विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कोविड-19 विरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सक्षमीकरणावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचा भर
ज्ञानाधारित संस्था आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान आधारित स्वयंसेवी संस्थांना पुरविल्या जाणार्या पाठिंब्यामुळे विविध हितधारकांमध्ये अभिसरण झाले आहे
नवी दिल्ली, 5 जून 2020
देशव्यापी टाळेबंदीमुळे उपजिविकेवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झालेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा समग्र विकास करून त्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचा समानता, सक्षमीकरण आणि विकासासाठीचा विज्ञान विभाग  हा अनेक ज्ञानाधारित संस्था आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित स्वयंसेवी संस्थांना अनुदानाधारित आर्थिक मदत पुरवित आहे.
राष्ट्रीय टाळेबंदीमुळे हालचाल आणि मानवी संपर्कांवर कमालीची मर्यादा आल्यामुळे तळागाळातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या गरजा भागविण्यासाठी प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्याचे अनन्यसाधारण आव्हान उभे राहिले. याव्यतिरिक्त, आरोग्याशी संबंधित आधीपासूनचीच विद्यमान आव्हाने, तडजोडयुक्त आहार पद्धती, कमी परवडणारी क्षमता, कमी शैक्षणिक पातळी, आणि आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सेवांबद्दल जागरूकता नसणे यामुळे या समुदायांना दिलासा देण्यात आणि पुनर्वसन उपाययोजनांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे.
सीड विभागाने ज्ञानाधारित संस्था आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित स्वयंसेवी संस्थांच्या नेटवर्कला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे विविध हितधारकांमध्ये विशेषत: तळागाळात काम करणाऱ्या आणि ज्ञानाधारित संस्था असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या नेटवर्कमध्ये एकरूपता निर्माण झाली आहे आणि प्रभावी प्रतिसाद, पुनर्प्राप्ती आणि लवचीकपणाची रणनीती राबविण्यासाठी ते या समुदायांसह जवळून कार्य करत आहेत.
भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मास्कची निर्मिती, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हँड सॅनिटायझर्स आणि फ्यूजन डिपॉझीशन मॉडेलिंगच्या माध्यमातून थ्रीडी प्रिंटेड फेस शील्ड तयार करण्यात सीड विभागाने सहकार्य केलेल्या संस्थांनी क्षमता दर्शविली आहे.
￼विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे समर्थन मिळालेल्या स्वयंसेवी संस्था आणि ज्ञानाधारित संस्था कोरडा शिधा आणि गरम शिजवलेले जेवण, वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे  पुरवित आहेत. यामुळे नाविन्यपूर्ण साधने आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासास मदत होत असून सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या उपजीविकेच्या पर्यायांचे आणि रोजगाराच्या अन्य पर्यायांचे रक्षण करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओदिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील दुर्गम भागात एक चौकट तयार होत आहे. या राज्यांमधील अंदाजे 70,000 अनुसूचित जाती आणि 26,000 अनुसूचित जमातींपर्यंत हे जाळे विस्तारले आहे.
आत्तापर्यंत 60,000 लोकांना मदत साहित्य व 36,000 लोकांना सॅनिटायझर्स पुरविण्यात आले आहेत. सुमारे 35,000 लोकांचा समावेश असलेले एकूण 500 जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले आणि 56,000 मास्क वितरित करण्यात आले. आघाडीच्या आरोग्य कर्मचार्यांना 25,000 फेस शील्डचे वितरण करण्यात आले.
इमारती लाकूड नसलेले वन उत्पादन आदिवासींकडून थेट संकलन सक्षम करण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संघांनी सरकारी व्यापार संस्था, खाजगी व्यापारी आणि संकलन केंद्रांशी संपर्क साधला. कृषी, जलचर, इमारती लाकूड नसलेले वन उत्पादन संकलन आणि इतर बिगर शेती उपक्रम संवर्धनात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विविध हस्तक्षेपासह 12,000 कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षित किंवा वाढविण्यात आली.
कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी समाजातील अतिसंवेदनशील घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि ज्ञानाधारित संस्थांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा म्हणाले की, तळागाळातील ज्ञानाची उपयुक्तता केवळ संबंधित माहितीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून नाही तर स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रात्यक्षिके, प्रेरणा आणि कारवाई करण्यायोग्य मानक कार्यप्रणाली तयार करून त्याच्या प्रभावी प्रसारावर अवलंबून आहे.M.Jaitly/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184