ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सहकार मंत्रालय
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या महत्वाच्या निर्णयासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मानले आभार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे 63000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे  संगणकीकरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला; पीएसी हा सहकार क्षेत्रातील सर्वात लहान घटक असून त्याच्या संगणकीकरणाचा या क्षेत्राला मोठा लाभ मिळेल.
या डिजिटल युगात, पीएससीच्या संगणकीकरणाचा हा निर्णय, या क्षेत्रात पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढवेल आणि बहुपयोगी कृषी पतसंस्थांच्या हिशेबातही सुधारणा होईल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मंत्रिमंडळाने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या  संगणकीकरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निणर्य घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
“सहकार मंत्रालयाची निर्मिती असो, की त्यानंतर हे क्षेत्र मजबूत करण्याच्या दिशेने घेण्यात आलेले सर्व निर्णय हेच सांगतात की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘सहकारातून समृद्धी’ ही केवळ घोषणा नसून सहकाराशी संबंधित लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांचा अतूट संकल्प आहे. याच शृंखलेत आज पंतप्रधानांनी जवळपास 63000 प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या  संगणकीकरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निणर्य घेतला आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था सहकार क्षेत्रातील सर्वात लहान घटक आहे आणि या घटकाचे संगणकीकरण या क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे. या दूरदर्शी निर्णयासाठी मी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानतो.” असे अमित शाह यांनी आपल्या ट्वीट्स मध्ये म्हटले आहे.
देशातील 63000 प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणावर 2516 कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्याचा लाभ जवळपास 13 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होईल, असे शाह म्हणाले. या डिजिटल युगात प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाचा निर्णय पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढवेल आणि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या हिशेबात देखील याचा लाभ होईल.
या संगणकीकरणासाठी लागणारे सॉफ्टवेयर स्थानिक भाषांमध्ये देखील उपलब्ध असेल असे अमित शाह म्हणाले. त्या सोबतच प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना थेट लाभ हस्तांतरण योजना, व्याज सूट योजना पिक विमा योजना आणि खते, बियाणे इत्यादी वस्तू पुरवण्याचे नोडल केंद्र बनण्यात देखील मदत होईल.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल सहाय्यक कमांडंट  लिमिटेड विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2021 चा अंतिम निकाल
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 14.03.2021 रोजी घेतलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल सहाय्यक कमांडंट  लिमिटेड विभागीय स्पर्धा परीक्षा, 2021 च्या लेखी परीक्षेच्या आणि 17.01.2022 ते 20.01.2022 या कालावधीत व्यक्तिमत्व चाचणीसाठी झालेल्या मुलाखतींच्या निकालावर आधारित , केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात असिस्टंट कमांडंट  या पदांवर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता क्रमाने यादी खाली देण्यात आली आहे.
वेगवेगळ्या श्रेणींअंतर्गत नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
General
|
|
SC
|
|
ST
|
|
Total
|
|
18
|
|
03
|
|
02
|
|
23
परीक्षेच्या सध्याच्या नियमांनुसार आणि उपलब्ध रिक्त पदांच्या संख्येनुसार काटेकोरपणे नियुक्त्या केल्या जातील. सरकारने नोंद केलेल्या रिक्त पदांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
General
|
|
SC
|
|
ST
|
|
Total
|
|
18
|
|
03
|
|
02
|
|
23
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकुलामध्ये परीक्षा सभागृहाजवळ एक "सुविधा काउंटर" आहे. कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत वैयक्तिकरित्या किंवा 011-23385271/23381125 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून उमेदवार त्यांच्या परीक्षा/भर्ती बाबत कोणतीही माहिती/स्पष्टीकरण मिळवू शकतात. आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावरही निकाल उपलब्ध असेल.तथापि, उमेदवारांचे गुण हे निकाल जाहीर झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा :
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
काढणी पश्चात कांद्याचे नुकसान कमी करण्यासाठी, "ग्रँड ओनियन चॅलेंज" मध्ये सहभागी होण्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांचे उच्च शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक आणि संशोधन संस्थांना आवाहन
तरुण व्यावसायिकांसाठी "ग्रँड ओनियन चॅलेंज" खुले
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2022
काढणी पश्चात कांद्याचे नुकसान कमी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ''ग्रँड ओनियन चॅलेंज" संदर्भात ग्राहक व्यवहार विभागाने आज शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, कुलगुरू, प्राध्यापक, प्रख्यात संस्थांचे अधिष्ठाता ,वरिष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, स्टार्टअपचे कार्यकारी , बीएआरसी मधील शास्त्रज्ञ, अणुऊर्जा विभाग, शिक्षण मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे अधिकारी आणि कृषी, फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया.क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एका बैठकीचे आयोजन केले होते
या चॅलेन्जच्या माध्यमातून देशात कांद्याचे काढणी पूर्व तंत्र , प्राथमिक प्रक्रिया, साठवणूक आणि काढणीनंतर कांद्याची वाहतूक यात सुधारणा करण्यासाठी, उत्पादन रचना आणि मूळ नमुना याचा अभ्यास असलेल्या तरुण व्यावसायिक, प्राध्यापक, वैज्ञानिकांकडून कल्पना मागवण्यात येत आहेत. निर्जलीकरण, कांद्याचे मूल्यस्थापन आणि कांदा प्रक्रिया क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या कल्पनाही या चॅलेंजच्या माध्यमातून मागवण्यात येत आहेत.
देशातील सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान लोकांकडून वर नमूद केलेल्या सर्व क्षेत्रामधील कल्पना प्राप्त करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारे 20.7.2022-रोजी सुरु करण्यात आलेले ग्रँड ओनियन चॅलेंज 15.10.2022 पर्यंत खुले आहे. या चॅलेंजबाबत अधिक माहिती विभागाच्या doca.gov.in/goi या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे
ग्रँड ओनियन चॅलेंजच्या नोंदणी वेबपृष्ठावर आतापर्यंत 122 नोंदणी प्राप्त झाल्या आहेत आणि काही सहभागींनी त्यांच्या कल्पना सादर केल्या आहेत. विभागाकडून चार श्रेणीमध्ये 40 चांगल्या कल्पना निवडल्या जातील या कल्पनांमधून सुधारणा आणि तंत्रज्ञान नवकल्पना शोधल्या जातील.म्हणूनच कांद्याचे काढणीपूर्व, प्राथमिक प्रक्रियेतील , साठवणूक आणि वाहतूक यातील नुकसान टाळण्यासाठी किफायतशीर उपाय विकसित करण्याच्या दृष्टीने आणि या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला पाठबळ देण्याच्या अनुषंगाने देशातील संबंधित विभाग आणि संस्थांना कल्पना सादर करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
विविध संस्था/विद्यापीठातील संशोधक आणि प्राध्यापकांनी कांद्याची साठवणूक आणि वाहतूक करताना होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी अनेक अनोख्या कल्पना मांडल्या आहेत.
देशभरातून विविध संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील स्टार्टअप्समधील 282 हून अधिक सहभागींनी या आभासी बैठकीत सहभाग घेतला.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देशात खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे उपराष्ट्रपतींचे उद्योगांना आवाहन
मणीपूरमधील ऑलिंपिकपटू आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांशी उपराष्ट्रपतींनी साधला संवाद
भारताची आघाडीची महिला मुष्टीयोद्धा एम सी मेरी कोमकडून उपराष्ट्रपतींना बॉक्सिंग ग्लोव्हजची भेट
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2021
देशामध्ये खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी देशातील उद्योगांना केले आहे. टोक्यो ऑलिंपिकमध्ये भारताने केलेल्या चांगल्या कामगिरीबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि यापुढे यापेक्षाही जास्त चांगली कामगिरी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवा असे सांगितले. यावेळी त्यांनी राज्यांना देखील चांगल्या क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारण्याची आणि गाव पातळीपर्यंत प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली.
उपराष्ट्रपती ईशान्येकडील राज्यांच्या 8 दिवसांच्या दौऱ्यावर असून आज त्यांनी मणीपूरमधील आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राजभवनात उपस्थित असलेल्यांमध्ये ऑलिंपिकपटू, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक व्यक्तिमत्वे, कारागीर आणि शिक्षकांचा समावेश होता. त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल उपराष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली आणि त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक उत्तुंग कामगिरी करण्याचे ध्येय ठेवावे, अशी सूचना केली. यावेळी भारताची आघाडीची महिला मुष्टीयोद्धा एम सी मेरी कोम यांनी उपराष्ट्रपतींना बॉक्सिंग ग्लोव्हज भेट म्हणून दिले. उपराष्ट्रपतींनी हे ग्लोव्हज स्वतःच्या हातामध्ये चढवले आणि याचा उपयोग मला संरक्षणासाठी होईल असे विनोदाने म्हटले.
मणीपूर म्हणजे खेळांचे उर्जाकेंद्र आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे लहान राज्य ज्यावेळी देशाचा गौरव वाढवण्याची वेळ येते त्यावेळी नेतृत्व करते, अशा शब्दात मणीपूरची प्रशंसा केली. मणीपूरच्या ऑलिंपिकपटूंनी राज्याला आणि देशाला अभिमानित केले आहे, असे ते म्हणाले.
भारताचा ध्वज उंचावत ठेवल्याबद्दल या राज्यातील खेळाडूंची प्रशंसा करताना, हे खेळाडू क्रीडाक्षेत्रात नाव कमावण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या हजारो खेळाडूंसाठी आदर्श ठरतील आणि प्रेरणेचा स्रोत ठरतील असे नायडू म्हणाले.
टोक्यो ऑलिंपिकमध्ये भारतीय खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरीबद्दल उपराष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला आणि यापुढे अधिक चांगली कामगिरी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
पंतप्रधान कार्यालय
कुमार पोस्ट येथे प्रत्यक्ष मोहिमांसाठी तैनात होणार असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्याबद्दल कॅप्टन शिवा चौहान यांचे पंतप्रधानांकडून कौतुक
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
फायर अँड फ्युरी सॅपर्सच्या कॅप्टन शिवा चौहान या जगातील सर्वोच्च युद्धभूमी सियाचीनवर खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कुमार पोस्ट येथे प्रत्यक्ष मोहिमांसाठी तैनात होणार असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी बनल्या म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
फायर अँड फ्युरी सॅपर्स कोअरच्या संदेशाला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले:
"यामुळे भारताच्या नारी शक्तीच्या भावनेचे दर्शन घडून, प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल."S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयक ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 220.66 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 2,799 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 18,389 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.77% आहे.
गेल्या 24 तासात 1,784 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,41,73,335 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 3,824 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.18 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,33,153 चाचण्या करण्यात आल्या.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम क्षेत्राचे महासंचालक म्हणून मनीष देसाई यांनी पदभार स्वीकारला
(मुंबई, 27 जानेवारी 2020
भारतीय माहिती सेवा या सेवेचे ज्येष्ठ अधिकारी मनीष देसाई यांनी आज पत्र सूचना कार्यालय मुंबई येथे माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम क्षेत्राचे महासंचालक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्याआधी ते नवी दिल्लीत रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया म्हणजेच आरएनआय या पदी कार्यरत होते.
पश्चिम विभागाचे महासंचालक म्हणून मनीष देसाई पश्चिम भारतातल्या संपर्क यंत्रणेचे कामकाज बघतील. या अंतर्गत, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातल्या पत्र सूचना कार्यालय आणि ब्यूरो ऑफ आऊटरिच कम्युनिकेशन-बीओसी विभागाचे प्रमुख म्हणून ते काम पाहतील.
1989 च्या आयआयएसच्या तुकडीचे अधिकारी मनीष देसाई यांनी आपल्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या विविध कार्यालयांमध्ये जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. यात डिएव्हीपी, आकाशवाणी, प्रसार भारती आणि भारतीय जनसंपर्क संस्था यांचा समावेश आहे.
याआधी देसाई यांनी जवळपास एक दशक पीआयबी मुंबईचे संचालक आणि अतिरिक्त महासंचालक म्हणूनही काम पाहिले. 2016-18 या कालावधीत त्यांच्याकडे फिल्म्स डिव्हिजनच्या महासंचालक पदाचाही कार्यभार होता.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राज्यवर्धन राठोड यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पातळीवरील युवा संसद महोत्सवाच्या अंतिम फेरीचे उद्घाटन
युवकांना आपले सामर्थ्य ओळखण्याचे आणि नव भारत निर्मितीचे आवाहन
नवी दिल्ली,26फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय युवा आणि क्रीडा आणि माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री  कर्नल  राज्यवर्धन राठोड यांनी आज नवी दिल्ली येथील डॉ आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे राष्ट्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय युवा संसदेच्या अंतिम फेरीचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 27 फेब्रुवारी रोजी विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्स पुरस्काराचे वितरण विज्ञान भवन येथे करण्यात येणार आहे.
राज्यपातळीवरील विजेते जे आता राष्ट्रीय पातळीवर सहभागी आहेत, त्यांचे अभिनंदन करताना कर्नल राठोड म्हणाले की, युवकांनी आपले सामर्थ्य ओळखून नव भारत निर्माण केला पाहिजे. राठोड म्हणाले की, भारत प्रामुख्याने युवा लोकसंख्येचा देश आहे आणि प्रत्येकाची वेगळी गुणवत्ता आणि वैशिष्ट्ये आहे. ते ओळखून त्याचा विकास करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय युवा संसदेसाठी आलेले युवक ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आहेत. प्रत्येकाची संस्कृती, पार्श्वभूमी वेगळी आहे, असे असले तरी प्रत्येकजण भारतीय आहे आणि त्यांना तिरंग्याविषयी अभिमान आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, भारतातील वैविध्य हेच भारताला आणखी सुंदर, सामर्थ्यवान बनवते. पुलवामा हल्ल्याविषयी बोलताना मंत्री म्हणाले की, शहीद झालेले जवान वेगवेगळ्या राज्यातील, वेगवेगळ्या जातीचे आणि धर्माचे होते. त्यांनी मातृभूमीसाठी सर्वोच्च बलिदान दिले. श्री राठोड म्हणाले की, सुरक्षा दलांना बलिदान, शिस्त आणि कर्तव्य याची जाणीव आहे आणि आता काळाची गरज आहे की, युवकांनीही या बाबी आत्मसात केल्या पाहिजेत. कर्नल राठोड म्हणाले की, 25 कोटी युवक डिजीटल इंडियाच्या माध्यमातून निगडीत आहेत आणि ते डिजीटल साधनांचा वापर करुन एकतेचा संदेश प्रसारीत करु शकतात. आमचे काही मतभेद आणि आदर्श भिन्न असले तरी, देशाच्या एकतेला कधी हानी पोहचता कामा नये. देश वेगाने बदलत आहे, सकारात्मक बदल होत आहेत. आम्ही जर एक झालो तर कोणीच आपले नूकसान करु शकत नाही. शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप यांचा आदर्श युवकांनी डोळ्यासमोर ठेवावा, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 चे आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना आणि नेहरु युवा केंद्र यांनी संयुक्तरित्या केले आहे. 18-25 वयोगटातील युवकांना जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवरील युवा संसद महोत्सवात भाग घेण्याची संधी यानमित्ताने मिळाली. पहिल्या तीन विजेत्यांना रुपये 2 लाख, दीड लाख आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिक आणि प्रमाणपत्र पंतप्रधानांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे.
N.Sapre/S.Thakur/D. Rane
(Visitor Counter : 160
अर्थ मंत्रालय
सरकारशी संबंधित बँकिंग व्यवहारासाठी सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांवरील बंदी उठवली
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
कर आणि इतर महसूल देय सुविधा, निवृत्ती वेतन पेमेंट, छोट्या बचत योजना इत्यादींसारख्या सरकारशी संबंधित बँकिंग व्यवहारासाठी सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांवरील  बंदी उठवली आहे. सरकारच्या या पावलामुळे ग्राहकांची सुविधा, स्पर्धा आणि ग्राहक सेवांच्या मानकांमध्ये उच्च कार्यक्षमता वृद्धिंगत होणे अपेक्षित आहे. बँकिंग क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँका आघाडीवर आहेत, आता या बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये आणि सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये समान भागीदार म्हणून सहभागी होतील.
ही बंदी उठविल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील बँकांना  सरकारी यंत्रणांच्या व्यवसायासाठी अधिकृतता देण्यासाठी आरबीआयवर कोणतेही बंधन नाही. सरकारने आपला निर्णय आरबीआयला कळविला आहे.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्र विधानसभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2023
महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे;
"महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदार लक्ष्मण जगताप जी यांच्या निधनाने दुःख झाले. जनकल्याणासाठी आणि पुणे आणि परिसराच्या विकासासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती.”S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ गोवा विभागाकडून "संजीवनी- लाईफ बियॉन्ड कॅन्सर" संस्थेला वाहन प्रदान
पणजी, 16 ऑगस्ट 2021
गोल्डन ज्युबिली फाउन्डेशन, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, गोवा विभागातर्फे सीएसआर उपक्रमाचा भाग म्हणून, "संजीवनी- लाईफ बियॉन्ड कॅन्सर" या संस्थेला मोबाईल व्हॅन प्रायोजित करण्यात आली आहे. ही संस्था विना नफा तत्वावर कर्करोगाच्या रूग्णांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी आणि भारतात कॅन्सर केयर सेवेची गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी समर्पित आहे. मोबाईल व्हॅनचा हस्तांतरण समारंभ सी. विकास राव, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, यांच्या हस्ते आज हॉटेल ताज विवांता, पणजी येथे पार पडला.
कर्करोग हा एक असा आजार आहे जो भारतात वाढत आहे आणि वेळीच उपचार घेण्याकरिता त्या विषयी जागरूकता असणे फार महत्वाचे आहे कारण आजाराच्या सुरवातीस इलाज झाल्यास हा आजार निश्चितच बरा होऊ शकतो. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची ‘कॅन्सर कव्हर’ ही एक खास योजना आहे तसेच ‘आरोग्य रक्षक’ ही आरोग्य विमा योजना नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, गोवा विभाग, 31 मार्च 2021 पर्यंत सिंगल प्रिमियम मध्ये 73.27% आणि प्रथम वर्ष प्रिमियम मध्ये 36.76% वाढ दर्शवुन भारतात प्रथम क्रमांकावर होता. कोविड -19 च्या या आव्हानात्मक काळात, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने जास्तीत जास्त संभावित ग्राहकां पर्यंत पोहोचुन त्यांना जीवन विम्याचे संरक्षण प्रदान करण्याचे एक विशेष कार्य हाती घेतले आहे . विमा पॉलिसीच्या खरेदी साठी ‘आनंदा’ ऑनलाईन अॅप सादर करण्यात आले आहे ज्या द्वारे कोणतीही व्यक्ती LIC कार्यालयाला भेट न देता आपला जीवन विमा खरेदी करू शकते. इ-पॉलिसी थेट पॉलिसीधारकाच्या ई-मेल मध्ये प्राप्त होते.
सी. विकास राव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पश्चिम क्षेत्राने कुटुंबाला विमा संरक्षण देण्यासाठी आणि सामान्य लोकांमध्ये विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी "हमारा परिवार - एलआयसी बिमा परिवार" हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. या योजने अंतर्गत, तीन किंवा अधिक सदस्यांची विमा पॉलिसी घेणाऱ्या कोणत्याही कुटुंबाला प्रशंसा प्रमाणपत्र आणि फोटो फ्रेम देऊन भारतीय आयुर्विमा महामंडळा तर्फे सन्मानित केले जाईल. जीवन विम्या विषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि ग्राम पंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘बिमा ग्राम’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. व्याजदर कमी होण्याच्या सध्याच्या परिस्थितीत, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे अतिशय आकर्षक अशा योजना आहेत ज्या संभाव्य ग्राहकांना अपेक्षित असलेले सर्व लाभ जसे की - "जीवन विमा, पेन्शन, आरोग्य विमा, सूक्ष्म विमा, तरलता, कर लाभ आणि गुंतवणुक लाभ” मिळू शकतात.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 285
पंतप्रधान कार्यालय
मेघालयमधील अननसांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत असल्याचे पाहून आनंद झाला: पंतप्रधान
मेघालयमधील अननसांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत असल्याचे पाहून आनंद झाला, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्लीतील दिल्ली हाट येथील अननस महोत्सवाविषयी मेघालयचे मुख्यमंत्री के संगमा यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
मेघालयमधील अननसांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत असल्याचे पाहून आनंद झाला. अशा प्रयत्नांमधून केवळ आपला वैविध्यपूर्ण कृषी वारसा सर्वांसमोर येत नाही तर, आपल्या शेतकऱ्यांना देखील सक्षम बनवतात.”
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास  योजनेंतर्गत 56,368 नवीन घरांना मंजुरी
केंद्रीय मंजुरी व देखरेख समितीच्या 53 व्या बैठकीचे आयोजन
कार्यान्वयन आणि अंमलबजावणी पद्धतीचा अंगीकार करूया- दुर्गा शंकर मिश्रा
काल संध्याकाळी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंजुरी व देखरेख समितीच्या 53 व्या बैठकीत पीएमएवाय- यू अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत  56,368 नवीन घरांच्या बांधकामास मंजुरी मिळाली आहे. ही घरे प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी अभियानाच्या विविध कार्यक्षेत्रांतर्गत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या बैठकीत एकूण 11 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला.
“कार्यान्वयन आणि अंमलबजावणी पद्धतीचा अंगीकार करूया ” असे गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणाले. अभियान कालावधीत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पीएमएवाय-यू घरांची 100% पूर्तता आणि वितरण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना केले. सहभागी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना अभियानाची योग्य अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी ऑनलाईन यंत्रणा  वापरण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
लाईट हाऊस प्रकल्प  आणि प्रात्यक्षिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या  प्रगतीचा आढावा, गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी घेतला. माननीय पंतप्रधानांनी 1 जानेवारी 2021 रोजी एलएचपीची पायाभरणी केली. एलएचपी अंतर्गत लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई आणि इंदूर येथे घरे बांधली जात आहेत. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि तांत्रिक जागरूकता निर्माण व्हावी, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी अनुभव, उपायांसाठी नाविन्याचा शोध, प्रयोग आणि नवोन्मेषला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तंत्रज्ञान हस्तांतरणाकरिता या एलएचपी साइटला थेट प्रयोगशाळा म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाने तंत्रज्ञानासाठी ऑनलाईन नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे.
महिला लाभार्थी किंवा संयुक्त मालकीच्या नावावर घरे देऊन महिला सबलीकरणाला हे अभियान कसे प्रोत्साहन देत आहे याविषयी गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी माहिती दिली. मुख्यतः महिला लाभार्थीचे नाव त्यांच्या पीएमएवाय-यू घराच्या नेमप्लेटवर नमूद केले आहे याची खात्री करुन मंत्रालयाने प्रत्येक स्तरावर दिलेल्या सल्ल्याचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांना दिले.
‘सर्वांसाठी घर’ या संकल्पनेसह देशभरातील घरांचे बांधकाम, कामांची पूर्तता आणि वितरण वेगात करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्र स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष साजरे करताना सन 2022 पर्यंत शहरी भारतातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्यास गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय वचनबद्ध आहे.
पीएमएवाय-यू घरांचे बांधकाम विविध टप्प्यात आहे. आतापर्यंत 73 लाखाहून अधिक घरांची पायाभरणी झाली असून जवळपास 43 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाकडून मुंबईत छापे
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
प्राप्तिकर विभागाने 08.03.2022 रोजी मुंबईतील एक केबल ऑपरेटर, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर छापे टाकले. मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरीमधील एकूण 26 ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.
शोधमोहिमेदरम्यान असे आढळून आले की दापोली येथील एक भूभाग महाराष्ट्रातील एका प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्तीने 2017 मध्ये 1 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात खरेदी केला होता पण त्याची नोंदणी 2019 मध्ये झाली. ही जमीन नंतर 2020 मध्ये शोधमोहीम कारवाईत समाविष्ट असलेल्या एका व्यक्तीला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली. याच जमिनीवर 2017 ते 2020 या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आले. त्या राजकीय व्यक्तीच्या नावावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टचे बऱ्याच अंशी बांधकाम पूर्ण झाले होते. नंतर, 2020 मध्ये जेव्हा राजकारण्याने केबल ऑपरेटरला मालमत्ता विकली तेव्हा रिसॉर्ट जवळजवळ पूर्ण झाले होते. असे दिसून येते की रिसॉर्टच्या बांधकामाविषयीची संबंधित वस्तुस्थिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली नव्हती आणि त्यानुसार, 2019 आणि 2020 या दोन्ही वेळेला जमिनीच्या नोंदणीसाठी केवळ मुद्रांक शुल्क भरले गेले. शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या पुराव्यावरून असे दिसून आले आहे की रिसॉर्टचे बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झाले आणि रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम खर्च करण्यात आली. त्याच्या बांधकामाच्या खर्चाचा हिशोब, ज्या व्यक्तीकडे शोधमोहीम राबवली गेली होती त्या व्यक्तीने किंवा राजकारणी व्यक्तीने त्यांच्या हिशोबाच्या वहीत दाखवलेला नाही.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याच्या प्रकरणात शोध घेतला असता, त्यांनी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे, सांगली आणि बारामती येथील मोक्याच्या ठिकाणी मालमत्तांच्या स्वरूपात प्रचंड संपत्ती जमा केल्याचे उघड झाले आहे. कुटुंबाच्या मालकीचा पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाऊस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाऊस, सांगलीत दोन बंगले, तनिष्क आणि कॅरेट लेन शोरूम असलेली दोन व्यावसायिक संकुले, पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट, नवी मुंबईत एक फ्लॅट, सांगली, बारामती, पुणे येथे रिक्त भूखंड आणि गेल्या सात वर्षांत 100 एकरहून अधिक शेतजमीन आहे. मालमत्तेच्या संपादनाचे स्त्रोत आणि दुकाने आणि बंगल्यांच्या भव्य आतील भागांवर खर्च केलेल्या रकमेची तपशीलवार तपासणी प्रगतीपथावर आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे शोरूम, तनिष्क शोरूम, नागरी बांधकाम व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि पाईप उत्पादन व्यवसाय यासह अनेक व्यवसाय या कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत.
कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे मिळाल्याचे आढळून आले आहे. बोगस खरेदी आणि बोगस उप-करारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ दाखवून 27 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा पुरावा देखील शोध मोहिमेत उघड झाला आहे. बारामती येथील जमीन विक्रीतूनही 2 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रोख पावतीबाबत पुरावा हाती लागला आहे. बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
झडती कारवाईमुळे 66 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. शोध मोहिमेदरम्यान जप्त केलेला डिजिटल डेटा आणि कागदोपत्री पुरावे यांचे अधिक विश्लेषण केले जात असून पुढील तपास सुरू आहे.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
‘आयुष्यमान भारत’च्या अंमलबजावणीविषयीचे राष्ट्रीय चर्चासत्र संपन्न
(नवी दिल्ली, 3 मे 2018
‘आयुष्यमान भारत’ योजनेअंतर्गत देशभरात आरोग्य सुविधा पोहोचवणाऱ्या आरोग्य केंद्राच्या कामांविषयी माहिती देण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नवी दिल्लीत नुकतेच दोन दिवसीय चर्चासत्र आयोजित केले होते. सर्व राज्यांचे प्रधान सचिव आणि योजनेचे संचालक, राष्ट्रीय स्तरावरचे अधिकारी यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
आयुष्यमान भारत योजना राबवण्याच्या दृष्टीने या आरोग्य केंद्राचा कसा वापर करता येईल, यावर या चर्चासत्रात भर देण्यात आला होता.
कार्यशाळेची सुरुवात एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य निगा यावरील विविध घटकांसंबंधी पहाणी करण्यात आली. राज्यांना या माध्यमातून त्यांचे कालब्ध कृती कार्यक्रम काय आहेत यासंबंधी विचारणा झाली व विशेष कृती योजना विकसित करण्याचे तसेच मार्गदर्शक तत्त्व निर्देश देण्यात आले. वर्ष 2022 पर्यंत 1,50,000 आरोग्य व धन संपत्ती केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor