अर्थ मंत्रालय
पहिल्या भारत-यूके आर्थिक बाजारपेठविषयक पहिल्या चर्चेसंबंधी संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
भारत आणि युनायटेड किंगडम या देशांतील आर्थिक बाजारपेठाशी संबंधित चर्चेबाबतची  उद्घाटनपर बैठक काल रात्री आभासी पद्धतीने घेण्यात आली.या दोन्ही देशांदरम्यान असलेले आर्थिक क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या 10 व्या अर्थशास्त्रविषयक आणि आर्थिक संवादाच्या  वेळी ही चर्चा सुरु करण्यात आली होती. 2030 कडे जाण्यासाठी या देशांनी निश्चित केलेल्या आराखड्याचा आर्थिक सहकार्य हा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे या मुद्द्याचा दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये स्वीकार करण्यात आला. या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्राधारित असल्यामुळे, भारत आणि युनायटेड किंगडम या देशांचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करायला मोठा वाव आहे यावर या दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली आहे.
भारतीय अर्थ मंत्रालय आणि यूकेचे अर्थ मंत्रालय यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हा संवाद साधण्यात आला. भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, बँक ऑफ इंग्लंड आणि आर्थिक आचरण प्राधिकरण यांच्यासह भारतीय आणि यूकेच्या स्वायत्त नियामक संस्था या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. भारत आणि यूकेच्या सहभागींनी आपापल्या जबाबदारी क्षेत्रातील मुद्द्यांवर त्यांचे विचार मांडले.
सरकार ते सरकार या स्वरूपातील चर्चेने हा संवाद सुरु झाला. यामध्ये पुढील चार प्रमुख संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले :  GIFT अर्थात गुजरात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक तंत्रज्ञानयुक्त शहरे हे भारताचे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र  बँकिंग क्षेत्र आणि भरणा प्रक्रिया  विमा आणि भांडवली बाजार. दोन्ही सरकारांदरम्यानच्या चर्चेनंतर खासगी क्षेत्रातील भागीदारांना चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले. द सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशनच्या भांडवली बाजार कार्यकारी गटाने भारतीय कार्पोरेट रोखे बाजाराबद्दलचा अभ्यास सादरीकरणातून मांडला . भारत-यूके आर्थिक भागीदारी गटाने भारत-यूके आर्थिक सेवा संबंधावरील शिफारसी सादर केल्या.
या बैठकीत, भारतीय आणि युकेच्या सहभागींनी यूके-भारत GIFT शहर धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीविषयी चर्चा केली. केंद्र सरकारमध्ये यूकेच्या उद्योगांच्या वाढत्या उपस्थितीला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने शाश्वत आर्थिक संबंध आणि FinTech अर्थात अर्थविषयक तंत्रज्ञान यांच्यासह अधिक प्रमाणात सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले.
या चर्चेत सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या बँकिंग आणि भरणाविषयक चित्राबाबत सद्यस्थितीविषयी माहिती देताना या क्षेत्रात सीमापार व्यवहार वाढविण्याचा दृष्टीकोन लक्षात घेतला. बँक ऑफ इंग्लंडच्या प्रतिनिधींनी सायबर लवचिकता या विषयावरील त्यांनी केलेल्या कामाबाबत चर्चा केली. कोविड-19 महामारीच्या काळात आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेला देखील दोन्ही बाजूंनी मान्यता देण्यात आली.
यावेळी चर्चेत सहभागी झालेल्यांनी कोविड-19 आजाराच्या परिणामांविषयी देशांतर्गत सद्यस्थिती , भारतीय बाजारांमध्ये यूकेच्या वाढीव गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याच्या संधी आणि यूके सॉल्व्हन्सी II कॉल फोर एविडंसच्या आढाव्यासह विमा क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर चर्चा केली.
या सहभागींनी भांडवल बाजारातील सहकार्याच्या स्थितीचा देखील आढावा घेतला. ठोक बाजारांचा आढावा आणि लॉर्ड हिल लिस्टिंग आढाव्याच्या माध्यमातून घेतलेल्या माहितीसह नियामक सुधारणांबाबतच्या प्रगतीविषयी यूकेच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली. थेट लिस्टिंग धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीसह वाढीव सीमापार व्यवहारांसाठीच्या संधींबद्दल फलदायी चर्चा झाली.
या वर्षी काही काळात प्रत्यक्षात येणाऱ्या पुढील EFD आणि भविष्यातील भारत-यूके FTA बद्दलच्या वाटाघाटींची सुरुवात यावर येत्या काही महिन्यांत काम सुरु होणार असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय पद्धतीने कार्य सुरूच ठेवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.
या चर्चेत सहभागी प्रतिनिधींनी नंतर भारत-यूके आर्थिक भागीदारी च्या नेत्यांचे स्वागत केले. धोरण विकासात गेल्या EFD पासून झालेली लक्षणीय प्रगती, विशेषतः GIFT शहर आणि यूके आर्थिक सेवा परिसंस्था यांच्यातील संबंधांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी या भागीदारीने केलेले विशेष प्रयत्न यांचादेखील या प्रतिनिधींनी उल्लेख केला. पुढील यूके-भारत FinTech संयुक्त कार्यकारी गटाच्या बैठकीत या भागीदारीच्या FinTech कार्यप्रवाहाशी औपचारिक रित्या जोडले जाण्याकडे आणि GIFT शहर, FinTech आणि सीमापार व्यापार तसेच गुंतवणूक यासंबंधीची धोरणविषयक कागदपत्रे पुढील EFD मध्ये आणि त्यापलीकडे सादर करण्याकडे दोन्ही बाजू अत्यंत सकारात्मकतेने पाहत आहेत.
शेवटी, द सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशन भारत-यूके भांडवली बाजार कार्यकारी गट यांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘भारतीय कर्जविषयक भांडवली बाजाराच्या क्षमता उलगडून बघताना’ या विषयावरील कागदपत्रांमधील शिफारसी सादर केल्या. भारतीय कर्जविषयक Saभांडवली बाजार परीसंस्थेला अधिक उत्तेजन देण्यावर आणि भारताच्या विकास क्षमतेला, पायाभूत सुविधाविषयक गरजांना पाठबळ पुरविण्यासाठी आणि देशाची शाश्वत उर्जा क्षमता वाढविण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भांडवल उभे करणे सोपे जावे या मुद्द्यांवर या अहवालात भर दिला होता. या शिफारसींमध्ये प्राथमिक मंजुऱ्या, दुय्यम बाजारपेठा, करविषयक नियम, बाजार परिसंस्था आणि ESG यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्याच्या क्षेत्राचा समावेश आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156