नागरी उड्डाण मंत्रालय
पीएमएवाय  अंतर्गत मंजूर घरांच्या बांधकामात 158 लाख मे.टन स्टील वापरण्यात येणार: हरदीपसिंग पुरी
बांधकाम सुरु असलेल्या सुमारे 900 किमी मेट्रो प्रकल्पांसाठी 1.17 दशलक्ष मेट्रिक टन स्टीलची आवश्यकता
गेल्या 3 वर्षात विमानतळ टर्मिनल इमारतींच्या बांधकामात 570 कोटी रुपये  किंमतीचे स्टील वापरण्यात आले.
गृहनिर्माणमंत्र्यांनी स्टील उद्योगाला नवीन लवचिक आणि पर्यावरणाला अनुकूल तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी संरचना तयार करण्याचे केले आवाहन
प्रधानमंत्री आवास योजना  अंतर्गत मंजूर सर्व घरांच्या बांधकामासाठी सुमारे 158 लाख मेट्रिक टन स्टील आणि 692 लाख मेट्रिक टन सिमेंट वापरले जाणार असल्याची शक्यता आहे, असे गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री  हरदीपसिंग पुरी, यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारत :गृहनिर्माण आणि बांधकाम तसेच विमान वाहतूक क्षेत्रात पोलाद वापराला प्रोत्साहन या विषयावर वेबिनारला संबोधित करताना ते म्हणाले की आतापर्यंत सुमारे 84 लाख मे.टन स्टील आणि 370 लाख मेट्रिक टन सिमेंट यापूर्वीच बांधून पूर्ण झालेल्या घरांमध्ये वापरण्यात आली असावीत. भारतीय उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पोलाद राज्यमंत्री एफ एस कुल्हस्ते, नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव पी के खारोला, गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव डी एस मिश्रा, पोलाद सचिव पी के त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील हितधारक सहभागी झाले होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना  अंतर्गत आत्तापर्यंत 4,550 शहरांमध्ये 1.07 कोटी घरे  बांधण्यात आली आहेत आणि 67 लाख घरांचे काम सुरु आहे तर 35 लाख घरे वितरित करण्यात आल्याची माहिती हरदीपसिंग पुरी यांनी दिली. मंजूर झालेल्या सर्व घरांच्या बांधकामात 3.65 कोटी रोजगार निर्मिती होईल यापैकी आतापर्यन्त सुमारे 1.65 कोटी रोजगार यापूर्वीच बांधकामादरम्यान निर्माण झाले असतील. ते पुढे म्हणाले की, 2019 मध्ये, पंतप्रधानांनी 2024 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारतासाठी लक्ष्य मांडले होते आणि ही वाढ देशभरातील नाविन्यपूर्ण, शाश्वत , सर्वसमावेशक आणि स्वावलंबी पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून साकारण्याची कल्पना होती. शहरीकरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की आपली शहरी केंद्रे/शहरे ही आर्थिक उत्पादकता, पायाभूत सुविधा, संस्कृती आणि विविधतेचे केंद्र आहेत. ते म्हणाले की 2030 पर्यंत आपल्या शहरी केंद्रांमध्ये 40 टक्के लोकसंख्या किंवा 60 कोटी भारतीय राहतील अशी अपेक्षा आहे.
शहरी वाहतुकीत पोलाद वापर अधोरेखित करताना पुरी म्हणाले की सध्या 18 शहरांमध्ये सुमारे 700 किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा कार्यरत आहे आणि 27 शहरांमध्ये सुमारे 900 किमी मेट्रो मार्गाचे बांधकाम सुरु आहे. मेट्रो प्रकल्पांमध्ये स्टीलची प्रति किलोमीटर सरासरी आवश्यकता सुमारे 13,000 मेट्रिक टन  आहे.
स्मार्ट सिटीज अभियानात अप्रत्यक्ष पोलाद वापराविषयी बोलताना गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री म्हणाले की, 100 स्मार्ट शहरांमध्ये 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचे 5,151 प्रकल्प निवडण्यात आले असून अभियानाअंतर्गत 1,66,000 कोटी रुपये किमतीचे सुमारे 4,700 प्रकल्प देण्यात आले असून प्रस्तावित एकूण प्रकल्पांपैकी ते 81% आहे. ते म्हणाले की सुमारे 3,800 प्रकल्प अंदाजे 1,25,000 कोटी रुपयांचे आहेत म्हणजे 61% प्रकल्प उभे राहिले असून . 27,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे 1,638 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. गतिशीलता सुधारण्यासाठी, आपल्या शहरांनी 215 स्मार्ट रोड प्रकल्प पूर्ण केले आहेत आणि 315 प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. आपली शहरे राहण्यायोग्य आणि टिकाऊ बनवण्याच्या आमच्या कटिबध्दतेच्या अनुषंगाने स्मार्ट वॉटरशी संबंधित 70 प्रकल्प आणि स्मार्ट सौर अंतर्गत 42 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
विमान वाहतूक क्षेत्रात स्टीलच्या वापराबाबत बोलताना ते म्हणाले की छतावरील संरचनेसाठी आणि काचेच्या बाह्य संरचनेला आधार म्हणून विमानतळ टर्मिनल इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्टीलचा वापर केला जात आहे. पुरी यांनी स्पष्ट केले की टर्मिनल इमारती, प्री-इंजीनियर संरचनांमध्ये स्टीलचा वापर केल्यामुळे काम सुलभ होते आणि वेगाने बांधकाम होते. गेल्या तीन वर्षात विमानतळ टर्मिनल इमारतींच्या बांधकामात 570 कोटी रुपयांच्या स्टीलचा वापर करण्यात आला. पुढील पाच वर्षात विमानतळ टर्मिनल इमारतींच्या बांधकामासाठी 1,905 कोटी रुपये किमतीचे स्टील वापरले जाईल. येत्या पाच वर्षांत 15,000 कोटी रुपये खर्चून 15 नवीन टर्मिनल इमारती बांधण्याची योजना आहे.. यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्टीलची आवश्यकता असून किंमतीच्या सरासरी 12-15% स्टीलची किंमत असेल.
पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी बोलताना ते म्हणाले की, कार्बन फूटप्रिंट कमीतकमी असणारी, आपत्ती निवारक आणि पर्यावरणाला अनुकूल असे नवीन, पर्यायी आणि वेगवान बांधकाम धोरण आणि तंत्रज्ञान वापरण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले असून पीएमएवाय अंतर्गत तसेच अन्य राज्य संस्थांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 15 लाखाहून अधिक घरे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आली आहेत / बांधकाम चालू आहे. पुरी यांनी स्टील उद्योगाला नवीन रणनीती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी स्वत: चे डिझाइन आणि रचना आणण्याचे आवाहन केले ज्यामुळे घरांचे काम वेगाने पूर्ण होईल.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor