ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्रालयामध्ये नवीन ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज’  विभाग
नवी दिल्ली, 9 मे 2018
वाणिज्य मंत्रालयामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ अँटी डंपिंग अँड अलाईड ड्युटीज’ या विभागाऐवजी आता ‘डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमिडीज’ हा विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
व्यापार, वाणिज्य व्यवहार सुलभतेने आणि जलद गतीने व्हावेत याचा विचार करुन कार्य रचनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी नियमावलीत आवश्यक असणाऱ्या सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.
नव्यान सुरु करण्यात आलेला ‘डीजीटीआर’ हा वाणिज्य विभागाशी संलग्न विभाग असणार आहे. ‘कमीत कमी शासन आणि जास्तीत जास्त प्रशासन’ या पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टांचा विचार करुन ‘डीजीटीआर’ विभागाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरक्षा चौकटीच्या अधीन राहून या विभागाला कार्य करता येणार आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी 2019 मधल्या इंडियन पॅनोरमा आजपासून सुरू
गोवा, 21 नोव्हेंबर 2019
50 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातल्या इंडियल पॅनोरमाची आज गोव्यातल्या पणजी इथल्या आयनॉक्स चित्रपटगृहात सुरूवात झाली. राष्ट्रीय चित्रपट विजेत्या हेल्लारो या अभिषेक शहा दिग्दर्शित गुजराती चित्रपटाने इंडियन पॅनोरमाच्या फिचर फिल्म विभागात उद्घाटन झालं. आशिश पांडे दिग्दर्शित नूरेह या काश्मीरी चित्रपटाने नॉन फिचर चित्रपट विभागाचे उद्घाटन झाले. उत्तम आयुष्याची आशा बाळगणाऱ्या एका छोट्या मुलीची कथा या चित्रपटात मांडण्यात आली आहे असे नुरेहच्या दिग्दर्शकांनी यावेळी सांगितले. आजच्या काळात समर्पक असलेल्या चित्रपटाची आपल्याला निर्मिती करायची होती, असे सांगून इंडियन पॅनोरमासाठी आपल्या चित्रपटाची निवड केल्याबद्दल त्यांनी इफ्फीच्या ज्युरींचे आभार मानले.
इंडियन पॅनोरमात समकालीन भारतीय चित्रपटांचा आनंद घेता येणार आहे. 26 फिचर आणि 15 नॉन फिचर चित्रपट या विभागाअंतर्गत दाखविण्यात येणार आहेत. इंडियन पॅनोरमा विभागात हिंदी चित्रपटांबरोबर कमी बोलल्या जाणाऱ्या खासी/गारो, पनिया, इरुला आणि पंगचेनपा या भाषांमधले चित्रपटही यावर्षी दाखवले जातील.
फिचर फिल्म विभागात तुझ्या आयला, आनंदी गोपाळ, भोंगा, माई धार आणि फोटो प्रेम हे पाच मराठी चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. फिचर फिल्म विभागात मल्याळम् आणि बंगाली प्रत्येकी तीन चित्रपट तर दोन तमिळ आणि एक कन्नड चित्रपट पहायला मिळणार आहे. फिचर फिल्म विभागात मेनस्ट्रीम सिनेमा हा उपविभाग असून त्यात गलीबॉय, उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक, सुपर 30, बधाई हो यासारखे लोकप्रिय चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. F2 हा तेलगु चित्रपटही दाखविण्यात येईल.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 71
आदिवासी विकास मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाने देशातील वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनाकरिता तयार केले राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2023
देशातील वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा तयार केला आहे. या धोरणाचे प्रमुख आधारस्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:
- निरामयतेचे स्थान म्हणून भारतासाठी ब्रँड विकसित करणे.
- वैद्यकीय आणि निरामय पर्यटनासाठी परिसंस्था मजबूत करणे
- ऑनलाइन मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल  पोर्टलची निर्मिती करून डिजिटलायझेशन सक्षम करणे
- वैद्यकीय मूल्याच्या प्रवासासाठी सुलभता वाढवणे
- निरामय पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
- प्रशासन आणि संस्थात्मक चौकट
पर्यटन मंत्रालय आपल्या नेहमीच्या कार्याचा एक भाग म्हणून "अतुल्य भारत" या ब्रीद वाक्यानुसार देशातील विविध पर्यटन स्थळे आणि देशातील उत्पादनांना चालना देण्यासाठी परदेशातील महत्त्वाच्या आणि संभाव्य बाजारपेठांमध्ये जागतिक मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन माध्यम मोहिमांचे आयोजन करते. तसेच मंत्रालयाच्या समाज माध्यम खात्याच्या माध्यमातून वैद्यकीय पर्यटन या संकल्पनेसह विविध संकल्पनांच्या डिजिटल जाहिराती देखील नियमितपणे केल्या जातात.
भारत सरकारने 30.11.2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार ई-टुरिस्ट व्हिसा योजनेचे उदारीकरण केले आणि ई-टूरिस्ट व्हिसा  योजनेचे नाव बदलून ई-व्हिसा योजना असे करण्यात आले आणि सध्या त्यात ई-मेडिकल व्हिसा आणि ई-मेडिकल अटेंडंट व्हिसा अशा ई-व्हिसाच्या उप-श्रेणी आहेत.
ई-मेडिकल व्हिसाच्या बाबतीत आणि ई-मेडिकल अटेंडंट व्हिसासाठी, तिहेरी प्रवेशाची परवानगी आहे आणि परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी अधिकारी /परदेशी नोंदणी अधिकारी  यांच्याकडून प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
याशिवाय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, देशातील वैद्यकीय मूल्याच्या प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर मंत्रालये तसेच रुग्णालये, एमव्हीटी सुविधा प्रदाते, विमा कंपन्या, सुविधा प्रदाते आणि एनएबीएच इत्यादी हितधारकांशी समन्वय साधत आहे.
संस्कृती, पर्यटन आणि ईशान्येकडील क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
भारतातील चार स्थळांना रामसर दर्जा मिळाला हे अभिमानास्पद : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2021
भारतातील चार स्थळांना रामसर दर्जा मिळाला ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव यांनी केलेल्या ट्विट संदेशांच्या मालिकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, " भारतातील चार स्थळांना रामसर दर्जा मिळाला ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. नैसर्गिक अधिवासांचे तसेच वनस्पतींचे संरक्षण यांच्या माध्यमातून पृथ्वीची हिरवाई राखण्याची शतकानुशतकांची भारतीय परंपरा यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे".
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा  कार्यकाळ 31.3.2022 नंतर आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवायला मंजुरी दिली आहे.
तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सुमारे 43.68 कोटी रुपये अतिरिक्त भार पडेल.
प्रभाव:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला 31.3.2022 नंतर आणखी 3 वर्षे मुदतवाढ मिळाल्यामुळे देशातील सफाई कर्मचारी आणि मैला उचलणारे सफाई कर्मचारी  हे प्रमुख लाभार्थी असतील. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स कायदा सर्वेक्षण अंतर्गत 31.12.2021 रोजी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सची संख्या 58098 इतकी आहे.
तपशील:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये एनसीएसके कायदा 1993 च्या तरतुदींनुसार सुरुवातीला 31.3.1997 पर्यंतच्या कालावधीसाठी करण्यात आली. नंतर कायद्याची वैधता आधी 31.3.2002 पर्यंत आणि त्यानंतर 29.2.2004 पर्यंत वाढवण्यात आली. एनसीएसके कायदा 29.2.2004 पासून लागू होणे बंद झाले. त्यानंतर ठरावांद्वारे वेळोवेळी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ बिगर -वैधानिक संस्था म्हणून वाढवण्यात आला आहे. सध्याच्या आयोगाचा कार्यकाळ 31.3.2022 पर्यंत आहे.
पार्श्वभूमी:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या विशिष्ट कार्यक्रमांबाबत तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा अभ्यास आणि मूल्यमापन, विशिष्ट तक्रारीं प्रकरणी तपास करुन याबाबत सरकारला आपल्या शिफारशी पाठवत असते. तसेच मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, 2013,च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे आणि कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन/अंमलबजावणी न करण्याबाबत तक्रारींची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असली, तरी सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आजही ते काही प्रमाणात वंचित आहेत. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग जवळजवळ संपुष्टात आले असले तरी, तुरळक घटना अजूनही घडतात. गटार/सेप्टिक टाक्यांची धोकादायक साफसफाई हे सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील गटार/सेप्टिक टाक्यांच्या स्वच्छतेचे संपूर्ण यांत्रिकीकरण आणि सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांवर नियमितपणे देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याची सरकारची भावना आहे.
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेकडून ‘डाक पे’ या डिजिटल पेमेंट सेवेची सुरुवात, शेवटच्या घटकापर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचवण्याचे लक्ष्य
ऑनलाईन पेमेंट आणि घरपोच आर्थिक सेवांच्या रुपाने सेवा देणारी ‘डाक पे’ ही सेवा दुप्पट शक्तिशाली सेवा – रवी शंकर प्रसाद
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
टपाल विभाग आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांनी आज डिजिटल पेमेंट सेवा देणाऱ्या ‘डाक पे’ या नव्या डिजिटल पेमेंट अॅपचे एका व्हर्चुअल कार्यक्रमाद्वारे उद्घाटन केले. देशातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक समावेशनाचा लाभ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे अॅप सुरू करण्यात आले आहे. डाक पे हे केवळ एक डिजिटल पेमेंट अॅप नसून देशभरात पसरलेल्या विश्वासार्ह टपाल  जाळ्याच्या माध्यमातून समाजातील विविध स्तरांच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी इंडिया पोस्ट आणि आयपीपीबी कडून दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल आर्थिक आणि सहाय्यकारी बँकिंग सेवांचा एकीकृत संच आहे. मग त्यामध्ये आपल्या प्रिय व्यक्तींना पैसे पाठवण्याच्या सेवा  असोत, क्यू आर कोड स्कॅन करणे आणि सेवांना/ व्यापाऱ्यांना डिजिटली पेमेंट करणे , बायोमेट्रिक्सद्वारे कॅशलेस देवाणघेवाणीची व्यवस्था असो, कोणत्याही बँकेच्या ग्राहकांना आंतरबँकिंग वापराची सुविधा असो आणि बिले चुकती करण्याची सुविधा असो या सर्वांचा यात समावेश आहे.
या अॅपच्या उद्घाटनाच्या वेळी केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी कोविड-19च्या काळात लोकांना एईपीएसच्या माध्यमातून घरपोच आर्थिक सुविधा देऊन बँकचे ग्राहक नसलेल्या आणि बँक सेवा न परवडणाऱ्या लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. विविध टपाल सेवांच्या मदतीने डिजिटल माध्यमातून आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती द्वारे लॉकडाऊनच्या काळात देशाची सेवा करून भारतीय टपाल खात्याने काळाच्या कसोटीवर आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी या अॅपचे उद्घाटन करताना सांगितले. प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्याच्या भारतीय टपाल विभागाच्या वारशामध्ये डाक पे च्या प्रारंभामुळे भर पडली आहे, असे ते म्हणाले. या नावीन्यपूर्ण सेवेमुळे केवळ बँकिंग सेवा आणि टपाल उत्पादनेच ऑनलाईन उपलब्ध होणार नसून, एखाद्याला आता टपाल विभागाच्या आर्थिक सेवा घरपोच मागवण्याची एक आगळीवेगळी संकल्पना देखील प्रत्यक्षात उतरवता येणार आहे. टपाल विभागाच्या देशभर पसरलेल्या जाळ्याच्या जोडीने ऑनलाईन पेमेंट आणि घरपोच आर्थिक सेवांच्या रुपाने सेवा देणारी डाक पे ही सेवा दुप्पट शक्तिशाली सेवा ठरेल आणि आर्थिक समावेशनाचे आणि आत्मनिर्भर भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप ठरेल, असा ठाम विश्वास आपल्याला वाटत असल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
सर्व ग्राहकांना बँकिंग सेवा आणि पेमेंट उत्पादने आणि सेवा अॅपच्या किंवा विश्वासार्ह पोस्टमनच्या मदतीने सहाय्यकारी सेवा देणारी डाक पे ही एक अतिशय सुलभ पेमेंट सुविधा आहे, असे आयपीपीबी बोर्डाचे अध्यक्ष आणि टपाल सचिव प्रदीप्ता कुमार बिसोई यांनी सांगितले. प्रत्येक भारतीयाच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली डाक पे ही खऱ्या अर्थाने एक भारतीय सुविधा आहे, असे ते म्हणाले.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
सायप्रसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
सायप्रसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“ सायप्रसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स यांचे अभिनंदन. भारत-सायप्रस संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी, त्यांच्यासोबत काम करण्यास मी उत्सुक आहे.”
अर्थ मंत्रालय
चालू वर्षात किरकोळ महागाई माफक प्रमाणात 2021-22 मध्ये 5.2 % 
पुरवठ्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन झाल्यामुळे वर्षभरात अत्यावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित
संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार  एप्रिल ते डिसेम्बर 2020-21 या कालावधीतील 6.6% असलेले किरकोळ महागाईचे प्रमाण 2021-22 सालातील याच कालावधीत 5.2 % पर्यंत कमी झाले. संसदेत आज अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पुरवठ्याच्या बाजूचे कार्यक्षम व्यवस्थापन झाल्यामुळे वर्षभरात अत्यावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित राहिल्याचे देखील या अहवालात म्हटले आहे.
देशांतर्गत महागाई :
अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील तसेच विकसित अर्थव्यवस्थाशी तुलना केली तर भारतातील संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांक  गेल्या काही महिन्यांत एका सीमारेषेच्या आत राहिला असून डिसेम्बर 2021 मध्ये तो 5.2% पर्यंत खाली आला असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सरकारने पुरवठ्याच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी सजगतेने उपाययोजना केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
जागतिक महागाई :
जगभरातील अर्थव्यवस्था खुल्या होत असल्यामुळे 2021 सालात जगभरात महागाई वाढल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
किरकोळ महागाईतील हल्लीचे कल :
2 ते 6 % च्या निर्धारित मर्यादेच्या आत असलेली किरकोळ महागाई 5.2 % पर्यंत खाली आली. एप्रिल ते डिसेंबर २०२०-२१ मध्ये ती 6.6% होती. खाद्यान्नाच्या महागाईत घट झाल्यामुळे हे शक्य झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० दरम्यान 9.1% असलेला ग्राहक खाद्यान्न किंमत निर्देशांक  2021 मधील याच कालावधीत 2.9% पर्यंत खाली आला आहे.
किरकोळ महागाईवर परिणाम करणारे घटक :
‘इंधन व प्रकाश’ आणि ‘इतर’ या गटांच्या शीर्षकाखाली किरकोळ महागाईवर परिणाम करणारे प्रमुख घटक येतात. ‘इतर’ गटात मोडणाऱ्या घटकांचे प्रमाण 2021-22  मध्ये 35% झाले आहे. साल 2020-21  या काळात त्यांचे प्रमाण 26.8% होते. अहवालानुसार , ‘इतर’ या गटातील ‘वाहतूक व दळणवळण’ या उपगटाने महागाईवर सर्वात जास्त परिणाम केला, तर त्याखालोखाल ‘आरोग्य’ या उपगटाने परिणाम केल्याचे म्हटले आहे. मात्र ‘खाद्यान्ने व पेये’ या गटाचा सहभाग 59% वरून 31.9% पर्यंत खाली आला आहे.
‘इंधन व प्रकाश’ आणि ‘वाहतूक व दळणवळण’:
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाढलेल्या किमती आणि वाढलेले कर यामुळे 2021-22  दरम्यान वरील दोन गटांमधील महागाई वाढली असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांक  आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक  यावर आधारित महागाई दरांत तफावत :
या दोन निर्देशांकांमधील तफावतीची अनेक कारणे असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. बेस इफेक्ट मुळे होणारे बदल, या निर्देशांकांच्या उद्देशांत आणि रचनेत तत्वतः असणारे फरक, दोन्ही निर्देशांकाच्या विविध घटकांमध्ये किंमतीचे भिन्न वर्तन आणि मागणीतील संथ वाढ ही त्यापैकी प्रमुख कारणे आहेत. बेस इफेक्ट चा घाऊक किंमत निर्देशांकावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत असून त्यामुळे पुढील काळात या दोन निर्देशांकांमधील तफावत कमी होण्याची आशा सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे.
दीर्घकालीन दृष्टिकोन :
भारतातील महागाईवर पुरवठ्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेतल्यास काही दीर्घकालीन धोरणांचा फायदा होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. पुरवठ्यात संरचनात्मक बदल करणे, उदा. पिकांच्या उत्पादनामध्ये वैविध्य आणणे, शेतीमधील अस्थिरतेवर तोडगा म्हणून आयात धोरणाची काटेकोर आखणी, नाशिवंत शेतमालाची वाहतूक व साठा करण्यासाठी उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे, इ चा यात समावेश आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
सायरस मिस्त्री यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायरस मिस्त्री यांच्या अकाली निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. भारताच्या आर्थिक सामर्थ्यावर विश्वास असलेले ते एक आश्वासक उद्योजक होते, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सायरस मिस्त्री यांचे अकाली निधन धक्कादायक आहे. भारताच्या आर्थिक सामर्थ्यावर विश्वास असलेले ते एक आश्वासक उद्योजक होते. त्यांच्या निधनाने वाणिज्य आणि उद्योग जगताचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि मित्रांच्या दुःखात सहभागी आहे . त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो. "
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाची जलसंवर्धनासाठी “जल बचाओ, व्हिडिओ बनाओ, पुरस्कार पाओ” स्पर्धा घोषित, 25 हजार रुपयांच्या पुरस्काराची घोषणा
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2018
जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात जन सहभाग वाढावा, या हेतूने, केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाने एक स्पर्धा घोषित केली आहे. “जल बचाओ,व्हिडिओ बनाओ, पुरस्कार पाओ” असे या स्पर्धेचे नांव आहे.
“माय गोव्ह” पोर्टलवरुन काल ही स्पर्धा घोषित करण्यात आली. ही स्पर्धा पंधरवड्याची असेल आणि प्रत्येक पंधरवड्यात तीन विजेते निवडले जातील. या स्पर्धेत कोणीही भारतीय नागरिक आपला व्हिडिओ युट्युबरवर टाकू शकेल आणि त्या व्हिडिओची लिंक माय गोव्हच्या www.mygov.in. या पानावरही टाकू शकेल.
व्हिडिओतील सर्जनशीलता, खरेपणा, विषयाची मांडणी, तांत्रिक बाजू, गुणवत्ता या सर्व निकषांवर स्पर्धकांचे व्हिडिओ तपासले जातील. त्यातील सर्वोत्कृष्ट तीन व्हिडिओंना अनुक्रमे 25 हजार , 15 हजार आणि 10 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
जल व्यवस्थापन, जल संवर्धन, जलस्रोत विकास, पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या कामाचे व्हिडिओ पाठवावेत, असे आवाहन जलसंपदा मंत्रालयाने केले आहे. या क्षेत्रातल्या नव्या जाहिराती/कल्पनांच्या व्हिडिओचेही स्वागत असेल. व्हिडिओचा कालावधी किमान 2 मिनीटे ते कमाल 10 मिनीटे असावा. व्हिडिओ इंग्रजी, हिंदी किंवा कुठल्याही प्रादेशिक भाषेतला असू शकेल. मात्र, हा व्हिडिओ बनवतांना, 1957 चा स्वामीत्व हक्क कायदा किंवा बौद्धिक संपदा कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारद्वारे देशातील सर्वात मोठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा सबका विकास महाप्रश्नमंजुषा स्पर्धेचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणून साजरी करत असताना, सरकारने सहभागात्मक प्रशासन आणि योजना आणि कार्यक्रम राबविताना नागरिकांसह सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नांना गती दिली आहे. या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याच्या पद्धतीचा एक भाग म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत MyGov सबका विकास महाप्रश्नमंजुषा मालिका आयोजित करत आहे, जी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या संदर्भात MyGov ने लोकांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे आणि नव भारताबद्दलचे त्यांचे ज्ञान आजमावले जाईल.
ही प्रश्नमंजुषा 14 एप्रिल 2022 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सुरू करण्यात आली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहेत आणि सरकार समाजातील गरीब, उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांच्या सेवेसाठी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे.
पहिली प्रश्नमंजुषा म्हणजे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  आहे.
ही प्रश्नमंजुषा सबका विकास महाप्रश्नमंजुषा मालिकेचा एक भाग आहे ज्यामध्ये विविध संकल्पनांवर वेगवेगळ्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धा सुरू केल्या जातील. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रश्नमंजुषेचा प्रारंभ 14 एप्रिल 2022 रोजी करण्यात आला आहे आणि 28 एप्रिल 2022, रात्री 11:30  पर्यंत ती सुरू असेल. 300 सेकंदात 20 प्रश्नांची उत्तरे देणारी ही कालबद्ध प्रश्नमंजुषा आहे. प्रश्नमंजुषा 12 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल – इंग्रजी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिळ आणि तेलुगू. प्रत्येक प्रश्नमंजूषेत जास्तीत जास्त 1,000 सर्वाधिक गुण मिळविणारे सहभागी विजेते म्हणून निवडले जातील. निवडक विजेत्यांना प्रत्येकी 2,000/- रुपये दिले जातील.
प्रश्नमंजुषा http://mygov.in/mahaquiz वर सोडवता येईल.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 371
पंतप्रधान कार्यालय
वाणिज्य भवनाच्या पायाभरणी समारंभात पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 22 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या वाणिज्य भवन या नवीन कार्यालय संकुलाची पायाभरणी केली.
निर्धारीत वेळेत ही इमारत बांधून पूर्ण होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. नवीन भारताच्या संकल्पनेवर आधारीत हे राहणार असून, महत्वाच्या इमारतींचे प्रकल्प विलंबाने पूर्ण करण्याच्या जून्या पद्धतीला यामुळे फाटा मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी डॉ. आंबेडकर केंद्र, डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, प्रवासी भारतीय केंद्र आणि केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नवीन कार्यालय इमारतींचा उल्लेख केला.
सरकारी कामकाजात नेहमीच्या प्रथा मोडण्याचा हा परिणाम आहे, असे ते म्हणाले. वाणिज्य भवनाच्या नवीन इमारतीमुळे देशाच्या वाणिज्य क्षेत्रातील जुन्या प्रथा दूर करण्यास मदत मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. देशातील तरुणांच्या मोठ्या संख्येबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, युवकांच्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करणे ही आपली सामुहिक जबाबदारी आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, ज्या भूखंडावर ही नवीन बिल्डिंग बांधली जात आहे तो यापूर्वी हा भूखंड पुरवठा आणि निपटारा महासंचालनालयाच्या ताब्यात होता. त्याची जागा आता सरकारी ई-बाजारपेठेने  घेतली आहे. जिने अत्यंत कमी काळात 8700 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. त्यांनी वाणिज्य विभागाला ई-बाजारपेठेचा विस्तार करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आणि देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन केले. जीएसटीच्या लाभांचीही त्यांनी माहिती दिली. जनता-स्नेही, विकास-स्नेही आणि गुंतवणूक-स्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.
जागतिक अर्थ व्यवस्थेत भारत कशा तऱ्हेने महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे हे विषद करण्यासाठी त्यांनी विविध सुक्ष्म, आर्थिक मापदंड आणि अन्य निर्देशांकांचा उल्लेख केला. भारताने आता जगात अव्वल पाच फिनटेक देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. एकमेकांशी जोडलेल्या या जगात ‘व्यापार सुलभता’ आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ हे विषय जगण्यातील सुलभतेशी संबंधित आहेत, असे ते म्हणाले.
निर्यात वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की या प्रयत्नांमध्ये राज्यांना सक्रीय भागिदार बनवायला हवे. जागतिक निर्यातीत भारताचा हिस्सा सध्याच्या 1.6 टक्क्यांवर किमान 3.4 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प वाणिज्य विभागाने करायला हवा, असे ते म्हणाले. आयात कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीचे उदाहरण दिले. देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 77
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारतीची स्वायत्तता सर्वश्रेष्ठ: प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
डी डी न्यूजसाठीच्या 17 नव्या डीएसएनजी व्हॅनला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज हिरवा झेंडा दाखवला.
बहुविध कॅमेऱ्यांमार्फत व्हिडिओ स्ट्रीमद्वारे थेट प्रसारण या व्हॅन करु शकणार आहेत. हाय डेफीनेशनमधे प्रसारण करण्यासाठी या व्हॅन अनुरुप असल्याने प्रेक्षकांना उच्च दर्जाचे प्रक्षेपण अनुभवता येणार आहे. सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारतीच्या स्वायत्ततेचे महत्व जावडेकर यांनी अधोरेखित केले. ‘प्रेस फ्रिडम’ सर्वोच्च असल्याचे ते म्हणाले. प्रसार भारतीने यु ट्युब, ट्विटर आणि फेसबुक या समाजमाध्यमांपर्यंत आपली व्याप्ती वाढवली असल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी देशातल्या घडामोडींच्या थेट प्रक्षेपणासंदर्भातल्या उपक्रमाचे महत्व विषद केले .
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 157.87 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 14.84 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,57,87,10,595
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,84,52,821
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 157 कोटी 87 लाखांपेक्षा जास्त  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
14 कोटी 84 लाखांपेक्षा जास्त न वापरलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.