ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा  कार्यकाळ 31.3.2022 नंतर आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवायला मंजुरी दिली आहे.
तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सुमारे 43.68 कोटी रुपये अतिरिक्त भार पडेल.
प्रभाव:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला 31.3.2022 नंतर आणखी 3 वर्षे मुदतवाढ मिळाल्यामुळे देशातील सफाई कर्मचारी आणि मैला उचलणारे सफाई कर्मचारी  हे प्रमुख लाभार्थी असतील. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स कायदा सर्वेक्षण अंतर्गत 31.12.2021 रोजी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सची संख्या 58098 इतकी आहे.
तपशील:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये एनसीएसके कायदा 1993 च्या तरतुदींनुसार सुरुवातीला 31.3.1997 पर्यंतच्या कालावधीसाठी करण्यात आली. नंतर कायद्याची वैधता आधी 31.3.2002 पर्यंत आणि त्यानंतर 29.2.2004 पर्यंत वाढवण्यात आली. एनसीएसके कायदा 29.2.2004 पासून लागू होणे बंद झाले. त्यानंतर ठरावांद्वारे वेळोवेळी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ बिगर -वैधानिक संस्था म्हणून वाढवण्यात आला आहे. सध्याच्या आयोगाचा कार्यकाळ 31.3.2022 पर्यंत आहे.
पार्श्वभूमी:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या विशिष्ट कार्यक्रमांबाबत तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा अभ्यास आणि मूल्यमापन, विशिष्ट तक्रारीं प्रकरणी तपास करुन याबाबत सरकारला आपल्या शिफारशी पाठवत असते. तसेच मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, 2013,च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे आणि कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन/अंमलबजावणी न करण्याबाबत तक्रारींची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असली, तरी सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आजही ते काही प्रमाणात वंचित आहेत. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग जवळजवळ संपुष्टात आले असले तरी, तुरळक घटना अजूनही घडतात. गटार/सेप्टिक टाक्यांची धोकादायक साफसफाई हे सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील गटार/सेप्टिक टाक्यांच्या स्वच्छतेचे संपूर्ण यांत्रिकीकरण आणि सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांवर नियमितपणे देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याची सरकारची भावना आहे.
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या द्विपक्षीय सागरी सरावाला सुरुवात
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2019
AUSINDEX हा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा द्विपक्षीय सागरी सराव विशाखापट्टणम येथे आजपासून सुरु झाला आहे. उभय देशांदरम्यान द्विपक्षीय सहकार्य आणि आंतरसंचलन वृद्धिंगत करणे हा या सरावाचा उद्देश आहे. यामुळे दोन्ही नौदलांच्या कर्मचाऱ्यांना संवाद साधण्याची तसेच व्यावसायिक मते जाणून घेण्याची संधी मिळेल.
सप्टेंबर 2015 मधे विशाखापट्टणम इथे पहिला सागरी सराव आयोजित करण्यात आला होता.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 202
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कॅमेराद्वारे केलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या वन्यजीव सर्वेक्षणात भारतातील व्याघ्र गणनेने स्थापित केले नवीन गिनीज रेकॉर्ड
एक महत्वपूर्ण क्षण आणि ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ शानदार उदाहरण : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
गेल्या वर्षी, राष्ट्रीय व्याघ्र दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या दर चार वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्रीय व्याघ्र गणना 2018च्या अहवालानुसार कॅमेराद्वारे केलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या वन्यजीव सर्वेक्षणात भारतातील व्याघ्र गणनेने नवीन गिनीज रेकॉर्ड स्थापित केला आहे.
ही कामगिरी म्हणजे एक महत्वपूर्ण क्षण असल्याचे नमूद करीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे कि, आत्मनिर्भर भारताचे हे शानदार उदाहरण असून पंतप्रधानांच्या ‘संकल्प से सिद्धी’ या वचनानुसार प्राप्त झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प निर्धारित वेळेच्या चार वर्ष आधीच भारताने पूर्ण केला आहे, असे पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले. ताज्या गणनेनुसार देशात सुमारे 2967 वाघ आहेत. यामुळे जागतिक व्याघ्र संख्येच्या 75% वाघांचे वसतिस्थान भारत आहे. 2022 पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा सेंट पीटर्सबर्ग येथे, 2010 मध्ये केलेला संकल्प भारताने आधीच पूर्ण केला आहे.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड संकेतस्थळावर उल्लेख आहे कि, “सन 2018-19 मध्ये केलेले सर्वेक्षण हे संसाधन आणि माहिती या दोन्ही गोष्टी संग्रहीत करण्याच्या दृष्टीने आजपर्यंतचे सर्वात व्यापक सर्वेक्षण होते. वेगवेगळ्या 141 क्षेत्रात 26,838 ठिकाणी कॅमेरे  बसविण्यात आले होते आणि त्याद्वारे 121,337 चौरस किलोमीटर  क्षेत्रफळाचे प्रभावी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सापळा रुपी कॅमेऱ्यांनी वन्यजीवांची 34,858,623 छायाचित्रे हस्तगत केली . या छायाचित्रांमधून, पट्ट्यांच्या नमुन्यानुसार प्राणी ओळखण्याच्या सॉफ्टवेअरद्वारे 2,461 वाघ  ओळखले गेले.
कॅमेराचा अभूतपूर्व वापर तसेच 2018 भारतातील वाघांची स्थिती या मूल्यांकनानुसार 522,996 किलोमीटर  क्षेत्रावर चाचण्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर पावलांचे ठसे आणि त्यांचे खाद्य व विष्ठा यासाठी 317,958 निवासी नमुने घेण्यात आले. अंदाजे एकूण 381,200 चौ.किमी  वन क्षेत्रफळावर सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वाचा एकत्रितपणे माहिती संग्रह आणि आढावा सुमारे 620,795 कामगार दिनाइतका आहे.
चार वर्षातून एकदा होणारी राष्ट्रीय व्याघ्र गणना ही राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या तांत्रिक सहकार्यातून राबविण्यात येत असून राज्य वनविभाग व हितधारक त्याची अंमलबजावणी करीत आहेत. 2018 च्या ताज्या गणनेनुसार भारतात अंदाजे 2967 वाघ आहेत, त्यापैकी 2461 वैयक्तिक वाघांचे फोटो टिपले गेले आहेत, जे एकूणच वाघाच्या संख्येपैकी 83% असल्याने सर्वेक्षणाच्या व्यापकतेवर ते प्रकाश टाकतात.
नऊ व्याघ्र क्षेत्रांवर सुरु करण्यात आलेला प्रोजेक्ट टायगर सारखा प्रजाती विशेष कार्यक्रम आता 50 व्याघ्र क्षेत्रांवर सुरु असून जगातील अशाप्रकारचा क्वचितच समांतर कार्यक्रम असेल. व्याघ्र संवर्धनात भारताने आघाडीची भूमिका निभावली असून भारताच्या प्रयत्नांकडे जगभरात आदर्श म्हणून पाहिले जाते.
S.Pophale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथे आयोजित कार्यक्रमात, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी परदेशस्थ भारतीयांसाठी ‘वैभव’ या अभ्यासवृत्तीची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त आज केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी एका कार्यक्रमात, परदेशातील भारतीय समुदायासाठी, ‘वैभव’ या अभ्यासवृत्तीचा शुभारंभ केला.
यावेळी, विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात, डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की वैभव ह्या अभ्यासवृत्तीचा उद्देश, भारतातील उच्चशिक्षण संस्थांमधील संशोधनाच्या वातावरणात सुधारणा करणे हा आहे. त्यासाठी, भारतीय शिक्षण संस्था आणि जगातील सर्वोत्तम शिक्षणसंस्था, यांच्यात अध्ययन आणि संशोधनासाठी सहकार्य करत, त्याद्वारे परदेशातील व्याख्याते/संशोधक यांना भारतीय संस्थांमध्ये आणले जात आहे. परदेशस्थ भारतीय समुदायातील बुद्धिमान विद्यार्थी आणि भारतातील विद्यार्थी यामुळे एकत्र येऊन, जागतिकदृष्ट्या उच्च दर्जाचे प्रकल्प आणि उत्पादने निर्माण करतील, असा विश्वास सिंह यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाच्या बीज भाषणात, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की मे 2014 पासून, म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच अंतराळ, अणुऊर्जा आणि पृथ्वीविज्ञान मंत्रालयासाठीची उद्दिष्टे आणि प्राधान्ये यात दृश्य स्वरूपाचे बदल केले आहेत. भारतात गुणवत्ता आणि क्षमतांची कधीच वानवा नव्हती, मात्र 2014 नंतर राजकीय इच्छाशक्तीमुळे जे धोरणात्मक बदल झाले, त्यामुळे फरक पडला आहे, असे जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, “2015 पर्यंत जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकाच्या क्रमवारीत, 130 देशांमध्ये भारत 81 व्या क्रमांकावर होता, मात्र 2022 मध्ये भारताने यात 40 व्या स्थानी झेप घेतली. आज पीएचडी धारकांच्या बाबतीत, जगात भारत पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे, तर स्टार्ट अप व्यवस्थेच्या बाबतीतही जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.”
जितेंद्र सिंह असेही म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षात देशाने एकूण प्रकाशनात, , पेटंट  आणि संशोधन प्रबंध प्रकाशनाची गुणवत्ता .
भारताची वैज्ञानिक ताकद, अमृत काळाच्या पुढील 25 वर्षात देशाच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि प्रगती निश्चित करेल, असे त्यांनी सांगितले.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेला प्रवासी सेवेतून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नात 76 टक्क्याची वाढ
रेल्वेला आरक्षित प्रवासी सेवेतून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नात 50% टक्क्याची तर अनारक्षित प्रवासी सेवेतून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नात 422% टक्क्याची वाढ
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत भारतीय रेल्वेचं एकूण अंदाजीत उत्पन्न 43,324 कोटी रुपये होतं, मागच्या वर्षीच्या याच कालावधीतल्या 24,631 कोटी रुपये उत्पन्नाच्या तुलनेत यात 76 टक्क्याने वाढ झाली आहे.
आरक्षित प्रवासी विभागात, 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत सुमारे 5,365 लाख प्रवाशांनी आरक्षण सेवेचा लाभ घेतला. मागच्या वर्षी याच कालावधीत ही संख्या 4, 860 लाख इतकी होती. यंदा त्यात 10% नं वाढ झाली. 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत प्रवासी आरक्षणातून रेल्वेला मिळालेलं महसूली उत्पन्न 34,303 कोटी रुपये इतकं असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे. मागच्या वर्षी याच कालावधीत प्रवासी आरक्षणातून रेल्वेला मिळालेलं महसूली उत्पन्न 22, 904 कोटी रुपये होतं, त्यात यावर्षी 50% इतकी वाढ झाली.
1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत सुमारे 35,273 लाख इतक्या प्रवाशांनी रेल्वेच्या अनारक्षित प्रवासी सेवेचा लाभ घेतला. मागच्या वर्षी याच कालावधीत ही संख्या 13, 813 लाख होती. यात यावर्षी तब्बल 155% इतकी वाढ झाली. 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत रेल्वेला अनारक्षित प्रवासी सेवेतून 9,021 कोटी रुपयांचं महसुली उत्पन्न मिळालं. मागच्या वर्षीच्या याच कालावधीत ते 1,728 कोटी रुपये इतकं होतं. यात यंदा 422% ची वाढ झाली.
N.Chitale/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 144
जलशक्ती मंत्रालय
महाराष्ट्रात राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना: कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी, मुळा मुठा या नद्यांसाठी 1182.86 कोटी रुपये मंजूर
नदी संवर्धन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या हिश्श्यापोटी 208.95 कोटी रुपये वितरीत
कराड, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, प्रकाशा येथे 260 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेची निर्मिती
मुंबई, 5 एप्रिल 2022
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत , महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी आणि मुळा मुठा या नद्यांच्या संवर्धनासाठी, एकूण 1182.86 कोटी रुपये खर्चाचे प्रदूषण कमी करणारे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून 208.95 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच, कराड, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि प्रकाशा या शहरांमध्ये आतापर्यंत प्रतिदिन 260 दशलक्ष लिटर  सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
जलशक्ती मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना  या केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे, गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्या वगळता नद्यांच्या निश्चित केलेल्या भागांमध्ये प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पूरक सहाय्य करत आहे, हे नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या वाटणीच्या आधारावर समाविष्ट आहे. एनआरसीपी अंतर्गत वेळोवेळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेले ,प्रदूषण कमी करण्याच्या कामांच्या विचारार्थ प्रस्ताव हे त्यांचे प्राधान्यक्रम, एनआरसीपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन, स्वतंत्र मूल्यांकन, योजना निधीची उपलब्धता इत्यादींच्या आधारे मंजूर केले जातात.
शहरे/नगरांमधून प्रक्रिया न केलेले किंवा अंशतः प्रक्रिया केलेले सांडपाणी आणि त्यांच्या संबंधित पाणलोट क्षेत्रात औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे त्याचप्रमाणे सांडपाणी/सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे संचालन आणि देखभाल करताना उद्भवणाऱ्या समस्या, शेतीचे प्रवाह, विरलीकरणाचा अभाव आणि प्रदूषण करणारे इतर स्रोत. यामुळे देशातील नद्या प्रामुख्याने प्रदूषित होतात. प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणाच्या दृष्टीने, सांडपाणी हे जलस्रोतांमध्ये किंवा जमिनीत सोडण्यापूर्वी, सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि औद्योगिक कंपन्यांची जबाबदारी आहे.
नद्यांची स्वच्छता/पुनरुज्जीवन ही एक निरंतर चालणारी आणि गतिमान प्रक्रिया आहे आणि ती नैसर्गिक घटकांवरही अवलंबून असू शकते.मूळ अर्ज क्रमांक 673/2018 मधील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचे पालन करून देशातील प्रदूषित नद्यांच्या भागांबाबत ,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील उर्वरित भाग प्रदूषणमुक्त करून पुनर्संचयित करण्यासाठी कृती योजनेची निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.PIB Mumbai | S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 414
राष्ट्रपती कार्यालय
दीपावलीनिमित्त राष्ट्रपतींच्या जनतेला शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2018
दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘दीपावलीच्या शुभ पर्वावर देशातील तसेच जगभरातील जनतेला शुभेच्छा देत असल्याचे राष्ट्रपती यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
जनतेमध्ये एकता आणि बंधुता वृद्धींगत करण्यासाठी दीपावलीचा सण ही एक सुसंधी आहे. हा सण आपल्याला तिमीराकडून तेजाकडे मार्गस्थ करतो. या शुभ पर्वावर आपला आनंद आपल्यापेक्षा कमी भाग्यवान लोकांबरोबर साजरा करावा, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
दीपावलीचा सण हा प्रदूषणमुक्त आणि सुरक्षितपणे साजरा करावा, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी केले आहे.
N.Sapre/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्रीडापटूंना प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 26 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. यावर्षी अंतरिम अर्थसंकल्पातली तरतूद 87 कोटी होती. त्यापूर्वीच्या वर्षात ती 61 कोटी होती.
सर्व पात्र खेळाडूंना धोरण आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार रोख पुरस्कार, निवृत्तीवेतन दिले जात आहे.
राज्यमंत्री  किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 45
रेल्वे मंत्रालय
ओदीशा रेल्वे अपघातातील मृतांची ओळख पटवण्याचे भारतीय रेल्वेचे आवाहन
ओदीशा सरकारच्या मदतीने मृतांची छायाचित्र ,रुग्णालयात दाखल अपघातग्रस्त आणि अद्याप ओळख न पटलेल्या मृतदेहांसंदर्भात माहिती देणारे दुवे उपलब्ध
नवी दिल्ली, 5 जून 2023
ओदीशातील बहनगा येथे झालेल्या दुर्दैवी रेल्वे अपघातातील नातेवाईकांचा ज्यांना अजूनही ठावठिकाणा माहीत नाही, अशा लोकांना शोधण्यासाठी त्या कुटुंबीयांच्या सोयीसाठी, ओदीशा सरकारच्या मदतीने भारतीय रेल्वेने पुढाकार घेतला आहे. या दुर्दैवी अपघातातील पिडीत प्रवाशांचे कुटुंबीय/नातेवाईक/मित्र आणि हितचिंतक हे खालील तपशील वापरून मृतांचे छायाचित्र , विविध रुग्णालयात दाखल असलेल्या जखमी प्रवाशांची यादी आणि अनोळखी मृतदेहां संदर्भात माहिती देणाऱ्या दुव्यांचा वापर करून आपल्या व्यक्तींचा शोध घेऊ शकतात:
ओदिशातील बहनगा इथल्या दुर्दैवी रेल्वे अपघातातील मृतांच्या छायाचित्रांसाठी दुवा :
https://srcodisha.nic.in/Photos%20Of%20Deceased%20with%20Disclaimer.pdf
वेगवेगळ्या-रुग्णालयांमध्ये -उपचार सुरू असलेल्या-प्रवाशांच्या-यादींचा दुवा :
https://www.bmc.gov.in/train-accident/download/Lists-of-Passengers-Undergoing-Treatment-in-Different-Hospitals_040620230830.pdf
एससीबी कटक येथे उपचार घेत असलेल्या अज्ञात व्यक्तींसंदर्भात दुवा :
https://www.bmc.gov.in/train-accident/download/Un-identified-person-under-treatment-at-SCB-Cuttack.pdf
या रेल्वे अपघातग्रस्त प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना/ नातेवाईकांना संपर्क साधण्यासाठी रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक 139 चोवीस तास कार्यरत आहे.हेल्पलाइन 139 वर रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत आहेत. तसेच, बीएमसी हेल्पलाइन क्रमांक 18003450061/1929 देखील 24x7 सुरु आहे.महापालिका आयुक्त कार्यालय, भुवनेश्वर यांनी एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे, या नियंत्रण कक्षातून परिस्थितीनुसार लोकांना संबंधित रुग्णालय किंवा शवागारात वाहनांमधून पाठवले जाईल. यासाठी अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 265
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सरकारी-खासगी भागीदारीतून विजेवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की सरकारी-खासगी भागीदारीतून अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित विजेवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळेल. “इनसाईट 2022: हरित आणि निरोगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी शाश्वत तसेच नाविन्यपूर्ण पद्धतीचा वित्तपुरवठा करण्याबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद” या कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उत्तम नमुना अंमलबजावणीसाठी तयार असला तर अशावेळी भांडवली गुंतवणूक ही समस्या असू शकत नाही. वैयक्तिक वाहनांचा वापर करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. लंडनच्या वाहतूक व्यवस्थेची प्रशंसा करत, केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांना किफायतशीर दरात अधिक आरामदायी वाहतूक व्यवस्था हवी आहे. बस महामंडळांना सहन करावा लागणारा तोटा टाळण्यासाठी तसेच अधिक आरामशीर प्रवासासाठी बसच्या तिकिटांच्या प्रत्यक्ष वितारणाऐवजी, बस प्रवासात कार्ड अथवा क्यूआर कोडवर आधारित प्रवेश-निकास प्रणाली वापरण्यात यावी असा प्रस्ताव त्यांनी सर्वांसमोर मांडला.
विजेवर चालणाऱ्या बसचा वापर सुरु झाल्यामुळे, आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल तसेच आपल्या देशाला डिझेल आणि कच्च्या खनिज तेलाची आयात कमी करणे शक्य होईल यावर त्यांनी भर दिला.
वाहन उद्योग क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता असून या उद्योगाने देशात 4 कोटी रोजगार निर्माण केले आहेत तसेच या क्षेत्राने केंद्र तसेच राज्य सरकारांना सर्वात जास्त महसूल मिळवून दिला आहे म्हणून आम्ही या क्षेत्राची वाढ 15 लाख कोटींपर्यंत करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत असे गडकरी म्हणाले.
सीईएसएल या सरकारी कंपनीला 5450 ई-बस पुरविण्याची निविदा मिळाल्याबद्दल कंपनीच्या संचालक वर्गाचे अभिनंदन करत गडकरी म्हणाले की ही जगातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी निविदा आहे. हरित हायड्रोजन भविष्यातील वाहतुकीचा महत्त्वाचा घटक आहे असेही ते पुढे म्हणाले. दिल्ली ते जयपूर या प्रवासासाठी ई-रस्ता उभारण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी दिला. आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वत विकासासाठी पर्यायी इंधने, नवे तंत्रज्ञान तसेच वाहतूक क्षेत्रातील अभिनव संशोधने यांचा शोध जारी राहायला हवा अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केली.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
मंत्रिमंडळ
जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण  अध्यादेश २०१९ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण  अध्यादेश २०१९' राष्ट्र्पतीद्वारा जारी करण्याच्या जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिसरात राहणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या क्षेत्रात  राहणाऱ्या व्यक्तींप्रमाणे आरक्षणांच्या कक्षेत आणण्यासाठी जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद यात आहे.
प्रभाव
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात राहणा-या व्यक्तींच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिसरात राहणाऱ्या लोकांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी मार्ग सुकर होईल.
पार्श्वभूमी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण जम्मू आणि कश्मीरमध्ये देखील लागू करण्यात आले आहे. यामुळे कुठल्याही धर्म किंवा जातीच्या दुर्बल घटकातील युवकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल. तसेच अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीचा फायदा, ज्यात गुज्जर आणि बकरवल यांचा समावेश आहे, जम्मू-काश्मीर राज्यातही लागू केला गेला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 84
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाच्या नवीन ई-फायलिंग पोर्टलवर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 5.89 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल
आयकर विभागाच्या नवीन ई-फायलिंग पोर्टलवर 31 डिसेंबर 2021 या विस्तारित देय तारखेपर्यंत जवळपास 5.89 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. 31.12.2021 रोजी 46.11 लाखाहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यात आली. पोर्टलवर सुरळीत अनुभवासह करदात्यांना मदत करण्यासाठी, मदत कक्षाद्वारे 16,850 करदात्यांच्या कॉल्स आणि 1,467 चॅट्सना प्रतिसाद देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, विभाग सक्रियपणे त्याच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर मदतीसाठी करदाते आणि व्यावसायिकांशी संपर्क साधत आहे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे. 31 डिसेंबर 2021 या एका दिवसात, करदाते आणि व्यावसायिकांच्या 230 हून अधिक ट्विटला प्रतिसाद देण्यात आला.
लेखा वर्ष 2021-22 साठी 31 डिसेंबरपर्यंत भरल्या गेलेल्या 5.89 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रांचे प्रकारनिहाय वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे 49.6% आय टी आर 1 , 9.3% आय टी आर 2 , 12.1% आय टी आर 3 , 27.2% आय टी आर 4 , 1.3% आय टी आर 5 , आय टी आर 6  आणि आय टी आर 7  आहे. यापैकी 45.7% पेक्षा जास्त आय टी आर पोर्टलवर ऑनलाइन ITR फॉर्म वापरून दाखल केले गेले आहेत आणि उर्वरित ऑफलाइन सॉफ्टवेअर युटिलिटीजमधून तयार केलेल्या ITR वापरून अपलोड केले गेले आहेत.
10 जानेवारी, 2021  पर्यंत, दाखल केलेल्या आय टी आर ची एकूण संख्या 5.95 कोटी होती आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे 10 जानेवारी, 2021 रोजी 31.05 लाख आय टी आर दाखल झाले होते. त्या तुलनेत या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 46.11 लाख प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यात आली.
सर्वांना सुरळीत आणि स्थिर करदाता सेवेचा अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही अथक परिश्रम करण्याच्या आमच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करतो असे म्हणत विभागाने करदाते, कर सल्लागार, कर व्यावसायिक आणि इतर ज्यांनी हे शक्य केले त्यांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे .
राष्ट्रपती कार्यालय
सर्वसामान्यांसाठी राष्ट्रपती भवनाची सफर 1 ते 10 सप्टेंबरपर्यंत बंद राहणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
आगामी जी 20 शिखर परिषदेशी संबंधित तयारीच्या कामामुळे, 1 ते 10 सप्टेंबर 2023 पर्यंत सर्वसामान्यांसाठी राष्ट्रपती भवनाची सफर बंद राहणार आहे.R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना अॅम्फोटेरिसिन-बी या औषधाच्या अतिरिक्त 30100 कुप्या वितरीत करण्यात आल्या - केंद्रीय मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा
नवी दिल्ली, 31 मे 2021
देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना अॅम्फोटेरिसिन-बी या औषधाच्या अतिरिक्त 30,100 कुप्या वितरीत करण्यात आल्या आहेत अशी घोषणा केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज केली.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आरटीआय पूर्णपणे कार्यरत : डॉ. जितेंद्र सिंह
आरटीआय निवारण दरावर महामारीचा परिणाम झाला नाही आणि काही महिन्यांत हा दर अधिक होताः डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय ईशान्य प्रदेश राज्यमंत्री  पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की आरटीआय निवारण दरावर महामारीचा काहीही परिणाम झाला नाही.उलट कालांतराने या निवारण दरात नेहमीपेक्षा वाढ दिसून आली. . सीआयसी आणि राज्य माहिती आयुक्तांच्या बैठकीला संबोधित करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पारदर्शकता आणि नागरिक-केंद्री हे प्रशासन व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरले. ते म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांत, माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि संसाधने बळकट करण्यासाठी प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला आणि सर्व रिक्त जागा शक्य तितक्या लवकर भरण्यात आल्या.
सांख्यिकीय आकडेवारीचा संदर्भ देत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आरटीआय निवारणाचा दरावर महामारीमुळे काहीही परिणाम झाला नाही आणि मार्च ते जुलै 2020 या काळात केंद्रीय माहिती आयोगाने निकाली काढलेली प्रकरणे गेल्या वर्षी इतकी होती.
ते पुढे म्हणाले की, जून 2020 मध्ये आरटीआय निवारण दर जून 2019 च्या तुलनेत अधिक होता आणि प्रत्येकाने त्याची दखल घेतली. हे वाढलेले सामर्थ्य समाज आणि देशाला सिद्ध करून दाखवते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजात कुणीही अडथळा आणू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
माहिती अधिकार अंतर्गत टाळता येण्याजोगे अर्ज टाळण्याबाबत माहिती अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा, अशी सूचना डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी केली आणि आज बहुतेक सर्व माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.ते असेही म्हणाले की दुहेरीपणा आणि दिशाभूल करणाऱ्या आरटीआय टाळण्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील आणि कामाचा भार कमी होऊन कार्यक्षमता वाढेल.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आयोग आणि त्यातील कार्यकर्त्यांना याचे श्रेय जाते, कि महामारी असूनही केंद्रीय माहिती आयोगाने नव्याने स्थापन जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील माहिती अधिकार अर्जावर आभासी माध्यमांद्वारे सुनावणी करायला आणि त्याचा निपटारा करायला सुरुवात केली,
2019. च्या पुनर्रचना अधिनियमापूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित बाबींवरील माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्याचे अधिकार केवळ तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना होते मात्र आता भारताचा कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित माहिती अधिकार अर्ज दाखल करू शकेल अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली. या माहितीचा इथे उल्लेख करायला हवा कि जम्मू-काश्मीर पुनर्र्चना अधिनियम 2019, जम्मू-काश्मीर माहिती अधिकार कायदा 2009 आणि त्यातील नियम रद्द करण्यात आले आणि माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि त्यातील नियम 31.10.2019 पासून लागू करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील जनता आणि केंद्रशासित प्रशासनाने या उपाययोजनांचे खुलेपणाने स्वागत केले.
मुख्य माहिती आयुक्त बिमल जुलका म्हणाले की, लॉकडाऊन कालावधीत आणि त्यानंतर आयोगाने त्यांचे परस्परसंवादी आणि संपर्क कार्य प्रभावीपणे सुरू ठेवले. यामध्ये नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फार्मेशन कमिशन ऑफ इंडिया  च्या सदस्यांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा समावेश होता.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor