ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
आयसीएआय अर्थात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया, नेदरलँडमधील वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया  आणि नेदरलँडमधील वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  यांच्यामधील सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे लेखा प्रणाली अधिक मजबूत होऊन विकासाला मदत मिळू शकणार आहे.
अंमलबजावणी रणनीती आणि उद्दिष्ट्ये:
1. आयसीएआय आणि व्हीआरसी , नेदरलँड यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानविषयक कार्यक्रम, परिसंवाद आणि संमेलनांचे आयोजन करण्यासाठी संयुक्तपणे कार्य करतील.
2. सदस्य व्यवस्थापन, व्यावसायिक नीती, तांत्रिक संशोधन, निरंतर व्यावसायिक शिक्षण, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, शिक्षण आणि परीक्षा त्याचबरोबर संस्थात्मक क्षमता बांधणी करणे, या विषयांवर सहकार्य करण्यात येणार आहे.
3. नेदरलँडच्या दोन संस्था, लेखा, वित्त, माहिती आणि तंत्रज्ञान आणि हिशेब तपासणी या क्षेत्रामध्ये अल्पकालिन व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करणार आहेत.
4. विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांच्या आदान-प्रदानाचा कार्यक्रम करण्यासाठी असलेल्या शक्यताविषयी विचार करणे.
5. भारत, नेदरलँड आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामध्ये उपलब्ध असलेल्या लेखा व्यवसायाशी संबंधित प्रतिबंध नसलेली माहिती सामायिक करणे.
फायदेः-
उभय देशांच्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील सहकार्याने भारतातल्या सनदी लेखापालांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील आणि भारताला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळू शकेल.
परिणाम:-
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडियाचे युरोपीय क्षेत्रामध्ये 1,500 पेक्षाही जास्त आणि नेदरलँडमध्ये जवळपास 80 सदस्य आहेत. या सामंजस्य कराराचा आयसीएआय च्या वरील देशांमधील सदस्यांनाही लाभ मिळू शकेल. त्याचबरोबर नेदरलँडमध्ये आयसीएआयच्या सदस्यांना अधिक व्यावसायिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
पार्श्वभूमी:-
भारतामध्ये सनदी लेखापालांच्या नियमनासाठी सनदी लेखापाल अधिनियम 1949 अंतर्गत आयसीएआय अर्थात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय व्यावसायिक लेखा संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  ची स्थापना 1988 मध्ये नेदरलँडमध्ये झाली असून ती एक गैरसरकारी व्यावसायिक संघटना आहे. या संघटनेचे सदस्य लेखा प्रबंधन, वित्तीय लेखा, एकीकृत अहवाल, रणनीती नियंत्रण, जोखिम व्यवस्थापन आणि कॉर्पोरेट प्रशासन यामध्ये सेवा देत आहेत.
-------
Jaydevi PS/S.Bedekar/P.Kor
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाच्या विविध प्रकल्पांचा घेतला आढावा
पणजी, 7 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी आज भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाच्या मुरगाव येथील विभागीय केंद्राला भेट दिली. यावेळी राज्यमंत्र्यांनी विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि सर्वेक्षणाचे सादरीकरण आणि मासेमारीची पाहणी करण्यासाठी सागरी प्रवास केला. भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाचे महासंचालक डॉ. आर जयाभास्करन, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाचे विभागीय संचालक डॉ. एस रामचंद्रन आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुरगाव विभागीय केंद्रामधील मोटर फिशिंग व्हेसल सागरिका आणि एमएफव्ही येलोफिन या दोन सर्वेक्षण जहाजांची देखील डॉ. एल मुरुगन यांनी पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी सर्वेक्षणाचे सादरीकरण आणि मासेमारीची पाहणी करण्यासाठी सागरी प्रवास केला.
महासंचालक डॉ. आर जयाभास्करन यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाच्या विविध कामांची माहिती दिली. गोवा, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप बेटांलगतच्या किनारपट्टीवर भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रामधील सागरी मत्स्यसंपदेचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन करण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनेकडून कशा प्रकारे हाती घेतले जाते याची सविस्तर माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील उद्योजकांना विविध प्रकारच्या मासेमारीच्या तंत्राचे प्रशिक्षण, मासेमारी क्षेत्र ओळखणे आणि मासेमारी उद्योगाला ही माहिती पुरवणे यांसारख्या यापूर्वी केलेल्या कामगिरींबद्दलही त्यांनी मंत्र्यांना माहिती दिली.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 85
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 219.32 कोटी लस-मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत 5,02,619 लस-मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील सध्याची उपचाराधीन रुग्ण संख्या 26,62
सध्याची कोविड ॲक्टीव रुग्ण संख्या 0.06%
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.76%
गेल्या 24 तासांत 2,373 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 4,40,73,308 इतकी झाली
गेल्या 24 तासांत 2,401 नवीन रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.86 चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 2,31,622 चाचण्या करण्यात आल्या.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा
महामारीमुळे शाळा बंद असेपर्यंत, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य,डाळी, तेल इत्यादी  अन्न सुरक्षा भत्ता पुरवण्याच्या सूचना राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत.यासाठीची पद्धती संबंधित राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश, परिस्थितीनुरूप आखत आहेत. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन खबरदारीच्या आवश्यक उपाययोजना आखण्याच्या सूचनाही, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आल्या आहेत.
महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला दूरसंचार विभागामार्फत पेन्शनधारक आणि परवानाधारकांसाठी कल्याणकारी उपक्रमांचं आयोजन
आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत, 77 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला  महाराष्ट्र आणि गोवा येथील कम्युनिकेशन अकाउंट्सच्या नियंत्रक विभा जी मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर विभागीय कार्यालयात पेन्शनधारक आणि परवानाधारकांसाठी कल्याणकारी उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आले. राधाकृष्ण रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दूरसंचार विभाग आणि बीएसएनएल, अर्थात भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड तर्फे पेन्शनधारकांच्या फायद्यासाठी आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले होते.
डॉक्टर, परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचार्यांच्या पथकाने वेगवेगळ्या वैद्यकीय चाचण्या केल्या आणि पेन्शनधारकांना वैद्यकीय सल्ला दिला. शिबिरात पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त अन्य नागरिकांनीही वैद्यकीय तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला. यावेळी पेन्शनर्स संवादही आयोजित करण्यात आला होता, त्यात पेन्शनधारकांच्या शंका आणि समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. डिजीटल लाइफ प्रमाणपत्रासाठी समर्पित केंद्र उभारण्यात आले होते, जिथे अनेक पेन्शनधारकांनी जीवन प्रमाणपत्रे अपडेट केली.
नागपूर विभागातील इंटरनेट सेवा प्रदात्यांच्या फायद्यासाठी परवानाधारक पोहोच कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यांना SARAS च्या कार्याबाबत शिक्षित करणे, लेखापरीक्षित कागदपत्रे सादर करणे, परवाना शुल्क भरणे इत्यादी परवानाधारकांशी संबंधित इतर विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि मार्गदर्शन करण्यात आले. नागपूर शहरातील सुमारे 15 परवानाधारक या अधिवेशनाला उपस्थित होते. संयुक्त नियंत्रक शहांक भारद्वाज, आर.एस. वारंग, डेप्युटी सी सी ए डॉ, नेहा किर्दक, सहाय्यक, सहायक अधिकारी आणि कार्यालयातील कर्मचारी यांनी तसंच विविध नागरिकांनी आणि संस्थांनी यात सहभागी झाले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
(नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महामहीम महमूद अब्बास यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
रमजानच्या आगामी पवित्र महिन्यानिमित्त पंतप्रधानांनी पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती आणि जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
दोन्ही नेत्यांनी सध्या कोविड -19 या साथीच्या आजारांमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवर चर्चा केली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आपापल्या देशांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांबाबत एकमेकांना माहिती दिली.
पॅलेस्टाईन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जनतेचे या विषाणूपासून संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आणि या प्रयत्नांसाठी भारताकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
या आव्हानात्मक काळात सहकार्याच्या संधी शोधण्यासाठी योग्य त्या पातळ्यांवर संपर्कात राहण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 50 कोटी 37 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे 2 कोटी 60 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 04 ऑगस्ट 2021
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवत नेऊन मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रांची उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती आणि लस पुरवठा साखळीचे प्रवाहित मार्गीकरण या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
50,37,22,630
|
|
IN PIPELINE
|
|
49,19,780
|
|
CONSUMPTION
|
|
48,19,75,798
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,60,17,573
सर्व उपलब्ध मार्गांनी मिळवलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांपैकी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 50 कोटी 37 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे आणि आणखी 49,19,780 मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
या मात्रांपैकी वाया गेलेल्या मात्रांची आकडेवारी जमेस धरून  आतापर्यंत एकूण 48,19,75,798 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे पुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 2 कोटी 60 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्धतेविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 156.05 कोटी लसीच्या मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 17.57 कोटींपेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली - दि. 10 जानेवारी 2022
संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19 प्रतिबंधक लस देण्याच्या अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला दि. 16 जानेवारी, 2021 रोजी प्रारंभ झाला. या अभियानाच्या नवीन टप्प्याला दि. 21 जून, 2021पासून प्रारंभ झाला. लसींची उपलब्धता मुबलक असल्यामुळे लसीकरण कार्याला वेग देण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या उपलब्धतेविषयी पूर्वसूचना देण्यात येत असल्यामुळे ते लसीकरण मोहिमेचे अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजन करू शकतीत त्याचबरोबर लस पुरवठा साखळी विनाखंड सुरू राहील, याचा विचार केंद्र सरकारने केला आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यामध्ये देशातल्या लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, त्यांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,56,05,78,415
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,57,32,266
केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत लसींच्या 156.05 कोटींपेक्षा  जास्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्यांव्दारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून म्हणजेच इतर सर्व स्त्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
अद्याप न वापरण्यात आलेल्या 17.57 कोटींपेक्षा  जास्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 निदानासाठी बहुपर्यायी किट्स तयार करण्याचे स्टार्ट अप कंपन्यांचे प्रयत्न प्रगतीपथावर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या NSTEDB च्या ‘कवच’ CAWACH उपक्रमाचे सहाय्य
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
भारतात लवकरच कोविड-19 च्या जलद निदानासाठीची बहुपर्यायी किट उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, काही स्टार्ट अप कंपन्या हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी काम करत आहेत.
छोटे दवाखाने, विमानतळांसारखी प्रवेशद्वारे, किंवा छोट्या प्रयोगशाळांमध्येही करता येतील अशा जलद अँटीबॉडी चाचण्या आणि एक चाचणी कीट ज्यात संशयित कोविड रुग्णाची थेट अँटीजेन चाचणी केली जाऊ शकेल, असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर काम सुरु आहे.
काही स्टार्ट अप कंपन्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा आता कोविडच्या चाचण्यांसाठी पुनर्वापर आणि विस्तार केला जात आहे कोविड आरोग्य संकटाचा सामना करण्यासाठीचे केंद्र, कवच  चे ही यात सहकार्य मिळत आहे. राष्ट्रोय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उद्यमशीलता विकास मंडळ  ने कवच, हा उपक्रम सुरु केला असून IIT मुंबईतील नवोन्मेश आणि उद्यमशीलता सोसायटी द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
कोविड-19 वर तोडगा शोधणाऱ्या एकूण 51 कंपन्यांपैकी 10 कंपन्याना निदान चाचणी किट्स तयार करणे आणि त्यांचे वितरण यासाठी सहकार्य केले जात आहे. अनेक तंत्रज्ञान ICMR कडून मान्यता मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, ही मान्यता मिळाल्यावरच ते लागू केले जाऊ शकेल.
ओमिक्स संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळा लैम्प , चाचणी विकसित करत आहे. या किटमध्ये रंगांच्या आधारावर, तयार होणाऱ्या अल्गोरिदम वरुन नमुना पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह याचे लगेच निदान होऊ शकेल. अनेक ठिकाणी ही किट वापरता येईल.
एक ट्यूब असलेल्या किट्स बाहेर सामान्य तापमानात देखील वापरल्या जाऊ शकतील आणि त्यांची किंमतही अगदी कमी असेल.
पाथशोध हेल्थकेअर या प्रयोगशाळेत कोविडसाठीच्या रॅपिड अँटीबॉडी चाचण्या तयार करण्याचे काम सुरु आहे. इतर काही प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या कीट्स विकसित करण्याचे काम सुरु आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केल्याबद्दल एन बीरेन सिंग यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केल्याबद्दल एन बीरेन सिंग यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे,
"मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केल्याबद्दल एन बीरेन सिंग यांचे अभिनंदन. त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि ते स्वतः मणिपूरला विकासाच्या नवनव्या शिखरांवर नेतील याबद्दल मला पूर्ण खात्री आहे. गेल्या पाच वर्षात केलेले चांगले कार्य त्यांनी सुरू ठेवावे."
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
इंदूरमधील दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंदूरमधील दुर्घटनेबाबत दुःख व्यक्त केले आहे. मोदी यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करून परिस्थितीची माहिती घेतली आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"इंदूरमधील दुर्घटनेचे वृत्त अत्यंत दु:खद आहे. मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी यांच्याशी बोललो आणि परिस्थितीची माहिती घेतली. राज्य सरकार वेगाने बचाव आणि मदत कार्य करत आहे. सर्व पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मी प्रार्थना करत आहे.."R.Aghor/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
नवी मुंबई सीजीएसटी आयुक्तालयाने 19.84 कोटी रुपयांचा बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळा उघडकीस आणला
मुंबई, 31 मार्च 2022
नवी मुंबईच्या सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाने काल 30 मार्च 2022 रोजी 19 कोटी 84 लाख रुपयांचा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट घोटाळा उघड केला. या प्रकरणी मे. फॉर्च्युन ग्लोबल ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आहे. सिंथेटिक रबरचा व्यापार करणाऱ्या या विक्रोळी स्थित खासगी कंपनीने 110 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या तयार करून बेकायदेशीररीत्या इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळविले आणि त्याचा वापर केला.
मुंबई प्रदेश सीजीएसटीच्या प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयाच्या गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर नवी मुंबईच्या सीजीएसटी आयुक्तालयातील कर चुकवेगिरी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरु केली. त्यातून असे दिसून आले की या कंपनीने अस्तित्वात नसलेल्या 8 कंपन्यांच्या नावाच्या खोट्या पावत्यांचा वापर करून प्रत्यक्ष वस्तू किंवा सेवा न पुरवता फसवणुकीने 9 कोटी 92 लाख रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवले आहे किंवा इतरांना दिले आहे.
सीजीएसटी कायदा 2017 मधील कलम 69 अंतर्गत, कलम 132 आणि  अंतर्गत या प्रकरणातील आरोपीला अटक करून आज 31 मार्च 2022 रोजी वाशीच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले आणि त्याला 13 एप्रिल 2022 पर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने कर-चुकवेगिरीविरुद्ध सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग आहे. प्रामाणिक तसेच कायद्याचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्धेला तोंड द्यायला लावून आणि बनावट पावत्या जारी करून सरकारचा देय महसूल बुडवून कर-चुकवेगिरी करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मोहिमेत कारवाई करण्यात येत आहे. या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून केलेल्या कारवाईत, सीजीएसटी नवी मुंबई आयुक्तालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये 500 कोटी रुपयांची कर चोरी उघडकीस आणली आणि त्यातील 20 कोटी रुपये वसूल केले तसेच या संदर्भात 14 व्यक्तींना अटकदेखील केली.
अशाच प्रकारच्या आणखी एका प्रकरणात, ठाणे ग्रामीण सीजीएसटी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ठाणेस्थित मे.मोटेक ट्रेडर्स या कंपनीने केलेल्या 176 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्यामध्ये गुंतलेल्या एका जीएसटी व्यावसायिकाला अटक केली. या आरोपीला 30 मार्च 2022 रोजी अटक करून न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले असता त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. या प्रकरणी करण्यात आलेली ही तिसरी अटक आहे.
सीजीएसटी विभागाचे अधिकारी कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी डेटा विश्लेषणासारख्या साधनांचा वापर करत आहे. डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण यांचा वापर करून मुंबई प्रदेश सीजीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या सात महिन्यांत 1170 हून अधिक गुन्हे दाखल केले, 7400 कोटी रुपयांच्या कर चुकवेगिरीची प्रकरणे शोधली, 875 कोटी रुपये वसूल केले तसेच 67 व्यक्तींना अटक देखील केली. सीजीएसटी विभाग येत्या आर्थिक वर्षातदेखील प्रामाणिक करदात्यांना चुकीच्या स्पर्धेला तोंड द्यायला लावणाऱ्या आणि सरकारचा अधिकार असलेला महसूल बुडवून कर चुकवेगिरी करणाऱ्या तसेच आयटीसीबाबत फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
कृषी मंत्रालय
“शेळ्यांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन” यावर ऑनलाईन व्यावसायिक प्रशिक्षण
गोवा, 22 ऑक्टोबर 2020
भारतीय कृषी संशोधन परिषद - कृषी विज्ञान केंद्र, उत्तर गोवा, आयसीएआर-सीसीएआरआय, गोवा यांनी 19 ते 21 ऑक्टोबर, 2020 दरम्यान "शेळ्यांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन" या विषयावर तीन दिवसांचा ऑनलाईन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला होता. उत्तर गोवा येथील विषय तज्ज्ञ डॉ. उधरवार संजय कुमार विठ्ठलराव यांनी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले आणि गोव्यासाठी योग्य बकरी, शेळी पालन आणि इतर जाती बाबत व्याख्याने दिली. उत्तर गोवा येथील आयसीएआर - केव्हीके, ज्येष्ठ वैज्ञानिक आणि प्रमुख डॉ. बी. एल.काशिनाथ यांनी बकरीच्या खताचे महत्त्व विशद केले आणि शेतकर्यांना सध्याच्या शेती व फलोत्पादन शेतीमध्ये फायदेशीर एकात्मिक शेती प्रणाली बनविण्यासाठी कोकण कन्याल शेळ्या पाळण्याचा सल्ला दिला. डॉ. शिवशरणप्पा एन., वैज्ञानिक, आयसीएआर - सीसीएआरआय, गोवा, यांनी "कोकण कन्याल शेळ्या सह फायदेशीर शेळी पालन" या विषयावर व्याख्यान दिले.
डॉ. एकनाथ बी. चाकुरकर, संचालक , आयसीएआर - सीसीएआरआय, गोवा यांनी शेळ्यांचे प्रजनन व्यवस्थापन, शेळ्यांमधील कृत्रिम रेतनाचे महत्त्व विशद केले आणि शेतकर्यांना बकरीच्या फायदेशीर शेतीसाठी बकरीचे मांस आणि दुधाची मूल्यवर्धित उत्पादने सुरू करण्याचा सल्ला दिला. कार्यक्रमात डॉ.उधारवार यांनी नर बछड्याचे खच्चीकरण, वय निश्चिती , जनावरांची ओळख, एकत्रित आहार तयार करणे , हिरव्या चाऱ्याची लागवड व आरोग्य सेवा व्यवस्थापन इत्यादी विषयावर व्यावहारिक माहिती दिली. गोव्यातील विविB.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वैशिष्ट्यूपर्ण परदेशी ड्रॅगनफ्रूट किंवा कमलमची महाराष्ट्रातून दुबई इथं निर्यात
तंतूमय पदार्थ आणि खनिजांनी समृद्ध असे ड्रॅगनफ्रूट, ज्याला कमलमही म्हटले जाते त्या परदेशी वैशिष्ट्यपूर्ण फळाची महाराष्ट्रातून दुबईला निर्यात केली जात आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या विदेशी फळांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील
सांगली जिल्ह्यामधील तडसर इथल्या शेतकऱ्यांनी निर्यात होत असलेल्या ड्रॅगनफ्रूटचे उत्पादन घेतले आहे. तर, यावर आवरणाचे तसेच प्रक्रियेचे काम अपेडा मान्यताप्राप्त निर्यातदार एम/एस के बी यांनी केले आहे.
ड्रॅगन फळाचे शास्त्रीय नाव हायलोसेरेयुसुंडेटस असून मलेशिया, थायलंड, फिलिपाईन्स, अमेरिका आणि व्हिएतनाम या देशांमध्ये ही फळे पिकवली जातात.
भारतात 1990 च्या सुरुवातीला ड्रॅगनफ्रूटचे उत्पादन घ्यायला सुरुवात झाली. गेल्या काही वर्षात ड्रॅगनफ्रूटची लोकप्रियता वाढली असून देशातील विविध राज्यातले शेतकरी याची लागवड करु लागले आहेत.
या फळाची लागवड सध्या प्रामुख्याने कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटे इथे केली जाते. याच्या लागवडीसाठी पाणी कमी लागते. तसेच विविध प्रकारच्या मातीतही ते उगवते. सफेद गर आणि गुलाबी साल, लाल गर आणि गुलाबी साल तसेच सफेद गर आणि पिवळी साल हे याचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आढळतात.
पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांनी जुलै 2020 मधे आकाशवाणी वरील आपल्या मन की बात कार्यक्रमात गुजरातमधील रखरखीत कच्छ भागात होत असलेल्या ड्रॅगनफ्रूट च्या शेतीचा उल्लेख केला होता. भारताची उत्पादनातील आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करण्यासाठी फळांची लागवड केली म्हणून कच्छच्या शेतकऱ्यांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले होते.
या फळात तंतूमय पदार्थ, जीवनसत्वे, खनिजे आणि अँटी ऑक्सीडंट असतात. ऑक्सीडेटीव ताणामुळे पेशींचे झालेले नुकसान भरुन काढणे, दाह कमी करणे आणि पाचन व्यवस्था सुधारणे या कामी ड्रॅगन फळ उपयोगी आहे. कमळासारख्या पाकळ्या असल्याने याला कमलम असेही म्हणतात.
पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता विकास आणि बाजारपेठांचा विकास अशा विविध घटाका अंतर्गत निर्यातदारांना सहकार्य करत अपेडा  कृषी आणि प्रक्रीया केलेल्या पदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देते. या व्यतिरिक्त वाणिज्य विभागही निर्यातीसाठीच्या व्यापार पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेत प्रवेशासाठी पुढाकार अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला पाठबळ देतो.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
6,000 कोटी रुपयांच्या अटल भूजल योजनेला जागतिक बँकेची मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2018
देशातील भूजल पातळी टिकविण्यासाठीच्या अटल भूजल योजनेला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 6,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यातला 50 टक्के खर्चाचा वाटा भारत सरकार उचलणार आहे तर उर्वरित 50 टक्के रकमेचा वित्त पुरवठा जागतिक बँक करणार आहे. ही योजना 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या अवधित राबवली जाणार आहे.
महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात ही योजना राबवली जाईल. जलस्रोत राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65