ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसी मौदाचा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प पाणी संकटावर मात करण्यासाठी 150 हून अधिक गावांना ठरला सहाय्य्यकारी
ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम एनटीपीसीने महाराष्ट्रातील मौदा येथे भूजल पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील 150 हून अधिक गावे आणि आसपासच्या परिसरात पाणी संकटावर मात करण्यासाठी साहाय्य केले आहे. आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमाचा एक भाग म्हणून एनटीपीसी मौदा, जलयुक्त शिवार योजनेला पाठिंबा देत आहे ज्यामुळे मौदाचे जल-अधिशेष तालुक्यात यशस्वीरित्या परिवर्तन शक्य झाले आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील आर्ट ऑफ लिव्हिंग शाखा आणि इतर काही संस्था तसेच राज्य सरकारच्या मदतीने राबविण्यात आला आहे.
यापूर्वी, मौदा हा तालुका नागपूर मधील सर्वात कमी पाणी असणाऱ्या तालुक्यांपैकी एक होता, 2017 मध्ये सुरु झालेल्या या प्रकल्पाने मौदा, हिंगणा आणि कामठी तालुक्यांमध्ये 200 किमी हून अधिक क्षेत्र व्यापले. गेल्या चार वर्षांत 150 हून अधिक गावांना याचा फायदा झाला आहे. संबंधित यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या इंधन शुल्कासाठी एनटीपीसी मौदाने 78 लाख रुपयांचे योगदान दिले आहे. 1000 एकर क्षेत्रावरील 5 तलावांच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी एनटीपीसी मौदाकडून 1 कोटी रुपयांची रक्कमदेखील पुरविली जात आहे.
एनटीपीसी मौदाचे समूह महाव्यवस्थापक हरी प्रसाद जोशी म्हणाले की, आम्ही नजीकच्या समुदायाच्या विकासासाठी वचनबद्ध असून हे काम करण्यासाठी आपली भूमिका निभावणे एनटीपीसी मौदा सुनिश्चित करेल.
'जिथे पाऊस पडेल, तिथेच ते पाणी जमा करा' या तंत्रामध्ये नदीखोऱ्याच्या पूर्ण विस्तारामध्ये तलाव आणि नाल्यांच्या निर्मितीचा समावेश होतो, ज्यामुळे पावसाच्या पाण्याला दीर्घकाळापर्यंत रोखता येऊ शकते. यापूर्वी पावसाचे पाणी वाहून जात असे मात्र आता या पाण्याला हळू हळू जमिनीत खोलवर जिरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. यामुळे भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पर्यंत, या भागातील शेतकरी धान, गहू, मिरची या पिकांना पिक काढणी पूर्व हंगामात पाणी मिळावे यासाठी धडपड करायचे. आता साठलेल्या पावसाच्या पाण्याने त्यांना मदत केली असून त्यांच्या पिकांना एक नवे जीवदान दिले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
फास्टॅग द्वारे दैनंदिन टोल वसुलीने गाठला 193 कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
भारतात टोल वसुलीसाठी फास्टॅग प्रणालीची अंमलबजावणी म्हणजे सातत्यपूर्ण वाढीसह एक अभूतपूर्व यश आहे. 29 एप्रिल 2023 रोजी, फास्टॅग प्रणालीद्वारे एका दिवसात 1.16 कोटी व्यवहारांची नोंद होऊन 193.15 कोटी रुपयांच्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक वसुलीद्वारे दैनंदिन टोल संकलनाने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला.
सरकारने फेब्रुवारी 2021 मध्ये फास्टॅग अनिवार्य केल्यापासून, फास्टॅग कार्यक्रमांतर्गत टोल प्लाझांची संख्या 770 वरून 1,228 पर्यंत वाढली आहे, ज्यात 339 राज्य टोल प्लाझांचा समावेश आहे. वापरकर्त्यांना सुमारे 97 टक्के प्रवेश दर आणि 6.9 कोटी पेक्षा जास्त फास्टॅग जारी करून, प्रणालीने राष्ट्रीय महामार्ग फी प्लाझा येथे प्रतीक्षा वेळ कमी करून वापरकर्त्यांना अधिक सुखकर अनुभव दिला आहे.
महामार्ग वापरकर्त्यांनी फास्टॅग चा सातत्यपूर्ण आणि प्रगतीशील अवलंब केल्याने केवळ टोल कार्यान्वयनाची कार्यक्षमता वाढली नाही तर रस्ते मालमत्तेचे अधिक अचूक मूल्यांकन देखील झाले आहे, ज्यामुळे भारताच्या महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.
टोल संकलनातील परिणामकारकतेसोबतच, फास्टॅग ने संपूर्ण भारतातील 50 हून अधिक शहरांमध्ये 140 पेक्षा जास्त वाहनतळांवर पार्किंग शुल्कासाठी अखंड आणि सुरक्षित संपर्करहित देयक सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे.
सर्व रस्ते वापरकर्त्यांसाठी अखंड आणि त्रासरहित टोलिंगचा अनुभव देण्याच्या वचनबद्धतेवर सरकार कायम आहे. या संदर्भात, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भारतात फ्री-फ्लो टोलिंग प्रणालीला परवानगी देण्यासाठी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम  आधारित टोलिंग प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोवीड -19 चा मुकाबला करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
कोवीड -19 च्या पार्श्वभूमीवर भारतात पुढील प्रकारे विशिष्ट परिस्थितीवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला जाईल,  प्रवाससंबंधित भारतात नोंदवला गेलेला रूग्ण  कोवीड -19 चा स्थानिक संसर्ग,  मोठ्या प्रमाणात उद्रेक रोखणे शक्य,  कोवीड -19 चा व्यापक प्रमाणावर सामुदायिक प्रसार आणि  कोवीड -19 हा भारतात स्थायी.
सध्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तो आटोक्यात ठेवण्यासाठी भारत सरकार धोरणात्मक पावले उचलत आहे.
देशात कोवीड -19 च्या संसर्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाबतीत सरकारने लक्षणीय यश मिळवले आहे. भारतामध्ये दर दहा लाख नागरिकांमागे 3,328 रूग्ण आणि 55 मृत्युंची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी जगातील इतर कोरोनाग्रस्त देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोवीड -19 साठी समर्पित रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी विशिष्ट दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. मार्च 2020 च्या तुलनेत गेल्या सहा महिन्यांत विलगीकरणासाठी समर्पित वेगळ्या खाटांची क्षमता 36.3 पट तर आयसीयू खाटांची क्षमता 24.6 पट वाढविण्यात आली आहे. आजघडीला कोणत्याही आपत्कालिन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशा खाटा उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर कोवीड -19 बाबत वैद्यकीय व्यवस्थापनाविषयीचे दिशानिर्देश वेळोवेळी जारी करण्यात आले, नियमितपणे अद्ययावत करण्यात आले आणि व्यापकपणे प्रसारितही करण्यात आले. योग्य रीहायड्रेशन, पूरक ऑक्सिजन उपचार, सौम्य संसर्ग असणारी परंतु उच्च-जोखीम प्रकरणे तसेच मध्यम जोखमीच्या प्रकरणांमध्ये हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन आणि लक्षणांनुसार उपचार प्रदान करणे, यावर भर देण्यात आला. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऑक्सिजन आणि हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईल, याची खातरजमा केली आहे. भारतात कोवीड -19 मुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत निम्मी आहे.
रूग्णांना लवकरात लवकर कोविड – 19 वरील उपचार सुविधा प्रदान करण्याबरोबरच त्यांच्यावर सातत्याने देखरेख ठेवणे, त्यांच्या शरीरातील ऑक्सिजन पातळीवर लक्ष ठेवणे आणि अशा सर्व प्रकरणांचे योग्य व्यवस्थापन करून कोवीड -19 संसर्गामुळे वाढता मृत्युदर नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyengar/M.Pange/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
रसायन आणि खते मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रामध्ये एक रूपया प्रतिपॅड दरामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून 10 जूनपर्यंत 3.43 कोटींपेक्षा जास्त पॅड्सची विक्री
नवी दिल्ली, 17 जून 2020
संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीचा झालेला प्रसार आणि त्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेवून सामाजिक जाणीव म्हणून प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रामध्ये एक रूपया प्रतिपॅड दरामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या योजनेनुसार देशभरातल्या 6300 जनौषधी केंद्रातून किमान दराने म्हणजे प्रतिपॅड एक रूपया दराने सॅनिटरी पॅड्सची विक्री केली जाते. वास्तविक बाजारभाव विचारात घेतला तर एका पॅडसाठी तीन ते आठ रूपये अशी वेगवेगळी किंमत मोजावी लागते.
जनौषधी केंद्रांच्या स्थापनेपासून म्हणजे 4 जून 2018 पासून ते 10 जून 2020 पर्यंत 4.61 कोटींपेक्षा जास्त सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री या प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून झाली आहे. या पॅडस्च्या किंमतीमध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2019 पासून बदल करण्यात आला. त्यानंतर दि. 10 जून 2020 पर्यंत 3.43 कोटींपेक्षा जास्त सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून झाली.
आपल्या देशामध्ये अनेक भागात महिलांना मासिक पाळीच्या काळामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या काळात आवश्यक असणारी शारीरिक स्वच्छता पाळण्यात अनेक अडचणी येतात. देशातल्या ब-याच भागात, विशेषतः ग्रामीण भागात महिला आणि युवतींना सॅनिटरी उत्पादने मिळू शकत नाहीत. या उत्पादनांची जास्त असलेली किंमत हेही त्यामागे एक कारण असते.
वंचित महिलांची होणारी अडचण आणि आर्थिक कारण लक्षात घेऊन सरकारने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ‘स्वच्छ, स्वस्थ आणि सुविधा’ सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार सर्वांना परवडणा-या आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी केंद्रीय औषधनिर्माण विभागाच्यावतीने सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून केली जात आहे.
या केंद्रामार्फत विक्री करण्यात येणारे पॅड हे पर्यावरणाला अनुकूल आहेत. या पॅडसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हे जैव-विघटनशील आहे. हे साहित्य ‘एएसटीएम डी-6954’ मानकांचे पालन करतात. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून प्रतिपॅड एक रूपया या दराने विक्री केली जाते.
सध्या कोविड-19च्या कठीण काळामध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. ज्यांना औषधांची गरज आहे, त्यांना औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा निरंतर केला जात आहे. या सर्व जनौषधी केंद्रांमधून सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध आहेत. मार्च, एप्रिल आणि मे 2020 या महिन्यात देशभरामध्ये 1.42 कोटी पॅडस्ची विक्री झाली. तसेच सर्व केंद्रांमध्ये सुविधा पॅडसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, दि. 4 जून, 2020 रोजी भारत सरकारने पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचवणार नाहीत अशा ‘‘जन औषधी सुविधा’’ या नावाने ‘ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन’ भारतातल्या महिलांसाठी पुरवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती.
S.Pophale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 336
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे आधारित पर्यटन लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी इच्छुकांना सांस्कृतिक, धार्मिक आणि अन्य पर्यटन सर्किट ट्रेन चालविण्यासाठी कोचिंग स्टॉक  भाड्याने देण्याचे रेल्वेचे नियोजन
धोरण आणि नियम व अटी तयार करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ईडी स्तरीय समिती केली स्थापन
पर्यटन क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या मुख्य क्षमतांना चालना देणे, जसे की पर्यटन उपक्रमांमध्ये विपणन, आदरातिथ्य, सेवांचे एकत्रीकरण, ग्राहकांशी संपर्क, पर्यटकांच्या संपर्काचा विकास करण्यासाठी इच्छुकांना सांस्कृतिक, धार्मिक आणि अन्य पर्यटन सर्किट ट्रेन चालविण्यासाठी कोचिंग स्टॉक  भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून रेल्वे आधारित पर्यंटन लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे रेल्वेचे नियोजन आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पासाठीची प्रमुख वैशिष्ट्ये :-
- इच्छुकांनी केलेल्या रचनेच्या मागणीनुसार डबे भाड्याने देणे. बेअर शेल्स देखील भाड्याने दिले जाऊ शकतात. डब्यांची सरसकट खरेदी करता येऊ शकते.
- डब्यांच्या किरकोळ नूतनीकरणाला परवानगी आहे.
- कमीतकमी 5 वर्षांच्या काळासाठी भाडेपट्टा करार होईल आणि तो डब्यांच्या साधारण आयुर्मानापर्यंत वाढविता येईल.
- भाडेतत्त्वासाठी रेल्वेची कमीत कमी रचना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात येईल.
- इच्छुक व्यवसाय मॉडेल  विकसित करू शकतात /ठरवू शकतात.
- वाहतूक शुल्क आकारणी, नाममात्र स्टॅबलिंग शुल्क आकारणी, भाडेपट्टा शुल्क आकारणी भारतीय रेल्वे करेल 
अन्य वैशिष्ट्ये :
- वक्तशीरपणाला प्राधान्य
- डब्यांचे नूतनीकरण आणि प्रवासासाठी वेळोवेळी मंजुरी
- देखभालीसाठी वाहतूक शुल्क नाही
- ट्रेनमध्ये त्रयस्थ जाहिरातींना परवानगी आहे, ट्रेनचे ब्रँडिंग करण्यास परवानगी आहे
रेल्वे मंत्रालयाने धोरण आणि नियम व अटी तयार करण्यासाठी कार्यकारी संचालक स्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
संरक्षण मंत्रालय
पाकिस्तान समर्थक 5 दहशतवाद्यांचा भारतीय लष्कराकडून खात्मा
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषेजवळ धाडसी व्यूहरचना करून जोरदार बर्फवृष्टी होत असतानाही पाकिस्तान समर्थक 5 घुसखोरांना कंठस्नान घातले.
घुसखोरांची माहिती मिळताच निम-लष्करी दलापैकी सर्वात निष्णात दलातील 4 सैनिकांना कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार हवाईमार्गाने नियंत्रण रेषेजवळ उतरविण्यात आले.
सैनिक आणि घुसखोरांमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत पाचही जणांचा खात्मा करण्यात आला.
या लढाईत भारतीय लष्कराचे 5 सैनिक शहीद झाले. यातील तीन जागीच शहीद झाले तर दोन जण विमानाने जवळच्या लष्कराच्या रुग्णालयात नेताना शहीद झाले.
भारतीय लष्कराच्या विशेष तुकडीचे नेतृत्व सुभेदार संजीव कुमार यांच्याकडे होते आणि त्या तुकडीत हवालदार दवेंद्र सिंग, पॅराट्रूपर बाळ कृष्ण, पॅराट्रूपर अमित कुमार आणि पॅराट्रूपर छत्रपाल सिंग यांचा समावेश होता.
कर्नल अमन आनंद
जनसंपर्क अधिकारी 
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
(Visitor Counter : 112
नौवहन मंत्रालय
भारताच्या किनारपट्टीवर रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा भागधारकांच्या सल्लामसलतीकरता केला जारी
नवी दिल्ली, 16 जून 2022
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आपल्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत, देशात रो-रो  फेरी आणि जलमार्ग वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. वाहतुकीच्या या पद्धतीचे अनेक फायदे आहेत. प्रवासाचा वेळ कमी होणे, कमी दळणवळण खर्च आणि वाहतुकीच्या पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत कमी प्रदूषण यांचा यात समावेश आहे.
फेरी सेवेची अफाट क्षमता आणि सुस्पष्ट लाभ लक्षात घेता, मंत्रालय 45 प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करत आहे. याचा एकूण प्रकल्प खर्च 1900 कोटी रुपये आहे. मंत्रालयाने, सागरमाला अंतर्गत, गुजरातमधील घोघा -हजीरा आणि महाराष्ट्रातील मुंबई-मांडवा दरम्यान रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित केली आहे. या सेवांनी 7 लाखाहून अधिक प्रवासी आणि 1.5 लाख वाहनांची वाहतूक केली असून, स्वच्छ पर्यावरण आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.
या प्रकल्पांचे यश, प्रचंड मागणी आणि क्षमता लक्षात घेता, गुजरातमधील पिपावाव आणि मुलद्वारका तसेच महाराष्ट्रात घोडबंदर, वेलदूर, वसई, काशीद, रेवस, मनोरी आणि जेएन बंदर इ. येथे अतिरिक्त प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेशात 4, ओडिशात 2 आणि तामिळनाडू तसेच गोव्यात प्रत्येकी 1 प्रकल्पांना मंत्रालय साहाय्य करत आहे.
मंत्रालयाने भागधारकांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीचा समावेश केल्यानंतर "भारताच्या किनारपट्टीवर रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा" मसुदा तयार केला आहे. फेरी कार्यान्वयनाच्या दोन पैलूंचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश होतो; टर्मिनल कार्यान्वयनासाठी सवलत आणि रो-पॅक्स नौकांच्या कार्यान्वयनासाठी परवाना.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे फेरी सेवांचा विकास आणि कार्यप्रणाली एकसंध आणि सुव्यवस्थित करतील, सोबतच, अनावश्यक विलंब, मतभेद दूर करून आणि ग्राहक इंटरफेसवर डिजिटल हस्तक्षेप सुरू करून व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देतील. ते राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि बंदर प्राधिकरणांना प्रक्रियांचे मानकीकरण करून अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करतील. यामुळे खाजगी उद्योगांमधे आत्मविश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यांचा सहभाग वाढेल आणि अशा प्रकल्पांमध्ये निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल.
भारताच्या किनारपट्टीवर रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्याचा मंत्रालयाचा मानस आहे. या दस्तऐवजांसाठी मंत्रालय आणि सागरमाला संकेतस्थळावरुन अनुक्रमे https://shipmin.gov.in/ आणि https://sagarmala.gov.in/ या लिंक्सवर प्रवेश करता येईल आणि सूचना sagar.mala@gov वर प्रकाशनाच्या तारखेपासून 21 दिवसांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिशिष्ट I म्हणून संलग्न केलेल्या प्रपत्र स्वरुपात पाठवता येतील.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
कोळसा मंत्रालय
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे करण्यात आलेल्या संपूर्ण बंदीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक ठिकाणी कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने उचलली पावले: प्रल्हाद जोशी’
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
कोविड-19 महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लागू केलेल्या संपूर्ण बंदीच्या काळात वीजनिर्मिती आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे कार्य अखंडित सुरु राहावे यासाठी कोळसा पुरवठ्याचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये केला आहे अशी ग्वाही कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. या बंदीच्या काळात अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रांना कोळशाचा आवश्यक पुरवठा केला जाईल याची खात्री करून घेण्यासाठी अधिक जोमाने काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी कोळसा मंत्रालयाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिले.
कोळशाचे पुरेसे उत्पादन, पुरवठा आणि तो योग्य ठिकाणी वेळेवर पाठविणे या सर्व टप्प्यांवर नीट लक्ष ठेवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रोज बैठका होत आहेत. कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे यासंदर्भातील पहिली बैठक घेतली. त्या बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशाच्या वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये आगामी 24 दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. अशा प्रत्येक दैनंदिन बैठकीचा अहवाल कोळसा मंत्र्यांना दिला जाणार आहे. देशातील कोळश्यावर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येक उद्योगाला तसेच वीज निर्मिती क्षेत्राला सुलभपणे कोळश्याचा पुरेसा आणि खात्रीशीर पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी माहिती जोशी यांनी दिली.
कोविड संसर्गाने निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीत कोळसा उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्थित होईल याची खात्री करून घेण्यासाठी कोल इंडिया कंपनीचे सर्व अधिकारी करत असलेल्या कामाचे केंद्रीय मंत्र्यांनी कौतुक केले.
या बंदीच्या काळात कोळसा मंत्रालय कोणत्याही नवीन प्रस्तावांच्या मंजुरीला प्रलंबित ठेवणार नाही अशी ग्वाही प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 115
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जन्माष्टमीच्या पूर्व संध्येला उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2023
जन्माष्टमीच्या शुभ प्रसंगी, मी सर्व भारतीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.
प्रेम आणि भक्तीचे प्रतीक असलेल्या भगवान श्री कृष्णाचा जन्म दिवस आज आपण साजरा करत आहोत. त्यांची शिकवण धर्माने अधर्मावर मिळवलेल्या विजयाचा कालातीत संदेश देते. भगवद्गीतेमध्ये त्यांनी सांगितलेला ज्ञानमार्ग खर्या अर्थाने मानवतेच्या सेवेचा आणि कल्याणाचा मार्ग प्रशस्त करतो.
भगवान श्रीकृष्णाचा ‘निष्काम कर्म’ हा संदेश आत्मसात करून आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा संकल्प करूया.ही जन्माष्टमी आपल्या जीवनात शांतता, आनंद आणि सौहार्द घेऊन येवो, हीच सदिच्छा.
उपराष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराN.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 38
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचा 15 डिसेंबर रोजी कच्छ दौरा आणि विविध विकासकामाच्या प्रकल्पांचा होणार भूमिपूजन समारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 डिसेंबर 2020 रोजी गुजरातच्या कच्छमधील ढोरडो येथे भेट देणार आहेत, आणि राज्यातील काही विकास कामांची पायाभरणी करणार आहेत. या प्रकल्पांसह पृथक्करण प्रकल्प, संकरित अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, आणि पूर्णतः स्वयंचलित दूध प्रक्रिया आणि पॅकिंग प्रकल्प यांचा समावेश आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधान सफेद रण येथे  देखील भेट देणार आहेत, त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत.
विशाल किनारपट्टीचा उपयोग करून घेत, कच्छ मधील मांडवी येथे, आगामी पृथक्करण पद्धतीतून  खाऱ्यापाण्यापासून पिण्यायोग्य पाणी तयार करण्यापर्यंतचा लक्षणीय टप्पा गुजरात ओलांडत आहे. हा पृथक्करण प्रकल्प, प्रतिदिन 10 कोटी लीटर क्षमतेचा  आहे, नर्मदा खोऱ्याला पूरक असलेल्या गुजरातमधील जलसुरक्षेला, साऊनी जाळ्याला आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला बळकटी देईल. देशातील शाश्वत आणि परवडणाऱ्या जलसंपदा उपसा प्रकल्पातील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या संपूर्ण प्रदेशातील मुंद्रा, लखपत, अब्दासा आणि नखत्राना तालुक्यातील जवळपास 8 लाख लोकांना या प्रकल्पातून पृथक्करण केलेले पाणी मिळू शकेल, जे भचाऊ, रापर आणि गांधीधाम या प्रवाहाविरुद्ध असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त पाणी वाटून घेण्यास देखील मदत करेल. गुजरातमधील आगामी दहेज , द्वारका , घोघा भावनगर  आणि गिर सोमनाथ  या पाच प्रकल्पांव्यतिरिक्त हा एक प्रकल्प आहे.
गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यातील विघकोट गावाजवळील संकरित अक्षय ऊर्जा प्रकल्प हा देशातील सर्वांत मोठा 30 गेगावॅट क्षमतेचा अक्षय ऊर्जा प्रकल्प होणार आहे. 72,600 हेक्टर क्षेत्रफळावर विस्तारलेला, हा प्रकल्प पूर्णतः संकरित प्रकल्प क्षेत्र हे पवन आणि सौर ऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी समर्पित तसेच पवन उद्यानातील उपक्रमांसाठी विशेष विभाग असेल.
कच्छ मधील अंजार येथे सरहद डेअरीतील पूर्णतः स्वयंचलित दूध प्रक्रिया आणि पॅकिंग प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ देखील पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. 121 कोटी रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प आहे आणि प्रतिदिन 2 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता आहे.
.....
S.Thakur/S.Shaikh/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त तिरुवल्लुवर यांना वंदन केले
तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरणीय तिरुवल्लुवर यांना वंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "तिरुवल्लुवर दिनानिमित्त मी पूज्य तिरुवल्लुवर यांना नमन करतो. त्यांचे विचार आणि कार्यातून त्यांच्या अफाट ज्ञानाचे तसेच विद्ववत्तेचे प्रतिबिंब दिसते. अनेक पिढ्यांमधील लोकांवर त्यांच्या आदर्श मूल्यांचा सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. मी देशभरातील युवकांना कुराल वाचण्याचे आवाहन करतो."
I bow to the venerable Thiruvalluvar on Thiruvalluvar Day. His thoughts and works reflect the immense knowledge as well as wisdom he was blessed with. People across generations have been positively impacted by his ideals. I urge more youngsters across India to read the Kural.
— Narendra Modi  January 15, 2021
போற்றுதலுக்குரிய திருவள்ளுவரை அவரது பிறந்தநாளில் வணங்குகிறேன். அவரது சிந்தனைகளும் படைப்புகளும் அவரது மகத்தான அறிவையும் அவருக்கு வாய்த்த ஞானத்தையும் பிரதிபலிக்கின்றன.
— Narendra Modi  January 15, 2021
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लिखित उत्तराद्वारे राज्य सभा सदस्यांना सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे 26.06.2010 आणि 19.10.2014 पासून बाजारावर अवलंबून आहेत. तेव्हापासून सरकारी तेल विपणन कंपन्या  त्यांच्या उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती, विनिमय दर, कर रचना, देशांतर्गत मालवाहतूक खर्च आणि दरावर परिणाम करणाऱ्या इतर घटकांचा विचार करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत योग्य निर्णय घेत असतात. देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या उत्पादनांच्या दराशी निगडीत असतात. मात्र, केंद्र सरकार देशांतर्गत वितरीत होणारा स्वयंपाकाच्या गॅसचा अनुदानित दर आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील रॉकेलच्या किरकोळ विक्रीचा दर यांची नागरिकांसाठीची विक्री किंमत निर्धारित करत असते.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याच्या आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2021 पासून केंद्रीय उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपये प्रती लिटरने कमी केले. परिणामी, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मूल्यवर्धित कर देखील कमी केला आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वापरावर आधारित कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतील स्वयंपूर्णतेचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Self sufficiency 
|
|
Crude oil
|
|
Natural Gas
|
|
2018-19
|
|
16.20
|
|
52.70
|
|
2019-20
|
|
15.00
|
|
47.17
|
|
2020-21
|
|
15.60
|
|
45.80
|
|
2021-2022

|
|
15.00
|
|
50.70G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
उपराष्ट्रपती कार्यालय
नागरिकांनी जलसंधारणाला दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन, जनआंदोलन जल आंदोलनाला गती देईल असे प्रतिपादन
पाण्याचा जपून वापर, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रीया या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून पारंपारिक पाणी साठवण संरचनांना पुनरूज्जीवीत करा - उपराष्ट्रपती
लोकप्रतिनिधींनी जलसंधारणाला प्राधान्य देत, स्व-उदाहरणाने आदर्श घालून द्यावा असे उपराष्ट्रपतींनी केले आवाहन
निसर्गाचे संवर्धन हा भारताच्या सभ्यतेचा एक अविभाज्य पैलू- उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींनी चौथ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांचे केले वितरण
नवी दिल्ली, 17 जून 2023
सर्व नागरिकांनी जलसंवर्धनाला दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवावे, जेणेकरून जनआंदोलनाच्या भावनेने जल आंदोलनाला गती मिळू शकेल, असे आवाहन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी केले.
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे चौथ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांचे वितरण झाले, तेव्हा ते बोलत होते. जोहाड  सारख्या आपल्या पारंपारिक पाणी साठवण संरचनांना, पाण्याचा जपून वापर, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रीया या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
"जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या विजेत्यांचे उपराष्ट्रपतींनी अभिनंदन केले. पंचायत, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व लोकप्रतिनिधींनी जलसंधारणाला प्राधान्य देत, स्व-उदाहरणाने आदर्श घालून द्यावा असे आवाहनही उपराष्ट्रपतींनी केले.
राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच पाणी आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनावर भर देणारी मूलभूत कर्तव्ये यासारख्या घटनात्मक तरतुदींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जल जीवन अभियानासारख्या सरकारी उपक्रमांच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होत असलेल्या परिवर्तनीय प्रभावावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
जलसंवर्धन हा भारताच्या सभ्यतेचा नेहमीच अविभाज्य पैलू राहिला आहे, असे नमूद करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की निसर्गाच्या या ठेव्याचा सुज्ञपणे वापर होईल, याची खातरजमा करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. "नैसर्गिक स्रोतांचा वापर हा आपल्या आवश्यक गरजेनुसार झाला पाहिजे," असेही ते म्हणाले.
प्रतिकात्मक जल कलश समारंभाने चौथ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार सोहळ्याचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी 11 श्रेणीतील 41 विजेत्यांना गौरविण्यात आले.
जलसंवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी दूरदर्शनवर प्रसारित केल्या जाणार्या राष्ट्रीय जल मोहिमेचा शुभंकर असलेल्या पिकू या अॅनिमेटेड पात्राच्या लघुपटाचे उद्घाटनही उपराष्ट्रपतींनी केले.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, जल शक्ती आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल, जल शक्ती आणि आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू, जल विभाग संसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार आणि जलशक्ती मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.M.Pange/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 76