ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल यांच्या हस्ते सुरत येथे गुजरातमधल्या पहिल्या मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते आज गुजरातमधल्या पहिल्या मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन झाले. सुरत जिल्ह्यातल्या मंगरोल तालुक्यातल्या शाह आणि वसारवी गावांमध्ये हा पार्क आहे. गुजरातमधल्या मेहसाणा जिल्ह्यात केंद्रीय अन्न प्रकिया उद्योग मंत्रालयाद्वारे दुसऱ्या मेगा फूड पार्कला मंजुरी देण्यात आली आहे.
आज उद्घाटन झालेल्या फूड पार्कमुळे सुरत तसेच नवसारी, तापी, नर्मदा आणि भरूज जिल्ह्यातल्या जनतेला लाभ होणार आहे. 117 कोटी 87 लाख रुपये खर्चाचा हा फूड पार्क सुमारे 70 एकर जमिनीवर उभारण्यात आला आहे. या फूड पार्कमध्ये कोल्ड स्टोअर, गोदामं तसेच अन्न प्रक्रियेशी संबंधित इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या पार्कमुळे सुमारे 5,000 लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध होणार असून या भागातील सुमारे 25,000 शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
“मेक इन इंडिया” अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला सरकार मोठी चालना देत आहे असे बादल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांनी मणिपूरमध्ये 4,148 कोटी रुपयांच्या 16 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज मणिपूरमध्ये 298 किलोमीटर लांबीच्या 4,148 कोटी रुपये खर्चाच्या 16 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन व पायाभरणी केली. या प्रकल्पामुळे मणिपूरला देशाचा उर्वरित भाग आणि शेजारी देशांना जोडणारे सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल रस्ते उपलब्ध होतील. यामुळे या प्रदेशाच्या कृषी, औद्योगिक आणि सामाजिक आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल. तसेच दुर्गम भागात आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन सेवा उपलब्ध होतील आणि रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी निर्माण होतील.
इंफाळ येथे प्रकल्पांचे उद्घाटन करताना गडकरी म्हणाले की, राज्यासाठी 5000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल  सहा महिन्यांत पूर्ण होतील आणि एका वर्षाच्या आत काम सुरू होईल. ते म्हणाले की, भारतमाला टप्पा ll अंतर्गत राज्यातील महामार्गांच्या विस्ताराची शिफारस केली जाईल .ते म्हणाले की पंतप्रधान ईशान्य प्रदेशाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत.
रस्ते संबंधी पायाभूत सुविधा मणिपूरच्या विकासाला हातभार लावतील आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या बळकट बनवतील असेही ते म्हणाले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 220.66  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासात 2,363 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 36,244 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.08% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.73% आहे
गेल्या 24 तासात 7,873 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,43,92,828 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 3,962 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.72 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,82,294 चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने दिल्या जाणाऱ्या सन्मान धारकांची यादी
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
- प्रजासत्ताक दिन 2021 च्या सोहोळ्यात सन्मानित केल्या जाणाऱ्या सन्माननीय कमिशन  ची यादी सोबत जोडली आहे.
- या यादीतील तपशील महत्त्वाचे असून 25 जानेवारी 2021 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत प्रसारित करण्यास मनाई आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
संरक्षण मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमात सामील झालेल्या आणि 10 वर्ष सेवा दिलेल्या जेसीओ/ ओआरना संरक्षण मंत्रालयाकडून निर्धारित प्रमाणात निवृत्तिवेतन लाभ
संरक्षण क्षेत्रात किमान 10 वर्ष सेवा दिलेल्या आणि केंद्रीय सार्वजनिक संस्था/केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये किंवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमात कायमस्वरूपी नियुक्ती झालेल्या जेसीओ/ओआर यांना संरक्षण मंत्रालय प्रो रेटा पेन्शन अर्थात निर्धारित प्रमाणात निवृत्तीवेतन देणार आहे. याआधी हा लाभ केवळ नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांपुरताच मर्यादित होता.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या संदर्भात माजी सैनिक विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे आणि मंत्रालयाने 04.11.2022 रोजी आवश्यक आदेश जारी केला आहे. या आदेशातील तरतुदीनुसार संरक्षण सेवेत किमान 10 वर्ष पात्र सेवा दिलेले जेसीओ/ओआर या आदेशाच्या तरतुदींनुसार प्रो-रेटा पेन्शन मिळविण्यास पात्र असतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्था  मध्ये कार्यरत /नियुक्त झालेल्या जेसीओ/ओआर यांना या तरतुदी लागू होतील. मात्र , यापूर्वीच्या प्रकरणांमधील आर्थिक लाभ हा आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून संभाव्यपणे मंजूर केला जाईल.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
तीन नव्या माहिती आयुक्तांनी आपल्या पदाची शपथ घेतली
मुख्य माहिती आयुक्त वाय. के.सिन्हा यांनी आज हिरालाल सामरीया, सरोज पुन्हानी आणि उदय माहुरकर या तीन नव्या माहिती आयुक्तांना आपल्या पदाची शपथ दिली. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वतीने या शपथविधी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या नव्या आयुक्तांची नेमणूक झाल्याने मुख्य माहिती आयुक्तांसह, केंद्रीय माहिती आयोगात एकूण आयुक्तांची संख्या, 8 झाली आहे.
हिरालाल सामरीया, माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी असून ते निवृत्ती पूर्वी कइंद्रिय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयात सचिव पदावर कार्यरत होते. त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी प्राप्त केली आहे. प्रशासन आणि शासन क्षेत्रात त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे.
माहिती आयुक्त म्हणून केंद्रीय माहिती आयोगात नियुक्त झालेल्या आयएएएस अधिकारी सरोज पुन्हानी यांनी यापूर्वी भारत सरकारमध्ये उप नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक  म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी मानवता विषयात पदवी प्राप्त केली आहे. प्रशासन आणि शासन क्षेत्रातील त्यांचा अभ्यास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
उदय माहुरकर, हे जेष्ठ पत्रकार असून केंद्रीय माहिती आयोगात माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते आघाडीच्या माध्यम संस्थेत वरीष्ठ उप संपादक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी महाराजा सयाजीराव विद्यापीठातून भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्व शास्त्र या विषयात, पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांना माध्यम क्षेत्राचा दांडगा अनुभव आहे
S.Tupe/S.Patgoankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते वर्ष 2014, 2015, 2016 साठीचे टागोर पुरस्कार प्रदान
मणिपूरी नर्तक, बांगलादेशी शिल्पकार टागोर पुरस्काराचे मानकरी
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2019
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज वर्ष 2014-15 आणि 2016 साठी सांस्कृतिक सलोख्यासाठी देण्यात येणारा टागोर पुरस्कार छायानट या बांगलादेशच्या सांस्कृतिक संघटनेचे राजकुमार सिंघजित सिंह, राम वाणजी सुतार यांना एका कार्यक्रमात आज देण्यात आला. यास्पर्धेचे परिक्षक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी काम बघितले.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, प्रत्येक राष्ट्राची संस्कृती ही त्याची जीवनधारा असते आणि या संस्कृतीमुळे प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:ची ओळख प्राप्त होते. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, विदेशी समावेशन आणि वसाहतवादाचा चेहरा भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशामुळे जपला गेला आहे. आणि हे केवळ गुरूदेव रविंद्रनाथ टागोर तसेच स्वामी विवेकानंद यांसारख्या व्यक्तीमत्वांच्या योगदानामुळे शक्य झाले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, भारताच्या बहुअंगी वारशावर गुरुदेवांच्या कार्याचा ठसा उमटलेला आहे. रविंद्र संगीतद्वारे आपल्या देशाचे विविध रंग परावर्तीत होतात जे कुठल्याही भाषांना बंधनकारक नाही. त्यांनी टागोरांची शिकवण ही चिरंतन असून त्यांच्या कार्याचा ठसा जागतिक पातळीवर उमटत आहे. लोककला आणि पारंपारिक नृत्य हे भारतीय संस्कृतीचे अविभाज्य निर्देशन करतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले. मणिपूरी नृत्य शैलीत निपुण असलेले राजकुमार सिंघजित सिंग यांना वर्ष 2014 साठीचा पुरस्कार देण्यात आला तर बांगलादेशच्या छायानट या सांस्कृतिक संघटनेला वर्ष 2015 साठीचा त्यांनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर यांच्या जीवनकार्यावर आणि बंगालच्या कलेवर मुख्य भूमिका वठवल्याप्रित्यर्थ देण्यात आला. वर्ष 2016 साठी लोकप्रिय शिल्पकार आणि शिष्यवृत्तीधारक राम वाणजी सुतार यांना देण्यात आला.
सांस्कृतिक सलोख्यासाठीचा टागोर पुरस्कार भारत सरकारतर्फे वर्ष 2012 पासून सुरू करण्यात आला असून हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो. रविंद्रनाथ टागोर यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 111
अर्थ मंत्रालय
नोंदणीकृत कंपन्यांचे भागभांडवल 25 टक्क्यांवर आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणार
भारत देशाबाहेरून निधी उभारणी लवकरच सुरु करणार
एक, दोन, पाच, दहा आणि वीस रुपयांची नवी नाणी लवकरच जनतेसाठी वितरीत
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
सरकारी उपक्रमांची सार्वजनिक मालकी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारी उपक्रमांमधील सार्वजनिक भांडवल 25 टक्क्यांवर आणण्यासाठी आणि उभरत्या क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमातील भागभांडवल शक्य तेवढे जास्त ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ही माहिती दिली.
तसेच एक, दोन, पाच, दहा आणि वीस रुपयांची नवी नाणी ७ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी अनावरीत केली. ही नाणी अंध व्यक्तीही सहज ओळखू शकतील. असेही श्रीमती सीतारामण म्हणाल्या.
भारताचे स्थूल घरेलू उत्पादनाशी बहिर्गत कर्जाचे 5 टक्के प्रमाण हे जागतिक स्तरावरील कर्जाच्या प्रमाणात कमी आहे. भारताच्या विदेशी निधी उभारणींमुळे सरकारी प्रतिभूतींची देशांतर्गत मागणी वाढेल.
B.Gokhale/M.Chopade/D.Rane
(Visitor Counter : 73
कृषी मंत्रालय
एक देश-एक शिधापत्रिका योजनेचा देशाच्या गरीब जनतेला लाभ - केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की देशभरात राबवण्यात आलेल्या एक देश-एक शिधापत्रिका या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे गरीबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तोमर म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने गरीबांना 3.90 लाख कोटी रुपयांचे मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची आपली कटिबद्धता अधोरेखित करत, सरकारने 2021-22 मध्ये किमान आधारभूत भावाने  2.75 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी खरेदी केली आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि कृषी मंत्रालयाशी संबंधित कामगिरीचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे गरिबांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरु करण्यात आली. अन्न सुरक्षेवरील त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा , अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्राधान्य कुटुंब  योजनेच्या 80 कोटी लाभार्थ्यांना, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने  अंतर्गत दरमहा 5 किलो प्रति व्यक्ती या प्रमाणात, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मार्च 2020 मध्ये अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य  वाटपाची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 1118 एलएमटी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले असून, यासाठी 3.90 लाख कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करण्यात आले.
तोमर यांनी सांगितले की, एक देश-एक शिधापत्रिका, पोषण-मूल्य वर्धित तांदूळ वितरण, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण आणि केंद्रसरकारच्या इतर योजनांसह विविध योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहेत.
ते म्हणाले की, तांदळाचे पोषण मूल्य आणि त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी  सर्व सरकारी योजनां अंतर्गत पोषण-मूल्य वर्धित तांदळाचा पुरवठा करून पोषणाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची घोषणा केली होती.
99.5 टक्क्यांहून अधिक शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडल्या गेल्या आहेत .
तोमर म्हणाले की, भारतीय साखर उद्योग हा एक महत्त्वाचा कृषी आधारित उद्योग आहे, असून, यामध्ये 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. आज भारतीय साखर उद्योगाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे 1,40,000 कोटी रुपये आहे.
जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस , अर्थात व्यापार सुलभता क्रमवारीत भारताने लक्षणीय झेप घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. ईओडीबी अहवाल 2020 नुसार, जगातील 190 देशांमध्ये, भारताने 2013 मधील 134 व्या स्थानावरून 63 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे, म्हणजेच 2013 च्या तुलनेत 71 क्रमांकानी भारताचे स्थान उंचावले आहे.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 155
पंतप्रधान कार्यालय
लोहडीनिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला लोहडीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“लोहडीच्या शुभेच्छा ! सगळीकडे आनंद आणि आरोग्य राहो अशी आपण सर्व जण प्रार्थना करूया. या विशेष उत्सवात, सर्वांच्या मनात दया आणि करुणेची भावना अधिक वृद्धिंगत होवो, ही प्रार्थना!’ असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 20 ते 21 फेब्रुवारी दरम्यान अरुणाचल प्रदेशला देणार भेट
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 20 ते 21 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान अरुणाचल प्रदेशला भेट देणार आहेत.
राष्ट्रपती 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी अरुणाचल प्रदेशच्या 37 व्या राज्य स्थापना दिन सोहळ्यात सहभागी होतील तसेच त्या इटानगर येथे त्यांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारतर्फे आयोजित नागरी सत्कार समारंभाला देखील उपस्थित राहतील.
राष्ट्रपती 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी इटानगर येथे अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाला संबोधित करतील.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
आझाद हिंद सेनेच्या सेनानी रमा खांडवाला यांची रोमांचकथा सांगणाऱ्या 'एलिफन्ट्स डू रिमेंबर' माहितीपटचा 16व्या मिफ्फमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा गटात शो
मुंबई, 31 जानेवारी 2020
पृथ्वीतलावरच्या सर्व प्राण्यांमध्ये हत्तींची स्मृति सर्वात तीक्ष्ण असते, त्यांना त्यांच्या पूर्वजांच्याही स्मृति आठवत असतात, असे म्हणतात. म्हणजेच हत्ती एकाच जन्मात अनेक जन्म जगत असतात. अशाच एक व्यक्ती - रमा खांडवाला यांची भेट घडवणारा माहितीपट म्हणजे 'एलिफन्ट्स डू रिमेंबर' 16व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात राष्ट्रीय स्पर्धा गटात आज दाखवण्यात आला. विशेष म्हणजे या शो साठी 95 वर्षीय रमा खांडवाला स्वत: उपस्थित होत्या.
देश पारतंत्र्यात असतांना सगळीकडे स्वतंत्रतेसाठीच्या लढाया सुरु होत्या. नेताजी सुभाष चंद्र बोसही आझाद हिंद फौजेच्या माध्यमातून देश स्वतंत्र करण्यासाठी लढा देत होते. त्यांच्या ओजस्वी भाषणाने भारावून जात अनेक युवक-युवती आझाद हिंद फौजेत सहभागी होत होते. रमा खांडवाला यांचे कुटुंब त्यावेळी म्यानमारच्या रंगून इथे रहात होते. नेताजींच्या प्रेरणेमुळेच वयाच्या 17व्या वर्षी रमा आणि त्यांच्या भगिनी आझाद हिंद फौजेच्या रानी झासी रेजिमेंट मध्ये दाखल झाल्या. अत्यंत कोवळ्या वयात त्यांनी लष्करासाठीचे कठीण प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि लवकरच आपल्या कामगिरीने त्या या रेजिमेंटमध्ये चांगल्या पदावरही पोहचल्या. कालांतराने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, या लढ्यात सुभाष बाबूंना साथ देणाऱ्या अनेकांनी नंतर आपले नवे आयुष्य सुरु केले. रमा खांडवाला मुंबईत स्थायिक झाल्या. दोन वर्ष जपानी सैन्यासोबत मिळालेल्या सहवासात त्या जपानी भाषा शिकल्या होत्या. याचा वापर करत त्या जपानी भाषेच्या शिक्षिका बनल्या तसेच टूरिस्ट गाईड म्हणूनही त्या काम करु लागल्या. अनुभवांची प्रचंड शिदोरी, नेताजींचा प्रत्यक्ष सहवास आणि चैतन्य या बळावर त्या लवकरच लोकप्रिय टूरिस्ट गाईड झाल्या. रमा खांडवाला आज 95 वर्षांच्या आहेत, आजही त्या पूर्ण तंदुरुस्त असून, 80 वर्षांपूर्वीच्या सगळ्या स्मृति त्यांना लख्खपणे आठवतात. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा जिवंत इतिहास असलेल्या रमा खांडवाला यांच्या जीवन प्रवासावर माहितीपट काढावा, असे स्वाती पांड्ये, बिप्लव भाटिया आणि मनोहर बिष्त या अधिकाऱ्यांना वाटले. फिल्म्स डिव्हिजनच्या सहकार्यातून त्यांनी रमा यांच्या जीवनावर 'एलिफन्ट्स डू रिमेंबर' हा माहितीपट काढला. रमा यांचे प्रेरणादायी आयुष्य आजच्या पिढीपर्यंतही पोहोचावे आणि आजच्या पिढीला त्यातून प्रेरणा मिळावी, अशी मनापासून इच्छा असल्याने आम्ही हा माहितीपट तयार करायचे ठरवले, असे स्वाती पांड्ये यांनी माहितीपटाच्या शो आधी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना सांगितले. या माहितीपटासाठी, फिल्म्स डिव्हिजनच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मदत केली, असेही त्या म्हणाल्या.
रमा खांडवाला यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. आपले अनुभव सांगतांना त्यांच्या देहबोलीतून उत्साह आणि चैतन्य ओसंडून वाहत होते. आपली विचार करण्याची पद्धत बदला आणि स्वत: आधी देशाचा विचार करा, अससा मोलाचा सल्ला त्यांनी नव्या पिढीला दिला.
गोव्यात झालेल्या इफ्फीमध्ये इंडियन पॅनोरमा विभागात देखील या चित्रपटाची निवड झाली होती.
R.Tidke/S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 162
पंतप्रधान कार्यालय
मालदीव दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधानांनी केले निवेदन
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2018
मालदीव दौऱ्यासाठी निघताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल निवेदन खालीप्रमाणे:-
“मालदीवची राजधानी माले येथे जातांना मला विशेष आनंद होत आहे. भारताचे जवळचे शेजारी मित्र राष्ट्र मालदीवचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती राष्ट्राध्यक्ष माननीय इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या शपथविधी सोहळ्याला मी उपस्थित राहणार आहे.
या निवडणुकांमध्ये त्यांनी मिळवलेल्या विजयाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांचा विजय म्हणजे मालदीवच्या जनतेने लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि समृद्ध भविष्यासाठी निवडलेल्या आयुष्याचे आणि जनतेच्या सामूहिक आकांक्षांचे प्रतिकच आहे.
भारत आणि मालदीव दरम्यान अतिशय दृढ नाते असून ऐतिहासिक काळापासून दोन्ही देशातल्या जनतेमध्ये उत्तम संबंध आहेत. शांतता आणि समृद्धीसाठी दोन्हीकडच्या नागरिकांच्या आकांक्षा समान आहेत. सर्वसमावेशक विकासासाठी आमच्या सरकारचा “सबका साथ, सबका विकास” हा दृष्टीकोन आमच्या शेजारी राष्ट्रांसाठीही आहे. मालदीव राष्ट्रातली लोकशाही दृढ व्हावी आणि हे राष्ट्र समृद्ध आणि शांत असावे अशी सर्व भारतीयांची इच्छा आहे.
मालदीवच्या विकासाबाबत असलेले प्राधान्य विशेषत: पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, दळणवळण आणि मनुष्यविकास अशा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या मालदीवच्या प्रयत्नात भारत सरकार सोलीह यांच्या सरकारला पूर्ण सहकार्य करेल असे आश्वासन मी देतो.
माझ्या या भेटीमुळे दोन्ही देशातले संबंध आणि सहकार्य अधिक दृढ होऊन नवे मैत्री पर्व सुरु होईल असा मला विश्वास आहे”.
B.Gokhale/ R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 41
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला आणि न्युझीलंडचे व्यापार आणि निर्यात विकास मंत्री डॅमिअन ओ कॉन्नर यांच्यात आज झाली द्विपक्षीय बैठक
साथरोगशास्त्र, प्राणी रोग व्यवस्थापन, कृषी जैवसुरक्षा यासह द्विपक्षीय सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवर झाली चर्चा
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला आणि न्युझीलंडचे व्यापार आणि निर्यात विकास मंत्री डॅमिअन ओ कॉन्नर यांच्यात आज द्विपक्षीय बैठक झाली.
दोन्ही देशांमध्ये या बैठकीत साथरोगशास्त्र, प्राणी रोग व्यवस्थापन, शेतातील जैवसुरक्षा आणि अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने प्राण्यांचा मागोवा घेण्याची क्षमता यासह द्विपक्षीय सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवर साधकबाधक चर्चा झाली. मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालय आणि न्यूझीलंड सरकारचे प्राथमिक उद्योग मंत्रालय यांच्यात संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्याच्या शक्यतेवरही, बैठकीत दोन्ही पक्षांनी चर्चा केली.
अर्थ मंत्रालय
अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सर्व घटकांचा समावेश करत दर्जात्मक सुधारित 1500 शाळांचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव.
गैरसरकारी संस्था/खाजगी शाळा/राज्य यांच्या भागीदारीने 100 सैनिकी शाळांची स्थापन करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे सर्व घटकांचा समावेश करत, 1500 हून जास्त शाळांमध्ये दर्जात्मक सुधारणा करून त्या त्या विभागामध्ये उदाहरण म्हणून त्यांची उभारणी केली जावी जेणेकरून या धोरणातील उत्कृष्टता गाठण्याचा संकल्प असणाऱ्या शाळांसाठी आधार व मार्गदर्शक म्हणून त्या काम करू शकतील असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केले. गैरसरकारी सामाजिक संस्था, खाजगी शाळा, राज्ये यांच्या भागीदारीत 100 सैनिकी शाळाही उभारण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला.
उच्च शिक्षण
भारतासाठी उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. या आयोगान्वये धोरणाची मानकप्रणाली, प्रमाणन, नियम व निधी या चार बाबीं एकाच छत्राखाली असतील.
“आपल्या अधिकांश शहरांमध्ये सरकारी आधारावरील संशोधन संस्था आहेत, विद्यापीठे, महाविद्यालये आहेत. या सर्व संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखूनही त्यांचा एकत्रित ताळमेळ घालता यावा यासाठी एक अधिकृत छत्र-संस्था आपण निर्माण करू. यासाठी वेगळे विशिष्ट अनुदानही ठेवता येईल”, असे सितारमण यांनी सांगितले.
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनेलचे उद्घाटन
“सहकाराची स्थापना आणि नोंदणी” याविषयी अठरा विविध राज्यांसाठी एनसीडीसीद्वारा निर्मित मार्गदर्शक व्हिडीओचेही प्रकाशन
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते आज, सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनेलचे उद्घाटन झाले. NCDC म्हणजेच, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाचा हा उपक्रम आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या विविध पैलूंची अंमलबजावणी करण्यात कृषी मंत्रालय आघाडीवर आहे, असे तोमर यावेळी म्हणाले. पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. तोमर यांच्या हस्ते यावेळी NCDC द्वारा निर्मित, “सहकाराची स्थापना आणि नोंदणी’ या विषयावरचा मार्गदर्शक व्हिडीओचेही प्रकाशन करण्यात आले. अठरा विविध राज्यांसाठी हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधून हा व्हिडीओ तयार करण्यात आला आहे.
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारने अलीकडेच विविध उपाययोजना आणि कृषीमधल्या विविध क्षेत्रांसाठी आर्थिक पैकेज जाहीर केले, असे तोमर म्हणाले. “एक देश-एक बाजारपेठ’ निर्माण करण्याच्या या उपाययोजनांचा उद्देश, भारताला जगाच्या अन्नधान्याचे केंद्र बनवावे हा आहे. या सर्व सुधारणा आणि उपाययोजनांचे सार कृषीक्षेत्रातील सर्व उपक्रम आणि सेवा अधिक सक्षम करणे हेच आहे. कृषी पायाभूत सुविधा विकसित करणे, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मूल्यसाखळी आणि मत्स्यव्यवसाय तसेच पशुपालनासाठीच्या सुविधा, वैद्यकीय आणि औषधी वनस्पतींची लागवड, मधुमक्षिका पालन आणि ऑपरेशन ग्रीन, यांचा या सुधारणांमध्ये समावेश आहे. कृषीक्षेत्राला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायद्यातही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
NCDCच्या उपक्रमाचे कौतुक करतांना तोमर म्हणाले की कृषीसाखळी मधील महत्वाचे धोरण, सहकारक्षेत्रात युवकांचा सहभाग वाढवणे हे आहे. सहकार चळवळीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नव्या सहकारी संस्था स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे . यासाठी, NCDC द्वारा निर्मित, “सहकाराची स्थापना आणि नोंदणी’ या मार्गदर्शक व्हिडीओची मदत होऊ शकेल. तसेच 10,000 कृषी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या उपक्रमासाठी त्याची मदत होईल, असा विश्वास तोमर यांनी यावेळी व्यक्त केला. सहकरी तत्वावर कृषी उत्पादक संस्थांच्या स्थापनेत NCDC ची महत्वाची भूमिका आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील NCDC या संस्थेने सहकरी संस्थांना 1,54,000 कोटी रुपयांचे आर्थसहाय्य केले आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांची भारतातील भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 309
पंतप्रधान कार्यालय
बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल 2022 स्पर्धेत भारताचा कुस्तीपटु दीपक पुनियाने सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचा कुस्तीपटु दीपक पुनिया याने बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल  स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्द्ल शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की
आपल्या दीपक पुनियाच्या क्रीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक कामगिरीचा मला अत्यंत अभिमान आहे. तो भारताचा अभिमान आहे आणि त्याने भारताला अनेक गौरवाचे क्षणं दिले आहेत. सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाला अत्यंत आनंद झाला आहे. त्याच्या सर्व आगामी प्रयत्नांना माझ्या शुभेच्छा आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
कॉयर जिओ टेक्सटाईलला ग्रामीण रस्ता बांधकाम करण्यास मिळाली मान्यता
खासकरुन कोविड महामारीच्या काळात कॉयर उद्योगाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय: गडकरी
(नवी दिल्ली, 20 मे 2020
कॉयर जिओ टेक्स्टाईल हे एक अभेद्य  कापड असून ते नैसर्गिक, मजबूत, अत्यंत टिकाऊ असते तसेच ते कुजत नाही किंवा बुरशी आणि ओलावा प्रतिरोधक व सूक्ष्मजंतूंच्या हल्ल्यापासून मुक्त असते. म्हणूनच अंतिमतः ग्रामीण रस्ता बांधकामांसाठी एक चांगले साहित्य म्हणून स्वीकारले गेले आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना -3 अंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते तयार करण्यासाठी कॉयर जिओ टेक्सटाईलचा उपयोग केला जाईल अशी माहिती भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्थेशी झालेल्या संवादानंतर देण्यात आली.
कॉयर फायबरचा पर्यायी वापर करून घेण्यात पुढाकार घेणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महत्वपूर्ण निर्णयाविषयी सांगितले कि, “रस्ते बांधकामात कॉयर जिओ टेक्सटाईलचा वापर करण्यात यशस्वी होणे हे विकासाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे कॉयर उद्योगाला या महामारीच्या संकटकाळात खासकरून विशेष चालना मिळेल.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या नवीन रस्ते बांधणीच्या तंत्रज्ञानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्तावांच्या प्रत्येक तुकडीतील 15 % काम हे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून करावयाचे आहे. यापैकी 5 % रस्ते हे आयआरसी मान्यताप्राप्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करायचे आहेत. आयआरसीने आता ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी कॉयर जिओ टेक्सटाईलला मान्यता दिली आहे.
या सूचनांनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना -3 अंतर्गत ग्रामीण भागातील 5 % लांबीचे रस्ते कॉयर जिओ टेक्सटाईल वापरुन तयार केले जाणार आहेत. त्यानुसार आंध्र प्रदेशात कॉयर जिओ टेक्सटाईल वापरून 164 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार केले जातील, गुजरातमध्ये 151किलोमीटर, केरळमध्ये 71 कि.मी., महाराष्ट्रात 328 कि.मी., ओदिशामध्ये 470 किलोमीटर, तामिळनाडूत 369 किलोमीटर आणि तेलंगणामध्ये 121 किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जातील. अशाप्रकारे 07 राज्यांत कॉयर जिओ टेक्सटाईलचा वापर करून एकूण 1674 कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार केले जातील. त्यासाठी सुमारे 70 कोटीं रुपये किमतीचे एक कोटी चौरस मीटर कॉयर जिओ-टेक्सटाईल लागेल.
या निर्णयामुळे देशातील कॉयर जिओ-टेक्सटाईलसाठी बाजारपेठेची संभाव्यता खुली झाली आहे आणि कोविड -19 मुळे परिणाम झालेल्या कॉयर उद्योगाला हे वरदान ठरेल.
S.Pophale/V.Joshi/P.Kor