ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने 'हरित हवामान निधीवर  लक्ष केंद्रित करून भारताच्या हवामान वित्तविषयक गरजा आणि त्यातील गुंतवणूक समजून घेणे" या विषयावर हितसंबंधीतांशी सल्लामसलत कार्यशाळा आयोजित
नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या हरित हवामान निधी सज्जता कार्यक्रमाअंतर्गत 24 जून 2022 रोजी, भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने "'हरित हवामान निधीवर  लक्ष केंद्रित करून भारताच्या हवामान वित्तविषयक गरजा आणि त्यातील गुंतवणूक समजून घेणे"या विषयावर हितसंबंधितांशी सल्लामसलत कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. ही कार्यशाळा भारताच्या हवामान वित्तविषयक गरजा समजून घेण्यासाठी आणि भारतातील हवामानाशी मिळत्याजुळत्या विकासामध्ये गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि त्या प्रमाणात आवश्यक गुंतवणुकीसाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
भारताच्या महत्त्वाकांक्षी हवामानविषयक कृती पूर्ण करण्यासाठी खर्चाच्या विस्तारकक्षा समजून घेण्याच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून हे यासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण दर्शवेल तसेच कमी कार्बन आणि लवचिक विकासाला चालना देणारी धोरणे निश्चित करण्यातही मदत होईल, असे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिव लीना नंदन यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. खाजगी भांडवल जमवण्यासाठी आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी निधीच्या सार्वजनिक स्त्रोतांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील यावर त्यांनी जोर दिला. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या आकांक्षांशी जुळवून घेण्यासाठी हवामानविषयक वित्तपुरवठ्याची व्याप्ती, प्रमाण आणि गती यात त्याप्रमाणात वाढ करावी लागेल यावरही त्यांनी भर दिला.
भारताच्या वित्तपुरवठा गरजांचे मूल्यांकन करणे आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामान वित्त विषयक लाभ घेणे या विषयावरील दोन तांत्रिक सत्रांद्वारेविविध आर्थिक साधनांवर लक्ष केंद्रित करून हवामानविषयक कृतींसाठी भारताच्या आर्थिक गरजा समजून घेण्यावर या कार्यशाळेचा भर होता. या कार्यशाळेमध्ये भारत सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि वित्तीय संस्थांमधील मान्यवर सहभागी झाले होते.शाश्वत विकासाच्या मार्गाच्या दिशेने अत्यंत आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक वित्तपुरवठ्याची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे मार्ग या कार्यशाळेत सुचवण्यात आले. कार्यशाळेत आर्थिक साधनांच्या व्यवहार्यतेवर भर देण्यात आला. शाश्वततेचा मार्ग वित्त आणि मानवी, तांत्रिक, संस्थात्मक आणि नियामक क्षमतेची गरज लक्षणीयरीत्या वाढवतो. देश विकासाच्या वाटेवर वाटचाल करत असताना आर्थिक संसाधने आणि त्या क्षमता वाढतात,हे मुद्दे या कार्यशाळेत नमूद करण्यात आले. या कार्यशाळेत रीवा सौर उर्जा प्रकल्पाचे अनुभव आणि यशोगाथा तसेच त्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि विश्वसनीय प्रकल्प स्त्रोतांची रचना करण्याची आवश्यकता देखील व्यक्त करण्यात आली.
मंत्रिमंडळ
अपंगत्व क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सामंजस्य करारावरील स्वाक्षऱ्यांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान अपंगत्व क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावरील स्वाक्षऱ्यांना मंजुरी दिली. या स्वाक्षऱ्या दिनांक 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी येथे करण्यात आल्या होत्या.
फायदेः
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान विकलांग क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांद्वारे, सहकार्य करण्या बाबतच्या झालेल्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल आणि यामुळे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील. या सामंजस्य करारामुळे विकलांग व्यक्तींचे पुनर्वसन सुधारण्यासाठी  आणि दोन्ही देशांतील मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठीअनेक सुविधा देण्यात येतील. अंमलबजावणीसाठी दोन्ही देश परस्पर सहमती म्हणून अपंगत्व क्षेत्रात विशिष्ट प्रस्ताव मांडतील.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 36
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे पापुआ न्यू गिनी मधील पोर्ट मोरेस्बी येथे आगमन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 21 मे 2023 रोजी संध्याकाळी पोर्ट मोरेस्बी येथे आगमन झाले. पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मरापे यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे विमानतळावर स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी यांना 19 तोफांची सलामी आणि मानवंदना देण्यात आली.
पापुआ न्यू गिनी येथे भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट असून, ही भेट भारताची पॅसिफिक बेट देशांबरोबरची घनिष्ठ मैत्री अधोरेखित करणारी आहे.
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस मुरगाव स्टील्थ गाईडेड क्षेपणास्त्र विनाशिका भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट
आयएनएस मुरगाव , ही भारतीय नौदलाची P15B श्रेणीची दुसरी स्टील्थ गाईडेड क्षेपणास्त्र विनाशिका नौदलाच्या ताफ्यात 18 डिसेंबर 22 रोजी मुंबईच्या नेव्हल डॉक यार्ड इथे दाखल झाली. या प्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे होते.
या प्रसंगी गोव्याचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, जनरल अनिल चौहान, पीव्हीएसएम, युवायएसएम, एव्हीएसएम, एसएम, व्हीएसएम, एडीसी, नौदल प्रमुख व्हाईस ॲडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग, पीव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग - इन - चीफ, पश्चिम नौदल कमांड तसेच व्हाईस ऍडमिरल नयन प्रसाद , सीएमडी, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड , मुंबई हे देखील या प्रसंगी उपस्थित होते. या समारोहात विनाशिका औपचारिकपणे नौदलाच्या ताफ्यात दाखल करण्यात आली.
कार्यक्रमस्थळी पोचल्यावर राजनाथ सिंग यांना सलामी देण्यात आली. व्हाईस ॲडमिरल नयन प्रसाद , सीएमडी, एमडीएल यांनी प्रास्ताविक केले. त्यानंतर नौदल प्रमुखांचे भाषण झाले. या विनाशिकेचे कमांडिंग ऑफिसर कॅप्टन कपिल भाटीया, व्हीएसएम यांनी या युद्ध नौकेचा कमिशनिंग वारंट वाचून दाखवला. त्यानंतर या नौकेवर पहिल्यांदाच नौदलाचे चिन्ह फडकविण्यात आले आणि कमिशनिंग बावटा मुख्य खांबावर फडकविण्यात आला. यावेळी नौदल वाद्यवृंदाने राष्ट्रगीत वाजविले. या नंतर प्रमुख पाहुण्यांनी कमिशनिंग प्लाकचे अनावरण करून ही युद्ध नौका राष्ट्राला अर्पण केली आणि उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
भारतीय नौदलाच्या युद्ध नौका डिझाईन ब्युरोने या युद्ध नौकेचे डिझाईन तयार केले आहे, P15B श्रेणीत कुठल्याही परिस्थितीत टिकून राहणे, समुद्रात राहणे आणि हाताळणीत सहजता यावी म्हणून नवीन डिझाईन संकल्पना अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. यात सुधारित स्टील्थ देखील यात साध्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ही युद्ध नौका शोधून काढणे कठीण होते. स्वदेशी वस्तूंच्या वापरात लक्षणीय वाढ केल्याने P15B विनाशिका युद्धनौका निर्मिती हे आत्मनिर्भरतेचे उत्तम उदाहरण आहे.
आयएनएस मुरगाव हे स्टील्थ, युद्ध शक्ती आणि सुलभ हाताळणी याचे मिश्रण आहे. यात जवळजवळ 75% पेक्षा जास्त भाग, सर्व महत्वाची शस्त्रात्रे आणि सेन्सर्स हे एकतर भारतीय ओईएम्सने, किंवा प्रथितयश जागतिक ओईएम्सशी रणनितिक सहकार्य आणि टीओटीच्या माध्यमातून विकसित केले आहे. या नौकेची बांधणी 17 सप्टेंबर 2016 ला सुरु झाली आणि दिनांक 19 डिसेंबर 2021 रोजी, गोवा मुक्तीला 60 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या दिवशी, या नौकेची समुद्र सफर सुरु झाली. आणि 18 डिसेंबर 2022 रोजी नौदलात दाखल होणे याला विशेष महत्व आहे, ते म्हणजे 1961 मध्ये याच दिवशी पोर्तुगीजांच्या तावडीतून गोवा मुक्त करण्यासाठी ऑपरेशन विजयची सुरवात आली होती.
गोव्यातील ऐतिहासिक किनारी शहराच्या नावावरून, आयएनएस मुरगावचे नाव ठेवण्यात आले आहे. या नौकेची जवळपास 300 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची क्षमता आहे. हिंद महासागर क्षेत्रात सतत बदलती शक्ती समीकरणे बघता, या नौकेची सर्व परिस्थितीत काम करण्याची क्षमता यामुळे भारतीय नौसेनेच्या हालचाली, पोहोच आणि मोहीम फत्ते करण्यास गरजेची असलेल्या लवचिकतेत वाढ होईल. या युद्ध नौकेचे नौदलात दाखल होणे हे भारताच्या, या क्षेत्रात सर्वप्रथम कारवाई करणारा आणि पसंतीचा सुरक्षा भागीदार म्हणून वाढत्या क्षमतेचे द्योतक आहे.
आयएनएस मुरगाव बद्दल अधिक माहितीसाठी भेट द्या: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1883994
मंत्रिमंडळ
भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि सिंगापूरचे व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि सिंगापूरचे व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्य संबंधी सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. या सामंजस्य करारावर फेब्रुवारी 2022 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवोन्मेश तसेच उद्योजकतेला चालना देणारी यंत्रणा आणि परिसंस्था निर्माण करण्यात मदत होईल आणि सहकार्यातून नवीन तंत्रज्ञान निर्मिती, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, आयपी निर्मितीला चालना मिळेल.
या सहकार्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांद्वारे नवीन ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आत्मनिर्भर भारताला चालना देईल. सामंजस्य करार एक यंत्रणा प्रदान करेल आणि एक परिसंस्था तयार करण्यात मदत करेल , ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि सहकार्याद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, आयपी निर्मिती होईल. सामंजस्य करारामध्ये नमूद उपक्रमांमध्ये उत्पादन विकास आणि तंत्रज्ञान आदानप्रदान समाविष्ट असेल, ज्यामुळे नवीन उद्योग आणि रोजगार निर्मिती होऊ शकेल.
भारत आणि सिंगापूर दरम्यान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन ते विकसित करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये प्रगती करू शकणार्या परस्पर हिताच्या कोणत्याही क्षेत्रात सहकार्याला प्राधान्य दिले जाईल:
1. कृषी आणि अन्न विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;
2. प्रगत उत्पादन आणि अभियांत्रिकी;
3. हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पाणी, हवामान आणि नैसर्गिक संसाधने;
4. डेटा सायन्स, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
5. प्रगत सामुग्री ; आणि
6. आरोग्य आणि जैव तंत्रज्ञान.
सामायिक हिताची इतर क्षेत्रे परस्पर संमतीने समाविष्ट केली जातील.
पंतप्रधान कार्यालय
लष्कर दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवानांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2023
लष्कर दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कराचे सर्व जवान, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ट्विटर संदेश;
'लष्कर दिनानिमीत्त मी लष्कराचे सर्व जवान, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना माझ्याकडून शुभेच्छा! प्रत्येक भारतीयाला आपल्या लष्कराचा अभिमान आहे आणि प्रत्येक भारतीय आपल्या जवानांप्रती कायमच कृतज्ञ राहील. आपल्या जवानांनी देशाला नेहमीच सुरक्षित ठेवले आहे, प्रत्येक संकटाच्या काळात त्यांनी दिलेल्या सेवेबद्दल ते सर्वत्र कौतुकास पात्र ठरले आहेत.N.Chitale/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या क्षेत्रात संबंध वृध्दिंगत करण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत-ईयू आयपीआर संवादाची पहिली फेरी पार पडली
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
युरोपियन संघ आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागादरम्यान आभासी मंचाच्या माध्यमातून 14 जानेवारी , 2021 रोजी पहिला भारत-युरोपिअन संघ आयपीआर संवाद झाला. भारत-युरोपियन संघातील संबंध अधिक दृढ करणे आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे हे या संवादाचे उद्दिष्ट होते.
या बैठकीचे सह अध्यक्षपद डीपीआयआयटीचे संयुक्त सचिव रवींदर आणि युनिट इन्व्हेस्टमेंट अँड इंटेलॅचुअल प्रॉपर्टी, डीजी ट्रेड, युरोपियन कमिशनचे प्रमुख कार्लो पेटीनाटो यांनी भूषवले. युरोपिअन संघ आयोग आणि डीपीआयआयटी यांनी संयुक्तपणे याचे आयोजन केले होते. भारताकडून परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, आरोग्य विभाग आणि महसूल विभाग, आणि युरोपियन संघाकडून युरोपियन आयोगाची अनेक महासंचालनालये यांनी या संवादात संवाद साधला.
राष्ट्रीय आयपीआर धोरण 2016 मधील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने विविध आयपीआर घडामोडींचा भारताच्या उपाध्यक्षांनी आढावा घेतला. त्यांनी स्टार्ट-अप्स आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताने केलेल्या कायदेविषयक सुधारणांच्या महत्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. या संदर्भात भारत सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचे युरोपिअन संघाच्या प्रतिनिधींनी कौतुक केले.
युरोपियन संघाच्या सह अध्यक्षांनी डीजी व्यापार आणि विविध उपक्रमांचा मुक्त व्यापार करार आणि बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह विविध उपक्रमांचा थोडक्यात आढावा सादर केला.
सुरुवातीच्या निवेदनानंतर आयपी पद्धतीच्या विशिष्ट क्षेत्रांविषयी माहितीची देवाणघेवाण झाली.
संवादाच्या अखेरीस सह-अध्यक्षांनी सर्व प्रतिनिधींचा विशेषतः कोविड 19 महामारीच्या आव्हानात्मक काळात द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यात सहभाग व पुढाकार घेतल्याबद्दल आभार मानले. हा संवाद उद्योग संस्थांवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बौद्धिक मालमत्तेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या परस्पर फायद्यासाठी सहकार्य क्षेत्रे निवडण्यासाठी प्रभावी मंच आहे.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
पंतप्रधान कार्यालय
बंगळुरू येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बंगळुरू येथे केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 चे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी विमानतळ प्राधिकरणांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना टर्मिनल 2 च्या इमारतीच्या मॉडेलची माहिती देण्यात आली. पंतप्रधानांनी अनुभूती केंद्रातील सुविधांचीही पाहणी केली आणि केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 2 च्या परिसरामधून पायी चालत पाहणी केली. पंतप्रधानांनी टर्मिनल 2 बद्दलचा लघुपटही पाहिला.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
बंगळुरू येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे टर्मिनल 2 क्षमतेत भर घालेल आणि सुविधांमध्ये आणखी वाढ करेल. आपल्या शहरी केंद्रांना उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.टर्मिनल सुंदर आणि प्रवासी स्नेही आहे ! त्याचे उद्घाटन करून आनंद झाला.”
पार्श्वभूमी
बंगळुरूमधील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे टर्मिनल 2 सुमारे 5000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे. हे टर्मिनल विमानतळाची प्रवासी क्षमता प्रतिवर्ष सध्याच्या सुमारे 2.5 कोटीं प्रवासी क्षमतेवरून दुप्पट करून 5-6 कोटी प्रवाशांपर्यंत पोहोचवेल.
बंगळुरूच्या गार्डन सिटीला मानवंदना म्हणून आणि प्रवाशांना "बागेत फिरत असल्याचा " अनुभव मिळावा यांसारखी टर्मिनल 2 ची रचना करण्यात आली आहे. प्रवासी 10,000+ चौरस मीटर हिरव्या भिंती, हँगिंग गार्डन्स आणि बाह्य भागात असलेल्या बागांमधून प्रवास करतील.विमानतळाने संपूर्ण संकुलामध्ये अक्षय्य ऊर्जेच्या 100% वापरासह शाश्वततेचा मापदंड यापूर्वीच स्थापित केला आहे. शाश्वततेच्या तत्त्वांच्या आधारावर टर्मिनल 2 ची रचना करण्यात आली आहे. शाश्वततेच्या उपक्रमांवर आधारित, टर्मिनल 2 हे कार्यान्वयन सुरू करण्यापूर्वी यूएस जीबीडी द्वारे  पूर्व-प्रमाणित प्लॅटिनम मूल्यांकन मिळवणारे जगातील सर्वात मोठे टर्मिनल असेल. 'नवरसा' च्या संकल्पनेच्या माध्यमातून टर्मिनल 2 मध्ये सर्व कलाकृती एकत्रितपणे दर्शवण्यात आल्या आहेत. या कलाकृती कर्नाटकचा वारसा आणि संस्कृती तसेच व्यापक भारतीय लोक परंपरा प्रतिबिंबित करतात.
एकंदरीत, टर्मिनल 2 ची रचना आणि वास्तू स्थापत्य , बागेमध्ये असणारे टर्मिनल, शाश्वतता , तंत्रज्ञान आणि कला आणि संस्कृती या चार मार्गदर्शक तत्त्वांनी प्रभावित आहे. टर्मिनल 2 आधुनिक असले तरी निसर्गाशी जवळीक साधणारे आणि सर्व प्रवाशांना एक संस्मरणीय 'गंतव्य स्थळाचा ' अनुभव देणारे पैलू हे घटक प्रदर्शित करतात .
पंतप्रधानांसोबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
1 जानेवारी 2021 पासून ‘फास्टॅग’ अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी - गडकरी यांची घोषणा
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज जाहीर केले की, नवीन वर्षात देशात सर्व वाहनांना फास्टॅग लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची येत्या दि. 1 जानेवारी, 2021 पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एका आभासी कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन करताना नितीन गडकरी म्हणाले, दि. 1 जानेवारी 2021 पासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात येईल. यामुळे वाहनांना पथकर नाक्यांवर अजिबात थांबावे लागणार नाही की पथकर रोख देण्यासाठी रांग लावावी लागणार नाही. वाहनधारकांचा वेळ आणि इंधन यांच्यात बचत होऊ शकणार आहे.
फास्टॅग वापरण्यास सन 2016 प्रारंभ झाला. 2017 पर्यंत चार बँकांनी मिळून जवळपास एक लाख वाहनांसाठी फास्टॅग वितरित केले होते. त्यानंतर फास्टॅग वापरणा-या वाहनांची संख्या वाढून ती 7 लाखांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर 2018 मध्ये 34 लाखांपेक्षा जास्त फास्टॅग वितरित करण्यात आले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यंदा नोव्हेंबरमध्ये एक अधिसूचना काढून सर्व वाहनांसाठी 1 जानेवारी 2021 पासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे ज्या वाहनांची विक्री डिसेंबर 2017 च्या आधी झाली आहे, त्यांच्यासाठी सीएमव्हीआर, 1989 मध्ये दुरूस्ती करून त्या वाहनांनीही फास्टॅग लावून घेण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, 1989 अनुसार, 1डिसेंबर 2017 पासूनच फास्टॅग अनिवार्य असून नवीन चारचाकी वाहनांना नोंदणीच्या वेळीच फास्टॅगचा पुरवठा वाहन उत्पादकांनी अथवा त्यांच्या वितरकांनी करावा, असे स्पष्ट केले होते. तसेच वाहनाच्या ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण फास्टॅग नुतनीकरनानंतरच करता येईल. 1 आॅक्टोबरपासून 2019 पासून राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनांसाठी फास्टॅग बंधनकारक आहे.
वाहनधारकांनी तृतीय पक्षाचा विमा उतरवताना फास्टॅगची वैधता त्याच्याशी संलग्न केली आहे. यासाठी फॉर्म 51 म्हणजे विमा प्रमाणपत्राच्या नियमामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली असून विमा प्रमाणपत्रामध्ये फास्टॅग ओळख क्रमांक आणि इतर तपशील नमूद करण्यात येत आहे. फॉर्म 51 म्हणजेच तृतीय पक्षाच्या विमा उतरविण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी दि. 1 एप्रिल, 2021 पासून होणार आहे.
फास्टॅगमुळे पथकर चुकवून कोणतीही वाहने पुढे जाऊ शकणार नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामुळे 100 टक्के पथकर वसुली साध्य होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर वाहनांना पथकर भरण्यासाठी थांबावे लागणार नाही, पथकर नाक्यांवर रांगा लागणार नाहीत, वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, त्यामुळे मोठया प्रमाणावर इंधन बचत होणार आहे.
सर्व वाहनांना फास्टॅग उपलब्ध व्हावा, यासाठी विविध मार्गांनी उपाय योजना करण्यात येत आहेत. यासाठी वाहनांना प्रत्यक्ष फास्टॅग लावणे, ऑनलाइन यंत्रणेमार्फत वाहनधारकांना फास्टॅग उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आगामी दोन महिन्यात सर्व वाहनांनी फास्टॅग लावून घेण्यासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
मंत्रिमंडळ
अधिकारप्राप्त ‘तंत्रज्ञान गट’ स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकार प्राप्त ‘तंत्रज्ञान गट’ स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
तपशील
केंद्र सरकारच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली, 12 सदस्यांच्या तंत्रज्ञान गट स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या गटाला, अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत वेळेवर धोरणात्मक सल्ला देणे, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांचे मॅपिंग, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि सरकारी संशोधन आणि विकास संस्थांमध्ये विकसित तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी उपयोगाचे वाणिज्यीकरण निवडक प्रमुख तंत्रज्ञानात स्वदेशीकरणासाठी आराखडा विकसित करण्याचा अधिकार आहे.
प्रमुख प्रभाव
तंत्रज्ञान पुरवठादारासाठी, विकसित करण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान खरेदी धोरणासाठी सर्वोत्कृष्ट सल्ला देणे, नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत तज्ञ आणि कौशल्य विकसित करणे तसेच सार्वजनिक क्षेत्राकडून केल्या जाणाऱ्या संशोधनाची शाश्वतता टिकवणे इ. कामे हा गट करणार आहे.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट
या गटाच्या कार्याचे तीन प्रमुख स्तंभ राहतील.
धोरणात्मक सहाय्य, खरेदी सहाय्य आणि संशोधन आणि विकास प्रस्तावावर सहाय्य.
भारताकडे आर्थिक विकासासाठी आणि उद्योग क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी प्रभावी, सुरक्षित, अद्ययावत तंत्रज्ञान धोरण आणि रणनीतीची खातरजमा हा गट करेल. विविध क्षेत्रात नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत संशोधनासाठी प्राधान्य आणि रणनीतीबाबत हा गट सरकारला सल्ला देईल. उपलब्ध तंत्रज्ञान तसेच संशोधन होत असलेले तंत्रज्ञान याची अद्ययावत सूची तयार करणे, निवडक प्रमुख तंत्रज्ञानात स्वदेशीकरणासाठी, आराखडा विकसित करण्यासाठीही हा गट काम करेल. तसेच विविध मंत्रालय आणि विभाग तसेच राज्य सरकारे यांना स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी तसेच कृत्रिम बुद्धीमत्ता, विदाशास्त्र  आदी बाबतीत सल्ला देण्याचे काम हा समूह करेल.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 176
पंतप्रधान कार्यालय
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्या प्रत्येक महान व्यक्तीला केले अभिवादन
देशातील 140 कोटी नागरिक हे आपले परिवारजन  असल्याचे केले नमूद
77 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशातील 140 कोटी 'परिवारजना'  शुभेच्छा दिल्या आणि देशावरील पराकोटीच्या विश्वासाची दखल घेतली.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्या प्रत्येक महान व्यक्तीला मोदी यांनी वंदन केले. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलन आणि सत्याग्रह चळवळ तसेच भगतसिंग- सुखदेव-राजगुरू आणि असंख्य शूरवीरांच्या बलिदानाचे स्मरण करून देताना ते म्हणाले की त्या पिढीतील जवळपास प्रत्येकाने स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता .
या महत्त्वपूर्ण वर्षातील महत्त्वाच्या वर्धापनदिनांचा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला. आज महान क्रांतिकारक आणि आध्यात्मिक गुरु श्री अरबिंदो यांच्या 150 व्या जयंती वर्षाची सांगता होत आहे. तसेच स्वामी दयानंद यांच्या जयंतीचे 150 वे वर्ष, राणी दुर्गावती यांची 500 वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाईल असेही त्यांनी नमूद केले. भक्ती योग संत मीराबाईंची 525 वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.आगामी प्रजासत्ताक दिन हा 75 वा प्रजासत्ताक दिन असेल असे ते म्हणाले.
“अनेक प्रकारे, अनेक संधी, अनेक शक्यता, प्रत्येक क्षणी नवी प्रेरणा, क्षणाक्षणाला नवी चेतना, प्रत्येक क्षणाला नवी स्वप्ने, क्षणाक्षणाला संकल्प, राष्ट्र उभारणीत सहभागी होण्याची यापेक्षा मोठी संधी दुसरी असू शकत नाही” असे मोदी यांनी नमूद केले.
NM/SK/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अंतराळ विभाग
सरकारद्वारे नागरी सेवा परीक्षा -2012 पासून भारतीय प्रशासकीय अधिकार्यांची  वार्षिक संख्या 180 पर्यंत सतत वाढविण्यात आली आहे तसेच भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांची  संख्या नागरी सेवा परीक्षा -2020 पासून 200 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली
दिनांक 01.01.2022 पर्यंत, विविध राज्यांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 1472 आणि भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 864 जागा रिक्त आहेत
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
सरकारने नागरी सेवा परीक्षा -2012 द्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांचीवार्षिक संख्या 180 पर्यंत वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे नागरी सेवा परीक्षा -2020 द्वारे भारतीय पोलिस सेवेतील  अधिकार्यांची संख्या 200 पर्यंत वाढवली आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;  पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणाले की, बसवान समितीच्या शिफारशींच्या आधारे थेट भरती केलेल्या  आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या योग्य प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.या समितीने अशी शिफारस देखील केली होती की 180 च्या वर ही संख्या वाढविण्यात आली तर a) गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागेल; b)लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी एलबीएसएनएए ची क्षमता ओलांडली जाईल आणि; c) यामुळे विशेष करून भारत सरकारमधील वरिष्ठ पदांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांच्या करिअरच्या बढती प्रक्रियेच्या अनुक्रमामध्ये यामुळे प्रश्न निर्माण होतील.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, 01.01.2022 पर्यंत विविध राज्यांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांच्या 1472 आणि पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 864 जागा रिक्त आहेत.ते पुढे म्हणाले की रिक्त पदे निर्माण होणे आणि भरणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग  दरवर्षी आयएएस आणि आयपीएस श्रेणीत थेट भरतीच्या आधारावर रिक्त जागा भरण्यासाठी नागरी सेवा परीक्षा  आयोजित करते.
पदोन्नती कोट्यातील रिक्त जागा भरण्यासाठी, केंद्रीय लोकसेवा आयोग  द्वारे राज्य सरकारांसह निवड समितीच्या बैठका घेतल्या जातात, अशी माहिती देखील डॉ.सिंह यांनी यावेळी दिली.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
रेल्वे मंत्रालय
2019-20 च्या सामान्य वर्षाच्या तुलनेत मालवाहतुकीत रेल्वेने नोंदवली 10% हून जास्त वाढ
मागील एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोत्तम 101.04 मेट्रिक टन
कोविडशी संबंधित आव्हाने असूनही मागील मालवाहतूक उच्चांक तोडण्याचा सलग आठवा महिना
2021 च्या एप्रिल महिन्यात भारतीय रेल्वेने केली 111.47 दशलक्ष टन मालवाहतूक
या काळात भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतून कमावले 11163.93 कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 1 मे 2021
कमाई आणि मालवाहतुकीच्या आकडेवारीच्या बाबतीत भारतीय रेल्वेने एप्रिल 2021 मध्ये वेग कायम राखला आहे.
2019-20 च्या सामान्य वर्षाच्या तुलनेत मालवाहतुकीत रेल्वेने 10% हून जास्त वाढ नोंदवली असून मागील एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोत्तम 101.04 मेट्रिक टन मालवाहतूक केली.
मिशन मोडवर, एप्रिल 2021 मध्ये भारतीय रेल्वेची मालवाहतूक 111.47 दशलक्ष टन होती, ज्यात 51.87 दशलक्ष टन कोळसा, 14.83 दशलक्ष टन खनिज लोखंड, 3.47 दशलक्ष टन अन्नधान्य, 2.53 दशलक्ष टन खते, 3.58 दशलक्ष टन खनिज तेल, 7.1 दशलक्ष टन सिमेंट  आणि 4.88 दशलक्ष टन क्लिंकर यांचा समावेश आहे.
2021 च्या एप्रिल महिन्यात भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतून 11163.93 कोटी रुपयांची कमाई केली.
हे नमूद करण्यासारखे आहे की रेल्वे मालवाहतूक अत्यंत आकर्षक करण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये बऱ्याच सूट/सवलतीही दिल्या जात आहेत.
हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की मालवाहतुकीतील सुधारणा संस्थात्मक केल्या जातील आणि आगामी झिरो बेस्ड टाइम टेबलमध्ये समाविष्ट केल्या जातील.
कोविड 19 चा उपयोग भारतीय रेल्वेने सर्वांगीण कार्यक्षमता आणि कामगिरी सुधारित करण्यासाठी केला आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125