ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात एकूण लसीकरणाची व्याप्ती वाढून 13.54 कोटी मात्रांच्यावर पोहोचली.
गेल्या 24 तासात लसीच्या 31 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 60% रुग्ण 5 राज्यात
गेल्या 24 तासात 1.93 लाखांहून अधिक रुग्ण उपचारानंतर बरे
जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेअंतर्गत , देशात कोविड 19 प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 13.54 कोटींहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
अंतरिम अहवालानुसार , आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत 19,38,184 सत्रांच्या माध्यमातून लसीच्या एकूण 13,54,78,420 मात्रा देण्यात आल्या. यात पहिली मात्रा घेतलेले 92,42,364 आरोग्य कर्मचारी आणि दुसरी मात्रा घेतलेले 59,04,739 आरोग्य कर्मचारी,कोविड विरोधातील लढ्यात आघाडीवर राहून काम करणारे 1,17,31,959 कर्मचारी  , 60,77,260 आघाडीवरील कर्मचारी , 60 वर्षांवरील पहिली मात्रा घेतलेले 4,85,34,810 लाभार्थी आणि दुसरी मात्रा घेतलेले 65,21,662 लाभार्थी तसेच 45 ते 60 वयोगटातील 4,55,64,330 लाभार्थी  आणि 19,01,296 लाभार्थी  यांचा समावेश आहे.
देशात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मात्रांपैकी 59.08% मात्रा आठ राज्यांत देण्यात आलया आहेत.
खालील आलेख सर्वाधिक लसीकरण केलेल्या 8 राज्यातील मात्रांची संख्या अधोरेखित करतो
गेल्या 24 तासात लसीच्या 31 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
लसीकरण मोहिमेच्या 97 व्या दिवशी  रोजी लसीच्या 31,47,782 मात्रा देण्यात आल्या . देशभरात 28,683 सत्रांच्या माध्यमातून 19,25,873 लाभार्थ्यांनी पहिली मात्रा तर 12,21,909 लाभार्थ्यांनी लसीची दुसरी मात्रा घेतली.
गेल्या 24 तासात 3,32,73 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
नवीन रुग्णांपैकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये 75.01% रुग्ण आढळले.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक 67,013 इतक्या दैनंदिन रुग्णसंख्येची नोंद झाली. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशमध्ये 34,254 तर केरळमध्ये 26,995 नवीन रुग्ण आढळले.
खाली दर्शविल्याप्रमाणे , बारा राज्य, दैनंदिन नवीन रुग्णांचा ऊर्ध्वगामी कल दर्शवित आहेत.
खालील आलेख भारतातील दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आणि प्रति दशलक्ष चाचण्यांचा वाढता कल अधोरेखित करतो
भारतातील सक्रिय रुग्णांची एकूण संख्या 24,28,616 वर पोहोचली आहे. देशातील एकूण बाधितांपैकी 14.93% ही संख्या आहे. गेल्या 24 तासात एकूण सक्रिय रुग्णसंख्येत 1,37,188 रुग्णांची वाढ नोंदविण्यात आली.
भारतातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी , महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या पाच राज्यात एकूण 59.12% सक्रिय रुग्ण आहेत.
भारतात आजपर्यंत 1,36,48,159 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत, रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 83.92%.आहे.
गेल्या 24 तासात 1,93,279 रुग्ण बरे झाले.
राष्ट्रीय मृत्युदर कमी होत असून तो सध्या 1.15%. इतका आहे.
गेल्या 24 तासात 2,263 मृत्यूंची नोंद झाली.
दहा राज्यात 81.79% नवे मृत्यू झाले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक  मृत्यू झाले . त्याखालोखाल दिल्लीत 306 दैनंदिन मृत्यूंची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात दीव दमण आणि दादरा आणि नगर हवेली, त्रिपुरा , मेघालय , मिझोरम , लक्षद्वीप , नागालँड , अरुणाचल प्रदेश ही सात राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड 19 मुळे झालेल्या एकाही मृत्यूची नोंद झालेली नाही.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाकडून मुंबईत अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना अन्नधान्याची मदत
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मदत म्हणून भारतीय नौदलाने 4 आणि 8 एप्रिल रोजी अन्नधान्याची पाकिटे राज्य प्रशासनाकडे दिली आहेत.
लॉकडाऊनमुळे मुंबईत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मदत करावी अशी विनंती, 3 एप्रिल 2020 रोजी मुंबई जिल्हाधिकारयांनी भारतीय नौदलाला केली होती. या विनंतीला प्रतिसाद देत, पश्चिम नौदल विभागाने लगेच दुसऱ्याच दिवशी अन्नधान्याची 250 पाकिटे तयार केली. या पाकिटात पुरेसे अन्नधान्य असून ती स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली.
8 एप्रिलला अन्नधान्याची आणखी 500 पाकिटे तयार करुन ती स्थानिक अधिकाऱ्यांना वाटपासाठी देण्यात आली. ही पाकिटे कामाठीपुरा येथे अडकलेल्या मजुरांना दिली जाणार आहेत.
U.Ujgare/R.Aghor/P.Malandkar
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांची केंद्रीय संचार ब्युरोने आयोजित केलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनाला भेट
छायाचित्र प्रदर्शन हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील घटनांचा दस्तावेज, युवापिढीसाठी प्रेरणादायी - श्रीपाद नाईक
पणजी, 16 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय पर्यटन आणि नौवहन, बंदरे आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्रीय संचार ब्युरोने आयोजित केलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनास आज भेट दिली. केंद्रीय मंत्र्यांनी छायाचित्र प्रदर्शनाचे कौतुक केले.
ते म्हणाले, की भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासंबंधीत घटनांचे उत्तम चित्रीकरण असलेला हा दस्तावेज आहे. युवा पिढीला हे छायाचित्र प्रदर्शन नक्कीच प्रेरणा देणारे ठरेल. आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केली, भविष्याकडे वाटचाल करताना राष्ट्र सदैव देशासाठी बलिदान दिलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण करेल.
बसस्थानकावर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. युवा वर्गाचा प्रदर्शनाकडे ओढा असलेला दिसून आला. छायाचित्र प्रदर्शन सर्वांसाठी बुधवार, 17 ऑगस्टपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 9 यावेळेत खुले आहे.
13 ऑगस्ट रोजी कदंब परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले होते.
उद्घाटनासंबंधीची बातमी: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1851552
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
गृह मंत्रालय
पाचवा भारत-यूके गृह मंत्रालय संवाद
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
पाचव्या भारत-यूके गृह मंत्रालय संवादाचे  आज नवी दिल्ली इथे आयोजन करण्यात आले. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी केले, आणि यूकेच्या गृह मंत्रालयातील स्थायी सचिव सर मॅथ्यू रायक्रॉफ्ट यांनी यूकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला आणि दहशतवाद प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा आणि जागतिक पुरवठा साखळी, अमली पदार्थांची तस्करी, स्थलांतर, प्रत्यार्पण, युके मधील खलिस्तान समर्थक अतिरेकी कारवायांसह इतर भारत-विरोधी कारवाया,यांसारख्या मुद्यांवर सहकार्य वाढवण्याच्या संधी शोधण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात, याचा आढावा घेण्यात आला.
भारतामधील दहशतवादी कारवायांना मदत करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी खलिस्तानी समर्थकांकडून यूकेमधील आश्रयाच्या स्थितीचा गैरवापर होत असल्याबद्दल भारताला वाटत असलेल्या चिंतेची यावेळी विशेषत्वाने जाणीव करून देण्यात आली. या प्रकरणी, यूकेकडून अधिक चांगले सहकार्य मिळावे, यूकेस्थित खलिस्तान समर्थक अतिरेकी गटांवरील देखरेख वाढवावी आणि योग्य ती सक्रीय कारवाई करावी, अशी विनंती करण्यात आली. भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या सुरक्षेच्या उल्लंघनाबद्दल भारताला वाटत असलेल्या चिंतेवरही भर देण्यात आला.
दोन्ही बाजूंनी परस्परांबरोबर सुरु असलेल्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, परस्परांबरोबरचे द्विपक्षीय सहकार्य आणखी दृढ करण्यावर आणि दोन्ही देशांमधील वाढीव सुरक्षा सहकार्य कायम राखण्यावर सहमती दर्शवली, आणि बैठकीचा समारोप झाला.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
पंतप्रधान कार्यालय
सैन्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी भारतीय लष्करातील जवानांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली : 15 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैन्य दिनानिमित्त भारतीय लष्करातील जवानांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे;
"सैन्य दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा, विशेषतः आपल्या शूर सैनिकांना, आदरणीय निवृत्त सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना. भारतीय लष्कर आपल्या शौर्य आणि आपल्या उच्च कार्यमूल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कराचे अमूल्य योगदान शब्दात व्यक्त होऊ शकत नाही.
भारतीय लष्कराचे जवान प्रतिकूल क्षेत्रात सेवा देतात आणि नैसर्गिक आपत्तींसह मानवतावादी कार्यात नागरिकांना मदत करण्यात आघाडीवर असतात. परदेशातील शांती अभियानामध्ये लष्कराच्या उत्कृष्ट योगदानाचा भारताला अभिमान आहे."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डीडी चंदनाचे दहा लाखांहून अधिक सब्स्क्रायबर्स, डिजिटल प्रसार भारतीला दक्षिणेत चालना
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2021
दर्जेदार आशय आणि डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोनासह दक्षिण भारतात प्रसार भारतीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मने केवळ दोन वर्षात खूप मोठा पल्ला गाठला आहे.
डीडी चंदना  यूट्यूबवर दहा लाख ग्राहकांचा टप्पा गाठणारी दक्षिण भारतातील पहिली वाहिनी बनली असून डीडी सप्तगिरी  आणि डीडी यादगिरी  पाच लाखांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहेत.
प्रत्येकी 1 लाखाहून अधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर्ससह, तमिळ आणि मल्याळम वृत्त विभाग आणि दूरदर्शनची केंद्रे एकमेकांशी आणि स्थानिक भाषा प्रसार माध्यम उद्योगाशी निकोप स्पर्धा करत आहेत.
या यूट्यूब चॅनेलवर सर्वाधिक पाहिलेल्या व्हिडिओमध्ये विनोदी कार्यक्रम, टेलिफिल्म्स, मान्यवरांच्या मुलाखती आणि शैक्षणिक सामग्री यांचा समावेश आहे.
दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय वाहिन्यांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तवाहिनी ‘डीडी इंडिया’ने अलीकडेच यूट्यूबवर 1 लाख प्रेक्षकांचा टप्पा ओलंडला आहे. विशेषतः तरुण आणि जागतिक प्रेक्षकांसाठी तयार केलेल्या भारताबाबत माहिती देणाऱ्या विशिष्ट आशयघन कार्यक्रमांचा यात महत्वाचा वाटा आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
पंचायती राज मंत्रालय
ग्रामपंचायत विकास आराखडा 
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
राज्यांना त्यांची अनिवार्य कर्तव्ये प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने पार पाडता यावीत यासाठी, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थांच्या  बळकटीकरणासाठी राज्यांना कार्यक्रमात्मक सहाय्य प्रदान करत आहे
दरम्यान, मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान  योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर सहभागी लोकप्रतिनिधी आणि कार्यक्रत्यांना स्थानिक नियोजनाद्वारे एसडीजीएस साध्य करण्यासाठी सक्षम बनवते.
ग्रामीण भारतातील शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण करण्याच्या मंत्रालयाच्या दृष्टीकोनाला पुढे नेण्यासाठी, तमिळनाडू सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था आणि पंचायती राज , पीआर), काही राज्यांची राज्य ग्रामीण विकास संस्था  आणि निती आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली 'पीआरआयद्वारे एसडीजीएसचे स्थानिकीकरण' या विषयावर शिफारशी करण्यासाठी एक तज्ञ गट स्थापन करण्यात आला.
तज्ञ गटाने, सखोल विचार विनिमयानंतर, ग्रामीण भारतातील पीआरआयएस आणि सर्व संबंधित भागधारकांना सहभागी करत तळागाळातील एसडीजीएसचे स्थानिकीकरण करण्यासाठी आखण्याच्या धोरणांबद्दल आणि पुढाकारांबद्दलच्या शिफारशींसह तपशीलवार अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल मंत्रालयाने स्वीकारला आहे.
वर्ष 2022-23 साठी ग्रामपंचायत विकास आराखडे  तयार करण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2021 ते 31 जानेवारी 2022 पर्यंत या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या लोक योजना मोहिमेअंतर्गत  पंचायतींना ग्राम गरिबी निवारण योजना  अनिवार्यपणे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात एकीकृत करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एकूण 23.63 कोटी शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 21.92 कोटी  शिधापत्रिका आधारक्रमांकाशी जोडलेल्या आहेत : केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती
एक देश एक शिधापत्रिका सुधारणेसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजूर केले राज्यांचे 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना सांगितले की 9 जुलै 2021 पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 23 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 21 कोटी 92 लाख  शिधापत्रिका आधारक्रमांकांशी जोडलेल्या आहेत. आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या उर्वरित चार राज्यांमध्ये स्थलांतरित लाभार्थ्यांना एक देश एक रेशनकार्ड योजनेचा लाभ करून देणे शक्य होण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठका, आढावा बैठका, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या माध्यमातून केंद्राचे तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ, पत्रव्यवहार आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर नियमितपणे पाठपुरावा केला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
एक देश एक शिधापत्रिका सुधारणेसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कर्जाचा तपशील खाली दर्शविला आहे :

|
|
S. No.
|
|
Name of the State
|
|
Open Market Borrowing  consent allowed for implementation of One Nation One ration Card
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,525.00
|
|
2.
|
|
Goa
|
|
223.00
|
|
3.
|
|
Gujarat
|
|
4,352.00
|
|
4.
|
|
Haryana
|
|
2,146.00
|
|
5.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
438.00
|
|
6.
|
|
Karnataka
|
|
4,509.00
|
|
7.
|
|
Kerala
|
|
2,261.00
|
|
8.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,373.00
|
|
9.
|
|
Manipur
|
|
75.00
|
|
10.
|
|
Odisha
|
|
1,429.00
|
|
11.
|
|
Punjab
|
|
1,516.00
|
|
12.
|
|
Rajasthan
|
|
2,731.00
|
|
13.
|
|
Tamil Nadu
|
|
8,813.00
|
|
14.
|
|
Telangana
|
|
2,505.00
|
|
15.
|
|
Tripura
|
|
148.00
|
|
16.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4,851.00
|
|
17.
|
|
Uttarakhand
|
|
702.00
|
|
|
|
Total
|
|
37,600.00
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता कौशल्य पुरस्कार वितरण
दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता कौशल्य पुरस्कारांचे वितरण केले ,ज्यात 50,000 रुपयांच्या आणि 30,000 रुपयांच्या अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या रोख रक्कमेच्या बक्षीसांचा समावेश होता.
यात बेंगळुरुच्या श्रीनिवास करणम यांना केरळच्या किनारपट्टीवरील सखोल समुद्रातील दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ‘सी’ मोबाईल ब्रँड अंतर्गत वाजवी किंमतीचे अनुकूल असे तंत्र विकसित करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल प्रथम पुरस्कार देण्यात आला. या सेवेद्वारे मच्छिमारांना जीएसएम कव्हरेजच्या बाहेर असताना देखील, एकमेकांशी फोनवर संपर्क, एकत्रित कॉल, एसएमएस, स्थानिक सेवा, हवामान इशारा आणि तातडीच्या सेवा उपलब्ध होऊ शकतात. ही सेवा केरळच्या किनारपट्टीवरील तिरुअनंतपूरम ते कालिकत अशा सुमारे 500 किलोमीटर अंतरासाठी 900 बोटींवर एक विशिष्ट साधन लावून उपलब्ध केली आहे.
नवी दिल्लीतील प्राध्यापक सुब्रत कर यांची द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्कारासाठी निवड झाली. त्यांनी अशा प्रकारचे एक नाविन्यपूर्ण, मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्याचे नेटवर्क आणि साधन विकसित केले, ज्यायोगे रेल्वे आणि वन्यप्राण्यांची धडक होणार नाही, तसेच यामुळे वन्यप्राण्यांच्या विहारात/वर्तणुकीत कोणताही अडथळा येऊ शकत नाही म्हणून ही यंत्रणा वन्यप्राणी संवर्धनासाठी सहाय्यक ठरते. ही यंत्रणा उत्तराखंडमधील राजाजी राष्ट्रीय उद्यानात प्रायोगिक तत्वावर हत्ती आणि गाडी यांची टक्कर होऊन हत्ती मृत्यूमुखी पडू नयेत म्हणून बसविण्यात आली आहे.
दोन्ही मंत्र्यांनी मच्छिमारांच्या हितासाठी आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी केलेल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रत्यक्षात साकारत, दूरसंचार तंत्रज्ञानाचे सबलीकरण करत पुरस्कारार्थींनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
करणम यांच्याशी संवाद साधताना ही यंत्रणा किनारपट्टीवरील कर्नाटक, तामिळनाडू, ओदिशा या राज्यांत कार्यान्वित करता येईल असे मत प्रदर्शित करत दूरसंचार मंत्री म्हणाले, की ही यंत्रणा केरळ किनारपट्टीवर यशस्वीपणे कार्यरत झाली आहे तसाच तिचा अनेक मच्छिमारांसाठी लाभ होऊ शकेल .प्राध्यापक कर यांच्याशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, अशा प्रकारचे सेन्सर्स इतर विभागात ही आवश्यक आहेत जेथे वन्य हत्ती वा इतर प्राणी नेहमी रेल्वे मार्ग ओलांडतात आणि वेगात येणाऱ्या गाडीशी टक्कर झाल्याने आपला जीव गमावतात.
दूरसंचार कौशल्य, दूरसंचार सेवा, दूरसंचार उत्पादने, दूरसंचार प्रणाली यांचा वापर दूरसंचारावर आधारीत कृषी, वाणिज्य, आरोग्य आणि शैक्षणिक अशा क्षेत्रांत उपाययोजना करण्यासाठी व्हावा यासाठी दूरसंचार क्षेत्रातील कुशल माणसांना त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योगदानाबद्दल देण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्ट कुशलता पुरस्कार योजनेचा आरंभ 2017 मध्ये झाला. 2018 मध्ये प्रथम अर्ज मागविण्यात आले होते. दूरसंचार विभागाने 8.9.2020 रोजी त्यातील विजेत्यांची घोषणा झाली होती. या विभागाने 2019 या वर्षासाठी आता नामांकने मागविली आहेत आणि त्यासाठी 23.2.2021 ही अंतिम तारीख आहे. याचा तपशील http://www.dot.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या जनतेला शुभेच्छा
भारताचे हातमाग क्षेत्र आपल्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवते
2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 ऑगस्ट हा दिवस 1905 मध्ये याच दिवशी सुरू झालेल्या स्वदेशी चळवळीचे स्मरण करण्यासाठी आणि भारतीय प्राचीन कलेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय हातमाग दिवस म्हणून जाहीर केला.
स्वदेशी विणकरांनी विणलेल्या हातमाग उत्पादनांचा वापर करण्यासाठी देशवासियांना प्रोत्साहन देण्याचा देखील त्यामागे उद्देश आहे.
आजच्या 8व्या राष्ट्रीय हातमाग दिनी आपण सर्व, आपल्या हातमाग वारशाचे जतन करण्याच्या आणि चालना देण्याच्या आणि विणकरांचे, विशेषतः महिला विणकरांचे सक्षमीकरण करण्याच्या नरेंद्र मोदी प्रणित सरकारच्या संकल्पाला पुढे नेण्यासाठी एकजूट होऊया
राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अमित शाह यांनी या निमित्ताने केलेल्या ट्वीट्सच्या मालिकेमध्ये म्हटले आहे, “भारताचे हातमाग क्षेत्र आपल्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवते. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 ऑगस्ट हा दिवस 1905 मध्ये याच दिवशी सुरू झालेल्या स्वदेशी चळवळीचे स्मरण करण्यासाठी आणि भारतीय प्राचीन कलेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय हातमाग दिवस म्हणून जाहीर केला.”
“स्वदेशी विणकरांनी विणलेल्या हातमाग उत्पादनांचा वापर करण्यासाठी देशवासियांना प्रोत्साहन देण्याचा देखील त्यामागे उद्देश आहे. आजच्या 8व्या राष्ट्रीय हातमाग दिनी आपण सर्व, आपल्या हातमाग वारशाचे जतन करण्याच्या आणि चालना देण्याच्या आणि विणकरांचे, विशेषतः महिला विणकरांचे सक्षमीकरण करण्याच्या नरेंद्र मोदी प्रणित सरकारच्या संकल्पाला पुढे नेण्यासाठी एकजूट होऊया.”, असं केंद्रीय गृहमंत्र्यानी म्हटलं आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जगासमोर असलेल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी महात्मा गांधी यांचे तत्वज्ञान पुनरुज्जीवित करण्याची गरज- उपराष्ट्रपती
आज जगाला एका स्नेहमय स्पर्धेची गरज असून, गांधीजींच्या आदर्शातून तो मिळू शकेल-उपराष्ट्रपती
शाश्वत विकासाच्या दृष्टीकोनाची गरज- उपराष्ट्रपती
‘गांधी आणि जग’ या आंतरराष्ट्रीय वेबिनारच्या सांगता समारंभात ‘पूर्व ध्वनीमुद्रित व्हिडीओ च्या माध्यमातून उपराष्ट्रपतींनी साधला संवाद
आज सातत्याने जगाला भेडसावत असलेल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्यांचा सामना करण्यासाठी आज महात्मा गांधी यांचे तत्वज्ञान पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे, असं मत, उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. जगाला आज एक स्नेहमय स्पर्शाची गरज असून गांधीजींच्या आदर्शांमध्ये ती ताकद असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
जागतिक व्यवहार विषयक भारतीय परिषदेने आयोजित केलेल्या ‘गांधी आणि जग’ या विषयावरील दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये ते पूर्व ध्वनीमुद्रित व्हिडीओच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
महात्मा गांधी यांची मूल्ये कालातीत आणि आजही प्रासंगिक असल्याचे सांगत ते म्हणाले, की आज जग जेव्हा नवनव्या आव्हानांचा सामना करत आहे, अशावेळी ही मूल्ये अधिकच आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या कोविड काळाविषयी बोलतांना ते म्हणाले की 1918 मधेही स्पेनिश फ्लू ची साथ आली होती, त्यावेळी गांधीजीनी, संकटकाळात सर्व लोकांच्या विशेषतः गरीब आणि वंचितांच्या वेदना समजून घ्यायला हव्यात असे मत व्यक्त केले होते, याची आठवण त्यांनी केली.
गरिबांविषयी केवळ सहानुभूती नाही तर सहवेदना असायला हवी, असं सांगत, आज गरजू आणि गरिबांना सर्वांनी शक्य तो मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहन नायडू यांनी केले.
जागतिक आरोग्यविषयक आव्हानांचा सामना करतांना स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, याचा सल्लाही गांधीजीनी दिला होता, त्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
महात्मा गांधी यांची जयंती संयुक्त राष्ट्रांद्वारे, ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन’ म्हणून पाळली जाते.समृद्धीसाठी शांतता ही पूर्वअट आहे, असे नायडू म्हणाले. “महात्मा गांधीनी आपल्या सत्य आणि अहिंसेच्या संदेशातून जगाला अन्यायाविरुध्द लढण्याचा एक अभिनव मार्ग शिकवला,” असे नायडू म्हणाले.
या वेबिनारमध्ये भारतासह जगातल्या 14 देशांचे अभ्यासक सहभागी झाल्याविषयी आनंद व्यक्त करत ते म्हणाले, की यातूनच गांधीजींची मूल्ये, संदेश आणि शिकवण याचे महत्व अधोरेखित होते.
सत्याग्रह आणि अहिंसा हे गांधींच्या तत्वज्ञानाचे मुख्य आधारस्तंभ असून, हे विचार, 20 व्या शतकात आणि आजही जगाला दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक ठरले आहेत.
महात्मा गांधी यांचा मानवतेवर गाढ विश्वास होता, व्यक्ती चुकीची नसते, तिची कृती चुकीची असू शकते, असे त्यांचे तत्वज्ञान होते. सत्य, अहिंसा आणि शांतता हे त्यांचे तत्वज्ञान आज कदाचित सर्वाधिक गरजेचे आणि प्रासंगिक आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
वसुंधरेकडे सर्वांच्या गरजा भागवण्याइतकी पुरेशी साधनसंपत्ती आहे, मात्र, लाभ पूर्ण करण्याइतकी नाही.” हे गांधीजींचे वचन उद्धृत करत ते म्हणाले, की आज जेव्हा पर्यावरणाचा झपाट्याने ऱ्हास होतो आहे, तेव्हा आपण शाश्वत विकासाच्या संतुलित गरजांकडे जाणे अत्यंत आवश्यक आहे,
या कार्यक्रमात विविध देशांमधले अभ्यासक सहभागी झाले होते.
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी भागातल्या युवतींना डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण मिळणार
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2019
ग्राम स्तरावर आदिवासी समुदायांसाठी डिजिटल युवा नेतृत्व करण्यासाठी युवतींना प्रोत्साहन मिळावे. त्यांना मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या GOAL अर्थात गोल  या कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी जाहीर केला. मार्चमधे सुरु करण्यात आलेल्या ‘गोल’च्या पहिल्या टप्प्यात वंचित आदिवासी युवतींना डिजिटल आणि कौशल्य शिकण्यासाठी व्यापार, फॅशन कला या क्षेत्रातल्या मेंटॉरचे मार्गदर्शन देण्यात आले. तर दुसऱ्या टप्प्यात आदिवासी मंत्रालय आणि फेसबुक एकत्रितपणे देशातल्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातल्या 5000 युवतींना मेंटॉरद्वारे मार्गदर्शन करणार आहे.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 77
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी निधी नियम, 2014 मध्ये केली सुधारणा
नियमानुसार निधी म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांनी ठेवी स्वीकारण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2022
कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत, निधी किंवा म्युच्युअल बेनिफिट सोसायटी ही केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे निधी किंवा म्युच्युअल बेनिफिट सोसायटी म्हणून घोषित केली आहे अशी कंपनी होय.
कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत, सुरुवातीला निधी कंपनी म्हणून काम करण्यासाठी कंपनीला केंद्र सरकारकडून मान्यतेची आवश्यकता नव्हती. अशा कंपन्यांना फक्त निधी म्हणून समाविष्ट करणे आणि निधी नियमांच्या नियम 5 च्या उप-नियम  अंतर्गत संबंधित आवश्यकता पूर्ण करणे गरजेचे होते.
कंपनी कायदा, 2013 इ.च्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेल्या मुद्द्यांवर शिफारशी करण्यासाठी मंत्रालयात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि इतर बाबींबरोबरच, कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत पूर्वीच्या तरतुदींना केंद्राची मान्यता आवश्यक असल्याचे समितीला वाटले. त्यानुसार, निधी म्हणून सरकारने मान्यता देणे योग्य होते कारण त्यांनी अशा संस्थांच्या नियमनासाठी एक केंद्रीकृत आणि अधिक काटेकोर रुपरेषा प्रदान केली होती. त्यानुसार कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 406 मध्ये 15.08.2019 पासून निधी म्हणून मान्यतेची आवश्यकता परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारणा करण्यात आली होती.
कंपनी कायदा, 1956 अन्वये सुमारे 390 कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यात आले. 2014-2019 दरम्यान, दहा हजारांहून अधिक कंपन्यांचा यात समावेश झाला. तथापि, केवळ 2,300 कंपन्यांनी मान्यतेसाठी एनडीएच-4 अर्ज केले. सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सदस्य होण्यापूर्वी, कंपनीला निधी म्हणून केंद्र सरकारने मान्यता दिली पाहिजे ते सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये काही आवश्यक/महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. निधी  नियम, 2022 नंतर समाविष्ट केल्या जाणार्या कंपन्यांना खालीलप्रमाणे लागू:-
भागभांडवल 10 लाख रुपये असलेल्या सार्वजनिक कंपनीला; निधी म्हणून काम करण्यासाठी सर्वात आधी केंद्र सरकारकडून निधी म्हणून मान्यता घ्यावी लागेल. एनडीएच-4 अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी सदस्य म्हणून किमान 200 आणि स्थापनेच्या 120 दिवसांच्या आत एनएफओचे 20 लाख सोबत भरावे लागतील.
त्याच्या कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांनी नियमांमध्ये नमूद केल्यानुसार योग्य व्यक्तीचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत. वेळेवर निपटारा करण्यासाठी, कंपन्यांनी दाखल केलेले एनडीएच-4 अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय न कळवल्यास, मान्यता असल्याचे मानले जाईल हे देखील सुधारित नियमांमध्ये प्रदान केले गेले आहे. निधी  नियम, 2022 नंतर समाविष्ट केलेल्या अशा कंपन्यांसाठी हे लागू होईल.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 237