ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारतातील उद्योगाचे नवीन ठिकाण म्हणून ईशान्य विभाग उदयास येईलः डॉ जितेंद्र सिंह
डॉ. सिंह यांनी आयआयएम शिलॉंग आणि डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अँड अॅनालिसिस आयोजित 'ई-सिम्पोजियम 2020' चे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 5 जून 2020
देशाचा ईशान्य विभाग हळू हळू पण दृढतेने भारतातील उद्योगाचे नवीन ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे असे केंद्रीय ईशान्य विभाग विकास राज्यमंत्री  आणि पंतप्रधान कार्यालयात राज्यमंत्री असेलेले डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. कोविडनंतर अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक संशोधन आणि इतर अनेक विविध क्षेत्रांत संभाव्य नवीन संधी उदयास येतील आणि देशाचा ईशान्य भाग आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखला जाईल आणि स्टार्टअप्सच्या पसंतीचे ते ठिकाण असेल असे ते म्हणाले.
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पॉलिसी रिसर्च अँड अॅनालिसिस सेंटर आणि आयआयएम शिलॉंग यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या ई-सिम्पोसिया 2020 च्या उदघाटनप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. सिंह बोलत होते. डॉ. सिंह म्हणाले कि गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात ईशान्येकडील प्रदेशाने भूतकाळातील कित्येक त्रुटींवर विजय मिळविला कारण देशाच्या इतर प्रदेशांच्या तुलनेत प्रथमच या प्रदेशाकडे समान लक्ष देण्यात आले. यामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढण्याबरोबरच भारताच्या इतर प्रदेशांसह तसेच बाहेरील देशांशीही वेगवेगळ्या पातळीवर काम करण्याची क्षमता वाढली आहे.
भूतकाळात सर्वसमावेशक विकासाकडे आधीच्या सरकारांनी दाखविलेल्या निरिच्छेवर तीव्र नापसंती व्यक्त करीत डॉ. सिंह यांनी या प्रदेशाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकासासाठी सध्याच्या सरकारने घेतलेल्या पुढाकारांवर प्रकाश टाकला. कनेक्टिव्हिटीच्या  समस्येवर मात करणे असो किंवा प्रदेशातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे असो, हे सरकार सर्व संभाव्य मदत आणि पाठबळ देण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. सिंह यांच्या अगोदर ईशान्य विभाग विकास मंत्रालयाचे सचिव डॉ. इंद्रजित सिंह, ईशान्य परिषदेचे सचिव मोझेस के चालाई, आयआयएम शिलॉंगच्या राज्यपाल मंडळाचे अध्यक्ष शिशिर बाजोरिया, आयआयएम शिलॉंगच्या राज्यपाल मंडळाचे सदस्य अतुल कुलकर्णी, आयआयएम शिलांगचे संचालक प्राध्यापक डी पी गोयल आणि प्रा. केया सेनगुप्ता यांनी या प्रसंगी प्रदेशातील धोरणात्मक आणि विकासाच्या आवश्यकतेची व्याप्ती व त्यांची गरज अधोरेखित केली.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
नोव्हेंबर 2020 या महिन्यासाठीचा 2012=100 वर आधारित ग्रामीण, शहरी आणि एकत्रित भागातील ग्राहक मूल्य निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2020
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे, नोव्हेंबर 2020 या महिन्यासाठीचा 2012=100 या पायावर आधारित सीपीआय अर्थात अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि त्याच्याशी संबंधित ग्रामीण, शहरी आणि सीएफपीआय अर्थात एकत्रित ग्राहक अन्न मूल्य निर्देशांक जाहीर करत आहे. अखिल भारतीय आणि सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश अशा दोन्हींच्या गट आणि उप-गटांसाठीचे सीपीआय देखील जाहीर करण्यात आले आहेत.
आठवड्याच्या ठराविक चक्राद्वारे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या क्षेत्रीय कार्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक भेटींच्या माध्यमातून शहरी भागातील निवडक आणि प्रातिनिधिक 1114 बाजारांमधून आणि सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील 1181 गावांमधून किमतींविषयीची माहिती गोळा केली. नोव्हेंबर 2020 या महिन्यात एनएसओने 98.8% ग्रामीण बाजारांतून आणि 98.6% शहरी बाजारांतून अन्नधान्याच्या किमतींची आकडेवारी गोळा केली. तिथे बाजारानुसारच्या किंमती विचारात घेता ग्रामीण भागासाठी त्या 87.0% तर शहरी भागासाठी 91.1% होत्या.
सर्वसामान्य आणि सीएफपीआय निर्देशांकावर आधारित अखिल भारतीय महागाई दर, सर्वसामान्य निर्देशांक आणि सीएफपीआय मधील मासिक पातळीवरचे बदल, सीपीआयच्या मूल्यांची आकडेवारी यांचा तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 77
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये सिंगापूर  अमेरिका , मॉरिशस  नेदरलँड  आणि स्वित्झर्लंड  या देशांचा समावेश
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीत मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 76% ने वाढ;  गेल्या वर्षी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2020-21
मध्ये ही वाढ 12.09 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती
उत्पादन क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी भारत आता वेगाने उदयास येणारी पसंतीची अर्थव्यवस्था ठरत आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीत कर्नाटक  आणि महाराष्ट्र  ही दोन राज्य आघाडीवर
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2022
आर्थिक वर्ष 2021- 22 मध्ये भारतात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणुकीचे स्रोत म्हणून सिंगापूर  आणि अमेरिका  या देशांचा क्रमांक असून यानंतर मॉरिशस ,नेदरलँड  आणि स्विझर्लंड  या देशांचा क्रमांक लागतो. हे लक्षात घ्यायला हवं की, UNCTAD जागतिक गुंतवूकविषयक अहवाल 2022 नुसार,जागतिक गुंतवणुकीचा कल पाहता असे दिसते की, 2021 या वर्षात जगातल्या 20 सर्वाधिक गुंतवणूक होणाऱ्या अर्थव्यवस्थाच्या यादीत, भारताचे स्थान एका अंकाने वर जाऊन सातव्या स्थानापर्यंत पोहोचले आहे.
उत्पादन क्षेत्रात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी, भारत नव्यानं उदयास येणारी पसंतीची अर्थव्यवस्था ठरत असून उत्पादन क्षेत्रात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये परदेशी गुंतवणुकीत 76%, वाढ झाली आहे  गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2020-21 मध्ये ही वाढ 12 पूर्णांक 09 अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी होती .
विमा, संरक्षण, टेलिकॉम, आर्थिक सेवा, औषधनिर्माण क्षेत्र, किरकोळ व्यापार, ई-कॉमर्स,बांधकाम आणि विकास, नागरी विमानसेवा आणि उत्पादन क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक वाढावी यासाठी केंद्र सरकारनं विविध सुधारणा धोरण राबविले आहे. सध्या महामारीचा काळ असला तरी भारतात आर्थिक वर्ष 21- 22 मध्ये सर्वाधिक वार्षिक थेट परकीय गुंतवणूक झाली असून ती 84 हजार 835 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर  एवढी आहे मागच्या आर्थिक वर्षी ही गुंतवणूक 2 पूर्णांक 87 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती . याआधी आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्येही मागच्या वर्षीच्या तुलनेत परदेशी गुंतवणुकीत USD 81,973 million ने वाढ होऊन ती आर्थिक वर्ष 2019 20 मध्ये 74,391दशलक्ष इतकी होती.
आर्थिक वर्ष 2021 -22 मध्ये सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक होणारी पाच क्षेत्र आहेत, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर सेवा क्षेत्र यात बँकिंग, विमा, बिगर आर्थिक उद्योग व्यवहार, आऊटसोर्सिंग, संशोधन आणि विकास, कुरियर, तंत्रज्ञान चाचणी आणि विश्लेषण आणि वाहन उद्योग , व्यापार  आणि बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात 
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झालेली पाच राज्य आहेत ,कर्नाटक , महाराष्ट्र ,दिल्ली,तामिळनाडू  आणि हरियाणा 
आर्थिक वर्ष 2021- 22 मध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी 101 देशातल्या गुंतवणुकीचा विचार करण्यात आला तर आर्थिक वर्ष 2020 -21 साठी 97 देशांमधला गुंतवणुकीचा वेग लक्षात घेण्यात आला.भारतात आता संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रात शंभर टक्के थेट गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली असून यासाठी गृहमंत्रालयाकडून सुरक्षाविषयक मंजूरीची आवश्यकता नाही. याआधी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशाकडून होणारी गुंतवणूक, याशिवाय काही संवेदनशील क्षेत्रे , जसे संरक्षण, माध्यमे, टेलिसंवाद, उपग्रह, खाजगी सुरक्षा व्यवस्था, नागरी विमान वाहतूक, आणि खान उद्योग यात थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी मात्र सरकारी परवानग्या किंवा गृह व्यवहार विभागाकडून सुरक्षा परवाना मिळणे आवश्यक असेल.R.Aghor/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1062
मंत्रिमंडळ
भारत आणि सुरीनाम यांच्यातील औषधे नियमनाच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयपीसी म्हणजे भारतीय फार्माकोपिया आयोग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार आणि सुरीनामचे आरोग्य मंत्रालय यांच्यात 4 जून 2023 रोजी सुरीनाम मध्ये भारतीय फार्माकोपियाला मान्यता देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सुरीनाम दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
उभय देशांनी त्यांच्या संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार औषधांच्या नियमन क्षेत्रात निकट सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे महत्त्व ओळखून पुढील बाबींबाबत सहमती वर्तवली:
- सूरीनाममध्ये निर्मित किंवा आयात केल्या जाणार्या औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरीनाममध्ये औषधांसाठी मानक पुस्तिका म्हणून इंडियन फार्माकोपिया  स्वीकारणे
- भारतीय उत्पादकांनी जारी केलेले प्रति IP विश्लेषण प्रमाणपत्र स्वीकारणे आणि सुरीनाममधील औषधांच्या दुहेरी चाचणीची आवश्यकता दूर करणे;
- गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषणादरम्यान वापरले जाणारे आयपीआरएस आणि अशुद्धता मानके आयपीसीकडून वाजवी दरात मिळवणे;
- सुरीनाममध्ये जेनेरिक औषधांचा विकास आणि परवडणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेत योगदान देण्याच्या अधिक चांगल्या संधी निर्माण करणे;
- नियामक चौकट , आवश्यकता आणि प्रक्रियांमध्ये फार्माकोपियाबाबत ज्ञान वाढवणे;
- आयपीच्या मोनोग्राफच्या विकासाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण आणि दस्तऐवजीकरण सुलभ करणे ;
- संबंधित लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित किंवा त्यासंबंधित सेवांच्या तरतूदीमध्ये नियामक प्राधिकरणांची क्षमता वाढवणे;
- मोनोग्राफ आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये परस्पर लाभाच्या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे
या सामंजस्य करारामुळे वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल ज्यामुळे परकीय चलन मिळू शकेल. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक पाऊल असेल.
भारतीय फार्माकोपियाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्याचे भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्रासाठी अनेक फायदे आहेत. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे :
- यामुळे या देशांमध्ये भारतीय औषध उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल कारण यात दुहेरी नियमन, पुन्हापुन्हा चाचणी आणि आयात तपासणीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे भारतीय औषध निर्यातदारांना स्पर्धात्मक आघाडी मिळेल आणि व्यापार अधिक फायदेशीर होईल.
- तसेच आयात करणाऱ्या देशांना किफायतशीर दरात दर्जेदार भारतीय वैद्यकीय उत्पादने उपलब्ध होतील.
- आयात करणाऱ्या देशांतील उत्पादकांना जेनेरिक औषधांचा विकास आणि नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यास अधिक चांगला वाव असेल
- या उत्पादकांना विविध संदर्भ मानके आणि अशुद्धता मानके वाजवी किमतीत उपलब्ध होतील.
नियामक पद्धतींमधील ताळमेळ भारतातून औषधांची निर्यात वाढविण्यात उपयुक्त ठरू शकतो आणि परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रात सुशिक्षित व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होऊ शकतील .
इंडियन फार्माकोपियाला अधिकृतपणे पाच  देशांनी मान्यता दिली आहे: अफगाणिस्तान, घाना, नेपाळ, मॉरिशस आणि सुरीनाम. आयपी ला मान्यता देणाऱ्या देशांची सूची विस्तारण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेसाठी अमृत भारत स्थानक योजना
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
रेल्वे मंत्रालयाने स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी "अमृत भारत स्थानक" योजना या शीर्षकाखाली नवीन धोरण तयार केले आहे. अमृत भारत स्थानक योजनेत दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून स्थानकांचा सतत विकास केला जाणार आहे . हा विकास दीर्घकालीन बृहत नियोजन तसेच स्थानकाच्या गरजा आणि संरक्षणानुसार तयार आराखड्यातील घटकांच्या अंमलबजावणीवर आधारित आहे.
व्यापक उद्दिष्टे :
- या योजनेचे उद्दिष्ट रेल्वे स्थानकांचा बृहत आराखडा तयार करणे आणि त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे, किमान अत्यावश्यक सुविधा आणि अन्य सुविधांचा विस्तार, स्थानकावर रूफ प्लाझा आणि सीटी सेंटर निर्माण करणे हे देखील आहे.
- योजनेचे उद्दिष्ट भागधारकांच्या गरजा पूर्ण करणे, निधीची उपलब्धता आणि परस्पर प्राधान्य यावर आधारित स्थानकाच्या वापराचा अभ्यास करणे असेल.
- ही योजना नवीन सुविधांचा परिचय करून देईल तसेच सध्याच्या सुविधा अद्ययावत करणे आणि बदलणे याची पूर्तता करेल.
-
या योजनेत त्या स्थानकांना देखील समावेश असेल, जिथे तपशीलवार तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास केला गेला आहे किंवा सध्या केला जात आहे परंतु छतावर प्लाझा बांधण्याचे काम अद्याप हाती घेण्यात आलेले नाही. यासाठी मास्टर प्लॅन योग्यरित्या टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणणे, संरचनांचे स्थान बदलणे आणि उपयुक्ततता सुनिश्चित करणे या बाबींंवर टप्पाटप्प्याने अधिक भर दिला जात आहे.
- ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी, अमृत भारत स्थानक योजनेंतर्गत निवडलेल्या स्थानकांकरिता खालील विस्तृत कार्यक्षेत्राची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे:
- भविष्यात तयार केल्या जाणाऱ्या रूफ प्लाझाच्या सर्वात योग्य स्थानाचे प्राथमिक तपशील असणारा बृहत आराखडा
- विद्यमान इमारतीच्या वापराचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराजवळ प्रवाशांसाठी जागा सोडण्यात येईल आणि रेल्वे कार्यालये योग्य ठीकाणी स्थलांतरित केली जातील.
- एक स्थानक एक उत्पादनासाठी किमान दोन स्टॉल्सची तरतूद केली जाईल.
- एक्झिक्युटिव्ह लाउंज आणि छोट्या व्यावसायिक बैठकांसाठी देखील जागा उपलब्ध केली जाईल.
- सर्व श्रेणीच्या स्थानकांवर उच्च स्तरीय प्लॅटफॉर्म  तयार केले जातील. प्लॅटफॉर्मची लांबी साधारणपणे 600 मीटर असावी.
- प्लॅटफॉर्म छताची लांबी, स्थान आणि टप्पा स्थानकाच्या वापराच्या आधारे ठरवले जातील.
- स्थानकांवरील दिव्यांगजनांसाठी सुविधा रेल्वे बोर्डाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतील.S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 267
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
हरित नवोन्मेषाला चालना : अॅलो ईसेलच्या पर्यावरणस्नेही प्रारंभिक बॅटरीजना तंत्रज्ञान विकास मंडळाकडून पाठबळ
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मिशन लाइफ'  या दूरदर्शी उपक्रमाच्या अनुषंगाने, तंत्रज्ञान विकास मंडळाला  उत्तरप्रदेशातील लखनौ येथील मेसर्स अॅलो इसेल प्रायव्हेट लिमिटेड सोबतच्या सहकार्याची घोषणा करताना अभिमान वाटत आहे.
तंत्रज्ञान विकास मंडळ, 'मिशन लाईफ 'शी सुसंगत असलेल्या नवोन्मेषी उपायांना पाठबळ देण्याच्या आपली अतूट वचनबद्धता दर्शवताना, अॅलो इसेलच्या प्रकल्पासाठी, "पर्यावरणस्नेही-1.5V AA आकाराच्या कोरफड-आधारित बॅटरीचे व्यावसायिकीकरण" या प्रकल्पाला सहाय्य करत आहे. 2.98 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या मुल्यांकनासह, तंत्रज्ञान विकास मंडळाचे सॉफ्ट लोन म्हणून 1.91 कोटी रुपयांचे भरीव योगदान पर्यावरणस्नेही नवकल्पना नवीन उंचीवर नेण्याची प्रकल्पाची क्षमता वाढवणार आहे.
स्टार्ट-अपच्या कल्पक पद्धतीमध्ये पर्यावरणस्नेही 1.5V AA आकाराची बॅटरी तयार करणे समाविष्ट असून ही बॅटरी जड धातू आणि विषारी रसायनांवर आधारित जुन्या पद्धतींपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते. कोरफडीमधील सूक्ष्म गुणधर्मांचा लाभ घेत, अॅलो एसेलने एक इलेक्ट्रोलाइट तयार केला आहे जो विद्यमान बाजारपेठेतील कार्यक्षमतेच्या मानकांची पूर्तता करण्यासोबतच पर्यावरणाबाबतच्या जबाबदारीचे पालन करेल. ही कंपनी राजस्थानमधील बुंदी येथे प्रारंभिक बॅटरीच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी सुविधा निर्माण करणार आहे.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस पावती तारण ठेवून वित्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठी गोदामे विकास नियमक प्राधिकरण आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी, गोदामे विकास नियामक प्राधिकरणाने  पंजाब नॅशनल बँके बरोबर  डब्ल्युडीआरए चे अध्यक्ष टी.के.मनोज कुमार, सदस्य मुकेश कुमार जैन, पंजाब नॅशनल बँकेचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल, मुख्य महाव्यवस्थापक सुनील कुमार चुग आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट तारण ठेवून वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यार्या वैशिष्ट्यांची जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून हा वित्त पुरवठा कोणत्याही अतिरिक्त कारणाशिवाय आणि आकर्षक व्याजदरांसह उपलब्ध आहे. या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट ठेवीदारांना लाभांची माहिती देणे, तसेच भारतातील कृषी तारण वित्त सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल उचलणे हे आहे.
लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस पावती योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे दूरगामी परिणाम होतील असा अंदाज केला जात आहे. गोदामात माल साठवण्याच्या सुविधेमुळे ग्रामीण ठेवीदारांन काढणी पश्चात घाईने उत्पादन विकण्याची गरज पडणार नाही आणि उत्पादनासाठी चांगल्या किंमतीची प्रतीक्षा करण्याची क्षमता आहे.
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस पावती प्रणालीची अंतर्निहित सुरक्षितता आणि वाटाघाटी यामुळे हे उत्पादन ग्रामीण तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी खूप लाभदायक ठरेल.
या कार्यक्रमादरम्यान, ग्रामीणभागातील पत पुरवठा सुधारण्यासाठी गोदामात ठेवलेल्या कापणीपश्चात उत्पादनाच्या पावत्या तारण ठेवून त्यावर वित्तपुरवठा करण्याच्या महत्त्वावर डब्ल्युडीआरए ने सादरीकरण केले. देशभरातील बँक अधिकारी दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे या कार्यक्रमात सामील झाले होते. बँक प्रतिनिधींनी या क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या संस्थांना भेडसावणाऱ्या जोखमीबाबत माहिती दिली.JPS/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जी आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी उत्तम संवाद झाला.”N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील लाठीहल्ला
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार “सार्वजनिक ठिकाणची सुव्यवस्था” आणि “पोलीस” हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. गुन्ह्यांचा तपास, नोंदणी, गुन्ह्यांची फिर्याद, आरोपीची निश्चिती तसेच जीवित आणि मालमत्ता यांची सुरक्षितता यांच्यासह कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ह्या प्रामुख्याने संबंधित राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या आहेत.
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा विचार करता, सरकारने नुकत्याच अधिनियमित केलेल्या ‘शेतकरी कायद्यां’ ना विरोध दर्शविण्यासाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलींमध्ये बसलेल्या निदर्शक शेतकऱ्यांच्या मोठ्या ताफ्याने त्वेषाने चाल करून जात पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड हटवून दिल्लीत शिरण्यासाठी प्रयत्न केला अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली. त्यांनी आक्रमकपणे दंगे करण्याचा प्रयत्न केला, सरकारी मालमत्तेची हानी केली, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून अटकाव केला तसेच कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना जखमीं केले. इतकेच नव्हे तर, कोविड–19 च्या महामारीच्या परिस्थितीत या शेतकरी आणि निदर्शकांनी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येत गर्दी केली, निदर्शने करताना शारीरिक अंतर राखण्याचे नियम पाळले नाही तसेच कुणीही चेहेऱ्यावर मास्क घातला नाही. शेतकऱ्यांच्या कृतीमुळे निरुपाय होऊन जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना अश्रूधुराचा, पाण्याच्या फवाऱ्याचा आणि सौम्य लाठीहल्ल्याचा वापर करावा लागला.
गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
अम्फान चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान उद्या पश्चिम बंगाल आणि ओदिशाला भेट देणार
नवी दिल्ली, 21 मे 2020
अम्फान चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या पश्चिम बंगाल आणि ओदिशाला भेट देणार आहेत.
अम्फान चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान उद्या पश्चिम बंगाल आणि ओदिशाला भेट देणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्वीटमधे म्हटले आहे. पंतप्रधान संबंधित भागाची हवाई पाहणी करणार असून आढावा बैठकाही घेणार आहेत यामध्ये मदत आणि पुनर्वसनावर चर्चा होईल.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाअंतर्गत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 104.04 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात देशात 16,156 नव्या रुग्णांची नोंद,
रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.20% मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च
गेल्या 24 तासात 17,095 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. देशात आतापर्यंत एकूण 3,36,14,434 कोविडमुक्त
देशातील सक्रीय रुग्णांचे एकूण रुग्णांच्या 1% पेक्षा कमी , सध्या हा दर 0.47% , मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,60,989,ही संख्या 243 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 34 दिवस 2% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 24 दिवस 2% पेक्षा कमी
आतापर्यंत 60.44 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय विज्ञान संशोधन शिष्यवृत्ती 2021 प्राप्त अभ्यासकांची नावे जाहीर
विविध देशांतील सुमारे 128 संशोधकांना या कार्यक्रमा अंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान
विविध भारतीय संस्था आणि विद्यापीठांमधील संशोधनविषयक सुविधांच्या सहाय्याने संशोधनाचे कार्य करण्यासाठी या वर्षी सहा देशांमधील 40 अभ्यासकांना भारतीय विज्ञान संशोधन शिष्यवृत्ती 2021 प्रदान करण्यात आली आहे. या अभ्यासकांचे संशोधनविषयक प्रस्ताव, त्यांच्या क्षेत्रातील अनुभव, शैषणिक गुणवत्ता आणि त्यांच्या अभ्यासाविषयी प्रकाशित ग्रंथसंपदा यांच्या निकषावर या अभ्यासकांची या शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
शेजारी देशांशी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य संबंध प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांमधील संशोधकांना भारतीय संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये संशोधनविषयक कार्य करण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या उद्देशाने या शिष्यवृत्तीची सुरुवात करण्यात आली आहे.
हा उपक्रम 2015 पासून सुरु करण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत या देशांमधील 128 अभ्यासकांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठीच्या आज्ञावली पैकी एक असलेले शेजारी देशांशी संशोधनविषयक सहकार्य स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती हा एक उत्तम मंच ठरला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते पहिले आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मिडिया सन्मान प्रदान
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2020
माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पहिले आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मिडिया सन्मान 30 माध्यम संस्थांना आज नवी दिल्लीत प्रदान केले.
समाजाच्या कल्याणासाठी योगप्रसार करण्यात योगदान देणाऱ्या मिडिया संस्थांचा हा आगळा सन्मान आहे, असे जावडेकर यावेळी म्हणाले. लोकमान्य टिळकांचे स्मरण करत, स्वराज्याप्रती जागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी सुरु केलेल्या ‘केसरी’ वर्तमानपत्राचा उल्लेख त्यांनी केला. आज माध्यम संस्था ‘सुराज’ प्रती जनजागृती करत आहेत, असे सुराज जिथे उत्तम आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि नागरी सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध आहेत. भारताच्या प्रगल्भ लोकशाहीची ही खूण असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
योग ही आरोग्यासाठीची प्रतिबंधात्मक शैली आहे. योग ही भारताची ओळख असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मान प्राप्त झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रेडिओ, दूरचित्रवाणी आणि मुद्रित माध्यम अशा तीन श्रेणीत हे पुरस्कार देण्यात आले.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 112
नौवहन मंत्रालय
हिंद महासागर क्षेत्रातील नील अर्थव्यवस्थेच्या संधी खुल्या करण्यासाठी भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात सर्बानंद सोनोवाल यांनी विविध अभिनव कल्पना मांडल्या
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज तामिळनाडूत चेन्नई येथे भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या 7 व्या दीक्षांत समारंभात विविध अभिनव कल्पना मांडल्या. केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या सागरी अभ्यासक्रमाच्या धोरण संशोधन केंद्राचे  उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.
सागरी अभ्यासासाठीचे धोरण संशोधन केंद्र सागरी क्षेत्रासंदर्भात अभ्यास करेल आणि सागरी अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी तज्ज्ञांच्या विचार गटाच्या रूपात काम करेल. सरकारच्या सागरमाला कार्यक्रमाच्या दृष्टीकोनाला पूरक म्हणून, सोनोवाल यांनी आज चेन्नई येथे भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात अनेक उपक्रमांची घोषणा केली.
“आज या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून मला खूप आनंद होत आहे. भारताला आत्मनिर्भर बनण्यासाठी अमृत काळाच्या माध्यमातून कार्य करत असताना, भारताच्या विकास गाथेला पुढे नेण्यासाठी नील अर्थव्यवस्थेची अत्यंत मोठी भूमिका आहे.', असे सोनोवाल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. “नौवहन, समुद्र किनारी भागातील खनिज उत्खनन, मासेमारी, समुद्राखालील केबल आणि पर्यटन यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांव्यतिरिक्त, सागरी संस्कृती, सागरी जैवतंत्रज्ञान, सागरी ऊर्जा आणि समुद्रातील खनिकर्म इत्यादीसारख्या आगामी क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक फायदा घेण्यासाठी आपण आपली अर्थव्यवस्था सुसज्ज केली पाहिजे. आपल्याकडील प्रतिभावान युवकांना आधुनिक सागरी तंत्रज्ञानाचे सर्वोत्तम ज्ञान आणि प्रशिक्षण देऊन हे केले जाऊ शकते, हे भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या माध्यमातून शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रातील सर्वोत्तम ज्ञानाची ओळख करून देण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण मॉड्यूल सुधारण्यासाठी,ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडमिक नेटवर्क  योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
तत्पूर्वी, भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात सर्बानंद सोनोवाल यांनी विविध विषयांत अव्वल स्थान प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण आणि रौप्य पदके प्रदान केली.
संरक्षण मंत्रालय
समुद्र सेतू अभियानाच्या दुस-या टप्प्यात आयएनएस जलाश्वने 588 भारतीयांना मालदीवमधून आणले
 आणि 21 मुलांचा समावेश आहे. कोची बंदरातल्या सागरी क्रुझ टर्मिनलवर ही नौका आली.
यावेळी आयएनएस जलाश्व, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट आणि भारतीय नौदलाचे अधिकारी, जवान तसेच राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बंदर प्राधिकरणाच्यावतीने सर्व प्रवाशांची तपासणी करून इमिग्रेशनची प्रक्रिया सुलभतेने पार पाडली. तसेच बाहेरून आलेल्या या भारतीयांना त्यांच्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात पाठवून तसेच तिथे त्यांना विलगीकरणामध्ये ठेवणे आवश्यक असल्याचे लक्षात घेवून त्याप्रमाणे पुढील व्यवस्था करण्यात आली.
कोविड-19 महामारीचा प्रसार लक्षात घेवून ज्या भारतीयांना मायदेशी परतायचे आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने समुद्र सेतू अभियान सुरू केले आहे. खराब हवामान आणि जोरदार पाऊस, वादळ यामुळे जलाश्वचा परतीचा प्रवास 15 मे रोजी सुरू होवू शकला नाही. एक दिवस विलंबाने म्हणजे 16 मे 2020 रोजी मालेतून ही नौका निघाली होती.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Kor