ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी इस्राईलचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
संरक्षण सहकार्य वाढविणे आणि इस्राईलबरोबर सामरिक भागीदारी विकसित करण्यावर दिला भर
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिनांक 09 जुलै, 2021 रोजी इस्राईलचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल  बेंजामिन गान्ट्झ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. इस्रायलनचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री म्हणून कार्यभार स्विकारल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
दूरध्वनी संभाषणानंतरच्या केलेल्या ट्विटर संदेशात संरक्षण मंत्री म्हणाले की, संरक्षण सहकार्य करण्यासाठी आणि सामरिक भागीदारीला आणखी सशक्त करण्यासाठी इस्रायलबरोबर एकत्र कार्य करण्याची राजनाथ सिंह यांची इच्छा आहे. यांनी कोविड-19 महामारी हाताळण्यासाठी इस्रायलनेही भारताला दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी लेफ्टनंट जनरल  बेंजामिन गान्ट्झ यांचे आभार मानले आहेत.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
एव्हियन एनफ्लूएन्झा बाबत देशातली स्थिती
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
16 जानेवारी 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या लातूर,परभणी, नांदेड,पुणे,सोलापूर, यवतमाळ, अहमदनगर,बीड आणि रायगड जिल्ह्यातल्या कुक्कुटपालन केंद्रात एव्हियन एनफ्लूएन्झाची पुष्टी झाली आहे.
याशिवाय मध्य प्रदेशातल्या छतरपूर जिल्ह्यात, गुजरातमधल्या सुरात, नवसारी,नर्मदा जिल्ह्यात, उत्तराखंडमधल्या डेहराडून जिल्ह्यात आणि उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर जिल्ह्यात कावळ्यामध्ये एव्हियन एनफ्लूएन्झाची पुष्टी झाली आहे. याबरोबरच दिल्लीत कबुतारांमध्ये ,नजफगडमध्ये ब्राऊन फिश घुबडामध्ये एव्हियन एनफ्लूएन्झा आढळला आहे.
छत्तीसगडमध्ये जलद प्रतिसाद दल पाठवण्यात आले असून बालोद जिल्ह्यात पक्षी नष्ट करण्याचे काम सुरु आहे. मध्य प्रदेशातही जलद प्रतिसाद दल तैनात करण्यात आले असून हरदा जिल्ह्यात पक्षी नष्ट करण्याचे काम सुरु आहे.
देशातल्या बाधित भागात परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली केंद्रीय पथके बाधित भागांना भेट देत असून रोग निदानविषयक अभ्यास करत आहेत. कुक्कु ट संबंधित उत्पादन विक्रीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली असून बाधित नसलेल्या भागातल्या कुक्कुट उत्पादन विक्रीला परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.व्यवस्थित शिजवलेले चिकन आणि अंडी मानवासाठी सुरक्षित असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.अफवांना कोणताही थारा देऊ नये असे आवाहन ग्राहकांना करण्यात आले आहे. अशा अफवांचा अंडी आणि कुक्कुट उत्पादन बाजारपेठेवरआणि शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे.
विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सोशल मिडीया, वर्तमानपत्रातली जाहिरात याद्वारे जन जागृती करण्यात येत आहे. एव्हियन एनफ्लूएन्झा आणि या संदर्भातली परिस्थिती हाताळण्याबाबत ट्वीटर, फेसबुक सारख्या माध्यमातून जनतेला माहिती देण्यात येत आहे.
Jaydevi P.S/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
निती आयोग
नीती आयोग 27 डिसेंबर 2021 ला राज्यांच्या कामगिरीचे मानांकन निश्चित करणाऱ्या “निरोगी राज्ये, प्रगतीशील राज्ये” या अहवालाची चौथी आवृत्ती जारी करणार
सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवादाचा भाग म्हणून नीती आयोग आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्यविषयक निष्कर्षांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सतत पाठपुरावा करत असतात.
सन 2017 मध्ये नीती आयोग म्हणजेच भारताच्या परिवर्तनासाठीच्या राष्ट्रीय संस्थेने, जागतिक बँक तसेच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आरोग्यसंबंधी एकंदर कामगिरी आणि वाढीव कामगिरी यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका वार्षिक आरोग्य निर्देशांकाची यंत्रणा सुरु केली.आरोग्य क्षेत्रामधील निष्कर्षांच्या तसेच आरोग्य यंत्रणांच्या कामगिरीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे,राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निरोगी स्पर्धा विकसित करून परस्पर अध्ययनाला प्रोत्साहन देणे हे या आरोग्य निर्देशांकाची पद्धत सुरु करण्यामागचे मुख्य उद्देश आहेत. वर्ष-दर-वर्ष होणारी वाढीव कामगिरी आणि विद्यमान वर्षातील कामगिरी यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आरोग्य निर्देशांकांचे गुण आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मानांकन जारी करण्यात येते. सार्वत्रिक आरोग्य यंत्रणेची पोहोच आणि आरोग्यविषयक इतर निष्कर्षांशी संबंधित उद्दिष्टांसह आरोग्याशी संबंधित शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अधिक प्रयत्न करावेत यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
आरोग्य निर्देशांक हा आरोग्यविषयक कामगिरीच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर आधारित 24 निर्देशांकांचा सहभाग असणारा महत्त्वपूर्ण संयुक्त गुण तक्ता आहे.
हा आरोग्य निर्देशांक अहवाल अधिक मजबूत आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा वितरणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने तयार केला जातो.या अहवालाने संबंधितांचे लक्ष निधीचा व्यय, सुविधा आणि निकालावरून निष्कर्षाकडे नेण्याचे काम केले आहे.
आरोग्य निर्देशांक ठराविक काळानंतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आरोग्यविषयक परिस्थितीची एकंदर कामगिरी तसेच वाढीव कामगिरी यांचे मूल्यमापन आणि तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे तसेच विविध कसोट्यांवर कामगिरीतील चढउतार समजून घेण्यासाठीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे.
या अहवालातून सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आरोग्यविषयक वार्षिक कामगिरीचे परीक्षण केले जाते. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीचा हा अहवाल 27 डिसेंबर 2021 रोजी दुपारी 12 वाजता जाहीर होणार आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
हातमाग विकास आयुक्तांचे मुंबई कार्यालय नाशिकमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करणार
मुंबई, 6 मार्च 2020
वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत हातमाग विकास आयुक्तांचे मुंबई कार्यालय महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करणार आहे. नाशिकमध्ये येवला तालुक्यात 8 मार्च रोजी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
8 मार्च रोजी सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 दरम्यान विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून महिला विणकरांना गौरवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महिला विणकरांशी संवाद देखील साधला जाणार असून स्थानिक यशोगाथांचे सादरीकरण केले जाणार आहे. यानिमित्त चित्रकला स्पर्धेचे देखील आयोजन करण्यात आले असून खासदार डॉ. भारती पवार या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करतील. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते, संत कबीर पुरस्कार विजेते, राष्ट्रीय गुणवंत प्रमाणपत्रधारक, अखिल भारतीय हातमाग मंडळांच्या सदस्यांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 61
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एनएचएआय रस्त्यांच्या स्थितीच्या सर्वेक्षणासाठी नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनांचा  वापर अनिवार्य करणार
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021
प्रवाशांना अधिक चांगले रस्ते प्रदान करण्याच्या कटीबद्धतेच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाने  राष्ट्रीय महामार्गांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन  चा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनएसव्हीच्या मदतीने रस्त्यांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणीकरणावेळी आणि त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी करणे अनिवार्य असणार आहे. सल्लागार सेवांच्या प्रमाणित निविदा प्रक्रियेत ही तरतूद करण्यात आली आहे.
या उपयोजनामुळे महामार्गांची एकूण गुणवत्ता वाढविण्यात मदत होईल. सध्या एनएसव्ही 3600 छायाचित्रांसाठी उच्च-रिजोल्यूशनचा डिजिटल कॅमेरा, तसेच नियमितपणे छायाचित्र व्हिडीओचित्रण करत असते, लेझर रोड प्रोफाईलमीटर आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने रस्त्यांच्या अवस्थेचे मोजमाप करते.
एनएसव्हीच्या सहाय्याने रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे मोजमाप, पृष्ठभाग क्रॅकिंग, खड्डे आणि पॅचेस यासह रस्त्याच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी माहिती एकत्रित करण्यास मदत करेल. त्याशिवाय एनएसव्ही महामार्गालंगतचे नाले आणि रस्त्यांचे फर्निचर याच्याशी संबंधित माहितीसुद्धा प्रदान करेल.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
पंतप्रधान कार्यालय
पश्चिम बंगालमधील जलपैगुडी इथल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह अनुदानाची घोषणा
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
पश्चिम बंगालमधील जलपैगुडी इथे दुर्गापूजेदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
या अपघातात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान तर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे;
“पश्चिम बंगालच्या जलपैगुडी इथे दुर्गापूजेदरम्यान झालेल्या अपघाताचे वृत्त ऐकून अतिशय दु:ख झाले. ह्या अपघातात ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. PM @narendramodi ”
"या दु:खद घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पीएमएनआरएफ मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपये मदत दिली जाईल, तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत दिली जाईल. PM @narendramodi"M.Pange/R.Aghor/D.Rane
(
पोलाद मंत्रालय
ड्रोन-आधारित खनिज उत्खननासाठी राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ लि.  चा आयआयटी खरगपूरसोबत सामंजस्य करार
पोलाद मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या देशातील सर्वात मोठ्या खनिज उत्पादक कंपनीने , ड्रोन-आधारित खनिज उत्खननासाठी आयआयटी खरगपूर सोबत बुधवारी एक सामंजस्य करार केला. तांबे, रॉक फॉस्फेट, चुनखडी, मॅग्नेसाइट, डायमंड, टंगस्टन आणि वाळू यासारख्या खनिजांच्या G4 श्रेणीपासून ते यूएनएफसीच्या G1 अशा विस्तृत श्रेणीसाठी एनएमडीसी गेल्या सहा दशकांपासून खनिजांचा शोध घेत आहे.
एनएमडीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुमित देब, यावेळी म्हणाले, “देशातील खनिज उत्खननासाठी ड्रोन-आधारित जिओफिजिकल सर्वेक्षण आणि हायपरस्पेक्ट्रल अभ्यास करणारी एनएमडीसी ही भारतातील पहिली सीपीएसई असेल. एनएमडीसीने आयआयटी -खरगपूर सोबत केलेला करार एक नवीन अध्याय सुरू करेल आणि देशातील खनिज उत्खननाच्या क्षेत्रात एक मानदंड प्रस्थापित करेल.
ड्रोन्ससंदर्भातील धोरण निश्चित केल्यामुळे, सरकारने भारतातील ड्रोन वापर आणि परिचालनाचे नियमन आणि निरीक्षण करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे जे सध्या कृषी, शहरी नियोजन, वनीकरण, खाणकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, पाळत ठेवणे, वाहतूक या क्षेत्रात वापरले जात आहेत.
एनएमडीसी आणि आयआयटी खरगपूर खाणकामासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून शोधासाठी स्पेक्ट्रल उत्पादने, पद्धती आणि अल्गोरिदम विकसित करतील. एनएमडीसी आणि आयआयटी खरगपूर यांच्यातील सहकार्यामुळे खनिज उत्खनन आणि खाण तंत्रज्ञानावरील क्षमता निर्माण कार्यक्रमांसाठी सॉफ्टवेअर स्पेक्ट्रल टूल्सचा विकास होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
युपीआय आणि डिजिटल पेमेंट्सची यशोगाथा डेटा सोनिफिकेशनच्या माध्यमातून पोहोचवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले आयआयपीचे कौतुक
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
डिजिटल पेमेंट्स आणि युपीआयच्या माध्यमातून भारतात झालेल्या व्यवहारांची यशोगाथा आणि महत्त्व ‘डेटा सोनिफिकेशन’ म्हणजेच कुठल्याही संवादाविना, केवळ पैशांच्या आवाजाच्या माध्यमातून, प्रभावीपणे पोहचवल्याबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयआयपी- इंडिया इन पिक्सेलचे कौतुक केले आहे.
इंडिया इन पिक्सेल कंपनीने केलेल्या एका ट्वीटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
“डिजिटल पेमेंट्स आणि युपीआय विषयी मी अनेकदा बोलत असतो. मात्र, तुम्ही ज्या प्रकारे डिजिटल व्यवहार दाखवतांना, डेटा सोनिफिकेशन मध्ये केवळ पैशांचा आवाज वापरुन, ते दाखवले आहेत, ते खरोखर कौतुकास्पद आहे.
खूप रोचक, प्रभावी आणि अर्थातच माहितीपर !"
S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी केले मुंबईतील संयुक्त लॉजिस्टिक नोडचे कार्यान्वयन
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
भविष्यातील सर्व युद्धे तिन्ही सेनादलांकडून एकात्मिक पद्धतीने हाताळली जातील. आमच्या सशस्त्र सैन्याने यशस्वी कार्यवाही करण्यास सक्षम होण्यासाठी, युद्धाच्या सर्व टप्प्यांत त्यांना योग्य वाहतूक पाठबळ पुरविणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी 01 एप्रिल 2021 रोजी नवी दिल्लीहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुंबईतील 3 ऱ्या संयुक्त लॉजिस्टिक नोडचे  कार्यान्वयन केले आणि सैन्यदलाना समर्पित केले.
हे जेएलएन सैन्य दलासाठी त्यांची लहान शस्त्रे दारूगोळा, रेशन, इंधन, किराणा दुकान, नागरी भाड्याने घेतलेली वाहतूक, विमानचालन कपडे, सुटे भाग आणि अभियांत्रिकी सहाय्य यासाठी त्यांच्या कार्यान्वयन प्रयत्नांत सहकार्य करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक कवच देतील. “आमच्या तीन दलांच्या लॉजिस्टिक्स एकत्रिकरणाच्या दिशेने जेएलएनची स्थापना आणि कार्यान्वयन ही एक महत्वाची पहिली पायरी आहे. या नोड्सची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्यात मदत करण्यासाठी एकमेकांच्या मर्यादा स्वीकारणे आणि एकमेकांच्या सामर्थ्याविषयी जाणून घेणे आणि उत्कृष्ट पद्धती शिकणे आवश्यक आहे” असे जनरल बिपिन रावत यावेळी म्हणाले.
हा उपक्रम आर्थिक बचतीबरोबरच मनुष्यबळाची बचत, संसाधनांचा फायदेशीर वापर मिळवून देईल. संरक्षण दल प्रमुखांनी या निमित्ताने तिन्ही दलातील योध्यांचे कौतुक केले ज्यांनी हे नोड कार्यान्वित करण्यासाठी आपले तन-मन वाहून घेतले आणि ते म्हणाले, “मी सर्वांना संपूर्णपणे एकात्मिक, आधुनिक आणि भविष्यातील आत्मनिर्भर तत्पर दल होण्यासाठी आपल्या प्रयत्नात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे सुरू ठेवण्याचे आवाहन करतो.” या तीन जेएलएनचे यशस्वी कामकाज देशाच्या विविध भागात अधिक जेएलएन उघडण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
जेएलएन सैन्यदला दरम्यान संयुक्त आंतर-कार्यक्षमता वाढवेल आणि सशस्त्र सैन्याच्या लॉजिस्टिक्स प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी बरेच काम करेल.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
ऊर्जा मंत्रालय
डिस्कॉम्सची मागील थकबाकी भरून काढण्याच्या योजनेवर ऊर्जा मंत्रालय कार्यरत
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारखी राज्ये प्रत्येकी सुमारे 4,500 कोटी रुपयांची करतील बचत
थकबाकी भरण्यास डिस्कॉम्सची असमर्थता वीज क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीवर परिणाम करते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, वीज मंत्रालय थकबाकी भरण्यास असमर्थ असलेल्या वितरण कंपन्यांच्या  आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी एका योजनेवर काम करत आहे.
डिस्कॉमद्वारे विद्युत निर्मिती कंपनीला देय देण्यास विलंब झाल्यास निर्मिती कंपनीच्या रोख प्रवाहावर विपरित परिणाम होतो, जिला कोळसा पुरवठ्यासाठी आणि ऊर्जा प्रकल्पाच्या दैनंदिन कार्यान्वयनासाठी पुरेशा खेळत्या भांडवलाच्या तरतुदीची आवश्यकता असते. 'प्राप्ती'  पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार, 18 मे 2022 पर्यंत, डिस्कॉम्सची थकबाकी  वगळता) 1,00,018 कोटी रुपये होती आणि विलंब शुल्क अधिभार 6,839 कोटी रुपये होता.
प्रस्तावित योजना डिस्कॉम्सद्वारे सुलभ हप्त्यांमध्ये आर्थिक थकबाकी भरण्यास सक्षम करते.
प्रस्तावित योजनेच्या परिणामी, डिस्कॉम्स पुढील 12 ते 48 महिन्यांत LPSC वर 19,833 कोटी रुपयांची बचत करू शकतील. या उपायाचा परिणाम म्हणून तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारखी राज्ये ज्यांच्याकडे मोठी थकबाकी आहे, ती प्रत्येकी 4,500 कोटी रुपयांहून अधिक बचत करू शकतील .
या उपायामुळे थकबाकी वेळेवर वसूल होणे अपेक्षित आहे जी विलंब शुल्क अधिभाराच्या रकमेपेक्षा निर्मिती करणार्या कंपन्यांसाठी खूप महत्वाची आहे. त्याच वेळी, डिस्कॉम्सने जेनकोला त्यांची देणी नियमितपणे द्यावीत यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत, अन्यथा जेनकोकडून पुरवठा कमी केला जाईल.
गृह मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यातील लॉकडाउन निर्बंधामुळे देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या लोकांच्या वाहतुकीसाठी विशेष गाड्या चालविल्या जाणार
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे मंत्रालयामार्फत विशेष गाड्या चालविण्यास परवानगी देण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या अडकलेल्या लोकांच्या वाहतुकीकरिता रेल्वे मंत्रालय राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करेल. तसेच तिकिटांच्या विक्रीसाठी आणि रेल्वे स्थानकांवर, रेल्वे फलाटांवर आणि गाड्यांमध्ये पाळावयाचे परस्परांमधील शारीरिक अंतर पाळण्याचे नियम तसेच इतर सुरक्षा उपाययोजनांबाबत रेल्वे मंत्रालय सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाही जारी करेल.
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसोबत झालेले अधिकृत संभाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
खरीप 2020-2021 पिकांसाठी अस्तित्वात असलेली किमान आधार दर योजना सुरू ठेवणार, त्याआधारे शेतक-यांकडून धान्य खरेदी
तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांना सन 2020-2021 यावर्षासाठी
14.09लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मान्यता
हरियाणा आणि पंजाबातल्या शेतकरी बांधवांकडून दि. 28.09.2020 पर्यंत एकूण 31 कोटींचे किमान आधार दर देवून 16,420 मेट्रिक 1टन भात खरेदी
खरीप 2020-2021 च्या हंगामातल्या धान्यांची आवक आता बाजारपेठेत सुरू झाली आहे. सरकारने खरीप 2020-2021 हंगामातल्या धान्याची खरेदी पूर्वीप्रमाणेच किमान आधार दराने करीत आहे. किमान आधार दराने शेतक-यांच्या धान्याची खरेदी करण्याची सरकारचे धोरण हे पहिल्याप्रमाणेच यंदाही कायम आहे.
ज्या राज्यांचे प्रस्ताव आले आहेत, त्यांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांना किमान आधार दरानुसार धान्य खरेदीची करण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांनी सन 2020-2021 साठी आत्तापर्यंत 14.09 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी किमान आधार दराने केली आहे. अन्य राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशंाकडून खरीप डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीचे प्रस्ताव आले, तर त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. या अधिसूचित हंगामानंतरच्या कालावधीमध्ये डाळी आणि तेलबियांचे बाजार भाव किमान आधार दरापेक्षाही कमी झाले तर किंमत समर्थन योजनेनुसार  नुसार खरेदी करण्यात येणार आहे.
सरकारने नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून दि. 28.09.2020 पर्यंत 33 लाख रुपये मूल्याच्या 46.35 मेट्रिक टन मुगडाळीची खरेदी केली आहे. याचा लाभ तामिळनाडूतल्या 48 शेतक-यांना झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5089 मेट्रिक टन खोब-याची खरेदी केली. त्यासाठी सरकारने किमान आधार मूल्यानुसार 52.40 कोटी रुपये दिले. याचा तामिळनाडू आणि कर्नाटकातल्या 3961शेतकरी बांधवांना लाभ झाला आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमधून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार ही खरेदी करण्यात आली.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये भात पिकाचा खरेदी विपणन हंगाम 2020-21 ला दि. 26 सप्टेंबर,2020 रोजी प्रारंभ झाला आहे. अवघ्या दोन दिवसात म्हणजेच दि. 28.09.2020 पर्यंत या हंगामात हरियाणामध्ये 3,164 मेट्रिक टन तर पंजाबात 13,256 मेट्रिक टन भाताची खरेदी झाली. या एकूण 16,240 मेट्रिक टन भाताची खरेदीसाठी किमान आधार मूल्यानुसार 31 कोटी रुपये देण्यात आले. उर्वरित राज्यांमध्ये भाताच्या खरेदीला नुकतीच म्हणजेच दि. 28.09.2020 पासून प्रारंभ झाला आहे.
सन 2021 च्या हंगामातली कापसाची खरेदी दि. 1.10.2020 पासून सुरू होणार आहे. भारतीय कपास महामंडळाच्यावतीने एफएक्यू ग्रेड कापसाची खरेदी दि. 1.10.2020 पासून सुरू केली जाणार आहे.
------
M.Iyangar/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
जीएसटीच्या विलंबित देयकावर व्याज : सीबीआयसी
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने  आज स्पष्टीकरण दिले की जीएसटीच्या विलंब देयकावरील व्याजा संबंधित 25 ऑगस्ट 2020 रोजी जारी होणारी अधिसूचना क्रमांक 63/2020-केंद्रीय कर काही तांत्रिक मर्यादा लक्षात घेऊन जारी करण्यात आली आहे. तथापि, जीएसटी परिषदेच्या 39 व्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य कर प्रशासन मागील कालावधीसाठी कोणतीही वसुली करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार करदात्यांना संपूर्ण दिलासा मिळेल हे सुनिश्चित केले जाईल.
1 सप्टेंबर 2020 पासून निव्वळ दायित्वावर जीएसटी देण्यास उशीर झाल्यावर व्याज आकारण्याबाबत 25 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या अधिसूचनेसंदर्भात सोशल मीडियावर येणाऱ्या टिप्पण्यांवर प्रतिसाद देताना सीबीआयसीने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
गृह मंत्रालय
अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाकडून अजमेर जिल्ह्यातून अफिम तर मुंबई विमानतळावरून मोठ्या प्रमाणात कोकीन जप्त
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
जोधपूरच्या अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या पथकाने 19.930 किलोग्रॅम वजनाच्या अफिमच्या पेंढ्यासह 56.850 किलोग्रॅम अफिम जप्त केले. राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील पिपलाज टोल नाक्याजवळ एका ट्रकमध्ये हा सर्व माल पकडण्यात आला. या कारवाईत तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या पथकाने मुंबई विमान तळावरुन उच्च प्रतीचे 4.300 किलोग्रॅम कोकिन जप्त केले आहे. चालू वर्षात चार किलोहून अधिक प्रमाणात कोकीन जप्त करण्याची भारतातील ही दुसरी घटना आहे. दोन परदेशी नागरिकांकडून हा साठा जप्त करण्यात आला असून दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
NS/RA/PK
(Visitor Counter : 51
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 217.68 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 11,67,772 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 43,415
- Active cases stand at 0.10%
- Recovery Rate currently at 98.72%
- 4,688 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,40,00,298
- 4,129 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 89.38 cr Total Tests conducted so far; 1,64,377 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 26 सप्टेंबर 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 217.68  कोटींचा टप्पा पार केला आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.09  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 43,415 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.10% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.72%. झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 4,688 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,40,00,298 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 4,129 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 1,64,377 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.38  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.61% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.51% आहे.
इतर अपडेट्स :S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशातील स्टार्टअप्स जगतामध्ये एक नवीन उर्जा आहे. 2021 च्या केवळ पहिल्या 6 महिन्यांत भारताने आणखी 15 युनिकॉर्न स्थापन केल्या आहेत" - पियुष गोयल
"भारतीय स्टार्टअप्स व्यावसायिक यशोगाथांपुरते मर्यादित नाहीत तर देशाच्या परिवर्तनात त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे "- गोयल
पुढील पाच वर्षांत देशातील 13 क्षेत्रात 26 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित होतील - पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021
“देशातील स्टार्टअप्स जगतामध्ये एक नवीन उर्जा आहे. 2021 च्या केवळ पहिल्या 6 महिन्यांत भारताने आणखी 15 युनिकॉर्न स्थापन केल्या आहेत " असे पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. भारताच्या उदयोन्मुख उद्योग आणि व्यापार व्यवस्थेबाबत सीआयआय-होरासिस इंडिया बैठक 2021 च्या पूर्ण सत्रात ते बोलत होते. .
ते म्हणाले की भारतीय स्टार्टअप्स व्यावसायिक यशोगाथांपुरते मर्यादित नाहीत तर देशाच्या परिवर्तनात त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. गोयल यांनी सर्वांना "स्टार्टअप इंडिया" "राष्ट्रीय सहभाग आणि राष्ट्रीय चेतना" चे प्रतीक बनवण्याचे आवाहन केले.
ते म्हणाले की कोविड -19 संकट असूनही भारतात आर्थिक पुनरुज्जीवन होत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. निर्यात वाढत आहे आणि एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सर्वाधिक आहे. भारतीय उद्योगक्षेत्र खरोखरच प्रगतीपथावर आहे.
कृषी उत्पादने निर्यातदारांच्या जागतिक यादीमध्ये  अव्वल दहामध्ये भारताने स्थान मिळवले आहे असे गोयल म्हणाले .
पूर्ण सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले की आज भारत हा उद्योग, गुंतवणूक आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी पसंतीचे ठिकाण आहे. गेल्या 7 वर्षात संरचनात्मक बदल घडवून आणण्याचे सातत्याने प्रयत्न केल्याचा हा परिणाम आहे. मोठ्या प्रमाणात डिजिटायझेशन, आधुनिकीकरण, सरलीकरण आणि सुविधा यांचा प्रमुख बदलांमध्ये समावेश आहे.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारताने प्रत्येक क्षेत्रात पीएलआय अर्थात उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना राबवून देशातील उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा निर्णय घेतला असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने 5 वर्षात 13 क्षेत्रांमध्ये 26 अब्ज डॉलर्सच्या मूल्याच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. कोविड नंतरच्या काळात पीएलआय योजना या भारताला आघाडीच्या उद्योग महासत्तेत परिवर्तित करतील.
व्यापार सुलभ उपाययोजना करून वाटाघाटीमध्ये परस्पर देवाणघेवाण आणि निष्पक्षता हा आमचा मंत्र आहे, आज भारत नॉन टॅरिफ बॅरिअर्सकडून नो ट्रेड बॅरियर्सकडे वाटचाल करत असून भारतीय व्यापार “फक्त वस्तू” वरून रोजगार निर्मितीबरोबरच “वस्तू, सेवा आणि गुंतवणूक” कडे वळत आहे असे गोयल म्हणाले.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील सर्व हितधारकांनी आणि सत्रात सहभागी झालेल्यांनी अल्प मुदतीच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या वाढीच्या संधी शोधल्या पाहिजेत. लसी, औषध उत्पादने, आयसीटीशी संबंधित वस्तू व सेवा इत्यादी त्वरित व अल्प-मुदतीसाठी संधींची संभाव्य क्षेत्रे आहेत,असे गोयल म्हणाले .
दीर्घ कालावधीत डिजिटायझेशन, स्वच्छ ऊर्जा आणि जीव्हीसी यासारखी क्षेत्रे ही वाढीची क्षेत्र आहेत. कृषी , वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, सागरी उत्पादने, नौवहन सेवा सारख्या क्षेत्रात देखील उत्तम संधी आहेत असे गोयल यांनी शेवटी सांगितले .
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157