ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्री नितीन गडकरी यांनी अगरबत्ती उत्पादनामध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी नव्या योजनेस दिली मान्यता
हजारो रोजगार निर्मिती व आयात अवलंबन कमी करीत, केव्हीआयसी लवकरच पथदर्शी प्रकल्प सुरू करणार
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2020
भारताला अगरबत्ती उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या वतीने  प्रस्तावित केलेल्या अनोख्या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास केंद्रिय सूक्ष, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री  नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली आहे. "खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मोहीम" नावाच्या या कार्यक्रमाचा उद्देश देशातील वेगवेगळ्या भागात बेरोजगार आणि स्थलांतरित कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि देशांतर्गत अगरबत्ती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढविणे हे आहे.
मागील महिन्यात हा प्रस्ताव एमएसएमईकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. हा पथदर्शी प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार असून आणि पूर्ण क्षमतेने प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, अगरबत्ती उद्योगात हजारो रोजगार निर्माण होतील.
केव्हीआयसीने पीपीपी तत्त्वावर  केलेली योजना कमी गुंतवणुकीची आणि कारखानदार आणि भांडवलाशिवाय असल्यामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. व्यावसायिक भागीदार म्हणून जे यशस्वी खासगी अगरबत्ती उत्पादक करारावर स्वाक्षऱ्या करतील, त्यांच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत अगरबत्ती बनविणारे स्वयंचलित यंत्र आणि पावडर मिश्रणाचे यंत्र केव्हीआयसीतर्फे कारागिरांना पुरविण्यात येईल.
मशीनच्या किंमतीवर 25 टक्के अनुदान देण्यात येईल आणि उर्वरित 75 टक्के खर्च दरमहा कारागीरांकडून सुलभ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येईल. व्यवसाय भागीदार अगरबत्ती बनविण्यासाठी कारागीरांना कच्चा माल पुरवतील आणि त्यांना रोजगाराच्या आधारावर मजुरी देतील. कारागिरांच्या प्रशिक्षणाची किंमत केव्हीआयसी आणि खासगी व्यावसायिक भागीदार यांच्यात सामायिक केली जाईल. ज्यात केव्हीआयसी 75 टक्के खर्चाचा भार उचलेल तर 25 टक्के व्यवसाय भागीदार देय असेल.
प्रत्येक अगरबत्ती स्वयंचलित यंत्रातून दिवसाला साधारणपणे 80 किलो अगरबत्ती तयार होतात, ज्यामुळे 4 लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. अगरबत्ती बनविण्याच्या यंत्रावर दिल्या जाणाऱ्या एका पावडर मिश्रणाच्या यंत्रातून 5 अगरबत्तींचा सेट तयार करता येईल, ज्यामुळे दोन लोकांना रोजगार मिळू शकेल.
गडकरी यांच्या पुढाकाराने वाणिज्य व अर्थ मंत्रालयाने कच्या अगरबत्तीवरील आयात निर्बंध आणि बांबूच्या लाठीवरील आयात शुल्कात वाढ या प्रमुख दोन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आखली आहे.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट कारागिरांना धरून ठेवणे आणि स्थानिक अगरबत्ती उद्योगांना मदत करणे हे आहे. देशात सध्या अगरबत्तीचा वापर दररोज अंदाजे 1490 मेट्रिक टन आहे, तथापि भारताचे दररोज अगरबत्तीचे उत्पादन फक्त 760 मेट्रिक टन आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात खूपच तफावत आहे आणि म्हणूनच रोजगार निर्मितीसाठी खूप मोठा वाव आहे.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 381
पंतप्रधान कार्यालय
चिक्कबल्लापूर येथे पंतप्रधानांनी सर एम विश्वेश्वरय्या यांना पुष्पांजली केली अर्पित
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2023S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारताचा वेतनपट अहवाल-औपचारिक रोजगाराचा लेखाजोखा
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2020
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , सप्टेंबर, 2017 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीतील प्रगतीचा विशिष्ट दृष्टिकोनातून आढावा घेण्यासाठी निवडलेल्या सरकारी संस्थांकडे असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे देशाच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. विस्तृत प्रसिद्धीपत्रक इथे जोडले आहे.
भारताच्या वेतनपट अहवालावरील पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 69
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून धण्याची आयात कमी करून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता आराखडा तयार करण्यासाठी भारतीय मसाला मंडळाने केले वेबिनारचे आयोजन
'गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कापणी पश्चात मूल्यवर्धन आणि भारतातून धणे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयसीएआर-एनआरसीएसएस, आरएसएएमबी आणि कोटा कृषी विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय मसाला मंडळ आणि जैवतंत्रज्ञान विभाग-दक्षिण आशियाई जैवतंत्रज्ञान केंद्र बायोटेक किसान हब यांच्या वतीने विविध राज्यांतील शंभराहून अधिक प्रमुख भागधारकांच्या सहभागासह 4 जानेवारी 2021 रोजी धणे विश्व या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. दक्षिण-पूर्वेकडील राजस्थानचा हाडोती व मध्य प्रदेशातील गुना जिल्हा हा धणे  उत्पादनासाठी ओळखला जातो आणि देशातील धणे निर्यातीत त्याचा मोठा वाटा आहे.
हाडोती-गुना क्षेत्राची अफाट क्षमता लक्षात घेता, भारतीय मसाले मंडळाचे अध्यक्ष तथा सचिव डी सथियान यांनी उद्योजक व निर्यातदारांना धणे तसेच धना डाळ, धने पावडर तसेच अर्क आदी इतर प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीत प्रचंड संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
मसाले मंडळाचे डॉ. श्रीशैल कुलोली यांनी प्रगत प्रक्रिया यंत्रणेद्वारे धण्यापासून व्हिनेगर, सॉस, धने पावडर आणि अर्क यांची उत्पादने घेण्याबरोबरच सुयोग्य साठवण क्षमतेद्वारे उत्पादनांची गुणवत्ता जपून ठेवण्याकडे लक्ष वेधले. मसाले मंडळाचे डॉ दिनेशसिंग बिष्ट यांनी धण्यामधील गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आणि जपान, युरोप आणि अमेरिकेसह विकसित देशांमधून धणे आयातीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कीटकनाशकांचे अवशेष नष्ट करण्याबरोबरच स्वच्छतेच्या समस्येचे निराकरण करण्याची आठवण त्यांनी निर्यातदारांना करून दिली.
भारतातील कढीपत्ता आणि कोथिंबिर यापासून तयार केलेले माउथ फ्रेशनर यासारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांचा आढावा घेताना देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारात धण्याचा वापर वाढविण्याचे सुचविले गेले.
कोटा जिल्ह्यातील रामगंज एपीएमसी मंडी ही आशियातील सर्वात मोठी धणे मंडई आहे आणि अशा प्रकारे रामगंजला ‘धणे शहर’ म्हणूनही ओळखले जाते. अलीकडेच, भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने  कोटा जिल्ह्याला एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या  यादीमध्ये ‘धणे’ उत्पादनासाठी नियुक्त केले आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
तेल आणि तेलबियांच्या संदर्भात साठवणूक मर्यादा आदेशामध्ये मोठे फेरबदल
घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांना तात्काळ प्रभावाने साठवणूक मर्यादेच्या आदेशामधून सूट
खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किंमती कमी करण्याच्या निरंतर सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ,तेल आणि तेलबियांसाठी साठवणूक मर्यादा लागू करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकारने गेल्या वर्षी ऐतिहासिक आदेश जारी केला होता. परवाना आवश्यकता ,साठवणूक मर्यादा आणि विशिष्ट खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीवरील निर्बंध  आदेश, 2021 हा आदेश 08.10.2021 पासून लागू झाला होता. या आदेशा नुसार , संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील .तेल आणि तेलबियांचा उपलब्ध साठा आणि वापराच्या पद्धतीच्या आधारावर, साठवणूक मर्यादेची कमाल मर्यादा संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी निश्चित करायची होती . त्यानंतर, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी खाद्यतेल आणि तेलबियांवरील साठवणूक मर्यादा प्रमाण एकसमान निश्चित करण्यात आले आणि 3 फेब्रुवारी 2022 ला काढलेल्या आदेशानुसार , या आदेशाची मुदत 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशात साठवणूक मर्यादा आदेश लागू करण्यात आला. त्यावेळी खाद्य तेलाच्या मोठ्या प्रमाणात खाली वर होणाऱ्या किमती साठेबाजी, नफेखोरी आणि काळ्या बाजाराची वृत्ती निर्माण करत होत्या. सरकारने वेळीच केलेल्या या हस्तक्षेपामुळे ,गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली आणि विशेषतः सोयाबीन बियाण्यांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली.
हे इथे नमूद करावे लागेल की, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठवणूक मर्यादा ही 2008 मध्ये लागू केलेल्या साठवणूक मर्यादेमध्ये निश्चित केलेल्या मर्यादेवर आधारित होती आणि प्रमाण कमी ठेवण्याचा हा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. त्यावेळी, आजच्या तुलनेत मोठे साखळी विक्रेते अस्तित्वात नव्हते किंवा कोणतीही मोठी भूमिका बजावत नव्हते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे प्रमुख खाद्यतेलाच्या किंमतींची स्थिती आता हळूहळू सुधारत असल्याने, विभागाकडून साठवणूक मर्यादेच्या आदेशाचा आढावा घेण्यात आला. नियंत्रण आदेशामुळे घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ दुकानांना त्यांच्यासाठी निश्चित केलेले मर्यादांचे प्रमाण खूपच कमी होते आणि शहराच्या मर्यादेत त्यांच्याकडे असलेला साठा दररोज बदलणे शक्य नसल्यामुळे विक्रीमध्ये समस्या येत असल्याच्या बातम्या येत होत्या त्यामुळे मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना साठवणूक नियंत्रण आदेशामधून सूट देण्याची गरज भासू लागली. म्हणून, पुरवठा साखळी अधिक विनाअडथळा बनवण्याच्या एका मोठ्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून , सरकारने मंगळवारी घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांच्या श्रेणीला सध्याच्या साठवणूक मर्यादा आदेशातून सूट देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद संघासोबत भारताच्या दूरसंवाद विभागाच्या सायबरसराव-2021ची सुरुवात
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
दूरसंवाद विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद संघ यांनी भारत-आयटीयू संयुक्त सायबरसराव 2021 सुरू केला आहे. भारतातील प्रमुख आस्थापना विशेषतः दूरसंवाद जाळ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा परिचालकांसाठी या सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 30 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 2021 दरम्यान या चार दिवसांच्या आभासी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यामध्ये अनेक उच्च स्तराचे वक्ते, पॅनेलिस्ट आणि आयटीयूचे तज्ञ, अंमली पदार्थ आणि गुन्हे विषयक संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यालय , इंटरपोल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इंडियन कंप्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि प्रमुख संघटना उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी झाल्या.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात दूरसंवाद विभागाच्या विशेष सचिव अनिता प्रवीण यांनी भारतातील विशाल जाळ्याच्या दृष्टीकोनातून एका सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सायबरस्पेसच्या आवश्यकतेवर भर दिला. सायबरसुरक्षा ही सामूहिक जबाबदारी आहे आणि सरकार, सायबरसुरक्षा समुदाय आणि उद्योग या सर्व हितधारकांनी एका प्रतिरोधक सायबर वातावरण निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशनचे अध्यक्ष आणि दूरसंवाद विभागाचे सचिव के राजारामन यांनी या तज्ञांसमोर आपले विचार व्यक्त केले. उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिडनी संवादाच्यावेळी दिलेल्या संदेशाची आठवण करून दिली. भारतामध्ये अतिशय महत्त्वाचे संक्रमण घडत आहे आणि अशा वेळी विश्वासार्ह उत्पादक आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्या विकसित करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सायबरसुरक्षा विषयक गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि आवश्यक कारवाई करण्यासाठी परस्परांना सहकार्य केले पाहिजे तसेच महत्त्वाची माहिती असलेल्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण केले पाहिजे, असे राजारामन यांनी सांगितले. आयटीयूच्या आशिया - प्रशांत क्षेत्र प्रादेशिक कार्यालयाच्या संचालक अत्सुको ओकुदा यांनी आयटीयूच्या जागतिक सायबरसुरक्षा क्रमवारीमध्ये 10 वे स्थान मिळवल्याच्या भारताच्या कामगिरीचे महत्त्व अधोरेखित केले. विविध संघटनामधील पॅनेलिस्ट आणि तज्ञांनी, उद्योगांनी आणि संस्थांनी भारतामधील त्याचबरोबर जगभरातील सायबरसुरक्षाविषयक धोरणे आणि सर्वोत्तम उपाययोजनांसंदर्भात सादरीकरण केले. उर्जा, विमा, अर्थ, सीईआरटी-इन आणि सीएसआयआरटी, उद्योग, दूरसंवाद यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील 400 जण यामध्ये सहभागी झाले होते.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 81.39 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 4.23 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध, 86 लाख मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
81,39,33,785
|
|
PIPELINE
|
|
85,92,550
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,23,43,720
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 81.39 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत आणि 86 लाख  मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
याशिवाय लसीच्या 4.23 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगार परिदृश्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सप्टेंबर 2017 ते मार्च 2021 या कालावधीतील विशिष्ट परिमाणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे देशाच्या रोजगाराच्या स्थितीसंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.
तपशीलवार नोंद पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
संरक्षण मंत्रालय
नाग क्षेपणास्त्राची वापराच्या दृष्टीने अंतिम चाचणी
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2020
नाग या तिसर्या पिढीच्या अँटी टँक मार्गदर्शक क्षेपणास्त्राची  आज 22 ऑक्टोबर 2020 रोजी पोखरण रेंज येथून सकाळी 06. 45 वाजता अंतिम चाचणी घेण्यात आली. हे क्षेपणास्त्र प्रत्यक्ष वॉरहेडसह एकत्रित केले गेले आणि टॅंक उद्दिष्ट निर्धारित टप्प्यात ठेवण्यात आले. नाग क्षेपणास्त्र वाहक नामिकावरून ते प्रक्षेपित करण्यात आले. क्षेपणास्त्राने लक्ष्यावर अचूक मारा केला.
दिवस आणि रात्रीच्या परिस्थितीत शत्रूंच्या संरक्षित रणगाड्यावर लक्ष ठेवण्य्साठी डीआरडीओने एटीजीएम नाग विकसित केले आहे. संमिश्र आणि प्रतिक्रियात्मक चिलखत सज्ज सर्व एमबीटीना पराभूत करण्यासाठी निष्क्रीय होमिग मार्गदर्शनासह क्षेपणास्त्रामध्ये “फायर अॅण्ड फॉरगेट” “टॉप अटॅक” क्षमता आहे.
नाग क्षेपणास्त्र वाहक नामिका ही उभयचर क्षमता असलेली बीएमपी II आधारित प्रणाली आहे. या अंतिम चाचणीसह, नाग उत्पादन टप्प्यात प्रवेश करेल. हे क्षेपणास्त्र भारत डायनामिक्स लिमिटेड  तयार करणार आहे, तर ऑर्डनन्स फॅक्टरी मेडक नॅनामिकाची निर्मिती करेल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाग क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीसाठी डीआरडीओ आणि भारतीय लष्कराचे अभिनंदन केले.
डीडीआर अँड डी चे सचिव आणि डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ . जी. सतीश रेड्डी यांनी क्षेपणास्त्र निर्मितीच्या टप्प्यात आणण्यासाठी डीआरडीओ, भारतीय सैन्य आणि उद्योगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
सुपारीची अवैध तस्करी करणाऱ्या टोळीचा महसूल गुप्तचर संचालयाने लावला छडा, पाच जणांना अटक
मुंबई, 9 ऑगस्ट 2023
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  एका अनोख्या पद्धतीचा छडा लावला आहे ज्यामध्ये बंदरातून कंटेनर मालवाहतूक स्थानकापर्यंत  कंटेनर वाहतुकीदरम्यान कागदोपत्री नोंद केलेल्या वेष्टित मालात कंटेनरमध्ये भरलेला सुपारीचा नोंद न केलेला माल बदलून सुपारीची तस्करी केली जात होती. तस्करी करणाऱ्या टोळीवर केलेल्या या मोठ्या कारवाईत, डीआरआय ने पाच जणांना अटक केली आहे आणि 50 मेट्रिक टना पेक्षा जास्त सुपारी जप्त केली आहे ज्याची भारतात अवैधरित्या तस्करी होत होती.
अशी दोन वेगळी प्रकरणे होती, ज्यात महसूल गुप्तचर संचालयाच्या तपासनीसांनी संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई मधून येणारे कंटेनर अडवून 50 मेट्रिक टनाहून अधिक सुपारी जप्त केली.
पहिल्या प्रकरणात, विशिष्ट गुप्तचरांच्या माहितीच्या आधारे, महसूल गुप्तचर संचालयाने संयुक्त अरब अमिरातीच्या दुबई येथून पाठवलेला 40 फूट कंटेनर अडवला, ज्यात आयात मालाची "चुनखडी" म्हणून कागदोपत्री नोंद करण्यात आली होती. कंटेनरची सखोल तपासणी करण्यात आली आणि 25.9 मेट्रिक टन  सुपारी खांडाच्या स्वरूपात आढळून आली. 2.23 कोटी  रुपये किमतीची 25.9 मेट्रिक टन वजनाची सुपारी सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आली.
दुसऱ्या प्रकरणात, डीआरआयने संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई येथून पाठवलेला 40 फूट कंटेनर अडवला ज्यात आयात मालाची "जिप्सम पावडर" म्हणून कागदोपत्री नोंद करण्यात आली होती. सखोल तपासणीत असे दिसून आले की संपूर्ण मालाची चुकीची नोंद करण्यात आली होती आणि आत सापडलेला माल म्हणजे तागाच्या गोणीत भरलेली अख्खी सुपारी  होती. तपासणीत आढळून आलेली एकूण 2.2 कोटी रुपये  किमतीची 25.8 मेट्रिक टन  सुपारी सीमा शुल्क कायदा 1962 च्या तरतुदीनुसार जप्त करण्यात आली.
तपासाच्या आधारे, पहिल्या प्रकरणातील आयईसी धारकासह दोन जणांना अटक करण्यात आली. मात्र, आणखी काही कंटेनरमधून अशीच तस्करी झाल्याचे अधिक तपासात उघड झाले. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची शहानिशा आणि कसून चौकशी केल्यावर असे दिसून आले की आणखी दोन कंटेनरमधील सुपारीची तस्करी चुकीची कागदपत्रे सादर करून आणि बंदरातून कंटेनर मालवाहतूक स्थानकापर्यंत  कंटेनर वाहतूकी दरम्यान वेष्टित  मालाच्या जागी कंटेनरमध्ये भरलेली सुपारी ठेवण्यात आली होती. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत आणखी तीन जणांना पकडण्यात आले आणि त्यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यांनी सुपारी तस्करीची संपूर्ण प्रक्रिया उघड केली.
तस्करी करणाऱ्या टोळीवर केलेल्या या मोठ्या कारवाईत, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने एकूण पाच जणांना अटक केली आहे आणि 50 मेट्रिक टन पेक्षा अधिक सुपारी जप्त केली आहे. तस्करी करणाऱ्या टोळीचा छडा लावण्यात आणि वरील प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांना पकडण्यात डीआरआयचा सखोल तपास आणि यश हे तस्करीविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईसाठी डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण बांधिलकीचे द्योतक आहे.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
H-CNG च्या वापराला परवानगी देणारी अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
वाहतुकीसाठी पर्यायी स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने CNG च्या इंजिनांमध्ये H-CNG  च्या वापरास परवानगी दिली आहे. 'वाहतुकीसाठी स्वच्छ इंधने' या उपक्रमांतर्गत मंत्रालयाने आजवर विविध पर्यायी इंधने अधिसूचित केली आहेत. BIS म्हणजेच भारतीय मानक संस्थेनेही, H-CNG अर्थात हायड्रोजन समृद्ध अतिदाबाखालील नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांचे इंधन म्हणून करण्यासाठीची मानके  विकसित केली आहेत. निव्वळ CNG ऐवजी H-CNG वापरून धुरामध्ये होणारी घट अभ्यासण्यासाठी CNG च्या काही इंजिनांची चाचणी घेण्यात आली होती.
वाहनांसाठीचे इंधन म्हणून H-CNG चा समावेश करण्याच्या दृष्टीने, 'केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989' मध्ये सुधारणा करण्यासाठीची अधिसूचना GSR 585 , मंत्रालयाने 25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केली. या संदर्भातील नियमांचा मसुदा गेल्या 22 जुलैला सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. याविषयी जनतेकडून कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त झाल्या नव्हत्या.
U.Ujgare/J.Waishampayan/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
‘नियर टू होम’  लसीकरण केंद्रांच्या तरतुदीचा लाभ मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजनांना होईल : रतन लाल कटारिया
नवी दिल्ली, 28 मे 2021
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनांना लसीकरण केंद्रे घराजवळ उपलब्ध करून देण्याबाबत जारी केलेल्या निर्देशांचे स्वागत करीत, केंद्रिय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री, रतन लाल कटारिया म्हणाले की, मंत्रालयाने हे पाऊल उचलल्यामुळे याचा लाभ देशभरातील जवळपास 14 कोटी ज्येष्ठ नागरिक आणि 2.2 कोटी दिव्यांगजनांना होऊ शकणार आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने यापूर्वीच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे चाचणी, उपचार आणि लसीकरणात दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावत असलेल्या समस्या मांडल्या होत्या.
एआयआयएमएस, दिल्ली येथील ज्येष्ठांसाठी असलेल्या कक्षाशी सल्लामसलत करून मंत्रालयाने 27 एप्रिल 2021 रोजी कोविड प्रतिबंधक वर्तनाचा अंगिकार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.
कटारिया म्हणाले की, मोदी सरकार लोकांच्या गरजाबाबत अतिशय संवेदनशील आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या परिस्थितीत तातडीने आराम मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय हे समाजातील दुर्बल घटक आणि इतर असुरक्षित गटांप्रती वचनबद्ध आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तृतीयपंथीय लोकांना मानसिक आधार देण्यासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला आहे. आजूबाजूच्या परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आणि अनिश्चित वातावरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर ताणाला सामोरे जात असलेल्या तृतीयपंथीयांसाठी तज्ञ मानसशास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून समुपदेशन सेवा उपलब्ध आहे.
संबंधित राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या निर्बंधामुळे विपरित परिणाम झालेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तींना एकरकमी 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा मंत्रालयाने केली आहे. अंतरिम मदत म्हणून गेल्या वर्षी तृतीयपंथीय समुदायाच्या 7,000 लोकांना लाभ देण्यात आला.
कटारिया पुढे म्हणाले, मंत्रालाने 20 मे 2021 रोजी जारी केलेल्या एका पत्राद्वारे सर्व राज्यसरकारांना असे आवाहन केले होते की, तृतीयपंथीय समुदायामध्ये स्थानिक भाषांमधून कोविड लसीकरण कार्यक्रमाबाबत जनजागृती निर्माण करावी, सध्या सुरू असलेली लसीकरण केंद्रे तृतीयपंथीयस्नेही असावीत तसेच तृतीयपंथीयांसाठी लसीकरणासाठी स्वतंत्रपणे शिबिरे आयोजित करावीत तसेच फिरते लसीकरण बूथ तयार करावेत.
मंत्री म्हणाले की, आपण जगातील सर्वांत मोठ्या,व्यापक आणि गतिशील लसीकरण कार्यक्रमाचे साक्षीदार आहोत, सरकारने 130 दिवसांमध्ये 20.27 कोटी लसींच्या मात्रा पुरविल्या आहेत. कोविड 19 च्या दुसऱ्या लाटेविरोधात एकत्रितपणे लढा देण्यासाठी सर्व सार्वजनिक , प्राथमिक भागधारकांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. कटारिया यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृढ नेतृत्त्वाप्रति विश्वास व्यक्त केला आणि लवकरच समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने आपण दुसऱ्या लाटेवर मात करू शकू असा विश्वास व्यक्त केला.
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाबाबत ताजी माहिती
देशभरात आज बाराव्या दिवशी कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आज नियोजित सत्रे घेण्यात आली.
देशभरात कोविड-19 चे लसीकरण करण्यात आलेल्या एकूण आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या आज 23 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. अंदाजानुसार 41,599 सत्रांत एकूण 23,28,779  लाभार्थ्यांचे लसीकरण झाले. आज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत घेण्यात आलेल्या 5,308 सत्रांमधून 2,99,299 लाभार्थ्यांना लसी देण्यात आली.
अंतिम अहवाल आज रात्री उशीरापर्यंत पूर्ण होईल.
आज लसीकरण झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी 79 % लाभार्थी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या 5 राज्यांमधील मधीलआहेत.
महराष्ट्रात आज 37,575 आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले.
आतापर्यंत एकूण 9 मृत्यूची नोंद झाली आहे. यापैकी कोणत्याही मृत्यूचे कारण कोविड-19 लसीकरणाशी संबंधित नाही.
गेल्या 24 तासांत, ओदिशा मधील 23 वर्षाच्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. शवविच्छेदन अहवाल अजून प्राप्त झाला नाही.
आजवर लसीकरणामुळे गंभीर एईएफआय / मृत्यूचे कोणतेही प्रकरण नाही.
|
|
S. No.
|
|
State/UT
|
|
Beneficiaries vaccinated

|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
8,491
|
|
2
|
|
Assam
|
|
162
|
|
3
|
|
Bihar
|
|
606
|
|
4
|
|
Chandigarh
|
|
285
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
10,906
|
|
6
|
|
Delhi
|
|
6,441
|
|
7
|
|
Goa
|
|
476
|
|
8
|
|
Gujarat
|
|
1,366
|
|
9
|
|
Haryana
|
|
5,353
|
|
10
|
|
Himachal Pradesh
|
|
461
|
|
11
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
158
|
|
12
|
|
Jharkhand
|
|
5,287
|
|
13
|
|
Karnataka
|
|
33,124
|
|
14
|
|
Kerala
|
|
10,541
|
|
15
|
|
Ladakh
|
|
141
|
|
16
|
|
Madhya Pradesh
|
|
60,194
|
|
17
|
|
Maharashtra
|
|
37,575
|
|
18
|
|
Manipur
|
|
360
|
|
19
|
|
Meghalaya
|
|
482
|
|
20
|
|
Mizoram
|
|
872
|
|
21
|
|
Nagaland
|
|
547
|
|
22
|
|
Odisha
|
|
1,195
|
|
23
|
|
Punjab
|
|
4,636
|
|
24
|
|
Rajasthan
|
|
71,632
|
|
25
|
|
Sikkim
|
|
257
|
|
26
|
|
Tamil Nadu
|
|
4,316
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
172
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
33,263
|
|
Total
|
|
2,99,299
S.Kane/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकावणारी पहिली भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी हा मान मिळवल्याबद्दल सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2023
आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद जिंकणारी पहिली भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी बनल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले की :
"आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी बनून इतिहास घडवल्याबद्दल @satwiksairaj आणि @Shettychirag04 यांचा अभिमान वाटतो. त्यांचे अभिनंदन आणि भविष्यकालीन स्पर्धांसाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा."N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(