ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आग्रा इथे आरोग्य राज्यमंत्री एस.पी. सिंह बघेल आणि उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांच्या उपस्थितीत घेतली अवयवदानाची शपथ
अवयव दानासारखी मानवजातीची दुसरी मोठी सेवा असू शकत नाही : डॉ मनसुख मांडविया
"जिवंतपणी करा रक्तदान आणि मृत्यूनंतर अवयव दान"
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आग्रा येथील जीआयसी मैदानात आरोग्य राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल यांच्या उपस्थितीत अवयवदानाची शपथ घेतली. उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ब्रजेश पाठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी आग्रा येथे सुमारे 8,000 लोकांनी अवयव दान करण्याची शपथ घेतली.
"दुसऱ्याला जीवनदान देण्यासाठी अवयवदानाप्रमाणे मानवजातीची दुसरी मोठी सेवा असू शकत नाही" असे ते यावेळी म्हणाले. "जिवंत असताना करा रक्तदान आणि मृत्यूनंतर अवयव दान" असे आवाहनही त्यांनी केले.
अवयव प्रत्यारोपणानंतर नियमित औषधे आणि तपासण्यांची गरज अधोरेखित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, "अवयव प्रत्यारोपण करणार्या सर्व गरीब लोकांना प्रति महिना 10,000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे". “त्यांच्या नियमित तपासणीसाठीही व्यवस्था केली जाईल”, असे त्यांनी सांगितले. 2024 च्या अखेरीस देशातील सर्व रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अवयव संकलित करण्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
आग्रा येथील सरोजिनी नायडू वैद्यकीय महाविद्यालयात सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आणि अवयव दान नोंदणी केन्द्राचे उद्घाटन केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केले. अवयव दानाची नोंदणी करण्यासाठी, फक्त आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला मोबाइल क्रमांक आवश्यक आहे. आग्रा येथे 23 एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 87 ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य युनिटची पायाभरणीही त्यांनी यावेळी केली.
लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी अवयवदानाचे महत्त्व प्रा.एस.पी.सिंह बघेल यांनी अधोरेखित केले. देशात केवळ 2% लोकांनाच अवयव प्रत्यारोपणाची संधी मिळू शकते याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी देखील अवयव दान करण्याची शपथ घेतल्याचे सांगत प्रत्येकाने तसे करण्याचे आवाहन बघेल यांनी केले.
आवश्यक त्या आरोग्य सुविधा लोकांपर्यंत शंभर टक्के पोहोचवता याव्यात म्हणून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत 'सेवा पंधरवडा' सुरू करण्यात आला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी 'आयुष्मान भव' मोहिमेचे उद्घाटन केले. संपूर्ण देशभरात आरोग्यसेवेची सुलभता आणि सर्वसमावेशकता नव्याने साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाची अंमलबजावणी ‘सेवा पंधरवड्यात’ केली जाईल. यात संपूर्ण राष्ट्र आणि संपूर्ण समाजाचा दृष्टिकोन अंतर्भूत आहे. प्रत्येक गाव तसेच शहरी प्रभागांमध्ये सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पोहचवणे, भौगोलिक अडथळे पार करणे आणि कोणीही वंचित राहणार नाही याची खातरजमा करणे हे सेवा पंधरवड्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्य स्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.66 कोटी लस मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 883 लस मात्रा देण्यात आल्या.
सध्या भारतातील उपचाराधिन रुग्णांची संख्या 11,393 आहे.
उपचाराधिन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.79% आहे.
गेल्या 24 तासात 2661 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्येत वाढ होऊन ती 4,44,39,965 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 1021 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.89 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,31,172 चाचण्या करण्यात आल्या.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रास्त आणि किफायतशीर किंमत  वाढवल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मानले आभार
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रास्त आणि किफायतशीर किंमत  वाढवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत., “मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समृद्धी आणि कल्याणासाठी वेळोवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्याच निर्धाराचा पुनरुच्चार करत, आज मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादकांसाठी एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो. असे अमित शाह यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
‘सुलभ शेती-आत्मनिर्भर शेतकरी’ या दिशेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे साखरेची निर्यात आणि इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल, परिणामी ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न देखील वाढेल. मोदी सरकारच्या या कल्याणकारी निर्णयामुळे देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी कुटुंबांना आणि त्याच्याशी निगडित त 5 लाख कामगारांना अभूतपूर्व लाभ मिळतील, असंही शाह यांनी म्हटले आहे.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
संरक्षण मंत्रालय
संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राची संरक्षण संशोधन विकास संस्थेकडून यशस्वी चाचणी
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2021
- वजनाने कमी, प्रक्षेपणानंतर दिशादर्शनाची गरज नसणारे, माणसाला वाहून नेता येईल असे, विशिष्ट दिशा दिलेले रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र
- सूक्ष्म स्वरूपातील अतिरक्त चित्रण करणारा शोधक
- लष्करास अतिशय उपयुक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियानास मोठी चालना
- संरक्षणमंत्र्यांकडून डीआरडीओचे अभिनंदन
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला मोठी चालना देत आणि भारतीय लष्कराचे सामर्थ्य आणखी वाढवत डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने, एमपीएटीजीएम म्हणजे 'माणसाला वाहून नेता येईल असे व विशिष्ट दिशा दिलेले रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र'- या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेऊन दाखवली. हे क्षेपणास्त्र संपूर्ण देशी बनावटीचे असून ते वजनाने हलके आहे, आणि ते फायर अँड फर्गेट प्रकारचे आहे- म्हणजेच प्रक्षेपणानंतर त्यास दिशादर्शनाची गरज लागत नाही. दि. 21 जुलै 2021 रोजी डीआरडीओने या क्षेपणास्त्राची घेतलेली प्रक्षेपण चाचणी यशस्वी ठरली. माणसाला वाहून नेता येईल अशा प्रक्षेपकाच्या मदतीने ही चाचणी घेतली गेली. त्या प्रक्षेपकातच थर्मल साईट म्हणजे तापमानानुसार वस्तू 'बघून हेरण्याची' यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. चाचणीसाठी रणगाडासदृश लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. क्षेपणास्त्राने थेट हल्ला चढवत लक्ष्याचा अचूक भेद केला. त्यामुळे किमान पल्ल्याच्या अटीचे समाधान होत असल्याचे या चाचणीतून निष्पन्न झाले आहे. या चाचणी मोहिमेसाठी आखलेली सर्व उद्दिष्टे सफल झाली. याच क्षेपणास्त्राची 'कमाल पल्ल्यासाठी' यापूर्वी घेतलेली चाचणी यशस्वी झाली आहे.
उड्डाणासाठी तयार झालेल्या अद्ययावत तंत्रांनी युक्त अशा सूक्ष्म आकाराच्या इन्फ्रारेड म्हणजे अतिरक्त चित्रण करणारा सीकर म्हणजे एक शोधकही या क्षेपणास्त्रामध्ये बसवण्यात आला आहे. या यशस्वी चाचणीमुळे आता, माणसाला वाहून नेता येईल अशा व विशिष्ट दिशा दिलेल्या अशा रणगाडाविरोधी तिसऱ्या पिढीच्या स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्राचा विकास पूर्ततेच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या यशस्वी चाचणीबद्दल डीआरडीओचे व संबंधित सर्वांचे अभिनंदन केले आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव तथा डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनीही या यशाबद्दल पूर्ण पथकाचे अभिनंदन केले आहे.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 382
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या आयआरसीटीसी आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने संपर्कविरहित क्रेडिट कार्ड
पंतप्रधानाच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणानुसार देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी रेल्वे वचनबद्ध - रेल्वे आणि वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. या दिशेने रेल्वे आणि वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही पुढाकार घेतला आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याबरोबरच जगामध्ये देश सामर्थ्यवान बनला पाहिजे, याचा विचार करून भारतीय रेल्वेच्या आयआरसीटीसी या कंपनीने आणि भारतीय स्टेट बँकेने एकत्र येवून ‘रूपे’ माध्यमातून नवीन संपर्कविरहित क्रेडिट कार्ड प्रचलनामध्ये आणले आहे. हे नवीन कार्ड रेल्वे आणि वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी देशाच्या सेवेसाठी आज समर्पित केले.
यावेळी बोलताना रेल्वे मंत्री गोयल म्हणाले,‘‘ पंतप्रधानांच्या आवाहनाप्रमाणे ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देवून रेल्वेला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. ‘रूपे’ माध्यमातून आयआरसीटीसी आणि स्टेट बँकेचे संयुक्त क्रेडिट कार्ड आणले आहे. रेल्वेने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत अनेक प्रकल्प राबवले आहेत, त्यापैकीच हा संयुक्त ब्रँडचा उपक्रम आहे.
ग्राहकांना सुरक्षित वातावरणामध्ये व्यवहार करता यावेत, या उद्देशाने या नवीन रूपे क्रेडिट कार्डामध्ये ‘फील्ड कम्युनिकेशन  तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. यामुळे पॉस  यंत्रावर वापरकर्ते आपले कार्ड फक्त ‘टॅप’ करून व्यवहार करू शकणार आहेत. तसेच वापरकर्त्याने कार्ड स्वाईप करण्याची गरज असणार नाही.
ज्या लोकांना रेल्वेने वारंवार प्रवास करावा लागतो, त्यांच्यासाठी या नवीन को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्डमुळे नियमित प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. तसचे कार्डधारकांना किरकोळ खरेदीमध्ये सवलत, भोजन आणि मनोरंजनासाठी काही सवलत मिळू शकणार आहे. तसेच या कार्डधारकांना व्यवहार शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावरून या कार्डधारकांनी आरक्षण केल्यास 1एसी, 2एसी, 3एसी, एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार आणि एसी चेअर कारचे तिकीट घेताना 10 टक्क्यांपर्यंत मूल्य परतावा मिळणार आहे. तसेच कार्डधारकांना ऑनलाइन व्यवहार शुल्क माफ असणार आहे. , एक टक्का इंधन अधिभार माफ करण्यात येणार आहे. तसचे रेल्वे स्थानकांवरच्या प्रिमियम लाउंजमध्ये वर्षातून चारवेळा  मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. कार्डाचा वापर करण्यास प्रारंभ करतानाच कार्डधारकाला 350 बोनस पॉइंट देण्यात येणार आहेत. आयआरटीसीच्या संकेतस्थळावरून तिकिटांचे आरक्षण केल्यानंतर त्या रकमेनुसार ठराविक पॉइंट जमा होणार असून विविध आकर्षक बक्षीसे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. रेल्वे प्रवासाव्यतिरिक्त ऑनलाइन खरेदी करताना हे जमा झालेले पॉइंट वापरणे शक्य होणार आहे. आयआरटीसी-एसबीआय कार्डाव्दारे ऑनलाइन खरेदी पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्याचेही फायदे ग्राहकांना घेता येणार आहेत. ई-कॉमर्स संकेत स्थळांसाठीही हे कार्ड वापरता येणार आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने नवे कृषी निर्यात धोरण : सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2018
देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. या धोरणाअंतर्गत कृषी विशिष्ट विभाग तयार करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. अपेडा आणि भारत-जर्मनी वाणिज्य मंडळ यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या सेंद्रीय उद्योग क्षेत्रातल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या कार्यक्रमाचे “बायोफेच इंडिया” चे उद्घाटन करतांना ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते.
बागायती उत्पादनासह भारतात सुमारे 600 मेट्रिक टन कृषी उत्पादन घेतले जाते. या उत्पादनात वृद्धी करुन आणि धान्याची नासाडी कमी करुन शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. जगाला कृषी उत्पादनांची निर्यात करण्यावरही सरकार लक्ष देत आहे असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या वैविध्यपूर्ण कृषी हवामान विभागामुळे सर्व प्रकारची सेंद्रीय उत्पादन घेण्याची भारताची क्षमता आहे. देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेचाही हळूहळू विस्तार होत असून सेंद्रीय उत्पादकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
अमेरिका, युरोपियन महासंघ, कॅनडा, स्विर्त्झलंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्युझीलंड आणि जपान या देशांना भारत सेंद्रीय उत्पादनांची निर्यात करतो.
आजपासून तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात 15 देशातले ग्राहक सहभागी होत आहेत. काजूगर, नारळ, चहा, तेल बिया यासारखी सेंद्रीय उत्पादनं यामध्ये मांडण्यात येणार आहेत. ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यातला संवाद तसेच आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि कोमोरोसच्या राष्ट्रपतींची भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीत जी 20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कोमोरोसचे राष्ट्रपती अझाली असौमानी यांची भेट घेतली.
आफ्रिकन संघाला जी 20 चा कायमस्वरूपी सदस्य बनवण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल आणि प्रयत्नांबद्दल राष्ट्रपती असौमानी यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. भारताची भूमिका आणि आफ्रिकेशी असलेले संबंध लक्षात घेता भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात हे घडले याबद्दल त्यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला. यामुळे भारत-कोमोरोस संबंधांनाही चालना मिळेल असे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेच्या यशाबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले.
जी 20 मध्ये सामील झाल्याबद्दल आफ्रिकन संघ आणि कोमोरोसचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि ग्लोबल साऊथचा आवाज पोहचवण्यासाठी भारताकडून केले जात असलेले प्रयत्न अधोरेखित केले आणि जानेवारी 2023 मध्ये भारताने आयोजित केलेल्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर परिषदेची आठवण करून दिली.
दोन्ही नेत्यांना त्यांच्या द्विपक्षीय भागीदारीबाबत चर्चा करण्याचीही संधी मिळाली. त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या अनेक उपक्रमांबाबत समाधान व्यक्त केले आणि सागरी सुरक्षा, क्षमता निर्मिती आणि विकास भागीदारी यासारख्या क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधींवर चर्चा केली.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारताचे एससीओ अध्यक्षपद या प्रदेशातील बहुपक्षीय, राजकीय, सुरक्षा, आर्थिक आणि लोकांच्या परस्परसंवादाला चालना देणाऱ्या "सुरक्षित एससीओच्या दिशेने” या मंत्रावर आधारित असल्याचे भूपेंद्र यादव यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2023
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या शांघाय सहकार्य संघटना अर्थात एससीओ सदस्य देशांच्या मंत्रालय आणि विभाग प्रमुखांची चौथी बैठक दूरदृश्य माध्यमातून पार पडली.रिपब्लिक ऑफ कझाकस्तान, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना, किरगिझ रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ उझबेकिस्तानचे मंत्री/उपमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आणि एससीओ सचिवालयातील प्रतिनिधी, एससीओ सदस्य देशांची उच्चस्तरीय शिष्टमंडळे या बैठकीला उपस्थित होती.
या बैठकीपूर्वी, 18 जानेवारी 2023 रोजी पहिली तदर्थ तज्ञ गटाची बैठक आणि 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुसरी तदर्थ तज्ञ गटाची बैठक आणि 17 एप्रिल 2023 रोजी तिसरी तज्ञ गटस्तरीय बैठक, अशा तीन बैठका पार पडल्या होत्या. या बैठकीत चार सत्रे झाली ती सर्व दूरदृश्य माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्याच्या दिशेने स्थिती आणि संभाव्यता तसेच 2022-24 च्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखड्याचा पाठपुरावा करण्याबाबत एससीओ सदस्य राष्ट्रांचे पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य आदींबाबत एससीओ सदस्य राष्ट्रांची विधाने/भाषणे झाली.
पंतप्रधानांनी 2018 मधे क्विंगदाओ शिखर परिषदेत "सुरक्षित एससीओच्या दिशेने" हा मंत्र दिला होता. भारताचे एससीओ अध्यक्षपद या मंत्रावर आधारित असल्याचे भूपेंद्र यादव यावेळी म्हणाले. प्रदेशात बहुपक्षीय, राजकीय, सुरक्षा, आर्थिक आणि लोक-परस्पर संवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत एससीओला विशेष महत्व देतो असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरू केलेल्या मिशन लाईफचा उल्लेख करत, भारताचे अनुभव आणि जीवनशैली याबाबत यादव यांनी माहिती दिली. वैयक्तिक, कुटुंब आणि समुदाय-आधारित कृतींसाठी एससीओ समुदायाला मिशन लाईफचा भाग होण्यासाठी त्यांनी आमंत्रित केले.
पर्यावरण संरक्षण समस्यांची जबाबदारी असलेल्या एससीओ सदस्य देशांच्या मंत्रालय आणि एजन्सीच्या प्रमुखांच्या चौथ्या बैठकीच्या निकालांव आधारित संयुक्त ज्ञापन नवी दिल्लीत 18 एप्रिल 2023 रोजी या बैठकीत स्वीकारण्यात आले. पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी 2022-24 संकल्पना लागू करण्यासाठी एससीओ कृती आराखड्याच्या आधारे संयुक्त ज्ञापन तयार करण्यात आले आहे.
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुखांची मालदीवला भेट
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2022
नौदल प्रमुख  पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यात, अॅडमिरल आर हरी कुमार यांनी 18 ते 20 एप्रिल 22 पर्यंत मालदीवला भेट दिली.
या भेटीदरम्यान त्यांनी मालदीव प्रजासत्ताकचे माननीय राष्ट्रपती महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, माननीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, माननीय संरक्षण मंत्री मारिया अहमद दीदी आणि संरक्षण दलाचे प्रमुख  मेजर जनरल अब्दुल्ला शामल यांची भेट घेतली.
ऍडमिरल आर हरी कुमार यांनी 18 एप्रिल 22 रोजी मालदीवचे संरक्षण मंत्री आणि मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दल  नेतृत्वाच्या सन्मानार्थ भारतीय नौदल जहाज सतलजवर स्वागत समारंभ आयोजित केला होता. INS सतलज, सध्या हायड्रोग्राफिक सहकार्यावरील सामंजस्य करार अंतर्गत संयुक्त हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षणासाठी मालदीवमध्ये तैनात आहे. नौदल प्रमुखांनी भारत आणि मालदीव यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या पहिल्या नेव्हिगेशन चार्टचे अनावरण केले आणि MNDF च्या क्षमता एकत्रित करण्यासाठी हायड्रोग्राफी उपकरणे सुपूर्द केली.
नौदल प्रमुखांनी MNDF सागरी मालमत्तेला देखील भेट दिली आणि MNDF कर्मचारी आणि भारतीय नौदलाच्या संयुक्त प्रयत्नांची प्रशंसा केली. MNDF जहाजांच्या पुढील देखभालीसाठी त्यांनी अभियांत्रिकी उपकरणे सादर केली. याद्वारे MNDF च्या क्षमता वाढीच्या प्रयत्नांसाठी भारताच्या वचनबद्धता स्पष्ट केली.
महामारीच्या काळात, दोन्ही देशांनी मिशन सागर आणि ऑपररेशन समुद्र सेतू अंतर्गत, संसाधनांची जमवाजमव आणि कर्मचाऱ्यांची वाहतूक यासाठी खूप जवळून काम केले आहे. महामारी संबंधित प्रवासी निर्बंध शिथिल केल्याने गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांदरम्यान अनेक उच्चस्तरीय संवाद साधला गेला आहे.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये भारतीय नौदल अकादमीच्या पासिंग आऊट परेडमध्ये मालदीवचे संरक्षण मंत्री प्रमुख पाहुणे होते आणि मालदीव तटरक्षक दलाचे कमांडंट कर्नल इब्राहिम हिल्मी यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये विशाखापट्टणम येथे भारताने आयोजित केलेल्या मिलान-2022 मध्ये मालदीव शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले होते.
भारत आणि मालदीव हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर समान दृष्टीकोन सामायिक करतात आणि अनेक द्विपक्षीय, लघु-पक्षीय आणि बहुपक्षीय मंच जसे की हिंद महासागर नौदल परिसंवाद आणि कोलंबो सुरक्षा परिषदेत एकत्र काम करत आहेत.
भारताचे माननीय पंतप्रधान यांच्या ध्येयदृष्टी टनुसार सन्मान, संवाद, सहयोग, शांती आणि समृद्धी या ‘फाइव्ह एस’मार्गदर्शना प्रमाणे, नौदल प्रमुखांच्या भेटीमुळे दोन जवळच्या शेजारी सागरी
देशांमधील मजबूत आणि दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ झाले आणि संरक्षण आणि सागरी क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्याचे नवीन मार्ग देखील अधोरेखित झाले.
M.Iyengar/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 406
रसायन आणि खते मंत्रालय
खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्राला 1 एप्रिल ते 16 जुलै याकाळात 8.83 लाख मेट्रिक टनाची आवश्यकता असताना 11.96 लाख मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध करून देण्यात आला
खरीप हंगामात महाराष्ट्रात युरियाची टंचाई नाही
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
केंद्र सरकारचा खत विभाग देशातील सर्व राज्यांना वेळेवर आणि पुरेसा खत पुरवठा सुनिश्चित करतो. राज्यांनी पेरणीपूर्वी दिलेल्या अंदाजित आवश्यकतेनुसार खतपुरवठा केला जातो.
महाराष्ट्रासाठी पूर्ण खरीप हंगामासाठी  15 लाख मेट्रिक टन युरियाची आवश्यकता वर्तवण्यात आली होती. पुरवठादारांनी मान्य केलेल्या पुरवठा आराखड्यानुसार पुरवठा करावा अशा सूचना देण्यात आल्या असून त्यावर खत विभागाकडून दैनंदिन देखरेखही ठेवण्यात येत आहे. आवश्यकतेत वाढ झाल्यास हा विभाग योग्य ती पावले उचलत आहे.
1 एप्रिल ते 16 जुलै या काळात 8.83 लाख मेट्रिक टनाची आवश्यकता असताना 11.96 लाख मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध करून देण्यात आला. यामध्ये सुरवातीच्या 4.02 लाख मेट्रिक टन साठ्याचा समावेश आहे.
या काळात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून 9.57 लाख मेट्रिक टन युरियाची विक्री झाली. गेल्या वर्षी याच काळात ही विक्री 4.70 लाख एमटी होती. या हंगामात अभूतपूर्व उच्च विक्री नंतरही युरियाची उपलब्धता पुरेशी राहिली.
सध्या सुरु असलेल्या जुलै महिन्यात अंदाजित आवश्यकता 3.15 लाख मेट्रिक टन असताना खत विभागाने 4.34 लाख मेट्रिक टन  उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे. 16 जुलै 2020 रोजीचा 2.38 लाख मेट्रिक टनाचा क्लोजिंग स्टॉक चालू महिन्याची 1.52 लाख मेट्रिक टनची अंदाजित आवश्यकता भागवण्यासाठी पुरेसा आहे. तसेच मान्यताप्राप्त पुरवठा योजनेनुसार युरियाचा पुरवठा सुरू आहे.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी महावीर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला लोकांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
आपल्या संदेशामध्ये त्यांनी भगवान महावीर यांना विश्वातील सर्वात तेजस्वी आध्यात्मिक नेते म्हणून संबोधले आणि कोविड-19च्या संकटकाळात लोकांना त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेण्यास सांगितले आहे.
संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
" 'महावीर जयंती'च्या शुभ मुहूर्तावर मी आपल्या देशातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देतो.
भगवान महावीर, जगाच्या पाठीवर उदय झालेल्या सर्वात तेजस्वी आणि प्रभावी आध्यात्मिक नेत्यांपैकी एक होते. अहिंसा, सत्य, प्रामाणिकपणा, निस्वार्थीपणा आणि त्याग याबाबत दिलेले त्यांचे संदेश शाश्वत आणि वैश्विक करुणेने भरलेले आहेत. त्यांनी सार्वाभूती प्रेमाची दिक्षा दिली आणि यावर जोर दिला की वनस्पती असो वा प्राणी, सर्वच समान आहेत आणि प्रेम व आदराचे अधिकारी आहेत.
आज आपण कोविड-19 सारख्या संसर्गाला समोरे जात असताना भगवान महावीरांचे जीवन, त्यांची निस्पृहता, जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा आग्रह, प्रेम, सहिष्णुता आणि शांती यांचे संदेश, यातून प्रेरणा व समज घेतली पाहिजे.
या भीषण आव्हानाला तोंड देत असताना, संपूर्ण जगाचे रक्षण आणि आरोग्य राखण्यासाठी आपण केवळ एकट्याने नव्हे तर एकत्र राहून प्रयत्न केले पाहिजेत.
या संकटाच्या घातक परिणामांवर मात करण्यासाठी अशा लोकांची मदत करुयात जे आपल्यापेक्षा कमी नशीबवान आहेत. चला, आपण बंधुता आणि मानवतेचा संदेश देऊ. करुणा व सहानुभूतीद्वारे भगवान महावीर यांच्या प्रति आपली श्रद्धा व आस्था व्यक्त करु. "
G.Chippalkatti/S.Pophale/P.Kor
(Visitor Counter : 84
मंत्रिमंडळ
विमुक्त,भटक्या आणि निम भटक्या जमातीसाठी विकास आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
विमुक्त,भटक्या आणि निम भटक्या जमातीसाठी विकास आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पूर्वपीठीका –
देशाच्या सर्वात वंचित नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रालोआ सरकार कटीबद्ध आहे. या जमातीपर्यंत पोहोचणे कठीण असल्याने अनेकदा त्या लाभापासून वेगळ्या राहतात.
काही भटक्या जमातींचा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गात समावेश झालेला नाही. या संदर्भात नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 110
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
समर्पित व्यावसायिक न्यायालये, कायदेशीर कार्यक्षमतेतील एक नवीन पर्व
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
नियोजित नसलेले आणि स्वयंचलित खटल्यांचे वाटप व्यावसायिक न्यायालयांमध्ये परिवर्तन घडवून आणत आहे. मार्च, 2023 पर्यंत, सीआयएस 3.2 सॉफ्टवेअर वापरून दिल्लीतील समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांनी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चेहराविरहित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने 1821 खटल्यांचे वाटप सुनिश्चित केले.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
गृह मंत्रालय
कार्बी करार – “बंडखोरी मुक्त समृध्द ईशान्य प्रदेश” निर्माण करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा : अमित शहा
आसामच्या प्रादेशिक अखंडतेची सुनिश्चिती करून या भागात अनेक दशके रेंगाळत राहिलेली समस्या संपविण्याच्या हेतूने या ऐतिहासिक कार्बी अँगलाँग करारावर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या झाल्या
कार्बी भागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट प्रकल्प हाती घेण्यासाठी केंद्र सरकार 1000 कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज देणार
आसामच्या प्रादेशिक अखंडतेची सुनिश्चिती करून या भागात अनेक दशके रेंगाळत राहिलेली समस्या संपविण्याच्या हेतूने ऐतिहासिक कार्बी अँगलाँग करारावर आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह व्यवहार राज्यमंत्री तुलीराम राँघांग, केएएसी अर्थात कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कार्बी लाँग्री उत्तर काचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट/केएलएनएलएफ, कार्बी लाँग्री पीपल्स डेमोक्रॅटिक कौन्सिल/पीडीसीके, युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी/यूपीएलए, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर्स/केपीएलटी यांचे प्रतिनिधी यांच्यासह आसाम राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.
या ऐतिहासिक करारामुळे 1,000 हून अधिक सशस्त्र कार्यकर्ते हिंसेचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले. कार्बी भागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट प्रकल्प हाती घेण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच आसाम सरकार येत्या 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये वापरण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज देणार आहे.
अमित शहा म्हणाले की, कार्बी करार हा “बंडखोरी मुक्त समृध्द ईशान्य प्रदेश” निर्माण करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
जे कार्यकर्ते शस्त्रांचा त्याग करतात त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, त्यानुसार आपण त्यांच्याशी अत्यंत नम्रतेने बातचीत करतो आणि त्यांच्या अपेक्षेहून अधिक सुविधा त्यांना देतो असे अमित शहा यांनी सांगितले. अशा धोरणामुळेच या सरकारला परंपरेने ज्या जुन्या समस्यांचे देणे मिळाले त्यांच्यापैकी एकेका समस्येची सोडवणूक होत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
या कराराची ठळक वैशिष्ट्ये:
हा सामंजस्य करार कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाला अधिक स्वायत्तता मिळेल तसेच कार्बी जनतेची विशिष्ट ओळख, भाषा, संस्कृती, इत्यादींचे संरक्षण होईल याची हमी देईल आणि आसामच्या प्रादेशिक तसेच प्रशासकीय अखंडतेला धक्का न लावता मंडळाच्या कार्यकक्षेतील प्रदेशाचा विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
हिंसेचा मार्ग सोडून या भागात कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्यास सशस्त्र कार्बी गटांनी सहमती व्यक्त केली आहे. सशस्त्र गटाच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची सुविधा देखील या करारान्वये देण्यात आली आहे.
कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाच्या प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कार्बी लोकांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आसाम राज्य सरकार कार्बी कल्याण मंडळाची स्थापना करणार आहे.
एकंदरीत, हा करार कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाला अधिक विधायक, कार्यकारी, प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षमता प्रदान करण्याचा विचार मांडत आहे.
कार्बी अँगलाँग कराराची ठळक वैशिष्ट्ये इथे पाहू शकता