ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी आधारभूत किंमतीने झालेले व्यवहार
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार धान्य खरेदीसाठी 86242.83 कोटी रुपये दिले गेले, त्याचा 56.55 लाख शेतक-यांना लाभ
या हंगामात आत्तापर्यंत 19815.07 कोटी रूपये मूल्याच्या 6767701 गाठी  कापसाची खरेदी, त्याचा 13,12,274 कापूस उत्पादकांना लाभ
खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामाला प्रारंभ झाला आहे. मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार सरकारने खरीप 2020-21 च्या हंगामामध्ये अन्नधान्याची किमान आधारभूत मूल्य देवून खरेदी व्यवहार सुरू ठेवले आहेत.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये तांदळाची खरेदी निरंतर होती असून व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. वेगवेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये दि. 27.12. 2020 पर्यंत 456.79 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 366.19 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला होता. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 24.74 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 456.79 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 44. 39 टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पिकांची खरेदी होत असून आत्तापर्यंत 56.55 लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला आहे. त्यांच्या धान्य खरेदीसाठी 86242.83 कोटी रुपये दिले आहेत.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
दि. 27.12.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 235753.71 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी 1262.16 कोटी रूपये मोजले. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 1,27,576 शेतकरी बांधवांना लाभ झाला.
त्याचप्रमाणे, दि. 27.12.2020 पर्यंत 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतक-यांना फायदा झाला. गेल्यावर्षी याच काळामध्ये 293.34 मेट्रिक टन खोबरे या राज्यांतून खरेदी केले होते. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्याप्रमाणात आवक सुरू आहे, त्याप्रमाणेच राज्यांनीही आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये दि. 27.12.2020 पर्यंत कापूस महामंडळाने 6767701 गाठी  कापसाच्या खरेदी केल्या आहेत. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने 19815.07 कोटी रूपये देण्यात आले. याचा 13,12,274 कापूस उत्पादकांना लाभ झाला. ही खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातून सुरळीत सुरू आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor