संरक्षण मंत्रालय
आयओआर संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेत जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या ‘फाइव्ह एस’ दृष्टीकोनावर संरक्षणमंत्र्यांचा भर
आयओआर देशांचे भवितव्य उदयोन्मुख आव्हाने आणि संधीवर अवलंबून
28 पैकी 26 आयओआर देशांनी सहभागी होऊन प्रादेशिक सहकार्य वाढविण्याबाबत आपले विचार मांडले
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
बंगळुरू येथे एअरो इंडिया 2021 च्या निमित्ताने 4 फेब्रुवारी रोजी हिंद महासागर प्रदेश  च्या संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेची सुरूवात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मुख्य भाषणाने झाली.
7500 कि.मी. लांब किनारपट्टीसह हिंद महासागर क्षेत्रातील सर्वात मोठे राष्ट्र म्हणून सर्व देशांच्या शांततापूर्ण आणि समृद्ध सह-अस्तित्वासाठी भारताला सक्रिय भूमिका पार पाडायची आहे असे संरक्षण मंत्री म्हणाले. जागतिक मालवाहतुकीपैकी एक तृतीयांश वाहतूक दोन तृतियांश तेलवाहू जहाजे या समुद्रमार्गाचा वापर करत असून या प्रमुख सागरी मार्गांवर नियंत्रण असल्यामुळे हिंद महासागर ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाहतुकीसाठी सामायिक जीवनवाहिनी आहे यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला.
राजनाथ सिंह म्हणाले, सागर - सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास ही हिंद महासागर धोरणाची संकल्पना असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये अधोरेखित केले होते. या अनुषंगाने सुरक्षा, वाणिज्य आणि संपर्क, दहशतवादा विरुद्ध लढा आणि आंतर सांस्कृतिक आदानप्रदान यावर आयओआर परिषदेत लक्ष केंद्रित केले जावे असे ते म्हणाले. आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवणे, भू आणि सागरी प्रदेशांच्या संरक्षणाची क्षमता वाढविणे, शाश्वत प्रादेशिक विकासासाठी कार्य करणे, शाश्वत व नियंत्रित मासेमारीसह नील अर्थव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्ती, चाचेगिरी, दहशतवाद, बेकायदेशीर, अप्रतिबंधित आणि अनियंत्रित  फिशिंग सारख्या अपारंपारिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सामूहिक कृतीला प्रोत्साहन देणे या बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला.
ते म्हणाले की आयओआरला चाचेगिरी , ड्रग्स / मानवी आणि शस्त्रास्त्रे तस्करी, मानवतावादी व आपत्ती निवारण आणि शोध व बचावकार्य  अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, ज्याचा सामना .सागरी सहकार्यातून करता येईल.
21 व्या शतकात आयओआर देशांच्या शाश्वत वाढ आणि विकासाची गुरुकिल्ली म्हणून सागरी संसाधनांचा त्यांनी उल्लेख केला.
भारताचे उदयोन्मुख एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्र आणि जगातील सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था असलेले जागतिक संशोधन आणि विकास केंद्र म्हणून भारताचा उल्लेख करताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की आयओआर देश परस्पर फायद्यासाठी या क्षेत्रांचा लाभ घेऊ शकतात. ते म्हणाले, हिंदुस्थान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  कडून 83 हलकी लढाऊ विमाने तेजस एमके -1A खरेदी करण्याचा भारतीय हवाई दलाचा निर्णय संरक्षण उत्पादन क्षमतांच्या स्वदेशीकरणातला मैलाचा दगड आहे. भारत आयओआर देशांना विविध प्रकारची शस्त्रे प्रणाली पुरवण्यास तयार आहे असे राजनाथ सिंह म्हणाले.
आयओआरमध्ये भारत एक व्यापक सागरी क्षेत्र जागरुकता विकसित करत होते , ज्यामुळे ‘श्वेत नौवहन माहिती’ सामायिक करण्यासाठी तांत्रिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आत्या असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, ऑपरेशन -सागर -2 अंतर्गत आयओआर मधील 4 देशांना 300 मेट्रिक टन मानवतावादी मदत दिली जात आहे.
जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारताचा दृष्टिकोन हा सन्मान , संवाद , सहयोग , शांती  आणि समृद्धी  या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील पाच 'एस' वर आधारित आहे असे संरक्षणमंत्री म्हणाले.
आयओआर प्रदेशातील 28 पैकी 26 देश प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने या परिषदेला उपस्थित होते.
संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी स्वागतपर भाषण केले. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंह, लष्करप्रमुख जनरल एम. नरवणे आणि सचिव  राज कुमार हे परिषदेला उपस्थित होते.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139