ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजना आणखी पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजने अंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना 3,054 कोटी रुपये वेतन सहाय्य
अंदाजे 9 लाख प्रशिक्षणार्थींना उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज 2021-22 ते 2025-26  या कालावधीसाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत  प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीना 3,054 कोटी रुपये वेतन सहाय्य द्यायला मंजुरी दिली.
सुमारे 9 लाख प्रशिक्षणार्थींना उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांद्वारे प्रशिक्षित केले जाईल. एनएटीएस ही केंद्र सरकारची एक सुस्थापित योजना आहे जिने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता कशी वाढवता येते हे दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी, मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य या विषयात पदवी आणि पदविका कार्यक्रम पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना अनुक्रमे 9,000/- आणि .8,000/- रुपये प्रति महिना विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
यासाठी सरकारने पुढील पाच वर्षात 3,000 कोटींहून अधिक खर्चाला मान्यता दिली आहे, जो मागील 5 वर्षात केलेल्या खर्चाच्या 4.5 पट आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्रशिक्षणार्थींवर भर देण्यात आला असून त्या अनुषंगाने ही वाढ आहे.
"सबका साथ, सबका विकास, --सबका विश्वास, सबका प्रयास" वर सरकार देत असलेला भर लक्षात घेऊन एनएटीएसची व्याप्ती आणखी वाढवून त्यात अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कौशल्य परिसंस्था बळकट करून कौशल्य दर्जा उंचावणे हा आहे. यामुळे , पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 7 लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
एनएटीएस 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन '  अंतर्गत मोबाइल निर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती , औषध निर्मिती क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स/तंत्रज्ञान उत्पादने, ऑटोमोबाईल क्षेत्र इत्यादी उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण प्रदान करेल. ही योजना गतीशक्ती अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी/लॉजिस्टिक उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणार आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 चे सर्वाधिक रुग्ण असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय पथके तैनात
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तब्बल 20 केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य पथके स्थापन केली असून देशातील कोविड-19 च्या सर्वाधिक रुग्णांची नोंद असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये या पथकांना पाठविण्यात आले आहे. ते जिल्हे खालीलप्रमाणे:
1. मुंबई, महाराष्ट्र
2. अहमदाबाद, गुजरात
3. दिल्ली 
4. इंदौर, मध्यप्रदेश
5. पुणे, महाराष्ट्र
6. जयपूर, राजस्थान
7. ठाणे, महाराष्ट्र
8. सुरत, गुजरात
9. चेन्नई, तामिळनाडू
10. हैद्राबाद, तेलंगणा
11. भोपाळ, मध्यप्रदेश
12. जोधपुर, राजस्थान
13. दिल्ली 
14. आग्रा, 
15. कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल
16. कुर्नुल, आंध्रप्रदेश
17. वडोदरा, गुजरात
18. गुंटूर, आंध्रप्रदेश
19. कृष्णा, आंध्रप्रदेश
20. लखनऊ, उत्तरप्रदेश
ही पथके हे जिल्हे/शहरांमधील बाधित भागात कोविड-19 च्या नियंत्रणावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांना पाठबळ पुरवतील. ही पथके राज्य सरकारांना मदत करतील.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
17व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी प्रवेशिका दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ
चित्रपटनिर्मात्यांना 20 मार्च 2022 पर्यंत प्रवेशिका दाखल करता येतील, 1 सप्टेंबर 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 दरम्यान पूर्ण झालेले चित्रपट असतील पात्र
29 मे ते 4 जून 2022 दरम्यान होणार मिफचे आयोजन
इंडिया@75 या विषयावरील सर्वोत्तम लघुपटासाठी विशेष पुरस्कार
सर्वोत्तम माहितीपटाला मिळणार सुवर्णशंख आणि 10 लाख रुपयांचा रोख रकमेचा पुरस्कार
मुंबई, 15 मार्च 2022
17व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी प्रवेशिका दाखल करण्याची मुदत 20 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. चित्रपट निर्मात्यांना आता माहितीपट, शॉर्ट फिक्शन आणि ऍनिमेशन श्रेणीतील फिल्म्ससाठी 20 मार्च 2022 पर्यंत प्रवेशिका पाठवता येतील. मिफ-2022 मध्ये प्रवेशासाठी 1 सप्टेंबर 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 दरम्यान तयार झालेल्या फिल्म्स पात्र असतील.
29 मे ते 4 जून 2022 दरम्यान 17व्या मिफचे आयोजन मुंबईत फिल्म्स डिव्हिजनच्या संकुलात करण्यात येणार आहे. अधिक तपशीलासाठी चित्रपट निर्माते www.miff.in किंवा https://filmfreeway.com/MumbaiInternationalFilmFestival-MIFF येथे लॉग इन करू शकतात आणि विविध स्पर्धांच्या श्रेणींसाठी त्यांच्या फिल्म्स दाखल करू शकतात. चौकशीसाठी महोत्सव संचालनालयाशी +91-22-23522252 / 23533275 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा miffindia[at]gmail[dot]com या ई-मेलवर संपर्क करता येईल.
या महोत्सवात सर्वोत्तम माहितीपटाला सुवर्णशंख आणि 10 लाख रुपयांचा रोख रकमेचा पुरस्कार देण्यात येईल. विविध श्रेणीतील विजेत्या फिल्म्सना भरघोस रोख रकमांचे पुरस्कार, रौप्य शंख, ट्रॉफी, प्रमाणपत्र देण्यात येतील.
सध्या भारतात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असल्याने यंदाच्या महोत्सवात इंडिया@75 या संकल्पनेवर आधारित सर्वोत्तम लघुपटाला विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या महोत्सवात भारतीय नॉन फीचर फिल्म समुदायातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वाचा देखील व्ही शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. या पुरस्कार विजेत्याला 10 लाख रुपये रोख, ट्रॉफी आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येईल. मिफ महोत्सव हा भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून आयोजित होणारा नॉन फीचर फिल्म्सचा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा महोत्सव आहे. या महोत्सवाला महाराष्ट्र सरकारचे पाठबळ मिळत असून जगभरातील अनेक चित्रपट निर्माते याला पर्वणी मानतात.
स्पर्धा आणि बिगर स्पर्धात्मक श्रेणींव्यतिरिक्त कार्यशाळा, मास्टर क्लासेस, खुले मंच आणि बिझनेस टू बिझनेस सत्रे यांसारखी परस्पर संवादात्मक सत्रांचे आयोजन ही या महोत्सवाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
16व्या मिफमध्ये भारतातून आणि परदेशातून विक्रमी 871 प्रवेशिका आल्या होत्या आणि भारतातील आणि जगाच्या इतर भागातील प्रमुख माहितीपट, ऍनिमेशनपट आणि लघुपट निर्माते या महोत्सवात सहभागी झाले होते. या महोत्सवाच्या मान्यवर परीक्षकांमध्ये फ्रान्स,जपान, सिंगापूर, कॅनडा, बल्गेरिया आणि भारतातील चित्रपट क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश होता.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 197..08 कोटी मात्रांचा टप्पा केला
12 ते 14 वयोगटातील किशोरांना लसीच्या 3.63 कोटी पहिल्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील उपचाराधीन रूग्ण संख्या 92,576
गेल्या 24 तासांत, 11,739 नव्या रूग्णांची नोंद
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.58टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 3.35 टक्के
आज सकाळी 7 वाजता आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 197.08 कोटीहून अधिक  मात्रांचा टप्पा पार केला. 2,55,80,569 सत्रांच्या माध्यमातून हे साध्य करण्यात आले.
12 ते 14 वयोगटातील किशोरांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 3.63 कोटीहून अधिक किशोरवयीन मुलांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 18-59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड—19 प्रतिबंधक खबरदारीच्या मात्रेचे लसीकरण 10 एप्रिल 2022 रोजी सुरू झाले.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,08,698
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,61,673
|
|
Precaution Dose
|
|
56,29,072
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,23,095
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,20,916
|
|
Precaution Dose
|
|
1,00,07,350
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,63,09,335
|
|
2nd Dose
|
|
2,25,65,561
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,03,05,517
|
|
2nd Dose
|
|
4,83,71,073
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,81,10,903
|
|
2nd Dose
|
|
50,01,42,106
|
|
Precaution Dose
|
|
25,38,431
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,34,23,824
|
|
2nd Dose
|
|
19,31,79,513
|
|
Precaution Dose
|
|
23,51,974
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,72,34,650
|
|
2nd Dose
|
|
12,06,44,611
|
|
Precaution Dose
|
|
2,35,23,278
|
|
Precaution Dose
|
|
4,40,50,105
|
|
Total
|
|
1,97,08,51,580
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 92,576 इतकी आहे. हे प्रमाण देशात आढळलेल्या एकूण कोरोना रूग्णांपैकी 0.21 टक्के आहे.
परिणामी, भारतात कोरोनामुक्तीचा दर 98.58 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासात, 10,917 रूग्ण कोरोनातून बरे झाले असून आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रूग्णांची एकूण संख्या  आता 4,27,72,398 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासात, 11,739 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, 4,53,940 कोविड-19 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. भारतात आतापर्यंत एकूण 86.07 कोटी  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर सध्याच्या घडीला 3.25 टक्के इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 2.59 टक्के असल्याची नोंद झाली आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रिय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे निवेदन
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन केल्यामुळे 20.3.2020 नंतर नवी दिल्ली येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि त्याच्या देशभरातील शाखांमध्ये कामकाज शक्य झाले नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांचा अभाव आणि त्यांची खरेदी करण्यात येणारे अडथळे यामुळे न्यायधिकरणाचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनही शक्य होऊ शकले नाही. 14.04.2020 नंतर भारत सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयावर आधारित या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे नियोजन होते.
आज, माननीय पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधून केलेल्या त्यांच्या भाषणात लॉकडाऊन येत्या 03.05.2020 पर्यंत वाढविला असल्याचा निर्णय घोषित केला, हा निर्णय 20.04.2020 रोजी संबंधित क्षेत्र आणि हॉटस्पॉट यांचा आढावा घेऊन त्यावर अवलंबून असेल, असे घोषित केले. त्यामुळे कामकाजाची सद्यस्थिती.04.2020 पर्यंत कायम ठेवावी लागेल आणि 20.04.2020 रोजी होणाऱ्या घोषणेनुसार न्यायाधिकरणाच्या कामकाजाच्या व्यवहार्यतेवर विचार केला जाईल.
न्यायाधिकरणाच्या विविध खंडपीठांची सुट्टी वेगवेगळ्या कालावधीत आहे. एर्नाकुलम खंडपीठासाठी ती एप्रिलच्या मध्यात सुरू होईल आणि त्यानंतरच्या काही आठवड्यांपासून बंगळुरू खंडपीठाची सुट्टी सुरू होईल. अशाच टप्प्याने उत्तरेपर्यंतच्या खंडपीठांचे सुट्ट्यांचे नियोजन असेल आणि प्रमुख खंडपीठाची सुट्टी जून 2020 मध्ये असेल. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाचे कामकाज न झाल्यामुळे झालेल्या कामकाजाच्या नुकसानीची भरपाई कशी केली जाऊ शकते, याबाबतचा निर्णय खंडपीठाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर संबंधित बार असोसिएशनशी सल्लामसलत करून घेतला जाईल.
तातडीच्या सुनावणीसाठी कोणत्याही खंडपीठापुढे एखादा विनंती अर्ज वकिलांकडून आल्यास, मुख्य निबंधकांना ते कळविण्यात येईल जे त्यातील प्राधान्यतेनुसार आवश्यक त्या सूचना देतील आणि त्याबाबत आवश्यकतेनुसार कामकाजात लक्ष घालतील.
प्रमुख खंडपीठ आणि अन्य खंडपीठे त्यांच्या किमान आवश्यक कर्मचाऱ्यांसह अशा पद्धतीने काम करतील की जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही धोकादायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही. खंडपीठाच्या मुख्य निबंधकांनी अशा कर्मचाऱ्यांची निवड करावी आणि त्यांना आलटून पालटून काम सोपवावे. प्रशासनाकडील तातडीचे प्रश्न ऑनलाइन पद्धतीने सोडविता येतील किंवा दूरध्वनीवरून संभाषणाद्वारे चर्चा करून, सल्ला-मसलत करून निकाली काढता येतील.
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Kor
(Visitor Counter : 102
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारतच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आरोग्य मंथन 3.0 चे केले उद्घाटन
देशभरात प्राथमिक आणि द्वितीय स्तरावरच्या आरोग्य सुविधांना नव चैतन्य देण्याची या योजनेत अपार क्षमता : डॉ भारती प्रवीण पवार
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना योजनेच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 च्या प्रारंभ सत्राचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी उद्घाटन केले. आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीची देशभरातली तीन यशस्वी वर्षे साजरी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार उपस्थित होत्या.
पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी 23 सप्टेंबर 2018 ला रांची इथून आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय ची सुरवात केली. सेवा आणि सर्वोत्कृष्टता ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे. आयुष्मान भारत दिवस साजरा करत आरोग्य मंथन 3.0 या चार दिवसीय कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. हा कार्यक्रम मिश्र म्हणजे प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि दुरदृष्य प्रणाली अशा दोनही स्वरुपात होणार आहे.
एबीपीएम-जेएवाय ने देशभरातल्या संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणल्याचे मांडवीय यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षात दुर्गम आणि दुरदुरच्या भागातल्या भागातल्या 2.2 कोटी लोकांची सेवा या योजनेद्वारे आल्याचे सांगताना आपल्याला अतिशय आनंद होत असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा तीन वर्षांचा प्रवास विलक्षण राहिला असल्याचे सांगून लाखो भारतीय नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार देऊन सबल केल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी हॉस्पिटल हेल्प डेस्क किओस्क, लाभार्थी सुविधा एजन्सी, पीएमजेएवाय कमांड सेंटर आणि पुनर्रचित पीएमजेएवाय तंत्रज्ञान मंच या उपक्रमांचे उद्घाटन केले. ज्यायोगे, या योजनेतल्या लाभार्थींना आरोग्य सुविधांचा सुलभपणे लाभ घेता यावा या दृष्टीने राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने हे काम हाती घेतले होते.
भारतातली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यात एबी-पीएमजेएवायची भूमिका डॉ भारती पवार यांनी अधोरेखित केली. देशभरातल्या प्राथमिक आणि द्वितीय स्तरावरच्या आरोग्य सुविधांना नव चैतन्य देण्याची या योजनेत अपार क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य मंथन 3.0 ची या वर्षीची संकल्पना सेवा आणि सर्वोत्कृष्टता असून मोफत, सुलभ आणि दर्जेदार वैद्यकीय सुविधेसह 54 कोटीपेक्षा जास्त लक्षित लोकांच्या सेवेसह एबी-पीएमजेएवाय हे उदात्त कार्य पूर्ण करत आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाची लिंक : https://youtu.be/gy35VaFGNB4
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
संरक्षण मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाचे एचएमएएस टुवूम्बा हे राजेशाही नौदल जहाज मुंबई भेटीवर
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
एचएमएएस टुवूम्बा हे ऑस्ट्रेलियाचे राजेशाही नौदल जहाज सध्या मुंबई भेटीवर आले आहे. कमांडर रे लेग्गट, कमांडर संयुक्त कृती दल -150 आणि कमांडर मिशेल लिविंगस्टोन, कमांडिंग ऑफिसर, एचएमएएस टुवूम्बा यांनी पश्चिमी नौदल कमांडच्या मुख्यालयात व्हाईस ॲडमिरल आर.बी.पंडित यांची भेट घेतली.
एचएमएएस टुवूम्बा सीटीएफ-150 च्या परिचालक नियंत्रणाखाली या क्षेत्रात परदेशी तैनातीवर आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांमधील या व्यावसायिक संवादामुळे उभय देशांमध्ये संबंध अधिक मजबूत होतील तसेच सागरी क्षेत्रात सामाईक हित वृद्धींगत होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 90
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी किमान आधारभूत किंमतीने झालेले व्यवहार
तांदळाच्या खरेदीमध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा 25.34 टक्के वाढ
खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामाला प्रारंभ झाला आहे. मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार सरकारने खरीप 2020-21 च्या हंगामामध्ये अन्नधान्याची किमान आधारभूत मूल्य देवून खरेदी व्यवहार सुरू ठेवले आहेत.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये तांदळाची खरेदी निरंतर होत असून व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. वेगवेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि गुजरात या राज्यांमध्ये 28.10. 2020 पर्यंत 179.827 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 143.47 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला होता. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 25.34 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आली आहे. एकूण 179.827 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 122.22 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण 67.97 टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार धान्य खरेदी होत असून आतापर्यंत 15.12 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. त्यांना धान्य खरेदीतून 33951.35 कोटी रुपये दिले आहेत.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
28.10.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 3511.63 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी 20.49 कोटी रूपये मोजले. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि हरियाणा राज्यातील 2414 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. त्याचप्रमाणे 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्याप्रमाणात आवक सुरू आहे, त्याप्रमाणेच राज्यांनीही आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये 28.10.2020 पर्यंत कापूस महामंडळाने 490689 गाठी कापूस खरेदी केला आहे. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने 143769 लाख रूपये देण्यात आले. याचा 93167 कापूस उत्पादकांना लाभ झाला. ही खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात झाली आहे.
पोलाद मंत्रालय
स्पेशॅलिटी स्टीलसाठीच्या पीएलआय योजनेअंतर्गत पोलाद मंत्रालयाकडून 67 अर्जाची निवड
42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी वचनबद्धता
70,000 रोजगार निर्मिती क्षमतेसह उत्पादन क्षमता 26 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करून, रोजगार निर्मिती आणि पोलाद क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला चालना देऊन 'स्पेशालिटी स्टील'च्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी , स्पेशॅलिटी स्टीलच्या पाच वर्षांसाठी 6322 कोटीं रुपयांच्या आर्थिक खर्चाच्या उत्पादन संलग्न  योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22.07.2021 रोजी मंजुरी दिली. 29.7.2021 रोजी ही योजना अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आणि योजनेची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे 20.10.2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आली
पीएलआय योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी 15.09.2022.पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. 35 लहान-मोठ्या पोलाद उत्पादक कंपन्यांकडून एकूण 79 अर्ज प्राप्त झाले यामध्ये त्यांनी 2030 पर्यंत 46,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि उत्पादन  क्षमता 28 दशलक्ष टन वाढवण्याची वचनबद्धता दर्शवली होती
30 कंपन्यांकडून आलेल्या 67 अर्जांची निवड करण्यात आली आहे.यामुळे 26 दशलक्ष टन उत्पादन  क्षमताआणि 70,000 रोजगार निर्मिती क्षमतेसह 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालय, अग्निवीरांचे सेवा प्रशिक्षण पदवी अभ्यासक्रमांसाठी, ग्राह्य धरणार
इग्नूने  तयार केलेल्या विशेष पदवी अभ्यासक्रमासाठी, सेवांतर्गत प्रशिक्षण 50 टक्के गुणांप्रमाणे मानण्यात येईल, उर्वरित गुण अभ्यासक्रमांच्या निवड-आधारित विषयांमधून देण्यात येणार
या कार्यक्रमाला प्रत्येक स्तरावर योग्य प्रमाणपत्रासह बहु प्रवेशाची-निर्गमनाची सुविधा
इग्नूद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या पदवीला रोजगार आणि शिक्षणासाठी भारतात आणि परदेशात मान्यता
हा कार्यक्रम अग्निवीरांना नागरी क्षेत्रातले त्यांच्या पसंतीचे करिअर उपलब्ध करून देण्याची संधी देईल
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
भारतीय तरुणांना सशस्त्र दलांमध्ये सेवा देता यावी यादृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 14 जून 2022 रोजी अग्निपथ नावाच्या आकर्षक भरती योजनेला मंजुरी दिली आणि या योजनेअंतर्गत निवडलेले तरुण अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. अग्निपथ ही योजना देशभक्त आणि ध्येयाने प्रेरित तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवेची सुविधा उपलब्ध करून देतो. या योजनेअंतर्गत निवडलेले तरुण अग्निवीर म्हणून ओळखले जाणार आहेत.
आपल्या अग्निवीरांच्या भविष्यातील करिअरच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि नागरी क्षेत्रातील विविध नोकऱ्यांसाठी त्यांना सक्षम करण्यासाठी, शिक्षण मंत्रालय सेवेत असलेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी एक विशेष, तीन वर्षांचा कौशल्य आधारित पदवी कार्यक्रम सुरू करणार आहे. कार्यक्रम त्यांना संरक्षण आस्थापनांमधील सेवेदरम्यान मिळालेल्या कौशल्य प्रशिक्षणाला मान्यता देईल.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ अर्थात इग्नूद्वारे रचना केलेल्या आणि अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमांतर्गत, पदवीसाठी आवश्यक असलेल्या गुणांपैकी 50% गुण अग्निवीरला मिळालेल्या तांत्रिक आणि बिगर-तांत्रिक दोन्ही कौशल्य प्रशिक्षणातून मिळतील.आणि उर्वरित 50% गुण भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षण, वाणिज्य, पर्यटन, व्यावसायिक अभ्यासक्रम , कृषी आणि ज्योतिष यासारख्या विविध विषयांच्या तसेच इंग्रजीमधील पर्यावरण अभ्यास आणि संप्रेषण कौशल्यांवरील क्षमता बांधणी अभ्यासक्रम या विषयांच्या निवडलेल्या अभ्यासक्रमांमधून प्राप्त होतील.
हा कार्यक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे मापदंड आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार राष्ट्रीय गुण आराखडा / राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा  यानुसार रचना केलेला आहे. यामध्ये प्रथम वर्षाचे अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर पदवीपूर्व प्रमाणपत्र, प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर पदवीपूर्व पदविका आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत सर्व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर पदवी यांसारखे अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडण्याची तरतूद देखील आहे
या कार्यक्रमाच्या आराखड्याला अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद  आणि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद  आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग या संबंधित नियामक संस्थांनी मान्यता दिली आहे. इग्नूद्वारेद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नामपद्धतीनुसार ; कला पदवी , पदवी प्रदान केली जाईलआणि रोजगार आणि शिक्षणासाठी भारतात आणि परदेशात या पदवीला मान्यता असेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल इग्नूसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्र्यांची ई-कॉमर्स आणि टेक-कंपन्यांसोबत बैठक
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी टेक म्हणजेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. यात देशातल्या तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. याशिवाय, उद्योग मंत्रालयाचे सचिव, आणि रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर उपस्थित होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेत डेटा संरक्षण आराखडा तयार करण्याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. यातून माहितीची गोपनीयता जपली जाईल शिवाय जगातिक स्तरावर तंत्रज्ञान उद्योगात भारताचे स्थान अधिक भक्कम होईल.
यावेळी उपस्थित सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी रिजर्व्ह बँकेच्या माहिती संकलन विषयक गरजा आणि प्रक्रियांविषयी येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या मांडल्या. रिझर्व बँक ह्या समस्यांचा विचार करेल,असे आश्वासन बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर बी पी कानगो यांनी दिले.
तसेच ई-वाणिज्य उद्योगातील प्रतिनिधींनी देखील वाणिज्य मंत्र्यांसमोर आपल्या समस्या मांडल्या. ई-वाणिज्य धोरणाचा मसुदा तयार करताना त्यांच्या सूचना आणि मागण्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, अशी तक्रार ह्या प्रतिनिधींनी केली. ह्या तक्रारी लिखित स्वरूपात मंत्रालयाकडे दहा दिवसात सादर कराव्यात, त्यांची निश्चित दखल घेतली जाईल,आसे आश्वासन गोयल यांनी यावेळी दिले.
D.Wankhede/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महिला सक्षमीकरणाविषयी कार्याचा 8 वर्षांचा तपशील केला सामायिक
महिलांच्या अधिक सक्षमीकरणासाठी नवी प्रारूपे निर्माण केली जात आहे
नवी दिल्ली, 9 जून 2022
नारी शक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारच्या कार्याची माहिती देणाऱ्या विविध लेखांचे तपशील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी narendramodi.in या संकेतस्थळावर सामायिक केले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मायगव्ह’चा ट्विट थ्रेड देखील सामायिक केला आहे ज्यामध्ये महिलांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की;
"महिलांच्या अधिक सक्षमीकरणासाठी एक नवीन प्रतिमान कसे निर्माण केले जाते, याविषयीचे हे लेख वाचून तुम्हाला आनंद होईल. या प्रयत्नांमध्ये विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे आणि महिलांना अधिक सन्मान तसेच संधींची हमी दिली आहे. #8YearsOfWomenEmpowerment"
"भारताच्या नारी शक्तीला सक्षम बनवण्याच्या कार्याबद्दल सर्वसमावेशक माहिती. #8YearsOfWomenEmpowerment"S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(