गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
एप्रिल 2019 पर्यंत सर्वांसाठी घरं योजना पूर्ण करण्याचा विश्वास : गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्री
भारत आर्थिक परिषदेचा मुंबईत समारोप
मुंबई, 28 एप्रिल 2018
मुंबईत मुंबई शेअर बाजाराने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय भारत आर्थिक परिषदेच्या आज झालेल्या समारोप सत्राला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीप पुरी आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री डॉ. जयंत सिन्हा उपस्थित होते.
भारतातील शहरी मोकळ्या जागांकडे 67 वर्ष – दुर्लक्ष केले गेले, असे केंद्रीय नगर व्यवहार राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची धोरणे आणि पथदर्शी कार्यक्रमांमुळे आपल्या शहरी प्रश्नांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. विशेषत: या धोरणांमुळे जगामधील सर्वात सर्वंकष, महत्वाकांक्षी आणि धाडसी असे नियोजनबद्ध शहरीकरण हाती घेण्यात आले आहे.
2014 मधल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पंतप्रधानांच्या भाषणाचा हरदीप पुरी यांनी उल्लेख केला. या भाषणात महात्मा गांधींजींची दिडशेवी जयंती साजरी करतांना भारत उघड्यावर शौचमुक्त करण्याचे आणि घन कचऱ्याचे 100 टक्के शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. स्वच्छ भारत मिशनला आता जन आंदोलनाचे रुप येत आहे, असे ते म्हणाले. तिसरे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण नुकतच पूर्ण झाल्याचे पुरी यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय प्रगती दिसून आल्याचे ते म्हणाले. बांधलेल्या सर्व शौचालयांमध्ये पाण्याची सोय असेल आणि त्यांची चांगल्या रितीने देखभाल होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. स्वच्छतेची स्थिती साध्य करण्याची शक्ती आपल्यात आहे, याची जर सर्वसामान्य नागरीकांना जाणीव झाली, तर तिथेच अर्ध काम साध्य होईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेबद्दल बोलतांना पुरी यांनी डिसेंबर 2018 पर्यंत या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात 1 कोटी घरे बांधली जातील, या ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या शब्दांची आठवण करुन दिली. 11 लाख घरांच्या अनुशेषापैकी 4.5 लाख घरांना 31 मार्च 2018 पर्यंत मंजूरी देण्यात आली आहे. सध्याची कामाची गती पाहता 2022 या लक्ष्य पूर्तीच्या वर्षाआधीच घर बांधणीचे लक्ष्य एप्रिल 2019 पर्यंतच पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले.
ह्या योजनेच्या पूर्ततेत साधने आणि निधीची उपलब्धता हे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी उद्योग जगताने पुढे यावे, असे आवाहन पुरी यांनी केले. सरकारने शहरीकरणाचा सकारात्मक स्वीकार केल्याचे सांगून ते म्हणाले की, आजपासून 2030 पर्यंत हरीत पायावर 700 ते 900 दशलक्ष चौरस मीटर जागेवर घर बांधण्याची गरज आहे.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आपल्याला 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणे साकार करण्याचा दृष्टीकोनच केवळ समोर ठेवायचा नाही, तर हे साध्य करतांना निष्पक्ष विकास होत आहे ना याचीही खात्री करायला हवी, असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या दृष्टीकोनाची त्यांनी स्तुती केली. महाराष्ट्राची 400 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था लवकरच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेत विकसित होण्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगीकारलेल्या दृष्टीकोनाचे सिन्हा यांनी कौतुक केले. विविध चर्चासत्रातील चर्चांचा उल्लेख करतांना भारताचे विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुद्यांचे पृथकरण झाल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनातील नव भारताच्या निर्मितीसाठी सरकारची कटीबद्धता त्यांनी स्पष्ट केली.
मुंबई शेअर बाजाराने आयोजित केलेल्या भारत आर्थिक परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात ‘सर्वांसाठी रोजगार / नोकरी, भारताच्या डेमोग्राफीक डिव्हिडंट’ या विषयावरील चर्चासत्राने झाली. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, भारती एंटरप्रायजेसचे उपाध्यक्ष आदी व्यवस्थापकीय संचालक राजन भारती, फ्लिपकार्टचे अध्यक्ष सचिन बन्सल आणि लोढा समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक लोढा या चर्चा सत्रात सहभागी झाले होते.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याची गरज असल्याचे या मान्यवरांनी मान्य केले.
2001 च्या जनगणनेच्या तुलनेत 2011 च्या जनगणनेनुसार कामगारांच्या एकूण वाढीचा वेग 1.8 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले. भारतातील संघटीत क्षेत्राचे उत्तम रित्या नियमन केले जात असले तरी असंघटीत क्षेत्रातील कामगार प्रणाली मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण भागातील प्रक्रियांचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्याची गरज आहे. भारतातील उदयाला येणाऱ्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला औद्योगिक क्षेत्राचा पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे. सुक्ष्म आणि लघु क्षेत्राला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे या क्षेत्राचे क्षितिज विस्तारेल आणि रोजगार निर्मितीच्या संधीही वाढतील, असंही नमूद करण्यात आले. व्यावसायिक प्रशिक्षणात अधिक सुधारण्याची गरज असून, कामगारांना कौशल्याधारीत प्रशिक्षण देण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
‘केंद्र-राज्यांचे वित्तीय भविष्य’ या विषयावर बोलतांना 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी सांगितले की, केंद्राच्या ढोबळ महसूलाच्या तुलनेत राज्यांना हस्तांतरीत केल्या जाणाऱ्या रकमेत प्रत्येक वित्त आयोगाच्या काळात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. राज्यांच्या आर्थिक आणि महसूल तुटीत सुसंगत वाढ झाल्याशिवाय ही रक्कम राज्यांना सोपविणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
सिंग म्हणाले की, वस्तु आणि सेवा करामुळे उच्च करक्षमतेद्वारे कर जाळ्यामध्ये अनेक नवीन करदात्यांना आणण्यात येईल. त्यांनी वस्तु सेवा कर अंतर्गत उच्च करक्षमतेद्वारे कर गोळा करण्यासाठी चालू नियोजनबद्ध संचलनाद्वारे वित्तीय आंतर सरकार हस्तांतरण पद्धतीचे निरिक्षण केले. क्षैतिज अधिक्यानुसार, अध्यक्ष म्हणाले की, 15 व्या वित्त आयोगावर, आर्थिक कमकुवत राज्ये आणि सधन राज्यांमधील वाढती दुरी कमी करण्याची जबाबदारी आहे. ते पुढे म्हणाले की, 15 व्या वित्त आयोगाने निधी सोपवण्यापेक्षा विविध अनुदानाद्वारे निधी दिल्यास समानतेसाठीचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर केल्या जातील.
अध्यक्षांनी 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ध्यानात घेऊन भारताच्या चालू अर्थ कारणात राज्यांना देण्यात येणारा निधी विशेषत: 32 टक्क्यांवरुन 42 टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे सांगितले. जेव्हा की, बहुतांश देशात 30 टक्के वित्तीय निधीची तरतूद हस्तांतरीत करणे कठीण असल्याचे आढळले. भारताने 42 टक्के दर अवलंबिला आहे. असे लक्षात आले की, नीति आयोगाच्या घटनेनुसार ऐतिहासिक सुट देण्यासाठी सहकारिता क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यासाठी राज्य घटनेत सुधारणा करायला हवी. सिंग पुढे म्हणाले की, वित्त, चालू आर्थिक तुट, कर्ज मर्यादा, रोख आधिक्य आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिस्तबद्ध चालू प्रयत्नांना शिफारसी देणे, तसेच चालू व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक रोड मॅप ठरविणे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जबाबदाऱ्या मान्य करणे याची पाहणी 15 वा वित्तीय आयोग करेल.
‘विकसनशील तंत्रज्ञान आणि त्याचा समाजावर परिणाम, आव्हाने’ या चर्चासत्रात वित्त मंत्रालयाचे प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल, ब्रम्होस एरो स्पेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर मिश्रा, बोईंग इंटरनॅशनलचे उपाध्यक्ष मार्क लिपर्ट आणि क्वालीटी कौन्सील ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आदील झेन्यूलभाई यांचा सहभाग होता. या चर्चा सत्रात तंत्रज्ञान आधारीत सेवांसाठी विशेषत: आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रात नियामक चौकट असणे आवश्यक असल्याचे चर्चिले गेले. विकसित तंत्रज्ञान जसे की, ऑनलाईन कार बुकींग सेवा, डिजिटल बिल पेमेंट्स, याद्वारे वेळ, पैसा आणि श्रम वाचत असले तरी यामुळेही उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सजग राहण्याची गरज आहे, असेही तज्ञांनी सांगितले.
B.Gokhale/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 113