ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ मधे ‘माय लाईफ माय योगा’ व्हिडीओ ब्लॉगिंग स्पर्धा केली जाहीर
नवी दिल्ली, 31 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘माय लाईफ माय योगा’  या व्हिडीओ ब्लॉगिंग स्पर्धेत प्रत्येकाने सहभागी होण्याचे आवाहन ‘मन की बात’ या देशवासियांशी संवाद साधणाऱ्या मासिक कार्यक्रमामध्ये केले आहे. आयुष मंत्रालय आणि आयसीसीआर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध विषयक परिषद यांनी संयुक्तपणे ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. योग केल्याने व्यक्तीच्या जीवनावर होणारा परिवर्तनात्मक प्रभाव आणि येत्या 21 जूनला येणाऱ्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम म्हणून स्पर्धेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.आयुष मंत्रालयाच्या सोशल मिडिया हॅन्डल वर आज, 31 मे 2020 ला ही स्पर्धा लाईव झाली आहे.
या आधीच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी हजारो लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन सामुहिक प्रात्यक्षिके केली. मात्र कोविड-19 चे संसर्गजन्य स्वरूप लक्षात घेता यावर्षी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येणे उचित नाही. म्हणूनच मंत्रालय लोकांना त्यांच्या घरीच, संपूर्ण कुटुंबाच्या सहभागासह योग प्रात्यक्षिके करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. माय लाईफ माय योगा या व्हिडीओ ब्लॉगिंग स्पर्धेद्वारे आयुष मंत्रालय आणि आयसीसीआर योग विषयी जागृती आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 मधे जनतेने सक्रीय सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेसबुक,ट्वीटर आणि इस्टांग्राम या सोशल मिडिया मंचाद्वारे या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. ही व्हिडीओ स्पर्धा सर्व देशातल्या लोकांसाठी खुली आहे.
दोन टप्य्यात ही स्पर्धा होईल. पहिल्या टप्य्यात आंतरराष्ट्रीय व्हिडीओ ब्लॉगिंग स्पर्धेत त्या त्या देशातले विजेते निवडले जातील.त्यानंतर विविध देशातल्या विजेत्यामधून जागतिक पारितोषिक विजेते निवडले जातील.
या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यासाठी तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या असून त्या अंतर्गत प्रवेशिका पाठवता येतील. युवा , प्रौढ  आणि योग व्यावसायिक तसेच महिला आणि पुरुष सहभागींसाठी स्वतंत्र. यामुळे एकूण सहा श्रेणी होणार आहेत. भारतातल्या स्पर्धकांसाठी, पहिल्या टप्य्यात प्रत्येक श्रेणीसाठी, 1 लाख, 50 हजार आणि 25 हजार अनुक्रमे प्रथम , द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक पारितोषिकांचे तपशील आयुष मंत्रालयाच्या पोर्टलवर लवकरच जाहीर करण्यात येतील.
ही स्पर्धा जगभरातल्या सर्वांसाठी खुली आहे. या स्पर्धेच्या प्रवेशासाठी स्पर्धकाने योग विषयक तीन आसने  यांचा 3 मिनिटाचा व्हिडीओ आणि त्याबरोबर या योग साधनेमुळे आपल्या जीवनावर कसा परिणाम झाला याचा संदेश किंवा माहिती देणारा छोटा व्हिडीओही अपलोड करायचा आहे.
फेसबुक,ट्वीटर आणि इस्टांग्रामवर स्पर्धेच्या हॅशटॅग#MyLifeMyYogaINDIA सह आणि योग्य श्रेणी हॅशटॅगसह व्हिडीओ अपलोड करता येईल. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना आयुष मंत्रालयाच्या योग पोर्टलवर  पाहता येतील.
पंतप्रधानांनी स्पर्धेच्या केलेल्या घोषणेमुळे या संदर्भात अपार उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आयुष मंत्रालयाला विश्वास आहे की या औत्स्यूक्याचे सार्वजनिक आरोग्य लाभात रुपांतर होईल कारण कोविड-19 महामारी परिस्थितीच्या विविध पैलूंच्या व्यवस्थापनात योग सकारात्मक परिणाम घडवत आहे हे आता स्वीकारले गेले आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांनी प्रसारभारतीच्या सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान 2021 चे पुष्प गुंफले
प्रसार भारतीच्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त दिनांक 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आकाशवाणीच्या प्रतिष्ठित सरदार पटेल स्मृती व्याख्यानमालेत देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. रावत यांनी 'राष्ट्र उभारणीत भारतीय सशस्त्र दलांची भूमिका' या विषयावर व्याख्यान दिले .
भारताचा वैभवशाली इतिहास आठवताना आणि मौर्य साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली जोडलेल्या लहान लहान राज्यांचे संघराज्य म्हणून भारताच्या उत्पत्तीच्या मूलाधारांचा शोध घेत, जनरल बिपिन रावत यांनी नमूद केले, की आपले राष्ट्र हे 22 अनुसूचित भाषा, 200 हून अधिक बोलीभाषा, १ डझनहून अधिक वांशिक समुदाय, अनेक पंथ आणि उप-पंथ असलेले सात धार्मिक समुदाय आणि 68 सामाजिक-सांस्कृतिक उपप्रदेश अशा अनेक संस्कृतींनी आकर्षकपणे आणि नजाकतीने विणलेल्या जाळ्याचे मिश्रण आहे;
या विविधतेत नटलेल्या देशात,आंतरिक सामर्थ्यावर आधारित,शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याचा दृढनिश्चय करणाऱ्या, कोणत्याही आव्हानाला बल आणि शक्ती यांचा वापर करत सामोरे जाण्याची क्षमता असणाऱ्या ,, एकसंध अशा भारतीय राष्ट्राची संकल्पना पहाणारे सरदार पटेल नेते होते असे रावत यांनी यावेळी सांगितले.
देशातील 565 संस्थानांचे सार्वभौम भारतात विलीनीकरण करण्याच्या अत्यंत कठीण कार्याची आणि सरदार पटेल यांच्या या मोहिमेची मुक्त कंठाने प्रशंसा करताना जनरल रावत म्हणाले की,सुरक्षा, न्याय, आर्थिक विकास आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था यांना राष्ट्र उभारणीचे स्तंभ असे तर्कदृष्टीने मानले जाऊ शकते आणि चाणक्याच्या काळापासून प्रचलित असलेल्या डावपेचांचा विवेकपूर्वक वापर करत, अविरतपणे परीश्रम करत सरदार पटेल यांनी संस्थानांकडून अनुमती प्राप्त केली असे सांगत रावत यांनी विलीनीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांची आठवण करून दिली.
धर्मनिरपेक्षता, शिस्त, सचोटी, निष्ठा, स्वदेशाभिमान या संकल्पना भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये रुजवतानाच घटनात्मक पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारप्रती निष्ठा बिंबवणे हे देशाच्या राजकीय स्थिरतेसाठी हातभार लावणारे ठरले आहे, असे प्रतिपादन जनरल रावत यांनी यावेळी केले.
सशस्त्र दलांच्या योगदानाविषयी अधिक माहिती देताना जनरल रावत म्हणाले की, दुर्गम भागात छावणी आणि लष्करी ठाण्यांद्वारे सशस्त्र दल तैनात केल्यामुळे येथील विकास प्रकल्पांतून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लागला आहे.
सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान -2021 चा समारोप करताना भारतीय सशस्त्र दलांच्या त्याग, निष्ठा आणि शिस्तीच्या गुणांमुळे भारताच्या विविधतेतील एकता अबाधित राहील, याचा रावत यांनी पुनरुच्चार केला.
"भारताचे लोहपुरुष" म्हणून ओळखल्या जाणार्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त सरदार पटेल स्मृती व्याख्यान हा 1955 पासून आकाशवाणीच्या वतीने आयोजित केला जाणारा संस्मरणीय वार्षिक उपक्रम आहे.
सरदार पटेल, नवनिर्मित भारत राष्ट्राच्या प्रमुख एकत्रित शक्तीप्रेरणांपैकी एक आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा एक अविभाज्य घटक होतेच शिवाय ते भारताचे पहिले माहिती आणि प्रसारण मंत्री होते.
जनरल बिपिन रावत यांचे हे सरदार पटेल स्मृती व्याख्यान 2021 आकाशवाणीच्या सर्व वाहिन्यांवर दिनांक 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी रात्री 9:30 वाजता प्रसारित करण्यात आले. त्याच दिवशी रात्री १० वाजता डीडी नॅशनलवर त्यांची द्रुकश्राव्य आवृत्ती प्रसारित करण्यात आली. हे व्याख्यान आता ऑल इंडिया रेडिओच्या akashwaniair या यूट्यूब वाहीनीवर उपलब्ध आहे.
संरक्षण मंत्रालय
व्हाईस ॲडमिरल संजय जसजित सिंह, एव्हीएसएम, एनएम , यांनी नौदलाचे उपप्रमुख म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
व्हाइस ॲडमिरल संजय जसजित सिंग, AVSM, NM यांनी 01 एप्रिल 2023 रोजी नौदल उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. व्हाइस ॲडमिरल संजय जसजित सिंग यांनी 02 एप्रिल 23 रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे शूरवीरांना आदरांजली वाहिली आणि मानवंदना स्वीकारली.
व्हाइस ॲडमिरल संजय जसजित सिंग हे पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे पदवीधर आहेत. त्यांना 1986 मध्ये भारतीय नौदलाच्या कार्यकारी शाखेत नियुक्त करण्यात आले होते. आपल्या 37 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी भारतीय नौदलाच्या बहुतेक सर्व श्रेणीतील जहाजांवर काम केले आहे तसेच सहाय्यक नौदल प्रमुख , फ्लॅग ऑफिसर सी ट्रेनिंग, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, कमांडंट नेव्हल वॉर कॉलेज आणि कंट्रोलर कार्मिक सेवा यासह अनेक कमांड, प्रशिक्षण आणि कर्मचारीपदी काम केले. नौदल उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी ते एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी  पदी उपप्रमुख होते.
त्यांनी मद्रास विद्यापीठातून संरक्षण आणि धोरणात्मक अभ्यासात एम एससी आणि एमफिल तर लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमधून संरक्षण अभ्यासात एम ए आणि मुंबई विद्यापीठातून इतिहास या विषयात एम ए, राज्यशास्त्रात एमफिल आणि कलेत पी एचडी केली आहे. त्यांच्या विशिष्ट सेवेची दखल घेत, व्हाइस ॲडमिरल संजय जसजित सिंग यांना 2009 मध्ये नौसेना पदक आणि 2020 मध्ये अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने खास हेलिकॉप्टर मार्गांसाठी डिझाईन केलेल्या उडान 5.1 चा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 24 मे 2023
प्रादेशिक संपर्क योजनेच्या  -उडे देश का आम नागरिक  च्या चार यशस्वी आवृत्तीनंतर आणि सध्या चालू असलेल्या 5.0 या पाचव्या आवृत्ती नंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी आणखी वाढवण्यासाठी आणि हेलिकॉप्टरद्वारे शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचण्यासाठी UDAN 5.1 सुरु केले आहे.
प्रादेशिक संपर्क योजन- उडान अंतर्गत प्रथमच खास हेलिकॉप्टर मार्गांसाठी ही आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे.
याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- परिचालनाच्या व्याप्तीमध्ये वाढ, या योजनेअंतर्गत आता प्रवासाचे सुरुवातीचे ठिकाण किंवा गंतव्य स्थान यापैकी एक जर प्राधान्य क्षेत्रामध्ये असेल तर त्या मार्गांना अनुमती दिली जाईल. याआधी दोन्ही ठिकाणे प्राधान्य क्षेत्रात असणे आवश्यक होते.
- प्रवाशांसाठी हेलिकॉप्टरमधून प्रवास अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी विमानभाड्याची कमाल मर्यादा 25% ने कमी करण्यात आली आहे.
- या योजनेअंतर्गत निर्धारित मार्गावरील परिचालनाची आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी एकेरी आणि दुहेरी इंजिन हेलिकॉप्टरसाठी ऑपरेटर्सच्या व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंगच्या मर्यादेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
“उडान योजनेची ही नवीन आवृत्ती भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील दोन उदयोन्मुख वास्तविक स्थितीचा पुरावा आहे - एक, शेवटच्या टोकापर्यंत कनेक्टिव्हीटी सुनिश्चित करण्याबरोबरच विमान प्रवासाचे लोकशाहीकरण. आणि दुसरे, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हेलिकॉप्टरची वाढती मागणी . या प्रयत्नांमुळे हेलिकॉप्टरचा अधिकाधिक वापर पर्यटन, आदरातिथ्य क्षेत्र तसेच आपल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यास मदत मिळेल. उडान 5.1 केवळ नागरी उड्डाणासाठीच नाही तर भारतातील दुर्गम आणि सेवा पोहचू न शकलेल्या प्रदेशांसाठीही एक नवीन सुरुवात आहे असे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया म्हणाले.
हेलिकॉप्टर ऑपरेटरसह सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर उडान योजनेची सध्याची आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे. शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे हे उद्दिष्ट असले तरी, भारतीय नागरी विमान वाहतूक उद्योगाच्या हेलिकॉप्टर विभागाला अत्यावश्यक चालना देण्याचाही हा प्रयत्न आहे.
आजपर्यंत या योजनेच्या मागील आवृत्तीअंतर्गत 46 हेलिकॉप्टर मार्ग कार्यान्वित केले आहेत ज्याचा फायदा अनेक डोंगराळ राज्ये तसेच ईशान्येकडील राज्यांना झाला आहे आणि या आवृत्तीत जास्तीत जास्त मार्गांपर्यंत पोहचण्याचे लक्ष्य आहे.
उडान योजनेअंतर्गत प्रवाशांना हवाई कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळाला आहे, विमान कंपन्यांना प्रादेशिक मार्गांवरील सेवेसाठी सवलती मिळाल्या आहेत आणि सेवा पोहचू न शकलेल्या प्रदेशांना त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी हवाई संपर्क व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. या योजनेची सध्याची आवृत्ती ही सामान्य माणसाला स्वस्त दरात विमान प्रवासाची सुविधा देण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल असेल.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
अर्थ मंत्रालय
जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाची पहिली बैठक पुणे इथे पार पडली
18 सदस्य देशांमधील 64 सदस्य जी-20 पायाभूत सुविधा कार्यगट बैठकीत झाले सहभागी
या प्रतिनिधींनी पुण्याची संस्कृती, इतिहास आणि पाककृती जाणून घेतल्या
जी-20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाची दुसरी बैठक मार्च 2023 मध्ये आंध्र प्रदेशमधील विशाखापट्टणम येथे होणार
पुणे, 17 जानेवारी 2023
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेअंतर्गत जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीचा 17 जानेवारी 2023 रोजी पुण्यात समारोप झाला. या बैठकीला 18 सदस्य देश, 8 अतिथी देश आणि 8 आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 64 प्रतिनिधी उपस्थित होते. जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाने भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेअंतर्गत 2023 वर्षासाठीच्या पायाभूत सुविधा कार्यक्रमावर चर्चा केली.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या दोन दिवसीय बैठकीत, अन्य मुद्द्यांसह "उद्याच्या शहरांना वित्तपुरवठा : समावेशक, लवचिक आणि शाश्वत" या प्रमुख संकल्पनेवर चर्चा करण्यात आली. शहरांना आर्थिक विकासाचे केंद्र बनवणे, शहरी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा, भविष्यासाठी सज्ज शहरी पायाभूत सुविधांची उभारणी, शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात शहरांची भूमिका, ऊर्जा-कार्यक्षम आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ पायाभूत सुविधांसाठी खाजगी वित्तपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी वित्तीय गुंतवणुक वळवणे आणि सामाजिक असंतुलन कमी करणे अशा विविध पैलूंवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पायाभूत सुविधांवरील खर्चासंबंधी माहिती संकलित करण्याचे मार्ग शोधणे आणि खाजगी क्षेत्रासाठी ही माहिती उपयुक्त बनवणे यासारख्या इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.
पुण्यातील बैठकीच्या निमित्ताने “उद्याच्या शहरांना वित्तपुरवठा” यावर उच्चस्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली, ज्यामध्ये 15 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी शहरांच्या वित्तपुरवठ्याशी संबंधित समस्यांवर चर्चा केली. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी उद्याच्या शहरांनी त्यांचे नियोजन, निधी पुरवठा आणि वित्तसहाय्य सारख्या प्रमुख प्रशासकीय कार्यांची कशा प्रकारे सांगड घालावी यावर कार्यशाळेत चर्चा झाली. तीन आंतर-संबंधित सत्रांमध्ये विभाजित या कार्यशाळेमध्ये पायाभूत सुविधांवर तसेच उद्याची शहरे उभारण्यासाठी संबंधित तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय क्षमता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. उद्याच्या शहरांसाठी खाजगी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी शहरे आणि प्रशासन स्वतःला कसे तयार करू शकतात यावर कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली.
पायाभूत सुविधा कार्यगटाच्या बैठकीदरम्यान, प्रतिनिधींना पुण्याच्या समृद्ध पाककृतींचा आस्वाद घेण्याची तसेच इतिहास आणि संस्कृती जाणून घेण्याची संधी देखील मिळाली. एकूणच, प्रतिनिधींनी केवळ फलदायी बैठकाच घेतल्या नाहीत तर पुण्याचा सांस्कृतिक अनुभव देखील घेतला.
पायाभूत सुविधा कार्यगटाची दुसरी बैठक 28 आणि 29 मार्च 2023 रोजी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे होणार आहे.PIB Mumbai | S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 229
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 बाबत जागृतीसाठी डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निवृत्ती धारकांसमवेत घेतला 'वेबीनार'
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020
कोविड-19 वर मात करण्याच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून, कोविड-19 संबंधित माहिती आणि जागृतीसाठी, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने आज, वेबीनार  आयोजित केला. 22 शहरांमधले 100 निवृत्तीवेतन धारक यामध्ये सहभागी झाले. यावेळी एम्सचे संचालक डॉ रणदीप गुलेरिया आणि एम्सचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ प्रसून चटर्जी यांनी, कोरोना विषाणूचा प्रसार, आरोग्य विषयक सद्यस्थिती, खबरदारीचा उपाय म्हणून काय करावे आणि कोणत्या गोष्टी करू नये याबाबत मार्गदर्शन केले.
प्रश्न उत्तराच्या सत्रात, देशाच्या विविध भागातल्या निवृत्तीवेतनधारकांनी,उपस्थित केलेल्या शंकाचे डॉ गुलेरिया आणि डॉ चटर्जी यांनी विस्तृत माहिती देत निरसन केले. कोविड-19 मुळे वृद्धांमधे जीवितहानीचा धोका जास्त आहे. वृद्धांची रोग प्रतिकार क्षमता क्षीण असल्यामुळे,कोविड-19 संसर्गाची त्यांना लागण होण्याचा धोका जास्त संभवतो, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले. या महामारीवर मात करण्यासाठी आरोग्य विषयक चांगल्या सवयी अतिशय महत्वाच्या आहेत. कोविड-19 विषयी अद्ययावत माहिती आणि कोविड-19 चा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आपण आलो तर सावधगिरीचा इशारा देणारे, आरोग्य सेतू हे ऐप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन त्यांनी निवृत्तीवेतनधारकांना केले.
जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी अथक काम करणारे डॉक्टर हे कोरोना योद्धे आहेत अशा शब्दात त्यांनी डॉक्टरांची प्रशंसा केली. जबाबदारी पेलण्यासाठी, भारताचे आरोग्य क्षेत्र अधिक व्यापक करण्यात येत असून, जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी,त्याचबरोबर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी, सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत असल्याचे आश्वासन त्यांनी निवृत्तीवेतनधारकांना दिले.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Malandkar
(
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
सौरऊर्जा प्रणाली उभारण्यासाठी भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाचा केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार
सीएपीएफ आणि एनएसजीच्या परिसरांमधील छतावर सौर प्रणाली स्थापित केली जाईल
शाश्वत भविष्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल
नवी दिल्ली, 9 मे 2022
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल  आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दलाच्या  परिसरांमधील छतावर, उपलब्ध सौरऊर्जेच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी, भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाने  केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार केला आहे. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला आणि नवीन आणि नवीकरणीय मंत्रालयाचे सचिव इंदू शेखर चतुर्वेदी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सहसचिव राकेश कुमार सिंह, आणि भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुमन शर्मा यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या हवामान वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकारची सेवा करण्याचा भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाला आनंद होत आहे आणि सौर प्रणालीच्या माध्यमातून छतावरील सौर ऊर्जा वापर क्षेत्राचा, देशाच्या दुर्गम भागात कानाकोपऱ्यात विस्तार करण्यासाठी महामंडळ उत्सुक आहे, असे सुमन शर्मा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
हा सामंजस्य करार देशाच्या सुरक्षा दलांना हरित उर्जा उपलब्ध करून देण्याच्या आणि शाश्वत भविष्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हा सामंजस्य करार नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडेल अंतर्गत छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालयाला सहाय्य करेल.
भारतीय सौरऊर्जा महामंडळ  हे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. हे महामंडळ विशेषत: सौर ऊर्जा, ऊर्जा व्यापार, संशोधन आणि विकास इत्यादीसह विविध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनांचा प्रसार आणि विकासासाठी कार्यरत आहे. भारतीय सौरऊर्जा महामंडळ हे व्यवहार्यता अंतर निधी  योजना, आंतरराज्य पारेषण प्रणाली  योजना, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  योजना इत्यादी अनेक सरकारी नवीकरणीय ऊर्जा योजनांसाठी नियुक्त केलेली अंमलबजावणी संस्था देखील आहे.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
गृह मंत्रालय
जम्मू काश्मीरमध्ये नवा उपक्रम
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू काश्मीरला भेट देऊन 4-5 जुलैला घेतलेल्या आढावा बैठकीनुसार जम्मू काश्मीर सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा सर्वात महत्वाचा निर्णय असून या निवडणुका सध्या सुरु आहेत. या निवडणुका सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देत आहे.
स्थानिक संस्था निवडणूक- या निवडणुकीला अनेक पैलूंनी ऐतिहासिक महत्व आहे. या निवडणुकांमुळे जम्मू काश्मीरमध्ये फार मोठ्या काळापासून प्रतिक्षा असलेली स्थानिक स्तरावर लोकशाही व्यवस्था पुनर्स्थापित होणार आहे. 2005 च्या शहरी स्थानिक संस्था निवडणुका आणि 2011 च्या पंचायत निवडणुकांनंतर या निवडणुका घेण्यात येत आहेत.
लेह आणि कारगील स्वायत्त पर्वत विकास परिषदा मजबूत करणे.
लेह आणि कारगील स्वायत्त पर्वत विकास परिषदेला सक्षम करण्यात येत आहे.
स्थानिक स्तरावर कर लावून तो वसूल करण्याचा अधिकार या परिषदेला देण्यात आला आहे.
N.Sapre/N.Chitale/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने सलग दुसऱ्या दिवशी 9 लाखांहून अधिक कोविड नमुन्यांची चाचणी घेतली
एकूण चाचण्यांची संख्या 4 कोटींच्या नव्या शिखराजवळ
गेल्या दोन आठवड्यात 1 कोटींहून अधिक लोकांच्या चाचण्या
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
केंद्र सरकारच्या “तपासण्या, ओळख आणि उपचार” रणनीतिवर लक्ष केंद्रित करत देशात सलग दुसऱ्या दिवशी कोविड-19 च्या नऊ लाखांहून अधिक नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली.भारताने याआधीच कोविड-19 च्या दररोज दहा लाख चाचण्यांची क्षमता निर्माण केली आहे. गेल्या 24 तासात 9,01,338 नमुने तपासण्यात आले.
या वेगवान चाचण्यांमुळे देशात आतापर्यन्त कोविड-19 च्या एकूण सुमारे चार कोटी नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. आतापर्यन्त 3.94,77,848 नमुने तपासण्यात आले. गेल्या दोन आठवड्यात कोविड-19 च्या 1 कोटींहून अधिक नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली.
प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली असून ही संख्या 28,607 वर गेली आहे. केवळ आक्रमक चाचणीद्वारेच प्रारंभिक टप्प्यावर बाधीत रुग्ण ओळखता येतात. त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेता येतो, आणि त्यांचे अलगीकरण करून वेळेवर आणि प्रभावी उपचार केले जाऊ शकतात.
वर्गीकृत आणि सातत्यपूर्ण प्रतिसादाचा परिणाम म्हणून चाचणीची रणनीती तयार झाली आहे ज्याने देशातील चाचणीचे जाळे निरंतर विस्तरले आहे. या धोरणाच्या मदतीने देशातील चाचणी प्रयोगशाळेचे जाळे मजबूत केले गेले आहे ज्यात आजपर्यंत देशातील 1564 प्रयोगशाळा आहेत; सरकारी क्षेत्रात 998 आणि 566 खासगी प्रयोगशाळांचा यात समावेश आहे.
- रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 801: 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी चाचणी प्रयोगशाळा 643 : 
- सीबीएनएएटी आधारित प्रयोगशाळा : 120 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नौवहन मंत्रालय
गुजरात मधील केवडिया येथे बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या एकोणिसाव्या सागरी राज्य विकास परिषदेची सुरुवात
गुजरात मधील केवडिया येथे बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाची  19वी सागरी राज्य विकास परिषद  सुरु झाली. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या दोन दिवसीय परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले. मंत्रालयाचे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन, यांच्यासह किनारपट्टीवरील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकारची मंत्रालये, भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
सागरी राज्य विकास परिषद ही एक सर्वोच्च सल्लागार संस्था असून, सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर बंदरांचा एकात्मिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी मे 1997 मध्ये तिची स्थापना करण्यात आली होती. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, विविध प्रकल्पांचा विकास, समस्या आणि या क्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि यशाचे महत्वाचे टप्पे, या मुद्द्यांवर अभ्यासपूर्ण सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. प्रमुख आणि लहान, किनारी बंदरे आणि सागरी बोर्ड यांच्यात चांगला समन्वय साधण्यासाठी या सत्रांमध्ये विविध कल्पना मांडल्या गेल्या.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 , आणि किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी आणि येथील संधींशी संबंधित सत्रांचा समावेश होता. यावेळी या राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी, 17 ते 19 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 मधील आपल्या सहभागाबाबत तपशीलवार माहिती दिली.
ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 हा एक सागरी केंद्रावर केंद्रित असलेला मोठा कार्यक्रम असून, या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तींना पुढील संधी शोधण्यासाठी, आव्हाने जाणून घेण्यासाठी आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एकत्र आणले जाते. 2016 आणि 2021 मधील यापूर्वीच्या परिषदांचा अनुभव लक्षात घेऊन, देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी भागधारक आणि गुंतवणूकदारांसाठी व्यापक संधींचा शोध घेणे, हे परिषदेच्या या तिसऱ्या आवृत्तीचे उद्दिष्ट आहे. सागरी क्षेत्राशी संबंधित विविध विभागांचे प्रदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसह 100 पेक्षा जास्त देश आणि त्यांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी विविध विकास कार्यक्रमांवर चर्चा होईल. यामध्ये सागरमाला कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, गुजरात मधील लोथल इथल्या नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स चा विकास, राष्ट्रीय जलमार्गाचा विकास; RoPax/प्रवासी बोटींच्या जाहिरातीसाठी आव्हाने आणि संधी, शहरी प्रवासी जलमार्ग वाहतूक, रस्ते आणि रेल्वे बंदरे दळणवळण, किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यशोगाथा आणि राज्य सागरी मंडळांसमोरील समस्या/ आव्हाने, या मुद्द्यांचा समावेश असेल.