अर्थ मंत्रालय
बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी रखडलेल्या निवासी प्रकल्पांना विशेष सहाय्य देण्यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी घेतली आढावा बैठक
संपूर्ण भारतात सुमारे 60,000 घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 81 प्रकल्पांना 8767 कोटी रुपये मंजूर
विशेष सहाय्य मोहिमेद्वारे बांधकाम प्रकल्प सक्रिय केल्यामुळे विविध कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थ मंत्रालयाचे सचिव आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड आणि एसबीआयसीएपीएस व्हेंचर्स लिमिटेड  च्या वरिष्ठ व्यवस्थापन पथकासोबत परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माण  प्रकल्पांसाठी विशेष सहाय्य मोहिमेच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. या सहाय्य मोहिमेत आतापर्यंत 8767 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह 81 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माण  प्रकल्पांसाठी विशेष सहाय्य धोरण जाहीर झाल्यापासून प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वयन पुढाकाराने प्रगती केली आहे. या धोरणानुसार 81 प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून यामुळे भारतभरातील जवळपास 60,000 घरे बांधून पूर्ण होतील.
हे प्रकल्प मोठ्या शहरांसह बाजारपेठेच्या मिश्रणामध्ये पसरले आहेत. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, मुंबई महानगर प्रदेश, बंगळुरू, चेन्नई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरात आणि कर्नाल, पानीपत, लखनऊ, सूरत, देहरादून, कोटा, नागपूर, जयपूर, नाशिक, विजाग, चंदीगड इत्यादी द्वितीय श्रेणीच्या शहरात  या प्रकल्पांचा विस्तार आहे. या प्रकल्पांपैकी, 18 प्रकल्पांमधील गुंतवणूकीस अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे आणि 7 निवासी प्रकल्पांच्या विविध टप्प्यावर वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.  सहाय्य तरतुदीसाठी रखडलेल्या 353 प्रकल्पांवरील अर्जांची तपासणी केली जात आहे. या विशेष साहाय्य मोहिमेद्वारे विविध कुशल व अर्धकुशल कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
याव्यतिरिक्त, हा निधि माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवाड्यासाठी प्रलंबित असलेल्या दीर्घकालीन रखडलेल्या प्रकल्पांमधील 15,000 घर खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी हा निधी म्हणजे सक्रिय मूल्यांकन पर्याय आहे.
विशेष साहाय्य मोहिमेने साध्य केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेताना केलेल्या प्रयत्नांचे अर्थमंत्र्यांनी कौतुक केले. भांडवल मूल्य 12% पर्यंत कमी करण्यासाठी साहाय्य निधीच्या नुकत्याच केलेल्या प्रयत्नांमुळे विशेष मोहिमेखाली देण्यात आलेल्या निधीच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. विद्यमान वित्तीय संस्थांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष मोहिमेद्वारे केलेल्या उपाययोजनांचा परामर्श घेताना सीतारामन यांनी सुचविले कि खासगी आणि सार्वजनिक बँक, एनबीएफसी आणि एचएफसी यांनी या विशेष मोहिमेला हितधारक म्हणून पहावे आणि रखडलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यास मदत करावी.
प्रकल्पाच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि गुंतवणूकीच्या प्रगतीनुसार सुसंगत उपयोग निश्चित करण्यासाठी निधीद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या नियंत्रण यंत्रणेविषयीही या पथकाने अर्थमंत्र्यांना माहिती दिली. या उपाययोजनांमुळे प्रकल्पातील रोखप्रवाहांच्या बाबतीत पारदर्शकता येईल आणि निधी इतरत्र वळवला जाणार नाही हे सुनिश्चित होईल.
या निधीद्वारे उभारलेले भांडवल रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने आणि त्यात उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही अडचणी दूर करण्यासाठी वचनबद्ध असण्याची खात्री करण्यासाठी आढावा बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक व्यवहार विभागाला या गुंतवणूक निधी धोरण 1 च्या कामगिरीवर बारकाईने नजर ठेवण्यास सांगितले. या प्रकल्पांचे काम वेगाने पूर्ण होणे अपेक्षित असल्यामुळे सीतारामन यांनी शेवटच्या टप्प्यातील निधीस मंजुरी दिली आहे.
सध्याच्या प्रकल्प वित्तपुरवठाकर्त्यांच्या सक्रिय समर्थनासह या निधीत विशेष आदेशानुसार प्रदान केलेली संधी घर खरेदीदारांना त्वरित दिलासा देण्याच्या उद्देशाने निर्देशित केली जावी. सीतारामन यांनी सांगितले की सध्या अर्थव्यवस्था दोलायमान स्थितीत असताना या विशेष मोहीमेद्वारे बांधकाम क्षेत्राला दिलेला पाठिंबा म्हणजे अभूतपूर्व उपक्रम होता.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127