अर्थ मंत्रालय
संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांसह आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत उपक्रमामुळे औद्योगिक क्षेत्राची जोमदार कामगिरी, या वित्तीय वर्षात 11.8 टक्क्याने वृद्धी अपेक्षित
गुंतवणूकदार स्नेही थेट परकीय गुंतवणूक धोरणामुळे एफडीआयचा विक्रमी ओघ, 2020-21 या वर्षात 81.97 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा सर्वाधिक वार्षिक थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ
औद्योगिक क्षेत्राच्या सकल बँक कर्जपुरवठ्यात 4.1 टक्के वाढ
उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजनेमुळे व्यवहार खर्च कमी तर व्यवसाय सुलभतेत वाढ
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2021-22 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे जागतिक औद्योगिक घडामोडींवर अद्यापही विपरीत परिणाम आहे. भारतीय उद्योगही याला अपवाद नाही. मात्र 2021-22 मध्ये या क्षेत्राच्या कामगिरीत सुधारणा दिसून आली आहे. अर्थव्यवस्था हळूहळू पुन्हा खुली करणे, विक्रमी लसीकरण, ग्राहक मागणीत सुधारणा, आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या रूपाने सरकारकडून सातत्याने धोरणात्मक सहकार्य आणि आणखी बळकटी मिळाल्याने 2021-22 मध्ये औद्योगिक क्षेत्राची कामगिरी उंचावली. 2020-21 च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत 2021-22 च्या याच काळात औद्योगिक क्षेत्राची वाढ 22.9 टक्के राहिली, या वित्तीय वर्षात ही वृद्धी 11.8 टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे.
उद्योगांमध्ये उत्पादन वाढवण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली पीएलआय अर्थात उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजनेमुळे तसेच पायाभूत सुविधांना भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही चालनांमुळे आणि त्याच बरोबर व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी सातत्याने सुरु असलेल्या उपाययोजनांमुळे हे क्षेत्र पूर्व पदावर येण्यासाठी वेग प्राप्त होईल असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीला चालना मिळावि यासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईन , राष्ट्रीय मौद्रीकरण आराखडा  यासारखे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. भारतीय रेल्वेसाठी भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून 2009-14 च्या सरासरी वार्षिक 45,980 कोटी रुपयांवरून 2020-21मध्ये 155,181 कोटीपर्यंत वाढला आहे. 2021-22 मध्ये यात 215,058 कोटी पर्यंत आणखी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2014 च्या तुलनेत ही पाच पट वाढ आहे. याशिवाय दर दिवशीच्या रस्ते बांधकामातही वाढ झाली असून 2020-21 मध्ये प्रतिदिन 36.5 किमी रस्ता निर्मिती होते, 2019-20 मध्ये प्रतिदिन 28 किमी रस्त्याचे बांधकाम होत असे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत यात 30.4 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर क्षेत्राला मोठी चालना द्यायला सुरवात केली असून दूरसंवाद क्षेत्रात संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा आणल्या आहेत.
आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक 
एप्रिल-नोव्हेंबर 2021-22 या कालावधीत आयसीआय निर्देशांक वाढीचा दर गेल्या आर्थिक वर्षातील  11.1 टक्क्यांच्या तुलनेत 13.7 टक्के होता. आयसीआय मधील ही प्रगती मुख्यत्वे स्टील, सिमेंट, नैसर्गिक वायू, कोळसा आणि विजेच्या सुधारित कामगिरीमुळे झाली आहे.
आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाने 2019-20  च्या तुलनेत 2021-22  मध्ये कच्चे तेल आणि खते वगळता जवळजवळ सर्व घटकांमध्ये वाढ दर्शविली आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या पातळीच्या तुलनेत पोलाद, कच्चे तेल, खत, वीज, नैसर्गिक वायू यात सुधारणा झाली. याव्यतिरिक्त, पोलाद, खते, वीज, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा यांच्या निर्देशांकाचे मूल्य टाळेबंदी आधीच्या पातळीपेक्षा  जास्त आहे.
उद्योगांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक 
गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल एफडीआय धोरण राबविण्या करता सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे एफडीआयचा ओघाने नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. 2014-15 मध्ये भारतात 45.14 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. आणि तेव्हापासून सातत्याने त्यात वाढ होत आहे. भारताने 2020-21 मध्ये 81.97 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सची  आतापर्यंतची सर्वोच्च वार्षिक एफडीआयची नोंद केली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के वाढ दर्शवते. 2019-20 मध्ये 20 टक्के वाढ झाल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये, एफडीआय गुंतवणूक पहिल्या सहा महिन्यांत 4 टक्क्यांनी वाढून 42.86 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत 41.37 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स होती.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची कामगिरी 
31.03.2020 पर्यंत, 256 सीपीएसई कार्यरत होते. 2019-20 मध्ये कार्यरत सीपीएसई चा एकूण निव्वळ नफा रु. 93,295 कोटी आहे. उत्पादन शुल्क, जीएसटी, कॉर्पोरेट कर, लाभांश इत्यादीद्वारे सर्व सीपीएसईचे सरकारी तिजोरीतले योगदान रु. 3,76,425 कोटी आहे. सर्व क्षेत्रांतील सीपीएसई मध्ये 14,73,810 व्यक्ती कार्यरत होत्या, त्यापैकी 9,21,876 नियमित कर्मचारी होते.