ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
जम्मू विद्यापीठाच्या 36 व्या आंतर-विद्यापीठ उत्तर विभागीय युवा महोत्सवाच्या  समारोप समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून अनुराग ठाकूर यांची उपस्थिती
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज सांगितले की, भारत आता जगातील 'स्टार्ट-अप' परिसंस्थेचे केंद्र झाले आहे. 90,000 'स्टार्ट-अप', 30 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या 107 युनिकॉर्न कंपन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जे केवळ भारतातील तरुणांच्या योगदानामुळे शक्य झाले आहे. जम्मू विद्यापीठाच्या, ‘जोरावर सिंग सभागृहात’ असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज  च्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 36 व्या आंतर-विद्यापीठ उत्तर विभागीय युवा महोत्सवाच्या  समारोप समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
आपल्या भाषणादरम्यान ठाकूर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन भारताकडे जग मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, कारण भारत आता लसींचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनला आहे, मोबाईल फोन आणि संरक्षण उपकरणांचा देखील तो सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, ज्याचा अंदाज यावरून लावता येईल की, आता भारत एक लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोनची तर 16 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात यावर्षी केली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून प्रत्येक क्षेत्रात सर्वत्र आघाडीवर असलेल्या न्यू इंडियाचे हे चित्र आहे, असेही ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
या महोत्सवातील युवकांच्या विविध कामगिरीचे कौतुक करताना ठाकूर म्हणाले की, भारताला समृद्ध संस्कृती, कला आणि परंपरा असलेला मोठा इतिहास असून जगात कुठेही न दिसणारी ही संस्कृती, कला आणि परंपरा जतन करण्याची मोठी जबाबदारी या देशातील तरुणांवर आहे.
या समारोप कार्यक्रमादरम्यान, मंत्री महोदयांनी जम्मू येथील पद्मश्री पुरस्कार विजेते जितेंदर उधमपुरी, राजिंदर टिकू, एस पी वर्मा, मोहन सिंग आणि बळवंत ठाकूर यांचा सत्कार केला.
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार सरकारी ई -बाजारपेठ  पोर्टलवर खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्थांच्या समावेशाचा ई-प्रारंभ
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
जीईएम पोर्टलवर मागणी नोंदवण्यासाठी खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्थांच्या समावेशाचा ई - प्रारंभ उद्या नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह करणार आहेत. सहकार मंत्रालय , भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आणि जीईएम यांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाचे  अध्यक्ष दिलीप संघानी हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. या ई-प्रारंभामुळे सर्व पात्र सहकारी संस्थांना जीईएम पोर्टलवर मागणी नोंदवता येणार आहे. सहकारी संस्थांच्या समावेशाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी,जीईएम प्राधिकरणांशी समन्वय साधण्यासाठी या समावेशाच्या प्रक्रियेत सहकारी संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी अलीकडेच सहकार मंत्रालयाने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाला नोडल संस्था बनवले होते.
पारदर्शक आणि कार्यक्षम रीतीने सामान्य वापराच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी , केंद्र आणि राज्य सरकारचे विभाग/ मंत्रालये, सार्वजनिक उपक्रम इ.यांना थेट खरेदीसाठी ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय खरेदी पोर्टल म्हणून जीईएमची  स्थापना करण्यात आली आहे, आतापर्यंत जीईएम मंचावर खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्थांची नोंदणी करता येत नव्हती. सहकारी संस्थांना जीईएमच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जून रोजी जीईएमसंदर्भातील आदेशाचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना खुल्या आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक दर तर मिळतीलच शिवाय एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध देशभरातील सुमारे 45 लाख प्रमाणीकृत विक्रेते/सेवा प्रदात्यांकडूनही खरेदी करता येईल.याशिवाय, यामुळे वेळेची बचत होईल आणि सहकारी संस्थांच्या प्रशासकीय खर्चात कपात होईल.
जीईएम पोर्टलवर मागणी नोंदवण्यासाठी खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्था/बँकांचा समावेश टप्प्याटप्प्याने केला जाईल.पहिल्या टप्प्यात, 'अ' श्रेणी लेखा परीक्षण असलेल्या आणि अलीकडच्या लेखापरीक्षण केलेल्या वित्तीय विवरणानुसार 100 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल/ठेवी असलेल्या सहकारी संस्था/बँका समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने केव्हीआयसीच्या अध्यक्षांनी मागास तसेच आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये 600 मधुमक्षिका-पालन पेट्यांचे केले वितरण
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2022
“मध-अभियान’या महत्वाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बेरोजगार युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देऊन केव्हीआयसी अर्थात खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने “आत्मनिर्भर भारत” घडवण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील 30 लाभार्थ्यांना 300 मधुमक्षिका पालन पेट्या, छत्तीसगड मधील बडेकिलेपाल, तुरंगपूर आणि बस्तर या जिल्ह्यांतील 20 लाभार्थ्यांना 200 मधुमक्षिका पालन पेट्या तर मध्य प्रदेशातील मोरेना जिल्ह्यातील 10 लाभार्थ्यांना 100 मधुमक्षिका पालन पेट्या वितरीत केल्या. मध अभियाना अंतर्गत बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम राबविण्यात आला.
पंतप्रधानांच्या “आत्मनिर्भर भारत” घडविण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने या उपक्रमासाठी देशातील काही मागास तसेच आदिवासी बहुल जिल्हे निवडले आणि लाभार्थ्यांना एकूण 600 मधुमक्षिका पालन पेट्यांचे वितरण करून त्यांना 5 दिवसांचे प्रशिक्षण तसेच मधमाशा पाळण्यासाठी आवश्यक असणारी इतर साधने देखील पुरविली. यावेळी आयोगाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांना मधाच्या विपणनासाठी योग्य मंच उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केव्हीआयसीच्या अध्यक्षांनी मार्गदर्शक सूचना केल्या.
6 स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून महिला लाभार्थ्यांनी देशाच्या संवेदनशील आणि दुर्गम भागात केलेल्या कामाची अध्यक्षांनी प्रशंसा केली.या महिला लाभार्थ्यांना जास्तीतजास्त प्रकारे पाठबळ पुरविण्याची ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी बोलताना दिली. आजच्या संवादादरम्यान लाभार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारांचे वितरण
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान केले. आगामी काळात आपले सकल राष्ट्रीय उत्पादन वेगाने वाढणार असून, यामुळे खाण क्षेत्राचाही विकास होणार आहे, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. गेल्या 4 वर्षात सरकारने खाण क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या असून, अनेक खाण क्षेत्रांचा शोध लावला आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले. कृषी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यात भूवैज्ञानिक महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात, असे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 67
उपराष्ट्रपती कार्यालय
रथयात्रेच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी देशातल्या जनतेला दिल्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती, एम. वेंकय्या नायडू यांनी रथयात्रेच्या पूर्वसंध्येला जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
त्यांनी संदेशात म्हटले आहे -
“रथयात्रेच्या पावन मुहूर्ताच्या निमित्ताने आपल्या देशातील जनतेचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो.
भगवान विष्णूंचा अवतार मानल्या जाणार्या भगवान जगन्नाथांची वार्षिक यात्रा दर्शवणारी ओडिशाची रथयात्रा,ही भगवंताच्या सर्वव्यापी आणि दिव्य स्वरूपाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी संपूर्ण समुदायाने एकत्र येण्याची सुसंधी आहे. रथयात्रेत सहभागी होणारे भाविक भगवान जगन्नाथाचा रथ ओढणे, याला भगवंताचा आशीर्वाद मिळणे,असे मानतात. रथयात्रेचा महिमा आणि वैभव खरोखरच अतुलनीय आहे.
रथयात्रेशी निगडित पवित्र आणि उदात्त आदर्श, आपले जीवन, शांती आणि सौहार्दाने समृद्ध करो!’
संदेशाची हिंदी आवृत्ती खालीलप्रमाणे आहे:
“मैं “रथ” यात्रा के पावन अवसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूं।
भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले, भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा को दर्शाती ओडिशा की रथ यात्रा, भगवान की दिव्यता और भव्यता का उत्सव मनाने के लिए सभी समुदायों के एक साथ आने का सुअवसर है। रथ यात्रा में भाग लेने वाले भक्तगण, भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचना उनका आशीर्वाद मानते हैं। रथ यात्रा की महिमा और भव्यता वास्तव में अनुपम है।
मेरी शुभकामना है कि रथ यात्रा से जुड़े पवित्र और उच्च आदर्श हमारे जीवन को शांति और सौहार्द से ओतप्रोत कर दें।"
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान “निर्दिष्ट कुशल कामगार” या क्षेत्रातील भागीदारीसाठीच्या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान “निर्दिष्ट कुशल कामगार” या क्षेत्रातील भागीदारीसाठीच्या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मजुरी देण्यात आली.
तपशील:
प्रस्तुत करारामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य आणि भागीदारीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या यंत्रणेद्वारे, जपानमधील 14 निर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी, आवश्यक कौशल्य प्राप्त केलेले आणि जपानी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले कुशल भारतीय कामगार पाठविणे आणि स्वीकारणे ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अशा कामगारांना जपान सरकारतर्फे, “निर्दिष्ट कुशल कामगार” असल्याचा नवा निवासी दर्जा दिला जाईल.
अंमलबजावणीचे धोरण:
या सहकार्य कराराअंतर्गत, या कराराच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना केली जाईल.
प्रमुख्य उपयोग:
हा करार लोकांचा एकमेकांशी संपर्क वाढविण्यासाठी तसेच भारतातून जपानला जाणाऱ्या कामगार आणि कुशल व्यावसायिकांच्या प्रवासाला उत्तेजन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
लाभार्थी:
परिचारकीय सेवा, इमारत स्वच्छता, वस्तू प्रक्रिया उद्योग, औद्योगिक यंत्रसामग्री उत्पादन क्षेत्र, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक माहितीशी संबंधित उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, जहाजबांधणी आणि नौकासंबंधी इतर उद्योग, वाहनांची देखभाल, विमानसेवा, तात्पुरती सशुल्क निवास व्यवस्था, कृषी, मासेमारी, अन्न आणि पेय उत्पादन उद्योग तसेच अन्नविषयक सेवा उद्योग या चौदा क्षेत्रांमधील कुशल भारतीय कामगारांना जपान मध्ये या क्षेत्रांशी संबंधित अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होतील.
रसायन आणि खते मंत्रालय
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खतांवरील अनुदान वाढवण्याचा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
डी ए पी खतांवरील अनुदानात 140 टक्क्यांची वाढ
खरीप हंगामात अनुदानासाठी सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करणार
डी ए पी आणि पी व के खतांवरील अनुदानाचे दर वाढवल्याबद्दल डी व्ही सदानंद गौडा यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
येत्या खरीप हंगामासाठी डी ए पी आणि इतर पी व के खतांवरील अनुदानाचा दर वाढवल्याबद्दल केंद्रीय रसायन व खते मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. या वाढीव अनुदानाचा भरीव फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होईल असे ते म्हणाले.
फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किंमतीवरील नियंत्रण काढून टाकले असून उत्पादकांना त्यांच्या मतानुसार किंमती  ठरवण्याची मुभा दिली गेली आहे. गेल्या काही महिन्यांत डाय अमोनियम फॉस्फेट  सारख्या तयार खतांच्या व त्यासाठी लागणाऱ्या फॉस्फोरीक आमल, अमोनिया, व सल्फर सारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 60 ते 70 टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली होती. त्यामुळे या खतांच्या देशांतर्गत किमती देखील वाढू लागल्या होत्या. एप्रिल महिन्यात डी ए पी खताची एक पिशवी रू 1900 इतक्या वाढीव किमतीला मिळत होती. मार्च मध्ये याच पिशवीची किंमत रू 700 होती. त्याचप्रमाणे इतर फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किमती देखील सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. ही खते शेतीसाठी अत्यावश्यक असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली होती.
शेतकऱ्यांची ही अडचण सोडवण्यासाठी सरकारने त्वरित पुढाकार घेतला. 19 मे 2021 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्यात पंतप्रधानांनी फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किंमती वाढवू नयेत असे निर्देश दिले. कोविड महामारीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी वाढीव किमतीचा अतिरिक्त भार या खरीप हंगामासाठी सरकार स्वीकारेल अशी घोषणा केली आहे.
डी ए पी खतांसाठी अनुदानाचा दर प्रति पिशवी रू 511 वरून रू 1211 पर्यंत वाढवण्यात आला असून ही प्रति पिशवी रू 700 इतकी वाढ आहे. त्यामुळे डी ए पी खताची पिशवी आता शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्याच भावात म्हणजे प्रति पिशवी रू 1200 मध्ये विकत घेता येईल. डी ए पी खतावरचे अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढले आहे. इतर फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किमती देखील गेल्या वर्षीच्या किमतीच्या आसपासच ठेवल्या जातील. येत्या खरीप हंगामात या अनुदानासाठी सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करणार आहे.S.Tupe/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून केंद्रीय विद्यालयांसाठी राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा 2022-23 च्या पारितोषिक वितरण समारंभाचे उद्या आयोजन
संसदीय कार्य मंत्रालयाने उद्या 1 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथील संसद भवन संकुल येथे केंद्रीय विद्यालयांसाठी 33 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022-23 च्या पारितोषिक वितरण समारंभाचे आयोजन केले आहे.
संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असून त्यांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान केली जातील. केंद्रीय विद्यालयांसाठी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022 -23 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम आलेल्या केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, छिंदवाडा, मध्य प्रदेशचे विद्यार्थी त्यांच्या "युवा संसद" बैठकीचे पुन्हा सादरीकरण करणार आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्रालय अनेक वर्षांपासून केंद्रीय विद्यालयांसाठी युवा संसद स्पर्धा आयोजित करत आहे. केंद्रीय विद्यालयांसाठी युवा संसद स्पर्धेच्या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या 25 क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेल्या 150 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये, 2022-23 मध्ये ही 33 वी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.
युवा संसद योजनेचा उद्देश तरुण पिढीमध्ये स्वयंशिस्त, विविध मतप्रवाहांबाबत सहिष्णुता, विचारांची योग्य अभिव्यक्ती आणि लोकशाही जीवनपद्धतीची इतर मूल्ये विकसित करणे हा आहे. याशिवाय, ही योजना विद्यार्थ्यांना संसदीय प्रथा आणि कार्यपद्धती, चर्चा आणि वादविवादाचे तंत्र अवगत करून देते आणि त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्वाची गुणवत्ता आणि प्रभावी वक्तृत्वकला आणि कौशल्य विकसित करते.
33व्या स्पर्धेत राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल “नेहरू रनिंग शिल्ड ” आणि चषक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, छिंदवाडा, मध्य प्रदेश  यांना देण्यात येईल. याशिवाय, स्पर्धेत विभागीय स्तरावर प्रथम आलेल्या चार विद्यालयांना विभागीय विजेते चषक देखील प्रदान केले जातील. तसेच, स्पर्धेत प्रादेशिक स्तरावर प्रथम आलेल्या 20 विद्यालयांना प्रादेशिक विजेते चषक प्रदान करण्यात येतील.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षतेअंतर्गत पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाची तिसरी बैठक 21 ते 23 मे 2023 दरम्यान मुंबईत आयोजित
भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षतेअंतर्गत पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाची तिसरी बैठक 21 ते 23 मे 2023 दरम्यान मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट संवादाच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने होणाऱ्या फलनिष्पत्तीवर आधारित दृष्टीकोन ठेऊन चर्चा करण्यावर असेल.
या तीन दिवसीय बैठकीची सुरुवात जुहू चौपाटीवर किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमेने होईल. यानंतर ‘ओशन-20’ संवादाचे आयोजन करण्यात येईल. आपले समुद्र किनारे आणि महासागरांचे रक्षण करण्याविषयी लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आणि सामुदायिक सहभागाची जाणीव करून देणे हे किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. ओशन-20’ मंचाची सुरुवात इंडोनेशियाच्या जी-20 अध्यक्षतेदरम्यान महासागरविषयक प्रश्नांवरील विचार आणि कृती पुढे नेण्यासाठी झाली होती. या उपक्रमाचे सातत्य कायम राखून त्यात अधिक भर घालण्याच्या हेतूने भारताच्या अध्यक्षतेखाली सक्रीय नेतृत्वाचे दर्शन घडवून पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाच्या तिसऱ्या बैठकीत नील अर्थव्यवस्थेच्या तीन स्तंभांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. या दोन्ही उपक्रमांच्या माध्यमातून शाश्वत आणि हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम नील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी होणारे सत्र ‘नील अर्थव्यवस्थे’च्या विविध पैलूंवर आधारित असेल. या दिवशीचे पहिले सत्र हे नील अर्थव्यवस्थेसाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष या विषयावर असेल. त्यानंतर धोरणे, शासन आणि सहभाग याविषयांवर परिसंवाद होतील तर नील अर्थव्यवस्थेसाठी नील वित्त पुरवठा यंत्रणा स्थापन करणे या संदर्भात समारोपाचे सत्र होईल.
या सत्राची रचना, पॅनल चर्चा आणि त्यानंतर श्रोत्यांशी संलग्न चर्चा अशाप्रकारे केली गेली आहे. महासागरांची जपणूक आणि त्यांची हानी थांबवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न आणि आपल्या सागरी स्त्रोतांचे रक्षण करण्यासाठीच्या चर्चेवर या परिसंवादात भर दिला जाणार आहे.
पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाच्या तिसऱ्या बैठकीत पुढील दोन दिवस जी 20 देशांमधील एकमत साध्य करण्याच्या दिशेने विचारमंथन करून मसुद्याच्या मांत्रिस्तरीय बैठकीच्या आराखड्यावर चर्चा केली जाईल. यानंतर अंतर्गत सत्रानंतर चौथ्या ECSWG बैठकीच्या नियोजनाविषयी चर्चा होऊन समारोप होईल.
जी 20 सदस्य राष्ट्रांमध्ये महासागरांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि समुद्री जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक उपाय विकसित करण्यावर भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षतेखालील पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गट भर देत आहे. एकत्रित जागतिक प्रयत्नांची आवश्यकता आणि सध्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी त्वरित कृतीची गरज यावर प्रत्येक बैठकीत सातत्याने भर देण्यात आला आहे.
शाश्वत आणि संवेदनशील भविष्याकरता G20 देश, निमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी तिसरी ECSWG बैठक एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रत्येक प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत परिणाम साध्य करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी शाश्वत आणि संवेदनशील भविष्य घडवण्यासाठी सर्व भागधारकांसोबत कार्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 1 टक्क्याने घट
नवी दिल्ली, 31 मे 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 30 मे 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 31.65 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 20 टक्के इतके आहे. गेल्या आठवड्यात हा पाणीसाठा 21 टक्के इतका होता.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून, यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 3.53 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे.
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधे गेल्यावर्षी एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओदिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 52
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाचे सचिव म्हणून डॉ. इंद्रजित सिंग यांनी पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 14 जून 2018
कोळसा मंत्रालयाचे सचिव म्हणून डॉ. इंद्रजित सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत शास्त्री भवन इथल्या कार्यालयात पदभार स्वीकारला. कोळसा मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातली पीएचडी प्राप्त केली आहे. या आधी कॅबिनेट सचिवालयात सचिव म्हणून ते काम पाहत होते.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 93
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाने मडगाव येथील हवाला ऑपरेटरकडून 6 कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त केली
गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक तयारीची देखरेख सुरु असताना, प्राप्तिकर विभागाने, 29.01.2022 रोजी, गोव्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडून मिळालेल्या विशिष्ट माहितीवरून, मडगाव येथे छापे टाकले. हवाला ऑपरेटरच्या मडगाव येथील निवासस्थानी ही रोकड असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार प्राप्तिकर विभागाने वॉरंट बजावले आणि प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार झडती घेण्यात आली. झडतीदरम्यान, हवाला ऑपरेटरने रोख रक्कम आणि इतर मौल्यवान वस्तू ठेवण्यासाठी त्याच्या निवासस्थानी एक छुपी पोकळ जागा बनवल्याचे आढळून आले, ज्यामध्ये रोख रक्कम सापडली होती. शिवाय, त्याच्या निवासस्थानी पार्क करण्यात आलेल्या कारमधील छुप्या भागात रोख रक्कम ठेवल्याचे देखील आढळून आले. जो विशेषतः रोकड आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी बनवण्यात आला होता.
झडती आणि जप्तीच्या कारवाईत 6.20 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. विभागाने चौकशी केली असता, हवाला ऑपरेटरने रोख रक्कम हवाला रक्कम असल्याचे सांगितले. तो गोव्यातील हार्डवेअर व्यापाऱ्यांसाठी हवाला व्यवहार करतो. मात्र, हवाला ऑपरेटरच्या जबाबात अनेक प्रकारची विसंगती आढळून आली आणि असे मानले जाते की ही रोख रक्कम गोव्यातील आगामी सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत प्रभाव पाडण्यासाठी मतदारांना वाटण्यासाठी होती. या संदर्भात अधिक तपास सुरू आहे.
निवडणुकीदरम्यान, मतदारांना रोख रकमेचे वाटप त्यांच्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी केले जाते, त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या उद्दिष्टांवर विपरित परिणाम होतो. बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आल्यामुळे त्याचा निवडणूक हेतूंसाठी वापर होण्याची शक्यता कमी होईल आणि गोवा राज्यात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांच्या आयोजनाला मदत होईल. प्राप्तिकर विभागाने देखरेख यंत्रणा सतर्क केली आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा लाच देण्यासाठी वापरल्या जाणार्या रोकड आणि इतर वस्तूंच्या हालचालींबाबत तक्रारी/माहिती नोंदवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने तिसरा मजला, ट्रिस्टार बिल्डिंग, पट्टो, पणजी, गोवा येथे एक 24x7 नियंत्रण कक्ष देखील स्थापन केला आहे. नियंत्रण कक्षाशी टोल फ्री क्रमांक 1800-233-3941 किंवा मोबाईल क्रमांक 8275803725 आणि 9403809343 किंवा goaelections@incometax.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधता येईल.
राष्ट्रपती कार्यालय
अटल टिंकरिंग लॅब मॅराथॉन 2018 मध्ये सहभागी झालेल्या निवडक विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
(नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2019
अटल टिंकरिंग लॅब मॅराथॉन 2018 मध्ये सहभागी झालेल्या निवडक विद्यार्थ्यांनी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
देशातल्या 2700 शाळांमधल्या सुमारे 50,000 विद्यार्थ्यांमधून या विद्यार्थ्यांची निवड झाल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी संतोष व्यक्त केला. या विद्यार्थ्यांचा आविष्कार पाहून आपण प्रभावित झाल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. नेहमीपेक्षा वेगळा विचार करण्याची संधी मिळाल्यावर आपल्या देशातली मुले काय साध्य करू शकतात हे पाहून आश्चर्य वाटल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
अटल नाविन्यता अभियान आणि अटल टिंकरिंग लॅबच्या कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पी व्ही चलपती राव यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ भाजपा नेते पी व्ही चलपती राव यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशामध्ये म्हटले आहे:
“पी व्ही चलपती राव हे त्यांचा असामान्य सेवाभाव आणि देशप्रेमाची आस यासाठी नेहमीच स्मरणात राहतील. असंख्य भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी ते प्रेरणास्रोत असतील. त्यांच्या निधनाने तीव्र दुःख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबीय तसेच चाहत्यांप्रति माझ्या सहवेदना.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची फ्रान्सच्या अध्यक्षांसोबत बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्याबरोबर 10 सप्टेंबर 2023 रोजी द्विपक्षीय बैठकीत सहभागी झाले होते. जी 20 शिखर परिषदेच्या दरम्यान दुपारच्या भोजनासह ही बैठक पार पडली. याआधी पंतप्रधान मोदी भारत – फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 14 जुलै 2023 रोजी पॅरिसमध्ये फ्रान्सच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त झालेल्या समारंभात सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहिले होते.
जी 20 शिखर परिषदेमधील भारताच्या यशस्वी अध्यक्षतेबद्दल राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले. यासाठी फ्रान्सकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांचे आभार मानले.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करून आढावा घेतला. त्यात प्रामुख्याने पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या फ्रान्स भेटीदरम्यान चर्चिल्या गेलेल्या ‘होरायझन रोडमॅप 2047’, ‘भारत प्रशांत रोडमॅप’, तसेच इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. संरक्षण क्षेत्र आणि अवकाश क्षेत्रातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी औद्योगिक व स्टार्ट अप सहकार्यावर भर, अणुऊर्जा क्षेत्रातील विकासासाठी एस एम आर व ए एम आर तंत्रज्ञानाच्या संयुक्तपणे विकासात भागीदारी, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, क्रिटिकल तंत्रज्ञान, दळणवळण, ऊर्जा, हवामान बदल, शिक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालयांमधील सहकार्य आणि व्यक्ती व्यक्तीमधील संपर्कवाढ, इ अनेक मुद्दे चर्चिले गेले.
दोन्ही नेत्यांनी भारत प्रशांत क्षेत्रासह आंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय महत्वाच्या अनेक घडामोडींवर मतप्रदर्शन केले व देशादेशांमधील सहकार्यात अधिक सुधारणा आवश्यक असल्याची गरज अधोरेखित केली. भारत- मध्य आशिया- युरोप आर्थिक मार्गाच्या  घोषणेचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली.
भारताच्या यशस्वी चांद्रयान -3 मोहिमेबद्दल राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले. त्यावेळी दोन्ही नेत्यांनी भारत-फ्रान्स अवकाश सहकार्याच्या सहा दशकांच्या आठवणींना उजाळा दिला.