ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ वेतनात वाढ करण्यासोबतच नियोक्त्यावरील वैधानिक ओझे कमी करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची तरतूद
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे पात्र आस्थापनांमधील कर्मचारी आणि नियोक्त्यांसाठी वैधानिक योगदान
पणजी, 27 जून 2020
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या कठीण काळात श्रमिक वर्ग/कर्मचारी तसेच नियोक्ते दोघांनाही मदतीचा हात पुढे करून सातत्याने त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करत आहे.
- कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतनाची हमी मिळण्यासाठी आणि नियोक्त्यांच्या हातात तरलता  राहण्यासाठी केंद्र सरकार 'पीएमजीकेवाय' अंतर्गत पात्र आस्थापनांच्या कर्मचारी आणि नियोक्ता  दोघांना कायदेशीर योगदान प्रदान करेल. ही योजना ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या वेतन महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
गोवा राज्यात, प्राथमिक दृष्ट्या 1741 पात्र आस्थापने, आणि 42251 पात्र सदस्य आहेत. त्यापैकी केवळ 877 आस्थापने व त्यांच्या 11126 कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2020 मध्ये 1.87 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला, तर एप्रिल 2020 साठी 868 आस्थापनांनी आणि मे 2020 मध्ये केवळ 759 आस्थापनांनी 'पीएमजीकेवाय' योजनेचा लाभ घेतला आहे. या तीन महिन्यात केंद्र सरकारने या अस्थापानांसाठी 5.40 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
- तसेच केंद्र / राज्य पीएसई वगळता इतर सर्व आस्थापनांसाठी मे, जून आणि जुलै 2020 या वेतन महिन्यांसाठी केंद्र सरकारने वैधानिक योगदान दर 12% वरून 10% केला आहे. एखादा सदस्य वैधानिक दरापेक्षा जास्तीत जास्त योगदान देण्याची निवड करू शकतो, तथापि नियोक्ता 10% च्या वैधानिक दरावर त्याचे योगदान प्रतिबंधित करू शकतो. अधिसूचना 18 मे 2020 रोजी प्रकाशित केली असून ती संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत  लाभ प्राप्त करणाऱ्या आस्थापनांसाठी हा कमी दर लागू होणार नाही; कारण या योजनेंतर्गत नियोक्त्याचे 12% आणि कर्मचाऱ्याचे 12% असे दोन्ही भाग केंद्र शासनाकडून उचलले जात आहे.
या तरतुदींद्वारे कर्मचाऱ्यांचे निव्वळ वेतन वाढविणे तसेच नियोक्त्यावरील वैधानिक ओझे कमी करण्याचा हेतू आहे.
- संचायाच्या 75% इतकी परत न देणारी आगाऊ रक्कम किंवा मागील 3 महिन्यांचे वेतन जे कर्मचाऱ्यांना कमी असेल ते पीएफ योजनेत तरतूद म्हणून समाविष्ट केले जाईल.
सध्याच्या कोविड-19 परिस्थितीमुळे अडकलेल्या/त्रस्त सदस्यांच्या आशा लक्षात घेऊन गोवा प्रादेशिक कार्यालयाने सर्व आगाऊ दावे प्राधान्याने प्रदान केले आहेत. आतापर्यंत, कोविड-19 अंतर्गत मागील तीन महिन्यांमध्ये 7000 आगाऊ दावे निकाली काढण्यात आले असून 18.75 कोटी रुपये थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात वितरित केले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रादेशिक कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आवश्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी अत्यंत समर्पण आणि उत्कटतेने ही मोहीम सुरु ठेवली आहे; तसेच प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पूर्तता आणि त्याच्या प्रतिबंधित उपाययोजनांच्या मर्यादित संसाधनांसह प्राधान्याने निवृत्ती वेतनाचे वितरण सुनिश्चित केले आहे.S.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 305
अर्थ मंत्रालय
नीती आयोगाच्या सहकार्याने दिपमतर्फे उद्या अर्थसंकल्प पश्चात उच्चस्तरीय सल्लाविषयक वेबिनारचे आयोजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वेबिनारच्या उद्घाटनपर सत्राला संबोधित करतील
केंद्र सरकारची 22 मंत्रालये आणि विभाग यांच्यातील अधिकारी, नीती आयोग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि सरकारी संघटना यांच्या व्यवस्थापनातील वरिष्ठ सदस्य, जागतिक गुंतवणूकदार निधी, पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि कायदे या क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्ती असे महत्त्वाचे भागधारक या वेबिनारमध्ये भाग घेतील
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022
दीपम अर्थात गुंतवणूक आणि सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, नीती आयोगाच्या सहकार्याने उद्या 9 मार्च 2022 रोजी अर्थसंकल्पपश्चात उच्चस्तरीय सल्लाविषयक वेबिनारचे आयोजन केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वेबिनारच्या उद्घाटनपर सत्राला संबोधित करतील आणि त्यानंतर कार्यक्रमातील चर्चेला सुरुवात होईल. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन तसेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड हे देखील या वेबिनारमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. वेबिनारच्या समारोप सत्रात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे भाषण होईल.
या वेबिनारच्या आयोजनातून भारताच्या विकासात योगदान देण्यासाठी आणि अधिक उत्तम परिणाम साधण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण अथवा निर्गुंतवणूक आणि गाभा आणि बिगर गाभा प्रकारच्या मालमत्तांमधून उत्पन्न मिळवणे यांच्याशी संबंधित काल मर्यादित अंमलबजावणी योजना किंवा धोरण आखण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ, गुंतवणूक समुदाय आणि इतर सन्माननीय भागधारक यांच्याकडून त्यांचे दृष्टीकोन आणि नव्या कल्पना समजून घेण्याच्या उद्देशाने दिपमने या वेबिनारचे आयोजन केले आहे.
या वेबिनारमध्ये केंद्र सरकारची 22 मंत्रालये आणि विभाग यांच्यातील अधिकारी, नीती आयोग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि सरकारी संघटना यांच्या व्यवस्थापनातील वरिष्ठ सदस्य, सरकारी निधींमधील वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक समुदाय, खासगी इक्विटी, जागतिक निवृत्तीवेतन निधी, गुंतवणूकदार बँका, बांधकाम, पायाभूत सुविधा यांच्याशी संबंधित मालमत्ता चलनीकरण कंपन्या आणि कायदेविषयक तज्ञांसह उत्तर अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, आशिया आणि अतिपूर्वेकडील देश तसेच ऑस्ट्रेलिया येथून महत्त्वाचे भागधारक सहभागी होतील.
वेबिनारच्या संकल्पना खालीलप्रमाणे आहेत:
- खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक
- गाभा आणि बिगर गाभा प्रकारच्या मालमत्तांचे मालमत्ता चलनीकरण
भारत सरकारचे खासगीकरण, मालमत्ता चलनीकरण तसेच निर्गुंतवणूक कार्यक्रम अधिक तीव्रतेने राबविण्यासाठीचे मजबूत धोरण तयार करताना दिपम संस्था या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले विषय तज्ञ आणि इतर सहभागी यांनी व्यक्त केलेले मौल्यवान विचार आणि अनुभव यांचा त्यात समावेश करणार आहे.R.Aghor/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
कोणत्याही राज्यात कोणतेही रेडिओ स्टेशन बंद होणार नाही, प्रसार भारतीचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
कोणत्याही राज्यात कोणतेही रेडिओ स्टेशन बंद होण्याच्या वाटेवर नाही असे आज प्रसारभारतीने स्पष्ट केले.
रेडीओ स्टेशन्स बंद होणार असल्याचे चुकीचे वार्तांकन तसेच खोट्या बातम्यांची गांभीर्याने दखल घेत प्रसारभारतीने या सर्व बातम्या निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोणतीही राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही रेडिओ स्थानकाची श्रेणी कमी करण्यात आलेली नाही वा बदललेली नाही असे प्रसारभारतीने पुढे नमूद केले आहे. वरील सर्व स्थानकांवर होत असलेले स्थानिक कार्यक्रम त्यांच्या भाषिक सामाजिक संस्कृती आणि लोकसंख्येच्या वैविध्यतेची पूर्ण नोंद घेत स्थानिक प्रतिभेला वाव देण्याचे आकाशवाणीचे धोरण अनुसरत सुरू राहतील.
आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडिओ, AIR नेटवर्क यांना बळकटी आणण्याच्या योजनेसह अनेक महत्त्वांच्या योजना 2021-2022 मध्ये प्रत्यक्षात आणण्याच्या तयारीसह आपण वाटचाल करत आहोत, असे प्रसारभारतीने जाहीर केले आहे. याशिवाय देशभरात हे जाळे, शंभराहून अधिक नवीन एफ एम रेडिओ ट्रान्समीटरसह विस्तारण्याचीही योजना आहे.
ऑल इंडिया रेडिओ नेटवर्क हे शेकडो रेडिओ स्थानके, व शेकडो रेडिओट्रान्समीटर्स असलेले जगातील सर्वात मोठे सार्वजनिक प्रक्षेपण सेवा देणारे नेटवर्क आहे. हे रेडीओ नेटवर्क टेरेस्ट्रीयल अनॅलॉग रेडिओ, उपग्रह DTH रेडीओ ,इंटरनेट रेडिओ  असे विविध पर्याय देते.
DD FreeDish DTH सेवेदरम्यान 48 उपग्रह रेडीओ वाहिन्या, स्थानिक व विभागीय आवाज रेडीओ स्टेशनच्या माध्यमातून भारतभर पोहचू शकतात. त्यांना स्वतःसाठी देशभर विस्तारलेला मंच उपलब्ध होतो.
याशिवाय 200 थेट रेडीओ प्रसारणे न्यूजऑनएअर एपवर मिळतात. विविध देशांमधून 2.5 दशलक्षांपेक्षा जास्तजण 200+ थेट प्रसारणे ऐकतात हा प्रसारभारतीने वोकल फॉर लोकलला दिलेला नवा आयाम आहे. जगभरातून 2020मध्ये 300 दशलक्षांहून जास्त व्ह्यूज मिळाले.
भारतात डिजीटल टेरेस्ट्रीअल रेडीओ आणण्याच्या योजनेसह प्रसारभारती मार्गक्रमण करत आहे. डिजीटल DRM तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने काही ठराविक AIR वाहिन्या आधीच काही शहरात/विभागात उपलब्ध आहेत. या शहर/विभागांमधील श्रोते एकाच रेडीओ फ्रिक्वेन्सीवर उपलब्ध असलेल्या विविध डिजीटल रेडीओ वाहिन्य़ांचा अनुभव घेत आहेत. खेळाचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या, स्थानिक विभागीय रेडीओ सेवांसोबतच AIR रागम ही 24X7 शास्त्रीय संगीताला वाहिलेली वाहिनी आहे.
FM रेडीओसाठी डिजीटल तंत्रज्ञान वापराच्या सुधारित टप्प्याला जात प्रसारभारती याचेच मानक वापरून भारतात डिजीटल एफएम रेडीओ आणण्याचे लवकरच जाहीर करेल.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीक घोटाळ्याशी संबंधित भारताशी संलग्न 930 संस्थांचे अघोषित एकूण 20,353 कोटी रुपये आढळले
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीक घोटाळ्याशी संबंधित भारताशी संलग्न 930 संस्थांचे 01.10.2021 पर्यंत, अघोषित एकूण 20,353 कोटी रुपये आढळले आहेत. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
प्राप्तिकर कायदा, 1961 आणि काळा पैसा  आणि कर कायदा, 2015 इ.यांसारख्या प्राप्तिकर विभागाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या विविध कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभाग योग्य ती कारवाई करतो, असे मंत्री म्हणाले. प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत अशा कारवायांमध्ये जिथे लागू असेल तिथे , तपास आणि जप्ती, सर्वेक्षण, चौकशी, उत्पन्नाचे मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन, व्याजासह कर आकारणी, दंड आकारणे, फौजदारी न्यायालयात खटल्याच्या तक्रारी दाखल करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीकच्या 52  प्रकरणांमध्ये, काळा पैसा  आणि कर कायदा, 2015 अंतर्गत फौजदारी खटल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, 130 प्रकरणांमध्ये काळा पैसा  आणि कर कायदा, 2015 अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.पनामा आणि पॅराडाईज पेपर लीक घोटाळ्यामधील आतापर्यंत करांची 153.88 कोटी रुपये रक्कम जमा झाली आहे, असे यासंदर्भात अधिक तपशील देताना मंत्र्यानी सांगितले.
पेंडोरा पेपर्स लीकशी कथित संबंध असलेली काही भारतीय नावे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. भारत सरकारने याची दखल घेतली असून समन्वित आणि जलद तपासाच्या उद्देशाने पेंडोरा पेपर्स लीकचा तपस बहु संस्था समूहाच्या  छत्राखाली आणला आहे, याची स्थापना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांच्या संयोजकत्वाखाली करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सक्त वसुली संचालनालय , भारतीय रिझर्व्ह बँक , भारताचा आर्थिक गुप्तचर विभाग  आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे परदेशी कर आणि कर संशोधन विभाग या सदस्य संस्था आहेत, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
कृषी मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आयोजित केलेल्या 75 व्याख्यानमालांची केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या भाषणाने सांगता
तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा कृषी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करेल; शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल -कृषीमंत्री
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकार तंत्रज्ञानाचा विनियोग कृषी क्षेत्रात वाढवत असून प्रत्येक गावात पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी गावातल्या सुशिक्षित तरुणांना आकर्षित करतील असं प्रतिपादन कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे. तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होईल तसेच कृषी क्षेत्रातही सुधारणा होईल असे ते म्हणाले. भारतीय स्वातंत्र्याचं शताब्दी वर्ष अर्थात “स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळा’ पर्यंत भारतीय कृषी क्षेत्र जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येईल. अमृत काळात जगाने भारतीय कृषी क्षेत्राचा गौरव करत इथे येऊन नवीन ज्ञान आत्मसात करू दे. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब असली पाहिजे. भारताला जगाच्या कल्याणासाठी आपली भूमिका बजावता आली पाहिजे असंही तोमर म्हणाले.
आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने गेल्या 17 मार्च 2021 पासून सुरू केलेली 75 व्याख्यानमालेचा समारोप करताना ते बोलत होते. विविध विषयांवरच्या या व्याख्यान मालिकेत अनेक तज्ञ, ज्येष्ठ वैज्ञानिक, धोरण निर्माते अध्यात्मिक नेते, प्रेरणादायी वक्ते आणि यशस्वी उद्योजक सहभागी झाले होते. समारोपाच्या सत्रात श्री तोमर यांनी स्वयंपूर्ण कृषी या विषयावर व्याख्यान दिल. कृषी क्षेत्राला सरकारकडून संपूर्ण सहाय्य आणि सहकार्य मिळण्याबाबत पंतप्रधान सातत्याने आश्वस्त करत असून त्यासाठीच अनेक योजना राबवल्या गेल्या आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने हे काम सुरू आहे अस तोमर यांनी सांगितलं. भारतीय कृषीच्या विकासाचा प्रवास आणि यात आयसीएआरच्या योगदानाचा दाखला देत आज कृषी उत्पादनात भारत हा जगातल्या अग्रगण्य देशांमध्ये आहे अस तोमर म्हणाले.
आपल्यासह इतर देशांच्याही अन्नाच्या गरजा आपण भागवत आहोत असं त्यांनी सांगितले. भारत सरकार या कार्याला आणखी आणखी वेग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ते म्हणाले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करायला हवी. आयसीएआर आणि कृषी वैज्ञानिकांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अभूतपूर्व कार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले नवीन बियाणांच संशोधन, ते शेतापर्यंत पोहोचवणे, उत्पादनात वाढ, नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं यासाठी त्यांनी ते अथक परिश्रम घेतले असून विविध प्रकारच्या हवामानात तग धरणाऱ्या आणि मजबूत बियाण्याचा प्रसारचाही यात समावेश आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. वैज्ञानिकांनी अल्पावधीतच सर्व क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केल्यानं देशाला याचा लाभ मिळत आहे असे तोमर यांनी सांगितले.
R.Aghor/S.Naik/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 271
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी निवृत्तीवेतन विभागाची केली प्रशंसा; अवघ्या 20 दिवसांत राष्ट्रव्यापी मोहीम राबवून 25 लाख निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे विभागाने केली तयार
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2022
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने अवघ्या 20 दिवसांत राष्ट्रव्यापी मोहीम राबवून 25 लाख निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट्स अर्थात हयातीचे दाखले तयार केले. त्याबद्दल केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री , केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री , राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारनिवारण, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश विषयक कार्यभार पाहणारे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विभागाची प्रशंसा केली आहे.
निवृत्तीवेतन विभागाने 1 ते 19 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत देशाच्या उत्तरेकडील श्रीनगरपासून ते दक्षिणेतील कन्याकुमारी जिल्ह्यातील नागरकॉईलपर्यंत आणि पूर्वेकडील गुवाहाटीपासून ते पश्चिमेकडील अहमदाबादपर्यंत सर्वत्र, विविध शहरांमध्ये विशेष जनजागरुकता शिबिरांचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये विभागाने तयार केलेल्या 25 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रांमधील 2 लाख 20 हजार प्रमाणपत्रे ही चेहरा ओळखणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारे तयार केली आहेत. त्यामुळे वाढत्या वयोमानानुसार वेगवेगळ्या शारिरीक आव्हानांना सामोरे जावे लागणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवी दिल्ली इथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली.
दिल्ली, नॉइडा, चंदिगढ, मोहाली, जम्मू, श्रीनगर, नागपूर, पुणे, अलाहाबाद, जालंधर, ग्वाल्हेर, त्रिसूर, मदुराई, नागरकॉईल, बडोदा, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, अंबरनाथ , भुवनेश्वर, बालासोर, कटक, तिरुवनंतपुरम आणि जयपूर या शहरांमध्ये आजवर शिबीरे घेण्यात आल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. येत्या दोन आठवड्यांत विभाग डिजिटल दाखल्यांविषयी जनजागरुकता निर्माण करण्यासाठी देशभरातील विविध ठिकाणी आणखी 14 शिबिरांचे आयोजन करणार आहे. देशाच्या विविध भागांतील निवृत्तीवेतनधारकांकडून या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
निवृत्तीवेतन अखंड मिळावे यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना आपण हयात असल्याचा दाखला दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारजमा करावा लागतो. त्यामध्ये 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना ऑक्टोबर महिन्यात दाखला जमा करता येण्याची विशेष तरतूद आहे. चालू पद्धतीनुसार, निवृत्तीवेतनधारकांना जिवंत असल्याचा दाखला देण्यासाठी बँकांमध्ये रांगेत बराच काळ उभे राहावे लागते. वयोवृद्ध, वयोमानानुसार वेगवेगळ्या व्याधी जडलेल्या, शारिरीक ताकद कमी झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना हे गैरसोयीचे होते. खेरीज, ही प्रक्रिया केल्यानंतर दाखला निवृत्तीवेतन वितरण प्राधिकरणाकडे जमा झाल्याची पोच अथवा नोंदीची स्थिती पाहता येत नव्हती, याकडे केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहाय्याने चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली विकसित करून तिला ‘आधार’च्या विदा बॅंकेशी जोडून हयात असल्याचा डिजिटल दाखला अँड्रॉईड प्रणालीवर आधारित कोणत्याही स्मार्ट फोनमार्फत देता येण्याची सुविधा वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल विभागाबद्दल डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अभिमान व्यक्त केला.
S.Patil/R.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
देवघरच्या सत्संग आश्रमाचे आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केल्या शोकभावना
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
देवघरच्या सत्संग आश्रमाचे आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला आहे.
“देवघरच्या सत्संग आश्रमाचे आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती यांनी केलेल्या नि:स्वार्थ सामाजिक सेवेसाठी ते कायम लोकांच्या स्मरणात राहतील. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण या क्षेत्रांत काम करण्याची त्यांना विशेष ओढ होती. त्यांच्या निधनाच्या या दु:खद प्रसंगी मी त्यांच्या भक्तांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती !” असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
1-3 मार्च 2023 दरम्यान होणाऱ्या दुसऱ्या बी 20 कार्यक्रमाचे आयझॉल भूषवणार यजमानपद
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
भारतातील ईशान्येकडील राज्यांत नियोजित चार बी 20 कार्यक्रमांपैकी पैकी 1-3 मार्च 2023 या काळात होणाऱ्या दुसऱ्या कार्यक्रमाचे यजमानपद आयझॉल भूषवणार आहे. बिझनेस 20  हा जागतिक व्यावसायिक समुदायासाठी अधिकृत जी20 संवाद मंच आहे.
बी 20 हा जी 20 च्या सर्वात लक्षवेधी प्रतिबद्धता गटांपैकी एक आहे. तो, जी20 व्यावसायिक समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि जागतिक आर्थिक तसेच व्यापार प्रशासनावरील जागतिक व्यावसायिक नेत्यांचे विचारमंथन घडवून आणतो. आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक फिरत्या अध्यक्षपदाला धोरणात्मक सूचना बी20 प्रदान करते.
बी20 शिखर परिषदेदरम्यान, बी20 आपल्या अंतिम शिफारसी जी20 अध्यक्षांना पाठवते.
आयझॉल येथे 1-3 मार्च या काळात होणारा बी20 कार्यक्रम, बहुपक्षीय व्यावसायिक भागीदारींच्या संधींवर प्रकाश टाकेल. राज्य शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा, बांबू, स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास, नर्सिंग आणि पॅरामेडिक्समधील प्रतिनिधींना त्याद्वारे संधी मिळू शकते. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मुत्सद्दी आणि व्यापारी समुदायातील प्रतिनिधी असे सुमारे 500 जण सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने जय्यत तयारी केली आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात सांस्कृतिक संध्येने तर स्वागत स्नेहभोजन प्रतिनिधींच्या आगमनाच्या दिवशी राजभवन येथे होईल. दुसऱ्या दिवशी मिझोराम विद्यापीठात बी20 परिषद आणि त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल.
परिषदेच्या तिसऱ्या अर्थात समारोपाच्या दिवशी आयझॉलमधील एआर मैदानावर चपचार कुट या मिझोरामच्या वसंतोत्सवाचे बी20 प्रतिनिधींसाठी सादरीकरण केले जाईल.
ईशान्येकडील राज्यांच्या सुप्त क्षमता आणि संधींवर प्रकाश टाकणे हा ईशान्येत होणार्या चार बी20 कार्यक्रमांचा उद्देश आहे.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि व्हिएतनामच्या तटरक्षक दलांची उच्चस्तरीय बैठक
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2018
भारत आाणि व्हिएतनामच्या तटरक्षक दलांची उच्चस्तरीय बैठक आज नवी दिल्लीत तटरक्षक दलाच्या मुख्यालयात झाली. दोन्ही देशांमध्ये 2015 साली झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ही बैठक झाली. भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राजेंद्र सिंगलेड आणि व्हिएतनामच्या तटरक्षक दलाचे प्रमुख मेजर जनरल ग्योयेन वॅनसोन्लेड यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली.
या सामंजस्य करारानुसार दोन्ही देशातील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर बैठकीत सहमती झाली. तसेच दोन्ही देशातील व्यवस्थापकीय कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कृतीसाठी आवश्यक व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान याची देवघेव करण्यावरही यावर सहमती झाली.
सागरी सुरक्षा क्षेत्रात दोन्ही देशांमधले सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने हा करार करण्यात आला होता. व्हिएतनामचे सहा सदस्यीय शिष्टमंडळ चेन्नईलाही जाणार असून भारतात येणाऱ्या पहिल्या व्हिएतनाम तटरक्षक जहाजाच्या स्वागत समारंभात हे शिष्टमंडळ सहभागी होईल. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या तटरक्षक पथकांचा 4 ऑक्टोबरला चेन्नईत संयुक्त सराव होणार आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी तामिळनाडूमधील विकासकामे, तमिळ भाषा व मेक इन इंडिया च्या प्रेरणेबद्दल नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांना दिला प्रतिसाद
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूमधील विकासकामे, तमिळ भाषा व मेक इन इंडिया च्या प्रेरणेबद्दल नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद दिला आहे.
तामिळनाडूतील विकासकामे या संदर्भात :
“या नवीन टर्मिनल मुळे चेन्नई व पर्यायाने तामिळनाडूच्या प्रगतीला हातभार लागेल.”
“जाणून आनंद झाला.
काल सुरु झालेल्या कामांमुळे तामिळनाडूच्या प्रगतीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.”
मेक इन इंडिया प्रेरणेबद्दल :
"माझ्यासह संपूर्ण भारताच्या मनात हीच भावना आहे. मेक इन इंडिया चा सिंह म्हणजे भारतीयांच्या शक्ती व कौशल्याचे प्रतीक आहे.”
तामिळ भाषेबद्दल :
“मी काल माझ्या भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे, तमिळ भाषा, तमिळ संस्कृती व चेन्नई मधील सळसळती ऊर्जा मला फार आवडते.”N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
बाल संगोपनासाठीची रजा
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
नागरी सेवांमध्ये तसेच देशांतर्गत व्यवहारांशी संबंधित नेमणुका झालेल्या महिला सरकारी कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा  नियम, 1972 मधील नियम क्र.43-सी अंतर्गत खालीलप्रमाणे बाल संगोपनासाठीची रजा मिळण्यास पात्र आहेत:
- 18 वर्षांपर्यंतच्या वयाच्या पहिल्या दोन जीवित मुलांच्या संगोपनासाठी संपूर्ण सेवाकाळात जास्तीतजास्त 730 दिवसांपर्यंतच्या कालावधीची रजा मंजूर होऊ शकेल.
- दिव्यांग मुलांच्या संगोपन रजेसाठी मुलांच्या वयाची मर्यादा असणार नाही.
- एका वर्षात तीनपेक्षा अधिक वेळा रजा घेता येणार नाही.
- एकल महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, एका वर्षात तीनऐवजी सहा वेळा बालसंगोपन रजा मंजूर होऊ शकेल.
नियम 43-सी नुसार, सामान्यतः कोणत्याही सरकारी महिला कर्मचाऱ्याला उमेदवारीच्या कालावधीत बालसंगोपन रजा दिली जाणार नाही, मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीच्या वेळी, रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या उमेदवार महिलेला बाल संगोपन रजा घेण्याची खरोखरीच गरज आहे याबाबत खात्री पटली तरच ही रजा मंजूर केली जाईल, मात्र मंजूर रजेचा कालावधी किमान असेल.
केंद्रीय नागरी सेवा  नियम, 1972 मधील नियम क्र.43-सी नुसार, महिला कर्मचाऱ्याला तिचा हक्क म्हणून बाल संगोपनासाठीच्या रजेची मागणी करता येणार नाही तसेच कोणत्याही परिस्थितीत पूर्व मंजुरीशिवाय महिला कर्मचाऱ्याला बाल संगोपन रजेवर जाता येणार नाही.
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 347
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्लीतील नॅशनल झूऑलॉजिकल पार्क मधली पांढरी वाघीण सीताच्या, अवनी आणि व्योम या बछड्यांचा पहिला वाढदिवस झाला थाटात साजरा
दिल्लीच्या नॅशनल झूऑलॉजिकल पार्कमध्ये आज आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या उद्यानातील सर्वांची लाडकी पांढरी वाघीण, सीता’चे जुळे बछडे, अवनी आणि व्योम यांचा पहिला वाढदिवस आज या उद्यानात मोठ्या आनंदात आणि थाटामाटात साजरा झाला. या समारंभासाठी पाहुणे होते, पर्यावरण आणि वन तसेच हवामान बदल विभागाचे महसंचालक चंद्र प्रकाश गोयल, आणि केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डॉ. एस.के. शुक्ला. ह्या सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे केक कापून समारंभपूर्वक नागरिक आणि वन्यजीव यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला.
11 व्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना या समारंभासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाने विद्यार्थ्यांना वाघांबद्दल आणि जैवविविधता संवर्धनातील त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल जाणून घेण्याची अनोखी शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून दिली.
नॅशनल झूलॉजिकल पार्कतर्फे उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक रोपटे भेट देण्यात आले आणि त्या माध्यमातून पार्कने पर्यावरणीय शाश्वततेप्रती आपल्या बांधिलकीचा परिचय घडवला तसेच त्यांच्या सहभागाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. शिवाय भविष्यातील पिढ्यांमध्ये पर्यावरणाबाबत जबाबदारीची भावना निर्माण करणे हाही त्यामागचा उद्देश होता.
अवनी आणि व्योम यांच्या पहिल्या वाढदिवसाचा हा उत्सव, प्राणीसंग्रहालयाच्या मानव आणि निसर्ग यांच्यातील सुसंवादी सहअस्तित्व वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता.
सध्या राष्ट्रीय प्राणीशास्त्र उद्यानात दोन जातींचे 12 वाघ आहेत आणि त्यापैकी सात पिवळे पट्टेदार वाघ तर पाच पांढरे वाघ आहेत.