ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैवतंत्रज्ञान विभागाकडून समर्थित स्वदेशी एमआरएनए  लसीच्या मानवी क्लिनिकल चाचण्यांना औषध नियमकांची परवानगी
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020
भारताच्या पहिल्या स्वदेशी एमआरएनए  लस उमेदवाराला टप्पा I/II ची मानवी क्लिनिकल चाचणी सुरू करण्यासाठी भारतीय औषध नियामकांकडून मान्यता मिळाली आहे. HGCO19 पुणे येथील जेनोवाने विकसित केली असून या लशीला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या आयएनडी-सीईपीआय मोहीमेच्या माध्यमातून अनुदान दिले आहे.
mRNA लस रोगप्रतिकारक प्रतिक्रिया निर्माण करण्यासाठी लस पारंपारिक प्रारुपे वापरली जात नाहीत. त्याऐवजी, mRNA लस व्हायरसच्या सिंथेटिक आरएनएद्वारे शरीरात प्रथिने तयार करण्यासाठी आण्विक सूचना मिळवते. चाचणीसाठीचे प्रारुप  याचा वापर व्हायरल प्रोटीन तयार करण्यासाठी करते जे मान्यताप्राप्त आहे आणि त्याद्वारे शरीरात रोगाविरूद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण होते. एमआरएनए-आधारित लशी महामारीविरोवर मात करण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या आदर्शवत आहेत, त्यांच्या विक्रमी वेळेत तयार होण्याच्या क्षमतेमुळे. एमआरएनए लस सुरक्षित समजली जाते कारण ती संक्रामक नसलेली, निसर्गामध्ये एकत्रित न-होणारी आणि प्रमाणित सेल्युलर यंत्रणा द्वारे क्षीण होणारी आहे. सेल सायटोप्लाझमच्या आत असलेल्या प्रथिने संरचनेत रुपांतर करण्याच्या त्यांच्या मूळ क्षमतेमुळे त्यांची अत्यधिक कार्यक्षमता अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, एमआरएनए लस पूर्णपणे सिंथेटीक आहेत आणि वाढीसाठी त्यांना अंडी किंवा जीवाणूची आवश्यकता नसते. म्हणूनच, टिकाऊ आधारावर वस्तुमान लसीकरणासाठी त्यांची ‘उपलब्धता’ आणि ‘सुलभता’ सुनिश्चित करण्यासाठी सीजीएमपीच्या  परिस्थितीत कमी खर्चात त्वरीत उत्पादन करता येते.
जेनोव्हाने एचबीडी बायोटेक कार्पोरेशन, सिएटल-अमेरिका यांच्या सहकार्याने एमआरएनए लस उमेदवार विकसित करण्यासाठी एकत्र कार्य केले आहे. HGCO19 ने यापूर्वीच प्राण्यांमध्ये सुरक्षा, रोगप्रतिकारक शक्ती, तटस्थीकरण प्रतिपिंड क्रिया दर्शविली आहे. उंदीर आणि अ-मानवी प्राइमेट्समधील लसीचा तटस्थ करणारा प्रतिपिंड प्रतिसाद कोविड-19 रुग्णांच्या संसर्गाशी तुलना करण्याजोगा आहे. जेनोव्हा लस उमेदवारीत स्पाइक प्रथिने सर्वात प्रमुख उत्प्रेरक  चा वापर करण्यात आला आहे आणि स्व-वर्धित एमएनआरए प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे, ज्यामुळे पारंपरिक लशीच्या तुलनेत किंवा नॉन-रिप्लीकेटींग एमएनआरएच्या तुलनेत कमी मात्रा द्यावी लागते.
HGCO19 2-8° सेल्सिअस अंशामध्ये दोन महिने स्थिर राहू शकते. जेनोव्हाने प्राथमिक कार्य पूर्ण केले असून आता डिसीजीआयच्या मंजूरीनंतर टप्पा I/II ची मानवी क्लिनीकल चाचणी लवकर सुरु करणार आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत असलेला जैवतंत्रज्ञान विभाग जलद लस विकासासाठी IndCEPImission अभियान राबवत आहे.
अशा स्वदेशी तंत्रज्ञानाची स्थापना केल्याने केवळ कोविड-19 महामारीच नाही तर भविष्यातील उद्रेक हाताळण्यात भारताला सक्षम बनवेल, असे जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव आणि बीआयआरएसीच्या अध्यक्ष डॉ रेणू स्वरुप म्हणाल्या.
R.Tidke/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 307
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी माध्यमांना दिलेले निवेदन
नमस्कार मित्रहो,
संसदेचे हे सत्र अतिशय महत्वपूर्ण आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. हिंदुस्तानच्या चहू बाजूनी, स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवा निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक आणि जनहितार्थ, राष्ट्र हितासाठी, जनता अनेक कार्यक्रम करत आहे, पावले उचलत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ध्येय्याने झपाटलेल्या सर्वांनी जी स्वप्ने पहिली होती, ती स्वप्ने साकारण्यासाठी सामान्य नागरिकही देशाप्रती आपले उत्तरदायित्व निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी नक्कीच सुचिन्ह आहे.
काल आपण पाहिले. मागील संविधान दिनीही, नव्या संकल्पासह संविधानाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी प्रत्येकाच्या दायित्वाप्रती देशाने एक संकल्प केला. त्या दृष्टीकोनातून आपण, देश, देशाच्या सर्व सामान्य नागरिकाचीही हीच इच्छा असेल की भारताच्या संसदेचे हे सत्र आणि येणारे पुढील सत्रही स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झगडणाऱ्या सर्वांच्या ज्या भावना होत्या, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या ज्या भावना आणि चैतन्य आहे त्याला अनुलक्षून संसदेतही देशहिताची चर्चा व्हावी, देशाच्या प्रगतीसाठी मार्ग शोधावेत, देशाच्या प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधावेत आणि यासाठी हे सत्र वैचारिक दृष्ट्या समृध्द, दूरगामी परिणाम निर्माण करणारे आणि सकारात्मक निर्णय घेणारे राहावे. संसदेचे कामकाज कसे चालले, किती उत्तम योगदान दिले या दृष्टीकोनातून भविष्यात मूल्यमापन केले जाईल अशी मला आशा आहे, कोणी किती जोर लावून संसदेच्या सत्रात अडथळा आणला हा मापदंड असू शकत नाही. संसदेत किती तास काम झाले, किती सकारात्मक काम झाले हा निकष असेल. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चेला तयार आहे, खुल्या चर्चेला तयार आहे. सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी तयार आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात संसदेत प्रश्नही असावेत आणि संसदेत शांतताही असावी अशीच आमची इच्छा आहे.
आमची इच्छा आहे की, संसदेत सरकार विरोधात, सरकारच्या धोरणाविरोधात आवाज प्रखर असावा मात्र संसदेची प्रतिष्ठा, अध्यक्षांचा सन्मान, आसनाची प्रतिष्ठा याबाबत आपले आचरण असे असावे जे आपल्या भावी पिढ्यांसाठी उपयोगी ठरेल. मागच्या सत्रा नंतर कोरोनासारख्या खडतर परिस्थितीतही देशाने कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या 100 कोटीपेक्षा अधिक मात्रा दिल्या आणि आता आपण 150 कोटीच्या दिशेने झपाट्याने निघालो आहोत. उत्परावर्तीत नव्या विषाणूसंदर्भातले वृत्त आपल्याला अधिकच दक्ष आणि सजग करत आहे. संसदेच्या सर्व सहकाऱ्यांनाही मी सतर्क राहण्याची विनंती करतो. आपण सर्वानीही सावध राहावे अशी विनंती करतो. कारण संकटाच्या अशा काळात आपणा सर्वांचे उत्तम आरोग्य, देशवासीयांचे उत्तम आरोग्य याला आमचे प्राधान्य आहे.
देशाच्या 80 कोटी हून अधिक नागरिकांना या कोरोनाकाळाच्या संकटात अधिक त्रास सोसावा लागू नये यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरु आहे. मार्च 2022 पर्यंत या योजनेला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. सुमारे दोन लाख साठ हजार कोटी रुपये खर्चून ऐंशी कोटीहून अधिक गरिबांच्या घरची चूल या काळातही पेटावी याची काळजी घेण्यात आली आहे. या सत्रात देशहिताचे निर्णय आम्ही वेगाने घेऊ, एकजुटीने घेऊ अशी आशा मी करतो. सर्व सामान्य जनतेच्या आशा आणि अपेक्षा पूर्ण करणारे हे निर्णय असावेत अशी अपेक्षा करतो. खूप-खूप धन्यवाद.ST/NC/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुण्यात आगमन
पुणे, 6 डिसेंबर 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आज वायुसेनेच्या विमानाने लोहगाव विमानतळावर आगमन झाले. पोलीस महासंचालकांच्या राष्ट्रीय परिषदेला अमित शहा उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी एअर कमोडोर राहूल भसीन, गुप्त वार्ता विभागाचे संचालक अरविंद कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल, पोलीस आयुक्त डॉ के. व्यंकटेशम, उपजिल्हाधिकारी  अमृत नाटेकर तसेच योगेश गोगावले, जयंत येरवडेकर उपस्थित होते.
Source: DGIPR
(Visitor Counter : 78
उपराष्ट्रपती कार्यालय
‘कलम 370 रद्द होणे’ हा राष्ट्रीय मुद्दा, राजकीय नाही : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2019
कलम 370 रद्द होणे हा राष्ट्रीय मुद्दा असून, राजकीय नाही असे सांगून या मुद्यावर एकमुखाने बोलण्याची गरज उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्यावरील आपल्यातील मतभिन्नतेचा दुरुपयोग शेजारी देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करु शकतो, असा सावधगिरीचा इशाराही त्यांनी दिला.
ते आज आंध्र प्रदेशातल्या विजयवाडा इथे कार्यक्रमात बोलत होते. नायडू यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा कार्यभार स्वीकारुन दोन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांच्या सुहृदांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
1964 मध्ये खासगी विधेयकावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी पक्षभेद विसरुन ते रद्द करण्याची मागणी केली होती, असे सांगून त्याबाबत छापून आलेला वृत्तांत उपराष्ट्रपतींनी दाखवला. कलम 370 रद्द झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये औद्योगिकीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता तयार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. राजकीय नेत्यांविरुद्धचे फौजदारी खटले लवकर निकाली निघावेत, यासाठी विशेष न्यायिक लवाद स्थापन करण्याला त्यांनी समर्थन दिले.
यावर्षी 2 ऑक्टोबरपर्यंत प्लॅस्टिकचा वापर बंद करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाऱ्यालाही उपराष्ट्रपतींनी पाठिंबा दिला.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 68
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षणात नियम आणि प्रक्रिया सुधारणांच्या सुलभीकरणाची सूचना
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
जागतिक अनिश्चिततेच्या वास्तव परिस्थितीत नियमन आणि प्रक्रिया सुलभीकरणात सुधारणा करण्याची सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२०-२१ संसदेत सादर केला.
सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, भारतातली प्रशासकीय प्रक्रियांवर बहुतेक वेळी प्रक्रियात्मक विलंब आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत इतर नियामक जटीलतेचा भार असतो, या कारणांमुळे ही प्रक्रिया सर्व भागधारकांसाठी अकार्यक्षम आणि त्रासदायक ठरते .सर्वेक्षणात ही समस्या अधोरेखित केली असून या प्रशासकीय समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या मार्गांची शिफारस केली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे की, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकारी अधिकाधिक जटील नियमांमध्ये कमी विवेकबुद्धीने काम करतात त्यामुळे प्रतिकूल परिणाम होतात आणि अनेक अपारदर्शक पद्धती समोर येतात.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार , आंतराष्ट्रीय स्तरावर केलेली तुलना दर्शवते की, भारताच्या प्रशासकीय प्रक्रियांच्या समस्या , प्रक्रिया किंवा नियामक मापदंडांचे पालन न करण्याच्या तुलनेत अतिनियम तयार केल्यामुळे उत्पन्न होतात .
"अपूर्ण करार " या रुपरेषेचा वापर करून आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की , भारतीय प्रशासकीय प्रक्रियेत असलेले आवश्यकतेपेक्षा जास्त नियम आणि अपारदर्शकता, नियमांवर विशेष जोर दिल्यामुळे संभाव्य परिणामांवर दिसून येते. ' नियमन' आणि 'पर्यवेक्षण' यामधील फरक पूर्णपणे समजून घेतला जात नाही आणि दुसरीकडे अपूर्ण नियमांमुळेही ही समस्या उद्भवते. ही माहिती, भारतात एका कंपनीच्या स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेला कालावधी आणि प्रक्रियेसंबंधीच्या अभ्यासाद्वारे प्राप्त झाली आहे. कोणताही विवाद / खटला सुरू नसतानाही आणि संपूर्ण कागदपत्रे असतानाही सगळ्या नोंदींमधून दूर करण्यासाठी १५७० दिवस लागतात.
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, जिथे अशा नियामक प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत तिथे उद्योग सुलभतेत  लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या नवीन ई - बाजारपेठ  ने सरकारी खरेदीच्या मूल्यात पारदर्शकता वाढवली आहे.
यामुळे केवळ खरेदीचा खर्च कमी झाला नाही तर प्रामाणिक सरकारी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य प्रणालींच्या प्रतिरोधकक्षमतेला बळकटी देणारा संयुक्त आराखडा विकसित करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य परिसंवादाचे केंद्रीय आरोग्य सचिव सुधांश पंत यांनी भूषवले अध्यक्षपद
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2023
आरोग्य प्रणालींच्या प्रतिरोधकक्षमतेला बळकटी देणारा संयुक्त आराखडा विकसित करण्यासंदर्भात नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय शहरी आरोग्य परिसंवादाचे केंद्रीय आरोग्य सचिव सुधांश पंत यांनी आज अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी देखील उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना, आरोग्य सचिवांनी शहरी पातळीवर प्राथमिक आणि द्वितीयक आरोग्य जाळे बळकट करण्याची गरज अधोरेखित केली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शहरी स्थानिक शासन संस्थांनी त्या त्या राज्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरवण्यामध्ये लक्षणीय परिणाम केला असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी शहरी स्थानिक संस्थांच्या सहभागाने आणि प्रयत्नांनी आरोग्य सेवांच्या स्थितीत सुधारणा होईल आणि त्याच वेळी आरोग्य सेवा अधिक किफायतशीर होतील आणि शहरी नागरिकांसाठी त्या सहज उपलब्ध होणाऱ्या असतील, यावर भर दिला.
एकत्र काम करण्यामुळे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि राष्ट्रीय/ राज्य पथके एक ताळमेळ निर्माण करतील ज्यामुळे शहरी लोकसंख्येसाठी शाश्वत, निरोगी आणि सुरक्षित शहरी वातावरण निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. आरोग्य सेवांच्या वितरणातील तफावत भरून काढण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले. आपली शहरी आरोग्यसेवा परिसंस्था बळकट करण्यासाठी भक्कम सहकार्याची उभारणी करणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धतींबाबत संवाद करण्याला आणि सर्वोत्तम पद्धतींची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण करण्याला त्यांनी प्रोत्साहन दिले.
शहरी वर्तुळातील आरोग्यसेवांना शाश्वत पद्धतीने बळकटी द्यावी, जेणेकरून शहरी लोकसंख्येला त्यांच्या बदलणाऱ्या गरजांची पूर्तता त्यांना हव्या त्या पद्धतीने करता येईल, असे मनोज जोशी यांनी सांगितले.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधन मंडळ  आणि भारतीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान अकादमी  यांच्या संयुक्त विद्यमाने "सायन्स थ्रू माय आईज" ही फोटो व सिनेमा स्पर्धेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडमी  आणि विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन मंडळ  यांनी मिळून फोटो/ चित्र व एक मिनिटाची फिल्म याची स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेचा हेतू लोकांनी त्यांच्या नजरेच्या  पलीकडे जाऊन विज्ञानाकडे बघावे, समजून घ्यावे आणि त्याचे कौतुक करावे हा आहे. अशा गंभीर नजरेने विज्ञानाकडे पाहिल्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला उत्तेजन मिळून आणि संशोधनाची आवड उत्पन्न होईल, तसेच सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल.
या स्पर्धेची संकल्पना 'विज्ञान माझ्या नजरेतून'  ही आहे. या अंतर्गत कोणतीही उपसंकल्पना निवडता येईल. प्रयोगशाळेतील विज्ञान, स्वयंपाकघर, क्रीडा, रुग्णालय, अथवा कार्यस्थळ या स्पर्धेसाठी दिलेल्या काही उपसंकल्पना आहेत. 'सायन्स थ्रू माय आईज'साठी निर्मिती करताना कोविड-19चा विषाणू, आरोग्यपूर्ण जीवन, भौगोलिक वारसा, आरोग्य, मोहक अंतराळ यापैकी कोणत्याही उपसंकल्पनेवर सर्जन करता येईल.
यावेळी बोलताना 'डीएसटी'चे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा म्हणाले, की विज्ञानाची लोकशाही  म्हणजे 'डेमोक्रेटायझेशन ऑफ सायन्स', 'थ्रू सायन्स एव्हरीवेअर अँड सायन्स फॉर ऑल' ही संकल्पना, सक्तीची असून, समाजात मोठ्या प्रमाणावर वैज्ञानिक प्रवृत्तीच्या उच्चस्तराचा विकास करण्याचे महत्वाचे साधन आहे; तसेच ती तरुणाईला प्रेरणा व नाविन्यपूर्ण ज्ञान देऊन आत्मनिर्भर भारताच्या संरक्षक व आर्थिक गरजा, तसेच विकासात महत्वाचा वाटा उचलेल.
ही स्पर्धा केवळ भारतीयांसाठीच आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी प्रवेशशुल्क नाही. 1. डॉक्टरल विद्यार्थी PhD आणि कोणत्याही शाखेतील पोस्ट डॉक्टरल फेलोज 2. अथवा वैद्यकीय, सर्जरी वा मेडिसीन MBBS, MS, MD, MTech, MBA 3. कार्यरत शास्त्रज्ञ, अथवा वैद्यकीय व्यावसायिक, इंजिनिअर, तांत्रिक कर्मचारी, सिनेनिर्माते, साहाय्क वैद्यकीय कर्मचारी, अशा तीन गटात प्रवेशिका पाठवता येतील. दोघेजण  मिळून देखील यात भाग घेऊ शकतील. प्रवेशिका वैयक्तिक वा दोन व्यक्तिंचा गट अशा स्वरुपात पाठवता येतील.
दि. 30 जून 2020 सकाळी 11 वाजल्यापासून ते 15 जुलै 2020 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे कधीही प्रवेशिका पाठवता येतील.S.Pophale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
अर्थ मंत्रालय
पीएफआरडीएच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि अटल पेन्शन योजना या योजनांमध्ये नागरिकांनी केलेल्या गुंतवणुकीने गाठला 5 लाखकोटी रुपयांचा एयुएम टप्पा
10 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत साडेदहा लाख ग्राहकांसह 8,186 व्यावसायिकांनी या योजनांमध्ये केली गुंतवणूक
अटल पेंशन योजनेत अडीच कोटी नागरिकांनी घेतला सहभाग
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
विविध निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये नागरिकांनी केलेल्या गुंतवणुकीनंतर एयुएम अर्थात व्यवस्थापनासाठीच्या निधीने 5 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केल्याची माहिती पीएफआरडीए अर्थात निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने दिली आहे. एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि अटल पेन्शन योजना या दोन्ही योजनांमध्ये गेल्या 12 वर्षांच्या कालावधीत नागरिकांनी केलेल्या एकूण गुंतवणुकीमुळे हा महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला आहे.
या काळात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत सहभागी झालेल्यांची आकडेवारी देखील उल्लेखनीय असून या योजनेत 70 लाख 40 हजार सरकारी कर्मचारी तर 24 लाख 24 हजार बिगर सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
इच्छुक निवृत्तीवेतन धारकांची नोंदणी, योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी सोपे नियम आणि या योजनेतील इतर सुविधा ग्राहक अनुकूल असाव्या यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पीएफआरडीएने ग्राहकांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी ओटीपी तसेच ई-स्वाक्षरी वापरून कामकाज, आधार क्रमांकाच्या वापराने ऑफलाईन व्यवहार, केवायसी सत्यापनानंतर त्रयस्थ पक्षाच्या माध्यमातून व्यवहार, ई-नामांकन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील ग्राहकांसाठी ई-एक्झिट सुविधा अशा अनेक नव्या पद्धतींचा नियमितपणे वापर करीत आहे.
5 लाख कोटी रुपयांचा एयुएम पार करणे हे या योजनांचे मोठे यश असून त्यावरून ग्राहकांचा पीएफआरडीए आणि एनपीएस यांच्यावर किती दृढ विश्वास आहे ते दिसून येते असे पीएफआरडीएचे अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय यांनी म्हटले आहे. आमच्या ग्राहकांच्या निवृत्तीनंतरच्या निधीचे उत्तम व्यवस्थापन करून त्यांना निधी बाजारातील परताव्यानुसार अधिकाधिक फायदे मिळावेत यासाठी आम्ही उत्कृष्ट प्रणाली आणि हुशार गुंतवणूक अभ्यासक यांच्यासह कल्पक आणि मजबूत व्यवस्था निर्माण केली आहे असे त्यांनी सांगितले. कोरोना महामारी दरम्यान, निवृत्तीनंतरच्या निधीचे व्यवस्थापन फक्त बचत किंवा कर सवलत मिळवण्यासाठीच नसते ह्याचे वाढते भान व्यायसायिक तसेच व्यक्तिगत पातळीवर आल्याने अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील एनपीएस योजनेत सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येत सुमारे 14% वाढ दिसून आली अशी माहिती बंदोपाध्याय यांनी दिली.U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
भारत आणि बोलिव्हिया यांच्यातल्या रेल्वे क्षेत्रातल्या सामंजस्य कराराला मंत्री मंडळाची मंजुरी
महासागर रेल्वे एकात्मिक कॉरीडॉर प्रकल्पाबाबत भारत आणि बोलिव्हिया यांच्यातल्या सामंजस्य कराराची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे, माहिती,तज्ञांच्या बैठका,चर्चासत्र,तांत्रिक भेटी तसच संयुक्त मान्यता असलेल्या सहकार्य प्रकल्पांची अंमलबजावणी याबाबत आदान प्रदान सुलभ होणार आहे.
मार्च 2019 मधे या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत नारीशक्ती वंदन अधिनियमविषयी केलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
आदरणीय सभापती महोदय,
गेले दोन दिवस या अतिशय महत्त्वाच्या विधेयकावर सखोल चर्चा सुरू आहे. दोन्ही सभागृहाचे सुमारे 132 सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी यावर अतिशय अर्थपूर्ण चर्चा केली. या चर्चेतील शब्दन शब्द आपल्या सर्वांसाठी यापुढील काळातील वाटचालीसाठी महत्त्वाचा आहे आणि म्हणूनच याच्याशी संबंधित प्रत्येक पैलूचे आपले स्वतःचे असे महत्त्व आणि मूल्य आहे. आपल्या निवेदनाच्या सुरुवातीलाच या सदस्यांनी या विधेयकाला आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आणि त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि मनापासून आभार व्यक्त करतो. यामधून जी भावना निर्माण झाली आहे त्यामुळे देशवासियांमध्ये एक नवा आत्मविश्वास निर्माण होणार आहे आणि सर्व माननीय सदस्यांनी आणि सर्व राजकीय पक्षांनी या संदर्भात एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या विधेयकामुळे केवळ महिला सक्षमीकरणच साध्य होणार नाही तर त्यापेक्षाही जास्त काही होईल. या विधेयकाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमधील सकारात्मक दृष्टीकोन आपल्या देशातील महिला शक्तीला एक नवी ऊर्जा देणार आहे. त्या एका नव्या विश्वासाने राष्ट्रनिर्मितीमध्ये योगदान देण्यासाठी नेतृत्वासह पुढे येतील. ही बाब स्वतः देखील एका उज्ज्वल भवितव्याची हमी देईल.
आदरणीय सभापती महोदय,
मला सभागृहाचा जास्त वेळ घ्यायचा नाही. तुम्ही व्यक्त केलेल्या भावनांबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि ज्यावेळी मतदान होईल त्यावेळी माझी अशी आग्रहाने विनंती आहे की हे एक वरिष्ठ सभागृह आहे आणि म्हणूनच अतिशय चांगली चर्चा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे आणि म्हणूनच या विधेयकावर एकमताने मतदान करून आपण देशाला एक नवा विश्वास देऊ या. या अपेक्षेसह पुन्हा एकदा मी प्रत्येकाचे मनापासून आभार मानतो.
N.Meshram/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपती नायडू यांनी राज्यसभेत कार्यरत अधिकाऱ्यांची घेतली भेट, भविष्यात आनंदी जीवनासाठी त्यांना दिल्या शुभेच्छा
“तुमचे स्थान नेहमीच माझ्या हृदयाच्या अगदी समीप राहील,” - उपराष्ट्रपती राज्यसभेतील कर्मचाऱ्यांना म्हणाले
राज्यसभा कामकाजात कार्यरत अधिकाऱ्यांनी भावूक होऊन नायडू यांच्यासमवेत घालविलेल्या आठवणींना उजाळा दिला
उपराष्ट्रपतींनी संसद परिसरात सीता अशोक वृक्षाचे रोपटे लावले
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज संसद भवनातील राज्यसभा सचिवालयात कार्यरत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि गेल्या पाच वर्षांच्या काळात या अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रेम आणि पाठिंबा याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यांच्या कामातील समर्पण वृत्ती आणि कर्तव्य भावना यांची प्रशंसा करत उपराष्ट्रपती नायडू यांनी त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. “तुमचे स्थान नेहमीच माझ्या हृदयाच्या अगदी समीप राहील,” ते राज्यसभेतील कर्मचाऱ्यांना म्हणाले.
राज्यसभेत कार्यरत असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी जेव्हा नायडू यांच्या समवेत काम करत असतानाच्या दिवसांच्या आठवणी सांगितल्या तेव्हा तेथे उपस्थित सर्वच एकदम भावूक झाले. एकत्र काम करत असतानाच्या काळात नायडू यांचे मार्गदर्शन आणि नेतृत्व लाभल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले. मावळत्या अध्यक्षांसाठी त्यांनी आनंदी तसेच निरोगी आयुष्य चिंतले.
या कार्यक्रमापूर्वी, उपराष्ट्रपती नायडू यांनी संसद भवन परिसरात सीता अशोक वृक्षाचे रोपटे देखील लावले. आपल्या नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन झाले पाहिजे यावर त्यांनी यावेळी बोलताना भर दिला. भारतीय परंपरेत, वृक्षाला अनेक पुत्रांच्या समान मानतात ही बाब अधोरेखित करत त्यांनी देशभरात वृक्षारोपणाला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ग्लोबल डिजिटल कंटेट मार्केट 2018 चे डीआयपीपीकडून आयोजन
नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2018
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने 14 आणि 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी नवी दिल्लीत ग्लोबल डिजिटल कंटेट मार्केट 2018 वरील परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेत संगीत, चित्रपट, प्रसारण आणि प्रकाशन तसेच सामूहिक व्यवस्थापन या विषयांवर चर्चासत्रं आयोजित केली आहेत.
चित्रपट संगीत आणि माध्यम क्षेत्रातील सृजनशील उद्योगांमुळे जागतिक बौद्धीक संपदा संघटनेने  या परिषदेसाठी यजमान देश म्हणून भारताची निवड केली आहे. यावर्षीच्या परिषदेत आशिया-प्रशांत क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या परिषदेत जगभरातील डिजिटल उद्योगातील, विविध सर्जनशील क्षेत्रातील व्यावसायिक सहभागी होणार आहेत.
या परिषदेचा मुख्य उद्देश चित्रपट, संगीत, खेळ आणि सृजनशील उद्योगातील नवीन संधींबाबत चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 68
रेल्वे मंत्रालय
दिल्लीसाठीची पहिली ऑक्सिजन एक्सप्रेस दिल्लीत दाखल
64 टन प्राणवायू मध्यप्रदेशातील जबलपूर आणि भोपाळच्या मार्गावर
देशाच्या विविध भागांना द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू पोहोचविण्याचे भारतीय रेल्वेचे कार्य अविरत चालू आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि दिल्लीला 6 ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांनी 26 टँकर्सच्या माध्यमातून 450 मेट्रिक टन प्राणवायू पोहोचविण्यात आला आहे. यासाठी रिकाम्या आणि भरलेल्या गाड्यांनी 10,000 किलोमीटरपेक्षा अधिक प्रवास केला आहे.
आता आणखी एक ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाडी बोकारोहून जबलपूरमार्गे भोपाळकडे प्रवास करत आहे. या गाडीत सहा टँकर्समधून 90 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू वाहून नेला जात आहे. यामुळे भोपाळ आणि जबलपूर शहरांमार्फत मध्यप्रदेशची प्राणवायूची गरज भागविली जाणार आहे.
आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार भारतीय रेल्वेने उत्तरप्रदेशला 202 मेट्रिक टन, महाराष्ट्राला 174 मेट्रिक टन आणि दिल्लीला 70 मेट्रिक टन प्राणवायू पोहोचवला आहे. येत्या चोवीस तासांत 64 मेट्रिक टन प्राणवायू मध्यप्रदेशपर्यंत पोहोचेल.