पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
हरित हायड्रोजनच्या विकासासाठी सरकारने एक पूरक व्यवस्था निर्माण केली आहे- हरदीप सिंग पुरी
वर्ष 2030 पर्यंत हायड्रोजनची जागतिक पातळीवरील मागणी 200 दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा
हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्रांच्या पाठबळाने प्रक्रियेचा वेग वाढवू शकते.
हरित हायड्रोजन ही अशी एक संकल्पना आहे जी आता प्रत्यक्षात येत आहे- हरदीप सिंग पुरी
वर्ष 2030 पर्यंत दहा लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमांनी निर्धारित केले आहे- पेट्रोलियम मंत्री
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत सरकारकडून वेगाने प्रयत्न होत असताना आणि तंत्रज्ञान, उपयोजन, धोरण आणि नियमन यामधील जागतिक कलांसोबत ते संलग्न करत असताना, नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात 5 ते 7 जुलै 2023 दरम्यान हरित हायड्रोजनवर आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारत आणि जगभरातील हितधारकांचा मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळाला.
या प्रतिष्ठेच्या परिषदेच्या समारोप सत्रामध्ये बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अतिशय समाधान व्यक्त केले आणि सांगितले की अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने आपल्याला संक्रमण करण्याची गरज आहे याबाबत आता जागतिक सहमती निर्माण झाली आहे. “ भारत एका नव्या प्रवासाला निघाला आहे आणि सक्रीय पाठबळाची आणि सर्व हितधारकांमध्ये सहकार्याची गरज आहे तसेच अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनद्वारे सरकारने आपले या विषयाबाबतचे गांभीर्य दाखवून दिले आहे.”
स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा क्षमतेच्या दृष्टीने भारत जगात चौथा आहे आणि सर्वात कमी खर्चाने सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, अशी माहिती पेट्रोलियममंत्र्यांनी दिली.
“आपल्याकडे सौर ऊर्जा मुबलक प्रमाणात असल्याने आणि आपल्या पॉवर ग्रीडमध्ये गुंतवणुकीमुळे हरित ऊर्जा उत्पादनासाठी आपल्याला स्वाभाविक लाभ मिळणार आहे. आपल्याकडे योग्य हवामान, साधनसंपत्ती, पुरेसे उत्पादन आणि हरित हायड्रोजनसाठी भक्कम पुरवठा साखळी आहे.”
स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केला तर भारतात जगासाठी मोठ्या प्रमाणावरच्या संभाव्य संधी उपलब्ध असल्याचे पुरी यांनी सांगितले. भारताला हवामानाचे वरदान मिळालेले आहे तसेच जगाला एक चांगले वसतिस्थान बनवण्याच्या सरकारच्या अतूट वचनबद्धतेसह, आघाडीच्या वित्तीय संस्थांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुकता दाखवली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
“युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक  ही भारतासाठी हायड्रोजन सहयोगी असेल आणि ती 1 अब्ज युरोचा निधी देऊन भारताला मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक केंद्र विकसित करण्यासाठी मदत करेल. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने  अलीकडेच भारताच्या हरित विकासाच्या अपेक्षांना पाठबळ देण्यासाठी पाच वर्षांमध्ये 20-25 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे अर्थसाहाय्य देण्याचे संकेत दिले आहेत. इतकेच नाही, जागतिक बँकेने भारताच्या कमी कार्बन संक्रमण मोहिमेसाठी 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर वित्तपुरवठा मंजूर केला आहे,” अशी माहिती पुरी यांनी दिली.
जागतिक व्यासपीठावर भविष्यातील इंधनाचा विषय आणण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांनी एकत्र येण्याचे महत्त्व पुरी यांनी विशद केले. भारतातील हायड्रोजन उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी उद्योग स्तरावर अनेक आढावा बैठका नियमितपणे घेतल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. "आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि खाजगी क्षेत्र या दोन्हींद्वारे रिफायनरीज आणि सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन  मध्ये हरित हायड्रोजनचा वापर करू तसेच जीवाश्म इंधन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या उद्दिष्टांना मदत करण्यासाठी हायड्रोजन उपयोजनाच्या जास्तीत जास्त शक्यता असलेल्या नवीन प्रकल्पांची रचना करण्याचा प्रयत्न करू.", असे ते म्हणाले.
हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेकडे सुरळीत संक्रमणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या प्रमुख भूमिका बजावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या हायड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांनी वर्ष 2030 पर्यंत 1 मिलियन मेट्रीक टनापेक्षा जास्त हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याच वेळी हायड्रोजनची जागतिक मागणी 200 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी च्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे”, असे पुरी म्हणाले.S.Kakade/Shailesh P/Prajna/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 54