ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, 2021-22 ते 2026-27 या सहा वर्षांच्या कालावधीत 10,900 कोटी रुपये खर्चाची “अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना ” ही केंद्रीय क्षेत्र योजना राबवत आहे. इतर गोष्टींबरोबरच ही योजना भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या अनुषंगाने अन्न उत्पादन जगज्जेते तयार करण्यात मदत करते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय ब्रँडच्या खाद्य उत्पादनांना पाठबळ देते.
कृषी-अन्न उत्पादनांची निर्यात  2015-16 मधील 29.67 अब्ज अमेरिकन डॉलर वरून 2021-22 मध्ये 46.11 अब्ज अमेरिकन डॉलर पर्यंत वाढली आहे, ज्याचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दर  7.62% दर्शवित आहे आणि मूल्यवर्धित प्रक्रिया-अन्न उत्पादनांची निर्यात  2015-16 मध्ये 4.855 अब्ज अमेरिकन डॉलर वरून 2021-22 मध्ये 10.420 अब्ज अमेरिकन डॉलर पर्यंत वाढून 13.57% चा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दर दर्शवतो.
देशभरातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र छत्री योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना , केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना औपचारिकरण  आणि केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  लागू करत आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या घटक योजनांतर्गत, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय अन्न प्रक्रिया उद्योग/युनिट्स/प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी अनुदान-साहाय्य स्वरूपात मुख्यतः पतपुरवठा संलग्न आर्थिक सहाय्य  प्रदान करते. मंत्रालय पीएमएफएमई योजनेद्वारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम सुरु करण्यासाठी /अद्ययावत करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करते, तर पीएलआयएसएफपीआय चे लक्ष्य अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील चॅम्पियन ब्रँड तयार करून अन्न प्रक्रिया क्षमतेचा विस्तार सुलभ करणे हे आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 183
रसायन आणि खते मंत्रालय
1 ते 7 मार्च दरम्यान जनऔषधी सप्ताहाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2020
देशभरात 1 ते 7 मार्च 2020 दरम्यान जनऔषधी सप्ताह साजरा केला जात आहे. या निमित्त आरोग्य तपासणी शिबीर, जनऔषधी परिचर्चा, जनऔषधी का साथ यासारखे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
या सप्ताहात रक्तदाब तपासणी, मधुमेह रुग्णांची तपासणी, डॉक्टरांचा मोफत सल्ला आणि मोफत औषध वाटप विविध जनऔषधी केंद्रांवर केले जात आहे. सामान्य जनतेलाही जनऔषधी केंद्रांवर विकल्या जाणाऱ्या औषधांचा दर्जा आणि किंमतींबाबत जागरुक केले जात आहे.
सध्या देशात 700 जिल्ह्यांमधून जनऔषधी केंद्रांची संख्या 6,200 वर पोहोचली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात एकूण विक्रीने 383 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांची सुमारे 2200 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ही योजना शाश्वत आणि नियमित उत्पन्नासह स्वयंरोजगाराचा उत्तम स्रोत देखील पुरवत आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 131
आदिवासी विकास मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 फेब्रुवारीला नवी दिल्ली येथील ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडीयमवर राष्ट्रीय आदी महोत्सवाचे करणार उद्घाटन : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
आदिवासी जमातीने उत्पादित केलेली सेंद्रीय उत्पादने ही जागतीक तापमानवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यात महत्वाची भूमिका बजावतील- केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडीयमवर राष्ट्रीय आदी महोत्सवाचे उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज नवी दिल्लीत माध्यमप्रतिनिधींनी ही माहिती दिली. आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सरुता याही यावेळी उपस्थित होत्या.
पंतप्रधान मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनासाठी आदिवासी जमातींचा संपूर्ण सहभाग राहावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत असं मंत्र्यांनी सांगितले. जेणेकरून जागतिक तापमानवाढीने उभ्या केलेल्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या संदर्भात ही उत्पादने महत्वाची भूमिका बजावतात असे सांगून आदिवासी जमातींकडून उत्पादित केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर भर दिला जाईल म्हणाले. याबद्दल अधिक माहिती देताना मंत्री महोदय म्हणाले की देशभरात आयोजित होणाऱ्या आदि महोत्सवात भाग घेण्यासाठी दूरवरच्या दुर्गम भागातील कलाकार हे फारश्या परिचित नसणाऱ्या आणि अद्वितिय कलाकृती घेऊन येतील. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आदिवासी उत्पादनांना शिरकाव करता यावा यादृष्टीने आदी महोत्सव हा महत्वाचा मंच आहे. आदिवासी उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि सध्याचे प्रचलित डिझाईन्स त्याचबरोबर त्याची पारंपारिकता जोपासण्याच्या हेतूने ख्यातनाम अभिकल्पकांना ट्रायफेडने आमंत्रित केले आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.
28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 1000 हून जास्त आदिवासी कारागीर आणि कलाकार या उत्सवात भाग घेतील. 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आदिवासी पद्धतीचे खाद्यपदार्थही येथे असतील. त्यांच्यासाठी 20 खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावण्यात आले आहेत. आदिवासींच्या खाण्यात प्रामुख्याने भरडधान्याचा समावेश असतो. वनधन उत्पादनांची विक्री आणि प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र दालन ठेवण्याची योजना आहे. 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 39 वन धन विकास केंद्रे या महोत्सवात सहभागी होतील. महोत्सवात आदिवासी स्वातंत्र्यवीर गॅलरी राहणार आहे.
आदिवासी स्वातंत्र्यवीर गॅलरी अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोगाकडून आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कथा आणि NCZCC कडून त्या कथांचे दिवसांतून दोनदा निवेदन, देशातील जवळपास 20 राज्यांमधील जवळपास 500 आदिवासी कलाकार आदिवासी परंपरा, सुगीचे दिवस, सण, मार्शल आर्टचे प्रकार यावर आधारित ,सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर करतील. वेगवेगळ्या राज्यांमधील अश्या कार्यक्रमातून समृद्ध सांस्कृतिक वैविध्य बघायला मिळेल.
मुख्य शहरांमधून आदि महोत्सव आयोजित करण्यांमुळे मध्यस्थांना टाळून आदिवासी कारागीरांना मोठ्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळवता येईल.
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सार्वत्रिक स्मार्ट कार्ड वाहन परवाना
नवी दिल्ली, 24 जून 2019
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 1 मार्च 2019 च्या अधिसूचनेद्वारे वाहन परवान्यांच्या स्वरुपात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण देशासाठी सामायिक स्वरुप आणि वाहन परवान्यांचे आरेखन मंत्रालयाने विहित केले आहे. एनआयसीने विकसित केलेल्या सारथी SARATHI ॲप्लिकेशन सर्व वाहनचालक परवानाधारकांची माहिती उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय नोंदवहीत जवळपास 15 कोटी वाहन परवान्यांची नोंद उपलब्ध आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
अधिकारप्राप्त गटांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी घेतला कोविडविषयक परिस्थितीचा आढावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून कोविडबाबत विशेष अधिकारप्राप्त गटांची बैठक झाली.
आर्थिक आणि कल्याणकरी उपाययोजना राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या गटाने यावेळी गरीब कल्याण अन्न योजनेला मिळालेल्या मुदतवाढीबाबत पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केले. एक देश, एक शिधापत्रिका या योजनेमुळे गरजूंना कुठेही शिधा मिळणे शक्य झाले असून, त्यामुळे अनेक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या विमा योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसोबत समन्वय राखून काम करावे आणि सर्व गरिबांना काहीही अडथळे न येता अन्नधान्याचा पुरवठा होईल, हे सुनिश्चित करावे असे निर्देश यावेळी पंतप्रधानांनी दिले. तसेच, आयुर्विम्याचे प्रलंबित दावे निकाली काढण्याच्या कामालाही गती द्यावी जेणेकरुन मृत व्यक्तींवर अवलंबून असलेल्यांना वेळेत मदत मिळू शकेल, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिकचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या गटाने यावेळी महामारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जारी केलेले विविध दिशानिर्देश आणि उपाययोजनांविषयीचे सादरीकरण केले. सर्व वस्तूंचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरु राहील याची काळजी घेत, पुरवठा साखळीत कुठेही खंड पडणार नाही, याबाबत दक्ष असावे, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली.
खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी असलेल्या गटाने सरकार, खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी समन्वय साधून कशाप्रकारे सक्रीय भागीदारीतून काम करत आहे, याविषयी पंतप्रधानांना माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांनांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आरोग्य यंत्रणांवरचा ताण कमी करण्यासाठी, समाजातून स्वयंसेवकांची जास्तीत जास्त मदत कशी घेता येईल, यासाठी प्रयत्न करावा आणि त्यांना साधारण, सुलभ कामांची जबाबदारी द्यावी. स्वयंसेवी संघटना,कशाप्रकारे व्यवस्थेला मदत करु शकतील, तसेच, रुग्ण, त्यांचे कुटुंबिय आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यात अधिकाधिक सुसंवाद साधण्यासाठी त्यांची कशी मदत होऊ शकेल, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. माजी सैनिकांना देखील गृह विलगीकरणात असलेल्या लोकांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे, अशी सूचनाही या बैठकीत मांडण्यात आली.
निती आयोग
नीती आयोगाने डिजिटल बँकांवरचा अहवाल केला जारी; भारतासाठी परवाना आणि नियामक व्यवस्थेचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
नीती आयोगाच्या अहवालात डिजिटल बँकांसाठी परवाना आणि नियामक व्यवस्था तयार करण्यासाठी एक साचा आणि आराखडा सुचविण्यात आला आहे. यात कुठलेही नियामक किंवा धोरणात्मक लवाद टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे आणि यात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या तसेच स्पर्धकांना समान संधी मिळतील.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर तसेच वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय यांनी आज हा अहवाल प्रकाशित केला, या वेळी आयोगाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
‘भारतात बँकिंग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज लक्षात घेता, या अहवालात सध्या व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी, दुर्लक्षित क्षेत्र आणि डिजिटल बँकांना परवाने देण्यात जागतिक नियामक उत्तम पद्धती यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे,” असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर म्हणाले.
शिफारसी :
या अहवालात खालील पायऱ्यांनुसार, अत्यंत विचारपूर्वक एक दृष्टिकोन स्वीकारून या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत::
- नियंत्रित डिजिटल बँक परवाना जारी करणे  .
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या नियामक सँडबॉक्स आराखड्यात  नोंदणी.
- 'फुल-स्केल' डिजिटल बँक परवाना जारी करणे 
या अहवालात, या क्षेत्रात सध्या प्रचलित असलेल्या अनेक व्यावसायिक मॉडेल्सचा पण विचार करण्यात आला आहे. तसेच, निओ बँकिंगच्या ‘भागीदारी मॉडेल’ समोर असलेली आव्हानेही अधोरेखित केली आहेत. भारतात नियमनाच्या अभावामुळे आणि डिजिटल बँक परवान्याची व्यवस्था नसल्यामुळे, ही आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
आंतर-मंत्रालयीन चर्चेच्या आधारावर नीती आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे.
हा संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
राष्ट्रपती कार्यालय
गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचा संदेश
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला संदेशात म्हटले आहे- ‘150वी गांधी जयंती हा सत्य, अहिंसा, सामंजस्य, नैतिकता आणि साधेपणा या मूल्यांप्रती पुन्हा समर्पण करण्याचा आपल्या सर्वांसाठी विशेष क्षण आहे. सत्य, अहिंसा आणि सर्वोदय हे महात्मा गांधींनी मानवतेप्रती दिलेल्या विविध संदेशांचा मुख्य आधार आहे.
गांधीजी हे सर्व जगासाठी श्रद्धेचे स्थान आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गांधी जयंती आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गांधीजींची मूल्य आणि त्यांची तत्व केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठीच समर्पक आहेत.
गांधीजींचा दृष्टीकोन आणि कार्य वैयक्तीक आणि सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करणारा आहे. गांधीजींनी अस्पृश्यता निवारण, महिलांचे सबलीकरण, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण आणि जलसंवर्धन याबाबत आपल्याला मार्ग दाखवला.
स्वच्छ भारत मोहिम हाती घेत भारतवासियांनी राष्ट्रपित्याला आदरांजली वाहिली आहे. गांधीजींच्या विचारांनुसार आपल्या देशाने सर्वंकष विकास, सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता, गरीबांना आरोग्य सुविधा, शेतकऱ्यांना मदत तसेच जलस्रोतांचा परिणामकारक वापर यावर भर दिला आहे. ’
महात्मा गांधींचा वारसा अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प करूया.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 80
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला 67.72 कोटी मात्रांचा टप्पा
गेल्या 24 तासात 58 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.43 %
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 42,618 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या  एकूण रुग्णांच्या 1.23 %
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 71 दिवस 3% कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाअंतर्गत गेल्या 24 तासात 58,85,687 मात्रा देण्यात आल्यामुळे एकूण मात्रांची संख्या 67.72 कोटी  वर पोहचली आहे. एकूण 70,88,424 सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे –
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,60,248
|
|
2nd Dose
|
|
84,49,196
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,28,477
|
|
2nd Dose
|
|
1,34,55,994
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
26,70,05,166
|
|
2nd Dose
|
|
3,20,99,433
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
13,52,11,337
|
|
2nd Dose
|
|
5,70,43,478
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,89,60,985
|
|
2nd Dose
|
|
4,62,96,891
|
|
Total
|
|
67,72,11,205
केंद्र सरकार कोविड --19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि देशभरात त्याचा विस्तार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासांत 36,385 रूग्ण बरे झाल्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची  एकूण संख्या 3,21,00,001 वर गेली आहे.
परिणामी, भारताचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.43% झाला आहे.
सलग 69 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 42,618 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,05,681 असून एकूण बाधित रुग्णांच्या 1.23 % आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 17,04,97 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 52..82 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.63% असून गेले 71 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 2.50 % असून हा दर गेले 89 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाकडून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत 87 खाणींचा यशस्वी लिलाव
खाणींच्या माध्यमातून रु. 33200 कोटी महसूल आणि रोजगाराच्या तीन लाख संधी निर्माण होण्याची शक्यता
106 कोळसा खाणींसाठी लिलाव प्रक्रियेची सातवी फेरी 29 मार्च रोजी सुरू होणार
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2023
“आत्मनिर्भर भारत ” या दृष्टीकोनानुसार, जून 2020 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना विना अडथळा हे क्षेत्र उपलब्ध करून देणे आणि कोळसा खाणींमधील कोळसा स्वतःच्या वापरासाठी, विक्रीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येईल या दृष्टीने खाणीतील कोळशाच्या अंतिम वापरापर्यंत कोणतेही बंधन न ठेवता कोळसा खाणींच्या लिलावाला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने कोळसा क्षेत्र खुले करण्यासाठी खनिज कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.
व्यावसायिक कोळसा खाणी लिलावाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
• कोळशाच्या विक्रीवर आणि/किंवा वापरावर कोणतेही बंधन नाही.
• आगाऊ रक्कम आणि बोली सुरक्षा रकमेत कपात
• व्यापक सहभागासाठी तांत्रिक किंवा आर्थिक पात्रता निकषांची कोणतीही अट नाही.
• अंशतः अन्वेषण केलेल्या कोळसा खाणींच्या बाबतीत कोळसा खाणीचा काही भाग सोडण्याची परवानगी.
• राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक आणि राष्ट्रीय लिग्नाइट निर्देशांकाची भूमिका .
• निश्चित रु/टन आधारित लिलावाऐवजी % महसूल विभागणी यंत्रणेकडे स्थलांतर
• प्रारंभीच्या स्थितीत कोळसा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन.
• स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परदेशी गुंतवणूक
• उच्च महसूल आणि रोजगार निर्मिती.
• कोळसा खाणींच्या आसपासच्या परिसराचा विकास.
तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत, लिलावाचे सहा टप्पे यशस्वीरित्या पार पडले असून आणि 87 कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात आला आहे.या खाणींच्या माध्यमातून अंदाजे रु. 33,200 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे आणि सुमारे तीन लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
Projections from Commercial Mining
Cumulative figures across the tranches:
29 मार्च 2023 रोजी कोळसा मंत्रालय एकूण 106 कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या सातव्या फेरीसाठी प्रक्रिया सुरू करत आहे. प्रस्तावित कोळसा खाणींची निवड गुंतवणूकदारांच्या विविध मागण्या लक्षात घेऊन केली जाते. राष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीसाठी आणि विकासासाठी कोळसा क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
कृषी मंत्रालय
जमिनीची धूप वाढवण्यासाठी जाळणी पद्धत अयोग्य
नवी दिल्ली, 21 जून 2019
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 10 डिसेंबर 2015 रोजी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये कृषी शेष ज्वलंत प्रकरणा संदर्भात एक आदेश निर्देशित केला, ज्याद्वारे अशा प्रकरणांवर प्रतिबंध घातला आहे. पंजाब मधील इंडो-गंगा सिंधुचे मैदान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी जमिनीची धूप वाढवण्यासाठी जाळणे पद्धत उपरोक्त राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे, तथापि इतर राज्यांनी असे सूचवले की, अशा प्रकारची जाळणी ही शास्त्रीयदृष्ट्या पिकांच्या उत्पादनाला पोषक नाही.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 132
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
कायदा मंत्र्यांच्या हस्ते टेलि-लॉ 2.0 चे अनावरण
देशभरात 50 लाख खटला - पूर्व कायदेशीर सल्ल्यांची सुविधा
नवी दिल्लीत आयोजित एका महत्वपूर्ण कार्यक्रमात, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाच्या टेली-लॉ कार्यक्रमाच्या विस्ताराचा एक महत्त्वाचा अध्याय म्हणून आज टेलि-लॉ 2.0 उपक्रम सुरू करण्यात आला. दिशा योजनेंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाने, 50 लाख कायदेशीर सल्ले प्रदान करून , देशाच्या कानाकोपऱ्यात न्याय पोहोचवण्याच्या त्याच्या दृढ समर्पणाला बळकटी देऊन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री  अर्जुन राम मेघवाल यांची सन्माननीय उपस्थिती लाभली, मेघवाल यांनी टेलि-लॉ 2.0 चे उद्घाटन करून ऐतिहासिक घोषणा केली.या आवृत्तीमध्ये न्याय बंधू प्रो बोनो कायदेशीर सेवांसोबत टेली-लॉ सेवांचे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे,कायदेशीर सहाय्यासाठी नागरिकांची सुलभता आणखी वाढविण्यासाठी हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. संपूर्ण भारतातील कायदेशीर सेवा सुलभतेचे लोकशाहीकरण करण्यात या कामगिरीने महत्त्वाची भूमिका बजावली यावर मेघवाल यांनी बोलताना भर दिला.
राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या हस्ते टेलि-लॉ आणि न्याय बंधू प्रो-बोनो कायदेशीर सेवा यांच्यातील एकत्रीकरण सुविधेचे औपचारिक अनावरण झाले.
यासह टेलि-लॉच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाची माहिती देणारा एक संक्षिप्त चित्रपट आणि एकत्रीकरण प्रक्रियेचे वर्णन करणारे ई-मार्गदर्शन यांचेही यावेळी प्रकाशन करण्यात आले. कायदेविषयक सहाय्य शोधणारे आणि न्याय बंधू वकिल यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी, सर्व नागरिकांना सुलभरीत्या न्यायाची हमी देणारी गतिशील व्यवस्था वाढवण्यासाठी ही अखंड एकत्रीकरण सेवा स्थापित करण्यात आली आहे.
राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ग्रामीण स्तरावरील उद्योजक , लाभार्थी आणि तज्ज्ञ वकील यांच्याशी सूक्ष्म गोष्टींबद्दल संवाद साधत त्यांच्याशी थेट विचारविनिमय केला.
पर्यटन मंत्रालय
जागतिक वारसा दिन 2021 निमित्ताने ' भारतीय वारसा : सामर्थ्य पर्यटनाचे’ या विषयावरील वेबिनारमध्ये प्रल्हाद सिंह पटेल यांचे भाषण
रामायणावरील पहिल्या ऑनलाईन प्रदर्शनाचे उदघाटन
केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती राज्यमंत्री  प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज जागतिक वारसा दिन 2021 च्या निमित्ताने पर्यटन मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित “भारतीय वारसा : सामर्थ्य पर्यटनाचे” या वेबिनारला संबोधित केले. महर्षी वाल्मिकी लिखित ‘रामायण’ या महाकाव्यावरील आतापर्यंतच्या पहिल्याच ऑनलाईन प्रदर्शनाचे उदघाटनही त्यांनी केले. या ऑनलाईन प्रदर्शनात 17 व्या शतकापासून ते 19 व्या शतकापर्यंत भारतातील विविध कला विद्यालयांच्या दिल्लीच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाने संग्रहित केलेल्या एकोणपन्नास  लघु चित्रकृती मांडण्यात आल्या आहेत.
https://nmvirtual.in/Virtual_Tour/Ramayan/ या वेबलिंकवर हे ऑनलाईन प्रदर्शन पाहता येईल.
आपल्या भाषणात पटेल म्हणाले की, जागतिक वारसा दिन हा गेल्या 39 वर्षांपासून साजरा केला जात असला तरी, आपला वारसा हजारो वर्षे जुना आहे.
मंदिरे, नृत्य, संगीत, शास्त्रे यांचा भारताला अनोखा वारसा आहे जो जगात कुठेही आढळत नाही आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी या अमूल्य वारशाचे रक्षण करणे ही एक सामुहिक जबाबदारी आहे. आणि यामध्ये नियामक आणि प्रशासकीय चौकटी व्यतिरिक्त समाजाच्या सहभागावर आणि जागृतीवर नव्याने भर देणे आवश्यक आहे.
आपली वारसा स्थळे आणि स्मारके यांचा विविध कलात्मक परंपरा आणि संस्कृतींशी जवळचा संबंध आहे. आपल्याकडे बहुतांश पुरातन स्थळे आणि मंदिरे आहेत मात्र पात्र असूनही जागतिक व्यासपीठावर त्यांना अद्याप स्वीकारण्यात आलेले नाही, असे पटेल यावेळी म्हणाले. भारताच्या विशाल संस्कृतीवर योग्य प्रकाश टाकू शकतील आणि आपली संस्कृती, व्यावसायिक पध्दतीने जागतिक व्यासपीठावर घेऊन जाऊ शकतील अशा संवर्धक, पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि इतिहासकारांचा समावेश असलेल्या दर्जेदार विद्वान आणि अभ्यासकांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे.
सरकार पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे असे सांगत,आपली संस्कृती आणि वारसा पर्यटकांसाठी प्रमुख आकर्षण आहेत, असेही पटेल यावेळी म्हणाले.
या दिशेने, आपली संस्कृतीच आणि वारसा यांचा पद्धतशीर विकासाचा समावेश असलेली दीर्घकालीन योजना आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये तरुण पिढीच्या सहभागासह ठोस परिणाम मिळण्यासाठी ही योजना योग्य मंचांवर मांडली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नई- कोईम्बतूर वंदे भारत एक्स्प्रेसला तमिळनाडूतील एमजीआर चेन्नई मध्य रेल्वे स्थानकात दाखवला हिरवा झेंडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूतील एमजीआर चेन्नई मध्य रेल्वे स्थानकात चेन्नई- कोईम्बतूर वंदे भारत एक्स्प्रेसला आज हिरवा झेंडा दाखवला. एमजीआर चेन्नई मध्य रेल्वे स्थानकात आल्यानंतर पंतप्रधानांनी चेन्नई- कोईम्बतूर वंदे भारत एक्स्प्रेसची पाहणी केली आणि गाडीच्या कर्मचारी वर्गाशी तसेच लहान मुलांशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांचा ट्विटर संदेश –
“चेन्नई आणि कोईम्बतूर या दोन शहरांना अधिक कनेक्टीव्हिटी देणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला धन्यवाद. गाडीला झेंडा दाखवला आणि छोट्या मित्रांचीही स्थानकात भेट घेतली.”
या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहायक सचिवांच्या उद्घाटन सत्रामध्ये केलेले मार्गदर्शन
युवा अधिकाऱ्यांनी सहायक सचिव म्हणून काम करताना समस्यांना नवीन दृष्टिकोनातून पाहून, त्या नव्या विचारानं सोडवाव्यात, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आवाहन
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 2017 च्या तुकडीमधल्या जवळपास 160 भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या अधिकाऱ्यांची अलिकडेच भारत सरकारमध्ये सहायक सचिव या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी यावेळी मसुरी इथल्या प्रशिक्षण काळात या अधिकाऱ्यांच्या समुहाबरोबर झालेल्या बैठकीतल्या आठवणींना उजाळा दिला.
अधिकाऱ्यांनी बातचीत करताना ‘फिल्ड’प्रशिक्षणाविषयी आपले अनुभव सांगितले. त्यांनी मसुरी इथं आपल्या प्रशिक्षण वर्गांच्या स़त्रांमध्ये आलेल्या अनुभवांची सांगड घातल्याचं सांगितलं. ज्या अधिकाऱ्यांनी ‘आकांक्षी’ जिल्ह्यांमध्ये काम केलं होतं, त्यांनी सांगितलं की, या जिल्ह्यांमध्ये अलिकडेच राबवलेल्या विविध योजनांमुळे खूप चांगले, सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
आगामी तीन महिने हे अधिकारी ज्या पद्धतीने कार्यरत राहणार आहेत, ते अतिशय महत्वपूर्ण आणि सुविचारांच्या प्रक्रियेचा एक भाग असणार असल्याचे, पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. या कालावधीमध्ये प्रत्येक अधिका-याजवळ नीतीधोरण निश्चित करण्याची संधी असणार आहे, असंही मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
अधिकाऱ्यांनी सहायक सचिव म्हणून समस्या सोडवताना, नव्या दृष्टीने, नवीन दृष्टिकोनातून पाहून, त्या नव्या विचारानं सोडवाव्यात, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रोत्साहन दिलं.
ते यावेळी म्हणाले, या कार्यक्रमाचा उद्देश सरकारच्या कामामध्ये नावीन्य आणि ताजेपणा आणण्याचा आहे. अनुभवाचा संगम आणि नविनोत्तम दृष्टिकोन व्यवस्थेला लाभदायक ठरेल, असंही मोदी म्हणाले.
अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर सोपवलेल्या कामाकडे नवीन आणि ‘जनकेंद्रित दृष्टिकोण’ ठेवावा, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.
अधिकाऱ्यांवर जी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे पार पडलीच पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
यावेळी त्यानी सूचवलं की, जे दिल्लीमध्ये काम करणार आहेत, त्यांनी स्वतःच्या कामाची ‘फिल्ड’मधल्या कामाशी सांगड घालावी. पंतप्रधान कार्यालयामधले राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह, पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक तसेच प्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही याप्रसंगी उपस्थित होते.
यावेळी पंतप्रधान कार्यालयातले राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही प्रक्रिया पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार पाच वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. यावर्षी 2017 च्या तुकडीतले 169 भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या मंत्रालयामध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये 27 टक्के महिला आहेत. आणि हे अधिकारी सरासरी 28-29 वयोगटातले आहेत. विशेष म्हणजे या तुकडीमध्ये 111 अधिकारी अभियंते आहेत. तसेच 20 अधिकारी वैद्यकीय पाश्र्वभूमी असलेले आहेत. यामुळे या अधिकाऱ्यांना डिजिटल भारत आणि आयुष्यमान भारत यासारख्या सरकारच्या योजना चांगल्या पद्धतीनेे समजणे सोपे जाणार आहे.
यावेळी सर्व अधिकाऱ्यांना सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जीवनकार्याची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफितही दाखवण्यात आली. भारतामध्ये प्रशासकीय सेवाचा पाया घालण्याचे श्रेय सरदार पटेल यांच्याकडे जाते.
यावेळी मंत्रिमंडळाचे सचिव पी.के.सिन्हा, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉक्टर सी. चंद्र मोली आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 56