ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
अग्रिम अधिनिर्णय देण्यासाठी मंडळे कार्यान्वित
अग्रिम अधिनिर्णय देण्यासाठी  सप्टेंबर 2021मध्ये तीन मंडळांची स्थापना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने केली. त्यानंतर, अग्रिम अधिनिर्णयाची संपूर्ण प्रक्रिया कमीतकमी इंटरफेससह करण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्व प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 2022च्या अधिसूचना क्रमांक 07 द्वारे, ई-अग्रिम अधिनिर्णयाची योजना सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर, दिल्ली आणि मुंबईमध्ये अग्रिम अधिनिर्णय मंडळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या मंडळांनी ई-मेल-आधारित प्रक्रियेद्वारे कामकाज सुरू केले असून येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाते.
भारतात गुंतवणूक करण्याआधीच प्राप्तिकराच्या उत्तरदायित्वावर अनिवासी गुंतवणूकदार सुनिश्चितता मिळवू शकतो. व्यवहाराच्या करक्षमतेबाबत रहिवासी संस्था देखील निर्णय घेऊ शकतात. रहिवासी करदाता या योजनेद्वारे एक किंवा अधिक व्यवहारांमुळे उद्भवलेल्या एकूण 100 कोटी किंवा अधिक रुपयांच्या कर दायित्वाबाबत अग्रिम अधिनिर्णय घेण्याची मागणी करु शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन खटला टाळला जाऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कोणत्याही प्राप्तिकर प्राधिकरण किंवा अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या वस्तुस्थिती किंवा कायद्याच्या प्रश्नांवर अग्रिम अधिनिर्णय घेण्याचा फायदा घेऊ शकतात.
करदात्यांना अग्रिम अधिनिर्णय मिळवण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन आणि सहाय्य करण्यासाठी, सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी 18 ऑगस्ट, 2023 रोजी अग्रिम अधिनिर्णयाबाबत मंडळाची मार्गदर्शक पुस्तिका जारी केली आहे. https://incometaxindia.gov.in/pages/international-taxation/advance-ruling.aspx वर ती पाहता येईल.
वाद टाळणे आणि त्यांचे त्वरित निराकरण करणे, या सरकारच्या प्राधान्यांवर सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी यावेळी भर दिला. अग्रिम अधिनिर्णय मंडळासारखी यंत्रणा निर्माण करणे, हे या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी प्रसिध्द केली 2020ची भारतीय प्रशासकीय नागरी सेवा यादी आणि त्याची ई-आवृत्ती
 केंद्रीय राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन, आण्विक ऊर्जा आणि अवकाश, राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज 2020 सालाच्या भारतीय प्रशासकीय नागरी सेवेची  यादी आणि त्याची ई-आवृत्ती जाहीर केली. यावेळी बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले की, या गतिमान यादीतून अधिकाऱ्यांची संक्षिप्त माहिती उपलब्ध होईल व त्यामुळे योग्य कामासाठी योग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावयास मदत होईल, जेणेकरून ते सर्वसाधारण जनतेसाठी विविध पदांवर कार्य करायला सज्ज असतील.
ही भारतीय प्रशासकीय नागरी सेवेची 65वी तुकडी असून, फोटोसह असलेल्या राज्यनिहाय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अशा यादीची ई-आवृत्ती प्रसिध्द होण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. या यादीत त्या अधिकाऱ्यांची तुकडी, राज्यनिहाय स्थिती, सध्याचे पद, पगार आणि भत्ते, शैक्षणिक अर्हता, तसेच निवृत्तीवेळी असलेले पद अशी माहितीदेखील आहे.
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले की, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला गेल्या 5-6 वर्षात मोदी यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, नूतनीकरण करून आणि नविन सुधारणा करून सर्वसाधारण लोकांसाठी चांगले बदल घडवून आणणे शक्य झाले आहे. 2014पासून प्रचलित पध्दतींपेक्षा वेगळा विचार केल्यामुळे उदा. पूर्वीची राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे प्रमाणित करण्याची पध्दत बंद करून ती कागदपत्रे स्वत:च प्रमाणित करणे, भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नोकरीच्या सुरवातीच्या काळात केंद्रसरकारात सहाय्यक सचिव म्हणून अल्पकाळ काम करणे, प्रशासनिक सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभागासाठी 'प्रधानमंत्री एक्सेलन्स अवॉर्ड' देणे, यामुळे क्रांतिकारक बदल घडून आले.
राष्ट्रीय सेवाभरती संस्था ही आता उन्नत झाली असून ती महत्वाची ठरत आहे, तसेच ती सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देत आहे. राष्ट्रीय सेवाभरती संस्था आता अराजपत्रित पदांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात चाचणी केंद्रे सुरू करून, संगणकावर आधारीत ऑनलाईन सामायिक पात्रता चाचणी घेणार आहे. याशिवाय कोविड-19 आघाडीवर काम करणाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी iGoT वर आतापर्यंत 25 लाख अधिकाऱ्यांनी नावनोंदणी केली आहे, हे सांगताना मला समाधान वाटत आहे, असही डॉ जितेंद्र सिंग यावेळी म्हणाले. हे पाऊल उचलल्याने भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्याला देखील प्रशिक्षण मिळून त्याचे रुपांतर कोविड योध्यात होईल, असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे – कोविड संदर्भात 50000 पेक्षा जास्त तक्रारी सार्वजनिक तक्रार केंद्रावर आल्या असून त्याची संख्या एक लाखावर गेला असली तरी त्यांचे निवारण 1.4 दिवसात होत आहे. ह्या सर्व सुधारणांमुळे 'ईझ ऑफ गव्हर्नन्स' होऊन 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' साध्य होईल.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक संसदेत संमत
लोकसभेने 6 ऑगस्ट 2018 रोजी संमत केलेले अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक2018 आज राज्य सभेत संमत करण्यात आले.केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे सुधारणा विधेयक राज्य सभेत मांडले.
कायद्याच्या कलम 18 च्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी 18 अ हे कलम घालण्यात आले आहे.त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. ज्या व्यक्ती विरोधात या संदर्भातला गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे,अशा व्यक्तीला, अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला, परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसेल.हा कायदा किंवा फौजदारी दंड संहिता 1973 शिवाय कोणतीही प्रक्रिया यासाठी लागू राहणार नाही.
पूर्वपीठीका
सर्वोच्च न्यायालयाने 20.03.2018 रोजी दिलेल्या निकालानुसार अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले तसेच या कायद्यातल्या काही तरतुदी शिथिल झाल्या होत्या.या तरतुदींमुळे कायद्याच्या मूळ हेतूवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती.ही अतिशय संवेदनशील बाब असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने या संदर्भात पुनर्विचार करावा अशी विनंती करणारी याचिका केंद्र सरकारने केली होती मात्र त्यासंदर्भात कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता.
Mahesh Chopade/Nilima Chitale
(Visitor Counter : 311
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
डाळींच्या उत्पादनासाठी भारतीय शेतकऱ्यांनाआणि ग्राहकांना अविरत उपलब्धता राहावी यासाठी आयातदारांना केंद्र सरकारचे पाठबळ
ग्राहक व्यवहार विभागाकडून 2023 साठी डाळींच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा आढावा
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
भारतीय शेतकऱ्यांना डाळींचे अधिकाधिकउत्पादन करता यावे यासाठी मदत म्हणून आवश्यक ती सर्व पावले ग्राहक व्यवहार विभाग उचलणार आहे. सोबतच डाळींच्या निर्बाध आयातीसाठी आयातदारांनाही सहाय्य केले जाईल, जेणेकरुन 2023 मध्ये ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळी उपलब्ध होतील, असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह, यांनी आज नवी दिल्ली येथे डाळी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत सांगितले.
येत्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर डाळींची उपलब्धता वाढेल कारण म्यानमारमधून उत्पादनात वाढ अपेक्षित असून, ते येण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच आफ्रिकन देशांमध्येही पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे जे ऑगस्ट 2023 पासून उपलब्ध होईल. यामुळे कडधान्याखालील क्षेत्र व्याप्तीमध्ये वाढ झाली होऊन येत्या वर्षात डाळींची जागतिक उपलब्धता चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे डाळींच्या आयातीचा सातत्यपूर्ण प्रवाह चालू राहील आणि उपलब्धतेशी संबंधित समस्या दूर करता येतील.
सिंह यांनी पुढे देशांतर्गत उत्पादन आणि डाळींची विशेषत: तूर, उडीद आणि मसूर यांची आयात या दोन्ही बाबींच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण उद्योगातल्या सहयोगात्मक भागीदारीसाठी कंबोडिया समवेत वेबिनार आणि प्रदर्शनाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
भारत आणि कंबोडिया यांनी आज एका वेबीनारचे आयोजन केले होते. सहयोगात्मक भागीदारीसाठी भारतीय संरक्षण उद्योगाची जागतिक मजल या विषयावरच्या हा वेबिनार संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाने एसआयडीएम द्वारे आयोजित केला होता.
संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि येत्या पाच वर्षात 5 अब्ज डॉलर्स संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांसमवेत आयोजित करण्यात येत असलेल्या वेबिनार मालिकेचा भाग म्हणून हा वेबिनार आयोजित करण्यात आला.
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कंबोडीयाचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी या वेबिनार मध्ये सहभागी झाले. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी यावेळी चर्चा झाली. इलेक्ट्रोनिक आणि टेलीकम्युनिकेशन यंत्रणा, सुरुंगापासून संरक्षण देणारी वाहने, सुरूंग निकामी करणारी साधने या वेबीनार मध्ये दाखवण्यात आली.
वेबिनारला 200 पेक्षा अधिक प्रतिनिधींची उपस्थिती होती आणि प्रदर्शनासाठी 100 आभासी स्टॉल्स लावण्यात आले होते.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
अहमदाबादच्या फ्लॉवर शोचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
अहमदाबादमध्ये भरलेल्या फुलांच्या प्रदर्शनाने फुले आणि निसर्गाची आवड असलेल्या अनेक लोकांना आकर्षित केले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
अमदावाद महानगरपालिकेच्या ट्विटला उत्तर देताना, मोदीं यांनी ट्विट केले:
"प्रदर्शन रंजक दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, अहमदाबादचा फ्लॉवर शो बहरला आहे आणि फुले आणि निसर्गाची आवड असणाऱ्या अनेक लोकांना त्याने आकर्षित केले आहे."S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजीटल इंडिया उपक्रमाचे यश म्हणजे गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी आशा : राष्ट्रकुल महासचिव
नवी दिल्ली, 24 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाची राष्ट्रकुल महासचिव पॅट्रिशिया स्कॉटलॅड यांनी प्रशंसा केली आहे. हा उपक्रम राष्ट्रकुलमधल्या इतर विकसनशील आणि आकांक्षी देशांसाठी नवी आशा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जनतेच्या आकांक्षाची नाविन्यतेसह दखल घेण्याचा भारताचा प्रयत्न आणि किफायतशीर डिजिटल सेवा देऊ करण्यात यश प्राप्त केले आहे ते प्रशंसनीय असल्याचे त्यांनी एका खाजगी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. आपली गरीब, छोटी आणि विकसनशील राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांच्या यशाकडे पाहतात मात्र त्याच्या खर्चाकडे पाहून त्यांना त्याचे अनुकरण करण्याची भीती वाटते.परंतु भारताकडे ते जेव्हा पाहतात तेव्हा भारताने कमी खर्चातल्या तंत्रज्ञानासह प्राप्त केलेल्या यशाकडे पाहून त्यांना हुरूप येतो.
या वर्षाच्या जानेवारीत भारताला दिलेल्या भेटीचे त्यांनी स्मरण करत त्या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्री आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या तज्ञाशी संवाद साधल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून गरीब आणि वंचित वर्गाला मदत करण्यावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्याचे आपल्याला जाणवले असे त्या म्हणाल्या.या सर्व प्रयत्नांचे आपण स्वागत करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
डिजिटल इंडियाच्या यशात केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या योगदानाची प्रशंसा करत या मधे त्यांची अग्रणी भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.रवी शंकर प्रसाद यांनी राष्ट्रकुल देशांमधे नव्या उर्जेचा संचार केल्याचे त्या म्हणाल्या.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 266
कृषी मंत्रालय
भरडधान्याला श्री अन्न असे संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या "अद्भुत अन्न " ला एक नवा अर्थ आणि परिमाण दिले: नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जागतिक भरडधान्य  परिषदेला केले संबोधित
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज नवी दिल्ली येथे जागतिक भरडधान्य  परिषदेला संबोधित केले, या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष – 2023 जागतिक उत्पादन वाढवण्याची, कार्यक्षम प्रक्रिया आणि पीक वैविध्यतेचा अधिक चांगला वापर करण्याची संधी देईल आणि भरडधान्याला अन्नाचा एक प्रमुख घटक म्हणून प्रोत्साहन देईल, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने, संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हे इतर केंद्रीय मंत्रालये, सर्व राज्य सरकारे आणि इतर हितसंबंधितांच्या सहकार्याने भरडधान्यांचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी मिशन मोडमध्ये कार्यरत आहे, असे ते म्हणाले.
संतुलित आहार आणि पोषक वातावरणासाठी सहाय्य्यकारी आणि मानवजातीसाठी निसर्गाची देणगी असलेले भरडधान्य शाकाहारी पदार्थांच्या वाढत्या मागणीच्या काळात एक पर्यायी अन्न प्रणाली प्रदान करते , असे तोमर म्हणाले. आशिया आणि आफ्रिका हे भरडधान्य पिकांचे प्रमुख उत्पादन आणि वापर केंद्रे आहेत, विशेषत: भारत, नायजर, सुदान आणि नायजेरिया हे भरडधान्यांचे प्रमुख उत्पादक आहेत आणि जगातील अन्नाच्या प्रत्येक ताटामध्ये भरडधान्यांना अभिमानाने स्थान मिळेल हे पाहण्याची त्यांची मनापासून इच्छा आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.
आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये भरडधान्य हे पहिले पीक होते, नंतर जगभरातील प्रगत संस्कृतींसाठी एक महत्त्वाचे अन्न स्रोत म्हणून याचा प्रसार झाला.
2023 या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला गयानाचे राष्ट्रपती डॉ मोहम्मद इरफान अली यांना भेटून गयानाच्या लोकांच्या कल्याणासाठी शुभेच्छा आणि प्रार्थना करणे ही त्यांच्यासाठी अतिशय आनंदाची बाब ठरली असे यापूर्वी तोमर यांनी सांगितले. तोमर यांनी 8-10 जानेवारी 2023 रोजी इंदूर येथे आयोजित 17 व्या अनिवासी भारतीय दिवस अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिल्याबद्दल डॉ. अली यांचे आभार मानले आणि प्रतिष्ठित अनिवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार मिळाल्याबद्दल गयानाच्या राष्ट्रपतींचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007  ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे जीवन जगण्याचा अधिकार निश्चित करतो. हा कायदा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करतो जर पालकांची योग्य काळजी घेतली गेली नाही तर त्यांची देखभालही पुरस्कृत करतो. ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांसाठी किंवा नातेवाईकांसाठी या कायद्यात तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 5000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एम डब्लू पी एस सी कायदा, 2007 अधिसूचित केला आहे आणि देखभाल अधिकारी, देखरेख न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणांची नेमणूक यांसारखी पावले पावले उचलण्यात आली आहेत.
वृद्ध व्यक्तींचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ,सरकारची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी वृद्ध व्यक्तींसाठीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण  1999 मध्ये जाहीर करण्यात आले. बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय पद्धती, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक -आर्थिक गरजा, सामाजिक मूल्य प्रणाली आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेल्या दशकात झालेली प्रगती लक्षात घेऊन,1999 मध्ये जाहीर करण्यात आलेले ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण बदलून त्याजागी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय धोरण अंतिम टप्प्यात आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 292
रेल्वे मंत्रालय
श्री. पियुष गोयल यांनी मौ-आनंदविहार द्विसाप्ताहीक विशेष गाडीला दाखविला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा
केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था श्री. पियुष गोयल यांनी मौ-आनंदविहार या द्विसाप्ताहीक विशेष गाडीला, इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा दाखविला.
यावेळी बोलताना मंत्री श्री. पियुष गोयल म्हणाले,"मौ आणि आनंदविहार यांना जोडणारी ही गाडी पूर्वांचलमधील जनतेची प्रलंबित मागणी पूर्ण करत आहे. ही नवीन गाडी या प्रदेशातील आर्थिक व्यवस्थेला चालना देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी 2009 ते 2014 या कालावधीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात 10 पट निधी वाढविला आहे. हे उत्तरप्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी असलेल्या वचनबद्धतेचे दर्शन घडविते.
ही गाडी मौ आणि राष्ट्रीय राजधानी यांना जोडत पूर्वांचल भागात सामाजिक आर्थिक विकास घडवून आणेल. या भागातील स्थानिक उद्योगांना या सुधारलेल्या जोडणीमुळे चालना मिळेल.
कोळसा मंत्रालय
भारतातील व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लिलावाची सुरुवात
भारतातील 67 खाणींतील कोळशाच्या विक्रीसाठी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लिलावाची आज सुरुवात करण्यात आली. सन 2014 मध्ये कोळसा खाणींच्या लिलावाची पद्धत सुरु झाल्यापासून आज प्रथमच लिलावाच्या विशिष्ट टप्प्यात इतक्या मोठ्या संख्येत कोळसा खाणींचा लिलाव होत आहे. केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नवी दिल्ली इथे झालेल्या कार्यक्रमात या लिलाव प्रक्रियेचे उद्घाटन केले. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि कोळसा विभागाचे सचिव अनिल कुमार जैन यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.
कोळसा मंत्रालयाने लिलावासाठी खुल्या केलेल्या 67 कोळसा खाणींपैकी 23 खाणी कोळसा खाण  कायद्याअंतर्गत तर उर्वरित 44 खाणी खाण तसेच खनिज विकास आणि नियामक कायद्याअंतर्गत लिलावासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या कोळसा खाणी लहान आणि मोठ्या साठ्यांनी बनलेल्या मिश्र प्रकारच्या, कोकिंग आणि बिगर-कोकिंग तसेच संपूर्णपणे किंवा अंशतः खोदलेल्या खाणी असून त्या महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओदिशा या 6 राज्यांमध्ये विस्तारलेल्या आहेत.
“आपण कोळशाला देशातील आर्थिक घडामोडींचा प्रेरक घटक म्हणून स्थान दिले आहे. भारतीय कोळसा क्षेत्रामध्ये अगणित संधी उपलब्ध होत आहेत, म्हणून मी गुंतवणूकदारांना देशातील कोळशाच्या साठ्यांसारख्या वापरात नसलेल्या क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी आमंत्रित करीत आहे,” असे जोशी यांनी लिलाव प्रक्रियेचे उद्घाटन करताना सांगितले.
भूतकाळातील लिलाव प्रक्रियेचे यश लक्षात घेऊन सरकार यापुढे “चक्राकार लिलाव” प्रक्रियेचा स्वीकार करणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. कोळसा ही देशातील पहिली अशी खनिज संपत्ती आहे ज्यासाठी चक्राकार लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब केला जाणार असून त्यात लिलावासाठी नेहमीच कोळसा उपलब्ध असेल.
व्यावसायिक पातळीवरील कोळसा उत्खननाला प्रोत्साहन देतानाच, सरकार कोल इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या विद्यमान ई-लिलाव पद्धतीमध्ये काही सुधारणा करून कोल इंडिया कंपनीच्या विविध ई-लिलाव मार्गांचे एकत्रीकरण करण्याचा विचार करत आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. यामुळे “एका प्रकारच्या कोळशाकरिता एक किंमत” या पद्धतीचा स्वीकार करायला मदत होईल. एकाच ई-लिलाव खिडकी द्वारे बाजारभावाने कोळशाची विक्री झाल्यामुळे या प्रक्रियेत सुलभता येईल आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन मिळेल असे ते म्हणाले.
व्यावसायिक पातळीवर कोळसा खाणींचे उत्खनन हा देशाच्या कोळसा क्षेत्राने हाती घेतलेला सर्वात क्रांतिकारी आणि प्रगतीशील उपक्रम आहे, यामुळे भारतीय कोळसा क्षेत्राची उत्पादकता आणि आधुनिकीकरण यात मोठी सुधारणा घडून येईल असे मत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी त्यांच्या भाषणात व्यक्त केले.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते स्पाईस हेल्थ आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या कोविड-19 आरटी-पीसीआर फिरत्या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे-अमित शहा
नवी दिल्ली , 23 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आज कोविड-19 आरटी-पीसीआर फिरत्या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. या वाहनाची निर्मिती स्पाईस हेल्थ आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  यांनी संयुक्तपणे केली आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव, स्पाईस जेटचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग आणि स्पाईस हेल्थचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनी सिंग उपस्थित होते.
या चाचणी प्रयोगशाळा आणि आणखी नव्याने विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयोगशाळांमुळे कोविड-19 रूग्णांच्या चाचणी क्षमतेमध्ये वाढ होणार आहे. या प्रयोगशाळेला एनएबीएलची मान्यता आहे तसेच आयसीएमआरनेही मान्यता दिली आहे. कोविड-19 च्या विविध प्रकारच्या चाचण्यांपैकी आरटी-पीसीआर चाचणी सर्वात निर्णायक आहे. या प्रयोगशाळेमध्ये 499 रूपयांमध्ये चाचणी करता येणार आहे. तसेच हा खर्च आयसीएमआर वहन करणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरामध्ये कोविडची चाचणी करणे शक्य व्हावे, यासाठी ही उपाय योजना करण्यात आली आहे.
कोविडच्या इतर चाचणींचा अहवाल साधारणत: 24 ते 48 तासांमध्ये मिळू शकतो. मात्र या फिरत्या प्रयोगशाळेत घेतलेल्या नमुन्यांचा अहवाल 6 ते 8 तासांमध्ये उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
यासंदर्भामध्ये स्पाईस हेल्थने आयसीएमआर बरोबर सामंजस्य करार केला असून त्यानुसार देशभरामध्ये अशी फिरती चाचणी केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याचा प्रारंभ आज राजधानी दिल्ली येथे करण्यात आला. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये येत्या काही दिवसांत अशा प्रकारे चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 10 प्रयोगशाळा तयार करण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रारंभी प्रत्येक प्रयोगशाळेत दररोज एक हजार नमुने तपासणीसाठी संकलित करण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळांची क्षमता हळू हळू वाढवून ती दररोज 3,000 चाचण्या करण्यापर्यंत नेण्यात येणार आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत आणि सुरीनाम यांच्यातील औषधे नियमनाच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयपीसी म्हणजे भारतीय फार्माकोपिया आयोग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार आणि सुरीनामचे आरोग्य मंत्रालय यांच्यात 4 जून 2023 रोजी सुरीनाम मध्ये भारतीय फार्माकोपियाला मान्यता देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सुरीनाम दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
उभय देशांनी त्यांच्या संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार औषधांच्या नियमन क्षेत्रात निकट सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे महत्त्व ओळखून पुढील बाबींबाबत सहमती वर्तवली:
- सूरीनाममध्ये निर्मित किंवा आयात केल्या जाणार्या औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरीनाममध्ये औषधांसाठी मानक पुस्तिका म्हणून इंडियन फार्माकोपिया  स्वीकारणे
- भारतीय उत्पादकांनी जारी केलेले प्रति IP विश्लेषण प्रमाणपत्र स्वीकारणे आणि सुरीनाममधील औषधांच्या दुहेरी चाचणीची आवश्यकता दूर करणे;
- गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषणादरम्यान वापरले जाणारे आयपीआरएस आणि अशुद्धता मानके आयपीसीकडून वाजवी दरात मिळवणे;
- सुरीनाममध्ये जेनेरिक औषधांचा विकास आणि परवडणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेत योगदान देण्याच्या अधिक चांगल्या संधी निर्माण करणे;
- नियामक चौकट , आवश्यकता आणि प्रक्रियांमध्ये फार्माकोपियाबाबत ज्ञान वाढवणे;
- आयपीच्या मोनोग्राफच्या विकासाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण आणि दस्तऐवजीकरण सुलभ करणे ;
- संबंधित लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित किंवा त्यासंबंधित सेवांच्या तरतूदीमध्ये नियामक प्राधिकरणांची क्षमता वाढवणे;
- मोनोग्राफ आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये परस्पर लाभाच्या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे
या सामंजस्य करारामुळे वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल ज्यामुळे परकीय चलन मिळू शकेल. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक पाऊल असेल.
भारतीय फार्माकोपियाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्याचे भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्रासाठी अनेक फायदे आहेत. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे :
- यामुळे या देशांमध्ये भारतीय औषध उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल कारण यात दुहेरी नियमन, पुन्हापुन्हा चाचणी आणि आयात तपासणीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे भारतीय औषध निर्यातदारांना स्पर्धात्मक आघाडी मिळेल आणि व्यापार अधिक फायदेशीर होईल.
- तसेच आयात करणाऱ्या देशांना किफायतशीर दरात दर्जेदार भारतीय वैद्यकीय उत्पादने उपलब्ध होतील.
- आयात करणाऱ्या देशांतील उत्पादकांना जेनेरिक औषधांचा विकास आणि नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यास अधिक चांगला वाव असेल
- या उत्पादकांना विविध संदर्भ मानके आणि अशुद्धता मानके वाजवी किमतीत उपलब्ध होतील.
नियामक पद्धतींमधील ताळमेळ भारतातून औषधांची निर्यात वाढविण्यात उपयुक्त ठरू शकतो आणि परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रात सुशिक्षित व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होऊ शकतील .
इंडियन फार्माकोपियाला अधिकृतपणे पाच  देशांनी मान्यता दिली आहे: अफगाणिस्तान, घाना, नेपाळ, मॉरिशस आणि सुरीनाम. आयपी ला मान्यता देणाऱ्या देशांची सूची विस्तारण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
विदेशी आस्थापनांकडून भारतीय आस्थापनांचा दुरुपयोग होऊ नये यादृष्टीने सीसीआयने त्यांची काळजी घ्यावी-केंद्रीय वित्तमंत्री
(नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2019
परदेशी आस्थानांकडून भारतीय आस्थापनांचा दुरुपयोग होण्यापासून भारतीय उपक्रमे सुरक्षित राहावीत याची सीसीआय अर्थात भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगाने खातरजमा करावी असे आवाहन केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमण यांनी केले आहे. सीसीआयच्या दहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या आज बोलत होत्या.
सीसीआयने संपूर्ण जगातल्या बाजारपेठेविषयक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. मोठ्या कंपन्या एका देशाच्या न्यायालयीन कक्षेत तर त्यांचे मुख्य कार्यक्षेत्र अन्यत्र असते यामुळे नियामकासाठी मोठे आव्हान निर्माण होते, असे सांगून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मकता धोरण हे मोठे आव्हान असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाल्या.
भारतासारख्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत, स्पर्धेत अडथळा न आणता सीसीआय अतिशय संयमाने कार्य करत असल्याचे सांगून त्यांनी सीसीआयची प्रशंसा केली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor