महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कार्यालयांची सुविधा नसलेल्या बाल कल्याण समित्यांसाठी कार्यालयांची स्थापना आणि व्यवस्थापनाची व्यवस्था केंद्र सरकार करेल- केंद्रीय मंत्री स्मृती झुबिन इराणी
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने आज मुंबईत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बाल कल्याण या विषयावर वत्सल भारत या तिसर्या क्षेत्रीय परिसंवादाचे आयोजन
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या 6 सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधींनी या परिसंवादात घेतला सहभाग
भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने  आज मुंबईत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बालकल्याण या विषयावर तिसऱ्या एकदिवसीय क्षेत्रीय परिसंवादाचे आयोजन केले होते.या परिसंवादात महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या परिसंवादाला बालकल्याण समित्या , बाल न्याय मंडळ , ग्राम बाल संरक्षण समितीचे  सदस्य आणि अंगणवाडी सेविकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.हा कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बालकल्याण समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी देशभरात आयोजित केलेल्या क्षेत्रीय परिसंवादांच्या शृंखलेचा एक भाग आहे.
केवळ बालकल्याण समित्यांनी , जिल्हा बाल संरक्षण संस्थानी दिलेल्या योगदानामुळे, गेल्या 4 वर्षात 1,40,000 पेक्षा जास्त मुले त्यांच्या घरी पोहोचू शकली, अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी यांनी यावेळी दिली. बाल संगोपन संस्थांशी संबंधित 1,30,000 हून अधिक समुपदेशक , कामगार, अधिकारी 'निम्हन्स'  म्हणजेच राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि चेताविज्ञान संस्थे मार्फत सल्ला घेऊ शकतात यावर त्यांनी भर दिला.विविध संबंधित यंत्रणांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे आणि जिल्हा दंडाधिकारी  यांच्या समन्वयातून 2500 हून अधिक मुले दत्तक घेण्यात आली ही वस्तुस्थिती आपल्या प्रसारमाध्यमांनी देशासमोर आणली नाही, असे त्यांनी सांगितले. ज्या बालकल्याण समित्यांकडे स्वतःची कार्यालये नाहीत त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार कार्यालयांच्या स्थापनेची, व्यवस्थापनाची व्यवस्था करेल, अशी घोषणा इराणी यांनी केली. आकांक्षी जिल्हे किंवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि त्यांच्याकडे बालसंगोपन संस्था नाहीत किंवा आवश्यक अतिरिक्त बालसंगोपन संस्थांची आवश्यकता आहे अशा भागांमध्ये बाल संगोपन संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकार सर्व सहाय्य प्रदान करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. नवीन किंवा अतिरिक्त बालसंगोपन संस्थांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक व्यवस्था सरकारला करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी मंत्रालयाला पत्र लिहून या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी नाकारलेल्या, मुलींची सर्व जबाबदारी सरकार घेईल तसेच महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय पीडितांना आर्थिक मदत करेल अशी महत्वाची घोषणाही मंत्र्यांनी केली. केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय साधून अशा पीडितांच्या समस्या सोडवू शकेल आणि निष्पाप पीडितांना दिलासा देऊ शकेल यासाठी संबंधित संस्थांनी सूचना पाठवण्याचे आणि त्यांना अशा पीडितांची माहिती सरकारला देण्याचे आवाहन केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी केले. मानवी तस्करीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भर दिला. सरकारने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी तस्करीविरोधी कक्षाची स्थापना केल्याची माहिती स्मृती इराणी यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी ग्राम सुरक्षा समित्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना त्यांच्या भागातील असुरक्षित बालकांची यादी तयार करून मंत्रालयाकडे पाठविण्यास सांगितले. सरकार विशिष्ट बालकाला आवश्यक असलेली मदत प्रशासकीय माध्यमातून देईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
शाळा सोडून गेलेल्या मुलींना शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की, जिल्हा ते जिल्हा, ब्लॉक ते ब्लॉक, गाव ते गाव आणि घर ते घर अशा देशाच्या सर्व भागांमध्ये सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधून, एक लाखांहून अधिक मुलींना शाळेच्या शिक्षणाच्या प्रवाहात परत आणण्यात यश आले आहे. विविध स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रीय बाल हक्क सुरक्षा आयोग आणि ‘प्रथम’ सारख्या बिगर सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी केलेल्या अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की देशातील अल्पसंख्यक समुदायांतील एक कोटीहून अधिक मुले शाळेत जात नाहीत आणि म्हणून अल्पसंख्यक मंत्रालयाने शाळा सोडलेल्या किशोरवयीन मुलींना, विशेषतः अल्पसंख्यक समुदायांतील मुलींना शालेय शिक्षणाकडे परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार असलेल्या 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकार महिला आणि बालविकास मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण मंत्रालय यांच्यामध्ये सहयोगी संबंध प्रस्थापित करणार आहे आणि त्यातून या मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार आहे असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की, या उपक्रमासाठी मंत्रालयाला सीडब्ल्यूसीचे सदस्य, एससीपीसीआर, डीसीपीयु सदस्य यांसारख्या विविध संस्थांच्या भागधारकांच्या मदतीची गरज आहे. हे सर्व भागधारक सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारे उत्तम न्यायाधीश असल्यामुळे त्यांच्या पाठबळावर हा उपक्रम यशस्वी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार चढ्ढा, मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव इंद्रा मल्लो,राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव रुपाली बॅनर्जी यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय महिला आणि बाल विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार चढ्ढा म्हणाले की वत्सल अभियान अभियान तत्वावर लागू केल्यानंतर बाल न्याय कायदा, सीसीआयएस यांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा दिसून आली आणि सामान्य जनता तसेच लहान मुलांना त्याचा लाभ मिळू लागला आहे.
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव इंद्रा मल्लो यांनी यावेळी वत्सल भारत उपक्रमाविषयी तपशीलवार माहिती दिली आणि सर्व राज्य सरकारांकडून वत्सल भारत अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पाठींबा मागितला. मंत्रालयाने या अभियानाशी संबंधित पोर्टल सुरु केले असून अभियानाविषयीचे सर्व तपशील या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील लहान मुळे हे आपल्या उज्ज्वल भविष्याच्या स्वप्नांचे वाहक आहेत आणि हे स्वप्न साकार करण्यामध्ये वत्सल अभियान योगदान देऊ शकते असे त्यांनी सांगितले.