ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची  कचरा प्रक्रीया क्षमता 2014 मधील केवळ 18% वरून आताच्या 73% वर आल्याचं हरदीप एस. पुरी याचं प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2022
गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु मंत्री हरदीप पुरी यांनी स्वच्छ शहर संवाद आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करताना सांगितलं की एसबीएम अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांमुळे भारतातील सर्व , 4,372 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था  उघड्यावरील शौच मुक्त  म्हणून घोषित झाल्या आहेत. आम्ही केवळ 73.45 लाख वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम केले नाही, तर दिव्यांग जनांसह लाखो शहरी गरिबांना प्रतिष्ठा आणि आरोग्य बहाल केले आहे. त्याच वेळी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याची क्षमता 2014 मधील केवळ 18% वरून वाढवून सध्याच्या 73% वर आणली. लवकरात लवकर 100% साम्पृक्ततेवर पोहोचण्यासाठी आम्ही योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देत आहोत.
हरदीप पुरी यांच्या हस्ते आज स्वच्छ शहर संवाद आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. गृह निर्माण आणि शहरी व्यवहार  मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी, मंत्रालयामधील वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि अन्य हितधारक देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
चक्राकार अर्थव्यवस्थेसाठी ‘कचऱ्यापासून संपत्ती पर्यंत’ ही संकल्पना आणि भारताला ‘कचरामुक्त भारत’ मध्ये परिवर्तित करण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न, याचे महत्व लक्षात घेऊन हरदीप पुरी यांनी नमूद केले की, “स्वच्छ भारत अभियान  2.0 अंतर्गत भारत स्वच्छतेच्या पुढील प्रवासाला सुरुवात करत आहे. आम्ही आता ओडीएफ भारत कडून ‘कचरा मुक्त भारत’ कडे जाण्याचे लक्ष्य ठेवत आहोत’.
मोठ्या शहरांमध्ये बायो-मिथेनेशन प्लांट आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा  प्लांट लावले जात आहेत, असे ते म्हणाले.
S.Kane /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
मंत्रिमंडळ
गतिशीलतेवरील उपाययोजनांना चालना
परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठाविषयक राष्ट्रीय अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
गतीशीलतेसाठी स्वच्छ, संपर्कयुक्त आणि सर्वसमावेशक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारे अभियान
बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या सुट्या भागांसाठी टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम राबवणार
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील उपक्रमांना मंजुरी मिळाली.
१. गतीशीलतेसाठी स्वच्छ, संपर्कयुक्त,शाश्वत आणि सर्वसमावेशक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने ‘परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठाविषयक राष्ट्रीय अभियानाला’ मंजुरी देण्यात आली.
२. या अभियानाअंतर्गत, पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2024 पर्यत बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या सुट्या भागांसाठी टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम राबवला जाणारा असून, मोठ्या, निर्यातक्षम इंटिग्रेटेड बॅटरीज आणि सेल-उत्पादक गिगा प्लांट्सच्या निर्मितीला सर्वतोपरी मदत केली जाणार.
३. टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम 5 वर्षे सुरु राहणार असून त्या अंतर्गत संपूर्ण इलेक्ट्रिक व्हेईकल मूल्यसाखळीत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
४. टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रमविषयक दोन्ही योजना, ‘परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठाविषयक राष्ट्रीय अभियानाअंतर्गत’ निश्चित केल्या जातील.
परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठाविषयक राष्ट्रीय अभियान’
रचना :
· या बहुशाखीय परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठाविषयक राष्ट्रीय अभियानात आंतर-मंत्रालयीन सुकाणू समितीचा समावेश असेल आणि नीती आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील.
· या सुकाणू समितीत रस्ते वाहतूक, उर्जा, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा,विज्ञान व तंत्रज्ञान, अवजड उद्योग, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग या सर्व विभागांचे सचिव आणि औद्योगिक मानक विभागाचे महासंचालक यांचा समावेश असेल.
भूमिका :
· हे अभियान परिवर्तनीय गतिशीलता आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि त्याचे सुटे भाग याविषयीच्या टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम योजनांची शिफारस करून त्याला गती देईल.
· टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम योजना इलेक्ट्रिक वाहन मूल्यसाखळीत स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु केली जाईल. या अभियानाअंतर्गत त्यासाठीची रूपरेषा आखली जाईल.
· ह्या अभियानाअंतर्गत संबंधित मंत्रालय, विभागांमधील महत्वाच्या हितसंबंधी गटांमध्ये समन्वय राखला जाईल.
आराखडा:
· जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मल्टीमॉडेल मोबिलिटी सोल्युशन्सच्या व्यवसायात भारतीय कंपन्यांना समर्थपणे उतरवण्यासाठी ह्या अभियानाअंतर्गत एक सुस्पष्ट आराखडा तयार केला जाईल. या कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील इंटिग्रेटेड बॅटरीज आणि सेल-उत्पादक गिगा प्लांट्सच्या निर्मितीला चालना मिळेल. परिवर्तनीय गतिशीलतेच्या माध्यमातून नव्या भारताची निर्मिती करण्याचा आराखडाही बनवला जाईल.
प्रभाव :
· मोबिलिटी सोल्युशन्सच्या व्यवसायातील समस्यांवर या अभियानाअंतर्गत उपाययोजना शोधल्या जातील. ज्याचा लाभ उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने देशालाही होईल.
· इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळाल्यामुळे वाहनांसाठीचे तेल इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल.
· या अभियामामुळे सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान सुधारेल, तसेच रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील.
S.Thakur/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 228
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
स्वार्थी हेतूमुळे कृषी विधेयकाबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे : डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2020
राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून स्वार्थी हेतूने कृषी विधेयकांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज केली. दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विधेयकांबाबत सविस्तर माहिती दिली.
मोदी सरकारने संसदेत आणलेल्या विधेयकात अजिबात नसलेल्या विशिष्ट तरतुदींबाबत निराधार अफवा पसरवणे हा हास्यास्पद विरोधाभास आहे, असे ते म्हणाले. याचे उदाहरण म्हणजे किमान हमी भाव बंद करण्यात आल्याची माहिती शेतकऱ्यांमध्ये पसरवण्यासाठी एक व्यापक मोहीम चालवली जात आहे, प्रत्यक्षात या विधेयकांमध्ये कुठेही हमीभावाचा उल्लेख नाही, म्हणजेच किमान हमीभाव प्रणाली पूर्वीसारखीच सुरू राहणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे सरकारने आणलेल्या या विधेयकांमुळे शेतीविषयक स्वातंत्र्यामुळे आणि शेतकऱ्याला हवा असलेला कोणत्याही ठिकाणी, कोणालाही आपला शेतमाल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, जास्त फायदा मिळवण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांच्या योजनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये लोकशाही निर्माण होणार आहे. तसेच यापैकी कोणत्याही बिलामध्ये मंडयांची प्रणाली संपणार असल्याचा अजिबात उल्लेख नाही, म्हणजेच ही प्रणाली देखील पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे आणि कृषी आणि अन्न धोरण केंद्र देखील सुरू राहणार आहे.
त्याचप्रकारे मोठ्या कंपन्यांसोबत कंत्राटांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे शोषण होणार असल्याचे देखील शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. याउलट शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शोषण होऊ नये यासाठी या विधेयकात पुरेशा तरतुदी असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राट आणि करारामुळे शेतकऱ्यांना एक निश्चित भाव मिळण्याची हमी मिळणार आहे आणि शेतकरी त्यामधून कोणत्याही दंडाविना बाहेर पडू शकतात, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
केवळ इतकेच नाही तर हे करार जमीन विषयक नसून पीक विषयक असल्याने शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री, तारण यांना या विधेयकात स्पष्ट प्रतिबंध करण्यात आला आहे असे जितेंद्र सिहं म्हणाले. त्यामुळेच मोठे उद्योगपती शेतकऱ्यांची जमीन बळकावतील आणि त्यांचे वेठबिगार मजुरांमध्ये रुपांतर करतील, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
खुल्या बाजारात पिकांची विक्री करण्यासाठी या कृषी विधेयकांमध्ये पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. ज्यावेळी एखादा शेतकरी देशात कोणत्याही भागात खुल्या बाजारात आपला माल विकणार असेल त्यावेळी त्याची खरेदी करणाऱ्याला त्या मालाची संपूर्ण रक्कम त्याच दिवशी चुकती करावी लागेल आणि जर एखाद्या प्रक्रियेशी संबंधित वेळ आवश्यक असेल तर त्यासाठी तीन कार्य दिवसांची मुदत असेल. फसवणुकीच्या प्रकारामध्ये खरेदीदाराला दंड करण्याची तरतूद देखील आहे. जे लोक या विधेयकाला विरोध करत आहेत आणि शेतकऱ्यांना चिथावणी देत आहेत ते प्रत्यक्षात राजकीय फायद्यासाठी याचे भांडवल करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केला.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
बंदरांशी संबंधित विकास आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेताना पाहून आनंद झाला: पंतप्रधान
सागर सेतू या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सागरी पोर्टलच्या मोबाईल अॅपबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या ट्विटच्या उत्तरादाखल पंतप्रधान म्हणाले की:-
"बंदरांशी संबंधित विकास आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा होत असल्याचे पाहून आनंद झाला."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पद्म पुरस्कार विजेत्यांचे कौतुक केले
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या पद्म पुरस्कार विजेत्यांचे कौतुक केले आहे.
एका ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले, “पद्म पुरस्काराने गौरविण्यात आलेल्या सर्वांचा आम्हाला अभिमान आहे. देश आणि मानवतेसाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाची भारत कदर करतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील या विरळ्या व्यक्तींनी इतरांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडवून आणले आहेत.”
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कोळसा मंत्रालय
मार्च 2023 मध्ये कोळसा उत्पादन 12% वाढून 107.84 दशलक्ष टन झाले
कोळसा प्रेषण 7.49% ने वाढून 83.18 दशलक्ष टन
कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मितीमध्ये 5.70% वाढ
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
मार्च 2023 मध्ये भारताचे कोळसा उत्पादन मार्च 22 च्या तुलनेत 96.26 मेट्रिक टन वरून 12.03% ने वाढून 107.84 मेट्रिक टन झाले. कोळसा मंत्रालयाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, मार्च'23 दरम्यान, कोल इंडिया लिमिटेड , सिंगरेनी कोलिएरीज कंपनी लिमिटेड  आणि बंदिस्त खाणी/इतरांनी अनुक्रमे 4.06%, 8.53% आणि 81.35% ची वाढ नोंदवली.
देशातील सर्वोच्च 37 कोळसा उत्पादक खाणींपैकी 29 खाणींनी 100% पेक्षा जास्त उत्पादन केले आणि इतर सहा खाणींचे उत्पादन 80 ते 100% दरम्यान होते.
त्याच वेळी, मार्च 22 च्या तुलनेत मार्च 23 मध्ये 77.38 दशलक्ष टनांवरून कोळशाचे प्रेषण 7.49% ने वाढून 83.18 दशलक्ष टन झाले. मार्च 23 मध्ये, CIL, SCCL आणि बंदिस्त खाणी/इतरांनी अनुक्रमे 64.15 दशलक्ष टन, 6.70 दशलक्ष टन आणि 12.32 दशलक्ष टनाने वाढून त्यांनी अनुक्रमे 3.40%, 12.61% आणि 31.15% ची वाढ नोंदवली.
मार्च 22 मधील 65.51 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत मार्च 23 मध्ये वीज केंद्रांकडून होणाऱ्या प्रेषणाचे प्रमाण 4.36% ने वाढून 68.36 दशलक्ष टन झाले आहे.
मार्च 22 च्या तुलनेत मार्च 23 मध्ये कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमध्ये 5.70% वाढ नोंदवली गेली आहे आणि मार्च 23 मधील एकूण वीज निर्मिती मार्च 22 मधील वीज निर्मितीपेक्षा 4.59% जास्त आहे. पुढे, मार्च 23 मध्ये एकूण वीज निर्मिती 1,39,718 मेगा युनिटवरून फेब्रुवारी 23 मध्ये 1,28,026 मेगा युनिटवरून 9.13% ची वाढ नोंदवली गेली आहे.S.Patil/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्र्यांनी घेतली केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवली खर्चावरील तिसरी आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज नौवहन मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, संरक्षण आणि दूरसंचार विभागाच्या मंत्रालयांचे सचिव आणि या मंत्रालयांशी संबंधित 7 केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या  व्यवस्थापकीय संचालकांसमवेत आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. कोविड – 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री विविध भागधारकांसोबत असलेल्या बैठकींच्या शृंखलेचा एक भाग म्हणून ही तिसरी आढावा बैठक होती.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये या सात सीपीएसईंसाठी 1,24,825 कोटी रुपयांच्या एकत्रित भांडवली खर्चाचे लक्ष्य आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये या सात सीपीएसईंसाठी 1,29,821 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत 1,14,730 कोटी रुपये म्हणजेच 88.37% भांडवली खर्च झाला. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीत 20,172 कोटी रुपये  आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या माहे जुलै 2020 पर्यंत 24,933 कोटी रुपये  भांडवली खर्च झाला.
वर्ष 2020-21 च्या दुसऱ्या तिमाही पर्यंत एकूण भांडवलाच्या 50% पर्यंत भांडवली खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजन करण्यासहीत अर्थमंत्र्यांनी सचिवांना सीपीएसईंच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सीपीएसईच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा उल्लेख करताना अर्थमंत्र्यांनी, सीपीएसईंना लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि वर्ष 2020-21 साठी त्यांना देण्यात आलेला भांडवली खर्च योग्य पद्धतीने आणि वेळेत खर्च होईल हे सुनिश्चित केले. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सीपीएसईच्या चांगल्या कामगिरीमुळे कोविड-19 च्या प्रभावापासून अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होईल.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या समस्यांविषयी सीपीएसईंनी चर्चा केली. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की असाधारण परिस्थिती हाताळण्यासाठी असाधारण प्रयत्नांची आवश्यकता असते आणि एकत्रित प्रयत्नांच्या सहाय्याने आपण केवळ चांगली कामगिरीच नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चांगले परिणाम साध्य करण्यासाठी मदत देखील करू शकतो.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 202.17 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 16,82,390 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at1,50,877
- Active cases stand at 0.34%
- Recovery Rate currently at 98.46%
- 18,148recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,32,28,670
- 16,866new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 87.27cr Total Tests conducted so far; 2,39,751tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 25 जुलै 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 202.17 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,66,70,946 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. 16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 85 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,50,877 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.34% आहे. परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.46% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 18,148 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,32,28,670 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 16,866 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 2,39,751चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 87कोटी 27 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.49% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 7.03%. इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
अर्थ मंत्रालय
प्रसिद्धी पत्रक
‘1.44% च्या चलनफुगवटा निर्देशांक जीएस 2023’ चे 1.44% परतफेड
नवी दिल्ली, 11 मे 2023
पाच जून 2023 च्या आकडेवारीनुसार, चलनफुगवटा निर्देशांक 2023 चे 1.44 टक्के इतकी रक्कम देय आहे. या तारखेपासून त्यावर काहीही व्याज लागणार नाही.मात्र परतफेड करण्याच्या दिवशी कोणत्याही राज्य सरकारने सुट्टी जाहीर केल्यास, ते कर्ज/कर्जे त्या राज्यातील देय अधिकाऱ्यांकडून त्याची आधीच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी परतफेड केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या रोखे नियमन अधिनियम, 2007 च्या उपनियम 24  आणि 24  अनुसार, ग्राहकांची ‘सब्सिडियरी’ सामान्य खातेवही लेखा किंवा सब्सिडियरी जनरल खातेवही लेखाच्या स्वरूपात किंवा रोखे प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकांना ‘मॅच्युरिटी पेमेंट’ , रोखे नियमन अधिनियम, 2007 चे पेमेंट संबंधित बँक खात्याचे तपशील घेऊन, पे ऑर्डरद्वारे केले जाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निधी प्राप्त करण्याची सुविधा असलेल्या बँकेच्या धारकाच्या खात्यात जमा केले जाईल. रोख्यांच्या संदर्भातील पेमेंट करण्यासाठी मूळ ग्राहकाला किंवा संबंधित रोखे धारकाला आपल्या बँक खात्याची माहिती आधीच द्यावी लागेल.
मात्र, जर बँक खात्याचे तपशील माहीत नसतील/किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पैसे खात्यात जमा करण्यासाठीची माहिती उपलब्ध नसेल, तर अशा वेळी, निश्चित देय तारखेला, त्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी रोखे धारकांनी, आपले रोखे प्रमाणपत्र सार्वजनिक कर्ज वितरण कार्यालये, कोषागार कार्यालय, उप कोषागार कार्यालय, आणि भारतीय स्टेट बँकेच्या कार्यालयात सादर करावी, ही प्रमाणपत्रे, देय तारखेच्या 20 दिवस आधी जमा करणे आवश्यक असेल.
या प्रमाणपत्राचे मूल्य परत मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती, वर उल्लेख केलेल्या कार्यालयात मिळू शकेल.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेमधील वारसा संरक्षण
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2021
वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनांची देखभाल, डोंगराळ भागातील रेल्वेचे जतन, डोंगराळ आणि वाफेवर चालणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना, रेल्वे संग्रहालये बळकट करणे, इमारतींचे संरक्षण, कलाकृती, रेल्वे वारसास्थळांचे अंकेक्षण आणि ऑनलाईन प्रसारण इत्यादींचा समावेश असलेल्या मार्गदर्शक सूचना रेल्वे वारसा संवर्धनासाठी जारी करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय रेल्वेची 21 रेल्वे संग्रहालये, 16 वारसा कलादालने आणि 9 वारसा उद्याने आहेत.
दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे , नीलगिरी माउंटन रेल्वे , कालका शिमला रेल्वे , माथेरान लाइट रेल्वे  आणि कांगडा व्हॅली रेल्वे  अशा पाच डोंगराळ भागात असलेल्या रेल्वे आहेत. यापैकी डीएचआर, केएसआर आणि एनएमआर या तीन डोंगराळ भागातील रेल्वेना युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून घोषित केले आहे.
चलनीकरणासाठी डीएचआर, केएसआर, एनएमआर आणि एमएलआर या चार डोंगराळ भागातील रेलवेची निवड करण्यात आली आहे. या टप्प्यावर आउटसोर्सिंग केले नसल्यामुळे, तपशील उपलब्ध नाही.
रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग व ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 55
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
केंद्रीय आणि राज्य सांख्यिकी संस्थांची 27 वी परिषद आजपासून कोलकाता येथे
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय आणि राज्य सांख्यिकी संस्थांच्या 27 व्या परिषदेचे उद्घाटन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष बिमल के रॉय यांच्या हस्ते आज कोलकाता येथे झाले.
सांख्यिकी विषयक सर्व मुद्यांची चर्चा करण्यासाठी सर्व संबंधितांना एकत्र आणण्यासाठी हा महत्वाचा मंच असल्याचे रॉय यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक संख्या तज्ञांच्या भूमिकेतला बदल त्यांनी अधोरेखित केला. यामुळे समाजाचे हितच होत असल्याचे ते म्हणाले.
शाश्वत विकास उद्दीष्ट ही या परिषदेची संकल्पना असून या संकल्पनेशी संबंधित सादरीकरण, चर्चा या परिषदेदरम्यान होणार आहे. यामधे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग राहणार आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, मनुष्यबळ विकास, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, नीती आयोग, टाटा ट्रस्ट यांचा यात समावेश आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने ओलांडला 49 कोटींचा टप्पा
गेल्या 24 तासात सुमारे 58 लाख मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.36%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 44,643 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशात सध्या उपचाराधीन रुग्ण  एकूण रुग्णांच्या 1.30%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  दोन महिने 5% पेक्षा कमी
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 49 कोटींचा महत्वपूर्ण टप्पा काल ओलांडला. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार एकूण 57,64,712 सत्रांद्वारे 49,53,27,595 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 57,97,808 मात्रा देण्यात आल्या.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,24,101
|
|
2nd Dose
|
|
79,35,738
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,80,22,988
|
|
2nd Dose
|
|
1,15,97,454
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
16,97,29,527
|
|
2nd Dose
|
|
1,08,07,866
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
10,99,20,377
|
|
2nd Dose
|
|
4,15,01,902
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
7,76,34,057
|
|
2nd Dose
|
|
3,78,53,585
|
|
Total
|
|
49,53,27,595
21 जून 2021 पासून कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला आहे. देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,10,15,844 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. गेल्या 24 तासात 41,096 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.36%.आहे.
गेल्या 24 तासात 44,643 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.
सलग 40 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,14,159 असून उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 1.30% आहेत.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ करत देशात गेल्या 24 तासात 16,40,287 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 47.65 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.41% आणि दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर आज 2.72% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर सलग 60 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेद्वारे आतापर्यंत 100 कोटी 59 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत 61 लाखांहून अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.16%आहे; मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वाधिक दर
गेल्या 24 तासांत 15,786 नवीन रुग्णांची नोंद झाली
भारताची सक्रिय रुग्णसंख्या  गेल्या 232 दिवसांतील सर्वांत कमी
साप्ताहिक पाॅझिटीव्हिटी दर  गेल्या 119 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 61,27,277 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार,भारताने कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या 100 कोटी मात्रांचा टप्पा पार करत एकूण 100 कोटी 59 लाख लसींच्या मात्रा  दिल्या आहेत. 99,59,884 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,77,821
|
|
2nd Dose
|
|
91,18,567
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,68,689
|
|
2nd Dose
|
|
1,56,36,899
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
40,22,21,442
|
|
2nd Dose
|
|
11,99,53,006
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,06,81,028
|
|
2nd Dose
|
|
8,90,38,061
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,74,03,593
|
|
2nd Dose
|
|
6,27,71,243
|
|
Total
|
|
1,00,59,04,580
गेल्या 24 तासांमध्ये 18,641 रूग्ण कोविडमुक्त झाल्याने, बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  3,35,14,449 इतकी झाली आहे.
परिणामी, भारतात रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.16% आहे. हा दर सध्या मार्च 2020 पासूनच सर्वाधिक दरआहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्यपूर्ण आणि सहयोगी प्रयत्नांमुळे सलग 116 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन नवीन रुग्णांची नोंद होण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत देशभरात 15,786 नवीन रूग्णांची नोंद झाली .
सक्रीय रुग्णांची संख्या सध्या 2 लाखांच्या खाली आहे आणि ती 1,75,745 असून गेल्या 232 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. सक्रीय रुग्ण दर सध्या देशातील एकूण रुग्णांच्या 0.51% आहे, जो मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत सतत वाढ होत आहे. गेल्या 24 तासांत एकूण 13,24,263 चाचण्या केल्या गेल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 59.70 कोटी  चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढत असताना, साप्ताहिक पाॅझिटिव्हिटी दर 1.31% वर असून गेल्या 119 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पाॅझिटिव्हिटी दर 1.19% इतका नोंदवला गेला आहे. दैनंदिन पाॅझिटिव्हिटी दर गेल्या 53 दिवसांपासून 3% च्या खाली आणि आता सलग 136 दिवस 5% च्या खाली राहिला आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
निर्यात पतहमी महामंडळ लिमिटेडला इनिशियल पब्लिक ऑफरच्या माध्यमातून शेअरबाजारात सूचिबद्ध करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत, मेसर्स निर्यात पतहमी महामंडळ लिमिटेड-  या बिगर-सूचिबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक कंपनीला – इनिशियल पब्लिक ऑफरच्या माध्यमातून शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. शेअर बाजार नियामक संस्था सेबी  नियमन 2018 नुसार ही प्रक्रिया केली जाईल.
इसीजीसी लिमिटेड, ही संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची संस्था असून, पत जोखीम विमा देऊन, निर्यातदार कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या हेतूने तिची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीची सध्या असलेली 2.03 लाख कोटी रुपयांची देणी वर्ष 2025-26 पर्यंत, 1.00 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
एसीजीसी लिमिटेडची शेअरबाजारात नोंदणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यामुळे, या कंपनीचे मूल्य त्याच्या क्षमतेवर पोहोचेल. या कंपनीच्या समभागांची खरेदी झाल्यावर त्यावर ‘जनतेची मालकी’ वाढेल आणि त्यानंतर, पारदर्शकता आणि अधिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून कॉर्पोरेट स्वरूपाचे प्रशासन येण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सूचिबद्ध झाल्यामुळे ईसीजीसी ला आयपीओच्या माध्यमातून बाजारातून नवे भांडवल उभारणे शक्य होईल. यातून या कंपनीला आणखी पतहमी देता येईल.
सामाजिक क्षेत्रातल्या योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्गुंतवणूकीतून आलेल्या निधीचा वापर केला जाईल.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(