ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 विषयी अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत 61.22 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात 44,658 नव्या रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णांच्या 1.06 %
भारतातली उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,44,899
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.60 %
गेल्या 24 तासात 32,988 कोरोनामुक्त झाल्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 3,18,21,428
साप्ताहिक पॉझीटीव्हीटी दर ,गेले 63 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हीटी दर ,गेले 32 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत 51.49 कोटी एकूण चाचण्या करण्यात आल्या.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
गृह मंत्रालय
माओवादी/ नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी उचललेली पावले
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
देशात डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीशी संबंधित हिंसाचारात आणि त्याच्या भौगोलिक विस्तारात सातत्याने घट होत आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचारात झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येतही सातत्याने घट होत असून 2010 मध्ये हे प्रमाण 1010 होते ते 2019 मध्ये 202 पर्यंत खाली आले आणि 2020 मध्ये त्यात आणखी घट झाली असून गेल्या वर्षी याच काळातील 137 मृत्यूंच्या तुलनेत ते यावर्षी 102 पर्यंत कमी झाले आहे. महाराष्ट्रात 2017 ते 2019 या काळात नक्षली हिंसाचारात मरण पावलेल्यांच्या संख्येत चढउतार राहिले असून 2017 मध्ये 16, 2018 मध्ये 14 तर 2019 मध्ये 34 मृत्यूंची नोंद झाली. मात्र, यावर्षी 15-8-2020 पर्यंत हे प्रमाण कमी होऊन 7 मृत्यूंची नोंद झाली.
डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना 2015 तयार केली. यामध्ये सुरक्षा उपाययोजना, विकासाच्या योजना आणि स्थानिक समुदायांना त्यांचे अधिकार आणि इतर फायदे मिळवून देण्याच्या बहुआयामी दृष्टीकोनाचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून राज्य सरकारांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बलाच्या तुकड्या, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन तैनात करून आणि इंडिया रिझर्व बटालियन्स/ स्पेशल इंडिया रिझर्व बटालियन्स इ. मंजुरी देऊन खूप मोठ्या प्रमाणावर पाठबळ दिले जात आहे. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, सुरक्षा संबंधित खर्च योजना आणि राज्य पोलिसांचे आधुनिकीकरण आणि प्रशिक्षणासाठी विशेष पायाभूत सुविधा योजनांतर्गत निधीचा पुरवठा करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या आघाडीच्या योजनांव्यतिरिक्त रस्त्यांचे बांधकाम, मोबाईल टॉवरची उभारणी, कौशल्य विकास, बँकांच्या आणि टपाल कार्यालयांच्या जाळ्यांमध्ये सुधारणा, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा यांसारख्या विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. बहुतेक डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विशेष केंद्रीय मदत निधी योजनेंतर्गत विकासासाठी निधी देखील पुरवला जात आहे. राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यामुळे डाव्या कट्टरवादी हिंसाचारामध्ये आणि भौगौलिक विस्तारामध्ये सातत्याने घट होऊ लागली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
विस्तृत आकडेवारीसाठी येथे क्लिक कराB.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मुद्रा’ लाभार्थींशी उद्या साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उद्या राजधानी नवी दिल्लीत मुद्रा लाभार्थींसाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात १०० मुद्रा लाभार्थींशी संवाद साधणार आहेत. हे१०० ‘मुद्रा’ लाभार्थी देशातील विविध ठिकाणांहून सहभागी होणार आहेत.
नवयुवकांना उद्योग व्यवसायात प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही हमीशिवाय उद्योग व्यवसायाला सवलतीच्या व्याजदरामध्ये वित्त पुरवठा केला जातो. 23 मार्च, 2018 पर्यंत देशभरातील 4,53,51,509 जणांची कर्जप्रकरणे मुद्रा योजनेतून मंजूर करण्यात आली आहेत. तर आत्तापर्यंत 2,28,144,72 कोटी रूपये कर्ज सरकारने मंजूर केले आहे. त्याचबरोबर सरकारने मुद्रा योजनेमधून लाभार्थींना प्रत्यक्षात 220596.05 कोटी रूपयांची कर्जे वितरीत केली आहेत.
सरकारने दि. 8 एप्रिल 2015 रोजी ‘मुद्रा’ योजनेची घोषणा केली. लहान प्रमाणावर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नवउद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून वित्त पुरवठा करण्याची सुविधा ‘मुद्रा’ योजनेमुळे झाली आहे. यामध्ये वित्त पुरवठा सुविधेसाठी ‘शिशू’, ‘किशोर’ आणि ‘तरूण’ अशी तीन गटामध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत, 10 लाख रूपयांपर्यंत उत्पन्न निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या व्यावसायांना ‘पीएमएमवाय’नुसार कर्ज देण्यात येते. शिशू गटामध्ये 50हजार रूपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. 50 हजार ते 5 लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज ‘किशोर’गटातील लाभार्थींना देण्यात येते. तसेच 5 लाख ते 10 लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज ‘तरूण’ गटातील लाभार्थींना देण्यात येते.
या कर्जाऊ रकमेचा वापर करून नवउद्योजक कृषीसेवा पूरक व्यवसाय, तसेच इतर कोणत्याही सेवा पुरवण्याचा, उद्योगांना पूरक सेवा देण्याचा व्यवसाय करू शकतात. त्यामधून लाभार्थीला चांगले उत्पन्न मिळू शकते.  इतर कोणत्याही सेवा क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी सरकारने एप्रिल, 2016 पासून प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
BG/SB/PK
(Visitor Counter : 90
संरक्षण मंत्रालय
कामगिरी आणि कार्यक्षमता लेखापरीक्षणासाठी सरंक्षण मंत्रालयाकडून शिखर समिती स्थापन
एकूण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अनुपालन लेखापरीक्षणात मोठा बदल
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या कार्यप्रणालीमधील विविध पैलूंची कामगिरी आणि कार्यक्षमतेचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीचा समावेश असलेली संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली आहे. प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी असल्यास मंत्रालयाच्या उच्च व्यवस्थापनाला बहुमूल्य माहिती प्रदान करणे आणि अंतर्गत नियंत्रण, आर्थिक प्रक्रिया निर्दोष असणे,जोखीम घटक ओळखणे इत्यादींमध्ये पद्धतशीर सुधारणा सुचवणे अशा प्रकारचे लेखापरीक्षण अपेक्षित आहे. एकूण कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने ,परिणाम-आधारित कामगिरी /कार्यक्षमता परीक्षण करण्यासाठी विद्यमान व्यवहार-आधारित अनुपालन लेखापरीक्षणात केलेला हा एक मोठा बदल आहे.
समितीच्या सदस्यांमध्ये ,तिन्ही सेवांचे उपप्रमुख, संरक्षण सचिव , चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड स्टाफ कमिटी ,संरक्षण खात्यांचे महानियंत्रक , महासंचालक  तसेच संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे  इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे.
कामगिरी आणि कार्यक्षमता लेखापरीक्षणासाठी निश्चित केलेल्या विस्तृत क्षेत्रांमध्ये, संरक्षण भांडवल खरेदी, तरतूद, लॉजिस्टिक्स, वस्तूसूचीचा स्तर, मंच /मालमत्तेची देखभाल, प्राधिकरणाकडून हाताळले जाणारे सीलबंद तपशीलांची  भूमिका आणि कामगिरी इत्यादींचा समावेश आहे. कामगिरी आणि कार्यक्षमता लेखापरीक्षणासाठी इतर कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्राची शिफारस देखील शिखर समिती करू शकते.
संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती संरक्षण खात्यांची महानियंत्रकांद्वारे कामगिरी आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करेल आणि कामाचा लेखापरीक्षण अहवाल आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवेल. अवलंबिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना तसेच अंतर्गत देखरेख आणि जोखीम व्यवस्थापन आराखड्याच्या बळकटीकरणासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याच्या उपाययोजनांबाबत ही समिती संरक्षण मंत्र्यांना सल्ला देखील देईल.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
पंतप्रधान कार्यालय
बिहार दिना निमित्त पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार दिना निमित्त बिहारच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
बिहार दिनाच्या, राज्यातल्या सर्व जनतेला खूप खूप शुभेच्छा.गौरवशाली इतिहास आणि समृध्द संस्कृती यासाठी विशेष ओळख असणारा हा प्रदेश विकासाची नवी शिखरे सदैव गाठत राहो, असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर वर म्हटले आहे.
गृह मंत्रालय
शेतकर्यांना 8 पिकांच्या 17 नवीन बियाण्यांचे विविध प्रकार समर्पित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांचे आभार मानले
मोदी सरकार कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्याबरोबरच देशाला पोषक सुरक्षा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे
योग्य पोषण हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि मोदी सरकार त्यासाठी दिवस रात्र काम करत आहे
पंतप्रधान मोदींचे हे दूरदर्शी निर्णय केवळ गरीबातील गरीब व्यक्तींनाच योग्य पोषण देणार नाहीत, तर आपल्या शेतकर्यांचे उत्पन्नही वाढेल
ही पिके लोकांना पोषण देतील आणि राष्ट्र ‘हरित क्रांती’ कडून ‘सदाहरित क्रांती’ कडे जाईल; या पिकामध्ये तीनपट अधिक पोषण मूल्य असेल जे सामान्य थाळीला पौष्टिकदृष्ट्या समृद्ध बनवेल
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
शेतकर्यांना विविध पिकांच्या नवीन बियाण्यांचे विविध प्रकार समर्पित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांचे आभार मानले आहेत. ट्वीटच्या माध्यमातून अमित शहा म्हणाले, “कृषी क्षेत्रासाठी आज एक ऐतिहासिक दिवस आहे कारण नरेंद्र मोदी आणि नरेंद्र तोमर यांनी 8 पिकांच्या 17 नवीन बियाण्यांचे विविध प्रकार शेतकऱ्यांना समर्पित केले. ही पिके लोकांना पोषण देतील आणि राष्ट्र ‘हरित क्रांती’ कडून ‘सदाहरित क्रांती’ कडे जाईल. ”
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “मोदी सरकार देशाला पोषक सुरक्षा देण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. या नवीन पिकांचे पौष्टिक मूल्य तीन पटीने अधिक असेल, जे प्रथिने, कॅल्शियम आणि लोह यासारख्या आवश्यक पौष्टिक घटकांसह साधारण थाळीला पौष्टिक बनवतील. ”
अमित शहा पुढे म्हणाले की, “योग्य पोषण हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि मोदी सरकार त्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या दूरदर्शी निर्णयांमुळे गरीबातील गरीबांना योग्य पोषण तर मिळेलच, शिवाय आपल्या शेतकर्यांचे उत्पन्नही वाढेल.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
संरक्षण मंत्रालय
नौदल मुख्यालय, महाराष्ट्र यांच्या वतीने 'आझादी का अमृत महोत्सव' - फ्रिडम सायक्लोथॉनचे मुंबईत आयोजन
मुंबई, 14 ऑगस्ट 2021
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षातल्या पदार्पणाच्या निमित्ताने नौदल मुख्यालय, महाराष्ट्राने आज सकाळी मुंबईत ‘फ्रीडम सायक्लोथॉन’ आयोजित केले होते. 75 सायकलस्वारांनी 'आझादी का अमृत महोत्सव' या निमित्त 75 किमी चे एकूण अंतर पार केले. या कार्यक्रमाचे ब्रीदवाक्य होते ‘शक्ति धैर्यमयती’- अर्थात शक्तीमधून धैर्य येते.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र नेव्हल एरिया  चे रियर अॅडमिरल अतुल आनंद, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग यांनी झेंडा दाखवला. मुंबई शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्यांमधून पर्यायी मार्गांद्वारे अंतर कापण्यासाठी सायकलस्वारांना प्रत्येकी 25 पुरुषांच्या तीन गटात विभागले होते. ‘भारत माता की जय’ च्या घोषणा देत सायकलस्वारांनी शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी भ्रमंती केली. हा कार्यक्रम भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्ष झाल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या मालिकेचा एक भाग होता.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कृत्रिम बुद्धीमत्ता  नवउद्यम , 'एआय' संशोधन आणि शाश्वतता तसेच आरोग्य सेवेमध्ये त्याचा उपयोग यावर लक्ष केंद्रित करून एकत्र काम करण्यावर भारत आणि जर्मनी सहमत
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी बर्लिनमध्ये जर्मनीच्या शिक्षण आणि संशोधन मंत्री बेट्टीना स्टार्क-वॅटझिंगर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली आणि सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
कृत्रिम बुद्धीमत्ता  नवउद्यम , 'एआय' संशोधन आणि शाश्वतता तसेच आरोग्य सेवेमध्ये त्याचा उपयोग यावर लक्ष केंद्रित करून एकत्र काम करण्यावर भारत आणि जर्मनीने सहमती दर्शवली आहे. जर्मनीच्या शिक्षण आणि संशोधन मंत्री, बेट्टीना स्टार्क-वॅटझिंगर यांच्याबरोबरच्या द्विपक्षीय भेटीनंतर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी ही माहिती दिली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात एकत्र काम करण्यास भरपूर वाव आहे असे उभय नेत्यांनी मान्य केले. यासाठी दोन्ही बाजूंचे तज्ञ आधीच भेटले आहेत. संशोधक आणि उद्योगांकडून प्रस्ताव मागवून लवकरच यासंबंधीच्या प्रस्तावांसाठी भारत-जर्मनी पुढाकार घेतला जाणार आहे.
उभय देशांमधे द्विपक्षीय संबंधांच्या धोरणात्मक स्तंभांपैकी महत्वाच्या अशा सध्या सुरु असलेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावर भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दोन्ही देश आता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या महत्वाच्या क्षेत्रात काम करत आहेत. यात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सायबर फिजिकल सिस्टीम, क्वांटम तंत्रज्ञान, भविष्यातील उत्पादन, ग्रीन हायड्रोजन इंधन, खोल महासागरात संशोधन यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त सहकार्य विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे असे बर्लिनमधील अधिकृत भेटीच्या तिसर्या दिवशी डॉ जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले.
विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमधील मानवी क्षमता विकासासाठी अलीकडेच अनेक उपक्रम राबवले गेले आहेत याबद्दल दोन्ही मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. यात महिला संशोधकांना सुरु असलेल्या एस अँड टी प्रकल्पांमध्ये थेट प्रवेश आणि अभ्यासवृत्ती  तयार करण्यासाठी विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधनामध्ये महिलांचा सहभाग  समाविष्ट आहे. या माध्यमातून दोन्ही बाजूंच्या तरुण संशोधकांच्या देवाणघेवाणीसह भारत-जर्मनी एस अँड टी सहकार्यासाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था तयार केली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार नवोन्मेषाला खूप महत्त्व देते. सध्याचे सरकार नावीन्य, उद्योजकता आणि आयपी निर्मितीच्या मूल्य साखळीला चालना देण्यावर भर देते असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
कोळसा मंत्रालय
औष्णिक विद्युतउत्पादन केंद्रांकडील कोळसा पुरवठ्याची नोंद
2 दशलक्ष टनांहून जास्त कोळसा पुरवठा—प्रल्हाद जोशी
कोळसा पुरवठा अजून वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2021
सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून औष्णिक विद्युतउत्पादन केंद्रांकडे येणारा कोळसा पुरवठा वाढल्याबद्दल केंद्रीय कोळसा, खनिकर्म आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
कोल इंडिया लिमिटेडसह इतर स्रोतांकडून होणारा एकूण कोळसा पुरवठा काल दोन दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त नोंदवल्याचा ट्विट संदेश कोळसा मंत्र्यांनी केला आहे. विद्युत उत्पादन केंद्रांकडे पुरेसा कोळसा साठा असावा म्हणून या केंद्राकडे अधिक कोळश्याचा पुरवठा व्हावा याची काळजी घेतली जाईल असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या परिषदेचे उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 4 जून 2018
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्व भागधारकांनी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी केले. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या परिषदेला ते आज संबोधित करत होते. ‘बीट प्लॅस्टीक पोल्यूशन’ हे केवळ एक घोषवाक्य राहू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
दररोज 25 हजार टन प्लॅस्टीकचा कचरा निर्माण होतो. प्लॅस्टीकमुळे पर्यावरणाला वाढता धोका लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान, निधी आणि संशोधनाच्या माध्यमातून त्यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे हर्ष वर्धन यांनी सांगितले. प्रत्येक प्रकारच्या कचऱ्यातून संपत्तीची निर्मिती होऊ शकते. मात्र त्यासाठी समर्पित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक राज्यातील पर्यावरण मंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील नागरिकांना पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सजग करण्यासाठी लहान सामाजिक चळवळी उभाराव्यात आणि एकत्रित प्रयत्न करावेत असे आवाहन हर्ष वर्धन यांनी केले.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
स्वच्छोत्सव 2023- ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 1000 शहरे 3-तारांकित कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट: हरदीप एस. पुरी
स्वच्छतोत्सव: शहरातील स्वच्छतेसाठी 400,000 हून अधिक महिला उद्योजिकांच्या नेतृत्वाखालील मोहीम
शहरी भारत हगणदारीमुक्त  झाला आहे
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2023
देशातील 1000 शहरे ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 3-तारांकीत कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 निमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. कचरामुक्त शहरांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे  स्पर्धेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याकरता जानेवारी 2018 कचरामुक्त शहर मानांकनाची  सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच नोंदणीत झपाट्याने वाढ झाल्याचं सांगत त्यांनी याच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी देशभरातील स्वच्छता दूतांशीही संवाद साधला. समाजात बदल घडवून आणत, नेतृत्व दिल्याबद्दल आणि आव्हानांचं रुपांतर उपजिविकेच्या संधीत केल्याबद्दल त्यांनी 'स्वच्छता दूतांचे अभिनंदन केले.
अभियानाच्या यशाबद्दल त्यांनी यावेळी माहिती दिली. शहरी भारत हगणदारीमुक्त  झाला आहे. सर्व 4,715 शहरी स्थानिक संस्था  पूर्णपणे हगणदारीमुक्त झाल्या आहेत. भारतातील कचऱ्यावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण 2014 मधील 17% वरून आज 75% वर गेले असून यात चार पटीने वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताला कचरामुक्त राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट असलेले स्वच्छ भारत अभियान-शहरी अर्थात SBM-U ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केलेला संकल्प आणि दृढनिश्चय अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात  अनेक पटींनी वाढेल असा विश्वास पुरी यांनी व्यक्त केला. वस्तू वापराच्या पद्धतीत झालेला बदल आणि जलद शहरीकरणामुळे कचरा वाढतो आहे, त्या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, 'कचरामुक्त शहरे' रॅलीचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
शहरे कचरामुक्त होण्यासाठी संबंधित प्रयत्नांना चालना देण्याकरता स्वच्छोत्सव 2023 ची सुरुवात हरदीप सिंग पुरी यांनी 7 मार्च, 2023 रोजी केली. ‘कचरामुक्त शहरे’ करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महिलांना एकत्र आणत सर्व शहरांमध्ये 8 मार्च 2023 पासून विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आहे. स्वच्छतोत्सव ही शहरातील स्वच्छतेसाठी 400,000 हून अधिक महिला उद्योजिकांच्या नेतृत्वाखालील मोहीम आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण करणे, कचरा प्रक्रिया आणि तो जमा करण्याचे उपाय, आयईसी, क्षमता वाढवणे, डिजिटल ट्रॅकिंग इत्यादी हे कचरामुक्त शहरांसाठीचे घटक आहेत.
चक्राकार कचरा व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आणि कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनांमध्ये रूपांतर करण्याचा शून्य-कचरा दृष्टीकोन अंमलात आणण्यासाठी, महिला नेतृत्वाच्या भूमिकेचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार सचिव मनोज जोशी यांनी कौतुक केले.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 146 कोटी 42 लाखांपेक्षा अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 38 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,46,42,78,135
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,38,66,946
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 146.42 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17.38 कोटी  पेक्षा जास्त मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
तंत्रज्ञान केंद्रांद्वारे आता अद्ययावत वेळेनुसार परिणाम वाचक सूक्ष्म पीसीआर प्रणालीच्या जटिल भागांची निर्मिती
हे यंत्र एका तासापेक्षा कमी वेळात देऊ शकते कोविड -19 चाचणी निकाल
(नवी दिल्ली, 11 मे 2020
एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची भुवनेश्वर, जमशेदपूर आणि कोलकाता ही तंत्रज्ञान केंद्रे, आता विशाखापट्टणममधील एएमटीझेड अर्थात आंध्रप्रदेश वैद्यकीय उपकरणे उत्पादन करणाऱ्या पार्कसाठी अद्ययावत वेळेनुसार परिणाम वाचक सूक्ष्म पीसीआर प्रणालीच्या क्लिष्ट भागांची निर्मिती करीत आहेत. हे यंत्र 1 तासापेक्षा कमी कालावधीत कोविड 19 चाचणी निकाल देऊ शकते  आणि एका खासगी एमएसएमई संस्थेद्वारे त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ही यंत्रे आकाराने लहान असून चाचणीसाठी कोठेही, कधीही, वेळेवर नेता येऊ शकतात. तंत्रज्ञान केंद्राचे पथक 600 चाचणी यंत्रांसाठीचे भाग पुरविण्यासाठी 2/3 शिफ्टमध्ये कार्यरत आहेत. एएमटीझेडला 150 चाचणी यंत्राचे भाग पुरविले गेले आहेत. जगातील सर्वोत्तम यंत्रांवर 5 मायक्रॉनची अचूकता असलेले स्टेनलेस स्टीलचे भाग तयार केले जात आहेत.
हे कोरोना चाचणी यंत्र परवडणार्या किंमतीत चाचणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. भुवनेश्वर, जमशेदपूर आणि कोलकाता येथे असलेल्या एमएसएमई मंत्रालयाच्या तंत्रज्ञान केंद्रांच्या सक्रिय सहकार्याने आणि मदतीने यंत्राचे उत्पादन शक्य झाले.
दरवर्षी सुमारे 2 लाखांहून अधिक तरूण आणि उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना व्यावहारिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात एमएसएमई मंत्रालयाने स्थापित केलेली तंत्रज्ञान केंद्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ही 18 विद्यमान तंत्रज्ञान केंद्रे साधनांची रचना व निर्मिती, अचूक भाग,साचे, फोर्जिंग आणि फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मोजमाप यंत्र, सुगंध आणि चव, काच, पादत्राणे आणि क्रीडा वस्तू इत्यादीद्वारे उद्योगांना तांत्रिक आधार प्रदान करतात. जटिल साधने, भाग आणि घटकांसाठी रचना, विकास आणि उत्पादन यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना मदत करण्याबरोबरच संरक्षण, एरोस्पेस सारख्या मोक्याच्या क्षेत्रांना त्यांच्या संशोधन आणि विकासाच्या आवश्यकतांसाठी यातील काही तंत्रज्ञान केंद्रांनी सहकार्य केले आहे.
सध्याच्या कोविड संकटात वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई, मास्क, सॅनिटायझर इत्यादींच्या निर्मितीत सहकार्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान केंद्रे कार्यरत आहेत.
एमएसएमई तंत्रज्ञान केंद्रांची उद्दीष्टे:
. यंत्रांची साधने आणि साचे बनविण्याच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासहित असलेल्या अभ्यासक्रमात  नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या आणि आधीपासून असलेल्या तरुण कर्मचार्यांना दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीचे प्रशिक्षण देणे.
. एमएसएमई विभागांची उत्पादकता सुधारण्याच्या उद्देशाने टूल इंजीनियरिंगच्या क्षेत्रात प्रामुख्याने एमएसएमई विभागांना सल्लागार सेवा प्रदान करणे.
. यंत्रांच्या निर्मितीतील अचूकतेसाठी / औष्णिक उपचार आणि इतर तांत्रिक अभियांत्रिकीमधील माहितीसाठी देशातील एमएसएमईला सामान्य सुविधा सेवा प्रदान करणे. उच्च अचूक गुणवत्तेचे साचे, साधने यांची रचना करून त्यांचे उत्पादन करणे.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गाड्यांच्या प्रवासी आसन व्यवस्थेच्या भागामध्ये आगीच्या धोक्याची सूचना देणारी प्रणाली आणि आग संरक्षक प्रणाली बसविण्यासाठी अधिसूचना जारी
प्रवासी गाड्यांमध्ये ज्या भागामध्ये प्रवासी बसतात, त्या भागामध्ये गाडीमध्ये आग लागताच धोक्याचा गजर वाजून सूचना देणारी प्रणाली आणि आग संरक्षक प्रणाली बसविण्यासाठी यावी, या संदर्भातील अधिसूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दि. 27 जानेवारी, 2022 रोजी जारी केली आहे. यासाठी एआयएस म्हणजेच ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड- 135 नुसार टाईप-तीनच्या वाहनांच्या रचनेमध्ये आणि बांधणीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या टाईप-तीनच्या वाहनांचा उपयोग लांब पल्ल्याच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी तसेच शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी केला जातो.
सध्या, एआयएस- 135 नुसार इंजिनाच्या भागामध्ये आग लागली तर ते लक्षात येण्यासाठी गजर वाजवून सूचित केले जाते. प्रवासी गाड्यांना लागलेल्या आगींच्या कारणांचा आणि याप्रकारच्या अपघातांचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले आहे की, इंजिनामध्ये बिघाड होवून आग लागल्यानंतर प्रवाशांना ते असलेल्या भागात निर्माण झालेली प्रचंड उष्णता आणि धूर यामुळे जास्त दुखापत होते आणि त्रास होतो. प्रवासी गाडीला आग लागली तर आत निर्माण झालेल्या उष्णतेचे व्यवस्थापन करून गाडीतल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी थोडा जास्त वेळ मिळू शकतो तसेच उष्णता आणि धूर यांना नियंत्रित केले तर प्रवासी जखमी होण्याचे प्रमाण कमी करता येईल किंवा टाळताही येऊ शकेल.
यासाठी गाडीमध्ये पाण्याच्या वाफेवर आधारित सक्रिय अग्निसुरक्षा प्रणाली आणि गाड्यांसाठी वेगळी आगीची सूचना देणारी गजर यंत्रणा ज्या भागात प्रवासी आहेत, त्या भागात बसविणे आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या भागातले तापमान 50 अंश सेल्सीअसच्या आत राखण्यासाठी गाड्यांची नवीन संरचना करावी लागणार आहे.
आगप्रतिबंधक नवीन प्रमाणित संरचना निश्चित करण्यासाठी या क्षेत्रातल्या संबंधित भागधारक आणि तज्ज्ञांबरोबर विचार विनीमय करण्यात आला आहे. यानुसार अग्निशमन तंत्रज्ञान, याविषयीचे जोखीम मूल्यांकन, तसेच सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोझिव्ह अँड एन्व्हायर्नमेंट सेफ्टी , डीआरडीओ या संस्थेतील संबंधितांबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे.
जीएसआर फायर अलार्म सिस्टिम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे.