ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
चालू आर्थिक वर्षात आणखी 75 अत्याधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालये बांधण्यासाठी मंजूरी, देशात आणखी 500 रूग्णालयांची आवश्यकता – हर्षवर्धन
सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकरी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांच्याकडून सार्वजनिक आरोग्यविषयक नवीन कल्पना आणि सहभाग आवश्यक – डॉ. हर्षवर्धन
डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते एनआयपीएचटीआर नवीन निवासी संकुलाचे उद्घाटन
मुंबई, 22 फेब्रुवारी 2020
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग अँड रिसर्च  च्या नव्या शैक्षणिक वास्तूचे उद्घाटन आणि निवासी संकुलाचे भूमिपूजन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते पनवेल येथे आज झाले.
या समारंभात बोलताना डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या 70 वर्षात इतर क्षेत्राच्या तुलनेत या क्षेत्राकडे म्हणावे तसे लक्ष न दिल्याने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले जेंव्हा की प्रत्येक नागरिकाचा आरोग्य सेवा हा मूलभूत अधिकार आहे. गेल्या 57 वर्षांत केवळ 87 अत्याधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालये देशभरात उभारली गेलीत. मात्र, तातडीची वैद्यकीय सुविधाआयुष्मान भारत आणि केंद्र सरकारच्या अन्य योजनांद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी 500 पेक्षा अधिक अत्याधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालये देशभरात उभारली जाण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर देशभरात महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 75 वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे.
मंत्री पुढे म्हणाले की, सध्या 650 – 700 वैद्यकीय महाविद्यालये आणि भारतातील विविध आरोग्य संस्था सार्वजनिक आरोग्यासाठी काम करीत आहेत, त्यांनी जनतेपर्यंत आरोग्यविषयक जनजागृती करण्यासाठी भरीव कामगिरी केली पाहिजे.
सध्या देशातील 700 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 7000 सामाजिक आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचे विभाग आहेत, ज्यात प्रत्येक विभागाचे 7 प्राध्यापक आणि 5000 प्रशिक्षित प्राध्यापक आहेत, हे संख्याबळ प्रतिबंधात्मक औषधे आणि सामाजिक समस्यांसाठी वापरले गेले तर भारत आपले लक्ष्य साध्य करू शकेल. त्यांनी रोबोट नॅशनल सर्व्हायलन्स सिस्टीमची माहिती यावेळी दिली. जो इबोला आणि करोना विषाणूचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी कार्य करू शकतो.
डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले की, मी सर्व सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, आणि देशातील इतर डॉक्टरांना विनंती करतो की, त्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य विषयक कल्पना आणि ते कशा प्रकारचे सहयोग देऊ शकतील या बाबत सांगावे जेणे करून सर्व संबंधित एका छत्राखाली येऊन नवीन सार्वजनिक आरोग्य निर्माण करण्यासाठी एकत्रित कार्य करू.
डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले की, देशाला प्लेग, पोलिओ, मलेरिया आणि क्षयरोग यांसारख्या अनेक साथीच्या आजारांचा सामना करावा लागला होता, परंतु, प्रत्येक वेळी आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रयत्नांमुळे मृत्यूदर कमी होणे आणि या आजारांना समूळ नष्ट करणे शक्य झाले. आरोग्य मंत्रालयाने राबविलेल्या शहरी आणि ग्रामीण आरोग्य मोहीमेची माहिती देखील यावेळी त्यांनी दिली. एनआरएचएम अंतर्गत सरकार मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पनवेलचे आमदार श्री प्रशांत ठाकूर आणि पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौटमल, एमआयपीएचटीआरचे संचालक डॉ. दीपक राऊत, जीओ मॅग्नेटिक विभागाचे संचालक आणि सीपीडब्ल्यूडीचे संचालक आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी बहुसंख्यने उपस्थित होते.
(B.Gokhale/S.Sheikh/D.Rane
संरक्षण मंत्रालय
गलवान आणि तवांग घटनांदरम्यान भारतीय सैन्याच्या शौर्याची संरक्षण मंत्र्यांनी नवी दिल्लीतील फिक्कीच्या कार्यक्रमात केली प्रशंसा; कोणाचीही जमीन बळकावण्याचा आमचा हेतू नाही, पण कोणी वाकड्या दृष्टीने पाहिल्यास आम्ही सज्ज
"जगाला भारताकडून अपेक्षा, गेल्या सहा वर्षांत संरक्षण निर्यातीत सात पटीने वाढ"
गलवान आणि तवांग घटनांमध्ये अतुलनीय शौर्य दाखविल्याबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज भारतीय लष्कराची प्रशंसा केली आहे. नवी दिल्ली येथे भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ  च्या 95 व्या वार्षिक अधिवेशनात ते बोलत होते. भारताचा इतर देशांच्या भूमीवर कब्जा करण्याचा कोणताही हेतू नाही, परंतु कोणी वाकड्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न केला तर भारत सज्ज आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. जगाच्या कल्याणासाठी काम करणारी महासत्ता बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत यशाच्या नवीन शिखरांना स्पर्श करत आहे. 2014 मध्ये मॉर्गन स्टॅन्लेने या गुंतवणूक आस्थापनेने तयार केलेल्या 'फ्रेजाइल फाइव्ह' मधून बाहेर पडून भारताने 'फॅब्युलस फाइव्ह' श्रेणीत प्रवेश केला आहे. भारत आता जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे, असे त्यांनी सांगितले. राजनाथ सिंह यांनी सरकारने केलेल्या प्रक्रियात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांवर प्रकाश टाकला. या सुधारणांनी सशक्त, समृद्ध आणि स्वावलंबी ‘नव भारता’च्या दिशेने मोठी झेप घेण्यासाठी सज्जता केली आहे, असे ते म्हणाले.
या सुधारणांनी अपेक्षित परिणाम दिले असून संरक्षण निर्यातीत गेल्या सहा वर्षांत सात पटीने वाढ झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. संरक्षण उद्योगात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. म्हणूनच हा संरक्षण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सनराईज क्षेत्र ठरणार आहे,” असे ते म्हणाले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैवतंत्रज्ञान विषयातील संशोधक आणि स्टार्टअप्ससाठी केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी केला एकल राष्ट्रीय पोर्टलचा प्रारंभ
जागतिक जैवतंत्रज्ञान बाजारपेठेत भारतीय जैवतंत्रज्ञान उद्योगाचे योगदान 2017 मध्ये जेमतेम 3% होते, ते 2025 पर्यंत वाढून 19% पर्यंत पोहोचेल- डॉ.जितेंद्र सिंग
नवी दिल्ली, 21 मे 2022
'एक देश एक पोर्टल’ तत्त्वाचे पालन करत, केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज जैवतंत्रज्ञान विषयातील संशोधक आणि स्टार्टअप्ससाठी एकल राष्ट्रीय पोर्टलचा प्रारंभ केला.
देशात जीवशास्त्राच्या संशोधन आणि विकासासाठी ज्यांना नियामकांच्या परवानग्यांची गरज असते अशा सर्वांना या म्हणजे 'बायो आर आर ए पी' पोर्टलचा फायदा होणार असून, 'विज्ञान सुलभता' आणि 'व्यवसाय सुलभता' या दोन्ही दृष्टींनी हे संकेतस्थळ साहाय्यभूत ठरणार आहे.
'बायो आर आर ए पी' म्हणजे 'जैवशास्त्रीय संशोधन नियामक संमती पोर्टल सुरु केल्यावर त्यांनी आपले मनोगत मांडले. जागतिक स्तरावर एक जैव-उत्पादक केंद्र म्हणून होण्यासाठी भारत वाटचाल करत आहे आणि या क्षेत्रात 2025 पर्यंत तो जगातील पहिल्या पाच देशांत स्थान मिळवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
संबंधित भागधारकांना ठराविक अर्जासाठी मिळालेल्या विविध परवानग्या एका खास बायो आर.आर.ए.पी. आयडीच्या मदतीने पोर्टलवर पाहता येतील, अशी माहिती सिंह यांनी दिली. जैवतंत्रज्ञान विभागाचे हे अद्वितीय संकेतस्थळ म्हणजे 'विज्ञानाचा अभ्यास आणि वैज्ञानिक संशोधन' करण्यातील सुलभतेच्या दिशेने तसेच, स्टार्टअप उद्योगांच्या सुलभतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले. भारतातील तरुणांसाठी विद्याभ्यासाची शाखा म्हणून तसेच उपजीविकेचे साधन देणारे क्षेत्र म्हणून जैवतंत्रज्ञान वेगाने पुढे आले आहे. तसेच देशात सध्या जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील 2,700 पेक्षा अधिक स्टार्टअप उद्योग आणि 2,500 पेक्षा अधिक जैवतंत्रज्ञान कंपन्या कार्यरत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
हे संकेतस्थळ म्हणजे अनेक संधींचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संशोधकांना त्यांच्या अर्जाची नियामकांच्या परवानगीविषयक स्थिती पाहता येण्यासाठी याचा उपयोग होईल. तसेच, एखाद्या संशोधक व्यक्तीने आणि/ संस्थेने हाती घेतलेल्या सर्व संशोधनकार्याची प्राथमिक माहितीही येथे पाहता येणार आहे.
जागतिक स्तरावर एक जैव-उत्पादक केंद्र होण्यासाठी भारताच्या वाटचालीच्या मुद्द्यावर पुन्हा बोलताना डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, जगात सध्या जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोच्च बारा देशांमध्ये भारताची गणना होते. तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात भारताचा याबाबतीत तिसरा क्रमांक लागतो. जागतिक जैवतंत्रज्ञान बाजारपेठेत भारतीय जैवतंत्रज्ञान उद्योगाचे योगदान 2017 मध्ये जेमतेम 3% होते, ते 2025 पर्यंत वाढून 19% पर्यंत पोहोचेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्नात जैव-अर्थव्यवस्थेचे योगदान गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे, 2017 मध्ये ते 1.7% होते तेच आता 2020 मध्ये 2.7% इतके झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकाळात म्हणजे 2047 मध्ये, जैव-अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासाला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत असताना, हेच योगदान सर्वस्वी नव्या उंचीवर पोहोचलेले दिसेल, असेही डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून कोविड-19 संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी सेवा परीक्षेच्या मुलाखतींची तयारी
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून 2019 च्या परीक्षेसाठी 2,304 उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया सुरु होती. त्याचवेळी सरकारने कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आयोगाने 23 मार्च 2020 रोजी परिस्थितीचा आढावा घेऊन राहिलेल्या 623 उमेदवारांची मुलाखत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
टाळेबंदी टप्प्याटप्याने शिथिल होत आहे, त्यामुळे आयोगाने उर्वरीत उमेदवारांच्या मुलाखती 20 ते 30 जुलै 2020 दरम्यान घेण्याचे निश्चित केले आहे. उमेदवारांना तसे कळविण्यातही आले आहे. उमेदवार, तज्ज्ञ सल्लागार आणि आयोगाचे कर्मचारी यांच्या सुरक्षेची व आरोग्याची चिंता लक्षात घेता योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे.
रेल्वेसेवा अद्यापही पूर्णपणे कार्यरत नाही, त्यामुळे आयोगाने यावेळेपुरती उपाययोजना म्हणून मुलाखतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना जाण्या-येण्याचा किमान हवाई प्रवास खर्चाचा परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मुलाखतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचे मुलाखतीसंदर्भातील ई-पत्र पाहून राज्य सरकारांनी प्रतिबंधित क्षेत्रातील उमेदवारांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवारांच्या राहण्याची आणि वाहतुकीची व्यवस्था केली आहे.
आयोगाच्या परिसरात पोहचल्यानंतर उमेदवारांना एक सीलबंद कीट देण्यात येणार आहे, ज्यात मास्क, फेस शिल्ड, सॅनिटायजर आणि हातमोजे असतील. सहसा मुलाखत घेणाऱ्या सदस्यमंडळात ज्येष्ठ सल्लागारांचा समावेश असतो, हे लक्षात घेऊन आयोगाने उमेदवार आणि मुलाखत घेणारे सदस्य यांच्यासाठी स्पर्शरहीत मुलाखतीची तयारी केली आहे. उमेदवारांच्या मुलाखतींसाठी आयोगाने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचीही सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली आहे.
मुलाखतीसाठीच्या सर्व खोल्या, हॉल, फर्निचर आणि इतर सामग्रीचे नियमितपणे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक ठिकाणी उमेदवारांना सुरक्षित अंतर ठेवून बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुलाखतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना प्रोटोकॉल / मार्गदर्शक सूचना कळवण्यात आल्या आहेत.
परीक्षेच्या माध्यमातून उमेदवार निवडीची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत असतानाच आयोग आरोग्य सुरक्षेचे सर्वोच्च मापदंड सुनिश्चित करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईपोटी मदतीचा अतिरीक्त हफ्ता देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी. / 01.01.2023 पासून हा हफ्ता लागू होणार
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईपोटी मदतीचा अतिरीक्त हफ्ता देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. दिनांक 01.01.2023 पासून हा हफ्ता लागू असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या अतिरीक्त भत्त्यात महागाईविषयक भरपाई म्हणून, मूळ वेतन /निवृत्तीवेतनाच्या विद्यमान 38% या दरात 4% टक्के इतकी वाढ केली आहे.
महागाई भत्ता आणि महागाईपोटीचे सहकार्य म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीसाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून एकत्रितपणे दरवर्षी 12,815.60 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
केंद्र सरकारचे सुमारे 47.58 लाख कर्मचारी आणि 69.76 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळेल.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर आधारीत, मान्यताप्राप्त सूत्रानुसारच ही वाढ केली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्टार्टअप्सची वाढ आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लवकरच एक यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे- डॉ. जितेंद्र सिंह
स्टार्ट अप क्षेत्रात संकल्पना आधारित प्रकल्प सुचवले असून पुढील आठवड्यात ते सुरू केले जातील- डॉ.जितेंद्र सिंह
भारतात स्टार्टअप्सची संख्या एक लाखाहून अधिक वाढल्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी स्टार्टअप्सच्या वाढीवर आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
"अशी यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जी या स्टार्टअप्सच्या वाढीचा बारकाईने पाठपुरावा करेल, त्यांचे अस्तित्व कायम राखण्याकडे लक्ष देईल, विशेषत: ज्या स्टार्टअप्सना सरकारकडून तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे जेणेकरून त्यांचे नुकसान होणार नाही " असे सिंह म्हणाले. ते आज नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान सप्ताह प्रदर्शनाचा समारोप समारंभ आणि पुरस्कार समारंभाला संबोधित करत होते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आता तिसरी पिढी कार्यरत असून आता त्यांचा कल माहिती तंत्रज्ञानाकडून जैवतंत्रज्ञान आणि भूविज्ञानाकडे वळला आहे आणि समुद्रविज्ञान क्षेत्रात देखील नवनवीन संधी खुल्या झाल्या आहेत, असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणाले.
"ही तिसरी पिढी सर्वात भाग्यवान आहे कारण ती आता 'त्यांच्या आकांक्षां आता बंदिस्त राहिल्या नाहीत," असे सांगत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली नवोन्मेषाचा साक्षीदार होत असलेल्या भारताचा हा सर्वोत्तम काळ आहे.”
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आपण स्टार्टअप्सच्या बाबतीत असलेल्या मिथकांपासून दूर रहायला हवे. “यातील एक आहे वय, मी एका वैज्ञानिकाला निवृत्तीनंतर स्टार्टअप उभारताना पाहिले आहे; दुसरे म्हणजे उच्च पात्रता, ज्याची सर्जनशीलतेसाठी मनापासून काम करण्याची वृत्ती असेल असे कोणीही नवोन्मेषक बनू शकतील , असे ते म्हणाले.
त्यांनी संकल्पना आधारित प्रकल्प सुचवले आणि त्यावर पुढील आठवड्यात काम सुरू केले जाईल असे सांगितले. डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान सप्ताह प्रदर्शन हे पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोनाचे एक उदाहरण आहे, 12 हून अधिक केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग एक भव्य शो आयोजित करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.
याप्रसंगी डॉ जितेंद्र सिंह यांना राष्ट्रीय तंत्रज्ञान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावर्षी प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांच्या समितीने काटेकोर द्वि-स्तरीय मूल्यमापन प्रक्रियेनंतर एकूण 11 विजेत्यांची निवड केली. या वर्षीच्या कार्यक्रमाची संकल्पना ‘स्कूल टू स्टार्ट – अप – इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोव्हेट’ अशी होती, या कार्यक्रमात अटल टिंकरिंग लॅब्स  सह देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि त्यांनी तंत्रज्ञान विषयक नवोन्मेषाचे सादरीकरण केले.
मंत्रिमंडळ
बेपत्ता आणि शोषित मुलांसंबंधी गोपनीय माहिती पोहचवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बेपत्ता आणि शोषित मुलांसंबंधी गोपनीय माहिती पोहचवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्था  आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय बेपत्ता आणि शोषित बालक केंद्र  यांच्यात हा करार करण्यात आला आहे.
लाभ :
हा करार अमेरिकेच्या एनसीएमईसीकडे उपलब्ध असलेल्या एक लाखाहून अधिक गोपनीय माहितीपर्यंत पोहचणे आणि भारतातील कायदा अंमलबजावणी संस्थांना अधिकार प्रदान करेल. यामुळे बालकांशी संबंधित अश्लील चित्रण आणि बाल लैंगिक अत्याचार संबंधी माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी एक नवीन यंत्रणा स्थापन करणे शक्य होईल. तसेच कायदा अंमलबाजवणी संस्थांना गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 42
पोलाद मंत्रालय
पोलाद मंत्रालय आता गतीशक्ती राष्ट्रीय पोर्टलवर दाखल
पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेअंतर्गत मोठ्या क्षमतेचे 38 प्रकल्प निश्चित
2030-31 पर्यंत पोलाद क्षेत्राला उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग, रस्ते, बंदरे, गॅस पाइपलाइन आणि विमानतळ/एअरस्ट्रीप्सच्या विस्ताराकडे पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेचा भर
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स  च्या मदतीने पोलाद मंत्रालय आता पंतप्रधान गतिशक्ती पोर्टल  वर दाखल झालं आहे. पोलाद मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक पोलाद प्रकल्पांची भौगोलिक स्थाने या पोर्टलवर उपलब्ध करून माहितीचा पहिला स्तर तयार केला आहे. सर्व खाणींचे भौगोलिक स्थान देखील या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
BiSAG-N ने एक ॲप्लिकेशन तयार केले आहे ज्याद्वारे पोलाद मंत्रालय देशात कार्यरत असलेल्या दोन हजाराहून अधिक पोलाद युनिट्सचे  भौगोलिक स्थान याची माहितीही या पोर्टलवर उपलब्ध होईल. भविष्यात, भौगोलिक स्थानांसह, सर्व युनिट्स/खाणींची उत्पादन क्षमता, उत्पादन तपशील इत्यादी इतर संबंधित गुणधर्म याची माहितीही पोर्टलवर टाकण्याचं नियोजन आहे.
त्याशिवाय पोलाद मंत्रालयाने पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या उद्दिष्टे लक्षात घेऊन मल्टीमोडल संपर्क विकसित करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांमधील कमतरता दूर करून त्रुटी भरून काढण्यासाठी 38 मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प निश्चित केले आहेत. NSP  2017 नुसार रेल्वे मार्गांचा नियोजित विस्तार, नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग, रस्ते, बंदरे, गॅस पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी आणि विमानतळ/एअरस्ट्रीप्सची निर्मिती यामुळे खूप आवश्यक लॉजिस्टिक उपाययोजना तयार होईल ज्यामुळे पोलाद क्षेत्राला 2030-31 पर्यंत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चालना मिळेल.
माननीय पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गती शक्ती हा राष्ट्रीय महाप्रकल्प सुरू केला होता. विविध मंत्रालयांना एकत्र आणून पायाभूत सुविधा संपर्क प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयातून अंमलबजावणी या उद्देशाने ही योजना तयार केली गेली. यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश केला जाईल आणि अवकाशीय नियोजन साधनांसह मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचाही उपयोग होईल.S.Tupe/P. Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 आव्हानातुन मार्ग काढण्यासाठी इंडो-यूएस विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंचाचा इंडो-यूएस व्हर्चुअल नेटवर्कवर भर
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020
कोविड-19 आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आययूएसएसटीएफ अर्थात इंडो-यूएस विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंचाने प्रस्ताव मागविले आहेत. इंडो-यूएस व्हर्चुअल नेटवर्कमुळे सध्या कोविड वर संशोधन करीत असलेल्या भारतातील आणि अमेरिकेतील वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना सध्याच्या पायाभूत सुविधा आणि निधीच्या तरतुदीत व्हर्चुअल  यंत्रणेद्वारे संयुक्तरित्या संशोधन करता येणार आहे. कोविड-19 च्या गंभीर आव्हानांवर मात करण्याचे मार्ग दाखविणारे आणि संशोधनावर भर देणाऱ्या तसेच इंडो-यूएस भागीदारीचे महत्व आणि खात्रीशीर फायदे देणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
कोविड-19 सारख्या महामारीवर तसेच भविष्यात येणाऱ्या इतर आरोग्यविषयक आव्हानांवर प्रतिबंधात्मक उपाय शोधण्यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्याची, भागीदारीची गरज आहे ज्यात प्रथितयश वैज्ञानिक, अभियंते, उद्योजक एकत्रितपणे काम करतील. हाच विशिष्ट उद्देश ठेवून भारत आणि अमेरिकेतील परस्पर सहकार्याने उपक्रम राबविण्यासाठी अशा सहकार्याला इंडो-यूएस विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंच प्रोत्साहन देत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात मार्च 2000 मध्ये झालेल्या करारांतर्गत स्थापन झालेली आययूएसएसटीएफ ही एक स्वायत्त द्विपक्षीय संस्था आहे जी संयुक्तपणे अर्थसहाय्यित असून सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र आणि उद्योगक्षेत्राच्या परस्पर समन्वयातून विज्ञान- तंत्रज्ञान,अभियांत्रिकी आणि नाविन्यास प्रोत्साहन देत आहे. भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि अमेरिकेचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग हे दोन मुख्य विभाग आहेत.
"कोविड -19 च्या काळात ठोस उपाययोजनांसाठी विज्ञान प्रभावी ठरत असताना परिणामकारक संवाद, गरजांची ओळख पटविणे, सहयोग, वेग, अनुवादात्मक आणि तंत्रज्ञान विषयक पैलू, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, सामाजिक फायदे आणि समस्येचे निराकरण यासारखे घटक प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. आयआयएसएसटीएफला मजबूत सहयोगाच्या माध्यमातून संबंधित तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याचा इतिहास आहे आणि त्यामुळे या कृतीसाठी हा एक चांगला मंच आहे, असे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा यांनी सांगितले.
कोविड -19 महामारी या जागतिक लढ्यात प्रभावी उपाययोजना शोधण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञानी एकत्रितपणे काम करून संसाधने सामायिक करणे अत्यावश्यक आहे. नवीन लसी, उपकरणे, निदान साहित्य आणि माहिती प्रणालीच्या विकासाद्वारे उपाय शोधण्यात तसेच या रोगराईचा सामना करण्यासाठी समुदाय आणि राष्ट्रांना संसाधने उपलब्ध करून द्यायला मदत करण्यासाठी विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विभाग महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल. विविध राष्ट्रांमधील संस्थांनी सहयोग केला तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकार त्यांचे विचार सामायिक करून जागतिक पातळीवर विज्ञान,अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान-सक्षम मनुष्यबळाच्या विकासाला हातभार लावू शकतात, जे मनुष्यबळ पुढे या महामारीच्या निराकरणासाठी कार्य करू शकेल.
15 एप्रिल 2020 ते 15 मे 2020 या कालावधीत अर्ज ऑनलाईन स्वीकारले जातील.
[अधिक माहितीसाठी कृपया भेट द्या
https://www.iusstf.org/
संपर्कासाठी तपशील:- डॉ. नंदिनी कानन, कार्यकारी संचालक, आययूएसएसटीएफ
Email: nandini.kannan@indousstf.org
Mob: +91-9717957003]
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(
संरक्षण मंत्रालय
इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया कडून फेडरेशन इक्वेस्ट्रीयन इंटरनॅशनल  चे 12 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
आर्मी पोलो आणि घोडेस्वारी केंद्रात 12 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान फेडरेशन इक्वेस्ट्रीयन इंटरनॅशनल  स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे.
घोडेस्वारी/अश्वारोहण, क्रॉस कंट्री आणि शो जंपिंग या तीन विभागातील चाचण्यांचे एकत्रीकरण या कार्यक्रमात असेल. कमीत कमी पेनल्टी घेणारा एथलिट स्वतःच्या श्रेणीतील विजेता असेल. म्हणजेच एक स्टार इन्ट्रो टू स्टार शॉर्ट.
स्पर्धा चार दिवस घेतल्या जातील. पहिल्या दिवशी पशुवैद्यकीय तपासणी, दुसऱ्या दिवशी घोडेस्वारी/अश्वारोहण चाचणी, तिसऱ्या दिवशी क्रॉस कंट्री आणि शो जंपिंग चाचणी शेवटच्या दिवशी होईल.
घोडेस्वारी चाचणी ही 60मी X 20मी क्षेत्रफळाच्या क्षेत्रात होतील. या भागाच्या बाहेर ठराविक जागी खुणेची निशाणी असेल. घोडेस्वाराला हॉल्ट, वॉक, ट्रॉट, कॅन्टर इत्यादी विविध प्रकार चाचणीसाठी दिलेल्या क्रमाने करून दाखवावे लागतील. प्रत्येक प्रकाराला 10 पैकी गुण दिले जातील आणि सर्व परिक्षकांनी दिलेल्या गुणांची सरासरी काढून घोडेस्वारीसाठीचे/अश्वारोहणाचे अंतिम गुण दिले जातील व ते टक्केवारीच्या स्वरुपात दाखवले जातील.
दुसऱ्या दिवशी घोडेस्वारांसाठी क्रॉस कंट्री आयोजित केली जाईल. त्यासाठी ठराविक अंतर दिले जाईल. त्या अंतरादरम्यान ठराविक वेळेत पार करता येण्यासाठी विविध अडथळे ठराविक अंतरावर ठेवले जातील. अडथळे पार करण्यात आलेल्या प्रथम अपयशासाठी 20 पेनल्टी, त्याच जम्पसाठी दुसरा प्रयत्न अपयशी ठरल्यास 40 पेनल्टी आणि त्याच जम्पसाठी तिसरा प्रयत्न अपयशी ठरल्यास स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागेल. घोडा वा घोडेस्वार वा दोघेही अडखळून पडल्यास स्पर्धेतून बाहेर केले जाईल.
शो जंपिंग हा स्पर्धेतील शेवटचा आणि आयोजनातील अंतिम टप्पा. हा शो-जंपिंगसाठी तयार केलेल्या 60 मी X 40 मी क्षेत्रफळाच्या भागात घेतला जाईल. प्रत्येक अपयश वा अडथळ्यापाशी मागे फिरल्यास 4 पेनल्टीज लावल्या जातील. आणि तिसऱ्या अपयशाच्या वेळी स्पर्धेतून बाहेर केले जाईल.
अंतिम निकालासाठी तीनही चाचण्यांचे एकत्रित गुण विचारात घेतले जातील. 2018 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय क्रीडा पथकाने वैय्यक्तिक व सांघिक या दोन्ही प्रकारात रौप्य पदक मिळवल्यापासून EFI हा युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने प्राधान्यक्रम दिलेला क्रीडाप्रकार आहे. या क्रीडाप्रकारात अनुस्युत असलेली शिस्त हा भारताचे पारंपारिक बळ आहे त्यामुळे गेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने या प्रकारात सर्वाधिक पदके प्राप्त केली होती.
भारतात FEI क्रीडा स्पर्धांचा आरंभ हा 2022 या वर्षात चीनमध्ये भरवल्या जाणार असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीचा एक भाग आहे. साधारणतः 50 उत्कृष्ट घोडेस्वार आणि 60 घोडे या स्पर्धेत भाग घेतील आणि विजेता म्हणून पोडियमवर स्थान मिळवण्यासाठी तीव्र चुरस असेल.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र आयोग विधेयक, 2019 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र आयोग विधेयक, 2019  मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
या प्रस्तावित कायद्यामुळे भारतीय वैद्यकशास्त्र शिक्षण प्रणालीमध्ये आवश्यक नियामक सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. प्रस्तावित नियमांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे संरक्षण होणार आहे तसेच कामकाजामध्ये पारदर्शकता येणार आहे. याचबरोबर रुग्णावर केलेल्या औषधोपचाराविषयी उत्तरदायित्व निश्चित होवू शकणार आहे. या आयोगाच्यावतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्वांना परवडणाऱ्या दरामध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावू शकेल.
भारतीय वैद्यकशास्त्र प्रणालीमध्ये असलेल्या सर्व वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक प्रमाणिकरण, मूल्यांकन, आकलन आणि मान्यता देण्यासंबंधी सर्व कार्ये सुकर व्हावीत यासाठी आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘एनसीआयएम’ स्थापनेचा मुख्य उद्देश देशामध्ये पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा तत्काळ उपलब्ध व्हाव्यात हा आहे. तसेच भारतीय वैद्यकीय प्रणालीत आरोग्य सेवेमध्ये अंतर्भूत होत असलेल्या सर्व गोष्टींचे प्रमाणिकरण करताना उच्च नैतिक मानक ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 212