मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मुदतवाढीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; जुलै ते नोव्हेंबर 2020 असे आणखी पाच महिने मोफत धान्य वितरण
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोविड-19 महामारीचा काळ लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या  मुदतवाढीला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता जुलै ते नोव्हेंबर, 2020 असे आणखी पाच महिने स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत या योजनेच्या लाभार्थींना मोफत धान्य वितरण करण्यात येणार आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरीबांच्या समस्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून दर महिन्याला दरडोई पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत  या योजनेतल्या जवळपास 81 कोटी लाभार्थींना मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्याच्या संकटाच्या काळामध्ये सर्व गरीब लोकांना अन्नधान्य पुरवठा होत आहे. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात सरकारने स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून या मोफत धान्याचा पुरवठा केला.
संपूर्ण देशभरामध्ये अद्याप कोरोनाचा होत असलेला वाढता प्रसार लक्षात घेवून गरजू लोकांना यापुढेही मदतीची आवश्यकता आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकार आता आगामी पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत लाभार्थ्यांना धान्याचा मोफत पुरवठा करणार आहे.
आतापर्यंत पीएमजीकेवाय अंतर्गत या विभागाने 30 मार्च 2020 रोजी एकूण 120 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. हे धान्य एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांसाठी होते. भारतीय अन्नधान्य महामंडळ आणि इतर संस्थांनी मिळून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 120 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्यापैकी 116.5 लाख मेट्रिक टन धान्य या विशेष योजनेनुसार वितरण करण्यासाठी दिले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत आपल्याला दिलेल्या कोट्यापैकी सुमारे 89 टक्के धान्याचे वितरण एप्रिल ते जून 2020 मध्ये लाभार्थींना केले आहे. तसेच जवळपास 74.3 कोटी लाभार्थींना एप्रिलमध्ये या योजनेतून धान्य देण्यात आले, आणि 74.75 कोटी लाभार्थींना मे महिन्यात तसेच 64.72 कोटी लाभार्थींना जून 2020 मध्ये अन्नधान्याचे मोफत् वितरण करण्यात आले आहे. या सर्व लाभार्थींना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत धान्य देण्यात आले आहे. सध्याही या योजनेतून धान्याचे वितरण सुरू आहे. त्यामुळे नेमके किती धान्य वितरित करण्यात आले, त्याची आकडेवारी काही काळानंतर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. काही राज्यांनी पीएमजीकेएवाय योजनेमधून काही राज्यांनी दोन किंवा तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी लाभार्थींना वितरित केले. यामागे विविध तर्कसंगत कारणे देण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत एप्रिल, मे आणि जून 2020 मध्ये भारतीय अन्नधान्य महामंडळाने 252 लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा उपलब्ध करून दिला आहे. देशातल्या अगदी कानाकोपऱ्यातही धान्याचा पुरवठा योग्यवेळी होवू शकेल, याची दक्षता या काळात घेण्यात आली. काही ठिकाणी तर हवाई मार्गाने किंवा जलमार्गाने अन्नधान्य पाठवण्यात आले. देशभरामध्ये टाळेबंदी असतानाही लाभार्थींपर्यंत धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी मजबूत पुरवठा साखळी कार्यरत ठेवण्यात आली. एफसीआयकडून सर्व लाभार्थींपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्याचे काम सुनिश्चित करण्यात आले. याशिवाय सर्व स्वस्त धान्य दुकानांचे डिजिटायझेशन करण्यात आल्यामुळे ‘ईपॉस’ मशिनच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्याचे वितरण करण्यात आले. देशात अशा प्रकारे डिजिटल यंत्रांचा वापर करणारी 4.88 लाख स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. एकूण 5.4 लाख दुकानांपैकी 90.3 टक्के दुकानांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. मात्र सध्याचा अवघड काळ लक्षात घेवून देशात कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये लाभार्थींची ‘बायोमेट्रीक’ तपासणीमुळे अडवणूक करण्यात आली नाही. सर्व गरजूंना धान्याचे वितरण करण्यात आले.
गेल्या वर्षी एप्रिल-मे-जून 2019 या तीन महिन्यांच्या काळात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत एकूण 130. 2 लाख मेट्रिक टन धान्याचे वितरण करण्यात आले होते. त्यापैकी 123 लाख मेट्रिक टन म्हणजे 95 टक्के अन्नधान्य सर्व राज्यांनी या काळात घेतले होते. मात्र यावर्षी एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांच्या काळात सार्वजनिक वितरण विभागाने 252 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आहे.  त्यापैकी 147 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य राज्यांनी उचलले आहे, आणि 226 लाख मेट्रिक टन धान्याचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणा-या लाभार्थींना वितरण केले आहे. गेल्या तीन महिन्यात जवळपास दुप्पट अन्नधान्य नागरिकांना वितरित केले असल्याचे दिसून येत आहे.
मंत्रिमंडळाने ‘पीएमजीकेएवाय’ला दिलेल्या पाच महिन्याच्या मुदतवाढीमुळे अन्नधान्य पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होणार आहे. कोविड महामारीच्या काळातही लोकांना सुलभतेने धान्य मिळू शकणार आहे. या योजनेचा विस्तार केल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त 76062 कोटी रूपये खर्च करावा लागणार आहे. यामध्ये अन्नधान्याची किंमत आणि वितरणाचा खर्च समाविष्ट करण्यात आला आहे.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(