ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यासंबंधी  अधिकृत ‘निर्देशपत्र’ धमेंद्र प्रधान प्रकाशित करणार
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या  आराखड्याचे अधिकृत ‘निर्देशपत्र’ म्हणजेच सूचनापत्र दिनांक 29 एप्रिल, 2022 रोजी जाहीर करणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या सूचनापत्राच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण, बालक सेवा आणि शिक्षण , शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण,या चार क्षेत्रांतील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा  विकसित करण्याची शिफारस केली आहे.
या प्रसंगी कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री डॉ. अश्वथनारायण सी. एन; कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री, डॉ.बी. सी. नागेश, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रूपरेषा राष्ट्रीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ .के. कस्तुरीरंगन, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव अनिता करवाल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परीषद  चे संचालक प्राध्यापक डी.पी. सकलानी उपस्थित राहणार आहेत.
या चार अभ्यासक्रमांच्या चौकटीच्या विकासासाठी निर्दिष्ट प्रक्रिया प्रदान करण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांवर आधारित; 1.अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र 2. क्रॉस-कटिंग इश्यूज- महत्वपूर्ण मुद्दे 3. एनईपी 2020 मधील महत्वपूर्ण क्षेत्रांच्या अंतर्गत येणारे विषय, या तीन श्रेणींमध्ये कार्यक्षेत्र प्रणालीमध्ये बदल आणि इतर सुधारणांवर महत्त्वपूर्ण आणि लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 25 विविध संकल्पना मांडल्या गेल्या.
या अधिकृत निर्देशपत्रामध्ये एनसीएफच्या विकास प्रक्रियेचे, त्यासंबंधी अपेक्षित रचनेचे आणि उद्दिष्टांचे आणि एनईपी 2020 मधील काही मूलभूत तत्त्वांचे वर्णन केलेले आहे, जे एनसीएफच्या विकासाची माहिती देतील. एनसीएफचा मसुदा जिल्हा ते राज्य स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत सहयोगी आणि सल्लागार प्रक्रियेद्वारे तयार केला जात आहे.‘ नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ च्या विकासासाठी विविध स्तरांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे’ हा या निर्देशपत्राचा अविभाज्य घटक आहे.
शाळा/जिल्हा/राज्य स्तरावर विस्तृत सल्लामसलत करून अभ्यासक्रमाच्या चौकटीची संपूर्ण प्रक्रिया कागद न वापरता संगणकीय मंच आणि मोबाईल ॲपच्या मदतीने तांत्रिक सहाय्याने केली जात आहे.S.Bedekar/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
अरूणाचल प्रदेशातील आदिवासी नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 16 मे 2023
अरूणाचल प्रदेशातील आदिवासी नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.पंतप्रधानांनी या संवादाची एक चित्रफीतही सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे
"अरूणाचल प्रदेशातील आदिवासी नेत्यांसोबत छान बैठक झाली.राज्याचा विकास आणि राज्यातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासंबंधी विविध पैलुंवर आम्ही चर्चा केली."
S.Kane/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशभरात 1.8 कोटीहून अधिक कोविड 19 प्रतिबंधक लसीचे डोस देण्यात आले
गेल्या 24 तासात सुमारे 14 लाख लोकांचे लसीकरण करण्यात आले
अंदाजित अहवालानुसार आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत देशात 1.8 कोटीहून अधिक  कोविड 19 प्रतिबंधक लसीचे डोस दिल्याची नोंद झाली आहे.
यामध्ये 68,53,083 एचसीडब्ल्यू , 31,41,371 एचसीडब्ल्यू , 60,90,931 एफएलडब्ल्यू  आणि 67,297 एफएलडब्ल्यू , तसेच विशिष्ट सह-विकार असलेले 45 वर्षांहून अधिक वयोगटातील 2,35,901 लाभार्थी .  आणि 60 वर्षांहून अधिक वयोगटातील 16,16,920 लाभार्थींचा समावेश आहे.
तर दुसरीकडे, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या सहा राज्यांत गेल्या 24 तासांत दररोज नवीन मोठ्या संख्येने नवे रुग्ण आढळून येत आहेत. गेल्या 24 तासांत नोंद झालेल्या नवीन रुग्णांपैकी 84..44% या सहा राज्यांमधील आहेत.
महाराष्ट्रात कालही 8,998 इतक्या सर्वाधिक संख्येने नवे रुग्ण आढळले आहेत. त्याखालोखाल केरळमध्ये 2,616 आणि पंजाबमध्ये 1,071 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
देशाचा एकूण सकारात्मकता दर सातत्याने घसरत आहे. आज हा दर 5.08 % आहे. आठ राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा  जास्त साप्ताहिक सकारात्मकता दर दर्शवला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात साप्ताहिक सकारात्मकतेचा दर 10.38 टक्के आहे.
गेल्या 24 तासांत 113 मृत्यूची नोंद झाली आहे. नवीन मृत्यूंपैकी 88.5 टक्के मृत्यू सहा राज्यांमधील आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 60 मृत्यूंची नोंद झाली.
पंतप्रधान कार्यालय
येत्या शनिवारी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक सप्टेंबरला आयपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे नवी दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडियमवर उद्घाटन करतील.
केंद्र सरकारच्या वित्तीय समावेशकतेचे उद्दीष्ट जलदगतीने साध्य व्हावे यासाठी जनसामान्यांकरिता सहज उपलब्ध आणि विश्वासार्ह बँक म्हणून या बँकेची निर्मिती करण्यात आली आहे. तीन लाखाहून जास्त पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकांसह देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेल्या टपाल खात्याच्या विशाल जाळ्याचा या बँकांना उपयोग होणार आहे. त्याचबरोबर देशात बँकिंग क्षेत्राची व्याप्तीही वाढणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या आणखी यशस्वी उपक्रमामुळे, आयपीपीबीमुळे देशाच्या जलदगतीने होणाऱ्या विकासाचे लाभ देशाच्या दुर्गम भागापर्यंत पोहोचणार आहेत.
उद्घाटनाच्या दिवशी आयपीपीबीच्या 650 शाखा आणि 3250 ॲक्सेस पॉईंट असतील.
31 डिसेंबर 2018 पर्यंत देशातील सर्व 1.55 लाख टपाल कार्यालये आयपीपीबीशी जोडली जाणार आहेत.
बचत खाते, चालू खाते, मनी ट्रान्सफर, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, बिल आणि युटीलिटी पेमेंट, एंटरप्राइज आणि मर्चंन्ट पेमेंट या सुविधा आयपीपीबीकडे उपलब्ध राहणार आहेत. या आणि इतर सेवा काऊंटर सेवा, मायक्रो एटीएम, मोबाईल बँकिंग ॲप, एसएमएस आणि आयव्हीआर अशा विविध माध्यमातून बँकांचे तंत्रज्ञान मंच वापरुन प्रदान केल्या जातील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
नागालँड विधानसभेचे अध्यक्ष विखो-ओ-योशू यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2019
नागालँड विधानसभेचे अध्यक्ष विखो-ओ-योशू यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.
“नागालँड विधानसभेचे अध्यक्ष विखो-ओ-योशु यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून दुःख झाले. ते एक अतिशय मेहनती नेते होते, ज्यांनी आपले जीवन नागालँडच्या प्रगतीसाठी वाहून घेतले. या दुःखाच्या प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबियांप्रती शोकभावना मी व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
S.Tupe/D.Rane
(Visitor Counter : 71
ऊर्जा मंत्रालय
वीज निर्मिती कंपन्या आणि पारेषण कंपन्यांना विलंब देयकांसाठी अधिभार वार्षिक 12% पेक्षा जास्त लावु नये असा ऊर्जा मंत्रालयाचा सल्ला
या उपायामुळे कोविड-19 संकटकाळात डिस्कॉम्सवर आलेला आर्थिक भार कमी होणार
शुल्क कमी झाल्याचा ग्राहकांना लाभ होईल
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2020
वीज प्रणालीतील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, सर्व वीज निर्मिती कंपन्या आणि पारेषण कंपन्यांना उर्जा मंत्रालयाने सांगितले आहे की, आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत पीएफसी आणि आरईसीना विलंब देयकावरील अधिभार वार्षिक 12% पेक्षा  अधिक असू नये. या उपायामुळे डिस्कॉमवरील आर्थिक भार हलका होईल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात व्याजदर कमी झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती असूनसुद्धा विलंब देयकावरील अधिभार उच्च आहे. काही प्रकरणांमध्ये एलपीएस 18% वार्षिक दरापर्यंत आकारला जातो, याचा डिस्कॉम्सवर कोविड-19 महामारीमुळे मोठा परिणाम झाला आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे सर्व भागधारकांची विशेषतः पारेषण कंपन्यांच्या तरलतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यावर सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, जसे कपासिटी चार्जेसवर सूट, वीज वेळापत्रकासाठी पतपत्रात सवलती, तरलता प्रदान योजना. यात आणखी एक म्हणजे प्रलंबित देयक अधिभार , जे पारेषण कंपन्यांनी निर्मिती कंपन्या आणि वीज खरेदी / वीज पारेषण परवानाधारकांना 30.06.2020 पर्यंतच्या कालावधीत देय दिल्यास लागू होते. यामुळे कठीण काळातही ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा होईल आणि शुल्कात कपात होईल.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
गांधी शिल्प बाजार  गोव्यात सुरु
पणजी, 19 मार्च 2022
गांधी शिल्प बाजार अर्थात भारतीय हस्तकला, हातमाग आणि कलाकूसर प्रदर्शनाला आजपासून बालभवन, कंपाल येथे सुरुवात झाली. केंद्रीय सांस्कृतिक आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात, आमदार जेनिफर मोन्सेरात, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे प्रादेशिक संचालक पी. मल्लीकार्जुन, अरविंद बुगडे, संचालक हातमाग आणि हस्तकला संचालनालय, हातमाग विकास आयुक्तालयाच्या राजेश्वरी मेनेदाल यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
गांधी शिल्प बाजार अर्थात भारतीय हस्तकला, हातमाग आणि कलाकूसर प्रदर्शनाचे भारतीय संस्कृती आणि वारशाचे जतन करणाऱ्या स्थानिक कारागिर आणि कलाकुसरीच्या वस्तू बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभर विविध प्रमुख शहरांमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे.
कंपाल, पणजी येथे आयोजित प्रदर्शनात 100 कारागिरांनी त्यांची कलाकुसर सादर कली आहे. यात हातमागावरील कपडे, लाकडी कोरीव काम, चित्रकाम, इमिटेशन ज्वेलरी, बांबूपासून तयार करण्यात आलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तू, टेरा कोटा, चामड्याच्या वस्तू, लाकडाची भांडी, गवतापासूनची फुले, शंख, भरतकाम आणि विणकाम, लाकडी/लाखेची खेळणी, कोल्हापुरी चप्पल, कठपुतळी, बाटिक प्रिंट, गालिचा, ज्यूट क्राफ्ट अशा विविध वस्तू, वस्त्रप्रावरणे, खेळणी प्रदर्शनात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. विदर्भ हातमाग कलाकार कल्याण संघटनेने स्टॉलसाठी साधनसुविधा पुरवल्या आहेत.
प्रदर्शन आणि विक्री कारागिरांना निर्यात चालना देण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर देण्यासाठी आणि हस्तकला उद्योजक, स्वयं-सहायता गट, प्रवर्तक, निर्यातदार आणि बाजारातील खरेदीदार यांच्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे.
गांधी शिल्प बाजार  18 मार्च ते 27 मार्च 2022 पर्यंत बालभवन, कंपाल, पणजी येथे सकाळी 11 ते रात्री 09 वाजेपर्यंत सर्वांसाठी खुले आहे.
विकास आयुक्त कार्यालय  ही हस्तकला आणि कारागीर-आधारित क्रियाकलापांसाठी केंद्र सरकारची नोडल संस्था आहे. संस्थेच्या माध्यमातून हस्तकलेचा विकास, विपणन आणि निर्यात आणि हस्तकला प्रकार आणि विविध कौशल्यांच्या जाहिरातीसाठी मदत केली जाते. तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याच्या स्वरुपात मदत केली जाते.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत असलेले विकास आयुक्तालय , हे झरोखा: सेलिब्रेटिंग क्राफ्ट इन इंडिया या कार्यक्रमांतर्गत "आझादी का अमृत महोत्सव" साजरे करण्यासाठी नोडल कार्यालय आहे. सांस्कृतिक मंत्रालय आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताचा संदेश जगभर पसरविण्याचे अभियान चालू ठेवा- मलावीमधील भारतीयांना उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
भारतात परिवर्तन घडत आहे, या स्थितीचा लाभ घ्या- भारतीय समुदायाव्दारे आयोजित स्वागत समारंभाला संबोधन
(नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2018
उपराष्ट्रपती श्री. एम. वेकैय्या नायडू यांनी भारताचा संदेश जगभर पसरविण्याचे अभियान चालू ठेवण्याचे आवाहन भारतीय समुदायाला केले आहे. मलावी येथील भारतीय समुदायाला संबोधित करतांना भारताची मूल्य व जीवनपद्धती यांचे सांस्कृतिक राजदूत येथील भारतीयांना व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
‘शेयर अँड केयर’ हा भारतीय तत्वज्ञानाचा मूळ गाभा असून भारतीय समुदाय समजुतदारपणा व सहानूभूतीच्या भावना अधिक वृद्धिंगत करेल, तुमची समृद्धता मलावी बंधु-भगिनी सोबत वाटा व त्यांनाही विकासात भागीदार बनवा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारतीय सांस्कृतिक वारश्याने विविध उत्सव धार्मिक उत्साह व सर्व समुदायाच्या सहभागासह साजरा करण्याची प्रथा कायम ठेवली आहे. मलावीच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये तुमचे योगदान भक्कम व व्यापक असे आहे.
उपराष्ट्रपतींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या परिवर्तनात्मक सुधारणा आधोरिखित करतांना भारत सुधारणाच्या प्रगतीपथावर क्रमण करत असल्याचे सांगितले. उद्योगाचे वातावरण चांगल्या स्थितीत असल्याचे सांगून त्यांनी भारतीय समुदायाला या परिवर्तनाकडे पाहण्याची व स्थितीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय समाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री. कृष्णपाल गुर्जर, मलावीचे भारतीय उच्चायुक्त श्री. सुरेश कुमार मेनन व इतर मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
05 नोव्हेंबर 2018 रोजी उपराष्ट्रपती मलावीचे राष्ट्राध्यक्ष प्रा. आर्थर पीटर मुथारिका व मलावी शासनाच्या इतर मान्यवरांची भेट घेणार आहेत.
N.Sapre/D.Wankhede/Moundekar/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथे बस अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल उपराष्ट्रपतींनी केला शोक व्यक्त
महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथे झालेल्या बस अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात उपराष्ट्रपती म्हणाले;
"महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथे बसला आग लागून झालेल्या भीषण दुर्घटनेतल्या जीवितहानीमुळे अतिशय दु:ख झाले. माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबीयासोबत आहेत. या कठीण काळात त्यांना बळ आणि आधार मिळो. जखमी झालेल्या व्यक्ती लवकरात लवकर बऱ्या हव्यात हीच प्रार्थना."
पंतप्रधान कार्यालय
सिद्धेश्वर स्वामी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिद्धेश्वर स्वामीजींच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. परमपूज्य सिद्धेश्वर स्वामीजी, समाजासाठी केलेल्या अतुलनीय सेवेसाठी कायम स्मरणात राहतील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"परमपूज्य सिद्धेश्वर स्वामीजी, समाजासाठी केलेल्या अतुलनीय सेवेसाठी कायम स्मरणात राहतील. त्यांनी इतरांच्या भल्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. आपल्या विद्वत्तेसाठी ते आदरणीय राहिले. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या सहवेदना त्यांच्या असंख्य भक्तांसोबत आहेत. ओम शांती."
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय बैठक
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा सुरक्षेची सद्यस्थिती आणि सीमेवरील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या उपाययोजना यासंदर्भातील पहाणीसाठी नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला गृह सचिव, सचिव  विशेष सचिव अंतर्गत सुरक्षा तसेच सीमा सुरक्षा दल, शस्त्रसीमा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस आणि आसाम रायफल्सचे महासंचालक आणि गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना अमित शहा यांनी दहशतवाद, घुसखोरी, भ्रष्टाचार तसेच शस्त्रास्त्र, अंमली पदार्थांची तस्करी या संदर्भात मोदी सरकारच्या शून्य सहनशक्ती धोरणावर भर दिला. या सर्वांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश अमित शहा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
सीमेवर तैनात असणाऱ्या सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांना उत्तम निवासस्थान तसेच आरोग्य सुविधा आणि प्रशिक्षणाच्या उत्तम सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवरही शहा यांनी भर दिला. सीमेवर सुरक्षा दल तैनात असल्यामुळे 130 कोटी देशवासी सुरक्षित असल्याचे कायम स्मरणात ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 31
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भातली अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत देशभरात एकूण 145.68 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
सध्या देशात उपचाराधीन कोविड रुग्णांची एकूण संख्या 1,45,582
एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण एक टक्क्याच्याही खाली, सध्या हे प्रमाण 0.42%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.20%;
गेल्या 24 तासांत 10,846 रुग्ण बरे, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,42,95,407
गेल्या 24 तासात देशात कोरोनाचे 33,750 नवे रुग्ण
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 68.09 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
ओमायक्रॉन विषाणूबाबत राज्यनिहाय परिस्थिती
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
No. of Omicron Cases
|
|
Discharged/Recovered/Migrated
|
|
1
|
|
Maharashtra
|
|
510
|
|
193
|
|
2
|
|
Delhi
|
|
351
|
|
57
|
|
3
|
|
Kerala
|
|
156
|
|
1
|
|
4
|
|
Gujarat
|
|
136
|
|
85
|
|
5
|
|
Tamil Nadu
|
|
121
|
|
98
|
|
6
|
|
Rajasthan
|
|
120
|
|
86
|
|
7
|
|
Telangana
|
|
67
|
|
27
|
|
8
|
|
Karnataka
|
|
64
|
|
18
|
|
9
|
|
Haryana
|
|
63
|
|
40
|
|
10
|
|
Odisha
|
|
37
|
|
1
|
|
11
|
|
West Bengal
|
|
20
|
|
4
|
|
12
|
|
Andhra Pradesh
|
|
17
|
|
3
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
9
|
|
9
|
|
14
|
|
Uttar Pradesh
|
|
8
|
|
4
|
|
15
|
|
Uttarakhand
|
|
8
|
|
5
|
|
16
|
|
Chandigarh
|
|
3
|
|
2
|
|
17
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
3
|
|
3
|
|
18
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
2
|
|
0
|
|
19
|
|
Goa
|
|
1
|
|
0
|
|
20
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1
|
|
1
|
|
21
|
|
Ladakh
|
|
1
|
|
1
|
|
22
|
|
Manipur
|
|
1
|
|
0
|
|
23
|
|
Punjab
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
Total
|
|
1,700
|
|
639
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक कमी वजनाचे हेलिकॉप्टर खबरदारीचा उपाय म्हणून खाली उतरवले
भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक कमी वजनाच्या हेलिकॉप्टरने नियमित प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून सरसावा इथल्या हवाई तळावरुन उड्डाण केले होते. सरसावा विमानतळावरुन सुमारे 30 नॉटीकल मैलावर उंच असतांना, हेलिकॉप्टर मध्ये तांत्रिक बिघाड आल्यामुळे वैमानिकाने खबरदारीचा उपाय म्हणून या विमानतळाच्या दक्षिणेला हेलिकॉप्टर सुरक्षितपणे खाली उतरवले. वैमानिकांनी समयसूचकता दाखवत योग्य निर्णय घेऊन हेलिकॉप्टर खाली आणले. या घटनेत मालमत्तेचे काहीही नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. सरसावाच्या हवाई तळावरुन त्वरित एक बचाव पथक घटनास्थळी पाठवण्यात आले.
रेल्वे मंत्रालय
2023-24 मध्ये, वंदे भारत गाड्यांचा एकूण वापर 99.60%
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
- रेल्वेच्या वातानुलुकीत चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह वर्गात प्रवास करण्याच्या सुविधेचा लाभ अधिकाधिक प्रवाशांना घेता यावा, यासाठी विभागीय रेल्वेचा मूळ भाड्याच्या कमाल 25% पर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय
- परिचालनाची किंमत कमी करण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या प्रयत्नाचाच हा भाग आहे.
विभागीय रेल्वेच्या वातानुलुकीत चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह वर्गात प्रवास करण्याच्या सुविधेचा अधिकाधिक प्रवाशांना लाभ मिळावा यासाठी, विभागीय रेल्वेने मूळ भाड्याच्या कमाल 25% पर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
सर्व स्पर्धात्मक पद्धतींसाठी प्रवासाच्या पद्धतींचे विश्लेषण केल्यानंतर आणि भविष्यातील व्याप्तीचा अंदाज घेतल्यानंतर काही विभागांमध्ये स्पर्धात्मक भाड्याची प्रवाश्यांना संधी देण्यासाठी विभागीय रेल्वेने याविषयी अधिकृत धोरण स्वीकारले.
त्याच तरतुदी काही किरकोळ सुधारणांसह वाढविण्यात आल्या आहेत.  रेल्वेमधील प्रवासासाठी भाडे निर्धारित करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
चालू आर्थिक वर्ष, 2023-24  दरम्यान, वंदे भारत गाड्यांचा एकूण वापर 99.60% एवढा झाला आहे.
परिचालन किंमत ही कर्षण ऊर्जा आणि कर्षण ऊर्जा वापर यासह विविध घटकांवर अवलंबून असते. विविध गाड्यांच्या परिचालन खर्चात कपात करण्याचा भारतीय रेल्वेचा सातत्याने प्रयत्न आहे. वंदे भारत रेकमध्ये रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टीम असून त्याचे मुख्य डिझाइन वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ज्यामुळे ओव्हर हेड इक्विपमेंट  मध्ये ब्रेकिंग उर्जा परतते आणि त्यामुळे कर्षण उर्जेचा वापर कमी होतो.
ही माहिती रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.R.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव करणार 'तंत्रज्ञान परिषद-2022' चे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
एनआयसी म्हणजे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर गेल्या चार दशकांपासून आपल्या डिजिटल उपक्रमांसाठी सरकारसोबत काम करत आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या काळात आम्ही अत्याधुनिक देशव्यापी माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान विषयक पायाभूत सुविधा, डिजिटल मंच, आणि केवळ सरकारलाच वापरता येतील अशा काही व्यवस्था विकसित केल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी तसेच नागरिकोपयोगी सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून पुरवण्यासाठी आम्ही सरकारांसोबत काम करत आलो आहोत.
इ-प्रशासनामध्ये उपयुक्त अशा नवनवीन तंत्रज्ञानावर भर देणारे टेक कॉन्क्लेव्ह म्हणजे 'तंत्रज्ञान परिषद ही एनआयसी सातत्याने आयोजित करत असते. 'डिजिटल शासनासाठी पुढील पिढीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान' अशी यावर्षीच्या तंत्रज्ञान परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे आणि संपर्क मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते एनआयसीच्या 'तंत्रज्ञान परिषद -२०२२' चे उद्घाटन होणार आहे. नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे 3 व 4 मार्च 2022 रोजी हे दोन दिवसीय परिषद होत आहे. ही अशी तिसरी परिषद आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास तथा उद्योजकता विभागांचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर या कार्यक्रमासाठी सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांतील मान्यवर यासाठी उपस्थिती लावणार आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती या संमेलनात व्याख्याने देणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, नेक्स्ट जेन डेटाबेस सोल्युशन्स, सायबर सुरक्षा, क्लाउड तंत्रज्ञानाचे भवितव्य, इ-प्रशासनाच्या विविध क्लृप्त्या यासह अनेक विषयांतील अनुभव आणि विचार या व्याख्यानांमधून मांडण्यात येतील.
आय सी टी म्हणजे माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रात उद्योगजगताने अंगीकृत केलेल्या उत्तम कार्यप्रणाली समजून घेणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी जनजागृती करणे आणि अंतिमतः समाजात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मदत करणे- असे फायदे या परिषदे द्वारे होणे अभिप्रेत आहे.Jaydevi PS/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील शीर्षस्थ विचारवंत नेते एसटीआयपीच्या मसुद्यावर आपली दृष्टी आणि संकल्पना मांडणार
या धोरणात्मक पत्रिकेचे उद्दिष्ट देशाच्या भवितव्याला आकार देण्यासाठी सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करणे हे आहे: प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार, भारत सरकार, प्राध्यापक के.विजयराघवन
5 व्या राष्ट्रीय विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यावर आज एका वेबीनारमध्ये विचार विनिमय करण्यात आला ज्यात विविध क्षेत्रातील भारतातील शीर्षस्थ तज्ञ आणि विचारवंत नेते सहभागी झाले आणि त्यांनी त्यांच्या विविध प्रकारच्या समृध्द संकल्पनांनी त्या मसुद्याला बळकटी आणली.
"गेल्या काही वर्षांत, तंत्रज्ञानात अनेक बदल घडून देशात डिजिटल क्रांती झाली आहे.या परीवर्तनाचा विचार करत असताना आपले मूलाधार आपल्या संस्कृतीत असण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टिने एक पाऊल म्हणजे आपल्या भाषा प्रयोगशाळांचे सबलीकरण करायला हवे.या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान व्यावहारीक रीतीने अंमलात आणले पाहिजे. या धोरणात्मक दस्तावेजाचे उद्दिष्ट देशाच्या भवितव्याचा आकार घडविण्यासाठी सर्व गोष्टी विचारात घेणे,हे आहे.”
दिनांक 23 जानेवारी 2021रोजी आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमधे विचारविनिमय करताना भारताचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्राधापक के.विजयराघवन म्हणाले.त्यांनी धोरण प्रक्रिया चौकटीच्या दस्ताऐवजाच्या आवश्यकतेवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या रणनीतीच्या अंतिम प्रक्रियेवर भर दिला.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा म्हणाले,भविष्यासाठी सज्ज रहाण्यासाठी, राज्यांनी केंद्राशी संपर्क साधून विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीचा उपयोग करून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आपण निर्माण केलेल्या ज्ञानावर लक्ष केंद्रित करतो तथापि त्यात नाविन्य आणण्यासाठी -ज्ञानाला नवनिर्माणाशी जोडून घेण्यासाठी आपण त्याचा उचित उपयोग केला पाहिजे.
या चर्चेच्या 300 फेऱ्या झाल्या आहेत. प्रथमच आम्ही राज्ये,त्यांची मंत्रालये आणि इंडियन डायस्पोरा यांच्याशीही विचार विनिमय केला आहे. अशा प्रकारच्या चर्चेमुळे या दस्ताऐवजांना अधिक सर्वसमावेशक करणे शक्य होईल,असे डीएसटीचे सल्लागार आणि एसटीआयपीच्या सचिवालयाचे प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता यांनी सांगितले.
सागरी विकास विभागाचे सचिव आणि जगप्रसिध्द भूकंपतज्ञ डॉ. हर्ष गुप्ता, अमेरिकेतील हार्वर्ड केनेडी शाळेतील  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिक्षणतज्ञ प्राध्यापक शीला जासनाॅफ,राज्यसभेचे माजी महासचिव योगेंद्र नारायण, विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या महासंचालक आणि सुप्रसिद्ध पर्यावरण तज्ञ डॉ. सुनीता नारायण ,इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अँडव्हान्स्ड स्टडीजचे संचालक मकरंद आर.परांजपे , मिशिगन विद्यापीठातील सार्वजनिक धोरण या विषयाच्या तज्ञ शोबिता पार्थसारथी यांनी या वेबिनारमधे सहभाग घेतला.
या एसटीआयपीचा मसूदा सार्वजनिक चर्चेसाठी 31 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला. पुढील दोन सप्ताह यावर चर्चेची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे. आपल्या सूचना, हरकती पाठविण्याची मुदत येत्या 31 जानेवारी 2021पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Kor