ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘स्टॅच्यु ऑफ पीस’ चे अनावरण
आत्मनिर्भरतेसाठी "व्होकल फॉर लोकल" चा प्रसार करण्याचे केले धार्मिक नेत्यांना आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरजी महाराज यांच्या 151व्या जयंती उत्सवानिमित्त ‘स्टॅच्यू ऑफ पीस’चे अनावरण करण्यात आले. जैन आचार्यांच्या सन्मानार्थ अनावरण करण्यात आलेल्या पुतळ्याला ‘स्टॅच्यु ऑफ पीस’ असे नाव देण्यात आले आहे. 151 इंच उंचीचा पुतळा अष्टधातूपासून तयार करण्यात आला आहे, यात तांब्याचे प्रमाण जास्त आहे आणि विजय वल्लभ साधना केंद्र, जेतापूर, पाली, राजस्थान येथे उभारण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांनी यावेळी जैनाचार्य आणि उपस्थित धर्मगुरूंना अभिवादन केले. सरदार वल्लभ भाई पटेल आणि जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरजी महाराज या दोन वल्लभ नावाच्या व्यक्तींचा , सरदार वल्लभ भाई पटेल आणि जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज यांचा उल्लेख करुन पंतप्रधान म्हणाले, सरदार पटेलांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा- ‘स्टॅच्यु ऑफ युनिटी’चे आणि आता जैनाचार्च श्री विजय वल्लभ यांच्या ‘स्टॅच्यु ऑफ पीस’ चे अनावरण करायला मिळाले हे मी माझे भाग्य समजतो. .
‘व्होकल फॉर लोकलवर’ भर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यलढ्यावेळी ज्याप्रमाणे घडले होते तसेच धर्मगुरुंनी आत्मनिर्भरतेचा संदेश सर्वदूर पोहचवा, अशी विनंती केली. दिवाळीच्या सणात देशाने स्थानिक उत्पादनांना दिलेला पाठिंबा उत्साही आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, भारताने जगाला नेहमीच शांती, अहिंसा आणि मैत्रीचा मार्ग दाखवला आहे. अशाच मार्गदर्शनासाठी आज जग भारताकडे पाहत आहे. जर, तुम्ही भारताचा इतिहास पाहिला तर, ज्या ज्या वेळी आवश्यकता निर्माण झाली त्यावेळी समाजात काही संतांचा उदय झाला, आचार्य विजय वल्लभ असेच एक संत होते. जैनाचार्य यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांचा उल्लेख करुन पंतप्रधानांनी शैक्षणिक क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर केल्याबद्दल प्रशंसा केली, जैनाचार्यानी ,भारतीय मुल्ये जोपासत पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश याठिकाणी अनेक संस्था उभा केल्या आणि या संस्थांमधून अनेक उद्योजक, न्यायाधीश, डॉक्टर आणि अभियंते तयार झाले आणि त्यांनी राष्ट्राची सेवा केली, असे पंतप्रधान म्हणाले.
या संस्थांनी महिलांसाठी केलेल्या शैक्षणिक कार्याचे देशावर ऋण आहेत , असे पंतप्रधान म्हणाले. या संस्थांनी कठीण काळात महिलांच्या शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवली. जैनाचार्यांनी मुलींसाठी अनेक संस्थांची स्थापना करुन महिलांना मुख्य प्रवाहात आणले. आचार्य विजय वल्लभ जी हे दयाळू, कनवाळू आणि सर्व जीवांवर प्रेम करणारे होते, त्यांच्या आशीर्वादाने पक्षी रुग्णालय आणि अनेक गोशाळा देशभर कार्यरत आहेत. या काही सामान्य संस्था नाहीत. या भारताचा आत्मा आणि भारतीय मुल्यांचे मुर्त स्वरुप आहेत, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी जैनाचार्यांच्या कार्याचा गौरव केला.
अर्थ मंत्रालय
सॉव्हरिन सुवर्ण रोखे योजना 2020-21  – निर्गम किंमत
 -बी /  / 2020 दिनांक 13 एप्रिल 2020 रोजी सॉव्हरिन सुवर्ण रोखे योजना 2020-21  ची विक्री 6 ते 10 जुलै 2020 पर्यंत खुली असेल आणि हिशेबाची तारीख 14 जुलै 2020 आहे. रिझर्व्ह बँकेने 03 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार खरेदी कालावधीत रोख्याची किंमत प्रति ग्रॅम 4,852 रुपये असेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने ऑनलाईन अर्ज करून डिजिटल पद्धतीने पैसे भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांना निर्गम किंमतीवर प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा गुंतवणूकदारांसाठी सोन्याच्या रोख्यांची निर्गम किंमत प्रति ग्रॅम 4,802 रुपये असेल.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जागतिक पातळीवर हवामान बदल विषयक संवादात भारत आघाडीवर
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2019
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर ब्राझीलच्या साओ पावलो येथे होणाऱ्या ब्रिक्स आणि ‘बेसिक’ संघटनांच्या मंत्रिस्तरीय परिषदांना हजर राहणार आहेत. ‘बेसिक’ संघटनेच्या सदस्यांमध्ये नव्याने यांत्रिकीकरण झालेल्या ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन या चार देशांचा समावेश आहे.
भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक स्तरावर पर्यावरण विषयक संवादात मोठी आघाडी घेतली आहे, असे प्रतिपादन जावडेकर यांनी केले. या परिषदेसाठी रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ‘ज्यावेळी मी पॅरिसला गेलो होतो त्यावेळी ‘बेसिक’ संघटनेच्या अस्तित्वाविषयी अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. मात्र, ही संघटना केवळ टिकलीच नाही तर पर्यावरणविषयक चर्चेत एक महत्वाचा घटक बनली आहे. यावेळीही पॅरिस करारानंतरच्या स्थितीचा आम्ही बैठकीत आढावा घेणार आहोत. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चिली येथे होणाऱ्या पुढच्या अधिवेशनात काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णयही या बैठकीत होईल.’
पॅरिस कराराच्या अटी आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन विकसित राष्ट्रे देखील करतील, अशी अपेक्षा जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 84
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू काश्मीरच्या नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2018
जम्मू काश्मीरमधल्या नव्याने निवडून आलेल्या 48 सरपंचांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. जम्मू काश्मीर पंचायत परिषदेचे अध्यक्ष शाफीक मीर यांनी या समूहाचे प्रतिनिधीत्व केले.
प्रतिनिधींनी जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंचायत निवडणुका शांततेने आणि यशस्वीतेने पार पाडण्यासाठी दिलेल्या प्रोत्साहानाबद्दल पंतप्रधानांचे आभार आणि प्रशंसा केली.
पंतप्रधानांनी त्यांच्या सदिच्छा निवडून आलेल्या नव सरपंचांना दिल्या. पंतप्रधानांनी लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि लोककल्याणासाठी कार्य करावे असे सांगितले. त्यांनी सरंपंचाना आश्वासन दिले की, ते आणि त्यांचे सरकार नवप्रतिनिधींच्या खांद्याला खांदा लावून राज्याच्या कल्याणासाठी, जनसमुहाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कार्य करेल. त्यांनी प्रतिनिधींना लोकांची रुची लक्षात घेऊन प्राथमिकतेवर भर देण्यास सांगितले.
पंतप्रधानांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे त्यांनी प्रतिकुल परिस्थितीत धैर्याने तोंड देऊन, धमक्या आणि दहशत असताना सुद्धा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाल्याबद्दल कौतुक केले. त्यांनी प्रतिनिधींना पंचायत राज मॉडेल यशस्वीपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे तसेच लोकांच्या पायाभूत गरजा आणि तक्रारी यांना प्रतिसाद देण्यात कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यांनी तळागाळातील संस्थांना जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या अवलंबिण्यात येत असलेला हिंसेचा मार्ग तसेच स्थानिक लोकांचा विकास, त्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन देऊन भरीव कार्य करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 लसीकरणाची अद्ययावत माहिती
24.60 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1.49 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा अजूनही उपलब्ध
कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य लसींच्या मात्रा उपलब्ध करून देत सहकार्य करीत आहे. या व्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लस उत्पादकांकडून थेट लसी खरेदी करता याव्यात यासाठी देखील केंद्र सरकार सुविधा पुरवित आहे. लसीकरण हा भारत सरकारच्या कोविड -19 च्या विरोधातील नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या रणनीतीचा चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तन यांच्यासह लसीकरण एक महत्वाचा घटक आहे.
कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतिशील तिसऱ्या टप्याची 1 मे 2021 पासून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
या धोरणानुसार, कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसींंच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 24 कोटी  पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट खरेदी या दोन्ही स्वरुपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रांसह एकूण 23,11,69,251इतक्या लसींच्या मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे. .
एकूण 1.49 कोटी  कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप उपलब्ध आहेत.
मंत्रिमंडळ
वातावरणविषयक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्य आणि आदानप्रदान यासाठी भारत आणि जपान यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
राष्ट्रीय वातावरणविषयक संशोधन प्रयोगशाळा , अंतराळ विभाग, भारत सरकार आणि रिसर्च इन्स्टिस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर , क्योटो युनिव्हर्सिटी, क्योटो, जपान यांच्यात नोव्हेंबर 4, 2020 आणि नोव्हेंबर 11, 2020 रोजी संबंधित संस्थांमध्ये झालेले शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्य आणि आदानप्रदान यासंदर्भातील सामंजस्य कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती देण्यात आली.
उद्दीष्टे
- वातावरणविषयक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सहकार्य कायम ठेवणे, आरआयएसएच आणि एन ए आर ए एल यांच्या संशोधन सुविधांचा वापर करून एकत्रितपणे वैज्ञानिक प्रयोग / मोहिमा आणि संबंधित नमुना अभ्यास , वैज्ञानिक साहित्याची देवाणघेवाण, प्रकाशने आणि माहिती, संयुक्त संशोधन बैठका आणि कार्यशाळा अध्यापकवर्ग सदस्य , विद्यार्थी आणि संशोधकांचे आदानप्रदान हा सामंजस्य करार अधिक बळकट करेल.
- या सामंजस्य करारामुळे , जपानमधील शिगरकी येथील मध्य आणि वरच्या स्तरांतील वातावरणीय  रडार , इंडोनेशियातील कोटोटाबँग येथील विषुववृत्त वातावरणातील रडार  आणि आरआयएसएच मधील पूरक उपकरणांची उपलब्धता , मध्यांवर - स्थितांबर - आयनांबर  रडार आणि एन ए आर ए एल मधील पूरक उपकरणांची उपलब्धता या सुविधांचा परस्पर उपयोग करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
पार्श्वभूमी
एनएआरएल आणि आरआयएसएच या संस्था वातावरणीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच वैज्ञानिकांची आदानप्रदान या क्षेत्रात सहयोग करीत आहेत. 2008 मध्ये सामंजस्य कराराच्या औपचारिकतेच्या माध्यमातून ही व्यवस्था करण्यात आली. 2013 मध्ये वरील सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन्ही बाजूंनी स्वाक्षरी आणि आदानप्रदान झालेल्या नवीन सामंजस्य कराराप्रमाणे , नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहयोगात्मक संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
आरआयएसएचने आयोजित केलेल्या वातावरणीय रडारशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय शाळेत एनएआरएलच्या वैज्ञानिकांनी संसाधन व्यक्ती म्हणून काम केले. क्योटो विद्यापीठाच्या प्राध्यापक आणि संशोधकांच्या पथकाने एनएआरएलला भेट दिली आणि दोन्ही संस्थांनी केलेल्या एकत्रित संशोधनांना बळकटी देण्यासाठी केंद्रित कार्यशाळा घेतली.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.81 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,81,65,190
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.81  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आपल्याला त्यांचे प्रेमळ व्यक्तिमत्व आठवते, त्यांचा प्रेमळ स्वभाव आठवतो , त्यांचे चातुर्य आणि विनोदबुद्धी आठवते, देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांनी दिलेले योगदान आठवते.
अटलजी आपल्या सर्वांच्या हृदयात आणि मनात आहेत. आज त्यांच्या पुण्यतिथीदिनी सदैव अटल या समाधीस्थळी जाऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या गेल्या सात वर्षातील कामगिरीची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाचा गोव्याची राजधानी पणजी इथे शुभारंभ
‘सेवेची सात वर्षे- भारताचे आमूलाग्र परिवर्तन’ या प्रदर्शनाचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते उद्घाटन
गोवा, 5 जानेवारी 2022
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ब्यूरो ऑफ आऊटरिच कार्यालयाची शाखा असलेल्या गोव्यातील जनसंपर्क विभागाने, केंद्र सरकारच्या गेल्या सात वर्षातील कामगिरीची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. पांच दिवसांच्या या बहुमाध्यमी प्रदर्शनात, भारत सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यात आली आहे.गोव्याची राजधानी पणजी इथे होणाऱ्या सरस मेळाव्याच्या बाजूला, हे प्रदर्शन भरवण्यात आले असून, “सेवेची सात वर्षे’ अशी या प्रदर्शनाची संकल्पना आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले, गोवा सरकारचे ग्रामविकास मंत्री मायकल लोबो हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. केंद्र सरकारच्या तेरा योजना, ज्यात आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, एमएसएमई योजना, किमान हमीभाव, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, पीएमजीकेवाय, पीएम किसान योजना यासह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना , स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना आणि मोफत कोविड लसीकरण याविषयीची माहिती या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.
वर नमूद केलेल्या विविध योजनांची तपशीलवार आकडेवारी आणि वैशिष्ट्ये या प्रदर्शनात देण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे लोकांना केवळ योजनेची माहितीच मिळत नाही तर लोकांना योजनेचे लाभ घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी प्रेरणा मिळते. या प्रदर्शनात, असलेली तपशीलवार माहिती, समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी केंद्र सरकारची दृढ वचनबद्धता व्यक्त करणारी आहे.
प्रदर्शनात दाखवण्यात आलेले महत्वाचे टप्पे, गेल्या सात वर्षांतील एक राष्ट्र म्हणून झालेला प्रवास एक राष्ट्र म्हणून आपल्या सामर्थ्याचा पुरावा आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात जो मजबूत पाया घातला गेला आहे, त्यामुळे, आज आपण ज्या आव्हानात्मक आणि कठीण काळातून जात आहोत, त्यातून पुन्हा चिवटपणे बाहेर पडू शकू, असा आत्मविश्वास आपल्यात निर्माण झाला आहे.
लोकांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, आणि सरकारच्या योजनांची माहिती घेऊन, त्यापासून प्रेरणा घ्यावी, अशी विनंती विभागाने केली आहे.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
अर्थ मंत्रालय
जून महिन्यात 99,939 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन
मे महिन्यात 74.38 लाख जीएसटीआर 3-बी विवरणपत्रे 30 जूनपर्यंत दाखल
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019
जून 2019 मधे 99,939 कोटी रुपये एकूण वस्तू आणि सेवा कर महसूल जमा झाला. यामध्ये, सीजीएसटी 18,366 कोटी, एसजीएसटी 25,343 कोटी, आयजीएसटी 47,772 कोटी  आणि उपकर 8,457 कोटी  यांचा समावेश आहे. मे महिन्यात 74.38 लाख जीएसटीआर 3-बी विवरणपत्रे 30 जूनपर्यंत दाखल झाली.
गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यातल्या वस्तू आणि सेवा कर महसुलाशी तुलना करता या जूनमधे यात 4.52% वाढ झाली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 77
भारतीय निवडणूक आयोग
'लोकशाही शिखर परिषदेच्या' अनुषंगाने 100 लोकशाही देशांसोबत भागीदारी करून भारतीय निवडणूक आयोग करणार 'निवडणूक सातत्यावर' लोकशाही समूहाचे नेतृत्व
भारतीय निवडणूक आयोग इतर लोकशाही देशांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांसह अनुभव आणि कौशल्य सामायिक करणार
भारतीय निवडणूक आयोग निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांसाठी अनेक क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणार
नवी दिल्ली, 17 मे 2022
अमेरिकेतील नागरी सुरक्षा, लोकशाही आणि मानवाधिकार विभागाच्या अंडर सेक्रेटरी उजरा झेया यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय अमेरिकी शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांची भेट घेतली. ‘लोकशाही शिखर परिषदेचा’ एक भाग म्हणून, भारताला ‘लोकशाही सातत्यावर लोकशाही समूहाचे’ नेतृत्व करण्याची आणि त्याचे ज्ञान, तांत्रिक कौशल्य आणि अनुभव जगातील इतर लोकशाहींसोबत सामायिक करण्याबाबत विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांना  प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी कार्यक्रम उपलब्ध करून देण्याची आणि इतर निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या गरजेनुसार तांत्रिक सल्लामसलत पुरवण्याची विनंती भारतीय निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे.
बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचे अनुभव सामायिक केले आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने मुक्त, निष्पक्ष, शांततापूर्ण आणि विश्वासार्ह निवडणुकांच्या आयोजनाबरोबरच त्या सर्वसमावेशक आणि प्रवेशयोग्य कशा बनवल्या हे स्पष्ट केले. केवळ मतदारांसाठीच नव्हे तर राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि समाजातील इतर सदस्यांसारख्या सर्व हितधारकांसाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रक्रिया आणि मतदार सेवा अखंडित, विनासायास आणि सहभागयोग्य करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने एक उत्तम सक्षमकर्ता म्हणून घेतलेले नवीन उपक्रम त्यांनी सामायिक केले.
उजरा यांनी निवडणूक सेवांचे आधुनिकीकरण आणि निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक आणि सुलभ बनवण्यात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
आजची चर्चा 'लोकशाही शिखर परिषदेच्या' पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली होती जी डिसेंबर 2021 मध्ये अमेरिकेने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय आभासी कार्यक्रमाच्या रूपात सुरू झाली होती आणि आता सहभागी देशांसोबत लोकशाहीशी संबंधित विषयांवर कार्यक्रम आणि संवादांसह एक वर्षभर चालणारा हा उपक्रम झाला आहे. पहिल्या शिखर परिषदेत भारतासह 100 हून अधिक देशांचे नेते, नागरी संस्था, खासगी क्षेत्र, माध्यम प्रतिनिधी आणि इतर सहभागी झाले होते. भारताच्या पंतप्रधानांनी 9 डिसेंबर 2021 रोजी नेत्यांच्या पूर्ण सत्राला संबोधित केले होते . या शिखर परिषदेनंतर, अमेरिकेने लोकशाहीशी संबंधित विषयांवर कार्यक्रम आणि संवादांसह 2022 च्या अखेरीस व्यक्तिशः 'लोकशाहीसाठी नेत्यांची शिखर परिषद' आयोजित करण्यासाठी "कृती वर्ष" प्रस्तावित केले होते.
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 256
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देशाचा विकास आणि उन्नतीसाठी वृत्तसंस्थांनी सक्षम आणि भयमुक्त रीतीने कार्य केले पाहिजे – उपराष्ट्रपती
पत्रकारांनी आवाज विरहितांचा आवाज बनवा- उपराष्ट्रपती
माध्यमांनी उच्चस्तरीय व्यवसायीत्व अवलंबून, अचूकता आणि कुठलाही भेदभाव न करता बातमीला प्रसिद्धी द्यावी
‘दीपिका मल्याळम’ दैनिकाच्या 132 व्या स्थापना दिवसानिमित्त उपराष्ट्रपतींचे संबोधन
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2019
उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आज दीपिका या पहिल्या मल्याळम दैनिकाच्या 132 व्या स्थापना दिनानिमित्त उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशाच्या विकासासाठी माध्यमांनी भयमुक्त आणि सक्षमतेने कार्य करणे आवश्यक आहे. त्यांनी पत्रकारांना समाजाचा आरसा बनून आवाज विरहितांचा आवाज बना असे मार्गदर्शन केले
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, वृत्त संस्थांची विश्वासहार्यता आणि जबाबदारी ही खरी आणि भयमुक्ततेने बातमीला प्रसिद्धी देणे ही आहे. ते पुढे म्हणाले की अचूक बातमी प्रसिद्ध करणं हे केवळ उद्दिष्ट न ठेवता सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय झाला असल्यास त्याला प्रकाशझोतात आणणे आद्य कर्तव्य आहे.
नायडू पुढे म्हणाले की, वृत्तपत्रांचे देशाबद्दलचे दायित्व हे केवळ बातम्या प्रसिद्ध करणे नसून देशाच्या विकासाला प्राथमिकता देऊन धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला मदत करणे हे आहे. त्यांनी माध्यमांना समाजात कायदेशीर बाबी बद्दल जागृकता निर्माण करण्याचे आव्हान केले.
ते पुढे म्हणाले की निवडणुकांच्या कार्यकाळात माध्यमांची भूमिका ही कठीण आणि महत्त्वाची असते. मतदारांचे मतस्वातंत्र्य हे आबादीत ठेवण्यासाठी भयमुक्त वातावरण निर्मितीसाठी माध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका वठवायला पाहिजे असे नायडू म्हणाले.
पारंपारिक प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे वर्चस्व आत्तापर्यंत होते परंतु अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमांचे सीमारेषाची व्याख्या बदलली असून आता नवीन माध्यमे जसे ऑनलाइन पत्रकारिता सोशल मीडिया हे नव्याने पुढे येत आहेत सोशल मीडिया कडे प्रचंड बातम्यांच्या प्रसारणाची क्षमता असून फेक न्युज सुद्धा अंतर्भूत आहेत याकडे लक्ष देण्याचे आव्हान उपराष्ट्रपतीनी केले.
राष्ट्र दीपिका मर्यादितचे अध्यक्ष डॉ. फ्रान्सिस क्लेतस, दीपिकाचे मुख्य संपादक, बॉबी अलेक्स मन्नमप्लाकल, दिपीकाचे व्यवस्थापकीय संचालक, फादर मॅथ्यू चंद्रकणनेल, जॉर्ज कालीवायलाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 158
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन, वन्यजीवन आणि सीआरझेड मंजुरीसाठी “परिवेष” या पर्यावरणीय एकल खिडकी केंद्राचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
जागतिक जैवइंधन दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज “परिवेष” या पर्यावरणीय एकल खिडकी केंद्राचा प्रारंभ केला. “परिवेष” ही एकल खिडकी एकात्मिक पर्यावरण व्यवस्थापन यंत्रणा असून ती https://parivesh.nic.in. वर उपलब्ध आहे.
केंद्र, राज्य आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मंजुरींसाठी प्रकल्पांकडून ऑनलाईन प्रस्तावांचे सादरीकरण, देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी ती आहे. सर्व प्रकारच्या मंजुरीसाठी  एकल नोंदणी आणि सिंगल साइन इन हे “परिवेष” चे वैशिष्ट्य असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री हर्षवर्धन यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. “परिवेष” मुळे ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून आर्थिक विकासासाठी आराखडा उपलब्ध व्हायला आणि शाश्वत विकासाला बळकटी मिळायला चालना मिळेल, असे हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 115
संरक्षण मंत्रालय
9 वी आर्मी टू आर्मी स्टाफ चर्चा : पुण्यात भारत आणि श्रीलंकेच्या लष्करादरम्यान चर्चा
श्रीलंकेच्या सशस्त्र दलाच्या सहा अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ 10 ते 12 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान उभय लष्करांमधील चर्चेचा भाग म्हणून तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. पुणे येथील दक्षिण कमांडच्या मुख्यालया अंतर्गत अग्निबाज विभागातर्फे दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये अधिक चांगला समन्वय वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने 9व्या आर्मी टू आर्मी स्टाफ चर्चेचे  आयोजन करण्यात आले होते.
या परिषदेचे नेतृत्व भारतीय लष्कराच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख मेजर जनरल अनिल कुमार काशीद,एव्हीएसएम, व्हीएसएम, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अतिरिक्त महासंचालक, आणि श्रीलंकेच्या लष्कराच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख मेजर जनरल एचपी रणसिंघे आरडब्ल्यूपी, आरएसपी यांनी केले. दोन्ही देशांनी प्रशिक्षण, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सरावाचे आयोजन, कला, क्रीडा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या क्षेत्रातील संबंध वाढवणे या प्रमुख मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा केली. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या बाबींच्या प्रगतीवर आणि आगामी वर्षांतील नियोजित कृती आराखड्यावर चर्चा झाल्यावर परिषदेचा समारोप झाला. ही चर्चा दोन्ही देशांदरम्यान वाढत्या द्विपक्षीय लष्करी सहकार्य आणि सामंजस्य याचे प्रतीक होती.
भारतभेटीवर आलेल्या शिष्टमंडळाने 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी मिलिटरी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी  आणि नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी , खडकवासला येथे भेट दिली. या पथकाने कमांडंट आणि शिक्षकांशी प्रशिक्षण पद्धती आणि एमआयएलआयटीमध्ये अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल संवाद साधला. शिष्टमंडळाला एमआयएलआयटीमध्ये सुरू असलेल्या सशस्त्र दलांशी संबंधित तांत्रिक अभ्यासाविषयी माहिती देण्यात आली आणि एमआयएलआयटीमध्ये डीएसटीएससी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या श्रीलंकेच्या लष्करातील शिकाऊ अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला.
नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी  च्या भेटीचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील ‘प्रशिक्षण आदानप्रदान कार्यक्रमाचा’ भाग म्हणून सहकार्य वाढवणे हे होते. भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा हा सर्वात मजबूत आणि शाश्वत स्तंभ आहे. शिष्टमंडळाच्या सदस्यांना एनडीए मधील प्रशिक्षण पद्धती आणि संबंधित पायाभूत सुविधांबद्दल माहिती देण्यात आली. एनडीएमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या श्रीलंकन कॅडेट्सनीही कॅडेट्स मेस येथे या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने एअर मार्शल संजीव कपूर, एव्हीएसएम, व्हीएम, कमांडंट, एनडीए यांची भेट घेतली.
श्रीलंकन शिष्टमंडळाने कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनीअरिंग , पुणे येथेही भेट दिली. इथे त्यांना या महाविद्यालयातील प्रशिक्षण संबंधी पायाभूत सुविधांबद्दल माहिती देण्यात आली, ज्याचा वापर लढाईशी संबंधित क्षेत्रातल्या उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांसाठी सर्व संबंधित अभियांत्रिकी पैलूंवर प्रशिक्षण देण्यासाठी केला जातो. शिष्टमंडळासाठी लढाऊ अभियंता प्रात्यक्षिकही आयोजित करण्यात आले होते. याशिवाय भारताच्या समृद्ध वारसा आणि संस्कृतीची माहिती देणारा सांस्कृतिक दौराही प्रतिनिधींसाठी आयोजित करण्यात आला होता.
आयुष मंत्रालय
जागतिक होमिओपॅथी दिवसानिमित्त परिषदेचे उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2019
जागतिक होमिओपॅथी दिवसानिमित्त नवी दिल्ली येथे दोन दिवसांच्या परिषदेचे उद्धाटन आज आयुष मंत्रालयाचे सचिव डॉ. वैद्य राजेश कोटेचा यांनी केले. होमिओपॅथीचे जनक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सॅम्युअल हानेमान यांच्या जयंतीनिमित्त जागतिक होमिओपॅथी दिवस साजरा केला जातो.
‘आयुष’मध्ये संशोधनाच्या माध्यमातून विज्ञान आणि परंपरा यांच्यातील दरी सांधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे डॉ. कोटेचा यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. संशोधन, उत्पादन आणि उत्पादनाचा दर्जा वाढवून होमिओपॅथी वैद्य करण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.kakde/P.Kor