ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त आयोजित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची सायकल रॅली गोव्याहून रवाना
गोवा, 13 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने आयोजित केलेल्या सायकल रॅलीला आज नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या हस्ते झेंडा दाखवण्यात आला. सीआयएसएफने सरदार वल्लभाई पटेल यांच्या 146 व्या जयंतीनिमित्त या सायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे.
मिलिंद नाईक यांनी सीआयएसएफचे रॅली आयोजनाबद्दल कौतुक केले. राष्ट्रीयत्वाची चेतना जागृत ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या उपक्रमांचे आयोजन महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त सीआयएसएफने तिरुअनंतपूरम ते केवडिया या सायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे. ही सायकल रॅली गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, केवडिया गुजरात येथे 26 ऑक्टोबर रोजी पोहचेल. सायकल रॅलीत 16 जवान आणि त्यांच्यासोबत 25 जणांचा चमू आहे. गोव्याहून निघालेले सायकलपटू प्रवासाच्या पुढच्या टप्प्यात बेळगावी येथे पोहचतील. तिरुअनंतपूरम येथून निघालेली सायकल रॅली गोव्यात 11 ऑक्टोबर रोजी पोहचली होती.
सीआयएसएफ सायकल रॅलीप्रसंगी गोवा पोलिसांच्या बँडपथकाने सलामी दिली. याप्रसंगी सीआयएसएफचे डेप्युटी कमांडट गुरुप्रसाद राय, वाहतूक व्यवस्थापक हिमांशू शेखर यांची उपस्थिती होती.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मोटार वाहनांच्या हिट अँड रन अपघातांतील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतची अधिसूचना जारी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहनांच्या हिट अँड रन अपघातांतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी नवी योजना अधिसूचित केली आहे. मंत्रालयाने गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांसाठी आता साडेबारा हजार रुपयांची नुकसानभरपाई वाढवून 50,000 करण्यासाठी आणि अशा अपघातात मृत्यू पावलेल्यांच्या निकटवर्तीयांना 25,000 ऐवजी 2 लाख रुपये इतकी वाढीव नुकसानभरपाई देण्यासाठी 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठीची अर्ज प्रक्रिया आणि पीडितांना प्रत्यक्ष भरपाई मिळणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. आता 1 एप्रिल 2022 पासून जुन्या भरपाई योजना 1989 ऐवजी ही नवी योजना लागू होणार आहे.
मंत्रालयाने मोटार वाहनांच्या अपघात निधीची उभारणी , परिचालन, निधीचे स्रोत इत्यादींसाठी देखील 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी काही नियम जाहीर केले आहेत. हा निधी हिट अँड रन अपघातांतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी, जखमींच्या उपचारासाठी आणि केंद्र सरकारने विहित केलेल्या इतर तत्सम कारणांसाठी वापरला जाईल.
हिट अँड रन अपघातांतील पीडितांना वाढीव नुकसानभरपाईची अधिसूचना, अंमलबजावणी तसेच मोटार वाहन अपघात निधी यासंदर्भात तपशील जाणून घेण्यासाठी कृपया खालील लिंक्सचा वापर करा.
GSR 163Compensation to Victims of Hit & Run Motor Accidents, Scheme 2022
SO 859_Implementation of Section 50-57 and 93 of MV Act, 2019
GSR162_Motor Vehicles  Fund Rules, 2022
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सुवर्णमहोत्सवी ‘इफ्फी’ साठी नोंदणी
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2019
इफ्फी अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे यंदा 50 वे वर्ष असल्याने यंदाचा महोत्सव विशेष आहे.
गोव्यातील पणजी इथे 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान यंदाचा महोत्सव होणार असून 76 देशांमधले 200 हून अधिक उत्तम चित्रपट दाखवण्यात येणार आहेत. इंडियन पॅनोरमा विभागात 26 फिचर फिल्म्स आणि 15 नॉन फिचर फिल्म्स दाखवण्यात येणार आहेत. वेगवेगळ्य भाषांमधले यावर्षी 50 वर्ष पूर्ण झालेले 12 महत्वाचे चित्रपट महोत्सवाच्या सुवर्णवर्षानिमित्त दाखवण्यात येणार आहे. चित्रपटनिर्मितीतल्या सर्वोत्तम कलेचा सन्मान करण्यासाठी जगभरातल्या चित्रपटांना सामायिक मंच पुरवणे हे इफ्फीचे उद्दिष्ट आहे. इफ्फी हा भारताचा सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा महोत्सव असून, आशियातील पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आहे.
इफ्फी महोत्सवाचे वार्तांकन करण्यास इच्छुक असलेल्या माध्यम प्रतिनिधींनी http://my.iffigoa.org/ लिंकवर नोंदणी करावी. यासाठी अंतिम मुदत 10 नोव्हेंबर 2019 आहे.
अधिक माहितीसाठी पत्र सूचना कार्यालय, गोवा यांच्याशी संपर्क साधावा.
मेल आयडी: iffi-pib[at]nic[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक: 0832-2226929
B. Gokhale / S. Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 79
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना - केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड
केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी भरीव तरतूद - केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
पुणे, 11 मार्च 2022
देशभरातील सुक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना आखल्या असून त्यांच्या माध्यमातूनच आपला देश आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल असा विश्वास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ . भागवत कराड यांनी आज पुण्यात व्यक्त केला . मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर ला भेट देऊन चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर चर्चा करताना डॉ . कराड बोलत होते . उद्योगांशी संबंधित अनेकविध अडचणी यावेळी या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ . कराड यांच्यापुढे मांडल्या . त्यात प्रमुख मुद्दा अर्थातच सुक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योगांपुढे गेल्या काही वर्षात उभ्या राहिलेल्या समस्यांविषयक होता. त्यावर अधिक विस्तृत माहिती देताना डॉ. कराड यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात आणि आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पातही त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून उद्योजकांनी त्याचा फायदा घ्यावा असे आवाहन केलं.
बँकांकडून होणाऱ्या कर्ज वाटपाविषयी या उद्योगांच्या अजूनही काही अडचणी असल्यास बँक आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या सोडवल्या जातील असं डॉ कराड म्हणाले.
त्यानंतर डॉ. कराड यांनी पुण्यात इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया च्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
आगामी 25 वर्षाचा कालावधी आणि देशहिताला डोळ्यासमोर ठेऊन भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनवणारा 22-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याचं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ . कराड यांनी यावेळी सांगितले.
MI/Somani/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 58 कोटी 31 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे 38 लाख मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2021
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रांची उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे प्रवाहित मार्गीकरण या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना पाठबळ पुरवीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
58,31,73,780
|
|
PIPELINE
|
|
81,10,780
|
|
CONSUMPTION
|
|
56,29,35,938
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
38,00,030
सर्व उपलब्ध स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांपैकी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 58 कोटी 31लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे आणि आणखी 81,10,780 मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे.
या मात्रांपैकी, वाया गेलेल्या मात्रांची आकडेवारी जमेस धरून  आतापर्यंत एकूण 56,29,35,938 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 38 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई स्क्वॉश मिश्र दुहेरी संघांतील सुवर्ण आणि कांस्य पदक विजेत्या सदस्यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियाई स्क्वॉश मिश्र दुहेरी संघातील दीपिका पल्लीकल आणि संधू हरिंदर या जोडीचे सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल तर अनाहत सिंग आणि अभय सिंग या जोडीचे कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“आशियाई स्क्वॉश मिश्र दुहेरीत आपल्या संघातील दीपिका पल्लीकल आणि संधू हरिंदर या जोडीने सुवर्णपदक तर अनाहत सिंग आणि अभय सिंग या जोडीने कांस्यपदकाची कमाई करणे हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. आपल्या खेळाडूंचे त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अभिनंदन! भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा.”
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- India's Active Caseload declines to 10,26,159
- Active Cases decrease by 54,531 in last 24 hours
- India reports 80,834 new cases in last 24 hours; lowest after 71 days
- 2,80,43,446 total Recoveries across the country so far
- 1,32,062 patients recovered during last 24 hours
- Recoveries continue to outnumber Daily New Cases for 31st consecutive day
- Recovery Rate increases to 95.26%
- Weekly Positivity Rate drops to less than 5%, currently at 4.74%
- Daily positivity rate at 4.25%, less than 10% for 20 consecutive days
- Testing capacity substantially ramped up – 37.81 cr tests total conducted
- 25.31 Cr. Vaccine Doses administered so far under Nationwide Vaccination Drive
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 13 जून 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात गेल्या 24 तासात 80,834 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली. देशात गेले 6 दिवस सलग 1 लाखांपेक्षा कमी दैनंदिन नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. केंद्र आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या निरंतर आणि एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
भारतात सक्रिय रुग्णसंख्येतही सतत घट दिसून येत आहे. देशातील सक्रिय रुग्णांची संख्या आज 10,26,159 आहे.सलग तेरा दिवसांपासून सक्रिय रुग्णसंख्या 20 लाखांच्या खाली आहे. गेल्या 24 तासांत सक्रिय रुग्णसंख्या 54,531 रुग्णांची घट दिसून आली आणि देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांच्या तुलनेत आता सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 3.49% आहे.
कोविड-19 संसर्गातून बरेच लोक बरे होत आहेत, सलग 31 दिवस भारतात दैनंदिन नवीन कोरोना रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या 24 तासात 1,32,062 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. गेल्या 24 तासात दैनंदिन नवीन रुग्णांच्या तुलनेत अधिक 51,228 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. महामारीच्या सुरूवातीपासूनच संक्रमित लोकांपैकी, 2,80,43,446 जण यापूर्वीच कोविड-19 मधून बरे झाले आहेत आणि गेल्या 24 तासात 1,32,062 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. रुग्ण बरे होण्याचे एकूण प्रमाण 95.26% असून हे प्रमाण सतत वाढीचा कल दर्शवत आहेत
संपूर्ण देशभरात चाचणी क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 19,00,312 चाचण्या करण्यात आल्या. भारतात आतापर्यंत एकूण 37.81 कोटी  चाचण्या झाल्या आहेत. देशभरात एकीकडे चाचण्या वाढविण्यात आल्या आहेत , तर दुसरीकडे साप्ताहिक रुग्णसंख्येत सतत घट दिसून येत आहे.साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.74% आहे तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आज 4.25% आहे. गेले सलग 20 दिवस हा दर 10% पेक्षा कमी राहिला आहे.
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, देशात देण्यात आलेल्या लसीच्या एकूण मात्रांचा 25 कोटींचा टप्पा काल पार झाला. गेल्या 24 तासात लसीच्या 34,84,239 मात्रा देण्यात आल्या. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त तात्पुरत्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 35,05,535 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून लसीच्या एकूण 25,31,95,048 मात्रा देण्यात आल्या.
इतर अपडेट्स :
Important Tweets
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
फेस ऑथेंटिकेशन अर्थात चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राचा प्रचार करण्यासाठी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे पथक मुंबईजवळील अंबरनाथला भेट देणार आहे
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने  केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या प्रसारासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, कोणत्याही अँड्रॉइड मोबाइल फोनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचे अगदी महत्वाचे चेहरा प्रमाणीकरण  तंत्र सुरू केले होते. आता, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग  हे डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून काढण्यात येणाऱ्या जीवन प्रमाणपत्राचा प्रचार करण्यासाठी आणि फेस ऑथेंटिकेशन तंत्र  लोकप्रिय करण्यासाठी एक विशेष देशव्यापी मोहीम सुरू करत आहे. सर्व नोंदणीकृत निवृत्तीवेतनधारक संघटना, निवृत्तीवेतन वितरण बँका, भारत सरकारची मंत्रालये आणि सीजीएचएस आरोग्य केंद्रे यांना निवृत्तीवेतनधारकांच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात जीवन सुलभीकरणासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट/फेस ऑथेंटिकेशन तंत्राचा प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या श्रृंखलेत, केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे  पथक येत्या बुधवारी  रोजी महाराष्ट्रातील अंबरनाथला भेट देणार आहे, जिथे अंबरनाथ शाखेतील केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी ही मोहीम आयोजित केली जाईल. सर्व निवृत्तीवेतनधारक डिजिटल माध्यमातून त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी केंद्राला भेट देऊ शकतात.
1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 29 लाख 29,986 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट  जारी करण्यात आले होते. यापैकी एकूण 1 लाख 52 हजार 172 निवृत्तीवेतन धारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटचा पर्याय निवडला आहे. डीएलसी निवडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांची संख्या 11 लाख 95 हजार 594 आहे, त्यापैकी 96,099 केन्द्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे डीएलसीची निवड केली आहे.
यापूर्वी जीवन प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करावे लागत होते आणि त्यासाठी वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना तासनतास बँकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागत होते. आता घरबसल्या एका बटणाच्या क्लिकवर जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले आहे. मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे प्रथमच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत, आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक आणि बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक यासंबंधीचे तपशील आवश्यक आहेत. ही सुविधा राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना आणि राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरूपात वितरण प्राधिकरणासाठी देखील उपलब्ध आहे.
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने  सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना विभागाच्या DOPPW_INDIA OFFICIAL, या अधिकृत यू ट्यूब वाहिनीला भेट देण्याची विनंती केली आहे, जिथे साध्या भाषेत चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे दोन व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने सर्व पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमातून सादर करण्यासाठी केंद्राला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.
कोळसा मंत्रालय
वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान खासगी आणि व्यावसायिक कोळसा खाणींतील उत्पादन 79% नी वाढून 27.7 दशलक्ष टनांवर पोहोचले
गेल्या वर्षी लिलाव झालेल्या दोन खाणींमधून 1.57 दशलक्ष टन कोळसाउत्पादन झाले
या वर्षी 12 नव्या खाणींतून कोळसा उत्पादन सुरु होईल अशी अपेक्षा
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त सचिव आणि नामनिर्देशित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी 6 जुलै 2022 रोजी प्रकल्प प्रस्तावकांच्या उपस्थितीत देशातील कोळसा खाणींतून आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत झालेल्या कोळसा उत्पादनाचा आढावा घेतला. या पहिल्या तिमाहीत देशात 27.7 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन झाले आणि हे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये याच कालावधीत झालेल्या 15.5 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादनापेक्षा 79% अधिक आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्पादन झाल्याबद्दल कोळसा मंत्रालयाने खाण धारकांची प्रशंसा केली आहे आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 32 दशलक्ष टन कोळसा निर्मितीचे लक्ष्य नक्कीच साध्य होईल अशी आशा व्यक्त केली. वर्ष 2021 मध्ये व्यावसायिक लिलाव सुधारणांच्या अंतर्गत लोळाव करण्यात आलेल्या दोन खाणींमधून कोळसा उत्पादन सुरु झाले असून पहिल्या तिमाहीत त्या खाणींतून 1.57 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन झाले याचा देखील कौतुकाने निर्देश करण्यात आला.
सध्या, खासगी आणि व्यावसायिक मिळून एकूण 36 खाणी कोळसा उत्पादन करत असून या वर्षात अजून किमान 12 खाणींमध्ये कोळसा उत्पादन सुरु होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. आणि या नव्या खाणी देशातील कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यात लक्षणीय योगदान देतील.
तसेच प्रकल्प प्रस्तावकांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने देखील सामायिक केली. या समस्या सोडविण्यासाठी संपूर्ण पाठींबा देण्याचे आश्वासन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
2025 पर्यंत देशात क्षयरोगाचा अंत करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 9 सप्टेंबर रोजी “प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान” सुरू करणार
एकत्रित सामाजिक पाठबळावर उपक्रमाचा भर
निक्षय 2.0 पोर्टलचा देखील आरंभ
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
2025 पर्यंत देशातून क्षयरोग निर्मूलनाच्या मोहिमेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री क्षयरोग  मुक्त भारत अभियानाचा आरंभ दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून करणार आहेत.
2030पर्यंत शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठण्याच्या पाच वर्षे आधीच देशातील क्षयरोग संपुष्टात आणण्याचे स्पष्ट आवाहन मार्च 2018 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या एंड टीबी समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे अभियान सुरू केले जाईल. राज्य आणि जिल्हा आरोग्य प्रशासन, कंपन्या, उद्योग, आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
समाजातील सर्वांना एकत्र आणून क्षयरोगावरील उपचारांसाठी मदत करणे आणि देशातील क्षयरोग निर्मूलनाला गती देणे ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानाची संकल्पना आहे. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या नि-क्षय मित्र उपक्रमाचा शुभारंभ राष्ट्रपती करतील. टीबी उपचार घेत असलेल्यांना विविध प्रकारचे साह्य करणाऱ्यांना  नि-क्षय मित्र पोर्टल एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. रूग्णांना मदत करणाऱ्यांना नि-क्षय मित्र म्हटले जाते. ते राजकीय पक्षांचे निवडून आलेले नेते, कंपन्यांचे, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि व्यक्तींपर्यंत अनेक भागधारक असू शकतात.
2025 पर्यंत देशातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व पार्श्वभूमीतील लोकांना जनचळवळीत एकत्र आणणाऱ्या सामाजिक दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हे रुग्ण-केंद्रित आरोग्य प्रणालीला सामाजिक पाठबळ मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
G.Chippalkatti /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 208
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय अन्न महामंडळाने चौथ्या ई-लिलावात 23 राज्यांतील 1049 बोलीदारांना केली 5 लाख 40 हजार मेट्रिक टन गव्हाची विक्री
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारनं घेतलेल्या पुढाकाराचा एक भाग म्हणून, आज देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत गव्हाची विक्री करण्यासाठी चौथा ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. एकूण 11.57 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध करण्यात आला होता. 23 राज्यांमध्ये 1049 बोलीदारांना 5.40 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री झाली.
या ई-लिलावात राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी विक्री किंमत 2193.82 रूपये प्रति क्विंटल होती. तर या साठ्याचा राखीव सरासरी दर 2137.04रुपये प्रतिक्विंटल होता. चौथ्या ई-लिलावात 100 ते 499 मेट्रिक टनांपर्यंत सर्वाधिक मागणी होती, त्यानंतर 500-999 मेट्रिक टन आणि त्यानंतर 50-100 मेट्रिक टन इतकी मागणी होती. एकाच वेळी कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी काही बोली प्राप्त झाल्या.
पहिला लिलाव 1 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाला. त्यात 9.13 लाख मेट्रिक टन गहू 1016 बोलीदारांना विकण्यात आला. भारित सरासरी किंमत रु. 2474/ क्विंटल होती. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुसऱ्या लिलावात 3.85 लाख मेट्रिक टन गहू 1060 बोलीदारांना भारित सरासरी किंमत रु. 2338/क्विंटल दराने विकला गेला आणि तिसर्या ई-लिलावात 875 यशस्वी बोलीदारांना 5.07 लाख मेट्रिक टन गहू विकला. त्याची सरासरी किंमत रु. 2173/क्विंटल होती. लिलावादरम्यान मिळालेल्या एकूण किंमतीवरून बाजार थंडावल्याचे चित्र दिसले. सरासरी 2200 रूपये प्रति क्विंटल असा भाव दिसला.
तिसर्या ई-लिलावापर्यंत 18 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा विकला गेला असून 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 14.35 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उचल झाली आहे. चौथ्या ई-लिलावानंतर देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत विकल्या गेलेल्या गव्हाचे एकत्रित प्रमाण 45 लाख मेट्रिक टना च्या एकूण वाटपाच्या तुलनेत 23.47 लाख मेट्रिक टना वर गेले आहे. संपूर्ण देशात गहू आणि आट्याच्या किमती कमी करण्यासाठी या विक्रीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. भविष्यात देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत गव्हाच्या खुल्या विक्रीच्या निविदांसह किमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 138
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 च्या योग्य प्रतिबंधात्मक हाताळणीबद्दल आरोग्य मंत्रालयाकडून मुंबई आणि पुणे मॉडेलचे कौतुक
या मॉडेल्सची अंमलबजावणी राष्ट्रीय पातळीवर व्हायला हवी: आरोग्य सचिव
मुंबई/दिल्ली, 11 मे, 2021
कोविड-19 संसर्ग नियंत्रणासाठी मुंबईने अमलात आणलेले विकेंद्रीकरणाचे मॉडेल देशपातळीवर राबवण्याची गरज. “नागरिकांना संपर्क साधता यावा, त्यांच्या अडचणी सांगता याव्यात, यासठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले होते, मात्र ते महापालिका पातळीवर नाही, तर वॉर्ड पातळीवर तयार करण्यात आले होते. 24 वॉर्डासाठी प्रत्येकी एक असे 24 नियंत्रण कक्ष स्थापण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेकडे जे रुग्णचाचणीचे रिझल्ट येत, ते संबंधित वॉर्डातल्या नियंत्रण कक्षात पाठवले जात. हे कक्ष केंद्र म्हणून काम करत आणि त्यानुसार प्रत्येक वॉर्डात रुग्णसंख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक वॉर्डरूम मध्ये 30 दूरध्वनी लाईन्स होत्या, त्या सांभाळण्यासाठी 10 फोन ऑपरेटर्स, 10 डॉक्टर्स आणि 10 रुग्णवाहिका होत्या. तसेच, खाटांची उपलब्धता सांगणारे 10 डॅशबोर्ड देखील या कक्षांमध्ये लावण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांमुळे रूग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी लोकांना काहीही त्रास झाला नाही.” अशी महिती केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सह सचिव लव अग्रवाल यांनी दिली. नवी दिल्लीत आज त्यांनी प्रसारमाध्यमांना कोविडच्या उपाययोजना आणि सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली.
“याशिवाय, 800 SUV गाड्या तात्पुरत्या रुग्णवाहिका म्हणून रुपांतरीत करण्यात आल्या होता. या सर्व रुग्णवाहिकांचा माग काढत त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर प्रोग्राम तयार करण्यात आला. या सर्व व्यवस्था समन्वय राखून योग्यप्रकारे काम करत होत्या, जेणेकरुन रुग्णांना बेड मिळण्यात काहीही अडचण येऊ नये.” असे सांगत, अग्रवाल यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या या योजनाबद्ध प्रयत्नांचे कौतुक केले.
पुण्यानेही कोविड-19 च्या रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मिळवलेल्या यशाबद्दल, आरोग्य मंत्रालयाने पुण्यातील यंत्रणांचेही कौतुक केले. संसर्गाचे प्रमाण कसे नियंत्रणात आणता येईल, यासाठी या उपाययोजना आदर्श उदाहरण ठरल्या आहेत.
जेव्हा पुण्यात, रुग्ण पॉझिटिव्ह असण्याचे प्रमाण 69.7% होते, त्यावेळी पुण्यात रात्री 11 ते सकाळी 6 पर्यंत या काळासाठी कठोर संचारबंदी सारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचे दोन परिणाम दिसले:
1) कोविड रूग्णांच्या वाढीचे प्रमाण कमी झाले.
2) कोविड रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचा दर कमी झाला. आधी 41.8% असलेला हा दर 23.4 %. पर्यंत कमी झाला.
“मोठे समारंभ, लोकांची गर्दी यावर निर्बंध, अत्यावश्यक नसलेल्या कामांवर प्रतिबंध घालण्यासारखे कठोर उपाय साधारण 15 दिवसांसाठी केल्यावर, रुग्णवाढीचा दर कमी होतो आणि रुग्णवाढीचा चढता आलेख सपाट व्हायला सुरुवात होते, असे आमचे निरीक्षण आहे.” असे आरोग्य विभागाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितले.
MC/RA/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
कृषी मंत्रालय
डिजिटल कृषीव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पाच खाजगी कंपन्यांशी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2021
कृषीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत, नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरूच राहणार असून, त्यायोगे शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न वाढवण्यास मदत मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह टोमर यांनी आज दिली. नवी दिल्लीत कृषी भवन इथे, सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयाने खाजगी कंपन्यांशी पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सिस्को, निंजाकार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड आणि एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड  या खाजगी कंपन्यांशी हे करार करण्यात आले आहेत.
या प्रायोगिक प्रकल्पांनंतर, शेतकऱ्यांना शेतात कुठली पिके लावायची, कोणत्या प्रकारची बियाणे वापरायची, जास्तीत जास्त पीक येण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा, अशा सगळ्या प्रश्नांवर, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने माहिती पुरवली जाईल. या माहितीच्या आधारे ते अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतील. कृषी पुरवठा साखळी उद्योगात असलेले लोकही त्यांच्या खरेदीविषयक तसेच मालाच्या ने-आण साठीची लॉजिस्टीक व्यवस्था याविषयी अचूक आणि नेमका निर्णय घेऊ शकतील. त्याशिवाय, आपल्या पिकांची विक्री करायची की साठा ठेवायचा याचा निर्णय घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी हवामानाची पूर्वसूचनाही याच तंत्रज्ञानातून मिळू शकेल.
केंद्र सरकारने वर्ष 2021 -2025 या कालावधीसाठी डिजिटल कृषी अभियान सुरु केले आहे. याअंतर्गत, होणाऱ्या प्रकलपांमध्ये मुख्यत: नवे तंत्रज्ञान- जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर रोबो यांचा वापर करता येईल. कृषी मूल्यसाखळी आता पिकांच्या निवडीपासून पीक व्यवस्थापन आणि विपणनापर्यंत विस्तारली आहे. कृषी कष्टरत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नात, आता अशाप्रकारे विचार करणारी व्यवस्था आणण्यासाठी या सरकारी-खाजगी भागीदारीचा उपयोग होणार आहे.
पाचही सामंजस्य करारांची थोडक्यात माहिती बघण्यासाठी इथे क्लिक करा
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 252