ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
युगांडाच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांचे वक्तव्य
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
महामहिम अध्यक्ष मुसेवेनी
आदरणीय मान्यवर,
माध्यम प्रतिनिधी,
हे माझे सौभाग्य आहे की, दोन दशकानंतर, पहिल्या द्विपक्षीय यात्रेसाठी भारताच्या पंतप्रधानांचे युगांडामध्ये येणे झाले.
राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी भारताचे खूप जुने मित्र आहेत. माझा सुद्धा त्यांच्याशी खूप जुना संबंध आहे. वर्ष 2007 मध्ये जेंव्हा मी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात इथे आलो त्यावेळच्या मधुर आठवणी आजही ताज्या आहेत. आणि राष्ट्रपतींच्या उदार शब्दांनी तसेच उत्साहात केलेल्या स्वागत - सत्कार - सन्मानासाठी मी त्यांचे हृदयापासून आभार प्रकट करतो.
मित्रांनो,
भारत आणि युगांडा दरम्यानचे ऐतिहासिक संबंध अनेक परीक्षांच्या धर्तीवर खरे उतरले आहे. युगांडाशी नेहमीच आमचे भावनिक संबंध राहिले आहेत आणि राहतील. युगांडाची आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये भारताची सदैव साथ मिळाली आहे. प्रशिक्षण, क्षमता उभारणी, तंत्रज्ञान , पायाभूतता इत्यादी आमचे सहकार्याची प्रमुख क्षेत्र राहिले आहेत. भविष्यातही आम्हाला युगांडाच्या आवश्यकता आणि प्राथमिकतेनुसार आपले सहकार्य जारी ठेवण्यात येईल.
युगांडाच्या जनतेप्रति आमच्या मित्रतेच्या अभिव्यक्तीच्या रूपात भारत सरकारने युगांडा कॅन्सर इन्स्टिटयूट, कम्पाला येथे एक अत्याधुनिक कॅन्सर थेरपी मशीन भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मला हे ऐकून आनंद झाला कि, या मशीनच्या साहाय्याने न केवळ युगांडाच्या मित्रांना परंतु आफ्रिकन देशांच्या मित्रांची गरज पूर्ण होईल.
युगांडा मध्ये ऊर्जा पायाभूतता आणि कृषी तसेच डेअरी क्षेत्र विकासासाठी आम्ही जवळपास दोन दशलक्ष डॉलर लागत मूल्य असलेल्या दोन पतसंस्थांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. हि समाधानाची बाब आहे की, सुरक्षा क्षेत्रातील आमचा सहभाग वृद्धिंगत होतो आहे. सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रात आमच्या सहयोगाचा मोठा इतिहास आहे. आम्ही हे सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार आहोत.
आम्ही युगांडा सेना आणि नागरी कामांसाठी वाहने आणि ऍम्ब्युलन्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीतील आमचे संबंध मजबूत होत आहेत. काल राष्ट्राध्यक्षांना भेटून दोन्ही राष्ट्र प्रमुखांच्या व्यापारी नेतृत्वाना एकत्रित करून या संबंधांना अधिक मजबूत बनविण्यासाठी चर्चा करण्याची संधी आम्हाला मिळेल.
मित्रांनो,
युगांडामध्ये राहणाऱ्या मूळ भारतीय समाजाप्रति राष्ट्रपतींच्या स्नेहासाठी मी त्यांचे हृदयापासून आभार मानतो. एका कठीण कालावधी नंतर , राष्ट्रपतीजीच्या कुशल आणि मजबूत नेतृत्वखाली भारतीय मूळ समाज युगांडाच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात भरपूर योगदान देत आहे. मला समाधान आहे कि, आज संध्याकाळी मूळ भारतीयांसह समाजातील विविध कार्यक्रमात राष्ट्रपती समाविष्ठ होतील. त्यांच्या या विशेष जेक्सचर साठी मी संपूर्ण भारतातर्फे त्यांचे अभिनंदन करतो.
उद्या मला युगांडाच्या संसदेला संबोधित करण्याचे सौभाग्य मिळेल. हे सौभाग्य प्राप्त करणारा, मी भारताचा पहिला पंतप्रधान आहे. या विशेष सन्मानासाठी राष्ट्रपती आणि युगांडाच्या संसदेचे हृदयापासून आभार व्यक्त करतो.
मित्रांनो,
भारत आणि युगांडा, दोन्ही युवा प्रधान देश असून दोन्ही सरकारांवर युवकांच्या आकांशा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. आणि या प्रयत्नामध्ये आम्ही एक दुसऱ्यांचा सहयोग देण्यासाठी पूर्णतः कटीबद्ध आहोत. सव्वाशे कोटी भारतीयांतर्फे मी युगांडाच्या लोकांच्या प्रगती आणि समृद्धी साठी हार्दिक शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद !
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 95.96 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 8.28 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
95,96,58,375
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
8,28,73,425
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 95.96 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
8.28 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची जी-20 गटातील देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांच्या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उपस्थिती
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली जी-20 गटातील देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांच्या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाल्या. जागतिक स्तरावरील विद्यमान आर्थिक परिस्थितीआणि जी-20 गटातील देशांनी कोविड – 20 च्या आपत्तीला दिलेला प्रतिसाद तसेच 2020 या वर्षातील आर्थिक बाबींच्या प्राथमिकता यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.
बैठकीच्या पहिल्या सत्रात, निर्मला सीतारामन यांनी, जी-20 गटातील देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांच्याद्वारे 15 एप्रिल 2020 ला ठरविण्यात आलेल्या कोविड – 19 आपत्तीवरील जी-20 कृतीयोजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली. कोविड-19 च्यासंकटाशी सामना करण्यासाठी आखलेल्या धोरणातील कृती योजना विद्यमान धोरणाच्या संदर्भात सुसंगत असायला हव्यात यावर त्यांनी जोर दिला.
जी-20 कृती योजनेत ठरविलेल्या उपाय योजनांच्या सुधारणांसाठीची प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे विषद करताना अर्थमंत्र्यांनी परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आरोग्य आणि आर्थिक ध्येयांचा समतोल साधायची गरज प्रकर्षाने व्यक्त केली. त्याचसोबत, त्यांनी जी-20 गटातील सदस्य देशांमधून कोविड-19 बाबत आखलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीलामिळणारा वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रतिसाद, देशांतर्गत कृती आराखड्याचाआंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसलेला परिणाम आणि जागतिक पातळीवरील नियामक पद्धतीमध्ये विशेषतः कर्जाच्या दरांमधील घसरणीच्या दुष्टचक्रापासून सुटकेच्या संदर्भात आवश्यक सुधारणा या मुद्यांवर चर्चा होण्याची गरज अधोरेखित केली.
कमी उत्पन्न असणाऱ्या सदस्य देशांची कर्जाच्या परतफेडीसंदर्भातील कालमर्यादेची डीएसएसआय ही जी-20 कृती आराखड्यातील महत्वाची सवलत 2020 च्या अखेरीला काढून घेण्यात येणार होती, तिला सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 2021 मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या बैठकीनंतर एकंदर आर्थिक स्थितीबाबत परीक्षण करून त्यानंतरच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल यावर सर्व उपस्थितांनी सहमती दर्शवली.
कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या अनिश्चिततेबाबत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की यासाठी दीर्घकाळासाठी कर्जफेडीच्या आणखी जास्त संरचनात्मक सुधारणेची गरज आहे. आणि जागतिक महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक दबावावर मात करण्यासाठी अशा देशांना मदत होईल या हेतूने ही प्रक्रिया राबवायला हवी यावर त्यांनी जोर दिला. कर्ज देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या अशा दोन्ही देशांची परिस्थिती आणि चिंतेचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक असून कर्जाची पुनर्बांधणी करताना कर्जदार देशावर अटींचा बोजा लादून त्या देशाचे खच्चीकरण केले जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी ही बाब निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केली.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जपानमध्ये जी-20 देशांच्या आरोग्य आणि वित्त मंत्र्यांच्या संयुक्त सत्राला डॉ. हर्षवर्धन संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन जपानमधल्या ओसाका येथे जी-20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आज सकाळी रवाना झाले. 28 जून 2019 ला होणाऱ्या आरोग्य आणि वित्त मंत्र्यांच्या संयुक्त सत्राला ते संबोधित करणार आहेत. जी-20 परिषदेत आरोग्य आणि वित्त मंत्र्यांच्या संयुक्त सत्राचे यजमानपद जपान प्रथमच भूषवत आहे.
वित्त आणि आरोग्य मंत्रालयातील पूरक संबंध डॉ.हर्षवर्धन अधोरेखित करतील. आयुषमान भारत योजनेविषयीही डॉ.हर्षवर्धन माहिती देतील.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 74
रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज हिरवा झेंडा दाखवलेली नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस 19 ऑक्टोबर 2022 पासून नियमित सेवा सुरू करेल
ही गाडी आठवड्यातून सहा दिवस धावणार
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अंब अंदौरा, उना ते नवी दिल्ली दरम्यान नवीन वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.
ट्रेन क्र. 22447/22448 नवी दिल्ली- अंब अंदौरा- नवी दिल्ली ही वंदे भारत एक्सप्रेस 19 ऑक्टोबर 2022 पासून आपली नियमित सेवा सुरू करेल. ही ट्रेन आठवड्यातून सहा दिवस  धावेल . वंदे भारत एक्सप्रेस ही 16 डब्यांची रेल्वे गाडी आहे, ज्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह क्लास आणि चेअर कार कोच उपलब्ध आहेत.
वंदे भारत एक्सप्रेसची वेळ आणि थांबे खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
22447 New Delhi- Amb Andaura Vande Bharat Express
|
|
|
|
Stations
|
|
|
|
22448 Amb Andaura- New Delhi Vande Bharat Express
|
|
05:50
|
|
D
|
|
NEW DELHI
|
|
A
|
|
18:25
|
|
08:00/08:02
|
|
A/D
|
|
AMBALA
|
|
A/D
|
|
16:13/16:15
|
|
08:40/08:45
|
|
A/D
|
|
CHANDIGARH
|
|
A/D
|
|
15:25/15:30
|
|
10:00/10:02
|
|
A/D
|
|
ANANDPUR SAHIB
|
|
A/D
|
|
14:08/14:10
|
|
10:34/10:36
|
|
A/D
|
|
UNA HIMACHAL
|
|
A/D
|
|
13:21/13:23
|
|
11:05
|
|
A
|
|
AMB ANDAURA
|
|
D
|
|
13:00
ट्रेन क्र. 22447 नवी दिल्ली - अंब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस , नवी दिल्ली ते अंब अंदौरा पर्यंतचे प्रवास भाडे खालीलप्रमाणे आहे:
- एक्झिक्युटिव्ह क्लास - रु. 2045 , रु. 1890 
- चेअर कार- रु. 1075 , रु 955 
ट्रेन 22448 अंब अंदौरा - नवी दिल्ली वंदे भारत एक्स्प्रेस अंब अंदौरा पासून नवी दिल्ली पर्यंतचे भाडे खालीलप्रमाणे आहे:
- एक्झिक्युटिव्ह क्लास - रु. 2240 , रु. 1890 
- चेअर कार- रु. 1240 , रु 955 
S.Kane/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
राष्ट्रपती कार्यालय
ईद-उझ-जुहाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2022
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी ईद-उझ-जुहाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“ईद-उझ-जुहाच्या निमित्त मी सर्व देशवासीयांना, विशेषत: आपल्या मुस्लिम बांधवांना आणि भगिनींना शुभेच्छा देतो असे राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
ईद-उझ-जुहा हा सण त्याग आणि मानवतेच्या सेवेचे प्रतीक आहे. हा सण आपल्याला हजरत इब्राहिम यांनी दाखवलेल्या त्यागाच्या मार्गावर चालण्याची प्रेरणा देतो.
या निमित्ताने मानवजातीच्या सेवेसाठी स्वतःला झोकून देऊन राष्ट्राच्या समृद्धीसाठी आणि विकासासाठी कार्य करण्याचा संकल्प करूया.
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीत पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराN.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
संरक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भरता आणि संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशीकरणाअंतर्गत 108 वस्तूंची दुसरी सकारात्मक यादी संरक्षण मंत्रालयाने केली अधिसूचीत
नवी दिल्ली, 31 मे 2021
पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांच्या अथक पुढाकाराने सुरु असलेल्या "आत्मनिर्भर भारतच्या" अनुषंगाने आणि संरक्षण क्षेत्राच्या स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 108 वस्तूंची दुसरी सकारात्मक यादी संरक्षण मंत्रालयाने अधिसूचीत केली आहे . संरक्षण मंत्रालयाच्या सैन्य व्यवहार विभागाने हा प्रस्ताव दिला होता. त्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजूरी दिली. यामुळे आत्मनिर्भरता आणि संरक्षण सामुग्रींची निर्यात ही दोन्ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या सक्रीय सहकार्याने स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल. संरक्षण खरेदी प्रक्रीया  2020 च्या तरतुदींनुसार या सर्व 108 वस्तू यापुढे स्वदेशी स्रोतांकडून खरेदी केल्या जातील.
सध्या विकास / चाचणी प्रक्रीयेत आहेत अशा शस्त्रास्त्र/ यंत्रणा, ज्यांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर मागणीत रुपांतरीत केले जाऊ शकते यावर दुसऱ्या यादीत भर दिला आहे. पहिल्या यादीप्रमाणेच, वारंवार लागणाऱ्या शस्त्रांस्त्रा संबंधित वस्तूंच्या आयातीला पर्याय उभा करण्यावरही लक्ष्य केन्द्रित केले आहे.
ही यादी केवळ स्थानिक संरक्षण उद्योगाच्या क्षमतांनाच मान्यता देत नाही तर स्थानिक संशोधन आणि विकासाला चालना देईल, त्या माध्यमातून तंत्रज्ञान तसेच उत्पादन क्षेत्राची क्षमता वाढवून नवी गुंतवणूक आकर्षित करेल.
स्वदेशीकरणाच्या दुसऱ्या सकारात्मक यादीत, जटील यंत्रणा, सेन्सर्स, स्टिम्युलेटर, शस्त्रास्त्र आणि हेलिकॉप्टर्स, नव्या पिढीच्या युद्धनौका, हवाई हल्ल्याची लवकर सूचना देणारी आणि नियंत्रण यंत्रणा , रणगाड्यांचे इंजिन्स, डोंगराळ प्रदेशांसाठी मध्यम क्षमतेचे रडार, एमआरएसएएम शस्त्रास्त्र यंत्रणा, यासह भारतीय सशस्त्र दलाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या अनेक सामग्रींचा यात समावेश आहे. ही यादी डिसेंबर 2021 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत टप्याटप्याने अंमलात आणली जाईल.
स्वदेशीकरणा अंतर्गतची दुसरी सकारात्मक यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा:
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी देशभरात 9,000 हून अधिक जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आल्याची केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांची माहिती
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार ,पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज द्वारका, दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या जनऔषधी दिन 2023 या कार्यक्रमाला संबोधित केले. यावेळी यादव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व लोकांपर्यंत आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 9,000 हून अधिक जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.
या केंद्रांवर कमी किमतीत औषधे उपलब्ध असल्याने महागड्या औषधांच्या किंमतींपासून जनतेला दिलासा मिळत आहे, असे यादव यांनी यावेळी सांगितले. यासोबतच महिलांची सोय लक्षात घेऊन या जनऔषधी केंद्रांवर सरकारकडून स्वस्त दरात सॅनिटरी पॅडची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
<
यादव म्हणाले की या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशात जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकार कार्य करत आहे.
गृह मंत्रालय
एनएससीएन  निकी गटासोबत करण्यात आलेल्या युध्दविराम कराराचा कालावधी 8 सप्टेंबरपासून पुढील एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
भारत सरकार आणि नागालँड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद  निकी गट यांच्या दरम्यान युध्दविराम कराराची अंमलबजावणी सुरु आहे.
एनएससीएननिकी गटासोबत करण्यात आलेल्या या कराराच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 08 सप्टेंबर 2022 पासून एका वर्षासाठी वाढवून 07 सप्टेंबर 2023 पर्यंत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
G.Chippalkatti /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
यास चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीचा पंतप्रधानांकडून आढावा
चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या भागांची पंतप्रधानांकडून हवाई पाहणी
यास चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्यांच्या पाठीशी आपण असल्याचा पंतप्रधानांनी दिला विश्वास
तात्काळ मदत व पुनर्वसन कार्यासाठी पंतप्रधानांनी 1000 कोटींची आर्थिक मदत केली जाहीर
वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी केंद्र सरकार करणार आंतर-मंत्रालयीन गटाची नेमणूक
प्रभावित झालेल्या भागातील सुविधांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य
यास चक्रीवादळात जीव गमावलेल्यांच्या आप्तांना दोन लाख रुपयांची मदत तर गंभीर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत
नवी दिल्ली, 28 मे 2021
शुक्रवार, 28 मे 2019 रोजी म्हणजे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशा आणि पश्चिम बंगालला भेट देऊन ‘यास’ चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. ओदिशाच्या भद्रक आणि बलेश्वर तसेच पश्चिम बंगालमधील पूर्बा मेदिनीपुर, या चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या भागांची पंतप्रधानांनी हवाई पाहणी केली.
भुवनेश्वर येथे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक झाली.
‘यास’चक्रीवादळामुळे ओडिशा तसेच पश्चिम बंगालच्या काही भागांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले असून झारखंडलाही थोडा फार फटका बसला असल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
तात्काळ मदत कार्यासाठी मोदींनी 1000 कोटीं रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. यापैकी 500 कोटी ओदिशाला त्वरीत दिले जातील तर पश्चिम बंगाल आणि झारखंडसाठी जाहीर झालेली 500 कोटींची मदत ही या दोन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन दिले जातील. या वादळामुळे राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकार एक आंतर- मंत्रालयीन गट या राज्यांमध्ये पाठवेल. या पाहणीवर आधारित पुढील आर्थिक मदत दिली जाईल.
केंद्र सरकार या कठीण प्रसंगी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून मदत, पुनर्वसन तसेच वादळामुळे नुकसान झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी यासाठी शक्य ते सर्व सहकार्य देईल, अशी खात्री पंतप्रधानांनी ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील जनतेला दिली आहे.
चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्यांच्या आपण पाठीशीआहोत अशी भावना व्यक्त करत या दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावलेल्यांप्रती त्यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे.
या चक्रीवादळात जीव गमावलेल्यांच्या नजीकच्या आप्तांना दोन लाख रुपयांची तर गंभीर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदतही त्यांनी यावेळी जाहीर केली.
आपत्तींचे अधिक वैज्ञानिक व्यवस्थापन करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. अरबी समुद्र तसेच बंगालच्या उपसागरातील वादळांची तीव्रता तसेच त्यांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे संपर्क व्यवस्था, वादळानंतर घडी बसवण्याचे प्रयत्न आणि सज्जता या सर्वांमध्येच मोठे बदल करायला हवेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये अधिक सहकार्य लाभण्यासाठी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे असेही त्यांनी सांगितले.
ओडिशा सरकारने केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन तसेच तयारीमुळे कमीत कमी जीवितहानी झाली याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. अशा नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी या राज्याने दीर्घकालीन प्रयत्न सुरू केले आहेत हेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
वित्त आयोगानेही आपत्ती निवारणासाठी 30,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करून आपत्ती निवारणावर भर दिला असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
मेसर्स चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून 540 मेगावॅट क्वार जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
या प्रकल्पातून 1975 दशलक्ष युनिट्स ऊर्जानिर्मिती होण्याची अपेक्षा
क्वार जलविद्युत प्रकल्प 54 महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा
या प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे 2500 लोकांना रोजगार मिळेल, तसेच जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित, मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत, चिनाब नदीवर 540 मेगावॅटचा क्वार जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाड़ जिल्हयात, हा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्यासाठी 4526.12 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीलाही मंजूरी देण्यात आली आहे. मेसर्स चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड  ही कंपनी हा प्रकल्प उभारेल. ही कंपनी एनएचपीसी आणि जेकेएसपीडीसी यांच्या संयुक्त भागीदारीतली असून, त्यात त्यांची अनुक्रमे 51 आणि 49 टक्के भागीदारी आहे.
या प्रकल्पातून 1975.54 दशलक्ष युनिट्स इतकी वीजनिर्मिती 90% सरासरीने निर्माण होईल.
जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकासासाठी, पायाभूत सुविधा निर्मिती उभारणीसाठी, केंद्र सरकारने 69.80 कोटी निधी देऊ केला आहे. जेकेएसपीडीसी  च्या समभागात 655.08 कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाणार आहे.
क्वार जलविद्युत प्रकल्प 54 महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पातून तयार झालेली वीज, ग्रिडचा समतोल राखण्यास मदत करेल आणि प्रदेशातील वीजपुरवठा सुधारण्यास मदत होईल.
जम्मू काश्मीरच्या केंद्रशासित सरकारने, हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरण्यासाठी ह्या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाल्यानंतर 10 वर्षांसाठी, पाणीवापराचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्याच्या जीएसटीच्या वाट्याची नुकसानभरपाई, तसेच दरवर्षी @2 टक्के मोफत वीज, या दराने वाढत जाणार आहे. म्हणजेच या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी, जम्मू काश्मीरला 2 टक्के मोफत वीज मिळेल, आणि त्यानंतर दरवर्षी त्यात 2 टक्क्यांची वाढ होत जाईल. म्हणजेच, लोकार्पणानंतर सहा वर्षांपासून या राज्याला,12 टक्के मोफत वीज मिळेल.
प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे 2500 व्यक्तींना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे, जम्मू काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाच्या एकूणच सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. तसेच, जम्मू काश्मीरला या प्रकल्पाच्या एकूण आयुर्मान काळात, म्हणजेच 40 वर्षात, 4,548.59 कोटी रुपयांची मोफत वीज मिळेल आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पाकडून पाणीवापराचे शुल्क म्हणून 4,941.46 कोटी महसूलही मिळेल.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्समध्ये गिगावॉट क्षमतेची उत्पादन क्षमता प्राप्त करण्यासाठी, उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमावरील उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नूतन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाच्या 'उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमावरील' उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्समध्ये गिगावॉट क्षमतेची उत्पादन क्षमता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने 19,500 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतामध्ये उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सचे उत्पादन करण्यासाठी एक पूरक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि त्याद्वारे अपारंपरिक उर्जा क्षेत्रात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला बळकटी मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल.
सोलर पीव्ही मॉड्युल्सचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांची निवड पारदर्शक निवड पद्धतीने करण्यात येईल. सोलर पीव्ही उत्पादन उद्योग उभारल्यानंतर पाच वर्षांकरता स्थानिक बाजारात उच्च क्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्युल्सच्या विक्रीवर उत्पादन संलग्न प्रोत्साहननिधी वितरित केला जाईल.
या योजनेची फलनिष्पत्ती/ लाभ खालीलप्रमाणे आहेतः
- वर्षाला सुमारे 65,000 मेगावॉटची उत्पादनक्षमता असलेले पूर्णपणे किंवा अंशतः एकात्मिक सोलर पीव्ही मॉड्युल्स बसवले जाण्याचा अंदाज आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 94,000 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक येईल.
- ईव्हीए, सोलर ग्लास, बॅकशीट यासारख्या उर्वरित संबधित सामग्रीच्या उत्पादनाची क्षमतानिर्मिती
- 1,95,000 थेट रोजगारांची आणि 7,80,000 व्यक्तींसाठी अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती
- सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या आयातीला पर्याय
- सोलर पीव्ही मॉड्युल्समधील उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला चालना
S.Kulkarni /S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 77 व्या सत्राचे अध्यक्ष साबा कोरोसी यांचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 77 व्या सत्राचे अध्यक्ष साबा कोरोसी यांचे स्वागत केले.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले:
पहिल्यांदाच भारताच्या दौऱ्यावर आलेले @UN_PGA Csaba Kőrösi यांचे स्वागत करताना आनंद होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह बहुपक्षीयतेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. आम्ही जागतिक जलस्रोतांचे संरक्षण आणि त्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या महत्त्वावर चर्चा केली.#G20India साठी त्यांनी दिलेल्या समर्थनाचे स्वागत आहे."N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(