अर्थ मंत्रालय
भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 मधील दुरुस्ती आणि सिक्युरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स संदर्भात देशभरातील मुद्रांक शुल्काच्या तर्कसंगत संकलन यंत्रणेसाठी 1 जुलै 2020 पासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
वित्त कायदा 2019 च्या माध्यमातून आणलेल्या भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 मधील दुरुस्त्या आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले आणि 30 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जारी झालेले नियम उद्यापासून म्हणजे 1 जुलै 2020 पासून लागू होतील.
व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि राज्यभरातील सिक्युरिटीजवर समान मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी आणि त्याद्वारे भारतात सिक्युरिटीज मार्केट तयार करण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्यांशी विचार-विनिमय करून, मुद्रांक कायदा 1899 मध्ये आवश्यक सुधारणा आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या माध्यमातून एका एजन्सीद्वारे  एकाच ठिकाणी सिक्युरिटीज मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्सवर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यास सक्षम करण्यासाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक यंत्रणा तयार केली आहे. संबंधित राज्य सरकारांशी मुद्रांक शुल्क योग्यरित्या सामायिक करण्याची खरेदीदाराच्या अधिवास स्थितीवर आधारित यंत्रणा देखील विकसित केली गेली आहे.
सिक्युरिटीज मार्केट व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची सध्याची यंत्रणा, त्याच इन्स्ट्रुमेंटसाठी बहुविध दरांच्या अस्तित्वासाठी कारणीभूत ठरली. यामुळे क्षेत्राधिकार विवादामुळे सिक्युरिटीज मार्केटमधील व्यवहाराचा खर्च वाढला आणि भांडवल निर्मितीला हानी पोहोचली.
भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 आणि भारतीय मुद्रांक  नियम, 2019 मध्ये सुधारणा करून वित्त कायदा 2019 च्या संबंधित तरतुदी 10 डिसेंबर, 2019 रोजी एकाच वेळी अधिसूचित करण्यात आल्या आणि त्या 9 जानेवारी 2020 पासून अंमलात येणार होत्या मात्र नंतर 8 जानेवारी 2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 1 एप्रिल 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. नंतर हितधारकांकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्या, कोविड-19 मुळे देशभरातील लॉकडाउनची परिस्थिती आणि अन्य क्षेत्रांमधील वैधानिक आणि नियामक अनुपालनावर देण्यात आलेल्या सवलतीच्या अनुषंगाने वित्त कायदा 2019 आणि त्याअंतर्गत नियमाच्या माध्यमातून भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 मधील दुरुस्ती लागू करण्याची तारीख 30 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 1 जुलै 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.
संभाव्य प्रभाव
केंद्रीकृत संकलन यंत्रणेमार्फत या तर्कसंगत आणि सुसंवादी पद्धतीने संकलनाची कमीतकमी किंमत सुनिश्चित करणे आणि महसूल उत्पादकता वाढविणे अपेक्षित आहे. तसेच ही व्यवस्था समतोल क्षेत्रीय विकासासाठी देशभरात इक्विटी मार्केट आणि इक्विटी संस्कृती विकसित करण्यात मदत करेल.
ठळक वैशिष्ट्ये
मुद्रांक शुल्काच्या रचनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी सुधारणांद्वारे पुढील संरचनात्मक सुधारणांची तरतूद आहे-
- राज्य सरकारच्या वतीने विक्री, हस्तांतरण आणि सिक्युरिटीज इश्यूवरील मुद्रांक शुल्क वसुली एजंटांद्वारे संकलित केले जाईल जे नंतर संबंधित राज्य शासनाच्या खात्यात हस्तांतरित करतील.
- पुन्हा पुन्हा होणारी करआकारणी रोखण्यासाठी, डिपॉझिटरी / स्टॉक एक्सचेंजला मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यास अधिकृत केले गेलेल्या व्यवहाराशी संबंधित कुठल्याही दुय्यम नोंदीवर राज्यांकडून कोणतेही मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाणार नाही.
- सध्याच्या परिस्थितीत विक्रेताआणि खरेदीदार या दोघांकडून मुद्रांक शुल्क देय होते तर नवीन यंत्रणेत ते फक्त एका बाजूला आकारले जाते 
- वसुली करणारे एजंट स्टॉक एक्सचेंजेस किंवा अधिकृत क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटरीज असतील.
- सिक्युरिटीजमधील सर्व एक्सचेंज बेस्ड सेकंडरी मार्केट व्यवहारांसाठी, स्टॉक एक्सचेंज मुद्रांक शुल्क गोळा करतील आणि ऑफ-मार्केट व्यवहारासाठी  आणि डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीजच्या आरंभिक इशूसाठी डिपॉझिटरीज मुद्रांक शुल्क वसूल करतात.
- केंद्र सरकारने क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  यांना आरबीआय आणि रजिस्ट्रारच्या अखत्यारीत अधिसूचित केले आहे की ते इश्यू आणि / किंवा शेअर ट्रान्सफर एजंट्स  साठी वसुली एजंट म्हणून काम करतील. आरटीआय / एसटीए मार्फत हाताळल्या जाणार्या म्युच्युअल फंडातील व्यवहार आणि सीसीआयएलला कळविलेले ओटीसी डेरिव्हेटीव्ह व्यवहार मुद्रांक शुल्काच्या कक्षेअंतर्गत आणण्याचे उद्दीष्ट आहे.
- वसुली करणार्या एजंटांनी प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस तीन आठवड्यांच्या आत खरेदीदाराचे निवासस्थान जेथे असेल तेथील राज्य शासनाकडे आणि जर खरेदीदार भारताबाहेर राहणारा असेल तर अशा खरेदीदाराचा ट्रेडिंग मेंबर किंवा ब्रोकर असलेल्या नोंदणी कार्यालयाकडे आणि खरेदीदाराचा असा कोणताही ट्रेडिंग मेंबर नसेल तेथील राज्य सरकारकडील नोंदणीकृत कार्यालयाकडे मुद्रांक शुल्क हस्तांतरित करावे लागेल.
- वसुली एजंटने संबंधित राज्य सरकारच्या खात्यात जमा केलेले मुद्रांक शुल्क भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा कोणत्याही शेड्युल्ड वाणिज्य बँकेकडे हस्तांतरित करावे अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा संबंधित राज्य सरकारने वसुली एजंटला दिली आहे.
- राज्य सरकारच्या वतीने गोळा करण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्कापैकी 0.2 टक्के रक्कम अशा राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यापूर्वी वसुली एजंट वजा करू शकेल.
- बर्याच विभागांसाठी, शुल्कात कपात केली जाते. उदाहरणार्थ, इक्विटी / डिबेंचर्स जारी करण्यासाठी आणि भांडवलाच्या निर्मितीसाठी आणि कॉर्पोरेट बाँड मार्केटला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिबेंचर्स  हस्तांतरित करण्यासाठी विहित दर कमी आहे.
- इक्विटी कॅश सेगमेंट ट्रेडिंग  आणि पर्यायांसाठी, नवीन योजनेच्या अनुषंगाने फक्त एका बाजूला दर आकारले जात आहेत, त्यामुळं करांचा बोजा कमी झाला आहे.
अंमलबजावणीची सज्जता
महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता कडक लॉकडाऊन टप्प्यातही बाजारातील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले कारण स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
फेब्रुवारी 2019 पासून  मुद्रांक कायद्यातील सुधारणा आणि दर सार्वजनिक करण्यात आले आहेत आणि यासाठी तयारी करण्यासाठी बाजारपेठेकडे पुरेसा वेळ होता. स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स, डिपॉझिटरीज, सीसीआयएल आणि आरटीआय / एसटीएच्या परिचालन प्रणाली सुधारित भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 च्या संबंधित तरतुदी आणि त्याअंतर्गत 1 जुलै 2020 पासून तयार केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सज्ज आहेत.
1 जुलै 2020 पासून सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 च्या अंतर्गत नियामकांना  केंद्र सरकारने अधिकृत केले आहे.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 310