अंतराळ विभाग
"किफायतशीर अंतराळ मोहिमांसाठी भारत सक्षम असल्याचे चांद्रयान-3 ने केले सिद्ध"
अंतराळ मोहिमेची रचना परवडण्याजोगी, डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
आम्ही आमच्या कौशल्याने खर्च आटोक्यात ठेवायला शिकलो आहोत : डॉ जितेंद्र सिंह
"पंतप्रधान मोदींनी कंपन्यांच्या सीएसआर आर्थिक तरतुदीतून 10% संशोधन आणि विकासासाठी राखीव ठेवून अमेरिका आणि इतर देशांनाही हेवा वाटेल अशा अनोख्या उपक्रमाची केली सुरुवात"
"किफायतशीर अंतराळ मोहिमांसाठी भारत सक्षम असल्याचे चांद्रयान-3 ने सिद्ध केले आहे," असे प्रतिपादन, केंद्रीय अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी इंदूर येथे विचारवंत, प्रतिष्ठित नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांच्या संवादात्मक बैठकीत बोलताना केले.
भारताच्या अंतराळ मोहिमेची रचना परवडण्याजोगी करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की अयशस्वी ठरलेल्या रशियन चांद्र मोहीमेचा खर्च 16,000 कोटी रुपये होता, तर आपल्या  मोहिमेसाठी फक्त 600 कोटी रुपये खर्च झाला. 600 कोटी रुपयांहून अधीक खर्च तर चंद्र आणि अंतराळ मोहिमेवर आधारित हॉलिवूड चित्रपटांवर होतो.
आपण आपल्या कौशल्याद्वारे खर्च आटोक्यात ठेवायला शिकलो आहोत, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
“प्रश्न पडतील, कसे शक्य झाले? आम्ही गुरुत्वीय बलाचा वापर केला, अंतराळ यानाने पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर चंद्राच्या गुरुत्वीय बलामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येक परीवलयात भ्रमण करत पृथ्वीच्या सुमारे 20 प्रदक्षिणा पूर्ण केल्या आणि नियुक्त केलेल्या जागेवर लँडिंग अर्थात अवतरण करण्यापूर्वी चंद्राच्या 70-80 परिक्रमा केल्या, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, संशोधन आणि विकास प्रयत्नांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या शेवटच्या सत्रात लोकसभेने मंजूर केलेले "अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था" विधेयक आणले, ज्यात पाच वर्षासाठी 50,000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
“जेव्हा त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होईल, तेव्हा ते अभूतपूर्व ठरेल. आम्ही एका अनोख्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  संस्थेची योजना आखत आहोत, ज्यासाठी 36,000 कोटी रुपये संशोधन निधी खासगी क्षेत्रातून, बहुतेक उद्योग क्षेत्रातून उपलब्ध होईल, तर सरकार 14,000 कोटी रुपये निधीची तरतूद करेल,” असे ते म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने एक आगळावेगळा उपक्रम सुरू केला, ज्याचा अमेरिका आणि इतर देशांनाही हेवा वाटेल.
“दोन वर्षांपूर्वी, कंपन्या त्यांच्या सीएसआर  निधीतून 10% संशोधन आणि विकासासाठी राखून ठेवू शकतात, अशी तरतूद करण्यात आली होती, पूर्वी असे नव्हते,” त्यांनी सांगितले.
सामुहिक समन्वयाचे आवाहन करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील या परस्पर अविश्वासातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. भू-राजकीय शर्यतीत आपण साचेबद्ध काम करून कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही, असे मंत्री म्हणाले.
“सरकार सर्व काही करेल आणि सरकारनेच सर्व करावे, हे आपण आपल्या मनातून काढून टाकले पाहिजे. जे देश विकसित आहेत त्यांनी केवळ त्यांच्या सरकारवर अवलंबून राहून ते साध्य केले नाही. जर आज नासा अमेरिकेसाठी रॉकेट पाठवत असेल तर अशा मोहिमांमध्ये सर्वाधिक योगदान खासगी संस्था आणि उद्योगांनी दिले आहे, असे ते म्हणाले.
कोणतेही सरकार प्रत्येक व्यक्तीला सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही, असे सांगून मंत्री म्हणाले, जबाबदार सरकार हे पंतप्रधान मोदींप्रमाणे रोजगाराच्या संधी निर्माण करते.
“350 स्टार्टअप्सपासून , आपल्याकडे आता एक लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत. प्रशासकीय तंत्रज्ञानातही स्टार्टअप्स उदयास आले आहेत, ज्याची पूर्वी कोणीही कल्पना केली नसेल. मुद्रा योजनेंतर्गत तरुणांना तारण न ठेवता 10-20 लाख रुपयांचे सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते; त्यामुळे नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी संपूर्ण वातावरण निर्मिती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.