ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
कोरोना विषाणूपासून सुरक्षिततेसाठी ट्रायफेडचे कारागिर, बचत गट, वन धन योजनेचे लाभार्थी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी बनवलेल्या मास्कचा पुरवठा करण्याचा ट्रायफेडचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्था TRIFED  म्हणजेच भारतीय आदिवासी सहकारी पणन विकास महामंडळ आदिवासी कारागीर, बचत गट, वन धन योजनेचे लाभार्थी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यासोबत सातत्याने विविध कामे करत असते, यात हातमाग, हस्त कौशल्याच्या वस्तू आणि इतर नैसर्गिक उत्पादन निर्मिती आणि विक्रीच्या कामांचा समावेश आहे. सध्या देशात कोरोनाचा संसर्ग पसरत असतांना यापेकी काही पुरवठादारांनी स्वतःसाठी आणि त्यांच्या समुदायातील लोकांच्या संरक्षणासाठी घरच्या घरी मास्क बनवण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यापेकी काही लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही मास्कचा पुरवठा करत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतांना देशातल्या जनतेला गरज असल्यास, आणखी मास्कचा पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे या सर्वांनी सरकारला कळवले आहे. या मास्कच्या पुरवठ्यामुळे या कारागिरांना आणि बचत गटांना घरच्या घरी रोजगाराचे साधन मिळेल आणि मास्क्ची उपलब्धताही वाढेल. हेच लक्षात घेत, TRIFED अशा आणखी पुरवठादारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सध्या देशात सगळीकडे कोविडचा धोका वाढतो आहे. जवळपास सर्वच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात याचा प्रादुर्भाव झाला असून समाजातल्या प्रत्येक थरात या आजाराचा संसर्ग वाढतो आहे. विशेषतः गरीब आणि वंचित लोकांना या साथीचा मोठा फटका बसला आहे. सध्या शेतीत कापणीचा आणि जंगलातील वनउत्पादने गोळा करण्याचा हंगामा सुरु आहे. अशा काळात, कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये यासाठी विशेष काळजी घेणा आवश्यक आहे. त्यासाठी घरात बनवलेले मास्क लावता येतील.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशासाठी निःस्वार्थ सेवेचा वारसा जपणाऱ्या नेत्याला ‘राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या’ रुपाने समर्पक आदरांजली - प्रा. सुधीर गव्हाणे
‘आत्म-निर्भर भारत’ हे सरदार पटेल यांच्या आर्थिक दूरदृष्टीचे समकालीन राष्ट्रीय स्वरुप
मुंबई, 31 ऑक्टोबर 2020
सरदार वल्लभाई पटेल यांची जयंती आज, 31 ऑक्टोबर रोजी देशभर ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ रुपाने साजरी करण्यात आली. याप्रसंगी पत्र सूचना कार्यालय आणि रिजनल आऊटरीच ब्युरोने राष्ट्रीय एकता दिवस डिजीटल स्वरुपात साजरा करत ‘भारताच्या एकत्रिकरणात सरदार पटेल यांची भूमिका’ या विषयावरील वेबिनारचे आयोजन केले होते.
वेबिनारची सुरुवात माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या गीत आणि नाट्य विभागाने रचलेल्या ‘एकता गीताने’ झाली, त्यानंतर ‘एकता शपथ’ घेण्यात आली.
महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ, औरंगाबादचे कुलगरु प्रा. सुधीर गव्हाणे यांनी सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाच्या पैलूंविषयी सविस्तर विवेचन केले. ते म्हणाले, सरदार पटेल, जे महात्मा गांधींचे उत्तम अनुयायी होते, हे तळागाळातील नेते आणि महान संघटक होते. त्यांना जनभावनेची जाण होती. प्रा. गव्हाणे यांनी स्वातंत्र्यानंतर अवाजवी शक्तीचा वापर न करता भारताच्या एकत्रिकरणासाठी सरदार पटेल यांनी दाखवलेल्या नेतृत्वगुणाची माहिती दिली. त्यांनी लोहपुरुष पटेल यांचे ‘राजकीय संन्याशी’ असे वर्णन केले आणि सत्तेच्या माध्यमातून राष्ट्राची सेवा करण्याचे, राष्ट्र-उभारणीचे, राष्ट्रासाठी नि:स्वार्थ सेवा आणि नेतृत्वशक्तीच्या वारसाचे त्यांनी उदाहरण घालून दिले, असे सांगितले. सरदार वल्लभाई पटेल यांनी दूरदृष्टी, कार्यकुशलता आणि दृढतेने 500 संस्थानांचे विलीनीकरण केले हे भारतीय इतिहासातील अतुलनीय यश आहे.
सरदार पटेल यांच्या आर्थिक दूरदृष्टीचा समकालीन संदर्भ सांगताना पश्चिम विभाग, पत्र सूचना कार्यालयाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर जेंव्हा आपल्या शेजारी राष्ट्राने व्यापार कराराचा सन्मान ठेवला नाही, आपल्याला ज्यूट पुरवठा केला नाही, त्यावेळी सरदार पटेल यांनी सांगितले, “जर ते कराराची अंमलबजावणी करण्याची हमी देत नाहीत, तर आपण ज्यूट, कापूस आणि आपल्याला लागणाऱ्या अन्नधान्याचे उत्पादन घेऊ”. हा आत्मनिर्भर भारताचा प्रारंभिक पाया आहे, असे ते म्हणाले. सरदार पटेल यांच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा मुख्य सिद्धांत स्वावलंबन हा होता आणि अर्थशास्त्र म्हणजे त्यांच्यासाठी अत्यंत व्यावहारिक विज्ञान होते. सरदार पटेल यांना भारतीय अर्थव्यवस्था, वाढीव औद्योगिक आणि कृषी उत्पादन आणि वाढीव संपत्तीच्या निश्चित पायावर उभी राहावी, असे वाटत होते. त्यांच्या निधनाच्या अनेक दशकानंतरही ‘नव भारत’ निर्माण करणाऱ्या सर्वांचे ते प्रेरणास्थान आहेत, असे मनीष देसाई म्हणाले.
उपसंचालक डॉ राहुल तिडके यांनी आजच्या विषयाचे प्रास्ताविक केले आणि आजचा विषय, त्याचा उद्देश आणि प्रासंगिकता याविषयी विवेचन केले. रिजनल आऊटरीच ब्युरोचे सहायक संचालक निखील देशमुख यांनी सर्व वक्त्यांचे आणि वेबिनार यशस्वी करण्यासाठी सहभागी असलेल्या सर्वांचे आभार मानले. पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई कार्यालयाच्या सोनल तूपे यांनी वेबिनारचे सुत्रसंचालन केले.
वेबिनार पाहण्यासाठी: येथे क्लिक कराR.Tidke/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
अफगाणिस्तानात उद्भवलेली परिस्थिती आणि त्याचे क्षेत्र आणि जगावर होणारे परिणाम यावर उभय नेत्यांनी चर्चा केली.
दोन धोरणात्मक भागीदारांसाठी एकत्र काम करणे महत्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्कात राहण्याच्या सूचना दिल्या.
कोविड महामारीचे आव्हान असतानादेखील दोन्ही देशांमधील 'विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी'मधील प्रगतीवर उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. कोविड महामारी विरूद्धच्या लढ्यात सुरू असलेल्या विशेषतः 'स्पुतनिक व्ही' लसीचा पुरवठा आणि उत्पादन यासंदर्भातील द्विपक्षीय सहकार्याची त्यांनी प्रशंसा केली.
ब्रिक्स शिखर परिषद, शांघाय सहकार्य संघटनेतील राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेची बैठक आणि पूर्व आर्थिक मंचामध्ये भारताच्या सहभागासह आगामी बहुपक्षीय बैठकांच्या मुद्द्यांना उभय नेत्यांनी स्पर्श केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आगामी द्विपक्षीय शिखर परिषदेसाठी त्यांना राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या भारत भेटीसाठी आपण उत्सुक आहोत. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर विशेषत: अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीसंदर्भात संपर्कात राहण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय अन्न महामंडळाच्या तिसऱ्या ई-लिलावात 5.07 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा लिलाव
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  तिसरा ई-लिलाव 22.02.2023 रोजी आयोजित करण्यात आला होता. देशभरातील एफसीआयच्या 23 विभागातील 620 गोदामांमधला साठा यासाठी उपलब्ध करण्यात आला. एकूण 11.79 एलएमटी गहू उपलब्ध करण्यात आला तर 5.07 एलएमटी गव्हाचा लिलाव करण्यात आला.
अखिल भारतीय सरासरी राखीव किंमत प्रति क्विंटल 2138.12 रुपये होती त्याच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 2172.08 रुपये या अखिल भारतीय सरासरी विक्री दराने विक्री झाली.
एकूण विकल्या गेलेल्या गव्हापैकी 1.39 एमएलटीची विक्री हरियाणा, पंजाब आणि मध्य प्रदेशात झाली. तिथे राखीव किंमतीची सरासरी प्रति क्विंटल 2135.35 रुपये आणि सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल 2148.32 रुपये होती. उर्वरित देशात  3.68 एमएलटी विक्री झाली. तिथे राखीव किंमतीची सरासरी प्रति क्विंटल 2139.16 रुपये होती आणि सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल 2181.08 रुपये होती. बाजार स्थिर झाला असून सरासरी प्रति क्विंटल 2200 रुपयांच्या खाली असल्याचे एकूण किमतीचा कल सूचित करतो. अशा प्रकारे, गव्हाच्या उपलब्धतेमुळे एकूणच गव्हाच्या किमतीत घट झाल्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत आहेत.
दिल्ली, हरियाणा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये, उपलब्ध केलेल्या गव्हापैकी बोलीदारांनी 100% खरेदी केली आणि आणखी पाच राज्यांमध्ये, उपलब्ध केलेल्या 90% पेक्षा जास्त साठा बोलीदारांनी खरेदी केला.
तिसऱ्या ई-लिलावात 1086.1 कोटी रुपये मिळाले.
चौथा ई-लिलाव 1 मार्च 2023 रोजी होणार आहे.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने सोन्याच्या तस्करीचे प्रयत्न हाणून पाडले
लखनौ आणि मुंबई येथून 5.88 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे 11 किलो सोने केले जप्त
नवी दिल्ली, 10 मे 2022
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  गेल्या आठवड्यात लखनौ आणि मुंबई येथे सलग दोन वेळा यशस्वी कारवाई करून हवाई मार्गाने संघटीतपणे होणाऱ्या सोन्याच्या तस्करीचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत, ज्यात सोने लपवून नेण्याची सामान्य पद्धत वापरली होती.
कारवाईसाठी अचूक रुपरेषा निश्चित करून, दिनांक 06.05.2022 रोजी, महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या  अधिकाऱ्यांनी दुबईहून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स, येथे आलेल्या मालाची तपासणी केली.
आयात माहिती कागदपत्रांत याची नोंद, "वेगवेगळे सुटे भाग आणि ड्रम प्रकाराचे सफाई मशीन" म्हणून घोषित करण्यात आले होते, परंतु काळजीपूर्वक तपासणी केल्यावर, 3.10 कोटी रुपये मूल्य असलेले 5.8 किलो सोने चकत्यांच्या आकाराच्या स्वरूपात आयात केलेल्या मशीनच्या दोन मोटर रोटर्समध्ये लपवून ठेवलेले आढळले. हा आयातदार दक्षिण मुंबईत असून त्याला तातडीने कारवाई करून अटक करण्यात आली आहे. या आयातदाराला न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
लखनऊमध्ये देखील डीआरआय अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील या जप्तीच्या एक दिवस आधी दिनांक 05.05.2022 रोजी आणखी एका जप्तीची कारवाई केली. त्या प्रकरणात देखील,डीआरआयने लखनौच्या चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एअर कार्गो कॉम्प्लेक्समध्ये "इलेक्ट्रिकल थ्रेडिंग मशीन" असल्याचे सांगितलेल्या आयात माल पकडला आणि तिथेही मशिनमध्ये सोन्याच्या चकत्या लपविल्याचे आढळले.
एकूण 5.2 किलो सोने, ज्याचे मूल्य 2.78 कोटी रुपये आहे,ते या प्रकरणांत जप्त करण्यात आले आहे.
तपासांच्या या मालिकेमुळे हवाई मालवाहू आणि कुरिअर मार्गाने मूळ परदेशी सोन्याची भारतात तस्करी करण्याची नवीन कार्यपद्धती शोधण्यास मदत झाली आहे. अशा तपासण्यांमुळे डीआरआय ची तस्करीच्या निरनिराळ्या आणि अत्याधुनिक पद्धती शोधण्याची आणि त्यांचा सामना करण्याची क्षमता मजबूत होत असते. 2021-22 या कालावधीत, महसूल गुप्तचर संचालनालय अधिकाऱ्यांनी एकूण 833 किलो तस्करी करून आणलेले सोने जप्त केले आहे, ज्याचे मूल्य 405 कोटी रुपये इतके आहे.S.Kane/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
पंतप्रधान कार्यालय
आषाढी एकादशीनिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आषाढी एकादशीनिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“सर्वांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा पवित्र दिवस आपल्याला वारकरी परंपरेनुसार भक्ती, नम्रता आणि करुणा या गुणांना अंगीकारण्याची प्रेरणा देवो. भगवान विठ्ठलाच्या आशीर्वादाने, आनंदी, शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजाच्या निर्मितीसाठी आपण नेहमी एकत्र येऊन काम करूयात.”
कोळसा मंत्रालय
एकूण कोळसा उत्पादन ऑगस्ट 2022 मध्ये 8.27% ने वाढून 58.33 दशलक्ष टन झाले
पंचवीस खाणींमधील उत्पादन 100 टक्क्यांच्या वर
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
देशातील एकूण कोळसा उत्पादन ऑगस्ट 2021 च्या 51.62 मेट्रिक टनच्या तुलनेत ऑगस्ट 2022 मध्ये 8.27% ने वाढून 58.33 दशलक्ष टन झाले आहे. तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट 2022 मध्ये कोल इंडिया लि. आणि कॅप्टिव्ह माईन्स/ इतरांनी अनुक्रमे 8.49 % आणि 27.06% वाढ नोंदवत अनुक्रमे 46.22 आणि 8.02 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन घेतले. मात्र सिंगरेनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेडने या महिन्यामध्ये 17.49% ची नकारात्मक वाढ नोंदवली.
प्रमुख 37 कोळसा उत्पादक खाणींपैकी 25 खाणींनी 100% पेक्षा जास्त उत्पादन घेतले तर इतर पाच खाणींचे उत्पादन 80 ते 100 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले. त्याचबरोबर, कोळसा पुरवठा ऑगस्ट 2021 मधील 60.18 मेट्रिक टनच्या तुलनेत ऑगस्ट 2022 मध्ये 5.41% वाढून 63.43 झाला. ऑगस्ट 2022 मध्ये, कोल इंडिया लि. आणि कॅप्टिव्ह माईन्स/ इतरांनी अनुक्रमे 5.11% आणि 26.29% ची वाढ नोंदवत 51.12 मेट्रिक टन आणि 8.28 मेट्रिक टन कोळसा पाठवला.
विजेची मागणी वाढल्यामुळे वीज निर्मिती केंद्रांना ऑगस्ट 2021 मधील 48.80 मेट्रिक टनच्या तुलनेत ऑगस्ट 2022 मध्ये 10.84% पेक्षा अधिक म्हणजेच 54.09 मेट्रिक टन कोळसा पाठवण्यात आला.
एकूण वीजनिर्मिती :
ऑगस्ट 2021 मधील वीज निर्मितीच्या तुलनेत ऑगस्ट 2022 मध्ये 3.14% अधिक आहे. मात्र ऑगस्ट 2022 मध्ये कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती जुलै 2022 मधील 86039 एमयूच्या तुलनेत 85785 एमयू झाली आहे आणि त्यात 0.30% किरकोळ नकारात्मक वाढ नोंदवली गेली.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
निती आयोग
नीती आयोग येत्या शनिवारी ऑनलाईन तंटा निवारण पुस्तिकेचा करणार शुभारंभ
नीति आयोग येत्या शनिवारी ऑनलाईन तंटा निवारण पुस्तिकेचा शुभारंभ करणार असून यासाठी अगामी आणि ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया, आयसीआयसीआय बँक,अशोका इनोव्हेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्रायलीगल, डालबर्ग, द्वारा आणि एनआयपीएफपी यांचा सहयोग लाभला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ या पुस्तिकेचा शुभारंभ करणार असून ते यावेळी संबोधितही करणार आहेत. नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, टाटा सन्सच्या उपाध्यक्ष पौर्णिमा संपत आणि उड़ानचे सुमित गुप्ता यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
ही पुस्तिका म्हणजे भारतात ओडीआर अर्थात ऑनलाईन तंटा निवारणाचा अंगीकार करण्यासाठी व्यावसायिक जगताला एक प्रकारे निमंत्रण आहे.ही पुस्तिका अशा प्रकारच्या यंत्रणेची आवश्यकता अधोरेखित करते. देशात व्यावसायिक जगत या ओडीआर मॉडेलचा स्वीकार करू शकते आणि त्यांना आवश्यक पावले उचलण्यासाठी योग्य मार्ग यातून मिळू शकतो.
ओडीआर ही तंटा निवारणाची न्यायालया बाहेरची, विशेषतः लघु आणि मध्यम प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी व्यवस्था असून यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि पर्यायी तंटा निवारण तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येतो. वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि लवाद यांचा यात समावेश आहे. न्यायालये डीजीटाईज करण्यात येत आहेत अशा परिस्थितीत प्रभावी, व्यापक आणि तंटा निवारणासाठी सहयोगपूर्ण यंत्रणेची तातडीची आवश्यकता असून ओडीआर प्रभावी आणि किफायतशीर म्हणून उपयुक्त ठरू शकते.
पंतप्रधान कार्यालय
ओडिशात झारसुगुडा इथल्या रस्ते अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिशात झारसुगुडा इथं झालेल्या रस्ते अपघातातल्या मृतांप्रती तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले की ओडिशात झारसुगुडा इथं झालेला अपघात दुःखद आहे. या अपघातात निधन पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होऊ दे अशी प्रार्थना आपण करत असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.N.Chitale/S.Naik/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
राज्य सैनिक मंडळाच्या पश्चिम क्षेत्राची चौथी बैठक नवी दिल्लीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संपन्न
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
राज्य सैनिक मंडळाची , चौथी बैठक आज नवी दिल्लीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्यात आली. माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव, श्री रविकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
यावेळी पश्चिम क्षेत्रीय बैठकीच्या तिसऱ्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांविषयीच्या कार्यवाही अहवालावर चर्चा करण्यात आली. यात, माजी सैनिकांना रोजगारात आरक्षण देणे, राज्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, राज्य सैनिक मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थ्यांना मिळण्यात होत असलेला विलंब, नव्या माजी सैनिक योगदान आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्वोपचार रुग्णालयांची सुरुवात,लष्कराचे नवे सीएसडी कॅन्टीन सुरु करणे आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रश्न, अशा विविध विषयांचा यात समावेश होता.
राज्य सैनिक मंडळाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर त्वरित आणि कालबद्ध कार्यवाही करण्यासाठी सचिव रविकांत यांनी काही निर्देश दिले. या समस्या सोडवण्यासाठी, माजी सैनिक कल्याण विभाग आणि केंद्रीय सैनिक मंडळ, राज्य मंडळाला सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाचा युरोपीय संघ हवाई सुरक्षा संस्थेसोबत मानवरहित विमान प्रणाली आणि नवोन्मेषी हवाई वाहतुकीसाठी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
भारताच्या नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने मानवरहित विमान प्रणाली आणि नवोन्मेषी हवाई वाहतूक या क्षेत्रातील सहकार्यासाठी युरोपीय संघ हवाई सुरक्षा संस्थेसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. दोन्ही नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरणांमध्ये मानवरहित विमान प्रणाली आणि नवोन्मेषी हवाई वाहतूकविषयक सहकार्यावर या सामंजस्य करारात भर दिला जाणार आहे.
या सहकार्यामध्ये डीजीसीए आणि ईएएसए यांच्यात प्रमाणीकरणाचे मापदंड आणि पर्यावरणीय मापदंड आणि प्रमाणीकरणासाठी संबंधित आवश्यकता आणि मानवरहित विमान प्रणालीचा वापर आणि नवोन्मेषी हवाई वाहतूक या क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना परवाना देणे, प्रशिक्षण, हवाई वाहतूक व्यवस्थापन आणि मानवरहित विमान प्रणाली वाहतूक व्यवस्थापन मानके आणि सेवा अंतर्भूत आहेत.
दोन्ही प्राधिकरणांदरम्यान तंत्रज्ञानविषयक विकास आणि या क्षेत्रातील संशोधन संबंधित हितधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या रणनीतीसंदर्भात नियमितपणे ज्ञानाची देवाणघेवाण होत राहील हे देखील हा सामंजस्य करार सुनिश्चित करेल. त्याशिवाय या सामंजस्य करारामुळे डीजीसीए आणि ईएसीए यांना या क्षेत्राशी संबंधित परिषदा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करता येईल.
या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे मानकांमध्ये समानता येण्याबरोबरच भारतीय मानवरहित हवाई क्षेत्राची वृद्धी अतिशय वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
20 एप्रिल 2023 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या युरोपीय संघ- भारत हवाई क्षेत्र परिषदेत डीजीसीएने मानवरहित विमान प्रणाली आणि नवोन्मेषी हवाई वाहतुकीसंदर्भात युरोपीय संघाच्या हवाई सुरक्षा संस्थेसोबत एका इरादा पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
राष्ट्रपती कार्यालय
केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन ही जल सुरक्षा आणि आर्थिक वृद्धीची गुरुकिल्ली आहे : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
पाणी ही जीवनातील मूलभूत गरज असून जलव्यवस्थापन ही प्रत्येक पिढीसमोरील अत्यंत महत्वाची आणि आव्हानात्मक बाब ठरली आहे असे सांगून पाण्याशी संबंधित पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यात केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकारी देत असलेल्या योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख राष्ट्रपतींनी यावेळी केला. तसेच या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जल अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उपाययोजनांमुळे, राष्ट्र मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक रीत्या होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करायला अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जलस्रोतांचा शाश्वत विकास आणि पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन ही जल सुरक्षा आणि आर्थिक वृद्धीची गुरुकिल्ली आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. अधिकाधिक आर्थिक वृद्धी, वाढते शहरीकरण आणि विकासामुळे, येणाऱ्या काळात उपलब्ध स्रोतांचा पुरेपूर वापर करणे ही काळाची गरज असेल, असे त्या म्हणाल्या. हवामानाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे आधीच जल क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत असून आपल्या देशात तर वेगवेगळ्या भागातील स्वाभाविक प्रादेशिक रचना आणि हवामानाचे स्वरूप भिन्न आहे. सध्याच्या आणि येणाऱ्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जल अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी एक समग्र दृष्टिकोन अंगिकारण्याच्या बाबतीत महत्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे, असे त्या म्हणाल्या. जलस्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने विकास आणि व्यवस्थापन करण्यावर त्यांनी भर द्यावा असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक कराJaydevi PS/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
भूविज्ञान मंत्रालय
समुद्राच्या पाण्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने केले स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, समुद्राच्या पाण्याचे पिण्यायोग्य म्हणजे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामधून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था  या आपल्या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे पिण्यायोग्य गोड्या पाण्यात रुपांतर करण्यासाठी लो प्रेशर थर्मल डीसालायनेशन  तंत्रज्ञान विकसित केले असून ते लक्षद्वीप बेटांवर यशस्वीपणे वापरण्यात आले आहे.
केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपच्या कावारात्ती, अगाती आणि मिनीकॉय बेटांवर LTTD तंत्रज्ञानावर आधारित तीन डीसलायनेशन प्लांट विकसित करण्यात आले आहेत. यापैकी प्रत्येक LTTD प्लांटची दर दिवशी 1 लाख लिटर पिण्यायोग्य पाणी बनवण्याची क्षमता आहे.
या प्लांट्सच्या यशाच्या आधारावर गृह मंत्रालयाने  केंद्रशासित प्रदेश  लक्षद्वीपच्या माध्यमातून अमिनी, अन्द्रोथ, चेटलेट, कादमात, काल्पेनी आणि किलतान या ठिकाणी दिवसाला 1.5 लाख लिटर क्षमतेच्या आणखी 6 LTTD प्लांट्सची स्थापना करण्याचे काम सोपवले आहे. LTTD तंत्रज्ञान लक्षद्वीप बेटांसाठी योग्य आढळून आले असून समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाणी आणि खोल समुद्राचे पाणी यांच्या तापमानातील सुमारे 15⁰C इतका आवश्यक फरक आतापर्यंत केवळ लक्षद्वीप किनारपट्टी परिसरातच आढळून आला आहे.
समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करणाऱ्या निर्मिती प्रकल्पाची  किंमत अनेक घटकांवर अवलंबून असून प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान आणि प्रकल्पाचे स्थान याचा यात समावेश आहे. लक्षद्वीप येथील सहा LTTD प्लांटची एकूण किंमत 187.75 कोटी रुपये इतकी आहे.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरणाबद्दलच्या गैरसमजांचे निराकरण
कोविशील्डच्या मात्रांमधील अंतरात तातडीने बदल करण्याची गरज नाही-: सदस्य, नीती आयोग
"उचित वैज्ञानिक प्रक्रियेचा अंगीकार करून लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या निर्णयाचा आदर करूया"
"कोविशील्डच्या मात्रांमधील अंतर कमी करण्यासाठी आपल्या देशाच्या परिस्थितीनुसार योग्य शास्त्रशुद्ध अभ्यास आवश्यक"
नुकत्याच केलेल्या अभ्यासाचा दाखला देणारे प्रसारमाध्यमातील काही अहवाल असे सांगतात की, 'विषाणूचे निरनिराळे प्रकार पाहता, कोविशील्डच्या मात्रांमधील अंतर कमी करणे इष्ट ठरेल.'
मात्र, नीती आयोगाचे  सदस्य डॉ.व्ही.के.पॉल यांनी आश्वासकपणे असे सांगितले आहे की, "मात्रांमधील अंतर तातडीने कमी करण्यावरून चिंताक्रांत होण्याची आवश्यकता नाही." ते आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात कोविड -19 विषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
ते म्हणतात, "चिंताक्रांत होत मात्रांमधील अंतरात तातडीने बदल सुचवण्याची आवश्यकता नाही. हे सर्व निर्णय अतिशय काळजीपूर्वक घेतले पाहिजेत. आपण जेव्हा अंतर वाढविले, तेव्हा एकच मात्रा टोचून घेतलेल्यांना विषाणूमुळे असणाऱ्या धोक्याचाही आपण विचार केला होता, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र यापेक्षा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की, अधिक लोकांना पहिली मात्रा देता येईल, जेणेकरून अधिक लोकांना थोडीतरी प्रतिकारशक्ती मिळेल." डॉ. पॉल यांनी असेही सांगितले की, "या विचारांमध्ये समतोल राखला पाहिजे. त्यामुळे कृपया हे जरूर लक्षात ठेवा, की सार्वजनिक रीत्या यावर चर्चा आणि विचारविनिमय झालाच पाहिजे; परंतु निर्णय मात्र याबद्दलचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींच्या उचित मंचानेच घेतला पाहिजे."
नीती आयोगाच्या  सदस्यांनी अशीही माहिती दिली की, "आपल्या NTAGI म्हणजे लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटामध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या समित्यांचे सदस्य असलेल्याही काही व्यक्ती आहेत. ज्ञान, अनुभव आणि ज्येष्ठतेच्या संबंधाने त्या स्वतःच्या क्षेत्रातील जगद्विख्यात व्यक्ती आहेत. शिवाय, जागतिक आणि राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांच्या संदर्भात NTAGI ला विशेष गुणवत्तापूर्णतेचा मान आहे. त्यामुळे कृपया त्यांच्या निर्णयांचा आदर करा."
या विषयावर होत असलेल्या चर्चेचे स्वागत करत डॉ.पॉल यांनी, असे निर्णय घेताना उचित वैज्ञानिक प्रक्रियेचा अंगीकार करण्याची गरज अधोरेखित केली. जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या NTAGI ने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. "मात्रांमधील अंतराचा निर्णय NTAGI ला उचित प्रक्रियेद्वारे तपासून पाहूद्या. युनायटेड किंग्डमने  त्यांचा जुना निर्णय बदलण्यासाठी उचित प्रक्रिया पार पाडून प्राप्त माहितीचे शास्त्रशुद्ध परीक्षण केले असावे. यूकेने पूर्वी मात्रांमध्ये 12 आठवड्यांचे अंतर ठेवले होते. मात्र, आपल्याला उपलब्ध माहितीनुसार आम्हाला ते त्यावेळी सुरक्षित वाटले नाही. म्हणून आपल्या वैज्ञानिकांनी त्यावर आधीच विचारविनिमय सुरु केला असेल हे लक्षात घेऊन आता आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवून शांत राहूया. आपल्या देशातील महामारीच्या स्थितीनुसार, आपल्या देशातील डेल्टा प्रकारच्या प्रादुर्भावाच्या स्थितीनुसार सर्वंकष विचार करून ते त्यात बदल करतील. आपल्या शास्त्रज्ञांचा जो काही निर्णय असेल, त्याचा आपण सन्मानच करू." असे डॉ.पॉल यांनी सांगितले.