ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशाच्या विविध भागात आत्तापर्यंत 132 लाईफलाईन उडान विमानांद्वारे 184 टन वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या लाईफलाईन उडान उपक्रमांतर्गत दुर्गम व डोंगराळ भागासह भारतातील विविध भागात वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी आजपर्यंत132 मालवाहू विमानांचे उड्डाण झाले आहे. एअर इंडिया, अलायन्स एअर, आयएएफ आणि खाजगी विमान कंपन्यांच्या सहकार्याने लॉकडाऊन कालावधीत 184 टनपेक्षा जास्त वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा आजपर्यंत करण्यात आला आहे.
एअर इंडिया आणि आयएएफने लडाख, कारगिल, दिमापूर, इंफाळ, गुवाहाटी, चेन्नई,अहमदाबाद, जम्मू, कारगिल, लेह, श्रीनगर, चंदीगड आणि पोर्ट ब्लेअरशी सहयोग केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय
शांघाय आणि दिल्ली दरम्यान हवाई सेतू उभारला. एअर इंडियाने पहिले मालवाहू विमानाचे उड्डाण 4 एप्रिल 2020 रोजी केले आणि 21 टन वैद्यकीय उपकरणे आणली. चीनमधून आवश्यकतेनुसार आपत्कालीन वैद्यकीय उपकरणे आणण्यासाठी एअर इंडिया मालवाहू विमानांचे उड्डाण करणार आहे.
खाजगी विमानसेवा
देशांतर्गत मालवाहतूक विमान कंपन्या : ब्ल्यू डार्ट, स्पाइसजेट आणि इंडिगो व्यावसायिक आधारावर मालवाहू उड्डाणे चालवित आहेत.
स्पाइसजेटने 24 मार्च ते 5 एप्रिल 2020 पर्यंत 174 विमानांद्वारे 2,35,386 किमी अंतर कापून1382.94 टन मालवाहतूक केली. यापैकी 49 आंतरराष्ट्रीय मालवाहू उड्डाणे होती. ब्लू डार्टने 25 मार्च ते 4 एप्रिल 2020 पर्यंत 52 देशांतर्गत मालवाहू विमानांचे उड्डाण करून 5,00,86किमी अंतर कापून 760.73 टन मालवाहतूक केली. इंडिगोने -23 मार्च ते 4 एप्रिल 2020 या काळात 8 मालवाहू विमानांद्वारे 6103 किमी अंतर कापून 3.14 टन मालवाहतूक केली.
टीपः इंडिगोने 05.4.2020 रोजी कोणतेही उड्डाण केले नाही.
टीप : इंडिगोच्या मालवाहतुकीमध्ये शासकीय मालवाहतूक देखील समाविष्ट आहे ज्यामध्ये विनामूल्य तत्वावर औषधांचा पुरवठा केला जातो.
याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी कृपया खालील लिंक वर क्लिक करा:
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
(
जलशक्ती मंत्रालय
प्रदूषण निवारण योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पाच नद्यांसाठी 1183 कोटी रुपये मंजूर
मुंबई, 28 मार्च 2022
महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी आणि मुळा मुठा या पाच नद्यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत  प्रदूषण कमी करण्याच्या योजनांसाठी एकूण रु. 1182.86 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे कराड, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि प्रकाश या शहरांमध्ये आतापर्यंत प्रतिदिन एकूण 260 दशलक्ष लिटर  सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.
एनआरसीपी अंतर्गत नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्याच्या कामांचे प्रस्ताव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या अहवालांच्या प्राधान्यक्रमानुसार, एनआरसीपी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन, स्वतंत्र विचारासाठी मूल्यांकन योजनेअंतर्गत निधीची उपलब्धता, इत्यादींच्या आधारे मंजूर केले जातात. याव्यतिरिक्त प्रदूषित नदीच्या पट्ट्यांतील सांडपाणी निर्मिती आणि प्रक्रिया यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एकूण 1279.70 एमएलडी क्षमतेचे, 76 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
गेल्या चार वर्षात एन आरसीपीअंतर्गत पुणे येथे मुळा मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात आला.
जारी केलेल्या आणि वापरलेल्या निधीचे वर्षनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:-

|
|
Year
|
|
Funds released
|
|
Funds utilized
|
|
2017-18
|
|
31.75
|
|
21.00
|
|
2018-19
|
|
-
|
|
5.20
|
|
2019-20
|
|
-
|
|
0.922
|
|
2020-21
|
|
-
|
|
0.004
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ  विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे/समित्या यांच्या सोबत राष्ट्रीय जलगुणवत्ता देखरेख उपक्रमाअंतर्गत निरीक्षण केंद्रांच्या नेटवर्कद्वारे देशातील नद्या आणि इतर जलस्रोतांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करत आहे. सीपीसीबीद्वारे वेळोवेळी नद्यांच्या प्रदूषणाचे मूल्यांकन केले जाते. सीपीसीबीने सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रकाशित केलेल्या शेवटच्या अहवालानुसार, बायो-केमिकल ऑक्सिजन मागणीच्या संदर्भात निरीक्षण परिणामांवर आधारित,सेंद्रिय प्रदूषण दाखविणारी 351 प्रदूषित क्षेत्रे देशभरात निश्चित करण्यात आली, त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात जास्तीत जास्त म्हणजे 53 क्षेत्रे होती.
प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी, जलाशयांमध्ये किंवा जमिनीखाली सांडपाणी सोडण्यापूर्वी औद्योगिक सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे.गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्या वगळता, प्रदूषित नद्यांच्या ओळखल्या गेलेल्या भागांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना  या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेद्वारे,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पूरक आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करत आहे.
ही माहिती जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री श्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी आज राज्यसभेत एका संसदीय प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उत्तम प्रवासी सेवेसाठी तुतीकोरीन विमानतळाचे अद्यायावतीकरण होणार
वाढती प्रवासी वाहतूक आणि चांगली सेवा आणि संपर्क व्यवस्थेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, तामीळनाडूमधील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या तुतीकोरीन विमानतळाचे मोठ्या स्तरावरील अपग्रेडेशन, अर्थात अद्ययावतीकरणाचे काम सुरु आहे. यामध्ये, A-321 प्रकारच्या विमानांसाठी धावपट्टीचा विस्तार, नवीन एप्रन, नवीन टर्मिनल इमारत, तांत्रिक ब्लॉक वजा कंट्रोल टॉवर आणि नवीन फायर स्टेशनचे बांधकाम, या कामाचा समावेश असून त्यासाठी 381 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
13500 चौरस मीटर क्षेत्रावर पसरलेली नवीन टर्मिनलची इमारत गर्दीच्या वेळी 600 प्रवासी हाताळण्यासाठी सक्षम असेल. ही इमारत सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा आणि प्रवासी सुविधांनी परिपूर्ण असेल. तसेच या ठिकाणी दोन एरोब्रिजसह कार पार्किंग सुविधा आणि नवीन प्रवेश मार्गाची तरतूद असेल.
या प्रदेशातील प्रसिद्ध चेट्टीनाड घरांद्वारे प्रेरणा घेत, नवीन टर्मिनलचे स्वरूप, दक्षिणेकडेच्या प्रदेशाची एक नवीन स्थापत्त्यशास्त्रीय ओळख निर्माण करेल, आणि टर्मिनलच्या रचनेला नवीन आयाम देईल. इमारतीच्या वास्तुरचनेमधून स्थानिक संस्कृती आणि पारंपरिक स्थापत्त्य कलेचे संदर्भ व्यक्त होतील. इमारतीचा अंतर्गत भाग विविध समकालीन साहित्य आणि पोत याच्या माध्यमातून शहराचे रंग आणि संस्कृती प्रतिबिंबित करेल. नवीन टर्मिनल चार तारांकित GRIHA मानांकित, शाश्वततेची वैशिष्ट्य असलेली ऊर्जा सक्षम इमारत असेल.
विमानतळ विकास प्रकल्पामध्ये सध्याच्या धावपट्टीचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण, A-321 प्रकारची विमाने उतरवण्यासाठी आणि त्यांच्या उड्डाणासाठी विमानतळ सक्षम बनवणे याचा देखील समावेश आहे. नवीन विमान वाहतूक नियंत्रण  टॉवर वजा टेक्निकल ब्लॉक, फायर स्टेशन, आयसोलेशन बे आणि ए-३२१ प्रकारची विमाने लावण्यासाठी पाच एअरक्राफ्ट पार्किंग बे बांधणे हा देखील या प्रकल्पाचा एक भाग आहे.
दक्षिण तमिळनाडू प्रदेशात मदुराईच्या पलीकडे तुतीकोरीन हे एकमेव विमानतळ आहे. विमानतळाच्या अद्ययावतीकरणामुळे केवळ स्थानिक नागरिकांच्या विमानतळाच्या अद्ययावतीकरणामुळे स्थानिक समुदायाची वाढीव प्रवासी सेवांची मागणी तर पूर्ण होईलच पण तुतीकोरीन आणि तिरुनेलवेली, तेनकासी आणि कन्याकुमारी यासारख्या शेजारील जिल्ह्यांमधील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. विमानतळाचे अद्ययावतीकरण आणि विस्तारीकरणासाठीचा प्रकल्प डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Widening & Strengthening of Runway
Extension of Runway – Work in progress
Terminal Building -Work in Progress
Perspective View- Facade
Check-In Area
Security Hold Area
कृषी मंत्रालय
मंत्रिमंडळाने मूल्य समर्थन योजना आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या चण्याची विल्हेवाट लावण्यास आणि मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूरच्या संदर्भात सध्याच्या 25% वरून 40% पर्यंत प्रमाण खरेदी मर्यादा वाढवण्यास दिली मंजुरी
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1200 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत
स्रोत असणाऱ्या राज्याच्या निर्गम किंमतीवर 8 रुपये प्रति किलोच्या सवलत दराने 15 लाख मेट्रिक टन हरबरा डाळ उपलब्ध होणार
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कल्याणकारी योजना/कार्यक्रमांमध्ये या डाळींचा वापर होणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने, मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत खरेदी केलेल्या डाळींच्या साठ्यातून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरल्या जाणार्या सवलतीच्या दरात हरबरा डाळीच्या वापरास मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मूल्य स्थिरीकरण निधी , आणि मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या संदर्भात सध्याच्या 25% वरून 40% पर्यंत खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवायलाही मान्यता दिली आहे.
या मंजूर योजनेअंतर्गत, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या आधारावर स्रोत असणाऱ्या राज्याच्या निर्गम किमतीवर 8 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारला 15 लाख मेट्रिक टन हरबरा डाळ उचलण्याची मुभा दिली जाते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या कडधान्यांचा वापर त्यांच्या विविध कल्याणकारी योजना/कार्यक्रम, जसे की मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम  इत्यादींमध्ये करायचा आहे. हे वाटप 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा 15 लाख मेट्रिक टन हरबरा साठ्याची पूर्ण विल्हेवाट लागेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल त्यासाठी एकदाच केले जाईल. सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1200 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या निर्णयांमुळे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध कल्याणकारी योजना जसे की PDS अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादींमध्ये हरबरे वापरण्यास सक्षम बनवण्याबरोबरच गोदामांची जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.येत्या रब्बी हंगामात किंमत समर्थन योजनेंतर्गत खरेदी केलेला ताजा साठा सामावून घेण्यासाठी ज्याची आवश्यकता भासेल,शिवाय शेतकऱ्यांना डाळींची किफायतशीर किंमत मिळवून देण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर अधिकाधिक शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणूक करून असे कडधान्य पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळवून देण्यात मदत होईल. शिवाय, यामुळे आपल्या देशात अशा कडधान्यांची स्वयंपूर्णता साधण्यास मदत होते.
अलीकडच्या काळात देशात विशेषतः गेल्या तीन वर्षांत हरबरा डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत भारत सरकारने रब्बी हंगाम 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये चण्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. यामुळे येत्या रब्बी हंगामातही PSS आणि PSF योजने अंतर्गत 30.55 लाख मेट्रिक टन हरबरा शासनाकडे उपलब्ध असून उत्पादन चांगले होण्याची अपेक्षा आहे. वर्ष 22-23 या कालावधीत चण्याच्या किमान आधारभूत किमतीत झालेल्या वाढीसह, किंमत समर्थन योजनेंतर्गत अतिरिक्त खरेदी करणे आवश्यक आहे.G.Chipalkatti/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
भारत-रशिया महासंघादरम्यान वाहतूक शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देण्यात आली माहिती
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आज रशियासोबत 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी झालेल्या सामंजस्य करार आणि सहकार्य कराराबाबत माहिती देण्यात आली.
- वाहतूक मंत्रालय आणि रशिया महासंघादरम्यान वाहतूक शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य विकसित करण्याबाबत सामंजस्य करार
- रेल्वे क्षेत्रातल्या तांत्रिक सहकार्यासंदर्भात रशियन रेल्वे या संयुक्त समभाग कंपनीशी सहकार्य करार
या दोन्ही करारांमुळे रेल्वे क्षेत्रातील अत्याधुनिक विकास आणि माहिती वाटून घेण्यासाठी भारतीय रेल्वेला एक मंच उपलब्ध होईल.
या करारांमुळे तांत्रिक तज्ज्ञांची अहवाल आणि तंत्रज्ञानविषयक कागदपत्रांची देवाण-घेवाण, विशिष्ट तंत्रज्ञान क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि चर्चासत्र/कार्यशाळा तसंच माहिती वाटून घेण्यासाठी इतर देवाणघेवाण सोयीची होईल.
सहकार्य सामंजस्य करारामुळे तांत्रिक सहकार्यातील या क्षेत्रांना सहकार्याला चालना मिळेल.
अ) नागपूर-सिकंदराबाबद विभागात प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा वेग प्रति तास 200 किलोमीटर  पर्यंत वाढवण्याच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि भारतीय रेल्वे जाळ्याच्या इतर दिशांमधल्या विभागातला संभाव्य विस्तार
ब) प्रादेशिक स्तर, विभागीय रेल्वे आणि/किंवा भारतीय रेल्वेच्या प्रादेशिक विभागातील वाहतुकीच्या नियोजनासाठी एकल वाहतूक नियंत्रण केंद्राची अंमलबजावणी
क) सानुकुलता, संयुक्त निर्मिती संघटना आणि स्पर्धात्मक सिग्नलिंग आणि इंटर-लॉकिंग प्रणालीची अंमलबजावणी
ड) सेमी हाय स्पीड आणि त्यावरील प्रणालीसाठी टर्न आऊट स्विचेस स्थानिक पातळीवर पुरवठा
इ) रशियन रेल्वेशी संबंधित उच्च शिक्षण संस्थांच्या भागीदारीतून भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रगत योग्यतेत सुधारणा
ई) माल वाहतूक कार्यातील सर्वोत्तम सराव
उ) भारतात बहुआयामी/बहु आकाराच्या टर्मिनल्सचा संयुक्त विकास
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 70
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने महाराष्ट्र राज्यात जनजागृतीसाठी प्रादेशिक संपर्क उपक्रम सुरू
मुंबई, 10 एप्रिल 2020
- सरकारने घेतलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजना तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचा आॉटोरिक्षातून ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रचार करणे.
- कोव्हिड-19 महामारीसंदर्भात अफवा तसेच चुकीच्या बातम्या पसरू नयेत यासाठी प्रादेशिक तपास समिती स्थापन करणे.
कोव्हिड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने प्रादेशिक संपर्क कार्यालय  सुरू करण्यात आले असून यानुसार, ग्रामीण भागात, प्रत्येक परिसरात, जनजागृती निर्माण करण्यासाठी ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रचार करण्यात येणार आहे. यासाठी तीनचाकी वाहने तसेच ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिमुद्रित प्रचार केला जाईल.
याकरता कोविड-१९ ने बाधित झालेल्या विभागात, प्रचारासाठी दिवसभरात 8 ते 10 तास, 20 वाहने, 50 किलोमीटर अंतरापर्यंत तैनात केली जाणार आहेत.
हा प्रचार परीणामकारक होण्यासाठी ROB कर्मचारी पुणे आणि संगीत-नाट्य विभागाच्या कलाकारांची मदत घेण्यात आली आहे असून स्थानिक भाषेत श्रवणीय संदेश आणि गाणी तयार करण्यात आली आहेत. श्रवणीय संदेशांचे लक्ष्य प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे हे असून त्या बरोबरीने वैयक्तिक स्वच्छता, लॉकडाऊनच्या कालावधीत घरी राहून करायच्या उपाययोजना, तसेच घराबाहेर पडल्यावर सामाजिक अंतर राखणे, सरकारच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, अफवांचा फैलाव रोखणे, लॉकडाऊनच्या काळात कृषी संदर्भातली माहितीसह अत्यावश्यक सेवांसंदर्भात माहिती पुरविणे तसेच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या कोविड-19 रोगाबद्दलच्या संदेशांचा प्रचार केला जाईल.
ध्वनिक्षेपकाद्वारे विविध विभागांतून केलेल्या प्रचारामुळे राज्यातील प्रत्येक भागात कोविड-19 संदर्भात जनजागृती करण्याचे काम पोचविणे यशस्वी होईल, असे मनिष देसाई, व्यवस्थापकीय संचालक माहिती विभाग  यांनी म्हटले असून राज्य सरकारच्या कार्याची प्रशंसा केली आहे.
याशिवाय ROB पुणे यांच्या वतीने संतोष अजमेरा यांच्या पुढाकाराने, क्षेत्रीय तपास समिती स्थापन केली असून, ती समिती प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीचा शहानिशा करेल आणि अफवा आणि चुकीच्या बातम्यांचा फैलाव रोखण्यासाठी मदत करेल. वस्तुस्थिती पडताळून घटनेची खरी माहिती, नागरिकांना व्हॉट्स अॅप आणि इतर सामाजिक माध्यमातून दिली जाईल आणि अफवांचा फैलाव रोखला जाईल. यासाठी जिल्हा कार्यालयाची मदत घेतली जाईल, तसेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्यसरकारच्या संकेतस्थळे आणि वाहिन्यांचा वापर केला जाईल.
प्रादेशिक संपर्क कार्यालय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे कार्यालय असून महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी पुणे, हे त्याचे  प्रमुख केंद्र आहे. भारत सरकारच्या प्रसार आणि संपर्क कार्यासाठी राज्यात दहा उपकार्यालये असून ती पुणे कार्यालया अंतर्गत आहेत.
ध्वनिक्षेपकाद्वारे फिरून माहिती देणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक
- ध्वनिवर्धक लावलेले विशिष्ट ऑटोरिक्षा टेंपो, तीनचाकी वाहने ग्रामीण भागात फिरतील.
- पंतप्रधानांचा संदेश, मुख्यमंत्र्यांचा संदेश, कोविड-19 महामारी संदर्भात ध्वनिमुद्रित केलेली ROB पुणे आणि दूरदर्शन कर्मचाऱ्यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी, तसेच सामाजिक अंतर राखणे, क्रुषी संदर्भात करायच्या/टाळण्याच्या गोष्टींची माहिती
- 14 एप्रिल 2020 पर्यंत, दररोज 8 ते 10 तास, 50 किलोमीटर अंतर कापणारी, 87 आणि राज्यभरात 5600 किलोमीटर प्रवास करणारी वाहने.
- दिशादर्शक सोय असलेली, नेमके स्थान सांगणारी वाहने.
वाहनांचे वेळापत्रक

G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/D.Rane
(Visitor Counter : 216
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 7 सप्टेंबर 2022
|
|
- 213.91 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 18,81,319 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 50,594
- Active cases stand at 0.11%
- Recovery Rate currently at 98.7%
- 7,094 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,38,93,590
- 5,379 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.80 cr Total Tests conducted so far; 3,21,917 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCoron
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 213.91 कोटीहून  अधिक मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आणि एकूण 2,81,13,254 सत्रांतून हे साध्य केले आहे.
12 ते14 वर्षे वयोगटातील किशोरांसाठी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.05 कोटी  किशोर वयातील मुलांना कोविड-19 चा पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड-19 ची वर्धित मात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 रोजी सुरूवात झाली.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 50,594इतकी आहे. देशातील पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या तुलनेत सक्रीय रूग्णांची टक्केवारी 0.11 टक्के इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.70 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत,7,094 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून बरे झालेल्या कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या  आता 4,38,93,590 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 5,379 नवीन कोविड रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 3,21,917 कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 88.80 कोटी  एकूण चाचण्या घेतल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.00 टक्के इतका आहे. तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.67 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :-
G.Chippalkatti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सक्रिय रुग्णांच्या संख्येतील घसरणीचा कल भारताने कायम राखला
27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 20,000 पेक्षा कमी सक्रिय रुग्ण
10 राज्यांमध्ये एकूण सक्रिय रुग्णांच्या 78 % रुग्णसंख्या
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2020
सक्रिय रुग्णांच्या संख्येतील घसरणीचा कल भारताने कायम राखला आहे. आज सलग सातव्या दिवशी, उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सहा लाखांहून कमी नोंदली गेली असून 5,27,962 इतकी आहे. देशातील एकूण बाधित रूग्णांपैकी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण केवळ 6.31% एवढेच आहे.
राष्ट्रीय कल कायम ठेवत 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता 20,000 पेक्षा कमी रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.
10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांच्या 78 % रुग्णसंख्या आहे. महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली आणि प. बंगालमध्ये एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 51% पेक्षा अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत.
दररोज बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे कोविड बाधित रुग्णांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली आहे. आता बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 7,711,809 इतकी आहे. बरे झालेले रुग्ण आणि उपचार सुरु असलेले रुग्ण यातील अंतर सुमारे 72 लाख  इतके आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर वाढून 92.20% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 55,331 कोविड रुग्ण बरे होऊन घरी परतले, तर 50,210 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 82% रुग्ण 10 राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये एका दिवसात 8 हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 45% हून अधिक रुग्ण या तीन राज्यांमध्ये आहेत.
गेल्या 24 तासात 50,210 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
नव्या रुग्णांपैकी 79% रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
केरळ मध्ये काल एका दिवसात सर्वाधिक म्हणजेच 8,000 पेक्षा जास्त नवीन रुग्ण आढळले, त्याखालोखाल दिल्लीत 6000 पेक्षा जास्त नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
गेल्या 24 तासात 704 मृत्यूंची नोंद झाली.
यापैकी सुमारे 80% मृत्यू 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. नवीन मृत्यूंपैकी 42% हून अधिक एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सार्वजनिक सेवा प्रसारणाच्या अनिवार्यतेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने “भारतात टेलिव्हिजन वाहिन्यांचे अपलिंकींग आणि डाऊनलिंकिंग, 2022” विषयी 09.11.2022 रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार खाजगी वाहिन्यांना दररोज 30 मिनिटांसाठी सार्वजनिक सेवा प्रसारण करावे लागेल. खाजगी सॅटेलाईट टीव्ही वाहिन्या प्रसारणकर्ते आणि त्यांच्या संघटनांसोबत मंत्रालयाने या संदर्भात अतिशय विस्तृत चर्चा केली आणि त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांच्या आधारे 30-1-2023 रोजी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
या सूचनेनुसार मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की प्रसारण करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात समाविष्ट असलेला संबंधित आशय हा सार्वजनिक सेवा प्रसारण म्हणून समजण्यात येईल. तसेच हे देखील स्पष्ट करण्यात येत आहे की एकाच वेळी 30 मिनिटे कालावधीमध्ये या आशयाचे प्रसारण करण्याची गरज नाही त्याऐवजी तितक्या कालावधीची लहान लहान भागात विभागणी करून त्याचे प्रसारण करता येऊ शकेल आणि प्रसारकाने याबाबत प्रसारण सेवा पोर्टलवर मासिक अहवाल ऑनलाईन सादर करण्याची गरज आहे. प्रसारणाच्या विषयामध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि सामाजिक संदर्भाचा खालील विषयांसह आशय समाविष्ट असला पाहिजे. हे विषय आहेत..
- शिक्षण आणि साक्षरतेचा प्रसार;
- कृषी आणि ग्रामीण विकास;
- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण;
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;
- महिला कल्याण;
- समाजातील दुर्बल घटकांचे कल्याण;
- पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि
- राष्ट्रीय एकात्मता
खाजगी सॅटेलाईट टीव्ही वाहिन्यांकडून ऐच्छिक अनुपालन आणि स्वयं प्रमाणनाच्या माध्यमातून सार्वजनिक सेवा प्रसारण साध्य करण्याचा या मार्गदर्शक सूचनेचा उद्देश आहे.
या मार्गदर्शक सूचनेची प्रत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Obligation%20of%20PSB_1.pdf
आणि या ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140703942&whatsnew=trueN.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 167
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 165.20 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.71 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,65,20,44,645
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,71,21,576
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 165.20  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
10.71  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मासिक उत्पादनाचा  अहवाल
नवी दिल्ली, 22 मे 2018
एप्रिल 2018 या महिन्यात कच्च्या तेलाचे उत्पादन 2915 टीएमटी इतके झाले. हे प्रमाण निर्धारीत लक्ष्यापेक्षा 1.44 टक्के जास्त होते.
एप्रिल 2018 या महिन्यात नैसर्गिक वायूचे उत्पादन 2662.97 एमएमएससीएम इतके झाले. हे प्रमाण निर्धारीत लक्ष्यापेक्षा 0.95 टक्के जास्त होते.
एप्रिल 2018 या महिन्यात शुद्धीकरण उत्पादन 19852.83 टीएमटी इतके झाले. हे प्रमाण निर्धारीत लक्ष्यापेक्षा 3.43 टक्के कमी होते.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 96