माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
"भारतातील उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंग संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, 2022" ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
"भारतातील उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंग संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, 2022" ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंग, टेलिपोर्ट/टेलिपोर्ट हबची स्थापना, डिजिटल सॅटेलाइट न्यूज गॅदरिंग / सॅटेलाइट न्यूज गॅदरिंग / इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गॅदरिंग प्रणालीचा वापर , भारतीय वृत्त संस्थांद्वारे अपलिंक आणि थेट कार्यक्रमाचे तात्पुरते अपलिंक यासाठी भारतात नोंदणीकृत कंपन्या/ मर्यादित दायित्व भागीदारी  ना परवानग्या जारी करणे सुलभ होईल.
- नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी अनुपालन सुलभ
- कार्यक्रमांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी पूर्व परवानगी आवश्यक नाही
- भारतीय टेलिपोर्ट्स परदेशी वाहिन्या अपलिंक करू शकतात
- राष्ट्रीय/जनहितार्थ आशय प्रसारित करणे बंधनकारक
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे : -
1. परवानगी धारकासाठी अनुपालन सुलभ
अ) कार्यक्रमांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी पूर्वपरवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे; थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी कार्यक्रमांची केवळ पूर्वनोंदणी करणे आवश्यक असेल;
ब) भाषा बदलण्यासाठी किंवा स्टँडर्ड डेफिनिशन  वरून हाय डेफिनिशन  किंवा त्याउलट प्रसारण पद्धतीत बदल करण्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही; केवळ पूर्व सूचना आवश्यक असेल.
क)आपत्कालीन परिस्थितीत, केवळ दोन संचालक/ भागीदार असलेल्या कंपनी / मर्यादित दायित्व भागीदारी  यांच्यासाठी संचालक/ भागीदार बदलता येऊ शकतो , मात्र व्यवसाय संबंधी निर्णय घेण्यासाठी अशा नियुक्तीनंतर सुरक्षा विषयक मंजुरी आवश्यक असेल
ड ) एखादी कंपनी/ मर्यादित दायित्व भागीदारी  या बातम्यांचे संकलन करण्यासाठी डीएसएनजी व्यतिरिक्त अन्य उपकरणे , उदा. ऑप्टिक फायबर, बॅग बॅक, मोबाईल इ. वापरू शकतात , यासाठी वेगळी परवानगी घेणे आवश्यक नाही.
2. व्यवसाय सुलभता
- परवानगी देण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे;
- मर्यादित दायित्व भागीदारी  संस्था देखील परवानगी घेऊ शकतात;
- एलएलपी/कंपन्यांना भारतीय टेलिपोर्टवरून परदेशी वाहिन्या अपलिंक करण्याची परवानगी दिली जाईल, यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि भारत इतर देशांसाठी टेलिपोर्ट-हब बनेल
- वृत्तसंस्थेला सध्याच्या एका वर्षाच्या तुलनेत 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी परवानगी मिळू शकते;
- सध्याच्या केवळ एक टेलिपोर्ट/सॅटेलाइटच्या तुलनेत एकपेक्षा जास्त टेलिपोर्ट/सॅटेलाइटच्या सुविधा वापरून चॅनेल अपलिंक करता येऊ शकते;
- कंपनी कायदा/मर्यादित दायित्व भागीदारी कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या कंपनी/एलएलपीला टीव्ही चॅनल/टेलिपोर्ट हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्याची शक्यता यामुळे वाढली आहे.
3. सरलीकरण आणि तर्कसंगतता
- दोन स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या एका संयुक्त संचाने घेतली आहे;
- मार्गदर्शक तत्त्वांची पद्धतशीर रचना करताना डुप्लिकेशन आणि सामान्य घटक टाळले जातील हे पाहिले आहे.
- दंड संबंधी कलमे तर्कसंगत करण्यात आली आहेत आणि सध्याच्या एकसमान दंडाऐवजी निरनिराळ्या उल्लंघनांसाठी वेगळ्या स्वरूपातील दंड प्रस्तावित आहे.
4. अन्य वैशिष्ट्ये :
- चॅनेल अपलिंक आणि डाउनलिंक करण्याची परवानगी असलेल्या कंपन्या/एलएलपी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि सामाजिक प्रासंगिकतेच्या संकल्पनेवर दिवसभरात किमान 30 मिनिटांसाठी सार्वजनिक सेवा प्रसारण  करू शकतात.
- सी बँड व्यतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये अपलिंक करणार्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्यांचे सिग्नल एनक्रिप्ट करणे अनिवार्य आहे.
- नूतनीकरण करताना कंपन्या/एलएलपीमधील निव्वळ मूल्य विषयक परवानग्या; त्या त्या वेळच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार.
- थकित रकमेची परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा ठेवींची तरतूद.
सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(