ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला बळकटी मिळेल आणि स्वस्थ राष्ट्र निर्माण होईल- पंतप्रधान
15 जुलै 2022 पासून पुढील 75 दिवस देशातल्या 18 वर्षावरील नागरिकांना सर्व सरकारी लसीकरण केंद्रांवर कोविड प्रतिबंधक लसीची मोफत वर्धक मात्रा देण्याच्या निर्णयाने भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेला बळकटी मिळेल आणि त्यामुळे स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हाईल, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. आझादी का अमृत महोत्सव #AzadiKaAmritMahotsav निमित्ताने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्या ट्वीटला पंतप्रधानंनीही प्रतिसाद दिला, ते म्हणतात की,
"कोविड-19 च्या प्रतिबंधासाठी लसीकरण हाच एकमेव उपाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला बळकटी मिळेल आणि स्वस्थ भारत निर्माण होईल."
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग नागपूरतर्फे 29 जून रोजी सांख्यिकी दिनाचे आयोजन
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालया अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग  नागपुर व डेटा गुणवत्ता आश्वासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने 29 जून शनिवार रोजी सकाळी 10 वाजता डेटा गुणवत्ता आश्वासन विभाग, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, बी ब्लॉक, सातवा माळा, सेमिनरी हिल्स नागपुर येथे सांख्यिकी दिवसानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ह्या सांख्यिकी दिवसाची संकल्पना "सतत विकास लक्ष्य" अशी आहे.
प्रोफेसर  प्रशांत चन्द्र महालनोबिस यांच्याद्वारे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या आर्थिक नियोजन व सांख्यिकी विकासात दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करण्याच्या हेतूने त्यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय स्तरावर सांख्यिकी दिवसाच्या स्वरूपात साजरा करण्याची घोषणा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. नागपूरात आयोजित कार्यक्रमात गुणवत्ता आश्वासन विभाग, नागपुरचे उपमहासंचालक अनिल पाटिल अध्यक्षस्थानी उपस्थित राहणार असून मुख्य अतिथिच्या स्थानी शालिनी ए. भोयर, महासंचालक , टी. के. बसु, अपर महानिदेशक , राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरचे प्रभारी कुसचिव तसेच वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे विभागप्रमुख डॉ. विनायक देशपांडे व राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुरचे संचालक श्रीनिवास उप्पला, उपस्थित राहणार आहेत.
13 व्या सांख्यिकी दिवसाच्या अनुषंगाने प्रश्नमजुंषा स्पर्धा व शब्दकोडे स्पर्धाही आयोजित केली जाणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मिलाद ऊन नबीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींच्या राष्ट्राला शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मिलाद ऊन नबी निमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या शुभेच्छा संदेशात ते म्हणाले की प्रेषित हजरत मोहम्मद यांचा जन्मदिवस मिलाद ऊन नबीच्या शुभ प्रसंगी आपण सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत. पवित्र प्रेषितांचा शाश्वत संदेश आपल्यात धार्मिकता, सहानुभूती आणि विश्वबंधुत्वाची मूल्य रुजवत करुणा, विश्वशांती आणि एकोप्याच्या सन्मार्गावर मानवतेच मार्गदर्शन करू दे असं त्यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटलं आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते कोविड-19 प्रतिबंधक लसीवरील विशेष टपाल तिकीटाचे प्रकाशन
'लोकसहभाग' या भावनेसह जगातील सर्वात मोठ्या आणि यशस्वी लसीकरण मोहिमेची वर्षपूर्ती
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, आणि केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांच्यासह कोविड-19 प्रतिबंधक लसीवरील विशेष टपाल तिकीटाचे प्रकाशन केले.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया म्हणाले की, “16 जानेवारी 2021 रोजी भारतात सुरू झालेल्या जगातील सर्वात मोठ्या कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल विशेष टपाल तिकीट प्रकाशित केले जात आहे, हा आमच्यासाठी एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे.एका वर्षाच्या कालावधीत, आपण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 156 कोटींहून अधिक मात्रा दिल्या आहेत.आपला लसीकरण कार्यक्रम खरे तर जागतिक समुदायासाठी एक आदर्श असून लोकसहभागामुळेच भारत हा पराक्रम करू शकला.''
“माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली भारत सरकारने कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, असे डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. स्वदेशी लस विकसित करणे हे एक मोठे आव्हान होते, असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी बोलताना केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान म्हणाले,“कोवॅक्सीनवर टपाल तिकिटे जारी करण्याच्या उपक्रमासाठी टपाल विभागाने केलेल्या प्रयत्नांचे मी कौतुक करतो.''
या कार्यक्रमाला आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव, टपाल विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार पोद्दार,भारत बायोटेकचे अध्यक्ष कृष्णा एल्ला आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंचायती राज मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून पंचायती राज मंत्रालय '2030 पर्यंत शून्य उपासमार' या विषयावर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करणार
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह 23 ऑगस्ट रोजी वेबिनारचे उद्घाटन करणार
दिवसभर चालणाऱ्या वेबिनारमधून उपासमारीविरोधातील लढ्यात भारताच्या स्थितीबद्दल तळागाळातील नेत्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्याची अपेक्षा
वर्ल्ड फूड कार्यक्रम, यूएनडीपीचे प्रतिनिधी आणि राज्यांचे पंचायत राज मंत्र्यांची असणार वेबिनारला उपस्थिती
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून, पंचायती राज मंत्रालय 23 ऑगस्ट रोजी 'शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण आणि पंचायतींची भूमिका - लक्ष्य क्रमांक 2 - शून्य उपासमार' या राष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन करत आहे. पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते या वेबिनारचे उद्घाटन होईल आणि पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील हे देखील उपस्थित राहतील.
दिवसभर चालणाऱ्या या वेबिनारद्वारे तळागाळाच्या नेत्यांना उपासमारीच्या लढ्यातील भारताच्या स्थितीबद्दल जागरूक करणे अपेक्षित आहे तसेच त्यांना शून्य उपासमारीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, निर्णय, नाविन्यपूर्ण उपाय इत्यादींची माहिती मिळेल. जी त्यांची क्षमता वाढवण्यास मदत करेल आणि त्यांना 2030 पर्यंत उपासमारमुक्त पंचायत आणि त्याद्वारे उपासमारमुक्त भारत सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कृती करण्यास सक्षम बनवेल.
23 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होणाऱ्या, वेबिनारमध्ये चार तांत्रिक सत्रे असतील, ज्यात अन्न उत्पादन आणि अन्न सुरक्षा, शाश्वत कृषी उत्पादन, सार्वजनिक वितरण, अन्न उत्पादन आणि प्रक्रियेतील नुकसान कमी करणे, पोषण सुरक्षा आणि 2030 पर्यंत शून्य उपासमारीसाठी तांत्रिक उपायांचा लाभ घेण्याबरोबरच उपासमारीशी लढा देण्याबाबत भारताची भूमिका यासारख्या महत्वाच्या समस्या/विषयांवर चर्चा होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरण : गैरसमज वि. तथ्ये
सर्व उत्पन्न गटातील नागरिक केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या मोफत लसीकरणासाठी पात्र आहेत
खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाच्या लसीकरणासाठी मदत म्हणून वापरली जाणारी अ-हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर्स विचाराधीन आहेत
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
भारताचा राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक आणि महामारीविज्ञान पुरावा, जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धती यावर आधारित आहे. याचे योजनाबद्ध नियोजन असून राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि जनतेच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम सहभागाद्वारे याची अंमलबजावणी केली जात आहे. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत भारत सरकारची वचनबद्धता सुरुवातीपासूनच अटळ आणि सक्रिय आहे.
लसीकरण धोरणात वृद्ध आणि असुरक्षित लोकांकडे दुर्लक्ष’ केले जात असून ‘श्रीमंतांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत’, असा दावा काही माध्यमांमधील वृत्तात केला आहे.
हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की वैज्ञानिक आणि महामारीविज्ञानाच्या पुराव्यावर आधारित कोविड लसीकरण कार्यक्रम व्यावसायिक, आरोग्य आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊन, त्यांची देखभाल करून तसेच सर्वात असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करून देशाची आरोग्य सेवा यंत्रणा मजबूत करण्याला प्राधान्य देतो. नोंदणीकृत 87.4% पेक्षा अधिक आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना  लसीची पहिली मात्रा आणि 90.8% नोंदणीकृत आघाडीवरच्या कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली असून याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. आणि याद्वारे . कोविडच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटे दरम्यान आरोग्य सेवा, देखरेख आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करणाऱ्या या गटाचे संरक्षण केले जात आहे.
आतापर्यंत, या मोहिमेत 45+ वयोगटातील 45.1% लोकसंख्येला लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील आणि 45-59 वर्षे वयोगटातील सह -व्याधी असलेल्या 49.35% लोकांना कोविड 19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे
सर्व उत्पन्न गटातील नागरिक केंद्र सरकारकडून राबवण्यात असलेल्या मोफत लसीकरणासाठी पात्र आहेत आणि ज्यांची पैसे देण्याची क्षमता आहे त्यांना खाजगी रुग्णालयांची लसीकरण केंद्रे वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे .
शिवाय खाजगी रुग्णालये जास्तीत जास्त 150 रुपये प्रति मात्रा सेवा शुल्क म्हणून आकारू शकतात
‘लोक कल्याण’ या भावनेसह भारतीयांना खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रात  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या लसीकरणासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे , ज्यासाठी हस्तांतरण न करता येणारी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर तयार केली जात आहेत. राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमे अंतर्गत समाज आधारित, लवचिक आणि लोक-केंद्रित पध्दतीसाठी मार्गदर्शक सूचना सामायिक केल्या आहेत. वयोवृद्ध आणि दिव्यांग नागरिकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या घराजवळ कोविड लसीकरण केंद्रे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
सर्व लोकांसाठी आणि विशेषत: भटक्या विमुक्त , तुरूंगातील कैदी,मानसिक आरोग्य संस्थांमधील रुग्ण , वृद्धाश्रमातील नागरिक, रस्त्याच्या कडेला असणारे भिकारी, पुनर्वसन केंद्रांमध्ये / शिबिरात राहणारे लोक आणि 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या इतर पात्र व्यक्तीना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची सुविधा पुरवण्याची गरज असल्याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे. जिल्हा कृती दले संबंधित अल्पसंख्याक विभाग, सामाजिक न्याय, समाज कल्याण इत्यादी संबंधित सरकारी विभाग / संस्था यांच्या सहाय्याने संबंधित जिल्ह्यातील अशा लोकांची ओळख पटवत आहेत.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज : जैवतंत्रज्ञान विभाग सचिव
भारत आंतरराष्ट्रीय चौथ्या विज्ञान उत्सवाची ओळख करून देणारा कार्यक्रम आज टीआयएफआर येथे संपन्न
मुंबई, 29 सप्टेंबर 2018
भारत आंतरराष्ट्रीय चौथ्या विज्ञान उत्सवाचे उद्घाटन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती, टीआयएफआर म्हणजेच टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेतील जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ रेणू स्वरूप यांनी आज दिली, या कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट करणारा, ‘कर्टन रेझर’ कार्यक्रम आज टीआयएफआर येथे आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला एकून 10,000 प्रतिनिधी येतील, ज्यात, 5000 विद्यार्थी, 550 शिक्षक, ईशान्य भारतातील 200 विद्यार्थी आणि 20 परदेशी प्रतिनिधींचा समावेश असेल. तसेच सुमारे 200 स्टार्ट अप कंपन्या या उत्सवात सहभागी होतील असेही त्यांनी सांगितले.
यावर्षीच्या उत्सवाची संकल्पना ‘परिवर्तानासाठी विज्ञान’ अशी आहे, असे त्या म्हणाल्या. गेल्या चार वर्षात, भारतात विज्ञान क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. मग ते मूलभूत विज्ञान असो की उपयोजित विज्ञान असे त्या म्हणाल्या. तसेच गेल्या काही वर्षात देशातील सर्व विज्ञान संस्था, एकत्र काम करत आहेत. आणि त्यांच्या एकत्रित संशोधनातून समाजातील समस्यांवर तोडगा शोधत आहेत, हा खूप महत्वाचा बदल असल्याचे त्या म्हणाल्या.
देशाच्या एकात्मिक वाढीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या महत्वाच्या भूमिकेचा उल्लेख करत त्यांनी सावर शास्त्रज्ञाना समन्वय राखून एकत्रित कम करण्याचे आवाहन केले. देशाच्या आणि देशातील जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या सरकारच्या धोरणाचा स्वरूप यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून उल्लेख केला.
या उत्सवानिमित्त आयोजित केल्या जाणार्या विविध कार्यक्रमांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. विज्ञान सर्वसामान्य जनता आणि ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी विज्ञान ग्राम कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजनेशी जोडला गेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महिला शास्त्रज्ञाना आणि स्वयंउद्योजकाना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगत विज्ञानाच्या मदतीने विकासाचा आलेख मांडण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. या कार्यक्रमात 800 महिला शास्त्रज्ञ सहभागी होणार आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व व्यक्ती एकत्र येऊन ‘विज्ञान से विकास’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करतील, असे स्वरूप यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला टीआयएफआर संस्थेतील मान्यवर आणि शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक उपस्थित होते.
N. Sapre/R. Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 69
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय आणि जी. किशन रेड्डी यांनी आज हैदराबादमधील लस निर्मितीचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 27 जून 2021
केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज हैदराबाद येथे सुरु असलेल्या लस उत्पादनाचा आढावा घेण्यासाठी भारत बायोटेकच्या लस उत्पादन केंद्राला आणि बायो सेफ्टी लेव्हल -3 सुविधेला भेट दिली. यावेळी औषध प्रशासन विभाग सचिव, श्रीमती एस. अपर्णा यादेखील उपस्थित होत्या.
यावेळी बोलताना मनसुख मांडवीय म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात सरकार सर्व लस विकासक आणि उत्पादक यांना पाठबळ देण्यास कटीबद्ध आहे आणि सर्वांना लस मिळेल हे सुनिश्चित करत आहे.
दोन्ही मंत्र्यांनी उत्पादकांशी लसींचे उत्पादन वाढवण्यासंदर्भातही चर्चा केली.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्र्यांनी पीएमजीकेपी अंतर्गत कोविड 19 विरुद्धच्या लढ्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी घोषित विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला
दाव्यांचा निपटारा त्वरित करण्यावर आणि नामनिर्देशित व्यक्तींपर्यंत लवकरात लवकर लाभ पोहोचवण्यावर दिला भर
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज  अंतर्गत, कोविड 19 विरुद्धच्या लढ्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी घोषित विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी मर्यादितचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
न्यू इंडिया अॅश्युरन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी या योजनेची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणीच्या आजपर्यंतच्या स्थितीची सविस्तर माहिती सादर केली.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी दावे त्वरित कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य नोडल अधिकार्यांसोबतच्या कार्यपद्धतीचे विवरण दिले, तसेच मृताच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचताना तसेच कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली.
आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या 147 सूचनांपैकी 87 प्रकरणांमध्ये दावा कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यापैकी 15 जणांना भरपाई देण्यात आली असून 4 जणांना भरपाई मंजूर झाली आहे, तर 13 जणांची पडताळणी प्रक्रिया सुरु आहे. याव्यतिरिक्त, एकूण 55 दावे अपात्र असल्याचे आढळले असून त्यापैकी 35 दावे घोषित विम्या बाहेरील आहेत, जसे की पोलीस कर्मचारी, रुग्णालयांशी संबंधित नसलेले नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षण, महसूल विभाग इत्यादी संबंधित लोक, तर दाखल केलेल्या इतर 20 दाव्यांच्या मृत्यूची कारणे कोविड-19 व्यतिरिक्त हृदयविकार आदी आहेत.
बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी दाव्यांचा निपटारा त्वरित करण्यामागील महत्व अधोरेखित केले आणि नामनिर्देशित व्यक्तीपर्यंत लवकरात लवकर लाभ पोहोचवण्यावर भर दिला.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
टाळता येणाऱ्या अंधत्वाला प्रतिबंध करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
सार्वजनिक इमारती व वापराच्या जागा द्विव्यांगांसाठीच्या सुविधांनी सुसज्ज असायला हव्यात : उपराष्ट्रपती
श्री रामकृष्ण सेवाश्रमाच्या रौप्यमहोत्सवी सोहळ्याला उपराष्ट्रपतींची दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थिती. उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पावगदा येथील शारदादेवी नेत्र रुग्णालय आणि संशोधन केंद्राच्या नव्या जागेचे उद्घाटन
नेत्रसंबधित आरोग्याबद्दल जनजागृती आणि ग्रामीण भागात उपलब्ध असेल अशा किफायतशीर नेत्र आरोग्य उपाययोजना यामुळे टाळता येण्याजोग्या अंधत्वाला प्रतिबंध करता येईल असे आग्रही प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम् व्यंकय्या नायडू यांनी आज केले.
पावगदा येथील श्री रामकृष्ण सेवाश्रम आणि श्री शारदादेवी नेत्र रुग्णालय व संशोधन केंद्राच्या नवीन जागेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले तेव्हा ते बोलत होते.
सरकारी व खाजगी क्षेत्राने दिव्यांगव्यक्तींना पूरक अशी बांधकामे उभारावी असे आवाहन नायडू यांनी केले. प्रत्येक सार्वजनिक इमारती व सुविधा या दिव्यांगव्यक्तींना सुविधाजनक असल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.
गरीबातील गरीबापर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोचवल्याबद्दल श्री रामकृष्ण सेवाश्रमाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष स्वामी जपानंदजी यांची प्रशंसा करत, समाजातील क्षय व कुष्ठरोगनिर्मूलनासाठी त्यांनी तसेच त्यांनी व त्यांच्या सहकारीवर्गाने केलेल्या निस्वार्थ सेवेबद्दल नायडूंनी कौतुगोद्गार काढले.
स्वतःत सेवाभाव रुजवण्याचे तसेच गरीब व गरजूंच्या कल्याणासाठी जमेल तेवढा सहभाग देण्याचे आवाहन आवाहन नायडू यांनी यावेळी केले.
नव्याने तयार झालेल्या जागेला आर्थिक मदत केल्याबद्दल इन्फोसिस फाउंडेशनच्या अध्यक्ष सुधा मुर्ती यांचीही उपराष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली.
संपूर्ण भाषण येथे वाचता येईल
पंतप्रधान कार्यालय
54 व्या पोलिस महासंचालकांच्या परिषदेला पंतप्रधानांनी केले मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2019
पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 54 व्या पोलिस महासंचालकांच्या परिषदेला पंतप्रधानांनी आज मार्गदर्शन केले. गेले दोन दिवस या परिषदेमध्ये विविध विषयांवर विचार मंथन करण्यात आले. आज सायंकाळी परिषदेचा समारोप पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनपर भाषणाने झाला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रपती पदक सन्मान मिळवलेल्या गुप्तचर संस्थेच्या पोलिस अधिका-यांचा गौरव करण्यात आला.
परिषदेच्या माध्यमातून येत असलेल्या महत्वपूर्ण आणि मौलिक सूचना तसेच विचारांची होणारी देवाण-घेवाण लक्षात घेवून पूर्वी एक दिवसीय होणारी पोलिस महासंचालकांची ही परिषद आता 2015 पासून दोन-तीन दिवसांची होवू लागली आहे. तसेच अलिकडे या परिषदेचे आयोजन दिल्लीच्याबाहेर देशात वेगवेगळ्या भागात होवू लागली आहे. तसेच परिषदेच्या आयोजन प्रक्रियेत अतिशय महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची उपस्थिती या परिषदेला असते. देशाला असलेला धोका लक्षात घेवून पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली या परिषदेत पोलिस महासंचालकांची समिती नियुक्त करण्यात आली. तसेच या परिषदेत काही धोरणात्मक विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावर्षी देशांतर्गत दहशतवाद, नक्षलवादी कारवाया, सागरी सुरक्षा, सायबर धोका अशा महत्वपूर्ण विषयावर वेगवेगळ्या 11 गाभा समूह स्थापन करून विचारमंथन करण्यात आले.
देशभरामध्ये शांतता नांदण्यासाठी पोलिस कर्मचारी करीत असलेल्या अथक परिश्रमाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पोलिस दलाचे कौतुक केले. पोलिसांच्या या कष्टामागे त्यांचा परिवारही आहे, हे आपण कोणीही विसरता कामा नये, असंही मोदी यावेळी म्हणाले. पोलिस दलाच्या आश्वासक कामगिरीमुळे समाजात पोलिसांविषयी विशेषतः महिला आणि मुलांच्या मनात आदराची भावना असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. महिला आणि मुलींना समाजात वावरताना सुरक्षित वाटतं, त्याचे श्रेय पोलिस खात्याला जाते, असंही मोदी यावेळी म्हणाले.
सामान्य जनतेला नेमके काय वाटते, त्यांच्या पोलिसांकडून आशा-अपेक्षा काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी आजच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाची एखाद्या शस्त्राप्रमाणे मदत होत आहे.
सरकारने ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण तयार केले आहे, यासाठी ईशान्येकडील राज्यांमधील पोलिस महासंचालकांनी विशेष मदत करण्याचे आवाहन या परिषदेत करण्यात आले.
पोलिस अधिकारी वर्गाला सातत्याने तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये कार्यरत रहावं लागत आहे, यातून मार्ग काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्यासाठी परीक्षा देताना ते उमेदवार येत असलेल्या तणावाचे व्यवस्थापन करतात, तसेच पोलिस अधिकारी वर्गानेही तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न करावेत. राष्ट्रहितासाठी समाजातल्या दुर्बल घटकासाठी कार्यरत राहण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केले.
D.Wankhede/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 274
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी सार्वजनिक भाषणामध्ये भाषेची सभ्यता कायम राखण्याच्या गरजेवर भर दिला
‘आझादी का अमृत महोत्सव’ चा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या ‘दांडी मार्च’ च्या समारोप समारंभाला केले संबोधित
उपराष्ट्रपती, एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सार्वजनिक भाषणामध्ये शब्दांची आणि भाषेची सभ्यता कायम राखण्याच्या गरजेवर भर दिला . सुदृढ आणि सशक्त लोकशाहीसाठी हे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.
गुजरातच्या ऐतिहासिक दांडी गावात 'आझादी का अमृत महोत्सव' चा भाग म्हणून 25 दिवस चाललेल्या 'दांडी मार्च'च्या समारोप समारंभाला ते संबोधित करत होते. विरोधकांसाठीही नेहमी नम्र आणि आदरणीय भाषा वापरणार्या महात्मा गांधींकडून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले. गांधीजींचे अहिंसेचे तत्व केवळ शारीरिक हिंसाचारापुरते मर्यादित नव्हते तर शब्द आणि विचारांमध्येही अहिंसा त्यांना अभिप्रेत होती. राजकीय पक्षांनी परस्परांकडे शत्रू म्हणून न पाहता प्रतिस्पर्धी म्हणून पहावे असे ते म्हणाले.
आझादी का अमृत महोत्सव ”- भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनिमित्त 75 आठवड्यांच्या महोत्सवाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मार्च , 2021 रोजी साबरमती आश्रम येथून हिरवा झेंडा दाखवला होता. या महोत्सवातून मागील 75 वर्षात भारताने घेतलेल्या उत्तुंग भरारीचा मागोवा घेतला जाणार आहे. उपराष्ट्रपती म्हणाले की हा एक उत्सव आहे जो आपल्याला आपल्या छुप्या सामर्थ्यांचा पुन्हा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित करतो आणि राष्ट्रांच्या मांदियाळीत आपले योग्य स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक, समन्वयवादी कृती करण्यास उद्युक्त करतो.
आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधींचा दांडी येथील मिठाचा सत्याग्रह हा ऐतिहासिक क्षण म्हणून संबोधित करताना नायडू म्हणाले की, यामुळे इतिहासाचा मार्ग बदलला. ते म्हणाले, “आज आपण जो प्रतीकात्मक दांडी मार्च करत आहोत. तो आपल्यासमोरच्या आव्हानांचा सामना करताना आपण एकत्र राहण्याची देशाची क्षमता दर्शवतो.” विकासाच्या मार्गावर एकत्र चालण्याच्या या क्षमतेचे अनेक सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत हे लक्षात घेऊन, भविष्यातही या मार्गाने सातत्याने चालण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
उपराष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, गांधीजी आणि सरदार पटेल यांच्यासारख्या महान नेत्यांचा संदेश आपल्याला आपल्या स्वप्नातील भारताच्या निर्मितीसाठी एकत्र काम करण्याची प्रेरणा देतो. ते म्हणाले की, हा भारत देश आहे जो आपली समृद्धी इतर देशांबरोबर सामायिक करतो. ते म्हणाले की, "घटनात्मक मूल्ये आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपणारे हे राष्ट्र आहे आणि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या उद्देशाने लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे."
तत्पूर्वी उपराष्ट्रपतींनी प्रार्थना मंदिरात महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली आणि दांडी मार्च समारंभात सहभागी झालेल्यांशी संवाद साधला. गांधीजींनी 4 एप्रिल 1930 रोजी जिथे एक रात्र घालवली त्या सैफी व्हिलाला देखील त्यांनी भेट दिली. त्यानंतर, नायडू यांनी राष्ट्रीय मिठाचा सत्याग्रह स्मारकाला भेट दिली - हे स्मारक मिठाच्या सत्याग्रहातील कार्यकर्ते आणि सह्भागींच्या सन्मानार्थ बांधले आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान उपराष्ट्रपतींनी गुजरात राज्य हस्तकला विकास महामंडळाच्या भौगोलिक संकेत  उत्पादनांवरील विशेष लिफाफ्याचे प्रकाशन केले. सिक्किम, छत्तीसगड आणि गुजरातमधील लोक कलाकारांनी सादर केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमालाही ते उपस्थित राहिले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 11 कोटी 31लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,31,46,900
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 11 कोटी 31 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.