ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय, भारत सरकार
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयावर परस्पर हितसंबंधांच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी 20 देशांच्या मुख्य विज्ञान सल्लागारांची  रामनगर, उत्तराखंड येथे 28-30 मार्चदरम्यान परिषद
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
केंद्र सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने आगामी मुख्य विज्ञान सल्लागार गोलमेज  परिषदेसाठी प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित केला.यावेळी केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा.अजय कुमार सूद यांनी प्रास्ताविक केले आणि या गोलमेज परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, “मुख्य विज्ञान सल्लागार  पुराव्यावर आधारित विज्ञान सल्ला देऊन धोरण निवडींना चालना देतात. एकंदर प्रशासनाच्या चौकटीबाहेर आगळ्या वेगळ्या स्थानावर राहून हे सल्लागार कार्यरत आहेत. विज्ञान सल्ला यंत्रणेचे व्यापक स्वरूप विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी आणि काही जटिल, बहुआयामी आणि ट्रान्सडिसिप्लिनरी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उत्प्रेरक साधन म्हणून सक्षम करणे असे आहे. या जाणीवेतून आणि प्रेरणेने जी 20- सीएसएआर हा भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक जागतिक विज्ञान सल्ल्यासाठी विषयपत्रिका तयार करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे.”
केंद्र सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयातील वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी, यांनी सीएसएआर आणि प्रस्तावित उपक्रमांवर सादरीकरण केले. त्यांनी 28-30 मार्च 2023 दरम्यान रामनगर, उत्तराखंड येथे होणाऱ्या पहिल्या परिषदेची एकूण रूपरेषा सांगितली.
आगामी काळात पुढील विषयांवर चर्चा केली जाईल असे मैनी यांनी सांगितले:
1. उत्तम रोग नियंत्रण आणि साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी तयारी करतानाच्या संधी
2. विद्वत्तापूर्ण वैज्ञानिक ज्ञानाच्या उपलब्धतेचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचा समन्वय साधणे
3. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये विविधता, समानता, समावेश आणि प्रवेशयोग्यता
4. सर्वसमावेशक, सतत आणि कृती-केंद्रित जागतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरण संवादासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा
सीएसएआर हा प्रथमच होत असलेला अनोखा उपक्रम आहे. त्यात निश्चित केलेले प्राधान्यक्रम सार्वत्रिक स्वरूपाचे आहेत आणि ते एक विश्व एक कुटुंब एक भविष्य या भारताच्या जी 20 संकल्पनेअंतर्गत येतात असे जी 20 सचिवालयाचे संयुक्त सचिव नागराज नायडू काकनूर म्हणाले. चर्चेच्या फलनिष्पत्तीविषयी जी 20 देशांच्या नेत्यांना सांगितले जातील आणि 18 व्या जी 20 राष्ट्रप्रमुख आणि सरकारी शिखर परिषदेत त्याचे प्रतिबिंब दिसेल यावर त्यांनी भर दिला.
जी 20- सीएसएआर हा भारताच्या जी 20-अध्यक्षपदा अंतर्गत सरकार ते सरकार स्तरावरील उपक्रम आहे. जी20 सदस्य देशांचे मुख्य विज्ञान सल्लागार आणि त्यांचे समतुल्य, तसेच आमंत्रित देशांना एकत्र आणणे, काही सामान्य जागतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरण समस्यांवर विचारविनिमय करणे आणि सहयोगात्मक फ्रेमवर्क विकसित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे . हा उपक्रम प्रभावी आणि सुसंगत जागतिक विज्ञान सल्ला यंत्रणा स्थापन करण्यात मदत करेल.
For details, please visit: https://g20csar.org/
To watch the curtain raiser event and detailed press briefing, please visit: https://www.youtube.com/live/rn80T3PoZMU?feature=share
G.Chippalkatti/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 150
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान उद्या मुख्यमंत्र्यांशी साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, दि. 27 एप्रिल, 2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजता देशातील कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.
एका व्टिटमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की,
‘‘उद्या, 27 एप्रिल, रोजी दुपारी 12 वाजता, कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहे.’’S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
14 जुलै रोजी पोस्टल पेन्शन अदालत
गोवा, 5 जुलै 2022
टपाल विभागाकडून 14 जुलै 2022 रोजी पोस्टल पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोवा टपाल विभाग, पोस्टमास्टर जनरल यांच्या कार्यालयात दुपारी 2.30 वाजता पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. गोवा टपाल विभागात गोव्यासह महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्ती लाभासंबंधीच्या तक्रारी/तक्रार टपाल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले, मयत व्यक्ती आणि ज्यांचे निवृत्तीवेतन तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात आलेले नाहीत, अशा तक्रारी पेन्शन अदालतीमध्ये स्वीकारल्या जातील. पोस्टल पेन्शन अदालतमध्ये केंद्रीय न्याय प्राधीकरण , न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, वारसाहक्क विवाद आणि धोरणासंबंधी तक्रारी यासारख्या पूर्णपणे कायदेशीर समस्यांचा समावेश असणारी प्रकरणे विचारात घेतली जाणार नाहीत. विहित नमुन्यात अर्ज करुन महेश एन. लेखाधिकारी, सचिव, पेन्शन अदालत, पोस्ट मास्तर जनरल कार्यालय, गोवा विभाग, पणजी-403001 पत्त्यावर 8 जुलैपूर्वी पाठवावे, त्यानंतर प्राप्त अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे टपाल कार्यालयाने कळविले आहे.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - IV अंतर्गत वितरणासाठी 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 15.30 एलएमटी मोफत धान्य उचलले
पीएमजीकेवाय-III अंतर्गत सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 78.26 एलएमटी मोफत धान्य उचलले
धान्याचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एफसीआय देशभरातील सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याची वाहतूक करत आहे
एफसीआयने 1 एप्रिल 2021 पासून 4005 अन्नधान्य रेक लोड केले आहेत
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2021
अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कोविड -19 महामारीच्या काळात केंद्र सरकार लोकांना मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम राबवत आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 महिन्यांसाठी म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे आणि पीएमजीकेवाय-IV  अंतर्गत 198.79 एलएमटी अन्नधान्याचे वाटप केले आहे.
पीएमजीकेवाय --IV  अंतर्गत 31 राज्ये म्हणजेच आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार , अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दादरा आणि नगर हवेली/दमण आणि दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, लडाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल यांनी उचल सुरु केली आहे आणि 12 जुलै 2021 पर्यंत15.30 एलएमटी अन्नधान्य उचलले आहे.
पीएमजीकेवाय--IV च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भारतीय खाद्य महामंडळाने यापूर्वीच सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुरेसा साठा ठेवला आहे. सध्या, केंद्रीय साठा अंतर्गत 583 एलएमटी गहू आणि 298 एलएमटी तांदूळ  उपलब्ध आहे.
पीएमजीकेए -III  अंतर्गत भारतीय खाद्य महामंडळाने सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 78.26 एलएमटी मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला आहे.
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी एफसीआय देशभर धान्य वाहतूक करत आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून, एफसीआयने 4005 अन्नधान्य रेक्स लोड केले आहेत.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयीची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 165 कोटी 70 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रिय रुग्णसंख्या सध्या 18,84,937 इतकी आहे
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 4.59%
रोगमुक्ती दर सध्या 94.21 % इतका आहे
गेल्या 24 तासात 3,52,784 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढून 3,87,13,494 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 2,34,281 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 14.50%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 16.40%
देशभरात आतापर्यंत एकूण 72 कोटी 73 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात एकूण 16,15,993 चाचण्या करण्यात आल्या.
अर्थ मंत्रालय
मध्य प्रदेशात आणि मुंबईत आयकर विभागाची शोधमोहीम
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
आयकर विभागाने 14.07.2022 रोजी खाणकाम, साखर उत्पादन आणि मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या एका समूहाविरूद्ध शोध मोहीम राबवली. या समूहातील प्रमुख व्यक्ती राजकीय पदावर आहे. मध्य प्रदेश आणि मुंबईतील अनेक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबविण्यात आली. या शोध मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गुन्हा सिद्ध करणारी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले आहेत. ही कागदपत्रे आणि पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
वाळू उत्खनन व्यवसायाच्या जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की हा गट नियमित हिशेब वहीत विक्रीची नोंद न करून करचुकवेगिरी करत आहे. वास्तविक विक्रीची तुलना समकालीन महिन्यांच्या लेखा विक्रीशी केल्यानंतर 70 कोटी रुपयां पेक्षा जास्त विक्रीच्या हिशोबात मोठ्या प्रमाणावर नियमितपणे गैरव्यवहार केल्याचे डिजिटल पुराव्यांनुसार स्पष्ट होते. अशा बेहिशोबी विक्रीवर रॉयल्टी न भरल्याचे पुरावेही सापडले आहेत. 10 कोटींहून अधिक रक्कम या समूहाने नियमित खात्याच्या बाहेर जात इतर व्यावसायिक सहयोगींना रोख स्वरूपात अदा केल्याचे आढळून आले आहे.
साखर उत्पादन व्यवसायाच्या बाबतीत, साठवणुकीतील तफावतीशी संबंधित समस्या देखील आढळून आल्या आहेत.
गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून असेही दिसून आले आहे की वाळू उत्खनन व्यवसाय करणाऱ्या फर्ममध्ये काही बेनाम भागीदार बनवले गेले आहेत. हे भागीदार त्यांच्या आयकर विवरणपत्रात नफा घोषित करत असल्याचेही आढळून आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून समूहाच्या मालकाला पैसे दिले जात होते.
आपण केवळ पगारदार कर्मचारी असून या व्यवसायाची आपल्याला कोणतीही माहिती नाही किंवा अशा व्यवसायातून कोणताही नफा मिळाला नाही, असे एकाने झडतीदरम्यानच्या निवेदनात म्हटले आहे.
आतापर्यंत शोध मोहिमेत 9 कोटी रुपयांहून अधिक अघोषित संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
S.Kulkarni/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 लसीकरण अद्ययावत माहिती –दिवस 341
भारतातील कोविड लसीकरणाने गाठला 140 कोटी लसींच्या मात्रांचा टप्पा
आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 62 लाखांपेक्षा अधिक लसी देण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
भारताच्या कोविड लसीकरण अभियानाने आज सुमारे 140 कोटी  लसींच्या मात्रा देण्याचा टप्पा गाठला. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत देशभरात 62 लाखांपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरा अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर आजच्या दिवसातील मात्रांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
देशभरात लोकसमुदायाच्या प्राधान्यक्रमानुसार, लसीकरणाची समग्र आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10386636
|
|
2nd Dose
|
|
9662851
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18384472
|
|
2nd Dose
|
|
16801585
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
490025816
|
|
2nd Dose
|
|
304374547
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
192315968
|
|
2nd Dose
|
|
142958340
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
120137935
|
|
2nd Dose
|
|
91062791
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
831250827
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
564860114
|
|
Total
|
|
1396110941
Today’s achievement in the vaccination exercise, segregated by population priority groups, is as follows:
|
|
Date: 22nd December, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
110
|
|
2nd Dose
|
|
5205
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
110
|
|
2nd Dose
|
|
9606
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
883444
|
|
2nd Dose
|
|
3565761
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
201954
|
|
2nd Dose
|
|
954443
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
122483
|
|
2nd Dose
|
|
527264
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
1208101
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
5062279
|
|
Total
|
|
6270380
देशातील कोविड-19 चा धोका असलेल्या लोकसंख्येला संसर्गापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठीचे लसीकरण हे एक प्रभावी साधन आहे. देशातील लसीकरण मोहिमेवर उच्च पातळीवरुन नियमित देखरेख ठेवली जाते.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  राज्यांच्या 20 हून अधिक विशिष्ट योजनांसह 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यांनी लागू केलेल्या 20 पेक्षा जास्त विशिष्ट योजनांशी सांगड घालत केली जाते. सह-ब्रँडेड आयुष्मान कार्ड सर्व 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र आणि राज्यांद्वारे समर्थित पात्र लाभार्थ्यांना जारी केले जाते. 9 मार्च 2023 पर्यंत पडताळणी केलेल्या लाभार्थ्यांना एकूण 23.19 कोटी आयुष्मान कार्ड दिली गेली आणि रूग्णालयात दाखल झालेल्या 4.44 कोटींहून अधिक जणांसाठी रुग्ण सेवेवर 53,350.20 कोटी रूपये खर्च झाला आहे. 11,700 खाजगी रुग्णालयांसह सूचीबद्ध 25,969 आरोग्य सेवा पुरवठादारांच्या जाळ्याद्वारे ही सेवा पुरवली जाते.
ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य कवच योजना आहे. 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना  माहितीनुसार, निवडक वंचिततेच्या आधारावर आणि व्यावसायिक निकषांच्या आधारे ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी निश्चित केलेल्या 60 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी 5 लाख रूपयांचे आरोग्य संरक्षण ही योजना देते.अचानक आलेल्या आरोग्य खर्चासाठी आर्थिक जोखमीचे संरक्षण प्रदान करण्यासाठी या योजनेची रचना केलेली आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ठरवल्यानुसार विमा किंवा ट्रस्ट किंवा मिश्र पद्धतीने ही योजना लागू केली जाते.
आयुष्मान भारत-आरोग्य आणि निरामय केंद्रे  अंतर्गत, माता आणि बालकांसाठी तसेच असंसर्गजन्य रोगांसाठीची आरोग्य सेवा दिली जाते. ही सर्वसमावेशक गरजांवर आधारित असलेली आरोग्य सेवा असून त्याद्वारे देशातील सर्व नागरिकांना आवश्यक औषधे आणि निदान सेवा मोफत पुरवल्या जातात. एबी-पीएमजेएवाय योजना पात्र लाभार्थ्यांना देशभरातील कोणत्याही सूचीबद्ध रुग्णालयात आरोग्य सेवा  मिळवून देते.
ज्या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना लागू होत नाहीत तिथे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने रुग्णालये थेट सूचीबद्ध केली आहेत. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी त्या राज्यांमध्येही आरोग्य सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील. तसेच एकत्रित केलेल्या राज्य योजनांचे लाभार्थी या योजनेच्या कुठेही सेवा मिळण्याच्या वैशिष्ट्यांतर्गत देशभरातील कोणत्याही योजना यादीत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात आरोग्य सेवा घेण्यासाठी पात्र ठरतात.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
अतिशय अल्पावधीत सुसज्ज केलेल्या कोविड - 19 चाचणी सुविधा प्रयोगशाळांचे 27 जुलै रोजी होणार पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2020
पंतप्रधान 27 जुलै रोजी अतिशय अल्पावधीत सुसज्ज केलेल्या कोविड -19 चाचणी सुविधा प्रयोगशाळांचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लोकार्पण करणार आहेत. या सुविधांमुळे देशातील चाचणी क्षमतेत झपाट्याने वृद्धी होणार असून वेळेवर निदान आणि उपचार करणे अधिक सुलभ होणार आहे. पर्यायाने महामारी रोखण्यात हातभार लागणार आहे.
नोएडा मधील आयसीएमआर-राष्ट्रीय कर्करोग प्रतिबंध व संशोधन संस्था, मुंबईच्या आयसीएमआर- राष्ट्रीय प्रजनन आरोग्य संशोधन संस्था आणि कोलकात्याच्या आयसीएमआर-राष्ट्रीय कॉलरा आणि आंत्र रोग संस्था येथे अतिशय अल्पावधीत सुरु करण्यात आलेल्या तीन चाचणी प्रयोगशाळा सुविधेमुळे प्रति दिन 10,000 पेक्षा जास्त नमुन्यांची तपासणी करता येईल. या प्रयोगशाळांद्वारे नमुना तपासणीत वेळेची बचत होईल आणि प्रयोगशाळेच्या कर्मचाऱ्यांना संसर्गजन्य क्लिनिकल सामुग्रीशी थेट संपर्क कमी होईल. या प्रयोगशाळा कोविड व्यतिरिक्त इतर रोगांची तपासणी करण्यास सक्षम आहेत आणि या महामारीनंतर हेपेटायटीस बी आणि सी, एचआयव्ही, मायकोबॅक्टीरियम क्षयरोग, सायटोमेगालव्हायरस, क्लेमिडिया, निसेरिया, डेंग्यू इत्यादीची चाचणी घेण्यास सक्षम असतील.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री यांच्यासह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतील.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
जानेवारी 2023 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च जीएसटी संकलन, संकलनाचा ऑक्टोबर 2022 च्या विक्रमाला टाकले मागे
जानेवारी 2023 मध्ये जीएसटी द्वारे एकूण 1,55,922 कोटी रुपये महसूल प्राप्त
एप्रिल 2022 मधील 1.68 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण जीएसटी संकलना नंतरचे आतापर्यंतचे सर्वोच्च जीएसटी संकलन
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये जीएसटी संकलनाने तिसऱ्यांदा 1.50 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
जानेवारी 2023 मध्ये 31.01.2023 रोजी संध्याकाळी 5:00 पर्यंत जीएसटी  अर्थात वस्तू आणि सेवा करा द्वारे जमा झालेला एकूण महसूल 1,55,922 कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी सीजीएसटी रु 28,963 कोटी, एसजीएसटी रु 36,730 कोटी, IGST रु. 79,599 कोटी  आहे, आणि उपकर रु. 10,630 कोटी  आहे. सरकारने नियमित थकबाकीच्या स्वरुपात, आयजीएसटी मधून सीजीएसटीला 38,507 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 32,624 कोटी रुपये दिले आहेत. नियमित थकबाकी नंतर जानेवारी 2023 मधील केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटी साठी 67,470 कोटी रुपये आणि एसजीएसटी साठी 69,354 कोटी रुपये आहे.
चालू आर्थिक वर्षात जानेवारी 2023 पर्यंत जीएसटी द्वारे जमा झालेला महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील महसुलापेक्षा 24% जास्त आहे. या कालावधीत वस्तूंच्या आयातीमधून जमा झालेला महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 29% अधिक आहे तर देशांतर्गत व्यवहारातून  जमा झालेला महसूल 22% अधिक आहे.
चालू आर्थिक वर्षात तिसऱ्यांदा जीएसटी संकलनाने 1.50 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. जानेवारी 2023 मधील जीएसटी संकलन एप्रिल 2022 मध्ये नोंद झालेल्या संकलनानंतरचे सर्वोच्च संकलन आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये, ई-वे बिलांच्या माध्यमातून 8.3 कोटी रुपये महसूल जमा झाला, जो आतापर्यंतचा सवोच्च आहे, आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये ई-वे बिलां द्वारे जमा झालेल्या 7.9 कोटी रुपये महसुलाच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षभरात, कराची पायाभूत पातळी वाढवण्यासाठी आणि अनुपालन सुधारण्यासाठी विविध प्रयत्न केले गेले. गेल्या काही वर्षांमध्ये महिना अखेरीपर्यंत जीएसटी परतावा  आणि पावत्यांची थकबाकी  भरण्याची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत रिटर्न फाइलिंगचा  कल खालील आलेखामध्ये दाखवला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 या तिमाहीत, त्या पुढील महिन्याच्या अखेरी पर्यंत एकूण 2.42 कोटी जीएसटी परतावा भरला गेला, मागील वर्षी याच तिमाहीत तो 2.19 कोटी रुपये इतका होता. अनुपालन सुधारण्यासाठी वर्षभर लागू करण्यात आलेल्या विविध धोरणात्मक बदलांचा हा परिणाम आहे.
खालील तक्ता चालू वर्षात जीएसटी द्वारे जमा झालेल्या एकूण मासिक महसुलाचा कल दर्शवितो.S.Thakur/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 336
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती तंत्रज्ञान  नियम 2021 च्या भाग III अंतर्गत राज्यांना अधिकार सोपवलेले नाहीतः माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे राज्यांना पत्राद्वारे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि सर्व केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना एक पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 च्या भाग III अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून केला जातो. हे अधिकार राज्य सरकार किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले नसल्याचेही या पत्रात अधोरेखित केले आहे.
ही माहिती राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व संबंधित व्यक्तींच्या निदर्शनास आणून द्यावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
पत्रात भाग III च्या अंतर्गत असलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण पुन्हा देण्यात आले आहे जे डिजिटल बातम्या आणि चालू घडामोडी आणि ऑनलाइन क्युरेटेड सामग्री  च्या प्रकाशकांशी संबंधित आहेत. या पत्रात असे म्हटले आहे की नियमांनुसार आचारसंहितेची अंमलबजावणी डिजिटल न्यूज प्रकाशक आणि ओटीटी सामग्रीच्या प्रकाशकांनी केली पाहिजे ज्यात वयोगटाच्या आधारावर पाच भागात वर्गीकरण समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, नियमांमध्ये प्रकाशक , प्रकाशकाने  स्थापन केलेली स्वयं-नियंत्रित संस्था आणि सरकारची निरीक्षण यंत्रणा  यांचा समावेश असणारी तक्रारींचा विहित अवधीत निपटारा करणारी त्री -स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक आहे. या नियमांनुसार प्रकाशकांनी शासनाला माहिती पुरविली पाहिजे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तक्रारीच्या निवारणासंदर्भात सार्वजनिक डोमेनवर वेळोवेळी माहिती जाहीर केली जावी.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान  नियम 2021 हा 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आला.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 22 सप्टेंबर 2022
|
|
- 217.11 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 15,85,343 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 46,342
- Active cases stand at 0.10%
- Recovery Rate currently at 98.71%
- 5,291 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,39,78,271
- 5,443 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 89.27 cr Total Tests conducted so far; 3,39,062 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCoron
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत मिळालेल्या अहवालानुसार, भारतात दिल्या गेलेल्या कोविड-19 च्या लसमात्रांची संख्या 217 कोटी 11 लाखांवर  पोहोचली आहे.
12 ते 14 वर्षे वयोगटासाठी कोविड 19 लसीकरण, 16 मार्च 2022 रोजी सुरू झालं. आतापर्यंत 4 कोटी 8 लाखाहून जास्त मुलांना कोविड-19 लसीची पहिली मात्र मिळाली आहे. त्याच प्रमाणे 18 ते 59 वर्षे वयोगटासाठी कोविड -19 लसीची खबरदारीची मात्रा 10 एप्रिल 2022 पासून सुरू झाली.
भारतातल्या सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या सध्या 46 हजार 342 एवढी आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या देशातल्या कोरोना रुग्णांच्या एकूण संख्येच्या 0.10% आहे.
भारतात कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.71% आहे. देशात गेल्या 24 तासात, 5,291 कोरोना रुग्ण बरे झाले आणि देशातल्या बरे झालेल्या कोरोना रुग्णांची सुरुवातीपासून आतापर्यंतची एकूण संख्या 4,39, 78,271 इतकी आहे.
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाच्या 5,443 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
देशात गेल्या 24 तासात कोविड 19 च्या एकूण 3,39,062 चाचण्या करण्यात आल्या. भारतात आतापर्यंत एकंदर 89 कोटी 27 लाखांच्या वर  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.73%, तर दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 1.61%.आहे.
इतर अपडेट्स :-
R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मध्यम ते गंभीर स्वरूपाच्या कोविड -19 रुग्णांसाठी इटोलिझुमबला प्रतिबंधित आपत्कालीन वापरासाठी डीसीजीआयने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
इटोलिझूमब , एक मोनोक्लोनल अँटीबॉडी असून गंभीर प्लेक सोरायसिससवरील उपचारासाठी यापूर्वी त्यास मंजुरी दिली होती, त्याला आता क्लिनिकल चाचण्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे भारतीय औषध महानियंत्रकानी  प्रतिबंधित आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे.
अल्झुमॅब या ब्रँड नावाखाली 2013 पासून मध्यम ते गंभीर स्वरूपाच्या प्लेक सोरायसिस असलेल्या रूग्णाच्या उपचारासाठी मेसर्स बायोकॉन या औषधाची निर्मिती आणि विपणन करत आहे. हे देशी औषध आता कोविड -19 साठी पुन्हा वापरण्यात येणार आहे.
मेसर्स बायोकॉनने कोविड -19 रूग्णांवर दुसऱ्या टप्प्यात केलेल्या क्लिनिकल चाचणीचे निष्कर्ष डीसीजीआयकडे सादर केले आहेत. डीसीजीआयच्या कार्यालयात विषय तज्ज्ञ समितीमध्ये या चाचण्यांच्या निष्कर्षांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
मृत्यूचा प्राथमिक एंडपॉइंट , फुफ्फुसाचे कार्य उदा. पिएओ 2 आणि ओ 2  सॅच्युरेशनमध्ये सुधारणा आदी तपशील सादर करण्यात आला. आयएल -6, टीएनएफ α इत्यादी प्रमुख इनफ्लॅमेटरी मार्कर आदी सादर करण्यात आले. कोविड -19 रूग्णांमध्ये अति-जळजळ रोखण्यात हे औषध उपयुक्त ठरल्याचे आढळले.
सविस्तर चर्चा आणि समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर, मध्यम ते गंभीर तीव्र श्वसनाचा त्रास असलेल्या कोविड -19 बाधित रूग्णांमधील सिटोकिन रिलीज सिन्ड्रोम  च्या उपचारासाठी डीसीजीआयने प्रतिबंधित आपत्कालीन वापराअंतर्गत औषध विपणनाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र रूग्णांची संमती, जोखीम व्यवस्थापन योजना, केवळ रुग्णालयात वापर यांसारख्या अटींचे पालन अनिवार्य असेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या कोविड आयडी -19 साठी क्लिनिकल व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये सूचित केलेल्या “इन्व्हेस्टिगेशनल थेरपी” चा भाग असलेल्या औषधांपेक्षा इटोलिझूमब या देशी औषधासह उपचाराचा सरासरी खर्च देखील कमी आहे.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ओदिशा सरकारच्या दोन सार्वजनिक उपक्रमांसह गठित निलांचल इस्पात निगम लिमिटेडमधल्या मिनरल्स ॲन्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मेकॉन आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सच्या भाग भांडवल धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तत्वत: मान्यता
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने निलांचल इस्पात निगम लिमिटेडमधल्या मिनरल्स ॲन्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड , नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मेकॉन  आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स  आणि ओदिशा सरकारचे दोन सार्वजनिक उपक्रम, इंडस्ट्रीयल प्रमोशन ॲन्ड इनव्हेसमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओदिशा लिमिटेड  आणि ओदिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन  टक्के भाग भांडवलाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्वत: मान्यता दिली आहे.
या निर्गुंतवणुकीमुळे निलांचल इस्पात मधली संसाधन मुक्त होऊन सामाजिक क्षेत्र आणि विकास कामांसाठी त्यांचा उपयोग करता येईल.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 124