ग्रामीण विकास मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 20 जून रोजी बिहार मधून गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरुवात होणार
50 हजार कोटी रुपये खर्चून 116 जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना राबवली जाणार
नवी दिल्ली, 18 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, 20 जून रोजी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून 'तेलिहार, गट- बेलदौर, जिल्हा- खगारिया, बिहार' येथून या अभियानाचा प्रारंभ होणार आहे.
गरीब कल्याण रोजगार अभियानाविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज प्रारंभिक पत्रपरिषद घेतली. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत, 125 दिवसांत 116 जिल्ह्यांसाठी सुमारे 25 सरकारी योजना एकत्रित आणल्या जातील, त्या 125 दिवसांत केंद्र सरकार प्रत्येक योजनेवर पूर्णपणे अंमलबजावणी करेल.
या 116 जिल्ह्यांमध्ये कामाची गरज असणाऱ्या प्रत्येकाला गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत काम दिले जाईल, सदर योजनेसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च येईल, असा ढोबळ अंदाज आहे. यासाठी सुरुवातीला निधी नेमून दिला जाईल. 116 जिल्ह्यातील निरनिराळ्या 25 कामांसाठी - सुरुवातीला पैसा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. जेणेकरून, या सर्व जिल्ह्यांतील स्थलांतरित कामगारांना रोजगार मिळेल. यातून त्यांना दिशा मिळण्याबरोबरच, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्यासाठी मदतही होईल.
“ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्याची गरज, गरीब कल्याण रोजगार अभियानाद्वारे भागवली जाईल तसेच यातून समृद्ध ग्रामीण भारताची पायाभरणी होईल. 6 राज्यांतील 116 जिल्ह्यांत, अंदाजे 67 लाख स्थलांतरित कामगारांसाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालविले जाईल. या 116 पैकी 27 जिल्हे 'आकांक्षी जिल्हे' आहेत. मूळ गावी परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांची कौशल्ये विचारात घेऊन गरीब कल्याण रोजगार अभियानातंर्गत 25 कामांची निवड करण्यात आली आहे.” असे यावेळी ग्रामविकास मंत्रालय, सचिवांनी नमूद केले.
लॉकडाउन म्हणजे टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर काही काळाने देशभरातील कामगारांना त्यांच्या गावी परतायचे होते आणि त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी काही व्यवस्था केल्यानंतर ते मूळ गावी परतले. अशा परतलेल्या मजुरांचे प्रमाण मोठे असणाऱ्या जिल्ह्यांकडे केंद्र सरकारने लक्ष पुरविले.
तेव्हा असे लक्षात आले की, 6 राज्यांतील  116 जिल्ह्यांत असे स्थलांतरित कामगार मोठ्या प्रमाणात परतले आहेत. 6 राज्यांतील 116 जिल्ह्यांत परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या विशिष्ट कौशल्यांची तपशीलवार नोंद केंद्र व राज्य सरकारांनी केली होती.
गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत एकत्र आणल्या जाणाऱ्या, भारत सरकारच्या 25 योजनांमधील उद्दिष्टे 116 जिल्ह्यांत 125 दिवसांत पूर्ण केली जातील. यासाठी स्थलांतरित मजुरांना व ग्रामीण जनतेला काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार गावांना पैसा पुरवून आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून देऊन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करेल तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास करून ग्रामविकास प्रक्रियेला बळकटी आणेल.
अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गृहनिर्माण, रेल्वेची कामे, ग्रामीण भागात शहरी सुविधा देण्याची  कामे, सौरपंप, फायबर ऑप्टिक केबल घालण्याची कामे, जल जीवन अभियानची कामे अशा विविध कामांचा या 25 सार्वजनिक निर्माण कार्यांत, गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
वायुवाहक नलिकांची सोय, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, जिल्हा खनिज निधीच्या अखत्यारीतील कामे, कचरा व्यवस्थापनविषयक कामे आणि उपजीविकेसाठी महत्त्वपूर्ण अशी अन्य कामे अशी एकूण 25 कामे, गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत स्थलांतरित कामगारांना उपलब्ध करून दिली जातील.
आपल्या मूळ जिल्ह्यांकडे परतलेल्या कामगारांना उपजीविका उपलब्ध करून देऊन त्यांची तातडीची गरज भागविण्यास, गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचे प्रथम प्राधान्य असेल. त्यासाठीच, ग्रामीण भागात उपयोगी पडणाऱ्या अनेक घटकांचा समावेश असणाऱ्या योजना यात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. कामगारांना येत्या 4 महिन्यांसाठी काम उपलब्ध करून देण्याचे सुस्पष्ट नियोजन गरीब कल्याण रोजगार अभियानात केलेले आहे. या कालावधीनंतर, त्यांपैकी किती जणांना तेच काम सुरू ठेवायचे आहे, व किती जण काम शोधण्यासाठी इतरत्र जाऊ इच्छितात, यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
एरव्ही ज्या कामांना 6 महिने ते 1 वर्षाचा काळ लागतो, त्यांना 'आधी जास्त व नंतर प्रमाणशीर' अशा पद्धतीने पैसा पुरवण्यात येत आहे, जेणेकरून, या अभियानाच्या 125 दिवसांत कामे करताना निधीची चणचण भासणार नाही.
गरीब कल्याण रोजगार अभियानासाठी निवडलेल्या 116 पैकी प्रत्येक जिल्ह्यात, किमान 25,000 स्थलांतरित कामगार आपल्या आधीच्या कामाच्या ठिकाणांहून परतले आहेत. हाच जिल्हानिवडीचा निकष आहे.
यावेळी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार, पंतप्रधानांचे सल्लागार श्री अमरजीत सिन्हा आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा उपस्थित होते. गरीब कल्याण रोजगार अभियानावर आधारित एक प्रेझेंटेशन ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी यावेळी सादर केले
गरीब कल्याण रोजगार अभियाना वरील प्रेझेंटेशन ची लिंक येथे पाहता येईलR.Tidke/M.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221