पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमध्ये माना येथे 3400 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या रस्ते आणि रोपवे प्रकल्पांची पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी
- “माझ्या मते सीमेवरील प्रत्येक गाव हे देशाचे पहिले गाव आहे”- पंतप्रधान
- आपल्या वारशाचा अभिमान आणि विकासासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न, हे एकविसाव्या शतकातील विकसित भारताचे दोन प्रमुख स्तंभ
- हे विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे जगभरातील भाविक आनंदित होतील
- श्रमजीवी ईश्वराचे काम करत आहेत, तुम्ही त्यांची काळजी घ्या, त्यांना निव्वळ पगारी कामगार समजू नका
- या देवस्थानांची जीर्णावस्था हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे स्पष्ट लक्षण
- आज काशी, उज्जैन, अयोध्या आणि इतर अनेक आध्यात्मिक केंद्रांना गमावलेला अभिमान आणि वारसा पुनर्प्राप्त होतो आहे
- स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी तुमच्या प्रवासाच्या खर्चातील 5 टक्के रक्कम वापरा
- डोंगरातील लोकांच्या समायोजकतेचा वापर त्यांच्या विरोधात करण्यात आला
- आम्ही या सीमा भागातून काम सुरू केले, त्यांच्यापासूनच समृद्धीचा शुभारंभ केला
- सीमा भागात विकास साजरा केला जावा, तिथले जगणे चैतन्यमय असावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तराखंडमध्ये माना येथे 3400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या रस्ते आणि रोपवे प्रकल्पांची पायाभरणी केली. तत्पूर्वी काल पंतप्रधानांनी केदारनाथला भेट दिली आणि श्री केदारनाथ मंदिरात दर्शन घेऊन पूजा केली. आदिगुरू शंकराचार्य यांच्या समाधी स्थळालाही पंतप्रधानांनी भेट दिली आणि मंदाकिनी आस्थापथ तसेच सरस्वती आस्थापथ येथे सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. पंतप्रधानांनी बद्रीनाथलाही भेट दिली आणि श्री बद्रीनाथ मंदिरात दर्शन घेऊन पूजा केली. त्यानंतर त्यांनी अलकनंदा नदीच्या किनाऱ्यावर सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना, मंदिरांमध्ये दर्शन घेऊन पूजा केल्यानंतर समाधान वाटत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. “माझे जीवन धन्य झाले, मन प्रसन्न झाले आणि हे क्षण जिवंत झाले”, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हे दशक उत्तराखंडचे असेल, असे आपण आपल्या यापूर्वीच्या भेटीदरम्यान म्हटले होते, त्या आठवणीला उजाळा देत, बाबा केदार आणि बद्री विशाल आपल्या या वक्तव्याला आशीर्वाद देतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. "आज या नवीन प्रकल्पांसह त्याच संकल्पाचा पुनरुच्चार करण्यासाठी मी तुमच्यामध्ये आलो आहे", असे ते म्हणाले.
माना हे भारताच्या सीमेवरचे शेवटचे गाव म्हणून ओळखले जाते, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की त्यांच्या मते सीमेवरचे प्रत्येक गाव हे देशाचे पहिले गाव आहे आणि सीमेजवळ राहणारे लोक देशाच्या रक्षणाचे काम करतात. या क्षेत्राशी आपला दीर्घकाळ संबंध असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी त्याच्या महत्त्वाचा आवर्जून उल्लेख केला. या क्षेत्रातून मिळणारा पाठिंबा आणि आत्मविश्वासाचा उल्लेखही त्यांनी केला. मानाच्या जनतेने दिलेल्या अखंड प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.
आपल्या वारशाचा अभिमान आणि विकासासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न, हे एकविसाव्या शतकातील विकसित भारताचे दोन प्रमुख स्तंभ आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज उत्तराखंड या दोन्ही स्तंभांना बळकट करत आहे, असेही ते म्हणाले. केदारनाथ आणि बद्री विशाल यांच्या दर्शनाने आपल्याला धन्य वाटत आहे आणि त्याचबरोबर देशातील 130 कोटी जनताही आपल्यासाठी ईश्वरस्वरूप असल्याचे सांगत, त्यांच्यासाठीच्या विकास प्रकल्पांचाही आपण आढावा घेतला, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
केदारनाथ ते गौरीकुंड आणि हेमकुंड रोपवे या दोन रोपवेचा उल्लेख करून, या प्रकल्पांच्या प्रेरणेचे आणि प्रगतीचे श्रेय बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल आणि शीख गुरुंच्या आशीर्वादांना असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या अभूतपूर्व उपक्रमामुळे जगभरातील भाविक आनंदित होतील, असेही ते म्हणाले.
या प्रकल्पांवर काम करणारे श्रमजीवी आणि इतर कर्मचार्यांच्या सुरक्षेसाठी पंतप्रधानांनी प्रार्थना केली. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करण्याच्या त्यांच्या निष्ठेची दखलही पंतप्रधानांनी घेतली. “ते देवाचे काम करत आहेत, तुम्ही त्यांची काळजी घ्या, ते निव्वळ पगारी कामगार आहेत, असे समजू नका. ते एका दैवी प्रकल्पात हातभार लावत आहेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले. केदारनाथ येथील श्रमजीवींसोबतच्या आपल्या संवादाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की आपले काम म्हणजे बाबा केदारनाथ यांची पूजाच असल्याची भावना कामगार आणि अभियंत्यांनी व्यक्त केली आणि हा एक छान अनुभव होता, असं त्यांनी सांगितलं.
वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त होण्यासाठी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला केलेल्या आवाहनाची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही हे आवाहन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. गुलामगिरीची मानसिकता देशात इतक्या खोलवर रुजली आहे की, देशातील काही लोक देश विकासाच्या कार्याला गुन्हा मानू लागले आहेत ,हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "देशाच्या विकासात झालेली प्रगती ही गुलामगिरीच्या काट्यावर मोजमाप केली जाते", असे पंतप्रधान म्हणाले. दीर्घकाळापासून देशातील श्रद्धास्थानांकडे तिरस्काराने पाहिले गेले जात आहे, मात्र "जगभरातील लोक या पवित्र स्थानांची स्तुती करताना कधीच थकत नाहीत ", असे त्यांनी सांगितले. सोमनाथ मंदिर आणि राममंदिराच्या उभारणी दरम्यान जे काही घडले ते सर्वांच्या लक्षात आहे असे सांगत मागच्या काळात झालेल्या प्रयत्नांची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष वेधले.
“या पवित्र स्थळांची झालेली जीर्ण अवस्था हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे स्पष्ट लक्षण आहे”, असे मोदी म्हणाले. या देवस्थानांकडे जाणारे मार्ग देखील अत्यंत वाईट अवस्थेत होते. भारतातील आध्यात्मिक केंद्रे अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित राहिली आणि हे मागील सरकारांच्या स्वार्थामुळे झाले."असे त्यांनी सांगितले. कोट्यवधी भारतीयांसाठी या आध्यात्मिक केंद्रांचा अर्थ काय आहे हेच हे लोक विसरले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र आपल्या आध्यात्मिक केंद्रांचे महत्त्व त्यांच्या प्रयत्नांवरून निश्चित झालेले नाही किंवा या आध्यात्मिक केंद्रांवर असलेल्या लोकांच्या श्रद्धेतही घट झाली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.“आज, काशी, उज्जैन, अयोध्या आणि अनेक आध्यात्मिक केंद्रे त्यांचा हरवलेला अभिमान आणि वारसा परत मिळवत आहेत. सेवांना तंत्रज्ञानाशी जोडत असताना केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिब या पवित्र स्थानांवरची श्रद्धा कायम आहे, "अयोध्येतील राम मंदिरापासून ते गुजरातमधील पावागड इथल्या माँ कालिका मंदिरापर्यंत ते देवी विंध्याचल कॉरिडॉरपर्यंत, भारत आपल्या सांस्कृतिक आणि पारंपरिक उन्नतीची घोषणा करत आहे." हे त्यांनी अधोरेखित केले. या सेवांमुळे श्रद्धास्थानांपर्यंत पोहोचणे भाविकांना सोपे जाईल आणि सुरू होत असलेल्या सेवांमुळे वयोवृद्धांचे जीवन सुसह्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
डोंगराळ भागातील लोकांच्या जीवनमानात सुलभता आणि या भागातील तरुणांसाठी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी ,हा या श्रद्धास्थानांच्या कायापालटाचा आणखी एक पैलू पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. “रेल्वे, रस्ते आणि रोपवे त्यांच्यासोबत रोजगार आणतात आणि जीवन सुसह्य आणि सक्षम करतात. या सुविधांमुळे डोंगराळ भागात पर्यटन वाढते आणि वाहतूक सुलभ होते. पोहोचण्यासाठी अवघड असलेल्या या भागात लॉजिस्टिक सेवा सुधारण्यासाठी ड्रोनही तैनात करण्याची योजना आखली जात आहे,” असे मोदी यांनी सांगितले.
स्थानिक उत्पादने आणि स्थानिक बचत गटांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करून, देशाच्या कोणत्याही भागात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या पर्यटनाच्या खर्चापैकी पांच टक्के रक्कम स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी खर्च करावी , असे आवाहन पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला केले. “यामुळे स्थानिक उत्पादनांना मोठी चालना मिळेल आणि तुम्हालाही खूप समाधान मिळेल”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
डोंगराळ भागातील लोकांची ऊर्जा त्यांच्या विरोधात वापरली गेली, या वस्तुस्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले. त्यांच्या कष्टाळू स्वभावाचा आणि सामर्थ्याचा वापर त्यांना कोणत्याही सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी केला गेला. सुविधा आणि फायद्यांच्या बाबतीत हे लोक शेवटच्या प्राधान्यक्रमावर होते. मात्र आम्ही हे बदलले, असे पंतप्रधान म्हणाले. “पूर्वी ज्या भागांकडे देशाचे सीमाभाग म्हणून म्हणून दुर्लक्ष केले जात होते, आम्ही तिथूनच समृद्धीची नांदी म्हणून काम करायला सुरुवात केली. ज्यामुळे स्थानिक लोकांची बरीच ऊर्जा वाया जात असे अशा डोंगराळ भागातील अनेक आव्हानांवर उपाय शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, यांसारख्या गोष्टी त्यांनी यावेळी विशद केल्या. जीवनमान सुलभता वाढवण्यासाठी आणि लोकांना प्रतिष्ठा देण्याच्या अनुषंगाने राबवलेल्या, सर्व गावांचे विद्युतीकरण, हर घर जल, ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडणे, प्रत्येक गावात आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे, लसीकरणादरम्यान डोंगराळ भागाला प्राधान्य, महामारीच्या काळात गरिबांना मोफत रेशन यांसारख्या उपक्रमांची यादी त्यांनी सांगितली.
पंतप्रधान म्हणाले की या सुविधा तरुणांना नव्या संधी उपलब्ध करून देतात आणि पर्यटनाला चालना देतात. “मला आनंद आहे की डबल इंजिन सरकार होम-स्टेच्या सुविधा सुधारण्यासाठी तरुणांच्या कौशल्य विकासाकरता सतत आर्थिक मदत करत आहे. सीमावर्ती भागातील तरुणांना एनसीसी बरोबर जोडण्याची मोहीम त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी तयार करत आहे.” ते म्हणाले.
“आधुनिक संपर्क सक्षमता ही राष्ट्रीय सुरक्षेची हमी आहे”. असे सांगत त्यांनी हे ही अधोरेखित केले की गेली 8 वर्ष सरकार या दिशेने एका मागोमाग एक पावले उचलत आहे. काही वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या दोन प्रमुख दळणवळण योजनांचा विशेष उल्लेख करत पंतप्रधानांनी भारतमाला आणि सागरमाला या योजनांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की भारतमाला अंतर्गत देशाच्या सीमावर्ती भागांना सर्वोत्तम आणि रुंद महामार्गांना जोडले जात आहे, तर सागरमाला मुळे भारताच्या समुद्र किनार्यांचा संपर्क मजबूत केला जात आहे. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की सरकारने गेल्या 8 वर्षांत जम्मू-काश्मीर पासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत सीमाभागामधील संपर्काचा अभूतपूर्व विस्तार केला आहे.“वर्ष 2014 पासून सीमा रस्ते संघटनेने  जवळजवळ 7,000 किलोमीटर लांबीचे नवीन रस्ते आणि शेकडो पुलांचे बांधकाम केले आहे. अनेक महत्वाच्या बोगद्यांचे काम देखील पूर्ण झाले आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.
पहाडी राज्यांमधील संपर्क सक्षमता सुधारणाऱ्या पर्वतमाला योजनेवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. या योजनेंतर्गत उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये रोपवेचे मोठे जाळे उभारण्याचे काम सुरू झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की लष्करी अस्थापनांप्रमाणे सीमावर्ती भागाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलायची गरज आहे, हे म्हणाले, “आमचा प्रयत्न आहे की या भागात चैतन्यमय जीवन असावं, जिथे विकासाचा उत्सव साजरा होतो.” पंतप्रधान म्हणाले की माना ते माना पास दरम्यान बांधल्या जाणार असलेल्या रस्त्यामुळे या प्रदेशाला मोठा फायदा होईल. जोशी मठ ते मालारी दरम्यानचा रस्ता रुंद झाल्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना आणि आपल्या सैनिकांना सीमा भागात सहज पोहोचता येईल, ते म्हणाले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी उत्तराखंडला आश्वासन दिले की राज्याच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम आणि समर्पण नेहमीच उपयोगी ठरेल. “हा विश्वास पूर्ण व्हावा म्हणून, बाबा केदार आणि बद्री विशाल यांचे आशीर्वाद घ्यायला मी इथे आलो आहे,” असा समारोप पंतप्रधानांनी केला.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंडचे राज्यपाल, निवृत्त. जनरल गुरुमित सिंग, खासदार तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड सरकारचे मंत्री धनसिंह रावत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
केदारनाथमधील रोपवे सुमारे 9.7 किमी लांबीचा असेल आणि तो गौरीकुंड आणि केदारनाथला जोडेल. यामुळे या दोन्ही ठिकाणां दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 6-7 तासांवरून केवळ 30 मिनिटांवर येईल. हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट आणि हेमकुंड साहिबला जोडेल. तो अंदाजे 12.4 किलोमीटर लांबीचा असेल आणि तो सध्याच्या एक दिवसाहून जास्त प्रवासाचा वेळ अंदाजे केवळ 45 मिनिटांवर आणेल. हा रोपवे व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यानाचे प्रवेशद्वार असलेल्या घंगारियाला देखील जोडेल.
या रोपवेच्या उभारणीसाठी एकूण अंदाजे 2430 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, हे रोपवे प्रवास सुरक्षित आणि स्थिर बनवणारी वाहतुकीची पर्यावरण पूरक साधनं बनतील. या मोठ्या पायाभूत सुविधा विकासामुळे या भागातल्या धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल, आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, आणि त्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.
या दौऱ्यात अंदाजे 1000 कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पांची देखील पायाभरणी केली जाईल. दोन रस्ते रुंदीकरण प्रकल्प- माना ते माना पास  आणि जोशीमठ ते मालारी - हे सीमावर्ती दुर्गम भागाला सर्व प्रकारच्या हवामानात प्रवासाकरता अनुकूल रस्त्यांनी जोडण्याच्या दिशेने आणखी एक पाउल ठरेल. संपर्क सुधारण्याबरोबर हे प्रकल्प धोरणात्मकदृष्ट्या देखील फायदेशीर ठरतील.
केदारनाथ आणि बद्रीनाथ हे हिंदूंच्या सर्वात महत्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहेत. हेमकुंड साहिब या शीख धर्मियांच्या महत्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक म्हणून देखील ते ओळखले जाते. या भागातला संपर्क सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले हे प्रकल्प, धार्मिक महत्व असलेल्या ठिकाणी सुलभ प्रवेश आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पंतप्रधानांची वचनबद्धता दर्शवतात.