ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ऊर्जा मंत्रालय
कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा  वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापण्याचा उर्जा मंत्रालयाचा निर्णय
शेतातील पेंढा जाळल्याने होणारे वायू प्रदूषण आणि औष्णिक वीज प्रकल्पातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरता कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात इंधन म्हणून जैवभाराचा  वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे. देशातील उर्जेचे स्थित्यंतर आणि स्वच्छ उर्जेच्या स्रोतांकडे वाटचाल या उद्दीष्टांना यामुळे बळ मिळेल.
औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशनची उद्दीष्टे पुढिल प्रमाणे असतील :
 औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या तटस्थ कार्बन उर्जेची पातळी दोन इंधनांच्या ज्वलनातून 5 टक्क्याहून अधिक वाढवणे.
 जैवभारातील मोठ्या प्रमाणातील सिलिका आणि क्षारांचे नियमन करण्यासाठी बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधन आणि विकास प्रक्रिया राबवणे.
 जैवभार आणि कृषी अवशेषांची वीज प्रकल्पा पर्यंत होणारी वाहतुक सुलभ करणे. त्या पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे.
 जैवभारासह ज्वलन यातील नियामक विषयीच्या समस्यांवर विचार करणे.
राष्ट्रीय मिशनच्या कार्यपद्धती आणि संरचनेची अमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या राष्ट्रीय मिशनसाठी उर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल. यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय , नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय  यासह सर्व संबंधित घटकांचे प्रतिनीधी असतील. नियोजित राष्ट्रीय मिशनची कार्यकारी समिती CEA. NTPC  यांच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाईल. वाहतुक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत ती महत्वाची भूमिका वठवेल. या मिशनसाठी CEA, NTPC, DVC आणि NLC किंवा इतर सहभागी संस्थाचे सदस्य पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून काम करतील. नियोजित राष्ट्रीय मिशनचा कार्यकाळ किमान पाच वर्षांचा असेल. पुढिल उप-गट देखील या मिशनसाठी स्थापन केले जातील :
 उप-गट 1: जैवभाराच्या गुणधर्म आणि वैशिष्ट्यांच्या संशोधनाची जबाबदारी.
 उप-गट 2: तांत्रिक तपशील आणि सुरक्षा विषयक बाबींची जबाबदारी. यात बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधनही समाविष्ट आहे. कोळशाची भुकटी आणि जैवभार यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील सहज्वलनासाठीच्या पथदर्थी प्रकल्पांचे नियमन याचाही यात समावेश आहे.
 उप-गट 3: मिशन कालावधी आणि कार्यक्रमा दरम्यान पुरवठा साखळी बाबतच्या प्रश्नांची सोडवणूक.
 उप-गट 4: कृषी आधारीत जैवभार तसेच पालिकेच्या घनकचऱ्यापासून निर्मित इंधनाची चाचणी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन संस्थांची निवड करणे.
 उप-गट 5: नियामक चौकट आणि औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराच्या सहज्वलनालाबाबतचे अर्थशास्त्र यावर आधारीत.
जैवभारासंदर्भातील नियोजित राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातही  योगदान देणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
शालेय विद्यार्थ्यांनी सैनिकांसमवेत साजरे केले रक्षाबंधन
गोवा, 30 ऑगस्ट 2023
रॉयल सेकंडरी स्कूल, ताळगाव आणि मातृछाया स्कूल, फोंडा यांनी 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, बांबोळी-गोवा येथे सैनिकांसमवेत रक्षाबंधन साजरे केले.
रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रमाला शालेय विद्यार्थी, शिक्षक आणि 3 टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंटचे शूर अग्निवीर उपस्थित होते.
विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. अग्निवीर आणि शिक्षकांना रंगीबेरंगी राख्या बांधण्यात आल्या.
बहिणींनी स्वतः तयार केलेले पुष्पगुच्छ तर भावांनी प्रेमाचे प्रतीक म्हणून भेटवस्तू दिल्या. विद्यार्थी आणि अग्निवीरांच्या गीत आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही याप्रसंगी आयोजन करण्यात आले होते.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 53
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताच्या अध्यक्षतेखालील काल सांगता झालेल्या जी 20 परिषदेमधून भारताची तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक सामर्थ्याचे दर्शन घडले :केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग
'एक सप्ताह एक प्रयोगशाळा' अभियानाच्या यशस्वीतेनंतर, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- सीएसआरआरच्या सर्व उपक्रमाची सांगड घालण्याच्या उद्देशाने ' एक महिना एक संकल्पना' अभियान सुरु करण्याचा डॉ जितेंद्र सिंग यांचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
भारताच्या अध्यक्षतेखालील काल सांगता झालेल्या जी 20 परिषदेमधून भारताची तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक सामर्थ्याचे दर्शन घडले असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारने पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक स्पर्धात्मक तंत्रज्ञानाचा उत्तम मिलाप केला आहे. आमच्याकडे असलेली पारंपरिक ज्ञानवाचनालये आता पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लायब्ररी  म्हणून ओळखली जातात. अगदी भारत मंडपम पासून ते सरकारने उभारलेल्या अलीकडच्या काळातील स्मारकांच्या निर्मितीमधून अद्ययावत वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तंत्रज्ञान आणि आपण पिढ्यानपिढ्या जोपासलेला पारंपरिक वारसा दर्शवणारे स्थापत्य यांचा अद्भुत संगम प्रत्ययाला येतो,असे डॉ. सिंग म्हणाले. नवी दिल्लीच्या सीएसआयआर - राष्ट्रीय विज्ञान दूरसंचार आणि धोरण संशोधन संस्था , ‘एक सप्ताह एक प्रयोगशाळा’  कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते आज बोलत होते.
जी 20 परिषदेतील नवी दिल्ली घोषणापत्राद्वारे भारताच्या नेतृत्वाखाली "पर्यावरणासाठी अनुकूल जीवनशैली"  या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्याकरता कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. 'हरित विकास करार' स्वीकारून, जी -20 ने शाश्वत आणि हरित वाढीसाठी आपल्या वचनबद्धतेची देखील पुष्टी केली आहे.
जी 20 परिषदेच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सिंगापूर, बांगलादेश, इटली, अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, मॉरिशस आणि संयुक्त अरब अमिराती या राष्ट्रांनी जैव इंधन आघाडी उभारून एक महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. जैवइंधन निर्मितीच्या प्रगतीसाठी आणि व्यापक सहमतीसाठी जागतिक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने जैव इंधन आघाडी एक व्यासपीठ म्हणून कार्य करेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने हे साध्य करण्यात अग्रणी भूमिका बजावल्याबद्दल मला आनंद वाटत आहे, असेही ते म्हणाले.
एक सप्ताह एक प्रयोगशाळा” अभियानाच्या यशस्वीतेनंतर, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- सीएसआरआर च्या सर्व उपक्रमाची सांगड घालण्याच्या उद्देशाने एक महिना एक संकल्पना अभियान सुरु करण्याचा प्रस्ताव डॉ जितेंद्र सिंग यांनी मांडला.
आदित्य मिशन देशाच्या ‘संपूर्ण विज्ञान’ दृष्टिकोनाचे प्रतीक असून या मोहिमेत सर्व विभागांसह भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था - इस्रो, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, सीएसआयआरच्या राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाळा, टाटा इन्स्टिट्यूट इत्यादींनी संसाधनांचे एकत्रीकरण करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे,असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय विज्ञान दूरसंचार आणि धोरण संशोधन संस्था NIScPR ही एक पथदर्शक म्हणून कार्य करू शकते आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- सीएसआरआर प्रयोगशाळा प्रत्येकी दहा यशोगाथा घडवण्यात सक्षम आहेत, असे ते म्हणाले.G.Chippalkatti/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 196.86 कोटी पेक्षा जास्त लस-मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.32 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या लस-मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,96,86,41,625
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,32,14,660
केंद्र सरकारने सुमारे 196.86  कोटी पेक्षा जास्त लस-मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.32  कोटी पेक्षा जास्त न वापरलेल्या उपयुक्त लस-मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
S.Tupe/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 20 ऑगस्ट 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत भारताने गेल्या 24 तासात 54,71,282 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 57.22 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा  दिल्या आहेत. एकूण 63,56,785 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 36,555 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,15,61,635 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.54%, झाला असून मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वोच्च दर आहे.
सलग 54 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 36,571 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
कोरोनातून बरे होणाऱ्यांची जास्त संख्या आणि दैनंदिन नव्या रुग्णांची कमी संख्या यामुळे उपचाराधीन रुग्णांची संख्या घटली आहे. देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,63,605 असून 150 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 1.12% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 18,86,271 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 50.26 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.93% असून गेले 56 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी 1.94% असून हा दर गेले 25 दिवस 3% पेक्षा कमी तर सलग 74 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या सुमारे 195.08 कोटी मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही न वापरलेल्या लसींच्या 7.09 कोटींपेक्षा अधिक उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,95,08,40,825
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,09,34,050
केंद्र सरकारने सुमारे 195.08 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.09 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
शिक्षण मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम श्री स्कूल्स या नवीन उपक्रमाची केली घोषणा
विकसित भारताच्या उभारणीसाठी देशभरात 14500 पेक्षा जास्त पीएम स्कूल्स विकसित केले जाणार
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन पीएम श्री स्कूल्स उपक्रमाची घोषणा केली- विकसित भारताच्या उभारणीसाठी पीएम स्कूल्स  या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशभरात केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 14,500 हून अधिक शाळा अद्ययावत आणि विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची सर्व उद्दिष्टे पीएम श्री स्कूल्स मध्ये दिसून येतील आणि या शाळा शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे आदर्श उदाहरण तसेच आसपासच्या भागातील शाळांना मार्गदर्शक म्हणून काम करतील. गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, अध्ययन आणि संज्ञानात्मक विकास हे या शाळांचे मुख्य उद्देश असतील, त्यासोबतच सर्वंकष आणि चौफेर गुणवत्ता असलेले तसेच 21 व्या शतकातील महत्वाची कौशल्ये आत्मसात केलेले व्यक्ती निर्माण करतील.
या शाळांमध्ये अध्यापनशास्त्र प्रयोगात्मक, सर्वंकष, एकीकृत, खेळ/खेळणी आधारीत , चौकसपणा वाढविणारे, शोधांवर भर देणारे, विद्यार्थी केंद्रित, चर्चात्मक, लवचिक आणि आनंददायी असेल. प्रत्येक वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक परिणामावर विशेष लक्ष दिले जाईल. प्रत्येक पातळीवर विद्यार्थ्यांची चाचणी संकल्पनात्मक समज आणि आयुष्यातील प्रसंगांत ज्ञानाचा वापर आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता यावर आधारित असेल.
या शाळांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असतील, ज्यात प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग, वाचनालये, खेळाचे साहित्य, कला दालन यांचा समावेश असेल आणि हे सर्वसमावेशक तसेच सर्वांसाठी खुले असेल. या शाळांमध्ये जल संवर्धन, कचऱ्याचा पुनर्वापर, विजेची बचत करणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि अभ्यासक्रमात नैसर्गिक जीवनपद्धतीचे एकत्रीकरण या सारख्या सुविधा तयार करून हरित शाळा म्हणून विकसित केल्या जातील.
या शाळा आपल्या संबंधित भागात नेतृत्वाची भूमिका पार पडतील आणि शाळेत समान, सर्वसमावेशक आणि आनंदी वातावरणात दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल. यात वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमी, बहुभाषक गरजा आणि मुलांच्या विविध शैक्षणिक क्षमता यांचा विचार केला जाईल आणि त्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या दृष्टीकोनानुसार मुलांना या शिक्षण पद्धतीत स्वतःहून अध्ययन आणि सक्रिय सहभाग घ्यायला प्रोत्साहन दिले जाईल.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या कटक खंडपीठाच्या कार्यालय-सह-निवासी संकुलाचे बुधवारी उद्घाटन होणार
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
ओडिशतल्या कटक इथल्या प्राप्तीकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या  अत्याधुनिक कार्यालय आणि निवासी संकुलाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, ओडिशाचे मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि ओरिसा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.. आयटीएटीवरील ई-कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात येणार आहे.
आयटीएटी अर्थात आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची संस्था असून त्यांचे आदेश अंतिम म्हणून स्वीकारले जातात.
झारखंड उच्च न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती  पी.पी. भट्ट, सध्या या न्यायाधिकारणाचे अध्यक्ष आहेत. 25 जानेवारी 1941 रोजी सुरू झालेले आयटीएटी हे देशातील पहिले न्यायाधिकरण आहे आणि ते ‘मदर ट्रिब्यूनल’ या नावाने ओळखले जाते. 1941 मध्ये दिल्ली, बॉम्बे आणि कलकत्ता अशी तीन खंडपीठाने सुरुवात साध्या देशातल्या तीस शहरांमध्ये एकूण
63 खंडपीठ आणि दोन सर्किट खंडपीठ कार्यरत आहेत.
आयटीएटीचे कटक खंडपीठ 23 मे, 1970 रोजी सुरू झाले असून त्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण ओडिशात विस्तारले आहे. 50 पेक्षा जास्त वर्ष हे कार्यालय भाडेतत्त्वावरील इमारतीत होते. कटकचे हे नवीन कार्यालय आणि रहिवासी संकुल 2015 मध्ये ओडिशा सरकारने विनामूल्य दिलेल्या 1.60 एकर जमिनीवर बांधण्यात आले आहे.
आहे. एकुन 1938 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या तीन मजली इमारत प्रशस्त कोर्ट कक्ष, अल्ट्रा-मॉडर्न रेकॉर्ड रूम, खंडपीठाच्या सदस्यांसाठी सुसज्ज कक्ष, ग्रंथालय कक्ष, सुसज्ज आधुनिक कॉन्फरन्स हॉल, तसेच आरोपींसाठी पुरेशी जागा, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांच्या बार रूम आदी सुविधांनी हे संकुल सुसज्ज आहे.JPS/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 202.42 कोटीपेक्षा अधिक लसमात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 4.90 कोटीहून अधिक न वापरलेल्या आणि शिल्लक लसमात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,02,42,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,90,23,790
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 202.42  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
4.90 कोटीहून अधिक  कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे न वापरलेल्या आणि शिल्लक आहेत.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
दूध उत्पादक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाखाली शाश्वत विकास – W20 जनभागीदारीविषयक कार्यक्रम
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत, गुजरातमधील आणंद येथे आज दूध उत्पादक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील शाश्वत विकास या W20 जनभागीदारीविषयक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दुग्धविकास क्षेत्रातील तज्ञ आणि महिला नेतृत्वासह सन्माननीय अतिथी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी या कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. दुग्धविकास क्षेत्रात महिलांचे महत्त्व आणि त्यांची भूमिका यावर अधिक भर देत त्यांनी मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये महिलांच्या योगदानाकडे निर्देश केला तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या दूध सहकारी संस्थांपैकी 18 संस्था संपूर्णपणे महिलांद्वारा संचालित आहेत, या बाबीचा त्यांनी ठळक उल्लेख केला.
पशुपालन विभाग सचिव अलका उपाध्याय यांनी यावेळी, श्वेतक्रांतीमध्ये महिलांच्या लक्षणीय योगदानावर भर देऊन सांगितले की सध्या दुग्धविकास क्षेत्रामधील एकूण कार्यबळात 70 टक्के महिलांचा समावेश आहे.
त्यांनी ए-हेल्प  या नव्या उपक्रमाचा देखील उल्लेख केला. या उपक्रमामध्ये समुदायाधारित महिला कार्यकर्त्यांच्या मदतीने प्राथमिक सेवा पुरवतानाच, स्थानिक पशुवैद्यकीय सेवा प्रदाते आणि पशुधनाचे मालक यांच्यातील दरी सांधण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. अलका उपाध्याय यांनी यावेळी वन हेल्थ संकल्पनेचे तसेच पशूंच्या आजारांना प्रतिबंध करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.
गुजरात राज्य सरकारमधील सहकार राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून ‘जनभागीदारी: दूध उत्पादक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील शाश्वत विकास’ या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
‘जनभागीदारी: दूध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील शाश्वत विकास’ या कार्यक्रमामध्ये देशाच्या विविध राज्यांतून दुग्धविकास क्षेत्रात कार्यरत महिला शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. या महिलांनी महिला उद्योजकता, मुलभूत पातळीवरील महिला नेतृत्व, लिंगाधारित डिजिटल विषमता दूर करणे, शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच हवामानाधारित कृती या W20 च्या पाच महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रांतील त्यांच्या उल्लेखनीय यशोगाथा सामायिक केल्या.
या एकदिवसीय कार्यक्रमात “विविध क्षेत्रांमध्ये महिला नेतृत्वाच्या लवचिकतेचा प्रवास” आणि आंतरशाखीय सहयोगाच्या माध्यमातून शाश्वत विकासात महिलांचे योगदान” या विषयांवर गटचर्चा पार पडल्या. या चर्चांमध्ये राहीबाई सोमा पोपेरे , टेसी थॉमस , लज्जा गोस्वामी  आणि डॉ. संध्या पुरेचा  यांनी सहभागी होऊन आपल्या प्रेरणात्मक वाटचालीविषयी माहिती दिली.
कार्यक्रमात सहभागी महिला प्रतिनिधींचा उत्कृष्ट योगदानाबद्दल डॉ. संध्या पुरेचा यांच्या हस्ते सन्मान केल्यानंतर कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयात संविधान दियानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाने संविधान दिनानिमित्त दिवसभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये उद्देशिका वाचनाने या कार्यक्रमांची सुरुवात झाली.
या वर्षीच्या संविधान दिनाच्या संकल्पनेवर “भारत – लोकशाहीची जननी/भारत लोकतंत्र की जननी” आधारित घोषवाक्य लेखन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.
या स्पर्धेनंतर, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी भारतीय संविधानाविषयी अधिकार्यांशी परस्पर संवादात्मक चर्चा केली.
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाने भारत आणि भारतीय संविधानावर आधारित प्रश्नमंजुषेचे देखील आयोजन केले होते. दिवसभर चाललेल्या या कार्यक्रमांमध्ये सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या संपूर्ण परिसरात उंच कट आऊट्स आणि पोस्टर्स ठळकपणे प्रदर्शित करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात मुंबई मेट्रोच्या गुंदवली ते मोगरा स्थानकांदरम्यान मेट्रोमधून केला प्रवास
मुंबई 1 मोबाईल ॲप आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डचा पंतप्रधानांनी केला शुभारंभ
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत मेट्रो रेल्वेच्या गुंदवली ते मोगरा या स्थानाकांदरम्यान मेट्रो गाडीमधून प्रवास केला. त्यांनी मुंबई 1 मोबाईल ॲप आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड  चा शुभारंभ केला, आणि या वेळी आयोजित मेट्रो फोटो प्रदर्शन आणि त्रिमिती मॉडेलला भेट दिली. मेट्रोच्या प्रवासादरम्यान पंतप्रधानांनी विद्यार्थी, दैनंदिन प्रवासी आणि मेट्रोच्या बांधकामात सहभागी असलेल्या श्रमिकांशी संवाद साधला.
यावेळी पंतप्रधानांबरोबर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे:
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रो मध्ये.”
त्यापूर्वी आज पंतप्रधानांनी मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका 2अ आणि 7 चे लोकार्पण केले, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा पुनर्विकास प्रकल्प आणि सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची पायाभरणी केली, 20 हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाचे उदघाटन केले, आणि मुंबईमधील सुमारे 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण प्रकल्पाची सुरुवात केली.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी मुंबई 1 मोबाईल अॅप आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड  चा शुभारंभ केला. या अॅपमुळे प्रवास सुलभ होईल, मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारावर ते दाखवता येईल आणि त्याच्या मदतीने युपीआय  द्वारे तिकीट खरेदी करता येईल. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड  सुरुवातीला मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये वापरता येईल, आणि त्यानंतर उपनगरी रेल्वे आणि बसेस यासह अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवांसाठीही त्याचा विस्तार केला जाईल. प्रवाशांना अनेक कार्ड्स अथवा रोख रक्कम बाळगावी लागणार नाही, एनसीएमसी कार्ड जलद, संपर्करहित, डिजिटल व्यवहार पुरवेल, ज्यामुळे अखंड अनुभवाची प्रक्रिया सुलभ होईल.
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देश आरोग्यसंपन्न राहावा यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या आरोग्याकरता दररोज 1 तास समर्पित करावा- उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
उपराष्ट्रपतींनी जागतिक होमिओपॅथी दिन 2023 निमित्त आयोजित वैज्ञानिक अधिवेशनाचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या आरोग्याकरता दररोज 1 तास समर्पित केला पाहिजे, कारण निरोगी व्यक्तीच देशाची प्रगती साध्य करू शकतात, असे उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी म्हटले आहे. जागतिक होमिओपॅथी दिन 2023 निमित्त नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन इथे आयोजित केलेल्या एका वैज्ञानिक अधिवेशनाचे उद्घाटन करत असताना ते बोलत होते.
दोन शतकांचा इतिहास लाभलेल्या होमिओपॅथीचा विकास आपल्या देशात होत असून गेल्या काही वर्षांत भारताच्या आरोग्य यंत्रणेचा होमिओपॅथी हा एक महत्वाचा घटक बनला आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. होमिओपॅथी निसर्गाशी निगडित असून जागतिक आरोग्य संघटनेने तिला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी आणि झपाट्याने वाढणारी औषधप्रणाली म्हणून मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरोग्यसेवा केवळ औषधोपचारांपुरतीच सीमित नसून प्रत्येक व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्यासाठी तसेच समुदायाच्या सामाजिक व आर्थिक वातावरणात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी ती उपयोगी ठरते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. हल्ली वाढीस लागलेल्या तीव्र स्पर्धात्मक वातावरणामुळे समाजातील ताणतणाव वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. हा तणाव नष्ट करण्यासाठी आपण काही पद्धती विकसित केल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.
भारताला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांनी कधी स्वतःच्या देशावर टीका केलेली आपल्याला आढळून येत नाही. आपल्यालाही आपल्या देशातील वैज्ञानिकांचा, प्रतिभावान लोकांचा ,आरोग्य योद्धयांचा अभिमान वाटला पाहिजे. परदेशात भेट देताना आपली राजकीय मते बाजूला ठेवून ‘राष्ट्र प्रथम’ ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक होमिओपॅथी दिनानिमित्त आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय होमिओपॅथी संशोधन परिषदेने हे एकदिवसीय वैज्ञानिक अधिवेशन आयोजित केले होते. ‘होमिओ परिवार - सर्वजन स्वास्थ्य , एक आरोग्य , एक कुटुंब’ या अधिवेशनाचे बोधवाक्य होते.N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78