ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
मुंबईत इमारत कोसळून झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतल्या जीवित हानीबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत देखील जाहीर केले.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे ," मुंबईत इमारत कोसळून झालेल्या जीवित हानीने व्यथित झालो आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमींची प्रकृती लवकर सुधारावी अशी प्रार्थना करतो. मृतांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तर जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील: पंतप्रधान मोदी"N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतू – आयएनएस जलाश्व 700 भारतीय नागरिकांना घेऊन मालदीववरून तुतीकोरीनला पोहोचले
नवी दिल्ली, 7 जून 2020
भारतीय नौदलाद्वारे “ऑपरेशन समुद्र सेतू” साठी तैनात आयएनएस जलाश्व 700 भारतीय नागरिकांना माले, मालदीववरून घेऊन 7 जून 2020 रोजी तुतीकोरीन येथे पोहोचले. वंदे भारत मोहिमेअंतर्गत आयएनएस जलाश्वने मालदीव आणि श्रीलंकेहून आतापर्यंत 2672 भारतीय नागरिकांना भारतात परत आणले आहे.
मालदीवमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांचे नौकारोहण शक्य झाले. आवश्यक वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना जहाजात बसविण्यात आले. सागरी प्रवासादरम्यान कोविड सुरक्षा शिष्टाचारांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले.
मायदेशी आलेल्या नागरिकांना तुतीकोरीन येधील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सहाय्य केले आणि जलद गतीने जहाजातून खाली उतरवणे, आरोग्य तपासणी आणि प्रवाशांचे इमिग्रेशन आणि वाहतुकीची व्यवस्था केली.
यासह, भारतीय नौदलाने सध्याच्या साथीच्या काळात मालदीव आणि श्रीलंका येथून भारतात आणलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या 2874 वर पोहोचली.
S.Thakur/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
मंत्रिमंडळ
जम्मू आणि काश्मीर नागरी सेवा कायद्याशी संबंधित जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना  दुसरा आदेश २०२० जारी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 मे 2020
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना  दुसरा आदेश २०२० जारी करण्यासाठी , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली.
जम्मू-काश्मीर नागरी सेवा  अधिनियम  अंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व स्तरावरील नोक-यांसाठी अधिवास स्थिती लागू होण्यासाठी या आदेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे.
हा आदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व पदांवर रोजगारासाठी निर्दिष्ट अधिवास निकष लागू करेल.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींच्या मध्यस्थीनंतर नेल्लोर जिल्ह्यात तांदुळ खरेदीचे लक्ष्य वाढविण्यास केंद्र सरकारची सहमती
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नेल्लोर जिल्ह्यातील तांदुळ खरेदीचे लक्ष्य रब्बी हंगामासाठी 34.8 लाख मेट्रीक टन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच नेल्लोर जिल्ह्यातील तांदुळ खरेदी हंगाम 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारकडे लक्ष्य वाढवून खरेदीचा कालावधी वाढवण्याची विनंती केली होती.
उपराष्ट्रपतींनी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे सचिव, कृषी सचिव आणि गृहसचिवांशी चर्चा केली, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार, खरेदीप्रक्रियेच्या सार्वत्रिक निकषात सूट देऊन नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी एका पथकाची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली, कृषी सचिवांनी उपराष्ट्रपतींना माहिती दिली की, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान नैसर्गिक आपत्तीत गणले जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या मदत निधीतून अर्थसहाय्य करावे लागेल.
पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील एफसीआय डेपोमध्ये उकड्या तांदूळ  स्वीकारण्याच्या राज्य सरकारच्या विनंतीसंदर्भात, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी उपराष्ट्रपतींना सांगितले की, वाहतुकीचा खर्च राज्य सरकारने केल्यास कृषीमंत्रालयाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला हरकत नाही.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
केरळ पिरावी दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी केरळच्या लोकांना दिल्या शुभेच्छा
केरळ पिरावी दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"केरळच्या नागरीकांना केरळ पिरावी दिनाच्या शुभेच्छा. केरळची त्याच्या नयनरम्य परिसरासाठी आणि तेथील लोकांच्या उद्योगी स्वभावासाठी सर्वत्र प्रशंसा केली जाते. केरळच्या लोकांना त्यांच्या विविध कार्यांत यश मिळो."
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री म्हणून डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री म्हणून डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी आज पदभार स्वीकारला. या मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आर. के. सिंह तसेच या आधी या मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यावेळी उपस्थित होते. युवकांना आपल्या देशात तसेच देशाबाहेरही यशस्वी ठरण्यासाठी मदत व्हावी या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची रुपरेषा तयार केली आहे असे डॉ. पांडे म्हणाले. युवकांच्या कौशल्याला आणि प्रतिभेला वाव देण्यासाठी हे मंत्रालय अतिशय उपयुक्त असल्याचे ते म्हणाले. रोजगाराला आपण सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचे ते म्हणाले.
डॉ. महेंद्रनाथ पांडे उत्तर प्रदेशमधल्या चंदौली मतदार संघातून खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. सुमारे तीन दशकं राजकारणात राहिलेल्या पांडे यांनी एम.ए ची पदवी, मास्टर ऑफ जर्नालिझम आणि पीएचडी प्राप्त केली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
मंत्रिमंडळ
नवी दिल्ली स्थित फिजीच्या दूतावासाला वितरित केलेल्या भूखंडासाठी व्यावसायिक दराने शुल्क आकारणीतून सवलत द्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्लीतील चाणक्यपुरी भागातील २८०० चौ. मी.चा प्लॉट क्र. ३१-बी साठी फिजी दूतावासाला व्यावसायिक दराने शुल्क आकारणीपासून सवलत द्यायला आणि फिजीतील सुवा येथे भारतीय दूतावासासाठी फिजीने ज्या अटी आणि शर्ती लावल्या त्याच अटी आणि शर्ती लावायला मंजुरी दिली आहे.
पार्श्वभूमी
ऑगस्ट २०१५ मध्ये फिजी सरकारने सुवा येथे भारतीय दूतावासाला ६६९५ चौ. मी. भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेतत्वावर वार्षिक १०० फिजी डॉलर दराने दिला होता. दर पाच वर्षांनी त्याचे मूल्यमापन केले जाते. फिजीबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध लक्षात घेऊन फिजीच्या दूतावासाला वितरित केलेल्या भूखंडासाठी व्यावसायिक दराने शुल्क आकारणीतून सवलत द्यायचा निर्णय घेण्यात आला.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
माजी खासदार आणि पत्रकार चंदन मित्रा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि पत्रकार चंदन मित्रा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. प्रतिभा आणि अंतर्दृष्टीबद्दल ते सदैव स्मरणात राहतील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
‘प्रतिभा आणि अंतर्दृष्टी यासाठी चंदन मित्रा सदैव स्मरणात राहतील.माध्यम जगत आणि राजकारण यामध्ये त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांच्या निधनाने व्यथित झालो.त्यांचे कुटुंबीय आणि हितचिंतकांच्या दुः खात सहभागी आहे. ओम शांती !’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर वर म्हटले आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
29 जून 2023 रोजी "सांख्यिकी दिन" साजरा
नवी दिल्ली, 29 जून 2023
सांख्यिकी आणि आर्थिक नियोजन क्षेत्रात  प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांनी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन केंद्र सरकार 2007 पासून दरवर्षी 29 जून हा त्यांचा जयंतीदिन "सांख्यिकी दिन" म्हणून साजरी करते.
यावर्षी, सांख्यिकी दिन, 2023 चा मुख्य कार्यक्रम नवी दिल्लीत लोधी रोड येथील स्कोप कन्व्हेन्शन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय , नियोजन मंत्रालय आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले आणि उपस्थितांना संबोधित केले. मंत्रालयाच्या सोशल मीडिया हँडलवरून कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.
कार्यक्रमादरम्यान घेण्यात आलेल्या निबंध लेखन स्पर्धा, 2023’ च्या विजेत्यांनाही यावेळी गौरविण्यात आले.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे उपमहासंचालक डॉ. आशुतोष ओझा यांनी सांख्यिकी दिन, 2023 च्या संकल्पनेवर एक संक्षिप्त सादरीकरण केले. भारतासाठी संयुक्त राष्ट्राचे निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प, नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. योगेश सुरी आणि नीती आयोगाचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी सांख्यिकी दिन, 2023 च्या संकल्पनेवर उपस्थितांना संबोधित केले.
या कार्यक्रमादरम्यान शाश्वत विकास उद्दिष्टे-राष्ट्रीय निर्देशांक आराखडा, प्रगती अहवाल, 2023 प्रसिद्ध करण्यात आला. अहवालाबरोबर, शाश्वत विकास उद्दिष्टे-राष्ट्रीय निर्देशांक आराखडा 2023 आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे-राष्ट्रीय निर्देशांक आराखडा, 2023 वरील डेटा स्नॅपशॉट देखील प्रसिद्ध करण्यात आला.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
युरोपिय परिषदेचे अध्यक्ष आणि युरोपिय आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्या सोबत झाली पंतप्रधानांची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची, युरोपिय परिषदेचे अध्यक्ष माननीय चार्ल्स मिशेल आणि युरोपिय आयोगाच्या अध्यक्ष माननीय श्रीमती उर्सुला वॉन डर लेयन यांच्या सोबत आज 10 सप्टेंबर 2023 रोजी बैठक झाली.
दोन्ही अतिथींनी भारताने जी-20 अध्यक्षीय कारकिर्दीत मिळवलेल्या यशाबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले.
आगामी भारत - युरोपीय महासंघ शिखर परिषद, सध्या सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी, हवामान बदल, LiFE , डिजिटल तंत्रज्ञान आणि व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद  यासह भारत युरोप महासंघ धोरणात्मक भागीदारीच्या विविध पैलूंवर या बैठकांमध्ये भर देण्यात आला.
9 सप्टेंबर 2023 रोजी जी-20 परिषदे दरम्यान घोषित झालेल्या, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक पट्ट्यावरही, नेत्यांनी चर्चा केली. या आर्थिक पट्ट्याची वेगाने अंमलबजावणी व्हावी असा मनोदय या नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या आर्थिक पट्ट्या अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याच्या शक्यतेवर सुद्धा पंतप्रधान यांनी या बैठकीत प्रकाशझोत टाकला.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर इथल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगर इथल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवित हानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. शक्य ती सर्व मदत स्थानिक प्रशासनाकडून पुरवण्यात येत असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगर इथली दुर्घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. यात ज्यांना जीव गमवावा लागला त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. तसेच जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी प्रार्थना करतो. स्थानिक प्रशासन शक्य ती सर्व मदत पुरवत आहे."
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसपी कमी केला जाऊ शकतो असे नितीन गडकरी यांच्या हवाल्याने देण्यात आलेले वृत्त गडकरी यांनी फेटाळले
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पिकांचा पर्यायी वापर करुन त्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देण्याचे मार्ग शोधण्याचे गडकरी यांनी केले समर्थन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्ताचे जोरदारपणे खंडन केले आहे ज्यात त्यांनी किमान हमी भाव अर्थात एमएसपी कमी होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले कि अशा प्रकारचे वृत्त केवळ खोटे नसून दुर्भाग्यपूर्ण देखील आहे. या मुद्द्यावर निवेदन देताना गडकरी म्हणाले की त्यांनी धान आणि तांदूळ, गहू, ऊस या पिकांच्या पर्यायी वापरासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध मार्ग आणि उपाय शोधण्याचे नेहमीच समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की एमएसपीत वाढ जाहीर केली तेव्हा ते स्वत: हजर होते. त्यामुळे एमएसपी कमी करण्याची भूमिका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.
शेतकऱ्यांना अधिक चांगले उत्पन्न देण्याला नेहमीच केंद्र सरकारचे प्राधान्य असते आणि त्याच भावनेतूनच किमान हमी भाव वाढवण्यात आला असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळावेत यासाठी पिकाच्या पध्दतीत होणाऱ्या बदलांचा शोध घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, उदाहरणार्थ खाद्यतेल बियाणे पिकवण्याचा उज्ज्वल संधी आहेत कारण भारत त्यावरील आयातीवर सुमारे 90000 कोटी रुपये खर्च करतो. तसेच तांदूळ / धान / गहू / मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केल्यामुळे त्यांना केवळ चांगला परतावा मिळणार नाही तर आयातीवरील खर्च देखील कमी होईल. याशिवाय ही जैवइंधने अधिक पर्यावरण अनुकूल आहेत, असेही गडकरी यांनी अधोरेखित केले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
देशातील एलपीजी जोडण्या
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2019
देशात 1 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत एलपीजी ग्राहकांची संख्या 27 कोटी 44 लाखांवर पोहोचली आहे. देशातल्या एकूण घरांपैकी 96.6 टक्के घरांपर्यंत ही व्याप्ती पोहोचली आहे. तेल विपणन कंपन्यांकडील नोंदींनुसार देशभरात 24,204 एलपीजी वितरक आहेत.
गेल्या 5 वर्षात म्हणजे 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत तेल विपणन कंपन्यांनी 9 हजारांहून अधिक एलपीजी वितरणाचे हक्क दिले आहेत.
पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 62
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताचा परकीय व्यापार: मार्च 2021
भारताची एकूण निर्यात  ही एप्रिल-मार्च 2020-21 मध्ये 493.19 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढी अंदाजित आहे, जी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत  6.66 टक्क्यांनी कमी आहे. तर, एकूण आयात एप्रिल-मार्च 2020-21 ही 505.94 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढी अंदाजित आहे, जी गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 16.53 टक्क्यांनी कमी आहे.
एकूण परकीय व्यापाराचा तपशील पुढीलप्रमाणे:-
MERCHANDISE TRADE
|
|
EXPORTS & IMPORTS : 
|
|

|
|
|
|
MARCH
|
|
APRIL-MARCH
|
|
EXPORTS
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
21.49
|
|
313.36
|
|
2020-21
|
|
34.45
|
|
290.63
|
|
%Growth 2020-21/ 2019-20
|
|
60.29
|
|
-7.26
|
|
IMPORTS
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
31.47
|
|
474.71
|
|
2020-21
|
|
48.38
|
|
389.18
|
|
%Growth 2020-21/ 2019-20
|
|
53.74
|
|
-18.02
|
|
TRADE BALANCE
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
-9.98
|
|
-161.35
|
|
2020-21
|
|
-13.93
|
|
-98.56
|
|
|
||
|
|
|
EXPORTS &IMPORTS: 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
MARCH
|
|
APRIL-MARCH
|
|
EXPORTS
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
1,59,784.62
|
|
22,19,854.18
|
|
2020-21
|
|
2,50,756.40
|
|
21,50,325.03
|
|
%Growth 2020-21/ 2019-20
|
|
56.93
|
|
-3.13
|
|
IMPORTS
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
2,33,988.47
|
|
33,60,954.46
|
|
2020-21
|
|
3,52,191.21
|
|
28,76,918.30
|
|
%Growth 2020-21/ 2019-20
|
|
50.52
|
|
-14.40
|
|
TRADE BALANCE
|
|
|
|
|
|
2019-20
|
|
-74,203.85
|
|
-11,41,100.28
|
|
2020-21
|
|
-1,01,434.81
|
|
-7,26,593.27
SERVICES TRADE
|
|
EXPORTS & IMPORTS  : 
|
|

|
|
February 2021
|
|
April-February2020-21
|
|
EXPORTS 
|
|
17.55
|
|
184.81
|
|
IMPORTS 
|
|
10.61
|
|
105.91
|
|
TRADE BALANCE
|
|
6.93
|
|
78.91
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPORTS & IMPORTS : 
|
|

|
|
February 2021
|
|
April-February 2020-21
|
|
EXPORTS 
|
|
1,27,651.28
|
|
13,73,288.41
|
|
IMPORTS 
|
|
77,216.47
|
|
7,86,800.79
|
|
TRADE BALANCE
|
|
50,434.81
|
|
5,86,487.62
|
|
Source: RBI Press Release dated 15thApril 2021
|
|
Click here to see Quick Estimates
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर योग प्रशिक्षणा-सह-प्रात्यक्षिक सत्रांचे आयोजन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 75 ठिकाणी कार्यक्रमांचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जून रोजी साजरा होणार आहे. त्याची उलट गणतीही साजरी करत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आज सामान्य योग शिष्टाचाराचा  कार्यक्रम आयोजित केला होता. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या विदेशातील काही ठिकाणांसह दोन्ही मंत्रालयांनी 75 ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले. दोन्ही मंत्रालये आणि मंत्रालयांशी संबंधित इतर कार्यालयातील सचिव आणि अधिकारी योग सत्रात सहभागी झाले होते. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीपसिंग पुरी हे नवी दिल्लीतून उपस्थित होते, तर आशियातील पहिल्या आणि जगातील सर्वात जुन्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्प - डिगबोई इथून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली उपस्थित होते.
या वर्षी, स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत असताना, आयुष मंत्रालयाने 13.03.2022 पासून 100 विविध संघटनांच्या सहभागासह 100 दिवसांचा उलट गणतीचा  कार्यक्रम सुरू केला आहे. यासंदर्भात, आयुष मंत्रालयाने समान योग शिष्टाचारावर  आधारित योगाभ्यासाचा सराव करून आणि इतर संबंधित कार्यक्रम आयोजित करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन पूर्व सोहळा साजरा करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाला विशिष्ट तारखा देखील दिल्या आहेत .
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरईचे अधिकारी आणि कर्मचारी ई-ऑफिस मंचाच्या माध्यमातून घरून काम करत आहेत
आर के सिंग यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीच्या माध्यमातून कामाचा आढावा घेतला
(नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  घरातून ई-ऑफिसच्या माध्यमातून काम करत आहे. ऑनलाईन फाइल्स आणि नोटिंगच्या व्यतिरिक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक देखील घेत आहेत. नवीन आणि नवीकरणीय उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनीही काल आणि आज सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. यात निर्णय घेण्यात आला की एमएनआरई मध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा  खरेदीसाठी समान एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील., यामुळे गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणूकीचे नियोजन करू शकतील.
या बैठकीत एसईसीआय आणि एनटीपीसीने प्रत्येकी 5000 मेगावॅट क्षमतेचे दोन आरई पार्क उभारण्यासाठी राजस्थान राज्य सरकारबरोबर त्वरित सामंजस्य करार करावा, असेही ठरविण्यात आले. राजस्थानमधील जैसलमेरमध्ये प्रस्तावित 25000 मेगावॅटच्या अल्ट्रा मेगा आरई पार्कचा हा पहिला टप्पा असेल. याव्यतिरिक्त, गुजरातच्या खवडा येथे 25000 मेगावॅटचे आरई पार्क उभारण्याच्या आराखड्यालाही संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकारानी सल्लामसलत करून अंतिम मान्यता दिली. आयआरईडीएच्या भांडवलीकरणाबाबत विविध पर्यायांवरही चर्चा झाली.
एमएनआरईने गुजरातमधील मोधेरा येथील सन टाउनच्या संपूर्ण सौर उर्जीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली. मेहसाणा जिल्ह्यात मोधेरा येथील सूर्य-मंदिराच्या सौर उर्जीकरणाचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेत मोधेरामध्ये 6 मेगावॅट सौर पीव्ही पॉवर प्लांट, 15 मेगावॅट क्षमतेचे बॅटरी स्टोरेज, छतावर सौर पीव्ही सिस्टम, स्मार्ट मीटर, सौर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन इत्यादी नवीकरणयोग्य उर्जा प्रतिष्ठानांची उभारणी करण्याचा विचार आहे. नवीन आणि नवीकरणयोग्य ऊर्जा मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकार कडून 50% पर्यंत केंद्रीय अर्थसहाय्य  आणि गुजरात सरकारकडून उर्वरित 50% सह 65 कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाणार आहे.
ही योजना सौर ऊर्जेद्वारे मोधेरामधील सर्व घरगुती आणि शेती विषयक विजेच्या गरजा पूर्ण करेल आणि त्याद्वारे संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणार्या खेड्यात / शहरासाठी पथदर्शी प्रकल्प उभारला जाईल.
गुजरात पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या माध्यमातून प्रस्तावित आस्थापनांसाठी सरकारने यापूर्वी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यावर्षी डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी गुजरात पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  करेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 लसीकरणाची अद्ययावत माहिती
24.60 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे १.६३ कोटींपेक्षा अधिक मात्रा अजूनही उपलब्ध
कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य लस उपलब्ध करून देत आहे. या व्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशआंना लस उत्पादकांकडून थेट लसी खरेदी करता याव्यात यासाठी देखईल केंद्र सरकार सुविधा पुरवित आहे. कोविड १९ च्या विरोधात केंद्र सरकारच्या पाच कलमी धोरणामध्ये लसीकरण हा एक अविभाज्य घटक बनला आहे, यामध्ये टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट  आणि कोविड संबंधित वर्तनांचा समावेश आहे.
कोविड -१९ लसीकरणाच्या धोरणाचा व्यापक आणि वेगवान तिसरा टप्पा १ मे २०२१ रोजी सुरू झाला. धोरणानुसार, केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लसीच्या ५० टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसीच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २४ कोटी  पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत.
यासह, वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रांसह एकूण २२,९६,९५,१९९ इतक्या मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे. .
एकूण १.६३ कोटी  कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा अद्याप राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 च्या शुभेच्छा
योग हा तंदुरुस्त राहण्याचा केवळ एक मार्ग नाही तर शरीर व मन, कार्य आणि विचार तसेच मनुष्य आणि निसर्ग यांच्यात संतुलन राखण्याचे एक माध्यम आहे - अमित शाह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे योगाला जागतिक मान्यता प्राप्त – अमित शाह
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आज नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
अमित शाह यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की ‘योग हा तंदुरुस्त राहण्याचा केवळ एक मार्ग नाही तर शरीर आणि मन, कार्य व विचार आणि मनुष्य आणि निसर्ग यांच्यात संतुलन राखण्याचे एक माध्यम आहे’.
केंद्रीय गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, ‘योग ही संपूर्ण मानवतेला भारतीय संस्कृतीने प्रदान केलेली एक अनोखी भेट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे जगाने आता योगचा अवलंब केला असून त्याला जागतिक मान्यता मिळाली आहे.
नागरिकांनी योग दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे आवाहन अमित शाह यांनी आपल्या संदेशात केले.S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
निती आयोग
नीती आयोगाचा एआयएम आणि आयबीएम हा प्रशिक्षण कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
अटल नवोन्मेष अभियानाद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नीती आयोग आणि आयबीएम ने एक अनोखा प्रशिक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.
या कार्यक्रमात 38 विद्यार्थ्यांना दोन आठवडे वेतनासह प्रशिक्षण दिले जाईल. आसाम, हिमाचल प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार तसेच अन्य राज्यांमधून आलेले अटल टिंकरिंग लॅबचे 14 शिक्षक त्यांना प्रशिक्षण देतील. या विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट, सायबर सुरक्षा, क्लाऊड कम्प्युटींग आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या क्षेत्रात नवीन कौशल्य शिकवली जातील.
या कार्यक्रमाअंतर्गत अटल टिंकरिंग लॅबच्या शिक्षकांनाही आयबीएमकडून प्रशिक्षण दिले जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 70
पोलाद मंत्रालय
पोलाद क्लस्टर्स
केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाने देशात पोलाद क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी धोरणाचा आराखडा तयार केला आहे. देशात पोलाद क्षेत्रे विकसित करण्याविषयक धोरणाचा उद्देश हरित पोलाद क्षेत्रे  तयार करण्या ची सुविधा उपलब्ध करुन देणे तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलाद क्षेत्रांचा विस्तार करणे हा आहे. या पोलाद क्षेत्रांमुळे देश मूल्यवर्धित पोलाद क्षेत्रात आणि भांडवली वस्तूंच्या क्षेत्रात, आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होईल. विशेषतः, देशाच्या पूर्व भागात, म्हणजे छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये, पोलाद मंत्रालयाच्या ‘पूर्वोदय’ अभियानाअंतर्गत ही क्षेत्रे विकसित केली जातील.
केंद्रीय पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत एक लिखित प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
उद्यम नोंदणी आता अधिक सोपी
उद्यम पोर्टलने 25 लाख नोंदणीचा टप्पा ओलांडला
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
नवीन उद्यम नोंदणी पोर्टल  ला हितधारकांकडून उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिळत आहे. पोर्टलवर नोंदणी करण्याची आवश्यकता सरकारने आणखी सोपी केली आहे. एक पानी नोंदणी, कमी वेळ हे पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे.
दि. 26.06.2020 रोजीच्या अधिसूचनेत दिलेली व्याख्या व तपशील यामध्ये , उद्यम नोंदणी पोर्टलवर नोंदणीसाठी अनिवार्य अटींमध्ये जीएसटीआयएन एक अट असल्याचे नमूद केले असून 01.04.2021 पासून लागू करण्यात आले आहे. मात्र जीएसटीआयएन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे, असे निवेदन एमएसएमई असोसिएशनने दिले आहे. कारण जीएसटी कायदा/अधिसूचनेनुसार जीएसटी विवरणपत्रं भरण्याच्या अनिवार्य आवश्यकतेतून अनेक उद्योजकांना सूट देण्यात आली आहे.
तसेच उद्यम नोंदणी पोर्टलला सुलभता आणि पारदर्शकतेमुळे उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. उपभोक्ता मैत्रीशिवाय या साधेपणा, वस्तुनिष्ठता आणि पारदर्शकता याविषयी भागधारकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. 5.3.2021  पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टलने 25,20,341 इतका नोंदणी टप्पा गाठला आहे.
या सुविधेमुळे कुशल कारागीर आणि कलाकार यांच्यासह विविध सूक्ष्म उद्योगांना आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील /असंघटित क्षेत्रातील इतर उद्योगांना नोंदणी सहजतेने पार पाडण्यास मदत होईल. उद्योजक उद्यम नोंदणी पोर्टलमध्ये नोंदणीसाठी पॅनचा वापर करु शकतात.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198