ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशभरात पीएमजीकेएवाय योजना गतिमान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत  लाभार्थ्यांना मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना सध्याच्या कोविड काळात मोठा दिलासा दिला आहे
नवी दिल्ली, 25 मे 2021
24 मे 2021 पर्यंत एफसीआयने सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 48 लाख मे . टन मोफत धान्य पुरवठा केला आहे.
देशात धान्य पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी एफसीआयने वाहतुकीबाबत आगाऊ नियोजन केले आहे. वाटप केलेला साठा उचलल्यावर तो पुन्हा नियमितपणे भरला जातो जेणेकरून सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध राहील. मे 2021 दरम्यान, एफसीआयने यापूर्वीच 1062 रेक्स म्हणजेच दररोज सरासरी 44 रेक्स पाठवले आहेत. सध्या केंद्रीय साठयाअंतर्गत 295 लाख मे टन गहू आणि 597 लाख मे टन तांदूळ  धान्य उपलब्ध आहे.
कोविड महामारी काळात 25 मार्च 2020 पासून, एफसीआयने विविध सरकारी योजनांतर्गत एकूण 1062 लाख मे टन धान्य दिले आहे.
गरीबांसाठी उपक्रम म्हणून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत  केंद्र सरकार दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी  प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 5 किलो धान्य वितरित करत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 79.39 कोटी लाभार्थी आहेत. हे वाटप नियमित एनएफएसए वाटपाव्यतिरिक्त आहे आणि या योजनेअंतर्गत 79.39 लाख मे टन अन्नधान्य देण्यात येणार आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जगमोहन यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगमोहन यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणालेः
"जगमोहन जी यांच्या निधनाने देशाची मोठी हानी झाली आहे. ते एक अनुकरणीय प्रशासक आणि नामवंत विद्वान होते. त्यांनी नेहमीच भारताच्या उन्नतीसाठी कार्य केले. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी नाविन्यपूर्ण धोरणे राबवली. त्यांच्या कुटुंबीय व प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती "
भारतीय स्पर्धा आयोग
सीसीआयने सीडीपीक्यू प्रायव्हेट इक्विटी एशिया प्रा लि द्वारा एपीआय होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या समभाग खरेदीला मंजुरी दिली
भारतीय स्पर्धा आयोगाने स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 31 अन्वये सीडीपीक्यू प्रायव्हेट इक्विटी एशिया प्रा लि द्वारा एपीआय होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या समभाग खरेदीला आज मंजुरी दिली आहे.
यामध्ये काही अतिरिक्त अधिकारांसह अधिग्रहणकर्त्याने लक्ष्यित अंदाजे 2% समभाग संपादित करणे अपेक्षित आहे.
अधिग्रहणकर्ता सीडीपीक्यूची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे आणि सिंगापूरमध्ये स्थित आहे. सीडीपीक्यू एक संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणून काम करते जे प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि निमसरकारी निवृत्तीवेतन आणि विमा योजनांसाठी निधी व्यवस्थापन करते. सीडीपीक्यू हा कॅनेडियन संस्थात्मक निधी आहे, जो क्यूबेकमधील सार्वजनिक आणि खाजगी निवृत्तीवेतन आणि विमा निधीचा समावेश असलेल्या 40 हून अधिक ठेवीदारांचे व्यवस्थापन व सेवा पुरवतो.
एपीआय होल्डिंग्ज ही भारतात सुरु केलेली कंपनी आहे आणि ती एपीआय होल्डिंग समूहाची मुख्य संस्था आहे. थेट किंवा त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांद्वारे एपीआय होल्डिंग विविध व्यवसाय करते
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
जी-20 देशांनी घेतलेल्या निर्णयांना जागतिक पातळीवर महत्व- केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सल्लागार वीरेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
पुणे, दि 14 जानेवारी 23
जी २० ही केवळ २० देशांची संघटना नाही तर जागतिक पातळीवरील १३ महत्वाच्या संघटना देखील त्याच्या सदस्य असल्यामुळे या परिषदेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांना जागतिक पातळीवर अतिशय महत्व प्राप्त होत असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार विरेंद्र सिंह यांनी आज पुण्यात बोलताना सांगितले.
जी २० बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव सालोमन अरोकियाराज, सुरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल, एशियन डेव्हलपेंट बँकेचे शहरी तज्ञ संजय ग्रोव्हर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात दूर संवाद पद्धतीने विविध महाविद्यालयातील सुमारे १ लाख विद्यार्थी, प्राध्यापक सहभागी झाले होते.
उपस्थित विद्यार्थ्यांना जी २० परिषदेविषयी सर्वंकष माहिती देताना विरेंद्र सिंह यांनी परिषदेची रचना, कामाची पद्धत आणि जागतिक पातळीवर त्यांच्या निर्णयांना असणारे महत्व याविषयी मार्गदर्शन केले.
या गटात काही विकसित देशांबरोबर विकसनशील देश सहभागी असल्याने जगाच्या विविध भागातील प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा होते आणि सर्वमान्य तोडगा निघतो असे विरेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षापासून या संघटनेचे अध्यक्ष पद विकसनशील देशाकडे असल्याने आणि यंदा भारत तर पुढील वर्षी ब्राझील कडे हे अध्यक्षपद राहणार असल्याने प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांना फार मोठा फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले .कोविड काळात या संघटनेने फार महत्वाची भूमिका बजावल्याचे विरेंद्र सिंह म्हणाले.
अर्थ मंत्रालयाचे सह सचिव सालोमन अरोकियारज यांनी स्वागत केले. शालिनी अगरवाल यांनीही आपले काही अनुभव सांगितले. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना मान्यवरांनी समर्पक उत्तरे दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
क्वाड सदस्य देशांच्या नेत्यांची पहिली आभासी परिषद
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरीसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहीदे सुगा आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांच्यासह, उद्या 12 मार्च 2021 ला होणाऱ्या क्वाड सदस्य देशांच्या आभासी परिषदेत सहभागी होणार आहेत
यावेळी या नेत्यांमध्ये प्रादेशिक तसेच जागतिक पातळीवरील सामायिक रुचीच्या विषयांवर चर्चा होईल आणि हिंद-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त, खुले आणि समावेशी वातावरण राखण्याच्या दृष्टीने सहकार्याच्या व्यावहारिक मुद्यांबाबत विचारांचे आदानप्रदान होईल. या परिषदेमुळे, उपस्थित नेत्यांना संवेदनक्षम पुरवठा साखळ्या, उदयोन्मुख आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि हवामान बदल यासारख्या समकालीन आव्हानांबाबत विचारांचे आदानप्रदान करण्याची संधी मिळेल.
परिषदेदरम्यान उपस्थित नेत्यांमध्ये कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी सुरु असलेल्या विविध प्रकारच्या प्रयत्नांबद्दल चर्चा होईल आणि हिंद- पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षित आणि न्याय्य पद्धतीने किफायतशीर किंमतीत लसीचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार्यविषयक संधींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
Jaydevi PS /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
को-विन अपडेट
को-विनवर एका मोबाईल क्रमांकावर सहा सदस्यांची नोंदणी शक्य
नवी दिल्ली : 21 जानेवारी 2022
लाभार्थ्यांसाठी को-विन  ची विविध उपयुक्तता वैशिष्ठ्ये अद्ययावत ठेवण्यासाठी, CoWIN च्या स्व-नोंदणी पोर्टलमध्ये खालील वैशिष्ठ्ये जोडली गेली आहेत.
अ) Co-WIN वर नोंदणी - 4 सदस्यांच्या विद्यमान मर्यादेऐवजी, आता 6 सदस्यांना Co-WIN वर एका मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून नोंदणी करता येईल.
ब ) लसीकरण स्थितीत बदल - Co-WIN खात्यात 'रेझ अँन इशू' अंतर्गत एक नवीन उपयुक्तता वैशिष्ठय जोडले गेले आहे, ज्याद्वारे लाभार्थी त्याची वर्तमान लसीकरण स्थिती  पूर्ण लसीकरणापासून अंशत: लसीकरण किंवा लसीकरण झालेले नाही, या स्थितीपर्यंत आणि अंशतः लसीकरण ते लसीकरण झालेले नाही, या स्थितीतही मागे घेऊ शकतो. लाभार्थ्यांच्या लसीकरण डेटाच्या अद्ययावतीकरणात लसीकरणकर्त्याद्वारे अनावधानाने डेटा एन्ट्री त्रुटींमुळे निर्मित लसीकरण प्रमाणपत्रांच्या तुरळक प्रकरणांमध्ये लसीकरणाची स्थिती लाभार्थींद्वारे दुरुस्त केली जाऊ शकते. 'रेझ अँन इशू' युटिलिटीद्वारे ऑनलाइन विनंती सादर केल्यानंतर बदल होण्यासाठी 3-7 दिवस लागू शकतील.अशा लाभार्थ्यांना लसीची देय मात्रा मिळू शकते. सध्याच्या प्रमाणित मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रणालीमध्ये नवी लसीकरण स्थिती यशस्वीरीत्या अद्ययावत झाल्यानंतर जवळच्या लसीकरण केंद्रात लसीची मात्रा घेता येऊ शकेल.
S.Tupe/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 583
ऊर्जा मंत्रालय
वर्ष 2030 पर्यंत, देशातील एकूण ऊर्जानिर्मितीतील कोळशावर आधारित औष्णिक उर्जा निर्मितीचा वाटा 32% पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे नियोजन
नवी दिल्ली 22 मार्च 2022
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, देशातील एकूण उर्जा निर्मितीच्या सर्व प्रकारांमध्ये सध्या कोळशावर आधारित औष्णिक उर्जा निर्मितीचा वाटा 52% आहे. वर्ष 2030 हा वाटा 32% पर्यंत कमी करण्याची योजना मंत्रालयाने तयार केली आहे.
ग्राहकांसाठीचे किरकोळ वीजदर संबंधित राज्य नियामकांकडून निश्चित होत असतात. विद्युत निर्मिती क्षेत्रात आता नवीकरणीय उर्जेचा समावेश झाला असल्याने या वीजेचे दर लक्षणीयरित्या कमी झाले आहेत. सौर उर्जेचा सध्याचा किमान दर 1 रुपया 99 पैसे आहे आणि हा दर कोळशावर आधारित अनेक प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या विजेच्या दराहून कमी आहे.
सरकारने अक्षयऊर्जेचे औष्णिक आणि जलविद्युत प्रकल्पांशी एकत्रीकरण करणारी योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे देखील ग्राहकांसाठी विजेचे दर कमी होण्यास मदत होत आहे.
तसेच हरित उर्जा कॉरिडॉर उभारण्यासाठी आणि कृषीक्षेत्रासाठीचे फीडर आणि पंप यांच्या सौरीकरणासाठी कुसुम योजनेअंतर्गत सरकार मदत अनुदान देखील दिले जात आहे.
केंद्रीय उर्जा आणि नवीन तसेच नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ऑल इंडिया रेडिओची बातमीपत्रं खाजगी एफएम वाहिन्यांवरुनही सहक्षेपित करण्याला परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2019
ऑल इंडिया रेडिओची बातमीपत्रं खाजगी एफएम वाहिन्यांवरुनही सहक्षेपित करण्याचा माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी आज प्रारंभ केला. प्रायोगिक तत्वावर येत्या 31 मे पर्यंत या बातम्या विनामूल्य सहक्षेपित करता येऊ शकतील.
विशिष्ट अटी आणि शर्तींचे पालन केल्यानंतर ऑल इंडिया रेडिओची इंग्लिश, हिंदी भाषेतली बातमीपत्र सूचीनुसार खाजगी एफएम रेडिओ वाहिन्यांना सहक्षेपित करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
आकाशवाणीची बातमीपत्र सहक्षेपित करण्यासाठी खाजगी एफएम प्रसारकाला वृत्तसेवा वाहिनीच्या http://newsonair.com या संकेतस्थळावर सर्वप्रथम नोंदणी करावी लागेल. आकाशवाणीची बातमीपत्र कोणताही बदल न करता संपूर्णपणे सहक्षेपित करावी लागतील. त्याचबरोबर खाजगी वाहिन्यांना या बातमीपत्रांसाठीचे योग्य ते क्रेडीट आकाशवाणीला द्यावे लागेल. खाजगी वाहिन्या आकाशवाणीच्या बातमीपत्राच्या वेळेनुसार बातम्या सहक्षेपित करु शकतील अथवा विलंबाने मात्र 30 मिनीटांपेक्षा कमी अवधीच्या विलंबानं ही बातमीपत्रे खाजगी वाहिन्या ऐकवू शकतील. विलंबानं बातमीपत्र प्रसारित करत असल्यास तशा आशयाची उद्घोषणा आवश्यक राहील. http://newsonair.com/Broadcaster-Reg-TnC.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या अटी आणि शर्तींचा स्वीकार केल्यानंतरच खाजगी एफएम रेडिओ वाहिन्या आकाशवाणीची बातमीपत्र सहक्षेपित करु शकतील.
या उपक्रमाबद्दल राज्यवर्धन राठोड यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. जनजागृतीला सरकारचे प्राधान्य असल्यामुळे ही सेवा मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जागृत नागरीक म्हणजेच सबल नागरीक असे सांगून हा उपक्रम म्हणजे जनतेला माहिती देऊन शिक्षित आणि सबल करण्यासाठी देशातली सर्व रेडिओ केंद्र एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीचे एक पाऊल आहे असे राठोड म्हणाले.
सहयोगाच्या सध्याच्या काळात हा उपक्रम महत्वाचा असल्याचे प्रसारभारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्या प्रकाश यांनी एका संदेशाद्वारे म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे , प्रसारभारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेंपती, पत्र सूचना कार्यालयाचे प्रधान महासंचालक सितांशू कार आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 134
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 197.30 कोटीपेक्षा अधिक लसमात्रा केल्या उपलब्ध
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.20 कोटीहून अधिक न वापरलेल्या आणि शिल्लक लसमात्रा शिल्लक
देशभरातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,97,30,68,575
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,20,93,500
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 197.30 कोटी  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
7.20 कोटीहून अधिक  शिल्लक आणि न वापरलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
स्वामी विवेकानंद हिंदू संस्कृतीचे मूर्त स्वरुप-उपराष्ट्रपती
स्वामी विवेकानंदांच्या भाषणाच्या 125 व्या वर्षानिमित्त आयोजित दुसऱ्या जागतिक हिंदू परिषदेच्या समारोप सत्राला संबोधन
(नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2018
स्वामी विवेकानंद हिंदू संस्कृतीचे मूर्त स्वरुप असून त्यांचा संदेश आजच्या काळाला सुसंगत असल्याचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. 1893 मध्ये शिकागो येथे भरलेल्या विश्व धर्म संसदेत स्वामी विवेकानंद यांनी केलेल्या भाषणाच्या 125 व्या वर्षानिमित्त शिकागो येथे आयोजित दुसऱ्या जागतिक हिंदू परिषदेच्या समारोप सत्रात उपराष्ट्रपती बोलत होते.
प्राचीन भारतीय संस्कृतीने दिलेला संदेश वैश्विक, एकात्मिक आणि समग्र असून तो अनादि-अनंत काळासाठी मार्गदर्शक आहे. जग जेव्हा दुहीचा, द्वेषाचा, अविवेकी पूर्वग्रहांचा सामना करतं तेव्हा भारतीय आवाज जगासाठी सुखदायक आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडणारा ठरतो, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
स्वामी विवेकानंदांसारख्या व्यक्तींनी दिलेल्या सहिष्णुता, स्वीकृती, प्रेम, एकता, दया, सेवा, स्त्री-पुरुष समानता, दारिद्रयमुक्ती, पर्यावरण संरक्षण यावरील संदेश आजच्या काळात अंमलात आणण्याची आवश्यकता नायडू यांनी यावेळी व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
परिक्षा पे चर्चा स्पर्धेतील विजेत्यांचा भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते सत्कार; हवामान बदलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मुलांनी पर्यावरणस्नेही सवयी अवलंबण्याचे केले आवाहन
लाइफ अभियानामागील भावना अंगीकारण्यासाठी मुलांना केले प्रोत्साहित
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2023
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नैसर्गीक इतिहास संग्रहालयाने युरो इंटरनॅशनल स्कूल, सेक्टर 109, गुरुग्राम यांच्या सहकार्याने “जल है तो कल है-मिशन लाइफ” या विषयावर परिक्षा पे चर्चा या संदर्भात चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली होती. गुरुग्राममधील 30 शाळांमधील 732 विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सक्रिय सहभाग घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी केली.केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या स्पर्धेतील; विजेत्यांचा सत्कार केला आणि हवामान बदलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही सवयी अवलंबण्याचे आवाहन त्यांनी मुलांना केले. यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेले “एक्झाम वॉरियर्स ” हे पुस्तक प्रतीकात्मक भेट म्हणून देण्यात आले.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नाविक दलाच्या पाणबुडी बचाव क्षमतेमध्ये वाढ
(नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2018
भारतीय नाविक दलाच्या पाणबुडी बचाव क्षमतेमध्ये वाढ झाली आहे. यासंदर्भात नाविक दलाच्या पश्चिम विभागाने ‘डीएसआरव्ही’ या बचावकार्यात वापरण्यात येणाऱ्या वाहनाची नुकतीच चाचणी यशस्वी झाली. तीन जणांनी ‘डीएसआरव्ही’च्या सहाय्याने नादुरुस्त झालेल्या पाणबुडीमधल्या 14 जणांना एकाचवेळी वाचवण्यात यश मिळवले.
नाविक दलाने 15 ऑक्टोबर रोजी ही चाचणी घेतली. पाण्यात 300 फूट खालीवर गेलेल्या पाणबुडीमधून काही जणांना सुखरूप बाहेर काढून त्यांना ‘डीएसआरव्ही’मध्ये आणण्याचे कार्य आणि बचाव वाहनातून सागरी किनाऱ्यांवर आणण्याचे कार्य या तिघा जवानांना देण्यात आले होते. त्यांनी ते यशस्वीपणे पूर्ण केले. या चाचणीच्या काळात डीएसआरव्हीला जवळपास 666 मीटर दूरवर सूर मारावे लागले, अशी माहिती पश्चिम नाविक दलाने दिली आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
नागरी उड्डाण मंत्रालय
सिंधुदुर्ग विमानतळ पूर्णत्वाच्या जवळ
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2018
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात परुळे-चिपी येथे उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळाच्या कामाचा आढावा घेतला. या विमानतळ परिसरातील इमारती, धावपट्टी आणि विद्युतीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून ते पूर्णत्वाच्या जवळ आहे. या विमानतळावर 2500 मीटर लांबीच्या धावपट्टीची तरतूद असून भविष्यात तिच्या विस्ताराचीही तरतूद आहे.
केंद्र सरकारच्या उडान या प्रादेशिक जोडणी योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांनाही परवडण्यायोग्य दरात हवाई प्रवास करता येईल, असा विश्वास प्रभू यांनी यासंदर्भातल्या बैठकीत व्यक्त केला. या विमानतळामुळे कोकण भाग, महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणांशी जोडला जाईल आणि त्याचबरोबर या निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनालाही चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.
सध्या महाराष्ट्रात 3 आंतरराष्ट्रीय आणि 13 देशांतर्गत विमानतळ कार्यरत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभारल्या जाणाऱ्या परुळे-चिपी विमानतळासाठी 520 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 88
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नॉव्हेल कोरोनाव्हायरसचा चीनमध्ये प्रादुर्भाव : चीनमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2020
चीनमध्ये नॉव्हेल कोरोनाव्हायरसचा प्रार्दुभाव आढळला आहे. 11 जानेवारी 2020 पर्यंत या आजाराची 41 प्रकरण आढळली असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. ताप हे याचे प्रमुख लक्षण असून काही रुग्णांमध्ये श्वसनाचा त्रासही आढळतो. या आजाराचा प्रसार कोणत्या मार्गाने होतो हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र मानवी संपर्कातून या रोगाचा संसर्ग झाल्याचा ठोस पुरावा नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाचा जागतिक प्रसार होण्याचा धोका कमी असल्याचे सांगितले असले तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून चीनला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत :-
चीनला जाणाऱ्या प्रवाशांनी या सूचनांचे पालन करावे-
- साबणाने वारंवार हात धुवावेत
- खोकताना वा शिंकताना तोंडावर रुमाल ठेवावा
- सर्दी, खोकला झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात जाणे टाळावे
- कमी शिजलेले मांस खाणे टाळावे
- सर्दी, खोकल्याचा त्रास असल्यास मास्कचा वापर करावा
भारतात परत येताना विमानात त्रास जाणवू लागल्यास-
- विमानातल्या कर्मचाऱ्यांना त्याविषयी माहिती द्या
- विमान कर्मचाऱ्यांकडून मास्क मागून घ्या
- सहप्रवाशांशी थेट संपर्क टाळा
चीनहून परतल्यानंतर एक महिन्याच्या आत आजारी पडल्यास –
- जवळच्या आरोग्य केंद्राला त्याची माहिती द्या त्याचबरोबर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनाही तुमच्या प्रवासाबद्दल माहिती पुरवा
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 114
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्हिएतनाम हे आग्नेय आशियातील विकासाचे नवे केंद्र: सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
व्हिएतनाम ही आसियान देशसमुहातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटले आहे. भारत-व्हिएतनाम आर्थिक संबंधांबाबत नवी दिल्ली येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते आज बोलत होते. दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि धार्मिक साम्यस्थळे भारताच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. त्याचबरोबर भारताच्या पंतप्रधानांच्या ॲक्ट इस्ट धोरणाने सामायिक विकासाची द्वारे खुली केली आहेत असे मत प्रभू यांनी व्यक्त केले.
वाणिज्य, व्यापार, राजकारण आणि संरक्षण या बाबतीत आसियान क्षेत्रात भारत आणि व्हिएतनामची भूमिका महत्वाची आहे. 1975 साली भारताने व्हिएतनामला “मोस्ट फेवर्ड नेशन” चा दर्जा दिला असून त्यानंतर द्विपक्षीय व्यापारात चांगली वाढ झाल्याचे प्रभू यांनी नमूद केले. व्हिएतनामचे राजदूत तोन-सिन्ह-थान्ह या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित होते.
S.Tupe/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
राष्ट्रपती कार्यालय
मानवाधिकार दिवस म्हणजे आपल्याला माणूस म्हणून स्वतःमध्ये डोकावण्याची तसेच माणसाच्या अंगभूत प्रतिष्ठेला उंची देण्यासंदर्भात आपली भूमिका तपासून पाहण्याची संधी : राष्ट्रपती कोविंद
मानवाधिकार दिन सोहळ्याला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
मानवाधिकार दिवस म्हणजे आपल्याला माणूस म्हणून स्वतःमध्ये डोकावण्याची आणि माणसाच्या अंगभूत प्रतिष्ठेला उंची देण्यासंदर्भात आपली भूमिका तपासून पाहण्याची संधी. आपल्या हक्कांमध्ये आपली जबाबदारीही समाविष्ट असते, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले. ते आज, म्हणजे 1 डिसेंबर 2021 रोजी नवी दिल्लीत मानवाधिकार दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या एका समारंभात बोलत होते.
प्रत्येकाला असणारे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांची जंत्री मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहिरनाम्यात आहे. हे हक्क वगळता न येण्याजोगे आहेत, तसेच प्रत्येक व्यक्तीला तिचा वंश, लिंग, राष्ट्रीयत्व, धर्म, भाषा आणि अश्या इतर कोणत्याही बाबींशिवाय लागू आहेत. या जाहीरनाम्याने माणूस म्हणून प्रत्येकाला असणाऱ्या प्रतिष्ठेला जागतिक ओळख दिली पण अशी प्रतिष्ठा आपल्या हजारो वर्षांच्या अध्यात्मिक परंपरेचा भाग आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
‘समता’ ही या वर्षीच्या मानवाधिकार दिनाची संकल्पना आहे. सर्व मानवांना समान प्रतिष्ठा आणि हक्क जन्मजात प्राप्त होतात असे मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील पहिल्या प्रकरणात म्हटले आहे. समानता म्हणजे मानवी हक्कांचा आत्मा. माणसाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीची पहिली अट म्हणजे भेदभावाला थारा न देणे, असे असतानाही जगात असंख्य प्रकारचे भेदभाव अस्तित्वात आहेत. दुर्देवाने त्यामुळे प्रत्येकाच्या अंगभूत क्षमतांचे आकलन होत नाही व समाजाचे हित साधण्यातही बाधा येते. मानवाधिकार दिन म्हणजे आपण सर्वांनी एकत्रितपणे दिशेने विचार विनिमय करणे व मानवाच्या प्रगतीला खीळ घालणाऱ्या अश्या पूर्वग्रहांवर मात करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमणा करणे यासाठी सुयोग्य संधी आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
गोवा रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2022
नमस्कार.
गोवा सरकारने आज युवकांना रोजगार देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनेक तरुणांना आज गोवा सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सामूहिक नेमणूक पत्र दिली जाणार आहेत. नेमणूक पत्र मिळणार असलेल्या सर्व युवकांचे आणि त्यांच्या आई-वडिलांचेही खूप खूप अभिनंदन. पुढील काही महिन्यांमध्ये गोवा पोलीसांसह इतर विभागांमध्येसुद्धा भर्ती होणार आहे असं मला सांगितलं गेलं आहे. यामुळे गोवा पोलीस विभाग अधिक मजबूत होईल आणि नागरिकांसाठीच्या विशेषतः पर्यटकांसाठीच्या सुरक्षेत मोठी वाढ होईल.
मित्रहो,
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सातत्याने रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले जात आहे. रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारसुद्धा भारत सरकारच्या विभागांमध्ये प्रत्येक महिन्याला हजारो युवकांना नोकरी देत आहे. जिथे जिथे भाजपाची सरकारे आहेत, डबल इंजिन सरकार आहे तेथे राज्य सरकार सुद्धा आपल्या पातळीवर अशा रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करत आहे याचा मला आनंद आहे.
मित्रहो,
गेल्या आठ वर्षात केंद्र सरकारने गोव्याच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मोपामध्ये जवळपास तीन हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या नवीन विमानतळाचे लोकार्पण लवकरच होणार आहे. या विमानतळाच्या निर्माणाशी संबंधित अनेक कामांमध्ये गोव्यातल्या हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. याच प्रकारे आज गोव्यात कनेक्टिव्हिटीचे प्रकल्प सुरू आहेत, मूलभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामध्येसुद्धा गोव्यातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. स्वयंपूर्ण गोवा हे स्वप्न, गोव्यातील मूलभूत सुविधा उत्तम करण्यासोबतच पायाभूत सुविधाही उत्तम उभ्या करत आहे. 'गोवा पर्यटन मास्टर प्लॅन आणि धोरण', या माध्यमातून राज्य सरकारने गोव्याच्या विकासाची नवीन रूपरेषा सुद्धा आखली आहे. पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि रोजगार मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याच्या नव्या संधी यामुळे झाल्या आहेत.
मित्रहो,
गोव्यातील ग्रामीण भागांना सुद्धा आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि पारंपारिक शेतीमध्ये रोजगार वाढवण्यासाठी नवीन पावले उचलली जात आहेत. तांदूळ, फळप्रक्रिया , नारळ आणि मसाल्यांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वयं सहायता जोडले जात आहे. गोव्यात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक नव्या संधी आकाराला येत आहेत.
मित्रहो,
आज ज्या युवकांना गोव्यात पत्रे मिळाली आहेत त्यांना मी अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो. तुमच्या जीवनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची अशी 25 वर्ष आता सुरू होत आहेत. आता आपल्या समोर गोव्याच्या विकासाबरोबरच 2047 च्या नवीन भारताचे उद्दिष्ट आहे. आपल्याला गोव्याच्या विकासासाठीसुद्धा काम करायचे आहे, त्याचबरोबर आपण सर्वांनी संपूर्ण निष्ठेने आणि तत्परतेने आपल्या कर्तव्य पथावर मार्गक्रमणा करत रहावे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा. धन्यवाद!
S.Kakade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या  तरतुदीत 97% वाढ
युवकांचे व्यक्तिमत्व आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्याचे आणि त्यांना देशभरातील राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात समाजसेवेत सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने,भारत सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालखंडात  1,627 कोटी रुपये खर्चाची राष्ट्रीय सेवा योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय सेवा योजना सुरु ठेवण्यासाठी मान्यता दिल्याबद्दल केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. मंत्री म्हणाले, ''राष्ट्रीय सेवा योजनेचा कार्यकाळ आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवल्याबद्दल तसेच यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 97% वाढ करून या योजनेला महत्व दिल्याबद्दल मंत्रालय आणि सर्व हितसंबंधितांच्या वतीने मी पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो.''
राष्ट्रीय सेवा योजना ही भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या युवा व्यवहार विभागाची सुरु असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. स्वयंसेवी समाज सेवेद्वारे विद्यार्थी युवकांचे व्यक्तिमत्व आणि चारित्र्य विकसित करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने 1969 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. राष्ट्रीय सेवा योजनेची वैचारिक दिशा महात्मा गांधींच्या आदर्शांनी प्रेरित आहे. “मी नाही, तर तुम्ही” हिंदीत “स्वयं से पहले आप”. हे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे ब्रीदवाक्य अगदी समर्पक आहे.