ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेश दिवसानिमित्त उत्तर प्रदेशच्या जनतेला दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश दिवसानिमित्त उत्तर प्रदेशच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“उत्तर प्रदेश दिवसा निमित्ताने येथील जनतेला खूप शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षात राज्याच्या विकासाने प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उत्तर प्रदेशातील लोकांनी अनेक क्षेत्रात आदर्श घालून दिला आहे. देशाच्या प्रगतीत महत्वपूर्ण योगदान देत असलेल्या या प्रदेशाच्या निरंतर समृद्धीसाठी मी प्रार्थना करतो.”
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
तळागाळातील नवोन्मेषींची उद्योजकता, उत्पादन आणि बाजारपेठेच्या विकासाला मदत करण्यासाठी, राष्ट्रपती भवन इथे सुरु असलेल्या फेस्टिव्हल ऑफ इनोव्हेशन अँड आंत्रप्रूनरशिप  2023 मध्ये तळागाळातील नवोन्मेषाला गती देणाऱ्या कार्यक्रमाची घोषणा
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
तळागाळातील नवोन्मेषींची उद्योजकता, उत्पादन आणि बाजारपेठेच्या विकासाला मदत करण्यासाठी, राष्ट्रपती भवन इथे सुरु असलेल्या फेस्टिव्हल ऑफ इनोव्हेशन अँड आंत्रप्रूनरशिप  2023 मध्ये, तळागाळातील नवोन्मेषाला गती देणाऱ्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.
एनआयएफ जोपासना आणि उद्योजकता परिषद , राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान– इंडिया द्वारे आयोजित टीबीआय आणि पब्लिसिस सेपियंट या डिजिटल व्यवसाय परिवर्तन कंपनी यांच्या सहयोगाने 11 एप्रिल 2023 रोजी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. या भागीदारीमुळे कृषी क्षेत्र आणि शेतीमधील आव्हाने सोडवण्यासाठी तळागाळातील नवोन्मेषाच्या नवकल्पनांचे व्यावसायिकीकरण व्हायला मदत होईल.
या कार्यक्रमाच्या प्रायोगिक तंत्रज्ञानासाठी, तळागाळातील पाच वेगवेगळ्या नवोन्मेषांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मिरपूड दळणारे यंत्र, कोळशावर चालणारे भाजी कापणी यंत्र, कडधान्य दळणारे लहान यंत्र, लवंग कळ्या वेगळ्या करणारे यंत्र, आणि अक्रोड सोलणारे यंत्र यांचा समावेश आहे.
या प्रायोगिक तंत्रज्ञानाच्या नवोन्मेषींना क्षमता विकास, फॅब्रिकेशन प्रयोगशाळांची उपलब्धता, जोखीम भांडवल आणि व्यावसायिकीकरण आणि नवोन्मेष बाजारपेठेसाठी सज्ज करण्यासाठी आवश्यक दीर्घकालीन पाठबळ यासारखे सुरुवातीपासून शेवटच्या टप्प्यापर्यंतचे सहाय्य प्रदान केले जाईल.
तळागाळातील नवोन्मेषी, असामान्य पारंपरिक ज्ञानधारक आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तंत्रज्ञान विषयक कल्पना आणि नवोन्मेष, याची जोपासना आणि व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी, 2015 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या  अर्थसहाय्याने, एनआयएफ जोपासना आणि उद्योजकता परिषदेची स्थापना करण्यात आली. कार्यक्रमाची आयोजक एनआयएफ संस्था, ही भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची  स्वायत्त संस्था आहे.
हा कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसामान्य सभेने 2015 मध्ये मान्यता दिलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसोबत  सुसंगत असून, लवचिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शाश्वत औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि नवोन्मेषाला चालना देणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
एनआयएफ जोपासना आणि उद्योजकता परिषद , तळागाळातील नवोन्मेषींना विविध मार्गांनी प्रोत्साहन देत असून, सामाजिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही मार्गांच्या प्रसाराद्वारे त्यांचा स्वीकार करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालयाकडून देशभरात अडकलेल्यांसाठी देशांतर्गत विमान प्रवास सुविधेसाठी सुधारित लॉकडाऊन नियमावली
नवी दिल्ली, 20 मे 2020
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशभरात अडकलेल्यांसाठी देशांतर्गत विमान प्रवास सुविधा पुरवण्यासाठी कोविड-19 चा सामना करण्यासंदर्भात लॉकडाउनच्या उपाययोजनांवरील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून विमानतळांच्या परिचालनासाठी आणि प्रवाशांच्या विमान प्रवासासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील.
अधिकृत दस्तावेज पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भोपाळमध्ये भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संयुक्तपणे केले उद्घाटन
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज भोपाळमध्ये भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचे  संयुक्तपणे उद्घाटन केले. “विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषासह अमृत काळाच्या दिशेने आगेकूच” ही या महोत्सवाची संकल्पना आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये केवळ एका वर्षात 2600 स्टार्ट अप्स उदयाला आले आहेत आणि हे केवळ इंदूर या शहरांपुरते मर्यादित नाहीत तर द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्येही स्टार्ट अप्स यशस्वीरित्या तयार झाले आहेत, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. नवोन्मेषाचा ध्यास निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी मध्य प्रदेशातील विद्यार्थी आणि उद्योजकांना केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या बीजभाषणात सांगितले की क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे, ज्या तंत्रज्ञानामुळे जगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवरील वास्तवातील उत्तरे शोधण्यासाठी भावी विज्ञानावर प्रभाव निर्माण होईल. 2047 मध्ये ज्यावेळी भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल त्यावेळी “तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष” भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जून 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र खाजगी सहभागासाठी खुलं केल्यावर केवळ दोन वर्षात भारतात सुमारे 120 डीप टेक स्पेस स्टार्ट अप्स तयार झाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. स्पेस स्टार्ट अप्स केवळ रॉकेट्स अवकाशात पाठवत नाही आहेत तर उपग्रहांची निर्मिती, अवकाश कचरा व्यवस्थापन आणि दैनंदिन आयुष्यातील अनेक महत्त्वाच्या उपयुक्त सामग्रीच्या क्षेत्रात काम करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने अभूतपूर्व शिखर गाठले, कोविडमुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 1 कोटीच्या पुढे गेली
बरे झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण उपचाराधीन रुग्णांच्या 44 पट अधिक
एकूण कोविडमुक्त रुग्णांपैकी 51% रुग्ण पाच राज्यांमध्ये आहेत
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
कोविडविरुद्धच्या लढाईत भारताने आज महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला आहे.
कोविडमुक्त झालेल्यांच्या एकूण संख्येने 1 कोटीचा आकडा  ओलांडला आहे. भारतातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.
गेल्या 24 तासांत 19,587 रूग्ण बरे झाले आहेत आणि त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर आता वाढून 96.36 % झाला आहे. सक्रिय रुग्ण आणि बरे झालेले रुग्ण यातील अंतर सतत वाढत आहे 
बरे झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण उपचाराधीन रुग्णांच्या 44 पट आहे.
देशातील एकूण बाधितांची संख्या आज 2,28,083 इतकी असून एकूण बाधित रुग्णांच्या केवळ 2.19 % आहे.
बरे झालेल्या एकूण रुग्णांपैकी 51% रुग्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ अशा पाच राज्यांत केंद्रित आहेत.
रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 96.36% आहे. त्याचबरोबर सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा रुग्ण बरे होण्याचा दर देखील 90% पेक्षा जास्त आहे.
भारताचा रुग्ण बरे होण्याचा दर जगात सर्वाधिक आहे. बाधित रुग्णांची अधिक संख्या असलेल्या देशांचा रुग्ण बरे होण्याचा दर भारताच्या तुलनेत कमी आहे.
चाचणी पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे भारताचा सकारात्मकता दरही खाली आला आहे. दैनिक सकारात्मकता दर 3% च्या खाली आहे.
17 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा साप्ताहिक सकारात्मकता दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
काल बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 79.08 % 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
केरळमध्ये काल एका दिवसात सर्वाधिक 5,110 रुग्ण बरे झाले असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात 2,570 रुग्ण बरे झाले आहेत.
नवीन बाधित रुग्णांपैकी 83.88% रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
केरळमध्ये गेल्या 24 तासांत 6,394 रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रात 4,382 नवीन रुग्णांची नोंद झाली तर छत्तीसगडमध्ये काल 1,050 नवीन रुग्ण आढळले.
गेल्या 24 तासांत 222 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 67.57% हे सहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत.
महाराष्ट्रात काल एकाच दिवसात सर्वाधिक मृत्यूची  नोंद झाली. केरळमध्ये 25 तर पश्चिम बंगालमध्ये 22 नवीन मृत्यूची नोंद झाली.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
एसएआयने प्राचार्य, पीई शिक्षकांसाठी खेलो इंडिया मोबाइल ऍप्प ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण , सीआयएससीई आणि सीबीएसई या शिक्षण मंडळांच्या सहकार्याने सीआयएससीई शाळांमधील शारीरिक शिक्षण  देणाऱ्या शिक्षकांना "शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खेलो इंडिया सुदृढता मूल्यमापन ” यावर प्रशिक्षण देण्यासाठी ऑनलाईन कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे.
7 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या कार्यक्रमात दोन विभागातील 2615 सीआयएससीई शाळांमधील 7500 सहभागींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सदृढतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि तळागाळातील असंख्य प्रतिभावान मुलांमधून भविष्यातील संभाव्य विजेते ओळखण्यासाठी हे व्यापक प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.
कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे हे प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे , शाळा बंद आहेत आणि ऑनलाईन वर्ग किंवा वेबिनरच्या रूपाने नवीन शैक्षणिक सत्र संपूर्ण भारतात सुरू झाले आहे. या सद्य परिस्थितीत, मूळ स्वरुपात प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण  आणि शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष शारीरिक मूल्यांकन शक्य नाही जोवर मुले व शिक्षक शाळेत जायला सुरुवात करत नाहीत.
7 ऑगस्ट रोजी, विविध शाळाचे मुख्याध्यापक किंवा संस्था प्रमुख यांना खेलो इंडिया मोबाइल ऍप्प  च्या माध्यमातून खेलो इंडिया तंदुरुस्ती मूल्यांकन हाती घेण्यासाठी ज्ञान, दृष्टीकोन आणि कौशल्य असलेल्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना सक्षम बनविण्याच्या गरजेबद्दल प्रोत्साहित व प्रेरित करण्यात येईल. तसेच त्यांना 2020-21 साठी लक्ष्य ठरवून देण्यात येईल. या सत्राचे शीर्षक "होल स्कुल ऍप्रोच टू फिटनेस " असे आहे.
11 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान, शालेय पीई शिक्षकांना असेसर मोबाइल अॅपचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक ज्ञान दिले जाईल. त्यांना खेलो इंडिया फिटनेस फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन अँड फिट इंडिया ची ओळख करून दिली जाईल, तसेच खेलो इंडिया बॅटरी ऑफ टेस्ट्स कशी घ्यावी, खेलो इंडिया असेसमेंट्स प्रोटोकॉल, टॅलेंट आयडेंटिफिकेशन रोडमॅप, 2020-21 साठीचे उद्दीष्ट या विषयावर सत्रे आयोजित केली जातील.
ज्यांनी 2019 मध्ये ऑफलाइन आणि ऑनलाईन अशा वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर प्रशिक्षण घेऊन त्यांच्या शाळांचे मूल्यांकन केले आहे अशा निवडक मास्टर ट्रेनरकडून हे प्रशिक्षण दिले जाईल.
31 जुलै पर्यंत देशभरात एकूण 257 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेण्यात आले असून 24,500 हून अधिक प्रशिक्षकांना लॉकडाऊन दरम्यान आणि नंतर प्रशिक्षित केले असून एकूण 22,450 शाळांनी नोंदणी केली आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 4.5 कोटींचा प्रत्यक्ष रोजगार: केंद्र सरकार
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
औद्योगिक उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या बाबतीत वस्त्रोद्योगाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीतील योगदान गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 7% होते, अशी माहिती राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत दिली आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 4.5 कोटी प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. विणकाम आणि प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि या क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकार विविध योजना/कार्यक्रम राबवत आहे. त्यात एकात्मिक प्रक्रिया विकास योजना, राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम, सामर्थ-वस्त्र क्षेत्रातील क्षमता वाढीसाठी योजना, सिल्क समग्रा 2 आणि एकात्मिक वस्त्रोद्योग उद्यानांसाठी योजना यांचा समावेश आहे.
जागतिक स्तरावर भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढवण्यासाठी, सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना आणि प्रधानमंत्री मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन आणि अॅपरेल पार्क्स  योजनेला 3 वर्षांच्या कालावधीत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्यासाठी मान्यता दिली आहे. कापडासाठी पीएलआय योजना देशात उच्च मूल्याच्या मॅन मेड फायबर , आणि तांत्रिक वस्त्रांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देईल. कापड उद्योगाच्या संपूर्ण मूल्य-साखळीसाठी तसेच वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे हा पी-एम मित्र योजनेचा उद्देश आहे.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
पंतप्रधान कार्यालय
पीएसएलव्ही सी 54 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी इस्रो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन केले
पीएसएलव्ही सी 54 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन केले आहे. या प्रक्षेपणामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व कंपन्यांचेही मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
ट्वीट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
"पीएसएलव्ही सी54 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल इसरो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन. ईओएस-06 उपग्रहामुळे आपल्या सागरी संसाधनांचा सुयोग्य वापर करण्यामध्ये मदत होईल."
@PixxelSpace आणि @DhruvaSpace या भारतीय कंपन्यांच्या 3 उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे भारतीय गुणवत्तेला पुरेपूर न्याय देऊ शकणाऱ्या अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. या प्रक्षेपणामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व कंपन्या आणि प्रत्येकाचे अभिनंदन."
मंत्रिमंडळ
भारत आणि मालदीवच्या न्यायालयीन सेवा आयोगामध्ये न्यायालयीन सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि मालदीवच्या न्यायालयीन सेवा आयोगात न्यायालयीन बाबीविषयक सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला आज मंजूरी देण्यात आली. न्यायालयीन सहकार्याबाबत भारत आणि इतर देशांमध्ये करण्यात आलेला हा आठवा करार आहे.
या सामंजस्य करारामुळे,न्यायालयांचे डिजिटलीकरण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच, दोन्ही देशांमधील आयटी कंपन्या आणि स्टार्ट अप्स साठीही या क्षेत्रात विकासाची संधी या करारामुळे मिळू शकेल.
गेल्या काही वर्षांत, भारत आणि मालदीव यांच्यातील दृढ संबंध बहुआयामी क्षेत्रात विस्तारले आणि मजबूत झाले आहेत. कायदा आणि न्याय क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या ह्या करारामुळे, दोन्ही देशातील संबंध आणखी मजबूत होण्याला बळ मिळेल. यामुळे, दोन्ही देशांना न्याय आणि इतर कायदेविषयक बाबींवर परस्परांना ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तर करता येईलच, त्याशिवाय भारताच्या “शेजारी प्रथम” धोरणाचे उद्दिष्टही साध्य होऊ शकेल.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी या टेलीमेडिसिन सेवेने केला 7 लाखांचा टप्पा पूर्ण
दररोज 10000 रुग्ण-डॉक्टर सल्ला सेवेमुळे 11 दिवसांत एक लाखाचा टप्पा पूर्ण
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने सुरु केलेल्या ई-संजीवनी या राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवेने आज सात लाख रुग्णांना ऑनलाईन स्वरूपात वैद्यकीय सल्ला देण्याचा टप्पा पूर्ण केला आहे. एक लाख रूग्णांना गेल्या 11 दिवसांत सल्ला देण्यात आला. आभासी स्वरुपात बाह्य रुग्ण चिकित्सा सेवा देणारी ही वैद्यकीय सेवा अल्पावधीतचा देशभरात लोकप्रिय झाली आहे. दररोज या सेवेअंतर्गत 10,000 रूग्णांना सल्ले दिले जात असून, लवकरच ही देशातली सर्वात मोठी ओपीडी सेवा ठरण्याच्या मार्गावर आहे.
आरोग्य सेवा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला हा अभिनव उपक्रम लहान गावे आणि ग्रामीण भागात प्रभावी ठरतो आहे. रूग्णांसाठी तर टेलीमेडिसिन सेवा लाभदायक आहेच, पण कोविडच्या काळात आभासी सेवा दिल्यामुळे, डॉक्टर आणि रुग्णांचा प्रत्यक्ष संबंध टाळला जातो, त्यामुळे डॉक्टर देखील ही सेवा पसंत करतात. ई-संजीवनी मुळे डॉक्टरांना विशिष्ट ठिकाणी उपस्थित राहण्याची गरज नाही. जी राज्ये भौगोलिकदृष्ट्या मोठी आहेत, तिथे, उपलब्ध मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास सोयीचे जात आहे. ज्या रूग्णांना ऑनलाईन सल्ला हवा आहे, त्यांना आभासी स्वरूपातल्या रांगेत ठेवले जाते आणी त्यांचा नंबर आल्यावर ते संबधित डॉक्टरशी आभासी स्वरूपात संवाद साधतात. या सल्लामसलतीनंतर डॉक्टर, ई-प्रिस्क्रिप्शन तयार करतात, जे दाखवून रूग्णांना औषधे विकत घेता येतात. ही ई-प्रिस्क्रिप्शन्स वैध समजून त्यानुसार औषध देण्याचे आदेश केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी आधीच जारी केले आहेत.
आतापर्यंत तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, केरळ, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दहा राज्यांनी ई संजीवनी योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे.
ई-संजीवनी च्या माध्यमातून दोन प्रकारच्या ऑनलाईन सेवा दिल्या जातात. एक म्हणजे जनरल फिजिशियन आणि विशेषज्ञ, म्हणजे- डॉक्टर ते डॉक्टर सेवा  आणि रुग्ण ते डॉक्टर सेवा  टेली-कन्सलटेशन्स. पहिली सेवा नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली असून आयुष्मान भारत योजनेत तिचे महत्वाचे योगदान आहे. तर दुसरी सेवा, देशातील 1.5 लाख आरोग्य आणि निरामय केंद्रांमध्ये डिसेंबर 2022 पर्यंत ‘हब एंड स्पोक’ पद्धती म्हणजे एककेंद्र ते विविध शाखा अशा स्वरूपात राबवली जाणार आहे. राज्यांना वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रूग्णालयात हब म्हणजेच केंद्र तयार करावे लागतील, ज्यांच्यामार्फत विविध आरोग्य केंद्रांमध्ये म्हणजेच स्पोक्स  ही सेवा देता येऊ शकेल. आरोग्य मंत्रालयने कोविड च्या काळात लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोचवण्यासाठी एप्रिल महिन्यात ई-संजीवनीओपीडी सेवा सुरु केली.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी ईमेल पध्दतीने कर्मचाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षऱ्यांना परवानगी
नवी दिल्ली, 6 मे 2020
मालकवर्गाला डिजिटल अथवा आधार कार्डावरून ई-स्वाक्षरी घेण्यास कठीण जात असल्यामुळे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने टाळेबंदीच्या काळात मालक वर्गाला ईमेल पध्दतीने कर्मचाऱ्यांच्या ई -स्वाक्षऱ्या घेण्यास सुरुवात करायला परवानगी दिली आहे.
कोविड-19 च्या महामारीचा प्रसार रोखण्यास नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या सध्याच्या टाळेबंदीच्या कठीण परिस्थितीत मालकवर्ग आपली कामे नेहमी प्रमाणे पार पाडू शकत नाहीत तसेच त्यांना डिजिटल स्वाक्षऱ्या अथवा आधारकार्डाशी संलग्न ईपीएफओ पोर्टल वरून घेण्यात अडचणी येत आहेत.
मालकवर्गाच्या अधिकृत सदस्यांकडून डिजिटल स्वाक्षऱ्या अथवा आधारकार्डाशी संलग्न पोर्टल द्वारे केवायसी प्रमाणिकरण ,दाव्यांचे हस्तांतरण अशी महत्त्वाची कामे केली जातात. अशा स्वाक्षऱ्या वापरण्यासाठी विभागीय कार्यालयाच्या मान्यतेची गरज असते. टाळेबंदीमुळे मालकवर्गाला स्वाक्षऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी विभागीय कार्यालयात पाठवणे कठीण झाले आहे.
हे लक्षात घेता कार्यालयीन कामकाज सुलभ होण्यासाठी ईपीएफओने अशी नोंदणी ईमेल द्वारे करण्यास मान्यता दिली आहे.मालकांनी अशी स्वाक्षरी करून पूर्ण भरलेली स्कँन केलेली कागदपत्रे ई मेलद्वारे विभागीय कार्यालयात पाठवावीत. विभागीय कार्यालयाचे ईमेल पत्ते www.epfindia.gov.in .या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
ज्या अधिकाऱ्यांनी डिजिटल स्वाक्षऱ्या मान्य केल्या आहेत परंतु त्यांचा डोंगल सापडत नसेल अशांनी मालकांच्या पोर्टलवरून आधीपासूनच अधिकृत नोंदणी केलेल्या दस्तऐवजांनुसार ई-स्वाक्षरी द्वारे नोंदणी करावी. जर त्यांचे डिजिटल स्वाक्षरी वरील नाव आधारकार्ड प्रमाणेच असेल, तर त्यांच्या ई स्वाक्षरीच्या नोंदणी साठी वेगळ्या मान्यतेची गरज पडणार नाही.इतर अधिकृत दस्तावेजांची नोंदणी ई स्वाक्षरीने तसेच त्यासोबत त्यांच्या मालकांचे मान्यतापत्र जोडून संबंधीत ईपीएफओच्या कार्यालयात पाठवू शकतील.
मालकवर्गाला आणि महामारीच्या विळख्यात सापडलेल्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह सदस्यांना या सुविधेमुळे सहाय्य मिळेल.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यटन मंत्रालय
पॅसिफिक एशिया ट्रॅव्हल असोसिएशन  आणि भारत यांच्यातील सहयोगाबाबत चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये डब्ल्यूटीएम 2022 दरम्यान पीएटीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिझ ऑर्टिगुएरा यांची पर्यटन सचिवांनी घेतली भेट
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2022
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव अरविंद सिंह आणि अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा यांनी पॅसिफिक एशिया ट्रॅव्हल असोसिएशन  च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिझ ऑर्टिगुएरा यांची भेट घेतली. पीएटीए आणि भारत यांच्यातील सहयोग, पुढील वर्षी वार्षिक परिषद भारतात आयोजित होण्यासंबंधीची शक्यता, पीएटीए वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट आणि जी-20 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर होणार्या कार्यक्रमांमधील सहभाग यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. लंडनमध्ये 7 ते 9 नोव्हेंबर या काळात आयोजित करण्यात आलेल्या वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट डब्ल्यूटीएम  2022 मध्ये भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय सहभागी झाले.
भारतीय शिष्टमंडळात विविध राज्यांचे पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारतीय प्रवास आणि पर्यटन विभागाच्या भागीदारांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. डब्ल्यूटीएम  2022 मधील भारताच्या सहभागादरम्यान, जागतिक पर्यटन उद्योगाशी संबंधित, सहल संचालक, सहल एजंट, माध्यमे यासारख्या भागधारकांसमोर, भारताद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या पर्यटन विषयक सुविधा प्रदर्शित केल्या जात आहेत.
भारतीय शिष्टमंडळाने कॉन्फेडरेशन ऑफ बिझनेस इंडस्ट्री  चे आंतरराष्ट्रीय संचालक अँडी बर्वेल यांचीही भेट घेतली आणि भारतीय पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय/गुंतवणुकीच्या संधींची शक्यता आणि भारत हे गुंतवणुकीचे आकर्षक ठिकाण कसे आहे यावर चर्चा केली.
डिसेंबर 2022 ते नोव्हेंबर 2023 या काळात भारत आगामी जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद भारताच्या पर्यटन क्षेत्राला, देशाच्या पर्यटन क्षेत्राद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधा अधोरेखित करायला आणि पर्यटन क्षेत्राच्या यशोगाथा जागतिक व्यासपीठावर सामायिक करायला सहाय्य करेल.
भारतीय शिष्टमंडळाने यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल  चे व्यवस्थापकीय संचालक केविन मॅककोल यांचीही भेट घेतली आणि त्यांना आगामी पर्यटन गुंतवणूकदार परिषदेत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले.
सचिव अरविंद सिंह यांनी, प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रकुल देशांमधील सहकार्य मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आयोजित आंतरराष्ट्रीय पर्यटन आणि गुंतवणूक परिषद  च्या चर्चासत्रात भाग घेतला.
संबंधित बातम्या :S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
अर्थ मंत्रालय
1,02,065 कोटी रुपयांची पत मर्यादा असलेली 1.22 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड्स विशेष परिपूर्णता मोहिमे अंतर्गत मंजूर
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
कोविड-19 मुळे बसलेल्या धक्क्यातून उभारी मिळावी या हेतूने विशेष परिपूर्णता मोहिम राबवली जात आहे. याद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड  द्वारे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. 17.08.2020 पर्यंत 1.22 कोटी किसान क्रेडिट कार्डस मंजूर झाली आहेत. त्यांची एकूण कर्ज मर्यादा 1,02,065 कोटी रुपये आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारी धरेल आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाला गती येईल.
आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचाच हा एक भाग आहे असे म्हणता येईल, सरकारने 2 लाख कोटी रुपयांच्या सवलतीच्या दरातील कर्जाची सोय करण्याची घोषणा ‘आत्मनिर्भर भारत‘ अंतर्गत केली होती. एकूण 2.5 कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्धउत्पादकांना याचा लाभ मिळेल.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
भूविज्ञान मंत्रालय
किनारा स्वच्छता मोहिमेला समाजातील सर्वच थरांतून उत्तम प्रतिसाद : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
'आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनी' समुद्रकिनाऱ्यावरील 1,500 टन कचरा दूर करण्याचे मोठे लक्ष्य पार पाडण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचे सहकार्य आवश्यक : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन
मुंबईतील जुहू समुद्र किनाऱ्यावरील कचरा दूर करण्यासाठी स्वयंसेवकांनी घेतलेल्या मेहनतीचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशातले समुद्रकिनारे स्वच्छ ठेवण्यावर दिला भर
सध्या सुरू असलेल्या 75 दिवसांच्या प्रदीर्घ किनारा स्वच्छता मोहिमेला समाजातील सर्व थरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' ही केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने आणि इतर केंद्रीय मंत्रालय, विभाग तसेच किनारी प्रदेशांची राज्य शासने यांच्या संयुक्त विद्यमाने जगातील सर्वात मोठी किनारी प्रदेश स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. सर्वांबरोबर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ,चित्रपट आणि क्रीडा जगतातील व्यक्ती , नागरी गट इत्यादी या मोहिमेत सहभागी होत आहेत. 17 सप्टेंबर रोजी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनाच्या तीन दिवस आधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.
17 सप्टेंबरला मुंबईतल्या जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर होणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेत आपण सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा खासदार पूनम महाजन आणि इतर मान्यवर तसेच स्वयंसेवी संस्था त्यामध्ये सहभागी होतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यमावरून दिलेल्या प्रोत्साहनाबद्दल सिंह यांनी त्यांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी भारतीय किनारे स्वच्छ ठेवण्यावर भर दिला असून स्वयंसेवकांनी मुंबईतल्या जुहू समुद्र किनाऱ्यावरील कचरा हटवण्यासाठी घेतलेल्या कष्टांचे कौतुक केले.
"प्रशंसनीय... या कामी ज्यांनी हातभार लावला त्या सर्वांचे मी कौतुक करतो", अशा शब्दात पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशाद्वारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंहा यांनी ट्विटरवर ठेवलेल्या किनाऱ्यावरील स्वच्छता मोहिमेच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली.
भारताला लांबलचक आणि सुंदर किनारपट्टी लाभली आहे आणि आपले किनारे स्वच्छ ठेवण्याचे उद्दिष्ट बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे असे सिंह यांनी सांगितले. मुंबईतील जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर क्लिनेथॉन आयोजित केली होती. त्यामध्ये मुंबईकर विशेषतः तरुण वर्ग आणि नागरी गट मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते, असे कौतुक सिंह यांनी केले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे जगप्रसिद्ध पुरी किनाऱ्यावर होणार असलेल्या स्वच्छता मोहिमेला मार्गदर्शन करतील अशी माहिती जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी दिली.
गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे 17 सप्टेंबर रोजी दक्षिण तसेच उत्तर गोवा किनारपट्टीवर होणाऱ्या किनारा स्वच्छता मोहिमेत भाग घेतील.
किनारपट्टीवरील राज्यांमधील खासदारांनी सुद्धा प्रथमच होणाऱ्या अशा प्रकारच्या आणि जगातील सर्वात मोठ्या किनारी स्वच्छता मोहिमेला पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले असून त्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेत विविध उपक्रम राबवण्याच्या सूचना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने केल्या आहेत.