अर्थ मंत्रालय
जीएसटी, सर्वात मोठी करसुधारणा, कराच्या आधारात वाढ, उच्च संकलन आणि व्यापारात सुलभता
ग्राहकांना वार्षिक 80000 कोटी रुपयांचा दिलासा देत दरात सातत्याने कपात
गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या वापरातले बहुतेक जिन्नस ,सरासरी शून्य किंवा 5 टक्के जीएसटीच्या कक्षेत,
चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलन गेल्या वर्षीच्या मासिक 89,700 कोटी रुपयांच्या तुलनेत मासिक 97,100 कोटी रुपयांच्या घरात,
गृहखरेदीदारांवरील जीएसटीचा भार कमी करण्यासाठी, त्यासंदर्भात अभ्यास आणि शिफारशींसाठी जीएसटी परिषद मंत्रिगटाची स्थापना करणार
(नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी सुधारणांमुळे कराचा आधार वाढला आहे आणि करांच्या संकलनात वाढ झाली आहे आणि व्यापार सुलभ झाला आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात जीएसटी सुधारणा जवळपास दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ रेंगाळत होत्या, असे केंद्रीय अर्थ, रेल्वे आणि कोळसामंत्री पियुष गोयल यांनी आज 2019-20चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. आमच्या सरकारने जीएसटीची अंमलबजावणी केली, जी निःसंशयपणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची सर्वात मोठी करसुधारणा होती, असे ते म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांनी लागू केलेल्या करांचा आणि त्यावर पुन्हा लागू होणाऱ्या करांचा परिणाम म्हणून आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सतरा करांना एका जीएसटीमध्ये एकत्र करण्यात आले, भारत एक सामाईक बाजारपेठ बनली. जीएसटीमुळे कराचा आधार वाढला आहे, करांचे संकलन वाढले आहे आणि व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. यामुळे रोजच्या रोज सरकार आणि करदाते यांच्यात होणारे दैनंदिन व्ववहार आणि मूल्यमापन प्रक्रिया कमी झाली आहे. आता परतावे पूर्णपणे ऑनलाईन आहेत आणि ई वे बिल प्रणाली अस्तित्वात आली आहे. आंतर राज्य व्यवहार जास्त गतिमान, अधिक प्रभावी आणि कटकट विरहित झाले आहेत. कारण कोणत्याही प्रकारचा प्रवेश कर, तपासणी नाके आणि ट्रकच्या लांबचलांब रांगा यांसारख्या समस्या आता दिसत नाहीत, असे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.
जीएसटी अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वस्तूंवर लागू होणारा उच्च दर तर्कसंगत झाला आहे आणि ग्राहकावरील कराचा बोजा, विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गावरील बोजा लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी पूर्व दरांपेक्षा जीएसटी दर एकत्रितपणे कमी ठेवले. त्यानंतर जीएसटीच्या दरात सातत्याने कपात करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांना वार्षिक 80 हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या रोजच्या वापरातले बहुतेक जिन्नस शून्य ते पाच टक्के कक्षेत आणण्यात आले. चित्रपट रसिकांना 50 टक्क्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या करांना तोंड द्यावे लागत होते मात्र, आता त्यापेक्षा खूपच कमी म्हणजे केवळ 12 टक्के कर द्यावा लागत आहे.
गृहखरेदीदारांवरील जीएसटीचा भार कमी करण्याची सरकारची इच्छा आहे आणि त्यासाठीच या संदर्भात अभ्यास आणि शिफारशींसाठी आम्ही जीएसटी परिषदेला मंत्रिगटाची स्थापना करायला सांगितले आहे, असे पियुष गोयल म्हणाले. लहान उद्योगांना जीएसटीमधून वगळण्याची मर्यादा 20 लाखांवरून दुप्पट करून 40 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच दीड कोटी रुपयांपर्यत वार्षिक उलाढाल असलेल्या लहान उद्योगांना आकर्षक एकीकृत योजना लागू केली आहे. त्यांना केवळ 1 टक्के दर लागू आहे आणि केवळ एकदा वार्षिक शुल्क भरायचे आहे. तसेच 50 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या सेवा पुरवठादारांना या योजनेचा विचार करता येईल आणि 18 टक्क्यांऐवजी 6 टक्के जीएसटी भरता येईल. 35 लाख व्यापारी, उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांना तिचा लाभ मिळेल. लवकरच 90 टक्क्यांहून जास्त जीएसटी दात्यांचा समावेश असलेल्या उद्योगांना तिमाही परतावा भरायची परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
अनेक प्रकारच्या कपाती आणि सवलतीनंतरही महसूल संकलनाचे प्रमाण उत्साहवर्धक असून जीएसटी लागू झाल्यावर पहिल्या वर्षात जीएसटी संकलनाचा सरासरी दर महिन्याला 89,700 कोटी रुपये होता तो चालू वर्षात महिन्याला 91,700 कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याचे गोयल म्हणाले. पाच वर्षांसाठी 14 टक्के वार्षिक परताव्याच्या हमीमुळे राज्याच्या महसुलातही वाढ होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Kor