ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी ऑस्ट्रेलियन संरक्षणमंत्र्यांसोबत दूरध्वनीवरून चर्चेद्वारे द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 1 जून 2021
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षणमंत्री पीटर ड्युटेन यांच्यासोबत 1 जून 2021 रोजी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सध्याच्या स्थानिय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांचा दोन्ही संरक्षणमंत्र्यांनी आढावा घेतला. जून 2020 मधील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचे पालन करत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील संरक्षण भागीदारीने पुढची पायरी गाठली आहे, यावर दोन्ही संरक्षण मंत्र्यांचे एकमत झाले. मलाबार येथील संरक्षण सरावात ऑस्ट्रेलियाने घेतलेला सहभाग हा या वाढीव संरक्षण भागीदारीमधील महत्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरला आहे.
दोन्ही मंत्र्यांनी दोन्ही देशांमधील वाढत्या संरक्षण बंधाबद्दल संतोष व्यक्त केला. विविध पातळ्यांवरील द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा यावेळी आढावा घेण्यात आला तसेच दोन्ही लष्करांमधील सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी मंत्री पातळीवर 2+2 संवाद आयोजित करण्यासंबंधी दोन्ही मंत्र्यांमध्ये बोलणे झाले.
कोविड-19 सोबत दोन हात करण्यासाठी भारताला ऑस्ट्रेलियाने केलेल्या सहकार्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी यावेळी ऑस्ट्रेलियाला धन्यवाद दिले.Jyadevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
रसायन आणि खते मंत्रालय
‘इंडिया फार्मा अँड इंडिया मेडिकल डिव्हाईस 2021’ कार्यक्रमाचे सहावे सत्र 25-26 फेब्रुवारी आणि 1-2 मार्चला होणार
भारतीय औषध क्षेत्राची उलाढाल 2030 सालापर्यंत 130 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा : केंद्रीय मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा
कोविड विरोधातील खंबीर लढ्याबद्दल भारताची जागतिक स्तरावर प्रशंसा होत आहे: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय
केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा आणि केंद्रीय रसायने आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज ‘इंडिया फार्मा अँड इंडिया मेडिकल डिव्हाईस 2021’ या कार्यक्रमाच्या सहाव्या सत्राबाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. फिक्की आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांच्या सहकार्याने केंद्र सरकारचा रसायने आणि खत मंत्रालयाचा औषध निर्माण विभाग येत्या 25 आणि 26 फेब्रुवारी आणि 1 व 2 मार्च ला औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय साधने क्षेत्रासंबंधीच्या या वार्षिक कार्यक्रमाच्या सहाव्या सत्राचे आयोजन करत आहे.
नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देणे, रोगनिदान आणि उपचार सुलभपणे उपलब्ध करून देणे, वैद्यकीय साधनांच्या स्थानिक पातळीवरील निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि आरोग्य सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून उत्पादन खर्चात आणखी कपात करणे या मुद्द्यांवर भर देत आरोग्य सेवा क्षेत्र नेहमीच सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा अविभाज्य भाग राहिले आहे असे गौडा यांनी यावेळी उपस्थित प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमा अंतर्गत, विविध नवी धोरणे आणि योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना परवडण्याजोग्या दरातील वैद्यकीय साधने आणि औषधे यांची निर्मिती करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे असेही त्यांनी सांगितले. इंडिया फार्मा 2021 आणि इंडिया मेडिकल डिव्हाईस 2021 विकासाच्या नव्या पर्वासाठी पार्श्वभूमी तयार करतील असे ते म्हणाले. येत्या 2030 या वर्षापर्यंत भारतीय औषध क्षेत्राची उलाढाल 130 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असून 2025 सालापर्यंत 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची क्षमता भारतातील वैद्यकीय साधने निर्मिती क्षेत्राकडे आहे असेही ते पुढे म्हणाले.
मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले कि कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राने देशातील वैद्यकीय गरजा पूर्ण करत सुमारे 120 देशांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा केला. भारताने जगातील सर्वात मोठा कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम सुरू केला असून लस मिळविण्यासाठी सारे जग प्रयत्न करत असून त्यात भारत केंद्रस्थानी आहे असे ते म्हणाले. कोविड – 19 आपत्तीचे संधीत रुपांतर करण्याच्या दृष्टीने ही आंतरराष्ट्रीय परिषद उपयुक्त मंच उपलब्ध करून देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘भारतीय औषध उद्योग: “सद्यस्थिती हेच भविष्य” ही या वर्षीच्या इंडिया फार्मा साठीची आणि “इंडिया मेड टेक : जागतिक सहकार्यातून अभिनव संशोधन आणि मेक इन इंडिया” ही या वर्षीच्या इंडिया मेडिकल डिव्हाईस ची संकल्पना आहे. या क्षेत्रांतील विविध विभागांमधील संधी आणि महत्त्वाच्या आव्हानांबाबत परिषदेतील सहभागींमध्ये चर्चा होईल.
ऊर्जा मंत्रालय
आयात केलेल्या कोळशावर आधारित,अडचणीत सापडलेल्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय करणार उपाययोजना
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने, ऊर्जा वित्त संस्था  आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ  यांना अडचणीत सापडलेल्या आयसीबी प्रकल्पांना किंवा राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण यातील  प्रकल्पांना,सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अल्पकालीन कर्जाची व्यवस्था करण्यासाठी लवकरात लवकर सुयोग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पांना कोळसा खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य पुन्हा सुरू करून वीज निर्मिती सुरू करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता आहे.
केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय तसेच नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यांनी 9 मे 2022 रोजी एनसीएलटी मधील किंवा अडचणीत सापडलेल्या आयात केलेल्या कोळशावर आधारित संयंत्रांना खेळते भांडवल पुरविण्याचा, विचार विनिमय करण्यासाठी एक बैठक घेतली होती. वाढती मागणी आणि देशांतर्गत कोळसा पुरवठ्यावर आलेला अभूतपूर्व दबाव लक्षात घेता, ऊर्जा मंत्रालयाने 05.05.2022 रोजी सर्व आयात केलेल्या कोळशावर आधारित संयंत्रांना  ऊर्जा कायदा, 2003 च्या कलम 11 अन्वये त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्याचे आणि वीज निर्मिती करण्याचे निर्देश जारी केले.
यामुळे आयात केलेल्या कोळशाद्वारे अतिरिक्त वीज निर्मिती केली जाईल आणि वीजनिर्मिती मधे अधिक भर पडेल, असे हे निर्देश हे सुनिश्चित करतील.
अधिक तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्य क्षेत्रासाठीच्या किसान क्रेडीट कार्ड  वरच्या देशव्यापी मोहिमेवर मत्स्य खात्याने आयोजित केला वेबिनार
केंद्र सरकारच्या, मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्ध विकास मंत्रालयाच्या मत्स्य विभागाने, मत्स्य क्षेत्रासाठीच्या किसान क्रेडीट कार्ड  वरच्या देशव्यापी मोहिमेवर 23 डिसेंबर 2021 ला वेबिनार आयोजित केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत या विभागाने 20.12. 2021 ते 26.12.2021 या काळात आयोजित केलेल्या विशेष सप्ताहाअंतर्गत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मत्स्य विभागचे सचिव जतींद्रनाथ स्वैन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मत्स्य विभागाचे अधिकारी, कृषी, पशु वैद्यक आणि मत्स्य विद्यापीठांचे शाखा प्रमुख, राष्ट्रीय आणि सहकारी बँका, उद्योजक, वैज्ञानिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि देशभरातल्या जलचर विश्व उद्योगाशी संबंधित यांच्यासह 400 जण या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
मत्स्यसंपदा क्षेत्राचे वैविध्य आणि पार्श्वभूमी याबाबत माहिती देताना मत्स्य विभाग सचिवांनी माहिती दिली. मत्स्य क्षेत्रात किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा म्हणजे मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांना, पुरेसा आणि वेळेवर पत पुरवठा करत, खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी मदतीचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. सर्व संबंधितांचा समावेश राहावा या दृष्टीने 15 नोव्हेंबर 2021 ते 15 फेब्रुवारी 2022 या काळात देशव्यापी मोहीम आयोजित केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी सादरीकरणही करण्यात आले. त्यानंतर मत्स्यपालन करणारे शेतकरी, मच्छिमार, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे मत्स्य विभाग, राष्ट्रीय आणि सहकारी बँका, उद्योजक, वैज्ञानिक, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्या समवेत खुली चर्चा झाली. केसीसी साठी वित्तीय पाठबळ, केसीसी प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पोर्टल, केसीसी संपर्कासाठी नोडल बिंदू, यासारखे मुद्दे आणि शंका उपस्थित करण्यात आल्या, यावेळी शंकासमाधान आणि उपस्थित मुद्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेची  18 वी शाखा दमण इथे सुरू
उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने संशोधन आणि विकासासाठी ही शाखा व्यासपीठ उपलब्ध करेल
मुंबई, 25 ऑगस्ट 2022
राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेने  दमण इथे शाखा सुरू केली आहे. देशभरातील एनआयएफटी संस्था पैकी ही 18 वी शाखा आहे. एनआयएफटी दमणने गेल्या सोमवारी  बी.डीईएस- वस्त्रोद्योग संरचना आणि फॅशन व्यवस्थापनाच्या पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिले मार्गदर्शन सत्र आयोजित केले. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवच्या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या पाठिंब्याने ही शाखा उभारण्याचे स्वप्न साकार झाले.
शैक्षणिक जीवनात प्रगती करत असताना विद्यार्थ्यांनी मुळांशी जोडलेले राहणे आणि नवीन अर्थपूर्ण संबंध निर्माण करण्याच्या गरजेवर एनआयएफटीचे महासंचालक शंतमनू यांनी यावेळी भर दिला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव यू.पी. सिंह यांनी दमण येथे एनआयएफटीच्या स्थापनेसाठी सातत्याने सहकार्य आणि मार्गदर्शन केल्याबद्दल शंतमनू यांनी आभार मानले. फॅशन शिक्षण क्षेत्रात एनआयएफटीने केलेल्या अभूतपूर्व प्रगतीची त्यांनी यावेळी थोडक्यात माहिती दिली. एनआयएफटी परिवाराचा भाग बनल्याबद्दल त्यांनी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन केले.
केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांचे सल्लागार विकास आनंद आणि दमणच्या जिल्हाधिकारी तपस्या राघव आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. मुंबई एनआयएफटीचे संचालक प्रा.डॉ.पवन गोदियावाला आणि दमण एनआयएफटीचे संचालक  प्रा.डॉ.जोमिचन एस.पट्टाथिल हे देखील उपस्थित होते.
पहिल्या शैक्षणिक सत्राचा यशस्वी प्रारंभ साजरा करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाचे अधिकारी आणि दमण येथील उद्योग प्रतिनिधींनीही उद्घाटन कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
मोटा फलिया, वरकुंड, नानी दमण येथील सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसरात ही शाखा आहे. देशाला भविष्यात मोलाचे आणि सक्षम योगदान देणारे नेतृत्व विकसित करण्यासाठी एनआयएफटी-दमणची स्थापना करण्यात आली आहे. उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता, नेतृत्व कौशल्य, सामाजिक जबाबदारी आणि सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय मानकांसह सर्वसमावेशक दृष्टीकोन यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने एनआयएफटी अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. स्थानिक उद्योगाच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या गरजेतील उणिवा दूर करत, विविध जागतिक समुदायांसह एकमेकांशी जोडलेल्या आव्हानांना प्रभावीपणे सोडवू शकणारे मानव संसाधन निर्माण करून ही संस्था दमणमधील विद्यमान औद्योगिक क्षेत्राला लाभ मिळवून देईल. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने नवोन्मेषी वातावरण निर्मिती करण्याकरता, संशोधन आणि विकासासाठी एक व्यासपीठ देखील ही शाखा प्रदान करेल.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
अर्थ मंत्रालय
2021 -22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2021- 22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास करण्यावर भर दिला. शहरी बस सुविधा तसेच मेट्रो रेल्वे सुविधांच्या द्वारा सरकारने शहरी भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा सहभाग वाढवला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
सार्वजनिक बस वाहतूक सेवेच्या विकासासाठी सरकार एक नवीन योजना सुरू करत असून त्यासाठी 18 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे त्या योजनेअंतर्गत खासगी- सरकारी भागीदारीतून 20,000 बसेस चालवण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना बसेस विकत घेणे, चालवणे तसेच देखभाल करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. या योजनेमुळे वाहन उत्पादन क्षेत्राला उत्तेजन मिळेल, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तसेच शहरी रहिवाशांच्या वाहतुकीचा प्रश्न आणखी सहजपणे सुटेल.
देशभरात मेट्रो रेल्वेचे जाळे वेगाने वाढत आहे. सध्या 702 किलोमीटर मार्गावर मेट्रो चालू आहे व शिवाय 27 शहरांमध्ये 1,016 किलोमीटरच्या मार्गासाठी मेट्रोची व आर आर टी एस ची उभारणी सुरू आहे. टियर -१ शहरांच्या आसपासच्या भागात व टियर -२ शहरांमध्ये मेट्रो लाईट व मेट्रो निओ अशा दोन नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे कमी खर्चात मेट्रो सारख्या सुविधा देण्याची सरकारची योजना असल्याचे, त्या अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाल्या .
अर्थसंकल्पामध्ये नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्राकडून रु 5, 976 कोटी तसेच नाशिक मेट्रोसाठी रु 2,092 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
अर्थ मंत्रालय
भारतीय रिझर्व बँकेने मुंबईत आयोजित केली आर्थिक साक्षरतेवरील चौथी क्षेत्रीय पातळीवरची अखिल भारतीय प्रश्नमंजूषा स्पर्धा
मुंबई, 1 सप्टेंबर 2023
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  मुंबईत 30 ऑगस्ट 2023 रोजी आर्थिक साक्षरतेवरील चौथी क्षेत्रीय पातळी वरची अखिल भारतीय प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित केली होती. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, गोवा ही राज्ये आणि दादरा नगर हवेली  आणि दमण आणि दीव  या केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्य पातळी वरील स्पर्धेचे विजेते यात सहभागी झाले होते. या राज्यांमधील सुमारे 9,000 शाळांचे सुमारे 18,000 विद्यार्थी आपल्या राज्यातील प्रभाग, जिल्हा आणि राज्य स्तरीय स्पर्धेत सहभागी झाले होते.
विभाग पातळीवरील स्पर्धेत सहभागी झालेले सहा संघ पुढील प्रमाणे:  जिल्हा परिषद प्रशाला खोकरमोहा, महाराष्ट्र,  सरकारी माध्यमिक विद्यालय, मिर्झापूर iii) सरकारी उच्च माध्यमिक शाळा टोकरखडा मराठी माध्यम, केंद्रशासित प्रदेश डीएनएच आणि डीडी  सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक शाळा शिक्षा नगर, मध्य प्रदेश  हुतात्मा बाळ गोपाळ देसाई मेमोरियल सरकारी हायस्कूल, गोवा आणि  केंद्रीय विद्यालय, बैकुंठपूर, छत्तीसगड.
शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर, मध्य प्रदेशचे अभिषेक पाठक आणि मोहित राठौर हे विभागीय फेरीचे विजेते ठरले, आणि ते आरबीआय द्वारे यापुढे आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धेत सहभागी होतील. विजेते आणि सहभागी विद्यार्थ्यांना आरबीआयच्या मुख्य महाप्रबंधक सोनाली सेनगुप्ता आणि इतर मान्यवरांनी सन्मानित केले.
आर्थिक समावेशकता वाढवणे, हे देशाच्या विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. आर्थिक साक्षरता ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवड करण्यासाठी सक्षम बनवून आर्थिक समावेशाच्या उद्दिष्टाला पाठबळ देते, ज्याचे पर्यवसान ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणमध्ये होते.
त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता केंद्राने  आर्थिक क्षेत्रातील नियामकांबरोबर सल्लामसलत करून, आर्थिक साक्षरता राष्ट्रीय धोरण  2020-25 तयार केले होते. भारत सरकार आणि वित्तीय क्षेत्र नियामकांच्या दृष्टीकोनाला समर्थन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट असून, समाजाच्या विविध स्तरांमधील लोकांना आपल्या पैशाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि भविष्यासाठी योजना आखण्यासाठी आवश्यक असलेले आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये, प्रवृत्ती आणि वर्तन विकसित करण्यासाठी सक्षम बनवते.
या रणनीतीची विविध उद्दिष्टे आहेत, यामध्ये आर्थिक शिक्षणाद्वारे आर्थिक साक्षरतेच्या संकल्पना विकसित करून जीवन कौशल्य निर्माण करणे आणि बचतीच्या सक्रीय वर्तनाला प्रोत्साहन देणे, कर्ज घेण्याबाबतची शिस्त विकसित करणे, आणि आवश्यक असलेले कर्ज औपचारिक संस्थांकडून प्राप्त करणे, डिजिटल आर्थिक सेवांचा वापर सुधारणे, जोखीम व्यवस्थापन, ग्राहक हक्कांबाबत जागरुकता वाढवणे, ई. याचा समावेश आहे.
त्या अनुषंगाने, आरबीआय, लक्षित लोकसंख्येमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना करत आहे. या संदर्भात असाच एक प्रयत्न म्हणजे, 2023 मध्ये सरकारी शाळांमधील आठवी, नववी आणि दहावीच्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करून, आर्थिक साक्षरतेवर अखिल भारतीय प्रश्नमंजुषा आयोजित करणे. प्रभाग पातळीवर सुरू झालेल्या आणि जिल्हा आणि राज्य स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचे उद्दिष्ट, नव्याने विकसित होत असलेल्या डिजिटल नवोन्मेषासह, झपाट्याने बदलणाऱ्या जटिल जगात विद्यार्थी समुदायामध्ये आर्थिक साक्षरतेबाबत आवड निर्माण करणे, हे आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 43
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
14 व्या मराठी चित्रपट रसास्वाद शिबिराच्या समारोप प्रसंगी अभिनेत्री तनुजा यांची विशेष उपस्थिती
तनुजा यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त ‘पितृऋण’ या चित्रपटाचा विशेष शो
पुणे, 23 सप्टेंबर 2019
पुण्यातल्या भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय येथे सुरु असलेल्या 14 व्या चित्रपट रसास्वाद प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोप प्रसंगी हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री तनुजा उपस्थित राहणार आहेत. उद्या संध्याकाळी संग्रहालयाच्या सभागृहात हा समारोप होणार आहे.
यावेळी तनुजा यांच्याकडून त्यांच्या खाजगी संग्रहातली काही जुनी छायाचित्रं या संग्रहालयाला भेट दिली जातील. तनुजा यांच्या चित्रपट कारकिर्दी दरम्यान काढलेली ही दुर्मिळ छायाचित्रे आहेत. विशेषत: जुन्या काळातल्या आघाडीच्या अभिनेत्री आणि तनुजा तसेच नुतन यांच्या आई शोभना समर्थ यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘छबिली’  या चित्रपटाचे मूळ पोस्टरही तनुजा भेट देणार आहेत. नुतन आणि तनुजा यांच्या या चित्रपटात प्रमुख भूमिका होत्या.
एनएफएआयमध्ये 19 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत हे शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी हे शिबीर यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना तनुजा यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान केली जातील. तनुजा यांच्या कन्या आणि अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी देखील यावेळी उपस्थित असतील.
23 सप्टेंबर हा तनुजा यांचा जन्मदिवस. त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या ‘पितृऋण’ या मराठी सिनेमाचा विशेष शो या समारंभात दाखवला जाणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितीश भारद्वाज देखील यावेळी उपस्थित राहतील. ‘पितृऋण’ या चित्रपटाचा शो संध्याकाळी साडे चार वाजता सुरु होणार असून सर्वांसाठी खुला आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना सहा महिन्याचे सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022
विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सादर केलेल्या दाव्यांसाठी 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे.
लाभ:
त्रासलेल्या अथवा वंचित श्रेणीतील कर्जदारांना त्यांनी कर्जफेडीसाठी अधिस्थगन सवलत वापरली आहे किंवा नाही याचा विचार न करता सहा महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान दिल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांना महामारीमुळे झालेल्या तणावातून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल.
या संदर्भातील कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्वे याआधीच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह जारी करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांनुसारच 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत केले जाईल.
पार्श्वभूमी:
कोविड-19 महामारीचा विचार करून, ऑक्टोबर2020 मध्ये “विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या 5,500 कोटी रुपये खर्चाच्या योजने”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत खालील श्रेणीतील कर्जदार सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी पात्र ठरतील:
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची एमएसएमई कर्जे
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची शैक्षणिक कर्जे
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची गृह कर्जे
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची कर्जे
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडीट कार्डची देयके
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची वाहन कर्जे
- व्यावसायिकांना देण्यात आलेली 2 कोटी रुपयांपर्यंतची व्यक्तिगत कर्जे
- 2 कोटी रुपयांपर्यंतची उपभोक्ता कर्जे
आर्थिक वर्ष 2020-2021च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली संपूर्ण साडेपाच हजार रुपयांची रक्कम या योजनेकरिता नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेकडे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे.
वर उल्लेखित श्रेणींमधील कर्जदारांना देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक आणि शेड्यूल व्यावसायिक बँका यांच्या हिशोबानुसार साडेपाच हजार कोटी रुपयांची अंदाजित रक्कम ठरविण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण केलेले खात्यानुसार दावे सादर केल्यानंतरच नेमकी रक्कम समजेल हे देखील मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले आहे.
भारतीय स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून बँकेकडे सुमारे 6,473.74 कोटी रुपयांचे एकत्रित दावे सादर झाले आहेत. साडेपाच हजार कोटी रुपये यापूर्वीच स्टेट बँकेला मिळाले असून उर्वरित 973.74 कोटी रुपयांच्या रकमेला आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
युवा भारतीयांनी जागतिक पातळीवर उदयाला येत असलेल्या कौशल्यविषयक गरजांनुसार कौशल्ये आत्मसात केलीच पाहिजेत- केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022
युवा भारतीयांनी स्वतःला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी आणि उद्योजकतेच्या संधींसाठी सक्षम बनण्यासाठी सध्याच्या काळात उदयाला येत असलेल्या कौशल्यविषयक गरजांनुसार स्वतःला कौशल्यांनी परिपूर्ण बनवले पाहिजे, असे मत केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केले आहे.
कौशल्ये म्हणजे समृद्धी आणि संधींचे पासपोर्ट आहेत, असे ते म्हणाले. शिक्षणाबरोबरच भविष्याला अनुरूप अशी कौशल्ये असणे गरजेचे आहे जेणेकरून रोजगाराच्या बाजारपेठेत किंवा उद्योजकतेच्या क्षेत्रांमध्ये स्वतःला स्पर्धात्मक राखणे सुकर होईल, असे त्यांनी सांगितले. रामबन जिल्ह्यातील सरकारी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्गाला ते संबोधित करत होते.
प्रत्येकाला भारताच्या अगदी दुर्गम भागातल्या युवकांना कौशल्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन आहे . त्यामुळेच आज सरकारकडून विद्यार्थी/ तरुण उद्योजक यांच्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही प्रकारचे 5000 कौशल्य कार्यक्रम उपलब्ध करण्यात आले आहेत, अशी माहिती चंद्रशेखर यांनी दिली. झपाट्याने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानविषयक वातावरणात आगामी काळात कौशल्याच्या मागणीतही बदल होणार असल्याचे लक्षात घेऊन याविषयीच्या अभ्यासक्रमात बदल करून नवीन भविष्यानुकूल अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्गाने आयोजित केलेल्या एका कौशल्य प्रदर्शनाला देखील त्यांनी भेट दिली आणि तंत्रज्ञान, स्वयंचलित उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांपासून ते राज्यातील पारंपरिक कला/ वस्तू यांची नावीन्यपूर्ण पद्धतीने केलेली मांडणी पाहून ते प्रभावित झाले.
त्यानंतर राजीव चंद्रशेखर यांनी रामबन येथे एका रोजगार मेळ्याचे उद्घाटन केले ज्यामध्ये त्यांनी रोजगार प्राप्त करणारे आणि रोजगारदाते या दोघांशीही संवाद साधला.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
अर्थ मंत्रालय
रायगडच्या सीजीएसटी आयुक्तालयाने बेकायदेशीर जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळा उघडकीस आणला
मुंबई 05 मार्च 2022
मुंबई प्रदेशाच्या रायगड सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी आज बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट घोटाळा उघड केला. या प्रकरणी 70 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या तयार करून बेकायदेशीररीत्या 13 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळवणाऱ्या कळंबोली स्थित मे. झैद एन्टरप्रायझेस या कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली.
मुंबई प्रदेश सीजीएसटीच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर रायगडच्या सीजीएसटी आयुक्तालयातील कर चुकवेगिरी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या चौकशी अंती असे दिसून आले की झैद एन्टरप्रायझेस या कंपनीने अस्तित्वात नसलेल्या 10 कंपन्यांच्या नावाने खोट्या पावत्यांचा वापर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा  लाभ घेतला आहे किंवा तो इतरांना दिला आहे. या कंपनीचा मालक कंपनीचे व्यवहार जीएसटी पोर्टलवर नोंदविलेल्या पत्त्यावरून न करता सतत बदलत्या ठिकाणांहून करत होता. त्याचा माग काढण्यात आला आणि 15 किलोमीटर पाठलाग करून नवी मुंबईतील एका पेट्रोल पंपाजवळ त्याला पकडण्यात अधिकाऱ्यांना यश आले.
आरोपीला 04 मार्च 2022 रोजी सीजीएसटी कायदा 2017 मधील कलम 69 अंतर्गत, केलेल्या गुन्ह्यासाठी कलम 132 अंतर्गत अटक करण्यात येऊन पनवेलच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
वर उल्लेख केलेल्या कारवाईशिवाय, याच प्रकारच्या आधी घडलेल्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण तसेच डेटा अनॅलिटीक्स आणि नेटवर्क विश्लेषण यांसारख्या साधनांचा वापर करून विभागाचे अधिकारी नवी मुंबईच्या तळोजा भागात नव्याने सुरु होत असलेल्या आणि येथून व्यवहार करत असलेल्या अशा अनेक बनावट कंपन्यांवर नजर ठेवून आहेत. अशा कंपन्या बनावट अथवा चोरीला गेलेल्या ओळखपत्रांच्या आधारावर जीएसटी नोंदणी करून घेतात अथवा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट निर्माण करणे, मिळवणे, वापरणे आणि इतरांना हस्तांतरित करणे यासाठी या ओळखींचा वापर करतात. मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने कर-चुकवेगिरीविरुद्ध सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये प्रामाणिक तसेच कायद्याचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्धेला तोंड द्यायला लावून आणि सरकारचा देय महसूल बुडवून कर-चुकवेगिरी करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे.
रायगड सीजीएसटी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 700 कोटी रुपयांची कर चोरी उघडकीस आणली आणि त्यातील 405 कोटी रुपये वसूल केले, तसेच या संदर्भात 9 व्यक्तींना अटक देखील केली आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी सीजीएसटी विभाग डेटा अनॅलिटीक्स आणि नेटवर्क विश्लेषण यांसारख्या साधनांचा वापर करून विस्तृत प्रमाणात डेटा मायनिंग करत आहे. येत्या काळात सीजीएसटी विभाग बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.