ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार दिल्लीतील सर्व रुग्णालयांमध्ये कोविडमुळे निधन झालेल्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्काराच्या कामाला वेग
नवी दिल्ली, 16 जून 2020
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार दिल्लीतील सर्व  रुग्णालयांमध्ये कोविडमुळे निधन झालेल्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्काराच्या कामाला आता वेग आला आहे. यासंदर्भात दि.14 जून रोजी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्काराच्या प्रश्नावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत अमित शहा यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार हे कार्य करण्यात येत आहे. बहुतांश मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांच्या तसेच स्नेहींच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्यांच्या सहमतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत.
आता केवळ 36 मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणे बाकी आहे. या 36 जणांचे जवळचे नातेवाईक दिल्लीमध्ये वास्तव्य करीत नाहीत. त्यामुळे ते आल्यानंतर किंवा त्यांनी सहमती दिल्यानंतर या मृतदेहांवर उद्यापर्यंत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
यापुढे कोणत्याही कारणाने मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्याच्या कामात विलंब केला जावू नये, असे कठोर निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 97 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 8.22 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला
21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची
पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक
लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठाकरत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
97,00,24,165
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
8,22,69,545
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 97 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे 8.22  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगला दिली भेट ; पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही अशा पद्धतीने हरित वाहतूक विकसित करण्याचे केले आवाहन
मुंबई, 25 मे 2023
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज मुंबई येथील इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग  मुख्यालयाला भेट दिली आणि संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी संस्थेतील विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगच्या नियम आणि संशोधन व विकास चमूबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी संशोधन प्रकल्पांचे विविध पैलू जाणून घेतले.
आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगने हाती घेतलेल्या हरित उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले. सोनोवाल यांनी नौवहनाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग डिझाइन आणि परिचालन पद्धतींना कशा प्रकारे सहाय्य करत आहे हे देखील जाणून घेतले. इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगच्या अधिकार्यांना संबोधित करताना, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला आणि प्रगतीचा परिसंस्था आणि पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली.
जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण केल्याबद्दल आणि ताफ्यात वाढ केल्याबद्दल सोनोवाल यांनी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगच्या चमूचे अभिनंदन केले.ते म्हणाले की, गेल्या 48 वर्षांतील आयआरएसचे योगदान कौतुकास्पद आहे. देशातील सागरी परिसंस्थेच्या विकासासाठी आयआरएसने यापुढेही मोठी भूमिका पार पाडावी असे आवाहनही त्यांनी केले.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
संरक्षण मंत्रालय
फ्रेंच विमान इंजिन निर्माती कंपनी सॅफ्रन ग्रुपच्या सीईओंनी घेतली संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची नवी दिल्लीत भेट
भारतात कंपनीचे देखभाल आणि दुरुस्ती सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा जाहीर केला मानस
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2022
फ्रेंच कंपनी सॅफ्रन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑलिव्हीर आंद्रेस यांनी आज, म्हणजेच 5 जुलै 2022 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. सॅफ्रन ग्रुप ही अत्याधुनिक लढाऊ आणि नागरी सेवेतील विमानांची इंजिने तयार करणारी अग्रगण्य उपकरण निर्माती कंपनी आहे.
या बैठकीत सॅफ्रन ग्रुपच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी, संरक्षण मंत्र्यांना त्यांच्या कंपनीच्या देखभाल, दुरुस्ती  सुविधा केंद्राची भारतात उभारणी करण्यासंदर्भात माहिती दिली. भारतीय आणि परदेशी व्यावसायिक विमान कंपन्या LEAP-1A & LEAP-1B ही इंजिने वापरतात, त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती या केंद्रात केली जाईल. हैदराबाद मध्ये 150 दशलक्ष डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक करुन स्थापन केल्या जाणाऱ्या या MRO सुविधा केंद्रामुळे 500-600 उच्च कुशल रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला ह्या केंद्रात, वर्षाला 250 इंजिन्सची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाऊ शकेल.
ऑलिव्हीर आंद्रेस यांनी राजनाथ सिंह यांना सॅफ्रन लढाऊ विमाने इंजिन्स आणि सॅफ्रन इलेक्ट्रिकल अँड पॉवर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हैदराबादमध्ये आणि सॅफ्रन -HAL एअरक्राफ्ट इंजिन्सचे बेंगळुरू येथे या आठवड्यात संयुक्त उपक्रम म्हणून उद्घाटन करण्याच्या त्यांच्या योजनेची माहिती दिली. सॅफ्रन विमान इंजिन कंपनी, 36 दशलक्ष युरोंच्या गुंतवणुकीसह आणि हैदराबाद SEZ मध्ये 10 एकर जमिनीवर प्रगत विमान इंजिनाचे सुटे भाग आणि घटक तयार करेल.
सॅफ्रन इलेक्ट्रिकल अँड पॉवर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नागरी आणि लढाऊ विमानांसाठी हार्नेस तयार करेल. Safran आणि HAL मधील संयुक्त उपक्रम हेलिकॉप्टर इंजिनसह विमानाच्या इंजिनसाठी टणक पाइपिंग ची निर्मिती करेल. या संयुक्त उपक्रमासाठी 160 उच्च कौशल्ये असलेले कर्मचारी नियुक्त केले जातील.
भारत सरकारच्या सध्याच्या धोरणानुसार, प्रगत जेट इंजिनांची सहनिर्मिती आणि ते एकत्रित विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याविषयी, कंपनीच्या दीर्घकालीन योजनेची रूपरेषा यावेळी आंद्रेस यांनी सांगितली. तसेच, विमान इंजिन निर्मितीच्या पलीकडेही त्यांच्या कंपनीच्या असलेल्या क्षमतांची माहितीही त्यांनी राजनाथ सिंह दिली.
भारत आणि फ्रांसदरम्यानच्या सामरिक संबंधाना भारत अतिशय महत्त्व देत असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. हैदराबादमधील नवीन सुविधा केंद्र आणि बेंगळुरूमधील संयुक्त उपक्रमाचे त्यांनी स्वागत केले. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानांच्या अनुषंगाने भारतात आणखी काही सहनिर्मिती प्रकल्प उभारले जावेत यासाठी त्यांनी सॅफ्रनला आमंत्रण दिले.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 84.50 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या 4.74 कोटींपेक्षा मात्रा शिल्लक; 21 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
84,50,28,655
|
|
PIPELINE
|
|
20,95,870
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,74,80,540
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 84.50  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
सुमारे 21 लाख  मात्रा पुरवठा प्रक्रियेत आहेत.
4.74  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
भारत- आफ्रिका यांच्यातील संयुक्त लष्करी सराव, AFINDEX-23 चा पुण्यात समारोप
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
दुसरा आफ्रिका-इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज " या संयुक्त लष्करी सरावाचा आज पुण्यातील फॉरेन ट्रेनिंग नोड, औंध, येथे समारोप झाला.
आफ्रिका -इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, दिनांक 16 ते 29 मार्च 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता. या बहुराष्ट्रीय सरावात आफ्रिका खंडातील 25 राष्ट्रे आणि भारतीय सैन्यातील शीख, मराठा आणि महार रेजिमेंट यांच्यासह एकूण 124 तुकड्या सहभागी झाल्या होत्या. भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, सर्व आफ्रिकी प्रमुख आणि सहभागी अधिकाऱ्यांनी सरावाचा प्रमाणीकरण टप्पा पाहिला.
सकारात्मक लष्करी संबंध निर्माण करणे, एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशानुसार मानवतावादी भुसुरूंग विरोधी मोहीम आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची अंमलबजावणी करताना एकत्र काम करण्याच्या क्षमतेला प्रोत्साहन देणे; हे या सरावाचे उद्दिष्ट होते. या संयुक्त सरावामुळे सैन्याला अशा प्रकारच्या कारवाया करताना वेगवेगळ्या कार्यपद्धती आणि डावपेच शिकता येतात आणि त्यांचा अवलंब करता येतो.
सराव दरम्यान निर्माण होणारा बंधुभाव,, प्रोत्साहन आणि सद्भावना एकमेकांच्या संघटना आणि विविध प्रकारच्या कारवाया आयोजित करण्याच्या पद्धती समजून घेण्यास सक्षम करून सैन्यांमधील बंध आणखी सामर्थ्यशाली करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतील. हा सराव भविष्यात भारतीय आणि आफ्रिकी सैन्यांमधील अधिक सहकार्यासाठी एका नव्या अध्यायाचा प्रारंभ ठरेल.
सरावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘उपकरणांचे एक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले ज्यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादित 32 उद्योगांमधील 75 स्वदेशी उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यात आले. आफ्रिकी लष्कर प्रमुख, प्रमुखांचे प्रतिनिधी आणि आफ्रिकी राष्ट्रांचे प्रतिनिधी यांनी या प्रदर्शनात सहभाग घेतला.M.Iyengar/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 166
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आगामी इंडिया-केम 2022 संदर्भात आढावा बैठक घेतली
हा कार्यक्रम पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ अभियानाला आणखी बळकट करेल: डॉ. मांडवीय
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी 12 व्या इंडिया केम-2022 च्या नियोजनासाठीची बैठक झाली. यंदाच्या आवृत्तीची संकल्पना आहे, “व्हिजन 2030-केम अॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया.” यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ”हा कार्यक्रम अफाट क्षमता आणि या क्षेत्राच्या शाश्वत वृद्धीला सहाय्य देणारे सरकारी धोरण प्रदर्शित करेल. हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया,मेक फॉर द वर्ल्ड’ अभियानाला आणखी बळकट करण्यासाठी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना संवाद साधण्यासाठी आणि एकत्र येण्यासाठी व्यासपीठ देखील उपलब्ध करेल.” डॉ. मांडवीय यांनी 12 व्या इंडिया केम-2022 ची ‘व्हिजन 2030-केमिकल्स अॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया’ ही संकल्पना असलेले माहिती पत्रक देखील प्रकाशित केले.
हा कार्यक्रम गुंतवणूकदार आणि संधी ओळखण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. भारत सरकार आपले “व्यवसाय सुलभता” धोरण आणि प्रोत्साहानाद्वारे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल परिसंस्था उपलब्ध करत असताना आगामी जागतिक कार्यक्रम, भारत हा रसायने क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून आपले दर्शन घडवेल.
आशियाई-पॅसिफिक क्षेत्रामधील रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राच्या सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 12 वे इंडिया केम-2022, ऑक्टोबर 6-8, 2022 या काळात रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स विभाग, फिक्कीच्या सहयोगाने आयोजित करणार आहे.
भारतीय रसायन उद्योग आणि विविध औद्योगिक विभाग  यांची अफाट क्षमता प्रदर्शित करणे हे इंडिया केम प्रदर्शनाचे उद्दिष्ट आहे, जी सहाय्यकारी सरकारी धोरणे आणि गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधींद्वारे प्रदान करण्यात आली आहे.
Click here to see the brochure for details.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘हिंदी दिन-2020’ चे औचित्य साधत चित्रपट विभाग राजभाषेवरील चित्रपट दाखविणार
मुंबई, 13 सप्टेंबर 2020
4 सप्टेंबर 1949, ला भारताने त्याची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा अवलंब केल्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे औचित्य साधत, संशोधित माहितीपट प्रसारित करून चित्रपट विभागातर्फे 14 सप्टेंबर 2020 रोजी ‘हिंदी दिन’ साजरा करण्यात येणार आहे. संपूर्ण आठवडा www.filmsdivision.org/Documentary आणि https://www.youtube.com/user/FilmsDivision वर हिंदीतील पाच चित्रपट विनामुल्य पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील.
हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्ता आणि काका कालेलकर यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबत हिंदीच्या बाजूने लढा देणारे प्रसिद्ध हिंदी विद्वान लेखक व्योहार राजेंद्र सिंहा यांच्या अग्रणी प्रयत्नांमुळे 14 सप्टेंबर 1949 रोजी सिन्हा यांच्या 50 व्या वाढदिवसाच्या दिवशीच भारतीय राज्यघटनेने भारतीय संविधान संघटनेची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना लागू झाली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 343 नुसार देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेल्या हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले गेले. आज हिंदी ही जगातील मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाणारी भाषा असून 520 दशलक्षाहून अधिक लोकांची प्रथम भाषा आहे.
या चित्रपटांमध्ये आमच्या संविधानाचे साक्षीदार   ज्यात संविधान सभा बैठकीचे आणि 14 सप्टेंबर 1949 रोजी रोजी हिंदीला राजभाषा बनविण्याच्या निर्णयाचे मनोरंजक पैलू दर्शवितात, हिंदीला राष्ट्रीय भाषा म्हणून स्वीकारण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम मुलांकडून केलेले चित्रण, भारत की वाणी ,हिंदीचे महत्त्व जाणण्यासाठी विविध राज्यांमधील प्रवास वर्णन, हमारी भाषा , देशाला एकसंघ ठेवणारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, भारतातील हिंदी भाषेचा विकास आणि स्थिती यावर आधारित हिंदी की विकास यात्रा , या चित्रपटांचा समावेश आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांच्या यादीच्या विस्ताराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने लाभार्थी यादीत नांव नसलेल्या गरीब कुटुंबाना अनामत रकमेशिवाय एलपीजी जोडणी देण्याच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण , अंत्योदय अन्न योजना, जंगलात राहणारे, अतिमागास वर्गीय, चहाच्या मळ्यातले आदिवासी, बेटांवर राहणारे लोक यांचा समावेश आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशात कुल्लू येथे पर्यटकांचे वाहन दरीत कोसळल्यामुळे झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांना शोक
हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात पर्यटकांचे वाहन दरीत कोसळून झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. जखमींना सर्वतोपरी मदत केली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटरवर म्हटले आहे की,
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या वारशाबाबत जनजागृती करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सुरू केल्या ‘डिजिटल स्क्रीन्स’
22 स्थानकांवर डिजिटल स्क्रीन्स आणि क्यूआर कोड आधारित पत्रके
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2018
क्यूआर कोडचा वापर करून रेल्वे स्थानकांवर डिजिटल संग्रहालय निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनापासून 22 स्थानकांवर डिजिटल स्क्रीन्स उभारल्या आहेत. रेल्वे स्थानकांच्या प्रवेशद्वाराशी डिजिटल एलईडी स्क्रीनवर एक-दोन मिनिटांच्या चित्रफितीद्वारे रेल्वेचा ठेवा उलगडून दाखवणे हा यामागचा उद्देश आहे. या चित्रफितीमध्ये वारसा इमारती, रेल्वे इंजिने तसेच रेल्वेच्या समृद्ध वारशाबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. सध्या नवी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, हावडा, सिलडाह, जयपूर, आग्रा, कोईमतूर, लखनौ, वाराणसी इत्यादी स्थानकांवर डिजिटल स्क्रीन्स लावण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय या स्थानकांवर क्यूआर कोड आधारित पत्रकेही लावण्यात आली आहेत. हे क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवाशांना त्यांच्या मोबाईलवर रेल्वेची माहिती देणारा व्हिडिओ पाहता येईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘इफ्फी’च्या 51 व्या आवृत्तीविषयी माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांचे प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2020
भारताच्या 51व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे यंदा गोवा येथे दि. 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. मात्र हा महोत्सव आता पुढे ढकलण्यात आला आहे. नवीन कार्यक्रमानुसार आता दि. 16 ते 24 जानेवारी, 2021 या काळामध्ये हा चित्रपट महोत्सव भरविण्यात येणार आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा महोत्सव पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांच्या मार्गदर्शक सूचना आणि शिष्टाचार लक्षात घेवून दि. 16 ते 24 जानेवारी,2021 या काळात या महोत्सवाचे आयोजन करण्याचा निर्णय संयुक्तपणे घेण्यात आला आहे. कोविड-19 महामारीचा उद्रेक लक्षात घेवून यंदा हा महोत्सव संयुक्त स्वरूपामध्ये म्हणजे प्रत्यक्ष आणि आभासी अशा दोन्ही पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहे. अलिकडच्या काळामध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांप्रमाणे कोविड-19 संबंधित सर्व नियम यावेळी काटेकोरपणे लागू करण्यात येणार आहेत.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन उद्योग हा महिला कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या उद्योगांपैकी एक - केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2022
ठळक वैशिष्ट्ये :
- महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देऊन त्यांना यासंदर्भात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांशी विविध नियामक आणि ऐच्छिक उपायांद्वारे सातत्याने विचारविनिमय करत आहे.
- केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पर्यटनउद्योग हा असंघटित, हंगामी स्वरूपाचा आणि विभागलेला असल्याने या उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. पर्यटन उद्योग हा महिला कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या उद्योगांपैकी एक आहे आणि महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देऊन त्यांना यासंदर्भात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार, उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांशी विविध नियामक आणि ऐच्छिक उपायांद्वारे सातत्याने विचारविनिमय करत आहे.
भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांद्वारे प्रशासित केल्या जाणाऱ्या कायद्यांमधील विविध तरतुदी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षितता, समान संधी आणि अनुकूल कामाचे वातावरण प्रदान करतात.
यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- वेतन संहिता 2019
- मातृत्व लाभ कायदा, 1961 
- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ  कायदा, 2013
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बौद्धिक संपदा कायद्यातील सुधारणा
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2020
बौद्धिक संपत्ती  क्षेत्राची स्वतंत्र व्याख्या केलेली नाही. तथापि, या कायद्याने कायद्यातील सुधारणांनुसार, बौद्धिक संपत्ती हक्क  बळकट करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. आयपी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, मनुष्यबळात वाढ, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, अर्जांचे ई-फायलिंग, सगळ्या आयपीओ व्यवहारांची ई-मेलद्वारे स्वीकृती, पेटंटची परवानगी / नोंदणी यांचे ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण, ट्रेडमार्क आणि डिझाइन डिजिटल स्वरूपात, आयपी अर्जांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, अपडेट्स मिळविण्यासाठी एसएमएस अलर्ट, आयपी अर्जांवर त्वरेने परीक्षा, आयपीआरमध्ये जनजागृती करणे, डब्ल्यूआयपीओच्या प्रशासनाकरिता भारताचा प्रवेश, डिसेंबर 2019 मध्ये जपानबरोबर पायलट पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवे  प्रकल्पात स्वाक्षरी.
मागील 5 वर्षात घेण्यात आलेल्या पुढाकाराचे झालेले परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत :
-नवीन ट्रेडमार्क प्रयोगांच्या परीक्षेचा कालावधी 13 महिन्यांवरून 30 दिवसांपेक्षा कमी करण्यात आला.
- ट्रेडमार्क सात महिन्यांपेक्षा कमी काळात नोंदविला जातो, जर त्यावर काही आक्षेप नसतील, विरोध दाखल केले नसतील, तर गेल्या 3-5 वर्षांच्या तुलनेत ते लवकर होत आहे.
- 11.25 लाख ट्रेडमार्क नोंदणी केवळ साडेचार वर्षांत  गेल्या 75 वर्षांतील  11 लाख नोंदणीच्या तुलनेत.
- पेटंट परीक्षांमध्ये 2014-15 मध्ये 22631 पासून 2018-19 मध्ये 85425 पर्यंत वाढ
- पेटंट परीक्षेसाठी 2014-2015 मध्ये 72 महिन्यांचा लागणारा सरासरी वेळ कमी करून 2019 मध्ये सरासरी 36 महिन्यांचा करण्यात आला.
- पेटंटसाठीची मान्यता 2014-15 मध्ये 5978 पासून 2018-19 मध्ये 15283 पर्यंत वाढली.
जागतिक संशोधन अनुक्रमणिकेत  भारताचा क्रमांक उंचावण्यासाठी भारत सरकार स्थिरपणे पावले टाकत आहे. आणि गेल्या काही वर्षांत जागतिक क्रमवारीत भारत सातत्याने वरच्या पायरीवर असल्याचा हा पुरावा म्हणता येईल. जीआयायमध्ये भारताचा क्रमांक 2015 मध्ये 81 वरून 2019 मध्ये 52 व्या स्थानावर आहे.
आयपी कायद्यातील सुधारणा ही भारत सरकारच्या आवश्यकतेनुसार मानली जाते.
ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात आज दिली.
B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
(Visitor Counter : 99
नौवहन मंत्रालय
कोविड-19: बंदरावरील कामकाज सुरळीत ठेवण्यात नौवहन मंत्रालयाची सक्रिय भूमिका.
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
कोविड -19 च्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नौवहन आणि बंदरातील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी, अडचणींना कमी करण्यासाठी आणि त्याच वेळी लॉकडाऊन दरम्यान लागू केलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने सक्रिय पावले उचलली आहेत.
महत्वाच्या बंदरांवर झालेली मालवाहतूक
गतवर्षी मार्च ते एप्रिल या काळात 699.10 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली होती जी यावर्षी याच कालावधीत 0.82% वाढून 704.63 दशलक्ष टन झाली आहे.
कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या जसे की:-
- थर्मल स्कॅनिंग
- महत्वाच्या बंदरांवर बंदर वापर करणाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क, विलंब शुल्क, दंड किंवा भाड्यात सूट
- प्रमुख बंदरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार विद्यमान आणि कार्यान्वित पीपीपी  प्रकल्पांसाठी सर्व दंडात्मक परीणामांना ते माफ करू शकतात.
- कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी महत्वाच्या बंदरांच्या ठिकाणची रुग्णालयांची सज्जता..
- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 7 कोटी रुपये पंतप्रधान मदत निधीत
- नौवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली बंदरे आणि मालवाहू कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून पंतप्रधान मदत निधीत 52 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य.
- कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने नौवहन कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जरी केल्या आहेत. सर्व भारतीय नौवहन कंपन्यांसह नौवहन क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांसाठी या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी बंदरात उतरवण्यात आलेल्या कंटेनरना त्यांच्या करारातील अटीनुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ थांबण्याच्या व्यवस्थेसाठी 22 मार्च 2020 ते14 एप्रिल 2020  अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याबाबत नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांनाही दिलासा दिला आहे.
जहाजावरील सर्व अभियंत्यांच्या विविध प्रमाणपत्राना 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 31 ऑक्टोबर 2020 ला मुदत संपणाऱ्या प्रमाणपत्राचा कार्यकाळ 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
भारतीय जहाजांच्या सुरक्षा प्रमाणपत्रांनाही 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, मात्र ती वापरण्यास सुरक्षित असणे अनिवार्य आहे.
सर्व जहाजांच्या स्वच्छतेबाबतही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून परदेशी सागरी मालवाहतूक कंपन्याही त्याचे अनुसरण करीत आहेत.
सागरी प्रशासनाच्या सक्रिय दृष्टिकोनामुळे सर्व भारतीय जहाजे वैध दाखल्यांसह कार्यरत स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत.
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(