पंतप्रधान कार्यालय
'विकासाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी वित्तीय सेवांची कार्यक्षमता वाढवणे' या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
''अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये सामूहिक स्वामित्व आणि समान भागीदारीचा मार्ग सरकार मोकळा करत आहे”
"भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक चर्चेत प्रश्नचिन्हांची जागा आता विश्वास आणि अपेक्षांनी घेतली आहे"
"भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे उज्वल आशास्थान म्हटले जात आहे."
"आज तुमचे सरकार धैर्याने, स्पष्टतेने आणि आत्मविश्वासाने धोरणात्मक निर्णय घेत आहे, यासाठी तुम्हालाही पुढे यावे लागेल"
"भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेतील सामर्थ्याचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे, ही काळाची गरज आहे"
''सरकारच्या आर्थिक समावेशनाशी संबंधित धोरणांनी कोट्यवधी लोकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनवले आहे”
''व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरता हे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आहे''
''केवळ भारतीय कुटीर उद्योगाची उत्पादने खरेदी करण्याच्या तुलनेत व्होकल फॉर लोकल मोठे अभियान आहे. भारतातच क्षमता निर्माण करून देशाचा पैसा वाचवण्याची कोणती क्षेत्रे आहेत हे आपल्याला पाहावे लागेल.”
"देशाला त्याचा अधिकाधिक फायदा होईल या दृष्टीने देशातील खाजगी क्षेत्रानेही सरकारप्रमाणेच आपली गुंतवणूक वाढवावी"
"कर भरण्यामध्ये झालेली वाढ हा लोकांचा सरकारवर विश्वास असल्याचा पुरावा आहे आणि ते भरत असलेला कर जनतेच्या भल्यासाठी खर्च केला जात आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे"
“उद्योग 4.0 च्या युगात भारताने विकसित केलेले मंच जगासाठी आदर्श बनत आहेत”
रूपे  आणि युपीआय  हे केवळ किफायतशीर आणि अत्यंत सुरक्षित तंत्रज्ञान नाही, तर आपली जगातील ओळख आहे”
'विकासाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी वित्तीय सेवांची कार्यक्षमता वाढवणे' या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मते आणि सूचना प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारच्या मालिकेतील हे दहावे वेबिनार आहे.
या अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारच्या माध्यमातून सरकार जिथे अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीमध्ये सामूहिक स्वामित्व आणि समान भागीदारीचा मार्ग मोकळा करत आहे तिथे हितसंबंधीतांची मते आणि सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, असे उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले.
कोरोना महामारीच्या काळात भारताच्या आर्थिक आणि पतधोरणाचा परिणाम संपूर्ण जग पाहत आहे, असे सांगत पतंप्रधानांनी याचे श्रेय गेल्या 9 वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत गोष्टींना बळकटी देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना दिले. जेव्हा जग भारताकडे संशयाने पाहत असे त्या काळाची आठवण करून देत, पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष वेधले की,तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था, अर्थसंकल्प आणि उद्दिष्टे यावर चर्चा सुरू व्हायची तेव्हा चर्चेची सुरुवात आणि शेवटही एका प्रश्नचिन्हाने होत असे. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातील बदल अधोरेखित करत, चर्चेच्या सुरुवातीला आणि शेवटी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नचिन्हाची जागा विश्वास आणि अपेक्षा यांनी घेतली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “आज भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे उज्ज्वल आशास्थान म्हटले जात आहे'' असे अलीकडच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले. भारताकडे जी -20 चे अध्यक्षपद आहे आणि 2021-22 या वर्षात देशात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले. यापैकी मोठी गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनवणाऱ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातत्याने अर्ज येत आहेत यावर भर देत सर्वांनी या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आजचा भारत नवीन सामर्थ्यासह वाटचाल करत असताना, भारताच्या आर्थिक जगतात कार्यरत असलेल्यांचे उत्तरदायित्व वाढले आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांच्याकडे आता जगातील बळकट आर्थिक व्यवस्था आणि 8-10 वर्षांपूर्वी कोसळण्याच्या मार्गावर असलेली पण आता नफ्यात असलेली बँकिंग व्यवस्था आहे, असे त्यांनी त्यांना सांगितले. तसेच, धैर्याने, स्पष्टतेने आणि आत्मविश्वासाने धोरणात्मक निर्णय घेणारे सरकार तुमच्याकडे आहे. ''भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेतील सामर्थ्याचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, ही काळाजी गरज आहे.” असे पंतप्रधानांनी उपस्थितांना सांगितले. एमएसएमई क्षेत्राला सरकारने दिलेल्या पाठबळाचे उदाहरण देताना, याप्रमाणेच बँकिंग प्रणाली जास्तीत जास्त क्षेत्रांपर्यंत पोहोचली पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “महामारीच्या काळात 1 कोटी 20 लाख एमएसएमईंना सरकारकडून मोठी मदत मिळाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला 2 लाख कोटींची अतिरिक्त तारणमुक्त पतहमी देखील मिळाली आहे. आता आपल्या बँकांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना पुरेसा वित्तपुरवठा करणे खूप महत्वाचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
आर्थिक समावेशनाशी संबंधित सरकारच्या धोरणांमुळे कोट्यवधी लोकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनवले आहे. सरकारने बँक हमीशिवाय 20 लाख कोटींहून अधिक रुपयांचे मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून देत कोट्यवधी तरुणांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत केली आहे. प्रथमच, 40 लाखांहून अधिक पदपथावरील विक्रेते आणि छोट्या दुकानदारांना पीएम स्वानिधी योजनेद्वारे बँकांकडून मदत मिळाली आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. छोट्या उद्योजकांना कर्ज लवकर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, कर्जाचा दर कमी करण्यासाठी आणि कर्ज देण्याची गती वाढवण्यासाठी सर्व प्रक्रियांची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी हितसंबंधितांना केले.
'व्होकल फॉर लोकल’ या मुद्द्याला स्पर्श करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हा पसंतीचा विषय नाही तर “व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरतेचा दृष्टीकोन हे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आहे. देशात व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरता अभियान याबाबद्दल अभूतपूर्व उत्साह असल्याचे नमूद करत देशांतर्गत उत्पादनात वाढ आणि निर्यातीत विक्रमी वाढ झाल्याबद्दल त्यांनी यावेळी सांगितले. “वस्तू असो वा सेवा आपली निर्यात सर्वकालीन उच्च पातळीवर आहे, हे भारतासाठी वाढत्या शक्यता दर्शवते”, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्थानिक कारागीर आणि उद्योजकांना जिल्हा स्तरापर्यंत प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री अँड कॉमर्स यासारख्या संघटनांनी घ्यावी, असे त्यांनी संबंधितांना सांगितले.
भारतीय कुटीर उद्योगातील उत्पादने खरेदी करण्याच्या तुलनेत व्होकल फॉर लोकल हे मोठे अभियान आहे, असे पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. भारतातच क्षमता निर्माण करून देशाचा पैसा वाचवण्याची कोणती क्षेत्रे आहेत हे आपल्याला पाहावे लागेल.”असे त्यांनी सांगितले. ज्यासाठी भरपूर पैसे खर्च होतात त्या उच्च शिक्षण आणि खाद्यतेल क्षेत्राची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली.
अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात 10 लाख कोटी रुपयांची भरघोस वाढ आणि पीएम गतिशक्ती मास्टरप्लॅन यामुळे प्रोत्साहन मिळालेल्या गतिमानतेला स्पर्श करत, विविध भौगोलिक क्षेत्राच्या आणि आर्थिक विभागांच्या प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या खाजगी क्षेत्राला पाठिंबा देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. “आज मी देशातील खाजगी क्षेत्राला देखील सरकारप्रमाणेच गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन करेन; जेणेकरून देशाला त्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळेल” असेही ते पुढे म्हणाले.
अर्थसंकल्पानंतरच्या कर-संबंधित परीणामांकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधान म्हणाले की, मागील काळाशी तुलना केल्यास, जीएसटी, आयकर आणि कॉर्पोरेट करातील कपात यामुळे भारतात करांचे ओझे लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. यामुळे कर संकलन चांगले झाले आहे; 2013-14 मध्ये एकूण कर महसूल सुमारे 11 लाख कोटी रुपये झाला होता जो 2023-24 मध्ये 200 टक्के वाढून 33 लाख कोटींवर जाऊ शकेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 2013-14 ते 2020-21 पर्यंत वैयक्तिक करभरणा नोंद करणाऱ्यांची संख्या 3.5 कोटींवरून 6.5 कोटींपर्यंत वाढली आहे. “कर भरणे हे असे कर्तव्य आहे, ज्याचा थेट संबंध राष्ट्र उभारणीशी आहे. मूळ कर भरण्यामध्ये झालेली वाढ हा लोकांचा सरकारवर विश्वास असल्याचा पुरावा आहे आणि भरलेला कर सुयोग्य सार्वजनिक कार्यांसाठी खर्च केला जात आहे,असा त्यांचा विश्वास आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारतातील प्रतिभावंत, पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेषक भारतीय आर्थिक व्यवस्थेला सर्वोच्च स्थानावर नेऊ शकतात. “या इंडस्ट्री 4.0 च्या युगात भारताने विकसित केलेली प्रारुपे जगासाठी आदर्शवत बनत आहेत", असे जीईएम, डिजिटल व्यवहार यांची उदाहरणे देत पंतप्रधान म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी 75 हजार कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले, यावरून यूपीआयचा विस्तार किती व्यापक झाला आहे, हे दिसून येते,असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. “रुपे आणि यूपीआयहे केवळ कमी किमतीचे आणि अत्यंत सुरक्षित तंत्रज्ञान नाही, तर जगात ही आपली वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख बनली आहे. यात नवोन्मेषांना प्रचंड वाव आहे. यूपीआय हे संपूर्ण जगासाठी आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाचे साधन बनले पाहिजे, त्यासाठी आपण एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. आमच्या वित्तीय संस्थांनीही त्यांचा आवाका वाढवण्यासाठी फिनटेकशी जास्तीत जास्त भागीदारी केली पाहिजे, असे मी सुचवितो, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
काहीवेळा एक लहान पाऊल देखील गती वाढविण्यासाठी खूप मोठा बदल घडवून आणू शकते, याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला आणि पावतीशिवाय वस्तू खरेदी करण्याचे उदाहरण दिले. यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, तरीही पावती मिळवण्याबाबत जागरूकता वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा देशाला फायदा होईल असे सांगत पंतप्रधानांनी या भावनेकडे लक्ष वेधले. "आम्हाला फक्त लोकांना अधिकाधिक जागरूक करण्याची गरज आहे", असे ते पुढे म्हणाले.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधान म्हणाले की भारताच्या आर्थिक विकासाचे लाभ प्रत्येक वर्ग आणि व्यक्तीपर्यंत पोहोचले पाहिजेत आणि सर्व भागधारकांना या दृष्टीकोनातून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रशिक्षित व्यावसायिकांचा मोठा समूह तयार करण्यावरही त्यांनी भर दिला. “तुम्ही सर्वांनी भविष्यातील अशा कल्पनांवर सविस्तर चर्चा करावी अशी माझी इच्छा आहे," असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
Amrit Kaal Budget lays the roadmap of an all inclusive financial sector for India's growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/lLUyjEXCMR
— Narendra Modi  March 7, 2023
भारत Financial Discipline, Transparency और Inclusive अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। pic.twitter.com/6GHWhbiICn
— PMO India  March 7, 2023
आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा जमीन तक पहुंचे। pic.twitter.com/Fp7QFXwaNl
— PMO India  March 7, 2023
Government's policies related to financial inclusion have made crores of people a part of the formal financial system. pic.twitter.com/msWPOZlK5j
— PMO India  March 7, 2023
'Vocal for local' और आत्मनिर्भरता मिशन के लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। pic.twitter.com/G0QXTBEeci
— PMO India  March 7, 2023
हमें अलग-अलग geographical areas और economic sectors की प्रगति के लिए काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा। pic.twitter.com/UFGAzQpgTa
— PMO India  March 7, 2023
एक समय तो हर तरफ यही बात छाई रहती थी कि भारत में टैक्स रेट कितना ज्यादा है।
— PMO India  March 7, 2023
आज भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। pic.twitter.com/xjaTjFQH2E
भारत के पास ऐसे talent, infrastructure और innovators हैं, जो हमारे financial system को top पर पहुंचा सकते हैं। pic.twitter.com/8sjbVf11z8
— PMO India  March 7, 2023
RuPay और UPI, सिर्फ कम लागत और अत्यधिक सुरक्षित टेक्नॉलजी भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में हमारी पहचान है। pic.twitter.com/X6OI6ikSeZ
— PMO India  March 7, 2023