कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
मे, 2023 साठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाद्वारे जारी सीपीजीआरएएमएस  वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीबाबत 10 वा अहवाल
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
मे, 2023 मध्ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 65,983 तक्रारींचे निवारण केले. राज्य सरकारांमधील प्रलंबित तक्रारींची संख्या 1,94,713 पर्यंत कमी झाली आहे. सर्व राज्यांमध्ये मे 2023 मध्ये 65983 तक्रारींचे निवारण झाले असून आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक मासिक तक्रार निवारण आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने  मे, 2023 साठी राज्यांसाठी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली  मासिक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार आणि श्रेणी आणि त्याचे निवारणाचे स्वरूप यांचे सविस्तर विश्लेषण केलेले असते. राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांबाबत प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाद्वारे प्रकाशित हा 10 वा अहवाल आहे.
मे 2023 मध्ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 65,983 तक्रारींचे निवारण केले. म्हणजेच राज्य सरकारांमधील प्रलंबित तक्रारींची संख्या 1,94,713 पर्यंत कमी झाली आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग मासिक अहवाल प्रकाशित करत असल्यापासून सर्व राज्यांमधील हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक मासिक तक्रार निवारण आहे.
या अहवालात, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने सीपीजीआरएएमएस  निवारणातील कामगिरीच्या आधारावर राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांची क्रमवारी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या विभागाद्वारे 4 श्रेण्यांमध्ये राज्यांची क्रमवारी लावण्यात येते, म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये आणि प्राप्त तक्रारींच्या आधारे इतर दोन श्रेणींमध्ये विभाजन केले जाते. ही क्रमवारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या तक्रार निवारण प्रणालीचा आढावा तसेच ती सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि इतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर तुलनात्मक मूल्यांकन करण्यासाठी मदत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
ही क्रमवारी 1.1.2023 ते 31.5.2023 या कालावधीतील या दोन आयामांमधील राज्यांच्या कामगिरीवर आधारित आहे. 4 श्रेण्यांमध्ये अव्वल कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचे गुण खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Sno
|
|
Name of the Category
|
|
Rank 1
|
|
Rank 2
|
|
Rank 3
|
|
1
|
|
NE States
|
|
Sikkim
|
|
Assam
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
2
|
|
Union Territories
|
|
Lakshwadeep
|
|
Andaman & Nicobar
|
|
Ladakh
|
|
3
|
|
States with More than 15,000 Grievances
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Jharkand
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4
|
|
States with More than 15,000 Grievances
|
|
Telangana
|
|
Chattisgarh
|
|
Uttarakhand
उत्तर प्रदेश सरकार 62.07 गुणांसह 15,000 हून अधिक तक्रारींसह राज्यांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे.
15,000 पेक्षा कमी तक्रारी असलेल्या राज्यांमध्ये 72.49 गुणांसह तेलंगणा सरकार अव्वल स्थानावर आहे.
ईशान्य राज्यांमध्ये सिक्कीम सरकार 64.90 गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे.
लक्षद्वीप सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांच्या गट ब श्रेणीत 70.56 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे.
मे 2023 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारकडे 18,404 इतक्या सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या तर 16,780 इतक्या सर्वाधिक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या.
यशवंत राव चव्हाण अकादमी ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन , पुणे येथे 23.5.2023 रोजी पार पडलेल्या “सेवोत्तम वरील राष्ट्रीय चर्चासत्र” मधील चर्चेचा देखील या अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. या परिषदेदरम्यान, 22 राज्यांमधील सहभागींनी तंत्रज्ञानविषयक सुधारणा, प्रभावी तक्रार निवारण आणि सेवा आयुक्तांचा अधिकार यासारख्या मुद्यांवर चर्चा केली.
हा अहवाल प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाच्या www.darpg.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92