ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारने आतापर्यंत लसीच्या 17.15 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरविल्या
लसीकरणासाठी 89 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा अद्याप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध
पुढील 3 दिवसांत 28 लाखांहून अधिक मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील
भारत सरकार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सोबत मिळून “संपूर्ण सरकार” या दृष्टीकोनातून कोविड-19 महामारीविरोधातील लढ्याचे नेतृत्व करीत आहे. लसीकरण हा भारत सरकारच्या महामारीविरोधातील प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन  या पाच कलमी धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील उदार आणि गतिशील धोरणाची अंमलबजावणी 1मे, 2021. पासून सुरु झाली आहे. नवीन पात्र लोकसंख्या गटांची नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. संभाव्य लाभार्थी एकतर थेट कोविन पोर्टलवर  किंवा आरोग्य सेतू अॅपद्वारे नोंदणी करू शकतात.
भारत सरकारने आतापर्यंत लसीच्या 17.15 कोटी पेक्षा जास्त  मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य दिल्या आहेत. यात, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 16,26,10,905 मात्रा वापरण्यात आल्या आहेत. .
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या अद्याप न दिलेल्या 89 लाखांहून अधिक  मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत. उणे  लस साठा असणाऱ्या राज्यांत एकूण पुरवठ्यापेक्षा जास्त लसमात्रा  दिल्या गेल्याचे दिसत आहे, कारण या राज्यांनी सशस्त्र दलांना पुरविलेल्या मात्रांचा ताळमेळ ठेवलेला नाही.
तसेच, आगामी 3 दिवसात लसीच्या 28 लाखांहून अधिक  मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होणार आहेत.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2023
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ यांनी 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून महत्त्वपूर्ण सहकार्याचा पाया रचला आहे. सफाई कर्मचारी, हाताने मैला उचलणारे, कचरा वेचक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचे सामाजिक-आर्थिक उत्थान आणि देशभरातील या उपेक्षित समुदायांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे हा या धोरणात्मक भागीदारीचा उद्देश आहे.
सामंजस्य करार लक्ष्यित कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी निधीचे प्रभावी वाटप आणि वापराद्वारे समावेशक विकासाला गती देण्याप्रतीची वचनबद्धता अधोरेखित करतो. सुरक्षितता, शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देणारे उपक्रम वाढवण्याचा हा संयुक्त प्रयत्न आहे, ज्यामुळे या कामगारांच्या सर्वांगीण प्रगतीला हातभार लागू शकेल. हे कामगार आपल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रतिकूल हवामानात कठोर परिश्रम करतात.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ ही समर्पित प्रमुख संघटना असून वाटप केलेल्या निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाच्या बरोबरीने सहकार्य करेल. उपेक्षित लोकसंख्येला सक्षम करणाऱ्या कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्य आणि संसाधने यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न दोन्ही संस्था करतील.
या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी हा समान संधी आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देण्याच्या सामायिक दृष्टीकोनाचा दाखला आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांना चालना देण्यास उत्सुक आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला पुढे जाण्याची समाधी मिळेल आणि देशाच्या विकासात ते योगदान देऊ शकतील असे वातावरण निर्माण केले जाईल.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
मंत्रिमंडळ
रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीसाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
51,875 कोटी रुपये अनुदान मंजूर
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नत्र , फॉस्फरस, पोटॅश  आणि गंधक  या विविध पोषक घटक युक्त फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या  प्रति किलोग्रॅम दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला रब्बी हंगाम - 2022-23  करिता खाली दिल्यानुसार मंजुरी दिली आहे :
|
|
Year
|
|
Rupees per Kilogram
|
|
N
|
|
P
|
|
K
|
|
S
|
|
Rabi, 2022-23

|
|
98.02
|
|
66.93
|
|
23.65
|
|
6.12
आर्थिक खर्च:
रब्बी हंगाम -2022 साठी  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान म्हणून मालवाहतूक अनुदानाद्वारे स्वदेशी खताला  पाठबळासह 51,875 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
फायदे:
यामुळे रब्बी 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना खतांच्या अनुदानित / परवडणाऱ्या किमतीत सर्व फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांची सहज उपलब्धता शक्य होईल आणि कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल. खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता प्रामुख्याने केंद्र सरकारने विचारात घेतली आहे.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी युरिया 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान हे 01-04-2010 पासून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोनानुसार, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.खते आणि युरिया, डीएपी, एमओपी आणि गंधक या कच्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे, सरकारने डीएपीसह फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांवर अनुदान वाढवून वाढीव किमतीचा बोजा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
'फ्रॉम ट्रॅश टू ट्रेजर': कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी अभिनव उपायांवर हॅकेथॉन
पर्यावरणासाठी जीवनशैली अभियान आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे या संदेशापासून प्रेरणा घेऊन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 14 मे 2023  रोजी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन 'वेस्ट टू वेल्थ आयडिएशन हॅकेथॉन'  आयोजित करत आहे. यासाठी नोंदणी सध्या https://cpcb.nic.in/w2w-hackathon-cpcb/# यावर सुरु आहे.
 प्लास्टिक कचरा  इलेक्ट्रॉनिक कचरा  बॅटरी कचरा  पिकांच्या अवशेषांचा कचरा यांसारख्या वास्तविक कचरा व्यवस्थापन आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी देशभरातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी हा एक देशव्यापी कार्यक्रम आहे. यामुळे त्यांच्यात कचरा व्यवस्थापनाची समज निर्माण करण्यास आणि कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करण्यासाठी अभिनव उपाय सादर करण्यास साहाय्य करेल.
हॅकेथॉनमधील प्रत्येक कचरा प्रकारात विद्यार्थ्यांना 3.6 लाख रुपयांपर्यंतची रोख बक्षिसे जिंकण्याची संधी आहे. हॅकाथॉनच्या दिवशी म्हणजेच 14 मे, 2023 , कचऱ्याशी संबंधित चार प्रकारांमध्ये प्रत्येकी एक समस्या सीपीसीबी अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर सकाळी 09:00 वाजता दिली जाईल . विद्यार्थ्यांनी त्यावरील संबंधित मूळ उपाय संध्याकाळी 5:00 वाजेपर्यंत दिलेल्या नमुन्यात w2w.cpcb[at]gov[dot]in ईमेल करणे आवश्यक असेल. प्रत्येक कचरा प्रकारात सर्वोत्कृष्ट मूळ कल्पनांना 50,000, 25,000, आणि 15,000 रुपयांची रोख पारितोषिके दिली जातील. यासह, निवडलेल्या कल्पना साकारण्यासाठी पाठबळ, उद्योग संधी आणि मंडळाच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळेल. पात्रता, प्रक्रिया, महत्त्वाच्या तारखा आणि समस्या व्याप्ती यासंबंधी अधिक तपशीलांसाठी, कृपया https://cpcb.nic.in/w2w-hackathon-cpcb/ पहा .
नोंदणीची अंतिम तारीख 12 मे 2023  आहे.
संपर्क
डॉ प्रशांत गर्गवा
सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
परिवेश भवन, पूर्व अर्जुन नगर, दिल्ली 110092, भारत
mscb.cpcb[at]gov[dot]in
 011- 43102207, 22307078, 22303655
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 6 मे रोजी 'जेआयटीओ कनेक्ट 2022'च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 5 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 6 मे 2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजता जैन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थेच्या 'जेआयटीओ कनेक्ट 2022' या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्राला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संबोधित करणार आहेत.
जैन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्था  ही जगभरातील जैनांना जोडणारी जागतिक संस्था आहे.म्युच्युअल नेटवर्किंग आणि वैयक्तिक परस्परसंवादासाठी एक सुविधा प्रदान करणारा .जेआयटीओ कनेक्ट हा व्यवसाय आणि उद्योगांना मदत करण्यासाठीचा एक प्रयत्न आहे. 'जेआयटीओ कनेक्ट 2022' हा तीन दिवसीय कार्यक्रम पुण्यातील गंगाधाम अॅनेक्स येथे 6 ते 8 मे दरम्यान आयोजित करण्यात आला असून व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध विषयांवरील अनेक सत्रांचा यात समावेश असेल.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण- 78 वा दिवस
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 7.44 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या
रात्री 8 वाजेपर्यंत लसींच्या 13 लाख मात्रा देण्यात आल्या
देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मात्रांची संख्या 7 कोटी 44 लाखांच्या पुढे गेली आहे.
आज रात्री 8 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालानुसार लसीच्या एकूण 7,44,42,267 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लसीची पहिली मात्रा घेणाऱ्या 89,53,552 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आणि लसीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्या 53,06,671 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आणि लसीची पहिली मात्रा घेणाऱ्या आघाडीवर काम करणाऱ्या 96,19,289 कर्मचाऱ्यांचा, लसीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्या आघाडीवर काम करणाऱ्या 40,18,526 कर्मचाऱ्यांचा, लसीची पहिली मात्रा घेणाऱ्या 45 वर्षांवरील 4,57,78,875 लाभार्थ्यांचा आणि दुसरी मात्रा घेणाऱ्या 45 वर्षांवरील 7,65,354 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
आज देशव्यापी लसीकरणाचा 78 वा दिवस होता आणि आज रात्री 8 वाजेपर्यंत 13,00,146 मात्रा देण्यात आल्या. तात्पुरत्या अहवालातील माहितीनुसार यापैकी 11,86,621 लाभार्थ्यांना पहिली मात्रा देण्यात आली तर 1,13,525 लाभार्थ्यांना दुसरी मात्रा देण्यात आली. याबाबतचा अंतिम अहवाल आज रात्री उशिरा पूर्ण होईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
अवकाशात सापडले महाराक्षसी दुहेरी कृष्णविवर; भविष्यात गुरुत्वीय लहरी शोधण्यात उपयुक्त ठरण्याची शक्यता
चमूमध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांचाही समावेश
खगोल वैज्ञानिकांच्या एका आंतरराष्ट्रीय समूहाला अवकाशातील एका महाराक्षसी अशा दुहेरी कृष्णविवराचा शोध लागला असून भविष्यात अवकाशातील गुरुत्वीय लहरींचा  शोध घेण्यासाठी या कृष्णविवराचा उपयोग होऊ शकेल, अशी शक्यता मांडली जात आहे.
विश्वातील सर्वात प्रकाशमान आणि ऊर्जामय वस्तूंमध्ये महाराक्षसी कृष्णविवरांचा  समावेश होतो. पृथ्वीपासून अतिशय दूरवरच्या दीर्घिकांच्या केंद्रातून निघणाऱ्या वायूतून ही कृष्णविवरे तयार होतात. .
शास्त्रज्ञांना सापडलेले AO 0235+164 हे कृष्णविवर आजपर्यंत सापडलेल्या कृष्णविवरांपेक्षा वेगळे आहे. कारण प्रकाशकिरणांच्या माध्यमातून एकमेकींत हस्तक्षेप करणाऱ्या दीर्घिकांच्या भिंग प्रभावातून ते तयार झाले आहे. 
अर्जेंटिना, स्पेन, इटली, अमेरिका या देशातील खगोलशास्त्रज्ञांच्या समूहाने, गुरुत्वीय भिंग प्रभावातून तयार झालेल्या AO 0235+164 ब्लाझर मधील या अतिप्रचंड कृष्णविवर प्रणालीचा शोध लावला असून या चमूमध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांचाही समावेश आहे. या संशोधनासाठी त्यांनी, विश्वभरात, गेल्या चार दशकांतील  विस्तृत ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक निरीक्षणांचा आधार घेतला.
या खगोल शास्त्रज्ञानी हा प्रकाश अवकाशात टाकल्यानंतर, साधारण आठ वर्षांच्या अंतरानंतर, अवकाशात आवर्ती दुहेरी टोके असलेल्या ज्वाला आढळल्या, आणि या दोन ज्वालांमधला काळ दोन वर्षांचा होता. आणि असे पाच आवर्ती पॅटर्न त्यांना आढळले. त्यावरून त्यांनी असे अनुमान केले आहे की, अशी ज्वाला दिसण्याची पुढची घटना, नोव्हेंबर 2022 आणि मे 2025 दरम्यान घडण्याची शक्यता आहे.
आता, पुढचा असा आवर्ती पॅटर्न निश्चितपणे बघण्यासाठी, संपूर्ण पृथ्वी ब्लेझर टेलिस्कोप  महासंघातर्फे जागतिक ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक निरीक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ही निरीक्षण मोहीम, डॉ आलोक सी. गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाईल.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची  स्वायत्त संस्था असलेल्या नैनिताल इथल्या आर्यभट्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्झर्वेशनल सायन्सेस , मध्ये डॉ. आलोक सी. गुप्ता वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत असून, त्यांनी या अभ्यासात भाग घेतला होता. या अध्ययनाचा अहवाल, रॉयल अॅस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी  च्या नियतकालिकामध्ये नुकताच प्रकाशित झाला आहे.
या भारतीय अध्ययन चमूचे नेतृत्व, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च , मुंबईचे उच्च ऊर्जा भौतिकशास्त्र विषयाचे विद्यार्थी अभ्रदीप रॉय यांनी केले. भारतीय चमूतील इतर सदस्यांमध्ये प्रा. व्ही. आर. चिटणीस, डॉ. अंशु चॅटर्जी आणि डॉ. अर्कदीप्त सरकार यांचा समावेश आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्नधान्य आणि डाळीचे वाटप
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत स्थलांतरित किंवा अडकलेल्या मजुरांसाठी तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मध्ये समाविष्ट नसलेले, त्याच बरोबर कोणत्याही राज्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत समाविष्ट नसलेल्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी, विभागाकडे स्थलांतरित/अडकलेल्या मजुरांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ढोबळमानाने 8 कोटी व्यक्ती असल्याचा अंदाज लावण्यात आला. . जास्तीत जास्त स्थलांतरित / अडकलेल्या मजुरांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी, मे आणि जून 2020 या दोन महिन्यासाठी 8 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्याचे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना वितरण करण्यात आले. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सुरवातीला पात्र व्यक्ती निश्चित करताना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, या योजने अंतर्गत 2.8 कोटी स्थलांतरितांच्या समावेशाची शक्यता सूचित केली.मात्र अनेक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात स्थलांतरित/ अडकलेल्या मजुरांना ओळखण्याच्या प्रक्रियेने वेळ घेतल्याने, राज्यांनी उचल केलेल्या अन्नधान्याच्या वितरणासाठी केंद्र सरकारने, 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदत वाढवली. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशाकडून उपलब्ध माहिती नुसार, सुमारे 2.67 कोटी व्यक्तींना मे आणि जून 2020 या महिन्यासाठी 2.67 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य या योजने अंतर्गत प्राप्त झाले. तसेच 39,101.51 मेट्रिक टन हरभराही या योजने अंतर्गत राज्यांना देण्यात आला, 31.08.2020 पर्यंत त्या पैकी 16,639.73 मेट्रिक टन हरभऱ्याचे वाटप स्थलांतरित मजुरांना करण्यात आले.
स्थलांतरीत/ अडकलेले मजूर आणि गरजू व्यक्ती निश्चित करण्याची आणि अन्नधान्याच्या वितरणाची जबाबदारी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे सोपवण्यात आली. यासाठी त्यांची स्वतःची मार्गदर्शक तत्वे, मानक संचालन पद्धती जारी करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली. मजुरांसाठीचे मदत कॅम्प, बांधकाम ठिकाणे, विलगीकरण केंद्रे, निवारागृहे इथे असलेल्या जास्तीत जास्त स्थलांतरित मजुरांना ओळखून त्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी अतोनात परिश्रम घेतले. काही राज्यांनी यासाठी कामगार विभाग, जिल्हा प्रशासन,औद्योगिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांचेही सहकार्य घेतले.
अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहार राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
“परीक्षा पे चर्चा 2021" या कार्यक्रमा अंतर्गत पंतप्रधान 7 एप्रिल 2021 ला विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी साधणार संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी “परीक्षा पे चर्चा 2021" या कार्यक्रमा अंतर्गत 7 एप्रिल 2021 ला, जगभरातल्या विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी संध्याकाळी सात वाजता दूर दृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधणार आहेत.
‘नवे स्वरूप, विस्तृत विषयांवरचे अनेक उद्बोधक प्रश्न आणि आपल्या शूर #ExamWarriors अर्थात परीक्षा योद्ध्यांशी, पालक आणि शिक्षकांशी संस्मरणीय चर्चा’, असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर वर म्हटले आहे.
7 एप्रिलला संध्याकाळी सात वाजता पहा ‘परीक्षा पे चर्चा’
#PPC2021"
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मानवतेच्या कल्याणासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
मानवतेच्या कल्याणासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे लाभ घेण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2019
उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी केले आहे. आरके पूरम मधल्या एका शाळेतल्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी आज संवाद साधला. या महिना अखेरीला, अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा इथे आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेटलमेंट डीझाईन मधे हे विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रावर अधिक लक्ष पुरवण्यात येणार असून, युवकांनी नवे शोध आणि कल्पकतेसह पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
अंतराळ हे सर्वांसाठी सामायिक संसाधन असून, त्याचे लाभ घेण्याची संधी सर्व राष्ट्रांना उपलब्ध राहिली पाहिजे असे सांगून, या संदर्भातल्या प्रयोगाचे लाभ सर्व देशांना उपलब्ध राहावेत याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक लाभ आणि जनतेचे जीवनमान उंचावणे हा विज्ञानाच्या प्रगतीचा मुख्य उद्देश आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या लाभामुळे जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल असा विश्वास व्यक्त करतानाच कृषी क्षेत्रासारख्या क्षेत्रांमधे सुधारणा घडवण्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
1975 मध्ये आर्यभट्ट प्रक्षेपित केल्यापासून भारत अंतराळ संशोधनात आघाडीवर असल्याचेही नायडू यांनी सांगितले.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे अटलजींना ‘सदैव अटल’ येथे आणि संसद भवनात अभिवादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अटल बिहारी वाजपेयी यांना ‘सदैव अटल’ येथे आणि संसद भवनात अभिवादन केले.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केलेः
“आज सकाळी अटलजींना ‘सदैव अटल’ येथे आणि संसद भवनात अभिवादन केले.”
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
कोविड -19 च्या दुसऱ्या टाळेबंदी काळात सरकारने खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे 45 कोटी रुपयांच्या खरेदीची मागणी नोंदवल्याने खादी कारागिरांना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली, 29 मे 2021
देशातील बहुतांश भागात कोविड19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान टाळेबंदी सुरु असताना, खादी कारागिरांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्याने, आर्थिक अडचणींवर मात करण्यात त्यांना मदत झाली आहे. यावर्षी मार्च आणि मे महिन्या दरम्यान उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला. मात्र, सरकारने, खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे 45 कोटी रुपये किंमतीच्या खरेदीची मागणी नोंदवली. यामुळे लाखो खादी कारागिरांच्या जगण्याला हातभार लागला आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, भारतीय रेल्वे आणि एअर इंडीयाने खरेदीची मागणी नोंदवली आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि खादी ग्रामोद्योग आयोगामधला आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या 6.38 लाख मीटर पॉली खादी कापडाच्या खरेदीचा करार, एप्रिल मध्ये वाढवण्यात आला. कपड्यांची ऑर्डर वाढवून 8.46 लाख मीटर करण्यात आली असून त्याची किंमत 20.60 कोटी रुपये आहे.
या मागणीचे काम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणा इथल्या अनेक खादी संस्थामधे विभागून दिले आहे. या वर्षी जूनपर्यंत या उत्पादनाचा पुरवठा केला जाईल.
याचप्रकारे, रेल्वे मंत्रालयानेही एप्रिल आणि मे दरम्यान खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे 19.50 कोटी रुपयांच्या खरेदीची मागणी नोंदवली आहे. याचा थेट लाभ देशभरातील 100 खादी संस्थामधल्या नोंदणीकृत कारागिरांना होणार आहे. चादरीचे कापड, पंचे, पलंगावर अंथरायची चादर, फलकासाठीचे कापड, पुसण्यासाठी वापरले जाणारे कापड, दोसुती खादी, इत्यादी कापडाच्या उत्पादनात निष्णात या कारागिरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या उत्पादनाचा पुरवठा जून आणि जुलै 2021 मधे केला जाईल. भारताच्या राष्ट्रीय हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाने देखील आपल्या विशेष आणि व्यावसायिक श्रेणीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी 4.19 कोटी किंमतीच्या 1.10 लाख सुविधायुक्त वस्तुंच्या संचाची मागणी नोंदवली आहे.
कोविड -19 च्या काळात हवाई वाहतुक क्षेत्राला मोठा फटका बसला, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना. अशातही एप्रिल महिन्यात ही ताजी मागणी नोंदवण्यात आली. या सुविधायुक्त संचात छोट्या खेड्यांमधे उत्पादन होणाऱ्या खादी हँड सॅनिटायझर, खादी मॉइस्चराइजर लोशन, खादी लेमन ग्रास तेल, खादी हस्तनिर्मित साबण, खादी लिप बाम, खादी रोज  फेसवॉश, आवश्यक तेल इत्यादी दर्जेदार नैसर्गिक प्रसाधन उत्पादनांचा समावेश आहे.
कोविड19 च्या कसोटीच्या काळात या मोठ्या मागणीमुळे खादी कारागिरांना अधिक रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या तसेच आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या आयोगाच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल असे खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी सांगितले. टाळेबंदीच्या काळात कारागिरांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध करणे आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लावणे हे सर्वात मोठे आव्हान आयोगासमोर होते असे ते म्हणाले.
आदीवासी व्यवहार मंत्रालय, भारतीय रेल्वे आणि एअर इंडीयाने नोंदवलेल्या खरेदीच्या या मोठ्या मागणीमुळे खादीचा चरखा फिरता राहिला आहे. अर्थात विणकरांसह संबंधित कारागिर आणि ग्रामोद्योगात सक्रीय प्रचंड मनुष्यबळाला रोजगार आणि उत्पन्न उपलब्ध झाले आहे.S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यात शैक्षणिक संस्थांनी अधिक व्यापक भूमिका निभावण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सर्वंकष अंमलबजावणीमुळे शाश्वत विकास ध्येयांसंदर्भातील उद्दिष्ट्ये गाठण्यात मदत होईल
भारतीय विद्यापीठ संघटनेच्या वार्षिक बैठकीचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करून उपराष्ट्रपतींनी बैठकीतील राष्ट्रीय चर्चासत्राला संबोधित केले
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यात शैक्षणिक संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे सांगत उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी या संदर्भात अधिक व्यापक भूमिका बजावावी असे आवाहन केले.
भारतीय विद्यापीठ संघटनेच्या वार्षिक बैठकीचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करून उपराष्ट्रपतींनी या बैठकीत ‘उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून शाश्वत ध्येये समजून घेताना’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राला संबोधित केले. ते म्हणाले की, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यास मदत करतील अशा पद्धतींचा जाणीवपूर्वक स्वीकार केला पाहिजे.
शाश्वत विकासाबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या 2030 पर्यंत साध्य करण्याच्या 17 शाश्वत विकास ध्येयांविषयीच्या कार्यधोरणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, 2021 सालच्या शाश्वत विकास ध्येयांच्या निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत 120 व्या स्थानी होता. विविध शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी गरिबी आणि निरक्षरता अशा समस्यांची आव्हाने पार करण्याच्या गरजेवर अधिक भर देत उपराष्ट्रपतींनी नागरी समाज आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यासह सर्व हितसंबंधींकडून एकवटलेले प्रयत्न झाले पाहिजेत असे सांगितले.
नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 हे अत्यंत दूरदर्शी दस्तावेज आहे असे निरीक्षण नोंदवत उपराष्ट्रपती म्हणाले की या धोरणाची सर्वंकष अंमलबजावणी आपल्याला शाश्वत विकास ध्येयांच्या बाबतीतील उद्दिष्ट्ये गाठण्यात मदत करेल.
भारतीय विद्यापीठांचे नाव जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 विद्यापीठांच्या यादीत झळकावे ही त्यांच्या मनात खोलवर रुजलेली इच्छा व्यक्त करत त्यांनी देशातील सर्व विद्यापीठांना संशोधन, ज्ञान-निर्मिती यांच्यासह उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक उत्कृष्टतेचा मानदंड निश्चित करण्याचे आणि सर्वांना न्याय्य पद्धतीने शिक्षण मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासोबतच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, भारतीय विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष कर्नल डॉ.जी.थिरूवासगम यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक कराS.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
मुंबई दक्षिण डाक अदालत
मुंबई, 27 नोव्हेंबर 2019
टपाल सेवा हा देशातील सामाजिक आर्थिक जीवनाचा एक महत्वाचा घटक आहे, टपाल खाते आपल्या ग्राहकांच्या समाधानापर्यंत सेवा पुरवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करते. परंतु सेवांमध्ये काही त्रुटी राहतात. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी टपाल खाते नियमितपणे ‘डाक अदालतीचे’ आयोजन करत असते. या अदालतींमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारीचे स्वरूप जाणून घेऊन त्यांना सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
टपाल खात्याच्या मुंबई दक्षिण विभागाच्या वरिष्ठ अधीक्षकांनी या क्षेत्रातील टपाल तक्रारींसंदर्भात एक ‘डाक अदालत’ 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता भरणार आहे. तिची जागा टपाल अधीक्षक, मुंबई दक्षिण विभाग, पाचवा मजला, नवी विस्तारीत इमारत, जनरल पोस्ट ऑफिस  मुंबई 400001 येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
सहा आठवड्यात ज्या टपाल विषयक तक्रारींचा निपटारा झालेला नाही अशा मुंबई दक्षिण विभागाच्या अखत्यारीतील तक्रारी या अदालतीत ऐकण्यात येतील व त्यावर तोडगा काढला जाईल. तक्रारदारांनी मूळ तक्रार कोणत्या अधिकाराऱ्याकडे केली होती आणि अन्य तपशीलासह आपली तक्रार सादर करावी असे टपाल खात्याकडून कळवण्यात आले आहे.
संबंधित तक्रारदारांनी त्यांची तक्रार रमेश सोनावले, जेष्ठ टपाल अधीक्षक, मुंबई दक्षिण विभाग, पाचवा मजला, नवी विस्तारीत इमारत, जी.पी.ओ. मुंबई 400001 येथे 27 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावी असे याबाबतच्या सूचनेत म्हटले आहे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 68