ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा घेतला आढावा
‘मनरेगा’च्या श्रमिकांचे 2019-2020 या आर्थिक वर्षातले थकीत वेतन आणि 2020-2021या आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या पंधरवड्याचे वेतन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 7,300 कोटी रुपयांचा निधी
पीएमएवाय  योजनेअंतर्गत दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळालेल्या 40 लाख लाभार्थींची घरकुले लवकर पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याचा तोमर यांचा सल्ला
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2020
ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज आपल्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा एका बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीला ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव राजेश भूषण आणि मंत्रालयातले सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2019-2020 या आर्थिक वर्षातले थकीत वेतन आणि 2020-2021 या आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या पंधरवड्याचे वेतन देण्यासाठी सरकारने 7,300 कोटी रुपयांचा निधी दिला, त्याचे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कौतुक केले. ज्या भागामध्ये प्रतिबंध लावण्यात आले नाहीत, त्या भागामध्ये सामाजिक अंतराचे नियम पाळून आणि संरक्षक मास्क वापरून मनरेगाअंतर्गत कार्यक्षमतेने काम पुन्हा सुरू करण्याविषयी यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असून त्यासाठी जलसंधारणाची कामे करण्याची गरज आहे. तसेच जमिनीवर पडणारे पाणी वाया जावू न देता, ते रोखून धरण्यासाठी आणि जमिनीत मुरवण्याची कामे करण्याची आवश्यकता असल्याचे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
ग्रामीण जनतेचा कोविड-19 पासून बचाव करण्यासाठी स्वयंसहायता समुहामधले 93हजार सदस्य चेह-यावर बांधण्यासाठी सुती सुरक्षा मास्क तयार करण्याचे काम करीत आहेत. तसेच सॅनिटायझर्सची निर्मिती केली जात आहे. आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरही चालवले जात आहे, याबद्दल मंत्री तोमर यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता कायम रहावी यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मोहीम यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, त्याचबरोबर बँक सखी आणि पशू सखी यांच्या संख्येत वृद्धी करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांच्या दारामध्ये बँक येवू शकेल आणि सर्वांना पत सेवा त्याचबरोबर पशू संवर्धन सेवा मिळू शकेल.
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी ई-सामुग्री विकसित करण्याच्या गरजेवर मंत्री तोमर यांनी भर दिला.
प्रधानमंत्री आवास योजना  योजनेसाठी 19,500 कोटी रुपयांचा निधी अंदाजपत्रकामध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी राज्यांना 800.63 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असं तोमर यांनी यावेळी नमूद केले. पीएमएवाय  योजनेअंतर्गत दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळालेल्या 40 लाख लाभार्थींची घरकुले लवकर पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याचा सल्ला तोमर यांनी यावेळी दिला.
सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळाचा सदुपयोग जिल्हा आणि राज्यस्तरीय ‘दिशा’ समित्यांच्या बैठका घेवून सर्व कामांचे योग्यप्रकारे नियोजन करण्यासाठी करण्यात यावा, असा सल्ला मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यावेळी दिला. ‘दिशा’व्यासपीठ अधिक अर्थपूर्ण बनवण्यसाठी ‘दिशा’च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करून त्यावर देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे मत तोमर यांनी व्यक्त केले.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 113
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 16 मे 2023 रोजी रोजगार मेळाव्याअंतर्गत शासकीय सेवेत नव्याने भरती झालेल्या सुमारे 71,000 उमेदवारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, नियुक्ती पत्र वितरीत करणार
नवी दिल्ली, 15 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 16 मे 2023 रोजी सकाळी 10.30 वाजता, शासकीय सेवेत नव्याने भरती झालेल्या सुमारे 71,000 उमेदवारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, नियुक्ती पत्र वितरीत करणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान या उमेदवारांना संबोधितही करणार आहे.
देशभरात एकूण 45 ठिकाणी हा रोजगार मेळावा होणार आहे. केंद्र सरकारचे विभाग तसेच या उपक्रमात सहभागी झालेल्या राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही भरती होत आहे. या नव्या भरतीअंतर्गत देशभरातून नव्याने निवड झालेले हे उमेदवार, ग्रामीण टपाल सेवक, टपाल निरीक्षक, वाणिज्य तथा तिकीट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा टंकलेखक, कनिष्ठ लेखा लिपिक, ट्रॅक मेंटेनर, सहाय्यक विभाग अधिकारी, कनिष्ठ विभाग लिपिक, उपविभागीय अधिकारी, कर सहाय्यक, सहाय्यक सक्तवसुली अधिकारी, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, फायरमन, सहाय्यक लेखा अधिकारी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, विभागीय लेखापाल, लेखापरीक्षक, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टंट कमांडंट, प्राचार्य, प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक, सहाय्यक निबंधक, सहाय्यक प्राध्यापक या आणि अशा विविध पदांवर रुजू होणार आहेत.
हा रोजगार मेळावा म्हणजे, रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्याबाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दर्शवलेल्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले नवे पाऊल आहे. या रोजगार मेळाव्यांमुळे भविष्यातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकेल आणि युवा वर्गाच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने तसेच राष्ट्रीय विकासााच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढावा यादृष्टीने त्यांना गुणवत्तापूर्ण संधी मिळू शकतील अशी अपेक्षा आहे.
नव्याने भरती झालेल्या या उमदवारांना, कर्मयोगी प्रारंभ या ऑनलाईन व्यासपीठाच्या माध्यमातून सेवेच्या माध्यमातून सेवेविषयी प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. शासकीय सेवेत, नव्याने नियुक्त्य होणाऱ्या सर्व उमेदवारांना या अभ्यासक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते.Jaydevi PS/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लोपोली मेलो यांचा 'अ डे इन द पार्लमेंट अँड पीएमओ' हा लेख केला सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशातील लोपोली मेलो यांचा 'अ डे इन द पार्लमेंट अँड पीएमओ' हा लेख सामायिक केला आहे.
बुद्धिमान तरुणांना भेटण्याची संधी देणारा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रशंसा केली.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"अरुणाचल प्रदेशातील लोपोली मेलो यांचे हे वैयक्तिक अनुभव वाचून तुम्हाला आनंद होईल. बुद्धिमान तरुणांना भेटण्याची संधी देणाऱ्या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल मी अध्यक्ष ओम बिर्ला जी यांचे कौतुक करू इच्छितो."
पंतप्रधान कार्यालय
तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरामुळे स्वच्छता आणि जागेची अधिक उपलब्धता या फायदा
तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरामुळे स्वच्छता आणि जागेची अधिक उपलब्धता या फायद्यांची पंतप्रधानांनी घेतली दखल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे स्वच्छता आणि जागेची अधिक उपलब्धता या फायद्यांची दखल घेतली आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू यांनी एका ट्विटमध्ये मंत्रालयातील दस्तावेजांच्या डिजिटायझेशनमुळे स्वच्छता आणि अधिक जागा उपलब्ध झाल्याविषयी माहिती दिली.
केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्र्यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणाले;
“अद्भुत! तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या परिणामस्वरूप स्वच्छता आणि अधिक जागा उपलब्ध होते.”
अर्थ मंत्रालय
सीबीआयसीकडून अनुपालन माहिती पोर्टलच्या सुविधेचा प्रारंभ
सीमाशुल्क विभागाच्या सर्व प्रक्रिया आणि सीमाशुल्क लागू असलेल्या सुमारे 12,000 वस्तूंसाठी नियामक अनुपालनाची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने आज सीमाशुल्क विभागाच्या सर्व प्रक्रिया आणि सीमाशुल्क लागू असलेल्या सुमारे 12,000 वस्तूंसाठी नियामक अनुपालनाची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारतीय सीमाशुल्क अनुपालन माहिती पोर्टल  सुरू केले आहे. व्यवसायाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्याचबरोबर आयात निर्यात करण्यासाठी सीमाशुल्क विभाग आणि भागीदार सरकारी संस्था  यांच्या कायदेशीर आणि प्रक्रियाविषयक गरजांच्या माहितीमध्ये रुची असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अद्ययावत माहिती देणारे सीआयपी पोर्टल ही आणखी एक सुविधा आहे. केवळ एक बटण क्लिक करून सीमाशुल्क लागू असलेल्या सर्व वस्तूंच्या आयात निर्यातीशी संबंधित गरजांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्याने सीमेपलीकडील व्यापार करणे आणखी जास्त सुलभ होणार आहे.
या पोर्टलचा वापर करण्यासाठी वापर करणाऱ्याने सीटीएच म्हणजेच सीमाशुल्क शीर्षक एन्टर केले पाहिजे किंवा संबंधित वस्तूचे वर्णन याची माहिती टाईप केली पाहिजे, जेणेकरून त्या व्यक्तीला आयात आणि निर्यात या दोन्हींसाठी प्रत्येक टप्प्यानुसार प्रक्रिया, परवाना, प्रमाणपत्र इत्यादी अनुपालन गरजांची माहिती उपलब्ध होईल. यामध्ये टपाल आणि कुरियर यांच्याद्वारे होणारी आयात निर्यात, नमुन्यांची आयात, मालाची पुनर्आयात आणि पुनर्निर्यात आणि निर्यातदार आणि प्रकल्पांसाठी होणारी आयात यासाठी स्वतः सील करण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे.
या सुविधेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये संपूर्ण भारतातील सीमाशुल्क विभागाची बंदरे, विमानतळ, भूमी सीमाशुल्क स्थानके इत्यादींचा नकाशा पाहता येईल. यामध्ये नियामक संस्थांचे पत्ते आणि त्यांची संकेतस्थळे यांचा देखील समावेश आहे.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
संरक्षण मंत्रालय
रशियात होणाऱ्या झपाड 2021 या बहुराष्ट्रीय सैनिकी सरावात भारतीय लष्कर भाग घेणार
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2021
भारतीय लष्करातील 200 जवानांची तुकडी रशियातील निझनीय येथे 3 ते 16 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत होणाऱ्या झपाड 2021 या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावात भाग घेणार आहे.
झपाड 2021 हा रशियाच्या सशस्त्र दलांचा महत्त्वाच्या पातळीवरील सराव आहे आणि त्यात दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाईल. युरेशिया आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशातील एक डझनाहून अधिक देश या महत्त्वपूर्ण सरावात भाग घेणार आहेत.
भारतीय लष्करातर्फे या सरावात भाग घेणारा नागा बटालियन संघ सर्व शस्त्रांनी सुसज्ज अशा एकत्रित कृती दलाचे प्रदर्शन करणार आहे. दहशतवाद विरोधी कारवाईचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी एकत्र येताना, या सरावात सहभागी होणाऱ्या सर्व देशांदरम्यान लष्करी तसेच धोरणात्मक नातेसंबंध अधिक उत्तमपणे जोपासलेले असावेत या उद्देशाने या लष्करी सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या सरावात भाग घेणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या तुकडीला कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागला असून त्यात यांत्रिक, हवाई आणि हेलिबॉर्न, दहशतवादविरोधी कारवाई, युद्धजन्य परिस्थिती आणि गोळीबार यांच्यासह पारंपरिक कारवायांच्या सर्व पैलूंचा समावेश करण्यात आला होता.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 205
शिक्षण मंत्रालय
समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत अनुदानित निवासी शाळा वा वसतीगृहांचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी शाळा/वसतीगृह असे नामकरण
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आदरांजली म्हणून शिक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या समग्र शिक्षा या योजनेखाली अनुदानित निवासी शाळा/वसतीगृहांचे नामकरण नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी शाळा / वसतीगृह असे करावयाचा निर्णय घेतला आहे. नेताजीं सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी या शाळांचे अश्या प्रकारे बंध जुळले तर विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल , शिक्षक तसेच इतर कर्मचाऱ्यांनाही आपल्यातील उत्कृष्टतेची उच्चतम पातळी गाठण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे या निवासी शाळांच्या व वसतीगृहांच्या सुविधा दुर्गम भागातही माहिती होतील व या शाळांना दर्ज्यात्मक शिक्षणात उच्च पातळी गाठता येईल.
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत शिक्षण मंत्रालय राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना डोंगराळ, लहान व तुरळक वस्ती असणाऱ्या प्रदेशांमधील मुलांच्या नियमित शिक्षणासोबत निवारा व देखभालीची व्यवस्था व्हावी म्हणून निवासी शाळा व वसतीगृहे चालवण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते.
सुटका केलेले बालकामगार, स्थलांतरीत मुले, कुटुंबापासून दुरावलेली मुले, सामाजिक अस्थिरतेमुळे वा नैसर्गिक संकटांमुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्ती आणि मुले यांनाही निवासी सुविधा पुरवण्यात येते.
आतापर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1063 निवासी उपक्रम  मंजूर करण्यात आली आहेत.
समग्र शिक्षा अंतर्गत  मंजूरी मिळालेल्या निवासी शाळा व वसतीगृहांची यादी या दुव्यावर
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 16 जुलै रोजी उत्तर प्रदेशाला भेट देणार आणि बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये या द्रुतगती महामार्गाच्या कामाची कोनशीला रचली होती
या 296 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरी द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्यासाठी सुमारे 14,850 कोटी रुपये खर्च आला
हा द्रुतगती महामार्ग या प्रदेशातील दळणवळण आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना देईल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या शनिवारी म्हणजे 16 जुलै 2022 रोजी उत्तर प्रदेशाला भेट देणार आहेत. या भेटीदरम्यान सकाळी साडेअकरा वाजता त्यांच्या हस्ते, जालौन जिल्ह्यातील उरईमधील कैथेरी गावात बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाचे उद्घाटन होणार आहे.
देशभरात दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे आणि रस्तेविषयक पायाभूत सुविधा सुधारण्याची कामे हाती घेणे हा यातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या कामाची कोनशीला रचणे हा या दिशेने केलेला महत्त्वाचा प्रयत्न होता.या द्रुतगती महामार्गाचे काम 28 महिन्यात पूर्ण झाले असून आता त्याचे उदघाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
यूपीईआयडीए अर्थात उत्तर प्रदेश द्रुतगती महामार्ग औद्योगिक विकास प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली सुमारे 14,850 कोटी रुपये खर्चाच्या या चौपदरी 296 किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्यात आली. पुढील काळात या महामार्गाचा विस्तार करून हा मार्ग सहापदरी देखील करता येऊ शकेल. हा द्रुतगती महामार्ग चित्रकूट जिल्ह्यातील भरतकूपजवळील गोंडा गावातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 35 पासून इटावा जिल्ह्यातील कुद्रैल गावापर्यंत आहे आणि या गावाजवळ हा महामार्ग आग्रा-लखनौ द्रुतगती महामार्गाला जाऊन मिळतो. हा द्रुतगती महामार्ग चित्रकूट, बांदा, महोबा,हमीरपुर, जालौन, ऑरैय्या आणि इटावा या सात जिल्ह्यांमधून जातो.
या परिसरातील दळणवळण सुविधा सुधारण्यासोबतच, बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्ग येथील आर्थिक विकासाला देखील मोठी चालना देणारा ठरेल आणि त्यातून स्थानिक लोकांसाठी हजारो रोजगार निर्माण होतील. बांदा आणि जालौन जिल्ह्यांमध्ये बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाशेजारील परिसरात औद्योगिक कॉरीडॉर निर्मितीचे काम यापूर्वीच सुरु करण्यात आले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण दिवस -315
देशातील एकूण लसीकरणात 120.96 कोटी मात्रांचा टप्पा पार
आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत लसींच्या 65 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2021
कोविड-19 लसीकरण मोहिमेत भारताने आज 120.96 कोटी मात्रांचा  टप्पा गाठला आहे. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 65 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर लसीकरणाचे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.
प्राधान्य गटातील लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार, लसींच्या आजवर दिलेल्या मात्रांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10383192
|
|
2nd Dose
|
|
9455408
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18377821
|
|
2nd Dose
|
|
16423081
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
452081631
|
|
2nd Dose
|
|
211119383
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
183131576
|
|
2nd Dose
|
|
116831364
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
114690065
|
|
2nd Dose
|
|
77197440
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
778664285
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
431026676
|
|
Total
|
|
1209690961
आज दिलेल्या लसींच्या मात्रांची लोकसंख्येतील प्राधान्यगटनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे :
|
|
Date: 26th November, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
127
|
|
2nd Dose
|
|
6902
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
237
|
|
2nd Dose
|
|
14637
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
1422998
|
|
2nd Dose
|
|
3168567
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
343495
|
|
2nd Dose
|
|
894729
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
219778
|
|
2nd Dose
|
|
451926
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
1986635
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
4536761
|
|
Total
|
|
6523396
कोविड-19 संसर्गाचा अधिक धोका असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण एक प्रभावी साधन असून, लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीवर सर्वोच्च स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उडाण अंतर्गत इंदौर-किशनगंज विमानसेवेची सुरुवात
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2020
उडाण अंतर्गत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने आठवड्यातून तीन दिवस चालणारी पहिली हवाई सेवा सुरु केली. इंदौर -किशनगंज,  दरम्यान स्टार एअर ही विमानसेवा देणार आहे. किशनगंज-इंदौर प्रवासासाठी रस्त्याने 10 तासांहून अधिक कालावधी लागतो. मात्र विमानसेवेमुळे तासाभरात हे अंतर पार करता येणार आहे.
याखेरीज स्टार एअर बेळगावी-इंदौर दरम्यान विमानसेवा देत आहे. त्यामुळे बेळगावी किशनगंज दरम्यानचा तब्बल 1,550 किमीचा प्रवास तीन तासात करणे शक्य होणार आहे.
वेळापत्रक :-
|
|
मूळ ठिकाण
|
|
जाण्याचे ठिकाण
|
|
सुटण्याची वेळ
|
|
पोहोचण्याची वेळ
|
|
वार
|
|
बेळगावी
|
|
इंदौर
|
|
13.10
|
|
14.40
|
|
सोम,मंगळ,गुरु
|
|
इंदौर
|
|
बेळगावी
|
|
17.55
|
|
19.35
|
|
सोम,मंगळ,गुरु
|
|
इंदौर
|
|
किशनगंज
|
|
15.00
|
|
16.05
|
|
सोम,मंगळ,गुरु
|
|
किशनगंज
|
|
इंदौर
|
|
16.30
|
|
17.35
|
|
सोम,मंगळ,गुरु
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-नागरीसाठी आठ राज्यातल्या 1,12,213 घरांना मंजुरी
महाराष्ट्रासाठी 12,238 घरे
(नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना  अंतर्गत नागरी भागातल्या गरीबांसाठी 1,12,213 परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंजुरी आणि देखरेख समितीच्या काल नवी दिल्लीत झालेल्या 37 व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्रासाठी 12,238 घरे मंजुर करण्यात आली असून आंध्रप्रदेशसाठी 37,719, हरियाणासाठी 19,858 परवडणाऱ्या घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय मध्यप्रदेशला 18,375, छत्तीसगडला 16,632, कर्नाटक 8,761, जम्मू-काश्मीर 4,442 तर अरुणाचल प्रदेशांसाठी 188 घरं मंजूर करण्यात आली आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आत्तापर्यंत 110.79 कोटी कोविड प्रतिरोधक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये 12,516 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद आहे.
कोरोना आजारातून बरे होणा-या रूग्णांचा दर सध्या 98.26 टक्के आहे. मार्च 2020 च्यानंतर हा दर सर्वात अधिक आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनाचे 13,155 रूग्ण पूर्ण बरे झाले आहेत. देशभरामध्ये आत्तापर्यंत एकूण 3,38,14,080 रूग्ण या आजारातून मुक्त झाले आहेत.
आतापर्यंतच्या एकूण कोरोना रूग्णांपैकी सक्रिय रुग्णसंख्या सध्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सध्या हा दर 0.40 टक्के आहे. मार्च 2020 च्यानंतर हा दर सर्वात कमी आहे.
भारतामध्ये सध्या 1,37,416 सक्रिय रूग्ण आहेत.
गेल्या 267 दिवसांमध्ये सर्वात कमी दैनिक ‘पॉझिटिव्हिटी दराची नोंद झाली आहे. हा दर 1.07 टक्के आहे.
गेल्या 39 दिवसांपासून दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दराची नोंद होत आहे. सध्या हा दर 1.10 टक्के आहे. गेल्या 49 दिवसांपासून हा दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
आत्तापर्यंत एकूण 62.10 कोटी नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ
बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यातील 2012 दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012 मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये:-
पोक्सो कायदा 2012 मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन मुलांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफी पासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुलांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ति म्हणून परिभाषित करतो. आणि मुलांचा शारीरिक, भावनिक , बौद्धिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्याला अधिक महत्व देत मुलांचे हित आणि कल्याण यांचा आदर करतो. या कायद्यात लैंगिक भेदभाव नाही.
पोक्सो कायदा 2012 च्या कलम - 4, कलम-5, कलम-6, कलम-9, कलम-14, कलम-15 आणि कलम-42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने एक निवारक म्हणून कार्य करण्यासाठी या कायद्याच्या कलम - 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मृत्युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी मुलांना लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मुलांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम-9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.
मुलांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पोक्सो कायदा 2012 च्या कलम-14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही मुलाचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
लाभ:
या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद समाविष्ट केल्यामुळे बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्यात मदत मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे मुलांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल. या दुरुस्तीचा उद्देशलैंगिक अपराध आणि शिक्षेसंबंधी स्पष्टीकरण देणे हा आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 128
पंतप्रधान कार्यालय
25 व्या आशियाई अॅथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धेत  27 पदके जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतीय क्रीडापटूंचे केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 व्या आशियाई अॅथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धा 2023 मध्ये भारतीय खेळाडूंच्या तुकडीच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक केले आहे. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी 27 पदके जिंकली आहेत, जी कोणत्याही विजेतेपद स्पर्धेच्या एका सत्रात परदेशी भूमीवरील सर्वोच्च पदक संख्या आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“25 व्या आशियाई अॅथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धा 2023 मध्ये भारतीय क्रीडापटूंच्या चमूची ही उत्कृष्ट कामगिरी आहे! आपल्या खेळाडूंनी 27 पदके जिंकली, जी कोणत्याही विजेतेपद स्पर्धेतील परदेशी भूमीवरील सर्वाधिक पदकसंख्या आहे. या कामगिरीबद्दल खेळाडूंचे अभिनंदन. अशा कामगिरीचा अभिमान वाटतो.”
अर्थ मंत्रालय
श्रीलंका आर्थिक शिखर परिषद 2020 च्या उद्घाटनप्रसंगी अर्थमंत्र्यांचे बीजभाषण
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी श्रीलंका आर्थिक शिखर परिषद 2020 च्या उद्घाटनप्रसंगी आभासी पद्धतीने आज केलेल्या भाषणात अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. आर्थिक आणि व्यवसायविषयक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी महत्वाचा मंच उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने सिलोन वाणिज्य मंडळ दरवर्षी ही परिषद आयोजित करते. “रोडमॅप फॉर टेकऑफ: ड्रायव्हिंग अ पीपल-सेंट्रीक इकॉनॉमिक रिव्हायव्हल” ही या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना आहे. परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाला श्रीलंकेचे राष्ट्रपती एच. ई. गोताबाया राजपक्षे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी अर्थमंत्र्यांनी दिली. महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांचा वापर करून श्रीलंकेने घेतलेल्या आर्थिक भरारीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की आत्मनिर्भर भारत आणि आत्मनिर्भर श्रीलंका हे दोन्ही समान आणि पूरक उपक्रम असून दोन्ही देशांच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी ते उपयुक्त ठरणार आहेत. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सहकार्य दोन्ही देशांच्या शाश्वत वाढीसाठी फायदेशीर ठरेल आणि या दोन्ही देशाच्या जनकेंद्रित विकासासाठी ते आवश्यक आहे हे मुद्दे त्यांनी बोलताना अधोरेखित केले.
विकासविषयक सहकारी संबंधाच्या उभारणीसाठी भारत नेहमीच श्रीलंकेचा सशक्त सहयोगी म्हणून पाठीशी उभा राहिला याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले आणि दोन्ही देशांच्या फायद्यासाठी आर्थिक सहकार्याच्या विषयात भारत श्रीलंकेला अधिक अर्थपूर्ण पाठींबा देत राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उद्योग जगत आणि खासगी क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्यपूर्ण नियामकीय वातावरण आणि शाश्वत धोरण यांचे महत्त्व सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात अधोरेखित केले.
M.Chopade/S.Chitnis /P.Kor
अर्थ मंत्रालय
पंतप्रधान तिसऱ्या आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या वार्षिक बैठकीचे उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 22 जून 2018
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने मुंबईत हॉटेल ट्रायडंट/ ओबेरॉय आणि एनसीपीए येथे 25 / 26 जून 2018 रोजी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या  तिसऱ्या वार्षिक बैठकीचे आयोजन केले आहे. या पूर्वी 2016 मध्ये बिजिंग आणि जेजू येथे, तर 2017 मध्ये कोरियामध्ये AIIBच्या वार्षिक बैठका झाल्या होत्या.
या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना ‘पायाभूत विकासासाठी अर्थ पुरवठा : संशोधन आणि सहकार्य’ अशी असून, विविध संघटनांचे नेते पायाभूत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शाश्वत भवितव्य निर्माण करण्यासाठी सूचना आणि अनुभव सादर करतील.
महाराष्ट्र सरकारचा उद्योग विभाग हा नोडल विभाग असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ  ही नोडल संस्था आहे. भारतीय उद्योग महासंघ हा व्यावसायिक परिषद आयोजक असून, विकसनशील देशांसाठी संशोधन आणि माहिती प्रणाली  ही या बैठकीसाठी ज्ञान भागिदार आहेत.
दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत AIIBच्या सदस्य देशांचे मंत्री, वरिष्ठ धोरण कर्ते, भागिदार संस्था, खाजगी क्षेत्र आणि नागरी समाज संघटनांमधील सहभागी याला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ चर्चेत सहभागी होणार असून, पर्यावरण स्नेही पद्धतीने आशियाच्या पायाभूत विकासातील त्रुटींवर आपले विचार मांडतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 जून 2018 रोजी या तिसऱ्या वार्षिक बैठकीचे उद्घाटन करतील. केंद्रीय रेल्वे, कोळसा, वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने फेब्रुवारी ते जून 2018 याकाळात भारतातील विविध शहरांमधे अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
यावर्षीही एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरमचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने फिक्कीच्या सहकार्याने ‘इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्स्पो 2018’ हे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. अधिक माहिती http://aiib-am2018.gov.in/exhibition.phpया संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.
AIIBच्या तिसऱ्या वार्षिक बैठकीविषयी अधिक माहिती:
http://aiib-am2018.gov.in/
https://www.aiib.org/
Hashtag: #AIIB2018Twitter:@AIIB_Official @FinMinIndia @PIBMumbai & @PIB_India
या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 87