ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 13.56 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,56,98,610
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
13.56  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.S.Kande/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
पंतप्रधान कार्यालय
युकेमधील ग्लासगो येथे काॅप-26 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांची नेपाळच्या पंतप्रधानांसोबत भेट
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ग्लासगो, युनायटेड किंगडम येथे काॅप-26 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नेपाळचे पंतप्रधान श्री शेर बहादूर देउबा यांची भेट घेतली.
2. उभय नेत्यांनी कोविड-19 महामारीविरोधात सुरु असलेल्या प्रयत्नांच्या संदर्भात द्विपक्षीय सहकार्य आणखी दृढ करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली.महामारीच्या काळात विशेषत: भारताकडून नेपाळला लस, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करणे तसेच सीमेपलीकडे वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करणे यासह भारत आणि नेपाळमधील उत्कृष्ट सहकार्याची दोन्ही नेत्यांनी नोंद घेतली. महामारी पश्चात पूर्वस्थितीत येण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
3. या वर्षी जुलैमध्ये श्री देउबा यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर दूरध्वनीवरून झालेल्या संवादानंतर पंतप्रधान मोदी आणि देउबा यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 204.34 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासांत 8,34,167 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील सध्या उपचार घेत असलेल्या सक्रीय रूग्णांची संख्या 1,43,989 इतकी आहे
सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या 0.33% इतकी आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.48% इतका आहे
गेल्या 24 तासांत 16,112 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या आता 4,33,65,890 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत देशात कोविडच्या 16,444 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 87.54 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून 2,73,888 चाचण्या गेल्या 24 तासांमध्ये करण्यात आल्या
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी केले “एक जिल्हा एक उत्पादन” परिषदेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ येथे “एक जिल्हा एक उत्पादन” परिषदेचे उद्घाटन केले.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत असून हे उद्योग समावेषक विकासाची इंजिने आहेत. ही क्षेत्र कमी भांडवली खर्चात अधिक रोजगारनिर्मिती करतात. महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण आणि मागास क्षेत्रात ही क्षेत्रे रोजगारनिर्मिती करतात, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
“एक जिल्हा एक उत्पादन” योजनेमुळे स्थानिकांमध्ये कौशल्य वृद्धी होईल. तसेच उत्तर प्रदेशातील कारागिरांची आर्थिक भरभराट होईल, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
“एक जिल्हा एक उत्पादन” योजनेंतर्गत पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य पुरवून 25 लाख नागरिकांना रोजगार पुरवण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे. या योजनेमुळे उत्तर प्रदेशाच्या समावेशक आणि शाश्वत विकासाला बळकटी मिळेल, अशी आशा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 125
कृषी मंत्रालय
रब्बी हंगाम 2020 मध्ये 20 राज्यांमध्ये सध्या किमान आधारभूत किंमतीवर डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीचे काम सुरू
नाफेड आणि भारतीय खाद्यान्न महामंडळाने  खरेदी केल्या 1313 कोटी किंमतीच्या डाळी आणि तेलबिया; 1,74,284 शेतकऱ्यांना फायदा
ईशान्य प्रदेशात आवश्यक असलेल्या पुरवठ्यांच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
लॉकडाउन कालावधीत कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, शेतकर्यांना आणि शेतीच्या कामांना सोयीस्कर अशा अनेक उपाययोजना करीत आहे. त्याची अद्ययावत माहिती खाली दिली आहे:
- रबी हंगाम 2020 मध्ये, सध्या किमान आधारभूत किंमतीवर डाळी आणि तेलबिया खरेदी वीस  राज्यांत सुरू आहे.1,67,570.95 मेट्रिक टन डाळींची आणि 1,11,638.52 मेट्रिक टन तेलबियांची 1313 कोटी रुपये किमतीची खरेदी नाफेड आणि एफसीआयने केली आहे त्याचा फायदा 1,74,284 शेतकर्यांना झाला आहे.
- ईशान्य प्रदेशातील आंतरराज्यीय वाहतुकीसह आवश्यक वस्तू आणि फळे व भाजीपाल्यांच्या पुरवठा आणि किंमतींवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे.
- महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्रापासून इतर राज्यात कांद्याचा पुरवठा करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र बाजार मंडळाच्या संपर्कात आहे.
- सध्या नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही दिल्ली, हरियाणा, बिहार, तामिळनाडू, पंजाब, कोलकाता, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, ओदिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम,राजस्थान, मध्य प्रदेश इ. देशाच्या विविध भागात नियमितपणे दररोज सरासरी 300 ट्रक पाठवित आहे. घाऊक बाजारांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय कृषी बाजार  पोर्टलचे  वेअरहाऊस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल म्हणजे गोदाम आधारित व्यापार भाग आणि  शेतकरी उत्पादक संघटना  असे दोन विभागात रूपांतरण केले आहे. गोदाम आधारित व्यापार विभागामुळे शेतकर्यांना स्वायत्त बाजार म्हणून अधिसूचित केलेल्या गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणामधून  त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करता येते. गोदाम आधारित व्यापार विभागामुळे शेतकरी उत्पादक संघटनांना बाजारपेठेपर्यंत प्रत्यक्ष न पोहोचता ऑनलाईन लिलावासाठी चिन्ह/ गुणवत्ता मानक असणाऱ्या संकलन केंद्रामधून त्यांचे उत्पादन अपलोड करण्यास सक्षम करते. आतापर्यंत 12 राज्यांमधील शेतकरी उत्पादक संघटना  या व्यापारात सहभागी झाल्या आहेत.
- झारखंडसारख्या राज्यांनी ई-नाम मंचाद्वारे फार्म गेट व्यापार सुरू केला आहे ज्यायोगे शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये न पोहोचता ऑनलाइन बोलीसाठी चित्रासह त्यांच्या उत्पादनांचा तपशील अपलोड करीत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक संघटनादेखील ई-नाम अंतर्गत व्यापार करण्यासाठी त्यांच्या संकलन केंद्रातून त्यांचे उत्पादन अपलोड करीत आहेत.
- मालवाहतूकदार उबेरिझेशन मॉड्यूलचे नुकतेच ई-नाम मंचावर अनावरण केले गेले. यामुळे व्यापा-यांना बाजारपेठेपासून इतर विविध ठिकाणी शेतीच्या उत्पादनांच्या वेगवान वाहतुकीसाठी आसपासच्या ठिकाणी वाहतूकदार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. या मॉड्यूलमध्ये 11.37 लाखाहून अधिक ट्रक आणि 2.3 लाख वाहतूकदार जोडले गेले आहेत.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने लसीच्या 106.14 कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला
गेल्या 24 तासांत, लसीच्या 68 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
सध्याचा रोगमुक्ती दर 98.20% आहे;
गेल्या 24 तासांत देशात 12,830 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या  गेल्या 247 दिवसातील नीचांकी संख्या
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 37 दिवस 2% पेक्षा कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 68,04,806 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 106.14 कोटी  चा टप्पा पार केला आहे. देशभरात 1,06,01,975 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,79,018
|
|
2nd Dose
|
|
92,21,867
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,71,653
|
|
2nd Dose
|
|
1,59,27,866
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
41,83,92,813
|
|
2nd Dose
|
|
14,17,87,899
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,47,82,442
|
|
2nd Dose
|
|
9,62,71,341
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,96,95,172
|
|
2nd Dose
|
|
6,66,10,264
|
|
Total
|
|
1,06,14,40,335
गेल्या 24 तासांत 14,667 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,36,55,842 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.20% आहे
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 126 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.20% आहे
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 126 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत, 12,830 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 1,59,272 इतकी आहे आणि ही गेल्या 247 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.46% आहे जे मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 11,35,142 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 60 कोटी 83 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.18% असून गेले 37 दिवस हा दर 2% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.13% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 27 दिवस 2% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 62 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे.
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
देशातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने केला 218.75कोटीचा टप्पा पार
12-14 वर्षे वयोगटातील किशोरांना 4.10 कोटीहून अधिक पहिल्या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील एकूण उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 37,444
गेल्या 24 तासांत, 3,375 नवीन रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.73 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.35 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्य़ाप्तीने 218.75  कोटीचा टप्पा पार केला आहे. 16 मार्च 2022 पासून 12 ते 14 वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.10 कोटीहून  अधिक किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18-59 वयोगटातील लोकांना कोविड-19 खबरदारीचा लसमात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 पासून सुरूवात झाली.
सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकत्रित आकड्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,15,223
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,18,987
|
|
Precaution Dose
|
|
70,31,492
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,36,843
|
|
2nd Dose
|
|
1,77,16,742
|
|
Precaution Dose
|
|
1,36,64,775
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,10,40,146
|
|
2nd Dose
|
|
3,18,20,494
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,19,49,191
|
|
2nd Dose
|
|
5,30,92,044
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,12,92,775
|
|
2nd Dose
|
|
51,58,48,445
|
|
Precaution Dose
|
|
9,65,65,332
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,40,33,015
|
|
2nd Dose
|
|
19,69,80,544
|
|
Precaution Dose
|
|
4,91,46,850
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,76,71,227
|
|
2nd Dose
|
|
12,31,51,924
|
|
Precaution Dose
|
|
4,75,59,992
|
|
Precaution Dose
|
|
21,39,68,441
|
|
Total
|
|
2,18,75,36,041
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 37,444 इतकी आहे. तर उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.08 टक्के इतके आहे.
परिणामस्वरूप, भारतातील कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.73 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 4,206 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या आता 4,40,28,370 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 3,375 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासांत, 2,64,127 कोविड-19 चाचण्या भारतात पार पडल्या असून एकत्रित चाचण्यांची संख्य़ा आतापर्यंत 89.56 कोटी  इतकी आहे.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.35 टक्के इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 1.28 टक्के आहे.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा खाणींचे कार्यान्वयन लवकर सुकर करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाकडून प्रकल्प देखरेख एकक सुरू
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2020
केंद्र सरकारने वाटप केलेल्या कोळसा खाणींचे कार्यान्वयन लवकर सुकर करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने प्रकल्प देखरेख एकक सुरू केले आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
यावेळी कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार जैन यांनी उत्खननासाठी परवाना मिळालेल्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित केले. कोळसा उत्पादन लवकरात लवकर सुरू होण्याच्या दृष्टीने आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी सल्लागारांच्या सेवेचा निःसंकोच लाभ घ्यावा असे जैन यांनी यावेळी सांगितले.
कोळसा खाणींच्या कार्यान्वयासाठी केंद्र/राज्य सरकारी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यात कोळसा खाणींचे वाटप झालेल्यांना साहाय्य व्हावे यासाठी प्रकल्प देखरेख एकक सुरू करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक क्षेत्राच्या लिलाव फेरीत बोली लावणाऱ्यांसाठीही हे पाऊल आकर्षक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. कोळसा उद्योगात उद्योगाभिमुख वातावरणाला यामुळे चालना मिळेल तसेच उत्पादनात सुधारणा होईल.
पारदर्शक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रकल्प देखरेख एककात मे. केपीएमजी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
भारतीय निवडणूक आयोग
शारीरिक दुर्बलतेमुळे मतदानाला उपस्थित राहू न शकणा-या नागरिकांना टपालाने मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची योजना
(नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2019
काही नागरिकांना शारीरिक दुर्बलतेमुळे मतदान केंद्रावर जावून मतदान करता येत नाही. अशा उपस्थित राहू न शकणा-या वयोवृद्ध तसेच दिव्यांग नागरिकांना टपालाने मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निवडणूक आयोग एक योजना तयार केली आहे. यामध्ये नेमक्या कोणत्या मतदाराला अशा पद्धतीने टपालाने मत देता येणार आहे, याची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आले आहे. पात्र मतदाराची पडताळणी, त्यांची ओळख पटवणे, तसेच त्या विशिष्ट मतदारसंघातली अशी टपालाने आलेली मते, मोजणीच्यावेळी कशी एकत्रित करावयाची, याचीही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. साधारणपणे वयाची 80 वर्षे ओलांडणा-या पात्र मतदाराला तसेच शारीरिकदृष्ट्या पंगुत्व आलेल्या वयोवृद्धांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित व्हावे लागू नये, यासाठी निवडणूक आयोग ही सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. यासंदर्भामध्ये कायदा आणि न्याय मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकारने दि. 2 सप्टेंबर, 2019 रोजी काही शिफारसी केल्या होत्या, त्यावर निवडणूक आयोगाने आता कार्यवाही सुरू केली आहे.
आयोगाने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार मतदार जर शारीरिकदृष्टीने मतदान केंद्रापर्यंत येण्यास असमर्थ असेल आणि मतदार जर वयोवृद्ध असेल तर मतदानाची ही सुविधा त्याला कुठंही मिळू शकणार आहे. मतदान प्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे, या हेतूने ही सुविधा ज्येष्ठ मतदारांना देण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आता विविध नियमांमध्ये दुरूस्ती केल्या आहेत.
नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. मतदानाला अनुपस्थित राहणारा मतदार म्हणजे नेमका कोण आहे, याची नेमकी व्याख्या करण्यात आली आहे.
2. अनुपस्थित मतदार म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे परंतु त्यांना शारीरिक परिस्थितीमुळे मतदान करता येत नाही.
3. मतदार यादीमध्ये ज्यांचे नाव दिव्यांग म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे, त्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
4. 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ज्येष्ठ नागरिक आता ‘अनुपस्थित मतदार’ या श्रेणीत येवू शकणार आहेत.
5. यासाठी नागरिकांना ‘फॉर्म 12 डी’ मध्ये आवश्यक ती माहिती सादर करण्याची आवश्यकता असेल.
6. अशा विशेष मतदारांना आता टपालाव्दारे मत नोंदवता येणार आहे. असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा आणि या अधिकारापासून कोणीही पात्र व्यक्ती वंचित राहू नये, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाची आहे. त्यामुळे या नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागाने 35.11 कोटी रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरण उघडकीस आणले
मुंबई, 6 जुलै 2022
वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागाने, शनिवार, 2 जुलै 2022 रोजी मे. इमेंसा मल्टीव्हेंचर्स प्रा. लि.आणि इतर सहा कंपन्यचे संचालक अमनपुनीत सिंग कोहलीला सीजीएसटी कायदा 2017 च्या तरतुदींअंतर्गत अटक केली. वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागानुसार, अमनपुनीत सिंग कोहली हे इतर अनेक कंपन्यांचे प्रमुख आणि सूत्रधार आहेत, ज्या त्यांनी डमी मालकांद्वारे चालवल्या आहेत. या कंपन्यांसाठी कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता, मिळवलेल्या इनव्हॉइसच्या आधारे फसवणूक करून बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्याच्या आणि वापरल्याच्या आरोपावरून कोहलीला अटक करण्यात आली.
वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 'तपासादरम्यान गोळा केलेल्या विविध दस्तावेज पुराव्यांच्या आधारे हे निश्चित झाले आहे कि अमनपुनीतसिंग कोहली हा या फसवणुकीमागचा मुख्य सूत्रधार होता आणि त्याने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्याच्या हेतूने या 14 कंपन्या सुरु केल्या होत्या. दिल्ली आणि मुंबई येथे असलेल्या शेल कंपन्यांकडून त्याच्याद्वारे संचालित 14 कंपन्यांच्या नावाने खोट्या पावत्या मिळवणे आणि त्याआधारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवणे ही पद्धत या प्रकरणात अवलंबली होती. अमनपुनीत सिंग कोहलीने त्यांच्या 14 कंपन्यांमध्ये अंदाजे 35.11 कोटी रुपयांचा अवैध आयटीसी जमा केल्याचा आरोप आहे.
निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, ‘अमनपुनीत सिंग कोहली मालाच्या निर्यातीचा दावा करून हा आयटीसी मिळवेल आणि त्यानंतर आयजीएसटी परतावा मिळवेल. अमनपुनीत सिंग कोहली याने मिळवलेल्या आयजीएसटी परताव्याची एकूण रक्कम 17.09 कोटी रुपये इतकी  आहे.
महासंचालनालयानुसार, तपासादरम्यान, अमनपुनीत सिंग कोहली याने अजिबात सहकार्य केले नाही आणि त्याला अनेकदा समन्स बजावूनही तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहिला नाही. त्यानंतरच्या तपासात असेही समोर आले की अमनपुनीत सिंग कोहली त्याच्या ज्ञात पत्त्यांवरून फरार झाला होता आणि तो सापडला नाही. आंतर-संस्थांचे सहकार्य , समन्वय आणि निरंतर प्रयत्नांमुळे त्याचा थांगपत्ता शोधता आला.
अमनपुनीत सिंग कोहलीला COFEPOSA कायदा, 1974 अंतर्गत एका वर्षासाठी ताब्यात घेण्यात आले आणि इतर संस्थांकडूनही त्याची चौकशी सुरु आहे.
या प्रकरणी वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागाकडून पुढील तपास सुरु आहे.
S.Kulkarni /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतीय सिनेमांचा दर्जा वाखाणण्याजोगा, भारतीय सिनेमांच्या मूल्यानुसार अमेरिकन सिनेमा दर्जा वाढविण्याच्या प्रयत्नात : मीड-फेस्ट चित्रपट दिग्दर्शक मॅथ्यू वाइल्डर
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2018
भारतीय चित्रपट आमच्यासाठी नेहमीच दर्जेदार असून भारतीय चित्रपटांमधून प्रतित होणाऱ्या मूल्यांची पातळी गाठणे अमेरिकन चित्रपटांना नेहमीच शक्य होत नाही असे ‘रिगार्डिंग द केस ऑफ जोन ऑफ आर्क’ या इफ्फीमधल्या मीड फेस्टीवल चित्रपटाचे दिग्दर्शक मॅथ्यू वाइल्डर यांनी सांगितले. भारतीय चित्रपट आमच्यासाठी प्रेरणादायी असतात असे ते पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना म्हणाले. चित्रपट कलावंत ख्रिस्तोफर मॅथ्यू कूक यावेळी उपस्थित होते.
वाइल्डर यांच्या चित्रपटाचा 24 नोव्हेंबर 2018 रोजी पणजीत वर्ल्ड प्रिमियर झाला.
‘द ट्रायल ऑफ द जोन ऑफ आर्क’ ही कालातीत कथा असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेतील शाळांमध्ये झालेल्या गोळीबारांच्या घटनांनंतर या चित्रपटाची कथा गवसल्याचे त्यांनी सांगितले. या चित्रपटात भविष्यातील अमेरिका दाखवण्यात आली असून, तिथे देशांतर्गत दहशतवाद आणि इसिस ही दहशतवादी संघटना एकत्रित कार्य करतांना दिसतात. या चित्रपटातील संवाद अमेरिकेतल्या सध्याच्या राजकीय स्थितीशी साधर्म्य साधतात असे वाइल्डर यांनी सांगितले. चित्रपटात जोनची भूमिका करणाऱ्या कलाकाराने ऐन वेळी माघार घेतल्याने निकोल हिला केवळ सहा दिवसच या भूमिकेची तयार करण्यासाठी मिळाले मात्र ती या भूमिकेत चपखल बसली आहे असे वाइल्डर म्हणाले. इफ्फीमध्ये या चित्रपटाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून भारावून गेल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पार्श्वभूमी:-
फ्रान्समधील कॅथलिक संत आणि हुतात्मा झालेल्या जोन ऑफ आर्क यांनी 14 व्या शतकात इंग्लडच्या अधिपत्याखालून फ्रान्सला स्वतंत्र करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ‘रिगार्डिंग द केस ऑफ जोन ऑफ आर्क’ या चित्रपटात उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांची कथा आहे. हे सर्वजण अमेरिकेतल्या उजव्या विचारसरणीच्या ख्रिश्चन धर्मीय जोन या गूढ दहशतवादी स्त्रीच्या प्रभावाखाली असतात. देवाचा आवाज ऐकू येत असल्याचे सांगून ती या कार्यकर्त्यांना सहकारी इमारतीवर हल्ले करण्याचे आदेश देते. जोनला अटक करुन तिच्यावर देशांतर्गत दहशतवादासंदर्भात खटला चालवला जातो.
मॅथ्यू वाइल्डर यांनी अमेरिकेतल्या ख्यातनाम चित्रपट निर्मात्यांसाठी लेखन केले आहे. त्यांनी 2016 मधल्या ‘डॉग इट डॉग’ या चित्रपटाची पटकथा लिहिली आहे.
ख्रिस्तोफर मॅथ्यू कूक हे ‘डॉग इट डॉग’, ‘आवर्स’ आणि ‘टू गन्स’ या चित्रपटातील भूमिकांसाठी नावाजले गेले आहेत.
B. Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
गृह मंत्रालय
महिलांची सुरक्षितता
‘महिलांची सुरक्षितता’ या प्रश्नावर, लोकसभेत आज गृह राज्यमंत्री, अजय कुमार मिश्रा यांनी एका लेखी उत्तरात पुढील प्रमाणे माहिती दिली.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची नुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ हे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महिलांसह नागरिकांच्या जीवित तसेच मालमत्तेचे रक्षण करणे या जबाबदाऱ्या संबंधित राज्य सरकारांवर आहेत. तथापि, महिलांविरुद्धच्या निर्घृण गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये राज्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी 150 जिल्ह्यांमध्ये तपास युनिट स्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना लागू केली होती. या योजनेनुसार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या  या तपास युनिटसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र यांनी निम्मा –निम्मा खर्च उचलला. केंद्र सरकारकडून प्रत्येक विभागाला 28 लाख रूपये वितरीत करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या सात ठिकाणी अशी तपास युनिट्स निर्धारित करण्यात आली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार स्थापन युनिट्सची राज्यवार माहिती खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे.
|
|
States / UTs
|
|
No. of IUCAWs formed
|
|
Andhra Pradesh
|
|
4
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
4
|
|
Assam
|
|
6
|
|
Bihar
|
|
8
|
|
Chhattisgarh
|
|
6
|
|
Goa
|
|
1
|
|
Gujarat
|
|
7
|
|
Haryana
|
|
4
|
|
Himachal Pradesh
|
|
3
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
5
|
|
Jharkhand
|
|
5
|
|
Karnataka
|
|
6
|
|
Kerala
|
|
4
|
|
Madhya Pradesh
|
|
10
|
|
Maharashtra
|
|
7
|
|
Manipur
|
|
2
|
|
Meghalaya
|
|
2
|
|
Mizoram
|
|
2
|
|
Nagaland
|
|
2
|
|
Odisha
|
|
7
|
|
Punjab
|
|
5
|
|
Rajasthan
|
|
7
|
|
Sikkim
|
|
1
|
|
Tamil Nadu
|
|
7
|
|
Telangana
|
|
2
|
|
Tripura
|
|
2
|
|
Uttar Pradesh
|
|
15
|
|
Uttarakhand
|
|
3
|
|
West Bengal
|
|
5
|
|
A& N Islands
|
|
1
|
|
Chandigarh
|
|
1
|
|
D & N Haveli
|
|
1
|
|
Daman & Diu
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
2
|
|
Lakshadweep
|
|
1
|
|
Puducherry
|
|
1
|
|
|
|
150
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थापन केलेल्या अशा विभागांच्या तपशीलाची केंद्रीय पद्धतीने देखरेख ठेवली जात नाही. मंत्रालय आता राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ स्थापन करण्यासाठी मदत करणारी योजना राबवत आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार देशात 13,101 पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ ची स्थापना करण्यात आली आहे.