आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 संबधित सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा घेतला आढावा
महामारीशी बऱ्याच काळापासून झुंज देणारे वैद्यकीय कर्मचारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर महामारीचा ताण निर्माण होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन नियोजनामध्ये गुंतवणूक करण्याचा राज्यांना दिला सल्ला
“राज्यांच्या नेत्यांकडून केली जाणारी जास्त लसींची मागणी ही जनतेत संकुचित राजकीय अस्मिता जागवते ज्यामुळे महामारीशी लढण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ‘आपले एक सरकार’या दृष्टीकोनाला धक्का बसतो”
नवी दिल्ली, 13 मे 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री हर्षवर्धन यांनी आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याचे राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांच्या उपस्थितीत सहा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य मंत्री व मुख्य सचिव तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याशी दूरसंवाद पद्धतीने संवाद साधला. या सहा राज्यांमध्ये दैनंदिन बाधितांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलेले आहे आणि शहरी भागात परिस्थिती सुधारताना दिसत असली तरी मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे.
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री के. सुधाकर, केरळच्या आरोग्यमंत्री के शैलजा, तामिळनाडूचे आरोग्यमंत्री एम सुब्रमनियम, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघु शर्मा आणि दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन हे सर्व या दूरसंवाद पद्धतीच्या बैठकीत सहभागी झाले.
राज्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबई व पुण्यातील बाधितांची संख्या कमी होत असली तरी जानेवारी 2021 पासून महाराष्ट्र कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असल्याचा उल्लेख केला. सुरुवातीला विदर्भातील काही भागच या संबधात चिंतेचा विषय बनले होते परंतु आता कोल्हापूर, सातारा व बीड यासह 30 जिल्ह्यांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण वाढले आहे.
कोविड 19 शी सामना करण्यासाठी राज्यांनी दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे असा सल्ला हर्षवर्धन यांनी राज्यांना दिला. बरीच राज्ये वर्षाहूनही जास्त काळ या महामारीशी लढत आहेत त्यामुळे आरोग्य कर्मचारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची हळूहळू दमछाक होत आहे. राज्यांनी या कर्मचाऱ्यांचा आळीपाळीने वापर करण्याबाबत आणि त्यांच्या कामाबद्दल नियमित समुपदेशन करण्याबाबत प्रामुख्याने भूमिका घ्यावी असे त्यांनी सुचवले.
राज्यांचा लसींचा पुरवठा वाढवून मिळावा अशी मागणी सातत्याने सर्व राज्यांकडून होत आहे त्याबद्दल बोलताना हर्षवर्धन यांनी लसीकरण धोरणाशी संबधित घटकांचे शांतपणे स्पष्टीकरण दिले. “आपल्याकडील मृत्यूंपैकी 88% पेक्षा अधिक मृत्यू 45 हून जास्त वयोगटातील होते. त्यामुळे त्या वयोगटासाठी लसीकरण खुले करणे आम्हाला भाग पडले. तरीही, राज्ये त्यांच्याकडील परिस्थितीनुसार इतर वयोगटासाठी लसी मिळवून लसीकरण करु शकतात. 70% लसींचा साठा राखून ठेवण्याचे धोरण आखताना दुसऱ्या मात्रेसाठी लसींचा तुटवडा होण्याची शक्यता विचारात घेतली होती. ” असे ते म्हणाले.
त्यांनी लसींच्या मासिक उत्पादनाच्या क्षमतेचीही माहिती दिली आणि राज्यांना लसींचे योग्य प्रमाणात वाटप होईल अशी ग्वाही दिली. उत्पादन क्षमतेत सातत्याने वाढ होत आहे आणि मे 2021 पर्यंत ती 8 कोटी मात्रांपर्यंत जाईल व जून 2021 ला ती 9 कोटींचा टप्पा गाठेल. राज्यांच्या नेतृत्वाकडून लसींच्या जास्त मात्रांची मागणी होत आहे यामुळे जनमानसात संकुचित राजकीय अस्मिता जागृत होऊन महामारीशी लढण्यासाठी “आपण एक सरकार” या आवश्यक दृष्टीकोनाला बाधा येते. विदेशी उत्पादकांकडून लसी घेण्यासाठी एक सर्वमान्य धोरण आखावे अशी विनंती यावेळी राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केली.
लसींच्या दरांची निश्चिती आणि गतीमान राष्ट्रीय कोविड लसीकरण धोरण यानुसार भारत सरकारच्या माध्यमातून निःशुल्क लसीकरणाव्यतिरिक्त राज्ये गैरसरकारी मार्गाचा अवलंब करत त्यांच्या लोकसंख्येसाठी समग्र लसीकरण कार्यक्रम आखू शकतील. दर महिन्याला प्रत्येक उत्पादकांकडून 50 टक्के लसींच्या मात्रा या राज्य सरकारे आणि खाजगी रुग्णालयांना घेता येतील. याशिवाय भारत सरकार आपल्या वाट्यातून 50 टक्के लसी मिळवत राहिल व तो साठा आधीप्रमाणेच राज्यांना निःशुल्क उपलब्ध करून दिला जाईल.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167