ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतातील व्यापारी मालाची निर्यात जवळपास 390 अब्ज डॉलर्स वर पोहोचली आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात ती नक्कीच 400 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करेल - श्री पीयूष गोयल
भारतातील वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उद्योगाने प्रथमच 600 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या अधिक जास्त व्यापाराची नोंद केली आहे - श्री गोयल
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल म्हणाले की, भारताची व्यापारी निर्यात 14 मार्चपर्यंत जवळजवळ 390 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात ती नक्कीच 400अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल.
नवी दिल्ली येथे ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन  द्वारे आयोजित आत्मनिर्भर उत्कृष्टता पुरस्कार सोहळा आणि 7 व्या तंत्रज्ञान शिखर परिषदेला गोयल संबोधित करत होते. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उद्योगाने प्रथमच 600 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या अतिरिक्त व्यापाराची नोंद केली आहे.
भारताचा स्वयंचिलत वाहन उद्योग 100 अब्जडॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये 8% वाटा आहे आणि भारताच्या जीडीपी मध्ये त्याचा 2.3% वाटा आहे आणि 2025 पर्यंत तो जगातील 3रा सर्वात मोठा उद्योग बनणार आहे,हे लक्षात घेतले पाहिजे.
कोविड-19 ची आव्हाने, कंटेनरचा तुटवडा, चिपचा तुटवडा, कमोडिटीच्या किमती आणि संघर्ष अशा पाच प्रकारच्या कठीण आव्हानांना न जुमानता उद्योग सुरू ठेवल्याबद्दल आणि तशा विपरीत परिस्थितीला तोंड देत, समायोजन करत विकसित झालेल्या वाहन उद्योगातील उद्योजकांचे त्यांनी कौतुक केले.
श्री गोयल म्हणाले, की सरकार स्वयंचलित वाहन उद्योग क्षेत्राशी संबंधित चिप्सच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या चिंताजनक परिस्थितीबद्दल संवेदनशील होते.76,000 कोटींच्या बजेटसह अलीकडेच मंजूर झालेला सेमिकॉन इंडिया हा उपक्रम आयात अवलंबित्व कमी करण्यात मदत करेल आणि अखेरीस चिप्सच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होईल. गतीशील सरकार आणि वेगवान उद्योग एकत्रितपणे काम करून जगभरातील बाजारपेठा काबीज करू शकतात,असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
स्वयंचलित वाहनांचे सुटे भाग उत्पादित करण्याच्या क्षेत्रातल्या भारताच्या क्षमतांना अधोरेखित करत, गोयल यांनी वाहन उत्पादकांना भारतीय बनावटीच्या घटकांचा अधिकाधिक वापर करण्यास सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख करून श्री गोयल म्हणाले की, हवामान बदलाविरुद्धच्या आपल्या लढ्यात ‘मोबिलिटी’ हे पुढचे पाऊल आहे. भारत पुढील 15 वर्षांमध्ये घडून येणाऱ्या ई-मोबिलिटी क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि त्यामुळे या क्षेत्रातील एकंदर परिदृश्यामध्ये सखोल संरचनात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले. त्यांनी ऑटो-निर्मात्यांना शाश्वत संसाधनांकडे आव्हान म्हणून नव्हे तर विकासाची संधी म्हणून पहावे, असे सांगितले.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
निती आयोग
भारतातील पहिल्या ‘ग्लोबल मोबिलिटी समीट 2018 मूव्ह’ चे पंतप्रधानांच्या हस्ते 7 सप्टेंबर रोजी उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2018
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे आयोजित ग्लोबल मोबिलिटी समीट-2018 मूव्ह चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या होणार आहे. नीती आयोगातर्फे 7 आणि 8 सप्टेंबर असे दोन दिवस या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मोबिलिटी आणि संबंधित भागधारकांशी संबंधित विविध मुद्यांबाबत जनजागृती वाढविणे, हा या संमेलनामागचा मुख्य उद्देश आहे. या संमेलनात आंतरशासकीय संघटना, शिक्षणतज्ञ, विचारवंत आणि मोबिलिटी क्षेत्रातील धुरीणांबरोबरच संबंधित क्षेत्रांमधले अनेक दिग्गज सहभागी होणार आहेत.
या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांसह अवजड उद्योग विभागाचे प्रतिनिधीही यावेळी उपस्थित होते.
या संमेलनाच्या माध्यमातून देशभरात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या प्रवासाच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदल घडवून आणणे, अपेक्षित असल्याचे अमिताभ कांत यांनी यावेळी सांगितले. संचार क्षेत्रातील विकासामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि नागरिकांचे जगणे अधिक सुसह्य होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते, नीट 3.0 आणि एआयसीटीईच्या नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रमाची तांत्रिक पुस्तके प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित
सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांना 253.72 कोटी रुपये किमतीच्या 12 लाख ‘नीट’ शिक्षणविषयक अभ्यासक्रमाच्या मोफत कूपन्सचेही वाटप
नीट  मुळे देशातील डिजिटल दरी कमी होऊन, जगासाठी ज्ञान-आधारित आवश्यकतांची पूर्तता होईल- धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्या विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते, नीट-3.0  म्हणजे – ‘तंत्रज्ञानासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्य’ चे उद्घाटन झाले. या उपक्रमामुळे, देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना अद्ययावत अशा शिक्षण-तंत्रज्ञान आधारित शंका निरसन आणि अभ्यासक्रम, एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत. यावेळी, प्रधान यांच्या हस्ते, एआयसीटीईच्याअ तंत्रज्ञान विषयांवरील पुस्तकांचे प्रकाशनही करण्यात आले.
नीट: 3.0 हा प्लॅटफॉर्म देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित विद्यार्थ्यांपर्यंत डिजिटल सुविधा पोहचवून, देशातील डिजिटल दरी कमी करण्यात अत्यंत उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा प्रधान यांनी यावेळी बोलतांना व्यक्त केली. तसेच, जगाला ज्ञान-आधारित गरजांची पूर्तता करण्यात, देखील याअ प्लॅटफॉर्मचा मोठा उपयोग होणयर आहे, असेही ते म्हणाले .
नीट: 3.0 प्लॅटफॉर्मवर 58 जागतिक आणि भारतीय स्टार्ट अप कंपन्या असून विद्यार्थ्यांसाठी, 100 अभ्यासक्रम आणि ई- संसाधने उपलब्ध आहेत. ज्यातून, विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये शिकता येतील, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली.
एआयसीटीसी ने स्किल इंडियाच्या सहकार्याने नीट प्लॅटफॉर्मसाठी अभ्यासक्रम तयार करावेत,जेणेकरुन, उदयोन्मुख क्षेत्रातील संधी शोधून, देशात रोजगारनिर्मितीला चालना देता येईल आणि तरुणांना भविष्यासाठी सज्ज करता येईल, असेही प्रधान म्हणाले. एआयसीटीसी आणि शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अगदी कमीतकमी पैशात, ई-संसाधने उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी विनंतीही प्रधान यांनी केली.
आज, 12 लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना नीट  3.0 अंतर्गत 253 कोटी रुपयांचे मोफत एड-टेक कुपन्स मिळाले आहेत याबद्दल प्रधान यांनी आनंद व्यक्त केला. वर्ष 2022 ची विद्यार्थ्यांसाठी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेली सर्वात मोठी भेट आहे, ते म्हणाले.
प्रादेशिक भाषांमधील तांत्रिक पुस्तकांबद्दल बोलताना प्रधान म्हणाले, भाषांचे वैविध्य ही आपली ताकद आहे आणि तिचा योग्य वापर करून नवोन्मेषी समाज तयार करणे हे महत्वाचे आहे. प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेतल्याने मुलांची विचार करण्याची क्षमता विकसित करेल आणि आपल्या युवकांना जागतिक नागरिक बनण्यात मदत करेल.
नीट NEAT:
शिकणाऱ्यांच्या सोयीसाठीच्या एकल प्लॅटफॉर्मवरच्या तरुणांना नोकरीच्या अधिक संधी मिळवून देण्यासाठी सर्वोत्तम विकसित तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतलेला पुढाकार म्हणजे तंत्रज्ञानासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्य . अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, शिक्षण मंत्रालय यात सुविधा पुरविण्याचे काम करत आहेत, त्याच बरोबर हे जास्तीत जास्त सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करेल. नीट  सोबत 58 तंत्रशिक्षण कंपन्या आहेत, ज्यांचाकडे 100 पेक्षा जास्त उत्पादने आहेत, जी नोकरी मिळविण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, क्षमता वाढविणे आणि शिक्षणातील दरी मिटविण्यात मदत करतील.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
जागतिक स्तरावर प्रति लाख लोकसंख्येमागे सर्वात कमी मृत्यू भारतात
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 22 जून, 2020 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 154 व्या परिस्थिती अहवालानुसार भारतात प्रति लाख लोकसंख्येमागे सर्वात कमी मृत्यूची नोंद आहे. भारतात प्रति लाख लोकसंख्येमागे मृत्यूचे प्रमाण 1.00 आहे तर जागतिक सरासरी त्याच्या सहापटीपेक्षा जास्त म्हणजे 6.04 आहे. युनायटेड किंग्डममध्ये प्रति लाख लोकसंख्येमागे कोविड-19 आजाराने मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण 63.13 आहे तर स्पेन, इटली आणि अमेरिकेत हे प्रमाण अनुक्रमे 60.60, 57.19 आणि 36.30 आहे.
भारतात, सुरवातीच्या लक्षणात संक्रमित व्यक्तींचा शोध, वेळेवर चाचणी आणि सर्वेक्षण करणे, प्रभावी उपचार व्यवस्थापनासह विस्तृत प्रमाणात संपर्कित व्यक्तींचा शोध यामुळे मृत्यू दर तपासण्यात मदत झाली आहे. कमी प्रमाणावरील मृत्यूची नोंद हे कोविड -19 च्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसह भारत सरकारच्या श्रेणीबद्ध, पूर्व-प्रभावी आणि प्रतिबंधात्मक सक्रिय दृष्टिकोनाचे फलित आहे.
रूग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढत आहे. आजमितीस कोविड-19 चे 56.38% रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे आत्तापर्यंत एकूण 2,48,189 रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 10,994 रुग्ण बरे झाले आहेत.
सध्या 1,78,014 सक्रिय रुग्ण असून ते सर्व वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या 726 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 266 पर्यंत वाढली आहे ज्यामुळे एकूण 992 प्रयोगशाळा झाल्या आहेत. वर्गवारी खालीलप्रमाणे:
जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 553 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 361 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 78 
गेल्या 24 तासात नमुने तपासणीत 1,87,223 पर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत 71,37,716 नमुने तपासण्यात आले आहेत.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जुलै, 2022 मध्ये निश्चित केलेले भरतीविषयक निकाल
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जुलै 2022 मध्ये खालील भरतीविषयक निकाल निश्चित केले आहेत. निवड केलेल्या उमेदवारांना या निकालाची माहिती वैयक्तिकरित्या टपालाद्वारे कळविण्यात आली आहे.
संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सरकारने सर्व साखर कारखान्यांना दिला 60 लाख मेट्रिक टनाचा निर्यात कोटा
शेतकऱ्यांना लवकर पैसे देण्यासाठी साखर कारखान्यांना निर्यात प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश
देशातील साखरेची किंमत स्थिर ठेवणे आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती यांचा समतोल राखण्यासाठी, ऊस उत्पादनाच्या सुरुवातीच्या अंदाजांवर आधारित, 2022-23 च्या साखर हंगामात 60 लाख मेट्रिक टनापर्यंत साखर निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. डीजीएफटी म्हणजेच विदेशी व्यापार संचालनालयाने 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत असलेल्या साखर निर्यातीचा समावेश वाढवण्यासंबंधीची अधिसूचना याआधीच जारी केली आहे.
केंद्र सरकारने 30.09.2023 पर्यंत घरगुती वापरासाठी सुमारे 275 लाख मेट्रिक टन  साखर, इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी सुमारे 50 एमएलटी साखर आणि 30.09.2023 पर्यंत जवळपास 60 एमएलटी साखर उपलब्ध असली पाहिजे, याला प्राधान्य दिले आहे. देशातील साखर कारखान्यांनी उत्पादित केलेल्यापैकी शिल्लक साखरेला निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल.
साखर हंगाम 2022-23 च्या सुरूवातीला ऊस उत्पादनाचे प्राथमिक अंदाज उपलब्ध असल्याने 60 एलएमटी साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ऊस उत्पादनाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल आणि ताज्या उपलब्ध अंदाजांच्या आधारे, साखर निर्यातीच्या प्रमाणाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
भारताने, साखर हंगाम 2021-22 दरम्यान, 110 एलएमटी साखर निर्यात केली आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश बनला. देशाने साखर निर्यात करून सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलनही कमावले. साखर कारखान्यांना या साखर निर्यातीतून फायदा झाला. त्यांना वेळेवर पैसे देता आले आणि वाहतूक खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी लवकर चुकती करता आली. 31.10.2022 पर्यंत, 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उसाची विक्रमी खरेदी करूनही साखर हंगाम 2021-22 साठी शेतकर्यांची 96% पेक्षा जास्त उसाची देणी आधीच दिली आहेत.
सरकारने, साखर हंगाम 2022-23 च्या साखर निर्यात धोरणामध्ये, देशातील सर्व साखर कारखान्यांसाठी गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी उत्पादन आणि गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी साखर उत्पादनावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रणालीसह साखर कारखानानिहाय निर्यात कोटा जाहीर केला आहे.
देशांतर्गत ग्राहकांच्या हितासाठी साखरेच्या किंमती स्थिर रहाणे सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला आहे. हे या साखर निर्यात धोरणावरून दिसून येत आहे. इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी देशातील इथेनॉलचे उत्पादन हे दुसरे लक्ष्यित क्षेत्र आहे.
इथेनॉलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे मद्यनिर्मिती करणा-या कारखान्यांना आधीच इथेनॉलनिर्मितीसाठी साखर जास्त प्रमाणावर वळवण्यास उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले आहे.
साखर निर्यात धोरण म्हणजे इथेनॉल उत्पादनासाठी पुरेसा ऊस/साखर/मळीची उपलब्धता सुनिश्चित करणारी दुसरी यंत्रणा आहे. ईएसवाय 2022-23 दरम्यान इथेनॉल उत्पादनाकडे 45-50 एमएलटी साखर वळवली जाणे अपेक्षित आहे.
सरकारने, साखर निर्यातीला परवानगी देऊन, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. यामुळे कारखान्यांना साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या अनुकूल परिस्थितीचा लाभ घेता येईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पर्यावरण विषयक संकटे आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक कृतींना तातडीने गती देण्यासाठी जी 20 देशांच्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांकडून स्वीकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवामान बदलासह पर्यावरणीय संकटे आणि आव्हाने यांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक कृतींना तातडीने गती देण्यासाठी जी 20 देशांच्या वचनबद्धतेचा केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लिहिलेल्या एका लेखाद्वारे स्वीकार केला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची X वरील पोस्ट सामाईक करताना पंतप्रधान म्हणाले:
"केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे की, दिल्ली घोषणापत्रात जाहीर केल्यानुसार, हवामान बदलासह पर्यावरणीय संकटे आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक कृतींना गती देण्यासाठी जी 20 देश वचनबद्ध आहेत."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत 107.63 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 12,885 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.23%; मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च
गेल्या 24 तासात 15,054 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे होणाऱ्या रूग्णांची एकूण संख्या वाढून 3,37,12,794 वर पोहचली.
एकूण रूग्णांच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 1% पेक्षाही कमी. सध्या ते 0.43%; मार्च 2020 पासून सर्वात कमी.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,48,579; 253 दिवसातली सर्वात कमी रूग्णसंख्या.
दैनंदिन पॉझिटीव्हीटी दर , गेलै 31 दिवस 2% पेक्षा कमी.
साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दर , गेले 41 दिवस 2% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 61.23 कोटी चाचण्या घेण्यात आल्या.
गृह मंत्रालय
कोविड-19: अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने राज्यांना लिहिले पत्र
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
देशात अत्यावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या तरतुदींचे आवाहन करत आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. या उपाययोजनांमध्ये साठवणूक मर्यादा निश्चित करणे, किंमतीवर नियंत्रण ठेवणे , उत्पादन वाढविणे, डीलर्सच्या खात्यांची तपासणी करणे आणि अन्य उपायांचा समावेश आहे.
विविध बाबींमुळे विशेषत: कामगार पुरवठा कमी झाल्यामुळे उत्पादन खराब झाल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत साठेबाजी आणि काळा बाजार , नफेखोरी आणि सट्टेबाजीचा व्यापार होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्यावर होतो. जनतेला या वस्तूंची रास्त भावात उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांना तातडीने पावले उचलायला सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आपल्या आदेशासह अन्नपदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या संदर्भात निर्मिती /उत्पादन /, वाहतूक आणि अन्य पुरवठा साखळी उपाययोजनांना परवानगी दिली आहे.
तसेच, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केंद्र सरकारच्या पूर्वसहमतीची आवश्यकता 30 जून 2020.पर्यंत शिथिल करून अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत आदेश अधिसूचित करण्याचे अधिकार राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांना देत आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत गुन्हे हे फौजदारी गुन्हे आहेत आणि यामुळे 7 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार काळाबाजार प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा देखभाल कायदा 1980 अंतर्गत गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्याबाबत विचार करू शकतात.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
(
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाची लोकप्रियता, विश्वासार्हता आणि स्वीकार्यता जागतिक पातळीवर वाढली आहे
आयुष क्षेत्राची बाजारपेठ जगभरात 18 अब्ज 2 कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचण्यात यशस्वी - केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
वेगवेगळ्या वैद्यकीय शाखांनी अनेक आजारांवर यशस्वीपणे मात केल्यामुळे आज आयुष मंत्रालयाची लोकप्रियता, विश्वासार्हता आणि स्वीकार्यता जागतिक पातळीवर वाढली आहे, असे आज केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. त्यांनी आज पुण्यातील राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेला भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते.
परंपरागत चिकित्सा पद्धतीला लोकांनी जोडलेले राहणे आणि त्यांचे आरोग्य चांगले राहणे हा 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' या उपक्रमाचा मूळ हेतू आहे. निसर्गात जी संपदा, आणि शक्ती आहे त्याची माहिती लोकांना व्हावी हेही त्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली. ही पाच हजार वर्षे जुनी उपचार पद्धत असून आज आयुष क्षेत्राने जी मानवसेवा केली आहे त्याला तोड नाही असे ते म्हणाले. 2014 पर्यंत आयुष क्षेत्राची बाजारपेठ फक्त 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या मर्यादित आकाराची होती मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने आणि निष्ठापूर्वक केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि त्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केल्यामुळे आज हा उद्योग जगभरात 18 अब्ज 2 कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. आयुष मंत्रालयाची अन्य उत्पादने असतील किंवा औषधे असतील लोकांना त्यामार्फत दिलासा मिळाला आहे आणि त्यांचा विश्वास वाढला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या मंत्रालयाशी संबंधित सर्व घटकांनी एका कुटुंबासारखे काम करत 2027 पर्यंत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने जायचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आजारांवर मात करणे आणि आरोग्याला चालना देणे हे आयुष मंत्रालय आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे समान लक्ष्य असल्यामुळे ही दोन मंत्रालये सध्या एकत्र काम करत असल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले.
संस्थेच्या संचालक डॉ. के. सत्यलक्षमी यांनी सोनोवाल यांना संस्थेच्या कार्याविषयी माहिती दिली. संस्थेच्या विविध विभागांना भेट देऊन सोनोवाल यांनी कामकाजाची माहिती घेतली आणि इथे उपचारासाठी आलेल्या काही रुग्णांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी संस्थेच्या आवारात असलेल्या बापू भवन मधील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली अर्पण केली.
पुण्यातील आसामी नागरिकांनी यावेळी सोनोवाल यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. आसामचे विख्यात गायक भारतरत्न दिवंगत भूपेन हजारिका यांच्या छायाचित्राला यावेळी सोनोवाल यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. आज हजारिका यांचा स्मृतिदिन असून त्यानिमित्त अनेकविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांनाही सोनोवाल यांनी हजेरी लावली.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 218.77 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 1,70,034 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 36,126
- Active cases stand at 0.08%
- Recovery Rate currently at 98.73%
- 4,301 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,40,32,671
- 3,011 new cases recorded in the last 24 hour
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 89.57 cr Total Tests conducted so far; 1,34,849 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 3 ऑक्टोबर 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 218.77  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.10  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. तसेच 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील उपचराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 36,126 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.8% इतकी आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.73% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 4,301 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,40,32,671 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,011 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 1,34,849 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.57  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.31% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.23% आहे.S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
अर्थ मंत्रालय
इलेक्ट्रीक वाहनांच्या जीवनमानावरील खर्च कमी करण्यासाठी धोरणांमधील बदलांची आवश्यकता
इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी जलद चार्जिंगच्या सुविधा वाढवण्याची गरज
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 सादर केला. सर्वेक्षणानुसार विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी भारतात मोठी बाजारपेठ असून यातून केवळ पर्यावरणाचे संरक्षणच होणार नाही तर आर्थिक विकास आणि रोजगारालाही चालना मिळेल. भारतीय शहरांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचे डेट्रॉईट बनण्याची क्षमता आहे, असे सर्वेक्षण नमूद करते.
पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाचा दाखला देऊन आर्थिक सर्वेक्षण सांगते की, वाहतूक क्षेत्र हे उद्योग क्षेत्रानंतर कार्बनडाय ऑक्साईडचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे व यापैकी 90 टक्के प्रदूषण रस्ते वाहतुकीमुळे होते. शाश्वत विकासासाठी पर्यायी इंधनांकडे जाणे अपरिहार्य आहे.
चीनमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा वाटा 2 टक्के असून नॉर्वेमध्ये 39 टक्के आहे. या तुलनेत भारतातील त्यांचे प्रमाण केवळ 0.06 टक्के एवढे आहे. यामध्ये इलेक्ट्रीक दुचाकींचे प्रमाण लक्षणीय असून 2018 मध्ये 54 हजार 800 दुचाकी विकल्या गेल्या. चार्जिंग सुविधेमधील वाढीबरोबरच इलेक्ट्रीक वाहनांचा खप वाढतो म्हणून इलेक्ट्रीक वाहनांना चालना देण्यासाठी चार्जिंग सुविधा वाढवायला हव्यात. खासकरून जलद चार्जिंगच्या सुविधा वाढवणे तसेच चार्जिंग सुविधांचे प्रमाणीकरण करणे याद्वारे इलेक्ट्रीक वाहनांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये भर टाकता येईल.
नीती आयोगानुसार बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या विकासावरही भारताने भर द्यायला हवा. खासगी कार, व्यावसायिक वाहने, बसेस तसेच दुचाकी आणि तीनचाकी यांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचे प्रमाण वाढवल्याने 846 दशलक्ष टन कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन टाळता येईल.
G.Chippalkatti/M.Chopade/P.Kor
(Visitor Counter : 123
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्तरावर ‘आयुष्मान सीएपीएफ’चा केला प्रारंभ
एनएसजी जवानाला आयुष्मान कार्ड प्रदान करत केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी केला योजनेचा प्रारंभ, एनएसजी जवानांना कार्ड वितरीत करण्यासाठी त्यांनी महासंचालकांकडे आयुष्मान सीएपीएफ ची कार्ड सोपवली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षा बलांच्या हिताला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक पावले उचलली
सुमारे 35 लाख कार्डांचे वितरण डिसेंबर 2021पर्यंत पूर्ण होईल.
केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्तरावर ‘आयुष्मान सीएपीएफ’चा प्रारंभ केला. एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डच्या जवानाला आयुष्मान कार्ड प्रदान करत केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी योजनेचा प्रारंभ केला. एनएसजी जवानांना कार्ड वितरीत करण्यासाठी त्यांनी महासंचालकांकडे आयुष्मान सीएपीएफ ची कार्ड सोपवली.’वैद्यक देवता’ वैद्यराज धन्वंतरींच्या प्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या धन्वंतरी पूजेच्या आजच्या पवित्र दिनी सीएपीएफ अर्थात केंद्रीय सशत्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कार्ड वितरीत करण्याची सुरवात झाली आहे. आजपासून सीएपीएफच्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कार्ड वितरीत करण्याची सुरवात होत असून वितरीत करण्यात आलेल्या कार्डांची संख्या गृह मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर दररोज दर्शवली जाईल. सुमारे 35 लाख कार्डांचे वितरण डिसेंबर 2021पर्यंत पूर्ण होईल.
23 जानेवारी 2021 ला केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी प्रायोगिक तत्वावर ‘आयुष्मान सीएपीएफ’ योजनेचा आसाम मध्ये प्रारंभ केला होता. सीएपीएफच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठीची ही योजना आहे. ही योजना म्हणजे गृह मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षा बलांच्या हिताला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक पावले उचलली.सीएपीएफने कोणतीही विवंचना न करता त्यांनी देशाच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, मोदी सरकार त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेईल असे गृह मंत्री म्हणाले. केंद्रीय गृह मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आणि सशस्त्र सीमा बलाचे कार्यरत कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.सीएपीएफ कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आता आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय किंवा केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध रुग्णालयात रोकडविरहीत बाह्य रुग्णसेवा तसेच रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरच्या सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.