ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी सोहोळ्याचा भाग म्हणून आयसीसीआरने मुंबईत संध्याकालीन उत्सवाचे केले आयोजन
मुंबई 24 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आयसीसीआर अर्थात भारतीय सांस्कृतिक नातेसंबंध विषयक मंडळाने मुंबईत नरीमन पॉईंट येथील एनसीपीए अर्थात राष्ट्रीय कला केंद्रामध्ये विविध कलाविष्कार एकत्रितपणे सादर करत नृत्य आणि संगीताने परिपूर्ण संध्याकालीन महोत्सवाचे आयोजन केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहोळ्याचा भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमात शास्त्रीय नृत्ये, लोककला आणि आदिवासी नृत्यप्रकार तसेच प्रचलित नृत्य प्रकारांचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्राचा पारंपरिक नृत्यप्रकार असलेली लावणी, भरतनाट्यम, कथक, भांगडा, गरबा आणि दांडिया या प्रकारांचे नृत्याविष्कार सादर करण्यात आले. देशभरातून आलेल्या नृत्य पथकांनी विविध सांस्कृतिक कलाविष्कार सादर करून कार्यक्रमात चैतन्य आणले.
या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले आयसीसीआरचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, “कला हे मुक्त जीवन जगण्याचे साधन आहे आणि म्हणूनच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याचा भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.” भारतीय कलाकुसरीचे दर्शन घडविणारा क्राफ्ट मेळा आणि जगभरातील विविध 75 लोकशाही देशांमधून आमंत्रित करण्यात आलेल्या तरुण राजकीय नेत्यांच्या सहभागाने निर्माण झालेले ‘जेन-नेक्स्ट डेमोक्रॅटिक नेटवर्क’ यांसह केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांबाबत त्यांनी माहिती दिली.
सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमात सादर झालेल्या नृत्य प्रकारांचे आणि नृत्य पथकांचे तपशील:
- मुंबई येथील मुद्रा क्रिएशन्स ; गुरु:मनीष वाघमारे
- पंजाबी लोककला आणि संस्कृती सोसायटी ; गुरु: हरदीप सिंग
- बडोदा येथील सिद्धी धमाल पथक; गुरु: बादशाह अल्ताफ
- दिल्ली येथील पंग चोलम पथक; पथक प्रमुख सलाम खोईबा
- अहमदाबाद येथील अविष्कार कलाविष्कार अकादमी ; गुरु:कल्पेश दलाल
- मुंबई येथील नालंदा नृत्य कला महाविद्यालयातील भरतनाट्यम आणि कथक पथके; संचालक: डॉ.उमा रेळे
- मुंबई येथील गौरू शर्मा त्रिपाठी यांचे समकालीन नृत्य पथक
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि रेवती डेरे तसेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव हा प्रगतीशील भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे आणि भारतातील लोक, संस्कृती आणि यशांचा गौरवशाली इतिहास यांचे स्मरण ठेवून त्यांचा सोहोळा साजरा करण्यासाठी भारत सरकारने सुरु केलेला उपक्रम आहे.
भारतीय सांस्कृतिक नातेसंबंध मंडळ ही केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था असून स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या हस्ते 1950 मध्ये तिची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या सुप्त सामर्थ्याचा परदेशात प्रसार करण्यासाठी ही नोडल संस्था आहे. स्थापनेपासून ही संस्था आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक घडामोडींना उर्वरित जगाशी जोडणारी मुख्य सरकारी संस्था म्हणून उदयाला आली आहे.
हा कार्यक्रम आयसीसीआरच्या यू ट्यूब वाहिनीवरून थेट प्रसारित करण्यात आला.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
पंतप्रधान कार्यालय
माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2022
माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"माजी केंद्रीय मंत्री श्री. माणिकराव गावितजी यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. ते सर्वात अनुभवी खासदार होते आणि त्यांनी आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांचे कुटुंबिय आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती: PM @narendramodi"N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंती दिनी पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2018
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण केली.
"पंडित जवाहरलाल नेहरुंचे त्यांच्या जयंती दिनी सर्व देश त्यांची आठवण काढत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत पंडित नेहरू यांनी दिलेले योगदान आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान असतानांचा कार्यकाळ आमच्या सदैव स्मरणात राहील", असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Kor
गृह मंत्रालय
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  अंतर्गत महाराष्ट्रासह 19 राज्य सरकारांना 6,194.40 कोटी रुपये देण्यास केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षात 9 राज्यांना एसडीआरएफमध्ये केंद्रीय वाटा म्हणून 3649.40 कोटी रुपये देण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे
केंद्र सरकारने 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी एसडीआरएफकरिता 1,28,122.40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  अंतर्गत 19 राज्य सरकारांना 6,194.40 कोटी रुपये देण्यास केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज मंजुरी दिली.
या रकमेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये केंद्रीय वाटा म्हणून 2022-23 या वर्षासाठी चार राज्यांकरिता  1,209.60 कोटी रुपये आणि वर्ष 2023-24 साठी 15 राज्यांकरिता  4,984.80 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. हा निधी वितरित केल्यामुळे राज्यांना चालू पावसाळी हंगामात उपाययोजना करण्यात मदत होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षात 9 राज्यांना एसडीआरएफमध्ये केंद्रीय वाटा म्हणून 3649.40 कोटी रुपये देण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी एसडीआरएफकरिता 1,28,122.40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचा लेख सामायिक केला
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लिहिलेला 'भारतातील तरुण अनिश्चित जगासाठी आशेचा किरण ' हा लेख सामायिक केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur यांनी लिहिले आहे, "भारतातील तरुण अनिश्चित जगासाठी आशेचा किरण... आवश्य वाचा!
timesofindia.indiatimes.com/india/speaking…
नमो अॅपच्या माध्यमातुन"JPS/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतात संरचित, विकसित आणि उत्पादित केलेल्या सर्व उत्पादनांवर प्रभाव पाडणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी CERT-In ला CVE क्रमांकन प्राधिकरण  म्हणून अधिकृत परवानगी
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2021
इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम  त्याच्या स्थापनेपासून राष्ट्रीय सीईआरटी  म्हणून असुरक्षितता समन्वय भूमिकेला अनुसरून CERT-In कडे नोंदवलेल्या सुरक्षेसंबंधी मुद्द्यांवर जबाबदार प्रकटीकरण आणि समन्वय साधत आहे. “मेक इन इंडिया” वरील विश्वास दृढ करण्यासाठी तसेच देशात सायबर सुरक्षा विषयक संशोधनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने CERT-In ने सीव्हीई कार्यक्रमाबरोबर भागीदारी केली आहे. या संदर्भात, इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमला  सीव्हीई कार्यक्रमाने CVE क्रमांकन प्राधिकरण  म्हणून भारतात संरचित, विकसित आणि उत्पादित केलेल्या सर्व उत्पादनांवर प्रभाव पाडणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी अधिकृत परवानगी दिली आहे.
सीव्हीई हा एक आंतरराष्ट्रीय, समुदाय-आधारित प्रयत्न आहे आणि सुरक्षा संबंधित आव्हाने दूर करण्याचे काम करतो. सुरक्षासंबंधी त्रुटी शोधल्या जातात आणि नंतर सीव्हीई सूचीमध्ये प्रकाशित केल्या जातात. माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबरसुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा विषयक समस्या दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सीव्हीई नोंदींचा वापर करतात.
सीव्हीई कार्यक्रमाचे ध्येय सार्वजनिकरित्या उघड केलेली सायबरसुरक्षा संबंधी आव्हाने ओळखणे, परिभाषित करणे आणि नोंद ठेवणे हे आहे. हा एक आंतरराष्ट्रीय, समुदाय-आधारित प्रयत्न आहे आणि सुरक्षेला बाधा पोहचवणाऱ्या घटकांचा शोध घेतात. सीव्हीई प्रोग्रामसह भागीदारी केलेल्या जगभरातील संस्थांद्वारे समस्येचे मूळ शोधले जाते आणि प्रकाशित केल्या जातात. या असुरक्षिततेची माहिती देण्यासाठी सीव्हीई या नोंदी प्रकाशित करतात.
सीएनए CNA या असुरक्षितता ओळखून त्याची माहिती तयार करण्यासाठी आणि प्रकाशित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्था आहेत. सीव्हीई सूची सीव्हीई क्रमांकन प्राधिकरणाने  तयार करते. सूचीमध्ये नमूद प्रत्येक नोंद प्राधिकरणद्वारे ठरवली जाते. कॅटलॉगमध्ये प्रकाशित नोंदी हितधारकांना हल्ल्यांपासून यंत्रणेचे संरक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या असुरक्षित माहितीचा झपाट्याने शोध आणि आकलन करण्यास मदत करतात. प्रत्येक सीएनएमध्ये सुरक्षेचा धोका ओळखण्यासाठी आणि तो प्रकाशित करण्यासाठी विशिष्ट जबाबदारी आखून दिलेली असते.
CERT-Inच्या प्रक्रियेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, CERT-In संकेतस्थळ @ https://www.cert-in.org.in/RVDCP.jsp ला भेट द्या.U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
29 जून 2020 रोजी “सांख्यिकी दिन” होणार साजरा
संकल्पना: एसडीजी-3  आणि एसडीजी-5 
दैनंदिन जीवनात सांख्यिकीचा वापर लोकप्रिय करण्यासाठी आणि धोरणे आखण्यात आणि तयार करण्यात सांख्यिकी कशाप्रकारे मदत करते याबाबत लोकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी सरकार सांख्यिकी दिन साजरा करते. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालीच्या स्थापनेत प्रा. पी. सी. महालानोबीस यांनी दिलेल्या अमुल्य योगदानाची दखल घेत, प्रा. पी. सी. महालनोबीस यांच्या जयंती दिनी अर्थात 29 जून रोजी सांख्यिकी दिन साजरा केला जातो. राष्ट्रीय स्तरावर साजरा करण्यात येणाऱ्या काही विशेष दिनांपैकी हा एक दिन आहे.
जागतिक कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवास आणि सुरक्षेसंदर्भातील सर्व सूचना लक्षात घेत यावर्षी सांख्यिकी दिन, 2020 आभासी पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि नियोजन राज्य मंत्री  राव इंद्रजीत सिंह या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. पंतप्रधान व राष्ट्रपतींच्या आर्थिक सांख्यिकी समितीचे अध्यक्ष डॉ. बिबेक डेब्रोय, भारतीय सांख्यिकी संस्था परिषदेचे अध्यक्ष, प्रवीण श्रीवास्तव, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे मुख्य सांख्यिकी-सचिव, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, तसेच केंद्र/राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य हितधारक या वेळी उपस्थित राहतील.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. बिमल रॉय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव डॉ. प्रीती सुदान, भारतीय सांख्यिकी संस्था संचालक प्रा.संघमित्र बंड्योपाध्याय, यूएन महिला, यूएन ईएससीएपी कडून आंतरराष्ट्रीय सहभागी व अन्य हितधारक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी होतील.
केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि संस्थांमधील अधिकृत सांख्यिकी शास्त्रज्ञांच्या उल्लेखनीय कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यसाठी मंत्रालयाने 2019 साली प्रा. पी. सी. महालनोबीस राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापन केला. 2020 च्या प्रा.पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्याचा या कार्यक्रमा दरम्यान सत्कार केला जाईल.
पर्यायी वर्षांत प्रदान करण्यात येणाऱ्या प्रा. सी आर. राव आणि प्रा. पी. व्ही. सुखात्मे पुरस्कारांच्या माध्यमातून अधिकृत सांख्यिकीय प्रणालीला लाभदायक आणि सैद्धांतिक डेटाच्या क्षेत्रात उच्च गुणवत्तेच्या संशोधन कार्यासाठी उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या शास्त्रज्ञांचा मंत्रालयातर्फे सन्मान केला जातो. वर्ष 2020 साठी प्रा. व्ही. सुखात्मे पुरस्कारप्राप्त विजेत्याचे नाव कार्यक्रमा दरम्यान जाहीर केले जाईल. अखिल भारतीय स्तरावर आयोजित सांख्यिकीशी संबंधित विषयावरील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑन द स्पॉट निबंध लेखन स्पर्धा, 2020’ च्या विजेत्यांचा सत्कारही कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे.
दरवर्षी, सांख्यिकी दिन वर्तमान राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या संकल्पनेसह साजरा केला जातो, जो निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने अनेक कार्यशाळा आणि परिसंवादाचे आयोजन करून वर्षभर साजरा केला जातो. सांख्यिकी दिन, 2019 ची संकल्पना होती “शाश्वत विकास लक्ष्य ” आणि यावर्षी देखील सांख्यिकी दिन, 2020 साठी हीच संकल्पना पुढे राबवत, एसडीजी-3  आणि एसडीजी-5  ही संकल्पना ठरविण्यात आली आहे.
शाश्वत विकास लक्ष्ये-राष्ट्रीय संकेतक आराखडा  चा प्रगती अहवाल 2020  च्या अहवालाची अद्ययावत आवृत्ती या कार्यक्रमादरम्यान प्रकाशित केली जाईल. या अहवालासह भारतीय सांख्यिकी सेवा कॅडर व्यवस्थापन पोर्टलदेखील 29 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक-आर्थिक नियोजन आणि धोरण तयार करण्यात सांख्यिकीच्या भूमिकेबद्दल लोकांमध्ये विशेषत: तरुण पिढीमध्ये जनजागृती निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये स्थूल जीएसटी संकलनाने वाढीचा कल दर्शवला
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकानंतर आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये स्थूल जीएसटी संकलनात वाढता कल दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना, त्यांनी नमूद केले की आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 साठी  एकूण जीएसटी संकलन पुढीलप्रमाणे : -
|
|
Month
|
|
FY 2020-21 
|
|
FY 2021-22 
|
|
April
|
|
32172
|
|
139708
|
|
May
|
|
62151
|
|
102709
|
|
June
|
|
90918
|
|
92849
|
|
July
|
|
87422
|
|
116393
|
|
August
|
|
86449
|
|
112020
|
|
September
|
|
95480
|
|
117010
|
|
October
|
|
105155
|
|
130127
|
|
November
|
|
104963
|
|
--
|
|
December
|
|
115174
|
|
--
|
|
January
|
|
119875
|
|
--
|
|
February
|
|
113143
|
|
--
|
|
March
|
|
123902
|
|
--
|
|
Total
|
|
1136805
|
|
810816
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनाची आकडेवारी देताना, ते म्हणाले कीआर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 23.11.2021 पर्यंत एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 815262.7 कोटी रुपये असून ते आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 2019-20 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे 48.11% आणि 18.15% ची वाढ दर्शवतात. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 23.11.2021 पर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 692833.6 कोटी रुपये असून , परिशिष्ट-I नुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि 2019-20 मधील याच कालावधीतील निव्वळ संकलन आकडेवारीच्या तुलनेत अनुक्रमे 67.93% आणि 27.29% वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतांना प्रवासी वाहनांसाठी पुनर्नोंदणी नियम सुलभ करण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2021
केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतांना प्रवासी वाहनांसाठी पुनर्नोंदणी नियम सुलभ करण्याविषयीच्या मसुद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे वाहनधारकांना दुसरीकडे ही नोंदणी करणे सोपे जाईल. केंद्र सरकारने याआधीही वाहन नोंदणीसाठी अनेक नागरिक-पूरक धोरणे राबवली आहेत. मात्र त्यात एक मुद्दा राहिला होता, तो म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या वाहनांची नोंदणी.
यासाठी रस्ते महामार्ग आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन नोंदणीचा नवा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्या अंतर्गत, वाहनांची नोंदणी “IN” मालिकेत केली जाईल आणि सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर हे केले जाईल. “IN series”मधली ही वाहन नोंदणी संरक्षण अधिकारी/कर्मचारी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी, राज्य सरकार, केंद्र/राज्यांच्या अशा सार्वजनिक कंपन्या तसेच खाजगी कंपन्या/संस्था ज्यांची कार्यालये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये आहेत. अशा वाहनांवरचा मोटर वाहन कर दोन वर्षांसाठी किंवा दोनदा आकाराला जाईल. या योजनेमुळे, कोणीही नव्या राज्यांत स्थलांतर केल्यास, अशा व्यक्तींची खाजगी वाहने, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विनासायास प्रवास करू शकतील.
या नियमावलीचा मसुदा संकेतस्थळावर टाकण्यात आला असून, त्यावर, 30 दिवसांच्या आत सूचना/हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांना शौर्य आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा पदके प्रदान
हिंद महासागर प्रदेशात सागरी शांतता, सुरक्षा राखण्यासह शोध आणि बचावकार्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या योगदानाची केली प्रशंसा
ठळक मुद्दे:
- 21 पुरस्कार - तीन राष्ट्रपती तटरक्षक पदके , आठ तटरक्षक पदके  आणि 10 तटरक्षक पदके  प्रदान
- जगातील सर्वात मोठ्या सर्वोत्तम सागरी दलांपैकी एक म्हणून भारतीय तटरक्षक दलाची ओळख
- सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध
- संरक्षण मंत्र्यांनी 38 व्या तटरक्षक कमांडर परिषदेलाही केले संबोधित
संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह यांनी 09 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित एका औपचारिक समारंभात भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांना शौर्य आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा पदके प्रदान केली.या समारंभादरम्यान तीन राष्ट्रपती तटरक्षक पदके , आठ तटरक्षक पदके  आणि 10 तटरक्षक पदके  यासह एकूण 21 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांची अत्यंत निस्वार्थी समर्पित वृत्ती, अनुकरणीय साहस आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीत दाखवलेले शौर्य याचा गौरव म्हणून ही पदके प्रदान करून या जवानांना सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी बोलताना राजनाथ सिंह यांनी, पदक प्राप्त जवानांना शुभेच्छा दिल्या तसेच हे पुरस्कार आणि पदके ही विजेत्यांचे मनोबल तर वाढवतीलच, मात्र देशहिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने सर्वोत्तम कार्य करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या अन्य जवानांना प्रेरणा देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी सागरी सीमांचे आणि देशाच्या विशाल किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. तटरक्षक दलाच्या जवानांची ऊर्जा आणि त्यांच्या समर्पित वृत्तीचे कौतुक करत संरक्षण मंत्री म्हणाले की,केवळ 4-6 बोटींसह राष्ट्रसेवा सुरु करणारे भारतीय तटरक्षक दल आता 150 हून अधिक जहाजे आणि 66 विमानांसह जगातील सर्वोत्तम सागरी दलांपैकी एक आहे. या दलाची सातत्याने होत असलेली प्रगती ,राष्ट्रीय सागरी हित सुरक्षित देखरेखीखाली असल्याचा आत्मविश्वास लोकांमध्ये निर्माण करते.
भारताची संस्कृती, साहित्य, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था यांचा समुद्राशी जवळचा संबंध आहे यावर भर देत संभाव्य समृद्धीसह ,समुद्रानेही विविध सुरक्षा आव्हाने उभी केली आहेत याकडे राजनाथ सिंह यांनी लक्ष वेधले. देशाच्या सागरी सुरक्षेला बळकट करण्याचा सरकारचा संकल्प, हा सर्वसमावेशक अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा रचनेचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. '' भारताचे सागरी क्षेत्र निर्धोक, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त असले पाहिजे'' यावर त्यांनाही भर दिला. यामुळे आपल्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने असलेल्या गरजा पूर्ण होतील आणि पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित होईल, ”असे ते म्हणाले.
वेगवान विकासाच्या मार्गावरून पुढे घोडदौड करण्यासाठी 'अबाधित सागरी कार्यान्वयन ' आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले . भारत एक वाढते सागरी सामर्थ्य असून त्याची समृद्धी मुख्यत्वे समुद्रावर अवलंबून आहे., असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सागर' म्हणजेच 'प्रदेशातील सर्वांची सुरक्षा आणि विकास ' या दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत त्यांनी भारतीय तटरक्षक दल प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन, हिंद महासागर प्रदेशात सागरी शांतता राखण्यासाठी आणि कार्य करत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आघाडीवर असल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. सागरी सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आघाडीवर असलेल्या आणि त्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थांशी समन्वय साधल्याबद्दल त्यांनी भारतीय तटरक्षक दलाचे कौतुक केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वॉशिंग्टन डी सी इथे आगमन झाल्यानंतर जारी केलेले प्रसिद्धी पत्रक
अमेरिका दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वॉशिंग्टन डी सी इथे  आगमन झाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे निमंत्रण स्वीकारून पंतप्रधान अमेरिका दौऱ्यावर आहेत.
अमेरिका सरकारच्या वतीने व्यवस्थापन आणि संसाधन उप मंत्री टी एच ब्रायन मॅककॉन यांनी पंतप्रधानांचे स्वागत केले.
अँड्र्यूज विमान तळावर भारतीय समुदायाने पंतप्रधानांचे उत्साहात स्वागत केले.
अर्थ मंत्रालय
सीमाशुल्क अंमलबजावणी  अधिनियम 2020 ची 21 सप्टेंबर 2020 पासून अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
सीमाशुल्क  अधिनियम 2020  21 ऑगस्ट, 2020 रोजी अधिसूचित झाले असून आयातदारांना आणि इतर हितधारकांना नवीन तरतुदींसह परिचित होण्यासाठी देण्यात आलेल्या 30 दिवसाची मुदत पूर्ण झाल्यावर 21 सप्टेंबर 2020 पासून लागू होईल.
देशांतर्गत उद्योगांना एफटीएचा गैरवापरापासून वाचवण्यासाठी सीमाशुल्क  अधिनियम 2020 यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्र्यांच्या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी करते. अर्थमंत्री म्हणाले होते की एफटीए लाभांच्या अयोग्य दाव्यांमुळे देशांतर्गत उद्योगाला धोका निर्माण झाला आहे. अशा आयातीसाठी कठोर तपासणी आवश्यक आहे. या संदर्भात सीमाशुल्क कायदा 1962 मध्ये योग्य तरतुदींचा समावेश केला जात आहे. ”
21 ऑगस्ट 2020 रोजी सीबीआयसी परिपत्रक क्रमांक 38/2020-सीयुएस कॅरोटार, 2020 विविध व्यापार करारा  अंतर्गत विहित विद्यमान कार्यान्वयन प्रमाणीकरण प्रक्रियेला पूरक आहेत. आयातदाराला आता माल आयात करण्यापूर्वी योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे जेणेकरुन ते निहित मूळ निकषाची पूर्तता करतील. सामान्य मार्गदर्शनासह आयातदारास आवश्यक असलेल्या किमान माहितीची यादी देखील नियमात प्रदान केली आहे. तसेच, आयातदाराला आता बिल ऑफ एंट्रीमध्ये मूळ उत्पत्तीच्या प्रमाणपत्रात उपलब्ध असलेली काही मूळ संबंधित माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
नवीन नियम आयातदाराला मूळ देशाचा योग्यरितीने शोध घेण्यास, सवलतीच्या शुल्काचा योग्य दावा आणि एफटीए अंतर्गत कायदेशीर आयात सुलभतेने करण्यात सीमाशुल्क अधिकार्यांना मदत करतील. त्यामुळे सीबीआयसी वेबिनार आणि इतर माध्यमांद्वारे हितधारकांना नवीन नियमांचे पालन करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होता येईल.
नवीन नियमांमुळे एफटीए अंतर्गत शुल्क सवलतींचा कोणताही गैरवापर रोखण्यात सीमाशुल्क विभागाला बळ मिळेल.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
मंत्रिमंडळ
जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार केंद्रीय कायदे लागू करण्यासाठीच्या आदेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार जम्मू काश्मीर केंद्रशाससित प्रदेशाला केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या आदेशाला मंजूरी दिली.
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने जम्मू काश्मीर राज्य हे 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनले.
आतापर्यंत जम्मू काश्मीर राज्य असलेल्या भागाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून संपूर्ण भारताला लागू असलेले सर्व केंद्रीय कायदे हे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू आहेत. याशिवाय सामाईक सूचीतील सुधारणा आणि बदल आवश्यक असणारे कायदे लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काम प्रभावी होण्यासाठी तसेच जम्मू काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अवस्थांतर सुलभ होण्यासाठी या कायद्यांना संविधानाशी सुसंगत करणे तसेच त्यांच्यातील संदिग्धता काढून टाकणे आवश्यक आहे.
जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार केंद्र सरकारला कायदे सुसंगत किंवा सुधारित करण्याचे अधिकार आहेत. जे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना असे कायदे लागू करण्यासाठी आवश्यक असेल.
यानुसार जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार अस्तित्वात आलेल्या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला, केंद्र सरकारने अशा 37 केंद्रीय कायद्यांमध्ये केलेल्या सुसंगती आणि बदल लागू करणारे आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मंजूर केले. या उपरोल्लेखित केंद्रीय कायद्यांमधील रुपांतरण आणि सुधारणा या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय कार्य प्रभावी होण्यासाठी तसेच या कायद्यांना संविधानाशी सुसंगत करण्यासाठी ते नि:संदिग्ध करणे यासाठी उपयुक्त ठरेल.
M.Chopade/V.Sahajrao/P.Kor
(Visitor Counter : 203
संरक्षण मंत्रालय
सागर अभियान
सागर अभियानाअंतर्गत मे 2020 पासून भारतीय नौदलाने हाती घेतलेल्या आणखी एका तैनातीचा एक भाग म्हणून, भारतीय नौदल जहाज केसरीने 25 डिसेंबर 2021 रोजी मोझांबिक येथील मापुटो बंदरात प्रवेश केला.प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास या माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत अशी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि भारत सरकारच्या इतर संस्थांच्या एकत्रित समन्वयाने करण्यात आलेली जहाजाची ही आठवी तैनाती आहे.
या जहाजांची तैनाती भारताचा विस्तारित सागरी शेजार आणि या विशेष संबंधांना भारताने दिलेले महत्त्व अधोरेखित करते.सध्या सुरु असलेल्या दुष्काळ आणि महामारीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मोझांबिक सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने,आयएनएस केसरीच्या माध्यमातून अन्नाची 500 टन मदत पाठवण्यात आली आहे. मोझांबिकच्या सशस्त्र दलांच्या क्षमता बांधणीच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.यासाठी आयएनएस केसरीच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेली दोन वेगवान इंटरसेप्टर विमाने आणि स्वसंरक्षण उपकरणे मोझांबिकच्या सशस्त्र दलांना सुपूर्द केली जातील.
आयएनएस केसरीने, लँडिंग शिप टँक , मे - जून 2020 मध्ये मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मादागास्कर आणि कोमोरोस या देशांना मानवतावादी आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी अशाच प्रकारचे अभियान हाती घेतले होते, या अभियानाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी भारतीय नौदलाच्या वैद्यकीय सहाय्य पथकांच्या तैनातीचा समावेश होता.
मे 2020 पासून, भारतीय नौदलाने सागर मोहिमांतर्गत 15 मित्र राष्ट्रांमध्ये जहाजे तैनात केली आहेत. समुद्रात 215 दिवसांपर्यंत असलेल्या या जहाजांच्या तैनातींमुळे एकूण 3,000 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त अन्न सहाय्य, 300 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सीजन, 900 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि 20 आयएसओ कंटेनर्सची मदत दिली आहे.या मोहिमा हाती घेत असताना, भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी 40,000 एनएम इतके एकूण अंतर पार केले आहे जे पृथ्वीच्या परिघाच्या जवळपास दुप्पट आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी सहाय्य वेळेत पोहोचवण्याच्या दृढ हेतूने, भारतीय नौदलाच्या जहाजे आणि किनारी संघटनांच्या कर्मचार्यांनी आपल्या मित्र राष्ट्रांना मदत पोहोचवण्यासाठी सुमारे दहा लाख तास काम केले आहे.