अर्थ मंत्रालय
अमेरिकेत वाशिंग्टन इथे होत असलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संयुक्त विकास समितीच्या बैठकीत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सहभाग
अन्न आणि उर्जा विषयक ससमयांच्या सोडवण्यासाठी तसेच हवामान आणि विकासविषयक उद्दिष्ट साध्य करण्याच्यादृष्टीने वित्तपुरठ्याविषयक समस्या सोडवण्यात जागतिक बँकेनं महत्वाची भूमिका बजावावी असं सीतारमण यांचं आवाहन
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज अमेरिकेत वॉशिंग्टन इथं सुरु असलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनिधीच्या संयुक्त विकास समितीच्या 2022 साठीच्या वार्षिक बैठकीत भाग घेतला.
सध्या जगासमोर असलेल्या समस्यांच्या दोन गंभीर पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी विकास समितीची ही विशेष बैठक आयोजित केली गेली होती:
- अन्न आणि ऊर्जा संकट : वादळ हवामान
- हवामान आणि विकासविषयक उद्दिष्टांची साध्यता : वित्तपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी
या बैठकीला संबोधित करताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, सध्याच्या स्थितीत आपण एकत्रितपणे विचार करून, समोर असलेल्या विविध आव्हानांवर मात करण्याच्यादृष्टाने परस्परांशी शक्य तितक्या सामंज्यसपणे वाटाघाटी करायला हव्यात आणि त्यातून दीर्घकालीन विकासाच्या मार्गावर पुन्हा रुढ व्हायला हवं. त्यादृष्टीनं आपल्याला मिळालेली ही उत्तम संधी आहे असं सीतारमण यांनी नमूद केलं. या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा 7 टक्के दरानं वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला गेला असला, तरी भारताला जागतिक पटलावरची आर्थिक स्थिती आणि सध्या निर्माण झालेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे चिंता वाटत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अन्न आणि उर्जा संकटविषयक निबंधात उर्जा सक्षमता म्हणजेच प्राधान्यक्रमाचे इंधन आहे, असं मांडलं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. अशाच रितीनं अन्न सुरक्षेची सुनिश्चिती करायची असेल तर त्यासाठी पिकांचं नुकसान आणि अन्न वाया जाण्याचं प्रमाण कमी करणं गरजेचं आहे असं सीतारमण म्हणाल्या.
जागतिक बँकेनं सबसिडीचा विचार करतांना एकांगी दृष्टीकोन टाळायला हवा तसंच फसव्या परिस्थितीच्या आधारे दिली गेलेली सबसिडी आणि असुरक्षित कुटुंबांना लक्ष्यित आधार म्हणून दिल्या जाणाऱ्या सबडित फरक करायला हवा, असं आवाहन सीतारमण यांनी केलं.
यावेळी सीतारमण यांनी आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ भारतातील अनुभव उदाहरणादाखल मांडले. त्यांनी सांगितलं की, भारताने गेल्या सहा वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत घरगुती वापराच्या गॅसच्या मोफत जोडण्या दिल्या आहेत. यातून भारताने स्वयंपाकासाठी प्रत्येकाला स्वच्छ इंधन उपलब्ध होईल याची, तसंच देशातील प्रत्येक महिला समाधानी असेल याची सुनिश्चिती केली आहे. भारताच्या अशा पुढाकारानं शाश्वत विकासाच्या ध्येयउद्दिष्टांअंतर्गतच्या  3, 5 आणि 7 व्या मुद्यांवर भारताची कामगिरी सुधारण्यात मोठं योगदान दिलं असल्याचंही सीतारमण यांनी सांगितलं.
ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षेच्या ध्येयपूर्तीसाठी आपल्या ऊर्जा मिश्रणातून जीवाश्म इंधने वगळणे आवश्यक असल्याची पार्श्वभूमीवर भारताच्या पुढाकाराची माहिती सीतारमण यांनी दिली. यावर्षी भारतानं आपला पहिला शुद्ध हायड्रोजन उत्पादन प्रकल्प तसंच आपली पहिली टूजी बायोएथेनॉल रिफायनरी स्थापन केली असल्याची माहिती त्यांनी या बैठकीत दिली.
आपल्या आजच्या संबोधनात सीतारमण यांनी जागतिक बँक समूहासमोर 3 स्पष्ट संधी असल्याचंही नमूद केलं:
- ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि अन्नधान्याच्या नुकसानीत घट साध्य करण्यासाठी यासंबंधीच्या सवयींमध्ये बदल करण्यासाठी चालना द्यायला हवी, असं त्या म्हणाल्या. जून 2022 मध्ये जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाइफस्टाइल फॉर द एन्व्हायर्नमेंट  या उपक्रमाचा प्रारंभ केला. त्यावेळी जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी उल्लेखनीय बीजभाषण केलं. त्या बीजभाषणानुसार मुख्य प्रवाहातील देशांनी आपल्या उपभोगी वर्तनात जबाबदाऱ्यांचा अंतर्भाव गरजेचं असल्याचं सीतारमण म्हणाल्या.
- जागतिक बँक समुहानं आपल्या सर्व ग्राहक देशांना नवीकरणीय आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांसाठी सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा उपलब्ध करून द्यायला हवा आणि त्याचवेळी तंत्रज्ञान हस्तांतरणातही त्यांना मदत करायला हवी असं त्यांनी सांगितलं.
- केवळ आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्याच  माध्यमातून नाही तर आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि विकास बंकेच्या  माध्यमातून प्रादेशिक एकात्मतेला बळ द्यायला हवं असं सीतारमण म्हणाल्या.
हवामान आणि विकासविषयक उद्दिष्टांकरता वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देता यावा, यादृष्टीनं यासंदर्भातलं गुंतवणूक धोरण विकसित करण्याकरता सर्व भागधारकांना जागतिक बँक समहुच एकत्र आणू शकतो. मात्र त्याचवेळी जगातल्या सर्वच देशांनी आपल्या वेगवेगळ्या स्वरुपातल्या मात्र एकसामाईक जबाबदाऱ्यांबद्दलच्या मूलभूत तत्वांबद्दल आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी सहमती दर्शवली आहे, त्यापासून दूर पळू नये असं आवाहन त्यांनी केली. प्रत्येकासाठी एकच साचा लागू पडेल हा दृष्टीकोन टाळण्याच्यादृष्टीनं ही बाब गरजेची असल्याचं सीतारमण यांनी नमूद केलं.
आपल्याला अधिकाधिक खाजगी भांडवल मिळवता यावं यासाठी त्यासंदर्भातल्या जोखीमा कमी करण्याची गरज आहे असं त्या म्हणाल्या. नुकत्याच सुरु केलेल्या SCALE हा उपक्रम स्वागतार्ह असल्याचं त्या म्हणाल्या. यासोबतच जागतिक बँकेनं आपल्या अनुदानाची मर्यादा सध्याच्या 5% पेक्षा अधिक करायला हवी, आणि हवामान बदलााचे संभाव्य आणि मोठे दुष्परीणाम हे देशांच्या सीमा ओलांडून जाणवणार आहेत, त्यामुळे या दुष्परीणांवर मात करण्यासाठीच्या प्रकल्पांना बँकेनं देशांचा विचार न करता पाठबळ द्यायला हवं असं आवाहन त्यांनी केलं.
देशांचे हवामन आणि विकासविषयक अहवाल  तयार करताना, बँकेनं प्रमुख भागधारकांशी सल्लामसलत करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं, आणी आपल्या ध्येय उद्दिष्टांच्या यशस्वी पुर्ततेसाठी एकच बँक या दृष्टिकोनाचंही पालन करायला हवं असं सीतारमण यांनी नमूद केलं.
जागतिक बँकेने पुढाकार घ्यायला हवा आणि बहुआयामी विकास बँकांमध्ये  एकमत निर्माण करायला मदत करायला हवी असं आवाहनही सीतारमण यांनी केलं. जी20 आयोगानं बहुआयामी विकास बँकांच्या  भांडवल धारण आराखड्याच्या स्वतंत्र पुनरावलोकनाची शिफारस केली होती. या शिफारसीच्या पालनातूनच वित्तपुरवठ्याचा ओघ कायम राखता येण्याची उपाययोजना करता येईल असं त्या म्हणाल्या.
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीबाबत
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संयुक्त विकास समितीची दरवर्षी शरद ऋतुमध्ये बैठक होत असते. या बैठकीत जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे संचालक मंडळाचे गव्हर्नर सहभागी होतात. या बैठकीत जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची प्रगती आणि संबंधित घडामोडींवर चर्चा केली जाते. या वार्षिक बैठकीच्या परंपरेनुसार संयुक्त विकास समीतीची अमेरिकेत वॉशिंग्टन इथे तीन वर्षांतून दोनदा बैठक होत असते. याशिवाय ही आंतरराष्ट्रीय समिती असल्याने प्रत्येक तिसऱ्या वर्षीची बैठक ही समितीच्या सदस्य देशाच्या ठिकाणी होत असते.H.Raut/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137