वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत भारताने नेतृत्व केले आणि अपेक्षित परिणाम साध्य केला : पीयूष गोयल
“गरीबांच्या कल्याणाला पंतप्रधान मोदी देत असलेले प्राधान्य जागतिक मंचावर मान्य”
भारत आपल्या एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर गरीब आणि असुरक्षित घटकांचा आवाज अधिक बुलंद झाला : गोयल
डब्ल्यूटीओच्या वाटाघाटीच्या केंद्रस्थानी भारत होता, प्रत्येक डब्ल्यूटीओ बैठकीच्या निष्कर्षात भारताची ठाम भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते : गोयल
“भारताने पुढाकार घेतला आणि वाटाघाटीतील अपयश, निराशा आणि विषण्णतेकडून आशावाद, उत्साह आणि सहमतीच्या आधारे निष्कर्षाचा मार्ग दाखवला” : गोयल
विद्यमान भू-राजकीय व्यवस्थेची पर्वा न करता सदस्यांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जगभरातील जनतेचा फायदा झाला आहे.
भारताने केवळ स्वतःच्या समस्या मांडल्या नाहीत तर इतर विकसनशील देश, अल्पभूधारक, गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या समस्या देखील अत्यंत संवेदनशीलतेने मांडल्या
“ते दिवस गेले, जेव्हा गरीबांना दुखावणारे निष्कर्ष स्वीकारण्यासाठी भारतावर दबाव टाकला जायच
आपल्या शेतकरी आणि मच्छिमारांविरुद्ध जोरदार जागतिक मोहीम राबवली जात असूनही भारताला अनेक वर्षांनंतर जागतिक व्यापार संघटनेत अनुकूल निष्कर्ष मिळवता आले असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. आज जिनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेचा समारोप झाल्यावर ते बोलत होते. अलिकडेच संपलेली 12 वी मंत्रिस्तरीय परिषद फलदायी ठरली असे संबोधून गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय शिष्टमंडळ भारत आणि विकसनशील देशांच्या महत्वपूर्ण समस्या जगासमोर मांडण्यात 100 टक्के यशस्वी झाले आहे.
गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत जगभरातील देशांबरोबर संबंध अधिक दृढ केल्याचा भारतीय शिष्टमंडळाला फायदा झाला. काही देशांनी रविवार आणि सोमवारी खोटी मोहीम राबवण्याचा प्रयत्न केला की भारताची भूमिका ताठर आहे आणि त्यामुळे कोणतीही प्रगती होत नाही. खरी परिस्थिती आपल्या सर्वांसमोर आली आहे, भारताने जे मुद्दे उपस्थित केले होते,त्यावर पंतप्रधानांनी आपल्याला लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले होते आणि आता संपूर्ण जगाने हे मान्य केले आहे की हाच योग्य अजेंडा होता आणि अखेरीस यशस्वी तोडगा काढण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली असे गोयल यांनी जिनिव्हा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
135 कोटी भारतीयांसाठी जागतिक व्यापार संघटनेत आजचा दिवस अभिमानाचा आहे असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले. भारताने पुढाकार घेतला आणि परिषदेच्या केंद्रस्थानी भारत होता,असे त्यांनी सांगितले. “ भारताने वाटाघाटींची दिशा अपयश, निराशा आणि दोलायमान स्थितीतून आशावाद, उत्साह आणि सहमतीवर आधारित निर्णयाकडे वळवली. विद्यमान भू-राजकीय व्यवस्थेचा बाऊ न करता सदस्यांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक व्यवस्था कोलमडणार नाही,याची सुनिश्चिती झाली ” असे ते म्हणाले.
30 वर्षांपूर्वी जेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली तेव्हा आणि उरुग्वेच्या वाटाघाटींच्या वेळी भारत आणि विकसनशील देशांनी काही तडजोडीचे निर्णय स्वीकारले होते. पर्यावरण, स्टार्टअप्स, एमएसएमई किंवा लिंग समानता अशा विविध मुद्द्यांवर दबून राहण्याऐवजी भारत आज आघाडीवर असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. ही नव्या भारताच्या आत्मविश्वासाची परिणती आहे. सहमती निर्माण करण्यात आणि सर्वांसाठी समाधानकारक तोडगा काढण्यात भारताची सक्षमता त्यांनी नमूद केली.
“किमान हमीभावासारखा कृषीशी संबंधित असो, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कार्यक्रम किंवा पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक साठा कार्यक्रमाच्या प्रासंगिकतेला बळकटी देणारा असो, व्यापार संबधी बाबींचे बौद्धिक संपदा हक्क  माफी असो, ई-कॉमर्स स्थगन, मत्स्यपालन आणि कोविडचा सामना असो, ज्यावर चिंता वाटावी असा कोणताही मुद्दा आज आम्ही भारतात परतत असताना राहिलेला नाही,असे गोयल म्हणाले. “त्याचप्रमाणे भविष्यात भारतातील बिगर यांत्रिक आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या आड येणारे, आमच्या मच्छीमारांना ज्याची खूप काळजी होती, असे मासेमारीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. भारत शंभर टक्के यशस्वी झाला आहे; भारत किंवा सरकारवर कोणतेही निर्बंध किंवा अटी घातल्या गेलेल्या नाहीत, उलट आम्ही , नोंद होत नाहीत अशा बाबी किंवा नियमनाबाहेरील बाबी, बेकायदेशीर मासेमारी याला पायबंद घालण्याची सुरुवात करण्यात यशस्वी झालो आहोत'', असे त्यांनी सांगितले.
जागतिक अन्न कार्यक्रमाला  पाठबळ देण्यासाठी भारत वचनबद्ध असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. भारताने अफगाणिस्तानला नुकत्याच केलेल्या गव्हाच्या पुरवठ्याचा उल्लेख त्यांनी केला. सरकारने इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षेसाठी जागतिक अन्न कार्यक्रम अंतर्गत खरेदीवर निर्यात निर्बंध लादलेले नाहीत; तथापि, देशांतर्गत अन्नसुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते, असे त्यांनी सांगितले.
कोविड 19 विरुद्धच्या जागतिक लढ्याबद्दल गोयल म्हणाले की, बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या व्यापार-संबंधित बाबींचे बौद्धिक संपदा अधिकार  निर्णयामुळे लस समानता, सुलभता आणि वाजवी दरात ती उपलब्ध होण्याला चालना मिळेल. यामुळे पेटंट केलेल्या लसींच्या उत्पादनासाठी अधिकृतता सुलभ होईल आणि भारत देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी आणि निर्यातीसाठीही उत्पादन करू शकेल.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणा कार्यक्रमाबद्दल बोलताना श्री पीयूष गोयल म्हणाले की, संघटनेला सुधारणांद्वारे समकालीन बनवत असताना संघटनेची मूलभूत रचना आणि तत्वांसह सर्वानुमती, विशेष आणि भिन्न उपचार तरतुदी, शाश्वत विकास उद्दिष्टे या बाबी कायम राखल्या जातील. या सुधारणा जागतिक व्यापार संघटनेला हितप्रद ठरतील असा मला विश्वास आहे. आणि, या सुधारणांचा भविष्यात विकसित आणि
विकसनशील देशांनाही लाभ होईल तसेच जागतिक व्यापार आणखी पारदर्शक होईल असेही ते म्हणाले.
श्री गोयल म्हणाले की, भारताचे 'वसुधैव कुटुम्बकम' हे बोधवाक्य जागतिक व्यापार संघटनेतून प्रतिध्वनित होते. भारत केवळ व्यक्तिगत प्रश्न मांडत नाही तर इतर विकसनशील, अल्पविकसित, गरीब आणि असुरक्षित देशांचे प्रश्न देखील संवेदनशीलतेने मांडतो आणि धैर्याने या प्रश्नांचा पाठपुरावा करतो.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेची निष्पत्ती
- मत्स्य व्यवसायात आपल्या जलसीमा तसेच इतरत्र अवैध, अनियंत्रित मासेमारी केली जाणार नाही यावर लक्ष ठेवण्यात येईल.
- ज्या भागांमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त मासेमारी केली जाते अशा भागांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येईल, जेणे करून त्या भागात माशांची पैदास पूर्ववत होईल. यासोबतच, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किंवा विभागीय मासेमारी व्यवस्थापन संस्थेने जाहीर केलेल्या क्षेत्राबाहेर मासेमारीसाठी कुठल्याही प्रकारचे अनुदान दिले जाणार नाही.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या व्यापार संबंधित पैलूवरील करारामुळे निर्यातीला चालना मिळेल, लसी नि:पक्षपातीपणे, सुलभतेने आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील. एखादा देश इतरत्र कोठेही लसीचे अधिकृत उत्पादन सुरू करू शकेल आणि यासाठी कोणतीही परवानगी आवश्यक असणार नाही, यासोबतच, निर्यातीवर कुठलेही बंधन नसेल. निदानात्मक आणि उपचारात्मक सेवांबद्दल येत्या सहा महिन्यात निर्णय घेतला जाईल. भविष्यात कोणत्याही महामारीला तात्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि महामारी काळात व्यापारात कमीत कमी अडथळे येतील याकडे लक्ष दिले जाईल.
- जागतिक आरोग्य संघटनेत सुधारणा करण्याच्या मसुद्यामुळे संघटनेची कार्यक्षमता वाढेल सोबतच संघटनेची काम करण्याची गती वाढेल. वाद सोडणाऱ्या समितीचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल आणि ही समिती व्यापाराशी संबंधित वाद सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या सुधारणांमुळे विकसनशील देशांच्या व्यापारात वाढ होईल. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणा मसुद्यात लिंग, पर्यावरण तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग याबाबतही विचार केला जाणार आहे.
- ई-कॉमर्स बाबतीत, तात्पुरत्या अधिस्थगनाला सहमती दर्शवताना भारताने त्याची व्याख्या, व्याप्ती आणि प्रभाव यावर गहन चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचा आग्रह केला.
- अन्न सुरक्षा जाहीरनामा, विकसनशील देशातील सर्वांना अन्न उपलब्ध होईल यावर लक्ष केंद्रित करण्यासोबतच अन्नाची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढेल यावरही भर देईल.
- इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षेसाठी जागतिक अन्न कार्यक्रमांतर्गत खरेदी केलेल्या अन्नाच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसतील. तथापि , देशांतर्गत अन्न सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.