ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 12.53 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,53,04,250
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 12.53 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
निवृत्ती वेतनधारकांसाठीच्या जीवन प्रमाण करिता ईपीएफओने सीएससी नेटवर्कशी घातली सांगड
नवी दिल्ली, 11 जून 2020
ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या घराजवळ सेवा प्रदान करण्याची विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या आव्हानात्मक काळातली याविषयीची आवश्यकता लक्षात घेऊन ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने, ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाण सादर करण्यासाठीची सुविधा देण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्र, सीएससी समवेत तत्पर भागीदारी केली आहे. दूर-दूर पर्यंत पोहोचलेल्या सुमारे 3.65 लाख सीएससीच्या जाळ्याशी सांगड घालत ईपीएफओ आपल्या 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, त्यांच्या घराजवळ डिजिटल जीवन प्रमाण सादर करण्याची सुविधा पुरवत आहे. ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांना, निवृत्तीवेतन काढणे सुरु ठेवण्यासाठी दर वर्षी जीवन प्रमाण/हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो.
सीएससी केंद्राशिवाय, ईपीएस निवृत्तीवेतनधारक 135 प्रादेशिक कार्यालये,117 जिल्हा कार्यालये आणि निवृत्तीवेतन वितरण बँकाकडेही जीवन प्रमाण सादर करू शकतात. ईपीएफओने स्वीकार केलेल्या बहु एजन्सी मॉंडेल मुळे, ईपीएस निवृत्ती वेतनधारकाना त्यांच्या सोयीनुसार, त्यांच्या पसंतीच्या सेवा प्रदान करणाऱ्या एजन्सीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
धोरणातला महत्वाचा बदल म्हणजे ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकाना, त्यांच्या सोयीनुसार वर्षातून कोणत्याही वेळेला डिजिटल जीवन प्रमाण सादर करण्याची परवानगी. सादर केलेल्या तारखेपासून एक वर्षासाठी हा हयातीचा दाखला वैध राहील.याआधी निवृत्तीवेतनधारकाना, नोव्हेंबर महिन्यात जीवन प्रमाण सादर करावे लागत असे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकाना, मोठ्या प्रमाणात अडचणीना तोंड द्यावे लागत असे, परिणामी निवृत्तीवेतन थांबल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात येत असत. हयातीचा दाखला उशिराने सादर केल्यास तो नोव्हेंबरपर्यंतच केवळ काही महिने वैध राहत असे. ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांना विनासायास सामाजिक सुरक्षा कवच पुरवण्याच्या दृष्टीने निवृत्तीवेतनधारकाना उपयुक्त ठरणारे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ईपीएफओ, आपल्या 65 लाख ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकाना आर्थिक स्वातंत्र्य सुलभ राहावे यासाठी वेळेवर विशेष करून या संकटाच्या काळात वेळेवर निवृत्तीवेतन वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 656
अर्थ मंत्रालय
उच्च मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी भारताला दरडोई जीडीपी 5 हजार डॉलर्सने वाढवण्यासाठी दरडोई ऊर्जा वापर अडीच पटीने वाढवण्याची गरज
भारतातील ऊर्जा कार्यक्षमता कार्यक्रमामुळे 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली आणि कार्बन उत्सर्जनात 2017-18 मध्ये सुमारे 108.28 दशलक्ष टन घट झाली
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2018-19 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. भारताचा दरडोई ऊर्जेचा वापर जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश आहे, तो अडीच पटीने वाढवून उच्च मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी जीडीपी 5000 डॉलर करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला 0.8 च्या एचडीआय स्तरापर्यंत पोहचण्यासाठी दरडोई ऊर्जा वापर चार पटीने वाढवावी लागेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.
भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 18 टक्के आहे मात्र भारत जगातील प्राथमिक ऊर्जेचा सुमारे सहा टक्के वापर करतो असे या अहवालात म्हटले आहे.
ऊर्जा हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेचा स्तम्भ आहे. शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा संसाधने सर्वाना उपलब्ध करून द्यायला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
ऊर्जा सक्षमता- सुखद स्थिति
ऊर्जा सक्षमता एक रणनीति आहे जी ऊर्जा संसाधनांच्या उत्तम वापराच्या माध्यमातून सुखद स्थिती आणू शकते असे या अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमांमध्ये वाढ करून अधिक समृद्धीसाठी देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उत्तम वापरासाठी तांत्रिक उपाय आवश्यक आहेत असे या अहवालात म्हटले आहे.
बीईई अध्ययनासंदर्भात या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे कि ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमामुळे 2017-18 मध्ये 53,000 कोटी रुपयें बचत झाली तर त्यातून 108.28 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत झाली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 135
संरक्षण मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिन 2022 निमित्त प्रदान करण्यात आलेल्या मानद पदांची यादी
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
प्रजासत्ताक दिन 2022 निमित्त प्रदान करण्यात आलेल्या मानद नियुक्तीची  यादी सोबत जोडली आहे.
तपशील वर्गीकृत केले आहेत आणि 25 जानेवारी 2022  रोजी रात्री 1200 वाजेपर्यंत प्रसारित केले जाणार नाहीत.
सेवानिवृत्ती नंतर मानद एनबी सब पद
सेवानिवृत्ती नंतर मानद पद
मानद पदांची सद्य यादी जानेवारी 2022
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिणी कमांड खुली ऑनलाईन स्पर्धा
पुणे, 19 ऑक्टोबर 2020
दक्षिणी कमांड, पुणे “भारतीय लष्कर : विविधतेतील एकतेचे प्रतीक” या संकल्पनेसह खुली ऑनलाइन स्पर्धा आयोजित करत आहे. ही स्पर्धा विविध वयोगटातील सर्वांसाठी खुली आहे. विजेत्यांना एकूण 1,22,000/- रुपये  पारितोषिक रक्कम आणि भारतीय लष्कराकडून गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिले जाईल.
या स्पर्धेचे तपशील दक्षिणी कमांडच्या फेसबुक पेज “SouthernCommand.IndianArmy” आणि ट्विटर हँडल “IaSouthern” वरही अपलोड केले आहेत.
विविध वयोगटासाठी या स्पर्धेमध्ये चार स्पर्धांचा समावेश आहे- म्हणजे घोषवाक्य लेखन, व्हिडिओ मेकिंग, छायाचित्रण आणि चित्रकला. व्हिडीओ, छायाचित्रे, चित्रकला, आणि घोषवाक्य दक्षिणी कमांडच्या फेसबुक पेजवर संदेश म्हणून अपलोड करावे लागतील किंवा स्पर्धकाचा मोबाइल क्रमांक आणि आधार कार्ड / वयाचा पुरावा प्रतीसह sconlinecomp[at]gmail[dot]com या ईमेल आयडीवर पाठवावे लागेल.
पुण्याचे दक्षिणी मुख्यालय यांच्याकडुन सांगण्यात आले की, ऑनलाईन स्पर्धेचे उद्दीष्ट आपल्या देशात उपलब्ध असणारी प्रतिभा जोपासणे हे आहे . लोकांनी या ऑनलाईन स्पर्धेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 19 ऑक्टोबर 2020 पासून प्रवेशिका खुल्या आहेत आणि 10 डिसेंबर 2020 ही प्रवेशिका पाठवण्याची शेवटची तारीख आहे. स्पर्धेचा निकाल 16 डिसेंबर 2020 रोजी विजय दिनाच्या निमित्ताने दक्षिण कमांड फेसबुक व ट्विटर हँडलवर जाहीर करण्यात येईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींची प्रकृती स्थिर असून ते एम्समधील तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आहेत
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना आज दुपारी  दिल्ली येथील एम्स रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला आहे, जी 30 मार्च रोजी, मंगळवारी सकाळी होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतींची प्रकृती स्थिर आहे आणि ते एम्समधील तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार घेत आहेत.S.Tupe/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एनएफएआयने विजया मुळे यांचा प्रचंड मोठा वैयक्तिक संग्रह मिळवला
प्रख्यात माहितीपट निर्मात्या आणि चित्रपट इतिहासकार विजया मुळे यांच्या वैयक्तिक संग्रहातील पुस्तके आणि चित्रपटांचा मोठा संग्रह आता भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचा भाग आहे. त्यांची मुलगी, प्रसिद्ध अभिनेत्री सुहासिनी मुळे यांनी एनएफएआयला हा मौल्यवान संग्रह दान केला. विजया मुळे भारतातील चित्रपट समाज चळवळीच्या प्रणेत्यांपैकी एक होत्या आणि माहितीपट तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी त्या प्रसिद्ध होत्या.
त्यांच्या वैयक्तिक संग्रहात 200 हून अधिक पुस्तके, 16 मिमी स्वरूपात चित्रपट आणि मल्टिपल व्हीएचएस टेप आहेत. विविध भाषांमधील असंख्य पुस्तकांमध्ये भारतीय चित्रपट, प्रख्यात चित्रपट निर्माते, कल्पनारम्य आणि घटनांवर आधारित चित्रपट आणि जागतिक चित्रपटसृष्टी आणि जागतिक स्तरावर गाजलेल्या निर्मात्यांच्या चित्रपटांचा वैविध्यपूर्ण समावेश आहे. त्यात मासिके, जर्नल्स, चित्रपटांचा शब्दकोश आणि विविध चित्रपट महोत्सवांची माहितीपत्रके / अधिकृत कागदपत्रे देखील आहेत.
विजया मुळे निर्मित किशन अँड हिज मॅजिक चॅरियट  या शैक्षणिक चित्रपटाची 16 एमएम प्रिंट संग्रहातील प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. जगाविषयी जाणून घेण्याच्या विद्यार्थ्यांमधील उत्सुकतेला वाव देऊन शिकण्याच्या आणि शिकवण्याच्या मार्गांवर हा चित्रपट भाष्य करतो.
प्राप्त झालेल्या चित्रपटांतील अन्य शीर्षकांमध्ये द इंडियन टॉम्ब  आहे ज्यांचे सहलेखन प्रख्यात चित्रपट निर्माते फ्रिट्ज लँग यांनी केले आहे, दुसरा एक फ्रेंच माहितीपट आहे लुईस माले यांचा कलकत्ता  जो कान्स चित्रपट महोत्सवाचा भाग होता, आणि त्यानंतर आहे मूव्हींग पिक्चर्स  कोलिन लॉ यांचा ज्यात पाच दशकांहून अधिक काळात त्यांनी संग्रहित केलेल्या युद्ध प्रतिमांच्या वैयक्तिक संग्रहाचा दृश्य शोध हा माहितीपट घेतो.
मुख्य म्हणजे व्हीएचएस मध्ये एक टीव्ही मालिका आहे ज्याला 'जई फाईट उन बीओ वॉएज' . इटालियन चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज चित्रपट निर्माते रॉबर्टो रोसेलिनी यांचा तीन भागांचा कार्यक्रम आहे , ज्याचे नाव 'हेरेक्स क्यूइ कोम रोजेली' आहे, जो 11 जानेवारी ते 6 ऑगस्ट 1959 दरम्यान प्रसारित केला गेला.
यात सुहासिनी मुळे, तपन बोस आणि सलीम शेख दिग्दर्शित ‘भोपाळ: बियॉंड जेनोसाईड ’ ' हा माहितीपट आहे. भोपाळमधील कीटकनाशक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यात 3 डिसेंबर 1984 च्या रात्री विषारी वायू गळतीनंतर झालेल्या दुखद घटनेचे वेदनादायक चित्रण हा माहितीपट उलगडतो.
हा भव्य संग्रह स्वीकारताना आम्हाला आनंद झाला. आम्ही सुहासिनी मुळे यांचे आभारी आहोत. त्यांनी एनएफएआयवर विश्वास दाखवून हे सर्व साहित्य जतन करण्यासाठी दान केले. मला खात्री आहे की हा संग्रह जगभरातील चित्रपट संशोधकांना उपयुक्त ठरेल. आम्ही सर्वाना आवाहन करतो की एनएफएआयकडे आर्काइव्ह फिल्मशी संबंधित साहित्य जमा करा, जेणेकरून ती भावी पिढ्यांसाठी जतन करुन ठेवता येईल आणि चित्रपट संशोधकांना ते सहज उपलब्ध होईल. ”असे एनएफएआयचे संचालक प्रकाश मगदूम म्हणाले.
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय माहिती सेवा आणि भारतीय नौदल आयुध सेवेचे अधिकारी/ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
भारतीय माहिती सेवेच्या 2018 ते 2022 च्या तुकडीतील अधिकारी तसेच प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी आणि भारतीय नौदल आयुध सेवेच्या प्रोबेशनर्सनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची आज 29 मार्च 2023 रोजी राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेतली. भारतीय माहिती सेवेच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या, सरकारची धोरणे आणि कामकाजांबद्दल नागरिकांना माहिती देण्यासाठी संपर्क हा महत्त्वाचा घटक आहे.
प्रभावी संपर्क आणि योग्य माहिती यातूनच माहिती सेवेचे अधिकारी नागरिकांना देशाच्या प्रगतीबद्दल योग्य माहिती असणारे भागीदार बनवण्याच्या दिशेने काम करू शकतात.
आज माहितीच्या व्यापक आणि ताबडतोब होणाऱ्या प्रसाराबरोबरच तितक्याच वेगाने खोटी माहिती पसरण्याचा धोका अधिक वाढला आहे. भारतीय माहिती सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी अशा असत्य बातम्यांना आळा घालण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी.. त्यांनी अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञान आत्मसात करून माध्यमांच्या विशेषतः समाज माध्यमांचा गैरवापर करून चुकीचे कथन रुढ करण्यावर नजर ठेवण्याची विनंती केली. जागतिक व्यासपीठावर भारताची उत्तम प्रतिमा करण्याच्या बाबतीत भारतीय माहिती सेवेतील अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
भारताने जगाला नेहमीच शांती आणि बंधुत्वाचा संदेश दिला आहे.संपूर्ण मानवतेसाठी सांस्कृतिक संदेशातून भारताच्या सॉफ्ट पॉवरची जाणीव सगळ्यांना देणे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे त्यातूनच आपण मोठा परिणाम साधू शकतो असे त्या म्हणाल्या.
भारतीय नौदल आयुध सेवेच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाला शस्त्रास्त्रांची परिणामकारक आणि सुरक्षित वाहतूक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले.तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि नव्याने तयार होणारी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे यातून तुम्ही स्वदेशीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी नवोन्मेषासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. गेल्या काही दशकांमध्ये स्वदेशीकरणाच्या संदर्भात बरेच काही साध्य झाले असले तरीही आता सध्याचा काळ हा मेक इन इंडियाची दूरदृष्टी घेऊन तांत्रिक दृष्ट्या अत्याधुनिक साहित्य भारतातच उत्पादित करण्याच्या नवीन सिद्धतेचे बीज रुजवण्याचा आहे.भारतीय सशस्त्र नौदल सेवेच्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतींनी शस्त्रसज्ज नौदल आणि आत्मनिर्भर भारत याच्यातील दूरदर्शीपणा या माध्यमातून स्वनिर्भरता साध्य करण्यासाठी मनापासून सहयोग देण्याचे आवाहन केले. आपले पद म्हणजे प्रचंड जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व आहे अधिकाऱ्यांनी नेहमी लक्षात ठेवावे असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला. त्या म्हणाल्या की अगदी प्रत्येक निर्णय आणि कृती यांचा परिणाम नागरिकांवर अप्रत्यक्षरीत्या होणार आहे म्हणूनच आपले लक्ष्य हे देशाच्या विकासाच्या लक्ष्याबरोबर मेळ राखणारे असायला हवे तसेच नागरिकांच्या कल्याणासाठी असायला हवे.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक कराS.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला नाताळच्या दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाताळच्या निमित्ताने जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सर्वांना नाताळच्या शुभेच्छा! येशू ख्रिस्ताचे जीवन आणि उदात्त शिकवणीचे आपण स्मरण करु या , ज्यांनी सेवा, दयाळूपणा आणि नम्रता यावर सर्वोच्च भर दिला होता. सर्वांना आरोग्य आणि समृद्धी लाभो. सर्वत्र सौख्य नांदू दे."
संरक्षण मंत्रालय
हत्येचा किंवा आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील इतर पात्र व्यक्तीला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2022
केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने 16 जून 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जर एखाद्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात, हत्या किंवा आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला गेला असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील इतर पात्र व्यक्तीला निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाने आज, म्हणजेच पाच जानेवारी रोजी, आदेश जारी करुन निवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने जारी केलेल्या निर्देशाचा मूळ गाभा तसाच ठेवून, त्यात गरजेनुसार बदल केले आहेत आणि लष्करी दलातील निवृत्तीवेतन धारकांनाही हा आदेश लागू केला आहे.ही सुविधा 16 जून 2021 पासून, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांची भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीमध्ये गत वर्षीच्या तुलनेत 45 टक्क्यांनी वाढ
पायाभूत सुविधा विकास कामांमध्ये या आर्थिक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत उर्जा मंत्रालयाने केली 35,628.6 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
2021-22 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी 50,690.52 कोटी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट गाठले. सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर पर्यंत 22,127 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च नोंदवला. हा खर्च या आर्थिक वर्षातील एकूण खर्चाच्या 49.3 टक्के आहे.
2021-22 या आर्थिक वर्षात उर्जा खात्याच्या अखत्यारीतील सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी आतापर्यंत 32,137 रुपये एवढा भांडवली खर्च विकास कामांमध्ये गुंतवला आहे. ही रक्कम भांडवली खर्चाच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या 63.4 टक्के आहे.
उर्जा मंत्रालयाच्या भांडवली खर्चाबाबतीतील कामगिरी ही एकंदरीत तसेच मागील वर्षांशी तुलना करता सरस आहे. एकंदरीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 45 टक्क्यांनी वाढ दिसून येत आहे.
पायाभूत विकासाच्या योजनांमध्येही या खात्याची चांगली प्रगती दिसून येते. एकात्मिक उर्जा विकास योजना , दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना , आणि इशान्य भारतातील वीजवितरण विकास योजना यांसाठी उर्जा मंत्रालयाने अनुक्रमे 1593.72 कोटी, 1007.51 कोटी आणि 890 कोटी रुपये खर्च केले. 32137.37 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाशिवाय 3491.23 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम उर्जा खात्याच्या विकासात्मक योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर खर्च केले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत उर्जा खात्याने 35,628.6 कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर गुंतवले आहेत.
या योजनांच्या तसेच संबधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा साप्ताहिक आढावा उर्जा खात्याच्या सचिवांकडून घेतला जातो. नियमित देखरेख, आढावा आणि इतर खात्यांशी व राज्य सरकारांशी समन्वय यामुळे पायाभूत सुविधाच्या विकासकार्यात उर्जामंत्रालय वेगाने प्रगती करत आहे.
अर्थ मंत्रालय
सब का विश्वास- प्रलंबित वाद निराकरण योजना
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2020
सब का विश्वास प्रलंबित वाद निराकरण योजना 2019 अंतर्गत 5 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 24,970 कोटी रुपयांच्या 49,534 प्रकरणांमध्ये तोडगा निघाला आहे.
वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सेवा कर आणि केंद्रीय अबकारी करांतर्गत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत विविध न्यायालयांमध्ये 415172.83 कोटी रुपयांची 1,44,556 प्रकरणे दाखल आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , सप्टेंबर 2017 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
विशिष्ट परिमाणातून प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे हे प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
अधिक तपशिलासाठी इथे क्लिक करा
आदिवासी विकास मंत्रालय
23 अतिरिक्त दुय्यम वन उत्पादनांचा किमान हमी भावाच्या यादीमध्ये समावेश केल्याची आदिवासी कल्याण मंत्रालयाची घोषणा
आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने "किमान हमी भाव आणि दुय्यम वन उत्पादनाच्या  मूल्य साखळी विकासाच्या माध्यमातून विपणन यंत्रणा "नावाच्या केंद्रीय पुरस्कृत योजनेंतर्गत अतिरिक्त दुय्यम वन उत्पादनांचा किमान हमी भावाच्या यादीमध्ये समावेश करण्याची आणि त्यांची किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. कोविड -19 महामारीमुळे सध्या देशातील अपवादात्मक आणि अतिशय कठीण परिस्थिती आणि आदिवासींना आवश्यक मदत पुरवण्याच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या योजनेची क्षमता लक्षात घेऊन वन उत्पादनाची संख्या 50 वरून 73 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
26 मे 2020 रोजी अतिरिक्त वस्तूंची शिफारस 1 मे 2020, रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या अधिसूचनेच्या व्यतिरिक्त आहे, ज्यामध्ये विद्यमान 50 एमएफपींसाठी किमान हमी भावात सुधारणांची घोषणा करण्यात आली. दुय्यम वन उत्पादनाच्या विविध वस्तूंमध्ये ही वाढ 16% ते 66% पर्यंत आहे. . या वाढीमुळे सर्व राज्यांमधील दुय्यम आदिवासी उत्पादन खरेदीला त्वरित आणि आवश्यक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नव्याने जोडल्या गेलेल्या 14 वस्तू, किंवा शेतमाल भारताच्या ईशान्य भागात व्यावसायिकपणे पिकवला जात नाही परंतु जंगलात वाढताना आढळतात. म्हणूनच मंत्रालयाने ईशान्य भागासाठी या विशिष्ट वस्तूंना एमएफपी वस्तू म्हणून समाविष्ट करण्याचा अनुकूल विचार केला आहे.
तसेच संपूर्ण देशभरात वनक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या 9 वस्तूंचा देखील या अधिसूचनेत किमान हमी भावासह समावेश करण्यात आला आहे:
वन तुळशी बिया 
वन जीरा 
चिंचेची बी 
बांबू ब्रूम्स (Thysanolaena maxima
ड्राय अनोला  
कचरीबहेडा 
कचरीहारा 
सीड लाक 
सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा 10% जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी एमएसपी निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्यांना लवचिकता प्रदान केली आहे. या अधिसूचनेचे उद्दीष्ट स्थानिक व्यापार्यांकडून होणाऱ्या शोषणाच्या अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधून त्यांच्या उत्पादनाना योग्य परतावा मिळवून देणे हे आहे.
2011 मध्ये वंचित वनवासींना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निवडक एमएफपीसाठी किमान हमी भावाची घोषणा केली.
या आदिवासी लोकांच्या उपजीविका सुधारण्यात आणि त्यांच्या सक्षमीकरणात सहभागी असलेली ट्रायफेड ही सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी आहे. आदिवासी जमातींना मूलभूत पाठिंबा देण्यात या योजनेला उत्तम यश आले आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. 3.6 लाख लाभार्थींसह 1,126 वनधन केंद्रे आदिवासी स्टार्ट-अप म्हणून स्थापित करण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक कारखान्यांनी उत्पादन सुरू केले आणि त्यांच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची विक्री सुरू केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते 16 एप्रिल रोजी मोरबी येथे हनुमानजींच्या 108 फूट मूर्तीचे अनावरण
हनुमान जयंतीनिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून गुजरातमधील मोरबी येथे हनुमानजींच्या 108 फूट मूर्तीचे अनावरण करतील.
#Hanumanji4dham प्रकल्पाचा भाग म्हणून देशभरात चारही दिशांना स्थापना करण्यात येत असलेल्या 4 मूर्तींपैकी ही दुसरी मूर्ती आहे. मोरबी येथील परमपूज्य बापू केशवानंद जी यांच्या आश्रमात पश्चिमेला तिची स्थापना करण्यात आली आहे.
या मालिकेतील पहिल्या मूर्तीची स्थापना 2010 मध्ये उत्तरेला शिमला येथे करण्यात आली होती. दक्षिणेकडील रामेश्वरम येथे मूर्तिकाम सुरू करण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2022 साठी 15 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत नामांकने पाठवता येणार
2022 च्या प्रजासत्ताक दिनी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारासाठी ऑनलाईन नामांकने/शिफारशी पाठवण्याची सुरुवात झाली आहे. ही नामांकने दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2021 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने/शिफारशी पद्म पुरस्कारांच्या https://padmaawards.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन दाखल करता येतील.
1954 पासून सुरू झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी केली जाते. उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा सन्मान करण्याचा या पुरस्कारांचा उद्देश आहे. कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकशास्त्र, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग इत्यादी सर्व क्षेत्रे/प्रकार यामध्ये उल्लेखनीय आणि असाधारण कामगिरीसाठी हे पुरस्कार देण्यात येतात. समुदाय, व्यवसाय, पत किंवा लिंग याबाबत कोणताही भेदभाव न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. सार्वजनिक उपक्रमात डॉक्टर आणि वैज्ञानिक वगळता, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये काम करणारे सरकारी कर्मचारी या पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांचे जनतेच्या पद्म पुरस्कारांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. म्हणूनच या पुरस्कारांसाठी आपल्या स्वतःच्या नामांकनासह नामांकने/ शिफारशी पाठवाव्यात अशी विनंती सर्व नागरिकांना करण्यात येत आहे. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची नि:स्वार्थ सेवा करणाऱ्यांमधून खऱ्या अर्थाने सर्वोत्तम आणि असामान्य कामगिरी करणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींची निवड करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जावेत.
या नामांकनांमध्ये/शिफारशींमध्ये वर उल्लेख केलेल्या पद्म पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यात सर्व तपशील समाविष्ट असला पाहिजे. शिफारस केलेल्या व्यक्तीच्या संबंधित क्षेत्र/प्रकारात उल्लेखनीय आणि असामान्य कामगिरीची माहिती या तपशीलामध्ये जास्तीत जास्त 800 शब्दांमध्ये कथन केलेली असली पाहिजे.
गृह मंत्रालय
पश्चिम बंगाल आणि ओदिशातल्या बुलबुल चक्रीवादळानंतरच्या मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा एनसीएमसीकडून आढावा
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2019
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ‘बुलबुल’ या चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीनंतरच्या मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यात आला.
पश्चिम बंगालमध्ये 7 जण मृत्युमुखी पडले असून 1 लाख घरांचे आणि उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे. वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला असून दूरसंवाद सेवा लवकरच पूर्ववत होईल. ओदिशात 2 लाख हेक्टर वरच्या पीकाचे नुकसान झाले आहे. काही भागांचा अपवाद वगळता वीज आणि पाणी पुरवठा पूर्ववत झाला आहे. ज्या भागात परिस्थिती पूर्ववत झालेली नाही अशा ठिकाणचा पाणी आणि वीज पुरवठाही उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे.
अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवांसह वीज, दळणवळण सुविधांसाठी केंद्रीय मदतीचे आश्वासन एनसीएमने दिले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
मुंबईतल्या इएसआयसी रुग्णालय आगीत 10 जणांचे प्राण वाचविणाऱ्या सिद्धरामेश्वर यांना संतोष गंगवार यांच्याकडून एक लाख रुपयांचे बक्षिस
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2019
मुंबईतल्या अंधेरी येथील इएसआयसी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत अडकलेल्या लोकांची सुखरुप सुटका करण्यासाठी मदत करत 10 जणांचे प्राण वाचवणाऱ्या सिद्धरामेश्वर सिद्धराम हुमनाबडे या फुड डिलिव्हरी बॉयला, केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी एक लाख रुपयांचे बक्षिस दिले आहे.
सिद्धरामेश्वर यांचे धैर्य, नि:स्वार्थी स्वभाव प्रशंसनीय आहे. इएसआयसीचे कर्मचारी नसतानाही आपल्या नि:स्वार्थी वृत्तीने, कठीण प्रसंगात सिद्धरामेश्वर यांनी केलेले कार्य आदर्श आहे असे प्रशंसोद्गार गंगावार यांनी काढले आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 78