ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
'जी-20' अजेंड्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक विकासासाठी गोव्यातील कौशल्य उणिवा भरून काढण्यासाठी आकाशवाणीकडून एकदिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन
गोवा, 28 ऑगस्ट 2023
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि एस. एस. डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आकाशवाणी पणजी केंद्राने जी-20 अजेंड्याच्या अनुषंगाने वेगवान, सर्वसमावेशक आणि बळकट विकासाला चालना देण्यासाठी, गोव्यातील कौशल्य उणीवा दूर करण्याच्या उद्देशाने एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
संजीत रॉड्रिग्ज, आयएएस, जी-20 चे नोडल अधिकारी; हरिलाल मेनन, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरु; गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे; आकाशवाणीचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया; कार्यक्रम अधिकारी संजय पुनाळेकर यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
संजित रॉड्रिग्ज यांनी आपल्या भाषणात गोव्यात जी-20 परिषदेच्या आयोजनातून आलेले अनुभव मांडले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना 'गोवा घोषणापत्रा'च्या तपशिलात जाऊन अभ्यास करण्यास प्रोत्साहित केले. जी-20 पर्यटन बैठकीतून साध्य झालेल्या या डिक्लेरेशन मध्ये भविष्यातील पर्यटन विकासाची वाटचाल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या क्षमतेची रूपरेषा देण्यात आली आहे.
कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी 2010 पासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज  इनोव्हेशनमुळे रोजगार क्षेत्रात आगामी काळात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली. विद्यार्थ्यांनी संशोधनाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
श्रीनिवास धेंपे यांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविण्यासाठी अशा चर्चासत्रांचे महत्त्व अधोरेखित केले. नव्या शैक्षणिक धोरणाशी  सांगड घालणे आणि विद्यार्थ्यांना आगामी नोकरीच्या संधींसाठी तयार करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
उत्पादन क्षेत्र , आरोग्य  पर्यटन क्षेत्र,  आणि विमानतळ, बंदरे आणि पायाभूत सुविधा ' या विषयांवर माहितीपर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
लोकशाही शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले राष्ट्रीय निवेदन
महामहीम,
नमस्कार!
या शिखर परिषदेमध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करताना मला अभिमान वाटतो. लोकशाही म्हणजे जणू आमचा आत्मा असून तो आमच्या संस्कृतीचा जतन केलेला अविभाज्य घटक आहे. लिच्छावी आणि शाक्य यांच्यासारख्या नगरांमध्ये 2500 वर्षांपूर्वी लोकांच्या द्वारे निवडून आलेली प्रजासत्ताक व्यवस्था भारतात विकसित झाली होती. अशाच प्रकारची लोकशाही संस्कृती 10 व्या शतकातल्या ‘उत्तरामेरूर’’ शिलालेखामध्ये दिसून आली आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या सहभागाची तत्वे संहिताबद्ध झाल्याचे स्पष्ट होते. अशा लोकशाहीच्या भावनेमुळे आणि ती भावना जतन करण्यासाठी केलेल्या आचरणामुळे प्राचीन भारत सर्वात समृद्ध बनला होता. अनेक शतकांच्या वसाहतवादी राजवटीला भारतीयांच्या लोकशाही भावनेला दाबून टाकता आले नाही. भारताला मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे लोकशाही मार्गाने पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती करणे शक्य झाले. आणि गेल्या 75 वर्षांमध्ये तर लोकशाही राष्ट्र उभारणीची एक अतुलनीय कथा निर्माण झाली आहे.
ही कथा सर्व क्षेत्रातल्या अभूतपूर्व सामाजिक- आर्थिक समावेशाची आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि मानवाच्या कल्याणामध्ये अकल्पनीय प्रमाणामध्ये निरंतर होत असलेल्या सुधारणांची कथा आहे. भारताच्या या कथेने संपूर्ण विश्वाला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो म्हणजे, लोकशाहीच सर्व काही देवू शकते, लोकशाहीनेच सगळे काही दिले आहे आणि यापुढेही लोकशाहीच निरंतर सर्व काही देत राहील.
सन्माननीय महोदय,
बहुपक्षीय निवडणुका, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त प्रसार माध्यमे यांच्या सारखी संरचनात्मक वैशिष्ट्ये ही लोकशाहीची महत्वाची साधने आहेत. तथापि, लोकशाहीचे मूलभूत सामर्थ्य, अगदी मूळ आत्मा, चैतन्य म्हणजे आपले नागरिक आहेत आणि आपल्या समाजामध्ये असलेली भावना तसेच नैतिकता आहे. लोकशाही काही केवळ लोकांची, लोकांकडून आणि लोकांसाठी नाही तर लोकांसोबत, लोकांमध्येही असते.
सन्माननीय महोदय,
जगातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये लोकशाही विकासासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला गेला आहे. आपल्याला एकमेकांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपल्या सर्वांनाच लोकशाही पद्धती आणि कार्यप्रणालीमध्ये सातत्याने सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. आणि आपण सर्वांनी समावेशकता, पारदर्शकता, मानवी प्रतिष्ठा, प्रतिसादात्मक तक्रार निवारण आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या कार्याचा विस्तार सातत्याने केला पाहिजे.
या संदर्भामध्ये, लोकशाहीत सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आजची विधानसभा एक उत्तम व्यासपीठ प्रदान करीत आहे. मुक्त आणि निःष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी आणि अभिनव डिजिटल पर्यायाव्दारे शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारताला आपले कौशल्य सामायिक करताना आनंद वाटतो. समाज माध्यमे आणि क्रिप्टो-करन्सी यांच्यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानासाठी आपण संयुक्तपणे वैश्विक मापदंड तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर लोकशाहीला अधिक सशक्त बनविण्यासाठी होऊ शकेल. या नवीन गोष्टींमुळे लोकशाही कमकुवत होणार नाही, हे आपण पाहिले पाहिजे.
सन्माननीय महोदय,
आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करून, लोकशाहीमध्येच आपल्या नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्तता करू शकतो आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लोकशाही भावनेने काम करू शकतो. या उदात्त प्रयत्नांसाठी लोकशाहीवादी भारत सर्वांना सहकार्य करण्यासाठी सदैव सज्ज आहे.
धन्यवाद! खूप खूप धन्यवाद!
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कृषी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने  प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या चाचणी अंतर्गत ताज्या डाळिंबाची पहिली निर्यात खेप अमेरिकेला हवाई मार्गाने केली रवाना
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2023
फळांच्या निर्यात संधीना चालना देण्याच्या उद्देशाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत कृषी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने  प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या चाचणी अंतर्गत ताज्या डाळिंबाची पहिली निर्यात खेप अमेरिकेला हवाई मार्गाने रवाना केली. डाळिंबाची निर्यातीची ही पहिली खेप, अपेडाने, भारताची राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संघटना , अमेरिकेची प्राणी आणि वनस्पती आरोग्य तपासणी सेवा , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ  आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद-डाळिंबावरील राष्ट्रीय संशोधन केंद्र , सोलापूर  आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने अमेरिकेला रवाना केली,.
अमेरिकेला होत असलेल्या डाळिंब निर्यातीत वाढ झाल्यास परिणामी डाळिंबाला चांगला दर मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे अपेडाचे अध्यक्ष अभिषेक देव यांनी सांगितले. डाळिंबाच्या आयातदारांकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे.
निर्यात मूल्य साखळीत मागोवा घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने अपेडाने विकसित केलेली प्रणाली AnarNet अंतर्गत शेतांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने नियमितपणे जागृतीपर कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये भारतात तयार झालेल्या उच्च दर्जाच्या डाळिंबाच्या निर्यातीला परवानगी मिळावी यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करण्यामध्ये अपेडाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
मोठ्या प्रमाणात अँटी ऑक्सीडंट तत्व आणि उत्कृष्ट फळांच्या वैशिष्ट्यांमुळे, महाराष्ट्रातील ‘भगवा’ या प्रकारच्या डाळिंबामध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात क्षमता आहे. डाळिंबाच्या भगवा या वाणाला परदेशी बाजारपेठांमध्ये तुलनेने अधिक मागणी आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर या जिल्ह्यात संपूर्ण देशभरातील डाळिंबाच्या उत्पादनापैकी पन्नास टक्के उत्पादन होते.
डाळिंबाच्या उत्पादनात भारत जगात सातव्या क्रमांकावर आहे आणि एकूण लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 2,75,500 हेक्टर आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
गृह मंत्रालय
भारत आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी  यांच्यातील मुख्यालय कराराला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत सरकार आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी  यांच्यात 22 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या मुख्यालय कराराला  मान्यता देण्यात आली.
23 सप्टेंबर 2019 रोजी न्यूयॉर्क येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या क्लायमेट अॅक्शन समिटदरम्यान पंतप्रधानांनी सीडीआरआयचा शुभारंभ केला. भारत सरकारने सुरू केलेला हा एक मोठा जागतिक उपक्रम आहे आणि हवामान बदल आणि आपत्ती निवारणाच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाते.
28 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने नवी दिल्ली येथे सचिवालय स्थापनेस मान्यता दिली होती आणि 2019-20 ते 2023-24 या 5 वर्षांच्या कालावधीत सीडीआरआयला 480 कोटी रुपयांच्या भारत सरकारच्या आर्थिक सहाय्यास मान्यता दिली होती.
त्यानंतर, 29 जून, 2022 रोजी मंत्रिमंडळाने सीडीआरआयला आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून मान्यता देण्यास आणि संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 च्या कलम -3 नुसार सीडीआरआय सूट, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करण्यासाठी मुख्यालय करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली होती.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, 22 ऑगस्ट, 2022 रोजी भारत सरकार आणि सीडीआरआय दरम्यान मुख्यालयावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सीडीआरआय ही राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटना आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँका आणि वित्त पुरवठा यंत्रणा, खाजगी क्षेत्र, शैक्षणिक आणि ज्ञान संस्था यांची जागतिक भागीदारी आहे ज्याचे उद्दीष्ट हवामान आणि आपत्ती जोखमीसाठी पायाभूत प्रणालींच्या लवचिकतेस प्रोत्साहन देणे आणि त्याद्वारे शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे आहे.
ही संस्था सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 31  देश, सहा  आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि दोन  खाजगी क्षेत्रातील संस्था सीडीआरआयचे सदस्य बनल्या आहेत. विविध प्रकारचे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देश, विकसनशील देश आणि हवामान बदल आणि आपत्तींचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांना एकत्र करून सीडीआरआय सातत्याने आपले सदस्यत्व वाढवत आहे.
भारत सरकार आणि सीडीआरआय यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यालय कराराच्या अनुमोदनामुळे संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 च्या कलम - 3 नुसार सवलती, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करणे सुलभ होईल जेणेकरून सीडीआरआयला एक स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय वैध मान्यता मिळेल जेणेकरून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कार्ये अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
रेल्वे मंत्रालय
पहिला वातानुकूलित थ्री टियर इकॉनॉमी क्लास डबा प्रवाशांच्या सेवेत
रेल्वे कोच फॅक्टरी/कपूरथलाने अलिकडेच पहिला प्रोटोटाइप लिंके हॉफमॅन बुश  एसी थ्री टियर इकॉनॉमी क्लासचा डबा सादर केला आहे. याची चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.
एलएचबी एसी थ्री-टियर कोचचे हे नवीन रूप आहे , ज्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: -
- पॅसेंजर डेकवर सुटसुटीत इलेक्ट्रिकल पॅनेल्समुळे प्रवाशांना वापरासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध
- 83 बर्थमुळे प्रवासी क्षमता वाढली.
- दिव्यांगजनांना व्हीलचेयरवरून प्रवेश करता येईल असे सक्षम प्रवेशद्वार व डब्यांची रचना तसेच सुगम्य भारत अभियानाच्या निकषांचे पालन करून व्हीलचेयर प्रवेशासह दिव्यांगजन -स्नेही शौचालयाची तरतूद.
- सर्व बर्थसाठी स्वतंत्र वातानुकूलन फटीच्या माध्यमातून एसी डक्टिंग.
- आरामदायी, कमी वजन आणि उच्च देखभाल योग्य सीट आणि बर्थचे मॉड्यूलर डिझाइन.
- लॉंजिट्यूडिनल आणि ट्रान्सव्हर्स बे अशा दोन्ही मध्ये फोल्डेबल स्नॅक टेबल्सच्या स्वरूपात सुधारित प्रवासी सुविधा, इजामुक्त जागा आणि पाण्याच्या बाटल्या, मोबाइल फोन आणि मासिके ठेवण्यासाठी होल्डर्स
- प्रत्येक बर्थसाठी वाचनासाठी वैयक्तिक दिवे आणि मोबाइल चार्जिंग पॉईंट्स.
- मधल्या आणि वरच्या बर्थवर प्रवेश करण्यासाठी शिडीची अर्गोनॉमिकली सुधारित रचना.
- भारतीय आणि पाश्चात्य शैलीच्या प्रसाधनगृहांची सुधारित रचना .
- नेटके आणि कार्यक्षम प्रवेशद्वार
- लुकलुकणाऱ्या बर्थ क्रमांक आणि नाईट लाइटसह बर्थ इंडिकेटर.
- जागतिक निकषांची पूर्तता करुन सुधारित अग्निसुरक्षा मानक
हे एलएचबी इकॉनॉमी क्लासचे डबे आवश्यक मंजुरीनंतर एलएचबी कोचसह चालणार्या सर्व मेल / एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये  समाविष्ट केले जातील.
रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग व ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
कोरोना विषाणू  विरोधातील लढ्यात भारतीय हवाई दलाकडून सहकार्य कायम
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
भारतीय हवाई दलाने कोरोना विषाणू विरूद्ध आपले सहकार्य सुरु ठेवत या साथीच्या रोगाचा प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने सामना करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि सहाय्यक संस्थांना सुसज्ज करण्यासाठी वैद्यकीय पुरवठा करत आहे.
गेल्या काही दिवसात भारतीय हवाई दलाने नोडल पॉइंट्सवरून ईशान्यभागातील मणिपूर, नागालँड आणि गंगटोक येथे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक वैद्यकीय सामुग्री आणि वस्तुंचा विमानाने पुरवठा केला. याशिवाय एएन -32 विमानाद्वारे 06 एप्रिल 2020, रोजी ओदिशामध्ये चाचणी प्रयोगशाळा आणि सुविधांची उभारणी करण्यासाठी चेन्नईहून भुवनेश्वरला आयसीएमआरचे कर्मचारी आणि 3500 किलो वैद्यकीय उपकरणे यांची वाहतूक केली.
भारतीय हवाई दलाने कोविड-19 विरूद्ध उपायांना समर्थपणे पाठिंबा देण्यासाठी अतिशय कमी वेळेत वैद्यकीय सामुग्री आणि उपकरणे पुरवण्यासाठी नोडल पॉइंट्सवर विमान तैनात ठेवले आहे.
U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एनईजीव्हीएसी अर्थात लसीकरणविषयक राष्ट्रीय तज्ञ गटाच्या नवीन शिफारसी स्वीकारल्या
एनईजीव्हीएसीच्या नवीन शिफारसींनुसार,आजारातून बरे झाल्यापासून 3 महिन्यांपर्यंत कोविड 19 लसीकरण पुढे ढकलावे
पहिल्या मात्रेनंतर कोविडची लागण झाल्यास, दुसरी मात्रा कोविड -19 आजारातून बरे झाल्यानंतर 3 महिन्यांनी द्यावी
स्तनपान करणार्या महिलांसाठी कोविड -19 लसीकरणाची शिफारस
कोविड 19 लसीकरणापूर्वी लस प्राप्तकर्त्यांची रॅपिड अँटीजेन टेस्टद्वारे तपासणी नाही
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
कोविड -19 साठी लसीकरण प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गटाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाबरोबर कोविड 19 लसीकरण संदर्भात नवीन शिफारसी सामायिक केल्या आहेत. या शिफारसी कोविड -19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर आणि जागतिक वैज्ञानिक पुरावे व अनुभव यावर आधारित आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या शिफारसी स्वीकारल्या असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत,तसेच त्यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनाही याबाबत कळवले आहे.
खालील परिस्थितीत कोविड -19 लसीकरण पुढे ढकलावे
- प्रयोगशाळा चाचणीत एखाद्या व्यक्तीला SARS-2 COVID-19 आजार सिद्ध झाला : कोविड 19 लसीकरण पूर्ण बरे झाल्यापासून तीन महिने पुढे ढकलले जाईल .
- SARS-2 COVID-19 रूग्ण ज्यांना अँटी सार्स -2 मोनोक्लोनलअँटीबॉडीज किंवा कॉन्व्हॅलेसंट प्लाझ्मा देण्यात आले आहेत: कोविड -19 लसीकरण रुग्णालयातून घरी सोडल्याच्या तारखेपासून 3 महिन्यानंतर कोविड लसीकरण केले जाईल
- ज्या लोकांना किमान 1 मात्रा मिळाली आहे आणि लसीकरण वेळापत्रक पूर्ण होण्यापूर्वी कोविड संसर्ग झाला आहे: कोविड -19 आजारापासून क्लिनिकल दृष्ट्या बरे झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी दुसरी मात्रा घ्यावी .
- अन्य कोणत्याही गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल होण्याची किंवा आयसीयू सेवेची गरज असल्यास त्यांनीही कोविड -19 प्रतिबंधक लस घेण्यापूर्वी 4-8 आठवडे थांबावे.
एखादी व्यक्ती कोविड -19 आजाराने ग्रस्त असल्यास कोविड -19 लस मिळाल्यानंतर किंवा आरटी-पीसीआर चाचणी नकारात्मक आल्यानंतर 14 दिवसांनंतर रक्तदान करू शकते.
स्तनपान करणाऱ्या सर्व महिलांसाठी कोविड 19 लसीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे .
कोविड -19 लसीकरण होण्यापूर्वी लस प्राप्तकर्त्यांची रॅपिड अँटीजेन चाचणी  द्वारे तपासणीची आवश्यकता नाही.
गर्भवती महिलांच्या कोविड -19 लसीकरणासंदर्भात चर्चा सुरु असून लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाद्वारे  यावर आणखी चर्चा केली जात आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या शिफारसींची दखल घेण्याचे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. स्थानिक भाषांमध्ये माहिती व संप्रेषण विषयक सर्व मार्गांचा उपयोग करून सामान्य जनतेपर्यंत प्रभावीपणे माहिती पोहोचविण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. राज्यांना सर्व स्तरांवर लसीकरण कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण हाती घेण्याची सूचना ही करण्यात आली आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 849
मंत्रिमंडळ
दुसऱ्या महायुद्धातील माजी सैनिक, आपत्कालीन अधिकारी, लघु सेवेतील अधिकारी आणि वेळेआधीच सेवानिवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना माजी सैनिक अंशदान आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
40,000 पेक्षा अधिक व्यक्तींना लाभ मिळणार
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुसऱ्या महायुद्धातील माजी सैनिक, आपत्कालीन अधिकारी, लघु सेवेतील अधिकारी आणि वेळेआधीच सेवानिवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना माजी सैनिक अंशदान आरोग्य योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्यायला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे आतापर्यंत ईसीएचएस सेवेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या 43,000 हजार माजी सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना देशभरातील 425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक, अधिसूचित पैनल वरील 2500 पेक्षा अधिक खासगी रुग्णालये आणि सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये काही अटीनुसार रोकडरहित वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळू शकेल.
ईसीएचएस योजनेत एकदा संपूर्ण योगदान देण्याच्या नियमातून सैनिकांच्या विधवा पत्नींना सूट देण्यात आली आहे.
रालोआ सरकारने एप्रिल 2003 मध्ये सुरु केलेली ईसीएचएस योजना 54 लाख माजी सैनिक, निवृत्तिवेतनधारक , त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबातले सदस्य आणि काही अन्य श्रेणीतील माजी सैनिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवते.
माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना-
सरकारचा आजचा निर्णय देशासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या आपल्या वीर सैनिकांच्या कल्याणासाठी सुरुवातीच्या दिवसांपासून ठरवण्यात आलेल्या धोरणांच्या दिशेने उचललेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
माजी सैनिकांसाठी चार दशांपासून प्रलंबित एक पद एक निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे २० लाखांहून अधिक माजी सैनिकांना 35,000 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सरकारच्या अन्य कल्याणकारी योजनाअंतर्गत माजी सैनिकांना निवृत्तिवेतनात 40% वाढ, लवकर सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांसाठी विकलांगता पेंशन, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषेवर युद्धात शहीद झालेल्याना भरपाई तसेच युद्धात सर्वाच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांना सेना युद्ध कौशल कल्याण निधीतून आर्थिक सहाय्य, माजी नौसैनिकांना विशेष पेंशन आणि 36 विविध प्रकारच्या रोजगारासाठी 30 हजारहून अधिक सेवानिवृत्त सैनिकाना कौशल्य विकास प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 54
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरालिम्पिकमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या भाविना पटेलचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पॅरालिम्पिकमधील महिलांच्या टेबल टेनिस स्पर्धेत अंतिम फेरीत धडक मारल्याबद्दल भाविना पटेलचे अभिनंदन केले आहे.आणि उद्या होणाऱ्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात यशस्वी होण्यासाठी भाविनाच्या पाठीशी संपूर्ण देशाच्या शुभेच्छा असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे :
"अभिनंदन भाविना पटेल ! तुम्ही उत्कृष्ट खेळलात.
संपूर्ण देश तुमच्या यशासाठी प्रार्थना करत आहे आणि उद्या असलेल्या तुमच्या सामन्यासाठीही तुम्हाला प्रोत्साहन देईल . आपले सर्वोत्तम द्या आणि कोणत्याही दबावाशिवाय खेळा. खेळातील तुमच्या यशामुळे संपूर्ण देशाला प्रेरणा मिळते."S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
दुर्गापूजेच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्या शुभेच्छा
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दुर्गापूजेच्या पूर्वसंध्येला दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हटले आहे:-
“दुर्गापूजेच्या या शुभप्रसंगाच्या निमित्ताने, मी भारतात आणि परदेशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देते आणि त्यांचे अभिष्टचिंतन करते.
माता दुर्गा ही शक्ती स्वरूप आहे आणि हा सण म्हणजे स्त्री शक्तीबद्दल आदर व्यक्त करण्याची सुसंधी आहे.ज्या समाजात खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाला प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन दिले जाते, तो समाज आधुनिक,विकसित आणि न्याय्य समाज मानला जाऊ शकतो.देवी दुर्गेची नऊ रूपे निसर्गमातेच्या असीम शक्तीचे प्रतीक आहेत.
दुर्गापूजेच्या उत्सवाद्वारे आपल्या समाजात एकता आणि बंधुभावाची भावना दृढ व्हावी,अशी आकांक्षा मी प्रकट करत आहे.आपण असा समाज घडवूया, जिथे महिलांचा अधिकाधिक आदर केला जाईल आणि त्या राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत समान योगदान देऊ शकतील.
मी जगतजननी दुर्गामातेला प्रार्थना करते,की तिने आपल्या सर्वांना आशीर्वाद द्यावेत आणि सर्व देशवासियांना सुख आणि समृद्धीचे जीवन लाभावे.”
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावरील भारत युक्रेन कृती गटाची चौथी बैठक नवी दिल्लीत संपन्न
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2019
व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावरील भारत युक्रेन कृती गटाची चौथी बैठक आज नवी दिल्लीत पार पडली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव विद्युत बेहारी स्वईन यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. तर युक्रेनच्या आर्थिक व्यापार आणि विकास मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालनालयाचे संचालक ओलेक्सी रोझकोव यांनी युक्रेनचे प्रतिनिधीत्व केले. बैठकीनंतर प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील व्यापार आणि सहकार्याचा आढावा, तांत्रिक नियमन क्षेत्रात सहभागी, खाजगी – सार्वजनिक भागिदारी, बँकिंग आणि पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य आदींचा यात समावेश आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानाचे भाषण
कृषी कायद्यांबाबत सरकारची भूमिका 22 जानेवारीला होती, तीच आजही कायम; कृषीमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव आजही कायम आहे- पंतप्रधान
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याचे महत्व पंतप्रधानांनी केले अधोरेखित
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानिमित्त आज म्हणजेच 30 जानेवारी 2021 रोजी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विचार मांडले.
सुरुवातीला पंतप्रधानांनी महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि महात्मा गांधींची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी काम केले पाहिजे असे आवाहन केले. आज सकाळी अमेरिकेत महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याच्या प्रकाराचाही त्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. अशाप्रकारच्या द्वेषपूर्ण वातावरणाला आपल्या समाजात कोणीही स्वीकारणार नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
कृषी कायद्यांबाबत असलेल्या समस्यांबाबत सरकार स्वच्छ मनाने विचार करत आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. कृषी कायद्यांबाबत सरकारची 22 जानेवारी रोजी जी भूमिका होती, तीच आजही आहे आणि कृषीमंत्र्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना जो प्रस्ताव दिला होता, तो आजही कायम आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. चर्चा पुन्हा करण्यासाठी कृषीमंत्री केव्हाही तयार आहेत, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
26 जानेवारीला झालेल्या घटनांबाबत काही नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये दुर्दैवी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या सर्व प्रकरणी, कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत काही नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांवर विस्तृत आणि मोकळेपणाने चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. संसदेचे काम सुरळीत चालण्याचे आणि विविध विषयांवर सदनात व्यापक चर्चा-वादविवाद करण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. संसदेचे कामकाज वारंवार बाधित झाल्यास त्याचा सर्वाधिक त्रास छोट्या पक्षांना होतो कारण त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही. त्यामुळे संसदेचे काम सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी मोठ्या पक्षांची आहे. कामकाज सुरळीत चालले तरच लहान पक्षांना आपले मुद्दे आणि प्रश्न मांडता येऊ शकतील असे ते म्हणाले .
जागतिक पटलावर अनेक सकारात्मक गोष्टींमध्ये, अनेक क्षेत्रात भारत महत्वाची भूमिका पार पडू शकतो, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. आपल्या देशातील लोकांची कौशल्ये आणि सामर्थ्य यांचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की जागतिक कल्याणासाठी भारतीयांचे हे सामर्थ्य मोठी शक्ती म्हणून उपयुक्त ठरू शकेल.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमी संसाधन विभागाचे सचिव अजय तिर्की यांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू असलेल्या ‘रिवॉर्ड’ कार्यक्रमाचा घेतला आढावा
भारत सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाचे सचिव अजय तिर्की यांनी नवोन्मेषी विकासाच्या माध्यमातून कृषी प्रतिरोधक्षमतेसाठी पाणलोट पुनरुज्जीवन  या जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू असलेल्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
‘रिवॉर्ड’ हा जागतिक बँकेच्या मदतीने 2021 ते 2026 दरम्यान राबवण्यात येत असलेला पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रम आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिरोधक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी सुधारित पाणलोट व्यवस्थापनाचा अंगिकार करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या संस्थाची क्षमता बळकट करणे आणि सहभागी राज्यांच्या निवड करण्यात आलेल्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये मूल्य साखळीला पाठबळ देणे हा ‘रिवॉर्ड’ या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागात आणि कर्नाटक आणि ओदिशा या राज्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. या कार्यक्रमासाठी सुमारे 4.5 वर्षे कालावधीसाठी 167.71 दशलक्ष डॉलर्स खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या 115 दशलक्ष डॉलरचा[, ओदिशा आणि भूमी संसाधन विभाग] दोन्ही सहभागी राज्यांचे 46.71 दशलक्ष डॉलर[कर्नाटक आणि ओदिशा ] आणि भूमी संसाधन विभागाच्या 6 दशलक्ष डॉलरचा समावेश आहे. जागतिक बँक आणि राज्ये यांच्यात 70:30 प्रमाणात निधीची विभागणी आहे तर जागतिक बँक आणि भूमी संसाधन विभाग यांच्यात 50:50 प्रमाण आहे.
केंद्रीय पातळीवर ‘रिवॉर्ड’ या कार्यक्रमात व्यवस्थापन, देखरेख, संवाद आणि भूमी संसाधन विभागाकडून ज्ञानाची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. राज्य पातळीवर ‘रिवॉर्ड’ हा कार्यक्रम WDC-PMKSY 2.0 च्या कक्षेत समाविष्ट असेल आणि प्रमुख विज्ञानाधारित उपक्रम आणि सादरीकरणाच्या अंमलबजावणीला पाठबळ देईल ज्यांचा भारताच्या इतर राज्यांमध्ये WDC-PMKSY 2.0 च्या व्यापक दृष्टीकोनाशी समन्वय साधण्याचा उद्देश आहे.
तिसऱ्या अंमलबजावणी मोहीमेचा एक भाग म्हणून प्रीती कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जागतिक बँकेच्या एका पथकाने भूमी संसाधन विभाग आणि रिवॉर्ड कार्यक्रम सुरू असलेल्या राज्यांना प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील सहा महिन्यांच्या नियोजनाबाबत चर्चा करण्यासाठी भेट दिली. ही मोहीम पूर्ण झाल्यावर या पथकाने काल भारत सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाला या विभागाच्या सचिवांना आयएसएमच्या फलनिष्पत्तीची माहिती देण्यासाठी भेट दिली. रिवॉर्ड या कार्यक्रमाची प्रगती योग्य मार्गावर सुरू असल्याची भावना या पथकाने या भेटीदरम्यान व्यक्त केली आणि या प्रगतीबद्दल भूमी संसाधन विभागाची प्रशंसा केली आणि या कार्यक्रमाच्या वितरणाशी संबंधित मापदंडानुसार प्रगती साध्य करण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठबळ सुरू ठेवण्याची विभागाच्या सचिवांना विनंती केली.
रिवॉर्ड कार्यक्रमांतर्गत बंगळूरु येथे स्थापन करण्यात आलेल्या पाणलोट विषयक उत्कृष्टता केंद्राला बळकटी देणे, पाणलोट व्यवस्थापनावर विज्ञानाधारित राष्ट्रीय कार्यशाळांचे आयोजन करणे, देशभरात भूमी संसाधन इन्व्हेंटरीचा प्रायोगिक तत्वावर विस्तार आणि रिवॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या एक्स्पोजर भेटी या मुद्यांचा या बैठकीत झालेल्या चर्चेतील इतर मुद्यांमध्ये समावेश होता.
नीतीन खाडे, संयुक्त सचिव, डॉ. सी पी रेड्डी वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त, जागतिक बँकेचे आयएसएम सदस्य, रिवॉर्ड कार्यक्रमाच्या एनपीएमयूचे तज्ञ आणि भूमी संसाधन विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.