ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने आयोजित केली विशेष स्वच्छता मोहीम 2.0
महसूल सचीव आणि पुणे सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेचा भाग म्हणून रत्नागिरीचा समुद्रकिनारा आणि सीमाशुल्क विभागाच्या तरंगत्या धक्क्यावर राबवली स्वच्छता मोहीम
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ  2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत स्वच्छता विषयक प्रलंबित बाबींची विल्हेवाट लावणे , 2.0 या विशेष मोहिमेत मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले आहे. आतापर्यंत 722 पेक्षा जास्त सार्वजनिक तक्रारी आणि 120 पेक्षा जास्त सार्वजनिक तक्रारी निराकरण न झाल्याचे विनंती अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
सीबीआयसीच्या सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये देशव्यापी स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत प्रत्यक्ष स्थळावरील 1,344 मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या दुपटीहून अधिक आहे.
वर्ष 2021-22 मध्ये, अंदाजे 5.8 लाख फायलींच्या काही भागाचे पुनरावलोकन केले गेले, त्यापैकी अंदाजे. 3.8 लाख फायली शेवटी निकाली काढण्यात आल्या. परिणामी, प्रत्यक्ष फायलींची संख्या अत्यंत कमी राहिली असून त्याचे पुनरावलोकन होत आहे. या वर्षी अंदाजे 64,000 फायलींचे आतापर्यंत पुनरावलोकन करण्यात आले असून त्यापैकी अंदाजे 2,000 फायली निकाली काढण्यात आल्या.
भंगाराची विल्हेवाट लावणे, या आणखी एका क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये अंदाजे 37,000 चौरस फूट क्षेत्रावरील भंगाराची विल्हेवाट लावण्यात आली. या वर्षी सीबीआयसी ने आतापर्यंत अंदाजे 22,000 चौरस फूट क्षेत्र साफ केले असून आणखी काही क्षेत्र मोकळे करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
या विशेष प्रयत्नांचा भाग म्हणून, महसूल सचीव तरुण बजाज, मुख्य आयुक्त एस. एम. टाटा, आणि पुणे विभागाच्या सीजीएसटी आणि सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह ऑक्टोबर 13, 2022 रोजी रत्नागिरीचा समुद्र किनारा आणि सीमाशुल्क विभागाच्या तरंगत्या धक्क्यावरील स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. या विशेष मोहिमेमुळे समुद्र किनाऱ्यावरचा मोठ्या प्रमाणातला प्लास्टिकचा आणि इतर कचरा साफ झाला.
डीएआरपीजी आणि डीओपीडब्ल्यू चे सचीव व्ही. श्रीनिवास यांनी गुवाहाटी इथल्या जीएसटी भवनाला, विभागीय अधिकाऱ्यांसह भेट दिली आणि विशेष मोहीम 2.0 च्या प्रगतीचा आढावा घेतला. गुवाहाटी इथल्या सीजीएसटी आणि सीमाशुल्क विभागात आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छता उपक्रमात कार्यालयासाठी अंदाजे 6,000 चौरस फूट अतिरिक्त जागा उपलब्ध झाली. जीएसटी भवन येथे फायली निकाली काढण्याच्या उपक्रमात मुख्य आयुक्त आशुतोष अवस्थी यांच्यासह सचीव आणि वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले.G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मॉरीशसमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे संयुक्तपणे उद्घाटन केले. मॉरिशसची राजधानी पोर्ट लुईस येथे ही इमारत बांधण्यात आली असून यासाठी भारताने आर्थिक सहायय दिले आहे. भारताने आर्थिक साहाय्य केलेला हा पहिलाच पायाभूत प्रकल्प आहे. यासाठी भारत सरकारने 28.12 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतके आर्थिक सहाय्य केले आहे.
मानव केंद्रीत दृष्टिकोन हे भारताच्या विकास सहकार्याचे मूलभूत तत्वज्ञान असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले. भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील घनिष्ट संबंधांना आणखी दृढ करण्यासाठी लोकभिमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या भूमिकेचे मोदी यांनी कौतुक केले. आधुनिक रचना आणि अत्याधुनिक सुविधा असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत ही मॉरिशसच्या न्यायव्यवस्थेसाठी एक उपयुक्त जागा असेल असे मोदी म्हणाले. ही इमारत म्हणजे सहकार्याचे तसेच भारत आणि मॉरिशसच्या सामायिक मूल्यांचे प्रतीक आहे असेही मोदी यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी किंमतीत पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मॉरिशसच्या विकासासाठी सहकार्य हा विकास विषयक भागीदाऱ्यांबाबत भारताच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. भारत विकास सहकार्यासाठी कुठली अटही घालत नाही किंवा कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावसायिक विचारांचा त्यावर प्रभावही पडत नाही यावर त्यांनी भर दिला. आमच्या भागीदारांचा आदर करणे हेच विकास सहकार्यासाठी भारताचे प्रमुख तत्व आहे असे मोदी म्हणाले. आपल्या विकासाच्या अनुभवाचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे ही मुख्य प्रेरणा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आदरभाव, विविधता, भविष्याची काळजी आणि शाश्वत विकास या मूल्यांच्या आधारावर असलेले भारताचे विकासविषयक सहकार्य इतरांपेक्षा वेगळे ठरत असल्यावर त्यांनी भर दिला.
मॉरिशसमधील लोकांच्या कर्तृत्वावर भारताला अभिमान आहे असे सांगत पंतप्रधान मोदींनी येत्या काही वर्षांत भारत-मॉरिशसची भागीदारी आणखी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला.
या प्रकल्पातील भारताच्या सहकार्याबद्दल मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी कौतुक केले. हा प्रकल्प म्हणजे दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि सहकार्याचे प्रतिबिंब असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या सहकार्याने बांधण्यात आलेली ही सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत म्हणजे मॉरिशसमधील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक नवीन मैलाचा दगड आहे आणि मॉरिशसच्या न्याय प्रणालीला अधिक कार्यक्षम, आणि समावेशक बनविण्यात मदत करेल असे जगन्नाथ यांनी नमूद केले.
'सागर - हिंदी महासागर संलग्न प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास' या दृष्टिकोनानुसार सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत हिंद महासागर क्षेत्रातील मॉरिशसचा विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताची भूमिका अधोरेखित करते तसेच दोन्ही देशांदरम्यान भागीदारी बळकट करण्यासाठी भारताची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
पुण्याच्या लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 242 वा लष्करी अभियंता दिन साजरा
पुण्याचे लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय , महाविद्यालयाचे आजी-माजी विद्यार्थी, तसेच पुण्यातील आजी माजी सॅपर  अधिका-यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी 242 वा कोअर ऑफ इंजिनियर्स डे अर्थात लष्करी अभियंता दिन साजरा केला. कोअरच्या हुतात्मा वीरांना पुष्पचक्र अर्पण करुन आदरांजली वाहण्यासाठी, पुण्याच्या दक्षिण कमांड येथील युद्ध स्मारकात सर्व आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या वतीने समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शूर अभियंते सैनिकांच्या स्मरणार्थ, लेफ्टनंट जनरल पीपी मल्होत्रा, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, कमांडंट-सीएमई आणि लेफ्टनंट जनरल बी टी पंडीत, पीव्हीएसएम, व्हीआरसी  यांनी सर्व आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या वतीने पुष्पांचक्र वाहिले. कमांडंट, सीएमई यांनी एक विशेष सैनिक संमेलन देखील, 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित केले होते. युद्ध आणि युद्धेतर शांततेच्या काळात, उपयुक्त लष्करी अभियांत्रिकी सेवा प्रदान करण्यासाठी व्यावसायिक क्षमता आणि सर्वोत्कृष्ट तांत्रिक दर्जा दाखवून देण्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी प्रत्येकाला या संमेलनात केले.
सॅपर्सचा वैभवशाली असा इतिहास, 18 व्या शतकाच्या मध्यापासूनचा आहे. 1780 हे वर्ष, कोअरचे स्थापना वर्ष म्हणून ओळखले जाते. या वर्षी कोअर मधील सर्वात जुन्या अशा, मद्रास सॅपर्सची स्थापना झाली होती. त्यानंतर आपापल्या विभागात, द बेंगाल सॅपर्स आणि द बॉम्बे सॅपर्सची स्थापना झाली. 18 नोव्हेंबर 1932 रोजी या तीनही अभियंता समुहांचे एकत्रीकरण करून कोअर ऑफ इंजिनियर्सची स्थापना करण्यात आली. म्हणून हा दिवस दर वर्षी ‘द कोअर ऑफ इंजिनियर्स डे’ म्हणून साजरा केला जातो. कोअर आणि सॅपर्सनी, लष्करी लढाऊ अभियांत्रिकी सेवा पुरवण्यात आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये प्रशंसनीय कामगिरी बजावली आहे आणि राष्ट्र उभारणीत मोठे योगदान दिले आहे.
लष्करी अभियंत्यांनी, लष्करी लढाऊ अभियांत्रिकी सेवा प्रदान करण्याच्या प्राथमिक जबाबदारी व्यतिरिक्त, पायाभूत सुविधांच्या विकासात, तसेच आपत्ती निवारणात मानवतेच्या हेतूने मदत पुरवण्यात आणि डिजिटल सर्वेक्षण आणि आरेखनामध्ये अमिट छाप पाडली आहे. कॉम्बॅट इंजिनीअर्स, मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन आणि मिलिटरी सर्व्हे  या आपल्या चार आधारस्तंभ असणाऱ्या शाखांचा आणि या प्रत्येक कार्यक्षेत्रात सर्वोत्तम व्यावसायिक कौशल्य दाखवल्याचा, कोअर ऑफ इंजिनीअर्सला सार्थ अभिमान आहे.
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातर्फे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्याशी 378 एकलव्य आदर्श निवासी विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या ‘संवाद’ या आभासी चर्चात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2022
आंतरराष्ट्रीय मूळ निवासी दिनानिमित्त, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा तसेच केंद्रीय आदिवासी व्यवहार तसेच जलशक्ती विभागाचे राज्यमंत्री विश्वेश्वर तुडू यांच्यासमवेत ईएमआरएस अर्थात एकलव्य आदर्श निवासी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा ‘संवाद’ हा आभासी चर्चात्मक कार्यक्रम आयोजित केला. आजच्या या चर्चात्मक सत्रामध्ये 378 ईएमआरएस विद्यालये आभासी पद्धतीने सहभागी झाली होती.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात द्रौपदी मुर्मू यांच्या रुपात एका आदिवासी राष्ट्रपतींची निवड झाल्याबद्दल एकलव्य विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्याकडे आनंद व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने आदिवासी समुदायाच्या शिक्षणाचा प्रश्न मिशन मोडवर हाती घेतला असून आदिवासी व्यवहार मंत्रालय या समुदायाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ते म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या दृष्टीने ही विद्यालये दर्जेदार शिक्षण देतात. परदेशी शिक्षणासह सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय या विद्यार्थ्यांना 100% शिष्यवृत्ती देते अशी माहिती त्यांनी दिली.
उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, आज आपण संपूर्ण जगातील मूळ स्थानिक लोकांचा आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा करत आहोत. भारताचे राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समुदायातील महिलेची झालेली निवड हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे आणि त्यांचा इथपर्यंतचा प्रवास भारतातील सर्व आदिवासी नागरिकांसाठी प्रेरणादायी आहे असे त्यांनी सांगितले. मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी झालेली निवड, भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य दाखविते असे मत त्यांनी आजच्या विशेष दिनी नोंदविले.
या वर्षीच्या आदिवासी गौरव दिन सोहोळ्यानिमित्त एकलव्य विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी बिरसा मुंडा आणि इतर आदिवासी नेत्यांवर निबंध लिहून ते आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवावेत असे आवाहन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, आदिवासी संस्कृतीने जल, जंगल आणि जमीन यांचे महत्त्व समजून घेतले आहे. एकलव्य विद्यालयांत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी त्यांच्या विद्यालय परिसरात तसेच गावांमध्ये झाडे लावावीत आणि इतरांना देखील वृक्षारोपण अभियान हाती घेण्यासाठी प्रेरित करावे असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
एकलव्य विद्यालयांतील सुमारे 1 लाख विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या हर घर तिरंगा मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन देखील केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केले.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 245
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम, उद्योग  क्षेत्राला मदत करण्यासाठी निधी योजनेला मंत्रालयाची मंजुरी
ही योजना दोन लाख एमएसएमईनां 20,000 कोटी रुपयांची हमी प्रदान करणार
एनपीए  जाहीर झालेल्या किंवा संकटग्रस्त परंतु कार्यान्वित एमएसएमईच्या प्रवर्तकांसाठी ही गौण-कर्जाची सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना गौण कर्ज  पत हमी योजना सुरु केली; या योजनेला “एमएसएमईसाठी संकटग्रस्त मालमत्ता निधी-गौण कर्ज” देखील संबोधले आहे.
या योजनेनुसार, संकटग्रस्त एमएसएमई मध्ये भागभांडवल म्हणून अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना 20,000 कोटी रुपयांची हमी प्रदान केली जाईल.
कर्ज किंवा समभागांच्या स्वरुपात भांडवल मिळविणे हे संकटग्रस्त एमएसएमई समोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे लक्षात आले आहे. म्हणूनच, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून, 13 मे 2020 रोजी, अर्थमंत्र्यांनी, कार्यान्वित असलेल्या परंतु संकटग्रस्त एमएसएमईच्या प्रवर्तकांसाठी ही गौण कर्जाची योजना जाहीर केली होती. सीसीईएच्या मान्यतेसह आवश्यक औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आणि वित्त मंत्रालय, एसआयडीबीआय आणि आरबीआय यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर गडकरी यांनी आज नागपूर येथे औपचारिकरित्या ही योजना सुरू केली.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
· 30 एप्रिल 2020 रोजी एनपीए घोषित झाल्या आहेत अशा संकटग्रस्त परंतु कार्यान्वित एमएसएमई च्या प्रवर्तकांना ही योजना आर्थिक पाठबळ पुरवेल.
- एमएसएमई च्या प्रवर्तकांना त्याच्या हिस्याच्या  15 टक्के किंवा 75 लाख रुपये जी रक्कम कमी असेल तितके कर्ज दिले जाईल.
- प्रवर्तक या रक्कमेचा उपयोग एमएसएमई युनिटमध्ये भागभांडवल म्हणून करतील आणि तरलता वृद्धिंगत करून कर्ज-समभाग प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न करतील.
- या गौण-कर्जासाठी 90 टक्के हमी या योजनेंतर्गत दिली जाईल आणि 10 टक्के संबंधित प्रवर्तकाकडून घेतली जाईल.
- मूळ रक्कम परत करण्यासाठी 7 वर्षांची मुदतवाढ असेल तर परतफेडीसाठी कमाल कालावधी 10 वर्षाचा असेल.
ही योजना सुमारे 2 लाख एमएसएमईंना आवश्यक ते पाठबळ प्रदान करेल आणि या क्षेत्रात आणि या क्षेत्राच्या माध्यमातून आर्थिक उपक्रम पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या कोट्यावधी लोकांची उपजीविका आणि रोजगार सुरक्षित ठेवण्यासाठी देखील ही योजना मदत करेल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी, पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे प्रवर्तक कोणत्याही शेड्यूल वाणिज्य बँकेकडे संपर्क साधू शकतात. एसएसई साठी पत हमी निधी ट्रस्टच्या माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित केली जाईल . आवश्यक मार्गदर्शक तत्वांसह संभाव्य सामान्य प्रश्नांची उत्तरे आज जारी करण्यात आली आहेत.
याप्रसंगी, नितीन गडकरी यांनी या योजनेसाठी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. मंत्रालयाच्या या अभिनव योजनेला पाठिंबा दिल्याबद्दल व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि आरबीआयचे गव्हर्नर यांचेही गडकरी यांनी आभार मानले.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी दिएगो मॅराडोनाच्या निधनाबद्दल व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिएगो मॅराडोनाच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. “दिएगो मॅराडोना हा फुटबॉलमधील गुरु होता. त्याने जागतिक लोकप्रियता अनुभवली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये त्याने आपल्याला फुटबॉल क्षेत्रातले काही अविस्मरणीय क्षण अनुभवण्यास दिले. त्याचं अकाली निधन हे आपणा सर्वांसाठी दु:खदायक आहे. त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो ”, असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि आशियाई स्पर्धांसाठी खेळाडूंच्या प्रशिक्षणावर क्रीडा मंत्रालय 190 कोटी रुपये खर्च करणार, भारतीय संघांची निवड सहजतेने करण्यासाठी एन एस एफ च्या मान्यतांमध्ये सुधारणा
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने देशातील तेहतीस क्रीडा प्रकारांच्या स्पर्धा आणि प्रशिक्षणासाठी वार्षिक वेळापत्रक  निश्चित केले आहे आणि 2022-23 या वर्षासाठी विविध राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ  यांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी 259 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी सर्वाधिक 190 कोटी रुपये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 साठी खेळाडूंचे प्रशिक्षण, त्यांना परदेशातील वातावरणाचा अनुभव देणे, सामग्री आणि सपोर्ट स्टाफ यावर खर्च करण्यात येणार आहे. 2022-23 मध्ये होणाऱ्या स्पर्धा आणि प्रशिक्षण यांचे नियोजित वेळापत्रक यांवर 33 एनएसएफशी सविस्तर चर्चा करून आणि आगामी काळात ऑगस्ट महिन्यात युकेमध्ये बर्मिंगहॅम इथं होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि चीनमध्ये ग्वांगझू येथे सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या गरजा विचारात घेऊन हे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंना जास्तीत जास्त पाठबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी मंत्रालयाने विविध एन एस एफ सोबत अतिशय बारकाईने विचार विनिमय केला आहे आणि त्यांनी दिलेला प्रत्येक प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या तेहतीस महासंघांव्यतिरिक्त मंत्रालयाकडून ज्यांचे वार्षिक स्पर्धा आणि प्रशिक्षण वेळापत्रक आधीच मंजूर करण्यात आले आहे अशा तीन एनएसएफ सोबत विचारविनिमय करण्यासाठी बैठक प्रस्तावित आहे आणि त्यांचे अंदाजपत्रक देखील लवकरच अंतिम करण्यात येईल.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की 2022-23 या वर्षात होणाऱ्या स्पर्धा आणि प्रशिक्षणासंदर्भात एनएसएफनी दिलेल्या प्रस्तावांची आणि विशेष करून आगामी काळातील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022, आशियायी क्रीडा स्पर्धा 2022 आणि पॅरा आशियायी क्रीडा स्पर्धा 2022 यांची सरकारने दखल घेतली आहे आणि वार्षिक वेळापत्रकाला मंजुरी दिली आहे. या स्पर्धांसाठी निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासू दिली जाणार नाही आणि क्रीडा मंत्रालय खेळाडू आणि एन एस एफ ना आवश्यक ती सर्व मदत आणि पाठबळ देईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 2022-23 साठी ए सी टी सी अंतर्गत एन एस एफ ना सुधारित निकषांच्या आधारे 1 मार्च 2022 च्या सुधारित निकषांनुसार निधीचा पुरवठा करण्यात आला आहे. खेळांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन या योजनेतील विविध घटकांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.S.Kakade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 659
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी दक्षिणपूर्व आशियाई क्षेत्राच्या प्रादेशिक महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी नुकतेच वाराणसी येथील रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटर, सिग्रा येथे नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ व्ही के पॉल यांच्या उपस्थितीत दक्षिणपूर्व आशिया क्षेत्राच्या प्रादेशिक महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम, रोग निरिक्षण आणि आरोग्य आपत्कालीन व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ञांमध्ये महामारी विज्ञानाच्या क्षेत्रात कौशल्ये आणि क्षमता निर्माण करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
महामारी विज्ञानाच्या क्षेत्रात सक्षमता निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर देत डॉ. पवार यांनी भारताच्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रच्या या क्षेत्रातील पाठिंब्याचे कौतुक केले. पंतप्रधानांच्या 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' आणि 'भव्य काशी-दिव्य काशी' हा दृष्टिकोन साकार करण्यासाठी भारतात रोग प्रादुर्भावावर पाळत ठेवण्यासाठी आणि तत्पर प्रतिसादासाठी सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी दल बळकट करणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
“कोविड कालावधीतील अनुभव एकत्रित करण्यासाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम खूप प्रभावी ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या. या परिषदेत होणारी तज्ञांची चर्चा आणि त्यातून समोर येणारे परिणाम धोरण आराखडा तयार करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.” असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. पवार यांनी या कार्यक्रमात वन इंडिया एफईटीपी रोडमॅप दस्तऐवज आणि इबोला व्हायरस रोगावरील सीडी अलर्टचे अनावरण केले.
नीति आयोगाचे सदस्य , डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी दुर्लक्षित रोगांच्या  निर्मूलनावर भर दिला. “दक्षिण पूर्व आशियातील आपत्कालीन तयारी आणि प्रतिसादासाठी सार्वजनिक आरोग्य कार्यबल विकासामध्ये प्रादेशिक नेतृत्व म्हणून भारताला स्थापित करण्यासाठी आणि प्रदर्शित करण्यासाठी आयोजित ही परिषद कोविड महामारी दरम्यान भारत सरकारच्या धोरणात्मक योजना आणि प्रतिसादांच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर देखील लक्ष केंद्रित करेल.", असे डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी कोविड -19 लसीची दुसरी मात्रा घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड-19 लसीची दुसरी मात्रा घेतली.
एका ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले " आज एम्समध्ये मी कोविड-19 लसीची दुसरी मात्रा घेतली.
विषाणूवर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या काही मोजक्या मार्गांपैकी लसीकरण एक आहे .
जर तुम्ही लस घेण्यास पात्र असाल तर लवकरच लस घ्या . CoWin.gov.in वर नोंदणी करा. "
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवले पत्र ; राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी वैयक्तिक हस्तक्षेपाची केली विनंती
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे. मुख्य सचिवांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी वैयक्तिकरित्या या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये संपूर्ण यंत्रणा एकत्रित आणण्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग / अधिकारी आणि विशेषत: जिल्हा प्रशासनाना द्यावे.
तत्पूर्वी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 22 ऑगस्ट 2020 रोजी पत्राद्वारे निर्देश देण्यात आले होते. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना एनएफएसएअंतर्गत लाभार्थींच्या ओळख निकषानुसार पात्र असणाऱ्या सर्व दिव्यांग व्यक्तींचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत समावेश सुनिश्चित करण्याची आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार एनएफएसए आणि पीएमजीकेवाय अंतर्गत त्यांना त्यांच्या हक्काचा अन्नधान्याचा कोटा मिळेल हे सुनिश्चित करण्याची सूचना केली आहे.
22 ऑगस्ट 2020 च्या पत्रामध्ये असेही नमूद केले आहे की पात्रता निकषानुसार यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्यांना नवीन शिधापत्रिका देऊन यात सामावून घेण्यात यावे. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत कुटुंबांतील लाभार्थींचा समावेश करण्याच्या निकषांपैकी अपंगत्व हा एक निकष आहे आणि दिव्यांग व्यक्ती हे समाजातील असुरक्षित घटक आहेत याचाही पुनरुच्चार केला आहे. पत्रात पुढे असेही सुचवले आहे आहे की राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेल्या ओळख निकषानुसार प्राधान्य घरांमध्ये त्यांचा देखील समावेश करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 38 मध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार कायद्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना वेळोवेळी निर्देश देऊ शकेल.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री 17 मार्च 2021 रोजी करणार इंडिया केम -2021 च्या 11 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन
केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा हे 17 मार्च 2021 रोजी भारत केम -2021 च्या 11 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन, बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग  आणि रसायने व खत राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत करतील.
इंडिया केम हा आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील रसायन आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रामधील सर्वात मोठा संमिश्र कार्यक्रम आहे. रसायन व पेट्रोकेमिकल्स विभाग आणि फिक्कीच्या संयुक्त विद्यमाने नवी दिल्लीत 17 ते 19 मार्च 2021 दरम्यान इंडिया केम -2021 च्या 11 व्या आवृत्तीचे आयोजन करीत आहे.
इंडिया केम -2021 दरम्यान जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गोलमेज परिषद, रसायनांच्या वैशिष्ट्यांवर विशेष भर असलेली जागतिक रसायने उद्योग परिषद, जीसीसीच्या सहकार्याने जागतिक पेट्रोकेमिक उद्योग परिषद, जागतिक अग्रोकेमिकल उद्योग परिषद, कॅपिटल गुड्स, प्लांट मशिनरी, पंप्स व व्हॉल्व्हज आणि प्रोसेसेस विषयी परिषदांचे आयोजन केले जाईल.
या क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या संधी वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने 19 मार्च 2021 रोजी तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम  इंडिया-जपान केमिकल अँड पेट्रोकेमिकल फोरम  इंडिया-युरोपियन युनियन केमिकल अँड पेट्रोकेमिकल फोरम आणि  द्विपक्षीय वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने इंडिया-यूएस केमिकल अँड पेट्रोकेमिकल फोरमचे आयोजन केले जाईल.
“इंडिया: ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स अँड पेट्रोकेमिकल्स” या संकल्पनेसह इंडिया केम -2021 कार्यक्रम या क्षेत्रात शाश्वत वाढीसाठीच्या जबरदस्त क्षमता आणि सरकारचे पूरक धोरण दर्शवेल आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आणि अन्य हितधारकांना संवाद साधण्याची व एकत्रित येण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. या भव्य कार्यक्रमामुळे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून परिवर्तित करण्यासाठी विशेषत: पेट्रोलियम, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्र  मध्ये भारतीय रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योगातील गुंतवणूकीसाठी विशेष प्रयत्न केला जाईल.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मुंबईत साधला उद्योजकांशी संवाद
नवी दिल्ली, 26 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत उद्योजकांशी संवाद साधला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधीत्व करणारे 41 उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.
गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारने हाती घेतलेले विविध उपक्रम आणि धोरण सुधारणा यावर दोन तासांपेक्षा अधिक काळ विस्तृत चर्चा झाली. आर्थिक वृद्धी आणि विकासात उद्योगांच्या योगदानावरही चर्चा झाली.
देशातील वातावरण व्यवसायपूरक होत असून या संदर्भातील सुधारणांचे उद्योग जगतातल्या अनेक प्रतिनिधींनी कौतुक केले. यामुळे भारताची विकासक्षमता खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल असे सांगून उद्योजकांनी पंतप्रधानांच्या नवभारताच्या संकल्पनेचे कौतुक केले.
स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांबरोबर अलीकडे केलेल्या चर्चेबाबतही पंतप्रधान बोलले. सकारात्मक मनोवृत्ती आणि “करु शकतो” हा विश्वास आता देशात दिसून येतो. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे विशेषत: कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योग क्षेत्राला केले.
देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीला चालना देण्यावर त्यांनी भर दिला. वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण साधने अशा क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
तत्पूर्वी, गेल्या चार वर्षात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या उपक्रमांची माहिती वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80