आदिवासी विकास मंत्रालय
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनुसूचित जमातींच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत
देशभरातील आदिवासी जनतेच्या समग्र विकासासाठी सरकार आदिवासी उप-योजना / अनुसूचित जमाती घटक / अनुसूचित जमातींसाठीची विकास कृती योजना  राबवत आहे
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, बालमृत्यू दर 62.1 टक्क्यावरून  41.6 टक्के  इतका कमी झाला आहे; पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्युदर 95.7 टक्क्यावरून  50.3 टक्के  इतका उतरला आहे; संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण 17.7 टक्क्यावरून  82.3 टक्के  झाले आहे तर 12 ते 23 महिने या वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाण 31.3 टक्क्यावरून  76.8 टक्के  इतके वाढले आहे.
दशवार्षिक जनगणनेतून हाती आलेली माहिती, व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा आणि केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी आणि विभागांनी केलेल्या नमुना सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जमातींच्या साक्षरता दरात सुधारणा झाली असून 2001 मध्ये 47.1%असलेला हा दर 2011 मध्ये 59% झाला आहे. तसेच, केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने केलेल्या नियतकालिक कामगार बळाच्या सर्वेक्षणातील  अहवाल सांगतो  की, अनुसूचित जमातींमधील साक्षरता दर वाढून 71.6% झाला आहे.
यापूर्वी योजना आयोगाने म्हटले होते की 2004-05 मध्ये ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या अनुसूचित जमातींमधील लोकांचे प्रमाण 62.3 टक्क्यावरून कमी होऊन 2011-12 मध्ये ते 45.3% झाले. तसेच शहरी भागांमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या या जमातींमधील लोकांचे प्रमाण 35.5 टक्क्यावरून कमी होऊन मध्ये 2011-12 ते 24.1%झाले.
केंद्र सरकार देशभरातील आदिवासी जनतेच्या समग्र विकासासाठी आदिवासी उप-योजना / अनुसूचित जमाती घटक / अनुसूचित जमातींसाठीची विकास कृती योजना  राबवीत आहे. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासह, 41 इतर केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांना दरवर्षी त्यांच्या योजना अंमलबजावणीसाठी विहित केलेल्या निधीतील 4.3 ते 17.5 टक्के या मर्यादेत काही भाग आदिवासी विकासासाठी टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधी म्हणून राखून ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधी म्हणून राखून ठेवलेला हा निधी विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतर्फे अनुसूचित जमातींच्या वेगवान सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने, त्यांच्या, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, सिंचन, रस्ते, निवास,पेयजल,विद्युतीकरण,रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास इत्यादी विषयांशी संबंधित प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येत आहे.नेमून दिलेल्या सरकारी विभागांनी आणि मंत्रालयांनी अनुसूचित जमातींच्या कल्याण आणि विकासासाठी टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधीचा परिणामकारक वापर करावा यासाठी नीती आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या विभागांकडून तसेच मंत्रालयांकडून टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने https://stcmis.gov.in हे एसटीसी एमआयएस पोर्टल विकसित केले आहे.
टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधीच्या संदर्भातील वितरण, वापर आणि प्रत्यक्ष प्रगती यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालय वेळोवेळी या विहित विभागांतील आणि मंत्रालयांतील अधिकाऱ्यांच्या बैठकादेखील घेत आहे. टीएसपी आणि एसटीसी निधी वितरणासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार नियम निश्चिती, योजनांची निश्चिती, अनुसूचित जमातींना मिळणाऱ्या विशिष्ट लाभांसाठी या योजनांखाली टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी निधीचे वितरण आणि वापर, टीएसपी, एसटीसी तसेच डीएपीएसटी अंतर्गत ध्येयनिश्चिती आणि वितरणयोग्य बाबी तसेच या संदर्भातील प्रगतीचे परिक्षण इत्यादीची माहितीदेखील ही मंत्रालये आणि विभाग घेत आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119