अर्थ मंत्रालय
भारत सरकार, फिक्की आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बेटर दॅन कॅश अलायन्स यांच्यात ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन प्रदेश आणि आकांक्षित जिल्ह्यांमधील जबाबदार व्यापारी डिजिटायझेशनसाठी सहकार्य
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री  आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बेटर दॅन कॅश अलायन्सने आज मर्चंट डिजिटायझेशन परिषद 2021: हिमालयीन क्षेत्रे, ईशान्य क्षेत्र आणि आकांक्षित जिल्हे यावर भर देत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने, या परिषदेचे आयोजन केले होते. भारतातील आकांक्षित जिल्हे, ईशान्य आणि हिमालयीन प्रदेश येथे जबाबदार व्यापारी डिजीटायझेशनला गती देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना या परिषदेच्या माध्यमातून एका मंचावर आणण्यात आले. याखेरीज आपल्या समुदायांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महिला व्यापाऱ्यांना सक्षम करण्यासही यामुळे मदत मिळणार आहे. डिजिटल इंडिया अभियानाच्या प्राधान्यांपैकी हे एक आहे.
ही परिषद सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील अध्ययन आदानप्रदान मालिकेचा एक भाग आहे ज्या अंतर्गत 9 डिसेंबर 2020 रोजी डीईएने अनलॉकिंग द व्हॅल्यू ऑफ फिनटेक इन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, या वेबिनारचे सह-आयोजन केले होते.
“पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सर्वसमावेशक डिजिटल इंडियासाठी महत्त्वाची पावले उचलत आहे,” असे वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबी विभागाचे अतिरिक्त सचिव के राजारमन यांनी सांगितले. “आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या माध्यमातून 'मेक इन इंडिया' वर लक्ष अधिक केंद्रित करण्याबरोबरच, जबाबदार डिजिटायझेशनअंतर्गत ग्रामीण नेटवर्कमध्ये स्वयं सहायता गट आणि समुदाय स्तरावर लोकांना जोडणाऱ्यांना सहभागी करून घ्यायचे आहे. यामुळे लाखो व्यापाऱ्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मदत मिळण्याकरिता स्थानिक डिजिटल इकोसिस्टम तयार होऊ शकेल, ज्याद्वारे ते सुलभपणे कर्ज मिळवून आपला व्यवसाय विस्तारू शकतील.”
दरमहा सरासरी 2-3 अब्ज डिजिटल व्यवहारापासून दररोज 1 अब्ज डिजिटल व्यवहाराचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी पर्सन टू मर्चंट डिजिटल पेमेंट व्यवहार दरमहा 10-12 अब्ज वाढवण्यात येतील. . डिजीटल व्यापाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे. परंतु स्मार्ट फोनसाठी डिझाइन केलेले बरेच डिजीटल पेमेंट सोल्यूशन्स या लक्ष्यीत क्षेत्रातील व्यापार्यांमध्ये कमी आहे. आजच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय व्यापारी उपक्रमांमधील लिंग लक्ष्यीकरणात वैशिष्ठयपूर्ण आणि मूलभूत आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उद्योग-स्तरीय दृष्टीकोनात बदल आवश्यक असल्यावर सहमती झाली.
पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित आणि सेल्फ एम्प्लॉइड वुमेन्स असोसिएशनच्या  रीमाबेन नानावटी यांनी प्राधान्य प्रदेशात सरकार आणि खासगी क्षेत्र महिला व्यापाऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रित करत असल्याबद्दल कौतुक केले. "महिलांच्या हातात जेव्हा तंत्रज्ञान सोपवले जाते तेव्हा त्या आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति निर्माण, खाद्य सुरक्षा, आरोग्य देखभाल, आणि पोषण यासारख्या सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याचा सर्वोत्तम उपयोग करतात, असा आमचा अनुभव आहे,'' असे त्यांनी सांगितले.
कोविड-19 दरम्यान किराणा दुकाने, स्थानिक व्यापारी यांनीच तारले असल्याचे मत फिक्कीचे सरचिटणीस दिलीप चिनॉय यांनी व्यक्त केले. या काळात त्यांनी लवचिक धोरण अवलंबिले. किराणा दुकानदारांमध्ये वाढते डिजिटायझेशन दिसून आले. उद्योग जगताचे प्रतिनिधि म्हणून आपण आपल्या सदस्यांसह महिला व्यापाऱ्यांवर आर्थिक प्राधान्य म्हणून लक्ष्य केंद्रित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो आणि हिमालयीन प्रदेश ईशान्य क्षेत्र , आणि आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये अधिकाधिक विश्वास निर्माण करण्यास तत्पर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियानाचा उपयोग डिजिटल पेमेंटची माहिती, गोपनीयतेची कलमे आणि विश्वास व सबलीकरणासाठी स्थानिक भाषांमध्ये केला जाऊ शकतो, यावर सहभागींनी सहमती दर्शवली. शेवटच्या स्तरावरील व्यापाऱ्यांना कनेक्टिव्हिटी, स्मार्ट फोन उपलब्ध होणे आणि डिजिटल साक्षरता यातील आव्हाने दूर करण्याबाबतही सहमती झाली.
“व्यापाऱ्यांची फसवणूक आणि अनधिकृत शुल्क यासारख्या जोखिमांपासून संरक्षण होण्यासाठी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट्सबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी व्यवस्था आवश्यक आहे,'' असे बेटर दॅन कॅश अलायन्स आशिया-प्रशांत क्षेत्राचे प्रमुख कीजोम नगोदुप मसाले यांनी सांगितले. आमचे सदस्य हिंदुस्तान यूनिलीवर आणि अन्य प्रमुख एफएमसीजी कंपन्या फिक्कीसह सरकारसोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापारी डिजिटायझेशनमध्ये निष्पक्षता असावी हा यामागचा उद्देश आहे.
इंटेललीकैपच्या तांत्रिक सहकार्याने आयोजित या संमेलनात तेलंगाणा , जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मणिपुर, नागालँड , मिझोराम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, छत्तीसगढ़, मेघालय, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव तसेच दिल्लीच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. समस्यांवरील तोडगे आकांक्षित जिल्हे, आणि लक्ष्यीत क्षेत्रात कसे पोहोचवता येतील यावरही चर्चा झाली.
व्यापाऱ्यांमध्ये जबाबदार डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी यावर्षीही भागीदारी कायम ठेवण्यावर भारत सरकार, फिक्की आणि दॅन कॅश अलायन्स यांच्यात आजच्या संमेलनात सहमती झाली.
S.Tupe/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170