ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘तंत्रज्ञान आधारित विकास’ या विषयावर आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या उदघाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची सुलभ प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र सरकार विविध क्षेत्रांशी संबंधित वेबिनार्स ची मालिका आयोजित करत आहे.
भारत सरकारच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाच्या व विविध वैज्ञानिक विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत सरकारने ‘तंत्रज्ञान आधारित विकास’ या विषयावर आज एक वेबिनार आयोजित केले होते . पंतप्रधानांच्या भाषणाने वेबिनारच्या उदघाटन सत्राची सुरुवात झाली.
या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारची आवश्यकता स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले, “अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी त्वरित , सुरळीतपणे आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणारी व्हावी , यासाठी हा एक संयुक्त प्रयत्न आहे.”
पंतप्रधानांनी यावेळी अर्थसंकल्पातील उदयोन्मुख क्षेत्रांवर दिलेला भर अधोरेखित केला. या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता , भू- अवकाशीय प्रणाली , ड्रोन ते सेमी कंडक्टर्स आणि अंतराळ तंत्रज्ञानापर्यंत , जीनोमिक्स, औषधोत्पादन आणि स्वच्छताविषयक तंत्रज्ञानापासून ते 5जी पर्यंतच्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
देशातील उत्पादनक्षमतेला चालना देण्यासाठी १४ महत्वाच्या क्षेत्रातील २ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजनांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. नागरिक सेवांमधील ऑप्टिकल फायबरचा वापर, ई कचरा व्यवस्थापन, चक्राकार अर्थव्यवस्था , इलेक्ट्रिक वाहतूक अशा काही क्षेत्रांसाठी त्या त्या क्षेत्रातील हितधारकांनी नवीन सूचना कराव्यात असे ते म्हणाले.
या पॅनल चर्चेचा एक भाग म्हणून आत्मनिर्भरतेच्या विविध पैलूंमधील ५ जी दूरसंचार उपकरणे, त्यांचा येत्या १०-१५ वर्षांत होणारा आर्थिक प्रभाव, सुरक्षेशी जोडलेले मुद्दे आणि त्यांचा भारताला होणारा फायदा, इत्यादी मुद्दे विचारात घेतले गेले. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करताना या सहभागिनीं केलेल्या सूचनांचा आधार घेतला जाईल.
उत्पादन, स्पेक्ट्रम चा वापर, संशोधन व विकासात खाजगी क्षेत्राची महत्वपूर्ण भूमिका आणि संरचना आधारित उत्पादन या महत्वाच्या मुद्द्यांना सर्वच सत्रांमधून अधोरेखित करण्यात आल्याचे निरीक्षण केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वेबिनारचा समारोप करताना नोंदवले. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  आणि बाजारपूर्व परवानगी  या योजनांचा उद्योगक्षेत्राने पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी काही नवीन कल्पना सुचवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 16 जानेवारी रोजी देशभरात कोविड-19 लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ करणार
याप्रसंगी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 3000 हून अधिक ठिकाणे आभासी पद्धतीने जोडली जातील
पहिल्या दिवशी प्रत्येक ठिकाणी सुमारे 100 लाभार्थ्यांचे लसीकरण केले जाईल
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 10:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरात कोविड 19 लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत. हा संपूर्ण जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम असेल ज्याची व्याप्ती संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत असेल. याप्रसंगी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 3006 ठिकाणे आभासी पद्धतीने जोडली जातील. पहिल्या दिवशी प्रत्येक ठिकाणी सुमारे 100 लाभार्थ्यांचे लसीकरण केले जाईल.
हा लसीकरण कार्यक्रम लसीकरण करण्याच्या प्राधान्य गटांच्या तत्त्वांवर आधारित आहे आणि आयसीडीएस कामगारांसह सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या टप्प्यात ही लस मिळेल.
लसीकरण कार्यक्रमात को-विन हा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने विकसित केलेला एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरला जाईल, ज्यायोगे लसीचा साठा, साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक तापमान याबाबत वास्तविक माहिती आणि कोविड-19 लसीसाठी लाभार्थींचा वैयक्तिकरित्या मागोवा घेण्यास मदत होईल. हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म लसीकरण सत्र आयोजित करताना सर्व स्तरातील कार्यक्रम व्यवस्थापकांना मदत करेल.
कोविड 19 महामारी, लसीकरण सुरुवात आणि को-विन सॉफ्टवेअरशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी एक समर्पित 24x7 कॉल सेंटर - 1075 - देखील स्थापन करण्यात आले आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सक्रिय सहकार्याने कोव्हीशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींच्या पुरेशा मात्रा यापूर्वीच देशभरातील सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आल्या आहेत. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारने त्या पुढे जिल्ह्यांपर्यंत पोहचवल्या आहेत. लोक सहभागाच्या तत्त्वांवर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
ईशान्य प्रदेश देशातील विकासाचे प्रमुख इंजिन बनत आहे- पंतप्रधान
अनेक दशकं जुन्या बोडो समस्या सर्व संबंधितांना एकत्र आणून सोडवण्यात आली
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे उत्तर
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2020
ईशान्य प्रदेश हा आता दुर्लक्षित भाग राहिलेला नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर उत्तर देतांना सांगितले.
अनेक क्षेत्रात सरकारने केलेल्या कामांमुळे आज ईशान्य प्रदेश देशातील विकासाचे प्रमुख इंजिन बनले आहे, असे ते म्हणाले.
“ईशान्य भागातील लोकांना आता दिल्ली खूप दूर आहे, असे वाटत नाही. आता सरकार त्यांच्या दाराशी उभे आहे. आमचे मंत्री आणि अधिकारी नियमितपणे त्या भागाचा दौरा करत आहेत,” असे ते म्हणाले.
आपल्या सरकारने या भागाच्या विकासाच्या विविध पैलूंवर तसेच वीज जोडणी, रेल्वे जोडणी, मोबाईल संपर्क व्यवस्था पुरवण्यावर काम केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
अलिकडेच स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या बोडो करारासंदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की, अनेक दशकं जुनी ही समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतांना सर्व संबंधितांना एकत्र आणून त्यावर तोडगा काढण्यात आला.
अनेक मुद्यांबाबत केवळ चालढकल केल्यामुळे अनेक दशकांपासून संकटाने ग्रासलेल्या या भागात किमान 40 हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, असे पंतप्रधान म्हणाले.
“मात्र यावेळी आम्ही सर्व संबंधितांना एकत्र आणले आणि या करारात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की यानंतर कोणतेही मुद्दे प्रलंबित नाही.”
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील रायगड येथे इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानी बद्दल दुःख व्यक्त केले
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील महाड, रायगड येथे इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानी बद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. “महाराष्ट्रातील महाड, रायगड येथे इमारत कोसळण्याची घटना दुःखद आहे. या दुर्घटनेत आपल्या नातेवाईकांना गमावलेल्या कुटुंबांप्रती मी सहवेदना प्रकट करतो. दुर्घटनेतील जखमींना लवकरच बरे वाटावे ही प्रार्थना . आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्यासाठी स्थानिक पथके आणि एन डी आर एफ टीम घटनास्थळी हजर आहेत.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
मेक इन इंडिया कार्यक्रमाच्या घोषणेनंतर 7 लाखांहून अधिक कंपन्यांची स्थापना झाली
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
‘मेक इन इंडिया’ हा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, नाविन्यपूर्ण संशोधनाची जोपासना करणे, उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आणि त्यातून भारताला उत्पादनाचे, संरचनेचे तसेच अभिनव संशोधनाचे केंद्र म्हणून घडविण्यासाठी भारत सरकारने, 25 सप्टेंबर 2014 रोजी सुरु केलेला मोठा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी राज्य सभेत आज दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या घोषणेनंतर स्थापन झालेल्या कंपन्यांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे:-
|
|
Period
|
|
No. of companies incorporated
|
|
25.09.2014 to 31.03.2021
|
|
7,30,013
|
|
01.04.2021 to 01.12.2021
|
|
1,12,697
याबाबत अधिक तपशील देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 25.09.2014 ते 31.03.2021 या कालावधीत स्थापन करण्यात आलेल्या 7,30,013 नवीन कंपन्यांपैकी 6,69,819 आजमितीला कार्यरत आहेत. आणि 01.04.2021 ते 01.12.2021 या कालावधीत स्थापन झालेल्या 1,12,697 नव्या कंपन्यांपैकी 1,12,207 कंपन्या सध्या सुरु आहेत.
मजबूत उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला सरकार आजही खूप प्राधान्य देत आहे. अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ‘व्होकल फॉर लोकल’ उपक्रमाने भारताच्या उत्पादन क्षेत्राची संपूर्ण जगात जाहिरात केली. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाने ‘व्यापार करण्यातील सुलभते’ला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या घटकाचे स्थान दिले आहे असे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी तेलंगणामधील हैदराबाद येथे तिसऱ्या जी 20 आरोग्य कार्यगटाच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला केले संबोधित
नवी दिल्ली, 4 जून 2023
जी 20 च्या भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळातील 3 री आरोग्य कार्यगटाची बैठक सध्या तेलंगणामधील हैदराबाद येथे सुरू आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री एस पी सिंह बघेल आणि नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ व्ही के पॉल यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी तीन दिवसीय बैठकीचे उद्घाटन केले. जी 20 देश, अतिथी देश आणि आमंत्रित आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सदस्य हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, जी 20 भारताच्या आरोग्यासंबंधी प्राधान्यक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी विविध सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. उद्घाटन सत्रात जी 20 भारताच्या आरोग्यासंबंधी आराखड्यातील आरोग्य प्राधान्यांबाबतच्या चर्चेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. “साथीच्या रोगांचा धोका संपलेला नाही. एक आरोग्य संकल्पनेवर आधारित निगराणी प्रणालीचे एकत्रिकरण आणि मजबूतीकरण करण्याची गरज आहे.” असे डॉ. भारती पवार यांनी आरोग्य सेवा व्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण बळकटीकरणाच्या गरजेवर प्रकाश टाकताना सांगितले.
डॉ. भारती पवार यांनी जी 7 आणि जी 20 समुहाच्या प्राधान्यक्रमांच्या एकीकरणाची नोंद केली. "साथीचा रोग महामारी कराराच्या अंतिम स्वरूपाची प्रतीक्षा करत नाही आणि म्हणूनच, कृती करण्याची हीच वेळ आहे." असे सांगत डॉ. भारती पवार यांनी जी 20 सदस्य देशांना या संदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नात मदत करण्याचे आवाहन केले. डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना भारताच्या डिजिटल आरोग्याशी संबंधित जागतिक उपक्रमाची माहिती दिली. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून व्यवस्थापित नेटवर्कचा प्रस्ताव असलेल्या या उपक्रमात डिजिटल दुरावा कमी करण्याच्या उद्देशाने जागतिक आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये चालू असलेल्या उपक्रमांना एकत्रित करण्याचा मानस आहे.
जी 20 संयुक्त वित्त आणि आरोग्य कृती दल तसेच जी 7 द्वारे पूर्वतयारी वित्तपुरवठ्या व्यतिरिक्त, आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणा आणि संस्थांना वित्तपुरवठा करण्याच्या मुद्द्याला प्राधान्य देण्याच्या पुढाकाराचे एस पी सिंह बघेल यांनी यावेळी कौतुक केले. "भारतीय पारंपारिक ज्ञान प्रणालीने सर्वांसाठी प्रतिबंधात्मक आणि सर्वांगीण कल्याणाचा प्रसार केला." असे आरोग्य सेवेतील पारंपारिक ज्ञानावर भर देताना जी किशन रेड्डी यांनी सांगितले.
या सत्रातील चर्चा लस, उपचार पद्धती आणि आजाराचे निदान  तसेच संशोधन आणि विकास उत्पादन नेटवर्क तयार करणे, जगभरातील  वितरणात अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम सुलभ करणे यावर केंद्रीत होती.
आज पहिल्या दिवशी द्विपक्षीय बैठका तसेच जी 20 सदस्य देशांमधील प्रतिनिधींच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल, पुष्कर सिंह धामी यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी यांनी, श्री पुष्कर सिंह धामी यांचे, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल पुष्कर सिंह धामी यांचे मी अभिनंदन करतो.गेल्या 5 वर्षांत या देवभूमीने प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली आहे. मला विश्वास आहे, की आपण आणि आपले मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्य त्याची गती आणखी वाढवाल आणि जनतेच्या अपेक्षांनुसार विकासाचे नवे आदर्श प्रस्थापित कराल."S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इथियोपियाचे पंतप्रधान डॉ अबे अहमद अली यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा
नवी दिल्ली, 6 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इथियोपियाचे पंतप्रधान डॉ. अबे अहमद अली यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला.
भारत आणि इथियोपिया दरम्यान असलेल्या दृढ संबंधांना आणि दोन्ही देशांमधल्या उत्तम विकासाच्या भागीदारीला पंतप्रधान मोदी यांनी उजाळा दिला.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या देशांतर्गत, प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांविषयी दोन्ही नेत्यांनी यावेळी चर्चा केली. या आरोग्याच्या संकटसमयी, एकमेकांसोबत उभे राहण्याचा विश्वासदोघांनीही व्यक्त केला.
आवश्यक औषधांचा पुरवठा आणि इथियोपियाच्या अर्थव्यवस्थेवर या आरोग्य समस्येमुळे झालेला प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी हमी पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली.
कोविड-19 च्या या लढाईत, या महामारीवर मात करण्यात इथियोपिया यशस्वी होईल, अशा शुभेच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ अली यांना देशवासियांच्या वतीने दिल्या.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारत -जपान सहकार्याचे अध्यक्ष आणि जपानचे माजी पंतप्रधान योशीहिदो सुगा यांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट
योशीहिदो सुगा यांच्या नेतृत्वाखाली जपानच्या संसदेतील गणेश ग्रुप आणि उद्योग प्रतिनिधींचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ भारत भेटीवर
दोन्ही नेत्यांमधे भारत जपानमधील विशेष धोरणात्मक संबंध आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत चर्चा
जपानच्या संसदेतील ‘गणेश नो काई’ गटासोबत तसेच,केदानरेनच्या सदस्यांशीही पंतप्रधानांची फलदायी चर्चा
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारत -जपान सहकार्याचे अध्यक्ष आणि जपानचे माजी पंतप्रधान योशीहिदो सुगा यांची भेट घेतली. योशीहिदो सुगा यांच्या नेतृत्वाखाली 100 पेक्षा जास्त सदस्यांचे एक शिष्टमंडळ भारतात आले असून, त्यात, जपानी सरकारी अधिकारी, केदानरेन  आणि तिथल्या संसदेतील ‘गणेश नो काई’ गटाचे सदस्य यांचा समावेश आहे.
जेआयए चे अध्यक्ष म्हणून, आपल्या पहिल्याच भारत भेटीवर आलेल्या योशीहिदो सुगा यांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांमधे, भारत जपानमधील विशेष धोरणात्मक संबंध आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत विचारांचे आदानप्रदान झाले. यात, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य, रेल्वे, लोकांमधील परस्पर संबंध, कौशल्य विकास भागीदारी अशा विषयांचा समावेश होता.
तसेच, जपानी संसदेतील, ‘गणेशा नो काई’ ह्या गटाच्या सदस्यांशी, दोन्ही देशातील संसदांचे संबंध अधिक दृढ करण्याबद्दल देखील पंतप्रधानांची अत्यंत फलदायी चर्चा झाली. जपानमध्ये योग आणि आयुर्वेद लोकप्रिय होत असल्याचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच दोन्ही देशातील सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी केदानरेन सदस्यांचेही भारतात स्वागत केले आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत, व्यवसाय क्षेत्र सुधारण्यासाठी देशात करण्यात आलेल्या व्यापक सुधारणांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी जपानी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या भारतातील विद्यमान गुंतवणुकीचा विस्तार करण्याचे तसेच सहकार्याचे नवीन मार्ग शोधण्यासाठी आमंत्रित केले.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांना 20 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा मोफत पुरवल्या
राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांकडे अद्याप 2 कोटीपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा उपलब्ध
याव्यतिरिक्त सुमारे 3 लाख लसींच्या मात्रा पुढील 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होणार
देशभरातील व्यापक लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील लसींचे उत्पादन तसेच पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्या व्यतिरिक्त कोविड लसींच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करत आहे. या महामारीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासाठी चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कातल्या व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारी वर्तणूक याबरोबरच लसीकरण हा या महामारी विरोधातल्या भारत सरकारच्या पंच सूत्री धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि वेगवान तिसऱ्या टप्याची 1 मे 2021 पासून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या धोरणा अंतर्गत एकूण उत्पादित लसींपैकी केंद्रीय औषध प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या  लसींच्या मात्रांपैकी 50% मात्रा प्रत्येक महिन्यात सरकारकडून खरेदी केल्या जातील.भारत सरकार पूर्वीप्रमाणे हे डोस पूर्णपणे विनामूल्य राज्य सरकारांना उपलब्ध करुन देत राहील.
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 20 कोटी लसींच्या मात्रा  विनामूल्य दिल्या आहेत. आज सकाळी आठ वाजता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून एकूण 18,71,13,705 मात्रा वापरण्यात आल्या.
2 कोटींपेक्षा जास्त कोविड लसींच्या मात्रा  अद्याप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
याव्यतिरिक्त, सुमारे 3 लाख  लसींच्या मात्रा वितरीत करण्या़चे कार्य सुरू आहे आणि पुढील 3 दिवसात त्या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय अन्न महामंडळाच्या गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी लिलाव सुरू
खुल्या बाजारात विक्री योजनेंतर्गत  केंद्रीय साठ्यामधून 50 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 25 लाख मेट्रिक टन तांदळाचा ई-लिलाव
खुल्या बाजारात विक्री योजनेच्या  माध्यमातून गहू आणि तांदळाची विक्री करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिनांक 13.06.2023 च्या पत्राद्वारे मान्यता दिली होती. किंमत स्थिरतेचा लाभ प्रत्यक्षात ग्राहकांना मिळू शकेल या अनुषंगाने गव्हाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय साठ्यामधून खुल्या बाजारात विक्री योजनेच्या  अंतर्गत ई-लिलावाद्वारे 50 लाख मेट्रिक टन गहू पिठाच्या गिरण्या/प्रक्रीया उद्योग/गहू उत्पादनांच्या उत्पादकांना विक्री करण्यासाठी प्रति पॅन कार्ड 100  मर्यादेसह मान्यता देण्यात आली आहे.
व्यवहार मंत्रालयाने अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खुल्या बाजारात विक्री योजनेच्या  माध्यमातून 25 लाख मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीला मान्यता दिली आहे.उत्पादक आणि प्रक्रियादारां व्यतिरिक्त, तांदळाचे व्यापारी देखील तांदळाच्या विक्री लिलावात सहभागी होऊ शकतात. सध्या एक बोलीदार 10 मेट्रिक टन गहू ते जास्तीत जास्त 100 मेट्रिक टन गहू आणि 10 मेट्रिक टन तांदूळ ते जास्तीत जास्त 1000 मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी करण्यासाठी बोली लावू शकतो.
त्यानुसार भारतीय अन्न महामंडळाच्या गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी 28.06.2023 रोजी आणि नंतर दर बुधवारी लिलाव सुरू झाले. आजपर्यंत गव्हाचे 15 तर तांदळाचे 14 लिलाव झाले आहेत. या लिलावात किफायतशीर दर्जाच्या गव्हासाठी 2150 रुपये/क्विंटल, आणि शिथिल वैशिष्ट्य असलेल्या गव्हासाठी रुपये 2125/क्विंटल, आणि अधिक पोषणयुक्त तांदळासाठी रु. 2973/क्विंटल आणि एफएक्यू तांदळासाठी रु 2900/क्विंटल राखीव किंमतीसह 6,05,360 मेट्रिक टन गहू आणि 9,33,804 मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यापैकी 3,31,920 मेट्रिक टन गहू आणि 1210 मेट्रिक टन तांदूळ स्वीकारलेले प्रमाण आहे. 05.10.2023 पर्यंत, 2,69,341 मेट्रिक टन गहू आणि 1190 मेट्रिक टन तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री योजनेद्वारे  उचलण्यात आला आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाचा गहू आणि तांदूळ बाजारात आणल्याने गहू आणि तांदूळाच्या किंमतीवरील चलनवाढीवर प्रतिबंधात्मक प्रभाव पडतो.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
26 कोटी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चाईल्डलाईन आणि पॉक्सो ई-बॉक्स सूचना
मनेका गांधी यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना सूचना दिल्यानंतर अनोखा उपक्रम
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2018
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने  इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांच्या मागच्या बाजूला, चाईल्डलाईन  मुलांसाठी 24X7 काम करणारी संस्था आणि पॉक्सो-ई-बॉक्स संदर्भातली माहिती प्रकाशित केली आहे. सुरक्षा/तक्रारीच्या संभावित प्रकारांसंदर्भात मुलांना माहिती मिळावी यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि एनसीईआरटीला या सूचना प्रकाशित करण्याची विनंती केली होती.
या पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून 15 लाख शाळेतल्या अंदाजे 26 कोटी शालेय विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल अशी आशा आहे. सामाजक विज्ञानाच्या पुस्तकात देखील यासंदर्भातल्या धड्याचा समावेश होऊ शकतो, अशी सूचना एनसीईआरटीला देण्यात आली आहे. इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती दिली जाऊ शकते, ज्याचा तरुण मुलांच्या बुद्धीवर सकारात्मक परिणाम होईल.
या पुस्तकांच्या रुपात ही माहिती एनसीईआरटीच्या पुस्तकांच्या माध्यमातून 10 लाख शिक्षकांसह, कुटुंबातील सदस्य आणि मुलांची देखरेख करणाऱ्या सर्व व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 83
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातल्या 91 मोठ्या जलाशयांतील पाणी साठवणूक पातळीत 3 टक्क्यांची घट
(नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2018
देशातल्या 91 मोठ्या जलाशयातील पाणी साठवणूक पातळीत 3 टक्क्यांची घट झाली आहे. 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी संपलेल्या आठवड्यात या 91 जलाशयातली पाण्याची पातळी एकूण पाणी साठवणूक क्षमतेच्या 67 टक्के म्हणजेच 109.247 बीसीएम होती. 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी संपलेल्या आठवड्यात हीच पातळी 70 टक्के होती. 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी या जलाशयातली साठवणूक क्षमता गेल्या 10 वर्षांच्या सरासरी क्षमतेच्या 97 टक्के होती. या 91 जलाशयांपैकी 37 जलाशयातून 60 मेगावॅटहून अधिक वीज निर्मिती होते.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पर्याप्त खर्चात नवीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने उचललेली पावले
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 जानेवारी 2023 रोजी 19,744 कोटी रूपये खर्चासह राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाला मंजुरी दिली. इतर गोष्टींबरोबरच या अभियानामध्ये हरित हायड्रोजन संक्रमण  कार्यक्रमासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन देऊन इलेक्ट्रोलायझर्सच्या स्वदेशी स्पर्धात्मक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.हे अभियान भारतातील कार्यक्षम आणि किफायतशीर इलेक्ट्रोलायझर्सच्या विकासाला पाठबळ देण्यासाठी अन्य गोष्टींसह सर्वसमावेशक संशोधन आणि विकास कार्यक्रम देखील प्रस्तावित करते.
हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पर्याप्त खर्चात नवीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार अनेक पावले उचलत आहे. यामध्ये, इतर गोष्टींसह, खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत :
- 30 जून 2025 पूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पांसाठी हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया उत्पादकांना 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी आंतर-राज्य पारेषण शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
- जून 2022 मध्ये अधिसूचित वीज  नियम, 2022 मध्ये हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी मुक्त नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी तरतुदी निर्दिष्ट केल्या आहेत.
- हरित ऊर्जा कॉरिडॉर योजनेत  मध्ये पारेषण तारा टाकणे आणि नवीकरणीय उर्जेच्या निर्मितीसाठी नवीन उपकेंद्रांची निर्मिती समाविष्ट आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
उपराष्ट्रपती कार्यालय
गावाकडे परत जाऊन शेती करणाऱ्या युवकांच्या उद्यमी मानसिकतेला प्रोत्साहन द्यायला हवे-उपराष्ट्रपती
सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी डॉ मोहन कांडा लिखित ‘ॲग्रीकल्चर इन इंडिया: कॉन्टेपररी चॅलेंजेस -इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इन्कम’ पुस्तकाचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन
भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे आग्रही प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी आज केले. यासाठी सर्वांच्या सहकार्यातून सुधारणा करणे आवश्यक असून, कृषी क्षेत्रातही उत्तम फायदेशीर परिणाम देणारी शेती व्यवस्था तयार करण्यासाठी शेतकरी आणि कृषी वैज्ञानिकांमध्ये अधिकाधिक संवाद व्हायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
गावांकडे परत जाऊन काहीतरी उद्योग व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या आणि कृषी क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या धाडसी युवकांविषयी आनंद व्यक्त करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की ही मानसिकता अत्यंत उत्साहवर्धक असून त्याला प्रोत्साहन आणि पाठींबा द्यायला हवा. कृषी-उद्योजकता हा व्यवसाय, शाश्वत रोजगार देणारा तसेच देशातील लोकसांख्यिक लाभांशात समतोल साधणारा उत्तम मार्ग आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, त्यासठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर समन्वयाने काम करायला हवे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्य सचिव, डॉ मोहन कांडा यांनी लिहिलेल्या ‘ॲग्रीकल्चर इन इंडिया: कॉन्टेपररी चॅलेंजेस -इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इन्कम’  पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना उपराष्ट्रपती म्हणाले की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमता वापरण्यापासून रोखणाऱ्या नेमक्या समस्या समजून घेत त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात.
अनेक लोक आज शेती व्यवसाय सोडून शहरात स्थलांतरित होत आहेत, कारण ती योग्य उत्पन्न मिळवून देणारी राहिली नाही. शेतीसाठी येणारा खर्च आणि बाजारातली विपरीत स्थितीचा परिणाम शेती उत्पन्नावर होतो आहे, असे नायडू म्हणाले.
यावर उपाय म्हणून, दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आखणे तसेच संरचनात्मक सुधारणा करत शेती व्यवहारिक दृष्ट्या फायदेशीर बनवायला हवी, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी असे सांगत, सरकारांनी कर्जमाफीच्या पलीकडे विचार करणे गरजेचे आहे, असे नायडू म्हणाले. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज, निश्चित वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि विपणन व्यवस्था देणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेसंदर्भात बोलतांना नायडू म्हणाले की आता सरकारच्या तसेच धोरणकर्त्यांच्याही कृषीविषयक दृष्टीकोनात बदल झाला असून तो अधिक व्यापक आणि शेतकरीकेन्द्री झाला आहे. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक धोरण आखले असून त्याअंतर्गत विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुरु आहे. अलीकडेच सरकारने केलेल्या कृषीसुधारणाही त्याच धोरणाचा भाग असल्याचे नायडू यांनी यावेळी सांगितले.