ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
आयआरएसडीसी द्वारे सुलभ प्रक्रिया आणि दीर्घ कालावधीच्या भाडेपट्ट्यावर रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाला मंत्री मंडळाची मान्यता
केंद्रीय मंत्री मंडळाने भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लिमिटेड  या नोडल एजन्सी आणि प्रकल्प विकास एजन्सी द्वारे,रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासालामान्यता दिली आहे.यामधे विविध व्यापार मॉडेल द्वारा सुलभ आणि सरळ प्रक्रिया तसेच 99 वर्षांपर्यंत दीर्घ कालावधीची भाडेपट्टी यांचा समावेश आहे.यामुळे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळाझाला असून जागतिक दर्जाच्या पायाभूतसुविधा सुनिश्चित होणार आहेत.
रेल्वेची जमीन आणि स्थानकाच्या परिसराचा वाणिज्यिक विकास करून, देशातल्या प्रमुख स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. यामुळे प्रवाश्यांना अत्याधुनिक सुविधा मिळतील आणि रेल्वेला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होऊन खर्चाचा बोजा येणार नाही. याशिवायरोजगार निर्मितीत वाढ होऊन आर्थिक वृद्धी होईल आणि अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
 नोडल एजन्सी म्हणून यासाठी सर्वंकष धोरणात्मक आराखडा आणिप्रत्येक स्थानक अथवा समूह स्थानकांसाठी व्यापारी आराखडा आखेल.रेल्वे,आर एलडीए,आरएसडीसी यासाठी विकास आणि नियोजन प्राधिकरण राहतील. नागरी स्थानिक संस्था, डीडीए च्यासल्ल्यानेजमीन,फ्री होल्ड वर रेल्वेला हस्तांतरित केली जाईल.
पुनर्विकासामुळे रेल्वेप्रवाश्यांना आणि उद्योगाना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. प्रवाश्यांना आंतरराष्ट्रीयरेल्वे स्थानकांप्रमाणे सुविधांचा लाभ होईल आणि मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रोजगार निर्मितीही होईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अम्ब अंदौरा रेल्वे स्थानक येथील फूटओवर पुलाचे काम लवकरच सुरु होणार
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या विनंतीवरून रेल्वेने दिले बांधकामाचे आदेश
केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी अम्ब अंदौरा रेल्वे स्थानक येथील फूटओवर पुलाच्या बांधकामाचे आदेश दिले आहेत. हा पूल रेल्वे स्थानकाला जामा मशिदीशी जोडेल आणि त्यामुळे रेल्वे स्थानकापासून मशिदीपर्यंतचा प्रवेश सुलभ होईल. या बांधकामाची निविदा खुली झाली असून या कामाची पूर्वतयारी लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या उड्डाण पुलासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना 1 जून 2022 रोजी केलेल्या विनंतीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला.
संरक्षण मंत्रालय
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांत भारतीय सेनेच्या तिन्ही सेवांद्वारे पूर निवारण कार्य सुरु
ठळक वैशिष्ट्ये:
•भारतीय लष्कराच्या टास्क फोर्सद्वारे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तीन पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बचाव आणि मदतकार्य सुरू
•कर्नाटकात भारतीय नौदलाच्या पथकाने 200 हून अधिक लोकांना सुखरूपपणे बाहेर काढले.
•सुमारे 400 एनडीआरएफ कर्मचाऱ्यांना भारतीय हवाई दलाने बाधित भागात आकाशमार्गे पोहोचवले
•अधिक बचाव पथके आणि विमाने यासाठी तयार
भारतीय सेनेच्या तिन्ही सेवांनी नागरी प्रशासन आणि राष्ट्रीय तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाबरोबर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्याच्या पूरग्रस्तांसाठी मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि सांगली या सर्वाधिक बाधित भागातील आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाशी सुयोग्य समन्वय साधून भारतीय सैन्याने पायदळ , इंजिनिअर्स, दळणवळण, बचावकार्य आणि वैद्यकीय पथके यांचा समावेश असलेली कृतीदले या बाधित झालेल्या क्षेत्रात तैनात केली आहेत. या पथकांनी आपल्या बचाव आणि मदतकार्याने चिपळूण, शिरोळ, हातकणंगले, पलूस आणि मिरज भागात अनेकांचे प्राण वाचवले आहेत.
कर्नाटकात भारतीय नौदलाने नेव्हल डायव्हर्स, रबराच्या ‘जेमिनी’ बोटी, लाइफ जॅकेट्स आणि पूर मदत कार्यांसाठी वैद्यकीय उपकरणे यासह सात सुसज्ज पूर मदत पथके कार्यरत केली आहेत. या पथकाने कादरा धरणाजवळील सिंगुड्डा आणि भैरे या गावातून 165 लोकांना सुखरूपपणे बाहेर काढले, तर 70 लोकांना कैगाच्या सखल भागातून बाहेर काढले.
नेव्हल सीकिंग, प्रगत लाइट हेलिकॉप्टर्स आणि भारतीय वायुसेना एमआय -17 हेलिकॉप्टर्स यांनी मिळून अनेक उड्डाणे केली आणि पाण्याच्या पातळीत अचानक आणि प्रचंड वाढ होऊन अडकलेल्या लोकांची सुटका केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच बचाव आणि मदत कार्याची योजना आखण्यासाठी त्यांनी बाधित भागाचे अनेकदा हवाई सर्वेक्षण केले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दलाच्या  सुमारे 400 जवानांना भुवनेश्वर, कोलकाता आणि वडोदरा येथून महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी तसेच गोवा येथे 40 टन बचाव सामुग्रीसह विमानाने पाठवण्यात आले.
या तिन्ही सेवांची पथके पूरग्रस्त भागातील स्थानिकांना वाचवण्यासाठी तसेच त्यांना अन्न, पाणी, वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी चोवीस तास कार्यरत आहेत.याव्यतिरिक्त अधिक बचाव कार्यपथके आणि विमाने तैनात आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
लाल किल्ला मैदानावर झालेल्या दसरा मेळाव्याला उपराष्ट्रपती उपस्थित
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि डॉ. सुदेश धनखड यांनी आज नवी दिल्लीतील लाल किल्ला मैदानावर श्री धार्मिक लीला समितीने आयोजित केलेल्या दसरा महोत्सवात भाग घेतला.
भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दिल्लीतील हा आपला पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम असून सर्वांनी दाखवलेले प्रेम आणि आपुलकी पाहून भारावून गेल्याचे उपराष्ट्रपती यावेळी बोलताना म्हणाले.
रामराज्याच्या अर्थाप्रमाणे आज राक्षसी आणि विध्वंसक शक्तींचा पराभव होत आहे आणि या शक्तींवर चांगुलपणाचा विजय होत आहे.
रामलीला आयोजकांकडून उपराष्ट्रपतींना भेट स्वरूपात गदा देण्यात आली. शांततेचे प्रतीक असलेली पांढरी कबूतरे उपराष्ट्रपतींनी आकाशात सोडली. त्यानंतर, त्यांनी धनुष्य हाती धरले आणि रावण दहन  प्रसंगी प्रतीकात्मक बाण सोडला. यावेळी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सिन्हा, खासदार डॉ. हर्षवर्धन आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राष्ट्रपती कार्यालय
चार देशांच्या राजदूतांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना नियुक्ती पत्र केल सादर
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  एका आभासी समारंभात होली सी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नायजेरिया, रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया आणि रिपब्लिक ऑफ कोरियाच्या राजदूतांकडून नियुक्ती पत्र स्वीकारली. ज्यांनी आपली नियुक्ती पत्र सादर केली त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे -
- महामहिम आर्चबिशप लिओपोल्डो जिरेली, होली सीचे अपोस्टोलिक नन्सिओ
- महामहिम अहमद सुळे, उच्चायुक्त, नायजेरिया
- महामहिम कॅथरीना वायसर राजदूत , ऑस्ट्रिया
- महामहिम चांग जाय-बोक, राजदूत , कोरिया
यावेळी बोलताना राष्ट्रपतींनी राजदूतांचे त्यांच्या नियुक्तीबद्दल अभिनंदन केले आणि भारतातील यशस्वी कार्यकाळासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी नमूद केले की भारताचे चारही देशांशी घनिष्ठ संबंध आहेत तसेच शांतता आणि समृद्धीची एक सामायिक दूरदृष्टी आहे.
राष्ट्रपती कोविंद पुढे म्हणाले की संयुक्त राष्ट्र आणि इतर बहुराष्ट्रीय मंचांवर भारताच्या सहभागामुळे परस्परांसाठी फायदेशीर भागीदारी झाली आहे. विकसनशील आणि कमी प्रतिनिधीत्व असलेल्या देशांचे हित लक्षात घेऊन भारत न्याय्य आणि समान जागतिक व्यवस्थेसाठी वचनबद्ध राहिला आहे.
राजदूत/उच्चायुक्तांनी राष्ट्रपतींना त्यांच्या नेत्यांच्या वतीने शुभेच्छा दिल्या आणि भारताबरोबर संबंध दृढ करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगार परिदृश्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने विशिष्ट पैलूंमधील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडलेल्या सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे सप्टेंबर, 2017 ते ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीतील देशातीळ रोजगार परिदृश्य संदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
तपशीलवार नोंद पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सहकार मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत केंद्र सरकारने आणखी पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत
नवी दिल्ली, 8 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत केंद्र सरकारने आणखी पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री मनसुख एस. मांडवीय यांच्यासोबत आज नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. केंदीय सहकार तसेच केंद्रीय खते मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत खालील पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले-
- देशभरात सध्या सुमारे 1 लाख प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.त्यापैकी ज्या संस्था खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करत नाहीत अशा संस्था मॅपिंगच्या आधारे निश्चित करुन त्यांना व्यवहार्यतेच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- ज्या पीएसीज सद्यस्थितीला पंतप्रधान शेतकरी समृद्धी केंद्रे  म्हणून कार्यरत नाहीत त्यांना पीएमकेएसकेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येईल.
- सेंद्रिय खते विशेषतः फर्मेंटेड सेंद्रिय खते/ द्रवरूप फर्मेंटेड सेंद्रिय खते/ फॉस्फेटने समृध्द सेंद्रिय खते यांच्या विपणनाशी पीएसीज जोडण्यात येतील.
- खते विभागाच्या बाजार विकास मदत  योजनेअंतर्गत, अंतिम उत्पादनाच्या विपणनाकरिता खत निर्मिती कंपन्या, लहान जैव-सेंद्रिय उत्पादकांसाठी संकलक म्हणून काम करतील आणि जैव-सेंद्रिय खतांच्या या पुरवठा तसेच विपणन साखळीमध्ये पीएसीजचा देखील घाऊक किंवा किरकोळ विक्रेते म्हणून समावेश करण्यात येईल.
- खते तसेच कीटकनाशके यांच्या फवारणीसाठी ड्रोन उद्योजक म्हणूनही पीएसीजचा वापर करून घेता येईल. हे ड्रोन्स मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी देखील वापरता येतील.
या निर्णयांचे लाभ : या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होईल तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार संधी देखील वाढतील. याबरोबरच, शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर खते, कीटकनाशके, बियाणे तसेच कृषिविषयक यंत्रसामग्री उपलब्ध होऊ शकेल.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
“भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाव्यतिरिक्त इतर संस्थांतर्फे पुरवण्यात आलेल्या सेवांसाठी विमान आणि ‘ग्राऊंड स्टेशन्स’ दरम्यानच्या डिजिटल दूरसंवाद सेवा” या विषयावरील ट्रायच्या पुरवणी सल्लामसलत पत्रकावर टिप्पण्या/ प्रतिटिप्पण्या पाठवण्याच्या अंतिम मुदतीत वाढ
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2023
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 03 ऑगस्ट 2023 रोजी “भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाव्यतिरिक्त इतर संस्थांतर्फे पुरवण्यात आलेल्या सेवांसाठी विमान आणि ‘ग्राऊंड स्टेशन्स’ यांच्या दरम्यानच्या डिजिटल दूरसंवाद सेवा” या विषयावरील पुरवणी सल्लामसलत पत्रक जारी केले होते. या पत्रकामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत विविध संबंधित भागधारकांनी आपापल्या सूचना लिखित स्वरुपात 17 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अथवा त्या मजकुराला विरोध करणाऱ्या टिप्पण्या 24 ऑगस्ट 2023 पर्यंत टीआरएआयकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
उद्योजक संघटनांनी केलेल्या विनंतीवरुन, उपरोक्त पुरवणी सल्लामसलत पत्रकावरील सूचना सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता त्यांना त्यांच्या सूचना लिखित स्वरुपात 24 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अथवा प्रतिटिप्पण्या 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत टीआरएआयकडे पाठवता येतील.
या सूचना तसेच प्रतिटिप्पण्या टीआरएआयचे सल्लागार  अखिलेश कुमार त्रिवेदी यांच्याकडे advmn@trai.gov.inया ईमेल पत्यावर प्राधान्याने इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठवता येतील. यासंदर्भातील कोणतेही स्पष्टीकरण/माहिती मिळवण्यासाठी कृपया टीआरएआयचे सल्लागार  अखिलेश कुमार त्रिवेदी यांच्याशी +91-11-23210481 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 50
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान उद्या ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल- इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ या विषयावरील अर्थसंकल्पपश्चात वेबिनारला करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
डिजीलॉकर संस्था, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन, पत्ता अद्यतनीकरण सुविधा, फिनटेक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मिशन कर्मयोगी यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स, ई- न्यायालये, 5G, व्यवसाय सुलभीकरण, कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, फाइलिंगशी संबंधित एकीकृत प्रणाली, विवाद से विश्वास I आणि II तसेच प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे या बाबींसंबंधी अर्थसंकल्पीय घोषणांवर चर्चा करण्यासाठी वेबिनारचे आयोजन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सकाळी 10 वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ अर्थात ' संभाव्य क्षमतांची उन्मुक्ती : तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे जीवनाचे सुलभीकरण' या संकल्पनेवर अर्थसंकल्पपश्चात वेबिनारला संबोधित करतील.
वेबिनारचे नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय करेल आणि उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग  सह-नेतृत्व करेल. या वेबीनारमध्ये संकल्पनेशी संबंधित बाबींवरील अर्थसंकल्पीय घोषणा तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग, न्याय विभाग, दूरसंचार विभाग, खर्च विभाग आणि वाणिज्य विभाग यांच्याशी संबंधित तपशीलांवर चर्चा समाविष्ट असेल.
या वेबीनारमध्ये नॅसकॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष, न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुस्ताक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडचे डॉ. पवन गोएंका, आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडचे आकाश अंबानी, या वेबीनारमध्ये उपस्थित राहतील आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांच्या विषयसूची निवेदनानंतर उद्घाटन सत्रात त्यांचे मनोगत व्यक्त करतील.
राज्य सरकारे, उद्योग, स्टार्ट-अप, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी संस्थांचे भागधारक आणि तज्ञ पुढील बाबींवरील अर्थसंकल्पीय घोषणांशी संबंधित टप्पे आणि अंमलबजावणी योजना विचारपूर्वक तयार करतील. जसे की, डिजीलॉकर संस्था, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन, पत्ता अद्यतनीकरण सुविधा, फिनटेक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मिशन कर्मयोगी यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स, ई- न्यायालये, 5G, व्यवसाय सुलभीकरण, केवायसी चे सरलीकरण, कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, फाइलिंगशी संबंधित एकीकृत प्रणाली, विवाद से विश्वास I आणि II तसेच प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, इत्यादी. वेबिनारचा एक भाग म्हणून, चार समांतर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. सत्र 1: प्रवेशासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीवन सुलभता ; सत्र 2: न्याय मिळवण्याची सुलभता ; सत्र 3: तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय सुलभीकरण, विशेषत: लहान व्यवसायांसाठी  आणि सत्र 4: 5G वापर- प्रकरणे आणि प्रयोगशाळा .
समारोप सत्रात या चर्चा सत्रांचा सारांश सादर केला जाईल तसेच केंद्रीय मंत्र्यांद्वारे निष्कर्षाप्रत भाष्य देखील केले जाईल.
पुढील संकेतस्थळावर नोंदणी करून या वेबिनारमध्ये सहभागी होता येईल:
https://zoom.us/meeting/register/tJIqduuoqTojEtWEyaYhUVAXPBCy872vKSWiN.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल पंतप्रधानांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
(नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2018
कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा केली.
‘कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा केली. बचाव आणि मदत कार्यात सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन देण्याबरोबरच पूरग्रस्तांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.’
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 महामारी आणि सार्वजनिक आरोग्याचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
राज्यनिहाय तसेच जिल्हानिहाय कोविड स्थितीचाही पंतप्रधानांकडून आढावा
आरोग्यविषयक पायाभूत व्यवस्था वाढवण्यासाठी आवश्यक मुद्दयांविषयी राज्यांना मदत आणि मार्गदर्शन केले जावे-पंतप्रधान
औषधांच्या उपलब्धतेचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
भारताच्या लसीकरण मोहिमेचाही पंतप्रधानांकडून आढावा
लसीकरणाचा वेग कमी होऊ नये यासाठी राज्यांना जागरूक करण्याची गरज- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील कोविड-19 शी संबंधित परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी विविध राज्यांमध्ये तसेच जिल्ह्यांमध्ये वाढलेल्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची सविस्तर माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.ज्या 12 राज्यांमध्ये एक लाख पेक्षा जास्त उपचाराधीन रुग्ण आहेत त्या राज्यांची माहितीही पंतप्रधानांना देण्यात आली. कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा अधिक प्रकोप आहे, याविषयीही त्यांना सांगण्यात आले.
विविध राज्यांनी वैद्यकीय पायाभूत पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी काय काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काय काय गोष्टी करता येतील याचे मार्गदर्शन आणि मदत राज्यांना द्यावी अशी सूचना पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
संसर्ग रोखण्यासाठीच्या जलद आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना सुनिश्चित करण्याविषयीच्या आवश्यकतेवर देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. असे जिल्हे, जिथे रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचे प्रमाण 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, तसेच 60 टक्के पेक्षा जास्त रुग्ण, रुग्णालयात ऑक्सिजन युक्त बेड किंवा अतिदक्षता विभागात आहेत, अशा जिल्ह्यांना वेगळे काढून त्यांची यादी तयार करावी, असा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांना यावेळी सांगण्यात आली.
तसेच देशात औषधांच्या उपलब्धतेचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. रेमडेसीवीरसह इतर सर्व कोविड संबंधित औषधांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांविषयी त्यांना महिती देण्यात आली.
लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला आणि येत्या काही महिन्यात लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठीचा आराखडा देखील यावेळी तयार करण्यात आला. आतापर्यंत सर्व राज्यांना मिळून 17.7 कोटी लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. पंतप्रधानांनी लस वाया जाण्याच्या प्रमाणाचाही राज्यनिहाय आढावा घेतला. 45 वर्षे वयाच्या लोकसंख्येपैकी पात्र लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 31% जणांना किमान लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे, अशी महिती त्यांना देण्यात आली.
लसीकरणाचा वेग कमी होता कामा नये, याबद्दल सर्व राज्यांना स्पष्ट सूचना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केलं.टाळेबंदी लागू असली आणि आरोग्य पायाभूत व्यवस्थांवर ताण असला तरीही, नागरिकांना लसीकरण सुविधा दिली जावी, लसीकरण मोहिमेतील आरोग्य कर्मचार्यांना इतरत्र कामांसाठी वळवले जाऊ नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राजनाथ सिंह, अमित शाह. निर्मला सीतारामन, डॉ हर्ष वर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख मांडवीय यांच्यासह काही मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे राज्यांच्या मागणीनुसार श्रमिक विशेष गाड्या देत राहणार
आवश्यक तितक्या गाड्या 24 तासांच्या आत देण्यात येतील, रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांचा पुनरुच्चार
आतापर्यंत 4347 श्रमिक विशेष गाड्या चालविण्यात आल्या असून, 60 लाख लोकांना त्यांच्या गंतव्य स्थानी पोहचवले
नवी दिल्ली, 9 जून 2020
राज्यांच्या आवश्यकतेनुसार श्रमिक विशेष गाड्यांच्या माध्यमातून स्थलांतरित नागरिकांची आरामदायक आणि सुरक्षित ने-आण सुरु ठेवण्यासाठी भारतीय रेल्वे वचनबद्ध आहे.
अंदाजे 60 लाखांहून अधिक लोकांना त्यांच्या मूळ राज्यात नेण्यासाठी भारतीय रेल्वेमार्फत आतापर्यंत 4347 हून अधिक श्रमिक विशेष सेवा चालविण्यात आल्या आहेत. 1 मे 2020 पासून श्रमिक विशेष गाड्या चालविल्या जात आहेत.
भारतीय रेल्वेने राज्य सरकारांना कळविले आहे की, राज्यांकडून मागणी प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत ते श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून देणार आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की श्रमिक विशेष गाड्यांविषयी त्यांची आवश्यकता सांगावी आणि रेल्वेमार्गाने उर्वरित व्यक्तींच्या प्रवासाची अंदाजित मागणी योग्य प्रकारे पार पाडली आहे का हे निश्चित करावे.
रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांनी 29 मे आणि 3 जून रोजी या विषयावर राज्यांना पत्र लिहिले आणि यावर जोर दिला की “भारतीय रेल्वे, विनंती केल्यानंतर 24 तासातच श्रमिक विशेष गाड्यांची इच्छित संख्या त्वरित प्रदान करेल”. आज राज्यांच्या मुख्य सचिवांना याच विषयावर पत्र पाठविण्यात आले आहे.
भारतीय रेल्वेनेही असे आश्वासन दिले आहे की भविष्यातही कोणतीही आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. अगदी कमी कालावधीत केलेल्या विनंतीनुसार दिलेल्या अंदाजानुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त उद्भवू शकणार्या कोणत्याही अतिरिक्त मागणीची पूर्तताही केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने, 28 मे 2020 च्या आपल्या आदेशात इच्छुक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत जाण्यासाठी निर्देश जारी केले आहेत. आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी भारतीय रेल्वे आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या 100 मायक्रो साइट्स प्रकल्पातील आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनच्या पहिल्या मायक्रोसाइटचा, आयझॉल, मिझोराम येथे आरंभ
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने  देशभरात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  या मोहिमेचा त्वरित अवलंब करण्यासाठी 100 मायक्रोसाइट्स तयार करण्याचा प्रकल्प जाहीर केला होता.ही मायक्रोसाइट्स कार्यरत करणारे मिझोराम हे भारतातील पहिले राज्य असून या राज्याची राजधानी असलेल्या आयझॉल येथे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची  पहिली मायक्रोसाइट कार्यान्वित झाली आहे.
“आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत 100 मायक्रोसाइट्सचा प्रकल्प खाजगी क्षेत्रातील लहान आणि मध्यम स्तरावरील आरोग्य सेवा प्रदात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आहे,"असे या प्रकल्पाचे महत्त्व विशद करताना,राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणाले.
"देशभरातील आरोग्यसेवांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी मायक्रो साइट्सची संकल्पना मांडण्यात आली होती.”
आयझॉलमध्ये, 23 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या मायक्रोसाइट प्रकल्पाच्या उदघाटन समारंभात, मिझोरामच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव,कुबेट्सी झोथनपरी सायलो, म्हणाले, " आरोग्यसेवांचे डिजिटायझेशन केल्यानेच, सार्वजनिक आरोग्यसेवा सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय साध्य करण्यात मदत होऊ शकते,यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे."
एमबीडीएम  मायक्रोसाइट्स विविध भौगोलिक प्रदेश परिभाषित करून तेथील लहान आणि मध्यम स्तरावरील खाजगी आरोग्य सेवा प्रदात्यांची नोंद ऑनबोर्ड करुन या सेवा पोहोचण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या मायक्रोसाइट्वरून, मुख्यत्वे करून एमबीडीएमच्या राज्यातील अधिकाऱ्यांद्वारे सेवांची अंमलबजावणी केली जाईल तर आर्थिक संसाधने आणि एकूण मार्गदर्शन एनएचए द्वारे प्रदान केले जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत इंटरफेसिंग एजन्सीकडे परिसरातील आरोग्य सेवा प्रदात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यरत समूह असेल. हे समूह एमबीडीएममुळे होणाऱ्या लाभांसंबंधी जागरूकता निर्माण करेल आणि सेवा प्रदात्यांना एमबीडीएमच्या प्रमुख नोंदणी पुस्तकात सामील होण्यास मदत करेल तसेच एमबीडीएमच्या वापरास प्रोत्साहन देईल आणि नियमित आरोग्यसेवांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी डिजिटल पध्दतींचा वापर सक्षम करेल. रूग्ण या सुविधेवरून तयार केलेल्या आरोग्य नोंदी त्यांच्या आयुष्मान भारत आरोग्य खात्यांशी त्यांच्या फोनवरून  लिंक करू शकतील तसेच त्या पाहू शकतील, त्याचप्रमाणे एबीडीएम सक्षम वैयक्तिक आरोग्य नोंदी कुणाशीही सामायिक करू शकतील .
एनएचएने यापूर्वी मुंबई, अहमदाबाद आणि सुरत येथे मायक्रोसाइट्सच्या नमुना प्रात्यक्षिकांचे निरीक्षण केले होते. या प्रात्यक्षिकांतून मिळालेले ज्ञान आणि अनुभव एबीडीएमअंतर्गत 100 मायक्रोसाइट्स या प्रकल्पाच्या एकूण संरचनेत समाविष्ट केले गेले आहेत.
मिझोराम व्यतिरिक्त, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड सह इतर राज्यांनी देखील एबीडीएम मायक्रोसाइट्सच्या अंमलबजावणीत लक्षणीय प्रगती केली आहे.
एबीडीएम अंतर्गत 100 मायक्रो साइट्स प्रकल्पासंबंधी अधिक माहिती पुढील संकेतस्थळावर मिळू शकेल: https://abdm.gov.in/microsites
उपराष्ट्रपती कार्यालय
लॉकडाऊन नंतरच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेपेक्षा आरोग्याच्या मुद्द्यांना अधिक महत्व द्यावे - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पुकारलेला 3 आठवड्यांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जेव्हा 14 एप्रिलला संपेल तेव्हा देशाचे नेतृत्व काम करण्यासाठी पुढे झेपावेल आणि या निर्णयावर वाद-विवाद सुरु असतानाच उपराष्ट्रपती एम. वैंकय्या नायडू यांनी, या लॉकडाऊन नंतरच्या कालवधीत अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करण्याच्या कार्यापेक्षा लोकांच्या आरोग्याच्या मुद्यांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले आहे.
25 मार्चपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनला दोन आठवडे पूर्ण होत आहेत आणि पुढील स्थितीचे मुल्यांकन करताना नायडू म्हणाले की, लॉकडाऊनचे निर्बंध उठवायचे की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी हा तिसरा आठवडा खूप महत्वपूर्ण आहे. ते म्हणाले की, विषाणूच्या संसर्गाच्या प्रसाराचे प्रमाण आणि दर या संदर्भातील आकडेवारी निर्बंधाचे पुढील धोरण अवलंबून असेल. चालू धोरणाबाबत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत केलेल्या विचारविनिमयाचा संदर्भ देताना नायडू यांनी, 14 एप्रिल नंतरही हा कठीण कालावधी असाच सुरु राहिला तर जे काही निर्णय घेण्यात येतील त्याचे काटेकोरपणे पालन करा आणि आतापर्यंत जसे सहकार्य केले तसेच सहकार्य पुढे देखील करत रहा, असे आवाहन नागरिकांना केले आहे. सरकार पुरवठा साखळ्यांचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडेल आणि समाजातील असुरक्षित घटकांना पुरेशी मदत आणि पाठबळ प्रदान करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूला लोकांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसाद, 25 मार्च पासून सुरु असलेला देशव्यापी लॉकडाऊन आणि 5 एप्रिल रोजी नागरिकांनी रात्री प्रज्वलित केलेले दिवे या सर्व घटनांचा पुनरुच्चार करताना उपराष्ट्रपतींनी जोर देवून सांगितले की, हे भारतीय रूढी-परंपरांच्या मुळात असलेल्या अध्यात्माचे द्योतक आहे. यावर सविस्तरपणे बोलताना नायडू म्हणाले की आत्मिक मोक्ष म्हणजे स्वार्थीपणाचा नाश करून सर्वांच्या भल्यासाठी प्रयत्न करणे होय आणि देशातील नागरिकांनी संकटाच्या कठीण प्रसंगी या मुलभूत मूल्याचे दर्शन घडवले आहे आणि आपली हीच भावना आपल्याला या आव्हानांवर मात करण्यात मदत करेल.
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना करत असतानाच आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम हाती येत असतानाच दिल्लीतील तब्लीगी समाजाच्या धार्मिक सभेचे प्रकरण समोर आले. त्याचा उल्लेख करताना नायडू म्हणाले की, या घटनेकडे स्वाभाविकपणे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही आणि इतरांसाठी ही घटना डोळे उघडणारी आहे.
उपराष्ट्रपतींनी जागतिक समुदायाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी संस्था, पायाभूत सुविधा, माहिती सामायिकरण,आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि स्वतंत्र कृती यांच्या प्रभावीपणाच्या संदर्भातील अपुऱ्या बाबींकडे लक्ष वेधून भविष्यात उद्भवणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या संकटातून योग्य धडे घ्यावेत.
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांच्या संपूर्ण निवेदनासाठी कृपया येथे क्लिक करा
U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
(