ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 128 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 22 कोटी 45 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या कक्षेचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशात या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,28,49,86,340
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
22,45,63,541
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 128 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 22 कोटी 45 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
रसायन आणि खते मंत्रालय
क्लिष्ट प्रमुख प्रारंभिक साधने / कच्चा माल म्हणून वापरली जाणारी घटक द्रव्य आणि प्रभावी औषधी घटक आदींच्या निर्मितीला उत्तेजन देण्यासाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत अनुमती
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2021
क्लिष्ट प्रमुख प्रारंभिक साधने / कच्चा माल म्हणून वापरली जाणारी घटक द्रव्य आणि प्रभावी औषधी घटक आदींच्या निर्मितीला उत्तेजन देण्यासाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत अनुमती देण्यात आली.
प्रस्तावित किमान वार्षिक उत्पादन क्षमते पेक्षा अधिक उत्पादन घेऊन निर्दीष्ट निकाश्यांची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्यांचे अर्ज उत्पादन आधारित उत्तेजन  या योजने अंतर्गत क्लिष्ट प्रमुख प्रारंभिक साधने / कच्चा माल म्हणून वापरली जाणारी घटक द्रव्य आणि प्रभावी औषधी घटक आदींच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी स्वीकारण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांच्या उभारणी साठी सादर कंपन्यांना 3761 कोटी रुपये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. या प्रकल्पांमुळे 3825 नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत .
या कंपन्यांचे व्यावसायिक उत्पादन 1 एप्रिल 2023 पासून सुरु करण्याचे प्रस्थावित असून त्या करीत सरकार सहा वर्षांच्या कालावधीत कमल 3600 कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पादन आधारित उत्तेजन देणार आहे . या प्रकल्पांच्या उभारणी मुले आपला देश मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक असणाऱ्या औषधी द्रव्यांबाबत आत्मनिर्भर ठरणार आहे.
भारतीय औषध उद्योग उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक स्थरावर सर्वाधिक उत्पादन घेणारा तिसरा मोठा देश आहे. या भारतीय उद्योगाची उत्पादने अमेरिका तसेच यूरोपीय देशांसारख्या प्रगत देशांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. या उद्योगाची, विशेषतः जेनेरिक औषध निर्मिती क्षेत्रातील परवडणारी औषधे निर्मित करण्याबाबत जगभर ख्याती आहे. परंतु या उद्योगाकरिता लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी उदा. औषध निर्मितीकरिता वापरल्या जाणाऱ्या द्रव्यांसाठी आपला देश मुख्यत्वे आयातीवर अवलंबून आहे.
M.Chopade/S.Awate/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कोविड --19 मुळे प्रभावित मुलांना संवेदना मार्फत दूरध्वनीवरून समुपदेशन पुरवले जात आहे
कोविड-19 मुळे प्रभावित मुलांना मानसिक प्रथमोपचार आणि भावनिक आधार देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग  संवेदना  मुलांना दूरध्वनीद्वारे समुपदेशन पुरवत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात पीडित मुलांसाठी मनोवैज्ञानिक -सामाजिक मानसिक आधार देण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली. कोविड - 19 संदर्भात विविध मनोविकार विषयक मुद्द्यांना बालक आणि किशोरवयीन मानसोपचार विभागाचे प्रा डॉ. शेखर शेषाद्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षित पात्र तज्ञ/समुपदेशक/मानसशास्त्रज्ञांच्या नेटवर्कद्वारे दूरध्वनीवरून समुपदेशन प्रदान केले जात आहे.
महामारी दरम्यान तणाव, चिंता, भीती आणि इतर समस्या सोडवण्यासाठी मुलांना मानसिक आधार देणारी संवेदना ही समुपदेशन सेवा आहे. ही सेवा टोल-फ्री क्रमांक: 1800-121-2830 वर सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत आणि दुपारी 3 ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे. ही सेवा केवळ अशा मुलांसाठी आहे जे बोलण्यास इच्छुक आहेत आणि ज्यांना समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. जेव्हा एखादे मूल / पालक SAMVEDNA1800-121-2830 डायल करतात, तेव्हा त्यांना सुरक्षित वातावरणात एखाद्या व्यावसायिक सल्लागाराशी बोलायला मिळते. तीन श्रेणीअंतर्गत मुलांना हे समुपदेशन दिले जातेः
1. अलगीकरण/विलगीकरण / कोविड केअर सेंटरमधील मुले.
2. .अशी मुले ज्यांचे पालक किंवा कुटुंबातील सदस्य आणि प्रिय व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली आहे
3. कोविड 19 आजारामुळे आई-वडील गमावलेली मुले.
हे टोल फ्री टेली समुपदेशन संपूर्ण भारतातील मुलांना तामिळ, तेलगू, कन्नड, उडिया, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादी विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये दिले जाते. ही सेवा सप्टेंबर, 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि कोविड महामारीच्या काळातही मुलांना मदत पुरवत आहे.
एनसीपीसीआर ही एक वैधानिक संस्था असून महिला व बालविकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या अखत्यारीत कार्य करत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना आतापर्यंत 72.70 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 4.90 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा, शिल्लक 8 लाखापेक्षा अधिक मात्रा पुरवठा प्रक्रीयेत
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
72,70,48,325
|
|
PIPELINE
|
|
8,25,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,90,36,525
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 72.70  कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि राज्याद्वारे थेट खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 8  लाखाहून अधिक मात्रा पुरवठा प्रक्रीयेत आहेत.
4.90  कोटी न वापरलेल्या मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे वापरण्यासाठी शिल्लक आहेत.
रेल्वे मंत्रालय
दोन ऑक्सिजन एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला 174 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरवठा
मुंबई, 5 मे 2021
मध्य रेल्वेची पहिली ऑक्सिजन एक्सप्रेस महाराष्ट्रातील कळंबोली इथून आंध्रप्रदेशच्या विशाखापट्टणम येथे आणि नंतर ऑक्सिजन टॅंकर्स घेऊन नाशिकला परत आली होती. राज्य सरकारकडून ही विनंती आल्यावर लगेचच रेल्वे मंत्रालयाने ऑक्सिजन एक्सप्रेस पाठवण्याचे आव्हान पेलत ताबडतोब तशा हालचाली सुरु केल्या. द्रवरूप ऑक्सिजन टॅंकर्सची वाहतूक करण्यासाठी विविध ठिकाणी रॅम्प देखील तयार करण्यात आले होते.
मध्य रेल्वेच्या चमूने ऑक्सिजन एक्सप्रेससाठी कळंबोली इथे केवळ 24 तासांत रॅम्प तयार केला.
रो-रो सेवेच्या वाहतुकीसाठी मध्य रेल्वेला प्रवासाचा संपूर्ण नकाशा सगळ्या अडी अडचणी लक्षात घेऊन तयार करावा लागला होता. त्यात घाट, पूल, बोगदे, वळणे, प्लॅटफॉर्मचे छत, ओव्हरहेड वायर इत्यादी अडचणींचा विचार करावा लागला होता. या सगळ्या वाहतुकीत ‘उंची’ हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा होता, त्यामुळे हा मार्ग वसईकडून आखण्यात आला. रस्त्यावरील टॅंकर T1618 ची उंची 3320 मीमी असते, त्यामुळे त्याला सपाट वैगनवर ठेवावे लागले. वसईमार्गे लांबचा रस्ता निवडण्याचे कारण मुंबई विभागात येणाऱ्या घाटभागातून, अति मोठी मालवाहतूक करण्याची परवानगी नाही.
महाराष्ट्राला दोन ऑक्सिजन एक्सप्रेसमधून आलेला 174 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन मिळाला आहे. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे :
पहिली ऑक्सिजन एक्सप्रेस: 126 मेट्रिक टन
टॅंकर्स- 7
कुठून - विशाखापट्टणम
कुठे - नागपूर, नाशिक 

दुसरी ऑक्सिजन एक्सप्रेस : 48 मेट्रिक टन
टॅंकर्स- 3
कुठून – हापा
कुठे -कळंबोलीM.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 19 मे 2018 रोजी जम्मू आणि काश्मिर दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 18 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 मे 2018 रोजी जम्मू आणि काश्मिरच्या एक दिवसाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
पंतप्रधान लेहमध्ये 19 व्या कुशोक बकुळा रिंपोच यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या समारोप समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. याच कार्यक्रमात ते झोजिला बोगद्याच्या कामाचे भूमिपूजन करतील.
14 किलोमीटर लांब झोजिला बोगदा भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याचा रस्ते बोगदा आणि आशियातील सर्वात लांब दुहेरी बोगदा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच श्रीनगर-लेह मार्गावरील बालताल आणि मिनामार्ग दरम्यान बोगद्याच्या बांधकाम, परिचालन आणि देखभालीसाठी 6 हजार 800 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजूरी दिली आहे. या बोगद्यामुळे झोजिला खिंड पार करण्यासाठी सध्या लागणारा साडेतीन तासांचा वेळ कमी होऊन केवळ 15 मिनिटात हे अंतर पार करता येईल. यामुळे या भागाचे आर्थिक आणि सामाजिक – सांस्कृतिक एकात्मिकरण व्हायला मदत होईल. याला धोरणात्मक महत्व देखिल आहे.
पंतप्रधान श्रीनगरमध्ये शेर-ए-काश्मिर आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रात 330 मेगावॅटचा किशन गंगा जलविद्युत केंद्र राष्ट्राला अर्पण करतील. श्रीनगर रिंगरोडचे भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते होईल.
जम्मूमधील जनरल झोरावर सिंग सभागृहात पंतप्रधान पकुल डुल वीज प्रकल्प आणि जम्मू रिंगरोडचे भूमिपूजन करतील. तसेच ते ताराकोटे मार्ग आणि माता वैष्णवदेवी बोर्डाच्या मटेरियल रोप-वेचे उद्घाटन करतील.
श्रीनगर आणि जम्मूमधील रिंगरोडचा उद्देश या शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि रस्ते प्रवास सुरक्षित, वेगवान, सोयीस्कर आणि पर्यावरणाला अनुकूल बनवणे हा आहे.
पंतप्रधान जम्मूमधील शेर-ए-काश्मिर, कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला देखिल उपस्थित राहणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 111
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
कचरामुक्त शहरांसाठीच्या तारांकन प्रणालीवर पहिल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2018
कचरामुक्त शहरांसाठीच्या तारांकन प्रणालीवर पहिल्या कार्यशाळेचे आयोजन आज शहर विकास मंत्रालयाने नवी दिल्ली महानगरपालिकेच्या सहकार्याने केले होते. मंत्रालयातील सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या उपस्थितीत खासदार मिनाक्षी लेखी यांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले.
घनकचऱ्याच्या शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी आणि शहरांना स्वच्छतेबाबत सजग करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने 20 जानेवारी 2018 ला तारांकन प्रणालीला सुरुवात केली.
मानके आणि उदिृष्टे गाठण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर आधारित तारांकन प्रणाली आहे. तारांकन प्रणालीसंदर्भात जून 2018 पर्यंत देशभरात 17 कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 51
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि सौदी अरबचे राजे यांच्या दरम्यान दूरध्वनी संवाद
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सौदी अरबचे राजे सलमान बिन अब्दुलाझिज अल सौद यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला.
उभय नेत्यांनी कोविड-19 संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आव्हानासंदर्भात चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सौदी अरबची सध्या सुरु असलेल्या जी-20 गटाच्या अध्यक्षतेबद्दल प्रशंसा केली. जी -20 च्या पातळीवर संक्रमणाशी लढण्यासाठी पुढाकारामुळे समन्वित प्रतिसाद वाढविण्यात मदत झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. त्यांनी जी -20 च्या अजेंडावर असलेल्या मुख्य विषयांवरही चर्चा केली.
दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि सौदी अरबच्या द्वीपक्षीय संबंधावर समाधान व्यक्त केले, आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य बळकट करण्याविषयी कटिबद्धता व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी कोविड संक्रमण काळात भारतीय प्रवाशांना सौदी प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्दल महामहिम राजे सलमान यांचे विशेष आभार मानले.
पंतप्रधानांनी महामहिम राजे सलमान बिन अब्दुलाझिज अल सौद यांच्या, सौदी अरबच्या राजपरिवारातील इतर सदस्य आणि सर्व नागरिकांच्या उत्तम आरोग्याची कामना केली.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बिलासपुरमधील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबत व्यक्त केला संतोष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडमध्ये बिलासपूर येथील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेबाबत संतोष व्यक्त केला.
अरुण साव यांच्या ट्विटर संदेशावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले,
"छत्तीसगडमधल्या बिलासपुरच्या या लोकांच्या आनंदात संपूर्ण देश सहभागी आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे असे यश नक्कीच उत्साहवर्धक आहे."
कृषी मंत्रालय
लॉकडाऊन दरम्यान शेतीविषयक कामकाज सुलभ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली
एन एस तोमर यांनी नियमित देखरेखीसाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे दिले निर्देश; शेतमाल आणि शेतीविषयक उत्पादनांच्या वाहतुकीला अडथला आणू नये – तोमर
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लॉकडाऊन दरम्यान शेतीविषयक कामकाज सुलभ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करत सरकारने शेतकरी आणि संबंधित क्षेत्रातील कामगारांना विना अडथळा काम करता यावे यासाठी अनेक उपक्रम सुरु केले आहेत. तोमर यांनी यावेळी, कृषी आणि संबंधित क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले तसेच विविध सवलती आणि सूट दिलेल्या बाबींवर देखरेख करण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले.
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने पुकारलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालावधीच्या सुरवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली तोमर यांनी केंद्रीय गृह आणि अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विचारविनिमय केला आणि जिथे शक्य आहे तिथे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तात्काळ उपाययोजना लागू केल्या. केंद्र सरकारच्या संबंधित मार्गदर्शक सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री, पुरषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी यांच्यासमवेत तोमर यांनी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे आयोजन केले होते.
तोमर यांनी अधोरेखित केले की, कृषी आणि संबंधित क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी सामाजिक अंतराच्या संबंधित निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे. मंत्री म्हणाले की, शेती उत्पन्न घेताना शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येता कामा नये. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल त्याच्या शेताजवळ विकता यावा शिवाय शेतमालाची राज्य आणि आंतरराज्य वाहतूक करताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यावर त्यांनी जोर दिला. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, शेतमाल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकना वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्री म्हणाले की, पेरणीची कामे लवकरच सुरु होतील आणि यावेळी बियाणांचा आणि खतांचा तुटवडा भासणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. अन्नधान्य आणि कृषी मालाच्या निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे ते म्हणाले.
सरकारने एमएसपी कामांसह कृषी उत्पादनांची खरेदी करणाऱ्या संस्था; कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचलित किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘मंडी’; शेतातील शेतकरी आणि शेतमजुरांची कामे; शेती यंत्रणेशी संबंधित केंद्र; खत, कीटकनाशके आणि बियाणे उत्पादन आणि पॅकेजिंग युनिट्स; आणि संबधित आणि पीक तसेच पेरणीशी संबंधित शेती व फलोत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या आंतरराज्य वाहतुकीला लॉकडाऊन मध्ये सूट देण्यात आली आहे. कृषी आणि फलोत्पादनाशी संबंधित पुरवठादारांनाही सवलतीच्या प्रवर्ग यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. याशिवाय शेतमालाची वाहतुक सुलभ व्हावी यासाठी कृषी यंत्रांची दुकाने, त्यातील सुटे भाग  आणि महामार्गावरील ट्रक दुरुस्तीची दुकाने व शक्यतो पेट्रोल पंप खुली राहू शकतात. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त 50 टक्के कर्मचारी ठेवून चहाच्या मळ्यांमध्ये काम केले जाऊ शकते.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची कर्नाटकमधील हुबळी येथे भेट
1.5 एमएमटी मंगलोर एसपीआर आणि 2.5 एमएमटी पादुर एसपीआय यांची पंतप्रधानांनी ठेवली कोनशिला
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एकदिवसीय आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या दौऱ्यातील शेवटचा टप्पा कर्नाटकातील हुबळी येथे भेट देऊन पूर्ण केला. हुबळीच्या गब्बूर येथे त्यांनी विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, धारवाड आणि भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था धारवाड या दोन संस्थांच्या कोनशिलांचे पंतप्रधानांनी बटन दाबून अनावरण केले.
नागरी वायू वितरण प्रकल्प  धारवाड हा यावेळी राष्ट्राला अर्पण केला. नागरीकांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी देशभरातील, स्वच्छ इंधनात वाढ करण्यासाठी नागरी वायू वितरण नेटवर्क विस्तारीत करण्यावर सरकार जोर देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
ऊर्जा सुरक्षा मिळण्यासाठी मंगलोर येथे आयएसपीआरएलच्या 1.5 एमएमटी धोरणात्मक पेट्रोलियम रिझर्व्ह  सोयी आणि 2.5 एमएमटी पदूर एसपीआर सोयींचे त्यांनी लोकार्पण केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी चिकजाजूर-मायाकोंडा विभाग या 18 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे दुपदरीकरणाचे त्यांनी लोकार्पण केले. चिकजाजूर-मायाकोंडा विभाग हा हुबळी-चिकजाजूर दुहेरी प्रकल्पाचा 190 किलोमीटर लांबीचा एक भाग असून, तो दक्षिण-पश्चिम रेल्वे मार्गावर बंगळूर-हुबळी स्थित आहे. या दुपदरीकरणामुळे बंगळूरु ते हुबळी, बेलागावी, गोवा, पुणे, मुंबई या महत्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक क्षमता वाढणार असून, रेल्वेच्या सोयींमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधानांच्या आश्वासनाच्या आधारे धारवाड येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2350 घरांची बांधणी करण्यात येऊन लाभार्थी ई-गृहप्रवेश करतांना पंतप्रधान साक्षीदार होते.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 83
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीटीने हरीत बंदर उपक्रमाचा एक भाग म्हणून एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापनाला केला आरंभ
मुंबई, 9 फेब्रुवारी 2021
हरीत बंदर उपक्रमाला चालना देण्यासाठी आणि शाश्वत लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेल्या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वसाहतीत जेएनपीटीचे अध्यक्ष राजीव सेठी यांनी दिनांक 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्घाटन केले.
हा नवीन प्रकल्प भाभा अणू विज्ञान संशोधन संस्थेच्या तंत्रज्ञानावर आधारीत असून त्यात 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार 10 मेट्रिक टन प्रतिदिन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करता येईल अशी रचना केली आहे.हा 5 मेट्रिक टन प्रतिदिन बायोगॅस प्लॅंटच्या क्षमतेवर आधारीत असून त्यातून बायोगॅस आधारीत वीजनिर्मिती आणि बायोगॅस उत्पादन करता येईल. तसेच यात सुका कचरा दाबण्यासाठी हायड्रॉलिक बेलिंग यंत्र असून त्यात सुका आणि ओला कचरा याचे वेगळे संकलन करण्यासाठी दोन विभाजकांसह घंटागाड्या आहेत तसेच वापरकर्त्यांना नियोजित घनकचरा संकलन एकत्रितपणे करण्यासाठी प्रशिक्षिण देणारी उपकरणे आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन ही भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून देशभरात सर्वांना आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता सुनिश्चित करणे हा त्याच्या मूलभूत उद्देश असून विविध सहयोगी संस्थांच्या मदतीने स्वच्छ भारत हे ध्येय गाठण्यासाठी त्याची चौकट आखली आहे.आधुनिक पध्दतीने घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा हे त्याच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
या उद्घाटन प्रसंगी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ,आणि इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जेएनपीटी बद्दल:
जेएनपीटी हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणारे बंदर असून ते बंदराच्या कारभाराचा पर्यावरण आणि आसपासच्या समुदायावर कमीत कमी प्रभाव पडेल यावर सतत लक्ष ठेवत असते.पर्यावरण संवर्धनासाठी बंदराने विविध हरीत उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्यात सौरऊर्जा, सांडपाणी पुनर्वापर करण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प ,ई-आरटीजीसीज याव्यतिरिक्त पर्यावरण पूरक उद्यान, सागरी जीवांचे संवर्धन आणि एकात्मिक वृक्षारोपण असे प्रकल्पही विकसित केले आहेत. बंदर क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी आणि कार्बनचा उपयोग कमी करण्यासाठी बंदरातील दिवे बदलून एलईडी बल्बची सुरुवात केली आहे. बंदराचे उद्दिष्ट केवळ आर्थिक कार्यक्षमता प्राप्त करणे हे नसून त्याचा केंद्रबिंदू पर्यावरण आणि सामाजिक सुरक्षितता हा देखील आहे.
सध्या जेएनपीटीचे पाच कंटेनर टर्मिनल कार्यरत आहेत : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनरl ,न्हावा शेवा आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड , न्हावा शेवा आंतरराष्ट्रीय गेटवे टर्मिनल l आणि नव्याने सुरू झालेले भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड  बंदरात सर्वसाधारण मालवाहतूकीसाठी उथळ वॉटर बर्थ,आणि बीपिसीएल -आयओसीएल  यांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाने चालविले जाणारे जल वाहतूक टर्मिनलही आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
राष्ट्रपती कार्यालय
13 व्या सीआयआय ॲग्रो टेक इंडिया 2018 चे राष्ट्रपती करणार उद्या उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उद्या चंदिगड येथे 13 व्या सीआयआय ॲग्रो टेक इंडिया 2018 चे उद्घाटन करणार आहेत.
R.Tidke/S.Kakade/P.Kor
मंत्रिमंडळ
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आणि सर्टिफाइड प्रॅक्टिसिंग अकाउंटंट, ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील परस्पर मान्यता कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय संस्था चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया  आणि सीपीए  ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील परस्पर मान्यता कराराला  मंजुरी दिली आहे.
कराराचा तपशील:
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया  आणि सीपीए  यांच्यात परस्पर मान्यता कराराअंतर्गत लेखापरीक्षण विषयक ज्ञान, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकास, त्यांच्या संबंधित सदस्यांचे हित जपण्यासाठी परस्पर सहकार्य चौकट स्थापित करण्यासाठी एकत्र काम करतील आणि ऑस्ट्रेलिया व भारतातील अकौंटिंग व्यवसायाच्या विकासात सकारात्मकपणे योगदान देतील.
प्रभावः
- या एमआरए मुळे दोन देशातील अकौंटिंग संस्थांमधील संबंध वृद्धिंगत होतील
- सदस्य, विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटना यांच्या चांगल्या हितासाठी परस्पर फायदेशीर संबंध विकसित करतील
- व्यावसायिकांची गतिशीलता वाढेल आणि दोन्ही देशांमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक नवीन आयाम तयार करेल
- या दोन्ही संस्थांना जागतिक स्तरावर त्यांच्या व्यवसायाला सामोरे जावे लागणाऱ्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नेतृत्व भूमिका बजावण्याची संधी यामुळे मिळेल
फायदे:
दोन्ही संस्थांच्या संबंधांमुळे भारतीय सनदी लेखापालांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होतील आणि ते भारतात मोठी रक्कम पाठवू शकतील.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे :
हा करार उभय संस्थांच्या परीक्षा, प्रशिक्षण आणि व्यावहारिक अनुभवाची आवश्यकता पूर्ण करून सदस्यत्व मिळवलेल्या दुसऱ्या संस्थेच्या सदस्यांच्या पात्रतेसाठी परस्पर मान्यता प्रदान करेल, ज्यायोगे त्यांच्या विद्यमान अकाउंटन्सी पात्रतेला योग्य श्रेय मिळून ते दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश मिळवू शकतील. आयसीएआय आणि सीपीए ऑस्ट्रेलिया दोघेही परस्परांच्या प्रशिक्षण आणि पात्रतेला मान्यता देण्यासाठी परस्पर मान्यता कराराची आखणी करतील.
पार्श्वभूमी:
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  ही सनदी लेखापाल कायदा 1949 अंतर्गत भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या व्यवसायाच्या नियमनासाठी स्थापित एक वैधानिक संस्था आहे. सीपीए ऑस्ट्रेलिया ही जगातील सर्वात मोठी अकौंटिंग संस्था आहे . जगभरातील 150 देशांमधील 160,000 हून अधिक याचे सदस्य असून शिक्षण, प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य यासारख्या सेवा देतात.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्पांसाठी प्रथमच सुरु करण्यात आलेल्या ‘शुअर्टी बाँड इन्शुरन्स’चा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज बजाज अलायन्झ कंपनीतर्फे भारतात प्रथमच सुरु करण्यात आलेल्या ‘शुअर्टी बाँड इन्शुरन्स’ सुविधेची सुरुवात केली.
या उत्पादनाची सुरुवात केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले, “भारत आता 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या मार्गावर योग्य पद्धतीने वाटचाल करत आहे. या विकासाच्या मार्गात विमा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्प अधिक वेगाने राबविले जाणे महत्त्वाचे आहे कारण, पायाभूत सुविधा आणि खास करून रस्ते हे घटक आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. ‘शुअर्टी बाँड’च्या या नव्या साधनामुळे, रोकड सुलभता आणि क्षमता या दोन्हीच्या उपलब्धतेला नक्कीच चालना मिळेल. या क्षेत्रांना मजबूत करण्यासाठी अशा उत्पादनांची मदत होईल. देशातील रस्त्यांच्या जाळ्याचा विस्तार केल्यामुळे, अधिक समृद्धी , वाढीव रोजगार संधी आणि जास्त प्रमाणात सामाजिक संपर्क सुविधा मिळेल असा ठाम विश्वास आम्हांला वाटतो. ‘शुअर्टी बाँड इन्शुरन्स’ची सुरुवात हे या दिशेने टाकलेले योग्य पाऊल आहे, या महत्त्वाच्या उत्पादनाची सुरुवात करून बजाज अलायन्झ विमा कंपनीने अत्यंत उपयुक्त उपक्रम सुरु केला आहे हे पाहून मला आनंद झाला आहे.”
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ‘शुअर्टी बाँड इन्शुरन्स’ एक हमी व्यवस्था म्हणून काम करेल आणि कंत्राटदार तसेच मूळ भांडवल या दोघांनाही सुरक्षित ठेवेल. हे उत्पादन, आजकालच्या वाढत्या प्रमाणात असुरक्षित वातावरणात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या वैविध्यपूर्ण गटाच्या गरजा पूर्ण करेल.
शुअर्टी बाँड इन्शुरन्ससाठी कंत्राटदाराकडून बँक हमी व्यवस्थेमध्ये असते तशी, कोणत्याही मोठ्या तारणाची गरज नसेल त्यामुळे कंत्राटदाराकडे लक्षणीय प्रमाणात निधी उपलब्ध असेल आणि तो हा निधी व्यवसायाच्या विस्तारासाठी वापरू शकेल. या नव्या सुविधेमुळे, देशात येत्या काळात सुरु होणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास सुलभ होईल.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 169