ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयात संधी देण्यासाठी सागरमाला युवा व्यावसायिक योजना
केंद्रीय बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या विविध विभागांमध्ये युवा, प्रतिभाशाली, दूरदर्शी विचारसरणी असलेल्या तसेच चैतन्यशील व्यावसायिकांना संधी देण्याची योजना तयार केली आहे.
या योजनेत तरूण व्यावसायिकांना वास्तवातील प्रत्यक्ष शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारची कार्यशैली आणि विकासात्मक धोरणविषयक मुद्यांबाबत शिकण्याची संधी व्यावसायिकांना मिळेल. मंत्रालयाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी इतर मुद्यांसह पायाभूत सुविधा, विदा विश्लेषण, प्रकल्प व्यवस्थापन, स्टार्टअप्स, नाविन्यपूर्ण संशोधन, कौशल्य विकास, डिजिटल परिवर्तन आणि पर्यावरण या क्षेत्रांत व्यावसायिकांनी उच्च गुणवत्ता असलेल्या सूचनांनुसार काम करण्याची आवश्यकता आहे.
ही योजना निर्णय प्रक्रियेत तरूण व्यावसायिकांच्या सक्रीय सहभागाला प्रोत्साहन देणार आहे. यामुळे वैयक्तिक स्तरावर, स्वयंप्रतिष्ठा आणि सक्षमीकरणाची जाणीव यांना चालना देऊन सामाजिक कल्याणात पुढील योगदान दिले जाईल. त्याचबरोबर, सामायिक मुद्यांवर अधिक जनजागृती आणि दीर्घकालीन उपयुक्त ठरतील असे तोडगे निश्चित करण्यासाठी संयुक्त निर्धार करण्यासारखे महत्वाचे लाभही मिळणार आहेत.
सुरूवातीला, या योजनेंतर्गत 25 हून अधिक व्यावसायिकांची भरती केली जाईल. व्यावसायिकांकडे बी.ई किंवा बी. टेक किंवा बी. प्लॅनिंग आणि एमबीए किंवा संबंधित विषयात किंवा क्षेत्रात समकक्ष पदवी तसेच संबधित क्षेत्राचा किमान तीन वर्षांचा कार्य अनुभव आवश्यक असेल. लेखा, अर्थ, कायदा, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र/ वाणिज्य, विदा विश्लेषण यांत कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांनाही मंत्रालयाच्या आवश्यकतेनुसार संधी दिली जाईल. सुरूवातीचा कार्यकाल 2 वर्षांचा असेल आणि कामगिरीच्या आधारावर तो आणखी 2 वर्षे वाढवता येऊ शकेल.
मंत्रालयाचे संकेतस्थळ आणि कामगार तसेच रोजगार मंत्रालयाच्या नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलवर अर्ज मागवण्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.
बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी युवकांना सरकारी उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले तर प्रशासकीय कार्यात त्यांची रुची वाढेल. तसेच युवकांमध्ये सागरी क्षेत्राबद्दल जागृती निर्माण होईल, अशीही अपेक्षा सोनोवाल यांनी व्यक्त केली आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह उद्या दिनांक 19 डिसेंबर 2022 रोजी सुशासन सप्ताह 2022, “प्रशासन गाव की ओर” या राष्ट्रव्यापी मोहिमेचे करणार उदघाटन
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 5 दिवसांच्या “प्रशासन गाव की ओर अभियान”या मोहिमेचे उद्या उदघाटन होणार असून या दरम्यान देशभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडलेल्या 3,120 नवीन सेवा ऑनलाइन सेवा वितरणासाठी सुरू केल्या जाणार आहेत.
दिनांक 10-18 डिसेंबर 2022 या कालावधीत आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 च्या पूर्वतयारीच्या टप्प्यात, जिल्हाधिकार्यांनी सेवा वितरणासाठी 81,27,944 अर्ज निवडले आहेत, तसेच राज्य तक्रार पोर्टलवर 19,48,122 सार्वजनिक तक्रारींचाही निपटारा करण्यात येणार आहे.
23 डिसेंबर 2022 रोजी होणाऱ्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळांमधून 373 सर्वोत्तम सुशासन पद्धतींवर चर्चा होणार असल्याची,माहिती डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी दिली. ते म्हणाले, सुशासन सप्ताह-2022 दरम्यान सार्वजनिक तक्रारींमधील 43 यशोगाथा देखील सामायिक केल्या जातील.
भारतातील सर्व जिल्हे आणि तालुक्यांतील सुशासन सप्ताहाच्या यशस्वीतेसाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या असून त्यांचे सुयश चिंतले आहे.भारतातील सर्व जिल्हे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी ही राष्ट्रव्यापी मोहीम आयोजित केली जाणार आहे.या मोहिमेत 700 हून अधिक जिल्हाधिकारी सहभागी होणार असून हे अधिकारी तहसील आणि पंचायत समितींच्या मुख्यालयांना भेट देणार आहेत.
डॉ. जितेंद्र सिंह गुड गव्हर्नन्स वीक 2022 पोर्टल, www.pgportal.gov.in/GGW22 यांचे प्रकाशन ही करणार आहेत.हे एक समर्पित पोर्टल असून त्याद्वारे जिल्हाधिकारी सुशासनाच्या पद्धती आणि त्यांची प्रगती यांच्या व्हिडिओ क्लिपसही अपलोड करतील.
2022 मध्ये सार्वजनिक तक्रारी निवारणात राष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचे दर्शन घडविण्यासाठी CPGRAMS 2022 चा वार्षिक अहवालही यावेळी प्रसिद्ध केला जाईल.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाला मोठी चालना
भारतीय रेल्वेने एकूण ब्रॉडगेज मार्गांच्या 81.51% मार्गाचे विद्युतीकरण केले पूर्ण
एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत 851 मार्ग किलोमीटर विद्युतीकरण
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2022
भारतीय रेल्वेने आपल्या संपूर्ण ब्रॉडगेज मार्गांचे विद्युतीकरण करण्याच्या महत्वाकांक्षी मोहिमेचा आरंभ केला असून त्यामुळे अधिक चांगल्या इंधन ऊर्जेचा वापर होण्याबरोबरच अतिशय मौल्यवान अशा परकीय चलनात बचत देखील होणार आहे.
भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2022-23 या कालावधीत , सप्टेंबर 2022 पर्यंत, 851 मार्ग किलोमीटर  विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. जे आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या त्याच कालावधीतील 562 मार्ग किलोमीटर  च्या तुलनेत 51.4 टक्क्यांनी अधिक आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात रेल्वेने 6500 मार्ग किलोमीटर  विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.
2021-22 या वर्षात भारतीय रेल्वेने 6,366 मार्ग किलोमीटर  विद्युतीकरणाचे विक्रमी उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. त्यापूर्वीचे सर्वोच्च विद्युतीकरण 2020-21 वर्षात 6,015 मार्ग किलोमीटर इतके होते.
दिनांक 30.09.2022 पर्यंत,भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या नेटवर्कच्या 65,141 मार्ग किलोमीटर  पैकी , 53,098 किलोमीटर ब्रॉडगेज मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे, जे एकूण ब्रॉडगेज मार्ग नेटवर्कच्या 81.51% आहे.
100% विद्युतीकरण मोहिमेच्या दिशेने वाटचाल : 2030 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जक बनण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न.
S.Kulkarni/B.Sontakke/P.Malandkar
(Visitor Counter : 419
पंतप्रधान कार्यालय
किश्तवाड आणि कारगिल मधल्या ढग फुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
किश्तवाड आणि कारगिल मधल्या ढग फुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
किश्तवाड आणि कारगिल मधल्या ढग फुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे. बाधित भागांना सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रत्येकाच्या सुरक्षिततेसाठी आपण प्रार्थना करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय मंडळाने त्यांच्या ग्राहकांना वर्ष 2021-22 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.10% व्याजदर देण्याची केली शिफारस
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातील आयकॉनिक सप्ताहादरम्यान आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या विश्वस्तांच्या केंद्रीय मंडळाची 23 वी बैठक झाली. या बैठकीला उपाध्यक्ष म्हणून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली तर सहअध्यक्ष म्हणून श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव सुनील बर्थवाल तसेच केंद्रीय पीएफ मंडळाच्या आयुक्त नीलम शम्मी राव उपस्थित होते.
या बैठकीत केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी सदस्यांच्या खात्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर वार्षिक 8.10% दराने व्याज जमा करण्याची शिफारस केली. हा व्याजदर सरकारी राजपत्रात अधिकृतपणे सूचित केल्यानंतर ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ग्राहकांच्या खात्यात हे व्याज जमा करेल.
गुंतवणुकीबाबत पुराणमतवादी दृष्टीकोन स्वीकारून देखील ईपीएफओ गेली अनेक वर्षे सातत्याने अधिक परतावा मिळवत असल्यामुळे सदस्यांना अनेक आर्थिक चक्रांमधून किमान कर्ज जोखमीसह अधिक व्याज वितरीत करणे शक्य झाले आहे.
गेली अनेक दशके, पारंपरिक पद्धतीने, इतर उपलब्ध गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा उत्तम उत्पन्न देणाऱ्या दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या ईपीएफओच्या दूरदर्शी गुंतवणूक धोरणामुळे निवृत्तीसाठीच्या बचतीवर अधिक व्याज देणे संघटनेला शक्य झाले आहे. त्यामुळे गेल्या दशकात गुंतवणुकीवरील उत्पन्न कमी झाले असले तरीही ईपीएफओच्या गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा मिळत आहे/
आर्थिक वर्ष 2022 साठी ईपीएफओने इक्विटी मधील काही गुंतवणूकीचे रोखीत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि आज शिफारस करण्यात आलेला व्याजदर म्हणजे कर्ज आणि समभाग अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे संयुक्तपणे मिळालेले उत्पन्न आहे. त्यामुळे संघटनेला सदस्यांना अधिक परतावा देण्यासोबतच संघटनेकडे भविष्यात अधिक परतावा देण्यासाठी राखीव साठा म्हणून काही निधी ठेवण्यात यश आले. या वाटणीमुळे ईपीएफओच्या संग्रहित निधीला हात लावावा लागला नाही.
कर सवलतीसोबतच केंद्रीय कर मंडळाद्वारे दर वर्षी घोषित होणाऱ्या ईपीएफओच्या खात्रीशीर परताव्याचा दृष्टीकोन ईपीएफला सदस्यांसाठी बचतीचा आकर्षक म्हणून स्थापित करतो.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार उद्या नवी दिल्ली येथे आरोग्य मंथन या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचा समारोप
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी, दिल्ली येथील विज्ञान भवनात, 'आरोग्य मंथन' या कार्यक्रमाचा समारोप करतील. ‘आयुष्मान भारत’ या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त, 'आरोग्य मंथन' या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण या संस्थेने आयोजन केले आहे.
यावेळी पंतप्रधान आयुष्यमान भारताच्या नवीन मोबाईल ॲप्लीकेशनचे उद्घाटन करतील तसेच ‘आयुष्यमान भारत स्टार्ट ग्रँड चॅलेंज’ या कार्यक्रमाला सुरुवात करतील आणि एका स्मृती टपाल चिन्हाचेही विमोचन करतील.
मागील वर्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबवितांना आलेल्या अडचणी आणि आव्हाने यांच्यावर चर्चा करण्यासाठी 'आरोग्य मंथन' या कार्यक्रमाद्वारे एक व्यासपीठ भागधारकांना देण्यात आले आहे.
या योजनेच्या भविष्यातील अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त योजना, सूचना संबंधित भागधारकांकडून या कार्यक्रमाद्वारे मागवण्यात येणार आहेत. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही पंतप्रधानांनी 23 सप्टेंबर 2018 रोजी सुरू केली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 31
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिण कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांना निरोप
लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती परम विशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक , सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक , उद्या आपला पदभार सोडणार आहेत. त्यांची ‘व्हाइस चीफ आॅफ द आर्मी स्टाफ’ या प्रतिष्ठित पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांना दक्षिणी कमांडकडून निरोप देण्यात आला. लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांनी 29 जानेवारी 2021 रोजी पुण्यातील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
दक्षिणी कमांडच्या कार्यकक्षेत 11 राज्ये आणि चार केंद्र शासित प्रदेशांचा समावेश आहे. दक्षिणी कमांडची परिचालन कार्यक्षमता वृद्धीसाठी नेमके कशा पद्धतीने आणि अधिक समन्वयाने काम करणे शक्य आहे, याविषयी लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांनी प्रेरणादायक विचार मांडले. त्यांच्या कार्यकाळातच कोविड-19 महामारीच्या आपत्तीला सामोरे जावे लागले होते. या काळात मोठ्या प्रमाणावी मदतकार्य करण्यात आले, तीन राज्यातल्या 27 जिल्ह्यांमध्ये गेल्यावर्षी महापुरामुळे संकट निर्माण झाले होते, त्यावेळी पुरामध्ये अडकलेल्या दहा हजारांपेक्षाही जास्त लोकांची सुटका दक्षिण कमांडच्या जवानांनी केली. तसेच जवानांसाठी नौदल आणि वायूदल अशा संयुक्त प्रशिक्षणाचा कार्यक्रमही राबविण्यात आला. कोविड आपत्ती असतानाही राज्यात कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी निरंतर सज्ज राहून कार्य केल्याचेही लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांनी सांगितले. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातल्या नागरी प्रशासनाबरोबर आणि पोलिस खात्याशी उत्कृष्ट संबंध ठेवून मदतकार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमित कामकाजाव्यतिरिक्त अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमीविषयक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यासाठी विविध नागरी संघटना आणि संरक्षण दल यांच्यामध्ये समन्वय साधून प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने काम करण्यात आले. शिक्षण, शिस्त आणि वैद्यकीय सेवा यासारख्या प्रशासकीय विषयांवरही भर देण्यात आला. यामध्ये शाळा, व्यावसायिक महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांचा समावेश करून विकास करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. पुण्यातल्या लष्करी विधी महाविद्यालय आणि लष्करी तंत्रज्ञान संस्था यांच्या कामात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला. आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. यामध्ये अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशलिटी रूग्णालयाचा प्रकल्प पूर्ण झाले असून आणि आता त्यांची सेवा सुरू झाल्यामुळे वैद्यकीय गरजांची पूर्तता होत आहे.
दक्षिणी कमांड आर्मी वाईफ वेलफेअर असोसिएशनच्या  अध्यक्ष म्हणून श्रीमती मामून मोहंती कार्यरत असून कमांडमधील जवानांच्या कुटुंबियांसाठी कल्याण कार्य करीत असल्याचेही लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांनी नमूद केले. सैनिकांच्या पत्नींचे कौशल्य विकसन, त्यांना पायाभूत सुविधा देणे आणि सुधारणा घडवून आणणे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. तसेच दिव्यांग मुलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ‘‘उत्कर्ष’’ मंचाच्या माध्यमातून व्यायामशाळा, मुलांची क्रीडाक्षेत्र, आणि कुटुंबियांसाठी बहुउपयोगी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
पुणे छावणीच्या सर्व विभागांच्या वतीने लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती आणि मामून मोहंती यांना आज सन्माननीय निरोप देण्यात आला.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कटरा येथील ‘आयएमएस’ या जागतिक दर्जाच्या अत्याधुनिक प्रकल्पामुळे माता वैष्णोदेवीच्या यात्रेकरूंना प्रवासाचा उत्तम अनुभव येईल - नितीन गडकरी
भारतातील लोकांसाठी आता काश्मीर ते कन्याकुमारी हा प्रवास केवळ स्वप्न राहणार नाही - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री,नितीन गडकरी यांनी आज सांगितले की, कटरा येथे आयएमएस म्हणजेच ‘इंटर मॉडेल स्टेशन’ स्थापन करण्यात येणार आहे, त्यामुळे माता वैष्णो देवी मंदिराला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंना प्रवासाचा उत्तम अनुभव घेता येईल. आयएमएस हा जागतिक दर्जाचा अत्याधुनिक प्रकल्प असणार आहे.कटरा येथील माता वैष्णोदेवी आध्यात्मिक वृद्धी केंद्रामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना गडकरी यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी प्रसारमाध्यमांतील प्रतिनिधींबरोबर बोलताना नीतीन गडकरी म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्ते, वाहतूक मंत्रालयाद्वारे 1,30,000 कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेण्यात येत आहेत. 2014 पासून या प्रदेशात सुमारे 500 किमी रस्त्यांचे जाळे पूर्ण झाले आहे.जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये 45,000 कोटी रुपये खर्चून 41 महत्त्वपूर्ण बोगदे बांधले जात आहेत, केंद्रशासित प्रदेशात 5,000 कोटी रुपयांचे 18 रोपवे निर्माण करण्यात येतील, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.
जम्मू आणि श्रीनगर दरम्यानच्या प्रवासासाठी 35,000 कोटी रुपयांचे तीन कॉरिडॉर बांधले जात आहेत. या नवीन कॉरिडॉरमुळे पूर्वीचे 320 किलोमीटरचे अंतर 70 किलोमीटरने कमी होणार आहे. तसेच प्रवासाचा वेळ दहा तासांवरून चार ते पाच तासांपर्यंत कमी होईल, अशी माहितीही मंत्री त्यांनी दिली.
अमरनाथ तीर्थक्षेत्राला जाणार्या यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी पहलगाममधील पवित्र अमरनाथ गुहेकडे जाणारा 110 किमी लांबीचा अमरनाथ मार्ग तयार करण्यात येईल, अशी घोषणाही मंत्र्यांनी केली. या मार्गासाठी सुमारे 5300 कोटी रुपये खर्च येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये,अगदी संपूर्ण देशात अत्याधुनिक रस्त्यांचे जाळे विकसित केल्यामुळे काश्मीर ते कन्याकुमारी प्रवास करणे असे आता भारतातील लोकांचे केवळ स्वप्न राहिलेले नाही. ते सहजपणे हा प्रवास करू शकतात, असे गडकरी यावेळी म्हणाले.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
संशोधन आणि विकास यांच्याद्वारे इलेक्ट्रीक वाहनांना पर्यायी बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गडकरींनी व्यक्त केली आवश्यकता
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
वेगाने प्रत्यक्षात येत असलेल्या इलेक्ट्रीक वाहनांचे युग लक्षात घेऊन सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या वाहनांच्या बॅटरीज  तसेच वाहनांसाठीच्या पॉवरट्रेन तंत्रज्ञानाच्या पर्यायावर संशोधन करण्याचे तसेच त्यांची निर्मिती करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
या वाहनामध्ये लिथियम-अयॉन रिचार्जेबल बॅटरी वापरली जाते. लिथियमच्या साठ्यावरील धोरणात्मक नियंत्रणामुळे सध्या अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो आहे, म्हणूनच इलेक्ट्रीक वाहन उद्योगाने येत्या काळात संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या बॅटरी तंत्रज्ञानाकडे वळण्याची गरज असल्याचे गडकरी म्हणाले. त्यासाठी धातू-अण्विक वा इतर संभाव्य पर्यांयांचे संशोधन व निर्मितीची शक्यता पडताळून पहाणे आवश्यक आहे.
वाहतूक क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचे उद्दीष्ट साध्य करण्याची गरज नमूद करतानाच गडकरी यांनी आपल्याकडील मान्यवर संस्था, उद्योगक्षेत्र, वैज्ञानिक, अभियंते व शासनाने येता कालखंड हा पर्यायी विद्युतघट तंत्रज्ञानावर संशोधन व निर्मितीला वाहून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
Jaydevi P.S /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 238
रेल्वे मंत्रालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदके आणि गुणवंत सेवेसाठी पोलीस पदके प्रदान
पूर्व मध्य रेल्वेचे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सरतचंद्र पारही यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक प्रदान
15 अधिकाऱ्यांना गुणवंत सेवेसाठी पोलीस पदक प्रदान
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2023
2023 च्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त माननीय राष्ट्रपतींनी आरपीएफ / आरपीएसएफ   च्या खालील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना विशिष्ट सेवांसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक  आणि गुणवंत सेवांसाठी पोलिस पदक  प्रदान केले आहेत.
विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक 
- सरतचंद्र पारही, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, पूर्व मध्य रेल्वे
गुणवंत सेवेसाठी पोलीस पदक 
- अनिश प्रसाद, कार्यकारी संचालक/ दक्षता , रेल्वे बोर्ड
- दिनेशकुमार चौहान, सहाय्यक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर मध्य रेल्वे
- महेंद्रसिंग शेखावत, सहाय्यक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे
- नटवरलाल श्रीमाळी, निरीक्षक/ 12BN RPSF
- जाबॉय के.आर., निरीक्षक/ 5BN RPSF
- सतिसन् व्ही व्ही, निरीक्षक/ दक्षिण पश्चिम रेल्वे
- अजय, सहाय्यक वैयक्तिक आणि कल्याण अधिकारी , MEA 
- हिम्मत सिंग नाथावत उपनिरीक्षक/ पश्चिम रेल्वे
- शुभ्रा डे, महिला उपनिरीक्षक / पूर्व रेल्वे
- प्रदीप लोखंडे, उपनिरीक्षक /मध्य रेल्वे
- इंद्रजित डे, उपनिरीक्षक/ 14BN RPSF
- अजय कुमार द्विवेदी, सहाय्यक उपनिरीक्षक /उत्तर पूर्व रेल्वे
- भुनेश कुमार श्रीवास्तव, सहाय्यक उपनिरीक्षक /पश्चिम रेल्वे
- अनिलकुमार चौधरी, हेड कॉन्स्टेबल, पूर्व मध्य रेल्वे
- अवधेशनाथ मिश्रा, हेड कॉन्स्टेबल, पूर्व मध्य रेल्वेS.Bedekar/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
पंतप्रधान कार्यालय
गुवाहाटी एम्स बाबतच्या नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधानांनी दिला प्रतिसाद
गुवाहाटी एम्स रुग्णालया संदर्भातल्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देणाऱ्या अनेक नागरिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला.
राजेश भारतीय यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले,
" एम्स  रुग्णालयांच्या सुविधेचा विस्तार करणे हा एक अतिशय समाधानकारक उपक्रम आहे आणि आरोग्यसेवा अधिक सुलभ आणि स्वस्त करण्यासाठी आम्ही आणखी प्रयत्न करू."
प्राध्यापक  सुधीर दास यांच्या ईशान्येकडील सुपर स्पेशालिटी उपचारांच्या उपलब्धतेबद्दलच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले,
"होय, ही सुविधा माझ्या ईशान्येकडच्या बंधू आणि भगिनींना खूप मदत करेल."
जोरहाट येथील रहिवासी दीपंकर पाराशर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले,
"नव्याने सुरु झालेल्या या सुविधांमुळे आणि पायाभरणी झालेल्या कामांमुळे आसामच्या विकासाच्या वाटचालीला आणखी चालना मिळेल."
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक करण्याकरता वाणिज्य मंत्रालयाचे धोरण : सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2018
2017-18 या आर्थिक वर्षात भारताच्या निर्यातीत 9.8 टक्के वाढ झाली असून गेल्या सहा वर्षातला हा सर्वात जास्त वृद्धी दर आहे. जागतिक आघाडीवर अनेक नकारात्मक गोष्टी घडत असूनही भारतीय निर्यातीत ही सकारात्मक वाढ दिसून आल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज सांगितले. भारतीय उद्योग महासंघाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या निर्यात परिषद 2018 मध्ये ते आज बोलत होते. भारताच्या निर्यातीला अधिक चालना मिळावी यासाठीचे धोरण तयार करण्यासाठी आपले मंत्रालय काम करत असल्याचे ते म्हणाले. विभागवार, वस्तूवार आणि प्रांतवार निर्यात धोरण आखण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा सुरु असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. निर्यात प्रोत्साहन परिषद, निर्यातदार आणि संबंधितांशी नियमित बैठका होत असून यासंदर्भातल्या प्रगतीचा आपण व्यक्तीश: आढावा घेत आहोत असे त्यांनी सांगितले. निर्यातीवर परिणाम करणाऱ्या काही मुद्यांसंदर्भात महसूल आणि पर्यावरण विभागासमोर मांडण्यात आले आहेत.
कृषी निर्यात धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीचा मार्ग सुलभ होईल असा विश्वास वाणिज्य मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधान ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतू राष्ट्राला करणार समर्पित, प्रवाशांच्या सोयीसाठी बिहारमधील नवे रेल्वे मार्ग आणि विद्युतीकरण प्रकल्पांचे देखील करणार उद्घाटन
या प्रकल्पांमुळे प्रांतात रेल्वे संपर्क व्यवस्था सुधारेल
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 सप्टेंबर 2020 रोजी दुपारी बारा वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतू राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत.
बिहारचे राज्यपाल फागू चौहान,बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री, रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल,कायदा आणि न्याय , दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री, रविशंकर प्रसाद, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय मंत्री. गिरिराज सिंह,गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
कोसी रेल महासेतू शिवाय बिहार राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी अन्य रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन देखील पंतप्रधान करणार आहेत. यामध्ये किऊल नदीवरील एक नवा पूल, दोन नवे रेल्वे मार्ग, पाच विद्युतीकरण प्रकल्प, बरौनी येथील विद्युत लोकोमोटिव शेड आणि बरह- बख्तियारपूर दरम्यान तिसऱ्या मार्गाच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे.
कोसी रेल महासेतूचे राष्ट्रार्पण म्हणजे बिहार आणि ईशान्य भागाला जोडणाऱ्या संपूर्ण प्रदेशाच्या इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाचा क्षण असणार आहे.
1887 मध्ये निरमाली आणि भापतियाही  दरम्यान मीटर गेज मार्ग बांधण्यात आला होता. 1934 मध्ये आलेला महापूर आणि इंडो नेपाळ भूकंप यामुळे हा रेल्वेमार्ग वाहून गेला आणि त्यानंतर कोसी नदीच्या प्रवाह बदलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे बराच काळ हा रेल्वेमार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.
2003-04 मध्ये केंद्र सरकारने कोसी महासेतू प्रकल्प मंजूर केला होता. कोसी रेल महासेतू हा 1.9 किलोमीटर लांबीचा पूल असून त्याच्या बांधकामासाठी 516 कोटी रुपये खर्च आला आहे. भारत-नेपाळ सीमेजवळ असलेला हा पूल सामरिक दृष्टीने देखील महत्त्वाचा आहे. कोविड महामारीच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आणि या कामात स्थलांतरित मजुरांनी देखील योगदान दिले.
या प्रकल्पाच्या लोकार्पणामुळे 86 वर्षांचे जुने स्वप्न आणि या प्रदेशातील लोकांची दीर्घ प्रतीक्षा पूर्ण होणार असून महासेतूच्या लोकार्पणाबरोबरच पंतप्रधान सुपौल स्थानकावरून सुपौल-राघोपूरा डेमू गाडीला झेंडा दाखवून रवाना करतील. एकदा नियमित रेल्वे सेवा सुरू झाली की सुपौल, अररिया आणि सहरसा या जिल्ह्यांसाठी ही विशेष लाभदायक सेवा ठरणार आहे. तसेच कोलकाता, दिल्ली आणि मुंबईच्या दिशेचा लांब पल्ल्याचा प्रवास देखील या भागातील लोकांसाठी सुलभ होणार आहे.
हाजीपूर-घोसवर- वैशाली आणि इस्लामपूर- नटेशर या दोन नव्या रेल्वे प्रकल्पांचे देखील पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत. कर्नावती- बख्तियारपूर लिंक बायपास आणि बरह- बख्तियारपूर दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे देखील ते उद्घाटन करतील.
मुझफ्फरपूर-सीतामढी, कटीहार-न्यू जलपायगुडी, समस्तीपूर-दरभंगा-जयनगर,समस्तीपूर- खगरिया, भागलपूर- शिवनारायणपूर मार्गाच्या रेल्वे विद्युतीकरण प्रकल्पाचे देखील पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 76
ऊर्जा मंत्रालय
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना 1,27,68,620 वीज सेवा जोडण्या दिल्या
योजनेंतर्गत 2014-15 ते 28.04.2018 पर्यंत वस्ती असलेल्या परंतु वीज नसलेल्या 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2022
भारत सरकारने विविध ग्रामीण विद्युतीकरण कामांसाठी डिसेंबर 2014 मध्ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना  सुरू केली होती.
राज्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, देशात 28 एप्रिल 2018 रोजी वीज नसलेल्या सर्व गावांचे विद्युतीकृत झाले आहे.
डीडीयूजीजेवाय अंतर्गत, 2014-15 ते 28.04.2018 पर्यंत वस्ती असलेल्या परंतु वीज नसलेल्या 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. डीडीयूजीजेवाय अंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 1,27,68,620 वीज सेवा जोडणी प्रदान करण्यात आली.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेमध्ये भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी पंतप्रधानांचा संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 जून 2023 रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. मधील रोनाल्ड रीगन सेंटर येथे भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधला.
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारतीय समुदायाच्या सदस्यांचे यूएसए मधील त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील यशाबद्दल अभिनंदन केले आणि त्यांना स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात भारताच्या वृद्धीसाठी योगदान देण्यास आमंत्रित केले. भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले आणि द्विपक्षीय भागीदारीच्या भविष्यातील क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला.