उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय माहिती सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी उपराष्ट्रपतींची घेतली भेट
भारताच्या विकासाची गाथा पुढे नेण्यासाठी नकारात्मक कथनांचा सामना सतर्कतेने करण्याची आवश्यकता - उपराष्ट्रपती
माहिती नष्ट करणे हा आक्रमणाचा आणखी एक मार्ग असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
उपराष्ट्रपती, जगदीप धनखड यांनी आज उप-राष्ट्रपती निवास येथे भारतीय माहिती सेवेतील  परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या गटाशी संवाद साधला, आणि त्यांनी “लोकशाही आणि राष्ट्रवादाचे खरे रक्षक” व्हावे असे आवाहन केले. कोविड-19 साथीच्या काळात चुकीच्या माहितीशी लढा देण्यामध्ये आणि लसीबाबत जनतेच्या मनातील संकोच दूर करण्यामध्ये आयआयएस अधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे धनखड यांनी कौतुक केले, आणि सध्याच्या काळात काही गोष्टी क्षणात व्हायरल  होतात, हे लक्षात घेऊन, त्यांनी तरुण परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी सदैव सतर्क आणि जागरुक राहायला हवे, असे सांगितले.
अधिकार्यांना संबोधित करताना, धनखड यांनी भारताचे वर्णन, संधी आणि गुंतवणुकीची भूमी असे केले आणि या सामर्थ्यांमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी प्रभावी संवादाची भूमिका अधोरेखित केली. 'माहितीचे डंपिंग', म्हणजेच, माहिती नाहीशी करणे, नष्ट करणे हा 'आक्रमणाचा आणखी एक मार्ग' असून, तो प्रयत्न निष्फळ ठरवण्यासाठी धाडसी आणि प्रभावी पावले उचलण्याचे आवाहन केले. भारताच्या विकासाची गाथा पुढे नेण्यासाठी, नकारात्मक कथनांचा सामना करण्यासाठी सतर्क राहण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखित केली. “उशीरा प्रतिसाद देण्याची श्रीमंती आपल्याकडे नाही”, ते म्हणाले.
भारतीय माहिती सेवा ही केंद्रीय ‘अ’ गट श्रेणीतील सेवा असून, त्याचे सदस्य भारत सरकारसाठी माध्यम व्यवस्थापक म्हणून काम करतात. आयआयएस अधिकारी, त्यांच्या विविध क्षमतांमध्ये, माहिती प्रसारित करून आणि विविध सरकारी धोरणे आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचवून, सरकार आणि देशातील नागरिक यांच्यातील संवादाचा एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात.
उपराष्ट्रपतींचे सचीव सुनीलकुमार गुप्ता, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव अपूर्व चंद्रा, आयआयएमसी चे डीजी, प्रा. संजय द्विवेदी, 2020, 2021 आणि 2022 तुकडीचे आयआयएस प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
प्राथमिक कृषी पत संस्थांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आणि पंचायत स्तरावर त्यांना महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था बनवण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजात विविधता आणण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे आदर्श पोटनियम तयार केले आहेत. प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या या आदर्श पोटनियमांमुळे त्यांना 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येतील, ज्यात दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने, सामुदायिक सिंचन, बँकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. संबंधित राज्य सहकारी कायद्यांनुसार योग्य बदल केल्यानंतर आदर्श पोटनियम 5 जानेवारी, 2023 रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आले आहेत.
सहकार मंत्रालयाद्वारे एक राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस देखील तयार केला जात आहे , ज्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या मदतीने पंचायत आणि गाव स्तरावर सहकारी संस्थांचे देशव्यापी मॅपिंग केले जात आहे. जानेवारी 2023 मध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा डेटाबेस फेब्रुवारीच्या अखेरीस विकसित केला जाईल. यामुळे प्राथमिक कृषी पत संस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांद्वारे सेवा प्रदान केल्या न जाणाऱ्या पंचायती आणि गावांची यादी उपलब्ध होईल.
राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस आणि ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टलचा वापर नवीन सहकार संस्थांच्या निर्मितीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी केला जाईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थाना त्यांच्या संबंधित जिल्हा आणि राज्यस्तरीय महासंघाशी जोडले जाईल. 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोनाचा अवलंब करून , या संस्था त्यांच्या कामकाजात विविधता आणण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि आधुनिकीकरण करू शकतील, उदा. दूध चाचणी प्रयोगशाळा, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रक्रिया युनिट, बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम, फिश कियॉस्क, हॅचरीचा विकास , खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी जहाजे खरेदी करणे इ.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या सुमारे 98,995 असून त्यांची सदस्य संख्या 13 कोटी आहे आणि त्या देशातील अल्प-मुदतीच्या सहकार पत व्यवस्थेचा सर्वात खालचा स्तर आहे, ज्या अल्प-मुदतीचे आणि मध्यम-मुदतीचे कर्ज आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वितरण यांसारख्या सेवा प्रदान करतात . 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 34 राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून नाबार्ड द्वारे पुनर्वित्तपुरवठा केला जातो.
प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 1,99,182 असून सुमारे 1.5 कोटी सभासद आहेत आणि त्या शेतकर्यांकडून दूध खरेदी करणे , दूध तपासणी सुविधा पुरवणे , पशुखाद्य विक्री, सदस्यांना विस्तारित सेवा देणे आदी कामे करतात. .
प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 25,297 असून सुमारे 38 लाख सभासद आहेत, जे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांपैकी एका असलेल्या या घटकाला सेवा पुरवतात, त्यांना विपणन सुविधा पुरवतात, मासेमारीची साधने, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदी करण्यास मदत करतात आणि सभासदांना मर्यादित प्रमाणात कर्ज सुविधा देखील पुरवतात.
मात्र, अजूनही 1.6 लाख पंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107