अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 चा प्रतिकूल प्रभाव असतानाही कृषी क्षेत्रात 2021-22 मध्ये 3.9% तर 2020-21मध्ये 3.6% इतकी वृद्धी
2021-22 मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 18.8% सकल मूल्यवर्धन
2015-16 ते 2020-21 या काळात खाद्य तेल उत्पादनात सुमारे 43% वाढ
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत 2021-22 मध्ये केंद्र सरकारकडून 1052 लाख टनापेक्षा जास्त अन्नधान्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत
2021-22 मध्ये देशाच्या सकल मूल्यवर्धनात 18.8 टक्के वाटा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राने, गेल्या दोन वर्षात उत्साहवर्धक वाढ नोंदवली आहे.कोविड-19 चा प्रतिकूल परिणाम असतानाही या क्षेत्राने 2021-22 मध्ये 3.9% तर 2020-21मध्ये 3.6% वृद्धी दर्शवल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2021-22 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत हा अहवाल मांडला.
उत्तम पाऊसमान, पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने उचललेली पाऊले, बाजार सुविधांची निर्मिती, पायाभूत सुविधा विकासाला प्रोत्साहन आणि या क्षेत्रासाठी दर्जेदार साधनांच्या वाढत्या तरतुदीमुळे ही वृद्धी शक्य झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. पशुधन आणि मत्स्य पालनातही उत्साहजनक वृद्धीची नोंद करत या क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीला हातभार लागला आहे.
सकल मूल्य वर्धन आणि सकल भांडवल निर्मिती
अर्थव्यवस्थेच्या एकूण सकल मूल्य वर्धनात दीर्घ काळ विचारात घेता कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा सुमारे 18 टक्के वाटा राहिल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. 2021-22 मध्ये हा वाटा 18.8 टक्के तर 2020-21 मध्ये हा वाटा 20.2 टक्के राहिला आहे. आणखी एक बाब नोंदवण्यात आली आहे ती म्हणजे पिक क्षेत्राच्या तुलनेत संलग्न क्षेत्रात उच्च वाढ दिसून आली आहे.
कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि या क्षेत्राचा विकास दर यांचा थेट संबंध असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
कृषी उत्पादन
2021-22 च्या पहिल्या अंदाजानुसार  एकूण अन्नधान्य उत्पादन 150.50 दशलक्ष टन या विक्रमी स्तरावर होईल असे सर्वेक्षणात म्हटले असून 2020-21 या वर्षाच्या खरीप उत्पादनाच्या तुलनेत यात 0.94 दशलक्ष टनाची वाढ अपेक्षित आहे.
पिक वैविध्य
सध्याची पिक पद्धती ही ऊस,तांदूळ आणि गहू लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात झुकलेली असून यामुळे जिवंत भूजल स्त्रोत चिंताजनकरित्या झपाट्याने खालावत चालले असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणात इशारा देण्यात आला आहे. देशाच्या वायव्य भागात पाणी स्तर चिंताजनक स्थितीकडे असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पाण्याचा योग्य वापर आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकार पिक वैविध्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत आहे. पिक वैविध्याबाबत शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी सरकार मूल्य धोरणाचाही अवलंब करत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
कृषी पत आणि विपणन
2021-22 या वर्षासाठी 16,50,000 कोटी रुपये कृषी कर्जाचा ओघ निश्चित करण्यात आला आहे. यापैकी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 7,36,589.05 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.याशिवाय आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत सरकारने किसान क्रेडीट कार्डाद्वारे 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे सवलतीचे कर्ज प्रोत्साहनही जाहीर केले आहे. 17.01.2022 पर्यंत बँकांनी 2.70 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड जारी केली आहेत. 2018-19 मध्ये सरकारने किसान क्रेडीट कार्डची सुविधा मत्स्य आणि पशुपालन क्षेत्रालाही लागू केली आहे.
खाद्य तेलाबाबत राष्ट्रीय अभियान
2016-17 पासून भारतात तेल बिया उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असल्याची बाब सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आली आहे. याआधी यामध्ये चढ- उतार दिसून येत होते. 2015-16 ते 2020-21 या काळात यामध्ये सुमारे 43% वाढ झाली आहे.
खाद्यान्न व्यवस्थापन
भारताने जगातल्या सर्वात मोठ्या खाद्यान्न व्यवस्थापन कार्यक्रमापैकी एक कार्यक्रम राबवला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 आणि इतर कल्याणकारी योजनाअंतर्गत अंतर्गत 2021-22 मध्ये केंद्र सरकारकडून 1052.77 लाख टन अन्नधान्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत आले याकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे. 2020-21 मध्ये हे 948.48 लाख टन होते.
कृषी संशोधन आणि शिक्षण
कृषी संशोधनावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया उत्तम परतफेड करत असल्याचे संशोधनाने सिद्ध केले आहे. कृषी संशोधन आणि विकासावरचा वाढता खर्च, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे त्याबरोबरच सामाजिक- आर्थिक दृष्टीकोनातूनही महत्वाचा आहे.