सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमईंना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने केला ऐतिहासिक हस्तक्षेप
एमएसएमईंची थकबाकी त्वरित मिळण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाकडून मदत मिळण्याबाबत पुढाकार
एमएसएमईच्यावतीने मुक्त ‘ट्रेडस्’ तंत्र
एमएसएमई नोंदणीच्या नावाखाली पैसे आकारणा-या बनावट संकेतस्थळापासून सावध राहण्याचा मंत्रालयाचा इशारा; केवळ शासकीय संकेतस्थळावरच नोंदणी करण्याचे आवाहन
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या दीर्घकाळापासूनच्या अडचणी सोडविण्यासाठी भारत सरकारने अलिकडेच अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये सरकारी संस्थांनी एमएसएमईंच्या बिलांची थकबाकी 45 दिवसांच्या आत भरावी, असे जाहीर केले होते.
एमएसएमई मंत्रालयाने वित्त मंत्र्यांच्या घोषणेचा जोरदार पाठपुरावा केला आणि केंद्रीय मंत्रालये तसेच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांनी  आणि राज्य सरकारांकडेही हे प्रकरण उपस्थित करण्यात आले. सीपीएसईच्या प्रमुखांसमवेत अतिशय सक्रिय पाठपुरावा करण्यात आला.
एमएसएमईंना थकबाकी मिळण्याविषयी आणखी काही प्रकारांनी हस्तक्षेप करण्यात आले, ते उल्लेखनीय आहेत-
थकबाकी, बिले यांच्याविषयीचा अहवाल सुलभतेने आणि नियमित, विनाखंड मिळावा, तसेच दरमहिन्याची बिले, दिलेली आणि थकित राहिलेली बिले यांच्या माहितीचा अहवाल देणारी समर्पित ऑनलाइन स्वरूपामध्ये सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या विषयाचा पाठपुरावा, नोंदी अहवाल यामुळे गेल्या अवघ्या तीन महिन्यात मंत्रालये आणि सीपीएसईंकडून जवळपास 6800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची बिले चुकती करण्यात आली आहेत, असे दिसून आले आहे. तसेच थकलेल्या बिलांची रक्कम आता व्यवहारानंतर सामान्यपणे 45 दिवसांच्या आत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
देयके आणि नियमित अहवालासाठी राज्य सरकारांकडे सक्रिय पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यांच्या अहवालासाठीही अशाच प्रकारे आॅनलाइन अहवाल पद्धत तयार करण्यात आली आहे.
आणखी एक हस्तक्षेप म्हणजे व्यय विभागाच्यावतीने ‘ओएम’ जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार देयकाच्या तारखेपर्यंत विहित देयकासाठी खरेदीदार संस्थेला बिल देण्यास विलंब झाला तर दरमहा एक टक्का दंडात्मक व्याज द्यावे लागणार आहे.
एसएमएसई मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार आणखी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयाने ‘ट्रेडस’- टीआरईडीएसविषयीचे शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे बिलामध्ये सवलत मिळू शकणार आहे. ज्यावेळी मालाच्या पुरवठ्याची प्रतीक्षा आहे, त्यावेळी बिलामध्येही सवलत मिळू शकेल. यापूर्वी एमएसएमईंनी आॅन-बोर्डिंग शुल्क म्हणून 10,000 रुपये संबंधित ट्रेडस यंत्रणेचा भाग म्हणून भरावे लागत होते, आता मार्च 2021पर्यंत हे ऑन-बोर्डिंग शुल्क माफ करण्यात आले आहे. बहुतेक सीपीएसई आणि अनेक खासगी कंपन्या आधीच ट्रेडस् यंत्रणेमध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. एमएसएमई मंत्रालयाच्या विनंतीमुळे हे शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
ट्रेडसविषयी सिडबीचे माहितीपत्रक आणि एमएसएमईचे पुरवठादार यांच्याविषयीच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करावे:-
एमएसएमईच्या व्यवसाय सुलभतेसाठी, मंत्रालयाच्या पोर्टलवर नवीन नोंदणीसाठी ‘उद्यम’  या एकात्मिक आणि ट्रेडस तसेच जेम  येथे कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सहभागी होता येते. त्यासाठी फक्त नोंदणी करणे गरजेचे आणि उपयुक्त आहे. ट्रेडस आणि जेम संकेतस्थळांवर संयुक्तपणे स्वयंचलित नोंदणी होवू शकते. तसेच ही नोंदणी आॅनलाइन आणि विनामूल्य आहे. पूर्णपणे कागदपत्रे, दस्तऐवज विरहित स्व-घोषणेवर नोंदणी करता येते. त्यासाठी पुराव्यादाखल कोणत्याही कागदपत्रांच्या सादरीकरणाची आवश्यकता नाही.
एमएसएमईंनी उद्यम नोंदणी पोर्टलवर आपल्या व्यवसायाची नोंद करण्यासाठी आम्ही प्रोत्साहन देत आहे. जुलैमध्ये उद्यम पोर्टलचा प्रारंभ झाला, या नवीन कार्यप्रणालीमध्ये सहभागी होण्यासाठी दि.1 सप्टेंबरपर्यंत जवळपास 4लाख जणांनी नोंदणी आधीच केली आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने उद्यम नोंदणी पोर्टलवर व्यवसाय नोंदणीच्या नावाखाली जर कोणी पैसे आकारत असतील तर ती संकेतस्थळे बनावट आहेत, त्यांच्यापासून सावध रहावे, असे आवाहन उद्योजकांना केले आहे. सर्व उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायाची नोंदणी केवळ शासकीय संकेतस्थळावरच करावी, ही मोफत असते, असे स्पष्ट केले आहे.
एमएसएमई विकास कायदा 2006 नुसार पुरवठादारांची थकबाकी 45 दिवसांच्या आत देण्यात यावी, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र वस्तू आणि सेवा पुरवठादारांना त्यांची थकबाकी विशिष्ट कालावधीमध्ये मिळत नाही. सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थाकडून वेळेची मर्यादा ओलांडली जाते, त्यामुळे एमएसएमईंना त्रास होवून त्यांचे छोटे व्यवसाय अडचणीत येतात. आता एमएसएमई मंत्रालयानेच यामध्ये हस्तक्षेप केल्यामुळे लहान-लहान उद्योजकांना त्याचा लाभ होणार आहे.