ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
अनेक अभिनव संशोधने केल्याबद्दल तसेच नवी आव्हाने पेलल्याबद्दल पंतप्रधानांनी देशातील डॉक्टर समुदायाची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
वैद्यकीय जगतातील अभिनव संशोधनांच्या क्षेत्रात सदैव आघाडीवर राहिल्याबद्दल आणि नव्या आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील डॉक्टर समुदायाची प्रशंसा केली आहे. भुवनेश्वर येथील एम्स रुग्णालयातील डॉक्टरांनी शारीरिकदृष्ट्या अधू झालेल्या रुग्णांवर चार ठिकाणी सांधे बदलाची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. त्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले. अशा पद्धतीची ही ओडिशा येथे झालेली पहिलीच तर जगातील दुसरी शस्त्रक्रिया आहे.
भुवनेश्वरच्या एम्स रुग्णालयातर्फे करण्यात आलेल्या ट्विट संदेशाला प्रतिसाद देताना पाठवलेल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणतात;
“वैद्यकीय जगतात अनेक अभिनव संशोधने केल्याबद्दल तसेच नवी आव्हाने पेलल्याबद्दल आपल्या डॉक्टरांचे अभिनंदन. त्यांच्या कौशल्याचा अत्यंत अभिमान वाटतो आहे.”
S.Bedekar/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
बुरशीमुळे निर्माण झालेल्या लॅकेज उत्प्रेरकामध्ये औद्योगिक डायचा घातक थर वाहून नेण्याची क्षमता दिसून येते
बुरशी समूहाने निर्माण केलेल्या लॅकेज या उत्प्रेरकामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कपडे डाय केल्यानंतर नियमित स्वरुपात जलाशयात वाहून जाणारे विविध प्रकारचे घातक सेंद्रिय डाय रेणू नष्ट करण्याची क्षमता असल्याचे आढळून आले आहे. अधिक हरित पर्यावरणासाठी नैसर्गिक उपाय म्हणून शास्त्रज्ञांनी सब्सट्रेट प्रॉमिस्क्युटी या नावाने संबोधित केलेल्या या वैशिष्ट्यपूर्ण कृतीच्या माध्यमातून डायमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होत असलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया होण्यासाठी उत्प्रेरक आवरणाची रचना होत दूरगामी परिणाम घडू शकतो.
लॅकेजमध्ये विविध सेंद्रिय रेणू कमी करण्याची क्षमता पूर्वीपासून परिचित होती. परिणामी, वस्त्रोद्योगांतून बाहेर पडणाऱ्या घातक डायवर प्रक्रिया करण्यासाठी/प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञांना त्याचा वापर करण्याची संधी दिसून आली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  याची स्वायत्त संस्था असलेल्या कोलकाताच्या एस.एन. बोस मुलभूत विज्ञान राष्ट्रीय केंद्राचे  प्रा रणजित बिस्वास आणि डॉ सुमन चक्रबर्ती यांच्या संयुक्त पथकाने मिथाइल ग्रीन, क्रिस्टल व्हायोलेट, थिओफ्लेविन टी, क्युमारीन 343 आणि ब्रिलियंट ब्ल्यू यासारख्या काही प्रमाणित डाय रेणूंचा प्रभाव कमी करण्यासाठी लॅकेजच्या परिणामकारकतेची चाचणी केली.
अतिनील/दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि संगणकीय प्रतिमा एकत्र करून त्यांनी हे स्पष्ट केलं की लॅकेज उत्प्रेरकामुळे भार, आकारमान आणि आकारात निरनिराळी गतीमानता असलेले अनेक सेंद्रिय डाय रेणूचा प्रभाव कमी करता येऊ शकतो. बुरशी समूहामुळे निर्माण झालेल्या लॅकेजमध्ये कॉपरचे चार अणू दोन निरनिराळ्या ऑक्सिडेशन स्थितीत असतात आणि रेडॉक्स रासायनिक बदलांमुळे घातक थरांचा प्रभाव कमी करत फक्त पाणी आणि कार्बन, नायट्रोजन आणि सल्फरचे सर्वात सामान्य किंवा कमी विषाणूजन्य ऑक्साईड तयार करतात.
संगणकीय प्रतिमा आणि आरेखनांचा वापर करून शास्त्रज्ञांनी या सब्सट्रेट प्रॉमिस्क्युटीमागील रेण्वीय उर्जागतिकाचे मूळ आणि यंत्रणा स्पष्ट केली आहे. आण्विक डॉकिंग आणि रेण्वीय उर्जागतिकाच्या  सखोल अभ्यासाने निदर्शनास आले आहे की सक्रिय जागा झाकणाऱ्या आवरणाच्या रचनात्मक लवचिकतेमुळे लॅकेजची सक्रिय जागा विविध आकारमान आणि आकारांसह डाय रेणूंची व्यापक श्रेणी सामावून घेऊ शकते. ठराविक बंधांचा आकार अनुकूलपणे बदलू शकतो. विविध प्रकारच्या परस्पर क्रियान्वयनांच्या माध्यमातून भिन्न रेणूंचे अंतर्गत बंध रद्द होत विभिन्न रेणू एकसमान बंधात एकत्र येतात. औद्योगिक डायचा घातक प्रभाव कमी करण्यासाठी लॅकेजची ही सब्सट्रेट प्रॉमिस्क्युटी प्रचंड मोठ्या एककात अनोखी जैव-तंत्रज्ञान क्षमता प्रदान करते.
प्रकाशन लिंक: doi: 10.1021/acs.jpclett.2c03126
अधिक तपशिलांसाठी, कृपया प्रा. रणजीत बिस्वास  आणि डॉ. सुमन चक्रबर्ती . यांच्याशी संपर्क साधावा.
गृह मंत्रालय
आपत्ती जोखीम वित्तपुरवठा, विमा आणि जोखीम हस्तांतरण यावर मुंबईत राष्ट्रीय कार्यशाळा
मुंबई, 12 फेब्रुवारी 2020
आपत्ती जोखीम वित्तपुरवठा, विमा आणि जोखीम हस्तांतरण याबाबत मुंबईत 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी एक दिवसाची राष्ट्रीय कार्यशाळा होणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे.
राष्ट्रीय आपत्तीमुळे मोठी वित्तीय जोखीम निर्माण होते. तिचा मोठा फटका विकसनशील राष्ट्रांना बसतो. नैसर्गिक आपत्तीचा अनेकदा फटका बसणाऱ्या क्षेत्रांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भात या कार्यशाळेत मुख्य चर्चा होणार आहे. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भात, विशेषत: गरीबांची घरे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि राष्ट्र अशा सर्वांना सुरक्षा पुरवण्याबाबत पंतप्रधानांच्या 10 कलमी कार्यक्रमावरही कार्यशाळेत भर दिला जाणार आहे.
विमा दाव्यातली पडताळणीमध्ये येणाऱ्या आव्हानांवरही कार्यशाळेत चर्चा होईल.

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. वित्त, गृह यासह आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग यांचे प्रमुख अधिकारी सर्व राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रधान सचिव या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. राष्ट्रीय तसेच खासगी विमा कंपन्यांचे प्रमुख, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे सदस्य, तज्ज्ञ, जागतिक बँक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आशियाई विकास बँक या संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेला उपस्थित राहणार आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 148
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 102.4 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.78 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75% लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,02,48,12,565
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,78,72,110
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 102 कोटी 4 लाखांपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अशा सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 10.78 कोटी  कोविड लसींच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती त्रिपुरा दौऱ्यावर; त्रिपुरातील दळणवळणाचे जाळे मजबूत करणाऱ्या तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध विकास प्रकल्पांची केली पायाभरणी आणि उद्घाटन
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या त्रिपुरा दौऱ्यावर असून त्यांच्या हस्ते आज  नरसिंहगढ़, आगरतळा इथं त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमीचे उद्घाटन आणि त्रिपुरा राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची पायाभरणी झाली.
तसेच आणखी एका कार्यक्रमात, राष्ट्रपतींनी आगरतळा इथल्या रवींद्र सातबार्षिकी भवन इथून कॅपिटल संकुलातील आमदार वसतिगृहाच्या इमारतीचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले . तसेच, महाराजा बिरेन्द्र किशोर माणिक्य संग्रहालय आणि सांस्कृतिक केंद्र, आयआयआयटी आगरतळा तसेच रस्ते, शाळा आणि वसतिगृहे अशा सरकारच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी देखील त्यांनी केली.
आज उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांमुळे त्रिपुरामधील संपर्कव्यवस्था आणि शिक्षण, न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ अशा संस्था मजबूत होतीलच, शिवाय राज्याच्या समृद्ध संस्कृतीलाही त्यामुळे चालना मिळेल, असे रवींद्र सातबार्षिकी भवन येथे आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रपती म्हणाल्या.
त्रिपुरा इथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या इमारतीची पायाभरणी करतांना आपल्याला विशेष आनंद होत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. गेल्या तीन दशकात, त्रिपुराच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने, कायद्याच्या शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली आहे. एनएलयु त्रिपुरा, केवळ ईशान्य भारतातच नाही तर देशभरात विधी शिक्षणात एक महत्वाचं केंद्र म्हणून विकसित होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतातील तरुणांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगभरात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. असं राष्ट्रपती म्हणाल्या. आगरतळा येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे कायमस्वरूपी संकुल माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवे मापदंड प्रस्थापित करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाने त्रिपुरा राज्य सरकारच्या सहकार्याने 'विद्या-ज्योती मिशन 100' सुरू केले आहे, ज्या अंतर्गत 100 विद्यमान उच्च माध्यमिक शाळांचे अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरीत केले जाईल, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
ईशान्य भारतात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. आज महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि जलमार्ग अशा विविध नवीन प्रकल्पांमुळे प्रदेशाच्या विकासाला नवी गती मिळत आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
दक्षिण-पूर्व रेल्वेच्या नारायणगड आणि भद्रक दरम्यानच्या तिसऱ्या मार्गाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
37.2 लाख मनुष्य दिवसांच्या थेट रोजगार निर्मितीला मदत
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीने पश्चिम बंगालमधल्या नारायणगड आणि ओदिशातल्या भद्रक दरम्यानच्या 155 किमीच्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे.
यासाठी, 1,866.31कोटी रुपये खर्च येणार असून 2023-24 पर्यंत हा मार्ग पूर्ण होईल.यामुळे सध्याच्या आणि अतिरिक्त वाहतुकीला तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. नारायणगड आणि भद्रक या मार्गाचा,पोलाद प्रकल्पांना कोकिंग कोळसा पुरवण्यासाठी वापर केला जातो.त्याचबरोबर चक्रधरपूर भागातून निर्यातीसाठीच्या कच्च्या धातूची विविध बंदरासाठी वाहतूक करण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो.तिसऱ्या मार्गामुळे कोळश्याची वाहतूक सुलभ होणार आहे. याचा पोलाद उद्योग,उर्जा प्रकल्प आणि निर्यात उद्योगालाही लाभ होणार आहे.यातून ओदिशा आणि पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेला आणि संपूर्ण पूर्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
तिसऱ्या मार्गामुळे या मार्गावरचा वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे.
बांधकामाच्या काळात 37.2 लाख मनुष्य दिवसांच्या थेट रोजगार निर्मितीला मदत होणार असून अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचीही क्षमता यात आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
सांस्कृतिक मंत्रालय
प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्या हस्ते 4.5 कोटी पानांच्या दस्तऐवजांच्या डिजिटलीकरणाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2021
राष्ट्रीय पुराभिलेख विभागाच्या स्थापना दिनानिमित्त, केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्या हस्ते आज साडेचार कोटी पानांच्या ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या डिजिटलीकरणाचे उद्घाटन झाले. तसेच, ‘महात्मा गांधी आणि सहकार चळवळ’ या विषयावरील प्रदर्शनाचेही उद्घाटन त्यांनी केले. राष्ट्रीय पुराभिलेख विभागाने हे डिजिटलीकरणाचे काम हाती घेतले आहे.
राष्ट्रीय पुराभिलेख विभागाकडे सध्या 18 कोटी पानांचे दुर्मिळ, ऐतिहासिक दस्तऐवज आहेत. यात, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी केलेल्या फाईल्स, खंड, नकाशे, बिल्स, करार, दुर्मिळ हस्तलिखिते, प्राचीन कागदपत्रे, वैयक्तिक कागदपत्रे, नकाशे, चित्रलिपीचे कागद, राजपत्रांचा महत्वाचा संग्रह, लोकसंख्या विषयक नोंदी, संसदीय आणि विधानमंडळातील चर्चा, साहित्य, प्रवासवर्णने इत्यादी विविधांगी दस्तऐवज आहेत.
“महात्मा गांधी आणि असहकार चळवळ” हे प्रदर्शन देखील मूळ कागदपत्रांवर आधारित असून 15 एप्रिलपर्यंत हे प्रदर्शन खुले राहणार आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
राष्ट्रपती कार्यालय
श्री. गुरु रविदास यांच्या सारख्या प्रभूती संपूर्ण मानवजातीच्या आहेत : राष्ट्रपती कोविंद
राष्ट्रपतींनी ‘श्री . गुरु रविदास विश्व महापीठाच्या राष्ट्रीय अधिवेशन -2021’ चे भूषविले अध्यक्षस्थान
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2021
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, संत रविदासजींसारख्या प्रभूती संपूर्ण मानवजातीच्या आहेत.ते श्री. गुरु रविदास विश्व महापीठाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला नवी दिल्ली येथे संबोधित करत होते. राष्ट्रपती म्हणाले, की रविदासांचा जन्म एखाद्या विशिष्ट समुदाय, पंथ किंवा धर्मात झाला असेल पण त्यांच्या सारखे संत सर्व सीमा ओलांडून त्या पार जातात ,संत कोणत्याही जाती,पंथ अथवा प्रांताचे नसतात.ते संपूर्ण मानवजातीच्या हितासाठी पावले उचलतात.संतांचे आचरण असे सर्व प्रकारच्या भेदभाव आणि संकुचित पणाच्या मर्यादांच्या पुढे जाते.
संत रविदासांची सामाजिक न्याय समता आणि बंधुभाव ही तत्वे आणि मूल्ये आपल्या घटनेने अंगिकारली आहेत त्याबद्दल राष्ट्रपतींनी संतोष व्यक्त केला.
आपल्या घटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या तत्वांत गुरु रविदास यांनी व्यक्त केलेल्या मूल्यांना अंगिकारले आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
राष्ट्रपती म्हणाले की, संत रविदास यांनी समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला अथवा समाजाच्या थराला आपल्या प्रेम आणि करुणा यांच्या परीघाबाहेर काढले नाही.संतांनी जर आपल्याला एखाद्याच समुदायाशी जोडून घेतले, तर तसे पहाता ते संत रविदास यांनीच उपदेश केलेल्या सर्वसमावेशक तत्वाच्या विरोधात होईल. म्हणून लोकांनी त्यांचा विचार आणि दृष्टीकोन बदलायला हवा.अशा समारंभात समाजातील सर्व विभागांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.ते म्हणाले की अशा प्रयत्नांमुळे देशात सामाजिक समता आणि सुसंवाद वाढण्यास मदत होईल.
राष्ट्रपती म्हणाले की, गुरु रविदासजी यांनी समतेवर आणि भेदभावापासून मुक्त समाजाची कल्पना केली होती त्याला त्यांनी बे-गमपुरा असे नाव दिले होते,म्हणजे असे शहर जिथे कोणतेही दु:ख अथवा भीती यांना थारा नाही.असे आदर्श शहर जेथे भय,असुरक्षितता आणि टंचाई नसेल.सर्वांना समानता आणि सर्वांची समृध्दि अशा सुयोग्य मार्गांचा वापर करून त्यावर आधारीत कायद्याचे राज्य असे त्या शासनाचे तत्व असेल.अशा शहराच्या दृष्टीकोनाचे जे समर्थन करतील त्यांनाच संत रविदास आपले खरे सहकारी मानत असत.
राष्ट्रपती म्हणाले की, संत रविदास अशा बे-गमपुरा शहराच्या भारताचे स्वप्न पहाण्याची इच्छा व्यक्त करत होते. ते आपल्या समकालीन समाजाला समता आणि न्याय यावर आधारीत देश घडविण्याची प्रेरणा देत होते. आज आपण सर्व नागरीकांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी असा देश आणि समाज निर्माण करण्यासाठी एकत्र येऊन कार्य करायला हवे आहे आणि संत रविदासांचे सच्चे अनुयायी म्हणून घेण्याची पात्रता बाळगायला हवी आहे.
राष्ट्रपतींचे भाषण पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 224
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गावरचे गतीरोधक हटवण्यासाठी विशेष अभियान
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2020
राष्ट्रीय महामार्गावरचे सर्व प्रकारचे गतीरोधक हटविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वाहतूक, विशेषत: टोल नाक्याजवळची वाहतूक विना अडथळा रहावी या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. टोल नाक्यावर फास्टॅगच्या यशस्वी अंमलबजावणी आणि रोखीच्या टोल मार्गिकांचे फास्टॅग मार्गिकांमधे परिवर्तन करण्याबरोबरच सुरळीत वाहतुकीसाठी टोल नाक्यावरचे गतीरोधक, रंबल स्ट्रिप्स तातडीने हटवण्यात येत आहेत. गतीरोधकांमुळे विलंब, वाहनांना हानी, इंधनाचा जास्त वापर आणि प्रवाशांना असुविधा होत असे. गतीरोधक हटवण्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होण्याबरोबरच वाहनांची विशेषत: रुग्णवाहिकांची तसेच वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांची वाहतूक सुरळीत होणार आहे.
फास्टॅगद्वारे टोल गोळा करण्याची 15 डिसेंबर 2019 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महामार्गावर वाहनांची सुरळीत वाहतूक रहावी हा या मागचा उद्देश आहे. याचे सकारात्मक परिणाम प्रवाशांना जाणवत आहेत. गतीरोधक मुक्त महामार्ग हे राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षित, सुरळीत प्रवासासाठीच्या कटिबद्धतेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 100
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्र सरकारचा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, दिव्यांग व्यक्तींसाठीची कौशल्य परिषद आणि ॲमेझॉन इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातील त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग - DEPwD, दिव्यांग व्यक्तींसाठीची कौशल्य परिषद - SCPwD आणि ॲमेझॉन इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातील त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर उद्या दुपारी 1:45 वाजता डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत. दिव्यांग व्यक्तींसाठी एकत्रितपणे कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी दिव्यांगांना एकत्र आणणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या कौशल्य परिषदेमार्फत ई-कॉमर्स क्षेत्रात दिव्यांगांसाठी रोजगार संधींची रचना करणे तसेच दिव्यांगांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांची नियुक्ती करणे, या बाबी सुद्धा या करारात विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागातर्फे उपमहासंचालक किशोर सुरवाडे, दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या कौशल्य परिषदेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र सिंग आणि ॲमेझॉन इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे परिचालन विभागाचे उपाध्यक्ष अखिल सक्सेना, या त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या करतील.
या करारात सहभागी पक्षांतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना पुरवठा साखळी क्षेत्रात काम करण्यासाठीची विशिष्ट, व्यावहारिक तसेच ई-कॉमर्स संबंधी कौशल्ये प्रदान करून, नोकरीच्या बाजारपेठेत त्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी सहाय्य केले जाईल तसेच सक्षम उद्योजक म्हणून त्यांना घडविण्यासाठी चांगल्या संधी निर्माण होतील.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जातील.
R.Aghor /M.Pange/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
वायरलेस जॅमर, बूस्टरच्या योग्य वापरासंदर्भात दूरसंचार विभागाकडून जनतेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
वायरलेस जॅमरची बेकायदेशीर सुविधा आणि विक्रीबाबत ई- वाणिज्य कंपन्यांना इशारा
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2022
वायरलेस जॅमर आणि बूस्टर/रिपीटर्सच्या योग्य वापराबाबत सामान्य जनतेसाठी, दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाने 1 जुलै, 2022 रोजी मार्गदर्शक सूचना . जारी केल्या आहेत.
भारत सरकारने दिलेल्या विशेष परवानगीशिवाय सेल्युलर सिग्नल जॅमर, जीपीएस ब्लॉकर किंवा इतर सिग्नल जॅमिंग उपकरणांचा वापर सामान्यत: बेकायदेशीर आहे, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भातील तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/ येथे उपलब्ध आहेत.खाजगी क्षेत्रातील संस्था आणि/किंवा खाजगी व्यक्ती भारतात जॅमर खरेदी/वापरू शकत नाहीत.
वर नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांननुसार परवानगी घेतल्याशिवाय , भारतात सिग्नल जॅमिंग उपकरणांची जाहिरात करणे, विक्री करणे, वितरण करणे, आयात करणे किंवा अन्य प्रकारे विपणन करणे बेकायदेशीर आहे, असेही नमूद केले आहे.
सिग्नल बूस्टर/रिपीटरच्या संदर्भात असे नमूद केले आहे की, परवानाधारक दूरसंचार सेवा प्रदात्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेद्वारे मोबाईल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर ठेवणे, विक्री करणे आणि/किंवा वापरणे बेकायदेशीर आहे.
तत्पूर्वी, 21 जानेवारी, 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेद्वारे , ऑनलाइन मंचावर वायरलेस जॅमरची विक्री किंवा विक्री सुविधा प्रदान करण्यासंदर्भात ई - वाणिज्य कंपन्यांना दूरसंचार विभागाने इशारा दिला आहे. उपरोक्त सूचनेची एक प्रत वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय ,सीबीआयसी / सीमाशुल्क यांना देखील योग्य कार्यवाहीसाठी वितरित करण्यात आली आहे.
S.Kulkarni/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत-युरोपियन महासंघ दरम्यान मुक्त व्यापार करारविषयक  वाटाघाटी योग्य दिशेने सुरू : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
भारत-युरोपियन महासंघ  दरम्यान मुक्त व्यापार करारविषयक वाटाघाटी योग्य दिशेने सुरू असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले. बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे झालेल्या पहिल्या भारत- युरोपियन महासंघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या बैठकीनंतर काल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद एफटीए वाटाघाटींना पूरक असल्यामुळे उपयुक्त आहे आणि हा करार भारत-युरोपियन महासंघ यांच्यातील संबंधांना या शतकातील महत्वपूर्ण भागीदारी बनवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारत कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझमवर  युरोपियन महासंघासोबत काम करत आहे. व्यापारात अडथळा निर्माण करणे हा युरोपियन महासंघाचा हेतू नसून सामूहिक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शाश्वततेच्या दिशेनं पुढे जाण्याचा मार्ग शोधणे हा हेतू आहे, असे ते म्हणाले. सीबीएएम समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि युरोपियन महासंघ एकत्र काम करत आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बहुतांश वस्तू, कच्चा माल यावर भारताकडून खूप जास्त दर  आकारला जातो असा चुकीचा अर्थ लावला जातो परंतु प्रत्यक्षात शुल्क खूपच कमी आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मदत करणाऱ्या तंत्रज्ञान विषयक वस्तूंवरील शुल्क खूपच कमी आहे. प्रत्यक्षात आकारले जाणारे शुल्क दर हे जागतिक व्यापार संघटनेने निर्धारित केलेल्या दरांपेक्षा कमी आहेत, असे ते म्हणाले.
चर्चा उत्कृष्ट व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी केलेले मार्गदर्शन प्रोत्साहन देणारे होते असे ते म्हणाले. भारत आणि युरोपियन युनियन या दोन्ही खुल्या बाजारातील अर्थव्यवस्था आहेत. या दोन्ही ठिकाणी लोकशाही पद्धती आहेत. सुरक्षा, समृद्धी आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने जाण्यासाठी समान हितसंबंध जपणारे समाज या दोन्ही ठिकाणी आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
S.Kane/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
जागतिक अधिवास दिवस 2022 साजरा
सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकास साध्य करण्याचा सरकारचा संकल्प, सरकारच्या पथदर्शी शहरी मोहिमा आणि उपक्रमांतून अधोरेखित - हरदीप एस पुरी
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
उज्ज्वल भविष्याची उभारणी करत असताना आपण कोणत्याही नागरिकाला किंवा कोणत्याही ठिकाणाला मागे सोडू शकत नाही, दुर्लक्षित राहू देऊ शकत नाही, असे मत, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस पुरी यांनी व्यक्त केले. याच संकल्पनेसह आपण यंदा जागतिक अधिवास दिवस 2022 साजरा करत आहोत, असे ते म्हणाले. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आज विज्ञान भवन येथे जागतिक अधिवास दिन 2022 साजरा केला, त्यावेळी अध्यक्षीय भाषण करताना ते बोलत होते.
कोविड – 19 महामारीने शहरे आणि मानवी वस्त्यांमधली वाढती विषमता, असुरक्षितता आणि आव्हाने अधोरेखित केली आहेत, असे ते म्हणाले. या महामारीने आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकारांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये, अर्थात कोणालाही मागे सोडू नका, हे ध्येय साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील मार्गावर जाण्यासाठी प्रेरीत केले आहे. भारतात हे ध्येय गाठण्यासाठीच्या प्रयत्नांना ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या घोषणेला अनुसरून दिशा मिळाली आहे.
जागतिक अधिवास दिन 2022 ची संकल्पना 'अंत्योदय से सर्वोदय' या गांधीवादी तत्त्वज्ञानाशी गहीरे नाते सांगणारी आहे. सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकास साध्य करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प, सरकारच्या पथदर्शी शहरी मोहिमा आणि उपक्रमांतून अधोरेखित होतो, असे ते म्हणाले.
भारत सरकारच्या आणि मंत्रालयाच्या विविध योजनांचे दाखले देत ते म्हणाले की प्रधान मंत्री आवास योजना - PMAY), पीएम स्वनिधी योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान - DAY-NULM , स्वच्छ भारत मोहिम अशा योजनांच्या माध्यमातून देशातील असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांच्या कल्याणाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
‘कोणालाही मागे सोडू नका आणि कोणतीही जागा मागे सोडू नका' ही यावर्षीची जागतिक अधिवास दिवसाची संकल्पना, आपल्याला या विषयावर अधिक चर्चा करण्याची आणि संकल्पनेत मांडलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवकल्पना मांडण्याची संधी देते, असे हरदीप पुरी यांनी सांगितले. हवामानातील बदलाप्रमाणेच महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थितीही भारताच्या शहरी भागात कायमस्वरूपी बदल घडवून आणणार आहे, यात शंका नाही. आजवरचा इतिहास लक्षात घेता, अशा मोठ्या संकटांमुळे शहरातील परिस्थितीत कायमस्वरूपी बदल झाले आहेत, असे ते म्हणाले.S.Kakade/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 151
पंतप्रधान कार्यालय
केरळच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल पिनारायी विजयन यांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबद्दल पिनाराय विजयन यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, " @vijayanpinarayi मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल आणि दुसरा कार्यकाळ सुरू केल्याबद्दल अभिनंदन."Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(