ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सात राज्यांमध्ये 13 नवीन केंद्रीय विद्यालये आणि मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात अलोट येथे दुसरे जवाहर नवोदय विद्यालय सुरु करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने सात राज्यांमध्ये 13 नवीन केंद्रीय विद्यालये आणि मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात अलोट येथे दुसरे जवाहर नवोदय विद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या 13 शाळा बांदा , वाशीम आणि परभणी , चकपिकारोंग , नावाडा , मिर्जापूर, भादोही , पालामौ , सिद्दीपेट , कुडामालकुंटे, सीआयएसएफ सुरजपूर, देवकुंड आणि बावली  येथे आहेत.
अर्थविषयक केंद्रीय समितीने मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात अलोट येथे अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी दिली.
मध्य प्रदेशातील रतलाम येथे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील समुदाय मोठ्या संख्येने आहे आणि तिथे अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय सुरु करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. तसेच, राज्य सरकारनेही आवश्यक जमीन आणि विद्यालयासाठी तात्पुरती इमारत देण्याची तयारी दर्शवली होती.
लाभ:
सध्या केंद्रीय विद्यालये 12 लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण पुरवत असून जवाहर नवोदय विद्यालय देशातील विविध भागातील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांना मोफत आधुनिक शिक्षण पुरवत आहे. या 13 नवीन केंद्रीय विद्यालयांमुळे आणखी 13 हजार विद्यार्थ्यांना किफायतशीर आणि दर्जेदार शिक्षण मिळेल. तर अलोट येथील दुसरे जवाहर नवोदय विद्यालय इयत्ता 5 वी ते 12 वी पर्यंत पूर्णपणे कार्यरत झाल्यानंतर आणखी 560 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
हवामान बदलामुळे हिंद महासागर, अरबी समुद्राच्या उत्तरेकडील क्षेत्र आणि मध्य बंगालच्या उपसागरात वादळी लाटांच्या दिवसांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
समुद्रातील मोठ्या प्रमाणातील लाटांच्या घटनांच्या अलीकडील अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, हिंद महासागर, अरबी समुद्राच्या उत्तरेकडील क्षेत्र आणि मध्य बंगालच्या उपसागरात नजीकच्या भविष्यात वादळी लाटांच्या दिवसांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जीवितावर आणि मालमत्तेवर, विशेषत: किनारपट्टीच्या भागात होणारे मोठे परिणाम टाळण्यासाठी वेळेवर इशारा आणि नियोजन करण्यासाठी या अभ्यासाची मदत होऊ शकते.
बदलत्या हवामानानुसार, अलिकडच्या काळात तीव्र लाटा उसळण्याच्या घटना वारंवार नोंदवल्या गेल्या असून त्या किनारपट्टीवरील लोकसंख्येच्या उपजीविकेवर, पायाभूत सुविधांवर आणि समुद्राशी संबंधित उपक्रमांवर प्रचंड परिणाम करू शकतात. वादळाची तीव्रता आणि मार्ग बदलण्यासोबतच मोठ्या लाटा उसळण्यासंदर्भातली परिवर्तनशीलता आणि बदल हे किनारपट्टीवरील बदल, जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण, पुराच्या घटना आणि किनारपट्टीवर निर्माण होणाऱ्या इतर संबंधित धोक्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या तीव्र लाटा आणि त्याचे परिणाम प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर सतत होत आहेत. त्यामुळे, वेळेत इशारा देण्यासह किनारपट्टी नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने वारंवार उद्भवणाऱ्या प्रचंड अशा लाटा उसळण्याच्या घटनांसंदर्भातील भविष्यातील संभाव्य बदलांची चांगली समज असणे आवश्यक आहे
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्लीचा उपयोजित विज्ञान विभाग; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था खरगपूर; आणि भारतीय सागरी माहिती सेवा राष्ट्रीय केंद्र , हैदराबाद मधील शास्त्रज्ञांच्या चमूने हिंद महासागरामधील मोठ्या लाटांच्या उंची निर्देशांकांच्या माध्यमातून भविष्यातील संभाव्य बदलांचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांचे हे संशोधन ‘क्लायमेट डायनॅमिक्स’ या नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहे. भविष्यातील लहरी हवामानात वर्तमानापेक्षा मोठ्या प्रमाणात लक्षणीयरीत्या बदल घडू शकतात हे दर्शविण्यासाठी स्प्रिंगरने अलीकडेच COWCLIP2.0 डेटासेटचा वापर केला आहे.
आरसीपी 4.5 आणि 8.5 या दोन्ही परिस्थितींमध्ये दक्षिण हिंद महासागरामध्ये मोठ्या प्रमाणात लाटा निर्माण होण्याच्या दिवसांमधील बदल तीव्र होण्याचा अंदाज आहे,आणि लाटांच्या वेळी निर्माण होणाऱ्या वादळाचा कालावधी उत्तर अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर, आग्नेय हिंद महासागर आणि दक्षिण हिंद महासागरावरआरसीपी 8.5 परिस्थितीत बळकट होत असल्याचे दिसून येते आहे.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 132
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्कने  कोविड संक्रमण काळात अत्यावश्यक लसीकरण सेवेची उपलब्धता सुनिश्चित केली
 अभिनव तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केले जात. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत याची अंमलबजावणी केली जाते. ईवीनचा उद्देश लसींचा साठा आणि प्रवाह, देशभरातील सर्व शीत साखळीतील साठवणूक तापमानावर तात्काळ  माहिती पुरवली जाते. कोविड संक्रमण काळात आवश्यक लसीकरण सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आणि बालकांना आणि गर्भवती मातांना लस प्रतिबंधक रोगापासून बचावासाठी आवश्यक असलेल्या सानुकूलनेसह या मजबूत प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे.
ईवीनमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, मजबूत माहिती तंत्रज्ञान संरचना आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून देशभरातील विविध ठिकाणी असलेल्या साठा आणि साठवणूक तापमानाचे रिअल टाईम निरीक्षण केले जाते.
ईवीन सध्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहचले आहे, लवकरच याची सुरुवात अंदमान आणि निकोबार बेटे, चंदीगड, लडाख आणि सिक्कीम या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होणार आहे. सध्या 22 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या 585 जिल्ह्यातील 23,507 शीत साखळी बिंदू ईवीनच्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रभावी लस रसद व्यवस्थापन करतात. 41,420 पेक्षा अधिक शीत साखळी हाताळणाऱ्यांना ईवीनने डिजीटल नोंदणीचे प्रशिक्षण दिले आहे. सुमारे 23,900 इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर्स लस शीत साखळी उपकरणांमध्ये लस साठ्यांच्या आढाव्यासाठी अचूक तापमानाची नोंद ठेवण्यासाठी बसवण्यात आले आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सीन इंटेलीजन्स नेटवर्कच्या मदतीने बिग डेटा आर्किटेक्चरच्या आधारे कृतीशील विश्लेषणांच्या माध्यमातून निर्णय आणि खर्चात बचत करण्यासाठी लसींच्या साठ्याविषयी नियोजन करणे शक्य झाले आहे. बहुतांश आरोग्य केंद्रांमध्ये लसीची उपलब्धता 99% अशा सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहचली आहे. सध्या ईवीनचा वापर असलेल्या आरोग्य केंद्रांमध्ये 99% सक्रीयता दर दर्शवतो की, तंत्रज्ञानाचा उच्च अवलंब झाला आहे. तर, साठा संपण्याचे प्रमाण 80% नी कमी झाले आहे, तसेच साठा पुन्हा भरुन काढण्यासाठी लागणारा वेळ अर्ध्यावर आला आहे. यामुळे लसीकरण सत्रासाठी पोहोचणार्या प्रत्येक बालकाचे लसीकरण करण्यात आले आहे आणि लस उपलब्ध नसल्यामुळे परत जाण्याची वेळ येऊ नये याची खात्री केली आहे.
कोविड-19 विरोधातील केंद्र सरकारच्या लढाईत मदत म्हणून ईवीन इंडिया राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिसाद साहित्याच्या साखळी पुरवठ्यावर लक्ष ठेवत आहे. एप्रिल l 2020 पासून, आठ राज्य  ईवीन अॅप्लीकेशनचा वापर करुन 100% पालन दराने राज्याशी संबंधित कोविड-19 घटक पुरवठ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि 81 आवश्यक औषधे आणि उपकरणांच्या तुटवड्यासंदर्भात संदेश देण्याचे काम करत आहे.
कोविड-19 वर लस जेंव्हा केंव्हा उपलब्ध होईल, तेंव्हा या सशक्त व्यासपीठाचा लाभ घेता येईल एवढी यात क्षमता आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Kor
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आंतरराष्ट्रीय ध्वनी/संदेश वहनच्या व्याख्येबाबत सल्लापत्र जारी केले
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आज आंतरराष्ट्रीय ध्वनी/संदेश वहनाच्या व्याख्येबाबत एक सल्लापत्र जारी केले आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायदा, 1997 च्या कलम 11  अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय एसएमएस आणि देशांतर्गत एसएमएसच्या व्याख्येबाबत शिफारशी द्याव्यात अशी विनंती दूरसंचार विभागाने दिनांक 30.08.2022 च्या एका संदर्भाद्वारे प्राधिकरणाला केली होती.
दूरसंचार नेटवर्कवर जो भार वाहून नेला जातो त्याला वहन किंवा ‘दूरसंचार वाहतूक’ असे म्हणतात. दूरसंचार वाहतुकीमध्ये अनेक प्रकारच्या वाहतुकीचा समावेश होतो , उदा. व्हॉइस कॉल, एसएमएस इ. तसेच दूरसंचार वाहतुकीमध्ये देशांतर्गत वाहतूक  आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक यांचा समावेश असतो. भारताच्या संदर्भात, देशांतर्गत वाहतुकीमध्ये इंट्रा-सर्कल आणि इंटर सर्कल वाहतूक यांचा समावेश होतो आणि याची एकीकृत परवान्यामध्ये विशेष व्याख्या करण्यात आली आहे. इंट्रा-सर्कल वाहतूक आणि इंटर सर्कल वाहतूक हे देशांतर्गत वाहतुकीचे दोन घटक असल्यामुळे ‘देशांतर्गत वाहतूक’ ही संज्ञा एकीकृत परवानामध्ये स्पष्टपणे परिभाषित केली आहे.
प्राधिकरणाने नमूद केले आहे की एकीकृत परवान्यामध्ये 'आंतरराष्ट्रीय ध्वनी/संदेश वहन ' या संज्ञेची व्याख्या केलेली नाही आणि 'आंतरराष्ट्रीय एसएमएस' हा 'आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचा एक प्रकार आहे. त्यामुळे एकीकृत परवाना करारामध्ये आंतरराष्ट्रीय एसएमएस परिभाषित करण्याऐवजी ‘आंतरराष्ट्रीय वाहतूक’ हा शब्द परिभाषित करणे योग्य ठरेल असे प्राधिकरणाचे मत आहे.
या संदर्भात, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर  आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीबाबत संबंधितांकडून सूचना मागवण्यासाठी एक सल्लापत्र जारी केले आहे. या सल्लापत्रात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर 30 मे 2023 पर्यंत संबंधितांकडून लेखी सूचना आणि 13 जून 2023 पर्यंत प्रति-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सूचना प्रति-सूचना शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात advmn@trai.gov.in. वर पाठवता येतील.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 वर संशोधनासाठी जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद प्रयत्नशील
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020
जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषदेने कोविड-19 वर परस्पर सहकार्याने संशोधन करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा 30 मार्च 2020 रोजी समाप्त झाला आणि यासाठी विविध उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांकडून सुमारे 500 अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जांची बहुस्तरीय छाननी प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत उपकरणे, निदान, लसींचे घटक, औषधोपचारशास्त्र आणि इतर उपाययोजनांसंदर्भातल्या 16 प्रस्तावांना निधी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विविध प्लॅटफॉर्मवर तयार होणारे लसींचे घटक आणि विकासाच्या विविध टप्प्यांवर असलेले संशोधन यांना या परस्पर पूरक संशोधन प्रक्रियेद्वारे गती देण्यासाठी नॅशनल बायोफार्मा मिशन कडून निधी मिळवून देण्यासाठी स्वीकारलेला हा बहुआयामी दृष्टीकोन आहे. या अंतर्गत प्रस्तावांची निवड करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या लसींच्या घटकांचा अतिजोखीम असलेल्या गटांना तातडीने संरक्षण पुरवण्यासाठी नव्याने वापर करणे आणि नॉव्हेल लसीच्या घटकांचा विकास करणे या दोन्हींचा विचार करण्यात आला. नॉव्हेल कोरोना विषाणू सार्स-कोव्ह 2 या विषाणूप्रतिबंधासाठी डीएनए लसीचे घटक विकसित करण्यासाठी कॅडिला हेल्थकेअर लिमिटेड आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडला निष्क्रिय करण्यात आलेल्या रेबीज व्हेक्टर प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कोविड-19 लसीकरणाचे घटक तयार करण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावांना निधी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याशिवाय उच्च जोखीम असलेल्या लोकसंख्येंतर्गत वापर करण्याची योजना असलेल्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या बीसीजी लसीच्या मानवी वैद्यकीय चाचण्यांच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ला पाठबळ पुरवले जाणार आहे. सार्स कोव्ह-2 लस विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला पाठबळ देण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनॉलॉजीमध्ये नॉव्हेल वॅक्सीन इव्हॅल्युएशन प्लॅटफ़ॉर्म विकसित करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्याची मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. कोविड-19 च्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांच्या स्रावाचा वापर करून प्युरिफाईड इम्युनोग्लोब्युलिन G, IgGचे उत्पादन आणि इक्विन हायपर इम्युन ग्लोब्युलिनचे उत्पादन करण्यासाठी व्हर्चो बायोटेकचे पाठबळ उपलब्ध होणार आहे. इन व्हिट्रो लंग ऑर्गनॉईड मॉडेल तयार करण्यासाठी ऑन्कोसीक बायो प्रा लिमिटेडला आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि मॉलिक्युलर आणि रॅपिड निदान चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी खालील कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे.
मायलॅब डिस्कव्हरी सोल्युशन्स प्रा. लि, हुवेई लाईफसायन्सेज, उबियो बायोटेक्नॉलॉजी सिस्टम्स लि., धुती लाईफ सायन्सेज प्रा. लि., मॅगजिनोम टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., बिगटेक प्रा लि आणि याथुम बायोटेक प्रा. लि या त्या कंपन्या आहेत.
विविध उत्पादकांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आंध्र प्रदेश मेडटेक झोनमध्ये नॅशनल बायोफार्मा मिशन अंतर्गत निदान करण्याचे किट्स आणि व्हेटिलेटर्सचे उत्पादन करण्यासाठी सामाईक सुविधा उभारण्यात येणार आहे.
कोविड-19च्या संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी संपर्कविरहित परवडण्याजोगे थर्मोपाईल आधारित अल्ट्रासोनिक सेन्सर्सचा विकास आणि वापर करण्यासाठी आणि नॉव्हेल पीपीई किट्स उत्पादनासाठी देखील पाठबळ देण्यात येणार आहे.
U.Ujgare/S.Patil/P.Kor
(
संरक्षण मंत्रालय
स्मार्ट इंडिया हॅकेथाँन -2020मधे डिफेन्स इंन्सिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीला मिळाला प्रथम पुरस्कार
2020 हॅकेथॉन स्पर्धेत, ज्यात पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी सहभागी विद्यार्थ्यांबरोबर प्रत्यक्ष संवाद साधला होता, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग डीआरओडी या अंतर्गत येणाऱ्या, डिफेन्स इंन्सिट्यूट ऑफ अँडव्हान्स टेक्नॉलॉजी  पुणे या स्वायत्त संस्थेला प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद  यांनी आयोजित केलेली 36 तास अविरतपणे चाललेली एसआयएच -2020 साठी साँफ्टवेअर साठी डिजिटल प्राँडक्ट बिल्डींग स्पर्धा उत्तर प्रदेशातील नाँयडा इंन्सिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉंलॉजी  येथे दिनांक 1-3आँगस्ट 2020 रोजी झाली.
डिफेन्स इंन्सिट्यूट ऑफ अँडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा मार्गदर्शक डॉ. सुनिता ढवळे यांचा एज ऑफ अल्ट्राँन नावाचा सहा विद्यार्थ्यांचा संघाला मध्यप्रदेश सरकारने घातलेल्या साँफ्टवेअर, मधल्या प्राँब्लेम स्टेटमेंट MS331 यासाठी 1लाख रुपयांचे पहिले पारितोषिक मिळाले. या संघाने दृष्टी असे क्रुत्रिम बुध्दिमत्ता तंत्रज्ञान वापरून चेहरा, भाव व्यक्त करणे आणि हावभाव यावर उत्तर शोधले.
संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि अध्यक्ष डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी डाअटच्या संघाचे सतत दुसऱ्या वर्षी देखील या स्पर्धेत विजयी झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Kor
आयुष मंत्रालय
जागतिक आयुष गुंतवणूक आणि नवोन्मेष परिषदेत महत्त्वाच्या आयुष उत्पादनांच्या श्रेणींमध्ये 9000 कोटी रुपयांच्या स्वारस्यपत्रे सादर
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2022
गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे आयोजित भारताच्या पहिल्या जागतिक आयुष गुंतवणूक आणि नवोन्मेष शिखर परिषद 2022 मध्ये, 9000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची स्वारस्यपत्रे सादर झाल्याने एक इतिहास रचला गेला आहे. एफएमसीजी, वैद्यकीय मूल्य प्रवास , औषधे, तंत्रज्ञान आणि निदान तसेच शेतकरी व कृषीक्षेत्राशी संबंधित उत्पादने या प्रमुख श्रेणींसाठी ही स्वारस्यपत्रे सादर झाली आहेत.
एफएमसीजी क्षेत्रासाठी 7000 कोटी रुपयांहून अधिक, वैद्यकीय मूल्य प्रवास क्षेत्रासाठी सुमारे 1000 कोटी रुपये, औषध क्षेत्रासाठी 345 कोटी, शेतकरी आणि कृषीक्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांसाठी 300 कोटी तर तंत्रज्ञान आणि निदान क्षेत्रासाठी 60 कोटी रुपये मूल्याच्या गुंतवणुकीची हमी देण्यात आली आहे.
या परिषदेच्या उद्घाटनपर सत्रात 20 एप्रिल 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पाच महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
या कार्यक्रमात, केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संशोधन परिषद आणि विविध मान्यताप्राप्त संशोधन संस्था यांच्या दरम्यान एकूण 12 सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.
या शिखर परिषदेत अमूल,डाबर, कामा आयुर्वेद, अॅकॉर्ड, आयुरवैद, नॅचरल रेमेडीज, अॅम्ब्रो फार्मा आणि पतंजली यांसह 30 हून अधिक एफएमसीजी कंपन्यांनी उत्साही सहभाग घेतला. या उपक्रमातून साडेपाच लाख रोजगार निर्माण होतील आणि त्यातून 76 लाखांहून अधिक लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होतील असा अंदाज आहे.
केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय वनस्पती मंडळाच्या सौजन्याने शेतकरी गट आणि उद्योगांमध्ये 50 हून अधिक सामंजस्य करार झाले. या करारांमध्ये 6300 शेतकरी सहभागी झाले आहेत आणि या करारांच्या माध्यमातून 4.5 हजार मेट्रिक टन उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे.
या परिषदेत अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडा, मेक्सिको आणि फिलीपाईन्स या देशांतील संस्थांशी आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार करण्यात आले.
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
छात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरणाविषयी सामाजिक न्याय आणि सशक्तिकरण मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर 2020
देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झालेला असल्यामुळे छात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या निधी वितरणाला अधिक विलंब होत आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
या बातम्यांसंबंधी सत्यस्थिती नेमकी काय आहे, याची माहिती सामाजिक न्याय आणि सश्क्तिकरण मंत्रालयाने दिली आहे. या विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती / इतर मागास वर्ग, अधिसूचित जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या लक्ष्यीत गटांना राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/ विद्यापीठ अनुदान आयोग/थेट यांच्या सहकार्याने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते.
कोविड-19 काळामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी सर्व विभागांनी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा केंद्राच्या निधीचा 75 टक्के हिस्सा विभागाने आधीच दिले आहेत. हा निधी जून 2020पर्यंतच आहे. हा हिस्सा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून असलेल्या अपेक्षित मागणीच्या आधारे देण्यात आला आहे. उर्वरित 25 टक्के हिस्साही प्रत्येक प्रकरणानुसार केंद्राने मंजूर केला आहे.
विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी, लाभार्थींच्या शिष्यवृत्ती अर्जावर आवश्यक असणारी प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित एजन्सींनी आपले काम त्वरित पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर इतर सर्व विभागांनाही शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित निधी देण्यात येत आहे. संबंधित अधिकारी वर्गांला याकडे नियमितपणे लक्ष देण्याचे, बारकाईने निरीक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय छात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना छात्रवृत्ती वितरित करण्याचे कार्य विद्यापीठ अनुदान आयोग  आणि इतर भागधारकांकडून दरमहा केले जाते. त्यांनाही अगदी वेळेवर छात्रवृत्ती वितरित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
8.5 लाख मेट्रीक टन डाळींचे केंद्रातर्फे राज्यांना सरासरी बाजारभावाप्रमाणे वाटप
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2019
केंद्र सरकारने आपल्या अतिरिक्त साठ्यांमधून राज्य सरकारांना 8.5 लाख मेट्रीक टन डाळी सरासरी बाजारभावाप्रमाणे दिल्या. देशभरातील डाळींचे दर आणि उपलब्धता याचा आढावा घेण्यासाठी ग्राहक व्यवहार सचिव अविनाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. देशभरातल्या बाजारांमध्ये डाळींचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देणे आणि किंमती स्थिर ठेवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 84
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 192.38 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.28 कोटींपेक्षा जास्त मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 14,832
गेल्या 24 तासात 2,022 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.49 %
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 192.38  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,42,38,619 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.28  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,06,543
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,34,725
|
|
Precaution Dose
|
|
51,20,932
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,18,286
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,74,512
|
|
Precaution Dose
|
|
84,21,873
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,28,98,570
|
|
2nd Dose
|
|
1,42,09,586
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,91,96,768
|
|
2nd Dose
|
|
4,48,68,847
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,68,61,124
|
|
2nd Dose
|
|
48,74,05,133
|
|
Precaution Dose
|
|
5,99,690
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,31,97,206
|
|
2nd Dose
|
|
19,02,51,150
|
|
Precaution Dose
|
|
11,84,982
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,70,54,233
|
|
2nd Dose
|
|
11,86,19,321
|
|
Precaution Dose
|
|
1,75,22,134
|
|
Precaution Dose
|
|
3,28,49,611
|
|
Total
|
|
1,92,38,45,615
सध्या भारतामध्ये रुग्णसंख्या 14,832 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75 % झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 2,099 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,99 ,102 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,022 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,94,812 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.70  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.49% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 069 % आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा योजना
(नवी दिल्ली, 23 जुलै 2018
देशातील असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना निवारा, शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधा प्रदान करण्यासाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. श्रम आणि रोजगार  राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत याबाबत माहिती दिली.
एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत या कामगारांना नवीन घराच्या बांधकामासाठी तीन हप्त्यांमध्ये 1,50,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या कामगारांच्या इयत्ता पहिली ते बारावीमध्ये शिकणाऱ्या पाल्यांना दरवर्षी 250 ते 15000 रुपयांपर्यंतचे वित्तसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रमिक कल्याण संघटनांच्या देशभरातील 12 रुग्णालयांमार्फत आणि 286 दवाखान्यांमार्फत या कामगारांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना आरोग्य सुविधा प्रदान केल्या जातात. या तिन्ही योजनांना 2019-20 सालापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती गंगवार यांनी दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षक पर्व उपक्रमांतर्गत सर्वसमावेशक आणि न्याय्य शिक्षणावर शिक्षण मंत्रालयाकडून वेबिनारचे आयोजन
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
शिक्षण पर्व उपक्रमांतर्गत शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने आज सर्वसमावेशक आणि न्याय्य शिक्षणावर वेबिनार आयोजित करण्यात आले. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव अनिता करवाल, सहसचिव संतोष कुमार यादव, सहसचिव मनीष गर्ग, सहसचिव विपिन कुमार, एनसीईआरटीचे संचालक प्राध्यापक हृषिकेश सेनापति उपस्थित होते. प्रा अनिता जूलका, एनसीईआरटी, प्रा.स्मृती स्वरूप, एनसीईआरटी, प्रा. अनुपम आहुजा, एनसीईआरटी, प्रा. विम्मी सिंग, एनसीईआरटी आणि प्रा.इ.सुरेश, कुलगुरू, इंग्रजी व विदेशी भाषा विद्यापीठ, हैदराबाद आणि उच्च शिक्षण तज्ज्ञांनी वेबिनार दरम्यान सर्वसमावेशक आणि न्याय्य शिक्षणाबद्दल सविस्तर सादरीकरण केले.
वेबिनार दरम्यान, एनसीईआरटीच्या तज्ञांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 विषयी मत व्यक्त केले. ज्यामध्ये मुली, अनुसूचित जाती जमातीतील मुले, आदिवासी जमातीतील मुले आणि इतर मागासवर्गीय इत्यादीसारख्या शिक्षणापासून वंचित गटांच्या विशेष गरज असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा समावेश आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या आसपासच्या शाळांमध्ये खास गरजा असणार्या मुलांना समाविष्ट करणे, शाळा आणि शाळा संकुलांना विशिष्ट आर्थिक सहाय्य तसेच गंभीर किंवा बहुविध अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संसाधन केंद्रांची स्थापना करणे , अडथळा मुक्त प्रवेश, सहाय्यक उपकरणे, ब्रेल पुस्तके आणि मोठ्या मुद्रित पुस्तके इत्यादी शिकणार्यांसाठी योग्य आणि विशिष्ट समर्थनाची तरतूद, गंभीर आणि विशिष्ट अपंगत्व असलेल्या मुलांसाठी गृह-आधारित शिक्षण आणि शिक्षण सामग्रीचा व्यापक प्रमाणात प्रसार, सहयोग, एनजीओ आणि व्हीओज यांच्या सहकार्याने मूल्यांकन तसेच समुदाय जमवाजमव, बधिर विद्यार्थ्यांसाठी मुक्त शाळा, 'शाळा कॉम्प्लेक्स' स्तरावर विशेष शिक्षकांची नेमणूक आणि सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी क्रॉस-डिसेबिलिटी प्रशिक्षण, गृह-आधारित शिक्षण कार्यक्रमातील सीडब्ल्यूएसएन, माध्यमिक स्तरावरील प्रतिभावान आणि गुणवंत सीडब्ल्यूएसएनसाठी शिष्यवृत्ती या बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
वेबिनारमध्ये, सादरीकरणादरम्यान द भारतीय संकेतिक भाषा  वर भर देण्यात आला जी प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई देशांमध्ये वापरली जाते. आयएसएलमध्ये अनेक खास वैशिष्ट्ये आहेत ज्यामुळे ती इतर संकेत भाषेपेक्षा वेगळी ठरते. नंबर चिन्हे, कौटुंबिक संबंध, जागेचा वापर इत्यादी वैशिष्ट्ये ही आयएसएलची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये आहेत.
एनसीईआरटीने युनिव्हर्सल डिझाईन फॉर लर्निंग  बद्दल देखील माहिती दिली ज्याचा उपयोग सर्वसाधारण शिक्षण आणि विशेष शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक सूचनांसाठी वर्गात केला जाऊ शकतो, जे सामान्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना बहुविध पद्धतीने शिकण्याची सुविधा मिळवून देते आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःच्या मालकीची जाणीव वाढवते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116