पंतप्रधान कार्यालय
असोचाम च्या शताब्दी महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2019
असोचामचे अध्यक्ष बाळकृष्ण गोयंकाजी, महासचिव दीपक सूद जी, असोचामचे लाखो सदस्य, भारतीय उद्योग जगतातील मान्यवर, इथे उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो,
असोचामने आज खूप मोठा टप्पा गाठला आहे. व्यक्ती असो वा संस्था, शंभर वर्षांचा अनुभव हे खूप मोठे भांडवल आहे. मी या शताब्दीबद्दल असोचामच्या सर्व सदस्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो.
मला असं सांगण्यात आलं आहे की जवळपास शंभर ठिकाणी विडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ह्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे.
या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व व्यक्तींचे, उद्योजकांचे आणि विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राशी संबंधित लोकांचे मी अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
2019 संपायला आता केवळ काही दिवस बाकी आहेत. 2020 चे नवे वर्ष आणि नवे दशक, तुंम्हा सर्वांसाठी सुख, समृद्धी आणि यश घेऊन येणारे ठरो, तुम्ही तुमची उद्दिष्टे प्राप्त करावीत, याच शुभेच्छांसह मी माझे बोलणे सुरु करतो.
मित्रांनो,
आपण आपल्या या शताब्दी वर्षाच्या महोत्सवाची जी संकल्पना ठेवली आहे, ती देश, देशबांधवाची उद्दिष्टे आणि स्वप्नांशी जोडलेली आहे. आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा अचानक आलाय, असे नाही. गेल्या पाच वर्षात देशाने स्वतःला तेवढे सामर्थ्यवान केले आहे की आपण आज अशी अशक्यप्राय उद्दिष्टे देखील समोर ठेवू शकतो, आणि ती प्राप्तही करू शकतो. आपल्याला हे चांगलेच माहित आहे, की 5-6 वर्षांपूर्वी आपली अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती, आमच्या सरकारने ते तर थांबवले आहेच, शिवाय अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचेही प्रयत्न केले आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था निश्चित नियमांनुसार चालावी, तिने निश्चित उद्दिष्टे गाठावीत यासाठी आम्ही व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन केले आहे. सर्वंकष निर्णय घेतले आहेत. उद्योग जगताच्या दशकांपूर्वीच्या मागण्या पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. आणि म्हणूनच आज 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक भक्कम पाया तयार झाला आहे. आम्ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला सुनियोजित आणि आधुनिक अशा दोन महत्वाच्या स्तंभांवर उभी करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठीच्या सर्व उपाययोजनांसह, मग जीसटी पासून ते लिंक्ड पेमेंट आणि थेट लाभ हस्तांतरणापर्यत, आम्ही अर्थव्यवस्थेच्या अधिकाधिक पैलूंना एका सुनियोजित, औपचारिक व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासोबतच, आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक आधुनिक आणि गतिमान करण्याच्या दिशेनेही पुढे वाटचाल करतो आहोत.
आता काही आठवड्याच्या ऐवजी काही तासात कंपनीची नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण होणे, सीमापार व्यापारात स्वयंचलित व्यवस्थेमुळे वेळ कमी लागणे, पायाभूत सुविधांच्या उत्तम जाळ्यामुळे बंदरे आणि विमानतळावर मालवाहतूकीचा खर्च कमी होणे ही सगळी आधुनिक होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचीच उदाहरणे आहेत.
मित्रांनो,
आज देशात असे सरकार आहे, जे उद्योग जगताचा आवाज ऐकते, त्यांचा गरजा समजून घेते आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांवर संपूर्ण संवेदनशीलतेने काम करते. देशात कराचे जाळे कमी व्हावे, वेगवगेळ्या राज्यातल्या करांच्या वेगवेगळ्या दारांच्या चक्रातून सुटका व्हावी अशी उद्योगजगताची इच्छा नाही का? आमच्या सरकारने दिवसरात्र मेहनत करुन आपली ही मागणी पूर्ण केली, आम्ही वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. एवढेच नाही, तर व्यापारी-उद्योजकांकडून ज्या सूचना येत गेल्या त्या सगळ्या स्वीकारुन आम्ही जीएसटी मध्ये बदलही करत गेलो.
मित्रांनो,
कित्येक वर्षांपासून भारतातील उद्योग जगत व्यापार अधिक सुलभ करण्याची मागणी करत होते, प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याची मागणी करत होते, आपल्या या मागणीवर आमच्या सरकारनेच काम केले. आज भारत त्या अव्वल दहा देशांमध्ये ज्यांनी ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ म्हणजे उद्योगस्नेही वातावरणाच्या देशांच्या क्रमवारीत सातत्याने तीन वर्षे सुधारणा केली आहे. 190 देशांच्या या यादीत आपण 142 वरुन 63 व्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. ही काय सोपी गोष्ट आहे?
Ease of Doing Business तसं बघायला गेलं तर हे केवळ चार शब्द आहेत. पण दिवस रात्र मेहनत केली तरच ह्यांच्या क्रमवारीत बदल होतो, प्रत्यक्षात नीती आणि नियमांत बदल होतो.
मग ती विजेची जोडणी असो, बांधकाम परवाना असो, आयात – निर्यातीला मंजुरी असो, शेकडो प्रक्रिया सुलभ केल्या नंतर, अनेक अडथळे समूळ उखडून फेकल्यानंतर क्रमवारीत ह्या प्रकारचा बदल होत असतो. आणि ह्यात पुढे देखील सुधारणा होत राहण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
मित्रांनो,
तुम्हाला माहिती असेलच की कंपनी कायद्यात शेकडो तरतुदी अशा होत्या, ज्यात लहान सहान चुकांसाठी फौजदारी कारवाई केली जात होती. आमच्या सरकारने ह्यातील अनेक तरतुदींना आता फौजदारी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे. अनेक तरतुदींना गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
त्याचप्रमाणे आमचे सरकार Inverted Duty कमी करण्याच्या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. गेल्या काही वर्षात आलेल्या अर्थसंकल्पात याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. याच कारणाने, भारतात उत्पादनांवर होणारा खर्च कमी होत आहे.
मित्रांनो,
या वर्षी ऑक्टोबर पासून देशाच्या करप्रणालीशी संबंधित आणखी एक नवी सुरुवात झाली आहे. आम्ही त्या दिशेने पाउल पुढे टाकले आहे, जिथे करदाते आणि प्राप्तीकर विभागादरम्यान काहीही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही. करप्रणालीत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वाची भावना वृद्धिंगत व्हावी, यासाठी आम्ही चेहरारहित कर प्रशासनाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत.
मित्रांनो,
कॉर्पोरेट कर कमी करणे आणि त्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत देखील कित्येक वर्षांपासून देशात केवळ चर्चाच होत होती. या संदर्भात ठोस निर्णय कुणी घेतला. आमच्याच सरकारनं. देशात आज जितका कॉर्पोरेट कर आहे, तितका कमी कर कधीही नव्हता. याचा अर्थ उद्योग जगताकडून सर्वात कमी कॉर्पोरेट कर घेणारं सरकार कोणतं असेल तर ते आमचं सरकार आहे.
मित्रांनो,
कामगार कायद्यात सुधारणेच्या चर्चाही खूप वर्षांपासून देशात सुरु आहेत. काही लोकांचं असंही म्हणणं होतं की या क्षेत्रात काहीच न करणं हेच कामगारांच्या हिताचं आहे. म्हणजे त्यांना आहे त्या स्थितीत सोडून द्या. जसं चालू आहे तसंच पुढेही सुरु राहील. पण आमचं सरकार असं समजत नाही.
देशात जी श्रम शक्ती आहे, तिची सर्व प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे असं आमचं मत आहे. त्यांचं आयुष्य सुकर बनावं, त्यांना त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी वेळेवर मिळावा. आरोग्य सेवांचा लाभ मिळावा. या सर्वच क्षेत्रात सरकारनं काम केलं आहे.
त्यामुळेच कामगार संघटनांच्या सूचना लक्षात घेऊन, उद्योग जगताच्याही सूचना लक्षात घेऊन आम्ही कामगार कायद्यात असे अनेक बदल केले जे करणं काळाची गरज होती. मात्र, मित्रांनो, अर्थव्यवस्थेला पारदर्शक बनविण्यासाठी तिला सक्षम करण्यासाठी उद्योग जगताच्या भल्यासाठी घेतलेल्या अशा प्रत्येक निर्णयावर शंका उपस्थित करणं हे काही लोकांना आपली जबाबदारी वाटते.
जेंव्हा 2014 च्या आधीच्या वर्षात अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट स्थितीत होती, त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला सांभाळणारे लोक मौन राहून केवळ तमाशा बघत होते, हे देशानं कधीही विसरता कामा नये.
आमच्याकडे वारशाने कशा प्रकारची अर्थव्यवस्था आली त्यावेळी वर्तमानपत्रात कशा प्रकारच्या चर्चा होत असत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिष्ठा काय होती या सगळ्या तपशीलात मी जाऊ इच्छित नाही. मात्र त्या दरम्यान जी स्थिती होती, तिचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जे कायमस्वरूपी उपाय आम्ही केले तेच उपाय पाच ट्रीलीयन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मजबूत पाया बनले आहेत.
मित्रांनो,
तुम्हाला हे चांगलंच माहिती आहे की 2014च्या आधी देशाची बँकिंग व्यवस्था कशी संकटात होती. त्यावेळी अशी स्थिती होती की बँकांना झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी सुमारे 6 लक्ष कोटी रुपयांच्या भांडवलाची व्यवस्था करावी लागली होती. यावेळी सरकारकडून पहिल्यांदा इंद्रधनुष योजने अंतर्गत 70 हजार कोटी रुपये आणि नंतर पुनर्भांडवलीकरणाच्या माध्यमातून 2 लाख 36 हजार कोटी रुपये बँकांना दिले गेले.
मित्रांनो,
सरकारनं उचललेल्या या पावलांमुळे आता 13 बँका पुन्हा नफ्यात आल्या आहेत. सहा बँका पीसीए मधून बाहेर आल्या आहेत. आम्ही बँकांच्या एकीकरणालाही गती दिली आहे. बँका आता आपलं देशव्यापी जाळे वाढवत आहे. आणि सोबतच जागतिक क्षेत्रात ओळख निर्माण करण्यात पुढाकार घेत आहेत. बँकांच्या व्यावहारिक निर्णयांमध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप सरकारनं बंद केला आहे.
सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय पात्र लोकांची पारदर्शक पद्धतीनं नियुक्ती व्हावी यासाठी बँक बोर्ड ब्युरो स्थापन करण्यात आले आहे. यात आरबीआय आणि बाहेरचे तज्ञ नेमून त्यांना पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली आहे. आता बँकांमाधल्या वरिष्ठ पदांवरच्या नियुक्त्या झाल्यावर आपल्याला काही कुजबुज ऐकू येत नसेल!
मित्रांनो,
अर्थव्यवस्था जेंव्हा वाढत असते त्यावेळी अनेकदा आपल्याला कंपन्यांचे अपयश देखील स्वीकारावे लागते. याची आमच्या सरकारला जाणीव आहे. आणि दरवेळी अपयश कुठल्या आर्थिक गुन्ह्यामुळे येतं असंही नाही. त्यामुळेच कंपन्या चालविणाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या अपयशातून बाहेर पडण्यासाठी एक सुरक्षित मार्ग मिळावा याकडेही सरकारनं लक्ष दिलं आहे.
काही न काही कारणानं अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांसाठी आयबीसी म्हणजेच नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा आज आश्वासक ठरला आहे. अशा कंपन्यांना आपल्या चुकांमधून, अनुभवातून शिकता यावं आणि भविष्यात अधिक चांगली कामगिरी करता यावी यासाठी सरकारनं एकप्रकारे उद्योग जगताला दिलेला हा मदतीचा हात आहे.
मित्रांनो,
हे जितके निर्णय मी सांगितले ते उद्योग जगताला त्यांच्या भांडवलाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.
मित्रांनो,
आज ASSOCHAM च्या ह्या व्यासपीठावरून देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेशी संबंधित लोकांना, कॉर्पोरेट विश्वातल्या लोकांना मला हा विश्वास द्यायचा आहे की अर्थव्यवस्थेत ज्या जुन्या त्रुटी होत्या त्या बऱ्याच अंशी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मोकळेपणाने निर्णय घ्या. मोकळेपणाने गुंतुवणूक करा. मोकळेपणे खर्च करा. तुमच्या एकाही योग्य निर्णयावर आणि प्रामाणिक व्यावसायिक निर्णयावर कुठलीही अनुचित कारवाई केली जाणार नाही याची ग्वाही मी देतो.
मित्रांनो,
आज आपण हे म्हणू शकतो की देशाची बँकिंग व्यवस्था इतकी पारदर्शक आणि मजबूत झाली आहे की ती 5 ट्रिलीयन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला ऊर्जा देऊ शकेल. आजही आपण थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात जगातील सर्वोत्तम 10 देशांमधील एक आहोत. गेल्या काही वर्षात भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक येण्याची गती वाढली आहे.
माझे असे मत आहे, की एफडीआय चे दोन अर्थ आहेत. जो प्रसंग असेल, त्यानुसार मी दोन्ही अर्थांचा वापर करतो. एक अर्थ आहे थेट परदेशी गुंतवणूक, जो आपल्या सर्वांनाच महिती आहे. आणि दुसरा अर्थ माझ्यासाठी आहे तो First Develop India म्हणजे 'आधी देशाचा विकास'! गेल्या 20 वर्षात भारतात जेवढी परदेशी गुंतवणूक आली त्यातली जवळपास 50 टक्के गुंतवणूक गेल्या पंकज वर्षात अली आहे .
आम्ही गेल्या काही वर्षात आपल्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत मोठी सुधारणा केली आहे. आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट अप व्यवस्था आपल्या देशात आहे.देशात संशोधन आणि उद्योजकतेचे एक नवे वातावरण तयार झाले आहे. आज जगातील बहुतांश गुंतवणूकदार भारताकडे पूर्ण विश्वास आणि आशेने बघत आहेत.भारताच्या क्षमतेविषयी अभूतपूर्व विश्वास निर्माण झाला आहे.
मित्रांनो,
याच सकारात्मकतेच्या आधारावर आपण 5 ट्रिलीयन डॉलर्स च्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणार आहोत. आगामी काही वर्षात, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बळ देईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2 कोटी नव्या घरांची निर्मिती असो किंवा प्रत्येक देशबांधवापर्यत परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा पोहचवणे असो, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न असो किंवा मग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग कहेत्रातील कोट्यवधी बचत गटांना सहज निधी उपलब्ध करुन देणे असो, अशा अनेक प्रयत्नांतून 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी नवी ऊर्जा, नवा विश्वास मिळणार आहे.
मित्रांनो ,
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जवळपास दुपटीने वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न केवळ केंद्रापर्यंत मर्यादित नाहीत, त्यासाठी आम्ही राज्यानांही प्रोत्साहन देतो आहोत. उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी, मेक इन इंडियाचा विस्तार करण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात उत्पादनाला आमचे प्राधान्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात आम्ही जलदगतीने पुढे जात आहोत.
मित्रांनो,
या सगळ्या गोष्टींमध्ये अर्थव्यवस्थेसंदर्भात आज जी नवी चर्चा सुरु झाली आहे, तिच्याबद्दल मला व्यवस्थित माहिती आहे. मात्र या चर्चा करतांना आम्हाला हे ही लक्षात ठेवावे लागेल की आधीच्या सरकारच्या काळातहि एका तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर 3.5 टक्क्यांपर्यत पोहोचला होता.
जरा आठवून बघा, त्या काळात CPI चलनफुगवट्याचा दर कुठपर्यंत पोहोचला होता? 9.4 टक्क्यांपर्यंत. CPI कोअर चलनफुगवटा कुठे पोचला होता? 7.3 टक्के !! घाऊक चलनफुगवट्याचा दर काय होता? 5.2 टक्के ! वित्तीय तूट कुठे पोचली होती? तर जीडीपीच्या 5.6 टक्के. त्यावेळी जीडीपीच्या अनेक तिमाही अशा गेल्या ज्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निराशाजनक होत्या. मात्र त्यावेळी काही लोक गप्प का राहीले? असो, मला आता त्या विवादात पडायचे नाही.
मित्रांनो,
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असे चढउतार या आधीही आले आहेत. मात्र आपल्या देशात असे सामर्थ्य आहे की तो प्रत्येक वेळी अशा स्थितीतून बाहेर निघाला आहे आणि आधीपेक्षा अधिक मजबूत होऊन बाहेत निघाला आहे. त्यामुळेच, मला विश्वास आहे की सध्याच्या स्थितीतूनही भारत नक्कीच बाहेर निघेल.
मित्रांनो,
भविष्यासाठीचे आमचे उद्देश अगदी स्पष्ट आहेत आणि विश्वास अढळ आहे. या सरकारची ओळख आहे की आम्ही जे सांगतो, ते करतो. 5 ट्रिलियन डॉलर चे उद्दिष्ट यासाठीच शक्य आहे कारण अशा अनेक गोष्टी ज्या कधीकाळी अशक्य होत्या, ज्या आपल्या देशाने शक्य करून दाखवल्या आहेत.60 महिन्यात 60 कोटींच्या लोकसंख्येला हागणदारीमुक्त करणे अशक्य गोष्ट वाटत होती, मात्र आज हे शक्य झाले आहे. तीन वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत 8 कोटी घरांमध्ये गैस जोडणी करणे, 10 लाख पेक्षा अधिक गैस वितरण केंद्रे सुरु करणे या सगळ्या गोष्टी आधी अशक्य वाटत होत्या, मात्र आज त्या प्रत्यक्षात झाल्या आहेत.
प्रत्येक कुटुंबाला इतक्या कमी वेळात बँकिंग क्षेत्राशी जोडणे अशक्य होते, मात्र ते ही आता शक्य झाले आहे. देशाच्या विशाल लोकसंख्येपर्यंत डिजिटल बँकिंग सेवा पोहोचवणे देखील अशक्य वाटत होते, मात्र आज देशात दररोज कोट्यवधी डिजिटल व्यवहार होत आहेत. भीम अँप आणि रूपे कार्ड देखील या देशात इतके प्रचलित होतील, असा विचार कोणी केला असेल का? मात्र आज ते शक्य झाले आहे. प्रत्येक बेघर व्यक्तीला पक्के घर देणे अशक्य गोष्ट वाट होती, मात्र, ती ही आता शक्य झाली आहे . आता यात जर मी गेल्या सहा महिन्यातली उदाहरणे जोडायला सुरुवात केली, तर तुमच्या लंच ब्रेक पर्यंत ते संपणार नाही.
मित्रांनो,
संकल्पतून सिद्धीच्या याच सकारात्मक आणि पारदर्शक वातावरणात, तुमच्यासाठी देखील नवनव्या संधी विस्तारल्या जात आहेत.
तुमची जिद्द, हिंमत पूर्वीपेक्षा अधिक उत्तम व्हावी, कृषीपासून ते उद्योगजगतापर्यन्त उत्पादन आधीपेक्षा उत्तम व्हावे, तुमच्या मार्फत संपत्तीचे निर्माण व्हावे, आणि देशातील उद्योजकांना हेच सांगेन की तुम्ही पुढे जा, तुम्ही समर्थ आहात, सक्षम आहात ! पूर्ण जगाचा बाजार आपल्यासमोर आहे. संपूर्ण जगाला सामोरे जाण्याचे धैर्य आमच्यात आहे. तुमचे संकल्प, तुमचे सामर्थ्य 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे.
आपली ही समृद्ध परंपरा एकविसाव्या शतकातील नव्या भारताचा देखील विस्तार करणार आहे, त्याला धिक मजबूत बनवणार आहे. तुम्ही सगळे तुमच्या या प्रवासात यशस्वी व्हावेत याच शुभेच्छांसह मी माझे भाषण संपवतो.
पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन!
धन्यवाद !!!
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 112