रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 मार्च 2023 रोजी 'पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक - पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यासह लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत सुधारणा' या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला करणार संबोधित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 मार्च 2023 रोजी 'पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक - पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यासह लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत सुधारणा' या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे आयोजित 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार्सच्या मालिकेचा हा एक भाग आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकमेकांना पूरक अशा सात प्राधान्यक्रमांची निवड करण्यात आली असून ‘अमृत काल’ द्वारे आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तर्षी’ म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक हे सरकारच्या प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने संयुक्तपणे या वेबिनारचे आयोजन केले आहे. वेबिनारमध्ये उद्घाटन आणि समारोपाचे पूर्ण सत्र असेल आणि तीन समांतर चर्चा सत्रांमध्ये विभागले जाईल.
चर्चासत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित अर्थसंकल्पीय घोषणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि पुढील कृती संदर्भात सूचनांचा समावेश असेल.
ही तीन समांतर चर्चा सत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत – “मल्टी-मॉडेलिटीच्या माध्यमातून लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे आणि महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करणे ”यावरील चर्चासत्राचे सादरीकरण आणि समन्वय बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाद्वारे केले जाईल. "पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा संबंधी नियोजन" यावरील चर्चासत्राचे सादरीकरण आणि समन्वय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे केले जाईल तर "पायाभूत विकास आणि गुंतवणुकीच्या संधी "यावरील चर्चासत्राचे सादरीकरण आणि समन्वय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे केले जाईल.
पायाभूत सुविधा हा आर्थिक वाढ आणि विकासाचा एक अविभाज्य घटक आहे, कारण पायाभूत सुविधा व्यवसायांना अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे कार्य करण्यास सक्षम बनवतात, रोजगार निर्माण करतात आणि व्यक्ती आणि समुदायांचे जीवनमान सुधारतात. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा आर्थिक विसवर कित्येक पटींनी परिणाम होतो. गेल्या काही वर्षांत सरकार,देशभरात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करत आहे.
सरकारने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची आपली वचनबद्धता जपत पायाभूत सुविधे संदर्भात मंत्रालयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीत वाढ केली आहे. आर्थिक 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केलेल्या महत्त्वपूर्ण भांडवली खर्चाच्या तरतूदीसह या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब दिसून येते. यात, रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि रेल्वे हे प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र आहेत. त्यातील तरतूद अनुक्रमे 25% आणि 15% ने वाढून 2.7 लाख कोटी आणि 2.4 लाख कोटी झाली आहे. .
तरतूदीतली लक्षणीय वाढ पूर्वी जाहीर केलेल्या दीर्घकालीन कार्यक्रम आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला पुढे नेण्यात केन्द्र सरकारला सक्षम करेल. यामुळे जागतिक प्रतिकूल वातावरणातही भारताच्या जीडीपी वाढीला पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांचे मंत्री आणि सचिवांव्यतिरिक्त, राज्ये, उद्योग, संघटना, गुंतवणूक गट, सवलतदार इत्यादींमधून आलेले अनेक भागधारक वेबिनारला उपस्थित राहतील. अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ते सूचनांद्वारे योगदान देतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या प्रभावाच्या विविध आयामांवर विचार मांडण्यासाठी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी उत्पादक, खाजगी ऑपरेटर, अंमलबजावणी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ इत्यादींकडून वक्त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान सहभागी होणाऱ्या उद्योग प्रमुख आणि तज्ञांमध्ये ध्रुव कोटक , आर दिनेश , अशोक सेठी , मनु भल्ला , अजित गुलाबचंद , दविंदर संधू , विनायक पै , शशांक श्रीवास्तव  यांचा समावेश आहे.
वेबिनार दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित केला जाईल. निमंत्रितांमध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, स्थानिक संस्था प्रतिनिधी, तांत्रिक संस्था, उद्योग प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ यांचा समावेश असेल.