सहकार मंत्रालय
नाबार्डच्या 42 व्या स्थापना दिनानिमित्त आज नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानावर आयोजित कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहून केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले
नाबार्ड ही केवळ एक बँक नसून देशाच्या ग्रामीण व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठीचे अभियान आहे, नाबार्डची उद्दिष्ट्ये आर्थिक मापदंडानुसार निश्चित केली पाहिजेत, आणि त्यासोबतच मानवी तसेच ग्रामीण विकासविषयक उद्दिष्ट्ये देखील निश्चित केली पाहिजेत
गावातील प्रत्येक व्यक्तीला, विशेषतः माता आणि भगिनींना स्वावलंबी होण्यास आणि समाजात स्वतःला सन्मानासह प्रस्थापित करण्यास सक्षम करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करण्यात नाबार्डची फार मोठी भूमिका आहे
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी दुग्धविकास क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना मायक्रो-एटीएम कार्डांचे देखील वाटप केले तसेच या संस्थांच्या सदस्यांना रूपे किसान क्रेडीट कार्डे प्रदान केली
नवी दिल्ली 12 जुलै 2023
नाबार्डच्या 42 व्या स्थापना दिनानिमित्त आज नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानावर आयोजित कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहून केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
याप्रसंगी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी दुग्धविकास क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना मायक्रो-एटीएम कार्डांचे देखील वाटप केले तसेच या संस्थांच्या सदस्यांना रूपे किसान क्रेडीट कार्डे प्रदान केली.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार आणि नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही.शाजी यांच्यासह अनेक मान्यवर देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, सुमारे 65 टक्के ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाची नाबार्डविना कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही.ते म्हणाले की, नाबार्डने गेली चार दशके आपल्या देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, कृषीक्षेत्र,सहकारी संस्था आणि स्वयंसहाय्यता बचत गट यांचा कणा होऊन कार्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील केवळ शहरेच नव्हे तर गावे देखील आज स्वावलंबी होऊ लागली आहेत. त्याबरोबरच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आत्मा असलेली आपली कृषी अर्थव्यवस्था देखील वेगाने विकसित होत आहे आणि या कृषी अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्र अशा प्रकारे जोडले गेले आहे की ते या अर्थव्यवस्थेपासून वेगळे काढूच शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. अमित शाह म्हणाले की, गावातील प्रत्येक व्यक्तीला, विशेषतः माता आणि भगिनींना स्वावलंबी होण्यास आणि समाजात स्वतःला सन्मानासह प्रस्थापित करण्यास सक्षम करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करण्यात नाबार्डची फार मोठी भूमिका आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, गेल्या 42 वर्षांत नाबार्डने अनेक क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत, विशेषतः पुनर्वित्तपुरवठा आणि भांडवल उभारणीचे कार्य नाबार्डने उत्तम पद्धतीने पुढे नेले आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत नाबार्डच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीसाठी सुमारे 8 लाख कोटी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच कृषी उत्पादन व्यवस्थेला बळकटी देऊन त्यात वैविध्य आणण्यासाठी नाबार्डने विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेला सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचा पुनर्वित्तपुरवठा केला आहे अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली. ते म्हणाले की, गेल्या 42 वर्षांत नाबार्डने 14 टक्क्यांच्या वृद्धी दरासह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला 20 लाख कोटी रुपयांचा पुनर्वित्तपुरवठा केला आहे. या यशस्वी कामगिरीविना आपल्या देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि तिचा विकास यांची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, सामान्य लोकांना काम करण्यासाठी तसेच त्यातून इतरांना प्रगती करण्याबाबत प्रेरित करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील अशी उद्दिष्ट्ये आपण निश्चित केली पाहिजेत.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, वर्ष 1982 मध्ये कृषी क्षेत्रातील वित्त पुरवठ्यासाठी 896 कोटी रुपयांची अल्पमुदत कर्जे देण्यात आली होती, त्यात वाढ करून नाबार्डने ती 1.58 लाख कोटी रुपयांवर नेली आहेत. त्यांनी सांगितले की, वर्ष 1982 मध्ये केवळ 2300 कोटी रुपयांची दीर्घमुदत कृषी कर्जे देण्यात आली होती, नाबार्डने आजघडीला ती 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहेत.
आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षात आहोत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्यासमोर एक लक्ष्य ठेवले आहे. स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भारताला प्रत्येक क्षेत्राचा विचार करता कुठल्या उंचीवर नेता येईल याविषयीचा निर्धार करण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्याला केले आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितले. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषी, सहकारी व्यवस्थेचा वित्तपुरवठा आणि बचत गटांचा विस्तार तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे उद्दिष्ट नाबार्डशिवाय कोणीही साध्य करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
देशाच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत 5 लाख कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे शहा यांनी सांगितले. नाबार्डच्या माध्यमातून देशभरातील 41 दशलक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. ती एकूण बागायती जमिनीच्या 60 टक्के आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यात नाबार्डचे मोठे योगदान आहे, असे ते म्हणाले. नाबार्डने केलेल्या अर्थसाहाय्याने देशात 13 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. नाबार्डने देशातील सुमारे 1 कोटी बचत गटांना वित्तपुरवठा केला आहे, हा जगातील सर्वात मोठा सूक्ष्म वित्तपुरवठा कार्यक्रम आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने पीएम किसान योजनेंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली. नाबार्डचे देशभरात सुमारे 7,000 एफपीओ आहेत, जे शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळवून देतात असे ते म्हणाले सहकार विकास निधीची स्थापना 1992-93 मध्ये केवळ 10 कोटी रुपयांच्या रकमेतून करण्यात आली होती, ती आज 293 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आपली मागील कामगिरी आणि आगामी काळातील देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन नाबार्डने पुढील 25 वर्षांसाठी आपली उद्दिष्टे निश्चित केली पाहिजेत, या उद्दिष्टांचा दर 5 वर्षांनी आढावा घेतला पाहिजे आणि उद्दिष्टांचा प्रत्येक वर्षी आढावा घेतला पाहिजे. उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी धैर्य आणि दूरदृष्टीने वाटचाल करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात होत असलेले बदल खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचविण्याचे वचन नाबार्ड आणि सहकारी संस्थांशिवाय कोणीही देऊ शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आज जिल्हा सहकारी बँकेने डेबिट कार्डसह रुपे क्रेडिट कार्ड देण्याची सेवा सुरू केली आहे. सहकारी योजनेंतर्गत सर्व सहकारी संस्थांच्या सभासदांची बँक खाती जिल्हा सहकारी बँकेत वर्ग करण्यात आली असून सर्व दूध उत्पादक संस्थांचा बँक मित्र म्हणून समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या सहकार व्यवस्थेत ‘सहकारांमध्ये सहकार्य’ ही संकल्पना घेऊन मार्गक्रमणा केली आणि प्राथमिक कृषी पत संस्था ते APACS पर्यंतचा संपूर्ण पैसा जर या व्यवस्थेत राहिला, तर सहकार व्यवस्थेला कोणाच्याही पैशाची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 ते 2023 हा 9 वर्षांचा कालावधी अनेक क्षेत्रात विशेषतः गरिबी निर्मूलन आणि शेतीचा विकास या क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरत आहे, असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा जेव्हा देशाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 9 वर्षांचा कारभार सुवर्णाक्षरांनी कोरला जाईल कारण या नऊ वर्षांत गरिबी निर्मूलन आणि कृषी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणाले की, कायद्यांमध्ये वेळेवर बदल न झाल्याने आणि समाज आणि वित्तीय क्षेत्रात होत असलेले आधुनिक बदल सहकारी व्यवस्थेने स्वीकारले नसल्याने आपली सहकार व्यवस्था कालांतराने कोलमडली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी याच पायाचा वापर करून या संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि देशातील कोट्यवधी लोकांना समृद्ध करण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली गेली. शाह म्हणाले की 2 वर्षात आम्ही प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमध्ये  अनेक बदल केले आहेत. 63000 पीएसीएस चे संगणकीकरण नाबार्डच्या मदतीने केले जात आहे आणि त्यास मध्यवर्ती केंद्र बनवून संपूर्ण प्रणाली, बँकिंग,ऑडिट यांच्या सॉफ्टवेअरसह पीएसीएस ते नाबार्डपर्यंत सगळ्या गोष्टी ऑनलाइन केले जाईल. ते म्हणाले की मोदी सरकारने पीएसीएसचे उपनियम बदलून त्यांना बहुआयामी बनवण्याचे काम केले आहे. आता पीएसीएस देखील पुरवठादार म्हणून काम करेल, जन आरोग्य केंद्रे आणि खताची दुकाने सुरु करण्यास सक्षम असेल,तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा  एक भाग होणार. पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सी देखील पीएसीएस ला दिली जाईल. पीएसीएसची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आम्ही एक मोठा बदल केला आहे आणि नाबार्डच्या सहकार्याशिवाय आम्ही या सर्व गोष्टी जमिनीस्तरावर करू शकत नाही.
अमित शहा म्हणाले की, नाबार्ड ही बँक नसून देशाची ग्रामीण व्यवस्था मजबूत करण्याचे ते अभियान आहे. ते म्हणाले की मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली तीन बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्यांना जागतिक बाजारपेठेत सेंद्रिय उत्पादनांना रास्त भाव मिळावा यासाठी बहुराज्यीय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.आपली कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षण, संवर्धन आणि विकासासाठी बहुराज्यीय सहकारी निर्यात सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. आपल्या पारंपारिक बियाणांचा विकास, उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाणांचे उत्पादन आणि विपणनासाठी बहुराज्यीय सहकारी बियाणे संस्था देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.