नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
2019-20च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी भरघोस 64 हजार 587 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे खात्याचा एकूण भांडवली खर्च 1 लाख 58 हजार 658 कोटी रुपये इतका आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, रेल्वे व कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेमध्ये 2019-20 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सदर करताना दिली.
पियुष गोयल म्हणाले- “भारतीय रेल्वेने तिच्या इतिहासातील सर्वात सुरक्षित वर्ष अनुभवले आहे. कारण ब्रॉडगेज नेटवर्कवरील सर्व मानवरहित लेवल क्रॉसिंग्ज काढून टाकण्यात आली आहेत.”
वंदे भारत एक्स्प्रेस:
‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची सेमी हायस्पीड रेल्वे भारतीय प्रवाशांना उत्तम वेग, सेवा व सुरक्षितता यांसह जागतिक दर्जाचा अनुभव देईल. आपल्या अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित ही रेल्वे ‘मेक इन इंडिया’ला प्रेरणा देईल, सोबतच रोजगार निर्मिती करेल.
‘पायाभूत सुविधा हा कोणत्याही देशाच्या विकास आणि गुणवत्तापूर्ण जीवनाचा कणा असतो. मग ते महामार्ग असोत, रेल्वे असो, हवाईमार्ग असोत किंवा अगदी डीजी-वे असोत; आम्ही परिवर्तनीय यश मिळविण्यासाठी अधिक विस्तारापलीकडे गेलो आहोत.’
पूर्वोत्तर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा:
सिक्कीममधील पाकयाँग विमानतळ सुरु झाल्यानंतर देशातील कार्यरत विमानतळांची संख्या 100 झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येत दुप्पट वाढ झाली आहे; शिवाय यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील झाली आहे. आज भारत जगातील सर्वात वेगवान महामार्ग विकासक आहे, जो रोज 27 किलोमीटर रस्तेबांधणी करतो. दिल्ली भोवतालचा पूर्वी परिघीय महामार्ग असो किंवा आसाम-अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा बोगीबीलचा रेल्वे व रोड पूल असो, यासारखे प्रकल्प दशकानुदशके अडकून पडले होते, ते पूर्णत्वास गेले.
आयात-निर्यात करणाऱ्या मालवाहतुकीच्या वेगवान हाताळणीसाठी सागरमाला योजनेअंतर्गत देशातील किनारी भागासह बंदरे विकसित केली जातील. पहिल्यांदाच, कोलकाता ते वाराणसी ही अंतर्देशीय जलमार्गावरील ‘कंटेनर फ्रेट’ वाहतूक याआधीच सुरू झाली आहे. ब्रम्हपुत्रा नदीची जल वाहतूक क्षमता वाढवून, आमचे सरकार पुर्वोत्तर क्षेत्रामध्ये कंटेनर कार्गो वाहतूक देखील सुरु करणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की पूर्वोत्तर क्षेत्रातील नागरिकांना या अंतरिम बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचे महत्वपूर्ण लाभ मिळाले आहेत. अरुणाचल प्रदेश राज्याने नुकतेच हवाई वाहतुकीच्या नकाशावर स्थान मिळवले आहे. मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम ही राज्ये पहिल्यांदाच भारतीय रेल्वेच्या नकाशावर आली आहेत. 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 च्या अर्थसंकल्पामध्ये पूर्वोत्तर भागासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 21 टक्क्यांची वाढ करून 58,166 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेला प्रोत्साहन:
अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, हवामान बदलाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी भारताने जागतिक प्रयत्नांना नेतृत्व प्रदान केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी-भारतातील पहिल्या करारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्थेच्या मुख्यालयाची निर्मिती करून नूतनीकरणक्षम उर्जेचा प्रचार-प्रसार करण्याची आपली कटिबद्धता आपण दर्शविली आहे. भारताची स्थापित सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता गेल्या पाच वर्षात दहापट वाढली आहे. हे क्षेत्र आता लाखो नवीन रोजगार तयार करीत आहे.
भारताचे कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू आयातीवरील अवलंबित्व आमच्या सरकारसाठी मोठा चिंतेचा विषय राहिला आहे. ही आयात कमी करण्यासाठी बायो-इंधन व पर्यायी तंत्रज्ञानाच्या वापराची मागणी वाढविण्यासाठी अनेक उपाय करत असताना, हायड्रोकार्बन उत्पादन वाढविण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची गरजही आम्हाला जाणवत आहे. आमच्या सरकारकडून नेमणूक झालेल्या उच्चस्तरीय आंतर मंत्रालयीन समितीने शोध कार्यासाठी बोली प्रक्रिया प्रणाली बदलणे, द्वितीय व तृतीय श्रेणी खोऱ्यांमधील महसूल वाटपातील सामायिकीकरण बदलून शोध कार्यक्रम करणे, यासह अनेक विशेष शिफारसी केल्या आहेत. सरकार सध्या या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
G.Chippalkatti/S.Pophale/P.Kor