ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय स्पर्धा आयोग
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निविदांच्या बोलीमध्ये गैरव्यवहार केल्याबद्दल सीसीआयने सात आस्थापनांना ठोठावला दंड
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  स्टेट बँक ऑफ इंडिया  च्या शाखा/कार्यालये/ATM यांच्यासाठी चिन्हे असलेले साहित्य पुरवण्यासाठी स्पर्धाविरोधी करारात सामील झाल्याबद्दल सात आस्थापनांविरुद्ध अंतिम आदेश पारित केला. या सात आस्थापनांपैकी एक सीसीआयसमोर कमी दंडासाठीचा अर्जदार होता.
2018 मध्ये SBI इन्फ्रा मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने काढलेल्या निविदेच्या बोलीत लिलावात गैरव्यवहार आणि गटबाजी करत नियंत्रण ठेवण्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीच्या आधारावर सीसीआयने हे प्रकरण स्वतःहून हाती घेतले होते. या आस्थापनांनी देवाणघेवाण केलेले ई-मेल आणि इतर गोष्टी तपासात आढळल्या,ज्याने बोली प्रक्रियेत फेरफार केल्याचे आढळले.
गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, सीसीआयला असे आढळले, की आस्थापनांनी आपापसात एक करार केला होता ज्याचा परिणाम एसबीआयच्या वर नमूद केलेल्या निविदांच्या बोलीच्या गैरव्यवहारात झाला. त्यानुसार, सर्व आस्थापनांना स्पर्धा कायदा, 2002  कलम 3 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, हे कलम स्पर्धाविरोधी करारांना प्रतिबंधित करते. या कायद्याच्या कलम 48 च्या तरतुदीनुसार या आस्थापनांतील 9 व्यक्तींना त्यांच्या स्पर्धाविरोधी वर्तनासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे.
एका आस्थापनेने तपासादरम्यान तसेच चौकशी प्रक्रियेदरम्यान सहकार्य केले आहे तसेच कमी दंडासाठी अर्ज दाखल केला आहे आणि बहुतेक संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत - ज्यापैकी काहींनी चौकशीदरम्यान त्यांचे वर्तन कबूल केले आहे हे लक्षात घेऊन, सीसीआयने मवाळ दृष्टिकोन ठेवत त्यांच्या संबंधित सरासरी उलाढालीच्या 1% दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.कायद्याच्या कलम 48 अंतर्गत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या संबंधित सरासरी उत्पन्नाच्या 1% दराने दंडही ठोठावण्यात आला. पुढे,कमी दंडासाठी अर्जदाराने सीसीआयकडे ज्या टप्प्यावर संपर्क साधला हे लक्षात घेऊन आणि त्यानंतर त्याने केलेल्या सहकार्यामुळे सीसीआयने त्याला आणि त्याच्या आस्थापनातील व्यक्तींना दंडामध्ये 90% कपात मंजूर केली. याव्यतिरिक्त, सीसीआयने त्या आस्थापनांना आणि त्यांच्या संबंधित अधिकार्यांना स्पर्धाविरोधी वर्तन करणे थांबवण्याचे आणि टाळण्याचे निर्देश दिले.
2020 या वर्षीच्या या स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरण क्रमांक 02 मधील आदेशाची प्रत सीसीआयच्या संकेतस्थळावर खालील लिंकवर उपलब्ध आहे:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/SM-02-of-2020.pdf
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधांविषयी जनजागृती करण्याचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचे आवाहन
जीवनशैलीतील बदल आणि पोषक आहारच्या सवयी उत्तम आरोग्यासाठी आवश्यक-उपराष्ट्रपती
चेन्नई येथील स्वर्ण भारत विश्वस्त संस्था आणि ग्लोबल हॉस्पिटल यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या वैद्यकीय शिबिराचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांनी, आरोग्यविषयक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि उत्तम, निरोगी जीवनशैलीविषयी जनजागृती करावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले.
एक, मजबूत, सुदृढ आणि समृद्ध भारत निर्माण करण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज असल्याचे अधोरेखित करत, उपराष्ट्रपतींनी सरकारच्या प्रयत्नांना जोड देत, खाजगी संस्था, मोठे कॉर्पोरेट उद्योग आणि व्यक्तींनीही आपला वेळ आणि संसाधनांचा वापर करायला हवा, असे आवाहन केले.
चेन्नईतील नेल्लोर इथे, स्वर्ण भारत विश्वस्त संस्था आणि ग्लोबल हॉस्पिटल यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या वैद्यकीय रशिबिराचे उद्घाटन आज त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. सध्याची बैठी आणि तणावग्रस्त जीवनशैली तसेच चुकीच्या आहाराच्या सवयी, यामुळे देशात आज जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे, सर्वांनी, विशेषतः युवा पिढीने, नियमित शारीरिक व्यायाम करावेत आणि आपले तन-मन सुदृढ राखावे असे आवाहन त्यांनी केले.
संसद, प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष अशा सर्वांनीच, आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी अशा तीन क्षेत्रांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारनेही या महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी अधिक निधीची तरतूद करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
युवकांमध्ये आता ‘फास्ट फूड’ संस्कृती वाढत असल्याचे संदर्भ देत, त्यांनी युवकांना पारंपरिक पद्धतीने, शिजवलेले घरगुती, पोषक अन्न खावे असा सल्ला दिला. तसेच, दिवसातला काही वेळ, निसर्गाच्या कुशीत घालवावा, असा सल्ला नायडू यांनी दिला.
युवकांमध्ये अमली पदार्थ सेवनाचे आकर्षणही वाढते आहे, याविषयी चिंता व्यक्त करत, उपराष्ट्रपती म्हणाले, की युवकांना अशा अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे भयंकर दुष्परिणाम काय असतात, यांची जाणीवजागृती करुन द्यायला हवी. अंमली पदार्थांचा विळखा मूळातून सोडवण्यासाठी, एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
या शिबिरात, फुफ्फुसांचे आजार, हाडांचे आजार, नेत्रविकास, दंतचिकित्सा आणि इतर अनेक आजारांची चिकित्सा केली जात आहे. तसह मोतिबिंदू शस्त्रक्रियाही केल्या जात आहेत. 500 पेक्षा जास्त रुग्णांची या शिबिरात तपासणी केली गेली. नायडू यांनी हे शिबिर आयोजित केल्याबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले.S.Bedekar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
अर्थ मंत्रालय
मुंबई सीमा शुल्क विभागाने अवैध मार्गाने बाजारात आलेले आणि जप्त केलेले 538 कोटी रूपयांचे अमंली पदार्थ केले नष्ट
मुंबई, 30 डिसेंबर 2022
मुंबई सीमा शुल्क विभाग -3 च्या वतीने आज नवी मुंबईतील तळोजा येथे असलेल्या मेसर्स मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेड  च्या ज्वलन सुविधास्थानी 140.57 किलोंचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत 538 कोटी रूपये आहे.
या संदर्भात जप्त करण्यात आलेल्या अंमली पदार्थांचा तपशील देताना, विभाग-3 चे मुख्य आयुक्त, राजेश सानन यांनी सांगितले की, नष्ट केलेली औषधे विभाग -3 अंतर्गत कार्यरत असलेल्या तीन आयुक्तालयांनी जप्त केली आहेत. जप्तीच्या कारवाईचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1. मुंबई विमानतळ आयुक्तालयाने 14 प्रकरणांमध्ये 56.06 किलो हेरॉईन आणि 33.81 किलो चरस जप्त केला आहे.
2. एअर कार्गो निर्यात आयुक्तालयाकडे दाखल केलेल्या गुन्ह्यात 21.70किलो चरस जप्त केले.
3. डीआरआयने एका प्रकरणात 29 किलो हेरॉईन जप्त केले, तर मुंबई सीमा शुल्क विभाग-3 च्या प्रतिबंधात्मक आयुक्तालयाने हा माल नष्ट केला.
सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदींनुसार बंदी असलेले अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक म्हणजेच मनावर परिणाम करणारे पदार्थ बाळगणाऱ्या व्यक्ती अवैध कृत्य करीत असल्याचे मानले जाते. अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ  कायदा, 1985 च्या कलम 8 अन्वये गुन्ह्यानुसार दोषी आहेत. तसेच या कायद्यातील कलम 21, कलम 23 आणि एनडीपीएस अधिनियम 1985 मधील कलम 29 नुसार शिक्षेस पात्र आहेत.
सीमा शुल्क अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील अंमली पदार्थ जप्तीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की; अंमल पदार्थांची तस्करी प्रामुख्याने केनिया, युगांडा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या देशांतील नागरिकांकडून केली जाते. सामानामध्ये खास यासाठी गुप्त कप्पे बनवून त्यामध्ये हे अंमली पदार्थ लपवून त्यांची तस्करी केली जाते. तसेच प्रवाशानेही अशा पदार्थाचे सेवन केलेले असते, असे आढळले आहे. मुंबई विमानतळ सीमा शुल्क विभागाने अंमली पदार्थांची होणारी अवैध वाहतूक शोधण्यासाठी ‘स्निफर डॉग’चा प्रभावीपणे वापर केला आहे.
जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांना जाळून नष्ट करणे आवश्यक असले तरीही ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे. त्यामुळे असे पदार्थ जाळून भस्मसात करण्यासाठी प्रमाणित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसवलेल्या ’इन्सिनरेटर्स’ मध्ये करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 127 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 20 कोटी 91 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 17 नोव्हेंबर 2021
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या कक्षेचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशात या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,27,23,71,960
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,91,96,036
भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 127 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे.
यापुढील काळातील लसीकरणासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 20 कोटी 91 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गोयल यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथे महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली
सॅन फ्रान्सिस्को येथील गदर मेमोरियल हॉलला दिली भेट; बलिदानाचे केले स्मरण
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथे महात्मा गांधी यांना पुष्पांजली वाहिली.
आपल्या ट्वीटर संदेशात ते म्हणाले, “आपण काय करतो आणि आपण काय करण्यासाठी सक्षम आहोत यामधील फरक लक्षात घेऊन कार्य केल्यास ते, जगातल्या बहुतांश समस्या सोडवण्यासाठी पुरेसे ठरेल.”
“सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहत असताना ते म्हणाले की, " मला अधिक न्याय्य आणि समृद्ध जगाला आकार देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा आणि क्षमतांचा अभिमान वाटतो.”
त्यानंतर गोयल यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथील गदर मेमोरियल हॉलला भेट दिली.
आपल्या पूर्वजांच्या बलिदानाचे स्मरण करत गोयल म्हणाले, “आपल्या प्रिय मातृभूमीसाठी ‘सर्वस्व’ अर्पण करणाऱ्या आपल्या पूर्वजांप्रति कृतज्ञतेची भावना मनात ठेवून मी आज या गदर स्मारकाला भेट देत आहे.
या ‘अमृत काळात’ एक विकसित आणि समृद्ध देश बनण्यासाठी भारताची सेवा करण्याचे मी वचन देतो.
जय हिंद!”
अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को आणि लॉस एंजेलिस येथील भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी मंच परिषद आणि इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कच्या  मंत्री स्तरावरच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी श्री गोयल 5 ते 10 सप्टेंबर 2022 या काळात परदेश दौऱ्यावर आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
सदर्न स्टार आर्मी अॅकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरफेस 
पुणे, 13 मे 2023
भारतीय लष्कराच्या दक्षिण विभाग म्हणजेच सदर्न कमांड मुख्यालयाच्या क्षेत्रीय तंत्रज्ञान कक्षाने दिघी येथील आर्मी इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या  सहकार्याने 12 मे 2023 रोजी सदर्न स्टार आर्मी ऍकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरफेस अर्थात 'सदर्न स्टार आर्मी - शिक्षण -उद्योग क्षेत्र यांच्यातील चर्चा'  या एक दिवसीय चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते.
'संरक्षण तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भर भारताचे परिवर्तन' ही कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना होती. S2A212 हा संरक्षण क्षेत्रातील आगामी तंत्रज्ञानविषयक कल दाखवण्याचा आणि स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी शैक्षणिक आणि उद्योग/स्टार्ट अप क्षेत्राशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा प्रयत्न होता.
लेफ्टनंट जनरल ए के सिंग, एव्हीएसएम, वायएसएम, एसएम, व्हीएसएम, जीओसी-इन-सी, सदर्न कमांड हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते.2022 साली लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून सेवानिवृत्त झालेले अनुभवी आणि कुशल जनरल ऑफिसर लेफ्टनंट जनरल एसएस हसबनीस  हे देखील प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या बीजभाषणात संरक्षण तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासात संरक्षण उत्पादकांना आत्तापर्यंत आलेल्या अडचणी, आव्हाने त्यांनी सांगितलीआणि त्यावर मात करण्यासाठी पुढील मार्गही सुचवला. या कार्यक्रमात संरक्षण क्षेत्रातील विविध हितसंबंधी संशोधन आणि विकास संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी उद्योगांचा मोठा सहभाग होता. कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून 50 हून अधिक प्रतिनिधी आणि 18 प्रदर्शन स्टॉल मांडण्यात आले होते.
प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या भाषणात आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्व सांगितले. त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आणि युद्धसामुग्रीच्या महागड्या आणि फारशा विश्वासार्ह नसलेल्या उपकरणांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला. प्रगत देशांतील शैक्षणिक संस्था अद्ययावत संरक्षक तंत्रज्ञान विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि भारतानेही त्याचे अनुकरण केले पाहिजे असे प्रमुख पाहुण्यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे महत्व अधोरेखित करताना सांगितले. संरक्षण तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भर भारताचे आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी वैज्ञानिक शोध, तांत्रिक आविष्कार आणि नवकल्पना यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या कथाही त्यांनी या वेळी विषद केल्या.
परिसंवादाच्या दुसऱ्या भागात, आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान देणाऱ्या उद्योग तज्ञांच्या तांत्रिक चर्चेवर भर देण्यात आला. जी ब्लॉक्स, लँड वेपन अँड इंजीनियरिंग सिस्टीम एल अँड टी लिमिटेड, पारस एरोस्पेस, ऑटोमेशन ए आय इन्फो सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड, फिनिक्स ग्रुप, झ्युस न्यूमरिक्स पुणे आणि ॲकोप्स सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड मधील प्रख्यात वक्ते आणि प्रतिनिधींनी या चर्चासत्रात आपले विचार मांडले आणि आज विकसित होत असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. तज्ञ वक्त्यांच्या तांत्रिक चर्चा सत्रानंतर लष्कराच्या विविध उपक्रमांना पाठिंबा देणारे उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सशस्त्र दल यांच्यात चर्चा झाली.PIB Pune | R.Aghor/Sushma/Shraddha/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
संरक्षण मंत्रालय
सीमा रस्ते संघटनेकडून  विशेष स्वच्छता मोहिमेमध्ये रस्ते बांधणीसाठी प्लास्टिकच्या तुकड्यांचा वापर
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2022
सध्या संपूर्ण देशभरामध्ये विशेष स्वच्छता मोहिमेचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे, यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी बीआरओ म्हणजेच सीमा रस्ते बांधणी संघटनेच्यावतीने देशामध्ये तसेच भूतानमध्ये डांबरी रस्ते बांधताना मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या तुकड्यांचा वापर करण्याचा प्रयोग केला आहे. ही एक प्रकारे चाचणी घेतली जात आहे. बीआरओच्या वतीने रस्ते बांधणीत पृष्ठभागाचे काम करताना आणि आतल्या बाजूला पुन्हा एकदा वरचा थर देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणावर प्लास्टिकचे बारीक कापलेले तुकडे वापरण्यात येत आहेत.
विशेष स्वच्छता मोहितमेच्या काळात बीआरओने भूतानमधील डंटक प्रकल्पामध्ये 4.5 किलोमीटरच्या फुएंतन्शोलिंग ते थिंफू मार्गाच्या कामासाठी आणि वर्तक प्रकल्पामध्ये 2.5 किलोमीटरच्या बालिपारा ते वारव्दार – तवांग मार्गासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. अरूणाचल प्रदेशातल्या उदयक प्रकल्पाअंतर्गत रोइंग - कोरोनू –पाया या एक किलोमीटर रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी प्लास्टिक तुकड्यांचा वापर केला आहे. तसेच मिझोराममधील पुष्पक प्रकल्पामध्ये 5.22 किलोमीटरच्या मार्गाच्या पृष्ठभागाच्या कामासाठीही हे नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यात आले. याव्दारे नाथियाल - संगाउ-सैहा या मार्गाचे काम करण्यात आले. आणि अरूणाचल प्रदेशातल्या अरूणक प्रकल्पामध्ये हापोली-सरली- हुरी या दोन किलोमीटर मार्गाच्या कामामध्येही प्लास्टिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षभरातील विशेष मोहिमेच्या यशानंतर, 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये/विभाग, संलग्न/अधिनस्थ कार्यालयांमध्ये स्वच्छता या विषयावर विशेष मोहीम 2.0 आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मध्य आशियाई उड्डाणमार्गावरील 30 देशांची दोन दिवसीय बैठक सुरू
स्थलांतरित पक्ष्यांचे रक्षण म्हणजे पाणथळ जमीन ,भूमी अधिवास आणि परिसंस्थेचे संवर्धन : भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2021
स्थलांतरित पक्षी आणि त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन कार्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मध्य आशियातील उड्डाणमार्गावर असलेल्या देशांच्या दोन दिवसीय ऑनलाइन बैठकीला आज सुरुवात झाली. स्थलांतरित पक्ष्यांचा मध्य आशियाई उड्डाणमार्ग  आर्क्टिक आणि हिंद महासागराच्या दरम्यान असलेल्या युरेशियाचा मोठा भाग व्यापतो.या उड्डाणमार्गात पक्ष्यांचे अनेक महत्त्वाचे स्थलांतर मार्ग आहेत. मध्य आशियाई उड्डाणमार्गाअंतर्गत भारतासह 30 देश आहेत.
आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, भारताने मध्य आशियाई पक्षी उड्डाणमार्गावरील देशांसह 6-7 ऑक्टोबर 2021 रोजी भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वतीने दोन दिवसीय ऑनलाइन बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये भारत स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनातील सर्वोत्तम पद्धती आणि राष्ट्रीय कृती योजना, पक्ष्यांच्या मध्य आशियाई उड्डाणमार्गातील देशांशी सामायिक करणार आहे. या बैठकीला सीएएफ श्रेणीतील देशांचे प्रतिनिधी, सीएमएसचे प्रतिनिधी, संबंधित संघटना, जगभरातील या क्षेत्रातील तज्ञ, शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे प्रतिनिधी इत्यादी उपस्थित राहतील.
स्थलांतरित पक्षी ज्या अधिवासामध्ये राहतात आणि प्रवास करतात अशा परिसंस्थेत हे पक्षी आवश्यक आणि अपरिहार्य भूमिका बजावतात यावर,पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री श्री भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या मुख्य भाषणात भर दिला. पक्षी अन्नपाणी घेण्यासाठी वापरत असलेले अधिवास समन्वित माहितीच्या आदानप्रदानाने प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले जाऊ शकतात यावरही त्यांनी जोर दिला. जगातील 11,000 पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी अंदाजे पाचपैकी एका प्रजातीचे पक्षी स्थलांतर करतात, काहीं प्रजातींचे पक्षी प्रचंड अंतर व्यापतात. स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी, देश आणि राष्ट्रीय सीमा ओलांडून संपूर्ण उड्डाण मार्गावर सहकार्य आणि समन्वय आवश्यक आहे.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 324
अर्थ मंत्रालय
12.23 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चुकवेगिरी प्रकरणी दाम्पत्याला अटक
मुंबई क्षेत्राच्या सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाच्या करचुकवेगिरीविरोधी विभागातील अधिकार्यांनी 12.23 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चुकवेगिरीप्रकरणी दाम्पत्याला अटक केली आहे. तपशीलवार माहिती शोधून काढल्यानंतर आणि माहिती विश्लेषणाच्या आधारे, मेसर्स डेटालिंक कन्सल्टन्सी या ठाणे स्थित कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली. ही कंपनी विविध उच्चपदस्थ कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवत असल्याचे तपासात समोर आले. या कंपनीने ग्राहकांकडून जीएसटी जमा केला होता, मात्र हा जमा केलेला जीएसटी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ सरकारी तिजोरीत जमा केला नाही, यामुळे कंपनीने सीजीएसटी कायदा 2017 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.
पती  आणि पत्नी  असे या कंपनीचे दोन भागीदार असलेल्या या दाम्पत्याला 03.02.2022 रोजी अटक करण्यात आली. सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ठाणे यांच्यासमोर या दाम्पत्याला हजर करण्यात आले. दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दोषी सिद्ध झाल्यास, या दाम्पत्याला 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ठाण्याचे सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त राजन चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
या प्रकरणी केलेली ही कारवाई, कर चुकवणारे आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राने सुरू केलेल्या करचुकवेगिरीविरोधी मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेदरम्यान सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाने आतापर्यंत 1023 कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी शोधून काढली असून 17 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि गेल्या पाच महिन्यांत 6 जणांना अटक केली आहे.
सीजीएसटी विभाग डेटा मायनिंग, डेटा अॅनालिसिस आणि नेटवर्क अॅनालिसिस साधनांचा वापर करून संभाव्य कर चुकवणाऱ्या आणि फसवणूक करणार्यांचा शोध घेत आहे. प्रामाणिकपणे अनुपालन करणाऱ्या करदात्यांसाठी अन्यायकारक स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या सेवा क्षेत्र आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसह अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रातील कर चुकवणार्यांना लक्ष्य करण्यासाठी, विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे. विभाग येत्या काही दिवसांत आणि महिन्यांत ही करचुकवेगिरी विरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 8 एप्रिल 2022
|
|
- 185.38 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 11,492
- Active cases stand at 0.03%
- Recovery Rate currently at 98.76%
- 1,213 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,25,00,002
- 1,109 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 79.29 cr Total Tests conducted so far; 4,53,582 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 185.38  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,23,73,869 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
वयोगट 12 ते 14 साठी 16 मार्च 2022 पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. या अंतर्गत आतापर्यंत 2.11  कोटींपेक्षा जास्त कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा दिल्या आहेत.
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 11,492 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 1,213 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,00,002 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,109 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,53,582 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 79.29  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.23% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.24% आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
अर्थ मंत्रालय
कृषी यांत्रिकीकरणाने भारतीय शेतीचे वाणिज्यिक शेतीमध्ये परिवर्तन - आर्थिक सर्वेक्षण
(नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
भूमी, जल संसाधने,श्रम शक्ती कमी होत चालल्याने उत्पादन आणि कापणीनंतरच्या कामांची जबाबदारी यांत्रिकीकरणावर विसंबली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. कृषी यांत्रिकीकरणामुळे भारतीय शेतीचे वाणिज्यिक शेतीमध्ये परिवर्तन व्हायला मदत होणार आहे. कृषी क्षेत्रातल्या यांत्रिकीकरणावर भर देतानाच भारतात या क्षेत्रात 40 टक्के यांत्रिकीकरण आहे तर चीन मधे हे प्रमाण 59.5 टक्के तर ब्राझील मधे 75 टक्के आहे याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पशुधनातून मिळणारे उत्पन्न हा लाखो ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा दुसरा महत्वाचा स्त्रोत राहिला असून शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात याची महत्वाची भूमिका असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
विकास प्रक्रियेचा स्वाभाविक मार्ग आणि अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे, कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचे योगदान, सध्याच्या चलनी आकडेवारी तील मूल्यावर, देशाचे सकल मूल्य वर्धन 2014- 15 या वर्षाच्या 18.2 टक्य्यावरून कमी होऊन 2019- 20 मधे 16.5 टक्के झाले.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
भूविज्ञान मंत्रालय
अंटार्क्टिकासाठी 40 वी भारतीय वैज्ञानिक मोहीम सुरू
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
भारताने आज अंटार्क्टिकासाठी 40 वी वैज्ञानिक मोहीम सुरू केली. ही भारतीय मोहीम देशाच्या चार दशकांच्या दक्षिणेकडील बर्फाळ प्रदेशातील वैज्ञानिक प्रयत्नांचे प्रतिक आहे. या 40 व्या मोहिमेचा प्रवास 5 जानेवारी 2021 रोजी गोव्याहून 43 सदस्यांसह सुरु होईल. चार्टर्ड आईस-दर्जाचे एमव्ही वॅसिली गोलोव्हिन हे जहाज 30 दिवसांचा प्रवास करून अंटार्क्टिकाला पोहोचेल. 40 सदस्यांची एक टीम तिथे सोडल्यानंतर हे जहाज एप्रिल 2021 मध्ये भारतात परत येईल. परत येताना हे जहाज मागील फेरीतील चमूला परत घेऊन येईल.
भारतीय अंटार्क्टिक मोहिमेस 1981 मध्ये सुरुवात झाली. पहिल्या फेरीमध्ये डॉ. एसझेड कासिम यांच्या नेतृत्वात 21 वैज्ञानिक आणि सहाय्यक कर्मचारी यांच्या पथकाचा समावेश होता. या मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर, भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाने आता अंटार्क्टिकामध्ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री आणि भारती अशी तीन कायमस्वरूपी संशोधन केंद्रे उभारली आहेत. आजपर्यंत, अंटार्क्टिकामध्ये मैत्री आणि भारती अशी दोन कार्यान्वित संशोधन केंद्रे आहेत. नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च , गोवा, संपूर्ण भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करते.
सध्या सुरु असलेल्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांमुळे 40 व्या भारतीय अंटार्क्टिक मोहिमेच्या वैज्ञानिक आणि लॉजिस्टिक कामांना काही मर्यादा आल्या आहेत. हवामान बदल, भूगर्भशास्त्र, समुद्रातील निरिक्षण, विद्युत व चुंबकीय प्रवाह मोजमाप, पर्यावरणीय देखरेखीसाठी चालू असलेल्या वैज्ञानिक प्रकल्पांना पाठबळ देण्यावर भर दिला आहे; अन्न, इंधन, तरतुदी आणि अतिरिक्त वस्तूंचे पुनर्वसन; आणि हिवाळ्यातील चमूला परत आणण्यावर भर दिला आहे. अंटार्क्टिका खंड नेहमीच कोविड-19 मुक्त राखण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 728
पर्यटन मंत्रालय
एप्रिल 2017 च्या तुलनेत एप्रिल 2018 मध्ये परकीय विनिमय उत्पन्नात 10.2 टक्के वाढ
नवी दिल्ली, 23 मे 2018
एप्रिल 2017 च्या तुलनेत एप्रिल 2018 मध्ये परकीय विनिमय उत्पन्नात 10.2 टक्के वाढ झाल्याचा पर्यटन मंत्रालयाचा अंदाज आहे. एप्रिल 2018 मध्ये 15 हजार 713 कोटी रुपये इतके परकीय विनिमय उत्पन्न प्राप्त झाले. एप्रिल 2017 मध्ये हे प्रमाण 14 हजार 260 कोटी रुपये इतके होते. या वर्षभरात विकास दरात 10.2 टक्के इतकी वाढ झाली.
एप्रिल 2018 मध्ये परकीय विनिमय उत्पन्न 2.393 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके झाले. एका वर्षापूर्वी एप्रिल 2017 मध्ये हे उत्पन्न 2.211 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके होते. या विकास दरात वर्षभरात 8.2 टक्के वाढ झाली आहे.
मागील वर्षाच्या समकालावधीच्या 9.044 अब्ज असे डॉलरच्या परकीय विनिमय मिळकतीच्या तुलनेत जानेवारी ते एप्रिल 2018 या चार महिन्याच्या कालावधीत ही मिळकत 10.621 अब्ज असे डॉलर इतकी म्हणजे 10.4 टक्के इतकी झाली. मागील वर्षीची वृद्धी 17.5 टक्के होती.
B.Gokhale/
(Visitor Counter : 49