ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
अमृतसर, बोधगया, नागपूर, संबलपूर, सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या सात राज्यात आयआयएमच्या स्थायी परिसरची स्थापना आणि कार्यान्वयनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमृतसर, बोधगया, नागपूर, संबलपूर, सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या सात राज्यात आयआयएम म्हणजेच भारतीय व्यवस्थापन संस्थाच्या स्थायी परिसरची स्थापना आणि कार्यान्वयनाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी, वारंवार होणाऱ्या खर्चासाठी 3775.42 कोटी रुपये, असतील. या आयआयएमची स्थापना 2015-16 आणि 2016-17 साली करण्यात आली होती. सध्या या संस्थांचे काम तात्पुरत्या परिसरात सुरु आहे.
या परीसरांसाठी एकूण अंदाजे खर्च, 3775. 42 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी, 2804.09 कोटी रुपये, या संस्थांच्या स्थायी परिसराच्या बांधकामासाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्याची सविस्तर माहिती, पुढीलप्रमाणे:
|
|
अनुक्रमांक
|
|
आयआयएमचे नाव
|
|
निधी 
|
||
|
आयआयएम अमृतसर
|
|
348.31
|
||
|
आयआयएम बोध गया
|
|
411.72
|
||
|
आयआयएम नागपूर
|
|
379.68
|
||
|
आयआयएम संबलपूर
|
|
401.94
|
||
|
आयआयएम सिरमौर
|
|
392.51
|
||
|
आयआयएम विशाखापट्टणम
|
|
445.00
|
|
-
|
|
आयआयएम जम्मू
|
|
424.93
|
||
|
एकूण
|
|
2804.09
या सर्व आयआयएम 60384 चौरस किलोमीटर परिसरात विकसित केल्या जातील.प्रत्येक आयआयएममध्ये 600 विद्यार्थ्यांसाठी सर्व अद्ययावत पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. वारंवार होणाऱ्या खर्चांमध्ये या सर्व संस्थामधल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक पाच लाख रुपये, पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या संस्थाना मिळणाऱ्या अंतर्गत निधीउभारणीच्या उत्पन्न स्त्रोताकडून पुढचे खर्च भागवले जाणे अपेक्षित आहे.
या सर्व संस्थाचे स्थायी बांधकाम जून 2021 पर्यंत पूर्ण होणे आपेक्षित आहे. यासोबतच, देशातल्या एकूण २० आयआयएम संस्थांचा स्वतःचा परिसर तयार होईल.
या व्यवस्थापकीय संस्थांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक व्यवस्थापक बनू शकतील. या मंजुरीमुळे देशात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रीय कोविड रुग्णसंख्येत घसरण होऊन आता 8,26,740 रुग्ण सक्रीय, 71 दिवसांनंतर नोंदवली सर्वात कमी रुग्णसंख्या
गेल्या 24 तासांत 67,208 नव्या बाधितांची नोंद
एका दिवसात रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या सलग 35व्या दिवशी नव्या दैनंदिन बाधितांहून जास्त
रोगमुक्ती दरात आणखी सुधारणा होऊन सध्या तो 95.93% वर
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.48%, सलग 10 व्या दिवशी पॉझिटीव्हिटी दर 5% हून कमी
भारतात रोज नव्याने नोंदल्या जाणाऱ्या कोविड बाधितांची संख्या सतत कमी होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत देशात 67,208 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली.
देशात दैनंदिन पातळीवर नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या गेले सलग 10 दिवस 1 लाखांहून कमी राहिली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
भारतात सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत आता सतत घसरण दिसून येत आहे. देशातील सक्रीय कोविड बाधितांची संख्या आज 8,26,740 आहे.गेल्या 71 दिवसांतील सक्रीय रुग्णसंख्या घसरणीच्या तुलनेत ही सर्वात कमी संख्येची नोंद आहे.
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत रुग्णसंख्येत एकूण 38,692 ने घट झाली आणि देशातील सध्याची सक्रीय रुग्णसंख्या आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या केवळ 2.78% इतकी आहे.
देशातील अधिकाधिक लोक कोविड-19 आजारातून बरे होत असल्यामुळे देशात दैनंदिन पातळीवर नव्याने रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या आता सलग 35 व्या दिवशी नव्या बाधितांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या 24 तासांत 1,03,570 रुग्ण कोविडमधून मुक्त झाले असल्याची नोंद झाली.
.गेल्या 24 तासांत दैनंदिन पातळीवर नव्याने संसर्ग होणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत 36 हजारांहून अधिक  व्यक्ती रोगमुक्त झाल्या.
महामारीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत कोरोना आजार झालेल्यांपैकी 2,84,91,670 व्यक्ती कोविड -19 मधून पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत आणि गेल्या 24 तासांत 1,03,570 रुग्ण रोगमुक्त झाले आहेत त्यामुळे आता एकूण रोगमुक्ती दर 95.93%, झाला असून या दरात सतत सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग निश्चित करण्यासाठीच्या चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढविण्यात येत असून गेल्या 24 तासांत संसर्ग निश्चित करण्यासाठी देशात एकूण 19,31,249 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 38 कोटी 52 लाखांहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
एकीकडे देशात चाचण्यांचे प्रमाण वाढविले जात असतानाच दुसरीकडे साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दरात सतत घसरण दिसून येत आहे. साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.99% असून दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 3.48% इतका आहे. हा दर सलग 10 व्या दिवशी 5% हून कमी राहिला आहे.
भारतात आतापर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 26 कोटी 55 लाख मात्रा दिल्या गेल्या आहेत. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, देशात 36,58,159 सत्रांच्या आयोजनातून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 26,55,19,251 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत लसीच्या 34,63,961 मात्रा देण्यात आल्या.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञानविषयाला वाहिलेल्या मासिकाच्या हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी आवृत्तींचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते प्रकाशन
उर्दू मासिकाचे नाव आहे तेजास्सुस तर हिंदी आणि इंग्रजी आवृत्तींची संकल्पना आहे “ड्रीम 2047”
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2021
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंग यांनी आज हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेतील विज्ञान विषयाला वाहिलेल्या मासिकाचे औपचारिक प्रकाशन केले. यावेळी इतर प्रादेशिक भाषांसोबातच या मासिकाच्या डोग्री आणि काश्मिरी आवृत्तीदेखील लवकरच प्रकाशित करण्यात येतील अशी घोषणा केली.
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्या वर्षाच्या अनुषंगाने हिंदी आणि इंग्रजी आवृत्तीची ‘ड्रीम 2047’ ही संकल्पना ठरविण्यात आली आहे, तर उर्दू आवृत्तीचे नाव ‘तेजस्सुस’  ठेवण्यात आले आहे. ही आवृत्ती काश्मीरच्या केंद्रीय विद्यापीठाच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच प्रादेशिक भाषांमध्ये विज्ञानविषयक साहित्याचा प्रसार –प्रचार करण्यास प्राधान्य दिले आहे. यातून लोकांमध्ये, विशेषतः युवकांमध्ये ‘विज्ञानाविषयी प्रेम’ निर्माण करता येईल असा विचार आहे. भाषा ही विषय शिकण्यातील अडथळा नको तर ती सुविधा असावी, यावर त्यांनी भर दिला.
भारतीय भाषांमध्ये वैज्ञानिक संवाद आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, हे आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. तसेच, प्रादेशिक भाषांमध्ये विज्ञानविषयक पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यासाठी, आमचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे डॉ जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले. यावर अध्ययन करणाऱ्या एका समूहाला ही जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विज्ञानविषयक साहित्य सर्वसामान्य लोकांसाठी उर्दू भाषेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग तसेच काश्मीरच्या केंद्रीय विद्यापीठाने घेतलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतूक केले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ एस चंद्रशेखर, सीएसआयआर चे महासंचालक डॉ शेखर मांडे, काश्मीरच्या केंद्रीय विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. फारूख अहमद शाह, विज्ञान प्रसारचे संचालक डॉ नकुल पराशर, यावेळी उपस्थित होते.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी परिपत्रक
राष्ट्रपतींनी, पंतप्रधानांनी सुचवल्याप्रमाणे, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील खालील खात्यांचे पुनर्वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत:-
 किरेन रिजिजू यांच्याकडे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सोपवले आहे.
 राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना त्यांच्या विद्यमान खात्यांव्यतिरिक्त किरेन रिजिजू यांच्या जागी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र प्रभार सोपवला आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपती 25 ते 27 जुलै दरम्यान ओदिशाच्या दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 25 ते 27 जुलै 2023 या कालावधीत ओदिशाचा दौरा करणार आहेत. 25 जुलै 2023 रोजी संध्याकाळी, राष्ट्रपती 'अतुट बंधन' परिवाराने प्रायोजित केलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या गटाशी संवाद साधतील तसेच भुवनेश्वर येथे ओदिशाच्या राजभवनाच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी करतील.
26 जुलै 2023 रोजी, कटक येथे ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या 75 व्या वर्धापनदिन समारंभात राष्ट्रपती सहभागी होतील. याच दिवशी त्या कटक येथील एससीबी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या वार्षिक समारंभाला संबोधित करतील तसेच कटक येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ ओदिशाच्या दीक्षांत समारंभालाही संबोधित करतील.
27 जुलै 2023 रोजी, राष्ट्रपती राजभवन ओदिशा येथे असुरक्षित आदिवासी गटाच्या  सदस्यांशी संवाद साधतील. याच दिवशी त्या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाच्या "सकारात्मक बदलाचे वर्ष" या देशव्यापी परिसंवाद आणि परिषदा आयोजित करण्याच्या उपक्रमाची या वर्षीची मुख्य संकल्पना प्रकाशित करतील. तसेच दासबाटिया, तामांडो, भुवनेश्वर येथे "लाईटहाऊस कॉम्प्लेक्स" ची पायाभरणी करतील.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कराचा भरणा टाळणे आणि आयटीसीचा फसवून लाभ घेण्याचे 78 कोटी रुपयांचे प्रकरण सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाने केले उघड
वस्तू आणि सेवा कर न भरणे आणि आयटीसी अर्थात इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फसवून लाभ घेतल्याचे 78 कोटी रुपयांचे प्रकरण, मुंबई क्षेत्रातील सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराच्या भिवंडी आयुक्तालयाने गुप्त माहितीच्या आधारे उघड केले आहे. GSTIN 27ABLFA4344D1ZM असलेल्या मे. ए. एस. ऍग्री अँड ऍक्वा एल एल पी विरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. या फर्मची  स्थापना केलेल्या फर्मच्या 3 भागीदारांना सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल 07.08.2022 रोजी तपासादरम्यान गोळा केलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत अटक करण्यात आली. त्यांना 12.08.2022 पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
या फर्मने, पॉली हाऊसच्या बांधकामासाठी कार्य अनुबंध सेवेच्या प्राप्तकर्त्यांकडून प्राप्त 292 कोटी रुपयांच्या आगाऊ देय रकमेवर,53 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरलेला नाही, जो सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 13 अंतर्गत करपात्र आहे. याशिवाय, या फर्मने सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 17 च्या तरतुदींनुसार उपलब्ध नसलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या बांधकामासाठी कार्य अनुबंध सेवेवर फसवणूक करून 25 कोटी रुपयांच्या आयटीसीचा लाभ घेतला आहे.
ही कारवाई, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राने कर चुकवेगिरी आणि बनावट आयटीसी जाळ्याविरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग आहे. आतापर्यंत सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाने गेल्या वर्षभरात 14 जणांना अटक केली आहे.
सीजीएसटी अधिकारी संभाव्य फसवणूक करणार्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत. करचोरी करणाऱ्यांविरुद्धची ही मोहीम सीजीएसटी अधिकारी येत्या काही दिवसात अधिक तीव्र करणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जपानच्या पंतप्रधानपदी योशीहिडे सुगा यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, महामहीम योशीहिडे सुगा यांची जपानच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "जपानच्या पंतप्रधानपदी महामहीम योशीहिडे सुगा यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. उभय देशांची विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी संयुक्तपणे नवीन उंचीवर नेण्यासाठी मी उत्सुक आहे."U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
ग्राहक संरक्षण आणि कायदेशीर प्रकियेविषयी मॉरिशस सोबत करण्यात आलेल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंदीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्राहक संरक्षण आणि कायदेशीर प्रकियेविषयी मॉरिशस सोबत करण्यात आलेल्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.
लाभ:
हा करार दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. ह्या करारामुळे, ग्रहक संरक्षणाच्या क्षेत्रात उभय देशांमधले सहकार्य वाढणार असून त्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा उभी करणे शक्य होईल. या यंत्रणेच्या माध्यमातून ग्राहक संरक्षणासाठी दोन्ही देशात होत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती परस्परांना देता येईल. त्याशिवाय ग्रहक संरक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या क्षेत्रात एकात्मिक शाश्वत विकासाच्या दिशेने दोन्ही देश एकत्र पावले उचलतील.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, टेलिमाकेर्टिंग, बहूस्तरीय मार्केटिंग, इ कॉमर्स अशा क्षेत्रात होणाऱ्या फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचे आव्हान आज सरकारी यंत्रणेसमोर आहे. या आव्हानांचा सामना कारण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरु शकेल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 74
आयुष मंत्रालय
कर्करोगावर उपचार विकसित करण्यासाठी आयुर्वेदात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
कर्करोगावर उपचार विकसित करण्यासाठी सरकारने आयुर्वेदात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. आयुर्वेदिक आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन करण्याचे आदेश देऊन सरकारने एक स्वायत्त संस्था म्हणून आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषद  स्थापन केली आहे.
केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषदेने  कर्करोगाशी संबंधित संशोधन देखील केले असून औषधांच्या विकासामध्ये आणि वैद्यकीय पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण करण्यात देखील सहभागी आहे: -
- कर्करोगाच्या रुग्णांच्या आयुष्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आयुष क्यूओएल 2 सी चा विकास
- अंडाशयाच्या कर्करोगामध्ये स्टँडअलोन थेरपी म्हणून कार्क्टॉल एस चा विकास
- आयुर्वेद हस्तक्षेपांद्वारे कर्करोग व्यवस्थापनाच्या पद्धतशीर दस्तऐवजीकरणासाठी व्यापक एकात्मिक रुपरेषेचा विकास
- कर्करोग विरोधी औषधी वनस्पतींची चाचणी
- कर्करोगासाठी आयुर्वेद हस्तक्षेप: पद्धतशीर आढावा, मेटा-विश्लेषण; आणि पुनरुज्जीवन, दस्तऐवजीकरण, व्यावसायिक, संस्थांकडून डेटाचे प्रमाणीकरण आणि विश्लेषण
कर्करोगावर एकत्रित संशोधन करण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था  आणि राष्ट्रीय कर्करोग प्रतिबंध आणि संशोधन संस्था  चा संयुक्त उपक्रम म्हणून सेंटर फॉर इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी  ची स्थापना केली गेली.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेने  ने डॉ. बीआरए इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल  आणि अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था , नवी दिल्ली यांच्यासमवेत समान उद्दीष्टे आणि ध्येयासह सामंजस्य करार केला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 732
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 185.21कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.55 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्रसरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,85,21,44,495
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,55,00,726
केंद्र सरकारने सुमारे 185.21  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.62  कोटी न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.S.Thakur/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
मंत्रिमंडळ
भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ आणि कॅनडाचा मैनीटोबा रोखे आयोग यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सेबी अर्थात भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ आणि कॅनडाचा मैनीटोबा रोखे आयोग यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास परवानगी दिली.
लाभ:
- या सामंजस्य करारामुळे रोखे नियमन करण्याच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या दरम्यानच्या सहकारी संबंधांना औपचारिक आधार मिळेल, परस्पर सहकार्य सुलभ होईल, पर्यवेक्षण संबंधी कार्यांची कामगिरी अधिक प्रभावशाली होण्यामध्ये योगदान मिळेल, या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासंबंधी माहिती समजून घेण्यात मदत मिळेल आणि रोखे बाजारांचे नियंत्रण करणारे नियम तसेच कायदे अधिक परिणामकारक पद्धतीने लागू करणे शक्य होईल.
- या सामंजस्य करारामुळे मैनीटोबा आयोगाशी संबंधित गुंतवणूकदार सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र ठरतील.
परिणाम:
कॅनडाच्या मैनीटोबा प्रांतातील संस्थांना सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून नोंदले जाण्याची इच्छा आहे. आणि यासाठीची एक पूर्वअट अशी आहे की, परदेशातील अथवा परप्रांतातील रोखे बाजार नियामकाने आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोग संघटनेच्या बहुविध सामंजस्य करारात सहभागी असले पाहिजे. सेबीशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या होणे मैनीटोबामधील संस्थांना सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मैनीटोबामधील जवळपास 2,665 कोटी रुपयांची मालमत्ता ज्यांच्या ताब्यात आहे अशा सुमारे 20 गुंतवणूकदार संस्थांना या द्विपक्षीय कराराचा लाभ मिळेल आणि या संस्था भारतीय बाजारांमध्ये पैसे गुंतविण्यासाठी पात्र ठरतील.
S.Thakur/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 ऑगस्टच्या रोजगार मेळाव्यात 51 हजाराहून जास्त नियुक्तीपत्रे करणार प्रदान
रोजगार मेळावा हे रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल
नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कर्मयोगी प्रारंभ या ऑनलाइन अभ्यासक्रमाद्वारे स्वयंप्रशिक्षण
सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 10:30 वाजता दूरदृश्यप्रणाली द्वारे, 51,000 हून अधिक नियुक्तीपत्रे प्रदान करतील. यावेळी पंतप्रधान या नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना संबोधित करतील.
हा रोजगार मेळावा देशभरात 45 ठिकाणी होणार आहे. या रोजगार मेळाव्या द्वारे, केंद्रीय राखीव पोलीस दल , सीमा सुरक्षा दल , सशस्त्र सीमा दल , आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल , भारत तिबेट सीमा पोलीस दल  आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग  तसेच दिल्ली पोलीस अशा विविध केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये , केंद्रीय गृहमंत्रालय भर्ती करत आहे. देशभरातून निवडलेले नवीन कर्मचारी, गृह मंत्रालयाच्या विविध संस्थांमध्ये, हवालदार , उपनिरीक्षक  आणि बिगर जनरल ड्युटी श्रेणीतील पदे, अशा विविध पदांवर रुजू होणार आहेत.
दिल्ली पोलीस तसेच सी ए पी एफच्या बळकटीकरणामुळे , अंतर्गत सुरक्षेमध्ये मदत करणे, दहशतवाद-बंडाळी-नक्षलवादी कारवाया यांचा सामना करणे, आणि राष्ट्राच्या सीमांचे रक्षण करणे, यासारख्या बहुपेडी भूमिका अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यात, सर्व दलांना मदत होईल.
रोजगार मेळावा, हे रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. रोजगार मेळावा, या पुढील रोजगार निर्मितीमध्ये चालना देणारा म्हणून काम करेल आणि युवावर्गाला त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि राष्ट्रीय विकासात सहभागासाठी अर्थपूर्ण संधी प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे.
नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना iGOT कर्मयोगी पोर्टलवरील कर्मयोगी प्रारंभ या ऑनलाइन अभ्यासक्रमाद्वारे स्वयंप्रशिक्षण घेण्याची संधी देखील मिळत आहे. या अध्ययन सुविधेत, 673 हून अधिक ई-लर्निंग अभ्यासक्रम, 'कुठेही कोणत्याही उपकरणावर’ या अध्ययन पद्धती मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या समवेत Z-Morh बोगद्याची केली पाहणी
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा तस रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग संसदीय सल्लागार समितीच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत श्रीनगर-लेह महामार्गावरील भू-सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या Z-Morh बोगद्याची  पाहणी केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 25 हजार कोटी रुपये खर्चून 19 बोगदे बांधले जात आहेत. याअंतर्गत 2680 कोटी रुपये खर्चून 6.5 किमी लांबीचा झेड-मोड बोगदा आणि त्या लगतच्या रस्त्याचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. काश्मीरमधील गंडेरबल जिल्ह्यातील गगनगीर आणि सोनमर्ग दरम्यान थाजीवास ग्लेशियर पर्वताच्या खाली हा 2-लेनचा रस्ता असलेला बोगदा बांधला जात आहे.
आत्तापर्यंत या बोगद्याचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत या बोगद्याचे लोकार्पण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या बोगद्यामध्ये कुशल वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली बसवण्यात आली असून त्यामुळे वाहतूक नियंत्रित करणे सुलभ होणार आहे. यासोबतच डेडिकेटेड एस्केप बोगद्याद्वारे वाहतूक सुरळीत केली जाणार आहे. झेड-मोड बोगदा सोनमर्ग पर्यटन शहराला सर्व ऋतुत संपर्क सुविधा प्रदान करेल. या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान निघालेल्या ढिगाऱ्याचा उपयोग रस्त्याच्या कडेला सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच परिसराच्या विकासासाठी करण्यात आला आहे.
या बोगद्याचे क्षेत्र धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. कारण या बोगद्याच्या बांधकामामुळे श्रीनगर आणि कारगिल दरम्यान अखंड संपर्क सुविधा सुनिश्चित होईल तसेच श्रीनगर आणि लेह दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेतही लक्षणीय घट होईल. हा बोगदा संपूर्ण प्रदेशात सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल. यामुळे थाजीवास ग्लेशियर आणि सिंध नदीवर व्हाईट वॉटर राफ्टिंगसारख्या उपक्रमांसह सोनमर्गमधील पर्यटनालाही चालना मिळेल.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
मंत्रिमंडळ
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एबीआरवाय अर्थात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत पकेज 3.0 च्या अंतर्गत औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी आणि कोविडच्या आपत्तीतून सावरण्याच्या काळात नव्या रोजगार संधींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात केली आहे.
विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेच्या कार्यान्वयन खर्चासाठी 1,584 कोटी रुपये तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सन 2020 ते 2023 या संपूर्ण कालावधीत येणाऱ्या खर्चासाठी 22,810 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- भारत सरकार 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या नव्या कामगारांसाठी दोन वर्षे अनुदान देईल.
- एक हजार कामगार काम करीत आहेत अशा आस्थापनांमधील नवीन कर्मचाऱ्यांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे 12% कामगाराचे योगदान आणि 12% मालकाचे योगदान दोन वर्ष कालावधीसाठी भारत सरकार अदा करेल.
- एक हजारापेक्षा जास्त कामगारसंख्या असलेल्या आस्थापनांमध्ये कार्यरत नवीन कामगारांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे फक्त मालकाचे 12% योगदान सरकार देऊ करेल.
- 15,000 पेक्षा कमी मासिक वेतन घेणाऱ्या आणि 1ऑक्टोबर 2020 पूर्वी कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे नोंदणीकृत नसलेल्या कोणत्याही आस्थापनेत काम करणाऱ्या तसेच 1ऑक्टोबर 2020 पूर्वी सार्वत्रिक खाते क्रमांक किंवा ईपीएफओ सदस्यत्व क्रमांक नसणाऱ्या कामगारांसाठी सुद्धा योजना लागू होईल.
- कोणत्याही ईपीएफओ सदस्याकडे सार्वत्रिक खाते क्रमांक असेल आणि त्याचे मासिक वेतन 15,000 पेक्षा जास्त नसेल तसेच तो 01.03.2020 ते 30.09.2020 या कालावधीत नोकरी सोडून गेला असेल आणि 30.09.2020 पूर्वी ईपीएफ योजना असलेल्या आस्थापनेत पुन्हा नोकरीवर लागला नसेल तर असा कामगार देखील या योजनेसाठी पात्र ठरेल.
- ईपीएफओ पात्र कामगारासाठीचे योगदान आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा करेल.
- या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर विकसित करेल तसेच त्यांच्यासाठी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया विकसित करेल.
- या नव्या योजनेखेरीज एबीआरवाय अंतर्गत येणाऱ्या इतर योजना किंवा ईपीएफओ च्या कोणत्याही योजना यांचे अतिरिक्त लाभ घेतले जाणार नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी ईपीएफओ नवी पद्धत विकसित करेल.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(