ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अणुऊर्जा विभाग
उत्तर भारतातील पहिला अणूऊर्जा प्रकल्प, राजधानी दिल्लीपासून 150 किमी अंतरावर असलेल्या हरियाणाच्या गोरखपूर शहरात येणार – केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची माहिती
उत्तर भारतातील पहिला अणूऊर्जा प्रकल्प हरियाणामध्ये, राजधानी दिल्लीपासून अवघ्या 150 किलोमीटर अंतरावर, उत्तर दिशेला असलेल्या गोरखपूर शहरात होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अणुऊर्जा आणि अंतराळ संशोधन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. या संदर्भात आज माहिती देतांना ते पुढे म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील एक महत्वाची कामगिरी म्हणजे, देशाच्या इतर भागातही अणूऊर्जेचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. पूर्वी हे प्रकल्प केवळ देशाच्या दक्षिण भागातच म्हणजे तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश किंवा पश्चिमेत महाराष्ट्रात होत असत, मात्र आता ते इतर भागातही होणार आहेत.
भारताच्या आण्विक ऊर्जा क्षमता वाढवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसारच हा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या दृष्टीने, गेल्या आठ वर्षात सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची त्यांनी माहिती दिली. 10 अणूभट्टया स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मोदी सरकारने सामूहिक मंजुऱ्या दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या अणूऊर्जा विभागालाही अणुउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्त्रोतांकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत संयुक्त प्रकल्प उभारण्याबद्दल मंजूरी देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये देशाची भविष्यातील ऊर्जाविषयक गरज भागवण्याची क्षमता असून, हे भविष्यातील एक उत्तम आणि आशादायी क्षेत्र आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
गोरखपूर हरियाणा अणू विद्युत प्रकल्पाची  क्षमता, प्रत्येकी 700 मेगावॉटचे दोन युनिट्स इतकी असणार आहे. त्यासाठी भारतीय बनावटीचे, प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर  बनवण्याचे काम हरियाणाच्या फतेहाबाद जिल्ह्यात गोरखपूर गावात सुरू आहे. आतापर्यंत यासाठीच्या एकूण 20,594 कोटी रुपये ह्या मंजूर निधीपैकी 4,906 कोटी रुपये निधी खर्च  करण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालय
ऑक्सिजन एक्सप्रेसकडून देशात सुमारे 27600 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू वितरित
देशभरात 392 ऑक्सिजन एक्सप्रेसनी पूर्ण केले प्राणवायूचे वितरण
सर्व अडथळ्यांवर मात करत नवीन उपाय शोधत भारतीय रेल्वे देशभरातील विविध राज्यांमध्ये द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायूचे वितरण करत दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ऑक्सिजन एक्सप्रेसने देशसेवेत 27000 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू वितरणाचा टप्पा पार केला आहे.
आतापर्यंत, भारतीय रेल्वेने सुमारे 27600 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू देशभरातील विविध राज्यात 1603 हून अधिक टँकरद्वारे वितरित केला आहे.
दखल घेण्यासारखी बाब म्हणजे 392 ऑक्सिजन एक्सप्रेसने आतापर्यंतचा प्रवास पूर्ण करत विविध राज्यांना दिलासा दिला आहे.
हे पत्रक जारी होईपर्यंत 21 टँकरमध्ये 381 मेट्रिक टनहून अधिक द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू भरलेल्या 4 ऑक्सिजन एक्स्प्रेस प्रवासात होत्या.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने 45 दिवसांपूर्वी 24 एप्रिलला महाराष्ट्रात 126 मेट्रिक टन प्राणवायू आणण्यापासून वितरणाला सुरुवात केली.
प्राणवायूची मागणी करणाऱ्या राज्यांना शक्यतो अत्यंत कमी वेळात जास्तीत जास्त प्रमाणात द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू पुरवण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, पंजाब, केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आसाम या 15 राज्यांमध्ये ऑक्सिजन एक्प्रेसने प्राणवायूची मदत पोहोचवली आहे.
आतापर्यंत देशभरातील 15 राज्यांमधील सुमारे 39 शहरे/नगरांमध्ये ऑक्सिजन एक्सप्रेसद्वारे द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायू उतरवण्यात आला आहे.
देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जसे की पश्चिमेला हापा, वडोदरा , मुंद्रा आणि पूर्वेला राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर, अंगुल यासारख्या ठिकाणांहून प्राणवायू घेऊन जटिल परिचालन मार्ग नियोजनातून तो राज्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे.
प्राणवायूची मदत शक्य तितक्या वेगाने पोहोचावी यासाठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मालगाड्यांच्या माध्यमातून रेल्वे नवे मापदंड आणि आदर्श रचत आहे.
ऑक्सिजन एक्सप्रेस पुढे जात राहावी यासाठी रेल्वेमार्ग खुले ठेवले जातात आणि उच्च दक्षता ठेवली जाते.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्थेचे दिवंगत मनोहर पर्रीकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्था असे नामकरण करणाऱ्या फलकाचे संरक्षण मंत्र्यांनी केले अनावरण
2016 च्या दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर आणि 'वन रँक वन पेन्शन' योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सर्जनशील नेतृत्वासाठी माजी संरक्षणमंत्र्यांचे केले स्मरण
संरक्षण मंत्यांच्या भाषणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- पर्रीकरजींचा स्वदेशीकरणाचा आग्रह आणि राजकीय-लष्करी समन्वयासाठी प्रयत्नांमुळे ते एक अनमोल ठेवा बनले.
- MP-IDSA अर्थात मनोहर पर्रीकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्था म्हणजे संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या क्षेत्रातील सर्वोत्तम थिंक टँक आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथील संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्थेत माजी संरक्षण मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाने संस्थेचे नामकरण करणाऱ्या एका फलकाचे अनावरण केले. माजी संरक्षण मंत्र्यांच्या स्मरणार्थ या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वसाधारण सभेने सर्वानुमते घेतलेल्या निर्णयानंतर संस्थेचे अध्यक्ष आणि संरक्षण मंत्री यांनी संस्थेचे नामकरण मनोहर पर्रीकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्था  असे केले आहे. माजी संरक्षण मंत्र्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करताना, संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे स्मरण केले, ज्यांनी संरक्षण मंत्री असताना संस्थेच्या कार्याला चालना देण्यावर भर दिला होता. त्यांच्यासोबतच्या दीर्घ सहवासाची आठवण करून देताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, पर्रीकर जींना संरक्षणाशी संबंधित बाबींची सखोल माहिती होती आणि स्वदेशीकरणाचा त्यांचा आग्रह आणि राजकीय-लष्करी समन्वयासाठी प्रयत्नांमुळे ते एक अनमोल ठेवा बनले.
MP-IDSA च्या 57 व्या स्थापना दिनानिमित्त संस्थेच्या कठोर परिश्रमाचे आणि दृढनिश्चयाचे कौतुक करताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या क्षेत्रातील गेल्या सहा दशकांतील सर्वोत्तम थिंक टँक म्हणून ही संस्था उदयास आली आहे.
वेगाने बदलणारी जागतिक सुरक्षा परिस्थिती आणि कोविड-19 महामारी सारखे अदृश्य धोके लक्षात घेऊन अधिक सतर्क आणि जागरूक राहण्याच्या गरजेवर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला. त्यांनी MP-IDSA ला देशाच्या संरक्षण आणि सुरक्षेला नवी दिशा देणारा अमूल्य ठेवा असल्याचे म्हटले.
राजनाथ सिंह यांनी संस्थेला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात अधिक खोलवर चिंतन करण्याचे आवाहन केले जेणेकरून ते राष्ट्राच्या सर्वांगीण वाढीसाठी देखील उपयुक्त ठरू शकेल.
संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी 100 किलोवॅट ग्रीडशी संलग्न असलेल्या छतावरच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन देखील केले. सरकारी इमारतींवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली आहे.
राजनाथ सिंह यांनी संस्थेतील ओपन एअर जिमचे उद्घाटनही केले आणि हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे सांगितले.
देशाचे संरक्षण, सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि धोरणात्मक अत्यावश्यकता यांच्याशी संबंधित विस्तृत संशोधन संकल्पनांचा समावेश असलेल्या संस्थेच्या गणमान्य व्यक्तींनी लिहिलेल्या पुस्तकांचे प्रकाशनही संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी केले.
आपल्या स्वागतपर भाषणात मनोहर पर्रीकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्थेचे महासंचालक राजदूत सुजन आर चिनॉय यांनी संरक्षण, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये संस्थेचे कार्य पुढे नेण्यात मदत आणि मार्गदर्शन केल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले.
रेल्वे मंत्रालय
शून्य कार्बन उत्सर्जनासह भारतीय रेल्वे जगातील “सर्वात मोठी हरित रेल्वे” होण्याच्या मार्गावर
नवी दिल्ली, 4 जून 2021
भारतीय रेल्वे विभाग जगातील सर्वात मोठी हरित रेल्वे होण्याच्या दिशेने युध्द पातळीवर काम करत असून 2030 सालापूर्वी “संपूर्णपणे शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनण्याकडे मार्गक्रमण करीत आहे. नव्या भारताच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही, कार्यक्षम, किफायतशीर, वक्तशीर आणि प्रवासी तसेच मालवाहतूक करणारे आधुनिक साधन व्हावे या संपूर्ण संकल्पनेला अनुसरून रेल्वे कार्य करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पाणी तसेच कागद यांचे जतन करण्यापासून ते रेल्वे मार्गांवर जखमी होण्यापासून प्राण्यांचा बचाव करण्यापर्यंत विविध प्रयत्नांच्या माध्यमातून पर्यावरण उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने रेल्वे कार्यरत आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल असलेले आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करणारे रेल्वेचे विद्युतीकरण 2014 पासून 10 पट वाढले आहे. वेगवान पद्धतीने विद्युत कर्षणाचे आर्थिक लाभ कमावत रेल्वेने 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व ब्रॉड गेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करून ब्रॉड गेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची योजना आखली आहे. गाडीतील वीज पुरवठ्यासाठी हेड-ऑन-जनरेशन यंत्रणा, जैव-शौचालये आणि एलईडी दिवे यांच्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना तुलनात्मकरित्या अधिक आरामदायी ठरणाऱ्या आणि पर्यावरणाबाबत अधिक सहृदय ठरणाऱ्या प्रवासाच्या प्रकारात स्वतःला रुपांतरीत करते.
भारतीय रेल्वेचे मालवाहतूक मार्ग दीर्घकालीन कमी कार्बन उत्सर्जन आराखड्यासह हरित वाहतूक जाळे म्हणून विकसित होत आहेत, ज्याद्वारे रेल्वेला उर्जेच्या बाबतीत अधिक कार्यक्षम आणि कार्बन-स्नेही तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे शक्य होईल.
हरित प्रमाणीकरण आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी:
भारतीय रेल्वेमध्ये हरित उपक्रम सुलभपणे राबविण्यासाठी 2016 मध्ये रेल्वे विभाग आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. रेल्वेचे 39 वर्कशॉप्स, 7 उत्पादन एकके, 8 लोको शेड्स आणि 1 स्टोअर्स डेपो आता ‘ग्रीनको’ प्रमाणपत्र धारक आहेत. यामध्ये 2 प्लॅटीनम 15 सुवर्ण आणि 18 रौप्य श्रेणीधारकांचा समावेश आहे.
हरित प्रमाणीकरण मुख्यतः पर्यावरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या उर्जा संवर्धनसंबंधी उपाययोजना, पुनर्नवीकरणीय उर्जेचा वापर, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात, जल संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, भौतिक संवर्धन, पुनर्वापर, इत्यादी मापदंड लावून केलेल्या मूल्यामापनावर आधारित असते. 3 प्लॅटीनम, 6 सुवर्ण आणि 6 रौप्य श्रेणीसह 19 रेल्वे स्थानकांनी देखील हरित प्रमाणीकरण दर्जा मिळविला आहे. याखेरीज रेल्वेच्या आणखी 27 इमारती, कार्यालये, परिसर आणि इतर आस्थापनांना देखील 15 प्लॅटीनम, 9 सुवर्ण आणि 2 रौप्य श्रेणीसह हरित प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याशिवाय, 600 हून अधिक रेल्वे स्थानकांनी गेल्या दोन वर्षांत आयएसओ:14001 हे पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. एकूण 718 स्थानके आयएसओ:14001 प्रमाणपत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
पर्यावरण शाश्वतता अहवालाच्या पुस्तिकेसाठीची लिंकM.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 237
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निर्वाचित अध्यक्षांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
(नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निर्वाचित अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधानांनी 73 व्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याबद्दल एस्पिनोसा यांचे अभिनंदन केले. एस्पिनोसा यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या आगामी अधिवेशनासाठी आपला प्राधान्यक्रम सांगितला. नवीन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी भारताकडून पूर्ण आणि रचनात्मक सहकार्याचे आश्वासन यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांना दिले.
दहशतवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधारणा आणि हवामान बदल यासारख्या प्रमुख जागतिक आव्हानांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्राकडून ठोस कारवाईच्या गरजेबाबत त्यांनी चर्चा केली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
गृह मंत्रालय
जातीआधारित जनगणना
केंद्रीय मंत्रालयांसह विविध संबंधित सहभागींचा सल्ला घेऊन जणगणनेचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येत आहे. 2021 सालची जनगणना राबविण्याचा सरकारचा मानस 28 मार्च 2019 च्या भारतीय राजपत्रात सूचित करण्यात आला होता. कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे जनगणना करण्याचे काम प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. या जनगणनेत ज्या जाती आणि जमाती राज्यघटनेच्या  आदेश 1950 तसेच राज्यघटनेच्या  आदेश 1950 यांच्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर अनुसूचित जाती  आणि अनुसूचित जमाती  म्हणून निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्यामधील नागरिकांची मोजणी होणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सदस्यांसाठी लोकसभेत तसेच राज्यसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतात. तसेच केंद्र सरकारमधील विविध पदांची भर्ती आणि केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती  , अनुसूचित जमाती  आणि ईतर मागासवर्गीय. उमेदवारांसाठी आरक्षणाची तरतूद देखील राज्यघटनेत केलेली आहे. आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर समस्यांवर सरकारने विविध न्यायालयांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडली आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
मंत्रिमंडळ
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ केनिया  यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ केनिया  यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. यामुळे संयुक्त संशोधन, गुणवत्ता समर्थन, क्षमता निर्मिती , प्रशिक्षणार्थी लेखापाल आदान-प्रदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्याच्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य निर्माण करण्यात आणि निरंतर व्यावसायिक विकास  अभ्यासक्रम , कार्यशाळा आणि परिषदांचे आयोजन करण्यात मदत होईल.
विवरण:-
आयसीएआआय आणि आईसीपीएके दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांना एका कार्यपत्रिकेनुसार सहमतीच्या औपचारिक वर्क प्लेसमेंटच्या माध्यमातून अनुभवातून शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देतील. जागरूकता वाढवणे आणि आईसीएआई/आईसीपीएकेच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या उपक्रमांना संयुक्तपणे प्रोत्साहन दिले जाईल आणि सामंजस्य करारात नमूद करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्सहन दिले जाईल.
आईसीएआई/आईसीपीएके मानक उपक्रम आणि प्रशिक्षणार्थी लेखापाल आदान-प्रदान कार्यक्रमात सहकार्य करतील.
प्रमुख प्रभाव:-
भारत केनियाचा सहावा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आणि केनियाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. आफ्रिकी देशांवरील एका अहवालानुसार केनियाची अर्थव्यवस्था स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दृष्टीने २०१७ मध्ये आफ्रिकेत उत्तम कामगिरी करणारी अर्थव्यवस्था आहे. केनियाचा आर्थिक आधार व्यापक असून त्यांना केनियन वस्तूंसाठी भारतीय बाजारपेठ विस्तारायची आहे . तर दुसरीकडे भारत केनियाचा अव्वल परराष्ट्र व्यापार भागीदार बनण्यासाठी उत्सुक आहे.
अफ्रीकी देशांमध्ये केनियाची अर्थव्यवस्था अव्वल अर्थव्यवस्थापैकी एक असल्यामुळे आणि दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक आणि विश्वास यांचा विचार करून भारताचे सनदी लेखापाल विकासात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहेत आणि केनियामध्ये भारताच्या सनदी लेखापालांसाठी अमाप संधी आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
स्टॅच्यू ऑफ युनिटी रेल्वेने जोडले गेल्याने पर्यटकांना फायदा होण्यासोबतच रोजगार संधीचे निर्माण होतील : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2021
केवडिया या स्थानाला सर्व दिशांनी रेल्वे कनेक्टिविटी देणारा हा क्षण सर्वांसाठीच अभिमानास्पद असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. गुजरातमधील केवडियाला देशातील विविध भागांशी जोडणाऱ्याआठ रेल्वे गाड्यांना रवाना करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवून राज्यातील अनेक रेल्वे प्रकल्पांचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्धाटन करताना ते बोलत होते.
केवडिया आणि चेन्नई, रेवा, दादर ,दिल्ली जोडले जात आहेत या बरोबरच केवडिया व प्रतापनगरमधील मेमू सेवा तसेच दाभोई -चांदोड भागातील रेल्वे सेवेचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरण , चांदोड-केवडिया दरम्यान नवा रेल्वे मार्ग हे केवडियाच्या विकासाचे नवे अध्याय आहेत याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. यामुळे पर्यटक व स्थानिक आदिवासी दोघानाही लाभ होईल तसेच स्वयंरोजगार व रोजगार याचे नवे मार्ग निर्माण होतील असे त्यांनी नमूद केले.
हा रेल्वे मार्ग नर्मदेच्या तीरावरील कर्नाली, पोईचा व गरुडेश्वर अश्या अनेक श्रद्धास्थानांना जोडणारा असेल.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय सुचीमधल्या इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणासाठीच्या समितीला दोन महिन्यांची मुदत वाढ द्यायला मंत्री मंडळाची मंजुरी
समाजातल्या सर्व स्तरातल्या जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार कटीबद्ध आहे. इतर मागास जाती/समुदायांमध्ये लाभांचे समान वितरण होण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन संविधानाच्या 340 कलमाअंतर्गत, आयोग नेमण्यात आला आहे. केंद्रीय सुचीमधल्या इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणाच्या मुद्याचा हा आयोग समीक्षा करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत या आयोगाला मुदत वाढ द्यायला पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.
आयोगाला 31 जुलै 2019 पर्यंत म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
आयोगाला ही सहावी मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
परिणाम-
या मुदत वाढी मुळे,आयोगाला केंद्रीय सुचीमधल्या इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणाच्या मुद्याची , विविध संबंधीताशी विस्तृत चर्चा करून समीक्षा करण्यासाठी मदत होणार आहे. या मुदत वाढीमुळे आयोगाला या मुद्यावर व्यापक अहवाल सदर करण्यासाठी मदत होणार आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया यांच्या हस्ते अहमदाबाद ते गॅटविक दरम्यान थेट विमानसेवेचा प्रारंभ
हे विमान आठवड्यातून तीन दिवस उड्डाण करेल
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2023
नागरी हवाई वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आज अहमदाबाद ते गॅटविक दरम्यान थेट विमानसेवेचा आरंभ केला. अहमदाबाद आणि गॅटविक दरम्यानचे विना थांबा विमान आजपासून एअर इंडियाद्वारे चालवले जाईल.
|
|
Flt No.
|
|
From
|
|
To
|
|
Freq.
|
|
Dep. Time 
|
|
Arr. Time 
|
|
AI171
|
|
AMD
|
|
LGW
|
|
Thrice a week
|
|
1150
|
|
1640
|
|
AI172
|
|
LGW
|
|
AMD
|
|
Thrice a week
|
|
2000
|
|
0850+1
या नवीन हवाई कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि यूकेमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मदत होईल, असे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया सांगितले. सध्या 50 लाख देशांतर्गत आणि 25 लाख आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना हाताळण्याची अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची क्षमता आहे. अहमदाबादची प्रवासी क्षमता 1.60 कोटींपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी अहमदाबादच्या कनेक्टिव्हिटीसंदर्भात बोलताना सांगितले.
2013-14 मध्ये, अहमदाबाद विमान सेवेद्वारे केवळ 20 ठिकाणांशी जोडले गेले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या 9 वर्षांमध्ये अह्मदाबादची कनेक्टिव्हिटी 57 ठिकाणांपर्यंत वाढली आहे. गेल्या 9 वर्षात, अहमदाबादहून साप्ताहिक विमानसेवा दर आठवड्याला 980 उड्डाणांवरून 2036 पर्यंत 128% वाढली आहे. असेही ते म्हणाले.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ई-व्यवहारांद्वारे स्टार्ट-अप्स, महिला आणि तरुणांच्या हिताला प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ई-मार्केटप्लेस  वरील "स्वायत्त " उपक्रमाच्या यशाचे स्मरण करण्यासाठी नवी दिल्ली इथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
केंद्र सरकारच्या ई-मार्केटप्लेस  या पोर्टलवरील ई-व्यवहारांच्या माध्यमातून, स्टार्ट-अप, महिला आणि तरुणांच्या हिताला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘स्वायत्त ’ या उपक्रमाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर,नवी दिल्ली इथे एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाच्या सचिव राधा एस चौहान या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्रालयाच्या सहसचिव मर्सी इपाओ आणि SFAC या शेतकरी उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणा-या संस्थेचे संचालक संजीव गौतम यावेळी पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
68 लाख आणि त्यापेक्षा जास्त मागण्यांद्वारे, 1.87 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसाय करण्यात यश मिळवणाऱ्या, 8.5 लाखांपेक्षा जास्त सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची  GeM पोर्टलवर नोंदणी करून, सामाजिक आणि आर्थिक समावेशानाला प्रोत्साहन दिले आहे. या प्रगतीची माहिती, GeM चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. के. सिंह यांनी उपस्थितांना दिली. ते पुढे म्हणाले की, GeM पोर्टलवर आतापर्यंत 1.45 लाखांहून अधिक महिला एमएसईंनी 15,922 कोटींच्या 7.32 लाख मागण्या पूर्ण केल्या आहेत, तर अंदाजे 43 हजार एससी/एसटी/ एमएसईनी 2,592 कोटी किमतीच्या 1.35 लाखापेक्षा जास्त मागण्या पूर्ण केल्या आहेत.
यावेळी बोलताना प्रमुख पाहुण्या राधा एस चौहान यांनी, एमएसई, महिला, दिव्यांगजन आणि आदिवासी उद्योजक, स्टार्टअप, बचत गट, कारागीर आणि विणकर यासारख्या दुर्लक्षित विक्रेत्या गटांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी , आणि सरकारी खरेदी प्रक्रियेमध्ये त्यांना थेट प्रवेश देण्यासाठी GeM कडून होत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. GeM च्या माध्यमातून 2016-17 मधील रु 422 लाख कोटींच्या मागण्या नोंदवल्या गेल्या होत्या.सध्या रु. 1.70 लाख कोटी  मागण्या पोचल्या आहेत, या प्रवासाची त्यांनी विशेष नोंद घेतली.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 141
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठीचे नॅशनल हायवे एक्सलंस ॲवार्ड गडकरी यांच्या हस्ते प्रदान
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2020
देशात जागतिक दर्जाची रस्ते पायाभूत संरचना उभारण्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्षेत्रातल्या सर्व संबंधितांच्या योगदानाची केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशंसा केली आहे. या सर्वांच्या प्रयत्नातून गेल्यावर्षी प्रतिदिन विक्रमी 29 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाची बांधणी करण्यात आली. येत्या काळात हा विक्रम पार करून दरदिवशी 50 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय महामार्ग क्षेत्रात अद्वितीय कामगिरीसाठीचे एक्सलंस ॲवार्ड प्रदान करताना ते काल नवी दिल्लीत बोलत होते.
2018 मध्ये नॅशनल हायवे एक्सलंस ॲवार्ड सुरू करण्यात आले. देशात महामार्ग पायाभूत संरचना विकासासाठीच्या सर्व संबंधितांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण व्हावी या उद्देशाने याची निर्मिती करण्यात आली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 66
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या स्टॉकहोम दौऱ्यात  स्वाक्षऱ्या झालेले करार
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2018
भारत आणि स्वीडन यांच्यातील सामंजस्य करार
- शाश्वत विकासासाठी भारत-स्वीडन नावीन्यता भागीदारीवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत आणि उद्योग व नावीन्यता मंत्रालय यांच्यामधील संयुक्त करारनामा
भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील सामंजस्य करार
- शाश्वत विकास आणि स्मार्ट शहरे विकास या क्षेत्रात सहकार्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालय, भारत आणि उद्योग, व्यवसाय आणि वित्त मंत्रालय, डेन्मार्क यांच्यात सामंजस्य करार
- पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास या क्षेत्रातील सहकार्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्योत्पादन विभाग आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत आणि डॅनिश पशुवैद्यक व अन्न प्रशासन, पर्यावरण आणि अन्न मंत्रालय, डेन्मार्क यांच्यात सामंजस्य करार
- अन्न सुरक्षा सहकार्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण व डॅनिश पशुवैद्यक आणि अन्न प्रशासन यांच्यात सामंजस्य करार
- कृषी संशोधन आणि शिक्षण यातील सहकार्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि विज्ञान शाखा, कोपनहेगन विद्यापीठ, डेन्मार्क यांच्यात सामंजस्य करार
भारत आणि आइसलँड यांच्यातील करार
- हिंदी भाषेसाठी आयसीसीआर अध्यासन केंद्र स्थापन करण्याकरिता भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आणि आइसलँड विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार
B.G/S.K/P.M
(Visitor Counter : 78
शिक्षण मंत्रालय
पुण्यातील योग दिन कार्यक्रमात परदेशी प्रतिनिधी सहभागी
जीवनातील तणाव दूर करण्यासाठी योग साधना हा उत्तम पर्याय -केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
पुणे, 21 जून 2023
पुण्यातील जी 20 परिषदेच्या शिक्षण विषयक कृती गटाच्या बैठकीत सहभागी परदेशी प्रतिनिधींनी आजच्या आंतर राष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलात योग साधना केली .दैनंदिन जीवनातील ताण तणाव दूर करण्यासाठी योग साधना हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी बोलताना सांगितले .
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, , केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार, केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता सचिव अतुल तिवारी, पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव , महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, विद्यापीठाचे कुलगुरू सुरेश गोसावी, अधिसभा सदस्य राजेश पांडे आणि अन्य मान्यवर देखील या योग साधनेत सहभागी झाले होते . महर्षी विनोद रिसर्च फाऊंडेशन चे डॉ . संप्रसाद विनोद आणि योगगुरू डॉ . विश्वनाथ भिसे यांनी यावेळी उपस्थितांकडून योगाची प्रात्यक्षिके करून घेतली आणि अभिजात योग साधनेबद्दल मार्गदर्शन केले .
आजच्या योग साधनेमध्ये प्राणायाम, ताडासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन आणि शवासन आदी विविध प्रकारची आसने करण्यात आली . परदेशी प्रतिनिधींचा त्यातील सहभाग वाखाणण्याजोगा होता .
आपल्या दैनंदिन धावपळीच्या जीवनात निर्माण होणारा तणाव दूर होण्यास योग साधनेमुळे मदत होते असा विश्वास केंद्रीय मंत्री प्रधान यांनी यावेळी व्यक्त केला .परदेशी पाहुण्यानी देखील हा अनुभव घेतला असल्याचे ते म्हणाले .
आजच्या योगाभ्यासा मुळे वेगळ्याच प्रकारचे आत्मिक आणि मानसिक समाधान मिळाल्याची भावना अनेक परदेशी प्रतिनिधींनी यावेळी व्यक्त केली. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा . सुरेश गोसावी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले .
#Yoga deepens connection with oneself and other human beings.
— Dharmendra Pradhan  June 21, 2023
Yoga is a holistic approach that boosts awareness, increases ability and adds meaning to life. Encourage all to embrace #Yoga in daily life for a healthier and happier living. Let us make ‘Yoga a way of life’ for… pic.twitter.com/5ywNCVI4x0PIB Mumbai | SC/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
पंतप्रधान कार्यालय
केर पूजेनिमित्त पंतप्रधानांच्या त्रिपुरातील नागरिकांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
केर पूजेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुरातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“केर पूजेच्या विशेष प्रसंगी शुभेच्छा. मला आशा आहे की, त्रिपुरामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा होणारा हा सण प्रत्येकाच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येईल.चहूबाजूला आनंद आणि सौहार्द नांदो आणि सर्वांना उत्तम आरोग्य लाभो.”
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
S.Kane/S.Chavan/ P.Malandkar
(