वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नवभारताच्या उभारणीचे स्वप्न - 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था
पहिल्या कृषी निर्यात धोरणाची आखणी
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2018
नवभारताच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट:
भारताला 2025 पर्यत 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय एक कृती-प्रवण आराखडा तयार करत आहे. या आराखड्यानुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले जाणार असून, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात त्याचा मोठा हातभार असेल. सेवा क्षेत्र 3 ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यत, उत्पादन क्षेत्र एक ट्रिलीयन तर कृषी क्षेत्राची उलाढालही एक ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यत पोचवण्यावर या आराखड्याचा मुख्य भर असेल.
सेवा क्षेत्रातील महत्वाच्या 12 उद्योगांना चालना देण्यासाठी मंत्रालयाने एक अब्ज रुपयांचा निधी उभारला आहे. या क्षेत्रांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन, त्यानुसार लवकरच “नवे औद्योगिक धोरण” तयार केले जाणार आहे.
12 महत्वाची उद्योग क्षेत्रे:
देशातील 12 महत्वाच्या उद्योगांच्या क्षमता विकसित करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती प्रसारण क्षेत्रांशी संबधित सेवा, पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्र, वैद्यकीय मूल्य प्रवास, पर्यटन आणि लॉजिस्टिक सेवा, लेखा आणि वित्त सेवा, दृकश्राव्य सेवा, कायदेशीर सेवा, दळणवळण सेवा, बांधकाम आणि संलग्न अभियांत्रिकी क्षेत्रे,पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा आणि शिक्षणक्षेत्र यांचा समावेश आहे. या उपक्रमा अंतर्गत, उद्दिष्टपूर्तीसाठीची अंमलबजावणी आणि कालबद्ध कार्यक्रमामुळे, देशातील विविध सेवा क्षेत्रांमधील स्पर्धा वाढेल. याचा परिणाम म्हणून नवे रोजगार निर्माण होतील, देशाचा विकासदर वाढेल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची निर्यातही वाढेल.
कृषी निर्यात धोरण: 2018
देशाची कृषीनिर्यात 2022 पर्यत 60 अब्जांपर्यत वाढवण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने देशात पहिल्यांदाच कृषी निर्यात धोरण आखले आहे. या धोरणामुळे, कृषी मंत्रालयाला, देशातील कृषीउत्पादन 100 अब्ज डॉलर्सपर्यत वाढवायला मदत मिळेल आणि सर्व शेतकऱ्यांना एका प्रवाहात आणून त्यांना जागतिक बाजाराच्या मूल्यसाखळीत स्थान मिळवून देणे आणि जागतिक कृषी बाजारात भारताचा वाटा दुपटीने वाढवण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल.
भारतीय कृषी व्यवस्थेतील निर्यातक्षम उत्पादने शोधून त्यांच्या निर्यातीला पोषक असे धोरण ठरवणे आणि त्यानुसार, भारताची कृषी निर्यात वाढवणे आणि कृषी क्षेत्रात भारताला एक जागतिक महासत्ता बनवणे तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
कृषी निर्यात धोरणाचे मुख्य घटक:
कृषी निर्यात धोरणात शिफारस करण्यात आलेले दोन विभाग- धोरणात्मक आणि कार्यान्वयन असे आहेत.
व्यापाराला प्रोत्साहन देणे:
निर्यात क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा विनासायास केला जावा यासठी वाणिज्य मंत्रालय अर्थमंत्रालायासोबत काम करत आहे. विशेषतः छोट्या निर्यातदारांना पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
जगातील 15 ठिकाणी, जिथे व्यापार प्रोत्साहन संस्था तयार केल्या जाऊ शकतील, अशी ठिकाणे शोधून वाणिज्य मंत्रालयाने ती निश्चित केली आहेत.
निर्यातीत सातत्यपूर्ण वाढ :
गेल्या सहा वर्षात, देशाच्या निर्यातीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. क्षेत्रनिहाय मदत आणि हस्तक्षेप, विशिष्ट उद्दिष्ट ठेवून राबवलेले निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम,अधिक पारदर्शकता आणि समस्यांचे त्वरित निराकरण, या सर्व उपाययोजनांमुळे 2017-18 या वर्षात निर्यातदर 14.76 टक्क्यांपर्यत वाढला आहे.
भारताचे निर्यातक्षेत्र सर्व प्रदेशात आणि सर्व उत्पादनात विस्तारण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय विशेष प्रयत्न करत आहे. खुला व्यापार करारान्वये देशाच्या व्यापार धोरणाचा समतोल राखला जातो आहे. अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय कराराची बोलणी सुरु असून, चीनच्या बाजारात प्रवेश मिळावा यासाठी चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयासोबतही भारताने जून ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर महिन्यात तीन आंतरमंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळ चर्चा केल्या आहेत.
धातू आणि खनिजे व्यापार महामंडळ:
धातू आणि खनिजे व्यापार महामंडळ म्हणजेच एम एम टी सी च्या माध्यामातून भारताला सर्वाधिक परकीय गंगाजळी मिळत असून हे सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठे व्यापार महामंडळ आहे. यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत एम एम टी सीने व्यापारातून 12,51,11 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे, जो गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत, तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. वार्षिक तुलनेत ही वाढ 26 टक्के इतकी आहे.
निर्यात योजनेसाठी व्यापारी पायाभूत सुविधा योजना:
निर्यात योजनेसाठी व्यापारी पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत, निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी किंवा आधुनिक करण्यासाठी सहाय्य केले जाते.
निर्यातदारांसाठी उद्योगस्नेही वातावरण- डीजीएफटीने केलेले प्रयत्न:
परदेशी व्यापार महासंचालयाने डीजीएफटीने निर्यातदारांना उद्योगस्नेही वातावरण मिळावे यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रयत्न केले आहेत. सध्या असलेले आय टी हार्डवेअरही अद्ययावत करण्यात आले आहे.
डीजीएफटीच्या ‘इडीआय’ व्यवस्थेमुळे निर्यातदार आणि आयातदारांना ऑनलाईन अर्ज करता येतात. त्याशिवाय सीमाशुल्क आणि आरबीआय सारख्या संस्थांशी इडीआयच्या माध्यमातून संपर्क करता येतो.
या ऑनलाईन व्यवस्थेत निर्यातदार स्वतःच आपला आयातदार-निर्यातदार कोड क्रमांक तयार करु शकतात.
एमइआयएस लाभासाठीची मान्यताही आता ऑनलाईन मिळू शकते. निर्यात होणारी ९७ टक्के उत्पादने एमइआयएस अंतर्गत असल्यामुळे, सरकारने सप्टेंबर 2018 पासून ही सुविधा सुरु केली. एमइआयएस च्या अर्जांना आता केवळ तीन दिवसांत मंजुरी दिली जाते. कॉल सेंटर्स अधिक सक्षम करण्यात आले आहेत.
उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत भारताची मोठी झेप:
जागतिक बँकेच्या उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत भारताने 23 अंक वर जात मोठी झेप घेतली आहे. यंदा या यादीत भारत 77 व्या स्थानावर आहे. गेल्या 2 वर्षात भारताने 53 अंक वर झेप घेतली असून ही आजवरची भारताची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. इतकेच नाही तर 2011 नंतर जगातल्या कुठल्याही मोठ्या देशाने इतकी उत्तम कामगिरी केलेली नाही. उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत 2014 साली भारत सहाव्या स्थानावर होता, तो आज पहिल्या क्रमांकावर आहे.
राज्यांची क्रमवारी:
केंद्र सरकारने आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या आमूलाग्र सुधारणांमुळे उद्योगस्नेही वातावरणाच्या क्रमवारीत भारताने एवढी मोठी झेप घेतली आहे. यात कायदेशीर आणि नियामक सुधारणांचाही समावेश आहे. स्टार्ट अप उद्योगाला चालना देणे एमएसएमई क्षेत्रासाठी कर कमी करणे, पर्यावरण मंजुरी लवकर देणे, वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर आंतरराज्यीय व्यवहार सुलभ आणि स्वस्त झाला आहे. व्यवसायिक तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष व्यावसायिक न्यायालये सुरु करण्यात आली आहेत.
ब्रिक्स देशांच्या क्रमवारीत भारत 2010 मध्ये पाचव्या स्थानावर होता, तो 2018 मध्ये तिसऱ्या स्थानी पोचला आहे. यानुसार, बांधकाम परवाने देणे, वीजजोडणी देणे, सीमापार व्यापार, कर भरणे, नादारी आणि दिवाळखोरीच्या तक्रारींचा निपटारा या सर्व विषयातील क्रमवारीत भारताच्या स्थानात सुधारणा झाली आहे. देशात स्टार्ट अप उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी सरकाने 21 नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
जिल्हास्तरीय विकास-एकावेळी एका जिल्ह्याच्या प्रगतीचे लक्ष्य :
वाणिज्य मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने जिल्हास्तरीय सुधारणा आराखडाही तयार केला आहे.
या आराखड्यात, ‘खालच्या स्तरावरुन वर’ असा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला असून, मंत्रालयाने पाच राज्यांमधील सहा जिल्ह्यांची निवड केली आहे, या सहा जिल्ह्यात प्रशासन क्षमता वाढवली जाणार आहे. राष्ट्रीय कार्यान्वित वित्तीय संशोधन संस्थेला या जिल्हा प्रशासनासोबत काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात महराष्ट्रातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
नव्या विकास आलेखात थेट परदेशी गुंतवणुकीचे स्थान
वित्तीय वर्ष 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत देशात थेट परदेशी गुंतवणुकीत गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 23 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याकाळात भारतात, 12.7 अब्ज गुंतवणूक आली. 2017- 18 या वर्षात भारतात आजवरची सर्वाधिक म्हणजे 61.96 अब्ज गुंतवणूक आली.
मेक इन इंडिया
भारताला उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येतो आहे. मेक इन इंडिया मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उत्पादनांच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जाईल, यासाठी वाणिज्य मंत्रालय विशेष प्रयत्न करत आहे.
१. जिथे खरेदीची अंदाजे किंमत 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असते, तिथे सवलत दिली जाते.
a. उत्पादनांसाठी किमान 50 टक्के माल स्थानिक प्रदेशातलाच वापरला जावा ही अट आहे. काही ठिकाणी विशिष्ट उत्पादनासाठी हे प्रमाण वाढवलेही जाऊ शकते.
b. खरेदीतील किमतीतला फरक २० टक्के देण्याला प्राधान्य.
c. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाची स्थायी समिती मेक इन इंडीया धोरणानुसार भारतीय उत्पादकांना प्राधान्य देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे की नाही, याकडे लक्ष ठेवेल.
खरेदी व्यवस्थापनाच्या निर्देशांकाची कामगिरी सातत्यपूर्ण आणि चमकदार ठरली आहे:
खरेदी व्यवस्थापनाचा निर्देशांक  हे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसायाची क्रिया दर्शवणारी एक संकेतक आहे.ऑक्टोबर 2018 मध्ये पीएमआय 53.1 होता तर 2017 च्या ऑक्टोबर महिन्यात हा निर्देशांक 50.3 अंक इतका होता. उत्पादन क्षेत्रात ऑक्टोबरपर्यत सलग 15 महिने वाढ झाली आहे.
स्टार्ट-अप्सची प्रचंड वाढ
डीआयपीपीने प्रमाणित केलेल्या स्टार्ट-अप्सची एकूण संख्या नोव्हेंबर महिन्यात 18,545 वर पोहोचली, आणि त्यातून 130104 व्यक्तींसाठी एकूण रोजगार निर्मिती केली गेली. 2017 च्या नोव्हेंबर महिन्यात ही संख्या 4610 इतकी होती. 1 9-पॉइंट स्टार्ट-अप इंडिया कृती आराखड्यामध्ये अनेक उष्मायन केंद्रे, सुलभ पेटंट अर्ज व्यवस्था, कर सवलत, व्यवसायाची व्यवस्था सुलभता, 10,000 कोटी रुपयांचा निधी अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाणिज्य विभागाने राबवलेले उपक्रम :
वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रयत्नांमुळे, एमएसएमई क्षेत्रासाठी व्याजादारावरील सवलत 2% करण्यात आली. लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने काही विशेष योजना आखल्या. 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी या योजनेअंतर्गत 80 जिल्ह्यात निर्यातक्षम वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते.
नवे क्षितीज गाठताना लागणारा लॉजिस्टिक्स आधार:
मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क धोरण:
देशातील लॉजिस्टिक क्षेत्र सुधारण्यासाठी मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक पार्कची  सुरुवात करणे भारत सरकारचे प्रमुख धोरण आहे. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क धोरणाच्या प्रस्तावावर वाणिज्य मंत्रालयाने विविध हितसंबंधी गट, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलत केली आहे.
लॉजिस्टिक पोर्टल विकसित करणे :
सीमापार व्यापाराच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 2017च्या 146 व्या स्थानापासून २०१८ मध्ये 80 व्या स्थानावर पोचला आहे. लॉजिस्टिक खर्चासाठी सध्या देशात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 14 टक्के खर्च होतो,तो खर्च 2022 पर्यत 10 टक्क्यांपर्यत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. खरेदीदार, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाते आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना जोडण्यासाठी एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल विकसित केले जात आहे. हे पोर्टल ट्रान्झॅक्शनल ई-मार्केटप्लेस  म्हणून काम करेल. सर्व भागधारकांना जोडण्यासाठी पोर्टल एकल खिडकी ई-बाजारपेठ असेल.
लॉजिस्टिक्स डेटा बँक:
भारत-जपान द्विपक्षीय सहकार्यातून तंत्रज्ञान संशोधन प्रकल्पाअंतर्गत, लॉजिस्टिक डेटा बँक तयार करण्यात आली आहे. याआधारे कंटेनरच्या वहनांवर देखरेख ठेवता येईल.
औद्योगिक कॉरिडॉर :
औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, दळणवळणाच्या सुविधा आणि नवीन ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहर निर्मितीच्या जागतिक औद्योगिक केंद्राच्या स्वरूपात प्रोग्राममध्ये मोठ्या रोजगार संधी निर्माण केल्या जातील. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा विकसित करून त्याचे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश अशा चार ठिकाणी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी उद्योगांना विकसित जमीन वाटप करण्यात आली आहे आणि 335.51 एकरांच्या 56 भूखंडांचे वाटप याआधीच करण्यात आले आहे. येत्या 3 ते 5 वर्षांच्या कालावधीत इथे 8354 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे..
व्यापार प्रोत्साहन संघटना
भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघटना:
भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघटना ,आयटीपीओ 1980 पासून दरवर्षी भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मेळावे आयोजित करते आहे. ग्रामीण कारागीर, छोटे हस्तव्यावसायिक आणि एसएमई उद्योजकांच्या सहभागासह राज्य, सरकारी विभाग, घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे जवळजवळ 800 उद्योजक या मेळाव्यात सहभागी होतात.
इंडिया इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन अँड एक्सपो सेंटरः भारतीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शन केंद्र
वाणिज्य मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाद्वारे नवी दिल्लीत भारतीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शन केंद्र उभारले जात आहे. 20 सप्टेंबर 2018 रोजी पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. या केंद्राचा पहिला टप्पा डिसेंबर 2019 पर्यंत आणि दुसरा टप्पा डिसेंबर 2024पर्यंत पूर्ण होईल.
भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या भारतीय व्यापार संवर्धन परिषदेने जानेवारी 2018 मध्ये, दोन दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न व पेय प्रदर्शन आयोजित केले होते. यात भारतीय निर्यातदारांनी 500 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या कामाच्या ऑर्डर्स मिळविल्या.
भारतीय पादत्राणे, चर्मोद्योग आणि इतर व्यवसाय विकास कार्यक्रम
पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने खास पॅकेज मंजूर केले आहे.या पॅकेजमध्ये मध्यवर्ती क्षेत्रासाठी "भारतीय पादत्राणे, चर्मोद्योग आणि इतर व्यवसाय विकास कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 2017-18 ते 2019 -20 पर्यंतच्या तीन आर्थिक वर्षात 2600 कोटी रुपये निधी देण्यात येत आहे. या योजनेमुळे चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, चार्मोद्योग क्षेत्राशी संबंधित पर्यावरणविषयक समस्या दूर करणे, अतिरिक्त गुंतवणूक सुलभ करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि उत्पादन वाढविणे यासारख्या गोष्टींचा विकास केला जात आहे.
2017-18 या काळात, चर्मोद्योग आणि चपला क्षेत्रात 94,232 बेरोजगार लोकांना प्राथमिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात आले आणि त्यापैकी 71,125 प्रशिक्षणार्थींना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उपयोजनेअंतर्गत 2017-18 दरम्यान उद्योगात स्थान देण्यात आले. 2018-19 दरम्यान प्राथमिक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 25,643 व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले.
ईशान्य भारत औद्योगिक आणि गुंतवणूक संवर्धन धोरण, 2007 / फ्रेट सबसिडी योजना, 2013  आणि ईशान्य भारत औद्योगिक विकास योजना , 2017.
सिक्किमसह संपूर्ण ईशान्य भारतात औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग मंत्रालय औद्योगिक अनुदान योजना राबवत आहे. या प्रदेशात उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी, 2017 साली सरकारने ईशान्य भारत विकास कार्यक्रम सुरु केला असून, तो पाच वर्षे राबवला जाणार आहे.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरसाठी औद्योगिक विकास योजना विशेष पॅकेज योजना, 2017
या विशेष पॅकेज योजनेअंतर्गत, गेल्या 4 वर्षात.380.65 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 119.11 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाच्या औद्योगिक विकासासाठी 194 .90 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.
वस्तू आणि सेवाकराअंतर्गत वित्तीय सहाय्य योजना
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील वस्तू आणि सेवाकर योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या युनिट्सना आर्थिक मदत देण्याची योजना ऑक्टोबर 2017 मध्ये सुरु झाली. या योजनेचा एकूण कालावधी 10 वर्षांचा असेल. या योजनेअंतर्गत 1673 युनिट्स नोंदणीकृत केली गेली आहेत.पात्र युनिट्सना पैसे देण्यासाठी सीबीआयसीला 1500 कोटी रुपये वितरीत केले गेले आहेत. 2019 -20 या वर्षासाठी 4000 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
शासन ई-मार्केटप्लेस   :
केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या इ बाजारपेठ पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्यांच्या संख्येत गेल्या एक वर्षात 186 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जेम मधील 26% पेक्षा अधिक विक्रेते एमएसएमई क्षेत्रातील असून 56 टक्के व्यवहार त्यांच्या क्षेत्रात केला जातो जो पूर्णपणे पारदर्शी आणि खुला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने नुकत्याच सुरू केलेल्या 6-आठवड्यांच्या राष्ट्रीय अभियानादरम्यान, जीएमने 220 हून अधिक जिल्ह्यात आणि 180 शहरांमध्ये प्रशिक्षण आयोजित केले आहे, यात जवळपास 50,000 ग्राहक आणि विक्रेते यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
भारताचा सांस्कृतिक आणि भौगोलिक वारसा निर्देशक अधिक सक्षम करणे
भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक, पारंपारिक आणि भौगोलिक वारसा जपण्यासाठी उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने जी आय म्हणजेच भौगोलिक वारसा निर्देशक सुरु केला. याचा लोगो आणि टॅगलाइनचे उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झाले. बंगालमधील रसगुल्ला आणि महाराष्ट्रातील हापूस आंबा यांच्यासह 312 पारंपारिक उत्पादनांना आता जी आय हा टॅग लावला जातो. यासाठी अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या नवीन बाजारपेठाही अलीकडेच खुल्या झाल्या आहेत. दार्जिलिंग चहा, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपूरची ब्लू पोटरी, बनारसी साड्या आणि तिरुपतीचे लाडू यांनाही जीआय टॅग मिळाला आहे. जीआय टॅगमुळे भारताच्या दुर्गम भागातील कलाकार, हस्तव्यावसायिकांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे, पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेचे सशक्तीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठीच्या सुधारणा: 
आरसीईपी नेत्यांची दुसरी शिखर परिषद 14 नोव्हेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली होती. या परिषदेतल्या वाटाघाटीमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली.
विचारवंत आणि सल्लागार :
उच्चस्तरीय सल्लागार समूह
जागतिक व्यापार परिप्रेक्ष्यात भारतासमोर असलेली आव्हाने आणि समस्यांचा सामना तसेच संधीचा लाभ घेण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय सल्लागार समूह स्थापन केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवण्यासाठी एक कालानुरूप आराखडा तयार करण्याचे काम हा समूह करतो. त्याशिवाय जागतिक व्यापारात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी इतर देशांशी चर्चेतून सहमती कशी बनवता येईल, यावरही हा समूह अभ्यास करुन मंत्रालयाला सल्ले देतो. ऑक्टोबर 2018 मध्ये या समूहाची स्थापना झाली असून त्यानंतर त्यांच्या 5 बैठका झाल्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस हा समूह आपला अहवाल वाणिज्य मंत्र्याना सादर करेल.
भारतीय परदेशी व्यापार संस्था  :
भारतीय परदेशी व्यापार संस्था ही केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था आहे. देशाच्या परदेशी व्यापाराचे व्यवस्थापन आणि नियात वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना याविषयी ही संस्था प्रशिक्षण देते. या संस्थेद्वारे परदेशी व्य्पारासाठी निष्णात मनुष्यबळ तयार करणे तसेच त्यासाठी आवश्यक संशोधन करून त्याची आकडेवारी संकलित केली जाते.
जागतिक व्यापार संघटना अध्ययन केंद्र:
गेल्या काही वर्षात या संस्थेने जागतिक व्यापार संघटनेच्या हितसंबंधांशी संलग्न असे अनेक संशोधन-अध्ययन प्रबंध प्रकाशित केले आहेत. या संस्थेच्या व्यापार स्त्रोत केंद्रात भरताच्या जागतिक व्यापार संघटनेशी संबंधित कागदपत्रांचा संग्रह आहे.
जागतिक व्यापार संघटना आणि इतर द्विपक्षीय करारात भारताची भूमिका सुयोग्यरीत्या मांडली जावी, यासाठी या संस्थेला अनेकदा विविध विषयांवर संशोधन करण्याचे काम सरकारकडून दिले जाते. त्या संशोधनाच्या आधारावर सरकार, व्यापारी आणि वित्तीय सहकार्यविषयक करारांमध्ये आपली भूमिका निश्चित करते.
प्रादेशिक व्यापार केंद्र:
सीआरटी म्हणजेच प्रादेशिक व्यापार केंद्र ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था असून ती भारतातील निर्यात आणि परदेशी व्यापाराचा अभ्यास करते.
व्यापार आणि गुंतवणूक कायदा केंद्र:
2016 मध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने याची स्थापना केली. या केंद्राचे मुख्य काम आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक या संदर्भात असलेले कायदे नित समजून घेत त्यांचा अर्थ स्पष्ट करणे हे आहे.यासंदर्भात हे केंद्र भारत सरकारला वेळोवेळी आवश्यक तो कायदेशीर सल्ला देत असते.
भारतीय गुणवत्ता परिषद:
भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत निर्यातक्षम कोळशाचा दर्जा, स्वच्छ भारत अभियानाचे मूल्यांकन केले जाते. त्याशिवाय 40 विविध मंत्रालये आणि विभागांकडे आलेल्या तक्रारींचे निराकरण आणि कामात सुधारणा करण्याचे कामही केले जाते.
नवे औद्योगिक धोरण:
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभागाने मे 2017 मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून लवकरच या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकेल. सध्या असलेल्या 27 वर्षे जुन्या धोरणाच्या ऐवजी हे नवे धोरण लागू होईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 957