ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीकडून प्रसिद्ध; भागीदारांकडून मागविल्या सूचना/प्रस्ताव
अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा आदर्श नियम मसुद्याचा उद्देश
नवी दिल्ली, 7 जून 2021
न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीने प्रसिद्ध केला असून त्यावर सर्व संबंधित भागीदारांकडून सूचना, प्रस्ताव आणि अभिप्राय मागविले आहेत. हा आदर्श नियम मसुदा या इ-समितीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. . भारतीय न्याय व्यवस्थेत माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानाचा  अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृतियोजनेअन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची इ-समिती आणि भारत सरकारचा न्याय विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
'न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा' यावरील सूचना आणि प्रस्ताव दि. 30.06.2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी ecommittee@aij.gov.in या इ-मेल पत्त्यावर पाठवता येणार आहेत.
'न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा' यावरील सूचना आणि प्रस्ताव पाठविण्यासंबंधी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि इ-समितीचे अध्यक्ष डॉ.न्या.धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्तर्गत बहाल केलेल्या 'न्याय मिळण्याच्या अधिकारामध्येच' न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येण्याचा अधिकार अनुस्यूत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळण्याची अधिक संधी मिळवून देण्यासाठी इ-समितीने न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेतला आहे. यामुळे, सार्वजनिक हिताच्या बाबींविषयीच्या खटल्यांवरील न्यायालयीन कामकाजाचे रिअल टाइम पद्धतीने थेट प्रक्षेपण पाहण्यास नागरिक, पत्रकार, समाज, अभ्यासक आणि कायद्याचे विद्यार्थी या सर्वाना वाव मिळेल. भौगोलिक अडचणी, अंतरे, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे न्यायालयीन कामकाज पाहणे शक्य होत नाही.
थेट प्रक्षेपणाच्या आदर्श नियमांचा मसुदा तयार कारण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने याविषयी सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्वप्नील त्रिपाठी वि. सर्वोच्च न्यायालय,  10 SCC 639' या खटल्याच्या निर्णयात आखून दिलेली तत्त्वे सदर उपसमितीने विचारात घेतली. तसेच खटल्याशी संबंधित व्यक्ती आणि साक्षीदारांच्या खासगीपणाचा व गुप्ततेचा विचार, व्यवसायाच्या गुप्ततेशी संबंधित मुद्दे, केंद्रीय किंवा राज्य कायदेमंडळाने कामकाज पाहता येण्याविषयी आखून दिलेल्या मर्यादा/बंधने आणि काही संवेदनशील प्रकरणांच्या बाबतीत व्यापक सामाजिक हिताच्या रक्षणाचा विचार याही मुद्द्यांचा या उपसमितीने विचार केला. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणाच्या दृष्टीने, हे आदर्श नियम एक समतोल बैठक व नियामक चौकट आखून देतात.S.Tupe/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 346
अर्थ मंत्रालय
देशातल्या चलनस्थितीचा सरकारने घेतला आढावा
देशात पुरेशा प्रमाणात चलनसाठा कार्यरत नसलेली एटीएम लवकरच सुरळीत करणार
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2018
देशातल्या काही भागात चलनाचा तुटवडा भासल्याचे आणि काही एटीएममध्ये रोकड नसल्यामुळे ती बंद पडल्याचे वृत्त आहे.
देशात गेल्या तीन महिन्यात चलन मागणीमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. चालू महिन्यातल्या पहिल्या 13 दिवसातच चलन पुरवठा 45,000 कोटी रुपयांनी वाढला. चलनमागणीमध्ये ही असामान्य वाढ देशाच्या काही भागात जसे की आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये अधिक दिसून आली.
असामान्य मागणीवर पूर्तता करण्यासाठी भारत सरकार आणि रिझर्व बँकेने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली आहेत. आपल्याकडे चलनी नोटांचा पुरेसा साठा असून आतापर्यंत मागणीनुसार चलन पुरवण्यातही आले आहे. मागणी कितीही असली तरी ती पुरवली जाईल एवढा 500, 200 आणि 100 यासह सर्व प्रकारच्या चलनी नोटांचा पुरेसा साठा आपल्याकडे आहे, अशी ग्वाही सरकारने सर्व नागरिकांना दिली आहे.
आगामी दिवसांमध्ये/महिन्यांमध्ये जास्त स्तरावरची मागणी पुढेही सुरु राहिली तरी पुरेसे चलन पुरवठ्यात राहील, अशी ग्वाहीही सरकारने दिली आहे.
एटीएममध्ये रोकड राहील आणि बंद एटीएम लवकरात लवकर सुरळीत होतील यासाठी सरकार सर्व पावले उचलत आहे.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 136
निती आयोग
नीती आयोगाने जारी केले ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2020
नीती आयोगाने आज ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या विषयावरील श्वेतपत्रिका काढली. या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :
- भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी आणि आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे.
- नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय असेल आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखली जाईल.
- आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित होईल.
- जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार, सदस्य  डॉ.विनोद के.पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि अतिरिक्त सचिव डॉ.राकेश सर्वाल यांनी ही श्वेतपत्रिका जारी केली.
‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ म्हणजे आरोग्य सुविधा प्रणालीच्या सशक्तीकरणाच्या कामाचा पुढचा भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हा या निरीक्षणाचा मूळ पाया म्हणून वापरून परीक्षणाचे काम मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे व्हिजन 2035 सहायक ठरेल. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निरीक्षण हे आरोग्य सुविधेच्या प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पातळ्यांना व्यापणारे महत्त्वाचे कार्य आहे. निरीक्षण म्हणजे ‘कृतीसाठीची माहिती गोळा करणे’
मानव आणि प्राणी यांच्यातील वाढत्या व्यवहारांमुळे नव्याने उगम पावणाऱ्या आजारांचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी कोविड–19 महामारीने आपल्याला संधी दिली आहे. अशा आजारांची साखळी तोडण्यासाठी आणि लवचिक निरीक्षण प्रणाली निर्माण करण्यासाठी मानव आणि प्राणी यांच्यातील व्यवहारांचे स्वरूप लवकर निश्चित होणे आवश्यक आहे. हे व्हिजन पत्रक त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. ते आरोग्य सुविधेबाबतचे लक्ष्य आणि त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे घटक निश्चित करते. प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुरक्षित राखून व्यक्तिगत, सामाजिक, आरोग्य सेवा सुविधा किंवा प्रयोगशाळा अशा सर्व पातळ्यांवरील सर्व सहभागींना सामावून घेणारी नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे दर्शन घडविते.
ही श्वेतपत्रिका, भारताच्या व्हिजन 2035 द्वारे भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या निरीक्षणाद्वारे तीन पातळ्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा प्रणालीचे आयुष्मान भारत अभियानातील एकात्मीकरण दाखविते.त्यातून विस्तारित संदर्भ जाळे आणि प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविणे यांची गरज प्रतीत होते. यासाठीचे बांधणी घटक म्हणजे एकमेकांवर अवलंबून असलेली केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील उत्तम प्रणाली, माहितीच्या आदानप्रदानासाठी नव्या विश्लेषणांचा वापर करणारी नवीन यंत्रणा, आरोग्यविषयक माहिती आणि माहिती विज्ञान तसेच योग्य कृतीसाठी आवश्यक माहितीचे प्रसारण करण्यासाठी अभिनव पद्धती.
आज जारी केलेली पत्रिका भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा प्रणाली अधिक उत्तमरीत्या चालविण्यासाठी आणि या क्षेत्रात देशाला जागतिक पातळीवर नेता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी द्रष्टा दस्तऐवज म्हणून काम करेल.
या श्वेतपत्रिकेचा संपूर्ण मसुदा वाचण्यासाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 335
राष्ट्रपती कार्यालय
1.32 लाख प्रेक्षक क्षमता असलेले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम बनले आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहेः राष्ट्रपती कोविंद
राष्ट्रपतींनी अहमदाबादमध्ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमचे उद्घाटन केले आणि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव्हची पायाभरणी केली
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमची प्रेक्षक क्षमता 1.32 लाख इतकी असून ते जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम बनले आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. आज अहमदाबाद येथे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमचे उद्घाटन आणि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेवची पायाभरणी केल्यावर ते बोलत होते. हे स्टेडियम केवळ जगातील सर्वात मोठे स्टेडियमच नाही तर विविध खेळांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा देखील इथे उपलब्ध आहेत. नरेंद्र मोदी स्टेडियमला सध्याचे रूप देण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या गुजरात क्रिकेट संघटनेच्या सर्व अधिकारी, एजन्सी आणि भागीदारांचे त्यांनी अभिनंदन केले. या स्टेडियमच्या वैशिष्ट्यांचे कौतुक करताना राष्ट्रपतींनी म्हणाले की हरित इमारतीच्या प्रमाणपत्राच्या सुवर्ण मानांकनामुळे हे पर्यावरण-स्नेही विकासाचेही उत्तम उदाहरण आहे.
राष्ट्रपती म्हणाले की भारताला ‘क्रिकेटची महासत्ता’ किंवा ‘क्रिकेटचे केंद्र’ म्हटले जाते. म्हणूनच हे उचित आहे की जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम देखील आता आपल्या देशात आहे. या स्टेडियमच्या उभारणीसाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्टेडियमचे बांधकाम सुरु झाले आणि त्यानंतर अमित शहा यांनी गुजरात क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून या कामाचा कार्यक्षमतेने पाठपुरावा केला.
राष्ट्रपती म्हणाले की आपले अनेक युवा क्रिकेटपटू छोट्या खेड्यांमधून आणि भारताच्या मुख्य शहरांमधून येत आहेत आणि आपल्या मेहनतीच्या बळावर हळूहळू सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटू म्हणून उदयास येत आहेत. हे स्पोर्ट्स एन्क्लेव्ह विविध खेळांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देईल, असे त्यांनी नमूद केले. क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने या स्पोर्ट्स एन्क्लेव्हमुळे अहमदाबाद शहराला नवीन ओळख मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपती म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या कार्यकाळात गुजरातमध्ये खेळांना बरेच प्रोत्साहन दिले. राष्ट्रपती म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशभरात नवीन क्रीडा संस्कृती विकसित केली आहे. ‘खेलो-इंडिया’ आणि ‘फिट-इंडिया’ सारख्या अभियानांमुळे लोकांमध्ये चांगले आरोग्य आणि खेळांप्रति प्रोत्साहनाला चालना मिळेल.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
बिहारच्या एका कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट होऊन झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला शोक
बिहारच्या मुज्जफरपूर इथे एक कारखान्यात बॉयलरच्या स्फोटात झालेल्या जीवितहानी बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोध व्यक्त केला आहे.
तसेच, या अपघातातल्या पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आली आहे
पंतप्रधान कार्यालयाने या संदर्भात ट्वीट केले आहे:
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या मुज्जफरपूर इथे एक कारखान्यात झालेल्या अपघातात बळी गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपये मदतनिधी मंजूर केला आहे. तर जखमी नागरिकांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गृह विलगीकरण प्रभावीपणे होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना पाळण्याची केंद्राची राज्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 19 जून 2020
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 10 मे 2020 रोजी गृह विलगीकरणाबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत ज्या खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforHomeIsolationofverymildpresymptomaticCOVID19cases10May2020.pdf
हे दिशानिर्देश आजही लागू आहेत.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोविड-19 ची अत्यंत सौम्य आणि पूर्व लक्षणे असणारे रुग्ण गृह विलगीकरणाचा पर्याय स्वीकारू शकतात; मात्र त्यासाठी त्या रुग्णाला घरात शौचालय असलेल्या स्वतंत्र खोलीची सुविधा तसेच त्याची/तिची काळजी घेण्यासाठी प्रौढ व्यक्ती/काळजी घेणारी व्यक्ती असावी. त्याचबरोबर रुग्ण त्याच्या/तिच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून आरोग्याच्या सद्यस्थिती विषयी नियमितपणे जिल्हा सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांना कळविण्याबाबत सहमत असला पाहिजे.
सुधारित दिशानिर्देशांमधील एक महत्त्वाचा कलम असा आहे की, गृह विलगीकरणाचा पर्याय स्वीकारलेल्या व्यक्तीचे वैद्यकीय मूल्यांकन आणि त्याच्या निवासी मूल्यांकनाबाबत उपचार करणारे डॉक्टर समाधानी असले पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, रुग्ण स्वत:च्या विलगीकरणाविषयीचा तपशील ठेवेल आणि गृह विलगीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करेल. गृह विलगीकरणाच्या अशा सर्व प्रकरणात अनुभवी डॉक्टरांच्या पथकाकडून नियमितपणे नंतरही देखरेख ठेवली जाईल; तसेच त्यांच्या बरे होण्याबाबतचा अहवाल आवश्यक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून दिला जाईल.
या संदर्भात, काही उदाहरणे लक्षात आली आहेत, ज्यात काही राज्यांमध्ये घरगुती विलगीकरणाची परवानगी अशीच दिली जात आहे; तसेच सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलामांचे पालन आत्मीयतेने आणि काटेकोरपणे केले जात नाही. यामुळे, विशेषत: दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये कुटुंबातील सदस्यांना आणि शेजाऱ्यांमध्ये रोगाचा प्रसार होऊ शकतो.
कोविड-19 महामारीच्या प्रसाराला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी कार्यक्षेत्र पातळीवर गृह विलगीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती यासंदर्भात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना केली आहे.
S.Pophale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमीशन प्रदान
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमीशन  प्रदान करण्यासाठीचे औपचारिक सरकारी मंजुरी पत्र जारी केले आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या संस्थेमध्ये महत्वाच्या पदांवर काम करण्याचा महिला अधिकाऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आदेशामुळे न्यायाधिश तसेच ॲडव्होकेट जनरल  आणि आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स  च्या विद्यमान प्रवर्गांबरोबरच भारतीय लष्कराच्या आर्मी एअर डिफेन्स , सिग्नल, अभियंते, आर्मी एव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल अभियंते, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनन्स कार्प्स आणि इंटेलिजन्स कॉर्प्स अशा सर्व दहा शाखांमधील शॉर्ट सर्व्हीस कमिशन्ड महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमीशन  प्राप्त होणार आहे.
त्या अनुषंगाने लष्कर मुख्यालयाने संबंधित महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी निवड मंडळाच्या कामांची पूर्वतयारी केली आहे. सर्व संबंधित एसएससी महिला अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पर्यायांचा वापर करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लगेचच निवड मंडळाचे काम सुरू होईल.
सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांसह सर्वच कर्मचार्यांना राष्ट्राच्या सेवेसाठी समान संधी उपलब्ध करुन देण्याप्रती भारतीय लष्कर कटीबद्ध आहे.U.Ujgare/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्करात महिला अधिकाऱ्यांच्या स्थायी कमिशन नियुक्तीला परवानगी : लष्कराच्या मुख्यालयाकडून आवेदनपत्र भरण्याविषयी सविस्तर सूचना जारी
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2020
भारतीय लष्करात महिला अधिकाऱ्यांची स्थायी कमिशनवर नियुक्ती करण्यास केंद्र सरकारने दिलेल्या मंजुरीनुसार, अशा नियुक्तीसाठी पात्र महिला अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी, लष्करी मुख्यालयाने कार्यवाही सुरु केली आहे. या निवड प्रक्रीयेसाठी विशेष क्रमांक 5 निवड मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. याच प्रक्रीयेचा भाग म्हणून सर्व महिला अधिकाऱ्यांना, या निवड मंडळाकडे सादर करण्याच्या आवेदनपत्राची सूचनावली पाठवण्यात आली आहे.
महिला विशेष प्रवेश योजना तसेच शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या माध्यमातून भारतीय लष्करात भरती झालेल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना या पदासाठी संधी दिली जाणार असून त्या सर्वांनी येत्या 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत आपली आवेदनपत्रे आणि इतर संबंधित कागदपत्रे लष्कराच्या मुख्यालयात पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्जाचा विहित नमुना आणि इतर कागदपत्रांची सूचि देखील लष्कराने जारी केलेल्या सूचनावलीत अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
कोविड-19 मुळे लागू असलेल्या निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर, विविध माध्यमातून ही सूचनावाली जरी करण्यात आली आहे, जेणेकरुन ही कागदपत्रे या पदासाठी इच्छुक असलेल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांपर्यंत प्राधान्याने पोहचतील. आवेदनपत्र मिळाल्यावर त्यांची छाननी आणि पडताळणी झाल्यावर लगेचच पुढच्या प्रक्रियेसाठी, निवड मंडळाची बैठक होईल.
कर्नल अमन आनंद
जनसंपर्क अधिकारी
M.Iyengar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था आणि सौदी अन्न आणि औषध प्राधिकरण यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज वैद्यकीय उत्पादने नियमनाच्या क्षेत्रात केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था  आणि सौदी अन्न आणि औषध प्राधिकरण यांच्यातील सामंजस्य करारांना मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौदी अरेबिया दौऱ्यादरम्यान 29 ऑक्टोबर 2019 रोजी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
पार्श्वभूमी:
सामंजस्य करारात दोन्ही बाजूंच्या नियामक बाबींबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास आणि भारतातर्फे सौदी अरेबियाला पाठविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करण्यात मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयाचे कार्य यामुळे सक्षम होईल.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 96
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाकडून मिझोराम, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या राज्यांसाठी विशेष केंद्रीय पोलीस निरीक्षकाची नियुक्ती
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2019
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांसाठी के. के. शर्मा यांची विशेष केंद्रीय पोलीस पिरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्रिपुरा आणि मिझोरामसाठी मृणाल कांती दास यांची विशेष केंद्रीय पोलीस निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संबंधित राज्यांत सुरक्षासंबंधित नियुक्ती आणि इतर संबंधित मुद्यांकडे हे निरीक्षक लक्ष पुरवतील.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 56
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना आतापर्यंत 167.84 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 12.07 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,67,84,78,485
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,07,42,566
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 167.84  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
12.07 कोटी  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाचे मार्शल अर्जन सिंग डीएफसी यांना भारतीय हवाई दलाची आदरांजली
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2022
भारतीय हवाई दलातील दिग्गज हवाई योद्धा, मार्शल दिवंगत अर्जन सिंग  यांना त्यांच्या 103 व्या जयंतीनिमित्त भारतीय हवाई दलाने आज,आदरांजली अर्पण केली तसेच मार्शल अर्जन सिंग यांनी देशासाठी आणि भारतीय हवाई दलासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले.
भारतीय हवाई दलाचे मार्शल अर्जन सिंग यांचा जन्म 15 एप्रिल 1919 रोजी लायलपूर  येथे झाला. वयाच्या 19 व्या वर्षी, त्यांची आरएएफ कॉलेज, क्रॅनवेल येथे प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आणि डिसेंबर 1939 मध्ये ते रॉयल एअर फोर्समध्ये पायलट अधिकारी म्हणून नियुक्त झाले. 01 ऑगस्ट 1964 रोजी वयाच्या 44 व्या वर्षी अर्जन सिंग यांनी हवाई दल प्रमुख  म्हणून पदभार स्वीकारला.
सप्टेंबर 1965 मध्ये पाकिस्तानने ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम सुरू केले,ज्यामध्ये अखनूर या महत्त्वाच्या शहराला लक्ष्य केले होते. ,हवाई दलाकडून सहाय्य मिळवण्यासाठी त्यांना संरक्षण मंत्र्यांच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले आणि भारतीय हवाई दल किती लवकर युद्धास प्रत्युत्तर देण्यासाठी  सज्ज होऊ शकतो असे विचारले असता, त्यांनी निडरपणे "...एका तासात" असे उत्तर दिले. आणि खरोखर, भारतीय हवाई दलाने एका तासात पाकिस्तानी आक्रमणाला भिडून, प्रतिहल्ला करत ,पाकिस्तानी हवाई दलावर  वर्चस्व मिळवले आणि भारतीय सैन्याला सामरिक विजय मिळवून देण्यात योगदान दिले.
1965 च्या युद्धात त्यांनी केलेल्या नेतृत्वासाठी त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. अर्जन सिंग हे भारतीय हवाई दलाचे पहिले एअर चीफ मार्शल बनले. जुलै 1969 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी भारतीय हवाई दलाच्या कल्याणासाठी मोठे योगदान दिले.
त्यांच्या सेवेची दखल घेऊन, भारत सरकारने जानेवारी 2002 मध्ये अर्जन सिंग यांना मार्शल ऑफ द एअर फोर्स हा सन्मान प्रदान केला.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 346
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
शास्त्रज्ञांनी भारतीय अंटार्क्टिक स्थानक, मैत्रीने शोधलेल्या प्लाझ्मा लहरींच्या स्वरूपाची वैशिष्ट्ये तपासली
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2023
मैत्री या अंटार्क्टिक वरील भारतीय संशोधन केंद्रामधील शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आयन सायक्लोट्रॉन  लहरींची ओळख पटवली आहे आणि या लहरींच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला आहे. किलर इलेक्ट्रॉन्सच्या  वर्षावमध्ये या लहरी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे इलेक्ट्रॉन आपल्या अंतराळातील तंत्रज्ञान/यंत्रसामुग्री साठी घातक आहेत. कमी उंचीच्या परिघात परिभ्रमण करणार्या उपग्रहांवर, रेडिएशन बेल्टमधील ऊर्जावान कणांचा होणारा प्रभाव समजून घेण्यासाठी हा अभ्यास उपयोगी ठरू शकेल.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आयन सायक्लोट्रॉन  लहरींच्या जमिनीवरील निरीक्षणाचे अनेक पैलू जाणून घेण्यासाठी, भारतीय अंटार्क्टिक स्टेशन मैत्री येथे स्थापन करण्यात आलेल्या इंडक्शन कॉइल मॅग्नेटोमीटर द्वारे, 2011 आणि 2017 दरम्यान गोळा केलेल्या डेटाचे  इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओमॅग्नेटिझम , या डीएसटीच्या स्वायत्त संस्थेच्या शास्त्रज्ञांच्या पथकाने विश्लेषण केले. त्यांना अंतराळातील लहरींच्या निर्मितीचे स्थान सापडले. यामधून सूचित झाले की, कमी-फ्रिक्वेंसीच्या लहरी उच्च-फ्रिक्वेंसीच्या लहरींना मॉड्यूलेट  करतात.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आयन सायक्लोट्रॉन लहरींचे मॉड्युलेशन आणि उपग्रह आणि त्यांच्या संपर्क यंत्रणेवर प्रभाव पाडणाऱ्या ऊर्जावान कणांशी ते कसे संवाद साधतात, याबद्दलची आपली समज सुधारण्यासाठी असा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
राष्ट्रपती कार्यालय
देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंती निमित्त, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी त्यांना आज 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी राष्ट्रपती भवनात आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती भवनातल्या कलाम यांच्या तसबीरीला फुलं वाहून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि राष्ट्रपती भवनाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी, कलाम यांच्या विषयी आदरभाव व्यक्त केला.S.Patil/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
शिक्षण मंत्रालय
नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम  साठीचे अर्ज , राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर सादर करण्याची अंतिम तारीख 15,नोव्हेंबर 2022 आहे
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2022
NMMSS साठी, 2022-23 या वर्षाकरता अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 15 नोव्हेंबर 2022 आहे. या योजने अंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवान विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीतील त्यांची गळती रोखून, माध्यमिक स्तरावर त्यांचं शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. इयत्ता आठवीत शाळा न सोडता इयत्ता नववीत दाखल झालेल्या निवडक गुणवंत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्यानं एक लाख शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात आणि राज्य सरकार, सरकारी अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणार्या या विद्यार्थ्यांसाठी दहावी पासून बारावी पर्यंत शिष्यवृत्ती सुरु राहते किंवा तिचं नूतनीकरण केलं जातं. शिष्यवृत्तीची रक्कम,प्रतिवर्ष रु. 12000/-.एवढी आहे.
National scholarship portal,या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनांच्या वन स्टॉप प्लॅटफॉर्मवर, NMMSS या योजनेची माहिती उपलब्ध आहे. NMMSS शिष्यवृत्तीची रक्कम, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली  च्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे , पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट वितरित केली जाते. ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं सर्व स्रोतांमधून वार्षिक उत्पन्न 3 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नाही, ते विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात. शिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक गुणवत्तेच्या पात्रतेच्या निकषाचा विचार करता, विद्यार्थ्यांना इयत्ता 7 वी च्या परीक्षेत किमान 55 टक्के गुण किंवा समतुल्य श्रेणी प्राप्त असणं आवश्यक आहे. गुणांची ही अट, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्क्यांनी शिथिल आहे.
पडताळणीचे दोन स्तर आहेत. संस्था नोडल अधिकारी  हा पहिला स्तर आणि जिल्हा नोडल अधिकारी , हा दुसरा स्तर आहे. पहिल्या स्तरावरील पडताळणीची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2022 आहे आणि दुसऱ्या स्तरावरील पडताळणीची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे.S.Patil/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 255