ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 110 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात देण्यात आल्या देशभरात 57 लाखांहून अधिक मात्रा
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.25%
गेल्या 24 तासात 13,091 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या , गेल्या 266 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 48 दिवस 2% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 57,54,817 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 110  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,12,38,854 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,79,922
|
|
2nd Dose
|
|
92,97,352
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,73,373
|
|
2nd Dose
|
|
1,61,02,356
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
42,81,52,713
|
|
2nd Dose
|
|
16,02,59,021
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,72,47,072
|
|
2nd Dose
|
|
10,18,78,442
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,11,04,883
|
|
2nd Dose
|
|
6,95,39,091
|
|
Total
|
|
1,10,23,34,225
गेल्या 24 तासांत 13,878 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,38,00,925 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.25% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 137 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 13,091 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,38,556 आहे, जी गेल्या 266 दिवसातली सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.40% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 11,89,470 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 61.99 कोटींहून  अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.18% असून गेल्या 48 दिवसांपासून हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.10% असून गेले 38 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 73 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दुर्मिळ आजारविषयक राष्ट्रीय धोरण 2021 ला केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांची मान्यता
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी 30 मार्च 2021 रोजी “दुर्मिळ आजारविषयक राष्ट्रीय धोरण 2021” ला मान्यता दिली. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या धोरणाची प्रत अपलोड करण्यात आली आहे. दुर्मिळ आजार प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी एका समावेशक धोरणाची मागणी बऱ्याच काळापासून या क्षेत्रातील भागधारकांकडून करण्यात येत होती.
दुर्मिळ आजाराचे क्षेत्र अतिशय गुंतागुंतीचे आणि विभिन्न स्वरुपाचे आहे आणि अशा आजारांचा प्रतिबंध, उपचार आणि व्यवस्थापन अतिशय आव्हानात्मक आहे. प्राथमिक उपचार करणाऱ्या भौतिकोपचार तज्ज्ञांमध्ये या आजारांबाबतच्या जागरुकतेचा अभाव, अपुऱ्या तपासणी आणि निदानाच्या सुविधा अशा विविध घटकांमुळे या आजारांचे वेळीच निदान करणे अतिशय आव्हानात्मक आहे.
या आजारांशी संबंधित सूक्ष्म घटकांची रचना किंवा त्यांचा नैसर्गिक इतिहास विशेष करून भारतीय वातावरणाच्या संदर्भातील त्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने बऱ्याचशा दुर्मिळ आजारांबाबतचे संशोधन आणि विकास प्रक्रियांबाबत मूलभूत आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची संख्या देखील अतिशय कमी असल्याने त्यावर संशोधन करणे अवघड ठरते परिणामी त्याबाबतचा वैद्यकीय अनुभव अतिशय अपुरा ठरतो. या आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे आणि व्याधींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्यावरील औषधांची पुरेशी उपलब्धता आणि त्यांच्या वापराची सुलभता देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे. अलीकडील काही वर्षात झालेल्या प्रगतीनंतरही दुर्मिळ आजारांवरील प्रभावी आणि सुरक्षित उपचारांच्या सुविधा वाढवण्याची आवश्यकता आहे. या आजारांवरील उपचार अतिशय खर्चिक आहेत. अशा दुर्मिळ आजारांबाबत राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव असल्याबद्दल विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली होती.
या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अनेक संबंधितांशी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सखोल विचारविनिमय करून अतिशय समावेशक स्वरुपाच्या दुर्मिळ आजारविषयक राष्ट्रीय धोरण 2021ला अंतिम स्वरुप दिले आहे. 13 जानेवारी 2020 रोजी या धोरणाचा मसुदा सार्वजनिक मंचावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता आणि त्यावर सर्व संबंधितांकडून, सर्वसामान्य जनता, संघटना आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून सूचना/ मते मागवण्यात आली होती. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांची अतिशय सविस्तरपणे मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून छाननी करण्यात आली.
दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांचा खर्च कमी करणे आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून निमंत्रक म्हणून आरोग्य संशोधन विभागाच्या सोबत स्थापन करण्यात येणाऱ्या एका राष्ट्रीय संस्थेच्या मदतीने स्वदेशी संशोधनावर भर देणे हा दुर्मिळ आजारविषयक धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. संशोधन आणि विकासावर वाढीव भर आणि स्थानिक औषधांच्या उत्पादनांमुळे दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांचा खर्च कमी करता येईल. तसेच या धोरणात राष्ट्रीय रुग्णालय आधारित नोंदणी प्रक्रियेच्या निर्मितीचा देखील समावेश असल्याने या आजारांबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध होईल आणि त्यावरील देशांतर्गत संशोधन आणि विकासासाठी त्यांची व्याख्या करता येईल.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
विभागीय हवाई कनेक्टिविटीला चालना देणाऱ्या आठ नव्या हवाई मार्गांचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या दरम्यानच्या प्रवासासाठीच्या नवीन आठ हवाई मार्गांना केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी जबलपूरचे खासदार राकेश सिंग, नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव प्रदीप सिंग खरोला आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
"मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात येथील लोकांचे नवीन विमान उड्डाणांचा लाभ झाल्याबद्दल मी अभिनंदन करतो”, असे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या वेळी म्हणाले. याशिवाय 18 जुलै पासून दिल्ली-जबलपूर या मार्गावर अजून विमानउड्डाणे सुरू होतील, तसेच खजुराहो-दिल्ली-खजुराहो या मार्गावरही ऑक्टोबर 2021 पासून आणखी विमानउड्डाणे सुरू होतील असे त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत प्रदेश हवाई मार्गाने जोडण्यास प्राधान्य देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत आणि ‘उडेगा देश का आम आदमी’ म्हणजेच UDAN/उडान हा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोण नवीन उंचीवर नेऊ, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या सर्व आठ नवीन मार्गांवर एम/एस स्पाईसजेटतर्फे विमानउड्डाणे सुरू होतील. ग्वाल्हेर-मुंबई-ग्वाल्हेर, ग्वाल्हेर-पुणे-ग्वाल्हेर,जबलपूर-सुरत-जबलपुरआणि अहमदाबाद-ग्वाल्हेर-अहमदाबाद असे हे आठ मार्ग आहेत.
उडान या योजनेतील मार्गामधील ग्वाल्हेर हा मध्य प्रदेशातील पहिल्या हवाईतळापैकी एक आहे, आणि अधिकच्या विभागीय हवाई मार्गांमुळे वाढीला लागणाऱ्या हवाई वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. बंगळुरू, हैदराबाद, कोलकाता आणि जम्मू या शहरांशी ग्वाल्हेर उडानयोजनांतर्गत हवाईमार्गाने जोडलेले आहे तसेच ते नियमित हवाईमार्गाने मुंबई, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांशीही जोडले गेलेले आहे. ग्वाल्हेर फोर्ट, सास बहू मंदिर, मोहम्मद गौंसची कबर, फुलबाग, गुजरी महल वस्तुसंग्रहालय, तेली का मंदिर, ग्वाल्हेर प्राणीसंग्रहालय, मोती महाल आणि ही जय विलास पॅलेस अशासारख्या अनेक ऐतिहासिक इमारतींसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे. नवीन हवाई मार्गामुळे ग्वाल्हेर हे मध्य प्रदेशातील पर्यटनाच्या शहराला हवाई कनेक्टिव्हिटीचा आधार मिळेल तसेच भारतातील महाराष्ट्र आणि गुजरात सारख्या व्यापारी केंद्रांत ते जोडले जाणार असल्यामुळे आर्थिक उलाढालीलाही चालना मिळेल.
देशातील टीयर-2 आणि टीयर-3 दर्जांच्या शहरांची महानगरांसोबतची कनेक्टिविटी वाढवण्याचे केंद्रीय नागरी हवाई मंत्रालयाचे उद्दिष्ट या हवाई मार्गांमुळे साध्य होईल. या उद्घाटनानंतर मध्य प्रदेशातील जबलपूर हवाईतळ, बेंगलोर हैदराबाद आणि पुणे या नियमित हवाई मार्गे आणि बिलासपुर योजनेंतर्गत मार्गाने जोडला जाईल. जबलपूर हे मध्यप्रदेशचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक केंद्र आहे. धुआंधार धबधबा, मदन महल किल्ला, बॅलन्सिंग रॉक, बार्गी धरण, गुरुद्वारा ग्वारीघाट साहीब, डुमना नेचर रिझर्व पार्क अशा खास वैशिष्ट्यांमुळे हे शहर म्हणजे मुख्य पर्यटन केंद्रसुद्धा आहे.
अस्तित्वात असलेले देशांतर्गत हवाई जाळे अधिक मजबूत करण्याचे तसेच उडान योजनेचे ‘सब उडे सब जुडे’ हे उद्दिष्ट या मार्गांच्या उद्घाटनामुळे साध्य होईल याशिवाय स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पर्यटन याला चालना देणे ही उद्दिष्टेही त्यामुळे सफल होतील.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 241
मंत्रिमंडळ
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स  यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश परस्परांच्या सदस्यांची पात्रता, प्रशिक्षणाला मान्यता देणे आणि प्रचलित अटी आणि शर्तींनुसार एक समन्वय यंत्रणा विहित करून सदस्यांना प्रवेश देणे हा आहे. या सामंजस्य करारातील दोन्ही पक्ष एकमेकांना त्यांच्या पात्रता/प्रवेश आवश्यकता, सीपीडी धोरण, सवलती आणि इतर कोणत्याही संबंधित बाबींमधील बदलांची माहिती देतील.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स यांच्यातील सहकार्यामुळे ब्रिटनमधील भारतीय सनदी लेखापाल तसेच ब्रिटनमध्ये जागतिक व्यावसायिक संधीच्या शोधात असलेल्या भारतीय सनदी लेखापालांना मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
जलशक्ती मंत्रालय
पूर पूर्वानुमान प्रणाली 
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय जल आयोग  ही देशातील पूराचा अंदाज आणि पूरविषयक आगाऊ सूचना देणारी एक नोडल संस्था आहे. सध्या, सीडब्ल्यूसी 23 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशातील 20 प्रमुख नदी खोऱ्यांचा समावेश असलेल्या 338 अनुमान केंद्रांसाठी  पूर अंदाज जारी करते. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलत करून नेटवर्क उभारण्यात आले आहे. लोकांच्या स्थलांतराबाबत नियोजन आणि इतर उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक वेळ मिळावा म्हणून सीडब्ल्यूसी ने त्याच्या अनुमान केंद्रांवर 5 दिवसांच्या आगाऊ सूचनेसाठी पर्जन्य-ओघ गणितीय प्रारूपावर आधारित खोरेनिहाय पूर अंदाज प्रारूप विकसित केले आहे. सीडब्ल्यूसी द्वारे देखरेख केलेल्या पूर पूर्वानुमान केंद्रांचे राज्यवार वितरण परिशिष्टात दिले आहे.
ही माहिती जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टूडू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
परिशिष्ट
|
|
State-wise Flood Forecasting Stations
|
|
SI.
No.
|
|
Name of State/UT
|
|
Number of flood forecasting Stations
|
|
|
|
|
|
Level
|
|
Inflow
|
|
Total
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
10
|
|
10
|
|
20
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
3
|
|
1
|
|
4
|
|
3
|
|
Assam
|
|
30
|
|
0
|
|
30
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
40
|
|
3
|
|
43
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
6
|
|
Gujarat
|
|
6
|
|
8
|
|
14
|
|
7
|
|
Haryana
|
|
1
|
|
1
|
|
2
|
|
8
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
9
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
3
|
|
0
|
|
3
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
2
|
|
15
|
|
17
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
1
|
|
14
|
|
15
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4
|
|
2
|
|
6
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2
|
|
12
|
|
14
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
8
|
|
14
|
|
22
|
|
15
|
|
Odisha
|
|
12
|
|
7
|
|
19
|
|
16
|
|
Rajasthan
|
|
4
|
|
11
|
|
15
|
|
17
|
|
Sikkim
|
|
3
|
|
5
|
|
8
|
|
18
|
|
Tamil Nadu
|
|
4
|
|
11
|
|
15
|
|
19
|
|
Telangana
|
|
5
|
|
9
|
|
14
|
|
20
|
|
Tripura
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
21
|
|
Uttar Pradesh
|
|
39
|
|
5
|
|
44
|
|
22
|
|
Uttarakhand
|
|
4
|
|
4
|
|
8
|
|
23
|
|
West Bengal
|
|
12
|
|
4
|
|
16
|
|
24
|
|
Daman & Diu
|
|
I
|
|
0
|
|
1
|
|
25
|
|
NCT of Delhi
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
|
|
Total
|
|
200
|
|
138
|
|
338N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
अर्थ मंत्रालय
एनएडीटी, नागपूर येथे 29 एप्रिल रोजी भारतीय महसूल सेवेच्या 74 व्या तुकडीच्या प्रशिक्षणाचा समारोप समारंभ
भारताचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार
नागपूर, 28 एप्रिल 2022
नागपुर येथे स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी- एनएडीटी येथे भारतीय महसूल सेवा –आय.आर.एस. च्या 74 व्या तुकडील अधिकारी आणि रॉयल भूतान सेवेच्या 02 अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा समारोप समारंभ 29 एप्रिल , शुक्रवार रोजी दुपारी 4 वाजता होणार असून याप्रसंगी भारताचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या कार्यक्रमासाठी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष जे.बी. महापात्रा हे देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपूर ही केंद्र सरकारच्या भारतीय महसूल सेवा  अधिकाऱ्यांसाठी असलेली सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षा द्वारे आयआरएस अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. थेट निवड झालेले हे अधिकारी प्रत्यक्ष कामावर रुजु होण्यापुर्वी सुमारे 16 महिन्यांचे सेवाअंतर्गत प्रशिक्षण घेतात. या प्रशिक्षणादरम्यान, अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना कर प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर प्रशिक्षित केले जाते आणि त्यांना प्राप्तिकर कायद्यांमध्ये तसेच न्यायशास्त्र तसेच सहयोगी कायदे, सामान्य कायदे आणि व्यवसाय कायदे याबाबत विशेष माहिती प्रदान केली जाते.
अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना खाती आणि लेखा प्रणालीचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षणार्थींना करचोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार कर प्रकरणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये तपासासाठी तयार करण्यासाठी फायनान्शियल फॉरेन्सिक्स आणि सायबर फॉरेन्सिक्समध्ये देखील प्रशिक्षण दिले जातात. प्रशिक्षणार्थी विशेषकरून करदात्याच्या सेवांबद्दल संवेदनशील असतात ज्याने करभरणा सुलभ होतो. प्रशिक्षणाच्या व्यावहारिक बाबींमध्ये आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांशी तसेच संसदेसह भारतातील विविध घटनात्मक/वैधानिक संस्थांशी संलग्नता समाविष्ट आहे. यामध्ये रिजर्व बँक ऑफ इंडीया. सेबी ,एनएसडीएल यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटनासोबत सुद्धा प्रशिक्षणार्थी तेथील कर अधिकारक्षेत्रांमध्ये प्रचलित असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींशी अवगत होतात .
अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना कर अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी आणि महसूल वाढीसाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्ये यांनी सुसज्जीत केले जाते. 16 महिन्याचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यावर अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना देशभरातील आयकर कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जाते. हे अधिकारी महसूल संकलनाचे संचालन आणि राष्ट्र उभारणीत एक महत्त्वाचा भूमिका बजावतात.PIB Nagpur | S.Rai/D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
रांची येथे ‘आयुष्मान भारत’च्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
(नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधल्या रांची येथे 17 फेब्रुवारी 2019 ला भेट दिली. आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू आणि मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित होते.
तत्पूर्वी त्यांनी हजारीबागला भेट दिली. देशभरातल्या लाखो नागरिकांना या योजनेचा फायदा झाला आहे, त्या आयुष्मान भारत योजनेच्या शुभारंभाचा साक्षीदार झारखंडची भूमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रांची येथे 23 सप्टेंबर 2018 रोजी ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना-आयुष्मान भारत’ या योजनेचा शुभारंभ केला होता.
गरीब आणि वंचित घटकातल्या रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, रुग्णालयातील खर्चामुळे त्यांच्यावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा हा या योजनेमागचा हेतू आहे. जगातील ही सर्वात मोठी आरोग्य विमा आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएचएस अश्विनी, मुंबई येथे 'चेतना': मेंदूचे कार्य प्रभावित करणाऱ्या विकारासाठीच्या उपचार केंद्राचे उद्घाटन
'चेतना' नवजात बालके आणि लहान मुलांसाठी विलंबाने विकास होण्याची जोखीम पत्करून सर्व सेवा पुरवते
मुंबई, 28 सप्टेंबर 2021
आयएनएचएस अश्विनी येथील बालरोग विभागात 'चेतना' अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर  चे उद्घाटन 27 सप्टेंबर 2021 रोजी नेव्ही वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशन  च्या अध्यक्ष कला हरी कुमार यांनी फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न नेव्हल कमांड, व्हाइस एडमिरल आर हरी कुमार यांच्या उपस्थितीत केले. चेतना' नवजात बालके आणि लहान मुलांसाठी विलंबाने विकास होण्याची जोखीम पत्करून एका छताखाली सर्व सेवा प्रदान करेल. या सेवांमध्ये फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच आणि लँग्वेज थेरपी, मानसशास्त्रज्ञांकडून मूल्यांकन आणि समुपदेशन आणि बालरोग तज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला यांचा समावेश आहे.
न्यूरोडेव्हलपमेंटल म्हणजेच मेंदूचे कार्य प्रभावित करणारे विकार ही लहान मुलांच्या आरोग्याची एक सामान्य समस्या असून सुमारे 10% मुलांमध्ये आढळते. नवजात उपचार विभागातून घरी सोडण्यात आलेल्या मुलांमध्ये याचा धोका अधिक असतो. अनेकदा त्यांच्या दैनंदिन हालचाली आणि प्रतिसादातील विलंब किंवा शाळेच्या प्रवेशाच्या वेळी त्यांच्या विकासातील हे दोष समोर येतात. 'चेतना'चे उद्दिष्ट  विकासात्मक विकार, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी सारखे दोष लवकर शोधणे आणि सहा वर्षांखालील मुलांमध्ये ते पाळणाघरात किंवा शाळेत जाण्यापूर्वी मल्टी मोडॅलिटी उपायांद्वारे त्यांचा प्रभाव कमी करणे हा आहे.
या उपायांचे उद्दिष्ट विकारग्रस्त मुलांना त्यांची जास्तीत जास्त क्षमता मिळवून देणे आणि त्यांना लवकर मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे आहे. बालपणात विकसनशील मेंदूची लवचिकता अपेक्षित बदल घडवून आणू शकते. जर लवकर सुधारण्याची संधी मुलांनी गमावली तर नंतरच्या टप्प्यावर शिकताना त्यांचा वेग मंद किंवा अपुरा असू शकतो.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53 व्या इफ्फीत सहभागी होणाऱ्या सर्वांना मिळणार अनोखा सिनेअनुभव - राष्ट्रपती
#IFFIWood, November 18, 2022
53 वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, इफ्फी यशस्वी व्हावा यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आशियातील सर्वात जुन्या चित्रपट महोत्सवांपैकी इफ्फी एक असून याचे आयोजक आणि सहभागींना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. आंतरराष्ट्रीय संबंधांना चालना देण्यासाठी इफ्फीचे योगदानही राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. सहभागाच्या दृष्टीने हा महोत्सव दक्षिण आशियातील महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे. चित्रपट निर्माते, कलाकार, सिनेउद्योग व्यावसायिक आणि चित्रपट रसिकांना, विचारांची आणि समृद्ध अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यास हा महोत्सव संधी उपलब्ध करतो, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
चित्रपट हे सृजनशीलता आणि मनोरंजनाचे मोलाचे माध्यम असल्याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले. चित्रपट हे विलक्षण दृश्यमानता, ध्वनी आणि कथनाचे अलौकीक तंत्र याचे माध्यम असल्याचे सांगत, 53 व्या इफ्फीत सहभागी होणाऱ्या सर्वांना नक्कीच अनोखा सिनेअनुभव मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपतींचा संपूर्ण संदेश खाली पहा.
रेल्वे मंत्रालय
एसी चेअर कारसाठी सवलतीचे दर पुढील महिनाअखेरपासून लागू
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
एसी चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव क्लास आसन व्यवस्था असलेल्या रेल्वे गाड्यांसाठी तिकीट भाड्यामध्ये सवलत योजना पुढील महिनाअखेरपासून लागू होणार आहे. शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबलडेकर, इंटरसिटी यासारख्या एसी चेअरकार आणि एक्झिक्युटिव आसन व्यवस्था असलेल्या गाड्यांसाठी ही योजना लागू होईल.
सवलतीचे अधिकार क्षेत्रीय रेल्वेच्या प्रधान मुख्य व्यावसायिक व्यवस्थापकांकडे असतील.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 89
मंत्रिमंडळ
जैववैद्यकीय संशोधन करिअर कार्यक्रमाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2019
जैववैद्यकीय संशोधन करिअर कार्यक्रम आणि वेलकम ट्रस्ट  / डीबीटी इंडिया अलायन्सला पाच वर्षांची मुदतवाढ द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्रारंभिक मुदत 2008-09 ते 2018-19 अशी 10 वर्षांची होती. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आपली प्रतिबद्धता डब्ल्यूटीच्या तुलनेत दुप्पट केली आहे.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली
नवी दिल्ली, 28 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
विद्वान आणि उत्कृष्ट प्रशासक, आपल्या इतिहासातल्या महत्वाच्या कालखंडात त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी उचललेली पावले आणि त्याचे योगदान सदैव स्मरणात राहील, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 128
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना शुल्कमाफी
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नव्याने नोंदणी करण्यासाठीच्या तसेच नवे नोंदणी चिन्ह देण्याच्या शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे.
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी करण्यासाठीच्या शुल्क माफीचा जीएसआर-525  2 ऑगस्ट 2021 बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
संरक्षण मंत्रालय
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी कारवारच्या नौदल तळावर ‘सीबर्ड प्रकल्पा’अंतर्गत सुरु असलेल्या विकासकामांचा घेतला आढावा
संरक्षण मंत्री म्हणाले की हा आशियातील सर्वात मोठा नौदल तळ असेल आणि या तळाच्या उभारणीमुळे संरक्षण दलांच्या परिचालन सज्जतेला आणखी मजबुती येईल
नवी दिल्ली 24 जून 2021
‘सीबर्ड प्रकल्पा’अंतर्गत सुरु असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी 24 जून 2021 ला कर्नाटकातील कारवारच्या नौदल तळाला भेट दिली. भारतीय नौदलाच्या कदंबा हेलिपॅडवर उतरण्यापूर्वी संरक्षणमंत्र्यांनी नौदल प्रमुख, अॅडमिरल करमबीर सिंग यांच्यासोबत प्रकल्पाचे क्षेत्र आणि कामे सुरु असलेल्या ठिकाणांचे हवाई सर्वेक्षण केले. फ्लॅग ऑफिसर, पश्चिमी नौदल कमांडचे कमांडिंग-इन-चीफ व्हॉईस अॅडमिरल आर.हरी कुमार आणि फ्लॅग ऑफिसर, कर्नाटक नौदल क्षेत्राचे कमांडिंग रिअर अॅडमिरल महेश सिंग यांनी नौदल तळाच्या भेटीवर आलेल्या या मान्यवरांचे स्वागत केले.
संरक्षण मंत्र्यांनी नौदल तळावर सुरु असलेल्या कामांचे परीक्षण केले आणि शिपलिफ्ट मनोऱ्याची क्षमता दर्शविणाऱ्या प्रात्यक्षिकासह तेथे सुरु असलेल्या कामांबद्दल महत्त्वाची माहिती घेतली. त्यांनी नौदलाच्या बंदराला भेट देऊन तिथे सीबर्ड प्रकल्पाच्या दुसऱ्या A टप्प्याअंतर्गत सुरु असलेल्या सागरी कामांचा तसेच पायाभूत सुविधा विकासाचा तसेच तेथील धक्क्याच्या परिचालनाचा आढावा घेतला. येथे विवाहित नाविकांसाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या निवास व्यवस्थेला देखील राजनाथ सिंग यांनी भेट दिली आणि तेथे उभारण्यात आलेल्या परिणामकारक जल-व्यवस्थापन, घरगुती कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, उर्जेचा परिणामकारक वापर यासारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश असलेल्या आणि पर्यावरण-स्नेही घरांच्या व्यवस्थेची पाहणी केली.
राजनाथ सिंग यांनी सीबर्ड प्रकल्पाच्या विविध कामांचे कंत्राटदार आणि अभियंते तसेच कारवारच्या नौदल तळावरील अधिकारी, नाविक आणि सामान्य नागरिकांची भेट घेऊन संवाद साधला. सीबर्ड प्रकल्पा अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबत त्यांनी त्यांच्या भाषणात समाधान व्यक्त केले. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कारवार नौदल तळ हा आशियातील सर्वात मोठा नौदल तळ असेल आणि तो संरक्षण दलांच्या परिचालन सज्जतेला आणखी मजबुती देईल तसेच व्यापार, अर्थव्यवस्था आणि मानवतेच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या मदतीमध्ये वाढ करण्यासाठी मदत करेल अशी अशा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी व्यक्त केली.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 340
रसायन आणि खते मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 साठी राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्सकडून 167.16 कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाला प्राप्त
केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री श्री.डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी आज, आरसीएफ म्हणजेच राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टीलायझर्सकडून प्राप्त झालेला वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी 117.51 कोटी रुपये रकमेचा आजवरचा सर्वाधिक लाभांश स्वीकारला. त्याचबरोबर आरसीएफने वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी 49.65 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांशही त्यांच्याकडे सुपूर्द केला.
प्रतिकूल परिस्थितीतही कंपनीने निव्वळ नफ्यात 235.65% इतकी वाढ करून दाखविली आहे, ही स्तुत्य बाब आहे. चालू वित्तीय वर्षात  निव्वळ नफा 221.09 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच काळात तो 65.87 कोटी रुपये इतका होता.
वित्तीय वर्ष 2019-20 मधील कामगिरीतील ठळक मुद्दे असे-:
- आजवरचा सर्वाधिक म्हणजे 9697.95 कोटी रुपये इतका वार्षिक महसूल.
- आजवरचे सर्वाधिक म्हणजे इक्विटी समभागांच्या 28.4% इतका लाभांश आरसीएफने वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी जाहीर केला, ज्याची रक्कम 156.68 कोटी रुपये इतकी होती. 
- आरसीएफचे प्रमुख उत्पादन असणाऱ्या एनपीके खत- सुफला- याचा आजवरचा सर्वाधिक खप
- सरकारी खात्यावरून युरियाची आयात करण्यासाठी आरसीएफला 'सरकारी व्यापार एकक' म्हणून परवानगी मिळाली.
अर्थ मंत्रालय
महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा निधीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई दिलासा निधीत, 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या असलेल्या मूळ वेतन/पेन्शनच्या 17 टक्के इतका महागाई भत्ता/दिलासा कर्मचाऱ्यांना मिळत होता, त्यात या निर्णयाने 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन, महागाई भत्त्याचे तसेच महागाई दिलाशाचे तीन हप्ते, जे 01 जानेवारी 2020, 01 जुलै 2020 आणि 01 जानेवरी 21 ला देय होते, ते देण्यात आले नव्हते.
आता सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई हप्ता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई दिलासा, 01.07.2021 पासून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 28 टक्क्यांपर्यंत केली जाणार आहे. ही वाढ, आधीच्या तीन देय वाढीशी सुसंगत आहे. मात्र, 01.01.2020 ते 30.06.2021 या कालावधीतील महागाई हप्ता/दिलासा 17 टक्के एवढाच कायम राहणार आहे.