पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशातील रिवा येथे आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिन सोहळ्याला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
सुमारे 17,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण
पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी एकात्मिक ई ग्राम स्वराज आणि जीईएम पोर्टलचे केले उद्घाटन
सुमारे 35 लाख स्वामित्व मालमत्ता पत्रिका हस्तांतरित
पीएमएवाय -जी अंतर्गत 4 लाखांहून अधिक लाभार्थीं झाले ‘गृह प्रवेश’ मध्ये सहभागी
सुमारे 2300 कोटी रुपयांच्या विविध रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण
जल जीवन अभियानांतर्गत सुमारे 7,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी
"पंचायती राज संस्था लोकशाहीची भावना वृद्धिंगत करत आपल्या नागरिकांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करतात"
"अमृतकाळात आपण विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले असून ते पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करत आहोत"
"देशाने 2014 पासून पंचायतींच्या सक्षमीकरणाचे काम हाती घेतले असून त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत"
“डिजिटल क्रांतीच्या या युगात पंचायतीही स्मार्ट केल्या जात आहेत”
“प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक प्रतिनिधी, देशातील प्रत्येक नागरिकाला विकसित भारतासाठी एकजूट व्हावे लागेल”
"आपल्या पंचायतींनी नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती मोहीम राबवावी"
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023
मध्य प्रदेशातील रीवा येथे राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. सुमारे 17,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण त्यांनी केले.
उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी माँ विंध्यवासिनी आणि मध्य प्रदेशच्या वीरभूमीला नमन करून भाषणाला सुरुवात केली. त्यांनी यापूर्वी रिवा येथे दिलेल्या भेटी आणि येथील लोकांच्या आपुलकीच्या आठवणी सांगितल्या. पंतप्रधानांनी देशभरातील 30 लाखांहून अधिक पंचायत प्रतिनिधींच्या आभासी उपस्थितीची दखल घेतली आणि ते भारतीय लोकशाहीचे चित्र दर्शवत असल्याचे सांगितले. येथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या कामाची व्याप्ती वेगवेगळी असू शकते, परंतु प्रत्येकजण देशसेवा करून नागरिकांची सेवा करण्याच्या समान ध्येयासाठी काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सरकारच्या गावे आणि गरिबांसाठीच्या योजना पंचायती संपूर्ण समर्पणाने राबवत आहेत याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी ई ग्राम स्वराज  आणि जीईएम पोर्टलचा संदर्भ पंतप्रधानांनी दिला आणि यामुळे पंचायतींचे कामकाज सुलभ होईल, असे सांगितले. त्यांनी 35 लाख स्वामित्व मालमत्ता पत्रिकांचे वितरण आणि मध्य प्रदेशच्या विकासासाठी रेल्वे, गृहनिर्माण, पाणी आणि रोजगार यासंबंधी 17000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात प्रत्येक नागरिक अत्यंत समर्पितपणे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी विकसित राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी भारतातील खेड्यापाड्यातील सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि पंचायती राज व्यवस्था विकसित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सध्याचे सरकार एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे आणि तिची व्याप्ती वाढवत आहे, याकडे लक्ष वेधले. पूर्वीच्या सरकारांनी पंचायतींसह भेदभाव केला. वर्ष 2014 पूर्वीच्या सरकारांच्या प्रयत्नांच्या अभावावर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी माहिती दिली की वित्त आयोगाने 70,000 कोटींपेक्षा कमी अनुदान दिले, जे देशाच्या विस्ताराचा विचार करता तुटपुंजे होते. परंतु 2014 नंतर हे अनुदान 2 लाख कोटींहून अधिक वाढवण्यात आले. वर्ष 2014 पूर्वीच्या दशकात केवळ 6,000 पंचायत भवने बांधण्यात आली होती, तर सध्याच्या सरकारने गेल्या 8 वर्षांत 30,000 पेक्षा अधिक पंचायत भवने बांधली, असेही त्यांनी नमूद केले. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी मिळालेल्या 2 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत पूर्वी 70 पेक्षा कमी ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्याची माहितीही त्यांनी दिली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, विद्यमान पंचायती राज व्यवस्थेवर आधीच्या सरकारांचा पुरेसा विश्वास नव्हता, असे ते म्हणाले. ‘भारत आपल्या खेड्यांमध्ये राहतो’ या महात्मा गांधींच्या शब्दांचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले आणि मागील सरकारने त्यांच्या विचारसरणीकडे फारसे लक्ष दिले नाही ज्यामुळे पंचायती राज अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित राहिले, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताच्या विकासाची प्राणशक्ती म्हणून आज पंचायती पुढे येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. . "ग्रामपंचायत विकास योजना, पंचायतींना प्रभावीपणे काम करण्यास मदत करत आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले.
खेडी आणि शहरांमधील दरी कमी करण्यासाठी सरकार अविरतपणे काम करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात पंचायती स्मार्ट केल्या जात आहेत. पंचायतींनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पंतप्रधानांनी अमृत सरोवरचे उदाहरण दिले. यात स्थळांची निवड आणि प्रकल्प पूर्ण करणे यासारख्या बाबी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केल्या जात आहेत. पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी GeM पोर्टलमुळे पंचायतींकडून केली जाणारी खरेदी सुलभ आणि पारदर्शक होईल. स्थानिक कुटीर उद्योगांना त्यांच्या विक्रीसाठी एक उत्तम संधी मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी पीएम स्वामित्व योजनेतील तंत्रज्ञानाच्या फायद्याविषयी सांगितले. या योजनेमुळे गावांमधील मालमत्तेच्या हक्काचे स्वरूप बदलत असून वाद व खटले कमी होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणत्याही भेदभावाशिवाय लोकांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सुनिश्चित केली जात आहेत. देशातील 75 हजार गावांमध्ये मालमता पत्रिकांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. या दिशेने चांगले काम केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेश सरकारचे कौतुक केले.
छिंदवाडाच्या विकासाबाबत उदासीनतेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी ठराविक राजकीय पक्षांच्या विचारसरणीला जबाबदार धरले. स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागातील मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षांनी ग्रामीण गरिबांच्या विश्वासाला तडा दिला.
देशाची निम्मी लोकसंख्या गावांमध्ये राहत असताना गावांसोबत भेदभाव करून देशाची प्रगती होऊ शकत नाही, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. वर्ष 2014 नंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेड्यातील सुविधा आणि खेड्यांचे हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. उज्ज्वला आणि पीएम आवास यांसारख्या योजनांचा गावागावात मोठा प्रभाव पडल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान आवास योजनेत 4.5 कोटी घरांपैकी 3 कोटी घरे ग्रामीण भागात आहेत आणि तीही बहुतांश करून महिलांच्या नावावर असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या प्रत्येक घराची किंमत 1 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे अधोरेखित करून सरकारने देशातील कोट्यवधी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवून त्यांचे जीवन बदलले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज 4 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी पक्क्या घरांमध्ये गृहप्रवेश केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि आता घरमालक झालेल्या भगिनींचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी पंतप्रधान सौभाग्य योजनेचाही उल्लेख केला. ज्या 2.5 कोटी घरांना वीज मिळाली त्यापैकी बहुतांश घरे ग्रामीण भागातील आहेत आणि हर घर जल योजनेमुळे 9 कोटींहून अधिक ग्रामीण भागातल्या घरांना नळाच्या पाण्याची जोडणी मिळाली . मध्य प्रदेशात पूर्वीच्या 13 लाखांच्या तुलनेत आता अंदाजे 60 लाख घरांमध्ये नळाच्या पाण्याची जोडणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येकाला बँका आणि बँक खात्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर देताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकांची बँक खाती नव्हती आणि त्यांनी बँकांकडून कोणत्याही सेवांचा लाभ घेतलेला नव्हता. परिणामी लाभार्थ्यांना पाठवलेली आर्थिक मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच लुटली जात असे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जन धन योजनेचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी माहिती दिली की गावांमधील 40 कोटींहून अधिक रहिवाशांची बँक खाती उघडण्यात आली तसेच इंडिया पोस्ट ऑफिसद्वारे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून बँकांची व्याप्ती विस्तारण्यात आली. त्यांनी बँक मित्र आणि प्रशिक्षित बँक सखींचे उदाहरण दिले जे गावांमधील लोकांना शेती असो किंवा व्यवसाय सर्वच बाबतीत मदत करतात.
पूर्वीच्या सरकारांनी भारतातील गावांवर मोठा अन्याय केल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की गावांकडे मतपेढी म्हणून पाहिले जात नव्हते त्यामुळे गावांसाठी निधी खर्च केला गेला नाही. सध्याच्या सरकारने हर घर जल योजनेवर 3.5 लाख कोटींहून अधिक खर्च करून गावांच्या विकासाची दारे खुली केली आहेत, पंतप्रधान आवास योजनेवर लाखो कोटी रुपये खर्च होत आहेत, अनेक दशकांपासून अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि पंतप्रधान ग्रामीण सडक अभियानावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत, सरकारने सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले असून मध्य प्रदेशातील सुमारे 90 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 18,500 कोटी रुपये मिळाले आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. “रेवा येथील शेतकर्यांनाही या निधीतून सुमारे 500 कोटी रुपये मिळाले आहेत”, असे ते म्हणाले. किमान हमी भावात वाढ होण्याव्यतिरिक्त हजारो कोटी रुपये खेड्यापाड्यात पोहोचले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले, तसेच कोरोनाच्या काळात सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करून गरीबांना मोफत अन्नधान्य देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुद्रा योजनेचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षांत 24 लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य पुरवून गावांमध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहे. यामुळे गावांमध्ये कोट्यवधी लोकांनी आपला रोजगार सुरू केला असून यापैकी बहुतांश लाभार्थी महिला आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 9 वर्षांत 9 कोटी महिला बचत गटात सामील झाल्या असून यामध्ये मध्य प्रदेशातील 50 लाखांहून अधिक महिला आहेत आणि सरकार प्रत्येक बचत गटाला बँक हमी शिवाय 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देऊ करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. “महिला आता अनेक लघुउद्योगांची कमान सांभाळत आहेत” असे सांगून पंतप्रधानांनी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन केलेल्या ‘दीदी कॅफे’चा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशच्या महिला शक्तीचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की, मागील पंचायत निवडणुकीत बचत गटांशी संबंधित सुमारे 17,000 महिला पंचायत प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या आहेत.
आज प्रारंभ करण्यात आलेल्या ‘समावेशी अभियाना’चा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, सबका विकासच्या माध्यमातून विकसित भारत साध्य करण्यासाठी हा एक ठोस उपक्रम असेल. प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक प्रतिनिधी, देशातील प्रत्येक नागरिकाला विकसित भारतासाठी एकत्र यावे लागेल. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रत्येक मूलभूत सुविधा 100% लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरीत आणि कुठल्याही भेदभावाशिवाय पोहचेल असे ते म्हणाले.“
शेतीच्या नवीन प्रणालींबद्दल पंचायतींना जनजागृती करावी लागेल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विशेषतः नैसर्गिक शेतीचा प्रचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. छोटे शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांसाठी या उपक्रमात पंचायती मोठी भूमिका बजावू शकतात असे ते म्हणाले. “जेव्हा तुम्ही विकासाशी संबंधित प्रत्येक कार्यात सहभागी व्हाल, तेव्हा राष्ट्राच्या सामूहिक प्रयत्नांना बळ मिळेल. अमृत काळात विकसित भारताच्या उभारणीसाठी ते ऊर्जा बनेल.”
आजच्या प्रकल्पांबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी छिंदवाडा-नैनपूर-मंडला फोर्ट रेल्वे लाईनच्या विद्युतीकरणाचा उल्लेख केला, ज्यामुळे या भागातील लोकांचा दिल्ली-चेन्नई आणि हावडा-मुंबईशी संपर्क अधिक सुलभ होईल आणि आदिवासी लोकसंख्येलाही फायदा होईल. छिंदवाडा-नैनपूरसाठी आज रवाना झालेल्या नवीन गाड्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अनेक शहरे आणि गावे थेट छिंदवाडा, सिवनी येथील त्यांच्या जिल्हा मुख्यालयाशी जोडली जातील आणि नागपूर आणि जबलपूरला जाणेही अधिक सोपे होईल. पंतप्रधानांनी या प्रदेशातील समृद्ध वन्यजीवनाचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की वाढत्या संपर्क व्यवस्थेमुळे पर्यटनाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. "ही दुहेरी इंजिन सरकारची ताकद आहे" असे पंतप्रधान म्हणाले.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमाप्रति दाखविलेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. येत्या रविवारी मन की बातचे 100 भाग पूर्ण होत आहेत. मन की बातमध्ये मध्य प्रदेशातील लोकांच्या विविध उपलब्धींचा उल्लेख केल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि 100 वा भाग ऐकण्याचे सर्वांना आवाहन केले.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन कुलस्ते, साध्वी निरंजन ज्योती, कपिल मोरेश्वर पाटील , खासदार आणि मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी :-
राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाच्या समारंभात पंतप्रधान सहभागी झाले आणि देशभरातील सर्व ग्रामसभा आणि पंचायती राज संस्थांना संबोधित केले. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी एकात्मिक ई ग्राम स्वराज आणि जेम पोर्टलचे उद्घाटन केले. ई ग्राम स्वराज आणि जेम– गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एकत्रीकरणाचा उद्देश ई ग्राम स्वराज मंचाचा लाभ घेऊन पंचायतींना त्यांच्या वस्तू आणि सेवा GeM द्वारे खरेदी करण्यास सक्षम बनवणे हा आहे.
सरकारच्या योजनांची १०० टक्के संपूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी लोकसहभागाला चालना देण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधानांनी “विकास की ओर साझे कदम” नावाच्या अभियानाचा प्रारंभ केला. सर्वसमावेशक विकास ही या अभियानाची संकल्पना असेल, ज्यामध्ये शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जाईल.
पंतप्रधानांनी लाभार्थ्यांना सुमारे 35 लाख स्वामित्व मालमत्ता कार्ड सुपूर्द केली. या कार्यक्रमानंतर, देशभरात स्वामित्व योजनेअंतर्गत सुमारे 1.25 कोटी मालमत्ता कार्ड वितरित करण्यात आली. 'सर्वांसाठी घरे' हे स्वप्न साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 4 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांच्या 'गृह प्रवेश' कार्यक्रमाला पंतप्रधान उपस्थित राहिले.
पंतप्रधानांनी सुमारे 2,300 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. या प्रकल्पांमध्ये मध्य प्रदेशातील 100 टक्के रेल्वे विद्युतीकरण, विविध दुहेरीकरण, गेज रूपांतरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पांचा समावेश आहे. ग्वाल्हेर स्थानकाच्या पुनर्विकासाची पायाभरणीही त्यांनी केली.
जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे 7,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणीही पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आली.
G.Chippalkatti/Sonali/Sushama/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai