ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
भारतात कोविड 19 संदर्भात सहकार्य करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि एआयआयबी यांच्यात 750 दशलक्ष डॉलर्सचा करार
नवी दिल्ली, 19 जून 2020
भारतात कोविड-19 महामारीचा गरीब आणि दुर्बल कुटुंबावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठीआणि प्रतिसाद दृढ करण्यासाठी भारताला सहाय्य करण्याकरिता 750 दशलक्ष डॉलर्सच्या ‘कोविड -19 सक्रीय प्रतिसाद आणि व्यय सहाय्यता कार्यक्रम’ यावर केंद्र सरकार आणिआशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक, एआयआयबी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. एआयआयबी कडून भारतासाठी हा पहिला अर्थसंकल्पीय सहाय्य कार्यक्रम आहे.
भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार खात्याचे अतिरिक्त सचिव समीरकुमार खरे यांनी तर एआयआयबी तर्फे महासंचालक रजत मिश्रा  यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संघटीत व अनौपचारिक अशा दोन्ही क्षेत्रात कोरोना विषाणू प्रभावित श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा उपाय बळकट करण्यासाठी आणि महिलांसह दुर्बल घटकांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी व सामाजिक सहाय्यता प्रदान करण्यासाठी सरकारच्या तात्काळ प्रतिसादाला एआयआयबीने केलेल्या सहाय्यासाठी खरे यांनी आभार मानले. एआयआयबीने वेळेवर केलेले वित्तीय सहाय्य, सरकारच्या कोविड-19 आपत्कालीन प्रतिसाद कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत योगदान देईल.
हा कार्यक्रम कोविड-19 च्या गंभीर आणि प्रतिकूल सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारत सरकारला सहाय्य प्रदान करेल. सध्याचे ऋण हे कोविड-19 संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करण्याच्या सुविधेअंतर्गत एआयआयबीकडून भारताला दिलेले दुसरे कर्ज आहे. कोविड-19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता प्रकल्प यासाठी आधीच मंजूर झालेल्या 500 दशलक्ष डॉलर्स कर्जाव्यतिरिक्त हे कर्ज आहे.
दारिद्रय रेषेखाली राहणारी कुटुंबे, शेतकरी, आरोग्य कार्यकर्ते, महिला, महिला स्वयं सहाय्यता गट, विधवा,दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, अत्यल्प वेतन धारक,बांधकाम मजूर,आणि इतर दुर्बल घटक कार्यक्रमाचे लाभार्थी राहतील.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मनुष्य बळासह उत्पादन क्षमतेचे दीर्घकालीन नुकसान रोखण्यासाठी आर्थिक लवचिकता प्रदान करणे हा एआयआयबीच्या सहाय्यामागचा उद्देश असल्याचे एआयआयबीचे उपाध्यक्ष डी. जे. पांडीयान यांनी सांगितले.
या योजनेला एआयआयबी आणि आशियाई विकास बँक यांच्याकडून वित्त सहाय्य केले जात असून 750 दशलक्ष डॉलर एआयआयबी द्वारे तर 1.5 अब्ज डॉलर्स आशियाई विकास बँक द्वारे प्रदान करण्यात येईल.विविध मंत्रालयांच्या सहकार्याने, वित्त मंत्रालयांच्या आर्थिक व्यवहार विभागान्द्वारे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. एआयआयबी एक बहुपक्षीय विकास बँक आहे. आशियामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विषयक सुधारणा करण्याचे बँकेचे उद्दिष्ट असून जानेवारी 2016 मधे बँकेचे कामकाज सुरु झाले. एआयआयबीचे जगभरात 102स्वीकृत सदस्य आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
कृषी, जल, नवोन्मेष आणि नागरिकांमधील परस्परसंबंध या प्राधान्यक्षेत्रांवर असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याअंतर्गत दोन्ही नेत्यांनी केली चर्चा
पंतप्रधानांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना दिल्या शुभेच्छा
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री महामहिम एली कोहेन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. यामध्ये कृषी, जल, नवोन्मेष आणि दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील व्यापक पूरक घटकांचा लाभ करून घेण्याकरता ज्ञानाधिष्ठित भागीदारी आणि नागरिकांमधील परस्परसंबंध मजबूत करणे अशा प्राधान्यक्षेत्रांचा समावेश होता.
परस्पर हिताच्या विविध प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवरही उभय नेत्यांनी आपापल्याविचारांची देवाणघेवाण केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्री एली कोहेन यांना इस्रायलचे पंतप्रधान महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू यांना शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
'दिवाळी मिलन' निमित्त पंतप्रधानांनी पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
लोककल्याण मार्ग येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या 'दिवाळी मिलन' कार्यक्रमात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात त्यांनी प्रत्येकाला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. देशाने कोविड महामारीशी दिलेल्या लढ्याबद्दल पंतप्रधानांनी चर्चा केली.
या अज्ञात शत्रूशी लढताना देशाने एकता आणि बंधुत्व यांचे दर्शन घडवल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
महामारीचा परिणाम म्हणून समाजात आणि प्रशासनात झालेल्या सकारात्मक बदलाबाबत त्यांनी भाष्य केले. या बदलामुळे समाजामध्ये आपत्तींचा सामना करण्याचे सामर्थ्य वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कठीण काळात आपल्यात असलेल्या सुप्त सामर्थ्याची जाणीव माणसांना, प्रक्रियांना आणि संस्थांना होते यावर भर देत त्यांनी यापासून प्रेरणा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित केले. 2047 आणि त्यानंतरच्या काळासाठी देशाचा पाया मजबूत करण्यात या दशकाचे महत्व अधोरेखित करत देशाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातील आपण सर्वांनी आपल्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करत एकत्रितपणे काम करायला हवे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा  परीक्षा, 2021 चा निकाल जाहीर भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2021 देण्यासाठी पात्र ठरलेले उमेदवार घोषित
नागरी सेवा  परीक्षा, 2021 चा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2021
10 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या नागरी सेवा  परीक्षा, 2021 च्या निकालाच्या आधारावर, खालील हजेरी क्रमांक असलेले उमेदवार नागरी सेवा  परीक्षा, 2021 देण्यासाठी पात्र ठरले आहेत.
या उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरती आहे. परीक्षेच्या नियमांनुसार, भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2021 साठी आणि नागरी सेवा  परीक्षेसाठी या सर्व उमेदवारांना तपशीलवार अर्ज-I  मध्ये पुन्हा अर्ज करावा लागेल.डीएएफ -I अर्ज भरण्याच्या तारखा आणि महत्त्वाच्या सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर योग्य वेळी जाहीर केल्या जातील.
उमेदवारांना असेही कळविण्यात येते आहे की, भारतीय वन सेवा  परीक्षेसाठी, नागरी सेवा  परीक्षा, 2021 द्वारे घेण्यात आलेल्या पडताळणी चाचणीचे गुण, कट ऑफ गुण आणि उत्तरे ही भारतीय वनसेवा परीक्षा, 2021 ची आणि नागरी सेवा परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021 आणि नागरी सेवा परीक्षा 2021चा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर आयोगाचे संकेतस्थळ https://upsconline.nic.in वर अपलोड केली जातील.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकुलात परीक्षा सभागृह इमारतीजवळ एक सुविधा काउंटर आहे. या सुविधा काउंटरच्या माध्यमातून कामकाजाच्या सर्व दिवशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेदरम्यान व्यक्तिगतरित्या भेट देऊन किंवा 011-23385271, 011-23098543 किंवा 011-23381125 या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून उमेदवार वर नमूद केलेल्या परीक्षेच्या निकालाबाबत कोणतीही माहिती/स्पष्टीकरण जाणून घेऊ शकतात.केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या https://upsconline.nic.inHYPERLINK "http://www.upsc.gov.in/" या संकेतस्थळाला भेट देऊन उमेदवार त्यांच्या निकालाबाबत माहिती मिळवू शकतात.
निकालासाठी येथे क्लिक करा:M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
मंत्रिमंडळ
केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या प्रकल्पासाठी 44,605 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो 8 वर्षात पूर्ण केला जाईल
या प्रकल्पातून 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती केली जाईल
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केन-बेतवा जोडणी प्रकल्प प्राधिकरण  नावाचे स्पेशल पर्पज वेहिकल  स्थापन केले जाईल
या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर, पन्ना आणि टिकमगड आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा आणि झाशी येथील बारमाही अवर्षण प्रवण क्षेत्र आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळेल
कालवा जोडणीमुळे 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेल
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पासाठी निधी आणि अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.
केन-बेतवा जोडणी प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2020-21 किंमत स्तरानुसार 44,605 कोटी रुपये एवढा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रकल्पासाठी 39,317 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये 36,290 कोटी रुपये अनुदान आणि 3,027 कोटी रुपये कर्ज समाविष्ट आहे.
हा प्रकल्प भारतातील अन्य नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पांचा मार्ग सुकर करेल आणि जगाला आपली कल्पकता आणि दूरदृष्टी यांचे दर्शन घडवेल.
या प्रकल्पामध्ये दौधन धरण आणि दोन नद्यांना जोडणारा कालवा, लोअर ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज आणि बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामाद्वारे केनमधून बेतवा नदीमध्ये पाणी हस्तांतरित करणे समाविष्ट आहे. या प्रकल्पातून वार्षिक 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन, सुमारे 62 लाख लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होईल. हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह 8 वर्षात कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातल्या पाण्याची टंचाई असलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशाला या प्रकल्पाचा खूप फायदा होईल. या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना, टिकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि रायसेन तर उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, झाशी आणि ललितपूर या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मागासलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशात कृषी संबंधी घडामोडींमध्ये वाढ आणि रोजगार निर्मितीमुळे सामाजिक-आर्थिक समृद्धीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे या प्रदेशातून होणारे स्थलांतर रोखण्यातही मदत होईल.
हा प्रकल्प व्यापक प्रमाणात पर्यावरण व्यवस्थापन आणि सुरक्षितता प्रदान करतो. यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेची सर्वसमावेशक लँडस्केप व्यवस्थापन योजना अंतिम टप्प्यात आहे.
पार्श्वभूमी:
22 मार्च 2021 रोजी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातील पहिला मोठा मध्यवर्ती नदी आंतरजोडणी प्रकल्प राबवण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे नद्यांच्या जोडणीमुळे अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रातून दुष्काळी आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या भागाला पाणी पुरवण्याच्या आंतर -राज्य सहकार्याची सुरुवात होईल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
भारताच्या अध्यक्षतेखाली शांघाय सहकार्य संघटनेतील  सदस्य राष्ट्रांच्या रेल्वे प्रशासन प्रमुखांची बैठक
सदस्य देशांनी 2023-2025 साठी कार्य योजना स्वीकारली आणि एससीओ सदस्य देशांच्या रेल्वे प्रशासनांमधील परस्पर संवादाच्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या कृती आराखड्याच्या मसुद्याला दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
भारताच्या अध्यक्षतेखाली 8-10 मे 2023 दरम्यान शांघाय सहकार्य संघटनेतील  सदस्य देशांच्या रेल्वे प्रशासन प्रमुखांची बैठक झाली.
या बैठकीला एससीओ सदस्य देशांच्या  रेल्वे प्रशासनाचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रेल्वे मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या रेल्वे बोर्डाच्या सदस्य  जया वर्मा सिन्हा या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.
या बैठकीत एससीओ सदस्य राष्ट्रांनी 2023-2025 साठी कार्य योजना स्वीकारली आणि एससीओ सदस्य राष्ट्रांच्या रेल्वे प्रशासनामधील परस्पर संवादाच्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठीचा मसुदा कृती आराखडा मंजूर केला
क्षेत्रीय रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधांचा विकास, बहुस्तरीय वाहतूक, एससीओ सदस्य राष्ट्रांमध्ये व्यापार आणि आर्थिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटलीकरणासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 170.87 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 53.61 लाख मात्रांचे लसीकरण
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 96.70%,
गेल्या 24 तासात 71,365 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 8,92,828
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 7.57%
गेल्या 24 तासात 53.61  लाख मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 170.87  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 1,90,41,308 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,98,181
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,05,351
|
|
Precaution Dose
|
|
37,23,616
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,02,946
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,95,829
|
|
Precaution Dose
|
|
49,60,626
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,04,94,313
|
|
2nd Dose
|
|
92,19,707
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
54,60,68,719
|
|
2nd Dose
|
|
41,97,38,863
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,12,29,449
|
|
2nd Dose
|
|
17,48,33,878
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,55,71,357
|
|
2nd Dose
|
|
10,94,31,875
|
|
Precaution Dose
|
|
70,31,995
|
|
Precaution Dose
|
|
1,57,16,237
|
|
Total
|
|
1,70,87,06,705
गेल्या 24 तासात 1,72,211 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,10,12,869 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 96.70% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 71,365 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 8,92,828 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 2.11% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 15,71,726 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 74.46  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 7.57% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.54% आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
आंध्र प्रदेशच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी आंध्रच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंध्र प्रदेशच्या स्थापना दिनानिमित्त तेथील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आंध्र प्रदेशातील माझ्या बंधू-भगिनींना राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. आंध्र प्रदेशचे लोक त्यांचे कौशल्य, निर्धार आणि दृढतेसाठी ओळखले जातात. म्हणूनच ते अनेक क्षेत्रात यशस्वी आहेत.
आंध्र प्रदेशातील लोक नेहमी आनंदी, निरोगी आणि यशस्वी राहो.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक आर्थिक मंच्याच्या दावोस बैठकीत 17 जानेवारी रोजी ‘जागतिक परिस्थिती’ या विषयावर पंतप्रधानांचे विशेष भाषण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 जानेवारी 2022 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या मध्यमातून भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता जागतिक आर्थिक मंचाच्या दावोस बैठकीत ‘जागतिक परिस्थिती' या विषयावर विशेष भाषण करणार आहेत.
17 ते 21 जानेवारी 2022 दरम्यान आभासी माध्यमातून कार्यक्रम होणार आहे. जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमिओ; युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुवा वॉन डर लेयन; ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन; इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो; इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह अन्य अनेक राष्ट्रप्रमुख भाषण करणार आहेत. या कार्यक्रमात आघाडीचे उद्योग प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज प्रतिनिधींचाही सहभाग असेल, या कार्यक्रमातील सहभागी आज जगासमोर असलेल्या गंभीर आव्हानांवर विचारमंथन करतील आणि त्यांना कसे तोंड द्यायचे याबद्दल चर्चा करतील.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तेलंगणातील 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या 765 किमी लांबीच्या 14 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन करून कोनशिला बसविली
तेलंगणातील सर्व जिल्हे लवकरच राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडले जातील - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आभासी पद्धतीने तेलंगणातील 14 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन करून त्यांची कोनशीला बसविली. या प्रकल्पांद्वारे 765.663 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार होणार असून या कामाला 13,169 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि तेलंगणाचे रस्ते आणि बांधकाम मंत्री जनरल डॉ.व्ही.के.सिंग यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
गेल्या 6 वर्षांच्या कालावधीत तेलंगण राज्यासाठी 17,617 कोटी रुपये खर्चाची, 1918 किमी लांबीच्या रस्त्यांची एकूण 59 कामे मंजूर झाली अशी माहिती गडकरी यांनी यावेळी बोलताना दिली. राज्यातील जवळपास सर्व 33 जिल्हे आज राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेले आहेत. शिल्लक राहिलेला पेडापल्ली हा एक जिल्हा देखील लवकरच जोडला जाईल असे ते म्हणाले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यांच्या लांबीत गेल्या 6 वर्षांत 55.71% वाढ झाली आहे. या कालावधीत 1400 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाले असे त्यांनी सांगितले. सीआरआयएफ योजनेंतर्गत आतापर्यंत तेलंगणासाठी 2,436 कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्यापैकी 1483 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे असे ते म्हणाले.
तेलंगण राज्यात 2014-15 पासून आतापर्यंत 4,793 कोटी रुपये खर्चून 841 किमी रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे आणि 13,012 कोटी रुपये खर्चाच्या 809 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरु आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. चालू आर्थिक वर्षात राज्यासाठी 8,957 कोटी रुपये खर्चाच्या, 328 किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या निर्मितीचे 13 प्रकल्पांचा प्रस्ताव आहे.
या कॉरीडॉरच्या विकासामुळे सध्याच्या रस्त्यांवरील वाहतुकीची समस्या सुटेल तसेच प्रवासाचा वेळ कमी होऊन खर्चात बचतही होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात यश येईल. तेलंगणा राज्याने कृषी क्षेत्राला आर्थिक उत्पादकतेकडे वळविले पाहिजे असे ते म्हणाले. देशात सध्या साखर आणि तांदळाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असून सरकारकडे यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे या दोन्हींचा अतिरिक्त साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरायला हवा जेणेकरून वाहनांसाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध होईल. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच पण त्याच बरोबर देशात इंधन निर्मितीचा स्वदेशी स्त्रोत निर्माण होईल असे गडकरी म्हणाले.
देशाला अर्पण करण्यात आलेले प्रकल्प आणि ई-कोनशीला झालेले प्रकल्प यांच्या यादीसाठी येथे क्लिक कराS.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आत्तापर्यंत 115.79 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.29 टक्के आहे; मार्च 2020 पासून हा दर सर्वात अधिक
गेल्या 24 तासात बरे झालेल्या रूग्णांची एकूण संख्या 11,787 पर्यंत वाढल्याने कोविडमुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 3,39,09,708
गेल्या 24 तासामध्ये 10,302 नव्या रूग्णांची नोंद
भारतातील सक्रिय रूग्णसंख्या 1,24,868, गेल्या 531 दिवसांतील सर्वात कमी
सक्रिय रुग्णसंख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या सध्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सध्या हा दर 0.36 टक्के आहे. मार्च 2020 पासून हा दर सर्वात कमी
दैनंदिन ‘पॉझिटिव्हिटी दर  इतका असून गेल्या 47 दिवसांपासून हा दर 2 टक्के पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  इतका आहे, गेल्या 57 दिवसांपासून हा दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी
आत्तापर्यंत एकूण 63.05 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रमाबाबत अद्यायावत माहिती
भारताच्या लसी आणि लसीकरण प्रक्रीया जगभरात स्विकारली जात असून 96 देशांनी लसीकरण प्रमाणपत्रे स्विकारण्यास परस्पर सहमती दिली आहे. : डॉ मनसुख मांडवीय
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला वेग देत, त्याची व्याप्ती विस्तारण्याच्या केन्द्र सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे, देशाने 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी 100 कोटी लसमात्रा देण्याचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला.
जगातील सर्वात मोठ्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रमाचे लाभार्थी जागतिक पातळीवर स्वीकारले जावेत, त्यामुळे शिक्षण, व्यवसाय आणि पर्यटनाच्या उद्देशाने प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी केंद्र सरकारचा उर्वरित जगाशीही संवाद आणि संपर्क सुरु राहिला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी आज येथे हे प्रतिपादन केले.
सध्या, 96 देशांनी लसीकरण प्रमाणपत्रांच्या परस्पर स्वीकृतीला सहमती दिली आहे आणि त्याचबरोबर कोविशिल्ड/जागतिक आरोग्य संघटना यांनी मान्यता दिलेल्या/राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त लसींद्वारे पूर्णपणे लसीकरण केलेल्या प्रवाशांच्या भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्यासही सहमती दर्शविली आहे. या देशातून सतत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना 20 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आगमनांबाबत, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार, काही सवलती दिल्या जातात.

ज्यांना परदेशात जायचे आहे, त्यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास लसीकरण प्रमाणपत्र कोविन पोर्टलवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते.
हे देश आहेत: कॅनडा, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांगलादेश, माली, घाना, सिएरा लिओन, अंगोला, नायजेरिया, बेनिन, चाड, हंगेरी, सर्बिया, पोलंड, द स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोव्हेनिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, तुर्कस्थान, ग्रीस, फिनलंड, एस्टोनिया, रोमानिया, मोल्दोव्हा, अल्बानिया, झेक प्रजासत्ताक, स्वित्झर्लंड, लिकटेंस्टीन, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, मॉन्टेनेग्रो, आइसलँड, इस्वाटिनी, रवांडा, झिम्बाब्वे, युगांडा, मलावी, बोत्सवाना, नामिबिया, किर्गिझ प्रजासत्ताक, बेलारूस, आर्मेनिया, अझरबैजान, कझाकस्तान, रशिया, जॉर्जिया, युनायटेड किंगडम , फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, आयर्लंड, नेदरलँड, स्पेन, अंडोरा, कुवेत, ओमान, युएई  बहारीन, कतार, मालदीव, कोमोरोस, श्रीलंका, मॉरिशस, पेरू, जमैका, बहामा, ब्राझील , गयाना, अँटिग्वा आणि बारबुडा, मेक्सिको, पनामा, कोस्टा रिका, निकाराग्वा, अर्जेंटिना, उरुग्वे, पॅराग्वे, कोलंबिया, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, कॉमनवेल्थ ऑफ डॉमिनिका, ग्वाटेमाला,एल साल्वाडोर, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, नेपाळ, इराण, लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, सीरिया, दक्षिण सुदान, ट्युनिशिया, सुदान, इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, फिलीपिन्स.
लस प्रमाणपत्रे आणि जागतिक आरोग्य संघटना तसेच राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त लसींच्या सामंजस्य सहमतीसाठी सर्व देशांशी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सतत संवाद साधत आहे. जेणेकरून संबंधित देशांमधील आंतरराष्ट्रीय प्रवास त्रासमुक्त आणि सुलभ होईल.
रसायन आणि खते मंत्रालय
डिएपी आणि एनपीके खतांच्या किंमतीत वाढ करण्याचा विचार नाही-इफ्को
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
इंडियन फार्मर्स फर्टीलायजर्स लिमिटेड  ने स्पष्ट केले आहे की, डिएपी आणि एनपीके खतांच्या किंमतीत वाढ करण्याचा विचार नाही.
इफ्कोचे व्यवस्थापकीय संचालक यु.एस. अवस्थी यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस अॅसिड आणि इतर कच्च्या मालाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली तरीही आपण खतांच्या किंमतीत वाढ करणार नाही.
ते म्हणाले की, रब्बी हंगामात डीएपी व एनपीके खतांच्या एमआरपी वाढविण्याची कोणतीही योजना नाही कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्म निर्भर भारत घोषणेच्या अनुषंगाने कृषी खर्च कमी करून शेतकऱ्यांची सेवा करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. तसेच 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचेही ध्येय आहे.
इफ्को ही खतांचे उत्पादन आणि विपणन व्यवसायातील आघाडीची संस्था आहे. देशभरात कंपनीचे 5 उत्पादन प्रकल्प आहेत.
M.Iyengar/S.Thakur/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
तालचेर फर्टीलायझरर्स लिमिटेडमध्ये आरसीएफच्या समभाग गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने तालचेर फर्टीलायझरर्स लिमिटेड  मध्ये कोल गॅसिफिकेशन आधारित खत प्रकल्प उभारण्यासाठी राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टीलायझरर्स लिमिटेडद्वारे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 29.67 टक्के प्रमाणे 1033.54 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणुकीच्या खते विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
तालचेर प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनामुळे खत क्षेत्रात सरकारकडून मोठी गुंतवणूक होऊ शकेल. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील तसेच राज्ये आणि पूर्वेकडील भागाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे युरीयाच्या देशी उत्पादनात वाढ होऊन युरियामध्ये अधिक स्वयंपूर्णता येईल.
N.Sapre/ S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
उपराष्ट्रपती कार्यालय
तरुण पिढीसमोर भारताचा खरा इतिहास सादर करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
पुरातत्व शास्त्रज्ञ डॉ. जी.बी.डेगलूरकर यांना उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पुण्यभूषण पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2019
वसाहतवादी शासकांनी तयार केलेल्या इतिहासात अनेक चुका असून, तरुण पिढीसमोर भारताचा खरा इतिहास मांडण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकेय्या नायडू यांनी केले.
पुण्यात आज प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रज्ञ डॉ. जी. बी. डेगलुरकर यांना पुण्यभूषण पुरस्कार प्रदान केल्यावर ते बोलत होते. आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकात अनेक प्रतिभावंतांनी दिलेल्या योगदानाचा दुर्दैवाने उल्लेख नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
देशात 3600 राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके असून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण त्यांचे जतन आणि संवर्धन करत आहेत. या स्मारकांमधून देशाचा गौरवशाली इतिहास जतन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पुरातत्व स्थळांमध्ये वर्तमानाला भूतकाळाशी जोडण्याची क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राचीन स्मारकांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरीकाची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. ही पुरातत्व स्थळे सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांनी दत्तक घ्यावीत असे आवाहन त्यांनी केले. शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना जवळच्या पुरातत्व आणि ऐतिहासिक स्मारकांना भेट देऊन ओळख करुन द्यावी आणि या ठिकाणी स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन उपराष्ट्रपतीं केले.
R.Tidke/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 72
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आणि सेंट्रल व्हिस्टाचा विकास आणि पुनर्निर्माणाची अंतिम मुदत निश्चित
सेंट्रल व्हिस्टाचे काम नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, संसद भवनाचे काम मार्च 2022 पर्यंत, तर केंद्रीय सचिवालयाचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करावे लागेल
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2019
केंद्र सरकारने संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आणि सेंट्रल व्हिस्टाचा विकास आणि पुनर्निर्माणाची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. त्यानुसार सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, संसद भवनाचे काम मार्च 2022 पर्यंत तर केंद्रीय सचिवालयाचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करायचे आहे.
केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग ॲण्ड मॅनेजमेंट प्रा. लि. कंपनीची नियुक्ती केली आहे. केंद्र सरकारचे नियम आणि आवश्यकतेनुसार कंपनीला निर्धारित वेळेत हे काम पूर्ण करायचे आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 189