पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे राज्यसभेतील भाषण
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2020
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपतींनी संयुक्त सदनाला जी शिकवण दिली आहे, त्यांचे जे अभिभाषण झाले आहे, ते 130 कोटी भारतीयांच्या आशा आणि अपेक्षा प्रतिबिंबित करतात. आज मी या सदनामध्ये माननीय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्यासाठी उभा आहे.
45 हून अधिक माननीय सदस्यांनी या अभिभाषणावर आपले विचार व्यक्त केले आहेत. हे सभागृह ज्येष्ठांचे आहे, हे सभागृह महापुरुषांचे आहे. सखोल चर्चा व्हावी यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले. गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, सुधांशू त्रिवेदी, सुधाकर शेखर, रामचंद्र प्रसाद, रामगोपाल प्रसाद, रामगोपाल, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय राऊत, स्वप्नदास. प्रसन्ना आचार्य, ए. नवनीत या सर्व माननीय सदस्यांनी आपले विचार मांडले.
जेव्हा मी तुम्हा सगळ्यांच्या भाषणाची माहिती घेत होतो, तेव्हा अनेक नवीन गोष्टी मला समजल्या. संसदेचे मागील सत्र हे फारच फलदायी ठरले याचा या सदनाला अभिमान आहे आणि सर्व माननीय सदस्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले. याकरिता या सदनातील सर्व माननीय सदस्य अभिनंदनाला पात्र आहेत.
परंतु हे सभागृह अनुभवी आणि ज्येष्ठांचे आहे, आणि म्हणूनच देशाच्या खूप अपेक्षा होत्या, ट्रेझरी बेंचवर बसलेल्या लोकांना खूप अपेक्षा होत्या आणि माझ्या स्वतःच्या तर खूपच अपेक्षा होत्या. तुमच्या प्रयत्नांमधून देश हिताची अनेक कामे घडतील, माझ्या सारख्या नवीन लोकांना चांगले मार्गदर्शन लाभेल. परंतु या नवीन दशकात माझ्या पदरी निराशा पडणार असे दिसत आहे.
असे वाटतेय की, तुम्ही जिथे थांबला आहात तिथून पुढे जायचे तुम्ही नावच घेत नाहीत, तिथेच स्तब्ध झाला आहात.आणि कधी कधी तर असे वाटते की अजून मागे जात आहात. उदास-निराशेच्या वातावरणा ऐवजी, नवीन उत्साह, नवीन विचार, नवीन उर्जेसोबत तुमच्यामुळे देशाला नवीन दिशा मिळाली असती, सरकारला मार्गदर्शन मिळाले असते. परंतु कदाचित या निष्क्रियतेलाच तुम्ही तुमचा स्वभाव बनवला आहे. आणि या सगळ्यावर मला काका हाथरसी यांचे एक व्यंग काव्य आठवले.
त्यांनी खूप योग्य पद्धतीने हे सादर केले आहे –
प्रकृति बदलती क्षण-क्षण देखो,
बदल रहे अणु, कण-कण देखो
तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो
भाग्यवाद पर अड़े हुए हो।
छोड़ो मित्र ! पुरानी डफली,
जीवन में परिवर्तन लाओ
परंपरा से ऊंचे उठकर,
कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चेच्या सुरुवातीला जेव्हा गुलाम नबी बोलत होते, तेव्हा त्यांच्या बोलण्यात थोडा आक्रोश होता, अनेक गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरण्याचा ते प्रयत्न करत होते, परंतु ते फारच स्वाभाविक आहे. त्यातल्या काही गोष्टींचा बिल्कुल ताळमेळ नव्हता. जसे की ते म्हणाले जम्मू-काश्मीर संदर्भातील निर्णय हा सभागृहात चर्चा न करताच घेण्यात आला. देशाने संपूर्ण दिवस टिव्ही वर ही चर्चा ऐकली होती आणि बघितली होती. हा आता ही वेगळी गोष्ट आहे की 2 वाजेपर्यंत काही लोकं गाडीत बसले होते परंतु त्यांना जेव्हा बाहेरून बातम्या समजायला सुरुवात झाली तेव्हा त्यांना हे लक्षात आले की आता परत न फिरणेच योग्य ठरेल. या विषयावर व्यापक चर्चा झाली आहे, सविस्तर चर्चा झाली आहे आणि सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि सभागृहाने निर्णय घेतले आहेत. माननीय सदस्यांनी आपली मते देऊन निर्णय घेतला आहे.
परंतु जेव्हा आम्ही या गोष्टी ऐकतो तेव्हा हे देखील लक्षात ठेवा आणि आझाद साहेब मी जरा तुमच्या स्मरण शक्तीला ताण देऊ इच्छितो. लोकं जुन्या गोष्टी इतक्या लवकर विसरत नाहीत. जेव्हा तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा या सभागृहाची काय हालत होती. दरवाजे बंद केले होते, टिव्ही चे प्रक्षेपण बंद केले होते. चर्चेचा तर कुठे काही मागमुसच नव्हता आणि ज्या परिस्थिती मध्ये ते मंजूर केले ते तर कोणीच विसरू शकत नाही. तुम्ही वरिष्ठ आहात तुम्ही आम्हाला सल्ला द्या, परंतु सत्य देखील स्वीकारा.
दशकांनंतर तुम्हाला एक नवीन राज्य निर्माण करण्याची संधी मिळाली होती. उल्हास, उत्साही वातावरणात सर्वांना एकत्र घेऊन तुम्ही हे काम करू शकत होतात. आता आनंदजी सांगत होते, राज्यांना विचारा, ह्याला विचारा, त्याला विचारा, खूप काही बोलत होते. कमीतकमी आंध्र-तेलंगणाच्या लोकांना तरी विचारायचे त्यांची इच्छा काय होती. परंतु तुम्ही जे केले तो इतिहास आहे तत्कालीन पंतप्रधान आदरणीय मनमोहन सिंह यांनी लोकसभेत एक गोष्ट सांगितली होती मला असे वाटते की आज त्या गोष्टीचे आपण पुन्हा स्मरण करूया.
ते म्हणाले होते- Democracy in India is being harmed as a result of the ongoing protest over the Telangana issue. अटलजींच्या सरकारने उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगडची निर्मिती केली, संपूर्ण सन्मानासह, शांतीने आणि सद्भावनेने या राज्यांची निर्मिती केली. आणि हे तिन्ही नवीन राज्य आपापल्या परीने देशाच्या प्रगतीमध्ये आपले योगदान देत आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख बाबत जे काही निर्णय घेतले ते व्यापक आणि विस्तृत चर्चेनंतरच घेण्यात आले आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीबाबत इथे काही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. काही आकडेवारी माझ्याकडे पण आहे. मला देखील असे वाटते की सभागृहासमोर मी देखील तो तपशील सांगितला पाहिजे.
20 जून 2018- तेथील सरकार बरखास्त झाल्यानंतर नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. राज्यपाल शासन लागले, त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागली आणि कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि मी हे सांगू इच्छितो की तिथल्या गरीब सामान्य लोकांना पहिल्यांदा आरक्षणाचा लाभ मिळाला.
जम्मू-काश्मीर मध्ये पहिल्यांदाच, पहाडी भाषा बोलणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे.
जम्मू-काश्मीर मधील महिलांनी जर आता राज्याच्या बाहेर लग्न केलं तर आता त्यांचा संपत्तीवरील हक्क अबाधित राहणार आहे, जम्मू-काश्मीर मधील महिलांना पहिल्यांदाच हा अधिकार मिळणार आहे.
स्वातंत्र्या नंतर पहिल्यांदाच गट विकास परिषदेची निवडणूक झाली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा रेरा कायदा लागू झाला.
जम्मू-काश्मीर मध्ये पहिल्यांदा स्टार्ट अप धोरण, व्यापार आणि निर्यात धोरण, लॉजिस्टिक धोरण तयार देखील झाले आणि ते लागू पण केले.
हे ऐकून तर देशाला आश्चर्यच वाटेल की जम्मू काश्मीर मध्ये पहिल्यांदाच भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालयाची स्थापना झाली आहे.
जम्मू-काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांना सीमेपलीकडून जो निधी येत होता त्यावर पहिल्यांदाच नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.
जम्मू-काश्मीर मध्ये पहिल्यांदाच फुटीरतावाद्यांच्या सत्कार कार्यक्रमांची परंपरा बंद झाली आहे.
जम्मू-काश्मीर मध्ये पहिल्यांदाच दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सुरक्षा दल एकत्रितपणे निर्णायक कारवाई करत आहेत.
पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना, इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दशकांपासून मिळणाऱ्या भत्यांचा लाभ मिळाला आहे.
पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरचे पोलीस कर्मचारी एलटीसी घेऊन कन्याकुमारी, ईशान्येकडील राज्य किंवा अंदमान-निकोबारला फिरायला जाऊ शकतील.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल शासन लागू झाल्यानंतर 18 महिन्यांनी तिथे 4400 हून अधिक सरपंच आणि 35 हजारांहून अधिक पंचांसाठी शांततेत निवडणुका पार पडल्या.
जम्मू-काश्मीर मध्ये 18 महिन्यांमध्ये 2.5 लाख शौचालये बांधली आहेत,
जम्मू-काश्मीर मध्ये 18 महिन्यांत 3 लाख 30 हजार घरांना वीज जोडणी दिली आहे.
जम्मू-काश्मीर मध्ये 18 महिन्यांत 3.5 लाखांहून अधिक लोकांना आयुष्मान योजनेचे सुवर्ण कार्ड देण्यात आले आहे.
जम्मू-काश्मीर मध्ये केवळ 18 महिन्यांत दीड लाख ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांगाना निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट केले आहे.
आझाद साहेब हे देखील म्हणाले होते की, विकास तर आधी देखील होत होता. आम्ही कधीच असे म्हंटले नाही. परंतु विकास कसा होत होता याचे उदाहरण नक्कीच देऊ इच्छितो.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत, मार्च 2018 पर्यंत केवळ 3.5 हजार घरे बांधण्यात आली होती. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत साडे तीन हजार आणि याच योजनेंतर्गत दोन वर्षांहून कमी कालावधीत 24 हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात आली.
आता कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी, रुग्णालये आधुनिक करण्यासाठी, जलसिंचनाची स्थिती सुधारण्यासाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेजसह अन्य योजनांची अंमलबजावणी देखील वेगाने केली जात आहे.
आदरणीय वायको जी, त्यांची स्वतःची एक शैली आहे, ते नेहमीच खूप भावूक असतात. ते म्हणाले, 5 ऑगस्ट 2019 हा दिवस जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस आहे. वायको जी, हा काळा दिवस नाही, हा दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांसाठी काळा दिवस सिद्ध झाला आहे. तिथल्या लाखो कुटुंबांसाठी एक नवीन विश्वास, आशेचा एक नवीन किरण दिसत आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इथे ईशान्येकडील राज्यांबद्दल देखील चर्चा झाली आहे. आझाद साहेब बोलतायत की, ईशान्येकडील राज्य जळत आहेत. जर ती राज्य जळत असती तर सर्वात आधी तुम्ही तुमचे एमपीओचे प्रतिनधी मंडळ तिथे पाठवले असते आणि पत्रकार परिषद तर नक्कीच घेतली असती, फोटो पण काढले असते. आणि म्हणूनच मला असे वाटते की आझाद साहेबांकडे जी माहिती आहे टी 2014 च्या आधीची आहे. आणि म्हणूनच त्यांना मी ताजी माहिती देऊ इच्छितो, ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये आज अभूतपूर्व शांतता आहे आणि ती सर्व राज्ये भारताच्या विकास यात्रेत महत्वपूर्ण भागीदार बनले आहेत. 40-40, 50-50 वर्षांपासून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जे हिंसक आंदोलन सुरु असायचे, नाकाबंदी असायची आणि हा किती काळजीचा विषय होता, हे तर सगळ्यांनाच माहित आहे. परंतु आज हे आंदोलन संपले आहे. नाकाबंदी उठली आहे आणि ईशान्येकडील सर्व राज्य शांतीच्या मार्गावर चालत आहेत.
मी एका गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करू इच्छितो – अंदाजे 30-25 वर्षांपासून ब्रू जमातीच्या लोकांची समस्या, तुम्हाला देखील माहित आहे, आम्हाला देखील माहित आहे. जवळपास 30 हजार लोकं अनिश्चित जीवन जगत आहेत. एका लहान खोलीत, ती पण एक झोपडीवजा छोटीसी तात्पुरती खोली त्यात 100-100 लोकांना जबरदस्तीने रहावे लागले. तीन दशकांपासून हे सर्व सुरु आहे, यातना कमी नाहीत. आणि त्यांचा तर काही गुन्हा देखील नव्हता. आता मजा बघा हा....ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बहुतांश तुमच्याच पक्षाचे सरकार होते. त्रिपुरा मध्ये तुमच्या मित्र पक्षाचे सरकार होते, तुमचा मित्र पक्ष, प्रिय मित्र. तुमची इच्छा असती तर मिझोरमचे चे राज्य तुमच्याकडे होते, त्रिपुरामध्ये तुमचे मित्र होते, केंद्रात तुमचे सरकार होते. तुमची इच्छाशक्ती असती तर तुम्ही ब्रू जमातीच्या समस्येचे एक सुखद समाधान शोधू शकत होतात. परंतु, आज इतक्या वर्षांनंतर या समस्येवर तोडगा आणि तोही कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही यशस्वी झालो आहोत.
मी कधीतरी विचार करतो की, इतक्या मोठ्या समस्येबाबत इतकी उदासीनता का होती? या उदासीनतेच्या मागील कारण काय आहे हे आता माझ्या लक्षात आले, ब्रू जमातीचे लोकं आपल्या घरापासून, गावापासून तुटले होते, त्यांचे आयुष्य उध्वस्त केले होते, त्यांच्या यातना तर अमर्यादित होत्या. परंतु त्यांची मते मर्यादित होती. आणि हे मतांचेच राजकारण होते ज्यामुळे त्यांच्या अमर्यादित यातना कधी आपल्या लक्षातच आल्या नाहीत आणि त्यांच्या समस्या कधी आपण सोडवूच शकलो नाहीत. हा आपला जुना इतिहास आहे, हे विसरू नका.
आमचे विचार वेगळे आहेत, आम्ही सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास या मंत्रासह संपूर्ण जबबदारी आणि संवेदनेसह, आमच्याकडून जितके शक्य आहे, तेवढ्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि आम्ही त्यांचा त्रास समजू शकतो. देशातील 29 हजार लोकांना स्वतःचे घर मिळणार, स्वतःची ओळख मिळणार, स्वतःचे स्थान मिळणार, आज ही अभिमानाची गोष्ट आहे. ते आपली स्वप्ने पाहू शकतात, आपल्या मुलांचे भविष्य ठरवू शकतात. आणि म्हणूनच ब्रू जमातीच्या लोकांची आणि संपूर्ण ईशान्येच्या समस्यांचे समाधान आहे.
मी बोडो विषयी विस्ताराने बोलू इच्छित नाही, परंतु ते देखील एक महत्वाचे काम पूर्ण झाले आहे. आणि याची विशेष बाब म्हणजे, सर्व सशस्त्र गट, हिंसक मार्गावर चालणारे सर्व गट एकत्र आले होते आणि त्यांनी करार केला आणि त्यात नमुद केले की बोडो आंदोलनाच्या सर्व मागण्या संपल्या आहेत, कोणतीच मागणी उर्वरित नाही, हे सगळे करारात लिहिले आहे.
सुखेंदू शेखर सह अनेक मित्रांनी इथे आर्थिक विषयांवर चर्चा केली. जेव्हा सर्व पक्षीय बैठक झाली होती तेव्हा देखील मी सर्वांना विनंती केली होती की, हे संपूर्ण सत्र आपल्याला विशेषतः आर्थिक विषयावरील चर्चेसाठीच ठेवले पाहिजे. सखोल चर्चा झाली पाहिजे. सर्व पक्ष संपूर्ण माहितीसह आले पाहिजेत. आणि जी काही प्रतिभा आपल्या सगळ्यांकडे आहे, इथे असो, तिथे असो काही वेगळी गोष्ट नाही. आपण एकत्रितपणे अशा नवीन गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत, अशा नवीन गोष्टी शोधल्या पाहिजेत, नवीन मार्ग विकसित केले पाहिजेत आणि आजची जी जागतिक आर्थिक परिस्थिती आहे त्याचा सर्वाधिक फायदा भारताला कसा होईल , भारत आपली पालमूळ कशा प्रकारे मजबूत करू शकतो, भारत कशाप्रकारे आपल्या आर्थिक हितांचा विस्तार करू शकतो यावर सविस्तर चर्चा करूया, मी सर्व पक्षीय सभेत ही विनंती केली होती. आणि या संपूर्ण सत्रात आर्थिक विषयांवर चर्चा व्हावी अशी माझी इच्छा आहे.
अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली पाहिजे, त्यावर अजून सविस्तर चर्चा केल्यानंतर त्यातून अमृतच मिळणार आहे. त्या चर्चेदरम्यान काही वादविवाद होतील, तू-तू मी-मी होईल, काही आरोप-प्रत्यारोप होतील, पण तरीदेखील मला असे वाटते की, या सर्व मंथनातून अमृतच मिळेल आणि म्हणूनच मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना अर्थव्यवस्थेवर, आर्थिक परिस्थितीवर, आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि डॉक्टर मनमोहन जी यांच्यासारखे अनुभवी व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये आहे, याचा देशाला नक्कीच फायदा होईल. आणि आपल्याला हे केले पाहिजे.
परंतु, इथे जशी अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली आहे, देशाला निराश होण्याचे काही कारण नाही. आणि निराशा पसरवून काही साध्य देखील होणार नाही. आज देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जे मुलभूत सिद्धांत आहेत, मानदंड आहेत, त्या सर्व मानकांनुसार आज देखील देशाची अर्थव्यवस्था बळकट आहे, मजबूत आहे आणि पुढे मार्गक्रमण करण्याची पूर्ण शक्ती तिच्यात आहे. मुळातच हा गुण तिच्यात आहे.
कुठलाही देश छोटे विचार घेऊन पुढे जाऊ शकत नाही. आम्ही मोठा विचार करावा, दूरगामी विचार करावा, जास्त विचार करावा आणि संपूर्ण शक्तीसह पुढे जावे अशी अपेक्षा आज युवा पिढी आपल्याकडून करत आहे. हाच मूलमंत्र घेऊन, 5 ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेला घेऊन आम्ही देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू. निराश व्हायची काही गरज नाही. पहिल्याच दिवशी जर आम्ही असे बोललो, नाही नाही हे शक्य नाही. जे शक्य आहे तेच करायचे का? प्रत्येकवेळी आपल्याला तितकेच करायचे आहे का? कोणी तरी फक्त 2 पावले चालत आहे तर तेवढच चालायचे आहे का? अरे कधीतरी 5 पावले चालायची हिमंत दाखवा, कधीतरी 7 पावले चालायची हिंमत दाखवा, कधीतरी माझ्या सोबत चाला.
हा निराशावादी स्वभाव कधीच देशाचे भले करणार नाही, आणि म्हणूनच 5 ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलण्याचा फायदा असा झाला आहे की, जे विरोध करत आहेत त्यांना देखील 5 ट्रिलीयन डॉलर बद्दल बोलावे लागत आहे. प्रत्येकाला 5 ट्रिलीयन डॉलरच्या आधार घेऊनच बोलावे लागत आहे. हा तर खूप मोठा बदल आहे. नाहीतर आपण असेच देशांतर्गत चर्चा करत बसलो असतो. आता जगासमोर व्यक्त होण्यासाठी मोठा कॅनवास उपलब्ध झाला आहे. आम्ही मानसिकता तरी बदलली आणि म्हणूनच हे स्वप्न पूर्ण करण्यसाठी गाव आणि शहरामध्ये पायाभूत सुविधा असो, एमएसएमई असो, वस्त्रोद्योग क्षेत्र असो, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.
आम्ही तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले आहे, स्टार्टअप ला प्रोत्साहन दिले आहे. पर्यटनामध्ये खूप मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मागील 70 वर्षांमध्ये भारताला ज्या प्रकारे पर्यटनाला विकसित करायला पाहिजे होते, काही नं काही कारणास्तव आम्ही ते केले नाही. आज देखील संधी आहेत आणि आज भारताला भारताच्या नजरेतून पर्यटनाला विकसित करायची गरज आहे, पाश्चिमात्य नजरेतून आपण भारताच्या पर्यटनाला विकसित करू शकत नाही. जग भारताला बघायला यायला हवे.
आम्ही मेक इन इंडिया वर जर दिला आहे, त्याचे परिणाम दिसत आहेत. परदेशी गुंतवणुकीचे आकडे आपण बघत आहात.
कर संरचनेची सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आम्ही निरंतर प्रयत्न केले आहेत. आणि जगात व्यापार सुलभीकरणाच्या क्रमवारीचा विषय असो किंवा मग सुसह्य जीवनाचा विषय असो, आम्ही दोन्ही एकत्र.....बँकिंग क्षेत्राविषयी मला चांगले आठवत आहे, जेव्हा मी गुजरात मध्ये होतो तेव्हा एक विद्वान जे लेख लिहायचे,त्यांनी सांगितले होते आपल्या देशात बँकांचे विलीनीकरण करायला पाहिजे. आणि जर हे झाले तर खूप मोठी सुधारणा मानली जाईल. असे आपण बऱ्याचदा वाचले आहे. या सरकारने कित्येक बँकांचे अगदी सहजपणे विलीनीकरण केले आहे. आणि आज बळकट बँकांचे क्षेत्र तयार झाले आहे जे भविष्यात देशाचा आर्थिक कणा मजबूत करेल आणि त्याला गती प्राप्त करून देईल.
आज उत्पादन क्षेत्राकडे एका नवीन दृष्टीकोनातून देखील बघण्याची गरज आहे, जे पैसे बँकेत अडकले आहेत त्याचे काय कारण आहे? मी मागील सरकारच्या कार्यकाळात सविस्तर सांगितले होते आणि मी कोणालाही वारंवार कमीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न करत नाही. देशासमोर जे सत्य मांडायला पाहिजे, ते मांडून मी पुढे जात आहे. अशा गोष्टींमध्ये मी माझा वेळ खर्ची करत नाही, नाहीतर बोलायला बरेच काही आहे.
जीएसटी मध्ये वारंवार बदल झाले यावर देखील चर्चा झाली. याला आता चांगले समजायचे की वाईट. मला आश्चर्य वाटले, जीएसटी हे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचे खूप मोठे यश आहे. आता राज्यांचा भावना त्यात प्रकट होतात. कॉंग्रेसशासित राज्यांकडून देखील यासंदर्भात काही विषय समोर येतात. आम्ही जे केले आहे ते आता अंतिम आहे, देवाने सर्व बुद्धी आम्हाला दिली आहे असे म्हणून आम्ही हा विषय बंद करायचा का? यात काही सुधरणा होणार नाहीत, असे वागायचे का? आमचा असा विचार नाही, जिथे काळानुरूप बदल गरजेचे आहेत तिथे ते केले पाहिजेत असे आमचे मत आहे. इतका मोठा देश आहे, इतके मोठे विषय आहेत. जेव्हा राज्यांचा अर्थसंकल्प येतो तेव्हा तुम्ही पाहिले असेल की, अर्थसंकल्प पूर्ण होता होता विक्री कर असो किंवा मग अन्य कोणता कर असो, कित्येक चर्चा होतात आणि सरतेशेवटी राज्यांना बदल देखील करावे लागतात. आता तो विषय राज्यांचा राहिला नसून देशाचा झाला आहे तर आपल्याला तो जरा जास्त वाटतो.
हे बघा, मला माहित आहे, इथे सांगितले होते की, जीएसटी सुलभ असला पाहिजे, असे असायला हवे, तसे असायला हवे. मी तुम्हाला विचारतो जर तुमच्याकडे इतके ज्ञान होते तर, इतके सुलभ करण्याची दृष्टी तुमच्याकडे होती तर मग तुम्ही याला लटकवून का ठेवले होते? हे गोंधळाचे वातावरण निर्माण करू नका.
मी सांगतो,मी ऐकवतो, आज तुम्ही ऐकले पाहिजे. प्रणब दा अर्थमंत्री असताना गुजरातला आले होते, आम्ही सविस्तर चर्चा केली होती. मी त्यांना विचारले होते, दादा या तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थेबद्दल काय झाले. त्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. तेव्हा दादा म्हणाले, थांबा, तुमचा प्रश्न- त्यांनी आपल्या सचिवाला बोलावले. आणि म्हणाले, मोदी जी काय बोलत आहेत बघा. तेव्हा मी म्हणालो, ही तंत्रज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था आहे तर मग तंत्रज्ञानाशिवाय तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही. तेव्हा त्यांनी सांगितले, आम्ही आताच निर्णय घेतला आहे आणि आम्ही कोणत्यातरी कंपनीला हे काम सोपवू आणि आम्ही हे करणार आहोत. त्यांनी जेव्हा मला जीएसटी बद्दल सांगितले होते ही त्यावेळची गोष्ट आहे. त्यावेळी जीएसटी व्यवस्था कार्यरत नव्हती. दुसरी गोष्ट तेव्हा मी त्यांना सांगितले होते की, तुम्हाला जर जीएसटी ची यशस्वी अंमलबजावणी करायची असेल तर उत्पादन राज्यांच्या समस्या सोडवायला लागतील. तामिळनाडू आहे, कर्नाटक आहे, गुजरात आहे, महाराष्ट्र आहे. ही सगळी राज्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणारी राज्ये आहेत. जी उपभोग घेणारी राज्ये आहेत, ग्राहक राज्ये आहेत त्यांच्यासाठी ही फार कठीण बाब नाही. आणि आज मी हे गर्वाने सांगतो की,जेव्हा अरुण जेटली अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी याच सर्व समस्यांचे निराकरण शोधले आणि त्यानंतर देशभरात जीएसटी लागू करण्यात आला.
आणि मी मुख्यमंत्री असताना जे मुद्दे उपस्थित केले होते ते प्रधानमंत्री असताना त्या मुद्यांचे निराकरण केले आहे. आणि त्यांचे निराकरण करून जीएसटी चा मार्ग प्रशस्त केला आहे.
इतकेच नाही, जर आपण परिवर्तना विषयी बोलत असू तेव्हा आपण कधीतरी म्हणतो की वारंवार बदल का करायचे? मला असे वाटते की, आपल्या देशातील महापुरुषांनी जेव्हा राज्यघटना लिहिली तेव्हा त्यात देखील सुधारणेला वाव ठेवला आहे. प्रत्येक व्यवस्थेत होणाऱ्या सुधारणेचे नेहमी स्वागत झाले पाहिजे आणि आम्ही देश हितासाठी प्रत्येक नवीन आणि चांगल्या सूचनांचे स्वागत करणारे विचार सोबत घेऊन पुढे मार्गक्रमण करत आहोत.
माननीय अध्यक्ष महोदय, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आज देखील एक अशी गोष्ट आहे जी आज देखील फारच कमी प्रमाणात समोर आली आहे, ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. देशात जे हे मोठे परिवर्तन घडत आहे त्यामध्ये आपली द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी शहरे खूप वेगाने सक्रियपणे आपले योगदान देत आहेत. तुम्ही क्रीडा क्षेत्र बघा द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी शहरातील मुले पुढे येत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात बघितले तर द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी शहरातील मुले पुढे येत आहेत. स्टार्ट अप पहिले तर द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये सर्वाधिक स्टार्ट अप पुढे येत आहेत.
आणि म्हणूनच आपल्या देशातील महत्वाकांक्षी तरुण, जो मोठेपणाच्या ओझ्याखाली दबलेला नाही, तो नवीन सामर्थ्याने उदयास येत आहेत आणि आम्ही या लहान शहरांमध्ये त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत काहीतरी प्रगती यावी यासाठी खूप बारकाईने काम करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
आपल्या देशात डिजिटल व्यवहार, या सभागृहातच डिजिटल व्यवहारा विषयी भाषणे झाली होती, भाषण करणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपली भाषणे वाचावीत, त्यांना आश्चर्य वाटेल की मी असे म्हटले होते? काहींनी तर मोबाईलची खिल्ली उडविली होती, डिजिटल बँकिंग, बिलिंगची व्यवस्थेची.... म्हणूनच मला आश्चर्य वाटते की आज छोट्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणत डिजिटल व्यवहार होताना दिसत आहेत आणि द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी शहरे आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात पुढे सरसावतात आहेत. आमची रेल्वे, आमचे महामार्ग, आमची विमानतळ, त्यांची संपूर्ण शृंखला - आता उडाण योजनाच बघा, नुकताच 250 वा मार्ग सुरू करण्यात आला आहे, म्हणजे भारतात अडीचशे वा मार्ग. किती जलद गतीने आमची विमान प्रवास प्रणाली बदलत आहे आणि येणाऱ्या काळात अधिक जलद गतीने बदलणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांत आमच्याकडे 65 कार्यान्वयित विमानतळ होती, आज आपण 100चा आकडा पार केला आहे. कार्यान्वित झालेल्या 65 पैकी 100 कार्यरत आहेत. आणि या सर्व गोष्टी नवीन क्षेत्राची ताकद वाढवणाऱ्या आहेत.
त्याचप्रमाणे, गेल्या पाच वर्षांत आम्ही केवळ सरकारच बदलले नाही, आम्ही विचारसरणीही बदलली आहे, काम करण्याची पद्धतही बदलली आहे. आम्ही दृष्टीकोन देखील बदलला आहे. आता आपण डिजिटल इंडियाबद्दल बोलूया. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, आता जेव्हा ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचा विषय समोर येतो, तेव्हा आधी काम सुरू झाले होते, योजना तयार होती, परंतु त्या योजनेची पद्धत आणि विचार इतके मर्यादित होते की ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी केवळ 59 ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचली होती. आज, पाच वर्षांत सव्वा लाखांहून अधिक गावांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी पोहोचली आहे. आणि केवळ पोहोचली नाही तर शाळा, गावे आणि इतर कार्यालये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाईक सेवा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार आले तेव्हा आपल्या देशात 80 हजार सामाईक सेवा केंद्रे होती. आज त्यांची संख्या वाढून 3 लाख 65 हजार सामान्य सेवा केंद्रे झाली असून गावातील तरुण हे चालवित आहेत. आणि गावातील गरजा भागविण्यासाठी, ही केंद्रे तंत्रज्ञानाची संपूर्ण सेवा प्रदान करत आहेत.
12 लाखाहून अधिक ग्रामीण तरुण आपल्या गावांमध्ये राहत आहेत. संध्याकाळी ते त्यांच्या पालकांना मदत करतात, शेतीचे काम देखील करतात. या रोजगारा अंतर्गत 12 लाख नवीन ग्रामीण तरुणांची भर पडली आहे.
देशाला अभिमान आहे आणि असायला हवा. सरकारवर टीका करण्यासाठी आम्ही डिजिटल व्यवहारांची खिल्ली उडवली होती. जागतिक आर्थिक डिजिटल व्यवहारांसाठी भीमा अॅपला एक अतिशय शक्तिशाली व्यासपीठ आणि सुरक्षित व्यासपीठ म्हणून मान्यता मिळत आहे आणि जगातील अनेक देश या विषयाची माहिती घेण्यासाठी थेट आमच्याशी संपर्क साधत आहे. देशासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. हे काही नरेंद्र मोदीने तयार केले नाही. आपल्या देशातील तरुणांच्या प्रतिभेचा हा परिणाम आहे की आपल्याकडे आज डिजिटल व्यवहारासाठी सर्वात चांगले व्यासपीठ उपलब्ध आहे.
आणि या जानेवारी महिन्यामध्ये, सभापती जी, या जानेवारी महिन्यामध्ये भीम अॅपच्या माध्यमातून मोबाइल फोनच्या मदतीने आपले पैसे पाठवण्याचे दोन लाख 16 हजार कोटी रूपयांचे व्यवहार झाले. एका जानेवारी महिन्यात इतके व्यवहार झाले. याचाच अर्थ आपला देश हा बदल कशा पद्धतीने स्वीकारतोय, हे दिसून येते.
रूपे कार्ड - रूपे कार्ड आले, त्यावेळचे प्रारंभी काय होत होते, हे तुम्हा लोकांना माहिती आहेच. अतिशय कमी संख्या रूपे कार्डची होती. काही हजार रूपे कार्ड होती. कदाचित त्यावेळी डेबिट कार्डस्चा विचार केला तर एकूण मिळून 0.6 टक्के आमचा हिस्सा त्यामध्ये होता. आजमितीला जवळपास पन्नास टक्के हिस्सा आहे. आणि रूपे डेबिट कार्ड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणजे दुनियेतल्या अनेक देशांमध्येही स्वीकारले जात आहे. रूपे कार्डची स्वीकृती दिवसेंदिवस वाढतेय. याचाच अर्थ भारताचे रूपे कार्ड आपले स्वतःचे स्थान निर्माण करीत आहे. आणि हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा विषय आहे.
आदरणीय सभापती महोदय, याच प्रकारे या सरकारचा दृष्टिकोन दिसून येणारा आणखी एक विषय आहे, तो म्हणजे - जल जीवन मोहीम ! आम्ही मूलभूत समस्यांवर 100 टक्के उत्तर मिळवण्याच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
शौचालये - तर 100 टक्के.
घरकुले - तर 100 टक्के.
वीज पुरवठा - तोही 100 टक्के.
गावांमध्ये वीज - तेही 100 टक्के.
आम्ही एका -एका गोष्टींचा विचार करून देशाला, जनतेला होत असलेल्या त्रासातून मुक्त करण्याचा उद्देश निश्चित करून पुढे जात आहोत.
आम्ही घरामधल्या नळाव्दारे शुद्ध पेयजल सर्वांना मिळावे, यासाठी एक मोठे अभियान सुरू केले आहे. आणि या मोहिमेचे वैशिष्ट्य असे आहे की, हे ध्येय केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे ना, मग त्यासाठी लागणारा निधीही केंद्र सरकारच खर्च करणार आहे. या मोहिमेची ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ केंद्र सरकार असणार आहे. परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी, ज्याला आपण ‘फर्टिलिजम’ म्हणतो त्याचे मायक्रो युनिट- आमची गावे, गावांच्या समिती, त्या स्वतः निर्णय घेवून त्यांच्या गरजेनुसार तेच योजना तयार करतील आणि त्यांच्याच माध्यमातून घरा-घरांमध्ये पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. आता आम्ही ही योजना पुढे नेणार आहोत.
आमच्या को ऑपरेटिव्ह फर्टिलिजमचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे - 100 पेक्षा जास्त आकांक्षित जिल्हे आहेत. आमच्या देशामध्ये मतबँकेचे राजकारण आत्तापर्यंत खूप वर्षे करण्यात आलं आहे. परंतु या देशातला काही भाग अजूनही मागासलेलाच राहिला आहे. त्यांच्याकडे लक्ष देण्याचीही गरज आहे, हे आत्तापर्यंत कुणाच्याही लक्षात आलेलं नाही. आता वास्तविक खूप उशीर झालेला आहे. त्यामुळे या मागास राहिलेल्या जिल्ह्यांसाठी आम्ही काही योजना राबवत आहोत. काही मापदंड निश्चित केल्यानंतर काही राज्यातल्या अशा मागास जिल्ह्यांमध्ये अनेक योजना पोहोचवण्याची गरज असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. हे जिल्हे पूर्णपणे मागास आहेत. त्यांचा विकास केला तर, तिथं आवश्यक योजना राबवल्या तर देशाचे सरासरी जीवनमान खूप चांगल्या पद्धतीने उंचावणे शक्य होणार आहे. आणि कधी-कधी तर या अशा मागास जिल्ह्यांमध्ये जे अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत, त्यांना पोस्टिंग दिलं गेलं आहे. म्हणजे, नवीन, ऊर्जावान, उत्साही, काही वेगळं करू इच्छिणारा अधिकारी तिथं कधी दिला गेलाच नाही. आता नोकरीच्या अखेरच्या दिवसात कोण, काय बदल घडवून आणण्यासाठी उत्साही असणार? गेला हा अधिकारी! असा विचार यामागे केला जात होता. आम्ही हे सगळं बदलून टाकलं. जे आकांक्षीकृत 100पेक्षा जास्त जिल्हे आहेत, त्यांची एक वेगळी सूची बनवली. हे जिल्हे वेगवेगळ्या राज्यांमधले आहेत. आणि राज्यांनाही सांगितलं की, आपल्याकडचे 50 असे लोक निवडा, की ते आपल्या या विशेष कामावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत करू शकतील. या निवडक 50 अधिका-यांनी आपल्या प्रशासकीय व्यवस्था, कामकाजाची पद्धत, व्यवस्थापन कार्यपद्धती, यामध्ये आमुलाग्र बदल घडवून त्या गावांच्या परिस्थितीमध्ये परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
आज आलेला अनुभव असा आहे , जिल्हा स्तरावरही या आकांक्षीकृत जिल्ह्याचे एक कोऑपरेटिव्ह फेडरेलिजमची अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम होत आहे. यामुळे आम्हा सर्वांना एक सुखद अनुभव मिळतोय. या अनुभवामुळे आता अधिकाधिक लोकांना यामध्ये सहभागी करून घेवून आम्ही पुढची वाटचाल करीत आहोत. आता एकप्रकारे जिल्हा अधिकारी वर्गामध्ये नवीन स्पर्धाच सुरू झाली आहे. सगळेजण ऑनलाइन असतात. प्रत्येकजण काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या मागास जिल्हे लसीकरणाच्या कामामध्ये खूप पुढे गेले आहेत. मी या आठवड्याभरामध्ये संपूर्ण जिल्ह्या लसीकरणाचे काम पूर्ण करणार, असं हे अधिकारी सांगून ते काम पूर्णही करतात. याचाच अर्थ एकप्रकारे लोकांसाठी असलेल्या सुविधा त्यांना मिळवून देण्यासाठी चांगले काम या जिल्ह्यांमध्ये होत आहे.
आम्ही आयुष्यमान भारतमध्येही खूप चांगले काम केले आहे. कारण या जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सुविधा तितक्याच प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देवून तिथले मागासपण कमी करण्यात येत आहे.
यापुढे आकांक्षी जिल्ह्यातले लोक, आमचे आदिवासी बंधू-भगिनी, आमची दिव्यांग मंडळी असो, सरकार पूर्ण संवेदनशीलता बाळगून त्यांच्यासाठी काम करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे.
गेल्या पाच वर्षापासूनच देशातल्या सर्व आदिवासी सेनानींचा सन्मान, आदर सत्कार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. देशभरामधल्या आदिवासींनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जे योगदान दिले आहे, त्याचे स्मरण देणारी संग्रहालये बनावीत, संशोधन संस्था उभारण्यात याव्यात, आणि या देशाला निर्माण करण्यामध्ये, या देशाला परकीयांच्या ताब्यातून वाचवण्यामध्ये त्यांनी किती मोठी भूमिका पार पाडली. ही एकप्रकारे सर्वांना प्रेरणादायक गोष्ट आहे. तसेच देशाला जोडण्याचे कामही अशा संस्था करतात. हे लक्षात घेवून अशी टिकणारी, देशाचा इतिहास सांगणारी कामे करण्यात येत आहेत.
आमच्या आदिवासी मुलांमध्ये अनेक हुशार, शूर, चपळ मुले आहेत. परंतु त्यांना काही करून दाखवण्याची संधी मिळत नाही. क्रीडाप्रकार असू दे, शिक्षण असो, जर त्यांना संधी मिळाली तर ते आपली प्रतिभा दाखवू शकतील. म्हणून आम्ही एकलव्य शाळांच्या माध्यमातून एका आदर्श शाळांची रचना केला आहे. त्यामध्ये प्रतिभावंत आदिवासी मुलांना संधी देण्याच्या दिशेनं खूप मोठं काम केलं आहे.
आदिवासी मुलांच्या बरोबरीनेच जवळपास 30 हजार स्वमदत समूह या क्षेत्रांमध्ये तयार केले आहेत. आणि त्यांना वन-धन योजनेचा लाभ मिळतो. ज्या गोष्टी जंगलामध्ये उत्पादित होतात, त्यांच्यासाठी ‘एमएसपी’ला प्राधान्य देवून ही योजना पुढे नेण्याच्या दिशेनं काम केलं आहे.
राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये महिला सशक्तीकरण क्षेत्राविषयी खूपच कमी उल्लेख आहे. परंतु आम्ही देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सैनिक शाळांमध्ये मुलींनाही प्रवेश देण्याच्या निर्णयाला स्वीकृती दिली आहे. लष्करी पोलिस खात्यामध्येही महिलांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू आहे.
देशातल्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी 600 पेक्षा जास्त अधिक वनस्टॉप केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. देशातल्या प्रत्येक शाळांमध्ये सहावी ते 12वी च्या विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
लैंगिक अत्याचार करणा-या गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. आणि त्यामध्ये ज्या लोकांवर करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त मानवी तस्करीच्या विरोधातही एक युनिट स्थापन करण्याची योजना आम्ही तयार केली आहे.
मुलांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी पोस्को कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येवून त्याअंतर्गत येत असलेल्या गुन्हेगारांनाही तातडीनं शिक्षा देता यावी, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणामध्ये शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळावा, यासाठी देशभरामध्ये एक हजारांपेक्षा जास्त ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ तयार करण्यात येणार आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय, सभागृहामध्ये सीएएवर काही चर्चा झाली आहे. इथं वारंवार काही गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशामध्ये अनेक भागामध्ये विरोधाच्या नावाखाली अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच ज्या हिंसक घटना झाल्या त्यालाच आंदोलनाचा अधिकार मानण्यात आला. वारंवार घटनेचा दाखला देण्यात येत आहे. आणि घटनेच्या नावावरच लोकशाहीविरोधी, विघातक कृत्यांना लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मला काँग्रेसचा नाइलाज जाणवतो, ‘मजबुरी’ समजते. परंतु केरळचे आमचे जे डाव्या आघाडीचे मित्र आहेत, त्यांनी तरी समजून घेतलं पाहिजे. इथं येण्यापूर्वी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, केरळमध्ये जी निदर्शनं होत आहेत, त्यामागे ‘एक्सट्रीमिस्ट’ समुहाचा हात आहे, असं त्यांनी विधानसभेमध्ये म्हटलं होतं.
इतकंच नाही, त्यांनी या निदर्शनांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता. ज्या अराजक कृत्यांमुळे तुम्ही केरळमध्ये त्रासून गेले आहात, त्यांचेच तुम्ही दिल्लीमध्ये किंवा देशाच्या इतर भागामध्ये समर्थन कसं काय करू शकता?
सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट - सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावरून जे काही सध्या सुरू आहे, किंवा ज्याचा प्रचार केला जात आहे, त्याविषयी सर्व मंडळींनी एकदा स्वतःलाच प्रश्न विचारला पाहिजे. देशापुढे चुकीची माहिती देणे, लोकांची दिशाभूल करणे यासारख्या प्रवृत्तींना आपण सर्वांनी आळा घातला पाहिजे की नको? आपल्या सर्वांचं हे कर्तव्य आहे की नाही? अशा अयोग्य प्रकारच्या मोहिमेचा आपण हिस्सा बनलं पाहिजे का? आता यामुळे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय लाभ मिळणार नाही, असं आपण मानूया. मानून तर पहा. आणि म्हणूनच हा मार्ग काही बरोबर नाही. आपण सर्वजण एकत्र या, आणि विचार करा, समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम करून आपण योग्य मार्गानं जात आहोत का? आणि हा कसला दुट्टपीपणा आहे. तुम्ही 24 तास अल्पसंख्यांकांचे आपणच पालनकर्ते आहोत, असं सांगता. हे व्यक्त करताना अतिशय सुंदर सुंदर शब्दांचा वापरही करता. आनंद जी यांचे वक्तव्यही मी ऐकत होतो. परंतु भूतकाळातल्या चुकांमुळे शेजारी जे अल्पसंख्याक बनले आहेत, त्यांच्याविरूद्ध जे काही चालू आहे, त्यांची पीडा, त्यांच्या वेदना तुम्हाला का नाही होत? देशाची अपेक्षा आहे की, या संवेदनशील विषयावर लोकांना घाबरवण्यापेक्षा त्यांना अगदी योग्य माहिती दिली पाहिजे. आणि ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. अतिशय त्रासदायक गोष्ट म्हणजे, विरोधकांमधले अनेक मंडळी या दिवसांमध्ये खूप उत्साही बनले आहेत. जे अगदीच शांत होते, ते आजकाल हिंसक बनले आहेत. सभापती महोदय, कशाचा तरी परिणाम आहे हा! परंतु माझी इच्छा आहे की, आज या सभागृहामध्ये, हे वरिष्ठ लोकांचे सभागृह आहे, म्हणून इथं काही महापुरुषांची वक्तव्ये, त्यांचे विचार आपल्या सर्वांना जरा वाचून दाखवावीत.
पहिले उदृधत आहे –
This House / is of the opinion that /in view of the insecurity/ of the life, property and honour/ of the minority communities /living in the Eastern Wing of Pakistan /and general denial of /all human rights to them /in that part of Pakistan/, the Government of India should /in addition to relaxing restrictions /in migration of people /belonging to the minority communities/ from East Pakistan to Indian Union /also consider steps for/ enlisting the world opinion.
हे सभागृहामध्ये केलेले विधान आहे. आता आपल्याला वाटेल की, हे असे विधान एखादा जनसंघाचा नेताच करू शकेल. असं दुसरं कोण बोलू शकतं? त्यावेळी तर भाजपा अस्तित्वातच नव्हती की जनसंघही नव्हता. तर सर्वांनी विचार केला असेल की संघवालाच असं बोलू शकतो. परंतु हे वक्तव्य कोणाही भाजपा किंवा जनसंघाच्या नेत्याचं नाही.
त्याच महापुरुषाचे आणखी एक दुसरे वाक्य मी इथं सांगू इच्छितो. त्यांनी म्हटलं आहे की,
“जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है की वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाये। वह एक इस्लामिक स्टेट है। एक इस्लामिक स्टेट के नाते वो यह सोचता है की यहाँ इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते हैं। लिहाजा, हिन्दू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ की करीब 37 हज़ार से ऊपर क्रिश्चियन्स आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं। बुद्धिस्ट भी वहां से निकले जा रहे हैं।’’
म्हणजेच
“पूर्व पाकिस्तानचा मुद्दा आहे, त्यावरून हा निर्णय लक्षात येतो की, तिथून मुस्लिम नसलेले जितके लोक आहेत, त्यांना सर्वांना बाहेर काढण्यात येईल. ते एक इस्लामी राज्य असणार आहे. एका इस्लामी राज्याच्या नात्याने ते असा विचार करतात की, इथं इस्लामला मानणारेच फक्त निवास करू शकतात. आणि गैर इस्लामी लोक राहू शकणार नाहीत. म्हणजेच हिंदूंना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. ख्रिश्चनांना घालवून देण्यात येत आहे. मला अशी माहिती मिळाली आहे की, जवळपास 37 हजारांपेक्षा जास्त ,ख्रिश्चन्स आज तिकडून हिंदुस्तानमध्ये आले आहेत. बुद्धिस्टांनाही तिथून काढून टाकण्यात येत आहे.’’
हे कोणाही जनसंघ अथवा भाजपा नेत्याचे वाक्य नाही. आणि सभागृहामध्ये मी सांगू इच्छितो की, हे शब्द त्या महापुरुषाचे आहेत की, ते देशाच्या प्रिय पंतप्रधानांपैकी एक होते. ते आहेत, श्रद्धेय लाल बहादूर शास्त्रीजी! यांची ही वाक्ये आहेत. आता तुम्ही त्यांनाही कम्युनल म्हणाल. तुम्ही त्यांनाही हिंदू आणि मुस्लिम यांचे विभाजन करणारे म्हणाल.
हे विधान लाल बहादूर शास्त्रीजी यांनी संसदेमध्ये दि. 3 एप्रिल, 1964 रोजी केलेले आहे. नेहरू जी त्यावेळी पंतप्रधान होते. त्यावेळी धार्मिक छळवणुकीमुळे भारतामध्ये येत असलेल्या शरणार्थींविषयी संसदेमध्ये चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी शास्त्री जींनी ही गोष्ट बोलून दाखवली होती.
आदरणीय सभापती महोदय, आता मी सभागृहामध्ये आणखी एका विधानाविषयी बोलणार आहे. आणि ही माहिती मी विशेष करून माझ्या समाजवादी मित्रांना समर्पित करतो आहे. कारण त्यांना कदाचित इथूनच प्रेरणा मिळू शकते. थोडं लक्षपूर्वक ऐकावे.
“हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिन्दू जिए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकरता हूँ कि पाकिस्तान के हिन्दू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उन की परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिन्दू चाहे कहाँ का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिन्दू या मुसलमान का।’’
म्हणजेच –
“हिंदुस्तानचा मुसलमान जगावा आणि पाकिस्तानचा हिंदूही जगावा. मला ही गोष्ट अजिबात पटत नाही की, पाकिस्तानचे हिंदू पाकिस्तानचे नागरिक आहेत आणि आपण त्यांची पर्वा करायची नाही. पाकिस्तानचा हिंदू मग तो कुठलाही नागरिक असेल, परंतु त्याचं रक्षण करणं आपलं तितकंच कर्तव्य आहे, जितकं हिंदुस्तानचे हिंदू आणि मुसलमान यांचं रक्षण आपण करतो.’’
आता हे कोणी म्हटलं होतं? हेही काही कोणा जनसंघ, भाजपावाल्यांचे विधान नाही. तर हे बोलणारे आहेत, श्रीमान राममनोहर लोहिजा जी! त्यांनी हे विधान आहे. आमचे समाजवादी सहकारी मंडळींनी आमचं म्हणणं मानावं किंवा नाही मानाव. परंतु लोहिया जींचं विधान नाकारण्याचं काम तरी करू नये. हाच माझा त्यांना आग्रह आहे.
आदरणीय सभापती महोदय, मी या सभागृहामध्ये शास्त्रीजीचे आणखी एक विधान वाचून दाखवू इच्छितो. हे वक्तव्य त्यांनी शरणार्थींविषयी राज्य सरकारांची भूमिका काय असावी, याविषयी केले होते. आज मतबँकेचे राजकारण करत असलेल्या राज्यांमध्ये विधानसभेचे प्रस्ताव तयार करून ज्याप्रकारे खेळ केला जात आहे, त्या सर्वांनी लाल बहादूर शास्त्री जींचे हे भाषण जरूर ऐकले पाहिजे. या भाषणामुळेच तुम्हां सर्वांच्या लक्षात येईल की, तुम्ही मंडळी कुठं जात होता, कुठं होता, तुम्हाला झालंय तरी काय?
सभापती जी, लाल बहादूर शास्त्री जी म्हणाले होते –
“हमारी तमाम स्टेट गवर्मेंटस ने इसको  राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी ख़ुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्यप्रदेश और क्या उत्तरप्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है की वे इनको अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा है पचास हज़ार आदमी, किसी ने कहा है पंद्रह हज़ार फॅमिलीज, किसी ने कहा दस हज़ार फॅमिलीज बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।’’
अर्थात -
‘‘आमच्या सर्व राज्य सरकारांनी  राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून हे काम स्वीकारले आहे. यासाठी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो आणि हे कार्य करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे. बिहार काय, ओडिसा काय, मध्यप्रदेश काय आणि उत्तर प्रदेश काय, किंवा महाराष्ट्र अथवा आंध्र काय, सर्व प्रांतांन, सर्व प्रदेशांनी भारत सरकारला लिहून कळवलं आहे की, ते या सर्व लोकांना आपल्या राज्यात वसवण्यासाठी तयार आहेत. कोणी म्हटले आहे पन्नास हजार माणसं, कोणी सांगितलं आहे की, पंधरा हजार परिवार, कोणी सांगितलं दहा हजार परिवार, यांना पुन्हा आपल्या राज्यात वसवण्याची जबाबदारी घेण्यास आम्ही तयार आहे.’’
शास्त्रीजींनी केलेले हे विधान 1964चे आहे. त्यावेळी देशभरामध्ये जास्त करून बहुतेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे होती. परंतु आज मात्र आम्ही हेच चांगलं काम करीत आहोत, तर तुम्ही लोक त्यामध्ये अडथळे निर्माण करीत आहात. कारण यामागे तुमचे मत बँकेचे राजकारण आहे.
आदरणीय सभापती जी, मी आणखी एक उदाहरण देवू इच्छितो. - 25 नोव्हेंबर, 1947 रोजी म्हणजे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच काँग्रेस कार्यकारी समितीने एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. 25 नोव्हेंबर, 1947 रोजी, काँग्रेस कार्यकारी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावामध्ये काय म्हटले आहे ते आपण जाणून घेवू या –
“Congress is /further bound to /afford full protection to/all those non-Muslims /from Pakistan /who have crossed the border /and come over to India /or may do so /to save their life /and honour.”
हे ‘नॉन मुस्लिम’ यांच्यासाठी तुम्ही आज जी भाषा बोलत आहात, त्यांच्यासाठी आहे.
आदरणीय सभापती जी, दि. 25 नोव्हेंबर, 1947 रोजी काँग्रेस ‘कम्युनल’ होती, असं मी मानत नाही. आणि आज अचानक काँग्रेस ‘सेक्यूलर’ झाली, असंही मी मानत नाही. 25नोव्हेंबर, 1947 रोजी तुम्ही ‘नॉन-मुस्लिम’ असं लिहिण्याऐवजी तुम्ही पाकिस्तानातून आलेले सर्व लोक, असं लिहू शकले असता. असं का नाही लिहिलं? ‘नॉन-मुस्लिम’ असं का लिहिलं?
फाळणीनंतर जे हिंदू पाकिस्तानामध्ये राहिले होते, त्यांच्यामध्ये बहुतांश लोक तर आमचे दलित बंधू-भगिनी होते. आणि या लोकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं होतं –
“I would like to tell /the Scheduled Castes /who happen today to be/ impounded inside Pakistan /to come over to India….”
हा संदेश बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. ही सर्व विधाने ज्या महान नेत्यांची आहेत, तेच या देशाचे राष्ट्रनिर्माता आहेत. मग सर्वजण काय ‘कम्युनल’ होते? काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी मंडळींना मतबँकेचे राजकारण करताना देशाच्या राष्ट्रनिर्मात्यांचेही विस्मरण झाले आहे. हा देशासाठी चिंतेचा विषय आहे.
आदरणीय सभापती महोदय, 1997 मध्ये इथले अनेक सहकारी उपस्थित असतील. कदाचित त्यावेळचे काही जण आजही या सभागृहामध्ये उपस्थित असतील. हे तेच वर्ष होतं की, त्यावेळी तत्कालीन सरकारच्या निर्देशानुसार हिंदू आणि शिखांचा वापर करायला प्रारंभ केला. आधी असं काही होत नव्हतं, नंतर हे जोडण्यात आलं. 2011 मध्ये यामध्ये पाकिस्तानातून येणारे ख्रिश्चन आणि बुद्धिस्ट या शब्दांची एक ‘कॅटेगरी’ही तयार करण्यात आली. हे सर्व 2011मध्ये झालं आहे.
वर्ष 2003 मध्ये लोकसभेत सिटीजनशिप अमेंडमेंट म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं. ‘सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003’ अर्थात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2003- यावर संसदेच्या स्थायी समितीने चर्चा केली आणि मग ते पुढं पाठवण्यात आलं. त्या समितीमध्ये असलेले काँग्रेसचे अनेक सदस्य आजही इथं आहेत. आणि संसदेच्या स्थायी समितीने या अहवालामध्ये म्हटलं होतं, ‘‘शेजारी देशातून येत असलेल्या अल्पसंख्यकांना दोन भागातून पाहिलं तर, एक म्हणजे रिलिजिअस परसेक्यूशनच्या कारणामुळे येत आहेत, आणि दुसरे म्हणजे- ते अवैध स्थलांतरीत आहेत ते ‘सिव्हिल डिस्टर्बन्स’मुळे येत आहेत.’’ असा या समितीचा अहवाल आहे. आज ज्यावेळी हे सरकार हीच चर्चा करत आहे, तर त्यावर 17 वर्षांनी इतका गदारोळ का केला जात आहे?
28 फेब्रुवारी, सभापती जी, 28 फेब्रुवारी, 2004 रोजी केंद्र सरकारने राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून राजस्थानचे दोन जिल्हे आणि गुजरातचे 4 जिल्हे इथल्या जिल्हाधिका-यांना असे अधिकार दिले गेले की, त्यांनी पाकिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्यक हिंदू समाजाच्या लोकांना भारतीय नागरिकता द्यावी. हा नियम 2005 आणि 2006 मध्येही लागू होता. 2005 आणि 2006 मध्ये तुमचेच तर सरकार होते. त्यावेळी घटनेच्या मूळ हेतूला कोणत्याही प्रकारचा धोका उत्पन्न झाला नव्हता. आणि त्याच्याविरोधात कोणी बोलतही नव्हतं.
आजपासून 10 वर्षांपर्यंत सगळं काही ठीक होतं. त्याविषयी कसलाही गोंधळ नव्हता. आज अगदी अचानक तुमचं सगळं जगच बदलून गेलं. पराभव, पराभव तुम्हाला इतका त्रासदायक वाटतो, याचा कधी मी विचार केला नव्हता.
आदरणीय सभापती जी, ‘एनपीआर’विषयीही खूप चर्चा होत आहे. जनगणना आणि एनपीआर हे सामान्य प्रशासकीय कामकाज आहे. हे काम देशात याआधीही केलं जात आहेच. परंतु ज्यावेळी मतबँक राजकारण करण्याचा नाइलाज असतो, त्यावेळी 2010 मध्ये स्वतःच ‘एनपीआर’ आणणरे लोकच आज जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करून त्याचा प्रसार करीत आहेत. विरोध करीत आहेत.
आदरणीय सभापती जी, जर आपण जनगणना प्रश्नावलीकडे पाहिलं तर लक्षात येईल, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या दशकामध्ये काही प्रश्न असतील, दुस-या दशकामध्ये काही प्रश्न-उत्तर काढून टाकली असतील आणि काही नवे प्रश्न जोडले असतील. ज्या-ज्याप्रमाणे आवश्यकता असते, त्या- त्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीमध्ये कार्य पूर्णत्वास नेताना काही विषयानुसार लहान-मोठे बदल करावे लागतात. म्हणून तुम्ही अफवा पसरवण्याचं काम करू नये. आपल्या देशामध्ये आधी मातृभाषेचे इतकं मोठं संकट कधी नव्हतं. आज सूरतमध्ये उडिसातून स्थलांतरीत होवून मोठ्या संख्येने लोक वास्तव्य करीत आहेत. आणि गुजरात सरकार म्हणेल की, आम्ही उडिया शाळा चालवणार नाही. हे कुठंपर्यंत चालेल? मला असं वाटतं की, सरकारजवळ सर्व माहिती असली पाहिजे. कोण, कोणती मातृभाषा बोलतो, त्याचे वडील कोणती भाषा बोलत होते, त्यावेळीच सूरतमध्ये उडिया शाळा सुरू करणे शक्य होणार आहे. आधीच्या काळात स्थलांतरण होत नव्हतं. आता ज्यावेळी असे स्थलांतरण होत आहे, त्यावेळी या सर्व गोष्टींची आवश्यकता असते.
आदरणीय सभापती महोदय, आधी आमच्या देशामध्ये स्थलांतरण खूप कमी प्रमाणात होत असे. काळाच्या ओघामध्ये शहरांविषयी जवळीकता निर्माण होवू लागली, शहरांचा विकास होवू लागला, लोकांच्या आशा-आकांक्षा बदलू लागल्या-वाढू लागल्या. त्यामुळे गेल्या 30-40 वर्षांमध्ये सातत्याने लोकांचे स्थानांतरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. आता असे स्थानांतरण का होतंय, हे पाहणं, जाणून घेणं गरजेचं आहे. आज जोपर्यंत कोणत्या जिल्ह्यातून जास्त स्थानांतरण कुठं होत आहे, कोण जिल्हा सोडून कुठं जात आहे, याची माहिती घेतल्याशिवाय त्या त्या जिल्ह्याच्या विकास कामामध्ये आपण प्राधान्यक्रम देवू शकत नाही.
याचा कोणताही विचार न करता तुम्ही मंडळींनी फक्त सर्व अफवा पसरवण्याचं काम केलं. आणि त्याचबरोबर लोकांची दिशाभूल करण्याचं कामही केलंत. वास्तविक 2010मध्ये तुम्हीच तर एनपीआर आणलं होतं. आम्ही लोक तर 2014 मध्ये सत्तेवर आलो आहोत. मग त्यावेळी याच एनपीआरविषयी आम्ही एक तरी प्रश्न उपस्थित केला होता का? सर्व नोंदी तर आमच्याकडे आहेत. का काहीही बोलता, खोटं बोलण्याचं कारण तरी काय आहे? लोकांना मूर्ख बनवण्याचं काम तुम्ही का करीत आहात? तुम्ही सुरू केलेल्या ‘एनपीआर’च्या सर्व नोंदी आमच्याकडे आहेत. तुमच्या काळातल्या एनपीआरच्या नोंदी आहेत. या देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या एनपीआरच्या आधारे त्रास दिलेला नाही.
इतकंच नाही, आदरणीय सभापती जी, यूपीएचे तत्कालीन गृहमंत्री एनपीआरच्या शुभारंभप्रसंगी प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या, ‘युजव्हल रेसिडेंट’ची एनपीआरमध्ये नावनोंदणी करण्याच्या आवश्यकतेवर विशेष भर देताना म्हणाले होते की, प्रत्येकाने या प्रयत्नामध्ये सहभागी झाले पाहिजे! त्यांनी अगदी पद्धतशीरपणे प्रसार माध्यमांनाही आवाहन केले होते. प्रसार माध्यमांनी एनपीआरचा प्रसार, प्रचार करावा, असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं होतं. लोकांना शिक्षित करून, एनपीआरमध्ये सहभागी व्हावे, असे सार्वजनिक आवाहन त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी केले होते.
यूपीए ने 2010 मध्ये एनपीआर लागू केले.
2011 मध्ये एनपीआरसाठी बायोमेट्रिक डेटा जमा करण्यास प्रारंभ केला होता. त्यानंतर 2014 मध्ये ज्यावेळी यूपीएच्या हातातून सत्ता गेली, त्यावेळेपर्यंत एनपीआरअंतर्गत करोडो नागरिकांचे फोटो स्कॅन करून रेकाॅर्ड मेंटेन करण्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं होतं. आणि बायोमेट्रिक डेटा जमा करण्याचं काम प्रगतीवर होतं. ही गोष्ट मी तुमच्या कार्यकाळामध्ये काय झालं, ते सांगतोय.
आज, ज्यावेळी आम्ही तुम्हीच तयार केलेल्या एनपीआरच्या नोंदींवरून 2015मध्ये त्या अपडेट करण्याचं काम केलं. आणि एनपीआर रेकॉर्डच्या माध्यमातून पंतप्रधान जनधन योजना, थेट लाभ हस्तांतरण यासारख्या सरकारच्या अनेक योजना राबवून जे राहिले गेले होते, सुटले गेले होते, त्या लाभार्थींनाही सहभागी करून घेतलं, तुम्ही तयार केलेल्या एनपीआर रेकॉर्डचा सकारात्मक उपयोग आम्ही केला आणि गरीब लोकांपर्यंत लाभ पोहोचवला आहे.
परंतु आज तुम्ही मंडळी त्याचेच राजकारण करून तुम्हीच आणलेल्या एनपीआरला विरोध करीत आहात. आणि करोडो गरीबांना लाभ देत असलेल्या सरकारी जनकल्याणकारी योजना रोखून त्यांना वंचित ठेवण्याचं पाप करीत आहात. आपण ज्याप्रकारे तुच्छ राजकारण करीत आहात, त्यावरून तुमची गरीबांच्या विरोधात असलेली मानसिकता प्रकट होत आहे.
2020च्या जनगणनेबरोबरच आम्ही एनपीआरचे रेकॉर्डही अपडेट करू इच्छितो. त्यामुळे देशातल्या गरीबांसाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्या आणखी जास्त प्रभावी पद्धतीने आणि प्रामाणिकपणाने त्यांच्यापर्यंत पोचून, जास्तीत जास्त पात्र लोकांना त्याचा लाभ देता येईल, असा आम्ही विचार करीत आहोत. परंतु आता तुम्ही विरोधक आहात. त्यामुळे तुम्हीच सुरू केलेल्या एनपीआरमध्येही तुम्हाला वाईटपणा दिसू लागला आहे.
सर्व राज्यांनी, आदरणीय सभापती महोदय, सर्व राज्यांनी एनपीआरला पद्धतशीरपणे गॅजेट नोटिफिकेशन देवून त्याला मंजुरी दिली आहे. आता काही राज्यांनी अचानक यू टर्न घेवून आणि यामध्ये अडथळा निर्माण केला आहे. आणि एनपीआरचे महत्व माहिती असूनही तसेच गरीबांना किती लाभ होणर आहे, हे माहिती असूनही मुद्दाम अगदी जाणूनबुजून त्याकडे पुरते दुर्लक्ष केले आहे. जी कामे तुम्ही 70 वर्षे केली नाहीत, त्यांनी विरोधकांच्या बाकावर बसून अशा प्रकारे बोलणे तुम्हाला शोभत नाही.
परंतु जे काम अगदी पद्धतशीरपणे तुम्ही आणलंत, पुढं नेलंत, प्रसार माध्यमांतून ज्याचा प्रचार केलात, आता त्याच कामाविषयी तुम्ही ‘अस्पृश्यता’ दाखवता. इतकंच नाही तर त्या कामाला विरोध करण्यासाठी सगळेजण एकत्र येता! ही गोष्ट तुमच्या मनात असलेल्या मतबँकेच्या राजकारणाचा पुरावा आहे. यावरून तुमचे राजकीय आडाखे कसे तयार होतात, हे समजते. गरीबांना मिळत असलेल्या लाभाविषयी तुम्हाला देणंघेणं नाही, हे दिसून येतं. आणि जर तुष्टीकरणाचा प्रश्न असेल तर तो विकास आणि विभाजन यापैकी तुम्ही ‘डंके की चोट पर’ विभाजनाचा मार्ग पकडता आहात, हे सिद्ध करते.
अशा प्रकारे जर संधीसाधूपणा बाळगून विरोधासाठी विरोध केला गेला तर कोणत्याही पक्षाला लाभ अथवा हानी नक्कीच होवू शकते. परंतु या देशाचं मात्र निश्चितपणे नुकसान होणार आहे. देशामध्ये अविश्वासाची स्थिती निर्माण होते. म्हणूनच माझा आग्रह आहे की, आम्ही जे काही सत्य आहे, जी स्थिती आहे, ते जनतेसमोर आणू.
या दशकामध्ये दुनियेला भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि भरतीयांनाही आपल्या सर्वांकडून खूप अपेक्षा आहेत. या सर्व आशा-अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी आपल्या सर्वांचे प्रयत्न 130 कोटी भारतवासियांच्या आकांक्षानुरूप झाले पाहिजेत.
ही गोष्ट कधी शक्य आहे तर, ज्यावेळी राष्ट्रहिताच्या सर्व गोष्टीविषयी या सभागृहामध्ये ‘संगच्छध्वम्, संवदध्वम्’ याचाच अर्थ ‘सर्वांनी बरोबरीने पुढं वाटचाल करावी, एका सूरामध्ये पुढे जायचंय, असा संकल्प करून वाटचाल सुरू करायची. इथं चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत आणि नंतर निर्णय व्हावेत.
श्रीमान दिग्विजय सिंह जी,यांनी इथं एक कविता ऐकवली, त्यामुळे मलाही एक कविता आठवली.
I have No House, Only Open Spaces
Filled with Truth Kindness, Desire and Dreams
Desire to see my country Developed and Great,
Dreams to see Happiness and peace around!!
मला भारताचे महान सुपूत्र, दिवंगत राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे कलाम यांच्या ओळी खूप आवडतात. मला या ओळी आवडल्या. आणि तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या पंक्ती आवडल्या. एक वाक्प्रचार आहे, तुम्हीही ऐकला असेल, ‘‘ जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरत देखी तिन तैसी’’ आता आपली पसंत बदलता येईल हे तुमचं तुम्हीच पहावं. नाहीतर 21व्या शतकामध्ये जगताना 20 व्या शतकातल्या ‘नॉस्टॅलजिक’ भावना घेवून दिवस काढावेत.
हा नवा भारत पुढची मार्गक्रमणा करतोय. हा कर्तव्य पथावरून दक्षतेनं पुढं चालला आहे. आणि कर्तव्यांमध्ये सर्व अधिकारही आहेत. हाच तर महात्मा गांधीजींचा संदेश आहे.
चला तर मग, आपण गांधीजींनी सांगितलेल्या कर्तव्य मार्गावरून पुढं जाताना, एक समृद्ध, समर्थ आणि संकल्पित नवीन भारताच्या निर्माण कार्यामध्ये मग्न होवू या. आपल्या सर्वजणांच्या सामूहिक प्रयत्नातूनच भारताच्या सर्व आकांक्षा पूर्ण होतील, प्रत्येक संकल्प सिद्ध होईल.
पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीजींचे आणि आपल्या सर्व सदस्यांचे मी हृदयापासून खूप- खूप आभार व्यक्त करतो. आणि मी या भावनेबरोबरच देशाची एकता आणि अखंडतेला प्राधान्य देवून, भारताच्या घटनेविषयी सर्वोच्च भावानांचा आदर करून आपण सर्वजण मिळून वाटचाल करूया, देशाला पुढे घेवून जाण्यासाठी आपले योगदान द्यावे, या भावनाबरोबरच मी पुन्हा एकदा आदरणीय राष्ट्रपतीजींचे आभार व्यक्त करतो. आणि ही चर्चा समृद्ध करणाऱ्या सर्व आदरणीय सदस्यांचेही आभार व्यक्त करतो.
खूप-खूप धन्यवाद !
B.G/S.B/S.M/PM
(Visitor Counter : 306