अल्पसंख्यांक मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा: अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022
जैन, पारशी, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायांना सक्षम करण्यासाठी, 2006 मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. या मंत्रालयाद्वारे आपल्या राष्ट्राचे विविध वांशिक, विविध जाती-जमाती, बहुविध सांस्कृतिक, बहु-भाषिक आणि बहु-धार्मिक असलेले राष्ट्रीय चारित्र्य मजबूत करण्यासाठी एक सक्षम वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो.
सकारात्मक कृती आणि सर्वसमावेशक विकासाद्वारे अल्पसंख्याक समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे हे याचे धोरण आहे जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला आपले राष्ट्र सामर्थ्यशाली करण्याची संधी मिळेल तसेच अल्पसंख्याक समुदायांना शिक्षण, रोजगार, आर्थिक व्यवहारांमध्ये समान वाटा मिळेल आणि त्यांची उन्नती साधण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी होण्याची समान संधी मिळेल.
शिष्यवृत्ती योजना:
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना राबवत आहे:  मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती;  मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती; आणि  सुयोग्यता--उपजिवीका  यावर आधारित शिष्यवृत्ती असे त्यांचे प्रकार आहेत.
शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, तसेच योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी 2016-17 दरम्यान शिष्यवृत्तींची माहिती देण्यासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयासह केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल 2.0 ची नवीन आणि सुधारित आवृत्ती तयार करण्यात आली. या मंत्रालयाच्या पोर्टलवर तिन्ही प्रकारच्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती NSP 2.0 या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या शिष्यवृत्तींची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण  पध्दतीने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. ज्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध आहेत, त्या विद्यार्थ्यांची बँक खाती जोडलेली असून अशा खात्यांमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम हस्तांतरित केली जाते.
1-मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
2-पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
2-मेरिट-कम-मीन्स आधारित शिष्यवृत्ती
पीएम विकास
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने  प्रधानमंत्री वारसा संवर्धन  या योजनेची आखणी केली आहे, ज्यात या मंत्रालयाच्या विद्यमान पाच योजनांचे एकत्रीकरण केले आहे. कमवा आणि शिका , उस्ताद , हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंझील, ही या योजनांची नावे आहेत. कुशल कारागीर कुटुंबे, महिला, तरुण आणि दिव्यांगांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सर्व अल्पसंख्याक समुदायातील लाभार्थ्यांना लक्ष्य करून, कुटुंबकेंद्रित दृष्टीकोन अवलंबणे हे या योजनेचे  उद्दिष्ट आहे.
ही योजना चार घटकांमध्ये राबविण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
1-कौशल्य आणि प्रशिक्षण घटक
2-कर्ज उपलब्धतेच्या समर्थनासह नेतृत्व आणि उद्योजकता घटक
3-शाळा सोडणाऱ्यांसाठी शैक्षणिक घटक;
आणि
4-मंत्रालयाच्या पीएमजेव्हीके या योजनेच्या सहकार्याने पायाभूत सुविधा विकास घटकांची बांधणी.
सन 2022 मध्ये या योजनेद्वारे हाती घेण्यात आलेले प्रमुख उपक्रम:
1-11.10.2022 रोजी विज्ञान भवन येथे मुलींसाठी अपारंपरिक उपजीविकेतील कौशल्य या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत मोमा , महिला बाल आणि विकास मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विकास यांच्यात 'बेटी बने कुशल' या नावाने एक त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला - PM VIKAS या योजनेचे उद्दिष्ट कौशल्य आणि नेतृत्वाचा प्रसार, तिन्ही मंत्रालयांच्या सक्रिय समन्वय आणि अभिसरणाद्वारे अल्पसंख्याक समुदायातील तरुण मुलींपर्यंत पोहोचविणे हा आहे.
2022 मध्ये केलेले इतर उपक्रम:
हे मंत्रालय पंतप्रधानांच्या सर्वसमावेशक पोषणाच्या व्यापक योजनेच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी होत आहे . या उपक्रमाचा लाभ जवळपास 8 लाख महिला लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यात मंत्रालय यशस्वी झाले आहे.
'आझादी का अमृत महोत्सव'  आणि 'विभाजन विभिशिखा स्मृती दिवस' यामध्ये सहभागी मंत्रालय म्हणून, विभागाने सर्व प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांशी  तपशीलवार संभाषण केले. सर्व योजना अंमलबजावणी संस्थांमार्फत  लोकप्रिय करण्याच्या आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या उपक्रमांना प्रसिध्दी आणि प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळ , या मोमाच्या  अंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त संस्थेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 14,12,42 महिला लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
उस्ताद USTTAD:/
विकासासाठी पारंपारिक कला/हस्तकलांमधील कौशल्ये आणि प्रशिक्षण श्रेणी सुधारित करणे ही योजना 14 मे 2015 रोजी अल्पसंख्याकांच्या पारंपारिक कला/हस्तकलेचा समृद्ध वारसा जतन करण्यासाठी औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली होती. 2016-17 पासून 'हुन्नर हाट' या योजनेचा एक घटक म्हणून राबविण्यात येत आहे.
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम  ही एक केंद्रसरकार प्रायोजित योजना आहे, जी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी विकासात मागे पडणाऱ्या, मागासगलेल्या भागात, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. 2021-22 मध्ये, म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 यादरम्यान सुधारित पीएमजेव्हीके या योजनेला सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाद्वारे सुरू ठेवण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. सुधारित पीएमजेव्हीके  ही योजना आकांक्षी जिल्ह्यांसह देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू केली जाईल. पाणलोट क्षेत्रात  अल्पसंख्याक लोकसंख्येची घनता 25% पेक्षा जास्त आहे अशा निर्धारित भागात हे प्रकल्प मंजूर केले जातात.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग,
1978 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला अल्पसंख्याक आयोग हा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 लागू झाल्यानंतर, एक वैधानिक संस्था बनला, त्यानंतर त्याचे नामकरण राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग असे करण्यात आले. पहिला वैधानिक राष्ट्रीय आयोग 1993 मध्ये स्थापन करण्यात आला.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 214