ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
देशाच्या विकासप्रक्रीयेत महिलांच्या सहभागाला सरकार देणार प्रोत्साहन
महिला बचत गटांसाठीच्या व्याज अनुदान कार्यक्रमाचा सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तार करणार
जन-धन खाते असलेल्या बचत गटातील महिला सदस्यांना पाच हजाराची उचल घेता येणार
मुद्रा योजनेअंतर्गत प्रत्येक बचत गटातील एका महिला सदस्याला एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्र सरकार देशाच्या विकासात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत 2019-20चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की भारताच्या विकास गाथेमध्ये, विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये असणारा महिलांचा सहभाग हा एक सुखद अध्याय आहे. अर्थमंत्र्यांनी यादृष्टीने पुढाकार म्हणून मूल्यांकन व कृती कार्यक्रम सुचविण्यासाठी सरकार तसेच खाजगी भागधारकांसह व्यापक-आधारित समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अर्थसंकल्पीय तरतूदींच्या परीक्षणासाठी अर्थसंकल्पाचे लिंग आधारित विश्लेषण हे आहे, जे एका दशकापेक्षा जास्त काळ टिकून आहे, असे निर्मला सितारमन यावेळी म्हणाल्या.
महिलांच्या व्यापक सहभागानेच भारत देश गतिशील विकास करू शकतो. स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये स्वामी विवेकानंद म्हणतात “स्त्रीची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय जगाचे कल्याण होऊ शकत नाही. कोणत्याही पक्षाला एका पंखाने उडता येणे शक्य नाही.” याचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, हे सरकार समजते की, महिलांच्या अधिक सहभागानेच आपण प्रगती करू शकतो.
महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गट
जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक बचत गट महिला सदस्याला पाच हजारांची उचल घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी यावेळी ठेवला. याशिवाय महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटांसाठी व्याज अनुदान कार्यक्रमाचा विस्तार सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसेच बचत गटातील एका महिला सदस्याला मुद्रा योजने अंतर्गत एक लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
मुद्रा, ‘स्टँड अप इंडिया’ व स्वयं सहाय्यता बचत गटांच्या माध्यमातून सरकार महिला उद्योजकांना आधार व प्रोत्साहन देत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
G.C/S.N/P.M
(Visitor Counter : 187
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने केली 218.99 कोटींची संख्या पार
12-14 वर्षे वयोगटातील किशोरांना 4.10 कोटीहून अधिक पहिल्या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील एकूण उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 28,079
गेल्या 24 तासांत, 2,424 नवीन रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.75 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.27 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्य़ाप्तीने 218.99  कोटींची संख्या पार केली आहे. 16 मार्च 2022 पासून 12 ते 14 वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.10 कोटीहून  अधिक किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18-59 वयोगटातील लोकांना कोविड-19 खबरदारीचा लसमात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 पासून सुरूवात झाली.
सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकत्रित आकड्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415264
|
|
2nd Dose
|
|
10119459
|
|
Precaution Dose
|
|
7042474
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18436939
|
|
2nd Dose
|
|
17717567
|
|
Precaution Dose
|
|
13686910
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41073529
|
|
2nd Dose
|
|
31920574
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61963310
|
|
2nd Dose
|
|
53159399
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561329598
|
|
2nd Dose
|
|
515982127
|
|
Precaution Dose
|
|
97807220
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204037803
|
|
2nd Dose
|
|
197008790
|
|
Precaution Dose
|
|
49628526
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127674214
|
|
2nd Dose
|
|
123173219
|
|
Precaution Dose
|
|
47795722
|
|
Precaution Dose
|
|
21,59,60,852
|
|
Total
|
|
2,18,99,72,644
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 28,079 इतकी आहे. तर उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.06 टक्के इतके आहे.
परिणामस्वरूप, भारतातील कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.75 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 2,923 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या आता 4,40,57,544 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 2,424 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 91,458 कोविड-19 चाचण्या भारतात पार पडल्या असून एकत्रित चाचण्यांची संख्य़ा आतापर्यंत 89.70 कोटी  इतकी आहे.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.27 टक्के इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 2.65 टक्के आहे.
मंत्रिमंडळ
भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या तिरुपती आणि बेरहमपूर येथे कायम स्वरुपी संकुलाच्या स्थापनेला आणि परिचालनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिरुपती  आणि बेरहमपूर  येथे भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या  कायम स्वरुपी संकुलाच्या स्थापनेला आणि परिचालनाला मंजुरी दिली. यासाठी एकूण 3074.12 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
आयआयएसईआरमध्ये प्रत्येकी एक रजिस्ट्रार पदाच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
तपशिल
3074.12 कोटी रुपये एकूण खर्च येणार असून यापैकी 2366.48 कोटी रुपये या संस्थांच्या कायमस्वरुपी संकुलाच्या बांधकामासाठी पुढीलप्रमाणे खर्च केले जातील.
|
|
संस्था
|
|
भांडवल
|
|
पुनरावर्ती
|
|
एकूण
|
|
आयआयएसईआर तिरुपती
|
|
1137.16
|
|
354.18
|
|
1491.34
|
|
आयआयएसईआर बेरहमपूर
|
|
1229.32
|
|
353.46
|
|
1582.78
|
|
एकूण
|
|
2366.48
|
|
707.64
|
|
3074.12
या दोन्ही संस्था 1,17,000 चौ.मी. जागेवर बांधकाम करणार असून यामध्ये प्रत्येक संस्थेत 1855 विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण पायाभूत सुविधा असतील.
डिसेंबर 2021 पर्यंत या दोन्ही संस्थांच्या कायम स्वरुपी संकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल.
लाभ
आयआयएसईआर पदवी तसेच पदव्युत्तर स्तरावर, पीएचडी आणि एकात्मिक पीएचडीसाठी दर्जेदार विज्ञान शिक्षण पुरवेल. विज्ञान क्षेत्रात ते संशोधन करतील. सर्वोत्तम विज्ञान शिक्षकांना सामावून घेऊन ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताला नेण्यासाठी आणि देशात वैज्ञानिक मनुष्यबळाचा भक्कम पाया तयार करण्यात यामुळे मदत होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी भूसंपादन प्रकल्पांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी एमआयएस पोर्टल सुरु केले
हे केवळ एमआयएस पोर्टल नाही तर ते भारताचे 'विकास पोर्टल' आहे- गिरीराज सिंह
पोर्टलवरील क्रमवारीच्या आधारे अव्वल 3 जिल्हे आणि राज्यांना पुरस्कार दिले जातील
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज भूसंपादन, पुनर्वसन यामध्ये योग्य भरपाई आणि पारदर्शकता अधिकार  कायदा, 2013 अंतर्गत भूसंपादन प्रकल्पांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी एमआयएस  पोर्टल सुरु केले. क्रमवारी आणि कामगिरीनुसार,अव्वल 3 राज्ये आणि अव्वल 3 जिल्ह्यांना पुरस्कार दिले जातील अशी घोषणा या प्रसंगी केंद्रीय मंत्र्यांनी केली.
हे विकास पोर्टल' असल्याचे सांगत गिरीराज सिंह म्हणाले की, हे एमआयएस पोर्टल केवळ माहिती आणि आकडे दाखवणार नाही तर ते देशातील विकासाचा वेग दाखवेल. ते म्हणाले की, हे पोर्टल सरकारच्या गति शक्ती अभियानाला चालना देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे.
देशातील प्रकल्पांच्या विलंबाने होणाऱ्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त करत ते म्हणाले की, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढतो आणि विकासाच्या गतीला खीळ बसते. ते पुढे म्हणाले की सर्व राज्यांसाठी ही क्रमवारी उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना विकासात्मक प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. त्यामुळे प्रकल्पांची गती वाढून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरणा मिळेल.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या विविध मापदंडांची माहिती घेण्यासाठी भूसंपदा विभागाने हे एमआयएस पोर्टल विकसित केले आहे, जो विकासात्मक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाबाबत संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे माहिती सादर करण्यासाठी सॉफ्टवेअर-आधारित कार्यक्रम आहे. विभागाच्या एनआयसी चमूने शून्य खर्चासह हे पोर्टल विकसित केले आहे. पोर्टलची लिंक larr.dolr.gov.in आहे
पहिल्या टप्प्यात, RFCTLARR कायदा, 2013 अंतर्गत 01.01.2014 पासून हाती घेतलेल्या भूसंपादनाचा समावेश क्रमवारीच्या उद्देशांसाठी केला जाईल आणि ही एक सतत प्रक्रिया असेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या सूचना/माहितीचा विचार करण्यात आला असून क्रमवारीच्या निकषांमध्ये समाविष्ट केला आहे. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाला एकूण 140 गुणांपैकी गुण मिळतील. अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास गुण वजा करण्याची देखील तरतूद आहे.
S.Patil/S.kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 220 कोटी 66 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 3,167 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 49,015
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.11%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71%
गेल्या 24 तासात 8,148 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,43,64,841
गेल्या 24 तासात 5,874 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  92.66 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,77,281 कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आयआरईडीए एनएचपीसीला हरित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सहाय्य करेल; आज सामंजस्य करारावर केल्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2021
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणात असलेल्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लि. ने आज ऊर्जा मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड बरोबर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी तांत्रिक अनुभव प्रदान करण्यासाठी सामंजस्य करार केला.
या सामंजस्य करारांतर्गत, आयआरईडीए एनएचपीसीसाठी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धन प्रकल्पांचा तांत्रिक-आर्थिक आढावा घेईल. पुढील 5 वर्षांसाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प निर्मिती आणि संपादन करण्यासाठी कृती योजना विकसित करण्यासाठी आयआरईडीए एनएचपीसीला मदत करेल.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यावर आयआरईडीएचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले: “आयआरईडीए आणि एनएचपीसीला दोन संघटनांमध्ये योग्य समन्वय साधण्यासाठी ही एक परिवर्तनीय संधी आहे. यामुळे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ होईल आणि सल्ला आणि संशोधन सेवा प्रदान होतील जे देशाच्या शाश्वत विकासात योगदान देईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
संरक्षण मंत्रालय
स्वदेशात विकसित अद्ययावत अभियांत्रिकी वाहन भारतीय लष्करात समाविष्ट
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2021
आज पुणे येथे लष्करप्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका समारंभात स्वदेशी बनावटीच्या अद्ययावत आर्मर्ड इंजिनिअर रिकॉनिसन्स व्हेईकल या विकसित अद्ययावत अभियांत्रिकी वाहनाचा पहिला संच भारतीय लष्कराच्या अभियंता कॉर्प्समध्ये दाखल करण्यात आला.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  द्वारे या प्रणालीची रचना केली गेली आहे आणि मेडक आयुध निर्मिती कारखाना आणि पुण्याच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने त्याची निर्मिती केली आहे. गेल्या एक वर्षापासून कोविड महामारीमुळे विविध निर्बंध असूनही भारतीय लष्कराला वाहनाचा पुरवठा वेळेवर सुरू आहे. हे वाहन अभियंता कार्ये पार पाडण्यासाठी आणि फोर्स कमांडर्सना रिअल टाइम सद्यस्थिती प्रदान करण्याच्या क्षमतेसह पाण्यातील अडथळे आणि दलदलीचे भाग शोधून काढण्यास सक्षम आहे. ही प्रणाली भारतीय सैन्याच्या विद्यमान अभियंता सर्वेक्षण क्षमता वाढवेल आणि भविष्यातील संघर्षांमध्ये यांत्रिक कार्यान्वयनाच्या समर्थनासाठी एक प्रमुख गेम चेंजर असेल.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 2022 साठीचे राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहस पुरस्कार केले प्रदान
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2022
प्रमुख ठळक मुद्दे:
- टेबल टेनिसपटू शरथ कमल या वर्षी प्रतिष्ठेच्या मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराचा एकमेव मानकरी ठरला.
- ऑलिम्पिक क्रीडा, पॅरालिम्पिक क्रीडा आणि डेफलिम्पिक खेळांमधील 25 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार मिळाले आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राष्ट्रपती भवनात झालेल्या समारंभात यंदाचे  राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहस पुरस्कार वितरीत केले. त्यात मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद करंडक या 2022 च्या पुरस्कारांचे वितरण झाले. तेनझिंग नॉरगे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार-2021 ही यावेळी प्रदान करण्यात आला.
केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक यांच्यासह अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
या वर्षी, राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहस पुरस्कार, 2022 मध्ये एकूण 44 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. पुरस्कार प्राप्त झालेल्या बहुतेक खेळाडूंना क्रीडा विभाग, युवा व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम  योजना आणि खेलो इंडिया योजना या माध्यमातून अनेक महिन्यांपासून पाठबळ दिले आहे. दिग्गज टेबल टेनिसपटू शरथ कमल या वर्षी मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराचा एकमेव मानकरी आहे. शरथ डिसेंबर 2018 पासून टॉप योजनेचा एक भाग आहे. या योजनेद्वारे त्याला पायाभूत सुविधा आणि साहित्य याचे सर्वोत्तम प्रशिक्षण दिले जात आहे. यावर्षी ऑलिम्पिक क्रीडा, पॅरालिम्पिक क्रीडा आणि डेफलिम्पिक खेळांमधील 25 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार मिळाले आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रमुख खेलो इंडिया योजनेने सुरवातीपासून या प्रतिभावान तरुणांना उत्तम दर्जापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
Kindly click for the details of Awardees
संबंधित लिंक
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875971
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1878381
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1879857
N.Chitale/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 167
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल आणि रॉयल बहरीन नौदलाचा सराव होणार सुरू
मुंबई, 17 ऑगस्ट 2021
पर्शियन आखातातील तैनातीचा भाग म्हणून मनामा, बहरीन येथे असलेल्या आयएनएस कोच्ची या विनाशिकेवर नौदलाच्या पश्चिम ताफ्याचे वरिष्ठ ध्वज अधिकारी  रिअर ॲडमिरल अजय कोचर उपस्थित आहेत. नौदलाच्या पश्चिम ताफ्याच्या वरिष्ठ ध्वज अधिकाऱ्यांनी 16 ऑगस्ट 21 रोजी रॉयल बहरीन नौदलाचे प्रमुख, रियर ॲडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल-असम यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या नौदल तळावर त्यांनी औपचारिक मानवंदना स्वीकारली.
अल-कदिबिया पॅलेसमध्ये नौदलाच्या पश्चिम ताफ्याचे वरिष्ठ ध्वज अधिकारी रिअर ॲडमिरल अजय कोचर यांनी बहरीनचे पंतप्रधान आणि युवराज राजकुमार सलमान बिन हमाद अल खलिफा यांचीही भेट घेतली
अल-कदिबिया पॅलेसमध्ये बहरीनचे पंतप्रधान आणि युवराज राजकुमार सलमान बिन हमाद अल खलिफा यांची नौदलाच्या पश्चिम ताफ्याचे वरिष्ठ ध्वज अधिकारी रिअर ॲडमिरल अजय कोचर यांनी भेट घेतली .
आयएनएस कोच्ची या विनाशिकेवर भारतीय नौदल आणि बहरीन नौदलाच्या पथकांमध्ये समन्वयन आणि नियोजन परिषद सुरू आहे
दोन्ही नौदलांमध्ये 18 ऑगस्ट 21 रोजी होणाऱ्या सागरी सहकार्य सरावापूर्वी भारतीय नौदल आणि बहरीन नौदलाच्या पथकांमध्ये एक समन्वय आणि कार्यान्वयन नियोजन परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
नौदलाच्या पश्चिम ताफ्याचे वरिष्ठ ध्वज अधिकारी  रियर ॲडमिरल अजय कोचर यांनी रॉयल बहरीनचे नौदल प्रमुख , रियर ॲडमिरल मोहम्मद युसूफ अल-असम यांची भेट घेतली.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई येथे मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेसाठी निवडणूक संपन्न
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2021
केन्द्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या, मुख्य कामगार आयुक्त  कार्यालयाने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई आस्थापना अंतर्गत कामगारांचे प्रश्न मांडणाऱ्या मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेसाठी 4.8.2021 आणि 5.8.2021 रोजी निवडणूक घेतली. त्याची मतमोजणी 6.8.2021 रोजी झाली.
आस्थापनेत सुविहित ओद्योगिक वातावरणाची खातरजमा करण्यासाठी केआरसीएल व्यवस्थापनाने केलेल्या विनंतीवरुन ही प्रक्रीया करण्यात आली.
यंदा, दोन कामगार संघटना निवडणूक रिंगणात होत्या.
मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचा  कार्यकाळ एप्रिल 2020 मधे संपला. मात्र कोविड-19 महामारीमुळे निवडणूक प्रक्रीया वेळेत होऊ शकली नव्हती.
कोविडची दुसरी लाट ओसरु लागल्यावर कामगार संघटना आणि व्यवस्थापनाने पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रीयेची मागणी उचलून धरली.
केआरसीएल कंपनीची स्थापना, कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत झाली असून, त्याचे मुख्यालय महाराष्ट्रामधे, मुंबईत बेलापूर इथे आहे.
आस्थापनेचे कार्यक्षेत्र हे 740 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग असून तो महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक राज्यांत पसरला आहे . कोकणातल्या डोंगर रंगाबरोबरच संस्थेने जम्मू आणि काश्मीर सारख्या दुर्गम पर्वतीय भागातही अवघड बांधकाम प्रकल्प उभारले आहेत.
कोकण रेल्वे आस्थापनेचे कार्यक्षेत्र लक्षात घेता गोवा मार्गे बेलापूर ते मंगळुरु दरम्यान निवडणुकीसाठी 26 बूथ तयार करण्यात आले आहेत. यात दिल्ली आणि जम्मू -काश्मीरमधील रियासीचाही समावेश होता .
केआरसीएलची निवडणूक प्रक्रीया यशस्वीपणे आणि शांततेत पार पाडल्याबद्दल मुख्य कामगार आयुक्त  श्री. डी.पी.एस. नेगी यांनी मुंबई विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, व्यवस्थापन तसेच सहभागी आणि विजयी कामगार संघटनांचे अभिनंदन केले.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्याय विभागाने सुरु केले "करार अंमलबजावणी पोर्टल"
देशात व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन आणि करार अंमलबजीवणीत सुधारणा व्हावी हा पोर्टलचा उद्देश्य
न्याय विभागाचे सचिव श्री वरुण मित्रा यांनी 28 जून 2021 रोजी, दिल्लीतील न्याय विभाग कार्यालयात वैशिष्टयपूर्ण "करार अंलबजावणी पोर्टलचे" उद्घाटन केले. या वेळी विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
करार अंमलबजावणी पोर्टलचे मुख्यपृष्ठ  :
भारतात व्यवसाय सुलभतेला बळ देण्यासाठी करार अंमलबजीवणी क्षेत्रात कायदेशीर आणि धोरणात्मक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय हे नोडल विभाग म्हणून कार्यरत आहेत. ई-समिती, सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या समन्वयाने ते काम करतात. या सगळ्यांच्या समन्वयाने करार अंमलबजावणी क्षेत्रात प्रभावी, सक्षम, पारदर्शक आणि मजबूत सुधारणा करण्यासाठी न्याय विभाग आक्रमकपणे विविध पावले उचलतो.
करार अंमलबजावणी मापदंडाच्या निकषावर राबवल्या जाणाऱ्या कायदे विषयक आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या माहितीचा हे पोर्टल महत्वाचा स्रोत आहे.
यात दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि कोलकाता न्यायालयातील व्यावसायिक खटल्यांच्या कार्यान्वयन आणि निकाला बाबतची माहिती उपलब्ध आहे. व्यावसायिक खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, वाद मिटावेत समर्पित पायाभूत सुविधांना तसेच विशेष न्यायिक मनुष्यबळाला चालना मिळावी यासाठी या समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांची स्थापना केली आहे.
व्यावसायिक न्यायालया संबंधीत सेवा किंवा माहिती सुलभतेने उपलब्ध व्हावी यासाठी पोर्टलमधे विविध सोयी दिल्या आहेत. उदाहरणत:, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु आणि कोलकाता येथील समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांचे तपशील/ दुवे, ई- फायलिंग संदर्भातील माहितीपूर्ण चित्रफिती, कायदेशीर नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक खटले व्यवस्थापन सोयी  चे माहितीपत्रक जसे की न्यायालयीन अधिकारी आणि इ- न्यायालय सेवांसाठी JustIS अॅप. हे अॅप वकील तसेच व्यावसायिक न्यायालयाशी संबंधित सर्व घटक ताज्या संदर्भासाठी वापरतात.
नव्या पोर्टलमध्ये सर्व उच्च न्यायालयांच्या व्यावसायिक न्यायालया संबंधित मध्यस्थी आणि लवाद केन्द्रांचे ऑनलाईन अहवाल दिले जातात. संस्थात्मक मध्यस्थी आणि संस्थात्मक पूर्व मध्यस्थी तसेच व्यावसायिक खटल्यांमधे समेट  आदिंना प्रोत्साहन देणे आणि निरिक्षण करण्याचे काम याद्वारे केले जाते.
करार अंलबजावणी पोर्टलचा थेट URL दुवा  : https://doj.gov.in/eodb/
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारत एनसीएपी अर्थात भारत नवीन कार मूल्यांकन कार्यक्रमासाठी नियम
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 24 जून 2022 रोजी भारत एनसीएपी अर्थात नवीन कार मूल्यांकन कार्यक्रमाच्या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये 126E अंतर्गत काही नियमांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, यामध्ये खालील गोष्टी सुचवण्यात आल्या आहेत.
 देशात उत्पादित किंवा आयात केलेल्या 3.5 टन पेक्षा कमी वजन असलेल्या M1 श्रेणीच्या मंजुरी प्राप्त मोटार वाहनांना [ प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी मोटार वाहने, ज्यामध्ये चालकाच्या आसना व्यतिरिक्त आठ जागा आहेत], ज्यामध्ये वाहन उद्योग मानके -197 नुसार. वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत आणि जागतिक मानक बेंचमार्कप्रमाणे या वाहनांची रचना केली आहे जी किमान नियामक आवश्यकतांपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व वाहनांना लागू असेल.
 भारत एनसीएपी रेटिंग, वाहनाचे मूल्यांकन करून ग्राहकांना मोटारीत बसणाऱ्यांसाठीच्या संरक्षणाच्या स्तराबाबत  प्रौढ प्रवासी संरक्षण   बालक प्रवासी संरक्षण  आणि  संरक्षण सहाय्यक तंत्रज्ञान  या क्षेत्रात आवश्यक संकेत देईल. वाहन उद्योग मानके 197 नुसार घेतलेल्या विविध चाचण्यांच्या स्कोअरच्या आधारे वाहनाला एक ते पाच पर्यंतचे स्टार रेटिंग दिले जाईल.
हा मूल्यांकन कार्यक्रम प्रवासी गाडीच्या सुरक्षा रेटिंगची संकल्पना मांडतो आणि ग्राहकांना संपूर्ण माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्यास सक्षम करतो . हे देशातील OEM -original equipment manufacturer अर्थात उपकरणांच्या मूळ उत्पादक कंपन्यां द्वारे उत्पादित केलेल्या वाहनाच्या निर्यात क्षमतेला प्रोत्साहन देईल आणि देशांतर्गत ग्राहकांचा या वाहनांवरील विश्वास वृद्धिंगत होईल. याशिवाय हा कार्यक्रम उत्पादकांना उच्च रेटिंग मिळविण्यासाठी प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान प्रदान करण्यास प्रोत्साहित करेल.
 या कार्यक्रमांअंतर्गत वाहनांच्या चाचण्या , केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 126 मध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधांसह चाचणी एजन्सींमध्ये केल्या जातील.
 कार्यक्रम लागू होण्याची तारीख: १ एप्रिल २०२३.
सर्व भागधारकांकडून तीस दिवसांच्या कालावधीत मतं आणि सूचना मागवल्या आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कोविड-19 विरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी लोकसभा स्थानिक क्षेत्र विकास सदस्य योजना फंडातून योगदान देण्याचे उपराष्ट्रपतींचे राज्यसभा खासदारांना आवाहन
उपराष्ट्रपतींनी स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्थांना असहाय्य स्थलांतरित कामगारांना अन्न आणि निवारा देण्याचे आवाहन केले.
पीएम-केअर निधीत योगदान देण्याची उपराष्ट्रपतींची नागरिकांना विनंती
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
कोविड-19 या जागतिक महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ म्हणून राज्यसभा खासदारांनी त्यांच्या लोकसभा स्थानिक क्षेत्र विकास सदस्य योजनेमधून अर्थात एमपीएलएस फंडातून किमान 1 कोटी रुपयांचे योगदान करावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वैंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
यासंदर्भात सर्व खासदारांना पाठवलेल्या पत्रात उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या या असाधारण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्रासह इतर भागधारक अनेक उपाययोजना राबवत आहेत.
कोविड-19 विरुद्धचा लढा यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागणारे आर्थिक सहाय्य आणि मनुष्यबळाची गरज अधोरेखित करताना नायडू म्हणाले, भारत सरकार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून विविध मार्गाने आर्थिक निधी उभारत आहे.
कोविड-19 विरुद्धच्या त्यांच्या या तत्काळ कारवाईमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणत फायदा होईल हे लक्षात घेऊन उपराष्ट्रपतींनी सर्व खासदारांना विनंती केली की त्यांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 या वर्षासाठी एमपीएलडी निधीतून सध्या किमान 1 कोटी रुपये केंद्र सरकारला द्यावे.
त्यांनी हे देखील निदर्शनाला आणून दिले की, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी एमपीएलएडीएस अंतर्गत एकवेळ वितरण मंजूर करण्यासाठी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये योग्य ती दुरुस्ती केली आहे.
दरम्यान, उपराष्ट्रपतींनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता मजबूत करण्यासाठी त्यांनी पीएम – केअर निधीत योगदान देण्यासाठी पुढे यावे. या संकटसमयी गरजू आणि गरीब लोकांना मदत करणाऱ्या विविध नागरी समाज संघटनांचे कौतुक करताना त्यांनी लोकांना सुरक्षित आणि निरोगी राहण्याचे आवाहन करण्यासोबतच सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे.
तत्पूर्वी, उपराष्ट्रपतींनी लोकसभेचे माननीय सभापती ओम बिर्ला, दोन्ही सभागृहांचे सरचिटणीस यांच्यासमवेत बैठक घेतली आणि एमपीएलएडीएस विषयी राज्यसभेचे उपसभापती आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
त्यांनी पीएम-केअर निधीत योगदान देणाऱ्या समाजातील विविध लोकांचे कौतुक केले आणि या सगळ्यांना भारताच्या तत्वाज्ञानाचा गाभा असलेल्या दुसऱ्यांना द्या आणि त्यांची काळजी घ्या या जुन्या परंपरेची आठवण करून देत या उदात्त कामात योगदान देण्यासाठी सगळ्यांनी पुढे यावे अशी विनंती केली.
आपल्या विभागात अडकलेल्या असहाय स्थलांतरीत कामगारांची काळजी घेण्याचे आवाहन करताना नायडू यानी राज्य सरकार, स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्थांना त्या कामगारांना अन्न आणि निवारा देण्याची विनंती केली आहे. या कामगारांना कामावर ठेवलेल्या एजन्सीनी त्यांची काळजी घ्यावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
उपराष्ट्रपतींनी कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्याशी संवाद साधला आणि स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नावर विविध राज्य सरकारांशी साधण्यात आलेल्या समन्वया विषयी माहिती घेतली.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 119
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
मार्च 2018 – मार्च 2019 या काळात 22 लाखापेक्षा जास्त एमएसएमईची नोंदणी
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2019
देशातल्या उद्योग आधार पोर्टलवर मार्च 2018 ते मार्च 2019 या काळात 22.83 लाख एमएसएमईची नोंदणी झाली.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम,पत हमी योजना यासारख्या योजनांमधून एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देते.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी, केंद्र सरकारने पत हमी विश्वस्त निधी सुरु केला असून या उद्योगांना याद्वारे तारण रहित कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53