ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई/उद्यमची नवी ऑनलाईन नोंदणी व्यवस्था, काळ आणि तंत्रज्ञानाच्या कसोटीवर यशस्वी
अत्यंत सुलभ आणि निर्वेध व्यवस्थेत आवश्यक ते स्थैर्य आणि लवचिकता
1 जुलै 2020 ला व्यवस्था सुरु झाल्यापासून 11 लाख एमएसएमई कंपन्यांनी केली नोंदणी
यापैकी 9.26 लाख नोंदण्या पॅन क्रमांकासह पूर्ण
यात आधीच्या 1.80 लाख जुन्या युएएम धारकांचाही समावेश; 1.73 लाख उद्योग महिला संचालित
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी 1 जुलै 2020 रोजी एमएसएमई/उद्यम नोंदणीसाठी नव्या ऑनलाईन प्रणालीची सुरुवात केली होती. त्यानंतर ही प्रणाली काळ आणि तंत्रज्ञानाच्या कसोटीवर खरी उतरली असून आतापर्यंत 11 लाख एमएसएमई उद्योगांनी या अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी केली आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयाने आता एमएसएमई क्षेत्राच्या व्याख्येत बदल केला असून, त्यानुसार, 1 जुलै 2020 नोंदणीची ऑनलाईन प्रक्रिया लागू केली आहे. एमएसएमई/उद्यम नोंदणीसाठी https://udyamregistration.gov.in हे नवे पोर्टलही सुरु करण्यात आले आहे. तेव्हापासून हे पोर्टल अत्यंत सुविहितपणे काम करत आहेत. हे पोर्टल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ ई वस्तू आणि सेवा कराशी जोडण्यात आले आहे. तसेच GeM शी देखील संलग्न करण्यात आले आहे.यामुळे. एमएसएमई नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे कागदरहित झाली आहे.
उद्यम अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या सर्व उद्योगांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश मंत्रालयाने एमएसएमई क्षेत्राशी सबंधित सर्व आस्थापना आणि कार्यालयांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्रांनाही एमएसएमईच्या नोंदणीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याची विनंती देखील मंत्रालयाने केली आहे. एमएसएमई नोंदणीशी संबधित सर्व तक्रारींची दखल, चॅम्पियन्स प्लॅटफॉर्म वर घेतली जाऊन, तिथे त्या तक्रारींचे निवारण केले जाते.
ऑक्टोबर 31, 2020 पर्यंत झालेल्या नोंदणीचे विश्लेषण केले असता,खालील तथ्ये आढळली :-
• 3.72 लाख आस्थापनांनी उत्पादन श्रेणीत नोंदणी केली आहे. तर 6.31 लाख कंपन्यांनी सेवा क्षेत्राअंतर्गत नोंदणी केली आहे.
• सूक्ष्म आस्थापनांचा हिस्सा 93.17% असून लघु आणि मध्यम उद्योगांचा हिस्सा अनुक्रमे 5.62% आणि 1.21% इतका आहे.
• 7.98 लाख आस्थापनांचे मालक पुरुष असून 1.73 लाख आस्थापनांची मालकी महिला उद्योजकांकडे आहे.
• 11,188 अस्थापने दिव्यांग व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत.
• सर्वाधिक नोंदणी झालेल्या आस्थापनांमध्ये- खाद्यपदार्थ, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, धातू उत्पादने, मशिनरी आणि उपकरणे यांचा समावेश आहे.
• या नोंदणीकृत उद्योगांमधून 1,01,03,512 लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
• उद्यम अंतर्गत सर्वाधिक नोंदणी करणाऱ्या पाच पहिल्या राज्यांमध्ये- महाराष्ट्र, तामिळनाडू, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणी गुजरात यांचा समावेश आहे.
• 31 मार्च 2021 पर्यंत, पॅन कार्डशिवाय नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• तसेच, 31 मार्च 2021 पर्यंत जीएसटी क्रमांकाविना देखील नोंदणी करता येणार आहे.
ज्या आस्थापनांनी अद्याप नोंदणी केली नाही, त्यांनी त्वरित नोदंणी करावी जेणेकरून एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ त्यांना घेता येईल. ही नोंदणी निःशुल्क असून ती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरच, ज्यावर.gov.in. असे लिहिले असेल, तिथेच करायची आहे.
आस्थापनांनी कोणत्याही बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या यंत्रणा अथवा वेबसाईटवरच्या जाहिरातींना बळी पडू नये, असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. इतर मदतीसाठी आस्थापनांनी जवळच्या DICs किंवा CHAMPIONS’ च्या नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधावा अथवा मंत्रालयाच्या https://champions.gov.in. पोर्टल वर संपर्क करावा.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53 व्या इफ्फी मध्ये ‘इन-कन्वर्सेशन' या सत्रात दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेत्या आशा पारेख सहभागी
गोवा/मुंबई, 27 नोव्हेंबर 2022
वर्ष 2020 च्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित झाल्याचा अनुभव सांगताना ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख म्हणाल्या की, प्रदीर्घ काळानंतर एका महिलेला हा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आश्चर्य आणि आनंद व्यक्त करत त्या म्हणाल्या , “हा पुरस्कार मिळवणारी मी पहिली गुजराती देखील आहे. ही माझ्यासाठी ही खूप चांगली गोष्ट होती, मात्र 2 दिवस माझे मन ते मानायला तयार नव्हते. मी सर्वप्रथम देवाचे आभार मानले कारण माझ्यासाठी हा खूप मोठा सुखद धक्का होता”. गोव्यात 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘इन-कन्वर्सेशन' या सत्रात आशा पारेख आज बोलत होत्या.
आशा पारेख यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल 2020 वर्षासाठीचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते. 30 सप्टेंबर 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या 68 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते भारतातील चित्रपट क्षेत्रातील हा सर्वोच्च पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला.
गोव्यात 53 व्या इफ्फीमध्ये "इन-कन्वर्सेशन' या सत्रात चित्रपट अभिनेत्री आशा पारेख बोलत आहेत
या सत्रामध्ये , आशा पारेख यांनी 'कटि पतंग', 'तीसरी मंझिल', 'दो बदन', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की', 'बहारों के सपने' यासारख्या विविध चित्रपटांमध्ये काम करतानाचा अनुभव सांगितला.
अभिनयाव्यतिरिक्त, टीव्ही मालिकांचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीमधील कारकीर्द याबद्दल देखील त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की ज्योती ही गुजराती मालिका यशस्वी ठरल्यामुळे त्यांना आत्मविश्वास मिळाला. यातूनच त्यांना आणखी टीव्ही मालिका करायला प्रेरणा मिळाली. कोरा कागज या लोकप्रिय मालिकेव्यतिरिक्त आशा पारेख यांनी निर्मिती केलेल्या छोट्या पडद्यावरील अन्य मालिकांमध्ये 'बाजे पायल', 'दाल में काला' आणि 'कुछ पल' साथ तुम्हारा यांचा समावेश आहे.
गोव्यात 53 व्या इफ्फीमध्ये "इन-कन्वर्सेशन' या सत्रात अभिनेत्री आशा पारेख आणि सूत्रसंचालक भावना सोमय्या
आशा पारेख यांनी चित्रपट उद्योगाशी संबंधित विविध संस्था आणि संघटनांशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल सांगितले. 1994 ते 2000 या काळात त्या सिने आर्टिस्ट असोसिएशनच्या अध्यक्ष होत्या. 1998-2001 या काळात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन  च्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या, त्यांनी सिने आणि टेलिव्हिजन आर्टिस्ट असोसिएशन  च्या खजिनदार म्हणून देखील काम केले आहे.
आशा पारेख एक प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्री, दिग्दर्शक आणि निर्माती आणि एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आहेत. बाल कलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी 'दिल देके देखो' चित्रपटातून मुख्य नायिका म्हणून पदार्पण केले आणि 95 हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे. 'कटी पतंग', 'तीसरी मंझिल', 'लव्ह इन टोकियो', 'आया सावन झूम के', 'आन मिलो सजना', 'मेरा गाव मेरा देश' यांसारख्या प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केले आहे.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 145
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानाच्या हस्ते पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेचे उद्घाटन झाले. याच कार्यक्रमात आयोआरए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आणि दुसऱ्या जागतिक री-इन्व्हेस्ट  बैठकीचेही उद्घाटन झाले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, गेली 150 ते 200 वर्षे मानव जात ऊर्जेसाठी जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. आज इंधन आणि ऊर्जेसाठी सौर, वायू आणि जल ही साधनेही असल्याचे निसर्ग आपल्याला सांगतो आहे. यातून शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा मानवाला मिळवता येईल असे ते म्हणाले. याच संदर्भात बोलतांना त्यांनी सांगितले की, भविष्यात जेव्हा लोक 21 व्या शतकातल्या मानवजातीच्या कल्याणाविषयी निर्माण झालेल्या संस्थांबद्दल चर्चा करतील तेव्हा आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेचा त्यात सर्वोच्च स्थानी उल्लेख केला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हवामान बदलासंदर्भात न्याय भूमिका निश्चित करण्यासाठी हे सर्वात उत्तम व्यासपीठ आहे असे त्यांनी सांगितले. जगातला सर्वात मोठा ऊर्जा उत्पादक स्रोत म्हणून भविष्यात सौर सहकार्य ओपेकची जागा घेईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतात अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढला असून त्याचे दृश्य परिणाम आज देशभरात दिसत आहेत. भारत आपल्या कृती आराखड्यातून पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने काम करत आहे असे ते म्हणाले. 2030 पर्यंत भारताच्या ऊर्जेच्या एकूण गरजेपैकी 40 टक्के ऊर्जा पर्यावरणपूरक साधनातून निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. भारत स्वत:चा “गरीबीपासून शक्तीपर्यंत” विकास करत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
ऊर्जा निर्मितीसोबतच ऊर्जासाठाही महत्वाचा आहे असे सांगत त्यासाठी सुरु केलेल्या राष्ट्रीय ऊर्जा साठा अभियानाची त्यांनी माहिती दिली. या अभियानांतर्गत ऊर्जेची मागणी तयार करणे, स्वदेशी उत्पादन, संशोधन आणि ऊर्जासाठा यावर सरकार भर देत आहे असे त्यांनी सांगितले.
सौर आणि पवन ऊर्जेशिवाय भारत बायोमास, बायोफ्यूएल म्हणजेच जैव इंधन आणि जैव ऊर्जेवरही काम करत आहे. भारतातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे स्वच्छ इंधनावर चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जैव कचऱ्याचे जैव इंधनात रुपांतर करुन भारत आव्हानाचे संधीत रुपांतर करत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगार परिदृश्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सप्टेंबर 2017 ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील विशिष्ट परिमाणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे देशाच्या रोजगाराच्या स्थितीसंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.
तपशीलवार नोंद पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक पुरवठा साखळी केवळ खर्चावर नव्हे तर विश्वासावरही आधारित असावी-पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले की, कोविड-19 ने हे अधोरेखित केले आहे की पुरवठा साखळी केवळ खर्चावर नव्हे तर विश्वासावर देखील आधारित असावी. पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणे हा व्यापार पुनरुज्जीवनाचा गाभा आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि कोविड-19 महामारी दरम्यान भारत हा लवचिकतेचा स्रोत आणि विश्वासू भागीदार म्हणून उदयास आला असेही ते म्हणाले.
ते आज नवी दिल्ली येथून “जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीतील बदल: मेक इन इंडियाला फलदायी ठरू शकतात?” या विषयावर बँक ऑफ अमेरिकाच्या महत्वाकांक्षी आभासी परिषदेत केलेल्या बीजभाषणात बोलत होते.
कोविड-19 महामारीमुळे पुरवठा आणि मागणीमध्ये व्यत्यय आल्याने सर्वत्र उत्पादकांना त्यांच्या पुरवठा साखळींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडले आहे असे मंत्री महोदय म्हणाले. भारताने केवळ आपल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय सेवा वचनबद्धतेची पूर्तता करूनच नव्हे तर गंभीर वैद्यकीय पुरवठा  उत्पादनात आत्मनिर्भर बनून आपली क्षमता आणि कार्यकुशलता संपूर्ण जगाला दाखवून दिली आहे असेही त्यांनी सांगितले.
वाढत्या आर्थिक निर्देशकांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्या निर्यातीत होणारी वाढ आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ तसेच गुंतवणुक उच्च वाढीच्या मार्गावर असल्याने हे दशक विकासाचे दशक म्हणून आकार घेत आहे. ते म्हणाले की व्यापार हा परस्पर फायदेशीर आणि सहयोगी मार्गाने वाढला पाहिजे.
पुरवठा साखळीला पर्याय म्हणून भारताचे सामर्थ्य अधोरेखित करताना मंत्री म्हणाले की, भारतात वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन, कुशल कर्मचारी आणि तुलनेने कामगारांवरील खर्च कमी आहे. त्यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली आणि सांगितले की नवीन पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लॅन भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाला नवीन जीवन देईल आणि पर्यायाने वाहतूक खर्च 5% पर्यंत कमी करण्यात मदत करेल.
‘व्हाय इंडिया’वरून ‘व्हाय नॉट इंडिया’मध्ये आणि आता ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’आणि भारतातून जगाची सेवा करण्यात जागतिक भावना परिवर्तित होत आहे यावर त्यांनी भर दिला. "हा काळ भारतासाठीचा आहे," असे ते म्हणाले, त्यांनी जगाला ‘भारतात येण्याचे, भारतात गुंतवणूक करण्याचे आणि जगासाठी मेक इन इंडियाचे आणि लवचिक पुरवठा साखळीच्या मोठ्या परिसंस्थेचा भाग होण्याचे आमंत्रण दिले.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी उचललेल्या पावलांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केले स्वागत
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2019
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज केलेल्या घोषणांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने स्वागत केले आहे.
सीतारामण यांनी केलेल्या घोषणा ऐतिहासिक असून, यामुळे गुंतवणुकीला आणि आर्थिक प्रगतीला अधिक चालना मिळेल, असे परिषदेने म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 86
भूविज्ञान मंत्रालय
2030 पर्यंत नवा भारत साकारण्याच्या भारत सरकारच्या दृष्टिकोनाचा नील अर्थव्यवस्था हा सहावा पैलू - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, 2030 पर्यंत नवा भारत साकारण्याच्या भारत सरकारने 2019 मध्ये मांडलेल्या दृष्टिकोनाचा, नील अर्थव्यवस्था हा सहावा पैलू म्हणून अधोरेखित करण्यात आला आहे. डीप ओशन मिशन म्हणजेच खोल समुद्रातील शोधमोहीमेअंतर्गत 2021-22 मध्ये 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासावर आणि वृद्धीवर भर देणारे तज्ञ कार्यगटांचे अहवाल विचारात घेऊन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाद्वारे नील अर्थव्यवस्थेसंदर्भात मसुदा धोरण दस्तऐवज तयार करण्यात आला आहे. यादृष्टीने खालील सात विषयाधारित क्षेत्रे किंवा स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत :
- नील अर्थव्यवस्था आणि सागरी प्रशासनासाठी राष्ट्रीय लेखा आराखडा
- किनारी सागरी क्षेत्रीय नियोजन आणि पर्यटन.
- सागरी मत्स्योत्पादन, मत्स्यसंवर्धन आणि माशांवर प्रक्रिया.
- उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास.
- ट्रान्स-शिपमेंटसह लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग.
- किनाऱ्यावर आणि खोल समुद्रातील खाणकाम आणि किनारी भागात ऊर्जा निर्मिती
- सुरक्षा, धोरणात्मक पैलू आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता
-
शिक्षण मंत्रालय
कला उत्सव विजेत्यांसह 200 विद्यार्थी आणि शिक्षक उद्या नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथ येथे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रजासत्ताक दिन संचलनाला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार
पंतप्रधानांच्या परीक्षा पे चर्चामधील हे सहभागी 29 जानेवारीला बीटिंग रिट्रीट सोहळ्याला देखील उपस्थित राहतील
आपल्या समृद्ध वारशाची ओळख करून घेण्यासाठी ते राजघाट, सदैव अटल, पंतप्रधान संग्रहालय, कर्तव्य पथ इत्यादींना भेट देतील
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2023
कला उत्सवच्या विजेत्यांसह 200 विद्यार्थी आणि पंतप्रधानांच्या परीक्षा पे चर्चामध्ये सहभागी होणारे विविध राज्यांचे विद्यार्थी आणि शिक्षक 26 जानेवारी 2023 रोजी प्रजासत्ताक दिन संचलन सोहळा तसेच 29 जानेवारी 2023 रोजी बीटिंग रिट्रीट सोहळ्याला उपस्थित राहतील. प्रजासत्ताक दिन संचलना दरम्यान या मुलांना कर्तव्य पथ वरील आसन कक्ष 18 मध्ये बसवले जाईल.
दिल्लीतील परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमातील सहभागी विद्यार्थ्यांना आपल्या समृद्ध वारशाची ओळख करून देण्यासाठी राजघाट, सदैव अटल, पंतप्रधान संग्रहालय, कर्तव्य पथ इत्यादी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ठिकाणी नेण्यात येईल.
'परीक्षा पे चर्चा' ही पंतप्रधानांनी संकल्पना असून यामध्ये विद्यार्थी, पालक, शिक्षक त्यांच्याशी जीवनाशी आणि परीक्षांशी संबंधित विविध विषयांवर संवाद साधतात. या वर्षी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 27 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता तालकटोरा इनडोअर स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि इतर प्रमुख दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर केले जाईल.
यावर्षी सुमारे 38.80 लाख नोंदणी झाली असून त्यापैकी 16 लाखांहून अधिक नोंदणी राज्य मंडळांच्या शाळांमधील आहे. 2022 च्या परीक्षा पे चर्चा मध्ये झालेल्या नोंदणी  पेक्षा ही नोंदणी दुपटीने अधिक आहे. 155 देशांमधून ही नोंदणी करण्यात आली आहे.
27 जानेवारी 2023 रोजी देशभरातील 102 विद्यार्थी आणि शिक्षक तसेच कला उत्सव स्पर्धेतील 80 विजेते विशेष अतिथी म्हणून मुख्य कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची ताजी माहिती
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात भारताने पार केला महत्त्वपूर्ण टप्पा
दैनंदिन नवीन कोविड रुग्णांची संख्या 662 दिवसांनंतर 4000 पेक्षा कमी
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 664 दिवसांनंतर 50,000 च्या खाली
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022
गेल्या 24 तासात दैनंदिन नवीन कोविड-19 रुग्णांची संख्या 3,993 वर घसरल्याने भारताने आज कोविडविरुद्धच्या लढाईत एक मोठे यश मिळवले आहे. 16 मे 2020 रोजी 3,970 रुग्णसंख्येची नोंद झाली होती. त्यानंतर 662 दिवसांनी भारतात नोंदवली गेलेली ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे.
भारताने आणखी एक यश मिळवले आहे. उपचाराधीन रुग्णसंख्या 664 दिवसांनंतर 50,000 च्या खाली आली आहे. देशात सक्रिय सध्या 49,948 उपचाराधीन रुग्ण आहेत. 14 मे 2021 रोजी 49,219 रुग्णसंख्येची नोंद झाल्यानंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे.
देशातील चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढत आहे. भारताने गेल्या आठवड्यात सरासरी 8.5 लाख चाचण्या घेतल्या आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 0.68% इतका झाला आहे.
भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने कोविड 19 महामारीविरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व “संपूर्ण सरकार” या दृष्टिकोनातून करत आहे. लसीकरण हा महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन  केन्द्र सरकारच्या पंचसूत्री धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे. केन्द्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने कोविड 19 चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी आपले प्रयत्न सातत्याने वाढवत आहे.R.Aghor/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
शिक्षण मंत्रालय
मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा खर्च
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
शिक्षण मंत्रालय मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसह पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ते, शिक्षण शुल्क भरणे/प्रतिपूर्ती, वसतिगृहाचा खर्च इ. स्वरूपात विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवत आहे.मागील पाच वर्षात  मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंत्रालयाने प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे 404.92 कोटी,580.59 कोटी 681.26 कोटी, 782.69 कोटी आणि 747.80 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
ए. व्ही. झिरमूनस्की राष्ट्रीय सागरी जीवशास्त्र विज्ञान केंद्र, रशिया आणि सीएसआरआर-राष्ट्रीय सागरीविज्ञान संस्था-गोव्यादरम्यान सामंजस्य करार
गोवा, 1 सप्टेंबर 2021
रशियन अकादमी ऑफ सायन्सेस येथील ए.व्ही. झिरमुनस्की सागरी जीवशास्त्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्था आणि भारतातील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- राष्ट्रीय सागरीविज्ञान संस्था, गोवा  या दोन संस्थांदरम्यान सागरी जीवशास्त्र, सागरी परिसंस्था आणि नील अर्थक्रांती या विषयांवरील सहकार्याबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार, हिंद महासागर प्रदेश , प्रशांत आणि ध्रुवीय प्रदेश, अशा भागांसाठी असून, दोन्ही देशांसाठी लाभदायक तसेच या संशोधनाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय घटकांसाठीही हितावह तरतुदी त्यात आहेत.
26 ऑगस्ट रोजी या करारावर आभासी पद्धतीने स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. प्रो इनेस्सा द्यूव्हीझेन, NSCMB FEB RAS आणि सीएसआरआर-एनआयओ चे संचालक सुनील कुमार सिंग यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी दोन्ही संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मान्यवर सदस्य उपस्थित होते. त्याशिवाय, भारताच्या रशियातील दुतावासाचे अधिकारीही उपस्थित होते.
या सामंजस्य करारामुळे, भारत आणि रशियातील वैज्ञानिकांना जीवशास्त्रीय सागरी विज्ञान क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांविषयी एक निश्चित आराखडा तयार करता येईल. ज्यामुळे, सागरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समाजाला अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठीचे उपक्रम आणि अध्ययन त्यांना सुरळीतपणे करता येईल. यात सागरी जीवशास्त्रातील मूलभूत, नव्या शक्यतांचा शोध घेणारे आणि प्रत्यक्ष उपयोगात येणारे संशोधन, परिसंस्था, परिसंस्थात्मवक बदल, मायक्रोबायोटा, खोलवर समुद्रातील परिसंस्था, यांच्याशी संबंधित संशोधन होऊ शकेल. या सामंजस्य करारामुळे सागरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील, क्षमता बांधणी, मनुष्यबळ विकास आणि कौशल्यविकास सहकार्य दृढ होण्यास मदत होईल.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
संरक्षण मंत्रालय
केनियाच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी भारतात आगमन, 29 ऑगस्ट रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी करणार चर्चा
भारताच्या तीन दिवसीय भेटीवर आलेले केनियाचे संरक्षण मंत्री एडन बेरे दुआले यांचे 28 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आगमन झाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 29 ऑगस्ट रोजी त्यांच्याशी चर्चा करतील. आपल्या भारत भेटी दरम्यान केनियाचे संरक्षण मंत्री भारतातील शिपयार्ड आणि गोवा आणि बेंगळुरू येथील संरक्षण उद्योगांना भेट देतील अशी अपेक्षा आहे.
केनियाचे संरक्षण मंत्री एडन बेरे दुआले यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असून सप्टेंबर 2022 मध्ये केनिया मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरची तेथील वरिष्ठ पातळीवरील पहिलीच राजकीय भेट आहे. ही भेट म्हणजे भारत, आफ्रिकी राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांना देत असलेल्या महत्वाचे आणि भारत आणि केनिया यांच्यातील वाढत्या सहकार्याचे प्रतीक आहे. या माध्यमातून उभय देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी नवीन मार्ग खुले होण्याची अपेक्षा आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
वाढत्या हवाई वाहतुकीची गरज भागवण्यासाठी विमाने भाड्याने देण्याच्या उद्योग उभारण्यासाठी भारताने वाव द्यायला हवा– हरदीप एस पुरी
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
वाढत्या हवाई वाहतुकीची गरज भागवण्यासाठी विमाने भाड्याने देण्याच्या उद्योग उभारण्यासाठी भारताने वाव द्यायला हवा, स्वतःची धोरणे आणि उत्पादने यातून नव्या विमानांसाठी, वित्तीय पाठबळ लाभेल असे नागरी हवाई वाहतूक राज्य मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार हरदीप एस पुरी यांनी म्हटले आहे. इंडिया एअरक्राफ्ट लीझिंग समिट 2021 मध्ये ते आज बोलत होते. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दूर दृश्य प्रणाली द्वारे कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.
कोविड-19 महामारीने जागतिक पातळीवर आर्थिक घडामोडी ठप्प्प झाल्या असताना आणि जागतिक व्यापाराच्या विविध पैलूंवर परिणाम झाला असतानाही भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्राने लवचिकता आणि काहीशी उभारी दर्शवली आहे. भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र पूर्वपदावर येण्याच्या मार्गावर असून प्रवासी ये-जा आणि कार्गो या क्षेत्रात कोविड पूर्व स्थितीला येण्याच्या दृष्टीने लक्षणे दिसत आहेत.या पार्श्वभूमीवर विमाने भाड्याने देणे, एमआरओ ऑपरेशन याद्वारे भारतात नवा व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे हरदीप पुरी यांनी सांगितले.
भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीची शक्यता लक्षात घेता येत्या 20 वर्षात भारताला 20,40,000 कोटी रुपयांच्या 1,750 ते 2,100 विमानाची आवश्यकता भासेल असे त्यांनी सांगितले.
भारताने विमान लीझिंग आणि वित्तपुरवठा यासंदर्भात आयर्लंड, चीन,होंगकॉंग, सिंगापूर यांच्या तोडीची अतिशय प्रभावी पद्धती निर्माण केली आहे.
Jaydevi PS /N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
कौशल्य विकासासाठी ऑनलाइन अभ्यासक्रम
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्यावतीने टाळेबंदीच्या काळानंतर आता पुन्हा नियमित प्रशिक्षण उपक्रम सुरू केले आहेत. मात्र असे प्रशिक्षण सुरू करताना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दि. 8 सप्टेंबर, 2020 रोजी जाहीर केलेल्या मानक कार्यप्रणालीचे  पालन करण्यात येत आहे. औद्योगिक तांत्रिक संस्था , राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या  अल्पकालीन प्रशिक्षण संस्था तसेच राज्य कौशल्य विकास अभियान आणि इतर केंद्र आणि राज्य मंत्रालये तसेच विभाग, राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु व्यवसाय विकास संस्था , भारतीय उद्योजकता संस्था  यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून कोविड-19 चा प्रसार होऊ नये, यासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये कशा पद्धतीने दक्षता घेतली जाणे आवश्यक आहे, त्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सावधगिरीच्या उपायांचीही रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे सर्व कार्यास्थानी कार्यपद्धतीमंध्ये कमालीचा बदल झाला आहे. यापूर्वी असे बदल कामांच्या ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे झालेले आहेत. कामांमध्ये गतिशीलता आली आहे. तसेच कौशल्ये विकसित करण्यासाठी नवीन क्षेत्रे उदयास आली आहेत. यामध्ये टेलिमेडिसीन म्हणजेच दूर-वैद्यकीयसेवा, निर्जंतुकीकरण या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य, पुनर्कौशल्य आणि असलेल्या कौशल्यांमध्ये अद्ययावतपणा आणणे आता गरजेचे झाले आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने आपल्या ‘भारतकौशल्य’ या पोर्टलच्यावतीने 29 लोकप्रिय अभ्यासक्रम, 71 अभ्यासक्रमांचे ई-लर्निंगसाठी व्हिडिओ आणि सर्व 137 प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची प्रश्नबँक अशी सामुग्री उपलब्ध करून दिली आहे. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा  अंतर्गत तयार केलेले अभ्यासक्रम आणि इतर आयटीआयच्या अभ्यासक्रमांचा लाॅकडाउनच्या काळामध्ये 9,38,851 प्रशिक्षिणार्थींनी लाभ घेतला. आणखी 1,31,241 प्रशिक्षणार्थींनी भारतकौशल्य मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून लाभ घेतला आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल इनस्ट्रक्शनल मिडिया इन्स्टिट्यूट  या मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वायत्त संस्थेने 3080 ऑनलाइन वर्ग घेतले. त्याचा लाभ 16,55,953 जणांनी घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण केले.
याशिवाय मंत्रालयाअंतर्गत महा संचालनालयाच्या औद्योगिक भागीदार असलेल्या संस्था-कंपन्या, उदाहरणार्थ - क्वेस्ट अलायन्स, आयबीएम, नॅसकाॅम- मायक्रोसाॅफ्ट आणि सिस्को यांनी 1,84,296 जणांना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले आहे. या व्यतिरिक्त 35 सीटीएस व्यवहारांसाठी 16,767 विशेष ऑनलाइन वर्ग घेण्यात आले आणि राष्ट्रीय कौशल्य संस्थेचयावतीने कुलाकुसर प्रशिक्षण योजनेनुसार देशामध्ये 33 ठिकाणी वर्ग घेण्यात आले. राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेच्या अल्प मुदतीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ एनएसडीसीअंतर्गत मोठ्या संख्येने लोकांनी घेतला. यामुळे कौशल्य हस्तगत करू इच्छिणा-यांना आभासी माध्यमातून प्रशिक्षण घेण्यासाठी या पोर्टलचा उपयोग झाला. या दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धतीमुळे सर्वांच्या शिक्षणाला गती प्राप्त होऊ शकली आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री आरे. के. सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादाखल ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 381