ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली 23 मार्च 2022
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 181 कोटी 89 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 23,087
सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण सध्या 0.05% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 98.75%
गेल्या 24 तासांत 2,542 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 4,24,73,057 झाली आहे
गेल्या 24 तासांत 1,778 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीसाठी एकूण 78 कोटी 42 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 6,77,218 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री सिद्धगंगा मठाला दिली भेट, श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ संग्रहालयाची केली पायाभरणी
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटकातील तुमकुरू येथील श्री सिद्धगंगा मठाला भेट दिली आणि श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ संग्रहालयाची पायाभरणी केली.
तुमकुरु येथे श्री सिद्धगंगा मठात उपस्थितांना संबोधित करतांना पंतप्रधान म्हणाले कि, 2020 या नवीन वर्षाची सुरुवात ते या पवित्र भूमीतून करत आहेत. श्री सिद्धगंगा मठाची पवित्र ऊर्जा देशातील लोकांचे जीवन समृद्ध करेल, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले, ‘ आपल्याला पूज्य स्वामी श्री श्री शिवकुमार जी यांची अनुपस्थिती जाणवत आहे. त्यांचे नुसता दृष्टीक्षेप देखील समृद्ध आणि प्रेरणादायी असल्याचा अनुभव मी व्यक्तीश: घेतला आहे. त्यांच्या प्रेरणादायी व्यक्तीमत्वाने हे पवित्र स्थान समाजाला गेली अनेक दशकं दिशा दाखवत आहे.’
ते म्हणाले, ‘श्री श्री शिवकुमार जी यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ बांधण्यात येत असलेल्या या संग्रहालयाची पायाभरणी करण्याची संधी मला मिळाली. हे माझे सौभाग्य आहे. हे संग्रहालय लोकांना केवळ प्रेरणा देणार नाही, तर समाजाला आणि देशाला योग्य दिशाही दाखवेल.’
नवी ऊर्जा आणि नव्या जोमाने भारताने 21व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात प्रवेश केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
गेल्या दशकाची सुरुवात कशी झाली याचे स्मरण करण्याचे आवाहन त्यांनी देशाला केले. त्याउलट 21व्या शतकाचे तिसरे दशक अपेक्षा आणि आकांक्षांच्या मजबूत आधारावर सुरु झाले आहे, असे ते म्हणाले.
‘ही आकांक्षा नव्या भारतासाठी आहे. ही आकांक्षा युवा स्वप्नांची आहे. ही आकांक्षा देशातील भगिनी आणि मुलींची आहे. ही आकांक्षा देशातल्या गरीब, वंचित, मागास, आदिवासी, शोषितांसाठी आहे’, असे ते म्हणाले.
‘भारताला समृद्ध, सक्षम आणि व्यापक जागतिक महाशक्ती बनलेले पाहण्याची ही आकांक्षा आहे. आता प्रत्येक भारतीयाची अशी मनोवृत्ती बनली आहे की, ज्या समस्या आपल्याला वारशाने मिळाल्या आहेत, त्यांचे निराकरण व्हायला हवे. समाजाकडून आलेला हा संदेश आमच्या सरकारला प्रेरणा अणि प्रोत्साहन देतो.’
पाकिस्तानातून अनेक जण आपले प्राण वाचवण्यासाठी, आपल्या मुलींचे प्राण वाचवण्यासाठी भारतात पळून आले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लोक पाकिस्तानविरोधात का बोलत नाहीत, तसेच या लोकांच्या विरोधात निदर्शने का केली जात आहेत, असा प्रश्न प्रत्येक देशवासियाला पडला आहे, असे ते म्हणाले.
जे भारतीय संसदेच्या विरोधात आंदोलने करत आहेत, त्यासंदर्भात पंतप्रधान म्हणाले, ‘जर तुम्हाला आंदोलनच करायचे असेल, तर गेली 70 वर्षे पाकिस्तानकडून होत असलेल्या शोषणाविरोधात तुमचा आवाज उठवा. पाकिस्तानाची ही कृती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड करण्याची आता गरज आहे. जर तुम्हाला घोषणा द्यायच्या असतील, तर पाकिस्तानात अल्पसंख्यकावर होत असलेल्या अन्यायासंबंधी घोषणा द्या. जर तुम्हाला मोर्चे काढायचे असतील, तर पाकिस्तानकडून शोषित हिंदू-दलितांच्या समर्थनासाठी मोर्चे काढा.’
पंतप्रधानांनी संत समाजाकडून तीन संकल्पांसाठी सक्रीय समर्थन मागितले.
पहिला संकल्प, प्रत्येक व्यक्तीची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांना महत्व देण्याची भारताची प्राचीन संस्कृती पुनर्स्थापित करणे.
दुसरा, निसर्ग आणि पर्यावरणाचे संरक्षण.
आणि तिसरा, जलसंवर्धन, जलसंचय यासाठी जनजागृती करण्यात सहकार्य करणे.
भारताने संत, साधू, गुरु यांच्याकडे नेहमीच योग्य मार्ग दाखवणारा दीपस्तंभ म्हणून पाहिले आहे, असे ते म्हणाले.
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 105
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीव्हीटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था एनएसडीए यांच्या विलीनीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीव्हीटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था एनएसडीए यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.
तपशिल
एनसीव्हीटी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करेल आणि या संस्थांच्या कामकाजासाठी किमान निकष स्थापित करेल. एनसीव्हीटीच्या प्रमुख कार्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल.
- निर्णायक संस्था, मूल्यमापन संस्था आणि कौशल्य संबंधित माहिती पुरवठादारांची मान्यता आणि नियमन
- निर्णायक संस्था आणि क्षेत्रीय कौशल्य परिषदांद्वारे विकसित पात्रतांना मंजुरी
- निर्णायक संस्था आणि मूल्यमापन संस्थांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांचे अप्रत्यक्ष नियमन
- संशोधन आणि माहितीचा प्रसार
- तक्रार निवारण
या परिषदेत अध्यक्षांशिवाय कार्यकारी आणि बिगर कार्यकारी सदस्य देखील असतील. सध्याच्या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणातून एनसीव्हीटीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव असून सध्याच्या पायाभूत सुविधा आणि संसाधनाचा बहुतांश वापर केला जाईल. याशिवाय सुरळीत कामकाजासाठी अन्य पदांचीही निर्मिती केली जाईल. नियामक सर्वोत्तम नियमन प्रक्रियांचा अवलंब करेल. जेणेकरून त्याचे कामकाज आणि संचलन व्यावसायिकरित्या आणि कायद्यानुसार सुनिश्चित केले जाईल.
लाभ
या संस्थागत सुधारणांमुळे गुणवत्ता सुधारेल आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांची बाजारपेठ, प्रासंगिकता वाढेल. यामुळे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची विश्वासार्हता वाढेल आणि त्यातून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. यातून व्यावसायिक शिक्षणाची मूल्य आणि कुशल मनुष्यबळ वाढवण्याची दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. तसेच भारताला जगाची कौशल्य राजधानी बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करायला बळ मिळेल.
एनसीव्हीटी भारताची कौशल्य परिसंस्थेची एक नियामक संस्था आहे. याचा देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणांशी संबंधित सर्व व्यक्तींवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. कौशल्य आधारित शिक्षणाची कल्पना विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा होऊन व्यावसायिक सुलभता वाढीस लागेल, अशी आशा आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 30.54 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.50 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 30.54 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 29,04,04,264 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.50 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात लसीच्या 47,00,000 मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
रसायन आणि खते मंत्रालय
जेनेरिक औषधी केंद्रामधून सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या किमतीला जेनेरिक औषधे उपलब्ध
देशात सर्वसामान्य जनतेला, परवडणाऱ्या किमतीला उत्तम दर्जाची औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने, केंद्रीय खते आणि रसायने मंत्रालयाच्या औषधनिर्माण विभागाने 2008 साली प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत, , नागरिकांना स्वस्त दरात, उत्तम दर्जाची जेनेरिक औषधे विकत घेता यावीत यासाठी देशभरात अनेक ठिकाणी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र या नावाने औषधांची दुकाने सुरु करण्यात आली. मार्च 2025 पर्यंत देशभरात अशी 10,500 केंद्रे सुरु करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
देशात,31 डिसेंबर 2021 पर्यंत, सुमारे 8,640 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. यापैकी 276 जन औषधी केंद्रे बिहार राज्यात आहेत. देशभरातील जनऔषधी केंद्रांची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निहाय यादी सोबतच्या परिशिष्टात जोडली आहे.
जेनेरिक औषधी म्हणजे सर्वसाधारणपणे वापरली जाणारी औषधे देखील असतात. सध्या 1,451 औषधे आणि शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या 240 वस्तू जेनेरिक स्वरूपात उपलब्ध आहेत. यात सर्व महत्वाच्या उपचारात्मक औषधांचा समावेश आहे. यात, कार्डिओव्हॅस्क्यूलर म्हणजे हृदयरोग, कर्करोग विरोधी, मधुमेह विरोधी, संसर्ग रोखणारी औषधे, ऍलर्जी प्रतिबंधात्मक औषधे, जठराशी संबंधित आजारावरील औषधे,निसर्गोपचाराशी संबंधित औषधे अशा सर्व औषधांचा समावेश आहे. देशभरात सुरु असलेल्या 8,600 प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रातून ही सगळी औषधे उपलब्ध आहेत.
Annexure
|
|
Statement referred to in part  &  of Lok Sabha Unstarred Q. No. 626 for 04.02.2022 raised by Shri Mahabali Singh and Shri Sukhbir Singh Jaunapuria regarding Generic Medicines Outlets
|
|
|
|
Sl. No.
|
|
Name of the State/UT
|
|
Number of PMBJK functional
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Andaman & Nicobar
|
|
9
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
183
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
28
|
|
|
|
|
|
4
|
|
Assam
|
|
88
|
|
|
|
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
276
|
|
|
|
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
7
|
|
|
|
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
241
|
|
|
|
|
|
8
|
|
Delhi
|
|
381
|
|
|
|
|
|
9
|
|
Goa
|
|
10
|
|
|
|
|
|
10
|
|
Gujarat
|
|
551
|
|
|
|
|
|
11
|
|
Haryana
|
|
234
|
|
|
|
|
|
12
|
|
Himachal Pradesh
|
|
64
|
|
|
|
|
|
13
|
|
Jammu And Kashmir
|
|
121
|
|
|
|
|
|
14
|
|
Jharkhand
|
|
76
|
|
|
|
|
|
15
|
|
Karnataka
|
|
960
|
|
|
|
|
|
16
|
|
Kerala
|
|
976
|
|
|
|
|
|
17
|
|
Ladakh
|
|
2
|
|
|
|
|
|
18
|
|
Lakshadeep|
|
0
|
|
|
|
|
|
19
|
|
Madhya Pradesh
|
|
240
|
|
|
|
|
|
20
|
|
Maharashtra
|
|
625
|
|
|
|
|
|
21
|
|
Manipur
|
|
34
|
|
|
|
|
|
22
|
|
Meghalaya
|
|
15
|
|
|
|
|
|
23
|
|
Mizoram
|
|
22
|
|
|
|
|
|
24
|
|
Nagaland
|
|
16
|
|
|
|
|
|
25
|
|
Odisha
|
|
347
|
|
|
|
|
|
26
|
|
Puducherry
|
|
18
|
|
|
|
|
|
27
|
|
Punjab
|
|
304
|
|
|
|
|
|
28
|
|
Rajasthan
|
|
139
|
|
|
|
|
|
29
|
|
Sikkim
|
|
3
|
|
|
|
|
|
30
|
|
Tamil Nadu
|
|
863
|
|
|
|
|
|
31
|
|
Telangana
|
|
160
|
|
|
|
|
|
32
|
|
DNH & D&D
|
|
36
|
|
|
|
|
|
33
|
|
Tripura
|
|
24
|
|
|
|
|
|
34
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1185
|
|
|
|
|
|
35
|
|
Uttarakhand
|
|
216
|
|
|
|
|
|
36
|
|
West Bengal
|
|
186
|
|
|
|
|
|
Grand Total
|
|
8640
|
|
|
||
||
||
||
|Medicines are directly supplied to the administration of Union Territory of Lakshadweep
केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
भारतीय कौशल्य स्पर्धेतील टीम ओदिशाच्या विजेत्यांशी धर्मेंद्र प्रधान यांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2018
भारतीय कौशल्य स्पर्धेत पदक तालिकेत दुसरे स्थान पटकावणाऱ्या टीम ओदिशाच्या सदस्यांशी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज संवाद साधला.
त्यांनी पदक विजेत्यांचे अभिनंदन केले आणि 2019 मध्ये रशियातील कझान येथे होणाऱ्या जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. या स्पर्धेच्या तयारीसाठी कौशल्य विकास मंत्रालयाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 52
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची सद्यस्थिती आणि प्रगतीचा घेतला आढावा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लसीच्या पुरेशा उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाच्या दुसऱ्या मात्रेच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करावे असे आवाहन
आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मागवल्या सूचना
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे  आरोग्य सचिव आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या NHM MDs सह कोविड-19 लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. जागतिक स्तरावरील या सर्वात मोठ्या अभियानाची सुरुवात अर्थात देशव्यापी कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम 16 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
देश एक अब्ज मात्रा देण्याच्या जवळ असल्याचे अधोरेखित करत, सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे, आरोग्य सचिवांनी अभिनंदन केले. पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येला त्यांची दुसरी मात्रा प्राप्त झाली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दुसऱ्या मात्रेच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
अनेक राज्यांमध्ये दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले. भारत सरकार राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त लसी उपलब्ध करु शकते जेणेकरून ते दुसऱ्या मात्रेचे लसीकरण कार्य पूर्ण करू शकतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष केंद्रित कारवाईसाठी सल्ला देण्यात आला होता की कमी लसीकरण असलेले जिल्हे हुडकून काढावेत, त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा यामुळे सक्रीय प्रयत्नांची आवश्यकता शोधणे, स्थानिक आव्हाने हाताळणे, अतिरिक्त कोविड लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता आणि ग्रामीण भागातली स्थिती सुधारणे यासाठी पावले उचलता येतील. त्यांना दुसऱ्या मात्रेचे लसीकरण वाढवण्यासाठी त्यांची रणनीती सामायिक करण्याचीही विनंती केली गेली.
आरोग्य मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी गेल्या वर्षभरात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे, एसओपी जारी केले आहेत. गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन ब्यूरो, नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सूचना किंवा अभिप्राय सामायिक करण्याची विनंती केली गेली.
डॉ.मनोहर अगनानी, एएस , आरोग्य मंत्रालय आणि लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव , आरोग्य मंत्रालय, यांच्यासह बैठकीत प्रधान सचिव , अतिरिक्त मुख्य सचिव  आणि संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे दक्षता अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे “पर ड्रॉप मोअर क्रॉप” या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन
2015-16 पासून आतापर्यंत 78 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाद्वारे आज दिल्ली येथे “पर ड्रॉप मोअर क्रॉप ” या विषयावर एका राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. देशात सूक्ष्म सिंचनाच्या वाढीव वापरासाठी अमलात आणता येणाऱ्या विविध पर्यायांवर या क्षेत्रातील हितसंबंधींशी चर्चा करण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये/ विभाग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, सिंचन उद्योग, जल व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणारे स्टार्टअप आणि शेतकरी उत्पादक संघटना या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा यांच्या हस्ते या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. सुक्ष्म सिंचन उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर आणि सूक्ष्म सिंचन व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्रित दृष्टीकोन यावर आहुजा यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. सूक्ष्म सिंचनामुळे देशाची अन्न आणि पोषण सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, विशेषत: पावसावर अवलंबून असलेल्या भागात शेतीची एकूण कार्यक्षमता आणि जल उत्पादकता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांतील पाच उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना उच्च सूक्ष्म सिंचन अवलंब आणि जल व्यवस्थापन क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींसाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा गौरव करण्यात आला. याशिवाय, सूक्ष्म-सिंचन क्षेत्रातील आघाडीच्या राज्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये सूक्ष्म-सिंचन व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्यांची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीही या कार्यक्रमात इतरांबरोबर सामायिक केल्या. सूक्ष्म सिंचन उद्योग सदस्यांनी या राष्ट्रीय प्राधान्य कार्यक्रमात सरकारच्या प्रयत्नांना सक्रिय पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्ट केले.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 178.83 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात लसीच्या 26.19 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.66%
गेल्या 24 तासात 5,476 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 59,442
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.77%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, गेल्या 24 तासांत लसीच्या 26.19 लाखांहून अधिक  मात्रा देऊन भारतातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 178.83 कोटी  मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
2,07,34,782 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या.आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,02,100
|
|
2nd Dose
|
|
99,75,499
|
|
Precaution Dose
|
|
42,43,775
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,10,450
|
|
2nd Dose
|
|
1,74,59,170
|
|
Precaution Dose
|
|
63,80,333
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,53,77,120
|
|
2nd Dose
|
|
3,08,21,856
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,25,51,826
|
|
2nd Dose
|
|
44,95,32,588
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,23,99,294
|
|
2nd Dose
|
|
18,13,70,583
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,65,07,775
|
|
2nd Dose
|
|
11,29,50,259
|
|
Precaution Dose
|
|
99,96,621
|
|
Precaution Dose
|
|
2,06,20,729
|
|
Total
|
|
1,78,83,79,249
गेल्या 24 तासांत 9,754 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  4,23,88,475. झाली आहे.
परिणामी, भारतातील कोरोनामुक्तीचा दर 98.66% इतका आहे.
गेल्या 24 तासात 5,476 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 59,442 आहे. देशात आढळलेल्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.14% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे.गेल्या 24 तासात एकूण 9,09,985 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 77.28 कोटींपेक्षा जास्त  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.77% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर देखील 0.60%. नोंदविण्यात आला आहे
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या वतीने 17 मे रोजी नवी दिल्ली येथे पेन्शन अदालतचे आयोजन
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतन धारक कल्याण विभागाच्या निर्देशानुसार, सर्व मंत्रालये/विभागांद्वारे बुधवार, 17 मे 2023 रोजी राष्ट्रव्यापी पेन्शन अदालत आयोजित केली जाणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी संसदीय कामकाज मंत्रालय देखील उपसचिव  कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे, 17 मे रोजी , 2023 रोजी सकाळी 11.00 पासून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पेन्शन अदालत आयोजित करणार आहे. निवृत्तीवेतनाशी संबंधित तक्रारी असल्यास त्यांचे निवारण करण्यासाठी या मंत्रालयाचे निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक पेन्शन अदालतला उपस्थित राहू शकतात.
निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या पेन्शनशी संबंधित तक्रारी rahul.agrawal[at]gov[dot]in किंवा dhirendra.choubey[at]nic[dot]in या ईमेलवर आधीच पाठवू शकतात. अधिक माहितीसाठी निवृत्तीवेतनधारकांनी 011-23034746/23034755 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा वर नमूद केलेल्या ईमेल-आयडीवर संपर्क साधावा.
निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांचे नाव, पदनाम ,  पीपीओ क्रमांक, बँकेचा तपशील, सेवानिवृत्तीची तारीख आणि त्यांचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांकासह नमूद करावा.अर्जासोबत  आणि पीपीओ शुद्धिपत्राच्या प्रती  / बँकेच्या अद्ययावत पासबुकची शेवटची दोन पाने जोडावीत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची लिंक योग्य वेळी प्रकाशित केली जाईल.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे संचालक प्रो.सुनील कुमार सिंग यांची जे सी बोस फेलोशिपसाठी निवड
गोवा, 27 सप्टेंबर 2023
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे  संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग यांची सायन्स अँड इंजिनिअरिंग बोर्डाच्या महत्वपूर्ण अशा जे सी बोस फेलोशिपसाठी निवड झाली आहे.
प्रो. सुनील कुमार सिंग यांना वैज्ञानिक स्पेशलायझेशनच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल या फेलोशिपसाटी निवड झाली आहे.
प्रो.सिंग यांचे भू-रसायनशास्त्र आणि समस्थानिक रसायनशास्त्र, पॅलेओक्लायमेट आणि पॅले ओशनोग्राफी, न्यूट्रिएंट सायकलिंग आणि जैव-रसायनशास्त्र या विषयात प्राविण्य आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये त्यांचे 75 हून अधिक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले असून त्यांनी 10 पीएचडी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले असून सध्या 6 विद्यार्थी त्यांच्याकडे मार्गदर्शन घेत आहेत.
जेसी बोस फेलोशिप शास्त्रज्ञांना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल प्रदान केली जाते. फेलोशिप वैज्ञानिक-विशिष्ट आणि अतिशय निवडक संशोधनासाठी प्रदान केली जाते.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 30
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
माता मृत्यू दर
महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयांच्यावतीने एक कृतीदल स्थापण्यात येणार आहे . हे दल विवाहयोग्य वय आणि मातृत्व यांचा  गर्भधारण काळात, जन्मावेळी व तत्पश्चात माता तसेच नवजात बालकाचे आरोग्य, आरोग्यसंपन्नता, पोषण संपन्नता  नवजात बालक मृत्यू दरामागील  घटक , माता मृत्यू दर , एकूण फर्टिलिटी दर , जन्मवेळीचे लिंग प्रमाण , बालक लिंग प्रमाण  इत्यादी आणि  आरोग्य व पोषणावर परिणाम करणारे या संदर्भातील अन्य उपयुक्त घटक इत्यादी बाबत अभ्यास करणार आहे.
महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयांच्या स्मृती झुबिन इराणी यांनी लोकसभेत आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
एक कृतीदल स्थापण्यात येणार आहे
ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून श्रमिकांना मजुरीची 99 टक्के रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2018
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून श्रमिकांना मजुरीची 99 टक्के रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान करण्यात आली आहे. 2015-16 या वर्षात 30902.29 कोटी रुपये, 2016-17 या वर्षात 40746.95 कोटी रुपये, 2017-18 या वर्षात 43187.89 कोटी रुपये आणि 2018-19 या वर्षात आत्तापर्यंत 16185.49 कोटी रुपये इतकी रक्कम मजुरीपोटी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरीत करण्यात आली.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, मजुरी करणाऱ्या कामगारांना योग्य प्रकारे मजुरी दिली जात नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. मात्र ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रदान केली जात असल्याने ही समस्या मार्गी लागली आहे.
ग्रामविकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून आपल्या सुधारित वेबसाईट  आणि नव्या मोबाईल ऍपचा प्रारंभ
मुंबई, 6 जून 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत असलेल्या केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने आपल्या सुधारित वेबसाईटचा  आणि नव्या मोबाईल ऍपचा अलीकडेच प्रारंभ केला. आपल्या कामात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी 2017 पासून सुरू असलेल्या आधुनिक डिजिटायजेशनच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रक्रियेत सीबीएफसीसाठी ही कामगिरी सर्वात महत्त्वाच्या कामगिरींपैकी एक ठरली आहे.
सीबीएफसीचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी या सुधारित वेबसाईटचा आणि नव्याने विकसित केलेल्या मोबाईल ऍपचा प्रारंभ केला. चित्रपटनिर्माते, अर्जदार आणि इतर वापरकर्त्यांना, सामान्यतः अधिक बहुमूल्य, वापरकर्त्यासाठी सोयीची आणि समावेशक वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देत प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
गतिशीलतेने सुधारित केलेली सीबीएफसी वेबसाईट आणि नवे मोबाईल ऍप यांचा वापरकर्त्यांना समजून घेण्यासाठी सुविधाजनक, बहुमूल्य माहितीचा शोध घेण्यासाठी आणि अर्जदार आणि सीबीएफसी अधिकारी या दोघांनांही त्याचे डेस्क आणि मोबाईल डिव्हाईसवर सहजतेने वापर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे.
सीबीएफसीच्या वेबसाईटची नवी वैशिष्ट्ये चित्रपट प्रमाणनाचे, विविध कायदे, नियम, महत्त्वाची परिपत्रके/ संप्रेषणे, न्यायालयाचे निकाल, प्रमाणित चित्रपटांची सांख्यिकी माहिती, अद्ययावत एफएक्यूज, एक हेल्प डेस्क, संपर्क, यूजर गाईड आणि नोंदणी केल्यावर एक व्हिडिओ ट्युटोरियल, अर्ज प्रक्रिया, रियल टाईम प्रोग्रेस ट्रॅकिंग आणि अर्जदारांसाठी शोध सुविधा यांचे सर्वसमावेशक आकलन करण्यास उपयुक्त आहेत. नव्या आणि आगामी कार्यक्रमांची, परिपत्रके, आदेश, अधिसूचना इ. संदर्भात सुधारित वेबसाईट योग्य वेळी अद्ययावत माहिती उपलब्ध करेल. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना त्यांची यापूर्वी नोंदवलेली आणि सध्या वापरात असलेली माहिती वापरूनच या वेबसाईटवर लॉग ईन करता येईल.
नव्याने विकसित मोबाईल ऍप अर्जाच्या सद्यस्थितीच्या प्रगतीचा आणि स्क्रिनिंगच्या संभाव्य तारखांचा रियल टाईम मागोवा, निमंत्रणाला आणि कारणे दाखवा नोटिस यांना प्रतिसाद देण्याची सुविधा आणि आवश्यक कागदपत्रे  अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देते आणि त्यायोगे पूर्णपणे स्वयंचलित आणि कमीतकमी मानवी हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देते. त्याचप्रकारे सीबीएफसी अधिकारी स्क्रिनिंग समितीची स्थापना आणि बैठकांचे नियोजन करू शकतात, अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतात, नोटिशींचे प्रतिसाद पाहू शकतात, प्रादेशिक कार्यालय बदलण्याच्या विनंतीला मान्यता देऊ शकतात.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96