गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मुंबईतील दोन दिवसीय शिबिर बैठकीची मुंबईत सांगता
या शिबिरात, 200 पेक्षा अधिक प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण; पीडितांना राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई म्हणून 32.5 लाख रुपये प्रदान
मुंबई, 12 जानेवारी 2023
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा च्या दोन दिवसीय शिबिराचा आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात समारोप झाला. या शिबिरात महाराष्ट्र राज्यातल्या मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी झाली. या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. डी. एम. मुळे आणि राजीव जैन होते. राज्य अधिकारी आणि संबंधित तक्रारदारांना संबंधित प्रकरणांवर थेट विचारविनिमय करण्यासाठी सुनावणीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. खटल्यांच्या सुनावणीबरोबरच, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मानवाधिकारांबद्दल जागरूक करणे तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि मानवी हक्क संरक्षक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे हाही या शिबिराचा उद्देश होता.
शिबिराच्या बैठकीदरम्यान, आयोगासमोर मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित 200 हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली. वीज विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूची प्रकरणे, निवृत्तीवेतन लाभ नाकारण्याची प्रकरणे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अनियमितता, कोळी समुदायाच्या लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याकडे झालेले कथित दुर्लक्ष, इमारत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या 11 जणांचे प्रकरण, बालकामगारांना वेठबिगारी करण्यास बाध्य करणारी प्रकरणे, आणि इतर प्रकरणांचा त्यात समावेश होता. आयोगाने जहाजबांधणी विभागाचे महासंचालक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्याशी संबंधित तीन प्रकरणांवर देखील सुनावणी घेतली.
सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली. त्यापैकी सहा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारनं 32.5 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली. तर, उर्वरित एका प्रकरणात आयोगाच्या आदेशानुसार भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या.मानवाधिकाराशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय, आयोगाने विजेचा धक्का लागून मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची शिफारसही केली आहे.
सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कारागृह सुधारणा, सुधारित निवारागृह, बंधपत्रित मजुरांना अंतरिम नुकसान भरपाई तसेच पुनर्वसन आणि अंतिम नुकसान भरपाईसाठी इतर तरतुदी वेगाने आणि संवेदनशीलतेने हाती घेण्यावर भर दिला. वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू होऊ नये यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याचा सल्ला सदस्यांनी मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाला दिला.
प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर, आयोगाने स्वयंसेवी संस्था/मानव संसाधन विकास संस्थांशी संवाद साधला. तक्रार दाखल करण्यासाठी आयोगाच्या hrcnet.nic.in या वेबसाइटचा वापर करण्याची माहिती प्रतिनिधींना देण्यात आली.
आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार रक्षकांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले. तसेच भय न बाळगता किंवा पक्षपात न करता त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि मानव संसाधन विकास संस्थांची सातत्याने होणारी भागीदारी देशातील मानवाधिकार व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने बरीच प्रगती करेल असे निरीक्षणही सदस्यांनी नोंदवले.
आयोगाने राज्यातील मानवाधिकार समस्यांवरील माहितीचा व्यापक प्रसार होण्यासाठी आणि आयोगाने केलेल्या कृतींबाबत आयोजित केलेल्या शिबिराच्या फलनिष्पत्तीबाबत पत्रकार परिषदेद्वारे माध्यमांशी संवादही साधला. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत आयोग जागरूकता कशी निर्माण करतो याविषयीची भूमिका आयोगाच्या संयुक्त सचिव अनिता सिन्हा यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट केली. कायद्याचे इंटर्न आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी , पंचायती राज संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना  आणि नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकांसाठी आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतो. याशिवाय लघुपट स्पर्धा, परिषदा, कार्यशाळा यासारखे उपक्रम मानवी हक्कांबाबत जागरूकता वाढविण्यास मदत करतात.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन प्रकरणे उजेडात आणण्यासाठी सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि मदतीसाठी आयोगाने प्रसारमाध्यमांचे आभार मानले. प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांच्या आधारे आयोगाला अनेक तक्रारी स्वतःहून दाखल करता आल्याचे आयोगाने नमूद केले.
S.Kane/Radhika/Prajna/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106