ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना 2017-18 ते 2019-20 पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने पुढील मंजुरी दिली आहे.
- एकूण 2800 कोटी रुपये खर्चाच्या 'खादी ग्रामोद्योग विकास योजना 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीसाठी सुरु ठेवणे
- 2018-19 आणि 2019-20 या दोन्ही वर्षांसाठी हजारो नवीन कारागिरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि खादी क्षेत्रात उद्योग आधारित परिचालन सुरु करण्यासाठी 'रोजगार युक्त गाव' हा नवीन घटक समाविष्ट करणे
खादी संस्था, कारागीर आणि व्यापार भागीदार यांच्यातील भागीदारीच्या माध्यमातून अनुदान आधारित मॉडेलच्या जागी उद्योग आधारित व्यापार मॉडेल सुरु करणे हा 'रोजगार युक्त गाव चा उद्देश आहे. 50 गावांमध्ये 10,000 चरखे, 2000 यंत्रमाग आणि 100 वारपिंग यंत्रे पुरवण्यात येतील आणि प्रत्येक गावातील 250 कारागीरांना थेट रोजगार पुरवला जाईल. एकूण भांडवल गुंतवणूक प्रति गाव 72 लाख रुपये अनुदानाच्या रूपात असणे आवश्यक असून, व्यवसायिक भागीदाराचे कार्यकारी भांडवल 1.64 कोटी रुपये असणे जरुरी आहे.
सुसुत्रीकरणासाठी खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या 8 विविध योजनांचे 'खादी विकास योजना' आणि 'ग्रामोद्योग विकास योजना' या दोन शीर्षकाखाली विलीन करण्यात आल्या आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 64
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 दरम्यान सरकारच्या सर्वांगीण प्रयत्नांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था व्ही-आकारात उभारी घेत असल्याचे लखनौमधील एका कार्यक्रमात संरक्षण मंत्र्यांचे प्रतिपादन
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 14 मे 2022 रोजी उत्तर प्रदेश मधील लखनौ येथे भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेच्या  सेंट्रल इंडिया रिजनल कौन्सिल  च्या लखनौ शाखेने आयोजित केलेल्या वित्तीय बाजारावरील कार्यशाळेला संबोधित केले. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित नवीन घडामोडींबद्दल सहभागींना अद्ययावत माहिती देण्यासाठी आणि या क्षेत्राशी संबंधित भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि उद्युक्त करण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सनदी लेखापाल हे आर्थिक व्यवस्थापन आणि लेखापरीक्षणाचा आधारस्तंभ असल्याचे सांगत राजनाथ सिंह यांनी देशाची व्यावसायिक परिसंस्था योग्य दिशेने चालविण्यात सनदी लेखापालांच्या  योगदानाची प्रशंसा केली. सनदी लेखापालांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडताना प्रामाणिकपणाची खात्री करणे आवश्यक आहे कारण त्यांच्यामुळे लोकांचा वित्तीय संस्थांवर विश्वास राखला जातो .”
कोविड-19 महामारी आणि आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि लॉजिस्टिक अडथळ्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात असल्याचे मत संरक्षण मंत्र्यांनी मांडले. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा संपूर्ण जगावर परिणाम झाला आहे.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या व्यत्ययामुळे आणि अनिश्चिततेमुळे खासगी वापरावरील खर्च कमी झाल्याचे नमूद करून राजनाथ सिंह म्हणाले की, या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम दिसत आहेत. “अनेक एजन्सींच्या सर्वेक्षणांनुसार, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून प्रगती करत आहे. आमची निर्यात नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे आणि त्यात आणखी वृद्धी होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियासोबत एक मोठा मुक्त व्यापार करार करण्यात आला आहे आणि इतर भागीदार देशांसोबतही असेच करार करण्यात आले आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.
संरक्षण मंत्र्यांनी सकल जीएसटी महसूल संकलनाबद्दल देखील माहिती दिली जे एप्रिल 2022 साठी आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक 1.68 लाख कोटी रुपये होते. ते पुढे म्हणाले की जागतिक आणि देशांतर्गत स्तरावर नवीन गुंतवणूक केली जात आहे ज्यामुळे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे आणि जहाजबांधणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे बांधकाम हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे खासगी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढेल असेही ते म्हणाले.
राजनाथ सिंह म्हणाले की या प्रयत्नांमुळे देशांतर्गत मागणी, मग ती गुंतवणूक असो वा उपभोग, झपाट्याने वाढत आहे. “आम्ही महामारीनंतर व्ही-आकाराच्या पुनर्प्राप्तीचे साक्षीदार आहोत. पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवर आमचे लक्ष केंद्रित केल्याने पुरवठ्यातील अडथळे दूर होऊ लागले आहेत. आमच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या यशामुळे संपर्क-आधारित सेवांनाही गती मिळत आहे. आपली अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी हे सुचिन्ह आहे,” ते म्हणाले.
तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्री म्हणाले, सरकार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  सारख्या संशोधन आणि विकास आस्थापनांमध्ये सुधारणा करत आहे.
संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना व्यवसाय सुविधा देणार्यांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दलही राजनाथ सिंह यांनी माहिती दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आरोग्यविषयक कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
भारत सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग , भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि अमेरिकेतील इंटरनॅशनल AIDS व्हॅक्सीन उपक्रम  यांच्यातील स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. एचआयव्ही, क्षयरोग, कोविड-19 आणि इतर उदयोन्मुख संसर्गजन्य आणि दुर्लक्षित आजारांना प्रतिबंध आणि त्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी नवीन, सुधारित आणि नाविन्यपूर्ण जैववैद्यकीय साधने आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासात हा करार योगदान देईल.
या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्याच्या क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होणार आहेत.R.Aghor/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी डॉ राम मनोहर लोहिया यांना पुण्यतिथीनिमित्त वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
“लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या, विचारांना कृतीत आणणाऱ्या, लोकशाही तत्वांचे आयुष्यभर पालन करणारे लोहियाजी संपूर्ण देशाचे प्रेरणा पुरुष आहेत.
समाजवादाचे उद्गाते, सत्तेपेक्षा तत्वांना श्रेष्ठ आणि देशहितास सर्वोच्च मानणाऱ्या लोहियाजींना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शतदा अभिवादन", पंतप्रधानांचे प्रतिपादन.M.Iyengar/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींचे संविधान स्वीकाराच्या 70व्या वर्धापन दिन समारंभास संबोधन
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भारतीय संसदीय गटाने आयोजिलेल्या संविधान स्वीकृती दिनाच्या 70व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून संबोधले.
राष्ट्रपती आपल्या भाषणात म्हणाले की, भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला आधारभूत ठरले आहे. आपल्या लोकशाही आरचनेत संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि आपल्या सर्व कार्यांचा सातत्याने मार्गदर्शक आहे. आपल्या लोकशाही शासन प्रणालीचा संविधान हाच मुख्य स्रोत आहे आणि मार्गदर्शक प्रकाशही आहे.
गेली 70 वर्षे संविधानाला अत्युच्च मूल्य आणि सन्मान देणारी आपल्या देशातील जनता अभिनंदनास पात्र आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांची कायदेमंडळे, कार्यकारी मंडळे, न्यायपालिका यांनीही अशीच कामगिरी बजावली आहे. सहकारी संघराज्य या तत्वाकडे केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारांची झालेली प्रगती, त्यांच्यातील वाढता समन्वय हे आपल्या संविधानाच्या गतीशीलतेचे जितेजागते उदाहरण आहे.
राष्ट्रपती म्हणाले की, लोकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या विषयावर बोलताना महात्मा गांधी म्हणाले होते की, आपल्या हक्कांचा स्रोत आपली कर्तव्येच आहेत. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडली तर हक्क मिळवणे हे दूरचे इप्सीत राहणार नाही. आपण कर्तव्ये न निभावता हक्कांचा पाठपुरावा करणे अर्थशून्य आहे. आपल्या संविधानात मूलभूत कर्तव्यांच्या तरतुदी वाढवून नागरिकांनी हक्काबाबत जागरुक असण्याबरोबरच आपल्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.
हक्क आणि कर्तव्ये ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत, असे सांगून राष्ट्रपतींनी आपल्या संविधानात सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि हिंसाचाराचा अण्हेर ही कर्तव्ये नागरिकांनी अंगी बाळगावीत यासाठी एकीकडे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे कर्तव्य पालनाच्या तरतुदी दिल्या असल्याचे सांगितले. आपण आपली कर्तव्ये बजावावीत आणि त्यायोगे आपल्या हक्कांचे परिणामकारक संरक्षण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करावी, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी केले.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 92
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कॉप-26 परिषदेत राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रमाचे सादरीकरण
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022
भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ई-बस कार्यक्रमाचे प्रदर्शन करत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच राज्य रस्ते वाहतूक उपक्रम संघटना यांनी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सीईएसएल अर्थात उर्जा सेवा एकत्रीकरण कंपनी आणि जागतिक साधनसंपत्ती संस्था- भारत यांच्यासह एकत्र येऊन आज युएनएफसीसी अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाशी संबंधित आराखडा परिषद म्हणजेच कॉप27 मध्ये ‘भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे हरितकरण:भारताचा राष्ट्रीय विद्युतचलित बस कार्यक्रम’ या उच्चस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन केले.
भारतीय दालनात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात हरियाणा तसेच केरळ या राज्यांचे वाहतूक सचिव तसेच एनटीसी दिल्ली प्रदेश सरकारच्या मुख्य सचिवांसह वाहतूक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उद्योगांतील तज्ञांनी देखील या गटचर्चेत भाग घेतला. यावेळी भारतातील राज्यांची ई-वाहतूक व्यवस्थेकडे वळण्याबाबतची सद्यस्थिती, या स्थित्यंतरासाठी आवश्यक आर्थिक गरजांची तरतूद आणि यातून कार्बन उत्सर्जन कमी करून शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या भारताच्या लक्ष्याची पूर्तता कशी करता येईल या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
भारतात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ होताना दिसत आहे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या बॅटरींच्या किमती कमी होत आहेत, हे चांगले लक्षण आहे यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सहसचिव महमूद अहमद यांनी भर दिला.
भारताच्या ई-बस कार्यक्रमात असलेल्या सीईएसएल अर्थात उर्जा सेवा एकत्रीकरण कंपनीची भूमिका विषद करत कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी महूआ आचार्य म्हणाल्या, “या मोठ्या उपक्रमामध्ये भारताने आघाडी घेतली आहे याबाबत शंकाच नाही.या प्रवासात आमच्या कंपनीशी सहकारी संबंध जोडणाऱ्या विविध राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांची मी आभारी आहे. आता आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संबंधांची अपेक्षा करत आहे.”
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार त्यांच्या बीजभाषणात म्हणाले, “उर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांपैकी ई-वाहतूक व्यवस्थेचा स्वीकार करणे हा एक घटक आहे कारण यामुळे कच्चे खनिज तेल खरेदी करण्यात खर्च होणाऱ्या मौल्यवान साधनसंपत्तीची बचत होणार आहे. आणखी एक फायदा म्हणजे वायू प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे भारताने या संदर्भात आधीच परिणामकारक सुधारणा केल्या आहेत. सुमारे 50,000 ई-बसेसच्या परिचालनासह सुरु होणाऱ्या भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी ई-बस कार्यक्रमाला उर्जा मंत्रालय संपूर्ण पाठींबा देईल. बस डेपोमध्ये या प्रकारच्या बसेसच्या चार्जिंगसाठीची पायाभूत व्यवस्था उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर संपूर्ण अनुदान देण्याची योजना देखील आम्ही जाहीर करणार आहोत.”
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
अहमदाबादमध्ये धोलेरा येथे नवा ग्रीनफिल्ड विमानतळ विकसित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने, गुजरातमध्ये धोलेरा येथे नवे ग्रीनफिल्ड विमानतळ विकसित करण्याच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 1305 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून 48 महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे.
हा प्रकल्प 'DIACL म्हणजेच धोलेरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनी मर्यादित'मार्फत साकारला जाणार आहे. DIACL ही भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, गुजरात सरकार आणि NICDIT अर्थात राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकसन आणि अंमलबजावणी न्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने अस्तित्वात आलेली कंपनी आहे. DIACL मध्ये या तिघांच्या हिश्श्याचे प्रमाण 51:33:16 असे आहे.
DSIR अर्थात धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रातून प्रवासी आणि कार्गोची आवक-जावक धोलेरा विमानतळामार्फत होणार असून, सदर औद्योगिक क्षेत्राला फायदेशीर ठरेल असे प्रमुख कार्गो वाहतूक केंद्र म्हणून धोलेरा नावारूपाला येण्याची अपेक्षा आहे. अहमदाबादसाठी आणि जवळच्या अन्य भागांसाठी दुसरा/ पर्यायी विमानतळ म्हणूनही या विमानतळाचा उपयोग होऊ शकणार आहे.
हा धोलेरा येथील नवा ग्रीनफिल्ड विमानतळ अहमदाबादपासून 80 किमी इतक्या हवाई अंतरावर असेल. वर्ष 2025-26 पासून हा विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, प्रारंभी दरवर्षी 3 लाख प्रवासी येथून प्रवास  करण्याचा अंदाज आहे. तर आगामी 20 वर्षांत येथून प्रवास करणाऱ्या  प्रवाशांची संख्या 23 लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. वर्ष 2025-26 पासून वार्षिक कार्गो आवक-जावक 20,000 टन होण्याचा अंदाज असून आगामी 20 वर्षांत कार्गो आवक-जावक 2,73,000 टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
अरुण जेटली यांच्या हस्ते भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2018
भारतीय अर्थव्यवस्था जसजशी विस्तारत जाईल तसतसे स्पर्धा आयोगाचे कामही वाढत जाईल असे मत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. यावर्षी केवळ आकारमानाच्या मुद्यावर आपण फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेला पार करुन पुढचा क्रमांक गाठला आहे तर पुढच्या वर्षी आपण या स्पर्धेत इंग्लंडलाही मागे टाकून जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ, असा विश्वास यांनी व्यक्त केला. नवी दिल्लीत आज भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक क्षेत्रात विकासाशी निगडित नियमनाची गरज आहे, त्यादृष्टीने स्पर्धात्मक वातावरणात खरेदी बाजारपेठेचे नियमन विविध संस्थांशी समन्वय आणि विलय अशा सर्व गोष्टी हाताळण्यासाठी एक नियामक यंत्रणा अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक उद्योग समुहांनी मिळून उत्पादनांची किंमत वाढवणे किंवा आपल्या प्रबळ स्थानाचा दुरुपयोग करुन किंमतींवर परिणाम करत स्पर्धा कमी करणे अशा गोष्टी रोखण्यासाठी दिवसेंदिवस स्पर्धा आयोगाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे असे ते म्हणाले.
देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक असून त्यासाठी तुलनेने मागे राहिलेल्या ईशान्य भारताकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, ईशान्य भारताचा वेगाने विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरु असून आता त्या भागाचा विकास होण्याची अपेक्षा आहे, असे जेटली यावेळी म्हणाले.
या कार्यक्रमाला स्पर्धा आयोगाचे अध्यक्ष सुधीर मित्तल आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
मंत्रिमंडळ
भारतीय पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा सेवेच्या  नावावर पेट्रोलियम आणि सुरक्षा संघटनेच्या  तांत्रिक कॅडरच्या गट ‘अ’ सेवेच्या समीक्षा आणि निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा सेवेच्या  नावावर पेट्रोलियम आणि सुरक्षा संघटनेच्या  तांत्रिक कॅडरच्या गट ‘अ’ सेवेच्या समीक्षा आणि निर्मितीला मंजुरी दिली आहे.
ह्या उपाययोजनांमुळे संस्थेच्या क्षमता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि संस्थेच्या 'अ' दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रगतीत सुधारणा होईल.
पार्श्वभूमी:
पीईएसओ हे औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागा  अंतर्गत एक कार्यालय आहे. ही संस्था 1898 पासून विस्फोटके, कॉम्प्रेस वायू आणि पेट्रोलियमसारख्या पदार्थांच्या सुरक्षेचे नियमन करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, पीईएसओची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ झाली असून विविध क्षेत्रात तिचा विस्तार देखील झाला आहे.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 82
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53 व्या इफ्फीच्या तयारीचा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी घेतला आढावा
हा महोत्सव यशस्वी करण्यासाठी सर्व हितसंबधितांनी एकत्र काम करणे आवश्यक : राज्यमंत्री
पणजी, 7 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या  तयारीचा आढावा घेतला.महोत्सवातील विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेल्या ठिकानांना मुरुगन यांनी आज भेट देऊन पाहणी केली आणि ही कार्यक्रम स्थळे लवकरात लवकर कार्यान्वित करावी ,असे सांगितले . माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या महासंचालक  मोनीदीपा मुखर्जी, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र भाकर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव  प्रिथुल कुमार, गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई, गोवा सरकारचे माहिती आणि जनसंपर्क सचिव सुभाष चंद्रा, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वेतिका सचन आणि इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
फिल्म बाजार आणि राज्यांची दालने यांसारख्या इफ्फीमध्ये होणार्या विविध कार्यक्रमांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कार्यक्रम स्थळांचा केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी दौरा केला. ही कार्यक्रम स्थळे अद्याप तयारीच्या विविध टप्प्यात असल्याने लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले.कार्यक्रम स्थळांच्या भेटीनंतर मंत्री मुरुगन यांनी 53 व्या इफ्फीच्या आयोजन आणि व्यवस्थापनामध्ये सहभागी असलेल्या विविध संस्थांसोबत बैठक घेतली. हा महोत्सव शक्य तितक्या चांगल्या पद्धतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने, सर्व संबंधितांना सर्वतोपरी प्रयत्न करून एकत्र काम करण्याचे आवाहन त्यांनी या बैठकीत केले. इफ्फीला एका नवीन उंचीवर नेण्यासाठी , निसर्गदत्त गोव्याचा आनंद आणि या महोत्सवाचा लाभ घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
53 व्या इफ्फीमध्ये प्रतिनिधी आणि चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींना आनंददायी अनुभव मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी या बैठकीत भर दिला. प्रतिनिधींना या महोत्सवाचा उत्तम अनुभव कसा घेता येईल याचे नियोजन करता येण्याच्या अनुषंगाने , संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲप दोन्ही लवकरच तयार करावेत,असे निर्देश त्यांनी दिले.
यंदाच्या इफ्फीमध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या विविध नवीन वैशिष्ट्यांची माहिती, एनएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र भाकर यांनी उपस्थितांना दिली. अन्य कोणत्याही मागील पर्वाच्या तुलनेत इफ्फीच्या या पर्वामध्ये ,राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही स्तरावरच्या चित्रपट क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांची संख्या जास्त असेल अशी माहिती व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली. वेळापत्रक आणि नियोजन व्यवस्थित झालेले आहे आणि प्रतिनिधींना तपशीलवार वेळापत्रक लवकरच उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई यांनी चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती आणि प्रतिनिधी या दोघांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.आनंद आणि उत्सवाचे नेहमीचे वातावरण राखताना सुरक्षिततेच्या गरजा संतुलित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 152
अर्थ मंत्रालय
एफआरडीआय विधेयकाबाबत स्पष्टीकरण
एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020
आर्थिक निराकरण आणि ठेव विमा विधेयक, 2017  लोकसभेत 10 ऑगस्ट 2017 रोजी सादर करण्यात आले होते, आणि त्यानंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर परीक्षणासाठी आणि पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आले होते.
सरकारने अधिक व्यापक परीक्षण आणि विषयावर पुनर्विचार करण्यासाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये सदर विधेयक परत घेतले.
एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्यासंबंधीचे वृत्त काही माध्यमांतून दिले जात आहे. याद्वारे स्पष्ट करण्यात येते की, सरकारने एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त पूज्य तिरुवल्लुवर यांना वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली :15 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त पूज्य तिरुवल्लुवर यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त, मी पूज्य तिरुवल्लुवर यांना आदरांजली अर्पण करतो. त्यांचे आदर्श अंतर्ज्ञान जागृत करणारे आणि वास्तवदर्शी आहेत. बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि बौद्धिक खोलीमुळे त्यांचे वेगळेपण मनावर ठसत असे. कन्याकुमारीतील तिरुवल्लुवर पुतळा आणि विवेकानंद शिला स्मारकाचा मी गेल्या वर्षी घेतलेला व्हिडिओ शेअर करत आहे.
पर्यटन मंत्रालय
लंडनमध्ये येत्या 7 ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट 2022 मध्ये पर्यटन मंत्रालय होणार सहभागी
भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय येत्या 7 ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत लंडनमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट-2022 या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनात सहभागी होणार आहे.हे सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनांपैकी एक आहे.यंदाच्या प्रदर्शनाची संकल्पना 'द फ्यूचर ऑफ ट्रॅव्हल स्टार्ट्स नाऊ' ही आहे.परदेशी पर्यटकांसाठी देश पुन्हा खुला झाल्याने,जवळपास 2 वर्षांच्या कालावधीनंतर, यावर्षीचा भारताचा यातील सहभाग विशेष लक्षणीय आहे.जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेनंतर, देश आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या स्वागतासाठी पुनश्च सज्ज झाला आहे. पर्यटनासाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून स्वत:ची पुन्हा ओळख करून देण्यासाठी डब्ल्यूटीएममधे भारत सहभागी होत आहे.
2019 मध्ये, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात  प्रवास आणि पर्यटन या क्षेत्राचे योगदान एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 5.19% होते. 2019 मध्ये, भारतीय पर्यटन क्षेत्रात 79.86 दशलक्ष रोजगार  उपलब्ध होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे पर्यटन उद्योगाला कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास मदत झाली आहे.
विविध राज्यातील सरकार, इतर केंद्रीय मंत्रालये, औद्योगिक भागीदार म्हणून भारतीय उद्योग महासंघ , पर्यटन स्थान व्यवस्थापन कंपन्या , टूर ऑपरेटर, हॉटेलवाले, पर्यटन संस्था ,ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजंट, वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रवास व्यवस्थापक असे एकूण 16 भागधारक यातील इंडिया पॅव्हेलियनमधे सहप्रदर्शक म्हणून सहभागी होत आहेत. वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रवास, लक्झरी गाड्या आणि विविध पर्यटन उत्पादनांसह सेवा यांचे प्रदर्शन आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक समुदायासमोर मांडणे हा यामागचा उद्देश आहे.
भारत 1 डिसेंबर 2022 पासून सुरू होणार्या G20 अध्यक्षपदासाठीही सज्ज होत आहे. जी -20 अध्यक्षपद हे देखील भारतातील पर्यटन संधी अधोरेखित करण्याची आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या पर्यटन यशोगाथा सामायिक करण्याची अतुलनीय संधी उपलब्ध करेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
MyGov गुजरात- 18 व्या उपक्रमाचा आज आरंभ
हे व्यासपीठ 6.67 कोटी गुजरातींना राष्ट्र उभारणीसाठी आणखी योगदान देण्याकरता सक्षम करेल
MyGov गुजरात- 18 व्या उपक्रमाचा आज प्रारंभ झाला.
4 प्रमुख उद्दिष्टांसह हा नागरिक केंद्रित मंच सुरू करण्यात आला आहे -
1. पावसाचे पाणी वाचवणे आणि पाणी बचतीचे उपाय सामायिक करणे यावर चर्चा मंच.
2. ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जीवनमान सुलभतेवर चर्चा मंच.
3. स्वच्छता अभियानावर मतदान.
4. डिजिटल सेवा सेतू वर ब्लॉग.
MyGov गुजरात मंच 6.67 कोटी गुजरातींना राष्ट्र उभारणीत आणखी योगदान देण्यासाठी सक्षम करेल.
सरकारला सर्वसामान्यांच्या जवळ आणण्याच्या कल्पनेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 26 जुलै 2014 रोजी जगातील सर्वात मोठा, नागरिकांचा सहभाग मंच असलेले MyGov सुरु करण्यात आले. नागरीकांना आपल्या सूचना आणि कल्पना मांडण्याचे तसेच प्रशासनाच्या कार्यात सहभागी होण्याचे वास्तव प्रदान करण्याच्या रुपात MyGov मंच विकसित झाला आहे.
आज, MyGov मंचावर 2.5 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत – यात MyGovSaathis  यांचा समावेश आहे. ते विविध धोरणात्मक मुद्द्यांवर सक्रियपणे कल्पना आणि सूचना सामायिक करतात. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, हॅकेथॉन, सरकारी योजना तसेच कार्यक्रमांशी संबंधित स्पर्धा यासारख्या अनेक उपक्रमांमध्ये देखील भाग घेतात.
भारतीय तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या जवळपास सर्व समाज माध्यमांवरही MyGovची उपस्थिती आहे. त्यांनी कोविड दरम्यान महत्त्वाची भूमिका बजावली, योग्य आणि वेळेवर माहिती प्रसारित करून MyGov.in ला पाठिंबा दिला.
आपला स्वदेशी चॅटबॉट, MyGov हेल्पडेस्क, तरुण आणि वृद्ध दोघांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. कोविन आणि अलिकडच्या, डिजिलॉकर अॅपसह अनेक सरकारी सेवांसह ते एकत्रित केले आहे.
"डिजिटल इंडियाने तंत्रज्ञान अधिक सुलभ बनवून लोकांना सक्षम केले आहे." पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी केलेले हे विधान यामुळे सार्थ ठरत आहे.
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदेची 21वी बैठक संपन्न
(नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदेची 21 वी बैठक आज नवी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, अर्थ व्यवहार विभागाचे सचिव अतानु चक्रवर्ती, वित्त सचिव राजीव कुमार आदी उपस्थित होते.
या परिषदेत सध्याच्या जागतिक तसेच देशांतर्गत स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor