ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
पुणे येथे होणाऱ्या जी 20 समूहाच्या चौथ्या शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीनिमित्त शिक्षण मंत्रालयातर्फे देशभरात जनभागीदारी कार्यक्रमांचे आयोजन
जनभागीदारी कार्यक्रम, जनजागृती करण्याबरोबरच जी 20, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि पायाभूत साक्षरता आणि संख्या मोजणीचे ज्ञान  याबद्दल विविध हितधारकांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण करणार
नवी दिल्ली, 1 जून 2023
भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाचा जनतेच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर मुख्य भर देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला अनुसरून शिक्षण मंत्रालय विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित करत आहे. एफएलएन अर्थात पायाभूत साक्षरता आणि मोजणीच्या ज्ञानाची ग्वाही या संकल्पनेला मिश्र शिक्षणाच्या संदर्भात चालना देणे आणि पाठबळ देणे हे या कार्यक्रमांच्या आयोजनामागचे उद्दिष्ट आहे.
हे लक्ष्य गाठण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या भागीदारीत देशभरात जनभागीदारी कार्यक्रम राबवत आहे. जनजागृतीबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि एकूणात समाज या विविध भागधारकांमध्ये जी 20, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि पायाभूत साक्षरता व मोजणीचे ज्ञान  याबद्दल अभिमानाची भावना तयार करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. आजपासून  सुरू झालेल्या या जनभागीदारी कार्यक्रमांत कार्यशाळा, प्रदर्शने, परिसंवाद आणि परिषदा असा भरगच्च कार्यक्रम आहे. 15 जून रोजी या कार्यक्रमांचा समारोप होईल. सर्व स्तरातील लोकांना त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका, पंचायत आणि शालेय अशा स्तरावर हे कार्यक्रम होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील पुणे येथे चौथ्या शिक्षण कार्य गटाचे चर्चा सत्र होणार आहे. हा मुख्य जनभागीदारी कार्यक्रम 19 ते 21 जून दरम्यान होत आहे. 22 जून 2023 रोजी होणाऱ्या शिक्षण मंत्रिस्तरीय बैठकीने या कार्यक्रमाचा समारोप होईल.
मंत्रालयाद्वारे आयोजित कार्यक्रमांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
- सर्व शाळांमध्ये जी 20, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, एफएलएन बद्दल जागृतीपर जनभागीदारी कार्यक्रम-1 ते 15 जून 2023.
- 17 ते 22 जून 2023 या कालावधीत पुणे, येथे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचे सादरीकरण
- 17 आणि 18 जून 2023 रोजी पायाभूत साक्षरता आणि संख्यामोजणीवर 2-दिवसीय राष्ट्रीय परिषद
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 761
खाण मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोबाईल ॲप - जनतेसाठी जीएसआयची डिजिटल हाताळणी करण्याच्या दिशेने अभिनव पाऊल
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  या खाण मंत्रालयाअंतर्गत 170 वर्ष जुन्या प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्थेने स्वतःला जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा आणि 2020 मध्ये जीएसआय मोबाईल ॲप  लाँच करून आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून डिजिटल पद्धतीने आपली उपस्थिती दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या ॲपद्वारे लोकांचे जीएसआय उपक्रमांच्या विविध पैलूंबद्दल अधिक प्रबोधन होईल. हे केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेशी सुसंगत आहे.
ॲप सध्या अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मसाठी उपलब्ध असून गुगल प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड केले जाऊ शकते. 27 ऑगस्ट, 2020 रोजी उदघाटन झाल्यापासून हे ॲप देशभरातील हजारो लोकांनी डाउनलोड केले आहे आणि आढाव्यांमध्ये 4.5 स्टार आणि Google Play Store मध्ये 3+ रेटिंग देखील मिळाले आहे.
ॲप विविध विभागांमध्ये विभागलेले आहे , ज्यात जीएसआयचा वारसा, संस्थेचे स्वतःचे प्रकाशन, जीएसआयच्या विविध मोहिमांवरील विविध केस स्टडीज, पिक्चर गॅलरी इत्यादींविषयी माहिती आहे. E-news विभाग लोकांना जीएसआयमध्ये उपलब्ध असलेल्या कामाच्या आणि करिअरच्या संधी तसेच प्रशिक्षण सुविधांबाबत ताजी माहिती देतो. तसेच जीएसआय कामाचे विविध नकाशे, व्हिडिओ आणि डाउनलोड देखील यात आहेत. ई-बुक विभाग जनतेला जीएसआयने केलेल्या शोध कार्याची कल्पना देईल. हे GSI चे यूट्यूब, फेसबुक आणि ट्विटरला ॲप वरून देखील जोडते. हे ॲप Android OS च्या उच्च आवृत्त्यांसाठी आणि iOS सुसंगत मोबाईल  साठी अद्ययावत केले जाईल आणि नजीकच्या काळात यात आणखी बरीच वैशिष्ट्ये जोडली जातील.
जीएसआयचे उपक्रम आणि कामगिरी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याव्यतिरिक्त, या ॲपचा उद्देश विद्यार्थी समुदायाचे लक्ष भूविज्ञान विषयाकडे आणि राष्ट्रनिर्मितीमधील त्याच्या महत्वाकडे आकर्षित करणे हा आहे. जीएसआयने वापरकर्त्यांना आणि सामान्य लोकांना जीएसआयबद्दल आणखी काय जाणून घ्यायचे आहे याविषयी सूचना पाठवण्याची विनंती केली आहे. या सूचना pro@gsi.gov.in/ prmcell@gsi.gov.in .वर पाठवता येतील.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 72.21 कोटींपेक्षा जास्त मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अद्यापही न वापरलेल्या 5.16 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा शिल्लक, 57 लाखांहून अधिक मात्रा उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जुन,2021 पासून सुरुवात झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करेल.
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10363703
|
|
2nd Dose
|
|
8587937
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18336456
|
|
2nd Dose
|
|
13991469
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
296771856
|
|
2nd Dose
|
|
42838102
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
142908025
|
|
2nd Dose
|
|
62511101
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
92721925
|
|
2nd Dose
|
|
49176804
|
|
Total
|
|
73,82,07,378
भारत सरकारद्वारे  आणि थेट राज्यांकडून खरेदीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या एकूण 72.21 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे. आणखी सुमारे 57 लाखांहून अधिक  मात्रा पुरवठा होण्याच्या मार्गावर आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या नं वापरलेल्या 5.16 कोटींहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 178.55 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 24.62 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.65%
गेल्या 24 तासात 5,921 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 63,878
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.84%
गेल्या 24 तासात 24.62l  लाख मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 178.55  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,06,52,074 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,01,981
|
|
2nd Dose
|
|
99,73,554
|
|
Precaution Dose
|
|
42,29,049
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,10,265
|
|
2nd Dose
|
|
1,74,55,444
|
|
Precaution Dose
|
|
63,53,448
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,52,63,296
|
|
2nd Dose
|
|
3,01,57,910
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,23,68,002
|
|
2nd Dose
|
|
44,83,30,464
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,23,64,644
|
|
2nd Dose
|
|
18,10,79,986
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,64,84,390
|
|
2nd Dose
|
|
11,27,69,772
|
|
Precaution Dose
|
|
99,24,735
|
|
Precaution Dose
|
|
2,05,07,232
|
|
Total
|
|
1,78,55,66,940
गेल्या 24 तासांत 11,651कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,23,78,721झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.65%झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 5921 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 63,878 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.15% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 9,40,905चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 77.19  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढविण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.84 %तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.63%.आहे.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा
आतापर्यंत देशातील 5957 रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय आधारित इंटरनेट सुविधा पुरविली गेली आहे.
रेलटेलने ग्रामीण भागात नेटवर्क व पीएम वानी सक्षम कम्युनिटी वाय-फाय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवा मॉडेलचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाकडे सादर केला आहे.
ऑप्टिकल फायबर केबल टाकलेल्या रेल्वे स्थानकात रेलटेलची प्रति सेकंद 10 गिगा बिट्स प्रमाणे उच्च क्षमता आहे.
दूरसंचार विभागाद्वारे प्रस्तावाची स्वीकृती आणि त्याच्या अटी आणि शर्तींवर अंमलबजावणीचा अवधी अवलंबून असेल.
ही माहिती रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग व ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे InvIT नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर मुंबई शेअर बाजारात सूचीबद्ध
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत मुंबई शेअर बाजारात आज सकाळी 9.15 वाजता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे InvIT नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर सूचीबद्ध झाले. गडकरी यांनी घंटा वाजवून या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिव आणि प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष अलका उपाध्याय यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. सर्व संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल आणि प्राधिकरणाच्या विश्वासार्हतेवर विश्वास दाखवल्याबद्दल गडकरी यांनी त्यांचे आभार मानले.
मुंबई शेअर बाजारात InvIT नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर सूचीबद्ध होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे, कारण यामुळे पायाभूत सुविधा संबंधी निधी पुरवठ्यामध्ये लोकसहभागाचा प्रवेश अधोरेखित होतो, असे नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 25% एनसीडी राखीव ठेवल्या आहेत असे सांगत, InvIT च्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात झाल्यापासून अवघ्या 7 तासांत जवळपास सातपट अतिरिक्त मागणी नोंदवण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली. ही गुंतवणूक सर्वाधिक विश्वासार्ह असून वार्षिक 8.05 % इतके उत्पन्न देते, असे ते म्हणाले. या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदारांना  राष्ट्र उभारणीच्या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी आपण देऊ शकलो, याचा आपल्याला मनापासून आनंद वाटत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. 10,000 रुपये इतक्या किमान गुंतवणुकीपासून सुरूवात करणे शक्य असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अंतर्गत लाभ दर खूप चांगला आहे, असे गडकरी म्हणाले. 26 नव्या द्रुतगती मार्गांसह अन्य काही प्रकल्प नियोजित आहेत ज्यांमुळे गुंतवणुकीच्या आणखी संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील पाच ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक कायम ठेवण्याचे आवाहन गडकरी यांनी गुंतवणुकदारांना केले. पायाभूत सुविधा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम असतात आणि त्यातून चांगला परतावा मिळतो, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या दृष्टीतील ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडविण्यासाठी रोखे ही उत्तम संधी असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा विशेषतः रस्ते बांधण्यासाठी मोठी गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. रस्त्यांमुळे देशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास शक्य होतो, असे सांगून गडकरी यांनी विश्वास व्यक्त केला की येत्या काळात किरकोळ गुंतवणुकदार या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या संख्येने गुंतवणूक करतील आणि पुढे, हळूहळू संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना मागे टाकतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
उत्तर प्रदेशात मथुरा येथील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवीतहानी बद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
उत्तर प्रदेशात मथुरा येथील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवीतहानी बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"उत्तर प्रदेशातील मथुरेत झालेला रस्ते अपघात हृदय विदीर्ण करणारा आहे. या दुर्घटनेत आपले जिवलग गमावलेल्यां प्रति सहवेदना. यासोबतच जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी कामना करते: पंतप्रधान"
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारताच्या अंतराळ आणि अणु क्षमतांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याची अनोखी संधी नवीन आर्थिक सुधारणांद्वारे उपलब्ध : डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 17 मे 2020
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज बरोबरच अन्य गोष्टींमुळे वैद्यकीय आयसोटोप्सचा वापर करून कर्करोगाच्या परवडणाऱ्या उपचारांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच अणुऊर्जा विभागाच्या  अखत्यारीत पीपीपी  द्वारे एक विशेष अणुभट्टी स्थापन करता येईल.
आर्थिक पॅकेज नावीन्यपूर्ण, भविष्यवादी आणि धाडसी असल्याचे नमूद करत डॉ. जितेंद्र सिंह, जे अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाचे प्रभारी राज्यमंत्री देखील आहेत, म्हणाले की सहा दशकांहून अधिक काळ भारताचे अवकाश तंत्रज्ञान आणि अणुऊर्जा गोपनीयतेच्या आच्छादनाखाली कार्यरत आहे परंतु चौकटीबाहेरचे नवीन किंवा दुसरी कोणत्याही गोष्टीचे नियोजन करायला मनाई होती त्यामुळे मर्यादित क्षेत्रात जे चालू आहे त्यासह कार्य सुरू ठेवण्यात आले.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच अणुऊर्जा विभागाला विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या हितासाठी वापर करण्याची संधी मिळाली. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारतात वैद्यकीय आयसोटोप्सचे उत्पादन कर्करोग आणि इतर आजारांवर परवडणारे उपचारच उपलब्ध करून देणार नाही तर जगभरात मानवतेची सेवाही करेल. ते म्हणाले, पॅकेजमधील इतर अणुऊर्जाशी संबंधित सुधारणा अन्न टिकवण्यासाठी आणि ते दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी विकिरण तंत्रज्ञानाच्या वापराशी संबंधित आहे. ते म्हणाले, हे ज्ञान आपल्या वैज्ञानिकांकडे उपलब्ध आहे परंतु पीपीपी मोडमध्ये रेडिएशन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन प्रथमच दिले जात आहे. .
अंतराळाबाबत बोलताना डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी स्पेस / इस्रोमध्ये खासगी क्षेत्राला सामावून घेण्याच्या दृष्टीने आर्थिक पॅकेजमध्ये सुधारणा असल्याकडे लक्ष वेधले यामुळे खासगी कंपन्यांना उपग्रह प्रक्षेपण आणि त्यासंबंधी कामांमध्ये समान संधी उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त, तांत्रिक उद्योजकांना रिमोट सेन्सिंग डेटा प्रदान करण्यासाठी उदार भौगोलिक धोरणाला परवानगी देणे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, असेही ते म्हणाले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे भारताच्या अंतराळ आणि अणू क्षमतांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर प्रत्यक्षात साकारण्याची अनोखी संधी दिली आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कृषी क्षेत्र, हवामानाला तोंड देणारे, फायदेशीर आणि शाश्वत बनवण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
कृषी क्षेत्रामध्ये हवामानाला तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करून शेतीला फायदेशीर आणि शाश्वत बनवण्याचे आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याची आणि जनतेला अन्न आणि पोषण सुरक्षा पुरवण्याची काळजी घेण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी केले आहे. ते आज तामिळनाडू कृषी विद्यापीठाच्या 41व्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते. यावेळी त्यांनी दुष्काळ, पूर, उष्णता, क्षारता, कीटक- अळ्या आणि आजार यांना तोंड देण्याची क्षमता असलेली पिकांची वाणे/ प्रजाती विकसित करण्यावर भर दिला. भारतीय कृषी क्षेत्राची प्रतिरोधक्षमता वाढवण्यासाठी आणि ते शाश्वत बनवण्यासाठी हवामानाला तोंड देणाऱ्या आणि विविध प्रकारच्या संकटांना तोंड देणारी वाणे आवश्यक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कृषी क्षेत्र नेहमीच आपली संस्कृती आणि सभ्यता यांचा अविभाज्य घटक राहिलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्या लोकसंख्येपैकी 50 टक्क्यांहून जास्त लोकसंख्या अद्यापही उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महामारीच्या काळात शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या निर्धाराचे आणि समर्पित वृत्तीचे त्यांनी कौतुक केले. कृषी क्षेत्र हे एक असे क्षेत्र आहे ज्या क्षेत्राने सध्या सुरू असलेले कोविड-19 महामारीचे आव्हान असूनही अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशात कोणत्याही ठिकाणी विकण्याची परवानगी मिळालीच पाहिजे आणि संपूर्ण देशासाठी सामाईक बाजारपेठ हे तत्व ई-नामच्या संकल्पनेमागे आहे आणि तिचा विस्तार झाला पाहिजे, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
शीतगृहे, साठवणुकीसाठी गोदामे यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना परवडण्याजोग्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या आवश्यकतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
गेल्या काही वर्षात कृषी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत आणि त्यामुळे या क्षेत्रात एक मोठे परिवर्तन घडून येत आहे असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना म्हणजे एक महत्त्वाची योजना असून भारतातील सुमारे 72 टक्के शेतकऱ्यांना तिचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
तामिळनाडू कृषी विद्यापीठामधून पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित शाश्वत शेतीचा विकास करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी आणि देशातील लक्षावधी लोकांना अन्न आणि पोषण सुरक्षेची हमी देण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये अग्रभागी राहण्याचे आवाहन केले. तुमचे संशोधन समाजासाठी उपयुक्त असले पाहिजे आणि मानवतेला भेडसावणाऱ्या हवामानापासून आरोग्यापर्यंतच्या समस्यांवर उपाययोजना शोधण्यावर भर असला पाहिजे, असे वेंकैया नायडू म्हणाले.
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  - “सर्वांसाठी घरे” अभियान 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  अभियान 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली आहे ज्यामध्ये 31 मार्च 2022 पर्यंत आधीच मंजूर केलेली 122.69 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी : सर्वांसाठी घरे, हा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे देशाच्या शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानात टिकतील अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित केलेली शहरे, अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रांसह या योजनेत देशातील संपूर्ण शहरी क्षेत्राचा समावेश आहे. लाभार्थी प्रणित बांधकाम/वर्धन , भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे , मूळ जागेत झोपडपट्टी पुनर्विकास  आणि क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना  या चार प्रकारे ही योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकार आर्थिक सहाय्य पुरवत असताना, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थ्यांच्या निवडीसह योजनेची अंमलबजावणी करतात.
2004-2014 या कालावधीत नागरी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 8.04 लाख घरे पूर्ण झाली. मोदी सरकारच्या कालावधीत सर्व पात्र शहरी रहिवाशांना सॅच्युरेशन मोडमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी, या योजनेची संकल्पना साकारण्यात आली.
वर्ष 2017 मध्ये घरांची मूळ अंदाजित मागणी 100 लाख घरे इतकी होती. या मूळ अंदाजित मागणीच्या पार्श्वभूमीवर एकूण 102 लाख घरे बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत अथवा त्यांचे बांधकाम सुरु आहे. तसेच, यापैकी 62 लाख घरांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. या योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या 123 लाख घरांपैकी, गेल्या 2 वर्षांच्या काळात 40 लाख घरांसाठीचे प्रस्ताव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून उशिरा सादर करण्यात आले. म्हणून, राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान शहरी आवास योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी वाढवून दिला असून आता ही योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राबविण्यात येईल.
वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीत केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या 20,000 कोटी रुपयांच्या मदतीमध्ये भरीव वाढ करून 2015 पासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 2.03 लाख कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारतर्फे 31 मार्च 2022 पर्यंत 1,18,020.46 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत/ अनुदान वितरीत करण्यात करण्यात आले असून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 85,406 कोटी रुपये मदत/अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून करण्यात आलेल्या विनंतीच्या आधारावर ही योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असून त्यामुळे, यापूर्वीच बीएलसी,एएचपी तसेच आयएसएसआर या विविध उपक्रमांतून मंजूर झालेल्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यास मदत होईल.
S.Kulkarni/Prajna/Sanjana/Vasanti/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 183 कोटी 20 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष वयोगटातील किशोरावयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 1.22 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्येत घसरण होऊन आज देशात केवळ 16,187 रुग्ण कोविड सक्रीय; ही रुग्णसंख्या भारतातील एकूण कोविड बाधितांच्या केवळ 0.04%
गेल्या 24 तासांत देशात 1,421 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.75%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.27% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 182 कोटी 20 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,17,73,803 सत्रांच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 1.22 लाखांहून अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांच्या गटनिहाय विभागणीत खालील मात्रांचा समावेश आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10403472
|
|
2nd Dose
|
|
9996261
|
|
Precaution Dose
|
|
4421872
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18412797
|
|
2nd Dose
|
|
17501086
|
|
Precaution Dose
|
|
6793476
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
12201065
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
56814422
|
|
2nd Dose
|
|
37174113
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
554278022
|
|
2nd Dose
|
|
463457530
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202690969
|
|
2nd Dose
|
|
184748950
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126697598
|
|
2nd Dose
|
|
115077930
|
|
Precaution Dose
|
|
11340467
|
|
Precaution Dose
|
|
2,25,55,815
|
|
Total
|
|
1,83,20,10,030
देशभरात कोविड बाधितांच्या संख्येत घसरण होण्याचा कल कायम ठेवत भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता कमी होऊन 16,187 झाली आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही सख्या केवळ 0.04% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.75% आहे. गेल्या 24 तासांत 1,826 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,24,82,262 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 1,421 नव्या कोविड रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 6,20,251 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 78 कोटी 69 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशातील साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर देखील सातत्याने कमी होत आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.27% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर देखील 0.23%.इतका नोंदला गेला आहे.
अणुऊर्जा विभाग
अणुऊर्जा विभागाने आयोजित केली स्वच्छता मोहीम 2.0
अनेक फायलींचा निपटारा, स्थळांची स्वच्छता, कचऱ्याची विल्हेवाट, तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले
मुंबई, 1 नोव्हेंबर 2022
अणुऊर्जा विभागाने  ऑक्टोबर 2022 या संपूर्ण महिन्यात स्वच्छता 2.0 या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून विविध उपक्रम आयोजित केले होते. ही विशेष मोहीम राबवण्यासाठी विभागाने 78 स्थळे निश्चित केली होती. या मोहिमेत एकूण 39,949 फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले, त्यापैकी 31,441 फायलींचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. 228 ई-फायली पुनरावलोकनासाठी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. एकूण 104 दावे आणि तक्रारी निराकरण करण्यासाठी निश्चित केल्या गेल्या. परीक्षा आणि विल्हेवाटीसाठी 11 पीएमओ संदर्भ आणि विल्हेवाटीसाठी खासदारांचे 10 संदर्भ निश्चित करण्यात आले होते.
भंगाराची विल्हेवाट लावून जास्तीतजास्त महसूल मिळवणे आणि कार्यालयाच्या परिसरातील जागा मोकळी करणे हे अणुऊर्जा विभागाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, तक्रार निवारण, व्हीआयपी संवाद निपटारा, नियमांचे सुलभीकरण आदींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
टप्पा- I : डीएईच्या नोडल अधिकार्यांकडून विशेष मोहिमेचा आढावा
अणुऊर्जा विभाग  ने आपल्या अंतर्गत असलेल्या 13 घटकांसह, ज्यात संशोधन आणि विकास , औद्योगिक आणि खनिजे, सेवा क्षेत्र, 11 अनुदानित संस्था, 5 सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना  यांचा समावेश आहे, त्यांनी भारतभरातील प्रलंबित बाबी 2.0 चा निपटारा करण्यासाठी 2 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत विशेष मोहीम आयोजित केली होती, आणि तोच कार्यक्रम दस्त-ऐवज व्यवस्थापन, स्वच्छता , आणि कार्यालयीन भंगाराची विल्हेवाट, नियम/प्रक्रिया सुलभ करणे, जागा मोकळी करणे आदि उद्देशाने आयोजित करण्यात आली होती. सर्व केंद्र/पीएसयु//एआयएस प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच्या या विशेष मोहीम 2.0 मध्ये सहभागी झाले. नियमित देखरेखीसाठी विभागाने केंद्रे/पीएसयु/अनुदानित संस्थांबरोबर तीन आढावा बैठका घेतल्या.
विशेष मोहीम 2.0 ची उद्दिष्ट-पूर्तता
भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाने विविध उपक्रमांद्वारे या मोहिमेत सक्रीय सहभाग घेतला. स्वच्छता पंधरवडा आणि रेकॉर्ड रूम व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून सर्व विभागांची पाहणी/भेट आयोजित करण्यात आली. कार्यालयाचा परिसर स्वच्छ करून, जागा मोकळी करून आणि स्वच्छता मोहिमा राबवून केंद्रे/पीएसयू/एआय यांनी या मोहिमेत सक्रीय सहभाग नोंदवला. प्रलंबित पीएमओ संदर्भ, संसदीय आश्वासनांचा निपटारा, तक्रार निवारण, व्हीआयपी संवादाचा निपटारा, नियमांचे सुलभीकरण इत्यादींना प्राधान्य देण्यात आले आणि उद्दिष्ट गाठण्याचे प्रयत्न केले गेले.
CANTEEN CLEANING IMAGE
S.Patil /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96