ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 21 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देशाने ऐतिहासिक कामगिरी बजावत आज कोविड -19 लसींच्या 100 कोटी मात्रा देण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांचे अभिनंदन केले आणि हा विस्मयकारक पराक्रम गाजविल्याबद्दल देशातील वैज्ञानिक समुदाय आणि आरोग्य व्यावसायिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.मनसुख मांडवीया यांनीही देशाने हे यश संपादन केल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये 17,561 रूग्ण कोविडमुक्त झाल्याने, बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या ही 3,34,95,808 इतकी झाली आहे.
परिणामी, भारतात रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.15% आहे. हा दर सध्या मार्च 2020 नंतरच्या उच्चांकी स्तरावर आहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्यपूर्ण आणि सहयोगी प्रयत्नांमुळे सलग 116 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन नवीन प्रकरणांचा नोंदवल्या जाणाचा कल कायम आहे. गेल्या 24 तासांत देशभरात 18,454 नवीन रूग्णांची नोंद झाली .
सक्रीय रुग्णांची संख्या सध्या 2 लाखांच्या खाली आहे आणि ती 1,78,831 आहे. सक्रीय रुग्ण दर सध्या देशातील एकूण रुग्णांच्या 0.52% आहे, जो मार्च 2020 नंतर सर्वात कमी आहे.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत सतत वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत एकूण 12,47,506 चाचण्या केल्या गेल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 59.57 कोटी  चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढत असताना, साप्ताहिक पाॅझिटिव्हिटी दर 1.34% वर असून गेल्या 118 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पाॅझिटिव्हिटी दर 1.48% इतका नोंदवला गेला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर गेल्या 52 दिवसांपासून 3% च्या खाली आणि आता सलग 135 दिवस 5% च्या खाली राहिला आहे.
इतर अपडेट्स:-
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
कृषी मंत्रालय
गोव्याच्या ICAR-CCARI या संस्थांनी समुद्रकिनाऱ्याच्या भागात भाज्यांची लागवड वाढविण्यासाठी 15 जून 2021 रोजी VEGFAST तंत्रज्ञानाविषयीच्या वेबिनारचे केले आयोजन
मुंबई 17 जून 2021
भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने ‘भारत का अमृतमहोत्सव’ साजरा करण्यासाठी गोव्याच्या ICAR अर्थात केंद्रीय किनारपट्टी भागातील कृषी संशोधन संस्थेने VEGFASTTM या तंत्रज्ञानाने समुद्रकिनाऱ्याच्या प्रदेशात भाज्यांची लागवड वाढविण्याच्या उद्देशाने 15 जून 2021 ला एका वेबिनारचे आयोजन केले होते. पंजाबमधील जालंदरच्या ICAR-CPRS या संस्थेचे मुख्य शास्त्रज्ञ अभियंता सुखविंदर सिंग यांनी तो सादर केला. VEGFASTTM हे जालंदरच्या ICAR- CPRS अर्थात केंद्रीय बटाटा संशोधन केंद्राने विकसित केलेले शहरी शेतीसाठीचे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञान आहे. या आशादायक तंत्रज्ञानाच्या वापराला गोवा राज्यात खूप वाव आहे, तिथे इमारतींचे छत, गच्च्या, निवासी संस्थांचे छप्पर, उपहारगृहे, हॉटेल आणि समुद्रकिनारी आरोग्यपूर्ण तसेच ताज्या भाज्यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करता येऊ शकेल. या वेबिनारला संबंधित 100 संस्थांचे अधिकारी झूम मंचाच्या माध्यमातून ऑनलाईन सहभागी झाले होते. यात कृषी विभाग, गोवा राज्य प्रशासनाचे अधिकारी, गोवा आणि समुद्र किनारपट्टीवरील इतर जिल्ह्यातील भाजी लागवड करणारे शेतकरी, निवासी कल्याण संघटनेचे कार्यकारी सदस्य, ICAR संस्थेतील शास्त्रज्ञ तसेच गोव्याच्या CCARI आणि कृषी विकास केंद्रातील शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञान विभागातील कर्मचारी यांचा समावेश होता. त्याच सोबत देशाच्या विविध भागांतील सुमारे 50 व्यक्तींनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून या वेबिनारमध्ये भाग घेतला.
या वेबिनारचे प्रमुख पाहुणे गोवा सरकारचे कृषीविषयक सचिव, कुलदीप सिंग गांगर यांनी गोवा राज्यातील भाजी उत्पादनातील कमतरता दूर करण्याची तातडीची गरज ओळखून गोव्याच्या ICAR-CCARI या संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि गोवा राज्यातील भाजी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ICAR-CCARI या संस्था आणि गोव्याचे कृषी संचालनालय यांनी सहकारी तत्वावर आणखी काम करण्यावर भर दिला. गोव्यातील ICAR-CCARI चे संचालक डॉ.प्रवीणकुमार यांनी गोवा राज्याला भाजीपाला उत्पादनात अधिक स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि भाजीपाल्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांवरील गोव्याचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी VEGFASTTM सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली. ICAR-सिमल्याच्या CPRS चे माजी संचालक डॉ.एस.के.पांडे यांनी त्यांच्या भाषणात गोव्याच्या ICAR-CPRS या संस्थांनी सहकार्यातून प्रायोगिक तत्वावर VEGFASTTM सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पाची सुरुवात करावी अशी सूचना केली. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.शिवशरणाप्पा आणि भाजीपाला विषयक विज्ञान विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ.चौधरी गणेश वासुदेव यांनी संयोजन केले.
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई परिमंडळातर्फे जागतिक वारसा सप्ताह साजरा
जागतिक वारसा सप्ताह 2022 चा भाग म्हणून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई परिमंडळातर्फे 19 ते 25 सप्टेंबर या आठवड्यात जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळालेल्या घारापुरी  लेणी इथे जागतिक वारसा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते.
स्मारक स्थळाचे जतन आणि सौंदर्यीकरण याबाबत स्थानिक प्रशासनामध्ये जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच स्थानिक पंचायतीमधील मान्यवरांना या कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्यात आले होते.रायगडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमोल यादव या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या सहकार्याने यावेळी स्मारकस्थळी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्व विभागाच्या प्राध्यापक अनिता राणे-कोठारे आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई परिमंडळातील अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ डॉ.राजेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या चर्चासत्रात विद्यार्थी आणि अभ्यागतांनी भाग घेतला. या कार्यक्रमात एलिफंटा लेण्याचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाबाबत व्याख्यानांतून माहिती देण्यात आली.
जागतिक वारसा सप्ताहानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. कोल्हापूरच्या पन्हाळा गडावरील स्वच्छता अभियान, अलिबागच्या सातखणी बुरुजावर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा इत्यादी उल्लेखनीय कार्यक्रम या सप्ताहात झाले.एशियाटिक सोसायटी या संस्थेच्या सहकार्याने 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी ‘अंबरनाथ येथील मंदिरातील कला आणि स्थापत्य’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जेष्ठ संशोधक आणि अभ्यासक डॉ.कुमुद कानिटकर यांनी या हजार वर्ष जुन्या मंदिराच्या वास्तुरचनेविषयी कार्यशाळेतील उपस्थितांना माहिती दिली.
तसेच, 23 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या प्रांगणात भारतीय पुरातत्व विभागाच्या मुंबई परिमंडळातर्फे भारतातील जागतिक वारसा स्थळे आणि त्या स्मारकांचे जतन या विषयावरील छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. मुंबई म्युझियम सोसायटीच्या अध्यक्ष डॉ.फिरोजा गोदरेज यांनी या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. मराठी साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचा समकालीन राज्यकर्ता रशियाचा पीटर द ग्रेट यांच्याविषयीचा विभाग हे या प्रदर्शनाचे विशेष आकर्षण ठरले.प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्व विभाग आणि झेवियर्स महाविद्यालय यांनी संयुक्तपणे या प्रदर्शनाचे आयोजन केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई परिमंडळातील अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ डॉ.राजेंद्र यादव यांनी जागतिक वारसा सप्ताहाचे महत्त्व आणि पुरातत्व विभागाने दख्खनच्या परिसरात केलेले कार्य याबाबत माहिती सांगणारे व्याख्यान दिले.
मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात प्रश्नमंजुषा कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांचा सत्कार या उपक्रमांनी या जागतिक वारसा सप्ताहाचा समारोप झाला.
युनेस्कोने जागतिक वारसा सप्ताह साजरा करायला सुरुवात केली आणि भारतीय पुरातत्व विभागातर्फे दर वर्षी 19 ते 25 नोव्हेंबर या काळात हा सप्ताह साजरा करण्यात येतो.जगातील वारसा स्थळे आणि स्मारकांची विविधता आणि त्यांना असलेली असुरक्षितता यांच्याविषयी सर्वांना माहिती देणे तसेच या स्थळांचे संरक्षण आणि जतन यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांविषयी सामान्य जनतेत जागरूकता निर्माण करणे या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच याद्वारे आपल्या वंशजांसाठी भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन यांना चालना मिळत आहे.
कृषी मंत्रालय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे जानेवारी 2019-डिसेंबर 2019 या काळामध्ये देशाच्या ग्रामीण भागातील कृषी कुटुंबांच्या परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणाच्या  77 व्या फेरीनुसार कृषी वर्ष जुलै 2018- जून 2019, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार प्रति कृषी कुटुंबाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
जुलै 2018 जून 2019 या कृषी वर्षात राज्यनिहाय /केंद्रशासित प्रदेशानुसार सरासरी मासिक उत्पन्न प्रति कृषी कुटुंब 
|
|
tate/ Group of UTs
|
|
Average monthly income per agricultural household

|
|
Andhra Pradesh
|
|
10,480
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
19,225
|
|
Assam
|
|
10,675
|
|
Bihar
|
|
7,542
|
|
Chhattisgarh
|
|
9,677
|
|
Gujarat
|
|
12,631
|
|
Haryana
|
|
22,841
|
|
Himachal Pradesh
|
|
12,153
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
18,918
|
|
Jharkhand
|
|
4,895
|
|
Karnataka
|
|
13,441
|
|
Kerala
|
|
17,915
|
|
Madhya Pradesh
|
|
8,339
|
|
Maharashtra
|
|
11,492
|
|
Manipur
|
|
11,227
|
|
Meghalaya
|
|
29,348
|
|
Mizoram
|
|
17,964
|
|
Nagaland
|
|
9,877
|
|
Odisha
|
|
5,112
|
|
Punjab
|
|
26,701
|
|
Rajasthan
|
|
12,520
|
|
Sikkim
|
|
12,447
|
|
Tamil Nadu
|
|
11,924
|
|
Telangana
|
|
9,403
|
|
Tripura
|
|
9,918
|
|
Uttarakhand
|
|
13,552
|
|
Uttar Pradesh
|
|
8,061
|
|
West Bengal
|
|
6,762
|
|
Group of N E States
|
|
16,863
|
|
Group of UTs
|
|
18,511
|
|
All India
|
|
10,218
या मिळकतीमध्ये मजुरीचे उत्पन्न, जमीन भाडेपट्ट्याने मिळणारे उत्पन्न, पीक उत्पादनातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न, जनावरे पालनातून मिळणारे उत्पन्न आणि बिगरशेती व्यवसायातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 163
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाकडून अंदमान व निकोबार बेटांवरील जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती करण्यासाठी 123.95 कोटी रुपयांच्या सुधारीत निधीला मान्यता
नवी दिल्ली, 12 जून 2020
नौवहन मंत्रालयाने अंदमान व निकोबार बेटांवरील जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती करण्यासाठी 123.95 कोटी रुपयांचा सुधारीत निधी देण्याला मान्यता दिली आहे.
अंदमान व निकोबार बेटांवरच्या जहाजांतून माल भरण्याचे तसेच जहाजांवरील इतर कामे, ही येथील जीवनरेखा आहे; कारण ही सर्व कामेच तेथील विकासाशी निगडीत आहेत. जलवाहतूकीसाठीचे हे कार्य सुरळीतपणे चालू रहाण्यासाठी जहाजांची दुरुस्ती करणे गरजेचे असते. जलवाहतूकीत कमालीची वाढ झाल्यामुळे, नौवहन मंत्रालयाने पोर्ट ब्लेअर येथील सध्या असलेल्या जहाज दुरुस्तीच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्याचे ठरविले आहे. सध्याच्या बंदराची लांबी 90 मीटरने वाढवण्यात येईल. या सुधारणेमुळे जहाजे बांधणी आणि जहाजे दुरुस्त करणे, याला चालना मिळेल; तसेच भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' चळवळीला गती मिळेल.
दक्षिण अंदमान मधल्या पोर्ट ब्लेअर येथील मरीन डॉकयार्ड इथल्या ड्राय डॉक पंप आणि त्याला पूरक अशी साधने यांचा पुरवठा करणे, ती बसविणे आणि त्याची कंत्राटे देणे, या ड्राय डॉक योजनेला या आधीच फेब्रुवारी 2016 साली 42 महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या अटीवर नौवहन मंत्रालयाने केंद्रीय क्षेत्रीय योजनेअंतर्गत त्यांची गरज ओळखून 96.24 कोटी रुपये इतका निधी दिला होता. जास्तीत जास्त जहाजे सामावून घेण्यासाठी 90 मीटरने बंदराची लांबी वाढविण्याचा या योजनेत समावेश होता. सुधारणेमुळे पोर्ट ब्लेअर येथील जहाजे दुरुस्ती करण्याची क्षमता दुप्पट होऊन द्वीपावरील रहिवाश्यांना रोजगार मिळून त्यांच्या मिळकतीत वाढ होणे अपेक्षित होते. या योजनेचे प्राथमिक काम त्या स्थानी दि. 7 मार्च 2017 पासून सुरु होऊन त्याला बक्षिसही मिळाले होते.
काही तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेला लागणारा कालावधी आणि त्याचा खर्च यात वाढ झाली. नौवहन मंत्रालयाने आता या निधीत वाढ करून आता 123.95 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे.S.Pophale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
नौवहन मंत्रालय
मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते भारतीय नौवहन महामंडळाच्या हिरक महोत्सवी सोहळ्यास प्रारंभ
कंपनीने आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने गांधी जयंतीनिमित्त प्रेरणा घ्यावी- मांडवीय
केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते आज भारतीय नौवहन महामंडळाच्या हिरक महोत्सवी सोहळ्याचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.
मांडवीय यांनी भारतीय नौवहन महामंडळाच्या हिरक महोत्सवी सोहळ्याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण केले. नौवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी हे बोधचिन्ह तयार केले आहे. याप्रसंगी विविध स्पर्धेतील विजेत्यांना मंत्र्यांनी पुरस्कार प्रदान केले.
याप्रसंगी बोलताना मनसुख मांडवीय यांनी भारतीय नौवहन महामंडळाने 59 वैभवशाली वर्षे पूर्ण करुन 60 व्या वर्षात प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन केले. मंत्र्यांनी कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीचे कौतुक केले आणि म्हणाले, भारतीय नौवहन मंडळाचा विकास म्हणजे भारताचा विकास होय. मांडवीय म्हणाले, कंपनीचा स्थापना दिवस गांधी जयंतीच्या दिवशी आहे, ज्याप्रमाणे गांधीजींनी आत्मनिर्भरतेवर भर दिला त्याप्रमाणे कंपनीने आत्मानिर्भर होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करावे. आगामी वर्षांत कंपनी आणि कर्मचार्यांनी उच्च उद्दिष्टे साध्य करावी अशी इच्छा मांडवीय यांनी व्यक्त केली.
नौवहन मंत्रालयाचे सचिव डॉ संजीव रंजन, भारतीय नौवहन मंडळाच्या सीमडी श्रीमती एच.के.जोशी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि एससीआय कर्मचारी आणि कुटुबीयांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील 70% सक्रीय रुग्ण महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ़मधील
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
भारताची सक्रीय रुग्णसंख्या आज4,55,555 झाली. भारतातील एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सक्रीय रुग्णसंख्या 4.89%.आहे.
सक्रीय रुग्णसंख्येपैकी 70%  रुग्णसंख्या ही 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहे. ही राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ़.
आज महाराष्ट्रातील एकूण सक्रीय कोविड रुग्णसंख्या सर्वाधिक म्हणजे 87,014 आहे, त्या खालोखाल केरळातील एकूण सक्रीय रुग्णसंख्या 64,615 तर दिल्लीतील एकूण सक्रीय रुग्णसंख्या 38,734 आहे.
गेल्या 24 तासात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सक्रीय रुग्णसंख्येतील बदल खालील आकृतीत दाखवला आहे.
महाराष्ट्रात वरच्या दिशेने सर्वाधिक बदल नोंदवला आहे, म्हणजे 1,526 रुग्ण वाढले आहेत. तर छत्तीसगढ़मध्ये खालच्या दिशेने सर्वाधिक बदल दिसतो म्हणजे सक्रीय रूग्णसंख्येत 719 ने घट झाली आहे.
गेल्या 24 तासात भारतात 43,082 नवीन कोविड रुग्ण नोंदवले गेले. यापैकी 76.93% हे 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
गेल्या 24 तासात, महाराष्ट्रात सर्वाधिक 6,406 नवीन कोविड रुग्ण नोंदवले गेले. त्या खालोखाल दिल्लीत5,475, तर केरळात 5,378 नवीन कोविड रुग्ण नोंदवले गेले.
भारतातील एकूण बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येने 87लाखांचा आकडा  ओलांडला. रोगमुक्तांच्या संख्येचा राष्ट्रीय दर आज93.65% राहिला.
देशात गेल्या 24 तासात 39,379 जण बरे झाल्याचे नोंदवले गेले.
या बरे झालेल्यांच्या संख्येपैकी 78.15% रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहे.
एका दिवसातील नव्याने बरे झालेल्यांची संख्या केरळात सर्वाधिक म्हणजे 5,970, तर दिल्लीत 4,937 आणि महाराष्ट्रात त्याखालोखाल 4,815 आहे.
एकूण कोविड मृत्यूंपैकी 83.80% हे, दहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. ती राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात आणि मध्य प्रदेश ही होय.
गेल्या 24 तासात झालेल्या 492 कोविड मृत्यूंपैकी 75.20% हे दहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
दिल्लीत सर्वाधिक म्हणजे 91 नवीन मृत्यूसंख्येची नोंद झाली, तर महाराष्ट्रात 65 नवीन मृत्यूसंख्येची नोंद आणि त्या खालोखाल पश्चिम बंगालमध्ये 52 मृत्यू नोंदवले गेले.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
जागतिक सायकल दिन साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सायकल रॅलींचे आयोजन
केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते दिल्लीतील राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचे उद्घाटन; उत्साही सायकलस्वारांसोबत मंत्रीमहोदयांनीही चालवली सायकल
मुंबई, 3 जून 2022
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जागतिक सायकल दिनानिमित्त नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद स्टेडियम येथून राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमास हिरवा झेंडा दाखवला. दिल्लीतील 7.5 किलोमीटरच्या या रॅलीमध्ये 1500 हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला.
जागतिक सायकल दिन साजरा करण्यासाठी, नेहरू युवा केंद्र संघटनेने 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100 हून अधिक ठिकाणी सायकल रॅलींचे आयोजन केले होते. ज्यात 75 ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्वाच्या आणि प्रतिष्ठित स्थळांचाही समावेश होता.
मुंबईमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कँपसमध्ये एक सायकल रॅली आयोजित करण्यात आली होती. पुण्यात, ऐतिहासिक आगाखान पॅलेसपासून सायकल रॅली सुरू झाली आणि डेक्कन महाविद्यालयात समाप्त झाली. आणखी एका सायकल रॅलीला नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला.
सायकल रॅली आयोजन करण्याचा उद्देष्य लोकांनी शारिरीक तंदुरूस्तीसाठी तसेच लठ्ठपणा, आळशीपणा, तणाव, चिंता, आजार यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी त्यांच्या रोजच्या जीवनात सायकल चालवण्याचा पर्याय स्वीकारावा, यासाठी प्रोत्साहित आणि प्रेरित करणे हा होता. सायकल चालवण्याचा पर्याय स्वीकारून, सामान्य नागरिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत करू शकतात. युवा स्वयंसेवकांना आझादी का अमृत महोत्सवाच्या बरोबरच आपापल्या गावांमध्ये अशा सायकल रॅलीमध्ये सहभाग घेण्यास तसेच त्यांचे आयोजन करण्यासही प्रेरित केले जात आहे.
जागतिक सायकल दिन साजरा करण्यामागे प्रमुख उद्दिष्ट सर्वसाधारणपणे लोकांमध्ये आणि युवकांमध्ये शारिरीक तंदुरूस्तीबाबत जागृती तयार करण्याचे आहे. 'फिटनेस का डोस आधा घंटा रोज' या अंतर्गत नागरिकांना दररोज किमान 30 मिनिटे शारिरीक तंदुरूस्तीच्या व्यायामाचा समावेश करावा, यासाठी प्रेरित केले जात आहे.
G.Chippalkatti/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 72
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
विशेष बल्क पार्सल सेवा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र टपाल मंडळ आणि मध्य रेल्वे करार बद्ध
भारतीय टपाल विशेष पार्सल सेवा मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे सुरु; औरंगाबाद आणि गोव्याचा समावेश लवकरच
मुंबई, 16 मे 2020
भारतीय टपाल विभागाने महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथून पार्सल वाहतुकीसाठी मध्य रेल्वे सोबत करार केला आहे. कोविड-19 मुळे सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत, भारत टपाल रेल्वे पार्सल सेवे अंतर्गत ग्राहकांच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात वस्तू/पार्सल एकत्रित केले जाईल आणि गंतव्य स्थानावर पोहोचवले जाईल. आतापर्यंत, मध्य रेल्वे आणि भारत टपाल मेल मोटार सेवेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या चार विशेष पार्सल रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यातील 3 शहरांमध्ये ही पार्सल सेवा देण्यात येईल. पुढील टप्प्यात या पार्सल वितरण सेवेचा विस्तार करून यामध्ये औरंगाबाद आणि गोव्याचा समावेश करण्याची योजना आहे. 15 मे 2020 पासून या सेवेला सुरुवात झाली आहे.
9 मे रोजी नागपुरातील हिंगणा येथून 16 मोठ्या आकाराचे पार्सल घेऊन दुसर्या दिवशी मुंबईच्या दादर येथे हे पार्सल पोहचवून विशेष पार्सल वितरण सेवेची चाचणी घेण्यात आली. भारतीय टपाल विभाग त्याच्या जवळील वाहनांचा ताफा आणि टपाल कार्यालयांच्या नेटवर्कचा वापर करून ग्राहकांच्या घरातून पार्सल घेणे आणि ते वितरीत करण्याचे काम करेल, तर कोविड-19 लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वे द्वारे महत्वाच्या स्थानकांदरम्यान चालविण्यात येणाऱ्या विशेष पार्सल रेल्वे गाड्या मूळ आणि गंतव्य स्थानकांदरम्यान पार्सलची वाहतूक करतील.
9 मे 2020 रोजी विशेष पार्सल सेवेच्या चाचणी दरम्यान नागपुरातील हिंगणा येथून मोठ्या प्रमाणात पार्सल रवाना करण्यात आले.
नागपूरहून पहिले पार्सल 10 मे 2020रोजीमुंबईच्या दादर येथे प्राप्त झाले.
विशेष पार्सल वितरण सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहक या लिंकमध्ये दिलेल्या महाराष्ट्र टपाल मंडळ अंतर्गत विशिष्ट टपाल विभाग आणि विभागाच्या नोडल अधिकारी व हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
वैयक्तिक आणि व्यवसायिक आस्थापनांना त्यांच्याकडील जीवनावश्यक आणि इतर वस्तूंच्या मोठ्या पार्सलच्या वाहतूक अनेक अडचणी येत असल्यामुळे या सेवेची आवश्यकता भासली. म्हणूनच महराष्ट्र टपाल मंडळाने मोठ्या आणि वजनाने जड असणार्या पार्सलची वाहतूक करणाऱ्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित केले. आता 200 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मोठ्या वस्तूंसाठी विशेष पार्सल सेवा त्यांच्या उपयोगात येईल.
लॉकडाऊन कालवधीत, राज्यातील ग्राहक त्यांचे पार्सल पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्पीड पोस्ट सेवेचा उपयोग करतात. आत्तापर्यंत, पोस्ट विभागाने स्पीड पोस्ट सेवांच्या माध्यमातून हजारो टन आवश्यक वस्तू जसे वैद्यकीय उपकरणे, मुखवटे इत्यादी वितरित केल्या आहेत. असे असले तरी देखील, व्यावसायिक ग्राहकांना ही सेवा वापरणे अवघड होत आहे कारण स्पीड पोस्ट सेवेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना टपाल कार्यालयात जावे लागते आणि इतर रस्ते वाहतूकीचा खर्च अधिक आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाने सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी ही नवीन सेवा सुरु केली आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते राजस्थानमध्ये 1357 कोटी रुपयांच्या 9 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 27 जून 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजस्थानमध्ये 1357 कोटी रुपयांच्या 243 किमी लांबीच्या 9 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग -168A वरील सांचोरपासून निनावा भागाच्या रुंदीकरणामुळे चालौर जिल्ह्यातील ग्रॅनाइट उद्योगांचा व्यवसाय वाढेल तसेच शेतकऱ्यांना सुरतगड मंडीपर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल.
ते म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग -911 वरील श्रीगंगानगर ते रायसिंगनगर 2 पदरी मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग -62 वरील सुरतगडपासून श्रीगंगानगर मजबुतीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि लष्करी तळापर्यंत दोन्ही बाजूनी पोहोचणे सोपे होईल, ज्यामुळे भारताची सामरिक ताकद देखील वाढेल. सशस्त्र दलांना सीमावर्ती भागात उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळेल, नवीन रोजगार निर्माण होतील, आणि राजस्थान प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करेल असे ते म्हणाले.
गडकरी म्हणाले की सुरतगड शहरातील 4 पदरी उड्डाणपूलामुळे सुरक्षित आणि कोंडीमुक्त वाहतूक सुनिश्चित होईल. स्थानिक लोकांचे उत्पन्न वाढेल. आरओबीच्या बांधल्यामुळे लेव्हल क्रॉसिंगमधून सुटका होईल, असेही ते म्हणाले. त्याचबरोबर इतर प्रकल्प गुजरात आणि राजस्थानच्या पर्यटन स्थळांदरम्यान कनेक्टिव्हिटी सुलभ करतील असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमादरम्यान, राजस्थानमध्ये 5,000 कोटी रुपये खर्चून 25 नवीन बायपास बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय सेतुबंधन योजनेंतर्गत राज्य महामार्गांवर आरओबीसाठी 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राजस्थानसाठी सीआरआयएफ मध्ये 900 कोटी रुपये आणि सेतुबंधन योजनेत 700 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पांमुळे इंधनाची बचत होईल, अपघात कमी होतील, औद्योगिक, कृषी, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2020
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये सरकार सध्याच्या एमएसपी धोरणानुसार अर्थात किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे.
महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि ओदिशा या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खरीप हंगाम 2020 – 21 ची धान खरेदी अजून सुरू आहे. या अंतर्गत 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 316 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली असून मागील वर्षीच्या 267 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीच्या तुलनेत यावर्षी 18.60 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 316 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदीपैकी केवळ पंजाबने 202 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी केले असून ते एकूण खरेदीच्या 64 टक्के आहे.
आतापर्यंत 59,837 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून 29.53 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 45.24 लाख मेट्रिक टन एवढ्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी सुक्या खोबऱ्याच्या  1.23 लाख मेट्रिक टन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल. जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020–21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, नोडल संस्थेच्या माध्यमातून सरकारने 1,00,429 मेट्रिक टन मूग, उडीद शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे, किमान आधारभूत किंमतीनुसार 541 कोटी रुपये मूल्य खरेदीचा लाभ तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान मधील 57,956 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, 5,089 मेट्रिक टन सुके खोबरे  खरेदी करण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3,961 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंतची किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये इतकी दिली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 293.34 मेट्रिक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले होते. सुके खोबरे आणि उडद डाळीच्या संदर्भात या पिकांसाठी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा एमएसपीपेक्षा जास्त पैसे दिले जातात. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकनुसार संबंधित राज्यसरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कापसाची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 8286.91 कोटी रुपये किमतीच्या 28,16,255 कापसाच्या गाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा फायदा 5,65,591 शेतकऱ्यांना झाला आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 73