अर्थ मंत्रालय
जीएसटी महसूलाची तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना वितरित केलेली रक्कम रुपये 1 लाख कोटीपर्यंत
राज्यांना शुक्रवारी, 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी 5,000 कोटी रुपयांचा 17 वा हफ्ता जारी
जीएसटी महसूलाची तूट भरून काढण्यासाठी, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने 5,000 कोटी रुपयांचा 17 वा साप्ताहिक हप्ता राज्यांना जारी केला आहे. यापैकी 4,730.41 कोटी रुपये रक्कम 23 राज्यांना तर 269.59 कोटी रुपये दिल्ली, जम्मू आणि काश्मिर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, जे जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यात महसूल तूट नाही.
आतापर्यंत, जीएसटी भरपाईच्या एकूण अंदाजित रकमेपैकी 91 टक्के हिस्सा विधानसभा असलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आला आहे. या रकमेपैकी 91,460.34 कोटी रुपये राज्यांना जारी करण्यात आली आहे आणि 8,539.66 कोटी रुपये रक्कम विधानसभा असलेल्या 3 केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आली आहे.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातील 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरू केली. या खिडकीमार्फत काज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. 23 ऑक्टोबर 2020 पासून ही जारी करण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज जारी करण्यात आलेली रक्कम हा 17 वा हप्ता आहे. या आठवड्यात घेतलेले कर्ज 5.5924 टक्के व्याजदराने घेण्यात आले आहे. या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी 4.8307 टक्के व्याज दराने 1,00,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहेत.
28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकीद्वारे उभारण्यात आलेली आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम याप्रमाणे आहे. –
|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
2222.71
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
956.04
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3755.77
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
2143.75
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
807.89
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
8869.60
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
4185.66
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1651.39
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
1164.60
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
11932.82
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
4304.12
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
4368.43
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
11519.31
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
107.73
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
3675.95
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
6239.58
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
4081.71
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
6002.53
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1940.95
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
217.34
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
5777.46
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
2227.49
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
3307.51
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
91460.34
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
5640.89
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
2185.16
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
713.61
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
8539.66
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
100000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap