PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
Delhi-Mumbai, May 15, 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे सह-अध्यक्ष बिल गेट्स यांच्याशी संवाद साधला. दोन्ही मान्यवरांनी कोविड -19 ला जगभरातील प्रतिसाद आणि या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी वैज्ञानिक अभिनवता आणि विकास व संशोधनाबाबत जागतिक समन्वयाचे महत्त्व यावर चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट फ्रेडरिक्सन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. कोविड-19 महामारीला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देशांनी केलेल्या उपाययोजनांची दोन्ही नेत्यांनी तुलनात्मक माहिती घेतली. संसर्गात कोणतीही वाढ होऊ न देता लॉक़डाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यामध्ये डेन्मार्क यशस्वी झाल्याबदद्ल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज निर्माण भवन येथे कोविड -19 वरील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची 15 वी बैठक पार पडली. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप एस. पुरी,, परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, नौवहन आणि रसायन व खते राज्यमंत्री मनसुख लाल मांडवीय आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे तसेच संरक्षणदल प्रमुख बिपिन रावत उपस्थित होते.
जागतिक स्तरावर तसेच देशातील कोविड -19 प्रकरणांच्या सद्यस्थितीबद्दल सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. जगभरात कोविड -19 बाधितांची एकूण संख्या 42,48,389 आहे, तर 2,94,046 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 6.92%,आहे, तर भारतात कोविड -19 बाधितांची एकूण संख्या 81,970 असून 2,649 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि मृत्यूचे प्रमाण 3.23% आहे. आतापर्यंत एकूण 27,920 लोक बरे झाले आहेत. आणि गेल्या 24 तासांत पाहिले तर,1,685 रूग्ण बरे झालेले आढळले. यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर 34.06% वर गेला आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम रुग्ण दुपटीने वाढण्यावर झाला असून लॉकडाऊन पूर्वीच्या आठवड्यातील 3.4 दिवसांवरून सुधारून गेल्या आठवड्यात12.9 दिवसांवर आला आहे.
मंत्रीगटाने कोविड -१९ ला रोखण्याची रणनीती आणि व्यवस्थापनासंबंधी बाबी तसेच केंद्र व विविध राज्यांकडून केलेल्या उपायांवर सखोल चर्चा केली. देशाच्या 79% प्रकरणात 30 नगरपालिका क्षेत्रे असल्याचे मंत्रिगटाला सांगण्यात आले. कोविड -१९ व्यवस्थापन धोरणाचा भर सर्वात जास्त बाधित रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू असलेल्या राज्यांवर तसेच उपचार आणि घटक प्रकरणाच्या व्यवस्थापनावर असणे आवश्यक आहे आणि यासाठी संसर्गाचे वेळेवर निदान आणि संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे हे सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे मंत्रिगटाने नमूद केले. परदेशातून परत आलेले आणि स्थलांतरित मजूर यामुळे विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसमोर उद्भवणाऱ्या आव्हानांवर देखील चर्चा केली.
मंत्रिगटाला हे देखील सूचित केले गेले की आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड -19 च्या उत्तम आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी निर्देशक, मूळ कारणे व आवश्यक कार्यवाही यासंबंधी प्रतिबंधित क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या विविध शिफारसी आधीच राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना सामायिक केल्या आहेत. .
मंत्रिगटाला देशातील वाढत्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांविषयीही माहिती देण्यात आली आणि सांगण्यात आले की आजपर्यंत एकूण 8,694 सुविधा आहेत ज्यात 919 समर्पित 2,036 रुग्णालये, 2,036 कोविड आरोग्य केंद्रे आणि 5,739 कोविड केअर सेंटर आहेत ज्यात गंभीर रुग्णांसाठी एकूण 2,77,429 बेड आहेत. 29,701 आयसीयू बेड आणि काळजी केंद्रांमध्ये 5,15,250 अलगीकरण बेड उपलब्ध आहेत. तसेच, आत्तापर्यंत, देशात कोविड -१९ चा सामना करण्यासाठी आता 18,855 व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत. केंद्राने 84.22 लाख N95 मास्क आणि / 47.98 लाख वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश / केंद्रीय संस्थांना उपलब्ध करुन दिली आहेत. देशांतर्गत उत्पादकांनी दररोज सुमारे 3 लाख पीपीई उत्पादन क्षमता गाठली आहे आणि नजीकच्या भविष्यात देशाची गरज भागविण्यासाठी पुरेसे आहे अशी माहितीही मंत्रिगटाला देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत उत्पादकांकडून व्हेंटिलेटरचे उत्पादन देखील सुरू झाले आहे आणि ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.
आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी मंत्रिगटाला माहिती दिली की देशात चाचणीची क्षमता 509 सरकारी आणि खासगी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून दररोज 1,00,000 चाचण्यांपर्यंत वाढली आहे. आतापर्यंत देशात सुमारे 20 लाख एकूण चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. तसेच, नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलने  देशाच्या सेवेत रिअल टाईम पीसीआर टेस्टिंग कोविड -१९ चाचणीसाठी पूर्ण स्वयंचलित, उच्च तंत्रज्ञान असलेले कोबास-6800, आणले आहे. कोबास-6800, 24 तासात सुमारे 1200 नमुन्यांची चाचणी करेल. सध्या चाचणी किटची उपलब्धता पुरेशी आहे आणि आयसीएमआरच्या 15 डेपोमार्फत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत आज खालील माहिती दिली.
- आर्थिक मदतीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील उपाययोजनांची आज घोषणा होत आहे. यात कृषी क्षेत्र आणि संबंधित व्यवहारांवर भर आहे, मत्स्यव्यवसायाचाही त्यात समावेश आहे - केंद्रीय अर्थमंत्री
- याचे श्रेय भारतीय शेतकऱ्यांना आहे, जे कायम विविध आव्हानांना पुरुन उरले आणि भारताला विशिष्ट जागतिक मापदंड साध्य करून दिले. - केंद्रीय अर्थमंत्री
- हे आपल्या शेतकऱ्यांचे श्रेय आहे, त्यांनी रब्बी पिकांची काढणी जवळपास पूर्ण केली आहे. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन असूनही खरेदी पूर्ण केली आहे.
- भारत सर्वात मोठा दूध, ज्यूट उत्पादक आणि डाळींचे उत्पादन करणारा, दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस,कापूस,शेंगदाणे,फळे,भाज्या,मत्स्यउत्पादक आहे, तिसऱ्या क्रमांकाचा तृणधान्य उत्पादक आहे, भारतीय शेतकऱ्यानं मोठे परिश्रम केले आहेत आणि आपल्याला सर्वाधिक उत्पादन मिळवून देईल याची काळजी घेतली आहे
- लॉकडाऊन दरम्यान शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची आठवण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करून दिली. ₹74,300 कोटी लॉकडाऊन दरम्यान किमान आधारभूत किंमतीत खरेदी, ₹18,700 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित, ₹6,400 कोटी पीएम पीकविमा योजनेअंतर्गत दिले
- लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांना दूध खरेदी करता येत नसल्याने ते रस्त्यावर ओतून टाकलं जात होतं, या काळात सहकारी संस्थांनी 560 लाख लिटर प्रतिदिन दूध खरेदी केले, अतिरिक्त 111 कोटी लीटर खरेदी करण्यात आले, शेतकऱ्यांना रु.4100 कोटी चुकते करण्यात आले-केंद्रीय अर्थमंत्री
- मत्स्यव्यवसायाशी संबंध असलेल्या आणि त्यापैकी बऱ्याच परदेशी कंत्राटांचा समावेश असलेल्या कोविड-19 शी संबंधित व्यवहारांना दिलेल्या मुदतवाढीचे पालन करण्यात आले आहे, सागरी आणि किनारपट्टीलगतच्या शेतकऱ्यांना मदत होईल अशा बऱ्याच उपाययोजना आधी दिलेल्या आश्वासनानुसार हाती घेण्यात आल्या
- दुग्ध सहकारी संस्थांना कमी व्याजदर देण्यासाठी एक नवी योजना आणली आहे. सवलतीच्या दरात व्याज योजना सुरू राहील आणि अतिरिक्त ₹ 5,000 कोटी 2 कोटी शेतकऱ्यांच्या हातात येतील - केंद्रीय अर्थमंत्री
- 242 कोळंबी उत्पादन आणि कोळंबी पालन प्रकल्पांच्या नोंदणीला तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. सागरी मासेमारी आणि अंतर्गत मासेमारीला समाविष्ट करण्यासाठी जलाशयातील मासेमारी संदर्भातील निकष शिथिल करण्यात आले आहेत- केंद्रीय अर्थमंत्री
- कृषी उत्पादक संघटना, ऍग्रीगेटर्स, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कोल्ड चेन्स, सुगी हंगामपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा, यांसारख्या कृषी-प्रवेश पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येत आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री
- ज्या खासगी उद्योजक आणि स्टार्ट अप्सना शेतकऱ्यांकडून खरेदीची सुविधा हवी आहे आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी मूल्यवर्धन करायचे आहे, मात्र पायाभूत सुविधा नाहीत, त्यांना 1 लाख कोटी रुपये निधीचा लाभ मिळेल
- 10,000 कोटीं रुपयांचा मायक्रो फूड एंटरप्रायजेस निधी आरोग्य आणि निरोगी जीवनपद्धतीच्या उत्पादनांवर भर देईल, या क्षेत्रात भारताचे सामर्थ्य मोठे आहे, महिला, अनुसूचित जाती/जमाती आणि शक्य असेल तेथे आकांक्षी जिल्ह्यांवर भर आहे.
- सूक्ष्म अन्न उद्योगांसाठी  10,000 कोटी रूपयांचा निधी. स्थानिक उत्पादनांना जागतिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी विपणन सहाय्य, सेंद्रिय, पोषक आणि आरोग्य वर्धक उत्पादने, समूह आधारित दृष्टिकोन. 2 लाख एमएफईना लाभ मिळणार
- मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळी तील महत्वपूर्ण तफावत दूर करण्यासाठी 20,000 कोटी रुपये. 55 लाख रोजगार निर्मिती करणार. भारताची निर्यात दुपटीने वाढवून 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेणार. मासेमारीसाठी नवीन बोटी दिली जाणार, बंदरे बांधली जाणार
- मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीमुळे पाच वर्षात 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्यउत्पादन होऊ शकेल, लोकांना सक्षम करणे हे मूळ तत्व आहे, केवळ सवलती देणे नव्हे - केंद्रीय अर्थमंत्री
- जगातील सर्वात मोठे आकारमान असलेल्या पशुधनापैकी एक असलेल्या सुमारे 53 कोटी जनावरांचे आम्हाला लसीकरण करायचे आहे, कोविड-19 लॉकडाऊन असूनही, 1.5 कोटी गायी आणि म्हशींना टॅग लावण्यात आले आणि त्यांचे लसीकरण करण्यात आले - केंद्रीय अर्थमंत्री
- 15,000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत विकास निधी स्थापन केला जात आहे, यामुळे दुग्ध प्रक्रिया उद्योगात खासगी गुंतवणूक येईल, मूल्य वर्धन आणि गुरांचे खाद्य सुविधा, विशिष्ट औद्योगिक प्रकल्प सुरू करता येतील- केंद्रीय अर्थमंत्री
- वनौषधी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 4,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. पुढील दोन वर्षांत वनौषधी लागवडी अंतर्गत 10 लाख हेक्टर जमीन आणणार, यामुळे शेतकऱ्यांना किमान 5,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार - केंद्रीय अर्थमंत्री
- वनौषधी लागवडीसाठी 4,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चामुळे पंतप्रधानांच्या स्वप्नाच्या धर्तीवर गंगेच्या दोन्ही बाजूला 800 हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर औषधी आणि वनौषधींचा कॉरिडॉर शक्य होईल - केंद्रीय अर्थमंत्री
- क्रॉस पॉलिनेशन एजंट्समुळे मधमाश्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मधमाशी पालन व्यवसायासाठी 500 कोटी रुपये जाहीर केले, ग्रामीण भागातील 2 लाख मधमाशी पालक व्यावसायिकांना फायदा मिळेल.
- लॉकडाऊन मुळे विस्कळीत झालेल्या कृषी पुरवठा साखळीला पूर्वपदावर आणण्यासाठी 500 कोटी रुपये तर साठवणूक आणि वाहतूक 50% कमी दराने; व्हॅल्यू चेनमधील अडथळे दूर करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे आकारमान वाढवण्यात येईल आणि तिची व्याप्ती वाढवण्यात येईल- केंद्रीय अर्थमंत्री
- टंचाईच्या काळात आणलेल्या Essential Commodities Act 1955, मध्ये सुधारणा करून तृणधान्ये, खाद्यतेल, डाळी, कांदे आणि बटाटे यांच्या साठ्याच्या मर्यादेवरील नियंत्रण पूर्णपणे काढून टाकले जाईल; केवळ अपवादात्मक स्थितीतच साठ्यावर मर्यादा लागू असेल- केंद्रीय अर्थमंत्री
- Essential Commodities Act मधील सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळायला मदत होईल, अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावांवर परिणाम होणार नाही. - केंद्रीय अर्थमंत्री
- शेतकऱ्यांना आकर्षक दराने मालाची विक्री करण्याचा पर्याय देणारा, आंतरराज्य व्यापारातील अडथळे दूर करणारा, त्यांना ई-ट्रेडिंगमध्ये सहभागी करण्यासाठी प्रवृत्त करणारा, विशिष्ट परवानाधारकांनाच विक्री अनिवार्य करण्याचे निर्बंध हटवणारा केंद्रीय कायदा आम्ही आणणार आहोत - केंद्रीय अर्थमंत्री
- प्रोसेसर, ऍग्रीगेटर, मोठे किरकोळ विक्रेते, निर्यातदार इत्यादींशी शेतकरी निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने जोडला जाण्यासाठी सुलभ कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल.
इतर अपडेट्स:
- कोविड-19 च्या मदत उपाययोजनांमध्ये अधिक स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत या विचाराने, राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मार्च महिन्यात ‘पीएम केअर्स फंड’ला आपले एक महिन्याचे वेतन दिल्यानंतर आता वार्षिक वेतनातील 30 टक्के भागही देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- कोविड- 19 च्या अति सौम्य अथवा पूर्वलक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या गृह अलगीकरणाविषयी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना 10 मे 2020 रोजी जारी केल्या आहेत.
- संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे गोवा येथे भारतीय तटरक्षक दलाचे  सचेत जहाज आणि दोन आंतररोधी नौका  C-450 आणि C-451 यांचे जलावतरण केले. आयसीजीएस सचेत हे पाच समुद्र गस्त जहाजांच्या  शृंखलेतील पहिले जहाज आहे. ते गोवा शिपयार्डने  संपूर्णतः स्वदेशी पद्धतीने डिझाईन आणि निर्मित केले असून अत्याधुनिक आणि दळणवळण उपकरणांनी सुसज्ज आहे.
- कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नववी आणि अकरावीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन परीक्षा देण्याची संधी मिळावी असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक यांनी सीबीएसईला सांगितले होते. त्यानुसार सीबीएसईने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
- कोविड-19 चा दुग्धव्यवसाय क्षेत्रावर होणारा आर्थिक परिणाम दूर करण्यासाठी मत्स्योत्पादन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने वर्ष 2020-21 दरम्यान दुग्धव्यवसाय उपक्रम राबविणाऱ्या दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था  सहाय्य प्रदान करण्यासाठी “दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावरील व्याजात सूट” ही योजना सुरु केली आहे.
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत स्वायत्तपणे कार्यरत असलेल्या पुण्याच्या आघारकर संशोधन संस्थेच्या  संशोधकांनी सेल्युलर ऑर्गेनल्स आणि दृष्यमान कार्यपद्धतींच्या प्रतिमांचे संकलन करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अतिशय कार्यक्षम आणि जैवअनुरूप क्वांटम डॉटस्  च्या संश्लेषणासाठी नवीन प्रक्रिया विकसित केली आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रकाशकिरणे विद्युतचुंबकीय वर्णपटाला पार करून त्याचे तरंग दृष्यमान होवू शकतात.
- केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज नवी दिल्लीत वेबिनारच्या माध्यमातून फेसबुकसोबत भागीदारीत तयार केलेल्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या “गोल ” कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
- कोविड-19 चे प्रतिबंधन, चाचण्या आणि उपचारासंदर्भात विविध राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था ,कडून अनेक बहुस्तरीय संशोधन प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 32 व्या राष्ट्रकुल आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. समन्वयित राष्ट्रकुल कोविड -19 प्रतिसाद प्रदान करणे अशी या बैठकीची संकल्पना होती.
- परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना समुद्रमार्गे मायदेशी परत आणण्यासाठी सुरु केलेल्या समुद्र सेतू अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात करण्यासाठी भारतीय नौदलाची युद्धनौका आयएनएस जलाश्व माले, मालदीव येथे परत गेली आहे.
- भारतीय नौसेनेने तयार केलेल्या वैद्कीय वैयक्तिक संरक्षण साधनाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचा बौध्दिक संपदा विभाग आणि विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा उपक्रम राष्ट्रिय संशोधन विकास संस्था यांनी मिळून त्याचे बौध्दिक संपदा हक्क मिळविले आहेत.
महाराष्ट्र अपडेट्स
1602 नवीन केसेससहित महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या 27,524 झाली आहे. राज्यात 20,441 सक्रिय केसेस असून 6,059 लोक बरे झाले आहेत. राज्यातील लॉकडाऊन वाढवला जाण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्याला भेडसावणाऱ्या बऱ्याच मुद्यांवर चर्चा केली.