ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, नॅशनल मीडिया सेंटर, नवी दिल्ली येथे 14 सप्टेंबर 2023 रोजी विशेष अभियान 3.0 पोर्टलचा शुभारंभ करणार
15 सप्टेंबर 2023 ते 30 सप्टेंबर 2023 दरम्यान विशेष अभियान 3.0 च्या पूर्वतयारीचा टप्पा पार पडणार
2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान विशेष अभियान 3.0 राबवले जाणार
विशेष अभियान 3.0 ची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विशेष अभियानाच्या जून-जुलै, 2023 मधील प्रगतीचा अहवाल प्रकाशित केला जाणार
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, 14 सप्टेंबर 2023 रोजी नॅशनल मीडिया सेंटर, नवी दिल्ली येथे विशेष अभियान 3.0 च्या देखरेखीसाठी समर्पित https://scdpm.nic.in, या वेब पोर्टलचा शुभारंभ करतील. 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत विशेष अभियान 3.0 चा पूर्वतयारीचा टप्पा असेल. विशेष अभियान 3.0 चे नोडल अधिकारी, सार्वजनिक तक्रारींचे नोडल अधिकारी आणि भारत सरकारच्या सर्व 84 मंत्रालये/विभागांमधील अपीलीय अधिकारी या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील.
याच कार्यक्रमात विशेष अभियान 3.0 ची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिसेंबर 2022-जुलै 2023 दरम्यान विशेष अभियानाची प्रगती आणि जून-जुलै, 2023 साठी सचिवालय सुधारणांचा मासिक अहवाल देखील प्रकाशित केला जाईल.
भारत सरकारने 2 ऑक्टोबर 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान विशेष अभियान 3.0 ची घोषणा केली असून यामध्ये स्वच्छता आणि सरकारी कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कॅबिनेट सचिवांनी 25 ऑगस्ट 2023 रोजी भारत सरकारच्या सर्व सचिवांना संबोधित केले असून, 1 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागा  द्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. विशेष अभियान 3.0 मंत्रालये/विभाग आणि त्यांच्याशी संलग्न/ अधीन कार्यालयांव्यतिरिक्त सेवा वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या अथवा जनतेशी संपर्क असलेल्या क्षेत्रीय/बाहेरील कार्यालयांवर लक्ष केंद्रित करेल. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग हा विशेष अभियान 3.0 ची अंमलबजावणी करणारा नोडल विभाग आहे.
विशेष अभियान 3.0 चा पूर्वतयारीचा टप्पा विशेष अभियान 3.0 पोर्टलच्या प्रक्षेपणाने सुरू होईल आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत सुरू राहील. या काळात मंत्रालये/विभाग निवडक श्रेणींमधील प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती जाणून घेतील आणि अभियान राबवण्यासाठी स्थळे निश्चित करतील.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतला केदारनाथ धाम येथे सुरु असलेल्या विकासकार्याचा आढावा
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केदारनाथ धाम येथे सुरु असलेल्या विकासकार्याचा आढावा घेतला. या आढाव्यात केदारनाथ येथे पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा समावेश होता, ज्यामुळे अधिक संख्येने भाविक आणि पर्यटक येतील.
पंतप्रधानांनी भाविकांसाठी आणि पर्यटकांसाठी अनुकूल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर दिला. सध्या सुरु असलेल्या केदारनाथ आणि परिसराच्या विकासकार्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी चर्चा, दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्यांविषयी व्यक्त केल्या शोकसंवेदना
(नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2019
श्रीलंकेत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तसेच या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांप्रती भारतीयांच्या वतीने शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. या हल्ल्यात 200 हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला आहे.
पंतप्रधानांनी या दहशतवादी साखळी बॉम्बस्फोटांचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करणारा हा दहशतवादी हल्ला हा एक नृशंस आणि पूर्वनियोजित क्रूर कृत्य असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या अशा हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर समाज, मानवता, धर्म आणि एकूणच जगासमोर दहशतवादाचे गंभीर आव्हान असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
दहशतवादाशी लढण्यासाठी श्रीलंकेला सर्व प्रकारची मदत केली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.
या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना लवकरात लवकर बरे व्हावे यासाठी प्रार्थना करत जखमींवर उपचारासाठी देखील भारत सहकार्य करेल, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 15 जानेवारी रोजी सिकंदराबाद आणि विशाखापट्टणम यांना जोडणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवणार
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जानेवारी रोजी सकाळी 10:30 वाजता सिकंदराबाद आणि विशाखापट्टणमला जोडणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हिरवा झेंडा दाखवतील.
भारतीय रेल्वेकडून सेवेत दाखल होणारी ही आठवी वंदे भारत एक्स्प्रेस आहे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दोन तेलुगू भाषिक राज्यांना जोडणारी ही पहिली गाडी असून सुमारे 700 किमी अंतर पार करेल. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम, राजमुंद्री आणि विजयवाडा स्थानकांवर तर तेलंगणातील खम्मम, वारंगल आणि सिकंदराबाद स्थानकांवर ही गाडी थांबेल.
स्वदेशात निर्मिती करण्यात आलेली वंदे भारत एक्सप्रेस अत्याधुनिक प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आहे आणि रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांना जलद, आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव देईल.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
डीपीआयआयटीची मान्यता मिळवलेल्या स्टार्ट अप्सनी एकूण 5,27,517 नोकऱ्यांची निर्मिती केली
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2021
डीपीआयआयटी अर्थात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाची मान्यता मिळविलेल्या स्टार्ट अप्सनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत देशात निर्माण केलेल्या नोकऱ्यांचा तपशील खाली दिला आहे:
|
|
Year
|
|
Jobs Reported by Recognized Startups

|
|
2018
|
|
95825
|
|
2019
|
|
144682
|
|
2020
|
|
171930
|
|
2021

|
|
115080
|
|
Total
|
|
527517
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
अर्थ मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये व्यापार वित्त सेवा पुरवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा मंच उभारण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी संरचना
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये वित्तीय उत्पादने,वित्तीय सेवा आणि वित्तीय संस्था विकसित करण्यासाठी आणि नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे उभारण्यासाठी आवश्यक ती संरचना निर्माण करण्यात आली आहे
आयएफएससीए कायदा 2019 अंतर्गत याची निर्मिती करण्यात आली. या दिशेने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये व्यापार वित्त सेवा पुरवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा मंच उभारण्याकरिता आणि कार्यान्वित करण्यासाठी आयएफएससीएने संरचना निर्माण केली आहे.
यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना आयटीएफएस सारख्या समर्पित इलेक्ट्रोनिक मंचाद्वारे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारासाठी स्पर्धात्मक शर्तीवर विविध प्रकारच्या व्यापार वित्त सुविधांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे व्यापार मिळकतीचे रोकड सुलभतेत रुपांतर करण्याची आणि अल्प काळासाठी वित्त पुरवठा प्राप्त करण्यासाठी व्यापाऱ्यांची क्षमता सुधारणार आहे.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 445
सांस्कृतिक मंत्रालय
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते या आठवडाभर चालणाऱ्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे “धारा: भारतीय ज्ञान प्रणालीला अभिवादन” या व्याख्यान सादरीकरण मालिकेची उद्यापासून सुरुवात
अनेक युगांपासून गणित विषयामध्ये भारताने दिलेल्या योगदानावर लक्ष केंद्रित करणारा ‘भारतातील गणित’ हा या मालिकेतील पहिला कार्यक्रम असेल
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते या संकल्पनेनुसार 22 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत साजऱ्या होणाऱ्या विज्ञान सप्ताहातील एक कार्यक्रम म्हणून ‘धारा: भारतीय ज्ञान प्रणालीला अभिवादन’ या व्याख्यान मालिकेची घोषणा केली आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी “विज्ञान सर्वत्र पूज्यते” या विज्ञानाविषयीच्या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. धारा कार्यक्रमात आपल्या इतिहासाची उजळणी करून भारताच्या अनेक यशस्वी कामगिऱ्या तसेच देशातील महान विद्वान, गणितज्ञ, वैज्ञानिक आणि नेत्यांनी देशाचा वारसा घडविण्यात दिलेल्या योगदानाचा उत्सव साजरा करण्याच्या उद्देशाने जगभरातील प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तींच्या व्याख्यान सादरीकरण मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. धारा या मालिकेची सुरुवात 25 फेब्रुवारीला होत असून ‘भारतातील गणित’ या विषयावर मालिकेतील पहिले पुष्प गुंफले जाईल. भारताने शतकानुशतके गणित विषयामध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल या कार्यक्रमात माहिती देण्यात येईल.
प्रेक्षकांना या कार्यक्रमाची ओळख करून देऊन धारा कार्यक्रमाचे उद्घाटनपर सत्र सुरु होईल. त्यानंतर मुख्य पाहुण्यांचे भाषण आणि मुख्य वक्ते मंजुल भार्गव यांचे भाषण होईल. या कार्यक्रमात प्राचीन काळ , शास्त्रशुद्ध काळ , केरळच्या शाळांचे योगदान साठीची अनंत मालिका, त्रिकोणमिती संबंधी कार्याचे कॅल्क्युलस) आणि समापन सत्र  अशी एकूण चार सत्रे आयोजित करण्यात येतील.
भारतात गणित विषयाला अत्यंत समृद्ध, दीर्घकालीन आणि चिंतनीय इतिहास आहे. अंकांच्या प्रतिनिधित्वासारख्या गणितातील सर्वात पहिल्या घटकापासून, आवर्ती संख्यांचे संबंध व्यक्त करण्याचे मार्ग ते अनंत संख्या आणि अनंताचे भाग यांच्याबद्दल समीकरणे मांडण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रांचा विकास करण्यापर्यंत भारतीय गणिताने उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
Read more and register: Dhara | Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ministry of Culture, Government of India
Click here to see more detailsS.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 27 जुलै 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 44.19 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
आतापर्यंत देशभरात एकूण 3,06,21,469 कोरोनामुक्त
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.39%
गेल्या 24 तासात 42,363 रुग्ण कोविडमुक्त झाले
गेल्या 132 दिवसांनतर,एका दिवसांत 30,000 पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद झाली असून ,गेल्या 24 तासात 29,689 नव्या रुग्णांची नोंद, झाली आहे.
देशात 124 दिवसांनंतर उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,00,000 हून कमी झाली असून सध्या ती 3,98,100 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या,आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णांच्या 1.27%
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी, सध्या हा दर 2.33%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.73% असून हा दर 5% पेक्षा कमी
चाचण्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ, एकूण 45.91 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
इतर अपडेट्स :
- सर्व स्त्रोतांद्वारे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या 45.73 कोटी  पेक्षा जास्त मात्रा पुरविण्यात आल्या आहेत आणि आणखी 24,11,000 मात्रा उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेत. यापैकी वाया झालेल्या मात्रांसह एकूण 43,80,46,844 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे. . राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.28 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा  लसीकरणासाठी शिल्लक आहेत.
- प्रसारमाध्यमांमध्ये अलीकडेच प्रसारित झालेल्या, MedRxiv वर सादर करण्यात आलेल्या मात्र त्या क्षेत्रातील तज्ञांनी मान्यता न दिलेल्या आढाव्यासंदर्भातील अभ्यासावर आधारित अहवालात , ‘एका वर्षामध्ये सुमारे 27% जास्त मृत्यू’.या आशयाखालील वृत्तामध्ये तीन वेगवेगळे माहिती संच नमूद करत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कोविड -19 च्या दोन लाटां दरम्यान भारतात किमान 2.7 ते 3.3 दशलक्ष कोविड -19 मृत्यू झाले. वृत्तामध्ये पुढे “निष्कर्ष” काढण्यात आला आहे की, अधिकृतपणे नोंदविण्यात आलेल्या संख्येपेक्षा भारतातील मृत्यूंची संख्या जवळपास 7-8 पट जास्त असू शकते आणि असा दावा करण्यात आला आहे की, , हे बहुतांश अतिरिक्त मृत्यू कोविड 19 मृत्यू झाले असावेत.’ अशी चुकीच्या माहितीवर आधारित वृत्त दिशाभूल करणारी आहेत.
- कोविड 19 महामारी विरुद्धचा लढा भारत सरकार आघाडीवर राहून लढत आहे. या महामारीविरुद्ध लढण्यासाठी भारत सरकारची पंचसूत्री चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक योग्य वर्तन यासह लसीकरण हा एक अविभाज्य घटक आहे. भारतीयांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या अर्धा अब्ज मात्रा देण्याचे उद्दिष्ट भारताला जुलै 2021 अखेरपर्यंत पूर्ण करता येणार नाही अशी टीका करणारी वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये अलीकडेच प्रसारित झाली आहेत.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाचा बँक ऑफ बडोदा सोबत गुंतवणूदार जागृती विषयक सामंजस्य करार
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2019
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण आणि बँक ऑफ बडोदा दरम्यान गुंतवणूकदार जागृतीविषयक करारावर काल नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हा करार म्हणजे माहिती पुरवणे आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यासाठीची महत्वपूर्ण भागीदारी असल्याचे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवासन यांनी सांगितले.
ग्राहक जागृती आणि गुंतवणूकदार शिक्षण यासाठी बँक ऑफ बडोदाने घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले. सर्वसामान्य गुंतवणूकविषयक जागृती निर्माण करणाऱ्या महत्वाच्या संस्थांपैकी बँक ऑफ बडोदा ही एक बँक असल्याचे ते म्हणाले.
9 हजार 456 शाखा आणि 13 हजार 115 एटीएम असलेल्या बँक ऑफ बडोदाचे देशांतर्गत व्यवहारात महत्वाचे स्थान असल्याचे बँकेचे कार्यकारी संचालक शांतीलाल जैन यांनी सांगितले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
दुहेरी इंजिन असलेल्या सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की गरीब, दलित, मागास, आदिवासींसाठी बनवलेल्या योजना उत्तर प्रदेशात त्वरित अंमलात आणल्या जातील: पंतप्रधान
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते.
महामारीबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की पूर्वी जेव्हा देशावर याच्यासारखे मोठे संकट आले होते, तेव्हा देशातील सर्व व्यवस्था वाईट रीतीने प्रभावित झाल्या होत्या. मात्र आज भारतात, प्रत्येक नागरिक संपूर्ण शक्तीनिशी या महामारीचा सामना करत आहे. शतकातून एकदा येणाऱ्या या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी विस्तृत माहिती दिली.
पंतप्रधान म्हणाले की, दुहेरी इंजिन असलेल्या सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की गरीब, दलित, मागास, आदिवासींसाठी बनवलेल्या योजना जलद गतीने अंमलात आणल्या जातील. पंतप्रधानांनी महामारीत उदभवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रभावी धोरणाने अन्नपदार्थांची किंमत नियंत्रणात ठेवली, शेतकऱ्यांना बियाणे किंवा खतांचा पुरवठा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या, त्याचा परिणाम असा झाला की शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन दिले आणि सरकारने देखील किमान हमी भावाने विक्रमी खरेदी केली.
महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे गरीब आणि गरजूंना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  अंतर्गत समाविष्ट साधारणपणे 80 कोटी लाभार्थ्यांना वितरित केले जाणारे मासिक अन्नधान्याचे प्रमाण दुपटीने वाढवले. अंत्योदय अन्न योजना / प्राधान्यकुटुंबांच्या शिधापत्रिका धारकांच्या सामान्य एनएफएसए पात्रतेव्यतिरिक्त दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य विनामूल्य प्रदान केले. सुरुवातीला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत हा अतिरिक्त विनामूल्य लाभ तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी  देण्यात आला होता. मात्र महामारीचे संकट सुरूच राहिल्यामुळे हा कार्यक्रम आणखी पाच महिन्यांसाठी  वाढविण्यात आला. महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रारंभानंतर, पीएम-जीकेएवाय पुन्हा दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरु करण्यात आली आणि आणखी पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी  वाढवण्यात आली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती 29 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हरियाणा दौऱ्यावर
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 29 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या काळात हरियाणाला भेट देणार आहेत.
29 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रपती कुरुक्षेत्र येथे आंतरराष्ट्रीय गीता परिषदेला उपस्थित राहतील.याच वेळेला त्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजनेला आरंभ करतील. तसेच सार्वजनिक रस्ते वाहतूक सुविधांसाठी असलेल्या हरियाणा ई तिकीटिंग प्रकल्पाचाही त्या आरंभ करतील. त्या सिरसा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाची पायाभरणीही करतील.त्याच दिवशी राष्ट्रपती कुरुक्षेत्र एनआयटी मधल्या अठराव्या पदवीदान समारंभाला संबोधित करतील. संध्याकाळी चंदीगडमधील हरियाणा राजभवन येथे राष्ट्रपतींच्या सन्मानार्थ हरियाणा सरकारच्या वतीने आयोजित नागरी समारंभाला उपस्थित राहतील.
30 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिल्लीला परतण्यापूर्वी राष्ट्रपती आशा कार्यकर्त्या, महिला मुष्टीयोध्या, ऑलिंपिक विजेते आणि इतर खेळाडू तसेच विद्यार्थिनींशी संवाद साधतील.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
‘ईज ऑफ डुईंग’दायित्व निभावून व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर आमचा भर - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2019
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज ‘सर्वांसाठी 2022 पर्यंत घरकूल’ योजना याविषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या 15 व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात मार्गदर्शन केलं. नवी दिल्ली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेमध्ये केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी इमारतीच्या बांधकामांसाठी आणि घरकुलांच्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाकडून परवाने मिळवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींविषयी चर्चा केली.
2014 पूर्वी बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी मिळणे अतिशय अवघड आणि जिकिरीचे काम होते. कारण 2014 पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी परवानगीचे काम 640 दिवसांतही पूर्ण होवू शकत नव्हते. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रेंगाळले. परंतु आता तसे नाही. आमच्या सरकारने पर्यावरण विभागाकडून परवाने देण्यासाठी असलेल्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे आता अवघ्या 108 दिवसात पर्यावरण खात्याची बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी मिळू शकते. आता हाच कालावधी आम्ही लवकरच 60 दिवसांचा करणार आहोत. मात्र इतक्या वेगाने परवानगी देताना पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असे काहीही करणार नाही. तसेच पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयी तडजोडही केली जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच वनीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. यापूर्वी 50000 चौरस मीटर पेक्षा मोठे प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे जात. परंतु आता 1.5 लक्ष चौरस मीटर पेक्षा मोठे प्रकल्पही मंजुरीसाठी राज्यांकडे दिले जातात, श्री जावडेकर म्हणाले. तसेच आपल्या मंत्रालयानं नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा, सोपेपणा आणला आहे. मात्र पर्यावरणाला हानी पोचू नये म्हणून काही नियमांचे पालन अतिशय कठोरतेनं करण्याचा निर्णयही आपल्या मंत्रालयानं घेतला आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ करताना पर्यावरण रक्षणाचे दायित्व आम्ही निभावत आहोत, असं जावडेकर यावेळी म्हणाले.
D.Wankhede/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 112
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
'जान है तो जहां है' मोहिमेअंतर्गत अल्पसंख्याकांचे लसीकरण
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
मंत्रालयाने कोविड -19 लसीकरणाबाबत भीती आणि अफवा रोखण्यासाठी “जान है तो जहां है” ही जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत मंत्रालयाशी संबंधित विविध संस्था - राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य हज समित्या, राज्य समन्वय संस्था आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयात सूचीबद्ध कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्थाना लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायांमधील लसीबाबत संकोच दूर करण्यासाठी जागरुकता निर्माण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मंत्रालय त्याच्या विविध योजनांच्या 80 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे आणि त्यांना लसीकरणाचे फायदे अधोरेखित करत आहे.
याशिवाय मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील विविध नामांकित व्यक्तींद्वारे लसीकरणाविषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी केला आहे. या मोहिमेसाठी स्वतंत्र निधी जारी करण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि पोलंड दरम्यान गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्यासंबंधी कराराला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि पोलंड प्रजासत्ताक दरम्यान दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसह गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य कराराला मंजुरी दिली आहे. गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यात दोन्ही देशांची क्षमता आणि परिणामकारकता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे.
फायदे:
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहकार्य आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्यद्वारे गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यात दोन्ही देशांची परिणामकारकता वाढवणे हा या कराराचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि त्यांचा दहशतवादाशी संबंधाच्या अनुषन्गाने प्रस्तावित करार पोलंडबरोबर गुन्ह्याचा तपास आणि खटला चालवण्यामध्ये तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी निधी पुरवला जात असल्यामुळे या गुन्ह्यातील कमाई आणि साधनांचा शोध, प्रतिबंध आणि जप्तीमध्ये द्विपक्षीय सहकार्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.
करारावर स्वाक्षरी आणि मान्यता दिल्यानंतर, भारतात कराराच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी Cr.P.C 1973 च्या संबंधित तरतुदींअंतर्गत योग्य राजपत्र अधिसूचना जारी केल्या जातील. राजपत्र अधिसूचना सरकारी क्षेत्राबाहेरील सामान्य लोकांना पाहता येईल तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य क्षेत्रात भारत आणि पोलंड दरम्यान परस्पर सहकार्याबद्दल जागरूकता आणि पारदर्शकता प्रदान करेल.
यामुळे पोलंडमधील गुन्हेगारी कारवाया हाताळण्यात भारताची परिणामकारकता वाढेल. करार एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, संघटित गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांच्या कामाच्या पद्धतीतील माहिती मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. अंतर्गत सुरक्षेच्या क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
मुख्य आयुक्तपदी बिमल जुल्का
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2020
राष्ट्रपतींनी आज राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात बिमल जुल्का यांना केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून शपथ दिली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 87
पंतप्रधान कार्यालय
तमिळनाडूत तंजावर इथल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत जाहीर
तमिळनाडूतील तंजावर इथल्या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. तमिळनाडूतील तंजावर येथे झालेल्या अपघातातील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट संदेशामध्ये म्हटले आहे ;
"तामिळनाडूतील तंजावर इथल्या दुर्घटनेने खूप दुःख झाले आहे. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या सहवेदना शोकाकुल कुटुंबांसोबत आहेत. जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी आशा व्यक्त करतो: पंतप्रधान"
"तामिळनाडूच्या तंजावर येथे झालेल्या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह मदत म्हणून प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जातील. जखमींना उपचारासाठी 50,000 रुपये दिले जातील: पंतप्रधान"
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाने सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी ''कोस्टल शिपिंग बिल 2020'' चा मसुदा केला जारी
जनसहभाग वाढविण्यासाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यात पारदर्शकता यावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेनुसार, नौवहन मंत्रालयाने भागधारक आणि सामान्य नागरिकांच्या सल्लामसलतीसाठी कोस्टल शिपिंग विधेयक 2020 चा  मसुदा जारी केला आहे.
ज्या पद्धतीने देशात जलवाहतुकीचे क्षेत्र विस्तारत आहे आणि देशात विकसित होत आहे, त्यानुसार जल वाहतुकीसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे, ज्यास वाहतूक साखळीचा अविभाज्य भाग मानले जाते आणि भारतीय नौवहन उद्योगाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्राच्या धोरणात्मक प्राथमिकतेस मान्यता मिळत आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करताना, जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींचा देखील विचार केला गेला आहे.
व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958 च्या भाग XIV ऐवजी नौवहन मंत्रालयाने कोस्टल शिपिंग बिल 2020 चा मसुदा तयार केला आहे, विधेयकातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. :
· किनाऱ्यावरील वाहतूक आणि किनाऱ्यावरील पाणी यांची व्याख्या विस्तृत केली आहे.
· किनारपट्टीवरील व्यापारासाठी भारतीय ध्वजवाहिन्यांच्या व्यापार परवान्याची आवश्यकता पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
· या विधेयकात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि भारतीय जहाजांना किनारपट्टीच्या वाहतुकीत आपला सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करताना वाहतुकीचा खर्च कमी करावयाचा आहे.
· तसेच या किनारपट्टीवर सागरी वाहतुकीचे अंतर्देशीय जलमार्ग एकत्रीकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
· राष्ट्रीय सागरी आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक धोरणात्मक नियोजन करण्याची तरतूद आहे.
हा मसुदा नौवहन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नागरिकांना या विधेयकाच्या मसुद्या संदर्भात आपल्या सूचना आणि मते coastalshipping2020[at]gmail[dot]com या ई-मेलवर 06 नोव्हेंबरपर्यंत कळविता येतील.
.....
S.Thakur/S.Shaikh/P.Kor