ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेसाठी भारतीय रेल्वे प्रयत्नशील
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
कोविड-19 जागतिक साथीच्या रोगामुळे देशव्यापी लॉकडाऊनच्या आज तिसऱ्या दिवशी, भारतीय रेल्वे आपल्या मालवाहतूक सेवेच्या माध्यमातून देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सर्व राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती असताना, देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये याची खात्री देण्यासाठी रेल्वेची विविध माल गोदाम, स्थानके आणि नियंत्रण कार्यालयात भारतीय रेल्वेचे कर्मचारी चोवीस तास कार्यरत आहेत.
पुरवठा साखळी कार्यरत राहण्यासाठी, काल 27 मार्च 2020 रोजी 34648 वाघिणींनी  पुरवठा करण्यात आला. पुरवठा साखळी कार्यरत राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने यापैकी जीवनावश्यक वस्तूंच्या 23682 वाघिणी 425 रॅक्समधून आणल्या. गेल्या 5 दिवसांत जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या एकूण वाघीणींची संख्या अंदाजे 1.25 लांखावर पोहोचली आहे.
जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या एकूण 23682 वाघीणींपैकी अन्नधान्य 1576, फळ आणि भाजीपाला 42, साखर 42, मिठ 42, कोळसा 20488 आणि पेट्रोलियम पदार्थ 1492 वाघिणी मधून नेण्यात आले. काल भारतीय रेल्वेने 15 वाघिणी मधून दुधाची वाहतूक देखील केली.
देशभरातील विविध ठिकाणी मालाची चढ-उतार सुलभपणे व्हावी यासाठी गृह मंत्रालयाने माल वाहतुकीवरील निर्बंध हटविले आहेत, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. यामुळे देशभरातील टर्मिनलवर मालाच्या चढ-उतारा संदर्भातील स्थानिक पातळीवरील परवानग्यांमध्ये ताळमेळ आला आहे. लॉकडाऊन कालवधीत पुरवठा साखळी निरंतर कार्यरत राहावी यासाठी भारतीय रेल्वेकडून माल वाहतुकीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 73
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म उद्योगांसाठी 'आत्मनिर्भर भारत पॅकेज'
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2 लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या स्थापनेसाठी/ त्यांना श्रेणीसुधारणा करण्यासाठी, आर्थिक, तांत्रिक तसेच व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर 'मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस  योजना' राबवत असून, त्यायोगे 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांमध्ये 10,000 कोटी रुपयांचे क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेत पतसंस्थेमधून वाढीव कर्जासाठी संमती, ब्रँडिंग आणि विपणन बळकट करून संघटित पुरवठा साखळीत एकीकरण, सामान्य सेवांमध्ये वाढ, संस्थांचे सबलीकरण, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रशिक्षण याद्वारे सूक्ष्म उद्योगांना समर्थन देणे या बाबी समाविष्ट आहेत.
अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि अमेरिका यांच्यात भूविज्ञानातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि अमेरिका यांच्यात भूविज्ञानातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासंबंधी सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांच्या संघटनांना उपलब्ध ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्यात मदत मिळेल आणि भूविज्ञान क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल. सहकार्याच्या विशेष क्षेत्रात ईको प्रणालि, हवामान अस्थिरता तसेच भूमि उपयोग परिवर्तन, ऊर्जा, खनिज संपत्ती , पर्यावरण, नैसर्गिक आपत्ती, जोखिम ,जल संसाधन, इन्फोर्मेटिक्स आणि डाटा एकीकरण क्षेत्र समाविष्ट आहेत. या करारांतर्गत, तांत्रिक माहितीचे आदान-प्रदान, प्रवास, प्रशिक्षण आणि उभय देशांच्या या क्षेत्रातील संशोधन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सहकार्य केले जाणार आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू यांच्या हस्ते ‘जनऔषधी दिवस’ च्या सांगता दिन सोहळ्याचा प्रारंभ
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू यांनी आज नवी दिल्लीतील शास्त्री भवन येथे जनऔषधी दिवसाच्या सांगता दिन सोहळ्याला उपस्थिती लावली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, औषध निर्माण विभागाचे सहसचिव रजनेश टिंगल आणि पीएमबीआय चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ गौतम शर्मा हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. नवी दिल्ली येथे जनऔषधी जन चेतना अभियान सोहोळ्याचा प्रारंभ करण्यासाठी जनऔषधी रथला केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. या उदघाटनपर कार्यक्रमाने देशभरात 5 व्या जनऔषधी सोहोळ्याची सुरुवात झाली .
सर्वांना किफायतशीर किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या औषध निर्माण विभागाकडून प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना  सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, जनऔषधी केंद्रे म्हणून ओळखली जाणारी समर्पित दुकाने जेनेरिक औषधे पुरवण्यासाठी उघडली जातात. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक जन औषधी दुकान असावे या उद्देशाने नोव्हेंबर, 2008 मध्ये जन औषधी योजना सुरू करण्यात आली.
मंत्रिमंडळ
सीमाशुल्क संबंधित बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहाय्य यासंदर्भातील भारत आणि स्पेन यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि स्पेन दरम्यानच्या सीमाशुल्क बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहाय्य संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
फायदे :
सीमाशुल्क संदर्भातील गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्याच्या आणि तपास करण्याच्या अनुषंगाने तसेच यासंबंधित गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी विश्वासार्ह, जलद आणि किफायतशीर माहिती आणि गुप्त माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल.
हा करार उभय देशांच्या सीमाशुल्क अधिकार्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल आणि सीमाशुल्क कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि सीमाशुल्क संबंधित गुन्ह्यांचा शोध आणि तपास तसेच कायदेशीर व्यापार सुलभ करण्यासाठी मदत करेल.
या करारामध्ये खालील तरतुदींचा समावेश आहे. :
I.सीमा शुल्काचे योग्य मूल्यमापन, विशेषत: सीमाशुल्क मूल्य, दर वर्गीकरण आणि दोन देशांमधील व्यापार केलेल्या वस्तूंचे मूळ ठरवण्याशी संबंधित माहिती;
II.विनंती करणाऱ्या प्राधिकरणाकडे; सादर केलेल्या घोषणापत्राच्या समर्थनार्थ तयार केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजाची पडताळणी 
III.खालील वस्तूंच्या बेकायदेशीर आयात निर्यातीसाठी सीमाशुल्क संबंधित गुन्हा:
a. शस्त्रे, दारूगोळा, स्फोटके आणि स्फोटक साधने
b. महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातत्व आणि सांस्कृतिक मूल्य असलेल्या कलात्मक आणि पुरातन वस्तू
c. पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक विषारी पदार्थ आणि अन्य पदार्थ;
d. मोठ्या प्रमाणावर सीमाशुल्क किंवा करांच्या अधीन असलेल्या वस्तू;
e. सीमाशुल्क कायद्याच्या विरोधात सीमाशुल्क संबंधित गुन्ह्यांसाठी नवीन माध्यम आणि पद्धतींचा वापर
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 195.5 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 53,637 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.12% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.66% आहे.
गेल्या 24 तासात 5,718 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या वाढून 4,26,67,088 वर
गेल्या 24 तासात 8,822 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 85.58 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,40,278 चाचण्या करण्यात आल्या.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
पुराची शक्यता वर्तविणारी स्थानके
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि गृहमंत्रालयाने जलस्रोत मंत्रालयांतर्गत केंद्रीय जल आयोगाला पुराची शक्यता वर्तवणारे स्थानक म्हणून अधिसूचित केले आहे. आजघडीला देशभरात अशा प्रकारचे 226 स्थानके कार्यरत आहेत. त्यापैकी 166 स्थानकांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे. पुराची शक्यता वर्तविणाऱ्या या स्थानकांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार देशभरातील अशा स्थानकांची संख्या 325 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात आजघडीला अशा प्रकारची एकूण 10 स्थानके कार्यरत आहेत. जलस्रोत राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 54
गृह मंत्रालय
इंडो – तिबेटियन सीमा पोलिस  च्या 59 व्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी घेतला भाग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयटीबीपीच्या पूर्ण सक्षमीकरणासाठी सरकार वचनबद्ध
आयटीबीपी अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक होण्यासाठी केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह, यांच्या प्रभावशाली नेतृत्त्वाखाली गृहमंत्रालयाने उचलली महत्त्वाची पावले
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2020
इंडो – तिबेटियन सीमा पोलिसांच्या  59 व्या स्थापना दिनानिमित्त ग्रेटर नोएडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या स्थापना दिन कार्यक्रमात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज भाग घेतला आणि संचलनाची मानवंदना स्वीकारली. आपली संस्कृती वसुधैव कुटुंबकम संकल्पनेचे महत्त्व विषद करणारी आहे, जी जागतिक शांततेचा संदेश देते. त्याच वेळेस शत्रूकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीत पूर्णपणे सक्षम राहण्याचा मंत्र देखील आपल्याला देते, असे जी. किशन रेड्डी आपल्या भाषणात म्हणाले.
आयटीबीपीद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवांची दखल घेत, रेड्डी म्हणाले, की आपल्या पर्वतीय सीमांवरील अत्यंत प्रतिकूल आणि कठोर परिस्थितीत देखील उत्कटतेने आणि व्यावसायिकतेच्या उच्च आदेशांसह सैन्य दल कार्यरत आहे. ते म्हणाले, जम्मू – काश्मिरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढा देत असो किंवा छत्तीसगडमधील नक्षलवादी, आयटीबीपीने कायमच उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे.
गृह मंत्रालयाने आयटीबीपीला 47 सीमा चौक्यांची उभारणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या वर्षी 28 प्रकारची नवी वाहने देण्यात आली आहेत. आयटीबीपीसाठी 7,223 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद तर रुपये 15 कोटी व्यवस्थापनासाठी मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती रेड्डी यांनी यावेळी दिली.
आयटीबीपी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहताना रेड्डी यांनी, राष्ट्र आणि राज्यकर्ते नेहमीच शहीदांच्या कुटुंबीयांच्या पाठिशी उभे आहे, असे आश्वासन यावेळी दिले.
रेड्डी यांनी आयटीबीपीच्या जवानांना सहा राष्ट्रपती पोलिस पदके आणि गुणवंत सेवांसाठी 23 पोलिस पदके प्रदान दिली. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना ते म्हणाले, की आयटीबीपीच्या जवानांच्या बलिदान आणि पराक्रमासाठी देश नेहमीच अभिमानी आणि ऋणी राहील.
S.Tupe/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
पंतप्रधान कार्यालय
टिहरी गढवाल मतदारसंघाच्या खासदार माला राज्य लक्ष्मी शाह यांच्या जिल्हा स्थापना दिवस साजरा करण्याच्या अभिनव पद्धतीची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
उत्तराखंड मधील टिहरी गढवाल मतदारसंघाच्या खासदार माला राज्य लक्ष्मी शाह यांनी उत्तरकाशी जिल्ह्याचा स्थापना दिवस अभिनव पद्धतीने साजरा केल्याबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची प्रशंसा केली आहे.
टिहरी गढवालच्या खासदारांनी केलेल्या ट्विट थ्रेडला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे;
“आपल्या जिल्ह्याचा स्थापना दिवस साजरा करण्याचा उत्तम उपक्रम! अशा प्रयत्नांमुळे लोकांमध्ये विविध क्षेत्रांबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढेल.”
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पेस्टच्या स्वरूपातील 8 किलो सोने जप्त केले
मुंबई, 17 जानेवारी 2023
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या  अधिकाऱ्यांच्या पथकाने, 17 जानेवारी 2023 रोजी दुबईहून मुंबईला येणारा प्रवाशांचा गट, भारतात पेस्टच्या स्वरुपात सोन्याची तस्करी करत असल्याच्या विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे, मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पाळत ठेवली होती. या संशयित प्रवाशांची ओळख पटली आणि पथकाने त्यांना विमानतळावर अडवले. प्रवाशांची कसून तपासणी केल्यावर त्यांच्याकडून पेस्टच्या स्वरूपातील 8.230 किलो सोने हस्तगत करण्यात आले. या सोन्याची किंमत अंदाजे 4.54 कोटी रुपये इतकी आहे.
जप्त करण्यात आलेले बहुतेक सोने प्रवाशांच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये लपवून ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे ते शोधणे अत्यंत कठीण होते. देशात विविध स्वरुपात सोन्याची तस्करी करणाऱ्यांना आळा घालण्याच्या आव्हानात्मक कामगिरीसाठी डीआरआयचे अधिकारी अवलंबत असलेली अनोखी कार्यपद्धती यामधून सूचित होते.
या प्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली. देशात अवैध मार्गाने सोन्याची तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींची संपूर्ण साखळी उलगडून काढण्याच्या दृष्टीने, या प्रकरणाचा पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे.PIB Mumbai | S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
संरक्षण मंत्रालय
15 मे 2020 रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे लँडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एमके- IV 'आयएनएलसीयू एल 57'  चे सातवे जहाज नौदलाच्या सेवेत रुजू
नवी दिल्ली,15 मे 2020
लेफ्टनंट जनरल पीएस राजेश्वर, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी, कमांडर इन चीफ ए अँड एन कमांड यांनी 15 मे 2020 रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे आयएनएलसीयु एल57 जहाज भारतीय नौदलाच्या सेवेत रुजू केले. भारतीय नौदलात सामील होणारे आयएनएलसीयु एल57  लँडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी  हे एमके- IV वर्गातील सातवे जहाज आहे. हे पूर्णतः स्वदेशी बनावटीचे असून कोलकाताच्या मेसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स  यांनी या जहाजाचे डिझाइन आणि उत्पादन केले आहे. आयएनएलसीयु एल57 नौदलाच्या सेवेत रुजू करणे हे स्वदेशी डिझाईन आणि जहाज निर्मिती क्षमतेचे आणखी एक उदाहरण आहे.
एलसीयू एमके- IV हे जहाज एक उभयचर जहाज आहे ज्यामध्ये प्रमुख युद्ध रणगाडे, सशस्त्र वाहने, सैन्य आणि उपकरणे जहाजापासून किनाऱ्यावर तैनात करण्याच्या मुख्य भूमिका सक्षम पणे बजावली जाईल अशाप्रकारे त्याचे डिझाईन तयार करण्यात आले आहे. अंदमान आणि निकोबार कमांडमध्ये असणारी ही जहाजे समुद्रकिनारी मोहीम, शोध आणि बचाव, आपत्ती निवारण कार्य, पुरवठा आणि दुर्गम बेटांमधून निर्वासन अशा विविध कामांसाठी तैनात करता येतील.
लेफ्टनंट कमांडर हर्षवर्धन वेणुगोपाल यांच्या कमांडखालील या जहाजात 5 अधिकारी आणि 45 नौदल कर्मचारी असून हे जहाज 160 अतिरिक्त सैनिक घेऊन जाण्यास सक्षम आहे. हे जहाज 830 टन विस्थापनासह मुख्य युद्ध रणगाडा अर्जुन, टी 72 यासारख्या विविध प्रकारच्या युद्ध उपकरणांसह आणि इतर वाहने नेण्यास सक्षम आहे. हे जहाज इंटिग्रेटेड ब्रिज सिस्टम  आणि इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म मॅनेजमेंट सिस्टम  यासारख्या अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्रगत प्रणालींसह सुसज्ज आहे.
या श्रेणीतील शेवटचे जहाज मेसर्स जीआरएसई, कोलकाता येथे बांधकामांच्या प्रगत टप्प्यात पोहोचले असून या वर्षाच्या अखेरीस हे नौदलाच्या सेवेत रुजू होणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या अनुषंगाने या जहाजांचा समावेश देशाच्या सागरी सुरक्षेच्या गरजांना हातभार लावेल असा अंदाज आहे.M.Jaitly/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे ढाक्यात आगमन
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून ढाक्यात भेटीदाखल आगमन झाले.ही ऐतिहासिक भेट , शेख मुजबूर रहमान यांची जन्मशताब्दी-मुजीब बोर्शो साजरी करण्यासाठी, तसेच भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 50 वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ आणि बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुध्दाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने होत आहे.
पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी हे विशेष बाब म्हणून पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत करण्यासाठी हझरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उपस्थित होते .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यावेळी गार्ड ऑफ ऑनर आणि 19 तोफांची सलामी देण्यात आली .
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
प्रख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे;
"संस्कृत साहित्याच्या गाढ्या अभ्यासक वेद कुमारी घई जी यांच्या निधनाने अत्यंत दु:ख झाले. त्यांच्या अतुलनीय योगदानामुळे आपला सांस्कृतिक वारसा समृद्ध झाला आहे. त्यांचे कार्य विद्वानांना नेहमीच प्रेरणा देत राहील. त्यांचे कुटुंबिय आणि प्रशंसकांप्रती माझ्या शोकभावना. ओम शांती: पंतप्रधान"N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शहरातील बस परिवहनाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "पीएम-ई-बस सेवा" ला दिली मंजुरी; सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नसलेल्या शहरांना प्राधान्य
169 शहरांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 10,000 ई-बस चालवल्या जाणार; हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत 181 शहरांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाणार सुधारणा
योजनेचा एकूण अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये
थेट रोजगाराच्या 45,000 हून अधिक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी  तत्त्वावर शहरातील बस परिवहन सेवेच्या विस्तारासाठी "पीएम-ई-बस सेवा" या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपयांचे साहाय्य केंद्र सरकार करेल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस परिवहन सेवेच्या कार्यान्वयनाला मदत करेल.
न पोहोचलेल्यांपर्यंत पोहोचणे:
या योजनेत, 2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना समाविष्ट केले जाईल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व राजधान्या, ईशान्य प्रदेश आणि पर्वतीय राज्यांचा यात समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.
थेट रोजगार निर्मिती:
या योजनेंतर्गत, शहरातील बस परिवहन सेवेत सुमारे 10,000 बसेस चालवल्या जातील. यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट रोजगार निर्माण होतील.
योजनेत दोन भाग आहेत:
भाग अ - शहरातील बस सेवांचा विस्तार:
मंजूर बस योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी  तत्वावर 10,000 ई-बसेससह शहरी बस परिवहनाचा विस्तार केला जाईल.
त्याच्याशी संलग्न पायाभूत सुविधा, आगारांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास/अद्ययावतीकरण करण्यास मदत करेल; आणि ई-बससाठी बिहाइंड द मीटर म्हणजे वीज उत्पादन व साठवणूक व्यवस्था यासारख्या विद्युत पायाभूत सुविधांची  उभारणी करता येईल.
भाग ब- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रम : 
बसचे प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टीमोडल इंटरचेंज सुविधा, एनसीएमसी-आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या हरित उपक्रमांचा योजनेत समावेश आहे.
कार्यान्वयनासाठी पाठबळ: योजनेअंतर्गत, या बस सेवा चालवण्यास आणि बस ऑपरेटरना पैसे देण्यास राज्य किंवा शहरे जबाबदार असतील. प्रस्तावित योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देऊन या बस चालवण्यास केंद्र सरकार मदत करेल.
ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन:
- ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण पाठबळ देईल.
- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना मदत केली जाईल.
- बस प्राधान्य पायाभूत सुविधांमुळे केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रसाराला गती मिळणार नाही, तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नवोन्मेष तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मजबूत पुरवठा साखळी विकसित करण्यासही चालना मिळेल.
- या योजनेत ई-बसचा समूह तयार करण्यासाठी, इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी अर्थव्यवस्थेलाही अनुकूल बनवावे लागेल.
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
- बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्यामुळे होणार्या बदलामुळे हरित गृह वायू  उत्सर्जन कमी होईल.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने 2009 मध्ये काढलेल्या राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणाची जागा घेण्यासाठी, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दि. 04.06.2018 रोजी राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 ची अधिसूचना काढली होती.
जैविक इंधनांच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती, राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये जैविक इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यासंबंधी घेतलेले निर्णय, स्थायी समितीच्या शिफारशी आणि दि. 01.04.2023 पासून देशभर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा पूर्ववर्ती निर्णय- या घटकांमुळे राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणामध्ये करण्याच्या पुढील प्रमुख सुधारणांना मान्यता मिळाली आहे-:
- जैविक इंधननिर्मितीसाठी उपयुक्त कच्च्या मालाला अधिक परवानगी देणे
- पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट 2030 ऐवजी इथेनॉल पुरवठा वर्ष  2025-26 पासून म्हणजे ठरलेल्या मुदतीआधीच प्रत्यक्षात आणणे,
- देशात विशेष आर्थिक क्षेत्रात/ निर्यातोन्मुख एककांमध्ये 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत जैविक इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन देणे
- एनबीसीसी मध्ये नवीन सदस्यांची भर घालणे
- विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये जैविक इंधनांच्या निर्यातीला परवानगी देणे आणि
- एनबीसीसी अर्थात राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांनुसार धोरणातील काही वाक्यांशांमध्ये बदल करणे किंवा ते काढून टाकणे
या प्रस्तावामुळे एतद्देशीय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती मिळू शकेल. तसेच याची परिणती म्हणून मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल व अधिक रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल.
जैविक इंधनांविषयीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण 2018 मध्ये अस्तित्वात आले. सुधारणांच्या सदर प्रस्तावामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेचा मार्ग प्रशस्त होईल. जैविक इंधनांच्या अधिकाधिक निर्मितीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करता येईल. जैविक इंधनांच्या निर्मितीसाठी अधिकाधिक कच्च्या मालाला परवानगी मिळत असल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल व या साऱ्याची परिणति म्हणून 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जेबाबत स्वावलंबी करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्याचा दिशेने वाटचाल सुरु होईल.
S.Tupe/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सत्यजीत रे यांच्या शताब्दीनिमित्त गोव्यात 51 व्या इफ्फीमधील विशेष विभागाचे धृतिमन चटर्जी यांच्या हस्ते उद्घाटन
पणजी, 17 जानेवारी 2021
भारतीय चित्रपट सृष्टीवर आपल्या कारकिर्दीचा अमिट ठसा उमटविणारे प्रतिभावंत दिग्गज चित्रपट दिग्दर्शक सत्यजित रे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या चित्रपटांचा मागोवा घेणारा एक स्वतंत्र विभाग यंदाच्या 51व्या इफ्फी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये तयार केला आहे. या विभागाचे उद्घाटन सुप्रसिद्ध बंगाली अभिनेते धृतिमन चटर्जी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.
धृतिमन चटर्जी यांनी आपल्या कारकिर्दीचा प्रारंभ 1970 मध्ये सत्यजित रे यांच्या ‘प्रतिव्दंदी’ या प्रायोगिक चित्रपटातून केला होता.
इफ्फीच्या या विशेष विभागामध्ये सत्यजिर रे यांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांच्या पाच चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे.
- चारूलता  - रवींद्रनाथ टागोरांच्या उत्कष्ट कथेवर हा चित्रपट आधारित असून त्यामध्ये एकाकी तरूण पत्नीची कहाणी आहे. या चित्रपटाचे समीक्षकांकडून खूप कौतुक झाले होते.
- घर बायेर  - बंगालच्या फाळणीच्या पृष्ठभूमीवर घडणारे एक रोमँटिक नाट्य या चित्रपटात घडते. दोन वेगळ्या विचारधारांमध्ये अडकलेली नायिका यामध्ये सत्यजित रे यांनी रंगवली आहे.
- पथेर पांचाली  - अपू त्रिधारेतील हा पहिला चित्रपट आहे. बिभुतीभूषण बंदोपाध्याय यांच्या कादंबरीवर आधारित या चित्रपटात अपूच्या बालपणीच्या काळाचे चित्रण आहे.
- शतरंज के खिलाडी  - प्रेमचंद यांच्या लघुकथेवरून तयार करण्यात आलेल्या या चित्रपटामध्ये स्वातंत्र्य लढ्याच्या पूर्व काळाची म्हणजे 1857 च्या आधीची पाश्र्वभूमी चित्रित केली आहे.
- सोनार केल्ला  - सत्यजित रे यांच्या हेरकथांमधले पात्र ‘फेलुदा’ याच्या प्रारंभीच्या काळातला जो प्रवास आहे त्याविषयी हा चित्रपट आहे.
याप्रसंगी बोलताना चटर्जी म्हणाले, सत्यजीत रे यांचा सिनेमा कालातीत आहे, तो आजच्या काळाशी सुसंगत आहे आणि तो समकालीन आहे, असेही म्हणता येते. चित्रपट निर्मितीची कलेमध्ये रे हे एक कुशल कारागिर होते, हे त्यांच्या प्रत्येक सिनेमामध्ये दिसून येते. त्यांच्या चित्रपटात साधेपणा होता अतिशय कमी खर्चात तयार होणारा त्यांचा सिनेमा आशयाच्या दृष्टीने मात्र जागतिक दर्जाचा होता. मानवतावादी सत्यजित रे हे कोणत्याही परिस्थितीकडे अतिशय सहानुभूतीने पाहत होते. निंदा करणे त्यांच्या स्वभावातच नव्हते, असेही धृतिमन चटर्जी यावेळी म्हणाले.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
‘इसीआर’दाखल करण्यासाठी आस्थापनांना महिनाभराची मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीमुळे देशभरामध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी दि.24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण देशात लॉकडाउन घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वित्तीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर उपाय योजना म्हणून केंद्र सरकारने मार्च 2020 या महिन्याचे इसीआर म्हणजेच इलेट्रॉनिक चलन रिटर्न भरण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार सर्व आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे इ-चलन 15 एप्रिल, 2020 ऐवजी आता 15 मे,2020 पर्यंत भरू शकणार आहेत.
मार्च 2020 च्या वेतन चलन भरण्याची नियमित तारीख 15 एप्रिल 2020 आहे. मात्र ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952 अनुसार सर्व आस्थापनांसाठी 30 दिवसांचा अवधी दिलेला असतो. त्या काळामध्ये प्रशासकीय शुल्काची पूर्तता केली जाते. आता या कालावधीला मुदत वाढवून दिली आहे.
या संदर्भात श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आस्थापनांच्या प्रमुखांना दिलासा देण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात कर्मचारी वर्गाला वेळेवर वेतन देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे,यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्मचारी वर्गाला वेतन मिळण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये. तसेच प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेला प्रोत्साहन देण्याचा हेतूही यामागे आहे.
या सवलतीचा लाभ सुमारे 6लाख आस्थापनांना होणार आहे. त्यांना इसीआर भरण्यास विलंब होणार नाही. आणि या संस्था जवळपास 5 कोटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देवू शकणार आहेत.
आस्थापनांना वेतन आणि प्रशासकीय शुल्क आता 15 मे, 2020 पर्यंत देय असणार आहे.
मार्च 2020चे वेतन वितरीत करणाऱ्या मालकांना मार्च,2020 च्या ईपीएफच्या थकबाकीच्या देय तारखेला मुदतवाढीची सवलत मिळेल शिवाय, 15 मे, 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी पैसे भरल्यास व्याज आणि दंडही आकारला जाणार नाही.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar
(