ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे डिसेंबर 2021 मध्ये घेण्यात आलेल्या भरती परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने डिसेंबर 2021 मध्ये घेतलेल्या भरती परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला असून तो पुढीलप्रमाणे आहे. पात्र उमेदवारांना हा निकाल वैयक्तिकरित्या टपालाने कळविण्यात आला आहे.
निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा:
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com</
(Visitor Counter : 146
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसीने पटकावला ‘प्रतिष्ठित सीआयआय-आयटीसी शाश्वतता पुरस्कार 2019’
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020
ऊर्जा मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि भारतातील सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ  मर्यादित ने प्रतिष्ठित सीआयआय-आयटीसी शाश्वतता पुरस्कार 2019 पटकावला आहे. कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणीतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी एनटीपीसीला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच, सीएसआर वर्गात महत्वपूर्ण कामगिरी केल्याबद्दल कंपनीची प्रशंसा देखील करण्यात आली आहे.
एनटीपीसी सदैव वीज केंद्रांच्या आसपास असणाऱ्या समुदायांच्या शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करते. एनटीपीसी चा पथदर्शी सीएसआर कार्यक्रम जीईएम , हा वंचित वर्गातील शालेय मुलींच्या सर्वांगीण विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी वीज केंद्र परिसरात चार आठवड्यांचा निवासी कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
एनटीपीसीने कंत्राटदारांची कामगार माहिती व्यवस्थापन प्रणाली  देखील सुरू केली असून ज्याद्वारे कंत्राटी मजुरांना महिना अखेरीस प्रकल्प सुरु असलेल्या ठिकाणीच वेतन दिले जाते.
सीआयआय-आयटीसी शाश्वतता पुरस्कार हा शाश्वत उपक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना प्रदान केला जातो. देशातील शाश्वतता ओळखण्यासाठी हे सर्वात विश्वासार्ह व्यासपीठ मानले जाते.
एनटीपीसीची एकूण स्थापित क्षमता 62110 मेगावॅट असून एनटीपीसी समूहाकडे 24 कोळसा ऊर्जा केंद्रांसह 70 ऊर्जा केंद्र, 7 एकत्रित सायकल गॅस / द्रव इंधन, 1 हायड्रो, 13 नवीकरणीय व 25 सहाय्यक आणि जेव्ही ऊर्जा केंद्र आहेत.S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
आयुष्मान भारतमुळे छत्तीसगडमधील 21 वर्षाच्या मुलाचे वाचले प्राण
गरीबांसाठी डबल व्हॉल्व्ह  रिप्लेसमेंट आता सहज शक्य
(नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
21 वर्षीय संजय व्हर्गम याला 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी गेल्या एक ते दोन वर्षात छातीत दुखणे, धाप लागणे, चक्कर येणे तसेच श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
पूर्ण तपासणीनंतर त्याला हृदयात डबल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंटची गरज असल्याचे निदान झाले.
अतिशय गरीब कुटुंबातील असल्यामुळे डॉक्टरांनी लिहून दिलेले उपचार घेणे त्याला परवडणारे नव्हते त्यामुळे तो आणि त्याचे कुटुंब निराश होऊन त्यांच्या गावात परत गेले. मात्र, खेड्यात गेल्यानंतर त्यांना PM-JAY योजनेची माहिती मिळाली आणि संजय आणि त्याच्या कुटुंबियांसाठी ते वरदानच ठरले. या शस्त्रक्रियेसाठी एरवी दोन लाख रुपये खर्च आला असता मात्र PM-JAY अंतर्गत 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्याच्यावर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
सध्या तो वेदनामुक्त असून आनंदी आणि आरोग्यदायी आयुष्य जगत आहे.
पंतप्रधानांना जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या  आरोग्य योजनेच्या यशोगाथा सांगणाऱ्या 31 जणांमध्ये त्याचा समावेश होता.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत 16 हजार 85 हॉस्पिटलचा समावेश असून आतापर्यंत 41 लाख लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यात आले असून 10 कोटींहून अधिक ई-कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत.
आयुष्मान भारत अंतर्गत देशभरात 20 हजार 700 हून अधिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहीम अंतर्गत आतापर्यंत 177.44. कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
सध्या देशात उपचाराधीन कोविड-19 रुग्णांची संख्या 1,11,472 इतकी आहे
एकूण रुग्णांच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.26% आहे
रुग्ण बरे होण्याचे सध्याचे प्रमाण 98.54% आहे
गेल्या 24 तासात 20,439 रुग्ण बरे झाले आहेत, आता बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,22,90,921 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात 10,273 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 
आतापर्यंत एकूण 76..67 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात 10,22,204 चाचण्या करण्यात आल्या
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जगभरात मधुमेहाशी निगडित संशोधनाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत सज्ज - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
आगामी काळात जगभरात मधुमेहाशी निगडित संशोधनाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत सज्ज असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
"डायबेटिस इंडिया" या प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थेने आयोजित केलेल्या 3 दिवसीय जागतिक मधुमेह बैठकीत उद्घाटनपर भाषण देताना डॉ जितेंद्र सिंह जे प्रख्यात मधुमेहतज्ज्ञ देखील आहेत, ते म्हणाले की, भारतात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळी लक्षणे असलेले रुग्ण मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्याच बरोबर आपल्या संशोधकांची कुवत , क्षमता आणि ज्ञान यांचीही काही कमतरता नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त भारतीय डेटा तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे कारण भारतीय रूग्णांसाठी भारतीय उपचार पद्धती, भारतीय समस्यांसाठी भारतीय उपाय विकसित करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे. हे देखील महत्त्वाचे आहे कारण भारतीयांची वैशिष्ट्ये पाश्चिमात्य लोकांपेक्षा भिन्न आहेत आणि अनुवांशिक प्राबल्य देखील भिन्न आहे असे ते म्हणाले. परिणामी, टाइप 2 डायबेटीस मेलिटस आणि इतर संबंधित चयापचय विकारांची वाढ पाश्चात्य लोकांप्रमाणे नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
संशोधनाच्या पुराव्यांचा दाखला देत डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आता हे सिद्ध झाले आहे की युरोपियन देशांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून राहणाऱ्या भारतीय समुदायामध्ये , जरी तो भारतात राहत नसला तरीही टाइप 2 मधुमेह होण्याचे प्रमाण जास्त आहे आणि ते ज्या वातावरणात राहतात ते देखील वेगळे आहे. भारतीयांमध्ये प्रचलित असलेल्या काही महत्त्वाच्या जोखीम घटकांचा संदर्भ देत, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की आपल्याकडचा लठ्ठपणा देखील इतरांपेक्षा वेगळा आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की मधुमेह रोखणे हे आरोग्यसेवेप्रति केवळ आपले कर्तव्य नाही तर राष्ट्र उभारणीप्रति देखील आपले कर्तव्य आहे , कारण आपल्या देशात 70 टक्के लोकसंख्या 40 वर्षांखालील आहे आणि आजचे तरुण हे भारताचे @2047 प्रमुख नागरिक बनणार आहेत. टाइप 2 मधुमेह आणि इतर संबंधित विकारांमुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंतींमध्ये त्यांची ऊर्जा वाया जाऊ देणे आपल्याला परवडणारे नाही.
जलशक्ती मंत्रालय
"भारतातील जलसंपदा क्षेत्राचे विहंगावलोकन" या विषयावर माध्यम प्रतिनिधींसाठी दूरस्थ शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासह कार्यशाळा
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
जलसंपदा क्षेत्रातील नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन विषयी जल क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्याच्या क्षेत्रात जल शक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा विभाग, आरडी आणि जीआर, हे सेंटर फॉर एक्सलन्स – उत्कृष्टता केंद्र म्हणून कार्यरत आहे.
बिगस शासकीय संस्था आणि माध्यम प्रतिनिधींसाठी एनडब्ल्यूए, पुणे हे नियमितपणे निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवित असते. सध्या महामारीची परिस्थिती उद्भवल्यामुळे, जल शक्ती मंत्रालयाने ऑनलाइन व्यासपीठाचा वापर करीत ``भारतातील जलसंपदा क्षेत्राचे विहंगावलोकन`` विषयावर प्रशिक्षणासह कार्यशाळा असा कार्यक्रम आखण्याचे नियोजन केले आहे, हे दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने माध्यम प्रतिनिधींसाठी 05 ते 09 ऑक्टोबर 2020 या काळात घेण्यात येणार आहे.
सहभागींना त्यांच्या संबंधित विद्यमान ठिकाणाहूनच या कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शववावी लागेल आणि त्यासाठी त्यांना एनडब्ल्यूएमध्ये येण्याची गरज नाही. यासाठी कोणतेही कार्यक्रम शुल्क आकारले जाणार नाही. उपक्रमाची सविस्तर माहिती पुढे दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे.
कार्यक्रमाची माहिती पत्रिका : https://nwa.mah.nic.in/upcoming.htm
नामांकन आवाहन पत्र : https://nwa.mah.nic.in/upcoming.htm
अभ्यासक्रम नोंदणी : https://forms.gle/ksbuyHi3AwYHfzHL9B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
अर्थ मंत्रालय
रिझर्व बँक वर्ष 2022-23 पासून डिजिटल रुपी जारी करणार
पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये डेटा केंद्रे आणि ऊर्जा संचयन प्रणाली समाविष्ट करणार
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती
गेल्या वर्षी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या थीमॅटिक फंडातून मिश्रित वित्त
प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी बहु-पक्षीय संस्थांकडून तांत्रिक आणि ज्ञान सहाय्य
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, आज संसदेत, त्यांनी स्पष्ट केले की सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी  सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. "डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल", त्या म्हणाल्या.
देशात गुंतवणूक आणि पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी इतर विविध उपक्रम त्यांनी सुचवले.
पायाभूत सुविधांची स्थिती
श्रीमती. सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्ससह अधिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टमचा पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये समावेश केला जाईल. "यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा संचयनासाठी पत उपलब्धता सुलभ होईल", त्या म्हणाल्या.
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक
अर्थमंत्र्यांनी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी परीक्षण आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे गत वर्षी ने 5.5 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याने त्याद्वारे सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप आणि विकास परिसंस्थेपैकी एक सुकर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नियामक आणि इतर घटकांची समग्र तपासणी आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
संमिश्र वित्तपुरवठा
श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार समर्थित फंड्स NIIF आणि SIDBI फंड ऑफ फंड्सने भांडवल रचना उपलब्ध करून गुणक प्रभाव निर्माण केला आहे. त्या म्हणाल्या की क्लायमेट अॅक्शन, डीप-टेक, डिजिटल इकॉनॉमी, फार्मा आणि अॅग्री-टेक यासारख्या महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिश्रित वित्तासाठी थीमॅटिक फंडांना प्रोत्साहन देईल आणि सरकारी हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल आणि खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे निधी व्यवस्थापित केला जाईल.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बहु-पक्षीय संस्थांच्या तांत्रिक आणि ज्ञानाच्या सहाय्याने पीपीपीसह प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, आर्थिक व्यवहार्यता वृद्धी ही जागतिक सर्वोत्तम पद्धती, वित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि संतुलित जोखीम स्वीकारून देखील प्राप्त केली जाईल. "सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी खासगी भांडवल लक्षणीय प्रमाणात पूरक असणे आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
M.Iyengar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पोर्तुगालचे पंतप्रधान महामहीम अँटोनियो लुई सँटोस दा कोस्टा, यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पोर्तुगालचे पंतप्रधान महामहिम अँटोनियो लुई सँटोस दा कोस्टा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
यावेळी उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. महामारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी लसींच्या त्वरित व न्याय्य वितरणाचे महत्व यावेळी उभय नेत्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान कोस्टा यांना भारताच्या लसीकरण मोहिमेविषयी तसेच आत्तापर्यंत 70 हून अधिक देशांना भारताने केलेल्या मदतीची माहिती दिली. भारत आपल्या क्षमतेनुसार इतर देशांच्या लसीकरण मोहिमेला सहाय्य करेल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
उभय नेत्यांनी यावेळी द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेतला आणि गेल्या काही वर्षांत भारत-पोर्तुगाल भागीदारीतील सकारात्मक गतीबद्दल समाधान व्यक्त केले.
मे 2021 मध्ये पोर्तो येथे युरोपियन संघटनेच्या पोर्तुगीज अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या पहिल्या भारत-युरोपियन संघटनेच्या नेत्यांच्या बैठकीच्या तयारीचा त्यांनी आढावा घेतला. भारत- युरोपियन संघटनेच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधान कोस्टा यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, त्यांना पोर्तो येथे भेटण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
फ्रान्सच्या अध्यक्षांना लवकर बरे होण्यासाठी आणि आरोग्य चांगले राहण्यासाठी पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांना कोविड-19 चा संसर्ग झाल्याचे कळल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना या आजारातून लवकर बरे होण्यासाठी आणि त्यांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
माझे प्रिय मित्र इमॅन्युएल मॅक्राँ यांना बरे होण्यासाठी आणि त्यांचे आरोग्य सर्वोत्तम राहाण्यासाठी मी शुभेच्छा देत आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
अर्थ मंत्रालय
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 14 राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत
महसूली तूट भरून काढण्यासाठीच्या अनुदानापोटी आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 21,550 कोटी25 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले
वर्ष 2022-23 मध्ये महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान
नवी दिल्ली, 6 जून 2022
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज 14 राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख कोटी रुपयांचा पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट  अनुदानाचा तिसरा मासिक हप्ता वितरीत केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना एकूण 86,201 कोटी पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान शिफारस केलेल्या राज्यांना व्यय विभागाकडून 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. जून, 2022 महिन्यासाठी 3 रा हप्ता वितरीत केल्यामुळे, 2022-23 मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या महसूल तूट अनुदानाची एकूण रक्कम रु. 21हजार 550 कोटी 25 लाख इतकी आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार राज्यांना लागोपाठ अनुदान जारी केले जाते.
हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते. या काळात.
2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.
2022-23 साठी शिफारस केलेल्या डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटचा राज्यवार तपशील आणि राज्यांना तिसरा हप्ता म्हणून जारी केलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:

|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
PDRDG recommended by FC-XV for the year 2022-23.
|
|
Amount of 3rd instalment released for the month of June, 2022.
|
|
Total PDRDG released to States during 2022-23.
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
10,549
|
|
879.08
|
|
2637.25
|
|
2
|
|
Assam
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
1222.50
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
2344.25
|
|
4
|
|
Kerala
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
3293.50
|
|
5
|
|
Manipur
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
577.50
|
|
6
|
|
Meghalaya
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
258.25
|
|
7
|
|
Mizoram
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
403.75
|
|
8
|
|
Nagaland
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
1132.50
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
2068.50
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
1215.50
|
|
11
|
|
Sikkim
|
|
440
|
|
36.67
|
|
110.00
|
|
12
|
|
Tripura
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
1105.75
|
|
13
|
|
Uttarakhand
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
1784.25
|
|
14
|
|
West Bengal
|
|
13,587
|
|
1132.25
|
|
3396.75
S.Kane/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आगामी काळात नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात भारत नेतृत्व करेल असा पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला विश्वास
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
वाणिज्य व उद्योग मंत्री, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज आत्मनिर्भर भारत-नवीकरणीय उर्जा निर्मितीसाठी स्वयंपूर्णता” च्या दुसर्या आवृत्तीच्या समारोप सत्राला संबोधित केले.
ते म्हणाले की, आगामी काळात नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात भारत नेतृत्व करेल असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे . या क्षेत्रात देशात होणाऱ्या प्रगतीची माहिती देताना ते म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात जलविद्युत ऊर्जेपासून आपण भविष्याकडे पहात होतो आणि आता हायड्रोजन तंत्रज्ञानामध्ये काम करायला सुरवात केली आहे. हरित उर्जा स्त्रोतांपासून हायड्रोजन निर्माण करण्यासाठी 2021-22 मध्ये हायड्रोजन ऊर्जा मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की एलईडी मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आणखी एक यशोगाथा आहे.
गोयल म्हणाले की, आम्ही इलेक्ट्रिक कारच्या वापरकर्त्यांना दिवसा नवीकरणीय उर्जा किंवा सौरऊर्जेचा वापर करून त्यांच्या बैटरी रिचार्ज करण्यास प्रोत्साहित करू, आणि यासाठी आम्ही देशातील गॅस स्टेशनवर चार्जिंग स्टेशन्स सुरु करणार आहोत.
ते म्हणाले की 2023-24 पर्यंत भारत आपल्या पेट्रोल उत्पादनांमध्ये 20% इथेनॉल मिसळणार आहे. ते म्हणाले की आमचे अंतिम लक्ष्य 100% इथेनॉलवर चालणारी वाहने हे आहे. 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट नवीकरणीय उर्जा लक्ष्याकडून आता भारत 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत आहे.
गोयल म्हणाले की ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीयांनी निसर्गाचा नेहमीच आदर केला आहे. आपल्यासाठी पर्यावरणाची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे कारण तो प्रत्येक भारतीयाचा अंगभूत गुण आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
उपराष्ट्रपती कार्यालय
हैदराबादच्या डॉ एपीजे अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र संकुलामध्ये उपराष्ट्रपतींनी केले दोन नवीन सुविधांचे उद्घाटन
क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानात भारताला आत्मनिर्भरतेच्या समीप नेल्याबद्दल डीआरडीओचे कौतुक
शस्त्रे आयात करणाऱ्या देशापासून निर्यातदार देश अशी ओळख निर्माण करण्याचा भारताचा दृष्टिकोन - उपराष्ट्रपती
डीआरडीओला भविष्यातील संरक्षण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले
कोविड -19 विरुद्धचा भारताचा लढा हा विषाणू प्रतिबंधाची यशोगाथा सांगतो - उपराष्ट्रपती
कोविड -19 ची लस विक्रमी वेळेत बनविल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी वैज्ञानिकांचे कौतुक केले; ही लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत लवकरच पोहोचेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली
कोविड -19 विरुद्धच्या लढ्यात मनापासून सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी डीआरडीओचे कौतुक केले
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
कठोर परिश्रम, समर्पण व चिकाटीच्या जोरावर क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानात भारताला आत्मनिर्भरतेच्या समीप नेल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज डीआरडीओ अर्थात संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्थेच्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांचे कौतुक केले. “संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवणे हे केवळ देशासाठी महत्वपूर्ण किंवा सामरिक महत्वाचे नाही तर 2018 मध्ये क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण करारावर  स्वाक्षरी होण्यापूर्वी विकसित देशांच्या उच्चतम क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारताचे अनुकरण आहे. डीआरडीओने अनेक स्वदेशी क्षेपणास्त्र यंत्रणा विकसित करून या संकटाचे संधीमध्ये रुपांतर केले असे नायडू म्हणाले.”
शस्त्रे आयात करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशाकडून संरक्षण सामग्री करणारा सर्वोच्च निर्यातदार देश म्हणून ओळख निर्माण करण्याच्या भारताच्या वाटचालीबद्दल नायडू यांनी संतोष व्यक्त केला. संरक्षण सामग्री निर्यातीत अलीकडेच 7 पट वाढ झाली असली तरीही भारताची संरक्षण निर्यात अजूनही कमी असल्याचे अधोरेखित करीत ते म्हणाले की, निर्यात मूल्याचे संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यात बराच वाव आहे. त्यांनी वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांना देशाच्या भविष्यातील संरक्षणविषयक गरजाच नव्हे तर निर्यात करता येणाऱ्या तंत्रज्ञानाची ओळख पटवून देण्यास सांगितले.
कोविड -19 महामारीमुळे लोकांच्या विशेषतः गरिबांच्या जीवनावर अभूतपूर्व परिणाम झाला आहे हे लक्षात घेऊन विषाणूचा प्रसार रोखण्यात भारत सरकारने दिलेल्या प्रतिसादाचे नायडू यांनी कौतुक केले. कोविड -19 ची लस विक्रमी वेळेत बनविल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी वैज्ञानिकांचे कौतुक केले तसेच ही लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत लवकरच पोहोचेल आणि ही महामारी संपुष्टात येईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
एपीजे अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र संकुल येथे डीआरडीएल सेमिनार हॉल व क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान प्रदर्शन हॉल आणि एअर कमोडोर व्ही. गणेशन इंटिग्रेटेड वेपन सिस्टम डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट सेंटरच्या दोन नवीन सुविधांचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींनी केले.
यावेळी डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, महासंचालक  एमएसआर प्रसाद, डीआरडीओचे वैज्ञानिक उपस्थित होते.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
रेल्वे मंत्रालय
दिल्लीला 120 एमटी द्रवरूप प्राणवायूची दुसरी ऑक्सिजन एक्सप्रेस प्राप्त झाली
नवी दिल्ली, 2 मे 2021
भारतीय रेल्वेने पहिली ऑक्सिजनचे वहन करणारी एक्सप्रेस सुरू केल्यापासून आतापर्यंत 1094 मेट्रिक टन द्रवरूप प्राणवायूचे वितरण केले
भारतीय रेल्वेने, देशभरातील जनतेच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी, देशातील विविध राज्यांत 74 टँकर्सरद्वारे 1094 मेट्रिक टन द्रवरूप प्राणवायूच्या एक्स्प्रेस गाड्या मार्गस्थ करत, विविध राज्यांपर्यंत द्रवरूप प्राणवायू  आतापर्यंत रवाना केला आहे. 19 ऑक्सिजन एक्सप्रेसेसने आपला प्रवास या आधी पूर्ण केला आहे आणि आणखी दोन एक्सप्रेस, चार टँकरमध्ये 61.46 मे.टन प्राणवायू भरून घेऊन जात आहेत.
विनंती करणाऱ्या राज्यांना कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त एलएमओ पोहोचवण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
दिल्लीला आज 120 मेट्रिक टन एलएमओचे वहन करणारी दुसरी ऑक्सिजन एक्सप्रेस पोहोचली तर 30.86 मेट्रिक टन एलएमओचे वहन करणारी, तिसरी ऑक्सिजन एक्सप्रेस अंगुलहून दिल्लीकडे रवाना झाली आहे.
तेलंगानासाठी 63.6 मेट्रिक टन एलएमओ घेऊन जाणारी पहिली ऑक्सिजन एक्सप्रेस अंगुलहून पोहोचली आहे.हरियाणा आणि दिल्ली करीता 61.66 मेट्रिक टन एलएमओ घेऊन जाणाऱ्या ऑक्सिजन एक्सप्रेस मार्गस्थ झाल्या आहेत.
आतापर्यंत भारतीय रेल्वेने 1094 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन  महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली , हरियाणा  तेलंगाना  यांना आत्तापर्यंत वितरीत केला आहे.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्र्यांची बैठक  जयपूर येथे संपन्न
जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक निकाल दस्तऐवज आणि अध्यक्षपदाच्या निवेदनाला स्वीकृती
जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्र्यांची बैठक आज भारताचे गुलाबी शहर म्हणून ओळख असलेल्या जयपूर येथे संपन्न झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या बैठकीचे नेतृत्व केले. गोयल यांनी उपस्थित प्रतिनिधींचे स्वागत केले आणि जागतिक व्यापार संघटना, UNCTAD, आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र आणि OECD यासह जी 20 सदस्यांचे मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळ आणि प्रतिनिधी, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधींची, बैठकीच्या निकालाचे दस्तऐवज आणि अध्यक्षपदाच्या निवेदनाला अंतिम रूप देण्यासाठी झालेल्या चर्चेत सहभागी होण्याची वचनबद्धता आणि योगदानाबद्दल आभार मानले.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक व्यवस्थेमध्ये आत्मविश्वास पुन्हा निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे,यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे, असे सांगून जी 20 मंत्र्यांना संबोधित करताना, पीयूष गोयल म्हणाले की, भविष्यातील आव्हानांचा सामना करू शकतील आणि जागतिक व्यापारात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा  जास्तीतजास्त उच्च सहभाग सुनिश्चित करू शकतील अशा लवचिक आणि सर्वसमावेशक जागतिक मूल्य साखळी तयार करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. जागतिक व्यापार संघटनेला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या, नियमांवर आधारित, खुल्या, सर्वसमावेशक, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीवर भारताचा दृढ विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी- 20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री स्तरीय बैठकीत, जयपूर येथे झालेल्या व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या निकाल दस्तऐवजात स्वीकारल्या गेलेल्या पाच महत्वाच्या कृती-केंद्रित उपायांवर सहमती झाली.
एमईमईना माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी जी 20 मंत्र्यांनी जयपूर कृती आराखडा जारी केला.
मंत्र्यांनी जिनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राला , UNCTAD आणि जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर सल्लामसलत करून, ITC च्या जागतिक व्यापार हेल्पडेस्कच्या अद्ययावतीकरणासाठीच्या अंमलबजावणी योजनेवर काम करण्याचे आवाहन केले, जे एमएसएमईंना भेडसावणारी माहितीची कमतरता दूर करेल. नियामक भिन्नता आणि त्याच्याशी संबंधित व्यापार खर्च कमी करण्यासाठी, व्यापारामधील अडथळे दूर करण्यासाठी, व्यापारावर लक्ष ठेवणे, गुंतवणुकीशी संबंधित उपाययोजना आणि सध्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी परस्पर संवादाच्या महात्वावर जी 20 मंत्र्यांमध्ये सहमती झाली.जी 20 मंत्र्यांनी 2023 मध्ये जी 20 मानक संवाद आयोजित करण्याच्या अध्यक्षपदाने केलेल्या सूचनेचे स्वागत केले, जो सदस्य, धोरणकर्ते, नियामक, मानक-निर्धारण संस्था आणि इतर भागधारकांना चांगल्या नियामक पद्धती आणि मानकांसारख्या परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणेल.
पाचही निकाल दस्त ऐवाजांवर G20 मंत्र्यांमध्ये एकमत झाले.
आज स्वीकारण्यात आलेले निकालाचे दस्तऐवज आणि अध्यक्षपदाचे निवेदन G20 च्या पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: https://www.g20.org/en/