ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
कोविड आव्हाने असूनही रेल्वेची मालवाहतुकीत दोन अंकी वाढ कायम
वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत मालवाहतुकीत 10% वाढ
मे 2021 मध्ये भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतून केली 9278.95 कोटी रुपयांची कमाई
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
कोविड विरुद्ध विलक्षण लवचिकता दर्शवित भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीत दोन अंकी वाढ नोंदविली आहे. 2021 च्या मे महिन्यात भारतीय रेल्वेसाठी मालवाहतूक आकडेवारीची कमाई आणि लोडिंगच्या बाबतीत वेग कायम आहे.
वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत रेल्वेने मालवाहतुकीत 10% पेक्षा जास्त वाढ नोंदविली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतीय रेल्वेने एकूण 203.88 दशलक्ष टन मालवाहतूक केली जी आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या याच कालावधीमधील मालवाहतूक आकडेवारीपेक्षा  10% जास्त आहे.
मिशन मोडवर, भारतीय रेल्वेची मे 2021 महिन्यासाठी मालवाहतूक 92.29 एम टी आहे जी मे 2019  पेक्षा 10% जास्त आहे आणि याच कालावधीत मे 2020  पेक्षा 43% जास्त आहे.
मे 2021 मधील मालवाहतुकीत प्रामुख्याने 97.06 दशलक्ष टन कोळसा, 27.14 दशलक्ष टन लोह खनिज, 7.89 दशलक्ष टन अन्नधान्य, 5.34 दशलक्ष टन खते, 6.09 दशलक्ष टन खनिज तेल, 11.11 दशलक्ष टन सिमेंट  आणि 8.2 दशलक्ष टन विटांचा समावेश होता.
मे 2021 मध्ये भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतून केली 9278.95 कोटी रुपयांची कमाई केली.
या महिन्यात बोगी परतण्याच्या कालावधीत 27% वाढ दिसून आली आहे. मे, 2021 मध्ये बोगी परतण्याचा कालावधी 4.83 दिवस होता जो झाली असून मे 2019 मध्ये 6.61 होता.
रेल्वे मालवाहतूक अत्यंत आकर्षक करण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये बऱ्याच सोयी / सवलतीही दिल्या जात आहेत ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
विद्यमान नेटवर्कमध्ये मालवाहू गाड्यांची गती वाढविण्यात आली आहे याची नोंद घ्यावी लागेल.
माल वाहतुक वेग सुधारणेमुळे सर्व हितधारकांच्या पैशांची बचत होत आहे. गेल्या 18 महिन्यांत वाहतुकीचा वेग दुपटीने वाढला आहे.
काही परिमंडळात  मालवाहतूक करणार्या गाड्यांचा सरासरी वेग 50 किमी पेक्षा अधिक आहे. भौगोलिक परिस्थितीमुळे, काही विभाग मालवाहतूक करणार्या गाड्यांना जास्त वेगाची परवानगी देतात. मे 2021 मध्ये मालवाहू गाड्यांचा सरासरी वेग ताशी 45.42 किमी नोंदविण्यात आला जो याच कालावधीत ताशी 36.84 किमी च्या तुलनेत 23% जास्त आहे.
कोविड 19 चा उपयोग भारतीय रेल्वेने सर्वांगीण कार्यक्षमता आणि कामगिरी सुधारण्याची संधी म्हणून केला आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
निती आयोग
भारतात ना-नफा तत्वावरील रुग्णालय मॉडेलबाबतचा अहवाल, नीती आयोगाने केला प्रसिद्ध
देशात ना-नफा तत्वावरील रुग्णालय मॉडेलवरचा महत्वपूर्ण व्यापक अभ्यास अहवाल नीती आयोगाने आज प्रसिद्ध केला. अशा संस्थांबाबत माहितीची दरी दूर करणे आणि या क्षेत्रात मजबूत धोरण तयार करण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल आहे.
खाजगी क्षेत्राचा विचार करता, आरोग्य क्षेत्राच्या विस्तारात तुलनेने कमी गुंतवणूक झाली आहे. कालच्या केंद्रसरकारच्या प्रेरणादायी घोषणेने ही परिस्थीती बदलण्याची संधी दिली आहे. ना-नफा तत्वावरील क्षेत्राबाबतचा अहवाल या दिशेने छोटे पाऊल असल्याचे नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांनी सांगितले.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांच्या हस्ते अहवालाचे प्रकाशन झाले. यावेळी आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉ राकेश सरवाल आणि या अभ्यासात भाग घेतलेले देशभरातील रुग्णालयांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.
ना-नफा तत्वावरील रुग्णायल मॉडेलबाबतच्या कार्यन्वयनाची दिशा या अभ्यासातून मिळते.
मालकी हक्काच्या निकषांवर ज्यांची सेवा वर्गीकृत केली आहे अशा रुग्णालयांचे संशोधनावर आधारीत निष्कर्ष यात सादर केले आहेत. नंतर त्यांची तुलना खाजगी रुग्णालये आणि केन्द्र सरकारच्या आरोग्य योजनांशी केली आहे.
नीती आयोग देशातील खाजगी क्षेत्राच्या आरोग्य सेवेबाबत सविस्तर अभ्यास करत आहे. नफा कमावण्यासाठी आरोग्य सेवा देणाऱ्यांची पुरेशी माहिती असली तरी प्रत्येकाला दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्य सेवा देण्यासाठी अहोरात्र झटत,
ना-नफा तत्वावर सेवा देणाऱ्यां रुग्णालयांच्या विषयी विश्वसनीय आणि सूचीबद्ध माहितीचा अभाव आहे.
ना-नफा तत्वावरील रुग्णायले केवळ उपचारच करत नाहीत तर आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक सेवाही देतात. आरोग्य सेवेला ते सामाजिक सुधारणा, सामाजिक एकात्मकता आणि शिक्षणाशी जोडतात. केन्द्र सरकारच्या स्रोतांचा आणि अनुदानाचा उपयोग करत परवडणाऱ्या दरात लोकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध येथे दिली जाते.
अहवालात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना सूचवल्या आहेत. यानुसार, अशा रुग्णालयांसाठी निकष तयार करणे, कामगिरी निर्देशांकाच्या आधारावर मानांकन देणे, नामांकित मोठ्या रुग्णालयांना लोकसेवेसाठी प्रोत्साहन देणे आदींचा यात समावेश आहे. दुर्गम भागात मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करत मर्यादीत खर्चात या रुग्णालयांच्या तज्ञांचा उपयोग करुन घेण्याची गरजही यात अधोरेखित केली आहे.
अहवाल इथे वाचावा.
मंत्रिमंडळ
अन्न सुरक्षा आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सहकार्य व्यवस्थेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न सुरक्षा आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि अफगाणिस्तानच्या कृषी, सिंचन आणि पशुधन मंत्रालयासोबतच्या सहकार्य व्यवस्थेला मंजुरी दिली आहे.
सहकार्य क्षेत्रात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
• माहिती आदान-प्रदानाची आणि संवादाची यंत्रणा स्थापन करणे.
• आयात प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, नमूना, चाचणी, पॅकेजिंग आणि लेबलिंग क्षेत्रात विशेष तांत्रिक आदानप्रदान सुलभ करणे.
• संयुक्त चर्चासत्र, कार्यशाळा, भेटी, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
•उभय देशांच्य जबाबदाऱ्यानुसार परस्पर हिताचे क्षेत्र ठरविणे.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 73
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 184.68 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.05 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,84,68,98,455
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,05,51,136
केंद्र सरकारने सुमारे 184.68  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.05  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपन्यांना विनापरवाना शुल्क सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क स्थापन करुन वाय-फाय सेवा प्रदान करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपन्यांना  सार्वजनिक डेटा कार्यालयामार्फत  सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून देशात ब्रॉडबँड सेवा विस्ताराच्या दृष्टीकोनातून सार्वजनिक वाय-फाय सेवा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क असणार नाही.
या प्रस्तावामुळे देशातील सार्वजनिक वायफाय नेटवर्कच्या विस्ताराला चालना मिळेल आणि पर्यायाने ब्रॉडबँड इंटरनेटचा प्रसार होईल, जनतेचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगारवाढ आणि सबलीकरणाला यामुळे मदत होईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
हे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क पीएम-वाणी  म्हणून ओळखले जाईल. पीएम-वाणी परिसंस्था ही पुढील विविध कार्यालयांकडून संचलित केली जाईल:
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय : या माध्यमातून वाणी  अनुरूप वाय-फाय ऍक्सेस बिंदू स्थापित करणे, देखभाल आणि संचलन करणे आणि ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा देण्यात येईल.
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपनी : ही पीडीओचे एकत्रीकरण करेल आणि अधिकृत परवानगी देणे आणि लेखा संबंधित कार्य करेल.
- अॅप पुरवठादार: ते वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जवळच्या भागात वाणी  अनुरूप वाय-फाय हॉटस्पॉट शोधण्यासाठी अॅप विकसित करेल आणि इंटरनेट सेवा मिळवण्यासाठी अॅपमध्ये तेच प्रदर्शित करेल.
- केंद्रीकृत नोंदणी: या माध्यमातून अॅप पुरवठादारांचा, पीडीओए आणि पीडीओ यांचा तपशील नोंदवण्यात येईल. सुरुवातीला, केंद्रीय नोंदणीचे सी-डीओटीद्वारे व्यवस्थापन केले जाईल.
उद्दीष्टे
पीडीओ, पीडीओए आणि नोंदणीची आवश्यकता नसल्यामुळे आणि अॅप पुरवठादार डीओटीकडे  या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणीकृत केले जातील, कोणतेही नोंदणी शुल्क न प्रदान करता त्यांच्या अर्जाला 7 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यात येईल. हे अधिक व्यवसाय अनुकूल आणि व्यवसाय करण्याच्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने होईल अशी अपेक्षा आहे. कोविड-19 संक्रमणाच्या काळात प्रकर्षाने जाणवले की, ज्या भागांमध्ये 4G मोबाईल कव्हरेज नाही त्या भागांमध्ये उच्च वेगाच्या ब्रॉडबँड इंटरनेट  सेवेची आवश्यकता आहे. हे सार्वजनिक वाय-फायच्या माध्यमातून साध्य केले जाऊ शकते.
तसेच, सार्वजनिक वायफायच्या प्रसारामुळे केवळ रोजगार निर्मिती होणार नाही तर छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांच्या हाती गरजेच्या वेळी लागणारे उत्पन्न मिळेल आणि देशाच्या जीडीपीला चालना मिळेल.
सार्वजनिक वाय-फाय द्वारे ब्रॉडबँड सेवांचा प्रसार हा डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि त्याअनुषंगाने याचा फायदा होईल. सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्स वापरुन ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क आकारला नाही. यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात याच्या प्रसारास आणि प्रवेशास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल. ब्रॉडबँडची उपलब्धता आणि उपयोग यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, रोजगारनिर्मिती होईल, जीवनमान उंचावेल आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफवेन यांच्यात आभासी शिखर परिषद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफवेन दरम्यान 5 मार्च 2021 रोजी आभासी शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
2015 पासून उभय नेत्यांमध्ये हा पाचवा संवाद असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल, 2018 मध्ये पहिल्या भारत नॉर्डिक परिषदेसाठी स्टॉकहोमला गेले होते. पंतप्रधान स्टीफन लॉफवेन मेक इन इंडिया सप्ताहासाठी फेब्रुवारी, 2016 मध्ये भारतात आले होते. यापूर्वी, उभय नेते सप्टेंबर, 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बैठकीत भेटले होते. एप्रिल, 2020 मध्ये, उभय नेत्यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीविषयी चर्चा करण्यासाठी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, त्यांचे महामहीम राजा कार्ल सोळावे गुस्ताफ आणि स्वीडनची राणी सिल्व्हिया डिसेंबर, 2019 मध्ये भारतात आले होते.
भारत आणि स्वीडन दरम्यान लोकशाही, स्वातंत्र्य, बहुलता आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या सामायिक मूल्यांवर आधारित सौहार्द आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. व्यापार आणि गुंतवणूक, नवोन्मेश, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे अतिशय जवळचे सहकार्याचे संबंध आहेत. आरोग्य आणि आयुर्विज्ञान, वाहन उद्योग, स्वच्छ तंत्रज्ञान, संरक्षण, अवजड यंत्रसामग्री आणि उपकरणे अशा विविध क्षेत्रात जवळपास 250 स्वीडिश कंपन्या भारतात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. तसेच स्वीडनमध्ये सुमारे 75 भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत.
शिखर परिषदेदरम्यान, उभय नेते द्विपक्षीय संबंधांवर विस्तृत चर्चा करतील आणि कोविड नंतरच्या काळात सहकार्य अधिक बळकट करण्यासह क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्द्यांवरील आपली मते मांडतील.
गृह मंत्रालय
युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्या महाराणी एलिझाबेथ II, यांच्या निधनाबद्दल 11 सप्टेंबर रोजी एक दिवस राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर
युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्या महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय, यांचे 8 सप्टेंबर 2022 रोजी निधन झाले.या दिवंगत सम्राज्ञीच्या सन्मानार्थ, भारत सरकारने 11 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण भारतामध्ये एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दिवशी संपूर्ण भारतामध्ये ज्या इमारतींवर राष्ट्रीय ध्वज नियमितपणे फडकवला जातो, त्या सर्व इमारतींवरील राष्ट्रीय ध्वज अर्ध्यावरच फडकवला जाईल आणि त्या दिवशी कोणतेही अधिकृत मनोरंजन कार्यक्रम होणार नाही.
पंतप्रधान कार्यालय
17व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रांरभी पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 17 जून 2019
17 व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांचे स्वागत केले. लोकसभेच्या अधिवेशनापूर्वी प्रसारमाध्यमांसमोर केलेल्या निवेदनात आज लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ‘आपण सर्व नव्या खासदारांचे स्वागत करत आहोत, या नव्या खासदारांसोबत नव्या आशा आणि नवी उमेद तसेच सेवा करण्याचा नवा निश्चय देखील आला आहे’, असे पंतप्रधान म्हणाले.
17 व्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या वाढल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालल्यास जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आपल्या निवेदनात संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे महत्वही अधोरेखित केले. सभागृहाच्या कामकाजात विरोधी पक्षाचे सदस्य सक्रीय सहभाग घेतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी त्यांना मिळालेल्या जागांची चिंता करू नये, असे पंतप्रधान म्हणाले.
‘जेव्हा आपण सभागृहात येतो तेव्हा पक्ष आणि विरोधी पक्ष या गोष्टी विसरुन जायला हव्यात, आपण केवळ निष्पक्ष भावनेने जनहितासाठी काम करायला हवे’ अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 92
भारतीय निवडणूक आयोग
माध्यमांतील काही जणांनी चुकीची माहिती प्रसारित केल्याबाबत
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
निवडणूक आयोगाच्या असे निदर्शनास आले आहे, की माध्यमांतील काही जणांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. सुनील अरोरा यांनी दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय वेबिनारच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
कृपया नोंद घ्यावी, की निवडणूक आयोगाने दिनांक 21.9.2020 रोजी 16:30 वाजता नवी दिल्ली येथून एक प्रसिध्दीपत्रक प्रसृत केले होते. "मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी असे म्हटले आहे,की
निवडणूक आयोग बिहारचा दौरा करण्याबाबत दोन ते तीन दिवसांच्या आत निर्णय घेईल," असे त्या पत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
ज्या माध्यम संस्थांनी 'एएनआय' या वृत्त संस्थेच्या वृत्ताचा आधार घेऊन बातमी तयार केली आहे, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत प्रसिध्दीपत्रकाची नोंद घ्यावी, आणि आपल्या वृत्तात दुरुस्ती करावी,अशी विनंती करण्यात येत आहे.
निवडणूक आयोगाचा बिहारचा नियोजित दौरा आणि बिहारमधील निवडणूक तारखांची घोषणा याचा आणि एएनआयच्या वृत्तातील माहितीचा परस्परांशी कोणताही संबंध नाही ,याची कृपया नोंद घ्यावी.U.Ujgare/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90
पंतप्रधान कार्यालय
हवाई दल प्रमुखांनी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात पंतप्रधान झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2019
हवाई दलप्रमुखांनी नवी दिल्लीतल्या ‘एअर हाऊस’ येथे आयोजित केलेल्या ‘ॲट होम’ स्वागत समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते.
पंतप्रधानांनी यावेळी ‘आयएएफ इनोव्हेशन डिस्प्ले’ या प्रदर्शनाला भेट दिली. नावीन्यपूर्ण शोध आणि स्वदेशीकरणाच्या माध्यमातून स्वयंपूर्णता ही या प्रदर्शनाची संकल्पना होती.
भारतीय हवाई दलाचे मार्शल अर्जुन सिंह यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकिटाचे अनावरणही पंतप्रधानांनी केले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 39
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
भारताने कापूस उत्पादकतेत जागतिक सर्वोत्तम मानकांचा अंगीकार करायची वेळ आली आहे- पियूष गोयल
कापूस उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ देशातील रोजगार वाढीसाठी महत्त्वाची आहे- नरेंद्र सिंग तोमर
सूती कापड मूल्य साखळीचा भाग असलेल्या हितधारकांची आज नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे बैठक झाली. कापूस उत्पादकता वाढविणे आणि भारतीय कापसाचे ब्रँडिंग यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग आणि रेल्वे राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
भारताने कापूस उत्पादकतेत जागतिक सर्वोत्तम मानकांचा अंगीकार करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी कापूस उत्पादकतेला चालना देण्याची गरज असून त्यासाठी सर्व संबधित हितधारकांनी उत्तम पद्धतींची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. उत्पादकतेतील संशोधन, शेतकऱ्यांना शिक्षण आणि ब्रँडिग यासाठी खाजगी क्षेत्राने योगदान दिले पाहिजे. त्यासाठी सरकार पूरक साह्य करेलच असे मत पियूष गोयल यांनी व्यक्त केले. एकात्मिक दृष्टिकोनावर त्यांनी भर दिला. कापूस मूल्य साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने मिशन मोडवर काम केले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. आपल्याकडे तयार झालेल्या चांगल्या प्रतीच्या आपल्या कापसाला आपणच उद्योगांच्या समान योगदानाद्वारे प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे त्यांनी पुढे नमूद केले. कृषी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सेतूप्रमाणे कापूस काम करतो. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसावर आधारित उत्पादनांचा एकूण वस्त्रोद्योग आणि परिधान उत्पादनांमध्ये लक्षणीय वाटा आहे. मुक्त व्यापार कराराद्वारे बाजारपेठेत शिरकाव करता आल्यामुळे, उत्पादकता आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढविण्यासाठी एकत्रित कृती अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक कापूस उद्योगात आपले वर्चस्व परत आणण्याची गरज आहे आणि "आत्मनिर्भर भारत" निर्माण करण्यासाठी भारतीय वस्त्रोद्योग हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधानांच्या 'फार्म टू फायबर; फायबर ते कारखाना; फॅक्टरी ते फॅशन; फॅशन टू फॉरेन या 5F व्हिजनवर काम करत आहे, असे गोयल म्हणाले. योग्य बियाण्यांबाबत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीशील कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन आणि नफ्याचे प्रमाण वाढवणे अत्यावश्यक आहे, असे गोयल पुढे म्हणाले.
देशातील रोजगार वाढीसाठी कापूस उत्पादन आणि उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र
तोमर यांनी सांगितले. देशाच्या मोठ्या भागांमध्ये कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च घनतेची शेती आणि सूक्ष्म सिंचन हे महत्त्वाचे आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपन्यांना विनापरवाना शुल्क सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क स्थापन करुन वाय-फाय सेवा प्रदान करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपन्यांना  सार्वजनिक डेटा कार्यालयामार्फत  सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून देशात ब्रॉडबँड सेवा विस्ताराच्या दृष्टीकोनातून सार्वजनिक वाय-फाय सेवा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क असणार नाही.
या प्रस्तावामुळे देशातील सार्वजनिक वायफाय नेटवर्कच्या विस्ताराला चालना मिळेल आणि पर्यायाने ब्रॉडबँड इंटरनेटचा प्रसार होईल, जनतेचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगारवाढ आणि सबलीकरणाला यामुळे मदत होईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
हे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क पीएम-वाणी  म्हणून ओळखले जाईल. पीएम-वाणी परिसंस्था ही पुढील विविध कार्यालयांकडून संचलित केली जाईल:
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय : या माध्यमातून वाणी  अनुरूप वाय-फाय ऍक्सेस बिंदू स्थापित करणे, देखभाल आणि संचलन करणे आणि ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा देण्यात येईल.
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपनी : ही पीडीओचे एकत्रीकरण करेल आणि अधिकृत परवानगी देणे आणि लेखा संबंधित कार्य करेल.
- अॅप पुरवठादार: ते वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जवळच्या भागात वाणी  अनुरूप वाय-फाय हॉटस्पॉट शोधण्यासाठी अॅप विकसित करेल आणि इंटरनेट सेवा मिळवण्यासाठी अॅपमध्ये तेच प्रदर्शित करेल.
- केंद्रीकृत नोंदणी: या माध्यमातून अॅप पुरवठादारांचा, पीडीओए आणि पीडीओ यांचा तपशील नोंदवण्यात येईल. सुरुवातीला, केंद्रीय नोंदणीचे सी-डीओटीद्वारे व्यवस्थापन केले जाईल.
उद्दीष्टे
पीडीओ, पीडीओए आणि नोंदणीची आवश्यकता नसल्यामुळे आणि अॅप पुरवठादार डीओटीकडे  या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणीकृत केले जातील, कोणतेही नोंदणी शुल्क न प्रदान करता त्यांच्या अर्जाला 7 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यात येईल. हे अधिक व्यवसाय अनुकूल आणि व्यवसाय करण्याच्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने होईल अशी अपेक्षा आहे. कोविड-19 संक्रमणाच्या काळात प्रकर्षाने जाणवले की, ज्या भागांमध्ये 4G मोबाईल कव्हरेज नाही त्या भागांमध्ये उच्च वेगाच्या ब्रॉडबँड इंटरनेट  सेवेची आवश्यकता आहे. हे सार्वजनिक वाय-फायच्या माध्यमातून साध्य केले जाऊ शकते.
तसेच, सार्वजनिक वायफायच्या प्रसारामुळे केवळ रोजगार निर्मिती होणार नाही तर छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांच्या हाती गरजेच्या वेळी लागणारे उत्पन्न मिळेल आणि देशाच्या जीडीपीला चालना मिळेल.
सार्वजनिक वाय-फाय द्वारे ब्रॉडबँड सेवांचा प्रसार हा डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि त्याअनुषंगाने याचा फायदा होईल. सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्स वापरुन ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क आकारला नाही. यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात याच्या प्रसारास आणि प्रवेशास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल. ब्रॉडबँडची उपलब्धता आणि उपयोग यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, रोजगारनिर्मिती होईल, जीवनमान उंचावेल आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.28 कोटी लस मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 39,496 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,934 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.81% आहे.
गेल्या 24 तासात 118 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊन ती 4,41,49,346 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 94 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 91.44 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 88,445 चाचण्या करण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि ब्राझील दरम्यान आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात सहकार्याबद्दल झालेल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ब्राझील दरम्यान आरोग्य आणि वैद्यक क्षेत्रातील सहकार्याविषयीच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. हा करार नोव्हेंबर महिन्यातच होण्याची अपेक्षा आहे.
लाभ :
या द्विपक्षीय करारामुळे भारत आणि ब्राझील यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या देवघेवीला चालना मिळेल. तसेच आरोग्य क्षेत्रात संशोधनालाही वाव मिळेल. या करारातील तरतुदींमुळे दोन्ही देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अधिक बळकट होतील. भारत आणि ब्राझील यांच्यातील संबंध देखील यामुळे दृढ होतील.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन आणि मान्यता प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन
उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन आणि मान्यता प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी, भारत सरकारने आयआयटी कानपूरच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष आणि आयआयटी परिषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.मूल्यांकन आणि मान्यता प्रक्रिया बळकट करणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 मध्ये परिकल्पित राष्ट्रीय मान्यता परिषदेसाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करणे याचा या समितीच्या अधिकारात समावेश आहे.
भारत जगातील सर्वात मोठी आणि वैविध्यपूर्ण शिक्षण प्रणाली असलेला देश आहे. सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे उच्च शिक्षण क्षेत्राचा व्यापक विस्तार झाला आहे. गुणवत्ता हमी हा उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामकाजाचा अविभाज्य भाग बनावा यासाठी मान्यता ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.माहितीपूर्ण आढावा प्रक्रियेद्वारे सामर्थ्य आणि उणीवा समजून घेण्यासाठी मान्यतेमुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य होते यामुळे त्यांच्याद्वारे नियोजन आणि संसाधन वाटपाच्या अंतर्गत क्षेत्रांची ओळख पटवणे सुलभ होते. कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेचा मान्यता दर्जा हा त्या संस्थेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत विद्यार्थी, नियोक्ते आणि समाजासाठी विश्वसनीय माहितीचा स्रोत म्हणून काम करतो.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 11.18 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,18,91,910
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणी द्वारे पुरवठा केला आहे.