आदिवासी विकास मंत्रालय
40 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांना आदिवासी विकासासाठी 4.3% ते 17.5% निधी बाजूला ठेवणे अनिवार्य
आदिवासी संशोधन संस्थांनी केलेल्या अध्ययनातून आदिवासी जनतेसमोर असणारी आव्हाने मांडली गेली आहेत. महाराष्ट्रातील काही आदिवासी संशोधन संस्थांनी केलेली अध्ययने खालीलप्रमाणे :
- i. असुरक्षित आदिवासी जमातींचे स्थलांतर- कोरकू आदिवासींचे उपजीविका स्त्रोत, आरोग्य आणि खाद्यपद्धती
- महाराष्ट्रातील असुरक्षित आदिवासी जमातींचे स्थलांतर- कातकरी आदिवासी जमातींचे उपजीविका स्त्रोत, आरोग्य आणि खाद्यपद्धती
- TRIBECON: ‘आदिवासी आरोग्य संशोधन- मुद्दे, आव्हाने आणि संधी’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषद.
- बुलढाणा जिल्ह्यातील भिल्ल आणि पावरा जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास
- आश्रमशाळांमधील किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक गरजा : महाराष्ट्रातील एक अभ्यास
- वनहक्क कायदा, 2006 च्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती .
- आदिवासी म्हणून ओळखीच्या दाव्यांसाठी सांस्कृतिक साधर्म्याबाबतची पुस्तिका, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मानववंशशास्त्र विभागाच्या सहकार्याने.
- महाराष्ट्रातील 45 आदिवासी जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास.
- माता आणि बाल आरोग्य तसेच पोषणाद्वारे, कातकरी जमातीत  होणारी लोकसंख्या घट थांबवण्यासाठीच्या उपाययोजना.
- कोलम आणि माडिया आदिवासी जमातीतील  माता आणि बाल आरोग्यविषयक सद्यस्थिती. 
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आखण्यात आलेले आणि आता जे ‘अनुसूचित जमाती घटक धोरण’ म्हणून ओळखले जाते, त्याचा स्वीकार पंचवार्षिक योजना , मध्ये करण्यात आला होता. या धोरणानुसार, अनुसूचित जमाती च्या विकासासाठी सर्व क्षेत्रातून निधी आणि लाभांचा स्त्रोत येण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आदिवासी उपयोजना निधी हा अधिवासी विकासासाठी समर्पित निधी असतो. आदिवासी मंत्रालयाव्यक्तिरिक्त, इतर 40 मंत्रालये आणि विभागांना देखील आदिवासी उपयोजना निधी म्हणून त्यांच्या एकूण योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदीपैकी साधारणपणे 4.3% ते 17.5% निधी दरवर्षी आदिवासी विकासासाठी देणे अनिवार्य आहे. आदिवासी विकास मंत्रालयाने या उपक्रमातल्या त्रुटी दूर करत त्यात आणखी वाढ केली आहे. TSP/STC धोरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या आयुष्यात, विशेषतः अशिक्षितता, आरोग्य, उपजीविका यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या विविध योजना/कार्यक्रमांची यादी खालीलप्रमाणे :-
आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या योजना आणि कार्यक्रम
|
|
अनुक्रम .
|
|
योजना/कार्यक्रमाचे नाव
|
|
1
|
|
आदिवासी उपयोजनेसाठी विशेष केंद्रीय सहकार्य
|
|
2
|
|
राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत आर्थिक अनुदानाची तरतूद.
|
|
3
|
|
इयत्ता नववी आणि दहावीत असलेल्या गरजू अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठी मैट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती.
|
|
4
|
|
मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 
|
|
5
|
|
अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अध्ययनवृत्ती आणि शिष्यवृत्ती
|
|
|
|
I. अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय अध्ययनवृत्ती
|
|
|
|
II. अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना 
|
|
6
|
|
परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना
|
|
7
|
|
गौण वनोपज उत्पादनांसाठी किमान हमीभाव 
|
|
8
|
|
एकलव्य आदर्श निवासी शाळा 
|
|
9
|
|
अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक अनुदान
|
|
10
|
|
आदिवासी संशोधन संस्थांना पाठबळ
|
|
11
|
|
विशेष असुरक्षित/दुर्बल आदिवासी जमातींसाठी योजना
|
|
12
|
|
आदिवासी उत्सव, संशोधन, माहिती आणि जनशिक्षण
|
|
13
|
|
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आर्थिक विकास महामंडळ आणि राज्य अनुसूचित जमाती आर्थिक विकास महामंडळाला भांडवल सहाय्य
|
|
14
|
|
आदिवासी उत्पादनांचे विपणन आणि विकासासाठी संस्थात्मक सहकार्य-ट्रायफेड इत्यादी
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.