ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
मुद्रित क्रियांशी संबंधित आर्थिक सूचना
सर्व दिनदर्शिका, डायरी, वेळापत्रक आणि तत्सम इतर सामग्री, जी पूर्वी भौतिक स्वरुपात छापली जात होती, ती आता मंत्रालय / विभाग / पीएसयू / पीएसबी द्वारे डिजिटल केली जाईल.
मंत्रालय / विभाग / पीएसयू / पीएसबी आणि सरकारचे इतर सर्व विभाग डिजिटल किंवा ऑनलाइन पद्धती वापरण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब करणार
उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने जगभरात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल होत असताना भारत सरकारनेसुद्धा या सर्वोत्तम पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या वर्षात कोणत्याही मंत्रालये / विभाग / पीएसयू / पीएसबी आणि सरकारच्या इतर सर्व विभागाकडून भिंतीवरील दिनदर्शिका, डेस्कटॉप कॅलेंडर, डायरी आणि इतर अशा प्रकारच्या वस्तू मुद्रित केल्या जाणार नाहीत.
हे सर्व उपक्रम डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतीने होतील.
अशा विषयांत नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा समावेश करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे. नियोजन, वेळापत्रक आणि अंदाज यासाठी तांत्रिक नवकल्पनांचा वापर करणे हे किफायतशीर, कार्यक्षम आणि प्रभावी म्हणून परिचित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे प्रशासन मॉडेल तंत्रज्ञानाला सक्षम म्हणून नेहमीच पाहत राहिले. आपल्या कामात तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणे हे त्यांच्या दृष्टिकोनाला अनुसारणारे आहे. म्हणून सर्व दिनदर्शिका, डायरी, वेळापत्रक आणि तत्सम इतर सामग्री, जी पूर्वी भौतिक स्वरुपात छापली जात होती, आता डिजिटल केली जातील. कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन देखील थांबविले जाईल आणि ई-बुक्सच्या योग्य वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व मंत्रालये / विभाग / पीएसयू / पीएसबी आणि सरकारच्या इतर सर्व विभागांना डिजिटल किंवा ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. भौतिक स्वरूपातील कॅलेंडर किंवा डायरीसारखेच परिणाम प्राप्त करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण डिजिटल आणि ऑनलाईन उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाईल आणि त्या प्रत्यक्षात आणल्या जातील.
सर्व संबंधितांना आवश्यक आदेश जारी केले आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
लेखाधिकार सुधारणा नियमावली मसुदा 2019
नवी दिल्ली, 3 जून 2019
डिजिटल युगातल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर कॉपीराईट अर्थात लेखाधिकार कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार खात्याने लेखाधिकार सुधारणा नियामवली-2019 आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या नियमावलीचा मसुदा http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/204924.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून संबंधितांनी याबाबत येत्या 29 तारखेपर्यंत आपल्या सूचना सादर करायच्या आहेत.
लेखाधिकार नियमावली-2013 मध्ये 2016 या वर्षात सुधारणा करण्यात आली होती.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 120
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी 50 : सुभाष घई, शाजी एन करूण आणि डेरेक माल्कम यांच्यासोबत वार्तालाप
(गोवा, 22 नोव्हेंबर 2019
50 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवादरम्यान ‘गेल्या 50 वर्षातील भारतीय चित्रपटांची प्रगती’ या विषयावरील वार्तालापात ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते सुभाष घई, शाजी एन करूण आणि चित्रपट समीक्षक डेरेक माल्कम यांनी भारतीय चित्रपट, महोत्सवातील चित्रपट अल्प खर्चाने बवलेले चित्रपट तसेच ओटीटी व्यासपीठ याबाबत चर्चा केली.
चित्रपटांच्या सामर्थ्याबद्दल बोलताना सुभाष घई यांनी सांगितले की, आपले चित्रपट सर्वाधिक परिणामकारक असून ते आपल्या मिथकथा आणि वारसा यांची परिणीती आहेत. चित्रपट प्रेक्षकांसाठी समर्पक ठरावेत ही आज महत्वपूर्ण गोष्ट आहे. मणिरत्नम् यांच्या चित्रपटांच्या माध्यमातून मला तामिळ संस्कृती आणि लोकांबद्दल माहिती मिळाली. बंगाली आणि मल्याळम चित्रपट अतिशय सुंदर आहेत अशी मते घई यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
बॉलिवूडने खूप मोठा पल्ला गाठला असून तंत्रज्ञानात खूप सुधारणा झाल्याचे चित्रपट समीक्षक डेरेक माल्कम यांनी सांगितले. 70 च्या दशकात जेव्हा मी पहिल्यांदा भारतात समीक्षक म्हणून नव्हे तर क्रिकेटर म्हणून आलो त्यावेळी मुंबईत झालेल्या चित्रपट महोत्सवाला मी उपस्थित होतो मात्र या महोत्सवात एकही भारतीय चित्रपट दाखविण्यात आला नव्हता. अमेरिकेतील समीक्षकांबरोबर मी जेव्हा महोत्सवाच्या निर्देशकांशी चर्चा केली त्यावेळी आम्ही भारतीय चित्रपट दाखवत नसून हे चित्रपट पाहायचे असतील तर चित्रपटगृहात जावे लागेल, असे सांगण्यात आले. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे, असे ते म्हणाले.
चित्रपट म्हणजे भारताचा इतिहास असल्याचे चित्रपट निर्माते शाजी एन करूण म्हणाले. चित्रपटांचे अनेक पैलू असून ते मनोरंजन करतात तसेच अध्यात्मही शिकवतात. सत्यजित राय यांच्यासारख्या चित्रपट निर्मात्यांनी पुरेशा निधीशिवाय चित्रपट निर्मित केले मात्र त्यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक ती बुद्धिमत्ता होती असेही ते म्हणाले.
चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी सुभाष घई, शाजी एन करूण, डेरेक माल्कम आणि तरण आदर्श यांचा आकाशवाणीच्या महानिर्देशक इरा जोशी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
G.Chippalkatti/J.Patankar/P.Kor
|
|
- 204.34 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 8,34,167 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 1,43,989
- Active cases stand at 0.33%
- Recovery Rate currently at 98.48%
- 16,112 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,33,65,890
- 16,464 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 87.54 cr Total Tests conducted so far; 2,73,888 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 1 ऑगस्ट 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 204.34  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,70,63,240 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे. देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.90  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतात उपचाराधिन रुग्णसंख्या सध्या 1,43,989 आहे, जी देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.33% इतका आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.48% आहे. गेल्या 24 तासात 16,112 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,33,65,890 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 16,646 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,73,888 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 87.54  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.80% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 6.01% आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्स
#We4Vaccine#PrecautionDose coverage among 18+ :
— Ministry of Information and Broadcasting  August 1, 2022
🔹Precaution Doses administered in last 24 hrs: 7,16,745
🔹Total Precaution Doses administered: 9,06,55,213
🔹Total Coverage: 13%
📲Register on @SetuAarogya App or visit https://t.co/P06Lb49gEk to get vaccinated pic.twitter.com/zBsETL0ppc
#IndiaFightsCorona:#COVID19 UPDATE 
— #IndiaFightsCorona  August 1, 2022
➡️16,464 daily new cases in the last 24 hours
➡️Daily positivity rate - 6.01%#Unite2FightCorona #We4Vaccine pic.twitter.com/9CFNjKDBg5
#IndiaFightsCorona:
— #IndiaFightsCorona  August 1, 2022
➡️16,112 patients recovered during last 24 hours
➡️4.33 crore total recoveries across the country so far
➡️Recovery rate currently at 98.48%#Unite2FightCorona #We4Vaccine pic.twitter.com/0Abt8n6o1JS.Patil/D.Rane
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते 4 मार्च रोजी झारखंड येथील सरायकेला येथे वाहन उद्योग कौशल्य विकास परिषदेने आयोजित केलेल्या भव्य रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा 4 मार्च 2023 रोजी सरायकेला जिल्ह्यातील काशी साहू महाविद्यालयात वाहन उद्योग कौशल्य विकास परिषदेने आयोजित केलेल्या शिकाऊ रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून करतील.
हा भव्य रोजगार मेळावा सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीचे एक आगळेवेगळे उदाहरण असेल आणि त्यात वाहन उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या उपस्थित राहतील. आदिवासी युवकांना दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी प्रशिक्षित तंत्रज्ञ म्हणून नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देतील अशी अपेक्षा आहे. जवळपासच्या परिसरातून हजारो आदिवासी उमेदवार या मेळाव्याला उपस्थित राहतील.
झारखंडमधील विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी हा रोजगार मेळावा एक महत्त्वाचा उपक्रम असेल आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांचे कौशल्य दाखवण्यासाठी आणि कंपन्यांना योग्य प्रतिभा शोधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. तसेच आदिवासी तरुणांना त्यांचे ज्ञान वाढवण्यासाठी, कौशल्ये विकसित करण्यासाठी आणि नामांकित संस्थांमध्ये करण्याची योग्य संधी उपलब्ध करून देईल.
सप्टेंबर 2022 मध्ये, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे अशाच प्रकारची भरती मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. खुंटी, सरायकेला, चाईबासा आणि सिमडेगा येथे 2 दिवसीय भरती मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. खुंटी येथील एकूण 488 मुलींपैकी 387, सरायकेला येथील 331 मुलींपैकी 152, सिमडेगा येथील 1071 मुलींपैकी 846 आणि चाईबासा येथील 715 मुलींपैकी 513 मुली या भरती मोहिमेत पात्र ठरल्या होत्या आणि त्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या तामिळनाडू येथील होसूर प्लांटमध्ये काम करतायेत.
पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा होत असलेल्या सेवा पंधरवड्या दरम्यान आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या प्रयत्नातून ही मोहीम सुरू करण्यात आली. या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून 2600 हून अधिक मुली व युवतींनी भरती मोहिमेत सहभाग घेतला, त्यापैकी 1898 मुलींची 2 दिवसांत निवड करण्यात आली.
झारखंड आणि देशातील इतर आदिवासी भागात वाहन उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी भविष्यात असेच कार्यक्रम आयोजित केले जातील अशी आशा आहे.
S.Thakur/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
ऊर्जा मंत्रालय
राज्यांनी आणि केंदशासित प्रदेशांनी महानगरपालिकेच्या सीमाक्षेत्राबाहेरच्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा सल्ला; कोविड-19 उद्रेक लक्षात घेवून आरोग्यविषक दक्षता पाळण्याचीही सूचना
(नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
सर्व राज्यांनी आणि केंदशासित प्रदेशांनी महानगरपालिकेच्या सीमाक्षेत्राबाहेरच्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सल्ला दिला आहे. मात्र कोविड-19 चा उद्रेक लक्षात घेवून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दि.15 एप्रिल,2020 रोजी ज्या मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत, त्या सर्व सूचनांचे पालन करणे आणि सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. कोविड-19 चा प्रसार होणार नाही, यासाठी सर्व खबरदारीचे उपाय करण्याचा ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकाम सुरू करावे असे ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले आहे.
या संदर्भात ऊर्जा मंत्रालयाने दि. 20 एप्रिल 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हा दंडाधिकारी, पोलिस, प्राधिकरण, महानगरपालिका यांना एक पत्र पाठवले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दि. 15 एप्रिल, 2020 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या पत्रकातल्या परिच्छेद 16 अनुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीबाहेर असलेल्या आणि ग्रामीण क्षेत्रात सुरू असलेल्या सर्व प्रकारच्या उद्योग प्रकल्पांच्या बांधकामाविषयीचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सीमेबाहेरच्या औष्णिक आणि जल विद्युत प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू करता येवू शकणार आहे.
अशा ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी बांधकाम साहित्य, उपकरणे, अतिरिक्त वस्तू आणि उपयुक्त वस्तूंची आवश्यकता लागणार आहे. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आंतरराज्यीय दळणवळणाची परवानगी देण्याची विनंती ऊर्जा मंत्रालयाने एका पत्राव्दारे केली आहे.
ऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी कोविड-19 चा प्रसार कोणत्याही प्रकारे होवू शकणार नाही, यासाठी पुरेशी दक्षता बाळगण्याची गरज आहे आणि सामाजिक अंतराच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर गृह मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत येणा-या सर्व सार्वजनिक संस्था आणि आयआयपी तसेच यूएमपीपी यांना कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व सुरक्षा व्यवस्था करण्यात यावी. यासाठी गरजेच्या सर्व साधन सामग्रीचा वापर करण्यात यावा. बांधकाम प्रकल्पावर कार्यरत असलेल्या आपल्या कर्मचारी वर्गाच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि राज्यांच्या विद्युत निर्मिती संस्था, स्वतंत्र वीज उत्पादक यांनाही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने सूचना, सल्ले देण्यात आले आहेत.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल  आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स  बंगळूरू यांच्यात तांत्रिक सहयोग, संयुक्त संशोधन आणि विकासाबाबत सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2023
भारतीय नौदल  आणि भारतीय विज्ञान संस्था , बंगळूरू यांच्यात नवी दिल्ली येथे तांत्रिक सहयोग आणि संयुक्त संशोधन आणि विकासाबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. अभियांत्रिकी क्षेत्राशी संबंधित विविध शाखांमधील शैक्षणिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञानाबाबत वैज्ञानिक समज वाढवणे आणि नवीन विकास उपक्रम हाती घेणे हे या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट आहे.
भारती नौदल  आणि भारतीय विज्ञान संस्थेचे  संरक्षण तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभियांत्रिकी क्षेत्रामधील वैज्ञानिक संशोधन उपक्रमांची शैक्षणिक देवाणघेवाण करण्यामध्ये सामायिक हित आहे.
हा सामंजस्य करार एक व्यापक चौकट प्रदान करेल आणि दोन्ही बाजूंना क्षमता विकास वाढवणे, क्षेत्रीय स्तरावरील समस्यांचे निराकरण करणे, उपकरण विक्रेत्यांचा आवाका वाढवणे, आणि प्राध्यापक/अतिथी व्याख्यानांच्या देवाणघेवाणीद्वारे प्रभावी प्रशिक्षण देणे, यासाठी सक्षम करेल. आयएन ने आयआयएससी च्या सहकार्याने भविष्यासाठी सज्ज ‘ट्रान्स क्रिटिकल कार्बन डायऑक्साइड’  आधारित नैसर्गिक रेफ्रिजरंटवर काम करणार्या एसी प्लांटचा विकास हाती घेतला आहे. हे तंत्रज्ञान हॅलोन सिंथेटिक रेफ्रिजरंट्सचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या दिशेने मिळवलेले मोठे यश असून, ते स्वदेशात डिझाईन आणि विकसित करण्यात आले आहे. हा सामंजस्य करार नजीकच्या भविष्यात अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान उपाय विकसित करण्यासाठी सतत सहकार्य करण्यासाठीचा औपचारिक पाया आहे.
या करारावर भारतीय नौदलाच्या वतीने रिअर ॲडमिरल के श्रीनिवास, मटेरियलचे सहाय्यक प्रमुख  यांनी, आणि कॅप्टन श्रीधर वॉरियर , रजिस्ट्रार आयआयएससी आणि प्रो बी गुरुमूर्ती, संचालक एफएसआयडी बंगळूरू यांनी स्वाक्षरी केली.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 53
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह उद्या चंदीगडमध्ये 'अमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता' या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला करणार संबोधित
पहिलीच राष्ट्रीय परिषद, ज्यात देशाचे गृहमंत्री, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि औषध अंमलबजावणी विभाग एका मंचावर उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह उद्या चंदीगड येथे 'अमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता' या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करणार आहेत. या परिषदेला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री, चंदिगडचे प्रशासकीय अधिकारी, सीमा सुरक्षा दल, राष्ट्रीय तपास संस्था, अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित राज्यांच्या नक्षल विरोधी कृती दलाचे प्रमुख आणि अमली पदार्थ समन्वय केंद्राचे सदस्य उपस्थित राहतील.
अशा प्रकारची ही पहिलीच राष्ट्रीय परिषद आहे ज्यामध्ये देशाचे गृहमंत्री, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि औषध अंमलबजावणी विभाग एका व्यासपीठावर उपस्थित असतील.
|
|
S. No
|
|
Location
|
|
Quantity of drug to be disposed in Kgs
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
19,320
|
|
2
|
|
Chennai
|
|
1,309.401
|
|
3
|
|
Guwahati
|
|
6,761.63
|
|
4
|
|
Kolkata
|
|
30,77.753
|
|
|
|
Total quantity
|
|
30,468.784 Kgs
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या आहवानाला अनुसरून, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात, अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात 75 हजार किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्याचा संकल्प केला होता. अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने 1 जून 2022 पासून सुरू केलेल्या या अभियानांतर्गत, 29 जुलै पर्यंत देशातल्या 11 राज्यांमध्ये 51217.8402 किलोग्राम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. उद्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आणखी 30468.784 किलो ग्राम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात येणार आहेत. यानंतर एकूण नष्ट करण्यात आलेल्या अमली पदार्थांचे वजन 81686.6242 किलोग्राम होते.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकत्रित कोविड-19 लसीकरणाने पार केला 194.09 कोटीचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील मुलांना दिल्या पहिल्या लसीच्या 3.44 कोटी हून अधिक मात्रा
भारताची सध्याची उपचाराधीन रुग्ण संख्या असलेल्या रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 24,052
गेल्या 24 तासांत 4,270 नवीन रूग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.73%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.84%
आज सकाळी सात वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताची कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती 194.09 कोटीहून अधिक  पर्यंत पोहचली आहे. 2,47,42,189 सत्रांच्या माध्यमातून हे यश साध्य करण्यात आले आहे.
12-14 वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 पासून कोविड-19 विरोधी लसीकरण सुरू झाले. आतापर्यंत, 3.44 कोटी  पेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 विरोधी लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 10 एप्रिल 2022 रोजी 18-59 वयोगटातील नागरिकांसाठी खबरदारी म्हणून तिसरी मात्रा देणे सुरू करण्यात आले. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार आलेला एकत्रित आकडेवारी खालीलप्रमाणे :
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,07,260
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,43,445
|
|
Precaution Dose
|
|
52,97,603
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,19,772
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,89,730
|
|
Precaution Dose
|
|
89,18,650
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,44,23,443
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,43,628
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,96,03,983
|
|
2nd Dose
|
|
4,62,09,095
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,73,28,605
|
|
2nd Dose
|
|
49,17,57,809
|
|
Precaution Dose
|
|
10,95,045
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,32,81,633
|
|
2nd Dose
|
|
19,12,34,745
|
|
Precaution Dose
|
|
15,42,073
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,71,14,866
|
|
2nd Dose
|
|
11,92,96,149
|
|
Precaution Dose
|
|
1,97,38,623
|
|
Precaution Dose
|
|
3,65,91,994
|
|
Total
|
|
1,94,09,46,157
भारतात सध्या उपचार घेत असलेल्या रूग्णांची संख्या 24,052 इतकी असून अशा रूग्णांची संख्या देशातील एकूण पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या 0.06% इतकी आहे.
परिणामी, भारताचा कोविडमधून रूग्ण बरे होण्याचा दर 98.73% इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 2,619 रूग्ण बरे झाले असून बरे झालेल्या रूग्णांची एकत्रित संख्या  सध्या 4,26,28,073 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 4,270 नवीन रूग्णांची नोंद देशभरात झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, एकूण 4,13,699 इतक्या कोविड-19 चाचण्या करण्यात आल्या असून भारताने आतापर्यंत 85.26 कोटी  इतक्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.84% इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.03% असल्याची नोंद झाली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
'घटनात्मक बाबींसंदर्भातले तज्ञ' असे टंडन यांचे वर्णन पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये केले आहे.
“लालजी टंडन यांनी समाजसेवेसाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांसाठी ते कायम स्मरणात राहतील. त्यांनी एक प्रभावी प्रशासक म्हणून आपली छाप पाडली आणि नेहमीच लोककल्याणाला महत्त्व दिले. त्यांच्या निधनाने दुःख झाले आहे.”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी टंडन यांच्या दीर्घ सहवासाची आठवणही पंतप्रधानांनी यावेळी केली.U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2018-19 च्या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांकडून द्यावयाच्या वाजवी आणि किफायतशीर दराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 18 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीच्या बैठकीत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, 2018 -19 च्या साखर हंगामासाठी ऊसाला प्रती क्विंटल 275 रुपये वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य द्यायला मान्यता देण्यात आली आहे. 2018-19 या साखर हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च 155 रुपये प्रती क्विंटल आहे.प्रती क्विंटल 275 रुपये वाजवी आणि किफायतशीर किमत, उत्पादन खर्चाच्या 77.42 टक्के जास्त आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त किमत देण्याच्या वचनाची पूर्तता होत आहे.
2018 -19 या साखर हंगामातले ऊसाचे अपेक्षित उत्पादन लक्षात घेता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 83000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त एकूण मोबदला दिला जाईल. शेतकऱ्यांना उपयुक्त अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून त्यांना त्यांची रक्कम वेळेवर मिळेल याची सरकार खातरजमा करणार आहे.
2018-19च्या साखर हंगामासाठी म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2018 पासून सुरु होणाऱ्या हंगामासाठी, हे वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य लागू होणार आहे.
साखर क्षेत्र हे कृषी आधारित महत्वाचे क्षेत्र असून 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यावर थेट रोजगारा द्वारे अवलंबून असणारे 5 लाख कामगार तसेच कृषी मजूर आणि वाहतूक यासह संलग्न क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचीही उपजीविका यावर अवलंबून आहे.
पूर्वपीठीका
कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसी लक्षात घेऊन आणि राज्ये तसेच संबंधीत घटकांशी चर्चाकरून वाजवी आणि किफायतशीरमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड-19 लसीकरण मोहिमेचा विस्तार करून 16 मार्च 2022 पासून वय वर्षे 12 ते 13 आणि 13 ते 14 या वयोगटातील मुलामुलींचा त्यात समावेश करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
कोविड प्रतिबंधक लसीची खबरदारीची मात्रा घेण्यासाठी 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि सहव्याधी असलेल्याच व्यक्तींना पात्र ठरविणारी अट रद्द करण्यात आली; आता 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेली प्रत्येक व्यक्ती 16 मार्च 2022 पासून कोविड प्रतिबंधक लसीची खबरदारीची मात्रा घेण्यास पात्र
नवी दिल्ली , 14 मार्च, 2022
सर्व वैज्ञानिक संस्थांशी विचार विनिमय केल्यानंतर केंद्र सरकारने 16 मार्च 2022 पासून भारतीय नागरिकांमधील वय वर्षे 12 ते 13 आणि 13 ते 14 या वयोगटातील मुलामुलींचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुलामुलींना हैदराबाद येथील बायोलॉजिकल इव्हान्स या कंपनीतर्फे निर्मित कोर्बेव्हॅक्स या प्रकारच्या कोविड प्रतिबंधक लसीची मात्रा देण्यात येईल.
देशभरात सध्या सुरु असलेल्या कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये 14 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलामुलींचे लसीकरण यापूर्वीच सुरु करण्यात आलेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
तसेच सरकारने, कोविड प्रतिबंधक लसीची खबरदारीची मात्रा घेण्यासाठी 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि सहव्याधी असलेल्याच व्यक्तींना पात्र ठरविणारी अट देखील रद्द केली आहे. आता 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेली प्रत्येक व्यक्ती 16 मार्च 2022 पासून कोविड प्रतिबंधक लसीची खबरदारीची मात्रा घेण्यास पात्र असणार आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
हवामानदृष्ट्या स्मार्ट शहर मूल्यांकन आराखडा  आणि ‘स्ट्रीट फॉर पीपल’आव्हानाचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या हस्ते उद्घाटन
जलद, अभिनव आणि माफक खर्चाच्या योजनांद्वारे, चालण्यास-सुलभ/गतिमान रस्ते विकसित करण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या हस्ते आज, क्लायमेट स्मार्ट सिटीज अॅसेसमेंट फ्रेमवर्क  2.0म्हणजेच, हवामानदृष्ट्या स्मार्ट शहर मूल्यांकन आराखडा आणि ‘स्ट्रीट फॉर पीपल’ या दोन महिमांचे आभासी माध्यामातून उद्घाटन करण्यात आले. मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्मार्ट शहर अभियानाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी एक निश्चित आणि ठोस आराखडा तयार करणे, त्याचवेळी, त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीची योजना आखणे, त्यासाठीच्या गुंतवणुकीचा अंदाज घेणे, असा CSCAF योजनेचा उद्देश आहे. गेल्या एक दशकात, वादळे, पूर आणि उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण, पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती असा नैसर्गिक आव्हानांचा आपल्याला सातत्याने सामना करावा लागतो आहे. या घटनांमध्ये लोकांचा बळी जातो, तसेच मोठी वित्तहानीही होते. या संदर्भात,भारतात शहरांचा विकास करतांना नागरी नियोजन आणि विकासाचा दृष्टीकोन, हवामान-पूरक असावा,असा CSCAF च्या या उपक्रमाचा उद्देश आहे. गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, दुर्गाशंकर मिश्रा, विभागाचे अधिकारी आणि पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव, स्मार्ट सिटीज मिशनचे अधिकारी, प्रमुख यांच्यासह अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शहरांच्या मुल्यांकनाविषयीच्या आधी असलेल्या आराखड्यांचा अभ्यास केल्यानंतर, हा नवा मूल्यांकण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी, सुमारे 26 संस्था आणि 60 विविध क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. या आराखड्याची मुख्य पाच क्षेत्र असून त्यात 28 निदर्शक आहेत. ही नावे अशी
1.) उर्जा आणि हरित इमारती.
2) नागरी नियोजन, हरितक्षेत्र आणि जैवविविधता,
3) दळणवळण आणि हवेची गुणवत्ता.
4) जलव्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय नगरविकास संस्थेनेही CSCAFच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.
‘स्ट्रीट फॉर पीपल’ हे आव्हान आपले रस्ते चालण्यास सुलभ करण्यासाठी आणि पादचारयांसाठी अधिक सुरक्षित करण्यासाठीचे आव्हान आहे. याचा उद्देश आपल्या शहराला जलद, अभिनव आणि कमी खर्चात होणारी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी प्रेरणा देणारे अभियान आहे.
क्लायमेट स्मार्ट सिटीजविषयीचे PDF बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
स्ट्रीट फॉर पीपल विषयीचे PDF बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.