गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी
राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्याची मोकळीक
प्रतिबंधक क्षेत्रांबाहेर आणखी काही व्यवहारांना परवानगी
प्रतिबंधक क्षेत्रांमध्ये 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत टाळेबंदीच्या नियमांचे कठोर नियम लागू
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातील कोविड प्रतिबंधक क्षेत्रे वगळता इतर ठिकाणी, सर्व व्यवहार नव्याने सुरु करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना, उद्या म्हणजेच एक ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होणार असून, त्यानुसार अनेक ठिकाणी नव्याने व्यवहार सुरु करण्यासाठीची मोकळीक देण्यात आली आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठवलेल्या अहवालांच्या आधारावर आणि सविस्तर चर्चेनंतर या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत.
नव्या मागर्दर्शक सूचनांमधील ठळक वैशिष्ट्ये
प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या बाहेर, 15 ऑक्टोबर 2020 नंतर परवानगी देण्यात आलेले व्यवहार
- सिनेमा/थियेटर/मल्टीप्लेक्स यांना त्यांच्या क्षमतेच्या 50 टक्के आसन व्यवस्थेनुसार सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याविषयीचे प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल SOP माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून जारी केले जातील.
- उद्योग ते उद्योग  प्रदर्शन सुरु करण्याची परवानगी, त्यासाठीचे प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल  वाणिज्य मंत्रालयाकडून जारी केले जातील.
- क्रीडापटूंना प्रशिक्षण देण्यासाठीचे जलतरण तलाव सुरु करण्यास परवानगी त्यासाठीचे प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून जारी केले जातील.
- मनोरंजन पार्क्स आणि तत्सम जागा सुरु करण्यास परवानगी, त्यासाठीचे प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून जारी केले जातील.
शाळा, महाविद्यालये, शिक्षणसंस्था आणि कोचिंग क्लासेस सुरु करण्याविषयी
15 ऑक्टोबर 2020 नंतर, टप्याटप्याने,शाळा-महाविद्यालये, कोचिंग संस्था सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मोकळीक सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.हा निर्णय, संबधित शाळा/संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करुन, त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच, घेतला जावा. मात्र त्यासाठी खालील काही अटींचे पालन करणे आवश्यक :-
- कोणत्याही आवडीच्या डिजिटल माध्यमाद्वारे ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षण देणे सुरूच राहील आणि त्याला अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले जावे.
- जिथे शाळा ऑनलाईन वर्ग घेत आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जाण्यापेक्षा ऑनलाईन पद्धतीनेच शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांना तसे करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
- विद्यार्थी केवळ आपल्या पालकांच्या लिखित परवानगीनेच शाळा/संस्थांमध्ये शिकण्यास येऊ शकतील.
- उपस्थिती अनिवार्य केली जाऊ नये, पालकांच्या संमतीवरच उपस्थितीचा निर्णय अवलंबून असावा.
- शाळा आणि शिक्षण संस्था सुरु करण्याबाबतचे आरोग्य आणि सुरक्षाविषयक प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्वतःचा ठरवतील. हे प्रोटोकॉल, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग,केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रोटोकॉल्सवर आधारलेले असतील, त्यात स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार बदल करता येतील.
- ज्या शाळा सुरु करण्याची परवानगी दिली जाईल, त्या सर्व शाळांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या SOP चे पालन करणे बंधनकारक असेल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च शिक्षण विभाग, महाविद्यालये/उच्च शिक्षण संस्था पुन्हा सुरु करण्याच्या वेळांविषयी, त्यावेळच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तसेच गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेईल. ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षण सुरूच राहील आणि त्याला अधिक प्रोत्साहन दिले जावे.
मात्र तरीही, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये केवळ संशोधन कार्य करणारे विद्यार्थी, पीचडी करणारे आणि विज्ञान तंत्रज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ज्यांना प्रयोगशाळांची गरज आहे, त्यांना येत्या 15 ऑक्टोबर 2020 पासून प्रयोगशाळांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे :-
- केंद्र सरकार पुरस्कृत उच्च शिक्षणसंस्थांसाठी संस्थेच्या प्रमुखांनी स्वतः संशोधक विद्यार्थ्यांना  आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळांची खरोखरच गरज आहे असे लेखी प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य असेल.
- सर्व उच्च शिक्षण संस्था, जसे की राज्यातली विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे इत्यादी केवळ पीएचडीच्या आणि विज्ञान तंत्रज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केली जाऊ शकतील. मात्र त्यासाठी, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित सरकारांची परवानगी लागेल.
मोठ्या संख्येने एकत्र येण्यावर निर्बंध
- सामाजिक/शैक्षणिक/क्रीडा/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजकीय कार्यक्रम आणि इतर कार्यक्रमांसाठी यापूर्वीच प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर 100 व्यक्तींच्या जमावाला परवानगी दिली आहे. आता राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना अशा समारंभांसाठी 15 ऑक्टोबर 2020 नंतर प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर 100 पेक्षा अधिक व्यक्तींना मान्यता देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जी खालील अटींसह असेल:
- बंद जागेत सभागृह हॉल क्षमतेच्या कमाल 50% परवानगी दिली जाईल, ज्याची 200 लोकांची कमाल मर्यादा असेल. फेस मास्कचा वापर, योग्य अंतर राखणे, थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था आणि हात धुण्यासाठी सॅनिटायजरचा वापर अनिवार्य असेल.
- खुल्या जागेत, मैदानाची जागा विचारात घेता/एकंदरीत जागा पाहता, योग्य अंतराची काटेकोर अंमलबजावणी, मास्कचा वापर अनिवार्य, थर्मल स्कॅनिंग आणि हात धुण्यासाठी सॅनिटायजरची व्यवस्था असेल.
अशा प्रकारच्या जमावातून कोविड-19 चा प्रसार होऊ नये, यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश सविस्तर मानक संचालन प्रक्रिया  जारी करुन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करतील.
- प्रतिबंधित क्षेत्रांबाहेर खालील कृतींशिवाय इतर कृतींना परवानगी देण्यात आली आहे:
i. आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास, केवळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या परवानगीनेच.
ii. मनोरंजन पार्क आणि तत्सम ठिकाणे बंद राहतील.
- प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये टाळेबंदीची 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार संक्रमण साखळी खंडित करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांचे आरेखन करण्यात येईल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रतिबंधित उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत, काटेकोर परिघीय नियंत्रण लागू होईल, केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी असेल.
- प्रतिबंधित क्षेत्रांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सामाईक करावी.
राज्ये प्रतिबंधित क्षेत्रांबाहेर स्थानिक टाळेबंदी लागू करु शकत नाहीत.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर , प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय टाळेबंदी लागू करु शकणार नाहीत.
राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत
- राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य व्यक्तींच्या अथवा मालवाहतुकीस निर्बंध नाहीत. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी/मंजूरी/ई-परमिटची आवश्यकता नाही.
कोविड-19 व्यवस्थापनासंबंधी राष्ट्रीय निर्देश
- कोविड-19 व्यवस्थापनासंबंधीचे सामाजिक अंतरासंबंधीचे राष्ट्रीय निर्देश देशभरात लागू राहतील. दुकानदारांनी ग्राहकांमध्ये योग्य ते अंतर राहिल याची दक्षता घ्यायची आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून असेल.
जोखीम असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण
- जोखीम असलेल्या व्यक्ती, म्हणजे ज्यांचे वय 65 वर्षापेक्षा अधिक आहे, सह-रुग्णता आहे, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांखालील बालके, यांनी घरीच थांबावे. केवळ अत्यावश्यक आरोग्यविषयक बाबींसाठी बाहेर पडावे.
आरोग्य सेतुचा वापर
- आरोग्य सेतु मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या वापरास प्रोत्साहन सुरु राहिल.
B.Gokhale/R.Aghor/S.Thakur/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(