ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
कांडला बंदर हेरॉईन प्रकरणातील आयातदाराला महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने केली अटक
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2022
गुजरातच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या  अधिकार्यांबरोबर संयुक्तपणे विकसित केलेल्या माहितीच्या आधारे, महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाचे  अधिकारी सध्या कांडला बंदर इथे उत्तराखंड स्थित कंपनीने आयात केलेल्या मालाची तपासणी करत आहेत. इराणच्या अब्बास बंदरातून ही खेप कांडला बंदरात आली होती. 17 कंटेनर  मधून आयात केलेल्या मालाचे एकूण वजन 394 मेट्रिक टन आहे आणि ती "जिप्सम पावडर" असल्याचे सांगितले होते.
आतापर्यंत 1,439 कोटी रुपये किंमतीचे 205.6 किलो अवैध हेरॉईन जप्त करण्यात आले आहे. मालाची सखोल तपासणी अजूनही बंदरात सुरू आहे.
तपासादरम्यान, आयातदार उत्तराखंडमधील नोंदणीकृत पत्त्यावर सापडला नाही. त्यामुळे आयातदाराला पकडण्यासाठी देशभरात मोहीम सुरू करण्यात आली. आयातदाराचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी डीआरआयने भारतभर विविध ठिकाणी छापे टाकले. ओळख टाळण्यासाठी आयातदार सारखी ठिकाणे बदलत होता आणि लपत होता. मात्र अखेर सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले आणि पंजाबमधील एका लहान गावात हा आयातदार सापडला. आयातदाराने प्रतिकार करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला पकडले.
आतापर्यंत केलेल्या चौकशीच्या आधारे, डीआरआयने या आयातदाराला एनडीपीएस कायदा, 1985 च्या तरतुदींअंतर्गत अटक केली आणि त्याला 24.04.2022 रोजी अमृतसरच्या विशेष दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले . डीआरआय अधिकाऱ्यांना या आयातदाराला भुज येथील न्यायालयासमोर हजर करता यावे यासाठी न्यायालयाने ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केला आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिह यांनी घेतली जैव तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान , भू विज्ञान  पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणु उर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्ली येथे सांगितले की कोविडने जैव तंत्रज्ञान आणि अनुवांशिक विज्ञानातील हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधले असून हे आमच्यासाठी धोरणात्मक संशोधन परिणामांवर काम करण्याची एक योग्य संधी देते जे विशेषत: भारत-केंद्रित आहेत आणि समकालीन आरोग्याच्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकते.
नवीन मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभागाच्या पहिल्या आढावा बैठकीत जैव तंत्रज्ञानाच्या वैज्ञानिकांना संबोधित करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारतीय दृश्यस्वरूप आणि भारतीय अनुवांशिक लक्षणे ही उर्वरित जगापेक्षा भिन्न आहेत याचा विशेषत्वाने विचार करता भारताकडे संशोधनासाठी तसेच जगाला वैद्यकीय विशेष प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रचंड संसाधन साहित्य आहे. परिणामी, कोरोना विषाणूमुळे किंवा उत्परिवर्ती विषाणूंमुळे सध्या होणाऱ्या संक्रमणासह रोगपरिस्थिती विज्ञान तसेच रोगांचा नैदानिक अभ्यास या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असू शकतात आणि म्हणूनच, भारतीय रूग्णांसाठी भारतीय उपचार देण्याची जबाबदारी भारतीय संशोधक आणि वैज्ञानिकांवर देखील आहे.
वर्ष 2022 मध्ये भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य वर्धापन दिनानिमित्त संशोधनात्मक आणि निश्चित निष्कर्ष आणि परिणामांसह पूर्ण होणारे कमीतकमी दोन विशेष प्रकल्प शोधून काढण्याचे आवाहन डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी जैवतंत्रज्ञानाला केले.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
पंतप्रधान कार्यालय
ज्येष्ठ आसामी अभिनेते निपोन गोस्वामी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ आसामी अभिनेते निपोन गोस्वामी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणाले;
"आसामी चित्रपट उद्योगात मोलाचे योगदान देणारे निपोन गोस्वामी यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. त्यांची वैविध्यपूर्ण कामे अनेक चित्रपट रसिकांच्या स्मरणात राहतील. त्यांच्या कुटुंबिय आणि चाहत्यांप्रती सहवेदना. ओम शांती: पंतप्रधान @narendramodi"S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
शस्त्रास्त्र  विधेयक, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शस्त्रास्त्र  विधेयक, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आज अधिकृत मान्यता देण्यात आली. यासंबंधीच्या सुधारणा करण्याचे विधेयक 9 डिसेंबर, 2019 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
फायदे: -
या नवीन सुधारणा केल्यामुळे बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा त्यांचा व्यापार तसेच बेकायदा शस्त्रास्त्र निर्मिती यांना आळा बसू शकणार आहे. तसेच आजच्या काळात आवश्यक असलेली सुरक्षेची गरज लक्षात घेवून परवानाधारक शस्त्र बाळगणा-यांना शस्त्र परवाना विनासायास मिळणे शक्य होणार आहे.
S.Tupe/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
अर्थ मंत्रालय
20 राज्यांकडून व्यापार सुलभता सुधारणांची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
“ईज ऑफ डूइंग बिझिनेस” अर्थात व्यापार सुलभतेसाठी आवश्यक सुधारणा यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या राज्यांची संख्या वीसपर्यंत पोहोचली आहे. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मेघालय आणि त्रिपुरा या आणखी पाच राज्यांनी व्यय विभागाने सांगितलेली "ईज ऑफ डूइंग बिझिनेस" सुधारणांबाबतची कामे पूर्ण केली आहेत.
व्यापार सुलभता धोरणासंदर्भातल्या सुधारणा पूर्ण करणारी राज्ये सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या  0.25 टक्के कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. या अंतर्गत उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या  शिफारशींनुसार, खर्च विभागाने या 20 राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जांच्या माध्यमातून 39 हजार 521 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक स्रोत उभारायला परवानगी दिली आहे.
कोविड -19 महामारीमुळे देशासह जगभर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक स्त्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता, भारत सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या 2 टक्के वाढवली होती.
Annexure
State wise additional borrowing permitted for completion of Ease of Doing Business Reforms
|
|
Sl.No.
|
|
State
|
|
Amount 
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
71
|
|
3.
|
|
Assam
|
|
934
|
|
4.
|
|
Chhattisgarh
|
|
895
|
|
5.
|
|
Goa
|
|
223
|
|
6.
|
|
Gujarat
|
|
4,352
|
|
7.
|
|
Haryana
|
|
2,146
|
|
8.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
438
|
|
9.
|
|
Karnataka
|
|
4,509
|
|
10.
|
|
Kerala
|
|
2,261
|
|
11.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,373
|
|
12.
|
|
Meghalaya
|
|
96
|
|
13.
|
|
Odisha
|
|
1,429
|
|
14.
|
|
Punjab
|
|
1,516
|
|
15.
|
|
Rajasthan
|
|
2,731
|
|
16.
|
|
Tamil Nadu
|
|
4,813
|
|
17.
|
|
Telangana
|
|
2,508
|
|
18
|
|
Tripura
|
|
148
|
|
19.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4,851
|
|
20.
|
|
Uttarakhand
|
|
702
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या भर समुद्रातील कार्यान्वयनाचे महाराष्ट्रातील विधीमंडळ सदस्य झाले साक्षीदार
मुंबईत 10 नोव्हेंबर 22 रोजी महाराष्ट्रातील खासदार , विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या '‘ डे अॅट सी अर्थात एक दिवस समुद्रावर’ या कार्यक्रमाअंतर्गत ' पश्चिम नौदल कमांडने आपल्या कार्यान्वयन क्षमतेची प्रात्यक्षिके सादर केली. समाजातील सर्व घटकांमध्ये विशेषतः किनारपट्टीवरच्या राज्यांमध्ये समुद्राविषयी अधिकाधिक जाणीव निर्माण करण्यासाठीच्या माननीय पंतप्रधानांनी मांडलेल्या दृष्टीकोनाला अनुसरून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
25 आमदारांसह 125 पाहुणे आणि अधिकाऱ्यांनी पश्चिम ताफ्यातील ,आयएनएस चेन्नई,आयएनएस विशाखापट्टणम आणि आयएनएस तेग या आघाडीच्या युद्धनौकांवरून नौसेनेच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष माहिती घेतली. भारतीय नौदलाचे दैनंदिन नौदल कार्यान्वयन आणि युद्धनौकांवरील जीवन पाहण्याची चांगली संधी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाहुण्यांना मिळाली.
जलद हल्ला युद्धनौकेद्वारे सिम्युलेटेड हल्ला, हवाई सामर्थ्याचे प्रात्यक्षिक, चेतक हेलिकॉप्टरद्वारे शोध आणि बचाव कार्य , सी किंग हेलिकॉप्टरद्वारे सोनार डंक ऑपरेशन , एका युद्धनौकेवरुन दुसऱ्या युद्धनौकेवर जवानांचे किंवा युद्धसाहित्याचे स्थलांतर यांसारखी सर्व प्रात्यक्षिके या दिवसाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरली. समुद्रातील नौदलाच्या सर्व पैलूंबद्दल मान्यवरांना माहिती देण्यासाठी पाणबुडीचे प्रात्यक्षिकही आयोजित करण्यात आले होते.
विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी युद्धनौकेवरून या प्रात्यक्षिकांची पाहणी केली. कमांडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित सर्व मान्यवरांशी संवाद साधला आणि सागरी क्षेत्रात देशाला भेडसावणाऱ्या धोक्यांसंदर्भात आणि आव्हानांवर मात करण्यावर भर देऊन भारतीय नौदलाने हाती घेतलेल्या मोहिमांची माहिती त्यांना दिली.राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देश उभारणीत नौदलाची महत्त्वाची भूमिका तसेच समुद्रातील खडतर जीवन आणि आव्हाने याबद्दल विधीमंडळ सदस्य आणि सरकारी अधिकार्यांना अवगत करणे हा ‘एक दिवस समुद्रावर’ या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ग्रामीण भागात कोविड लसीकरण - गैरसमज आणि तथ्ये
लसीकरण सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीद्वारे लसीकरणासाठी पूर्व नोंदणी आणि भेटीची वेळ आधी निश्चित करणे अनिवार्य नाही
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती थेट नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकते, जिथे ऑन साइट नोंदणी केली जाते आणि त्याच भेटीत लसीकरण केले जाते. हे "वॉक-इन" म्हणून देखील लोकप्रिय आहे.
को-विन वर सामायिक सेवा केंद्र  द्वारे सुलभ नोंदणी, ही को-विन वरील नोंदणीच्या अनेक पद्धतींपैकी एक आहे. आरोग्य कर्मचारी किंवा आशा कार्यकर्ते सारख्या सेवा देणारे कर्मचारी ग्रामीण भागातील लाभार्थी आणि शहरी झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना एकत्र जमवून जवळच्या लसीकरण केंद्रांवर ऑन -साईट नोंदणी वर लसीकरण करण्यासाठी घेऊन जातात. 1075 हेल्प लाईनद्वारे सहाय्यक नोंदणीसाठी सुविधा देखील कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
वरील सर्व साधने ग्रामीण भागासाठी विशेषतः कार्यान्वित केली आहेत आणि ग्रामीण भागात सर्वांना लसीकरणाची समान संधी देण्यासाठी सक्षम आहेत, हे 13.06.2021 च्या सत्यस्थितीवरून स्पष्ट होते, ज्यात को-विन वर नोंदणीकृत 28.36 कोटी लाभार्थींपैकी 16.45 कोटी  लाभार्थीची नोंदणी ऑन-साइट माध्यमातून झाली आहे. तसेच 13 जून 2021 रोजी को-विनवर नोंद झालेल्या एकूण 24.84 कोटी लसीच्या मात्रांपैकी 19.84 कोटी मात्रा  ऑन साईट/ वॉक-इन लसीकरणाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
01.05.21 पासून 12.06.21 पर्यंत, लसीकरण सेवा पुरविणार्या एकूण 1,03,585 कोविड लसीकरण केंद्रांपैकी 26,114 उप-आरोग्य केंद्रांवर, 26,287 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर आणि 9,441 समाज आरोग्य केंद्रांवर कार्यरत आहेत आणि त्यांची संख्या एकूण लसीकरण केंद्रांच्या 59.7% आहे. उप-आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि समाज आरोग्य केंद्रावरील ही सर्व सीव्हीसी ग्रामीण भागात आहेत जिथे लोक ऑन साइट नोंदणी आणि लसीकरणासाठी थेट जाऊ शकतात.
को-विन वर राज्यांद्वारे ग्रामीण किंवा शहरी म्हणून वर्गीकृत केलेल्या एकूण 69,995 लसीकरण केंद्रांपैकी, 49,883 लसीकरण केंद्रे, म्हणजे 71% ग्रामीण भागात आहेत.
आदिवासी भागातील लसीकरणाची व्याप्ती को-विनवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार 3 जून 2021 रोजी-
- आदिवासी जिल्ह्यामध्ये दर दहा लाख लोकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
- 176 पैकी 128 आदिवासी जिल्हे अखिल भारतीय लसीकरणापेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत.
- राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत आदिवासी जिल्ह्यात अधिक प्रमाणात वॉक-इन लसीकरण होत आहे.
- आदिवासी जिल्ह्यात लसीकरण झालेल्याचे लिंग गुणोत्तर देखील चांगले आहे.
|
|
|
|
National
|
|
Tribal districts
|
|
Doses per million population
|
|
1,68,951
|
|
1,73,875
|
|
Male : Female ratio
|
|
54 : 46
|
|
53 : 47
|
|
Walk-in: Online vaccination
|
|
81 : 19
|
|
- : 12
वरील आकडेवारी ग्रामीण-शहरी तफावत संबंधी मिथक/ गैरसमज दूर करते कारण ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: देशातील दुर्गम भागात लसीकरण नोंद सुलभ करण्यासाठी एक पूर्णपणे लवचिक आणि सर्वसमावेशक चौकट उपलब्ध आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
उपराष्ट्रपती कार्यालय
"वसुधैव कुटुंबकम" ही संकल्पना आपल्या संस्कृतीविषयक विचारसरणीच्याच्या गाभ्याचे प्रतिनिधित्व करते -उपराष्ट्रपती
राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयाच्या  62 व्या तुकडीला उपराष्ट्रपतींनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज सांगितले की “वसुधैव कुटुंबकम”ची संकल्पना  आपल्या संस्कृतीविषयक विचारसरणीच्या गाभ्याचे प्रतिनिधित्व करते.
नवी दिल्ली येथील एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात “भारताची मुलभूत मूल्ये, रुची आणि उद्दिष्ट्ये” या विषयावर व्याख्यान देताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत आपल्या अनेक मूलभूत मूल्यांचा उल्लेख आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या ‘व्हॅक्सीन मैत्री’ उपक्रमाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, संपूर्ण इतिहासाचा आढावा घेतला तर असे दिसते की भारताने कधीही विस्तारवादी दृष्टीकोन स्वीकारलेला नाही.
भारतातील रणनैतिक शिक्षणाच्या सर्वात सशक्त संस्थांपैकी एक असलेल्या एनडीसीची प्रशंसा करत उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले की, गेल्या सहा दशकांच्या काळात या महान संस्थेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःचा नावलौकिक तसेच मान अनेक पटीने वृद्धिंगत केला आहे.
एनडीसीचे कमांडंट लेफ्टनंट जनरल मनोज कुमार मागो, शिक्षकवृंद तसेच 62 व्या तुकडीत सहभागी असलेले विद्यार्थी हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
S.Kulkarni /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 150
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी घेतला आगामी जी-20 पर्यटन बैठकीच्या तयारीचा आढावा
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी चौथी जी-20 पर्यटन कार्यगट बैठक आणि पर्यटन मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या तयारीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. या महत्त्वाच्या बैठकांसाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेबाबत श्रीपाद नाईक यांनी समाधान व्यक्त केले. भारत पर्यटन विभागाचे संचालक वेंकटेशन दत्तात्रेय आणि गोवा सरकारचे जी- 20 नोडल अधिकारी संजित रॉड्रिग्ज यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
पर्यटन कार्य गटाची बैठक आणि पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या रूपाने गोव्याची समृद्ध परंपरा आणि संस्कृती जगाला दाखविण्याची उत्तम संधी मिळत आहे. बैठकीसाठी येणारे मंत्री आणि प्रतिनिधी हे एक प्रकारे ब्रँड अँबॅसेडरच असल्याचे श्रीपाद नाईक म्हणाले. 13 देशांचे पर्यटन मंत्री बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांना गोव्याची संस्कृती आणि आदरातिथ्याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. जी-20 प्रतिनिधींसाठी जुने गोवा चर्च आणि मंगेशी मंदिराच्या सहलीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पर्यटन मंत्रालयाच्यावतीने गोव्यात 19 ते 22 जून 2023 दरम्यान चौथी जी- 20 पर्यटन कार्यगटाच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने 21 जून रोजी दरबार हॉल, राजभवन येथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. सर्व जी-20 मंत्री आणि प्रतिनिधी योग दिनाच्या कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी होतील.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पोस्टाने राख्या पाठविण्यासाठी टपाल विभागाने केली विशेष व्यवस्था
दिल्लीतील 34 महत्त्वाच्या टपाल कार्यालयांमध्ये आणि 2 आरएमएस कार्यालयांत विशेष टपाल काऊंटर उभारण्यात येत आहेत
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2021
या वर्षी 22 ऑगस्ट 2021 ला राखीपौर्णिमा आहे. या प्रसंगी पोस्टाने राख्या पाठविण्यासाठी आणि या टपालाच्या सुरळीत वितरणासाठी टपाल विभागाने विशेष व्यवस्था केली आहे. टपाल खात्याच्या दिल्ली मंडळाचे मुख्य पोस्ट मास्तर जनरल यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्लीतून इतर राज्यांमध्ये पोस्टाने पाठविल्या जाणाऱ्या राख्यांसाठी 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत आणि दिल्ली मंडळात पाठविल्या जाणाऱ्या राख्यांसाठी 17 ऑगस्ट 2021 पर्यंत विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. दिल्लीतील 34 महत्त्वाच्या टपाल कार्यालयांमध्ये आणि दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक या 2 आरएमएस अर्थात रेल्वे टपाल सेवा कार्यालयांमध्ये विशेष टपाल काऊंटर उभारण्यात येत आहेत.
शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ग्राहकांनी वेळेत राख्या पाठवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे.
|
|
1.
|
|
Ashok Vihar HPO -1 10052
|
|
19.
|
|
New Delhi GPO- 1 10001
|
|
2.
|
|
Civil Lines PO - 110054
|
|
20.
|
|
New SubziMandi PO - 110033
|
|
3.
|
|
Chankyapuri PO - 1 10021
|
|
21.
|
|
Naraina Ind. Estate HPO- 1 10028
|
|
4.
|
|
Delhi GPO- 110006
|
|
22.
|
|
Patel Nagar PO -110008
|
|
5.
|
|
Delhi Cantt.PO-110010
|
|
23.
|
|
PaschimVihar PO - 110063
|
|
6.
|
|
HauzKhas PO- 110016
|
|
24.
|
|
Ramesh Nagar HPO -110015
|
|
7.
|
|
Indraprashta HO -1 10002
|
|
25.
|
|
Rohini Sector-7 PO- 110085
|
|
8.
|
|
Janakpuri PO - 1 10058
|
|
26.
|
|
R K. Puram Sector-5 PO -110022
|
|
9.
|
|
Krishna Nagar HPO- 110051
|
|
27.
|
|
R.P. Bhawan PO - 110004
|
|
10.
|
|
Karol Bagh PO- 110005
|
|
28.
|
|
Sansad Marg HPO - 110001
|
|
11.
|
|
Keshav Puram/Onkar Nagar PO- 110035
|
|
29.
|
|
Sarojini Nagar HPO - 1 10023
|
|
12.
|
|
Kalkaji HPO- 110019
|
|
30.
|
|
SRT Nagar PO -1 10055
|
|
13.
|
|
Lodi Road HPO -110003
|
|
31.
|
|
Seelampur PO- 110053
|
|
14.
|
|
Lajpat Nagar PO-110024
|
|
32.
|
|
Sriniwaspuri PO-1 10065
|
|
15.
|
|
Malviya Nagar PO- 110017
|
|
33.
|
|
SaraswatiVihar PO- 110034
|
|
16.
|
|
MaikaGanj PO- 110007
|
|
34.
|
|
R K. Puram  PO -1 10066
|
|
17.
|
|
Mehrauli PO- 110030
|
|
35.
|
|
Delhi Railway Station, Transit Mail Office - 110006
|
|
18.
|
|
Mayapuri PO-110064
|
|
36.
|
|
New Delhi Railway Station Transit Mail Office - 110001
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
पंतप्रधान कार्यालय
मन की बात कार्यक्रमासाठी सूचना पाठवण्याचे पंतप्रधानांचे नागरिकांना आवाहन
25 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता नियोजित 'मन की बात'च्या भागासाठी सूचना पाठवण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना केले आहे. नमो अॅप, माय जीओव्हीवर सूचना लिहिण्याचे किंवा 1800-11-7800 वर संदेश ध्वनिमुद्रित करण्याचे आवाहन मोदी यांनी नागरिकांना केले आहे.
माय जीओव्हीने केलेले आवाहन सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"2022 या वर्षातील शेवटचा #MannKiBaat कार्यक्रम या महिन्याच्या 25 तारखेला प्रसारित होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी तुमच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी मी उत्सुक आहे. नमो अॅप, माय जीओव्हीवर सूचना लिहिण्याचे किंवा तुमचा संदेश 1800-11-7800 वर ध्वनिमुद्रित करण्याचे मी तुम्हाला आवाहन करतो'.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणार्या चेक प्रजासत्ताकामधील प्राग येथे आयोजित 27 व्या वर्ल्ड रोड काँग्रेसच्या मंत्रीस्तरीय अधिवेशनाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले संबोधित
स्टॉकहोम जाहीरनाम्यात निश्चित केलेली जागतिक रस्ते सुरक्षा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचा गडकरी यांनी केला पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी चेक प्रजासत्ताकामधील प्राग येथे 27 व्या जागतिक रोड काँग्रेसमध्ये रस्ते सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मंत्रीस्तरीय अधिवेशनाला संबोधित केले.
सर्व स्तरावरील हितधारकांनी रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारावा असे आवाहन गडकरी यांनी यावेळी केले. वर्तणुकीत सकारात्मक बदल व्हावा आणि नियमांची निर्दोष अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिल्याचा त्यांनी पुनर्विचार केला.
न्यू कार असेसमेंट प्रोग्रॅम  यासारख्या भारताने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांसह ऑटोमोबाईल सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारत करत असलेल्या प्रगतीची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी दिली, त्याचबरोबर स्टॉकहोम घोषणेमध्ये निश्चित करण्यात केलेले जागतिक रस्ते सुरक्षा उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 39
पंतप्रधान कार्यालय
उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या वर्षपुर्ती निमित्त आयोजित पुस्तक प्रकाशन समारंभात पंतप्रधानांनी केले संबोधन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपराष्ट्रापती वेंकय्या नायडू यांना त्यांच्या राष्ट्रपती कार्यालयातील वर्षपुर्ती निमित्त आयोजित समारंभात,"मुव्हिंग ऑन, मूव्हिंग फॉरवर्ड - ए इयर इन ऑफिस" या पुस्तकाचे प्रकाशन केले आणि राष्ट्रपतींना या पुस्तकाची पहिली प्रत सादर केली.
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, श्री व्यंकय्या नायडूसह काम करण्याची संधी त्यांना अनेक वर्षे मिळाली असून श्री. नायडू यांनी इतर गोष्टींपेक्षा जबाबदारीवर  अधिक जोर दिला आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की श्री. व्यंकय्या नायडू यांनी नेहमीच, दिलेल्या कामाला योग्य न्याय दिला आहे त्यांनी अत्यंत खंबीरपणे असलेली भूमिका निभावली असून ते गेले ५० वर्षे सतत सार्वजनिक जीवनात कार्यरत आहेत. यापैकी त्यांनी विद्यार्थी राजकारणात 10 वर्षे आणि राज्य तसेच राष्ट्रीय राजकारणात 40 वर्षे जबाबदारीने काम केले आहे.
श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, श्री. व्यंकय्या नायडू यांची सर्व विभागांतील लोकांशी समतोल साधून काम करण्याची क्षमता आहे, तसेच ते शिस्तप्रिय आहेत. जेव्हा ते जबाबदारी घेतात तेव्हा ते दृष्टिकोनात्मक नेतृत्व बहाल करतात. नियुक्त केलेल्या कामासाठी न्याय मिळवुन देण्याकरता सर्वोत्तम तज्ज्ञ त्यांना मिळतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांची व्यंकय्या नायडू यांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये घ्यायची इच्छा होती आणि व्यंकयाजींना त्यांनी याबाबत विचारले असता, व्यंकय्याजींनी ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा कार्यभार मागितला कारण ते तन -मनाने शेतकरी असून शेतकऱ्यांच्या तसेच कृषी क्षेत्राच्या कल्याणाची त्यांना विशेष काळजी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, श्री. व्यंकय्या नायडू यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अस्तित्वात आली. जेव्हा राजकीय चर्चासत्रात रेल्वे स्टॉपपेज हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता, तेव्हा नायडूजींची खात्री पटली की नेत्यांनी रस्ते आणि अन्य प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटीबद्दल अधिक विचार करायला हवा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी उपराष्ट्रपतींच्या भाषण शैलीची आणि कार्यक्रमातील भाषणात ते करत असलेल्या शब्द फेकीची प्रशंसा केली, मग ती इंग्रजी असो किंवा तेलगू असो.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, उपराष्ट्रपतींनी पहिल्याच वर्षी आपल्या कामाचे अहवाल कार्ड सादर केले असून, यामध्ये त्यांनी संसदेत आणि संसदे बाहेर दोन्ही बाजूंनी केलेल्या अद्वितीय कार्याचा उल्लेख आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
साखर कारखान्यांनी अधिक इथेनॉल निर्मिती करण्याची गरज - नितीन गडकरी
पुणे, 4 जून 2022
आत्मनिर्भर भारतासाठी भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेल सारखे प्रदूषणकारी इंधन हद्दपार करण्याची गरज असून साखर कारखान्यांनी देखील आगामी काळात साखरेचं उत्पादन कमी करून इथेनॉल सारख्या पर्यायी इंधनाच्या निर्मितीकडे वळण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज पुण्याजवळील मांजरी इथं व्यक्त केलं.
वसंतदादा साखर संस्थेत आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय साखर परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून गडकरी बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे दूरस्थ पद्धतीनं यावेळी उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह साखर उद्योगातील दिग्गज नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना गडकरी यांनी साखर उद्योगाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं . सध्या 100 टक्के इथेनॉल वर चालणाऱ्या गाड्या उपलब्ध असून इथेनॉल हे हरित इंधन मानले जाते. भविष्यात इथेनॉल विक्रीचे पंप सुरू करण्याची गरज असून पुण्यात त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली . बाजारात सध्या साखरेचे दर वाढलेले दिसत असले तरी ही परिस्थिती कायमस्वरूपी टिकणार नाही म्हणून साखरेचे भाव स्थिर रहण्यासाठी सुद्धा साखरेचं उत्पादन कमी करणे आवश्यक असल्याचं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं.
दोन दिवस चालणाऱ्या या साखर परिषदेत साखर उद्योगासमोरील समस्या आणि त्यावरील उपाय योजना,साखर उद्योगातील नाविन्य पुर्ण संशोधन,साखर उद्योगाच्या केंद्र सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा यासह विविध विषयांवर महत्वापूर्ण परिसंवाद होणार आहेत. या विषयातील देशभरातील नामवंत तज्ञ त्यात सहभागी होणार आहेत. व्ही एस आय तर्फे दिल्या जाणाऱ्या गुणवत्ता पुरस्कारांचे परिषदेत वितरण होईल. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार या परिषदेच्या समारोप प्रसंगी मार्गदर्शन करणार आहेत .
M.Iyengar/Somani/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पेट्रोलियम, स्फोटके, ऑक्सिजन आणि औद्योगिक वायू उत्पादकांना येणाऱ्या अडचणी बद्दल पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटनांव्दारे  करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020
देशभर कोविड-19 महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन मध्ये रुग्णालयांना तसंच इतर आरोग्य सुविधांना वैद्यकीय ऑक्सिजनचा सुरळीत पुरवठा सुरू राहावा आणि पेट्रोलियम, स्फोटके आणि औद्योगिक गॅस उत्पादक यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत उद्योग व व्यापार विभाग तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटनांनी  केलेल्या विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
1. औषधोपचारांसाठी वापरण्यात येणारा ऑक्सिजनचा साठा आणि वाहतूक यांच्यासाठीचे परवाने विनाविलंब देण्याबाबत खात्री करून घेण्याच्या सूचना PESO मुख्यालयाने आपल्या सर्व कार्यालयांना दिल्या आहेत
2 Covid-19 उद्रेक होऊ नये यासाठी देशभर घेत असलेल्या सुरक्षा उपायांच्या दरम्यान मेडिकल ऑक्सिजन आणि नायट्रस ऑक्साईड याचा पुरवठा आणि उत्पादन व्यवस्थित तसेच MHA order no 40-3/2020 या 24/03/2020 च्या आदेशानुसार व्हावे यासाठीचे निर्देश PESO ने 25/03/2020 रोजी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव  यांना जारी केले आहेत.
3 ऑक्सिजन तसंच इतर उपयुक्त वायूंच्या पुरवठ्यासाठीचे जे परवाने 31/03/2020 ला संपुष्टात येणार आहेत त्यांना 30/06/2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
4 स्फोटके आणि फटाके यांचा साठा, वाहतूक, विक्री, उपयोग आणि उत्पादन यासाठीच्या ज्यांच्या परवान्यांची मुदत 31/03/2020 ला संपुष्टात येत आहे त्यांना ही मुदत 30/09/2020 पर्यंत वाढवून देण्यात येत आहे. परवान्याच्या नूतनीकरणासाठीचे विलंब शुल्कही घेतले जाणार नाही.
5 कॉम्प्रेस्ड ऑक्सिजन, सीएनजी, एलपीजी आणि इतर वायूवर आधारीत बाबी वैधानिक हायड्रो परीक्षणासाठी 31/03/2020 पर्यंत उपलब्ध असायला हव्यात. त्यां च्यासाठीची ही मुदत 30/06/2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
6. ऑक्सिजनचा साठा तसेच वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी प्रेशर वेसल्सचे सेफ्टी व्हाल्व्स आणि इतर साधने वैधानिक परीक्षणासाठी 15/03/2020 ते 30/06/2020या मुदतीत उपलब्ध असायला हवी ती 30/06/2020 या दिवशी परीक्षणासाठी उपलब्ध करायला परवानगी आहे.
G.Chippalkatti/V.Sahajrao/P.Kor
(Visitor Counter : 170