ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेची व्याप्ती देशभर
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2019
घटते लिंग गुणोत्तर आणि मुलींचे शिक्षण यांबाबतीत कार्य करणारी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपाद्वारे निवडक जिल्ह्यांमध्ये काम करते. त्याशिवाय देशामध्ये इतरत्र याबाबतीत जनजागृती करण्याचे काम ही योजना करते. याबाबतीत लोकांची मानसिकता बदलणे हे कठिण काम आहे. बाल लिंग गुणोत्तर हे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांच्या मार्फत दशकातून एकदा मोजले जाते. ताज्या माहितीनुसार ही योजना सुरु असलेल्या 161 जिल्ह्यांपैकी 104 जिल्ह्यांमध्ये गुणोत्तरात सुधार आढळून आला आहे. 146 जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालयात होणाऱ्या प्रसुतींमध्ये वाढ झाली आहे.
2015 मध्ये सुरु झालेली ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना ही 1) महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय  मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांमार्फत राबवली जाते. या मार्फत गर्भ लिंग निदान कायद्याची अंमलबजावणी, महिलांची प्रसुती पूर्व आणि प्रसुती पश्चात देखभाल, मुलींचे शिक्षण, सामाजिक सहभाग आणि त्यांचे प्रशिक्षण आदी क्षेत्रात काम केले जाते. 2018 -19 पासून ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना देशातील सर्व 640 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे. ज्या मार्फत 2018-19 मध्ये 280 कोटी रुपयांचा निधी पूरवला गेला. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सुमारे 70 कोटी रुपये तर प्रसार माध्यमांद्वारे जनजागृतीसाठी 155 कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला.
N. Sapre/M. Chopade/D. Rane
(Visitor Counter : 130
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
2025-2026 पर्यंत देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता 24 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे लक्ष्यJ, ज्यामुळे 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यात मदत होईल: ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया’ सत्रात राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे प्रतिपादन
2025-26 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता 24 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज सांगितले.
‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून बेंगळुरूमधील ज्ञान ज्योती सभागृहात आज राजीव चंद्रशेखर यांनी शासकीय श्री कृष्ण राजेंद्र सिल्व्हर ज्युबिली टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट  आणि इतर महाविद्यालयांतील सुमारे 1,500 विद्यार्थ्यांना संबोधित केले.
“आज, तरुण भारतीय टेकऐड म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाने समर्थित दशकात देशाच्या प्रगतीला चालना देत आहेत. देशात 110 युनिकॉर्नसह 90,000 हून अधिक स्टार्टअप्स आहेत, ज्यामध्ये तरुण भारतीयांचा मोठा सहभाग आहे, असे त्यांनी सांगितले. या तरुणांनी आपले यश कोणत्याही संबंधांमुळे किंवा प्रसिद्ध आडनावामुळे नाही तर त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे आणि प्रयत्नांमुळे मिळवले आहे,” असे राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.
आपल्या भाषणानंतर, मंत्र्यांनी एका संवादात्मक सत्रात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या सत्रात त्यांनी कौशल्य, संशोधन आणि विकास तसेच नाविन्यपूर्ण प्रणाली, उद्योजकतेच्या संधी आणि मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांच्याशी अलीकडेच झालेली भेट या संदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
केंद्रातील सरकार आणि राज्यांतील सरकारने सामायिक उद्दिष्टांसह काम केले तर आर्थिक विकासाची गती वाढते, असे राजीव चंद्रशेखर यांनी ‘डबल इंजिन सरकार’ या संकल्पनेवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया’ ही राजीव चंद्रशेखर यांनी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधण्यासाठी सुरू केलेली संवाद मालिका असून या संवाद मालिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल आणि उद्योजकीय क्षेत्रातील घडामोडींवर चर्चा केली जाते.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पाच अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर अप्लिकेशन आणि प्रश्नावलीसह सूचना नियमावली गंगवार यांनी केली जारी, धोरण आखताना कामगारविषयक डाटा महत्वाचा असल्याचे केले प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्य मंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी, सॉफ्टवेअर अप्लिकेशन आणि प्रश्नावलीसह सूचना नियमावली जारी करत यासाठीच्या प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यकमाचा आज प्रारंभ केला. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा लेबर ब्युरोकडून ही सर्वेक्षणे केली जाणार आहेत. कामगार आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा आणि लेबर ब्युरोचे महासंचालक डीपीएस नेगी यावेळी उपस्थित होते.
कामगारविषयक सर्व पैलूंचा डाटा अर्थात माहिती आणि आकडेवारी ही धोरण आखताना विशेष करून कोविड- 19 महामारीच्या काळात अतिशय महत्वाची असल्याचे गंगवार यांनी यावेळी सांगितले. स्थलांतरित मजूर, घरकाम करणारे कामगार, व्यावसायिकांकडून निर्माण करण्यात आलेला रोजगार आणि वाहतूक क्षेत्र याबाबतच्या अखिल भारतीय चार सर्वेक्षणांची राष्ट्रीय स्तरावर, अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. कामगार विषयक बाजारपेठेत सर्वात परिणाम झालेल्या घटकांची माहिती देण्यासाठी ही सर्वेक्षणे महत्वाची ठरणार आहेत.
या सर्वेक्षणामध्ये लेबर ब्युरोला मार्गदर्शन करण्यासाठी,डॉ एस पी मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डॉ अमिताभ कुंडू यांच्या सह अध्यक्षतेखाली, तज्ञ गटाची केंद्र सरकारने स्थापना केल्याची माहिती अपूर्व चंद्र यांनी दिली. आघाडीचे अर्थ आणि सांख्यिकी तज्ञ या गटाचे सदस्य आहेत . प्रश्नावली, सूचनावली आणि सर्वेक्षणासाठी नमुना आरेखनासाठी तज्ञ गट आणि उप गटाने आतापर्यंत 46 बैठका घेतल्या आहेत. ब्युरो प्रथमच मोठ्या प्रमाणात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत माहिती गोळा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. माहिती संकलन, एकीकरण आणि प्रक्रिया अधिक समृद्ध व्हावी यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंगच्या वापरावर भर दिला असल्याचे नेगी यांनी सांगितले.
स्थलांतरीत मजूर, घरगुती काम करणारे कामगार, व्यावसायिकांकडून झालेली रोजगार निर्मिती, वाहतूक क्षेत्राकडून झालेली रोजगार निर्मिती आणि आस्थापना आधारित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण अशी अखिल भारतीय स्तरावरची पाच सर्वेक्षणे लेबर ब्युरो हाती घेत आहे.माहिती संकलनाच्या संपूर्ण साखळीत माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग या दृष्टीने अतिशय नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणूनही ही सर्वेक्षणे महत्वाची आहेत. या सर्व सर्वेक्षणामधली माहिती ही माहिती तंत्रज्ञान आधारित सॉफ्टवेअर द्वारे गोळा केली जाईल आणि या माहितीची साठवणूक आणि प्रक्रिया इलेक्ट्रोनिकली केली जाईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सर्वेक्षणाचा कालावधी 30-40% ने कमी होणार आहे. 10 पेक्षा कमी कामगार आणि 10 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमधल्या रोजगार परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अखिल भारतीय तिमाही आस्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षणही करण्यात येणार आहे.
कामगार आणि रोजगार क्षेत्रात, विविध संबंधितांची माहिती आणि आकडेवारी विषयक आवश्यकता पूर्ण करण्यात लेबर ब्युरो गेली शंभर वर्षे आघाडीवर आहे. कामगारविषयक माहितीच्या भांडाराबरोबरच, औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक, कृषी आणि ग्रामीण कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक आकडेवारी त्याच बरोबर कामगारविषयक विविध पैलुबाबत अनेक अभ्यास आणि सर्वेक्षण यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ब्युरो ओळखला जातो.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 233
रेल्वे मंत्रालय
आरपीएफमध्ये हवालदार आणि उप-निरीक्षक या पदांच्या 9000 जागांसाठी भर्ती होणार असल्याबाबतच्या माध्यम अहवालांचे खंडन
आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे सुरक्षा दलामध्ये हवालदार आणि उप-निरीक्षक या पदांच्या 9000 जागांसाठी भर्ती प्रक्रिया होणार असल्याचा बनावट संदेश माध्यमांमध्ये प्रसारित होत आहे. म्हणून सरकारतर्फे अशी माहिती देण्यात येत आहे की अशी कोणतीही सूचना आरपीएफ किंवा केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयातर्फे त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा कोणत्याही छापील अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जारी करण्यात आलेली नाही.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार झालेले खरेदी व्यवहार
सुमारे 32.92 लाख धान शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगामातील खरेदीमुळे किमान हमीभावानुसार 63563.79 कोटी रुपये किंमतीचा झाला लाभ
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2020
सध्या सुरू असलेल्या 2020-21 सालच्या खरीप विपणन हंगामात सरकार सध्याच्या किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करत आहे.
खरीप 2020-21 च्या हंगामात पंजाब, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश, तेलगंणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात ही खरेदी सुरळीतपणे चालू असून आतापर्यंत 336.67 लाख मेट्रिक टन धान्याची खरेदी 05.12.2020 पर्यंत झाली असून, गतवर्षीच्या 279.91लाख मेट्रिक टन खरेदीच्या तुलनेत ती 20.27% अधिक आहे. एकूण 336.67 लाख मेट्रिक टन खरेदी पैकी फक्त पंजाब राज्यातून 202.77 लाख मेट्रिक टन इतकी खरेदी 30.11.2020 पर्यंत म्हणजे त्या राज्यातील हंगाम संपेपर्यंत झाली, जी देशातील एकूण खरेदीच्या 60.23% आहे.
सुमारे 32.92 लाख शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगामातील खरेदीमुळे किमान हमीभावानुसार 63563.79 कोटी रुपये किंमतीचा लाभ झाला आहे.
तसेच राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 साठी 45.24 लाख मेट्रीक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी पीएसएसनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांना 1.23 लाख मेट्रीक टन सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रातील मध्यवर्ती एजन्सीने जाहीर केलेल्या अथवा राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या खरेदीच्या दरापेक्षा बाजारपेठेतील किंमती कमी झाल्यास एफएक्यूग्रेडच्या पीकांची खरेदी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून डाळी, तेलबिया आणि सुके खोबरे यासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर अन्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पीएसएसनुसार खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल.
05.12.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांमार्फत 130619.34 मेट्रीक टन इतकी मूग, उडीद, भुईमूगाच्या शेंगा आणि सोयाबीनची खरेदी केली आहे, ज्याची किमान आधारभूत किंमत 702.21कोटी रुपये आहे आणि ज्यामुळे तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान येथील 74613 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्याचप्रमाणे गतवर्षीच्या 293.34 मेट्रीक टन तुलनेत यंदाच्या हंगामात 05.12.2020 पर्यंत किमान हमीभावानुसार 52.40 कोटी रुपयांचे 5,089 मेट्रीक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले, ज्याचा लाभ कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथील 3961 शेतकऱ्यांना झाला. सुके खोबरे आणि उडीद यांच्या संदर्भात त्यांचे दर बहुतेक मोठ्या उत्पादक राज्यांत एमएसपीपेक्षा अधिक असतात. खरीप डाळी आणि तेलबियांची आवक जशी होईल त्यानुसार संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात त्याप्रमाणे त्यांच्या खरेदीसाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांत किमान आधारभूत किमतीनुसार कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू आहे. 05.12.2020 पर्यंत 11084.78 कोटी रुपयांच्या 3832259 कापसाच्या गासड्यांची खरेदी झाली ज्याचा लाभ 750779 शेतकऱ्यांना झाला.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून 8 ते 14 नोव्हेंबर 2021 या सप्ताहात न्याय विभागातर्फे टेली लॉ ऑन व्हील्स मोहीम
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून न्याय विभागाने टेली- लॉ ऑन व्हील्स ही मोहीम आठ ते 14 नोव्हेंबर 2021 या आठवड्यात आखली आहे.
नागरिकांना त्यांचे हक्क योग्य तऱ्हेने बजावता यावेत तसेच त्यांच्या अडचणींचे वेळेवर निवारण व्हावे यासाठी खटला प्रक्रियेपूर्वीचा सल्ला उपलब्ध करून देऊन , त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबण्याच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी या मोहिमेत अनेक कार्यक्रम आखले आहेत.
गरजूना कायदेविषयक सल्ला उपलब्ध व्हावा यासाठी विशेष लॉगीन सप्ताह देशभरात आयोजित करण्यात आला आहे याशिवाय दूरध्वनी वरून आणि दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सल्लामसलतीच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी टेली लॉ सर्विस असणाऱ्या म्हणजेच दूरध्वनीमार्फत कायदा सेवा देणाऱ्या सर्वसाधारण सेवाकेंद्रास भेट देण्याची सूचना केली आहे.
या सर्वसाधारण सेवा केंद्रांना या कामासाठी कानूनी सलाह सहाय्यक केंद्र म्हणून नामाभिधान देण्यात येऊन त्यांचे ब्रँडिंग करण्यात आले आहे.
सर्वसाधारण सेवा केंद्र ई शासन च्या मदतीने टेली लॉ ऑन व्हील्स ही मोहीम चालवण्यात येत आहे. 'सर्वसाधारण सेवा केंद्र ई शासन' हे देशभरातील चार लाखांहून अधिक सर्वसाधारण डिजिटल सेवा केंद्रांचे जाळे आहे.
या मोहिमेचा संदेश झळकवणार्या विशेष मोबाईल व्हॅन जारी करण्यात आल्या असून न्याय विभागाच्या सचिवांनी पहिल्या व्हॅनला न्याय विभागांच्या प्रांगणात हिरवा झेंडा दाखवला. या व्हॅन्स दररोज 30 ते 40 किलोमीटर फिरून टेली लॉ बद्दलच्या माहितीपत्रकांचे वाटप , त्या संबंधीच्या माहिती पटांचे प्रसारण, रेडिओ जिंगल यामार्फत या मोहिमेचा प्रसार करतील. त्याच बरोबर हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये एसएमएस पाठवून गावकऱ्यांना त्यांच्या खटल्यात बद्दल किंवा कामाबद्दल माहिती तसेच कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी टेली लॉ प्रक्रियेमार्फत जाण्याचे महत्व सांगतील.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री तसेच केंद्रिय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते 13 नोव्हेंबर 2021 रोजी नागरिकांसाठी टेली लॉ मोबाईल ॲपचे उद्घाटन होईल. हे ॲप लाभार्थींना थेट पॅनेलवरील वकिलांशी संपर्क साधून कायदेशीर सल्ला आणि सल्लामसलत करण्याची संधी उपलब्ध करून देईल. या अँड्रॉइड मोबाईलॲपचा शुभारंभ केल्यानंतर ते गुगल प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करून घेता येईल.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 32 व्या राष्ट्रकुल आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. समन्वयित राष्ट्रकुल कोविड -19 प्रतिसाद प्रदान करणे अशी या बैठकीची संकल्पना होती.
जागतिक बैठकीत हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे –
"सर्वप्रथम राष्ट्रकुल कोविड -१९ प्रतिसाद देताना' कोविड -१९ मुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल मी मनापासून शोक आणि चिंता व्यक्त करू इच्छितो. अनेकांचे मौल्यवान जीव वाचवण्यात आरोग्य सेवेतील आघाडीवरच्या असंख्य योध्यांच्या तसेच इतर नागरी संस्थांच्या प्रचंड योगदानाची आणि समर्पणाची आपण दखल घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पराकोटीच्या राजकीय वचनबद्धतेसह भारताने कोविड -१९ व्यवस्थापन हाती घेतले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोविड -१ ९ ला आमचा सक्रिय आणि श्रेणीबद्ध प्रतिसाद आहे.
भारताने व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून देशात प्रवेशांच्या ठिकाणी देखरेख ठेवणे, परदेशी नागरिकांची सुटका करणे , रोगावरील देखरेख, नेटवर्कच्या माध्यमातून समुदायावर देखरेख , आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, आरोग्य कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवणे, जोखीम दळणवळण आणि समुदायाच्या सहभागासह सर्व आवश्यक पावले वेळेवर उचलली.
या साथीच्या रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी जगातील सर्वात मोठे लॉकडाउन राबविताना, आम्ही या रोगाची स्फोटक वाढ रोखण्यासाठी आणि रोगाच्या वाढीला सक्षमपणे सामोरी जाणारी आरोग्य यंत्रणा सुनिश्चित करून जीवितहानी रोखण्याकडे लक्ष देत आहोत. त्याचवेळी आम्ही जीव वाचवण्याबाबत देखील जागरूक आहोत आणि म्हणूनच सर्व आवश्यक सेवा लॉकडाऊनच्या कक्षेतून दूर ठेवत आहोत.
आमच्या पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी तसेच आमच्या लोकसंख्येच्या असुरक्षित घटकांना मदत करण्यासाठी 265 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पेक्षा अधिक आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. ज्या भागात हा आजार नियंत्रणात ठेवण्यात आला आहे अशा ठिकाणी आम्ही हळूहळू निर्बंध शिथिल करत आहोत.
भविष्यातील सज्जता, प्रतिसाद आणि लवचिकतेसाठी विकसनशील देशांची क्षमता विकसित करणे आणि विशेषत: कमी विकसित देशांची क्षमता मजबूत करणे महत्वाचे आहे.
कोविड -१९ च्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी एकत्रित जागतिक कृती करण्याचा आग्रह धरणारा भारत हा पहिला देश होता. मार्चच्या मध्यात आम्ही आमच्या प्रदेशातील सार्क नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती ज्यात “एकत्र येणे, वेगळे न होणे , गोंधळ नव्हे तर सहकार्य; आणि न घाबरता सज्ज राहण्याची गरज अधोरेखित केली होती. हे घटक या संकटाला भारताच्या प्रतिसादाचे प्रतीक ठरले आहेत.
भारताने जवळपास 100 गरजू देशांना हायड्रोक्सी क्लोरोक्विन सारखी आवश्यक औषधे दिली आहेत आणि या संकटाच्या वेळी एकता आणि मदत देऊ केली आहे.
साथीच्या आजाराच्या कारणावर काम करणे आणि प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आणि पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी औषधे आणि लसींचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
सर्व संबंधित वैद्यकीय उत्पादने आणि विद्यमान आणि नवीन दोन्ही प्रकारचे तंत्रज्ञान सर्वांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे महत्वाचे आहे. कोविड -१९ चा सामना करण्यासाठी योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने हे उपलब्ध करुन दिले पाहिजे.
भारतीय शास्त्रज्ञ केंद्र सरकारच्या सक्रिय पाठिंब्यासह लस, औषधे तसेच किफायतशीर प्रभावी निदान करणारी किट्स आणि विविध जीवनदायी उपकरणांच्या शोधावर काम करत आहेत.
आपण कोविड नंतरच्या युगातील नवीन धोके आणि आव्हाने यावर मात करण्यासाठी आपल्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि अभिनव मार्ग शोधण्याची आवश्यकता आहे.“
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
वृद्धांच्या कल्याणाची ग्वाही देणाऱ्या वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यासाठी वृद्ध व्यक्तींसाठीचे राष्ट्रीय धोरण  1999 मध्ये जाहीर करण्यात आले. आर्थिक आणि अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, निवारा आणि वृद्धांच्या इतर गरजा, विकासात समान वाटा, गैरवर्तन आणि शोषणापासून संरक्षण तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सेवांची उपलब्धता, यासाठी हे धोरण पाठबळ देते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची केंद्रीय क्षेत्र योजना  लागू करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन  देशभरात सुरू करण्यात आली आहे.
पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारतातील कुटुंब आजही आपल्या वृद्ध सदस्यांची काळजी घेणारी पहिली संस्था आहे. विविध मंत्रालये आणि विभागांमार्फत केंद्र सरकार ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये निवारा, अन्न, आरोग्यसेवा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता, मनोरंजन इत्यादींचा समावेश आहे. या संदर्भात परिशिष्टामध्ये तपशील देण्यात आले आहेत.
या धोरणाविषयी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 198
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 12 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 65,86,092 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 95.89 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 93,66,392 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
गेल्या 24 तासांत 26,579 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,33,20,057 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.04 % आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 107 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 107 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
,14,313 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली. 224 दिवसांमधील एका दिवसात आढळलेल्या नवीन रुग्णांची ही सर्वात कमी संख्या आहे. देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 2,14,900 इतकी आहे आणि ही गेल्या 212 दिवसातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या
संख्येच्या 0.63 %आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 11,81,766 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 58 कोटी 50 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.48% असून गेले 109 दिवस हा दर 3%हून कमी राहिला आहे.
तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.21 % आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 43 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 126 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
इतर अपडेट्स:-
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
संरक्षण मंत्रालय
जपान-भारत सागरी सराव 2022 संपन्न
भारतीय नौदलाने आयोजित केलेल्या जपान-भारत सहावा सागरी सराव 2022, जिमेक्स-22 चा बंगालच्या उपसागरात समारोप झाला.17 सप्टेंबर 22 रोजी पारंपारिक स्टीम पास्टसह  दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचा निरोप घेतला.
आठवडाभर चाललेल्या या सरावात,फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीटचे रिअर अडमिरल संजय भल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी त्याचबरोबर कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला फोरचे रिअर अडमिरल हिराता तोशियुकी यांच्या नेतृत्वाखालील जपान मेरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स  ची जहाजे इझुमो आणि ताकानामी यांनी भाग घेतला.
जिमेक्स-22 , दोन्ही देशांच्या नौदलाने संयुक्तपणे केलेल्या काही अत्यंत जटिल सरावांचे साक्षीदार ठरले. दोन्ही देशांच्या सैन्याने आधुनिक स्तरावरील पाणबुडीविरोधी युद्ध, शस्त्रात्राने गोळीबार आणि हवाई संरक्षण आदी युध्द कौशल्यांचा सराव केला. शिपबोर्न हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्याही या सरावात सहभागी झाल्या होत्या. भारतीय नौदल  आणि जपान मेरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स च्या जहाजांनी जहाजे पुरवठा आणि सेवांसाठी परस्पर तरतुदीच्या करारानुसार परस्परांसमवेत संयुक्तपणे हे अभियान आयोजित केले.
2012 मध्ये सुरू झाल्यापासून जीमेक्सचा दहावा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. या सरावाने, दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील परस्पर सामंजस्य आणि परस्पर कार्यक्षमता अधिक मजबूत केली.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
2021-22 च्या विद्यमान रब्बी विपणन हंगामातील गहू खरेदीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील गहू खरेदीच्या तुलनेत 49% वाढ
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
देशातील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-काश्मीर आणि बिहार या गहू उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमतीने या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या रब्बी विपणन हंगामातील गहू खरेदी आधीच्या हंगामाप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरु आहे आणि आतापर्यंत  323.67 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 216.01 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली होती. सध्याच्या रब्बी विपणन हंगामात आतापर्यंत 32 लाख 21 हजार शेतकऱ्यांचा गहू किमान आधारभूत किंमतीने विकत घेण्यात आला असून त्यापोटी शेतकऱ्यांना 63,924.56 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले आहेत.
तसेच, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावावर आधारित, खरीप विपणन हंगाम 2020-21 आणि रब्बी विपणन हंगाम 2021 साठी महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना किमान आधारभूत किंमतीने 107.31 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
6 मे 2021पर्यंत नोडल संस्थांच्या माध्यमातून सरकारने 3,358.97 कोटी रुपये किमान आधारभूत मूल्याने 6,41,251.32 मेट्रिक टन मूग, उडीद, तूर, मसूर, भुईमुग, मोहरी आणि सोयाबीन खरेदी केले आहे. यातून महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील 3,98,877 शेतकऱ्यांना खरीप 2020-21 आणि रब्बी 2021 च्या हंगामात फायदा झाला आहे.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
गृह मंत्रालय
कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात कुचराई केल्याबद्दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीमधील चार अधिकाऱ्यांविरोधात सुरु केली शिस्तभंगाची कारवाई
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005अंतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यास जबाबदार असलेल्या खालील अधिकाऱ्यांनी प्रथमदर्शनी ते न केल्याचे सक्षम प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षा राखण्यात हे अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. सेवाकार्यात गंभीर कुचराई केल्याविरोधात सक्षम प्राधिकरणाने खालील अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली आहे.
- अतिरिक्त मुख्य सचिव-वाहतूक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, -त्वरित निलंबन.
- अतिरिक्त मुख्य सचिव-गृह आणि बांधकाम विभाग,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली- कारणे दाखवा नोटीस.
- प्रधान सचिव वित्त - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि विभागीय आयुक्त -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली -त्वरित निलंबन.
- उपविभागीय दंडाधिकारी, सीलमपूर,-कारणे दाखवा नोटीस
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105