इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
“काही व्यक्तींच्या फोनमधील माहितीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने पेगॅसस स्पायवेअरच्या कथित वापराबाबत माध्यमांमध्ये 18 जुलै 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबद्दल” केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
काही व्यक्तींच्या फोनमधील माहितीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने पेगॅसस स्पायवेअरच्या कथित वापराबाबत माध्यमांमध्ये 18 जुलै 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबद्दल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत खालील निवेदन केले:
“माननीय सभापती महोदय,
काही व्यक्तींच्या फोनमधील माहितीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने पेगॅसस नामक स्पायवेअरचा वापर झाल्याच्या वृत्ताबाबत निवेदन करण्यासाठी मी उभा आहे.
काल रात्री एका वेब पोर्टलवर अत्यंत खळबळजनक बातमी प्रसिध्द झाली आहे.
या बातमीत अनेक अतिरंजित आरोप करण्यात येत आहेत.
माननीय महोदय, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी अशा बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिध्द होत आहेत, हा नक्कीच योगायोग असू शकत नाही.
यापूर्वी देखील व्हॉट्अॅप मंचावर पेगॅससच्या वापराबाबत असेच दावे करण्यात आले होते. या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नव्हते आणि सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व पक्षांनी त्या मान्य करण्यास निक्षून नकार दिला. आता 18 जुलै 2021 ला छापून आलेल्या बातम्यादेखील भारतीय लोकशाहीची आणि त्यातील नामवंत संस्थांची प्रतिमा मलीन करण्याच्या उद्देशाने प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.
ही बातमी ज्यांनी तपशीलवार वाचलेली नाही त्यांना आपण दोष देऊ शकत नाही. मी सदनातील सर्व माननीय सदस्यांना विनंती करतो की त्यांनी या संदर्भातील सर्व तथ्ये आणि तर्क यांचे नीट परीक्षण करावे.
या बातमीचा रोख असा आहे की सुमारे 50,000 फोन क्रमांकांवर पाळत ठेवण्यात आली होती.
मात्र, अहवाल असे सांगतो की:
फोनमधील माहितीमध्ये एखादा फोन क्रमांक सापडल्याने त्या फोन मध्ये पेगॅसस स्पायवेअर टाकण्यात आले आहे किंवा त्या फोनवर सायबर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला आहे असे सिध्द होत नाही.
अशा फोनचे तंत्रज्ञानविषयक विश्लेषण केल्याशिवाय त्यावरच्या सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न किंवा त्यातील माहितीवर यशस्वीरीत्या आक्रमण याविषयी निश्चितपणे काहीही सांगता येणार नाही.
म्हणूनच, अहवालातच हे स्पष्ट केले आहे की एक क्रमांक आहे म्हणून ती हेरगिरी ठरत नाही.
माननीय सभापती महोदय, या तंत्रज्ञानाची मालकी असलेली कंपनी एनएसओ काय म्हणते ते पाहूया. त्यांनी म्हटले आहे :
एनएसओ समूहाचा विश्वास आहे की तुमच्याकडे पुरवण्यात आलेले दावे हे एचएलआर लुकअप सेवांसारख्या माहितीमधील लीक डेटाचे दिशाभूल करणाऱ्या स्पष्टीकरणांवर आधारित आहे ज्यांचा पेगासस किंवा इतर कोणत्याही एनएसओ उत्पादनांच्या ग्राहकांच्या यादीशी संबंध नाही.
अशा सेवा कुणालाही , कोठेही आणि केव्हाही खुल्या आणि उपलब्ध आहेत आणि सामान्यत: सरकारी संस्था तसेच जगभरातील खासगी कंपन्यांद्वारे याचा उपयोग केला जातो. हे देखील विवादाच्या पलीकडे आहे की डेटाला हेरगिरी किंवा एनएसओशी काही देणे घेणे नाही, म्हणूनच डेटाचा उपयोग पाळत ठेवण्यासाठी झाला असे सुचवायला कोणताही वास्तविक आधार असू शकत नाही.
एनएसओने म्हटले आहे की पेगासस वापरणाऱ्या देशांची यादी चुकीची आहे आणि बर्याच देशांचा यात उल्लेख असला तरी ते आमचे ग्राहक नाही. तसेच बरेच ग्राहक पाश्चात्य देश आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे. .
एनएसओनेही अहवालातील दावे स्पष्टपणे फेटाळले आहेत हे स्पष्ट आहे.
माननीय सभापती महोदय, हेरगिरी संदर्भात आपण भारताचा स्थापित प्रोटोकॉल पाहूया. मला खात्री आहे की विरोधी पक्षातील माझे सहकारी जे अनेक वर्षांपासून सरकारमध्ये होते, त्यांना या प्रोटोकॉलविषयी चांगले माहिती असेल. त्यांनी देशाचा कारभार पाहिला असल्याने त्यांना हे देखील ठाऊक असेल की आपल्या कायद्यांमध्ये आणि मजबूत संस्थांमध्ये विविध प्रक्रिया अशा प्रकारे स्थापित आहेत ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर पाळत ठेवणे शक्य नाही.
भारतामध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विशेषतः सार्वजनिक आणीबाणीचे प्रसंग किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक संवादात कायदेशीररित्या घुसखोरी करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्यांकडून सुस्थापित प्रक्रिया अमलात आणली जाते. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 चा सेक्शन 5 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील सेक्शन 69 यांच्याशी संबंधित नियमांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक संवादात अशा तऱ्हेने कायदेशीर घुसखोरी करण्याची विनंती केली जाऊ शकते.
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक घुसखोरी किंवा देखरेखीची बाब मंजूर करून घ्यावी लागते. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2009 - आयटी  राज्य सरकारमध्येही सक्षम अधिकारी संस्थांना अशा तऱ्हेचे अधिकार लागू असतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एका आढावा समितीच्या रुपात सुस्थापित पर्यवेक्षण प्रक्रिया पार पाडली जाते.
राज्य सरकारांच्या बाबतीत अशा बाबींचा आढावा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संबंधित समितीने घेणे अपेक्षित आहे.
अशा घटनांमुळे ज्यांच्यावर चुकीचा परिणाम झालेला आहे आहे त्या संदर्भातील निवाडा प्रक्रियेसाठीसुद्धा कायदा उपलब्ध आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्रियेच्या बंधनामुळे कुठल्याही माहितीमधील घुसखोरी वा देखरेख ही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पार पाडली जाते. अशा पर्यायी चौकटी आणि संस्था या काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेल्या आहेत.
आदरणीय सभापती,
सरतेशेवटी मी सारांशरुपाने सांगू इच्छितो की
- हा अहवाल प्रकाशित करणाऱ्यांकडून आलेल्या वक्तव्यानुसार या प्रकाशित यादीतील दूरध्वनी क्रमांक हे पाळतीखाली होतेच असे सांगता येणार नाही
- ज्या कंपनीचे तंत्रज्ञान यासाठी वापरले गेल्याचा आरोप आहे त्यांनी अशा तऱ्हेचे दावे थेट फेटाळले आहेत.
- आपल्या देशातील सुस्थापित आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या प्रक्रियांद्वारे ही खात्री देता येईल की अशा प्रकारची,अनधिकृत पाळत ठेवण्यात आलेली नाही.
आदरणीय सभापती, आपण या घटनेला तर्काची कसोटी लावली तर या खळबळजनक बाबींना कोणताही ठोस आधार नसल्याचे स्पष्टपणे लक्षात येते.
धन्यवाद, आदरणीय सभापती.
MC/SK/SC/VS/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 368