ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
वर्षाखेर आढावा 2020- ग्राहक व्यवहार विभाग - ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
- ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ची जागा ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 ने घेतली. या नवीन कायद्याविषयीची अधिसूचना जुलै, 2020 मध्ये जारी करण्यात आली. विक्रेते त्याचबरोबर ई-वाणिज्य प्रणालीमध्ये होणारे व्यवहार यासंबंधीची कर्तव्ये आणि जबाबदा-या यांचा तपशील असलेले नियम आणि कायदे अधिसूचित करण्यात आले.
- नियमांविषयी अधिसूचना जारी करण्यात आल्यानंतर ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असेल त्याचबरोबर ग्राहकांवर अन्याय करणा-या व्यापार पद्धतींचा अवलंब केला जात असेल किंवा दिशाभूल करणा-या जाहिराती करण्यात येत असतील तर त्याविरोधात त्याचबरोबर ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि अंमलबजावणी करणे यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण  यांचे कार्य सुरू झाले.
- ग्राहक संरक्षण  कायदा, 2020 नियम 8 अंतर्गत दि. 7 सप्टेंबर, 2020 रोजी https://edaakhil.nic.in पोर्टल सुरू करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे आता इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते.
II. कोविड-19 संबंधित उपक्रम
अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत
- मास्क  आणि हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर्सची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूच्या सूचीमध्ये करण्यात आला. सर्वत्र मास्क उपलब्ध व्हावेत आणि त्यांची साठवणूक केली जाऊ नये, यासाठी मास्कचा समावेश 30.06.2020 पर्यंत अत्यावश्यक वस्तूंच्या सूचीमध्ये करण्यात आला.
- अल्कोहोलचा वापर करून तयार करण्यात येणा-या हात धुण्याच्या सॅनिटायझर्सच्या किंमतीचे नियमन करण्यात आले.
- दुहेरी आणि तिहेरी पट्टीचे मास्क, विणलेले नसलेल्या कपड्यापासून बनविलेले मास्क आणि हात धुवायचे सॅनिटायझर्स यांच्या कमाल किंमती निश्चित केल्या तसेच त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतल्या लोकांना अतिशय अडचणींना सामोरे जावे लागले, त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रतिसादाचा एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  लाभार्थींना प्रत्येक कुटुंबाला प्रथिनेयुक्त भोजन मिळावे यासाठी एक किलो डाळ, यामध्ये मूग, तूर अथवा हरभरा डाळ यापैकी कोणतीही एक डाळ, एप्रिल ते जून असे तीन महिने मोफत देण्यात आली. या योजनेतून 18.3 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना 5.48 लाख मेट्रिक टन डाळ वितरित करण्यात आली.
- जूनमध्ये ‘पीएमजीकेएवाय’ला आणखी तीन महिने म्हणजे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या पाच महिन्यांच्या काळामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला एक किलो हरभरा डाळ मोफत वितरित करण्यात आली. या पाच महिन्यात जवळपास 6.57 लाख मेट्रिक टन डाळ वितरित करण्यात आली.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ज्यांना सुरक्षा कवच नाही, अशा स्थलांतरित कामगारांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सरकारच्या बफर स्टॉकमधून दोन किलो अख्खा चना-हरभरा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली. कामगारांकडे शिधा पत्रिका नसल्या तरीही ज्या राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशात ते कामगार अडकले आहेत, तिथेच त्यांना धान्य मिळेल, अशी सुविधा करण्यात आली. या योजनेतून 1.66 कोटी लाभार्थींना 1.66 लाख मेट्रिक टन धान्य वितरित करण्यात आले.
III. उद्योग सुलभता
- कोविड-19 दरम्यान ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी दोन टप्प्यांमध्ये सल्ला-सूचना जारी करण्यात आल्या. यामध्ये पडताळणी आणि शिक्का मोर्तब करणे, वजन आणि मापे यांच्याविषयीच्या सल्ल्याचा समावेश होता.
- कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे उत्पादक आणि पॅकिंग करणा-यांना पॅकेज साहित्यावर आधी जी तारीख अंकित करण्यात आली होती, त्या तारखेसह पॅकिंग साहित्य वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. वास्तविक नियमांनुसार त्या पॅकेजमधील सामुग्रीची विहित मुदत संपलेली नाही.
- कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे उद्योगांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी बीआयएसने काही नियम, योजना आणि मार्गदर्शक तत्वे शिथिल केले. यानुसार एमएसएमईच्या उत्पादकांडून सवलत आणि अर्ज शुल्काच्या माध्यमातून जवळपास 54.38 कोटींचा लाभ बीआयएसच्या परवानाधारकांना झाला.
IV. मूल्य स्थिरीकरण निधी 
- मूल्य स्थिरीकरण निधीअंतर्गत 20 लाख मेट्रिक टन डाळींचा बफर स्टाॅक करण्यास मान्यता देऊन प्रभावी बाजारपेठीय हस्तक्षेप करण्यात आला. यासाठी जवळपास 8.5 लाख शेतकरी बांधवांकडून डाळींची किमान आधार किंमतीने खरेदी करण्यात आली.
- कांद्याचा पुरवठा करण्यासाठी सफलसारख्या एजन्सींकडून बफर स्टॉकमधून खरेदी केली. केंद्रीय भंडारण आणि राज्य एजन्सींच्या मदतीने किंमती खाली आणण्यात आल्या.
V. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस 
- सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत आणि उद्योग सुलभता दृष्टिकोनाला अनुसरून ग्राहक, उद्योग, प्रयोगशाळा इत्यादींसाठी बीआयएसने सर्व क्रिया, अनुप्रयोग ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून विकसित करून त्यांची अंमलबजावणी स्वयंचलित करण्याच्या दिशेने प्रगती साधली आहे. यासाठी www.manakonline.in. ई-बीआयएस प्रकल्प तयार केला. ई-बीआयएस अंतर्गत डेटा अॅनालिसिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्कृष्ट एमआयएस, वापरकर्त्यांना सोयीचा ठरेल असे इंटरफेस यासाठी कार्य करण्यात आले.
- विशिष्ट मानके तयार करण्यासाठी प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करून एक प्रमाणित पोर्टल विकसित करण्यात आले. हे पोर्टल संबंधित भागधारकांना वापरण्यासाठी मुक्त करण्यात आले आहे.
- मुख्य प्रवाहामध्ये प्रमाणित आणि दर्जेदार मापदंड तयार करण्यासाइी बीआयएसने आयआयटीच्या मदतीने एकात्मिक मानकांच्या तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा उपयोग करण्यात आला.
VI. राष्ट्रीय चाचणी गृह
- परीक्षण, चाचणी, मूल्यांकन आणि विविध अभियांत्रिकी सामुग्रीचे दर्जा नियंत्रण तसेच तयार विभागीय कार्यालयांमध्ये उत्पादनांची उच्च तांत्रिक चाचणी सुविधा देणा-या राष्ट्रीय चाचणी गृहाचे काम करण्यात आले. ऊर्जा दर्जा विश्लेषक, सिमेंट अॅटोक्लेव्ह, थर्मल इन्ड्युरन्स चेंबर, डीसी हाय व्होल्टेज इन्सुलेशन टेस्टर इत्यांदी नवीन साधन सामुग्रींची निर्मिती केली.S.Tupe/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 202