पंतप्रधान कार्यालय
वर्ष 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य क्षेत्र यांच्यावरील सकारात्मक परिणाम या विषयावरील वेबिनारला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, कौशल्य विकास,भारताचे प्राचीन काळापासूनचे अनुभव आणि शहर नियोजन तसेच आखणी यासंदर्भातील ज्ञान यांचा शिक्षणात समावेश, आंतरराष्ट्रीयिकरण तसेच अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे या पाच मुद्द्यांबाबत केले सविस्तर विवेचन
“आपल्या देशाची भविष्यात उभारणी करणाऱ्या आपल्या युवकांना सक्षम करणे म्हणजे भारताचे भविष्य सक्षम करणे आहे”
“महामारीच्या काळात डिजिटल संपर्क प्रणालीमुळेच देशातील शिक्षण व्यवस्था सुरु राहू शकली”
“अभिनव संशोधने आपल्या देशात समावेशकता सुनिश्चित करत आहेत. आता त्याच्याही पुढे जात आपला देश एकीकरणाच्या दिशेने प्रवास करत आहे”
“बदलत्या रोजगारविषयक भूमिकांच्या मागणीनुसार देशातील ‘लोकसंख्याविषयक लाभांशा’बाबत आराखडा तयार करणे महत्त्वाचे आहे”
“अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडेवारी, तरतुदी यांची मांडणी नसते तर योग्य अंमलबजावणी झाली तर त्यातून मर्यादित साधनसंपत्तीसह देखील मोठे परिवर्तन घडविता येऊ शकते”
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वर्ष 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य क्षेत्र यांच्यावरील सकारात्मक परिणाम या विषयावरील वेबिनारला संबोधित केले. या विषयांशी संबंधित केंद्रीय मंत्री तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास,विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन या क्षेत्रांतील महत्त्वाचे भागधारक यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आणि नंतर संबंधित भागधारकांशी संवाद साधून सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याच्या नव्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे वेबिनार आयोजित करण्यात आले.
पंतप्रधानांनी राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत तरुण पिढीचे महत्त्व विषद करत या चर्चेला सुरुवात केली. ते म्हणाले, “आपल्या देशाची भविष्यात उभारणी करणाऱ्या आपल्या युवकांना सक्षम करणे म्हणजेच भारताचे भविष्य सक्षम करणे आहे”
या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्या मुद्द्यांवर अधिक भर देण्यात आला आहे त्याबद्दल पंतप्रधानांनी सविस्तरपणे चर्चा केली. पहिला मुद्दा म्हणजे या अर्थसंकल्पात दर्जेदार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी म्हणजेच अधिक उत्तम दर्जाच्या शिक्षणाचा विस्तार आणि शैक्षणिक क्षेत्राला वाढीव क्षमता प्रदान करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुसरे म्हणजे कौशल्य विकासाकडे अधिक लक्ष पुरविण्यात आले आहे. यामध्ये डिजिटल कौशल्य परिसंस्था निर्माण करण्यावर, उद्योग क्षेत्राच्या मागणीनुसार कौशल्य विकास करण्यावर आणि उद्योग क्षेत्राशी अधिक उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, भारताचे प्राचीन काळापासूनचे अनुभव आणि शहर नियोजन तसेच आखणी यासंदर्भातील ज्ञान यांचा शिक्षणात समावेश होणे महत्त्वाचे आहे. चौथा मुद्दा म्हणजे अर्थसंकल्पात शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयिकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना देशात प्रवेश देण्यात आला आहे आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्यासाठी गिफ्ट सिटीच्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पाचवा मुद्दा म्हणजे एव्हीजीव्ही म्हणजे अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता असून या क्षेत्रांचा जागतिक बाजार देखील अत्यंत मोठा आहे. “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प फार उपयुक्त ठरणार आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे देशाची शिक्षण व्यवस्था महामारीच्या काळातही सुरु राहिली. भारतातील डिजिटल दरी कमी होत आहे, असे ते म्हणाले. “नवोन्मेषता आपल्या देशात सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करत आहे. आता पुढे वाटचाल करत देश एकात्मतेकडे मार्गक्रमण करत आहे,” असे ते म्हणाले. ई-विद्या, एक वर्ग एक वाहिनी , डिजिटल प्रयोगशाळा , डिजिटल विद्यापीठ यासारख्या उपाययोजनांमुळे शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत ज्या भविष्यात देशातील तरुणांना मदत करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील यावर त्यांनी भर दिला. "देशाच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतील गावे, गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासी लोकांसाठी उत्तम शिक्षण सुविधा प्रदान करण्याचा हा प्रयत्न आहे",असे ते पुढे म्हणाले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठात एक नाविन्यपूर्ण आणि अभूतपूर्व पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की यामध्ये विद्यापीठांमधील जागांची समस्या पूर्णपणे सोडवण्याची क्षमता आहे. त्यांनी शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि एआयसीटीई आणि डिजिटल विद्यापीठाच्या सर्व संबंधितांना या प्रकल्पावर जलद गतीने काम करण्याचे आवाहन केले. संस्था निर्माण करताना आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
आज आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी मातृभाषेच्या माध्यमातील शिक्षण आणि मुलांचा मानसिक विकास यांच्यातील दुवा अधोरेखित केला. अनेक राज्यांमध्ये वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षणही स्थानिक भाषांमध्ये दिले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधानांनी स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल स्वरूपात सर्वोत्तम सामग्री तयार करण्याला गती देण्याचे आवाहन केले. ही सामुग्री इंटरनेट, मोबाईल फोन, टीव्ही आणि रेडिओच्या माध्यमातून उपलब्ध होणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला. सांकेतिक भाषेतील मजकुराचे काम प्राधान्याने चालू ठेवण्याच्या आवश्यकतेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
पंतप्रधान म्हणाले, "आत्मनिर्भर भारतासाठी जागतिक प्रतिभेच्या मागणीच्या दृष्टिने बदलते कौशल्य महत्त्वपूर्ण आहे." बदलत्या नोकरीच्या स्वरूपाच्या गरजेनुसार देशाची युवा लोकसंख्या प्रशिक्षित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या संकल्पनेतून कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल परिसंस्था आणि ई-स्किलिंग लॅबची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
समारोप करताना पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेतील अलीकडील बदल हे अर्थसंकल्पाला परिवर्तनाचे साधन म्हणून कशा रीतीने बदलत आहेत याविषयी सांगितले . त्यांनी हितधारकांना अर्थसंकल्पातील तरतुदी वास्तवात अंमलात आणण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात अर्थसंकल्प एक महिना अगोदर सादर करून एक एप्रिलपासून जेव्हा त्याची अंमलबजावणी होईल, तेव्हा सर्व तयारी आणि चर्चा झाली असेल हे सुनिश्चित केले जात आहे. त्यांनी संबंधितांना अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून जास्तीत जास्त परिणाम सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संदर्भात, हा पहिला अर्थसंकल्प आहे, ज्यात अमृत काळाचा पाया रचण्यासाठी आम्ही त्वरीत अंमलबजावणी करायला उत्सुक आहोत असे ते म्हणाले, "अर्थसंकल्प हा केवळ आकडेवारीचा लेखाजोखा नसतो. योग्यरित्या अंमलात आणल्यास, मर्यादित संसाधनांमध्येही तो मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकतो”, असे ते म्हणाले.JPS/Sanjana/Sushma/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(