नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
सध्याच्या कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात, महत्वपूर्ण सेवा पुरवणाऱ्या अर्थात आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या सदस्यांना लक्ष्य करून काही समाजकंटाकाद्वारे त्यांच्यावर हल्ले केले जात आहेत त्यामुळे त्याच्या कर्तव्य बजावण्यात अडथळा निर्माण होत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्ती 24 तास अविरत काम करून लोकांचे जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत परंतु दुर्दैवाने ह्या लोकांना विषाणूचे वाहक समजून त्यांचावरच हल्ले केले जात आहेत. या अशा घटनांमुळे त्यांच्यावर लांच्छन लागण्याचे, बहिष्कृत होण्याचे आणि कधीकधी याहून हि वाईट म्हणजे त्यांना हिंसाचार आणि छळाला सामोरे जावे लागते. या अशा घटना, या राष्ट्रीय आरोग्य संकटाच्या काळात सर्वात महत्वपूर्ण असणाऱ्या वैद्यकीय समुदायाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यात अडथला आणत असून त्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम करत आहेत. कोणतेही मतभेद न करता आरोग्य सेवा करणे हे आरोग्य कर्मचार्यांचे कर्तव्य असले, तरीही त्यांनी आत्मविश्वासाने त्यांची कर्तव्ये पार पाडावीत यासाठी समाजातील सहकार्याची देखील तेवढीच आवश्यकता आहे.
यापूर्वी अनेक राज्यांनी डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदे केले आहेत. असे असले तरीदेखील, कोविड-19 च्या या उद्रेकात एक वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे जिथे आरोग्य सेवा कर्मचार्यांना आणि या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी काम करणार्या इतरांना त्रास देणे हे अगदी स्मशानभूमींसह विविध ठिकाणी सर्वच स्तरावर सुरु आहे. सध्याच्या राज्य कायद्याचा आवाका आणि महत्वाकांक्षा इतकी व्यापक नाही. सध्याच्या कायद्यात सहसा घरात आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाचा समावेश नाही; केवळ शारीरिक हिंसाचारावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या कायद्यांमधील दंडात्मक तरतूदी गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पुरेशा कठोर नाहीत.
या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22 एप्रिल 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत, साथीच्या रोगाच्या काळात होणाऱ्या हिंसाचारापासून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची आणि त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी साथीचे आजार, 1897 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. अध्यादेश काढण्यास राष्ट्रपतींनी आपली सहमती दिली आहे. अध्यादेशात अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांना दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हे तसेच आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना झालेली दुखापत किंवा त्यांचा साथीच्या आजाराशी थेट संबध असलेल्या संपत्तीचे झालेले नुकसान या सगळ्याची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे.
सद्यस्थितीचा विचार करता अध्यादेशात सध्याच्या साथीच्या रोगासारखी कोणतीही परिस्थिती असेल तर आरोग्य सेवेच्या कर्मचार्यांविरूद्ध कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. सामान्य लोक आरोग्य सेवा कर्मचार्यांना पूर्णपणे सहकार्य करत असून गेल्या महिन्याभरात बर्याच वेळा संघटित पद्धतीने कृतज्ञता देखील व्यक्त केली आहे. तथापि, हिंसाचाराच्या काही घटना घडल्या आहेत ज्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आपत्कालीन काळासाठी स्वतंत्र आणि अत्यंत कठोर तरतुदी आवश्यक आहेत.
अध्यादेशात परिभाषित केल्यानुसार हिंसाचारामध्ये छळ आणि शारीरिक इजा आणि मालमत्तेचे नुकसान समाविष्ट आहे. आरोग्यसेवा कर्मचार्यांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, पॅरामेडिकल कामगार आणि समुदाय आरोग्य कर्मचारी यासारख्या सार्वजनिक आणि क्लिनिकल आरोग्यसेवा प्रदाते; या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी किंवा त्याचा प्रसार होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी या कायद्यानुसार अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती, आणि अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारद्वारे जाहीर केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा यात समावेश आहे.
क्लिनिकल आस्थापना, रूग्णांचे विलगीकरण आणि अलगीकरण कक्ष, मोबाईल मेडिकल युनिट आणि इतर कोणत्याही मालमत्तेत ज्यात आरोग्य सेवेच्या कर्मचार्यांना साथीच्या बाबतीत थेट संबध असेल अशा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास या दंडात्मक तरतुदींचा वापर केला जाऊ शकतो.
कायद्यातील या सुधारणेमुळे हिंसाचाराच्या या कृतींना दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हे मानले जाईल. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटना घडवणाऱ्या संस्था किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षाच्या कारावासाची 50,000 रुपये ते 2,00,000 रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा सुनावली जाईल. गंभीर दुखापत झाल्यास, सहा महिने ते सात वर्षे कारावास आणि 1,00,000 रुपये ते 5,00,000 रुपये इतका दंड ठोठावला जाईल. याव्यतिरिक्त, गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीस योग्य बाजारपेठेच्या दुप्पट किंमत देण्यास जबाबदार असेल.
गुन्ह्यांचा तपास निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्या मार्फत 30 दिवसांच्या कालावधीत केला जाईल आणि लेखी नोंदवलेल्या कारणास्तव न्यायालय जोवर मुदतवाढ देत नाही अशा परिस्थितीत खटला एका वर्षात पूर्ण करावा लागेल.
सध्याच्या कोविड -19 च्या उद्रेकादरम्यान आवश्यक हस्तक्षेप करण्याची स्थिती पाहता, साथीच्या रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकत्रीत काम करीत आहे. याव्यतिरिक्त, देशात येण्या जाणाऱ्या जहाजांसह रस्ता, रेल्वे, समुद्र आणि विमानांच्या तपासणीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी पुकारलेल्या लढाईत हे आरोग्य सेवा कर्मचारी आमचे आघाडीचे योध्ये आहेत. दुसऱ्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी ते स्वत: चा जीव धोक्यात घालत आहेत. याक्षणी त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्याऐवजी त्यांचा सर्वोच्च सन्मान करून त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या अध्यादेशामुळे आरोग्य सेवा कर्मचार्यांच्या समुदायाचा आत्मविश्वास वृद्धिंगत होईल आणि ते सध्याच्या कोविड-19 च्या उद्रेकातील अत्यंत कठीण परिस्थितीत त्यांच्या उदात्त व्यवसायातून मानवजातीची सेवा करण्यात योगदान देऊ शकतील अशी आशा आहे.