ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रीय मतदान दिनाच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्ली येथे नवव्या राष्ट्रीय मतदार दिन कार्यक्रमाला संबोधित केले.
भारतीय लोकशाही संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श आहे. आपली लोकशाही सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण असलेली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सर्वच संबंधितांचे योगदान महत्त्वाचे आहेत. यात मतदान आणि निवडणूक आयोग सर्वाधिक महत्त्वाचे असून त्यांच्या भूमिका एकमेकांना पूरक आहेत, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
भारतीय लोकशाही आणि निवडणूक पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान असून अनेक देशांमधल्या निवडणूक संस्थांनी आपल्या निवडणूक व्यवस्थापन यंत्रणेचा अभ्यास केला आहे. अनेक देशांमध्ये अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आणि क्षमताबांधणीत भारतीय निवडणूक आयोगाने सहाय्य केले आहे, अशा शब्दात राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
लोकशाहीत सार्वत्रिक निवडणुका पवित्र अनुष्ठानासारख्या असतात. सर्व नागरिकांनी या अनुष्ठानाचा भाग व्हावे आणि वर्ष 2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. प्रत्येक मत इतर मतदारांना प्रोत्साहित करेल आणि आपली लोकशाही अधिक बलशाली करेल, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 99
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 183.52 कोटीहून अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.21 कोटींहून अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,83,52,25,060
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,21,00,256
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 183.52 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 17.21 कोटीपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
SRT/SK/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
रेल्वे मंत्रालय
दलाली हालचाली शोधून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आरपीएफचे देशव्यापी प्रयत्न सुरु
20 मे 2020 रोजी मोहिमेला सुरुवात
दलालांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी देशव्यापी प्रयत्न सुरु
प्रबल  मॉड्यूल द्वारे ग्राउंड इंटेलिजेंससह पीआरएस डेटाचे विश्लेषण
आयआरसीटीच्या 8 एजंटसह 14 दलालांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून 636727 रुपयांची तिकिटे जप्त केली
नवी दिल्ली, 21 मे 2020
12 मे 2020 रोजी भारतीय रेल्वेने वातानुकुलीत गाड्यांच्या 15 जोड्या  सुरु केल्या आणि 1 जून 2020 पासून अतिरिक्त गाड्यांच्या 100 जोड्या  चालवणार असल्याची घोषणा केल्यापासून या विशेष गाड्यांमध्ये अनेक वैयक्तिक कल्पनांचा वापर करून ई-तिकिटांच्या आरक्षणामध्ये गोंधळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
21 मे 2020 रोजी या 100 जोड्यांच्या गाड्यांचे आरक्षण सुरू झाल्यावर या दलालांमुळे सामान्य लोकांना मिळणाऱ्या रेल्वेच्या आरक्षणाच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
वरील बाबींच्या अनुषंगाने, आरपीएफने या दलाली हालचाली शोधून त्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी देशव्यापी प्रयत्न सुरु केले आहेत. ग्राउंड इंटेलिजेंससह एकत्रित केलेल्या प्रबल  मॉड्युलद्वारे पीआरएस  डेटाचे विश्लेषण करुन त्याचा वापर या दलालांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना पकडण्यासाठी केला जातो.
20 मे 2020 रोजी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आणि देशाच्या पूर्वेकडील भागात अम्फान चक्रीवादळाच्या दुष्परिणामांनंतरही आरपीएफला आयआरसीटीसीच्या 8 एजंट्ससह 14 दलालांना अटक करण्यात यश आले आणि त्यांच्याकडून अजून प्रवास सुरु न झालेल्या गाड्यांची 636727/-  रुपयांची तिकिटे जप्त करण्यात आली. आयआरसीटीसी एजंट्स वैयक्तिक आयडीचा वापर करून तिकिटांचे आरक्षण करत होते आणि नंतर अनधिकृतपणे अधिक किंमतीला या तिकिटांची विक्री करतात. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी कारवाई सुरू केली आहे. सुपर तत्काळ प्रो नावाचे सॉफ्टवेअरचा वापर करून एका दलालाला शोधण्यात आले.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
संरक्षण मंत्रालय
मुंबईतील आयएनएस तुनीर वर पहिला एमसीए बार्ज, एलएसएएम 7  तैनात
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023
भारत सरकारच्या “आत्मनिर्भर भारत” उपक्रमांच्या अनुषंगाने विशाखापट्टणम येथील एमएसएमई मेसर्स सेकॉन इंजिनीअरिंग प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत 08 x क्षेपणास्त्र आणि दारुगोळा  बार्जच्या बांधकामाचा करार झाला होता. एलएसएएम 7  या मालिकेतील पहिला बार्ज 18 जुलै 23 रोजी आयएनएस तुनीरचे कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर इफ्तेखार आलम यांच्या उपस्थितीत भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आला. भारतीय शिपिंग रजिस्टर  च्या वर्गीकरण नियमांनुसार 30 वर्षांच्या सेवा काळ देणाऱ्या बार्जची निर्मिती करण्यात आली आहे. स्वदेशी उत्पादकांकडून मिळणाऱ्या सर्व प्रमुख/सहायक उपकरणांसह, बार्ज हे संरक्षण मंत्रालयाच्या “मेक इन इंडिया” उपक्रमाचा अभिमानास्पद ध्वजवाहक आहे.
एमसीए बार्जेसच्या समावेशामुळे जेटींच्या बाजूने आणि बाह्य बंदरांवर भारतीय नौदलाच्या जहाजांची वाहतूक, आणि वस्तू / दारुगोळा उतरवणे सुलभ होऊन भारतीय नौदलाच्या मोहिमा कार्यान्वित करायच्या वचनबद्धतेला चालना मिळेल.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या निवडक भाषणांचे संकलन असणाऱ्या सबका साथ सबका विकास या पुस्तकाचे अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रकाशन
(नवी दिल्ली, 8 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडक भाषणांचे संकलन असणाऱ्या सबका साथ सबका विकास या पुस्तकाचे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत प्रकाशन झाले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री  राज्यवर्धन राठोड उपस्थित होते.
पोलीटिकल सायन्स अर्थव्यवस्था, परकीय धोरण, धोरणात्मक मुद्दे यासह इतर विषयांवर पंतप्रधानांची उत्कृष्ट पकड आहे. पंतप्रधान कोणतीही गोष्ट जलद आकलन आणि ग्रहण करतात असे सांगून त्याला विचारांच्या स्पष्टतेची जोड लाभली आहे. यामुळेच त्यांची भाषणं ओघवती असतात असे जेटली म्हणाले. पंतप्रधानांच्या भाषणाची छाप केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात राहिली आहे असे त्यांनी सांगितले.
विविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या भाषणात सरकारच्या धोरणांचे आणि देशातल्या कानाकोपऱ्यातल्या जनतेपर्यंत पोहोचण्याची निष्ठा प्रतिबिंबित होत असल्याचे राज्यवर्धन राठोड यावेळी म्हणाले. भाषणाचे हे पाच खंड म्हणजे युवा विद्यार्थी, संशोधक, पत्रकार यासारख्या वर्गासाठी ज्ञानकोश आहे असे राठोड म्हणाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांच्या कर्तृत्वाला त्यांनी सलाम केला.
या पाच खंडांच्या संपादनात कांचन गुप्ता यांनी बजावलेली भूमिका माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी ठळकपणे मांडली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभागाने पाच खंडांचे हे पुस्तक प्रकाशित केले असून ते हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत आहे.
प्रकाशन विभागाच्या विक्री विभागात आणि नवी दिल्लीत सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सूचना भवनाच्या पुस्तक गॅलरीत हे पुस्तक उपलब्ध आहे.
भारतकोष-ई पेमेंट गेटवेवर ऑनलाईनही या पुस्तकाची खरेदी करता येईल. ॲमेझॉन आणि गुगल प्लेच्या ई बुक्सवरही हे पुस्तक उपलब्ध राहील.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिण कमांड युद्ध स्मारक इथे स्वातंत्र्यदिन दिमाखात साजरा
पुणे, 15 ऑगस्ट 2022
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत पुण्यातील दक्षिण कमांड युद्ध स्मारक इथे स्वातंत्र्य दिन 2022 मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात आला. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या स्मरणार्थ राष्ट्रीय ध्वज फडकावून आणि इतर विविध कार्यक्रम आयोजित करून हर घर तिरंगा अभियान साजरे करण्यात आले.
दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोवा उपक्षेत्राच्या मुख्यालयाचे ब्रिगेडियर आर आर कामत, स्टेशन कमांडर, पुणे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण समारंभ आयोजित करण्यात आला. त्यानंतर युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. यावेळी सर्व अधिकारी, जेसीओ आणि मुख्यालयाचे अधिकारी, दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोवा उपक्षेत्रातील अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ तसेच नागरिक उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर स्टेशन कमांडरच्या हस्ते मोटार सायकल रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. या रॅलीत 300 हून अधिक दुचाकीस्वार राष्ट्रध्वज घेऊन शांतता, समृद्धी आणि सौहार्दाचा संदेश देत सदर्न कमांड युद्धस्मारक येथून निघाले. मोटारसायकलस्वारांनी शहरातून मार्गक्रमण करत देशप्रेमाचा संदेश दिला. शेवटी कोंढवा इथे रॅलीची सांगता झाली.PIB Pune | M.Iyengar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21साठी किमान आधारभूत किंमतीने झालेले व्यवहार
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2020
खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामाला प्रारंभ झाला असून, गेल्या हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत किंमतीनूसार खरेदीला सुरुवात झाली आहे.
खरीप पिकांच्या 2020-21 विपणन हंगामातील तांदळाची खरेदी सुरळीतपणे सुरू असून पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगड, केरळ आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 7.38 लाख शेतकऱ्यांकडून 84.46 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी 17.10.2020 पर्यंत झाली.
विविध राज्यांतून आलेल्या खरेदीच्या प्रस्तावांनुसार 2020-21 च्या खरीप पिकांच्या विपणन हंगामासाठी किंमत समर्थन योजनेनुसार  तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतून 41.67 लाख टन खरीप डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतून 1.23 टन खोबऱ्याच्या  खरेदीला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्याधार योजनेअंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबऱ्याच्या खरेदीचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. तसेच या पीकांच्या किंमती एमएसपीपेक्षा खाली आल्यास राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी केली जाईल.
17.10.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांमार्फत 723.79 मेट्रिक टन मूग आणि उडदाची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली, त्यासाठी 5.21 कोटी रुपये दिले. तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथील 681 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला. तसेच 5089 मेट्रिक टन खोबरे, 52.40 कोटी रुपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार खरेदी केले, ज्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3961शेतकऱ्यांना लाभ झाला. खोबऱ्याच्या आणि उडीद पीकांच्या बाबतीत त्यांचे दर मुख्य उत्पादक राज्यांत किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त आहेत. खरीपाच्या डाळी आणि तेलबिया बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यावर त्या त्या राज्यांनी ठरविलेल्या तारखांप्रमाणे सरकारकडून खरेदी सुरु करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून केली जात आहे.
कापूस खरेदी हंगाम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु झाला असून कापूस महासंघाने 17 ऑक्टोबरपर्यंत एमएसपीनुसार 46697.86 लाख रुपयांचा एकूण 165369 गाठी कापूस खरेदी केला असून 32994 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
शिक्षण मंत्रालय
नव्या भारताचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी नागरी सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे असे धर्मेंद्र प्रधान यांचे नागरिकांना आवाहन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत तयार होत असलेला राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावेल: धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला विश्वास
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2022
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी नागरिकांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यासाठीच्या नागरी सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे असे आवाहन केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत तयार होत असलेला प्रभावी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावेल असे ते म्हणाले. जागतिक दृष्टीकोन बाळगतानाच देशाच्या संस्कृतीची मूळे देखील भक्कम करण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्राला वसाहतवादाच्या सावटातून मुक्त करण्यासाठी आणि आपल्या पुढल्या पिढीत अभिमानाची भावना रुजवण्यासाठी गतीशील, प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि भविष्याचा वेध घेणारा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा महत्वाचा असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अन्य शैक्षणिक साहित्याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ऑनलाईन सार्वजनिक सल्ला- सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जनतेच्या सूचना मागवल्या आहेत.
भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 घोषित केले असून, ते राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा  विकसित करून, त्याद्वारे शिक्षण प्रणालीचा दर्जा सुधारण्याची शिफारस करते. जिल्हा सल्ला समित्या, राज्य फोकस ग्रुप आणि राज्य सुकाणू समित्या, राष्ट्रीय फोकस ग्रुप आणि राष्ट्रीय सुकाणू समित्या गठित करून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
हे काम मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी आणि त्याची संपूर्ण प्रक्रिया कागद विरहित करण्यासाठी वेबसाइट आणि मोबाईल अॅप तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ विकसित करण्यात आले आहे.
बॉटम-अप  हा दृष्टीकोन वापरून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपले भागधारक म्हणजे, पालक, अंगणवाडी कार्यकर्ते, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यार्थी वगैरे, यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील सल्ला-मसलत, मोबाइल अॅपवर आधारित सर्वेक्षण, राज्य फोकस ग्रुप आणि राज्य सुकाणू समितीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय सल्लामसलत हे उपक्रम तळागाळाच्या पातळीवर आयोजित केले आणि शालेय शिक्षणाचे भविष्य, शिशु वयातील काळजी आणि शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रौढ प्रशिक्षण याबाबतचे त्यांचे दृष्टीकोन आणि विचार गोळा केले.
शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा प्रमुख, शिक्षण तज्ञ, पालक, विद्यार्थी, जन-समुदायांचे सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ, लोक प्रतिनिधी, कलाकार, कारागीर, शेतकरी यांच्यासह, ज्यांना शालेय शिक्षण आणि शिक्षक प्रशिक्षण या विषयात रुची आहे, अशा सर्व भागधारकांना या ऑनलाईन सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले असून हे सर्वेक्षण भारतीय राज्यघटनेच्या VIII व्या अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या भाषांसह एकूण 23 भाषांमध्ये केले जात आहे.
या ऑनलाईन सर्वेक्षणात सहभागी व्हा आणि भारतात मजबूत, लवचिक आणि काल-सुसंगत शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या कामात योगदान द्या. ऑनलाईन सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा: https://ncfsurvey.ncert.gov.in
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 241
नौवहन मंत्रालय
किनारी राज्यांमध्ये रोपॅक्स आणि वॉटर टॅक्सी सेवा
जलवाहतूक ही आर्थिकदृष्ट्या तसेच पर्यावरणास अनुकूल वाहतुकीची पद्धत असल्याने सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत बंदर, नौवहन आणि जलवाहतूक मंत्रालयाने अनेक मार्गांवर रो-रो/रो-पॅक्स प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरीसाठी पूर्ण केलेल्या आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पानुसार राज्यस्तरीय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
State
|
|
Project Completed
|
|
Under Implementation
|
|
Under Development
|
|
Grand Total
|
|
Maharashtra
|
|
5
|
|
13
|
|
20
|
|
38
|
|
Goa
|
|
1
|
||
|
13
|
|
14
|
|
Andhra Pradesh
|
||
|
1
|
|
8
|
|
9
|
|
Tamil Nadu
|
||
||
|
3
|
|
3
|
|
Gujarat
|
|
1
|
||
|
1
|
|
2
|
|
Odisha
|
||
||
|
2
|
|
2
|
|
Karnataka
|
||
||
|
1
|
|
1
|
|
Kerala
|
||
||
|
1
|
|
1
|
|
West Bengal
|
||
||
|
1
|
|
1
|
|
Grand Total
|
|
7
|
|
14
|
|
50
|
|
71
राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी  तयार केलेल्या तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता आणि तपशीलवार प्रकल्प अहवालाच्या  निकालाच्या आधारे, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी 23 राष्ट्रीय जलमार्ग आणि पर्यटन उद्देशाने 2 राष्ट्रीय जलमार्ग व्यवहार्य असल्याचे आढळले आहे. या राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास केल्यास आणि किनारपट्टीच्या मार्गांना ते जोडल्यास देशाच्या आर्थिक विकासास बळकटी मिळेल.
ही माहिती बंदर, नौवहन व जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
निती आयोग
नीती आयोगाकडून भारताच्या शाश्वत विकासाचा निर्देशांक प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2018
भारताच्या शाश्वत विकास उदिृष्टांचा मूलभूत निर्देशांक आज निती आयोगाने प्रसिद्ध केला. 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करताना ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य झाल्याविषयी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामांचा आढावा या निर्देशांकात घेतला जाईल.
केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने काही संस्थांच्या मदतीने हा निर्देशांक तयार केला आहे. शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठवण्यासाठी लोक, पृथ्वी, समृद्धी, भागीदारी आणि शांतता या पाच घटकांना अनुसरुन ‘सबका साथ, सबका विकास’ करण्याची गरज आहे. शाश्वत विकास आराखड्यानुसार तीन वर्षापूर्वी भारतात विविध कार्यक्रम सुरु करण्यात आले होते. यात विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात विकास करुन हे उदिृष्ट गाठले जाणार आहे.
भारताचा राष्ट्रीय विकास अजेंडाही या आराखड्याशी सुसंगत आहे.
या निर्देशांकानुसार 17 विविध क्षेत्रातल्या शाश्वत विकास उदिृष्टांनुसार यादी बनवण्यात आली आहे. या यादीनुसार महाराष्ट्र शाश्वत विकासाच्या दिशेने काम करतो आहे तर हिमाचल प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, चंडीगढ आणि पुद्दुचेरी ही राज्ये या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 192
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपटांपेक्षा लघुपट बनवणे जास्त कठीण: इंदिरा धर मुखर्जी
‘सोच’मध्ये एका नर्तिकेच्या जीवनाचा पट उलगडला: जया सील घोष
मुंबई, 31 मे 2022
चित्रपट बनवण्यापेक्षा प्रभावी लघुपट बनवणे कठीण आहे, असे मत ‘सोच’ या लघुपटाच्या लेखिका आणि दिग्दर्शक इंदिरा धर मुखर्जी यांनी व्यक्त केले. “लघुपटांमध्ये आपल्याला अत्यंत मर्यादित वेळेत संदेश द्यायचा असतो सांगावा लागतो आणि लोकांना चित्रपटाचा आनंद लुटता येईल याप्रकारे त्यावर संस्कार करावे लागतात. कथा सगळीकडे सारखीच आहे. कथेवर केलेल्या संस्कारतूनच दिग्दर्शक बदल घडवू शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.
या चित्रपटाच्या अभिनेत्री आणि निर्मात्या जया सील घोष यांच्याबरोबर 17 व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयोजित #MIFFDialogues मध्ये इंदिरा धर मुखर्जी बोलत होत्या.
'सोच' हा घरगुती हिंसाचारावरील चित्रपट असला तरी त्यात मानसिक आरोग्याचा कोनही जोडला गेला आहे असे इंदिरा धर मुखर्जी यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. प्रत्येकाने स्वतःची आवड कधीही सोडू नये. “तुम्ही तुमची आवड जोपासली नाही, तर तुम्ही जीवनात आनंदी होणार नाहीत. तुम्ही आयुष्याशी तडजोड कराल”, असे त्या म्हणाल्या.
कमी लांबीचा असो वा पूर्ण लांबीचा चित्रपट निर्मिती सारखीच असते असे निर्मात्या आणि अभिनेत्री जया सील घोष यांनी सांगितले. “सोच माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे कारण चित्रपटातील नायक एक नृत्यांगना आहे. नृत्यांगना असल्याने, मी एका नर्तिकेचे जीवन आणि ती अत्यंत वेदनादायी प्रवासातून कशी जाते याचा शोध घेतला, असे घोष यांनी सांगितले.
चित्रपटाच्या मागणी बरहुकूम साजेसे संगीत दिल्याबद्दल जया सील घोष यांनी त्यांचे पती विक्रम घोष यांचेही आभार मानले.
चित्रपटाबद्दल थोडक्यात माहिती
‘सोच’ हा भारतातील लैंगिक असमानतेवर प्रकाश टाकणारा चित्रपट आहे. आपल्या देशात कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचार हा चिंतेचा विषय आहे आणि विवाहित महिला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. हा चित्रपट मानसिक आरोग्यावर देखील भाष्य करतो.
दिग्दर्शकाबद्दल
इंदिरा धर मुखर्जी या भारतीय दिग्दर्शक, लेखिका, अभिनेत्री आणि निर्मात्या आहेत. द ग्रीन विंडो या त्यांच्या सर्वात नव्या लघुपटाला अनेक लघुपट महोत्सवांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.PIB MIFF Team | R.Aghor/V.Ghode/Darshana/MIFF-35
|
|
चांगल्या सिनेमांची प्रसिद्धी तुमच्यासारख्या चांगल्या सिनेप्रेमींच्या कौतुकामुळेच होते, यावर आमचा विश्वास आहे. तुमचं सिनेमाबद्दलचं प्रेम समाज माध्यमांवर #AnythingForFilms /#FilmsKeLiyeKuchBhi and #MIFF2022 वापरून शेयर करा. चला सिनेमाबद्दलचं हे प्रेम सगळ्यांपर्यंत पोहचवूया !
|
|
#MIFF2022 मधल्या कुठल्या सिनेमानं तुमच्या काळजाचा ठोका चुकवला? #MyMIFFLove वापरून जगाला कळू द्या MIFF मधला तुमचा आवडता सिनेमा कुठला ?
|
|
जर कथा तुमच्या काळजाला भिडली असेल तर, आम्हाला संपर्क करा! तुम्हाला सिनेमा किंवा निर्मात्याबद्दल आणखी माहिती हवी आहे का? विशेषतः जर तुम्ही पत्रकार किंवा ब्लॉगर आहात आणि सिनेमाशी संबंधित लोकांशी बोलायचं आहे? पीआयबी तुमची त्यांच्याशी गाठ घालून देईल, आमचे अधिकारी महेश चोपडे यांच्याशी +91-9953630802 वर कॉल करा. किंवा miff.pib[at]gmail[dot]com वर आम्हाला मेल करा.
|
|
कोविड महामारी नंतर पहिल्यांदाच होत असलेल्या ह्या महोत्सवात, चित्रपट रसिक ऑनलाइन पण महोत्सवाचा आस्वाद घेऊ शकतील. ऑनलाईन प्रतिनिधी म्हणून आपण मोफत नोंदणी करू शकता  https://miff.in/delegate2022/hybrid.php?cat=aHlicmlk या संकेतस्थळावर तुम्हाला स्पर्धा विभागातले चित्रपट उपलब्ध झाल्यावर बघता येतील.
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
संरक्षण मंत्रालय
आखाती देशांमधून वैद्यकीय साहित्य घेऊन आलेले भारतीय नौदलाचे शार्दुल जहाज मुंबईत दाखल
मुंबई, 24 जून 2021
कुवेत आणि कतार या देशांतून द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन भरलेले 7,640 सिलेंडर्स, प्रत्येकी 20 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन असलेले 2 आयएसओ कंटेनर्स, आणि 15 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स घेऊन आलेले भारतीय नौदलाचे शार्दुल नामक जहाज आज 24 जून 2021 रोजी मुंबई बंदरात दाखल झाले.
आखाती देशांमधून द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन देशात वाहून आणण्यासाठी या जहाजाची नेमणूक करण्यात आली आहे. कोविड-19 महामारीशी लढा देण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांना पाठींबा देण्यासाठी भारतीय नौदलाने सुरु केलेल्या समुद्र सेतू II मोहिमेचा भाग म्हणून ही नेमणूक करण्यात आली आहे.U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती सिक्कीम दौऱ्यावर ; सिक्कीम सरकारने आयोजित केलेल्या नागरी सत्कार समारंभाला उपस्थित ; राष्ट्रपतींच्या हस्ते शिक्षण, आरोग्य, रस्ते पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण / पायाभरणी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सिक्कीम सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या नागरी सत्कार समारंभाला उपस्थित राहिल्या . त्यांनी आज  गंगटोक येथे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध प्रकल्पांचे आभासी पद्धतीने लोकार्पण /पायाभरणी केली.
साक्षरतेचे 80 टक्क्यांहून अधिक प्रमाण असलेले सिक्कीम हे शिक्षणाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे असे सांगत राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी होणाऱ्या राज्यांमध्ये सिक्कीम हे राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. सिक्कीममध्ये मुलांपेक्षा मुलींची शिक्षणासाठी नोंदणी अधिक आहे हे पाहूनही त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
देशातील सर्व राज्यांमध्ये सिक्कीममध्ये सर्वात कमी प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो, यातून सिक्कीमच्या लोकांची स्वच्छता आणि शाश्वत विकासाबाबतची बांधिलकी दिसून येते, हे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
सेंद्रिय शेतीचे मॉडेल बनून सिक्कीमने इतर राज्यांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. सिक्कीम हे अतिरिक्त वीज उत्पादन असलेले राज्य आहे आणि अक्षय्य स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे याबद्दलही त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
आज झालेल्या शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि रस्त्यांशी संबंधित प्रकल्पांचे लोकार्पण / पायाभरणी केल्याने सिक्कीमच्या विकासाला नवी चालना मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लखनौमध्ये उत्तर प्रदेश राज्य न्यायवैद्यक संस्थेची केली पायाभरणी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लखनौमध्ये उत्तर प्रदेश राज्य न्यायवैद्यक संस्थेची पायाभरणी केली.
याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, विस्तृत संकुल असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्य न्यायवैद्यक संस्थेची एक भव्य सुरुवात होईल. अनेक विद्यार्थी येथे संशोधनात सहभागी होतील आणि केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांचा कणा बनतील. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, लखनौमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्य न्यायवैद्यक संस्थेवर सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यासह, भारत सरकारने येथे अत्याधुनिक डीएनए केंद्र बांधण्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अमित शाह पुढे म्हणाले की, सुरुवातीला दरवर्षी सुमारे 150 विद्यार्थी या संस्थेतून पदवीधर होतील आणि 350 पेक्षा जास्त शिक्षकवर्ग येथे कार्यरत असेल.
अमित शाह म्हणाले की, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची पुण्यतिथी देखील आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील टिळकांचे योगदान इतिहास आणि आगामी अनेक पिढ्या कधीही विसरू शकत नाहीत. स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे सांगणारे लोकमान्य टिळक हे पहिले व्यक्ती होते. या घोषणेने ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया हादरला. आज मी टिळकांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आशा करतो की, येणाऱ्या पिढ्या त्यांच्या तत्त्वांच्या आणि देशभक्तीच्या भावनेने देशाला पुढे नेतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
पीएमएसएसवाय योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली 22 नवीन एम्स पूर्ततेच्या विविध टप्प्यात
भारत सरकार, पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेची  अंमलबजावणी करत आहे. तिसऱ्या श्रेणीतील किफायतशीर आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेतील प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि देशातील दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणासाठीच्या सुविधा वाढवणे हा या मागील उद्देश आहे. या योजनेचे दोन घटक आहेत, ते म्हणजे  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांची  स्थापना आणि  अस्तित्वात असलेल्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये/संस्था अद्ययावत करणे. या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले 22 नवीन एम्स आणि सरकारी वैद्यकीय महावियालये / संस्था अद्ययावत करण्याचे 75 प्रकल्प पुर्ततेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या नवीन एम्समधे परिचारिकांसाठी महाविद्यालय स्थापनेची तरतूद आहे. "विद्यमान जिल्हा/रेफरल रुग्णालयाशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी" केंद्र प्रायोजित योजनेअंतर्गत 2014 पासून 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 157 परिचारिका महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.