ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
भारतीय निवडणूक आयोगाने  योग्य नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी नोंदणीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांवरील  कारवाई सुरु ठेवली आहे
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
भारतीय निवडणूक आयोगाने  योग्य नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी नोंदणीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांवरील  कारवाई सुरु ठेवण्याचा आदेश 25 मे 2022 रोजी आदेश जारी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आयोगाच्या बैठकीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. बैठकीला निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडेही उपस्थित होते. या आदेशात, मुख्य निवडणूक अधिकार्यांना आरपी अधिनियम 1951 च्या संबंधित कलम 29ए आणि 29सी साठी आरयूपीपी पक्षांनी योग्य अनुपालनाची अंमलबजावणी करावी यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
25 मे 2022 पर्यंत अस्तित्वात नसलेल्या 87 आरयूपीपी पक्षांची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पाठपुरावा म्हणून, कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात, आयोगाने आज  111 अतिरिक्त आरयूपीपी पक्षांना आयोगाच्या रजिस्टरमधून हटवण्याचा निर्णय घेतला. या 111 आरयूपीपी पक्षांच्या, संपर्काचा पत्ता, कलम 29ए अंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता म्हणून वैधानिकरित्या आवश्यक होता; पत्त्यातील कोणताही बदल कलम 29ए अंतर्गत निवडणूक आयोगाला कळवणे आवश्यक होते. त्यांनी याचे पालन केले नाही. संबंधित आरयूपीपी पक्ष पडताळणीत अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले किंवा आयोगाच्या दिनांक 25.05.2022 च्या आदेशानुसार जारी केलेली पत्रे टपाल विभागाद्वारे वितरित न होता परत आली आहेत असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कळवले आहे.
याबाबत कोणत्याही पक्षाला आक्षेप असल्यास, हा आदेश जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी/निवडणूक आयोगाकडे ते पक्ष अस्तित्वाचे सर्व पुरावे, इतर कायदेशीर आणि नियामक अनुपालनांसह वर्षनिहाय वार्षिक लेखापरीक्षण, योगदान अहवाल, खर्चाचा अहवाल, आर्थिक व्यवहारांसाठी  अधिकृत स्वाक्षरीसह पदाधिकाऱ्यांचे अद्ययावतीकरण यासह संपर्क साधू शकतात असा निर्णय आयोगाने घेतला.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
पंतप्रधान कार्यालय
लुंबिनी, नेपाळ येथे बुद्ध जयंती साजरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2022
नेपाळमधील लुंबिनी येथील आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर आणि मेडिटेशन हॉलमध्ये 2566व्या बुद्ध जयंती सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा, आणि त्यांची पत्नी डॉ. आरझू राणा देउबा हेदेखील होते.
नेपाळचे सांस्कृतिक, पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री आणि लुंबिनी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट चे अध्यक्ष प्रेम बहादूर आले, लुंबिनीचे मुख्यमंत्री कुल प्रसाद केसी, लुंबिनी डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे उपाध्यक्ष मेटेय्या शाक्य पुट्टा आणि नेपाळ सरकारचे अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
दोन्ही पंतप्रधानांनी सुमारे 2500 उपस्थितांना संबोधित केले, ज्यात भिक्षू, बौद्ध विद्वान आणि इतर सहभागी झाले होते.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अंतराळ विभाग
चांद्रयान-3 चंद्राची नवी विहंगम दृश्ये जगासमोर आणेल -डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय , अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन विभाग राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, चांद्रयान-3 चंद्राची नवी विहंगम दृश्ये जगासमोर आणेल.
भारताची याआधीची मोहीम , चांद्रयान-1 ने चंद्राच्या विविध पैलूंवर नवीन प्रकाश टाकला होता , चांद्रयान-1 या मोहिमेने चंद्राच्या पृष्ठभागावरील पाण्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा प्रथमच जगासमोर आणला होता.असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ईटी  वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. आता, संपूर्ण जग चांद्रयान -3 कडे मोठ्या विश्वासाने , अपेक्षेने आणि आशेने पाहत आहे आणि त्याच वेळी चंद्र तसेच विश्वाची अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आणि रहस्ये उलगडण्याची वाट पाहत आहे, असे ते म्हणाले.
चांद्रयान-3 मोहीम चंद्राच्या दिशेने एक पाऊल जवळ जाण्यासाठी खुणावत आहे आणि चंद्राच्या शोधात भारत इतर देशांच्या तुलनेत मागे नाही हे देखील दर्शवत आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे चांद्रयान केवळ चंद्रावरून चंद्राचेच निरीक्षण करणार नाही तर चंद्रावरून पृथ्वी देखील पाहणार आहे, या मोहिमेमुळे भारत चंद्रावर अंतराळयान पाठवणाऱ्या तीन किंवा चार राष्ट्रांमध्ये सामील झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अमृत काळातील पुढील 25 वर्षांमध्ये भारताची उन्नती अंतराळातून सुरू झाली आहे आणि अंतराळ अर्थव्यवस्था भविष्यात सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असेल, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
या क्षेत्रात अधिक फलदायी परिणामांसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
सांस्कृतिक मंत्रालय
‘भारतातील वस्तुसंग्रहालयांचा कायापालट’ या विषयावरील अशा प्रकारच्या पहिल्याच जागतिक शिखर परिषदेचे उद्या हैदराबाद येथे केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय 15 आणि 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी ‘भारतातील वस्तुसंग्रहालयांचा कायापालट’ या विषयावरील अशा प्रकारच्या पहिल्याच दोन दिवसीय जागतिक शिखर परिषदचे आयोजन करत आहे. ही परिषद हैदराबाद येथे पार पडणार आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होईल. देशातील तसेच ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, युनायटेड किंगडम या देशांमधील प्रतिनिधी या सहभागी होतील. ही परिषद दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडेल आणि सर्वांसाठी खुली असेल. 'स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव' या उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत देशातील तसेच परदेशातील वस्तुसंग्रहालय विकसनाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख व्यक्ती, विषय तज्ज्ञ अभ्यासक या संदर्भातील सर्वोत्तम पद्धती आणि धोरणे यांच्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत.
भारतातील हजारो वस्तुसंग्रहालये केवळ आपले सांस्कृतिक वारशाचे प्रदर्शन आणि संवर्धन करण्यासाठीच नसून पुढील पिढ्यांच्या शिक्षणासाठी आहे, असे उद्गार सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या परिषदेबद्दल बोलताना काढले.
गेल्या सात वर्षांपासून एग्युमेंटेड रिएलिटी आणि व्हर्च्युअल रिएलिटी यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत प्रदर्शने आणि सामग्रीच्या माध्यमातून नवीन वस्तुसंग्रहालये उभारली जाण्यावर भर देण्यात येत आहे. असेही त्यांनी नमूद केले.
या ऑनलाईन शिखर परिषदेत वास्तुरचना आणि कार्यविषयक गरजा; व्यवस्थापन; संकलन  आणि शिक्षण तसेच प्रेक्षक सहभाग या चार विस्तृत संकल्पनांचा समावेश करण्यात येईल:
या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करा: https://www.reimaginingmuseumsinindia.com/
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
पंतप्रधान कार्यालय
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणतात,
"डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे संस्मरण. ते थोर बुद्धीवादी आणि विचारवंत होते ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोठे योगदान दिले. त्यानंतर ही त्यांनी समर्पित नेता आणि खासदार म्हणूनही मोठे योगदान दिले आहे. शक्तिशाली भारताचे त्यांचे स्वप्न साकारण्यासाठी आम्ही कठोर परिश्रम करत आहोत."
शिक्षण मंत्रालय
आयआयटी मुंबईमध्ये नवीन अभ्यासक्रम - मास्टर ऑफ आर्टस् बाय रिसर्च 
मुंबई - दि. 11 एप्रिल, 2022
आयआयटी म्हणजेच, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबईच्यावतीने एक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ आर्टस् बाय रिसर्च  असा हा अभ्यासक्रम आहे. मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक विज्ञान विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणा-या या अभ्यासक्रमामध्ये केवळ शैक्षणिक क्षेत्रातच नाही तर कामाच्या ठिकाणीही महत्वाच्या असलेल्या संशोधन कौशल्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थी माहितीचे विविध स्त्रोत एकत्रित करायला शिकतील, वाचून विचार करायला आणि गांभीर्याने लिहायला शिकतील. तसेच वैचारिक विश्लेषणात्मक आणि पद्धतशीर चौकटीत आपले लेखनकार्य सादर करू शकतील. या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना पहिल्या सत्रातल्या सामान्य अभ्यासक्रमानंतर, विस्तृत, व्यापक अभ्यासक्रमांची निवड करणे शक्य होणार आहे. शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपला दृष्टिकोण अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि येणा-या प्रश्नांना शिस्तबद्धतेने उत्तर देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयोगी पडणार आहे. दोन वर्षांच्या या अभ्यासक्रमासाठी 20 जागांना मान्यता देण्यात आली आहे. जुलै- 2022 मध्ये सुरू होत असलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये तीन विस्तृत विशेष विषयांमध्ये शिकवण्यात येणार आहे. यामध्ये अ - मानव
विज्ञान, ब- भाषाशास्त्र, साहित्य आणि कामगिरी तसेच क - समाजशास्त्र. या अभ्यासक्रमासाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या गेट म्हणजेच जीएटीई-एक्सएच परीक्षेतल्या गुणांनुसार तसेच प्रवेश परीक्षा  आणि मुलाखत यांच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार आहे.
या नवीन अभ्यासक्रमाविषयी बोलताना आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. सुभाषिश चौधुरी म्हणाले, ‘‘आयआयटी मुंबई सर्व शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तम विश्लेषणात्मक कौशल्य विकसित व्हावे, यावर भर देते.
नव्याने प्रस्तावित झालेल्या एम.ए. रिसर्च अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणा-यांमध्ये ‘लर्निंग बाय डुइंग’ ही संकल्पना बळकट होईल. एचएसएस विभागाचे प्रमुख प्रा. कुशल देव म्हणाले, ‘‘ विभागाला विशेषतः आंतरविद्याशाखीय अध्यापनाची क्षमता आणि संशोधनामध्ये विद्यार्थ्यांचा नवीन गट प्रशिक्षित करण्याची संधी मिळेल, म्हणून या नवीन अभ्यासक्रमासाठी उत्सुक आहे.’’
अधिक माहितीसाठी कृपया संस्थेच्या शैक्षणिक पृष्ठाच्या लिंकला भेट द्यावी: iitb.ac.in/newacadhome/masterofArts.jsp
या अभ्यासक्रमाविषयीच्या कोणत्याही प्रश्नासाठी - विभाग प्रमुख, एच अँड एसएस, आयआयटी, मुंबई. यांच्याशी संपर्क साधावा.
मंत्रिमंडळ
दूरसंचार सेवा क्षेत्रात भेडसावणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासंबंधिच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार सेवा क्षेत्राला भेडसावणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासंबंधिच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना 2020-21 आणि 2021-22 साठी देय असलेल्या स्पेक्ट्रम लिलाव हप्त्याची रक्कम एक वर्ष किंवा दोन्ही वर्षांसाठी विलंबाने भरण्याचा पर्याय देईल. ही रक्कम उर्वरित हप्त्यांमध्ये समप्रमाणात विभागली जाईल. यासंबंधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करताना एनपीव्हीचे संरक्षण करण्यासाठी व्याज आकारले जाईल.
स्पेक्ट्रम लिलाव हप्त्याची रक्कम भरण्यासाठी वेळ दिल्यामुळे या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना बँक कर्जावरील व्याज आणि अन्य भरणा करण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध होईल. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडून परिचालन सुरु राहिल्यामुळे रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांची वित्तीय स्थिती सुधारल्यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळते.
या निर्णयाची पुढील 15 दिवसात अंमलबजावणी केली जाईल. दूरसंचार मंत्र्यांच्या मंजुरीने परवाना संबंधी सुधारणांना गती देण्यात येईल.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 103
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 186 कोटी 30 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 11,191 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76% आहे.
गेल्या 24 तासात 810 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,25,07,038 वर
गेल्या 24 तासात 949 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 83.11 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 3,67,213 चाचण्या करण्यात आल्या.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बिहार दिवसानिमित्त बिहारवासियांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार राज्य स्थापना दिवसानिमित्त बिहारच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले
"बिहारच्या सर्व बंधू भगिनींना बिहार दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारश्याने समृद्ध हा प्रदेश विकासाचे नव-नवे कीर्तिमान स्थापित करत राहो अशी कामना मी व्यक्त करतो"
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड चाचणी संख्या वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा आणि विद्यापीठांमध्ये नमुने घेण्याची सुविधा
नवी दिल्ली, 30 मे 2020
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 च्या चाचण्या मोठ्या संख्येने करणे शक्य व्हावे यासाठी सर्व सरकारी संस्थांमध्ये संशयित रुग्णांचे नमुने घेण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. यासाठी शहरांमध्ये तसेच क्षेत्रीय भागात कोविड तपासणी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. ज्या संस्था आणि प्रयोगशाळांकडे तपासणी करू शकतील, अशा तज्ज्ञ लोकांची उपलब्धता आहे, अशा सर्व संस्थांचा उपयोग करण्यात येत आहे. कोविड-19 चाचणीसाठी नमुने घेणे, त्यांचा संग्रह करणे, या नमुन्यांना हाताळण्याची प्रक्रिया  आणि चाचणी  अशा दोन्हींची क्षमता आणि कौशल्य असलेल्या संस्था व प्रयोगशाळा कोविड चाचणी केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये 'आरटी-पीसीआर' यंत्र आणि आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. यापैकी अनेक प्रयोगशाळांच्या कामाचा विस्तार करण्यात आला आहे.
या सर्व हब्सना, सरकारी प्रयोगशाळांना संबंधित मंत्रालयांनी आणि विभागांनी ‘आयसीएमआर’ने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून परवानगी देण्यात आली आहे. या चाचणी केंद्रांना डीबीटी, डीएसटी, सीएसआयआर, डीएई, डीआरडीओ, आयसीएआर आदि संस्थांनी मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे जवळपास 19 शहरे आणि क्षेत्रीय स्थानी चाचणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये बेंगळूरू, दिल्ली- एनसीआर, हैद्राबाद, तिरूवनंतपुरम, चंदिगड-मोहाली, भुवनेश्वर, नागपूर, पुणे, मुंबई, लखनौ, चेन्नई, कोलकाता, ईशान्य क्षेत्र, जम्मू आणि काश्मिर, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बनारस, पालमपूर आणि दिल्ली शहर याठिकाणी कोविड चाचणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
आत्तापर्यंत 100 चाचणी संस्थांमधून 1,60,000 नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. आयसीएमआरने सात डीबीटी स्वायत्त संस्थांना तपासणी केंद्र म्हणून दिली आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये कोविड-19 च्या चाचण्या केल्या जात आहेत. 
या संस्थांच्यावतीने आपल्या शहरांमध्ये तसेच विभागामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित संस्थांबरोबर समन्वय साधून कार्य केले जात आहे. आपल्या शहर, विभागातल्या नमुन्यांचा संग्रह करणे, त्यांचे परीक्षण करणे आणि त्या चाचणीचे अहवाल दररोज ‘आयसीएमआर’कडे पाठवण्याचे काम केले जात आहे. या समुहांनी गेल्या 4 आठवड्यांमध्ये जवळपास 1,70,000 चाचण्या केल्या आहेत. या समुहांची संख्या आगामी 4 आठवड्यांमध्ये जवळपास 50 करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरामध्ये अगदी दुर्गम भागामध्येही कोविड-19 चाचणी करणे शक्य होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी: संपर्क पथक डीबीटी / बीआयआरएसी
S.Pophale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार मंडळ आणि व्यापार विकास आणि प्रोत्साहन परिषदेच्या बैठकीला वाणिज्य मंत्र्यांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 6 जून 2019
केंद्र सरकारच्या अनुदान आणि आर्थिक मदतीवर अवलंबून न राहता उद्योग अधिक स्वयंपूर्ण आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी उद्योग आणि निर्यात मंडळ प्रतिनिधींना केले आहे.
व्यापार मंडळ आणि व्यापार विकास आणि प्रोत्साहन परिषदेच्या संयुक्त बैठकीला ते आज संबोधित करत हरेते. अनुदान बंद केल्यानंतर व्यवसाय वृद्धिंगत होतो असे सांगून या संदर्भात त्यांनी एलईडी बल्ब उत्पादनाचे उदाहरण दिले.
उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले की देशांतर्गत निर्मिती आणि व्यवसाय वाढतो यातूनच आयात वस्तूंना पर्याय तयार होतो आणि उत्पादनाचा दर्जाही उंचावतो असे गोयल म्हणाले.
भारतातल्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेच्या संधीचा लाभ घेता येईल या विचाराने प्रत्येक देशाला भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर आधिक उंची गाठण्यासाठी भारताने मोठी झेप घेण्याची गरज असून विकासाचे लाभ सर्व वंचित आणि शोषितापर्यंत पोहोचण्याची खातरजमा करायला हवी असेही ते म्हणाले. देशाच्या विकासासाठी सर्व संबंधितांनी संघभावनेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
व्यापारातले अडथळे आणि ढासळता आर्थिक विकास यामुळे भारतासह संपूर्ण जग आव्हानात्मक काळातून जात आहे. म्हणूनच जागतिक स्तरावरचं आपले स्वप्न राखत जागतिक व्यापारातला आपला वाटा वाढविण्यावर प्रयत्न करण्याची गरज गोयल यांनी व्यक्त केली.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि विदेश व्यापार महासंचालनालय यांनी संयुक्तपणे ही बैठक आयोजित केली आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांची त्यांना श्रद्धांजली
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले आहे--
"श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. कायम लोकांच्या पाठीशी उभे राहणारे एक अद्वितीय नेते म्हणून ते नेहमीच लोकांच्या स्मरणात राहतील.”
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
करदात्यांनो, जलद जीएसटी परताव्या संदर्भातील बनावट संदेशांपासून सावधान
मुंबई, 4 मे 2020
आयकर विभाग आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क विभागाने करदात्यांना जलद परतावा मिळण्याच्या प्रलोभनांना बळी पडून कोणत्याही बनावट लिंकवर क्लिक न करण्याचा इशारा दिला आहे.
असे निदर्शनाला आले आहे की, “प्रिय करदात्यांनो, कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे केंद्र सेकाराने जीएसटी परताव्याची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु केली आहे. तुमच्या परताव्याचा दावा करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा http://Onlinefilingindia.in” असा संदेश दिसत आहे.
हा संदेश बनावट असल्याने करदात्यांना या लिंकवर क्लिक न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे कारण जीएसटी प्रकरणे हाताळणाऱ्या सीबीआयसी किंवा इन्फोसिसने हा संदेश पाठविलेला नाही. भेट देण्यासाठी www.gst.gov.in हे योग्य संकेतस्थळ आहे.
आयकर विभागानेही अशाच प्रकारे ट्वीट करत असे सूचित केले आहे की ते कर परताव्यासाठी कोणतेही मेल पाठवत नाहीत तसेच केवायसी तपशिलासह करदात्यांकडून मेलवर कोणतीही वैयक्तिक माहिती मागवत नाहीत.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या  किंमती निश्चित करण्यासाठीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 1 डिसेंबर 2019 ते 30 नोव्हेंबर 2020 : इथेनॉल पुरवठा वर्षाच्या कालावधीत आगामी साखर हंगाम 2019-20 साठी ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत वेगवेगळ्या कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या वाढीव किंमती निश्चित करण्यासह खालील बाबींना मंजुरी दिली आहे.
 सी हेवी मोलासेस  पासून मिळवलेल्या इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर 43.46 रुपयांवरून 43.75 प्रति लिटर पर्यंत वाढवणे.
 बी हेवी मोलासिस  पासून मिळवलेल्या इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर 52.43 रुपयांवरून 54.27 प्रति लिटर पर्यंत वाढवणे.
 उसाचा रस /साखर/साखरेचा पाक यापासून मिळवलेल्या इथेनॉलची किंमत 59.48 रुपये प्रति लिटर निश्चित करणे.
 याशिवाय, जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क देखील देय असेल. तेल विपणन कंपन्यांना वास्तविक वाहतूक शुल्क निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे जेणेकरून इथेनॉलची लांबच्या अंतरावरील वाहतूक महाग होणार नाही.
 तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा प्राधान्यक्रम पुढील प्रमाणे ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत -१. उसाचा रस/साखर/साखरेचा पाक , २. बी हेवी मोलासेस ३. सी हेवी मोलासेस ४. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न / अन्य स्रोत,
सर्व भट्ट्या  या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि त्यापैकी बहुतांश ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉलचा पुरवठा करतील अशी आशा आहे. इथेनॉल पुरवठादारांना किफायतशीर मूल्य दिल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यात मदत होईल.
उसाच्या रसाच्या विविध प्रकारांद्वारे मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीसाठी अधिक किंमत दिल्यामुळे ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉल उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रथमच इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर आणि साखरेचा पाक यांना अनुमती देण्यात आली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे आयातीवरील अवलंबत्व कमी होईल , कृषि क्षेत्राला मदत होईल, पर्यावरण अनुकूल इंधनाचा जास्त पुरवठा, कमी प्रदूषण आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न यासारखे अनेक लाभ होतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
बाली येथील जी 20 देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत धमेंद्र प्रधान यांनी केले भाषण
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंडोनेशियातील बाली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जी 20 समूहातल्या देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये उद्घाटन सत्रामध्ये भाषण केले. यावेळी त्यांनी ‘पुनर्प्राप्ती, पुनर्कल्पना आणि पुनर्बांधणी’ या विषयावर विचार व्यक्त केले.
नव्याने जगाची निर्मिती करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येणे महत्वाचे आहे, असे सांगताना त्यांनी परस्परांमध्ये अनुभवांची देवाण-घेवाण होणे गरजेचे आहे. तसेच जगासमोरच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिक्षण हा सर्वात महत्वाचा, मध्यवर्ती बिंदू आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रधान यांनी सांगितले. भारतामध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून अधिक लवचिक शैक्षणिक आणि कौशल्य परिसंस्था तयार केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेचा विचार करून शिक्षण देण्याच्या दिशेने भारत वेगाने प्रगती करीत आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
भारतामध्ये विशेषत्वाने बाल्यकाळामध्ये घेण्यात येणा-या काळजीविषयी आणि शैक्षणिक औपचारिकता, दिव्यांग बालके, डिजिटल आणि बहुशाखीय शिक्षण यांना अधिक प्रोत्साहन देणे, शिक्षणासाठी प्रवेशासंबंधी लवचिक धोरण, याचा शिकण्यासाठी प्रभावी परिणाम होवू शकणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे भारतातल्या शैक्षणिक संस्थांना आंतरराष्ट्रीय बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अहमदाबादमधील गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा शिक्षण परिसर बनवून भारतामध्ये परदेशी शिक्षण संस्थांचे स्वागत करण्यात येत आहे. परदेशी विद्यापीठांना भारतामध्ये त्यांचा परिसर तयार करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात धोरणात्मक उपाय योजना, प्रक्रिया केली जात आहे, अशी माहिती धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या भाषणात दिली.
सध्याच्या 21 व्या शतकाचा विचार करून त्यासाठी आवश्यक कौशल्यांबरोबर मिळती-जुळती शिक्षण प्रणाली तयार करण्यासाठी जी 20 देशांबरोबर एकत्रित कार्य करण्यासाठी भारताची वचनबद्धता प्रधान यांनी अधोरेखित केली. जी 20च्या शैक्षणिक आघाडीच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचेही प्रधान यांनी पुढे सांगितले.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतीय सीमाशुल्क विभागाकडे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स प्रलंबित नाहीत
आंतरराष्ट्रीय मदत सहाय्य म्हणून देशात 3000 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर प्राप्त झाले असून सर्व वितरित करण्यात/पाठवण्यात आले आहेत
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचा जलद पुरवठा करण्यासाठी सीमाशुल्क अधिकारी 24×7 काम करत आहेत
सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळावी यासाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स सीमाशुल्क विभागाच्या गोदामात पडून आहेत असे वृत्त काही माध्यमांनी दिले होते.
हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे असून त्यात तथ्य नाही आणि ते निराधार आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने  स्पष्टीकरण दिले आहे की भारतीय सीमाशुल्क विभागाकडे असे काही प्रलंबित नाही. भारतीय सीमाशुल्क विभाग आलेल्या सर्व मालाची त्वरित हाताळणी करत आहे आणि कोणत्याही बंदरांवर असा आयात माल पडून नाही.
जागतिक महामारीच्या विरोधात सामूहिक लढ्यात केंद्र सरकार आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक मदत स्वरूपात विविध देशांकडून 3000 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स प्राप्त झाली आहेत. यापैकी मॉरिशसने 200 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पाठवली आहेत, रशियाने , ब्रिटनने चार खेप , रोमानियामधून 80, आयर्लंडकडून 700, थायलंडकडून 30, चीनकडून 1000 आणि उझबेकिस्तानने 151 कॉन्सन्ट्रेटर्स पाठवली आहेत. याव्यतिरिक्त, तैवानने 150 पाठवली आहेत. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स निर्धारित मोठ्या संस्थांकडे पोचवले जातात किंवा वितरित केले जातात. रस्ते आणि विमान वाहतुकीच्या माध्यमातूनही मदत सामग्री पाठवण्यात आली आहे. सीमाशुल्क विभागाच्या गोदामात ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचा साठा पडून नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणे इत्यादींसह कोविडशी संबंधित आयात सामुग्रीच्या उपलब्धतेच्या आवश्यकतेबाबत भारतीय सीमाशुल्क विभाग संवेदनशील आहे आणि ते जलदगतीने आलेल्या मालाला काही तासांत त्वरित मंजुरी मिळवून देण्यासाठी 24 x 7 काम करत आहेत. इतर वस्तूंच्या तुलनेत अशा मदत सामुग्रीला सीमाशुल्क विभागाकडून मंजुरीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. नोडल अधिकार्यांना देखरेख व मंजुरीसाठी ईमेलवर संदेश पाठवले जात आहेत, तर आयात कोविड संबंधित सामुग्री प्रलंबित आहे का यावर वरिष्ठ अधिकार्यांकडून देखरेख ठेवली जात आहे.
अलिकडेच सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडे पडून असलेल्या 3,000 ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्सच्या साठया संदर्भातील प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते आणि सरकारी वकिलांनी असे स्पष्ट केले होते की सध्या अशी कोणतीही सामुग्री सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित नाही.
3,000 ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स सीमाशुल्क विभागाकडे पडून आहेत असे वृत्त सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केले जात होते, त्याला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने 3 मे रोजी एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या वृत्ताबाबत स्पष्टीकरणही दिले. “आम्ही पुन्हा एकदा सीमाशुल्क विभागाकडे याबाबत तपास केला आहे आणि त्यांच्याकडे अशी कोणतीही खेप प्रलंबित नाही. मात्र एक छायाचित्र ट्वीटरवर टाकण्यात आले असल्यामुळे ते नक्की कुठे पडून आहे याची माहिती आम्हाला कळवा आणि आम्ही त्वरित कारवाई करू. " असे मंत्रालयाने म्हटले आहे .