ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी कोलकाता येथे 5 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केले उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आज कोलकाता इथे आयोजित 5 व्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले.
यावेळी आपल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की महोत्सवाची संकलपना “ RISEN -संशोधन, नवउन्मेष आणि विज्ञानाच्या माध्यमातून देशाचे सक्षमीकरण’’ ही असून यामध्ये 21 व्या शतकातील भारताच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित होतात.
ते म्हणाले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समाजावर मोठा प्रभाव आहे. म्हणूनच सरकार शोध आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर मदत करत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी एका सशक्त परिसंस्थेचे समर्थन करताना पंतप्रधान म्हणाले की देशात नाविन्यपूर्ण संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हर तऱ्हेने प्रयत्न केले जात आहेत.देशात ५ हजारांहून अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा आणि 200 हून अधिक अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
“आपले जीवनमान सुधारण्यात विज्ञान कशा प्रकारे सहायक ठरेल यावर विचार करण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच समाजासाठी विज्ञानाची प्रासंगिकता आहे. जेव्हा प्रत्येक वैज्ञानिक आणि नागरिक या विचाराने काम करेल तेव्हा देश प्रगती करेल " असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी लोकांना विज्ञानाच्या दीर्घकालीन लाभ आणि उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले कि यासाठी सर्वानी आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि मानकांबाबत सजग असायला हवे.
आपण सर्वाना चांगले माहित आहे की तंत्रज्ञान दोन घटकांचा परिणाम आहे- एक समस्या अस्तित्वात असणे आणि दोन या समस्या सोडवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न. विज्ञान कधीही अयशस्वी होत नाही. यात केवळ प्रयत्न, प्रयोग आणि यश असते. जर तुम्ही काम करताना एवढे ध्यानात ठेवले तर तुम्हाला तुमच्या वैज्ञानिक शोधात किंवा तुमच्या आयुष्यात कधीही कुठलीही अडचण भासणार नाही असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
कोविड-19 विरोधातील लोकचळवळीत  भारतीय रेल्वेचा व्यापक सहभाग
पीयुष गोयल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिली कोविड प्रतिज्ञा
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
भारतीय रेल्वेने कोविड-19 विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभारंभ केलेल्या लोकचळवळीत व्यापक सहभाग घेतला आहे. या जनचळवळीचा शुभारंभ झाल्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोविड प्रतिज्ञा दिली.
या देशव्यापी जन चळवळीत सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी पुढे येऊन सहभागी व्हावे, असे रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव म्हणाले. कोविड प्रोटोकॉलविषयी जागरूकता वाढविण्याच्या उद्देशाने त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना आस्थापना/स्थानकाजवळील जनतेला यात सहभागी करुन घेण्यास सांगितले. संक्रमणाचा पराभव करण्यासाठी सर्व रेल्वे कर्मचार्यांना काय करावे आणि काय टाळावे याची माहिती आणि शिक्षण दिले पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला. रेल्वे स्थानके आणि रेल्वेमध्ये जागृतीसाठी बॅनर/पोस्टर्स लावण्याविषयी सांगण्यात आले. समाजमाध्यमांतूनही कोविडविषयी माहितीचे प्रसारण करण्यात येणार आहे.
जन आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी 5,41,087 रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी कोविड प्रतिज्ञा घेतली. 2452 रेल्वे स्थानके, 273 रेल्वे आणि 847 रेल्वे कार्यालयांवर बॅनर/पोस्टर्स लावण्यात आले. कोविड-19 विरोधात जनजागृती करण्यासाठी एक ऑडिओ जिंगल सार्वजनिक घोषणा प्रणालीद्वारे 2060 रेल्वे स्थानके, 95 रेल्वे आणि 138 रेल्वे आस्थापनांमध्ये वाजवण्यात आली.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
ब्रिक्स देशातील क्रीडा संस्कृती आणि क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सामंजस्य करारास मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ब्रिक्स देशांशी झालेल्या क्रीडा संस्कृती आणि क्रीडा विषयक सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.
क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यामुळे क्रीडा विज्ञान, क्रीडा चिकित्सा, प्रशिक्षणाचे तंत्र इत्यादी क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभव विकसित होईल. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपल्या खेळाडूंची कामगिरी सुधारेल आणि ब्रिक्स देशांशी द्विपक्षीय संबंध दृढ होतील.
पाच देशांमधील क्रीडा क्षेत्रात सहकार्याने होणारे फायदे सर्व खेळाडूंना समान पद्धतीने लागू असतील आणि त्यांना त्यांच्यात जाती, वंश, प्रांत, धर्म आणि लिंग यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव असणार नाही.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस  रेल्वे स्थानकाच्या पीपीपी मोडद्वारे पुनर्विकासासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी मूल्यांकन समिती  च्या तत्त्वत: मंजुरीनंतर , पीपीपीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस  च्या पुनर्विकासासाठी पात्रता विनंती अर्ज  आयआरएसडीसी द्वारे 20.08.2020 रोजी प्रकाशित एनआयटीद्वारे आमंत्रित केले आहेत. आरएफक्यू दस्तावेज http://irsdc.enLivea.com/ वर उपलब्ध आहेत. बोली प्रक्रियेआधी होणारी परिषद 22.09.2020 रोजी होणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 22.10.2020 आहे.
पात्रता निकष पूर्ण करणार्या अर्जदारांना पुढील टप्प्यात सहभागी होता येईल. बोलीची संपूर्ण प्रक्रिया ही दोन-टप्प्यात असून यामध्ये पात्रता विनंती अर्ज  आणि प्रस्तावासाठी विनंती अर्ज  यांचा समावेश आहे. आरएफपी टप्प्यावर निवडलेला बोलीदार रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास आणि आसपासच्या रेल्वे जमीनीच्या व्यावसायिक विकास भाडेतत्वावर व्यावसायिक विकासासाठी 60 वर्षांपर्यंत आणि निवडलेल्या भूखंडांवर निवासी विकासासाठी 99 वर्षापर्यंत, परिचालन आणि देखभालसह सवलतीच्या आधारावर 60 वर्षांसाठी हाती घेईल. स्थानकाच्या व्यावसायिक परिचालन तारखेनंतर वापरासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क हे सवलत घेणार्याचे कायमस्वरूपी उत्पन्न असेल.
हे नियोजन फ्रान्समधील मेसर्स एआरईपी यांनी केले आहे आणि वेळोवेळी विविध हितधारकांशी चर्चाही झाली आहे. स्थानकाचा पुनर्विकास खर्चात  1642 कोटी रुपये वित्तपुरवठा आणि आकस्मिकता खर्च समाविष्ट आहे. पुनर्विकासासाठी गुंतवणूकीची संधी डीबीएफओटी  तत्वावर आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे –
जमिनीच्या वापरात बदल करण्याची आवश्यकता नाही;
पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय पूर्व -परवानगीची आवश्यकता नाही;
रेल्वे कायदा 1989 च्या कलम 11 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांच्या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाशी सल्लामसलत करून बृहत आराखडा आणि बांधकाम योजनांच्या मंजुरीसाठी आयआरएसडीसी ही एकमात्र यंत्रणा असेल.
ताज्या माहितीसाठी आमच्या संकेतस्थळाला भेट द्या. - http://irsdc.in/
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ऐतिहासिक बोडो कराराचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
या करारामुळे बोडो नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन येणार
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2020
आज झालेल्या ऐतिहासिक बोडो कराराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. हा करार बोडो जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन आणणारा ठरेल, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
‘या करारामुळे शांतता, सौहार्द आणि एकत्रित भावनेची नवी पहाट उजाडली आहे. भारतासाठी हा अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. बोडो संघटनांसोबत आज झालेला करार त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणारा ठरेल.
आज झालेला बोडो करार अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. या करारामुळे विविध हितसंबंधी गट एकत्र आले आहेत. आजवर जे गट सशस्त्र कारवायांमध्ये गुंतलेले होते ते आता समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन देशाच्या प्रगतीत हातभार लावणार आहेत.
Ushering in a new dawn of peace, harmony and togetherness!
— Narendra Modi  January 27, 2020
Today is a very special day for India.
The Accord with Bodo groups, which has been inked today will lead to transformative results for the Bodo people. pic.twitter.com/Y0QYlWvYqU
Bodo Accord inked today stands out for many reasons.
— Narendra Modi  January 27, 2020
It successfully brings together the leading stakeholders under one framework.
Those who were previously associated with armed resistance groups will now be entering the mainstream and contributing to our nation’s progress. pic.twitter.com/h7hCRI1o5H
या करारामुळे बोडो जमातीच्या लोकांचे संरक्षण होईल तसेच बोडो संस्कृती लोकप्रिय करण्यातही हातभार लागेल. सरकारच्या विविध विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी या करारामुळे बोडोंना मिळेल. बोडो जमातीच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहोत’, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 122
नागरी उड्डाण मंत्रालय
हवाई प्रवासादरम्यान आलेल्या समस्यांबाबत त्रस्त प्रवासी सीपीजीआरएमएस आणि एअरसेवा पोर्टलच्या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
विमान प्रवासादरम्यान कोणत्याही समस्येमुळे त्रस्त झालेले प्रवासी प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने सुरु केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलच्या म्हणजेच केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निरीक्षण यंत्रणेच्या  माध्यमातून त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. तसेच ते केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे संचालित एअरसेवा नामक पोर्टलच्या माध्यमातून देखील त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतात. पुढील कार्यवाहीसाठी या तक्रारी संबंधित विमान कंपनीकडे दाखल करण्यात येतात. हवाई कंपनीच्या तक्रार निवारण पद्धतीमुळे अर्जदार प्रवासी जर समाधानी नसेल तर त्याला/तिला अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. तक्रारीच्या निवारणाची प्रक्रिया विविध पातळ्यांवर तपासली जाते. प्रत्येक विमान कंपनी तक्रार निवारणासाठी नोडल अधिकारी आणि अपील अधिकारी यांची नेमणूक करते आणि आपापल्या संकेतस्थळांवर या अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील उपलब्ध करून देते.
नागरी हवाई वाहतूक शर्ती मधील विभाग क्र.3 च्या हवाई वाहतूक मालिका एम मधील सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना विमानाच्या तिकिटाचा परतावा या नावाच्या दुसऱ्या भागात असे म्हटले आहे की एजंट अथवा पोर्टलच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या तिकिटाचे पैसे संबंधित प्रवाशाला परत करण्याची जबाबदारी त्या त्या विमान कंपनीची असते कारण हे एजंट म्हणजे त्या कंपन्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी असतात. तिकिटाचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया कामकाजाच्या 30 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल याची सुनिश्चिती विमान कंपन्यांनी करणे अपेक्षित आहे. विमान कंपन्या देखील अशा प्रकारच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतात.
केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही.के.सिंग  यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
26 जून 2022 रोजी होणाऱ्या ‘मन की बात’ साठी आलेल्या टिपणांबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
26 जून 2022 रोजी ‘मन की बात’ या नियोजित कार्यक्रमाचे प्रसारण होणार आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. जनतेनं Mygov किंवा NaMo अॅपवर ‘मन की बात’ संदर्भातील आपल्या कल्पना शेअर करत रहाव्यात, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी जनतेला केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“26 जून रोजी होणाऱ्या #MannKiBaat कार्यक्रमासाठी अनेक टिपणे मिळाली आहेत, याचा अतिशय आनंद आहे. Mygov किंवा Namo या एपवर आपल्या कल्पना पाठवत रहा”.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसारच्या लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी देण्यात आलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांपैकी 64% मात्रा ग्रामीण भारतात
ग्रामीण भागातल्या लसीकरणावर लक्षणीय भर, ग्रामीण भागापर्यंत व्याप्ती पूर्णपणे शक्य – डॉ व्ही के पॉल
लसीकरणासाठी अधिक महिलांना पुढे आणण्याची गरज – डॉ पॉल
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसारच्या लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी  देण्यात आलेल्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 63.68% मात्रा ग्रामीण भागात देण्यात आल्या आहेत. त्या दिवशी देण्यात आलेल्या मात्रांपैकी 56.09 लाख मात्रा ग्रामीण लसीकरण केंद्रातून देण्यात आल्या तर शहरी भागात 31.9 लाख लोकांनी लस घेतली.
नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ व्ही के पॉल यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत कोविड -19 संदर्भातल्या पत्रकार परिषदेत ही महिती दिली. लसीकरणासाठी ग्रामीण भागावर भर देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात लसीकरण व्याप्ती तीव्र असून उत्तम प्रमाणात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमवार, 21 जून 2021 पासून, देशातल्या ग्रामीण - शहरी लोकसंख्या विभागणीच्या प्रमाणात लसीकरणाचे आकडे असल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत लसीकरण अभियान नेणे शक्य असल्याचे यावरून सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात संपूर्णपणे लसीकरण शक्य
71 टक्के लसीकरण केंद्रे ही ग्रामीण भागात असून गेल्या काही आठवड्यात झालेल्या लसीकरणापैकी अर्ध्याहून जास्त लसीकरण ग्रामीण भागात झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. माहीती तंत्रज्ञान प्रणालीच्या वापरात वाढ, लसीकरणासाठी त्याच्या वापराबाबत लोकांना माहिती आणि जनतेने त्याचा केलेला स्वीकार यामुळे ग्रामीण भागापर्यंत अधिक लसीकरण पोहोचत असून संपूर्ण ग्रामीण भागात लसीकरण शक्य असल्याचा विश्वास आम्हाला आहे. सोमवारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात  मात्रा देण्यात येऊनही कोविन मंचावर कोणताही अडथळा आला नव्हता असे त्यांनी नमूद केले.
लसीकरणाच्या नव्या अभियानात सरकारी केंद्रांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी सांगितले. 21 जून 2021 ला देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांपैकी 92 टक्के मात्रा सरकारी केंद्रातून देण्यात आल्या. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची व्याप्ती आणि सामर्थ्य यातून प्रतीत होत आहे. कोविड-19 लसीकरणासाठी, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा अनुभव महत्वाचा ठरल्याचे ते म्हणाले.
अधिक महिलांच्या लसीकरणासाठी प्रोत्साहनाची गरज
काल लस घेतलेल्यांमध्ये 46 टक्के महिला तर 53 टक्के पुरुष होते. ज्या ठिकाणी लसीकरणातला हा स्त्री-पुरुष असमतोल आहे तो दूर करण्याची गरज असून अधिक महिलांना लसीकरणासाठी पुढे आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौकानयन संघटना वरिष्ठ राष्ट्रीय नौकानयन अजिंक्यपद स्पर्धा 2022

भारतीय नौकानयन संघटना  वरीष्ठ राष्ट्रीय नौकानयन अजिंक्यपद स्पर्धा 2022  मधल्या शर्यती, मुंबई बंदरालगत समुद्रात आयोजित केल्या जातील.
भारतीय नौकानयन संघटना आणि भारतीय नौदल नौकानयन संघटना  यांच्या अंतर्गत, भारतीय नौदल नाविक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र -मुंबई ने, ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. वरिष्ठ वर्गांसाठी आयोजित ही स्पर्धा 13 ते 20 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आल्या आहेत. स्पर्धकांचे गुणांकन करुन त्यांचे मानांकन निश्चित करण्यासाठी, YAI ही स्पर्धा आयोजित करते आणि ही स्पर्धा, चीनमध्ये सप्टेंबर 2023 मध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड चाचणीही असणार आहे.
देशभरातील 15 नौविहार क्लबमधील 115 हून अधिक नाविक-स्पर्धकांनी या स्पर्धेसाठी नोंदणी केली आहे. आठ प्रकारच्या बोटींच्या आठ श्रेणींमध्ये, प्रत्येक श्रेणीत 12 शर्यती, अशी शर्यतींची मालिका होईल. ILCA 7, ILCA 6, 49er, 49erFX, 470, NACRA 17, RS:X आणि IQ फॉइल, या आठ प्रकारच्या नौकांचा, या आठ श्रेणींमध्ये समावेश आहे. पुरुष, महिला आणि मिश्र अशा गटांमध्ये या स्पर्धा होतील.
स्पर्धा आयोजनाची जबाबदारी घेतलेल्या अधिका-यांचे एक पथक, स्पर्धा योग्य वातावरणात नि:पक्षपणे पार पडतेय की नाही आणि सर्व स्पर्धकांना शर्यतीसाठी एकसमान साधनसामुग्री तसच या स्पर्धेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा एक सारख्याच मिळतात की नाही यावर लक्ष ठेवतील, तशी खातरजमा करतील. ओमान, कोरिया आणि सिंगापूर या देशांमधील परदेशी शर्यत अधिकाऱ्यांसह, जागतिक नौकानयनाची पात्रता मिळवलेले आंतरराष्ट्रीय शर्यत अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय परिक्षक आणि स्पर्धकांच्या शर्यतीतील कामगिरीची नोंद ठेवणारे मोजणीदार यांचा या पथकात समावेश असेल.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
लॉकडाऊन’ दरम्यान राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रसार योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना पूर्ण वेतन मिळणार: डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
कोविड-2019 मुळे जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रसार योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रसार योजनेंतर्गत येणारी सर्व नियुक्त व वैकल्पिक अस्थापने आपल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना पूर्ण वेतन देतील आणि या वेतनाचा परतावा सरकारकडून होईल, अशी माहिती कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पाण्डे यांनी आज दिली.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अशा सर्व अस्थापनांना तशी नोटिस पाठवली आहे. प्रशिक्षणार्थी कायदा 1961 नूसार व प्रशिक्षण नियमानूसार लॉकडाऊन, संप किंवा टाळेबंदीच्या काळात, त्या संपूर्ण कालावधीत अथवा जास्तीत जास्त सहा महिने,  पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक आहे.
G.Chippalkatti/S.Pophale/P.Kor
(Visitor Counter : 74
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामात  कापसाच्या एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कार्यान्वयनात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली खर्चाला मान्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस आयोगाला  17,408.85 कोटी रुपये किमतीचे पाठबळ मंजूर केले
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस आयोगाला  17,408.85 कोटी रुपयांच्या घोषित समर्थन मूल्यास मान्यता दिली आहे. 
कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, 2014-15 ते 2020-21 या कापूस वर्षांमध्ये एमएसपी आधारभूत कार्ये करणे हितावह आहे कारण कापसाच्या किंमती एमएसपी इतक्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केल्याने देशाच्या आर्थिक उपक्रमांमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वसमावेशकता वाढते. किंमत समर्थन कार्यान्वयन कापसाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास आणि शेतकर्यांचे संकट दूर करण्यास मदत करते.
कापूस हे सर्वात महत्वाच्या नगदी पिकांपैकी एक असून ते सुमारे 58 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापूस प्रक्रिया आणि व्यापार यांसारख्या संबंधित उपक्रमांमध्ये गुंतलेल्या 400 ते 500 लाख लोकांचे जीवनमान शाश्वत ठेवण्यात मुख्य भूमिका बजावते.
कापूस हंगाम 202-21 मध्ये, कापूस लागवडीखालील क्षेत्र 133 लाख हेक्टर होते आणि अंदाजे 360 लाख गाठींचे उत्पादन होते, जे एकूण जागतिक कापूस उत्पादनाच्या सुमारे 25% होते. भारत सरकार कृषी उत्पादन आणि मूल्य अयोग्य CACP च्या शिफारशींच्या आधारावर कापूस बियाणासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते.
भारत सरकारने भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ची केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि कापसाच्या किंमती किमान आधारभूत किमतीच्या खाली आल्यावर CCI ला कोणत्याही कमाल मर्यादेशिवाय शेतकऱ्यांकडून सर्व वाजवी सरासरी गुणवत्तेचा  कापूस खरेदी करून कापसावर एमएसपी लावणे बंधनकारक आहे. किंमती पडलेल्या असताना सुद्धा एमएसपी कार्यपद्धतीमुळे कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकर्यांना कमी किमतीत विक्री करण्यापासून संरक्षण मिळते.
एमएसपी कार्यपद्धती सार्वभौम असल्याने देशातील कापूस शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीमध्ये कायमस्वरूपी स्वारस्य ठेवण्यास प्रवृत्त केले जाते जेणेकरुन कताई उद्योगासाठी कच्चा माल असलेल्या दर्जेदार कापसासाठी भारताला आत्मनिर्भर बनवता येईल. सीसीआयने सर्व 11 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 143 जिल्ह्यांमध्ये 474 खरेदी केंद्रे उघडून पायाभूत सुविधा तयार ठेवल्या आहेत.
गेल्या दोन कापूस हंगामात  जागतिक महामारी दरम्यान, CCI ने देशातील सुमारे 1/3 कापसाच्या उत्पादनाची म्हणजे सुमारे 200 लाख गाठींची खरेदी केली आणि सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 55,000/- कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट वर्ग केली.
चालू कापूस हंगामासाठी म्हणजेच 2021-022 साठी, CCI ने सर्व 11 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 450 पेक्षा जास्त खरेदी केंद्रांवर मनुष्यबळ तैनात करण्यासह सर्व पुरेशी व्यवस्था आधीच केली आहे, जेणेकरून एमएसपी कार्यान्वयनाच्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देता येईल.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उडान योजना शाश्वत होण्यासाठी प्रयत्न करा: प्रदीप सिंग खरोला
50 नवीन त्याचबरोबर कमी क्षमतेची सेवा सुरु असणारे विमानतळ उडानमुळे जोडले गेले
RCS-UDANचा चौथा वर्धापनदिन
उडान दिन साजरा
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
UDAN योजनेची कार्यक्षमता सिद्ध होउन तिची वाटचाल शाश्वत व्हावी यासाठी सर्व संबधितांनी प्रयत्न करायला हवेत असे प्रतिपादन नागरी उड्डाण सचिव प्रदीप सिंग खरोला यांनी केले. व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आजचा उडान दिन साजरा झाला तेव्हा ते बोलत होते. सामान्यांसाठी विशेषतः दूरवरच्या प्रवासासाठी विमानप्रवासाचे महत्व उडानने अधोरेखित केले, असे ते म्हणाले. अविरत प्रयत्नांती उडान योजना यशस्वी केल्याबद्दल सर्व संबधितांचे आणि उडाण टीमचे त्यांनी अभिनंदन केले. जास्तीत जास्त लोकांना उडान योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी राबवण्याचे आवाहन त्यांनी विमान कंपन्यांना केले. AAI, DGCA, MoCA व विमान कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या व्हिडीयो कॉन्फरन्सला उपस्थित होते.
विविध संस्थांनी एकत्र काम करून या योजनेच्या यशासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे या योजनेचं एक वैशिष्ठ्य आहे. उडानमुळे राष्ट्रीय पातळीवर विमानमार्गाचे जाळे तयार झाले, यातूनच भविष्यात देशभरातील लोकांच्या मागणीप्रमाणे, त्यांच्या गरजांनुसार स्थानिक विमानमार्गांचे जाळे विणले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. उडान योजनेसाठी देशभरात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण कटीबद्ध आहे असे प्रधिकरणाचे अध्यक्ष अरविंद सिंग यांनी स्पष्ट केले.
नागरी उड्डाण संयुक्त सचिव उषा पाधी यांनी उडान योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबधितांनी घेतलेले परिश्रम आणि सहकार्य यासाठी सर्व संबधितांचे आभार मानले. उडान योजनेची प्राथमिकता ओळखून भारत सरकारने 21 ऑक्टोबर  उडान दिन म्हणून जाहीर केला असे त्यांनी सांगितले.
RCS-UDAN, ‘उडे देश का आम नागरिक’ हा स्थानिक पातळीवरील प्रवासासाठी किफायतशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असलेला भारत सरकारचा महत्वाचा उपक्रम आहे. स्थानिक ठिकाणे जोडणाऱ्या या  योजनेने सर्वसामान्य माणसाला किफायतशीर दरात विमानप्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. देशाच्या विमानप्रवासाच्या नकाशावर नवे विमानतळ आणि विमानमार्ग आखले जाण्यात उडानचा मोठा वाटा आहे. उडानमुळे देशभरात 50 नवीन व सध्या कमी क्षमतेची सेवा सुरु असलेले विमानतळ  तसेच 285 विमानमार्ग आखले गेले. योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था या दृष्टीने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 2024 पर्यंत किमान 100 विमानतळ/वॉटरड्रोम्स/हेलीपोर्टस उभारण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारतीय रसायन उद्योग वर्ष 2025 पर्यंत 304 अब्ज डॉलर वार्षिक उलाढालीचे लक्ष्य गाठेल – डी. व्ही. सदानंद गौडा
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज नवी दिल्लीत उत्पादन उत्कृष्टता आणि रसायने उत्पादनातील स्पर्धा व शाश्वतता यासंदर्भातील राष्ट्रीय चर्चासत्राला  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. रसायने आणि पेट्रोरसायने सचिव योगेंद्र त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव  समीर कुमार बिश्वास, इंडियन केमिकल कौन्सिलचे महासंचालक एच एस करंगले, एचआयएल इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकिय संचालक एस.पी मोहन्ती, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटनेचे  भारतातील विभाग प्रतिनिधी रेने वॅन बर्केल आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
Watch Live: Addressing on 'Manufacturing Excellence & Innovation for Competitiveness & Sustainability of Chemicals Manufacturing'.@UNIDO_India https://t.co/2PRsaRVLFr
— Sadananda Gowda  April 6, 2021
5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे भारताचे उद्दिष्ट साधण्यात रसायने आणि पेट्रोरसायने उद्योग महत्वाची भूमिका बजावेल असे गौडा यावेळी बोलताना म्हणाले. भारतीय रसायन उद्योग 2019 या वर्षामध्ये 178 अब्ज डॉलर्सचा होता आणि तो 2025 या वर्षापर्य़ंत 304 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. 2025 पर्यंत रसायनांच्या मागणीतही प्रतिवर्षी 9 टक्क्यांनी वृद्धी होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
उद्योगांचे महत्वाकांक्षी वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक सहकार्य, कंपनी पातळीवरील पुढाकार, उद्योग – शिक्षणक्षेत्राची भागीदारी, हुशारीने केलेली गुंतवणूक आणि अधिक आंतरराष्ट्रीय पोहोच याची आवश्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटना  देशांअंतर्गत उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पायंडा , धोरण आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य याबाबतीत सहाय्य करेल अशी अपेक्षा गौडा यांनी व्यक्त केली.
आमच्या देशातील रसायन उद्योग मूलभूत गरजा आणि जीवनाच्या दर्जात सुधार घडवून आणण्याच्या महत्वाच्या टप्प्यावर पोचला आहे अशी माहिती मंत्रीमहोद्यांनी यावेळी दिली.
खते आणि कृषीरसायने उद्योगाने अन्नसुरक्षेची हमी देत भारताच्या विकसनशील आणि कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेत महत्व प्राप्त केले आहे.
अनिश्चित जागतिक परिस्थिती आणि कोविड-19 सारखी महामारी या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातंर्गत उद्योगांना आणि त्यातील गुंतवणूकदारांना अधिक आत्मविश्वास आणि दूरदृष्टी लाभल्याचे जाणवत आहे., असे त्यांनी सांगितले.
भारतातील रसायन उद्योग अधिक क्षमतापूर्ण , परिणामकारक आणि स्पर्धात्मक ‘ग्रोथ इंजिन’ बनावा यासाठी पुढाकार घेत चर्चासत्र आयोजिक केल्याबद्दल गौडा यांनी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटनेचे  आभार मानले.
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटनेने  भारतातील स्वच्छ उत्पादनव्यवस्था  यावर चर्चासत्र आयोजित केले आणि एक्सलन्स अँड इनोवेशन फॉर कॉम्पिटिटीव अँड सस्टेनेबल केमिकल्स मॅन्युफॅक्चरिंग इन इंडिया या वरिल चर्चासत्राचे यजमानपद भूषवले. रसायन उत्पादनक्षेत्रातील संधी व आव्हाने यांचा आढावा घेत सर्व संबधितांचा उत्साह वाढवणे हा त्यामागील उद्देश होता.
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटना म्हणजे युनिडो हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा विशेष उपक्रम आहे, जो दारिद्रय निर्मूलन, जागतिकीकरण आणि शाश्वत पर्यावरण यासाठी औद्योगिक वाढीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करतो.
अर्थ मंत्रालय
मार्च 2019 मध्ये जीएसटी महसूल संकलनाने ओलांडला 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा, 2018-19 आर्थिक वर्षातली सर्वाधिक संकलनाची नोंदणी
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2019
मार्च 2019 मध्ये जीएसटी महसूल संकलन 1,06,577 कोटी रुपये इतके झाले. यामधे सीजीएसटी 20,353 कोटी रुपये, एसजीएसटी 27,520 कोटी रुपये, आयजीएसटी 50,418 कोटी रुपये , तर उपकर 8,286 कोटी रुपये  समाविष्ट आहे. 31 मार्च 2019 पर्यंत फेब्रुवारी महिन्यासाठी 75.95 लाख जीएसटीआर 3बी विवरण पत्र दाखल करण्यात आली.
सरकारने सीजीएसटीला 17,261 कोटी रुपये, तर एसजीएसटीला 13,689 कोटी रुपये आयजीएसटीमधून दिले. केंद्र सरकारला 47,614 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारला 51,209 कोटी रुपये निव्वळ महसूल मिळाला आहे.
मार्च 2019 मधे जीएसटीचे संकलन हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन आहे. मार्च 2018 मधे 92,167 कोटी रुपये महसूल होता. मार्च 2019 मधे यात 15.6 टक्के वाढ झाली आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 183