ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भरड धान्य शेती आणि वितरणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने निकष सुधारण्याची वेळ: पीयूष गोयल
मका , ज्वारी , बाजरी ही भरड धान्ये वगैरे आरोग्यासाठीच नव्हे तर कृषी अर्थव्यवस्थेसाठीही उत्तम
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
“भारतातील भरड धान्यांची शेती आणि वितरण यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे''-असे केंद्रीय ग्राहक , अन्न व सार्वजनिक व्यवहार , रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री. पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. भरड धान्य खरेदी, वितरण आणि विक्री संदर्भातील धोरण आराखड्याचा आढावा घेताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, नियोजित पद्धतीने भरड धान्य पिकविणे आणि त्यांची खरेदी वाढविणे आवश्यक आहे.
या बैठकीला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
देशात भरड धान्यांला प्रोत्साहन देण्याची गरज अलीकडेच पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्र महासभेने 2023 हे वर्ष "आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष"म्हणून घोषित केले आहे. संबंधित धोरणातील सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर, भरड धान्य खरेदी, वितरण आणि विक्रीसाठी मार्गदर्शक तत्वांची आवश्यकता होती. पीयूष गोयल म्हणाले की, निकषांमध्ये सुधारणा केल्याने भरड धान्य खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल. पौष्टिक अन्न असणाऱ्या भरड धान्य उत्पादनासाठी शेतीचा शाश्वत विकास आणि पिकांमधील वैविध्य तसेच त्यांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. संभाव्य पुनर्वापर टाळण्यासाठी मागील साठ्याची विक्री केल्यानंतरच खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
छोट्या आणि सिंचनाखाली नसलेल्या जागेवर भरड धान्याचे पीक घेतले जाते आणि राज्य शासनाच्या यंत्रणा / एफसीआयमार्फत विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार असलेल्या दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21. दरम्यान ज्वारी , ज्वारी , बाजरी, नाचणी , मका आणि बार्ली ही मुख्य भरड धान्ये किमान आधारभूत किंमतीत  अंतर्भूत आहेत. खरीप विपणन हंगाम 2020-21. दरम्यान भरड धान्याचे उत्पादन घेणाऱ्या 3,04,914 शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. 2020-21 या वर्षात एकूण 11,62,886 भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली.
दिनांक 21.03.2014 रोजी जारी करण्यात आलेल्या भरड धान्याबाबतच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य शासनाला देण्यात येणारा खरेदीचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये आणि निश्चित करण्यात आलेली दुसरी अट म्हणजे राज्यातील संबंधित पिकाच्या काढणीचा सामान्य कालावधी संपल्यानंतरही खरेदीचा कालावधी एक महिन्याच्या पुढे जाऊ नये.सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे  भरड धान्य खरेदी आणि वितरण करण्यासाठी जास्तीत जास्त 6 महिन्यांचा कालावधी राज्यांना दिला जातो.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 2564
संरक्षण मंत्रालय
मेट्रोरेल नेटवर्कमध्ये अद्ययावत जैवपाचक एमके-II तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी डीआरडीओने महामेट्रोशी केला सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
भारत सरकारची एक प्रमुख संशोधन संस्था असणारी डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन विकास संस्था आणि भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचा संयुक्त उपक्रम असणारी महा-मेट्रो अर्थात महाराष्ट्र मेट्रोरेल महामंडळ, जलसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षण यासाठी एकत्रित काम करत आहेत. याअंतर्गत, डीआरडीओने तयार केलेले पर्यावरणस्नेही जैवपाचक  मेट्रोमध्ये बसविले जाणार आहेत. यासाठी महामेट्रो आणि डीआरडीओ दरम्यान 5 जानेवारी 2021 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला असून याद्वारे त्या जैवपाचक एमके-II तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी डीआरडीओ तांत्रिक सहाय्य पुरविणार आहे. यातून मेट्रोरेल नेटवर्कमध्ये मानवी मलमूत्राची पर्यावरणस्नेही पद्धतीने विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे.
डीआरडीओचा हा जैवपाचक म्हणजे स्वदेशी बनावटीचे हरित आणि स्वस्त तंत्रज्ञान असून त्याच्या हस्तांतरणासाठी अनेकांनी परवाने घेतलेले आहेत.
भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवासी वाहतुकीच्या डब्यांमध्ये असे सुमारे 2.40 लाख जैवपाचक यापूर्वीच बसविले आहेत. आता महा-मेट्रोसाठी या तंत्रज्ञानाची सुधारित आवृत्ती वापरण्यात आली असून, पाणी आणि जागा वाचविण्याची अधिक काळजी यात घेतली जाणार आहे.
दाल सरोवरातील नौकागृहांतील मलमूत्र विल्हेवाटीसाठी सोयीस्कर आणि मुद्दामहून तयार केलेली या एमके-II जैवपाचकाची आवृत्ती डीआरडीओने जम्मू-काश्मीर प्रशासनासमोर यशस्वीपणे सादर केली होती. पूर्णपणे लागू झाल्यावर या हरित प्रणालीद्वारे दाल सरोवरातील प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होऊ शकेल.
विविध दुरुस्त्या करीत करीत हे तंत्रज्ञान सुधारित होत गेले आहे. हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने लेह-लडाख आणि सियाचीनसारख्या अतिशय उंच हिमालयीन प्रदेशात सैन्यदलाच्या उपयोगासाठी विकसित करण्यात आले होते.
डीआरडीओचे अध्यक्ष आणि DDR&Dचे सचिव डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी सदर प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही तुकड्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
संरक्षण मंत्रालय
एएलएच Mk-III ताफ्यात सामील करून तटरक्षक दलाने आपल्या हवाई सामर्थ्यात वाढ केली
नवी दिल्ली, 12 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या अनुषंगाने संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी आज प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर्स  एमके-III भारतीय तटरक्षक दलात सामील केली. या स्वदेशी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्सची रचना आणि निर्मिती हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड , बंगळुरू यांनी केली आहे.
सध्याच्या कठीण काळात 'मेक इन इंडिया'चे पंतप्रधानांचे स्वप्न पुढे नेत या हेलिकॉप्टर्सचा ताफ्यात समावेश केल्याबद्दल भारतीय तटरक्षक दल आणि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या चिकाटीचे डॉ. अजय कुमार यांनी कौतुक केले. तटरक्षक दलाच्या व्यापक मोहिमादरम्यान या प्रगत हेलिकॉप्टर्सच्या वापराचे महत्त्वही त्यांनी स्पष्ट केले. बंगळुरू इथे कोविड प्रोटोकॉल लक्षात ठेवून आणि सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला प्रोत्साहन देत हा कार्यक्रम पार पडला ज्यात दिल्लीहून डिजिटल पद्धतीने मान्यवर सहभागी झाले होते.
तटरक्षक दलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एचएएलने 19 अतिरिक्त उपकरणांच्या मदतीने ALH Mk-III सागरी आवृत्तीची रचना केली आणि विकसित केली आहे. एचएएल पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत तटरक्षक दलाला 16 ALH Mk-II पुरवणार आहे. ही हेलिकॉप्टर्स जहाजांवरून परिचालन करण्यास सक्षम आहेत ज्यामुळे सागरी-हवाई समन्वयासह शोध, प्रतिबंध क्षमता, तटीय सुरक्षा, शोध आणि बचाव कार्ये, वैद्यकीय स्थलांतरण, मानवतावादी मोहिमा, प्रदूषण निवारण अभियानाच्या दिशेने तटरक्षक दलाची क्षमता वाढेल.
तौते आणि यास चक्रीवादळांदरम्यान अनेकांचे प्राण वाचवल्याबद्दल तसेच अलिकडेच अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे जप्त केल्याबद्दल आयसीजीचे कौतुक करत संरक्षण सचिव म्हणाले की, आयसीजीकडे सरकारने दिलेल्या कठीण जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन कालबद्ध रीतीने सेवा क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.
ताफ्यात समावेश झाल्यानंतर 16 एएलएच एमके -III हेलिकॉप्टर्स भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोची आणि चेन्नई येथे चार तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात नियुक्त केले जातील. किनारपट्टी लगतच्या राज्यांसह सामायिक सागरी सीमावर अनेकदा बेकायदेशीर व्यवहार चालतात तसेच या भागात वारंवार चक्रीवादळ होण्याची शक्यता असते. तटरक्षक दलाचा हा काफिला त्यावर अखंड देखरेख ठेवेल आणि समुद्रात संकटात सापडलेल्या मच्छिमारांना मदत पुरवेल .
तटरक्षक दलाचे महासंचालक के. नटराजन यांनी तटरक्षक दलाच्या अलिकडच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना सांगितले की भारतीय तटरक्षक दल आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सज्ज आहे आणि ALH Mk-III च्या समावेशामुळे जहाजावरुन मोहिमा बजावता येतील आणि देखरेख ठेवणे शक्य होईल. ही हेलिकॉप्टर्स सेवा क्षमता बळकट करण्यासाठी जहाज आणि विमानासमवेत समन्वयासह तैनात केली जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एचएएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आर. माधवन आणि संरक्षण मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
गृह मंत्रालय
भारतात पर्यटक व्हिसा वर येऊन तबलिग जमात कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल गृह मंत्रालयाने 960 विदेशींचा काळ्या यादीत केला समावेश
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
भारतात पर्यटक व्हिसा वर येऊन तबलिग जमात कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशाखाली, गृह मंत्रालयाने 960 विदेशींचा काळ्या यादीत समावेश केलाआहे.
नियम भंग करणाऱ्या या सर्व व्यक्तीविरोधात, विदेशीसाठींचा 1946 चा कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधल्या संबंधित कलमाअंतर्गत, संबंधीत राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांच्या पोलीस महासंचालकांनी आणि दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी,प्राधान्याने आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 158
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मिझोरममध्ये पूल कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
मिझोराममध्ये पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विट  पोस्टमध्ये, उपराष्ट्रपती म्हणाले;
“मिझोरममध्ये पूल कोसळून झालेली जीवितहानी खूप दुःखदायक आहे. पीडित, जखमी आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. दुर्घटनेत अडकलेल्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी मी प्रार्थना करतो.
S.Kakade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 42
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैवतंत्रज्ञान विभागातील प्रलंबित बाबी निकाली काढण्यासाठीची विशेष मोहीम 2.0
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा जैवतंत्रज्ञान विभाग, 2 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत 'प्रलंबित बाबी निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम'  राबवत आहे. विभागाबरोबरच विभागाच्या स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या इमारतीत आणि परिसरात स्वच्छता संबंधी उपक्रम राबवले जात आहेत. एकूण सतरा ठिकाणी  ही मोहीम राबवली जाते आहे.
या मोहिमेतील काही यशोगाथा पुढीलप्रमाणे: मोहिम राबविण्यापूर्वीच्या आणि नंतरच्या छायाचित्रांचे 8 संच SCDPM 2.0 पोर्टलवर अपलोड, सुमारे 28000 चौरस फूट जागा मोकळी करणे. त्याशिवाय भंगाराच्या विल्हेवाटीतून 23.5 लाख रूपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. सुमारे 20,000 हजार फाइलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे आणि त्या निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाबरोबरच स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आपापल्या यशोगाथा नियमितपणे प्रसार माध्यमांवर प्रसिद्ध करत आहेत. आतापर्यंत 48 ट्विट करण्यात आली असून DARPG आणि इतर मंत्रालयांनी ती रिट्विट केली आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53 व्या इफ्फीसाठी पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
“गोव्यातील या लघु-जागतिक संमेलनात परस्परसंवादाच्या माध्यमातून कलेच्या जगातील सखोल आकलनाची आणि नवीन शिकण्याची संधी प्रदान करेल''
#IFFIWood, November 18, 2022
इफ्फी, भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, चित्रपटांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे विविध देश आणि समाजातील प्रतिनिधींमध्ये एक उत्साहवर्धक समन्वयाला प्रोत्साहन देतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. “गोव्यात होणाऱ्या या लघु-जागतिक संमेलनातील परस्परसंवादाच्या माध्यमातून कलेच्या जगातील सखोल आकलनाची आणि नवीन शिकण्याची संधी मिळेल '', असा विश्वास पंतप्रधानांनी इफ्फी हा भारतातील सर्वात मोठा चित्रपट महोत्सव असल्याचे सांगत व्यक्त केला.
इफ्फी आणि भारतीय चित्रपटांनी जागतिक मंचावर स्वत:चे एक स्थान निर्माण केले आहे. "विविध भारतीय भाषांमधील चित्रपट मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि जगभरात त्यांचे कौतुक होत आहे.", असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात नोंदवले आहे.
पंतप्रधानांनी सामाजिक पैलू प्रतिबिंबित करणार्या आणि त्यांना आकार देणार्या या चित्रपटाच्या भूमिकेवरही आपले विचार मांडले आहेत. शतकाहून अधिक काळ ,चित्रपटाने जगभरातील लोकांच्या कल्पना पडद्यावर उतरवल्या आहेत. सिनेमा आपल्या काळातील सामाजिक पैलू प्रतिबिंबित करतो तसेच त्याला आकार देतो.”
सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी चित्रपटांचे कथन सामर्थ्य आणि समृद्ध इतिहास तसेच भारतीय भाषांमधील कथाकथनाची कला याबद्दलही पंतप्रधानांनी विचार व्यक्त केले. “कोणतीही सरहद्द न ठेवता त्यापलीकडे जाऊन प्रेक्षकांशी भावनिक संबंध प्रस्थापित करण्याची अनोखी क्षमता चित्रपटात असते. चित्रपट त्यांच्या प्रभावी कथाकथनाद्वारे लोकांचे मनोरंजन करतात, शिक्षित करतात किंवा प्रेरणा देतात. सामाजिक परिवर्तनाचे संवाहक बनण्याची त्यांची कार्यक्षमता खरोखरच अतुलनीय आहे.भारताला समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा, आधुनिकतेसोबत परंपरेच्या ऐक्याचा आशीर्वाद लाभला आहे. गद्य, कविता, संगीत, नृत्य, नाट्य, नाटकांपासून ते चित्रपटापर्यंत या विविध भारतीय भाषांमधील कथाकथनाचा इतिहास आणि कलेच्या माध्यमातून आपल्याला आपले सचेत सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य मांडता येते.''
गोवा हे महोत्सवासाठी योग्य ठिकाण आहे आणि सतत वाढणाऱ्या प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचवण्याच्या दृष्टीने या महोत्सवात नवीन कल्पना घेऊन येण्यासाठी प्रतिनिधींना ते प्रेरित करेल. “सुंदर निसर्ग आणि उत्साहपूर्ण संस्कृतीमुळे, इफ्फीचे आयोजन करण्यासाठी गोवा परिपूर्ण पार्श्वभूमी प्रदान करतो.मला खात्री आहे की, सतत वाढणाऱ्या प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचवण्यासाठी मदत करण्याच्या अनुषंगाने गोवा, सहभागींच्या सर्जनशील कल्पनाशक्तीला चालना देईल, त्यांना नवीन कल्पनांसह पुढे येण्यासाठी प्रेरित करेल'', असे पंतप्रधान म्हणाले.
53 वा इफ्फी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होण्यासाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान मोदी यांची माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पुण्यनिथीनिमित्त श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यनिथीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, ‘‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्रद्धांजली.’’B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रात भारत आणि सुरिनाम या दोन देशांमधील झालेला सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी, भारत आणि सुरिनाम या दोन देशांमध्ये झालेला सामंजस्य करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आणि मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया अंतर्गत सेंट्रल ड्रग स्टॅंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन ही केंद्रीय औषध दर्जा नियंत्रण संस्था आणि सुरिनामचे आरोग्य मंत्रालय यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सुरिनाम दौऱ्यात 4 जून 2023 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
वैद्यकीय उत्पादने आणि इतर संबंधित बाबींशी निगडित कायदे आणि नियम, याबाबत दोन्ही देशांमध्ये विधायक सुसंवाद घडावा हा या करारामागचा उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि मापदंड यांना अनुसरून वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमनाबाबत मुद्द्यांवर, भारताची केंद्रीय औषध दर्जा नियंत्रण संस्था आणि सुरिनामचे आरोग्य मंत्रालय यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण आणि परिणामकारक सहकार्य घडवून आणण्यासाठी एक आराखडा निर्माण करणे हा या करारातील एक मुद्दा आहे.
दोन्ही देशांच्या नियामक प्राधिकरणांमधील सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे खालील प्रमाणे आहेत:
- एकमेकांचे नियामक आराखडे, गरजा आणि कार्यपद्धती समजून घेण्याला चालना देणे आणि दोन्ही बाजुंचे भविष्यातील नियमन बळकटीकरण उपक्रम सहजपणे राबवणे.
- प्रयोगशाळांमधून वापरल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या चांगल्या पद्धती, चांगल्या वैद्यकीय पद्धती, चांगल्या उत्पादन प्रक्रिया आणि औषधनिर्मिती बाबत दक्षता वाढवण्यासाठीच्या चांगल्या पद्धती यांची देवाणघेवाण करणे
- भारतीय औषधे, त्यांची माहिती यांना मान्यता देणे
- औषधनिर्मिती बाबत दक्षता आणि एकमेकांना सुरक्षा विषयक प्रतिकूल ठरू शकणारे मुद्दे, यांचा समावेश असलेल्या सुरक्षा विषयक माहितीची देवाणघेवाण. या माहितीमध्ये औषधे आणि औषध विषयक उपकरणे यांच्या सुरक्षिततेचाही समावेश होतो.
- दोन्ही देशांनी आयोजित केलेल्या, वैज्ञानिक आणि प्रात्यक्षिक सादरीकरण विषयक परिषदा, परिसंवाद, चर्चासत्रे आणि वेगवेगळे मंच यांच्यामध्ये सहभाग
- परस्पर सहमतीच्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता निर्मिती
- आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर समन्वय
- परस्पर हिताची सामायिक क्षेत्रे
परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात करणे, या करारामुळे सोपे होईल. हे, आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल ठरेल.
दोन्ही देशांच्या नियामक पद्धतींच्या परस्पर उपयोगामुळे, भारतातून औषधांची निर्यात वाढण्यात मदत होऊ शकते आणि परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
औषध निर्मितीसाठीचा कच्चा माल, जैविक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्य प्रसाधने यासह औषधां संदर्भातील वैद्यकीय उत्पादनांचे नियमन अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे, दोन्ही देशांच्या नियामक प्राधिकरणांमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे, सुलभ होईल.
दोन्ही देशांच्या अधिकार कक्षेत सामावणाऱ्या, वैद्यकीय उत्पादने आणि संबंधित प्रशासकीय तसेच नियमन विषयक मुद्द्यांच्या संदर्भातील क्षेत्रांमध्ये, माहिती आणि सहकार्याची देवाणघेवाण करण्याला, हा करार चालना देईल.S.Thakur/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह 8 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राज्य सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे करणार उद्घाटन
ही परिषद चर्चा आणि समन्वयाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यायोग्य धोरण/नियोजन संबंधी रूपरेषा तयार करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देईल
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्रीअमित शाह 8 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राज्य सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकार मंत्री आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सहकार निबंधक आणि प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
'सहकार से समृद्धी' या भावनेने सहकाराशी संबंधित लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कटिबद्ध आहेत. ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली 6 जुलै 2021 रोजी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालय सहकार क्षेत्राच्या विकासाला नवीन गती देण्यासाठी, ते बळकट करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासाचे मॉडेल बनवण्यासाठी निरंतर काम करत आहे. ही परिषद अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा आणि समन्वयाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यायोग्य धोरण/नियोजन संबंधी रूपरेषा तयार करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देईल
यात सहकार समित्यांचे संपूर्ण जीवन चक्र तसेच त्यांचा व्यवसाय आणि परिचालन संबंधी सर्व पैलूंचाही समावेश असेल:
- धोरणात्मक बाबी
- राष्ट्रीय सहकार धोरण
- राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस
- नवीन प्रस्तावित योजना
- प्रत्येक पंचायतीत पैक्स 
- कृषि आधारित आणि अन्य उत्पादनांची निर्यात
- सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि विपणन
- सहकाराचा नव्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार
- पैक्स आणि आदर्श पोट -कायद्यांसंबंधी विषय
- पैक्सचे संगणकीकरण
- सक्रिय नसलेल्या पैक्सच्या पुनरुज्जीवनासाठी कृती योजना
- पैक्सचे आदर्श पोटकायदे
- राज्य सहकार कायद्यांमध्ये एकरूपता आणणे
- प्राथमिक सहकार समित्या
- दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याला प्राधान्य
- दुग्ध सहकारी समित्या
- मत्स्य सहकारी समित्याS.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 276
संरक्षण मंत्रालय
नौदल कमांडर्स परिषद 23/1 - पूर्वपिठीका
पहिला टप्पा समुद्रात आय एन एस विक्रांतवर आयोजित होणार
स्वदेशी विमानवाहू नौकेवर संरक्षण मंत्री नौदल कमांडर्सना संबोधित करणार
नौदल कमांडर्स परिषद 2023 च्या पहिल्या टप्प्याला 06 मार्च 23 रोजी सुरूवात होणार आहे. ही परिषद नौदल कमांडर्ससाठी लष्करी-सामरिक पातळीवर सुरक्षेच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी तसंच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी संस्थात्मक स्तरावर संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते.
नौदल कमांडर्स कॉन्फरन्सचा पहिला टप्पा समुद्रात आयोजित करण्यात आला असून या वर्षीच्या परिषदेचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू नौका, आय एन एस विक्रांत जहाजावर ही परिषद होणार आहे. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आय एन एस विक्रांतच्या नौदल कमांडर्सना संबोधित करतील. संरक्षण कर्मचारी प्रमुख आणि भारतीय लष्कर, भारतीय हवाई दल प्रमुख पुढचे काही दिवस नौदल कमांडर्सशी संवाद साधतील आणि देशाचं संरक्षण आणि भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी समन्वय आणि तत्परता साधण्याच्या हेतूने या तिन्ही सेवांमध्ये सामायिक क्रियान्वयन वातावरण आणि त्रि-सेवा वाढवण्याच्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करतील. कार्यान्वयनाचा भाग म्हणून पहिल्या दिवशी समुद्रात एक कार्य प्रात्यक्षिक देखील होणार आहे.
नौदल कर्मचारी प्रमुख इतर नौदल कमांडरसह भारतीय नौदलाने गेल्या सहा महिन्यांत हाती घेतलेलं प्रमुख कार्यान्वयन, युद्धसामग्री, व्यूहशास्त्र, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय उपक्रमांचा आढावा घेतील आणि महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी भावी योजनांवर विचारविनिमय करतील. परिषदेदरम्यान, नौदल कमांडर्सना 22 नोव्हेंबर रोजी भारतीय नौदलात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या 'अग्निपथ योजने' बाबत अध्ययावत माहिती सुद्धा दिली जाईल.
.
प्रदेशातील प्रचलित भौगोलिक-सामरिक परिस्थितीमुळे परिषदेला स्वतःचं महत्त्व आणि समयोचितता प्राप्त झाली आहे. भारताच्या वाढत्या सागरी हितसंबंधांच्या अनुषंगाने गेल्या काही वर्षांमध्ये नौदलाने आपल्या मोहिमांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. आपल्या सागरी हितसंबंधांसमोरच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नौदलाच्या कार्यदक्षतेबाबतही यावेळी उपस्थित अधिकारी विचारविनिमय करतील. भारतीय नौदल युद्धतत्पर, विश्वासार्ह, एकसंध आणि भविष्यकालीन समस्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज असण्यावर सातत्यानं लक्ष केंद्रित करत असून देशाच्या सागरी सुरक्षेची हमी वाहणारा या नात्याने आपल्या कटिबद्धतेचं कर्तव्यदक्षतेनं पालन करत आहे.
मंत्रिमंडळ
ब्रिक्स देशातील क्रीडा संस्कृती आणि क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सामंजस्य करारास मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ब्रिक्स देशांशी झालेल्या क्रीडा संस्कृती आणि क्रीडा विषयक सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.
क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यामुळे क्रीडा विज्ञान, क्रीडा चिकित्सा, प्रशिक्षणाचे तंत्र इत्यादी क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभव विकसित होईल. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपल्या खेळाडूंची कामगिरी सुधारेल आणि ब्रिक्स देशांशी द्विपक्षीय संबंध दृढ होतील.
पाच देशांमधील क्रीडा क्षेत्रात सहकार्याने होणारे फायदे सर्व खेळाडूंना समान पद्धतीने लागू असतील आणि त्यांना त्यांच्यात जाती, वंश, प्रांत, धर्म आणि लिंग यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव असणार नाही.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
ग्रामीण विकास मंत्रालय
स्वयं सहाय्यता गटांच्या महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाकडून मोबाईल अॅपचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
स्वयं सहाय्यता गटांच्या महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासंदर्भात सहाय्यासाठी आणखी एक पाऊल म्हणून दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाकडून  ई सरस  मोबाईल अॅपचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. हे अॅप स्वयं सहाय्यता गटांच्या उत्पादनांना ई कॉमर्स उपक्रमांशी जोडेल. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातील सचिव शैलेश कुमार सिंह यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे अॅपचा प्रारंभ झाला. मंत्रालयाच्या नवी दिल्ली येथील जनकपुरी कार्यालयात ई सरस पूर्तता केंद्राचे उदघाटनही सिंह यांच्या हस्ते झाले.
ई सरस पूर्तता केंद्राचे व्यवस्थापन फाऊंडेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ रुरल व्हॅल्यू चेन्स  द्वारे केले जाईल. ग्राहकांनी eSARAS  पोर्टल आणि ई सरस मोबाईल अॅपद्वारे खरेदी केलेल्या उत्पादनांच्या प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि प्रेषणासाठी या केंद्राचा उपयोग केला जाईल. ऑनलाइन ऑर्डर ग्राहकाच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक लॉजिस्टिकविषयक बाबी हे केंद्र हाताळेल.
ई सरस हे ई-कॉमर्स मोबाईल अॅप स्वयं-सहायता गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी अधिक प्रभावी मंच म्हणून वापरले जाईल. सर्वोत्तम, अस्सल हस्तकला आणि हातमागाच्या विपणनासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाद्वारे संकल्पित केलेला हा उपक्रम आहे.
स्वयं सहाय्यता गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या सुलभ विपणनासह व्होकल फॉर लोकल अर्थात स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या तत्त्वाला प्रोत्साहन देणारा हा उपक्रम असल्याचे सचिव शैलेश कुमार सिंह यांनी या अॅपचा प्रारंभ करताना सांगितले. प्रत्येक स्वयं सहाय्यता गट कुटुंबाकडे उपजीविकेचे किमान 2-3 स्रोत असावेत असे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरिबांच्या उपजीविकेच्या अनेक साधनांपैकी एक बिगरशेती उद्योग आहे. स्वयं सहाय्यता गटांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठेशी जोडले जाण्याची व्यवस्था आवश्यक होती. स्वयं सहाय्यता गटांद्वारे बनवलेली हस्तनिर्मित उत्पादने आता ई सरस मोबाईल अॅपद्वारे प्रत्येकाला सुलभरित्या उपलब्ध होतील.N.Chitale/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
कृषी मंत्रालय
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेत एकूण 21,86,918 शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी
छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना  निवृत्तिवेतनाद्वारे सामाजिक सुरक्षा जाळे प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना  लागू केली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्र छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर, काही अपवाद कलमांच्या अधीन राहून किमान निश्चित निवृत्ती वेतन 3,000/- रु. रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना एक ऐच्छिक आणि सहयोगी निवृत्तीवेतन योजना आहे, ज्यात वयाच्या 18 ते 40 वर्षापर्यंत सहभागी होता येईल. पात्र लाभार्थी निवृत्तीवेतन निधीचे सदस्यत्व घेऊन योजनेचा सदस्य होण्याचा पर्याय निवडू शकतो. लाभार्थ्याने 29 वर्षांच्या सरासरी प्रवेश वयात दरमहा रु. 100/- योगदान देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार देखील निवृत्तीवेतन निधीत समान रकमेचे योगदान देते, जो जीवन विमा महामंडळाद्वारे व्यवस्थापित केला जातो आणि जे निवृत्तीवेतन देण्यासाठीही जबाबदार असते.
31/01/2022 पर्यंत एकूण 21,86,918 शेतकऱ्यांनी योजनेत नोंदणी केली आहे.
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजनेअंतर्गत, पात्र छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर, काही अपवाद कलमांच्या अधीन राहून किमान निश्चित निवृत्ती वेतन 3,000/- रु. रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना एक ऐच्छिक आणि सहयोगी निवृत्तीवेतन योजना असल्याने, यात सहभागी होण्याचे वय 18 ते 40 वर्षे आहे, कोणत्याही लाभार्थ्याने निवृत्तिवेतनास पात्र होण्यासाठी अद्याप 60 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.