कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2021
भारत निवडणूक आयोगाचे निवडणूक सुधारणांबाबतचे अनेक प्रस्ताव दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत.प्रलंबित सुधारणांचा लवकरात लवकर विचार व्हावा या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अनेक पत्रे कायदा मंत्र्यांना पाठवली आहेत यात दिनांक 3.02.2011 च्या पत्र क्रमांक 3/1/2011 /SDR/480 ,दिनांक 14.05.2013 रोजीच्या पत्र क्रमांक 3/ER/2013/SDR आणि 08.07.2020 रोजी पाठवलेल्या पत्र क्रमांक 3/ER/2018/SDR /409 चा समावेश आहे. विधी विभाग हा निवडणूक आयोगाशी संबंधित बाबींसाठी नोडल विभाग आहे आणि भारत निवडणूक आयोग आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित संवाद होत असतो.
यापूर्वी, कॅबिनेट सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालयाने सामान्य मतदार यादीबाबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत.16.11.2021 रोजी होणार्या मतदार यादीवरील बैठकीबाबत दिनांक 12.11.2021 ला पंतप्रधान कार्यालयाकडू कॅबिनेट सचिव, कायदा सचिव आणि विधी विभागाचे सचिव यांना अवगत करण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अवगत केले नाही.भारतीय निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीबाबत आवश्यक तज्ञ ज्ञान आणि अधिकार असल्याने आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कायदा मंत्री, विधी विभागाचे सचिव यांना उद्देशून पाठवलेल्या मागील पत्रांच्या पार्श्वभूमीवर, या बैठकीला निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवणे योग्य होते.
त्यानुसार,16.11.2021 रोजीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी विधी विभागाच्या अवर सचिवांनी दिनांक 15.11.2021 रोजी पत्र क्रमांक F. No.H-11021/6/2020-Leg.2, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना पाठवले. हे पत्र सचिवांना पाठवण्यात आले होते आणि पत्राच्या एका परिच्छेदामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना बैठकीला उपस्थित राहण्याची विनंती केली होती.भारतीय निवडणूक आयोगाकडून पत्र प्राप्त झाल्यांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विधी विभागाच्या सचिवांशी संवाद साधून पत्राच्या मध्यभागी व्यक्त केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीला उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, असा समज निर्माण करणाऱ्या मजकूराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे पत्र सचिव किंवा या विषयाशी संबंधित असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या प्रतिनिधीला बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आहे, असे विधी विभागाच्या सचिवांनी स्पष्ट केले.
16.11.2021 रोजी झालेली ही बैठक आभासी माध्यमातून होती आणि पंतप्रधान कार्यालयामध्ये कोणतीही प्रत्यक्ष बैठक आयोजित करण्यात आली नव्हती.या आभासी बैठकीला भारत सरकारचे अधिकारी आणि भारत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.अधिकार्यांच्या बैठकीनंतर, काही मुद्द्यांना अंतिम स्वरूप देण्याची आवश्यकता होती. या मुद्द्यांमध्ये मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी पात्र तारखांची संख्या, आधार जोडणीच्या काही बाबी आणि जागेची मागणी यांचा समावेश आहे.
अधिकृत बैठकीनंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांसोबत आभासी माध्यमातून वेगळा अनौपचारिक संवाद झाला. ही चर्चा भारत निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांसोबत एकत्रितपणे आणि आभासी माध्यमातून झाली होती, याची नोंद घ्यावी लागेल.
निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या या चर्चेनंतर, विधी विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला होता , हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यात आला, मंत्रिमंडळाने संसदेच्या चालू अधिवेशनादरम्यान “निवडणूक कायदे  विधेयक 2021 सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक सुधारणांच्या बाबतीत विधी विभाग निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्यांसह आणि इतर संबंधित सरकारी विभागांशी बैठका आयोजित करतो, याचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे. 16.11.2021 ची बैठक ही काही सुधारणांवर मंत्रिमंडळ सूचनेला अंतिम रूप देण्यासाठी होती आणि ती आभासी माध्यमातून पार पडली.त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांशी झालेला संवाद अनौपचारिक होता आणि अंतिम प्रस्तावासाठी दोन किंवा तीन पैलूंसंदर्भातील मतभेद दूर करण्यासंदर्भातील होता.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 248