पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्ली येथे इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस समिट 2023 मध्ये पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
टाइम्स समूहाचे समीर जैन जी, विनीत जैन जी, ग्लोबल बिझनेस समिट साठी आलेले सर्व मान्यवर, उद्योग क्षेत्रातील मित्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, माध्यम क्षेत्रातील लोक, इतर मान्यवर, स्त्री आणि पुरुषगण,
मी माझे भाषण सुरु करण्यापूर्वी, थोडे शिव भक्ती आणि लक्ष्मी उपासनाकडे वळतो, तुम्ही सूचना केलीत प्राप्तिकर वाढवण्यासंबंधी, माहित नाही हे लोक नंतर काय करतील, मात्र तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, आणि विशेषतः महिलांसाठी, त्यांना बँकेतील ठेवीवर दोन वर्षांसाठी एका विशिष्ट प्रकारच्या व्याजाची हमी दिली जाईल, आणि मला वाटते की तुम्ही जे म्हणत आहात त्या दिशेने एक चांगले पाऊल आहे आणि तुम्हाला ते कदाचित आवडेल. आता हे तुमच्या संपादकीय विभागाचे काम आहे, त्या सर्व गोष्टी शोधून कधी योग्य वाटेल तेव्हा त्याला स्थान द्यावे. देशातील तसेच जगभरातून आलेल्या उद्योजकांचे मी अभिनंदन करतो, स्वागत करतो.
यापूर्वी मला 6 मार्च, 2020 रोजी ईटी ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली होती. तसे पाहिले तर तीन वर्षांचा काळ खूप मोठा नसतो, मात्र या तीन वर्षांतील विशिष्ट कालावधी पाहिला तर वाटते की संपूर्ण जगाने एक खूप मोठा टप्पा गाठला आहे. जेव्हा आपण मागच्या वेळी भेटलो होतो, तेव्हा मास्क आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग नव्हता. लोकांना वाटायचे की लस तर लहान मुलांसाठी आवश्यक आहे किंवा एखादा गंभीर आजार असेल अशा रुग्णांसाठी आवश्यक आहे. बहुतांश लोकांनी तेव्हा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत फिरायला जाण्याची तयारी देखील करून ठेवली होती. अनेकांनी हॉटेल्स आरक्षित केली असतील. मात्र 2020च्या त्या ईटी परिषदेच्या बरोबर 5
दिवसांनंतर कोविडला महामारी म्हणून घोषित करण्यात आले आणि मग आपण पाहिले की काही दिवसांत संपूर्ण जगच बदलले. या तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण जग बदलले, जागतिक व्यवस्था बदलल्या आणि भारत देखील बदलला आहे. मागील काही काळात आपण सर्वांनी ‘अँटीफ्रॅजाईल’च्या मनोरंजक संकल्पनेवर अनेक चर्चा ऐकल्या आहेत. तुम्ही उद्योग जगतातील दिग्गज आहात. तुम्ही ‘अँटीफ्रॅजाईल’चा अर्थ आणि त्याची भावना चांगल्या प्रकारे जाणता. एक अशी व्यवस्था जी केवळ प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत नाही तर त्या प्रतिकूल परिस्थितीचा वापर करून ती अधिक मजबूत होते, विकसित होते.
मी जेव्हा ‘अँटीफ्रॅजाईल’ संकल्पनेबाबत ऐकले, तेव्हा सर्वप्रथम माझ्या मनात 140 कोटी भारतीयांच्या सामूहिक संकल्पशक्तीचे चित्र उभे राहिले. मागील तीन वर्षांमध्ये जेव्हा जगाला कधी कोरोना, कधी युद्ध, कधी नैसर्गिक आपत्तीच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते, त्यावेळी भारताने आणि भारतातील लोकांनी एका अभूतपूर्व शक्तीचे दर्शन घडवले. भारताने जगाला दाखवून दिले की ‘अँटीफ्रॅजाईल’ असण्याचा खरा अर्थ काय असतो. तुम्ही विचार करा, कधी काळी फ्रॅजाईल फाईव्ह बाबत बोलले जात होते, तर आता भारताची ओळख ‘अँटीफ्रॅजाईल’ मुळे होत आहे. संकटाचे संधीत रूपांतर कसे करायचे हे भारताने जगाला विश्वासाने दाखवून दिले आहे.
100 वर्षातील मोठ्या संकट काळात भारताने जे सामर्थ्य दाखवले, त्याचा अभ्यास करून 100 वर्षानंतर मानवतेला देखील स्वतःचा अभिमान वाटेल. आज या सामर्थ्यावर विश्वास दाखवत भारताने 21व्या शतकातील तिसऱ्या दशकाचा पाया रचला आहे, वर्ष 2023 मध्ये प्रवेश केला आहे. भारताच्या या सामर्थ्याचा प्रतिध्वनी आज ईटी ग्लोबल समिटमध्ये देखील ऐकू येत आहे.
मित्रहो,
तुम्ही यावर्षीची इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस समिटची संकल्पना 'व्यवसायाची पुनर्कल्पना करा, जगाची पुनर्कल्पना करा' अशी ठेवली आहे. मला हे माहीत नाही की ही पुनर्कल्पनेची संकल्पना केवळ इतरांसाठीच आहे की इतरांवर प्रभाव पाडणाऱ्यांसाठी  देखील आहे, ते देखील यांची अंमलबजावणी करतील का? आपल्याकडे तर बहुतांश ओपिनियन मेकर्स दर सहा महिन्यांनी एकच उत्पादन नव्याने पुन्हा पुन्हा आणण्यात व्यस्त असतात आणि यातही ते नवी कल्पना वापरत नाहीत. असो, इथे अनेक समंजस लोक बसले आहेत, काहीही असो, मात्र आजच्या काळाशी अतिशय सुसंगत अशी ही संकल्पना आहे. कारण, जेव्हा देशाने आम्हाला सेवेची संधी दिली, तेव्हा पहिले काम आम्ही नव्याने कल्पना करण्याचे केले. 2014 मध्ये तर अशी स्थिती उद्भवली होती की लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांमुळे देशाची प्रतिष्ठा धोक्यात आली होती. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आपल्या हक्कांपासून वंचित राहिले होते. युवकांच्या आकांक्षा, कौटुंबिक वाद, घराणेशाहीचे बळी ठरत होते. धोरण लकव्यामुळे पायाभूत विकास प्रकल्प रखडत होते. अशा विचार आणि दृष्टिकोनासह देशाचा वेगवान विकास करत पुढे मार्गक्रमण करणे अशक्य होते. म्हणून आम्ही ठरवले की शासनाच्या प्रत्येक पैलूचा पुनर्विचार करायचा, नव्याने शोध घ्यायचा. गरीबांना सशक्त करण्यासाठी कल्याणकारी सेवा वितरणात सुधारणा कशी करायची याचा आम्ही नव्याने विचार केला. सरकार अधिक कार्यक्षमतेने पायाभूत सुविधा कशा निर्माण करू शकेल याची आम्ही पुनर्कल्पना केली. देशातील नागरिकांशी सरकारचे नाते कसे असावे याचाही आम्ही नव्याने विचार केला. मी तुम्हाला कल्याणकारी सेवा वितरणाशी संबंधित पुनर्कल्पनेबाबत थोडे विस्ताराने सांगू इच्छितो.
गरीबांचीही बँक खाती असावीत, गरीबांनाही बँकेकडून कर्ज मिळावे, गरीबांनाही आपले घर आणि मालमत्तेचे हक्क मिळावेत, त्यांना शौचालय, वीज आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन, वेगवान इंटरनेट कनेक्टिविटी मिळावी, यापूर्वी त्यांच्या या गरजाही पूर्ण करायचा विचार केला जात नव्हता. ही विचारसरणी बदलणे , त्याबाबत पुनर्विचार करणे खूप गरजेचे होते. काही लोक गरीबी दूर करण्याच्या गप्पा मारत होते, मात्र सत्य स्थिती ही होती की पूर्वी गरीब हे देशावरचे ओझे आहेत असे मानले जायचे. म्हणून त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले होते, त्याउलट आमचा भर गरीबांना सक्षम करण्यावर आहे, जेणेकरून ते पूर्ण क्षमतेने देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. थेट लाभ हस्तांतरणच्या उदाहरणाकडे तुमचे बरोबर लक्ष गेले असेल. तुम्हाला माहितच आहे, आपल्याकडे सरकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार, गळती आणि दलाल या गोष्टी अगदी सराईतपणे व्हायच्या आणि समाजानेही ते स्वीकारले होते. सरकारचे, अर्थसंकल्पाचे आकारमान, सरकारचा खर्च वाढत गेला, मात्र गरीबी देखील वाढत गेली. 4 दशकांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते की सरकार विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 1 रुपया दिल्लीहून पाठवते, तेव्हा लाभार्थ्यांपर्यंत केवळ 15 पैसेच पोहचतात. मध्ये त्या पैशांचे काय होते मला माहित नाही.
आमच्या सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत 28 लाख कोटी रुपये डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केले आहेत. आता तुम्ही विचार करा, राजीव गांधी जे म्हणाले होते, तीच गोष्ट जर मी आजच्या काळाशी जोडली, एका रुपयातले 15 पैसे पोहचतात हा मुद्दा धरला, तर 85 टक्के म्हणजेच 24 लाख कोटी रुपये ही रक्कम कुणाच्या तरी खिशात गेली असती, कुणीतरी लुटले असते, गायब झाले असते आणि केवळ 4 लाख कोटी रुपये गरीबांपर्यंत पोहचले असते, मात्र मी नव्याने कल्पना केली, थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेला प्राधान्य दिले. आज एक रुपया दिल्लीतून जातो, तेव्हा 100 पैकी 100 पैसे लाभार्थ्यापर्यंत पोहचतात. याला म्हणतात नव्याने विचार करणे.
मित्रहो,
एकदा नेहरूजी म्हणाले होते की ज्या दिवशी प्रत्येक भारतीयाकडे शौचालयाची सुविधा असेल, त्या दिवशी आपण समजू की देशाने विकासाची नवी उंची गाठली आहे. मी हे पंडित नेहरु यांच्याबद्दल बोलत आहे. किती वर्षांपूर्वी ते म्हणाले असतील, तुम्ही अंदाज लावू शकता. म्हणजेच नेहरुजींना देखील ही समस्या माहित होती, मात्र त्यावर उपाय शोधण्याची तत्परता दिसली नाही आणि यामुळेच देशाचा खूप मोठा भाग दीर्घकाळ मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिला. 2014 मध्ये जेव्हा आम्हाला सेवा करायची संधी मिळाली, तेव्हा देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये स्वच्छतेचे प्रमाण 40 टक्क्यांहून देखील कमी होते. आम्ही इतक्या कमी वेळेत 10 कोटींहून अधिक शौचालये बांधली, स्वच्छ भारत अभियान सुरु केले. आज देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये स्वच्छतेचे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.
मी तुम्हाला आकांक्षी जिल्ह्यांचेही एक उदाहरण देऊ इच्छितो. पुनर्कल्पनेची जी संकल्पना तुम्ही मांडली आहे मी देखील त्याच मर्यादित क्षेत्रात स्वतःला ठेऊ इच्छितो. परिस्थिती अशी होती की 2014 पूर्वी देशात शंभरहून अधिक असे जिल्हे होते ज्यांना खूपच मागास मानले जात होते. गरीबी; मागासलेपणा; रस्त्यांचा अभाव; पाण्याची गैरसोय; शाळा, रुग्णालय, शिक्षण, रोजगार आणि विद्युत जोडणी यांचा अभाव हीच या जिल्ह्यांची ओळख होती. आणि या जिल्ह्यात, या भागात आपल्या देशातील अनेक आदिवासी बंधू भगिनी राहत होते. आम्ही मागास या कल्पनेला पुनर्कल्पित केले आणि या जिल्ह्यांना आकांक्षी जिल्हे बनवले. पूर्वी या जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांना शिक्षेची नेमणूक म्हणून पाठवले जात होते. तिथे आज सर्वोत्तम आणि तरुण अधिकार्यांना नियुक्त केले जात आहे.
आज केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन हे सर्वजण मिळून या जिल्ह्यांचा कायापालट करण्यासाठी मन लावून काम करत आहेत. यामुळे आपल्याला खूप चांगले परिणाम दिसून येत आहेत आणि या सर्वांचे रियल टाईम मॉनिटरिंग देखील होत आहे, मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. हेच पहा ना उत्तर प्रदेशातील आकांक्षी जिल्हा फतेहपुर मध्ये रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसुतींचे प्रमाण 47 टक्क्यांवरून वाढून 91 टक्के झाले आहे आणि यामुळे माता मृत्यू दर, शिशु मृत्यू दरात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. मध्यप्रदेशातील आकांक्षी जिल्हा बडवानीमध्ये लसीकरण पूर्ण झालेल्या बालकांची संख्या 40 टक्क्यांवरून वाढून 90 टक्क्यांवर पोचली आहे. मुलांच्या भवितव्याचा विचार केला जात आहे. महाराष्ट्रातील आकांक्षा जिल्हा वाशिममध्ये क्षय रोगावरील उपचारांचा यशस्वीता दर पूर्वी 40 टक्के इतकाच होता जो आता वाढवून जवळपास 90 टक्के झाला आहे. कर्नाटकातील आकांक्षी जिल्हा यादगिरमध्ये आता ब्रॉड बँड सेवेशी जोडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या 20 टक्क्यांवरून वाढून 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. अशी कितीतरी परिमाणे आहेत ज्यांच्यानुसार पूर्वी अनेक जिल्ह्यांना मागास जिल्हे संबोधून वाळ टाकण्यात आले होते. अशा आकांक्षी जिल्ह्यांचे कव्हरेज संपूर्ण देशाच्या एव्हरेज पेक्षाही जास्त होत आहे. याला म्हणतात पुनर्कल्पना.
मी तुम्हाला स्वच्छ पाणी पुरवठ्याचे उदाहरण देईन. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या सात दशकांनंतर देखील आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील फक्त 30 मिलियन म्हणजे तीन कोटी घरांमध्येच नळ जोडणी झाली होती. 160 मिलियन म्हणजेच 16 कोटी छोट्या गावांमधील कुटुंबे यापासून वंचित होती. आम्ही बड्या बड्या गप्पा मारण्या ऐवजी 80 मिलियन म्हणजेच आठ कोटी नव्या नळ जोडण्या फक्त साडेतीन वर्षात दिल्या आहेत. ही आहे पुनर्कल्पनेची कमाल.
मित्रांनो,
या शिखर परिषदेत सहभागी झालेले तज्ज्ञ देखील ही गोष्ट मान्य करतील की भारताच्या जलद प्रगतीसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. पण देशात पूर्वी काय स्थिती होती ? आणि जी स्थिती होती ती का होती? अगदी इकॉनोमिक टाइम्समध्ये याबाबत मोठे मोठे संपादकीय लेख छापण्यात आले होत, तसेच लोकांनी आपली मते व्यक्त केली होती. आणि यात प्रामुख्याने एका गोष्टीचा उल्लेख करण्यात आला होता, ती म्हणजे आपल्या इथे पायाभूत सुविधांशी संबंधित निर्णय घेताना देशाच्या गरजेकडे जास्त लक्ष न देता राजनैतिक महत्त्वकांक्षेला प्राथमिकता दिली जात होती. या गोष्टीचा जो परिणाम झाला तो परिणाम संपूर्ण देश भोगत आहे. जर कुठे रस्त्यांची निर्मिती केली जात असेल तर सर्वप्रथम हे पाहिले जायचे की रस्ता तयार झाल्यानंतर आपल्याला मते मिळतील की नाही. रेल्वेचा थांबा कुठे असेल कुठे नसेल हे देखील राजनीतिक नफा-तोटा पाहून ठरवले जात होते. म्हणजेच काय तर, पायाभूत सुविधांचे सामर्थ्य यापूर्वी कधी लक्षातच घेतले गेले नाही. आमच्या जवळच्या या काही बाबी तुम्हाला आश्चर्यचकित करणाऱ्या असतील कधी इकॉनोमिक टाइम्स वाल्यांनी लिहिले नसेल, दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे, आपल्या इथे धरणे बांधली जातात मात्र, कालव्यांचे जाळे बनवले जात नाही. तुम्ही विचार करू शकता की सहा मजली घरे बांधली आणि या इमारतीत लिफ्टही नाही आणि जिना देखील नाही, असा तुम्ही विचार करू शकता. धरणे बांधली गेली पण कालवे नाहीत, पण कदाचित त्यावेळी इकॉनॉमिक टाइम्सला हे उचित वाटले नसेल.
आपल्याजवळ खनिजे होती मात्र खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी संपर्क सुविधा कधीच नव्हती. आपल्याजवळ बंदरे होती मात्र रेल्वे आणि रस्त्याद्वारे संपर्क साधण्यात अनेक अडचणी होत्या. आपल्याजवळ ऊर्जा प्रकल्प होते मात्र विद्युत प्रेषण सुविधा अपुरी होती आणि जी होती ती देखील दयनीय अवस्थेत होती.
मित्रांनो,
आम्ही पायाभूत सुविधांना भूमिगत कक्ष म्हणून पाहण्याची सवय सोडून दिली आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला एका भव्य धोरणाच्या स्वरूपात पुनर्कल्पित केले. आज भारतात प्रतिदिन अडतीस किलोमीटर या वेगाने महामार्ग बनत आहेत आणि दररोज पाच किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीच्या रेल्वे लाईन टाकल्या जात आहेत. आपली बंदर क्षमता येत्या दोन वर्षात 3000 मॅट्रिक टन प्रति वर्ष इतकी होईल. 2014 च्या तुलनेत कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 74 वरून वाढून 147 झाली आहे. या नऊ वर्षात ग्रामीण क्षेत्रात सुमारे साडेतीन लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनवण्यात आले आहेत. सुमारे 80 हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्यात आले. हा संपूर्ण नऊ वर्षांचा हिशेब मी आपल्याला देत आहे. याची आठवण करून देणे आवश्यक आहे, कारण याला वगळून माहिती देणारे अनेक लोक आहेत. याच नऊ वर्षात तीन कोटी गरीब कुटुंबांना पक्की घरे बनवून देण्यात आली, आणि हा तीन कोटीचा आकडा इतका मोठा आहे की जगातील अनेक देशांची इतकी लोकसंख्या देखील नाही जितकी घरे आम्ही नऊ वर्षात भारतातील गरिबांना दिली आहेत.
मित्रांनो,
भारतात पहिली मेट्रो कोलकात्यामध्ये 1984 साली सुरू झाली होती. म्हणजेच आपल्याकडे तंत्रज्ञान आले होते, तज्ज्ञ होते. मग, नंतर काय झाले? देशातील अनेक शहरे मेट्रोपासून वंचित राहिली. 2014 पर्यंत म्हणजे तुम्ही मला तुमच्या सेवेची संधी दिली त्यापूर्वी 2014 पर्यंत दर महिन्याला अर्धा किलोमीटरच्या जवळपास नवी मेट्रो लाईन बनवली जात होती. 2014 नंतर मेट्रोचे जाळे पसरवण्याची सरासरी वाढून दर महिन्याला सुमारे सहा किलोमीटर इतकी झाली. आता भारत मेट्रो मार्ग लांबीच्या बाबतीत जगभरात पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. येत्या काही महिन्यात आपण जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार आहोत.
मित्रांनो,
आज प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला गती देत आहेच आणि जसे विनीतजी म्हणाले तसे गती आणि शक्ती या दोन्हीला आपण जोडले आहे. म्हणजे ही पूर्ण संकल्पना कशी गती देत आहे आणि त्याचा परिणाम काय होत आहे हे फक्त रेल्वे मार्गापर्यंत मर्यादित नाही. जेव्हा आपण गती शक्ती बाबत विचार करतो तेव्हा ही तर क्षेत्र विकासाची आणि तेथील लोकांच्या विकासाची एक त्रिवेणी संगम व्यवस्था यात जोडलेली आहे हे लक्षात येते. गतीशक्ती व्यासपीठावर तुमच्यापैकी जे लोक तंत्रज्ञानात रुची बाळगून आहेत त्यांच्यासाठी कदाचित ही माहिती
खूपच चित्तवेधक असेल. आज गतीशक्ती हे जे आपले व्यासपीठ आहे, यावर पायाभूत सुविधांच्या मॅपिंगचे सोळाशेहून अधिक स्तर आहेत आणि कोणताही प्रश्न कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने सोळाशे स्तर ई - पद्धतीने पार करून निर्णय घेतला जातो. आपला एक्सप्रेस वे असो, अथवा दुसरी कुठली पायाभूत सुविधा,आज सर्वात छोटा आणि सर्वात जास्त किफायतशीर मार्ग निश्चित करण्यासाठी त्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी देखील जोडण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री गतीशक्ती मुळे क्षेत्र आणि लोकांचा विकास कसा होतो याचे एक उदाहरण मी आपल्याला देतो. यामुळे आपण कोणत्याही एका भागात लोकसंख्येची घनता आणि शाळांची उपलब्धता यांचा मागवा घेऊ शकतो. सोळाशे परिमाणांवर आधारित. आणि फक्त मागणी किंवा राजनैतिक दृष्टिकोनाच्या आधारावर शाळांना परवानगी देण्याऐवजी आपण गरज आहे तेथेच शाळा सुरू करत आहोत. म्हणजेच हे गतीशक्ती व्यासपीठ म्हणजे मोबाईल टॉवर कुठे लावणे उपयोगी ठरेल, हे देखील निश्चित करू शकते. आम्ही निर्माण केलेली ही एक अनोखी व्यवस्था आहे.
मित्रांनो,
आम्ही पायाभूत सुविधांना कसे पुनर्कल्पित करत आहोत याचे आणखी एक उदाहरण आहे आपला हवाई वाहतूक विभाग. हे इथे उपस्थित असलेल्या खूपच कमी लोकांना हे माहिती असेल की, आपल्या येथे अनेक वर्षां पर्यंत एक खूप मोठे हवाई क्षेत्र केवळ संरक्षण दलांसाठी राखीव ठेवलेले होते. या कारणामुळे विमानांना भारतामध्ये कोठेही जाण्या येण्यासाठी जास्त वेळ लागत होता. कारण तो भाग जर संरक्षण दलाचे हवाई क्षेत्र असेल तर इतर विमाने तिथून जाऊ शकत नव्हती. त्यामूळे त्यांना खूप मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत होता. ही समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही संरक्षण दलासोबत चर्चा केली. आज 128 हवाई मार्ग नागरी वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत.
याच कारणामुळे हवाई मार्ग लहान झाले आहेत. यामुळे वेळेचीही बचत होत आहे आणि इंधनाचीही बचत होत आहे. दोन्हींची बचत करण्यासाठी मदत मिळत आहे. आणि मी आपल्याला आणखी एक संख्या- आकडा देतो. या एका निर्णयामुळे जवळपास 1 लाख टन सीओटू उत्सर्जनही कमी झाले आहे. ही पुनर्कल्पनेची ताकद!
मित्रांनो,
आज भारताने प्रत्यक्षात, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी विकासाचे एक नवीन मॉडेल संपूर्ण विश्वासमोर ठेवले आहे. याचे संयुक्त उदाहरण म्हणजे आम्ही केलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आहेत. गेल्या 9 वर्षांमध्ये आम्ही देशामध्ये 6 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबरचे जाळे टाकले आहे. गेल्या 9 वर्षांमध्ये देशामध्ये मोबाईल निर्मिती उद्योग विभागांची संख्या अनेकपटींनी वाढली आहे. गेल्या 9 वर्षांमध्ये देशामध्ये इंटरनेट डेटाच्या दरामध्ये 25 टक्के कपात केली गेली आहे. जगामध्ये सर्वात स्वस्त डेटा भारतामध्ये उपलब्ध करून दिला जातो. याचे परिणाम काय झाले? वर्ष 2012 मध्ये, आमचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रॅफिक’ मध्ये भारताची फक्त दोन टक्के भागिदारी होती. तर पाश्चिमात्य देशांची या बाजारपेठेत 75 टक्के भागीदारी होती. 2022 मध्ये भारताची ‘ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रॅफिक’ मध्ये 21 टक्के भागीदारी आहे. तर उत्तर अमेरिका आणि युरोप यांच्याकडे ग्लोबल ट्रॅफिकचा हिस्सा आता एक चतुर्थांशच राहिला आहे. आज जगातल्या ‘रियल टाइम डिजिटल पेमेंटस्’ व्यवहारापैकी भारतामध्ये 40 टक्के व्यवहार होतात. मला अलिकडेच एकाने एक व्हिडिओ पाठवला आहे, त्यामध्ये एका विवाह समारंभामध्ये ढोल वाजवला जात होता. आणि त्या ढोलवरही क्यूआर कोड लावला होता. आणि लोक नव-या मुलावरून फोन फिरवून, ओवाळून- ओवाळून क्यूआर कोडच्या मदतीने त्या ढोलवादकाला पैसे देत होते. पुनर्कल्पनेच्या या काळामध्ये भारतातल्या लोाकांनी एका विशिष्ट विचाराच्या लोकांना नाकारले आहे. हेच लोक संसदेमध्ये बोलत होते, गरीब हे कसे काय करू शकेल? माझ्या देशातल्या गरीबाच्या ताकदीचा त्यांना कधीच अंदाज घेता आला नाही, मला मात्र याचा बरोबर अंदाज आहे.
मित्रांनो,
आपल्या देशामध्ये दीर्घ काळ ज्या सरकारांनी सत्ता उपभोगली, अथवा दीर्घकाळ ज्या लोकांनी सरकार चालवले, त्यांना ‘माय-बाप’ संस्कृती अतिशय पसंत होती. तुम्ही मंडळींनी यामध्ये घराणेशाही आणि भाऊबंदकी, काका-पुतण्यांची नीती, यामुळे गोंधळून जाण्याचे कारण नाही. कारण ही एक वेगळीच मनोधारणा, भावना आहे. यामध्ये सरकार, आपल्याच देशाच्या नागरिकांबरोबर ‘मास्टर‘सारखे व्यवहार केले जात होते. परिस्थिती इतकी खराब होती की, देशातल्या नागरिकांनी मग भले, काहीही केले तरी, सरकार त्याकडे साशंकतेच्याच नजरेने पाहिले जात होते. आणि नागरिकांना जर काहीही करण्याची इच्छा असेल, तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. याच कारणाने, आधीच्या काळामध्ये सरकार आणि नागरिक यांच्यामध्ये परस्परांमध्ये अविश्वासाचे आणि संशयाचे वातावरण कायम असे. इथे तर ज्येष्ठ पत्रकार बसले आहेत, त्यांना मी एका गोष्टीचे स्मरण करून देऊ इच्छितो. तुम्हा वरिष्ठ मंडळींना चांगलेच आठवत असेल, एके काळी टी.व्ही आणि रेडिओ यांच्यासाठीही परवाना घ्यावा लागत होता. इतकेच नाही तर, या परवान्याचे, वाहन चालक परवान्याप्रमाणे वरचेवर नूतनीकरणही करावे लागत होते. आणि ही गोष्ट काही कोणत्याही एकाच क्षेत्राची आहे असे नाही, तर जवळपास सर्व क्षेत्रामध्ये असेच होते. त्यावेळी कोणताही व्यवसाय करणे, अतिशय अवघड होते. लोकांना त्यावेळी कशा प्रकारे कामांची कंत्राटे मिळत होती, हेही तुम्हां मंडळींना चांगलेच ठाऊक आहे. 90च्या दशकामध्ये अगदी नाईलाजाने आणि बळजबरीने जुन्या चुका सुधारण्यात आल्या. आणि त्यांना सुधारणांचे नाव देण्यात आले. मात्र ही ‘माय-बाप’वाली जुनी मानसिकता काही पूर्णपणे गेली नाही. 2014 नंतर आम्ही या ‘सरकार प्रथम’ या मानसिकतेतून बाहेर काढून ‘जनता़- लोक सर्वात प्रथम’ असा दृष्टिकोन निर्माण करून पूनर्कल्पना केली. आम्ही नागरिकांवर विश्वासाच्या नात्याने, तत्वाने काम केले. मग यामध्ये स्वप्रमाणित कागदपत्रे असोत अथवा निम्न श्रेणीतील नोकर भरती करताना मुलाखतीची पायरी संपुष्टात आणण्याचे काम असो, गुणवत्तेच्या आधारे संगणकीय प्रणालीतून ज्याची निवड केली जाईल, त्या व्यक्तीला नोकरी दिली जाते. लहान- लहान आर्थिक गुन्ह्यांना गुन्हेगारीतून वगळण्याचे काम असो अथवा मग जन विश्वास विधेयक असो, तारण - हमीमुक्त मुद्रा कर्ज असो; एमएसएमईसाठी सरकार स्वतः हमीपत्रे देत आहे. अशा प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये, प्रत्येक धोरणमध्ये ‘लोकांवर विश्वास ठेवणे’ हाच आमचा मंत्र आहे. आता कर वसुलीचेही उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
वर्ष 2013-14 मध्ये देशाचा सकल कर महसूल, जवळपास 11 लाख कोटी रूपये होता. यंदा, 2023 -24 मध्ये हा महसूल 33 लाख कोटी रूपयांपेक्षाही जास्त जमा होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ 9 वर्षांमध्ये सकल कर महसूलामध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. आणि ही वृद्धी कधी झाली? तर आम्ही करदर कमी केल्यानंतरची वाढ आहे. समीर जी, यांनी दिलेला सल्ला तर आम्ही अजून स्वीकारलाही नाही. आम्ही तर कर कमी केले आहेत. याविषयी उत्तर मला वाटते की, तुम्ही मंडळी या दुनियेशी संबंधित आहात
तुमचा या गोष्टींबरोबर रोजच्या व्यवहारात थेट संबंध आहे. अशा तीन गोष्टींवर मी आपले लक्ष वेधणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, करदात्यांची संख्या वाढली आहे. आता मला तुम्ही सांगा की, करदात्यांची संख्या वाढली आहे तर त्याचे श्रेय तुम्ही कोणाला देणार? अतिशय स्वाभाविक गोष्ट आहे, ती म्हणजे याचे श्रेय सरकारच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे. नाहीतर मग असे म्हणता येईल की, आता लोक जास्त प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. तरीही याचेही श्रेय सरकारलाच द्यावे लागणार आहे. यावरून अधोरेखित करण्याचा मुद्दा म्हणजे, ज्यावेळी करदात्यांना असे वाटते की, आपण भरलेल्या कराचा पै-पैचा विनियोग जनतेच्या कल्याणासाठी होणार आहे; आपला पैसा देशहितासाठी, जनकल्याणासाठी, देशकल्याणसाठीच वापरला जाणार आहे, हे लक्षात येते, त्याचवेळी लोक प्रामाणिकपणे कर देण्यासाठी पुढे येतात. त्यांनाही प्रेरणा मिळते. आणि ही गोष्ट आज संपूर्ण देश पाहतोय. आणि म्हणूनच मी करदात्यांचे आभार व्यक्त करतो. ही मंडळी सरकारच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवून, ते सरकारला कर देण्यासाठी पुढे येत आहेत. अगदी साधी गोष्ट अशी आहे की, ज्यावेळी तुम्ही लोकांवर विश्वास ठेवता, त्याचवेळी लोकही आपल्यावर भरवसा ठेवतात, आपल्यावर विश्वास दाखवतात. भारतातल्या करप्रणाली मध्ये आज जे परिवर्तन घडून आले आहे, ते याच कारणामुळे. सर्वांचा एकमेकांवर विश्वास आहे, त्यामुळे हे घडले आहे. कर विवरण भरण्यासाठी आम्ही प्रक्रिया अतिशय सोपी करतानाच विश्वासाच्या आधारावरच प्रयत्न केले आहेत. आम्ही फेसलेस असेसमेंट पद्धत घेऊन आलो. मी आपल्याला इथे आणखी एक संख्या, आकडा सांगणार आहे. प्राप्तीकर विभागाने यावर्षी साडे सहा कोटींपेक्षा जास्त विवरणपत्रांवर योग्य ती प्रक्रिया केली आहे. यामध्ये जवळपास 3 कोटी विवरणपत्रांवर चोवीस तासांच्या आत प्रक्रिया झाली आहे. उर्वरित विवरणपत्रांवरही काही दिवसांमध्ये प्रक्रिया करण्यात आली आणि ज्यांचे रिफंड पाठवायचे होते, त्यांना ते पाठवलेही. याच कामाला सरासरी 90 दिवस लागत होते. आणि लोकांचे पैसे 90 दिवस अडकून पडत होते. आज हे काम अवघ्या काही तासांमध्ये केले जात आहे. काही वर्षांपूर्वी विवरणपत्रांचे काम इतक्या लवकर होऊ शकते, ही गोष्टच अकल्पनीय वाटत होती. मात्र याबाबतीतही पुनर्कल्पनेच्या ताकदीने या गोष्टी सत्य करून दाखवल्या आहेत.
मित्रांनो, आज भारताच्या समृद्धीमध्ये अवघ्या विश्वाची समृद्धी आहे. भारताच्या वृद्धीमध्ये दुनियेची वृद्धी आहे. भारताने जी-20 जी संकल्पना निश्चित केली आहे, ‘वन वर्ल्ड, वन फॅमिली, वन फ्युचर’ जगातल्या अनेक आव्हानांवर तोडगा, पर्याय, उत्तर याच मंत्रामध्ये आहे. संयुक्त संकल्पांमुळे सर्वांच्या हिताचे रक्षण केले तरच अवघे जग अधिकाधिक चांगले होईल. या दशकामध्ये आणि आगामी 25 वर्षे भारताविषयी अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त करणारी वर्ष असतील. सर्वांच्या प्रयत्नांमधूनच भारत आपले निर्धारित लक्ष्य वेगाने प्राप्त करेल. आपल्या सर्वांना मी आवाहन करतो की, भारताच्या
विकास यात्रेमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे. आणि ज्यावेळी आपण मंडळी भारताच्या विकास यात्रेमध्ये सहभागी होता, त्यावेळी भारतही तुमचा विकास घडवून आणण्याची हमी देतो. आज असे, इतके भारतामध्ये सामर्थ्य आहे. माझ्या सारख्या व्यक्तीला तुम्ही आमंत्रित केलेत, याबद़दल मी इकॉनॉमिक टाइम्सचा आभारी आहे. वर्तमानपत्रामध्ये स्थान मिळो अगर न मिळो, मात्र इथे तरी कधी कधी स्थान मिळत आहे. आणि मी विचार करीत होतो की, ज्यावेळी विनीत जी आणि समीर जी बोलतील, त्यावेळी पुनर्कल्पनेशी संबंधित ते जरूर बोलतील. मात्र त्यांनी तर या विषयाला काही स्पर्शही केला नाही. म्हणजे कदाचित त्यांचे संपादकीय मंडळ, मागे बसून एक गोष्ट निश्चित करीत असेल, आणि मालकांना मात्र काही सांगत नसतील. कारण मालक आम्हाला सांगत असतात की, जे काही छापले जाते, त्याविषयी आम्हाला काही माहिती नसते. हे काम तर ते करतात. कदाचित असेच होत असावे. चला, काही हरकत नाही, या आंबटगोड गोष्टीबरोबरच मी अपल्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो.