वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत-संयुक्त अरब अमिराती दरम्यान झालेला सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करार  द्वीपक्षीय व्यापाराची नवी पहाट दाखवणारा, भारतीय युवकांसाठी यातून किमान 10 लाख रोजगार निर्माण होतील-केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
सीईपीएमुळे, भारतातून युएई मध्ये निर्यात केल्या जाणाऱ्या एकूण उत्पादनांपैकी 90 टक्के उत्पादने करमुक्त असतील: वाणिज्य मंत्री
सीईपीएनंतर दोन्ही देशातील व्यापार येत्या पाच वर्षात 100 अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट ओलांडेल-गोयल
मुंबई, 19 फेब्रुवारी 2022
भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात झालेला सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करार- , देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट अप्स, शेतकरी, व्यापारी, आणि इतर सर्व उद्योगक्षेत्रांसासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. सीईपीए हा अतिशय संतुलित, न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि समान भागीदारी असणारा करार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या करारामुळे भारताला वस्तू आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रांत व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
“या करारामुळे आपल्या युवकांसाठी रोजगार निर्माण होतील, स्टार्ट अप्स साठी नवे बाजार खुले होतील. आपला व्यापार अधिक स्पर्धात्मक होईल, ज्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पीयूष गोयल म्हणाले की, आम्ही केलेल्या क्षेत्रनिहाय चर्चेनंतर असे आढळले की या करारामुळे भारतीय नागरिकांसाठी किमान 10 लाख रोजगार तयार होतील. ते आज मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भारत आणि युएई दरम्यान काल झालेल्या या आजवरच्या सर्वात जलद मुक्त व्यापारी कराविषयी त्यांनी माहिती दिली.
सीईपीए करार दोन्ही देशातील भागीदारीतला मैलाचा दगड ठरणार आहे, असे सांगत दोन्ही देशातील राजकीय नेतृत्व आणि व्यापार यांच्यात इतिहासात निर्माण झालेल्या ऋणानुबंधाना यामुळे अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “केवळ 88 दिवसांच्या कालावधीत हा 880 पानी दस्तऐवज तयार करण्याचे काम यशस्वीपणे पूर्ण करणे, ही दोन्ही देशांसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. हा करार भारत आणि युएई दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ आणि गती देईल आणि दोन्ही देशाच्या नागरिकांच्या आयुष्यात एक नवी पहाट घेऊन येईल.” असे ते म्हणाले.
वाणिज्य मंत्र्यांनी माहिती दिली की मुक्त व्यापार करार संयुक्त अरब अमिरातीला निर्यात केल्या जाणाऱ्या विशेषत: कामगार-केंद्रित भारतीय उत्पादनांसाठी दरवाजे उघडेल - जसे की कापड, रत्न आणि दागिने, औषधे, कृषी उत्पादने, पादत्राणे, चामडे, क्रीडा साहित्य, अभियांत्रिकी वस्तू, वाहन घटक आणि प्लास्टिक. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, या कराराअंतर्गत, संयुक्त अरब अमिरातीने करार लागू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून, भारताकडून संयुक्त अरब अमिरातीला होणाऱ्या निर्यातीपैकी 90% उत्पादनांना मूल्याच्या दृष्टीने शून्य शुल्कावर त्वरित बाजारपेठ उपलब्ध करण्याची ऑफर दिली आहे. “भारतातून संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये निर्यात केलेल्या सुमारे 90% उत्पादनांवर कराराच्या अंमलबजावणीमुळे शून्य शुल्क आकारले जाईल. 80% व्यापारावर शून्य शुल्क आकारले जाईल, उर्वरित 20% आमच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम करत नाहीत, म्हणून हा एक सर्वात वेगवान करार आहे.” असे पीयूष गोयल म्हणाले.
पुढे बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार केवळ भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता सुधारणार नाही, तर भारताला धोरणात्मक फायदेही देईल. "संयुक्त अरब अमिरात एक व्यापारिक केंद्र म्हणून कार्य करत असल्याने, हा करार आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये बाजार प्रवेश प्रदान करण्यात मदत करेल."
पीयूष गोयल यांनी नमूद केले की, सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या समारोपानंतर, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने पुढील पाच वर्षांमध्ये आपला द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. "तथापि, मला विश्वास आहे की दोन राष्ट्रांमधील व्यापाराची क्षमता आणखी मोठी आहे, आम्ही स्वतःसाठी निश्चित केलेले लक्ष्य पार करू".
केंद्रीय मंत्र्यांनी विविध क्षेत्रांच्या लाभावर देखील प्रकाश टाकला. “सेपा अर्थात समावेशक आर्थिक भागीदारी कराराने दोन्ही देशांना एकमेकांच्या जवळ आले आहेत आणि त्यातून भारतीयांसाठी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, हरित तंत्रज्ञान, स्वयंचलितीकरण आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता या क्षेत्रांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या भागीदारीमध्ये तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यापार आणि शाश्वतता यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यावेळी व्यापारविषयक करारामध्ये प्रथमच सेपा कराराने 90 दिवसांमध्ये भारतातील जेनेरिक औषधांना विकसित देशांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर नोंदणी तसेच विपणन परवानगी स्वयंचलित पद्धतीने करण्याची सुविधा सुरु केली आहे. या नव्या सुविधेमुळे संयुक्त अरब अमिरातीतच नव्हे तर मध्ये पूर्वेतील तसेच आफ्रिकेतील देशांमधील मोठ्या बाजारांमध्ये भारतीय औषधांना प्रवेश मिळवून दिला आहे.
सीईपीए कराराने कोणत्याही उत्पादनाच्या आयातीत अचानक होणाऱ्या वाढीच्या वेळी मदत करणारी कायमस्वरूपी द्विपक्षीय सुरक्षा यंत्रणा देऊ केली आहे. उत्पादनाच्या 40% मूल्यवर्धनासाठी केल्या जाणाऱ्या भरीव प्रक्रियेला आवश्यक असलेल्या उगमस्थानाच्या माहितीबाबत देखील कडक नियमांचा या करारात समावेश आहे. अपेडा, डीपी वर्ल्ड आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अल् दाहरा यांच्यात “अन्न सुरक्षा कॉरीडॉर उपक्रमा”च्या संदर्भात सामंजस्य करार तयार करण्यात आला असून, यामुळे भारत युएईच्या अन्नसुरक्षेत मोठी भूमिका बजावू शकेल, असे गोयल यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबुधाबीचे राजपुत्र एच.ई.शेख मोहमद बीन झायेद अल नायेन यांच्यादरम्यान दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून परिषदेदरम्यान करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
करारचा तपशील वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
पत्रकारपरिषद वृत्तांतासाठी इथे क्लिक करा