ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
सीबीडीटीकडून प्राप्तिकर विभागाच्या www.incometaxindia.gov.in या नव्या रूपातील राष्ट्रीय वेबसाईटचा प्रारंभ
मोबाईल फोनवर वापरण्यास सोयीची होईल अशा प्रकारे नव्या वेबसाईटची आकर्षक रचना - आशयासाठी मेगा मेनू, अनेक नवी वैशिष्ट्ये आणि कार्यप्रक्रियांचा समावेश
सर्व प्रकारच्या नव्या सुविधांसाठी गायडेड व्हर्चुअल टूर आणि नवीन बटण इंडिकेटर्स
नव्या रूपातील वेबसाईटवर वापरकर्त्यांना विविध कायदे, कलमे, नियम आणि करविषयक करार यांची तुलना करण्याची सोय
करदात्यांना अधिक सुविधा पुरवण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या वेगासोबत ताळमेळ राखण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने www.incometaxindia.gov.in या आपल्या राष्ट्रीय वेबसाईटला नव्या रुपात उपलब्ध केले आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना सोयीचे इंटरफेस, मूल्यवर्धित वैशिष्ट्ये आणि नव्या मॉड्युल्सचा समावेश आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे  अध्यक्ष नीतीन गुप्ता यांच्या हस्ते उदयपूर येथे प्राप्तिकर महासंचालनालयाच्या चिंतन शिबिरात या नव्या वेबसाईटचे उद्घाटन झाले. कर आणि इतर संबंधित माहितीचे एक सर्वसमावेशक भांडार म्हणून ही वेबसाईट काम करेल. थेट करविषयक कायदे, इतर अनेक संबंधित कायदे, नियम, प्राप्तिकर परिपत्रके आणि अधिसूचना, सर्व क्रॉस रेफरन्स आणि हायपरलिंक यांची माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी करदात्यांना सोयीची होतील अशी अनेक टॅक्स टूल्स असलेले एक टॅक्सपेयर सर्विस मॉड्युल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मोबाईल फोनवर वापरण्यास सोयीची होईल, अशा प्रकारे नव्या वेबसाईटची आकर्षक रचना करण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर आशयासाठी मेगा मेनू, अनेक नवी वैशिष्ट्ये आणि फंक्शन्सचा समावेश आहे. या वेबसाईटला भेट देणाऱ्या अभ्यागतांच्या सोयीसाठी या वेबसाईटवर नव्याने भर घालण्यात आलेल्या वैशिष्ट्यांची माहिती, एका गायडेड व्हर्चुअल टूरच्या मदतीने आणि नव्या बटण इंडिकेटर्सद्वारे देण्यात येते. नव्या कार्यप्रक्रियांमुळे वापरकर्त्यांना विविध कायदे, कलमे, नियम आणि करविषयक करार यांची तुलना करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. या साईटवर सुलभ हाताळणीसाठी सर्व संदर्भित आशय आता प्राप्तिकर विभागाच्या सेक्शनसह टॅग केला जातो. त्याशिवाय डायनॅमिक ड्यू डेट अलर्टच्या  कार्यप्रक्रियेमुळे रिव्हर्स काऊंटडाऊन, टूलटिप्स आणि संबंधित पोर्टल्सच्या लिंक करदात्यांना सहजपणे अनुपालन करण्यासाठी उपलब्ध होतात. करदात्यांना अधिक जास्त सुविधा देण्यासाठी ही नव्या रुपातील वेबसाईट आणखी एक उपक्रम असून करदात्यांना प्रशिक्षित करणे आणि कर अनुपालनाच्या सुविधा देणे सुरूच ठेवले जाणार आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
देशभरातील 4 लाख सीएससी केंद्रांवर ई-श्रम पोर्टल नोंदणी सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की,आधार संलग्न असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस असलेले ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. नोंदणीची संख्या वाढवण्यासाठी, वेळोवेळी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर हा मुद्दा विचारात घेतला जातो. नोंदणीची सुविधा देशभरातील 4 लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रांवर उपलब्ध आहे. राज्य सेवा केंद्रांनाही पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कामगारांना एकत्र आणण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्रे विविध ठिकाणी जनजागृती शिबिरे  आयोजित करते. मोबाईलद्वारे सुलभतेने नोंदणीसाठी ई-श्रम पोर्टल देखील उमंग अॅपवर उपलब्ध आहे. ई-श्रम पोर्टलच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी 45.39 कोटी रुपये मंजूर/वितरित करण्यात आले आहेत.
तेली यांनी सांगितले की, श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या रोजगाराची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. महिला कामगारांना समान संधी आणि कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरणासाठी कामगार कायद्यांमध्ये अनेक संरक्षक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पगारी प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवणे, 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अनिवार्य पाळणाघर सुविधेची तरतूद, तसेच पुरेशा सुरक्षा उपाययोजनांसह रात्रपाळीत महिला कामगारांना परवानगी देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
तसेच, महिला कामगारांची रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षण देत आहे. 29-01-2023 पर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर 28.55 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 52.80 टक्के महिला कामगार आहेत.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
एव्हियन एनफ्लूएन्झाबाबतची देशातली स्थिती
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
दि. 28 जानेवारी, 2021 पर्यंत देशातल्या नऊ राज्यांमधल्या विविध कुक्कुटपालन केंद्रांमधील पक्ष्यांना एव्हियन एनफ्लूएन्झा  झाला असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. यामध्ये केरळ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमधल्या कुक्कुटपालन केंद्रांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मिर आणि पंजाब या 12 राज्यांमध्ये कावळ्यांना तसेच स्थलांतरित पक्षी, वन्यपक्षी यांनाही एव्हियन एनफ्लूएन्झा झाल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. पंजाबमधल्या एसएएस नगर जिल्ह्यातल्या डेराबस्सी कुक्कुटपालन केंद्रातल्या प्राण्यांना बर्ड फ्लूची लागण झाल्याचे नमुन्यांच्या तपासणीनंतर स्पष्ट झाले आहे.
जम्मू आणि काश्मिर या केंद्रशासित प्रदेशात सोपोर येथेही कावळ्यांना बर्ड फ्लूची बाधा झाल्याचे दिसून आले आहे; तसेच महाराष्ट्रातल्या यवतमाळ जिल्ह्यात मोरांना आणि नांदेड जिल्ह्यात घुबडांना या रोगाची लागण झाल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधल्या बाधित केंद्रावर आणि भागांमध्ये रोग नियंत्रण, संक्रमण तसेच प्रसार रोखण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण केले जात आहे.
कुक्कुटपालन केंद्रांव्यतिरिक्त इतर प्रजातीच्या पक्ष्यांमध्ये ज्या ठिकाणी संक्रमण दिसून आले आहे त्या भागामध्ये या रोगाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे.
राज्याच्या कृती दलाने केलेल्या कारवाईनुसार ज्या कुक्कुटपालन केंद्रांमधल्या प्राण्यांची, अंड्याची विल्हेवाट लावण्यात आली, त्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेवून केंद्र चालकांना, शेतक-यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्यावतीने नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रत्येकी 50:50 विभागणी तत्वावर एलएच आणि डीसी’ योजनेखाली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निधी दिला जात आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, एव्हियन फ्लू 2021 च्या प्रतिबंधासाठी, नियंत्रण आणि संक्रमण रोखण्यासाठी करीत असलेल्या उपाययोजना तसेच सुधारित कृती आराखडा यांच्या माहितीचा अहवाल विभागाला नियमित पाठवित आहेत. एव्हियन फ्लूविषयी जनजागृती करण्यासाठी विभागाच्या वतीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी व्टिटर, फेसबुक यासारख्या समाज माध्यमांचा वापर करण्यात येत आहे.
M.Pange/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी केला शोक व्यक्त
गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी केलेल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे की, “आमचे प्रिय आणि आदरणीय केशुभाई यांचे निधन झाले, याचा मला फारच धक्का बसला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी काम करणारे ते एक प्रख्यात राजकीय नेता होते. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य गुजरातच्या विकासासाठी आणि प्रत्येक गुजरातीच्या सक्षमीकरणासाठी वाहिले.
जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्षाला बळकट करण्यासाठी केशुभाईंनी संपूर्ण गुजरातचा प्रवास केला आणि आणीबाणीला कडाडून विरोध केला. ते शेतकर्यांशी संबंधित प्रश्नांबाबत नेहमीच संवेदनशील असत, मग ते आमदार, खासदार, मंत्री असोत की मुख्यमंत्री असोत, त्यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली.
केशुभाई माझ्यासह इतर तरूण कार्यकर्त्यांसाठी विश्वासू मार्गदर्शक ठरले. प्रत्येकाला त्याचा प्रेमळ स्वभाव खूप आवडत असे. त्याचा मृत्यूने एक पोकळी निर्माण झाली आहे जी कधीही भरून निघणार नाही आणि आज त्यांच्या निधनाने आपण सर्वजण दु: खी आहोत. मी त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि हितचिंतकांच्या दुःखात सहभागी आहे. मी त्यांचा मुलगा भरत यांच्याशी बोलून माझ्या भावना व्यक्त केल्या. ओम शांती. "
Our beloved and respected Keshubhai has passed away…I am deeply pained and saddened. He was an outstanding leader who cared for every section of society. His life was devoted towards the progress of Gujarat and the empowerment of every Gujarati. pic.twitter.com/pmahHWetIX
— Narendra Modi  October 29, 2020
ऊर्जा मंत्रालय
मेसर्स चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून 540 मेगावॅट क्वार जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
या प्रकल्पातून 1975 दशलक्ष युनिट्स ऊर्जानिर्मिती होण्याची अपेक्षा
क्वार जलविद्युत प्रकल्प 54 महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा
या प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे 2500 लोकांना रोजगार मिळेल, तसेच जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित, मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत, चिनाब नदीवर 540 मेगावॅटचा क्वार जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाड़ जिल्हयात, हा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्यासाठी 4526.12 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीलाही मंजूरी देण्यात आली आहे. मेसर्स चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड  ही कंपनी हा प्रकल्प उभारेल. ही कंपनी एनएचपीसी आणि जेकेएसपीडीसी यांच्या संयुक्त भागीदारीतली असून, त्यात त्यांची अनुक्रमे 51 आणि 49 टक्के भागीदारी आहे.
या प्रकल्पातून 1975.54 दशलक्ष युनिट्स इतकी वीजनिर्मिती 90% सरासरीने निर्माण होईल.
जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकासासाठी, पायाभूत सुविधा निर्मिती उभारणीसाठी, केंद्र सरकारने 69.80 कोटी निधी देऊ केला आहे. जेकेएसपीडीसी  च्या समभागात 655.08 कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाणार आहे.
क्वार जलविद्युत प्रकल्प 54 महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पातून तयार झालेली वीज, ग्रिडचा समतोल राखण्यास मदत करेल आणि प्रदेशातील वीजपुरवठा सुधारण्यास मदत होईल.
जम्मू काश्मीरच्या केंद्रशासित सरकारने, हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरण्यासाठी ह्या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाल्यानंतर 10 वर्षांसाठी, पाणीवापराचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्याच्या जीएसटीच्या वाट्याची नुकसानभरपाई, तसेच दरवर्षी @2 टक्के मोफत वीज, या दराने वाढत जाणार आहे. म्हणजेच या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी, जम्मू काश्मीरला 2 टक्के मोफत वीज मिळेल, आणि त्यानंतर दरवर्षी त्यात 2 टक्क्यांची वाढ होत जाईल. म्हणजेच, लोकार्पणानंतर सहा वर्षांपासून या राज्याला,12 टक्के मोफत वीज मिळेल.
प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे 2500 व्यक्तींना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे, जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाच्या एकूणच सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. तसेच, जम्मू काश्मीरला या प्रकल्पाच्या एकूण आयुर्मान काळात, म्हणजेच 40 वर्षात, 4,548.59 कोटी रुपयांची मोफत वीज मिळेल आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पाकडून पाणीवापराचे शुल्क म्हणून 4,941.46 कोटी महसूलही मिळेल.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
अर्थ मंत्रालय
एलआयसी एजंटस आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी उपाययोजनांना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दिली मान्यता
ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेत वाढ, पुनर्नूतनीय कमिशनसाठी पात्रता, एलआयसी एजंटससाठी टर्म विमा सुरक्षा आणि एलआयसी कर्मचाऱ्यांसाठी कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाचा समान दर, यांचा कल्याणकारी उपाययोजनांमध्ये समावेश
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आज, एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे एजंट आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजनांना मंजुरी दिली. एलआयसी  नियमन, 2017 मधील सुधारणा, ग्रॅच्युइटी  मर्यादेत वाढ आणि कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाचा समान दर यांच्याशी संबंधित या कल्याणकारी उपाययोजना आहेत.
एलआयसी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खालील कल्याणकारी उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत:
- एलआयसी एजंटसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे. यामुळे एलआयसी एजंट्सच्या कामकाजाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि त्यांना लाभ होईल.
- पुनर्नियुक्त केलेल्या एजंटना पुनर्नूतनीय कमिशनसाठी पात्र होण्यासाठी सक्षम करून त्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य पुरवणे. सध्या, एलआयसी एजंट जुन्या एजन्सी अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कोणत्याही व्यवसायावर पुनर्नूतनीय कमिशनसाठी पात्र ठरत नाहीत.
- एजंट्ससाठी टर्म इन्शुरन्स/मुदत विमा कवच सध्याच्या श्रेणीवरून वाढवण्यात आले आहे. ते 3,000 रुपयांवरून 10,000 रुपये तर 25,000 रुपयांवरून 1,50,000 रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे निधन झालेल्या एजंटच्या कुटुंबीयांना महत्त्वपूर्ण उपयोग होईल आणि त्यांना अधिक भरीव कल्याणकारी लाभ मिळेल.
- एलआयसी कर्मचार्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी @30% या समान दराने कौटुंबिक निवृत्तीवेतन.
एलआयसीच्या विकासात आणि देशात विमा विस्तार अधिकाधिक करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या 13 लाखांहून अधिक एजंटना आणि 1 लाखांहून अधिक नियमित कर्मचाऱ्यांना या कल्याणकारी उपाययोजनांचा लाभ होईल.S.Tupe/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आदिवासी विकास मंत्रालय
किमान आधारभूत किंमत योजनेच्या माध्यमातून गौण वन उत्पादनांच्या विपणनासाठीच्या यंत्रणेअंतर्गत 14 नवीन गौण वन उत्पादनांचा समावेश
गेल्या वर्षभर सुरू असलेल्या महामारीच्या संकटामुळे, देशभारत सर्व लोकांच्या आणि विशेषतः वंचित आदिवासींच्या जीवनमानावर परिणाम झाला आहे. अशा वेळी, किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून गौण वन उत्पादनांच्या विपणनाची यंत्रणा  आणि याच्या मूल्य साखळीचा विकास ही परिवर्तनाची नांदी ठरली आहे. ट्रायफेडद्वारे देशातील 21 राज्यांमधील राज्य सरकारच्या एजन्सींच्या सहकार्याने संकल्पित आणि अमलात आणली गेली आहे. आदिवासी जमातींसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली आहे. एप्रिल 2020 पासून आदिवासी अर्थव्यवस्थेमध्ये 3 हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचा निधी समाविष्ट झाला आहे. मुख्यतः सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्यांमधील सक्रीय सहभागामुळे हे शक्य झाले आहे.
वन्य उत्पादन करणाऱ्यांना मोबदला व योग्य दर मिळावा यासाठीच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांना सुरू ठेवत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने एमएफपी यादीसाठी एमएसपी सुधारित केले असून या यादीमध्ये आता 14 अतिरिक्त गौण वन उत्पादनांचा  समावेश करण्यात आला आहे.
The details of the newly included items along with their MSP are stipulated as under:-
|
|
Sl. No.
|
|
Minor Forest Produce 
|
|
Category
F: Forest
A; Agriculture
M: Medicinal
P: Processed
S: Spices
|
|
MSP
Proposed 
|
|
Applicability as MFP item
|
|
I
|
|
TasarCoccoon
|
|
F/H
|
|
|
|
Jharkhand
|
|
Reeling Class Grade I- Specification- When Avg Shell weight 1.55 grams and above
|
|
Rs 3200/ thousand number
|
|
|
|
|
|
Unreeling Class Grade I – When Avg shell weight 1.40 grams and above
|
|
Rs 1500/ thousand number
|
|
2
|
|
Cashew Kernel 
|
|
F/P
|
|
90
|
|
All India
|
|
3
|
|
Elephant Apple Dry
|
|
F/H
|
|
120
|
|
North East
|
|
4
|
|
Bamboo Shoot 
|
|
F
|
|
70
|
|
North East
|
|
5
|
|
Malkangani Seed. 
|
|
F
|
|
100
|
|
All India
|
|
6
|
|
Mahul Leaves 
|
|
F
|
|
15
|
|
Odisha, Chhattisgarh Madhya Pradesh, West Bengal
|
|
7
|
|
Nagod 
|
|
F
|
|
20
|
|
All India
|
|
8
|
|
Gokhru 
|
|
F
|
|
60
|
|
All India
|
|
9
|
|
Pipla/ Uchithi  
|
|
F
|
|
120
|
|
All India
|
|
10
|
|
Gamhar/ Gamari  
|
|
F
|
|
20
|
|
North East
|
|
Il
|
|
Oroxylumindicum 
|
|
F
|
|
40
|
|
North East
|
|
12
|
|
Wild Mushroom dry 
|
|
F
|
|
400
|
|
North East
|
|
13
|
|
Shringraj 
|
|
F/M
|
|
18
|
|
All India
|
|
14
|
|
Tree Moss 
|
|
F/P
|
|
350
|
|
Karnataka
S.Tupe/S.Shaikh/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
'लीडर' या चित्रपटात पुरुषांच्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न - चित्रपट निर्माते कोरेक बोजनोस्की
आधुनिक काळ स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नाते कसे बदलत आहे याचे प्रतिबिंब 'लीडर' मधून दिसते
पणजी, 23 नोव्हेंबर 2021
“आधुनिक काळ स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नातेसंबंध सर्वसाधारणपणे कसे बदलू शकतो हे दाखविण्याचा एक प्रयत्न,'लीडर' हा चित्रपट आहे. यात मुख्यत्वे केवळ पुरुषांच्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न केला आहे ,” असे चित्रपटाचे निर्माते कोरेक बोजनोस्की यांनी आज गोव्यातील 52 व्या इफ्फीदरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. 'लीडर', हा पोलिश चित्रपट असून बोजनोस्की निर्मित हा पहिलाच चित्रपट आहे. जेगोश हार्टफिल या चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफर आहेत.
ब्लॅक कॉमेडीच्या शैलीतील या गतिमान चित्रपटाच्या कल्पनेवर प्रकाश टाकताना बोजनोस्की यांनी सांगितले की, लोक लबाडीने जगात स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी इतरांचा वापर कसा करतात हे चित्रित करण्याचा प्रयत्न हा चित्रपट करतो.
या चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर इफ्फी 52 मध्ये झाला. सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठीच्या प्रतिष्ठेच्या 'सुवर्णमयुर' पुरस्कारासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा श्रेणीमध्ये इतर 14 चित्रपटांसह या चित्रपटाचा समावेश आहे.
कॅटिया आणि इगोर प्रिविझिएन्सव या भावंडांनी दिग्दर्शित केलेला, 'लीडर ' हा चित्रपट वैयक्तिक प्रशिक्षणाच्या यंत्रणेबद्दल विपर्यस्त मार्गाने भाष्य करतो आणि अशा जगाचे चित्रण करतो जिथे सर्वाधिक तर्कसंगत व्यक्ती वेड्यात काढल्या जाऊ शकतात; तर खरोखर वेड्या व्यक्ती स्थिती हाताळताना अधिकारपदाचा रुबाब गाजवताना दिसतात.
'लीडर' चा प्रवास 2017 मध्ये एक लघुपट म्हणून सुरू झाला. मात्र महोत्सवांमध्ये चित्रपटाला मिळालेला भरभरून प्रतिसाद लक्षात घेऊन पूर्ण लांबीचा चित्रपट केला,जो इफ्फीमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे, असे बोजनोस्की यांनी सांगितले.
लीडर ही पीओत्रेक या दयाळू आणि लाजाळू मुलाची कथा आहे, जो साधे जीवन जगत असतो. अधिकाधिक मिळवण्याच्या सांसारिक दबावाखाली तो येतो. ज्यांच्यावर आपले प्रेम आहे प्रेम करतो अशा माणसांसाठी स्वत:ला बदलण्याचा निश्चय करतो. याच दरम्यान योगायोगाने त्याची गाठ 'लीडर' शी पडते. 'लीडर' हि अत्यंत गूढ व्यक्तिमत्त्वाची व्यक्ती व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षक आहे. मग नायक स्त्रियांकडून पीडित वेगवेगळ्या परिस्थितीतील इतर पुरुषांना भेटतो जे सर्वच 'लीडर'च्या भावनिक चलाखीचे शिकार होतात.Jaydevi PS/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 295
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी भुवनेश्वरमध्ये विविध शैक्षणिक प्रकल्पांचा केला प्रारंभ शाळा आणि वसतिगृहाला भेट देवून राष्ट्रपतींनी आपल्या स्मृतींना दिला उजाळा
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आज  भुवनेश्वर येथील जयदेव भवन येथे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या विविध शैक्षणिक प्रकल्पांचा प्रारंभ केला. यामध्ये ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन  च्या उडिया भाषेतील अभियांत्रिकी पुस्तकांचा समावेश आहे. ‘कमिशन फॉर सायंटिफिक अँड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी  द्वारे विकसित केलेल्या उडिया भाषेतील तांत्रिक संज्ञांचा शब्दकोष आणि ई-कुंभ  नावाचे पोर्टल सुरू केले.
याप्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती मुर्मु म्हणाल्या की, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा प्रारंभ करताना मला आनंद होत आहे. सर्वांसाठी शिक्षण सुलभ करण्याच्या दिशेने उचललेले हे स्तुत्य पाऊल आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण इंग्रजीतून समजण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 अंतर्गत प्रादेशिक भाषांमध्ये तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, मातृभाषा विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाला मदत करते, यात शंका नाही. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशील विचार आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये विकसित होतील आणि त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पूर्वी प्रादेशिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्यामुळे प्रादेशिक भाषांमधून तांत्रिक शिक्षण देताना आणि घेतानाही अडथळे येत होते, असे त्यांनी नमूद केले. ही अडचण एआयसीटीईने दूर करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल एआयसीटीईचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
त्यापूर्वी आज सकाळी राष्ट्रपती मुर्मु यांनी तपोबन प्रशालेला भेट दिली. तसेच त्यांनी आपली बालपणीची शाळा आणि वसतिगृहाला भेट दिली. ‘गव्हर्नमेंट गर्ल्स हायस्कूल युनिट-दोन’ आणि ‘कुंतला कुमारी सबत आदिवासी मुलींच्या वसतिगृह युनिट-दोन’ भेट दिली. या शाळेत द्रौपदी मुर्मु काही काळ शिकल्या होत्या. तसेच या वसतिगृहात त्या निवास करीत होत्या. राष्ट्रपतींनी वसतिगृहातील विद्यार्थी, शिक्षक, माजी विद्यार्थी यांच्याबरोबर संवादही साधला.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून झारखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘झारखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. झारखंड प्रगतीची नवी शिखरं पार करून आणि भगवान विरसा मुंडा यांचा समृद्ध, सशक्त आणि आनंदी राज्याचे स्वप्न साकार होवो, अशी मी प्रार्थना करतो’, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 89
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी
7864.10 कोटी रुपये मूल्याच्या कपाशीच्या 26,62,102 गासड्यांची खरेदी 5,37,156 शेतकऱ्यांना झाला लाभ
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
सध्या सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून 2020-21 वर्षातील खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आधारभूत किंमत योजनांनुसार करत आहे.
पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश ओदिशा आणि महाराष्ट्र या धान उत्पादक राज्ये व केंद्रशासिक प्रदेशात खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील धान खरेदी व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. या राज्यांमध्ये 26.11.2020 पर्यंत 310.61 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 261.48 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले होते. यंदा धान खरेदीमध्ये 18.78 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एकूण 310.61 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.65 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले आहे. हे प्रमाण एकूण धान खरेदीच्या 65.24 टक्के आहे.
किमान आधारभूत किंमतीवर झालेल्या एकूण 58,644.65 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 28.45 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, केंद्र सरकारने तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना 2020च्या हंगामात, 45.24 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची मूल्य समर्थन योजनेनुसार  योजनेनुसार खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांतून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे  खरेदीसही मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या मूल्य समर्थन योजनेनुसार खरेदीचे प्रस्ताव पाठवले तर ते त्वरीत मान्य करण्यात येतील.
या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून 2020-21 च्या आधिसूचीत किमान आधारभूत मुल्यांनुसार नियोजित हंगामात करण्यात येईल. जर या पिकांचे बाजारभाव हे किमान आधारभूत मुल्यानुसारच्या किंमतीपेक्षा कमी झाले तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येईल.
26.11.2020 पर्यंत नोडल संस्थांमार्फत सरकारने 90,815.60 मेट्रीक टन मूग, उडीद, भूईमूग शेंगा आणि सोयाबीनची 489.87 कोटी रूपयांची खरेदी केली असून त्याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा व राजस्थानमधील 52,348 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
26.11.2020 पर्यंत कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीनुसार 52.40 कोटी रुपयांचे 293.34 मेट्रीक टन खोबरे  खरेदी केले याचा 3,961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
किमान आधारभूत किमतीवर आधारित कपास पिकाची खरेदी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुरू आहे. 26.11.2020 पर्यंत 26,62,102 कापसाच्या गासड्याची 7864.10 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. याचा लाभ 5,37,156 शेतकऱ्यांना झाला.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची “एक आठवडा, एक प्रयोगशाळा” ही देशव्यापी मोहीम 6 जानेवारी 2023 पासून सुरु करण्याची केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांची घोषणा
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि सीएसआयआरचे  उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, 6 जानेवारी 2023 रोजी सीएसआयआरची "एक आठवडा, एक प्रयोगशाळा" ही देशव्यापी मोहीम सुरू होणार असल्याचे घोषित केले. या अंतर्गत, देशभरातील सीएसआयआरच्या 37 प्रमुख प्रयोगशाळा/संस्थांपैकी प्रत्येक प्रयोगशाळा/संस्था दर आठवड्याला, एकामागून एक, भारताच्या जनतेसमोर, आपला आगळा नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विषयक प्रगती प्रदर्शित करतील.
नवी दिल्ली येथील विज्ञान केंद्रात सीएसआयआरच्या 200 व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीला संबोधित करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले,’एक आठवडा, एक प्रयोगशाळा’ या संकल्पनेवर आधारित मोहीम, सखोल तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रमांच्या माध्यमातून नव्या संधी शोधण्यासाठी युवा नवोन्मेषी, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स, शिक्षण क्षेत्रामधील अभ्यासक आणि उद्योगांच्या विचारांना चालना देईल.
आजच्या बैठकीत, डॉ जितेंद्र सिंग यांनी महिला शास्त्रज्ञांसाठी संशोधन अनुदान प्रस्तावाच्या विशेष निर्णयाची घोषणा केली. संशोधन अनुदान प्रस्तावाचा निर्णय अशा महिला शास्त्रज्ञांसाठी आहे, ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये ब्रेक  घेतला आहे आणि संशोधनात परत येऊन आपली कारकीर्द पुन्हा स्थापित करण्यामध्ये त्यांना स्वारस्य आहे.
सीएसआयआर मध्ये होत असलेल्या परिवर्तनांशी सुसंगत राहून, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री यांनी ‘सीएसआयआर, भारताचे नवोन्मेषाचे इंजिन’ हे नवे घोषवाक्य देखील जारी केले.