अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 चा सारांश
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
जागतिक स्तरावरील आर्थिक आणि राजकीय घडामोडींवर अवलंबून 2023-24 मध्ये भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपी वृद्धी दर 6.0 ते 6.8 टक्के राहील.
वैयक्तिक स्तरावर क्रयशक्ती वाढण्याची जास्त शक्यता निर्माण होत असल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेला बळ मिळेल, जास्त भांडवली खर्च , लसीकरण मोहिमेचे सार्वत्रिकीकरण झाले आहे, यामुळे रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आणि चित्रपटगृह पुन्हा पहिल्याप्रमाणे सुरू झाल्यामुळे, अशा संपर्क-आधारित सेवांवर खर्च केला जात आहे, या खर्चाच्या क्षमतेत वाढ होत आहे; तसेच स्थलांतरित कामगार शहरांमध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी परतल्यामुळे गृहनिर्माण बाजारात आधी दिसत असलेली मरगळ आता लक्षणीय कमी झाली आहे. कॉर्पोरेट्स कंपन्यांच्या ताळेबंदाचे बळकटीकरण, सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग  क्षेत्राला कर्ज पुरवठा आणि पत वाढ करायला चांगल्या भांडवलदार, प्रमुख बँकाची तयारी, अशा अनेक सकारात्मक गोष्टींमुळे आशावादी वाढीचा अंदाज वर्तविणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2022-23 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वास्तव जीडीपी वृद्धी, 6.5 टक्के राहील असा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त केला आहे. या अंदाजाची तुलना व्यापकपणे जागतिक बँक,जागतिक नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँक सारख्या बहुपक्षीय संस्था आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने,व्यक्त केलेल्या देशांतर्गत अंदाजांशी करता येते.
त्यात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वेगवान वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, गतिशील पत वितरण आणि कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रांच्या ताळेबंदाच्या बळकटीकरणासह भारतात भांडवली गुंतवणुकीचे चक्र उलगडणे अपेक्षित आहे. याशिवाय सार्वजनिक डिजिटल मंचांची उपलब्धता आणि प्रधानमंत्री गती शक्ती सारखी राष्ट्रीय दळणवळण योजना, उत्पादनांना चालना देण्यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना यांसारख्या पथदर्शी योजनांमुळे आर्थिक वाढीला अधिक बळ मिळेल.
या सर्वेक्षणानुसार, मार्च 2023 मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्के अपेक्षित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील 8.7 टक्क्यांच्या वाढीनंतर हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कोविड –19, रशिया उक्रेन संघर्ष आणि फेडरल रिझर्व्हच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांनी केलेली चलनवाढ असे तीन मोठे धक्के बसल्यानंतर होणारी अर्थव्यवस्थेची पडझड रोखण्यासाठी धोरण दर वाढीला प्रतिसाद दिल्यामुळे अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यात झालेली वाढ, परिणामी निव्वळ आयात करणार्या अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू खात्यातील तुटीत  वाढ झाली. या सर्व प्रतिकूल घटनांमध्ये देखील भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 6.5-7.0 टक्के दराने सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळखली जात आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारताची आर्थिक वाढ मुख्यतः खाजगी स्तरावरील खर्च आणि भांडवल निर्मितीमुळे झाली आहे. त्यायोगे रोजगार निर्मिती होत असून शहरी बेरोजगारीच्या दरात होत असलेली घसरण आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये होणारी जलद निव्वळ नोंदणी यावरून हे स्पष्ट होत आहे. या शिवाय, 2 अब्जाहून अधिक लसमात्रांचा समावेश असलेल्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लसीकरण मोहिमेमुळे सुरक्षिततेचे कवच लाभल्याने, ग्राहकांची एखादा खर्च लांबणीवर टाकणाची भावना आता संपुष्टात आली आहे.
असे असले तरीही, रोजगार निर्मितीला अधिक चालना देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे.  चीनमधे कोविड-19 रुग्णांच्या संख्येत सध्या सुरु असलेल्या वाढीमुळे जगाच्या उर्वरित भागांमध्ये मर्यादीत आरोग्य व्यवस्था आणि आर्थिक घसरण सुरु आहे. परिणामी, पुरवठा साखळीचे सामान्यीकरण सुरु आहे.  चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा खुली केल्याने चलनवाढीचा आवेग महत्त्वपूर्ण किंवा स्थिर नाही.  प्रमुख प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील मंदीचा कल , आर्थिक चणचणीची समाप्ती आणि देशांतर्गत चलनवाढीचा 6 टक्क्यांखालील स्थिर दर यामुळे भारतात पुन्हा भांडवल प्रवाहाला चालना देतो.  यामुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली असून खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळाले आहे़.
विस्तारित आपत्कालीन पतहमी योजनेद्वारे  समर्थित, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  क्षेत्रातील पत वाढ जानेवारी-नोव्हेंबर 2022 दरम्यानविलक्षण उच्च म्हणजेच सरासरी 30.6 टक्क्यांहून अधिक आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
भरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या  रकमेवरूनच दिसून येते की एमएसएमई क्षेत्रात वेगाने सुधारणा सुरू आहे. तर आपत्कालीन पतहमी योजनेद्वारे  त्यांच्या कर्ज सेवेत सुलभीकरण होत आहे, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
याशिवाय, अस्थिर रोखे बाराजारातील कर्जदाराच्या निधीच्या निवडींमध्ये बदल झाला आहे, कारण बँकाचे उत्पन्न वाढले आहे. बाह्य व्यावसायिक कर्जे, व्याज आणि हेजिंग खर्च वाढले आहेत, बँकांकडे हा कल वळल्यामुळे एकूण बँक कर्जामध्ये वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये चलनवाढ कमी झाली आणि कर्जाची खरी किंमत वाढली नाही, तर आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये कर्जाची वाढ वेगाने होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च , आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत 63.4 टक्क्यांनी वाढला असून, चालू वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा तो आणखी एक कारक होता. जानेवारी-मार्च 2022च्या तिमाहीपासून खाजगी कॅपेक्समध्ये वाढ झाली होती. सध्याचा कल पाहता संपूर्ण वर्षाचे भांडवली खर्चाची तरतुद पूर्ण होईल असे दिसते. कॉर्पोरेट्सचा ताळेबंद बळकट झाल्याने आणि परिणामी कर्जपुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे खाजगी कॅपेक्समध्ये सतत वाढ होणार आहे.
महामारीच्या काळात बांधकामे थांबली होती, मात्र लसीकरणामुळे स्थलांतरित कामगारांना बांधकामस्थळी काम करण्यासाठी शहरांमध्ये परत जाणे सुलभ झाले आहे, कारण गृहनिर्माण बाजारपेठेत मागणीत वाढ झाली आहे, असे सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रात, गेल्या वर्षी, 42 महिन्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2023च्या तिसऱ्या तिमाहीत 33 महिन्यांपर्यंत 'इन्व्हेंटरी ओव्हरहॅंग'मध्ये लक्षणीय घट पाहायला मिळाली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना  ग्रामीण भागात थेट रोजगार उपलब्ध करून देत आहे आणि ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे संधी निर्माण करत आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. पीएम-किसान आणि पीएम गरीब कल्याण योजना यांसारख्या योजनांनी देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात मदत केली आहे. त्यांचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाद्वारे  देखील समर्थित आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाचे  परिणाम देखील लिंग, प्रजनन दर, घरगुती सुविधा आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या पैलूंचा समावेश करून, आर्थिक वर्ष 2016 ते आर्थिक वर्ष 2020 पर्यंत ग्रामीण कल्याण निर्देशकांमध्ये सुधारणा दर्शवतात. भारतीय अर्थव्यवस्था महामारीचा सामना केल्यानंतर सावरली असून अनेक राष्ट्रांच्या आधी आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भक्कमपणे उभी राहत आहे आणि आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये महामारीपूर्व वाढीच्या मार्गावर जाण्यासाठी तिने स्वतःला सज्ज केले आहे. चालू वर्षातही, युरोपीय संघर्षामुळे जोर धरलेल्या महागाईला लगाम घालण्याचे आव्हानही भारतासमोर आहे.
जागतिक वस्तूंच्या घटलेल्या किंमतींबरोबरच सरकार आणि रिझर्व बँकेने उचललेल्या पावलांमुळे अंतिमतः किरकोळ चलनवाढ, रिझर्व बँकेच्या कमाल सहिष्णुता लक्ष्याच्या खाली राखण्यात नोव्हेंबर 2022 मधे यश आले.
तथापि, इतर चलनांच्या तुलनेमध्ये चांगली कामगिरी करत असूनही घसरणाऱ्या रुपयाचे आव्हान कायम आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वद्वारे धोरण दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता कायम असल्याची सूचना यामध्ये देण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती उंचावत राहिल्याने आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मजबूत राहिल्याने सीएडी , अर्थात उपलब्ध चलन साठा, त्याचे विस्तारीकरणही कायम राहू शकते. जागतिक विकास आणि जागतिक बाजारातील व्यापार मंदावल्यामुळे चालू वर्षाच्या दुस-या सहामाहीत निर्यातीमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे 2023 मध्ये जागतिक विकास मंदावेल तसेच पुढील काही वर्षांमध्ये देखील तो सामान्य स्तरापेक्षा कमी राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मंदावलेल्या मागणीमुळे कदाचित जागतिक बाजारात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होवू शकतील आणि आर्थिक वर्ष 24 मध्ये भारताच्या सीएडी  मध्ये सुधारणा होईल. तथापि, मुख्यतः देशांतर्गत मागणी आणि काही प्रमाणात निर्यातीमुळे अर्थव्यवस्थेत झालेल्या जलद सुधारणेमुळे, चालू खात्यामध्ये तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चालू वर्षातील वाढीचा वेग पुढील वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता असल्यामुळे, सीएडीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
सर्वेक्षणामध्ये एक लक्षात घेण्याजोगे सत्य मांडण्यात आले आहे, की भूतकाळातील जागतिक आर्थिक धक्के तीव्र होते मात्र तरीही त्यामधून जग वेळेवर, लवकर सावरले, मात्र या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात हे बदलले, आणि 2020 पासून जागतिक अर्थव्यवस्थेला किमान तीन धक्के बसले. महामारीमुळे जागतिक उत्पादनात घट होऊन याची सुरुवात झाली, त्या पाठोपाठ रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि त्यामुळे जगभरात वाढलेली महागाई. त्यानंतर, याला प्रतिसाद देत, चलनवाढ रोखण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांनी सरसकट व्याजदर वाढीचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या  फेडरल रिझर्व बँकेने केलेल्या व्याज दर वाढीमुळे यूएस बाजारात भांडवल वळवले गेले, ज्यामुळे यूएस डॉलर बहुतेक चलनांच्या तुलनेत प्रबळ झाला. यामुळे सीएडी म्हणजेच चालू खात्याची तूट वाढली आणि निव्वळ आयात करणार्या अर्थव्यवस्थांमध्ये चलनवाढीचा दबाव वाढला.
व्याज दर वाढ आणि सततच्या चलनवाढीमुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने  ऑक्टोबर 2022 च्या जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनाच्या सुधारित नोंदीमध्ये 2022 आणि 2023 साठी जागतिक विकासाचा अंदाज कमी दर्शवला. कमजोर बनलेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेमुळे वाढीचा अंदाज अधिकच कमकुवत व्हायला मदत झाली. अर्थव्यवस्थेवरील बंधनांव्यतिरिक्त, जागतिक विकास मंदावल्याने प्रगत अर्थव्यवस्थांकडून आर्थिक मंदीचा प्रसार होऊ शकतो, जेथे जागतिक आर्थिक संकटानंतर बिगर-आर्थिक क्षेत्राचे कर्ज सर्वाधिक वाढले आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये कायम असलेली चलनवाढ आणि मध्यवर्ती बँका पुढील दर वाढीचे संकेत देत असताना, जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनामधला नकारात्मक कल वाढताना दिसत आहे.
भारताची आर्थिक लवचिकता आणि विकासाचे वाहक
सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की भारतीय रिझर्व बँकेने लागू केलेले आर्थिक निर्बंध, सीएडीचा विस्तार आणि निर्यातीमधील विकास खुंटणे, हे युरोपमधील भू-राजकीय संघर्षाचे परिणाम आहेत. या घडामोडींमुळे आर्थिक वर्ष 23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला जोखीम निर्माण झाली होती. त्यामुळे जगभरातील अनेक संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर कमी राहील, असे आपल्या सुधारित अंदाजात वर्तवले आहे. एनएसओने जाहीर केलेल्या आगाऊ अंदाजांसह सर्व अंदाज भारताचा विकास दर 6.5 ते 7.0 टक्के या श्रेणीमध्ये राहील, असे सुचवत आहेत.
उर्ध्व दिशेने सुधारणा होत असून देखील, आर्थिक वर्ष 23 साठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज जवळजवळ सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक आहे आणि महामारीच्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी वाढीपेक्षा किंचित अधिक आहे.
भारत 2022 मध्ये वेगाने वाढणाऱ्या दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला होता. मोठ्या प्रमाणात जागतिक विपरीत परिस्थिती आणि देशांतर्गत कठोर पतविषयक धोरण असूनही, जर आधारभूत परिणामाचा फायदा न घेता ,भारताचा आर्थिक विकास दर अजूनही 6.5 ते 7.0 टक्क्यांच्या दरम्यान अपेक्षित असेल तर ते भारताच्या सूक्ष्म मूलभूत आर्थिक लवचिकतेचे प्रतिबिंब आहे; अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या संवाहकांना पुन्हा रुळावर आणण्याची , त्यांचे नूतनीकरण करण्याची आणि त्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याची क्षमता यात आहे.
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाढीची लवचिकता देशांतर्गत प्रोत्साहनांमध्ये दिसून येते जी बाह्य प्रोत्साहनांची जागा घेऊ शकते. आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यातीची वाढ मंदावलेली पाहायला मिळेल. मात्र आर्थिक वर्ष 22 मधील उसळी आणि आर्थिक वर्ष 23 च्या पहिल्या सहामाहीत उत्पादन प्रक्रियेमध्ये तेजी आल्यामुळे सौम्य वेगाच्या माध्यमातून क्रूझ मोडमध्ये परिवर्तनासाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे.
त्यामुळे उत्पादन आणि गुंतवणुकीच्या उपक्रमांना चालना मिळाली आहे. निर्यातीतील वाढ मंदावली तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पुढे नेण्यासाठी, देशांतर्गत वापरातील उसळी पुरेशी होती. आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी च्या टक्केवारीच्या प्रमाणात खाजगी वापर 58.4 टक्के होता, 2013-14 पासूनच्या सर्व वर्षांतील दुस-या तिमाहींमध्ये व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक यांसारख्या संपर्क-केंद्रित सेवा क्षेत्राने उसळी घेतल्यामुळे मागील तिमाहीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये प्रत्यक्ष कालावधीत 16 टक्क्यांची कालक्रमिक वाढ नोंदवली.
जरी अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये देशांतर्गत वापर पुन्हा वाढला असला तरी, भारतातील उसळी ही या प्रमाणात प्रभावी होती यामुळे देशांतर्गत क्षमतेच्या वापरात वाढ झाली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशांतर्गत खाजगी वापरात तेजी नोंदवण्यात आली. शिवाय, डिसेंबर 2022 मध्ये रिझव्र्ह बँकेने ग्राहकांच्या विश्वासासंदर्भात अलीकडेच एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात वर्तमान आणि संभाव्य रोजगार आणि उत्पन्न परिस्थितीच्या संदर्भात कलसुधारण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाने पुन्हा रुळावर आलेल्या आणखी एका क्षेत्राकडे लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे, "पेंट-अप मागणी प्रसिद्ध करणे'' याचे प्रतिबिंब गृहनिर्माण कर्जाची मागणी वाढल्याने गृहनिर्माण बाजारातही दिसून आले. परिणामी, घरांच्या सूचित घट झाली आहे, किंमती वाढत आहेत, आणि नवीन घरांच्या बांधकामाला वेग आला आहे आणि यामुळे जे बांधकाम क्षेत्राला पाठबळ देणारे म्हणून ओळखले जाते त्या असंख्य बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजला चालना मिळाली आहे. लसीकरण व्याप्तीचे सार्वत्रिकीकरण देखील गृहनिर्माण बाजारपेठ वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, कारण लसीकरण झाले नसते तर स्थलांतरित कामगार नवीन घरे बांधण्यासाठी परत येऊ शकले नसते.
केंद्र सरकारचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला भांडवली खर्च  भांडवली उपक्रमांसाठी वेगाने करण्यात येत आहे,त्यामुळे गृहनिर्माण व्यतिरिक्त, बांधकाम उपक्रमांमध्ये सर्वसाधारणपणे, आर्थिक वर्ष 23 मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
देशासाठी अनुमानित भांडवली खर्चाच्या पटीनुसार, देशाचे आर्थिक उत्पादन भांडवली खर्चाच्या किमान चार पटीने वाढणार आहे. राज्ये, एकंदरीत, त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या योजनांसह चांगली कामगिरी करत आहेत.भांडवली कामांसाठी आणि 50 वर्षांमध्ये परतफेड करण्यायोग्य व्याजमुक्त कर्जासाठी केंद्र सरकारप्रमाणेच, राज्यांच्याही मोठ्या भांडवली खर्चाला केंद्राच्या अनुदानाचे पाठबळ आहे.
तसेच, भारत सरकारच्या शेवटच्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणातील भांडवली खर्च हा हा केवळ देशातील पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करण्यासाठी एक वेगळा उपक्रम नव्हता.तो धोरणात्मक पॅकेजचा भाग होता,भारतातील गैर -धोरणात्मक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्तेची निष्क्रियता यामुळे विस्तृत झालेल्या आर्थिक परिदृश्यात खाजगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खर्च करून आर्थिक विकास साधणे हे उद्दिष्ट आहे.
निर्यात मागणीत झालेली वाढ, वाढलेला खप आणि सार्वजनिक भांडवली खर्चातील वाढीमुळे कंपन्यांच्या गुंतवणुक/निर्मितीत सुधारणा झाली, तसेच त्यांच्या मजबूत ताळेबंदांनी त्यांच्या व्यय योजना प्रत्यक्षात आणण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या बिगर-वित्तीय कर्जाच्या आकडेवारीनुसार, मागील दशकात, भारतीय बिगर -वित्तीय खाजगी क्षेत्रातील कर्ज आणि बिगर वित्तीय कॉर्पोरेट कर्ज याचा जीडीपीतील हिस्सा सुमारे तीस टक्क्यांनी घसरला आहे.
भारतातील बँकिंग क्षेत्राने देखील कर्जपुरवठयाच्या मागणीला सम प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे , वर्ष 2022 च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीपासून कर्जातील वार्षिक वाढ दुहेरी अंकांमध्ये गेली असून बहुतेक क्षेत्रांमध्ये वाढ होत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वित्तपुरवठ्यात लक्षणीय फेरबदल झाले आहेत. नियमित अंतराने नफा कमवला जात आहे आणि भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी संहिते द्वारे त्यांच्या अनुत्पादित मालमत्तेवर जलद निराकरण/लिक्विडेशनसाठी केले जात आहेत. त्याच बरोबर , सरकार देखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे पुरेशा प्रमाणात भांडवल ठेवण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय सहाय्य पुरवत आहे,जेणेकरून त्यांचे भांडवली जोखीम-आधारित समायोजित गुणोत्तर मर्यादेत राहील. परिणामी, आर्थिक बळ मिळाल्यामुळे बँकांना आर्थिक वर्ष 23 मध्ये आतापर्यन्त कॉर्पोरेट बाँड्स आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज द्वारे प्रदान केलेला कमी कर्ज वित्तपुरवठा भरून काढण्यास मदत झाली आहे. कॉर्पोरेट बाँड्सवरील वाढते उत्पन्न आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज वरील उच्च व्याज दर /संरक्षक खर्चामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत ते कमी आकर्षक ठरले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 23 मध्ये चलनवाढीचा अनुमानित दर 6.8 राहील असा अंदाज वर्तवला आहे, जो त्याच्या लक्षित टप्प्याबाहेर आहे. त्याच वेळी, खाजगी वापर रोखण्यासाठी ते पुरेसे नाही आणि गुंतवणुकीसाठी प्रलोभन कमकुवत करण्याइतके कमी नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्यापक आर्थिक आणि विकास आव्हाने
आर्थिक वर्ष 21 मध्ये जीडीपीच्या लक्षणीय आकुंचनामध्ये दिसलेल्या महामारीच्या दोन लाटांच्या प्रभावानंतर, ओमिक्रॉनच्या तिसऱ्या लहरीमध्ये विषाणूवर वेगाने नियत्रण मिळवल्यामुळे 2022 च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत आर्थिक नुकसान कमी करता आले. परिणामी, आर्थिक वर्ष 22 मध्ये उत्पादनाने आर्थिक वर्ष 20 मधील महामारीपूर्व पातळी ओलांडली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात आधी रुळावर आली. मात्र , युरोपमधील संघर्षामुळे आर्थिक वर्ष 23 मध्ये आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीच्या अंदाजात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. देशाचा किरकोळ चलनवाढ दर जानेवारी 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या कमाल पातळीच्या वर गेला होता आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये 6 टक्क्यांच्या लक्ष्य पातळीच्या खाली परत येण्यापूर्वी दहा महिने लक्षित पातळीच्या वर राहिला होता.
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या असतील मात्र युद्धपूर्व पातळीच्या तुलनेत त्या अजूनही चढ्या आहेत आणि त्यांनी भारताच्या वाढीच्या गतीने आधीच रुंदावलेली चालू खात्यातील तूट आणखी वाढवली आहे. आर्थिक वर्ष 23 साठी, चालू खात्यातील तुटीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि भारतीय रुपयातील चढउतार आटोक्यात आणण्यासाठी परदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी भारताकडे पुरेसा परकीय चलन साठा आहे.
अनुमान-2023-24
2023-24 साठी अंदाज व्यक्त करताना सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, महामारीतून भारत वेगाने सावरला आणि देशांतर्गत मागणी आणि भांडवली गुंतवणुकीत वाढ यामुळे आगामी वर्षात प्रगती होईल. सशक्त वित्तीय घटकांमुळे, खाजगी क्षेत्रातील भांडवल निर्मिती चक्राची प्रारंभिक चिन्हे दृष्टिपथात आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भांडवली खर्चात खाजगी क्षेत्राने बाळगलेल्या सावधगिरीची भरपाई करताना , सरकारने भांडवली खर्चात भरीव वाढ केल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे .
अर्थसंकल्पीय भांडवली खर्च गेल्या सात वर्षांत,आर्थिक वर्ष 16 ते 23 या कालावधीत 2.7 पटीने वाढला, ज्यामुळे भांडवली खर्च चक्राला पुन्हा चालना मिळाली. वस्तू आणि सेवा कर आणि दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता यासारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढली आणि आर्थिक शिस्त आणि चांगले अनुपालन सुनिश्चित केले गेले, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, ऑक्टोबर 2022 नुसार जागतिक वाढीचा दर 2022 मधील 3.2 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 2.7 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. वाढलेल्या अनिश्चिततेसह आर्थिक उत्पादनातील मंद वाढीमुळे व्यापार वाढ कमी होईल. जागतिक व्यापार संघटनेने वर्तवलेल्या जागतिक व्यापारातील कमी वाढीच्या म्हणजेच 2022 मधील 3.5 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 1.0 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याच्या अंदाजावरून हे दिसून येते.
बाह्य आघाडीवर, चालू खात्यातील धोके अनेक स्त्रोतांमुळे उद्भवतात. वस्तूंच्या किमती विक्रमी उच्चांकावरून खाली घसरल्या असल्या तरी अजूनही युद्धपूर्व पातळीच्या वर आहेत. वस्तूंच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे भारताचे एकूण आयात बिल वाढेल आणि चालू खात्यातील तूट वाढेल. जागतिक मागणी कमी झाल्यामुळे निर्यात वाढ स्थिर ठेवून ती आणखी वाढवता येईल. चालू खात्यातील तूट आणखी वाढली तर चलन अवमूल्यनाच्या दबावाखाली येऊ शकते.
वाढलेली चलनवाढ हे सक्तीचे चक्र लांबवू शकते आणि त्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च ‘आणखी काही काळ जास्त’ राहू शकतो. अशा परिस्थितीत, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर कमी राहू शकतो. मात्र , जागतिक विकास दर मंदावलेली परिस्थिती दोन आशेचे किरण निर्माण करते - तेलाच्या किमती कमी राहतील आणि भारताची चालू खात्यातील तूट सध्याच्या अंदाजापेक्षा चांगली असेल. एकूणच बाह्य परिस्थिती नियंत्रणात राहील.
भारताची सर्वसमावेशक वाढ
जेव्हा अर्थव्यवस्था रोजगार निर्माण करते तेव्हा तीची वाढ सर्वसमावेशक असते, या मुद्द्यावर आर्थिक सर्वेक्षणात भर दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रोजगार पातळी वाढल्याला अधिकृत आणि अनौपचारिक दोन्ही सूत्रांकडून दुजोरा मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे सप्टेंबर 2021 ला संपलेल्या तिमाहीत 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांसाठी शहरी बेरोजगारीचा दर सप्टेंबर 2021 मधील 9.8 टक्क्यांवरून घसरून एका वर्षानंतर 7.2 टक्के  इतका झाल्याचं नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण  दाखविते आहे. यासोबतच श्रमशक्ती सहभाग दर  मध्येही सुधारणा झाली आहे. महामारीमुळे आलेल्या मंदीतून भारतीय अर्थव्यवस्था 2०23 या वर्षाच्या सुरुवातीला सावरत असल्याचे हे द्योतक आहे.
2021 या आर्थिक वर्षात सरकारने आपत्कालीन कर्ज  हमी योजना  जाहीर केली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक संकटापासून वाचवण्यात ही योजना यशस्वी ठरली. या योजनेने कोविड चा सामना करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  मदत केली आहे. या उद्योगांनी इसीएलजीएसचा लाभ घेतला त्यापैकी 83 टक्के कर्जदार लघु उद्योग आहेत. त्यापैकी, अर्ध्याहून अधिक उद्योगांची एकूण उलाढाल 10 लाख रूपयांपेक्षा कमी होती, असे अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या क्रेडिट इंन्फर्मेशन ब्युरो लिमिटेड  अहवालात  म्हटले आहे.
याशिवाय, सीआयबीआयएल डेटा दर्शवितो की, इसीएलजीएस कर्जदारांच्या अनुत्पादित मालमत्तेचा  दर इसीएलजीएस साठी पात्र असलेल्या उद्योगांपेक्षा कमी होता, परंतु त्यांनी त्याचा लाभ घेतला नाही. 2021 मध्ये घसरल्यानंतर तेव्हापासून एमएसएमई द्वारे भरलेला वस्तू- सेवा कर  वाढत आहे आणि आता त्याने 2020 ची महामारीपूर्व पातळी ओलांडली आहे. लहान व्यवसायांची आर्थिक लवचिकता आणि एमएसएमई साठी लक्ष्यित केलेल्या सरकारच्या हस्तक्षेपाचा हा प्रभाव आहे.
शिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा  अंतर्गत सरकारने लागू केलेली योजना इतर कोणत्याही श्रेणीपेक्षा "व्यक्तीच्या जमिनीवरील कामा संदर्भात वेगाने अधिक मालमत्ता निर्माण करत आहे. याशिवाय पंतप्रधान किसान सारख्या योजना, ज्यांचा लाभ अर्ध्या ग्रामीण लोकसंख्येच्या कुटुंबांना होतो आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना यांनी देशातील गरीबी कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
जुलै 2022 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रम  अहवालात असे नमूद केले आहे की, भारतातील अलीकडील महागाई, चांगल्या लक्ष्यकेंद्रीत समर्थनामुळे गरीबी कमी करेल. याव्यतिरिक्त, भारतातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार  2016 ते 2020 या काळामध्ये ग्रामीण आरोग्य कल्याण निर्देशांक सुधारला असल्याचे दर्शविते. यामध्ये लिंग गुणोत्तर , प्रजनन दर, घरगुती सुविधा आणि महिला सक्षमीकरण यासारख्या पैलूंचा समावेश आहे.
आतापर्यंत, भारताने आपल्या आर्थिक लवचिकतेवरचा विश्वास दृढ केला आहे कारण वाढीचा वेग न गमावता भारताने रशियन-युक्रेन संघर्षामुळे उद्भवणारे बाह्य असंतुलन कमी करण्यासाठी आव्हान स्वीकारले आहे. विदेशी पोर्टफोलिओमधून गुंतवणूकदारांनी पैसे काढल्यानंतरही भारतातील शेअर बाजारांनी 2022 मध्ये सकारात्मक परतावा दिला. अनेक प्रगत राष्ट्रे आणि प्रदेशांच्या तुलनेत भारताचा चलनवाढीचा दर त्याच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त सरकलेला, वाढलेला नाही.
 च्या दृष्टीने भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि बाजार विनिमय दरांमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. या आकाराच्या राष्ट्राच्या अपेक्षेप्रमाणे, जे गमावले होते ते 2023 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने जवळजवळ पुन्हा मिळविले आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये थोडा काळ थांबण्याची वेळ आली होती, त्याचे “नूतनीकरण” झाले आहे. महामारी दरम्यान आणि युरोपमधील संघर्षानंतर मंदीतून सावरून अर्थव्यवस्थेत पुन्हा उत्साह निर्माण झाला आहे.
वैश्विक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने
जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या वेगळ्या प्रकारच्या आव्हानांशी दोन हात करत आहे. या सर्वेक्षणात जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील सहा आव्हाने सांगण्यात आली आहेत. अर्थव्यवस्थेतील कोविड-19 संबंधित व्यत्यय, रशियन-युक्रेन संघर्ष आणि मुख्यत: अन्न, इंधन आणि खत पुरवठा साखळीतील व्यत्यय ही तीन आव्हाने आहेत. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी, फेडरल रिझर्व्हच्या नेतृत्वाखालील विविध अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांनी संतुलन साधणारे धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे यूएस डॉलरचे मूल्य वाढले आणि निव्वळ आयात करणार्या अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू खात्यातील तूट  वाढली. चौथे आव्हान होते- जागतिक ‘ स्टॅगफ्लेशन’चे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेला आलेली एकप्रकारची स्तब्धता. या आव्हानांना तोंड देताना लक्षात आले की, राष्ट्रांना आपापल्या आर्थिक स्थानाचे रक्षण करण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा प्रकारे एकूण वाढीवर परिणाम करणारा सीमेपार होणारा व्यापार मंदावला आहे. चीनने त्याच्या धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात मंदीचा अनुभव घेतल्याने पाचवे आव्हान तयार झाले. महामारीच्या काळात विकासासाठी शिक्षण आणि उत्पन्न कमावण्याच्या संधींची कमतरता तयार झाल्यामुळे सहावे मध्यम-मुदतीचे आव्हान उभे ठाकले.
सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जगाच्या इतर भागांप्रमाणेच भारतालाही या विलक्षण आव्हानांचा सामना करावा लागला. परंतु इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारताने या आव्हानांचा सामना अधिक चांगल्या पद्धतीने केला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षांत साथीच्या रोगामुळे जेवढे अडथळे आले आहेत, तेवढेच गेल्या अकरा महिन्यांत आले आहेत. युक्रेन संघर्षामुळे कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, खते आणि गहू यासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या. यामुळे 2020 मध्ये उत्पादन आकुंचन मर्यादित करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रचंड आर्थिक उत्तेजना आणि अति-अनुकूल चलनविषयक धोरणांमुळे जागतिक आर्थिक पुनर्प्राप्तीला चालना मिळालेल्या चलनवाढीच्या दबावाला बळकटी दिली. प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील महागाईचा जागतिक वित्तीय विस्तारात आणि आर्थिक सुलभता यात सर्वाधिक वाटा आहे, तिने ऐतिहासिक उच्चांक मोडला. वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधे  मध्ये महागाई वाढली. एरवी त्यांच्या सरकारांनी 2020 मध्ये उत्पादन आकुंचन दूर करण्यासाठी ‘कॅलिब्रेटेड’ वित्तीय प्रोत्साहनाचा उपाय हाती घेतल्याने महागाई कमी होती.
सर्वेक्षण अधोरेखित करते की, चलनवाढ आणि आर्थिक बळकटीकरणामुळे सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये रोखे उत्पन्न वाढले आणि परिणामी जगभरातील बहुतेक अर्थव्यवस्थांमधून समभाग भांडवलाचा प्रवाह अमेरिकेच्या पारंपरिकदृष्ट्या सुरक्षित आश्रय मिळेल, अशा बाजारपेठेत गेला. त्यानंतर भांडवल वाढल्यामुळे इतर चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला – जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान अमेरिकन डॉलर निर्देशांक 16.1 टक्क्यांनी मजबूत झाला. परिणामी इतर चलनांचे अवमूल्यन झाल्याने कॅडमध्ये वाढ दर्शवत आहे आणि निव्वळ आयातीत महागाईचा दबाव वाढवत आहे.Thakur/Bedekar/Shilpa/Bhakti/Vinayak/Rajshree/Sonal/Sushma/Pradnya/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(