ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com
माझ्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. हिवाळा आता संपतो आहे. वसंत ऋतूने आपल्या सर्वांच्या जीवनात प्रवेश केला आहे. पानगळीनंतर झाडांना नवी पालवी फुटते, फूले फुलतात, बागा बहरून येतात, पक्षांचा किलबिलाट मन मोहून टाकतो, उन्हामुळे  केवळ फूलेच नव्हे तर फळेसुद्धा झाडांच्या फांद्यांवर चमकताना  दिसतात.  ग्रीष्म ऋतूचे फळ असणाऱ्‍या आंब्याचा मोहोर वसंतातच दिसू लागतो. त्याचवेळी शेतात मोहोरीची पिवळी फुले, शेतकऱ्‍यांच्या मनाला नवी उभारी देतात. पळसाची वाळलेली फूले होळी आल्याचा संकेत देतात. निसर्गात होणाऱ्‍या या बदलाच्या क्षणाचे अमिर  खुसरो यांनी  मोठे  मजेदार वर्णन केले आहे. अमीर खुसरो लिहितात,
“फूल रही सरसों सकल बन,
अंबवा फूटे, टेसू फूले,
कोयल बोले, डार-डार.”
जेव्हा निसर्ग प्रसन्न असतो, वातावरण आनंदी असते, तेव्हा मनुष्यही या ऋतूचा पूर्ण आनंद घेतो. वसंत पंचमी, महाशिवरात्र आणि होळीचा सण मानवी जीवनात आनंदाचे रंग भरतो. प्रेम, बंधुभाव आणि मानवता यांनी ओतप्रोत भरलेल्या वातावरणात आपण फाल्गुन या शेवटच्या महिन्याला निरोप देणार आहोत  आणि येणाऱ्या चैत्र महिन्याच्या स्वागतासाठी सज्ज  झालो आहोत. वसंत ऋतू म्हणजे या दोन महिन्यांचा संगम आहे.
सर्वात आधी मी देशातील लाखो नागरिकांचे यासाठी आभार मानतो की, ‘मन की बात’ आधी जेव्हा मी आपल्याकडून मते मागवतो, सूचना मागवतो, तेव्हा माझ्याकडे मोठ्या प्रमाणात सूचना येतात. नरेंद्र मोदी ऍप वर, ट्विटरवर, फेसबुकवर, पोस्टाने येतात. यासाठी मी सर्वांचा आभारी आहे.
शोभा जालान यांनी नरेंद्र मोदी ऍपवर मला असे लिहून पाठवले आहे की, बहुतांश जनता इस्रोने  केलेल्या कामगिरीबद्दल अनभिज्ञ आहे आणि म्हणून त्या म्हणतात की, १०४ उपग्रह आणि लक्ष्यवेधी वेगवान क्षेपणास्त्र याबद्दल मी माहिती द्यावी. शोभाजी, भारताच्या या अभिमानस्पद कामगिरीचे आपण स्मरण केले, याबद्दल आपले आभार. गरिबीनिर्मूलन असो, रोगांपासून बचाव असो, जगाबरोबर जोडून घेणे असो, ज्ञान, माहिती  पोचवणे असो. तंत्रज्ञानाने, विज्ञानाने आपले महत्व अधोरेखित केले आहे. १५ फेब्रुवारी २०१७, भारताच्या जीवनातला गौरवास्पद दिवस आहे. आपल्या वैज्%
पंतप्रधान कार्यालय
देशासाठी बलिदान देणाऱ्या पोलिसांना पोलीस स्मृती दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली अर्पण
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या पोलिसांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलीस स्मृती दिनानिमित्त आदरांजली अर्पण केली आहे.
‘देशभरातले पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या पोलिसांना आपण आदरांजली अर्पण करतो. त्यांचे बलिदान आणि सेवा सदैव स्मरणात राहील.
कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यापासून ते मोठे- मोठे गुन्हे शोधण्यापर्यंत,आपत्ती व्यवस्थापन ते कोविड-19 विरोधातल्या लढ्यापर्यंत आपले पोलीस सदैव तत्पर असतात. त्यांची मेहनत आणि नागरिकांना सहाय्य करण्याची तत्परता याचा अभिमान आहे,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2023 साठी नामांकन 15 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत खुले राहणार
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
प्रजासत्ताक दिन, 2023 साठी घोषित करण्यात येणार्या पद्म पुरस्कार-2023 साठी ऑनलाईन नामांकन/शिफारशी करण्याची प्रक्रिया 1 मे 2022 रोजी खुली झाली आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकनाची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर, 2022 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन/शिफारशी केवळ  या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन माध्यमातून स्वीकारल्या जातील.
पद्म पुरस्कार, म्हणजे, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री, हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी केली जाते. हा पुरस्कार असामान्य कामगिरीसाठी दिला जात असून कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय क्षेत्र, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, लोक सेवा, व्यापार आणि उद्योग ही आणि यासारखी क्षेत्र/विषयांमध्ये वेगळं आणि असामान्य यश/सेवेसाठी हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. सर्व व्यक्ती या पुरस्कारासाठी पात्र असून यामध्ये वंश, व्यवसाय, पद अथवा लिंग असा कुठलाही भेद ठेवला जात नाही. डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींसह सरकारी नोकर पद्म पुरस्कारासाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांचे रुपांतर “लोकांचे पद्म” मध्ये करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. त्यासाठी नागरिकांनी स्वतःच्या नामांकनासह, नामांकने/शिफारशी कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती तसेच समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणाऱ्या व्यक्तींचे कर्तृत्व आणि यश सर्वत्र ओळखले जावे यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जाऊ शकतील.
नामांकने/शिफारशींमध्ये वरील पोर्टलवर उपलब्ध नमुन्यात निर्दिष्ट केलेले संबंधित तपशील असावेत, तसंच यामध्ये शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तीची तिच्या/त्याच्या क्षेत्रात/विषयामधील वेगळी आणि असामान्य यश/सेवा याबाबतचा मजकूर , जोडण्यात यावा.
याबाबतचे तपशील गृह मंत्रालयाच्या  या वेबसाईटवर आणि  या पद्म पुरस्कार पोर्टलवर ‘पुरस्कार आणि पदके’ या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहेत. या पुरस्काराशी संबंधित कायदे आणि नियम वेबसाईटवरील
https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंक वर उपलब्ध आहेत.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 296
मंत्रिमंडळ
खाणींमधील सुरक्षा तसेच संशोधन व परिक्षण केंद्राच्या सुरक्षेसंदर्भात भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज खाणींमधील सुरक्षा तसेच संशोधन व परिक्षण केंद्राच्या सुरक्षेसंदर्भात भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली. हा सामंजस्य करार खाण सुरक्षा महासंचालक, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय भारत सरकार आणि खाण व ऊर्जा नैसर्गिक स्रोत विभाग, क्वीन्सलॅण्ड सरकार ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान करण्यात आला.
प्रभाव/परिणाम
या सामंजस्य करारामुळे डीजीएमएस आणि एसआयएमटीएआरएस यांच्या दरम्यान भागीदारी प्रस्थापित होणार आहे.
- जोखीम आधारित सुरक्षा व्यवस्थापन पद्धतीची अंमलबजावणी, प्रशिक्षण इ.
- परिषद, कार्यशाळा, सेमिनार्स आणि इतर तांत्रिक बैठकींचे आयोजन व संघटन तसेच प्रबोधिनीचे आरोग्य आणि राष्ट्रीय खाण आपत्ती केंद्रांची स्थापना
- डीजीएमएस येथे संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल.
अंमलबजावणी धोरण
हा सामंजस्य करार, स्वाक्षऱ्या झाल्या तारखेपासून लागू होऊन कराराचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल.
पूर्वपिठीका
जागतिक पातळीवर ऑस्ट्रेलियातील खाण अपघातांचा दर सर्वात कमी आहे. ऑस्ट्रेलियाचे जोखीम आधारित खाण क्षेत्र, ‘सुरक्षा व्यवस्थापन नियोजन’ हे संकल्पनाधारित तसेच जोखीम शोधून काढण्यासाठी ते नवीन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करतात.
B.Gokhale/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  अंतर्गत 1 कोटी घरांना मंजुरी, बांधकाम आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी- हरदीप सिंग पुरी
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2019
देशातील शहरी भागात 1.12 कोटी घरांची मागणी आहे त्यापैकी 1 कोटी घरांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली. त्याशिवाय 57 लाख घरांचे बांधकाम सुरु असून त्यापैकी सुमारे 30 लाख घरं जवळपास पूर्ण होत आली आहेत असेही त्यांनी सांगितले. जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या तुलनेत प्रधानमंत्री आवास योजनेने गेल्या साडे चार वर्षात जवळपास दसपट उदिृष्ट साध्य केली आहेत अशी माहिती त्यांनी आज नवी दिल्लीत दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना ही जगातली सर्वात मोठी सर्वात मोठी स्वस्त घरांची योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत सुमारे 5.8 लाख ज्येष्ठ नागरिक, 2 लाख बांधकाम मजूर, दीड लाख घरकामगार, दीड लाख कारागीर, 63 लाख दिव्यांग, 770 तृतीय पंथी आणि 500 कुष्ठ रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत स्त्री सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले प्रत्येक घर घरातल्या स्त्री च्या किंवा दोघांच्या नावावर केले जात आहे.
या योजनेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आली आहे. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या घरांसाठी 5.70 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सध्या तीन लाख कोटी रुपयांची काम सुरु असून ज्यावेळी संपूर्ण घरांचे लक्ष्य पूर्ण होईल त्यावेळी या योजनेअंतर्गत 7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असेल असे पुरी यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 92
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मेथनॉलचा वापर हरित वायू उत्सर्जन कमी करु शकतो
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
एम-15 हे 15 टक्के मेथनॉल आणि 85 टक्के गॅसोलिनचे मिश्रण आहे. बीएस-आयव्ही गाड्यांमध्ये मिश्रित एम-15 इंधनाचा वापर केल्यास हरित वायू उत्सर्जन सुमारे 5 ते 10 टक्क्यांनी कमी होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारु शकते. एम-15 इंधन मिश्रण पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे. मात्र नजीकच्या भविष्यात हे मिश्रण बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव नाही.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 86
संरक्षण मंत्रालय
एसयु-30 एमकेआय  विमानातून जहाजाच्या लक्ष्यावर, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या विस्तारित श्रेणीच्या आवृत्तीची यशस्वी चाचणी
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
भारतीय वायूदलाने आज एसयु-30 एमकेआय  विमानातून जहाजाच्या लक्ष्यावर, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या विस्तारित श्रेणीच्या आवृत्तीची यशस्वी चाचणी घेतली. या क्षेपणास्त्राने बंगालच्या उपसागरात लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला. यासह, आयएएफने एसयु-30 एमकेआय विमानातून जमिनीवर/समुद्री लक्ष्यांवर खूप लांब पल्ल्यांवरील अचूक मारा करण्याची महत्त्वपूर्ण क्षमता वाढवली आहे.
एसयु-30 एमकेआय विमानाच्या उच्च कार्यक्षमतेसह क्षेपणास्त्राची विस्तारित श्रेणी क्षमतेमुळे भारतीय वायूदलाला सामरिकदृष्ट्या धोरणात्मक बळ मिळाले आहे आणि परिणामी ते भविष्यातील युद्धक्षेत्रांवर प्रभुत्व मिळवून देत आहे. आयएएफ, भारतीय नौदल, डीआरडीओ, बीएपीएल आणि एचएएल यांच्या समर्पित आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे हे यश साकारले आहे.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135
संरक्षण मंत्रालय
सद्यस्थितीत संयुक्त राष्ट्र शांती सैनिकांची सुरक्षा आणि परिणामकारकता यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि वर्धित आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही काळाची गरज असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
हिंसाचारग्रस्त प्रदेशात स्थैर्य राखणे, संघर्ष रोखणे आणि शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी तैनात केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सैनिकांची सुरक्षा आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी उत्तरदायी राष्ट्रांमध्ये अभिनव दृष्टिकोन आणि वर्धित सहकार्य असायला हवे असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते 13 जून 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे संयुक्त राष्ट्र शांती सेनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्या निमित्त भारतीय लष्कराने आयोजित केलेल्या विशेष चर्चासत्राला संबोधित करत होते.
शांती सैनिकांसमोर आज वेगाने उभ्या ठाकणाऱ्या आव्हानांवर राजनाथ सिंह यांनी प्रकाश टाकला. त्यांची सुरक्षा आणि उत्पादकता यासाठी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि संसाधनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याच्या गरजेवरही भर दिला. संघर्षग्रस्त भागात मोहिमेदरम्यान महिलांच्या महत्वपूर्ण योगदानाची दखल घेतली गेली पाहिजे असे सांगत, शांतता मोहिमांमध्ये महिलांच्या अर्थपूर्ण सहभागाचे त्यांनी समर्थन केले.
सुरक्षा परिषदेसह  संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय घेणार्या संस्थांनी जगाची लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तविकता अधिक प्रतिबिंबित करण्याच्या गरजेचा संरक्षण मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. “सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य म्हणून जागा मिळत नाही, तेव्हा यामुळे संयुक्त राष्ट्रांची नैतिक वैधता उणावते. म्हणूनच, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांना अधिक लोकशाहीवादी आणि वर्तमान वास्तविकतेचे प्रतिनिधी बनवण्याची वेळ आली आहे, ” असे ते म्हणाले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेच्या भूमिकेचे कौतुक केले आणि ‘बाह्य घटक ’ या आर्थिक संकल्पनेद्वारे अशा मोहिमांना जगभरातून उत्साही समर्थन मिळत असल्याचे स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारतोने दिलेल्या योगदानाचा समृद्ध वारसा आहे, असे सांगून ते म्हणाले, या सैन्यामध्ये सर्वात मोठे योगदान देणा-यांपैकी भारत एक आहे. आतापर्यंत सुमारे 2.75 लाख सैनिकांनी शांतता मोहिमांमध्ये योगदान दिले आहे. सध्या सुमारे 5,900 सैनिक संयुक्त राष्ट्रांच्या 12 मोहिमांमध्ये तैनात आहेत.
आपल्या प्रारंभीच्या भाषणात, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी संयुक्त राष्ट्र शांती सेनेसाठी भारताने दिलेले योगदान अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, भारताचे जवळपास 5,900 शांती सैनिक जगभरात विविध शांतता मोहिमांमध्ये कार्यरत आहेत.
या प्रसंगी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शांतता मोहिमांमधील भारताच्या समृद्ध आणि उल्लेखनीय योगदानावरील चित्रमय संकलनाचे अनावरण केले. तसेच शांतता मोहिमांमधील देशाच्या इतिहासाचे दर्शन घडविणा-या छायाचित्रांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यक्रमाला मार्गदर्शन केले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जगातील सर्वांधिक लांबीच्या अति उंचावरील शिंकुन ला बोगद्याच्या डीपीआर कामाला एनएचआयडीसीएल कडून गती
बोगद्यामुळे मनाली-कारगिल महामार्ग संपूर्ण वर्ष वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्यास होणार मदत
रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित  यांनी जगातील सर्वांधिक लांबीच्या हाय-अल्टिट्यूड शिंकुन ला बोगद्याच्या  सविस्तर प्रकल्प अहवाल  कामाला गती दिली आहे, याबरोबरच केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि हिमाचल प्रदेशच्या लाहौल– स्पिती या त्याच्याशी जोडलेल्या रस्त्यांचे काम जलदगतीने सुरू केले आहे. हा बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर, मनाली – कारगील महामार्ग हा संपूर्ण वर्षभर वाहतुकीसाठी खुला राहील.
केंद्रशासित प्रदेश लडाख येथील सीमाभागातील परिसर आणि हिमाचल प्रदेश येथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास भारत सरकार प्राधान्य देत आहे. रस्ता जोडणी सुधारण्यात एक समग्र दृष्टिकोन ठेवण्यासाठी आणि वर्षभरात वापरण्यासाठी तो उपलब्ध व्हावा, यासाठी एनएचआयडीसीएल चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री के के पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने पदुम मार्गे लेह ते शिंकुन ला बोगद्याच्या उत्तर आणि दक्षिण प्रारंभस्थानाची पाहणी करण्यासाठी १२ तास प्रतिदिवस अशा पद्धतीने रस्ता मार्गे दोन दिवसांचा प्रवास केला. या पाच दिवसांच्या भेटीमध्ये लडाख प्रदेशात शिंकुन ला बोगद्याच्या उत्तर आणि दक्षिण प्रारंभस्थानाची या चमूने पाहणी केली आणि प्रकल्प अहवालाच्या सल्लागारांमार्फत सुरू असलेल्या भूगर्भ तपासणी कामाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
हिवाळ्यात प्रारंभी या भागात मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी होते, त्यामुळे पर्यंत बोगद्याच्या प्रारंभ स्थानांच्या कामाला गती देऊन हे काम जास्तीत जास्त १५ ऑक्टोबर २०२० पूर्ण झाले पाहिजे, यावर श्री पाठक यांनी पाहणी दौऱ्यादरम्यान भर दिला. लडाख आणि लाहौल व स्पिती जिल्ह्यातील दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील संपर्क सुधारण्यासाठी एनएचआयीडीसीएलच्या प्रयत्नांचे या ठिकाणी उपस्थित स्थानिकांनी कौतुक केले.
.....
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गाडीचालकाच्या शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी एअर बॅगच्या प्रस्तावित अनिवार्य तरतूदीसाठी जनतेकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाय म्हणून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय गाडीचालकाच्या शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी हवेची पिशवी  ठेवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सादर करणार आहे. याची अंमलबजावणीकरिता नव्या माॅडेल्ससाठी 01 एप्रिल 2021 आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या माॅडेल्ससाठी 01 जून 2021 या तारखा प्रस्तावित आहेत.
मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या संदर्भातील अधिसूचना क्रमांक GSR 797  दिनांक 28 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
यावरील सर्व सूचना/हरकती संबंधितांकडून ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून comments-morth[at]gov[dot]in या ईमेल पत्त्यावर 30 दिवसांच्या आत मागविण्यात येत आहेत.
S.Tupe/S.Patgoankar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डिजिटल माध्यमांतील थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणाच्या अनुपालनाची माहिती एक महिन्याच्या आत सादर करण्याची माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची सूचना
थेट परदेशी गुंतवणूक 26% करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 18 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बातम्या तसेच चालू घडामोडींचे डिजिटल माध्यमावर अपलोडींग वा प्रसारण करत असलेल्या पात्र संस्थांसाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज सार्वजनिक सूचना प्रसृत केली आहे.
मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या या सार्वजनिक सूचनेनुसार , मंत्रालयाने सर्व पात्र संस्थांना या निर्णयाच्या अनुपालनासाठीची सविस्तर नियमावली जारी करत यासाठी महिन्याची मुदत दिली आहे.
या सूचनेनुसार,
1 ज्या संस्थांमध्ये 26% हून कमी परदेशी गुंतवणूक असेल त्या संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिलेली माहिती आजपासून एक महिन्याच्या आत पुढीलप्रमाणे अद्ययावत करू शकतील.
 कंपनीय/संस्था आणि त्यांच्या भागधारक पद्धती तसेच सर्व संचालक/भागधारकांची नावे व पत्ते
 प्रवर्तक / विशेष लाभधारक मालक यांची नावे व पत्ते
 थेट परदेशी गुंतवणूकीअंतर्गत परदेशी निधी व्यवस्थापन नियम, 2019 आणि परदेशी निधी व्यवस्थापन नियम, 2019 यांच्या अनुषंगाने किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण आणि रिपोर्टींग, याशिवाय आधीच्या परदेशी गुंतवणकीचे वा डाउनस्ट्रीम गुंतवणूकीचे अहवाल
 पॅन क्रमांक आणि नजिकचे लेखापरिक्षण केलेले नफा व तोटा अहवाल आणि लेखापरिक्षण अहवाल.
 ज्या संस्थांमध्ये आधीच 26% हून जास्तपरदेशी गुंतवणूक आहे त्यांनी ही हीच माहिती देणे अपेक्षीत आहे. ती त्यांनी  माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आजपासून एक महिन्यांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे. आणि 15 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत ही गुंतवणूक 26% पर्यंत घटवावी लागेल आणि त्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अनुमतीसाठी अर्ज करावा.
 ज्या संस्थेला नव्याने परदेशी गुंतवणूक देशात आणायची असेल त्यांना केद्र सरकारची आगाऊ अनुमती असणे आवश्यक आहे. यासंबधातील  भारत सरकारची थेट परदेशी गुंतवणूक योजना आणि 2019  च्या प्रसिद्धिपत्रक 4 प्रमाणे आणि  परदेशी निधी हस्तांतरण व्यवस्थापन   5.12.2019.च्या नोटीफिकेशनमधील नियम 2019 प्रमाणे DPIIT च्या DPIITच्या परदेशी गुंतवणूक सहाय्य पोर्टलवरून अनुमती घेता येईल.
टीप :- गुंतवणूक म्हणजे भारतीय नागरिकाने एखादा समभाग वा युनिटचे सभासदत्व घेणे, ताबा घेणे.
 कंपनी संचालक मंडळाचे वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे  नागरिकत्वाबद्दल प्रत्येक संस्थेला पूर्ण माहिती असणे आवश्यक. नियुक्ती, करार वा सल्लागार या नात्याने परदेशी नागरीक वर्षात 60 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस इथे असेल. यासाठी संस्थेने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे किमान 60 दिवस आधी अर्ज करावा आणि मंत्रालयाकडून मंजूरी मिळाल्यावरच त्याची नेमणूक करता येईल.
ही सार्वजनिक सूचना खालील URL वर पाहता येईल.
https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice%20%20regarding%20FDI%20Policy%20.pdf
Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 व्यवस्थापनासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांमध्ये सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केरळ व महाराष्ट्रात उच्चस्तरीय पथके
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड -19 व्यवस्थापनासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांमध्ये राज्य आरोग्य प्रशासनाला सहकार्य करण्यासाठी केरळ व महाराष्ट्रात दोन उच्च-स्तरीय बहु-शाखीय पथके तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बहुतांश सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात कोविड -19 मुळे बाधित होणाऱ्यांची तसेच मृत्यू पावलेल्यांची संख्या कमी होत असताना केरळ आणि महाराष्ट्रात अजूनही मोठ्या संख्येने नवे रुग्ण आढळत आहेत. सध्या या दोन राज्यांमध्येच देशातील एकूण उपचाराधीन रुग्णांपैकी जवळपास 70% रुग्ण आहेत.
महाराष्ट्रात पाठवण्यात येणाऱ्या केंद्रीय पथकात राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  आणि डॉ. आरएमएल रुग्णालय , नवी दिल्ली येथील तज्ज्ञांचा समावेश आहे तर केरळसाठीच्या पथकात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्यालय, तिरुअनंतपुरम आणि लेडी हार्डिंग वैद्यकीय महाविद्यालय , नवी दिल्लीमधील तज्ञांचा समावेश असेल.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणांची सुरूवात
अंतराळ उपक्रमात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास मान्यता
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अंतराळ क्षेत्रातील संपूर्ण उपक्रमात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने अंतराळ क्षेत्रातील दूरगामी सुधारणांना मान्यता दिली. हा निर्णय भारताला परिवर्तनशील, आत्मनिर्भर आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला अनुरुप आहे.
अंतराळ क्षेत्रातील प्रगत क्षमता असलेल्या मूठभर देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. या सुधारणांमुळे या क्षेत्राला नवीन उर्जा आणि गतिशीलता प्राप्त होईल, जेणेकरून देशाला अंतराळ उपक्रमांच्या पुढच्या टप्प्यात झेप घेण्यास मदत होईल.
यामुळे केवळ या क्षेत्राची गती वाढणार नाही तर जागतिक अंतराळ उद्योगांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय उद्योग एक महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. यातून तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची संधी असून भारत हा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानात बलस्थान म्हणून ओळख निर्माण करेल.
मुख्य फायदे:
आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अंतराळ क्षेत्र एक प्रमुख अनुप्रेरक भूमिका बजावू शकतो. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अवकाशातील मालमत्ता, माहिती आणि सुविधांमध्ये सुधारित प्रवेशासह अंतराळ मालमत्ता आणि उपक्रमांचा सामाजिक-आर्थिक उपयोग वाढेल.
नव्याने तयार केलेले भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र  खाजगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करेल. प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि अनुकूल नियामक वातावरणाच्या माध्यमातून अंतराळ उपक्रमात खाजगी उद्योगांच्या साथीने हे केंद्र प्रोत्साहन देईल आणि मार्गदर्शन करेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’  ही कंपनी ‘पुरवठा करणाऱ्या प्रारूपापासून ‘मागणी आधारित’ प्रारूपाकडे जाण्याच्या उपक्रमांना पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे आमच्या अंतराळ मालमत्तेचा इष्टतम वापर सुनिश्चित होईल.
या सुधारणांमुळे इस्रो संशोधन व विकास कार्य, नवीन तंत्रज्ञान, शोध मोहिमा आणि मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकेल. ‘संधीची घोषणा’ यंत्रणेद्वारे काही ‘ग्रह अन्वेषण मोहिमांमध्ये’ खाजगी क्षेत्रालाही सहभाग घेता येईल.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाच्या सहाय्यक परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांची घेतली भेट
ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक परराष्ट्र व्यवहार मंत्री टिम वॉट्स यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि युवा आणि क्रीडा व्यवहार मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांची भेट घेतली.
भेट देणाऱ्या मान्यवरांमध्ये ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त बॅरी ओ'फॅरेल एओ आणि सहाय्यक मंत्री जॅक टेलर यांचे सल्लागार, ऑस्ट्रेलियन उच्चायोगच्या द्वितीय सचिव  लुईसा बोचनर यांचा समावेश होता.
पंतप्रधान कार्यालय
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जी यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमीत्ताने पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने मी आदरांजली वाहतो. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि गरिबांच्या सेवेसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आपण कधीही विसरणार नाही. त्यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित होऊन, विकासाची फळे उपेक्षित आणि तळागाळातील गरिबापर्यंत पोहोचावीत यासाठी आपण अहोरात्र काम करत आहोत.”
पंतप्रधान कार्यालय
गेल्या 9 वर्षांत सौरऊर्जा क्षमतेत 54 पटीने वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मिशन नेट झिरो मधील प्रगतीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिशन नेट झिरो दिशेने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
गेल्या 9 वर्षांत सौर क्षमता 54 पट वाढली आहे असे रेल्वेने X वर पोस्ट केले होते. मार्च 2014 पर्यंत स्थापित सौर उर्जा क्षमता 3.68 मेगावॅट होती तर 2014-23 या कालावधीत 200.31 मेगावॅट सौर ऊर्जा स्थापित करण्यात आली अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले:
"हरित भविष्याप्रति आपल्या वचनबद्धतेत प्रशंसनीय प्रगती झाल्याचे हे दर्शवते. केवळ 9 वर्षात, आपण #MissionNetZero कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती करत आपली क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. भारतासाठी उज्ज्वल आणि शाश्वत भविष्य सुनिश्चित करणारा हा प्रवास असाच पुढे चालू ठेवूया."N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता या विषयवार विशाखापट्टणम येथे परिषद आणि परिसंवादाचे आयोजन
आयएनएस कलिंगाने 23 ऑगस्ट 2023 रोजी विशाखापट्टणमच्या नौदल तळावर असलेल्या समुद्रिका सभागृहात 'क्षेपणास्त्र दुरुस्तीबाबत आत्मनिर्भरता आणि तंत्रज्ञानाचे देशीकरण ' या विषयावर परिषद आणि चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन व्हॉईस ॲडमिरल समीर सक्सेना, एव्हीएसएम, एन एम, प्रमुख, पूर्व नौदल कमांड यांनी केले. उद्घाटन सत्रात डॉ. वाय श्रीनिवास राव, डी एस, डी जी एन एस आणि एम तसेच जी ए श्रीनिवास मूर्ती, डी एस, संचालक - डी आर डी एल, यांची भाषणे झाली. विविध संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी यावेळी आपापल्या संकल्पनांवर आधारित प्रबंध सादर केले, ज्यातून विचारांची आणि कल्पनांची देवाणघेवाण झाली. पुण्यातील लष्करी तंत्रज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास महामंडळ , यांनीही शैक्षणिक भागीदार म्हणून या चर्चासत्रात सक्रिय सहभाग घेतला, आणि आपल्या कामाविषयी महत्वाची माहिती दिली.
ह्या परिसंवादाला डीआरडीओ, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारी संरक्षण कंपन्या, भारतीय खाजगी संरक्षण उद्योग, एमएसएमई/स्टार्ट-अप, राज्य सरकार आणि सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स  चे प्रतिनिधी, अशा सर्वांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमादरम्यान प्रदर्शन स्टॉल्स देखील लावण्यात आले होते, ज्यामध्ये डीआरडीओ प्रयोगशाळा, सरकारी आणि खाजगी संरक्षण कंपन्यांनी क्षेपणास्त्र दुरुस्ती आणि स्वदेशीकरणातील आपले कौशल्य आणि क्षमता प्रदर्शित केल्या.
या परिसंवाद-चर्चासत्रातून या क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग, डीआरडीओ प्रयोगशाळा, शैक्षणिक संस्था आणि भारतीय नौदल अशा सर्वांसाठी, केंद्र सरकारच्या - ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या पूर्ततेसाठी लाभदायक असे सहकार्याचे कौटुंबिक वातावरण निर्माण झाले. भारतीय सैन्यदलांना, विशेषतः नौदलाला परदेशी शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आपल्या संरक्षण उद्योगाची क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी, पर्यायाने देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी या वातावरणाचा लाभ होऊ शकेल.
कार्यक्रमाला उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या प्रवासात तसेच अमृत  अभियान यशस्वी करण्यासाठी आलेल्या सर्व सहभागी संस्थांचे अभिनंदन केले. सी एस नायर, कमांडिंग ऑफिसर, आयएनएस कलिंग यांनी आभार मानले. प्रदर्शन स्टॉल्सना नौदल कर्मचारी, विषय तज्ञ, स्थानिक कंपन्या, तांत्रिक संस्था आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी भेट दिली. आयएनएस कलिंग’चे मुख्य अधिकारी कमोडोर सीएस नायर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. नौदल अधिकारी, कर्मचारी आणि तज्ञांनी यावेळी आयोजित प्रदर्शनालाही भेट दिली.