उपराष्ट्रपती कार्यालय
वरच्या सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राखणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे राज्यसभा अध्यक्षांचे प्रतिपादन
सदस्यांचे निलंबन हा कटू मात्र अपरिहार्य निर्णय असल्याचे केले स्पष्ट
जास्त काळ बहिष्कार टाकल्यामुळे सदस्यांना त्यांचे विचार प्रभावीपणे पोहचवण्यापासून वंचित ठेवले जातेः अध्यक्ष
सदस्यांच्या एका गटाद्वारे बहिष्कार चालू असताना यापूर्वीही विधेयके मंजूर झाल्याची अध्यक्षांनी दिली उदाहरणे
सभागृहाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व सदस्यांना केले आवाहन
या अधिवेशनादरम्यान वरच्या सभागृहाची उत्पादकता 100.47% इतकी आहे.
राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, सदस्यांचे निलंबन करणे ही काही सुखद गोष्ट नव्हती, परंतु वरच्या सभागृहाचे नियम, निकष आणि मूल्ये यांची प्रतिष्ठा राखणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. जेव्हा अपरिहार्य स्थिती असते तेव्हा अशा निलंबनाची तरतूद सभागृहाच्या नियमांमध्ये केली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राज्यसभा नियोजित वेळापत्रकाच्या आठ दिवस अगोदर संस्थगित करण्यापूर्वी आपल्या समारोपाच्या भाषणात नायडू म्हणाले की निदर्शन करणे हा विरोधकांचा हक्क आहे, परंतु प्रश्न असा आहे की ते कसे केले पाहिजे?
कल्पनांवरील वादविवादासाठी संसदेचे हे पवित्र सभागृह सर्वात प्रभावी व्यासपीठ होते हे निदर्शनाला आणून देत ते म्हणाले की, जर कामकाजावर बहिष्कार जास्त काळ चालला तर ते व्यासपीठ सोडण्यासारखे आहे , जे सदस्यांना इतरांच्या कल्पनांशी स्पर्धा करताना आपल्या कल्पना प्रभावीपणे पोहचवण्यास सक्षम करते.
तीन कामगार संहिता पारित करू नयेत अशी विनंती करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि इतरांकडून प्राप्त झाल्यचा संदर्भ देत अध्यक्ष म्हणाले की वेळापत्रकानुसार कामकाज सुरु असताना काही सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार घातल्यामुळे किंवा सभात्याग केल्यानंतरही यापूर्वी विधेयके मंजूर झाल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. या संदर्भात त्यांनी 2013 मध्ये वित्त विधेयक आणि विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्याचे नमूद केले. नायडू म्हणाले की सदर पत्राद्वारे सभागृहात हजर राहू असे सांगत तूर्तास ही विधेयके पुढे ढकला अशी सूचना करण्यात आली असती तर त्यांनी या मुद्द्यावर सरकारशी चर्चा केली असती . मात्र असे कोणतेही आश्वासन नदिले गेले नाही. दुसरीकडे काही सदस्यांनी आपण जे केले त्याचे समर्थन केले. म्हणूनच आपण ही विधेयके मांडू देण्याचा निर्णय घेतला, असे ते म्हणाले.
उत्पादकतेच्या बाबतीत अधिवेशन समाधानकारक असले तरी काही बाबी चिंताजनक असल्याचेही ते म्हणाले. “भविष्यात हे चित्र बदलण्यासाठी या मुद्द्यांवर आपण सामूहिकपणे चिंतन करण्याची गरज आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
अध्यक्ष म्हणाले की या पवित्र सभागृहाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच उपसभापतींना काढून टाकण्यासंदर्भात नोटीशीचा प्रस्ताव देण्यात आला आणि तो नाकारण्यात आला. 14 दिवसांची अनिवार्य आगाऊ नोटीस दिली गेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या अभूतपूर्व निर्णयाच्या आजूबाजूच्या घडामोडींचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की ज्यांनी आपल्या हृदयात या पवित्र सभागृहाची प्रतिष्ठा बाळगली आहे अशा सर्वांसाठी ते अतिशय वेदनादायक आहे. अशा प्रकारच्या अनैतिक वर्तनाची पुनरावृत्ती होऊ नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले.
सभागृहाच्या काही सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला तेव्हा काही सदस्यांना निलंबित केले गेले आणि विधेयके मंजूर करण्यात आली हे पहिल्यांदा घडले नसल्याचे सांगत ते म्हणाले “मला ते अत्यंत अप्रिय वाटले. अशा प्रकारची परिस्थिती हर प्रकारे टाळण्याची आवश्यकता आहे. ”
गेल्या 22 वर्षांपासून या पवित्र सभागृहाशी आपण जोडलेले आहोत असे सांगत नायडू म्हणाले की जेव्हा जेव्हा विधेयके गदारोळात मंजूर केली जायची तेव्हा आपल्याला खूप त्रास व्हायचा. “या पवित्र सभागृहाचा अध्यक्ष म्हणून हे घडताना पाहून मला अधिक वाईट वाटले. हे सगळे घडताना आपण असहाय्य होतो तेव्हा जस्ट त्रास होतो आणि नियमांनुसार सदस्यांवर कारवाई करावी लागली. ”
अध्यक्षांनी सदस्यांना हे लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला की 1997 आणि 2012 मध्ये या पवित्र सभागृहाने संकल्प केला होता कि सर्व सदस्य नियम व कार्यपद्धतींचे पालन करून सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राखतील. ते म्हणाले की, सदनाचे कामकाज सुरळीत पार पाडणे ही सर्व सदस्यांची जबाबदारी आहे, जेणेकरुन आपण लोकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करू शकू.
विरोधी पक्षनेते आझाद यांनी सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका कमी करण्याविषयी केलेल्या टीकेचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की विरोधी पक्षनेते हे सभागृहाच्या सुव्यवस्थित कामकाजाच्या केंद्रस्थानी असतात. नायडू म्हणाले की, सभागृहाच्या कामकाजाबाबत कोणत्याही विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी नेहमीच आपल्या माहितीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला.
राज्यसभेच्या 252 व्या अधिवेशनात कोरोन विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक नवीन नियम केले गेले. ते म्हणाले की, राज्यसभेच्या इतिहासात सभागृहाच्या 10 बैठका झाल्या आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून आणि वेगवेगळ्या चार गॅलरीसह सहा वेगवेगळ्या ठिकाणांहून कामकाज झाले
कोविड -19 महामारी मानवजातीला आव्हान देत असल्याने राज्यसभा निर्धारित 18 बैठकांऐवजी 8 बैठका घेऊन संस्थगित होत असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, “आपण सध्या कठीण काळात जगत असून आपल्याला नवीन सामान्य जीवन जगण्याची गरज असून यासाठी अनेक बदल करावे लागणार आहेत. "
अधिवेशनाची थोडक्यात माहिती देताना ते म्हणाले की, 10 बैठकांदरम्यान एकूण 25 विधेयक मंजूर झाली आणि सहा विधेयके मांडण्यात आली. या अधिवेशनात सभागृहाची उत्पादकता 100.47% राहिली आहे. मागील तीन अधिवेशनातली सर्वाधिक उत्पादकता याही वेळी कायम राहिली . “परिणामी, मागील 4 अधिवेशनाची एकूण उत्पादकता 96 .1 % इतकी प्रशंसनीय आहे.” गेल्या पाच वर्षांत सलग चार अधिवेशनांची ही उत्पादकता सर्वोत्कृष्ट आहे, ”असे अध्यक्ष म्हणाले.
ते म्हणाले की 10 बैठकी दरम्यान एकूण 1,567 अतारांकित प्रश्नांना लेखी उत्तर देण्यात आले, तर सदस्यांनी तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वचे प्रश्न 92 शून्य प्रहर आणि 66 विशेष उल्लेखांद्वारे उपस्थित केले. याशिवाय कोविड -19 महामारीचा उद्रेक, त्याचे दुष्परिणाम आणि व्यवस्थापन आणि लडाखमधील सीमेलगतच्या घडामोडी या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सदस्यांनी चर्चा केली.
नायडू यांनी डॉक्टर, परिचारिका, निम -वैद्यकीय कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी , वैज्ञानिक आणि शेतकरी अशा सर्व आघाडीच्या योद्ध्यांचे कौतुक केले. तसेच देशाला सुरक्षित ठेवल्याबद्दल पोलिस व सैन्य दलाचे आभार व्यक्त केले.