ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशातील उना येथून नवी दिल्लीकडे जाणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला पंतप्रधानांनी दाखवला हिरवा झेंडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अंब अंदौरा, उना ते नवी दिल्ली या नवीन वंदे भारत एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.
पंतप्रधानांनी वंदे भारत एक्सप्रेसच्या डब्यांची पाहणी केली आणि रेल्वेगाडीतील सुविधांचा आढावा घेतला. वंदे भारत एक्सप्रेसच्या लोकोमोटिव्ह इंजिनच्या नियंत्रण कक्षाची तसेच उना रेल्वे स्थानकाचीही त्यांनी पाहणी केली.
हिमाचल प्रदेशातील उना जिल्ह्यातील अंब अंदौरा रेल्वे स्थानकावर पंतप्रधानांसोबत, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर, हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूरही उपस्थित होते.
या रेल्वेगाडीमुळे प्रदेशातील पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि प्रवासाचा आरामदायी आणि जलद मार्ग उपलब्ध होईल. तसेच उना ते नवी दिल्ली प्रवासाचा वेळ दोन तासांनी कमी होणार आहे. अंब अंदौरा ते नवी दिल्ली पर्यंत धावणारी, ही देशातली रेल्वे ताफ्यात दाखल होणारी चौथी वंदे भारत ट्रेन असून पूर्वीच्या गाड्यांच्या तुलनेत ही प्रगत आवृत्ती आहे. अधिक हलकी आणि कमी कालावधीत उच्च गती गाठण्यात ही सक्षम आहे. वंदे भारत 2.0 अधिक प्रगत आणि सुधारित वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे. उदाहरणच द्यायचे तर ताशी 0 ते 100 किलोमीटर वेग फक्त 52 सेकंदात गाठते. हिचा कमाल वेग ताशी 180 किलोमीटर पर्यंत आहे. सुधारित वंदे भारत एक्सप्रेसचे वजन 392 टन आहे. आधी ते 430 टन होते. यात मागणीनुसार वाय-फाय कंटेंट सुविधाही आहे. प्रत्येक डब्यात 32 इंचाचे स्क्रीन आहेत. मागील आवृत्तीच्या 24 इंचाच्या तुलनेत प्रवाशांना ते माहिती आणि मनोरंजनाची अधिक सुविधा प्रदान करतात. वंदे भारत एक्स्प्रेस पर्यावरणस्नेही देखील आहे. यातील वातानुकूलन यंत्रणा 15 टक्के जास्त ऊर्जा कार्यक्षम आहे. ट्रॅक्शन मोटरच्या धूळ-मुक्त स्वच्छ हवा वातानुकुलनासह, प्रवास अधिक आरामदायक होईल. याआधी फक्त एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीच्या प्रवाशांना दिलेली साइड रिक्लायनर सीट सुविधा आता सर्व श्रेणींसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. एक्झिक्युटिव्ह डब्यात 180 अंशात फिरणारी अतिरिक्त वैशिष्ट्यपूर्ण आसने आहेत.
वंदे भारत एक्सप्रेसच्या नवीन प्रारुपामध्ये, हवा शुद्धीकरणासाठी रूफ-माउंटेड पॅकेज युनिट  आहे यात फोटो-उत्प्रेरक अल्ट्राव्हायोलेट वायु शुद्धीकरण प्रणाली स्थापित केली आहे. सेंट्रल सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स ऑर्गनायझेशन , चंदीगडच्या शिफारसीनुसार, ताजी हवा आणि बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या हवेतील जंतू, जीवाणू, विषाणू इत्यादीपासून मुक्त हवा शुद्ध आणि स्वच्छ करण्यासाठी ही प्रणाली आरएमपीयूच्या दोन्ही टोकांवर स्थापित केली आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 अनेक उत्कृष्ट सुविधा आणि विमानासारखा प्रवास अनुभव देते. हे प्रगत अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे. यात ट्रेनची टक्कर टाळण्याची देशात विकसित केलेली प्रणाली - कवच समाविष्ट आहे.
निती आयोग
नीती आयोग 10 मार्च 2021 रोजी एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड 2020-21 प्रकाशित करणार
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट  निर्देशांकची तिसरी आवृत्ती 10 मार्च 2021 रोजी नीती आयोगामार्फत प्रकशित केली जाईल. डिसेंबर 2018 मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली होती. हा निर्देशांक देशातील एसडीजी प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर याने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव डॉ. के. शिवाजी आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार हे एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड 2020-21 प्रकाशित करतील.
एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड, 2020-21 : पार्टनरशिप इन द डीकेड ऑफ ऍक्शन
हा निर्देशांक जागतिक उद्दिष्टे व लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने देशाच्या राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय पातळीवरील प्रगतीचे मोजमाप करतो. आपण 2030 कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश टप्पा पूर्ण केला असून निर्देशांकाच्या अहवालाची ही आवृत्ती भागीदारीच्या महत्वावर केंद्रित आहे आणि त्याचे “एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड: पार्टनरशिप इन द डीकेड ऑफ ऍक्शन असे शीर्षक आहे.
प्रत्येक आवृत्तीसह हे महत्त्वपूर्ण साधन अधिक अद्ययावत आणि सुधारित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे, ज्यायोगे सतत बेंचमार्कची कार्यक्षमता आणि प्रगतीचे मोजमाप करण्याची आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवरील एसडीजी संबंधित अद्ययावत डेटाची उपलब्धता गरजेची आहे. सन 2018-19 मधील पहिल्या आवृत्तीतील 13 उद्दिष्टे, 39 लक्ष्य आणि 62 सूचकांक, दुसऱ्यामध्ये 17 उद्दिष्टे, 54 लक्ष्य आणि ₹100 सूचकांक तर तिसऱ्या आवृत्तीमध्ये 17 उद्दिष्टे, 70 लक्ष्य आणि 115 सूचकांकांचा समावेश आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 537
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीटीने कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी दोन मोबाइल एक्स-रे स्कॅनर्सचे उद्घाटन केले
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , या भारताच्या प्रीमियर कंटेनर पोर्टवर आजपासून मुंबईतल्या न्हावा शेवा आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल आणि एपीएम टर्मिनलमध्ये दोन मोबाइल एक्स-रे स्कॅनर्स असतील. बंदराची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा प्रमुख तांत्रिक निर्णय घेण्यात आला आहे. जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस येथे जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी आणि कस्टमचे प्रधान आयुक्त यू. निरंजन यांनी हितधारक आणि व्यापारी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मोबाईल स्कॅनरचे उद्घाटन केले.
तीन मोबाइल कंटेनर स्कॅनर्स, जेएनपोर्टच्या जेएनपीसीटी, डीपी वर्ल्ड आणि एपीएमटी या तीन टर्मिनल्ससाठी प्रत्येकी एक. याप्रमाणे भारतीय पोर्ट असोसिएशनमार्फत खरेदी केली गेली आणि एकूण 101 कोटीं रुपये प्रकल्प खर्चासह बंदराच्या वतीने स्थापित केली गेली. या तीन स्कॅनर पैकी एक स्कॅनर यंदा 30 मार्च रोजी परिचालनासाठी सुरु करण्यात आला . या व्यतिरिक्त, जेएनपीटी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रा.लि. साठी एक ड्राईव्ह-थ्रू कंटेनर स्कॅनर देखील उभारणार आहे. यासाठी एकूण 46.25 कोटी रुपये खर्च येईल. सध्या या प्रकल्पाचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले असून मार्च 2022 पर्यंत हे कार्यान्वित होईल.
बंदरांवर कार्यक्षमता वाढवत नवीन मोबाइल कंटेनर स्कॅनर ताशी 20 कंटेनर स्कॅन करेल, ज्यायोगे एक्झिम समुदायाला त्यांचा माल जलद हलवण्यास मदत होईल. हे मोबाइल स्कॅनर टर्मिनल आवारात असलेल्या कंटेनरची तपासणी करण्यात मदत करतील, यामुळे कंटेनरना बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी सुरक्षा यंत्रणांना योग्य ती कारवाई करण्याचा फायदा होईल. या सुविधेमुळे व्यापाराला फायदा होईल, कारण नवीन मोबाइल स्कॅनरच्या सहाय्याने त्या तपासणी करून थेट बंदरातून डीपीडी कंटेनर बाहेर पडतील. स्कॅनिंग प्रक्रिया देखील वेगवान होईल, आणि सर्व हितधारकांच्या वेळ आणि किंमतीची बचत होईल.
उदघाटन प्रसंगी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले की, “नव्याने उद्घाटन झालेल्या मोबाइल एक्स-रे स्कॅनर सुविधेमुळे टर्मिनलच्या आवारातील कंटेनर स्कॅन करण्यास मदत होईल; अशा प्रकारे, कंटेनरमधून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी योग्य ती कारवाई करण्याचा फायदा सुरक्षा संस्थांना होईल. हे स्कॅनर आमची कार्यक्षमता वाढवण्यात मदत करतील आणि प्रत्येक टर्मिनलसाठी स्वतंत्र स्कॅनिंग सुविधांमुळे वेळेत बचत होईल.” या उपाययोजनांद्वारे बंदरांना तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत जागतिक दर्जाची बंदरे बनता येईल आणि जगातील आघाडीच्या कंटेनर बंदरांमध्ये जेएनपीटीचे महत्व वाढेल .
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 73.82 मात्रांची व्याप्ती ओलांडली
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.51%
गेल्या 24 तासात 28,591 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या  एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.16%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 79 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी
आज सकाळ 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, गेल्या 24 तासात दिलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या 72,86,883 मात्रांसह देशाच्या कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढून एकूण 73.82 कोटी  मात्रांच्या पुढे गेली आहे. 75,25,766 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10363703
|
|
2nd Dose
|
|
8587937
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18336456
|
|
2nd Dose
|
|
13991469
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
296771856
|
|
2nd Dose
|
|
42838102
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
142908025
|
|
2nd Dose
|
|
62511101
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
92721925
|
|
2nd Dose
|
|
49176804
|
|
Total
|
|
73,82,07,378
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे
गेल्या 24 तासांत 34,848 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,24,09,345 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.51% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 77 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 28,591नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,84,921 असून आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 1.16% आहे.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 15,30,125 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 54.18 कोटींहून अधिक  चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.17% असून गेल्या 79 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.87%. असून गेले सलग 13 दिवस हा दर 3 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 96 दिवस हा दर 5% पेक्षा कमी आहे.
खाण मंत्रालय
एकूण खनिज उत्पादनात मार्च 2023 मध्ये 6.8% वाढ
महत्त्वाच्या खनिज उत्पादनात सकारात्मक वाढ
नवी दिल्ली, 18 मे 2023
खाण आणि उत्खनन क्षेत्राच्या खनिज उत्पादनाचा निर्देशांक मार्च, 2023  महिन्यासाठी 154.2 इतका आहे. मार्च 2022 मधील पातळीच्या तुलनेत तो 6.8% जास्त आहे. भारतीय खाण विभागाच्या  तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-मार्च, 2022-23 या कालावधीसाठी मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एकत्रित वाढ 5.8 टक्के आहे.
महत्त्वाच्या खनिजांची उत्पादन पातळी मार्च 2023 मध्ये होती: कोळसा 1078 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, नैसर्गिक वायू  2890 दशलक्ष घन. मी., पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साईट 2115 हजार टन, क्रोमाईट 555 हजार टन, तांबे  12 हजार टन, सोने 161 किलो, लोह खनिज 281 लाख टन, शिसे  42 हजार टन, मॅंगनीज 1 हजार टन, जस्त  181 हजार टन, चुनखडी 402 लाख टन, फॉस्फोराईट 220 हजार टन, मॅग्नेसाइट 11 हजार टन आणि हिरे 3 कॅरेट.
मार्च 2022 च्या तुलनेत मार्च, 2023 मध्ये सकारात्मक वाढ दर्शविणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांमधे यांचा समावेश होतो: तांबे , क्रोमाईट , फॉस्फोराईट , मॅंगनीज , कोळसा , चुनखडी  %),  शिसे , लोह खनिज , बॉक्साइट , आणि नैसर्गिक वायू  .S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहकांच्या अधिकारांना प्रोत्साहन, त्यांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था आवारातून कामकाज पाहील
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, 20 जुलै 2020 पासून अंमलात आला आहे. कायद्याच्या कलम 10 मधील तरतुदीनुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण  ची 24 जुलै, 2020 रोजी स्थापना करण्यात आली
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या कार्यान्वयनासाठी ग्राहक व्यवहार विभागातील अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांना मुख्य आयुक्त पदाची, विभागाचे सहसचिव अनुपम मिश्रा यांना आयुक्त पदाची, बीआयएसचे महासंचालक प्रमोद के तिवारी यांना महासंचालक  पदाची तर नॅशनल टेस्ट हाऊसचे महासंचालक विनीत माथूर यांना अतिरिक्त संचालक  पदाची जबाबदारी 29 जुलै 2020 पासून तत्काळ प्रभावाने सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या आवारात काम सुरू करेल. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या  च्या ग्राहक अभ्यास केंद्राकडून आणि राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनकडून केली जात आहे, ज्यांना या विभागाकडून 2007 पासून आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
एक वर्ग म्हणून ग्राहकांच्या अधिकाराना प्रोत्साहन, त्यांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करणे हे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचे  उद्दिष्ट आहे. ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन प्रकरणी चौकशी करणे आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती आणि दिशाभूल करणार्या जाहिरातीं बंद करण्याचा आदेश देणे, उत्पादकांना / जाहिरात करणाऱ्यांना / प्रकाशकांना दंड आकारण्यासंदर्भात अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
कायद्यातील तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील नियम अधिसूचित केले गेले आणि 20 जुलै, 2020 पासून अंमलात आले आहेत-
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  मॉडेल नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020 . [ 23 जुलै 2020 पासून लागू].
राष्ट्रीय ग्राहक तंटा निवारण आयोगानेही 24 जुलै, 2020 पासून लागू केलेले पुढील नियम अधिसूचित केले आहेत :
- ग्राहक संरक्षण  नियम 2020.
- ग्राहक संरक्षण  नियम, 2020.
- ग्राहक संरक्षण  नियम 2020.D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 382
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेला बळ देण्याच्या हेतूने स्वयंसेवी संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि विकासकामातील सहभागींशी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांची चर्चा
"कोविड लसीकरणासंदर्भातील यश हे सर्व देशवासियांनी मिळून केलेल्या प्रयत्नांचं यश आहे",हे मोदीजींनी नेहमीच अधोरेखित केले आहे
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
“कोविड लसीकरणाचे यश हे सरकारचे नसून संपूर्ण देशाचे यश आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठळकपणे सांगितले आहे. सर्व संबंधितांनी आपापल्या स्तरावर उत्तम काम केले, अशा तऱ्हेने एकत्रितपणे लक्ष्य साध्य करण्याची क्षमता हेच लोकशाहीचे खरे गमक आहे.”, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आज केले. कोविड लसीकरणाचा उपक्रम देशभरात नेण्यासाठी सरकारला मदत करणाऱ्या सर्व संबंधितांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार त्यांच्या मतदार संघातून कार्यक्रमाला डिजिटली उपस्थित होत्या.
भारतातील लसीकरण कार्यक्रमासारख्या अवाढव्य उपक्रमाला जन भागीदारीचे बळ लाभणे आवश्यक असते श्री मांडविया यांनी सांगितलं. कोविड संकटातून भारत पुन्हा उभा राहिला याच्यामागे स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी सामाजिक संस्थांनी घेतलेला पुढाकार यांचा मोठा वाटा होता. कोविड टाळेबंदीच्या काळात कुणालाही उपाशीपोटी झोपावे लागू नये यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना त्यांनी साथ दिली. साधारणपणे 80 टक्के नागरिकांना लसीकरणाची पहिली तर 40 टक्के लोकसंख्येला दोन्ही मात्रा मिळाल्या. यामध्येही स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्थांच्या कामाचा वाटा होता असे त्यांनी नमूद केले.
“प्रत्येकाला लस मिळेल याची आपण सर्वांनी खात्री केली पाहिजे” असे त्यांनी सांगितले. भारताचे कोविड पासून संरक्षण करण्यासाठी सर्व स्वयंसेवी संस्था तसेच राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी शेवटच्या नागरिकापर्यंत लसीकरण पोचवण्याचे जे प्रयत्न केले. याची त्यांनी प्रशंसा केली.
लसीकरणा संबंधी जनजागृती करून लसीकरणाचा कार्यक्रम हा जनआंदोलनात परावर्तित करण्यासाठी जमलेल्या सर्व सहभागींना प्रोत्साहन देण्यात आले. गंभीर आजारपण किंवा रुग्णालयातील मुक्काम यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी दुसरी मात्रा घेणे महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित करून, ते लोकांपर्यंत ठळकपणे पोचवायला हवे यावर भर देण्यात आला.
एखादे क्षेत्र लसीकरणासाठी निवडून तेथील सर्व रहिवाशांचे संपूर्ण लसीकरण होईल याची खातरजमा करावी अशी सूचना मांडविया यांनी केली. लसीकरणासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने ज्या घरातील सर्वांनी लसींच्या मात्रा घेतल्या आहेत त्या घरांवर तसे दर्शवणारे आकर्षक स्टीकर लावावेत अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
लस देण्याची सोय आणि लसीचा पुरवठा, माहिती आणि प्रसार करणारी प्रचार पत्रके, कोविड व्यवस्थापनासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक संसाधनांचा उपयोग याबद्दल सहभागींनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांचे आभार मानले.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, अतिरिक्त आरोग्य सचिव मनोहर अगनागी, अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचे संचालक विशाल शील, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव आरती अहुजा, संयुक्त सचिव आरोग्य विभाग मनदीप भंडारी आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ आधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी टोक्यो येथे झालेल्या द्विपक्षीय बोलण्यांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि प्रादेशिक सुरक्षा स्थितीचा घेतला आढावा
भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र मुक्त, खुले आणि नियमाधिष्ठित असावे, याची सुनिश्चिती करण्यातील दोन्ही देशांच्या अत्यंत महत्वाच्या भूमिकेला मान्यता
संरक्षण उपकरणे आणि तांत्रिक सहकार्य यातील उभय देशांच्या भागीदारीची संधी विस्तारण्याची आवश्यकताः राजनाथ सिंग
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज जपानचे संरक्षणमंत्री यासुकाझु हामादा यांच्याशी टोक्यो येथे द्विपक्षीय बोलणी केली. दोन्ही मंत्र्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य आणि प्रादेशिक मुद्यांच्या विविध पैलुंचा आढावा घेतला. भारत-जपान यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी आणि भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र मुक्त, खुले आणि नियमाधिष्ठित राहील, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी दोन्ही देश बजावणार असलेल्या महत्वपूर्ण भूमिकेला मान्यता दिली.
शिष्टमंडळ स्तरीय बोलण्यांच्या दरम्यान, राजनाथ सिंग यांनी भारत जपान यांच्यातील द्विपक्षीय लष्करी सरावांतील वाढती सखोलता या दोन्ही देशात संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य किती मजबूत होत आहे, याची साक्ष असल्याच्या बाबीवर प्रकाश टाकला. धर्मा गार्डियन, जिमेक्स आणि मलबार या लष्करी सरांवांसह द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय सहकार्य पुढेही सुरू ठेवण्याविषयीची कटिबद्धता दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट केली.
यंदा मार्चमध्ये झालेल्या मिलन या लष्करी सरावादरम्यान पुरवठा आणि सेवा करारांतील पारस्परिक तरतुदीं कार्यान्वित करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी स्वागत केले. लढाऊ विमानांचे सराव लवकर घेतल्यास उभय देशांच्या हवाई दलांमध्ये अधिक व्यापक सहकार्य आणिँ माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी संगणक प्रणाली अधिक सक्षम होईल, यासही दोन्ही मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
संरक्षण उपकरणे आणि तांत्रिक सहकार्य या मुद्यांवर भागीदारीच्या संधीचा विस्तार करण्याची आवश्यकता वाढवण्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी जोर दिला. त्यांनी जपानी उद्योगांना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास आमंत्रित केले. कारण भारत सरकारने संरक्षण उद्योगांच्या वाढीसाठी सुयोग्य वातावरण तयार केले आहे, असे ते म्हणाले.
भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना या वर्षी 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मजबूत लोकशाही राष्ट्रे म्हणून दोन्ही देश विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारीचा पाठपुरावा करत आहेत.
काल रात्री  टोक्योला पोहचल्यानंतर, राजनाथ सिंग यांनी जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिसरात जपानी स्वयंसुरक्षा दलाच्या ज्या जवानांनी कर्तव्य बजावताना आपले प्राणार्पण केले, त्यांच्या स्मारकावर पुष्पचक्र वाहून आपल्या दिवसभराच्या कार्यक्रमांची सुरूवात केली. जपानी संरक्षण मंत्र्यांसमवेत द्विपक्षीय बैठक सुरू होण्याअगोदर त्यांना समारंभपूर्वक मानवंदना देण्यात आली.
नंतर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांच्यासमवेत भारत जपान यांच्यातील दुसऱ्या द्विमंत्रीस्तरीय चर्चेत सहभागी होतील. जपानचे प्रतिनिधित्व संरक्षणमंत्री यासुकाझू हामादा आणि परराष्ट्र मंत्री योशिमासा हायाशी हे करतील. या द्विमंत्रीस्तरीय चर्चेत द्विपक्षीय सहकार्याची क्षेत्रे यांचा आढावा घेऊन पुढील वाटचालीबाबत आराखडा तयार केला जाईल.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
रत्नागिरी महातेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत सार्वजनिक तेल कंपन्या आणि सौदी आर्माको यांच्यात सामंजस्य करार
(नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी येथे तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रो केमिकल्स कंपनी विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक तेल कंपन्यांची संघटना आणि सौदी आर्माको यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या कंपनीत सौदी आर्माको गुंतवणूक भागीदारही राहणार आहे.
कच्च्या तेलाचा पुरवठा, स्रोत, तंत्रज्ञान, अनुभव आणि तज्ज्ञ या सर्वांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.
या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा पूर्व अभ्यास करण्यात आला असून प्रकल्पाची रुपरेषा ठरवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या करारानंतर कंपनीची संयुक्त मालकी, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन या विषयी लिखित दस्तावेज तयार केले जातील. या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून दररोज 1.2 दशलक्ष पिंप कच्च्या तेलावर प्रक्रिया केली जाईल. यात पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश असेल. दरवर्षी या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून 18 दशलक्ष टन पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे.
हा प्रस्तावित प्रकल्प जगातल्या सर्वात मोठ्या तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांपैकी एक असून भारताची इंधनाची मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्याची क्षमता तयार करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 3 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी आणि आसपासच्या प्रदेशात मोठी, थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला.
आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या तीन सार्वजनिक तेल कंपन्यांच्या संघटनेनं भारतातर्फे हा करार केला आहे. तर सौदी अरेबियातर्फे सौदी आर्माकोचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी अधिकारी अमीन नासीर यांनी हा करार केला.
NS/RA/PK
गृह मंत्रालय
जम्मू-काश्मीर दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी श्रीनगरमध्ये बलिदान स्तंभाची केली पायाभरणी तसेच जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील शहिदांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन दिली नियुक्ती पत्र
जम्मू-काश्मीर ही देशातील शूर वीरांच्या अदम्य साहस आणि शौर्याची भूमी आहे, अशा वीरांचे शौर्य अजरामर व्हावे यासाठीच बलिदान स्तंभाची निर्मिती केली जात आहे - केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा ट्विट संदेश
दहशतवाद्यांशी लढत निरपराध नागरिकांच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या असंख्य जवानांचे हौतात्म्य हे काश्मीर आणि तेथील जनतेच्या शांततेप्रतीच्या कटिबद्धतेचा दाखला - केंद्रीय गृहमंत्री
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या दोन दिवसीय जम्मू आणि काश्मीर दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, आज श्रीनगरमध्ये ‘बलिदान स्तंभा’ची पायाभरणी केली. अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली आणि त्यांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. “जम्मू-काश्मीर ही देशातील शूर वीरांच्या अदम्य साहस आणि शौर्याची भूमी आहे, अशा वीरांचे शौर्य अजरामर व्हावे यासाठीच आज श्रीनगरमधील प्रताप पार्क येथे 'बलिदान स्तंभा'ची पायाभरणी करण्यात आली. हा स्तंभ हुतात्म्यांच्या स्मृती सदैव स्मरणात ठेवत तरुणांना देशभक्तीची प्रेरणा देईल," असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
“दहशतवाद्यांशी लढत निरपराध नागरिकांना सुरक्षित ठेवताना आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील असंख्य जवानांचे हौतात्म्य हे काश्मीर आणि तेथील लोकांच्या शांततेसाठीच्या कटिबद्धतेचा दाखला आहे, असे शहा यांनी म्हटले आहे. "आज श्रीनगरमध्ये अशा शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वतीने हुतात्म्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना नियुक्तीपत्रे दिली,” असेही त्यांनी सांगितले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशातील 5.45 लाख रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून 80.10 कोटी नागरिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेत आहेत
दिनांक 30 जून 2023 रोजी प्राप्त माहितीनुसार, सुमारे 80.10 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना  5.45 लाख रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळत आहे.
योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द झाल्या नाहीत ना अथवा त्या स्थगित ठेवण्यात आलेल्या नाहीत याची खात्री करून घेण्यासाठी योग्य पद्धतीने पडताळणी  प्रक्रिया हाती घेण्याच्या सूचना राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांच्या ऐवजी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने  आखून दिलेल्या मर्यादेच्या अधीन राहून पात्र घरांना/ लाभार्थ्यांना नियमितपणे नव्या शिधापत्रिका देण्याचे काम राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रशासने करत असतात. त्यानुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने  आखून दिलेल्या मर्यादेच्या अधीन मंजुरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येतील कोणत्याही बदलाची माहिती संबंधित राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रशासने केंद्र सरकारला कळवतात.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये  ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव अजूनपर्यंत तरी विचारार्थ घेण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी राज्य सभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
15 व्या आशिया माध्यम परिषदेमध्ये “माध्यम नियामक धोरण: आचारसंहिता, नियम आणि कायदे” विषयावर मार्गदर्शन
सामान्य माणसाच्या सशक्तीकरणाचे दायित्व प्रसार माध्यमांनी निभावण्याची आवश्यकता : रविशंकर प्रसाद
नवी दिल्ली, 10 मे 2018
प्रसार माध्यमांना आवश्यक असणाऱ्या स्वातंत्र्याची तरतूद भारतीय घटनेने केली आहे आणि भारत सरकारचेही तसेच धोरण आहे. सामान्य माणसाच्या सशक्तीकरणाचे दायित्व प्रसार माध्यमांनीही निभावण्याची आज आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान आणि विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज नवी दिल्ली येथे केले. ते 15 व्या आशिया माध्यम शिखर परिषदेत मार्गदर्शन करत होते.
प्रसारमाध्यमांना माहिती प्रसारित करण्याचा, टीका करण्याचा, सल्ला देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. काही विशिष्ट मर्यादेच्या अधीन राहून प्रसार माध्यमांनी कार्य करावे असे घटनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र माहिती चोरुन तिचा अयोग्य वापर केला जाणे हे बरोबर नाही. अशा गोष्टींना भारतात परवानगी दिली जाणार नाही असे रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पत्रकारितेमधील आचारसंहिता, नैतिकता याविषयी बोलतांना रविशंकर म्हणाले की, “योग्य, सत्य माहिती चांगल्या पद्धतीने सादर केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र आज माध्यमांमध्ये सनसनाटी वृत्त देण्याची स्पर्धा सुरु आहे. त्यातूनच पैसे देऊन तयार केलेल्या, खोट्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे”.
प्रसार माध्यमांनी अशा सनसनाटी वृत्त्तांकनाच्या मागे न लागता, स्वत:लाच काही नियम लावून घेतले तर अधिक चांगले होणार आहे, असेही रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
आजच्या काळात समाज माध्यमांचे आव्हान मोठे आहे असे सांगून प्रसाद म्हणाले, सरकार समाज माध्यमांचा आदर करते. सामान्य माणसाला त्यामुळे सशक्त बनवण्याचे काम होत आहे. परंतु काही वेळेस या माध्यमांमध्ये वापरली जाणारी भाषा अतिशय चिंतेचा विषय आहे.
या परिषदेत बांगलादेशचे माहिती मंत्री हन्सूल हक आयनू, कंबोडियाचे माहिती मंत्री डॉ. खियू कनहारिथ, कोरियाचे स्थायी आयुक्त सॅम सिओग को, न्यायमूर्ती सी.के.प्रसाद यांची भाषणे झाली. यु.के.बॅरिस्टर डॉ. वेंकट अय्यर यांनी या सत्राचे संचालन केले.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 249