शिक्षण मंत्रालय
उपराष्ट्रपतींनी 'विद्यापीठांच्या जागतिक शिखरपरिषदेस' केले संबोधित
हवामान बदल आणि दारिद्रयासारख्या जागतिक आव्हानांवर तोडगे काढण्यासाठी विद्यापीठांनी वैचारिक नेतृत्व करण्याची गरज- उपराष्ट्रपती
बहु-शाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन मेरू भारतातील तरुणांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देईल - शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
स्टडी इन इंडिया - स्टे इन इंडिया कार्यक्रम भारताला शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवेल - केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षणाची कौशल्य विकासाशी सांगड घातल्यास सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणाच्या नव्या संधी खुल्या होतील-धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2021
हवामान बदल, दारिद्रय आणि प्रदूषणासारख्या जागतिक आव्हानांवर तोडगे काढण्यासाठी विद्यापीठांनी वैचारिक नेतृत्व करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम.वेंकैय्या नायडू यांनी केले. जगासमोरच्या विविध सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर विद्यापीठांनी चर्चा घडवून आणल्या पाहिजेत आणि विविध सरकारांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे व सोयीप्रमाणे अंमलात आणता येतील अशा संकल्पना त्या मंथनातून पुढे आणल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षाही नायडू यांनी व्यक्त केली.
सोनिपत येथील ओपी जिंदाल विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या 'विद्यापीठांच्या जागतिक शिखरपरिषदेच्या' उद्घाटन सत्रास दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी विद्यापीठांबद्दल काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. विद्यापीठांनी चारित्र्यसंपन्न, सक्षम आणि प्रज्ञावान असे विद्याव्रती, अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी घडवले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
"भविष्यातील विद्यापीठे-: संस्थात्मक लवचिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि समुदायावरील प्रभावशालिता यांची उभारणी करताना" अशी या शिखरपरिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. याविषयी बोलताना उपराष्ट्रपतींनी, बहु-विद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त केली. आपल्या सभोवारच्या आव्हानांवर शाश्वत आणि मोठ्या प्रमाणात वापरता येतील अशी व्यवहार्य उत्तरे शोधण्यासाठी समन्वयाने शैक्षणिक प्रयत्न करण्यावर त्यांनी भर दिला. "जगासमोरच्या आजच्या अनेक अडचणींवर 'शाश्वत संतुलित विकास' हेच उत्तर असून त्या दिशेने प्रयत्न करण्यात विद्यापीठांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. विविध क्षेत्रांशी संबंधित कोणतेही उपक्रम घेताना प्रत्येक वेळी शाश्वतता हाच त्यामागचा आधार असेल, आणि त्याच ध्येयाने प्रेरित होऊन काम केले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे" असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
"वर्गात बसून होणाऱ्या पारंपरिक शिक्षणाला आभासी शिक्षण हा पर्याय ठरू शकत नाही" असे सांगत, उपराष्ट्रपती नायडू यांनी, "भविष्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्हींचा मेळ घालणारे अध्यापन प्रतिमान  विकसित करण्याची गरज आहे" असे प्रतिपादन केले. असे प्रतिमान विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठीही, संवादात्मक आणि रसावह असले पाहिजे; जेणेकरून शिक्षणाचे अधिकाधिक चांगले परिणाम दिसू शकतील. "शिकविणे म्हणजे फक्त मजकूर सांगणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना स्वबळावर आणि सृजनात्मक पद्धतीने शिकण्यास जे सक्षम करते, ते खरे शिक्षण" असेही ते म्हणाले.
"कोविड-19 महामारीमुळे शिक्षणक्षेत्राला काही अभिनव पद्धती झपाट्याने स्वीकाराव्याच लागल्या मात्र यामुळे अध्यापन आणि अध्ययन यासाठी आपल्याला अधिक समानशील व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे. तथापि, ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था सतत सुधारत राहिली पाहिजे असेही ते म्हणाले. त्याखेरीज कौशल्य प्रशिक्षणासाठी, प्रौढ शिक्षणासाठी, तसेच अफाट तरुण लोकसंख्येची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठीही ऑनलाईन शिक्षणसाधने वापरली गेली पाहिजेत" असेही मत त्यांनी मांडले.
कोविड-19 प्रतिबंधक लस आणि आणि संबंधित विषयांवरील संशोधन यासाठी विद्यापीठांनी निभावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा करत ते म्हणाले, "जगाच्या हितासाठी उपयुक्त संशोधन करण्याकरिता अशांतपणे अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या हजारो अध्यापक, प्राध्यापक, संशोधक विद्वान आणि विद्यार्थी यांची अखिल मानवजात ऋणी आहे."
एखाद्या राष्ट्राच्या उभारणीसाठी शिक्षणामुळे भक्कम पाया निर्माण होत असल्याने, राष्ट्राच्या आर्थिक सामाजिक समृद्धीसाठी शिक्षणाचे महत्त्व मोठे आहे. जगातील सर्वोत्तम 700 विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळविल्याबद्दल, तसेच 2021 च्या क्यूएस जागतिक विद्यापीठ मानांकनांमध्ये भारतातील सर्वोत्कृष्ट खासगी विद्यापीठ ठरल्याबद्दल त्यांनी ओपी जिंदाल जागतिक विद्यापीठाचे कौतुक केले.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा.डी.पी.सिंग, जिंदाल जागतिक विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती श्री.नवीन जिंदाल, या विद्यापीठाचे संस्थापक कुलगुरू प्रा.सी.राजकुमार आणि रजिस्ट्रार प्रा.दाबिरु पटनाईक यांनीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात भाग घेतला.
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सहभागींना संबोधित करताना भारताच्या शिक्षण क्षेत्राचे जागतिक दर्जानुसार परिवर्तन घडवून आणणे, संशोधन आणि अभिनवतेला प्रोत्साहन आणि सुसंस्कृत जबाबदार विश्व मानव नागरिक घडवण्यावर भर दिला.
प्रधान म्हणाले की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -2020 ने भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी नवीन कल्पना आणली आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा आहे. गुणवत्ता, समानता, सुगम्यता आणि किफायतशीर हे नवीन शिक्षण धोरणाचे चार स्तंभ आहेत ज्याच्यावर नवीन भारत उदयाला येईल, असे ते म्हणाले.
प्रधान म्हणाले की, स्टडी इन इंडिया — स्टे इन इंडिया' या संकल्पनेसह भारत शिक्षणातील जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल. प्रधान यांनी शिक्षण समग्र, नाविन्यपूर्ण, भाषिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आणि बहु-शाखीय बनवण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न अधोरेखित केले. भाषेच्या मर्यादा किंवा प्रादेशिक भाषिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकासासह शिक्षणाचे समन्वय केल्यास सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणाचे नवे मार्ग खुले होतील यावर प्रधान यांनी भर दिला.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176