जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केला जारी
जल संवर्धन योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशभरात आघाडीवर
मुंबई 25 एप्रिल 2023
देशभरातील तळी, टाक्या, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्या संदर्भातील समावेशक माहिती कोष असलेला भारतातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. वर्ष 2018-19 मध्ये करण्यात आलेल्या या गणनेमध्ये देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्या क्षेत्रातील 2.4 दशलक्षाहून अधिक जलाशयांची मोजणी करण्यात आली.
या गणनेमध्ये जलाशयांची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:
सर्व बाजूंनी काही प्रमाणात बांधून काढलेल्या अथवा अजिबात न बांधलेल्या सर्व नैसर्गिक अथवा मानव-निर्मित जागा ज्यामध्ये सिंचन अथवा औद्योगिक, मत्स्यशेती, घरगुती कामांसाठी/पिण्यासाठी, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण यांसारख्या इतर अनेक कारणांसाठी वापरण्याचे पाणी साठवण्यात येते त्यांना या गणनेमध्ये जलाशय असे संबोधण्यात आले आहे. सामान्यतः हे जलाशय विविध प्रकारचे असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते उदा. टाक्या, जलसाठे, तलाव, इत्यादी. बर्फ वितळून पाणी जमा होते अशी एखादी संरचना, ओढे, झरे, पाऊस किंवा निवासी अथवा इतर भागातून सोडलेले सांडपाणी जमा होते तसेच ओढा, नाला किंवा नदी यांचा प्रवाह वळवून वाहून येणारे पाणी जमा केले जाते अशा संरचनेला देखील जलाशयच समजण्यात आले आहे.
जलाशयांचा आकार, स्थिती, त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती, त्यातील पाण्याचा वापर, साठवण क्षमता, त्यातील पाणीसाठ्यात भरणा करण्याच्या पद्धतीची माहिती इत्यादी घटकांसह, या विषयाच्या सर्व महत्त्वाच्या पैलूंविषयी माहिती गोळा करुन देशातील सर्व जलाशयांची तपशीलवार माहिती देणारा राष्ट्रीय माहितीकोष विकसित करणे या जलाशय गणनेचा उद्देश आहे.
या गणनेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशभरात मोजण्यात आलेल्या 24,24,540 जलाशयांपैकी, 97.1%  जलाशय ग्रामीण भागात आहेत आणि केवळ 2.9%  जलाशय शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलाशयांपैकी 59.5%  जलाशय तळी स्वरूपातील आहेत तर, त्याखालोखाल टाक्या , इतर जलसाठे , जलसंवर्धन योजना/ पाझर तलाव/बंधारे , तलाव , आणि इतर प्रकारच्या पाणी साठवण पद्धती  यांचा क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट म्हणजे या अहवालातील माहितीनुसार, जलसंवर्धन योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्येने तळी आणि इतर जलसाठे आढळले आहेत. देशातील विविध राज्यांमधील टाक्यांच्या संख्येचा विचार करता आंध्रप्रदेशात त्यांची संख्या सर्वात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे तर देशातील सर्वाधिक तलाव तामिळनाडू राज्यात आहेत असे दिसते.
वर्ष 2017-18 हे संदर्भ वर्ष म्हणून गृहीत धरुन, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली तसेच लक्षद्वीप हे भाग वगळता देशातील इतर 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जलाशयांची ही पहिली गणना करण्यात आली. या अहवालातील सर्वात महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुख्य मुद्दा असा आहे की जल संवर्धन योजना विभागात महाराष्ट्र देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये अव्वल ठरला आहे.
जलाशयांच्या या पहिल्या गणनेमध्ये, महाराष्ट्रातील एकूण 97,062 जलाशयांची मोजणी करण्यात आली असून त्यापैकी 99.3% म्हणजे 96,343 जलाशय ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित 0.7% म्हणजे 719 जलाशय शहरी भागात आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश जलाशय, मुख्यतः जलसंवर्धन योजना असून त्याचे प्रमाण खालील तक्त्यात दर्शविले आहे:
राज्यातील एकूण जलाशयांपैकी 99.7%  जलाशय सार्वजनिक मालकी प्रकारचे आहेत तर उरलेल्या 0.3%  जलाशयांवर खासगी मालकी हक्क आहे. खालील तक्त्यात राज्यातील जलाशयांचे मालकीच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण दिले आहे:
महाराष्ट्रातील एकंदर जलाशयांचा विचार करता त्यापैकी 98.9% म्हणजे 96,033 जलाशय “सध्या वापरात असलेले” आहेत तर उरलेले 1.1% म्हणजे 1,029 जलाशय “सध्या वापर न होणारे” आहेत. या वर्गीकरणासाठी जलाशय कोरडे पडणे, गाळ साचणे, दुरुस्ती होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीने नाश पावणे तसेच इतर कारणांमुळे त्यांचा वापर न होणे अशा बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. “सध्या वापरात असलेल्या” जलाशयांपैकी बहुतांश जलाशयांतील पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले जाते. त्याखालोखाल प्रमाणात घरगुती वापरासाठी/ पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याचा वापर होतो. वापराच्या प्रकारानुसार जलाशयांच्या संख्येची टक्केवारी खालील आकृतीत समजावून दिली आहे:
देशातील जलाशयांच्या पाण्याचा विविध प्रकारांनी अधिकाधिक वापर करणाऱ्या पाच प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात 574 नैसर्गिक आणि 96,488 मानव-निर्मित जलाशय आहेत. या 574 नैसर्गिक जलाशयांपैकी 98.4% म्हणजेच 565 जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित 1.6% म्हणजेच 9 जलाशय शहरी भागात आहेत. तसेच, 96,488 मानव-निर्मित जलाशयांपैकी 99.3% म्हणजेच 95,778 जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित 0.7% म्हणजेच 710 जलाशय शहरी भागात आहेत. बहुतांश मानव निर्मित जलाशयांच्या उभारणीचा मूळ खर्च 5 ते 10 लाखांच्या दरम्यान आहे.
हे जलाशय त्यांच्या संपूर्ण साठवण क्षमतेपर्यंत भरले जाण्याचा निकष लावला तर गेल्या 5 वर्षांच्या काळात असे दिसून आले आहे की 5,403 जलाशयांपैकी 63.2%  जलसाठे दर वर्षी संपूर्ण क्षमतेने भरले जातात, 35.8%  जलाशय सहसा भरलेले असतात, 0.7%  जलाशय क्वचितच पूर्ण भरतात तर 0.3%  जलाशय कधीही पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. जलाशयांची “भरणाची स्थिती” आणि “साठवण क्षमतेपर्यंत भरले जाण्याची स्थिती” यांच्यावर आधारित टक्केवारी खालील आकृतीमध्ये दर्शविली आहे:
महाराष्ट्रातील सर्व जलाशयांपैकी 60.7% म्हणजे 58,887 जलाशय जिल्हा सिंचन योजना/ राज्य सिंचन योजना यामध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी 90.8%  जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे आहेत तर उरलेले 9.2%  जलाशय टाक्या, तलाव, जलसाठे इत्यादी प्रकारचे आहेत. “वापरात असलेल्या” जलाशयांपैकी 82.5% म्हणजे 79,238 जलाशयांतील पाण्याचा फायदा एका शहराला/नगराला होतो, 17.1% म्हणजे 16,406 जलाशयांतील पाण्यामुळे 2 ते 5 शहरे/नगरे यांची पाण्याची गरज भागते आणि उर्वरित 0.4% म्हणजेच 389 जलाशयांतील पाण्याचा लाभ 5 पेक्षा जास्त शहरे/नगरे यांना होतो. अहवालातील माहितीनुसार, राज्यातील 251 जलाशयांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले असून त्यापैकी 233 जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे आहेत.
जलाशयांच्या साठवण क्षमतेचा विचार करता, महाराष्ट्रातील 94.8%  जलाशयांची साठवण क्षमता 0 ते 100 घन मीटर या श्रेणीतील आहे तर 4%  जलाशयांची क्षमता 100 ते 1,000 घन मीटर आहे.
अखिल भारतीय जलाशय गणना अहवालासाठी कृपया येथे क्लिक करा: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/all-india-report-of-first-census-of-water-bodies-volume-1/ ;
राज्यनिहाय जलाशय गणना अहवालासाठी कृपया येथे क्लिक करा: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/state-wise-report-of-first-census-of-water-bodies-volume-2/