ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 1 डिसेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 80,98,716 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 124.10  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,28,94,826 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 10,207 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,40,28,506 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.36% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 157 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 8,954 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 547 दिवसांनंतर एक लाखापेक्षा कमी असून सध्या ती 99,023 आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.29% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 11,08,467 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 64.24  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.84% असून गेल्या 17 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.81% असून गेले 58 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 93 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :-
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 137  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 24.16  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 79
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
कोविड-19 मधून बरे झालेल्यांची संख्या 2,13,830 वर पोहोचली
रुग्ण बरे होण्याचा दर 54.13% पर्यंत वाढला
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 9,120 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आत्तापर्यंत एकूण 2,13,830 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 54.13% पर्यंत पोहोचला आहे.
सध्या संक्रमित रुग्णांची संख्या 1,68,269 असून ते सर्व सक्रिय वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या 715 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 259 पर्यंत वाढली आहे . वर्गवारी खालीलप्रमाणे:
जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 543 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 356 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 75 
गेल्या 24 तासात 1,89,869 नमुने तपासण्यात आले. त्यामुळे आत्तापर्यंत 66,16,496 नमुने तपासण्यात आले.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्या:- https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .यावर उपलब्ध आहे.
S.Pophale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
‘भारत तुमच्या आगमनाच्या प्रतिक्षेत’ पंतप्रधान मोदी यांचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आमंत्रण
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2020
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन दिवसीय औपचारिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत तुमच्या आगमनाच्या प्रतिक्षेत आहे, डोनाल्ड ट्रम्प’ अशा शब्दांत त्यांना आमंत्रण देत स्वागत केले आहे.
ट्विटरवर दिलेल्या संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, ‘आपली भारत भेट निश्चितच दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ करणारी ठरेल, लवकरच अहमदाबादमध्ये भेटू.’
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आज अहमदाबाद येथे येणार असून अहमदाबादच्या मोटेरा स्टेडियम येथे ‘नमस्ते ट्रम्प’ या कार्यक्रमात ते सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर ते साबरमती आश्रमालाही भेट देतील.
संध्याकाळी ट्रम्प दिल्लीला जाणार आहेत. या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांची पंतप्रधान मोदींसोबत विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
India awaits your arrival @POTUS @realDonaldTrump!
— Narendra Modi  February 24, 2020
Your visit is definitely going to further strengthen the friendship between our nations.
See you very soon in Ahmedabad. https://t.co/dNPInPg03i
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 58
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ग्रामीण भागात फायबर टु द होम कनेक्शन देणाऱ्या उत्कृष्ट इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना मान्यता देण्यासाठीची योजना
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
डिजिटल समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागाच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी, दूरसंचार विभागाने एक योजना सुरू केली असून त्याद्वारे, ग्रामीण भागात फायबर टु द होम  ब्रॉड बॅन्ड सेवेचा विस्तार करण्यासाठीच्या असाधारण प्रयत्नांसाठी इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना  मान्यता दिली जाणार आहे .
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :
या योजनेअंतर्गत, दूरसंचार विभागाने नऊ इंटरनेट सेवा प्रदाते निश्चित केले असून, अ, ब आणि क अशा तीन श्रेणीत प्रत्येकी तीन प्रदाते असतील. ज्यांनी, ग्रामीण भागात, एका वर्षात जास्तीत जास्त फायबर टु द होम जोडण्या दिल्या आहेत, अशा प्रदात्यांमधून या नऊ जणांची निवड करण्यात आली आहे.
या मान्यताप्राप्त प्रदात्यांना, प्रमाणपत्र आणि आयएसपी चे नाव दूरसंचार विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल. एका वर्षासाठी म्हणजेच एप्रिल ते मार्च या काळासाठी ही मान्यता असेल. पहिली मान्यता एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या काळासाठी असेल.
प्रत्येक श्रेणीसाठी किमान नेट जोडणीचे निकष खालीलप्रमाणे असतील:
श्रेणी अ : या श्रेणीतील आयएसपी ने ग्रामीण फायबर टु द होम जोडण्याअंतर्गत,किमान 50,000 नेट जोडण्या देणे अपेक्षित आहे.
श्रेणी ब: या श्रेणीतील आयएसपी ने ग्रामीण फायबर टु द होम जोडण्याअंतर्गत,किमान 10,000 नेट जोडण्या देणे अपेक्षित आहे.
श्रेणी क: या श्रेणीतील आयएसपी ने ग्रामीण फायबर टु द होम जोडण्याअंतर्गत,किमान 2,000 नेट जोडण्या देणे अपेक्षित असेल.
या उपक्रमातून, केंद्र सरकारची ग्रामीण भागात डिजिटल उपलब्धता आणि कनेक्टीव्हिटी वाढवण्याविषयीची कटिबद्धता दिसून येते. यातून ग्रामीण भागाचा सामाजिक आर्थिक विकास आणि देशाच्या सर्वसमावेशक वृद्धीचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.
योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी, कृपया दूरसंचार विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://dot.gov.in/data-services/2574 ला भेट द्या.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठ्याच्या मर्यादा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राच्या अध्यक्षतेखाली राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची बैठक
खाद्यतेले आणि तेलबियांवरील साठ्याबाबतचा आदेश केन्द्राने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचित केला. आदेशानुसार साठ्याचा कालावधी 30 जून 2022 पर्यंत
या आदेशाचे उद्दिष्ट खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठवणुकीचे आणि वितरणाचे नियमन करणे, याशिवाय देशातील साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी एक आदेश अधिसूचित केला आहे. यात 30 जून, 2022 पर्यंत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याचा कालावधी वाढवला आहे. यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या विविध पावलांना चालना मिळेल.
साठा मर्यादा आदेश केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवण आणि वितरणाचे नियमन करण्याचे अधिकार देते. यामुळे देशातील खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठेबाजी रोखण्यात सरकारला मदत होईल. 08.02.2022 रोजी अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागामार्फत 3 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या वरील आदेशाच्या अंमलबजावणी आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी पुरवठा साखळीत आणि वैधानिक व्यवसायात कोणताही अडथळा न आणता साठा मर्यादेची अंमलबजावणी करू शकतात यावर जोर देण्यात आला.
खाद्यतेलासाठी साठ्याची मर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित केली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या ग्राहकांच्या किरकोळ दुकानांसाठी 30 क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेते आणि दुकाने आणि त्याच्या आगारांसाठी 1,000 क्विंटल अशी साठा मर्यादा निर्दिष्ट केली आहे. खाद्यतेलावर प्रक्रीया करणारे त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांचा साठा करू शकतील.
खाद्य तेलबियांसाठी, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल साठा मर्यादा आहे. खाद्य तेलबियांवर प्रक्रीया करणारे दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार खाद्यतेलाचे उत्पादन 90 दिवस साठवू शकतील. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही विशिष्ट कारणाने या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
संबंधित कायदेशीर संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास तो अन्न विभागाच्या खालील पोर्टलवर घोषित करावा लागेल असे बैठकीत सांगण्यात आले.
 ही अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत या नियंत्रण आदेशातील विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणण्यासही सांगितले आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, संस्थांनी जाहीर केलेल्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी या पोर्टलवर प्रवेश देखील प्रदान करण्यात आला आहे. पुढे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सूचित करण्यात आले की राज्ये पोर्टलद्वारे साठा मर्यादेचे नियमितपणे निरीक्षण करू शकतात.
खाद्यतेलाच्या किमती वाढू शकतात अशा बाजारातील साठेबाजी, काळाबाजार इत्यादी कोणत्याही अन्यायकारक प्रथांना आळा घालणे उपरोक्त उपायांद्वारे अपेक्षित आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या परिस्थितीबद्दल आणि भारतीय बाजारपेठेवर त्याचा कसा परिणाम होतो याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
स्पर्धेत पात्र ठरण्याची अधिक संधी विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठी, 'फिट इंडिया प्रश्नमंजूषा- 2021' मध्ये दोन प्राथमिक फेऱ्या होणार
प्रमुख वैशिष्ट्ये-
• प्राथमिक फेऱ्यांचे विजेते डिसेंबर महिन्यात राज्यस्तरीय फेरीत भाग घेतील.
• राज्यस्तरीय फेरीचे विजेते 2022 च्या जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेतील.
यावर्षी याआधी जाहीर झालेली 'फिट इंडिया प्रशमंजूषा' स्पर्धा आता दोन प्राथमिक फेऱ्यांमध्ये होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना एका किंवा दोन्ही वेळां भाग घेऊन पुढे येण्याची अधिक संधी मिळू शकेल.
दोन प्राथमिक फेऱ्यांनंतर त्या दोन्ही चाचण्यांची एकत्रित गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे त्यामध्ये असतील. ज्या विद्यार्थ्यांनी दोन्ही प्राथमिक फेऱ्यांमध्ये भाग घेतला असेल, त्यांचे त्या दोहोंपैकी अधिक गुण निवडीसाठी ग्राह्य धरले जातील.
दुसऱ्या प्राथमिक फेरीचा दिनांक आणि वेळ लवकरच घोषित करण्यात येईल.
प्राथमिक फेऱ्यांचे विजेते डिसेंबर महिन्यात राज्यस्तरीय फेरीत भाग घेतील आणि राज्यस्तरीय फेरीचे विजेते 2022 च्या जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेतील.
प्रत्येक पातळीवरील विजेत्यांना, 'भारताच्या पहिल्या फिट इंडिया प्रश्नमंजूषा स्पर्धेच्या राज्य/राष्ट्रीय स्तरावरील विजेतेपदाच्या' गौरवाबरोबरच, रोख रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिकेही प्राप्त होतील.
भारताच्या समृद्ध क्रीडा-इतिहासाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीव निर्माण करणे, भारतातील शेकडो वर्षांपासूनच्या एतद्देशीय क्रीडाप्रकारांची त्यांना माहिती देणे, तसेच क्रीडाक्षेत्रातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नायक-नायिकांविषयी- आपल्या महान खेळाडूंविषयी- ज्ञान देणे, असा या प्रश्नमंजूषेचा उद्देश आहे.
संरक्षण मंत्रालय
अपर सचिवांच्या  नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ मलेशियातील लँगकावी आंतरराष्ट्रीय सागरी आणि अवकाश प्रदर्शन 2023 मध्ये झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 23 मे 2023
अपर सचिव  टी नटराजन यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने मलेशियातील लँगकावी येथे 22 ते 25 मे 2023 दरम्यान आयोजित 16 व्या लँगकावी आंतरराष्ट्रीय सागरी आणि अवकाश प्रदर्शनात  हजेरी लावली. प्रदर्शनाचे औचित्य साधून त्यांनी मलेशियाचे संरक्षण मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन यांचीही भेट घेतली.
 लिमा या द्वैवार्षिक प्रदर्शनाची सुरुवात 1991 मध्ये झाली. हे हिंद -प्रशांत क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या सागरी आणि अवकाश प्रदर्शनांपैकी एक आहे. यंदा भारतासह 30 पेक्षा अधिक देशांतील 600 हून अधिक प्रदर्शक यात सहभागी झाले आहेत.N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
मानवी तस्करी  विधेयक 2021च्या मसुद्यावर सूचना/हरकती पाठवण्याचे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे आवाहन
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2021
मानवी तस्करी  विधेयक, 2021 बाबत सर्व संबंधित घटकांनी सूचना/हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सर्वप्रकारची मानवी तस्करी रोखणे आणि त्यावर कठोर उपाययोजना करणे हा आहे. विशेषतः महिला आणि बालकांची तस्करी थांबवून, अशा पीडितांची योग्य काळजी घेणे, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या पीडितांच्या नागरी अधिकारांचा सन्मान करून त्यांना नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी, आवश्यक ती कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक मदत देण्याची व्यवस्था करणे, त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हे ही उद्दिष्ट आहे. त्यासोबतच, असे गुन्हे करणाऱ्यांना चाप बसावा,यासाठी, अशा घटनांशी संबंधित व्यक्तींना कठोर शिक्षा करणे, देखील या विधेयकामुळे शक्य होईल. या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यावर, त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. सीमापार होणारी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकेल.
उपरोक्त उल्लेखित विधेयकाच्या मसुद्यावर आपल्या सूचना/हरकती 14 जुलै 2021 पर्यंत पाठवायच्या आहेत. या सूचना/हरकती santanu.brajabasi[at]gov[dot]in या इमेलवर पाठवाव्यात.
विधेयकाचा मसुदा बघण्यासाठी कृपया खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://wcd.nic.in/acts/public-notice-and-draft-trafficking-persons-prevention-care-and-rehabilitation-bill-2021M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 964
रेल्वे मंत्रालय
ज्येष्ठ नागरिकांनी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यातील सवलत सोडून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
ज्येष्ठ नागरिकांनी सवलत नाकारल्यामुळे रेल्वेची 77 कोटी रुपयांची बचत
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “भारत की बात-सबके साथ” या कार्यक्रमात रेल्वे प्रवासी भाड्यातील सवलत सोडून देण्याच्या भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. लंडनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात संवाद साधतांना पंतप्रधानांनी रेल्वे स्थानकावर त्यांनी व्यतित केलेल्या दिवसांची तसेच त्यातून मिळालेल्या समृद्ध अनुभवाची आठवण सांगितली. पायाभूत विकासात भारतीय रेल्वेने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीची ही पंतप्रधानांनी दखल घेतली.
15 ऑगस्ट 2016 ते 31 मार्च 2018 दरम्यान सुमारे 40 लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वेच्छेने सवलत नाकारल्यामुळे रेल्वेची 75 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
रेल्वे प्रवासी भाड्यातील सवलत स्वेच्छेने नाकारणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे रेल्वेने आभार मानले आहेत.
सध्या पुरुष ज्येष्ठ नागरिकांना एकूण भाड्यात 40 टक्के तर महिला ज्येष्ठ नागरिकांना 50 टक्के सवलत दिली जाते. खेळाडू आणि दिव्यांग व्यक्तींसह विविध श्रेणीतील प्रवाशांना सवलत दिली जाते, मात्र प्रमुख लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिक गटात आहेत.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 91
पंतप्रधान कार्यालय
गुरु गोविंद सिंहजी यांच्या प्रकाश पर्वानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरु गोविंद सिंह जी यांच्या प्रकाश पर्वानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी यांना त्यांच्या प्रकाश पर्वानिमित्त आपण वंदन करत आहोत.’
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 105
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
'आझादी का अमृतमहोत्सव' उपक्रमांतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते 'टेक नीव @75' चे उद्घाटन
'आदिवासी गौरव दिनानिमित्त' आदिवासी समुदायासह अन्य यशस्वी स्टार्टअप उद्योगांशी साधला संवाद
नवोन्मेषामध्ये गुंतवणूक, वैज्ञानिक क्षेत्रातील उत्पादकता, तसेच संशोधन व विकास यासाठी खर्च केल्यामुळेच 'जागतिक नवोन्मेष क्रमवारीत' भारत 46 व्या स्थानावर
'आझादी का अमृतमहोत्सव' उपक्रमांतर्गत केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि भू-विज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री  आणि डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते आज 'टेक नीव @75' चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी यशस्वी स्टार्टअप उद्योगांशी संवाद साधला. यामध्ये आजच्या 'जनजातीय गौरव दिनानिमित्त' आदिवासी समुदायाने सुरु केलेल्या स्टार्ट अप उद्योगांचा समावेश करण्यात आला होता.
15 नोव्हेंबरला भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती 'आदिवासी गौरव दिन' म्हणून साजरी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले, "आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने, त्यांच्यातील वैज्ञानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वर्ष 2022 च्या अखेरीपर्यंत सरकार देशाच्या निरनिराळ्या भागांत अनुसूचित जमातींसाठी 30 एसटीआय म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवोन्मेष केंद्रांची  स्थापना करणार आहे." अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी प्रस्तावित 75 एसटीआय केंद्रांपैकी 20 केंद्रांची स्थापना विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने केली असून याद्वारे होणाऱ्या शेती, बिगर शेती आणि अन्य उपजीविकाविषयक उपक्रमांमुळे 20,000 लोकांचा थेट फायदा होईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जीआयआय म्हणजे 'जागतिक नवोन्मेष क्रमवारीत' भारताची घोडदौड सुरु असल्याचा पुनरुच्चार करत डॉ.सिंग यांनी, कोविड संकटातही क्रमवारी सुधारून भारताने 46 वे स्थान पटकावल्याच्या कारणांचा उल्लेख केला.
नवोन्मेषामध्ये गुंतवणूक, वैज्ञानिक क्षेत्रातील उत्पादकता, तसेच संशोधन व विकास यासाठी खर्च केल्यामुळेच जगातील सर्वाधिक नवोन्मेषी आणि अभिनव विचारांवर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची गणना होऊ शकत असल्याचे ते म्हणाले.
'व्होकल फॉर लोकल' म्हणजेच 'स्थानिक उत्पादनांचा वापर आणि प्रसिद्धी' ही मध्यवर्ती संकल्पना डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी अधोरेखित केली. "विज्ञान हे वैश्विक पातळीवरचे असले तरी, तंत्रज्ञान मात्र स्थानिक पातळीवरील समस्या सोडवणारे स्थानिक गरज भागविणारे असेच असले पाहिजे. अशा स्वरूपाच्या तंत्रज्ञानामुळेच, आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण, स्वच्छ हवा-पाणी-ऊर्जा, कृषी उत्पादकता, अन्नप्रक्रिया इत्यादींबाबतचे प्रश्न सोडवून स्थानिक पातळीवर अनुकूल उत्तरे शोधता येतात, व पर्यायाने जीवनमान सुधारून सर्वसामान्य जनतेसाठी जगणे सुलभ व सुसह्य होऊ शकते", असेही डॉ.सिंग यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
5 जूनला असलेल्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 4 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमाला 5 जून 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता दूरसंवाद पद्धतीने संबोधित करतील.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयातर्फे संयुक्तरित्या हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 'उत्तम पर्यावरणासाठी जैव इंधनाला प्रोत्साहन' ही या वर्षीची मुख्य कल्पना आहे.
या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते 'वर्ष 2020 ते 2025 मध्ये भारतात इथेनॉल मिश्रण आखणी संदर्भात तज्ञ समितीचा अहवाल' या अहवालाचे अनावरण होईल.
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या स्मरणार्थ भारत सरकार E-20 नोटिफिकेशन द्वारे इंधन कंपन्यांना 1 एप्रिल 2023 पासून 20 टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल विक्रीचे तसेच BIS निर्देशांना अनुसरून अधिक इथेनॉल मिश्रणासाठी E12 व E15 निर्देश जारी करणार आहे.
यामुळे इथेनॉल गाळण्यासाठी अधिक डिस्टीलेशन सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न होतील आणि देशभरात इथेनॉलमिश्रित इंधन उपलब्ध होईल. या मुळे वर्ष 2025 पर्यंत इथेनॉल निर्माण करणाऱ्या राज्यांमध्ये तसेच त्यांच्या जवळपासच्या विभागांमध्ये इथेनॉलचा खप वाढण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान पुण्यात तीन ठिकाणी उभारलेल्या E 100 वाटप स्थानकांच्या प्रायोगिक प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प यांचे निर्माते शेतकरी यांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधान शेतकऱ्यांशी चर्चा करतील.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
रक्षाबंधनानिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रक्षाबंधनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. सर्व जनतेला रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 61
पर्यटन मंत्रालय
असियान-भारत पर्यटनमंत्र्यांच्या 8व्या बैठकीत प्रल्हाद सिंग पटेल यांचा व्हर्चुअल सहभाग
केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज कंबोडियाचे पर्यटनमंत्री थाँग खॉन यांच्यासोबत असियान-भारत पर्यटनमंत्र्यांच्या 8 व्या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषवले. असियान पर्यटन मंत्र्यांच्या 24व्या बैठकीच्या अनुषंगाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. कोविड-19 महामारीमुळे आसियान क्षेत्रात झालेल्या जीवित आणि लोकांच्या चरितार्थाच्या हानीबद्दल उभय मंत्र्यांनी या बैठकीत दुःख व्यक्त केले. या महामारीचा पर्यटन क्षेत्रावर झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी सहकार्याने प्रयत्न करण्याच्या गरजेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
पटेल यांनी असियान राष्ट्रांशी असलेल्या भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना अधोरेखित केले आणि भारतातील बौद्ध धर्माशी सर्व स्थळांना भेट देण्याची पर्यटकांसाठी सोय असलेल्या बुद्धीस्ट सर्किटसाठी असियान एक प्रमुख बाजारपेठ असल्याचा आणि या सर्किटमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असल्याचा पुनरुच्चार केला. वैद्यकीय पर्यटन आणि निरोगी जीवनाचे महत्त्व वाढत असून भारतातील अत्याधुनिक दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा, परवडण्याजोगे दर, कमी प्रतीक्षा कालावधी आणि सोप्या वैद्यकीय व्हिसा प्रक्रिया यामुळे वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रमुख पंसतीचे राष्ट्र म्हणून भारत उदयाला येत आहे, असे पटेल यांनी सांगितले.
कोविड पश्चात पर्यटन व्यवहारांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पर्यटनमंत्रालयाने तयार केलेल्या आराखड्याची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. साथी आणि देशभरात उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित आणि व्यावसायिक पर्यटन सुविधा पुरवठादारांचे मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेला अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रमाणीकरण कार्यक्रम हा ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे.
प्रसारमाध्यमांसाठी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून या बैठकीची सांगता झाली. असियान आणि भारत यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत असियान-भारत पर्यटन सहकार्य आणखी वृद्धींगत करण्याबाबत या मंत्र्यांनी यावेळी सहमती व्यक्त केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
अश्विनीकुमार चौबे यांनी घेतली कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीची दुसरी मात्रा
नवी दिल्ली, 24 जून 2021
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे आणि त्यांच्या पत्नी नीता चौबे यांनी आज नवी दिल्लीतल्या एम्स येथे कोविड 19 प्रतिबंधात्मक लसीची दुसरी मात्रा घेतली.
प्रत्येक पात्र व्यक्तीने लस घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले. “ही लस आपली संरक्षक ढाल आहे. कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढाईत ती आपल्या शरीराची सुरक्षा बळकट करणारी आहे. या साथीपासून आपले संरक्षण करण्यासाठी आपले व आपल्या प्रियजनांचे लसीकरण करून घ्यावे,अशी विनंती मी देशवासीयांना करतो.” असे चौबे यांनी म्हटले आहे.
''लसीकरणासोबतच कोविड काळात अनुरूप वर्तन राहील, याची काटेकोर काळजी घेण्याची विनंती मी करतो'',असे त्यांनी म्हटले आहे. ''लसीकरणात सहभागी होण्यासोबतच या नियमांचे पालन करणे, कोविडविरुद्ध जनआंदोलनातले महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. नेहमी लक्षात ठेवा, दवाई भी, कडाई भी !” असे चौबे यांनी सांगितले.M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
अर्थ मंत्रालय
11 राज्यांनी 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट केले साध्य
अतिरिक्त 15,721 कोटी रुपये उभारण्यासाठी मिळाली परवानगी
आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, केरळ, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, राजस्थान आणि उत्तराखंड या अकरा राज्यांनी 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत, वित्त मंत्रालयाने भांडवली खर्चासाठी ठेवलेले उद्दिष्ट साध्य केले आहे.या राज्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्यय विभागाने त्यांना अतिरिक्त 15,721 कोटी रुपये कर्जासाठी परवानगी दिली आहे. खुल्या बाजारातून अतिरिक्त कर्जासाठी दिलेली परवानगी ही या राज्यांच्या सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या  0.25 टक्के इतकी आहे. या राज्यांना अतिरिक्त वित्तीय संसाधने उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्या भांडवली खर्चाला अधिक चालना मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.
अतिरिक्त कर्जासाठी राज्यनिहाय दिलेली परवानगी सोबत जोडण्यात आली आहे.भांडवली खर्चाचा अतिशय गुणक परिणाम असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वृद्धिगत होते परिणामी आर्थिक विकासाचा दर उच्च होतो.
त्याप्रमाणे 2021-22 करिता राज्यांसाठीच्या जीएसडीपीच्या 4% निव्वळ कर्ज मर्यादेपैकी, जीएसडीपीच्या 0.50 टक्के, 2021-22 साठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या वृद्धीशील भांडवली खर्चासाठी निर्धारित करण्यात आला होता.
वाढीव कर्जासाठी पात्र ठरण्याकरिता, राज्यांनी, 2021-22 साठी ठेवण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी त्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेर पर्यंत किमान 15 %, दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरपर्यंत 45 टक्के, तिसऱ्या तिमाही अखेर पर्यंत 70 टक्के आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत 100 टक्के भांडवली खर्च साध्य करणे आवश्यक आहे.
व्यय विभाग,राज्यांच्या भांडवली खर्चाचा यापुढचा आढावा येत्या डिसेंबरमध्ये घेईल.
जून 2022 मध्ये वास्तव भांडवली खर्चाचा अंतिम आढावा घेतला जाईल. अतिरिक्त कर्जासाठी राज्यनिहाय दिलेली परवानगी याप्रमाणे-
|
|
Sl.No.
|
|
State
|
|
Amount 
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,655
|
|
2.
|
|
Bihar
|
|
1,699
|
|
3.
|
|
Chhattisgarh
|
|
895
|
|
4.
|
|
Haryana
|
|
2,105
|
|
5.
|
|
Kerala
|
|
2,255
|
|
6.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,590
|
|
7.
|
|
Manipur
|
|
90
|
|
8.
|
|
Meghalaya
|
|
96
|
|
9.
|
|
Nagaland
|
|
89
|
|
10.
|
|
Rajasthan
|
|
2,593
|
|
11.
|
|
Uttarakhand
|
|
654