ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी व्यवहार तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या दोन मंत्रालयांची आश्वासन मोहिमेअंतर्गत 68,000 हून अधिक गावांमध्ये घरोघरी जाऊन क्षयरोगाची तपासणी
उपक्रमांतर्गत 1 कोटीहून अधिक व्यक्तींची तपासणी
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या क्षय निर्मूलन विभागाच्या वतीने 24 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेत  राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. आदिवासी क्षयरोग निवारण उपक्रमाअंतर्गत 100 दिवसांच्या आश्वासन मोहिमेत दिलेल्या शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्या उपक्रमाची माहिती देण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासी भागात क्षयरोग निवारण हा आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या केंद्रीय क्षयरोग विभागाचा संयुक्त उपक्रम आहे. तांत्रिक भागीदार म्हणून युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट  आणि अंमलबजावणी भागीदार म्हणून पिरामल स्वास्थ्य यांनी या उपक्रमाला साहाय्य केले आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत भारतातील 174 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये क्षयरोगाचे रूग्ण शोधण्यासाठी या वर्षी 7 जानेवारी रोजी आश्वसन मोहिमेची सुरुवात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातून करण्यात आली. उपक्रमांतर्गत 68,019 गावांमध्ये घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यात आली. 1,03,07,200 व्यक्तींच्या मौखिक स्क्रीनिंगवर आधारित तपासणीनंतर 3,82,811 संशयित रूग्ण आढळले. यापैकी 2,79,329  नमुने तपासल्यानंतर 9,971 लोक पॉझिटिव्ह आढळले. त्यांच्यावर भारत सरकारच्या प्रोटोकॉलनुसार उपचार सुरू केले.
“आश्वासन मोहिमेने आदिवासी नेते, आदिवासी उपचार करणारे, पंचायती राज संस्थांमधले  सदस्य, स्वयंसहायता गट आणि आदिवासी भागातील तरुणांना एकत्र आणले. या सुमारे 2 लाख लोकांनी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी त्यात मनापासून भाग घेतला. ते स्क्रीनिंग प्रक्रियेत आणि समुदाय जागृतीमध्ये कार्यरत होते.” , असे आदिवासी व्यवहार विभागाचे सह सचिव डॉ. नवलजीत कपूर यांनी सांगितले. लोकसंख्येच्या इतर गटांच्या तुलनेत आदिवासी समुदायांना श्वसनाचे आजार आणि क्षयरोग होण्याची अधिक शक्यता असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते, अशी माहिती त्यांनी पुढे दिली. त्यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य विभागांना पायाभूत सुविधांमधील तफावतींचे विश्लेषण करण्यास सांगितले आणि राज्याच्या संबंधित आदिवासी कल्याण विभागामार्फत आरोग्य कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून निधी मिळविण्यास सांगितले.
भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुढच्या काही महिन्यांमध्ये 75 अधिक संवेदनशील आदिवासी जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. या 75 जिल्ह्यांसाठी त्रि-पक्षीय धोरण सादर करण्यात आले आहे. जे यावर केंद्रीत असेल:
- या प्रक्रियेदरम्यान टीबी, त्याची लक्षणे, प्रसार आणि उपचार प्रक्रियांबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि टीबीशी संबंधित कलंक आणि भीती दूर करणे यासाठी निवड झालेल्या कार्यकर्त्यांनी सतत कार्यमग्न राहणे
- क्षयरोग चाचणी आणि निदानासाठी पायाभूत सुविधा वाढवून, अंमलबजावणीतील तफावत दूर करण्यासाठी, पीआयपी आणि निधीच्या इतर स्त्रोतांचा लाभ घेऊन टीबी सेवांच्या वितरणात सुधारणा करणे.
- सक्रिय रूग्ण शोध मोहिमेद्वारे संक्रमणाचा धोका कमी करणे आणि संक्रमणाचा प्रसार कमी करणे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सन्मानसाठी प्रवेशिका भरण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2023
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 च्या प्रसाराची व्याप्ती वाढवण्यातील प्रसारमाध्यमांची सकारात्मक भूमिका आणि जबाबदारी विचारात घेऊन, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सन्मान  2023 साठी प्रवेशिका दाखल करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माध्यम संस्था 8 जुलै 2023 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सन्मान , 2023 साठी त्यांच्या प्रवेशिका आणि आशय सामग्री पुढील लिंक वर पाठवू शकतात : aydms2023.mib[at]gmail[dot]com
सहभागासाठीच्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय  आणि पत्र सूचना कार्यालय  यांच्या संकेतस्थळावर पाहता येतील.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी गुजरातमधील भरूच येथील कारखान्यातील दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल व्यक्त केला शोक
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीमधून आर्थिक मदत केली जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील भरूच येथील कारखान्यात झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी मृताच्या आप्तांना 2 लाख आणि या घटनेत जखमी झालेल्यांना 50,000 रुपये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट संदेशात म्हटले आहे;
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भरूचमधील एका कारखान्यातील दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला आहे.
मृतांच्या आप्तांना पीएमएनआरएफ  मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जातील तर जखमींना 50,000 रुपये आर्थिक मदत केली जाईल."
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जंगलातल्या वणव्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने ओडिशा सरकारच्या सहाय्याकरिता केंद्र सरकारकडून तज्ञ पथक
परिस्थितीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष
ओदिशामध्ये वणव्याच्या अभूतपूर्व घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, ओदिशा सरकारला सहाय्य करण्यासाठी त्रि सदस्यीय तज्ञ पथक स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतला आहे.
हे पथक लवकरच ओदिशाला जाणार असून वणवे लवकर आणि प्रभावी पद्धतीने शमवण्यासाठी तंत्रविषयक तज्ञ सल्ला देण्याबरोबरच आवश्यक सहाय्यही करणार आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी आज ट्वीट संदेशाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
वणव्यांच्या घटना थांबून परिस्थिती सुरळीत होईपर्यंत हे पथक राज्यासमवेत काम करणार आहे. या पथका बरोबरच संपूर्ण ओदिशातल्या वनातले वणवे दर्शवणाऱ्या नकाशावर आपण स्वतः दररोज लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सिमिलीपाल व्याघ्र अभयारण्य आणि जैव अभयारण्य इथल्या आगीच्या घटना दर्शवणाऱ्या वेगळ्या नकाशावरही लक्ष ठेवणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून अपेडाकडून विद्यार्थ्यांसाठी शेती प्रात्यक्षिके आणि शेती प्रशिक्षण उपक्रमाचे आयोजन
भातशेतीची नांगरणी, लावणी, प्रक्रिया, उत्पादन आणि निर्यात प्रक्रिया यांसारख्या घटकांवर प्रशिक्षण केंद्रित
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2022
उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यातील मोदीपुरम येथे असलेल्या अपेडाचे पाठबळ लाभलेल्या बासमती निर्यात विकास फौंडेशनच्या  प्रशिक्षणासाठी असलेल्या शेतजमिनीवर आयोजित, प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक उपक्रमात इयत्ता चौथी ते बारावीच्या 150 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि भातशेतीचे मूलभूत घटक शिकून घेतले. विद्यार्थ्यांनी तीन वेगवेगळ्या दिवशी प्रशिक्षणासाठी असलेल्या शेतावर उपस्थित राहत, नांगरणी, लावणी, प्रक्रिया, उत्पादन आणि निर्यात प्रक्रिया यांसारख्या भातशेतीशी निगडीत गोष्टी शिकून घेतल्या. भातापासून तांदूळ तयार करणे, भाताची तुसे वेगळी करणे, उकडा तांदूळ बनवणे, निर्यातीसाठी भात उत्पादन करणे आणि तांदूळापासून तेल आणि जनावरांसाठी चारा बाजूला काढणे आदी घटकांविषयीही विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतले.
याशिवाय, बासमती तांदूळ उत्पादन प्रक्रिया, प्रक्रिया, साठवण, व्यापार आणि निर्यात यासंदर्भात बासमती निर्यात विकास संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले. विद्यार्थ्यांनी मृदा आरोग्य पत्रिका व्यवस्थापनाबद्दल माहिती जाणून घेतली आणि मूगासह शेंगायुक्त पिके तसेच बासमती तांदुळाच्या पिकाच्या लावणीचा अनुभव घेतला.
सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने, .विद्यार्थ्यांना शेतीसंदर्भात व्यावहारिक ज्ञान देणे तसेच निर्यातीपर्यंतच्या तांदूळ उत्पादनाच्या संपूर्ण मूल्य-साखळीचे त्यांचे आकलन वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे,असे अपेडाचे अध्यक्ष एम अंगमुथू यांनी सांगितले. कृषी उत्पादन व्यवस्थेसंदर्भात व्यावहारिक ज्ञान देण्याच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या शेतावरील असेच दौरे देशाच्या इतर भागातही आयोजित केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, विद्यार्थी , स्टार्ट-अप्स आणि इतरांमध्ये भातशेतीचे व्यावहारिक ज्ञान वाढवणे आणि कौशल्ये विकसित करण्यासाठी, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या  वतीने शेती प्रात्यक्षिके आणि शेती प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.
सैद्धांतिक शिक्षणाऐवजी व्यावहारिक ज्ञान आणि कौशल्य विकासाला विशेष चालना देणे हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
अपेडा बासमती निर्यात विकास संस्थेच्या माध्यमातून बासमती तांदूळ लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांना मदत करत आहे.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल गोवा महोत्सवात सहभागी
गोवा, 1 मार्च 2022
भारतीय नौदलाने 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी गोव्यात वास्को-द-गामा येथे सुरु असलेल्या गोवा महोत्सवात भाग घेतला. नौदलाच्या जवानांनी यावेळी चित्ररथ प्रदर्शित करून, छोटेखानी प्रहसन आणि वाद्यमेळ्याचे बहारदार सादरीकरण केले.
भारतीय नौदलाने सादर केलेल्या चित्ररथावर उभय उपयोगासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘आयएनएस जलाश्व’ या मालवाहतूक जहाजाची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. कोविड-19 आजाराला गंभीर जागतिक महामारी म्हणून घोषित केल्यानंतर भारतात तसेच भारताबाहेर राहणाऱ्या असंख्य भारतीयांना दिलासा देण्यासाठी, आवश्यक ती सर्व मदत तसेच वैद्यकीय सहाय्य पुरविण्याच्या हेतूने भारतीय नौदलाने सुरु केलेल्या ‘समुद्र सेतू’ अभियानात या जहाजाने महत्त्वाची भूमिका निभावली.
या महामारीच्या काळात भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणणे, मित्र देशांना वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑक्सिजन पुरविणे तसेच ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ उपक्रमाअंतर्गत या देशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 170 दशलक्ष मात्रा पुरविणे या केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक मदत मोहिमेला पाठींबा देण्यात भारतीय नौदलाने दिलेल्या अभूतपूर्व योगदानाला ठळकपणे दर्शविण्यावर या चित्ररथाच्या मांडणीत भर देण्यात आला. नौदलाच्या हवाई सेवा विभागाला मिळालेल्या राष्ट्रपती ध्वजाचे  देखील यावेळी प्रदर्शन करण्यात आले.
या चित्ररथाच्या रचनेत नौदल सप्ताह-2021 च्या ‘भारतीय नौदल- सदैव सज्ज, विश्वसनीय आणि लवचिक’ ही संकल्पना प्रतिबिंबित करण्यात आली होती.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
गोव्याचे कृषी मंत्री रवी नाईक यांनी भरड धान्य महोत्सवाचे केले उद्घाटन
पणजी, 4 ऑक्टोबर 2023
पोषण,शाश्वत शेती आणि सामुदायिक कल्याण या उद्देशाला चालना देण्यासाठी गोवा कृषी संचालनालयाने आज गोव्यातील राजभवनातील दरबार हॉल येथे भरड धान्य महोत्सवाचे आयोजन केले होते. गोव्याचे कृषी मंत्री रवी एस. नाईक यांनी या महोत्सवाचे उद्घाटन केले. भरड धान्याचे उत्पादन आणि वापराविषयी जागरुकता वाढवणे, भरड धान्याचे अलौकिक पोषणविषयक फायदे आणि आपल्या दैनंदिन आहारात भरड धान्याचा विविधांगी वापर यावर भर देणे, हा या उत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे. या महोत्सवात गोव्याच्या केंद्रीय संचार ब्युरो  द्वारे एक प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात आले होते.
भरड धान्य महोत्सवातील केंद्रीय संचार ब्युरोच्या प्रदर्शनात भरड धान्याच्या परिवर्तनीय क्षमतेचे प्रदर्शन करत आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षाचे महत्त्व विशद करण्यात आले. भरड धान्य आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते यावर प्रकाश टाकणारी वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी देखील येथे प्रदर्शित करण्यात आली होती. अभ्यागतांनी भरड धान्याचे पौष्टिक फायदे आणि विविध उपयोग लक्षपूर्वक जाणून घेतले. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे करणारा आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर याचा खोल परिणाम उलगडून दाखवणारा सेल्फी बूथ हे देखील या प्रदर्शनाचे एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य होते.
या महोत्सवात भरड धान्य लागवडीच्या विविध पैलू, त्यांचे पौष्टिक मूल्य, गुणवत्तेचे मापदंड, भरड धान्य आधारित खाद्यपदार्थांसाठी आवश्यक परवाने आणि भरड धान्य वापरून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे यासंबंधात ज्ञानवर्धक चर्चा आणि प्रात्यक्षिकांची मालिका याद्वारे माहिती देण्यात आली. या उत्सवात पाककलेचा उत्साह वाढवणारी भरड धान्य पाक कृती स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती. या पाककला स्पर्धेने भरड धान्य आधारित पदार्थांसह त्यांचे पाककलेचे कौशल्य आणि नाविन्य यांनी आकर्षित केले होते.
ज्ञानार्जन सत्रांनंतर उपस्थितांना भरड धान्य आधारित खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळाली. हे सर्व पदार्थ विविध बचत गट आणि नवोन्मेषी भरड धान्य स्टार्टअप्सद्वारे मोठ्या कुशलतेने तयार करण्यात आले होते. या उत्सवात आकर्षक भरड धान्यावर आधारित मनोरंजन नाटिका आणि समुह गीते देखील सादर करण्यात आली. "भरड धान्य उत्पादन करा, भरड धान्य खा, निरोगी रहा" ही या सर्व कलाविष्कारांची मुख्य संकल्पना होती.
भरड धान्य उत्सवात कला आणि संस्कृती, शिक्षण, उच्च शिक्षण, क्रीडा, अन्न आणि औषध प्रशासन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पर्यटन, महिला आणि बालविकास, आरोग्य आणि गोवा कृषी महाविद्यालय यासह राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी सहभाग नोंदवला. या सर्व विभागांच्या सहभागाने समुदाय आणि पर्यावरणाच्या कल्याणासाठी भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी परस्पर सहकार्याची वचनबद्धता अधोरेखित झाली.
भरड धान्य उत्सव हा गोवा सरकारच्या आरोग्यदायी आणि अधिक शाश्वत भविष्याला चालना देण्याच्या समर्पणाचा आणि वर्धित पोषण आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासात भरड धान्य केंद्रस्थानी आहे याचा दाखला आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाला नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार अॅना रॉय आणि गोवा सरकारच्या कृषी संचालनालयाचे संचालक नेव्हिल अल्फोन्सो उपस्थित होते. ऑक्टोबर महिन्यात भरड धान्याच्या फायद्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणाऱ्या अशा अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 52
आयुष मंत्रालय
नागरिकांच्या उत्पादकता वृध्दीसाठी योगाची साधन म्हणून क्षमता अभ्यासण्यासाठी आयुष मंत्रालयाकडून आंतरशाखीय तज्ञ समितीची स्थापना
योगा हे आरोग्य, स्वास्थ्य आणि वैयक्तिक विकास यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या व्यक्तींसाठी वरदान असल्याचे आता व्यापकतेने स्विकारले गेले आहे. कार्यालयातील व्यक्तींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी योगापासून मिळणाऱ्या लाभांचा वापर केला जाऊ शकतो का? याचा व्यापक अवलंब करून अर्थव्यवस्थेची पध्दतशीर वृद्धी आणि विकासावर आणि त्यामुळे देशावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो का? हे प्रश्न उपस्थित करत, योगाचा उपयोग कार्यक्षमतेत वृध्दी करण्याबाबत तसेच अन्य पैलू यांची चाचपणी करण्यासाठी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय आंतरशाखीय तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीची पहिली बैठक काल रोजी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे पार पडली. या समितीचे अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थानचे  कुलपती डॉ.एच.आर नागेंद्र हे असून समितीच्या इतर सदस्यांत भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था  नवीदिल्ली,आयआयएम बंगळुरू, आयआयटी ,मुंबई ,कार्पोरेट क्षेत्र ,विविध योग संस्था, आणि आयुष मंत्रालयातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
गेल्या पाच वर्षांत जागतिक स्तरावर योगाच्या लोकप्रियतेत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. योगाचा अध्यात्मिकतेकडे असलेला संबंध आणि आरोग्याला होणारे लाभ त्याच्या अभ्यासकांनी व्यापकतेने अनुभवले असले तरी योगामुळे कार्यक्षमतेत होणारी वृध्दी -तिचा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी होणारा परिणाम हा मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहिला आहे, हे काल झालेल्या बैठकीत समितीने मान्य केले..कर्मचाऱ्यांत वाढत असलेल्या शारीरिक आणि मानसिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर योगाचा हा पैलू अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो .
सध्याच्या परिस्थितीत,देशाच्या विकास् विषयक आकांक्षा सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या असताना व्यक्तीची उत्पादन क्षमता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे काही सदस्यांनी अधोरेखित केले. योगाचा उत्पादन क्षमतेतील वृध्दीच्या दृष्टीने होणाऱ्या परीणामांचा आढावा घेणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे हे समितीसमोरील प्राधान्याचे काम असल्याचे निश्चित झाले. उत्पादकतेत होणाऱ्या संभाव्य वाढीच्या विविध आयामाचा अभ्यास पध्दतशीरपणे ओळखून आणि त्या अनुषंगाने दिशानिर्देश तयार करून विकसित करता येतील. आपल्या दिशानिर्देशांना अंतिम स्वरूप देताना विज्ञान आणि पुरावे यांवर आधारीत दृष्टीकोनाचाच अवलंब करेल असे समितीने ठरवले.
योगाचा निरामय जीवन जगण्यावर होणारा परीणाम याबाबत गोळा केलेली माहिती आणि सध्या उपलब्ध असलेली माहिती आणि त्याचा कार्यालयीन ठिकाणी होणाऱ्या उत्तम परिणाम यांचा उपयोग करून योगाची परीणामकारकता आणि वैश्विकीकरण यासाठी वैज्ञानिक पुरावे सादर केले जातील.
समिती आपल्या प्रार्थमिक शिफारशी मे 2021 पर्यंत सादर करेल.
Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
भारत आणि सिंगापूर यांच्याद्वारे बेकायदेशीर, नोंदणी नसलेल्या आणि अनियंत्रित मासेमारीबाबत, पूर्व आशिया परिषद कार्यशाळेचे आयोजन
ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूझीलंड, कोरिया प्रजासत्ताक झाले कार्यक्रमात सहभागी
किनारपट्टीवरील मासेमारी समुदायांच्या सोबतीने बेकायदेशीर, नोंदणी नसलेल्या आणि अनियंत्रित मासेमारीचा सामना करण्याचे भारताचे आवाहन
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार आणि सिंगापूर सरकार यांनी काल बेकायदेशीर, नोंदणी नसलेल्या  आणि अनियंत्रित मासेमारीबाबत, पूर्व आशिया परिषद कार्यशाळेचे  आभासी माध्यमातून आयोजन केले होते. भारत आणि सिंगापूरच्या अन्नधान्य संस्थेने  याचे सह अध्यक्षपद भूषवले. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे  सचिव, जतींद्र नाथ स्वेन, यांनी बीजभाषण केले. कार्यशाळेत 8 ईएएस सदस्य देश आणि 4 ज्ञान भागीदार, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, भारत सरकार, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी आणि इतर निमंत्रित उपस्थित होते.
बेकायदेशीर, नोंदणी नसलेल्या आणि अनियंत्रित मासेमारीचा सामना करण्यासाठी तातडीच्या पावलांवर स्वेन यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात प्रकाश टाकला. आययूयू मासेमारीचा सामना करण्यासाठी, विशेषत: किनारपट्टीवरील मासेमारी समुदायांच्या सोबतीने काम करण्याबाबतचे भारताचे प्रयत्न आणि उपक्रमही त्यांनी सामायिक केले.
मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहसचिव डॉ. जे बालाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्घाटन सत्राने कार्यशाळेची सुरुवात झाली.
तांत्रिक सत्रे आणि चर्चेनंतर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव गीतिका श्रीवास्तव यांच्या भाषणाने वेबिनारचा समारोप झाला.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि कझाकस्तानचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल नुरलॉन येर्मेकबायेव्ह यांच्यामध्ये द्विपक्षीय चर्चा
द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर विचार विनिमय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि रिपब्लिक ऑफ कझाकस्तानचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल नुरलॉन येर्मेकबायेव्ह यांच्यामध्ये आज, 9 एप्रिल 2021 रोजी नवी दिल्लीत द्विपक्षीय चर्चा झाली. या बैठकीत दोन्ही मंत्र्यांनी प्रशिक्षण, संरक्षण सराव आणि क्षमतावृद्धी यांचा समावेश असलेले द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचे संबंध अधिक मजबूत करण्याबाबत परस्परांच्या विचारांचे आदान-प्रदान केले. परस्परहित साधण्याच्या दृष्टीने संरक्षण उद्योगाच्या सहयोगाच्या शक्यतेवर विचार करण्याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये यावेळी सहमती झाली.
लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतरीम सेनेतील भारतीय लष्करी दलाच्या तुकडीचा भाग म्हणून कझाक सैन्यदलाला तैनात करुन संधी दिल्याबद्दल येर्मेकबायेव्ह यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांचे आभार मानले.
वार्षिक भारत-कझाकिस्तान  सरावाबद्दलही दोन्ही मंत्र्यांनी सकारात्मक मूल्यमापन केले.
संरक्षण दल प्रमुख बिपीन रावत, नौदल प्रमुख अडमिरल करमबीर सिंग, संरक्षण सचिव अजय कुमार, संरक्षण उत्पादन सचिव राज कुमार तसेच संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ नागरी व लष्करी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
लेफ्टनंट जनरल नुरलॉन येर्मेकबायेव्ह 7 ते 10 एप्रिल 2019 या कालावधीत भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी जोधपूर येथील 12 व्या लष्करी कॉर्प्स मुख्यालयाला तसेच जैसलमेर येथील लोंगेवाला सेक्टरला भेट दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या आमंत्रणावरून कझाक संरक्षण मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातल्या सागरी जागृतता अभियान सहकार्याच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 10 मार्च 2018 रोजी स्वाक्षऱ्या झालेल्या मेरीटाईम डोमेन अवेअरनेस मिशन च्या स्थापनापूर्व अभ्यासासाठीच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेबाबत केन्द्रीय मंत्री मंडळाला आज माहिती देण्यात आली.
सागरी अधिकार क्षेत्र जागरूकतेसाठी हे प्रस्तावित संयुक्त अभियान हाती घेण्यात आले असून दोन्ही देशांना उपयुक्त माहिती आणि सेवा पुरविण्याचा उद्देश आहे.सागरी वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच संदिग्ध जहाजे ओळखण्यासाठीही यामुळे मदत मिळणार आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्या हितासाठी संबंधित क्षेत्रात जहाजांवर देखरेख,ओळख याबाबत ही यंत्रणा उपाय पुरवणार आहे.
या स्थापना पूर्व अभ्यासात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि फ्रान्सची सीएनईएस ही संस्था संयुक्तपणे विविध उपक्रम हाती घेणारआहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु आज पंतप्रधान @narendramodi यांना भेटले.”
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
टोळ नियंत्रण कार्यक्रमासाठी एचआयएल  मर्यादित इराणला 25 एमटी मॅलॅथियन 95% युएलव्ही कीटकनाशकांचा पुरवठा करणार
नवी दिल्ली, 12 जून 2020
रसायने आणि खत मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट आणि देशातील कीटकनाशके उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक अग्रगण्य कंपनी एचआयएल  मर्यादितने इराणला टोळ नियंत्रण कार्यक्रमासाठी सरकार-ते-सरकार उपक्रमांतर्गत 25 एमटी मॅलॅथियन 95% युएलव्ही कीटकनाशकांचा पुरवठा केला आहे.
इराण आणि पाकिस्तान प्रदेशातील वाळवंटी टोळांच्या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने अलीकडेच या उभय देशांशी समन्वय साधला होता. इराणने या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली आणि त्यानुसार परराष्ट्र मंत्रालयाने एचआयएल  मर्यादितला इराणला 25 मेट्रिक टन मॅलॅथियन 95% युएलव्ही उत्पादित करून पुरवठा करण्याचा आदेश दिला आहे. 16 जूनपर्यंत कीटकनाशकांचा हा माल इराणला पोहोचेल.
अन्न व कृषी संघटनेच्या  अहवालानुसार, इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रदेशात टोळांच्या पिल्लांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि येणाऱ्या काही महिन्यांत पुढील पिकाची नासाडी करण्यासाठी हे टोळ भारतात स्थलांतरीत होतील. टोळधाडीचा धोका त्याच्या पैदासिच्यावेळीच रोखण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला असून समन्वयित प्रयत्नांसाठी इराणशी संपर्क साधला आहे.
आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका आणि अरबी द्वीपकल्पातील पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केल्यानंतर वाळवंटातील टोळ मार्च / एप्रिल 2020 मध्ये भारतात दाखल झाले आणि त्यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश मधील शेतातील पीक, फळबागा पिकांवर आणि इतर लागवडीवर मोठ्या प्रमाणात हल्ला केला. मागील 25 वर्षातील ही सर्वात मोठी टोळधाड असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले आहे.
एचआयएल  मर्यादित देशातील टोळ नियंत्रण कार्यक्रमासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला मॅलॅथियन 95% यूएलव्हीचा पुरवठा करत आहे. 2019 पासून आतापर्यंत कंपनीने या कार्यक्रमासाठी 600 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त मॅलॅथियन 95% युएलव्ही पुरवठा केला आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात पहिल्यांदाच प्रतिबंधात्मक आरोग्य हा विषय प्रकाशात आणला आहे- डॉ. जितेंद्र सिंह
युवा वर्गाची ऊर्जा आणि क्षमता यांना अमृत काळासाठी योग्य दिशा दिली पाहिजे- डॉ. जितेंद्र सिंह
भारतीय समस्यांसाठी भारतीय संशोधन, भारतीय आकडेवारी आणि भारतीय उपाय ही काळाची गरज - डॉ. जितेंद्र सिंह
देशात 70 वर्षापासून दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रतिबंधात्मक आरोग्य या विषयाला पहिल्यांदाच प्रकाशात आणल्याबद्दल, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ दोन वर्षांच्या काळात भारताने दोन डीएनए लसी आणि नाकावाटे घेण्याची एक लस तयार केली. अमृत काळाचे शिल्पकार म्हणून युवा वर्गाची भूमिका आणि जबाबदारी यांचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. राष्ट्रउभारणीसाठी युवा वर्गाची ऊर्जा आणि क्षमता यांना योग्य दिशा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ते आज जीएमसी जम्मूमध्ये थायरोकॉन या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
थायरोकॉन मधील नवीन बदल थायरॉईडची समस्या असलेल्या रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचारांमध्ये होणाऱ्या प्रगतीमध्ये प्रतिबिंबित होतील. भारतातील इतर भागांप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये थायरॉईडची समस्या ही सर्वसामान्य आरोग्य समस्या आहे, असे ते म्हणाले. एका वैद्यकीय विज्ञान आणि उपचारविषयक संशोधन पत्रिकेत 2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये थायरॉईडचे प्रमाण सुमारे 12.3% आहे आणि त्यात हायपोथायरॉईडिझम या नेहमी आढळणारा प्रकार आहे, अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
यावेळी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दोन मुद्दे उपस्थित केले. त्यापैकी पहिला मुद्दा आहे निदानाच्या वाढत्या क्षमतेमुळे बाजूला पडलेले वैद्यकीय औषधी शिक्षण. आता वैद्यकीय तपशीलाचे निष्कर्ष चाचणीचा अहवाल  मिळाल्यानंतर काढले जातात. दुसरा मुद्दा आहे भारतीय संशोधन, भारतीय आकडेवारी आणि भारतीय समस्यांसाठी भारतीय तोडगे. पाश्चिमात्य देशातही भारतीय डेटा वापरला जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतीय वैद्यकीय आरोग्य समस्यांवर देशी उपचार विकसित करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण भारतीय डेटाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
वैद्यकीय समुदायामध्ये एकात्मिकरणाच्या महत्त्वावर डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भर दिला. भारतामध्ये संसाधनांची कोणत्याही प्रकारे कमतरता नाही आणि नवा भारत म्हणजे आरोग्य निगा क्षेत्रासाठी विविध संधी उपलब्ध करून देणारे युग आहे, असे त्यांनी सांगितले इथे हा उल्लेख करणे गरजेचे आहे की डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या प्रयत्नांमुळे आयआयआयएम जम्मू जीएमसी जम्मूसोबत अफू आधारित वेदनाशामक औषधे आणि एमडीआर-टीबी यावरील विशेषत्वाने होणारे संशोधन हाती घेतले आहे.