ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे धंतोलीच्या यशवंत स्टेडियममध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
गडकरी यांनी योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण आज ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भावनेने योग दिन साजरा करत आहोत. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात योग दिवस साजरा केला जात आहे. सर्वांना योग दिनाच्या शुभेच्छा"S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपती भवनात आज होणाऱ्या नागरी पुरस्कार प्रदान सोहळ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रपती पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्कार 2022 करणार प्रदान
राष्ट्रपती भवन येथे आज दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या नागरी पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद वर्ष 2022 साठीचे पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करतील. आजच्या समारंभात सन्मानित करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये पद्मविभूषण पुरस्कार घोषित व्यक्ती- डॉ. प्रभा अत्रे, कल्याण सिंग . पद्मभूषण पुस्कार घोषित व्यक्ती- व्हिक्टर बॅनर्जी, डॉ. संजय राजाराम , डॉ. प्रतिभा रे आणि आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी तसेच डॉ. कृष्ण मूर्ती एला व सुचित्रा कृष्णा एला . नागरी पुरस्कार प्रदान सोहळ्यातील पहिल्या टप्प्यात 21 मार्च रोजी पुरस्कारप्राप्त काही व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले होते.
पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, व्यापार आणि उद्योग, औषध, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, नागरी सेवा इत्यादी विविध क्षेत्रात हे पुरस्कार दिले जातात. 'पद्मविभूषण' अनन्यसाधारण आणि उल्लेखनीय सेवेसाठी दिला जातो. विशिष्ट सेवेतील उल्लेखनीय कार्याकरिता ‘पद्मभूषण’ आणि कोणत्याही क्षेत्रातील उल्लेखनीय सेवेसाठी ‘पद्मश्री’ पुरस्कार दिले जातात. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी या पुरस्कारांची घोषणा केली जाते.
राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. या वर्षी एकूण 128 पद्म पुरस्कार प्रदान केले जात आहेत. पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींमध्ये चार पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण आणि 107 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. पुरस्कार विजेत्यापैकी 34 महिला आहेत. पुरस्कार जाहीर झालेल्यांमध्ये परदेशी/अनिवासी भारतीय /भारतीय वंशाच्या व्यक्ती /ओसीआय या श्रेणीतील 10 व्यक्ती आणि 13 व्यक्तींना मरणोत्तर पुरस्कार प्रदान करण्यात येत आहे.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
देशात 176.49 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यात आली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
अक्षय ऊर्जा ही नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून प्राप्त होत असून, तिचा ज्या प्रमाणात वापर होतो, त्यापेक्षा अधिक दराने तिचे पुनर्भरण होते. सौर, पवन, जल, बायोमास, भू-औष्णिक इत्यादीचा या ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये समावेश होतो. उर्जेसाठी या स्रोतांचा वापर पर्यावरणासाठी लाभदायक ठरतो.
देशात अक्षय उर्जेला प्रोत्सहन देण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलली आहेत:
- स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यांपर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीला  परवानगी देण्यात आली.
- 30 जून 2025 पर्यंत कार्यान्वित होणार्या प्रकल्पांसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेच्या आंतर-राज्य विक्रीसाठी आंतरराज्य पारेषण प्रणाली  शुल्क माफ करण्यात आले.
- वर्ष 2029-30 पर्यंत अक्षय खरेदी दायित्व  कार्यक्रमाची घोषणा.
- मोठ्या प्रमाणावर अक्षय ऊर्जा  प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी आरई विकासकांना जमीन आणि प्रसारणासाठी अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कची निर्मिती.
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान , सोलर रूफटॉप टप्पा II, 12000 मेगावॅट CPSU योजना टप्पा II इत्यादी योजना.
- अक्षय उर्जा मिळवण्याकरता हरित उर्जा कॉरिडॉर योजने अंतर्गत नवीन पारेषण लाईन टाकणे आणि नवीन उपकेंद्राची क्षमता वाढवणे.
- सौर फोटोव्होल्टेइक प्रणाली/उपकरणांच्या तैनातीसाठी मानकांची अधिसूचना जारी करणे.
- गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची स्थापना.
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीव्ही आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज खरेदी करण्यासाठी शुल्क आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेसाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वे.
- अक्षय उर्जा  निर्मिती केंद्रांना वितरण परवानाधारकांद्वारे वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट  अथवा आगाऊ पेमेंट करून उर्जा वितरीत करण्याचे सरकारचे आदेश.
- हरित ऊर्जा ओपन ऍक्सेस नियम 2022 द्वारे अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची अधिसूचना.
- "विद्युत  नियम  ची अधिसूचना.
- अक्षय ऊर्जा उर्जेची विक्री आदान-प्रदानाच्या माध्यमातून सुलभ करण्यासाठी ग्रीन टर्म अहेड मार्केटची  सुरुवात.
- भारताला हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले.
30.06.2023 पर्यंत, देशात एकूण 176.49 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यात आली.
केंद्रीय अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 11 कोटी 20 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,20,86,590
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 11 कोटी 20 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पी व्ही नरसिंह राव यांच्या जयंती निमित्त पंतप्रधानांनी त्यांच्या योगदानाचे स्मरण केले
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांना त्यांच्या जयंती निमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“आपले माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांना त्यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेल्या भरीव योगदानाबद्दल भारत त्यांचा ऋणी आहे. एक महान विद्वान आणि विचारवंत म्हणून देखील त्यांनी आपला ठसा उमटवला.”S.Tupe/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नेदरलॅण्डच्या महाराणी मॅक्सिमा यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 28 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नेदरलॅण्डच्या महाराणी मॅक्सिमा यांची भेट घेतली.
महाराणी मॅक्सिमा, विकासाच्या सर्वसमावेशक वित्तासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवांच्या विशेष दूत म्हणून भारताच्या दौऱ्यावर आल्या आहेत.
भारतामध्ये आर्थिक समावेशनाला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारने मागील काही वर्षात राबवलेल्या जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना तसेच अटल पेंशन योजना यासारख्या विविध उपक्रमांविषयी पंतप्रधान मोदी आणि महाराणी मॅक्सिमा यांनी चर्चा केली. या उपक्रमांमुळे झालेल्या प्रगतीचे महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले.
उभय नेत्यांनी जागतिक विकास आर्थिक विषयावर देखील चर्चा केली. या दिशेने भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य योजनेच्या माध्यमातून भारताच्या प्रयत्नांचे महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले. परदेशात यजमान देशाच्या आवश्यकता आणि प्राधान्यानुसार विकास प्रकल्पासाठी कमी दरात कर्ज देण्याच्या तरतुदीचे देखील महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 80
ऊर्जा मंत्रालय
सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 31 डिसेंबर 2032 रोजी आणि त्यापूर्वी कार्यान्वित होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आंतर-राज्यीय पारेषण शुल्कात 25 वर्षांसाठी दिली संपूर्ण सूट
नवी दिल्ली, 29 मे 2023
केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांवरील आयएसटीएस, आंतर-राज्यीय पारेषण शुल्कात संपूर्ण सूट जाहीर केली तसेच हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया संबंधी प्रकल्पांच्या आयएसटीएस सूट कालावधीत वाढ केली. सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या उपक्रमांची अधिक विस्तृत प्रमाणात अंमलबजावणी सुलभ करणे, हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया संबंधी प्रकल्पांच्या विस्ताराला चालना देणे तसेच उर्जा साठवण यंत्रणाविषयक प्रकल्पांतून नवीकरणीय उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
|
|
S. No.
|
|
Period of Commissioning of Offshore Wind Power Projects
|
|
Applicable ISTS Charges
|
|
1
|
|
01.01.2033 to 31.12.2034
|
|
25% of the applicable ISTS charges
|
|
2
|
|
01.01.2034 to 31.12.2035
|
|
50% of the applicable ISTS charges
|
|
3
|
|
01.01.2035 to 31.12.2036
|
|
75% of the applicable ISTS charges
|
|
4
|
|
From 01.01.2037
|
|
100% of the applicable ISTS charges
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 31 डिसेंबर 2032 आणि तोपर्यंत कार्यान्वित होणाऱ्या सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी, प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील 25 वर्षांसाठी आयएसटीएस मध्ये संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 1 जानेवारी 2033 पासून पुढील काळात कार्यान्वित झालेल्या आणि सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना श्रेणीबद्ध स्वरुपात आयएसटीएस शुल्क लागू होईल. यापूर्वी, सर्व प्रकारच्या पवन उर्जा प्रकल्पांना 30 जून 2025 पर्यंत शुल्कात सूट देण्यात आली होती. आता मात्र, सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियम लागू केले असून या क्षेत्रातील प्रकल्पांना 31 डिसेंबर 2032 पर्यंत शुल्कात संपूर्ण सूट आणि त्यानंतरच्या काळात श्रेणीबद्ध शुल्क लागू करण्यात येणार आहे.
|
|
S. No.
|
|
Period of Commissioning of Green Hydrogen/ Green Ammonia Plants
|
|
Applicable ISTS Charges
|
|
1
|
|
01.01.2030 to 31.12.2031
|
|
25% of the applicable ISTS charges
|
|
2
|
|
01.01.2032 to 31.12.2033
|
|
50% of the applicable ISTS charges
|
|
3
|
|
01.01.2034 to 31.12.2035
|
|
75% of the applicable ISTS charges
|
|
4
|
|
From 01.01.2036
|
|
100% of the applicable ISTS charges
नवीकरणीय उर्जा, पंप्ड स्टोरेज यंत्रणा किंवा बॅटरी स्टोरेज यंत्रणा अथवा या सर्व तंत्रज्ञानांचे कोणतेही संकरीत संयोजन वापरणाऱ्या हरित हायड्रोजन तसेच हरित अमोनिया प्रकल्पांना देखील पुढील 25 वर्षांसाठी आयएसटीएस शुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2030 रोजी किंवा त्यापूर्वी कार्यान्वित झालेले प्रकल्प या सवलतीसाठी पात्र असतील. 31 डिसेंबर 2030 नंतर सुरु झालेल्या प्रकल्पांना श्रेणीबद्ध पारेषण शुल्क द्यावे लागेल. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे शुल्कात संपूर्ण सूट मिळण्याची कालमर्यादा 30 जून 2025 ऐवजी 31 डिसेंबर 2030 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने मणिपूरमध्ये 03.05.2023 आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग कायदा, 1952 अंतर्गत चौकशी आयोग केला अधिसूचित
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय लांबा या आयोगाचे अध्यक्ष तर, हिमांशू शेखर दास, आयएएस  आणि अलोक प्रभाकर आयपीएस  हे आयोगाचे सदस्य
नवी दिल्ली, 4 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने चौकशी आयोग कायदा, 1952 अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग अधिसूचित केला आहे. मणिपूर राज्यात 03.05.2023 आणि त्यानंतरच्या हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या या आयोगाचे हिमांशू शेखर दास, आयएएस  आणि अलोक प्रभाकर, आयपीएस  हे सदस्य असतील.
हा आयोग मणिपूरमध्ये घडलेल्या हिंसाचाराची कारणे आणि हिंसाचार पसरल्यासंदर्भात चौकशी करेल तसेच अधिकारी किंवा जबाबदार व्यक्तींकडून काही त्रुटी होत्या का, याचा मागोवा घेईल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 29 मे 2023 ते 1 जून 2023 या कालावधीत मणिपूर राज्याचा दौरा केला होता आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली होती.
हा आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारला शक्य तितक्या लवकर सादर करेल. आयोगाच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आयोगाला सादर करावा लागेल. आयोगाचे मुख्यालय इंफाळ येथे असेल.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
वाराणसीमधील 3.85 किमी लांब सार्वजनिक वाहतुकीच्या रोपवेच्या बांधकामाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
वाराणसी येथे 644 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या रोपवेच्या बांधकामाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली .
वाराणसीत 644 कोटी रुपये खर्चाचा 3.85 किमी लांबीचा रोपवे वाहतुकीसाठी उभारण्यात येत आहे अशी माहिती देणारा, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचा ट्विट संदेश सामायिक करत पंतप्रधानांनी खालील ट्विट केले आहे ,
"भक्ती आणि तंत्रज्ञानाचा अद्भुत संगम ! वाराणसीत तयार होणाऱ्या या रोपवेमुळे भाविकांसाठी यात्रेचा अनुभव अधिक रोचक आणि संस्मरणीय होईल. या रोपवेमुळे बाबा विश्वनाथांचे दर्शन घेणे सोयीचे होईल."S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 219 कोटी 63 लाखापेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 4 कोटी 12 लाखांहून अधिक पहिली मात्रा देण्यात आली.
भारतातील सध्याची उपचाराधीन कोविड रुग्णसंख्या 18,317
गेल्या 24 तासांत देशात 1,604 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.77%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.08%
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या अहवालातील तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 219.63 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. 16 मार्च 2022 रोजी देशातील12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटी 12 लाखांहून अधिक  किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415419
|
|
2nd Dose
|
|
10120694
|
|
Precaution Dose
|
|
7075090
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18437171
|
|
2nd Dose
|
|
17720688
|
|
Precaution Dose
|
|
13752688
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41247850
|
|
2nd Dose
|
|
32388672
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
62015305
|
|
2nd Dose
|
|
53346540
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561421543
|
|
2nd Dose
|
|
516350969
|
|
Precaution Dose
|
|
100834630
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204049381
|
|
2nd Dose
|
|
197081046
|
|
Precaution Dose
|
|
50811442
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127681777
|
|
2nd Dose
|
|
123222992
|
|
Precaution Dose
|
|
48383552
|
|
Precaution Dose
|
|
22,08,57,402
|
|
Total
|
|
2,19,63,57,449
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 18,317 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.04% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.77% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 2,801 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,41,04,933 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 1,604 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 1,57,218 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 90 कोटी 08 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.08% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 1.02% इतका नोंदला गेला आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान मनुष्यबळ विकास क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आज भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान मनुष्यबळ विकास क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली.
या करारामुळे अफगाणिस्तानच्या विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांना स्वयं अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी आणि वापर करता येईल. या करारामुळे अफगाणिस्तानमध्ये विकसित अभ्यासक्रमांना ‘स्वयं’ वेबसाइट वर अपलोड करता येईल. अफगानिस्तानचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आवश्यक प्रशिक्षण देणार आहे.
या कराराच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शिक्षणाशी संबंधित अन्य उपक्रम जसे राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी , व्हर्चुअल प्रयोगशाळा ,अध्ययन सामग्री आदीं तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करता येईल. भारत आणि अफगाणिस्तान विद्यापीठ /संस्था दरम्यान संयुक्त पदव्युत्तर कार्यक्रम तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या करारामुळे उभय देशांनी शैक्षणिक पात्रतेला परस्पर मान्यता प्रदान करण्याबाबत सहमति दर्शवली आहे. यामुळे भारतात शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत, विद्यार्थ्यांना आकर्षित करायला आणि अफगाण संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल.
हा करार उभय देशांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात परस्पर सहकार्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 46
मंत्रिमंडळ
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि ड्यूश फोर्शंग्सगेमीन्सचाफ्ट e.V., जर्मनी यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि जर्मनीच्या ड्यूश फोर्शंग्सगेमीनशाफ्ट e.V.  यांच्यातील भारत सरकारच्या द्वितीय अनुसूची  नियम 1961 च्या नियम 7 नुसार डिसेंबर 2021 मध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे:
विषशास्त्र, उपेक्षित आजार , दुर्मिळ आजार आणि परस्पर हिताच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रांसह वैद्यकीय विज्ञान/आरोग्य संशोधन क्षेत्रात सहकार्य करणे. वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासातील सहकार्यामध्ये वैज्ञानिक संशोधन प्रकल्पांसाठी संयुक्त निधी तसेच संशोधकांची देवाणघेवाण आणि उच्च वैज्ञानिक दर्जाच्या, विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून महत्वाची असलेली संयुक्त चर्चासत्र, परिसंवाद आणि कार्यशाळांसाठी निधी समाविष्ट आहे.
आर्थिक परिणाम:
वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासातील सहकार्यामध्ये वैज्ञानिक संशोधन प्रकल्पांसाठी संयुक्त निधी तसेच संशोधकांची देवाणघेवाण आणि उच्च वैज्ञानिक दर्जाच्या, विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून महत्वाची असलेली संयुक्त चर्चासत्र, परिसंवाद आणि कार्यशाळांसाठी निधी समाविष्ट आहे.
JPS/VJ/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी विशेष अभियान 2.0 अंतर्गत दिल्लीतील केंद्रीय संचार ब्युरोच्या सूचना भवन येथील स्वच्छता मोहिमेचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दि. 27 ऑक्टोबर, 2022 रोजी दिल्लीतील केंद्रीय संचार ब्युरोच्या मुख्यालयात म्हणजेच सूचना भवनमध्ये विशेष अभियान 2.0 अंतर्गत सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी एएसअँडएफए जयंत सिन्हा, आणि वरिष्ठ आर्थिक सललागार आर.के. जेना, एडीजी सतीश नंबूदरीपाद, आणि एडीजी  रंजना देव शर्मा, तसेच सूचना भवनातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी अपूर्व चंद्रा यांनी कार्यालयाच्या वेगवेगळ्या मजल्यांची पाहणी केली. तसेच त्यांनी लेखा विभागातल्या रेकॉर्ड रूम्सची पाहणी केली. या विभागामध्ये दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून पडून असलेली जुनी देयके काढून टाकून, जुन्या नोंदी नष्ट केल्याच्या कामाची प्रगतीची अधिका-यांनी माहिती दिली. यामुळे खूप मोठी जागा मोकळी झाल्याचे सांगितले. वर्ष 2017-18च्या पूर्वीच्या सर्व नोंदी सूचीबद्ध केल्या आहेत. तसेच कालबाह्य असलेली कोणती कागदपत्रे नष्ट करायची हे निश्चित केले असल्याचे सांगून यापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक काम याआधीच पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. आत्तापर्यंत झालेले काम आणि त्यामुळे मोकळी झालेली जागा पाहून माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी समाधान व्यक्त केले. या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून आयटी कचरा आणि नमुनादाखल जतन करून ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांच्या जुन्या प्रतींचे ढिगारे काढून टाकल्यानंतर 2500 चौरस फूट जागा मोकळी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सचिव चंद्रा यांनी भेट दिलेल्या लेखा विभागामध्ये त्यांना बिलिंग प्रकिया समजावून सांगण्यात आली. सीबीसी अधिकारी वर्गाने स्वच्छता मोहीम राबविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी कौतुक केले. तसेच उर्वरित कार्य लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
S.Kane/S.Bedekar/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण काळातला प्रशिक्षण भत्ता
व्यापार प्रशिक्षणार्थीसह सर्व श्रेणीतल्या प्रशिक्षणार्थीसाठी देय किमान प्रशिक्षण भत्ता दरात सुधारणा करण्यात आली असून 25 सप्टेंबर 2019 च्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आहे. संबंधित अभ्यासक्रमात विहित शैक्षणिक आणि तांत्रिक पात्रता आवश्यकतेवर किमान भत्ता आधारित आहे.
सप्टेंबर 2019 पर्यंत सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण विषयक नियम 1992 नुसार प्रशिक्षण काळाच्या दुसऱ्या वर्षात, विहित किमान प्रशिक्षण भत्यात 10 % वाढ तर प्रशिक्षण काळाच्या तिसऱ्या वर्षात, 15 % वाढ करावी असे म्हटले आहे. प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशिक्षण भत्त्यात वाढ करण्याचा सरकारचा सध्या विचार नाही. सर्व श्रेणीतल्या प्रशिक्षणार्थींना दर महा देण्यात येत असलेला भत्ता याप्रमाणे आहे-
|
|
Serial number
|
|
Category
|
|
Prescribed minimum base stipend amount for 1st year of training
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
School pass-outs 
|
|
₹ 5000 per month
|
|

|
|
School pass-outs 
|
|
₹ 6000 per month
|
|

|
|
School pass-outs 
|
|
₹ 7000 per month
|
|

|
|
National or State Certificate holder
|
|
₹ 7000 per month
|
|

|
|
Technician  apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course 
|
|
₹ 7000 per month
|
|

|
|
Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course 
|
|
₹ 8000 per month
|
|

|
|
Graduate apprentices or Degree apprenticeship or degree in any stream
|
|
₹ 8000 per month
|
|

|
|
Skill certificate holder
|
|
- stipend as per his/her educational qualifications as mentioned in the table above
- In case, he does not fall in any of the above categories, he/she will get a minimum stipend of INR 5000/-per month.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्य मंत्री आर के सिंग यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor