निती आयोग
भारताच्या लसीकरण प्रक्रियेसंबंधी मिथके आणि तथ्ये
भारताच्या कोविड -19 लसीकरण कार्यक्रमाबाबत अनेक भ्रामक कल्पना सध्या कानावर येत आहेत. खोटी विधाने, अर्धसत्ये आणि खोटी माहिती याचा हा परिपाक आहे.
नीती आयोगातील सदस्य  आणि कोविड- 19 प्रतिबंधक लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गटाचे  अध्यक्ष डॉ. विनोद पॉल यांनी या मिथकांचे निराकरण केले आणि या सर्व मुद्दय़ांवर वास्तविक माहिती दिली.
मिथके आणि तथ्ये पुढीलप्रमाणे :
मिथक 1 : परदेशातून लसींची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेसे प्रयत्न करत नाही
तथ्यः केंद्र सरकार 2020 च्या मध्यापासून सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांबरोबर सातत्याने संपर्कात आहे. फायझर,जे अँड जे आणि मॉडर्ना यांच्याबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. भारतात लसींचा पुरवठा करण्यासाठी आणि / किंवा त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी सरकारने त्यांना सर्वतोपरी मदत देऊ केली . मात्र त्यांच्या लसी विनामूल्य उपलब्ध आहेत, असे नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लस खरेदी करणे हे ‘उपलब्ध असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासारखे नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जागतिक स्तरावर लसींचा पुरवठा मर्यादित आहे आणि या मर्यादित पुरवठ्याचे वाटप करताना कंपन्यांचे स्वतःचे प्राधान्यक्रम, योजना आणि बंधने आहेत. ज्याप्रमाणे आपले लस उत्पादक आपल्या देशासाठी अविरत लस पुरवठा करत आहेत त्याप्रमाणे परदेशी लस उत्पादक देखील त्यांच्या मूळ देशांना प्राधान्य देत आहेत. फायझर लसीच्या उपलब्धतेचे संकेत मिळाल्याबरोबर केंद्र सरकार आणि कंपनी शक्य तितक्या लवकर लस आयात करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे स्पुतनिक लस चाचण्यांना गती मिळाली आणि वेळेवर मंजुरी मिळाल्यामुळे रशियाने दोन हप्त्यात लस पाठवली असून आपल्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान -हस्तांतरण देखील पूर्ण झाले आहे , त्यामुळे त्या लवकरच उत्पादन सुरू करतील. आम्ही पुन्हा एकदा सर्व आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांना भारतात येऊन भारतासाठी आणि संपूर्ण र्ण जगासाठी लस उत्पादन करण्याची विनंती करत आहोत.
मिथक 2: केंद्र सरकारने जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या लसींना मंजुरी दिली नाही
तथ्यः केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यातच यूएस एफडीए, ईएमए, ब्रिटनच्या एमएचआरए आणि जपानच्या पीएमडीएने मंजुरी दिलेल्या तसेच डब्ल्यूएचओच्या आपत्कालीन वापराच्या यादीतील लसींचा भारतात प्रवेश सुकर केला आहे. या लसींच्या पुन्हा पूर्व चाचण्या घेण्याची आवश्यकता नाही. इतर देशांमध्ये उत्पादित सुस्थापित लसींसाठी चाचणीची आवश्यकता पूर्णपणे रद्द करण्याच्या तरतूदीत आता आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. औषधे नियंत्रकांकडे आता कोणत्याही परदेशी उत्पादकांचा एकही अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित नाही.
मिथक 3: केंद्र सरकार लसींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाही
तथ्यः 2020 च्या सुरुवातीपासून अधिकाधिक कंपन्यांना लस तयार करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रभावीपणे सुविधा पुरवत आहे. आयपी असणारी केवळ एक भारतीय कंपनी  आहे. भारत बायोटेकच्या स्वतःच्या संयंत्रांबरोबरच इतर 3 कंपन्या / संयंत्रे कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन सुरू करतील, हे सरकारने सुनिश्चित केले आहे. भारत बायोटेकच्या संयंत्रांची संख्या 1 होती, ती आता 4 झाली आहे. त्या व्यतिरिक्त भारत बायोटेकचे कोव्हॅक्सिन उत्पादन दरमहा 1 कोटीवरून ऑक्टोबर पर्यंत 10 कोटी पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यानी एकत्रितपणे डिसेंबरपर्यंत 4 कोटी लसीच्या मात्रांचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रोत्साहनासह, सीरम इन्स्टिट्यूट कोविशील्ड लसीचे उत्पादन दरमहा 6.5 कोटी मात्रांवरून दरमहा 11 कोटी पर्यंत वाढवत आहे. डॉ. रेड्डीज यांच्या समन्वयाने 6 कंपन्यांमार्फत स्पुतनिकची निर्मिती केली जाईल, यासाठी केंद्र सरकार रशियाबरोबर भागीदारी सुनिश्चित करत आहे. कोविड सुरक्षा योजनेंतर्गत उदार निधीच्या माध्यमातून तसेच राष्ट्रीय प्रयोगशाळांध्ये तांत्रिक सहाय्य पुरवून झायडस कॅडिला, बायोई तसेच जिनोवा यांच्या स्वदेशी लस निर्मितीच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार मदत करत आहे. भारत बायोटेकच्या सिंगल डोस इंट्रानेझल लसीचा विकास केंद्र सरकारच्या सहाय्याने प्रगतीपथावर आहे आणि ही जगासाठी परिवर्तन घडवून आणणारी बाब ठरू शकते. 2021 च्या अखेरीस आपल्या लस उत्पादन उद्योगाकडून 200 कोटी पेक्षा जास्त मात्रांचे उत्पादन केले जाईल, असा अंदाज असून या प्रयत्नांचा आणि उदार मदत आणि भागीदारीचा हा परिणाम आहे. किती देश अशा विपुल क्षमतेचे स्वप्न पाहू शकतात, आणि ते देखील पारंपारिक तसेच अत्याधुनिक डीएनए आणि एमआरएनए प्लॅटफॉर्मसह ? केंद्र सरकार आणि लस उत्पादकांनी दररोज सातत्यपूर्ण सहभागासह या अभियानात संघभावनेने काम केले आहे.
मिथक 4 : केंद्र सरकारने परवाना अनिवार्य केला पाहिजे
तथ्यः लसींच्या ‘फॉर्म्युल्यापेक्षा सक्रिय भागीदारी, मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि उच्च पातळीवरील जैव-सुरक्षा प्रयोगशाळा या बाबी आवश्यक असतात, हे लक्षात घेतले तर परवाना अनिवार्य असणे हा फारसा आकर्षक पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हस्तांतरण ही गुरुकिल्ली आहे आणि ती संशोधन आणि विकास करणाऱ्या कंपनीच्या हातात आहे. वास्तविक, आपण अनिवार्य परवान्याच्या एक पाऊल पुढे गेलो आहोत आणि कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत बायोटेक आणि 3 अन्य संस्थांमधील सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करत आहोत. स्पुतनिकसाठी देखील अशीच यंत्रणा अवलंबली जात आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या: मॉडर्नाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये म्हटले होते की ती तिची लस बनविणाऱ्या कोणत्याही कंपनीवर दावा दाखल करणार नाही, परंतु अद्याप कोणत्याही कंपनीने तसे केलेले नाही. परवाना देणे ही समस्या गौण आहे, हे यावरून लक्षात येते. जर लस तयार करणे इतके सोपे असते तर विकसित देशांमध्ये लसींच्या मात्रांचा एवढा तुटवडा का भासला असता ?
मिथक 5: केंद्राने आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे
तथ्यः केंद्र सरकार लस उत्पादकांना वित्तपुरवठा करण्यापासून ते लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी त्वरित मंजुरी देणे तसेच परदेशी लस भारतात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारकडून खरेदी केलेली लस लोकांना देण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये पुरवली जाते. हे सर्व राज्यांना माहीत आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या स्पष्ट विनंत्यांवरून राज्यांना स्वतः लस खरेदी करण्याचा क्वचितच प्रयत्न केला आहे. देशातील उत्पादन क्षमता आणि थेट परदेशातून लस खरेदी करण्यात काय अडचणी येत आहेत, हे राज्यांना चांगलेच माहिती आहे. खरे तर, जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत केंद्र सरकारने संपूर्ण लसीकरण कार्यक्रम राबवला आणि मे महिन्यातील परिस्थितीच्या तुलनेत त्याचे व्यवस्थापन खूपच चांगले झाले. परंतु ज्या राज्यांनी, 3 महिन्यांत आरोग्य सेवा कामगार आणि आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केले नाही त्यांना लसीकरण प्रक्रिया सुरु करण्याची इच्छा होती आणि अधिक विकेंद्रीकरण हवे होते. आरोग्य ही राज्यांच्या अखत्यारीतली बाब आहे आणि उदार लसीकरण धोरण हा राज्यांना जास्त अधिकार देण्यासाठी राज्य सरकारने सातत्याने केलेल्या विनंत्यांचा परिपाक आहे. जागतिक निविदांपासून अद्याप काहीच हाती लागलेले नाही, आम्ही राज्यांना पहिल्या दिवसापासून सांगत आहोत की जगभरात लसींचा तुटवडा आहे आणि कमी कालावधीत ती खरेदी करणे तितके सोपे नाही.
मिथक 6:: केंद्र सरकार राज्यांना लसींच्या पुरेशा मात्रा देत नाही
तथ्यः केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना लसींचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करत आहे. खरे तर, लस उपलब्धतेबाबत राज्यांना पूर्वसूचना दिली जात आहे. लसीची उपलब्धता नजीकच्या काळात वाढणार आहे आणि त्यामुळे जास्त पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. बिगर सरकारी माध्यामातून, राज्यांना 25% मात्रा आणि खासगी रुग्णालयांना 25% मात्रा मिळत आहेत. मात्र राज्यांतील या 25% मात्रांच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे लोकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. आपल्या काही नेत्यांचे वर्तन, ज्यांना लस पुरवठ्याच्या सत्यतेची पूर्ण माहिती असूनही ते दररोज टीव्हीवर येतात आणि लोकांमध्ये भीती निर्माण करतात, जे खूप दुर्दैवी आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. या लढाईत आपण सर्वांनी एकत्र राहण्याची गरज आहे.
मिथक 7 : केंद्र सरकार मुलांच्या लसीकरणासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही
तथ्यः सध्या जगातील कोणतेही देश मुलांना लस देत नाही. तसेच, डब्ल्यूएचओला मुलांच्या लसीकरणाबाबत कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही. मुलांना लस देण्याबाबतच्या सुरक्षिततेबद्दल अभ्यास केला गेला आहे, जो सकारात्मक आहे. भारतातील मुलांसाठीच्या चाचण्या लवकरच सुरू होणार आहेत. मात्र, व्हॉट्स ऍप ग्रुप्समधील चुकीच्या पोस्टच्या दहशतीमुळे आणि काही राजकीय नेत्यांना राजकारण करायचे आहे, अशा कारणांमुळे मुलांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये. चाचण्यांवर आधारित पुरेशी माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच आपल्या वैज्ञानिकांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा.‘जगातील एकाही देशात, बालकांना लस दिली जात नाहीये,’ असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. याचा, अर्थ, “कोणत्याही देशात, 12 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना लस दिली जात नाहीये’ असा घ्यावा. या विभागात, उपस्थित करण्यात आलेले इतर मुद्दे योग्य आहेत. प्रसिद्धीपत्रकाच्या मुद्रणात नजरचुकीने शब्द वगळला गेल्याबद्दल दिलगीर आहोत.