ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
भिंतीसाठी नाविन्यपूर्ण, पर्यावरण स्नेही आणि विषारी नसलेल्या रंगाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी 12 जानेवारीला, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण रंगाचे उद्घाटन त्यांच्या निवासस्थानी करणार आहेत. पर्यावरण स्नेही आणि विषारी नसलेला ‘खादी प्राकृतिक पेंट’ बुरशी रोधक आणि जीवाणू रोधक गुणधर्म असलेले नाविन्यपूर्ण उत्पादन आहे. गायीचे शेण या मुख्य घटकावर आधारित हा रंग कमी खर्चातला आणि गंध हीन असून भारतीय मानक ब्युरोने प्रमाणित केला आहे.
खादी प्राकृतिक पेंट, डीस्टेपर आणि प्लास्टिक इमल्शन अशा दोन स्वरुपात उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरत या रंगाचे उत्पादन करण्यात येत आहे.खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अध्यक्षांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मार्च 2020 मध्ये मांडली आणि त्यानंतर कुमारप्पा राष्ट्रीय हॅंडमेड पेपर इन्स्टिट्यूट जयपूर या आयोगाच्या युनिटने संकल्पना विकसित केली.
शिसे, पार, क्रोमियम, अर्सेनिक आणि इतर जड धातूपासून हा रंग मुक्त आहे. स्थानिक उत्पादनाला यामुळे चालना मिळणार असून तंत्रज्ञान हस्तांतरणा द्वारे शाश्वत स्थानिक रोजगार निर्माण होणार आहे. पर्यावरण स्नेही उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून गायीच्या शेणाचा वापर वाढून शेतकरी आणि गौशाला यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळणार आहे. यातून शेतकरी/ गौशाला यांच्यासाठी प्रत्येक पशुमागे वार्षिक सुमारे 30,000 रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. गायीच्या शेणाचा उपयोग केल्याने पर्यावरण स्वच्छ राहण्यासाठी मदत होणार आहे.
खादी प्राकृतिक डीस्टेपर आणि इमल्शन रंगाच्या नॅशनल टेस्ट हाऊस मुंबई, श्री राम औद्योगिक संशोधन संस्था नवी दिल्ली, नॅशनल टेस्ट हाऊस गाझियाबाद या तीन नामांकित प्रयोग शाळांनी चाचण्या केल्या आहेत.
खादी प्राकृतिक इमल्शन BIS 15489:2013 मानकाची तर खादी प्राकृतिक डीस्टेपर BIS 428:2013 मानकाची पूर्तता करतो.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 393
पंतप्रधान कार्यालय
बिश्नु चरण सेठी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2022
भारतीय जनता पक्षाच्या ओदिशा विभागाचे नेता बिश्नु चरण सेठी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे;
“बिश्नु चरण सेठी यांनी ओदिशाच्या विकासामध्ये असामान्य योगदान दिले. एक कष्टाळू आमदार म्हणून त्यांनी आपली छाप सोडली आणि सामाजिक सक्षमीकरणात मोठे योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने दुःख झाले. त्यांचे कुटुंब आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती.”R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
राष्ट्रपती कार्यालय
मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या सह-अध्यक्ष आणि विश्वस्त मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी आज  रोजी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांचे राष्ट्रपती भवनात स्वागत करताना, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने गेल्या दोन दशकांत केलेल्या कामाची दखल घेत राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारत सरकार विविध प्रमुख उपक्रमांच्या माध्यमातून आरोग्य आणि विकास कामांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करत आहे. या उपक्रमांचा लाभ समाजाच्या सर्वात वंचित घटकापर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकार सर्वसमावेशक दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्याचा विशेष प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की फाउंडेशन सर्वात जास्त गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करेल – मग त्या महिला आणि मुली असोत, आदिवासी समुदाय असोत किंवा देशाच्या दुर्गम भागात राहणारे नागरिक असोत. राष्ट्रपतींनी देशाच्या सर्वांगीण विकासामधील महिलांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आणि फाउंडेशनने लैंगिक समता आणि महिला सक्षमीकरणासाठीचे आपले प्रयत्न सुरू ठेवावेत असे आवाहन केले.
सार्वजनिक आरोग्य, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण आणि मलेरिया आणि क्षयरोग प्रतिबंधक क्षेत्रामध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने केलेल्या भरीव कामाचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले. सिकलसेल अॅनिमिया, या आदिवासी समुदायामध्ये प्रामुख्याने दिसून येणाऱ्या आजारासारख्या इतर गंभीर स्वरूपाच्या आजारांकडे देखील लक्ष देण्यासाठी त्यांनी फाऊंडेशनला प्रोत्साहन दिले. कृषी विकास क्षेत्रात फाऊंडेशनने केलेल्या कामाची देखील राष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली आणि फाउंडेशनने आदिवासी भागात अल्प वन उत्पादनांसाठी सहकारी विपणन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करावा असे आवाहन केले.
भारताने जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारल्याबद्दल बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारताचा अनुभव आणि सर्वोत्तम कार्य पद्धती इतर विकसनशील देशांसाठी मोलाचा धडा ठरू शकतील. विशेषतः, भारताचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण आदिवासी वारसा जगासमोर ठेवला जाऊ शकतो- निसर्गाशी सुसंगत राहणे, पारंपरिक औषधोपचार पद्धती आणि ‘शाश्वततेचा’ प्रामाणिक दृष्टीकोन ही या अनोख्या जीवनशैलीची वैशिष्ट्ये आहेत.
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे प्रवास करताना प्रवाशांचा ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून डिजिटल लॉकरमधील डिजिटल आधार आणि वाहन परवान्याला रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 6 जुलै 2018
रेल्वे प्रवास करताना डिजिटल लॉकर खात्याने दिलेले आधार आणि वाहन परवाना हे ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून स्वीकाराला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, आधार किंवा वाहन परवाना प्रवाशाच्या डिजी लॉकर खात्यात लॉगीन करून ‘इशूड डॉक्युमेंट’ मधील असायला हवा तरच तो वैध मानला जाईल. प्रवाशाने डिजी लॉकरवर स्वत: अपलोड केलेले कागदपत्र वैध मानली जाणार नाहीत.
सध्या रेल्वे प्रवास करताना पुढील ओळखपत्राचे पुरावे वैध मानले जातात.
- निवडणूक आयोगाने दिलेले निवडणूक ओळखपत्र
- पासपोर्ट
- प्राप्ती कर विभागाने दिलेले पॅन कार्ड
- आटीओने दिलेला वाहन परवाना
- केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेले ओळखपत्र
- मान्यताप्राप्त शाळा अथवा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना दिलेले छायाचित्रासह ओळखपत्र
- राष्ट्रीयकृत बँकेचे छायाचित्रासह पासबुक
- बँकांनी जारी केलेले क्रेडीट कार्ड लॅमिनेटेड छायाचित्रासह
- विशिष्ट ओळखपत्र-आधार, एम-आधार आणि ई-आधार
- राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका आणि पंचायत प्रशासनाने दिलेले ओळखपत्र
- संगणकीकृत प्रवासी आरक्षण प्रणालीद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटाद्वारे स्लीपर आणि द्वितीय आरक्षित आसन श्रेणीच्या डब्यातून प्रवास करताना शिधा पत्रिकेचे छायाचित्रासह साक्षांकित प्रत आणि राष्ट्रीयकृत बँकेतून छायाचित्रासह पासबुक स्वीकारले जाते.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
ब्रिक्स देशांदरम्यान पर्यावरण सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ब्रिक्स देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या पर्यावरण सहकार्याबाबत सामंजस्य करारालाकार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. जुलै २०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे १० व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
या करारात पुढील क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे:
- हवेची गुणवत्ता;
- जल
- जैव विविधता;
- हवामान बदल
- कचरा व्यवस्थापन
- शाश्वत विकास आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी 2030 कार्यक्रमाची अंमलबजावणी , आणि
- परस्पर सहमतीची अन्य क्षेत्रे
सामंजस्य करारामुळे ब्रिक्स देशांदरम्यान परस्पर आदान-प्रदान आणि सामायिक हिताच्या आधारे पर्यावरण संरक्षण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन भागीदारी स्थापन होईल. यामध्ये संबंधित देशांचे लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी विचारात घेतल्या जातील.
वाढत्या पर्यावरण समस्या आज केवळ एका देशापुरत्या मर्यदित राहिलेल्या नाहीत. तर संपूर्ण जगासाठी आव्हान बनल्या आहेत. या कराराच्या माध्यमातून
ब्राझील , रशिया , भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका सारख्या पाच मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी पर्यावरण वाचवण्यासाठी, त्याच्या रक्षणासाठी आणि त्याच्या संवर्धनासाठी आपली कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. या देशांमध्ये जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 40 टक्के लोकसंख्या आहे.
या करारामुळे हवामान बदल आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतीचा वापर होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे ब्रिक्स देशांच्या सरकारी आणि खासगी क्षेत्राला शाश्वत विकास आणि पर्यावरण रक्षण क्षेत्रात आपले अनुभव, तांत्रिक ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान प्रदान करण्याची संधी मिळेल. तसेच परस्पर हिताच्या क्षेत्रात प्रकल्प सुरु करण्याच्या शक्यता निर्माण होतील.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
देशात कोविड व्यवस्थापनात सहाय्य करण्यासाठी सैन्यदलांच्या सज्जतेचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2021
तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वयक, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. देशात कोविड महामारीचा सामना करण्यात सहकार्याबाबत, सैन्यदलांची तयारी आणि सज्जतेचा पंतप्रधानांनी या बैठकीत आढावा घेतला.
लष्करी दलातून,जे वैद्यकीय अधिकारी निवृत्त झाले आहेत, किंवा ज्यांनी गेल्या दोन वर्षात स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे, अशा सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या आसपास असलेल्या कोविड सुविधा केंद्रात सेवा देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे, अशी माहिती रावत यांनी, यावेळी पंतप्रधानांना दिली. त्याआधी निवृत्त झालेल्या इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देखील, वैद्यकीय आपत्कालीन दूरध्वनी क्रमांकावरून वैद्यकीय सल्ला आणि उपचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी संगितले.
तिन्ही सैन्यदलांची विविध मुख्यालये, विभागीय मुख्यालये आणि आणि इतर सर्व कार्यालयांमध्ये असलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नियुक्ती रुग्णालयांमध्ये करण्यात आली असल्याची माहितीही रावत यांनी पंतप्रधानांना दिली.
डॉक्टरांना सहकार्य करण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात परिचारिका/परिचारक कर्मचारी रुग्णालयांमध्ये पाठवले जात आहे. तसेच, लष्करी दलाच्या विविध संस्थांमध्ये असलेले ऑक्सिजन सिलेंडर्स देखील रुग्णालयांना उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत.
तसेच, नागरिकांना आवश्यक त्या लष्करी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी, सैन्यदलांचे जवान या सुविधा उभारत आहेत, अशी माहिती देखील रावत यांनी यावेळी दिली.
भारतीय हवाई दलाची विमाने भारतातून आणि परदेशातूनही ऑक्सिजन आणि इतर अत्यावश्यक ती वाहतूक करत असून, या कामाचीही पंतप्रधानांनी माहिती घेतली.
केंद्रीय आणि राज्य सैनिक कल्याण मंडळे तसेच विविध ठिकाणच्या सेवानिवृत्त विभागांचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधून दुर्गम भागापर्यंत मदत पोचवण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचनाही यावेळी पंतप्रधानांनी केली.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 203 कोटी 60 लाख पेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील 3 कोटी 88 लाखांहून अधिक मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या पाहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील सध्याची कोविडच्या उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,43,988
गेल्या 24 तासात देशात 20,409 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील कोविड मुक्ती दर सध्या 98.48%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.82% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 203.60 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,69,13,617 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 88 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 पासून सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10411534
|
|
2nd Dose
|
|
10089237
|
|
Precaution Dose
|
|
6270565
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18430264
|
|
2nd Dose
|
|
17669466
|
|
Precaution Dose
|
|
12080554
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
38869424
|
|
2nd Dose
|
|
27688239
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61139101
|
|
2nd Dose
|
|
50950062
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559454387
|
|
2nd Dose
|
|
508485685
|
|
Precaution Dose
|
|
20355068
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203674247
|
|
2nd Dose
|
|
195208100
|
|
Precaution Dose
|
|
13916623
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127432837
|
|
2nd Dose
|
|
121989823
|
|
Precaution Dose
|
|
31931091
|
|
Precaution Dose
|
|
8,45,53,901
|
|
Total
|
|
2,03,60,46,307
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,43,988 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.33% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.48 % झाला आहे. गेल्या 24 तासात 22,697 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,33,09,484 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात नव्या 20,409 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,98,761 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 87 कोटी 44 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.82% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 5.12% इतका नोंदला गेला आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला सरकारतर्फे 1500 रुपयांची मदत जाहीर
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी 8882133897 हेल्पलाइन क्रमांक सुरू
देश कोविड 19 विरोधात लढा देत असताना उपजीविकेची गंभीर समस्या निर्माण झाल्याने ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या लोकांवर या महामारीचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती या उपेक्षित समाजाला अन्न आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत गरजांच्या भीषण कमतरतेला आणि बिकट परिस्थितीला तोंड द्यायला भाग पाडत आहे.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी निर्वाह भत्ता
सद्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांनी सरकारची मदत आणि पाठिंबा मिळविण्याकरिता व्यथा कथन करणारे दूरध्वनी आणि ईमेल केले आहेत. ट्रान्सजेंडर्सच्या कल्याणासाठी नोडल मंत्रालय असलेल्या सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने प्रत्येक ट्रान्सजेंडरला त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्वरित आधार म्हणून 1500 रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही आर्थिक मदत ट्रान्सजेंडर समुदायाला त्यांच्या रोजच्या गरजा भागविण्यास मदत करेल. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी काम करणार्या स्वयंसेवी संस्था आणि समुदाय आधारित संघटना  यांना या उपक्रमाविषयी जनजागृती करण्यास सांगितले गेले आहे.
अर्ज कसा करावा
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या वतीने कोणतीही ट्रान्सजेंडर व्यक्ती किंवा सीबीओ https://forms.gle/H3BcREPCy3nG6TpH7 या अर्जामध्ये मूलभूत तपशील, आधार आणि बँक खाते क्रमांक प्रदान केल्यानंतर आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करू शकतात. सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स या स्वायत्त संस्थेच्या संकेतस्थळावर हा अर्ज उपलब्ध आहे. यासंदर्भातील माहिती जास्तीत जास्त ट्रान्सजेंडर व्यक्तींपर्यंत पोहोचावी यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सीबीओच्या मदतीने हा अर्ज समाज माध्यमांवर प्रसारित केला जात आहे.
गेल्या वर्षीही टाळेबंदी दरम्यान मंत्रालयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना अशीच आर्थिक मदत आणि शिधा सामान पुरविले होते. एकूण 98.50 लाख रुपये खर्चून देशभरातील जवळपास 7000 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्याचा फायदा झाला.
समुपदेशन सेवा हेल्पलाइन
मानसिक आरोग्य समस्येचा सामना करणार्या लोकांना त्याविषयीच्या गैरसमजांमुळे मदत मिळविण्यास संकोच वाटत असल्याने मानसिक समर्थन आणि मानसिक आरोग्य सेवेसाठी सध्याच्या महामारीत पीडित ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी एक विनामूल्य हेल्पलाइन सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. कोणताही ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हेल्पलाईन क्रमांक 8882133897 वर तज्ञांशी संपर्क साधू शकेल. ही हेल्पलाईन सोमवार ते शनिवार सकाळी 11 ते दुपारी 1 आणि दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 या वेळेत कार्यरत असेल. त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी या हेल्पलाइनवर व्यावसायिक मानसशास्त्रज्ञ समुपदेशन सेवा प्रदान करतील.
ट्रान्सजेंडर्सचे लसीकरण
विद्यमान कोविड / लसीकरण केंद्रांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींमध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या प्रधान सचिवांना एक पत्रही लिहिले आहे. विशेषतः लसीकरण प्रक्रियेबद्दल त्यांना माहिती देण्यासाठी व त्यांच्यामधील जागरूकता सुनिश्चित करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्थानिक भाषांमध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायापर्यंत जनजागृती मोहीम राबविण्यास त्यांना विनंती केली गेली आहे. हरियाणा व आसाम प्रमाणे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी स्वतंत्र मोबाइल लसीकरण केंद्रे किंवा बूथ आयोजित करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
लॉन बाऊल्स क्रीडा प्रकारात रौप्य पदक जिंकणाऱ्या पुरुष संघाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल लॉन बाऊल्स पुरुष संघाचे खेळाडू सुनील बहादूर, नवनीत सिंग, चंदन कुमार सिंग आणि दिनेश कुमार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
या संदर्भात एका ट्विटमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितले की-
"लॉन बाऊल्समध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या सुनील बहादूर, नवनीत सिंग, चंदन कुमार सिंग आणि दिनेश कुमार यांचा देशाला अभिमान आहे. त्यांची संघभावना आणि जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी त्यांना शुभेच्छा. #Cheer4India"
अणुऊर्जा विभाग
टाटा मेमोरियल सेंटर
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022
टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई ही भारत सरकारच्या अणुउर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अनुदानप्राप्त संस्था आहे.
1. टाटा स्मारक रुग्णालय, मुंबई
2. कर्करोग उपचार, संशोधन आणि प्रशिक्षण प्रगत केंद्र, खारघर नवी मुंबई
3. महात्मा पं मदनमोहन मालविय कर्करोग केंद्र, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
4. होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
5. होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, संग्रुर, पंजाब
6. होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, मुल्लनपूर,पंजाब
7. होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, विशाखापट्टणम, आंध्रप्रदेश
8. डॉ बी बोरूह कर्करोग संस्था, गुवाहाटी, आसाम
9. होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र मुझफ्फरपूर, बिहार
टाटा मेमोरियल सेंटर 40:60 च्या गुणोत्तर राखून उपचार देते तसेच सर्वसाधारण गटातील कर्करोगग्रस्त गरीब आर्थिक स्तरातील 60 टक्के रुग्णांना विनाशुल्क वा भरपूर अनुदान आधारित उपचार देते.
350 व्या संसदीय स्थायी समितीच्या सुचनेवरून अणुउर्जा विभाग आणि टाटा स्मारक केंद्र यांनी टाटा ट्रस्टच्या मदतीने विविध ठिकाणी अतिरिक्त केंद्रे  उघडली आहेत.
कर्करोगाच्या उपचारासाठी राष्ट्रीय कर्करोग ग्रीडच्या माध्यमातून टाटा स्मारक केंद्र 250 सदस्य केंद्रातून सेवा पुरवित आहे. यामध्ये आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील अनेक केंद्रांचा, अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारी रुग्णालये भारतभरातील खाजगी रुग्णालये यांचा सहयोग आहे. याशिवाय टाटा मेमोरियल सेंटरने अनेकदा विविध राज्यांमध्ये कर्करोग केंद्र स्थापना आणि विकासासाठी संबंधित राज्य सरकारांना तंत्रज्ञानविषयक बाबींमध्ये मदतीचा हात दिला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व भूविज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
अंतराळ विभाग
चांद्रयानचे यश साजरे करत असताना, भारत त्याचवेळी विविध क्षेत्रीय विकास प्रकल्पांमध्ये अवकाश तंत्रज्ञान आणि त्याच्या अनुप्रयोगांचा वापर करत आहे - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
“अंतराळ तंत्रज्ञानाने आज आभासी माध्यमातून भारतीय घराघरात प्रवेश केला आहे - डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
चांद्रयानचे यश साजरे करत असताना, भारत त्याचवेळी विविध क्षेत्रीय विकास प्रकल्पांमध्ये अवकाश तंत्रज्ञान आणि त्याच्या अनुप्रयोगांचा वापर करत आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. "जैववैद्यकीय विज्ञानात चांद्रयान-3 यशाचे अनुकरण" या विषयावरील विशेष सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते. अंतराळ तंत्रज्ञानाने आज आभासी माध्यमातून भारताच्या घराघरात प्रवेश केला आहे, असे ते म्हणाले.
हवामानाचा अंदाज आणि आपत्ती व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचा विकास, रेल्वे मार्ग आणि मानवरहित रेल्वे फाटकाचे व्यवस्थापन, रस्ते आणि इमारती, टेलीमेडिसिन, प्रशासन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘स्वामित्व’ ही जीपीएस आधारित जमिनीचे मॅपिंग योजना यासांरख्या क्षेत्रांसह जवळपास सर्वच क्षेत्रात अंतराळ अनुप्रयोगांचा उपयोग केला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“गेल्या 7 ते 8 वर्षांमध्ये आपण जगाला दाखवून दिले आहे की, क्षेत्रीय विकासासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान आणि त्याचे वैज्ञानिक अनुप्रयोग कशाप्रकारे वापरले जाऊ शकतात... यातून निर्माण होणार्या प्रचंड, अनुषंगिक सकारात्मक गोष्टी आपल्या मुला-मुलींना समजावून सांगायच्या आहेत. ” असे त्यांनी नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय स्वादुपिंडशास्त्र संस्थेला संबोधित करताना सांगितले.
किफायतशीर मार्गाने पहिल्यांदाच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशात चांद्रयान-3 अलगदपणे उतरवून भारताची तांत्रिक क्षमता आणि प्रतिभा जगासमोर आली आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. चांद्रयान-1 मोहिमेद्वारे खनिज घटक जसे सल्फर, कोबाल्ट, हायड्रोजन आणि पाण्याच्या रेणूंसारखे पुरावे सापडले होते, काही नवीन निष्कर्षांची अपेक्षा ठेवून जगभरातील संपूर्ण वैज्ञानिक समुदाय यावर संशोधन करत आहे., असे त्यांनी सांगितले.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने कोविड-19 साठीच्या लसींची ताजी मागणी नोंदवली नसल्याचा आरोप करणारे,काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेलं वृत्त निराधार आणि असत्य
केंद्र सरकारने कोविड-19 च्या लसींसाठी ताजी मागणी संबंधित कंपन्यांकडे नोंदवली नसल्याचे आरोप काही प्रसारमाध्यमांतून प्रसिध्द झाले आहेत. या वृत्तांनुसार, केंद्र सरकारने लसींची शेवटची ऑर्डर दोन लस उत्पादक कंपन्यांना  ऑर्डर मार्च 2021 मध्ये दिली होती.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेले हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे.
इथे हे स्पष्ट करण्यात येत आहे, की सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ला 28 एप्रिल 2021 रोजी, लसींच्या खरेदीसाठी 1732.50 कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम म्हणून  अदा करण्यात आली आहे. यातून, केंद्र सरकारला मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 11 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या मात्रा मिळणार आहेत. सिरमला हा पैसे 28 एप्रिल रोजीच मिळालेही आहेत. आतापर्यंत, सरकारने आधी दिलेल्या 10 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या ऑर्डरपैकी आज म्हणजेच, 3 मे 2021 पर्यंत सरकारला 8.744 कोटी लसींचा पुरवठाही झाला आहे.
त्याशिवाय, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड  कंपनीला, मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 5 कोटी कोवैक्सीन लसींची मागणी नोंदवण्यात आली असून, 787.50 कोटी रुपयांची  संपूर्ण आगाऊ रक्कमही 28 एप्रिल 2021 रोजी अदा करण्यात आली आणि त्यांना हे पैसे त्याच दिवशी मिळालेही आहेत. या कंपनीला आधी दिलेल्या ऑर्डरनुसार, आतापर्यंत म्हणजेच 3 मे पर्यंत या लसींच्या दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळेच, केंद्र सरकारने लसींची ताजी मागणी नोंदवलेली नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे.
दोन मे, 2021 पर्यंत, केंद्र सरकारने मोफत लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, 16.54 कोटी लसींचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला आहे. अद्यापही यापैंकी 78 लाख मात्रा/ डोस राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे आहेत. त्याशिवाय, येत्या तीन दिवसांत राज्यांना आणखी 56 लाख मात्रा दिल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या मुक्त मूल्य आणि गतिमान कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, केंद्र सरकार, एकूण लसउत्पादनातील आपल्या 50 टक्के वाट्यामधून आपली लस खरेदी केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी मार्फत खरेदी करतच राहणार आहे. तसेच पुढेही या लसी राज्यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत दिल्या जातील.
मंत्रिमंडळ
भारत-मोरोक्को दरम्यान सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत-मोरोक्को दरम्यान सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सामंजस्य करारावर 25 सप्टेंबर 2018 ला स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
शोध, ठराव आणि सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध तसेच माहिती आणि अनुभवाचे आदानप्रदान संदर्भात भारत-मोरोक्को संबंधांना याद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीद्वारे क्षमता वाढ, सायबर सुरक्षा परस्पर लाभ मिळणार आहेत.
B.Gokhale/P.Kor