उपराष्ट्रपती कार्यालय
विधिमंडळांनी सरकारांना मिळालेल्या जनादेशाचा आदर केला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
संविधानाने 'संवाद आणि चर्चा" हे तत्त्व सूत्रबद्ध केले असून विधिमंडळातील गदारोळ संविधानाच्या या सारगर्भाला नाकारतो - व्यंकय्या नायडू
राज्यसभेच्या कार्य पूर्ततेत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याबद्दल राज्यसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली
राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे हे मूलभूत संवैधानिक मूल्य असून समुदाय म्हणून भारतीयांचे ऐक्य ही काळाची गरज आहे- नायडू
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2021
देशाच्या संविधानात देश लोकशाही प्रजासत्ताक असण्याची गरज व्यक्त केली असून देशाच्या विधिमंडळांमध्ये 'संवाद आणि चर्चा ' व्हायला हवी आणि सततच्या गोंधळामुळे कामकाज स्थगित होणे उचित नाही असे मत उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यसभेच्या कार्य पूर्ततेत सातत्याने घट होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. संविधान दिना'निमित्त नायडू यांनी आज संसदेच्या मध्यवर्तीसभागृहात बोलताना संविधानाचे सारसर्वस्व आणि तरतुदी तसेच आजकालचे प्रत्यक्ष वर्तन यातील विसंगती स्पष्ट केली.
संविधानात मूल्ये, कल्पना आणि आदर्श नमूद करण्यात आली असून बंधुभावाच्या खर्या भावनेने सर्वांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता सुनिश्चित करण्याचा आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणेकरून भारत एक समुदाय म्हणून उदयाला येईल. त्यांनी सरदार पटेलांचे स्मरण करून सांगितले की ".... दीर्घकाळात, या देशात बहुसंख्य अल्पसंख्याक समुदाय असे काही आहे हे विसरणे सर्वांच्या हिताचे आहे आणि भारतात केवळ एकच समुदाय आहे". सर्व नागरिक आणि हितधारकांनी देशासाठी तळमळीने काम करायला हवे यावर त्यांनी भर दिला.
सततच्या व्यत्ययांमुळे विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, राज्यसभा अध्यक्ष नायडू यांनी सांगितले की, गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी एक वर्ष म्हणजेच 2018 मध्ये सभागृहाची उत्पादकता 35.75% इतकी नीचांकी पातळीवर आली होती आणि मागील 254 व्या अधिवेशनात ती 29.60% पर्यंत घसरली आहे. ते पुढे म्हणाले की, 1979 ते 1994 या 16 वर्षांमध्ये राज्यसभेची वार्षिक उत्पादकता 100% पेक्षा जास्त होती, परंतु पुढील 26 वर्षांमध्ये ती 1998 आणि 2009 या दोनच वर्षात 100% नोंदली गेली. अध्यक्षांनी सर्व संबंधितांना विधीमंडळांचे कामकाज अशा प्रकारे अकार्यक्षम बनवल्याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले.
लोकशाहीत, लोकांची इच्छा ही जनादेश म्हणून सरकारपर्यंत पोहचते असा युक्तिवाद करून, उपराष्ट्रपती नायडू यांनी "विधीमंडळांच्या भावनेचा आदर राखत जनादेशाप्रति सहिष्णुता" यावर भर दिला.
नवीन दृष्टीकोनांप्रति खुलेपणा आणि वैविध्यपूर्ण मते ऐकण्याची इच्छा यांनी प्रेरित संविधान सभेतील संवाद आणि चर्चांचा संदर्भ देत, अध्यक्ष नायडू यांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना वाईट किंवा चांगले यापैकी निवडण्याचे आवाहन केले . गदारोळामुळे विधेयकांवर पुरेशी चर्चा होत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
संविधानाने महिलांना एका झटक्यात मतदानाचा अधिकार देऊन महिलांचे सक्षमीकरण केल्याबद्दल उपराष्ट्रपती नायडू यांनी प्रशंसा केली . असे करायला आणि महिलांना देशाचे भवितव्य घडवण्यात भागीदार म्हणून सक्षम करण्यात अमेरिकेला 144 वर्षे आणि ब्रिटनला 100 वर्षे लागली .
'समावेश' हा राज्यघटनेचा एकमेव उद्देश असल्याचे सांगून नायडू म्हणाले की, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास" वर विश्वास ठेवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या व्यापक तत्त्वज्ञानात ही भावना प्रतिध्वनीत झाली आहे. .
भारतीय राज्यघटनेने आत्तापर्यंत व्यापकस्वरूपात चांगले काम केले आहे असे सांगून, त्यांनी आणीबाणीच्या अंधारमय काळात तिचा आत्मा आणि तत्वज्ञान नष्ट करण्याच्या काही दुर्दैवी प्रयत्नांचा उल्लेख केला, जे सुदैवाने पूर्ववत झाले . ते म्हणाले, "आपण , जनतेने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे की आम्ही आता हे सुंदर झाड कोमेजून जाऊ देणार नाही ."
भारताच्या राज्यघटनेतील भावना आणि तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले जेणेकरून देशाला वरच्या स्तरावर नेऊन सुशिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत आणि शेवटी एक भारत, श्रेष्ठ भारत म्हणून राष्ट्रांच्या समुदायात त्याचे योग्य स्थान मिळू शकेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179