|
अर्थ मंत्रालय
|
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 ची ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारी मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी आज 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. सीतारामण यांचे अर्थमंत्री म्हणून हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय भाषण होते. अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे:
येत्या दशकासाठी 10 बिंदूंचे संकल्पचित्र
- जनभागीदारी ने टीम इंडियाची निर्मिती : किमान सरकार, कमाल सुशासन
- हरित भूमी आणि निळ्याशार आकाशासाठी प्रदूषणविरहीत भारत
- अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अंगाचे डिजिटलीकरण
- गगनयान, चंद्रयान, अवकाश आणि उपग्रह कार्यक्रमांची सुरुवात
- भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयी निर्माण
- जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छ नद्या
- नील अर्थव्यवस्था
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात स्वावलंबनासाठी प्रयत्न
- आयुष्मान भारत द्वारे सुदृढ महिला, बालके आणि सुरक्षित नागरिक यांच्या निरोगी समाजाची निर्मिती
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप्स, संरक्षण उत्पादने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्रोद्योग आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात मेक इन इंडिया वर भर
5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे
- जनतेची हृदये आशा, विश्वास आणि आकांक्षेने भरलेली असे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
- येत्या वर्षात भारत 3 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनणार
- भारताला 5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे सरकारचे लक्ष्य
- भारतीय कंपन्या या रोजगार आणि संपत्ती निर्मितीच्या संस्था
- पायाभूत उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच लघु आणि मध्यम कंपन्यांमध्ये रोजगार निर्मिती यासाठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक
- गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी विविध पावले
- व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा कर्जांमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात मोठे बदल
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी उपाययोजना
- प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना
- 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापारी आणि लहान दुकानदार यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ
- आधार, बँक खाते आणि स्व-निवेदन याद्वारे सुलभ नोंदणी
- 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी वस्तू आणि सेवा कराखाली नोंदवलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या नव्या किंवा आधी घेतलेल्या ऋणांवर 2 टक्के व्याज कपात. यासाठी 350 कोटींची तरतूद
- सर्व शासकीय परताव्यामधील होणारा विलंब टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची सोय
- भारतात पहिल्यांदा वाहतूक क्षेत्रात देशव्यापी स्तरावर देशांतर्गत बनावटीची National Common Mobility Card  व्यवस्था मार्च 2019 पासून सुरु
- रु-पे स्वरूपातील ही वाहतूक कार्ड वापरून प्रवास, जकात, पार्किंग आणि किरकोळ खरेदी करता येते.
- प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, औद्योगिक आणि मालवाहतूक कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास आणि उडाण या योजनांद्वारे देशांतर्गत भौतिक जोडणी पूर्ण करणार
- भारतमाला प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यस्तरावरील रस्ते जोडणी पूर्ण करणार
- 2019-20 मध्ये जलमार्ग विकास प्रकल्पाद्वारे सहीबगंज आणि हल्दीया येथे बहुमुखी गोदी स्थापून गंगा नदीची वहन क्षमता वाढवणार.
- येत्या चार वर्षात गंगा नदीतून होणारी मालवाहतूक चारपट वाढवणार. यामुळे माल आणि प्रवासी वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी होऊन आयात खर्चात कपात होणार.
- रेल्वेच्या पायाभूत सोयींसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची.
- सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागाने रेल्वेचे रुळ, डब्बे आणि मालवहन व्यवस्थांचा विकास करणार.
- देशभरात 657 किलोमीटर्स लांबीची मेट्रो रेल्वे जोडणी सध्या अस्तित्वात
- हवाई वाहतूक क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी दुरुस्ती, देखभाल आणि विकास क्षेत्रासाठी धोरणात्मक बदल घडवून आणणार.
- हवाई वाहतूक क्षेत्रात पतपुरवठा आणि भारतीय धावपट्ट्यांची भाडेपट्टी करारावर व्यवसायाभिमुखता निर्माण करण्यासाठी एक मानचित्र तयार करणार.
- ‘फेम’ या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी येत्या तीन वर्षात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी आणि चार्जिंग सोयी उभारण्यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार.
- ‘फेम’ योजनेत केवळ नोंदणीकृत आणि अत्याधुनिक बॅटरी संचालित वाहनांचा समावेश करणार.
- राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची पुर्नबांधणी करुन राष्ट्रीय महामार्ग जोडणीसाठी पतसुयोग्य आराखडा तयार करणार.
- ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड’ द्वारे राज्यांना वीज पुरवठा स्वस्त करणार.
- नैसर्गिक वायू ग्रीड, जलजाळे आणि प्रादेशिक विमानतळ यासाठी आराखडे तयार.
- जुन्या आणि अकार्यक्षम वीज निर्मिती केंद्रांना बंद करणे आणि नैसर्गिक वायुच्या कमतरतेमुळे कमी क्षमतेने चालणाऱ्या वायु आधारित वीज केंद्रांचा प्रश्न सोडवणे, या शिफारशींची अंमलबजावणी.
- उज्ज्वल पारेषण खात्री योजना- उदय  या द्वारे उद्योगांद्वारे वीज निर्मितीला प्रोत्साहन, अतिरिक्त अनुदान आणि खुल्या बाजारपेठेतील घाऊक वीज खरेदीवरील उपकर समाप्त.
- वीज दर आणि वीज क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधार याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करणार.
- गृह क्षेत्रात भाडे व्यवसाय वाढावा म्हणून सुधारणा अंमलात आणणार.
- आदर्श भाडोत्री कायदा लवकरच पूर्ण करुन राज्यांना कळवणार.
- केंद्र सरकार आणि केंद्रीय उपक्रमांकडे असलेल्या जमीनपट्टयांवर किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी संयुक्त विकास आणि सुविधा यंत्रणा उभ्या करणार.
- पायाभूत सुविधांच्या पतपुरवठ्यासाठी लवकरच पावले उचलणार
- पत हमी वृद्धी महामंडळाची 2019-20 मध्ये स्थापन करणार
- पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतींच्या रोख्यांची बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी कृती आराखडा
- परदेशी गुंतवणुकदारांची कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणूक घरेलू गुंतवणुकदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी योजना
- AA मानांकनाच्या रोख्यांचा तारण म्हणून वापर तसेच भांडवल बाजारातील खरेदी-विक्री सुलभ करुन रोखे बाजार आणखी विकसित करणार.
- सामाजिक रोखे बाजार : सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक भांडवल उभारणी करुन त्यावर सेबीचे नियंत्रण, म्युच्युअल फंडाप्रमाणे रोखे किंवा शेअर बाजाराप्रमाणे निधी उभारण्याची व्यवस्था करणार.
- नोंदणीकृत कंपन्यांमधील सार्वजनिक भागीदारी 25 टक्क्यांवरुन 35 टक्क्यांवर नेण्याची योजना विचाराधीन.
- ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणा’चे  मानक परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी आणखी सुलभ करणार.
- रोखे बाजारांचा वापर करुन सरकारी रोखे आणखी लोकप्रिय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना सरकारची मदत.
- भारताला आणखी आकर्षक गुंतवणूक बाजारपेठ बनवण्यासाठी हवाई क्षेत्र, माध्यमे, विमा क्षेत्र, सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्र आणखी मुक्त करणार.
- कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथील करणार.
- नोंदणीकृत कर्ज रोख्यांची खरेदी परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी मुक्त करणार.
- अनिवासी भारतीय आणि परदेशी गुंतवणुकदार यांना पोर्टफोलिओतील गुंतवणुकीसंदर्भात समान संधी देणार.
- ‘चालवा-टोल घ्या आणि हस्तांतरित करा’, स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक निधी आणि पायाभूत गुंतवणूक निधी यासारख्या नव्या वित्तीय स्रोतांपासून 24 हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला.
- अवकाश विभागाअंतर्गत, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या सरकारी उपक्रमाची उभारणी करणार ज्यातून इस्रो द्वारे विकसित तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकरण केले जावू शकेल.
प्रत्यक्ष कर
- 400 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी केवळ 25 टक्के कंपनी कर.
- 2 कोटींपेक्षा जास्त कर पात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी करात वाढ.
- कर भरण्यात सुलभता निर्देशांकात भारताची 172 वरुन 121 वर झेप
- प्रत्यक्ष कर गंगाजळी गेल्या पाच वर्षात 78 टक्के वाढून 11.37 लाख कोटीवर
कर सुलभीकरण आणि सुलभ जीवन
- कर परताव्यासाठी पॅन बरोबरच आधार क्रमांकही वापरता येणार
- अगोदर माहिती भरलेले कर परतावे उपलब्ध होणार
- बँक, रोखेबाजार, म्युच्युअल फंड यांच्याकडून माहितीचे संकलन केले जाणार
- कर आकारणीतला मानवी हस्तक्षेप टाळणार
किफायतशीर घरे
- 45 लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांसाठी दीड लाखापर्यंतची सूट, 15 वर्षाच्या कर्जांसाठी 7 लाख रुपयांचा फायदा मिळणार
इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना
- इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या कर्जांवर दीड लाखापर्यंतची सूट तसेच वाहनांच्या काही भागावरील सीमा शुल्क माफ.
इतर प्रत्यक्ष कर सुधारणा
- परतावा न भरल्याबद्दल होणारी कारवाई परताव्याच्या मोठ्या रकमेसाठीच होणार
- काही पात्र गटांना आयकर कायद्याच्या 50 CA आणि 56 कलमातून मुक्तता
स्टार्ट अप्सना मदत
- स्टार्ट अप्सना भांडवल उभारणीसाठी केलेल्या घर विक्रीवरील भांडवली करातून सूट
- ऐंजल टॅक्स  चे वादग्रस्त मुद्दे निकालात काढणार
- स्टार्ट-अप उभारणीसाठी केलेली भांडवल उभारणी आयकर विभागाच्या पडताळणीतून मुक्त तसेच अशा भांडवल उभारणीची चौकशी करण्यासाठीच्या आयकर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात कपात. स्टार्ट अप्सचा तोटा पुढील वर्षाच्या परताव्यात दाखवणे सोपे होणार.
बँकेतर वित्तीय संस्था
- बँकेतर वित्तीय संस्थांना मिळालेले व्याज मिळालेल्या वर्षीसाठीच कर पात्र होणार.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी प्रत्यक्ष कर लाभ
- 10 वर्षांसाठी नफा करमुक्त
- लाभांश वितरण करातून सूट
- कॅटेगरी 3 च्या पर्यायी गुंतवणूक निधींना भांडवली करातून सूट
- अनिवासी भारतीयांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजातून सूट
अप्रत्यक्ष कर
मेक इन इंडिया
- काजू, पीव्हीसी, फरशा, वाहनांचे सुट्टे भाग, संगमरवर, ऑप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही यावरील सीमा शुल्क माफ
- भारतात उत्पादित होणाऱ्या काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुवरील सीमा शुल्क माफ
- विविध कागदांवरील करमाफी मागे
- आयात पुस्तकांवर 5 टक्के सीमाशुल्क
- कृत्रिम मुत्रपिंड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या कारखान्यासाठी लागणारे सुट्टे भाग, अण्विक वीज केंद्रांमधील इंधन यावरील सीमा शुल्क कमी
संरक्षण
- भारतात न बनवल्या जाणाऱ्या संरक्षण उपकरांवरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ
अन्य अप्रत्यक्ष करांच्या तरतूदी
- कच्च्या आणि अर्ध विकसित चर्मोद्योग उत्पादनावरील निर्यात शुल्काचे विवेकीकरण करणार
- पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया एवढा विशेष अतिरिक्त अबकारी कर आणि रस्ते तसेच पायाभूत उपकर लावणार
- सोने आणि अन्य मौल्यवान धातूंवरील सीमा शुल्कात वाढ
- वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्या आधीच्या केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कर संबंधित तंट्यांच्या निपटाऱ्यासाठी वारसा तक्रार निवारण योजना अंमलात आणणार
ग्रामीण भारत
- उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन अमूलाग्रपणे बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे.
- 2022 पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वंयपाक बनवण्याच्या सोयी पुरवणार
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना घरकूल साध्य केले जाणार:
- स्वच्छता गृह, विद्युत जोडणी, गॅस जोडणी यांसारख्या सुविधा 1.95 कोटी घरांना 2019 ते 2022 या दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणार
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- या योजने अंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार
- या द्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
- 97 टक्के रहिवासी क्षेत्रांना या आधीच सर्व हंगामी रस्त्यांशी जोडण्यात आले असल्यामुळे सर्व रहिवासी क्षेत्रांना रस्त्यांशी जोडण्याचा कार्यक्रम 2022 ऐवजी 2019 या वर्षातच पूर्ण केला जाईल
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेखाली हरित तंत्रज्ञान, कचऱ्यातील प्लास्टिक आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर यासारख्या उपययोजनांमुळे 30,000 किलोमीटर रस्त्याची कर्ब पदचिन्हाविना निर्मिती करण्यात आली आहे
- या योजनेखाली तिसऱ्या टप्प्यात 80,250 कोटी रुपयांच्या खर्चाने येत्या 5 वर्षात आणखी 1,25,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची श्रेणी वाढ करण्याचे ठरवले आहे
- पारंपरिक उद्योगांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्निर्मिती साठीची निधी योजना 
- पारंपरिक उद्योगांना अधिक उत्पादक, फायदेशीर आणि त्यांच्यातर्फे जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सक्षम होण्याच्या उद्देशाने क्लस्टर आधारित विकासासाठी सामान्य सुविधा केंद्र स्थापन केले जाणार
- 2019 - 20 मध्ये 100 नवीन क्लस्टर्स स्थापन केले जाणार यामध्ये बांबू, मध आणि खादी यावर विशेष भर असेल त्यामुळे 50000 कारागिर आर्थिक मूल्य शृंखलेत जोडले जातील.
- नावीन्यता, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता प्रोत्साहन योजनेला अंतिम रुप देण्यात आले 
- 2019 20 मध्ये 80 एल बी आय अर्थात लाईव्हलीहूड बिझनेस इन्क्युबेटर आणि 20 टीबी आय अर्थात टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर स्थापन केले जाणार
- 75000 उद्योजकांमध्ये कृषी ग्रामीण उद्योग क्षेत्रासाठी कौशल्य विकसित केले जाणार
- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी दहा हजार शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन केल्या जाणार
- ई-नामच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी सरकार राज्य सरकारबरोबर काम करणार
- झिरो बजेट फार्मिंग या अंतर्गत काही राज्यातल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वीच प्रशिक्षण दिले गेले आहे, तसेच प्रशिक्षण इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना ही दिले जाणार आहे
- भारताची जलसुरक्षा
- नवीन जलशक्ती मंत्रालय आपल्या जलस्रोत आणि जलपुरवठा व्यवस्थापनासंदर्भात काम करेल
- जल जीवन अभियानाअंतर्गत अभियानाअंतर्गत 2024 पर्यंत ‘हर घर नल जल’ अर्थात प्रत्येक घरापर्यंत पाईप द्वारे पाणीपुरवठा हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल
- पाण्याची मागणी आणि पुरवठा लक्षात घेता स्थानिक पातळीवर पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाणार आहे
- हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांना एकत्र आणले जाणार
- 256 जिल्ह्यातील 1592 ठिकाणे जलशक्ती अभियानासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत
- यासाठी सी ए एम ए अर्थात कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अथोरिटी निधीचा वापर केला जाणार आहे
- 2 ऑक्टोबर 2014 पासून आतापर्यंत नऊ कोटी 6 लाख शौचालयांची बांधणी
- 5.6 लाखाहून अधिक गावे उघड्यावर शौच मुक्त अर्थात ओडीएफ झाले आहेत
- प्रत्येक गावात ठोस घनकचरा व्यवस्थापन अमलात आणण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनची व्याप्ती वाढवली जाणार
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- सुमारे दोन कोटी ग्रामीण भारतीयांना डिजिटली शिक्षित केले आहेत
- ग्रामीण-शहरी हा फरक दूर करण्यासाठी भारत नेट अंतर्गत प्रत्येक पंचायत मधील लोकल संस्थांना इंटरनेट जोडणी देण्यात आली आहे
- भारत नेटची गती वाढवण्यासाठी व्यवस्थेअंतर्गत युनिव्हर्सल पब्लिकेशन फंड  वापरला जाणार
शहरी भारत /अर्बन इंडिया
- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 
- 4.83 लाख कोटी गुंतवणूकीतून सुमारे 81 लाख घरे मंजूर करण्यात आले त्यापैकी 47 लाख घरांचे बांधकाम सुरू झाले आहे
- सुमारे 26 लाख घरे बांधून तयार करण्यात आली असून त्यापैकी 24 लाख घरे लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आली आहेत
- आत्तापर्यंत सुमारे 13 लाख घरे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आली आहेत
- 95 टक्क्यांहून अधिक शहरे उघड्यावर शौच मुक्त अर्थात ओडीएफ म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत
- सुमारे एक कोटी नागरिकांनी स्वच्छता ॲप डाऊनलोड केले आहे
- 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारताला उघड्यावर शौच मुक्त करण्यासाठी महात्मा गांधीजींची स्वच्छ भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
- 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी राजघाट येथील गांधी दर्शन येथे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राचे उद्घाटन केले जाणार
- युवक आणि समाजाला सकारात्मक गांधीवादी मूल्यांसंदर्भात जागृत करण्यासाठी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयाच्या वतीने गांधीपीडिया विकसित केले जाणार
- दिल्ली मेरठ मार्गावर प्रस्तावित जलद प्रादेशिक वाहतूक व्यवस्था यासारख्या एसपीव्ही स्ट्रक्चर्स च्या माध्यमातून उपनगरीय रेल्वे मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी रेल्वेला प्रोत्साहन
- मेट्रो रेल्वे उपक्रमाला चालना देण्यासाठी काही प्रस्ताव
- पीपी उपक्रमांला प्रोत्साहन
- मंजूर झालेली कामे वेळेवात पूर्ण झाल्याची खात्री करून घेणे
युवा
- नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खालील प्रस्तावांसोबत आणले जाईल
- शालेय आणि उच्च शिक्षण यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
- अधिक चांगली प्रशासन व्यवस्था
- संशोधन आणि नावीन्यता यावर जास्त भर
- राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान  प्रस्तावित
- देशातील संशोधनासाठी निधी, समन्वय आणि प्रोत्साहन देणे
- विविध मंत्रालयाकडून दिला गेलेला स्वतंत्र संशोधन निधीचा उपयोग
- देशातील संपूर्ण संशोधन व्यवस्था बळकट करणे
- यासाठी अतिरिक्त निधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करणे
- जागतिक पातळीवरच्या संस्थांसाठी वर्ष 2019-20 मध्ये चारशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा निधी तीन पटींनी जास्त आहे
- भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता 'स्टडी इन इंडिया' प्रस्तावित
- उच्च शिक्षणाच्या नियामक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा
- जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याला प्रोत्साहन
- चांगले शैक्षणिक परिणाम आणण्यावर भर
- भारतीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी मसुदा  सादर करणार
- आवश्यक आर्थिक सहाय्य देऊन खेलो इंडिया योजनेची व्याप्ती वाढवणार
- क्रीडा प्रकारांना सर्व स्तरावर लोकप्रिय करण्यासाठी खेलो इंडिया अंतर्गत क्रीडापटूंच्या विकासासाठी राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाची स्थापना
- परदेशातील नोकऱ्यांसाठी युवकांना तयार करणे, त्यासाठी जागतिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर. रोबोटिक्स तसेच भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, यासारख्या कौशल्य यांचा यात समावेश आहे
- विविध कामगार कायदे सुरळीत करण्यासाठी तसेच नोंदणी आणि परतावा भरण्याची पद्धती सोयीची करण्यासाठी चार कामगार नियमांचा संच प्रस्तावित
- दूरदर्शन वाहिन्यांवर स्टार्ट साठी विशेष दूरचित्रवाणी कार्यक्रम प्रस्तावित
- 2025 या काळासाठी स्टार्ट अप इंडिया योजना कायम ठेवली जाणार. मागणी आधारित उद्योगांना बँकांतर्फे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे
जीवन सुलभीकरण
- सुमारे 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजनेत समाविष्ट झाले आहेत या योजनेअंतर्गत असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील साठ वर्षांवरील कामगारांना दर महिना तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन उपलब्ध करून दिले जाणार
- उज्वला योजनेअंतर्गत साधारणतः 35 कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले आहे ज्यामुळे वार्षिक 18,341कोटी रुपयांची बचत झाली आहे
- एलईडी बल्ब मिशनच्या धर्तीवर सोलर स्टोव्हस आणि बॅटरी चार्जर्सला प्रोत्साहन
- रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण हा मोठा कार्यक्रम सुरू
नारी तू नारायणी/महिला
- महिला केंद्रित धोरण निर्मिती ते महिलांच्या नेतृत्वात उपक्रम आणि चळवळ असा बदल
- लैगिंक भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकार आणि खाजगी भागधारक यांची समिती प्रस्तावित
- स्वयंसहाय्यता गट 
- महिला स्वयंसहाय्यता गट अर्थसहाय्य कार्यक्रमाची व्याप्ती सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्याचे प्रस्तावित
- जन धन बँक खाते असलेल्या प्रत्येक महिला स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्याला पाच हजार रुपयांचा धनाकर्ष मंजूर
- मुद्रा योजने अंतर्गत प्रत्येक स्वयं सहाय्यता गटातील एक महिला एक लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सक्षम असायला हवी.
इंडिया सॉफ्ट पॉवर
- 180 दिवसांचा कालावधीची वाट न बघता अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या भारतीय परवान्यासहीत आधारकार्ड जारी करण्याचा प्रस्ताव.
- आवश्यक पेटेंट आणि भौगोलिक निर्देशांकासह पारंपरिक कलाकारांना एकत्रित करण्याचे अभियान
- मार्च 2018 मधे 18 नवीन भारतीय शिष्टमंडळ अभियान आफ्रिकेसाठी मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी 5 भारतीय दूतावास कार्यरत झाले असून, वर्ष 2019-20 मधे इतर 4 दूतावास कार्यरत होतील.
- भारतीय विकास सहाय्य योजनेच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव
- जागतिक पातळीच्या विविध पर्यटन स्थळांमधे 17 भारतीय पर्यटन विकसित करण्याचे अधोरेखित
- आदिवासी सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी वर्तमान डिजिटल प्रक्रिया बळकट करणार
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र
- मागील संपूर्ण वर्षात व्यावसायिक बँकांच्या अनुत्पादित संपत्तीत  जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची घट
- मागील 4 वर्षात उपलब्ध अहवालांची 4 लाख कोटी रुपयांची पुनर्वसुली
- या 7 वर्षामधे प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो सर्वाधिक
- देशांतर्गत कर्जात 13.8 टक्क्यांची वाढ
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसंबंधी मापदंड:
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कर्जाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 70,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
- सर्व सार्वजनिक बँकांमधील एका बँकेची सेवा ग्राहकांना घेता यावी, यासाठी ऑनलाईन खाजगी कर्ज, उंबरठ्यापर्यंत बँकिंग सेवा, तंत्रज्ञानाचा फायदा घेता यावा, यासाठी संलग्नता
- ग्राहकांच्या बँक खात्यातील रोखीवर इतरांनी नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचलण्यात येणार पावले
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रशासन बळकट करण्यासाठी सुधारणा
- राष्ट्रीय बँक वित्तीय महामंडळ अर्थात एनबीएफसी संबंधित मापदंड:
- आरबीआयच्या नियामक प्राधिकरणाद्वारे गैरबँकिंग वित्तीय संस्था अर्थात एनबीएफसी बळकट करण्यासाठी वित्तीय विधेयकात प्रस्ताव
- टीआरईडीएस  व्यासपीठावर एनबीएफसीच्या प्रत्यक्ष सहभागासाठी परवानगी
- गृह वित्त क्षेत्राकडून राष्ट्रीय गृह बँकेकडून नियामक प्राधिकरण आरबीआयला सोपवण्याचा प्रस्ताव
- येत्या 5 वर्षात पायाभूत सुविधांसाठी 100 कोटींची गुंतवणूक. समितीने वित्तीय विकास संस्थांकडून निधी स्रोताला विशिष्ट आकार देण्याच्या शिफारसींचा प्रस्ताव मांडला
- पीएफआरडीए कडून एनपीएस स्वतंत्र होण्यासाठी उचलण्यात आली पावले
- 5,000 कोटी ते 1,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निव्वळ स्वयं निधीच्या आवश्यकतेत घट करण्याचा प्रस्ताव:
- आंतरराष्ट्रीय विमा व्यवहार ऑनलाईन करण्याची सोय
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधे विदेशी विमांकडून शाखा उघडण्याचा प्रस्ताव
- वर्ष 2019-20 साठी पुनर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य 1,05,000 कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे
- सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांच्या विक्रीचे धोरण आणि गैरवित्तीय क्षेत्रामधे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना निरंतर एकत्रित करण्याची सुरुवात
- सध्याचे 51 टक्के सरकारचे भांडवल तसेच ठेवून सरकारद्वारे नियंत्रित संस्थांच्या 51 टक्के भागभांडवलात सुधारणा करणार
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधे किरकोळ व्यापाराच्या सहभागाला प्रोत्साहन
- अतिरिक्त गुंतवणूक जागेसाठी तरतूद –
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील सरकारच्या सहभागाला दिशा देणार
- बँकांना बाजारपेठेतील त्यांच्या भागभांडवलात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता मिळवून देण्याची परवानगी आणि त्यांच्या बाजारपेठेतील वाट्यात सुधारणा
- ईक्विटी लिंक सेव्हिंग स्कीम  च्या ईटीएफ मधे गुंतवणुकीचा पर्याय खुला ठेवण्यावर सरकारचा भर
- सरकारला, नियमानुसार 25 टक्के सार्वजनिक भागभांडवलातील वाटा सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील लिस्टेड संस्थांकडून मिळवण्यासाठी तसेच उभरत्या बाजारपेठ निर्देशंकाचा एक भाग असलेल्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे जास्तीत जास्त विदेशी भागभांडवल वाढविण्याची मर्यादा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव
- सरकारने त्यांचा ढोबळ कर्ज कार्यक्रम हा विदेशी बाजारपेठेकडून विदेशी चलन वाढविण्याला सरकारची मान्यता, यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सरकारी प्रतिभूती मागणीनुसार प्राप्त होण्याची स्थिती ठेवण्याचा लाभ घेता येईल
- अंधांना दैनंदिन पातळीवर व्यवहार करता यावेत यासाठी आता 1 रुपया, 2 रुपये, 5, 10 आणि 20 रुपयांची नाणी चलनात येणार
डिजिटल पेमेंट
- वर्षभरात 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यातून काढल्यास खातेदाराला 2 टक्के प्रत्यक्ष कर स्रोताद्वारे  द्यावे लागतील
- ज्या व्यावसायिक उपक्रमांची वार्षिक उलाढाल 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे उपक्रम निम्न किमतीचे डिजिटल मोड्स देयकासाठी वापरु शकतात. यावर कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नाही तसेच ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांवर ‘व्यापार अपहार दर’ लावण्यात येण्याची शक्यता
उभरत्या आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
- सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन , सोलर फोटो व्होलॅटिक सेल, लिथियम स्टोरेज बॅटरीज, कॉम्प्युटर सर्व्हर्स, लॅपटॉप्स इत्यादी या क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना भारतात मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती उपक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी आमंत्रित करण्याची योजना
- अप्रत्यक्ष कराच्या लाभासह आयकरात सूट मिळावी, यासाठी गुंतवणूक संलग्नीत करण्यात येणार
वर्ष 2014-19 दरम्यानची कामगिरी
- गेल्या 5 वर्षात भारतीय अर्थ व्यवस्थेत 1 ट्रिलियन डॉलर अंतर्भूत करण्यात आले 
- मागील 5 वर्षाच्या कालावधीत असलेल्या 11 व्या स्थानावरुन या 4 वर्षात भारताने जागतिक पातळीवर 6 वी सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावले
- क्रय शक्ती तुल्यता  मधे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर
- अप्रत्यक्ष कर, बँकेतील भ्रष्टाचार आणि रियल ईस्टेट या क्षेत्रात आराखडायुक्त सुधारणा करणार
- वर्ष 2009-14 च्या तुलनेत वर्ष 2014-19 मधे खाद्यान्न सुरक्षेवर आवश्यक खर्च करण्यात आला
- वर्ष 2014 च्या तुलनेत 2017-18 मधे मोठ्या प्रमाणावर पेटेंट्स जारी करण्यात आले
- नीति आयोगाच्या सहकार्याने नवीन भारताच्या संकल्पनेला आकार देण्यासाठी योजना तयार
भविष्यासाठी पथदर्श
- प्रक्रियांमधे सहजता
- कामगिरीला प्रोत्साहन
- लाल फितीच्या कारभारात घट
- तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर
- मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्रमांची निर्मिती आणि सेवांचा लाभ घेण्याला प्राथमिकता
BG/GC/MC/ST/DR/PM