वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
विम्याचा हप्ता न वाढवता पत संरक्षण हमी देण्याचे निर्यात पत हमी महामंडळाचे निर्यातदारांना आश्वासन
निर्यात पत हमी महामंडळामध्ये 4,400 कोटी रुपयांच्या भांडवली भरणा करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे आमच्या सेवांचा विस्तार करता येईल : निर्यात पत हमी महामंडळ, अध्यक्ष
मुंबई, 1 ऑक्टोबर 2021
विम्याचा हप्ता न वाढवता त्याच किंमतीत पत संरक्षण आम्ही देत राहू आणि आपली निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न करू. सर्व देय दावे योग्यवेळी फेडले जातील आणि दाव्यांची संख्या वाढल्यास ते पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने आहेत. ” असे निर्यात पत हमी महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एम. सेंथिलनाथन यांनी म्हटले आहे.
ईसीजीसीमध्ये भांडवली भरणा करण्याच्या आणि भांडवली बाजारात नोंदणी करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी काल मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या खूप मजबूत असून निर्यातदारांचा खर्च न वाढवता आम्ही महामारीच्या आव्हानांचा सामना करू शकतो असे ते म्हणाले.
निर्यात पत हमी महामंडळामध्ये 4,400 कोटी रुपयांच्या भांडवली भरणा करण्याच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. “सरकारकडून मिळालेली मदत अतिशय योग्य वेळी आणि पुरेशी आहे. यामुळे दाव्यांची भरपाई करण्याबरोबरच आमच्या सेवांचा विस्तार करण्यासाठी आम्हाला आर्थिक बळ मिळेल.
भारताच्या निर्यात क्षेत्रासमोर असलेल्या प्रचंड संधींबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्थामध्ये व्ही आकाराची सुधारणा  दिसून आली असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्यातीच्या वाढीमध्ये त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मालाची निर्यात 2030 पर्यंत 3.1% वार्षिक दराने वाढून 26 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचेल आणि सेवा व्यापार निर्यात वार्षिक 5% वाढून 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स होईल असा अंदाज आहे.
महामारीच्या काळात देशाच्या निर्यात क्षेत्राला सहाय्य करण्यासाठी ईसीजीसीने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला. “जेव्हा अनेक खाजगी विमा कंपन्यांनी बाजारातून  माघार घेतली होती, तेव्हा 2020 मध्ये आम्ही आमच्या विमा सेवेचा विस्तार केला. आम्ही या प्रतिकूल परिस्थितीविरोधात लढलो. आम्ही या उच्च-जोखमीच्या काळात विविध उपायांद्वारे आम्ही आमच्या भूमिकेचा विस्तार केला ज्यामुळे निर्यातीला बळ मिळण्याच्या बाबतीत मोठी मदत झाली असे ते म्हणाले
निर्यात वाढवण्यासाठी ईसीजीसी वचनबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. सिडबी सारख्या समविचारी संस्था ज्या नवीन तंत्रज्ञानात प्रगत स्वदेशी उत्पादने निर्यात करण्यासाठी नवीन कंपन्या, स्टार्टअप्स निवडण्याचा प्रयत्न करत आहे,त्यांच्याशी भागीदारी करायला ईसीजीसीला आवडेल असे ते म्हणाले.
आपली स्वदेशी उत्पादने जागतिक स्तरावर निर्यात केली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही स्टार्टअप्सना मदत पुरवण्याची अतिरिक्त जोखीम घेण्यास तयार आहोत. हे स्टार्टअप्स उत्पादने निर्यात करतील जेणेकरून ते देशासाठी तसेच निर्यात क्षेत्राचा गौरव वाढवतील.
भविष्यातील प्रकल्पांविषयी बोलताना अध्यक्ष म्हणाले की, ईसीजीसी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या साहाय्याने पत विमा आणि निर्यातीच्या दृष्टीने उपयुक्त क्षेत्रांची चाचपणी करत आहे. "ही अशी क्षेत्रे आहेत जिथे आम्ही लक्ष केंद्रित करू आणि सुदैवाने ही रोजगार केंद्रित क्षेत्रे आहेत ज्यात तरुण लोकसंख्या आणि कुशल मनुष्यबळाच्या दृष्टीने भारताचा मोठा फायदा आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक पुरवठा साखळीत भारत आपला योग्य वाटा उचलत आहे हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे असे सेंथिलनाथन म्हणाले. “जगातील 16% पेक्षा जास्त लोकसंख्या भारतात राहते. ,जागतिक व्यापाराचा संपूर्ण 16% हिस्सा नाही मात्र आपण नजीकच्या काळात किमान सध्याच्या 2% वरून 5% पर्यंत तो वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि दीर्घकाळात 10% पर्यंत वाढवला पाहिजे”, असे त्यांनी सांगितले .
भारतात, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि ट्रस्टला 1:20 गुणोत्तरानुसार निधी मिळेल याकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारने एन ई आय ए  च्या स्वरूपात एक एसपीव्ही तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून ट्रस्ट जोखीम घेईल आणि त्याला सरकारी निधीद्वारे देखील सहाय्य मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली .
यावेळी केलेल्या सादरीकरणात, ईसीजीसीचे महाव्यवस्थापक निर्दोष चोप्रा यांनी सांगितले की ईसीजीसीने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 7500 कोटींच्या दाव्यांची भरपाई केली असून त्यामुळे निर्यातदारांना तसेच बँकांना कोणत्याही विलंबाशिवाय व्यवसाय चालवण्यास मदत झाली.
ते म्हणाले की भांडवली भरणा ईसीजीसीला विमा संरक्षण पुरवण्यास आणखी सक्षम करेल ज्यामुळे आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीत 5.28 लाख कोटींच्या अतिरिक्त निर्यातीला मदत होईल.
“ईसीजीसी मधील भांडवली ओघ निर्यात-भिमुख उद्योग विशेषत: श्रम-केंद्रित क्षेत्रापर्यंत त्याचा विस्तार वाढविण्यास सक्षम करेल. मंजूर केलेली रक्कम हप्त्यांमध्ये जमा केली जाईल ज्यामुळे 88,000 कोटी पर्यंत जोखीम घेण्याची क्षमता वाढेल”, असे ते म्हणाले. ईसीजीसीचे कार्यकारी संचालक सुबीर दासआणि सीएनए अंबरासान यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले.
आर्थिक वर्ष 22-23 मधील ईसीजीसी लिस्टिंग
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ईसीजीसी अर्थात निर्यात कर्ज हमी महामंडळाच्या प्रारंभिक खुल्या समभागांची शेअर बाजारात यादीमध्ये नोंदणी होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कंपनीला अधिक उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन पद्धती स्वीकारण्यास आणि भविष्यात आयपीओच्या माध्यमातून बाजारातील स्त्रोतांना चालना देण्यास मदत होणार आहे.
ईसीजीसी बद्दल थोडेसे
निर्यातीसाठी कर्जसंबंधी विमा आणि संबंधित सेवांचा पुरवठा करून देशातून होणाऱ्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 1957 मध्ये ईसीजीसीची स्थापना झाली. ईसीजीसीने गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारतीय निर्यातदार आणि निर्यात कर्ज पुरविणाऱ्या व्यावसायिक बँका यांच्या गरजांनुसार विविध निर्यात कर्जविषयक विमा योजनांची रचना केली आहे. या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत असून देशाच्या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये कंपनीची शाखा कार्यालये आहेत.
संसदेतील निर्णयांविषयीचे ईसीजीसीचे अधिकृत निवेदन येथे मिळविता येईलJaydevi PS/Sushma/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178