पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशमध्ये पीएमएवाय–जीअंतर्गत 4.5 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांच्या ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधानांचा सहभाग
- ‘’3.5 कोटी कुटुंबांचे स्वमालकीच्या घरकुलाचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करू शकलो, हे आमच्या सरकारचे मोठे भाग्य आहे.’’
- "धनत्रयोदशीला गरीब लोक स्वत:च्या नवीन घरकुलामध्ये प्रवेश करीत आहेत, हा आजचा नवा भारत आहे"
- "सरकारची विविध धोरणे आणि योजनांनमुळे प्रधानमंत्री घरकूल योजने अंतर्गत सर्व सुविधांनी परिपूर्ण घरे तयार केली जातात"
- "पीएम- घरकूल योजना सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन बनली आहे"
- ‘’गरीबांच्या पिढ्या पिचल्या जात असत, असे बेघरपणाचे दुष्टचक्र आम्ही तोडून टाकत आहोत”
- "आता मुलभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेले गरीब, त्यांची गरिबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत"
- "देशातील एक मोठा वर्ग ‘रेवडी संस्कृती’ पासून मुक्त होण्यासाठी तयारी करत आहे, याचा मला आनंद आहे"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर, आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मध्य प्रदेशातील सतना येथे प्रधानमंत्री घरकूल योजनेच्या सुमारे 4.51 लाख लाभार्थ्यांच्या ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले.
यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पंतप्रधानांनी धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. "आज मध्य प्रदेशातील 4.50 लाख बंधू आणि भगिनींच्या आयुष्याला नवीन पक्क्या घरकुलामध्ये गृह प्रवेश करून एक नवीन सुरूवात होत आहे", असे ते म्हणाले. धनत्रयोदशी हा सण समाजातील श्रीमंत लोक कार किंवा घरासारख्या महागड्या संपत्तीची खरेदी करून साजरा करत असत, त्या काळाची आठवण करून देताना पंतप्रधान म्हणाले की, धनत्रयोदशी हा फक्त श्रीमंतांसाठीच सण असायचा. मात्र या धनत्रयोदशीच्या दिवशी गरीब लोकही आपल्या नवीन घरांमध्ये गृहप्रवेश करत आहेत, हा आजचा नवा भारत आहे.’’ पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या महिलांनी घरं मिळाली, त्यांचे खास अभिनंदन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, आज ज्या लोकांना घरे मिळत आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला असंख्य शक्यता, भवितव्य दिसत आहे, कारण त्यांच्या दृष्टीने घराशिवाय सर्व शक्यता धुसर झाल्या होत्या. आजचा दिवस हा काही नवीन घरात फक्त गृहप्रवेशाचा दिवस नाही, तर हा दिवस नवीन आनंद, नवीन संकल्प, नवीन स्वप्ने, नवीन ऊर्जा आणि नवीन नशिबाचा दिवस आहे. ते म्हणाले, “आम्ही साडेतीन कोटी कुटुंबांचे, त्यांच्यासाठी खूप मोठे असलेले, स्वमालकीच्या घरकुलाचे स्वप्ने पूर्ण करू शकलो, हे आमच्या सरकारचे मोठे भाग्य आहे”.
नवीन घरांबरोबरच दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार गरीबांचे आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे आणि गरिबांच्या गरजा आणि इच्छा समजून घेत असल्यामुळे, सरकारने बांधलेली घरे शौचालये, वीजेने सुसज्ज आहेत. पाण्यासाठी नळजोडणी, गॅस जोडणी, अशा सर्व सुविधांनी युक्त ही घरे आहेत. सरकारची विविध धोरणे आणि योजनांमुळे प्रधानमंत्री घरकूल योजनेतून लाखो घरे बांधून पूर्ण होत आहेत.
पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या सरकारांच्या कामाची आठवण करून दिली, ज्या ठिकाणी घरे दिली गेली, तिथे त्यांना नंतर स्वतंत्रपणे शौचालये बांधावी लागली आणि या कामासाठी तसेच घरमालकांना त्यांच्या घरात वीज, पाणी आणि गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये धाव घ्यावी लागली. घरमालकांना अनेक प्रसंगी लाच द्यावी लागली, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात घरे बांधणे आणि वितरण यासंबंधी औपचारिकता आणि कठोर नियम आणि अटींमुळे घर बांधणे अवघड होते, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, घरमालकांच्या इच्छेकडे आणि त्यांना काय हवे आहे, त्यांच्या प्राधान्यक्रमाकडे लक्ष दिले गेले नाही. "आम्ही मार्ग बदलले", असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, "आणि आम्ही घरमालकांना पूर्ण नियंत्रण दिले." या नियंत्रणामुळे पीएम घरकूल योजना आता सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन बनले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, भूतकाळातील अयोग्य धोरणांमुळे लोकांना त्यांचे बेघरपण पुढच्या पिढीलाही सोपवावे लागले. “माझ्या कोट्यवधी देशबांधवांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याची संधी मिळाली हा मला, माझा सन्मान वाटतो”. मध्य प्रदेशातच सुमारे 30 लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. 9-10 लाख घरांचे काम सुरू आहे. या लाखो बांधकामांमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत, असे ते म्हणाले. विविध बांधकाम साहित्यांव्यतिरिक्त, विविध विभागांसाठी इतर अनेक कामाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. अगदी गवंडीकामासारख्या कुशल कामगारांसाठी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. या घरांच्या बांधकामासाठी केवळ मध्य प्रदेशातच 22,000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. इतके प्रचंड भांडवल गुंतवल्यामुळे राज्यातील आर्थिक जीवनाच्या सर्व पैलूंना मदत झाली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. "ही घरे सर्वांसाठी प्रगतीचा मार्ग मुक्त करीत आहेत", असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
बदललेल्या कार्यसंस्कृतीवर भाष्य करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी नागरिक सरकारकडे धाव घेऊन सुविधा पुरविण्याची विनंती करीत होते. आता मात्र यामध्ये पूर्ण बदल झाला आहे. कारण सध्याचे सरकारच नागरिकांपर्यंत जात आहे आणि योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचे सरकार मोहीम राबवत आहे. “आज आम्ही कोणत्याही भेदभावाशिवाय योजनांची पोहोच अधिकाधिक व्हावी, योजना पूर्ण यशस्वी व्हाव्यात यासाठी बोलत आहोत.” असे ते पुढे म्हणाले.
लोकांच्या या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार जी तत्परता दाखवत आहे, त्याबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, हे भूतकाळाने जे धडे दिले आहेत, त्यामुळे घडत आहे. पूर्वी या मूलभूत सुविधांपासून इतके लोक वंचित होते की, त्यांना इतर कशाचाही विचार करायला वेळ नव्हता. त्यामुळे ‘गरीबी हटाओ’च्या सर्व घोषणा निष्फळ ठरल्या. “म्हणूनच आम्ही देशातील प्रत्येक नागरिकाला या मूलभूत सुविधा झपाट्याने कशा मिळतील, हे पहात आहेत. सर्व सुविधा जोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गरीब मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज आहेत, त्यांची गरीबी कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहेत”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, महामारीच्या काळात सरकारने 80 कोटी देशवासीयांना मोफत अन्नधान्य दिले आहे. आणि यासाठी 3 लाख कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा करदात्याला वाटते की, त्याचा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होत आहे, तेव्हा त्यांना आनंद होतो. आज देशातील कोट्यवधी करदाते कोरोनाच्या काळात, कोट्यवधी लोकांच्या पोटापाण्यासाठी मदत करून करत असलेल्या महान सेवेबद्दल समाधानी आहेत. याच करदात्याला जेव्हा आपल्याकडून गोळा केलेल्या पैशातून मोफत ‘रेवडी’ वाटली जात असल्याचे दिसते, तेव्हा त्यालाही वेदना होतात. आज असे अनेक करदाते मला उघडपणे पत्र लिहित आहेत. मला आनंद आहे की देशाचा एक मोठा वर्ग मोफत रेवडी वाटप संस्कृतीपासून मुक्त होण्यासाठी तयारी करत आहे.”
सरकारचे उद्दिष्ट नागरिकांची स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित नसून मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधानांनी आयुषमान भारतचे उदाहरण दिले आणि सांगितले की, या योजनेचा भाग म्हणून आतापर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील चार कोटी रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, कोरोना काळामध्ये मोफत लस मोहिमेसाठी सरकारने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आणि गरीबांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करण्यापासून रोखले.
युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या वाढत्या किमतींविषयी भाष्य करताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, शेतकऱ्यांवर बोजा पडू नये म्हणून सरकार यावर्षी 2 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करणार आहे. “केंद्र सरकारची पीएम किसान सन्मान निधी योजना देखील शेतकर्यांसाठी वरदान ठरत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी 16 हजार कोटींच्या हप्त्याचे वितरण सुरू झाले असून, प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्यापर्यंत हा हप्ता तात्काळ पोहोचला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान म्हणाले, ““आत्ताच, आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2 लाख कोटींहून अधिक रुपये जमा केले आहेत. पेरणीचा हंगाम असताना आणि शेतकऱ्यांना खते आणि औषधांसाठी पैशांची गरज असताना ही मदत पोहोचली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अन्नधान्य, मालाच्या विक्रीनंतरही पैसे थेट बँक खात्यात पोहोचतात. पंतप्रधान म्हणाले, “मनरेगाचे पैसेही थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. मातृ वंदना योजनेचे हजारो रुपये गरोदर मातांना ज्यावेळी पौष्टिक आहाराची सर्वाधिक गरज असते, त्यावेळी मिळतात,” हे सर्व सेवाभावना आणि राजकीय इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यावर भर दिला जात आहे, याविषयालाही पंतप्रधानांनी स्पर्श केला. स्वामीत्व योजनेत मालमत्तेच्या नोंदी तयार करण्यासाठी, त्याचबरोबर शेतजमिनीचे ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण केले जात असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. लाखो खतांची दुकाने ‘शेतकरी समृद्धी केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यात येत आहेत. युरियासह इतर सर्व खतांचा एकच - भारत ब्रँड हा देशव्यापी ब्रँड तयार करण्यासाठी अगदी अलिकडेच उचलेल्या पावलांचे त्यांनी स्मरण केले. तसेच आशा व्यक्त केली की, यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल.
पार्श्वभूमी –
देशातील प्रत्येक नागरिकाला सर्व मूलभूत सुविधांसह स्वमालकीचे घरकूल देण्यासाठी पंतप्रधानांचे निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. आजची घटना याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकणारी आहे. प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गत, मध्य प्रदेशमध्ये आतापर्यंत सुमारे 38 लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि सुमारे 29 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला आहे.