ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आरोग्यसेवा पुरवठा साखळीत आपत्कालीन पुरवठ्याच्या वास्तविक-वेळेतील उपलब्धतेसाठी 'आरोग्यपथ' हे पोर्टल सुरु
(आपत्कालीन आरोग्य सेवा पुरवठा वास्तविक वेळेत उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने सीएसआयआर अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने 12 जून, 2020 रोजी राष्ट्रीय आरोग्यसेवा पुरवठा साखळी पोर्टल https://www.aarogyapath.in सुरु केले.
उत्पादक, पुरवठादार आणि ग्राहकांना हे पोर्टल सेवा देईल. कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या परिस्थितीत, जिथे पुरवठा साखळीत चिंताजनक व्यत्यय येत आहे, तेथे आपत्कालीन आरोग्यसेवा उत्पादन आणि वितरण क्षमतेशी विविध कारणांमुळे तडजोड केली जाऊ शकते. या आव्हानांना सामोरे जाताना एखाद्याला आरोग्याचा  मार्ग दाखविण्याच्या दृष्टीकोनातून "आरोग्यपथ" नावाचे माहिती व्यासपीठ विकसित केले गेले.
महत्वपूर्ण आरोग्य सेवांची उपलब्धता एकाच ठिकाणी प्रदान करणारे हे एकात्मिक सार्वजनिक व्यासपीठ ग्राहकांना नियमितपणे अनुभवाला येणाऱ्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यात उपयुक्त ठरू शकते. या समस्यांमध्ये मर्यादित पुरवठादारांवर अवलंबून असणे, चांगल्या प्रतीची उत्पादने ओळखण्यासाठी वेळ घेणारी प्रक्रिया, अपेक्षित वेळेत वाजवी दराने प्रमाणित उत्पादनांचा पुरवठा करणार्या पुरवठादारांना मर्यादित प्रवेश, नव्याने सुरु झालेल्या उत्पादनांच्या संदर्भात जागरूकता नसणे, इत्यादी समस्यांचा समावेश आहे.
रोगनिदान प्रयोगशाळा, वैद्यकीय दुकाने, रुग्णालये इत्यादींसारख्या संभाव्य मागणी केंद्रांमधील संपर्कातील अंतरांवर मात करुन हे उत्पादक आणि पुरवठादारांना विविध ग्राहकांपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहचण्यास मदत करते. खरेदीदारांची संख्या आणि नवीन उत्पादनांसाठी आवश्यकता वाढल्याने हे विस्ताराच्या संधी देखील निर्माण करेल. कालांतराने, या व्यासपीठावरील विश्लेषकांकडून उत्पादकांना जास्त क्षमता तसेच कमतरतेच्या बाबतीत लवकर संकेत तयार करणे अपेक्षित आहे. अयोग्य अंदाज आणि जादा उत्पादनामुळे संसाधनांचा होणारा अपव्यय कमी करण्यास हे मदत करेल; तसेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या मागणीबद्दल जागरूकता निर्माण करेल.
'सीएसआयआर'ची अपेक्षा आहे की, भारतात आरोग्यसेवांची उपलब्धता आणि परवडणारी आरोग्य साधने या माध्यमातून रुग्णांना सेवा देताना शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी 'आरोग्यपथ' हे भविष्यात सर्वांच्या पसंतीचे राष्ट्रीय आरोग्यसेवा माहिती व्यासपीठ ठरावे.
'सीएसआयआर'चे महासंचालक डॉ शेखर सी. मंडे यांच्या उपस्थितीत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण यांनी हे पोर्टल सुरु केले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव सुधीर गर्ग आणि औषध निर्माण शास्त्र तज्ज्ञ डॉ विजय चौथियावाले या कार्यक्रमास अतिथी म्हणून उपस्थित होते. डॉ. शेखर मंडे यांनी पोर्टलच्या विकासात गुंतलेल्या सीएसआयआर टीमची पूरक माहिती दिली, ज्याचे नेतृत्व सीएसआयआर-आयआयपीचे संचालक डॉ. अंजन रे यांनी केले. हे पोर्टल सर्वोदय इन्फोटेक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांसह भागीदारीने विकसित केले गेले आहे; तसेच अत्यावश्यक आरोग्य सेवा वस्तूंचे उत्पादक / अधिकृत पुरवठादार यांना नोंदणी आणि सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
S.Pophale/V.Joshi/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आयएनएचे जेष्ठ सेनानी ललती राम जी यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 9 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयएनएतील जेष्ठ सेनानी ललती राम जी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात मोदी म्हणालेः "आयएनएतील जेष्ठ सेनानी ललती राम जी यांच्या निधनामुळे दु: ख झाले आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांचे धैर्य आणि योगदान यांचे कायम स्मरणात राहील. त्यांच्याशी झालेल्या माझ्या संवादाचे स्मरण झाले. त्यांच्यासारख्या धैर्यशील योद्धाने भारताच्या इतिहासावर आपली अमिट छाप उमटवली आहे."S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
कार्यालयीन वाहनांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहने तैनात करण्याचे ऊर्जा मंत्रालयाचे सर्व मंत्रालयांना आवाहन
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2022
ऊर्जा मंत्रालयाने केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रालयांना आणि राज्य सरकारांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या परिवर्तनीय उपक्रमात सामील होण्याची विनंती केली आहे आणि त्यांच्या संबंधित विभागांना त्यांच्या कार्यालयीन वाहनांचा ताफा सध्याच्या इंटर्नल कंबश्चन इंजिन  आधारित वाहनांवरून इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परिवर्तित करण्याचा सल्ला दिला आहे.
एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड  ने तिच्या पूर्ण मालकीच्या CESL  द्वारे, राज्य परिवहन सुविधा , राज्य सरकारे, मूळ उपकरणे उत्पादक , नीती आयोग इत्यादींशी सल्लामसलत केली आणि भारतातील 9 प्रमुख शहरांमध्ये  परिचालन खर्च  आधारावर तैनात करण्यासाठी एकूण 5450 बसची मागणी केली. CESL ने 20 जानेवारी 2022 रोजी ई-बसची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एक एकीकृत निविदा काढली. इलेक्ट्रिक तीन चाकी  वाहनांच्या संदर्भात, CESL ने सुधारित फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ  इलेक्ट्रिक व्हेईकल  टप्पा -II योजनेनुसार एक लाख E3W ची एकूण मागणी करण्यासाठी निविदा काढली आहे. E3W च्या एकत्रीकरणामुळे किरकोळ विभागाच्या तुलनेत किंमत 22% पर्यंत कमी झाली आहे.
CESL मार्फत EESL ला केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध सरकारी विभागांकडून एकूण 930 इलेक्ट्रिक 4 चाकी  गाड्यांची मागणी प्राप्त झाली आहे. तसेच, आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण 25,000 इलेक्ट्रिक दुचाकीची मागणी तसेच, CESL ला विविध श्रेणीतील एकूण 82,000 इलेक्ट्रिक तीन चाकी गाड्यांची मागणी प्राप्त झाली आहे. EESL ने निर्णय घेतला आहे की ती केवळ मागणी वाढवण्याकरिता काम करेल आणि कोणत्याही क्षमतेत इलेक्ट्रिक वाहनांना वित्तपुरवठा करणार नाही.
केंद्रीय उर्जा आणि नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 1 टक्क्याने घट
नवी दिल्ली, 23 मे 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 23 मे 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 33.563 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 21 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून, यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 3.75 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे.
उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणामधे गेल्यावर्षी एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओदिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 47
रेल्वे मंत्रालय
कोविड-19 शी अथक लढाईदरम्यान सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये भारतीय रेल्वेने 1150 टन वैद्यकीय मालाची वाहतूक केली
देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये भारतीय रेल्वे अविरतपणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक मालाची वाहतूक प्राधान्यक्रमाने करत आहे
लॉकडाऊन कालावधीतही विभागीय रेल्वे वेळापत्रकानुसार धावणाऱ्या गाड्यांमुळे औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या वाहतूकीला वेग आला आहे
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
कोविड-19 मुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये भारतीय रेल्वे अविरतपणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक मालाची वाहतूक प्राधान्यक्रमाने करत आहे. देशात कोरोना विषाणू संसर्गाने दिलेले आव्हान आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना हातभार लावत, भारतीय रेल्वे औषधे, मास्क्स, रुग्णालयासाठी आवश्यक गोष्टी तसेच इतर वैद्यकीयदृष्ट्या उपयुक्त बाबींचा पुरवठा वेळापत्रकानुसार धावणाऱ्या पार्सल विशेष रेल्वेगाड्यांमार्फत सातत्याने करत आहे.
भारतीय रेल्वेने 18.04.2020 पर्यंत देशाच्या विविध भागात 1150 टन वैद्यकीय मालाची वाहतूक केली. या वाहतूकीचे विभागवार वर्गीकरण खालीलप्रमाणे
|
|
अनु.क्र.
|
|
विभाग
|
|
वजन 
|
|
1
|
|
दक्षिण रेल्वे
|
|
83.13
|
|
2
|
|
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
|
|
15.10
|
|
3
|
|
मध्य पूर्व रेल्वे
|
|
1.28
|
|
4
|
|
ईशान्य रेल्वे
|
|
2.88
|
|
5
|
|
पूर्वी तट रेल्वे
|
|
1.06
|
|
6
|
|
दक्षिण मध्य रेल्वे
|
|
47.22
|
|
7
|
|
मध्य रेल्वे
|
|
135.64
|
|
8
|
|
उत्तर मध्य रेल्वे
|
|
74.32
|
|
9
|
|
पश्चिम मध्य रेल्वे
|
|
27.17
|
|
10
|
|
दक्षिण पूर्व रेल्वे
|
|
2.82
|
|
11
|
|
दक्षिण पश्चिम रेल्वे
|
|
12.10
|
|
12
|
|
पूर्व रेल्वे
|
|
8.52
|
|
13
|
|
पूर्वोत्तर फ्रॉन्टीयर रेल्वे
|
|
2.16
|
|
14
|
|
उत्तर पश्चिम रेल्वे
|
|
8.22
|
|
15
|
|
पश्चिमी रेल्वे
|
|
328.84
|
|
16
|
|
उत्तर रेल्वे
|
|
399.71
|
|
एकूण
|
|
1150.17 टन
या संकटाच्या कालखंडात भारतीय रेल्वे मानवी जीवनाचे महत्व जाणून आहे. नुकतेच एका गतीमंद  लहानग्याच्या पालकांनी समाज माध्यमावरून मदतीसाठी हाक घातल्यावर त्याच्यासाठी अजमेरहून मुंबईला पार्सल रेल्वेने स्किम्ड कॅमल दुधाचा पुरवठा करण्यात आला.
तसेच अजमेरच्याच अजून एका गतीमंद  आणि दुर्धर आजाराशी झुंजत असलेल्या मुलासाठीचा औषधाचा साठा संपत आल्यामुळे त्याच्या नातेवाईकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ही औषधे अहमदाबादहून अजमेरला पार्सल रेल्वेने पोचवण्यात आली.
(G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रात आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2019
संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वदेशीकरण आणि स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग क्षमतेची सांगड घालण्यासाठी केंद्र शासनाने उपक्रम हाती घेतले आहेत. परवाना धोरणात उदारीकरण, भारतीय विक्रेत्यांकडून खरेदीला प्राधान्य यांचा यात समावेश आहे. संरक्षण स्वदेशी पद्धतीत भारतात आरेखन, विकसित आणि उत्पादीत केलेल्या भारतीय साहित्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 72
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 गैरसमज विरुद्ध वस्तुस्थिती
कोविड-19 लसीचे विविध दुष्परिणाम होत असल्याचे,आयसीएमआर आणि सीडीएससीओ च्या अधिकाऱ्यांनी स्वीकारले असल्याचे काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्त चुकीच्या माहितीवर आधारित आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे
आयसीएमआर आणि सीडीएससीओ यांनी याबाबत जागतिक पातळीवर उपलब्ध असे सर्व पुरावे स्वतःहून सादर केले आहेत
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2023
अलीकडेच द इकॉनॉमिक्स टाईम्स या वृत्तपत्रात आलेल्या एका बातमीत, आयसीएमआर,  आणि सीडीएससीओ  यांनी एका माहिती अधिकार अर्जात, ‘कोविड-19 लसींचे अनेक दुष्परिणाम होत असल्याचे’ स्वीकारले असल्याचे वृत्त दिले होते. आयसीएमआर आणि सीडीएससीओच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व कोविड लसींमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा उल्लेख केला आहे, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.
मात्र, असे स्पष्ट केले जात आहे की हे वृत्त चुकीच्या माहितीवर आधारित असून, त्यात वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या धोरणाला अनुसरून, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या जागतिक वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित सर्व तथ्ये, सादर करत, आयसीएमआरने लसींचे फायदे आणि तोटेविषयक आरटीआय क्रमांक R/X/22/00075 मधील प्रश्न क्रमांक 4 आणि 5 ना उत्तरे दिली आहेत. या उत्तरात, जागतिक आरोग्य संघटना , आजार नियंत्रण केंद्र आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळांच्या लिंक्स देण्यात आल्या होत्या. ज्यात, कोविड-19 लसीबाबत जागतिक दर्जाचे सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत.
इतर सर्व आजारांवरील लसींप्रमाणेच, ज्यांना वेगवेगळ्या कोविड-19 लसींचे लसीकरण केले जाते त्यांना इंजेक्शनच्या ठिकाणी हलक्या संवेदना- वेदना,डोकेदुखी, थकवा, सांधेदुखी, अस्वस्थता, ताप, थंडी वाजणे, संधिवात अशासारखी सौम्य लक्षणे दिसू शकतात. क्वचितच, काही लोकांमध्ये- ज्यांच्या प्रकृतीला आधीपासून काही त्रास असतील, त्यांना गंभीर लक्षणेही आढळू शकतात.
जागतिक पातळीवरील अध्ययनात असे निदर्शनास आले आहे, की कोविड-19 लसीमुळे या आजाराचे गंभीर परिणाम होण्यापासून संरक्षण मिळते. त्यामुळे कोविड संसर्ग झाला तरी, रुग्णालयात दाखल होणे अथवा मृत्यू टाळता येतो. लसीचे हे फायदे, त्यामुळे होणाऱ्या किरकोळ दुष्परिणामांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक महत्वाचे आहेत. भारतात, एनटीएजीआय  ने वेळोवेळी कोविड-19 च्या लसीमुळे होणारे लाभ आणि दुष्परिणाम यांचा आढावा घेतला असून, त्यांनीही वर उल्लेख केलेल्या तथ्यांना दुजोराच दिला आहे.
याव्यतिरिक्त, सीडीएससीओने आरटीआयच्या उत्तरात असेही सांगितले आहे की राष्ट्रीय औषध महानियंत्रकाने मान्यता दिलेल्या कोविड लसींची यादी सीडीएससीओच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सीडीएससीओनेही या विषयावर त्यांच्याकडे कोणतीही अतिरिक्त माहिती नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
या आरटीआयला उत्तर देतांना, ज्या लिंक्स जोडण्यात आल्या आहेत, त्यावर आयसीएमआरने कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, अथवा टिप्पणी दिलेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर 2022-23चे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता विशद करतात
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आशादायक वाटचाल पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022-23 च्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन  वाढीच्या आकडेवारीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी केलेले ट्विट:
"जागतिक पातळीवरच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर 2022-23 च्या जीडीपी वाढीचे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दाखवतात. एकूणच आशावाद आणि आकर्षक व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या निर्देशांकासह ही उत्तम कामगिरी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आश्वासक मार्गाचे आणि लोकांच्या दृढतेचे द्योतक आहे."N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी डीडी न्यूजच्या 'वार्तावली' या साप्ताहिक संस्कृत मासिकाचे केले अभिनंदन
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीडी न्यूजवरील 'वार्तावली' या संस्कृत वृत्त मासिकाच्या प्रसारणाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल 'वार्तावली' चमूचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "देववाणीं संस्कृतभाषां वैश्विके पटले प्रचारप्रसारशिखरासनम् आसादयितुं कृतयत्नस्य डी.डी.न्यूज़-वाहिन्यां प्रसार्यमाणस्य 'वार्तावली'-कार्यक्रमस्य अतुल्यमस्ति योगदानम्। वार्तावल्याः पञ्चवर्षपूर्त्यवसरे संस्कृतकार्यक्रमसम्बद्धान् समस्तान् सदस्यान् दर्शकाँश्च अहं हृदयेन अभिनन्दामि”।
देववाणीं संस्कृतभाषां वैश्विके पटले प्रचारप्रसारशिखरासनम् आसादयितुं कृतयत्नस्य डी.डी.न्यूज़-वाहिन्यां प्रसार्यमाणस्य 'वार्तावली'-कार्यक्रमस्य अतुल्यमस्ति योगदानम्।
— Narendra Modi  July 4, 2020
वार्तावल्याः पञ्चवर्षपूर्त्यवसरे संस्कृतकार्यक्रमसम्बद्धान् समस्तान् सदस्यान् दर्शकाँश्च अहं हृदयेन अभिनन्दामि। https://t.co/CVuoTQWM5Y
S.Pophale/S.Kane/P.Kor
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
देशातील महिलांच्या स्थितीत सुधारणा
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
राष्ट्रीय कुटुंब, आरोग्य सर्वेक्षण -5 , राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग , आरोग्य व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा  इत्यादीं संस्थाकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीवरून असे लक्षात येते की, अलीकडच्या काही वर्षांत देशातील महिला आणि मुलींच्या स्थितीत सुधारणा दिसून येत आहे.
हिंसाचार आणि संकटाचा सामना करणार्या महिलांना मदत करण्याऱ्या विविध योजना तसेच विविध कायदे आणि योजनाबद्ध रितीने केलेली मध्यस्थी, धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे भारत सरकार महिलांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. यापैकी काही वन स्टॉप सेंटर , महिला हेल्पलाइन  आणि अनेक सामाजिक संरक्षण योजना आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना , प्रधानमंत्री जन धन योजना , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम  यांचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवांसाठीच्या विविध निवृत्ती वेतन योजना देखील यात समाविष्ट आहेत.
|
|
Parameters
|
|
NFHS-4
|
|
NFHS-5
|
|
Currently married women who usually participate in their household decisions 
|
|
84
|
|
88.7
|
|
Women owing a house and/ or land  
|
|
38.4
|
|
43.3
|
|
Women having a bank or savings account that they themselves use 
|
|
45.9
|
|
54.0
|
|
Ever-married women age 18-49 years who have ever experienced spousal violence
|
|
31.2
|
|
29.3
|
|
Ever-married women age 18-49 years who have experienced physical violence during any pregnancy 
|
|
3.9
|
|
3.1
|
|
Young women age 18-29 years who experienced sexual violence by age 18 
|
|
1.5
|
|
1.5
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच महिलांच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा,घरातील वायू प्रदूषणात घट,जंगले आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांवर कमी दबाव,श्रम नियोजन आणि वेळेची बचत यांचा समावेश होतो, यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे. स्वयंपाकासाठीचा गॅस जो पूर्वी फक्त देशातील 62% जनतेला उपलब्ध होता तो आता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे संपृक्ततेपर्यंत आला आहे.
देशातील महिलांवर अशा प्रकारच्या सामाजिक संरक्षण योजनांचा प्रभाव हा बहुआयामी आहे. या प्रभावांमध्ये महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि महिलांच्या शिक्षण , स्वाभिमान, मनोबल, आत्मविश्वास आणि आंतरिक सामर्थ्य यामध्ये सुधारणा यांचा समावेश होतो. या सर्व उपाययोजनांमुळे महिलांवरील गुन्हे कमी झाले आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-4 च्या तुलनेत राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण -5 मधल्या अहवालामध्ये , महिलांच्या स्थितीत अनेक बाबींवर सुधारणा झाली आहे असे दिसून आले आहे.
ही माहिती केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे दिली.
S.Tupe/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकटीच्या निर्मितीसाठी नागरिक केंद्रित सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक सल्लामसलत
भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 ची घोषणा केली, ज्यामध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकटीच्या विकासाच्या माध्यमातून शिक्षण प्रणालीच्या दर्जात सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकटीची प्रक्रिया जिल्हा सल्लागार समित्या, जिल्हा केंद्रित गट आणि राज्य सुकाणू समिती, राष्ट्रीय केंद्रित गट आणि राष्ट्रीय सुकाणू समिती यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे. हे काम मोठ्या प्रमाणावर आणि कागदरहित पद्धतीने करण्यासाठी एक तंत्रज्ञान मंच- वेबसाईट आणि मोबाईल ऍप विकसित करण्यात आले आहे. खालपासून वरपर्यंत पाहणी करण्याच्या दृष्टीकोनाचा वापर करत जिल्हा स्तरीय सल्लामसलत, मोबाईल ऍप आधारित सर्वेक्षण, राज्य केंद्रित गट आणि राज्य सुकाणू समित्यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून तळागाळाच्या पातळीवर पालक, अंगणवाडी कार्यकर्ते, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यार्थी इ. हितधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य स्तरीय सल्लामसलत करण्यात येत आहे आणि शालेय शिक्षणाचे भवितव्य, लहान वयात बालकांची काळजी आणि शिक्षण, शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण याविषयी त्यांचा दृष्टीकोन आणि मते जाणून घेतली जात आहेत.
राष्ट्रीय पातळीवर देखील राष्ट्रीय केंद्रित गट आणि राष्ट्रीय सुकाणू समित्या विविध मंत्रालये, स्वायत्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट्स, समाजसेवी संस्था इ. सोबत संवाद साधून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट तयार करण्यासाठी उपयुक्त असलेली माहिती आणि सूचना गोळा करण्याचे, ती संकलित करण्याचे काम करण्यामध्ये व्यग्र आहेत. एनसीएफ तयार करण्यासाठी संबंधित हितधारकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक मार्गदर्शक दस्तावेज तयार करण्यात आला आहे.
देशातील विविधता पाहता, प्रत्येक हितधारकाला, जो एखादा पालक किंवा एखादा शिक्षक किंवा एखादा विद्यार्थी असू शकेल किंवा नसू शकेल आणि ज्याची भारतातील शिक्षण प्रणालीच्या परिवर्तनामध्ये शिक्षणासंदर्भातील सामायिक चिंताबाबत आपला दृष्टीकोन मांडून सहभागी होण्याची इच्छा असेल, त्यांना एक संधी देणे ही काळाची गरज आहे. असे अनेक आणि विविध प्रकारचे दृष्टीकोन एनईपी 2020 च्या दृष्टीकोनाची सहजतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वास्तविक आराखडा उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे.
याच संदर्भात भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने ऑनलाईन सार्वजनिक सल्लामसलतीद्वारे विविध हितधारकांचे दृष्टीकोन जाणून घेण्याचे नियोजन केले आहे. एनसीएफ तयार करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर सिलॅबस, पुस्तके आणि इतर मार्गदर्शक सामग्री तयार करण्यासाठी ते अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
शिक्षक, मुख्याध्यापक, शालेय नेते, शिक्षणतज्ञ, पालक, विद्यार्थी, समुदाय सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ, सार्वजनिक प्रतिनिधी, कलाकार, कारागीर, शेतकरी आणि ज्यांना शालेय शिक्षण आणि शिक्षकांचे शिक्षण यात रुची आहे असे कोणीही यांना आपल्या राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट भाषांसह 23 भाषांमध्ये होत असलेल्या या ऑनलाईन सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे.
आमच्यासोबत यामध्ये सहभागी व्हा आणि भारतातील शिक्षणाच्या एका भक्कम, चिवट आणि सुसंगत परिसंस्थेच्या निर्मितीमध्ये योगदान देण्यासाठी ऑनलाईन सर्वेक्षणाचा वापर करा. या ऑनलाईन सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी येथे क्लिक करा : http://vsms.sms.gov.in/OMZhm8YvAQE
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 11.59 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,59,52,475
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
11.59 कोटीपेक्षा अधिक वापरात न आलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
भारतीय स्पर्धा आयोग
पीजी एस्मराल्डाला इकॉममधल्या भागभांडवल अधिग्रहणासाठी सीसीआयकडून मंजुरी
सीसीआय, भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगाने इकॉममधल्या भागभांडवल अधिग्रहणासाठी पीजी एस्मराल्डाला मंजुरी दिली आहे.
इकॉम एक्स्प्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड मधले भाग भांडवल पीजी एस्मराल्डा अधिग्रहीत करणार आहे.
पीजी एस्मराल्डा ही गुंतवणूक आस्थापनाद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि हे आस्थापन पार्टनर ग्रुप एजी किंवा त्याच्याशी संलग्न पार्टनर्स ग्रुप कडून नियंत्रित केले जाते. पार्टनर ग्रुप जागतिक खाजगी बाजार गुंतवणूक व्यवस्थापक असून त्याचे मुख्यालय स्विझर्लंडला आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संलग्न सेवा, आरोग्य सेवा, स्थावर मालमत्ता, ग्राहकोपयोगी उत्पादने, बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवा अशा विविध कंपन्यांमध्ये ती गुंतवणूक करते.
इकॉम ही भारतातली कंपनी असून ती भारतात थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेवा पुरवण्याचे काम करते.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून जनतेला शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
विश्वकर्मा जयंतीच्या सर्व देशवासियांना खूप-खूप शुभेच्छा. आजचा दिवस अशा लोकांना समर्पित आहे, ज्यांच्या साठी कर्म म्हणजेच पूजा आहे, जे आपल्या सृजनातून संपूर्ण मानवतेला समृध्द करतात, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन उन लोगों को समर्पित है, जिनके लिए कर्म ही पूजा है, जो अपने सृजन से संपूर्ण मानवता को समृद्ध करते हैं। pic.twitter.com/wO8bQJqRhh
— Narendra Modi  September 17, 2020
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor