ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड लसीसंदर्भातील गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
कोवॅक्सिन लस तयार करताना वापरलेल्या संयुगाबाबत काही समाज माध्यमांवर पोस्ट्स आहेत, जिथे असे सूचित केले गेले आहे की कोवॅक्सिन लसीमध्ये नवजात वासराच्या रक्तामधील अंश  समाविष्ट आहे.
या पोस्टमध्ये तथ्य चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आले आहे आणि दिशाभूल करण्यात आली आहे.
नवजात वासराच्या रक्तातील अंश केवळ व्हेरो पेशी तयार करण्यासाठी / वाढीसाठी वापरला जातो. विविध प्रकारचे बोवाइन आणि अन्य प्राण्यांमधील रक्ताचे अंश हे व्हेरो पेशींच्या वाढीसाठी मानक संवर्धक घटक मानले जातात. व्हेरो पेशींचा उपयोग पेशींचे जीवन स्थिरावण्यासाठी केला जातो, ज्याची लस तयार करण्यात मदत होत असते. हे तंत्रज्ञान दशकांपासून पोलिओ, रेबिज आणि एन्फ्लूएन्झा लसींमध्ये वापरण्यात आले आहे.
नवजात वासराच्या रक्तातील अंश व्हेरो पेशींमध्ये वापरल्यानंतर तो त्यातून काढून टाकण्यासाठी व्हेरो पेशींच्या वाढीनंतर, त्या पेशी पाण्याने, रसायनांचा वापर करून धुतल्या जातात . त्यानंतर, विषाणू वाढीसाठी या व्हेरो पेशींना कोरोना विषाणूची लागण केली जाते.
विषाणू वाढीच्या प्रक्रियेमध्ये व्हेरो पेशी पूर्णतः नष्ट केल्या जातात. त्यानंतर हा वाढलेला विषाणू नष्ट  केला जातो आणि त्याचे शुद्धीकरण देखील केले जाते. त्यानंतर हा निष्क्रिय केलेला विषाणू अंतिम लस तयार करण्यासाठी वापरला जातो, आणि लसीच्या अंतिम घडणीत वासराच्या द्रवाचा वापर केला जात नाही.
म्हणूनच, अंतिम लसीमध्ये  नवजात वासराच्या रक्तातील अंश  मुळीच नसतो आणि वासराच्या रक्तातील अंश हा लसीच्या अंतिम उत्पादनाचा घटकही नसतो.Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
2021 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 8 लाखांपेक्षा जास्त नव्या सदस्यांची भर
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या यादीनुसार 2021 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ईपीएफओच्या सदस्यांच्या यादीत सुमारे 8.47 लाख सदस्यांची वाढ झाली आहे. कोविड-19च्या महामारीमुळे एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये नोंदणीवर विपरित परिणाम झाला होता. मात्र, लॉकडाऊन असूनही ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये एप्रिल आणि मे महिन्यात अनुक्रमे 0.20 लाख आणि 1.72 लाख नव्या सदस्यांची नोंद झाली. जून महिन्यात परिस्थितीत झपाट्याने सुधारणा झाली आणि 6.55 लाख नव्या सदस्यांची नोंदणी होत 280 टक्के उल्लेखनीय वाढ झाली. प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीमध्ये नव्याने सहभागी झालेल्या सदस्यांची आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या योगदानाची माहिती आहे.
नव्याने झालेले सदस्य, बाहेर पडणाऱ्यांची अल्प संख्या आणि बाहेर पडलेल्या सदस्यांनी नव्याने घेतलेले सदस्यत्व यामुळे सदस्यसंख्येत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर ईपीएफओमधून बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येत सुमारे 33 टक्के म्हणजे मेमधील 4.45 लाखांपासून जूनमध्ये 2.96 लाखांपर्यंत घट झाली आहे. ज्या सदस्यांनी नोकऱ्या सोडल्या आणि पुन्हा रुजू झाले त्यांची संख्या ईपीएफओच्या कक्षेतल्या नोकऱ्यांच्या संख्येकडे निर्देश करत आहे. यामध्ये देखील जूनमध्ये मे 2020 च्या तुलनेत 44 टक्के वाढ झाली आहे. बऱ्याच सदस्यांनी अंतिम हिशोबाची तडजोड करण्यापेक्षा आपल्या निधीचे पुन्हा हस्तांतरण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे एकंदर प्रमाण कमी असले तरीही एप्रिल 2020 मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सुधारणा होऊन एप्रिलमधील 37085 वरून जून महिन्यात ही संख्या 106059 झाली.
श्रेणीनुसार केलेल्या विश्लेषणात असे दिसून आले की “तज्ञांच्या सेवा” श्रेणीचा 2018-19 मध्ये सुमारे 46 टक्के आणि 2019-20 मध्ये सुमारे 45 टक्के वाटा होता. तर 2020-21च्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण 52.7 टक्के राहिले. म्हणजेच अनेक उद्योग अद्याप सावरले नसले तरीही तज्ञांच्या सेवांना चांगली मागणी राहिली असल्याकडे ही आकडेवारी निर्देश करत आहे. तज्ञांच्या सेवा श्रेणीतील निव्वळ नोंदणीची प्रत्यक्ष संख्या जून महिन्यात 3.45 लाख होती जी 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या तीन लाख या मासिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. तज्ञांच्या सेवांमध्ये मनुष्यबळ संस्था, खाजगी सुरक्षा सेवा आणि लहान कंत्राटदारांचा समावेश होतो.
नव्या आस्थापनांनी भरलेला ईसीआर एप्रिल 2020 मध्ये 820 पर्यंत खाली आला होता, मे महिन्यात त्याचे प्रमाण 1802 वर आले तर जून महिन्यात त्यात वाढ होत राहिली आणि हे प्रमाण 32 टक्के मासिक वाढीसह 2390 वर पोहोचले.
ईपीएफओकडून भारतातील संघटित/ निमसंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा निधीचे व्यवस्थापन केले जाते आणि सध्या 6 कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय सदस्य आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनपटाची आकडेवारी तात्पुरती असून यामध्ये सातत्याने भर पडत असल्याने आकडेवारीत बदल होत राहातात आणि ती अद्ययावत होत राहाते.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
कोविडोत्तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीसाठी भारत-आसियानची अग्रणी भूमिका: डॉ जितेंद्र सिंग
कोविडोत्तर काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेसाठी भारत आणि आसियानची अग्रणी भूमिका असेल, असे ईशान्य प्रांत विकास खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले. ते म्हणाले, या दोघांचा भविष्यकाळ उज्जवल आहे, कारण दोघांमध्ये नवनवीन उंची गाठण्यासाठी समान धैर्य, धाडस आणि दृढनिश्चय आहे. ते म्हणाले, भारत आणि आसियानमधील व्यापारीक जवळीकता आणि सांस्कृतिक संबंधामुळे कोरोनानंतरच्या काळात दोघांना आर्थिक सुधारणेत मोठी आघाडी घेता येईल. आसियान महिला व्यावसायिक मंच, एफएलओ मुंबई शाखा आणि फिक्कीने आयोजित केलेल्या वेबिनारला डॉ जितेंद्र सिंग यांनी संबोधित केले.
मंत्री म्हणाले, आसियानसोबत व्यापार आणि व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी ईशान्य भारताची विशेष भूमिका असेल, कारण दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या आर्थिक विकासाचा तो महामार्ग आहे. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्वीपक्षीय सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यासाठी “लुक ईस्ट” धोरणात बदल करुन ते “अॅक्ट ईस्ट” केले.
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, गेल्या सहा वर्षांत रस्ते, रेल्वे आणि हवाई जोडणीत महत्त्वपूर्ण विकास घडून आला आहे. भारत-बांगलादेश परिक्षेत्र हस्तांतरण करारामुळे व्यापार, दळणवळण आणि प्रवास सुलभ झाला आहे, जी पूर्वी एक क्लिष्ट प्रक्रिया होती. लवकरच बांग्लादेश आणि त्रिपुरादरम्यान रेल्वे सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच सरकार जलमार्गाचाही  पर्याय शोधत आहे, ज्यामुळे इतर देशांशी व्यापार, व्यवसाय आणि स्वस्त वाहतूक सुलभ होईल.
डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले की, महिला व महिला बचतगटांनी सर्वांगीण विकासात्मक भूमिका बजावणे ही महिला मुक्ती आणि महिला सबलीकरणाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. संक्रमण परिस्थितीतही, ईशान्येकडील महिलांनी पुढाकार घेऊन सॅनिटायजर आणि सुंदर मास्कची निर्मिती करुन मोठ्या प्रमाणावर वितरण केले. ते म्हणाले की, महामारीविरूद्धच्या लढ्यात महिलांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि कोरोना व्यवस्थापनाचे मॉडेल म्हणून उदयास येण्यासाठी ईशान्य प्रदेशास मदत केली आहे.
कोविडनंतर आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी बांबूची महत्त्वाची भूमिका असेल आणि भारत आणि आसियान एकत्रितपणे पूर्ण क्षमतेचा वापर करतील. ते म्हणाले की ईशान्य प्रांत कोरोना मुक्त राहून जगासाठी पर्यटन स्थळ म्हणून उदयाला येईल.
डॉ जितेंद्र सिंग यांनी याप्रसंगी भारत-आसियान संयुक्त महिला सहकार्याचा शुभारंभ केला. शाश्वत विकासासंबंधीच्या धोरणामुळे मंत्र्यांना हरित प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओने विकसित केलेल्या स्वदेशी अँटी रेडिएशन क्षेपणास्त्राच्या  उड्डाणाची चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या अँटी रेडिएशन क्षेपणास्त्राच्या  उड्डाणाची चाचणी आज यशस्वी झाली. ओडिशाच्या व्हीलर बेटावर ही चाचणी घेण्यात आली. एसयू-20 एमके1 या लढाऊ विमानातून रूद्रम क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण करण्यात आले.
भारतीय हवाईदलासाठी तयार करण्यात आलेले ‘रूद्रम’ हे संपूर्णपणे भारतीय बनावटीचे पहिले रेडिएशनविरोधी क्षेपणास्त्र आहे. यासाठी प्रेक्षपण प्लॅटफॉर्म म्हणून एसयू-20 एमके1 या विमानाचा वापर केला आहे. प्रक्षेपणाच्या स्थितीनुसार त्याचा पल्ला बदलतो. अंतिम हल्ल्यासाठी या क्षेपणास्त्रामध्ये पॅसिव होमिंग हेडसह आयएनएस-जीपीएस नॅव्हिगेशनची सुविधा आहे. त्यामुळे रूद्रमच्या मदतीने अधिक दूरचे लक्ष्य अचूक टिपणे शक्य होणार आहे.
पॅसिव्ह होमिंग हेड प्रोग्रॅममुळे व्यापक फ्रिक्वेन्सी बँडच्या मदतीने वर्गीकरण करून लक्ष्य निर्धारित करणे शक्य झाले आहे. भारतीय हवाई दलासाठी क्षेपणास्त्र हे अतिशय प्रभावी अस्त्र असून यामुळे शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर दडपण निर्माण करता येते.
या क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने शत्रू सैन्याची रडार यंत्रणा, संपर्क स्थाने आणि इतर आरएफ उत्सर्जित करणा-या घटकांना लक्ष्य करून या गोष्टी उद्ध्वस्त करता येतात. अँटी रेडिएशन क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात आल्यामुळे देशाने स्वदेशी क्षेपणास्त्र बनविण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 254
कोळसा मंत्रालय
एकूण कोळसा उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये 12% ने वाढ होऊन ते 57.93 दशलक्ष टन
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
भारतातील एकूण कोळसा उत्पादनात सप्टेंबर 2021 च्या तुलनेत, सप्टेंबर 2022 मध्ये 12.01 टक्क्यांनी वाढ झाली असून एकूण उत्पादन गतवर्षाच्या 51.72 दशलक्ष मेट्रीक टनवरून 57.93 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके वाढले आहे.
महत्वाच्या 37 खाणींपैकी 25 खाणींची उत्पादन पातळी 100 टक्क्यांहून अधिक असून पाच खाणींचे उत्पादन सप्टेंबर महिन्यात 80 ते 100 टक्क्यांच्या दरम्यान होते.
कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमध्ये सप्टेंबर 2021 च्या तुलनेत सप्टेंबर 2022मध्ये 13.40% वाढ झाली आहे. सप्टेंबर 202च्या तुलनेत सप्टेंबर 2022 विजेच्या एकूण निर्मितीत 13.77%अधिक वाढ झाली.S.Kakade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 202
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
वैद्यक संशोधनाच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी एव्हीआरए लॅबोरेटरीजची सीएसआयआरमध्ये तीन संशोधन अध्यासन स्थापन करण्याची घोषणा
सीएसआयआर- इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. एस. चंद्रशेखर आणि सीएसआयआर- नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीचे वरिष्ठ प्रधान शास्त्रज्ञ डॉ. अमोल कुलकर्णी यांना 2020-2023 या कालावधीसाठी फेलोशिप जाहीर
सीएसआर अंतर्गत एचएएलकडून हिमाचल प्रदेशमध्ये तात्पुरते रुग्णालय आणि लडाखमध्ये कोविड चाचणी केंद्र उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्याचे पाठबळ
सीएसआयआरच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने एव्हीआरए या पद्मभूषण डॉ. ए. व्ही रामा राव यांनी स्थापन केलेल्या देशातील अग्रगण्य औषधनिर्मिती कंपनीने आज वैद्यकक्षेत्राशी संबंधित संशोधनासाठी सीएसआयआरमध्ये तीन संशोधन अध्यासन स्थापन करण्याची घोषणा केली. या अध्यासनाअंतर्गत निवड झालेल्या शास्त्रज्ञांना त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी तीन वर्षांची फेलोशिप दिली जाणार आहे.
सीएसआयआर- इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे संचालक डॉ. एस चंद्रशेखर आणि सीएसआयआर- नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीचे वरिष्ठ प्रधान शास्त्रज्ञ डॉ. अमोल कुलकर्णी यांना 2020-2023 या कालावधीसाठी फेलोशिप जाहीर करण्यात आली आहे.
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने हिमाचल प्रदेशात एक तात्पुरते रुग्णालय उभारण्यासाठी आणि लडाखमध्ये कोविड चाचणी केंद्र सुरू करण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पुण्याच्या टाटा केमिकल्स लिमिटेडला फ्रक्टो ऑलिगोसकाराईड्स किंवा फोसेन्स म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीबद्दल प्रतिष्ठेचा सीएसआयआर हिरक महोत्सवी तंत्रज्ञान पुरस्कार 2019 प्रदान करण्यात आला. पूर्णपणे विरघळणारा हा तंतुमय पदार्थ असून आरोग्य आणि जीवनशैलीबाबत जागरुक असणाऱ्या ग्राहकांसाठी तो उपयुक्त आहे.
सीएसआयआरने आज आपला 79वा वर्धापन दिन आपल्या संकुलात साजरा केला. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भूविज्ञान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री आणि सीएसआयआरचे उपाध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी सीएसआयआरचे महासंचालक आणि शास्त्रीय आणि औद्योगिक संशोधन विभागाचे सचिव डॉ. शेखर मांडे, एचआरडीजीचे आणि सीएसआयआरच्या सर्व प्रयोगशाळांचे प्रमुख ए. चक्रवर्ती आणि इतर विविध समाज माध्यम मंचांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
अंतराळ विभाग
भारतीय अंतराळ धोरण-2023 मुळे खाजगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेमधील संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये जास्तीत जास्त सहभागी होण्यासाठी हे क्षेत्र खुले झाले आहे- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2023
भारतीय अंतराळ धोरण-2023 ला मंजुरी देण्यात आली आहे आणि हे धोरण सार्वजनिक स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या धोरणाने खाजगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेमधील संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये जास्तीत जास्त सहभागी होण्यासाठी हे क्षेत्र खुले केले आहे तर इन-स्पेस, इस्रो, एनएसआयएल यांसारख्या हितधारकांच्या भूमिकांची निश्चित आखणी केली आहे.
राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, “ सरकारने इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायजेशन सेंटर या संस्थेची अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि अधिकृतता देण्यासाठी एक खिडकी संस्था म्हणून स्थापना केली होती.
अणुऊर्जा विभागाच्या देखरेखीखाली लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्जर्वेटर- इंडिया या अंदाजे 2600 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहितीही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गुरुत्वाकर्षणीय लहरींचा शोध घेण्यासाठी आणि खगोलशास्त्राशी संबंधित संशोधनासाठी एक राष्ट्रीय संस्था म्हणून लिगो –इंडिया काम करेल. चांद्रयान-3 संदर्भात माहिती देताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या यानाचे प्रक्षेपण यशस्वी झाल्याची माहिती दिली.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
अर्थ मंत्रालय
महसुली तुट अनुदानापोटी देशातील 14 राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख रुपये जारी
विद्यमान आर्थिक वर्षात महसूली तुट भरून काढण्यासाठी आतापर्यंत राज्यांना वितरीत करण्यात आलेला एकूण निधी 35,917 कोटी 8 लाख रुपये झाला आहे
राज्यांना वर्ष 2022-23 मध्ये महसुली तुट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने, राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठीच्या पीडीआरडी अर्थात पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानाचा पाचवा मासिक हप्ता म्हणून, 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार हे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान व्यय विभागातर्फे राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यात जारी करण्यात येते. ऑगस्ट 2022 मध्ये देण्यात आलेल्या पाचव्या मासिक हप्त्यासह राज्यांना 2022-23 मध्ये वितरीत झालेल्या अनुदानाची रक्कम आता 35,917 कोटी 8 लाख रुपये झाली आहे.
राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. महसुली खात्यांमध्ये राज्यांना सोसावी लागणारी पोस्ट डिव्होल्युशन तफावत भरून काढण्यासाठी लागोपाठच्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार राज्यांना ही अनुदाने वितरीत करण्यात येतात.
राज्याचा महसूल आणि व्यय यांच्यातील फरकांच्या आधारे वर्ष 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीत किती डिव्होल्युशन असेल याचे मूल्यांकन केल्यानंतर पंधराव्या वित्त आयोगाने या कालावधीत हे अनुदान मिळण्याबाबत राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने, वर्ष 2022-23 मध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान मिळण्यासाठी शिफारस केली आहे.
राज्यांना वर्ष 2022-23 साठी पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान मिळण्यासाठी शिफारस करण्यात आलेला निधी तसेच या अनुदानाचा पाचवा हप्ता म्हणून आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला राज्यनिहाय निधी :

|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
PDRDG recommended by FC-XV for the year 2022-23.
|
|
5th instalment released for the month of August, 2022.
|
|
Total PDRDG released to States during 2022-23.
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
10,549
|
|
879.08
|
|
4395.42
|
|
2
|
|
Assam
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
2037.50
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
3907.08
|
|
4
|
|
Kerala
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5489.17
|
|
5
|
|
Manipur
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
962.50
|
|
6
|
|
Meghalaya
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
430.42
|
|
7
|
|
Mizoram
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
672.92
|
|
8
|
|
Nagaland
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
1887.50
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
3447.50
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
2025.83
|
|
11
|
|
Sikkim
|
|
440
|
|
36.67
|
|
183.33
|
|
12
|
|
Tripura
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
1842.92
|
|
13
|
|
Uttarakhand
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
2973.75
|
|
14
|
|
West Bengal
|
|
13,587
|
|
1132.25
|
|
5661.25S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
पहिली खेलो इंडिया महिला ज्युडो स्पर्धा 27 ऑगस्ट 2022 पासून भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या गुवाहाटी केंद्रात सुरू होणार
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
पहिली खेलो इंडिया महिला ज्युडो स्पर्धा 27 ऑगस्टपासून भारतातील चार प्रभागांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. महिलांसाठीच्या क्रीडा स्पर्धांना पाठिंबा देण्यासाठी युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक उपक्रम म्हणजे या ज्युडो स्पर्धा आहेत.
राष्ट्रीय फेरीपूर्वी चार प्रभागांमध्ये होणारी ही खुली स्पर्धा विभागीय स्तरावरील मानांकन स्पर्धा आहे. चार वयोगटातील स्पर्धकांची श्रेणी पुढील प्रमाणे आहे:
सब-ज्युनियर ,
कॅडेट ,
ज्युनियर 
आणि सिनियर .
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयानच्या क्रीडा विभागाने या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी एकूण 1.74 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये 48.86 लाख रुपयांच्या बक्षीसांच्या रकमेचा समावेश आहे.
बर्मिंगहॅम येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या सुशीला देवी यांनी सांगितलं की “ज्युडोसाठी अशी स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल आणि देशातील खेळांना पुढे नेण्यासाठी पावले उचलल्याबद्दल मी भारतीय ज्युडो फेडरेशन आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे आभार मानते. यामुळे भारतातील ज्युडो क्रीडा प्रकारच्या विकासाला मदत मिळणार आहे.
चारही प्रभागांमधील स्पर्धेनंतर, नवी दिल्लीतील केडी जाधव इनडोअर स्टेडियमवर 20-23 ऑक्टोबर दरम्यान या स्पर्धेची राष्ट्रीय फेरी होणार आहे.
S.Tupe/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या आज 14,704 पर्यंत कमी झाली; 707 दिवसांनंतर 15 हजारांहून कमी
गेल्या 24 तासात 1233 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 183.82 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वयोगटीतल किशोरवयीन मुलांना आतापर्यंत 1.50 कोटींपेक्षा जास्त कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मात्रा दिल्या आहेत
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत सातत्यपूर्ण घसरणीचा कल कायम राखत भारताची सक्रिय रुग्णसंख्या आज 707 दिवसांनंतर 15,000 पेक्षा कमी  झाली आहे. सक्रिय रुग्णसंख्या आता देशातील एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 0.03% आहे. 21 एप्रिल 2020 रोजी सक्रिय रुग्णसंख्या 14,759 होती.
घसरणीचा कल कायम राखत गेल्या 24 तासात 1,233 नवे रुग्ण आढळले.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 1,876 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,24,87,410 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत एकूण 6,24,022 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 78.85  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.25% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.20% आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 183.82 कोटीपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. 2,19,19,610 सत्रांतून हे साध्य झाले आहे.
12-14 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 लसीकरण 16 मार्च, 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 1.50 कोटी  पेक्षा जास्त किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकत्रित आकडेवारीची वर्गनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10403582
|
|
2nd Dose
|
|
9998306
|
|
Precaution Dose
|
|
4445103
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18413039
|
|
2nd Dose
|
|
17506270
|
|
Precaution Dose
|
|
6838374
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
15055291
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
57027194
|
|
2nd Dose
|
|
37729295
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
554469705
|
|
2nd Dose
|
|
464931719
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202722920
|
|
2nd Dose
|
|
185097617
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126719220
|
|
2nd Dose
|
|
115296186
|
|
Precaution Dose
|
|
11587922
|
|
Precaution Dose
|
|
2,28,71,399
|
|
Total
|
|
1,83,82,41,743
उपराष्ट्रपती कार्यालय
चांद्रयान-3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे उपराष्ट्रपतींनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
चांद्रयान-3 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था  चे अभिनंदन केले.
एका ट्विटमध्ये, उपराष्ट्रपती म्हणाले:
"चांद्रयान-3 च्या ऐतिहासिक प्रक्षेपणासाठी #ISRO च्या चमूचे अभिनंदन! हा विलक्षण पराक्रम देशाने अंतराळ विज्ञान आणि संशोधनात केलेली प्रगती अधोरेखित करतो. भारताच्या अंतराळ प्रवासातील हा मैलाचा दगड प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद आहे!"
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
अर्थ मंत्रालय
17 राज्यांना देण्यात आले 9,871 कोटी रुपयांचे महसूली तूट अनुदान
राज्यांना चालू आर्थिक वर्षात एकूण 49,355 कोटी रुपयांचे महसूली तूट अनुदान देण्यात आले
वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदानाचा  9,871 कोटी रुपयांचा पाचवा हफ्ता 9 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केला. यामुळे, चालू आर्थिक वर्षात, पात्र राज्यांना एकूण 49,355 कोटी रुपयांचे हस्तांरणोत्तर महसूली तूट अनुदान  जारी झाले आहे.
या महिन्यात दिलेल्या राज्यवार अनुदानाचा तपशील आणि राज्यांना 2021-22 मधे दिलेल्या एकूण PDRD रक्कमेची माहीती पुढे जोडली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान उपलब्ध केले जाते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांच्या महसूल खात्यांमधील तूट भरून काढण्यासाठी मासिक हप्त्यांमध्ये अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 2021-22 दरम्यान 17 राज्यांकरता PDRD अनुदानाची शिफारस केली.
हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि किती अनुदान द्यायचे याकरीता 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचे मूल्यांकित हस्तांतरण, आयोगाने विचारात घेतले. त्यानंतर राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीवर आधारित हफ्ता ठरवण्यात आला.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 17 राज्यांना 2021-22 या आर्थिक वर्षात, एकूण हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान रुपात 1,18,452 कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. यापैकी आतापर्यंत 49,355 कोटी रुपये  जारी करण्यात आले आहेत.
पंधराव्या वित्त आयोगाने पीडीआरडी अनुदानासाठी शिफारस केलेली राज्ये पुढीलप्रमाणे : आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल .
राज्यवार दिलेले हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान :
|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in July 2021


|
|
Total amount released during 2021-22

|
|
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
7190.42
|
|
|
|
Assam
|
|
531.33
|
|
2656.67
|
|
|
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
55.00
|
|
|
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
4270.42
|
|
|
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
679.58
|
|
|
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
8287.92
|
|
|
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
1051.67
|
|
|
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
532.92
|
|
|
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
745.83
|
|
|
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
1898.75
|
|
|
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
4200.42
|
|
|
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
4115.83
|
|
|
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
282.50
|
|
|
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
918.33
|
|
|
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
1894.17
|
|
|
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
3238.33
|
|
|
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
7336.25
|
|
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
49,355.00
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पश्चिम बंगालमध्ये सिलीगुडी येथे, 1206 कोटी रुपयांच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग  प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज पश्चिम बंगालमध्ये सिलीगुडी येथे, 1206 कोटी रुपयांच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग  प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी झाली. यावेळी खासदार राजू बिश्त, जयंत कुमार रॉय, केंद्रीय आणि राज्यातील अधिकारी उपस्थित होते.
आज उद्घाटन केलेल्या प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-31  वर 615.5 किमीवरील लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी दुपदरी पुलाचा समावेश केला आहे त्या पुलामुळे आणि राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-31  वरील 661.100 किमीच्या लेव्हल क्रॉसिंगच्या ऐवजी बांधल्या जाणाऱ्या पुलामुळे आंतरराष्ट्रीय संपर्काला लक्षणीय चालना मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे येथील अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि त्याबरोबरच प्रवासाचे अंतर आणि वेळ कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल आणि कृषी क्षेत्राकडे लक्षणीय वाटचाल होईल, असे गडकरी म्हणाले.
सिलीगुडीतील वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून , आज राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-31  च्या चौपदरी / सहापदरीकरणासाठी 569.258 किमी ते 581.030 किमी  दोन्ही बाजूंच्या सेवा रस्त्यांच्या विकासासाठी पायाभरणी करण्यात आली. त्यामुळे ईशान्य भारताचा नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश सारख्या शेजारील देशांशी संपर्क वाढेल.
S.Bedekar/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110