ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणांतर्गत मालमत्ता व्यवस्थापनाने 6 ट्रिलियन रुपयांचा टप्पा ओलांडला
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली आणि अटल पेन्शन योजना ग्राहकांच्या योगदानामुळे निवृत्तीवेतन मालमत्ता 6 ट्रिलियन रुपयांवर
21 मे 2021 पर्यंत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत 11.53 लाख ग्राहकांसह 8,791 कॉर्पोरेट नोंदणी
अटल पेन्शन योजनेंतर्गत 2.82 कोटी ग्राहकांनी केली नोंदणी
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने  आज राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली  आणि अटल पेन्शन योजना  अंतर्गत मालमत्ता व्यवस्थापनाने  13 वर्षांनंतर 6 लाख कोटी रुपयांचा  टप्पा ओलांडल्याची घोषणा केली. मागील 1 ट्रिलियन रुपयांची एयूएम वाढ केवळ 7 महिन्यांत झाली आहे.
पीएफआरडीएने गेल्या काही वर्षांत एनपीएस ग्राहकांमध्ये उल्लेखनीय वाढ नोंदवली असून या योजनेत 74.10 लाख सरकारी कर्मचारी आणि बिगर-सरकारी क्षेत्रातील 28.37 लाख लोक आहेत. पीएफआरडीएची एकूण ग्राहक संख्या वाढून 4.28 कोटी झाली आहे.
निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण  चे अध्यक्ष सुप्रतिम बंड्योपाध्याय म्हणाले की, “ऑक्टोबर 2020 मध्ये एयुएम 5 ट्रिलियन रुपये होती आणि सात महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत आम्ही 6 ट्रिलियन रुपये टप्पा गाठल्याबद्दल खूप समाधानी आहोत. एनपीएस आणि पीएफआरडीए वर ग्राहकांचा विश्वास असल्याचे यावरून दिसून येते. या महामारीच्या काळात आर्थिक हित जपण्यासाठी सेवानिवृत्ती नियोजनाला दिले जात असलेले प्राधान्य ही सकारात्मक बाब आहे.”
21मे 2021 पर्यंत एनपीएस आणि अटल पेन्शन योजनेंतर्गत ग्राहकांची एकूण संख्या 4.28 कोटी व मालमत्ता व्यवस्थापन  603,667.02 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
पीएफआरडीए विषयी
निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण  हे वैधानिक प्राधिकरण आहे जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली  आणि निवृत्तीवेतन योजनांचे नियमन आणि सुनियोजित वाढीसाठी संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन करण्यात आले आहे. सुरुवातीला 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी एनपीएस अधिसूचित करण्यात आले होते. आणि त्यानंतर जवळपास सर्व राज्य सरकारांनी त्याच्या कर्मचार्यांसाठी ती योजना स्वीकारली. एनपीएस सर्व भारतीय नागरिकांना  ऐच्छिक तत्त्वावर आणि कंपन्यांच्या कर्मचार्यांसाठी विस्तारण्यात आली.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 233
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 190.20 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.04 कोटींपेक्षा जास्त मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 20,635
गेल्या 24 तासात 3,451 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.83%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 190.20  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,36,46,697 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.04  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,05,638
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,22,747
|
|
Precaution Dose
|
|
49,17,651
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,16,600
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,50,850
|
|
Precaution Dose
|
|
79,12,526
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,04,48,722
|
|
2nd Dose
|
|
97,80,217
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,87,20,828
|
|
2nd Dose
|
|
4,31,71,512
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,61,13,520
|
|
2nd Dose
|
|
48,14,71,513
|
|
Precaution Dose
|
|
2,77,665
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,30,10,287
|
|
2nd Dose
|
|
18,87,73,756
|
|
Precaution Dose
|
|
7,94,418
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,69,31,452
|
|
2nd Dose
|
|
11,76,34,272
|
|
Precaution Dose
|
|
1,56,53,313
|
|
Precaution Dose
|
|
2,95,55,573
|
|
Total
|
|
1,90,20,07,487
सध्या भारतातील रुग्णसंख्या 20,635 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.05% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.74% झाला आहे. गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 3,079 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,57,495 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,451 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,60,613 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.06  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.83% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.96 % आहे.
मंत्रिमंडळ
संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण आणि सेवांच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणासाठी संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयक 2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण आणि सेवांच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणासाठी संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली आहे. भारतीय संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद आणि राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी ते मानक ठरवतील तसेच सुविधा उपलब्ध करून देतील.
तपशील:
केंद्रीय आणि संबंधित राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषदांची स्थापना, 15 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणींमध्ये संलग्न आणि आरोग्यसेवा शाखेतील 53 व्यावसायिकांचा समावेश
केंद्रीय आणि राज्य परिषदांच्या रचना, स्थापना आणि कार्याची तरतूद या विधेयकात आहे. उदा. धोरण आणि मानके आखणे, व्यावसायिक वर्तनाचे नियमन
केंद्रीय परिषदेत 47 सदस्य असतील, यापैकी 14 सदस्य वैविध्यपुर्ण भूमिका पार पाडतील तर उर्वरित 33 सदस्य 15 व्यावसायिक श्रेणीचे प्रतिनिधित्व करतील.
केंद्रीय आणि राज्य परिषदांतर्गत, व्यावसायिक सल्लागार संस्था स्वतंत्रपणे मुद्दे तपासतील आणि विशिष्ट श्रेणीसंबंधी शिफारशी करतील.
संलग्न आणि आरोग्य सेवा संस्थांच्या मान्यतेचे काम राज्य परिषद बघेल.
अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी गुन्हे आणि दंडाचे कलम विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
हे विधेयक केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियम बनवण्याचे अधिकार देते.
नियमन आणि सुधारणा करण्यासाठी परिषदेला निर्देश देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.
उद्दिष्ट:
कायदा पारित झाल्यापासून 6 महिन्याच्या आत हंगामी परिषदेची स्थापना केली जाईल. तिचा कालावधी दोन वर्षाचा असेल.
केंद्र आणि राज्य परिषदेची स्थापना करताना विविध स्रोतांकडून निधी मिळवण्याची तरतूद केली जाईल.
परिषदांना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आवश्यकतेनुसार अनुदान दिले जाईल. जर राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली तर केंद्र सरकार सुरुवातीची वर्षे अनुदान उपलब्ध करून देईल.
खर्च:
सुरुवातीच्या चार वर्षांसाठी एकूण खर्च 95 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. एकूण खर्चाच्या चार पंचमांश राज्यांसाठी राखीव असतील तर उर्वरित निधी केंद्रीय परिषदांच्या परिचलनासाठी वापरला जाईल.
लाभार्थींची संख्या:
संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयकाचा थेट लाभ सुमारे 8-9 लाख व्यावसायिकांना अन्य पदवी शिक्षण घेत असलेल्या व्यवसायिकांना होईल. देशातील आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी हे विधेयक असल्यामुळे संपूर्ण देशाला आणि आरोग्य क्षेत्राला या विधेयकाचा लाभ होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
पंतप्रधान कार्यालय
दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला 23 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान अयोध्येला भेट देणार
पंतप्रधान श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राची पाहणी करणार
पंतप्रधान, भगवान श्री रामलल्ला विराजमान यांचे दर्शन घेणार आणि पूजा करणार
पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रतिकात्मक भगवान श्रीरामाचा राज्याभिषेक
पंतप्रधानांच्या हस्ते भव्य दीपोत्सव सोहळ्याचा होणार शुभारंभ
पंतप्रधान सरयू नदीवरच्या नवीन घाटावर आयोजित आरतीमध्ये सहभागी होणार तसेच थ्री-डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ला उपस्थित राहणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला 23 ऑक्टोबर रोजी अयोध्येला भेट देणार आहेत. संध्याकाळी पाचच्या सुमाराला पंतप्रधान, भगवान श्री रामलल्ला विराजमान यांचे दर्शन घेतील आणि पूजा करतील. त्यानंतर ते श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राची पाहणी करतील. सायंकाळी पावणेसहा वाजता ते भगवान श्रीरामाचा प्रतिकात्मक राज्याभिषेक करतील. संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमाराला पंतप्रधान, सरयू नदीच्या किनारी नवीन घाटावर आयोजित आरतीमध्ये सहभागी होतील. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हस्ते भव्य दीपोत्सव सोहळ्याचा शुभारंभ होईल.
दीपोत्सवाचे यंदाचे सहावे वर्ष आहे. पंतप्रधान पहिल्यांदाच या उत्सवात व्यक्तिश: सहभागी होणार आहेत. या उत्सवात 15 लाखांपेक्षा जास्त दिवे प्रज्वलित करण्यात येणार आहेत. दीपोत्सवादरम्यान विविध राज्यांतील विविध नृत्यप्रकारांबरोबरच पाच अॅनिमेटेड चित्ररथ आणि रामलीलेवर आधारित अकरा चित्ररथही प्रदर्शित केले जाणार आहेत. सरयू नदीच्या किनारी राम की पायडी येथे आयोजित भव्य म्युझिकल लेझर शो बरोबरच थ्री-डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ला सुद्धा पंतप्रधान उपस्थित राहणार आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अखिल भारतीय स्थलांतरीत कामगार सर्वेक्षण
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय असलेल्या कामगार मंडळाकडे अखिल भारतीय पातळीवरील स्थलांतरित कामगारांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
कामगार मंडळाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या वेळापत्रकाचे परीक्षण करून त्याला अंतिम स्वरूप देणे, नमुन्याचे आरेखन आणि इतर तंत्रज्ञानविषयक तपशील निश्चित करणे यासाठी भारत सरकारने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि अमेरिका यांच्यातला सेवा व्यापार उभय देशांच्या वाढत्या संबंधांमध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावेल-पियुष गोयल
फिनटेक, ऍग्रीटेक, अकौंटन्सी, कायदा, आरोग्यसेवा आणि सायबर सुरक्षा ही संधींची नवीन क्षेत्रे आहेत
भारताची एकूण सेवा निर्यात गेल्या दोन दशकांत बारा पटींनी वाढून 205 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे
मुंबई, 31 जुलै 2021
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज सांगितले की, कोविडनंतरच्या काळात आर्थिक घडी सावरण्यात मदत करण्यासाठी सेवा क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे.
इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स  द्वारे आयोजित दुसऱ्या भारत-अमेरिका सेवा शिखर परिषदेला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की जगभरात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका एकत्र काम करत आहेत.
ते म्हणाले की सेवा व्यापार हा उभय देशांमधील वाढत्या संबंधांमध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावेल. भारत आणि अमेरिका हे दोन नैसर्गिक भागीदार आहेत आणि समानता, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही या आमच्या सामायिक मूल्यांमुळे आमचे संबंध काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले आहेत.
गोयल यांनी दोन दशकांपूर्वीच्या Y2K आव्हानाचा उल्लेख केला आणि भारतीय प्रतिभेने अमेरिकेला याचा सामना करण्यात कशी मदत केली आणि जगाने भारताची कौशल्ये, क्षमता आणि वचनबद्धता याची दखल घ्यायला कशी सुरुवात केली याची आठवण करून दिली. “यामुळे भारताबद्दलचे मत बदलले. ” असे ते म्हणाले.
भारत आता 'कमी किमतीच्या सेवा प्रदात्या'कडून उच्च मूल्यवर्धन भागीदार 'म्हणून वाटचाल करत आहे आणि भारतातील बॅक ऑफिसेस आता ब्रेन ऑफिस म्हणून विकसित होत आहेत. 57 स्टार्ट अप युनिकॉर्न्सची उदाहरणे देत गोयल म्हणाले की, तरुण भारतीयांची उद्योजकतेची भावना देशाला अव्वलस्थानी घेऊन जाईल असे गोयल म्हणाले.
2001-02 मध्ये भारताची एकूण सेवा निर्यात 17 अब्ज डॉलर्स होती , ती आता 2020-21 मध्ये 12 पटीने वाढून 205 अब्ज डॉलर्सवर पोहचली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
“जेव्हा आपण भारत-अमेरिका भागीदारीबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्या प्रत्येकाकडे सामर्थ्याची क्षेत्रे आहेत ज्यात आम्ही उत्कृष्ट आहोत. अमेरिका नवसंशोधन , तंत्रज्ञान, संशोधन आणि दर्जेदार शिक्षणाचे केंद्र आहे. भारताकडे स्वस्त दरात कुशल आणि बुद्धिमान मनुष्यबळ आहे. आपली शक्ती एकत्र केल्यास एक अजिंक्य आघाडी तयार होईल, ”असे गोयल यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल बाजारपेठांपैकी एक बनण्यासाठी भारत देखील वेगाने प्रगती करत आहे. आदरातिथ्य, फिनटेक, ऍग्रीटेक , करमणूक, लेखा, कायदा, सायबर सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन इत्यादी काही क्षेत्रे आहेत ज्यात भारत आणि अमेरिका परस्पर फायद्यासाठी सहकार्य करू शकतात.
गोयल यांनी सेवा उद्योगाच्या हितधारकांनी केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, भारताने गेल्या 15-16 महिन्यांत अपयशी न होता आंतरराष्ट्रीय दायित्व निभावले आहे. ते म्हणाले, "आमच्या सेवांची निर्यात मागील वर्षाच्या 97% च्या पातळीवर परत आली आहे."
गोयल यांनी सध्याच्या महामारीच्या काळात अशा महत्त्वपूर्ण विषयाची निवड करून आयएसीसीने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले . ते म्हणाले, "भारत -अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी नेहमीच आघाडीवर असलेल्या आयएसीसीने अत्यंत महत्वाच्या वेळी हा संवाद सुरू केला आहे."
YouTube लिंक
दुसऱ्या भारत-अमेरिका सेवा शिखर परिषदेतील केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे भाषण यावर पाहता येईल.
https://youtu.be/5rvMBxXuldwJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
ऊर्जा मंत्रालय
डिस्कॉम्स ची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, या वितरण कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण, अहवाल निर्मिती, देयक निर्मिती आणि राज्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेत सुसूत्रता आणत सरकारने केल्या अतिरिक्त उपाययोजना
वीजेच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार अनुदानाचा लेखाजोखा आणि भरावयाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी राज्य आयोगांकडून कार्यवाही होणार
डिस्कॉम्स  ची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, या वीज वितरण कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण, अहवाल निर्मिती, देयक निर्मिती आणि राज्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून, सरकारने अतिरिक्त उपाययोजना केल्या आहेत.
या क्षेत्राच्या शाश्वततेसाठी असलेली निश्चित आराखड्याची गरज, तसेच अयोग्य आणि सुस्पष्टता नसलेले लेखांकन, तसेच राज्यांनी जाहीर केलेले अनुदान न देणे किंवा विलंबाने देणे, अशी डिस्कॉम्सच्या आर्थिक दुरवस्थेमागे असलेली कारणे, या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. उर्जा मंत्रालयाने 26 जुलै 2023 रोजी, यासाठी नियम अधिसूचित केले आहेत.
या नियमांनुसार, वितरण परवानाधारकाने संबंधित तिमाहीच्या शेवटच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत त्रैमासिक अहवाल सादर करावा, राज्य आयोगाने अहवाल तपासावा आणि त्रैमासिक अहवाल सादर केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तो जारी करावा, असा आदेश आहे. या अहवालात, अनुदानाच्या श्रेणींनुसार वापरल्या जाणार्या वीजेच्या आधारे अनुदानाच्या मागण्या वाढवण्यासंदर्भातील निष्कर्षांचा आणि राज्य सरकारने घोषित केल्यानुसार या श्रेणींना देय असलेले अनुदान, तसेच कायद्याच्या कलम 65 नुसार अनुदानाची वास्तविक देय रक्कम, यांचा समावेश असेल.
एकूण सरासरी तांत्रिक आणि व्यावसायिक  तोटा कमी करण्याकरता एक निश्चित आणि वाजवी उद्दिष्ट ठरवण्यासाठी, शाश्वततेसाठीच्या आराखड्या अंतर्गत हे निर्धारीत केले आहे की दरनिश्चिती द्वारे AT&C तोटा कमी करण्याच्या उपाय पद्धतीला राज्य आयोगांद्वारे मान्यता दिली जाईल. ही उपाय पद्धती, संबंधित राज्य सरकारांनी मान्य केलेल्या पद्धती, तसेच कोणत्याही राष्ट्रीय योजना किंवा कार्यक्रमां अंतर्गत केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आणि इतर पद्धतींशी सुसंगत असेल.
वीज वितरण करताना वितरण परवानाधारकाने केलेल्या संपूर्ण खर्चाची वसुली निश्चित करण्याच्या दृष्टीने, पारदर्शक पद्धतीने केलेल्या वीज खरेदीचे सर्व योग्य ते खर्च, दर निश्चित करताना विचारात घेतले जातील, असे विहित करण्यात आले आहे.
वितरण प्रणालीच्या संचालन आणि देखभालीसाठी मानके ठरवण्यासाठी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
16व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'कंट्री फोकस' विभागात आयर्लंडचे सहा माहितीपट आणि एक ॲनिमेशनपट दाखवले जाणार
आयर्लंडच्या माहितीपटांना जागतिक व्यासपीठ आणि दर्जेदार प्रेक्षकवर्ग मिळेल- आयर्लंडच्या उपवाणिज्यदूत ऍलिसन रेईली यांनी व्यक्त केला विश्वास
(मुंबई, 29 नोव्हेंबर 2019
मुंबईत फिल्म्स डिव्हिजन येथे सुरु असलेल्या 16व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात कंट्री फोकस या विभागात यंदा आयर्लंड देशाची निवड करण्यात आली आहे. या विभागाअंतर्गत, सहा माहितीपट आणि एक अनिमेशन पट दाखवला जाणार आहे, अशी माहिती आयर्लंडच्या उपवाणिज्यदूत ऍलिसन रेईली यांनी दिली. या महोत्सवादरम्यान फिल्म्स डिव्हिजन इथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
आयर्लंडमध्ये फिचर फिल्म्स फारशा तयार होत नाही, त्यापेक्षा माहितीपट आणि लघुपटांवर भर दिला जातो. या माहितीपटांना मिफ्फ च्या माध्यामातून मोठे व्यासपीठ आणि दर्जेदार प्रेक्षकवर्ग मिळाल्यामुळे हे माहितीपट अनेकांपर्यंत पोहचतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या महोत्सवात आयर्लंडची कंट्री फोकस विभागात निवड करण्यात आल्यामुळे दोन्ही देशातील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ होतील, असेही त्या म्हणाल्या. चित्रपट निर्मितीक्षेत्रात भारतासोबत काम करायला आवडेल असेही त्यांनी सांगितले . एखाद्या भारतीय निर्मात्याला आयर्लंडमध्ये चित्रपट निर्मिती किंवा चित्रीकरण करायचे असल्यास, त्याने वाणिज्य दूतावासाशी संपर्क साधावा, त्यांना सर्व मदत केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
कंट्री फोकस विभागासाठी चित्रपटांची निवड करताना, चित्रपटाची गुणवत्ता आणि विषयातील वैविध्य हे निकष ठेवले होते, असे रेईली यांनी सांगितले. आयर्लंडमध्ये भारतासारखे व्यावसायिक, करमणूकप्रधान चित्रपट फारसे बनत नाहीत, जरा शांत,संयमी प्रकारचे चित्रपट बनवले जातात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या महोत्सवात दाखवला जाणारा "ब्रेड विनर' हा ऍनिमेशनपट जगभरात लोकप्रिय झाला असून प्रसिद्ध अभिनेत्री अँजोलिना जोली यांनी निर्मित केलेल्या या चित्रपटाची कथा अफगाणिस्तान आणि तालिबान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एका लहानग्या मुलीची जगण्यासाठीची धडपड वर्णन करणारी कथा आहे. या विभागात, "अटलांटिक' हा पर्यावरणविषयक माहितीपट दाखवण्यात येणार आहे, ज्यात, पारंपरिक कोळी समुदाय आणि उजोगजगात यांच्यातील संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. गाझा हा गॅरी केन यांचा चित्रपट गाझापट्टीतील संघर्ष आणि त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य लोकांचे आयुष्य वर्णन करणारा आहे. ‘बिट्विन द लँड अँड सी’ या रॉस व्हाईटेकर यांच्या माहितीपटात आयर्लंडच्या पश्चिम सागर किनाऱ्यावरील सर्फिंग या क्रीडाप्रकारामुळे, एका छोट्या गावात झालेल्या बदलाची कथा सांगण्यात आली आहे. द फारदारेस्ट हा इमार रेनॉल्ड, यांनी दिग्दर्शित केलेला माहितीपट अवकाश तंत्रज्ञान आणि त्याचे अद्भुत जग या विषयावर आहे. द कॅमिनो व्हॉयेज हा छोट्या बोटीवर केलेल्या चितथरारक सागरी सफरीविषयीचा चित्रपट आहे. ‘अ डॉक्टर्स स्वार्ड’ या माहितीपटात दुसऱ्या महायुद्धात बचावलेल्या युवा डॉक्टरची कथा आहे, अशी माहिती रेईली यांनी दिली.
पत्र सूचना कार्यालयाचे उपसंचालक दीपजॉय मामपल्ली यांनी या पत्रकार परिषदेचे समन्वयक म्हणून काम पाहिले. हे सर्व चित्रपट फिल्म्स डिव्हिजनच्या थियेटर मध्ये दाखवले जाणार आहेत.
R.Tidke/S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
आयआयटी गोवाचा चौथा दीक्षांत सोहळा आणि 8 वा स्थापना दिवस साजरा
गोवा | ऑगस्ट 2, 2023
गोव्यातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचा  चौथा दीक्षांत सोहळा 30 जुलै 2023 रोजी राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये साजरा करण्यात आला. यावेळी गोव्याचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांची दूरदृश्य प्रणालीच्या सहाय्याने उपस्थिती होती.
पदवीदान समारंभात बी.टेकचे 142 विद्यार्थी, एम.टेक 23 विद्यार्थी आणि 3 एमएस विद्यार्थ्यांसह 171 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली.
राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांचे उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल कौतुक केले आणि संस्थेने घालून दिलेला उत्कृष्टता, बांधिलकी आणि उत्साहाचा वारसा पुढे नेण्यास सांगितले.
गोव्याच्या परिवर्तनात, विशेषत: सागरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात आयआयटी गोवा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते यावर राज्यपालांनी भर दिला. गोव्याच्या अद्वितीय सामर्थ्य आणि गरजांशी सुसंगत संशोधन आणि विकासाची विशेष क्षेत्रे ओळखण्याच्या दिवंगत डॉ. मनोहर पर्रीकर यांच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी आयआयटीच्या समर्पणावर राज्यपाल बोलले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 'ब्लू इकॉनॉमी' आणि 'डीप ओशन' उपक्रम यासारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी संस्थेच्या उपक्रमांची सांगड घातल्याबद्दल त्यांनी संस्थेचे कौतुक केले.
आयआयटी गोवाच्या स्थायी जागेसाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर प्रयत्न करावे, असे राज्यपाल म्हणाले. संस्थेच्या सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावाने कार्य करण्यासाठी स्थायी संकूल महत्त्वाचे आहे.
यावेळी आयआयटी गोवाचे संचालक डॉ. बी. के. मिश्रा यांनी 2021-22 या वर्षाचा अहवाल सादर केला. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वीजपुरवठा यासारख्या अडचणींना सामोरे जात असतानाही पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण, तसेच संशोधनात उत्कृष्टतेसाठी संस्थेच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. जागतिक प्रगती आणि समाजकल्याणात योगदान देताना नावीन्यपूर्ण गोष्टींमध्ये अग्रेसर राहण्यासाठी आयआयटीच्या निरंतर प्रयत्नांचे प्रदर्शन या अहवालात करण्यात आले आहे. डॉ. मिश्रा यांनी प्लेसमेंटची उत्साहवर्धक आकडेवारीही यावेळी सांगितली आणि सांगितले की, मंदीच्या काळातही प्लेसमेंटसाठी नोंदणी केलेल्या बीटेक आणि एमटेकच्या 97.6% विद्यार्थ्यांना आकर्षक ऑफर मिळाल्या. सर्वाधिक पॅकेज 60 लाख रुपयांचे होते आणि बी.टेक च्या विद्यार्थ्यांसाठी सरासरी पॅकेज 17.19 लाख आणि एम.टेक च्या विद्यार्थ्यांसाठी 10.68 लाख होते. हे प्रभावी आकडे आयआयटी गोवाद्वारे प्रदान केलेल्या शिक्षणाचा दर्जा आणि संधींचा पुरावा आहेत.
पदवीदान समारंभाला संचालक मंडळाचे सदस्य, सिनेट, पदवीधर विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय तसेच आयआयटी गोवाचे समर्पित प्राध्यापक आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर G-20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इंडोनेशियातील बाली येथे दाखल
तोमर यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाच्या मंत्र्यांबरोबर झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत मंत्र्यांना दिले भारत भेटीचे निमंत्रण
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर G-20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह तीन दिवसीय दौऱ्यावर आज इंडोनेशियातील बालीमध्ये दाखल झाले. तोमर यांनी बाली येथे कॅनडाच्या कृषी आणि कृषी-अन्न मंत्री मेरी क्लॉड बिब्यू आणि ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार आणि उत्पादन उपमंत्री टिम आयरेस यांच्याशी स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.
या द्विपक्षीय बैठकींमध्ये तोमर यांनी दोन्ही मंत्र्यांना पुढील वर्षी भारतात आयोजित केल्या जाणाऱ्या G-20 कृषी शिखर परिषदेसाठी निमंत्रण दिले. याशिवाय, भारतीय देखरेखीखाली साजऱ्या होणार्या भरड धान्य आंतरराष्ट्रीय वर्ष - 2023 साठी समर्थन देण्याचे आवाहन तोमर यांनी या दोन्ही नेत्यांना केले. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाच्या मंत्र्यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन तोमर यांना दिले.
R.Aghor /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
रिपब्लिक टिव्हीच्या चर्चासत्रात पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या खासगी वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात भाषण केले. मुंबईत काल लागलेल्या आगीत बळी गेलेल्यांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली.
समृद्ध आणि प्रगतीशील देशाच्या उभारणीसाठी सकारात्मक बातम्यांचे विशेष महत्व असते असे पंतप्रधान म्हणाले. विज्ञान, संशोधन आणि क्रीडा यासारख्या अनेक क्षेत्रात भारताला अद्याप मोठी उंची गाठायची आहे. यात प्रसारमाध्यमांचाही समावेश आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. या परिषदेची संकल्पना ‘सर्जिंग इंडिया’ म्हणजेच वाढत असलेला भारत देशातल्या 130 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षेचे वर्णन करणारी आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने प्रवास करेल, उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत मोठी झेप घेईल अशा गोष्टींची काही वर्षांपूर्वी कोणी कल्पनाही केली नसेल मात्र आज ते प्रत्यक्षात घडते आहे असे त्यांनी सांगितले. गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या लोकांना आज शिक्षा होत असल्याची उदाहरणं त्यांनी आपल्या भाषणातून दिली. स्वच्छतेपासून तर करव्याप्ती वाढेपर्यंतची सर्व उदाहरणे देत गेल्या चार वर्षात देशात आलेल्या परिवर्तनाचे सखोल विश्लेषण पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केले. धोरण प्रवण प्रशासन आणि सुनिश्चित, पारदर्शक धोरणांमुळे देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात बदल होत आहे असे त्यांनी सांगितले. ‘प्रगती’च्या बैठकींमध्ये वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांना मार्गी लावले गेल्याची उदाहरणे त्यांनी भाषणामधून दिली. आत्तापर्यंत 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीचे प्रकल्प मार्गी लावल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमच्या सरकारने गोष्टी केवळ नियम कायद्यांमध्ये अडकवून न ठेवता कृती करण्याचे धोरण आखले आहे. प्रत्येक प्रश्नाला कायमस्वरुपी उत्तर शोधून शाश्वत विकासाच्या दिशेने देशाची प्रगती करणे ही आमच्या सरकारची कार्यसंस्कृती आहे असे मोदी यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेचा उल्लेख केला.
सरकारचे परराष्ट्र धोरण देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत राबवले जात आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताच्या मताला महत्व मिळाले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
वस्तू आणि सेवा करामध्ये असलेल्या शेवटच्या 28 टक्के श्रेणीत केवळ काही चैनींच्या वस्तूंचा समावेश असेल. इतर सर्व कामाच्या वस्तू सर्वसामान्यांना परवडाव्यात यासाठी 99 टक्के वस्तूंवर केवळ 18 टक्के जीएसटी लावला जातो असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 108 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 11.81 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे .
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,08,00,35,085
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,81,18,421
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 108  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11.81  कोटी न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138