आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
शेतकऱ्यांसाठी अनोखे पॅकेज जाहीर
शेतकर्यांचे कल्याण, मातीचा कस पुनरुज्जीवित करणे आणि अन्न सुरक्षा तसेच पर्यावरणीय शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीईएने दिली योजनांना मंजुरी
सीसीईएने युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास दिली मान्यता; युरिया अनुदानापोटी 3 वर्षांसाठी  3,68,676.7 कोटी रुपये दिले जाणार.
कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माणाच्या प्रारुपाचे उदाहरण घालून देण्यासाठी बाजार विकास सहाय्य  योजनेसाठी 1451 कोटी रुपये मंजूर; पिकांचे अवशेष आणि गोबरधन प्रकल्पातून निघणाऱ्या सेंद्रिय खतांचा उपयोग मातीचा कस वाढवणे आणि पर्यावरण सुरक्षित तसेच स्वच्छ ठेवण्यासाठी केला जाईल.
सल्फर लेपित युरियाचा प्रारंभ ; मातीतील सल्फरची कमतरता भरून काढणे आणि शेतकऱ्यांचा शेतीसाठीचा खर्च कमी करण्यासाठी केला जाईल
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने  आज शेतकऱ्यांसाठी 3,70,128.7 कोटी रुपयांच्या नाविन्यपूर्ण योजनांच्या आगळ्या पॅकेजला मंजुरी दिली. शाश्वत शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण कल्याण आणि आर्थिक उन्नती साधणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती मजबूत होईल, मातीचा कस पुनरुज्जीवित होईल आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
सीसीईएने, शेतकर्यांना युरियाची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. या अंतर्गत कर आणि नीमलेपनाचे शुल्क वगळून 45 किलोच्या पिशवीला 242 रुपये हाच दर कायम राहिल. वरील मंजूर निधीपैकी युरिया अनुदानापोटी 3 वर्षांसाठी  रुपये 3,68,676.7 कोटी दिले जाणार आहेत. हे, खरीप हंगाम 2023-24 साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 38,000 कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही आणि यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या, युरियाची एमआरपी प्रति 45 किलो युरियाच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे , तर पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे 2200 रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केन्द्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढेल.
बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर अनेक पटींनी वाढत आहेत. परंतु केन्द्र सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करून आपल्या शेतकऱ्यांना खतांच्या वाढत्या किमतीपासून वाचवले आहे. केन्द्र सरकारने, शेतकर्यांचे हितरक्षण करत, खत अनुदान 2014-15 मधील 73,067 कोटी रुपयांवरुन 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी रुपये इतके वाढवले आहे.
नॅनो युरिया इको सिस्टीम मजबूत झाली आहे
2025-26 पर्यंत, पारंपारिक युरियाच्या 195 LMT च्या 44 कोटी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया संयंत्र कार्यान्वित केले जाणार आहेत. नॅनो कण असलेली खते नियंत्रित रीतीने पोषक तत्वे बाहेर सोडणे, ज्यामुळे पोषक तत्वांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेत होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. नॅनो युरिया वापरल्याने पीक उत्पादनातही वाढ झालेली दिसून आली आहे.
2025-26 पर्यंत देश यूरियामध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आहे
कोटा राजस्थान,येथे चंबल फर्टीलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगणा, गोरखपूर-उत्तरप्रदेश, सिंद्री-झारखंड आणि बरौनी-बिहार येथे झालेल्या, 6 युरिया उत्पादन युनिट्सची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन यामुळे 2018 पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होत आहे. 2014-15 मध्ये युरियाचे स्वदेशी उत्पादन 225 LMT वरून 2021-22 मध्ये 250 LMT पर्यंत वाढले आहे. 2022-23 मध्ये उत्पादन क्षमता 284 LMT इतकी वाढली आहे. हे नॅनो युरिया प्लांट्ससह युरियावरील आपले सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतील आणि अखेर 2025-26 पर्यंत आपण स्वयंपूर्ण होऊ.
पुनर्स्थापना, जागृती, पोषण आणिजमिनीचा कस सुधारणेसाठी पंतप्रधान कार्यक्रम–पृथ्वी 
भूमातेने मानवाला नेहमीच भरणपोषणाचे मुबलक स्त्रोत पुरवले आहेत.आता शेतीच्या अधिक नैसर्गिक मार्गांकडे पुन्हा वळणे तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल/शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो फर्टिलायझर्स आणि जैविक खते  सारख्या क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देणे आपल्या भूमातेची सुपीकता पुनर्संचयित करण्यात मदत करू शकते. पर्यायी खतांच्या वापराला तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात “पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीव निर्मिती, पोषण आणि सुधारणा  कार्यक्रमा”ची घोषणा करण्यात आली होती.
गोबरधन प्लांट्समधून सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, बाजार विकास साहाय्यासाठी 1451.84 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत
आज मंजूर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये भूमातेच्या  पुनर्संचयन, पोषण आणि सुधारणेसाठी नाविन्यपूर्ण प्रोत्साहन योजना देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
अशा सेंद्रिय खतांना भारत एफओएम, एलएफओएम आणि प्रोएम या ब्रँड दिला जाईल.यामुळे एकीकडे पिकांच्या उर्वरित अवशेष व्यवस्थापनाचे आव्हान आणि पराली म्हणजेच पिकांचे उरलेले अवशेष जाळण्याच्या समस्यांना तोंड देण्यास मदत होईल, पर्यावरण स्वच्छ आणि सुरक्षित राहण्यास मदत होईल आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत सेंद्रिय खते  उपलब्ध होतील.
या BG/CBG प्लांटची व्यवहार्यता वाढवून, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोबरधन योजनेंतर्गत उचित भावाने उपलब्ध होणारे 500 नवीन 'वेस्ट टू वेल्थ' हे प्रकल्प स्थापन करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी या उपक्रमामुळे सुलभ होईल.
शाश्वत शेती पद्धती म्हणून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे जमिनीचे आरोग्य पुनर्संचयित करणे आणि शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करणे होय. 425 कृषी विज्ञान केंद्र  नैसर्गिक शेती पद्धतींची प्रात्यक्षिके सादर करत आहेत. या केंद्रानी 6.80 लाख शेतकऱ्यांना सामावून घेणाऱ्या 6,777 जागरुकता कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. जुलै-ऑगस्ट 2023 या शैक्षणिक सत्रापासून अंमलात आणल्या जाणाऱ्या बी.एससी तसेच एम.एससी या पदवी अभ्यासक्रमासाठी नैसर्गिक शेती विषयाचा अभ्यासक्रमही विकसित करण्यात आला आहे.
मातीतील सल्फरची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या निविष्ठा खर्चात बचत करण्यासाठी सल्फर लेपित युरिया  चा वापर
या योजनेचा आणखी एक उपक्रम म्हणजे सल्फर लेपित युरियाची  देशात प्रथमच ओळख करून देण्यात आली आहे. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या नीम लेपित युरियापेक्षा ते अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम आहे. युरिया गोल्ड देशातील मातीमधील सल्फरची कमतरता दूर करेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या निविष्ठा खर्चात बचत होईल आणि वाढीव उत्पादन आणि उत्पादकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.
प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांनी  गाठला एक लाखाचा आकडा
देशात सुमारे एक लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे  आधीच अस्तित्वात आली आहेत. ही केंद्रे शेतकर्यांच्या सोयीसाठी आणि सर्व गरजांसाठी एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.
लाभ :
आज मंजूर करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे रासायनिक खतांच्या समंजस वापराला मदत होऊन, शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात बचत होईल. नैसर्गिक/ सेंद्रिय शेती पद्धतीला तसेच नॅनो आणि सेंद्रिय खतांसारख्या अभिनव आणि पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यामुळे आपल्या भूमातेची सुपीकता परत मिळवण्यात मदत होईल.
- मातीचे आरोग्य सुधारल्यामुळे पिकांच्या पोषण क्षमतेत वाढ होते तसेच माती आणि पाणी यांतील प्रदूषण कमी झाल्यामुळे पर्यावरण सुरक्षित राहते.
- परालीसारख्या कृषी अवशेषांचा अधिक उत्तम वापर झाल्यामुळे वायू प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यात मदत होईल, परिसराची स्वच्छता वाढेल, सजीव सृष्टीचे कल्याण होईल तसेच टाकाऊ गोष्टींचे संपत्तीत रुपांतर होण्यास देखील मदत होईल.
- शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळतील – शेतकऱ्यांना युरिया त्याच किफायतशीर वैधानिक किंमतीत मिळत राहिल्यामुळे त्यांना त्यासाठी जादा किंमत मोजावी लागणार नाही. सेंद्रिय खते  अधिक स्वस्त किंमतीत देखील उपलब्ध होतील. स्वस्त दरातील नॅनो युरिया आणि रासायनिक खतांचा कमी वापर तसेच सेंद्रिय खतांचा अधिक वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात कपात होईल.कमी खर्चाच्या जोडीला सुपीक माती आणि पाणी यांच्यामुळे उत्पादन तसेच पिकांची उत्पादकता यात वाढ होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालातून चांगला परतावा मिळेल.N.Chitale/S.Tupe/Vinayak/Sampada/Sanjana/Shraddha/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(