ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना
नंदुरबार जिल्ह्यात होणार वैद्यकीय महाविद्यालय
जेथे विद्यमान सरकारी किंवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय नाही अशा क्षेत्रांना आणि अविकसित जिल्ह्यांना प्राधान्य देऊन जेथे सध्या जिल्हा/संदर्भ निर्देश करण्यासारखे संलग्न रूग्णालय आहे, अशा ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना' करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या केंद्रीय प्रायोजित योजनेअंतर्गत  157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना तीन टप्प्यात मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी 70 आधीच कार्यरत झाली आहेत 157 पैकी 40 वैद्यकीय महाविद्यालये ज्या आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये आहेत त्यांचा तपशील परिशिष्टात आहेत. यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे.
वरील केंद्रीय प्रायोजित योजनेच्या टप्पा-III अंतर्गत, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तपशीलवार प्रकल्प अहवालासह  प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ओडिशा राज्य सरकारकडून ढेंकनाल जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही.
परिशिष्ट
‘विद्यमान जिल्हा/रेफरल हॉस्पिटल्सशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी’ केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये मंजूर वैद्यकीय महाविद्यालयांचे तपशील पुढीलप्रमाणे:
|
|
S. No.
|
|
Name of the State
|
|
Name of the District
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Paderu 
|
|
2
|
|
Assam
|
|
Dhubri
|
|
3
|
|
Bihar
|
|
Purnia, Sitamarhi, Jamui
|
|
4
|
|
Chhattisgarh
|
|
Rajnandgaon, Korba,Mahasamund, Kanker
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
Narmada
|
|
6
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Chamba
|
|
7
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Baramulla, Handwara 
|
|
8
|
|
Jharkhand
|
|
Dumka, Hazaribagh, Palamu , Chaibasa 
|
|
9
|
|
Karnataka
|
|
Yadgiri
|
|
10
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Khandwa, Vidisha, Rajgarh, Singrauli
|
|
11
|
|
Maharashtra
|
|
Nandurbar
|
|
12
|
|
Odisha
|
|
Bolangir, Koraput, Kalahandi
|
|
13
|
|
Rajasthan
|
|
Dholpur, Baran, Jaisalmer, Karauli’ Sirohi
|
|
14
|
|
Uttarakhand
|
|
Haridwar
Rudrapur, 
|
|
15
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Bahraich, Fatehpur, Siddharthnagar , Chandauli, Sonbhadra
|
|
16
|
|
Tamil Nadu
|
|
Ramanathapuram, Virudhunagar
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पर्यटन मंत्रालय
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला 19 ऑक्टोबर रोजी पर्यटक पोलीस योजनेवरील राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2022
पर्यटन मंत्रालयाने गृह मंत्रालय आणि पोलीस संशोधन आणि विकास मंडळाच्या  सहयोगाने 19 ऑक्टोबर, 2022 रोजी समान पर्यटक पोलीस योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागाचे महासंचालक/महानिरीक्षक यांची, नवी दिल्ली इथल्या विज्ञान भवनात राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे असतील. या परिषदेला पर्यटन, सांस्कृतिक आणि डीओएनईआर मंत्री जी. किशन रेड्डी उपस्थित राहणार आहेत.
पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक आणि गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय, गृह सचीव अजय कुमार भल्ला, पर्यटन सचीव अरविंद सिंह, महासंचालक बालाजी श्रीवास्तव, सहसचिव , राजस्थान, केरळ, गोवा आणि मेघालय राज्याचे पर्यटन सचिव, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे डीजी/आयजी, आणि एमएचए, एमओटी, बीपीआर&डी चे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या परिषदेला उपस्थित राहतील.
पर्यटकांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, हे लक्षात घेऊन, पर्यटन स्थळे आणि परिसरात देशातल्या आणि परदेशी पर्यटकांना सुरक्षित परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि प्रशिक्षण पैलूंसह पर्यटक केंद्रित पोलीस यंत्रणा विकसित करण्यासाठी समान पर्यटक पोलीस योजना देशपातळीवर लागू करण्याच्या उद्देशाने, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागाच्या डीजी/आयजी च्या या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या परिषदेत, बीपीआर&डी ने तयार केलेल्या 'पर्यटक पोलिस योजना' या अहवालावर चर्चा होईल आणि बीपीआर&डी आपल्या अहवालाचा निष्कर्ष आणि शिफारशी एमएचए, एमओटी आणि राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या प्रतिनिधींसमोर ठेवेल. परदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांच्या सुरक्षीततेच्या गरजा लक्षात घेऊन, त्या अनुषंगाने काम करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित पप्रदेशांच्या पोलिसांचे समर्पित पथक विकसित करणे, ही या परिषदेमागची संकल्पना आहे.
पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस संशोधन आणि विकास मंडळांना एकाच व्यासपीठावर आणणे हे या पर्यटक पोलीस योजना राष्ट्रीय परिषदेचे उद्दिष्ट आहे, यामुळे ते राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पोलीस विभागाशी समन्वय साधून, त्यांच्यामध्ये समान पर्यटक पोलीस धोरणाची देश पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी परदेशी आणि स्थानिक पर्यटकांच्या विशिष्ट गरजांबाबत जाणीव जागृती करतील. यामुळे जागतिक स्तरावर भारतामधील पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबतची धारणा बदलेल आणि भारताला, जगातील भेट द्यायलाच हवी, असे ठिकाण बनवण्यात मदत होईल.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबतची सद्यस्थिती
कोविड लसीकरण केंद्र  म्हणून कार्यरत असलेल्या खासगी रुग्णालयांच्या 100% क्षमतांचा वापर करण्यास राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना आग्रह
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आणि राज्य विमा योजनेअंतर्गत नसलेली खासगी रुग्णालये कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून वापरली जाऊ शकतात.
लसींची कमतरता नाही; कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून कार्यरत असलेल्या सर्व रुग्णालयांना पुरेशा प्रमाणात लस डोस देण्यात यावा
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी लस प्रशासनावरील अधिकारप्राप्त समूहाचे अध्यक्ष डॉ. राम एस शर्मा आणि कोविड -19 च्या लसीकरण प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाचे सदस्य यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य सचिवांसोबत आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उच्च स्तरीय आढावा बैठक घेतली. त्यांनी 1 मार्च 2021 पासून सुरू झालेल्या देशव्यापी कोविड लसीकरण कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यातील स्थिती आणि गतीचा आढावा घेतला.
सर्व शासकीय आरोग्य सुविधांव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत  प्रविष्ट सर्व खासगी रुग्णालये, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  आणि इतर राज्य आरोग्य विमा योजना काही विशिष्ट निकषांचे पालन करीत कोविड लसीकरण केंद्र  म्हणून कार्यरत असू शकतात.
विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लसीच्या सद्यस्थितीबद्दल तपशीलवार सादरीकरणानंतर, त्यांना खालील गोष्टींची खात्री करुन घेण्यास उद्युक्त केले गेले:
कोविड लसीकरण केंद्र  म्हणून कार्यरत असलेल्या खासगी रुग्णालयांच्या 100% क्षमतांचा वापर करण्यास राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना आग्रह करण्यात आला. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आणि राज्य विमा योजनेअंतर्गत नसलेली खासगी रुग्णालये कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून वापरली जाऊ शकतात. लसींची कमतरता नसून कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून कार्यरत असलेल्या सर्व रुग्णालयांना पुरेशा प्रमाणात लस डोस देण्यात यावा. खाजगी रुग्णालयांशी सल्लामसलत करून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी लसीकरण मोहीम महिन्यातून 15 दिवस राबवावी आणि लसीकरणाचे वेळापत्रक म्हणून ते जाहीर करावे.
सर्व संभाव्य आणि पात्र नागरिक लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी Co-WIN2.0 पोर्टलचा विस्तार करता येईल. लसीकरण कार्यक्रमाचा कणा म्हणून या पोर्टलचा प्रभावीपणे वापर व्हायला हवा.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
मंत्रिमंडळ
टीसीएलकडून एचपीआयएलला अतिरिक्त जमिनीच्या हस्तांतरण आणि विभाजनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 700 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आणि 51 कोटी रुपयांचे सुरक्षित कर्ज कंपनीत गुंतवल्यानंतर आणि अतिरिक्त जमिनीच्या विभाजनासाठी योजनांची तरतूद केल्यानंतर दूरसंचार विभागातील सार्वजनिक कंपनी हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड  चा प्रशासकीय कारभार गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली आहे.
तपशील:
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक व्यवहार विभाग हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड  मध्ये 700 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आणि 51 कोटी रुपयांचे सुरक्षित कर्जाची गुंतवणूक करणार.
• स्थावर मालमत्ता व्यवसायातील थेट परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित भारत सरकारच्या धोरणातून एचपीआयएलला सूट देण्यात येईल.
• विक्री, दीर्घकालीन भाडेपट्टी आणि जमिनीच्या व्यवहारांचा समावेश असलेल्या एमओएच्या वस्तुनिष्ठ मुद्यांच्या परिणाम प्राप्तीसाठी योग्य निर्णय घेण्यासाठी एचपीआयएलला प्रातिनिधिक अधिकार
• एचपीआयएलच्या भाग भांडवल आणि व्यवस्थापन नियंत्रण दूरसंवाद मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाकडून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित.
फायदे:
यामुळे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कडील अतिरिक्त जमिन हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेडला हस्तांतरित करणे सुलभ होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर, मुद्रांक शुल्क भरल्यावर अतिरिक्त जमिन टीसीएल कडून एचपीआयएल ला हस्तांतरित केली जाईल.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 53
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारताविषयी अपप्रचार करणारी 747 संकेतस्थळे आणि 94 यूट्यूब वाहिन्या केंद्र सरकारने 2021-22 मध्ये केल्या बंद : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत सांगितले की, देशहित विरोधी काम करणाऱ्या यू ट्यूब वाहिन्यांविरुद्ध माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने, 2021-22 मध्ये कठोर कारवाई केली आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की 94 यू ट्यूब वाहिन्या, 19 समाज माध्यम खाती आणि 747 यूआरएल अर्थात संकेतस्थळे यांच्याविरुध्द कारवाई करत बंद करण्यात आली आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील विभाग 69 अ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, इंटरनेटवर खोट्या बातम्या पसरवून तसेच अपप्रचाराचा प्रसार करून देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येईल अशी कामे करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध केंद्र सरकारने कठोरपणे पावले उचलली आहेत.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नागपूर रेल्वे स्थानकावरून पंतप्रधानांनी वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नागपूर रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरून नागपूर आणि बिलासपूरला जोडणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.
पंतप्रधानांनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनच्या डब्यांची पाहणी केली आणि स्थानकावरील सोयी सुविधांचा आढावा घेतला. पंतप्रधान मोदींनी वंदे भारत एक्सप्रेसच्या लोकोमोटिव्ह इंजिनच्या नियंत्रण केंद्राची पाहणी केली आणि नागपूर आणि अजनी रेल्वे स्थानकांच्या विकास योजनांचा आढावाही घेतला. या रेल्वे सेवेमुळे नागपूर ते बिलासपूर प्रवासाची वेळ 7-8 तासांवरून 5 तास 30 मिनिटे एवढी कमी होईल.
पंतप्रधान ट्विट मध्ये म्हणाले,
"नागपूर ते बिलासपूर दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला. या ट्रेनमुळे कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या वाढेल.”
यावेळी पंतप्रधानांच्या समवेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे उपस्थीत होते.
पार्श्वभूमी
ही रेल्वे सेवा सुरू झाल्याने या प्रदेशातील पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि प्रवासाचा आरामदायी आणि जलद मार्ग उपलब्ध होईल. नागपूर ते बिलासपूर प्रवासाची वेळ 5 तास 30 मिनिटे असेल. देशात दाखल होणारी ही सहावी वंदे भारत रेल्वे असेल आणि पूर्वीच्या तुलनेत ही प्रगत आवृत्ती आहे, ती खूपच हलकी आणि कमी कालावधीत जास्त वेगाने पोहोचण्यास सक्षम आहे. वंदे भारत 2.0 अधिक प्रगती आणि सुधारित वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे जसे की 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तासाचा वेग फक्त 52 सेकंदात आणि कमाल वेग 180 किलोमीटर प्रति तासापर्यंत असेल. सुधारित वंदे भारत एक्सप्रेसचे वजन 392 टन असेल, जे आधी 430 टन होते. यात वाय-फाय कंटेंट ऑन-डिमांड सुविधाही असेल. प्रत्येक कोचमध्ये 32” स्क्रीन आहेत जे मागील आवृत्तीत 24'' होते. यामुळे प्रवाशांना माहिती आणि इंफोटेनमेंट आणखी सहजपणे उपलब्ध होतील. वंदे भारत एक्स्प्रेस पर्यावरणपूरकही असेल कारण यातली वातानुकूल सेवा ही १५ टक्के जास्त ऊर्जा कार्यक्षम असतील. ट्रॅक्शन मोटरच्या धूळ-मुक्त स्वच्छ हवा कूलिंगसह, प्रवास अधिक आरामदायक होईल. याआधी फक्त एक्झिक्युटिव्ह क्लासच्या प्रवाशांना दिलेली साइड रिक्लायनर सीट सुविधा आता सर्व वर्गांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. एक्झिक्युटिव्ह कोचमध्ये 180-डिग्री फिरणाऱ्या आसनांचे अतिरिक्त वैशिष्ट्य आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेसच्या नवीन डिझाईनमध्ये, हवा शुद्धीकरणासाठी रूफ-माउंटेड पॅकेज युनिट  मध्ये फोटो-उत्प्रेरक अल्ट्राव्हायोलेट वायु शुद्धीकरण प्रणाली स्थापित केली आहे. चंदीगडच्या सेंट्रल सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स ऑर्गनायझेशन  शिफारसीनुसार, ताजी हवा आणि परतीच्या हवेतून येणारी जंतू, जीवाणू, विषाणू इत्यादीपासूनची मुक्त हवा फिल्टर आणि स्वच्छ करण्यासाठी ही प्रणाली आरएमपीयू  च्या दोन्ही टोकांवर डिझाइन आणि स्थापित केली आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 उत्कृष्ट आणि विमानासारखा प्रवास अनुभव देते. ती प्रगत अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे ज्यात स्वदेशी विकसित रेल्वे टक्कर टाळण्याची कवच प्रणाली समाविष्ट आहे.
शिक्षण मंत्रालय
परीक्षा पे चर्चा 2023 च्या तयारीचा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी आणि डॉ. सुभाष सरकार यांनी आज परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रमाच्या सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार; माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र आणि शिक्षण मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनव्हीएस, केंद्रीय विद्यालय संघठन आणि MyGov चे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान परीक्षा पे चर्चा 2023 बाबत विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्याशी सहयोग अधिक दृढ आणि व्यापक करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींद्वारे घेण्यात येणारा परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम हा आगामी परीक्षा काळापूर्वी विद्यार्थीवर्गाला ऊर्जा आणि प्रेरणा प्रदान करेल असेही प्रधान म्हणाले.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्या रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
''रक्षा बंधनानिमित्त मी सर्व देशवासीयांना शुभेच्छा देते.
रक्षाबंधन म्हणजे बहिणींचे त्यांच्या भावांवरील प्रेम आणि आपुलकीची अभिव्यक्ती आहे. बहीण भावातील अतूट बंधन पुन्हा एकदा व्यक्त करण्याची रक्षाबंधन ही एक संधी आहे. रक्षाबंधन हे उत्स्फूर्त प्रेम आणि परस्पर संबंधाचे प्रतीक आहे आणि हा सण लोकांना जवळ आणतो. भाऊ-बहिणींच्या परस्पर विश्वासाचा हा सण आपल्या समाजात सौहार्द आणि महिलांबद्दलचा आदर वाढण्यासाठी प्रेरणादायी ठरो.''
हिंदी संदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
S.Kulkarni/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलचा प्रारंभ, विविध पुरस्कारांसाठी नामनिर्देशने खुली
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभाग आणि यंत्रणांच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या सर्व पुरस्कारांना एकत्र एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी व त्यायोगे पारदर्शकता व जनसहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक सामायिक पोर्टल  सरकारने विकसित केले आहे.
या पोर्टलमुळे भारत सरकारच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या सर्व पुरस्कारांसाठी प्रत्येक नागरिकाला अथवा संस्थेला कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेचे नामनिर्देशन सुलभतेने करता येणार आहे.
सध्या खालील पुरस्कारांसाठी नामनिर्देशन अथवा सूचनांची सुविधा उपलब्ध आहे :
- पद्म पुरस्कार - शेवटची तारीख 15/09/2022
- वन व्यवस्थापनात सर्वोत्तम कामगिरीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- शेवटची तारीख 30/09/2022
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 15/09/2022
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 15/09/2022
- वरिष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार ‘ वयोश्रेष्ठ सन्मान’ 2022 - शेवटची तारीख 20/08/2022
- वैयक्तिक सर्वोत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 - शेवटची तारीख 28/08/2022
- वैयक्तिक सर्वोत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 28/08/2022
- दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत संस्थांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 - शेवटची तारीख 28/08/2022
- दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत संस्थांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 28/08/2022
- कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व  साठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 31/08/2022
- नारीशक्ती पुरस्कार 2023 - शेवटची तारीख 31/10/2022
- सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार 2023 - शेवटची तारीख 31/08/2022
- अमली पदार्थ सेवन तसेच मद्यपान प्रतिबंधासाठी सर्वोत्तम कार्य करणाऱ्या संस्थांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 - शेवटची तारीख 29/08/2022
- जीवन रक्षा पदक - शेवटची तारीख 30/09/2022
अधिक माहितीसाठी व नामनिर्देशन करण्यासाठी कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ला  भेट द्या.Jaydevi PS/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 231
अर्थ मंत्रालय
कायदा आणि प्रक्रियेबाबत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने केलेल्या शिफारसी
नवी दिल्ली, 12 जून 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 40 वी बैठक झाली. या बैठकीत, अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि विविध राज्यांच्या वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जीएसटी परिषदेने कायदेविषयक आणि प्रक्रियात्मक बदल करण्याविषयी खालील शिफारसी केल्या.
1. व्यापार सुविधेसाठी करावयाच्या उपाययोजना:
a. जुन्या विवरणपत्रांवरील विलंब शुल्कात सवलत :
विवरणपत्र सादर करण्यात उशीर झाल्यामुळे, अनेक विवरणपत्रे अद्याप प्रलंबित असून, ती लवकर भरली जावीत, यासाठी, जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 या कर कालावधीत GSTR-3B फॉर्म न भरलेल्यांना आकारल्या जाणाऱ्या विलंब शुल्कात सवलत/माफी देण्यात आली आहे. ती खालीलप्रमाणे :-
i. जर कर थकीत नसेल तर, शून्य विलंब शुल्क ;
ii. जर कर थकीत असेल तर, त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या विलंबशुल्काची मर्यादा प्रत्येक विवरणपत्रासाठी केवळ 500 रुपये विलंब शुल्क इतकी करण्यात आली आहे.
1 जुलै 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत विवरणपत्र भरणाऱ्या सर्वाना ही सवलत लागू होईल.
b. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2020 या कालावधीत उशीरा विवरणपत्रे भरणाऱ्या सर्व छोट्या करदात्यांना आणखी सवलत:-
छोटे करदाते, ज्यांची सरासरी वर्षिक उलाढाल 5 कोटी रुपये इतकी आहे आणि फेब्रुवारी, मार्च तसेच एप्रिल महिन्यात त्यांच्या मालाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने या महिन्यांची विवरणपत्रे भरतांना, ती 6 जुलै 2020 च्या पलीकडे भरल्यास, त्यावरचे विलंब शुल्क 18 टक्यांवरुन 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत भरलेल्या विवरणपत्रांवर ही सवलत लागू असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, या महिन्यांसाठी छोट्या करदात्यांकडून 6 जुलैपर्यंत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आणि त्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत 9% व्याजदर लावला जाईल.
c. याच काळासाठी,  छोट्या करदात्यांना देण्यात आलेली सवलत :
कोविड-19 आजाराच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्याना शुल्कमाफी रद्द आणि व्याजदरात अधिक सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी मे, जून आणि जुलै चा GSTR-3B हा फॉर्म सप्टेंबर महिन्यापर्यंत भरणे आवश्यक आहे.
d. नोंदणी रद्द केल्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबतच्या कालावधीला एका वेळची मुदतवाढ:
ज्या करदात्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द झाली असून त्यांना नियोजित वेळेत ती नोंदणी पुन्हा पूर्ण करता आलेली नाही, त्यांना आणखी एक संधी दिली जात आहे. आपली नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करणारा अर्ज ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत करु शकतात. ज्यांची नोंदणी 12 जून 2020 पर्यंत रद्द झाली आहे, त्या सर्वाना हा अर्ज करता येईल.
2. CGST कायदा 2017 आणि IGST कायदा 2017 मध्ये सुधारणा करणारी फायनान्स ऍक्ट 2020 मधील काही विशिष्ट कलमे 30 जूनपासून अंमलात आणली जाणार आहेत.नोट : जीएसटी परिषदेने केलेल्या सर्व शिफारसी ज्या या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व हितसंबंधीयांना समजाव्यात म्हणून त्या साध्या सरळ भाषेत देण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतुदी नंतर संबंधित परिपत्रक/अधिसूचनेद्वारे जाहीर केल्या जातील आणि त्या लागू केल्या जातील.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.96 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
शभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,96,04,825
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.96  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पियुष गोयल यांनी आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांना आकारमान, गुणवत्ता आणि रोजगार निर्मिती सर्व प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचे आवाहन केले
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, भारताच्या दुर्गम भागात समृद्धी नेण्यात तंत्रज्ञान खूप मोठी भूमिका बजावू शकते. टेलिमेडिसिनद्वारे आरोग्यसेवा, एज्युटेकद्वारे शिक्षण याप्रमाणे तंत्रज्ञान आपल्याला मूलभूत सुविधांचे लोकशाहीकरण करण्यास मदत करू शकते असे ते म्हणाले.
“उदाहरणार्थ, आपण ओएनडीसी, डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क का बनवत आहोत? लहान किरकोळ विक्रेत्यांचे संरक्षण व्हावे हा त्यामागचा विचार आहे. मोठे ई-कॉमर्स उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहेत आणि त्यांच्या पद्धतीने काम करत आहेत हे ठीक आहे. मात्र लहान किरकोळ विक्रेत्यांना पाश्चात्य जगातल्या विक्रेत्यांप्रमाणे नामशेष होऊ द्यायचे का, तिथे छोटी दुकाने जवळजवळ संपुष्टात आली आहेत. अशा स्थितीत आपण त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करायला नको का ,” असा प्रश्न गोयल यांनी आज आयआयटी कानपुर द्वारा आयोजित धोरण संबंधी परिषद 2022 ला संबोधित केल्यानंतर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 135 कोटी नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार करून, आपल्याला @2047 मधील भारतासाठी एक स्वप्न दिले आहे, ज्याला अमृत काल म्हणतात असे गोयल म्हणाले.
"जोपर्यंत तुमची महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये नसतील, जोपर्यंत तुम्ही मोठी स्वप्ने पाहणार नाही, जोपर्यंत तुमच्याकडे मोठ्या आशा, आकांक्षा, इच्छा नसतील, तोपर्यंत तुम्ही कधीही महान होऊ शकत नाही. एक काळ असा होता की आपली लोकसंख्या हा शाप मानला जात होता, मात्र पंतप्रधान मोदींनी ती संपूर्ण विचारसरणी बदलून आपली तरुण लोकसंख्या ही आपली सर्वात मोठी ताकद असल्याचे सांगितले. ही मोठी लोकसंख्या आपल्याला मोठ्या संधी देते, देशासाठी अतिशय उज्ज्वल भविष्याची दारे खुली करते. आणि म्हणूनच आपल्याला एक सर्वांगीण दृष्टी आवश्यक आहे ज्यात सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढीची कल्पना असेल. व्यवसाय करणे सुलभ करेल, अभिनवता, संशोधन, विकास, आधुनिकतेला प्रोत्साहन देईल आणि कौटुंबिक मूल्ये, आपली संस्कृती यांचा आदर करेल,, जगणे सोपे करेल, ज्याला आपण प्रत्येक नागरिकासाठी जीवन सुलभता म्हणतो.,” असे गोयल यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
गोयल म्हणाले की, भारताचे नियती बरोबरचे प्रयत्न केवळ इच्छापूर्तीसाठी न राहता त्याचे रूपांतर समृद्धी, प्रगती आणि विकासात व्हायला हवे. “आणि त्या प्रवासात आयआयटी-कानपूर आणि इतर सर्व आयआयटी आघाडीवर असतील,यात मला शंका नाही,” असे ते म्हणाले.
गोयल यांनी आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारताचा सुवर्णकाळ उज्वल बनवण्यासाठी पाच सूत्री कृती योजना दिली:
- तुमच्या सर्व उपक्रमांमध्ये, आकारमान, गुणवत्ता आणि रोजगार निर्मितीला केंद्रस्थानी ठेवा
- शेतकरी, कारागीर आणि विणकर, छोटे किरकोळ विक्रेते इत्यादींसाठी नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रदान करा आणि जगासाठी आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करा
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अभ्यास करा  आणि सुविधा वाढवण्यासाठी कल्पना सांगा
- 22 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या भारताच्या जी20 अध्यक्षपदासाठी कार्यसूची/संकल्पना निश्चित करण्यात मदत करा
- सेवा आणि समर्पण हे आपले मार्गदर्शक तत्वज्ञान बनवा आणि राष्ट्राचे ऋण फेडा