ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध करण्याच्या विधेयकात अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वित्त विषयक स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध करण्याच्या विधेयक-2018 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. संसदेत 18 जुलै 2018 रोजी अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध घालणारे विधेयक सादर करण्यात आले होते आणि ते वित्त विषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने 3 जानेवारी 2019 रोजी या विधेयकाबाबतचा आपला 17 वा अहवाल संसदेत सादर केला होता. अधिकृत सुधारणांमुळे देशात अवैधरित्या ठेवी गोळा करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल तसेच अशा प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून दलित आणि निष्पाप लोकांच्या बचतीला हडप करण्यावर प्रतिबंध आणणे शक्य होईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:-
- या विधेयकात प्रतिबंध लावण्याचे एक व्यापक कलम आहे जे ठेवी गोळा करणाऱ्यांना कुठल्याही अनियमित ठेवी योजनेचा प्रचार, प्रसार, संचलन आणि जाहिरात करण्यापासून आणि ठेवी स्वीकारण्यापासून प्रतिबंध करते.
- या विधेयकात गुन्ह्यांचे तीन प्रकार नमूद करण्यात आले आहेत. अनियमित ठेवी योजना चालवणे, नियमित जमा योजनांमधून घोटाळा करणे आणि अनियमित ठेवी योजनांमधून वाईट हेतूनं प्रलोभन देणं यांचा समावेश आहे.
- या विधेयकात कठोर शिक्षा आणि मोठा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात अवैधरित्या गोळा करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याची किंवा परतफेड करण्याची तरतूद आहे.
- या विधेयकात सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मालमत्ता जप्त करणे आणि ठेवीदाराने परतफेड करण्याच्या उद्देशाने त्या मालमत्ता विकण्याची तरतूद आहे.
- मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि ठेवीदारानं परतफेड करण्यासाठी मुदत स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहे.
- या विधेयकात ऑन लाईन डेटा बेस तयार करण्याची तरतूद आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये आजच्या दिवशी पुलवामामध्ये हौतात्म्य पत्कारलेल्या सर्वांना श्रद्धांजली वाहिली आहे आणि त्यांनी आपल्या देशासाठी केलेल्या उत्कृष्ट सेवेचे स्मरण केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"2019 मध्ये याच दिवशी पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या सर्वांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आपल्या देशासाठी त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट सेवेचे स्मरण करतो. त्यांचे शौर्य आणि सर्वोच्च हौतात्म्य प्रत्येक भारतीयाला आपल्या देशाला सशक्त आणि समृद्ध कार्य करण्यास प्रेरित करेल."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयीची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविडविरोधी लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसींच्या एकूण 215 कोटी 67 लाख मात्रा  देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासांत 19,25,881 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील कोविड-सक्रीय रूग्णांची संख्या सध्या 45,749इतकी आहे
भारतातील कोविड-सक्रीय रूग्णांचे प्रमाण सध्या 0.1% इतके आहे
सध्याचा रोगमुक्ती दर 98.71% टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांत, 5,675 रूग्ण पूर्णपणे कोरोनामुक्त झाले असून आतापर्यंत कोरोना मुक्त झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 4,39,36,092 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत, 5,108 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 1.44% आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 1.70% आहे
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 89 कोटी 02 लाख चाचण्या करण्यात आल्या आहेत; गेल्या 24 तासांत 3,55,231 चाचण्या करण्यात आल्या.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण संवर्धनात जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी आणि पर्यावरण जागृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ग्रीन गुड डीड’ उपक्रम
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2019
समाजातल्या सर्वच घटकांमधे पर्यावरणविषयक जागृतीला प्रोत्साहन मिळावे आणि पर्यावरण रक्षणात जनतेच्या सहभागाला चालना मिळावी, यासाठी पर्यावरण वन आणि हवामानाबद्दल मंत्रालयाने ‘पर्यावरण शिक्षण, जागृती आणि प्रशिक्षण’ या योजनेशी समन्वय साधला आहे. या योजनेचा एक घटक असलेल्या राष्ट्रीय हरित सैनिक कार्यक्रमांतर्गत, शाळा आणि महाविद्यालयांमधे एक लाख पन्नास हजार इकोक्लब स्थापन करण्यात येत असून, पर्यावरण रक्षण आणि जतन याच्याशी संबंधित कार्यक्रमात सुमारे 35 लाख विद्यार्थी सक्रीय आहेत. ‘ग्रीन गुड डीड’ हा पर्यावरण रक्षणाप्रती विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक, आपल्या दैनंदिन जीवनात अवलंब करु शकतील अशा छोट्या आणि रोजच्या व्यवहारात शक्य अशा सोप्या उपायांविषयीचा उपक्रम आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 226
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून पंडित मदन मोहन मालवीय यांना आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित मदन मोहन मालवीय यांना, त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली.
"काशी विश्व हिंदू विद्यापिठाचे प्रणेते आणि बहुआयामी प्रतिभा लाभलेले पंडित मदन मोहन मालवीय यांना, त्यांच्या जयंतीनिमित्त शतशः प्रणाम. त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन समाजसुधारणा व राष्ट्रकार्यासाठी समर्पित केले. त्यांनी देशाला दिलेले योगदान पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरित करत राहील", असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
U.Ujgare/V.Sahajrao/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
मुंबई, 18 जून 2019
येत्या 21 जूनला जगभरात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जाणार आहे. या योगदिनाच्या मोहिमेत सहभागी होत मुंबईच्या पत्र सूचना कार्यालय आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाने संयुक्तरित्या एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. योगाभ्यासाविषयी जनजागृती आणि जनसहभाग वाढावा यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
सांताक्रूझच्या योग संस्थेच्या शिक्षिका रुची गुलाटी कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. त्याशिवाय माहिती आणि प्रसारण विभागाचे महासंचालक  आर. एन. मिश्रा, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाभळे आणि सचिव संदीप चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. निरामय आयुष्यासाठी योगसाधना अतिशय महत्वाची असून योगाभ्यास हा दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य घटक असावा, असे मत गुलाटी यांनी यावेळी व्यक्त केले. रोज योगाभ्यास केल्यास डॉक्टरची गरज पडणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. योगाभ्यास म्हणजे केवळ आसन नाही तर त्यात निरोगी आयुष्यासाठीच्या इतर अनेक साधनाही आहेत. योग केवळ शरीरासाठीच नाही तर निरोगी मन आणि सकारात्मक दृष्टीकोनासाठीदेखील आवश्यक असतो. त्यामुळे केवळ एका दिवशीच नाही तर दररोज योगाभ्यास करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
योगाचा संदेश आणि महत्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माध्यमांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेत केंद्र सरकारने ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस माध्यम सन्मान’ हे पुरस्कार यंदा प्रथमच जाहीर केले आहेत, अशी माहिती आर.एन.मिश्रा यांनी दिली. 22 भारतीय भाषांमधल्या मुद्रीत आणि दृक श्राव्य माध्यमांना 33 पुरस्कार दिले जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत योग दिवस जाहीर करण्याची मागणी केली होती. या विनंतीचा स्वीकार करत तेव्हापासून हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो. मात्र अद्याप जनतेने आपल्या दैनंदिन जीवनात योगाचा फारसा आंतर्भाव केलेला नाही त्यामुळे माध्यमांनी त्याचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचवावेत, असे आवाहन मिश्रा यांनी केले.
या उपक्रमाबद्दल मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाभळे यांनी पत्र सूचना कार्यालयाचे आभार मानले. संदीप चव्हाण यांनीही उपक्रमाचे स्वागत करत असे संयुक्त उपक्रम आणखी व्हायला हवेत, असे मत व्यक्त केले. पत्र सूचना कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक नितीन सप्रे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. यावेळी सर्व उपस्थितांनी प्रमुख पाहुण्या गुलाटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली योगाभ्यासही केला.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 63
रसायन आणि खते मंत्रालय
औषधनिर्माण उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी प्रमुखांसोबत झालेल्या गोलमेज बैठकीत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांचे संबोधन
“जगाचे औषधालय” हा भारताचा दर्जा कायम राखण्यासाठी आपल्याला संशोधन आणि नवोन्मेषावर भर देत उत्तम दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे: डॉ. मनसुख मांडवीय
केंद्रीय रसायने आणि खते तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज देशातील आघाडीच्या औषधनिर्माण कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी प्रमुखांची गोलमेज बैठक झाली. आठव्या आंतरराष्ट्रीय औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्र परिषदेच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत ही बैठक झाली.
या उद्योगाच्या वाढीचा वेग उत्तम असल्याची प्रशंसा करत, डॉ. मांडवीय म्हणाले, “ हे उद्योग क्षेत्र आता झपाट्याने वाढत आहे, आणि आपल्याला “जगाचे औषधालय” हा भारताचा दर्जा कायम राखायचा असेल, तर संशोधन आणि नवोन्मेषावर भर देत उत्तम दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं.” त्यामुळे सर्व भागधारकांनी सध्या असलेल्या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. “उत्पादन-संलग्न-प्रोत्साहन योजनेद्वारे या क्षेत्रात होत असलेली मोठी गुंतवणूक, तसेच आगामी ड्रग पार्क्स अशा निर्णयांचे फायदे आज दिसत आहेत. विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जगात आपला भक्कम ठसा उमटवण्यासाठी आपण स्पर्धात्मकता ठेवली पाहिजे” असा सल्लाही त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करतांना, मांडवीय यांनी सांगितले, “ सरकार उद्योग स्नेही असून समन्वयाच्या सर्व संधींचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्र सरकार आणि उद्योग क्षेत्र, दोन्हीही देशाच्या प्रगतीतील अविभाज्य घटक आहेत, त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आपण एकत्रित काम करायला हवे.”
कोणत्याही कामात सरकारचे पाठबळ नक्की मिळेल, असा विश्वास उद्योजकांना देतांनाच डॉ. मांडवीय यांनी सर्व भागधारकांना त्यांच्या सूचना देण्याचे आवाहन केले. उत्पादनांच्या किमती, नियामकता, धोरण अशा सर्व बाबतीत, आपल्या सूचना मांडतांना, संबंधित क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी काय कृती करता येईल, याचे सविस्तर सादरीकरण करावे असे ते म्हणाले. या सर्व सूचना विचारात घेऊन, पुढच्या धोरणनिर्मिती आणि विकासप्रक्रियेसाठी, त्याचा वापर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या गोलमेज बैठकीत, देशातल्या 60 कंपन्यांचे कार्यकारी प्रमुख आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्वाची भूमिका बजावणारे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
गृह मंत्रालय
सर्व सशस्त्र पोलिस दलांच्या महासंचालकांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची सुरक्षा आणि कल्याणाला मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य: अमित शाह
कोविड योद्ध्यांची आरोग्य तपासणी आणि उपचारांची योग्य व्यवस्था कायम राखावी; कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना वेळेत देय रक्कम द्यावी: गृहमंत्री
सीएपीएफ कर्मचाऱ्यांसाठी समर्पित रुग्णालय/ सुविधा उभारणार: अमित शाह
नवी दिल्ली, 8 मे 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या महासंचालकांची बैठक झाली. कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्या सीएपीएफनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे, अशी प्रशंसा गृहमंत्र्यांनी केली.
कोविड-19 च्या फैलावाला प्रतिबंध करण्याबाबतच मोदी सरकार काळजी करत नसून सर्व सीएपीएफची सुरक्षितता, संरक्षण आणि कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक सीएपीएफ दलात कोविड -19 चा संसर्ग झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीबाबत आणि लक्षणविरहित रुग्णांबाबत त्यांनी चौकशी केली. यावेळी या सर्व सीएपीएफनी या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी करण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये खबरदारीविषयी जनजागृती आणि प्रशिक्षण, भोजनकक्ष आणि बराकींमधील व्यवस्थांमध्ये बदल, आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार रोगप्रतिकारक्षमता वाढवण्याचे उपाय आणि वैयक्तिक देखभाल आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे वय आणि त्यांचा आरोग्यविषयक इतिहास विचारात घेणे आदी विषयांचा समावेश होता.
कोविड-19 विरुद्धच्या संघर्षात सीएपीएफच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करत अमित शाह यांनी एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला देय असलेली विम्याची आणि इतर रक्कम वेळेत चुकती करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. सीएपीएफच्या कोविड-19 चा संसर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका समर्पित रुग्णालयाची/ सुविधेची उभारणी यांसह बाधित कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या सातत्याने संपर्कात राहावे, त्यांच्या आरोग्य तपासणीची आणि उपचारांची योग्य व्यवस्था करावी आणि चाचण्यांच्या सुविधांमध्ये आणि फैलावाचा माग प्रभावी पद्धतीने काढण्याच्या संख्येत वाढ करावी, असे सांगितले.
सीएपीएफ दलांनी परस्परांमध्ये सर्वोत्तम व्यवहारांच्या माहितीची देवाणघेवाण करावी आणि आरोग्यविषयक आणि निर्जंतुकीकरण आणि संरक्षक सामग्रीचा वापर यांच्याशी संबंधित प्रमाणित परिचालन प्रक्रिया राबवावी, असे देखील त्यांनी सुचवले. या बैठकीला गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्यासह सीएपीएफची महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
जलशक्ती मंत्रालय
ग्रामीण भागातल्या पाणी पुरवठा यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्यासाठी जलजीवन मिशन बसवणार सेन्सर आधारीत आयओटी उपकरणे
ग्रामीण भागातल्या पाणी पुरवठा व्यवस्थापनातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारत सरकारची डिजिटल दिशा
खेडेगावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजीटल मार्ग अवलंबत सेन्सर आधारीत आयओटी उपकरणांचा उपयोग करण्याचे जलशक्ती मंत्रालयाने ठरवले आहे. या अंतर्गत सहा लाखांहून अधिक गावांमधे जल जीवन मिशन  च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी टाटा कम्युमिनीटी इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट  आणि टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने राष्ट्रीय जल जीवन मिशनने पाच राज्यातल्या दुर्गम भागात नुकतेच पथदर्शी प्रकल्प पूर्ण केले. यात महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचे वैशिष्टय म्हणजे यात अतिशय मजबूत, साधा सेन्सर वापरला आहे. हा दीर्घकाळ टिकतो आणि त्याची संख्या सहज वाढवता येते. संबंधित कार्यगटापुढचे सर्वात मोठे आव्हान होते, दर्जा किंवा कामात कोणतीही तडजोड न करता यासाठीच्या पायाभूत सुविधेवरच्या खर्चावर  तोडगा शोधणे. भविष्यात हा खर्च कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बहुतांश विक्रेते, यात उत्पादकही आले हे भारतीय आहेत. यामुळे सरकारच्या आत्म निर्भर भारत योजनेला चालना मिळेल. कोविड महामारीचे आव्हान असतानाही सप्टेंबर 2020 दरम्यान हे पथदर्शी प्रकल्प सक्रीय होते.
द इंटरनेट ऑफ थिंग्ज  आधारीत हे सेन्सर, दुर्गम भागात टेहळणी करुन मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक माहिती पुरवते. ही यंत्रणा केवळ प्रभावी टेहळणी आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन सुविधाच देत नाही तर राज्यातील पाणीपुरवठा अधिकारी आणि नागरीकांना प्रत्येक क्षणाची अचूक माहिती उपलब्ध करते. या प्रकल्पांमुळे अनेक महत्वाच्या बाबी पुढे आल्या. त्यातल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मदत झाली. उदाहरणच द्यायचे तर, पुरवठ्याच्या संबंधित समस्या, गळती, अपव्यय, कमी दाब इत्यादी. भूगर्भातली पाणी पातळी वेगाने कमी होत आहे याबाबत नुकतेच प्रकल्पावर काम करणाऱ्या दोघा अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी सतर्क केले आहे.
गावांमधे छोट्या आकाराचे डिजिटल फलक बसवले आहेत, त्यावर स्थानिक भाषेत माहिती दिली जाते. यामुळे आवश्यक पावले उचलण्यासाठी तिथल्या पाणी समितीला मदत होते. यामुळे वागण्यात एक सकारात्मक बदलही होतो आहे. याआधी यापैकी काही गावांमधे पाणी निर्जंतुकीकरण नियमित केले जात नव्हते. आता गावातल्या डिजिटल फलकावर क्लोरीन पातळी बघून निर्जंतुकीकरण कधी करावे हे पाणी समिती पाहू शकते.
महाराष्ट्र, सिक्कीम, मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांनी हे तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
दक्षिण आशियाच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या दहाव्या वार्षिक बैठकीचे यजमानपद निवडणूक आयोग भूषवणार
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2020
केंद्रीय निवडणूक आयोग उद्या 24 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत दक्षिण आशियाच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या दहाव्या वार्षिक बैठकीचे यजमानपद भूषवणार आहे. यानिमित्त संस्थात्मक क्षमता बळकट करण्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या वार्षिक बैठकीत गेल्या वर्षी सदस्यांनी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती घेतली जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिषदेत संस्थेच्या सदस्य देशांव्यतिरिक्त कझाकस्तान, किर्गिस्तान, मॉरिशस, केनिया आणि ट्यूनिशिया देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
निवडणूक आयोगाचे ‘व्हाईस इंटरनॅशनल’ हे त्रैमासिक यावेळी प्रकाशित केले जाईल.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 115
नौवहन मंत्रालय
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाच्या  नव्या पोर्टलचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांची उपलब्धता तात्काळ समजावी यासाठी भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेल्या एका समर्पित पोर्टलचे काल उद्घाटन झाले. या पोर्टलच्या माध्यमातून जहाजांचे मालक आणि मालवाहतूक करु इच्छिणारे, अशा सर्वांनाच उपलब्ध जहाजांची सद्यस्थिती तात्काळ समजू शकणार आहे. विविध राष्ट्रीय जलमार्गांची क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाच्या अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान विभागाने हे पोर्टल विकसित केले आहे. Forum of Cargo-Owners and Logistics-Operators अर्थात FOCAL हे पोर्टल प्राधिकरणाच्या www.iwai.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. भारतात अंतर्गत जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्राधिकरणाच्या वचनबद्धतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल असल्याचे, प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष नूतन गुहा बिस्वास यांनी सांगितले. संबंधित वापरकर्ते या पोर्टलवर नोंदणी करु शकतात तसेच आपल्या जहाजाचे/मालवाहतुकीचे तपशील त्यावर नोंदवू शकतात.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
रेल्वे मंत्रालय
सणवारांच्या काळात रेल्वे स्थानकांवरील गर्दीचे नियंत्रण आणि नियमन करण्यासाठी रेल्वेच्या विविध उपाययोजना
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2022
सध्याच्या उत्सव काळात, रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये कित्येक पट गर्दी दिसत आहे. या रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये दिसत असलेल्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रेल्वेने, गर्दीचे नियमन करणाऱ्या विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
रेल्वेने केलेल्या विविध उपाययोजना खालीलप्रमाणे:
जेवढे शक्य आहे, तेवढे रेल्वेने, गाड्या सुव्यवस्थित चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याची माहिती आणि नंबर रेल्वे स्थानकांच्या फलाटांवरील डिस्प्ले बोर्डावर देण्यात येत आहेत. प्लॅटफॉर्म बदलले जात नाहीत. रेल्वेचे सर्व रेक्स, अगदी विशेष रेल्वेगाड्यांचे रेक्स फलाटावर गाडी सुटण्याच्या किमान अर्धा तास आधी आणले जातात.
रेल्वे चौकशी यंत्रणा आणि उद्घोषणा व्यवस्था सुरळीत सुरु राहील हे सुनिश्चित केले जात आहे. सर्व गाड्यांची माहिती देणारे फलक सुरळीत कार्यरत असतील हे सुनिश्चित केले गेले असून, त्यावर अद्ययावत माहिती दिली जात आहे.
एस्केलेटरचे व्यवस्थापन :
एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून एस्केलेटर व्यवस्थेवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.
रेल्वे स्थानकावर जर काही अनुचित घटना झाली तर, खबरदारीचा उपाय म्हणून रेल्वे स्थानकांच्या जवळची रेल्वे रुग्णालये, रेल्वे दवाखाने यांनाही सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मिनी कंट्रोल पॅनल :
सर्व टर्मिनल स्थानकांवर, कार्यान्वयन, व्यावसायिक विभाग, मॅकेनिकल, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, आरपीएफ आणि मेडिकल अशा सर्व विभागांचे कर्मचारी वृंद यांच्या मिनी कंट्रोल रूम्स तयार करण्यात आल्या आहेत  या सुसज्ज अशा मिनी कंट्रोल रूम्समध्ये सर्व व्यवस्था आहेत दूरध्वनी, गाडीची माहिती, पॅनल रूम, फलाट आणि आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही अशा सगळ्यांशी संपर्कव्यवस्था अशा सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
अतिशय गर्दीच्या वेळी, विशेष कार्य अधिकारी  म्हणून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संपूर्ण देखरेख आणि समन्वयाचं काम करतात.
अतिरिक्त प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालये आणि इतर सुविधा :
टर्मिनल स्थानकांवर, आसपासच्या जागांवर, 500 प्रवाशांची सोय होऊ शकेल, अशा क्षमतेचे तंबू उभारले जात आहेत. या तात्पुरत्या प्रतीक्षालयात, मोबाइल शौचालये, पाण्याचे नळ, अतिरिक्त आरक्षण खिडक्या आणि यूटीएस बुकिंग काऊंटर्स, तसेच चौकशी कक्ष, मोठ्या आकाराच्या एलसीडी स्क्रीनवर गाड्यांची माहिती आणि लोकांच्या तक्रार निवारणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स आणि आरपीएफ चा मदत कक्ष देखील उभरण्यात आला आहे.
वैद्यकीय सुविधा :
रेल्वे स्थानकांवर, सकाळी सहा ते रात्री 12 पर्यंत डॉक्टर्स उपलब्ध असतात. टर्मिनल स्थानकांवरम तसेच सर्व महत्वाच्या स्थानकांवर, 24 तास तात्काळ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच,निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह प्रथमोपचार सेवा, पुरेसे स्ट्रेचर्स आणि व्हीलचेअर्स देखील उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय प्रत्येक स्थानकावर रुग्णवाहिका असतील, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती:
गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रवाशांना मदत करण्यासाठी अतिरिक्त व्यावसायिक कर्मचारी, आरपीएफ आणि आरपीएसएफ, जीआरपी कर्मचारी, नागरी संरक्षण स्वयंसेवक आणि स्काउट आणि मार्गदर्शक तैनात करण्यात आले आहेत.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 191.96 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 15,044
- Active cases stand at 0.03%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 2,614 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,25,92,455
- 2,259 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 84.58 cr Total Tests conducted so far; 4,51,179 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 20 मे 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत कोविड-19 लसीकरणाच्या अतिशय मंद गतीबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, त्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवावा व सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करावे असे आवाहनही मंत्रालयाने केले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी, राज्यांच्या आरोग्य सचिवांबरोबर तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबर दूरदृश्य माध्यमातून कोविड लसीकरणाच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यावर आज या सूचना दिल्या.
देशभरात कोविड19 लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर राबवली जाण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करत केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी त्यांना जून-जुलै या दोन महिन्यांसाठी 'हर घर दस्तक'  मोहिमेचा दुसरा टप्पा चालवण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गावाच्या पातळीवर सविस्तर नियोजन करण्यासही त्यांनी सांगितले. पात्र व्यक्तींना लसीची पहिली, दुसरी आणि प्रिकॉशन मात्रा देऊन लसीकरण पूर्ण करणे हा 'हर घर दस्तक 2.0' अभियानाचा उद्देश आहे.
देशव्यापी कोविड लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी अशी संवाद प्रणाली आवश्यक असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी अधोरेखित केले.
कोविड प्रतिबंधक लस ही मौल्यवान राष्ट्रीय साधनसंपत्ती असल्याचे अधोरेखित करून, कोणत्याही परिस्थितीत त्या मात्रांची नासाडी होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले. सक्रिय देखरेख आणि 'आधी मुदत संपणाऱ्या लसमात्रांचा आधी वापर' करण्याचे तत्त्व पाळून ही काळजी घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
काही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना दुसऱ्या मात्रेनंतर 90 दिवसांच्या आत प्रिकॉशन मात्रा घ्यावयाची असल्यास, संबंधित प्रवासाचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले जात आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
इतर अपडेट्स :
- भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 191.96 कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला.
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.72 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक आहेत.
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 95
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राजस्थानातील अलवर येथे दिव्यांगजनांसाठी ‘सामाजिक अधिकारिता शिबिराचे’ आयोजन
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2022
राजस्थानातील अलवर येथे प्रताप सभागृहात केन्द्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या एडीआयपी योजनेंतर्गत आज 'दिव्यांगजनांना' मदत आणि सहाय्यक उपकरणांचे वितरण करण्यासाठी ‘सामाजिक अधिकारिता शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले. अपंग सक्षमीकरण विभाग  एएलआयएमसीओ, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग तसेच अलवर जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्तपणे शिबिराचे आयोजन केले होते.
प्रमुख अतिथी, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांच्या हस्ते वितरण शिबिराचे उद्घाटन झाले. राजस्थानचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री टिकाराम जुली यांच्यासह अलवरचे खासदार बालक नाथ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
दिव्यांगजनांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, शेवटच्या घटकातील माणसाची सेवा करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या ध्येयदृष्टीनुसार सरकार काम करत आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यावेळी म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींचा अधिकार कायदा 2016 लागू केला. यात आता दिव्यांगांची श्रेणी 7 वरून 21 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद केली आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींचे आरक्षण 3 वरून 5 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 4 टक्के केले आहे. संपूर्ण देशभरात स्विकारली जात असल्याने युनिव्हर्सल आयडी कार्डची योजना दिव्यांग व्यक्तींना होणारी अडचण कमी करेल असे त्यांनी आपल्या मंत्रालयाने केलेल्या कामगिरी आणि कार्याबद्दल बोलताना सांगितले.
राजस्थान सरकारचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री टिकाराम जुली यांनी दिव्यांगजनांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या कामांची माहिती दिली आणि डिजिटायझेशन तसेच ऑनलाइन सुविधांबाबत केलेल्या कामांवर यावेळी प्रकाश टाकला.
अलवरचे खासदार बालक नाथ यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील गरजूंना लाभदायक ठरणाऱ्या अशा कल्याणकारी योजना राबवल्याबद्दल केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले.
विविध श्रेणीतील एकूण 2933 सहाय्यभूत वस्तू आणि सहाय्यक उपकरणे यांचे यावेळी विभागवार मोफत वाटप दिव्यांगांना केले जाईल. यांची किंमत 2 कोटी 01 लाख रुपये आहे. अलवरमधील विविध ठिकाणी एएलआयएमसीओने मूल्यांकन शिबिरांचे आयोजन केले होते. यातील 1564 दिव्यांगजनांची यासाठी निवड केली आहे.
विभाग स्तरावरील मूल्यांकन शिबिरात नोंदणीकृत निवड झालेल्या दिव्यांगजन लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने विविध प्रकारची सहाय्यक उपकरणे वितरित केली जातील. यात 231 मोटार असलेल्या तीनचाकी सायकल, 528 तीनचाकी सायकल, 285 व्हीलचेअर, 834 क्रॅचेस, 340 चालण्यासाठीची काठ्या, 069 स्मार्ट स्टिक, 069 फोन, 37 स्मार्ट केन, 05 ब्रेल किट, 04 सी. पी चेअर, 170 एमएसआयडी किट, 01 एडीएल किट , सेल फोनसह, 212 श्रवणयंत्रे आणि 261 कृत्रिम अवयव तसेच कॅलिपर यांचा समावेश आहे.
अलवरचे जिल्हाधिकारी, डॉ जितेंद्र कुमार सोनी, अलवर जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक, समाज कल्याण विभाग आणि एएलआयएमसीओचे वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128