ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या नाणे निधी धोरण विषयक समितीच्या बैठकीबाबतचे निवेदन
(नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2019
नाणे निधी धोरण विषयक समितीने अर्थात एमपीसीने रेपो दरात 5.40 टक्क्यांवरून 5.15 टक्क्यांपर्यंत केलेल्या कपातीची सरकारने नोंद घेतली आहे. यामुळे विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपायांना चालना मिळेल याची सरकारने दखल घेतली आहे.
2019-20 या वर्षासाठी नाणे निधी धोरण समितीने अर्थात एमपीसीने विकासवाढीविषयी दिलेल्या 6.1 टक्के या सुधारीत अंदाजाची नोंदही सरकारने घेतली आहे.
सरकारने, वर्ष 2019-20 साठी उद्दिष्टाकृत श्रेणीत असलेल्या तीन ते चार टक्क्यांच्या चलनवाढीसाठी एमपीसीने मोठ्या प्रमाणावर कृती प्रक्षेपणाची नोंद घेतली आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
डिसेंबर महिन्यात मासिक स्तरावरील मालाची आतापर्यंतची विक्रमी वाहतूक करून पारादीप बंदराने वर्ष 2022 ला दिला निरोप
पारादीप बंदरासाठी 2023 या नवीन वर्षाची सुरुवात अत्यंत उत्साहवर्धक झाली. कारण पारादीप बंदर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये 12.6 एमएमटी च्या सर्वकालीन विक्रमी कार्गो हाताळणीसह देशातील सर्व प्रमुख बंदरांच्या इतिहासात मासिक स्तरावरील मालाची आतापर्यंतची सर्वाधिक वाहतूक करून वर्ष 2022 ला निरोप दिला. पी पी ए चे अध्यक्ष पी. एल. हरनाध यांनी या शानदार कामगिरीबद्दल पीपीए टीमचे अभिनंदन केलेआहे. नवीन वर्ष- 2023 देखील या बंदरासाठी लाभदायक ठरणार असे चिन्ह आहे, कारण जानेवारी महिन्यातच पारादीप बंदर 100 एमएमटी कार्गो हाताळणीचा उल्लेखनीय असा टप्पा ओलांडण्यासाठी सज्ज झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात 125 एमएमटी इतक्या विक्रमी मालाची हाताळणी करण्याचे पारादीप बंदराचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत पीपीएने गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीतील 83.6 एमएमटीच्या तुलनेत 96.81 एमएमटी माल हाताळला आहे. यावर्षी बंदराने अनेकविध सुधारणा आणि उपाययोजना केल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बंदराच्या उलाढालीत यंदा 15.5% वृद्धीची नोंद झाली आहे. ‘कोस्टल थर्मल कोळसा हाताळणी’मध्ये मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत उल्लेखनीय 58.11% वाढ दर्शविली आहे आणि ती बंदरात हाताळल्या जाणार्या एकूण मालवाहतुकीच्या 31.56% आहे. पारादीप बंदर हे देशाचे किनारपट्टी शिपिंग केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा येथे असलेल्या विद्युत निर्मिती केंद्रांना ‘कोस्टल शिप थर्मल’ कोळसा पोहोचिवण्याची योजना तयार केली आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालय
लॉक डाऊन सुरु असताना हिन्दुस्थान इन्सेक्टीसाईड कंपनीला आफ्रिकी देशांमधून मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची आशा
नवी दिल्ली, 12 मे 2020
कोविड-19 विषाणू संसर्गामुळे देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाऊन अर्थात संपूर्ण बंदीच्या काळात देशातील कंपन्यांना उत्पादन प्रक्रिया सुरु ठेवताना माल वाहतूक आणि इतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशी परिस्थिती असताना देखील केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या रसायन तसेच खनिज तेल विभागाच्या अखत्यारीतील हिन्दुस्थान इन्सेक्टीसाईड लिमिटेड  ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी देशभरातील शेतकरीवर्गाला कीटकनाशकांचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. इतकेच नव्हे तर कंपनीला आफ्रिकी देशांकडून डीडीटी या कीटकनाशकाची मोठ्या प्रमाणावर मागणी येईल अशी अपेक्षा आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने उत्पादन प्रकल्पात सर्व प्रकारची सुसज्जता ठेवली आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये आफ्रिकी देशांच्या परिसरात हिवतापाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होईल असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर हिन्दुस्थान इन्सेक्टीसाईड कंपनीने दक्षिण आफ्रिका विकास समुदायातील दहा देशांना पत्र लिहून डीडीटी या कीटकनाशकाचा पुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
लॉक डाऊन च्या काळात देशातील शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांचा तुटवडा भासू नये या उद्देशाने कंपनीने डीडीटी टेक्निकल, डीडीटी 50 % डब्लूडीपी, मलाथीयॉन टेक्निकल, हिलगोल्ड इत्यादी कीटकनाशकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले आहे. टोळ धाड नियंत्रण कार्यक्रमासाठी देखील कंपनी मलाथीयॉन टेक्निकल या कीटकनाशकाचे अखंडित उत्पादन करीत आहे. राजस्थान आणि गुजरात राज्यात कृषी मंत्रालय राबवीत असलेल्या टोळ धाड नियंत्रण मोहिमेसाठी हिन्दुस्थान इन्सेक्टीसाईड कंपनी मलाथीयॉन टेक्निकल या कीटकनाशकाचा सतत पुरवठा करीत आहे. राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालनालयाने दिलेल्या खरेदीच्या निर्देशांनुसार ओडिशा राज्याला डीडीटी 50 % डब्लूडीपी या कीटकनाशकाचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
हिन्दुस्थान इन्सेक्टीसाईड कंपनीच्या कारखान्यात कोविड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य व्यक्तिगत अंतर राखण्याच्या सर्व नियमांचे कडक पालन केले जात आहे, तसेच या बाबतीतील प्रमाणित परिचालन निर्देशांनुसार किमान मनुष्यबळासह हे कारखाने कार्यरत ठेवले आहेत. कारखान्यांच्या सर्व विभागांमध्ये योग्य प्रमाणावर स्वच्छता पाळली जात आहे. कामगारांची काम करण्याची ठिकाणे, निर्मिती यंत्रे तसेच कारखान्यांमध्ये प्रवेश करणारे ट्रक आणि बस यांना वारंवार सॅनिटाईझ केले जात आहे.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पद्मश्री पुरस्कार विजेते श्री नंदा प्रुस्टी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी पद्मश्री पुरस्कार विजेते श्री नंदा प्रुस्टी जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "श्री नंदा प्रस्टी जी यांच्या निधनाने मला दुःख झाले. ओडिशात शिक्षणातील आनंदाचा प्रसार करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अत्यंत आदरणीय असलेले "नंदा सर" पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहतील. काही आठवड्यांपूर्वी पद्म पुरस्कार सोहळ्यात त्यांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते आणि प्रेम मिळविले होते. ओम शांती."
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
आयआयटी कानपूर येथे 5-6 एप्रिल 2023 रोजी होणाऱ्या वाय-20 सल्लामसलत कार्यक्रमात भावी धोरणांना साकारण्यावर युवा वर्ग करणार विचारमंथन
1200 पेक्षा जास्त युवा प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2023
भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेंर्गत 5 आणि 6 एप्रिल 2023 रोजी इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर युवा-20 सल्लामसलतीचे आयोजन करणार आहे. आयआयटी कानपूरमध्ये होणार असलेल्या या या युवा-20 मध्ये भारतातील आणि परदेशातील 1200 पेक्षा जास्त युवा प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
जगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर नवोन्मेषी उपाययोजना शोधण्याच्या उद्देशाने परस्परांमध्ये संवाद घडवण्यासाठी, आपल्या कल्पना आणि अनुभव यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि विचारमंथन करण्यासाठी युवा विद्वत्तेला एकत्र आणणारे वाय-20 हे व्यासपीठ आहे. उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथे आयोजित होणाऱ्या अंतिम युवा-20 शिखर परिषदेपूर्वी युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली होणारे युवा-20 सल्लामसलत सत्र हा एक देशव्यापी कार्यक्रम आहे. या चर्चासत्रात होणाऱ्या विचारमंथनाचा भावी काळातील धोरणे तयार करण्यासाठी उपयोग होईल.
वाय-20 शिखर परिषदेसाठी पाच मुख्य संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आयआयटी कानपूर “ कामाचे भवितव्यः उद्योग 4.0, नवोन्मेष आणि 21 व्या शतकातील कौशल्ये आणि “ आरोग्य, निरामयता आणि क्रीडाः युवा वर्गासाठी जाहीरनामा” या दोन संकल्पनांवर वाय-20 सल्लामसलत सत्रात विचारमंथन करणार आहे.
आयआयटी कानपूरचे प्रोफेसर अभय करंदीकर म्हणाले, “ भारताने जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवणे प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली एका चांगल्या भविष्याकरता चर्चा करण्यासाठी, कल्पना मांडण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी युवा वर्गाला एकत्र आणणारा हा कार्यक्रम आहे.”
आयआयटी कानपूरमध्ये होणाऱ्या वाय20 सल्लामसलत सत्राअंतर्गत “आरोग्याचे भवितव्य”, “शाश्वत भविष्यासाठी तंत्रज्ञान” आणि “कामाच्या भविष्यासाठी नवोन्मेष” या दोन विषयांवर देखील निमंत्रित मान्यवर आणि उद्योजकांच्या पॅनेल चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या अभ्यागतांना पॅनेलिस्टसोबत संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
पॅनेल चर्चांव्यतिरिक्त वाय-20 सल्लामसलत सत्राचा भाग म्हणून 50 पेक्षा जास्त स्टॉल्स असलेले एक भव्य प्रदर्शन देखील आयोजित होणार आहे. आयआयटी कानपूरच्या स्टार्टअप्स इन्क्युबेशन आणि इनोवेशन सेंटरच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या टेक स्टॉल्ससोबत यामध्ये विज्ञान आणि नवोन्मेष आणि शिक्षण यांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. हिंदुस्थानी आणि कर्नाटक संगीताचा समावेश असलेल्या सांस्कृतिक रजनी कार्यक्रमाचे आयोजन आणि त्यानंतर रात्रीच्या मेजवानीचे आयोजन करून आयआयटी कानपूरमधील वाय-20 सल्लामसलत कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे.
आयआयटी कानपूरविषयीः
इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर ची स्थापना 2 नोव्हेंबर 1959 रोजी संसदेच्या कायद्यान्वये करण्यात आली होती. नियमित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त ही संस्था उद्योग आणि सरकार या दोघांना उपयुक्त ठरणाऱ्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास कार्यक्रमात सक्रीय आहे. अधिक माहितीसाठी येथे www.iitk.ac.in भेट द्या.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
मंत्रिमंडळ
आरोग्य आणि कल्याण क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
आरोग्य देखभाल आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबत भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. 29 ऑक्टोबरला या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
विशिष्ट प्रकल्पांना प्रोत्साहन
- औषध, ट्रॉमा केअर क्षेत्रात मानव संसाधन विकास
- चिकित्सेसाठी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी
- देखभाल करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना जपानी भाषा शिक्षण केंद्र उभारणे
- एयूएमएस सारख्या क्षेत्रात दोन्ही देशातल्या देखभाल केंद्रात सहकार्य स्थापित करणे
- वृद्धांच्या देखभालीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
पायाभूत सुविधांचा विकास
- मध्यवर्ती आरोग्य देखभाल व्यवस्थान वितरण केंद्र उभारणे
- स्वच्छ आणि किफायतीदरातल्या शौचालयांची उपलब्धता वाढवून स्वच्छता वाढविणे
- भारतात, भारत-जपान इनोव्हेशन हब
- भारतात उच्चस्तरीय बीएसएल 3 प्रयोगशाळा सुविधांची निर्मिती
मानव विकास
- आयुर्वेदासारख्या आरोग्य विषयक स्व व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या प्रोत्साहनासाठी आणि संशोधनासाठी मानवी संसाधन विकसित करणे
- भारत-जपान सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य देखभाल फोरम स्थापन करणे
या कराराची अंमलबजावणी आणि सहकार्याबाबतच्या तपशीलासाठी उच्चस्तरीय सल्लात्मक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल.
B.Gokhale/N.Chitale /P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक 2019 प्रसिद्ध केला
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2020
केंद्रीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल्यविकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री  राजकुमार सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक 2019 प्रसिद्ध केला. 97 महत्वपूर्ण संकेताच्या आधारे तो 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता उपक्रमांना पाठपुरावा करतो. यामुळे राज्यांना ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामानाशी संबंधित उदिृष्ट साध्य करण्यात मदत करेल.
या निर्देशांकानुसार बहुतांश राज्यांनी धोरणे आणि विनियमनाशी संबंधी उपक्रम हाती घेतल्याचे आढळते.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 132
संरक्षण मंत्रालय
हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड-एचएएलच्या तिसऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत, भारतीय नौदल आणि एचएएल यांच्यात परस्पर हितसंबंध विषयक करारावर स्वाक्षऱ्या
भारतीय नौदल आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड -एचएएल यांच्यात व्यवहाराविषयीच्या परस्पर हितसंबंधाच्या प्राथमिक बोलणी विषयक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दि. 24 फेब्रुवारी, 2022 रोजी नेव्हल इन्स्टिट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नॉलॉजी, कोची आणि एचएएल व्यवस्थापन अकादमी, बंगलुरू यांच्यामध्ये ‘फॅकल्टी एक्सचेंज प्रोग्रॅम अधिक सुलभ करण्यासाठी परस्पर हितसंबंध विषयक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या सामंजस्य कराराचा उद्देश, परस्परांमधील सहकार्यातून प्रशिक्षणार्थींसाठी कौशल्य संचांचा विकास करणे अधिक सुलभ होणार आहे. यामध्ये अल्पमुदतीचे, दीर्घ मुदतीचे तसेच ‘कॅप्सूल’ अभ्यासक्रम, अतिथींची व्याख्याने, कार्यशाळा आणि परिषदांचे आयोजन करून त्यांना अत्याधुनिक विमान वाहतूक तंत्रज्ञान आणि देखभाल, दुरूस्ती आणि ओव्हरहॉल , व्यवस्थापन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी या ‘म्युच्युअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरसेस्ट’वर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. या सामंजस्य व्यवस्था करारावर आरएडीएम व्हीएसएम, असिस्टंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  दीपक बन्सल आणि महा व्यवस्थापक तसेच एचएएलच्या व्यवस्थापन अकादमीचे प्रमुख डॉ. जी श्रीकांत शर्मा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार भारतीय नौदल आणि एचएएलच्या सर्वोच्च स्तरीय तिस-या बैठकीमध्ये झाला. याप्रसंगी व्हीए डीएम रवनीत सिंग , नौदल उपप्रमुख आणि एचएएलचे संचालक  एम एस वेलपारी, उपस्थित होते. या परस्पर हितसंबंधविषयक कराराचा दोन्ही संस्थांचे कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी यांना मोठा लाभ होणार आहे.
गृह मंत्रालय
कोविड-19 साथीच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या बैठकीत लॉकडाऊन स्थितीचा व्यापक आढावा
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
लॉकडाऊनच्या स्थितीचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आज बैठक झाली.
लॉकडाऊनमुळे आतापर्यंत मोठा लाभ झाला असून परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे आतापर्यंत झालेला फायदा टिकवून ठेवण्यासाठी 3 मे पर्यंत लॉकडाऊनच्या नियमांचे कसोशीने पालन करण्यात यावे,असे या बैठकीत नमूद करण्यात आले.
कोविड-19 विरुद्ध लढा देण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना 4 मेपासून लागू होतील त्याद्वारे अनेक जिल्ह्यांना अधिक दिलासा मिळेल. यासंदर्भातील अधिक माहिती आगामी दिवसांमध्ये दिली जाईल.
M.Jaitly/S.Kulkarni/P.Malandkar
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
भारतातील वेतनपट अहवाल–औपचारिक रोजगार स्थिती
फेब्रुवारी 24, 2023
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सप्टेंबर, 2017 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीत देशाच्या रोजगार स्थितीवर प्रसिद्धिपत्रक जारी केले आहे. विशिष्ट परिमाणांमधील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींवर हा अहवाल आधारित आहे .
यासंदर्भात तपशीलवार नोंद पुढे जोडली आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर पीयूष गोयल यांनी देशातील मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता आणि पुरवठ्याचा घेतला आढावा
देशात मेडिकल ऑक्सिजनची पुरेशी उपलब्धता, उत्पादन, पुरवठा आणि साठवण क्षमता
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज देशातील मेडिकल ऑक्सिजन पुरवठा आणि साठवण क्षमता विस्तारासंबंधी आढावा घेतला. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग  आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिका्यांनी माहिती दिली की, आतापर्यंत मेडिकल ऑक्सिजनच्या निर्मिती, साठवण, वाहतूक आणि पुरवठ्यात कोणतीही मोठी समस्या आढळली नाही. एप्रिल 2020 मध्ये मेडिकल ऑक्सिजनचा वापर प्रतिदिन 902 मेट्रिक टन होता आणि 15 जुलैपर्यंत मेडिकल ऑक्सिजन वापरात 1512 मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी वाढ झाली. सध्या देशात 15 हजार मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साठा आहे.
या महिन्याच्या अखेरीस आवश्यकतेच्या अंदाजाच्या तुलनेत मेडिकल ऑक्सिजनचे सध्याचे उत्पादन आणि पुरवठा याची एकूण स्थिती सर्व राज्यांमध्ये समाधानकारक असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. राज्ये, महानगरे आणि जिल्ह्यांमध्ये, जेथे सक्रिय रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत, तेथे पुरवठा व साठवण करण्याची स्थिती पुरेशी आहे. त्याचप्रमाणे दुर्गम ठिकाणी मेडिकल ऑक्सिजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे अधोरेखित केले गेले की ऑक्सिजनवरील एकूण कोविड-19 प्रकरणांची टक्केवारी काल कमी होऊन 4.58% झाली आहे. 1 मार्च 2020 रोजी 5938 मेट्रिक टन इतकी मेडिकल ऑक्सिजन साठवण क्षमता होती, त्यात 10% वाढ केली जात आहे.
सिलेंडर्स आणि क्रायोजेनिक व्हेसल्सचे सर्व प्रमुख उत्पादक आता सरकारी ई-मार्केटप्लेस , सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. मेडिकल ऑक्सिजन जनरेटरचे उत्पादक देखील नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
पीयूष गोयल म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत किंवा अचानक मागणीत वाढ झाल्यास पुरेशी व्यवस्था असावी. हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या काळात जिथे संपर्क तुटू शकतो, अशा ठिकाणी ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- Over 81 Cr. vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.95%; lowest since March 2020
- India's Active caseload stands at 3,18,181; lowest in 183 days
- 30,256 new cases in the last 24 hours
- Recovery Rate currently at 97.72%
- 43,938 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,27,15,105
- Weekly Positivity Rate  less than 3% for last 87 days
- Daily positivity rate  less than 3% for last 21 days
- 55.36 crore Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 20 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारताने गेल्या 24 तासात 37,78,296 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 80 कोटीचा  महत्वाचा टप्पा पार केला आहे. एकूण 79,78,302 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 43,938 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,27,15,105 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.72% झाला आहे.
सलग 85 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे. गेल्या 24 तासात 30,256 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,18,181आहे. उपचाराधीन रुग्ण, आतापर्यंतच्या एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.95% आहेत.
देशभरात चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 11,77,607 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 55.36 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.07% असून गेले 87 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 2.57% असून गेले 21 दिवस 3% पेक्षा कमी आणि 104 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
- राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना 15 लाखापेक्षा जास्त मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर, लसीच्या 5.43 कोटी पेक्षा जास्त शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा आहेत.
महत्त्वाचे ट्विट्सM.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नवी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी शीख शिष्टमंडळाची घेणार भेट
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी शीख शिष्टमंडळाची भेट घेणार आहेत. पंतप्रधान आज संध्याकाळी 5.30 वाजता उपस्थितांना संबोधितही करतील.
आपल्या ट्विटरसंदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"आज संध्याकाळी, मी माझ्या निवासस्थानी शीख शिष्टमंडळाची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळात समाजातल्या विविध वर्गातील लोकांचा समावेश आहे. मी 5:30 च्या सुमारास उपस्थितांना संबोधितही करणार आहे. अवश्य पहा…"N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहकांच्या तक्रारींना एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थगिती देऊ नये आणि त्यांचा निपटारा लवकर करावा, असे केंद्र सरकारचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगांना निर्दॆश
ई-दाखिल पोर्टलद्वारे तक्रारी दाखल करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने मुख्य सचिव आणि ग्राहक आयोगांना पत्र लिहिले आहे
नवी दिल्ली, 20 मे 2022
ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने  रजिस्ट्रार तसेच राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा आयोगांच्या अध्यक्षांना 2019 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दिलेल्या वेळेचे पालन करण्यासाठी या तक्रारींच्या सुनावणीला एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थगिती देऊ नये असे पत्र लिहिले आहे. स्थगितीच्या विनंत्यांमुळे तक्रारींचे निराकरण करण्यास 2 महिन्यांहून अधिक विलंब झाल्यास, आयोग पक्षकारांवर खर्च लादण्याचा विचार करू शकतो.
ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव श्री रोहित कुमार सिंग यांनी आपल्या पत्रात ग्राहकांना स्वस्त, त्रासमुक्त आणि जलद न्याय देण्यावर भर दिला आहे. वारंवार आणि प्रदीर्घ कालावधीच्या स्थगितीमुळे केवळ ग्राहकांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा आणि निराकरण करण्याचाच अधिकार नाकारत नाही तर कायदेमंडळाला अभिप्रेत असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा उद्देश देखील साध्य होत नाही. त्यामुळे, ग्राहक आयोगांना विनंती आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत दीर्घ कालावधीसाठी स्थगिती दिली जाणार नाही याची खात्री करावी. पुढे, दोन्ही पक्षांनी स्थगितीच्या दोनपेक्षा जास्त विनंत्या केल्या तर, ग्राहक आयोग, प्रतिबंधाचा उपाय म्हणून, पक्षांवर खर्च लादू शकतात, असे पत्रात म्हटले आहे.
कायद्याच्या कलम 38 नुसार तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेकडे ग्राहक आयोगाचे लक्ष वेधून प्रत्येक तक्रारीचा शक्य तितक्या लवकर निपटारा करणे आवश्यक आहे आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल यावर पत्रात जोर दिला आहे. विरुद्ध पक्षाकडून नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 3 महिन्यांच्या आत तक्रार करा जिथे तक्रारीला वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी आवश्यक नसते. तसंच जिथे तक्रार करताना वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी आवश्यक असते तिथे 5 महिन्यांच्या आत तक्रार करा, असे पत्रात म्हटले आहे.
पुरेसे कारण दाखविल्याशिवाय आणि स्थगिती मंजूर करण्याची कारणे लेखी नोंदवल्याशिवाय ग्राहक आयोगाद्वारे कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असेही कायद्यत नमूद केले आहे. तक्रार तहकूब केल्यामुळे होणार्या खर्चाबाबत असा आदेश देण्याचा अधिकारही आयोगांना आहे.S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सल्ल्यानुसार देशातील 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रति दिन प्रति दशलक्ष 140 पेक्षा जास्त चाचण्या
कोविड - 19 च्या व्यवस्थापनासाठी “टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट” हे धोरण सर्वसमावेशक ठरते आहे. केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारच्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून त्यावर अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात चाचण्यांचे जाळे विस्तारले आहे, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त लोकांना सहजपणे चाचण्या करता याव्यात, यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. परिणामी, राष्ट्रीय स्तरावर या चाचण्यांची सरासरी प्रति दिन / प्रति दशलक्ष 180 इतकी झाली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या "कोविड - 19 संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक उपाय समायोजित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचे निकष" विषयक मार्गदर्शक सूचनांनुसार संशयित कोविड -19 प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्याचा सल्ला दिला. प्रत्येक देशात लोकसंख्येतील प्रति दशलक्ष/प्रति दिन/ 140 चाचण्या कराव्यात, असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे.
देशातील 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रति दशलक्ष 140 पेक्षा जास्त चाचण्या केल्या जात आहेत. गोवा राज्यात दररोज सर्वाधिक म्हणजेच प्रति दिन, प्रति दशलक्ष 1333 इतक्या चाचण्या केल्या जात आहेत.
केंद्र सरकार आणि आयसीएमआरने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चाचण्यांची संख्या वाढविण्याचा सल्ला सातत्याने दिला आहे. समन्वित प्रयत्नांच्या माध्यमातून भारतात प्रति दशलक्ष  चाचण्यांची संख्या वाढून 10421 इतकी झाली आहे. यामुळे कोविड -19 संसर्गाची प्रकरणे लवकर शोधणे शक्य झाले आहे तसेच त्यांचे समयोचित आणि प्रभावी वैद्यकीय व्यवस्थापन करण्यातही मदत झाली आहे.
चाचण्यांचे प्रमाण वाढविल्यामुळे भारतात कोवीड-19 चा संसर्ग झालेल्यांच्या दरात सातत्याने घट होत असून तो सध्या 8.07% इतका आहे. भारतात अशी 30 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आहेत जेथे कोवीड-19 चा संसर्ग झालेल्यांचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. यावरून, चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्राने घेतलेल्या पुढाकाराचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक मुद्दे, मार्गदर्शक तत्वे आणि सल्ल्यांबाबत प्रमाणित आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA या संकेतस्थळांना नियमितपणे भेट द्या.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in येथे तसेच इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva येथे पाठवता येतील.
कोविड -19 शी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी कृपया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या +91-11-23978046 या हेल्पलाइन क्रमांकावर किंवा 1075  या क्रमांकावर संपर्क साधावा. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोविड-19 संदर्भातील हेल्पलाइन क्रमांकांची यादी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf येथे उपलब्ध आहे.