वस्त्रोद्योग मंत्रालय
तंत्रज्ञान आधारित वस्त्राची निर्यात 3 वर्षांत पाच पटीने वाढवत 2 अब्ज डॉलरवरून 10 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित वेळ - श्री पियुष गोयल
राज्यांमधल्या वस्त्रोद्योग उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला केन्द्र सरकार मदत करेल आणि वस्त्र उत्पादनासाठी स्वस्त जमीन, वीज यासारख्या स्वस्त पायाभूत सुविधा देऊ करेल.
येत्या 3 वर्षात तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रांच्या निर्यातीत 5 पट वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्याची वेळ आली आहे असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री, श्री पियुष गोयल यांनी आज दिल्लीत भारतीय तंत्रविषयक वस्त्रोद्योग संस्थेच्या  प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. राज्यांमधील वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला केन्द्र सरकार मदत करेल. वस्त्र उत्पादनासाठी
विकासाला सहाय्य करेल आणि स्वस्त जमीन आणि वीज यांसारख्या स्वस्त पायाभूत सुविधा देऊ करेल असे ते म्हणाले.
आपण वस्त्र उत्पादनातील सर्वोत्तम मानकांशी जुळवून घेतले पाहिजे असे श्री गोयल यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत ग्राहकांसाठी वस्त्राच्या गुणवत्तेत कोणताही फरक नसावा. तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सरकारी निधीचा वापर करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी सहभागाची सूचना मंत्रीमहोदयांनी केली.
भारतातील तंत्रज्ञान आधारित वस्त्र क्षेत्राच्या वाढीला गेल्या 5 वर्षात वेग आला आहे, सध्या वार्षिक दर 8% दराने वाढत आहे. पुढील 5 वर्षांमध्ये ही वाढ 15-20% पर्यंत वाढवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सध्याची जागतिक बाजारपेठ 250 अब्ज अमेरीकी डॉलर  आहे. त्यात भारताचा वाटा 19 अब्ज अमेरीकी डॉलर आहे. या बाजारपेठेत 40 अब्ज अमेरीकी डॉलरसह  भारत हा महत्त्वाकांक्षी स्पर्धक आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की ही उद्दिष्टे लक्षात घेऊन, भारताला जगातील स्वावलंबी, चैतन्यदायी, निर्यातभिमुख अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्देशाने सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रोद्योग अभियान सुरू केले आहे.
जानेवारी 2019 मध्ये, भारतात प्रथमच, तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रासाठी 207 HSN कोड जारी केले आहे. 2 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत भारत तंत्रज्ञान आधारित वस्त्राचा प्रमुख निर्यातदार बनला आहे. 2020-21 या वर्षात, भारताचा प्रमुख वाटा पीपीई, एन-९५ आणि सर्जिकल मास्क, पीपीई किट आणि मास्कसाठीच्या वस्त्रांच्या निर्यातीत राहिला आहे असे गोयल यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना मंत्री महोदयांनी, कृषी/फलोत्पादन, महामार्ग, रेल्वे, जलस्रोत, वैद्यकीय अनुप्रयोग अशा सरकारी संस्थांना वापरण्यासाठी 92 वस्तू अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती दिली.
तंत्रज्ञान आधारित वस्त्र हे असे कापड आहे, जे विशिष्ट वापरादरम्यान योग्य परिणाम प्राप्त करण्यासाठी घडवले आहे. यात मूळ कच्चा माल म्हणजे ताग, रेशीम आणि कापूस यांसारखे नैसर्गिक तंतू वापरले आहेत. तंत्रज्ञान आधारित वस्त्र हे भविष्यातील तंत्रज्ञान आहे. आपल्या जगण्याच्या आणि विचार करण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदलून टाकणारी ही पुढील तंत्रज्ञान आधारित क्रांती असणार आहे.
त्यांच्या वापराच्या प्रकारानुसार, तंत्रज्ञान आधारित वस्त्र विभाग 12 उप-विभागांमध्ये विभागलेला आहे. भारतात, आवरण संबंधित वस्त्रोद्योग : 38%,  भूतंत्र आधारित वस्त्रोद्योग : 10%, कृषी वस्त्रे : 12% मध्ये भारताची प्रमुख उपस्थिती आहे. नवीन साहित्यामुळे तंत्रज्ञान आधारित वस्त्राच्या वापराची क्षेत्रे दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत.
तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रोद्योगातील संशोधन, नवोन्मेष आणि विकास  निती आयोगाचे सह-अध्यक्ष) समितीने आतापर्यंत 36 प्रस्तावांवर विचार केला आहे आणि 20 प्रस्तावांची शिफारस केली आहे.
आयटीटीए ही तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रांच्या उत्पादकांच्या लघु आणि मध्यम विभागाची संघटना आहे. त्यांच्या 90% सदस्यांची वार्षिक उलाढाल रु. 100/- कोटीपेक्षा कमी आहे. बहुतेक धोरणे, कार्यक्रमांबाबत नियमितपणे वस्त्रोद्योग मंत्रालय आयटीटीएकडून माहिती घेत असते.