ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सची पहिली आभासी बैठक आज भारतात संपन्न
ब्रिक्स देशांच्या अर्थमंत्र्यांची आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सची पहिली बैठक आज म्हणजेच 6 एप्रिल 2021 रोजी झाली, या बैठकीचे यजमानपद भारताकडे होते.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व बँकेचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी संयुक्तपणे या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या आभासी बैठकीत ब्रिक्स देशांचे वित्तमंत्री आणि या देशांमधील मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर्स सहभागी झाले होते.
2021 ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून, भारताचा दृष्टीकोन, सातत्य, आंतर-ब्रिक्स देशांमध्ये सहकार्य, सहकार्य आणि सहमती अधिक दृढ करण्यावर भर देण्याचा आहे.
ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सची, भारताच्या अध्यक्षतेखाली 2021 मध्ये झालेली ही पहिलीच बैठक होती. यावेळी, भारताने 2021 सालासाठी तयार केलेल्या वित्तीय सहकार्य अजेंड्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. जागतिक वित्तीय दृष्टीकोन आणि कोविड-19 ला प्रतिसाद, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे उपक्रम, सामाजिक पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, सीमाशुल्काशी संबंधित मुद्यांवर सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील सुधरणा, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी वित्त-तंत्रज्ञान आणि आर्थिक समावेशन, ब्रिक्स जलदगती माहिती सुरक्षा चैनेल आणि ब्रिक्स फंड अशा विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.
वर्ष 2021 साठी ब्रिक्सचे प्राधान्यक्रम आणि अजेंड्याविषयी माहिती देतांना, वित्तमंत्री सीतारामन यांनी माहिती दिली की ब्रिक्स देशातील नागरिकांच्या,विशेषतः उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या गरजा आणि आकांक्षाचे प्रतिबिंब उमटेल,असे प्रयत्न आपण करायला हवेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोरोनाच्या संकटकाळात, ब्रिक्सच्या महत्वावर भर देतांना सांगितले की याचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक पाठींबा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवायला हवे. सीतारामन यांनी भारतात सुरु असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेकडे लक्ष वेधले. भारताने आतापर्यंत जगातील 84 देशांना 64.5 दशलक्ष लसींचा पुरवठा केला आहे. सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी बोलतांना त्यांनी सांगितले की यासठी आपण खाजगी क्षेत्रांची मदत घेऊन, नव्या, कल्पक वित्तीय मॉडेल्सचा वापर करायला हवा. पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनेसाठी वापरल्या गेलेल्या आऊटपुट आधारित फंडिंग मॉडेलचा वापर केल्यामुळे आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक झाली, ज्यामुळे दुर्बल नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवांचा विस्तार करणे शक्य झाले, असे सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी वित्तमंत्र्यांनी 2021 या वर्षासाठी,न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या संकल्पनांवर आधारित प्राधान्यांविषयी तसेच सदस्यसंख्या वाढवण्याविषयी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्याविषयी 16 व्या सर्वसाधारण आढावा बैठकीबाबत, ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये आणखी समन्वय वाढवणे गरजेचे आहे, असे मत सीतारामन यांनी यावेळी मांडले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत 30 एलएमटी गहू विक्रीचा प्रस्ताव सरकारकडून मंजूर
देशांतर्गत गहू आणि पिठाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्यापारी, राज्य सरकारे आणि सहकारी संस्था/महासंघ/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाद्वारे विक्री
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळ  खुल्या बाजार विक्री योजने  अंतर्गत विविध मार्गांद्वारे मध्यवर्ती साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन  गहू बाजारात आणेल.
खुल्या बाजार विक्री  योजनेद्वारे 30 एलएमटी गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत बहुविध मार्गांद्वारे बाजारात आणल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होईल आणि वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यास मदत होईल तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतीवर तोडगा काढण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाच्या आज झालेल्या बैठकीत देशातील बफर स्टॉक स्थितीवर चर्चा झाली.
वाढत्या किमतींवर त्वरित नियंत्रणासाठी, गहू बाजारात उतरवण्याच्या खालील पर्यायांना मंत्र्यांच्या समितीने  मान्यता दिली:
- ई-लिलाव अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ क्षेत्रातून प्रति लिलावासाठी जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टन गव्हाचा प्रति खरेदीदाराकडून ई-लिलावाद्वारे पिठाच्या गिरणी मालकांना, घाऊक खरेदीदार इत्यादींना पुरवठा केला जाईल.
- राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या योजनांसाठी ई-लिलावाशिवाय सुद्धा गहू पुरवला जाईल.
- वरील मार्गांव्यतिरिक्त, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सहकारी संस्था/महासंघ, केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नाफेड इत्यादींना ई-लिलावाशिवाय गहू प्रति क्विंटल 2350 रुपये या सवलतीच्या दराने दिला जाईल. या विशेष योजनेंतर्गत विक्री ही अटींच्या अधीन असेल ज्यात खरेदीदार गव्हाचे पीठ बनवून जनतेला जास्तीत जास्त किरकोळ किमतीत म्हणजे 29.50 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करून देईल.
गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ नियंत्रणासाठी भारतीय अन्न महामंडळ पुढील दोन महिन्यांत गहू बाजारात उतरवणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
जानेवारी ते मार्च 2023 या कालावधीत भारतीय अन्न महामंडळ देशभरात साठ्याच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करेल.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची ताजी माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 38.54 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रांचा पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 1.73 कोटीपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 38.54 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून 36,80,68,124 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 1.73 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
मणिपूरमध्ये सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगाद्वारे 1 लाख रोजगार निर्मितीची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमध्ये एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगाद्वारे 1 लाख रोजगार निर्मितीची प्रशंसा केली आहे.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
" उत्तम कामगिरी , मणिपूर ! राज्याची प्रगती वृद्धींगत करण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्याचे उत्तम कार्य असेच जारी ठेवा . " "
NC/SK/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
कस्तुरबा गांधी मार्ग आणि आफ्रिका अव्हेन्यू इथल्या संरक्षण कार्यालय संकुलाचे पंतप्रधान 16 सप्टेंबरला उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 सप्टेंबर 2021 ला सकाळी 11 वाजता कस्तुरबा गांधी मार्ग आणि आफ्रिका अव्हेन्यू इथल्या संरक्षण कार्यालय संकुलाचे उद्घाटन करणार आहेत. आफ्रिका अव्हेन्यू इथल्या संरक्षण कार्यालय संकुलाला भेट देऊन लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि नागरी अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधान संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर उपस्थिताना ते संबोधित करतील.
नव्या संरक्षण कार्यालय संकुलाविषयी
नव्या संरक्षण कार्यालय संकुलात, संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर, नौदल, हवाई दलासह सशस्त्र दलांचे 7000 अधिकारी सामावले जाणार आहेत. ही इमारत आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यात्मक स्थान पुरवणार आहे. इमारतीच्या कार्य व्यवस्थापनासाठी त्याचबरोबर दोन्ही इमारतींच्या संपूर्ण सुरक्षा आणि देखरेखीसाठी एकात्मिक आज्ञा आणि नियंत्रण केंद्र उभारण्यात आले आहे.
नवे संरक्षण कार्यालय संकुल उर्जा समृध्द आणि समावेशक सुरक्षा व्यवस्थापन उपायांनी समृध्द आहे. या इमारतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे एलजीएसएफ  म्हणून ओळखले जाणारे नवे आणि शाश्वत बांधकाम तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानामुळे पारंपारिक आरसीसी बांधकामाच्या तुलनेत बांधकामाचा काळ 24-30 महिन्यांनी कमी होतो. संसाधन समृध्द हरित तंत्रज्ञानाचा वापर इमारतीसाठी करण्यात आला असून पर्यावरण स्नेही पद्धतींना इथे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
संरक्षण मंत्री, गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री, संरक्षण राज्य मंत्री, गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि सशस्त्र दलाचे प्रमुख या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
आयुष-64 ची मागणी आता सहज पूर्ण होणार; सीसीआरएएस ने 46 कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले
- कोविड-19 मध्ये वापरण्यासाठी 39 कंपन्यांना नवीन परवाने दिले
- आयुष-64 च्या उत्पादनात आता मोठी वाढ दिसेल; पुरवठा अनेक पटींनी वाढेल
- आयुष-64 हे एक अतिशय प्रभावी औषध आहे, ज्याची कोविड-19 च्या सौम्य आणि लक्षणे नसलेल्या रुग्णांसाठी मदत होते
केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषदेने  ने कोविड-19 च्या सौम्य आणि लक्षणे नसलेल्या आणि सौम्य ते मध्यम लक्षणे आढळणाऱ्या रुग्णांसाठी आयुष-64 या प्रभावी औषधाचे तंत्रज्ञान 46 कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले आहे.
यापूर्वी आयुष मंत्रालयाच्या IMPCL या उत्पादन युनिटसह केवळ 7 कंपन्यांकडे परवाना होता, ज्यांचा वापर मलेरियावरील उपचारांसाठी केला जात असे. कोविडच्या प्रादुर्भावाच्या काळात कोरोनावर ते प्रभावी आढळल्यानंतर, 39 नवीन कंपन्यांना नवीन परवाने देण्यात आले म्हणजे त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
आयुष-64 हे CCRAS ने विकसित केले आहे, जी आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत आयुर्वेदातील संशोधनासाठी प्रमुख संस्था आहे. मलेरियाच्या उपचारासाठी 1980 मध्ये ते विकसित केले गेले. मार्च 2020 मध्ये कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, काही वैज्ञानिक अभ्यासात ते कोविड-19 च्या सौम्य आणि लक्षणे नसलेल्या आणि सौम्य ते मध्यम संसर्गामध्ये खूप प्रभावी असल्याचे आढळले. यात विषाणूंशी लढण्याचे गुणधर्म देखील असून शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि ताप उतरतो, रुग्णांना लवकर बरे होण्यास मदत होते.
कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, आयुष मंत्रालय आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  सोबत याची क्लिनिकल चाचणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये असे दिसून आले की आयुष-64 हे कोविड रूग्णांसाठी खूप फायदेशीर औषध आहे. आत्तापर्यंत यावर 8 क्लिनिकल चाचण्या करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये घरात विलगीकरणात असलेल्या 63 हजार रुग्णांवर आयुष-64 देण्यात आली आणि हे औषध फायदेशीर असल्याचे आढळून आले. 8 क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये 5 यादृच्छिक आणि दोन स्वतंत्र अभ्यास देखील होते, ज्यात रुग्णांना केवळ आयुष-64 औषध दिले गेले.
कोविडच्या पहिल्या लाटेपूर्वी, आयुष मंत्रालयाचे उत्पादन युनिट आयएमपीसीएलसह सात कंपन्याकडे आयुष-64 च्या उत्पादनाची जबाबदारी होती. मात्र आता हे तंत्रज्ञान 39 कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे हा आकडा 46 वर पोहोचला आहे.
या निर्णयामुळे त्याच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि त्याची मागणी पूर्ण करणे देखील सोपे होईल. आजपर्यंत, या औषधाचे कोणतेही दुष्परिणाम आढळून आलेले नाहीत, तरीही तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ते घेण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
मतदार आकडेवारी 2019
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2019
आत्तापर्यंत प्रकाशित मतदार यादी 2019 नुसार 18-19 या वयोगटातील 15064824 मतदार आहेत. आत्तापर्यंत 99.36 टक्के मतदारांना मतदार ओळखपत्र जारी करण्यात आले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी याप्रमाणे:-
State wise Details attached in data sheet below.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 176
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथील दिल्ली पोलीस मुख्यालयाला भेट देत अधिकाऱ्यांसोबत विविध विषयांवर घेतली विस्तृत बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशाला अंमली पदार्थांच्या शापातून मुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध
महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आणि त्यांना अधिक व्यावसायिक आणि संवेदनशील दृष्टिकोनासह सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली पोलीस मुख्यालयाला भेट दिली आणि अधिकाऱ्यांसोबत विविध विषयांवर विस्तृत बैठक घेतली.दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि न्यायवैद्यक विज्ञान तपासणीसह फौजदारी न्याय प्रणाली एकात्मिक करण्यासाठी दिल्लीतील 6 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करावी असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बैठकीत दिले. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये कायदेशीर तपासणीनंतरच पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे असे शहा यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशाला अंमली पदार्थांच्या शापातून मुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असून दिल्लीत अंमली पदार्थांवर कारवाई करण्यासाठी विस्तृत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे असे सांगून त्यांना अधिक व्यावसायिक आणि संवेदनशील दृष्टिकोनासह सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यात यावी असे निर्देशही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
5 वा राष्ट्रीय हातमाग दिवस संपन्न
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2019
देशभरात आज विविध राज्यांमध्ये 16 एनआयएफटी संकुलांमध्ये आणि विणकर सेवा केंद्रांमध्ये पाचव्या राष्ट्रीय हातमाग दिवसाचे आयोजन करण्यात आले. गांधीनगर आणि कोलकाता येथील एनआयएफटी संकुलामध्ये या निमित्ताने हातमाग मेळा आणि प्रदर्शन, कार्यशाळा, चर्चासत्र यांचे आयोजन करण्यात आले.
दिल्लीमध्ये होणारे राष्ट्रीय हातमाग दिवसाचे कार्यक्रम माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनामुळे रद्द करण्यात आले.
ओदिशामध्ये भुवनेश्वर येथे मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. उद्योग, हातमाग, हस्तकला आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री पद्मिनी दियान या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या निमित्ताने
- अखिल भारतीय हातमाग संख्या अहवालाचे यावेळी प्रकाशन झाले. लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
- इग्नू आणि एनआयओएसच्या माध्यमातून कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. विणकरांना उपलब्ध असलेल्या संधीची माहिती देण्यात आली.
- हातमाग क्षेत्रातील नामवंत आणि तरुण रचनाकार यांच्यात झालेल्या संवादाचे ट्विटरवर थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 128
नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
महामहीम राष्ट्रपती आणि माझे मित्र इब्राहिम सोलिह,
आपले मालदीवचे मान्यवर मित्र
सहकारी,
नमस्कार
राष्ट्रपती सोलिह, तुमच्याशी संवाद साधणे नेहमी आनंददायी असते. तुम्ही आणि मालदीव कायम आमच्या हृदयात आणि मनात आहात.
काही दिवसांपूर्वीच तुम्ही तुमचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याबद्दल मला तुमचे अभिनंदन करायचे आहे. मालदीवमधल्या लोकशाही आणि विकासासाठी हे महत्वाचे वर्ष होते. तसेच भारत-मालदीव संबंधासाठी देखील हे महत्वाचे वर्ष होते.
माझ्या सरकारचे ‘शेजारी प्रथम’ आणि तुमच्या सरकारच्या ‘भारत प्रथम’ धोरणामुळे सर्वच क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध मजबूत झाले आहेत. आपल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीमुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्मितीला चालना मिळाली आहे.
मालदीवच्या प्राधान्य आणि गरजेच्या क्षेत्रांमध्ये हा विकास साध्य झाला हे महत्वाचे आहे.
आज भारतात निर्मिती केलेली जलद इंटरसेप्टर नौका अधिकृतपणे तुमच्या तटरक्षक दलाकडे सुपूर्द करण्यात आली. माझ्या गुजरात या जन्मगावी एल ॲण्ड टी ने या प्रगत नौकेची निर्मिती केली आहे. यामुळे मालदीवच्या सागरी सुरक्षेत वाढ होईल आणि तुमच्या नील अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल. या गस्ती नौकेला ‘कामयाब’ हे नाव दिल्याबद्दल मला आनंद झाला. कामयाब म्हणजे धिवेही आणि हिंदी भाषेत यश असा अर्थ आहे.
महामहीम,
अड्डूच्या विकासाला तुमचे सरकार देत असलेले महत्व माझ्या लक्षात आहे. द्वीपसमूहांवरील समाजाच्या उपजिविका साधनांना मदतीसाठी उच्च प्रभावाच्या समुदाय विकास प्रकल्पात भागीदार बनल्याबद्दल भारताला आनंद झाला आहे.
मित्रांनो,
दोन्ही देशांच्या जनतेमधील संबंध हे आपल्या दोन्ही देशांमधील दृढ संबंधांचे प्रमुख वैशिष्ट आहे. मालदीवमध्ये भारतीय पर्यटकांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक वाढली आहे. भारत पाचव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. या आठवड्यात दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू येथून तीन थेट विमानसेवा सुरू करण्यात आल्या.
रूपे कार्डमुळे मालदीवला भेट देणाऱ्या भारतीयांची संख्या आणखी वाढेल. बँक ऑफ मालदीवच्या माध्यमातून हे कार्ड सुरू करण्यात आले.
महामहीम,
आज आम्ही मालेच्या जनतेला एलईडी पथदिवेही समर्पित केले. या पर्यावरणस्नेही दिव्यांचा लाभ त्यांना देताना भारताला आनंद होत आहे. यामुळे त्यांची 80 टक्के बचत होणार आहे. हुलहुलमाले येथे कर्करोग रुग्णालय आणि क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत.
34 बेटांवर जल आणि स्वच्छता प्रकल्प तसेच अड्डू येथे रस्ते आणि रिक्लेमशन कार्य लवकरच सुरू होईल असे मला सांगण्यात आले आहे.
आगामी काळात भारताच्या सहाय्याअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे मालदीवच्या जनतेला आणखी लाभ मिळतील. एक मित्र आणि सागरी शेजारी देश म्हणून मालदीवच्या लोकशाही आणि विकासाप्रती भागीदारी सुरू ठेवायला भारत वचनबद्ध आहे.
हिंद महासागर क्षेत्रात शांतता आणि परस्पर सुरक्षा नांदावी यासाठी आपण सहकार्य वृद्धिंगत करू.
महामहीम,
दिल्लीत तुमची भेट घेण्यासाठी मी उत्सूक आहे. शांतता आणि समृद्धीसाठी मी मालदीवच्या जनतेला शुभेच्छा देतो.
खूप-खूप धन्यवाद!
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
बागडी, लोहार आणि बंजारा या भटक्या जमातींचे सर्वेक्षण
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने सुरू केली भटक्या आणि विमुक्त समुदायांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योजना 
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
भटक्या,विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाची  स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये केली होती. भटक्या, विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जातीं-जमातींची राज्यवार यादी तयार करणे हा या आयोगाच्या स्थापनेमागे उद्देश होता. आयोगाच्या अहवालानुसार, देशभरातील एकूण 1262 समुदायांना विमुक्त, भटके विमुक्त आणि अर्ध-भटके समुदाय म्हणून ओळखले गेले आहे. ज्यामध्ये बागडी, लोहार आणि बंजारा समुदायांचा समावेश आहे.
या समुदायांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी विभागाने भटक्या आणि विमुक्त समुदायांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही –‘SEED’  नावाची योजना सुरू केली आहे.
नीती आयोग आणि भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षणाद्वारे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभाग भटक्या आणि विमुक्त समुदायांचा वांशिक अभ्यास केला जात आहे.
या संदर्भामध्ये सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय मंत्रालयांनी आणि त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी त्यांच्या रुग्णालयातील खाटा समर्पित करण्याचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा सल्ला
अशा समर्पित रुग्णालये / विभागांचा तपशील सार्वजनिक केला जाईल
देशातील अनेक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गेल्या काही आठवड्यांपासून कोविड-19 च्या रुग्णांमध्ये आणि मृत्यूंमध्ये वाढ नोंदविली जात आहे.
‘संपूर्ण शासन ’ या दृष्टीकोनासह ,कोविड व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद उपायांसाठी राज्यांना कृतीशीलपणे पाठिंबा देण्याच्या सहयोगी धोरणानुसार , केंद्र सरकार कोविड-19 विरोधातल्या लढ्याचे नेतृत्व करीत आहे. या प्रतिसादाचा एक भाग म्हणून ,परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्याच्या दृष्टीने राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यासाठी, भारत सरकारची अनेक मंत्रालये, अधिकारप्राप्त गट आणि सचिव संघटना एकत्रितपणे काम करत आहेत.
देशभरातील कोविड -19 च्या गंभीर रुग्णांच्या प्रभावी वैद्यकीय व्यवस्थापनासाठी, रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी महत्वाच्या उपाययोजना म्हणून ,सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली रुग्णालये किंवा सार्वजनिक उपक्रमांनी कोविड उपचारांसाठी गेल्या वर्षी प्रमाणे विशेष समर्पित रुग्णालय विभाग किंवा रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असा सल्ला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे. या रुग्णालयांमध्ये / विभागांमध्ये कोविड -19 रुग्णांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, पुष्टी झालेल्या कोविड -19 रुग्णांची विशेष काळजी घेऊन उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी, स्वतंत्र प्रवेश आणि बाह्यगमन मार्ग असावेत. या व्यतिरिक्त, ऑक्सिजनची सोय असेलल्या खाटा, आयसीयू खाटा, व्हेंटिलेटर आणि गंभीर रुग्णांसाठी विशेष अतिदक्षता विभाग , प्रयोगशाळा सेवा, शारीरिक अवयवांची प्रतिमा काढण्याची सेवा, स्वयंपाकघर, कपडे धुऊन मिळण्याची व्यवस्था इत्यादी सह सर्व सहाय्यक आणि पूरक सेवा प्रदान करण्यासाठी हे समर्पित रुग्णालय वॉर्ड्स किंवा विभाग सुसज्ज असावेत .
देशभरात कोविड-19 रुग्णांमध्ये अचानक झालेल्या वाढीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थतीत, गेल्या वर्षीप्रमाणेच सर्व केंद्रीय मंत्रालये / विभाग आणि त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी तसेच त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रुग्णालयांनी सहाय्य्यकारी कृतीशील पाठिंबा द्यावा, असा पुनरुच्चार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
या रुग्णालय वॉर्ड / विभागांमध्ये लोकांना आवश्यक उपचारांचा लाभ मिळावा या दृष्टीने , जिथे ही रुग्णालये आहेत ती राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे संबंधित आरोग्य विभाग आणि राज्ये / जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य प्रशासन यांच्याशी योग्य प्रकारे समन्वय साधून अशा समर्पित रुग्णालय वॉर्डांचा तपशील सार्वजनिक करावा, असा सल्ला केंद्रीय मंत्रालयांना देण्यात आला आहे. संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांशी आवश्यक समन्वय साधण्यासाठी मंत्रालय / विभागातून नोडल अधिकारी नेमला जाऊ शकतो आणि त्याचे संपर्क तपशील संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला द्यावेत, असे सुचविण्यात आले आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी कोरिया गणराज्याच्या संरक्षणमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला
द्वीपक्षीय संरक्षण सहकार्य प्रगतीचा घेतला आढावा
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज दूरध्वनीवरुन कोरिया गणराज्याचे संरक्षणमंत्री जोंग क्योंग-दू यांच्याशी संवाद साधला. दोन्ही संरक्षणमंत्र्यांनी कोविड-19 महामारीसंदर्भात चर्चा केली. राजनाथसिंग यांनी जोंग क्योंग-दू यांना कोविड विरोधातील आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये भारताच्या योगदानाविषयी माहिती दिली आणि महामारीविरोधातील जागतिक लढाईत परस्पर सहकार्याच्या क्षेत्रावर चर्चा केली. या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या किचकट आव्हानांचा एकत्रित मुकाबला करण्यावर दोन्ही मंत्र्यांची सहमती झाली.
दूरध्वनी संवादादरम्यान, मंत्र्यांनी विविध द्वीपक्षीय संरक्षण सहकार्यासंबंधी पुढाकाराचा आढावा घेतला आणि सशस्त्र दलांमध्ये संरक्षण सहकार्य वाढवण्याविषयी कटीबद्धता व्यक्त केली. तसेच दोन्ही देशांदरम्यान झालेले संरक्षण उद्योग आणि संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य करार भविष्यातही पुढे नेण्याविषयी सहमती झाली.
विविध प्रादेशिक सामायिक संरक्षणाच्या विस्तारयोजनांच्या उद्दिष्टांबाबत देवाणघेवाणही या दूरध्वनी संभाषणाच्यावेळी झाली.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
उद्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचा ‘मीट द चॅम्पियन’ उपक्रम 25 हून जास्त शहरांमध्ये राबवला जाणार
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण हा उपक्रम, देशातील सर्व केंद्रांमध्ये क्रीडाविषयक कार्यक्रमासह साजरा करणार
29 ऑगस्ट रोजी असणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय देशभरातील 26 शाळांमध्ये'मीट द चॅम्पियन'या उपक्रमाचं आयोजन करणार आहे.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि जागतिक मुष्टीयुद्ध अजिंक्यपद स्पर्धेतली सुवर्णपदक विजेती निखत जरीन, पॅरालिम्पिक आणि राष्ट्रकुल पदक विजेती भाविना पटेल, टोकियो ऑलिम्पिक आणि राष्ट्रकुल पदक विजेता मनप्रीत सिंग हे काही प्रमुख खेळाडू, या उपक्रमात सहभागी असतील.
मीट द चॅम्पियन्स' ही एक अनोखी अशी, मान्यवर खेळाडूंनी शाळांना भेट देण्याची मोहीम आहे, जी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यांनी शाळेला दिलेल्या भेटीनं सुरू झाली होती आणि गेल्या काही महिन्यांत ही मोहीम देशाच्या विविध भागात पोहोचली आहे. शाळांना दिलेल्या या भेटीदरम्यान, मान्यवर चॅम्पियन्स त्यांचे अनुभव, यशस्वी जीवनासाठीचे धडे आणि योग्य आहार कसा घ्यावा याबद्दलची माहिती विद्यार्थ्यांना देतात, तसच शाळेतील मुलांना प्रेरणादायी प्रोत्साहन देतात.
हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांना आदरांजली म्हणून साजऱ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या निमित्ताने, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने  या उपक्रमात, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धां मधल्या विजेत्या खेळाडूंनाही सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, या वर्षीचा राष्ट्रीय क्रीडा दिन, फिट इंडिया  मोहिमेचा एक भाग म्हणून, 'सर्वसमावेशक आणि तंदुरुस्त समाजासाठी खेळ' ही संकल्पना असलेल्या क्रीडा स्पर्धा संपूर्ण भारतभर भरवून, साजरा करणार आहे. विविध वयोगट आणि सर्व स्तरातील लोकांसाठी व्यावसायिक तसच मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचा समावेश असलेले विविध स्तरांवरचे क्रीडा उपक्रम, या निमित्तानं आयोजित करण्यात आले आहेत.
संध्याकाळी, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक हे देखील, क्रीडाजगत आणि फिट इंडिया मोहिमेतल्या काही नामांकित व्यक्तिमत्त्वांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विशेष संवाद साधतील. भारतासाठी असलेलं, खेळ आणि तंदुरुस्तीचं महत्व, याबाबत ते या संवादात चर्चा करतील.