|
कृषी मंत्रालय
|
वर्ष अखेर आढावा -2022: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2022
अर्थसंकल्पीय तरतुदीत अभूतपूर्व वाढ
- कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून 2022-23 मध्ये 1,24,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
अन्नधान्य आणि फलोत्पादनात विक्रमी नोंद
- अन्नधान्य उत्पादन जानेवारी 2022 मध्ये 308.65 दशलक्ष टनांवरून डिसेंबर 2022 मध्ये 315.72 दशलक्ष टन इतके वाढले आहे  जे आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक अन्नधान्य उत्पादन आहे. तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2020-21 मध्ये फलोत्पादन 331.05 दशलक्ष मेट्रिक टन होते जे 2021-22 मध्ये वाढून 342.33 दशलक्ष मेट्रिक टन झाले आहे. भारतीय फलोत्पादनासाठी हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन आहे.
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत मूल्य  निश्चित करणे
- सरकारने 2018-19 पासून सर्व अनिवार्य खरीप, रब्बी आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी संपूर्ण भारताच्या भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के परतावा देऊन किमान आधारभूत मूल्यात वाढ केली आहे.
- धानासाठी  जानेवारी 2022 मध्ये 1940 रुपये प्रति क्विंटल असलेला एमएसपी डिसेंबर 2022 मध्ये वाढून 2040 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
- गव्हासाठी जानेवारी 2022 मध्ये 2015 रुपये प्रति क्विंटल असलेला एमएसपी डिसेंबर 2022 मध्ये वाढून 2125 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - पाम तेल - NMEO हे एकूण 11,040 कोटी रुपये खर्चाचे अभियान सूरू करायला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुढील 5 वर्षांत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 3.28 लाख हेक्टर आणि उर्वरित भारतात 3.22 हेक्टर असे एकूण 6.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र पाम लागवडीखाली येईल. या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सोप्या किंमत निर्धारण सूत्रासह उद्योगाद्वारे शेतकऱ्यांना खात्रीशीर खरेदीशी संबंधित ताज्या फळांच्या घडांची  व्यवहार्यता किंमत प्रदान करणे. ऑक्टोबर, 2037 पर्यंत उद्योगांनी दिलेली किंमत व्यवहार्यता किंमतीपेक्षा कमी असल्यास केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व्यवहार्यता तफावत निधी द्वारे भरपाई देईल.
शेतकऱ्यांकडून खरेदीत वाढ
- पीक वर्ष 2020-21 साठी, सरकारने आपल्या नोडल एजन्सींमार्फत 6,830.18 कोटी रुपये एमएसपी रकमेच्या 12,11,619.39 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी केली ज्याचा फायदा 7,06,552 शेतकर्यांना झाला, तर 2021-22 मध्ये, 31,08,941.96 मेट्रिक टन डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांचे एमएसपी मूल्य 17,093.13 कोटी रुपये असून त्याचा लाभ 14,68,699 शेतकऱ्यांना झाला आहे. तसेच, खरीप 2021-22 हंगामाच्या खरेदी अंतर्गत, जानेवारी 2022 पर्यंत 1,380.17 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याच्या 2,24,282.01 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी करण्यात आली असून त्याचा लाभ 1,37,788 शेतकर्यांना मिळाला, तर 2022-23 च्या खरीप हंगाम खरेदी अंतर्गत डिसेंबर 2022 पर्यंत 915.79 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याच्या 1,03,830.50 मेट्रिक टन डाळी, तेलबिया आणि खोबरे याची खरेदी करण्यात आली ज्याचा 61,339 शेतकर्यांना लाभ झाला.
पीएम किसान च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आधार
- पीएम-किसान योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली जी शेतकर्यांना 6000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान हप्त्यांमध्ये देते.
- पीएम-किसान योजनेत जानेवारी, 2022 मध्ये 11.74 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 1.82 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, तर डिसेंबर 2022 पर्यंत 11 कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना 
- प्रधानमंत्री फसल बिमा विमा योजनेची सुरुवात 2016 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी उच्च प्रीमियम दर आणि दर मर्यादेमुळे विम्याच्या रकमेतील कपातीच्या समस्या सोडवण्यासाठी करण्यात आली.
- अंमलबजावणी झाल्यापासून, 29.39 कोटी अर्जदार शेतकर्यांची नोंदणी झाली आहे आणि 9.01 कोटी पेक्षा जास्त  अर्जदार शेतकर्यांनी जानेवारी, 2022 पर्यंत 1,04,196 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे प्राप्त केले आहेत, ज्यात डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढ होऊन 38 कोटी नोंदणीकृत अर्जदार शेतकरी झाले असून 12.24 कोटी  शेतकऱ्यांनी 1,28,522 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे प्राप्त केले आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज
- कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज जानेवारी 2022 मध्ये 16.5 लाख कोटी रु. होते जे वाढून डिसेंबर 2022 मध्ये 18.5 लाख कोटी रुपये झाले.
- केसीसी मार्फत वार्षिक 4% व्याजाने सवलतीच्या संस्थात्मक कर्जाचा लाभ आता पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अल्पकालीन खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विस्तारित करण्यात आला आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे  सर्व पीएम-किसान लाभार्थींना लाभ देण्यावर लक्ष केंद्रित करून सवलतीचे संस्थात्मक कर्ज देण्यासाठी फेब्रुवारी 2020 पासून एक विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जानेवारी, 2022 पर्यंत, 291.67 लाख नवीन केसीसी अर्जांना या मोहिमेचा भाग म्हणून 3,19,902 कोटी रुपये मंजूर पत मर्यादेसह मान्यता देण्यात आली ज्यात वाढ नोंदवत डिसेंबर 2022 मध्ये 4,33,426 कोटी रुपये मंजूर पत मर्यादेसह 376.97 लाख मंजूर केसीसी अर्ज आहेत.
शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड देणे
- पोषक तत्वांच्या अनुकूल वापरासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजना सन 2014-15 मध्ये सुरू करण्यात आली. खाली दिल्यानुसार शेतकऱ्यांना कार्ड चे वाटप करण्यात आले.
- टप्पा -I  – 10.74 कोटी
- टप्पा -II - 11.97 कोटी
- आदर्श गाव कार्यक्रम - 19.64 लाख
- बायोस्टिम्युलंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम जारी केले जातात. खत नियंत्रण आदेशात नॅनो युरियाचा समावेश होतो.
देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
- देशात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी 2015-16 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना  सुरू करण्यात आली. जानेवारी, 2022 पर्यंत, 30934 क्लस्टर्सची स्थापना करण्यात आली आणि 6.19 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला ज्यामुळे 15.47 लाख शेतकर्यांना फायदा झाला ज्यात डिसेंबर 2022 पर्यंत 32384 क्लस्टरची आणि 6.53 लाख हेक्टर क्षेत्राची वाढ होत 16.19 लाख शेतकर्यांना लाभ झाला. याव्यतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत 123620 हेक्टर क्षेत्र आणि नैसर्गिक शेती अंतर्गत 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आणि झारखंडमधील शेतकऱ्यांनी नदीचे पाणी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूला सेंद्रिय शेती केली आहे.
- भारतीय नैसर्गिक कृषी पद्धती  योजनेद्वारे शाश्वत नैसर्गिक शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावित योजनेचा उद्देश लागवडीचा खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि संसाधनांचे संरक्षण आणि सुरक्षित आणि निरोगी माती, पर्यावरण आणि अन्न सुनिश्चित करणे हे आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी
- कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू झाल्यापासून, जानेवारी 2022 पर्यंत या योजनेने देशात 16000 हून अधिक प्रकल्पांसाठी 11,891 कोटी रुपये किमतीच्या कृषी पायाभूत सुविधा मंजूर केल्या आहेत तर डिसेंबर 2022 पर्यंत देशात 18133 पेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी 13,681 कोटी रुपये किमतीच्या कृषी पायाभूत सुविधा मंजूर केल्या आहेत.
एफपीओ अर्थात शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन
- 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधानांनी 2027-28 पर्यंत 6865 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह नवीन 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या निर्मिती आणि प्रोत्साहनासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली.
- एकूण 2110 एफपीओ ची नोंदणी जानेवारी 2022 पर्यंत झाली होती जी नवीन एफपीओ योजने अंतर्गत डिसेंबर 2022 पर्यंत 4016 पर्यंत वाढली.
- आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून 2020 मध्ये राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान  सुरू करण्यात आले आहे. मधमाशी पालन क्षेत्रासाठी 2020-2021 ते 2022-2023 या कालावधीसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जानेवारी, 2022 पर्यंत सुमारे 118.00 कोटी रुपयांच्या सहाय्यासाठी 70 प्रकल्प एनबीएचएम अंतर्गत निधीसाठी मान्यता/मंजूर करण्यात आले, तर डिसेंबर, 2022 पर्यंत सुमारे 139.23 कोटी रुपयांच्या सहाय्यासाठी 114 प्रकल्प एनबीएचएम अंतर्गत निधीसाठी मान्यता /मंजूर केले आहेत.
पर ड्रॉप मोअर क्रॉप
- 2015-16 मध्ये पर ड्रॉप मोअर क्रॉप  योजना सुरू करण्यात आली ज्याचा उद्देश सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान म्हणजेच ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे शेती स्तरावर पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. पीडीएमसी योजनेद्वारे जानेवारी, 2022 पर्यंत, 60 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे तर डिसेंबर 2022 मध्ये हे क्षेत्र 69.55 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे.
ई-नाम विस्तार प्लॅटफॉर्मची स्थापना
- डिसेंबर 2022 पर्यंत, 22 राज्ये आणि 03 केंद्रशासित प्रदेशातील 1260 मंडई ई -नाम प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केल्या गेल्या आहेत, जानेवारी 2022 मध्ये 18 राज्ये आणि 03 केंद्रशासित प्रदेशांच्या 1000 मंडया होत्या.
- जानेवारी 2022 पर्यंत ई-नाम पोर्टलवर 1.72 कोटी शेतकरी आणि 2.13 लाख व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली होती जी डिसेंबर 2022 मध्ये 1.74 कोटी शेतकरी आणि 2.37 लाख व्यापाऱ्यांहून अधिक झाली आहे.
- डिसेंबर 2022 पर्यंत ई -नाम प्लॅटफॉर्मवर एकूण 6.80 कोटी मेट्रिक टन आणि 20.05 कोटी  एकत्रितपणे अंदाजे 2.33 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार नोंदवला गेला आहे, तर जानेवारी 2022 मध्ये एकूण 5.37 कोटी मेट्रिक टन आणि 12.29 कोटी  एकत्रितपणे अंदाजे 1.72 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला होता.
शेती उत्पादन लॉजिस्टिक मध्ये सुधारणा, किसान रेलचा परिचय
- केवळ नाशवंत शेतीमालांच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने किसान रेल सुरू केली आहे. पहिली किसान रेल जुलै 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2022 पर्यंत 155 मार्गांवर 1900 सेवा चालवण्यात आल्या ज्या डिसेंबर 2022 मध्ये 167 मार्गांवर 2359 सेवांपर्यंत वाढल्या.
फलोत्पादनासाठी एकात्मिक विकास अभियान MIDH - समूह विकास कार्यक्रम:
- समूह विकास कार्यक्रमाची  रचना फलोत्पादन समूहाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि उत्पादन पूर्व, उत्पादन, कापणीपश्चात, लॉजिस्टिक, ब्रँडिंग आणि विपणन उपक्रमांच्या एकात्मिक आणि बाजार-नेतृत्व विकासाला चालना देण्यासाठी केली गेली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 55 फलोत्पादन समूह निवडले आहेत, त्यापैकी 12 सीडीपीच्या प्रायोगिक टप्प्यासाठी निवडले गेले आहेत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार सर्व समूहासाठी समूह विकास संस्था नेमण्यात आल्या आहेत. सर्व 12 समूहांचा क्लस्टर गॅप असेसमेंट रिपोर्ट अंतिम करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अंमलबजावणी संस्था  निवडण्यासाठी सर्व 12 क्लस्टर्ससाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  अर्थात व्यावसायिक अनौपचारिक घोषणा केली आहे आणि या संदर्भात, त्यांचे प्रस्ताव अपलोड करण्यासाठी अर्ज विंडो उघडली आहे.
कृषी आणि कृषी निगडित -वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये यश
- देशाने कृषी आणि संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीत जोरदार वृद्धी अनुभवली आहे. मागील वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत, कृषी आणि संबंधित निर्यात 2020-21 मधील 41.86 अब्ज अमेरिकन डॉलर वरून वाढून 2021-22 मध्ये 50.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली म्हणजेच 19.99% वाढली आहे.
- मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ नोंदवलेल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये गहू 273.54% , बासमती व्यतिरिक्त तांदूळ 27.29% , सरकी सकट कच्चा कापूस 48.43% , एरंडेल तेल 28.16% , इतर तृणधान्ये 53.82% , कॉफी 41.84% , ताजी फळे 14.11%  यांचा समावेश आहे.
- एप्रिल-ऑक्टोबर 2022 मध्ये कृषी आणि संबंधित वस्तूंची निर्यात 30.21 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती जी 2021-22 च्या याच कालावधीत 26.98 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती म्हणजेच 11% वाढली आहे.S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai