ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
विमान वाहतूक क्षेत्रात शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विमानतळांवरील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने हाती घेतलेले उपक्रम
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राने अलिकडच्या वर्षांत झपाट्याने वाढ अनुभवल्यामुळे विमानतळांवरील कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई वाहतूक क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विमानतळावरील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
भागधारकांना जागरूक करण्यासाठी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हाती घेतलेले उपक्रम :
विमान वाहतूक क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि विमानतळांवरील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, विमान वाहतूक मंत्रालयाने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:
- भारतीय विमानतळांचे कार्बन लेखा आणि नोंद आराखडा प्रमाणित करण्यासाठी तसेच हवामान बदलांवर मात करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विमान वाहतूक मंत्रालयाने माहिती सामायिकरण सत्रांचे आयोजन केले होते.
- कार्बन प्रभावशून्यता आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने कार्यरत असून यामध्ये 100% हरित ऊर्जेचा वापर समाविष्ट आहे.
- कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांचा तसेच कार्बन व्यवस्थापन योजनांचा महत्वाच्या टप्प्यांसह अवलंब
- विमानतळ शुल्क निर्धारणासाठी हरित ऊर्जा वापराशी संबंधित खर्चाचा विचार करण्याचा विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाला सल्ला
कामगिरी :
- देशातील दिल्ली आणि मुंबई या दोन प्रमुख विमानतळांनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषदेची 4+ कार्बन मान्यता प्रमाणनाची सर्वोच्च पातळी प्राप्त केली आहे. आजपर्यंत, आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये केवळ तीन विमानतळांनी ही कामगिरी केली आहे.
- हैदराबाद आणि बंगळुरूनेही कार्बन प्रभावशून्यता  होण्याचा दर्जा प्राप्त केला आहे.
- भारतीय विमान प्राधिकरणाने यापूर्वीच विविध विमानतळांवर 54 MWp पेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित केले आहेत. भारतीय विमान प्राधिकरणा खुला प्रवेश आणि हरित ऊर्जा शुल्काच्या माध्यमातून सौर ऊर्जेचे सुमारे 53 दशलक्ष युनिट्स देखील खरेदी करत आहे.
- बहुतांश विमानतळांनी 2024 पर्यंत हरित ऊर्जेचा 100% वापर आणि 2030 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- मुंबई, कोचीन आणि भारतीय विमान प्राधिकरणाचे 25 विमानतळ 100% हरित ऊर्जा वापरत आहेत. पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणारे कोचीन विमानतळ हे जगातील पहिले हरित विमानतळ आहे
- कार्बन प्रभावशून्यतेच्या दिशेने जागरूक करण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रकांसाठी प्रोत्साहन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करण्यात आले आहे.
IDENTICAL PHOTOS.Kane/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील अंबाजी मंदिरात दर्शन घेतले आणि पूजा केली
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमध्ये 51 शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाजी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले आणि पूजा केली.
तत्पूर्वी अंबाजी येथे विविध विकास योजनांच्या लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी नवरात्रीच्या शुभ काळात अंबाजी येथे येण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
पंतप्रधान दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत.S.Kane/Sushma/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
जपान, फिलीपीन्स आणि अमेरिकेच्या नौदल जहाजांसमवेत भारताच्या कोलकाता आणि शक्ती या जहाजांची एकत्रित सागरी सफर
(नवी दिल्ली, 9 मे 2019
जपान, फिलीपीन्स आणि अमेरिकेच्या नौदल जहाजांसमवेत भारताच्या कोलकाता आणि शक्ती या जहाजांनी दक्षिण चीनी समुद्रात एकत्रित गट जल सफर केली. 3 मे ते 9 मे पर्यंत चाललेल्या या कार्यक्रमात चार देशांमधल्या सहा लढाऊ नौका सहभागी झाल्या. भारताची आयएनएस कोलकाता या विनाशिकेसह आयएनएस शक्ती, जपानची हेलिकॉप्टरवाहू जेएमएसडीएफ इझुमो, जेएनएसडीएफ मुरासामे ही विनाशिका यांच्यासमवेत फिलीपीन्स आणि अमेरिकेची विनाशिका आणि लढाऊ नौकांचा यात समावेश होता. सहभागी राष्ट्रांची भागीदारी अधिकारी दृढ करणे आणि सहभागी राष्ट्रांच्या नौदलात परस्पर सामंजस्य वृद्धींगत करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
सहा दिवसांच्या या सागरी प्रवासात या नौकांनी विविध प्रात्यक्षिकंही सादर केली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 137 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 22.70 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,37,71,08,100
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
22,70,98,006
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 137 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 22.70 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय मतदार दिनी पंतप्रधानांकडून निवडणूक आयोगाची प्रशंसा
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त निवडणूक आयोगाची प्रशंसा केली आहे.
“राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणजे लोकशाहीची वीण मजबूत करण्यासाठी आणि निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी आयोगाच्या उल्लेखनीय योगदानाचे कौतुक करण्याचे औचित्य आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये मतदार नोंदणी सुनिश्चित करण्याच्या गरजेबद्दल जागरूकता पसरविण्याचा हा दिवस आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 140 कोटी 28 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 83 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,40,28,94,550
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,83,30,021
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 140 कोटी 28 लाखांपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 17.83 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने सोन्याची तस्करी करणाऱ्या एका गटाचा डाव उधळला, सुमारे 21 कोटी रुपयांचे 36 किलो सोने केले हस्तगत
मुंबई, 24 जानेवारी 2023
मुंबई विमानतळ आणि एअर कार्गो संकुलामधील सोन्याच्या तस्करीच्या विविध प्रकरणांशी संबंधित तपासादरम्यान, काही परदेशी नागरिकांचा गट तस्करी केलेल्या सोन्यावर प्रक्रिया आणि त्याचे वितरण करत असल्याची गुप्त माहिती मुंबईच्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. या तस्करी केलेल्या सोन्याची किंमत हवाला मार्गे केली जात असल्याची माहिती देखील प्राप्त झाली होती. सिंडिकेटचा डाव उधळून लावण्यासाठी काही परदेशी नागरिक आणि संशयित भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाच्या विशिष्ट पद्धतीवर डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या पथकाने काळजीपूर्वक पाळत ठेवली होती. सोमवार, 23.01.2023 रोजी, डीआरआय मुंबईच्या अधिका-यांनी गुप्त माहितीच्या आधारावर, एक योग्य वेळ साधून आणि समन्वित कारवाईचे नियोजन केले आणि अंमलात आणली. सीमाशुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत, डीआरआय अधिकार्यांच्या पथकाने ज्या संशयित जागेवर तस्करी केलेले सोने वितळणे आणि त्यावर प्रक्रिया केली जात होती, त्या जागेची झडती घेतली. या परिसराची कसून झडती घेतल्यावर, प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेले 36 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे बेहिशेबी सोने जप्त करण्यात आले. या सोन्याचे एकूण मूल्य अंदाजे 21 कोटी रुपये इतके आहे. या परिसराच्या प्रभारी व्यक्तीने कबुली दिली की, आपल्याला हे सोने विदेशी नागरिकांसह विविध व्यक्तींकडून शरीरात लपवलेल्या कॅप्सूलच्या स्वरूपात, प्रवासी बॅग मधून, कपड्यांच्या थरात लपवून तसेच विविध प्रकारच्या मशीनच्या माध्यमातून मिळाले. या व्यक्तीकडे 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशेबी रोकड देखील आढळून आली.
चौकशी आणि तपासादरम्यान असे आढळून आले की, या सिंडिकेटद्वारे चालवल्या जाणार्या कोडच्या आधारे हे सोने दररोज देशातल्या वेगवेगळ्या व्यक्तींना  वितरीत केले जात होते. या तपासात प्राप्त झालेल्या वेगवेगळ्या पुराव्यांमधून, तस्करीसाठी सोने लपवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती उघडकीला आल्या.
देशात वेगवेगळ्या स्वरूपात सोन्याच्या तस्करीत गुंतलेल्या संघटनांना आळा घालण्यासाठी, योग्य पाळत ठेवून, डीआरआयचे अधिकारी सुसूत्रपणे राबवत असलेल्या कारवाईची ताकद या कारवाईमधून दिसून येते.
या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. देशात तस्करी केलेल्या सोन्याची बेकायदेशीर आवक उघडकीला आणण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आहे.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती 7 ऑक्टोबर रोजी चामराज नगर वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या अध्यापन रुग्णालयाचे उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद 6 ते 8 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान कर्नाटकला भेट देणार आहेत.
7 ऑक्टोबर 2021 रोजी राष्ट्रपती चामराजनगर येथील चामराजनगर वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या अध्यापन रुग्णालयाचे उद्घाटन करतील.
8 ऑक्टोबर 2021 रोजी राष्ट्रपती दक्षिणमनय श्री शारदा पीठम आणि शृंगेरी येथील शंकर अद्वैत संशोधन केंद्राला भेट देतील.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
उपराष्ट्रपती कार्यालय
काळजी घेणे, सहानुभूती, करूणा यासारख्या मूल्यांची विद्यार्थी दशेतच शिकवण द्यावी-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
जीवघेण्या वेदनासमयी दुसऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी देशाचा प्रत्येक नागरिक समर्थ झाला पाहिजे, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी शिक्षकांनी, विद्यार्थी दशेतच काळजी, सहानुभूती, करूणा यासारखी मूल्यू बिंबवावीत असे आवाहन त्यांनी केले.
विजयवाडा येथे सीपीआर म्हणजे कार्डिओ प्लूमनरी रेस्यु सिएशन कॅम्प मध्ये ते बोलत होते. अचानक कार्डियाक ॲरेस्ट आल्यास त्या व्यक्तीला मदत करण्यासाठी शाळांमध्ये सीपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य करणारा कायदा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कार्डियाक ॲरेस्ट संदर्भात तसेच अपघातसमयी प्रथमोपचार याबाबत सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
हृदय रोगाच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त करत देशात मोठ्या संख्येने हा रोग बळी घेत आहे. आधुनिक जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव, खाण्याच्या अयोग्य सवयी यामुळे भारतीयांना विशेषत: तरुणांना हृदय रोग होण्याची शक्यता बळावत असल्याचे ते म्हणाले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशभरातील रेमडेसिवीरची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी दिनांक 23 मे 2021 पर्यंतचे रेमडेसिवीरचे वितरण - डी.व्ही. सदानंद गौडा
देशभरातील बदलत्या गरजांनुसार रेमडेसिवीर वितरणातही बदल
नवी दिल्ली, 16 मे 2021
प्रत्येक राज्यातील रेमडेसव्हिरची आवश्यकता लक्षात घेऊन आणि त्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री श्री. डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी दिनांक 23 मे 2021 पर्यंतचा रेमडेसिवीरचे वितरण जाहीर केले आहे. रेमडेसिवीरचे एकूण उत्पादन आणि वितरण यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
औषधनिर्माण विभाग आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, याआधी 21 एप्रिल ते 16 मे या काळासाठी करण्यात आलेल्या रेमडेसीवीर वितरणाच्या नियोजनात, राज्यांच्या बदललेल्या गरजांनुसार बदल करण्यात आला आहे.
हे वाटप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना करण्यात आले आहे आणि सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांतून त्याचे योग्य आणि न्याय्य वाटप करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, त्या अनुषंगाने वितरणावर देखरेख ठेवण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारांना/केंद्रशासित प्रदेशांना असा सल्ला देण्यात आला आहे, की त्यांनी विपणन कंपन्यांकडे पुरेशा खरेदीबाबत त्वरित ऑर्डर द्यावी, जर त्यांनी तसे केले नसेल तर ते पुरवठा साखळीनुसार राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना वाटपातून जितक्या प्रमाणात वाटप करावयाचे आहेत त्यासाठी कंपन्यांच्या संपर्क अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून ही खरेदी करावयास लागेल. राज्यातील खासगी वितरकांशी देखील संपर्क साधता येऊ शकेल.
R.Aghor/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन  सोबत करार करून युनिव्हर्सल पोस्टल युनियनचे प्रादेशिक कार्यालय भारतात नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन, युपीयुचे विकास सहकार्य आणि तांत्रिक सहाय्य उपक्रम हाती घेण्यासाठी युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन सोबत करार करून युनिव्हर्सल पोस्टल युनियनचे प्रादेशिक कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या मंजुरीमुळे भारताला विकसनशील देशांमध्ये तसेच ट्रांग्युलर देशांमधील सहकार्यावर भर देऊन टपाल क्षेत्रातील बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावता येईल. युपीयु च्या प्रादेशिक कार्यालयासाठी क्षेत्र प्रकल्प तज्ञ , कर्मचारी आणि कार्यालय सुविधा भारत प्रदान करेल. क्षमता निर्मिती आणि प्रशिक्षण , टपाल सेवांची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता सुधारणे, पोस्टल तंत्रज्ञान सुधारणे , ई-कॉमर्स आणि व्यापार प्रोत्साहन आदी प्रकल्प या कार्यालयाद्वारे युपीयुच्या समन्वयाने या प्रदेशासाठी तयार केले जातील आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
या उपक्रमामुळे भारताच्या राजनैतिक संबंधांचा विस्तार करण्यात तसेच इतर देशांशी विशेषत: आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांबरोबर संबंध मजबूत करण्यात मदत होईल आणि जागतिक पोस्टल मंचांवर भारताचे अस्तित्व व्यापक होईल.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
'नवीकरणीय उर्जा माध्यमातून हरित भारत’ या विषयावर पुणे येथे कार्यशाळा
महाराष्ट्रातल्या नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी ‘इरेडा’कडून 14,445 कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर; आणि 10,018 कोटी रूपये वितरित
उद्योग क्षेत्रातल्या दिग्गजांनी हरित उर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे ‘इरेडा’च्या अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालकांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड  आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर  यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे ‘नवीकरणीय उर्जा माध्यमातून हरित भारत’ या विषयावर 20 मे 2022 रोजी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातल्या उदयोजकांनी आणि गुंतवणूकदारांनी नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राकडे लक्ष देवून त्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास यांनी कार्यशाळेतल्या मुख्य भाषणामध्ये केले. नवीनकरणीय उर्जा प्रकल्प केवळ स्वच्छ उर्जा निर्माण करताहेत असे नाही तर, कार्बन उत्सर्जनही कमी होते. यामुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत 500 गिगावाट जीवाश्म विरहीत उर्जा क्षमतेचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. आपल्या हरित उर्जेच्या क्षमतेचा वापर करून महाराष्ट्र या ध्येयपूर्तीसाठी महत्वपूर्ण योगदोन देऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठी इरेडा कटिबद्ध आहे यावर भर देवून प्रदीपकुमार दास यांनी इरेडाव्दारे दिलेल्या एकूण 1,20,946 कोटी रूपये कर्जापैकी महाराष्ट्रातल्या 422 नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी 14, 445 कोटी रूपये मंजूर केले आहेत, अशी माहिती दिली. कंपनीने वितरीत केलेल्या 79,446 कोटींपैकी महाराष्ट्रामध्ये एकूण 10,018 कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे. कंपनीने2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या 12 नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी 2,564 कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. तसेच यावर्षात 1362 कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रांव्यतिरिक्त, इरेडाच्यावतीने नवीकरणीय उर्जा उत्पादनासाठी स्पर्धात्मक व्याजदरांवर वित्तपुरवठा करत आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल.
कार्यशाळेमध्ये एमसीसीएआयचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने यांनी स्वागतपर भाषणात सांगितले की, ऊर्जा खर्चात कपात करण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जाद्वारे भारताला हरित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते गुजरातमध्ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या आयुष्मान कार्डांच्या वितरणाला होणार प्रारंभ
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 17 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गुजरातमध्ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या  आयुष्मान कार्डांच्या वितरणास प्रारंभ करणार आहेत.
गरीब नागरिकांना वैद्यकीय उपचार मिळून आणि आजाराच्यावेळी येणाऱ्या आपत्तीजनक खर्चापासून संरक्षण मिळावे यासाठी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री या नात्याने, पंतप्रधानांनी 2012 मध्ये "मुख्यमंत्री अमृतम " या योजनेला सुरूवात केली होती. सन 2014 मध्ये, या योजनेची व्याप्ती ज्या कुटुंबांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 4 लाख रुपये आहे, त्यांच्यापर्यंत वाढविण्यात आली होती,त्यानंतर ही योजना इतर अनेक दुर्बल घटकांसाठीदेखील विस्तारित करण्यात आली होती.त्यावेळी या योजनेला मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना  असे नाव देण्यात आले होते.
या योजनेच्या यशाच्या अनुभवातून, पंतप्रधानांनी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजना ही योजना कार्यान्वित केली असून, प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांपर्यंत व्याप्ती देणारी ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे, ज्यात कुटुंबातील माणसे आणि वयावर कोणतीही मर्यादा न ठेवता प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय स्तरावर काळजी घेत रुग्णालयातील सेवांसाठी ही योजना सहाय्य करते. गुजरातमध्ये 2019 मध्ये सुरू केलेल्या एबी-पीएम-जे  योजनेत एमए आणि एमएव्ही  योजना एकत्रित करून त्यांचे नामकरण आता पीएमजे-एमए योजना  असे झाले आहे आणि एमए आणि एमएव्ही यांचे सर्व  लाभार्थी पीएमजे-एमए कार्ड  साठी पात्र आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांच्या हस्ते या कार्डांच्या वितरणास प्रारंभ होईल, त्यानंतर लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी केल्यानंतर राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या यादीतील एजन्सींद्वारे छापील स्वरूपात 50 लाख रंगीत आयुष्मान कार्डांचे संपूर्ण गुजरातमधील सर्व लाभार्थ्यांना घरपोच वितरीत केली जातील.
A.Chavan/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सोली सोराबजी यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोली सोराबजी यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये मोदी म्हणालेः
“सोली सोराबजी एक उत्तम कायदेतज्ञ आणि बुध्दिमान व्यक्ती होते. कायद्याच्या माध्यमातून गरीब आणि तळागाळातील लोकांना मदत करण्यात ते कायम पुढे असत. भारताचे अटॉर्नी जनरल म्हणून केलेल्या उल्लेखनीय कार्यामुळे ते सदैव स्मरणात राहतील. त्यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबिय आणि प्रशंसकांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त करतो.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 124च्या खंड 2 द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक 11.12.2022 रोजी अधिसूचना क्रमांक K.13011103/2022-US.I द्वारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांची नियुक्ती त्यांनी हे पद ग्रहण करण्याच्या तारखेपासून अंमलात येणार आहे.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी समन्वयित प्रयत्नांची आवश्यकता- थावरचंद गेहलोत
नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2018
शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्वावरील एका राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन आज नवी दिल्ली येथे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते झाले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने एमआयईपीएमडी या संस्थेच्या सहाय्याने या शिबिराचे आयोजन केले होते.
आरपीडब्ल्यूडी कायदा 2016 मध्ये नमूद अपंगत्वाच्या 21 प्रकारांसंदर्भात संशोधन, पुनर्वसन आणि काळजी या क्षेत्रात जगातील सर्वोत्तम पद्घतींना चालना देण्याच्या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. आरपीडब्ल्यूडी अर्थात दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा 2016, एप्रिल 2017 पासून अमलात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासठी समन्वयित प्रयत्नाची आवश्यकता गेहलोत यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
(Visitor Counter : 51
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शिकागो येथे आयोजित दुसऱ्या विश्व हिंदू परिषदेत सहभागी होण्यासाठी उपराष्ट्रपती रवाना
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2018
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी आज रवाना झाले. या दौऱ्यादरम्यान ते शिकागो येथे आयोजित दुसऱ्या विश्व हिंदू परिषदेला संबोधित करणार आहेत. 1893 साली विश्व हिंदू परिषदेच्या मंचावरुन स्वामी विवेकानंदांनी केलेल्या भाषणाला 125 वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
8 सप्टेंबर रोजी उपराष्ट्रपती शिकागोमध्ये दाखल होणार असून अमेरिकेतल्या 14 तेलगु संघटनांतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते सहभागी होतील. या कार्यक्रमाला अमेरिकेच्या विविध भागांमध्ये वास्तव्य करणारे अनिवासी भारतीयही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. 9 सप्टेंबर रोजी उपराष्ट्रपती विश्व हिंदू परिषदेला संबोधित करणार असून त्याच दिवशी संध्याकाळी ते भारतीय समुदायातर्फे आयोजित समारंभालाही संबोधित करतील.
11 सप्टेंबर रोजी ते मायदेशी परततील.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 80
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत- कोरिया व्यापारविषयक चर्चेबाबत संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक
2030 पूर्वीच 50 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा भारत आणि कोरियाचा निर्धार
समावेशक आर्थिक भागीदारी करार अद्ययावत करण्यासाठीच्या वाटाघाटींवरील चर्चेला नव्याने वेग देण्याला भारत आणि कोरियाची संमती
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या आमंत्रणावरून रिपब्लिक ऑफ कोरियाचे व्यापारमंत्री येओ हान-कू भारताच्या अधिकृत भेटीवर आले. व्यापारमंत्री येओ हान-कू यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली.
द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक यांच्याशी संबंधित सर्व मुद्यांवर दोन्ही मंत्र्यांनी तपशीलवार चर्चा केली. सीईपीए अर्थात समावेशक आर्थिक भागीदारी करार अद्ययावत करण्यासाठीच्या वाटाघाटींवरील चर्चेला नव्याने वेग देण्यात सहभागी होण्याबाबत तसेच दोन्ही देशांतील प्रमुख उद्योगांदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी लागोपाठ संवाद घडण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत भारत आणि कोरियाने संमती दर्शविली.
दोन्ही देशांमधील उद्योग क्षेत्राला ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो त्या खुलेपणाने सोडविण्याबाबत दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आणि वाटाघाटी करण्यासाठी नेमलेल्या आपापल्या पथकांना एकमेकांच्या नियमितपणे भेटी घेऊन सीईपीए करार अद्ययावत करण्यासाठीच्या वाटाघाटी कालबद्ध पद्धतीने सर्व भागधारकांच्या मदतीने शक्य तितक्या लवकर संपविण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून वर्ष 2018 मध्ये झालेल्या परिषदेत निश्चित करण्यात आलेले, 2030 पर्यंत 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे लक्ष्य साध्य करता येईल.
ह्या नियमितपणे होणाऱ्या वाटाघाटी म्हणजे दोन्ही देशांतील व्यापार समुदायांना येणाऱ्या अडचणींवर तसेच पुरवठा साखळीसह व्यापाराशी संबंधित नव्याने उदयाला येणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक मंच म्हणून कार्य करेल. भारत आणि कोरिया या दोन्ही देशांना परस्पर लाभदायक असलेला न्याय्य आणि समतोल पद्धतीने विकास साधण्यासाठी या दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यावर दोन्ही मंत्र्यांचे एकमत झाले.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151