पंतप्रधान कार्यालय
मेघालयची राजधानी, शिलॉंग येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते, 2450 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे विविध विकास प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण, उद्घाटन आणि पायाभरणी
“ईशान्य भारताच्या विकासाच्या मार्गात आलेले सर्व अडथळे सरकारने दूर केले.”
“भारत आपल्या देशात विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करेल आणि आपण भारतीयही, या स्पर्धेत आपल्या संघाला प्रोत्साहन देऊ, हा दिवस फार दूर नाही.”
“विकासाचा अर्थ केवळ आर्थिक तरतूद, निविदा, पायाभरणी करणे आणि उद्घाटन करणे, एवढाच मर्यादित नाही”
“आज आपण इथे जे परिवर्तन बघतो आहोत, ते आपले इरादे, आपले संकल्प, प्राधान्य आणि आमची कार्यसंस्कृती या सगळ्याचा एकत्रित परिपाक आहे.”
“केंद्र सरकार, यावर्षी, पायाभूत सुविधांवर सात लाख कोटी रुपये खर्च करत असून, आठ वर्षांपूर्वी हा खर्च, 2 लाख कोटींपेक्षाही कमी होता.”
“पीएम-डीव्हाईन अंतर्गत, येत्या तीन चार वर्षांसाठी 6000 कोटी रुपयांची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे.”
“आदिवासी भागांच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य असून हे करतांना आदिवासींची परंपरा, भाषा आणि संस्कृती जतन केली जात आहे.”
“ईशान्य भारताच्या बाबतीत, आधीच्या सरकारचा दृष्टिकोन, “डिव्हाईड’ म्हणजे विभाजनकारी होता, मात्र आमचे सरकार ‘डिव्हाईन’ म्हणजे पवित्र हेतूने काम करत आहे”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मेघालयची राजधानी शिलौंग इथे, 2450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण, उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. त्याआधी, पंतप्रधानांनी शिलॉंग येथे नॉर्थ ईस्टर्न परिषदेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांनिमित्त झालेल्या बैठकीत मार्गदर्शन केले. शिलॉंग इथे, राज्य संमेलन केंद्रात झालेल्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी झाले होते.
यावेळी उद्घाटन करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पात, 4-जी मोबाईल टॉवर्सपैकी, 320 पूर्ण झालेल्या आणि 890 बांधकाम सुरु असलेल्या टॉवर्सचे तसेच आयआयएम शिलॉंगच्या परिसराचेही उद्घाटन केले. त्याशिवाय, शिलॉंग - दियांगपासोह रस्त्याचेही त्यांनी उद्घाटन केले. यामुळे,न्यू शिलॉंग टाऊनशिपला उत्तम कनेक्टिव्हीटी मिळेल. तसेच मेघालय, माणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील तीन राज्य महामार्ग प्रकल्पांचेही त्यांनी उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी मशरूम विकास केंद्र आणि मेघालयातील एकात्मिक मधमाशी पालन विकास केंद्रातील स्पॉन प्रयोगशाळेचे आणि मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि आसाममधील 21 हिंदी ग्रंथालयांचे उद्घाटनही केले. आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील सहा रस्ते प्रकल्पांची पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली. त्यांनी तुरा आणि शिलाँग टेक्नॉलॉजी पार्कच्या दुसऱ्या टप्प्यात, एकात्मिक आदरातिथ्य आणि संमेलन केंद्राची पायाभरणीही केली.
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की मेघालय हे समृद्ध राज्य आहे. इथे नैसर्गिक संपत्ती देखील आहे आणि सांस्कृतिक संपत्ती सुद्धा. ही समृद्धी मेघालयच्या लोकांमध्ये असलेल्या आदरातिथ्यातून दिसून येते. दळणवळण, शिक्षण, कौशल्य आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या आणि राज्याचा विकास करणाऱ्या भविष्यात होऊ घातलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी त्यांनी मेघालयच्या जनतेचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी एक योगायोग उपस्थितांच्या लक्षात आणून दिला. आजचा कार्यक्रम अशावेळी एका फुटबॉल मैदानावर होत आहे, जेव्हा फुटबॉल विश्वचषक सामने सुरु आहेत. “एकीकडे फुटबॉल स्पर्धा सुरु आहे, आणि आपण इकडे फुटबॉल मैदानात विकासाची स्पर्धा भरवली आहे. जरी फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा कतारमध्ये होत आहेत, इथल्या लोकांमध्ये देखील उत्साह काही कमी नाही,” पंतप्रधान म्हणाले. एखाद्या खेळाडूने खिलाडूवृत्तीचा भंग केल्यास फुटबॉल मध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या रेड कार्डचा संदर्भ देत, पंतप्रधान म्हणाले, सरकारने ईशान्य भारताच्या विकासात येणाऱ्या सर्व अडथळ्यांना रेड कार्ड दाखवले आहे. “या भागाच्या विकासात अडथळा उभा करणारा मग तो भ्रष्टाचार असो, भेदभाव असो, परिवारवाद असो, हिंसाचार किंवा मत पेढीचे राजकारण, या सगळ्या कुप्रथा उखडून फेकण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे आणि समर्पणाने काम करत आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले. जरी या सामाजिक कुप्रथा फार खोलवर रुजलेल्या होत्या, तरी आपल्याल्या त्या पूर्णपणे उखडून फेकण्यासाठी काम करावे लागेल, आणि सरकारच्या प्रयत्नांना यश येत आहे, असे ते म्हणाले.
क्रीडाक्षेत्राच्या विकासावर भर देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना पंतप्रधानांनी ही बाब अधोरेखित केली की केंद्र सरकार एका नव्या दृष्टीकोनाने आगेकूच करत आहे आणि त्याचे फायदे ईशान्येकडील प्रदेशातही दिसू लागले आहेत. भारताच्या पहिल्या क्रीडा विद्यापीठाशिवाय ईशान्येकडील प्रदेश बहुउद्देशीय सभागृह, फूटबॉल फील्ड आणि ऍथलेटिक्स ट्रॅक यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अशा प्रकारच्या नव्वद प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. जरी आपण कतारमध्ये विश्वचषकात खेळत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघांकडे पाहत असलो तरी आपल्या युवा वर्गाच्या ताकदीवर आपला ठाम विश्वास आहे आणि तो दिवस देखील दूर नाही ज्यावेळी अशा प्रकारच्या संस्मरणीय स्पर्धांचे भारत देखील आयोजन करू शकेल आणि प्रत्येक भारतीय देखील यामध्ये भाग घेत असलेल्या आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्साह दाखवेल.
प्रकल्पाचा खर्च, निविदा, पायाभरणी आणि उद्घाटने एवढ्या पुरता विकास मर्यादित नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 पूर्वी मात्र हेच विकासाचे निकष होते, असे त्यांनी सांगितले. आज आपल्याला जे परिवर्तन पाहायला मिळत आहे ते आपला हेतू, संकल्प, प्राधान्यक्रम आणि आपल्या कामाची संस्कृती यामध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या प्रक्रियांमध्ये त्यांचा परिणाम पाहता येईल. आधुनिक पायाभूत सुविधा, आधुनिक दळणवळण व्यवस्था असलेल्या एका नव्या भारताची निर्मिती करण्याचा संकल्प आहे , असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. सबका प्रयासद्वारे वेगाने विकास करण्याच्या उद्देशाने भारतातील प्रत्येक प्रदेश आणि विभागाला जोडण्याचा हेतू आहे.
उपेक्षा दूर करण्याला, अंतर कमी करण्याला, क्षमतावृद्धी करण्याला आणि युवा वर्गाला अधिक संधी देण्याला प्राधान्य आहे. आणि प्रत्येक प्रकल्प आणि कार्यक्रम एका विशिष्ट कालमर्यादेमध्येच पूर्ण झाला पाहिजे हे कार्य संस्कृतीमधील बदलातून सूचित होत आहे. केंद्र सरकार यावर्षी केवळ पायाभूत सुविधांवर 7 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे, तर 8 वर्षांपूर्वी हा खर्च केवळ 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही होता. पायाभूत सुविधांना चालना देण्याची वेळ येते तेव्हा राज्ये आपसात स्पर्धा करत आहेत, याकडे त्यांनी निर्देश केला.
ईशान्येकडील भागांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाची उदाहरणे देतांना पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील भागात शिलॉन्गला रेल्वे सेवेने जोडण्यासह आणि सर्व राजधान्यांना जोडण्यासाठी झपाट्याने होणाऱ्या कामांना आणि 2014 पूर्वी आठवड्याला केवळ 900 असलेल्या आणि आता 1900वर पोहोचलेल्या उड्डाणांना अधोरेखित केले. उडान योजनेंतर्गत मेघालयमध्ये 16 मार्गांवर उड्डाणे होत आहेत आणि मेघालयच्या जनतेसाठी विमान प्रवास स्वस्त झाला आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
मेघालय आणि ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी माहिती दिली की येथे पिकवली जाणारी फळे आणि भाज्या देशातील बाजारपेठा आणि परदेशातही कृषी उडान योजनेमुळे सहजतेने उपलब्ध होत आहेत.
यावेळी पंतप्रधानांनी आज उद्घाटन झालेल्या कनेक्टिविटी प्रकल्पांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आणि माहिती दिली की मेघालयमधील राष्ट्रीय महामार्गाच्या उभारणीसाठी गेल्या 8 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत तर प्रधानमंत्री सडक योजनेंतर्गत गेल्या 8 वर्षात बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची संख्या गेल्या 20 वर्षात बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या संख्येच्या सात पट आहे.
ईशान्येकडील युवा वर्गासाठी वाढत्या डिजिटल कनेक्टिविटीविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की ईशान्येकडील ऑप्टिकल फायबरच्या व्याप्तीमध्ये 2014च्या तुलनेत चार पटीने तर मेघालयमध्ये पाच पट वाढ झाली आहे.
या प्रदेशातील प्रत्येक भागात मोबाईल कनेक्टिविटी पोहोचवण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्चाने 6 हजार मोबाईल टॉवर्सची उभारणी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या पायाभूत सुविधांमुळे मेघालयच्या युवा वर्गाला नव्या संधी उपलब्ध होतील यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. शिक्षणविषयक पायाभूत सुविधांविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की आयआयएम आणि टेक्नॉलॉजी पार्क शिक्षणामुळे या भागातील चरितार्थाच्या संधींमध्ये वाढ होईल. ईशान्येकडील भागात 150 पेक्षा जास्त एकलव्य शाळांची उभारणी केली जात आहे आणि त्यापैकी 39 शाळा मेघालयमध्ये आहेत अशी देखील माहिती त्यांनी दिली.
रोपवेचे जाळे निर्माण करणारी पर्वतमाला योजना आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांना सहज मंजुरी देत ईशान्येच्या विकासाला नवी चालना देणारी,पीएम डिव्हाईन  योजना यांचे उदाहरण पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.ते पुढे म्हणाले, "पीएम-डिव्हाईन यो़जनेअंतर्गत येत्या 3-4 वर्षांत 6,000 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारीत करण्यात आला आहे."आमचे सरकार 'उदात्त' हेतूने प्रेरित आहे,"असे सांगत ईशान्येत पूर्वी सत्तेत असलेल्या सरकारांच्या 'विभाजनवादी ' दृष्टिकोनाबद्दल आपले मत पंतप्रधानांनी प्रदर्शित केले."वेगवेगळे समुदाय असोत वा प्रदेश,आम्ही सर्व प्रकारचे भेद दूर करत आहोत.आज, ईशान्येत,आम्ही विवादांच्या सीमा नव्हे तर विकासाचे कॉरिडॉर तयार करण्यावर भर देत आहोत,”असे पंतप्रधान म्हणाले.गेल्या 8 वर्षांत अनेक संघटनांनी हिंसेचा मार्ग सोडून कायमस्वरूपी शांततेचा मार्ग अवलंबला असल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.राज्य सरकारांच्या मदतीने परिस्थिती सतत सुधारत आहे, तसेच अनेक दशकांपासून सुरू असलेले राज्याराज्यांमधील सीमाप्रश्न आता सोडवले जात आहेत,असे ईशान्येकडील ॲफ्स्पा कायद्याच्या अनावश्यकतेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी नमूद केले.
ईशान्य हे केवळ सीमावर्ती क्षेत्र नाही तर सुरक्षा आणि समृद्धीचे प्रवेशद्वार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. सीमावर्ती गावांना चांगल्या सुविधा पुरवल्या जात असलेल्या, समृद्ध ग्राम योजनेची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.शत्रूला लाभ होण्याच्या भीतीमुळे सीमावर्ती भागात दळणवळणाच्या सुविधांचा प्रसार झाला नसल्याची खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली."आज आम्ही धैर्याने सीमेवर नवीन रस्ते, नवीन बोगदे, नवीन पूल, नवीन रेल्वे मार्ग आणि एअर स्ट्रीप्स बांधत आहोत.ओसाड पडलेल्या सीमावर्ती गावांना चैतन्यशील बनवले जात आहे. शहरांसाठी आवश्यक असलेला वेग आपल्या सीमांसाठी देखील आवश्यक आहे,”असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी परमपूज्य पोप यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या भेटीचे स्मरण केले आणि सांगितले की,दोन्ही नेत्यांनी त्यावेळी मानवतेला भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा केली आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यावर त्यांचे एकमत झाले होते. 'आपण', ही भावना अधोरेखित करण्याची गरज आहे',असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकारने स्वीकारलेल्या शांतता आणि विकासाच्या राजकारणावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, याचा सर्वात मोठा लाभ आपल्या आदिवासी समाजाला झाला आहे. आदिवासी समाजाची परंपरा,भाषा आणि संस्कृती जपत आदिवासी भागाच्या विकासाला सरकारचने प्राधान्य दिले आहे.बांबूच्या कापणीवरील बंदी रद्द केल्याचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी सांगितले, की यामुळे आदिवासींच्या बांबूशी संबंधित उत्पादनांच्या निर्मितीला चालना मिळाली.“जंगलांतून मिळणाऱ्या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी ईशान्येमध्ये 850 वन धन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.अनेक बचत गट त्यांच्याशी निगडीत आहेत, त्यापैकी अनेक गट आमच्या भगिनींचे आहेत",अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मोदी म्हणाले की, घर,पाणी आणि वीज यासारख्या सामाजिक सुविधांचा ईशान्येला मोठा लाभ झाला आहे.गेल्या काही वर्षांत 2 लाख नवीन कुटुंबांना वीज जोडणी मिळाली.गरीबांसाठी 70 हजारांहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली असून 3 लाख घरांसाठी पाण्याची नळजोडणी करण्यात आली आहे. "आमची आदिवासी कुटुंबे या योजनांचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत," असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी प्रदेशाच्या विकासाच्या निरंतर प्रगतीसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि ईशान्येच्या विकासात उपयोगात येणाऱ्या सर्व उर्जेचा मुख्य स्रोत म्हणून त्यांनी इथल्या लोकांच्या आशीर्वादाला श्रेय दिले. त्यांनी आगामी नाताळ सणाच्याही शुभेच्छा दिल्या.
मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा, मेघालयचे राज्यपाल, ब्रिगेडियर  बीडी मिश्रा , केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किरेन रिजिजू आणि सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री ,बी एल वर्मा, मणिपूरचे मुख्यमंत्री, एन बिरेन सिंग, मिझोरामचे मुख्यमंत्री,झोरामथांगा, आसामचे मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा सरमा, नागालँडचे मुख्यमंत्री, नेफियू रिओ, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री, प्रेम सिंग तमांग, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
या प्रदेशात दूरसंचार कनेक्टिव्हिटीला आणखी चालना देणारे एक पाऊल म्हणून पंतप्रधानांनी राष्ट्राला 4G मोबाइल टॉवर समर्पित केले, त्यापैकी 320 हून अधिक पूर्ण झाले आहेत आणि सुमारे 890 बांधकामाधीन आहेत. उमसावली येथे त्यांनी आयआयएम शिलाँगच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी शिलाँग - डिएन्गपासोह रोडचे उद्घाटन देखील केले, जे नवीन शिलाँग सॅटेलाइट टाउनशिप आणि शिलाँगची गर्दी कमी करण्यासाठी चांगली कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. मेघालय, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या तीन राज्यांमधील इतर चार रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटनही त्यांनी केले. पंतप्रधानांनी मेघालयातील मशरूम डेव्हलपमेंट सेंटर येथे मशरूम स्पॉन उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतकरी आणि उद्योजकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी स्पॉन प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले. क्षमता बांधणी आणि सुधारित तंत्रज्ञान वापरून मधमाशीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मेघालयातील एकात्मिक मधमाशीपालन विकास केंद्राचे उद्घाटनही त्यांनी केले. त्यांनी मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि आसाममधल्या 21 हिंदी ग्रंथालयांचे उद्घाटन केले.
आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील सहा रस्ते प्रकल्पांची पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली. त्यांनी तुरा आणि शिलाँग टेक्नॉलॉजी पार्क फेज-II येथे एकात्मिक हॉस्पिटॅलिटी आणि कन्व्हेन्शन सेंटरची पायाभरणीही केली. टेक्नॉलॉजी पार्क फेज-2 चे सुमारे 1.5 लाख चौरस फूट एवढे क्षेत्रफळ असेल. हे व्यावसासंमेलन केंद्र मध्ये, कन्व्हेन्शन हब, अतिथी कक्ष, फूड कोर्ट इत्यादी सुविधा असतील. हे सेंटर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि प्रदेशातील सांस्कृतिक वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल.