गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात मधील केवडीया इथे आपत्ती व्यवस्थापन या विषयावरील संसदीय सल्लागार समितीची बैठक
गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाकरता असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 122 टक्क्यांची वाढ केली आहे, यावरून आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी असलेले सरकारचे प्राधान्य दिसून येत असल्याचे गृहमंत्र्यांचे प्रतिपादन
आपदा मित्र योजनेत लोकसहभागाची भावना खूप महत्त्वाची आहे कारण जोपर्यंत जनता यात सहभागी होत नाही तोपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही- केंद्रीय गृहमंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात मधील केवडीया इथे आपत्ती व्यवस्थापन या विषयावरील केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक आज झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली विद्यमान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समावेशक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे आणि या क्षेत्राला मदत- केन्द्री , पूर्वसूचना आधारित, सक्रिय आणि पूर्वतयारीने सुसज्ज बनवले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.
गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाकरता असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 122 टक्क्यांची वाढ केली आहे, यावरून आपत्ती व्यवस्थापनाला पंतप्रधानांचे असलेले प्राधान्य दिसून येते, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांत आपत्ती व्यवस्थापन आणि हवामान बदला संदर्भातल्या कृतीना प्राधान्य दिले आहे, अशी माहिती शाह यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल यांच्या सहयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लॉजिस्टिकस साहाय्य आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करून आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रतिसाद आणि मदत यामध्ये समन्वय साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आपत्तींना प्राधान्यक्रमाने तोंड देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सुरू करण्यात आलेल्या आपदा मित्र योजनेअंतर्गत लोकसहभागाची भावना अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण जोपर्यंत लोक त्यात सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे गेल्या काही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीनमध्ये जीवित आणि मालमत्तेची हानी किमान पातळीवर आणली आहे, असे ते म्हणाले.
एखाद्या राज्यावर गंभीर नैसर्गिक आपत्ती आल्यास राज्यांच्या निवेदनाची वाट न पाहता आंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय पथक ताबडतोब नियुक्त केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात येऊ घातलेल्या आगामी प्रकल्पांबाबत अमित शाह यांनी समितीच्या सदस्यांना माहिती दिली. चक्रीवादळ आणि इतर आपत्तींमुळे किनारी भागात होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारतर्फे 8 किनारी राज्यांमध्ये राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन प्रकल्प  राबविण्यात येत आहे, ज्यासाठी एकूण 4903 कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच समाजाच्या क्षमता बांधणीसाठी सुरु केलेल्या आपदा मित्र योजनेअंतर्गत 350 आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांतील 1 लाख स्वयंसेवकांना आपत्ती प्रतिसाद आणि तयारीसाठी प्रशिक्षित केले जात आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील जगात वापरात असलेल्या सर्वोत्तम पद्धती भारतात आणल्या जात असून भारतही जगाला सर्वोत्तम पद्धती प्रदान करत आहे, भारत सरकारने गेल्या आठ वर्षांत आपत्तीपूर्व तयारीचा प्रोटोकॉल तयार केला आहे, असे शाह यांनी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात भारतापुढे अनेक आव्हाने असली तरी आज आपण या आव्हानाच्या पुढील टप्प्याला तोंड देण्याइतके सामर्थ्यशाली आहोत,पुढील प्रत्येक पाच वर्षांसाठी आणि 2047 पर्यंत प्रत्येक वर्षासाठीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी मंत्रालय पूर्ण तयारीनिशी काम करत आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदीय सल्लागार समितीच्या सदस्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 मध्ये तपशीलवार सुधारणांसाठी त्यांच्या सूचना देण्याची विनंती केली.