय खतांसाठी खत नियंत्रण आदेश  वैशिष्ट्यांचे पालन करणे या पूर्व-अटी आहेत.
गोबरधन साठी एकीकृत नोंदणी पोर्टल अंतर्गत नोंदणीकृत केलेले उत्पादक एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम  मोठ्या प्रमाणावर पॅक स्वरूपात किंवा स्वतंत्रपणे पॅक स्वरूपात, किंवा दोन्ही प्रकारे खते विपणन कंपन्यांमार्फत विकू शकतात. उत्पादकांना प्रायोगिक तत्त्वावर  या दोन तिमाहींसाठी मोठ्या प्रमाणात/सुट्ट्या स्वरूपात एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम ची विक्री करण्याची परवानगी आहे. खताची गुणवत्ता निकष चाचणी शासन-अधिसूचित प्रयोगशाळा/एनएबीएल मान्यताप्राप्त खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी कृपया https://www.fert.nic.in/ ला भेट द्याS.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 50
पंतप्रधान कार्यालय
पापुआ न्यू गिनी येथे भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य अभ्यासक्रमाच्या प्रज्ञावंतांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 22 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशन , अर्थात प्रशांत महासागर बेट राष्ट्र सहकार्य मंचाच्या तिसऱ्या परिषदेसाठी पोर्ट मोरेस्बी इथल्या आपल्या भेटी दरम्यान, 22 मे 2023 रोजी प्रशांत महासागर क्षेत्रातील बेट देशांमधल्या भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य  अभ्यासक्रमाच्या माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. माजी विद्यार्थ्यांमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रमुख व्यावसायिक आणि ITEC अंतर्गत भारतात प्रशिक्षण घेतलेल्या समुदायांच्या नेत्यांचा समावेश होता. भारतात प्राप्त केलेल्या कौशल्यांचा वापर करून ते आपल्या समाजासाठी योगदान देत आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी माजी विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक यश आणि कामगिरीबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. प्रशांत महासागर क्षेत्रातील देशांना, विशेषतः सुशासन, हवामान बदल, डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि शाश्वत विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांची विकासाची उद्दिष्टे गाठायला मदत करण्यामध्ये भारताच्या क्षमता विकास उपक्रमाने बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. क्षमता विकासच्या अशा प्रयत्नांना भारताचा पाठींबा असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 2015 मध्ये झालेल्या मागील FIPIC परिषदेनंतर, भारताने या प्रदेशातील सर्व देशांमधल्या सुमारे 1000 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. भारताने या देशांमधील संस्थांना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात मदत करण्यासाठी, दीर्घकालीन प्रतिनियुक्तीवर तज्ञ पाठवले आहेत.S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचाऱ्यांसाठी आता नोंदणी आणि परवाना अर्ज ऑनलाईन स्वरुपात करणे अनिवार्य
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2018
सरकारच्या “डिजिटल इंडिया” अभियानाची दखल घेत, कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी आणि परवाना अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने, सर्व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना नोंदणी तसेच परवाना अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपात पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. ही सुविधा मंत्रालयाच्या श्रम सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध असेल.
बांधकाम आणि इतर क्षेत्रातल्या कामगारांसाठीच्या कायद्यात सरकारने नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्व कामगार-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल. तसेच परवानाही याच पोर्टलवरुन ऑनलाईन मिळू शकेल. या नोंदणी अथवा परवान्यासाठी लागणारे शुल्क, तसेच सुरक्षा ठेव देखील आता ई-पेमेंटच्या माध्यमातूनच भरता येईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 54
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एप्रिल 2021 मध्ये भारताची व्यापारी निर्यात 30.21 अब्ज डॉलर्स, एप्रिल 2020 मधील 10.17 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 197.03% नी वाढ आणि एप्रिल 2019 मधील 26.04 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 16.03% वाढ
प्रिल 2021 मध्ये भारताची व्यापारी निर्यात 30.21 अब्ज डॉलर्स होती, एप्रिल 2020 मधील 10.17 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 197.03% वाढ तर एप्रिल 2019 मधील 26.04 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 16.03% वाढ झाली आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये भारताची व्यापारी आयात 45.45 अब्ज डॉलर्स होती, एप्रिल 2020 मधील 17.09 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 165.99% वाढ झाली तर एप्रिल 2019 मधील 42.39 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 7.22% वाढ झाली आहे .
एप्रिल 2021 मध्ये 15.24 अब्ज डॉलरची व्यापार तुटीसह भारत निव्वळ आयातदार आहे. एप्रिल 2020 मध्ये व्यापार तूट 6.92 अब्ज डॉलर्स होती, त्यात 120.34% वाढ झाली तर एप्रिल 2019 मधील 16.35 अब्ज डॉलर्स व्यापार तुटीच्या तुलनेत 6.81% घट झाली आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये बिगर पेट्रोलियम निर्यातीचे मूल्य 26.85 अब्ज डॉलर्स होते, जे एप्रिल 2020 मधील 8..3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 200.62 टक्के अधिक आहे. आणि एप्रिल 2019 मधील 22.48 अब्ज डॉलरपेक्षा 19..44% सकारात्मक वृद्धी झाली आहे. एप्रिल 2021 मध्ये बिगर -पेट्रोलियम आणि बिगर-जवाहिरे निर्यात 23.51 अब्ज डॉलर्स होती. एप्रिल 2020 मधील 8.90 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 164.28 % वाढ झाली तर एप्रिल 2019 मधील 19.61 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 19.89 % सकारात्मक वाढ झाली आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये तेलाची आयात 10.8 अब्ज डॉलर्स होती, एप्रिल 2020 मधील 4.65 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 132.26 टक्के सकारात्मक वाढ तर एप्रिल 2019 मधील 11.56 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 6.62 टक्के उणे वाढ झाली.
एप्रिल 2021 मध्ये बिगर-तेल आयात 34.65 अब्ज डॉलर्स एवढी होती, जी एप्रिल 2020 मधील 12.44 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 178.6% अधिक तर एप्रिल 2019 मधील 30.82 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 12.42 टक्के अधिक आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
मुंबईच्या विणकर सेवा केंद्रात आठवा राष्ट्रीय हातमाग दिन साजरा
भारतीय विणकरांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रम आणि योजनांची माहिती देण्यासह या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या आव्हांनावरही चर्चा
मुंबई येथील विणकर सेवा केंद्रात आज आठवा राष्ट्रीय हातमाग दिन साजरा करण्यात आला. विणकरांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या अनेक उपक्रमांची माहिती देऊन त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. मलबार विधानसभेचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले.
या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, हातमाग क्षेत्राच्या विकासासाठी जे प्रमुख उपक्रम हाती घेण्यात आले, त्यांची माहिती देण्यासाठी विणकर सेवा केंद्राने सुविधा केंद्र म्हणून भूमिका बजावली. यात तालुका स्तरावरील समूह, हँडलूम मार्क, मुद्रा योजना, विमा योजना, ई-वाणिज्य, ई-धागा, जीआय आदी उपक्रमांचा समावेश होता. स्थानिक विणकरांच्या यशोगाथांवरही या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली.
विणकरांच्याविविध वस्त्ररचना, नमुने आणि उत्पादने यांचे प्रदर्शनही मुंबईच्या केंद्राच्या इमारतीत आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी अधिकाऱ्यांनी विणकरांशी संवाद साधला आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा केली.
हातमाग वस्त्ररचनांचे पुनरूज्जीवन करण्याच्या तंत्राच्या मुंबई इथल्या तज्ञ सल्लागार बेला संघवी यांनी विणकर आणि केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना, हातमाग उत्पादनांची रचना तयार करणे, त्याचे विपणन आणि जाहिरात करण्याबाबत माहिती दिली.
गेल्या तीन वर्षांत मुंबई येथील विणकाम सेवा केंद्राने खालील प्रमुख उपक्रम राबवले आहेत.
- झरोखा या नावाने हातमाग रचनांचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले ज्यात 44 कारागीरांनी भाग घेतला. त्याद्वारे 32 लाख रूपयांच्या उत्पादनांची विक्रमी विक्री नोंदवण्यात आली.
- सोलापूर, येवला आणि पैठण येथे 21 कौशल्य सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आले. त्यात विणकाम करताना वरचा आणि खालचा धागा स्वतंत्र करणाऱ्या लायटनिंग आणि वैयक्तिक शेड्सची सुविधा देण्यात आली होती.
- 22 समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पाडले असून त्याचा लाभ 435 लाभार्थींनी घेतला.
- सलगर, वागदरी, सोलापूर, मैंदर्गी आणि येवला येथे 14 कामाचे युनिट्स उभारण्यात आले.
- हातमागावरील विणकामासाठी त्याच्या उत्कृष्ट कौशल्याबद्द्ल राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी 3 विणकरांची निवड करण्यात आली.
- आगामी काळात 13 इलेक्ट्रॉनिक मागांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय हातमाग दिनाविषयी
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात, 7 ऑगस्ट 1905 रोजी स्वदेशी चळवळ सुरू करण्यात आली, या चळवळीने स्वदेशी उद्योगांना विशेषतः हातमाग विणकरांना आधार दिला होता. या चळवळीचे स्मरण म्हणून, दरवर्षी 7 ऑगस्ट हा दिवस, ‘राष्ट्रीय हातमाग दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय 2015 साली केंद्र सरकारने घेतला. पहिल्या राष्ट्रीय हातमाग दिनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चेन्नई येथे करण्यात आले. देशातल्या हातमाग विणकर समुदायांप्रती सन्मान व्यक्त करणे, त्यांच्या कलेचा गौरव आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात या क्षेत्राने दिलेल्या योगदानाची यथोचित दखल घेण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. हातमाग कलेतल्या भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्याचा आणि हातमाग विणकर तसेच कामगारांना अधिक मोठ्या संधी देऊन सक्षम करण्याचा निर्धार, या निमित्ताने अधिक बळकट केला जातो.
अर्थ मंत्रालय
आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या प्रशासक मंडळाच्या 6 व्या वार्षिक बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सहभागी
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथून दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या  प्रशासक मंडळाच्या 6 व्या वार्षिक बैठकीत सहभाग घेतला.
दरवर्षी होणाऱ्या वार्षिक बैठकीत ,आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींवर आणि भविष्यातील दृष्टीकोनांसंदर्भात प्रशासक मंडळाकडून प्रमुख निर्णय घेतले जातात. भारत हा आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेचा संस्थापक सदस्य आणि दुसरा सर्वात मोठा भागधारक आहे. भारतात आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेचे विविध वित्तीय प्रकल्प आहेत. या वर्षीची वार्षिक बैठक आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक आणि संयुक्त अरब अमिराती सरकारद्वारे संयुक्तपणे “गुंतवणूक आज आणि परिवर्तन उद्या ” या संकल्पनेवर आयोजित करण्यात आली होती.
सध्याचे संकट आणि वाढत्या हवामानाच्या संकटामुळे बहुपक्षीय विकास बँकांचे महत्त्व आणि बहुपक्षीय विकास वित्तपुरवठा देशाच्या प्रयत्नांना पूरक ठरण्याची निकड वाढली आहे, याकडे श्रीमती सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात बोलताना त्यांनी , सर्वसमावेशक आणि हरित विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील भांडवल एकत्रीकरण अधिक व्यापक करण्यासाठी सामाजिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मालमत्ता निर्मिती आणि विकासामध्ये गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्याची गरज तसेच जबाबदारी, पारदर्शकता आणि कार्यान्वयन आणि गुंतवणुकीची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी निवासी मंडळ आणि प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यासह बँकेकडून असलेल्या काही अपेक्षा अधोरेखित केल्या.
श्रीमती.सीतारामन यांनी एक अग्रगण्य वित्तीय संस्था म्हणून आशियायी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी भारताच्या सहकार्याची आणि समर्थनाची ग्वाही दिली.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी प्रणब मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  रोजी राष्ट्रपति भवनात माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनच्या अधिकाऱ्यांनी प्रणब मुखर्जी यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण केली.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा  परीक्षा 2020 चा निकाल
दिनांक 04/10/2020, रोजी झालेल्या नागरी सेवा  परीक्षा, 2020 च्या निकालाच्या आधारे खालील क्रमांक असणारे उमेदवार नागरी सेवा  परीक्षा, २०२० साठी प्रवेश घेण्यासाठी पात्र ठरले आहेत.
या उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरती आहे. परीक्षेच्या नियमांनुसार या सर्व उमेदवारांना नागरी सेवा  परीक्षा, २०२० च्या सविस्तर अर्ज Form-I  मध्ये पुन्हा अर्ज करावा लागेल, जो केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर  28/10/2020 ते 11/11/2020 पर्यंत संध्याकाळी 6:00 पर्यंत उपलब्ध असेल. सर्व पात्र उमेदवारांना डीएएफ -1 ऑनलाईन भरण्याची आणि शुक्रवार दिनांक 08/01/2021 रोजी घेण्यात येणा-या नागरी सेवा  परीक्षा, 2020 मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तो ऑनलाईन सादर करण्याची सूचना करण्यात येत आहे. डीएएफ -1 भरण्यासाठी आणि तो सादर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्या उमेदवारांना यशस्वी घोषित केले गेले आहे त्यांनी ऑनलाईन डीएएफ -1 भरण्यापूर्वी प्रथम वरील संकेतस्थळाच्या संबंधित पृष्ठावर नोंदणी करावी.
हे लक्षात घ्यावे की फक्त DAF‑I सादर करणे ‑ म्हणजे प्रत्यक्षात उमेदवारांना नागरी सेवा  परीक्षा, २०२० मध्ये प्रवेश घेण्याचा कोणताही अधिकार देत नाही. ई-प्रवेश पत्र या परीक्षेच्या वेळापत्रकासह पात्र उमेदवारांसाठी परीक्षा सुरू होण्याच्या 3‑4 आठवड्यांपूर्वी आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जाईल. डीएएफ-१ सादर केल्यानंतर टपाल पत्त्यात किंवा ईमेल पत्त्यात किंवा मोबाइल क्रमांकामधील बदल, एकाचवेळी आयोगाला कळवता येतील.
सीएस  परीक्षा, २०२० च्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या चाचणीचे गुण, कट ऑफ गुण आणि उत्तर आयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच https://upsc.gov.in वर नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेनंतरच अपलोड केले जातील, अशी माहिती देण्यात येत आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे धौलपूर हाऊस, शाहजहां रोड, नवी दिल्ली येथील त्याच्या संकुलातील परीक्षा हॉल इमारतीजवळ एक सुविधा केंद्र आहे. उमेदवार वर नमूद केलेल्या परीक्षेच्या निकालासंदर्भात कोणतीही माहिती / स्पष्टीकरण सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 वाजे दरम्यान किंवा वैयक्तिकरित्या दूरध्वनीवर सुविधा काउंटरवरून 011-23385271, 011-23098543 किंवा 011-23381125.प्राप्त करू शकतात
निकालासाठी येथे क्लिक करा:
पोलाद मंत्रालय
खाण मंत्रालयाने एनएमडीसीला पंचतारांकित मानांकन दिले आहे
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
खाणी आणि खनिजांवरील 5 व्या राष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ लिमिटेड  या पोलाद मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमाला त्याच्या सर्व कार्यरत खाणींसाठी तीन वर्षांसाठी एकूण नऊ पंचतारांकित मानांकने प्राप्त झाली आहेत. यात कुमारस्वामी, बाचेली डिपॉझिट-5, डिपॉझिट 14 NMZ आणि डिपॉझिट नंबर 10 यांचा समावेश आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कंपनीच्या शाश्वत खाण प्रयत्नांसाठी एनएमडीसीचे संचालक दिलीप कुमार मोहंती यांचा सत्कार केला.
केंद्रीय संसदीय कामकाज , कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खाणी आणि खनिजांवरील 5 व्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले आणि राज्य सरकारांना 52 हून अधिक खाण क्षेत्रांचे वाटप केले. मान्यता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्यांनी एक ई-पोर्टल देखील सुरू केले. खाण मंत्रालयाने 2017-18, 2018-19, 2019-20 या वर्षांसाठी शाश्वत आणि जबाबदार खाणकाम करणार्या खाणींना पंचतारांकित मानांकन प्रदान केले.
एनएमडीसीच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारताना, संचालक  दिलीप कुमार मोहंती म्हणाले, “भारतीय खाण उद्योगातील प्रमुख हितधारक म्हणून, ऊर्जा कार्यक्षम आणि टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया राबवणे ही आमची जबाबदारी आहे. पंचतारांकित मानांकन हे पर्यावरण संवर्धनाप्रति आमच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.”
पुरस्काराबद्दल टीमचे अभिनंदन करताना, एनएमडीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुमित देव म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांमध्ये आमची खाण संकुले डिजिटलायझेशनकडे वळली आहेत. आहे.एनएमडीसीने खाणकामाच्या सुरक्षित, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब केला आहे ज्यांचा पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होतो. आम्ही विविध पर्यावरण आणि ऊर्जा संवर्धन उपक्रमांवर काम करत आहोत.”
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
युएलआयपी-युलिप पोर्टल डेटा रिक्वेस्ट प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक करून वाहतूक प्रक्षेत्राला सहाय्यभूत ठरणार
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
'नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी  चा एक भाग म्हणून वाहतूक विषयक एकत्रित डिजिटल मंचाचे म्हणजे युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्मचे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 सप्टेंबर 2022 रोजी उद्घाटन केले. डेटा रिक्वेस्ट प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक बनविणारे एक समर्पित पोर्टल युएलआयपीमध्ये आहे. या पोर्टलमुळे भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला माहितीवर आधारित दृश्यमानता आणि पारदर्शकता मिळते. “https://www.goulip.in” द्वारे या पोर्टलवर प्रवेश करता येतो. युएलआयपी ला उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांकडून खूप सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
पहिल्या सहा महिन्यातच या पोर्टलवर 400 हून अधिक कंपन्यांनी नोंदणी केली. डेटा सेटमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी 68 कंपन्यांनी आधीच युएलआयपी नॉन-डिस्क्लोजर करार केले आहेत. युएलआयपीच्या अप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेसच्या  एकात्मतेचा फायदा घेऊन अंतिम वापरकर्त्यांना उत्तम सेवा देण्यासाठी कंपन्यांनी 30 हून अधिक अनुप्रयोग विकसित केले आहेत. या अल्प कालावधीतच 6.5 कोटी पेक्षा जास्त एपीआय हिट्सवर आधीच प्रक्रिया केली गेली आहे. मोठे उद्योग, प्रमुख सेवा पुरवठादार तसेच नवीन स्टार्टअप्स युएलआयपीशी जोडले जाण्यास तितकेच उत्सुक आहेत.
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड च्या लॉजिस्टिक विभागाच्या विशेष सचिव, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेट कॉर्पोरेशन  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक तसेच एनआयसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस च्या अध्यक्ष सुमिता डावरा म्हणाल्या, “युलिपमुळे निश्चितपणे पारदर्शकता, कार्यक्षमता वाढवतानाच एकूण लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊ शकतो. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी द्वारे प्रधानमंत्री गतिशक्तीच्या पूर्ततेसाठी युलिप आपल्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाने भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रात योगदान देत राहील.” कोळसा, सिमेंट, खते, अन्नधान्य यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रांच्या लॉजिस्टिकसाठी युलिपने आता डेटा आवश्यकता पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.
मारुती सुझुकी, डीएचएल, सेफएक्सप्रेस, अल्ट्राटेक, टीसीआयएल, जिंदाल स्टेनलेस, टाटा स्टील, येस बँक, बॉश, टोटल ग्रुप इत्यादी प्रमुख उद्योगातील कंपन्यांनी त्यांची लॉजिस्टिक माहिती अद्ययावत करण्यासाठी युलिपचा आधार घेतला आहे. त्याचा त्यांना आणि त्यांच्या भागधारकांना फायदा होत आहे.
G.Chippalkatti/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाची पंचायत राज मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
(नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2019
पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव राहुल भटनागर आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के.सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्या समोर सादरीकरण केले.
विविध राज्यांमधली पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तिला स्रोत पुरवले जाणे आवश्यक असते यासाठी आवश्यक असलेला निधी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिला जाण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत राज मंत्रालयाने हे सादरीकरण केले.
विविध कामांसाठी आयोगाने 10,00,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी असा प्रस्ताव पंचायत राज विभागाने ठेवला. 14 व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत ही मागणी 399 टक्क्यांनी अधिक आहे.
त्याशिवाय खालील प्रस्तावांवर यावेळी चर्चा झाली.
- पंचायत राज व्यवस्थेतल्या विविध कामांसाठी निधी पुरवठा
- कामगिरीनुसार निधी देण्याच्या नियमात सुधारणा
- केंद्रशासित प्रदेशांसह इतर अशा पंचायती ज्या पंचायत राज व्यवस्थेत येत नाही त्यांच्यासाठी निधीची व्यवस्था
- बांधकामाशिवाय इतर शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रमांना निधी पुरवठा
- पंचायतींमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
- राज्य सरकारांकडून स्वत: महसूल निर्मिती होण्यासाठीची व्यवस्था
अशा मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेला प्रत्येक कामासाठी निधी मिळायला हवा यावर मंत्रालय आणि आयोगाचे एकमत झाले. मंत्रालयाच्या प्रस्तावांवर अभ्यास करून आयोग आपली शिफारस करेल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेस साह्यभूत 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'बाबत केलेल्या सादरीकरणाचा पाचवा आणि शेवटचा भाग
सादरीकरण  पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
(
कोळसा मंत्रालय
एनएलसी इंडिया लि.ने खाण क्षेत्रातील 2600 हेक्टर जमिनीचे केले हरित पुनरुज्जीवन शाश्वत खाणकामासाठी समर्पित प्रयत्न जारी
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2022
एनएलसी इंडिया लि. ही कोळसा मंत्रालयांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न कंपनी आहे जी सध्या सौर ऊर्जा निर्मिती सारख्या नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. शाश्वत जमीन पुनर्वापर उपक्रम आणि इतर विविध पर्यावरणपूरक उपक्रमही अभूतपूर्व प्रतिसादासह सुरू आहेत. खाण बंद करण्याच्या योजनेनुसार पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार सर्व खाण क्षेत्रात वनीकरण आणि हरित पट्टा निर्मिती प्रकल्प राबवले जात आहेत.
जीवाश्म इंधन खाणकाम आणि औष्णिक वीज निर्मितीमध्ये सहभाग असलेल्या एनएलसी इंडिया लि . ने हरित पट्टा निर्मिती उपक्रमाचा एक भाग म्हणून नेवेली टाउनशिप आणि औद्योगिक परिसरात दोन कोटींहून अधिक रोपे लावली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपनीने आतापर्यंत खनन क्षेत्रातून 2600 हेक्टर जमीन पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवली आहे आणि 2188 हेक्टरमध्ये वनीकरण करण्यात आले आहे. या परिसरात विविध प्रकारची देशी झाडे लावण्यात आली आहेत. आत्तापर्यंत 27.96 लाखांहून अधिक रोपे या जमिनीत लावण्यात आली आहेत आणि 100 हेक्टर जमिनीवर अत्याधुनिक तंत्रासह भाजीपाला लागवड होत आहे.
ओपन कास्ट खाणींमधून काढून टाकलेला अतिरिक्त कचरा खणलेल्या क्षेत्रात जमिनीच्या रेक्लेमेशनचा एक भाग म्हणून पुन्हा भरण्यात आला. या प्रकारची माती विषम स्वभावामुळे, झाडांना पोषक घटक नसल्यामुळे लागवडीसाठी अयोग्य आहे. शिवाय, अशा प्रकारच्या मातीमध्ये रोपांच्या वाढीसाठी आवश्यक योग्य पोत आणि रचना नसते. समर्पित प्रयत्नानी एनएलसीएल ने मातीची गुणवत्ता सुधारून अशा भरणा केलेल्या क्षेत्राचे कृषी क्षेत्रात रूपांतरित केले असून त्यासाठी वैज्ञानिक कृषी पद्धती वापरल्या जात आहेत .
शाश्वत खाण उपक्रमांच्या अनुषंगाने एनएलसीएल कडून पावसाच्या पाण्याची साठवण सुलभ करण्यासाठी 104 हेक्टरमध्ये बावन्न जलाशय बांधण्यात आले आहेत. नौकाविहार सुविधेसह इको टुरिझम पार्क, विविध प्रकारचे पक्षी असलेले मिनी प्राणीसंग्रहालय ही इतर काही खास वैशिष्ट्ये आहेत.एनएलसीएलच्या शाश्वत पर्यावरणपूरक उपक्रमांमुळे, हे क्षेत्र मोठ्या संख्येने स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचे घर बनले आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 10.77 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,77,58,570
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 10.77 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.