गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिल्लीमध्ये कोवीड-19चा प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भातील धोरणाबाबत डॉ व्ही.के.पॉल समितीचा अहवाल सादर
प्रतिबंधित क्षेत्राचे नव्याने परिसीमन, या क्षेत्रांमधील अंतर्गत व्यवहारांवर काटेकोर देखरेख आणि नियंत्रण
आरोग्य सेतु आणि इतिहास ॲपच्या माध्यमातून सर्व संक्रमित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा मागोवा आणि अशा सर्व व्यक्तींचे विलगीकरण
दिल्लीबाबत सर्वसमावेशक माहिती मिळवण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरच्यासुद्धा सर्व घरांची यादी तयार करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे
27 जून ते 10 जुलै दरम्यान सेरोलॉजीकल सर्वेक्षण, यात 20000 लोकांच्या चाचण्या केल्या जातील
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार, दिल्लीमधील कोवीड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या धोरणाबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी 14 जून 2020 रोजी डॉक्टर विनोद पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार आज नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत डॉक्टर पॉल यांनी हा अहवाल सादर केला. या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, दिल्लीचे उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री /आरोग्यमंत्री तसेच डॉक्टर पॉल यांच्यासह केंद्रीय गृह आणि आरोग्य सचिव आणि दिल्लीचे मुख्य सचिव उपस्थित होते.
कोवीड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या धोरणांतर्गत डॉक्टर पॉल यांनी निर्धारित केलेले महत्त्वपूर्ण मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
- प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नव्याने परिसीमन केले जावे. अशा क्षेत्रांमधील अंतर्गत व्यवहारांवर काटेकोर देखरेख आणि नियंत्रण असावे.
- आरोग्य सेतु आणि इतिहास ॲपच्या माध्यमातून सर्व संक्रमित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा मागोवा आणि अशा सर्व व्यक्तींचे विलगीकरण
- दिल्लीबाबत सर्वसमावेशक माहिती मिळवण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरच्यासुद्धा सर्व घरांची यादी तयार करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे
- कोविड- 19 रुग्णांना रुग्णालयात, कोवीड देखरेख केंद्रात किंवा घरगुती अलगीकरणात ठेवले जावे. कोविड देखरेख केंद्रांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केले जावे आणि त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी संस्थांची मदत घेतली जावी.
त्याच बरोबर संपूर्ण दिल्लीमध्ये 27 जून ते 10 जुलै 2020 या अवधीत एक सेरोलॉजीकल सर्वेक्षण केले जाईल, ज्यात 20,000 लोकांच्या चाचण्या केल्या जातील. यामुळे दिल्लीमध्ये कोरोना विषाणू संक्रमणाची सर्वसमावेशक माहिती मिळू शकेल आणि त्यामुळे कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एक व्यापक धोरण निश्चित करणे शक्य होईल.
दिल्लीमधील प्रत्येक जिल्हा एका मोठ्या रुग्णालयाशी जोडला जावा, ज्यामुळे त्या जिल्ह्यातील रुग्णांना आवश्यक ती मदत मिळू शकेल, अशा योजनेचा प्रस्ताव डॉक्टर पॉल यांनी मांडला.
प्रस्तावित अहवालामध्ये वर नमूद केलेल्या सर्व बाबींशी संबंधित एक वेळापत्रक सुद्धा नमूद करण्यात आले, ज्यानुसार दिल्ली सरकार 22 जून 2020 पर्यंत एक योजना तयार करेल, 23 जून 2020 पर्यंत जिल्हास्तरीय चमू तयार करेल, 26 जून 2020 पर्यंत सर्व प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नव्याने परिसीमन करेल, 30 जून 2020 पर्यंत सर्व प्रतिबंधित क्षेत्राचे शंभर टक्के सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येईल आणि 06 जुलै 2020 पर्यंत उर्वरित दिल्लीचे सुद्धा सर्वसमावेशक सर्वेक्षण पूर्ण करेल.
कोविड-19 मुळे दगावलेली प्रत्येक व्यक्ती किती दिवसांपूर्वी रुग्णालयात पोहोचली होती आणि कुठून आली होती, याबाबतचे तपशीलही दिल्ली सरकारने प्राप्त करावे, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. जर ती व्यक्ती घरातच अलगीकरणात होती तर त्या व्यक्तीला योग्य वेळी दाखल करण्यात आले का, याकडेही दिल्ली सरकारने विशेष लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. दगावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत केंद्र सरकारला माहिती मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. कोरोना विषाणू संक्रमित सर्वच व्यक्तींना आधी कोविड केंद्रांमध्ये पाठवले गेले पाहिजे. ज्या लोकांच्या घरात आवश्यक सोयी उपलब्ध असतील आणि ज्यांना इतर कोणत्याही व्याधी नसतील, त्यांना घरीच अलगीकरणात राहण्याची परवानगी देता येईल. अशाप्रकारे किती लोकांना घरीच अलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे, त्याची माहितीही केंद्र सरकारला मिळाली पाहिजे. प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नव्याने परिसीमन करण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य घ्यावे, असा सल्ला गृहमंत्र्यांनी दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
सरतेशेवटी गृहमंत्र्यांनी डॉक्टर पॉल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे आभार मानले आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रस्तावीत धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली.