ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष मंत्रालय
आपल्याकडे योगाभ्यास आणि ध्यानधारणा यासारख्या प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनात्मक आरोग्य प्रणालींची मोठी परंपरा आहे, जी आता जागतिक चळवळ बनली आहे- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
एक पृथ्वी-एक आरोग्य अॅडव्हांटेज हेल्थकेअर इंडिया 2023 चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल मधील आयुष क्षेत्राचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी आयुष मंत्रालय या कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी झाले आहे
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
वन अर्थ-वन हेल्थ - अॅडव्हांटेज हेल्थकेअर इंडिया 2023 च्या 6 व्या परिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नवी दिल्ली येथे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागींचे स्वागत केले आणि आशा व्यक्त केली की ही परिषद ''एक पृथ्वी-एक आरोग्य'' या विषयावर जागतिक भागीदारी मजबूत करेल.
आपल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा सर्वांगीण आरोग्यसेवेचा मुद्दा येतो , या बाबतीत भारताकडे खूप महत्त्वाची ताकद आहे. आमच्याकडे प्रतिभावान आहेत . आमच्याकडे तंत्रज्ञान आहे. आमच्याकडे नोंदी आहेत. आमच्याकडे परंपरा आहे. हजारो वर्षांपासून भारताचा आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सर्वांगीण राहिला आहे. आमच्याकडे प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनात्मक आरोग्याची मोठी परंपरा आहे. योगाभ्यास आणि ध्यानधारणा यासारख्या प्रणाली आता जागतिक चळवळ बनल्या आहेत. प्राचीन भारताने आधुनिक जगाला दिलेले हे वरदान आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या आयुर्वेद प्रणालीत निरोगीपणावर भर दिला आहे. आरोग्याच्या शारीरिक आणि मानसिक पैलूंची ते काळजी घेते.”
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, जग तणाव आणि जीवनशैलीसंबंधी आजारांवर उपाय शोधत आहे. भारताच्या पारंपारिक आरोग्य सेवा प्रणालींमध्ये याची बरीच उत्तरे आहेत. आमचा भरड धान्ययुक्त पारंपारिक आहार अन्न सुरक्षा आणि पोषणासाठी देखील मदत करू शकतो. आरोग्यसेवा विषयक आव्हानांना जागतिक प्रतिसाद विखुरलेला आणि वेगळा करता येणार नाही कारण ही वेळ एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि संस्थात्मक प्रतिसादाची आहे. आमच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात हे प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे.
आयुष मंत्रालय मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल मध्ये आयुष क्षेत्राचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी या कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी झाले आहे. आयुषचे सामर्थ्य आणि मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल मधील योगदान अधोरेखित करणाऱ्या प्रदर्शनाद्वारे मंत्रालय आयुषची क्षमता देखील प्रदर्शित करत आहे. विविध देशांचे आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणकर्ते , शिक्षण आणि विषय तज्ञ आणि या कार्यक्रमात सहभागी होणारे इतर मान्यवर पारंपारिक औषधांची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यासाठी नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेला भेट देतील.
ताज्या आकडेवारीनुसार मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हलसाठी भारत हे मुख्य स्थान म्हणून उदयास आले आहे. 2017 मध्ये भारतात वैद्यकीय पर्यटनासाठी इच्छुक विदेशी पर्यटकांची संख्या 45,42,000 होती यावरून हे स्पष्ट होते. निरामय आरोग्य संबंधी पर्यटनावर विदेशी पर्यटकांनी 12.8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. वेलनेस, थेरप्युटिक केअर, कायाकल्प थेरपी, योग, ध्यान, परवडणारी आणि सर्वांगीण आरोग्य सेवा यासह उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा या वाढीचे कारण आहे.
या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत 73 देशांतील 125 प्रदर्शक आणि 500 विदेशी प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. आफ्रिका, मध्य पूर्व, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स,सार्क आणि आसियान देशांचे प्रतिनिधी भारतीय आरोग्य सेवा प्रदाते आणि परदेशी सहभागींना एका मंचावर एकत्र आणतील.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांची घेतली भेट
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-जागतिक बँक  स्प्रिंग मीटिंगच्या निमित्ताने वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांच्याबरोबर केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांची द्विपक्षीय बैठक झाली.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, व्यवस्थापकीय संचालक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  वॉशिंग्टन डी.सी.
वित्तमंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याबरोबर भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा व्ही. नागेश्वरन आणि आयएमएफच्या प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांसह सध्या जागतिक आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना भेडसावत असलेल्या अनेक समस्यांवर त्यांनी बैठकीदरम्यान चर्चा केली.
कोविड-19 सारखे आव्हान असतानाही जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची वाटचाल सुरु आहे. या अनुषंगाने, जॉर्जिव्हा यांनी भारताची आर्थिकधोरण लवचिकता अधोरेखित केली.
भारताच्या प्रभावी धोरण मिश्रणाचाही त्यांनी उल्लेख केला. आयएमएफच्या क्षमता विकास उपक्रमांमध्ये भारताच्या योगदानाबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे आणि शेजारी तसेच अन्य बिकट स्थितीतल्या अर्थव्यवस्थांना दिलेल्या मदतीची जॉर्जिव्हा यांनी प्रशंसा केली. विशेषत: श्रीलंकेला कठीण आर्थिक संकटाच्या वेळी भारत करत असलेल्या मदतीचा संदर्भ त्यांनी यावेळी दिला. आयएमएफने श्रीलंकेला पाठिंबा द्यावा आणि तातडीने आर्थिक मदत द्यावी असे सीतारामन यांनी यावेळी सूचित केले. आयएमएफ श्रीलंकेप्रकरणी सक्रियपणे संलग्न राहील असे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांनी अर्थमंत्र्यांना दिले.
सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींवर चर्चा करताना, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा परिणाम आणि त्यामुळे ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींशी संबंधित आव्हानांबद्दल सीतारामन आणि जॉर्जिव्हा यांनी चिंता व्यक्त केली.
दिवाळखोरी संहिता आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच अन्य गरजू घटकांना लक्ष्यित मदत यासह मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांसह अनुकूल वित्तीय स्थिती तयार केल्याचे नमूद करत सीतारामन यांनी भारताचा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या प्रयत्नांना अनुकूलअशी भूमिका घेत पूर्ण पाठिंबा दिला आणि पूरक काम केले असे सीतारामन म्हणाल्या
कोविड महामारीच्या काळात चांगल्या पावसामुळे भरघोस कृषी उत्पादन झाले, त्याची भारताला चांगलीच मदत झाली असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. इतर निर्यातीसह कृषी निर्यातीतही झपाट्याने वाढ झाली आहे. भारत नवीन आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करत आहे, त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील काही समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत होईल, असा निष्कर्ष त्यांनी सरतेशेवटी काढला.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
हर घर तिरंगा मोहीम: देशातील सर्व टपाल कार्यालये स्वातंत्र्य दिनापर्यंत सुटीच्या दिवसासहित सर्व दिवस सुरू राहणार
हर घर तिरंगा मोहिमे अंतर्गत राष्ट्रध्वजांची विक्री आणि वितरण होईल अधिक सोपे
हर घर तिरंगा मोहिमेअंतर्गत राष्ट्रध्वजांची विक्री आणि वितरण सुलभ रीतीने करण्यासाठी, सर्व पोस्ट ऑफिस 2022 च्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी सुटीच्या दिवशी सुद्धा कार्यरत असतील.
या सार्वजनिक मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील सर्व डिलिव्हरी टपाल कार्यालये आणि इतर महत्त्वाची टपाल कार्यालये कार्यरत असणार आहेत.
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे 7, 9 आणि 14 ऑगस्ट 2022 रोजी टपाल कार्यालयातील किमान एका खिडकीद्वारे राष्ट्रध्वज विक्रीसाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल. सर्व डिलिव्हरी टपाल कार्यालयात राष्ट्रध्वज वितरणासाठी विशेष व्यवस्था देखील केली जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर केरळमधील थामरसेरी येथे युवा भारतीय आणि विद्यार्थ्यांशी साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर महिन्याभरात दुसऱ्यांदा केरळला भेट देणार आहेत. या भेटीत ते विद्यार्थी आणि युवा भारतीयांशी संवाद साधणार आहेत. शुक्रवारी ते केरळमधील कोझिकोड या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवरील शहराच्या दौऱ्यात दोन कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत.
थामरसेरी येथील कॅथोलिक बिशप हाउसच्या परिसरात ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया- टेकएड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात राजीव चंद्रशेखर केरळमधील 20 महाविद्यालयांतील 1000 हून अधिक विद्यार्थी आणि तरुणांशी संवाद साधतील. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत असताना, नवीन नोकऱ्या आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण करत आहे. तरुण भारतीयांना डिजिटल क्षेत्रात नवकल्पनांचे मार्ग शोधण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.G.Chippalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
अवजड उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनांचा बॅटरी चार्जिंगचा वेळ कमी करण्यासाठी एआरएआयने नवीन तंत्रज्ञान शोधून काढावे : डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
जागतिक स्तरावर भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सरकार कटिबद्ध - अवजड उद्योग मंत्री
पुणे, 20 नोव्हेंबर 2021
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाहन उद्योग क्षेत्राचे योगदान सुमारे 14-15 टक्के असून ते 25-30 % पर्यंत जाऊ शकते आणि भारताला 5 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला हातभार लावू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध उपाय योजना आणि अनुदानांमुळ गेल्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र वाहनांच्या जादा किंमती आणि बॅटरी चार्जिंग समस्येसारख्या आव्हानांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. चार्जिंगशी संबंधित यापैकी एका समस्येवर मात करण्यासाठी, मी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया  ला चार्जिंगची वेळ कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन करणार आहे, असे अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांनी सांगितले.
वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  बद्दल माहिती सामायिक करण्यासाठी ARAI, SIAM आणि ACMA यांच्या सहकार्याने अवजड उद्योग मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या उद्योग संवाद बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सेनापती बापट रोडवरील बजाज आर्ट गॅलरी, एमसीसीआयए येथे हा कार्यक्रम पार पडला. एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, एमएचआयचे सहसचिव अमित मेहता आणि एसआयएएमचे कार्यकारी संचालक प्रशांत बॅनर्जी यावेळी उपस्थित होते.
“इलेक्ट्रिक वाहने वापरताना चार्जिंग ही मुख्य समस्या असल्याने, सरकारने 9 द्रुतगती महामार्ग निवडले असून तिथे 6,000 चार्जिंग स्टेशन मंजूर केले आहेत आणि सुमारे 3,000 चार्जिंग स्टेशन लवकरच स्थापन केले जातील. इलेक्ट्रिक वाहननांच्या बॅटरीचा मुख्य घटक असलेला प्रगत रासायनिक सेल  सध्या आयात केला जातो. ईव्हीच्या किंमतीपैकी सुमारे 30 टक्के ही बॅटरीची किंमत आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादन घेतल्यास ती कमी होऊ शकते. हे शक्य आहे कारण लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे सुमारे 70 टक्के साहित्य भारतात उपलब्ध आहे. या नव्याने सादर केलेल्या प्रोत्साहन योजनांसह, सरकार इलेक्ट्रिक वाहने क्षेत्राला प्रति गिगा व्हॅट 362 कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य पुरवत आहे ” असे पांडे म्हणाले.
त्यांनी सरकारच्या एफएएमई I आणि II  योजनेवरही. भर दिला, जिला आता आणखी दोन वर्षांसाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. “उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेमुळे 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि भारतात सुटे भाग आणि बॅटरीच्या निर्मितीला आणखी गती मिळेल. सरकार या योजनेद्वारे सुट्या भागांच्या उत्पादकांसाठी 8-13% आणि ईव्ही उत्पादकांसाठी 13-18% पर्यंत आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे. यामुळे सुमारे 7.5 लाख नवीन प्रगत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे देखील सुलभ होईल,” असे ते पुढे म्हणाले.
विविध वापरांसाठी आगामी काळात ड्रोनचा वापर वाढेल हे लक्षात घेऊन, अवजड उद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात संशोधन आणि इतर संबंधित कामांसाठी 120 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यासाठी पुढील कार्यवाही नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून सुरू केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव म्हणून अपूर्व चंद्र यांनी कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2020
भारतीय प्रशासन सेवा  महाराष्ट्र संवर्ग 1988 च्या तुकडीतले अधिकारी अपूर्व चंद्र यांनी आज श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे नवीन सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारला. यापूर्वी त्यांनी संरक्षण मंत्रालयामध्ये सरंक्षण अधिग्रहण विभागाचे महा संचालक म्हणून कार्य केले आहे. संरक्षण उद्योग क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी देशांतर्गत संरक्षण विषयक सामुग्री तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंबंधी त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रासमोर असलेल्या सर्व आव्हानांना तोंड देण्याविषयक सज्जतेसाठी जरूरी असणारे कार्य अपूर्व चंद्र यांनी केले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयामध्ये अपूर्व चंद्र यांनी सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्य केले असुन त्यांनी सन 2013 ते 2017 या काळामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव म्हणूनही कार्य केले आहे.
भारतीय सशस्त्र दलाला लागणा-या शस्त्र सामुग्रीच्या अधिग्रहण प्रक्रिया वेगाने केली जावी आणि देशाच्या लष्कराला शस्त्रात्रांच्या बाबतीत अधिक सुदृढ बनविण्यासाठी दि. 1 डिसेंबर, 2017 रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिग्रहण विभागाच्या महा संचालकपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेचे नवीन धोरण तयार केले. त्या धोरणाची 1 ऑक्टोबर 2020 पासून अंमलबजावणीही सुरू झाली. त्यामुळे सशस्त्र दलासाठी लागणा-या सामुग्रीच्या अधिग्रहणामध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळाली आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या हस्ते 800 मेगावॅट क्षमतेचे तीन पवनऊर्जा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित
या प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेमुळे 600,000 घरांना प्रकाश मिळणार आणि कार्बन उत्सर्जनात प्रतिवर्ष 2 दशलक्ष टनाची कपात होणार
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  राज कुमार सिंग यांच्या हस्ते सेम्बकॉर्पच्या  एसईसीआय 1, 2 आणि 3 हे अत्याधुनिक प्रकल्प राष्ट्रास समर्पित करण्यात आले. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा खात्याचे सहसचिव भानू प्रताप यादव, यांच्यासह सेम्बकॉर्पचे समुह अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वोन्ग किम यीन सिंगापूरहून आणि सेम्बकॉर्पचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक विपुल टुली या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड , ही सेम्बकॉर्प उद्योगसंचलित उपकंपनी आहे. कंपनीने आज 800 मेगावॅट क्षमतेचे पवन ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे जाहीर केल्याचे यामुळे भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1730 मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. 300 मेगावॅट क्षमतेचे SECI 3 पवनऊर्जा प्रकल्प पूर्ण करणारी सेम्बकॉर्प ही भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने घेतलेल्या लिलावप्रक्रियेतील पहिली स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी ठरली आहे. एकत्रितपणे, यामुळे 600,000 घरांना प्रकाश मिळणार आहे आणि कार्बन उत्सर्जनात प्रतिवर्ष 2 दशलक्ष टनांची कपात होणार आहे. एसईसीआय लिलावप्रक्रियेतील ही सर्वात मोठी कार्यक्षम पवनऊर्जा आहे.
सिंग यांनी नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रातील कामाच्या वचनबद्धतेबद्दल एसईएल आणि सिंगापूर सरकारचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, ऊर्जा क्षेत्रात पारदर्शकता,प्रामाणिकपणा आणि सर्वांना समान संधी देऊन ऊर्जा परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी दृढनिश्चयी आहोत. ते पुढे म्हणाले, 2020 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेचे 175 गिगावॅटचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि पंतप्रधानांचे 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.
सेम्बकॉर्पचे समुह अध्यक्ष आणि सीईओ, वोन्ग किम यीन याप्रसंगी म्हणाले, सेम्बकॉर्पच्या ऊर्जा व्यवहारातील भारत प्रमुख बाजारपेठ आहे. आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाठी भारत सरकारचे आभारी आहोत आणि आम्ही यापुढेही भारतातील नागरीकरण, विद्युतीकरण आणि डिकार्बनायजेशनसाठी पाठिंबा देऊ.
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयक ताजी स्थिती
आतापर्यंत 20,917 रुग्ण उपचारानंतर कोरोनामुक्त; रुग्ण बरे होण्याचा दर 31.15% पर्यंत वाढला
(आतापर्यंत कोविड-19 चे 20,917 रुग्ण उपचारानंतर पूर्ण बरे झाले आहेत. यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर 31.15 टक्क्यांपर्यत वाढला आहे. देशभरातल्या कोविड-19 च्या रुग्णांची संख्या आता 67,152 इतकी झाली आहे. कालपासून, कोरोनाचे 4,213 नवे रुग्ण आढळले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी विविध वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कामांचे कौतुक केले. कोविड-19 चा सामना करतांना त्यांनी दाखवलेल्या चिकाटीबद्दल, विशेषतः गेले तीन महिने सातत्याने करत असलेल्या सेवेबद्ल आपल्याला त्यांचा अभिमान वाटतो, असे डॉ हर्षवर्धन म्हणाले. डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वाळीत टाकले जाऊ नये किंवा त्यांना लक्ष्य करू नये असे कळकळीचे आवाहान त्यांनी आज पुन्हा देशाला केले. किंबहुना, ते करत असलेल्या जनसेवेबद्दल सगळ्यांनी त्यांचे कौतुक आणि अभिनंदन करायला हवे, असे ते म्हणाले. डॉक्टर्स,परिचारिका,आरोग्य कर्मचारी या सगळ्यांना कोविड-19 शी लढा देत असतांना, आपल्याकडून रास्त सन्मान, पाठींबा आणि सहकार्य मिळायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 विषयक जिल्हास्तरीय सुविधा आधारित निरीक्षणासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना, खालील संकेतस्थळावर बघता येतील--
: https://www.mohfw.gov.in/pdf/DistrictlevelFacilitybasedsurveillanceforCOVID19.pdf
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते 2019-20 साठीची राष्ट्रीय सेवा योजनेची पारितोषिके प्रदान
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 2019-20 साठीची राष्ट्रीय सेवा योजनेची पारितोषिके आज एका आभासी समारंभात प्रदान केली.
यावेळी राष्ट्र्रपती म्हणाले, की, “ माणसाच्या भावी आयुष्याचा भव्य प्रासाद विद्यार्थी जीवनाच्या पायावरच उभा राहत असतो. मानव आयुष्यभरासाठी विद्यार्थी असतोच पण तरीही मूळ व्यक्तिमत्वाचा खरा विकास विद्यार्थीदशेतच होतो.” त्यांच्या मते NSS ही एक भविष्यवेधी योजना असून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शालेय किंवा महाविद्यालयीन जीवनातच समाज व देशसेवेची सुसंधी मिळते.
राष्ट्रीय सेवा योजनेची सुरुवात 1969 साली महात्मा गांधीजींच्या जन्मशताब्दीच्या दिवशी झाली होती, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. महात्मा गांधींनी त्यांचे पूर्ण जीवन मानवतेच्या सेवेत व्यतीत केले होते. आपल्या तरुणांनी स्वतःला पूर्ण ओळखून एक जबाबदार नागरिक बनले पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. ‘स्वतःला पूर्ण ओळखण्यासाठी समाजसेवेत झोकून देणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे’, असे त्यांचे मत होते. गांधीजींचे जीवन हे मानवसेवेचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांचे आदर्श व सेवाभाव आपणा सर्वांना आजच्या काळातही प्रेरणादायी ठरतो आहे.
कोविड-19 महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात मुखपट्ट्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरु होण्याआधी , 2 कोटी 30 लाख मुखपट्ट्या NSS स्वयंसेवकांनी बनवून देशभरात वितरित केल्या होत्या. हेल्पलाईन च्या माध्यमातून कोविड संबंधीची माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठीही NSS स्वयंसेवक पुढे आले होते, तसेच त्यांनी अनेक जिल्हा प्रशासनांना जनजागृती व मदतकार्यातही सहायय केले होते, याचा राष्ट्रपतींनी विशेष उल्लेख केला. .
राष्ट्रपती म्हणाले, की स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या या 75 व्या वर्षी देशभरात ‘स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव’ साजरा होत आहे. यासाठी NSS चे स्वयंसेवक भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यावर व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानावर अनेक वेबिनार्स /सेमिनार्स आयोजित करत आहेत. आपला स्वातंत्र्यलढा व स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल जनजागृती करणे, ही देखील एक प्रकारची देशसेवाच असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त 1993-94 साली या पुरस्कारांची सुरुवात केली होती. देशभरातील विद्यापीठे/ महाविद्यालये,  परिषदा , उच्च माध्यमिक विद्यालये, NSS युनिट्स / कार्यक्रम अधिकारी आणि NSS स्वयंसेवक यांनी स्वैच्छिक समाजसेवेसाठी दिलेल्या विशेष योगदानाला मान्यता देऊन पुरस्कृत करणे हा यामागचा हेतू आहे.
Click here to see President's Speech in Hindi
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय माहिती केंद्र- गोव्यातील ई-प्रशासनाचा प्रभावी आणि कार्यक्षम कणा
पणजी, 14 जून 2020
गोव्यातील राष्ट्रीय माहिती केंद्र अर्थात एनआयसी, हे गोवा सरकारचे तंत्रज्ञान भागीदार आहेत; जे माहिती व संज्ञापन तंत्रज्ञान, तसेच व्हिडिओ परिषद, डेटा केंद्र, नेटवर्किंग, तंत्रज्ञान सहाय्य यासारख्या पायाभूत सेवा या सर्वांद्वारे 365 दिवस 24 तास कार्यरत असतात. यासाठी त्यांच्याकडे एक माहिती तंत्रज्ञान गट तैनात आहे.
सध्याच्या कोविड-19 महामारीमध्ये, एनआयसी, गोवाने सरकारला सर्व माहिती तंत्रज्ञान संबंधित सेवा अबाधितपणे खात्रीने देण्यासाठी प्रत्येक शक्यता तपासली आहे. यासाठी त्यांनी प्रत्येक शक्य उपाययोजना केली आहे; जेणेकरून गोव्यातील केंद्र सरकारी व राज्य सरकारी कार्यालयांवर माहिती तंत्रज्ञान संबंधी कोणत्याही गुंतागूंतीचा प्रभाव पडणार नाही.
एनआयसी, अनेक राज्य संकेतस्थळे व मोबाईल ॲप्लीकेशन्स यांना सहाय्य करतात, जे राज्य व केंद्र सरकारी कार्यालयांना सुलभ करतात.
एनआयसी द्वारे सहाय्य दिली जाणारी काही प्रमुख ॲप्लीकेशन्स:
- मंत्रालयांसोबत उच्च स्तरीय व्हिडिओ परिषद घेण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य.
- सचिवालय, उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालय येथे कार्यालयीन बैठका घेण्यासाठी डेस्कटॉप आधारित व्हिडिओ परिषद उपायांसाठी तांत्रिक सहाय्य.
- कोविड-19ची लागण होण्याचा धोका लक्षात आणून देण्यासाठी मदत म्हणून भारत सरकारने सुरु केलेले आरोग्यसेतू ॲप्लीकेशनचे प्रकाशन व त्याला सहाय्य.
- गोव्यातील एनआयसीने कोविड-19 आरटी- पीसीआर चाचणी व रॅपिड ॲन्टीबॉडी चाचणी ॲप्लीकेशन साठीच्या वेब पोर्टलला व मोबाईल ॲप्लीकेशनच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्य करते.
याशिवाय, गोव्यातील एनआयसीने राज्य व जिल्हा पातळीवर स्थलांतरीत कामगार नोंदणीसाठी राज्य अन्न मदत क्रमांक स्थापित करण्यासाठी देखील तांत्रिक सहाय्य पुरविले. संपूर्ण गोवा राज्यात प्रत्येक दारी जाऊन घेण्यात आलेल्या कोविड सर्वेक्षणासाठी तसेच आरोग्य अधिकारी व सर्वेक्षण करणारे कर्मचारी यांच्या व्यवस्थापनासाठी सॉफ्टवेअर पर्याय हे एनआयसी द्वारे घेण्यात आले.
गोव्यात येणाऱ्या आणि जाणाऱ्यांसाठी कोविड-19 स्व आढावा PAX ॲप्लीकेशनशी एनआयसी, गोवाने परिचय करुन दिला; यासाठी एनआयसीने विमानतळ व बंदरांवर प्रशिक्षण दिले होते. यासोबतच, गोव्यातून परदेशी नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या चार्टर्ड विमानांसाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी तांत्रिक सहाय्य व्यवस्थापन एनआयसीने दिले.
गोव्यातील संकेतस्थळ आधारित प्रवास परवाने व क्यूआर कोड आधारित उद्योग परवाने देणारे ॲप्लीकेशन दक्षिण गोव्यातील एनआयसी केंद्राने विकसित केले होते.
गोवा राज्य केंद्र, जिल्हा माहिती अधिकारी उत्तर व दक्षिण गोवा, इमिग्रेशन, व्हिसा व परदेशी व्यक्ती नोंदणी व देखरेख या सर्वांसाठी घेण्यात आलेल्या व्हिडिओ परिषदांना एनआयसी अधिकाऱ्यांनी दिलेले तांत्रिक सहाय्य तसेच माहिती तंत्रज्ञान केंद्रसंबंधीत उपक्रम खूप महत्वपूर्ण आहेत.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिल्हा व इतर सरकारी आस्थापने यांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर माहिती तंत्रज्ञान केंद्र पायाभूत सुविधा व सेवा स्थापित करून सरकारच्या विविध प्रशासकीय पैलूंद्वारे एनआयसी सरकार सोबत अगदी जवळून जोडलेले आहे. एनआयसी विस्तृत सेवा पुरविते, ज्यात मल्टी गिगाबाईट राष्ट्र स्तरीय नेटवर्क, जसे एनआयसीएनईटी, एनकेएन, राष्ट्रीय डेटा केंद्रे, नॅशनल क्लाऊड, भारतभर व्हिडिओ परिषद सुविधा, नियंत्रण केंद्रे, 'मल्टी लेयर्ड जीआयएस' आधारित मंच, डोमेन नोंदणी व वेबकास्ट समाविष्ट आहेत. हे नागरिक केंद्रीत ई-सेवा पुरविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावते.
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
आयुष मंत्रालय
माय गव्ह मंचावरील आयुष संजीवनी प्रश्नमंजुषा स्पर्धेद्वारे रोग प्रतिबंधासाठी आयुष उपायांबाबत जनजागृती केली
मायगव्ह मंचावरील राष्ट्रीय स्तरावरील आयुष संजीवनी प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या विजेत्यांची नावे आज जाहीर करण्यात आली. मे-जून 2020 दरम्यान आयुष मंत्रालयाने ही स्पर्धा आयोजित केली होती.
तीन पारितोषिक श्रेणींमध्ये एकूण नऊ विजेत्यांना गौरवण्यात आले. निशा तामल यांना 25,000 रुपयांचे प्रथम पारितोषिक देण्यात आले. प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे दुसरे पारितोषिक डॉ. मृण्मयी, रोहित आणि हिमांशू गुप्ता या तिघांना जाहीर झाले. प्रत्येकी 5000 रुपयांचे तिसरे पारितोषिक एमिली वसंत मनोगरी, डॉ. निधी गर्ग, वेदिका गुप्ता, पूजा गोस्वामी आणि अंशु तिवारी या पाचजणांना देण्यात आले.
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर, आयुष संजीवनी प्रश्नमंजुषेने संसर्ग आणि आजार रोखण्यासाठी उपयुक्त अशा आयुष उपायांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर मोठा प्रभाव पाडला. आयुष मंत्रालयाने सुरू केलेल्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेला देशभरात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आयुष संजीवनी मोबाईल अॅपला प्रोत्साहन देण्याचे प्रश्नमंजुषेचे विशिष्ट उद्दिष्ट होते, ज्याचा उपयोग कोविड 19 च्या प्रतिबंधक उपयांबाबत आयुष सूचनांना जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आला.
मायगव्ह मंचावर आयोजित प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या मोहिमेने रंजक अंतर्दृष्टी दिली आहे. सुमारे 45% सहभागी हे 18-24 वयोगटातील जे असे सूचित करतात की समाजातील या गटाने कोविड संदर्भात आयुष उपचारांमध्ये सर्वात जास्त रस घेतला आहे. बहुतांश सहभाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांमधून माय गव्ह मंचाच्या माध्यमातून झाला आहे ज्याला सोशल मीडियावरून पाठिंबा देण्यात आला.
मायगव्हवर स्पर्धा आयोजित करण्याव्यतिरिक्त, आयुष संजीवनी ऍपची प्रभावी सेंद्रीय मोहीम आणि ई-संपर्क न्यूजलेटरद्वारे जाहिरात केली गेली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 23 मे 2020 रोजी ही प्रश्नमंजुषा स्पर्धा सुरू झाल्यावर सर्वाधिक सहभाग नोंदवण्यात आला. महिलांच्या तुलनेत पुरुष सहभागी जास्त होते. हे देखील स्पष्ट झाले आहे की सहभागी झालेल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांपासून शेतकरी, व्यापाऱ्यांपासून गृहिणींपर्यंत तसेच इतर प्रकारच्या श्रेणीतील लोक होते.
महामारीच्या काळात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने आयुष संजीवनी हे ऍप सुरु केले. सार्वजनिक आरोग्य संशोधन हे ऍप उल्लेखनीय प्रयत्न आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, महामारीच्या परिस्थितीत मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांमध्ये समाविष्ट आयुष आधारित पद्धतींच्या प्रभावाचा या ऍप ने अभ्यास केला. रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्याविषयी सांगितलेले सल्ले कोविड 19 महमरीच्या कठीण काळात आले आणि या कठीण प्रसंगी लोकांना आरोग्य समस्या दूर करण्यात मदत केली. आयुष संजीवनीच्या केंद्रस्थानी कोविड -19 प्रतिबंधात्मक सूचनांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्याचे उद्दीष्ट आहे. आयुष संजीवनी प्रश्नमंजुषेतील सहभागामुळे बर्याच जणांना आयुष प्रणाली आणि विशेषतः सूचनांमधील उपाय समजण्यास मदत झाली आहे.