नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते येत्या 26 नोव्हेंबरला री-इन्व्हेस्ट-2020  चे उद्घाटन
भारतात, गेल्या सहा वर्षात, 4.7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी भारत गुंतवणुकीचे आकर्षण केंद्र ठरला आहे: आर के सिंग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी, तिसऱ्या जागतिक अक्षय ऊर्जा गुंतवणूक परिषद आणि प्रदर्शन-री-इन्व्हेस्ट -2020, चे उघाटन होणार आहे. ब्रिटनचे व्यापार, ऊर्जा आणि औद्योगिक धोरण राज्यमंत्री आणि डेन्मार्कचे ऊर्जा, सार्वजनिक सुविधा आणि हवामान विभागाचे मंत्री देखील या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात आपले विचार मांडतील.
तिसरी, री-इन्व्हेस्ट परिषद,याआधी 2015 आणि 2018 मध्ये झालेल्या दोन यशस्वी परिषदांच्या यशावरच आधारलेली असून, या परिषदेच्या माध्यमातून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीचे एक व्यासपीठ भारताला उपलब्ध होईल, अशी माहिती, केंद्रीय नवीन आणि अक्षय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी दिली. देशाच्या ऊर्जाविषयक गरजा शाश्वत ऊर्जास्त्रोतांपासून पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जानिर्मिती वाढवणे आणि क्षमता विकसित करण्याविषयीच्या भारताच्या कटिबद्धतेच संदेशही यानिमित्ताने जागतिक स्तरावरील अक्षय ऊर्जासमुदायापर्यंत पोहचेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
री-इन्व्हेस्ट 2020 अंतर्गत, अक्षय म्हणजेच नवीकरणीय तसेच भविष्यातील ऊर्जास्त्रोतांची निवड यावर दोन दिवसांची आभासी परिषद आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात असलेल्या उत्पादक कंपन्या, विकासक, गुंतवणूकदार आणि संशोधक अशा सर्वांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले आहे.
या परिषदेमुळे, विविध देश, राज्ये, उद्योग कंपन्या आणि संस्थांना आपली धोरणे, उपलब्धी आणि अपेक्षा या सगळ्याविषयी जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
याच कार्यक्रमामुळे, भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील महत्वाच्या कंपन्यामध्ये सहकार्य आणि एकत्रितपणे प्रकल्प राबवण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. आज भारत, जगातल्या सर्वात मोठ्या अक्षय ऊर्जा बाजारपेठांपैकी एक देश असून ही बैठक त्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. या कार्यक्रमात, जगातल्या विविध देशांची मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळे, जागतिक दर्जाचे उद्योजक आणि मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. या परिषदेत एकूण, विविध देश केंद्रस्थानी असलेली एकूण सहा सत्रे, 20 पूर्ण आणि तांत्रिक सत्रे आणि एक मुख्यमंत्री स्तरीय विशेष पूर्ण सत्र इत्यादी कार्यक्रम असतील. या विविध सत्रांमध्ये 80 आंतरराष्ट्रीय वाक्त्यांसह एकूण 200 वक्ते आपले विचार मांडतील. री-इन्व्हेस्ट मध्ये 100 पेक्षा अधिक कंपन्यांचा सहभाग असलेले प्रदर्शन देखील असेल.
गेल्या सहा वर्षात, भारताची अक्षय ऊर्जानिर्मिती क्षमता अडीच टक्क्यांनी वाढली आहे, अशी माहिती आर के सिंह यांनी दिली. सौर उर्जा क्षमता 13 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जाक्षमतेपैकी बिगर-जीवाश्म ऊर्जाक्षमता 136 गिगावॉट म्हणजेच 36 टक्के इतकी झाली आहे. 2022 पर्यंत हे प्रमाण 220 गिगावॉट पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे सिंह यांनी सांगितले. कोविडमुळे ऊर्जानिर्मितीवर परिणाम झाला असला, तरीही अक्षय ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राने पुन्हा उभारी घेतली आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा अक्षय ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी बोली लावण्याची गती लॉकडाऊननंतर अधिक वाढली आहे. भारतात, गेल्या सहा वर्षात, या क्षेत्रात 4.7लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आणि आता अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भारत जागतिक गुंतवणूकदरांचे पसंतीचे केंद्र ठरले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 2030 पर्यंत भारताच्या अक्षय ऊर्जानिर्मितीच्या योजनांमध्ये, दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. अक्षयऊर्जा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारताची धोरणे अत्यंत उदार आणि लवचिक आहेत. यात परदेशी कंपन्या एकेकट्या किंवा भारतीय भागीदारांसोबत संयुक्तपणेही गुंतवणूक करु शकतात, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.
सौर पीव्ही सेल्स आणि मोड्यूल्स निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांसाठी एक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या योजनांमधूनच यासाठीची मागणी निर्माण झाली आहे आणि सुमारे 40 गिगावॉट पर्यंतच्या सौरउर्जा पीव्ही सेल्स आणि मोड्यूलसाठी निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध करण्यात आली आहे. सौर पीव्हीसाठी अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेचा उल्लेख करत ते म्हणाले की या योजनेमुळे देशांतर्गत उद्योगांना मोठे बळ मिळेल.
अक्षय ऊर्जाक्षेत्राच्या कृषी क्षेत्रातील भूमिकेविषयी बोलतांन ते म्हणाले की, पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत देशातील 20 लाख डीझेलवर चालणारे कृषी पंप सौर पंपांमध्ये बदलले जाणार आहेत .15 लाख सौर ग्रीड जोडणीयुक्त पंप आणि नापीक जमिनीवर 10 गिगावॉटचे विकेंद्रित सौर पंप येत्या चार वर्षात बसवले जाणार आहेत.त्याशिवाय, कृषी फीडरसाठी सौरउर्जेचा वापर करण्याची योजनाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्यावर पडणारा अनुदानाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अक्षय उर्जा क्षेत्रात उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करण्याआठी केंद्र सरकारने केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली.तसेच, या क्षेत्रात असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपायांविषयी ही त्यांनी सांगितले. री-इन्व्हेस्ट च्या माध्यमातून या क्षेत्रातील सरकारच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती दिली जाईल. तसेच, भारताच्या अक्षय उर्जेच्या यशोगाथेचा भाग बनण्यासाठी उद्योगक्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि इतर हितसंबंधी गटांना या परिषदेच्या माध्यमातून आवाहन केले जाईल, असे सिंह यांनी सांगितले.
अधिक माहितीसाठी:
Website: https://re-invest.in/
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Kor