ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 17 ऑगस्ट 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत भारताने गेल्या 24 तासात 88.13 लाखाहून जास्त मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या आहेत. लसीकरण अभियान सुरु झाल्यापासून एका दिवसातले साध्य केलेले हे सर्वाधिक लसीकरण आहे. याबरोबरच भारताच्या कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 55 कोटीचा महत्वाचा टप्पा काल गाठला.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार एकूण 62,12,108 सत्रांद्वारे 55,47,30,609 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
21 जून 2021 पासून कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला आहे. देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.51% झाला असून मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वोच्च दर आहे.
महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,14,48,754 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. गेल्या 24 तासात 36,830 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
भारतात 154 दिवसातल्या सर्वात कमी  नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.
सलग 51 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या, 3,69,846 असून 146 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 1.15% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ करत देशात गेल्या 24 तासात 15,63,985 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 49.66 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.98% असून गेले 53 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. आणि दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर आज 2.04% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी 1.61% असून दर गेले 22 दिवस 3% पेक्षा कमी तर सलग 71 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
- केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 56.81 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 1,09,32,960 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत. आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 55,11,51,992 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय लसीच्या 2.25 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
- देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत देशात काल 16 ऑगस्ट 2021 रोजी सुमारे 88 लाखाहून अधिक  मात्रा, पात्र नागरिकांना देण्यात आल्या. लसीकरणाचा सध्याचा टप्पा जाहीर करताना 7 जून 2021 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पात्र नागरिकांना लस घेण्याचे आणि इतरांनाही लस घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. कोविड-19 महामारीविरोधातल्या लढ्यात जनतेच्या भारत सरकारवरच्या विश्वासाची प्रचीतीच आजच्या कामगिरीवरून येत आहे. देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा देशभरात वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 199 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
देशातील सक्रिय रुग्णसंख्या 1,31,043 आहे
सक्रीय रुग्णसंख्येचा दर 0.30 टक्के एवढा आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.50 टक्के आहे
गेल्या 24 तासांत 13,265 रुग्ण बरे झाले आहेत, आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,29,96,427 एवढी आहे
गेल्या 24 तासांत 13,615 नवीन रुग्णांची नोंद
दैनंदिन सक्रिय रुग्णसंख्येचा दर 3.23 टक्के आहे
साप्ताहिक सक्रीय रुग्णसंख्येचा दर 4.24 टक्के आहे
आतापर्यंत 86.73 कोटी नमुना तपासणी झाली आहे, गेल्या 24 तासांत 4,21,292 तपासण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
सरकार येत्या दीड वर्षात 10 लाख लोकांची युद्धपातळीवर भर्ती करणार : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मनुष्यबळ स्थितीचा आढावा घेतला आहे. पुढील दीड वर्षात युद्धपातळीवर 10 लाख लोकांची भर्ती सरकारने करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"पंतप्रधान @narendramodi यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मनुष्यबळ स्थितीचा आढावा घेतला आणि येत्या दीड वर्षांत युद्धपातळीवर 10 लाख लोकांची भर्ती सरकारने करावी असे निर्देश दिले."
अर्थ मंत्रालय
2030 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी भारताचा समग्र दृष्टिकोन
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत 2018-19 वर्षासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. शाश्वत विकास, हवामान बदल, संसाधन दक्षता आणि वायु प्रदूषण संबंधित विविध धोरणे आणि उपाययोजना लागू करून आपल्या प्रगतीची उद्दिष्टे भारताने ठरवल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
2030 चा जागतिक कार्यक्रम अवलंबून गरीबी, लैगिंक भेदभाव, आर्थिक असमानता यापासून मुक्त जगाच्या निर्मितीसाठी अनेक देश पुढे येत आहेत. जेणेकरून भावी पिढ्यांसाठी निरोगी ग्रह सुनिश्चित करता येईल. हे उद्दिष्ट बहुआयामी आणि विविध सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण संबंधी आयाम एकीकृत करणारे आहे. भारत 2030 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी विविध योजना राबवत आहे. भारताचा एसडीजी सूचकांक स्कोर राज्यांसाठी 42 आणि 69 दरम्यान तर केंद्र शासित प्रदेशांसाठी 57 आणि 68 दरम्यान आहे.
शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक पुढाकार
या अहवालात शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने सरकारच्या धोरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आणि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना आणि अन्य योजनांचा समावेश आहे.
नमामि गंगे मिशन- एसडीजी-6 साध्य करण्यासाठी एक प्रमुख धोरणात्मक कार्यक्रम म्हणून याची सुरूवात 2015-2020 कालावधीसाठी वीस हजार कोटी रुपये खर्चासह करण्यात आली होती. यामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरी आणि ग्रामीण साफ सफाई, औद्योगिक प्रदूषण दूर करणे, जल उपयोग निपुणता आणि गुणवत्ता सुधारणा, आणि स्वच्छ गंगा निधि यांचा समावेश आहे.
भारताने समानता आणि सामान्य सिद्धांताच्या आधारे हवामान बदलासंबंधी कारवाई लागू करण्याप्रति आपली जबाबदारी नेहमीच व्यक्त केली आहे.
आपल्या विकास गरजा व्यापक आहेत, भारताच्या जनतेला आधुनिक सुविधा आणि विकास साधनें पुरवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात हवामान बदलाबाबत जागतिक प्रतिसाद
मजबूत करण्यासाठी पैरीस करारात हवामान निधीवर भर देण्यात आला आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात UNCTAD 2014 च्या अहवालाचा दाखला देण्यात आला आहे. एसडीजी साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांच्या गुंतवणूकीत प्रतिवर्ष 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची कमतरता आहे. जागतिक समुदायासाठी हवामान संदर्भात कारवाईसाठी वातावरण निर्माण करण्यात भारताने आपली जबाबदारी पार पाडण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 614
गृह मंत्रालय
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीने ‘तौ ते’ चक्रीवादळपश्चात मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय व्यवस्थापन समितीने  आजच्या बैठकीत तौ ते चक्रीवादळपश्चात मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेतला. या संकटानंतर राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासने, केंद्रीय मंत्रालये आणि विविध संस्थांनी मदत आणि पुनर्वसनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
या चक्रीवादळामुळे झालेल्या जीवित व वित्तहानीची, पायाभूत सुविधांच्या तसेच पिकांच्या नुकसानाची माहिती संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकाच्या सल्लागारांनी समितीला दिली. तसेच दूरसंवाद सेवा, वीजपुरवठा, रस्ते, पाणीपुरवठा व अन्य सेवासुविधा पूर्ववत करण्यासाठी त्यांच्याकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती त्यांनी दिली. हवामानखात्याने वेळेवर व अचूक अंदाज वर्तविल्यामुळे आणि केंद्रीय तसेच राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाच्या विविध संस्थांनी समन्वयाने काम केल्याने, जीवितहानी व वित्तहानी कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळाले याविषयी यावेळी एकमत झाले. सर्वानी वेळेअगोदर पावले उचलल्यामुळे बाधित क्षेत्रातील रुग्णालये व कोविड देखभाल केंद्रांच्या कामावर कोणताही विपरीत परिणाम झाला नाही, असेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल यांनी अन्य संस्थांबरोबर काम करून तीन नौकांवरील तसेच एका ड्रिलिंग जहाजावरील व्यक्तींची सुटका केली, त्याबद्दलही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
मदत आणि पुनर्वसन यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेऊन राजेंव गौबा यांनी, "दूरसंवाद सेवा, वीजपुरवठा, रस्ते, पाणीपुरवठा व अन्य सेवासुविधा पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित संस्था आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रयत्न सुरु ठेवावेत व हे काम वेगाने पूर्ण करावे" अशा सूचना दिल्या. केंद्रीय मंत्रालये / केंद्र सरकारच्या संस्थांनी राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाबरोबर समन्वय साधून आवश्यक ती सर्व मदत झटपट पुरवावी असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तामिळनाडू, या राज्यांचे मुख्य सचिव आणि अन्य अधिकारी, तसेच लक्षद्वीप आणि दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांचे सल्लागार उपस्थित होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयासह जहाजबांधणी, दूरसंवाद, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, आरोग्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव आणि अधिकारीही यावेळी सहभागी झाले होते. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे महासंचालक, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक, तटरक्षक दलाचे महासंचालक आणि इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफचे उपप्रमुख या बैठकीत उपस्थित होते.Jaydevi PS/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 235
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 88 कोटी 14 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे 5 कोटी 28 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा  पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
88,14,50,515
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,28,28,050
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत भारत सरकारतर्फे खरेदी केलेल्या  आणि थेट राज्यांकडून खरेदी अशा एकूण 88 कोटी 14 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे .
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 5 कोटी 28 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देशातल्या बिबट्यांच्या संख्येत 60 टक्के वाढ, भारतात आता 12,852 बिबटे
वाघ, सिंह आणि बिबट्यांची वाढती संख्या म्हणजे वन्य जीव आणि वस्तीस्थाने बहरत असल्याचे द्योतक -प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
गेल्या काही वर्षात देशात, वाघ, सिंह आणि बिबट्यांची वाढती संख्या म्हणजे पर्यावरण जतनासाठीच्या प्रयत्नांचे आणि वन्य जीवन आणि जैव विविधता बहरत असल्याचे द्योतक आहे, असे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. नवी दिल्लीत बिबट्यांच्या स्थितीबाबत अहवाल प्रकाशित करताना ते आज बोलत होते.
भारतात आता 12,852 बिबटे असून 2014 मधे केलेल्या सर्वेक्षणात ही संख्या 7910 होती. बिबट्यांची 60 % पेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे 3,421, 1,783 आणि 1,690 बिबट्यांची संख्या अनुमानित आहे.
भारतात वाघांसंदर्भात देखरेख ठेवताना परिसंस्थेतल्या वाघांची महत्वाची भूमिका स्पष्ट झाली, त्यातूनच बिबट्या सारख्या इतर करिश्माई प्रजातींवर प्रकाश पडल्याचे मंत्री म्हणाले.
संरक्षित आणि बहु उपयोगी जंगलात हे वाघ आणि बिबट्या आढळतात. बिबट्यांच्या 51,337 छायाचित्रात एकूण 5,240 प्रौढ बिबटे आढळले आहेत.
बिबट्यांची वस्तीस्थाने असणाऱ्या देशातल्या जंगलातल्या वाघांची गणना झाली मात्र बिगर वन क्षेत्रातली  हिमालयावरची उंच स्थाने, ईशान्येकडचा भाग लक्षात घेण्यात आलेला नाही म्हणूनच बिबट्यांची ही संख्या किमान मानली जावी.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण- भारतीय वन्यजीव संस्था इतर विविध प्रजातीबाबत लवकरच अहवाल जारी करणार आहे.
संपूर्ण अहवालS.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 262
मंत्रिमंडळ
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात संपर्क क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात संपर्क क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने,पूर्व लक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे.
लाभ-
यामुळे संपर्क क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य दृढ होण्याला मदत होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 49
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभा अध्यक्ष आणि लोकसभेच्या सभापतींनी कोविड महामारीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि या परिस्थितीत संसदीय समित्यांच्या बैठकांची शक्यता यावर केली चर्चा
नवी दिल्ली, 7 मे 2020
देशाचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष एम. व्यंकैय्या नायडू यांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांची आज उपराष्ट्रपती निवासात भेट घेतली. कोविड महामारीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती, देशवासियांना धीर देण्यासाठी संसद सदस्य घेत असलेली भूमिका आणि या परिस्थितीत विविध संसदीय समित्यांच्या बैठकांची शक्यता यावर या दोघांनी चर्चा केली.
कोरोना विषाणू संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठीच्या लढ्यात सर्व संसद सदस्य सक्रीयपणे सहभागी होत आहेत, तसेच नागरिकांसाठी सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी सुरु केलेल्या मदत कार्यात आणि विविध मानवतावादी उपक्रमांमध्ये हिरीरीने सहभागी होत आहेत याबद्दल दोन्ही पीठासीन अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. संसदेत हे खासदार ज्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात त्या जनतेला सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांची खरी गरज असताना ते सर्व जण त्यांच्यासोबत, त्यांच्यात राहून कार्य करीत आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
सध्याच्या गंभीर वातावरणात सरकारने देशात प्रवास करण्यावर निर्बंध घातलेले असताना, विविध संसदीय समित्यांच्या बैठका घेणे कितपत शक्य आहे यावर एम. व्यंकैय्या नायडू आणि ओम बिर्ला यांनी चर्चा केली. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात जर या बैठका नेहमीच्या पारंपरिक पद्धतीने घेणे शक्य नसेल तर त्यासाठी इतर पर्यायी पद्धतींचा विचार करायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
त्यानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या परिचालनाचे नियम लक्षात घेऊन या बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे फायदे, तोटे यांची तपशीलवार तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी आज दोन्ही सभागृहाच्या महासचिवांना दिले. जगातील विविध देशांमध्ये अशा प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीत काही पर्यायी पद्धतीने बैठका घेण्याच्या प्रक्रिया आणि त्याबाबतचे अनुभव तसेच अशा बैठकांसाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी सुरक्षित तंत्रज्ञान मंचांची उभारणी यांचा साकल्याने विचार व्हावा अशा सूचना त्यांनी केल्या. या सर्व मुद्यांबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावर विचार विमर्श केल्यानंतर संसदीय समित्यांच्या बैठका घेण्याबाबत दोन्ही पीठासीन अधिकारी निश्चित निर्णय घेणार आहेत.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडवीया यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त बेंगळुरु इथल्या एनआयएमएचएएनएस संस्थेमार्फत विशेष कार्यक्रम
मानसिक आजार हा मधुमेहाप्रमाणेच छुपे वार करणारा आजार
आज जागतिक मानसिक आरोग्य दिन आहे. यानिमित्त, बेंगळुरु इथल्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मज्जा विज्ञान संस्था,  ने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. कर्नाटकचे आरोग्य आणि वेद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ के सुधाकर, लोकसभा खासदार पी. चिक्कामुनी मोहन, अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक, विकेश शील यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना डॉ मनसुख मांडवीया म्हणाले की, मानसिक आजार हा मधुमेहाप्रमाणेच रुग्णाच्या मानसिक आरोग्यावर घातक आजार अआहे. अनेकदा मधुमेहाचे निदान न झाल्यामुळे तो जीवघेणा ठरू शकतो, त्याचप्रमाणे मानसिक आजारांबाबत समाजात असलेल्या गैरसमजुतींमुळे लोक त्यावर उपचार घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत, त्यामुळे तो ही घातक ठरतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
आपल्या जीवनशैलीत आणि कुटुंबव्यवस्थेत झालेले बदल अशा मानसिक आजारांसाठी कारणीभूत ठरतात. अशा रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागणे हा अखेरचा उपाय असू शकतो. मात्र, काही मानसिक त्रास किंवा तणाव असलेल्या व्यक्तींच्या प्राथमिक लक्षणांवरुन घरच्या लोकांना त्यांना मदत करता येईल आणि समस्या अधिक गंभीर होण्यापूर्वीच त्यावर उपाय शोधता येऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे, विद्यार्थ्यांमध्ये असा काही मानसिक तणाव असेल, तर शिक्षकांना तो लक्षात येऊ शकतो, आणि अगदी सुरुवातीलाच या समस्येवर उपाययोजना करता येतात.
यासाठी सरकार आणि समाज एकत्रित काम करू शकतात, असे मांडवीया म्हणाले. मानसिक आरोग्याबाबत अधिक संशोधन देखील होण्याची गरज असून, यासाठी, एनआयएमएचएएनएस सारख्या सजुन्या आणि सुप्रसिद्ध संस्था पुढाकार घेऊ शकतील, असे मांडवीया म्हणाले. अशा संशोधनांचा आधार घेऊन सरकारला याबाबत आपले धोरण तयार करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतात, मानसोपचार तज्ञांची संख्या कमी असल्याचे लक्षात घेत, मनसुख मांडविया म्हणाले की केवळ गुण मिळवण्यासाठी घेतलेले शिक्षण, हे देशासाठी उपकारक नसते. विद्यार्थ्यांनी अशा शिक्षणावर भर द्यावा, आणि ज्यांना आल्या सेवेची, आधाराची गरज आहे, अश लोकांना मदतीचा हात देण्यासाठी प्रयत्न करावा, त्यासाठीचे प्रशिक्षण-शिक्षण घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या संस्थेमधून शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले. पोलीस विभागाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी देशात सुमारे 1.36 लाख लोक आत्महत्या करतात,अशी माहिती त्यांनी दली. लोक आत्महत्या करतात कारण, त्यांना काहीतरी मानसिक तणाव असतो, त्रास असतो. आपल्याला एका निरोगी राष्ट्राची उभारणी करायची आहे. केवळ निरोगी नागरिकच एका निरोगी समाजाची, पर्यायाने निरोगी राष्ट्राची उभारणी करू शकतात. एक निरोगी राष्ट्रच आदर्श राष्ट्र बनू शकते आणि असा देश बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. आज उत्तीर्ण होणाऱ्या डॉक्टरांना, अशा मानसिक रुग्णांची काळजी घेत, राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्याची संधी मिळाली आहे, असे मांडवीया म्हणाले. कोविडच्या आव्हानात्मक काळात, डॉक्टर्स, निमवैद्यकीय कर्मचारी आणि युवकांनी केलेल्या समर्पित आणि नि:स्वार्थ सेवेसाठी, मांडवीया यांनी या सर्वांचे कौतुक केले.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
“आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिनानिमित्त” टपाल विभागाकडून विशेष कॅन्सलेशन्स, चित्रमय पोस्ट कार्ड आणि बुकमार्क्स जारी
पणजी, 30 जुलै 2022
“आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिनानिमित्त” आज महाराष्ट्र मंडळाच्या मुंबई कार्यालयाच्या मुख्य टपाल महासंचालक वीणा श्रीनिवास यांच्या हस्ते, ऑनलाईन पद्धतीने विशेष कॅन्सलेशन्स, चित्रमय पोस्ट कार्ड आणि बुकमार्क्स जारी करण्यात आले. पोस्टमास्टर जनरल  अमिताभ सिंग, गोवा विभागाच्या पणजी कार्यालयाचे पोस्टमास्टर जनरल आर के जायभाये, गोवा विभागाच्या टपाल कार्यालयांचे वरिष्ठ अधीक्षक, नरसिंह स्वामी, गोवा टपाल संग्राहक आणि नाणी संग्राहक सोसायटीचे उपाध्यक्ष, आश्लेष कामत, यांच्यासह टपाल विभागाचे अनेक अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक या कार्यक्रमाला हजर होते.
यावेळी महाराष्ट्र आणि गोवा मंडळाच्या मुख्य टपाल महासंचालक वीणा श्रीनिवास यांनी मैत्रीचे महत्व विशद करतांना सर्व प्रकारच्या नात्यांचा मैत्री हा पाया आहे, असे सांगितले. विशेष बुकमार्क्स जारी करण्याचे वैशिष्ट्यही त्यांनी सांगितले आणि यामुळे,लोकांमध्ये वाचनाची आवड जोपासण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल, असेही त्या पुढे म्हणाल्या. त्यांनी यावेळी ‘पत्र-मैत्री’च्या सुवर्णकाळाचेही स्मरण केले.
गोवा प्रदेशाच्या पणजी कार्यालयाचे पोस्टमास्टर जनरल , आर. के. जायभाये आणि टपाल महसंचालक  अमिताभ सिंग यांनी विविध समुदायांच्या भिंती मोडून काढत, जगात शांततेला प्रोत्साहन देण्याच्या टपाल विभागाच्या पोस्टक्रॉसिंग- म्हणजे जगात कुठल्याही अज्ञात व्यक्तीला पोस्टकार्ड पाठवून, त्यांच्याकडून उत्तर येण्याच्या- मोहिमेच्या योगदानाची प्रशंसा केली.
गोवा टपाल विभागाने टपाल भवन येथे गोव्याची 04 वी पोस्टक्रॉसिंग बैठक आयोजित केली होती जिथे पोस्टकार्ड पाठवण्यासाठी आणि जगभरातील कोणत्याही अपरिचित लोकांकडून त्यावर उत्तर म्हणून पोस्टकार्ड परत मिळवण्यासाठीच्या पोस्टक्रॉसिंग कार्यक्रमात 15 फिलाटेलिस्ट  सहभागी झाले होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 159 कोटी 91 लाखांहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे न वापरलेल्या 12 कोटी 73 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा पुरवठा करत आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 159 कोटी 91 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,59,91,02,495
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,73,96,806
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 73 लाखांहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचा आढावा
जनजागृती मोहिमा राबविण्यावर भर देत विमा दावे लवकर निकाली काढण्यासाठी अनुदानाची रक्कम लवकर देण्याच्या राज्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2020
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचा आढावा घेतला. वित्तीय सेवा सचिव देवाशिष पांडा, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव संजय अग्रवाल; याशिवाय वित्त सेवा; कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे आणि PMFBY योजना राबविणाऱ्या सामान्य विमा कंपन्यांचे, तसेच शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या सादरीकरणात, PMFBY च्या खरीप 2016 हंगामापासूनच्या प्रवासाची माहिती, योजना राबवताना येणारी आव्हाने आणि खरीप 2020च्या चालू हंगामासाठीच्या योजनेची अंमलबजावणी, यावर माहिती देण्यात आली. त्याआधी, या योजनेच्या आजवरच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी अर्थमंत्र्यांनी या योजनेबाबत अधिक जनजागृती करण्याची गरज असल्यावर भर दिला. या योजनेची माहिती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेल, याची काळजी घेतली जावी, जेणेकरुन सर्व शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने योजनेचा लाभ घेतील. तसेच विम्याचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारांनी हप्त्यांवरच्या अनुदानाची रक्कम त्वरित द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली. जिथे अनुदानाची रक्कम प्रलंबित आहे, अशा राज्यात योजनेचा कठोर पाठपुरावा केला जावा, विशेषतः अशी राज्ये जिथे चालू खरीप हंगामात योजनेची अंमलबजावणी केली जात नाही, तिथे लक्ष दिले जावे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाव्यांच्या प्रलंबित रकमा लवकरात लवकर मिळतील.
कृषी विभागाच्या सचिवांनी सांगितले, की नव्या स्वरूपातील PMFBY योजनेची अंमलबजावणी करतांना तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्यावर आमच्या विभागाचा भर होता. आमचा विभाग या तंत्रज्ञानाच्या मूल्यांकनावर काम करत असून, त्याचे परिणाम 2023 नंतर दिसू शकतील. यंदाच्या रब्बी हंगामात PMFBY योजनेचा प्रभाव किती झाला, हे बघण्यासाठी एक सर्वेक्षण केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
S.Pophale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
संरक्षण मंत्रालय
संयुक्त वक्तव्य
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लष्करी मोहीम महासंचालकांनी हॉट लाईन यंत्रणेद्वारे चर्चा केली. दोन्ही बाजूनी नियंत्रण रेषा आणि इतर क्षेत्राचा खुल्या आणि मोकळ्या आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात आढावा घेतला.
सीमेवर परस्पर लाभदायी आणि कायम स्वरूपी शांतता राहण्याच्या दृष्टीने, ही शांतता भंग करणाऱ्या मुद्यांवर चर्चा करण्याला दोन्ही महासंचालकांनी सहमती दर्शवली. सर्व करारांचे काटेकोर पालन आणि 24/25 फेब्रुवारी 2021 च्या मध्यरात्रीपासून नियंत्रण रेषेवर आणि इतर सर्व क्षेत्रात शस्त्र संधीचे पालन करण्याला दोन्ही बाजूनी सहमती दर्शवली.
कोणताही गैरसमज किंवा आकस्मिक परीस्थितीबाबत तोडगा काढण्यासाठी सध्याच्या हॉट लाईन संपर्क यंत्रणेचा उपयोग करण्याचा पुनरुच्चार दोन्ही बाजूनी केला.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198