ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
"ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023" निमित्त नौवहन मंत्रालयाच्या हितसंबंधितांद्वारे मुंबईत रोड शो आयोजित
सागरी क्षेत्राला सहकार्यात्मक आणि शाश्वत विस्ताराकडे नेत असताना, आगामी "ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया शो 2023" साठी भारत सरकारचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महासंचालनालय आणि भारतीय नौवहन महामंडळ यांनी संयुक्तपणे मुंबईत आज  रोड शो आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात सागरी उद्योगातील प्रणेते आणि सरकारी मान्यवरांचा सहभाग होता आणि जगभरातील 36 जहाजे, 10 देश आणि 2500 प्रतिनिधी तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे काहीजण कार्यक्रमात सहभागी झाले
17 ऑक्टोबर ते 19 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार्या मोठ्या अपेक्षा असणाऱ्या 3ऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट, 2023  ची हा 'रोड शो' नांदी होता. फिक्की  सोबत विशेष भागीदारीत आयोजित करण्यात आलेली ही शिखर परिषद 'जोडणे  , सहकार्य आणि निर्मिती ' या सर्वांगीण संकल्पाने अंतर्गत संबंध , सहयोगी प्रयत्नांना आणि आशादायी नवोन्मेषला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, केंद्र आणि राज्यांच्या मजबूत सहकार्यावर आधारित सहकारी संघराज्यवादाच्या मंत्राने भारताची सागरी क्षमता वाढतच जाईल. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, “भारतीय सागरी उद्योगाच्या प्रगतीच्या प्रवासामधील, मुंबई रोड शो हे संपर्क वाढवण्याच्या, सहकार्याला जोपासण्यासाठी आणि आमच्या क्षेत्राला आणखी उच्च उंचीवर नेणारे मार्ग प्रकाशात आणण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे शक्तिशाली प्रतीक आहे.” ते पुढे म्हणाले, “मुंबई हा सागरी क्षेत्रातील उत्कृष्टतेच्या दिशेने जाणाऱ्या परिवर्तनाच्या प्रवासातील एक मूलभूत आधारस्तंभ आहे. व्यापार, संपर्क वाढवणे आणि आर्थिक वृद्धीला प्रोत्साहन देणे, यामध्ये या प्रदेशाचे उल्लेखनीय योगदान आहे.
ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 :
GMIS 2023 हा भारताच्या सागरी क्षेत्रात संधी शोधण्यासाठी, आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना एकत्र आणण्यासाठी सागरी क्षेत्रावर केंद्रित कार्यक्रम आहे. सागरी क्षेत्राशी संबंधित विविध क्षेत्रांमधील प्रदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसह 100 पेक्षा जास्त देश आणि त्यांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम  आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल परिवर्तनासाठी जपानसोबत संयुक्त प्रकल्प हाती घेणार - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोइची हाजीउडा आणि हिरोशी सुझुकी यांच्या नेतृत्वाखालील जपानी शिष्टमंडळाशी संवाद साधत , डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित आयटीएस सेवांच्या अंमलबजावणीसह महामार्ग विकास, प्रशासन आणि देखरेख या क्षेत्रात जपानसोबत सहकार्यासाठी भारताच्या दृढ समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.
भारत -जपान संयुक्त कृती गट  प्रवाशांसाठी आणि मालवाहतुकीसाठी सर्वोत्तम रस्ते पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करेल आणि भारताची शाश्वत वाहतूक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मदत करेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम  आणि पर्यावरणस्नेही वाहतुकीच्या क्षेत्रात जपानसोबत मोठ्या प्रमाणात डिजिटल परिवर्तनासाठी संयुक्त प्रकल्प हाती घेतले जातील, असे ते म्हणाले.
भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ऍक्ट ईस्ट धोरणानुसार दक्षिणपूर्व आणि पूर्व आशियातील देशांसोबत नेहमीच हिंद -प्रशांत क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवले आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानाच्या अध्यक्षेतेखाली वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची 4 जून रोजी बैठक
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 जून 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  संस्थेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवतील. या बैठकीला केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन विभागाचा ही संस्था एक भाग आहे. देशभरातील 37 प्रयोगशाळा आणि 39 आउटरीच केंद्रांच्या माध्यमातून या संस्थेचे उपक्रम राबवले जातात. प्रख्यात वैज्ञानिक, उद्योगपती आणि वैज्ञानिक मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी या संस्थेचा भाग भाग असून ते दरवर्षी भेटतात.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ सप्टेंबरला ''स्वच्छता हि सेवा " अभियानाची सुरवात करणार
नवी दिल्ली -सप्टेंबर १४, २०१८
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ सप्टेंबर २०१८ ला ''स्वच्छता हि सेवा " अभियानाची सुरवात करणार आहेत.
या पंधरवड्याच्या अभियानासाठी विस्तृत प्रक्षेपण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधान, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशाच्या विविध 18 ठिकाणांच्या लोकांशी क्रॉस-सेक्शनसह संवाद साधतील. ज्या लोकांबरोबर प्रधान मंत्री चर्चा करतील त्यात शालेय मुले, जवान, आध्यात्मिक नेते, दूध आणि कृषी सहकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, स्थानिक सरकारी प्रतिनिधी, रेल्वे कर्मचारी, स्वयं सहाय्य समूह, आणि स्वच्छतागृही यांचा सहभाग असेल.
दिनांक 2 ऑक्टोबर,2018 रोजी स्वच्छ भारत मिशनच्या चौथ्या वर्धापन आणि महात्मा गांधी यांच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त "स्वच्छता हि सेवा " या स्वच्छता मोहिमे ला अधिक व्यापक बनविण्यासाठी आणि लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित आहे. तसेच महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या वर्षाउत्सवाची पूर्ती निमित्त हे अभियानआयोजित. करण्यात आले आहे. या अभियानाचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, " बापूंना श्रद्धांजली देण्याचा एक उत्तम मार्ग" या शब्दात केले असून त्यांनी विडीओ संदेशद्वारे , लोकांना स्वच्छ भारतासाठी च्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी आव्हान केले आहे.
गृह मंत्रालय
बिम्स्टेक सदस्य देशांसाठी आयोजित ‘अंमली पदार्थ तस्करी प्रतिबंध परिषदेचे’ केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020
बिम्स्टेक सदस्य देशांसाठी आयोजित ‘अंमली पदार्थ तस्करी प्रतिबंध परिषदेचे’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्ली येथे उद्घाटन होणार आहे.
2018 मध्ये काठमांडू येथे झालेल्या चौथ्या बिम्स्टेक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिबद्धतेनुसार अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभाग या परिषदेचे आयोजन करत आहे.
आशियाई देशांना अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मोठा फटका बसत असून त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील दुवा असलेला बिम्स्टेक सदस्य मंच यासाठी प्रभावी मंच ठरेल.
बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, थायलंड आणि भारत हे बंगालच्या उपसागरातले आणि लगतच्या सात देश बिम्स्टेकचे  सदस्य आहेत. बँकांनी “प्रधानमंत्री जन धन योजना” अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांनी ही स्थिती लक्षणीय बदलली आहे. असे म्हणता येईल की इतिहासात यापूर्वी कधीही इतक्या लोकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले नव्हते. ही योजना जसजशी प्रगतीपथावर गेली तसतसे अंदाजे 35 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली .
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
ई-कॉमर्स मंच ई-विपणनाच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या प्रक्रिया पुनर्रचनेचे आणखी एक प्रतीक बनले आहे
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने  खादी इंडियाची अधिकृत ई-कॉमर्स साइट eKhadiIndia.com चा प्रारंभ केला. या संकेतस्थळावर स्थानिक खादी व ग्रामोद्योगांच्या उत्पादनांचे 500 हून अधिक प्रकारांतर्गत 50,000 पेक्षा जास्त उत्पादने उपलब्ध आहेत. हे पोर्टल एमएसएमईला पंतप्रधानांचे “आत्मनिर्भर भारत” चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत करण्यासाठी एक परिसंस्था तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे
पोर्टलच्या चाचणी दरम्यान, एमएसएमई सचिव, ए.के. शर्मा यांनी नमूद केले की आपले विणकर, कारागीर आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला नेहमीच आपले प्राधान्य असते. त्याचबरोबर त्यांनी बनविलेल्या पर्यावरण-स्नेही आणि अस्सल खादी आणि पारंपारिक ग्रामोद्योग उत्पादनांनी नेहमीच भारतीय लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवले आहे. आता, ती उत्पादने फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. पोर्टल ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करेल आणि त्यांना घरपोच उत्पादने पुरवेल. गेल्या काही महिन्यांपासून, आम्ही कोविडच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक परिसंस्था तयार करण्यासाठी सर्व मर्यादा दूर करत आहोत. केव्हीआयसीचे ईकॉमर्स पोर्टल त्या दिशेने आम्ही सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
कृषी मंत्रालय
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार येथे 11 एप्रिल ते 19 जुलै दरम्यान 3.70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर टोळधाड नियंत्रण मोहीम
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा येथे टोळधाड नियंत्रण कार्यालयांकडून 11 एप्रिल ते 19 जुलै दरम्यान 1,86,787 हेक्टर क्षेत्रावर टोळधाड नियंत्रण मोहीम राबवण्यात आली. 19 जुलै 2020 पर्यंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार राज्य सरकारांनी 1,83,664 हेक्टर क्षेत्रावर टोळधाड नियंत्रण मोहीम राबवली. राजस्थानमध्ये टोळधाड नियंत्रणासाठी बेल हेलिकॉप्टर्सचा वापर करुन हवाई फवारणी क्षमता वृद्धिंगत केली आहे, तसेच वाळवंटी प्रदेशात भारतीय हवाई दलाने टोळधाड नियंत्रणासाठी एमआय-17 हेलिकॉप्टरची चाचणीही केली आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार आणि हरियाणा राज्यात पीक नुकसानीची नोंद नाही. तथापी, राजस्थानच्या काही जिल्ह्यांमध्ये किरकोळ नुकसान झाले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने  टोळधाडीसंबंधी अफगाणिस्तान, भारत, इराण आणि पाकिस्तान या दक्षिण-पश्चिम आशियाई देशांची बैठक बोलावली आहे. आतापर्यंत एफएओकडून दक्षिण-पश्चिम आशियाई देशांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या 15 आभासी बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नल एच के सचदेव  यांच्या पत्नी उमा सचदेव यांची पंतप्रधानांनी भेट घेतली
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उमा सचदेव यांची भेट घेतली. 90 वर्षीय उमा सचदेव यांनी त्यांचे दिवंगत पती कर्नल एचके सचदेव  यांनी लिहिलेल्या 3 पुस्तकांच्या प्रती पंतप्रधानांना भेट म्हणून दिल्या.
ट्विट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
“आज मी उमा सचदेव यांची भेट घेऊन स्मरणीय संवाद साधला. त्या 90 वर्षांच्या आहेत आणि चांगला जोम तसेच आशावादाची उर्जा यांचे उत्तम वरदान त्यांना लाभलेले आहे. त्यांचे पती कर्नल एचके सचदेव हे नावाजलेले, आदरणीय लष्करी अधिकारी होते. उमाजी या जनरल @Vedmalik1 जी यांच्या मावशी आहेत.
“पती कर्नल एचके सचदेव  यांनी लिहिलेल्या 3 पुस्तकांच्या प्रती उमाजींनी मला भेट म्हणून दिल्या. त्यापैकी दोन पुस्तके भगवद्गीतेशी संबंधित असून तिसरे, ‘ब्लड अँड टियर्स’ हे पुस्तक म्हणजे फाळणीच्या कालखंडात कर्नल एचके सचदेव  यांना आलेले वेदनादायी अनुभव आणि या अनुभवांचा त्यांच्या आयुष्यावर झालेला परिणाम याचे हेलावून टाकणारे इतिवृत्त आहे.”
“फाळणीच्या वेदना सहन करून, त्या जखमांच्या आठवणीतून सावरून आपली आयुष्ये पुढे सुरु ठेवणाऱ्या आणि राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणाऱ्या सर्व नागरिकांना श्रद्धांजली म्हणून दर वर्षी येणारा 14 ऑगस्टचा दिवस ‘विभाजन विभिषिका स्मृती दिवस’ म्हणून पाळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत आम्ही चर्चा केली. मानवी मनाची लवचिकता आणि सहनशीलता यांचे यातून दर्शन घडते आहे.”S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
कन्नड भाषा शिकण्याची सर्जनशील पद्धत पंतप्रधानांनी केली सामायिक
नेहमीच इतर राज्यांची भाषा शिकण्याचा आग्रह धरणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणाची सुरुवात अभिवादन आणि प्रास्ताविक वाक्य म्हणताना तेथील स्थानिक भाषेने केली आहे, पंतप्रधानांनी आज कन्नड भाषा शिकण्याचा एक रंजक मार्ग सर्वांसोबत सामायिक केला आहे.
कन्नड वर्णमाला शिकवण्याच्या चित्रमय पद्धतीबद्दल किरण कुमार एस यांनी केलेल्या ट्विटचा हवाला देत पंतप्रधानांनी ट्विट केले: "भाषा शिकणे हा एक रंजक उपक्रम बनवण्याचा एक सर्जनशील मार्ग, या भागात पाहूया सुंदर कन्नड भाषा."
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जलसंधारणाच्या बुलढाणा पॅटर्नला मिळाली राष्ट्रीय मान्यता
नीती आयोग बुलढाणा पॅटर्न अंतर्गत जलसंवर्धना संदर्भात करणार राष्ट्रीय धोरण तयार
सदर धोरणाचा अवलंब करण्याचे केंद्रीय नितीन गडकरी यांचे महाराष्ट्र सरकारला आवाहन
मुंबई/ नागपुर 17 ऑक्टोबर 2020
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या ‘बुलढाणा पॅटर्न’ने राष्ट्रीय मान्यता मिळवली आहे आणि निती आयोग यावर आधारित राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करत असल्याच्या माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलसंवर्धनासाठी सदर पॅटर्नचा अवलंब करावा असे आवाहन गडकरी यांनी केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात गडकरी यांनी म्हटले आहे की, बुलढाणा जिल्ह्यात प्रथमच जलमार्ग नाले आणि नदी यांच्या खोलीकरणाच्या कामांमध्ये निघालेल्या मातीचा वापर करून राष्ट्रीय महामार्ग चे बाधकाम आणि जलसंवर्धन यांच्या कामाचा समन्वय साधला गेला परिणामी बुलढाणा जिल्ह्यातील जलाशयांमध्ये पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढली आणि हे बुलढाणा पॅटर्न म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
“ महाराष्ट्रातील या उपक्रमामुळे 225 लाख क्युबीक मीटर एवढी माती राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकाम सोबतच जलस्त्रोतांच्या खोलीकरणांच्या कामामध्ये वापरल्या गेली परिणामी राज्य सरकारला कुठलाही खर्च न होता सुमारे 22,500 टी.एम.सी. एवढी पाणीसाठवण क्षमतेत वाढ झाली. “, असे गडकरी यांनी नमुद केले आहे.
दरवर्षी नागपुरात आयोजित होणाऱ्या कृषी मेळावा ‘ॲग्रोव्हिजन’ च्या माध्यमातून सुद्धा गडकरी यांनी पाणी टंचाईचा सामना करणा-या क्षेत्रांना रस्ते निर्मितीच्या कामांमध्ये किफायतशीर ‘बुलढाणा पॅटर्नचा’ अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे
गडकरी यांनी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात हाती घेतलेल्या जलसंवर्धन प्रकल्पाच्या ‘तामसवाडा पॅटर्न विषयी’ सुद्धा या पत्राद्वारे माहिती दिली, ज्यामध्ये पूर्व विदर्भातील या दोन जिल्ह्यातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये जलसंधारण क्षमता वाढवण्यासाठी जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यासारखी कामे केली गेली आहेत. ‘तामसवाडा पॅटर्न’ अंतर्गत नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील 60 खेड्यांमध्ये कामे पुर्ण झाले असून 40 गावांमध्ये या पॅटर्नची कामे आधीच पूर्ण झाल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी दिली आहे.
मुंबई मध्ये वारंवार येणाऱ्या पुरांच्या घटनांमुळे होणाऱ्या जिवीत आणि वित्त हानीच्या संकटाची दखल घेत गडकरी यांनी यापूर्वीच राज्य सरकारला नॅशनल पावर ग्रिड अथवा हायवे ग्रीड याच्या धर्तीवर राज्य वॉटर ग्रीड स्थापन करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल आखण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती .
राज्य वॉटर ग्रीडची निर्मिती तसेच बुलढाणा पॅटर्न अंतर्गत जलसंधारणाची कार्य यामुळे कृषी उत्पनामध्ये वाढ होईल आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनात समृद्धी येईल अशी अपेक्षा सुद्धा गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
कोळसा मंत्रालय
कॅप्टीव्ह अर्थात कोळसा कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणींमधील कोळसा उत्पादनात लक्षणीय वाढ
पुढच्या आर्थिक वर्षात कोळसा उत्पादन 120 दशलक्ष टनपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा
यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत देशातील कॅप्टीव्ह अर्थात कोळसा कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणींमधून सुमारे 50 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन झाले असून विद्यमान आर्थिक वर्षात  ते 85 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या 62 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादनापेक्षा या वर्षी कोळसा उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
कोळशाच्या देशांतर्गत वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, कोळशाचे उत्पादन आणखी वाढविण्यासाठी, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन यांनी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह नव्या कोळसा खाणींच्या विकासावर परिणाम करणाऱ्या पर्यावरण आणि वनेविषयक परवानग्यांशी संबंधित समस्यांचा आढावा घेतला.आगामी आर्थिक वर्षापर्यंत  देशातील कॅप्टीव्ह अर्थात कोळसा कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणींमधून होणारे कोळसा उत्पादन 120 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
या सफलतेमुळे, देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात आत्मनिर्भर भारत घडविण्याची संकल्पना साकारण्यात मदत होईल.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय वायुदल प्रमुखांची श्रीलंकेला भेट
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
भारतीय वायुदल प्रमुख पीव्हीएसएम एव्हीएसएम व्हीएम एडीसी आर.के.एस.भदोरीया, श्रीलंकेच्या वायुदलाचे प्रमुख सुदर्शन पाठिराना यांच्या निमंत्रणानुसार कोलंबोत दाखल झाले.श्रीलंकेच्या वायुदलाचा दिनांक 02 मार्च 2021 रोजी 70 वा वर्धापन दिन आहे आणि दिनांक 05 मार्च 2021 रोजी या निमित्ताने राष्ट्रपतींसमोर सादरीकरणाचा कार्यक्रम होईल.
त्यांच्या भेटीचा एक भाग म्हणून दिनांक 03 मार्च 2021 रोजी होणाऱ्या उदघाटन समारंभाला भारतीय वायुदल प्रमुख उपस्थित राहतील. यावेळी फ्लायपास्ट आणि हवाई कसरतींचे प्रदर्शन होणार आहे.गँले फेस कोलंबो येथील हवाई प्रदर्शनात सूर्यकिरण आणि सारंग तसेच तेजस एलसीए या भारतीय हवाई दलाच्या तुकडीचा हवाई प्रदर्शनात सहभाग आहे.भारतीय वायुदलाच्या तुकडीचे कोलंबो येथे दिनांक 27 फेब्रुवारी2021 रोजी आगमन झाले.यावेळी ही तसेच गौरवशाली हवाई प्रदर्शन करण्यात येईल जसे दोन दशकांपूर्वी एसएलएएफच्या सुवर्णमहोत्सवी समारंभात आय एएफच्या सूर्यकिरणचे हवाई प्रदर्शन झाले होते.
दोन दिवसांच्या या भेटी दरम्यान भारतीय हवाई दल प्रमुख विविध मान्यवर आणि श्रीलंकेच्या सशस्त्र सेनादलाच्या सेवा प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत. भारतीय वायुदल आणि एसएलएएफ यांच्यात गेली काही वर्षे सातत्याने सहकारी देवाणघेवाण होत आहे आणि मुख्यालयातील वायुदल कर्मचारी जमीन आणि हवेवरून उड्डाण, व्यावसायिक लष्करी शिक्षण, मानवी आपत्कालीन सहाय्य  आणि सर्वोत्तम परीचालन पध्दत या क्षेत्रातील मौल्यवान अनुभव सामायिक करण्यासाठी नियमितपणे संवाद साधत आहेत. अलीकडच्या काळात दोन्ही देशातील वायुदलांत दोन्ही देशातील सेवा कर्मचाऱ्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या भेट देऊन आदानप्रदान करण्याच्या संबंधांत वाढ झाली आहे.
हवाई प्रदर्शनाच्या दिवशीची भारतीय वायुदलाच्या प्रमुखांची उपस्थिती आयएएफ आणि एसएलएएफ यांच्या संबंधांना सामर्थ्य देईल. याशिवाय या भेटीमुळे विद्यमान सहकारी प्रक्रीया मजबूत होईल आणि परस्परांच्या हिताच्या नव्या गोष्टी सामोर येतील.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
एसएनबीएनसीबीएस  ने विकसित केलेल्या ॲक्टिव्ह रेस्पिरेटर मास्क आणि नॅनो सॅनिटायझर मुळे कोविड-19 पासून सुरक्षा मिळवणे शक्य
(कोविड-19 या साथीच्या आजारामुळे चेहऱ्यावरच्या मास्कचा वापर सर्वांसाठी अनिवार्य ठरला आहे. मात्र, देशातील लोक जसजसे या सुरक्षा कवचाची सवय करुन घेत आहेत, त्यासोबत, त्याचे काही त्रासही जाणवू लागले आहेत. या त्रासांमुळे लोक मास्क किंवा कोविड विषाणू संक्रमणाला प्रतिबंध करु शकणाऱ्या तत्सम सुरक्षाकवचांचा वापर करणे टाळत आहेत. काही मास्कमधून श्वासोच्छवास करतांना व्यक्तीच्या शरीरात पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड जातो, ज्यामुळे व्यक्तीची कार्यक्षमता कमी होते शिवाय अधिक काळ मास्कचा वापर केल्यास, मेंदूला ऑक्सिजनची कमतरता जाणवू शकते. त्याशिवाय उच्छवासातील हवेतल्या आर्द्रतेमुळे चष्म्यावर वाफ जमा होते. मास्कच्या आत गरम वाटणे, घाम येणे असेही त्रास होत आहेत. त्याशिवाय मास्क लावल्यावर व्यक्तीच्या बोलण्यात स्पष्टता येत नाही.
मात्र, उच्छवासासाठी हवा बाहेर जाण्याची वाट  दिलेल्या ॲक्टिव्ह रेस्पिरेटर मास्कमुळे श्वासोच्छवास घेणे आरामदायी आणि आरोग्याच्या दृष्टीने देखील सुरक्षित झाले आहे. कोलकात्याच्या एस एन बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्रातील प्राध्यापक समीर के पाल यांनी आपल्या चमूसह, संस्थेचे संचालक समीत कुमार रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मास्क तयार केला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत येणारी ही एक स्वायत्त संस्था आहे.
या संस्थेमध्ये तंत्रज्ञान संशोधन केंद्रही असून त्यासाठी DST द्वारे निधीदेखील दिला जातो. या मास्क मुळे व्यक्तीला स्पष्ट बोलता येतं तसेच हवेतून जाऊ शकणाऱ्या कोणत्याही विषाणूपासून व्यक्ती सुरक्षित राहू शकेल.
त्याशिवाय, या संस्थेतील विद्यार्थ्यानी एक नॅनो सॅनिटायझर देखील विकसित केले आहे. या नॅनो सॅनिटायझरमध्ये या संस्थेने जीवाणूरोधी थर विकसित केला आहे. या दीर्घकाळपर्यंत चालणाऱ्या सॅनिटायझर मध्ये, साध्या सॅनिटायझरच्या वापरात जाणवणाऱ्या सर्व समस्यांवर उत्तर शोधण्यात आले आहे. सध्या सॅनिटायझरमुळे त्वचेवर येणारा कोरडेपणा, जाणवणार नाही. तसेच, साध्या सॅनिटायझरचा वापर केल्यानंतर त्यावरच्या जीवाणूरोधी क्षमता फार थोडा काळ टिकतात, त्यामुळे ती व्यक्तीचे संरक्षण करण्यास पुरेशी ठरत नाही.
The Mask Product 
The Sanitiser Product 
ही दोन्ही उत्पादने DSIR ची आस्थापना, राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ , कडून , पॉलमेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लीमिटेडला हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. येत्या पंधरा ऑगस्ट रोजी, ही दोन्ही उत्पादने बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या अभिनव उत्पादनांमुळे, सध्या बाजारात असलेले मास्क आणि सॅनिटायझरमुळे होणारे त्रास कमी होण्यास मदत होईल. DST चे सचिव प्रा आशुतोष शर्मा यांनी या उत्पादन आणि संशोधनात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्ती आणि संस्थांचे अभिनंदन केले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वापर करणारी ही उत्पादने आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. या संशोधनासाठी निधी दिल्याबद्दल एस एन बोस संस्थेचे संचालक समित रे यांनी DST चे आभार मानले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी 2 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र, फोंडा–गोवा येथे दिली भेट
पणजी, 21 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री  आणि संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी 21 नोव्हेंबर 2020 रोजी गोव्यातील फोंडा येथील 6 तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र  असलेल्या सैन्याच्या प्रमुखर प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली. या भेटीदरम्यान युनिट अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण आणि प्रकल्पांचा आढावा संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला.
प्रशिक्षणार्थींच्या निवासस्थानांमधील सुविधांमध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी असलेल्या उपक्रमाचे श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले, यावेळी कमांडंट 2 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्राचे ब्रिगेडिअर संजय रावल उपस्थित होते. युनिटच्या वतीने अंगिकारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यपद्धतीच्या कामाची माहिती 6 तांत्रिक प्रशिक्षण तुकडीचे कमांडिग ऑफिसर कर्नल मानवेंद्र नागाइच यांनी सादर केली.
संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसराची पाहणी केली आणि त्यांना पुढील तांत्रिक कौशल्यांचा सन्मान करण्यासाठी फोंडा येथे आस्थापनेत येणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना अनुकूल वातावरण मिळावे यासाठी अद्ययावत करण्यात येत असलेल्या आगामी पायाभूत सुविधांच्या ठिकाणी नेण्यात आले.
संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटरने आधुनिक रणांगणातील तांत्रिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी देशसेवेमध्ये उल्लेखनीय काम करत राहण्यासाठी युनिटला प्रोत्साहन दिले आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून युनिटला सतत सहकार्य राहील, असे आश्वासन दिले.S.Thakur/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
निती आयोग
केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री  म्हणून राव इंद्रजित सिंह यांनी स्वीकारला पदभार
2022 पर्यंत नव भारत निर्माण करण्यासाठी काम करण्यावर राहणार भर
नवी दिल्ली, 3 जून 2019
केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री  म्हणून राव इंद्रजित सिंह यांनी आज पदभार स्वीकारला. 2022 पर्यंत नव भारताची निर्मिती करण्यासाठी काम करण्यावर आपला भर राहील. सर्वसमावेशी आणि सर्वांगीण विकासाला आपले प्राधान्य राहील असे ते म्हणाले. नीति आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी एक बैठक घेऊन या आधीच्या कार्याचा आढावा घेतला.
11 फेब्रुवारी 1950 मध्ये हरियाणातल्या रेवाडी येथे जन्मलेले राव इंद्रजित सिंह नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत गुरुग्राम मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. दिल्ली विद्यापीठाची एलएलबी पदवी प्राप्त केलेले राव इंद्रजित सिंह यांनी हिंदू कॉलेजमधून बी.ए पदवी घेतली आहे.
5 जुलै 2016 ते 3 सप्टेंबर 2017 या काळात नियोजन , नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्रय निर्मूलन या विभागांचे राज्यमंत्री म्हणून काम केले. 9 नोव्हेंबर 2014 ते 5 जुलै 2016 या काळात नियोजन विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार तर संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले.
राव इंद्रजित सिंह पाचव्यांदा खासदार झाले आहेत. हरियाणा विधानसभेत आमदार म्हणूनही ते चार वेळा निवडून आले आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 88
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक स्टार्टअप संबंधित व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मार्गदर्शक, गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उभारण्याचे पीयूष गोयल यांचे आवाहन
केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी जागतिक स्टार्टअप संबंधित व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मार्गदर्शक, गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उभारण्याचे आवाहन केले आहे. या जाळ्याने स्टार्टअप्सना पाठबळ आणि प्रेरणा दिली पाहिजे, संकल्पना, सर्वोत्तम कामकाजपद्धती आणि अर्थपुरवठा यंत्रणा यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि संशोधन व विकासामधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक संघ म्हणून काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली. हैदराबादमध्ये जी20च्या स्टार्टअप20 एन्गेजमेंट ग्रुपच्या प्रारंभिक बैठकीच्या उद्घाटन समारंभात ते आज बोलत होते.
नवोन्मेषाला पाठबळ देण्याची जबाबदारी कोणत्याही एका देशाची नाही आणि जगाच्या सर्वच भागांमध्ये स्टार्टअप संबंधित व्यवस्था उदयाला येण्यासाठी त्यांची जोपासना करण्याची सामूहिक जबाबदारी जगातील इतर देशांनी घेतली पाहिजे. जेणेकरून समावेशक, पाठबळ देणारी आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देणारी शाश्वत जागतिक स्टार्टअप संबंधित व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.
जी20 चा यजमान देश म्हणून जागतिक स्टार्टअप संबंधित व्यवस्थेची प्रगती आणि क्षमता यांचे दर्शन घडवण्याचा भारताला अभिमान वाटत आहे, असे ते म्हणाले. नवोन्मेषावर भारताचा विशेष भर म्हणून भारताच्या जी20 अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदाच स्टार्टअप20 गटाची स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढल्या दोन दिवसात होणाऱ्या चर्चांच्या माध्यमातून जी20 नेत्यांना जागतिक स्टार्टअप क्रांतीवर चर्चा करण्यासाठी आणि तिचा प्रारंभ करण्यासाठी भक्कम कृतीयोग्य शिफारशी करण्याचा पाया घातला जाईल, ज्यामुळे आपल्याला जगभरात सर्वत्र स्टार्टअप्सच्या भवितव्यामध्ये खऱ्या अर्थाने बदल करता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्टार्टअप20 मध्ये जी20 देश आणि निरीक्षक देशांमधून विशेष 9 निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील संघटनांचे आणि त्याबरोबरच भारतीय स्टार्टअप व्यवस्थेतील प्रतिनिधी सहभागी होतील. भारताने जी20 च्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर स्थापन केलेल्या गटाची प्रारंभिक समावेशाची बैठक 28-29 जानेवारीला होणार आहे. यापुढील वर्षांमध्ये जी20 देशांमध्ये आणि त्यांचे नवोन्मेषाचे प्राधान्यक्रम व उद्योजकता यावरील धोरणात्मक शिफारशींबाबत या बैठकीत फलनिष्पत्तीकारक घडामोडी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.