अर्थ मंत्रालय
ऑक्टोबर 2021 मधील जीएसटी संकलन हे जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासूनचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च संकलन
ऑक्टोबरमध्ये 1,30,127 कोटी रुपये सकल जीएसटी महसूल संकलित
ऑक्टोबर 2021 महिन्याचा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या जीएसटी महसुलापेक्षा 24% अधिक आहे आणि 2019-20 च्या तुलनेत 36% अधिक आहे
ऑक्टोबर 2021 महिन्यात जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण 1,30,127 कोटी रुपये महसूल संकलित करण्यात आला आहे. त्यापैकी सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 23,861 कोटी रुपये, एसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 30,421 कोटी रुपये, आयजीएसटी 67,361 कोटी रुपये  आणि अधिभार 8,484 कोटी रुपये  यांचा समावेश आहे.
सरकारने नियमित तडजोड म्हणून आयजीएसटीमधून 27,310 कोटी रुपये सीजीएसटीला आणि 22,394 कोटी रुपये एसजीएसटीला दिले आहेत. सर्व देणी दिल्यानंतर, ऑक्टोबर 2021 या महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सीजीएसटीपोटी 51,171 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीपोटी 52,815 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे.
गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात संकलित झालेल्या जीएसटी महसुलापेक्षा ऑक्टोबर 2021 मध्ये 24 % अधिक तर 2019-20 पेक्षा 36% अधिक महसूल संकलित झाला आहे. या महिन्यात आयात केलेल्या वस्तूंवरील करापोटी 39% अधिक महसूल जमा झाला असून देशांतर्गत व्यवहारांमधून  मिळणारा महसूल याच स्त्रोतांद्वारे गेल्या वर्षी याच महिन्यात संकलित महसुलापेक्षा 19% अधिक राहिला.
ऑक्टोबर मधील जीएसटी महसूल हा जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासूनचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक महसूल आहे, एप्रिल 2021 मध्ये सर्वोच्च महसूल संकलित झाला होता जो वर्षअखेर महसुलाशी संबंधित होता. अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याच्या कलाशी हे सुसंगत आहे. दुसऱ्या लाटेपासून दरमहा तयार होणाऱ्या ई-वे बिलांच्या कलावरून देखील हे स्पष्ट होते. सेमी-कंडक्टर्सच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने कार आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम झाला नसता तर महसूल आणखी वाढला असता.
तक्ता - 1 हा त्या महिन्यामध्ये तयार झालेल्या ई-वे बिलांच्या संख्येतला वाढीचा कल आणि करपात्र मूल्याची रक्कम आर्थिक घडामोडींमधील सुधारणा दर्शवते .
राज्य आणि केंद्रीय कर प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे त्यापूर्वीच्या महिन्यांच्या तुलनेत अधिक अनुपालन झाल्यामुळे महसुल वाढायला मदत झाली. वैयक्तिक करचुकवेगिरी करणार्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच, जीएसटी परिषदेने अवलंबलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाचा हा परिणाम आहे. एकीकडे, अनुपालन सुलभ करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत -उदा . एसएमएसद्वारे शून्य विवरणपत्र दाखल करणे , तिमाही परतावा मासिक पेमेंट  प्रणाली सक्षम करणे आणि ऑटो पॉप्युलेशन ऑफ रिटर्न . मागील एका वर्षात, जीएसटीएनने वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यासाठी या प्रणालीच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ केली आहे. दुसरीकडे, परिषदेने गैर-अनुपालन वर्तनाला परावृत्त करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत, उदा.- विवरणपत्रे न भरल्याबद्दल ई-वे बिल ब्लॉक करणे, सलग सहा विवरणपत्रे भरण्यात अयशस्वी ठरलेल्या करदात्यांच्या नोंदणीचे सिस्टम-आधारित निलंबन आणि रिटर्न डिफॉल्टर्ससाठी क्रेडिट ब्लॉक करणे यांचा यात समावेश आहे.
पुढील महिन्याच्या अखेरीपर्यंत दाखल करण्यात येणारी दर महिन्याच्या/तिमाहीच्या कर विवरणपत्रांची संख्या .ही विवरणपत्राचे देय आणि विवरणपत्र वेळेवर दाखल करण्याबाबतचा हा एक चांगला मापदंड दर्शवतो. विवरणपत्र भरण्याच्या अखेरच्या तारखेनंतर,जीएसटीएनद्वारे  संदेशवहनाच्या स्वरूपात तसेच केंद्र आणि राज्य कर प्रशासनाकडून एकत्रित पाठपुरावा करून महिन्याच्या अखेरीस अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. धोरणात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय प्रयत्नांमुळे वेळेवर कर भरणा वाढत असल्यामुळे पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत भरलेल्या विवरणपत्राच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचे तक्ता 2 मध्ये स्पष्टपणे दर्शविण्यात आले आहे.
विविध प्रसंगी, परिषदेने लोकांना जुनी विवरणपत्र भरण्याची आणि विवरणपत्र भरताना अद्ययावत राहण्याची परवानगी देऊन विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला, या वस्तुस्थितीमुळे देखील मदत झाली आहे.दर महिन्याला अधिकाधिक करदात्यांनी विवरणपत्र भरल्यामुळे, कोणत्याही महिन्यात भरलेल्या जुन्या कालावधीतील विवरणपत्र भरण्याची टक्केवारी सातत्याने वाढत आहे. तक्ता 3 हा एकूण विवरणपत्रांपैकी प्रत्येक महिन्यात दाखल केलेल्या वर्तमान कालावधीतील विवरणपत्रांचा हिस्सा दर्शवितो ,हा तक्ता स्पष्टपणे सूचित करतो की, चालू महिन्याची विवरणपत्रांची संख्या बरीच वाढली आहे. कोविडमुळे मिळालेल्या शिथिलतेचा फायदा घेऊन करदात्यांनी मागील महिन्यांची विवरणपत्र दाखल केली त्यामुळे जुलै 2021 मध्ये 1.5 कोटी विवरणपत्र दाखल झाली.
कर विवरणपत्र भरण्याच्या सुधारणेसह,पावत्यांचे तपशील असलेले विवरण जीएसटीआर -1 वेळेवर दाखल करण्यावर जीएसटी परिषदेने लक्ष केंद्रित केले आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेताना नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हे विवरणपत्र महत्त्वपूर्ण आहे.जीएसटीआर -1 वेळेवर भरणे सुनिश्चित करण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. या उपाययोजनांचे अपेक्षित परिणाम दिसत असल्यामुळे महिन्याच्या अखेरीस जीएसटीआर -1 भरणा दर्शवणारा तक्ता 4 हा महिन्याच्या अखेरीला दाखल केलेल्या जीएसटीआर-1 च्या टक्केवारीत स्पष्टपणे वरचा कल दर्शवतो.
एकंदरीत, या प्रयत्नांच्या परिणामामुळे वाढीव अनुपालन आणि उच्च महसूल सुनिश्चित झाला आहे. करचोरीला आळा घालण्याच्या एकूण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणखी पावले उचलणे, हे जीएसटी परिषदेच्या विचाराधीन आहे.
खालील तक्ता 5 हा वर्षभरातील मासिक जीएसटी महसुलाचा कल दर्शवितो आणि तक्त्यामध्ये जीएसटी महसुलाचे राज्यवार वर्गीकरण दर्शविण्यात आले आहे.  खालील तक्त्यामध्ये, मे आणि जून महिन्यांसाठी दर्शविलेली मासिक आकडेवारी आणि संबंधित प्रसिद्धिपत्रकामधे समाविष्ट केलेल्या आकडेवारीमध्ये थोडा फरक आहे कारण त्यानंतर प्रकाशित केलेली आकडेवारी पुढील महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंतची होती कारण महामारीमुळे करदात्यांना पुढील महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत विवरणपत्र भरण्याची सवलत देण्यात आली होती.
State-wise growth of GST Revenues during October 2021[1]
|
|
State
|
|
Oct-20
|
|
Oct-21
|
|
Growth
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
377
|
|
648
|
|
72%
|
|
Himachal Pradesh
|
|
691
|
|
689
|
|
0%
|
|
Punjab
|
|
1,376
|
|
1,595
|
|
16%
|
|
Chandigarh
|
|
152
|
|
158
|
|
4%
|
|
Uttarakhand
|
|
1,272
|
|
1,259
|
|
-1%
|
|
Haryana
|
|
5,433
|
|
5,606
|
|
3%
|
|
Delhi
|
|
3,211
|
|
4,045
|
|
26%
|
|
Rajasthan
|
|
2,966
|
|
3,423
|
|
15%
|
|
Uttar Pradesh
|
|
5,471
|
|
6,775
|
|
24%
|
|
Bihar
|
|
1,010
|
|
1,351
|
|
34%
|
|
Sikkim
|
|
177
|
|
257
|
|
45%
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
98
|
|
47
|
|
-52%
|
|
Nagaland
|
|
30
|
|
38
|
|
30%
|
|
Manipur
|
|
43
|
|
64
|
|
49%
|
|
Mizoram
|
|
32
|
|
32
|
|
1%
|
|
Tripura
|
|
57
|
|
67
|
|
17%
|
|
Meghalaya
|
|
117
|
|
140
|
|
19%
|
|
Assam
|
|
1,017
|
|
1,425
|
|
40%
|
|
West Bengal
|
|
3,738
|
|
4,259
|
|
14%
|
|
Jharkhand
|
|
1,771
|
|
2,370
|
|
34%
|
|
Odisha
|
|
2,419
|
|
3,593
|
|
49%
|
|
Chhattisgarh
|
|
1,974
|
|
2,392
|
|
21%
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,403
|
|
2,666
|
|
11%
|
|
Gujarat
|
|
6,787
|
|
8,497
|
|
25%
|
|
Daman and Diu
|
|
7
|
|
0
|
|
-99%
|
|
Dadra and Nagar Haveli
|
|
283
|
|
269
|
|
-5%
|
|
Maharashtra
|
|
15,799
|
|
19,355
|
|
23%
|
|
Karnataka
|
|
6,998
|
|
8,259
|
|
18%
|
|
Goa
|
|
310
|
|
317
|
|
3%
|
|
Lakshadweep
|
|
1
|
|
2
|
|
86%
|
|
Kerala
|
|
1,665
|
|
1,932
|
|
16%
|
|
Tamil Nadu
|
|
6,901
|
|
7,642
|
|
11%
|
|
Puducherry
|
|
161
|
|
152
|
|
-6%
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
19
|
|
26
|
|
40%
|
|
Telangana
|
|
3,383
|
|
3,854
|
|
14%
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,480
|
|
2,879
|
|
16%
|
|
Ladakh
|
|
15
|
|
19
|
|
32%
|
|
Other Territory
|
|