ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लव्हप्रीत सिंगचे कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल स्पर्धेत पुरूषांच्या 109 किलो भारोत्तोलन वजनी गटात कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लव्हप्रीत सिंगचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, पुरूषांच्या 109 किलो वजनी गट भारोत्तोलन स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल लव्हप्रीत सिंगचे अभिनंदन. तरूण आणि प्रतिभाशाली लव्हप्रीतने आपला शांत, संयम वृत्ती आणि खेळाप्रति समर्पण भावनेने प्रत्येकाला प्रभावित केले आहे. भविष्यातील त्याच्या सर्व प्रयत्नांसाठी त्याला मी यश चिंततो."S.Kane/U.Kulkarni/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेस साह्यभूत 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'बाबत केलेल्या सादरीकरणाचा दुसरा भाग
कृपया पीपीटीसाठी येथे क्लिक करा
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या  किमान आधारभूत किंमतीला मंजूरी
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने आज 2022-23 च्या हंगामासाठीता कच्च्या तागासाठी  किमान आधारभूत किंमतीला  मंजूरी दिली. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मंजूरी देण्यात आली आहे.
कच्च्या तागाचा एमएसपी  2022-23 हंगामासाठी 4750/- रुपये प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आला आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 250/- रुपये इतकी आहे. यामुळे संपूर्ण भारतातील सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा 60.53 टक्के परतावा मिळेल. 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा घोषित एमएसपी हा सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे.
हे नफ्याच्या प्रमाणात किमान 50 टक्के हमी देते. ताग उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळवून देण्यासाठी आणि दर्जेदार तागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे आणि प्रगतीशील पाऊल आहे.
भारतीय ताग महासंघ  ही केंद्र सरकारची मूल्य आधारभूत केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून कार्य सुरू ठेवेल आणि यात जर काही नुकसान झाले तर केंद्र सरकारकडून त्याची पूर्ण भरपाई केली जाईल.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय रसायन व खते मंत्र्यांच्या हस्ते उद्या दुसऱ्या जागतिक रसायने व पेट्रोरसायन उत्पादन हब चे होणार उद्घाटन
भारताचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या रसायने व पेट्रोरसायन उत्पादन हब मध्ये करण्याचा या परिषदेमागील हेतू
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण तसेच रसायन व खते मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते उद्या दुसऱ्या जागतिक रसायने व पेट्रोरसायन उत्पादन हब चे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी केंद्रीय रसायन व खते तसेच नूतन व नूतनिकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा उपस्थित असतील.
हा कार्यक्रम भारत सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालय, रसायने व पेट्रोरसायन विभाग आणि भारतीय औद्योगिक व वाणिज्य चेम्बर्स च्या महासंघातर्फे  संयुक्तपणे आयोजित केला जात असून तो प्रत्यक्ष आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसारित होईल. भारताचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या रसायने व पेट्रोरसायन उत्पादन हब मध्ये करण्याचा या परिषदेमागील हेतू आहे.
भारतीय रसायन व पेट्रोरसायन उद्योगाची खरी क्षमता जगासमोर आणण्याचा या परिषदेत प्रयत्न केला जाईल. कोविड महामारीच्या दरम्यान भारत हा जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदारांच्या पसंतीला उतरला आहे. GCPMH मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतील या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्राचा आढावा सादर केला जाईल . यावेळी जागतिक गुतंवणूकदाराच्या व हितसंबंधींच्या भेटीगाठी आणि नवीन करारांच्या वाटाघाटी करण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान करेल. यामध्ये परस्पर हितकर मार्गाने व्यापार व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची क्षमता आहे.
GCPMH 2021 दरम्यान रसायने, पेट्रोलियम आणि पेट्रोरसायनांमधील गुंतवणूक क्षेत्रांची  खरी क्षमता समोर आणणे, क्षेत्रीय , प्रादेशिक आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची समावेशक प्रगती साधणे , धोरणात्मक जागतिक भागीदाऱ्या, कोविडोत्तर काळात रसायने व पेट्रोरसायन उद्योगांमधील नव्या संधी , पर्यावरणीय, सामाजिक, व कॉर्पोरेट प्रशासन आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणारी अर्थव्यवस्था यांची भविष्यकाळातील पेट्रोरसायने व रसायन उद्योगातील भूमिका, कच्च्या मालाची उपलब्धता, पेट्रोरसायने आणि रसायन उद्योगाच्या पुरवठा साखळीतील अडथळे, शाश्वत हरित रसायनशास्त्र , औद्योगिक गतिशीलतेतील डिजिटलायझेशनची भूमिका, इत्यादी मुद्यांवर चर्चा होईल.
केंद्रीय मंत्री या परिषदेचे उद्घाटन नवी दिल्ली येथे करतील. आंध्र प्रदेश सरकारचे उद्योग,पायाभूत सुविधा आणि वाणिज्य मंत्री मेकापती गौतम रेड्डी आणि तामिळनाडू सरकारचे उद्योगमंत्री थिरु थांगम थेनरासू हेदेखील या परिषदेला उपस्थित असतील. आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान आणि तामिळनाडू या परिषदेत भागीदार राज्ये या नात्याने सहभागी होणार आहेत.
G.Chippalkatti/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
हैदराबाद येथील प्राणी जैवतंत्रज्ञान विषयक राष्ट्रीय संस्थेला लसींची चाचणी करणे आणि पहिली खेप पाठवण्याचे अधिकार देण्याविषयक अधिसूचना जारी
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील जैव-तंत्रज्ञान विभाग लस विकसित करणे तसेच उत्पादनविषयक व्यवस्था निर्माण करण्यास कटिबद्ध
कोविड-19 च्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी लसींच्या खेपा लवकरात लवकर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, लसींच्या चाचण्यांच्या नियमनासाठी अधिकाधिक सुविधा देणे हितावह असते. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने,या कामासाठी देशातील दोन जैवतंत्रज्ञान संस्थांची निवड केली आहे. या संस्था म्हणजे, हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पशू जैव-तंत्रज्ञान संस्था  आणि पुण्यातील राष्ट्रीय पेशीविज्ञान केंद्र  या आहेत. या दोन्ही संस्थांना केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अद्ययावत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, त्यासाठी पीएम केयर्स फंडमधून निधी दिला जाणार आहे.
केंद्रीय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लस विकसित आणि उत्पादन करण्याविषयीच्या व्यवस्थेला बळकट करण्यास सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत मंत्रालयाने पुण्याची NCCS आणि हैदराबादच्या NIAB संस्थेमध्ये कोविड लसीच्या चाचणीची व्यवस्था सुरु केली आहे.
पीएमकेयर्स मधून या प्रकल्पा साठी पैसे दिले जातात. यातील हैदराबादच्या संस्थेला ही व्यवस्था देण्याविषयीची अधिसूचना आरोग्य मंत्रालयाने जारी केली असून, राष्ट्रीय प्राणी जैव-तंत्रज्ञान संस्थेला त्यासाठी केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अद्ययावत करण्यात आले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने 17 ऑगस्ट रोजी याविषयी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली. पुण्यासाठीची अधिसूचना, 28 जून रोजी जारी करण्यात आली होती.
दोन्ही सुविधा केंद्रातून प्रत्येक महिन्याला सुमारे 60 खेपांची चाचणी होणे अपेक्षित आहे. या सुविधा लसी निर्माण होत असलेल्या केंद्रांच्या जवळच असल्याने वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ आणि पैसा वाचू शकेल. ही वाहतूक जलद होणे अपेक्षित आहे.
पीएम-केयर्स निधी मधून मिळणाऱ्या आर्थिक पाठिंब्यामुळे तसेच, या दोन्ही संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे या ठिकाणी अत्याधुनिक प्रयोग शाळा विकसित होणार आहे. यामुळे, लसपुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल, तसेच लसीकरण मोहिमेलाही गती मिळेल.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
खासदारांनी एकात्म व सर्वसमावेशक भारतासाठी बोलावे व कार्य करावे असे राज्यसभा अध्यक्षांचे प्रतिपादन
सरकारवरील टीका ही माहितीपूर्ण व विश्वसनीय असावी, टीकेसाठी टीका करू नये, नायडूंचे प्रतिपादन
सदनाच्या कामकाजात बदल घडवून आणून प्रभावी संसदपटू या नात्याने देशाला घडवण्यासाठी वापरायच्या बारा युक्त्यांची राज्यसभा अध्यक्ष वैंकय्या नायडू यांनी आज सदनातील नवनिर्वाचित सदस्यांना मीहिती दिली. राज्यसभेतील नवनिर्वाचित सदस्यांच्या दोन दिवसीय परिचय सत्राचे उद्घाटन करताना सदनातील व बाहेरील वर्तणूकीबाबत नायडूंनी या सदस्यांना समुपदेशन केले.
सध्याच्या सरकारवरील टीका ही माहितीपूर्ण व विश्वसनीय असावी टीकेसाठी टीका म्हणून करू नये यावर नायडूंनी भर दिला. विरोधी पक्षीयांना सरकारवर टीका करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. खरे म्हणजे ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण टीका ही माहितीपूर्ण असावी तरच ती विश्वासार्ह असते. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीकेसाठी टीका करणे म्हणजे त्या विश्वासार्हतेला नख लावण्यासारखेच आहे, असे नायडू यावेळी म्हणाले.
देशाला घडवण्यासाठी देशातील परिस्थितीचे योग्य ज्ञान आधी मिळवले पाहिजे असे नायडूनी या सदस्यांना सांगितले. जात, रंग, प्रांत, धर्म यावरून फूट पाडणाऱ्या प्रयत्नांवर मात करून आपल्या बहुविधा सांस्कृतिक समाजाची सर्वसमावेशकता आणि एकता राखणे व ती अधिक दृढ करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे अशी जाणीव नायडू यांनी या सदस्यांना करून दिली. आशादायी, उभरत्या, सक्षम आणि एकात्म असलेल्या भारताचे प्रतिनिधी म्हणून तुमच्यापैकी प्रत्येकाने झेप घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा नायडू यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सदनातील वेळ व्यवस्थापन हे एक आव्हान असते असे सांगून नायडू यांनी मुद्दा मांडण्यास वेळ किती घेतला याला महत्व नसून त्याचा आशय आणि मांडणीतील दृष्टीकोन महत्वाचा असे स्पष्ट केले.
देशातील संसद सदस्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत देशातील जनतेमध्ये एक प्रकारची नकारात्मकता वाढीस लागली आहे यावर चिंता व्यक्त करत नायडू यांनी सदस्यांना ते वर्षानुवर्षे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सहाय्यभूत ठरलेली आणि त्यातून सुधारत गेलेली कार्यपद्धती व नियम त्यांना बाध्य असल्याचीही जाणीव करून दिली. कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीसाठी हे नियम दिशादर्शक ठरतात असेही त्यांनी सांगितले.
नियम आणि परंपरांप्रमाणे सदनात आपले अधिकार बजावणे हा सदस्यांचा अधिकार असल्याचे सांगत पीठासिन अधिकारी या अधिकारांचे रक्षण करतात. अंतिमतः अध्यक्षांच्या निर्णयाशी बांधिलकी असणे हे सदनातील सदस्यांच्या हिताचेच असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
घटनेतील तरतूदी व तत्वे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक असतात तशीच ती सदस्यांना कामकाजातही मार्ग दाखवतात म्हणून ती समजून घ्यावी असा आग्रह नायडूंनी सदस्यांना केला. राज्यसभेची गरज व भूमिका यांचे महत्व समजून घेण्याची त्याबाबत माहिती मिळवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचे लोकसभा व राज्यसभा यांच्यातील सुसंवादी कामकाज व देशांच्या प्रगतीबाबत सामायिक दृष्टीकोन समजून घेण्याची आवश्यकताही त्य़ांनी व्यक्त केली.
देशाच्या सार्वजनिक जीवनात कायदेमंडळाचे सदस्यत्व मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे आणि भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश करण्यापेक्षाही ते कठीण आहे याची जाणीव करून देत या नवनिर्वाचित सदस्यानी प्रभावी संसदपटू म्हणून स्वतःला घडवत देशाच्या प्रगतीला हातभार लावण्याची जी संधी मिळाली आहे तिचा वापर करावा असा सल्ला नायडू यांनी दिला
राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश, राज्यसभेचे नवनिर्वाचित सदस्य, सरचिटणीस देशदीपक वर्मा, सचिव पी पी के रामचर्यालू आणि राज्यसभा सचिवालयाचे वरिष्ठ अधिकार यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
बिनीचे उद्योजक एलॉन मस्क यांनी घेतली पंतप्रधान मोदी यांची भेट
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
अमेरिकेतील आघाडीचे उद्योजक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरीण, टेस्ला आयएनसी आणि सस्पेसएक्स चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीटीओचे मालक, ट्वीटरचे अध्यक्ष, बोरिंग कंपनी आणि एक्स कॉर्पचे संस्थापक, नौरालिंक आणि ओपन एआय चे सह-संस्थापक एलॉन मस्क यांनी आज न्यूयॉर्क इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
विविध क्षेत्रात तंत्रज्ञान सहज आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी, एलॉन मस्क यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे कौतुक केले. मस्क यांनी भारतातील विविध संधींचा लाभ घ्यावा, तसेच इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या व्यावसायिक अवकाश क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, असे आमंत्रण पंतप्रधानांनी त्यांना दिले.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओने 'अग्नी प्राइम' बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची ओदिशाच्या किनारपट्टीवर घेतली यशस्वी चाचणी
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने  7 जून 2023 रोजी ओदिशाच्या किनारपट्टीवरील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून नवीन पिढिच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र ‘अग्नी प्राइम’ ची यशस्वी घेतली. चाचणी दरम्यान, सर्व उद्दिष्टे यशस्वीरित्या साध्य करण्यात आली.
क्षेपणास्त्राच्या तीन यशस्वी विकासात्मक चाचण्यांनंतर, प्रणालीची अचूकता आणि विश्वासार्हता तपासल्यानंतर वापरकर्त्यांद्वारे आयोजित हे पहिले रात्रीचे प्री-इंडक्शन प्रक्षेपण होते. संपूर्ण प्रक्षेपणाची माहिती आणि आकडेवारी नोंदवण्यासाठी टर्मिनल पॉईंटवर दोन डाउन-रेंज जहाजांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी रडार, टेलीमेट्री आणि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रॅकिंग सिस्टीम यांसारखी उपकरणे-प्रणाली तैनात करण्यात आली होती.
डीआरडीओ आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडचे वरिष्ठ अधिकारी या यशस्वी उड्डाण-चाचणी प्रसंगी उपस्थित होते. आता या प्रणालीचा सशस्त्र दलांमध्ये समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ आणि सशस्त्र दलांचे या यशाबद्दल तसेच नव्या पिढिच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र अग्नि प्राइमच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले आहे.
डीआरडीओ प्रयोगशाळांच्या पथकांनी आणि चाचणी प्रक्षेपणात सहभागी असलेल्यांच्या प्रयत्नांचे संरक्षण विभागाच्या संशोधन आणि विकास शाखेचे सचिव तसेच डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ समीर व्ही कामत यांनी कौतुक केले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
दररोज 14.2 किलोचे 47.4 लाख एलपीजी सिलिंडर वापरले जातात
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, एप्रिल-सप्टेंबर, 2021 दरम्यान, तेल विपणन कंपन्यांनी 12308 टीएमटी घरगुती आणि 995 टीएमटी बिगर घरगुती आणि विना सवलत एलपीजीची विक्री केली जी दररोज अनुक्रमे 14.2 किलोचे 47.4 लाख आणि 19 किलोचे 2.9 लाख सिलिंडर अशी आहे.
घरगुती तसेच बिगर घरगुती एलपीजी सिलिंडरमधून मिळणारा महसूल दर महिन्याला बदलतअसतो कारण किरकोळ विक्रीच्या किमती आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील उत्पादनाच्या किमती आणि चलनांच्या विनिमय दरानुसार तेल विपणन कंपन्या सूचित करतात. मात्र सरकार घरगुती एलपीजीवर 5% आणि बिगर घरगुती एलपीजीवर 18% जीएसटी आकारते.
घरगुती एलपीजीवरील अनुदान बाजारपेठांनुसार बदलते आणि लागू असलेले अनुदान विना-अनुदानित किंमतीवर रिफिल खरेदी केल्यावर थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाते. अनुदानाचा भार सरकार वहन करते.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
40 दिवसानंतर 1.96 लाख नवीन रुग्णसंख्येसह रुग्णांची दैनंदिन संख्या 2 लाखांपेक्षा कमी झाली
उपचाराधीन रुग्णसंख्या 25,86,782 पर्यंत खाली घसरली
दैनंदिन पॉसिटिव्हिटी दर सध्या 9.54 टक्के
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या सुमारे 20 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत 18-44 वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीच्या 12.82 लाख मात्रा देण्यात आल्या असून 1 मे 2021 पासून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक संख्या आहे
कोविड --19 विरुद्ध भारताच्या लढाईत दैनंदिन नवीन रुग्णांची संख्या 40 दिवसानंतर 2 लाखांपेक्षा कमी झाली आहे . गेल्या 24 तासांत 1,96,427 नवीन रुग्ण आढळले.
उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या देखील आता 25,86,782 पर्यंत कमी झाली आहे. 10 मे 2021 रोजी उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सर्वोच्च पातळीवर होती ती आता कमी झाली आहे. गेल्या 24 तासांत 1,33,934 ची घट झाली आहे. उपचाराधीन रुग्णसंख्या आता देशातील एकूण बाधित रुग्णांच्या 9.60% आहे.
सलग 12 व्या दिवशी देशात बरे झालेल्या दैनंदिन रुग्णांची संख्या नवीन रुग्णांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या 24 तासांत 3,26,850 रुग्ण बरे झाले.
भारतातील बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या आज 2,40,54,861 वर पोहोचली आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 89.26% पर्यंत वाढला आहे.
गेल्या 24 तासात देशात एकूण 20,58,112 चाचण्या घेण्यात आल्या असून आतापर्यंत एकूण 33,25,94,176 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन पॉसिटिव्हीटी दर कमी झाला आहे आणि आज तो 9.54% आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण 19,85,38,999 लसींच्या मात्रा 28,41,151 सत्रांद्वारे देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 97,79,304 आरोग्य कर्मचारी , 67,18,723 आरोग्य कर्मचारी , 1,50,79,964 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी , 83,55,982 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी , 18-44 वयोगटातील 1,19,11,759 लाभार्थी , 45 ते 60 वयोगटातील 6,15,48,484  आणि 99,15,278  तर 60 वर्षांवरील 5,69,15,863 व्यक्तींना पहिली मात्रा तर, 1,83,13,642 लाभार्थींना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली.
मागील 24 तासात 18-44 वयोगटासाठी लसीच्या 12.82 लाख मात्रा देण्यात आल्या. 1 मे 2021 पासून व्यापक आणि वेगवान राष्ट्रीय कोविड -19 लसीकरण धोरण राबवल्यापासून ही सर्वाधिक संख्या आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
वाय 20 शिखर संमेलनाच्या पूर्वावलोकन कार्यक्रमात उद्या, 6 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय मंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांच्या हस्ते वाय 20 संमेलनाची संकल्पना, बोधचिन्ह तसेच संकेतस्थळाचे होणार उद्घाटन
वाय-20 संमेलनानिमित्त होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये जागतिक पातळीवरील युवा नेतृत्व आणि भागीदारी यांवर लक्ष केंद्रित करणार
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2023
ठळक वैशिष्ट्ये :
- आगामी आठ महिन्यांच्या कालावधीत, पाच Y 20  संकल्पनांवर आधारित शिखर संमेलनपूर्व परिषदा आयोजित करण्यात येतील तसेच अंतिम युथ-20 शिखर संमेलनाच्या तयारीच्या दृष्टीने देशभरातील अनेक राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये विविध चर्चात्मक कार्यक्रम तसेच चर्चासत्रे यांचे आयोजन करण्यात येईल.
- जगभरातील युवा नेत्यांना एकत्र आणून अधिक उत्तम भविष्यासाठी त्यांच्या मनात असलेल्या कल्पना जाणून घेणे आणि त्यावर आधारित कृती कार्यक्रमाचा मसुदा निश्चित करणे यावर भारताचा भर आहे.
उद्या, 6 जानेवारी 2023 रोजी नवी दिल्ली येथील आकाशवाणी रंगभवन येथे होणाऱ्या वाय-20 शिखर संमेलनपूर्व कार्यक्रमात, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांच्या हस्ते वाय-20 संमेलनाची संकल्पना, बोधचिन्ह तसेच संकेतस्थळ यांचे उद्घाटन होणार आहे. भारत प्रथमच वाय-20 शिखर संमेलनाचे यजमानपद भूषवणार आहे.
उद्या होणारे कार्यक्रम दोन सत्रांमध्ये विभागलेले असतील:- कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांच्या हस्ते बोधचिन्हाचे अनावरण, संकेतस्थळाची सुरुवात तसेच संमेलनाची संकल्पना जाहीर करण्यात येईल. दुसऱ्या सत्रात, यशस्वी युवकांच्या गटचर्चा होतील.भारतात मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या तरुण लोकसंख्येचा वापर करून भारत कशा पद्धतीने महासत्ता होऊ शकेल या मुद्द्याबाबत या गटचर्चेत विचारमंथन होईल तसेच चर्चेत सहभागी युवकांच्या व्यक्तिगत यशोगाथांची देखील माहिती देण्यात येईल.
युथ-20 संमेलनात सहभागी गटामध्ये, जगभरातील युवा नेत्यांना एकत्र आणून अधिक उत्तम भविष्यासाठी त्यांच्या मनात असलेल्या कल्पना जाणून घेणे आणि त्यावर आधारित कृती कार्यक्रमाचा मसुदा निश्चित करणे यावर भारताचा भर राहील.
भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात वाय-20 संमेलनानिमित्त होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये जागतिक पातळीवरील युवा नेतृत्व आणि भागीदारी यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आगामी आठ महिन्यांच्या कालावधीत, पाच वाय-20 संकल्पनांवर आधारित शिखर संमेलनपूर्व परिषदा आयोजित करण्यात येतील तसेच अंतिम युथ-20 शिखर संमेलनाच्या तयारीच्या दृष्टीने देशभरातील अनेक राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये विविध चर्चात्मक कार्यक्रम तसेच चर्चासत्रे यांचे आयोजन करण्यात येईल.
भारताच्या “अमृत काळा”च्या सुरुवातीला जोडून म्हणजेच, 15 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यापासून, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या शतकमहोत्सवी वर्धापनदिनापर्यंतच्या 25 वर्षांच्या काळाची सुरुवात होताना भारताकडे जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली आहे आणि हा काळ मानवतावादी दृष्टीकोन केंद्रस्थानी ठेवून भारतासाठी भविष्याबाबत आशावादी, समृध्द, समावेशक आणि विकसित समाज निर्मिती करण्याचा काळ आहे. वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देऊन सामूहिक हिताची सुनिश्चिती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्यात भारत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 176
गृह मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेल्या रचनात्मक सुधारणा उपाययोजनांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली प्रशंसा
मजबूत, सुरक्षित आणि सशक्त भारत हे मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य - अमित शहा
पंतप्रधान मोदींचा ‘रिफॉर्म ,परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’ हा मंत्र गेल्या 6 वर्षात भारताच्या अभूतपूर्व विकासाची गुरुकिल्ली - गृहमंत्री
नवी दिल्ली, 16 मे 2020
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेल्या रचनात्मक सुधारणा उपाययोजनांची प्रशंसा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, "आजच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानतो. या निर्णयांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आपल्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.” पंतप्रधान मोदींचा 'रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म' हा मंत्र गेल्या 6 वर्षात भारताच्या अभूतपूर्व विकासाची गुरुकिल्ली आहे, असेही ते म्हणाले.
कोळसा उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या अभूतपूर्व निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करताना शाह म्हणाले, "कोळसा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 50,000 कोटी रुपये आणि व्यावसायिक खाणकामाची सुरुवात ही एक स्वागतार्ह धोरणात्मक सुधारणा आहे जी अधिक स्पर्धा आणि पारदर्शकता आणेल."
"संरक्षण उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि निवडक शस्त्रे / प्लॅटफॉर्मच्या आयातीवर वर्षनिहाय मुदतीसह बंदी घातल्यामुळे निश्चितपणे 'मेक इन इंडिया' ला चालना मिळेल आणि आपला आयातीवरचा बोजा कमी होईल.” एक मजबूत, सुरक्षित आणि सक्षम भारत हे मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे असे गृहमंत्री म्हणाले.
विमान वाहतूक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी दूरगामी निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे शाह यांनी आभार मानले. ते म्हणाले, "एअर स्पेसच्या वापरावरील निर्बंध शिथिल केल्यामुळे आपल्या विमान वाहतूक क्षेत्राला वर्षाकाठी सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा फायदा होईल. तसेच भारताला एअरक्राफ्ट एमआरओचे जागतिक केंद्र बनविण्याचेसाठी एमआरओ करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. "
अंतराळ आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचे अस्तित्व वाढवण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "सामाजिक पायाभूत विकासात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी 8100 कोटी रुपयांच्या सुधारित व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग प्रदान करणे आणि भारताच्या अंतराळ प्रवासात खासगी क्षेत्राला सह प्रवासी बनवण्यासाठी अंतराळ उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या आजच्या निर्णयाबद्दल मी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करतो."G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पना
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि एखाद्या जिल्ह्याचे सामर्थ्य, क्षमता लक्षात घेवून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’  संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे एका मोठ्या परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल आहे. यामुळे त्या संबंधित जिल्ह्यामध्ये असलेली वास्तविक क्षमता, आर्थिक वृद्धीला चालना मिळू शकेल आणि ग्रामीण भागामध्ये उद्योजकतेला पोषण मिळू शकेल. यामुळे आपण आत्मनिर्भर भारत बनविण्याचे ध्येय गाठू शकणार आहे. ओडीओपी संकल्पना राबविण्याच्या संदर्भात दि. 27 ऑगस्ट, 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर संवाद साधण्यात आला आहे. यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग  च्या पुढाकाराने या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्य करण्यात येत आहे.
डीजीएफटीच्या माध्यमातून वाणिज्य विभाग राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्था, एजन्सी यांना ‘ओडीओपी’साठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाचे निर्यात केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने त्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्यात करण्याची क्षमता आहे, हे चिन्हीत करण्यात येत आहे. तसेच निर्यातीसाठी येत असलेल्या समस्या लक्षात घेऊन त्या सोडविणे, स्थानिक निर्यातदारांना आवश्यक असणारी मदत करून आधार देणे, उत्पादकांचे गुणांकन करणे, भारताबाहेरचे संभाव्य खरेदीदार शोधणे, निर्यातीला चालना देणे, त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये उत्पादन आणि सेवा यांना प्रोत्साहन देऊन जिल्ह्यामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, ही कार्ये करण्यात येत आहेत.
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समिती  अशी संस्थागत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. या समितीची अध्यक्ष म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी,, जिल्हा विकास अधिकारी काम पाहतील तसेच सह अध्यक्ष म्हणून प्रादेशिक प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर विविध भागधारकांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून या समितीमध्ये नियुक्त करण्यात येत आहेत. ही जिल्हा समिती आपल्या जिल्ह्यासाठी निर्यात कृती आराखडा तयार करेल, यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील सर्व संबंधित भागीदारांचे सहकार्य अपेक्षित असणार आहे. सर्व एकत्रितपणे, समन्वयाने या कृती योजनेवर कार्य करतील.
डीजीएफटीच्यावतीने या योजनेसाठी एक पोर्टल विकसित केले आहे. त्याच्या मदतीने प्रत्येक जिल्हयामध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्यात क्षमता आहे, त्या उत्पादनाविषयीची सर्व माहिती राज्यांना अपलोड करणे शक्य आहे. या पोर्टलची सध्या चाचणी घेण्यात येत आहे.
देशभरातल्या कोणत्या जिल्ह्यातून कोणते उत्पादन निर्यात होऊ शकते, हे चिन्हीत करण्यात येत आहे, त्यानुसार राज्य निर्यात रणनीती तयार करण्यात येत आहे.
या उपक्रमाविषयी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
पंतप्रधान कार्यालय
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची भारताच्या मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्ती
भारताचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांनी भारताच्या मुख्य न्यायधीशपदी श्री रंजन गोगई यांची नियुक्ती केली असून ते आपला कार्यभार, वर्तमान न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या सेवा निवृत्तीनंतर म्हणजे दिनांक ऑक्टोबर ३, २०१८ ला स्वीकारतील.
(दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९५४ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती गोगोई यांनी १९७८ मध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली होती. ते गौहाटी उच्च न्यायालयात संवैधानिक, कर आकारणी आणि कंपनी याविषयांवर अभ्यास करीत होते.
२८ फेब्रुवारी, २००१ रोजी त्यांना गौहाटी उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 9 सप्टेंबर 2010 रोजी त्यांना पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात स्थानांतरित करण्यात आले. 12 फेबुवारी, 2011 रोजी त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदी नियुक्त करण्यात आली. त्यांची 23 एप्रिल 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.