भूविज्ञान मंत्रालय
लिस्बन येथे 27 जूनपासून ते 1 जुलै पर्यंत चालणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सागरी परिषद 2022 मध्ये भाग घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग पोर्तुगालला आज रवाना
डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले, उद्दिष्टे 14 च्या अंमलबजावणीसाठी भारत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विज्ञान आणि नवोन्मेष आधारित उपाय भागीदारी आणि पर्यावरण स्नेही तोडग्यांच्या माध्यमातून पुरवेल
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आज लिस्बन येथे 27 जून ते 1 जुलैपर्यंत चालणार्या 2022 संयुक्त राष्ट्रसंघ सागरी परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोर्तुगालला रवाना झाले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी परिषदेत 130 हून अधिक देश सहभागा होणार आहेत.
या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत डॉ. जितेंद्र सिंग हे उद्दिष्टे 14 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी विज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या आधाराने सागरी कृती मध्ये वाढ , आढावा तसेच भागीदारी आणि उपाय यावर भारताच्या वतीने प्रमुख भाषण करतील.
पोर्तुगालला रवाना होताना त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या आधारावर उद्दिष्ट 14 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी भागीदारी आणि पर्यावरण स्नेही तोडग्यांच्या माध्यमातून उपाययोजना प्रदान करेल. ते म्हणाले की, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे निर्देशांकांबाबत कार्यपद्धतीचे शास्त्र आणि आकडेवारीतील तफावत भरून काढण्याच्या दृष्टिने तसेच शाश्वत विकास, स्वच्छ, सुदृढ, उत्पादक, भविष्यवेधी, सुरक्षित आणि सहजसाध्य सागरासाठी 2021- 2030 या सागरी विज्ञान दशकाच्या दिशेने काम करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्था आणि संशोधन संस्थांशी भारताचे सहकार्य आणि भागीदारी उत्तमरित्या स्थापित झाली आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले की, सिव्हिल सोसायटी आणि इतर महत्वाच्या भागधारकांच्या सहभागाने, सागरांचे संवर्धन करून सागरी स्त्रोतांचा शाश्वततेने उपयोग करण्यासाठी आमची दृढ कटिबद्धता सहभागी देश पुन्हा एकदा ठोसपणे सांगतील. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, जगभरातील महासागरांच्या दयनीय अवस्थेवर विचार करण्यासाठी सर्व स्तरांवर अधिक महत्वाकांक्षेची आवश्यकता आहे. आमचे नेते आणि आमच्या सरकारांच्या प्रतिनिधींप्रमाणे, महासागरांचे आणि त्यांच्या परिसंस्थांचे आरोग्य, उत्पादकता, शाश्वत वापर आणि पुनरूज्जीवन निर्णायक रित्या करण्यासाठी निर्णायकरित्या आणि तातडीने कृती करण्याचा आमचा निश्चय आहे.
भारताने सागरी आणि किनारपट्टीवरील परिसंस्थांचे, खारफुटीचे आणि प्रवाळांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने अनेक उपक्रम, कार्यक्रम आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या माध्यमांतून हाती घेतले आहेत,अशी डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी माहिती दिली . उद्दिष्टे 14 मध्ये जलसंबधित परिसंस्थांचे आरोग्य आणि सेवांचे मापन करण्य़ासाठी 10 लक्ष्ये निश्चित केली असून त्यासह सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय संवर्धनावर जोर देण्यात आला आहे. ही लक्ष्ये साध्य करण्याच्या दिशेने किती प्रगती झाली आहे, ते मोजण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 11 निदर्शक निश्चित करण्यात आली असून किनारपट्टीवरील प्रदेशातील पाणी आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य तसेच आरोग्यावर देखरेख करून 9 निदर्शकांबाबत नियमित स्तरावर माहिती गोळा केली जात आहे.
चर्चेच्या अखेरीस, परिषद सहमतीने थोडक्यात, संक्षिप्त, कृतीवर जोर देणारा आणि सर्व देशांनी मान्य केलेला ठराव मंजूर केला जाईल. ज्यात उद्दिष्ट 14 ची अमलबजावणी करण्यासाठी विज्ञान आणि नवोन्मेष आधारित कृतीला समर्थन देण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले असेल तसेच विविध सहअध्यक्षांच्या संवादांचा सारांशावर एक अहवालही त्यात समाविष्ट असेल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उच्चस्तरीय परिषदेने उद्दिष्ट 14 ची अमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठी मंजूर केलेल्या आमचे महासागर, आमचे भविष्य, कृतीसाठी हाक या नावाच्या एका घोषणापत्रात नेते महासागरांचे संवर्धन करून त्यांचा उपयोग शाश्वत रित्या करतानाच, सागरी स्त्रोतांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी 5 जून ते 9 जून 2017 या दरम्यान झालेल्या परिषदेतील ठरावाप्रति कटिबद्धता पुन्हा स्पष्ट करतील.