ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील एकिकृत बहुउद्देशीय महामंडळाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंचवीस कोटीचे भागभांडवल असलेले हे महामंडळ, या भागातील विकासाला समर्पित असलेली पहिली संस्था असेल
उद्योग, पर्यटन, वाहतूक आणि स्थानिक उद्योग तसेच हस्तव्यवसायांच्या विपणनासाठी हे महामंडळ काम करेल
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाखच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख या महामंडळा साठी 1,44,200- Rs.2,18,2000 या वेतन श्रेणीतील, व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या कॉर्पोरेशनचे अधिकृत समभाग भांडवल हे 25 कोटी रुपये असेल आणि नियमित वार्षिक व्यय साधारणपणे रु 2.42 कोटी असेल. ही पूर्णपणे नवीन संस्था असेल.
लडाख या नव्याने झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही संस्था सध्या नाही.हे महामंडळ विविध प्रकारचे विकासात्मक कार्यक्रम राबवेल त्या दृष्टीने रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
उद्योग, पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांचे तसेच हस्तकला उत्पादनांचे विपणन यासाठी हे महामंडळ काम करेल.
लडाख मधील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी बांधकाम मध्यस्थ म्हणूनही हे महामंडळ कार्यरत राहील.
या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे लडाख ह्या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास घडून येईल. परिणामी या संपूर्ण विभागाचा आणि तेथील जनतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडून येईल. त्या विकासाचे परिणाम बहुआयामी असतील. त्यामुळे मानवी संसाधनांचा विकास आणि त्यांच्या अधिक चांगल्या उपयोजनाला गती येईल. त्यामुळे तेथील स्थानिक मालाचे तसेच स्थानिक सेवांचे उत्पादन वाढून त्याचा सुरळीत पुरवठा होईल.
अशाप्रकारे या मंजुरीमुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्या करण्याकडे वाटचाल होईल
जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना कायदा 2019 च्या कलम 85 नुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील आणि मालमत्ता व दायित्व यांच्या विभागणीसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाने या मंत्रालयाला लडाखमध्ये महामंडळाच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव पाठवला. एस्टॅब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर समिती  या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील समितीने एप्रिल 2021 मध्ये त्याला मंजुरी दिली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
बंगालच्या उपसागरावरच्या चक्रीवादळाची उपग्रहाच्या आधी सूचना मिळण्यासाठी मदत करणारे अभिनव तंत्रज्ञान
उत्तर हिंदी महासागर क्षेत्रात, महासागराच्या पृष्ठभागावर वातावरणात निर्माण होणाऱ्या किंवा अधिक तीव्र होणाऱ्या चक्रीवादळांची, उपग्रहाआधीच पूर्वसूचना देणारे आश्वासक तंत्रज्ञान भारतीय संशोधकांना प्राप्त झाले आहे.
नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने चक्रीवादळाच्या पूर्व सूचनेचा व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव राहतो. आतापर्यंत दूर संवेदक तंत्रज्ञानाद्वारे याची लवकर सूचना मिळत होती. मात्र महासागराच्या उष्ण पृष्ठभागावर लक्षणीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतरच या संदर्भातली सूचना शक्य होत असे. चक्रीवादळाची सूचना आणि त्याचा प्रभाव यामध्ये मोठा काळ राहिल्यास त्याचा उपयोग वादळाच्या सज्जतेसाठी होतो.
जिया अल्बर्ट,बिश्नुप्रिया साहू,प्रसाद के भास्करन यांचा समावेश असलेल्या चमूने, केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने, हवामान बदल कार्यक्रमाअंतर्गत, एडी शोध तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत अनोखी पद्धत शोधून काढली आहे, ज्यामुळे उत्तर हिंदी महासागरात निर्माण होणारा कमी दाबाचा पट्टा , याची निर्माण होण्याच्या स्थितीत असतानाच माहिती मिळू शकते. एटमोस्फीयरिक रिसर्च या मासिकात हे संशोधन नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे.
वातावरणात निर्माण होणारी चक्रीवादळ पूर्व स्थिती ओळखण्यासाठी ही पद्धत विकसित करण्यात आली आहे.यासाठी उत्तर हिंदी महासागरात मान्सून नंतर विकसित झालेल्या फालीन, वरदाह, गज , मदी , आणि मान्सून पूर्व, मोरा  आणि ऐला या चक्री वादळांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
या पद्धतीद्वारे मान्सून पूर्व आणि मान्सून नन्तर विकसित होणाऱ्या चक्रीवादळासाठी किमान चार दिवस  आधीच अंदाज लावता येऊ शकतो.
वातावरणात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याच्या सुरवातीला त्याची माहिती देण्याची या तंत्रज्ञानाची क्षमता असून याद्वारे उपग्रहाआधी माहिती मिळू शकते.
भारतीय स्पर्धा आयोग
अदानी पॉवर लिमिटेड  द्वारे ओडिशा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या एकूण समभाग भांडवलाच्या 49% अधिग्रहण प्रस्तावाला सीसीआयने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
भारतीय स्पर्धा आयोगाने अदानी पॉवर लिमिटेड  द्वारे ओडिशा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या एकूण समभाग भांडवलाच्या 49% अधिग्रहण प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित व्यवहार ओपीजीसीच्या एकूण भागभांडवलाच्या 49% अधिग्रहणाशी संबंधित आहेत.
एपीएल ही एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी असून त्याचे समभाग मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारावर सूचीबद्ध आहेत. हा अदानी समूहाचा एक भाग आहे, जो भारतातील वीज निर्मिती, प्रसारण आणि वितरण या व्यवसायात कार्यरत आहे. एपीएल प्रामुख्याने वीज-निर्मिती व्यवसायात कार्यरत आहे.
ओदिशामध्ये कार्यरत ओपीजीसी हा ओदिशा सरकार, एईएस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एईएस ओपीजीसी होल्डिंग यांचा संयुक्त उपक्रम असून राज्य सरकारची कंपनी म्हणून कार्यरत आहे. ओपीजीसी वीज निर्मितीच्या व्यवसायात कार्यरत आहे.
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच जारी केला जाईल.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
शिक्षण मंत्रालय
माध्यान्ह भोजन योजनेच्या लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळणार
या निर्णयाचा लाभ 11 कोटी 80 लाख विद्यार्थ्यांना होणार
या योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद
नवी दिल्ली, 28 मे 2021
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी पात्र सर्व विद्यार्थ्यांसाठीच्या एका विशेष कल्याणकारी योजनेअंतर्गत, या योजनेत अंतर्भूत पदार्थ बनविण्याच्या खर्चापोटी 11 कोटी 80 लाख विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे माध्यान्ह भोजन योजनेला उत्तेजन मिळेल. केंद्र सरकारने या आधी घोषित केलेल्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला प्रती व्यक्ती 5 किलो धान्याचे मोफत वितरण करण्याच्या योजनेच्या व्यतिरिक्त ही विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे शालेय मुलांच्या पोषण पातळीचे संरक्षण होण्यास मदत होईल आणि महामारीच्या या आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांची प्रतिकारशक्ती सुरक्षित राखण्यास पाठबळ मिळेल.
केंद्र सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना 1200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरविणार आहे. देशभरातील 11 लाख 20 हजार सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या सुमारे 11 कोटी 80 लाख विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या एकदाच अमलात येणाऱ्या या विशेष कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
संरक्षण मंत्रालय
नाविन्यपूर्ण संशोधन करा , अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करा आणि नवीन कंपन्या स्थापन करा: पश्चिम बंगालमध्ये विश्व भारती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात तरुणांना संरक्षण मंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
भारताला अधिक शक्तिशाली आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना नवीन गती देण्यासाठी तरुणांनी नवनवीन शोध लावावेत, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करावे तसेच नवीन कंपन्या, संशोधन संस्था आणि स्टार्ट-अप स्थापन करावेत असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी पश्चिम बंगालमधील बीरभूम येथे विश्व भारती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना संरक्षण मंत्री बोलत होते.
संरक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सर्वोत्तम क्षमतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी तसेच एक संघ म्हणून काम करण्यासाठी आणि जीवनातील यश आणि अपयशाने भरकटून न जाण्यासाठी प्रेरित करण्याची गरज व्यक्त केली. कोणत्याही संकटाने विचलित न होता संतुलित मार्गाने पुढे जाण्याची क्षमता हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांनी आपल्यामध्ये अहंकार किंवा गर्व येऊ देऊ नये असे त्यांनी आवाहन केले. चारित्र्य , ज्ञान आणि संपत्ती यांना समान महत्त्व दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. भारताच्या प्रगतीचा मार्ग तरुणांमधून जातो. त्यामुळे तरुण जितके बलवान असतील तितका आमचा देश मजबूत होईल,” असे सिंह यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांनी आपले नैतिक कर्तव्य असल्याचे समजून, ते जिथे जातील तिथे विश्व भारतीचा प्रसार करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले. विश्व भारती विद्यापीठ हे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या तात्विक वारशाचे भौतिक प्रकटीकरण तसेच त्यांच्या ज्ञान आणि सुज्ञपणाचे मूर्त स्वरूप असल्याचे सिंह यांनी म्हटले. “विश्व भारती हे भारतीय तसेच जागतिक ज्ञानाचे अनोखे मिश्रण आहे. हे विद्यापीठ जगभरातील ज्ञानाचा प्रवाह समजून भारतीय विचारांमध्ये अंतर्भूत करते आणि संपूर्ण जगाला प्रबुद्ध करते,” असे ते म्हणाले.
गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या राष्ट्रवादाची आणि वैश्विक मानवतावादाची कल्पना विशद करताना संरक्षण मंत्र्यांनी टागोर यांचे विचार, तत्त्वज्ञान आणि मूल्यांनी भारतीय समाज आणि राजकारणावर कसा खोलवर प्रभाव पाडला याबाबात विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले. शतकानुशतके भारतीय राष्ट्रवाद हा सहकार आणि मानव कल्याणाच्या भावनेवर आधारित आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. “भारतीय राष्ट्रवाद हा सांस्कृतिक आहे, प्रादेशिक नाही. क्षेत्राआधी जाणिवेला महत्व आहे. भारतीय राष्ट्रवादात मानवी कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय राष्ट्रवाद हा निवडक नसून सर्वसमावेशक आहे आणि तो सार्वत्रिक कल्याणाने प्रेरित आहे. विश्व भारती ही याच भावनेची निदर्शक आहे,” असे ते म्हणाले.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
संरक्षण मंत्रालय
बॉम्बे सॅपर्सने विजय मशालीचे स्वागत केले
1971 च्या युद्धात पाकिस्तानवर भारताने मिळवलेल्या विजयाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने स्वर्णिम विजय वर्ष विजय मशालीचे 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुप आणि सेंटर इथे भव्य स्वागत करण्यात आले. 1971 च्या युद्धातील माजी सैनिक , वीर नारी आणि सेवेतील अधिकाऱ्यांनी या केंद्राच्या परेड मैदानावर विजय मशालीचे समारंभपूर्वक स्वागत केले. भांगडा आणि झांज सादरीकरणासह औपचारिक मानवंदना दिल्यानंतर दक्षिण कमांडच्या आर्मी कमांडरानी विजय मशालीचे स्वागत केले. बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुप आणि सेंटरने मोटरसायकल डिस्प्ले आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. एएससी सेंटर, बंगलोर येथील टोर्नाडोज संघाने कौशल्य आणि अचूकतेचे दर्शन घडवले तसेच मलखांब, गटका आणि मार्शल आर्ट सारखे पारंपारिक खेळ बॉम्बे सॅपर्स द्वारे दाखवण्यात आले. लेफ्टनंट जनरल जेएस नैन, एव्हीएसएम, एसएम, जीओसी-इन-सी, सदर्न कमांड यांच्या हस्ते माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला, त्यांनी 1971 च्या भारत - पाकिस्तान युद्धात माजी सैनिकांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाचा गौरव केला.
10 ऑक्टोबर 2021 रोजी, बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुप आणि सेंटरने छावणी परिसरात आणि आळंदी - दिघी मार्गालगत धावपटू आणि घोडेस्वारांसह दिमाखात रॅली काढून विजय मशाल दिघी हिल्स इथल्या आपल्या दुसऱ्या छावणीत नेली. दीघी छावणीत विजय मशालीचे स्वागत केल्यानंतर बॉम्बे सॅपर्सच्या माजी सैनिकांचा बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुप आणि सेंटरच्या कमांडंट यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कोळसा मंत्रालय
कोळशाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘उत्तम’ या ॲपचं पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
कोळशाचा दर्जा आणि गुणवत्ता याची तपासणी करणाऱ्या ‘उत्तम’ ॲपचं केंद्रीय रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. उत्तम म्हणजे-खाणीतल्या कोळशाचे त्रयस्थांकडून मूल्यांकन करत पारदर्शकता जपणे.  केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने हे ॲप तयार केले आहे. देशातले सर्व नागरिक, कोल इंडियाच्या सर्व खाणींमधल्या कोळशाची गुणवत्ता आणि दर्जा तपासण्याची पद्धत याद्वारे बघू शकतील.
कोळसा व्यवसायात जबाबदारी, पारदर्शकता, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे ॲप उपयुक्त ठरेल. प्रत्येक नागरिकाना कोळशाच्या सर्व व्यवहारात सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी हे ॲप तयार करण्यात आले आहे.
NS/RA/PK
पंतप्रधान कार्यालय
इटलीमधील रोम येथे आयोजित जी -20 परिषदेच्या निमित्ताने, पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांची भेट
इटलीमधील रोम येथे आयोजित जी -20 परिषदेच्या निमित्ताने , 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी इटलीमध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष श्री जोको विडोडो यांची भेट घेतली.
पुढील वर्षी होणाऱ्या G20 चे अध्यक्षपद इंडोनेशियाला मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी इंडोनेशियाचे अभिनंदन केले.आणि ट्रोइकाचा भाग म्हणून इंडोनेशियासोबत काम करण्याची भारताची तयारी असल्याचे आश्वासन दिले.
उभय नेत्यांनी भारत-इंडोनेशिया सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या अलीकडील प्रगतीसंदर्भात चर्चा केली.उभय नेत्यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात एकमेकांना दिलेल्या दृढ पाठिंब्याची प्रशंसा केली आणि महामारी पश्चात पूर्वस्थितीत येण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत सहमती दर्शवली. त्यांनी इंडो-पॅसिफिक सहकार्याच्या महत्त्वावरही भर दिला.
उभय देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक बळकट करण्यासाठी आणि दोन्ही देशातील लोकांचा परस्परांशी संवाद वाढविण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी वचनबद्धता दर्शवली.
हवामान बदलाविरोधात लढा देण्यासाठी , विशेषत: हवामानविषयक उपक्रमांना अर्थसाहाय्य करण्याच्या वचनबद्धतेच्या अंमलबजावणीच्या गरजेवरही चर्चा झाली.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश राज्याची राजधानी असलेल्या इटानगरच्या होलोंगी येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे “डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर” असे नामकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या नावातून सूर्य  आणि चंद्र  यांच्याबद्दल अरुणाचल प्रदेशातील लोकांची श्रद्धा प्रतीत
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इटानगरच्या होलोंगी येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे “डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर” असे नामकरण करण्यास मंजुरी दिली.
विमानतळाला ‘डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर’असे नाव देण्याचा प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारने मंजूर केला होता. ज्यातून अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या परंपरा आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक म्हणून सूर्य  आणि चंद्र  यांच्याबद्दल असलेली लोकांची श्रद्धा प्रतीत होते.
भारत सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये होलोंगी ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या विकासासाठी 'तत्त्वतः' मान्यता दिली होती .हा प्रकल्प भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारच्या मदतीने 646 कोटी रुपये खर्चून विकसित केला जात आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
समाजसेवी संघटनांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
या संघटनांच्या मानव सेवेप्रती असलेल्या निष्ठेची केली प्रशंसा
गरीब आणि गरजूंना मदत करण्याचे कार्य या संस्थांनी सुरूच ठेवावे – पंतप्रधान
कोरोनाचे संकट झेलताना संपूर्ण राष्ट्र धैर्य आणि संयमाचे दर्शन घडवत आहे- पंतप्रधान
खडतर परिस्थितीत निपुणतेने मार्गदर्शन करत असल्याबद्दल या संघटनांच्या प्रतिनिधीकडून पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाज कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग द्वारे संवाद साधला.
कोविड -19 चा मुकाबला करताना संपूर्ण राष्ट्र धैर्य आणि संयमाचे दर्शन घडवत आहे. गरीब आणि शोषितांची सेवा हा राष्ट्र सेवेचा सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते याचे स्मरण करत मानवतेची सेवा करणाऱ्या या संघटनांच्या निष्ठा आणि बांधिलकीची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
मानवी दृष्टीकोन, अनेक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यापक क्षमता आणि सेवाभावी वृत्ती ही या संघटनांची तीन आगळी वैशिष्ट्ये असल्याचे ते म्हणाले. देश एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून जात असून या संस्थांची सेवा आणि संसाधने यांची देशाला नितांत आवश्यकता आहे.गरिबांना आवश्यक त्या वस्तूंची व्यवस्था करण्यासाठी आणि रुग्णांची सेवा करण्यासाठी स्वयंसेवक तसेच गरजू आणि रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्या साठीही या संस्था मोठी भूमिका बजावू शकतात अशी सूचना त्यांनी केली. या संकटावर मात करण्यासाठी देशाला अल्प कालीन त्याच बरोबर दीर्घ कालीन दृष्टीकोनाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
अंधविश्वास ,दिशाभूल करणारी माहिती रोखण्यासाठी या संस्थानी मोठी भूमिका बजावावी असे ते म्हणाले. भाबडा विश्वास ठेवत त्याच्या नावाखाली लोक एकत्र येत असून सोशल डीस्टन्सिंगचे नियम मोडत आहेत असे सांगून कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सोशल डीस्टन्सिंग राखण्याचे महत्व पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
खडतर परिस्थितीत निपुणतेने मार्गदर्शन करत असल्याबद्दल या समाज सेवी संघटनांच्या प्रतिनिधीनीं पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. सरकारने उचललेल्या तत्पर पावलांची प्रशंसा करून विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्या प्रभावी ठरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.पीएम- केअर्स निधीसाठी सहाय्य करण्याकरिता वचनबद्धता दर्शवत या संकटाच्या काळात देशाची सेवा करण्यासाठी त्यांचे कार्यकर्ते समर्पित राहतील, असे या प्रतिनिधीनी सांगितले. डिजिटल माध्यमातून जागृती अभियान,गरजूंना वैद्यकीय मदत, आवश्यक वस्तू,अन्न, सॅनीटायझर, औषधे पुरवण्याबाबत या संस्थांच्या सध्या सुरु असलेल्या कार्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
कोविड-19 पासून बचाव करण्यासाठी जागृती,गरीब आणि गरजूंना जीवनावश्यक वस्तू, वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी व्यवस्था महत्वाच्या असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. अपप्रचार आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक सल्ल्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.या महामारीवर विजय मिळवण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांचे सल्लागारआणि नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संवादात सहभागी झाले होते.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 151
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील कोविड -19 लसीकरणाने ओलांडला 35 कोटींचा टप्पा
सलग आठवडाभर 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येची नोंद
देशातील एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्या 4,85,350 इतकी खाली आली आहे आणि सक्रीय रुग्णसंख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.59%आहे
सलग 27व्या दिवशी दैनंदिन सकारात्मकता दर , असून तो 5% पेक्षा कमी आहे
भारताच्या एकूण लसीकरणाने काल 35 कोटींचा महत्वपूर्ण टप्पा गाठला. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, एकूण 46,04,925 सत्रांद्वारे 35,12,21,306 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत लसींच्या 63,87,849 मात्रा देण्यात आल्या.
त्या पुढील प्रमाणे:
कोविड 19 लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवीन टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. केंद्र सरकार देशभरात कोविड-19 लसीकरणाची गती आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासांत भारतात 43,071 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
सलग आठवडाभर 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन रुग्णसंख्या नोंदवली गेली आहे. केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निरंतर आणि एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णसंख्येतही सतत घसरण होत आहे. देशातील एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्या आज 4,85,350 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येत 10,183 ची घट नोंदली गेली आणि देशातील एकूण बाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्ण केवळ 1.59% आहेत.
कोविड -19 संसर्गातून मोठ्या संख्येने लोक बरे होत आहेत. भारतातील बरे झालेल्यांची दैनंदिन संख्या सलग 52 दिवस नवीन रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक आहे. गेल्या 24 तासांत 52,299 रुग्ण बरे झाले आहेत.
दैनंदिन नवीन रुग्णांच्या तुलनेत गेल्या 24 तासांत 9,000  पेक्षा जास्त रुग्ण बरे झाले.
महामारीच्या सुरुवातीपासून संसर्ग झालेल्या लोकांपैकी 2,96,58,078 रुग्ण कोविड -19 संसर्गातून बरे झाले आहेत. आणि गेल्या 24 तासांत, 52,299 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.09% आहे, जो सतत वाढता कल दर्शवत आहे.
संपूर्ण देशभरात चाचणी क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, गेल्या 24 तासांत देशातील एकूण 18,38,490 चाचण्या घेण्यात आल्या. एकत्रितरित्या, भारताने आतापर्यंत 41.82 कोटी  पेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात एकीकडे चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली आहे, तर साप्ताहिक सकारात्मकतेत निरंतर घट दिसून येत आहे. साप्ताहिक सकारात्मकता दर सध्या 2.44% वर आहे तर दैनंदिन सकारात्मकता दर आज 2.34% आहे. सलग 27व्या दिवशी दैनंदिन सकारात्मकतेचा दर 5% पेक्षा कमी राहिला आहे.
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेतली आणि सागरी स्रोतांमधून सागरी खनिजांच्या शोधकाऱ्याला गती देण्याच्या उपायांवर चर्चा केली
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; भू विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची आज संध्याकाळी भेट घेतली आणि सागरी स्रोतांमधून सागरी खनिजांच्या शोधकार्याला गती देण्याच्या उपायांवर चर्चा केली आणि ते भारताच्या भावी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सागरी वैज्ञानिक संशोधनात आघाडीवर असलेल्या राष्ट्रांपैकी एक राष्ट्र म्हणून उदयास आला आहे आणि आता देशाच्या भविष्यातील ऊर्जा आणि धातूसंबंधी गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसाधनयुक्त सागरी तळाचा शोध घेण्यात सक्रिय आहे. ते म्हणाले, मोदी सरकारने सुरू केलेले “डीप ओशन मिशन” “नील अर्थव्यवस्था ” समृद्ध करण्यासाठी विविध संसाधनांसाठी आणखी एक संधी उपलब्ध करून देत आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गोवा येथील राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्राकडे  विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये तसेच भारतीय किनारपट्टी परिसरात मल्टी-मेटल हायड्रोथर्मल खनिजीकरणाचा शोध घेण्याचे अधिकार आहेत. ते म्हणाले, याशिवाय गोवा येथे मुख्यालय असलेली राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था  आरव्ही सिंधू संकल्प  आणि आरव्ही सिंधू साधना  ही दोन संशोधन जहाजे चालवते जी बहु-शाखीय समुद्रविज्ञान निरीक्षणांसाठी सुसज्ज आहेत.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी पिल्लई यांना सांगितले की पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विज्ञान मंत्रालये आणि विभाग आता विशिष्ट मंत्रालय किंवा विभाग आधारित प्रकल्पांऐवजी एकात्मिक संकल्पना आधारित प्रकल्पांवर काम करत आहेत. ते म्हणाले, नुकतेच भुवनेश्वर येथील खनिज आणि सामुग्री तंत्रज्ञान संस्था  आणि राष्ट्रीय सागरी तंत्रज्ञान संस्था , चेन्नई यांच्यात भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आणि सागरी संसाधनांचा वापर करण्यासंबंधी वेगवान प्रगतीसाठी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले, खोल समुद्रातील काही खनिज संसाधनांचे प्रभावी खाणकाम आणि गॅस हायड्रेट्स संसाधनांचा वापर करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावू शकते.
रेल्वे मंत्रालय
प्रवासी श्रेणीत रेल्वेच्या महसुलात 73% वाढ
रेल्वेने आरक्षित प्रवासी श्रेणीत 48% आणि अनारक्षित प्रवासी श्रेणीत 361% वाढ नोंदवली
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 दरम्यान भारतीय रेल्वेने प्रवासी श्रेणीमध्ये 54733 कोटी रुपये इतका एकूण अंदाजे महसूल मिळवला , गेल्या वर्षी याच कालावधीतील 31634 कोटी रुपये महसुलाच्या तुलनेत 73 टक्के वाढ झाली आहे.
आरक्षित प्रवासी श्रेणीत , 1 एप्रिल 2022 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीत रेल्वेचे आरक्षण केलेल्या प्रवाशांची एकूण अंदाजे संख्या 6590 लाख असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 6181 लाखांच्या तुलनेत त्यात 7% वाढ झाली आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीत आरक्षित प्रवासी श्रेणीतून प्राप्त महसूल 42945 कोटी रुपये आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 29079 कोटी रुपये होता, आणि यात 48% ची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
अनारक्षित प्रवासी श्रेणीत , 1 एप्रिल 2022 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीत रेल्वेचे आरक्षण केलेल्या प्रवाशांची एकूण अंदाजे संख्या 45180 लाख असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 19785 लाखांच्या तुलनेत त्यात 128% वाढ झाली आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 31 जानेवारी 2023 या कालावधीतला अनारक्षित प्रवासी श्रेणीतून प्राप्त महसूल 11788 कोटी रुपये आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 2555 कोटी रुपये होता, आणि यात 361% ची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.,S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
गृह मंत्रालय
कुवेतचे राजे महामहीम, आमिर शेख सबाह अल-अहमद-अल-जाबेर अल-सबाह यांच्या निधनामुळे त्यांच्या सन्मानार्थ दिनांक 4 ऑक्टोबर 2020 रोजी एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जाणार
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2020
कुवेतचे राजे महामहीम आमीर शेख सबाह अल-अहमद-अल-जाबेर अल-सबाह यांचे दिनांक 29 सप्टेंबर 2020 रोजी निधन झाले.निधन झालेल्या उच्चपदस्थ महामहीम यांना आदरांजली देण्यासाठी म्हणून भारत सरकारद्वारे दिनांक 4 ऑक्टोबर 2020 रोजी देशभरात एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा पाळण्यात येणार आहे.
या दिवशी देशभरातील सर्व शासकीय इमारतींवर, जिथे राष्ट्रध्वज फडकत असतो,तो अर्ध्या उंचीवर उतरविण्यात येईल आणि कोणताही अधिकृत करमणूकीचा कार्यक्रम होणार नाही.B.Gokhale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 66
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या 12.77 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,77,80,635
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
अद्याप न वापरलेल्या मात्र उपयोगी अशा 12.77 कोटी  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.