कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
"भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिका" म्हणजे फाळणी नंतर भारताने या टापूत व्यापक आणि सखोल, संपर्क आणि दळणवळण व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी ठेवलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता" : केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
जी -20 दिल्ली जाहीरनाम्याने वादग्रस्त मुद्दे बगल न देता अतिशय न्याय्यपणे हाताळले: डॉ जितेंद्र सिंह
जागतिक जैवइंधन आघाडी आणि आफ्रिकी महासंघाचा जी 20 मध्ये समावेश, हे भारताने आपल्या जी-20 अध्यक्षीय कारकिर्दीत मिळवलेले प्रमुख यश असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन.
नुकत्याच पार पडलेल्या जी-20 भारत शिखर परिषद आणि जी-20 नवी दिल्ली जाहीरनाम्याच्या फलनिष्पत्तीबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , तसेच अंतराळ आणि अणुऊर्जा मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेचा  विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले "भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिका म्हणजे फाळणी नंतर भारताने या टापूत व्यापक आणि सखोल, संपर्क आणि दळणवळण व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी ठेवलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता आहे." पाकिस्तानने संपर्क आणि दळणवळणासाठी आपल्या भूमीचा वापर करायला नकार देत निर्माण केलेल्या अडथळ्यांना, ही मार्गिका दूर करेल आणि या टापूत हातपाय पसरण्याचे चीनचे प्रयत्न सुद्धा उघड करेल, असेही ते म्हणाले.
या संपूर्ण मार्गिकेत भारताला आखाती देशांशी जोडणारा सुरवातीचा मार्ग आणि आखाती देशांना युरोपशी जोडणारा नंतरचा मार्ग यांचा समावेश आहे. यात सागरी-रेल्वेचे परस्पर पूरक वाहतूक जाळे आणि रस्ते वाहतूक मार्गांना सामावून घेतले जाईल.
या आर्थिक पट्ट्या बाबतच्या सामंजस्य करारावर, भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, युरोपीय महासंघ, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचा पुनरुच्चार करत डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले की उत्तम दळणवळण व्यवस्था केवळ व्यापारातच वाढ करत नाही तर परस्पर विश्वास सुद्धा दृढ करते.पाकिस्तानने संपर्क आणि दळणवळणासाठी आपल्या भूमीचा वापर करायला नकार देत निर्माण केलेल्या अडथळ्यांना, हा पट्टा दूर करेल आणि या टापूत हातपाय पसरण्याचे चीनचे प्रयत्न सुद्धा उघड करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
जी -20 दिल्ली जाहीरनाम्याने वादग्रस्त मुद्दे बगल न देता अतिशय न्याय्यपणे हाताळले, असेही ते म्हणाले.
"घोषणापत्रात हे मान्य केले आहे की जी-20 ने केलेला निर्धार हा आर्थिक सहकार्यासाठी एक मंच म्हणून कार्य करण्यासाठी आहे,मात्र त्याच वेळी, युद्धानंतर आर्थिक संकटे उद्भवत असल्याने, आम्ही मानवी वेदना आणि युद्धांची तसेच जगभरातील संघर्षाच्या प्रतिकूल परिणामांची गंभीरपणे दखल घेतो" असेही डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
जागतिक जैवइंधन आघाडी आणि आफ्रिकी महासंघाचा जी 20 मध्ये समावेश, हे भारताने आपल्या जी-20 अध्यक्षीय कारकिर्दीत मिळवलेले प्रमुख यश असल्याचे प्रतिपादनही डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले. या जागतिक जैवइंधन आघाडीचे नेतृत्व भारत,ब्राझील आणि अमेरिका करणार असून प्रमुख जैवइंधन उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून ही आघाडी, भारताला 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश बनवण्याचे आपले एमडीजी अर्थात सहस्रकातील विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यात मोठ्या प्रमाणावर मदत करेल, असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की भारताची अध्यक्षीय कारकीर्द सर्वसमावेशक, यशस्वी घडामोडींनी भरलेली आणि दर्जात्मक दृष्ट्या सुद्धा व्यापक होती.
जी-20 अध्यक्षीय कारकिर्दी अंतर्गत, भारतात 60 शहरांमध्ये एकूण 220 बैठका झाल्या अशी माहितीही त्यांनी दिली.