ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 जुलैला गुजरातमध्ये विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण करणार
पंतप्रधान गुजरात सायन्स सिटी मधल्या ॲक्वेटिक्स आणि रोबोटिक्स गॅलरीचे आणि नेचर पार्कचे उद्घाटनही करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 जुलै 2021 ला गुजरातमध्ये रेल्वेच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण दूरदृश्य प्रणाली द्वारे करणार आहेत.यावेळी गुजरात सायन्स सिटी मधल्या ॲक्वेटिक्स आणि रोबोटिक्स गॅलरीचे आणि नेचर पार्कचे उद्घाटनही पंतप्रधान करणार आहेत.
रेल्वे प्रकल्पांमध्ये ,पुनर्विकास करण्यात आलेले गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानक,गेज रुपांतरीत आणि विद्युतीकरण करण्यात आलेला मेहसाणा- वरेथा मार्ग आणि नव्याने विद्युतीकरण करण्यात आलेल्या सुरेन्द्रनगर-पिपावाव विभागाचा समावेश आहे.
गांधीनगर राजधानी- वाराणसी अतिजलद गाडी आणि गांधीनगर राजधानी ते वरेथा दरम्यानच्या मेमू सेवा गाडीला पंतप्रधान हिरवा झेंडा दाखवतील.
गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास
गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानकामध्ये , सुमारे 71 कोटी रुपये खर्चून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आधुनिक विमानतळाप्रमाणे या स्थानकामध्ये जागतिक तोडीच्या सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. हे स्थानक दिव्यांग स्नेही राहावे यासाठी विशेष तिकीट आरक्षण खिडकी, रॅम्प, उद्वाहने, समर्पित पार्किंग जागा यासह इतर बाबतीत विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. संपूर्ण इमारतीत हरित इमारत वैशिष्ट्ये पुरवण्यात आली असून त्या दृष्टीने इमारतीची आखणी आहे. बाह्यभागात 32 संकल्पनासह दररोज संकल्पनेवर आधारित प्रकाश व्यवस्था राहील. स्थानकात पंच तारांकित हॉटेलही राहणार आहे.
मेहसाणा- वरेथा गेज रुपांतरीत आणि विद्युतीकरण करण्यात आलेला ब्रॉड गेज मार्ग 
293 कोटी रुपये खर्चून 55 किमीच्या मेहसाणा- वरेथा गेज रुपांतरण काम आणि त्याबरोबरच , 74 कोटी रुपये खर्चून विद्युतीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. यामध्ये वीसनगर, वडनगर,खेरालु आणि वरेथा या चार नव्या स्थानकासह दहा स्थानके आहेत. यामध्ये वडनगर हे महत्वाचे स्थानक असून वडनगर- मोढेरा- पाटण सांस्कृतिक मंडलाअंतर्गत याचा विकास करण्यात आला आहे. वडनगर स्थानक इमारत दगडी कोरीव कामाचा उपयोग करत कलात्मक करण्यात आली आहे. वडनगर आता ब्रॉड गेज द्वारे जोडण्यात येणार असून या विभागात प्रवासी आणि मालगाड्यांची वाहतूक विना अडथळा सुरु राहू शकणार आहे.
सुरेन्द्रनगर-पिपावाव विभागाचे विद्युतीकरण
या प्रकल्पासाठी 289 कोटी रुपये खर्च आला आहे. पालनपुर, अहमदाबाद आणि देशातल्या इतर भागातून पीपावाव बंदरापर्यंत कर्षण बदलाशिवाय अविरत माल वाहतूक या प्रकल्पामुळे शक्य होणार आहे. लोको बदलण्यासाठी थांबणे टळल्यामुळे अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर यार्डमध्ये कोंडी कमी होणार आहे.
ॲक्वेटिक्स गॅलरी
ॲक्वेटिक्स गॅलरीमध्ये जगातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या जल प्रजाती साठी समर्पित टाक्या राहणार असून मुख्य टाकीमध्ये जगातले महत्वाचे शार्क मासे राहणार आहेत. अद्भुत अनुभव देणारा 28 मीटरचा बोगदाही इथे आहे.
रोबोटिक्स गॅलरी
रोबोटिक्स गॅलरी ही रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवणारी गॅलरी असून रोबोटिक्स या अद्ययावत क्षेत्राचे दर्शन प्रेक्षकांना घडवणार आहे. प्रवेश द्वाराजवळच ट्रान्सफॉर्मर रोबोची भव्य प्रतिकृती पाहता येणार आहे. या गॅलरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे आनंद ,आश्चर्य आणि उत्साह यासारख्या भावना दर्शवू शकणारा मानवासारखा रोबो. औषध, कृषी, अंतराळ, संरक्षण क्षेत्रासह आणि दैनंदिन जीवनात उपयोगी ठरणारे रोबो वेगवेगळ्या मजल्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
नेचर पार्क
या पार्क मध्ये मिस्ट गार्डन, चेस गार्डन, सेल्फी पॉइंट, यासारखी अनेक वैशिष्ट्ये सामावली आहेत. मुलांसाठी अनोखा भूल भुलैय्या तसेच मॅमोथ, टेरर बर्ड यासारख्या नामशेष झालेल्या प्रजातींची वैज्ञानिक माहितीसह शिल्पेही आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
1.03 कोटी घरगुती गॅस ग्राहकांनी स्वेच्छेने सिलेंडर्सवरील अनुदान सोडले
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधानांच्या ‘गिव्ह इट अप’ मोहिमेला प्रतिसाद देत देशातल्या 1.3 कोटी लोकांनी आत्तापर्यंत स्वेच्छेने घरगुती गॅस सिलेंडरवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा त्याग केला आहे अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत दिली.
अनुदानाच्या दरात सुसूत्रीकरण अथवा बदल करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले. जगातल्या नैसर्गिक, वायूच्या किंमतीनुसार देशातही घरगुती गॅसच्या दरात बदल होत असतात. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ‘पहल’ योजनेअंतर्गत हे अनुदान दिले जाते. ग्राहकांनी विना अनुदानित सिलेंडर खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट त्याच्या खात्यात जमा केली जाते असेही त्यांनी सांगितले. 1 एप्रिल 2018 पर्यंत देशाच्या 89.5 टक्के भागात घरगुती गॅस सिलेंडरचे वितरण झाले आहे असेही प्रधान यांनी सांगितले.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दादागिरी विरोधात उभे राहणाऱ्या क्लिंटनने इफ्फी -53 मध्ये सर्वांची मनं जिंकली
"बाल चित्रपट पाहणे मुलांइतकेच प्रौढांसाठीही महत्वाचे" - क्लिंटनचे दिग्दर्शक पृथ्वीराज दास गुप्ता
गोवा/मुंबई, 27 नोव्हेंबर 2022
“मला बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवल्याबद्दल पूर्वी माझ्या पालकांवर मी नाराज असायचो, मात्र आता मी त्यांचा आभारी आहे कारण त्यामुळे मला माझा चित्रपट बनवताना मदत झाली”, असे दिग्दर्शक पृथ्वीराज दास गुप्ता यांनी 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 'इफ्फी टेबल टॉक्स' सत्रात संवाद साधताना सांगितले.
त्यांचा क्लिंटन हा चित्रपट पश्चिम बंगालच्या कालिम्पॉंग येथील बोर्डिंग स्कूलमधील त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवांवरून प्रेरित आहे.
शाळेतल्या दादागिरीचा सामना करताना 10 वर्षांच्या क्लिंटनने दाखवलेल्या दयाळूपणा आणि धैर्याविषयी हा चित्रपट असून , मुले जगाकडे कसे पाहतात आणि त्याला कसा प्रतिसाद देतात याचा हा धडा आहे. क्लिंटन हा इंग्रजी भाषेतील नॉन-फिचर चित्रपट आहे जो इफ्फी 53 मधील भारतीय पॅनोरमा विभागाचा भाग आहे.
दिग्दर्शक पृथ्वीराज दास गुप्ता पुढे म्हणाले, "केवळ मीच ही कथा सांगू शकलो असतो, कारण ते मी प्रत्यक्ष जगलो आहे आणि मी या कथेला तो खरेपणा देऊ शकलो असतो." इफ्फी मधला या दिग्दर्शकाचा हा दुसरा चित्रपट आहे, त्यांचा पहिला चित्रपट देखील यापूर्वी इफ्फी मध्ये प्रदर्शित झाला होता.
हा चित्रपट केवळ शाळांमध्येच नाही तर अशा ठिकाणी देखील प्रदर्शित केला जाईल जिथे प्रौढ प्रेक्षक देखील तो पाहू शकतील अशी आशा त्यांना वाटत होती, याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा चित्रपट तसेच इतर बालचित्रपट देखील प्रौढांनी पाहणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना मुले कशी वागतात हे समजेल. ते पुढे म्हणाले, "अनेकदा प्रौढ लोक मुलांच्या समस्या फेटाळून लावतात, त्यांना समजत नाही की छोट्या-छोट्या गोष्टी मुलांसाठी किती महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचा मुलांवर काय परिणाम होतो." क्लिंटन चित्रपटातून मुलांची निरागसता पडद्यावर साकारता येईल आणि कालिम्पॉंग येथील बोर्डिंग स्कूलमधील बालपणाची देखील आठवण करून देईल अशी त्यांना आशा आहे.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
सर्वसमावेशक, सर्वंकष आणि शाश्वत उच्च आर्थिक विकासासाठी सरकार कटिबद्ध – धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2019
अलिकडच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत प्रमुख केंद्र म्हणून उदयाला आले आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था आणि सहाय्यक धोरण व्यवस्थेसह सर्वसमावेशक, सर्वंकष आणि शाश्वत उच्च आर्थिक विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि कौशल्य विकास, उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत डब्ल्यूएलपीजीए 2019 आशिया एलपीजी शिखर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. प्रधानमंत्री उज्वला योजना ही सार्वत्रिक योजना बनली असून, पुढल्या आर्थिक वर्षांपर्यंत 8 कोटी मोफत एलपीजी जोडण्या पुरवल्या जातील असे ते म्हणाले.
शेजारी देशांना प्रांतीय सहकार्य पुरवून एकत्रित प्रयत्नांवर भर देण्याचे आवाहन प्रधान यांनी केले. यावेळी याच विषयाशी संबंधित प्रदर्शनाचे उद्घाटन त्यांनी केले.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 65
जलशक्ती मंत्रालय
विद्यमान आर्थिक वर्षात पुदुचेरीच्या ग्रामीण भागातील सर्व घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजोडण्या देण्याची केंद्र सरकारची योजना
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय जल जीवन अभियाना’अंतर्गत पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाचा आर्थिक वर्ष 2020-21 साठीचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. पुदुचेरीमधील ज्या घरांना नळाद्वारे पाणी मिळण्यासाठी अजूनही जलजोडण्या मिळालेल्या नाहीत अशा सर्व घरांना त्या पुरवण्याची योजना या आराखड्यात आखण्यात आली आहे. या भागात सध्या कोविड-19 विषाणू संसर्गाच्या प्रादुर्भावाची भीती कायम असली तरी स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घेऊन गाव पातळीवर या कामासाठीचे नियोजन सुरु आहे. गावातील लोकांमध्ये सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्याची काळजी घेऊन ग्रामसभा घेतल्या जात आहेत. दीर्घकालीन शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गावातील पाणीपुरवठा यंत्रणेचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन आणि देखभाल या सर्व कामांमध्ये स्थानिक समुदायांची महत्त्वाची भूमिका असेल. गावांमधील पाणीपुरवठा यंत्रणेची निगा राखणे, पाणीपुरवठा सुरळीतपणे सुरु राहणे तसेच या प्रणालीची नियमित देखभाल होणे या जबाबदाऱ्या उचलण्यासाठी स्थानिक समुदायांमधील लोकांना उत्तेजन दिले जात आहे. या भागातील पारंपारिक पाणीसाठ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासोबतच वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर देखील भर दिला जात आहे.
पुदुचेरीमध्ये सध्या उन्हाळा पूर्ण भरात असून, मान्सूनच्या आगमनाची अशा लागली आहे. देशात कोविड-19 विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत मूळ गावी परतलेल्या स्थानिक मजुरांच्या उपजीविकेसाठी त्यांना पाणी पुरवठ्याशी संबंधित कामे दिली जाणे अत्यावश्यक झाले आहे. अशा वेळी, प्रत्येक गावामध्ये जल सुरक्षेच्या उद्देशाने पुरेशा भूजलाची उपलब्धता होण्यासाठी, शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी या मजुरांना जल संधारणाच्या कामांवर रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे.
‘जल जीवन अभियाना’अंतर्गत विविध पातळ्यांवर पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रयोगशाळांची उभारणी केली जात असून गावांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याच्या कामात गावातील लोकांना सहभागी करून घेतले जात आहे. स्थानिक समुदायांमधील लोकांनी या परीक्षणाच्या कामात पूर्ण क्षमतेने सहभागी होण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असून गावपातळीवरील पाण्याचे स्त्रोताच्या जागीच परीक्षण करता यावे या हेतूने चाचणी सामग्री खरेदी करणे, गावकऱ्यांना ती उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक गावातील किमान पाच स्त्रियांची निवड करून त्यांना पाणीपरीक्षण चाचणी करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देणे अशा नियोजनबद्ध प्रक्रियांसाठी कृती योजना तयार करण्यात आली आहे.
पुदुचेरी मधील ग्रामीण भागात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला प्रशासनाला देण्यात आला आहे. गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर नजर ठेवण्यासाठी ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ या संकल्पनेवर आधारित संवेदक यंत्रणा बसविण्याची योजना देखील आखण्यात आली आहे.
‘जल जीवन अभियाना’च्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशातील ग्रामीण भागाच्या प्रत्येक घरात नळाद्वारे पुरेशा प्रमाणात नियमित आणि अखंडितपणे पाणीपुरवठा करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करीत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या घरात पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करून त्यांचे जीवनमान सुलभ करणे हा केंद्र सरकारच्या या मुख्य कार्यक्रमाचा हेतू आहे.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कोविड-19 मुळे निर्माण होणाऱ्या सामान्य समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे- जी-20 राष्ट्रांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयांच्या बैठकीत संतोष गंगवार यांचे प्रतिपादन
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार काल संध्याकाळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, जी-20 सदस्य देशांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. जगात कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या सामाईक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आपण सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित काम करायला हवे, असे प्रतिपादन गंगवार यांनी या बैठकीत बोलतांना केले.
कोविड-19 आजारामुळे आता आपल्या जीवनशलीत बदल झाला असून, नवी जीवनपद्धती अंगीकारायला आपण शिकत आहोत.
विविध प्रदेशांमध्ये कोविड-19 चा वेगवेगळा प्रभाव जाणवत असल्याचे सांगत, गंगवार म्हणाले की या काळात कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, भारताने कोविड काळातही, मालक किंवा कंपन्यांनी कामगारांना मजुरी द्यावी, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले. स्थलांतरीत मजुरांना तात्पुरता निवारा, अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात आल्या. स्थलांतरीत मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ योजना राबवली, अशी माहितीही गंगवार यांनी दिली. कोविड-19 आणि त्याचा जगावर झालेला परिणाम यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. कामगार क्षेत्रासमोर कोविडमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्नही यावेळी झाला.
20 युवा आराखडा 2025 विकसित करण्यासाठी,सौदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे गंगवार यांनी कौतुक केले. युवकांशी सबंधित मुद्द्यांवर पहिल्यांदाच जी-20 च्या मंचावर चर्चा होत असून त्यातून कामगार क्षेत्रातील युवावर्गाच्या प्रगतीचा आढावा घेता येईल, असे गंगवार म्हणाले. नवोन्मेश, स्वयंउद्योजकता आणि आणि उद्योगक्षेत्राला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यावर भारताचा दृढ विश्वास आहे, असे त्यांनी सांगितले. युवाशक्तीच्या विकासाची गुरुकिल्ली कौशल्य विकास ही आहे, असेही गंगवार यांनी स्पष्ट केले.
भारतात, संघटीत किंवा औपचारिक क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी, एक प्रभावी आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यावहारिक दृष्टीने योग्य अशी जनतेचे योगदान असलेली यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे.असंघटीत किंवा अनौपचारिक क्षेत्रांना या समाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी, भारतात एक विशिष्ट स्वेच्छा निवृत्तीवेतन योजना राबवली जात आहे, ज्याद्वारे सरकार या असंघटीत मजुरांच्या भविष्य निर्वाह निधीत समान योगदान देते, अशी माहिती गंगवार यांनी दिली. स्त्री-पुरुष समानतेचा औचित्यपूर्ण मुद्दाही या परिषदेत समाविष्ट केल्याबद्दल गंगवार यांनी समाधान व्यक्त केले. भारतात महिला कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने त्यांना रात्रपाळीतही काम करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांच्यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आणि त्यांच्या संमतीने, अगदी खाणींसारख्या क्षेत्रातही महिला आता रात्रीही काम करु शकतात, असे गंगवार यांनी सांगितले. स्वयंउद्योजिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार महिलांना विना-तारण कर्जपुरवठा करते, अशी माहिती गंगावर यांनी यावेळी दिली.
आयुष मंत्रालय
योग आणि पारंपरिक औषध क्षेत्रामध्ये जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी भारत सुयोग्य स्थितीत - सर्बानंद सोनोवाल
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2022
8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 साठी100 दिवसांच्या उलटमोजणी निमित्त , नवी दिल्ली येथे आयोजित योग महोत्सव 2022 चे उद्घाटन केंद्रीय आयुष आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. या वर्षीची आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2022 ही मोहीम 21 जून 2022 पर्यंत 100 दिवस, जगभरातील 100 शहरे आणि 100 संस्था या संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करेल.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सोहळ्यात प्रथमच, 21 जून 2022 रोजी 75 वारसा स्थळांवर /प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थळांवर योग प्रात्यक्षिके केली जातील. योग कार्यक्रम, योग प्रात्यक्षिके, कार्यशाळा, परिसंवाद यांचा समावेश असलेले इतर कार्यक्रम केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात आयोजित केले जातील.
डब्ल्यूएचओ एम योग ॲप , नमस्ते ॲप , वाय -ब्रेक ॲप वापरण्याच्या फायद्यांबद्दल मंत्रालयाकडून प्रसार केला जाईल. छायाचित्र स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, चर्चा, प्रतिज्ञा, जनमत सर्वेक्षण, जिंगल इत्यादींसह माय जीओव्ही मंचावर विविध लोककेंद्रित उपक्रम आणि कार्यक्रम सुरू केले जातील.
जागतिकआरोग्य संघटनेचे जागतिक पारंपरिक औषधे केंद्र भारतात स्थापन होत असल्याने, योग आणि पारंपारिक आरोग्य पद्धतींच्या सखोल ज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या भारतावर या माध्यमातून जगाला शांतता, निरामयता , उत्तम आरोग्य आणि किफायतशीर आरोग्य सुविधांच्या मार्गावर नेण्याची जबाबदारी आहे, असे सोनोवाल यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ऑक्सिजन उपलब्धता आणि वापरासह कोविड व्यवस्थापनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी वाणीज्य आणि उद्योग मंत्रालयाची 12 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
कोविड-19 महामारीचा प्रभावी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या समन्वयाने राबवल्या जाणाऱ्या धोरणाचा भाग म्हणून आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च स्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
नीती आयोग सदस्य, केंद्रीय आरोग्य सचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव, आरोग्य मंत्रालय, गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि 12 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव या बैठकीत सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, ओदिशा, चंदीगड, तेलंगण, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या 12 राज्यांचा/ केंद्रशासित प्रदेशांचा या बैठकीत सहभाग होता. देशातील एकूण कोविड रुग्णांपैकी 80 टक्के रुग्णसंख्या या राज्यांमध्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहे. वाणीज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी या राज्यांना संबोधित केले आणि या राज्यांमधील ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. जिल्हा पातळी आणि आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवरील ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचे मूल्यमापन करण्यावर आणि प्रभावी नियोजन आणि ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसंदर्भातील मुद्यांचे निरसन करण्यावर भर देण्याची विनंती वाणीज्य मंत्र्यांनी विशेषत्वाने या राज्यांना केली. रोग नियंत्रणासाठी करत असलेल्या प्रभावी उपाययोजनांच्या माहितीची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण करण्याची विनंती देखील त्यांनी यावेळी केली जेणेकरून त्यांचा अवलंब ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश करू शकतील.
चाचण्यांच्या संख्येत वाढ केल्याबद्दल मंत्रिमंडळ सचिवांनी या राज्यांची प्रशंसा करत असतानाच, अद्यापही बऱ्याच राज्यांमध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त मृत्यूदर असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. मृत्यूदराचे जिल्हानिहाय आणि रुग्णालय निहाय मूल्यमापन करण्याचे आणि त्यानुसार जास्त लक्ष देण्याची गरज असलेले भाग निर्धारित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. आरटी- पीसीआर क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यावर भर देण्याची देखील त्यांनी सूचना केली. रॅपिड अँटिजेन चाचणीमध्ये निगेटिव्ह असलेला मात्र लक्षणे असलेला कोणताही रुग्ण उपचारांमधून वगळला जाऊ नये याची खातरजमा करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. अशा सर्व रुग्णांची तपासणी आरटी- पीसीआर चाचणीने प्राधान्याने केलीज पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
या सर्व राज्यांमध्ये केल्या जात असलेल्या चाचण्या, त्यांचा पॉझिटिव्हिटीचा दर आणि त्यांचा दैनंदिन सरासरी सीएफआर, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि जिल्हानिहाय ऑक्सिजनची उपलब्धता या मुद्यांवर विशेष भर देत केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी त्याबाबतच्या स्थितीचे तपशीलवार सादरीकरण केले.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
पर्यटन मंत्रालय
गुजरातमधील कच्छचे रण इथल्या जी 20 पर्यटन कार्यकारी गटाच्या बैठकीत चर्चेसाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या सर्व 5 प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांना उपस्थित सदस्य देश, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा पाठींबा - पर्यटन सचिव अरविंद सिंह यांचे प्रतिपादन
गुजरातमधील कच्छचे रण इथे 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेली पहिली जी 20 पर्यटन कार्यकारी गटाची बैठक यशस्वीपणे संपन्न झाली.
पर्यटन सचिव अरविंद सिंह यांनी आज नवी दिल्ली इथे माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितले की, बैठकीत चर्चेसाठी निर्धारित केलेल्या सर्व 5 प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांना सर्व सदस्य देश, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाठींबा दिला . भारताने ठरवलेले प्राधान्यक्रम योग्य दिशेने आहेत, यावर सहभागी देशांचे एकमत होते, असे अरविंद सिंह म्हणाले.
अधिक माहिती देताना अरविंद सिंह म्हणाले, “बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रामीण पर्यटनावरील कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट पद्धतींवरील माहितीची देवाणघेवाण झाली, हा एक विधायक उपक्रम होता, आणि यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग दिसून आला”.
या कार्यक्रमाचा आणखी एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे, धोर्डो गाव ते धोलाविरा या युनेस्कोच्या  जागतिक वारसा स्थळापर्यंतच्या रस्त्याचे बांधकाम, यामुळे या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला आणि या भागातील पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही सचिवांनी सांगितले. ते म्हणाले की, धोलाविरा इथली भेट ही पुरातत्वीय पर्यटनाला कसे पुढे नेता येईल, यावर विचारांना चालना देणारी होती असेही ते म्हणाले. पुरातत्त्व पर्यटनाच्या या कार्यक्रमात इंडोनेशिया, मेक्सिको, स्पेन, युनेस्को आणि आगा खान ट्रस्ट यासारख्या इतर संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभवांचे आदान प्रदान झाले, आणि ते नक्कीच उपयोगी ठरतील, असे ते म्हणाले.
अरविंद सिंग म्हणाले की बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारावर सदस्य पुढील कार्यवाहीचा अभ्यास करतील आणि सिलीगुडी इथे एप्रिलमध्ये होणार्या कार्यकारी गटाच्या पुढील बैठकीत चर्चेसाठी 5 प्राधान्यक्रमांसाठीचा पथदर्शक आराखडा तयार करतील.
ऊर्जा मंत्रालय
सौभाग्य अंतर्गत पुरस्कार योजना जाहीर
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  आर. के. सिंह यांनी आज कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सौभाग्य’ अंतर्गत पुरस्कार योजना जाहीर केली. जे कर्मचारी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये 100 टक्के घरांचे विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ती करणार आहेत, त्यांच्यासाठी ही पुरस्कार योजना आहे. देशातल्या आठ राज्यात आतापर्यंत 99 टक्के घरांच्या विद्युतीकरणाचे कार्य पूर्ण झाले आहे. ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत असे 99 टक्के कार्य पूर्ण करणाऱ्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. मात्र या राज्यांचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पुरस्कारासाठी पात्र धरले जाणार नाहीत. ज्या राज्यात घरगुती विद्युतीकरणाचे काम मागे पडले आहे, त्यांनी ते झपाट्याने पूर्ण करावे, यासाठी पुरस्कार योजना आज जाहीर केली आहे. कर्मचाऱ्यांना तीन विभागात पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 72
आयुष मंत्रालय
सुश्रुत जयंतीनिमित्त अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेतर्फे तीन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
सुश्रुत जयंतीनिमित्त अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेने 13-15 जुलै 2023 दरम्यान तीन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. शल्यचिकित्सेचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे शल्यविशारद सुश्रुत यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 15 जुलै रोजी सुश्रुत जयंती साजरी केली जाते. सुश्रुत यांचे महान व्यक्तिमत्त्व आणि शल्यचिकित्सेच्या क्षेत्रात त्यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाच्या स्मरणार्थ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेचा शल्यतंत्र विभागाने "शाल्यकॉन" या प्रतिष्ठित कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
चर्चासत्रादरम्यान 13 आणि 14 जुलै रोजी शस्त्रक्रिया प्रात्यक्षिक करण्यात आले. सत्राच्या पहिल्या दिवशी, सामान्य शस्त्रक्रिया प्रक्रिया आणि लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेसह नऊ थेट शस्त्रक्रिया प्रात्यक्षिके करण्यात आली. यामुळे सहभागींना प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया प्रात्यक्षिके पाहण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळाली. याव्यतिरिक्त, एका शास्त्रीय सत्राच्या माध्यमातून संशोधक आणि तज्ञांना त्यांच्या ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी 13 प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था  यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शल्य तंत्र आणि भूलशास्त्र या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्र 13 जुलै 2023 रोजी सुरू झाले असून ते उद्यापर्यंत चालणार आहे. या चर्चासत्राचा उद्देश सुश्रुत यांचे ज्ञान, त्यांची हुशारी आणि पद्धतींचा प्रचार करणे हा आहे. शस्त्रक्रियेच्या क्षेत्रातील प्रगतीवर ज्ञानवर्धक चर्चा होत असून यात देशभरातील 180 सहभागींनी नोंदणी केली आहे.
S.Kane/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.10 कोटीपेक्षा अधिक लसमात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.54 कोटीहून अधिक न वापरलेल्या लसमात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,10,39,925
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,54,11,820
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 203.10  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
न वापरलेल्या आणि शिल्लक 3.54 कोटीहून अधिक  कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे आहेत.N.Chitale/U.Kulkarni/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103