अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारने सुचविलेल्या चारपैकी तीन सुधारणा केल्याबद्दल मध्य प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांना मिळाले पारितोषिक
भांडवली खर्चासाठी 1004 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाणार
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने सूचित केलेल्या चार नागरिककेंद्री सुधारणांपैकी तीन सुधारणा राज्यात घडवून आणणारा मध्य प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश हा राज्यांचा पहिला गट ठरला आहे. या दोन्ही राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यांमध्ये एक देश एक रेशनकार्ड, उद्योग सुलभता आणि नागरी स्थानिक संस्था या तीन सुधारणा लागू करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे.
या सुधारणा लागू केल्यामुळे केंद्र सरकारने नव्याने सुरु केलेल्या “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष मदत” योजनेअंतर्गत या राज्यांना 1004 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने घेतला आहे.
भांडवली प्रकल्पांसाठी आंध्र प्रदेश राज्याला 344 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे तर मध्य प्रदेश हे राज्य 660 कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यास पात्र ठरले आहे. “आत्मनिर्भर भारत” पॅकेजचा भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी या योजनेची घोषणा केली. भांडवली खर्चासाठीची ही अतिरिक्त आर्थिक मदत, सुधारणांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या 14,694 कोटी रुपयांच्या कर्जाव्यतिरिक्त असणार आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे देशातील राज्य सरकारांच्या कर संकलनात तूट आल्यामुळे त्यांना भांडवली खर्चासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष मदत” योजना जाहीर केली. भांडवली खर्चामुळे मोठे गुणाकारी परिणाम होतात, अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यकालीन उत्पादन क्षमतेला प्रोत्साहन मिळते आणि त्यातून अर्थव्यवस्था विकासाचा दर वाढतो. म्हणून, केंद्र सरकारने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असताना देखील 2020-2021 या आर्थिक वर्षात, भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष मदत देऊ करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेला राज्यांकडून अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत 27 राज्यांकडून आलेले 9880 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने मंजूर केले असून या योजनेचा पहिला हप्ता म्हणून त्यापैकी 4940 रुपये राज्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. या योजनेतून मंजूर झालेला तसेच प्रत्यक्ष वितरीत झालेला राज्यनिहाय निधी यांचा तपशील सोबत जोडला आहे. तामिळनाडू राज्याने या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्य, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, सिंचन, उर्जा, वाहतूक, शिक्षण आणि नागरी विकास या विविध क्षेत्रात भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
|
|
भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष मदत योजना
|
|

|
|
S.No.
|
|
State
|
|
Amount Allocated
|
|
Amount Approved
|
|
Amount Released
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
344.00
|
|
344.00
|
|
172.00
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
450.00
|
|
450.00
|
|
225.00
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
843.00
|
|
843.00
|
|
421.50
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
286.00
|
|
286.00
|
|
143.00
|
|
6
|
|
Goa
|
|
32.00
|
|
32.00
|
|
16.00
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
285.00
|
|
285.00
|
|
142.50
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
91.00
|
|
91.00
|
|
45.50
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
450.00
|
|
450.00
|
|
225.00
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
277.00
|
|
277.00
|
|
138.50
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
305.00
|
|
305.00
|
|
152.50
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
163.00
|
|
163.00
|
|
81.50
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
660.00
|
|
660.00
|
|
330.00
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
514.00
|
|
514.00
|
|
257.00
|
|
15
|
|
Manipur
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
17
|
|
Mizoram
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
18
|
|
Nagaland
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
388.00
|
|
388.00
|
|
194.00
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
150.00
|
|
146.50
|
|
73.25
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
501.00
|
|
501.00
|
|
250.50
|
|
22
|
|
Sikkim
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
351.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
179.00
|
|
179.00
|
|
89.50
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
100.00
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1501.00
|
|
1501.00
|
|
750.50
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
450.00
|
|
434.11
|
|
217.055
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
630.00
|
|
630.00
|
|
315.00
|
|
|
|
Total
|
|
10250.00
|
|
9879.61
|
|
4939.805
|
||
||
||
||
|
S.Tupe/S.Chitnis/P.Kor