ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
विविध प्रकारची मदत उपकरणं वितरित करताना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने सहा गिनीज जागतिक विक्रमांची नोंद केली
ग्वाल्हेर आणि इंफाळ येथे दिव्यांगजनांसाठी अद्ययावत क्रीडा संकुल बांधण्यात येणार
मुंबई, 17 जानेवारी 2019
केंद्राच्या दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजनेबाबत सामान्य जनता आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये फारशी जनजागृती नसल्यामुळे या योजनेसाठी राखीव असलेला दहा टक्क्यांहून कमी निधी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा आणि दादरा-नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम विभागाकडे जातो असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजनेच्या दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदेत बोलत होते.
दीन दयाल पुनर्वसन योजना ही अतिशय व्यापक योजना असून यामध्ये व्यंगाचे लवकर निदान करण्यापासून ते दिव्यांगजनांसाठी विशेष शाळा यांचा समावेश आहे. महागाईचा विचार करुन या योजनेतील खर्चात अडीचपटीने वाढ करण्यात आली आहे. अनुदानासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आल्यामुळे ती पारदर्शक आणि अधिक कालबद्ध बनली आहे.
राजकोट, नवसारी आणि वाराणसी येथे झालेल्या शिबिरांमध्ये विविध मदत उपकरणं वितरीत करुन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग जन विभागाने सहा गिनीज जागतिक विक्रमांची नोंद केली आहे. प्रत्येकी सहा लाख रुपयांच्या दीड हजार कॉकलीयर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आल्या आहेत असे सेठ यांनी सांगितले.
पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि अन्य जागतिक स्पर्धांमध्ये भारतीय दिव्यांग खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरींची त्यांनी प्रशंसा केली. ग्वाल्हेर आणि इंफाळ येथे लवकरच अद्ययावत क्रीडा संकुले दिव्यांग खेळाडूंसाठी बांधण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांगजन अधिकार ठरावाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारचा कायदा पारित केला असून व्यंगांची संख्या सात वरुन 21 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार टी.सी.ए कल्याणी यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण तीन टक्क्यांवरुन चार टक्के तर उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण तीन टक्क्यांवरुन पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. दिव्यांग जनांसाठी अडथळामुक्त व्यवस्था तसेच शौचालये उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे कल्याणी यांनी सांगितले.
दिव्यांगजनांसाठी सर्वसमावेशक वातावरण अतिशय महत्वाचे असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमधून नियमित शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. कार्पोरेट क्षेत्रानेही दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीत सामावून घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
N.Sapre/S.Kane /P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
ऊर्जा क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उर्जा क्षेत्रासंदर्भात सविस्तर बैठक घेतली आणि कोविड-19 च्या परिणामाांचा आढावा घेतला. या क्षेत्राची शाश्वतता, लवचिकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध दीर्घकालीन सुधारणांवरही त्यांनी चर्चा केली.
या चर्चेत व्यवसाय सुलभता, नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रसार; कोळशाच्या पुरवठ्यात लवचिकता; सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची भूमिका आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकीस चालना देण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये उर्जा क्षेत्राचे महत्व अधोरेखित केले. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या गरजेवरही चर्चा झाली. सर्व ग्राहकांना 24X7 दर्जेदार आणि विश्वासार्ह वीज पुरवण्याच्या उद्दिष्टाप्रति कार्य करण्याचे निर्देशही दिले गेले. सुधारित प्रशासनासह दरांचे सुसूत्रीकरण आणि वेळेवर अनुदान देण्यासह वितरण कंपन्यांच्या व्यवहार्यतेत सुधारणा करण्याच्या उपायांवरही चर्चा झाली.
या बैठकीला गृहराज्यमंत्री, अर्थमंत्री, ऊर्जा, कौशल्य आणि एनआरई राज्यमंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्री यांच्यासह केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सामायिक केली त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या विमानतळाशी संबंधित कार्यक्रमांची छायाचित्रे
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या विमानतळाशी संबंधित कार्यक्रमाची छायाचित्रे सामायिक केली आहे.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नागरी विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासात आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये आतापर्यंतच्या सर्वाधिक भांडवली खर्चाची माहिती देणाऱ्या ट्विटला पंतप्रधान प्रतिसाद देत होते.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांना दिल्या जात असलेल्या महत्त्वाच्या अनेक प्रकटीरणापैकी एक. गेल्या काही महिन्यांत मी गोवा, बेंगळुरू, चेन्नई, इटानगर आणि शिवमोग्गा येथे विमानतळाशी संबंधित कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो. ही आहेत त्याची काही छायाचित्रे.”
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
ध्वज अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ  यांची कारवार नौदल तळाला भेट
मुंबई, 15 डिसेंबर 2021
पश्चिम नौदल कमांडचे ध्वज अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ अतिविशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त व्हाईस अॅडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंह यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर,पहिल्यांदाच 14 आणि 15 डिसेंबर 2021 रोजी कारवार येथील नौदल तळाला भेट दिली. रिअर अॅडमिरल महेश सिंह , एनएम, ध्वज अधिकारी कमांडिंग कर्नाटक नोडल क्षेत्र  यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना मानवंदना दिली.
या भेटीदरम्यान, ध्वज अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ  यांनी कारवार येथील जहाजे आणि विभागांच्या कार्यान्वयन सज्जतेचा आढावा घेतला आणि सीबर्ड प्रकल्पा अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या प्रगतीबद्दल त्यांना माहिती देण्यात आली.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 95
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने आयोजित केली स्वच्छता विशेष मोहीम 2.0
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने आपल्या आवारात स्वच्छता विशेष मोहीम 2.0 आयोजित केली होती.स्वच्छता अभियान 2.0 अंतर्गत केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यांनी स्वच्छता दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सध्याच्या काळातील स्वच्छतेच्या महत्वावर भर दिला होता आणि स्वच्छता अभियान 2.0 मध्ये मनापासून योगदान द्यावे, असे आवाहन केले होते.
स्वच्छता अभियान 2.0 साजरे करण्यासाठी मंत्रालयात स्वच्छता उपक्रम राबवण्यात आला. यामध्ये सर्व विभागांच्या फाइल्सचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण करण्यात आले. या अभियानात मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उत्साहाने सहभागी झाले. त्यांनी आपल्या कामाच्या जागेची सफाई केली आणि ही स्वच्छता मोहीम यशस्वी करण्यामध्ये योगदान दिले.
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये महिला हॉकी संघाने कांस्यपदक मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
हँगझोऊ येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल महिला हॉकी संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
“आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकण्याची उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आपल्या महिला हॉकी संघाचे अभिनंदन!
संघ भावनेने त्यांनी केलेला खेळ आणि खेळाप्रती आवड यामुळे देशाला गौरव प्राप्त करून दिला आहे.
अंतराळ विभाग
भारतीय अंतराळ विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था आणि नेदरलँड्सच्या डेल्फ्ट तंत्रज्ञान विद्यापीठ  यांच्यामध्ये संशोधन सहकार्यासंबधी सामंजस्य कराराला मंत्रीमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
भारतीय अंतराळ विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था आणि डेल्फ्ट तंत्रज्ञान विद्यापीठ या दोन्ही संस्थांमधील विद्यार्थी तसेच विभागीय कर्मचाऱ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम व संशोधनात्मक कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भात दोन्ही शैक्षणिक संस्थांमधील सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्य़क्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली. या करारावर 09 एप्रिल 2021 आणि 17 मे 2021 ला संबधित विद्यापिठांकडून स्वाक्षऱ्या झाल्या व ते इमेलच्या माध्यमातून परस्परांना पाठवण्यात आले.
सामंजस्य कराराचा तपशील :
- विद्यार्थी अदलाबदल कार्यक्रम :- दोन्ही संस्था पदवी, पदव्युत्तर वा डॉक्टरल स्तरावरील विद्यांर्थ्याची अदलाबदल करु शकतील. अभ्यासाची क्षेत्रे, या योजनेतून सहभागींना मिळणारी क्रेडिट्स याबद्दल दोन्ही संस्था विचारविनिमय करून परस्पर सहकार्यांने निर्णय घेतील.
- दुहेरी पदवी कार्यक्रम : पदवीवर्गातील किंवा पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ संस्थेतून मिळालेल्या पदवीशिवाय दुसऱ्या विद्यापीठातील पदवी वा पदव्युत्तर पदवी मिळवता यावी या उद्देशाने विशेष अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येतील.
- इंटर्नशीप व प्रकल्पकार्य : सहभागी शिक्षणसंस्थेतील छोट्या वा मोठ्या वास्तव्यात विद्यार्थ्यांना पार पाडता येतील असे अभियांत्रिकी प्रकल्प दोन्ही शिक्षणसंस्थांना तयार व विकसित करता येतील.
- कर्मचारी अदलाबदल : दोन्ही संस्थांना सहभागी संस्थांमधील कर्मचारी-अदलाबदल कार्यक्रम हाती घेउन उभय संस्थांच्या विचाराने संयुक्त अभ्यासक्रम ठरवता येईल.
- संयुक्त संशोधन : दोन्ही संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना सामायिक पसंतीच्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पात ठराविक कालावधीसाठी एकत्र काम करता येईल.
लाभ:
या करारान्वये कर्मचारी अदलाबदल, विद्यार्था शिक्षक व संशोधक अदलाबदल, विज्ञानसंबधीत साहित्य, प्रकाशने वा माहिती यांच्या देवाणघेवाणीतून महत्वपूर्ण सामायिक क्षेत्रातील संभाव्य सहकार्य
EWI, डेल्फ्ट तंत्रज्ञान विद्यापीठ या नेदरलँड्समधील सर्वात जुन्या व मोठ्या डच सार्वजनिक तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी या करारातून साधलेल्या सहकार्यामुळे विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये संशोधनात्मक संयुक्त कार्यक्रम विकसित करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होईल.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
पंतप्रधान कार्यालय
"भारतासाठी ऐतिहासिक दिवस!"
आएनएस विक्रांतवर उपस्थित राहणे, ही अभिमानाची भावना होती असे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल आएनएस विक्रांतवर उपस्थित राहताना ऊर अभिमानाने भरुन आल्याची भावना व्यक्त केली. त्यांनी यासंदर्भातील एक चित्रफीतही समायिक केली.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे :
"भारतासाठी ऐतिहासिक दिवस!
आएनएस विक्रांतवर काल उपस्थित राहताना भरुन आलेली अभिमानाची भावना शब्दात व्यक्त करु शकत नाही."
पंतप्रधान कार्यालय
सर्वोच्च न्यायालयात 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी
ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रमांचा पंतप्रधान करणार प्रारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होतील. संविधान सभेने 1949 मध्ये भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानिमित्त हा दिवस 2015 पासून संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रमांचा प्रारंभ करतील. हा प्रकल्प न्यायालयांच्या आयसीटी अर्थात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणाद्वारे याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायपालिका यांना सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाईल अॅप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि S3WaaS संकेतस्थळ यांचा समावेश आहे.
व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक  हा न्यायालय स्तरावरील न्याय वितरण प्रणालीची महत्त्वाची आकडेवारी प्रदर्शित करण्याचा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये न्यायालय स्तरावर दिवस/आठवडा/महिना आधारावर दाखल केलेल्या याचिका, निकाली काढण्यात आलेल्या याचिका आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली जाते. न्यायालयाद्वारे खटल्यांची स्थिती लोकांसोबत सामायिक करून न्यायालयांचे कामकाज उत्तरदायी आणि पारदर्शक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर कोणत्याही न्यायालय आस्थापनेच्या व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉकमध्ये नागरिकांना ही माहिती मिळू शकेल.
JustIS Mobile App 2.0 हे ऍप न्यायिक अधिकार्यांना केवळ त्यांच्या न्यायालयाच्याच नव्हे तर त्यांच्या अंतर्गत काम करणार्या न्यायाधीशांच्या प्रलंबित खटल्यांवर देखरेख ठेवणे आणि ते निकाली काढणे, याद्वारे प्रभावी न्यायालय आणि खटल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध असलेले साधन आहे. हे अॅप उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, जे आता त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या प्रलंबित खटल्यांवर लक्ष ठेवू शकतात.
न्यायालयांचे रूपांतर कागदविरहित न्यायालयांमध्ये शक्य व्हावे यासाठी डिजीटल न्यायालय हा न्यायालयीन अभिलेख न्यायाधीशांना डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम आहे.
S3WaaS वेबसाइट्स अर्थात संकेतस्थळे ही जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्दिष्ट माहिती आणि सेवा प्रकाशित करण्यासाठी संकेतस्थळे तयार करणे, उपयोजन आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक आराखडा आहे. S3WaaS ही सरकारी संस्थांसाठी सुरक्षित, श्रेणीयोग्य आणि सुगम्य संकेतस्थळे तयार करण्याकरिता विकसित केलेली क्लाउड सेवा आहे. ही बहुभाषिक, नागरिकांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी वापरण्यास सुलभ आहे.
गृह मंत्रालय
एफसीआरए अंतर्गत परदेशातून मिळणाऱ्या देणगीवर देखरेख ठेवणाऱ्या ऑनलाईन विश्लेषणात्मक प्रणालीचा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते शुभारंभ
(नवी दिल्ली, 1 जून 2018
एफसीआर अर्थात परदेशात देणी नियमन कायदा 2010 अंतर्गत, नोंदणीकृत विविध संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी देणगीचा ओघ आणि वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाईन विश्लेषणात्मक प्रणालीचा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज शुभारंभ केला. या वेब आधारित साधनामुळे सरकारच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना परदेशी निधीचा स्रोत आणि भारतातील त्याचा प्रत्यक्ष वापर याची पडताळणी करणे शक्य होणार आहे. याचा डॅशबोर्ड एफसीआरएच्या नोंदणीकृत संस्थांच्या बँक खात्यांशी जोडण्यात येणार आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांनी सैन्याच्या पश्चिमी नौदल कमांडचे सैन्याधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला.
व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांनी पश्चिमी नौदल कमांडचे सैन्याधिकारी म्हणून 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी पदभार स्वीकारला.
01 जुलै 1987 रोजी भारतीय नौदलात दाखल झालेले स्वामीनाथन हे कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्रातील विशेषज्ञ असून खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, ब्रिटनच्या जॉईंट सर्विसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज, करंजा येथील कॉलेज ऑफ नेव्हल वॉरफेअर आणि अमेरिकेच्या ऱ्होडे आयलँड न्यूपोर्ट येथील नेवल वॉर कॉलेज या शिक्षणसंस्थांचे माजी विद्यार्थी आहेत. अतिविशिष्ट आणि विशिष्ट सेवा पदकप्राप्त स्वामीनाथन यांनी त्यांच्या नौदलातील कार्यकाळात सैन्याधिकारी मंडळ आणि प्रशिक्षणातील विविध महत्वाच्या पदांवरील जबाबदाऱ्या निभावल्या आहेत. यामध्ये आय एन एस विद्युत तसेच विनाश या क्षेपणास्त्राधारी जहाजांचे नेतृत्व, आय एन ए कुलिश या क्षेपणास्त्रधारी कॉर्वेट व आय एन एस मैसूर या गाईडेड क्षेपणास्त्र विनाशिका व आय एन एस विक्रमादित्य या लढाऊ विमानधारी जहाजांचे नेतृत्व समाविष्ट आहे.
फ्लॅग रॅंक मध्ये मिळालेल्या बढतीनंतर त्यांनी कोची येथील दक्षिण नौदल कमांड मुख्यालयात मुख्य सैन्याधिकारी प्रशिक्षण म्हणून काम केले आणि भारतीय नौदलाच्या प्रशिक्षणांच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
ॲडमिरल स्वामीनाथन यांच्या शैक्षणिक पात्रतेत नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून मिळवलेली विज्ञान स्नातक म्हणजेच बीएससी ही पदवी, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठातून मिळवलेली टेलि कम्युनिकेशनमधील एमएससी ही पदवी, लंडनच्या किंग्स कॉलेजमधून संरक्षण अभ्यास या विषयात मिळवलेली एमए ही पदवी, मुंबई विद्यापीठातून धोरण विषयक अभ्यासात केलेले एमफिल आणि मुंबई विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय अभ्यास या विषयात मिळवलेली पीएचडी या सर्व शैक्षणिक पात्रतांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सामायिक केली कुनो इथल्या चित्त्यांबाबतची बातमी
कुनोच्या अधिवासातील, अनिवार्य विलगीकरणानंतर वातावरणात आणखी रुळण्यासाठी 2 चित्त्यांना एका मोठ्या बंद परिसरात सोडल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिली.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की;
"आनंदाची बातमी! कुनोच्या अधिवासातील, अनिवार्य विलगीकरणानंतर वातावरणात आणखी रुळण्यासाठी 2 चित्त्यांना एका मोठ्या बंद परिसरात सोडले आहे. इतरांना लवकरच सोडले जाईल. सर्व चित्ते निरोगी, सक्रिय आणि वातावरणाशी व्यवस्थित जुळवून घेत आहेत हे जाणून देखील मला आनंद झाला. "
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीए'ने वर्ष 2022 मध्ये 5.94 दशलक्ष टीईयू ची विक्रमी माल हाताळणी केली
वर्ष 2022 मधील टीईयू आणि टनेजमधील कार्गो हाताळणी आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर
मुंबई, 3 जानेवारी 2023
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने  माल हाताळणीत सातत्त्याने वाढ नोंदवत, वर्ष 2022 मध्ये 5,959,112 टीईयू इतकी मालवाहतूक केली आहे. वर्ष 2021 मध्ये ती 5,631,949 टीईयू इतकी होती. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 5.81% इतकी आहे. जेएनपीटी ने 2022 या वर्षात 81.1 दशलक्ष मेट्रिक टन  मालाची हाताळणी केली. 2021 मध्ये ती 76.1 मेट्रिक टन  इतकी होती. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 6.55% इतकी आहे. 81.1 एमएमटी ची एकूण वाहतूक आणि 5,959,112 दशलक्ष टीईयु ची कंटेनर वाहतूक ही बंदराच्या स्थापनेपासून एका वर्षात हाताळलेली सर्वाधिक माल वाहतूक आहे.
बंदराच्या कामगिरीमधील समर्पित मेहनतीबद्दल कर्मचारी आणि भागधारकांचे कौतुक करताना, जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले, "जेएनपीएसाठी 2022 हे वर्ष अभूतपूर्व होते, कारण आपण बंदरातील आतापर्यंतची सर्वाधिक वाहतूक हाताळण्याचा टप्पा गाठला. आपल्या सर्व टर्मिनल ऑपरेटर्सची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. याशिवाय, 2022 मध्ये, आपण भारतातील पहिले 100% लँडलॉर्ड मॉडेल राबवणारे प्रमुख बंदर, सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बंदर बनलो आणि विविध प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी आपल्याला गौरविण्यात आले. आपल्या बंदराची कामगिरी दररोज आणखी सुधारण्यासाठी आणि जेएनपीएच्या यशोगाथेमध्ये योगदान देण्यासाठी अथक पाठिंबा आणि प्रयत्नांसाठी मी सर्व भागधारक आणि कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो.”
बंदराच्या कामगिरीची दखल घेत, अलीकडेच सागरी आणि लॉजिस्टिक अवॉर्ड्स 2022 मध्ये बंदराला 'वर्षातील प्रमुख बंदर- कंटेनराइज्ड पोर्ट श्रेणी' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, आणि इकॉनॉमिक टाइम्स इन्फ्रा फोकस अवॉर्ड्स 2022 मध्ये 'मोस्ट अॅडमायर्ड सेंट्रल एंटिटी प्रमोटिंग पीपीपी  अवॉर्ड' देऊन गौरविण्यात आले.PIB Mumbai | S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून ऐतिहासिक ग्राहक केंद्री विद्युत मसुदा,  नियमावली, 2020 तयार
विद्युत जोडणीसाठी सरल पद्धतीची शिफारस दहा किलो वॅट भारपर्यंतच्या जोडणीसाठी फक्त दोन कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक
वीजबिल वितरणासाठी सात दिवस किंवा त्याहून जास्त काळ लागला तर दोन ते पाच टक्के सूट
प्रोझ्युमर ही ग्राहकांची नवीन श्रेणी
सर्वसामान्य सेवा देण्यासाठी 24 X 7 टोल फ्री कॉल सेंटर , इंटरनेट आधारित आणि मोबाईल ॲप या सुविधा
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
वीजग्राहकांचे हित रक्षण करणारे आणि त्यांना काही अधिकार बहाल करणाऱ्या नियमावलीचा मसुदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने प्रथमच तयार केला आहे. उर्जा क्षेत्रात विद्युत ग्राहक हा महत्त्वाचा घटक आहे. विद्युत क्षेत्राचे अस्तित्वच त्यावर आधारित आहे. त्यामुळे सर्वांना विद्युत पुरवठा करतानाच ग्राहकाचे हित सर्वोच्च आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी या क्षेत्रातील तातडीच्या सेवा त्यांची संख्या कमीत कमी असण्यावर आणि त्यांचा दर्जा राखण्यावर भर देणे, त्या सेवा देताना ग्राहकांचा हक्क हे लक्ष्य असणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याच उद्देशाने विद्युत मसुदा  नियमावली 2020 ही प्रथमच सरकारने तयार केली आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:-
- खात्रीशीर सेवा: विद्युत पुरवठ्यात खंड पडण्याचा कालखंड प्रति ग्राहक , प्रतिवर्ष सरासरी किती असावा याची SERC कडून निश्चिती.
- जोडणीसाठी कालबद्ध आणि सरल पद्धती दहा किलो वॅट पर्यंत विद्युत भाराच्या जोडणीसाठी फक्त दोन कागदपत्रांची गरज तसंच जोडणीत वृद्धी करताना दीडशे किलो वॅट पर्यंत पुरवठा दराच्या अनुमानाची गरज नाही.
- नवीन जोडणी किंवा जुन्या जोडणीत बदल करण्यासाठी महानगरात सात दिवसांची इतर महापालिका क्षेत्रात पंधरा दिवसांची तर ग्रामीण भागात तीस दिवसांची कालमर्यादा निर्धारित.
- वीज बिल वितरणासाठी साठ किंवा त्याहून जास्त दिवसाचा विलंब झाल्यास दोन ते पाच टक्के सूट.
- हजार किंवा त्याहून जास्त रकमेची बिले ऑनलाइन भरता येतील बाकी बिलांसाठी रोख, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग इत्यादी पर्याय खुले राहतील.
- जोडणी काढणे पुनर्जोडणी, मीटर बदलणे, बिलिंग तसेच पैसे भरणा इत्यादीसाठी सुविधा
- प्रोसुमर ही ग्राहकांची नवीन श्रेणी असेल जे ग्राहक विद्युत ग्राहक आहेत आणि त्याशिवाय त्यांनी सौर ऊर्जा निर्मितीचे छतावरील युनिट बसवले असेल किंवा सौर ऊर्जेवर चालणारा पंप सिंचनासाठी वापरात असतील असे ग्राहक त्यांना स्वतःच्या वापरासाठी वीज निर्मिती करण्याचा हक्क आहे आणि त्याच वेळी SERCने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपर्यंत ऊर्जा ग्रीडला पुरवता येईल.
- नवीन जोडणी, जोडणी काढणे, पुनर्जोडणी, जोडणी हलवणे, नाव वा तत्सम माहितीत बदल, विद्युत भाराबद्दल, मीटर बदलणे, वीज पुरवठा नसणे या आणि अशा तक्रारींसाठी 24X7 टोल फ्री, कॉल सेंटर, इंटरनेट आधारित आणि मोबाईल ॲप. या तक्रारींसाठी एसएमएस किंवा मेल पाठवून तसंच ऑनलाईन माहितीची पडताळणी करणे तसेच प्रमाणित करणे अशा सुविधा.
- ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी ग्राहक तक्रार निवारण संस्था असेल त्यामध्ये तक्रार कर्त्याला सुलभ व्हावे म्हणून प्रत्येक पातळीवर दोन ते तीन ग्राहकप्रतिनिधींची नेमणूक होईल.
- नियमांचा हा मसुदा ऊर्जा मंत्रालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे आणि त्यावर सूचना मते आणि विचार मागवले आहेत. अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2020 आहे यादरम्यान मिळालेल्या सर्व सूचना लक्षात घेऊन त्यानंतर हा मसुदा अंतिम केला जाईल.
विद्युत मसुदा  नियमावली 2020 पीडीएफ बघण्यासाठी येथे क्लिक कराU.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53व्या इफ्फीमध्ये ‘कंट्री फोकस’ विभागाच्या उद्घाटन समारंभात फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमन्युएल लेनेन आणि फ्रेंच दूतावासातील प्रतिनिधीमंडळाची उपस्थिती
गोवा/मुंबई, 21 नोव्हेंबर 2022
गोवा येथे सुरु असलेल्या 53व्या इफ्फी अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील ‘कंट्री फोकस’ विभागामध्ये फ्रान्सच्या चित्रपटांच्या सादरीकरणाला आजपासून सुरुवात झाली. यामध्ये आज गोवा येथील आयनॉक्स चित्रपटगृहात इमन्युएल कॅरेरे यांचा ‘बिटवीन टू वर्ल्डस’ हा चित्रपट दाखवण्यात आला. फ्रेंच दूतावासातील प्रतिनिधीमंडळासह फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमन्युएल लेनेन यावेळी उपस्थित होते. या प्रतिनिधी मंडळात, फ्रान्सचे मुंबईतील कौन्सिल जनरल जीन-मार्क सेरे-शार्लट, शिक्षण, विज्ञान तसेच संस्कृती विभागाचे सल्लागार आणि फ्रेंच शिक्षण संस्थेचे भारतातील संचालक इमन्युएल लेब्रून-दामियेन्स यांच्यासह इतर सदस्यांचा समावेश आहे. यावर्षीच्या ‘कंट्री फोकस’ विभागातील पहिल्या चित्रपटाच्या उद्घाटन समारंभात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण विभागाचे अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर यांनी फ्रेंच प्रतिनिधीमंडळाचा सत्कार केला.
फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमन्युएल लेनेन यांनी उपस्थितांना फ्रान्सच्या चित्रपटविषयक प्रतिनिधीमंडळातील सदस्यांची ओळख करून दिली. हे सदस्य नेपोलियनच्या लष्करात अधिकारी पदावर काम करणाऱ्या आणि वॉटरलूच्या लढाईत हार पत्करावी लागल्यानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढाईत भारतीय शासकांना मदत करण्यासाठी भारतात आलेल्या त्यांच्या पूर्वजांवर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. या संदर्भात, लेनेन म्हणाले की हा चित्रपट भारत आणि फ्रान्स या दोन देशांदरम्यान असलेल्या दीर्घकालीन मैत्रीचे दर्शन घडवेल.
इफ्फीमध्ये ‘कंट्री ऑफ फोकस’ अर्थात प्रकाशझोतातील देश म्हणून आमंत्रित केले जाणे हा मोठा सन्मान आहे, असे फ्रान्सचे राजदूत म्हणाले. दक्षिण आशिया मधील सर्वात मोठा चित्रपट बाजार, फिल्म बाजार पाहण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत, असे ते म्हणाले. यावर्षी गोव्यातील महोत्सवात फ्रान्सच्या सहभागातून उदयास येणाऱ्या नवीन प्रकल्पांबाबतही त्यांनी आशा व्यक्त केली.
भारताप्रमाणेच फ्रान्स देखील देखील चित्रपटसृष्टीचे एक महान राष्ट्र आहे, ज्यामध्ये दरवर्षी 300 हून अधिक चित्रपट तयार होतात, असे फ्रान्सच्या भारतातील राजदूतांनी सांगितले.
जगातील सर्वात मोठा चित्रपट उद्योग असलेल्या भारतासोबत चित्रपटांसाठी एकत्र काम करायला आणि चित्रपटांची सह निर्मिती करायला फ्रान्स उत्सुक आहे, फ्रान्समध्ये सह-निर्मितीला आमचे प्राधान्य असून सहनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील, असे ते म्हणाले.
अधिकाधिक चित्रपटांचे चित्रीकरण फ्रान्स मध्ये व्हावे अशी आमची अपेक्षा असून त्यामुळे भारतीय प्रेक्षकांना फ्रान्स देश बघता येईल, असे ते म्हणाले. फ्रान्स मध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरळीत व्हावे यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. फ्रान्समध्ये चित्रपट निर्मिती आणि अॅनिमेशनच्या चांगल्या शाळा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारत आणि फ्रान्स ने सहनिर्मिती केलेले लंचबॉक्स, सर अँड अदर्स या चित्रपटांना उत्कृष्ट यश मिळाले, असे सांगून त्यांनी इंडो-फ्रेंच सह निर्मिती असलेल्या 2023 च्या ऑस्करसाठी अधिकृत प्रवेश मिळवलेल्या ‘छेल्लो शो’ चित्रपटाचा देखील उल्लेख केला.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/Bhakti/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोवा टपाल सेवा स्थापनेची 180 वर्षे पूर्ण
पणजी, 9 ऑक्टोबर, 2020
जागतिक टपाल दिनानिमित्त आणि गोवा टपाल विभागाच्यावतीने गोव्यातल्या टपाल सेवा स्थापनेला 180 वर्षे झाली यानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आज आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एका विशेष पाकिटाचे अनावरण करण्यात आले. या पाकिटावर ‘‘गोव्यातील टपाल सेवा स्थापनेची 180 वर्षे’’ अशी मुद्रा उठविण्यात आली आहे. तसेच यावेळी ‘बॅसिलिका ऑफ बॉम जिझस’’ च्या चित्रांकनाचे कायमस्वरूपी कार्ड आज प्रकाशित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला गोवा विभाग, पणजीचे पोस्टमास्तर जनरल, डॉ. एन. विनोदकुमार, वरिष्ठ सुपरीडेंट डॉ. सुधीर जी जाखेरे, गोवा फिलाटेलिक आणि नुमिस्मॅटिक संस्थेचे  अध्यक्ष डॉ. एम.आर. रमेशकुमार, आणि चिटणीस अस्लेश कामत उपस्थित होते. पणजी येथे टपाल भवनामध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला टपाल कार्यालयातले अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
आज प्रकाशित करण्यात आलेले विशेष पाकिट पणजीच्या मुख्य टपाल कार्यालयामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. यावर तांब्याची मुद्रा असून त्याची किंमत प्रत्येकी 30 रूपये आहे.
‘बॅसिलिका ऑफ बॉम जिझस’’च्या चित्रांकनाचे कार्डसंच वेल्हा गोवा टपाल कार्यालयामध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहे.
पणजी मुख्य टपाल कार्यालयामध्ये ‘बॅसिलिका ऑफ बॉम जिझस’’ चित्रांकनाचे कार्ड विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या संचामध्ये सहा कार्डांचा समावेश आहे. त्याचे प्रत्येकी मूल्य 180 रूपये आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65