नौवहन मंत्रालय
वार्षिक आढावा – 2018 : जहाजबांधणी मंत्रालय
पुरोगामी धोरणात्मक स्विकारल्याने प्रमुख बंदराची कार्यक्षमता व क्षमतेत 2018 मध्ये पुन्हा वाढ
व्यवसाय सुलभीकरणावर यावर्षी प्रमुख भर.
गंगानदीवरील मल्टीमोडल टर्मिनलच्या उभारणीमूळे, कार्गो वाहतूकीतील वाढ व रो – रो सेवेच्या विस्तारामूळे देशांतर्गत जल – वाहतूकीला मिळाली चालना.
सागरमालामध्ये 89 प्रकल्पांची पूर्तता, अजून 400 प्रकल्पांकडे वाटचाल.
सागरी पर्यटकांच्या संख्येत 42.3 टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2018
जहाजबांधणी मंत्रालयासाठी 2018 हे वर्ष महत्वाचे ठरले आहे. आदर्श सुटीचे करार, भाडेवाहतूकींच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा, व्यवसाय सुलभीकरणाकडे उचललेली पावले अशा विविध प्रगतीशील धोरणात्मक हस्तक्षेपामूळे मागील चार वर्षात प्रमुख बंदराच्या क्षमता वृद्धी व सुधारणामध्ये चांगली कामगिरी झाली आहे.
सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत, 89 प्रकल्पांची पूर्तता झाली असून, 4.32 लाख कोटी रूपयाचे 443 प्रकल्प सध्या विविध अंमलबजावणी व विकासाच्या टप्प्यांतर्गत चालू आहेत.
आंतरदेशीय जल वाहतूकीसाठी हे वर्ष उल्लेखनीय ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते गंगा नदीवरील मल्टी मोडल टर्मिनलचे उद्घाटन, कोलकाता ते वाराणसी पर्यंत कार्गो वाहतूकीची स्वातंत्र्यानंतर पहिल्याच वेळेस सुरवात तसेच गंगा, ब्रम्हपूत्रा व इंडो – बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट या तीन जलमार्गावर बिहारमधील काहलगाव ते आसाममधील पांडू पर्यंत कार्गोची एकत्रित वाहतूक, अशा प्रकारच्या उपक्रमामूळे देशांतर्गत जल वाहतूक हा एक स्वस्त व पर्यावरणपूरक वाहतूकीचा पर्याय म्हणून प्रत्यक्षात साकारला आहे.
चेन्नई येथील आधुनिक आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल व मुंबई – गोवा क्रूझ सेवा उद्घाटन यांच्या माध्यमातून घडले. यासोबतच, सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन मॉरिटाइम अँड शिपींग या संस्थेची विशाखापटणम व मुंबई येथे स्थापना, चेन्नईतील आय.आय.टी. मद्रास येथे राष्ट्रीय बंदर, जलमार्ग व कीनारे तंत्रज्ञान केंद्र यांची स्थापना व सागरमाला अंतर्गत, सर्व प्रमुख बंदरामध्ये बहुउद्देशीय कौशल्य विकास केंद्र स्थापना करण्याचा निर्णय, हे सुद्धा क्रुझ पर्यटनासाठी महत्वाचे ठरले.
खाली दिलेल्या तक्त्यात मंत्रालयाने वर्षभरात केलेल्या प्रमुख कार्यांची तपशीलवार माहिती दिली.
1. बंदरे
1.1 भारतातील बंदरे भारताच्या बाह्य वापराचा हिस्सा 90% घनफळ व 70% बहिर्गत व्यापारानुसार हाताळतात.
1.2 क्षमता वाहतूक
देशाच्या सतत वाढत असलेल्या व्यापार गरजापूर्ण करण्यासाठी, बंदराच्या पायाभूत सुविधाविकास व क्षमतेवर भर दिला जात आहे. काही वर्षापासून बंदराची मालवाहतूक क्षमता खाली दर्शविल्याप्रमाणे सातत्याने वाढत आहे.
एमटीपीएमध्ये
|
|
वर्ष
|
|
क्षमता
|
|
2014-15
|
|
871.52
|
|
2015-16
|
|
965.36
|
|
2016-17
|
|
1359 .00|
|
2017-18
|
|
1451.1 9रि-रेटिंग - आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुसार बर्थिंग पॉलिसीवर आधारित पोर्ट्सची क्षमता पुन्हा रेट केली गेली.
1.3 खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रमुख बंदरावर वाढत असलेली वाहतूक
एमटी मध्ये
|
|
वर्ष
|
|
वाहतूक
|
|
2014-15
|
|
581.34
|
|
2015-16
|
|
606.47
|
|
2016-17
|
|
648.40
|
|
2017-18
|
|
679 .37
|
|
2018-19 
|
|
403.3 9
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
1.4 प्रकल्प व गुंतवणूक
सुमारे 10,000 कोटीच्या तरतुदीने 90 एम.टी.पी.ए. क्षमतेच्या 30 प्रकल्पांचा 2018-19 मध्ये समावेश. 2017-18 दरमयान 4146.73 कोटी रूपयांच्या तरतुदीने 21.93 एम.टी.पी.ए.क्षमतेच्या 27 प्रकल्पांना पुरस्कृत केले गेले होते.
1.5 कार्यक्षमतेच्या मापदंडामध्ये सुधारणा
प्रमुख बंदराच्या क्षमतेत वाढ करत असतांना, जहाजबांधणी मंत्रालयाने धोरणात्मक हस्तक्षेप, प्रकियात्मक बदल व यांत्रिकीकरण यांच्या माध्यमातून कार्यात्मक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परिणामत: सरासरी टर्न अराऊंड टाइम व सरासरी आऊटपट प्रति शिपबर्थ या दोन प्रमुख कार्यात्मक मापदंडामध्ये लक्षणीय सुधारणा खालीलप्रमाणे झाली आहे.
|
|
वर्ष
|
|
सरासरी टर्नअराउंड वेळ 
|
|
प्रति शीप बर्थ सरासरी आउटपुट

|
|
2016-17
|
|
82.32
|
|
14576
|
|
2017-18
|
|
64.32
|
|
15333
|
|
2018-19

|
|
60.48
|
|
16166
1.6 धोरणात्मक पुढाकार
क्षमता वृद्धीच्या हेतूने घेतलेले पुढाकार, सुधारीत कार्यक्षमता व अतिरिक्त उत्पादन या प्रमुख बंदराच्या उपलब्धी मंत्रालयाने घेतलेल्या खालील सक्रीय धोरणामूळे शक्य झाल्या आहेत.
- गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी व बंदराधारित आकर्षण असलेल्या गुंतवणूकवृद्धीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एम.टी.पी.ए.च्या काही तरतूदीमुळे पी.पी.पी. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणा-या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मॉडेल सूट करार अर्थात एमसीए मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
- काही कार्यक्षमता मापकानूसार बाजार दराच्या जवळ असलेल्या टॅरिफ, पोर्ट संचालकांना मिळावे याकरिता टॅरिफ गाईड-लाईन्समध्ये सुधारणा.
- बंदर क्षेत्रातील पी.पी.पी. प्रकल्पामध्ये 100% परकीय थेट गुंतवणूकीची परवानगी आहे.
- मेजर पोर्ट ट्रस्ट अॅक्ट 1963 च्या तरतूदीशी सुसंगत व केद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या निर्देशानूसार सर्वप्रमुख बंदरांना त्यांच्या अतिरिक्त निधीचा गुंतवणूक फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामध्ये करण्याऐवजी त्यांच्या निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी व अतिरिक्त निधी यांत गुंतवणूक करण्यासाठी सुधारित दिशानिर्देश दिले गेले आहेत.
1.7 व्यवसाय सुलभीकरण
2017-18 मध्ये असलेल्या 100 व्या स्थानांवरून 23 जागांची झेप घेत 2018-19 मध्ये भारताने व्यापार सुलभतेमध्ये जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार 77 वा क्रमांक पटकावला, जहाजबांधणी मंत्रालयाने व्यापार सुलभतेच्या दिशेने, ड्वेल टाइम व व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी विविध मानकांची ओळख केली आहे.
मॅन्युअल अर्जाची सक्ती रद्द केल्याने बंदराच्या लांब रांगा कमी झाल्या असून एक्झिम कार्गोची त्वरित उतरण व पोर्ट गेटवरील रहदारीमध्ये कमी शक्य झाले आहे. आर.एफ.आय.डी. सिमलेस  वाहतूक सोल्यूशनच्या अंमलबजावणीने सर्व प्रमुख बंदरात मानवी, वस्तू, वाहन, साहित्य व इतर मालमत्ताची पडताळणी व अधीसुचित दरानुसार राजस्व संकलन करता येत आहे.
जहाजबांधणी मंत्रालयाने 27 मार्च 2018 रोजी ई-बील, ई-पेमेंट व ई-डिलीवरी ऑर्डर यांचा वापर सर्व मुख्य बंदरामधील सर्व भागधारक, टर्मिनल, खडागी बंदर व खाजगी टर्मिनल्स, सी.एफ.एस./आय.सी.डी. यांना बंधनकारक केले आहे.
एक्झिम कंटरनेरच्या ट्रकांची आवक - जावक ट्रॅक व ट्रेस करण्याकरिता, दिल्ली मुंबई इंडीस्ट्रयल कॉरीडॉर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन  अंतर्गत, लॉजीस्ट्रीक डाटा बँक सर्वीस यांची अंमलबजावणी जे.एन.पी.टी. येथे करण्यात आली असून इतरही मोठया बंदरावर ही सेवा राबविण्यात येत आहे.
जे.एन.पी.टी. मध्ये ऑगस्ट 2018 मध्ये निर्यात कंटेनरच्या थेट पोर्ट एंट्रीची टक्केवारी 60 टक्क्यांवरून 76.98% पर्यंत वाढली. निर्यातदरांना सध्या सुमारे 2,000 प्रति टीईयू इतकी खर्चामध्ये बचत व डीपीईचा वापर करतांना 1 ते 2 दिवसाच्या वेळेचीही बचत होऊन लाभ मिळत आहे.
जे.एन. बंदरात आयात कंटेनरांचा ड्वेल टाइम 2016-17 च्या 58.08 तासापासून 2017-18 मध्ये 50.82 तासापर्यंत कमी झाला आहे.
निर्यात कंटरनेरचा ड्वेल टाइम 2016 – 17 च्या 88.35 तासाने कमी होउन 2017 – 18 मध्ये 83.71 तासांवर आला आहे. एक्झिम ड्वेल टाइम कमी करण्यासाठी व सुलभतेने व्यापार करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इस्टने व्यापार सुलभतेच्या अंतर्गत सुधारणांसाठी एक पथदर्शी बंदर म्हणून ओळख निर्माण करत अनेक पुढाकार घेतले आहे. जलद कार्गो इव्हॅक्युऐशन सुनिश्चित करण्यासाठी, जे.पी.टी. ने कस्टम प्रोसेसिंग प्लाझा, स्थापन करण्यासोबतच पोर्ट महामार्गाचे विस्तारीकरणही केले आहे.
1.8 2018 मध्ये जे.एन.पी.टी. च्या प्रमुख उपलब्धी : -
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  चे चौथे कंटेनर टर्मिनलचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 7935 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे हे बंदर भारतातील बंदर क्षेत्रातील सर्वात मोठे परकीय थेट गुंतवणूक असणारे बंदर आहे. यामुळे जे.पी.टी.ची कंटनेर हाताळणी क्षमता सुविधा 5.15 मिलीयन टी.ई.यू.ज कडून 7.55 मिलीयन टी.ई.यू.ज इतकी वाढली आहे.
- पॅरादीप पोर्ट ट्रस्ट
- दीनदयाळ बंदर  नंतर 2017 – 18 वर्षात 100 एम.टी. कार्गोची हाताळणी करण्याचा महत्वपूर्ण कामगिरी करणारे दुसरे बंदर.
- 13 ऑक्टोबर 2018 च्या सकाळी 6 वाजेपासून ते 14 ऑक्टोबर 2018 च्या रात्री 2 वाजेपर्यंत अशा 20 तासाच्या वेळेत 27 नौकांची वाहतूक पूर्ण करण्याचा विक्रम.
- 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी बर्थचा वापर न करता ‘ एमटी डेल्फिन ‘ कडून खादय तेल बाहेर करण्याकरिता मेडिटेरीयन मुरिंग पद्धतीचा भारतमध्ये प्रथमच अवलंब करण्यात आला.
- व्हि.ओ.सी.पी.टी.
उपलब्ध खोलीच्या मर्यादेमूळे व्हि.ओ.सी.पी.टी. च्या उथळ पाण्याच्या बर्थवर रात्रीचे नॅवीगेशन नव्हते. जेटीजवळ ड्रेजिंगसह कोस्टल बर्थचे कन्सट्रक्शन एप्रिल 2018 मध्ये करण्यात आले. त्यानंतर बर्थमधील प्रकाश व्यवस्था ठीक करण्यात आल्याने उथळ पाण्याच्या बर्थवर डॉकींग / अन-डॉकींगसाठी रात्री नेवीगेशनला जून – 2018 ला परवानगी देण्यात आली.
- संग्रहण शुल्क
इंडियन पोर्टस असोसिएशनच्या अध्यक्ष असलेल्या समितीने या समस्येचा विचार केला. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे अशा प्रकल्पांना साठवणूक शुल्क निरसन करण्यास व ताणलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा रुळावर आणण्यास एक कार्य प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यासंबधी प्रमुख बंदराकडे 11 जुलै 2018 रोजी दिशानिर्देश दिले गेले आहेत.
- अतिरिक्त निधीचा वापर :-
फेब्रुवारी 2009 मध्ये जहाजबांधणी मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानूसार अतिरिक्त निधी बंदराव्दारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकात गुंतवला जात असे. यापूर्वीच्या सर्व सुचनांच्या अधिग्रहणानुसार, सर्व प्रमुख बंदरांना त्यांचे निवृत्तीवेतन /भविष्यनिधी /ग्रॅच्युईटी व अतिरिक्त निधी गुंतवणूक करण्यासाठी सुधारित दिशानिर्देश 27 जुलै 2018 रोजी दिले गेले आहेत.
- लवाद स्थायी न्यायालयाचे निर्णय :-
कोलकाता पोर्टमधील एका प्रकल्पाचा समावेश असलेल्या लवादाच्या प्रकरणात लुईस ड्रेफस आर्मेटर्स  ने व्दिपक्षीय गुंतवणूक संरक्षण करार केला होता व या लवाद करिता भारतीय संघराज्याला स्थायी कोर्टात खेचले आहे.
- पी.पी.पी. प्रकल्पांमध्ये बोलीदारांच्या सुरक्षा मंजुरी :-
प्रमुख पोर्टमधील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  मध्ये प्रकल्प व ड्रेजिंग प्रकल्पात सहभागी बोलीदार/कंपन्या यांच्या सुरक्षा मंजुरीची वैधता संदर्भात 31 जानेवारी 2018 पासून मार्गदर्शक दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. याची वैधता 3 ते 5 वर्षापर्यंत केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या सुरक्षा मंजुरीच्या सुसंगत आहे.
1.9 चाबहार पोर्ट प्रकल्प :-
जानेवारी 2018 मध्ये इराणी प्रतिनिधी मंडळांच्या भारत भेटी दरम्यान एक व्यापार बैठकीत चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्रात उदयोग स्थापण्यास उत्सुक असलेल्या संभाव्य उदयोजकांनी भाग घेतला.
2. सागरमाला
2.1 सागरमाला प्रकल्प :-
सागरमाला अंतर्गत, 650 पेक्षा जास्त प्रकल्प 8.8 लाख कोटीच्या तरतुदीने सध्या आहेत. यापैकी 0.14 लाख कोटींची 89 प्रकल्प पूर्ण झाले असून सुमारे 4.32 लाख कोटींचे 445 प्रकल्प अंमलबजावणी व विकासाच्या टप्प्या अंतर्गत आहेत. एक्झिम व देशातंर्गत व्यापाराच्या वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याच्या हेतूने बंदराधारित विकासाला चालना देण्याचा हेतू सागरमाला प्रकल्पाचा आहे.
2.2 पोर्ट क्षमतेचे लक्ष्य :-
2025 पर्यंत 2500 एम.टी.पी.ए.  क्षमतेच्या प्रवासी वाहतुकीची पूर्तता करण्यासाठी एकंदरीत बंदर क्षमता 3500 पेक्षा अधिक एम.टी.पी.ए. दर वर्षी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत जहाजबांधणी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. या दिशेने, 249 बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. यापैकी 107 बंदर क्षमता विस्तार प्रकल्प  असून 12 मुख्य बंदराचे मास्टर प्लान अपेक्षित असून त्याव्दारे पुढील 20 वर्षात प्रमुख बंदरात 794 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता वाढीची भर पडणार आहे.
2.3. बंदर आधुनिकीकरण:-
उन्नती प्रकल्पाअंतर्गत 12 प्रमुख बंदराच्या कार्यक्षमता व उत्पादन क्षमता सुधारण्यासाठी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर या जागतिक मानकांचा अवलंब केला गेला. केवळ कार्यक्षमता सुधाराद्वारे 100 पेक्षा जास्त पुढाकार 100 एम.टी.पी.ए. क्षमता खुलण्यासाठी 12 प्रमुख बंदरात घेतले गेले. यापैकी सुमारे 80 एम.टी.पी.ए. क्षमता विकसित करण्यासाठी 91 उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.
2.4 नवीन बंदरांचा विकास
प्रमुख बंदराच्या क्षमता विस्तारासाठी, व मालवाहतूक क्षमता वाढविण्यासाठी नवीन बंदरासाठी जागेची उपलब्धता पडतळण्यात येत आहे. यामध्ये वाधवन , ईनायम , ताजपूर , पॅरादीप आउटर हार्बर , सीरकाझी , बेलेकेरी , या स्थानांचा समावेश आहे.
बंदर जोडणी वर्धन :-
किनारी भागात बंदराची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी रेल्वे व रोड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पही सध्या लक्षात घेतले जात आहे.
रेल्वे
भारतीय पोर्ट रेल कॉपोरेशनने 9 प्रमुख बंदरातील 18,253 कोटी रूपयांचे 32 कामे हाती घेतले असून यापैकी 175 कोटी रूपयाचे सुमारे 8 कामे पूर्ण झाले आहेत. याशिवाय, सागरमाला अंतर्गत 23 रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प  यापैकी 2,49.1 कोटी रूपयांचे 7 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तसेच, 15 रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प रेल्वे पोर्ट व इतर ऑपरेटर यांनी हाती घेतले असून यापैकी 52 कोटी रूपयाचे 3 प्रकल्प पूर्णही झाले आहेत. सुमोर 44,605 कोटी रूपयाचे 52 प्रकल्प सध्या विविध अंमलबजावणीच्या अवस्थेत आहेत.
इंदोर- मनमाड रेल्वे मार्ग : -
362 कि.मी लांबी असणा-या इंदोर – मनमाड नवी रेल्वे लाईन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रेल्वे मंत्रालय,मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र शासन यांच्यात 28 ऑगस्ट 2018 रोजी एका सामजंस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या होत्या. नवीन प्रकल्पामुळे मुंबई पुण्याचे मध्य भारतातील ठिकाणापासूनचे अंतर 171 कि.मी. ने कमी करून वाहतूक खर्चात कपात होईल. दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरचे नोडस् असणा-या ईगतपूरी, नाशिक, सिन्नर, पुणे व खेड धुळे, नरदाणा यांना ही रेल्वे लाइन पार करेल, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
रस्ते :-
विविध एजन्सीकडून 112 रोड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प केले जात आहेत. भारतमाला कार्यक्रमाअंतर्गत 112 प्रकल्पांपैकी 22,158 कोटींचे 54 रस्ते प्रकल्प समाविष्ट आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाव्दारे 102 प्रकल्प कार्यान्वित केले जातील तर उर्वरित 10 प्रकल्प केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व एन.एच.ए.आय.च्या समन्वयाने संबंधित राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बंदर प्राधिकरण व सागरमाला विकास प्राधिकरणाव्दारे कार्यान्वित केले जातील 268 कोटी रू. चे एकूण 5 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 1,80,347 कोटी रू. चे 97 प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
2.7 बंदराधारित औदयोगिकरण :-
सर्व समुद्री राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेले 14 कोस्टल आर्थिक क्षेत्र निवडले गेले आहेत. पाहिल्या विकासाच्या टप्प्यात सी.ई.झेड. च्या प्रस्तावित योजना तयार केल्या गेल्या असून गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडू व आंध्र प्रदेश या चार पथदर्शी सी.ई.झेड.चे विस्तृत मास्टर प्लान तयार करण्यात येतील. याशिवाय उर्जा, सामुग्री, उत्पादन व समुद्री क्षेत्रातील 38 पोर्ट-लिंक्ड औदयोगिक क्लस्टर सध्या आहेत.
2.8 किनारी नौवहन
किनारी नौवहनाकरिता योजना :-
किनारी व कमी अंतराच्या समुद्री नौवहनाच्या प्रोत्साहनासाठी व रेल्वे तसेच रस्त्यासह मल्टी मोडल लिंकेज तयार करण्यासाठी कार्यवाही योग्य अशा शिफारशीसह एक भक्कम कार्य योजनेचा अभ्यास आशियाई विकास बँकेच्या  साहाय्याने करण्यात येत आहे.
तटीय बर्थ योजना :-
कोस्टल बर्थ योजनेअंतर्गत वित्तीय सहाय्यासाठी सुमारे 1,535 कोटी किमतीच्या 41 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून त्यातील 334 कोटी रूपये प्रमुख बंदर व राज्य सागरी मंडळ राज्य सरकार यांना वितरित करण्यात आले आहे. पायाभूत निर्मितीकरिता किनारी बर्थ योजना कार्गो सागरी पर्यटक व राष्ट्रीय महामार्गाच्या वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्याची व्याप्ती मोठया बंदराच्या प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीचा खर्चाची भरपाई करण्यासाठी तसेच प्रमुख बंदरावर कॅपीटल ड्रेजींग करण्यासाठी झाली आहे.
2.9 कौशल्य विकास :-
जहाजबांधणी मंत्रालयाने 21 किनारी जिल्हयातील तटीय समुदायासाठी कौशल्य वंचितपणाचे  विश्लेषण केले असून त्यांना कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहयोगी मंत्रालय व राज्यशासनांना सहकार्य केले आहे. परिणामी 1917 लोकांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून 1123 जणांना नोक-या देण्यात आल्या आहेत. मच्छीमार समुदायांच्या विकासासाठी पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने जहाजबांधणी मंत्रालय निवडक मत्स्य व्यवसाय बंदर प्रकल्पांना अंशत: निधी पुरवत आहे. यासाठी 323 कोटी रूपये 1189 कोटीच्या 13 प्रकल्पासाठी मंजूर झाले आहेत. या प्रकल्पामूळे 1.5 लक्ष मच्छीमारांना लाभ मिळणार असून ते 2.3 लाख टन मासळी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होईल.
सेंटर फॅार एक्सलेन्सइन मॅरीटाइम अँड शिप बिल्डिंग  :-
आय.आर.एस. व सीमेन्स यांच्या सहकार्याने विशाखापट़णम व मुंबई येथे सी.ई.एम.एस. स्थापन करण्यात आले आहे. जहाजरचना, निर्मिती, परिचालन, देखभाल दुरूस्ती याकरिता देशांतर्गत कौशल्याची गरज भरून काढणे हे या केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.
दक्षिण आशियातील एक आंतरराष्ट्रीय नोडल केंद्र बनून शेजारील श्रीलंका, बांग्लादेश, थायलंड, मलेशिया व इंडोनेशिया यासारख्या देशांतून विदयार्थ्यांना बंदर व सागरी क्षेत्रातील कौशल्य विकासाकरिता आकर्षित करणे हे केंद्राचे दीर्घकालीन ध्येय राहणार आहे. सी.ई.एम.एस विशाखापट्णम व मुंबईतील दोन्ही परिसरात 2018 मध्ये कार्यान्वित झाले आहे.
नॅशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्टस, वाटरवेज़ अँड कोस्टस़ :-
देशातील बंदर, जलमार्ग, व किना-याशी संबंधित विविध विषयावर नाविन्यपूर्ण व संशोधनाधिरित अभियांत्रिकी उपाय योजना प्रदान करण्यासाठी आय.आय.टी.मद्रास,चेन्नई, येथे एन.टी.सी.पी.डब्लू.सी.ची स्थापना करण्यात आली आहे, हे केंद्र जहाजबांधणी मंत्रालयाचे तांत्रिक बाहू म्हणून कार्य करणार असून बंदर, इनलँड वाटरवे ऑथीरिटी ऑफ इंडिया व अन्य संबंधित संस्था यांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल,या प्रकल्पाचा खर्च 70.53 कोटी जहाजबांधणी मंत्रालय,आय.डब्लू.ए.आय.व प्रमुख बंदराद्वारे केला जात आहे.
2.12 सागरी लॉजिस्टिक बहुकौशल्य विकास केंद्र :-
बंदर व सागरी क्षेत्रात 100 टक्के प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी सागरमाला अंतर्गत सर्व प्रमुख बंदरावर मल्टीस्कील डेवलपमेंट सेंटरचा  विकास करण्यात येत आहे. यासंदर्भात,जे.एन.पी.टी. एम.एस.डी.सी. यांनी ‘ ऑल कार्गो ‘ या खाजगी ऑपरेटर भागीदाराची निवड केली असून एका सामजंस्य करारावर सुद़धा स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. चेन्नई, विशाखापटृण्म व कोचीन बंदरावर ही प्रक्रिया चालू आहे.
2.13 – ट्रान्सशिपमेंट :-
जहाजबांधणी मंत्रालयाने एक्झीम ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर्सच्या तटीय हालचालीसाठी मर्चंट शिपींग अॅक्ट 1958 च्या कलम 406 व 407 मध्ये शिथीलता आणण्यासाठी अधिसूचना व सामान्य आदेश जारी केला आहे.
3. इनलँड वॉटर ट्रासपोंर्ट  देशांतर्गत जल – वाहतूक :-
3.1 – जलमार्ग विकास प्रकल्प 
जलमार्ग विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीने 3 जानेवारी 2018 रोजी 5369 कोटी रूपयाच्या अंदाजित खर्चाचा निधी जागतिक बँकेच्या तांत्रिक व आर्थिक सहकार्याने मंजूर केला आहे.
राष्ट्रीय जलमार्ग – 1 च्या नौवहन क्षमतेमध्ये सुधारासाठी 2000 डेड वेट टनेज  चा भार-वहन करणा-या वेस्लसची वाहतूक करणे हा या जे.एम.वि.पी. चा उद्देश आहे. या प्रकल्प अंतर्गत, मल्टी मोडल टर्मिनल, जेट्टी, नदी माहिती नेटवर्क, खाडीचे मार्किंग,नॅविगॅशनल लॉक यांची बांधणी नदी प्रशिक्षण व संवर्धनात्मक कार्य इत्यादींचा समावेश आहे. याची पूर्तता मार्च 2023 पर्यंत होणार आहे. 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी 375 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या आय.बी.आर.डी. कर्जासंबंधी कर्ज करार व प्रकल्प करार करण्यात आला असून 23 फेब्रुवारी 2018 पासून हा करार कार्यान्वित झाला आहे.
3.2 नवीन रो-रो सेवा :-
इब्राहिमपट्टम् ते लिंगयापालेम या राष्ट्रीय जलमार्ग-4 वरील रो-रो सेवा चालू झाली असून यामुळे रस्त्यावरचे 70 कि.मी. अंतर कमी झाले आहे.
आय.डब्ल्यू.ए.आय. ने आसाम सरकारच्या साहाय्याने आसाममधील निमिती-मजौली बेटांना जोडणारी नवीन रो-रो सुविधा 12 ऑक्टोबर 2018 सुरू केली आहे. ही सुविधा 8 ट्रक व 100 प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ‘भूपेन हजारिका’ या आय.डब्ल्यू.ए.आय. च्या जहाजाच्या साहाय्याने देण्यात येत आहे. रो-रो सुविधा नदी नदी मार्गावर केवळ 12.17 कि.मी. अंतरावर प्रवास करते. ज्यामुळे निमिती-मजौली बेटाचे तेजपूर रोड ब्रिजवरून सुमारे 423 कि.मी. रस्त्याचे अंतर कापणे वाचते.
3.3 रो-रो वेसेलची खरेदी :-
आय.डब्ल्यू.ए.आय.ने 10 रो-रो पॅक्स वॅसेल्सची 110 कोटी रू. च्या निर्मिती व पुरवठ्याकरिता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सोबत एक करार केला आहे. हे वेसेल्स राष्ट्रीय महामार्ग-1, 2 व 3 मध्ये, जून 2019 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान तैनात करण्यात येतील.
राष्ट्रीय जलमार्गावर कार्गोची मुवमेंट :-
आय.डब्ल्यू.ए.आय.ने राष्ट्रीय जलमार्गावर माल वाहतूकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. पहिल्या सहा माहीतील मालवाहतूक 33.8 एम.एम.टी. इतकी वाढली असून या कालावधीतल्या 2017-18 च्या 16.7 एम.एम.टी. च्या तुलनेत 102 टक्के अधिक आहे. मुख्य उपक्रम पुढील प्रमाणे आहेत :
- राष्ट्रीय जलमार्गावरील कहालगाव  ते इंडो-बांग्लादेश प्रेाटोकॉल रूटच्या द्वारे राष्ट्रीय जलमार्ग -2 वरील धुबरी  दरम्यान 2085 कि.मी. अंतरावरच्या आय.डब्ल्यू.टी. कार्गोच्या सर्वात लांब अंतरावरील चाचणी ऑक्टोबर 2018 मध्ये पूर्ण.
- 1235 एम.टी. फ्लाय अॅश असलेल्या मालवाहू जहाजांना आय. डब्ल्यू. ए. आय.चे फ्लोटीला टग ‘त्रिसूल’ मध्ये ‘अजय’व ‘दिबू’ या डब बार्जेसच्या साहाय्याने वाहून नेण्यात आले.
- इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट वापरून राष्ट्रीय जल मार्ग–1 वरील हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स पासून राष्ट्रीय जल मार्ग–2 वरील धुबरी येथे 925 एमटी आयात कोळश्याची वाहतूक सुमारे 1205 कि.मी.चे अंतर कापून करण्यात आली.
- कोलकाता ते वाराणसी 1280 किमी अंतरावर पेप्सीको उत्पादनाच्या 16 कंटनेरच्या वाहतूकीसाठी कंटनेर कार्गोची पहिली मुवमेंट 12 दिवसात नोव्हेंबर 2018 मध्ये पूर्ण झाली. वाराणसीहून परतीच्या प्रवासात इफ्फको फूलपूरची खते,डाबर उत्पादने व पेप्सिको उत्पादने आणण्यात आली.
4. जहाजबांधणी :-
जहाजबांधणी महासंचालनाय:-
जहाज व सागरी पर्यटकांची संख्या :-
- भारतीय ध्वजाअंतर्गत, 1 डिसेंबर 2017 पर्यंत जहाजांची संख्या 1374 होती ती आता 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 1399 जहाज  इतकी झाली आहे. मागील दहा महिन्यात 25 जहाजे वाढली आहे.
- गेल्या चार वर्षांत शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे भारतात सागरी प्रवाशांची संख्या 42.5 टक्के इतकी उल्लेखनीयरित्या वाढली आहे. डिसेंबर 17 मध्ये सागरी प्रवाशांची संख्या 1,94,349 होती, ती आता 1,79,599 इतकी वाढली आहे.
मेरीटाईम लेबर कन्वशेंन 2006 :-
मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2000 अंतर्गत 500 ग्रॉस टनेज च्या खालील व्यापारी जहाजांना सामावून घेतले असून त्यामूळे लहान जहाजावर काम करणा-या सी-फेअरर यांना कल्याणकारी उपायांचा लाभ मिळेल.
व्यवसाय सुलभीकरण :-
नवीन अर्ज , वार्षिक तपासणी व निरिक्षण नूतनीकरण याकरिता रिक्रुटमेंट अँड प्लॅसमेंट अॅजेन्सी  अंतर्गत एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
1. सीटीसी प्रक्रियेला सुलभ करणारे नवीन सीडीसी नियम 2017 14 जानेवारी 2018 पासून सीफेअररच्या सोयीसाठी लागू करण्यात आले. सीडीसी जारी करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन असून समुद्र किना-यावरील सी.डी.सी. मिळण्यासाठी दीर्घ-पूर्व-समुद्र अभ्यासक्रमाची गरज नाही.
4.2. क्रुझ पर्यटन :-
- 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी एक आंतरराष्ट्रीय आधुनिकीकृत क्रुझ टर्मिनलचे चेन्नई बंदरात उद्घाटन करण्यात आले.
- 20 ऑक्टोबर 2018 रोजी आयोजित कार्यक्रमात मुंबई गोवा क्रुझचे उद्घाटन करण्यात आले.
4.3 जहाज बांधणी :-
देशांतर्गत, जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्याकरिता, भारत सरकारने 4000 कोटीचे अर्थसहाय्याचे धोरण 2016 ते 2026 अशा दहा वर्षाकरिता उपलब्ध करून दिले आहे. या धोरणाअंतर्गत, भारतीय शिपयार्डना कॉन्ट्रक्ट प्राईस च्या 20 टक्के पेक्षा कमी किंवा ‘ फेयर प्राइस‘ किंवा याच्याद्धारे निर्मित व्हेसेल्सची पावतीच्या बदल्यात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. आर्थिक सहाय्याचा दर तीन वर्षानी 3 टक्के कमी करण्यात येईल.
4.4 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 
30 ऑक्टोबर 2018 रोजी सी.एस.एल. ने आंतर बेट वाहतूकीसाठी अंदमान व निकोबार प्रशासनासाठी दोन 500 पॅक्स वेसल्स तैनात केले आहेत.
- 11 जुलै 2018 रोजी सी.एस.एल. ने दोन-रो-रो व आठ-रो-रो पॅक्स वॅलेल्सच्या बांधणी व पुरवठयाकरिता आय.डब्लू.ए.आय. सोबत एक करार केला. एन.डब्ल्यू-1, 2 व 3 वर हे वेसेल्स जून ते डिसेंबर 2019 दरम्यान तैनात करण्याची शक्यता आहे.
- 1799 कोटी रूपयाचे भारतीय सर्वात मोठे ड्राय डॉकची कोचीन शिपयार्डमध्ये 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी पायाभरणी करण्यात आली. सी.एस.एल.-परिसरात मोठया आकाराच्या डॉकचा 310 मीटर लांब, 75160 मीटरची रूंदी व 8.5 मीटरचा शाफ्ट असा आकार आहे.
- भारतीय ओ.ई.एम.व्दारे निर्मित व डी.आर.डी.ओ. तर्फे निर्मित सुरक्षा यंत्रणेचे वाहन करणा-या डिफेंस वेसेल्स यांची निर्यात करण्याकरिता सी.एस.एल. व संरक्षण विकास व संशोधन संस्था  यांच्यात एक करार करण्यात आला आहे.
4.4 जहाज दुरूस्ती सुविधा :-
इंदिरा डॉकमधील संबंधित सेवा तसेच जहाजबांधणीच्या सुविधेच्या व्यवस्थापन व संचालनासाठी सी.एस.एल. व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यात 11 जानेवारी 2018 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
नेताजी सुभाष डॉक मधील संबंधित सेवा तसेच जहाजबांधणी सुविधेच्या व्यवस्थापन व संचालनासाठी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट सोबत 17 मार्च 2018 रोजी सामंजस्य करार.
4.5 शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया :-
एस.सी.आय. मंडळामध्ये महिलांचे प्रतिनिधी तसेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता या तत्वांचे एस.सी.आय. ने केलेला पुरस्कारमुळे एस.सी.आय. ला ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील महिलांचे योगदान’ या श्रेणीत विजेता घोषित केले गेले.
4.7 भारतीय सागरी विदयापीठ :-
बंदर व्यवस्थापन, सागरी अभियांत्रिकी व समुद्र अभियांत्रिकी क्षेत्रात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य  कार्यक्रमाअंतर्गत आफ्रिकन अधिका-यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन पूर्ण झाले.
आय.एम.यू. कोलकाता कॅम्पसमध्ये 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी कॉन्सिल इंटरनॅशनल डेस मशीन्स द कम्सिटयन-सी.आय.एम.ए.सी. क्रँकफर्ट जर्मनी व्दारे एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन.
उत्तर पत्रिकेच्या ऑन-स्क्रीन मुल्यांकन प्रक्रीयेच्या प्रस्तावित प्रारंभा सोबतच आय.एम.यू. परीक्षा प्रक्रियेच्या स्वंचलचित प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
दीपस्तंभ व लाईट-शिप महासंचालनालय :-
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाईट हाऊस  यांच्यातर्फे ऐड टू नोव्हिगेशन या मॅनेजर लेवल कोर्स लेव्हल-1 चे आयोजन 23 जुलै ते 17 ऑगस्ट 2018 दरम्यान एन.टी.आय. कोलकाता येथे करण्यात आले. भारत तसेच सुदान,थायलॅड, श्रीलंका, मलेशिया, सोमालिया, सिंगापूर, बांग्लादेश, चीन, म्यानमार, इंडोनेशिया, फिजी या इतर देशांनाही सदर प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.
डी.जी.पी.एस. या व्दारे जी.पी.एस. सिग्नलमध्ये स्थिती सुधारणा करण्याची व्यवस्था निर्माण होते. डी.जी.पी.एस.व्दारे आभासी रेंजच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी रिअल टाइम, जीपीएस सिग्नल सामावण्यासाठी निश्चित व ज्ञात स्थितीचा वापर केला जातो.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य :
बांगलादेश
भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल मार्गाच्या आशुगंज-झाकीगंज व सिराजगंज-दैखावा या फेअरवे विकासासाठी भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील कराराच्या अनुषंगाने 80: 20 असा सामायीक खर्च करण्यात आला आहे. बांग्लादेश आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरण  ने दोन्ही कामांकरिता कामाचे आदेश जारी केले आहेत आणि लवकरच काम सुरू होणे अपेक्षित आहे.
अरिका पर्यंत धुलियान- राजश्नी प्रोटोकॉल मार्गाच्या परिचालनासाठी व तसेच वर भागीरथी नदीवरील जांगीपूर नॅवीगेशन लॉकच्या पुनर्रचनेसाठी भारत आणि बांगलादेश मधील 1996 फारक्का येथे गंगेच्या जल कराराच्या तरतुदीच्या अनुरुप राहून भारत आणि बांगलादेश एक संयुक्त तांत्रिक समितीद्वारे सदर मार्गाची तांत्रिक व्यवहार्यता पडताळून पाहत आहे. या प्रकल्पामुळे प्रोटोकॉल मार्गावर 450 किमीपेक्षा जास्त अंतराने आसामचे अंतर कमी करण्याची क्षमता आहे .
25.10.18 रोजी दोन्ही देशांनी खालील करार / मानक परिचालन प्रक्रिया  वर स्वाक्षरी केली आहे : -
- ईशान्येकडील राज्यांची कनेक्टिव्हिटी कोलकाता आणि हल्दिया पोर्टच्या माध्यमातून सुधारण्यासाठी, एक्झिम कार्गोची मुवमेंट व वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी चट्टोग्राम व मोंगला पोर्टच्या वापराबाबत आणि बांगलादेश आणि भारत दरम्यान वाहतुकीकरिता एक करार करणे.
- भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल मार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही देशातील प्रवासी आणि पर्यटक कनेक्टिव्हिटी खुली करण्यासाठी, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील प्रोटोकॉल मार्ग व किनारी मार्गावरील प्रवासी व क्रूझ सेवा यांच्या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रीयेबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
- आसाममधील धुबरी व बांग्लादेश येथून पनगांव जोडण्यासाठी नवीन बंदरगाह म्हणून, अंतर्देशीय जल संक्रमण आणि व्यापार प्रोटोकॉल  मध्ये सुधारणा.
सामंजस्य करार
- सीफेअररच्या सक्षमता प्रमाणपत्राच्या परस्पर मान्यता प्राप्त करण्यासंदर्भात कोरिया सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. कोरियन जहाजांवर 1.5 लाख भारतीय सीफेअररसाठी रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.
- आय.एम.ओ. शी संबंधित शोध आणि नवकल्पना या क्षेत्रामध्ये समुद्री सहकार्याविषयी माल्टासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
B.Gokhale/D. Wankhade/ D. Rane
(Visitor Counter : 314