आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
शहरांच्या परिघावरील तसेच ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रात कोविडला आळा घालणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना जागरूक करण्यासाठी आतापर्यंत जारी केलेल्या महत्वपूर्ण नियमावली आणि सूचना यांना केंद्राकडून पुन्हा एकदा उजाळा
कोविडसंबधित म्युकरमायकोसिससारख्या इतर गंभीर संसर्गावर झाली चर्चा
कोविन मंचावरील बदल व लसीकरण नियमावलीचाही घेतला आढावा
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण व आरोग्य खात्यातील इतर सदस्यांची सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर उच्च स्तरीय बैठक निती आयोगाच्या विनोद के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. निम-शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये कोविड19 ला रोखणे आणि त्याचे व्यवस्थापन तसेच कोविडसंबधित परिणामकारक उपचार व्यवस्थापन हे या बैठकीचे मुख्य विषय होते, याशिवाय बऱ्याच राज्यामध्ये म्युकरमायकोसिस या बुरशीजन्य रोगाची वाढती रुग्णसंख्या या विषयावरही चर्चा झाली. देशाच्या ग्रामीण भागातील वाढती रुग्णसंख्या, जास्त मृत्यूदर व पॉझिटिविटी दर त्याचप्रमाणे निदान चाचण्याचे कमी प्रमाण यावर या बैठकीत लक्ष वेधले गेले.
आरोग्यविषयक संशोधन विभागाचे सचिव व ICMR चे महासंचालक बलराम भार्गव, एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया, अतिरिक्त सचिव व व्यवस्थापकीय संचालक वंदना गुरनानी व NCDC अध्यक्ष सुजित के सिंग तसेच आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य योजना चे योजना संचालक व राज्यांचे सर्वेक्षण अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
निम-शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये वाढलेल्या संसर्गासंदर्भात कोविडला आळा घालणे तसेच कोविड व्यवस्थापनासंबधी केंद्रीय आरोग्य खात्याची मानक नियमावली  आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे राज्यांना यावेळी पुन्हा एकदा सांगण्यात आले.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonCOVID19Containment&ManagementinPeriurbanRural&ribalareas.pdf
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांमधील खालील गोष्टींचा वेध घेतला.
1. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रावर कर्मचार्यांचे काम करणाऱ्यांचे प्रबोधन करणे विशेषतः वैद्यकीय अधिकारी, विभागीय पातळीवरील नोडल अधिकारी यांना संसर्गाची रोकथाम, सर्वेक्षण, तात्काळ प्रतिजन चाचण्या , RT-PCR चाचण्यांचा उपयोग, दूरस्थ पद्धतीने वैद्यकीय सल्ला तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मानक नियमावलीतील महत्वाच्या बाबी याविषयी माहिती देऊन त्यांना जागरूक बनवणे . मानक नियमावली व सूचनांचे तळागाळापर्यंत नीट पालन होते का याचा वेध घेण्यासाठी राज्यांच्या आरोग्य सचिवानी आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत नियमित आढावा बैठक घ्यावी असे सुचवण्यात आले आहे. तळातील कर्मचाऱ्यांना तात्काळ प्रतिजन चाचण्या  करण्यासाठी प्रशिक्षित करणे ज्यामुळे संसंर्ग झालेल्या रुग्णांचे त्वरीत विलगीकरण व योग्य उपचार देणे शक्य होईल.
2. आशा , आरोग्यसेविका आणि पंचायत राज संस्थांमधील कर्मचारी, सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी, यांच्याबरोबर राज्यांनी नियमित बैठका घेऊन संवाद साधणे आवश्यक. त्यांना सारी किंवा फ्ल्यू सारख्या आजारांची सुरुवातीची लक्षणे तसेच कोविडच्या सुरुवातीच्या लक्षणांबाबत माहिती देण्याची सूचना.
3. ग्रामीण विकास खाते आणि पंचायती राज विभाग यासारख्या विभागांच्या मदतीने स्त्रियांच्या स्वयंसहाय्य गटांना प्रशिक्षित करून कोविड सुसंगत आचरण रुजवण्यासाठी तयार करणे. कोविडची लक्षणे आणि उपचार यांची माहिती देणे.
4. राज्यांनी गावपातळीवरील आरोग्य विभाग आणि स्वच्छता गट यांचे सहाय्य घेऊन ग्रामसभांच्या माध्यमातून यावर काम सुरू करावे अश्या सूचना.
ग्रामीण तसेच निमशहरी भागात वाढत असलेला कोविड संसर्ग बघता त्याला आळा घालण्यासाठी सामुदायिक पातळीवरची आरोग्य केंद्रे तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. अशा भागांमधून सर्वेक्षणाची पद्धती, निदान चाचण्या, विलगीकरण आणि बाधितांना योग्य मार्गदर्शन, गृहविलगीकरण यासाठी मार्गदर्शन, माहिती पत्रके वाटणे , कोविड आरोग्य केंद्र सी सी आणि डी एच सी या तीनही पातळीवर राबवता येणे यावर सविस्तर चर्चा झाली. IGOT DIKSHA हे साधन वापरून स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देणे. IEC CAMPAIGN अर्थात माहिती , शिक्षण आणि जनसंवाद अभियानाच्या सहाय्याने जोखीम व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणावर सुद्धा भर देण्यात आला आहे. राज्यांनी दूरस्थ पद्धतीने सल्ला घेण्यासाठी उपलब्ध सर्व मार्ग वापरावेत आणि ही प्रक्रिया गतिमान करावी असे सुचवण्यात आले आहे. कोविडव्यतिरिक्त अन्य महत्वाच्या आजारासंबंधीत उपचार, मानसिक आरोग्य , वर्तन बदल यावर लक्ष देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आयसीएमआर सी महासंचालक बलराम भार्गव यांनी तात्काळ प्रतिजन चाचणीवर भर देण्याचे महत्त्व विशद केले. मोठ्या समुदायामध्ये स्क्रीनिंग आणि कोविडच्या त्वरित निदानासाठी ही चाचणी वापरण्यास त्यांनी राज्यांना सुचवले आहे. जेवढ्या त्वरित निदान चाचण्या होतील तेव्हढा संसर्गाचा माग काढणे सुकर होईल असे त्यांनी सांगितले. मधुमेह आणि अन्य सहव्याधींच्या दृष्टीने लोकांची आरोग्य तपासणी महत्वाचे असल्याचेही राज्यांना त्यांनी सुचवले आहे.
संसर्ग प्रतिबंधक नियमावलीचे महत्व एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी यावेळी विषद केलं. ग्रामीण भागात डोनिंग आणि डोफिंन म्हणजेच कामाच्या वेळी वापरली जाणारी संरक्षक साधने चढवण्या व उतरवण्यासंबंधीची नियमावली काटेकोरपणे पाळली जात नाही त्यामुळे तैनात केलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संसर्गाचा धोका आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पीपीई संच घालण्यासाठी व काढण्यासाठी स्वतंत्र जागा असण्यावर भर देण्यात आला आहे. मृत्युदर कमी करण्याच्या दृष्टीने आजाराच्या पुढील अवस्थेत असलेल्या रुग्णांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या संसर्गाचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे स्टिरॉइड्च्या अतिरिक्त वापरास आळा घालण्याची सूचना त्यांनी राज्यांना केली. प्राणवायूची गरज भासत असलेल्या रुग्णांनाच फक्त स्टिरॉइड्स देण्यात यावे तेसुद्धा एकावेळी दहा दिवसांच्या वर देण्यात येऊ नये. नेत्रतज्ञ, मेंदू शल्य चिकित्सक आणि त्यासंबंधीच्या आजाराचे इतर तज्ञ यांनी त्यावरील उपचारांबद्दल दिलेल्या माहितीवरून म्यूकरमायकोसिस वर प्रतिबंध हाच उत्तम इलाज असल्याचे सांगण्यात आले.
कोविन या डिजीटल मंचावरील बदलांची माहिती राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना यावेळी देण्यात आली. तंत्रज्ञानसिद्ध असणाऱ्यांनाच कोविन हे अँप वापरता येते हा भ्रम राज्यांनी मोडून काढावा असे सुचवण्यात आले. यात दिलेल्या समूह नोंदणीचा योग्य वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. आशा कार्यकर्त्या व आरोग्यसेविकांनी गावातील गटांकडे जाऊन त्यांना ऑनसाईट नोंदणी करून लसीकरणासाठी वेळ ठरवून घेण्यास व त्यानुसार लसीकरण केंद्रावर येण्यास प्रोत्साहन द्यावे व मदत करावी.त्याच प्रमाणे विभागीय आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक सेवा केंद्रे यांच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी नोंदणी व वेळ ठरवणे यासाठी ग्रामीण लोकसमूहाला मदत करावी असे सुचवले आहे.
45 वर्षे वा त्याहून आधिक वयोगटातील समूहासाठी लसीकरण व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने इतर उपाययोजनावरही यावेळी चर्चा झाली .
यापूर्वी कोविड नियंत्रणासाठी घेञान आलेले विविध निर्णय आणि जरी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना यांची या बैठकीत पुन्हा एकदा माहिती देण्यात आली आणि ती खालीलप्रमाणे आहे.
स्वयंसेवकांसाठी वाहतूक प्रशिक्षण
https://www.mohfw.gov.in/pdf/TrainingresourcesforCOVID1930MARCH.pdf
https://diksha.gov.in/igot/
https://www.mohfw.gov.in/pdf/iGOTCovid19Circular.pdf
टेलिमेटिसिन नियमावली
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Telemedicine.pdf
रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा संसर्ग माग काढण्यासाठी नियमावली
https://www.ncdc.gov.in/showfile.php?lid=570
संसर्ग व कोविडला आळा घालण्याच्या दृष्टीने आरोग्य केंद्रांसाठी नियमावली
https://www.mohfw.gov.in/pdf/National%20Guidelines%20for%20IPC%20in%20HCF%20-%20final%281%29.pdf
पीपीईच्य योग्य वापरासाठी नियमावली kits: https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment.pdf
जैववैद्यकीय कचऱ्यासाठी CPCB म्हणजेच केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची तरतूद
https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMW-GUIDELINES-COVID_1.pdf
धोकादायक नसलेल्या संसर्गाच्या रुग्णांना घरी सोडण्याबाबत नियमावली
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ReviseddischargePolicyforCOVID19.pdf
Post Covid guidelines: https://www.mohfw.gov.in/pdf/PostCOVID13092020.pdf