पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातच्या एकता नगर इथे होत असलेल्या विधी मंत्री आणि विधीसचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधन
“जेव्हा लोकांना न्याय मिळतो आहे, असे दिसते, त्यावेळी देशवासियांचा घटनात्मक संस्थांवरचा विश्वास अधिक दृढ होतो.”
“देशातील लोकांना, सरकार नाही असेही वाटायला नको आणि सरकारचा त्यांच्यावर दबावही नको”
“गेल्या आठ वर्षांत भारताने पंधराशे पेक्षा अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आणि 32 हजारांपेक्षा अधिक अनुपालने कमी केलीत”
“राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर न्यायव्यवस्थेचाच भाग म्हणून, एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आपल्याला उभी करता येईल का, याचा विचार करायला हवा.”- पंतप्रधान
“आपला भर असे कायदे बनवण्यावर असला पाहिजे जे गरीबातल्या गरीब व्यक्तींनाही सहजपणे समजू शकतील”
“न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात, स्थानिक भाषेची भूमिका अधिक महत्वाची”
“कच्च्या कैद्यांच्या बाबतीत, राज्य सरकारांनी मानवी दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा, जेणेकरून न्यायव्यवस्था मानवी आदर्शांच्या आधारावर पुढे जाऊ शकेल”
“आपण राज्यघटनेचे मूळ तत्व लक्षात घेतले, तर त्यात न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ आणि न्यायालये यांची कार्ये भिन्न भिन्न असूनही, त्यांच्यात वादविवाद किंवा स्पर्धेला कुठेही वाव नाही”
“एका समर्थ राष्ट्रासाठी आणि सौहार्दपूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्यायव्यवस्था अत्यंत महत्वाची’ पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
देशभरातील विधिमंत्री आणि विधिसचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेची सुरुवात आज गुजरातमध्ये झाली. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले.
देशभरातले विधिमंत्री आणि विधिसचिवांची ही महत्वाची परिषद, गुजरातमध्ये स्टॅच्यू ऑफ़ युनिटी च्या खाली होत आहे, हे विशेषत्वाने लक्षात घेत पंतप्रधान म्हणाले की, आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच, स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत महोत्सवी काळात, योग्य दिशेने वाटचाल करण्यासाठी सरदार पटेल यांची प्रेरणा आपल्याला कायमच मार्गदर्शक ठरेल.
भारतासारख्या विकसनशील देशांत, एका निकोप आणि आत्मविश्वासपूर्ण समाजाची उभारणी करायची असेल, तर आपण ज्यावर विसंबून राहू शकू, अशी जलद न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. न्यायव्यवस्था आणि प्रत्येक समाजात असलेल्या पद्धती तसेच परंपरा, त्या त्या काळातील गरजा लक्षात घेऊन निर्माण निर्माण होत असतात, असे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा आपल्याला न्याय मिळतो आहे, असे लोकांना दिसते, तेव्हा घटनात्मक संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होतो. आणि जेव्हा न्याय खरोखरच दिला जातो, तेव्हा हा विश्वासही अधिक वाढतो.” त्यामुळे, देशातील कायदे आणि नियमव्यवस्थेत काळानुरूप अधिकाधिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अशा परिषदा अतिशय महत्वाच्या ठरतात, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
भारतीय समाजाची विकास यात्रा, हजारो वर्षे जुनी आहे, असे सांगत, भारतावर अनेक गंभीर संकटे येऊनही आपली प्रगती सातत्याने होत राहिली, असे पंतप्रधान म्हणाले. “भारतीय समाजाचा एक सर्वात महत्वाचा पैलू म्हणजे, एकीकडे प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करत असतांन स्वतःमध्ये आंतरिक सुधारणा करण्याची प्रवृत्ती.” असे पंतप्रधान म्हणाले. समाजाला सतत सुधारणेची गरज असते, असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, कोणतीही व्यवस्था सुरळीतपणे चालण्यासाठी, त्यात सतत सुधारणा होत राहणे आवश्यक आहे. “आपला समाजात नेहमीच, अप्रासंगिक, कालबाह्य कायदे आणि जुनाट परांपरांचे जाळे तोडत आलेला आहे. जेव्हा एखादी परंपरा, कर्मठ रूढी बनते, तेव्हा ती समाजावरचे ओझे ठरते.” असे ते पुढे म्हणाले. “देशातील लोकांना सरकारचा अभाव आहे, असेही वाटू नये आणि त्यांच्यावर सरकारचा दबावही असता कामा नये” असे मोदी म्हणाले.
देशातील नागरिकांच्या मनावर असलेला सरकारचा दबाव कमी करण्यासाठी, सरकारने केलेल्या विशेष उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली. गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने पंधराशे पेक्षा जास्त कालबाह्य, जूने कायदे रद्द केले आणि 32 हजारांपेक्षा अधिक अनुपालन कमी करत, विकासाच्या, नवोन्मेशाच्या प्रवासात येणारे कायद्याचे अडथळे दूर केले, आणि लोकांचे जीवनमानही सुखकर केले, असे मोदी यांनी सांगितले. यातील बहुतांश कायदे गुलामगिरीच्या काळापासूनच लागू होते. आजही अनेक राज्यात, ह्या पारतंत्र्याच्या काळातील कायदे लागू आहेत, असं सांगत, परिषदेत उपस्थित असलेल्या मान्यवरांनी हे कायदे रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. “स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत काळात, हे जूने गुलामीच्या काळातले कायदे रद्द करुन, नवे कायदे तयार केले पाहिजेत” असे ते पुढे म्हणाले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा आढावा राज्य सरकारांनी घ्यावा, आणि त्यात न्यायप्रक्रिया सुलभ करत लोकांचे जीवनमान सुखकर करण्यावर भर द्यावा, असे पंतप्रधान म्हणाले.
न्यायदानाला विलंब हे आपल्यासमोरचे अत्यंत मोठे आव्हान आणि यावर उपाय शोधण्यासाठी न्यायव्यवस्था या दिशेने अत्यंत गांभीर्याने काम करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणेवर भर देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतात ग्रामीण भागात गेली कित्येक वर्षे या यंत्रणेचा उत्तम उपयोग होत असून अशा प्रकारची पर्यायी न्यायव्यवस्था राज्यांमध्ये देखील राबवली गेली पाहिजे. राज्यांमध्ये स्थानिक पातळ्यांवर या यंत्रणेला कायदेशीर व्यवस्थेचा एक भाग कसा बनवायचा हे आम्हाला समजून घ्यावे लागेल", असे ते महणाले.
आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सरकारने सायंकालीन न्यायालयांची संकल्पना मांडली होती. जी प्रकरणे कलमांच्या दृष्टीने कमी गंभीर होती, त्यांचा निपटारा सायंकालीन न्यायालयात केला जात असे ज्यायोगे सुमारे गुजरातमध्ये अलिकडच्या वर्षांत 9 लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर लोक अदालत सुरु झाल्याने लाखो प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, ज्यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी झाला आहे. "ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना याचा खूप फायदा झाला आहे" असे ते म्हणाले.
संसदेत कायदे तयार करण्याची मंत्र्यांची जबाबदारी लक्षात घेता कायद्यात कोणताही संभ्रम असता कामा नये, असे पंतप्रधान म्हणाले अन्यथा हेतुपुरस्सर तसे केले नसले तरी त्याचा त्रास सामान्य माणसाला सहन करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी भरपूर पैसे खर्च करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागते, जेव्हा कायदा सामान्य माणसाच्या लक्षात येण्यासारखा आकलनसुलभ असेल तेव्हा त्याचा परिणाम नक्कीच वाढतो, असे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात इतर देशांचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, ज्यावेळी संसदेत किंवा विधानसभेत कायदा बनवला जातो तेव्हा त्या कायद्याची विशिष्ट व्याख्या विस्तृतपणे स्पष्टीकरण देऊन समजावून सांगितली असते आणि दुसरे म्हणजे सामान्य माणसाला सहज समजेल, अशा भाषेत कायद्याचा मसुदा तयार करावा लागतो. एवढेच नाही तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा देखील निश्चित केली जाते आणि नव्या परिस्थितीनुसार कायद्याचे पुन्हा पुनरावलोकन केले जाते. “न्याय सुलभतेसाठी कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये स्थानिक भाषा मोठी भूमिका बजावत असते. युवावर्गासाठी शैक्षणिक परिसंस्थांची निर्मिती देखील मातृभाषेत केली पाहिजे. कायद्याचे अभ्यासक्रम आपल्या मातृभाषेत असावेत, कायद्याची भाषा सहजसोपी असावी, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची डिजिटल लायब्ररी स्थानिक भाषेत असावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
जेव्हा न्यायव्यवस्थेची वाढ समाजाबरोबर होते, तेव्हा त्यामध्ये तेव्हा आधुनिकतेचा अंगीकार करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. परिणामी समाजात दिसणारे बदल न्यायव्यवस्थेत देखील दिसून येतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार याविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी ई-कोर्ट , आभासी सुनावणी, आणि ई-फायलिंग याविषयांकडे लक्ष वेधले. देशात 5G तंत्रज्ञानाच्या उदयाबरोबरच या बाबींचा अधिक चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “प्रत्येक राज्याला त्यांची प्रणाली अद्ययावत आणि आधुनिक करावी लागेल. तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने तशी प्रणाली तयार करणे हेही आपल्या कायदेशीर शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त बैठकीत पंतप्रधान सहभागी झाले असताना त्यावेळी त्यांनी मांडलेल्या एका मुद्द्याचे त्यांनी स्मरण केले. कच्च्या कैद्यांच्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगतीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी संबंधितांना केले. कच्च्या कैद्यांकडे राज्य सरकारांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून बघितल्यास न्यायव्यवस्था मानवी आदर्शांसह पुढे जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सक्षम राष्ट्र आणि सामंजस्यपूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्याय व्यवस्था आवश्यक आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
संविधान हे न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांचे मूळ आहे, असे संविधानाचे वर्चस्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले. सरकार असो, संसद असो किंवा न्यायालय असो, ही सर्व एकाच आईची लेकरे आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र वेगळे असले तरी आपण संविधानाच्या भूमिकेतून पहिले तर तिथे वाद विवाद किंवा स्पर्धेला वाव नाही, आईच्या मुलांप्रमाणे तिघांनाही मां भारतीची सेवा करायची आहे, सर्वांना मिळून २१व्या शतकात भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जायचे आहे”, असे सांगून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू आणि केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री श्री एस पी सिंह बघेल यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने गुजरातमध्ये एकता नगर येथे या दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. धोरणकर्त्यांना भारताच्या कायदा आणि न्यायिक प्रणालीबाबत संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करता यावी यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आणि अभिनव कल्पनांचे आदानप्रदान करता येईल तसेच परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची संधी मिळेल.
विधी सेवा जलद आणि सर्वांसाठी किफायतशीर उपलब्ध व्हावी यासाठी लवाद आणि मध्यस्थीसारख्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा, कायदेशीर पायाभूत सुविधा सुधारणे, अप्रचलित कायदे काढून टाकणे, प्रत्येकाला न्याय मिळवण्यासाठी संधी, प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि जलद निपटारा, केंद्र-राज्य यांच्यातील उत्तम समन्वयासाठी राज्य विधेयकांशी संबंधित प्रस्तावांमध्ये एकसमानता आणणे; राज्य कायदेशीर यंत्रणा मजबूत करणे, या विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.H.Raut/R.Aghor/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(