कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
वर्ष-अखेर-आढावा -2021- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग
2021  या वर्षातील प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाशी संबंधित प्रमुख घडामोडी:
1. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव भारत @75
भारत 12 मार्च 2021 ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत,स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव इंडिया @75 साजरे करत आहे. यानिमित्ताने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने अनेक सुशासन कार्यशाळा, वेबिनार आणि परिषदांचे आयोजन केले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव इंडिया@75 उत्सवाचा एक भाग म्हणून, विभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
2) केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा :
केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:-
- केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेत अपील यंत्रणा/कार्यप्रणालीचा समावेश
केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेत अपील यंत्रणा/कार्यप्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाद्वारे यामध्ये अपील अधिकार्यांकडे वाढत्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली 20.01.2021 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली.
अपील प्राधिकरण हा विद्यमान नियुक्त नोडल तक्रार अधिकार्यांच्या वरचा स्तर आहे. 79 मंत्रालये/विभागांनी नोडल अपील प्राधिकरण नियुक्त केले आहेत ज्यांचे तपशील pgportal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
• इतर मंत्रालये/विभागांमध्ये केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा:
नागरी विमान वाहतूक, कामगार आणि रोजगार, उच्च शिक्षण आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय/विभागात 09.03.2021 रोजी केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणा आवृत्ती 7.0 कार्यान्वित करण्यात आली. CPGRAMS 7.0 नागरिकांसाठी ड्रॉप-डाउन मेनू/प्रश्नावलीच्या माध्यमातून नोंदणी प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन सक्षम करते आणि मधला स्तर वगळून संबंधित तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे थेट तक्रार पाठवली जाते आणि अशा प्रकारे तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा वेळ कमी होतो.
3) तक्रार निवारण
- आयआयटी कानपूर बरोबर भागीदारीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स /मशीन लर्निंग  टूल्सचा यंत्रणेत समावेश करण्यासाठी तक्रारींचे वर्गीकरण आणि निराकरणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आयआयटी कानपूर सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने 20.09.2021 रोजी ग्रामीण लोकसंख्येसाठी केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेची सुगम्यता वाढवण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्रांसोबत  सामंजस्य करार केला.
- पहिल्या टप्प्यात तक्रार निवारण  पोर्टल बंगाली, गुजराती आणि मराठी या तीन प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु करण्यात आले आहे, बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये सर्वाधिक तक्रार प्राप्त होणारी ही तीन राज्ये आहेत.
4) नागरी सेवा दिन 2021
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने 21 एप्रिल, 2021 रोजी नागरी सेवा दिन साजरा केला.
5) राष्ट्रीय सुशासन केंद्राद्वारे क्षमताबांधणी कार्यक्रम
6) प्रलंबित तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम 
- पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम आणि स्वच्छता मोहीम 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर, 2021 या कालावधीत भारत सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालय/विभागात त्यांच्या संलग्न / अंतर्गत कार्यालये आणि देशातील आणि परदेशातील स्वायत्त कार्यालयांमध्ये हाती घेण्यात आली.
- मोहिमेचे संचालन आणि समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. मोहिमेदरम्यान सुमारे 44.89 लाख नोंदींचा आढावा घेण्यात आला आणि 22 लाख नोंदी काढून टाकण्यात आल्या. भंगार विक्रीद्वारे 62.00 कोटी रुपये मिळाले. देशभरातील मंत्रालये/विभागांद्वारे सुमारे 5968 स्वच्छता मोहिमाराबवण्यात आल्या.
- निपटाऱ्यासाठीच्या विशेष मोहिमेची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे-
7) आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देवाणघेवाण
- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग  आणि सिंगापूर सरकारचा लोक सेवा विभाग  यांच्यात कार्मिक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत एक आभासी द्वि-पक्षीय बैठक 6 जुलै 2021 रोजी झाली.
- 8 जुलै 2021 रोजी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग आणि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रपती कार्यालय, गाम्बिया यांच्यात सुधारित कार्मिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांसंबंधी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
2020 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग आणि ऑस्ट्रेलियन लोक सेवा आयोग यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराच्या अंतर्गत 13-14 जुलै 2021 रोजी सार्वजनिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांवर दोन दिवसीय आभासी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
8) प्रादेशिक परिषदा
- श्रीनगर लखनौ, भुवनेश्वर, ओदिशा येथे दोन दिवसीय क्षेत्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
9) सुशासन निर्देशांक 2021
- केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 25 डिसेंबर 2021 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे सुशासन दिनानिमित्त मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाद्वारे तयार केलेला सुशासन निर्देशांक  प्रसिद्ध केला.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शासनाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुशासन निर्देशांक हा एक व्यापक आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य आराखडा आहे ज्यामुळे राज्ये/जिल्ह्यांची क्रमवारी काढणे शक्य होते. सुशासन निर्देशांक  2021 मध्ये दहा क्षेत्रे आणि 58 निर्देशक यांचा समावेश आहे.
सुशासन निर्देशांक 2020-21 ची क्षेत्रे आहेत 1) कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे, 2) वाणिज्य आणि उद्योग, 3) मनुष्यबळ विकास, 4) सार्वजनिक आरोग्य, 5.) सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सेवा , 6) आर्थिक प्रशासन, 7) सामाजिक कल्याण आणि विकास, 8) न्यायिक आणि सार्वजनिक सुरक्षा, 9) पर्यावरण, आणि 10) नागरिक-केंद्रित शासन. सुशासन निर्देशांक 2020-21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरणं करते, म्हणजे,  इतर राज्ये – गट A;  इतर राज्ये – गट ब;  उत्तर-पूर्व आणि पर्वतीय राज्ये; आणि  केंद्रशासित प्रदेश.
20 राज्यांनी 2021 मध्ये त्यांच्या संमिश्र सुशासन निर्देशांकमध्ये सुधारणा केली आहे. 58 निर्देशांक क्रमवारीत गुजरात अव्वल स्थानी असून त्याखालोखाल महाराष्ट्र आणि गोवा आहे. उत्तर प्रदेशने 2019 ते 2021 या कालावधीत सुशासन निर्देशांकमध्ये 8.9 टक्के सुधारणा नोंदवली. जम्मू आणि काश्मीरने 2019 ते 2021 या कालावधीत सुशासन निर्देशांकमध्ये 3.7 टक्के सुधारणा नोंदवली. केंद्रशासित प्रदेश श्रेणीच्या संमिश्र क्रमवारीत दिल्ली अव्वल स्थानी आहे.
10) जिल्हा सुशासन निर्देशांक
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने 10 प्रशासन क्षेत्र आणि 58 निर्देशांकासह जम्मू आणि काश्मीरसाठी जिल्हा सुशासन निर्देशांकला  अंतिम रुप दिले आहे. केंद्रशासित प्रदेशासाठी हा भारताचा पहिला सुशासन निर्देशांक असेल.
11) सुशासन सप्ताह
- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रगतीशील भारताची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत 20 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर 2021 या कालावधीत सुशासन सप्ताह  अंतर्गत एक आठवडा विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते. सुशासन सप्ताहची संकल्पना "प्रशासन गाव की और" सार्वजनिक तक्रारींचे पुनर्निवारण आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी देशव्यापी मोहीम अशी होती. या मोहिमेत 700 हून अधिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाग घेतला.
सुशासन पद्धतींवरील एक प्रदर्शन- “शासन की बदलती तस्वीर ” 5 दिवसांसाठी आयोजित करण्यात आले होते , ज्यात मंत्रालये/विभागांनी यशस्वीरित्या साध्य केलेल्या सुशासन पद्धती मांडल्या होत्या.