सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीमधील विज्ञान भवनात आयोजित राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलनाला केले संबोधित
सहकार क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनवून देशातल्या कोट्यवधी गरीबांच्या जीवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घडवायचा आहे सकारात्मक बदल
सहकार क्षेत्राने सध्याच्या गरजेनुसार स्वतःला सक्षम बनवून पुन्हा एकदा सर्वांचा विश्वास संपादन करण्याची वेळ आल्याचे सहकार मंत्र्यांचे प्रतिपादन
सहकार क्षेत्रात युवा आणि महिलांचा विशेष सहभाग असेल तर सहकार क्षेत्राची अधिक जोमाने आगेकूच
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली इथल्या विज्ञान भवनात आयोजित राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलनाला संबोधित केले. या संमेलनाला सहकार राज्य मंत्री बी एल वर्मा, 21 राज्यांचे सहकार मंत्री, 2 केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की कुठल्याही उपक्रमात जर आपण कालानुरूप बदल आणला नाही, तर तो कालबाह्य ठरतो, आणि सहकार क्षेत्राने आजच्या गरजेनुसार स्वतःला मजबूत बनवून पुन्हा एकदा सर्वांचा विश्वास संपादन करण्याची वेळ आता आली आहे.
भारताच्या अर्थकारणात सहकाराचं योगदान मोठा अभिमान वाटावं असं राहिलं आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की पुढील शंभर वर्षांत सहकार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अनिवार्य भाग व्हावा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नात सहकाराचं मोठं योगदान राहावे.
अमित शाह म्हणाले की सहकार क्षेत्रात आपल्याला धोरणात्मक एकवाक्यता आपलीशी करावी लागेल. प्रत्येक राज्याचा सहकार विभाग एकाच मार्गावर आणि एकच विषय घेऊन पुढे जाईल. ते म्हणाले की देशाच्या प्रत्येक राज्यात सहकार चळवळ एक-समान रूपाने सुरु राहील, असा आपला प्रयत्न असायला हवा. ज्या राज्यांमध्ये उपक्रम मंदावले आहेत अथवा बंद आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला त्यामध्ये गती आणण्याचे प्रयत्न करायला हवेत आणि त्यासाठी आपल्याला एक नवीन सहकार धोरण आवश्यक आहे. असं सहकार धोरण, जे देशाचं प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाबद्दल एकसारखा विचार करून संपूर्ण देशात सहकार क्षेत्राचा समान विकास सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने काम करण्याबरोबर नवीन क्षेत्र ओळखेल. सहकार हे असं एकमेव क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये कमीत कमी गुंतवणुकीने देखील अनेक लोक एकत्र येऊन मोठं योगदान देऊ शकतात आणि गुजरात मध्ये अमुल हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. अशा प्रकारे सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्यासाठी सहकार धोरण तयार करायला एक समिती गठित केली आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्यांचं प्रतिनिधित्व आहे आणि सहकार क्षेत्रात उत्तम काम करणारे माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की सहकार क्षेत्रात जर युवा आणि महिलांची उल्लेखनीय भागीदारी राहिली, तर सहकाराची अधिक जोमाने वाटचाल होईल.
बियाणं उत्पादनात देखील आपण एक बहु राज्यीय सहकारी बियाणं उत्पादन सहकारी संस्था स्थापन करणार आहोत, जे संशोधन आणि विकास देखील करेल आणि बियाण्याच्या वाणाचं संवर्धन आणि संरक्षण करेल आणि नवीन वाण देखील बनवेल. यासाठी आम्ही चार पाच मोठ्या सहकारी संस्थांना एकत्र आणून राष्ट्रीय स्तरावर बियाण्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि आपल्या जुन्या बियाण्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी एक बहु राज्य सहकारी संस्था स्थापन करणार आहोत.
अमित शाह म्हणाले की प्राथमिक कृषी पत संस्थांचं संगणकीकरण यासह बहु राज्यीय सहकार कायद्यात आम्ही मोठे बदल आणणार आहोत. केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की आता सहकार चळवळीसमवेत दुय्यम दर्जाचा व्यवहार होऊ शकत नाही. मोदीजींनी संपूर्ण सहकार क्षेत्राला हा विश्वास दिला आहे, पण आपल्याला देखील पारदर्शकता आणावी लागेल, उत्तरदायी राहावं लागेल, कौशल्य वाढवावं लागेल, तंत्रज्ञान आपलंसं करावं लागेल, व्यावसायिकता स्वीकारावी लागेल आणि मेहनत करून नवनवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार पोहोचवावा लागेल. ते म्हणाले, सहकार हे राज्यांचं क्षेत्र आहे आणि जो पर्यंत राज्यांचे घटक या बदलासाठी स्वतःला तयार करत नाहीत, तोपर्यंत हे कधीच होऊ शकत नाही. राज्यांनी देखील हे बदल स्वीकारले, आणि या पथदर्शी आराखड्यात आपलं योगदान दिलं तरच सहकाराला बळ मिळू शकेल. सहकार क्षेत्राला पुढील 100 वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनवण्यामागे, देशाच्या कोट्यवधी गरिबांच्या कल्याणा व्यतिरिक्त अन्य कुठलाही उद्देश नाही.
N.Chitale /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128