ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार पीक खरेदी सुरु
यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत 26.48 टक्के वाढ
आतापर्यंत सुमारे 73.62 लाख शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगाम खरेदी व्यवहारांचा लाभ झाला असून त्यांना एमएसपी दराने 1,03,024.29 कोटी रुपये मिळाले
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत दराने पीक खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
खरीप 2020-21 साठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा , उत्तराखंड, तामिळनाडू , चंदीगड , जम्मू-काश्मीर , केरळ , गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये धान खरेदी सुरळीत सुरु असून मागील वर्षाच्या 431.41 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 12.01.2021 पर्यंत 545.67 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे.. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 26.48 % टक्के आहे. एकूण 545.67 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.77 लाख मे.टन.खरेदी केली असून एकूण खरेदीच्या 37.16 टक्के आहे.
सुमारे 73.62 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य 1,03,024.29 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा , राजस्थान , आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय गुजरात आणि तामिळनाडू याना रब्बी हंगाम 2020-2021 साठी 2.50 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यांनाही मान्यता देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था ,राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
12.01.2021 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद आणि भुईमूग शेंगांची 1,551.68 कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत 2,89,998.31 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 1,54,238 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5,089 मे टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतअंतर्गत कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 12.01.2021पर्यंत 24,648.50 कोटी रुपये किंमतीच्या 84,27,125 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 17,17,886 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
Jaydevi P.S /P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी बीआयएसने कामगिरी आधारित मानके तयार केली
भारतीय मानक ब्युरो या राष्ट्रीय मानक संस्थेने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-आयन ट्रॅक्शन बॅटरी पॅक आणि सिस्टीम्स साठी  टेस्ट स्पेसिफिकेशन्सची मानके प्रसिद्ध केली आहेत. या बॅटरी पॅक आणि सिस्टमसाठी मानक IS 17855: 2022 हे ISO 12405-4: 2018 शी सुसंगत करण्यात आले आहे.
या मानकामध्ये बॅटरी पॅक आणि उच्च उर्जा वापरासाठी कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि विद्युत कार्यक्षमतेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांसाठी चाचणी प्रक्रियेची तरतूद आहे. हे मानक इलेक्ट्रिक वाहनासाठी वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केले आहे, उदा. वाहन पार्किंगमध्ये आहे , बॅटरी साठवून ठेवली जात आहे, कमी आणि उच्च तापमानात बॅटरीचे परिचालन इ. साठी या मानकामध्ये विविध चाचण्या समाविष्ट केल्या आहेत.
सुरक्षा आणि कामगिरी हे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत. वाहने सुरु करण्यासाठी उर्जा स्त्रोत म्हणून वापरण्यासाठी बॅटरी सिस्टमची गरज ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे किंवा स्थिर वापरासाठी वापरल्या जाणार्या बॅटरीपेक्षा खूपच वेगळी आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने ही इलेक्ट्रिक मोटर आणि रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरीवर चालतात. मागील दशकात, बाजारपेठेत व्यवहार्यता आणि उपलब्धतेच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढली आहे. ग्राहकांची सुरक्षा, विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेसाठी, ऊर्जा साठवण प्रणाली कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनांचा महत्त्वाचा भाग ठरतात. बहुतांश इलेक्ट्रिक वाहने लिथियम-ईयॉन बॅटरी वापरतात कारण वजनाच्या तुलनेत त्याची क्षमता अधिक आहे.
तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीच्या सुरक्षिततेचे पैलू लक्षात घेऊन भारतीय मानक ब्युरो विविध प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी  बॅटरीशी संबंधित आणखी 2 मानके लवकरच प्रसिद्ध करणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक सिंह दिनानिमित्त सिंह संवर्धनासाठी झटणाऱ्यांच्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांकडून कौतुक
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
जागतिक सिंह दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंह संवर्धनासाठी झटणाऱ्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांच्या ट्विट संदेशाला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान म्हणाले ;
“#WorldLionDay निमित्ताने, दिमाखदार सिंहांच्या संवर्धनाचे काम करणाऱ्या सर्वांना मी शाबासकी देतो. भव्य आशियाई सिंहांसाठी भारत नेहमीच आश्वासक निवारा असेल."
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरील खोट्या प्रतिक्रिया  आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार एक यंत्रणा विकसित करणार
बनावट आणि फसव्या ऑनलाइन प्रतिक्रियांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाची हितधारकांबरोबर बैठक
ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरील खोट्या प्रतिक्रियांना  आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार एक यंत्रणा विकसित करणार आहे. भारतातील ई-कॉमर्स संस्थांद्वारे अवलंब केला जात असलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेचा आणि जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून ग्राहक व्यवहार विभाग अशी व्यवस्था विकसित करेल.
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  च्या सहकार्याने ग्राहक व्यवहार विभागाने ई-कॉमर्स संस्था, ग्राहक मंच, विधि विद्यापीठे, वकील, फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ, ग्राहक हक्क कार्यकर्ते यांसारख्या विविध हितधारकांसोबत घेतलेल्या एका बैठकीत ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरील खोट्या प्रतिक्रियांचे  परिमाण आणि पुढील उपाययोजनांवर चर्चा केली.
ई-कॉमर्समध्ये उत्पादन वस्तू प्रत्यक्ष पाहण्याची किंवा तपासण्याची कोणतीही सोय नसून केवळ आभासी खरेदी असल्यामुळे ज्या वापरकर्त्यांनी यापूर्वी या वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या आहेत, त्यांची मते आणि अनुभव पाहण्यासाठी ग्राहक ई-कॉमर्स मंचावर नोंदवण्यात आलेल्या प्रतिक्रियांवर  मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.
“मतं नोंदवणाऱ्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करून त्याचा मागोवा घेण्याची क्षमता आणि मंचाशी संबंधित दायित्व हे दोन प्रमुख मुद्दे यात आहेत. तसेच ई-कॉम कंपन्या संकेतस्थळावर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक रीतीने "समर्पक ओरतिक्रिया " कसे निवडले जातात हे स्पष्ट करायला हवे" असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले.
या समस्येवर बारकाईने देखरेख ठेवणे आणि ग्राहक हिताच्या संरक्षणासाठी बनावट प्रतिक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करण्यावर सर्व संबंधितांनी सहमती दर्शवली.
ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या हितधारकांनी त्यांच्याकडे अशी यंत्रणा आहे, ज्याद्वारे बनावट प्रतिक्रियांवर देखरेख ठेवली जाते असा दावा केला आणि या समस्येवर कायदेशीर चौकट विकसित करण्यात सहभागी व्हायला आवडेल असं म्हटले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिवांसह अतिरिक्त सचिव निधी खरे, आणि सहसचिव अनुपम मिश्रा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. भारतीय विज्ञापन मानक परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कपूर यांनी बनावट आणि दिशाभूल करणार्या प्रतिक्रियांचा दर्जा आणि त्यांचा ग्राहक हितावर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. पेड रिव्ह्यूज, पडताळणी न केलेले रिव्ह्यू आणि प्रोत्साहनपर रिव्ह्यू संदर्भात प्रकटीकरणाचा अभाव यामुळे ग्राहकांना खरे रिव्ह्यू ओळखणे कठीण जाते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
उत्तराखंड मधील डेहराडून येथे 14 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करणार स्वास्थ्य चिंतन शिबिराचे उद्घाटन
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार, प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि इतर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य मंत्री आरोग्य चिंतन शिबिरात सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया 14 जुलै 2023 रोजी डेहराडून, उत्तराखंड येथे स्वास्थ्य चिंतन शिबिराचे उद्घाटन करतील. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण परिषदेसह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे दोन दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार आणि प्रा.एस.पी.सिंग बघेल उपस्थित राहणार आहेत. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य मंत्री तसेच आरोग्य मंत्रालय आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
या दोन दिवसीय कार्यक्रमाची सुरुवात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण परिषदेच्या 14 व्या अधिवेशनाच्या कृती अहवालाच्या सादरीकरणाने होईल. त्यानंतर भारतातील समकालीन आरोग्यसेवेच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करणारी सत्रे होणार आहेत. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन , आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे, तसेच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान  यांचा संदर्भ देत आयुष्मान भारताच्या चार पैलूंना अधोरेखित केले जाईल.
संकल्पित सत्रांमध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम, गोवर, रुबेला निर्मूलन आणि भारतात पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी यावर देखील लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही सत्रे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन संवर्गाची भूमिका तसेच देशातील वैद्यकीय, नर्सिंग आणि संबंधित आरोग्य शिक्षणाची स्थिती यावर भाष्य करतील.
राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम, तसेच जिल्हा निवासी कार्यक्रमा यावरही यादरम्यान चर्चा केली जाईल. याशिवाय, या सत्रांमध्ये असंसर्गजन्य रोग आणि सिकलसेल रोग यांवरील चर्चांवर भर दिला जाईल.
स्वास्थ्य चिंतन शिबिरात देशातील आरोग्य सेवा आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी तसेच एक निरोगी राष्ट्र निर्माण करण्याच्या संधींचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने हितधारकांशी संवादात्मक सत्र आयोजित करण्यात येईल.
S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
देशातील एव्हिअन फ्लूची सद्यस्थिती
देशात आज, दि. 18 जानेवारी, 2020 पर्यंत एव्हिअन फ्लूचा प्रादुर्भाव पाच राज्यामधल्या कुक्कुटपालन केंद्रात आणि 9 राज्यांमध्ये कावळे, स्थलांतरित पक्षी तसेच वन्य पक्षांमध्ये झाल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये आरआरटी अर्थात जलद प्रतिसाद दल तैनात करण्यात आले आहे. मुंबईतल्या सीपीडीओसहित सर्व बाधित केंद्रांमध्ये, बाधित पक्षांना नष्ट करण्यात येत आहे. तसेच स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रियाही करण्यात येत आहे. लातूर जिल्ह्यातल्या केंद्रेवाडी, अहमदपूर या गावांमध्ये आणि उदगीर तालुक्यातील सुकानी गाव, तोंडर गाव  आणि औसा तालुक्यातील कुर्डवाडी गावांमध्ये प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.
देशात ज्या ज्या ठिकाणच्या प्राण्यांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचे दिसून येत आहे, तिथे परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय पथक भेट देत आहे. तसेच या रोगाच्या कारणांचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकाने केरळला भेट देऊन पाहणी केली आहे.
एव्हिअन फ्लूविषयी जनमानसामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विभागाच्या वतीने व्टिटर, फेसबुक अशा समाज माध्यमांचा वापर करण्यात येत आहे.
S.Kane/S.Bedekar/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या हस्ते एमओपीएनजी स्वच्छता पंधरवडा पारितोषिकांचे वितरण तसेच ‘भारतीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू संबंधीची आकडेवारी 2020-21’चे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने साजरा केलेल्या स्वच्छता पंधरवड्यातील विविध कार्यक्रमांच्या विजेत्यांना आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आली. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी मंत्रालयातर्फे दर वर्षी जारी करण्यात येणाऱ्या ‘भारतीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू संबंधीची आकडेवारी 2020-21’ चे प्रकाशन देखील केले. हा अहवाल म्हणजे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे खनन, उत्पादन, शुद्धीकरण, वाहतूक आणि विपणन तसेच आयात आणि निर्यात यांसह भारताच्या तेल आणि वायू क्षेत्राचे एकंदर चित्र स्पष्ट करणारे माहितीचे भांडार आहे.
स्वच्छता पंधरवड्यात आयोजित विविध कार्यक्रमातील विजेते आणि इतर सहभागी यांचे अभिनंदन करून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सर्व केंद्रीय कार्यक्रमांमध्ये स्वच्छता हा विषय एखाद्या योजनेपेक्षा मोठा आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष उद्दिष्ट्टे आहेतच पण त्याचबरोबर सर्वांमध्ये स्वच्छतेबाबत अधिकाधिक जाणीव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरु असलेली एक प्रक्रिया देखील आहे. ते म्हणाले की तेल आणि वायू क्षेत्रातील भागधारकांनी त्यांच्या कार्यात हे तत्वज्ञान अंगिकारले आहे आणि त्यांच्या कार्यस्थळाचे परिसर आता अत्यंत उत्तम दर्जाचे झाले आहेत. हे क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये देत योगदानाबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांची प्रशंसा केली.
तेल आणि वायू क्षेत्रातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संलग्न कार्यालयांनी गेल्या वर्षी 1 ते 15 जुलै या कालावधीत स्वच्छता पंधरवड्याचे आयोजन केले होते. स्वच्छ भारत अभियानात तसेच अधिक स्वच्छ, हरित आणि निरोगी देशाची निर्मिती करण्यात योगदान देण्यासाठी पेट्रोलियम क्षेत्रातील समुदायांनी त्यांचा सक्रीय सहभाग नोंदवावा याकरिता त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या पंधरवड्यात मोठी उत्सुकता आणि उत्साहासह अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. निरोगी स्पर्धा आणि या कार्यक्रमांच्या अधिक प्रभावी परिणाम यांच्या सुनिश्चितीसाठी “स्वच्छता पंधरवडा पारितोषिके” जाहीर करण्यात आली होती. या काळात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना ही पारितोषिके दिली जाणार होती. या पंधरवड्यातील कामगिरीनुसार आयओसीएलने प्रथम, ओएनजीसीने दुसरे तर एचपीसीएलने तिसरे पारितोषिक मिळविले.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या उपक्रमात 2 लाखांहून अधिक स्वच्छता किट्स, सुमारे 3 लाख मास्क आणि 1.1 लाख पर्यावरणस्नेही पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. सुमारे 1.3 लाख झाडे लावण्यात आली आणि 7 हजारांहून अधिक कचऱ्याचे डबे योग्य ठिकाणी बसविण्यात आले. या पंधरावड्यामध्ये प्लॅस्टिक कचरा संकलन करणारी 40 केंद्रे उभारण्यात आली आणि ऑनलाईन पद्धतीने 4 हजारांहून अधिक अंतर्गत आणि बाह्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धांमध्ये सुमारे 70 हजार लोकांनी भाग घेतला.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्रातल्या विकास कामांसाठी भारत सरकारने आशियाई विकास बँकेबरोबर 350 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्ज करारावर केली स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2023
आशियाई विकास बँक  आणि भारत सरकार दरम्यान आज महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांची संपर्कक्षमता  सुधारण्यासाठी 350 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जावर स्वाक्षरी झाली.
अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचीव रजत कुमार मिश्रा यांनी भारत सरकारच्या वतीने, तर एडीबी च्या भारत निवासी मिशनचे प्रभारी अधिकारी हो युन जेओंग यांनी एडीबी च्या वतीने, ‘कनेक्टिंग इकॉनॉमिक क्लस्टर्स फॉर इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इन महाराष्ट्र, ’ या प्रकल्पावर स्वाक्षरी केली.
कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मिश्रा यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प संपर्क क्षमता सुधारून, सेवांचा लाभ सुलभ करून आणि राज्यातील मागास जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देऊन आंतर-प्रादेशिक असमानता दूर करण्यामध्ये मदत करेल.
“हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा रस्त्यांच्या श्रेणी सुधारणेसाठी एडीबी च्या सध्याच्या मदतीवर आधारित आहे,” जेओंग म्हणाले. “हे आतापर्यंत प्रचलित नसलेला दृष्टिकोन आणि कार्यपद्धती प्रदर्शित करत असून, यामध्ये रस्ते सुरक्षा प्रात्यक्षिक कॉरिडॉर, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आणि आपत्ती-जोखीम कमी करणे, आणि महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजांना विचारात घेणाऱ्या महामार्ग प्रकल्पांच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे.”
अहमदनगर, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, नागूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सांगली आणि सातारा, या 10 जिल्ह्यांमधील राज्य रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी किमान 319 किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग आणि 149 किलोमीटर लांबीच्या जिल्ह्यांमधील रस्त्यांची हवामान आणि आपत्ती-प्रतिरोधक वैशिष्ट्यांचा समावेश करून श्रेणी सुधारणा केली जाईल.
यामुळे अविकसित ग्रामीण समुदायांना बिगर-कृषी संधी आणि बाजारपेठांशी जोडायला मदत होईल, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा सहज उपलब्ध होतील आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांचा वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन कृषी मूल्य साखळी सुधारेल.
याशिवाय, या प्रकल्पाअंतर्गत, नांदेड आणि शेजारील तेलंगणाला जोडणारे 5 किमी लांबीचे प्रमुख जिल्हा रस्ते बांधले जातील. हा प्रकल्प महामार्ग कार्यक्रम, शाळा, आरोग्य आणि सामाजिक सेवांमध्ये लैंगिक समानता आणि सामाजिक समावेशाला प्रोत्साहन देईल, आणि मूलभूत स्वच्छता, शिक्षण आणि इतर सेवा देण्यासाठी एकात्मिक सेवा केंद्रे स्थापन करेल. उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गरीब महिला आणि वंचित गटांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल. हा प्रकल्प टिकाऊपणा सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी रस्त्यांची दीर्घकालीन देखभाल करण्यामधील खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव प्रदर्शित करेल. हा प्रकल्प रस्ते आराखडा आणि देखभालीमध्ये हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आणि आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी एक चांगली सराव पुस्तिका देखील तयार करेल.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 203
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ब्रिक्स सदस्य देशांच्या दूरसंचार मंत्र्यांच्या आठव्या परिषदेत केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहभागी
दूरसंचार क्षेत्रात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा केल्या अधोरेखित
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
ब्रिक्स सदस्य देशांच्या दूरसंचार मंत्र्यांची आठवी परिषद काल चीनच्या अध्यक्षतेखाली आभासी माध्यमातून झाली. या बैठकीत केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रि अश्विनी वैष्णव सहभागी झाले होते. आयसीटी क्षेत्रात भारताच्या कामगिरीची ठळक वैशिष्ट्ये त्यांनी यावेळी मंडळी. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रात भारत सरकारने केलेल्या सुधारणाही त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केल्या.
ब्रिक्स सदस्य देशांच्या 23-24 जून 2022 मध्ये झालेल्या 14 व्या शिखर परिषदेत आयसीटी क्षेत्रात, निश्चित करण्यात आलेल्या काही विभागांमधील काम पुढे नेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. भविष्यातील नेटवर्क साठी ब्रिक्स संस्था , डिजिटल ब्रिक्स कृतीदल , यांच्यासाठी जे कां निश्चित करण्यात आले आहे, त्याची सर्वच मंत्र्यांनी प्रशंसा केली. या यंत्रणांमुळे, ब्रिक्स देशातील नवोन्मेषविषयक सहकार्य अधिक दृढ होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत, ब्रिक्स दूरसंचार मंत्र्यांच्या आठव्या परिषदेचा जाहीरनामाही स्वीकारण्यात आला. आधार, कोविन, युपीआय आणि दीक्षा यासारख्या कल्याणकारी डिजिटल योजनांचा प्लॅटफॉर्म भारताने सदस्य देशांना देऊ केला, त्याचे सर्व मंत्र्यांनी कौतूक केले आणि भविष्यात या क्षेत्रात सहकार्य वाढवता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
R.Aghor /P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतीय पादत्राणे आणि चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम 1700 कोटी रुपयांच्या व्यय आराखड्यासह सुरु ठेवण्यास मंजूरी
भारतीय पादत्राणे आणि चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम- आयएफएलडीपी, सुरु ठेवण्यास मंजूरी मिळाली असून, त्यासाठी 1700 कोटी रुपयांच्या व्यय आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. 19 जानेवारी 2022 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयएफएलडीपीला 31 मार्च 2026 पर्यंत किंवा पुढचा आढावा, यापैकी जे लवकर असेल, तोपर्यंत या कार्यक्रमाला मुदतवाढ दिली आहे.
भारतीय पादत्राणे आणि चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम – आयएफएलडीपीची उद्दिष्टे चर्मोद्योग क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, चर्मोद्योगाशी संबंधित पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधणे,अतिरिक्त गुंतवणूक सुविधा देणे,रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन वाढ अशी आहेत.
आयएफएलडीपी अंतर्गत, 2021-26 या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या उपयोजना खालीलप्रमाणे:-
 शाश्वत तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय प्रोत्साहन योजना 
 चर्मोद्योग क्षेत्रांचा एकात्मिक विकास  करण्यासाठीची उपयोजना .
 संस्थात्मक सुविधांची स्थापना करणे 
 चामडयाची पादत्राणे आणि इतर वस्तू मेगा समूह विकास  या उपयोजनेसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित.
 चर्मोद्योग उत्पादने आणि पादत्राणे क्षेत्रातील भारतीय ब्रॅंडला प्रोत्साहन आणि त्यांची जाहिरात करणे 
 यासाठी डिझाईन स्टुडिओ विकसित करणे 
आधीच्या आयएफएलडीपी योजनेचा परिणाम
या कार्यक्रमाचा थेट लाभ म्हणजे या क्षेत्रात झालेली रोजगार निर्मिती, विशेषत: महिलांना त्याचा लाभ झाला आहे, कौशल्य विकास, उत्तम दर्जाचे काम, ही क्षेत्र अधिक पर्यावरणस्नेही बनवण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पादन व्यवस्था निर्माण होण्यास या योजनेमुळे पूरक परिस्थिती झाली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात कोणतीही कपात नाही, पत्र सूचना कार्यालयाच्या फॅक्ट चेक युनिटने फेक न्यूजबाबत केला खुलासा
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2020
पत्र सूचना कार्यालयाच्या  फॅक्ट चेक युनिटने एका ट्वीटद्वारे स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात कोणतीही कपात करणार नाही. कोरोना विषाणू संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अशा प्रकारच्या हालचालींची योजना आखत असल्याचा अंदाज वर्तविणाऱ्या माध्यमांच्या अहवालावरील तथ्य या ट्विटमध्ये उघड करण्यात आले आहे.
दावा : हिन्दुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि #Covid_19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा#PIBFactCheck:सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है।  pic.twitter.com/cEhM59Javq
— PIB Fact Check  April 27, 2020
दुसर्या पोस्टमध्ये, फॅक्ट चेकने फेसबुकवरील एक अफवा उघडकीस आणली ज्यात आयसीएमआरने स्वस्त दराचा पर्याय उपलब्ध असताना जास्त किमतीला कोविड-19 चाचणी किट खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.आयसीएमआरने स्पष्टीकरण दिले की त्यांच्याकडे किट्सचे दर निश्चित आहेत आणि कोणत्याही कंपनीला त्याहून स्वस्तात ही किट्स उपलब्ध करून देता येत असतील तर त्यांच्यासमोर पर्याय खुला आहे.
दावा: फेसबुक पोस्ट का दावा है #Coronavirus परीक्षण किट आईसीएमआर द्वारा बढ़े हुए मूल्य पर खरीदे गए#PIBFactcheck: परीक्षण किट के लिए  740-1150 रू और रैपिड टेस्ट किट  का मूल्य निर्धारित किया है।
— PIB Fact Check  April 27, 2020
आईसीएमआर ने इससे सस्ती किट वाली किसी भी कंपनी को आमंत्रित किया है। pic.twitter.com/RyPnly1bM0
समाज माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या बनावट बातम्यांचे तथ्य जाणून घेण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पीआयबीने समाज माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या अफवांची शहानिशा करण्यासाठी एका समर्पित युनिटची स्थापना केली आहे. ‘पीआयबी फॅक्टचेक’ हे ट्विटरवरील एक सत्यापित हँडल आहे जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंडिंग मेसेजेसवर सतत नजर ठेवते आणि बनावट बातम्यांच्या सत्यासत्यतेसाठी त्याच्या सामग्रीचा सर्वसमावेशक आढावा घेते. याशिवाय पीआयबी_ इंडिया हँडल आणि पीआयबीचे विविध प्रादेशिक युनिट हँडल ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात ट्विटर समुदायाच्या हितासाठी #PIBFactCheck हॅशटॅग वापरुन अधिकृत बातम्या प्रसारित करीत आहेत.
कोणतीही व्यक्ती एखाद्या बातमीची सत्यासत्यता पडताळणीसाठी मजकूर, ऑडिओ आणि व्हिडिओसह पीआयबी फॅक्ट चेकवर पाठवू शकते. त्यासाठी सदर बातमी https://factcheck.pib.gov.in/ या पोर्टलवर किंवा व्हॉट्स अॅप +918799711259 वर किंवा ईमेलः pibfactcheck[at]gmail[dot]com यावर ऑनलाइन पाठविता येईल..पीआयबीच्या https://pib.gov.in या संकेतस्थळावर देखील वरील तपशील उपलब्ध आहे.M.Jaitly/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
केरळमधील कुमारकोम येथे दुसऱ्या जी 20 शेर्पा बैठकीचे  आयोजन
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या जी 20 अध्यक्षीय कार्यकाळातील दुसऱ्या जी 20 शेर्पा बैठकीचे आयोजन 30 मार्च ते 2 एप्रिल 2023 या कालावधीत केरळमधील कुमारकोम या निसर्गरम्य गावात करण्यात आले आहे. जी 20 सदस्य देशांच्या 120 हून अधिक प्रतिनिधींचा चार दिवसांचा मेळावा, 9 निमंत्रित देश आणि विविध आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना जी 20 च्या आर्थिक आणि विकासात्मक प्राधान्यांबद्दल तसेच समकालीन जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीय चर्चा करतील. धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि ठोस अंमलबजावणी या दोन्हींवर चर्चा होईल.
दुसरी शेर्पा बैठक जगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर काम करेल आणि शेर्पा ट्रॅकमध्ये 13 कार्यगटांच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा अंतर्भाव करेल. तसेच, 11 सहभागी गट आणि 4 उपक्रम  देखील नागरी समाज, खासगी क्षेत्र, शैक्षणिक, महिला, युवक, वैज्ञानिक प्रगती आणि संशोधन यांच्या दृष्टीकोनातून धोरण शिफारशी पुरवत आहेत. शेर्पा बैठकीचे विचारमंथन विविध शेर्पा ट्रॅक आणि वित्तीय ट्रॅक बैठकीचे परिणाम पुढे नेतील आणि सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथील शिखर बैठकीत स्वीकारल्या जाणार्या नेत्यांच्या घोषणेचा आधार बनतील.
30 मार्च 2023 रोजी  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ; आणि  हरित विकास या दोन उच्चस्तरीय पूरक उपक्रमांनी बैठकीची सुरुवात होईल. नॅस्कॉम, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन आणि डिजिटल इम्पॅक्ट अलायन्स  यांच्या भागीदारीत आयोजित करण्यात येणार्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा पूरक उपक्रमाची सुरुवात सर्व जी 20 प्रतिनिधींसाठी उत्साहवर्धक डिजिटल अनुभवाने होईल, त्यानंतर विकासाभिमुख आणि सर्वसमावेशक डीपीआय तयार करण्यातील जागतिक आव्हाने आणि संधींवर बहुविध शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चासत्रे होतील.
प्रतिनिधींना 'चर्चायम आहारावम'  आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिनी थ्रिसूर पूरम अनुभव, पारंपरिक ओणम साध्य माध्यान्ह भोजन आणि चाय वल्लोम  यासह इतर अनुभवांसाठी देखील आमंत्रित केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना राज्य सरकारच्या निकट सहकार्याने केरळमधील समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि वैविध्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्याची अनोखी संधी मिळेल.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130