शिक्षण मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा - शिक्षण मंत्रालय
समग्र शिक्षण
- शिक्षण आणि साक्षरता विभागाची समग्र शिक्षण ही केंद्र पुरस्कृत योजना शाळा - पूर्व ते बारावीपर्यंतच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठीचा एक व्यापक कार्यक्रम आहे. शालेय शिक्षणाला निरंतर मानणारी ही योजना शिक्षणासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टानुसार  तयार करण्यात आली आहे. समग्र शिक्षण योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या 2020  शिफारशींशी संरेखित करण्यात आली आहे आणि 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने एकूण रु. 2,94,283.04 कोटींच्या आर्थिक खर्चासह 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी समग्र शिक्षण योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे, यामध्ये खर्च वित्त समितीने  केलेल्या शिफारशींनुसार आणि सुधारित स्वरूप आणि आर्थिक निकषांच्या मंजुरीनुसार रु. 1,85,398.32 कोटींचा केंद्राचा हिस्सा समाविष्ट आहे.
माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान  आणि स्मार्ट वर्ग मंजूरी:
समग्र शिक्षण योजनेच्या माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान  घटकांतर्गत, देशभरात अभ्यासक्रम-आधारित इंटरएक्टिव्ह मल्टीमीडिया, डिजिटल पुस्तके, आभासी प्रयोगशाळा विकसित आणि तैनात करून मुलांना संगणक साक्षरता आणि संगणक आधारित शिक्षण देण्याची तरतूद आहे.
या शाळांमध्ये स्मार्ट वर्ग आणि आयसीटी प्रयोगशाळेच्या स्थापनेला पाठबळ दिले जाते. हार्डवेअर, शैक्षणिक सॉफ्टवेअर आणि शिक्षणासाठी ई-मजकूर याला पाठबळ हे देखील यात समाविष्ट आहे. याचा सहावी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व सरकारी/सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत , देशभरातील 1,20,614 शाळांमध्ये आयसीटी प्रयोगशाळा आणि 82,120 शाळांमध्ये स्मार्ट वर्ग मंजूर करण्यात आले आहेत.
प्रशस्त  मोबाइल अॅप- "पूर्व मूल्यमापन समग्र तपासणी साधन:
शिक्षक पर्व, 2022 दरम्यान शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने शाळांसाठी दिव्यांग तपासणी यादी आणि प्रशस्त  नावाचे एक अँड्रॉइड मोबाईल अॅप "पूर्व मूल्यमापन समग्र तपासणी साधन सुरु केले आहे. प्रशस्त मोबाइल अॅप शालेय स्तरावर, दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा , 2016 नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या 21 अपंगत्व परिस्थिती तपासण्यात मदत करेल आणि समग्र शिक्षणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रमाणन प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने अधिका-यांशी सामायिक करण्यासाठी शाळानिहाय अहवाल तयार करेल. सीआयईटी, एनसीईआरटीने प्रशस्त  मोबाइल अॅप विकसित केले आहे.
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेची  श्रेणी सुधारणा:
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि दारिद्य्र रेषेखालील  यांसारख्या वंचित गटांतील सहावी ते बारावीच्या वर्गातील मुलींसाठी, समग्र शिक्षण अंतर्गत निवासी शाळा आहेत. समग्र शिक्षण अंतर्गत, उच्च प्राथमिक स्तरावर विद्यमान कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तरावर मुलींची वस्तीगृहे, शक्य तितक्या, वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत श्रेणीसुधारणा /एकत्रित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांची श्रेणीसुधारणा करण्याचे काम सन 2018-19 मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि वर्ष 2022-23 पर्यंत, एकूण 357 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांना श्रेणी -II  पर्यंत श्रेणीसुधारित करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे आणि 2010 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांना प्रकार-III  पर्यंत श्रेणीसुधारित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
परख 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 एकत्रित मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे,जी अधिक सक्षमतेवर आधारित आहे, शिक्षण आणि विकासाला प्रोत्साहन देते आणि विश्लेषण, महत्वाचे विचार आणि संकल्पनात्मक स्पष्टता यासारख्या उच्च-क्रम कौशल्यांची चाचणी करते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेमध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत मानक-निर्धारण संस्था म्हणून एक नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र, परख  स्थापित केले जाईल. राज्यांना घेऊन हे केंद्र भारतातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळा मंडळांसाठी, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि मूल्यमापनासाठी मानदंड, मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी कार्य करेल आणि राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण  हाती घेईल. हे केंद्र शालेय मंडळांना नवीन मूल्यांकन पद्धती आणि नवीन संशोधनांबाबत सल्ला देईल, शाळा मंडळांमधील सहकार्यांना प्रोत्साहन देणे आणि 21 व्या शतकातील कौशल्याची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी हे केंद्र शालेय मंडळांना त्यांचे मूल्यमापन पद्धती बदलण्यासाठी प्रोत्साहित आणि मदत करेल. मूल्यमापन मानके आणि कौशल्यांचे ज्ञान, तसेच धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीची सुदृढ समज यासह परख ही तांत्रिक संस्था म्हणून स्थापन करण्यात येणार आहे.
पीएम स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 7 सप्टेंबर 2022 रोजी पीएम श्री नावाच्या नव्या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे. या शाळा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करतील आणि कालांतराने आदर्श शाळा म्हणून उदयास येतील आणि शेजारच्या इतर शाळांना नेतृत्व देखील प्रदान करतील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या दृष्टिकोनानुसार, विविध पार्श्वभूमी, बहुभाषिक गरजा आणि मुलांच्या विविध शैक्षणिक क्षमतांची काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवणाऱ्या न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि आनंददायी शालेय वातावरणात उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी या शाळा आपापल्या प्रदेशात नेतृत्वक्षमता प्रदान करतील.
पीएम पोषण योजना
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने  2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी, 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी रु. 54,061.73 कोटी केंद्रीय हिश्याच्या आर्थिक खर्चासह शाळांमध्ये पीएम पोषण योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. 2022-23 मध्ये या योजनेत बालवाडी आणि सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील I-VIII वर्गात शिकणाऱ्या 12 कोटींहून अधिक मुलांचा समावेश आहे.
प्रौढ शिक्षण
नव्या भारताचा साक्षरता कार्यक्रम :
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण , 2020 आणि युनेस्को शाश्वत विकास उद्दिष्ट  4.6 च्या शिफारसी लक्षात घेऊन, 2022-23 ते 2026-27 या आर्थिक वर्षांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना “नव्या भारताचा साक्षरता कार्यक्रम ” या वर्षी भारत सरकारने रु . 1037.90 कोटींच्या  आर्थिक खर्चासह मंजूर करण्यात आला. नव्या भारताचा साक्षरता कार्यक्रम सुरु करण्यासाठी सचिवांकडून  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिवांना एक डी.ओ. दिनांक 21.02.2022 रोजी जारी करण्यात आले आहे. योजनेत  मूलभूत साक्षरता आणि अंक ओळख ,  महत्वाची जीवन कौशल्ये,  व्यावसायिक कौशल्य विकास,  मूलभूत शिक्षण आणि  निरंतर शिक्षण पाच घटक आहेत . आर्थिक वर्ष 2022-27 साठी “ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण आणि मूल्यांकन प्रणाली  वापरून मूलभूत साक्षरता आणि अंक ओळख घटकाचे उद्दिष्ट 5.00 कोटी शिकणारे @ 1.00 कोटी प्रति वर्ष निर्धारित करण्यात आले आहे या प्रणालीमध्ये विद्यार्थी आवश्यक माहितीसह स्वतःची नोंदणी करू शकतो.
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान  :
• राष्ट्रीय एकता दिवस-2022 च्या सोहळ्यात 86 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षण विभागाने सुचविलेल्या अनेक उपक्रमांमध्ये भाग घेतला.
• 22 अनुसूचित भारतीय भाषांमधील 100 वाक्ये शिकण्याच्या उद्देशाने या भाषा ऐकणे, आकलन करणे आणि बोलण्याचा सराव करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने, 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी एक मोबाईल अॅप आणि 22 पुस्तिका  प्रकाशित करून भाषा संगम कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. केंद्रीय विद्यालय संघटन आणि जवाहर नवोदय विद्यालयांमधील सुमारे 6 लाख विद्यार्थ्यांनी 22 अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये 100 वाक्ये शिकण्यासाठी संकल्प केला.