ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींचा राजस्थान दौरा; जयपूर राजभवन येथे संविधान उद्यानाचे केले उद्घाटन; दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले राजस्थानमधील सौर ऊर्जा क्षेत्रांसाठीच्या पारेषण प्रणालीचे उद्घाटन आणि 1000 मेगावॅटच्या बिकानेर सौर ऊर्जा प्रकल्पाची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आज  जयपूरात राजभवन येथे संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज चौकी, महात्मा गांधी आणि महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण केले. या प्रसंगी, त्यांनी राजस्थानमधील सौर ऊर्जा क्षेत्रांसाठीच्या पारेषण प्रणालीचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केले तर एसजेव्हीएन लिमिटेडच्या 1000 मेगावॅटच्या बिकानेर सौर ऊर्जा प्रकल्पाची पायाभरणी केली.
आपली लोकशाही चैतन्याने सळसळती असून जगातील सर्वात मोठी आहे. आपली राज्यघटना हा या महान लोकशाहीचा पाया आहे असे त्या यावेळी म्हणाल्या. या कार्यक्रमात सहभागी होऊन संविधान निर्मात्यांना अभिवादन करण्याची संधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कृतज्ञ राष्ट्राच्या वतीने भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना त्यांनी अभिवादन केले.
उद्यानात प्रदर्शित केलेला संविधान निर्मितीच्या तीन वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास कलात्मक पद्धतीने साकारल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी कलाकारांचे कौतुक केले. आपल्या आधुनिक इतिहासाचा एक महत्त्वाचा अध्याय सुबक चित्रे, शिल्पे आणि इतर कलाप्रकारांच्या माध्यमातून संविधान उद्यानात मांडला गेल्याचे त्या म्हणाल्या.
आपल्या संविधान निर्मात्यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाप्रती संवेदनशीलता आणि लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तरावर तसेच प्रशासनाच्या प्रत्येक पैलूंबद्दल जागरुकता राखत सर्वसमावेशक संविधानाची निर्मिती केली. आपल्या राज्यघटनेच्या द्रष्ट्या शिल्पकारांनी भावी पिढ्यांच्या गरजेनुसार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अधिकारांबद्दलचा विचार स्पष्ट केला होता. त्यामुळेच घटनादुरुस्तीच्या तरतुदीही घटनेतच समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत एकूण 105 सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आपली राज्यघटना हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे जो काळानुरूप लोकांच्या बदलत्या आशा आणि आकांक्षा स्वीकारण्यास आणि त्यांचा अंतर्भाव करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 139
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत व्यापार मंडळाची बैठक
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे व्यापार मंडळाची बैठक झाली. ‘एनी टाईम एनी व्हेअर’ अर्थात ‘कोणत्याही वेळी-कोठेही’ या नव्या ऑनलाईन निर्यात जागरुकता अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन प्रभू यांच्या हस्ते झाले. संभाव्य निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार संधी जाणण्यासाठी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. डीजीएफटी अर्थात विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या निर्यातबंधू योजनेअंतर्गत या अभ्यासक्रमाला निधी पुरवण्यात येणार असून यासाठी नवी दिल्लीतल्या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड या संस्थेचे सहकार्य लाभले आहे. या अभ्यासक्रमाची यशस्वी पूर्तता झाल्यानंतर आयात-निर्यात व्यवस्थापनातले प्रशस्तीपत्र संबंधितांना प्रदान करण्यात येईल.
आणखी एका ई-उपक्रमाअंतर्गत सुरेश प्रभू यांनी डीजीएफटीच्या मोबाईल ॲपचे उद्घाटन केले. यावर निर्यातदार त्यांच्या तक्रारी दाखल करु शकतील तसेच विविध परवान्यांसाठी अर्जही करु शकतील. त्याचप्रमाणे नवीन व्यापार पत्रक, नोटीसा, परदेशी व्यापारी धोरण आणि व्यापारी मेळ्यांची माहिती या ॲपच्या माध्यमातून मिळू शकणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
हस्तकला कारागिरांना विपणन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केले ऑनलाइन पोर्टल
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2022
विकास आयुक्त  कार्यालयाने ऑनलाइन पोर्टलद्वारे विपणन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे हस्तकला कारागिरांना पूर्णतः डिजीटल विपणन मंच उपलब्ध होईल.
कारागिरांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने देशाच्या विविध भागांमध्ये दरवर्षी सुमारे 200 स्थानिक विपणन कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अर्ज करण्यापासून ते निवडीपर्यंत आणि शेवटी स्टॉल वाटपापर्यंतची ऑनलाइन प्रक्रिया कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णपणे संगणकीकृत आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया सर्व कारागिरांना समान, न्याय्य आणि पारदर्शक संधी प्रदान करेल. कारागिरांना शिक्षित करण्याच्या उद्देशाने सर्व संबंधितांना अर्ज सादर करण्याबाबत विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे कळवण्यात आली आहेत .
विकास आयुक्त  कार्यालयाने भारतीय हस्तकला पोर्टल  सुरू केले आहे ज्याद्वारे सर्व पात्र कारागीर विपणन कार्यक्रमांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. कारागीर पेहचान कार्ड नंबरसह लॉग इन करू शकतो, त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर पाठवलेल्या ओटीपीसह प्रमाणीकरण करू शकतो. दिल्ली हाटसह सर्व विपणन कार्यक्रमांसाठी अर्ज, निवड आणि वाटपाची प्रक्रिया या पोर्टलद्वारेच केली जाईल. देशांतर्गत विपणन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रत्यक्ष अर्ज मागवण्याची पद्धत आता बंद झाली आहे.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 192
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
“आयुष्मान भारत – आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांनी गाठला आणखी एक महत्वाचा टप्पा – एकाच दिवशी सर्वाधिक वैद्यकीय टेली- सल्ले देण्याचा विक्रम!”
16 एप्रिल 2022 रोजी आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांच्या  माध्यमातून एका दिवसात 3 लाखांहून अधिक वैद्यकीय टेली- सल्ले देण्यात आले. आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांद्वारे एका दिवसात दिलेल्या वैद्यकीय टेली- सल्ल्यांची ही सर्वाधिक संख्या असून या आधीच्या प्रति दिवस 1.8 वैद्यकीय टेली- सल्ल्यांचा विक्रम मोडीत निघाला आहे. माननीय केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली एबी -एच डब्ल्यूसी 4 था वर्धापन दिन साजरा करत असलेल्या दिवशी हे साध्य झाले.
एकाच दिवशी झालेली ही विक्रमी कामगिरी ई-संजीवनी मंचाच्या मजबूत तंत्रज्ञानाचा दाखला आहे.सुमारे 1 लाख आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरामयता केंद्र आधीच सल्लागार म्हणून नोंदणीकृत आहेत आणि 25000 हून अधिक महत्वाची केंद्र वैद्यकीय टेली- सल्ला प्रदान करतात,ई-संजीवनी पोर्टल संपूर्ण देशभरात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे सुकर करते.
पंतप्रधान कार्यालय
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांचे अभिवादन
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2021
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन केले आहे.
भारतमातेचे अमर सुपुत्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त शतशः प्रणाम.त्यांचे साहस, उत्तुंग शौर्य आणि असामान्य बुद्धीमत्ता यांची गाथा देशवासियांना युगानुयुगे प्रेरणा देत राहील. जय शिवाजी ! असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर वर म्हटले आहे.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने 10,113 कंपन्यांची नावे रद्दबातल केली
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
कंपनी कायदा, 2013, मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायदा, 2008 तसेच नादारी आणि दिवाळखोरी नियम, 2016 लागू करण्याची जबाबदारी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला दिलेली आहे. मात्र, निष्क्रिय कंपन्या रद्दबातल ठरविण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यांमध्ये नाही.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
मात्र, 2020-2021 या विद्यमान आर्थिक वर्षात, एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत एकूण 10,113 कंपन्यांची नावे कंपनी कायद्याच्या भाग 248  मधील तरतुदीनुसार कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने रद्द केली अशी माहिती राज्यमंत्री ठाकूर यांनी दिली. या कंपन्यांनी सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कोणतेही व्यापारविषयक अथवा इतर कार्यान्वयन व्यवहार केले नाहीत तसेच या कालावधीत संबंधित कायद्याच्या 455 व्या कलमाअंतर्गत कंपनी निष्क्रिय स्थितीत असल्याचे जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही अर्ज दिलेला नाही आणि त्यानंतरची कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
याबद्दल अधिक माहिती देत, राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की 31 जानेवारी 2021 ला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार देशात सध्या 12,59,992 नोंदणीकृत खासगी  कंपन्या सक्रीय स्थितीत आहेत. भागीदारीतील कंपन्यांचा तपशील कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे ठेवला जात नाही. तसेच 31 जानेवारी 2021 पर्यंत नोंदणीकृत झालेल्या 10,98,780 सक्रीय नोंदणीकृत खासगी  कंपन्या अशा आहेत ज्या 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक ताळेबंद सादर करण्यास पात्र आहेत. यापैकी, 7,15,243 कंपन्यांनी 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक ताळेबंद सादर केला आहे.
म्हणजेच 65% पात्र सक्रीय नोंदणीकृत खासगी  कंपन्यांनी 31 मार्च 2020 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा त्यांचा आर्थिक ताळेबंद सादर केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पुढे दिली.
M.Chopade/S.Chinis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
रेल्वे मंत्रालय
शंभर टक्के विद्युतीकरण या अभियानाच्या पुर्तातेकडे रेल्वेची वाटचाल सुरु
भारतीय रेल्वेने देशातील एकूण ब्रॉडगेज जाळ्यापैकी 82% मार्गाचे विद्युतीकरण केले पूर्ण
एप्रिल-ऑक्टोबर 2022 दरम्यान 1223 किलोमीटर मार्गाचे  विद्युतीकरण
विद्युतीकरणामुळे इंधनाच्या चांगल्या वापराला चालना
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2022
भारतीय रेल्वेने आपल्या ब्रॉडगेज नेटवर्कच्या 100 टक्के विद्युतीकरणाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. यामुळे इंधनाचा योग्य प्रकारे वापर होउून, इंधनावर होणारा खर्च कमी होईल. त्यामुळे मौल्यवान परकीय चलनाची बचत होणार आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात, ऑक्टोबर 2022 पर्यंत भारतीय रेल्वेने 1223 किलोमीटर रेल मार्गाचे  विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे. याआधीच्या वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये याच कालावधीत 895 आरकेएमचे विद्युतीकरण केले होते. मागील वर्षापेक्षा या आर्थिक वर्षात 36.64% अधिक काम विद्युतीकरणाचे झाले आहे.
भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात 2021-22 या कालावधीत 6,366 आरकेएमचे विक्रमी विद्युतीकरण झाले होते. ही गोष्ट इथे उल्लेखनीय आहे. यापूर्वी, 2020-21 मध्ये सर्वाधिक विद्युतीकरण 6,015 आरकेएम झाले होते.
भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज नेटवर्कचे  31.10.2022 पर्यंत 65,141 आरकेएमपैकी 53,470 ब्रॉडगेज नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. हे प्रमाण एकूण ब्रॉडग्रेड नेटवर्कच्या 82.08% इतके आहे.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 162
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यांक समाजातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रगतीसाठी प्रोत्साहन देण्यास सरकारचे प्राधान्य
अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या मोफत मार्गदर्शन वर्गातून नागरी सेवा परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या हस्ते गौरव
नवी दिल्ली, 11 मे 2018
अल्पसंख्यांक समाजातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रगतीसाठी, प्रोत्साहनासाठी आपल्या मंत्रालयामार्फत, विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत अशी माहिती या खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिली.
2017 मध्ये झालेल्या नागरी सेवा परीक्षेमध्ये मंत्रालयाच्या मोफत मार्गदर्शन वर्गातून यशस्वी झालेल्या उमेदवारांचा सत्कार नक्वी यांच्या हस्ते करण्यात आला . मंत्रालयाने देशातील अनेक नामवंत संस्था, संघटनांच्या सहकार्याने अल्पसंख्य समाजातल्या विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन वर्गाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. यामध्ये नागरी सेवा परीक्षा, वैद्यकीय प्रवेश चाचणी, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा आणि इतर व्यवस्थापकीय सेवा, बँकिंग परीक्षा यांच्यासाठी अल्पसंख्य समाजातल्या युवकांना मार्गदर्शन करण्यात येते. या वर्गामुळे समाजातल्या मुलांना चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
यावर्षी अल्पसंख्य समाजातले 131 उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या विक्रमी संख्येने यंदा अल्पसंख्य उमेदवार नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी झाले आहेत. यापैकी 51 मुस्लीम आहेत. गेल्या वर्षी नागरी सेवा परीक्षेत 126 अल्पसंख्य विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्यापैकी 52 मुस्लीम समाजाचे होते. यावर्षी पहिल्या 100 गुणानुक्रमांकामध्ये 6 मुस्लीम उमेदवार असून त्यामध्ये तीन मुस्लीम महिला आहेत अशीही माहिती नक्वी यांनी यावेळी दिली.
यावर्षी देशभरातल्या 15,000 अल्पसंख्य युवकांनी मोफत मार्गदर्शन वर्गाचा लाभ घेतला. या मंत्रालयाच्या वतीने “नई उडान” आणि “नया सवेरा” या योजनाही राबवण्यात येत आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या अल्पसंख्य उमेदवारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रक्कम आता 50,000 वरुन 1,00,000 रुपये करण्यात आली आहे असेही नक्वी यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत स्थिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 37.93 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे तसेच खाजगी रूग्णालयांकडे अद्याप 1.83 कोटी लसींच्या मात्रा शिल्लक
देशभर, कोविड-19 लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती आणि वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड-19 च्या लसी सर्वांना मोफत देण्याच्या मोहिमेचा तिसरा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. अधिकाधिक लसी उपलब्ध करत तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या उपलब्धतेची आगावू कल्पना देत लसीकरणाला वेग देण्यात आला आहे. यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणसाठी योग्य नियोजन करता येईल तसेच, लसपुरवठा साखळी अधिक सुनियोजित करणे शक्य झाले आहे.
देशव्यापी कोविड मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत लसपुरवठा करत या मोहिमेला आधार देत आहे. लसीकरण मोहिमेच्या या नव्या टप्प्यात, केंद्र सरकार 75 टक्के लसी खरेदी करुन, त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत देणार आहे.
या अंतर्गत, विविध स्त्रोतांमार्फत, 37.93 कोटींपेक्षा अधिक लसी  आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या आहेत. आणखी 23,80,000 लसींच्या मात्रा लवकरच दिल्या जाणार आहेत.
यापैकी, एकूण 36,09,69,128 लसींच्या मात्रा  वापरण्यात आल्या आहेत.  अद्याप, 1.83 कोटी  लसी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे आणि खाजगी रुग्णालयांकडे शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
2019-20 आणि त्यापुढील वित्तीय कार्यक्रम
वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल घरेलू उत्पादनाच्या 3.4 टक्के
2018-19 च्या सुधारित अंदाजानुसार एकूण खर्चात 13.30 टक्क्यांची वाढ
अनुसूचित जातींसाठीच्या तरतुदीमध्ये 35.6 टक्क्यांची वाढ तर अनुसूचित जमातींसाठीच्या तरतूदीमध्ये 28 टक्क्यांची वाढ
निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 90 हजार कोटी
(नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
वर्ष 2019-20 च्या अंतरिम बजेट सादर करताना वित्त, कंपनी व्यवहार आणि कोळसामंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले की, वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल घरेलू उत्पादनाच्या 3.4 टक्के ठेवण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलतांना गोयल म्हणाले की, 2018-19 मध्ये सरकार ही वित्तीय तूट 3.3 टक्के इतकी ठेऊ शकली असती आणि 2019-20मध्येही तितकीच तूट राहिली असती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात सरकारने मदत करणे गरज असल्यामुळे आम्ही 2018-19 च्या सुधारित अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. याबाबी लक्षात न घेतल्यास 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट 3.3 टक्के तर 2019-20 मध्ये ती 3.1 टक्के इतकी राहिली असती.
अर्थव्यवस्थेच्या बृहत चौकटीसंदर्भात बोलतांना गोयल म्हणाले की, 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट 4 लाख 16 हजार 34 कोटी इतकी म्हणजे सकल घरेलू उत्पादनाच्या 2.2 टक्के इतकी ठेवण्यात आली होती. त्यातील काही प्रमाणातील वृद्धीनंतरही वित्तीय तूट आणि सकल घरेलू उत्पादन यांच्यातील प्रमाण उद्दिष्टानुसार 3 टक्के या पातळीवर ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरत आहे. येत्या वर्षात सरकारचा भर खर्चाबाबतची कार्यक्षमता वाढवणे आणि कर गोळा करण्यात यश मिळवणे हे राहील, असे त्यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण कर उत्पन्न 25 लाख 52 हजार 121 कोटी रुपये इतके दाखवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. 2018-19 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने ही रक्कम 13.5 टक्के इतकी अधिक असल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्ष करातून 13 लाख 80 हजार कोटी रुपये मिळण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही रक्कम 15 टक्के अधिक आहे. येत्या वर्षात प्रत्यक्ष कराद्वारे सकल घरेलू उत्पादनाच्या 6.6 टक्के एवढी रक्कम सरकारला उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अप्रत्यक्ष कराद्वारे 11 लाख 66 हजार 188 कोटी रुपये इतकी कर वसुली अपेक्षित आहे. ती गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने 11.8 टक्के इतकी अधिक आहे. याचे मुख्य कारण वस्तू आणि सेवा कराद्वारे शासनाला उपलब्ध होणारी अधिकतम कर रक्कम आहे.
केंद्र अनुदानित योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख 27 हजार 679 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण मिशनसाठी तरतूद गेल्यावर्षीच्या तुलनेने 32 हजार 334 कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. समन्वित शिशू विकास योजनेतही 27 हजार 584 कोटी इतकी वाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या तरतुदींमध्ये भरीव वाढ केल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींसाठी 76 हजार 801 कोटी रुपयांची ही तरतूद असणार आहे. तर अनुसूचित जमातींसाठी 50 हजार 86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमा गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेने अनुक्रमे 35 आणि 28 टक्के अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2020-21 या आर्थिक वर्षापर्यंत वित्तीय तूट 3 टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे सरकार भरारी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/P.Kor
मंत्रिमंडळ
एफसीआयएलच्या गोरखपूर व सिंद्री एककाच्या आणि एचएफसीएलच्या बरौनी एककाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सवलत करार आणि जमीन भाडे कराराला मंत्रीमंडळाची मंजुरी
भाडेतत्वावर जमीन द्यायलाही मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पुढील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
- हिंदुस्तान उर्वरक ॲण्ड रसायन लिमिटेडला  भाडेतत्वावर जमीन देणे
- एचयूआरएलकडून, हिंदुस्तान फर्टिलाइझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  बरौनी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या  गोरखपूर व सिंद्री एककाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सवलत करार आणि जमीन भाडे करार देणे.
- गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी या तीन प्रकल्पांसाठी एफसीआयएल/एचएफसीएल आणि एचयूआरएल यांच्यातील प्रतियोजन करारांना आणि इतर करारांना मंजुरी देण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समितीला अधिकार देणे.
परिणाम :-
एफसीआयएल/एचएफसीएलच्या गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी एककाच्या पुनरुज्जीवनामुळे खत क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक निश्चित होईल. ही एकके जगदीशपूर-हल्दिया वायू वाहिनीची प्रमुख ग्राहक असतील. यामुळे पूर्वेकडील राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच देशांतर्गत युरिया उत्पादनात वाढ होऊन युरिया निर्मितीत स्वावलंबित्व वाढण्यास मदत होईल.
एचयूआरएल ही एनटीपीसी, आयओसीएल, सीआयएल आणि एफसीआयएल/एचएफसीएल यांची संयुक्त कंपनी आहे. गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी खत प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 2016 मध्ये तिची स्थापना करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत 130 कोटी देशवासीयांनी दाखवलेली संकल्पशक्ती हे नव्या भारताच्या सामर्थ्याचे अभिलक्षण आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2022
जगातील सर्वात विशाल मोफत लसीकरण असो किंवा वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा विकास असो, आरोग्याच्या क्षेत्रात भारत नवे मानदंड प्रस्थापित करत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. 130 कोटी नागरिकांनी कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत दाखवलेली संकल्पशक्ती ही नव्या भारताच्या सामर्थ्याचे द्योतक आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
ट्वीट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"कोरोनाविरोधी लढाईत 130 करोड देशवासियांनी ज्या संकल्पशक्तीची ओळख करून दिली आहे, ती नवीन भारताच्या सामर्थ्यशक्तीची ओळख आहे. स्वदेशी लसनिर्मिती करत विश्वातील सर्वात विशाल मोफत लसीकरण अभियान, अथवा वैद्यकीय सेवासुविधांचा विकास भारत आरोग्याच्या क्षेत्रात नित्य नूतन मानदंड प्रस्थापित करत आहे."
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
एनवायसी 2023- शहरी विकासात युवा वर्गाची भूमिकाः संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना
वाय-20 भारत परिषद भारताच्या युवा केंद्रित प्रयत्नांचा दाखला देणार
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2023
राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्थेच्या वतीने स्मार्ट सिटीज मिशन, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, युवा आणि क्रीडा व्यवहार मंत्रालयाचा युवा व्यवहार विभागाच्या सहकार्याने- राष्ट्रीय युवा परिसंवाद या भारताच्या सर्वात मोठ्या युवा शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारताच्या जी20 अध्यक्षतेच्या कक्षेंतर्गत अर्बन20 आणि यूथ20 या परस्परसंपर्क गटांसोबत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय ही दोन्ही मंत्रालये 13 आणि 14 मार्च 2023 रोजी होणाऱ्या या दोन दिवसीय परिसंवादासाठी एकत्र आली आहेत. यू20 आणि वाय20 प्राधान्याची क्षेत्रे यावर विचारमंथन करण्यासाठी आणि भविष्यातील तेजस्वी नेतृत्व तयार करण्यासाठी युवा मनांना एकत्र आणण्याचे काम हा कार्यक्रम करेल.
अर्बन 20 म्हणजे जागतिक पातळीवर परस्परांकडून शिकण्याची एक मोठी संधी म्हणून पाहिले पाहिजे, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुजरातमध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या अर्बन20 च्या प्रारंभिक बैठकीत सांगितले. शिकत राहण्याची ही महत्त्वाकांक्षा कायम राखण्यासाठी हा कार्यक्रम देशभरातील युवा वर्ग, राष्ट्रीय नेते, तज्ञ, विद्यार्थी, संशोधक आणि नवोन्मेषकर्ते यांना सध्याच्या काळात भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि आपली शहरे आणि समुदाय आपल्या रहिवासासाठी आणि समृद्धीसाठी एक चांगले स्थान कशा प्रकारे बनतील याविषयी परस्परांकडून शिकण्यासाठी एकत्र आणणार आहे.
या परिसंवादात होणारे काही प्रमुख कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहेत.
- प्रकाशन – एसएएआर कॉम्पेन्डियम 1.0 : देशातील प्रतिष्ठेच्या 15 महाविद्यालयांनी एसएएआर अर्थात स्मार्ट सिटीज अँड अकॅडमिक टूवर्डस ऍक्शन रिसर्च कार्यक्रमांतर्गत नवोन्मेषकारी शहरी प्रकल्पांसंदर्भातील 75+ प्रकरणांच्या अध्ययनातून तयार केलेला अहवाल आहे.
- इतर प्रकाशने- या कार्यक्रमात प्रजातंत्र, इंडियन स्मार्ट सिटी फेलो कार्यक्रम, राष्ट्रीय अर्बन डिजिटल मिशन, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कार्यक्रम आणि नॅशनल अर्बन लर्निग प्लॅटफार्म यांच्या विविध लेख, विविध प्रकल्पांचे अध्ययन आणि माहिती यांचे प्रकाशन होणार आहे.
- प्रकाशन- एसएएआर कार्यक्रम 2.0 : प्रत्येक स्मार्ट सिटीला किमान एका शिक्षण/संशोधन संस्थेसोबत संलग्न होण्यासाठी आणि किमान तीन प्रकल्प अध्ययन लेख तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. हे लेख नवोन्मेषी शहरी उपक्रमांची हुबेहुब आवृत्ती तयार करण्यासाठी संदर्भ दस्तावेज बनतील.
- प्रदर्शन – एसएएआर अंतर्गत नवोन्मेषी शहरी प्रकल्प आणि एनएमसीजी यावर या दोन दिवसीय कार्यक्रमात दोन प्रदर्शनांचे देखील आयोजन करण्यात येणार आहे.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
प्रति लाख लोकसंख्येमागे सर्वात कमी रुग्णसंख्या असणाऱ्या जगातील देशांमध्ये भारताचा समावेश असून बरे होणारे आणि सक्रिय रुग्ण यातील तफावत दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 21 जून, 2020 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 153 व्या परिस्थिती अहवालानुसार भारतात लोकसंख्येची घनता जास्त असूनही प्रति लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांचे प्रमाण सर्वात कमी असणाऱ्या देशांपैकी हा देश आहे. भारतात प्रति लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांचे प्रमाण 30.04 आहे तर जागतिक सरासरी त्याच्या तिप्पटीपेक्षा जास्त म्हणजे 114.67 आहे. अमेरिकेत प्रति लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांचे प्रमाण 671.24 रुग्ण आढळतात तर जर्मनी, स्पेन आणि ब्राझीलमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 583.88, 526.22 आणि 489.42 आहे.
ही रुग्णांची कमी आकडेवारी म्हणजे कोविड -19 च्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसह भारत सरकारच्या श्रेणीबद्ध, पूर्व-प्रभावी आणि प्रतिबंधात्मक सक्रिय दृष्टिकोनाचे फलित आहे.
आत्तापर्यंत कोविड-19 चे एकूण 2,37,195 रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 9,440 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 रुग्ण बरे होण्याचा दर 55.77%पर्यंत पोहोचला आहे.
सध्या 1,74,387 सक्रिय रुग्ण असून ते सर्व वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत. कोविड-19 चे बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रिय रुग्ण यातील फरक सातत्याने वाढत असून तुम्ही तो खाली दिलेल्या आलेखावर पाहू शकता. बरे झालेले रुग्ण हे सक्रिय रुग्णांपेक्षा 62,808 ने जास्त आहेत.
कोविड-19 च्या चाचणी पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या 723 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 262 पर्यंत वाढली आहे ज्यामुळे एकूण 985 प्रयोगशाळा झाल्या आहेत. वर्गवारी खालीलप्रमाणे:
जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 549 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 359 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 77 
एकूण तपासलेल्या नमुन्यांच्या संख्येचा विचार करता दररोज तपासणी होणाऱ्या नमुन्यांच्या संख्येत नियमित वृद्धी होत आहे. गेल्या 24 तासात 1,43,267 नमुने तपासण्यात आले. त्यामुळे आत्तापर्यंत 69,50,493 नमुने तपासण्यात आले.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ.राम मनोहर लोहिया यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
“थोर स्वातंत्र्यसैनिक आणि समाजवादी विचारवंत डॉ.राम मनोहर लोहिया यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो. लोहिया यांनी त्यांच्या ज्वलंत आणि प्रगतीशील विचारांनी देशाला नवी दिशा दाखविण्याचे महान कार्य केले. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान सर्व देशवासियांना सदैव प्रेरणा देत राहील,” असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे.