विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
युनायटेड स्टेट्समधील पेनसिल्व्हेनियात पिट्सबर्ग येथे “ग्लोबल क्लीन एनर्जी ॲक्शन फोरम-2022” मध्ये भविष्यातील स्वच्छ ऊर्जा नवकल्पनांना गती देऊन कमी-कार्बन उत्सर्जनाच्या वचनबद्धतेचा भारताने केला पुनरुच्चार
जैव-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी रोडमॅप आणि धोरण विकसित केल्यामुळे 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था150 अब्ज अमेरिकन डॉलर च्या दिशेने जाईल- पिट्सबर्ग येथे संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांचे प्रतिपादन
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतील  "क्लीन एनर्जी इंटरनॅशनल इनक्युबेशन सेंटर"ने टाटा ट्रस्टच्या साह्याने स्वतंत्र संशोधकांना मदत करण्यासाठी 20 पेक्षा अधिक स्वच्छ ऊर्जा उपाय शोधले आहेत: डॉ जितेंद्र सिंग
जैवतंत्रज्ञान विभाग  आणि तेल विपणन कंपन्यांचे  संयुक्त केंद्र या दुसऱ्या पीपीपी मॉडेलमुळे 2जी इथेनॉल तंत्रज्ञानाचा विकास झाला: डॉ जितेंद्र सिंग
मिशन इनोव्हेशन  आणि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल  या दोन्हींचा भारत संस्थापक आणि सक्रिय सदस्य आहे आणि आता एमआय 2.0 सह विविध प्रकल्प आणि व्यासपीठांद्वारे तो कार्यरत आहे: डॉ जितेंद्र सिंग
भारत 2023 मध्ये जी 20 च्या अध्यक्षपदासह एमआय आणि सीइएम चे आयोजन करेल, अशी डॉ जितेंद्र सिंग यांची घोषणा
भविष्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा नवकल्पनांना गती देऊन कमी कार्बन उत्सर्जनासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी पुनरुच्चार केला आहे.
युनायटेड स्टेट्समधील पिट्सबर्ग, पेनसिल्व्हेनिया येथे "ग्लोबल क्लीन एनर्जी अॅक्शन फोरम 2022" च्या मंचावर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल  आणि मिशन इनोव्हेशन  च्या संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत नाविन्यपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा नवकल्पना आणि कार्यक्रमांद्वारे देशाची उर्जा मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. 2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधन स्रोतांमधून 500 गेगावॉट स्थापित विद्युत क्षमता साध्य करण्यासाठी आणि आतापासून 2030 पर्यंत एक अब्ज टन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय संयुक्त भारतीय मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाचे डॉ जितेंद्र सिंग नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी ३० देशांतील ऊर्जा आणि पर्यावरण मंत्र्यांना भारताच्या भूमिकेबद्दल माहिती दिली. भारताच्या ऊर्जा-मिश्रण धोरणांमध्ये स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय, वाढीव उत्पादन क्षमता, ऊर्जा वापर कार्यक्षमता आणि उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनांसह हायड्रोजनसाठी धोरणात्मक चालना यात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे याचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय 2जी इथेनॉल पायलट, उष्णकटिबंधीय प्रदेशांसाठी कम्फर्ट क्लायमेट बॉक्स, हायड्रोजन व्हॅली, हीटिंग आणि कूलिंग व्हर्च्युअल रिपॉझिटरी यासारखे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अमलात आणण्यावर त्यांनी भर दिला.
भारताने जैव-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी एक रोडमॅप आणि धोरण विकसित केले आहे जे 2025 पर्यंत 150 अब्ज डॉलर्सच्या दिशेने जाईल, असे डॉ जितेंद्र सिंग पुढे म्हणाले. यामुळे कमी-कार्बन जैव-उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे सुकर होईल, असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच भारताने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा मोहिमेमुळे स्पर्धात्मक पातळीवर हरित हायड्रोजन उत्पादनाचा खर्च कमी करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
डॉ जितेंद्र सिंग पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे मिशन इनोव्हेशन 2.0 अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा नवकल्पनांसाठी निधीची ग्वाही देत आहे. त्यांनी यशस्वी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची  दोन उदाहरणे दिली - पहिले "क्लीन एनर्जी इंटरनॅशनल इनक्युबेशन सेंटर". टाटा ट्रस्ट्स या खाजगी भागीदरासह स्थापन केलेले हे एक आगळेवेगळे संशोधन आणि नवोपक्रम  मॉडेल आहे. त्यामुळे वैयक्तिकपणे काम करणाऱ्या संशोधकांना मदत करण्यासाठी 20 हून अधिक स्वच्छ ऊर्जेसाठीचे उपाय उपलब्ध झाले आहेत. ही एक एकमेवाद्वितीय उपलब्धी आहे. दुसरे म्हणजे जैवतंत्रज्ञान विभाग  आणि तेल विपणन कंपन्या  यांचे संयुक्त केंद्र. या केंद्राने 2जी इथेनॉल तंत्रज्ञानाचा विकास केला आहे.
स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय  सेटअप भारताला स्वच्छ ऊर्जा विकासासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले योगदान दर्शविण्याची एक अनोखी संधी प्रदान करण्यात सक्षम आहे, असे त्यांनी सांगितले. या मंत्रालयाच्या ग्लोबल लाइटिंग चॅलेंज , स्ट्रीट लाइटिंग नॅशनल प्रोग्रॅम, सर्वांसाठी परवडणाऱ्या एलइडी द्वारे उन्नत ज्योती  कार्यक्रम, द वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड इनिशिएटिव्ह मोहीम  या काही प्रमुख उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला.
भारत "मिशन इनोव्हेशन" च्या माध्यमातून प्रेरणादायी नवोन्मेषाच्या उद्दिष्टांना प्रेरणा देण्यासाठी सहयोगी प्रयत्नांमध्ये सक्रिय आहे, असे प्रतिपादन डॉ जितेंद्र सिंग यांनी केले. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आणि ग्रीन इंडिया, स्मार्ट सिटीज यांसारख्या राष्ट्रीय मिशन उपक्रमांनी देशभरातील स्वच्छ ऊर्जा नवकल्पना केंद्रांना प्रोत्साहन दिले आहे. सोबतच भारताने एकात्मिक पद्धतीने एकदा वापरायच्या प्लॅस्टिकला कमी कार्बन पर्याय विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकासात पुढाकार घेतला आहे, असेही सिंग म्हणाले.
मंत्री आणि सीईओ, , मिशन इनोव्हेशन स्टीयरिंग कमिटी  आणि मिशन इनोव्हेशन सचिवालयाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, एमआय सदस्य देश आणि भागीदार संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांना डॉ जितेंद्र सिंग यांनी संबोधित केले. भारत दोन्ही मिशनचा संस्थापक आणि सक्रिय सदस्य आहे. मिशन इनोव्हेशन  आणि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल  सुरू झाल्यापासून आता एमआय 2.0 सह विविध व्यासपीठांवर भारत सक्रिय आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगो, युनायटेड किंगडम येथे आयोजित युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज  च्या 26 व्या अधिवेशनादरम्यान सीओपी 26 परिषद घेतली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. भारताच्या हवामान कृतीचे पाच अमृत घटक  जगासमोर सादर करून हवामान कृती तीव्र करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले. भारतासाठी 2070 पर्यंत नेट-शून्य उत्सर्जनासाठी असलेले पंचमुखी लक्ष्य आणि त्याची वचनबद्धता याशिवाय जागतिक स्वच्छ ऊर्जेसाठी शाश्वत जीवनशैलीचे पालन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मोदींनी केले आणि 'पर्यावरणासाठी जीवनशैली' हे जागतिक मिशन बनवण्याच्या कल्पनेवर जोर दिला होता. पॅरिस करारामध्ये आश्वासन दिल्याप्रमाणे हरित निधी चांगल्या प्रमाणात वाढवूनच संक्रमण घडू शकते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, असे सिंग म्हणाले.
भारत 2023 मध्ये G-20 च्या अध्यक्षपदासह एमआय आणि सीइएमचे आयोजन करेल, अशी घोषणा त्यांनी समारोप करताना केली. ग्लोबल क्लीन एनर्जी अॅक्शन फोरममध्ये सहभागी झाल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी आणि मिशन इनोव्हेशन सचिवालयाचे आभार मानले.