ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
सागरमाला प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 मे रोजी राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समितीची बैठक
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, 6 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समितीच्या  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाचे मंत्री भूपेंदर यादव, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर उपस्थित राहणार आहेत.
ही समिती सागरमाला कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासह अन्य विषयांव्यतिरिक्त बंदर संलग्न रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प, तरंगत्या जेटी आणि देशांतर्गत जलमार्गांच्या विकासाचा आढावा घेईल. ‘सागरतट समृद्धी योजना’ या नवीन उपक्रमाद्वारे किनारपट्टीवर राहणाऱ्या नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करण्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या दोन बैठकांमध्ये, राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समितीने सागरमाला उपक्रमासाठी आवश्यक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे आणि सागरमाला उपक्रमावर भर देण्यात आला आहे. आधीच्या बैठकींदरम्यान घेतलेल्या विविध निर्णयांवरील प्रगतीचे विश्लेषण या आगामी बैठकीत करण्यात येईल.
पंतप्रधान ‘पीएम गतीशक्ती’ उपक्रमाद्वारे प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेवर पूर्ण करणे आणि सागरी विकासासाठी नवीन प्रकल्प समाविष्ट करणे सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यावेळी होत असलेली ही शिखर समितीची बैठक सागरमाला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टाने महत्त्वपूर्ण आहे.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
सांस्कृतिक मंत्रालय
"आपल्या देशाच्या इतिहासातील ढोबळ चुकांची मांडणी दुरुस्त केली जाईल": जी. किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय संस्कृती, पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री  जी.किशन रेड्डी यांनी आज नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण येथे 'विजय आणि शौर्याची स्मारके' या विषयावरील छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन ,अर्जुन राम मेघवाल आणि मीनाक्षी लेखी या संस्कृती राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या स्मृतींप्रित्यर्थ साजरा करण्यात येत असलेल्या 'स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवा'चा एक भाग म्हणून विजय आणि शौर्याच्या स्मारकांवरील प्रदर्शन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणामध्ये भरविण्यात आले आहे.
सविस्तर प्रदर्शन पाहिल्यानंतर माध्यमांना संबोधित करताना , जी किशन रेड्डी म्हणाले की, आज आपण स्वातंत्र्याची 74 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि 75 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे त्यामुळे आज 130 कोटी भारतीयांसाठी एक महत्त्वाचा दिवस आहे. विविध संस्थांमार्फत सरकार देशाचा खरा इतिहास जनतेसमोर आणण्याच्या दिशेने काम करत आहे आणि शौर्य स्मारकांवरील हे प्रदर्शन याच ध्येयाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, यावर त्यांनी भर दिला. जी. किशन रेड्डी यांनी देशाची कला, संस्कृती, सभ्यता मूल्ये जाणून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सांगितले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली संस्कृती मंत्रालय या उद्दिष्टाच्या दिशेने काम करत आहे.
जी किशन रेड्डी म्हणाले, "आपला इतिहास साहस आणि शौर्याच्या गाथांनी परिपूर्ण आहे. ज्यांनी ते दिवस पाहिलेले नाहीत किंवा वसाहतवादी विचारसरणीने पाहिले त्यांनी ढोबळपणे चुकीचे वर्णन केले आहे."आपल्या राष्ट्राच्या इतिहासातील ढोबळ चुकांची मांडणी दुरुस्त केली जाईल'', असेही ते म्हणाले.G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ शामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली त्यांना आदरांजली.
पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांनी आज डॉ शामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
" डॉ शामा प्रसाद मुखर्जी यांना त्यांच्या जयंती दिनी मी नमन करतो. त्यांचे उदात्त विचार देशातील कोट्यवधी जनतेला प्रेरणा देत आहेत. डॉ मुखर्जी यांनी आपले उभे आयुष्य देशाच्या एकता आणि प्रगतीसाठी अर्पण केले. महान विचारवंत आणि विद्वान म्हणूनही त्यांची ओळख अजरामर आहे. "
असे त्यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय सागरी वाहतूक दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा, जलशक्तीवर भर देण्याची प्रेरणा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्यातून- पंतप्रधान
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला राष्ट्रीय सागरी वाहतूक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"भारतातील सागरी जलवाहतूक क्षेत्राला मोठा इतिहास असून, देशात परिवर्तन घडवण्याची शक्ती त्यात आहे. आज राष्ट्रीय सागरी वाहतूक दिनानिमित्त, आपण देशाच्या समृद्धीसाठी सागरी शक्ती अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प करुया.
आपल्या सागरी वाहतूक क्षेत्राला गतिमान आणि सक्षम बनवण्याची प्रेरणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून मिळाली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जलाशक्ती, जलवाहतूक, सिंचन, कालवे आणि बंदरे यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. या क्षेत्रात त्यांनी केलेले काम भारतीयांसाठी अत्यंत मोलाचे ठरले आहे." असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हंटले आहे.
NS/RA/PK
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 182.84 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.30 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,82,84,94,230
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,30,61,681
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 182.84  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17.30  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
कोळसा मंत्रालय
2030 पर्यंत 100 मेट्रिक टन कोळसा गॅसिफिकेशन साध्य करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट: प्रल्हाद जोशी
गॅसिफिकेशनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या महसूल वाट्यावर 20% सवलत देण्यात आली आहे
कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफेक्शनवर वेबिनारचे आयोजन
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे भारताचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी 4 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाईल असे केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले. कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन या विषयावर वेबिनारला संबोधित करताना जोशी म्हणाले की कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन आता आकांक्षा नसून ती गरज बनली आहे. ते म्हणाले की, इंधनाच्या स्वच्छ स्त्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने गॅसिफिकेशनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या महसुली वाट्यावर 20% सवलत दिली आहे.
कृत्रिम नैसर्गिक वायू, उर्जा इंधन, खतांसाठी युरिया आणि इतर रसायनांच्या उत्पादनाला यामुळे चालना मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रुपरेषेवर चर्चा करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने वेबिनार आयोजित केले होते. वेबिनारमध्ये केंद्र सरकार, सीआयएल आणि कोळसा क्षेत्रातील सुमारे 700 प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोळसा क्षेत्रात हरित उपक्रमांसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना जोशी म्हणाले की कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेत असून भारतातील सर्फेस कोल गॅसिफिकेशनच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.नीती आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के. सारस्वत यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोळसा मंत्रालयातील सदस्यांचा यात समावेश आहे. सीआयएलने जागतिक निविदाद्वारे बीओओ तत्वावर किमान 3 गॅसीफिकेशन प्रकल्प  उभारण्याची योजना आखली असून सिंथेटिक नैसर्गिक वायूच्या विपणनासाठी गेलबरोबर सामंजस्य करार केला आहे.
जोशी यांनी उपस्थितांना आपल्या देशाच्या एसडब्ल्यूओटी विश्लेषणाच्या अनुषंगाने तंत्रज्ञान आणि कोळसा गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील इतर बाबींविषयी अधिक जाणून घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, जागतिक मानकांनुसार शाश्वततेच्या मार्गावर जात असताना जास्तीत जास्त उपयोगासाठी देशाच्या राखीव संसाधनांच्या वापराला मदत मिळेल.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन, यांनीही वेबिनारला संबोधित केले.
M.Chopade /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 याच्या अंतिम टप्प्याची हलवा उत्सवाने सुरुवात
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2023
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 साठी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा म्हणून ओळखला जाणारा हलवा सेवन उत्सव आज दुपारी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी आणि डॉ. भागवत किसनराव कराड यांच्या उपस्थितीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये साजरा झाला.
अर्थसंकल्प तयार करून तो "लॉक-इन" करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी दरवर्षी परंपरेप्रमाणे हलवा सेवन समारंभ आयोजित केला जातो.
मागील दोन केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणे, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 देखील कागदविरहीत  स्वरूपात असेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 हा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणार आहे.
सर्व 14 केंद्रीय अर्थसंकल्पीय दस्तावेज, ज्यात घटनात्मक तरतुदींनुसार वार्षिक आर्थिक विवरण , अनुदानाची अपेक्षा , वित्त पत्रिका  "केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाइल ॲप" वर संसद सदस्यांना  आणि सामान्य जनतेला डिजिटल रुपात सहजपणे उपलब्ध होईल.हा अर्थसंकल्प दोन भाषेत  आणि Android आणि iOS अशा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल. हे ॲप केंद्रीय बजेट वेब पोर्टल  या संकेतस्थळावरून देखील डाउनलोड केले जाऊ शकते.
1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पूर्ण झाल्यानंतर अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे मोबाईल ॲपवर उपलब्ध होतील.
या समारंभाचाच एक भाग म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मुद्रणालयाचा दौरा देखील केला आणि तेथील तयारीचा आढावा घेऊन या कामात सहभागी अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
R.Aghor/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 2188
पंतप्रधान कार्यालय
ईशान्येकडील शांतता आणि प्रगतीसंदर्भात अतिशय आनंददायी वृत्त: पंतप्रधान
आसाम सरकार आणि दिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मी यांच्यात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शांतता करारावर स्वाक्षरी झाली.
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे;
"ईशान्येकडील शांतता आणि प्रगतीसाठी अतिशय आनंददायी वृत्त."
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
“जल बचाओ, व्हिडिओ बनाओ, पुरस्कार पाओ” स्पर्धेच्या पहिल्या पंधरवड्यात श्रेष्ठ साहू, सतीश मेवाडा आणि गोपाळ प्रजापती विजेते
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2018
जलस्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवीकरण मंत्रालयाने 10 जुलै 2018 रोजी सुरु केलेल्या “जल बचाओ, व्हिडिओ बनाओ, पुरस्कार पाओ” स्पर्धेच्या पहिल्या पंधरवड्याचे विजेते जाहीर झाले आहेत. वाराणसीचे श्रेष्ठ साहू, भोपाळचे सतीश मेवाडा आणि बोकारो इथले गोपाळकुमार प्रजापती अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. त्यांना अनुक्रमे 25 हजार, 15 हजार आणि 10 हजार रुपयांची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
जलसंवर्धनाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मायगव्ह पोर्टलच्या साहाय्याने ही स्पर्धा सुरु करण्यात आली आहे. कोणीही नागरिक या स्पर्धेत सहभागी हेाऊ शकतो. स्पर्धेसाठी संकल्पनेवर आधारित मूळ चित्रिकरण पाठवणे आवश्यक आहे.
स्पर्धेंतर्गत 4 नोंव्हेबरपर्यंत प्रत्येक पंधरवड्याला तीन विजेते घोषित करण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 63
रसायन आणि खते मंत्रालय
मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मधील रु. 9589 कोटी पर्यंतच्या परदेशी गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मधील रु.9589 कोटी रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीसाठी, मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड, सायप्रसने केलेल्या थेट परदेशी गुंतवणूक  प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड वर सूचीबद्ध असलेल्या भारतीय पब्लिक लिमिटेड फार्मास्युटिकल कंपनीच्या 76.1% पर्यंत समभागांचे, मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड द्वारे संपादन करण्यासाठी ही मान्यता असून, यासाठी विद्यमान प्रवर्तक भागधारक आणि सार्वजनिक भागधारकांद्वारे अनिवार्य खुल्या प्रस्तावा द्वारे समभागांचे हस्तांतरण केले जाईल. यामुळे मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मधील एकूण परदेशी गुंतवणूक 90.1% पर्यंत वाढू शकते.
सेबी , आरबीआय , सीसीआय  आणि इतर संबंधित संस्थांनी या प्रस्तावाचे मूल्यमापन केले आहे.आरबीआय, सेबी आणि संबंधित विभागां द्वारे प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर मंजुरी देण्यात आली असून, या संदर्भात सर्व नियम आणि नियमन लागू राहील.
मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड या परदेशी गुंतवणूकदार कंपनी मधील संपूर्ण गुंतवणूक ॲडव्हेंट फंड्स  मधील असून, हा निधी विविध मर्यादित भागीदारांकडून  गुंतवला जातो.
ॲडव्हेंट फंड्सचे व्यवस्थापन यूएसए  मधील ॲडव्हेंट इंटरनॅशनल ही संस्था करते. 1984 मध्ये स्थापन झालेल्या ॲडव्हेंट इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनने 42 देशांमध्ये सुमारे 75 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ॲडव्हेंट इंडियाने 2007 पासून भारतात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली असून, आतापर्यंत 20 भारतीय कंपन्यांमध्ये सुमारे 34,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा, औद्योगिक उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
नवीन रोजगाराची निर्मिती करणे, आणि कारखाने आणि उपकरणांमधील गुंतवणुकी द्वारे भारतीय कंपन्यांची क्षमता वाढवणे, हे मंजूर करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आहे.
सध्याच्या एफडीआय धोरणानुसार, ग्रीनफिल्ड फार्मास्युटिकल प्रकल्पांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100% विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. फार्मास्युटिकल प्रकल्पांमध्ये, स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत एफडीआयला परवानगी आहे आणि 74% पेक्षा जास्त गुंतवणूकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये  फार्मास्युटिकल क्षेत्रात एफडीआय द्वारे एकूण रु. 43,713 कोटी गुंतवणुकीचा ओघ आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रामधील एफडीआय ने 58% इतकी लक्षणीय वृद्धी नोंदवली आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 35
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 13.91 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,91,16,155
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
13.91  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना ग्लोबल फायनान्स सेंट्रल बँकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 मध्ये "A+" दर्जा मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
भारतीय रिझर्व बँकेचे  गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना ग्लोबल फायनान्स सेंट्रल बँकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 मध्ये "A+" दर्जा मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. A+ मानांकन मिळालेल्या तीन मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरांच्या यादीत, दास यांना शीर्षस्थान देण्यात आले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या ट्वीटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
"आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे अभिनंदन. हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे, जो जागतिक स्तरावरील आपले आर्थिक नेतृत्व प्रतिबिंबीत करतो. त्यांचे समर्पण आणि दूरदृष्टी आपल्या देशाच्या विकास प्रक्रियेला बळ देत आहे.”
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुख्यालय इमारतीचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे नवे मुख्यालय “धरोहर भवन” चे उद्घाटन झाले. टिळक मार्गावर ही इमारत बांधण्यात आली आहे.
गेल्या 150 वर्षांच्या काळात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने अत्यंत महत्वाचे काम केले असल्याचे पंतप्रधान यावेळी बोलतांना म्हणाले.
भारताचा इतिहास आणि समृद्ध पुरातत्व परंपरांचा आपल्याला अभिमान असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. लोकांनी आपापल्या शहरांचा, गावांचा आणि प्रदेशांचा इतिहास आणि पुरातत्व परंपरा जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक पुरातत्व इतिहासाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमातही केला जावा याच संदर्भात स्थानिक इतिहास आणि परंपरांची माहिती असणारे प्रशिक्षित टुरिस्ट गाईड असणे पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पुरातत्व खात्याने अत्यंत मेहनत घेऊन केलेल्या प्रत्येक सर्वेक्षणातून त्या-त्या काळाची एक नवी कथा आपल्याला समजते असे पंतप्रधान म्हणाले. या संदर्भात एक घटना सांगताना त्यांनी भारत दौऱ्यावर आलेल्या फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी भारत-फ्रेंच पुरातत्व विभागाने चंदिगढ येथे केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणाच्या स्थानाला स्वत: भेट दिल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला.
भारतीयांनी आपली उच्च परंपरा अत्यंत अभिमान आणि आत्मविश्वासाने जगाला सांगायला हवी असे पंतप्रधान म्हणाले.
या इमारतीत अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात ऊर्जा कार्यक्षम वीजव्यवस्था आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग यांचाही समावेश आहे. या मुख्यालयात केंद्रीय पुरातत्व विषयक वाचनालय असेल ज्यात १५ लाखांहून अधिक पुस्तके आणि मासिकांचा समावेश आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीसमवेत बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. जिल बायडेन यांची काल 21 जून 2023 रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली.
याप्रसंगी पंतप्रधानांनी अध्यक्षांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली.
या विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग दोन्ही देशांमधील मधुर मैत्रीला दुजोरा देतो.
संरक्षण मंत्रालय
सुरक्षा कवच 2- भारतीय लष्कर आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा संयुक्त सुरक्षा सराव
पुणे, 22 मार्च 2022
अग्निबाज विभागाने 22 मार्च 22 रोजी पुण्यातील लुल्लानगर येथे भारतीय लष्कर आणि महाराष्ट्र पोलीस यांच्यादरम्यान संयुक्त सरावाचे आयोजन केले होते. पुण्यातील कोणत्याही संभाव्य दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी लष्कर आणि पोलिसांनी केलेल्या कवायती आणि कार्यपद्धती यांचा मेळ साधणे हा या सरावाचा उद्देश होता. या सरावात भारतीय लष्कराच्या दहशतवाद विरोधी कृती दल , महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकासह तात्काळ कृती दले , श्वान पथके आणि दोन्ही एजन्सीच्या बॉम्ब निकामी पथकांचा सहभाग होता. लोकवस्तीच्या भागात दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लुल्लानगर येथील एका बांधकाम सुरू असलेल्या जागेवर हा कृत्रिम सराव करण्यात आला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता माहितीच्या आधारे, दोन्ही विभागांची उत्कृष्ट दले सक्रिय करण्यात आली. जवळपासच्या रस्त्यांवरील वाहतूक नियंत्रण महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस आणि लष्करी पोलिसांच्या पथकाद्वारे संयुक्तपणे केले गेले, त्यानंतर भारतीय लष्कराच्या तुकड्यांच्या तात्काळ कृती दलांद्वारे बाह्य गराडा घातला गेला. त्यानंतर लष्कराच्या दहशतवाद विरोधी कृती दल आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या तात्काळ कृती दलाने दहशतवाद्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी संयुक्त कारवाई केली. त्यामध्ये अंतर्गत गराडा, परिसरात हस्तक्षेप कवायती आणि त्यानंतर श्वान पथकांद्वारे कोणत्याही अज्ञात वस्तू/बॉम्ब/आयईडीसाठी इमारतीचा शोध आणि बॉम्ब निकामी पथकाद्वारे त्या निष्प्रभ/ निकामी करण्याचा समावेश होता. अपघातग्रस्तांसह संकुलातील लोकांना बाहेर काढण्याचा सरावही करण्यात आला. अशा सरावासाठी आवश्यक उपकरणे दाखविणारे उपकरण प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात आले होते. या सरावाने भारतीय लष्कर आणि महाराष्ट्र पोलीस या दोघांनाही त्यांच्या कवायती आणि कार्यपद्धती सुव्यवस्थित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, ज्यामुळे दोन्ही विभागांमधील समन्वय वाढला.
M.Iyengar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 237
पंतप्रधान कार्यालय
हूल दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी आदिवासी समाजातील हुतात्म्यांना वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हूल दिनानिमित्त आदिवासी समाजातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“ हूल दिवसानिमित्त आदिवासी समाजातल्या वीर महापुरुषांना कोटी कोटी प्रणाम. हा विशेष दिवस आपल्याला अन्यायाच्या विरुद्ध लढणाऱ्या सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव आणि फूलो-झानो यांच्यासारख्या अनेक इतर पराक्रमी व्यक्तींच्या शौर्य आणि धाडसाची आठवण करून देतो. या हुतात्म्यांच्या संघर्षाची यशोगाथा देशवासियांना सदैव प्रेरणा देत राहील.”
मंत्रिमंडळ
भारतीय स्पर्धात्मकता आयोग आणि ब्राझीलची आर्थिक संरक्षण प्रशासकीय परिषद यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत भारतीय स्पर्धात्मकता आयोग, सीसीआय आणि ब्राझीलची आर्थिक संरक्षण प्रशासकीय परिषद,सीएडीई यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
स्पर्धात्मकता कायदा 2002 च्या कलम 18 नुसार सीसीआयला, आपले कर्तव्य निभावण्यासाठी किंवा कायद्या अंतर्गत सोपवलेले कार्य करण्यासाठी दुसऱ्या देशातल्या कोणत्याही एजन्सीशी करार अथवा व्यवस्था करण्याची परवानगी आहे.
त्याला अनुसरून सीसीआयने सहा सामंजस्य करार केले आहेत-
- संघीय व्यापार आयोग  आणि अमेरिकेचा न्याय विभाग 
- स्पर्धात्मकता महासंचालक, युरोपीय महासंघ
- संघीय मक्तेदारी विरोधी सेवा, रशिया
- ऑस्ट्रेलियन स्पर्धात्मकता आणि ग्राहक आयोग
- स्पर्धात्मकता ब्युरो कॅनडा
आणि
- ब्रिक्स स्पर्धात्मकता प्राधिकरण
सध्याचा प्रस्ताव सीसीआय आणि सीएडीई यांच्यात झालेल्या अशाच प्रकारच्या सामंजस्य कराराशी संबंधित आहे.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण 13,000 खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांना वैद्यकीय आणि अपघात विमा संरक्षण पुरवणार
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण या वर्षापासून 13,000 हून अधिक खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय आणि अपघात विमा संरक्षण पुरवणार आहे. भारतातील कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचार्यांची सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा राज्यमंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले की, खेळाडू तसेच प्रशिक्षक व सहाय्यक कर्मचारी हे मंत्रालयाचे सर्वात मोठे हितधारक आहेत. ते म्हणाले, "आम्हाला हे सुनिश्चित करायचे आहे की या कठीण काळात आणि त्यानंतरही आमच्या सर्व खेळाडू आणि कंत्राटी कर्मचार्यांना आरोग्य कवच असेल, ते आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहेत."
सर्व राष्ट्रीय शिबिरे, संभाव्य राष्ट्रीय शिबिरांमधील खेळाडू , खेलो इंडिया क्रीडापटू आणि एसएआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या कनिष्ठ शिबिरार्थीना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाईल. तर आरोग्य विमा प्रत्येकी 5 लाख रुपये असेल , त्यात अपघात किंवा मृत्यूसाठी 25 लाखांचे विमा संरक्षण असेल. .
“या उपक्रमाद्वारे आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की सर्व राष्ट्रीय स्तरावरीलखेळाडूंना केवळ राष्ट्रीय शिबिरांदरम्यान नव्हे तर वर्षभर विमा संरक्षण मिळेल. आम्ही खेलो इंडिया स्कॉलर आणि कनिष्ठ खेळाडूंसाठी विम्याचे संरक्षण दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. ”असे रिजीजू म्हणाले.
जरी यावर्षी आतापर्यंत काही क्रीडाप्रकारात अशी शिबिरे चालू झाली नाहीत तरीही राष्ट्रीय शिबिराच्या तारखांची पर्वा न करता हे लागू होईल. यामुळे विम्यात सातत्य राहील आणि राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांना आवश्यक ते सहकार्य मिळेल.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाला विनंती केली आहे की विमा योजनेत समावेश करण्यासाठी खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचार्यांची निवड करावी. या विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्यांचा डेटा पारदर्शक व वापरण्यास सुलभ प्रक्रिया तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा भांडार प्रणालीमध्ये साठवला जाईल , ज्यावर नियमितपणे देखरेख ठेवता येईल.
प्रत्येक राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या वार्षिक प्रशिक्षण वेळापत्रकानुसार युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालय राष्ट्रीय शिबिरे, परदेशात स्पर्धा , राष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन व कनिष्ठ कार्यक्रमाना निधी देते. याशिवाय खास खेळाडूंना टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजनेअंतर्गत सहाय्य पुरवले जाते.
या व्यतिरिक्त, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय 596 माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना मासिक निवृत्तीवेतनासह सहाय्य करते.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 224