ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर 30 लाखांहून अधिक लेखापरीक्षण अहवाल दाखल
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याच्या 30 सप्टेंबर 2023 या अंतिम तारखेपर्यंत ई-फायलिंग पोर्टलवर मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी सुमारे 29.5 लाख कर लेखापरीक्षण अहवालांसह 30.75 लाखांहून अधिक लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये फॉर्म क्र. 29B, 29C, 10CCB, आदींमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल देखील समाविष्ट असून निर्धारित वेळेत अनुपालन सुनिश्चित केले आहे.
करदात्यांच्या सुविधेसाठी, व्यापक संपर्क कार्यक्रम राबवण्यात आले. करदात्यांना देय तारखेच्या आत कर लेखापरीक्षण अहवाल आणि इतर लेखापरीक्षण फॉर्म दाखल करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया, प्राप्तिकर पोर्टलवर माहिती संदेशांसह सुमारे 55.4 लाख संपर्क कार्यक्रम राबवण्यात आले. करदात्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आयकर पोर्टलवर विविध वापरकर्ता जागरूकता व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले. करदात्यांना आणि कर व्यावसायिकांना निर्धारित तारखेच्या आत लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्यासाठी हे एकत्रित प्रयत्न उपयुक्त ठरले आहेत.
ई-फायलिंग पोर्टलवर एवढ्या मोठ्या संख्येने लेखापरीक्षण अहवाल दाखल होऊनही पोर्टलचे कामकाज सुरळीत सुरु राहिले. याबद्दल सोशल मीडियासह विविध प्लॅटफॉर्मवर व्यावसायिकांनी कौतुक केले आहे.
ई-फायलिंग हेल्पडेस्क टीमने सप्टेंबर, 2023 मध्ये करदात्यांच्या अंदाजे 2.36 लाख प्रश्नांची उत्तरे दिली , ज्यामुळे फाइलिंग कालावधी दरम्यान करदात्यांना आणि कर व्यावसायिकांना गुंतागुंतीचे निराकरण करण्यात मदत झाली आहे. इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स, लाइव्ह चॅट्स, वेबेक्स आणि को-ब्राउझिंग सत्रांद्वारे हेल्पडेस्कने मदत केली. हेल्पडेस्क टीमने ऑनलाइन रिस्पॉन्स मॅनेजमेंट द्वारे विभागाच्या ट्विटर हँडलवर प्राप्त झालेल्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी देखील मदत केली. त्याना रिअल-टाइम आधारावर विविध समस्यांबाबत सहाय्य प्रदान केले. कर व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑडिट फॉर्म भरण्याशी संबंधित विविध वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते.
सर्व कर व्यावसायिक आणि करदात्यांनी अनुपालनामध्ये केलेल्या सहकार्याबद्दल प्राप्तिकर विभागाने आभार मानले आहेत.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
पंतप्रधान कार्यालय
चतुरस्र अभिनेते इरफान खान यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
(नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चतुरस्र अभिनेते इरफान खान यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
“इरफान खान यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीची आणि नाट्यसृष्टीची हानी झाली आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांमधील त्यांच्या चतुरस्र अभिनयामुळे ते कायम स्मरणात राहतील. त्यांच्या कुटुंबाच्या, मित्रांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace.
— Narendra Modi  April 29, 2020
G.Chippalkatti/S.Kakade/P.Kor
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
शिकाऊ उमेदवारांना  थेट आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाकडून थेट लाभ हस्तांतरण  योजनेचा प्रारंभ
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना  आता थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा एक भाग असेल असे कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाने आज जाहीर केले. त्यामुळे सर्व शिकाऊ उमेदवारांना सरकारकडून योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहेत. पूर्वीच्या कंपन्या शिकाऊ उमेदवारांना संपूर्ण रक्कम द्यायच्या आणि नंतर सरकारकडून परतफेड मागायच्या. डीबीटी योजना सुरू केल्यावर, सरकार राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ  मार्फत प्रशिक्षणार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा देय असलेली आपल्या वाट्याची स्टायपेंडच्या 25% म्हणजे 1500 रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट हस्तांतरित करेल.
स्किल इंडिया अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाला मोठी चालना मिळत आहे असे या योजनेविषयी गौरवोद्गार काढताना केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता तसेच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारांच्या पहिल्या तुकडीला त्यांच्या खात्यात डीबीटी द्वारे राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत स्टायपेंड अनुदान मिळाले आहे. यामुळे केवळ शिकाऊ उमेदवारीलाच चालना मिळत नाही तर स्किल इंडियाच्या क्षमतेचा सुयोग्य वापर करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होते, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना  19 ऑगस्ट, 2016 रोजी देशात शिकाऊ उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण देणाऱ्या आस्थापनांना आर्थिक साह्य देण्यासाठी सुरू झाली. कंपन्यांना शिकाऊ उमेदवार नियुक्त करण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि सखोल कौशल्य विकासाद्वारे त्यांची क्षमता वाढवताना त्यांना योग्य नोकऱ्या शोधण्यात मदत करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. आजपर्यंत 12 लाखांहून अधिक शिकाऊ उमेदवार विविध उद्योगांमध्ये गुंतलेले आहेत. येत्या काही वर्षांत या योजना आणखी वाढवल्या जातील आणि सर्व करार डीबीटी करार असतील अशी अपेक्षा आहे.
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओने स्थापना दिन साजरा केला
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने आज आपला 63 वा स्थापना दिवस साजरा केला. डीडीआर सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ जी सत्येश रेड्डी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली आणि त्यांना आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीचे मॉडेल सादर केले, ज्याला नुकतीच निर्यातीसाठी मंजुरी देण्यात आली. यावेळी डीआरडीओ भवन येथे डीआरडीओचे अध्यक्ष आणि डीआरडीओ मुख्यालयाचे महासंचालक आणि संचालक यांनी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम यांना पुष्पांजली वाहिली.
1958 मध्ये संरक्षण क्षेत्रात संशोधन कार्य वाढवण्यासाठी केवळ 10 प्रयोगशाळांसह डीआरडीओची स्थापना केली गेली आणि भारतीय सशस्त्र दलांसाठी अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाची रचना व विकास करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले. आज डीआरडीओ बहुविध आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत आहे, ज्यात एरोनॉटिक्स, शस्त्रे, लढाऊ वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्स्ट्रुमेंटेशन, अभियांत्रिकी प्रणाली, क्षेपणास्त्रे, सामुग्री , नौदल प्रणाली, सिम्युलेशन, सायबर, जीवन विज्ञान आणि संरक्षणासाठी इतर तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 237
अर्थ मंत्रालय
नवी मुंबईच्या सीजीएसटी आयुक्तालयाने बनावट पावत्यांच्या माध्यमातून सुमारे 21 कोटी रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा घोटाळा करणारे रॅकेट उघडकीस आणले
मुंबई, 16 फेब्रुवारी 2022
नवी मुंबईच्या सीजीएसटी आयुक्तालयाने सुमारे 21 कोटी रुपये बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा घोटाळा करणारे रॅकेट उघडकीस आणले आहे आणि मेसर्स श्री रामएंटरप्राइज  च्या मालकाला आज अटक केली. ही कंपनी सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या बनावट इनव्हॉइसवर फसवे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवणे, वापरणे आणि दुसऱ्याला देण्याचे व्यवहार करतहोती.
सीजीएसटी नवी मुंबईच्या कर चुकवेगिरी विरोधी पथकाने या कंपनीची चौकशी केली. मालकाने दिलेल्या जबाबानुसार, ही कंपनी विविध धातूंच्या भंगाराच्या व्यापारात सहभागी आहे. तपासात असे आढळून आले की, करदात्याने अस्तित्वात नसलेल्या/बोगस कंपन्यांकडून बनावट आयटीसीचा लाभ घेतला आणि दुसऱ्याला हस्तांतरित केला. आरोपीला केंद्रीय वस्तू व सेवा कायदा, 2017च्या कलम 69  अंतर्गत सदर कायद्याच्या कलम 132   आणि  नुसार गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे आणि त्याला बेलापूरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर 16.02.2022 रोजी हजर करण्यात आले. त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
हे प्रकरण सीजीएसटी मुंबई विभागाने फसवणूक करणार्या आणि कर चुकवणार्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेचा एक भाग आहे जे नियमांचे पालन करणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांसाठी स्पर्धा निर्माण करतात आणि सरकारी तिजोरीची फसवणूक करतात. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने अलिकडेच सुमारे 500 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली, 20 कोटी रुपये जप्त केले आणि 13 जणांना अटक केली.
सीजीएसटी विभाग कर चुकवणार्यांची ओळख पटवण्यासाठी डेटा विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहे. डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण वापरून, सीजीएसटी मुंबई विभागाच्या अधिकार्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत 625 हून अधिक कर चुकवेगिरीचे गुन्हे नोंदवले असून 5500 कोटी रुपयांची कर चुकवेगिरी शोधून काढली आहे, तर 630 कोटी रुपये वसूल केले असून 50हून अधिक लोकांना अटक केली आहे.
फसवणूक आणि करचोरी करून सरकारला फसवणाऱ्यांविरोधात सीजीएसटी विभागमोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
गृह मंत्रालय
भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
“प्रणव दा एक अत्यंत अनुभवी नेते होते, ज्यांनी संपूर्ण निष्ठेने देशाची सेवा केली; त्यांची उल्लेखनीय कारकीर्द हा संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब आहे ”
“आपल्या मातृभूमीसाठी त्यांनी बजावलेल्या निष्पाप सेवेसाठी आणि अमिट योगदानासाठी प्रणव दा यांचे जीवन कायमच स्मरणात राहील. त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांप्रति मी सहवेदना प्रकट करतो. ओम शांती” असे गृहमंत्र्यांनी ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे.
M.Chopade /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
गृह मंत्रालय
ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट  च्या वतीने पोलिस संघटनांविषयीची 01.01.2020 ची माहिती प्रसिद्ध
ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट  च्यावतीने पोलिस संघटनांविषयीची 01.01.2020 ची सर्व माहिती आज ऑनलाइन जाहीर करण्यात आली.
‘बीपीआरअँडडी’च्यावतीने सन 1986 पासून दरवर्षी पोलिस संघटनेचा डेटा  प्रकाशित करण्यात येतो. दि. 01.01.2019 च्या माहितीचा तपशील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी दि. 29 जानेवारी 2020 रोजी जाहीर केला होता. बीपीआरअँडडीच्या इतिहासामध्ये यंदा पहिल्यांदाच ज्यावर्षीचा अहवाल, तपशील त्याचवर्षी जाहीर करण्यात आला आहे. हा तपशील जाहीर करण्यापूर्वी माहितीच्या पडताळणीच्या कार्यपूर्तीसाठी खूप प्रयास करावे लागले.
|
|
A.
|
|
1.
|
|
Total Sanctioned Police Force in the States/ UTs 
|
|
26,23,225
|
|
|
|
2
|
|
Total Actual Police Force 
|
|
20,91,488
|
|
|
|
3
|
|
Vacancy
|
|
5,31,737
|
|
|
|
4
|
|
Strength of Women in Police Force / Percentage
|
|
2,15,504/
10.30%
|
|
|
|
5
|
|
Percentage increase of Woman Police over the previous year
|
|
16.05%
|
|
B.
|
|
6
|
|
Total Sanctioned Strength of CAPFs
|
|
11,09,511
|
|
|
|
7
|
|
Total Actual Strength of CAPFs
|
|
9,82,391
|
|
|
|
8
|
|
Strength of Woman Police in CAPFs/ Percentage
|
|
29,249/
2.98%
|
|
C.
|
|
9
|
|
Number of Police Districts
|
|
800
|
|
|
|
10
|
|
Number of Sanctioned Police Stations
|
|
16,955
|
|
|
|
11
|
|
Number of State Armed Police Battalions
|
|
318
|
|
|
|
12
|
|
Number of Police Commissionerates
|
|
63
|
|
|
|
13
|
|
Number of Police Personnel recruited in 2019
|
|
1,19,069
|
|
|
|
14
|
|
Expenditure on Police Training : Financial Year 2019-20

|
|
1,566.85
|
|
D.
|
|
15
|
|
Population Per Police Person  - Sanctioned
|
|
511.81
|
|
|
|
16
|
|
Police Population Ratio   - Sanctioned
|
|
195.39
|
|
|
|
17
|
|
Police Area Ratio   - Sanctioned
|
|
79.80
|
|
|
|
18
|
|
Police Vehicles available with States/UTs Police
|
|
2,02,925
|
|
|
|
19
|
|
CCTV cameras available with States/UTs Police
|
|
4,60,220
पोलिस संघटनांविषयीचा यंदाचा तपशील
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पत वाढविण्यासाठी 70,000 कोटी रुपयांचे भांडवल देण्याचे प्रस्तावित
सरकार 10 टक्केपर्यंतच्या पहिल्या तोट्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना एकवेळ -सहा महिने आंशिक क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल
नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण प्राधिकरण बळकट करण्यासाठी वित्त विधेयकात योग्य प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत वाढीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 70,000 कोटी रुपयांची भांडवली निधी त्यांच्या पतवारीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी देण्यात येणार आहे. राहणीमान सुसह्य होण्यासाठी अशा बॅंक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन ऑनलाइन वैयक्तिक कर्जे आणि ग्राहकांच्या द्वारापर्यंत बँकिंग सेवा देतील आणि एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहकांना सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये उपलब्ध सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम करतील. इतरांकडून रोख रक्कम जमा करण्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही अशा खातेदारकांच्या सद्य परिस्थितीवर समाधान शोधण्यासाठी सरकार पाऊल उचलत असल्याची माहिती 201 9 -20 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सितारमन यांनी आज संसदेत दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारणांचाही समावेश असणार आहे.
बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शक व्यवहारातून झालेले आर्थिक लाभ आता पूर्णपणे दिसत आहेत. गेल्या वर्षभरात व्यावसायिक बँकांच्या अनर्जक संपत्तीमध्ये  1 लाख कोटी रुपयांनी घट झाली आहे.गेल्या चार वर्षांत इतर लागू झालेल्या उपाययोजना व आयबीसीमुळे 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वसुली झाली आहे. तरतुदीचे कव्हरेज अनुपात आता मागील सात वर्षातील सर्वाधिक असून देशी पत वाढ 13.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
सरकारने विलीनीकरण सहजतेने चालविले असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून ती आठवर आणली आहे, याच वेळी सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाना त्वरित सुधारित कृती आराखड्यातून बाहेर पडण्यासाठी सक्षम करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या 
लहान आणि मध्यम औद्योगिक विभागामध्ये भांडवल निर्मितीसाठी व पतपुरवठा वाढविण्यासाठी नॉन-बँकिंग फायनान्सिंग कंपन्या  अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. चांगल्या स्थितीमध्ये असणाऱ्या एनबीएफसींना बॅंक आणि म्युच्युअल फंडांकडून आर्थिकदृष्ट्या जोखीम न देता निधी मिळविणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत असणाऱ्या एनबीएफसींकरीता चालू आर्थिक वर्षात एकूण 1 लाख कोटी रुपयांची रक्कम असणाऱ्या उच्च मूल्यांकित मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 10 टक्के पर्यंतच्या पहिल्या तोटासाठी आंशिक क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँक  एनबीएफसींसाठी नियंत्रक आहे. पण, आरबीआयचे एनबीएफसीवरील नियंत्रण प्राधिकरण मर्यादित आहे. एनबीएफसीवर आरबीआयच्या नियामक प्राधिकरणास बळकट करण्यासाठी योग्य प्रस्ताव वित्त विधेयकात ठेवल्या जात आहे.
G.C/D.W/P.M
(Visitor Counter : 90
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 218.84  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 79,366 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 32,282 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.07% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,553 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,43,436 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 2,529 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.62 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,22,057 चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
बीबीनगर इथल्या एम्स  मधील पायाभूत सुविधा वाढवल्याचा फायदा तेलंगण राज्याला मिळेल असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
बिबीनगर इथल्या एम्स  मधील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केल्याचा फायदा तेलंगण राज्याला मिळणार असून, निरोगी भारत निर्माण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना गती मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 एप्रिल 2023 रोजी एम्स  बिबीनगर इथे नवीन अत्याधुनिक सुविधांची पायाभरणी करणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या ट्वीट ला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले:
“बिबीनगर इथल्या एम्स  मधील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केल्याचा फायदा तेलंगणला मिळणार असून, निरोगी भारत निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना गती मिळेल.”S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रेशनकार्डला आधारची जोडणी
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2019
रेशनकार्डला आधार जोडलेले नसणे हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना, अन्नधान्याचा पात्र कोटा न मिळण्यातले एक कारण ठरत आहे, असे वृत्त काही माध्यमांकडून आले होते. मात्र उपलब्ध नोंदी आणि राज्य सरकारांकडून प्राप्त माहितीनुसार या वृत्तांना पुष्टी मिळत नाही.
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण यंत्रणा सुरळीत ठेवणे, अद्ययात ठेवणे ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे.
केवळ आधार क्रमांक नसल्याच्या कारणावरून कुठलाही लाभार्थी/घर, पात्र लाभार्थ्यांच्या/घराच्या यादीतून वगळू नये, अशा सूचना सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 24/10/2017 च्या पत्राद्वारे विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच बायोमेट्रीक/आधार पडताळणी यातील अडथळ्यांच्या कारणामुळे कुठलाही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित ठेवू नये अशा सूचनाही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या आहेत.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 56
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दूरचित्रवाणी रेटिंग एजन्सीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने केली समिती स्थापन
नवी दिल्ली/मुंबई : 4 नोव्हेंबर 2020
केंद्र सरकारने भारतातील दूरचित्रवाणी रेटिंग एजन्सीविषयी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशीशेखर वेम्पत्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीत चार सदस्य आहेत. यात डॉ शलभ, सांख्यिकी विभागाचे प्राध्यापक, गणित आणि सांख्यिकी विभाग,आयआयटी कानपूर, डॉ राजकुमार उपाध्याय, कार्यकारी संचालक, सी-डॉट आणि प्रा. पुलक घोष, सार्वजनिक धोरणविषयक केंद्र, अशी या सदस्यांची नावे आहेत.
‘एक सशक्त, पारदर्शक आणि उत्तरदायी रेटिंग व्यवस्था’ तयार करण्यासाठी, आवश्यक असल्यास, सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल सुचवण्याविषयी, शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे.
"सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर होत असलेल्या कार्यान्वयनाचे अध्ययन केल्यानंतर, या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नव्याने बदल करण्याची गरज भासते आहे. विशेषतः भारतीय दूरसंचार नियामक संस्था-ट्रायने अलीकडेच केलेल्या शिफारसी, ज्यात, तंत्रज्ञानविषयक अद्ययावतीकरण करुन व्यवस्थेत बदल करणे आणि रेटिंग प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक करत ती अधिक सुदृढ करण्याविषयीची गरज ट्रायने व्यक्त केली आहे. या आधारावर समिती स्थापन करण्यात आली असून, गेल्या काही काळात बदललेल्या, भारतातील दूरचित्रवाणी रेटिंग व्यवस्थेविषयीच्या सर्व पैलूंचा ही समिती अभ्यास करेल, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ही समिती, सध्याच्या रेटिंग व्यवस्थेला अद्ययावत करेल, ट्रायने वेळोवेळी केलेल्या शिफारसींचा आणि दूरचित्रवाणी उदयोगातील सद्यपरिस्थितीचा अभ्यास करेल, तसेच या क्षेत्राशी संबंधित सर्व हितसंबंधी गटांच्या गरजा समजून घेत, त्यानुसार एक सशक्त, पारदर्शक आणि उत्तरदायी रेटिंग व्यवस्था तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या बदलांची शिफारस करेल, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
---
R.Tidake/M.Chopade/R.Aghor/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सर्वसामान्यांचे “आयुष्य सुलभ” करणे हे मिशन कर्मयोगी चे उद्दिष्ट: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नव भारतासाठी नवीन भविष्यात नागरी सेवा तयार करण्याचे मिशन : डॉ. जितेंद्र सिंह
मिशन कर्मयोगी ही जगातील सर्वात मोठी नागरी सेवा सुधारणा ठरेल
कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया पातळीवर क्षमता वृद्धिंगत करणाऱ्या यंत्रणेतील ही एक व्यापक सुधारणा आहे: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्यमंत्री , ईशान्य प्रदेश विकास, एमओएस पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अवकाश मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मिशन कर्मयोगी – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नागरी सेवा क्षमता निर्मिती राष्ट्रीय कार्यक्रमाला  नव भारतासाठी नवीन भविष्यात नागरी सेवा तयार करण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्जनशील, विधायक, स्वयंप्रेरित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या खऱ्या कर्मयोगींना नागरी सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. ते म्हणाले की एकांगी कार्य संस्कृती संपविणे आणि प्रशिक्षण विभागांच्या बहुगुणिततेवर मात करणे हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा वर्षांत क्रांतिकारी शासन सुधारणांची अंमलबजावणी झाली आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. 19 ऑगस्ट 2020 रोजी राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, आता मिशन कर्मयोगी सखोलता आणि प्रसाराच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी नागरी सेवा सुधारणा असल्याचे सिद्ध करेल असे ते म्हणाले. मिड-करिअर प्रशिक्षण सर्व भाषांमध्ये सर्व स्तरांवरील सर्व सेवांसाठी उपलब्ध असेल आणि यामुळे केंद्र सरकारच्या सर्व स्तरांवरील सेवांच्या व्यावसायिक वितरणास मदत होईल हे त्यांनी अधोरेखित केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, ‘नियम आधारित ते भूमिका आधारित प्रशिक्षण’, संस्थात्मक क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण, सातत्याने कौशल्य अद्ययावत करणे, एकांगी काम करण्याची संस्कृती संपुष्टात आणणे ही या सुधार प्रक्रियेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
सर्वसामान्यांसाठी “जीवन सुलभ करणे”, “व्यवसाय सुलभीकरण” आणि नागरिक-केंद्री सेवा क्षमता निर्मिती सुनिश्चित करणे जी सरकार आणि नागरिकांमधील दरी करेल हे मिशन कर्मयोगीचे अंतिम उद्दीष्ट आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे योग्य नोकरीसाठी योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी आयता  डेटा उपलब्ध असेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. शिवाय, वास्तविक जबाबदारीचे मूल्यमापन प्रशासनामध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करेल, असेही ते म्हणाले.
इंग्रजीमध्ये मिशन कर्मयोगीसंदर्भातील सविस्तर टीप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
हिंदीमध्ये मिशन कर्मयोगीवरील तपशीलवार टीप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
<><><><><>
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
विशिष्ट देशांकडून सार्वजनिक खरेदीवर निर्बंध
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
भारत ज्या देशांबरोबर सीमारेषा सामायिक करतो, म्हणजेच भारताच्या सीमारेषेवरच्या देशांमधल्या बोलीकर्त्यांवर काही प्रतिबंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने आज ‘सर्वसाधारण वित्तीय नियम 2017’ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वित्तीय नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले. आता या नवीन नियमांनुसार विशिष्ट देशांकडून सार्वजनिक खरेदी करताना बोलीकर्त्यांसाठी सविस्तर आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या आदेशानुसार भारताच्या सीमेवरच्या देशांमधल्या कोणत्याही बोलीकर्त्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मालवाहतूक, माल पुरवणे तसेच  इतर कोणतेही कार्य करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेल्यांनाच काम करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. नोंदणीसाठी डीपीआयआयटी म्हणजेच उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने नियुक्त केलेल्या नोंदणी समितीचे सक्षम प्राधिकरण मानण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी परराष्ट्र व्यवहार आणि गृह मंत्रालय तसेच राजकीय आणि सुरक्षा मंजुरी अनिवार्य असणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम आणि सरकार-खासगी भागीदारीतून सुरू असलेले प्रकल्प, सरकारच्या वित्तीय मदतीतून सुरू असलेले प्रकल्प यांच्यासाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताचे संरक्षण यामध्ये सर्व राज्य सरकारांचीही महत्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सरकारने पत्राव्दारे राज्यघटनेतल्या अनुच्छेद 277  नुसार तरतुदी लक्षात घेवून नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्यांना लागणा-या खरेदीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची निर्मिती राज्ये स्थापन करतील मात्र त्यासाठीही राजकीय आणि सुरक्षाविषयक मान्यता अनिवार्य असणार आहे.
सध्या सर्वत्र कोविड-19 महामारीचा प्रसार लक्षात घेवून डिसेंबर 2020 पर्यंत वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा आवश्यक आहे, हे लक्षात घेवून अशा साधन-सामुग्रीच्या खरेदीवर तूर्त नवीन आदेशाच्या मर्यादा घालण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच भारत सरकार ज्या देशांना मदत पुरवत आहे, त्याविषयी स्वतंत्र आदेश देण्यात आले आहेत.
आज आदेश देण्यात आलेले नियम नवीन निविदांना लागू होणार आहेत. तसेच याआधीच निविदा आमंत्रित करण्यात आल्या असतील तर पात्रतेचे मूल्यांकन करण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे का, याचा विचार करण्यात येईल. तो झाला नसेल तर मात्र नवीन आदेशानुसार बोलीकर्ता सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत आहे का, हे पाहण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खरेदी करताना हे नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र खासगी क्षेत्राला हे नियम लागू करण्यात आलेले नाहीत.
यासंबंधित आदेशाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करावे -
परिशिष्ट 1
परिशिष्ट 2U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 306