ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण: गैरसमज विरुद्ध वस्तुस्थिती
कोविड-19 लसीकरणामुळे महिला किंवा पुरुषांमधे वंध्यत्व निर्माण होत असल्याचे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे आढळलेले
नाहीत
NEGVAC ने सर्व स्तनदा मातांसाठी कोविड-19 लसीकरणाची केली आहे शिफारस
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
प्रजननक्षम वयोगटातील लोकांमधे कोविड -19 लसीकरणामुळे वंध्यत्व येत असल्याच्या चिंता व्यक्त करणाऱ्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून, परिचारिकांसह आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या गटात विविध प्रकाराच्या अंधश्रद्धा आणि गैरसमजुतींचा प्रसार होत असल्याचे या वृत्तात अधोरेखित केले आहे. अशा प्रकारच्या अफवा आणि चुकीच्या माहीतीचा प्रसार याआधीही पोलिओ आणि गोवर लसीकरणावेळीही पाहायला मिळाला होता.
केन्द्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने  प्रश्नांचे निरसन करणाऱ्या संकेतस्थळावर याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. 
उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही लसी प्रजननावर परिणाम करत नाहीत. या लसींचे कोणते विपरित परिणाम तर होत नाहीत ना याची खातरजमा करण्यासाठी सर्व लसींची आधी प्राण्यांवर आणि नंतर माणसांवर चाचणी केली जाते. सुरक्षा आणि परिणामकारकतेच्या कसोटीवर उतरल्यावरच लसीला मान्यता दिली जाते.
या शिवाय, कोविड-19 लसीकरणामुळे वंध्यत्व येण्याबाबतचा गैरसमज दूर करण्यासाठी केन्द्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
कोविड-19 लसीकरणामुळे पुरुष किंवा महिलांमधे वंध्यत्व येते असा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. या लसी पूर्णपणे सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत.
सर्व स्तनदा मातांसाठी कोविड -19 प्रतिबंधक लस सुरक्षित आहे. लसीकरणा आधी किंवा नंतर स्तनपान थांबवण्याची गरज नाही असे स्पष्ट करत, लसीकरण व्यवस्थापनाची संदर्भातील राष्ट्रीय तज्ञ गटाने  लसीकरणाची शिफारस केली आहे.S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लखनौ येथे 56 व्या पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षक परिषदेला उपस्थिती
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हे आज लखनौ येथे आयोजित 56 व्या पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षक परिषदेला उपस्थित होते. ही परिषद 20-21 नोव्हेंबर रोजी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल/ केंद्रीय पोलीस संघटनेचे 62 महासंचालक/महानिरीक्षक उपस्थित होते. याशिवाय, देशभरातील गुप्तचर विभागाच्या कार्यालयांमधून विविध सेवा ज्येष्ठतेच्या 400 हून अधिक अधिकाऱ्यांनी आभासी माध्यमातून सहभाग घेतला.
माननीय पंतप्रधानांनी परिषदेदरम्यान या चर्चेत भाग घेतला आणि आपल्या अमूल्य सूचना दिल्या. परिषदेपूर्वी, कारागृह सुधारणा, दहशतवाद, डावा कट्टरतावाद, सायबर गुन्हे, अंमली पदार्थांची तस्करी, स्वयंसेवी संस्थांना मिळणारा परदेशी निधी, ड्रोन संबंधित मुद्दे, सीमावर्ती गावांचा विकास इत्यादींसारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित महत्वाच्या विषयांच्या प्रमुख पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांचे अनेक मुख्य गट तयार करण्यात आले.
आज दुपारी परिषदेच्या सामारोप सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी घडलेल्या घटनेचा अभ्यास करण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा बनवण्याच्या दृष्टीने, पोलिसांशी संबंधित सर्व घटनांचे विश्लेषण आणि अभ्यास करण्याचे आवाहन केले. या परिषदेच्या माध्यमातून विविध श्रेणींमधील अधिकाऱ्यांमध्ये माहितीचा प्रवाह सुलभ झाला आहे असे सांगून त्यांनी संमिश्र स्वरूपात ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल प्रशंसा केली. देशभरातील पोलिस दलांच्या फायद्यासाठी आंतर-कार्यक्षम तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.तळागाळातील पोलिसांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च-अधिकारप्राप्त पोलीस तंत्रज्ञान अभियान स्थापन करण्याचे आवाहन केले. सर्वसामान्यांच्या जीवनात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी को-विन , जीईएम आणि युपीआयची उदाहरणे दिली.विशेषत: कोविड महामारीनंतर सामान्य जनतेप्रती पोलिसांच्या दृष्टिकोनात झालेल्या सकारात्मक बदलाचे त्यांनी कौतुक केले.लोकांच्या हितासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट पोलिसिंग संकल्पनेच्या नियमित आढावा घेण्यावर त्यांनी भर दिला आणि पोलिस दलांमध्ये सातत्याने परिवर्तन आणि संस्थात्मकीकरणासाठी मार्गदर्शक आराखडा विकसित करण्याची सूचना केली.पोलिसांसमोरील काही दैनंदिन आव्हानांवर मात करण्यासाठी हॅकाथॉनद्वारे तांत्रिक उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने उच्च तंत्रशिक्षण प्राप्त तरुणांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधानांनी गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदकेही प्रदान केली.पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार प्रथमच, विविध राज्यांतील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी समकालीन सुरक्षेच्या मुद्यांवर आपले लेख सादर करून परिषदेचे महत्त्व वाढवले.
यापूर्वी, 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले यावेळी त्यांनी देशातील तीन-सर्वोत्कृष्ट पोलीस ठाण्यांना चषक प्रदान केले. या परिषदेतील सर्व चर्चांमध्ये गृहमंत्र्यांनी सहभाग घेऊन आपल्या बहुमोल सूचना आणि मार्गदर्शन केले.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
74 वा पायदळ दिन साजरा
पुणे, 27 ऑक्टोबर 2020
पायदळाच्या तुकडीनं बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे स्मरण म्हणून 27 ऑक्टोबर हा दिवस पायदळ दिन म्हणून साजरा केला जातो. 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतीय लष्काराने पहिल्यांदाच पाकिस्तानची कश्मिरमधून हकालपट्टी करण्यासाठी श्रीनगर विमानतळावर पाऊल ठेवले होते. त्या दिवसाचे स्मरण म्हणून पायदळ दिवस साजरा केला जातो.
पायदळ दिन उत्सवाचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे देशाच्या सेवेत रणांगणांवर सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांचा सन्मान करण्यासाठी ‘पुष्पांजली’ समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत, लष्कर प्रमुख एम. एम. नरवणे आणि कमांडर्स तसेच कर्नल यांनी यावेळी पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण केली. ऑपरेशन विजय आणि ऑपरेशन मेघदूत ब्रिगेडियरचे तीन दिग्गज उमेशसिंग बावा, वीर चक्र , सुभेदार  संसारचंद, महावीर चक्र  आणि नाईक जय राम सिंह, वीर चक्र  यांनीही पुष्पहार अर्पण केले.
या दिवशी सर्व इन्फंट्रीमॅनना दिलेल्या संदेशात इन्फंट्री महासंचालकांनी, त्यांना शौर्य, त्याग, कर्तव्या प्रति निस्वार्थ समर्पण आणि देशाच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या निर्धारात दुर्दम्य इच्छाशक्ती राखण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
M.Chopade/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
कोविड-19 महामारी दरम्यान बांधकाम कामगारांच्या माघारी परतण्याचा देशभरातील स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांवर विपरित परिणाम
‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत बांधकाम आणि स्थावर क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने केल्या विविध उपाययोजना
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2022
कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, बांधकाम मजुरांसह कामगार त्यांच्या मूळ गावी परतल्याने आणि बांधकाम साहित्याच्या पुरवठा साखळीत खंड पडल्याने देशभरातील स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांच्या बांधकाम कामांवर विपरित परिणाम झाला. तथापि, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण आणि आर्थिक नुकसानीचे नेमके तपशील गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने  एकत्रितपणे राखले नाहीत.
जागतिक महामारी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत, सरकारने तामिळनाडूसह देशभरात बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश  आणि त्यांच्या नियामक प्राधिकरणांना स्थावर मालमत्ता  कायदा, 2016 [RERA-रेरा ] अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांसाठी पूर्ण होण्याची तारीख किंवा सुधारित / विस्तारित पूर्ण होण्याची तारीख 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी आणि परिस्थितीनुसार आणखी 3 महिन्यांनी वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
तसेच, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना स्थावर मालमत्तेच्या विक्री/खरेदीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क दर विशिष्ट कालावधीसाठी कमी करण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे जेणेकरून घर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवहार जलद करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्तेच्या विक्री/खरेदीच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
गृहखरेदीदार, विकासक आणि इतर कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीतील देयकांवर एकूण 6  महिन्यांची स्थगिती देण्याची परवानगी दिली.
शिवाय, बिगर -बँकिंग वित्तीय संस्था , गृहनिर्माण वित्त कंपन्या  आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था  यांच्यासाठी 75,000 कोटी रुपयांचा निधी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी साठी 18,000 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च - याचीदेखील बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मदत झाली आहे.
स्थावर मालमत्ता  कायदा, 2016 , कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे नियमन आणि प्रोत्साहन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्च, 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. रेराच्या तरतुदींनुसार, 2 एप्रिल 2022 पर्यंत, 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणांची स्थापना केली आहे, 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थावर मालमत्ता अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे, 78,225 स्थावर मालमत्ता प्रकल्प आणि 61,551 स्थावर मालमत्ता एजंट रेरा अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत आणि देशभरातील स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणांद्वारे 87,633 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सरकारी अधिकार्यांकडून कामे करून घेण्याची ताकद किंवा आवाज नसलेल्या भारतातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाला “अॅक्ट -1978” चित्रपट समर्पित : इफ्फी 52 मध्ये चित्रपट दिग्दर्शक मंजुनाथ एस. यांनी साधला संवाद
"मला आदर हवा आहे" ही नायिका गीता यांनी संपूर्ण सरकारी यंत्रणेला दिलेली हाक आहे
पणजी, 25 नोव्हेंबर 2021
लोकांच्या सेवेसाठी सरकारे अस्तित्वात असतात, परंतु अनेकदा सामान्य नागरिकाला त्याला आवश्यक असलेली सेवा मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. एकामागून एक कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. याच संदर्भातला दिग्दर्शक मंजुनाथा एस. यांचा 'अॅक्ट -1978', हा कन्नड चित्रपट. सरकारी यंत्रणेचा हा त्रासदायक अनुभव अनेक असहाय सामान्य नागरिकांच्या अनुभवाशी मिळताजुळता आहे.
"मला माझा चित्रपट भारतातील प्रत्येक सामान्य पुरुष आणि स्त्रीला समर्पित करायचा आहे, ज्यांच्याकडे सरकारी अधिकार्यांच्या हातून कामे करून घेण्याची ताकद किंवा आवाज नाही." इफ्फी 52 मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिग्दर्शक मंजुनाथा एस.बोलत होते.
महोत्सवात भारतीय पॅनोरमा विभागातल्या चित्रपट गटातला हा चित्रपट आहे.
हा चित्रपट प्रेक्षकांना प्रशासकीय यंत्रणा आणि नोकरशाहीतील त्रुटींमधून बाहेर पडण्यासाठी एका सामान्य महिलेच्या संघर्षात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करत असल्याचं दिग्दर्शकानं सांगितलं.
सशक्त आणि प्रश्न उपस्थित करणारा चित्रपट निर्माण करण्याची प्रेरणा वैयक्तिक अनुभवातून मिळाल्याचे दिग्दर्शकाने सांगितले.
अॅक्ट -1978 या चित्रपटाच्या शीर्षकातूनच या चित्रपटाचा संदर्भ कर्नाटक नागरी सेवा कायदा 1978 मध्ये असल्याचे सूचित होते.
हा चित्रपट नोकरशाहीच्या घृणास्पद आणि स्वार्थी वृत्तीवर केलेले बेधडक आणि जहाल भाष्य आहे.
मन्सोर उर्फ मंजुनाथ सोमकेशा रेड्डी हे कन्नड चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. त्याचा पहिला चित्रपट 'हरिवू'  ला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता तर 'नाथिचारामी'  चार राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांनी सन्मानित झाला आहे.Jaydevi PS/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
पंतप्रधान कार्यालय
विजेचा धक्का लागलेल्या हत्तीला वाचवल्याबद्दल बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचार्यांचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
विजेचा धक्का लागलेल्या हत्तीला वाचवल्याबद्दल बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचार्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे आणि आपल्या लोकांमधील ही करुणा प्रशंसनीय असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल तसेच श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"हे पाहून आनंद झाला.
बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे मी कौतुक करतो. आपल्या लोकांमधील ही करुणा प्रशंसनीय आहे.”
मंत्रिमंडळ
इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची पुरवठा साखळी तयार करणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी भांडवली खर्चाच्या 25% आर्थिक प्रोत्साहन देण्यास मंजुरी दिली.
ही योजना देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या देशांतगर्त, उत्पादन असमर्थता दूर करण्यास मदत करेल.
आर्थिक परिणाम:
या योजनेचा एकूण खर्च अंदाजे 3,285 कोटी रुपये असून यात अंदाजे 3,252 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर खर्च आणि 32 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.
फायदे:
- हा प्रस्ताव लागू झाल्यानंतर देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास होईल. योजनेच्या परिमेय निर्देशांकांच्या संदर्भात अपेक्षित परिणाम/निकाल खालीलप्रमाणे आहेत:
- देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास आणि इलेक्ट्रॉनिक मूल्य साखळीचा सर्वदूर विकास.
- इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात किमान 20,000 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक.
- योजनेंतर्गत तयार झालेल्या उत्पादनाच्या युनिटमध्ये अंदाजे 1,50,000 थेट रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे, ज्यात उद्योग अंदाजानुसार सुमारे तीन पट थेट रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष रोजगाराचा समावेश आहे. अशा प्रकारे या योजनेची एकूण रोजगार क्षमता अंदाजे 6,00,000 आहे.
- मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत उत्पादनातून घटकांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ज्यामुळे देशाची डिजिटल सुरक्षा देखील वाढेल.
पार्श्वभूमी:
25 फेब्रुवारी 2019 रोजी अधिसूचित कलेल्या इलेक्ट्रॉनिक 2019 वरील राष्ट्रीय धोरणाच्या व्हिजननुसार चिपसेटसह मूलभूत घटक विकसित करण्यासाठी आणि उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करून देशाला क्षमता आणि वाहन चालविण्यास सक्षम करून इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन मॅन्युफॅक्चरिंग  चे ग्लोबल हब म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करणे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 179
पंतप्रधान कार्यालय
श्री नारायण गुरू यांना जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री नारायण गुरू यांना जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले आहे;
''प्रबोधनाचे आणि समाजसुधारणेचे दीपस्तंभ श्री नारायण गुरू यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण. ते दीनदुबळ्यांच्या हिताचे कैवारी होते आणि आपल्या ज्ञानाने त्यांनी सामाजिक परिदृश्य बदलले. सामाजिक न्याय आणि एकात्मतेसाठी त्यांची अतूट बांधिलकी आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहे. शिवगिरी मठाच्या माझ्या मागील भेटीतील छायाचित्रे सामायिक करत आहे."R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
विज्ञानाचे अंतिम उद्दिष्ट लोकांचे जीवन आरामदायी आणि आनंदी बनवणे हे आहे : उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींनी बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍस्ट्रोफिजिक्सच्या सीआरईएसटी संकुलाला भेट दिली आणि दोन नवीन अत्याधुनिक सुविधांचे उद्घाटन केले
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, विज्ञानाचे अंतिम उद्दिष्ट लोकांचे जीवन आरामदायी आणि आनंदी बनवणे आहे. त्यांनी वैज्ञानिक संस्थांना नवसंशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहन केले.
बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍस्ट्रोफिजिक्स येथील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्रातील संशोधन व शिक्षण केंद्रात  विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना संबोधित करताना ते म्हणाले की विज्ञान कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे, कारण ते वारंवार प्रयोगाच्या माध्यमातून तथ्ये सत्यापित करण्याशी संबंधित आहे.
सीआरईएसटी संकुलाच्या भेटीदरम्यान उपराष्ट्रपतींनी एम.जी.के. मेनन अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाळेचा भाग म्हणून, तीस मीटर टेलीस्कोपसाठी मिररसाठी मोठ्या सेगमेंट पॉलिशिंग सुविधा आणि छोट्या पेलोडची पर्यावरणीय चाचणी सुविधा या दोन नवीन सुविधांचे उद्घाटन केले.
एम.जी.के. मेनन अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाळेमधील स्पेस पेलोडचे एकत्रीकरण आणि 2 मीटर हिमालयीन चंद्र टेलीस्कोपचे रिमोट ऑपरेशन त्यांनी पाहिले.
मूलभूत विज्ञानाच्या अभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले की खगोलशास्त्र आणि गणितामध्ये प्राचीन काळापासून भारताला समृद्ध वारसा आहे. आज उद्घाटन झालेल्या सुविधांमुळे पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानात भारताला मदत होईल.
पर्यावरणीय चाचणी सुविधा येत्या काही वर्षांत अवकाश क्षेत्राला मदत करेल.
हे लक्षात घेतले जावे की उत्तर गोलार्धात जमिनीवरील सर्वात मोठा खगोलीय प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि त्याचे परिचालन करण्यासाठी भारत, जपान, चीन, कॅनडा, यूएसए, भारत या पाच देशांतील संशोधन संघटना आणि विज्ञान संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहात भारत सामील झाला आहे. हवाई येथील मौना कीच्या शिखरावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बहु-अब्ज अमेरिकी डॉलर प्रकल्पात भारत 10% भागीदार आहे. 2030 च्या दशकाच्या सुरूवातीला प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
टेलिस्कोप अत्यंत अचूकतेने आकाशाचा मागोवा घेत असताना, 30 -मीटर व्यासाचा एकच आरसा म्हणून काम करण्यासाठी सर्व 492 विभागांना तयार करण्याचा यात समावेश आहे. 492 विभाग नियंत्रित करण्यासाठी सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअरशी संबंधित भारताचे योगदान काही नॅनोमीटरमध्ये एकच आरसा म्हणून काम करेल. डझनहून अधिक उद्योग ही अतिशय सुस्पष्ट यंत्रणा बनविण्यात गुंतले आहेत.
नायडू यांनी नमूद केले की कोविड -19 महामारी रोखण्यात अनेक विकसित देशांपेक्षा भारताने अधिक चांगली कामगिरी बजावली आहे.
संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक करा.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 172
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा परीक्षा 2019 चे निकाल- राखीव यादी
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
भारतीय प्रशासन सेवा, परदेश सेवा, पोलीस दल आणि केंद्रीय सेवा गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ मधील 927 जागा भरण्यासाठी 829 उमेदवारांची शिफारस करणारा नागरी सेवा  परीक्षा 2019 चा निकाल 4 ऑगस्ट 2020 ला प्रसिध्द केलेल्या पत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आला होता.
नागरी सेवा परीक्षा नियम 16  आणि  ला अनुसरून आयोगाने संदर्भित श्रेणीतील शिफारस झालेल्या शेवटच्या उमेदवारापेक्षा कमी गुण मिळविलेल्या उमेदवारांची एकत्रित राखीव यादी देखील तयार केली होती.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या मागणीनुसार, आयोगाने त्यातील 89 उमेदवारांची शिफारस यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये सर्वसामान्य श्रेणीतील 73, इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील 14, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील 01आणि अनुसूचित जातीतील एका उमेदवाराचा समावेश आहे. या उमेदवारांचे तपशील सोबत जोडले आहेत. शिफारस झालेल्या या उमेदवारांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागातर्फे प्रत्यक्ष सूचित केले जाईल.
अनुक्रमांक 0404736, 0835241, 2100323 आणि 6603686 यांची उमेदवारी तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे.
एका उमेदवाराचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
या सर्व 89 उमेदवारांची यादी केंद्रीय नागरी सेवा आयोगाच्या http//www.upsc.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अनुक्रमांक :- यादीसाठी येथे क्लिक करा
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भ्रमणध्वनीसाठी मनोरे उभारण्या संदर्भातल्या फसवणुकींच्या प्रकारांबाबत दूरसंवाद विभागाची जनतेला सावधगिरीची सूचना
मनोरा उभारणीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात दूरसंवाद विभाग/भारतीय दूरसंवाद नियामक प्राधिकरणाचा सहभाग नाही; ना हरकत प्रमाणपत्र सुद्धा दिले जात नाही : दूरसंवाद विभाग
मुंबई, 21 मे 2022
भ्रमणध्वनीसाठी मनोरा उभारण्याच्या मोबदल्यात भरघोस मासिक भाडे देण्याची बतावणी करणाऱ्या व्यक्ती, यंत्रणा आणि कंपन्यांपासून जनतेने सावध राहावे, अशी सूचना दूरसंवाद विभागाने केली आहे. भ्रमणध्वनीचा मनोरा उभारण्याकरता जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत व्यवहारात दूरसंवाद विभाग किंवा ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंवाद नियामक प्राधिकरणाचा कोणत्याही प्रकारे सहभाग नसतो. तसेच, मनोरा उभारण्यासाठी दूरसंवाद विभाग, ट्राय किंवा त्यांचे अधिकारी कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाहीत, असे दूरसंवाद विभागाने स्पष्ट केले आहे.
भ्रमणध्वनीसाठी मनोरा उभारण्यात होणाऱ्या घोटाळ्यांपासून जनतेला सावध करण्यासाठी व अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना टाळण्यासाठी दूरसंवाद विभागाने सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे.
कोणताही दूरसंवाद सेवा दाता भ्रमणध्वनीचा मनोरा उभारण्यासाठी आगाऊ रक्कमेची मागणी करीत नाही.
भ्रमणध्वनीचा मनोरा उभारण्यापूर्वीच कोणत्याही स्वरुपात आगाऊ रकमेची मागणी करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपन्यांच्या पात्रतादर्शक बाबींची, जनतेने अत्यंत जागरूक राहून व्यवस्थित चौकशी करावी. मनोरा उभारण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याआधी दूरसंवाद विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध टी.एस.पी./आय.पी.-1 ची वैधता तपासून घ्यावी.
टी.एस.पी. आणि आय.पी.-1 ची अद्ययावत यादी दूरसंवाद विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे-
अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांची तक्रार कुठे करावी?
अशा प्रकारचा घोटाळा लक्षात आल्यास, संबंधित प्रसंगाची स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करावी.
दूरसंवाद विभागाच्या स्थानिक क्षेत्रीय कक्षाशी खालील पत्त्यावर संपर्क करता येईल :
|
|
जे.टी.ओ., केअर ऑफ वरिष्ठ उप-महासंचालक, दूरसंवाद विभाग मुंबई एल.एस.ए. 5 वा मजला, टेक्निकल कक्ष, साकी विहार टेलिफोन एक्स्चेंज बिल्डिंग, साकी विहार रस्ता, अंधेरी , मुंबई – 400072
ईमेल - jtoc.mb-dgt-dot[at]gov[dot]in, दूरध्वनी – 022-28472605
दूरसंवाद विभागाच्या स्थानिक क्षेत्रीय कक्षाशी संपर्क करण्यासाठी सविस्तर माहिती दूरसंवाद विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
https://dot.gov.in/relatedlinks/director-general-telecom
भ्रमणध्वनीचा मनोरा उभारण्याबाबत होत असलेल्या घोटाळ्यांसंदर्भात जनतेला सावधगिरीची सूचना देणारी नोटीसPIB Mumbai | N.Chitale/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने आसाममधील  गुवाहाटी येथे विलगीकरण सुविधा असलेल्या 21 डब्यांची तर सिलचरजवळ बदरपूर येथे 21 विलगीकरण सुविधा असलेल्या 20 डब्यांची सोय केली
देशभरात विविध भागातील 17 स्थानकांवर विलगीकरण सुविधा असलेल्या 298 डब्यांमध्ये सुमारे 4700 खाटांचा वापर होत आहे
रेल्वेने केलेल्या स्वच्छता आणि खानपानविषयक सोयींबद्दल रुग्णांकडून सकारात्मक अभिप्राय
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
कोविड विरोधातील कठोर लढ्यात सहभागी होत रेल्वे मंत्रालय संबंधित राज्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत त्या त्या ठिकाणी विलगीकरण सुविधा असलेले रेल्वेचे डबे तातडीने पोहोचविण्यासाठी तसेच या सुविधेशी संबंधित कर्मचारीवर्ग आणि सामान यांची तरतूद करीत जलदगतीने कृती करीत आहे. रेल्वे विभागाने विलगीकरण कक्षाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी 70,000 खाटांची सोय असलेला 4,400 विलगीकरण डब्यांचा ताफा वापरासाठी उपलब्ध करून ठेवला आहे.
ताज्या माहितीनुसार, आसाम राज्य सरकारच्या मागणीला प्रतिसाद देत रेल्वेने तातडीने विलगीकरण सुविधा असलेले 21 डबे गुवाहाटीला पाठविले तसेच 20 विलगीकरण डबे आसाममधील  सिलचर जवळ असलेल्या बदरपूर येथे पाठविले.
त्याचप्रमाणे, विविध राज्यांच्या मागणीनुसार, सध्या 4,700 खाटांची व्यवस्था असलेले 298 विलगीकरण सुविधा डबे कोविड रुग्णांवरील उपचारासाठी राज्य सरकारांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाशी केलेल्या करारातील अटींना अनुसरून पालघर येथे आता रेल्वे विभागाकडून वैद्यकीय उपचारासाठी 21 डबे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी राज्याच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडून या डब्यांमध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर्सचे दोन संच देखील पुरविण्यात आले आहेत.
दिल्ली,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये विलगीकरण सुविधा असलेल्या डब्यांची ताजी स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे:-
महाराष्ट्रात, नंदुरबार येथे गेल्या 2 दिवसांत 10 नवे रुग्ण दाखल झाले तर यापूर्वी विलगीकरण सुविधेचा लाभ घेत असलेल्या 10 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. या ठिकाणी सध्या 26 कोविडग्रस्त उपचार घेत आहेत. आतापर्यंत, एकूण, 114 रुग्ण इथे दाखल झाले तर राज्याच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी उपचारानंतर 88 जणांना घरी पाठवले.रेल्वे विभागाने नागपूर येथील अजनीच्या मालडेपो स्थानकात 11 कोविड सुविधा डबे उभे केले असून त्यापैकी एक डबा केवळ आरोग्य कर्मचारी आणि सामानासाठी आरक्षित आहे, हे डबे नागपूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी 9 रुग्ण दाखल करण्यात आले आणि 6 रुग्ण उपचाराअंती घरी पाठविण्यात आले.
मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या विलगीकरण सुविधा असलेल्या 2 रेल्वे डब्यांच्या मागणीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या रतलाम विभागाने, 320 खाटांची सुविधा असलेले 22 डबे इंदोरजवळच्या ती ही स्थानकात कार्यान्वित केले आहेत. भोपाळ येथे 20 डब्यांची व्यवस्था केली असून आजमितीला 18 रुग्ण या सुविधेचा लाभ घेत आहेत. या ठिकाणी 302 खाटांची सोय उपलब्ध आहे.
दिल्लीला राज्य शासनाची मागणी संपूर्णपणे पूर्ण करत रेल्वेने 1,200 खाटांची व्यवस्था असलेले 75 कोविड सुविधा डबे पुरविले आहेत. याठिकाणी 1200 खाटा उपलब्ध आहेत.
विविध राज्यांमध्ये रेल्वेने व्यवस्था कलेल्या या कोविड सुविधा डब्यांमध्ये ताज्या नोंदणीनुसार एकूण 177 रुग्ण दाखल झाले तर 117 रुग्णांना उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले. सध्या 60 कोविड रुग्ण या विलगीकरण सुविधेचा लाभ घेत आहेत.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
सुदृढ भारताच्या आठ वर्षांचे तपशील पंतप्रधानांनी केले सामायिक
“प्रत्येकासाठी निरोगी आरोग्य हाच नव्या भारताचा संकल्प”
"आगामी वर्षे आरोग्य सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांची असतील"
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, गेल्या 8 वर्षांत भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील सामायिक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
“लोकांचे निरोगी जीवन हा नवीन भारताचा दृढ संकल्प आहे.आयुष्मान भारत पासून जनऔषधी केंद्रापर्यंत आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांपासून विनामूल्य लसीकरणापर्यंत, देशाने जो मार्ग निश्चित केला आहे तो आज संपूर्ण जगासाठी एक उदाहरण बनला आहे.#8YearsOfHealthyIndia”
येणारी वर्षे ही आरोग्य सेवेत गुंतवणूक करणाऱ्यांची असतील.भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आमच्या सरकारने केलेल्या कार्याचा मला अभिमान आहे. #8YearsOfHealthyIndia”R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(