आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
पंतप्रधान ग्राम सडक योजना -I, पीएमजीएसवाय -II आणि नक्षलग्रस्त भागांसाठी  रस्ते जोडणी प्रकल्प सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पीएमजीएसवायच्या सध्या सुरु असलेल्या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या हिश्श्यासह 2021-22 ते 2024-25 पर्यंत एकूण 1,12,419 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता
आरसीपीएलडब्ल्यूईए अंतर्गत 2016 पासून 9 राज्यांमधील 44 जिल्ह्यांमध्ये 4,490 किमी लांबीचे रस्ते आणि 105 पूल आधीच पूर्ण झाले आहेत
ईशान्य आणि पर्वतीय राज्यांना शिल्लक कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने रस्ते आणि पुलांची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना-1 आणि 2, सप्टेंबर 2022 पर्यंत सुरू ठेवण्यासंबंधी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. केंद्रीय समितीने नक्षलग्रस्त भागांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्प मार्च, 2023 पर्यंत सुरू ठेवण्यासही मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने मैदानी प्रदेशात 500 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि ईशान्येकडील आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वस्त्यांना संपर्क व्यवस्था पुरवण्यासाठी पीएमजीएसवाई-I चा प्रारंभ केला. निवडक नक्षलग्रस्त प्रभागांमध्ये , 100+ लोकसंख्येच्या वस्त्यांना देखील कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाणार होती. एकूण 1,84,444 वस्त्यांपैकी फक्त 2,432 वस्त्या शिल्लक आहेत. एकूण मंजूर 6,45,627 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी 20,950 किमी लांबीचे रस्ते आणि 7,523 पुलांपैकी 1,974 पूल पूर्ण होणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे आता ही कामे पूर्ण होणार आहेत.
पीएमजीएसवाय - II अंतर्गत, 50,000 किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे सुधारण्याचे ठरवण्यात आले होते. एकूण 49,885 किमी लांबीचे रस्ते आणि 765 एलएसबी मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी फक्त 4,240 किमी लांबीचे रस्ते आणि 254 पूल पूर्ण होणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे ही कामे आता पूर्ण होणार आहेत.
कोविड लॉकडाऊन, पावसाचा वाढलेला मुक्काम, थंडी, जंगले समस्या यासारख्या कारणांमुळे पीएमजीएसवाय - I और IIअंतर्गत बहुतेक प्रलंबित कामे ईशान्य प्रदेश आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्ये केंद्र सरकारला मुदतवाढ देण्याची विनंती करत आहेत. या राज्यांना उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्यासाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
9 राज्यांमधील 44 नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी 2016 मध्ये या प्रभावित क्षेत्रांचा रस्ते कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प  सुरू करण्यात आला. 5,714 किमी लांबीची 358 पुलांची कामे पूर्ण व्हायची आहेत आणि आणखी 1,887 किमी लांबीचे रस्ते आणि 40 पुलांना मंजुरी देण्यात येत आहे. दळणवळण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पीएमजीएसवाय ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामात नवीन आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या वापरला प्रोत्साहन देते. किफायतशीर आणि वेगवान रस्ते बांधणीसाठी स्थानिक सामुग्रीचा वापर केला जातो. आतापर्यंत 1 लाख किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यापैकी 61,000 किमी हून अधिक पूर्ण झाले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्याला नुकतेच फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तंत्रज्ञान वापरून 1,255 किमी लांबीचा रस्त्याचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे केवळ खर्च आणि वेळेचीच मोठ्या प्रमाणात बचत होणार नाही, तर नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण देखील होईल आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी होईल.
पीएमजीएसवायमध्ये बांधकाम आणि बांधकामानंतरच्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी त्रिस्तरीय गुणवत्ता हमी यंत्रणेची कल्पना मांडली आहे. उत्तम दर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर गुणवत्ता निरीक्षकांची संख्या तसेच तपासणीची तीव्रता वाढवण्यात आली आहे. अलिकडच्या वर्षांत समाधानकारक कामांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
सरकारने मार्च, 2025 पर्यंत 1,25,000 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी 2019 मध्ये पीएमजीएसवाय -III सुरु केले. पीएमजीएसवाय III अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 72,000 किमी लांबीच्या रस्त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी 17,750 किमीचे काम पूर्ण झाले आहे.
पीएमजीएसवायच्या सध्या सुरु असलेल्या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या हिश्श्यासह 2021-22 ते 2024-25 पर्यंत एकूण 1,12,419 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.
नक्षलग्रस्त क्षेत्रांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्प
• 2016 मध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या 9 राज्यांमधील 44 जिल्ह्यांमध्ये 5,412 किमी लांबीचे रस्ते आणि 126 धोरणात्मकदृष्टया महत्त्वाच्या पुलांचे बांधकाम/उन्नतीकरण सुरू केले. यासाठी 11,725 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. .
अंमलबजावणी कालावधी: 2016-17 ते 2019-20
• योजनेंतर्गत हाती घेण्यात येणारी रस्ते आणि पुलाची कामे गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि सुरक्षा दलांशी सल्लामसलत करून निवडली आहेत.
या योजनेंतर्गत गृह मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या अतिरिक्त प्रस्तावांसह आतापर्यंत 10,231 किमी लांबीचे रस्ते आणि पूल मंजूर करण्यात आले आहेत. 9,822 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
• 4,490 किमी लांबीचे रस्ते आणि 105 पूल आधीच पूर्ण झाले आहेत.
• उर्वरित प्रकल्प आणि सुमारे 1,887 किमीचे अतिरिक्त प्रकल्प, ज्यांना अद्याप मंजुरी मिळणे बाकी आहे, ते प्रस्तावित विस्तारित कालावधीत, म्हणजे मार्च, 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह प्रमुख प्रभाव
• पीएमजीएसवाय बाबत केलेल्या विविध स्वतंत्र प्रभाव मूल्यमापन अभ्यासातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की या योजनेचा कृषी, आरोग्य, शिक्षण, शहरीकरण आणि रोजगार निर्मिती इत्यादींवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
• ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी ही विकासासाठी महत्वपूर्ण आहे. वस्तीचा समतोल राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल रस्ते जोडणीमुळे तिथली आर्थिक क्षमता सुधारेल. सध्याच्या ग्रामीण रस्त्यांच्या उन्नतीकरणामुळे प्रवासी , वस्तू आणि सेवांसाठी वाहतूक सेवा प्रदाता म्हणून रस्ते नेटवर्कच्या एकूण कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. तसेच स्थानिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य
• ज्या प्रकल्पांसाठी मुदतवाढ मागितली गेली आहे ते पीएमजीएसवाय अंतर्गत आधीच कार्यन्वित केले जात आहेत. पीएमजीएसवाय-I आणि II अंतर्गत सर्व प्रकल्प आधीच मंजूर आहेत. मंत्रालय आरसीपीएलडब्ल्यूईए अंतर्गत डिसेंबर 2021 पर्यंत उर्वरित अतिरिक्त प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल.
• मंत्रालय वाढीव मुदतीसह उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांबरोबर प्रगतीचा पाठपुरावा करेल.