संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 मुळे संरक्षण उत्पादनावर विपरीत परिमाण : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह
संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनामध्ये भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यासाठी एमएसएमई ला प्रोत्साहन
नुकत्याच जाहीर झालेल्या सुधारणा आणि आर्थिक पॅकेजमुळे एमएसएमई मजबूत होईल आणि रोजगार निर्मिती होईल संरक्षण मंत्र्यांचा दावा
आत्मनिर्भर होण्यासाठी दैनंदिन जीवनात ‘स्थानिक’ केंद्रस्थानी ठेवण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 मे 2020
कोरोना विषाणू  साथीच्या आजारा विरोधातील देशव्यापी लढ्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी आणि भारतीय संरक्षण उत्पादक सोसायटीने  बजावलेल्या भूमिकेचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कौतुक केले. ते आज एसआयडीएम, भारतीय उद्योग संघटना  आणि संरक्षण उत्पादन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज नवी दिल्ली येथे आयोजित एमएसएमई ई-बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित करत होते.
राजनाथ सिंह म्हणाले की, “एसआयडीएम ने कार्यक्षम समन्वय आणि योग्य प्रणाली द्वारे संरक्षण उद्योग क्षेत्रात संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना  ने तयार केलेले वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे  कीट, मास्क, व्हेंटिलेटरच्या भागांच्या निर्मितीला गती दिली आहे हे जाणून मला आनंद झाला. दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत आपण केवळ आपली देशांतर्गत मागणीच पूर्ण केली नाही तर येणाऱ्या काळात आपण आपल्या शेजारील देशांना मदत करण्याचा देखील विचार करत आहोत.”
संरक्षण मंत्र्यांनी एमएसएमई क्षेत्र हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारे, निर्यातीद्वारे बहुमुल्य परकीय चलन मिळवून देणारे तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे सांगितले. एमएसएमई ला मजबूत करणे हे सरकारच्या प्राधान्यांपैकी एक आहे. ते म्हणाले, “8000 हून अधिक एमएसएमई या आमच्या आयुध कारखाना, डीपीएसयु आणि सेवा संस्थांसारख्या अनेक संघटनांच्या भागीदार आहेत. या संघटनांच्या एकूण उत्पादनात 20 टक्क्यांहून अधिक योगदान यांचे आहे.”
संरक्षण उद्योगाला भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत राजनाथ सिंह म्हणाले की, “लॉकडाऊन आणि विद्यमान पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला असून संरक्षण क्षेत्र देखील याला अपवाद नाही. त्याऐवजी असे म्हणता येईल की, संरक्षण क्षेत्राचा एकमेव खरेदीदार हे सरकार असल्यामुळे इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्र अधिक विस्कळीत झाले आहे.” लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून एसआयडीएम ने संरक्षण मंत्रालय आणि सैन्य दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत निरंतर चर्चा केली आहे. यामुळे संरक्षण उद्योगांच्या समस्या जाणून घेण्याची संधी मिळाली आणि त्यांच्या प्रतिबंधासाठी अनेक सूचना एसआयडीएम कडूनही प्राप्त झाल्या आहेत.
या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उद्योगांसाठी विशेषतः एमएसएमई साठी अनेक पावले उचलली आहेत. जसे: आरएफपी / आरएफआयच्या प्रतिसाद तारखांची मुदतवाढ, प्रलंबित देयकांना लवकर मंजुरी इ. या संकटात, उद्योगांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अनेक आर्थिक सहाय्य उपायांची घोषणा केली आहे. अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता, व्याज देयाला स्थगिती यामुळे थोडा दिलासा मिळेल.
पंतप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून साकारलेल्या ‘आत्म निर्भर भारत’ मोहिमेमुळे भारतीय उद्योगांना अनेक संधी प्राप्त होतील आणि कोट्यवधी रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल, असे आश्वासन संरक्षणमंत्र्यांन दिले. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दिशेने जाण्यासाठी ‘व्होकल फॉर लोकल’ चे आवाहन केले आहे. मला सांगायचे आहे की आपल्या देशी स्वदेशी उत्पादने म्हणजेच 'लोकल फॉर लोकल' वापरायला हवीत, पण त्याआधी आपल्या स्वतःच्या आयुष्यात 'लोकल' ला केंद्रबिंदू करण्याची गरज आहे. म्हणजेच आपल्याला आपल्या आयुष्यात 'स्वदेशी' उत्पादनांचा अवलंब करावा लागेल. स्वदेशी उत्पादनाच्या उद्दीष्टात आणि आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयपूर्ती मध्ये एमएसएमईची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे यात शंका नाही. ”
राजनाथ सिंह यांनी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी ‘आत्म निर्भर भारत’ योजनेंतर्गत जाहीर केलेल्या काही उपायांचा उल्लेख केला. एमएसएमईंसाठी 3 लाख कोटींचे तारण मुक्त कर्ज - हे सुमारे 45 लाख युनिट्सची पुनर्स्थापना आणि रोजगार वाचविण्यात प्रभावी ठरेल. दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद जाहीर करण्यात आली असून हे अडचणीतील एमएसएमईना मदत करेल. गरजू एमएसएमईंना फायदा व्हावा या उद्देशाने ‘मदर-डॉटर निधी’ च्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे इक्विटी इन्फ्यूजन प्रदान केले जाईल. या युनिट्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि विपणनासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा 'निधी अंतर्गत निधी' स्थापित केला जाईल.
एमएसएमईच्या व्याखेत सुधारणा करण्यात आली आहे जेणेकरून एमएसएमई चा विस्तार करता येईल. त्याचबरोबर उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या एमएसएमईमध्ये फरक केला जाणार नाही. 200 कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीच्या सरकारी करारामध्ये  जागतिक निविदांना परवानगी दिली जाणार नाही. यामुळे एमएसएमईंना त्यांचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल. कोविड-19 मुळे व्यापार मेळाव्यांमध्ये भाग घेता येत नसेल तर ई-बाजारपेठ संयोजन सुनिश्चित केले जाईल. सरकार आणि पीएसयु आगामी 45 दिवसात सर्व थकबाकी देयके पूर्ण करतील.
‘संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रात एमएसएमईसाठी व्यापार निरंतरता’ ही ई-कॉन्क्लेवची थीम होती ज्यात 800 हून अधिक संरक्षण एमएसएमई सहभागी झाले होते.
दुसऱ्या महायुद्धात दोन वर्षांच्या कालावधीत देशांतर्गत संरक्षण उद्योग विकसित करणाऱ्या अमेरिकेचे उदाहरण देताना संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत म्हणाले की, भारताचा स्वतःचा संरक्षण उद्योग असला पाहिजे. संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये भारताला पहिल्या दहा देशांमध्ये स्थान देण्यासाठी काम करण्याची विनंती त्यांनी एमएसएमईंना केली.
सचिव  राज कुमार यांनी आपल्या भाषणात कोविड-19 मुळे संरक्षण उत्पादन उद्योगात भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केलेल्या उपायांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, डीपीएसयूला एमएसएमईची देयके देण्यास सांगण्यात आले असून त्यांचे उत्पादन लक्ष्य कमी केले नाही असे त्यांनी जाहीर केले. अर्थ मंत्र्यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुधारणांचा दाखला देताना ते म्हणाले की, या उपाययोजनांमुळे 2025 पर्यंत 25 अब्ज डॉलर्सचे संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल.
यावेळी एसआयडीएमचे अध्यक्ष जयंत डी. पाटील, एसआयडीएमचे माजी अध्यक्ष बाबा एन कल्याणी, सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी, संरक्षण मंत्रालय, आयुध उत्पादन मंडळ व डीपीएसयूचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
S.Thakur/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(