ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 विरोधातल्या लढाई बाबत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केली माजी भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2020
केंद्रीय राज्यमंत्री , ईशान्य राज्ये विकास आणि राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्मिक कार्यालय, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन, अणूऊर्जा आणि अवकाश डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज माजी भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत कोविड-19 च्या लढाई विरोधात आणि टाळेबंदी शिथिल करण्याच्या योजनेवर सविस्तर चर्चा केली.
सुधीर भार्गव, रामा सुंदरम, राकेशकुमार गुप्ता, सत्यानंद मिश्रा, पी.पन्नीरवेल, के.ईएपन, या माजी आय ए एस अधिकारी, या निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि संगीत गुप्ता, शीला संगवान माजी प्रशासकीय महसूल अधिकाऱ्यांना, डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी दीड तास व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सरकारच्या या महामारीच्या विरोधात आतापर्यंत सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. "सुरवातीपासूनच सरकारने अनेक योजनांचा प्रारंभ करून कित्येक विकसित देशांपेक्षाही या महामारीविरूध्दच्या लढाईत चांगली कामगिरी केली आहे," असे डॉ. जितेंद्र सिंग यावेळी म्हणाले.
या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सरकारने महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करून अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी टाळेबंदी नंतर कोणकोणत्या गोष्टी करता येतील, याबाबत आपले विचार मांडले.या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधे अधिकाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी उठविणे,ई ऑफिस पध्दतीने कार्यालयांचे तंत्रज्ञानाने व्यवस्थापन करणे, 'क'जीवनसत्वाचा वापर करून प्रतिबंधक शक्ती वाढवणे, महसूल वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देणे, गरीब नागरिकांना आर्थिक संरक्षण देणे, ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण आणि परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष पार पाडणे, स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी पोचण्यासाठी मदत करणे, तसेच मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी रोगनिदान चाचणी यंत्रे आणि लस बनविणे, या सर्व बाबतीत महत्वपूर्ण चर्चा केली.
करोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी अशाप्रकारे चर्चा करून माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा उपयोग भविष्यातही केला जाईल, असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे
आभार मानले.G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एप्रिल - नोव्हेंबर 2020 दरम्यान अन्नधान्य  आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत डाळींच्या वाटपासाठी अंदाजे खर्च 1,48,938 कोटी रुपये
भारत सरकार खाद्यान्न अनुदानावर ई-पीओएस वापरासाठीच्या मध्यस्थी रकमेसह यात एकूण 46,061 कोटी रुपये खर्च करणार
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही येत्या नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्याची घोषणा काल केली. ते म्हणाले की, पीएमजीकेएवाय योजना ही जुलैपासून नोव्हेंबर २०२० अखेरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत, ८० कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना प्रत्येक कुटुंबासाठी दरमहा एक किलो हरभऱ्यासह पाच किलो मोफत गहू किंवा तांदूळ मोफत पुरविले जाणार आहेत.
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माणशी पाच किलो यानुसार तीन महिन्यांसाठी अंदाजे रक्कम खर्च केली आहे, अर्थात एप्रिल – जून, २०२० मध्ये अंदाजे ४४,१३१ कोटी रुपयांची अंदाजित आर्थिक रक्कम तांदळासाठी रुपये ३७,२६७.३० /मेट्रिक टन आणि रुपये २६,८३८.४०/मेट्रिक टन गव्हासाठी  आहे.
पुढे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, अंतर्गत राज्य वाहतुकीचा खर्च आणि भारतीय खाद्य महामंडळाच्या डेपोपासून फेअर प्राइस शॉप्स पर्यंत व्यवहार करण्यासाठी पुरवठादारांच्या मध्यस्थी रकमेनुसार शल्क आकारणे इत्यादी भारत सरकार आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील खर्चाच्या सामायिकरण नमुदा पद्धतीनुसार आणि नियमानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, नियोजित करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत जसे की भारत सरकार संपूर्ण खर्चाचा भार उचलत आहे, परिवहन आणि हाताळणी आणि एफपीएसचे पुरवठादांची मध्यस्थी रक्कम इत्यादीसाठी रुपये १,९३० कोटी भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये खर्च करणे आवश्यक आहे. वरील बाबींकडे पाहता, एकूण अंदाजित खर्च शासनाने उचलला आहे. अन्नधान्य अनुदानासाठी आणि खाते अंतर्गत राज्य वाहतुकीवरील खर्च, ई-पीओएस वापरासाठी अतिरिक्त व्यापाऱ्याच्या मध्यस्थी रकमेसाठी ४६,०६१ कोटी रुपये यांचाही समावेश आहे.
वरील आधारावर एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अन्नधान्याचे वितरण  एप्रिल ते जून २०२० साठी १२ दशलक्ष टन आणि जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २० दशलक्ष टनासाठी अंदाजे खर्च रुपये १,२२,८२९ कोटी होईल.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मतानुसार, एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत डाळींचे वाटप करण्यासाठी अंदाजित खर्च ५,००० कोटी रुपये आहे. त्यानुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत डाळींच्या वाटपाचा खर्च अंदाजे १३,३३३ कोटी रुपये असेल. या व्यतिरिक्त स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांच्या कालावधीत धान्य वाटप करण्यासाठी अंदाजे खर्च ३,१०९.५२ कोटी रुपये आहे.
दरमहा अंदाजे १४०० कोटी रुपये मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या मध्यवर्ती किंमतीची पूर्व अंदाजित किंमत अंदाजे ११,२०० कोटी रुपये आहे.
अन्नधान्य  आणि डाळींच्या वाटपासाठी अंदाजे खर्च 1,48,938 कोटी रुपये असेल.
संरक्षण मंत्रालय
श्रीलंकेला वैद्यकीय मदत हस्तांतरित - मिशन सागर IX
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2022
सध्याच्या संकटाच्या काळात श्रीलंकेला महत्वपूर्ण वैद्यकीय मदत पुरवण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाने, मिशन सागर IX चा भाग म्हणून आयएनएस घरियाल 29 एप्रिल 22 रोजी कोलंबो येथे पोहोचले आणि 760 किलो पेक्षा जास्त 107 प्रकारची महत्वाची जीवनरक्षक औषधे हस्तांतरित केली. ही वैद्यकीय मदत श्रीलंकेचे आरोग्य मंत्री चन्ना जयसुमन यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आणि ती पेरादेनिया रुग्णालय विद्यापीठाला पुरवली जाईल.
भारताच्या सागर संकल्पनेनुसार – क्षेत्रामध्ये सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास – हिंद महासागर लगतच्या देशांना मैत्रीपूर्ण मदत करण्यासाठी ‘मिशन सागर’ नावाने भारतीय नौदलाने अनेक फेऱ्या केल्या. मे 2020 पासून, भारतीय नौदलाने अशा आठ मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत, 18 मित्र देशांमध्ये दहा जहाजे तैनात केली आहेत. आपल्या शेजारी देशांना मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी सहाय्य पोहोचवण्याच्या दृढ हेतूने, भारतीय नौदलाच्या जहाजे आणि किनाऱ्यावरील कर्मचाऱ्यांनी परदेशातील मित्रांना मदत करण्यासाठी सुमारे दहा लाख मनुष्य -तास खर्च केले.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा या तीन स्तंभांवर भारत-अमेरिका यांच्यातील विश्वासाची भागीदारी उभी आहे – केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2022
भारत-अमेरिका यांच्यातील 'विश्वासाची भागीदारी' व्यापार, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा या तीन स्तंभांवर विसंबून असून ती अधिकाधिक बळकट होत जाईल, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज व्यक्त केला. ते सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते.
प्रख्यात व्यावसायिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मोठे उद्योजक, स्टार्ट अप्स, मोठे भांडवलदार इत्यादींशी गोयल यांनी संवाद साधला. बैठकीत या सर्वांनी भारतासोबत काम करतानाचे त्यांचे अनुभव सांगितले. तसेच भारतात अमेरिकेच्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा आणि भारतात नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी अधिक पुढे जाण्यासाठी सल्ला आणि नवीन कल्पना दिल्याचे गोयल यांनी नमूद केले. भारतासोबत काम करण्याचा त्यांचा अभूतपूर्व उत्साह लक्षात घेऊन गोयल यांनी आनंद व्यक्त केला.
गोयल यांच्या दिवसाची सुरुवात सॅन फ्रान्सिस्को येथे महात्मा गांधी यांना श्रद्धांजली अर्पण करून झाली. त्यानंतर त्यांनी गदर मेमोरियल हॉलला भेट दिली. त्यांनी अमेरिकेतल्या 6 प्रांतात इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  चे उद्घाटन केले.
गोयल यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये जीआयटीपीआरओ  आणि एफआयआयडीएस  यांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. ‘इंडिया स्टोरी’ ला पाठबळ देण्याचे आणि भारताला गुंतवणूकीसाठी पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचे आवाहन गोयल यांनी केले. भारताच्या विकास कहाणीचा एक भाग बनवण्याचे आवाहन करून गोयल यांनी त्यांना भारतात गुंतवणूक आणि कामकाज सुरू करण्यासाठी आमंत्रित केले.
गोयल यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथे युएसआयएसपीएफ  शीही संवाद साधला.
भारत-अमेरिका स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्फरन्स आणि इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क  मंत्रिस्तरीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी गोयल 5 ते 10 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को आणि लॉस एंजेलिसच्या दौऱ्यावर आहेत.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
संरक्षण मंत्रालय
देशाचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख म्हणून जनरल बिपीन रावत यांनी पदभार स्वीकारला
सशस्त्र दलांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करणार
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2020
जनरल बिपिन रावत यांनी आज संरक्षण दलाचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. तिन्ही सेवादलांसाठी संरक्षण मंत्र्यांचे ते प्रमुख लष्करी सल्लागार असतील. लष्करी कामकाज विभागाचे प्रमुख म्हणूनही ते काम पाहतील. उपलब्ध स्रोतांचा योग्य वापर, संयुक्त नियोजन आणि एकात्मिकरणाच्या माध्यमातून सेवादलांसाठी खरेदी, प्रशिक्षण आणि परिचालनात अधिक समन्वय राखण्यात संरक्षण दल प्रमुखांची महत्वपूर्ण भूमिका राहील.
माध्यमांशी संवाद साधताना जनरल रावत म्हणाले की, लष्कर, नौदल आणि हवाईदल एक टीम म्हणून काम करतील. तत्पूर्वी त्यांना तिन्ही सेवादलांकडून मानवंदना देण्यात आली. यावेळी नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंग, हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया आणि लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उपस्थित होते. जनरल रावत यांनी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे शहीदांना श्रद्घांजली वाहिली.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 176
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या अंतरिम  आकडेवारीनुसार 9 जुलै 2023 पर्यंत स्थिर वाढीची नोंद
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2023
9 जुलै 2023 पर्यंतच्या प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या अंतरिम आकडेवारीनुसार स्थिर वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.9 जुलै 2023 पर्यंत प्रत्यक्ष कराचे एकूण संकलन हे 5.17 लाख कोटी रूपये झाले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीमध्ये झालेल्या एकूण संकलनापेक्षा यंदाचे करसंकलन 14.65 टक्क्यांनी जास्त आहे.
परताव्याचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन, 4.75 लाख कोटी रूपये आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 15.87 टक्के जास्त आहे. हे संकलन आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्रत्यक्ष करांच्या एकूण अंदाजपत्रकीय अंदाजांच्या 26.05 टक्के आहे.
1 एप्रिल 2023 ते 9 जुलै 2023 या कालावधीमध्ये परतावा रक्कम 42,000 कोटी रूपये जारी करण्यात आली आहे.मागील वर्षातील याच कालावधीत जारी केलेल्या परताव्यांच्या तुलनेत ही रक्कम 2.55 टक्के जास्त आहे.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतात येणाऱ्या खाजगी मोटार वाहन  नियम, 2022 विषयक अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिनांक 02.09.2022 रोजी GSR 680 अधिसूचनेद्वारे भारतात येणाऱ्या खाजगी मोटार वाहनांसाठी  नियम 2022 जारी केले आहेत. हे नियम, इतर देशांमध्ये नोंदणीकृत गैर-वाहतूक  वाहनांच्या हालचालींना भारताच्या हद्दीत प्रवेश करताना किंवा चालवताना दिशा निर्देश करतात.
या नियमांनुसार देशातील मुक्कामाच्या कालावधीत चालणाऱ्या वाहनांमध्ये पुढील कागदपत्रे बाळगली पाहिजेत. मुख्यत्वे:-
- वैध नोंदणी प्रमाणपत्र;
- वैध ड्रायव्हिंग परवाना किंवा आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परमिट, जे लागू असेल ते;
- वैध विमा पॉलिसी;
- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ;
जर वरील कागदपत्रे इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषेत असतील तर, त्यांचे जारी करणार्या अधिकार्याद्वारे प्रमाणित केलेले अधिकृत इंग्रजी भाषांतर, मूळ कागदपत्रांसह सोबत बाळगणे गरजेचे आहे.
भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात नोंदणीकृत मोटार वाहनांना भारताच्या हद्दीत स्थानिक प्रवासी आणि वस्तूंची वाहतूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात नोंदणीकृत मोटार वाहनांना भारताच्या मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत बनवलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
राजपत्रित अधिसूचनेसाठी येथे क्लिक करा.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
12 कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत 12 कोटी घरांना नळाद्वारे पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आल्याबद्दल कौतुक केले आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचे ट्विट सामायिक करताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की
“या अप्रतिम कामगिरीबद्दल खूप खूप अभिनंदन! ही अतिशय आनंदाची बाब आहे की खेड्यापाड्यात तसेच गरीबांपर्यंत प्रत्येक आवश्यक सुविधा पुरविण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचे उत्तम परिणाम सातत्याने समोर येत आहेत,
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन आणि परिषदेतल्या इंडिया पॅव्हेलियनचे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2019
अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन आणि परिषदेतल्या इंडिया पॅव्हेलियनचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते आज उद्घाटन झाले.
भारताला ऊर्जेची मोठी आवश्यकता असून येत्या दशकात जागतिक ऊर्जेच्या मागणीमध्ये भारताची महत्वाची भूमिका राहील. येत्या दोन दशकात नवीकरणीय ऊर्जेचा स्वीकार करुनही ऊर्जेच्या गरजांची पूर्तता करण्यात तेल आणि वायू क्षेत्राची भूमिका महत्वाची राहील असे ते म्हणाले. तेल आणि वायू क्षेत्रात जागतिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर असून 2024 पर्यंत गॅस टर्मिनल तेल वाहिन्या आणि तेल शुद्धीकरण या क्षेत्रात भारत 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
ऊर्जेच्या क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी गुंतवणुकीकरता भारत हे उत्तम स्थान आहे. राजकीय स्थैर्य, धोरण आणि प्रचंड मोठी बाजारपेठ यामुळे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी भारत हे आकर्षक स्थान राहिल्याचे ते म्हणाले. इंधन किरकोळ क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठीचे निकष आम्ही नुकतेच शिथील केल्यामुळे या क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी मार्ग सुलभ झाल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 51
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रेशन कार्डच्या देशव्यापी पोर्टेबिलिटीसाठी "वन नेशन वन रेशन कार्ड " योजनेअंतर्गत 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  46.86 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2022
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री, साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, तंत्रज्ञानावर आधारित "वन नेशन वन रेशन कार्ड " प्रणालीद्वारे,राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013  चे सर्व लाभार्थी विशेषत: स्थलांतरित लाभार्थी, त्यांच्या विद्यमान रेशन कार्डचा वापर करून किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह आधार क्रमांक वापरून देशातील कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल  किंवा स्वस्त धान्य दुकानातून  त्यांच्या मासिक हक्काच्या धान्याची अंशतः किंवा पूर्णपणे उचल करू शकतात. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, घरी परतले असल्यास, त्याच शिधापत्रिकेवरील राहिलेल्या भागाची/शिल्लक अन्नधान्याची देखील उचल करू शकतात.
रेशनकार्डांच्या देशव्यापी पोर्टेबिलिटीसाठी "वन नेशन वन रेशन कार्ड"  योजना या विभागाद्वारे सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन ,या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत लागू केली जाते. या योजनेला एप्रिल 2018 मध्ये एकूण 127.3 कोटी रुपये खर्चासह मंजुरी देण्यात आली होती. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी , 2021-22  आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी  अशा प्रकारे या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आदींना 46.86 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013  लाभार्थींच्या देशव्यापी पोर्टेबिलिटीसाठी "वन नेशन वन रेशन कार्ड"  योजना सध्या देशभरातील सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असून तिच्या माध्यमातून देशातली संपूर्ण NFSA लोकसंख्या  लाभ घेत आहेत. सध्या देशात दर महिन्याला सरासरी 3.5 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार ओएनओआरसी  अंतर्गत नोंदवले जात आहेत. आतापर्यंत, ओएनओआरसी अंतर्गत एकूण 93.31 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची नोंद झाली आहे.
एनएफएसए लाभार्थ्यांमध्ये "वन नेशन वन रेशन कार्ड"बद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबविण्यात आली आहे. 167 एफएम आणि 91 सामुदायिक रेडिओ स्टेशन्स, रेल्वे स्थानकांवर ऑडिओ व्हिज्युअल स्पॉट्स, बॅनर, पोस्टर्स आणि स्वस्त धान्य दुकानांवर , बसवर चिकटवता येणारे जाहिरातफलक, याशिवाय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश अशा मोहिमांसाठी स्वतःच्या विविध साधनांचा वापर करतात. 13 भाषांमध्ये उपलब्ध असलेले “मेरा राशन” ॲप देखील आतापर्यंत जवळपास 20 लाख वेळा डाउनलोड झाले आहे.
S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
संरक्षण मंत्रालय
लेफ्टनंट जनरल मनजीत कुमार यांनी 01 डिसेंबर 2022 रोजी दक्षिण कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ पदाचा कार्यभार स्वीकारला
पुणे, 1 डिसेंबर 2022
पुणे येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे, देशाप्रती आपल्या कर्तव्याचे पालन करताना हुतात्मा झालेल्या सैनिकांना आदरांजली अर्पण करून लेफ्टनंट जनरल मनजीत कुमार यांनी पुणेस्थित दक्षिण कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ या पदाचा कार्यभार 01 डिसेंबर 2022 रोजी स्वीकारला. लेफ्टनंट जनरल मनजीत कुमार हे कपूरथळा येथील सैनिकी शाळा आणि खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत.
14 जून 1986 रोजी कोअर ऑफ सिग्नल्समधून ते लष्करी सेवेत दाखल झाले. त्यांनी विविध भूप्रदेश आणि भूतानमधील भारतीय लष्करी प्रशिक्षण दलामध्ये सिग्नल कंपनी कमांड जबाबदारी पार पाडली असून नियंत्रण रेषेवर तैनात घुसखोरी विरोधातील मोहीम/दहशतवादविरोधी मोहिमेवर तैनात इन्फंट्री डिव्हिजन सिग्नल रेजिमेंट अशा मोहिमांवर काम केले आहे. त्यांनी महू येथील दूरसंवाद अभियांत्रिकी लष्करी महाविद्यालय आणि चेन्नई येथील ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी, येथे प्रशिक्षक म्हणून कार्य केले आहे.
जनरल ऑफिसर यांनी सर्व महत्त्वाच्या करिअर अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच त्यांनी विविध महत्वाच्या पदांवर काम केले आहे, त्यामध्ये म्हणजे ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान हल्ला करण्यासाठी विशेष तुकडी असलेल्या स्ट्राइक कोअरच्या मुख्यालयात जनरल स्टाफ ऑफिसर, श्रेणी - 1 , काउंटर इनसर्जेंसी फोर्स  च्या मुख्यालयात कर्नल प्रशासन, माहिती प्रणाली महासंचालनालयात कर्नल जनरल स्टाफ, सिग्नल संचालनालयातील उपमहासंचालक सिग्नल कर्मचारी, स्ट्राइक कोअरचे मुख्य सिग्नल अधिकारी, उत्तरी कमांड मध्ये मुख्य सिग्नल अधिकारी आणि लष्कराच्या मुख्यालयातील माहिती प्रणाली महासंचालक यांचा समावेश आहे.
मावळते चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल अरविंद वालिया यांनी कमांडच्या सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि जवानांचे त्यांच्या अतुलनीय बांधिलकी, समर्पण आणि निष्ठेबद्दल आणि अत्यंत आव्हानात्मक वातावरणात नेमून दिलेली कामे पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक केले.PIB Pune | M.Iyengar/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: परदेशातून मागविलेले पीपीई भारतात यायला सुरवात
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड-19 संदर्भात, परदेशातून साधनांचा पुरवठा सुरु झाला असून, चीनने देणगी म्ह्णून दिलेली 1.70 लाख पीपीई  भारतात आली आहेत. देशातल्या 20, 000 पीपीई सह एकूण 1.90 लाख पीपीई आता रुग्णालयांना वितरीत करण्यात येतील, देशात सध्या उपलब्ध असलेल्या 3,87,473 पीपीईमधे याची भर पडणार आहे. केंद्र सरकारने 2.94 लाख पीपीई आतापर्यंत पुरवली आहेत.
याशिवाय, देशात निर्मिती करण्यात आलेले, 2 लाख एन 95 मास्क, विविध रुग्णालयांना पाठवण्यात येत आहेत. यासह केंद्र सरकारने आतापर्यंत 20 लाखाहून अधिक एन 95 मास्क पुरवले आहेत.
नव्याने आलेल्या साहित्यापैकी, जास्त साहित्य, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान या मोठ्या संख्येने बाधित असलेल्या राज्यांना पाठवण्यात येत आहे. एम्स,सफदरजंग, आरएमएल रुग्णालय,आरआयएमएस,बीएचयु, एएमयु यांनाही साधनांचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
कोविड-19 वर मात करण्यासाठीच्या प्रयत्नात,पीपीईचा परदेशातून पुरवठा सुरु होणे हा महत्वाचा टप्पा आहे. एन 95 मास्क सह, 80 लाख पूर्ण पीपीई संचांची ऑर्डर सिंगापूरच्या आस्थापनाकडे आधीच नोंदवण्यात आली आहे,हा पुरवठा,येत्या 11 एप्रिल पासून सुरु होईल, असे सूचित करण्यात आले आहे, येत्या 11 तारखेला 2 लाख तर त्यानंतरच्या आठवड्यात आणखी 8 लाख पीपीई मिळण्याची अपेक्षा आहे. 60 लाख संपूर्ण पीपीई संचाची ऑर्डर देण्यासंदर्भात चीन मधल्या कंपनीशी बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. एन 95 मास्क आणि संरक्षक गॉगल यासाठी विदेशी कंपन्यांकडे स्वतंत्र ऑर्डर नोंदवण्यात आली आहे.
देशाअंतर्गत क्षमतेला जोड देण्यासाठी, उत्तर रेल्वेने पीपीई विकसित केले आहे.ही पीपीई, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने याआधी विकसित केलेल्या व्यतिरिक्त आहेत.याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सध्याच्या एन 95 मास्क उत्पादकानी, आपली क्षमता वाढवून 80,000 मास्क प्रतीदिन केली आहे.
दर आठवड्याला सुमारे 10 लाख पीपीई संचाचा पुरवठा प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असून देशातल्या रुग्णांची संख्या पाहता सध्या पुरेशी संख्या उपलब्ध आहे.या आठवड्यात आणखी पुरवठा अपेक्षित आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Malandkar
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त केंद्रीय संचार ब्युरो, महाराष्ट्र तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमांची छायाचित्रांच्या माध्यमातून एक झलक
पुणे, 5 जून 2023
50 व्या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आज भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या केंद्रीय संचार ब्युरो , पुणे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत विविध उपक्रम आणि कार्यक्रम हाती घेण्यात आले होते. यामध्ये वृक्षारोपण, कापडी पिशव्यांचे वाटप, जनजागृतीपर भित्तिपत्रके तयार करणे, पर्यावरण विषयक मार्गदर्शन, उपस्थितांना शपथ, सायकल रॅली इत्यादी उपक्रमांचा समावेश होता.
नांदेड, अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर आणि वर्धा कार्यालयांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची छायाचित्रांच्या माध्यमातून एक झलक
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, महाराष्ट्र येथे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षासंदर्भात भित्तिपत्रके तयार करण्यात आली.
सर्जनशीलता : वर्धा आणि नागपूर, महाराष्ट्र येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त भित्तिपत्रके रंगवताना विद्यार्थी
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, महाराष्ट्र येथे परिसर स्वच्छ करताना विद्यार्थी
महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित लोकांनी प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्या वापरण्याची शपथ घेतली.
अहमदनगरमधील भेंडे आणि परभणी येथील बाजारपेठेत कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले
वर्धा आणि नागपूर येथील नागरिकांना मार्गदर्शन करताना तज्ज्ञ मंडळी
एकदाच वापराच्या प्लास्टिकचा वापर टाळण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी केंद्रीय संचार ब्युरो औरंगाबादतर्फे सायकल रॅली काढण्यात आली
बुलडाणा , नागपूर आणि अहमदनगरच्या भेंडे गावात ग्रामस्थांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले
नागपूर आणि वर्धा येथील उपक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले
पीआरटीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून पर्यावरण रक्षणाचे धडे देण्यात आले
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 32
पंतप्रधान कार्यालय
मोरबीमध्ये भिंत कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडितांसाठी पीएमएनआरएफमधून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
गुजरातमधील मोरबी येथे भिंत कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. गुजरातमधील मोरबी येथे भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून मोदी यांनी मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट संदेशात म्हटले आहे;
"मोरबीमध्ये भिंत कोसळल्याने झालेली शोकांतिका ह्रदय विदीर्ण करणारी आहे. या दु:खाच्या प्रसंगी माझ्या सहवेदना शोकाकुल कुटुंबांसोबत आहेत. जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना करतो. स्थानिक अधिकारी पीडितांना शक्य ती सर्व मदत करत आहेत."
"मोरबी येथील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना पीएमएनआरएफ मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जातील. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील: पंतप्रधान"
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 16 फेब्रुवारीला टेरीच्या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेत उद्घाटनपर भाषण करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द एनर्जी अँड रिसोर्सेस  या संस्थेच्या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेमध्ये 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून उद्घाटनपर भाषण करणार आहेत.
जागतिक शाश्वत विकास परिषद हा टेरी या संस्थेचा वार्षिक मुख्य कार्यक्रम आहे. “एका भक्कम ग्रहासाठी- शाश्वत आणि न्याय्य भविष्याची हमी” हा यंदाच्या परिषदेचा विषय आहे. या परिषदेमध्ये हवामान बदल, शाश्वत उत्पादन, उर्जा संक्रमण, जागतिक सामाईक आणि संसाधन सुरक्षा अशा विविध विषयांवर विचारमंथन होणार आहे. 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असलेल्या या तीन दिवसांच्या परिषदेमध्ये डोमिनिकन प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष लुई अबिनादेर, गयानाचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्रांच्या उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मद, विविध आंतरसरकारी संघटनांचे प्रमुख, बारापेक्षा जास्त देशांचे मंत्री/राजदूत आणि 120 पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.