ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी पोटनिवडणूक
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2020
यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेतील एक जागा रिक्त आहे. याचे तपशील पुढील प्रमाणे:
|
|
सदस्याचे नाव
|
|
रिक्त राहण्यामागचे कारण
|
|
या तारखेपासून रिक्त
|
|
निवृत्तीची तारीख
|
|
तानाजी जयवंत सावंत
|
|
महाराष्ट्र विधानसभेत निवडून गेले
|
|
24.10.2019
|
|
05.12.2022
वरील रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा निर्णय घेतला आहे. याचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे:
|
|
अनु. क्र.
|
|
कार्यक्रम
|
|
तारीख आणि दिवस
|
|
-
|
|
अधिसूचना जारी
|
|
07 जानेवारी, 2020 
|
|
-
|
|
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
|
|
14 जानेवारी, 2020 
|
|
-
|
|
उमेदवारी अर्जाची छाननी
|
|
15 जानेवारी, 2020 
|
|
-
|
|
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
|
|
17 जानेवारी, 2020 
|
|
-
|
|
मतदानाची तारीख
|
|
31 जानेवारी, 2020 
|
|
-
|
|
मतदानाची वेळ
|
|
सकाळी 8.00 ते संध्याकाळी 4.00
|
|
-
|
|
मतमोजणी
|
|
04 फेब्रुवारी, 2020 
|
|
-
|
|
निवडणूक प्रक्रिया या तारखेपूर्वी पूर्ण व्हायला हवी
|
|
06 फेब्रुवारी, 2020 
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 158
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
भारतीय कौशल्य संस्थेचे केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांच्या हस्ते मुंबईत भूमीपूजन
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2019
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांनी आज मुंबईत भारतीय कौशल्य संस्थेचे भूमीपूजन केले. कौशल्याबाबत सर्वोत्तम म्हणून भारताचे जगात नाव व्हावे यादृष्टीने कौशल्य संस्था उभारण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. आजच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि जगभरातल्या सुधारणांचा वेग लक्षात घेऊन या संस्थेत युवकांना कौशल्य प्रदान करण्यात येणार आहे. दहावी आणि बारावीनंतर तंत्र शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण ही संस्था देणार आहे. यामुळे नव भारत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी ते रोजगार प्राप्त करू शकतील आणि उद्योगक्षेत्रासाठीही सज्ज होतील. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर ही संस्था निर्माण करण्यात येणार असून टाटा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट ट्रस्ट हा खाजगी भागीदार राहणार आहे.
दरवर्षी 5000 प्रशिक्षणार्थी यातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतील आणि त्यांच्यासाठी 70 टक्के रोजगाराच्या संधी उपलब्ध राहतील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 154
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वाळवंटीकरणाला रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना करून भारत जगासमोर आदर्श उदाहरण निर्माण करेल-केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
नवी दिल्ली, 17 जून 2019
वाळवंटीकरणाचा मुकाबला करण्यासाठी त्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करुन भारत जगासमोर आदर्श उदाहरण निर्माण करेल, असा विश्वास केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला. पर्यावरणसंबंधिच्या भारताच्या उपाययोजना कुठल्याही जागतिक दबावामुळे नसून देशाच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आम्ही स्वत:च त्या करत आहोत, असे ते म्हणाले. जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ निवारण दिवसानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘cop-14’ म्हणजेच संबंधित देशांच्या परिषदेच्या 14 व्या सत्राचे यजमानपद भारताला मिळाले असून 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2019 दरम्यान ही परिषद होणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
जमिनीची झपाट्याने धूप होत असून देशातल्या 30 टक्के जमिनीचे त्यामुळे नुकसान झाले आहे. हे थांबवण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेती आणि शेत जमीन सुधारण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी दिली. या योजनांमधून जमिनीची सकसता आणि सुपिकता वाढवली जात आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्या हस्ते ‘cop-14’ च्या लोगोचे अनावरणही करण्यात आले.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यासह पर्यावरण विभागाचे सचिव आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
वन जमिनींवर वनीकरण वाढवण्यासाठीच्या पथदर्शी योजनेचे उद्घाटनही जावडेकर यांच्या हस्ते झाले.
या ‘cop-14’ परिषदेसाठी 197 देशातले 5 हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील. यात विज्ञान, संशोधन क्षेत्रातले तज्ज्ञ, सरकारी प्रतिनिधी, खासगी क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि माध्यम प्रतिनिधी उपस्थित असतील. वाळवंटीकरण, जमीन नापिक होणे आणि दुष्काळ अशा संकटांवर या परिषदेत उपाययोजना शोधल्या जातील.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 166
सांस्कृतिक मंत्रालय
कोविड-19 विरूद्धच्या लढ्यात गोवा विज्ञान केंद्राव्दारे थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजीचा वापर
नागरिकांसाठी इतरही ‘ऑनलाईन’उपक्रम सुरू
पणजी, 12 मे 2020
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालायाचे गोवा विज्ञान केंद्र, कोरोना संबंधित काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी चेहऱ्यावर लावण्याचे संरक्षक आवरण तयार करत आहेत. याकरिता हे केंद्र आपल्या ‘इनोव्हेशन हब’ मधील ‘थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी’चा वापर करीत असुन ही संरक्षक आवरणे गोवा सरकारच्या आरोग्य विभागाला पुरविली जात आहेत.
थ्री डी प्रिंटर कसे काम करते ते इथे पाहता येईल: https://twitter.com/PIB_Panaji/status/1260117492632084481?s=20
याशिवाय टाळेबंदी कालावधीत गोवा विज्ञान केंद्राने सार्वजनिक तसेच केंद्र सदस्यांसाठी नियमित कार्यक्रम आयोजित केले आहेत; तसेच यासाठी ‘ऑनलाइन’ सुविधेचा वापर करण्यात येत आहे. गोवा विज्ञान केंद्र आणि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेतर्फे माहितीचा प्रसार जाणून घेण्यासाठी विविध ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून प्रश्नमंजुषा घेण्यात आली. याव्यतिरिक्त घरातून करता येण्यासारखे उपक्रम, मेंदूला चालना देणारी कोडी अश्याही गोष्टी घेण्यात येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्ताने वैज्ञानिक खेळणी तयार करण्याची स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती.
गोवा विज्ञान केंद्राने आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय व आपल्या संविधान दिनानिमित्त अनुक्रमे 14 व 20 मे रोजी देखील कार्यक्रम आखले आहेत.
गोवा विज्ञान केंद्रापर्यंत खालील माध्यमातून पोहचू शकता:
संकेतस्थळ: www.sciencecentre.goa.gov.in
ट्विटर: https://twitter.com/GSCPGoa
फेसबुक: https://www.facebook.com/GSCPGoa
यू ट्यूब: bit.ly/3bqCSDo
गोवा विज्ञान केंद्र, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील शैक्षणिक-मनोरंजनाचे ठिकाण म्हणून विकसित केले जात आहे. सर्वसामान्यांमध्ये विज्ञानाबद्दलची गोडी व उत्साह निर्माण करणे, हा गोवा विज्ञान केंद्राचा उद्देश आहे.
B.Gokhale/S.Pophale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
पंतप्रधान कार्यालय
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली आहे आणि देशाप्रती त्यांच्या आदर्श सेवेचे स्मरण केले आहे.
आपल्या ट्विटच्या माध्यमातून पंतप्रधान म्हणाले की;
''महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहत असून देशाप्रती त्यांच्या आदर्श सेवेचे स्मरण करत आहोत. त्यांच्या संघर्षातून लाखो अनुयायांमध्ये आशा निर्माण झाली. भारताला एवढी व्यापक राज्यघटना देण्याचे त्यांचे प्रयत्न कधीही विसरता येणार नाहीत.
संरक्षण मंत्रालय
हिमाचल प्रदेशात बडोली येथे आयोजित कार्यक्रमात, सशस्त्र दलातील हुतात्मा झालेल्या योद्ध्यांच्या कुटुंबियांचा संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार, देश त्यांचा कायम ऋणी राहील अशी भावना व्यक्त
शांतताप्रिय भारत युद्धाला घाबरतो, असा गैरसमज करून घेऊ नका - राजनाथ सिंह
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2022
सशस्त्र दलात कार्यरत राहून देशाची सेवा करताना वीरमरण पत्करणाऱ्या, मूळच्या हिमाचल प्रदेशमधील शूर सैनिकांच्या कुटुंबियांचा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज, 26 सप्टेंबर 2022 रोजी, सत्कार केला. हिमाचल प्रदेशमध्ये कांगडा जिल्ह्यात बडोली येथे हा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. परमवीर चक्राचे पहिले मानकरी मेजर सोमनाथ शर्मा , महावीर चक्र विजेते ब्रिगेडियर शेर जंग थापा , परमवीर चक्र विजेते लेफ्टनंट कर्नल धनसिंग थापा, , परमवीर चक्र विजेते कॅप्टन विक्रम बत्रा  आणि परमवीर चक्र विजेते सुभेदार मेजर संजय कुमार  या योद्ध्यांना, संरक्षण मंत्र्यांनी आदरांजली अर्पण केली. अतुलनीय शौर्य आणि बलिदान करणाऱ्या या सर्व वीरांची नावे प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात कोरलेली आहेत.
या शूर सैनिकांनी केलेल्या बलिदानाबद्दल देश त्यांचा सदैव ऋणी राहील, अशा शब्दांत, राजनाथ सिंह यांनी या वीरांच्या कुटुंबियांप्रति आदराची भावना व्यक्त केली. शिस्त, कर्तव्यनिष्ठा, देशभक्ती आणि त्याग ही सशस्त्र दलाची वैशिष्ट्ये आहेत आणि सशस्त्र दल हे राष्ट्राभिमान आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे, त्यामुळे लोकांना, विशेषत: तरुणांना सशस्त्र दल हे नेहमीच प्रेरणा देत राहील, असे ते म्हणाले. पार्श्वभूमी, धर्म आणि पंथ अशा गोष्टींनी फरक पडत नाही, आपला प्रिय तिरंगा उंच फडकत राहिला पाहिजे, ही भावना सर्वात जास्त महत्वाची आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने संपूर्ण जगाला शांततेचा संदेश दिला आहे आणि आपल्या शौर्यामुळे भारतीय सैन्य जगभरात आदरास पात्र ठरले आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. भारताने कधीही कोणत्याही देशावर हल्ला केला नाही किंवा इंचभर परकीय भूमी काबीज केलेली नाही, मात्र आपल्या देशातील सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे संरक्षण मंत्र्यांनी बजावले. “भारत हा शांतताप्रिय देश आहे, पण तो भ्याड आहे किंवा युद्धाला घाबरला आहे, असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. संपूर्ण जगासह आपणही कोविड-19 साथरोगाचा मुकाबला करत होतो, त्याच वेळी आपल्याला देशाच्या उत्तर सीमेवर चीनमुळे तणावाचा सामना करावा लागला. कितीही मोठी सत्ता असली तरी भारत झुकणार नाही, हे गलवान प्रसंगाच्या वेळी आपल्या जवानांच्या धैर्याने सिद्ध केले आहे, असेही ते म्हणाले.S.Patil/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
ईशान्य प्रदेशात 21 मार्च 2023 रोजी भारत गौरव ट्रेन सुरू होणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
ईशान्य भागात 21 मार्च 2023 रोजी भारत गौरव ट्रेन सुरू होणार असल्याबद्दल पंतप्रधान,नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. हा एक रंजक आणि संस्मरणीय प्रवास असेल, ईशान्येचा धांडोळा घेण्याची एक अनोखी संधी असेल असे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय रेल्वेने "नॉर्थ ईस्ट डिस्कव्हरी: बियॉन्ड गुवाहाटी" अर्थात “गुवाहाटी पल्याड ईशान्येकडील शोध” ही गाडी चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे, भारत गौरव डिलक्स वातानुकूलित प्रवासी ट्रेनद्वारे भारतातील ईशान्येकडील राज्ये पाहण्यासाठी याची खास आखणी करण्यात आली आहे. ही गाडी 21 मार्च 2023 रोजी दिल्ली सफदरजंग रेल्वे स्थानकावरून रवाना होईल आणि 15 दिवसांत गुवाहाटी, शिवसागर, आसाममधील जोरहाट आणि काझीरंगा, त्रिपुरामधील उनाकोटी, अगरतळा आणि उदयपूर, नागालँडमधील दिमापूर आणि कोहिमा आणि मेघालयातील शिलाँग आणि चेरापुंजी यांची सफर घडवेल.
आगामी भारत गौरव ट्रेनच्या उद्घाटनाच्या अनुषंगाने केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांच्या ट्विट संदेशाला उत्तर देताना, पंतप्रधानांन ट्विट संदेशात म्हणाले;
"हा एक मनोरंजक आणि संस्मरणीय प्रवास असेल, ईशान्येचा धांडोळा घेण्याची एक अनोखी संधी असेल."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 26 नोव्हेंबरला 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोपीय अधिवेशनाला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप सत्राला संबोधित करणार आहेत.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद 1921 मध्ये सुरू झाली. हे वर्ष पीठासीन अधिकारी परिषदेचे शताब्दी वर्ष म्हणून देखील साजरे केले जात आहे. शताब्दी वर्ष साजरे करण्यासाठी 25-26 नोव्हेंबर रोजी गुजरातच्या केवडिया येथे दोन दिवसीय परिषदचे आयोजन करण्यात आले आहे. “विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात सुसंवाद समन्वय- जोशपूर्ण लोकशाहीची गुरुकिल्ली.” ही या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते 25 नोव्हेंबर रोजी या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. या परिषदेला उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा आणि परिषदेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.04 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 19 कोटी 58 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा र्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,04,24,025
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,58,22,570
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.04 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 19.58 कोटींहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
शेर-ए-कश्मिर कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला पंतप्रधानांची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 19 मे 2018
जम्मुमधील शेर-ए-कश्मिर कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. अन्य एका समारंभात त्यांनी पकुलडुल ऊर्जा प्रकल्प आणि जम्मू रिंगरोडची पायाभरणी केली. तसेच माता वैष्णोदेवी देवस्थानच्या ताराकोटे मार्ग आणि मटेरियल रोप-वे चे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले.
तंत्रज्ञानानी जीवनाशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये बदल घडवून आणले असून, देशातील युवक या बदलांशी जुळवून घेत आहेत, असे पंतप्रधानांनी दीक्षांत समारंभात सांगितले.
कृषी क्षेत्रातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तंत्रज्ञानाचा समावेश करुन नवीन संस्कृती विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने केंद्र सरकारची धोरणे आणि निर्णय पुरक असतात, असे ते म्हणाले.
वैज्ञानिक दृष्टीकोन, तांत्रिक नाविन्यता तसेच संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून पदवीधर विद्यार्थी कृषी क्षेत्राला एका लाभदायक उपजीविकेत परिवर्तीत करतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
एका जलऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि त्याच दिवशी तशाच दुसऱ्या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्याचा आजचा दिवस विशेष असल्याचे, पंतप्रधानांनी पकुलडुल प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभात सांगितले. देशाच्या अविकसित भागांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
ताराकोटे मार्गाच्या माध्यमाने माता वैष्णोदेवी देवस्थानला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पर्यटन, विशेषत: अध्यात्मिक पर्यटन हा जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील उत्पन्न वाढवण्याचा एक महत्वपूर्ण स्रोत असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 37
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय उर्जा मंत्र्यांनी संपूर्ण देशभरात वीज खरेदी-विक्रीसाठी रियल टाईम व्यवहार मंचाची केली सुरुवात
भारतीय उर्जा क्षेत्राची रियल टाईम व्यवहारांच्या दिशेने वाटचाल
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
केंद्रीय विद्युत तसेच नवीकरणीय आणि पुनर्नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री , कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री आर.के.सिंग यांनी 3 जून रोजी नवी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपूर्ण देशभरात वीज खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी रियल टाईम व्यवहार मंचाची सुरुवात केली. या मंचामुळे आता भारत, रियल टाईम व्यवहार करणाऱ्या जगभरातील काही निवडक देशांच्या उर्जा बाजारांमध्ये समाविष्ट झाला आहे.
देशातील उर्जा क्षेत्रात होणारे रियल टाईम व्यवहार करण्यासाठी आता हा सुसंघटीत बाजार उपलब्ध झाला असून त्याद्वारे वीज खरेदी विक्री करणाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार देशभरात कुठेही रियल टाईम व्यवहार करता येणार आहेत, असे सिंग यांनी याप्रसंगी सांगितले. रियल टाईम व्यवहार मंचाची सरुवात झाल्यामुळे उर्जा बाजारातील व्यवहारांमध्ये आवश्यक लवचिकता आली आहे; आता ग्राहकांची विजेची मागणी पूर्ण करून वीजनिर्मितीची अतिरिक्त क्षमता शिल्लक राहिली असेल तर तिचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेता येईल, असे मत त्यांनी नोंदविले. विजेच्या मागणीत असलेली विविधता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर सुविहित व्यवहारांद्वारे ती पूर्ण करता येईल.
रियल टाईम व्यवहार मंचाद्वारे वीज खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना दिवसभरात दर 30 मिनिटांच्या ठराविक मुदतीत एकाच किमतीसाठी दोन्ही बाजूंनी बोली लावता येईल. खरेदी-विक्रीकर्त्यांना दर 15 मिनिटांच्या ब्लॉकमध्ये बोली लावता येईल. रियल टाईम व्यवहार मंचामुळे व्यवहारकर्त्यांना डिस्कॉमसाठी मोठ्या बाजारांमध्ये देखील स्पर्धात्मक बोली लावता येईल. तर दुसऱ्या बाजूला, वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देखील या मंचामुळे फायदा होणार आहे. या कंपन्यांना मागणी नसलेल्या विजेच्या विक्रीसाठी या लिलावात भाग घेता येईल. डिस्कॉमशी दीर्घ मुदतीचे करार केलेल्या आणि रियल टाईम व्यवहारांमध्ये भाग घेणाऱ्या वीज निर्मिती कंपन्यांना व्यवहारातून होणाऱ्या फायद्यात सहभागी करून घेण्याची यंत्रणा देखील या मंचात उपलब्ध करून दिली आहे.
भारत सरकारने 2022 सालापर्यंत 175 गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी देशभरात पुनर्नवीकरणीय उर्जा निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले आहे. रियल टाईम व्यवहार मंचामुळे पुनर्नवीकरणीय उर्जा निर्मितीच्या कमीजास्त आणि बदलत्या स्वरूपामुळे ग्रीड व्यवस्थापनासमोर असलेली आव्हाने पेलण्यासाठी आणि पुनर्नवीकरणीय उर्जा निर्मिती क्षेत्राकडून ग्रीडमध्ये जास्त प्रमाणात वीज मिळवता येण्यासाठी मदत होणार आहे.
बोली लावण्याचा कमी कालावधी, व्यवहारांसाठी जलद वेळापत्रक आणि सुनिश्चित पद्धतीमुळे रियल टाईम व्यवहार मंच सहभागी कंपन्यांना संपूर्ण देशातील वीज निर्मिती स्त्रोतांपर्यंत पोहचणे सहज शक्य होईल आणि निकोप स्पर्धेला वाव मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.S.Pophale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 278
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
लाभार्थींच्या ओळखीचे निकष देशभर एकसारखेच
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लाभार्थींच्या ओळखीची जबाबदारी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांवर : अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत विशिष्ट निकषांनुसारच लाभार्थींची ओळख ठरवली जाते आणि यासंदर्भातील जबाबदारी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत शिधापत्रिका देण्यात भेदभाव तसेच चुकीच्या लाभार्थींची ओळख यासंदर्भात प्रसारमध्यमातील वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. बिहारमध्ये एनएफएसए लाभार्थ्यांबाबत कोणतीही भेदभाव झालेला नाही किंवा चुकीच्या लाभार्थींची ओळख झालेली नाही. सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकषानुसार लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्याची पद्धत समान आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत बिहारमध्ये सुमारे 8.71 कोटी लाभार्थी असून त्यामध्ये सुमारे 25 लाख अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबांचा समावेश आहे. बिहार राज्य सरकारने संपूर्ण 8.71 कोटी लाभार्थींसाठी डीओएफपीडी अर्थात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे मासिक वाटप वाढवण्यासंदर्भात विनंती केली होती. बिहार सरकारच्या या विनंतीवर केंद्र सरकारने त्वरित कारवाई करत मान्यता दिली होती.
नुकतेच बिहार राज्याला डीओएफपीडीने एनएफएसए अंतर्गत असलेल्या लाभार्थींसदर्भातला अहवाल देण्यास सांगितले होते. राज्यात 15 लाख निष्क्रिय शिधापत्रिका अस्तित्त्वात असल्याचे आढळून आले असून आणि त्यासंदर्भातली कामे निकषांनुसार सुरू आहेत असे राज्याने कळवले आहे. सध्याच्या 1.41 कोटीहून अधिक रेशनकार्ड व्यतिरिक्त सुमारे 23.39 लाख नवीन रेशनकार्ड जारी केली गेली आहेत, असेही बिहार सरकारने सांगितले.
जुलै महिन्याचे धान्य वितरण संपल्यानंतर एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाऊ शकते, असेही राज्याने कळविले आहे. पीडीएसअंतर्गत अन्नधान्य वितरणासाठी राज्य सरकारची स्वत: ची योजना नाही, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
एनएफएसए अंतर्गत केंद्र सरकार बिहारला वर्षाकाठी सुमारे 55.24 लाख मेट्रिक टन  धान्य पुरवते, ज्यात सुमारे 16,500 कोटी रुपयांचे अन्न अनुदान दिले जाते. आहे. या व्यतिरिक्त, पीएमजीकेवायअंतर्गत एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीत सुमारे 12,061 कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदानासह सुमारे 34.8 एलएमटी अन्नधान्य विनामूल्य देण्यात आले. याशिवाय आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सुमारे दोन महिन्यांकरिता सुमारे, 86,400 मे.टन अतिरिक्त अन्नधान्य सुमारे 322 कोटी रुपयांच्या अनुदानासह प्रदान केले गेले आहे.
म्हणूनच, डीओएफपीडीने स्पष्टीकरण दिले आहे की केंद्र सरकारकडून बिहारमधील खऱ्या गरजू व्यक्ती / कुटुंबांना अन्न अनुदानाच्या लाभ मिळावा यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.G.Chippalkatti/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आयएएसएसटीच्या वैज्ञानिकांनी जखमांसाठी वनौषधीयुक्त स्मार्ट बँडेज विकसित केले
नवी दिल्ली, 30 मे 2020
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या इन्स्टिटयूट ऑफ ऍडव्हान्सड स्टडी इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी  या स्वायत्त संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी जखमांसाठी पीएच-रिस्पॉन्सिव्ह स्मार्ट बँडेज विकसित केले आहे ,जे जखमेसाठी उपयुक्त असुन, या औषधाचा पीएच टिकुन राहतो. कापूस आणि ज्यूट यासारख्या स्वस्त आणि टिकाऊ वस्तूंचा वापर करून सूक्ष्म तंत्रज्ञानावर आधारित कॉटन पॅच विकसित केला आहे.
आयएएसएसटीचे सह प्राध्यापक डॉ. देवाशिष चौधरी यांनी केलेल्या संशोधनात, ज्युट कार्बन डॉट्ससह नॅनो कॉम्पोजिट हायड्रोजेलयुक्त कॉम्पॅक्ट कॉटन पॅच तयार केले आहे. फ्लोरोसंट कार्बन डॉट्सचे सिंथेसाइझिंग करण्यासाठी ज्यूटचा पहिल्यांदाच वापर करण्यात आला आहे आणि ते पसरले जावे यासाठी पाण्याचा वापर करण्यात आला आहे. कडुलिंबाच्या पानांचा  अर्क हे नमुना औषध अभ्यासात उदाहरण म्हणून घेतले आहे.
एसीएस सस्टेनेबल केम या जर्नलमध्ये हा अभ्यास. प्रकाशित केला असून नैसर्गिक उत्पादने - जूट आणि कडुनिंबाच्या पानांचा अर्क वापरुन उत्तेजक-प्रतिसाद देणारी औषध वितरण प्रणालीचे प्रात्यक्षिक यात आहे. ज्युट कार्बन डॉट्स हायड्रोजेल मॅट्रिक्स-कॉटन पॅचमध्ये बंदिस्त केले असून दोन वेगळ्या पीएच पातळीवर प्रभावीपणे औषध पुरवठा करू शकतात.
जखमेत जीवाणूचा संसर्ग वाढल्यास फॅब्रिकेटेड हायब्रिड कॉटन पॅचचा उत्तेजक-प्रतिसादात्मक गुणधर्म फायद्याचा ठरतो. आणि यामुळे खालच्या पीएचकडे औषध जाते जे या परिस्थितीत अनुकूल आहे. कॉटन पॅचचे हे पीएच-प्रतिसादात्मक वर्तन कार्बन डॉट तयार करताना वेगवेगळ्या मॉलेक्युलर संबंधांमुळे सिस्टममध्ये समाविष्ट केलेल्या जूट कार्बन डॉट्सच्या विशिष्ट वर्तनानुसार आहे.
डॉ. देवाशिष चौधरी यांच्या समूहाने यापूर्वी एक कॉम्पॅक्ट कॉटन पॅच बनवला होता ज्यामध्ये जखमा बऱ्या होण्याची उत्कृष्ट क्षमता दर्शविली होती परंतु त्यात औषध भरल्यावर अनियंत्रित प्रवाहामुळे ते लाभदायक ठरले नाही. सध्याच्या कामात, त्यांनी कॉटन पॅचच्या औषधाच्या प्रवाहाला नियंत्रित केले, ज्यामुळे ते जखमे साठी स्मार्ट ड्रेसिंग बनले.
कोणत्याही जखमेच्या आसपास, जीवाणूंच्या संसर्गामुळे पीएच बदलते. म्हणून त्यांनी कॉटन पॅचसह पीएच-रिस्पॉन्सिव्ह औषध वितरण प्रणाली विकसित केली. कार्बन डॉट्स जे शून्य-आयामी नॅनोमटेरियल्स आहेत, त्यांच्या विशिष्ट कार्बन कोअर आणि सरफेस फक्शनल गटांमुळे विविध पीएचसाठी भिन्न वर्तन प्रदर्शित करण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकतात. म्हणूनच, औषध प्रवाह तपासणीसाठी हायब्रीड कॉटन पॅचेस बनवण्यासाठी नॅनो-फिलर म्हणून वेगवेगळे कार्बन डॉट्स वापरले गेले.
हायब्रीड कॉटन पॅचच्या अशा उत्तेजक-प्रतिसाद वर्तनाचा विकास जखमेसाठी ते स्मार्ट ड्रेसिंग किंवा मलमपट्टी म्हणून वापरण्याचा मार्ग सुकर झाला. पॅच तयार करण्यासाठी कॉटन आणि ज्यूट यासारख्या स्वस्त आणि टिकाऊ साहित्याचा वापर केल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया जैव संगत, बिन विषारी, कमी खर्च आणि टिकाऊ झाली आहे .
वर संपर्क साधता येईल.)
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125