पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 25 नोव्हेंबर रोजी नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची करणार पायाभरणी
संपर्क व्यवस्थेला  चालना देणे आणि भविष्यासाठी सुसज्ज विमान वाहतूक क्षेत्र निर्माण करणे या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारणार विमानतळ
पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले उत्तर प्रदेश हे भारतातील एकमेव राज्य ठरणार
पहिल्या टप्प्याचे काम 2024 पर्यंत पूर्ण होणार
भारतात प्रथमच एकात्मिक मल्टी-मॉडल कार्गो हबसह विमानतळाची संकल्पना राबवली जात आहे
हे विमानतळ, उत्तर भारताचे मालवाहतूक प्रवेशद्वार बनणार, जागतिक मालवाहतूक नकाशावर उत्तर प्रदेशला स्थापित करण्यात करणार मदत
औद्योगिक उत्पादनांचे दळवळण सुलभ करून, क्षेत्राच्या जलद औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे विमानतळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल
विमानतळाचे प्रमुख वैशिष्ट्य: बहूउद्देशीय सुविहित संपर्क व्यवस्थेची तरतूद
हे भारतातील पहिले शून्य उत्सर्जन करणारे विमानतळ असेल
उत्तर प्रदेश हे पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले भारतातील एकमेव राज्य बनणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर, जेवार येथे नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची  पायाभरणी करणार आहेत.
संपर्क व्यवस्थेला  चालना देणे आणि भविष्यासाठी सुसज्ज विमान वाहतूक क्षेत्र निर्माण करणे या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून विमानतळ साकारणार आहे. उत्तर प्रदेश राज्यासाठी केंद्रीय भव्य ध्येयाअंतर्गत याची उभारणी होत आहे, नुकतेच उद्घाटन झालेले कुशीनगर विमानतळ आणि अयोध्या येथे निर्माणाधीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह अनेक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचा विकास हा याचाच साक्षीदार आहे.
हे विमानतळ दिल्ली एनसीआर मध्ये येणारे दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल. यामुळे आयजीआय विमानतळावरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. हे भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, अलीगढ, आग्रा, फरीदाबाद या शहरांसह आणि शेजारच्या भागातील लोकांना सेवा देईल.
हे विमानतळ, उत्तर भारताचे मालवाहतूक प्रवेशद्वार  बनणार आहे. याची व्याप्ती आणि क्षमता लक्षात घेता हे विमानतळ उत्तरप्रदेशासाठी कायापालट करणारे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशाची क्षमता हे जगापुढे आणेल आणि जागतिक मालवाहतूक  नकाशावर उत्तर प्रदेशला स्थापित करण्यात मदत करेल. मालवाहतुकीसाठी एकूण खर्च आणि वेळ कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करून प्रथमच, भारतातील विमानतळाची संकल्पना एकात्मिक मल्टी मॉडेल कार्गो हबसह तयार करण्यात आली आहे. समर्पित कार्गो टर्मिनलची क्षमता 20 लाख मेट्रिक टन असेल, ज्याचा विस्तार 80 लाख मेट्रिक टन केला जाईल. औद्योगिक उत्पादनांचे दळणवळण अखंडित आणि सुलभ करून, या प्रदेशात प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित करण्यात, जलद औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादनांची पोहोच सक्षम करण्यात विमानतळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. यामुळे असंख्य उद्योगांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.
विमानतळ एक ग्राउंड ट्रान्सपोर्टेशन सेंटर विकसित करेल ज्यामध्ये मल्टीमॉडल ट्रान्झिट हब, गृहनिर्माण मेट्रो आणि अतिजलद रेल्वे स्थानके, टॅक्सी, बस सेवा आणि खाजगी वाहनतळांची सुविधा असेल. हे रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रोसह विमानतळाची अखंड संपर्क व्यवस्था  सक्षम करेल. नोएडा आणि दिल्ली, विमानतळाशी त्रासमुक्त मेट्रो सेवेद्वारे जोडले जातील. यमुना द्रूतगती महामार्ग, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि इतर या सारखे जवळपासचे सर्व प्रमुख रस्ते आणि महामार्ग विमानतळाशी जोडले जातील. विमानतळ नियोजित दिल्ली-वाराणसी अतिजलद रेल्वेशी देखील जोडला जाईल, ज्यामुळे दिल्ली आणि विमानतळादरम्यानचा प्रवास केवळ 21 मिनिटांत करता येईल.
विमानतळावर एक अत्याधुनिक एमआरओ  सेवा देखील असेल. विमानतळाची रचना कमी कार्यान्वयन खर्च आणि प्रवाशांसाठीच्या अखंड आणि जलद हस्तांतरण प्रक्रियेवर केंद्रित आहे. विमानतळ स्विंग एअरक्राफ्ट स्टँड संकल्पना सादर करत आहे, जे विमान कंपन्यांना एकाच कॉन्टॅक्ट स्टँडवरून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणांसाठी विमान चालवण्याची लवचिकता प्रदान करते. यामुळे विमानतळावर विमानांची जलद आणि कार्यक्षम ये-जा सुनिश्चित होईल, तसेच प्रवासी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरळीत होईल.
हे भारतातील पहिले  शून्य उत्सर्जन करणारे विमानतळ असेल. प्रकल्पाच्या जागेवरील झाडांचा वापर करून वन उद्यान म्हणून विकसित करण्यासाठी समर्पित जमीन निश्चित केली आहे. एनआयए सर्व मूळ प्रजातींचे संरक्षण करेल आणि विमानतळाच्या विकासादरम्यान निसर्गाची काळजी घेतली जाईल.
विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासासाठी 10,050 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जात आहे. 1300 हेक्टर पेक्षा जास्त जागेवर पसरलेल्या या विमानतळाच्या पूर्ण झालेल्या पहिल्या टप्प्यात वर्षभरात सुमारे 1.2 कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची क्षमता असेल आणि त्यावर 2024 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. लिलाव प्रक्रीयेत सहभागी आंतरराष्ट्रीय बोलीदार झुरिच विमानतळाद्वारे त्याची सवलतदार म्हणून अंमलबजावणी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन आणि बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन याबाबतचे काम पूर्ण झाले आहे.