ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 198.65 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.74 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,25,028
गेल्या 24 तासात 18,840 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.51%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.09%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 198.65  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,60,37,032 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.74  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,09,491
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,71,261
|
|
Precaution Dose
|
|
58,38,624
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,25,409
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,36,186
|
|
Precaution Dose
|
|
1,08,09,476
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,74,00,178
|
|
2nd Dose
|
|
2,49,77,636
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,06,65,628
|
|
2nd Dose
|
|
4,95,12,723
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,85,34,458
|
|
2nd Dose
|
|
50,36,70,295
|
|
Precaution Dose
|
|
38,02,669
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,34,94,396
|
|
2nd Dose
|
|
19,39,74,298
|
|
Precaution Dose
|
|
29,68,665
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,73,04,400
|
|
2nd Dose
|
|
12,11,87,107
|
|
Precaution Dose
|
|
2,58,53,388
|
|
Precaution Dose
|
|
4,92,72,822
|
|
Total
|
|
1,98,65,36,288
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,25,028 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.29% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.51% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 16,104 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,29,53,980 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 18,840 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,54,778 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 86.61  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.09% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.14% आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड लसीकरण: गैरसमज विरुद्ध तथ्य
राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना जुलै महिन्यात त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या लसींच्या मात्रांबाबत पुरेशी माहिती आगाऊ देण्यात आली होती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या अधिक मात्रा हव्या असल्यास, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सूचित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2021
मागील दोन दिवसात राजस्थानमध्ये कोविड 19 लसीचा तुटवडा असल्यामुळे काही कोविड लसीकरण केंद्र बंद करावी लागली असा आरोप माध्यमातील काही वृत्तात करण्यात आला आहे.
हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की जुलै 2021 च्या महिन्यात राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या लसींच्या एकूण मात्रांबाबत पुरेशी माहिती अगोदरच देण्यात आली होती. कोविड लसींच्या उपलब्धतेनुसार कोविड 19 लसीकरण सत्रांचे नियोजन करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली होती.
1 जुलै 2021, रोजी राजस्थानात लसींच्या 1.69 लाखांहून अधिक मात्राचा साठा वापराविना पडून होता. राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत, केंद्र सरकारकडून 1 ते 6 जुलै 2021 या कालावधीत राज्याला 8.89 लाखाहून अधिक लसीच्या मात्रा मोफत प्राप्त झाल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, राजस्थानला जुलै 2021 च्या उर्वरित दिवसात अतिरिक्त 39 लाख 51 हजार मात्रा मिळतील. जुलै 2021 च्या संपूर्ण महिन्यात राजस्थानला 50 लाख 90 हजारांहून अधिक लसीच्या मात्रा मिळणार आहेत. लसींचे उत्पादन आणि उपलब्धतेनुसार ही संख्या आणखी वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, राज्यांना देखील कोविड लसीच्या अधिक मात्रांची आवश्यकता भासल्यास केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला सूचित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लस एक जैविक उत्पादन असल्यामुळे उत्पादनाच्या प्रक्रियेस वेळ लागतो. एकदा उत्पादन झाल्यावर या लसींची गुणवत्ता व सुरक्षिततेची तपासणी केली जाते. अशा प्रकारे, लस तयार करण्यासाठी उत्पादन प्रक्रिया वेळ घेते , त्यामुळे त्वरित पुरवठा शक्य होत नाही.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
संरक्षण मंत्रालय
अल्जीरियाच्या नौदलासोबत भारतीय नौदलाने केला पहिला संयुक्तसराव
युरोप आणि आफ्रिकेच्या सदिच्छा भेटीवर असलेली , आयएनएस तबर ही भारतीय नौका 29 ऑगस्ट 21 रोजी 'इज्जादेर' या अल्जेरियाच्या नौदलाच्या जहाजासोबत आपल्या पहिल्या संयुक्त सरावात सहभागी झाली .
अल्जेरियाच्या सागरी हद्दीत झालेल्या या ऐतिहासिक सागरी कसरतींमध्ये 'इज्जादेर' अल्जेरियाच्या युद्धनौकेचा सहभाग होता.
या सरावाअंतर्गत, भारतीय आणि अल्जेरिच्या नौदलाने मनुष्यबळाचा समन्वय, संप्रेषण प्रक्रिया आणि स्टीम पास्ट यासह विविध उपक्रम संयुक्तपणे केले . या अभ्यासामुळे दोन्ही नौदलांना परस्परांच्या कार्याची संकल्पना समजून घेण्याची, एकमेकांची काम करण्याची पद्धत जाणून घेता आली .याशिवाय भविष्यात त्यांच्यातील परस्परसंवाद आणि सहकार्य वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सरकारने सक्रिय आणि वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गतवर्षांपेक्षा नियंत्रणात
मागील वर्षांच्या तुलनेत या सणासुदीच्या हंगामात खाद्यतेलाच्या किमतीत घट
खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा
चणा डाळ, कांदा, टोमॅटो, चहा यासह विविध वस्तूंच्या किंमतीत घट
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या सक्रिय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे,जीवनावश्यक वस्तूंच्या,विशेषतः खाद्यतेलाच्या किमतीत या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत घट नोंदवली गेली आहे.
साधारणपणे ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात सणासुदीपूर्वीच्या कालावधीत, खाद्यतेलाच्या किंमतीत वाढ होते,असे या किंमतींचा मागील कल दर्शवितो. वर्ष 2020 मध्ये खाद्यतेलांच्या किंमतीत 7-12% आणि 2019 मध्ये 3-8% एवढी वाढ झाली होती.तथापि, चालू वर्षात,याच्या उलट कल दिसून येत असून, देशांतर्गत वस्तूंच्या किंमतीत ऑगस्ट, 2022 मध्ये 2-9% इतकी घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण होत आहे.सरकारचे सतत सुरू असलेले निरीक्षण आणि खाद्यतेल उद्योगाशी होत असलेला विचारविनिमय यामुळे खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या घसरणीचा लाभ आता ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे.
ग्राहकांना चढ्या किमतींपासून दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने इतरही अनेक पावले उचलली आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या केंद्रांकडून प्राप्त  कल पाहता, गेल्या नऊ महिन्यांच्या तुलनेत विविध वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत; यात हरभरा डाळ , कांदा , टोमॅटो , चहा  यांचा समावेश आहे.
रवठा-साखळीतील दबाव कमी राखला गेल्यास अलीकडच्या आठवडयात दिसून येणारी वस्तूंच्या-किंमतीतील घट कायम राहिल्यास ग्राहकांना अधिक दिलासा मिळेल.S.Kakade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
मंत्रिमंडळ
भोपाळमधील मेट्रो रेल्वे जोडणीला चालना
करोंद सर्कल ते एम्स आणि भडभडा स्क्वेअर ते रत्नागिरी तिराहा या दोन कॉरिडॉर्सचा समावेश असलेल्या भोपाळ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भोपाळमधील प्रमुख भागांना जोडणाऱ्या करोंद सर्कल ते एम्स  आणि भडभडा स्क्वेअर ते रत्नागिरी तिराहा  या एकूण 27.87 किमी लांबीच्या दोन कॉरिडॉर्सचा समावेश असलेल्या भोपाळ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली.
विवरण :
करोंद ते एम्स कॉरिडॉर्सची लांबी 14.99 किमी असेल आणि बहुतांश विकसित तर थोडा भाग भुयारी असेल आणि एकूण 16 स्थानके असतील.
भडभडा ते रत्नागिरी तिराहा हा कॉरिडॉर 12.88 किमी लांबीचा असेल आणि यातील सर्व 14 स्थानके विकसित असतील.
यामुळे शहरात किफायतशीर, विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल. तसेच अपघात, प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा वापर, समाज-विरोधी घटना कमी होतील आणि शाश्वत विकासासाठी जमिनीचा वापर आणि विस्तार यांचे नियमन होईल.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च 6941.40 कोटी रुपये असून चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.
लाभ:
भोपाळमधील 23 लाख लोकसंख्येला भोपाळ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे आणि बस स्थानकांशी हे कॉरिडॉर्स विविध ठिकाणी जोडलेले असतील. या प्रकल्पातून भाडे आणि जाहिराती स्वरूपात तसेच टीओडी आणि टीडीआरच्या माध्यमातून महसूल मिळेल.
या मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉर लगतच्या रहिवासी भागाला या प्रकल्पाचा लाभ होणार असून त्यांना शहरातील विविध भागात पोहचणे सोयीचे होईल.
करोंद ते एम्स कॉरिडॉर शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार असून बस, रेल्वे स्थानक आणि एम्सच्या दाट लोकवस्तीच्या भागाला जोडेल. भडभडा ते रत्नागिरी कॉरिडॉर आगामी स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारित विकासला बीएफआयईएल आणि आसपासच्या औद्योगिक भागाला जोडेल. नागरिक, प्रवासी, औद्योगिक कर्मचारी , पर्यटक यांना ही मेट्रो रेल्वे पर्यावरण-स्नेही आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवेल.
प्रगती:
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कं .लि. ची स्थापना करण्यात आली आहे.
भोपाळ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकार समप्रमाणात आणि युरोपिअन इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून अंशतः कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्य पुरविण्यात येईल.
भोपाळ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. लुईस बर्गर एसएएस आणि मे. जिओडेटा इंजिनीरिंग यांच्यासह मे . डीबी इंजिनीअरिंग अँड कन्सल्टिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून लवकरच काम सुरु होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
अर्थ मंत्रालय
सराफा व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचे रॅकेट मुंबई जीएसटी आयुक्तालयाकडून उघड
मुंबई, 18 जानेवारी 2020
मुंबई जीएसटी आयुक्तालयाने सराफा व्यापाऱ्यांकडून होणारी कोट्यवधी रुपयांची करचुकवेगिरी उघड केली आहे. अनोखी पद्धत वापरुन सराफा व्यापारी जीएसटी चुकवून सराफा मालाची वाहतूक करत होते.
मुंबईच्या सराफा व्यापाऱ्यांना हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता या ठिकाणांहून काही व्यापारी सोने आणि सुवर्णालंकार तसेच मौल्यवान धातू जीएसटीशिवाय पाठवत असल्याची खबर मुंबई जीएसटी आयुक्तालयाला मिळाली. विविध विमान कंपन्यांच्या कुरीअर मधून अशी वाहतूक केली जात होती. मुंबई जीएसटीच्या तस्करी विरोधी विभागाने सांताक्रूज एअर कार्गो टर्मिनल येथील मेसर्स कोनकोर एअर लिमिटेडच्या कार्यालयावर धाड टाकली, धाडीतून सोने आणि चांदीचा माल मिळाला.
प्राथमिक चौकशीत आढळून आले की, सराफा व्यापाऱ्यांच्या नावाशिवाय माल एकत्रित करुन तीच व्यक्ती कुरीअर एजंट म्हणून काम करत असे. विमानकंपन्यांनाही तशीच माहिती दिली जात असे. यात सोन्याच्या पट्टया, सोन्याची हिरेजडीत दागिने, हिरे, माणिक आणि मोती यांचा समावेश आहे. 15 जानेवारी ते 17 जानेवारी दरम्यान या सामानाची पडताळणी केली. यावेळी हे सामान कोणत्याही कर कागदपत्रांशिवाय असल्याचे आढळून आले. तसेच आढळलेली कागदपत्रे चुकीची माहिती असलेली आणि कमी किंमतीच्या सामानाची होती. एकूण सामानाची किंमत 26 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. जीएसटी कायदा 2017 च्या 31 आणि 143 कलमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. पुढील चौकशी सुरु आहे.
अशाप्रकारे विमान कंपन्यांच्या कुरीअरद्वारे वस्तू प्रथमच पकडण्यात आल्याची माहिती सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, मुंबई केंद्रीय आयुक्तालयाचे आयुक्त राजेश सनन यांनी दिली.
S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 126
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2023 पासून सुरू केलेल्या नव्या एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचे "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना " असे केले नामकरण
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्राधान्य कुटुंब  लाभार्थ्यांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवण्यासाठी, 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या नव्या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  असे नाव देण्यात आले आहे.1 जानेवारी 2023 पासून या नवीन योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून याचा फायदा 80 कोटींहून अधिक गरीब आणि दारिद्रयरेषेखालील लोकांना होणार आहे.
लाभार्थींच्या कल्याणाच्या दृष्टीने आणि राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत पात्रतेनुसार सर्व प्राधान्य कुटुंब  अंत्योदय अन्न योजना  लाभार्थ्यांना 2023 या वर्षासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत अन्नधान्याचा विनामूल्य पुरवठा केला जाईल. गरीबांना अन्नधान्य सहजपणे पोहोचवण्यासाठी आणि उपलब्धतेसाठी ही एकात्मिक योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मधील तरतुदींना बळकट करेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013च्या प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणीसाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या  भारतीय अन्न महामंडळाला अनुदान  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत राज्यांना मोफत अन्नधान्य खरेदी, वाटप आणि वितरणाशी संबंधित विकेंद्रित खरेदीसाठी राज्यांसाठी अन्न अनुदान या दोन अनुदान योजनांचा समावेश करेल.
या क्षेत्रात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी , अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्राधान्य कुटुंब  लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा विनामूल्य पुरवठा करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, रास्त भाव दुकानातील  तांत्रिक समस्यांचे निराकरण, रास्त भाव दुकान व्यापाऱ्यांना तफावती संबंधित मार्गदर्शक सूचना, लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मुद्रित पावत्यांमध्ये शून्य किंमत इ.यांसारखी आवश्यक पावले यापूर्वीच उचलण्यात आली आहेत.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे आणि भारतीय अन्न महामंडळाचे अधिकारी या क्षेत्रात नवीन योजना सुरळीतपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी नियमितपणे संवाद साधत आहेत.
केंद्र सरकार 2023 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्न अनुदान म्हणून रु. 2 लाख कोटींहून अधिक खर्च करणार आहे, यामुळे गरीब आणि सर्वात दारिद्रय रेषेखालील लोकांचा आर्थिक भार दूर होण्यास मदत होईल.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 791
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने, भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादनांच्या दर्जाला प्रोत्साहन देणारी मोहीम अधिक तीव्र करणार
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, सुरु असलेल्या ‘आयकॉनिक वीक’ चा भाग म्हणून भारतीय मानक ब्यूरोच्या मुख्यालयात एक वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. ग्राहक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था देखील या वेबिनार मध्ये सहभागी झाल्या होत्या.
वेबिनारचे उद्घाटन करतांना बीआयएस चे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी जगाच्या विविध भागात ग्राहक चळवळीची उत्पत्ती कशी झाली आणि उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यात, या चळवळीचे कसे योगदान होते, याची माहिती दिली. तसेच, उत्पादनांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठीही ग्राहक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था किती महत्वाच्या आहेत, याचीही त्यांनी माहिती दिली. या संस्था, सरकार, नियामक मंडळे आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात, असे सांगत, उत्पादनांच्या दर्जाविषयीची जनजागृती मोहीम अधिक तीव्र करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
या वेबिनार ला ग्राहक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांचे 200 पेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘थिंक, नज अँड मूव्ह’ विभागाचे प्रमुख चंदन बहल यांनी उपस्थित प्रतीनिधींना बीआयएस च्या उत्पादन दर्जाविषयक उपक्रमांची माहिती दिली. या क्षेत्रांत ग्राहक संघटना, स्वयंसेवी संस्था कुठे कुठे योगदान देऊ शकतात, हे ही सांगितले. बीआयएस ने या मोहिमेत ग्राहकांना सहभागी करुन घेण्यासाठी अलीकडेच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांविषयी त्यांनी माहिती दिली. यात, उत्तम गुणवत्ता जनजागृती क्लब, जनजागृती कार्यक्रम, घरोघरी जाऊन मोहीम राबवणे अशा उपक्रमांची त्यांनी माहिती दिली.
बीआयएस ने अलीकडेच, ग्राहकांना सहभागी करुन घेणारे पोर्टल सुरु केले असून, ते देखील आजच्या वेबिनारमध्ये दाखवण्यात आले. या पोर्टलवर ग्राहक संघटना सहज नोंदणी करु शकतात आणि स्वयंसेवी संस्था देखील त्यांचा विशिष्ट एनजीओ दर्पण ओळखक्रमांक आणि पॅन कार्ड नंबर वापरुन ही नोंदणी करु शकतात. यावेळी, बीआयएस ने जारी केलेल्या प्रक्रियांशी संबधित मार्गदर्शक सूचना आणि बीआयएस च्या विविध उपक्रमांची प्रत्यक्ष माहिती यावेळी देण्यात आली.
ग्राहक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी देखील यात सक्रिय सहभाग घेतला. बीआयएस च्या सहकार्याने देशभरात उत्पादनांच्या दर्जा आणि गुणवत्तेविषयी प्रचार करण्यास उत्सुक असल्याचे या संघटनांनी सांगितले.
पर्यटन मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद 2018 चे राष्ट्रपतींच्या हस्ते 23 ऑगस्टला उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2018
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 23 ऑगस्टला नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. पर्यटन मंत्रालयाने महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. 26 ऑगस्टपर्यंत ही परिषद चालणार असून महाराष्ट्रात अजिंठा, बिहारमध्ये राजगीर, नालंदा आणि बोधगया तर उत्तर प्रदेशमधल्या सारनाथ येथे 24 ते 26 ऑगस्टदरम्यान प्रतिनिधींना भेट देण्यासाठी नेण्यात येणार आहे.
बांगलादेश, इंडोनेशिया, म्यानमार आणि श्रीलंकेचे मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ या परिषदेत सहभागी होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया, भूतान, ब्राझीलसह 29 देशांचे प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी होणार आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 62
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाच्या वतीने गोवा येथे डोमेस्टिक टूरिझम रोड शो
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2020
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या वतीने गोवा येथील भारत पर्यटन कार्यालयाच्या माध्यमातून गोव्यात देशांतर्गत पर्यटन  रोड शो आयोजित केला होता. गोवा पर्यटन आणि ट्रॅव्हल अँड टूरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा  यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
हा बिझनेस टू बिझनेस पद्धतीचा उपक्रम कोविड–19 चा उद्रेकानंतर पर्यटन मंत्रालयाने आखलेल्या पश्चिम आणि मध्य भागातील देशांतर्गत पर्यटन रोड शो च्या मालिकेतील दुसरा टप्पा आहे. या रोड शो मध्ये महाराष्ट्र आणि गोव्यातील पर्यटन व्यावसायिकांचा परिणामकारक सहयोग हे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील पर्यटन व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींमध्ये 15 पर्यटन व्यावसायिक होते, जे रस्तामार्गे प्रवास करण्याचा अनुभव घेण्यासाठी गोव्याला प्रवास करून आले. आता देशभर प्रवास करण्याची मुभा असल्यामुळे त्याची लोकप्रियता निश्चितच वाढत आहे. ट्रॅव्हल अँड टूरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा  यांच्या 30 सदस्यांनी रोज शो मध्ये भाग घेतला.
आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला अर्थपूर्ण, शाश्वत आणि पूरक मार्गाने विकसित केल्यावर देशांतर्गत पर्यटन कसे होऊ शकते याबाबत, तसेच पर्यटनासाठी भारताला वर्षभरासाठी एक अपवादात्मक व्यासपीठ उपलब्ध आहे, याबद्दल पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती रुपिंदर ब्रार यांनी उपक्रमाचे उद्घाटन करताना भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, "याचा अर्थ निवास, आतिथ्य किंवा ग्राहक सेवा असो की गुणवत्ता वाढविण्याचा दृढनिश्चय हवा." पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या अनेक उपक्रमांबद्दल आणि देखो अपना देश मोहीम आणि देखो अपना देश वेबिनार मालिका याबद्दल त्या बोलल्या.
गोवा सरकारचे सचिव  जे. अशोक कुमार यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये गोव्याच्या नवीन पर्यटन धोरणाच्या प्रकाशनाविषयी माहिती दिली, ज्याचे उद्दिष्ट राज्यातील किनारपट्टी ते प्रदेशांतर्गत पर्यटनाच्या दिशेने जाण्याचे आहे. राज्यात सागरी किनारा स्वच्छ करण्यासाठी एक समर्पित संस्था असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आणि आगामी काळात सर्व समुद्र किनाऱ्यांसाठी असलेला पोलिस दलाचा समर्पित पुढाकार याविषयी त्यांनी सांगितले.
गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने गोव्यामध्ये सुट्टी घालविण्यासाठी येणाऱ्यांकरिता येथे असलेल्या अमर्याद पर्यायांविषयीचे आणि राज्य नवीन पर्यटन उत्पादनांचा विकास कशा प्रकारे करीत आहे, याचे सादरीकरण केले.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एक तारीख एक तास एक साथ : सीबीसी आणि पीआयबी गोवा, 1 गोवा बटालियन एनसीसी आणि सीसीपी ने पणजीत स्वच्छता मोहीम घेतली हाती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'एक तारीख एक तास एक साथ' या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून केंद्रीय संचार ब्युरो  आणि पत्र सूचना कार्यालयाच्या  गोवा क्षेत्रीय कार्यालयांनी 1 गोवा बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना  आणि पणजी महापालिका  यांच्या संयुक्त विद्यमाने ला कॅम्पाला गार्डन, पणजी येथे स्वच्छता हीच सेवा मोहिमेचा एक भाग म्हणून स्वच्छता मोहीम सुरू केली. या कार्यक्रमाला पणजी महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मडेरा आणि 1 गोवा बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना पणजीचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमकेएस राठोड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
या उपक्रमामुळे पणजीतील लोकप्रिय सार्वजनिक उद्यान ला कॅम्पाला गार्डन परिसरात नव्याने चैतन्य बहरले आहे. ला कॅम्पाला गार्डन येथील ॲम्फी थिएटरच्या आजूबाजूच्या परिसरात जंगली वनस्पतींची वाढ झाल्याने दाटी निर्माण झाली होती., "स्वच्छता मोहीम स्वच्छतेचा फक्त एक पैलू दर्शविते. जबाबदारी आणि शाश्वतता हे महत्त्वाचे धडे आहेत जे सर्वांनी आत्मसात केले पाहिजेत. कचऱ्याचे उत्पादन कमी करणाऱ्या जीवनशैलीचा अंगीकार तसेच पर्यावरणीय प्रदूषणाचे नियंत्रण अत्यावश्यक आहे." असा महत्त्वपूर्ण संदेश उद्घाटन समारंभात बोलताना कर्नल एमकेएस राठोड यांनी दिला.
क्लेन मडेरा यांनी राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कॅडेट्सच्या अतुलनीय उत्साहाचे कौतुक केले आणि स्वच्छता संदेश दूरवर पसरविण्याच्या महत्त्वावर जोर देऊन अशा कार्यक्रमात अधिकाधिक संख्येने सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले.
यावेळी पत्र सूचना कार्यालयाचे उपसंचालक गौतम एस कुमार आणि केंद्रीय संचार ब्युरोचे प्रचार अधिकारी रियाझ बाबू उपस्थित होते. या उपक्रमात सुमारे 50 एनसीसी कॅडेट्स सक्रिय सहभागी झाले होते.
संरक्षण मंत्रालय
समुद्र सेतु अभियानांर्गत भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी आयएनएस मगर मालेमध्ये दाखल
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
मालदीवमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी आणि सुरळीत व सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या समुद्र सेतु अभियानांर्गत दुसरे नाविक जहाज 'आयएनएस मगर' 10 मे 20 रोजी सकाळी 'माले' बंदरात दाखल झाले. आयएनएस मगर, हे किनाऱ्यावर किंवा जमिनीवर थांबा घेण्यासाठी विकसित केलेले असून नागरिकांचा प्रवास सुखकारक व्हावा म्हणून, मालदीवच्या दिशेने प्रवास करण्यापूर्वी कोची बंदरात त्यात आवश्यक ती वाहतूकविषयक ,वैद्यकीय आणि प्रशासकीय तयारी करण्यात आली होती.
सुरक्षित शारीरिक अंतर नियमांसह कोविड-19 शी संबंधित सर्व उपाययोजनांचे पालन करीत हे जहाज सुमारे 200 नागरिकांची सुटका करेल. अन्न आणि स्वच्छतागृहांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांसह जहाजाचा संपूर्ण वेगळा विभाग सुटका केलेल्या नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र खानावळीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जेवणाचे हॉल, स्वच्छतागृह इत्यादीसारख्या सामाईक ठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून या लोकांना वेगवेगळ्या गटात विभागून अतिरिक्त खबरदारी घेतली गेली आहे.
दरम्यान मालदीवहून रवाना होणारे पहिले जहाज 'आय.एन.एस. जलाश्व' आज सकाळी जवळपास 698 भारतीय नागरिकांसह कोची बंदरात पोहोचले.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
निती आयोग
वीज वितरण क्षेत्रासंबंधित अहवाल नीती आयोग आणि आरएमआयने केला जारी
देशाच्या वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणांचा मार्ग दाखवणारा आणि या क्षेत्रात परिवर्तन घडवू शकणारा एक अहवाल नीति आयोगाने आज प्रसिद्ध केला असून हे या या क्षेत्रात धोरण तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. 'वीज वितरण क्षेत्रातील परिवर्तन' हे शीर्षक असलेल्या या अहवालाचे नीती आयोग, आरएमआय आणि आरएमआय इंडिया हे सहलेखक आहेत. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी आज ,डॉ व्ही के सारस्वत , अमिताभ कांत , अलोक कुमार , डॉ राकेश सरवाल  आणि अक्षिमा घाटे .यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल प्रसिद्ध केला.
भारतातील बहुतेक वीज वितरण कंपन्या  दरवर्षी तोटा सहन करतात - आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एकूण तोटा हा सर्वाधिक 90,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या संचित तोट्यामुळे , वीज निर्मिती कंपन्यांना डिस्कॉम वेळेवर पैसे देऊ शकत नाहीत तसेच उच्च-दर्जाची ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक किंवा विविध नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या अधिक वापरासाठी सज्जता आवश्यक आहे.
हा अहवाल भारतीय आणि जागतिक वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांच्या प्रयत्नांचा आढावा सादर करतो.या अहवालात विविध देशात अस्तित्वात असलेल्या धोरण,त्यांच्या अनुभवातून मिळालेली शिकवण आणि सर्वोत्तम पद्धती यांचा समावेश आहे . ' वीज वितरण, वीज खरेदी मध्ये खाजगी क्षेत्राची भूमिका,नियामक देखरेख, नवीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा श्रेणी विकास यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचे परीक्षण या अहवालात करण्यात आले आहे', असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी सांगितले.'
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही. के.सारस्वत म्हणाले की, 'वितरण क्षेत्राला कार्यक्षमता आणि नफ्याच्या मार्गावर ठेवण्याच्या दृष्टीने हा अहवाल धोरणकर्त्यांना सुधारणांचे विविध पर्याय सादर करतो. या सुधारणा पुढे नेण्यासाठी नीती काही राज्यांसोबत भागीदारी करेल.'
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 जुलै 2023 रोजी पॅरिसमधील एलिसी पॅलेस येथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याबरोबर खाजगी आणि शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चा केली.
उभय नेत्यांनी संरक्षण व सुरक्षा, नागरी आण्विक, विज्ञान - तंत्रज्ञान, ऊर्जा, व्यापार व गुंतवणूक, अंतराळ, हवामान आणि लोकांचे परस्परांशी थेट संबंध यासह द्विपक्षीय सहकार्याच्या विस्तृत क्षेत्रांवर तपशीलवार चर्चा केली.
भारताचे जी20 अध्यक्षपद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र व परस्पर हितसंबंधांच्या प्रादेशिक तसेच, जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.
भारत आणि फ्रान्स यांच्या भविष्यवेधी धोरणात्मक भागीदाराचा पट मांडणाऱ्या "हॉरीझॉन 2047: चार्टिंग द फ्युचर ऑफ इंडिया-फ्रान्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप" हा महत्त्वाकांक्षी परिणामकारक दस्तऐवजही स्वीकारण्यात आला.
जी20 नेत्यांच्या सप्टेंबर 2023 मध्ये होणाऱ्या शिखर परिषदेसाठी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे नवी दिल्लीत स्वागत करण्यास उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले