ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
31व्या नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळ्यात प्रकाशन विभाग आपली पुस्तके आणि जर्नल्स प्रदर्शित करणार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
भारत सरकारचे प्रमुख प्रकाशन गृहाचा प्रकाशन विभाग 31व्या नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळ्यात आपल्या पुस्तकांचा आणि जर्नल्सचा समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करणार आहे. देशातील सर्वात प्रसिद्ध पुस्तक मेळ्यांपैकी एक मानला जाणारा नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळा 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2023 या कालावधीत प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे. नॅशनल बुक ट्रस्ट ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त संस्था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनच्या सहकार्याने या मेळ्याचे आयोजन करत आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर प्रकाश टाकणाऱ्या आणि देशासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण करणाऱ्या आपल्या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ पुस्तक संग्रहाचे प्रदर्शन प्रकाशन विभाग करणार आहे. पुस्तक प्रदर्शनात इतिहास, कला आणि संस्कृती, गांधीवादी साहित्य, प्रदेश आणि लोक, व्यक्तिमत्त्वे आणि चरित्रे, सिनेमा, बालसाहित्य आणि यासारख्या इतर अनेक विषयांवरील पुस्तके मांडली जाणार आहेत. याशिवाय, प्रकाशन विभाग आपली राष्ट्रपती भवनातील पुस्तकांची मालिका तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची भाषणेही या मेळ्यात पुस्तक रूपात सादर करणार आहे. हे साहित्य केवळ प्रकाशन विभागाद्वारेच प्रकाशित केले जाते.
पुस्तकांसोबतच प्रकाशन विभागाची 'योजना, कुरुक्षेत्र आणि आजकल' ही आघाडीची नियतकालिके पुस्तकांच्या स्टॉलवर उपलब्ध असतील. मुलांचे लोकप्रिय मासिक बाल भारती देखील प्रदर्शनाचा भाग असेल. एम्प्लॉयमेंट न्यूज  हे प्रकाशन विभागातील सर्वाधिक मागणी असलेले रोजगार संबंधित साप्ताहिक वृत्तपत्र देखील उपलब्ध असेल.
प्रकाशन विभाग आपली पुस्तके आणि जर्नल्स - स्टॉल क्रमांक 171-186, हॉल क्रमांक 5, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे प्रदर्शित करेल.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 162
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरण मोहिमेने देशभरात लसीच्या 7.5 कोटी मात्रा देऊन महत्वाचा टप्पा ओलांडला.
तात्पुरत्या अहवालानुसार , आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत देशभरात कोविड 19 प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 7,59,79,651 मात्रा  देण्यात आल्या.
लसीकरणाच्या एकूण आकडेवारीनुसार , सुमारे 6.5 कोटी  जणांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. तर दुसरी मात्रा देण्यात आलेल्यांचा 1 कोटींचा टप्पा  पार झाला आहे.
खालील आलेख, राज्यांमधील पहिली आणि दुसरी मात्रा वितरण दर्शवितो. एकट्या महाराष्ट्राने 65,59,094 जणांना पहिली मात्रा आणि 7,95,150 जणांना लसीची दुसरी मात्रा दिली आहे.
गेल्या 24 तासात , दैनंदिन 93,249 नवीन कोविड रुग्णांची नोंद झाली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 49,447 दैनंदिन नवे कोविड रुग्ण नोंदले गेले. त्या पाठोपाठ छत्तीसगढमध्ये 5,818 तर कर्नाटकात 4,373 नवीन रुग्ण आढळले.
भारतात आजपर्यंत एकूण 1,16,29,289 रुग्ण उपचारानंतर कोविडमधून बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 93.14%. आहे.
गेल्या 24 तासात बरे झालेल्या 60,048 जणांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात , 513 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात सर्वाधिक .मृत्यू झाले.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
अभियांत्रिकी संकुल
(नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2018
महाराष्ट्रात औद्योगिक पायाभूत सुविधा सुधारणा  योजनेंतर्गत/ आयआययूएस पुनर्रचना अंतर्गत, अभियांत्रिकी संकुले स्थापन करण्यात आली आहेत. संकुले आणि त्यांना देण्यात आलेल्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे

|
|
क्र.
|
|
संकुलाचे नाव
|
|
मंजुरीची तारीख
|
|
प्रकल्प खर्च
|
|
भारत सरकारकडून मंजूर अनुदान
|
|
वितरित केलेले अनुदान
|
|
स्थिती
|
|
1
|
|
ऑटो कम्पोनंटर क्लसर, पुणे
|
|
06.09.2004
|
|
59.99
|
|
44.99
|
|
44.54
|
|
प्रकल्प पूर्ण
|
|
2
|
|
वस्त्रोद्योग संकुल, इचलकरंजी
|
|
14.03.2005
|
|
65.07
|
|
32.70
|
|
31.72
|
|
प्रकल्प पूर्ण
|
|
3
|
|
अभियांत्रिकी संकुल, नाशिक
|
|
11.03.2008
|
|
67.26
|
|
42.87
|
|
41.88
|
|
प्रकल्प पूर्ण
|
|
4
|
|
मराठवाडा ऑटोमोबाईल क्लस्टर, औरंगाबाद
|
|
31.05.2010
|
|
82.55
|
|
60.00
|
|
58.20
|
|
प्रकल्प पूर्ण
|
|
5
|
|
कोल्हापूर फाउंड्री क्लस्टर
|
|
31.01.2012
|
|
44.90
|
|
32.59
|
|
30.56
|
|
प्रकल्प पूर्ण
सर्व पाचही संकुलात काम सुरू झाले असल्याची माहिती वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
व्यापार प्रमाणपत्र- व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित जाहीर केलेली मसुदा अधिसूचना
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिनांक 5.5.2022 रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील काही तरतुदींमधील सुधारणांबाबत व्यापार प्रमाणपत्राशी संबंधीत एक मसुदा अधिसूचना प्रकाशित केली आहे.
नोंदणीकृत नसलेल्या किंवा तात्पुरती नोंदणी न केलेल्या वाहनांच्या बाबतीत हे व्यापार प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.अशी वाहने केवळ डीलर/उत्पादक/मोटार वाहन आयात करणारे किंवा नियम 126 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चाचणी एजन्सीच्या किंवा केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्याच कोणत्याही घटकाच्या ताब्यात राहू शकतात.
"व्यवसाय सुलभता" वाढविण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, असा प्रस्ताव मांडला गेला आहे, की अशी एजन्सी रस्ते वाहतूक कार्यालयाला  भेट न देता, वाहन पोर्टलवर एकाच अर्जाद्वारे एकाधिक प्रकारच्या वाहनांसाठी व्यापार प्रमाणपत्र आणि व्यापार नोंदणी चिन्हांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करू शकते.अर्ज केलेल्या व्यापारनोंदणी संख्येच्या आधारे शुल्क सुनिश्चित करण्याचा देखील प्रस्ताव पुढे आहे. व्यापार प्रमाणपत्र आणि नोंदणी चिन्हे पोर्टलवर ऑनलाइन म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाटप करण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे, व्यापार प्रमाणपत्राचे नुकसान किंवा नाश झाल्याची माहिती आणि पुन्हा अर्ज करण्यासाठी होणारा त्रास वाचण्यासाठी; पूर्वीची पध्दत बंद करण्यात आली आहे. व्यापार प्रमाणपत्राची वैधता 12 महिन्यांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात शासकीय अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ग्रामीण विकास मंत्रालय
किमान शासन आणि कमाल प्रशासन
भारत सरकारने 2008-09 मध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटलकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि पारदर्शी व एकात्मिक भूमी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली  विकसित करण्यासाठी डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉर्डनायजेशन प्रोग्रॅम  सुरू केला होता.
भूमी अभिलेखांच्या संगणकीकरणाच्या मूलभूत आवश्यकता कार्यक्रमांतर्गत भरीव प्रगती केली गेली आहे; महाराष्ट्र व गोव्यासह 24 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात  रेकॉर्ड ऑफ राइट्समध्ये  90% पेक्षा जास्त गावे पूर्ण केली आहेत.
नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम  - 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' हे कागदपत्रे आणि मालमत्तांच्या नोंदणीकरिता नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठी महाराष्ट्र व गोव्यासह 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आले आहे किंवा अंमलबजावणी सुरू आहे.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा:
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
उमंग ऍपवर सर्वाधिक व्यवहार केल्याबद्दल ईपीएफओला प्लॅटिनम पार्टनर पुरस्काराने गौरवण्यात आले
उमंग ऍपला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि कायदा आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मागील सहा वर्षातील सर्व सेवामधील सरासरी व्यवहारांच्या आधारे केंद्र आणि राज्यांच्या भागीदार विभागांसाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या उमंग पुरस्कारांचे अनावरण केले. उमंग ऍपवर 25 लाखाहून अधिक व्यवहारांची नोंद केल्याबद्दल कर्मचार्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेला  प्लॅटिनम पार्टनर पुरस्काराने गौरवण्यात आले .
बहुतांश ईपीएफओ सदस्य सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे असल्यामुळे ईपीएफओच्या कोट्यवधी सदस्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक सुगम्य आणि परवडणारा उपाय आवश्यक होता. उमंग ऍपने त्याच्या सेवा विशेषत: दुर्गम भागात राहणाऱ्या सदस्यांसाठी सुलभ आणि चोवीस तास उपलब्ध केल्या. यामुळे उमंगवर ईपीएफओ सेवा सुरू झाली.
उमंग ऍप वापरुन ईपीएफओ सदस्य आपल्या मोबाइल फोनवर ईपीएफओच्या 19 वेगवेगळ्या सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. सदस्याला पासबुक पाहता येऊ शकते, यूएएन कार्यान्वित करता येते, दाव्यांची सद्यस्थिती पाहता येते, योजनेच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो, यूएएन बरोबर आधार जोडता येते, जीवनप्रमाण अद्ययावत करू शकतो, तक्रार नोंदवता येते, ईपीएफओ कार्यालयाचा पत्ता मिळू शकतो. या सेवा मिळवण्यासाठी आधार संलग्न सक्रिय यूएएन  आणि ईपीएफओकडे मोबाइल नंबर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत उमंग ऍपवर सदस्यांनी एकूण 7.91 लाख दावे दाखल केले आहेत. उमंग ऍपवर ईपीएफओच्या सेवा सर्वात लोकप्रिय आहेत. ऑक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत ऍपवर 42.63 कोटी हिट आले, त्यापैकी 37.93 कोटी हिट ईपीएफओच्या सेवांशी संबंधित होते.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने पार केला मैलाचा दगड
85 दिवसांनंतर प्रथमच सक्रीय रुग्णसंख्या 6 लाखांपेक्षा कमी
एकूण बाधित रुग्णसंख्येपैकी सक्रिय रुग्णसंख्या केवळ 7.35 %
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2020
कोविड विरुद्धच्या लढ्यामध्ये भारताने प्रथमच एक महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. गेल्या जवळपास तीन महिन्यांमध्ये  प्रथमच सक्रिय रुग्णसंख्या सहा लाखांपेक्षा कमी झाली आहे. भारतात आज 5.94 लाख सक्रिय रुग्णांची नोंद आहे. 6 ऑगस्ट रोजी 5.95 लाख सक्रिय रुग्ण संख्या होती.
देशातील एकूण बाधितांची संख्या 5,94,386 इतकी असताना सक्रिय रुग्णांची संख्या सध्या केवळ 7.35 % इतकीच आहे. त्यामुळे या आकड्यामध्ये सतत घसरण होण्याची प्रक्रिया आणखी मजबूत झाली आहे.
विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील सक्रिय रुग्ण संख्येचा वेग प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या प्रयत्नानुसार वैविध्यपूर्ण आहे आणि जागतिक महामारीच्या विरुद्ध असलेल्या लढ्यामध्ये हळूहळू प्रगती दर्शवित आहेत.
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर देखील कायम राखण्यात आला आहे. एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 73,73,375 इतकी आहे. रुग्ण बरे होण्याच्या संख्येमध्ये जागतिक पातळीवर भारत हा नेहमीच अव्वल क्रमांकांमध्ये राहिला आहे. सक्रिय रुग्णसंख्या आणि बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या यामधील फरक हा सातत्याने वाढत राहिला आहे आणि तो आता आज 6,778,989 इतका आहे.
57,386 रुग्ण बरे झाले आहेत आणि गेल्या 24 तासात त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे, तर नव्याने नोंद झालेल्या रुग्णांची संख्या 48,648 इतकी आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 91.15 % इतका आहे.
बरे झालेले 80 % रुग्ण हे 10 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
केरळमध्ये एका दिवशी सर्वाधिक बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 8,000 इतकी नोंदविण्यात आली आहे तर त्यानंतर. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथे प्रत्येकी 7,000 पेक्षा अधिक बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या आहे.
गेल्या 24 तासात 48,648 इतकी नव्याने नोंद झालेली रुग्णसंख्या आहे.
यापैकी 78 % रुग्ण हे 10 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. केरळमध्ये अजूनही नव्याने नोंद होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे, 7,000 पेक्षा अधिक ही नव्याने नोंद झालेली रुग्णसंख्या आहे, तर त्याबरोबर महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथे प्रत्येकी 5,000 पेक्षा अधिक रुग्णसंख्या आहे.
गेल्या 24 तासात 563 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यापैकी 81 % संख्या ही 10 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रित आहे.
महाराष्ट्रामध्ये एका दिवसात सर्वाधित मृत्यूंची  नोंद आहे त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये 61 मृत्यूंची नोंद आहे.
डब्ल्यूएचओ च्या सल्ल्यानुसार भारताने 140 चाचण्या / दिवस / दशलक्ष लोकसंख्या यासंदर्भात लक्षणीय कामगिरी बजावली आहे. “कोविड-19 च्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक उपाय समायोजित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यास निकष” या संबंधीच्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये डब्ल्यूएचओ ने संशयित रुग्णांच्या व्यापक देखरेखीसाठी या रणनीतीचा सल्ला दिला आहे.
यशस्वितेच्या पुढच्या टप्प्यात 35 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित चाचणी संख्या देखील ओलांडली आहे. प्रतिदिनी रोज प्रती दशलक्ष लोकसंख्येमागे 844 चाचण्या होत आहेत. दिल्ली आणि केरळसाठी हा आकडा 3,000 आहे.
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
लॉकडाऊन काळात हवाई देखरेखीसाठी पोलिसांना इंटरनेट ऑफ ड्रोन्सच्या फ्लाइटबेस उपक्रमाची मदत
मुंबई, 6 मे 2020
कोविड -19 च्या नुकत्याच झालेल्या उद्रेकाच्या काळात, स्वयंशासित ड्रोनसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान हे या साथीच्या विरोधात लढण्यासाठी आदर्श साधन आहे. हवाई देखरेख करणे असो, आणीबाणीतील काळात प्रतिसादकांना तातडीने रक्ताचे नमुने आणि औषधे पाठविणे असो, हे यूएव्ही  मानवी मदतनीसांना कोरोना विषाणूंचा धोका न होता गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी तैनात केले जाऊ शकतात.
विषाणूंचा फैलाव रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर आणि विलगीकरणाची सवय लावणे ही आता प्रमुख गरज बनली आहे, तेव्हा सार्वजनिक आरोग्याबाबत आणि सुरक्षेबाबत प्रशासनाने देखील भारतात वेगवान पद्धतीने ड्रोनचा अवलंब सुरू केला आहे.
नागरिकांनी देशव्यापी लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करावे यासाठी पोलिस प्रशासन देशभरात चोवीस तास प्रयत्न करत असताना, निर्बंध मोडणारे लोक शोधून काढण्यासाठी हेच ड्रोन त्यांना मदत करीत आहेत. बीकन, ध्वनिप्रक्षेपक आणि सायरन सारख्या पेलोडसह सुसज्ज ड्रोन अशा प्रकारे सार्वजनिक सुरक्षा सहाय्यक म्हणून काम करीत आहेत. कोविड 19 च्या नियंत्रण कक्षांवर थेट व्हिडिओ फीड पाठवित आहेत. लोकांनी घरातच राहण्याची गरज आहे याची ते चेतावणी देतात.
कोविड – 19 संदर्भात ड्रोनचा वापर पुढीलप्रमाणे होत आहे –
फ्लाइटबेस या उद्यमशील स्वयंचलित ड्रोन कंपनीने फ्लाइटनाऊ तयार केले ज्यामुळे पोलिस प्राशासन अधिकाऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीवर करडी नजर ठेवण्यास सक्षम केले आहे. फ्लाइटनाऊ हे एक इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स  प्लॅटफॉर्म वरील  व्यवसाय आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अर्थसहाय्याने पुणेस्थित फ्लायबेस या स्टार्टअप कंपनीतून फ्लाइटनाऊची निर्मिती झाली आहे.
सध्या महाराष्ट्रा, गुजराथ, कर्नाटक आणि आंधप्रदेश यांच्यासह अनेक राज्यांमध्ये फ्लाइटनाऊचा वापर पोलिस करीत आहेत. हे आयओडी प्लॅटफॉर्म पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कंट्रोलरूममध्ये अनेक प्रकारचे व्हिडिओ एकाच वेळी मिळवून देण्यासाठी मदत करतात. अशाप्रकारे प्रसंगानुरूप जागरुकता राहते आणि आपत्कालिन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांना सक्षमही केले जाते. ही व्यवस्था ड्रोन ऑपरेटरना त्यांच्या घरातच सुरक्षित राहून पोलिसांना मदत करते. प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज निर्माण होत नाही. एखादी गरज निर्माण होते तेव्हा ऑपरेटर त्याच्या घराच्या टेरेसवरून ड्रोन उडवून व्हिडिओ फीड थेट मध्यवर्ती डॅशबोर्डवर प्रवाहित करू शकतात.
फ्लाइटबेस बाबत आणखी थोडी माहिती -
2016 मध्ये स्थापन झालेला फ्लाइटबेस या ड्रोन स्वयंचलित उद्योगाने जगातील पहिले इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स  हे व्यासपीठ तयार केले आहे. फ्लाइटनाऊ हे एक इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स  प्लॅटफॉर्म वरील प्रायोजन आहे. हे क्लाऊड- आधारित आहे. हे इन्क्युबेशन सेंटर, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे येथे तयार करण्यात आले आहे. हे तयार करणाऱ्या चमूने विशेषत्वाने स्वयंचलित आणि मानवरहित हवाई वाहन  तयार केले आहे, जेणेकरून उपक्रमांमध्ये स्वयंचलित आणि यूएव्ही पद्धतीने त्याचा वापर करता येईल.
G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी मास्कची लोकप्रियता वाढली; केव्हीआयसीला रेडक्रॉस सोसायटीकडून 10.5 लाख फेस मास्कसाठी पुन्हा ऑर्डर मिळाली
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाला  भारतीय रेडक्रॉस सोसायटीकडून  10.5 लाख उच्च दर्जाच्या फेस मास्कचा पुरवठा करण्याबाबत पुन्हा ऑर्डर मिळाली असून आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी ऑर्डर आहे. नवीन खरेदीची ऑर्डर यापूर्वीच्या 1.80 लाख फेस मास्कसाठी मिळालेल्या ऑर्डरनंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत मिळाली आहे , त्यापैकी केव्हीआयसीने सोसायटीला यापूर्वीच 1.60 लाख फेस मास्क पुरवले आहेत.
3.30 कोटी रुपयांची नवीन ऑर्डर नुकतीच प्राप्त झाली आहे आणि या आठवड्यातच पुरवठा सुरू होईल. केव्हीआयसी दोन दिवसात पहिल्या ऑर्डरचा उर्वरित पुरवठा पूर्ण करेल. पहिल्या ऑर्डरनुसार पुरवलेल्या फेस मास्कप्रमाणेच दुसऱ्या ऑर्डरमधील मास्क असतील. केव्हीआयसीकडून उत्कृष्ट दर्जा आणि वेळेवर मास्क पुरवण्यात आल्यामुळे आयआरसीएसकडून पुन्हा ऑर्डर मिळाली आहे.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी मास्क बनवण्याच्या उपक्रमांच्या माध्यमातून देशात शाश्वत रोजगार निर्मिती केल्याबद्दल केव्हीआयसीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की फेस मास्क हे कोरोना रोगाविरूद्ध सर्वात प्रभावी संरक्षणात्मक साधन बनले आहे; त्याच्या उत्पादनामुळे कारागिरांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला आहे .
स्थानिक निर्मितीला ही मोठी चालना आहे कारण यामुळे खादी कारागिरांसाठी जवळपास 50,000 अतिरिक्त मनुष्य दिवस रोजगार तयार होतील. या ऑर्डरच्या अंमलबजावणीसाठी हाती तयार केलेल्या सुती खादीचे 1 लाख मीटरपेक्षा जास्त कापड लागेल जे वेगवेगळ्या राज्यांमधून विविध खादी संस्थांकडून पुरवले जाईल. यामुळे सूतकताई आणि विणकामाला गती मिळेल आणि अशा प्रकारे कारागिरांसाठी रोजगार उपलब्ध होईल.
विशेष म्हणजे, केव्हीआयसीला आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या खादी फेस मास्कच्या पुरवठ्याची ही सर्वात मोठी ऑर्डर आहे. इतर खादी फेस मास्क प्रमाणेच आयआरसीएससाठी बनविलेले मास्क देखील धुण्यायोग्य, पुन्हा वापरण्यायोग्य, त्वचेला -अनुकूल आणि जैव विघटन करता येतील असे आहेत.
M.Chopade /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाच्या गिर्यारोहण मोहिमेला आयएनएस त्रिशूळ या नौकेवरून सुरुवात
नौदलाच्या पश्चिमी कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हॉईस अॅडमिरल आर.हरी कुमार यांनी काल  भारतीय नौदलाच्या आयएनएस त्रिशूळ या जहाजावर झेंडा दाखवून भारतीय नौदलातील जवानांच्या उत्तराखंडमधील त्रिशूळ-I या 7120 मीटर उंचीचे शिखर सर करण्यासाठीच्या गिर्यारोहण मोहिमेची सुरुवात करून दिली. या प्रसंगी अॅडमिरल हरी कुमार यांनी मोहिमेच्या संघनायकाला प्रतीक म्हणून बर्फ तोडण्याची कुऱ्हाड देऊन गिर्यारोहण पथकाला त्रिशूळ-I यशस्वीपणे सर करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
वर्ष1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील भारताच्या विजयाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी सुरु असलेल्या ‘स्वर्णिम विजय वर्षा’च्या कार्यक्रमांचा भाग म्हणून या मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. “त्रिशूळ युद्धनौकेपासून त्रिशूळ पर्वतापर्यंत” अशी या मोहिमेची संकल्पना आहे. भारतीय नौदलाच्या विविध विभागांतील 19 सदस्यांचा समावेश असलेल्या या पथकाचे नेतृत्व कमांडर विष्णू प्रसाद करणार आहेत. या पथकाचे सदस्य 15 ऑगस्ट 2021 रोजी मुंबईत एकत्र आले आणि पथकातील सदस्यांची शारीरिक क्षमता आणि तांत्रिक कौशल्यांची चाचणी घेण्यासाठी त्यांनी भीमाशंकरच्या डोंगर परिसरात तंदुरुस्तीविषयक प्रशिक्षण सत्रे, सहनशक्ती विषयक प्रशिक्षण आणि पर्वतारोहणाचा सराव केला.
हे पथक आता दिल्लीला जाईल आणि तिथून उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील सुतोल येथे पोहोचेल. हा या पथकाच्या मोहिमेसाठी सुरुवात करण्याचा सर्वात जवळचा रस्ता आहे. या ठिकाणी वातावरणाशी जुळवून घेण्याची तसेच वाहतूकविषयक तयारी पूर्ण झाल्यानंतर हे पथक 14 सप्टेंबर 2021 ला बेस कॅम्पला पोहोचण्यासाठी पर्वतारोहणाला सुरुवात करेल.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
कोणार्क सूर्य मंदिर आणि कोणार्क शहरासाठी भारत सरकारचा शंभर टक्के सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू
10 मेगावॅट ग्रीडने जोडण्यात आलेल्या सौर प्रकल्पाबरोबरच सौरवृक्ष, सौर पेयजल यंत्रणा यांच्यासाठी ऑफ-ग्रीड अनुप्रयोगांचा विचार
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने  ओडिशा राज्यातल्या कोणार्क सूर्य मंदिर आणि कोणार्क शहरासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा पुरवण्यासाठी प्रकल्प सुरू केला आहे. या योजनेची माहिती ऊर्जा आणि एमएनआरई खात्याचे राज्यमंत्री  आर.के. सिंग यांनी दिली. यावेळी ते म्हणाले, ‘‘ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्हिजन’नुसार ओडिशामधले ऐतिहासिक कोणार्क शहर हे ‘सूर्य नगरी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पर्यटकांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या प्राचीन सूर्य मंदिर परिसरामध्ये आणि ऐतिहासिक कोणार्क शहरामध्ये शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा वापर करून या अक्षय ऊर्जेचे महत्व सांगतानाच आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच जुन्या-नव्यांचा समन्वय साधण्याचा संदेश देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 10 मेगावॅट ग्रीडशी जोडण्यात येणारा सौर प्रकल्प आणि विविध सौर ‘ऑफ-ग्रीड’ साधने बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये सौरवृक्ष, सौर पेयजल यंत्रणा, बॅटरी स्टोअरेजवर चालणारे ऑफ-ग्रीड सौर ऊर्जा साधनांचा समावेश असणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 25 कोटी खर्च अपेक्षित आहे, त्यासाठी शंभर टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळणार आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभागामार्फत हा खर्च करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सी  मार्फत करण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे कोणार्क शहराच्या सर्व ऊर्जा विषयक आवश्यकतांची पूर्तता सौरऊर्जेने होवू शकणार आहे.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor
मंत्रिमंडळ
शैक्षणिक योग्यतेच्या परस्पर मान्यतेच्या सुविधेसाठी भारत आणि मोरोक्को दरम्यान सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोरक्को शैक्षणिक योग्यतेच्या परस्पर मान्यतेच्या सुविधेसाठी भारत आणि मोरोक्को दरम्यान सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. या करारावर 22 जानेवारी 2019 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
लाभ :
या करारामुळे शिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास क्षेत्रात भारत आणि मोरक्को दरम्यान सहकार्य अधिक विस्तारेल आणि मजबूत होईल. या करारामुळे शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवांचे आदानप्रदान शक्य होईल. तसेच या करारामुळे 'भारतात शिक्षण' कार्यक्रमांतर्गत भारतात येणाऱ्या मोरोक्कोच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची आशा आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 42
अर्थ मंत्रालय
भारतात सर्वसमावेशक प्रकल्पांसाठी नवकल्पना याकरिता जागतिक बँकेबरोबरच्या 125 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या ऋण करारावर भारताच्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
भारतात, सर्वसमावेशक प्रकल्पांसाठी नवकल्पना यासाठी जागतिक बँकेसमवेत 125 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स  आयबीआरडी ऋणासाठी नवी दिल्लीत एका करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
भारतातर्फे अर्थविषयक व्यवहार खात्याचे सहसचिव समीर खरे यांनी तर जागतिक बँकेतर्फे जागतिक बँकेचे भारतातले प्रभारी संचालक हिशम अब्दो यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
देशांतर्गत नवकल्पनेची जोपासना करणे, स्थानिक उत्पादन विकासाला चालना देणे आणि कौशल्य आणि पायाभूत सुविधा यामधली तफावत कमी करुन व्यापारीकरण प्रक्रियेला गती देणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. देशात समावेशक विकासासाठी कल्पक आणि माफक दरात आरोग्य उत्पादन निर्मिती त्याचबरोबर देशात स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या हेतूने हा करार करण्यात आला आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 65
सांस्कृतिक मंत्रालय
ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या पहिल्या भारतीय महिला फेन्सर भवानी देवीच्या तलवारीचा पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तू आणि स्मृतीचिन्हांच्या ई-लिलावामध्ये समावेश
लिलावातून मिळणारी रक्कम 'नमामी गंगे कोष' मध्ये जमा होणार
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
भवानी देवीसाठी हा एक महत्त्वाचा दिवस होता जेंव्हा ती टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होणारी पहिली भारतीय महिला फेन्सर बनली. तिने टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पहिला सामना जिंकून इतिहास घडवला. ही एक मोठी कामगिरी होती. कारण कोणतीही भारतीय महिला फेन्सर त्या पातळीवर पोहोचली नव्हती. पुढील सामन्यात तिला पदकाच्या शर्यतीतून बाहेर पडावे लागले असले तरी भारताच्या आशा आणिआकांक्षा उंचावण्यासाठी ते पुरेसे होते.
तामिळनाडू इथे राहणारी भवानी देवीचे पूर्ण नाव चडलवादा आनंद सुंदररामन भवानी देवी आहे. तिने 2003 मध्ये आपली क्रीडा कारकीर्द सुरू केली, परंतु तिला तलवारबाजी करण्यात अजिबात रस नव्हता. भवानी देवीने तलवारबाजीची निवड करण्यामागे एक अतिशय रोचक कथा आहे. जेंव्हा तिने शालेय खेळांमध्ये भाग घेण्याचा निर्णय घेतला, तेंव्हा तिला समजले की प्रत्येक वर्गातून फक्त सहा विद्यार्थ्यांनाखेळांसाठी निवडले जाईल. भवानीची पाळी येईपर्यंत मुलांची सर्व खेळांमध्ये निवड झाली होती. नियतीने ठरवले असावे तसे, कोणत्याही विद्यार्थ्याने तलवारबाजीसाठी प्रवेशघेतला नव्हता. क्षणाचाही विलंब न करता, तिने या बऱ्यापैकी नवीन खेळासाठी आपले नाव नोंदवले आणि प्रशिक्षण सुरू केले. आणिपुढचा इतिहास आपल्यासमोर आहे.
तलवारबाजी प्रकारात ती आठ वेळा राष्ट्रीय विजेता राहिली आहे. ऑलिम्पिकमध्ये आपला पहिला सामना जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भवानीचाही अन्य पदक विजेत्यांप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्कार केला होता. यावेळी तिने पहिल्यासामन्यात विजय मिळवलेली तलवार पंतप्रधानांना भेट म्हणून दिली.
ज्या तलवारीने देशाचा गौरव वाढवला ती ऐतिहासिक तलवार आता तुमचीही होऊ शकते आणि तो क्षण कायम लक्षात ठेवाल. ही तलवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या भेटवस्तू आणि स्मृतिचिन्हांच्या ई-लिलावात आहे. तुम्हाला जर ही तलवार हवी असेल तर 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत चालणाऱ्या pmmementos.gov.in/ ई-लिलावात सहभागी व्हा. यापूर्वीही पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तूंचा लिलाव झाला आहे. शेवटचा लिलाव 2019 मध्ये झाला होता. मागील लिलावात सरकारने 15 कोटी 13 लाख रुपये कमावले होते. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती पूर्ण रक्कम गंगा नदी स्वच्छ आणि निर्मळ बनवण्यासाठी 'नमामि गंगे कोष' मध्ये जमा करण्यात आली होती. यावेळीही लिलावातून मिळणारी रक्कम 'नमामी गंगा कोष' साठी दिली जाईल.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
शिक्षण मंत्रालय
तेलंगणा राज्यात सम्माक्का सारक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, 2009 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
तेलंगणा राज्यातील मुलुगु जिल्ह्यातील समक्का सारक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, 2009 मध्ये आणखी सुधारणा करणारे केंद्रीय विद्यापीठे  विधेयक, 2023 संसदेत सादर करायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, 2014  च्या तेराव्या अनुसूचीनुसार ही स्थापना केली जाणार आहे.
या विद्यापीठासाठी 889.07 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.नवीन विद्यापीठामुळे तेलंगणा राज्याची उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता तर वाढेलच, शिवाय आदिवासी लोकांच्या कल्याणासाठी आदिवासी कला, संस्कृती आणि पारंपरिक ज्ञान प्रणालींमध्ये त्यांना शिक्षण आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे आदिवासींना उच्च शिक्षण आणि प्रगत ज्ञानाचे मार्ग खुले होतील. हे नवीन विद्यापीठ अतिरिक्त क्षमता निर्माण करेल आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न करेल.
N.Chitale/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 25