पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, जल जीवन मिशन अंतर्गत हरघर जल उत्सवाला ध्वनीचित्रफीत संदेशाद्वारे केले संबोधित
देशातील 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाण्याच्या सुविधेशी जोडली गेली आहेत
गोवा बनले पहिले हरघर जल प्रमाणित राज्य
दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव हे यश मिळवणारे पहिले केंद्रशासित प्रदेश बनले आहेत
देशातील विविध राज्यांमधील एक लाख गावे झाली ओडीएफ प्लस
"अमृतकालाची यापेक्षा चांगली सुरुवात असू शकत नाही"
देशाची काळजी नाही अशांना देशाचे वर्तमान किंवा भविष्याच्या नुकसानाची पर्वा नसते. असे लोक मोठमोठ्या गप्पा करु शकतात, पण पाण्यासाठी कधीही दूरदृष्टी ठेवून काम करू शकत नाहीत.”
"7 दशकातील केवळ 3 कोटी कुटुंबांच्या तुलनेत फक्त 3 वर्षांत 7 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे पाण्याने जोडली गेली"
"यंदा मी लाल किल्ल्यावरुन बोललो त्याच मानव-केंद्रित विकासाचे हे एक उदाहरण "
"जल जीवन अभियान ही केवळ सरकारी योजना नसून ती समाजाने, समाजासाठी चालवलेली योजना"
"जनशक्ती, महिला शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती जल जीवन मिशनला बळ देत आहेत"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जल जीवन मिशन अंतर्गत हरघर जल उत्सवाला ध्वनीचित्रफीत संदेशाद्वारे संबोधित केले. हा कार्यक्रम गोव्यात पणजी येथे झाला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी जन्माष्टमीच्या शुभप्रसंगी श्रीकृष्ण भक्तांना शुभेच्छा दिल्या.
भारताने अमृतकालमध्ये ज्या मोठ्या उद्देशांवर काम सुरु केले त्या संबंधित तीन महत्त्वाचे टप्पे आज पूर्ण झाले. त्याची माहिती पंतप्रधानांनी सुरुवातीला दिली. याबद्दल प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटत असल्याचे ते म्हणाले, “सर्वप्रथम, आज देशातील 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबे जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाण्याच्या सुविधेशी जोडली गेली आहेत. प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याच्या सरकारच्या मोहिमेचे हे मोठे यश आहे. हे ‘सबकाप्रयास’चे उत्तम उदाहरण आहे असे ते म्हणाले. दुसरे म्हणजे, पहिले हरघर जल प्रमाणित राज्य बनल्याबद्दल त्यांनी गोव्याचे अभिनंदन केले. इथे प्रत्येक घर जलवाहिनीद्वारे पाण्याने जोडले गेले आहे. दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या हे यश मिळवणाऱ्या पहिल्या केंद्रशासित प्रदेशांचेही त्यांनी कौतुक केले. जनता, सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. लवकरच अनेक राज्ये या यादीत सामील होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
तिसरी सफलता म्हणजे, देशातील विविध राज्यांमधील एक लाख गावे ओडीएफ प्लस झाली आहेत. काही वर्षांपूर्वी देशाला हागणदारीमुक्त  घोषित केल्यानंतर, पुढील संकल्प हा खेड्यांसाठी ओडीएफ प्लस दर्जा मिळवण्याचा होता, त्यानुसार त्यांना सामुदायिक शौचालये, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि गोबरधन प्रकल्प राबवायचे होते असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जगासमोर असलेले जलसुरक्षेचे आव्हान अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात पाणीटंचाई हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. “आमचे सरकार गेल्या 8 वर्षांपासून जलसुरक्षेच्या प्रकल्पांसाठी अथक प्रयत्न करत आहे”, असे ते म्हणाले. स्वार्थी अल्प-मुदतीच्या दृष्टीकोनापेक्षा दीर्घकालीन दृष्टिकोनाच्या गरजेचा त्यांवी पुनरुच्चार केला. “हे खरे आहे की सरकार स्थापन करण्यासाठी इतकी मेहनत घ्यावी लागत नाही जितकी, देश घडवण्यासाठी लागते." असे त्यांनी सांगितले. आपण सर्वांनी राष्ट्र उभारणीसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणूनच आम्ही वर्तमान आणि भविष्यातील आव्हानांवर काम करत आहोत. देशाची काळजी नाही अशांना देशाचे वर्तमान किंवा भविष्याच्या नुकसानाची पर्वा नसते. असे लोक मोठमोठ्या गप्पा करु शकतात, पण पाण्यासाठी कधीही दूरदृष्टी ठेवून काम करू शकत नाहीत” असे ते म्हणाले.
जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवला आहे, याविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले,पावसाचा थेंब न थेंब साठवण्यात यावा, ‘अटल भूजल योजना’ , प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 75 अमृत सरोवरे तयार करणे, नदी जोड प्रकल्प आणि जल जीवन मिशन यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
भारतातील पाणथळ स्थानांची म्हणजेच रामसर स्थळांची संख्या आता 75 पेक्षा जास्त झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठ वर्षांमध्ये यात 50 नवीन रामसर स्थाने जोडली गेली आहेत. अवघ्या तीन वर्षांमध्ये सात कोटी ग्रामीण कुटुंबांना जलवाहिनीव्दारे पाणी पुरविण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे, या कार्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आणि अमृतकाळाचा यापेक्षा चांगला प्रारंभ असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये केवळ 3 कोटी कुटुंबांकडे नळाव्दारे पाणी मिळण्याची सुविधा होती, असे सांगून ते म्हणाले, देशात सुमारे 16 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना पाण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागत होते. गावात वास्तव्य करणा-या इतक्या मोठ्या लोकासंख्येला पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता करण्यासाठी झगडावे लागत होते. हे लक्षात घेवून मी तीन वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून प्रत्येक घराला नळाव्दारे पाणी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.
या उपक्रमासाठी 3 लाख 60 हजार कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. नळाव्दारे पाणी उपक्रमाच्या पूर्ततेला प्रारंभ झाला आणि 100 वर्षातून एकदा येते, अशा महामारीचे संकट आले. मात्र कोरोनामुळे नळाव्दारे जल या उपक्रमाच्या पूर्ततेचा वेग कमी झाला नाही. कामामध्ये सातत्य ठेवल्याचा परिणाम म्हणजे अवघ्या तीन वर्षात देशाने सात दशकात केलेल्या कामापेक्षा दुप्पट कार्य करून दाखवले आहे. मानव -केंद्रीत विकासाचे हे उदाहरण आहे. याचविषयी मी यावर्षी लाल किल्ल्यावरून बोललो होतो.
पंतप्रधानांनी यावेळी भावी पिढी आणि महिलांसाठी ‘हर घर जल’ मोहिम महत्वाची असल्याचे अधोरेखित केले. पाण्यासंबंधित सर्व समस्यांचा त्रास प्रामुख्याने घरातल्या महिला वर्गाला होतो. त्यांचा त्रास कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विकास कामांच्या केंद्रस्थानी महिला असल्यामुळे महिलांच्या राहणीमानामध्ये सुधारणा करण्याचे काम सरकार करीत आहे. गावाच्या जल प्रशासनाच्या कामातही महिलांना महत्वाची भूमिका दिली जात आहे. ‘‘जल जीवन अभिमान’’ काही फक्त सरकारी योजना नाही. तर ती समाजाने, समाजासाठी चालवलेली योजना आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
जल जीवन मोहिमेच्या यशाचे चार आधारस्तंभ आहेत, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, या योजनेमध्ये असलेला स्थानिक लोकांचा सहभाग, सहभागींचा सहभाग, राजकीय इच्छाशक्ती, स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर यामुळे ही मोहीम यशस्वी होत आहे. स्थानिक सभा आणि ग्रामसभा तसेच स्थानिक प्रशासन यांच्या या मोहिमेमध्ये महत्वाच्या भूमिका आहेत. स्थानिक महिलांना पाणी तपासण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्या पाणी समितीच्या सदस्या आहेत. एकूणच पाणी मोहिमेमध्ये पंचायत, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि संबंधित सर्व मंत्रालये
यांचा उत्साही सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या 7 दशकांमध्ये जे साध्य झाले नाही, त्यापेक्षा केवळ 7 वर्षांमध्ये खूप काही साध्य होणे, यावरून राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येते. स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करताना मनरेगा सारख्या योजनांबरोबर समन्वय साधला जात आहे. प्रत्येक गावांना जलवाहिनीव्दारे नळाचे पाणी पुरविण्यात येत असल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाण्याची शक्यताही नाही, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
या योजनेच्या कामामध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे, असे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, जल संपत्तीचे ‘जिओ-टॅगिंग आणि पाणी पुरवठा तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सोल्यूशन’ यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. लोकशक्ती, महिला शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती जल जीवन मिशनला अधिक बळ देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
क्यूआर कोड सुविधेमुळे गोवेकर आता घरबसल्या पाणीपट्टी भरू शकतात
पाणीपट्टी भरण्यासाठी क्यूआर कोड सुविधा सुरू करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य ठरले: मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत
गोवा जलसंपदा विभागाने आज, हर घर जल’ कार्यक्रमात पाणीपट्टी भरण्यासाठी क्विक रिस्पॉन्स कोड  सुविधा सुरू केली. ऑनलाइन आणि स्पॉट बिलिंग सेवांना मिळणारा लोकांचा उदंड प्रतिसाद लक्षात घेऊन क्यूआर कोड सुविधेची कल्पना मांडण्यात आली आहे, असे कार्यकारी अभियंता विश्वंभर भेंडे यांनी सांगितले. क्यूआर कोड सुविधेमुळे गोव्यातील लोकांना घरबसल्या पाणीपट्टी भरण्यासाठी मदत होईल.
राज्याने ‘हर घर जल’ हे प्रमाणपत्र मिळवल्याबद्दल जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केले. याशिवाय, पाणीपट्टी भरण्यासाठी क्यूआर कोड सुविधा सुरू करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गोवा सरकार प्रत्येक घराला नळाद्वारेच पाणी पुरवत नाही, तर चांगल्या दर्जाचे पाणीही पुरवत आहे. राज्यातील 14 प्रयोगशाळा पाणी तपासणीसाठी निश्चित केल्या आल्या असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील पाच लोकांना संबंधित तपासणी उपकरणे  वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘अमृत सरोवर’ उपक्रमा अंतर्गत सरकारने 75 सरोवरांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम हाती घेतल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
गोव्याच्या पारंपारिक जलसाठ्यांबद्दल क्यूआर कोड माहिती विकसित करणारे तंत्रज्ञान तज्ञ अॅलेक्स लोबो यांचा केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.