गृह मंत्रालय
कलम 370 रद्द करणाऱ्या ठरावाला संसदेची मंजुरी,
कायदा करण्यासाठी आणि जम्मू काश्मीर सह भारतातल्या राज्याबद्दल ठराव आणण्यासाठी संसद ही सर्वोच्च आणि सक्षम संस्था
- अमित शहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज जम्मू काश्मीर संदर्भात लोकसभेत दोन विधेयके आणि दोन ठराव मांडले. ते याप्रमाणे आहेत -
घटना  आदेश,2019-कलम 370 संदर्भात 1954 च्या आदेशाची जागा घेण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून जारी
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द करणारा ठराव )
जम्मू काश्मीर विधेयक 2019 
जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 
कलम 370,राष्ट्रपतींना अधिसूचना काढून त्याद्वारे कलम रद्द करण्याचा अथवा त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार प्रदान करते,जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर राष्ट्रपती याचा वापर करू शकतात. राष्ट्रपतींनी काल कलम 370 संदर्भातल्या घटना आदेश 2019 वर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार कलम 4 च्या सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीरला लागू होतील.जम्मू काश्मीर घटना समिती आता जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणून ओळखली जाईल.सध्या या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे, संसदेने ठराव संमत केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी या संदर्भात अधिसूचना जारी केल्यानंतर कलम 370 आपोआप समाप्त होईल.
चर्चेला उत्तर देताना,गृहमंत्री म्हणाले,जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. कायदा करण्यासाठी आणि जम्मू काश्मीर सह भारतातल्या राज्याबद्दल ठराव आणण्यासाठी संसद ही सर्वोच्च आणि सक्षम संस्था आहे. संसदेच्या या अधिकाराबाबत प्रश्नच उदभवू शकत नाही असे ते म्हणाले. कलम 370 चा अडथळा दूर करण्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्या बद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
लोकसभेतल्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्याने काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला द्विपक्षीय मुद्दा असताना आणि हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात प्रलंबित असताना केंद्र सरकार एकतर्फी पाऊल कसे उचलू शकते असा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर विरोधकांनी आपली बाजू सदनात स्पष्ट करावी असे गृहमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. विरोधकांनी या प्रकारे,संसदेच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे ते म्हणाले.
अशा प्रश्नाने देशासाठी बलिदान देणारे देशभक्त व्याकुळ होणार नाहीत का ? असा सवाल शहा यांनी केला. भारतात गोष्टी लहरीपणावर नव्हे तर कायद्याने चालतात. आशयघन चर्चेला आपण नेहमीच तयार आहोत मात्र विघातक चर्चेला कधीच तयार नाही असे ते म्हणाले.
भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राची सनद लागू होण्यासंदर्भात श्री शहा म्हणाले की, या सनदीनुसार कोणत्याही सैन्य दलांना दुसऱ्या देशाचे प्रादेशिक अखंडत्व भंग करता येत नाही. 1965 साली पाकिस्तानने ज्या दिवशी या तरतुदीचे उल्लंघन केले, त्याच वेळी त्या सनदीचे उल्लंघन झाले. पाकिस्तानच्या त्या आगळीकीने सार्वमताचा प्रश्न तेव्हाच निकाली लागला. त्याचमुळे आपले प्रादेशिक अखंडत्व जपण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा भारत सरकारला संपूर्ण अधिकार आहे आणि संयुक्त राष्ट्रालाही हे मान्य आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रात कश्मीरचा प्रश्न कोणी नेला आणि 1948 मध्ये एकतर्फी युद्धबंदी कोणी आणली, याची आठवण शाह यांनी विरोधकांना करून दिली. आपल्या सैन्यदलांना परिस्थिती हाताळण्याची संधी दिली असती तर आज पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग असता, असे ते म्हणाले.
सदनात ठराव आणि विधेयके सादर करताना श्री शाह यांनी सांगितले की, हे सदन आजवर अनेक ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार राहिले आहे. आज पुन्हा एकदा एक सोनेरी दिवस अनुभवता येतो आहे, ज्या दिवशी आम्ही जम्मू आणि कश्मीरला खऱ्या अर्थाने भारतात सामावून घेतो आहोत. आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना त्यांचे स्वतःचे मत मांडता येईल. तेथील सरकारे लोकशाही पद्धतीने निवडली जातील आणि स्थानिक सरकार तसेच प्रशासन जम्मू कश्मीर मधलेच लोकप्रतिनिधी चालवतील.
जम्मू आणि कश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा किती काळ कायम राहील, याबाबत काही सदस्यांनी काळजी व्यक्त केली. त्यावर श्री शहा यांनी सांगितले की लडाखची ही मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित होती. जम्मू आणि कश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर जम्मू आणि कश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल, असे मी येथील नागरिकांना आश्वस्त करतो, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हे जम्मू कश्मीरचे अविभाज्य भाग आहेत आणि तेथील जागा अजूनही विधिमंडळाचा भाग आहेत. जम्मू आणि कश्मीरच्या विधानसभेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी असतील. केंद्र सरकार तेथील प्रशासन हाती घेईल, हे दिशाभूल करणारे शब्द आहेत, असे सांगत त्यांनी सदनाला आश्वस्त केले.
कलम 370 आणि 371 यातील फरक गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. कलम 370 ही मुळात एक तात्पुरती तरतूद होती. कलम 370 मुळे भारत सरकारचे कायदे जम्मू आणि कश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत, तिथे भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद फोफावत राहतो, असे ते म्हणाले. कलम 371 हे, काही राज्यांमधील मागास भागातील विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या काही विशेष तरतुदींशी संबंधित आहे. सरकार कलम 371 का बरे रद्द करेल आणि विरोधक कलम 370 आणि 71 ची तुलना कशी काय करू शकतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कलम 371 रद्द करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे गृहमंत्र्यांनी या राज्यांच्या नागरिकांना आश्वस्त केले. नागा करार आणि कलम 370 यांचा काहीही संबंध नाही आणि भूतकाळात झालेली कोणतीही चूक हे सरकार पुन्हा करणार नाही, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
सध्या जम्मू आणि कश्मीर मध्ये तैनात सैन्य आणि इंटरनेट सेवा बंद असण्यासंदर्भात बोलताना श्री शाह यांनी सांगितले की राज्यात हिंसाचार माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नकारात्मक तत्त्वांना रोखण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आणि देशातील शांतता अबाधित राखण्यापासून सरकारला कोणीही रोखू शकत नाही. सरकार कधीही फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांशी चर्चा करणार नाही तसेच सिमेपलीकडच्या दहशतवादाची पाठराखण करणाऱ्यांशीही चर्चा करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये शांतता आणि विकासासाठी वचनबद्ध असणाऱ्या कोणाशीही सरकार चर्चा करेल, असे त्यांनी सांगितले.
आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनाबद्दल बोलताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की संबंधित प्रस्ताव राज्य विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने नाकारला होता, मात्र तरीसुद्धा तत्कालीन सरकारने सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
कलम 370 रद्द करण्यामागे कोणताही जातीय अजेंडा नाही, कारण जम्मू आणि कश्मीर मधील रहिवासी असणारे सर्व समुदाय आणि धर्माचे नागरिक त्यामुळे सारखेच प्रभावित होत होते. कलम 370 ने कायमच शिख आणि बौद्धांसह सर्वच अल्पसंख्याकांना कायमच भेदभावाची वागणूक दिली. गेल्या सत्तर वर्षात एकेचाळीस हजार पाचशे  लोक मारले गेले आहेत, असे श्री शाह यांनी सांगितले. आपण याच मार्गावर चालत राहून लोकांना मरू दिले पाहिजे का? या अशा प्रकारच्या बाबींसाठी कोण जबाबदार असते? जम्मू आणि कश्मीर तसेच लडाख मधील युवकांना विकास नको आहे का? आणखी किती वर्षे मतांच्या राजकारणासाठी आपण त्यांची मुस्कटदाबी करणार आहोत? कलम 370 रद्द करणे हा ऐतिहासिक गुन्हा नाही, खरे तर ऐतिहासिक गुन्हा सुधारणारे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. केवळ मतांचे राजकारण जपण्यासाठी अशा प्रकारचे मोठे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, तर जम्मू आणि कश्मीरमधील नागरिकांच्या आणि तीन देशांच्या नागरिकांच्या भल्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
जे कलम 370 ची पाठराखण करत आहेत, ते बालविवाह विरोधी कायद्याला विरोध करत आहेत, जो कलम 370 मुळे जम्मू आणि कश्मीरमध्ये लागू होत नाही, असे श्री शाह यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा अधिकार, भूमी संपादन अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम, जेष्ठ नागरिक अधिनियम, परिसीमन अधिनियम, व्हीसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अॅक्ट तसेच आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठीचे कायदे, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अशा अनेक बाबी जम्मू आणि कश्मीरमध्ये लागू करता येत नाहीत. हे कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू न करणे, तिथल्या लोकांच्या भल्याचे कसे काय असू शकते, असा प्रश्न गृहमंत्र्यांनी सदनाला विचारला. याचे कारण म्हणजे जम्मू आणि कश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे खुली झाली आणि त्यापासून ज्यांना लाभ मिळत होता, ते कलम 370 मधील दुरूस्तीला विरोध करत आहेत, असे शाह यांनी सांगितले. कलम 370 चा गैरवापर करून 70 वर्षे लोकशाहीची गळचेपी करण्यात आली. आज हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर 40 हजार पेक्षा जास्त पंच आणि सरपंच लोकशाहीची प्रक्रिया पुढे घेऊन जात आहेत आणि विकासाला सुरुवात झाली आहे.
पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची बीजे रोवण्यासाठी कलम 370 चा गैरवापर केला, असे शाह यांनी सीमेपलीकडेच्या दहशतवादाबाबत बोलताना सांगितले. जे लोक कलम 370 ची पाठराखण करत आहेत, त्यांनी या तरतुदीमुळे राज्याचा कोणता लाभ झाला ते सांगावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या तरतुदीमुळे विकासाला विरोध होत राहिला आणि दहशतवाद फोफावत राहिला. केवळ या तरतुदीत दुरुस्ती करून आपण तेथील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणू शकतो आणि खुल्या मनाने त्यांना कवेत घेऊ शकतो. जम्मू आणि कश्मीर हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग आहे आणि जेव्हा भारत सरकारचे सर्व कायदे तिथे लागू होतील, तेव्हा जम्मू आणि कश्मीरची ही ओळख कायम राहील, असे ते म्हणाले.
सदनाने पुन्हा एकदा या सर्व मुद्द्यांवर विचार करावा आणि जम्मू आणि कश्मीरमधील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारला साथ द्यावी, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले.