ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
नौदल दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘भारतीय नौदलातील सर्व शूर/पराक्रमी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नौदल दिनाच्या शुभेच्छा. देशाचे रक्षण करणाऱ्या आणि आपत्तीच्यावेळी केलेल्या मदतीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नौदलाप्रती भारत नेहमीच ऋणी राहिला आहे’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
स्वस्त आणि दर्जेदार औषधांच्या सोयीमुळे रुग्णांच्या 11,462 कोटी रुपयांची बचत
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2018
केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या माफक दरातील दर्जेदार औषध उपलब्धतेच्या योजनेमुळे देशभरातील रुग्णांच्या 11,462 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे अशी माहिती रसायन आणि खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज लोकसभेत दिली. राष्ट्रीय औषध दर प्राधिकरण एनपीटीएने काही दिवसांपूर्वी 856 औषधांच्या किंमती नियंत्रित केल्या होत्या. त्यामुळे रुग्णांना माफक दरात औषधं उपलब्ध होत आहेत.
औषधांसोबतच कोरोनरी स्टेन्टस्च्या किंमतीही नियंत्रित केल्या होत्या. यानंतर देशात या स्टेन्टस्चा तुटवडा निर्माण झाला नाही असेही मांडवीय यांनी सांगितले. औषधांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एनटीपीए सातत्याने औषध कंपन्यांवर लक्ष ठेऊन आहे असेही त्यांनी सांगितले.
त्याशिवाय औषध निर्माण विभागाने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे जनतेला स्वस्त दरात जनेरिक औषधे उपलब्ध होतात.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
शिक्षण मंत्रालय
आयआयटी मुंबईच्या 1994 च्या वर्गातील माजी विद्यार्थ्यांच्या साहाय्याने ग्रोथ  - इंडिया टेलिस्कोप'च्या कार्यान्वयनासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबईचा भारतीय खगोल भौतिकशास्त्र संस्थेशी सामंजस्य करार
मुंबई, 8 सप्टेंबर 2021
 ग्रोथ - इंडिया टेलिस्कोपचे कार्यान्वयन आणि वैज्ञानिक वापरासाठी सुरु असलेले सहकार्य वाढवण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबईने 30 ऑगस्ट 2021 रोजी भारतीय खगोल भौतिकशास्त्र संस्थेशी  पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग -विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळाने आणि भारत - अमेरिका विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंचाच्या समर्थित प्रकल्पाअंतर्गत आयआयए आणि आयआयटी मुंबई यांनी संयुक्तपणे  ग्रोथ-इंडिया टेलिस्कोप स्थापित केला आणि 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला. या सहकार्या अंतर्गत, उभय संस्थांनी या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन संयुक्तपणे चालू ठेवण्याबद्दल सहमती दर्शवली. या प्रकल्पा अंतर्गत आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांकडून दूरस्थपणे या रोबोटिक दुर्बिणीचा वापर सुरु राहील आणि निरीक्षणे आणि माहिती प्रक्रियेसाठी साधने वापरली जातील आणि विकसित करण्यात येतील. ग्रोथ - इंडिया टेलिस्कोपचे संचालन 1994 च्या आयआयटी मुंबईच्या 1994 च्या वर्गातील माजी विद्यार्थ्यांच्या उदार योगदानाद्वारे समर्थित आहे.
आयआयए आणि आयआयटी बॉम्बे यांच्या संयुक्त भागीदारीने ग्रोथ - इंडिया टेलिस्कोप लडाखमध्ये स्थापित 0.7 मीटर रुंद क्षेत्रीय दुर्बीण आहे. गुरुत्वाकर्षण लहरीच्या घटनांमधून उत्सर्जन, सुपरनोवा आणि पृथ्वीजवळील लघुग्रह यांसारख्या गुणधर्म बदलणाऱ्या वैश्विक स्त्रोतांचा सतत अभ्यास करणे हे आंतरविद्याशाखीय प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे रोबोटिक ऑप्टिकल दुर्बिण आहे आणि युरोप आणि अमेरिके बाहेर असलेल्या अशाप्रकारच्या काही मोजक्या सुविधांपैकी एक आहे.
या भागीदारीबद्दल बोलताना आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा.सुभाषिश चौधरी म्हणाले,''खगोलशास्त्रीय संशोधनात अग्रेसर होणे हे आयआयटी मुंबईचे ध्येय आहे. आणि आयआयए सोबतची ही प्रतिष्ठित भागीदारी आम्हाला आमच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल जवळ आणते''.
आयआयए चे संचालक प्रा.अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम म्हणाल्या की, ''आयएनएच्या हॅन्ले येथील भारतीय खगोलशास्त्रीय वेधशाळेत स्थापित ग्रोथ - इंडिया टेलिस्कोप, ही एक अशी सुविधा आहे जी ट्रान्झियन्ट स्रोतांच्या अभ्यासाला समर्पित आहे.आयआयटी मुंबईच्या तरुण आणि उत्साही चमूसह जगातील सर्वोत्तम असलेल्या दुर्बीण सेवेपैकी एक असेलली दुर्बिणी सुविधा चालवण्याच्या बाबतीत कौशल्य आणि अनुभवाची संपत्ती असणारा आयआयए चा समुह यांच्यात एक उत्तम सहकार्य आहे ज्यांनी गेल्या तीन वर्षात आकर्षक निष्कर्ष सादर केले आहेत''.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारताने अवघ्या दोन वर्षांत चार स्वदेशी लसी विकसित केल्या आहेत - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
या चार लसी आहेत- ZyCoV-D- जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित डीएनए लस; CORBEVAXTM- भारताची पहिली प्रोटीन सबयुनिट लस; GEMCOVAC™-19 - जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित mRNA लस आणि iNCOVACC - जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित नाकावाटे घेण्याची कोविड-19 प्रतिबंधक लस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली भारताने अवघ्या दोन वर्षांत चार स्वदेशी लसी विकसित केल्या आहेत, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील जैवतंत्रज्ञान विभागाने  "मिशन कोविड सुरक्षा" च्या माध्यमातून, चार लसी वितरित केल्या आहेत, कोवॅक्सिनच्या उत्पादनात वाढ केली आहे तसेच भविष्यातील लसींच्या सुरळीत विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, यामुळे आपला देश महामारीचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे, असे ते म्हणाले. या लसी विविध संस्थांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आल्या आहेत.
या चार लसी आहेत- ZyCoV-D- जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित डीएनए लस; CORBEVAXTM- भारताची पहिली प्रोटीन सबयुनिट लस; GEMCOVAC™-19 - जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित mRNA लस आणि iNCOVACC - जगातील पहिली आणि भारताची स्वदेशात विकसित नाकावाटे घेण्याची कोविड-19 प्रतिबंधक लस.
नाकावाटे घेण्याच्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या औपचारिक उद्घाटन सत्र आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश गोखले तसेच विभागाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठकीनंतर बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या मिशन अंतर्गत विविध कोविड-19 लस विकासासाठीचे आर्थिक सहाय्य तसेच लस विकास उपक्रमांसाठी तज्ञ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक देखरेख या बाबी प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
साथीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, कोविड-19 प्रतिबंधक लस विकसित करण्याला मोदी सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. त्यानुसार भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 पॅकेज अंतर्गत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा निधी “मिशन कोविड सुरक्षा” साठी घोषित केल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले. सुरक्षित, परिणामकारक, परवडणाऱ्या आणि स्वदेशी कोविड-19 लसींचा वेगवान रीतीने विकास करणे हा यामागचा उद्देश होता, असे मंत्र्यांनी नमूद केले.
"मिशन कोविड सुरक्षा" ने भारत बायोटेकच्या मालूर सुविधा केंद्र आणि इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद येथे COVAXIN® उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्पादन सुविधा वाढवण्यास देखील समर्थन दिले, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
"मिशन कोविड सुरक्षा" अंतर्गत तातडीने लस वितरित करण्यासाठी एक मजबूत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी  मॉडेल आवश्यक आहे अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली. जैव तंत्रज्ञान विभागाकडे  असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले सामर्थ्य आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत्या ज्याचा वापर करून आपल्या देशाला आणि जागतिक समुदायाला गरज असलेल्या प्रणालीचा विकास करून वैज्ञानिक समुदायासोबत काम करता येईल. तसेच, लस उत्पादकांना कमी कालावधीत लस वितरित करता येईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
लस संशोधन आणि विकासाचा तीन दशकांहून अधिक प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या जैवतंत्रज्ञान विभागाकडे त्याच्या स्वायत्त संस्थांद्वारे आणि उद्योग-शैक्षणिक इंटरफेस एजन्सी, म्हणजेच बीआयआरएसी द्वारे त्वरित लस विकास सक्षम करण्यासाठीचे मूलभूत वैज्ञानिक सामर्थ्य पूर्वीपासूनच आहे. आणि म्हणूनच, BIRAC द्वारे या मिशनच्या अंमलबजावणीचे नेतृत्व जैवतंत्रज्ञान विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि इस्रायलमधील आरोग्य आणि औषधे या क्षेत्रातील सामंजस्य करारास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने भारत आणि इस्रायलमधील आरोग्य आणि औषधे या क्षेत्रातील सामंजस्य करारास मंजूरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारात पुढील क्षेत्रातील सहकार्य अंतर्भूत आहेः
1. वैद्यकिय व्यावसायिक व इतर आरोग्य व्यावसायिक यांचे आदानप्रदान व प्रशिक्षण
2. मानव संसाधन आणि आरोग्य सुविधांच्या स्थापनेत परस्परसहकार्य
3. औषधनिर्माण, वैद्यकिय उपकरणे आणि सौंदर्यसाधने यांच्या प्रमाणीकरणाबद्दलच्या माहितीचे आदानप्रदान
4. हवामानासंबधित धोक्यांनुसार नागरिकांचे आरोग्य परिक्षण आणि धोक्यांचे निराकरण वा अनुकूलन यावर आधारित सार्वजनिक आरोग्याशी संबधित कृती यांच्या मूल्यांकनांतील कौशल्याचे आदानप्रदान
5. हवामानाधारित पायाभूत सुविधांसंबधी कौशल्याचे आदानप्रदान तसेच ग्रीन हेल्थकेअरच्या  विकासासाठी सहकार्य
6. अनेक संबधित क्षेत्रांमध्ये परस्परसंवादी संशोधनाला चालना देणे
7. आणि परस्पर सहमतीने इतर सामायिक क्षेत्रात सहकार्य.
प्रत्येक पक्षाने दुसऱ्या पक्षाच्या संबधित व्यवस्थापनाकडून आयोजित गोलमेज सभा, परिसंवाद, सिम्पोजिया, कार्यशाळा आणि परिषदांना उपस्थिती लावण्यासाठी आपापल्या देशातील प्रतिऩिधींना प्रोत्साहन देणे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
शेतमजूर व ग्रामीण मजुरांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक - जुलै 2022.
जुलै 2022 या महिन्यासाठीचा शेतमजूर व ग्रामीण मजुरांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक  प्रत्येकी 6 अंकांनी वाढून 1131  व 1143  झाला आहे. शेतमजूर व ग्रामीण मजुरांसाठीच्या या सर्वसाधारण निर्देशांकात झालेली वाढ मुख्यत्वेकरून अन्नधान्याच्या गटामुळे झाल्याचे दिसून येते . तांदूळ, गव्हाचे पीठ, बाजरी, डाळी, दूध, ताजे मासे, कांदा, सुकी व हिरवी मिरची , मसाले, भाज्या आणि फळे, तयार चहा, इत्यादींच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे निर्देशांकात प्रत्येकी 4.41 आणि 4.07 इतकी वाढ झाली आहे.
सर्व राज्यांमधून या शेतमजूर व ग्रामीण मजुरांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात सर्वाधिक वाढ  आसाम मध्ये नोंदवण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यत्वेकरून तांदूळ, हिरवी मिरची, भाज्या व फळे, इ यांच्या किमतीतील वाढ कारणीभूत आहे.
|
|
Group
|
|
Agricultural Labourers
|
|
Rural Labourers
|
|
|
|
June, 2022
|
|
July, 2022
|
|
June, 2022
|
|
July, 2022
|
|
General Index
|
|
1125
|
|
1131
|
|
1137
|
|
1143
|
|
Food
|
|
1052
|
|
1058
|
|
1060
|
|
1066
|
|
Pan, Supari, etc.
|
|
1911
|
|
1913
|
|
1920
|
|
1923
|
|
Fuel & Light
|
|
1261
|
|
1263
|
|
1254
|
|
1255
|
|
Clothing, Bedding &Footwear
|
|
1183
|
|
1190
|
|
1218
|
|
1226
|
|
Miscellaneous
|
|
1191
|
|
1196
|
|
1196
|
|
1201
खाद्यान्न महागाई निर्देशांक जुलै 2022 मध्ये प्रत्येकी 5.38% आणि 5.44% इतका नोंदवण्यात आला . जून 2022 मध्ये हाच निर्देशांक प्रत्येकी 5.09% आणि 5.16% इतका होता, तर मागील वर्षीच्या जुलै महिन्यात तो प्रत्येकी 2.66% आणि 2.74% इतका नोंदवला गेला होता.S.Kane/Uma.R/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
उपराष्ट्रपती कार्यालय
अरुण जेटली हे उदार अंतःकरण असलेले नेते होते ज्यांनी इतरांच्या दृष्टिकोनाचा आदर केला - उपराष्ट्रपती
जेटली हे जीएसटीचे मुख्य शिल्पकार असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन; जीएसटी परिषदेच्या सर्वानुमते निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेबद्दल त्यांची केली प्रशंसा
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मध्ये पहिल्या अरुण जेटली स्मृती वादविवाद स्पर्धेत उपराष्ट्रपतींचा सहभाग
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
श्री अरुण जेटली हे उदार अंतःकरण असलेले नेते होते . त्यांनी नेहमी इतरांच्या दृष्टिकोनाचा आदर केला आणि त्यांना स्थान दिले. ते विरोधी पक्षनेते असताना, सरकारला नेहमीच आश्वासन दिले गेले की तर्कशुद्ध मनाने, तुमच्या योग्य दृष्टिकोनाचे कौतुक केले जाईल, ज्याची उणीव आज आपल्याला राजकीय संस्कृतीच्या अभावातून भासतेय. नवी दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स येथे आज झालेल्या पहिल्या अरुण जेटली स्मृती वादविवाद स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हे मत नोंदवले.
माजी अर्थमंत्र्यांचा समजूतदारपणा, नम्रता आणि दूरदृष्टीबद्दल त्यांचे कौतुक करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर सारख्या त्यांच्या दूरदर्शी उपक्रमांसाठी ते नेहमीच स्मरणात राहतील. त्यांना जीएसटीचे मुख्य शिल्पकार म्हणून संबोधून धनखड म्हणाले की, त्यांनी हे कठीण काम मोठ्या कौशल्याने आणि संयमाने पूर्ण केले.
यावेळी उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते वादविवाद स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिकेही प्रदान करण्यात आली.
दिवंगत अरुण जेटली यांच्या पत्नी संगीता जेटली; एसआरसीसी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अजय एस. श्रीराम; दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. योगेश सिंग; श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या प्राचार्या प्रा. सिमरित कौर, प्राध्यापक, विद्यार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींच्या भाषणाचा मजकूर पुढीलप्रमाणे :G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
पंतप्रधान कार्यालय
आझमगडमध्ये पूर्वांचल द्रुतगतीमार्गाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजन
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशमधल्या आझमगड येथे पूर्वांचल द्रुतगती मार्गाचे आज भूमीपूजन केले.
राज्याच्या विकासाच्या प्रवासातला विकासाचा हा नवा अध्याय असल्याचे पंतप्रधानांनी यानंतर एका जनसभेला संबोधित करताना सांगितले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत, राज्यात विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजातल्या विविध घटकांच्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार कार्यरत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 340 किलोमीटर लांबीचा पूर्वांचल द्रुतगती मार्ग ज्या शहरातून जाणार आहे त्या शहरांचा संपूर्ण कायापालट घडणार असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. या मार्गामुळे दिल्ली-गाझीपूर दरम्यान रस्ते मार्ग संपर्क जलद होणार आहे. या द्रुतगती महामार्गादरम्यान नवे उद्योग आणि संस्था विकसित करता येतील असे सांगून या प्रदेशातल्या ऐतिहासिक महत्व असलेल्या स्थळांच्या पर्यटनालाही हा द्रुतगती मार्ग चालना देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सध्याच्या काळात विकासासाठी दळणवळण हे आवश्यक आहे. गेल्या चार वर्षात उत्तरप्रदेशातले राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे जवळपास दुप्पट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात हवाई संपर्क आणि जलमार्ग संपर्काबाबतचा तपशीलही पंतप्रधानांनी सादर केला. देशाचा पूर्वेकडचा भाग, विकासाचा नवा कॉरिडॉर बनावा यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 45
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ॲमेझॉन अलेक्सा स्मार्ट स्पीकर्स वर फ्लॅश ब्रिफिंग स्कीलची इफ्फी 2018 मधे सुरुवात
सिनेप्रेमी, चित्रपट अभ्यासकांना उपयुक्त ठरणारा उपक्रम
पणजी, 22 नोव्हेंबर 2018
जगभरातले 390 दशलक्ष लोक आवाजावर आधारित संपर्क माध्यमाचा वापर करत असून येत्या तीन वर्षात ही संख्या तिप्पट होऊन 1.83 अब्जावर पोहोचणार आहे. या माध्यमाचा वापर करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयाने आयोजित केलेल्या इफ्फी 2018 मधे ॲमेझॉन ॲलेक्सावर फ्लॅश ब्रिफिंग स्कीलचे उद्घाटन झाले. याचा वापर करुन श्रोते आता इफ्फीच्या ताज्या घडामोडीविषयी जाणून घेऊ शकतात. इफ्फी 2018 मधल्या घडामोडी वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतील.
या उपक्रमामुळे पत्र सूचना कार्यालयाला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त मंच प्राप्त झाला आहे. जनहिताची माहिती , माहिती पत्रके, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला यामुळे जोड मिळणार आहे.
ॲलेक्सा युझर्स https://www.amazon.in/Press-Information-Bureau/dp/B07KK373TD वर जाऊन स्कीलसाठी स्पीकर्स सक्षम करु शकतात. स्पीकर स्वीच ऑन करुन अलेक्सा, व्हॉट इज इन न्यूज अशी विचारणा केल्यानंतर अलेक्सा, इफ्फी 2018 च्या ताज्या घडामोडी देईल.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांच्या संख्येबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या मार्गावर भारताची यशस्वीपणे वाटचाल
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
देशात, 2024 पर्यंत, 'एक हजार माणसांसाठी एक डॉक्टर' या जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या लोकसंख्या-डॉक्टर गुणोत्तराचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मार्गावर, यशस्वीपणे वाटचाल करतो आहे, तसेच देशातील एकूण खाटांची संख्या 11 लाखांवरुन 22 लाखांपर्यंत वाढवण्याचे काम देखील सुरु आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे आरोग्य सदस्य, डॉ विनोद पॉल यांनी एका व्याख्यानमालेत दिली.
"गेल्या 75 वर्षात, भारताने आरोग्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी, सरासरी आयुर्मान केवळ 28 इतके होते, आता मात्र ते जवळपास 70 वर्षांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, आजही आपण आरोग्य सेवांच्या बाबतीत लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात पूर्णतः यशस्वी झालो नाहीत. हे एक मोठे आव्हान आपल्यासमोर आजही आहे. गेल्या सहा-सात वर्षात आपण या समस्या सोडवण्यासाठी, अनेक पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत" असे पॉल यांनी यावेळी सांगितले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागात, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या न्यू इंडिया @75 या ऑनलाईन व्याख्यानमालेत ते आज बोलत होते. राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संवाद आणि विज्ञान प्रसारविषयक राष्ट्रीय परिषदेने ही व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे.
"आयुष्मान भारत योजना आणि जन आरोग्य योजना, हे दोन्ही कार्यक्रम, सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधांवर भर देणारे आहेत तसेच देशात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे, या सुविधा सर्वांना कमी दरात उपलब्ध करुन देणे आणि आरोग्य सुविधा सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी या योजना कार्यरत आहेत," असे त्यांनी पुढे सांगितले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, प्रा आशुतोष शर्मा यांनी यावेळी, देशाच्या विकास आणि प्रगतीत, गेल्या 50 वर्षात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या योगदानाची माहिती दिली. तसेच भारताला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष शक्ति बनवण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती दिली.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
सांस्कृतिक मंत्रालय
उत्तर प्रदेशातील बांदामधील लोखरी येथील मंदिरातून बेकायदेशीररित्या काढून नेण्यात आलेली बकरीचे शिर असलेल्या योगिनीची 10 व्या शतकातील दगडी मूर्ती देशाला परत करण्यात येणार आहे : केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी
आपल्या देशाचा अधिकार असलेल्या कलाकृती परत आणण्याची प्रक्रिया सुरूच : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री
उत्तर प्रदेशातील बांदामधील लोखरी येथील मंदिरातून बेकायदेशीररित्या काढून नेण्यात आलेली बकरीचे शिर असलेल्या योगिनीची 10 व्या शतकातील दगडी मूर्ती देशाला परत केली जाणार आहे अशी घोषणा केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री तसेच ईशान्येकडील भागाचे विकास मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी केली आहे. ट्विट संदेशाद्वारे ही घोषणा करताना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री म्हणाले की आपल्या देशाचा अधिकार असलेल्या कलाकृतींच्या प्रत्यावर्तनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरु आहे.
यापूर्वी, लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी म्हंटले होते की, वर्ष 1980 च्या सुमारास कधीतरी, उत्तर प्रदेशातील बांदामधील लोखरी येथील मंदिरातून बेकायदेशीररित्या काढून नेण्यात आलेल्या 10 व्या शतकातील वैशिष्ट्यपूर्ण दगडी मूर्तीची पुनर्प्राप्ती आणि परत आणण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगतांना मला आनंद होत आहे.
ही शिल्पाकृती म्हणजे बकरीचे शिर असलेल्या योगिनीचे शिल्प असून वालुकाश्मापासून घडविण्यात आलेल्या देवतांच्या दगडी मूर्तींच्या समूहाचा भाग असलेली ही मूर्ती लोखरी येथील मंदिरात बसविण्यात आली होती.
1988 साली ही मूर्ती लंडनच्या कला बाजारात काही काळ आढळली होती. 2021 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांना लंडनजवळच्या एका खासगी निवासस्थानाच्या उद्यानात लोखरी येथील मूर्तींच्या वर्णनाशी जुळणारी बकरीचे शिर असलेल्या योगिनीची दगडी मूर्ती सापडल्याची माहिती देण्यात आली.
योगिनी म्हणजे उपासनेच्या तांत्रिक पद्धतींशी संबंध असलेल्या शक्तिरूपी स्त्री देवतांचा गट असतो. त्या बहुतेकदा 64 योगिनी अशा सामूहिक स्वरुपात पुजल्या जातात आणि त्यांच्या ठायी अमर्याद शक्ती असल्याचा भाविकांना विश्वास असतो.
मकर संक्रांतीच्या मंगल दिनी भारतीय उच्चायुक्तांना ही शिल्पाकृती मिळाली असून त्यांनी ती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या नवी दिल्ली येथील कार्यालयाकडे पाठवून दिली आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
विज्ञान क्षेत्रातील महिलांचा सन्मान करण्यासाठी मायजीओव्हीसोबत महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून ऑनलाईन मोहीमेचा प्रारंभ
स्टेम अर्थात विज्ञान, तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गणित या क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी, तसेच या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवण्याची आणि राष्ट्रउभारणीत योगदान देण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या युवतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने शिक्षण मंत्रालय आणि माय जीओव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने आज विज्ञान क्षेत्रातील महिला आणि युवतींच्या आंतरराष्ट्रीय दिनाच्या निमित्ताने एक ऑनलाईन मोहीम सुरू केली. गणित आणि विज्ञान या विषयात देशभरात ज्या मुलींनी उत्तम कामगिरी केली आहे त्यांचा सन्मान या मोहिमेद्वारे करण्यात येत आहे आणि भावी काळात आपल्याला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करण्यासाठी या स्टेमस्टार्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. “ शालेय विद्यार्थ्यांमधील कल्पना आणि नवोन्मेषाच्या सामर्थ्याला बळ देण्यामुळे आपल्या नवोन्मेषाच्या कक्षा रुंदावतील” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेवर ही मोहीम आधारित आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून नागरिक एखाद्या युवा स्टेमस्टारचे त्यांची राज्ये/ जिल्हे येथून त्यांच्या वैयक्तिक कार्डच्या माध्यमातून अभिनंदन करू शकतात आणि आपल्या देशाच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयांमध्ये प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करू शकतात. मायजीओव्हीवर अशा 700 पेक्षा जास्त स्टेमस्टार्सची माहिती प्रदर्शित करण्यात आली आहे. त्यासाठी https://mygov.in/stem-star ला भेट द्या आणि आपल्या भावी सुपरस्टार्सचे कौतुक #WomenInScience सोबत आपल्या वैयक्तिक कार्डवर समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करा.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड-19 लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 72.77 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 4.49 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध, 1.6 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
72,77,98,325
|
|
PIPELINE
|
|
1,60,75,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,49,03,025
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 72.77 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 1.6 कोटी  मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
याशिवाय लसीच्या 4.49 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
अमृत मिशनची सद्यःस्थिती
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
अमृत, अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान  25 जून 2015 रोजी देशभरातील निवडक 500 शहरे आणि नगरांमध्ये सुरू करण्यात आले होते. निवडक शहरे आणि महानगरांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर या अभियानात भर देण्यात आला असून, पाणी पुरवठा, सांडपाणी आणि गटारांचे व्यवस्थापन, पुराच्या पाण्याचा निचरा, हरित क्षेत्रे आणि उद्याने आणि बिगर-यांत्रिक शहरी वाहतूक या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. या अभियानात शहरी भागातील सुधारणा आणि क्षमता विकास कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाने अभियानाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या ₹77,640 कोटींच्या राज्य वार्षिक कृती योजना  मंजूर केल्या आहेत, ज्यामध्ये ₹35,990 कोटींचे अर्थसहाय्य द्यायला केंद्रसरकार वचनबद्ध आहे. आतापर्यंत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ₹82,222 कोटी किमतीचे 5,873 प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्यापैकी ₹32,793 कोटी किमतीचे 4,676 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, ₹49,430 कोटी किमतीच्या 1,197 प्रकल्पांसाठी कंत्राटे देण्यात आली आहेत आणि हे प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. त्याशिवाय, सुमारे ₹66,313 कोटी रुपये किमतीची एकूण कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली आहेत आणि त्यासाठी ₹59,615 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
अमृतअंतर्गत सुधारणांद्वारे केलेली कामगिरी:
54 टप्पे असलेल्या 11 सुधारणांच्या संचामध्ये असलेल्या अमृतअंतर्गत शहरी सुधारणा हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन म्हणून 1,884.86 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
शहरांना कर्ज घ्यायला पात्र बनवण्यासाठी 470 शहरांमध्ये क्रेडिट रेटिंगचे काम पूर्ण झाले आहे.
अहमदाबाद, अमरावती , भोपाळ, गाझियाबाद, हैदराबाद, इंदोर, लखनौ पुणे, सुरत, वडोदरा आणि विशाखापट्टणम या 11 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी म्युनिसिपल बाँड्सद्वारे ₹3,940 कोटी उभारले आहेत. रोखे जारी करण्यासाठी या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून ₹ 227 कोटी जारी करण्यात आले आहेत.
बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन जारी करता याव्यात, यासाठी 457 अमृत  शहरांसह 2,465 नगरांमध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रणाली  कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे 2018 मधील जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2020 अंतर्गत बांधकाम परवानग्यांमधील व्यवसाय सुलभता यामधील भारताची क्रमवारी सुधारून ती 181 वरून 27 वर आली आहे.
अमृत अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, अमृत 2.0 अंतर्गत त्याचा कालावधी 31 मार्च 2023 वाढवण्यात आला आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 31 मार्च 2023 पर्यंत अमृत प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत.
गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामधून ही माहिती दिली.
S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102