ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
6000 किलोमीटर पेक्षा जास्त रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करत रेल्वेमार्गांच्या विद्युतीकरणाचा रचला विक्रम; एका वर्षात विद्युतीकरणात 37 टक्क्यांची वाढ
31 मार्च 2021 पर्यंत 45,881 किमी रेल्वेमार्गांचे म्हणजेच 71% टक्के विद्युतीकरण पूर्ण
केवळ गेल्या तीन वर्षात रेल्वेमार्ग विद्युतीकरणाचे 34% काम पूर्ण
पर्यावरणासाठी अत्यंत दिलासादायक पाऊल
प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी रेल्वेने कोविडचा संधी म्हणून केला वापर
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2021
भारतीय रेल्वेने 2020-21 या एकाच वर्षात 6,015 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करत नवा विक्रम रचला आहे.
कोविड महामारीचा काळ असूनही गेल्यावर्षी म्हणजेच 2018-19 मध्ये 5,276 किमीचे रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करण्याचा विक्रम रेल्वेने यावर्षी स्वतःच मोडला आहे.
कोविडच्या अत्यंत कठीण काळात, वर्ष 2020-21 मध्ये 6000 किमी पेक्षा अधिक लांबीच्या मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करणे हा रेल्वेसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे.
यामुळे भारतीय रेल्वे अधिकाधिक पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जेच्या दृष्टीनेही सक्षम बनली आहे.भारतीय रेल्वेचे सध्याचे ब्रॉड गेज नेटवर्क 63,949 किमी इतके असून त्यात कोकण रेल्वेचे 740 किमी धरल्यास, हे एकूण 64,689 किमी मार्ग इतके आहे.
यापैकी एकूण 45,881 किमी मार्ग म्हणजेच 71 % विद्युतीकरण 31 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण झाले आहे.
अलीकडच्या काळात, देशाचे आयातीत पेट्रोलियम इंधन म्हणजेच डीझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने, तसेच भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने, एक पर्यावरण पूरक, जलद आणि उर्जा सक्षम अशा सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या विचाराने, अलीकडच्या काही वर्षात रेल्वेच्या विद्युतीकरणावर मोठा भर देण्यात आला आहे.
गेल्या सात वर्षात म्हणजेच 2014 ते 21 या काळात, आधीच्या सात वर्षांच्या म्हणजेच 2007-14 या काळाच्या तुलनेत, पाच पटपेक्षा अधिक विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे.
2014 पासून आजपर्यंत 24,080 किमी रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले असून एकूण कामांपैकी 37% काम पूर्ण झाले आहे.
वर्ष 2007-14 या काळात 4,337 केवळ किमी रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले होते.
आतापर्यंत एकूण 45,881 रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आये असून, त्यापैकी 34 % काम गेल्या तीन वर्षात पूर्ण झाले आहे.
भारतीय रेल्वेने वर्ष 2020-21 मध्ये 56 कर्षण उपकेंद्रे  लोकार्पित केले आहेत, याआधी केवळ एका वर्षात 42 कर्षण उपकेंद्रे बांधून झाली होती, उपकेंद्र बांधणीच्या वेगातही कोविड काळात 33% सुधारणा झाली आहे.
गेल्या सात वर्षात रेल्वेने एकूण 201 कर्षण उपकेंद्रे बांधून पूर्ण केली आहेत.
भारतीय रेल्वेने विद्युतीकरण पूर्ण केलेल्या काही महत्वाच्या रेल्वेमार्गांची यादी खालीलप्रमाणे.
- मुंबई-हावडा मार्गे जबलपूर
- दिल्ली-दरभंगा-जयनगर
- गोरखपूर-वाराणसी मार्गे अनुरिहार
- जबलपूर-नैनपूर-गोंदिया-बल्लारशाह
- चेन्नई-त्रिची
- इंदौर-गुणा-ग्वालियर-अमृतसर
- दिल्ली-जयपूर-उदयपूर
- नवी दिल्ली-न्यू कूचबिहार-श्रीरामपूर आसाम- द्वारे पटना आणि कटिहार
- अजमेर-हावडा
- मुंबई-मारवाड
- दिल्ली-मोरादाबाद-तानकपूर
भारतीय रेल्वेने आपल्या सर्व रेल्वेमार्गाचे डिसेंबर 2023 पर्यंत विद्युतीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. संपूर्ण विद्युतीकारणाचे उद्दिष्ट साध्य केल्यास, वर्ष 2030 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात रेल्वेचा मोठा हातभार लागू शकेल.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 294
कोळसा मंत्रालय
देशांतर्गत कोळशाच्या कार्यक्षम वाहतुकीसाठी रेल्वे-सागरी -रेल्वे वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार
अखंड आणि विनाअडथळा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशासह कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे-सागरी -रेल्वे हा पर्यायी मार्ग
रेल्वे-सागरी -रेल्वे हा मार्ग किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
कोळसा मंत्रालयाने कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे-सागरी -रेल्वे मार्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला असून देशांतर्गत कोळशाच्या कार्यक्षम वाहतुकीसाठी रेल्वे -सागरी -रेल्वे  एकात्मिक वाहतूक मार्गाचा वापर करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही मल्टीमोडल वाहतूक प्रणाली खाणींपासून बंदरांपर्यंत आणि नंतर शेवटच्या वापरकर्त्यांपर्यंत कोळशाची अखंड वाहतूक ,वाहतूक खर्च कमी करते आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारते.
वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कोळसा बाहेर काढून वाहतूक करण्यासाठी सुनियोजित आणि कार्यक्षम व्यवस्था आवश्यक आहे.देशातील कोळसा वाहतुकीसाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्याच्या उद्देशाने, कोळसा मंत्रालयाने अतिरिक्त सचिव , कोळसा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालय समिती  स्थापन केली आहे. यामध्ये ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय व बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय यांचा समावेश आहे. कोळसा वाहतुकीमध्ये सध्या रेल्वेचा वाटा सुमारे 55% असून आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत हा वाटा 75% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. कोळसा मंत्रालय आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत अधिकाधिक कोळसा बाहेर काढून वाहतूक वाढवण्याच्या गरजेवर भर देत आहे. तसेच गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने आरएस /आरएसआर यांसारखे कोळसा वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग वाढवण्याकडे भर आहे. सध्याच्या 40 मेट्रिक टनवरून 2030 पर्यंत 112 मेट्रिक टन कोळशाच्या आरएसआर वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समितीने अनेक उपायांची शिफारस केली आहे. हे धोरण बहुआयामी फायदे देणारे आहे. सर्वप्रथम, कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी अतिरिक्त पर्यायी मार्ग प्रदान केल्यामुळे सर्व-रेल्वे मार्गावरील अतिरिक्त ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.. दुसरे म्हणजे, भविष्यात निर्यातीसाठी वापरता येतील अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करून निर्यातीच्या संधी निर्माण करता येतील आणि शेवटी, एआरआरच्या तुलनेत आरएसआरमध्ये कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
किनारी नौवहन पद्धती ही माल वाहतुकीसाठी किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्था असून त्यात भारताच्या लॉजिस्टिक उद्योगात क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे.आरएस /आरएसआर सारख्या मार्गाने कोळसा वाहतूक वाढवण्याचे सुरु असलेले प्रयत्न, दक्षिणेकडील आणि पश्चिम किनार्यावरील बंदरांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमधील ऊर्जा केंद्रांमध्ये अधिक कोळशाची कार्यक्षम वाहतूक करणे शक्य होईल.
सर्व मंत्रालयांद्वारे गंतव्यस्थानांपर्यंत कोळसा वाहतूक कार्यक्षमपणे करण्यामधील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समितीच्या शिफारशी हा “ संपूर्ण सरकार ” दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.
S.Kakade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालयाकडून आयटीसी परतावा फसवणुकीचे मोठे प्रकरण उघडकीस
मुंबई, 21 ऑगस्ट 2021
वस्तू आणि सेवाकर गुप्तवार्ता महासंचालनालय, सीबीआयसी,  च्या मुंबई विभागाने इनपुट टॅक्स क्रेडिट  परतावा फसवणुकीचे एक मोठे प्रकरण उघडकीला आणले असून संतोष दोशीला अटक केली आहे. संतोष दोशी अमल ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-क्लस्टर एक्स्पोट्रेड प्रा. लि., एकॉन क्रिस्टलमर्चंट्स प्रा. लि., मेटीक्युलस ओव्हरसीज प्रा. लि., निनाद ओव्हरसीज प्रा. लि., परीस ओव्हरसीज प्रा. लि., व्हाईट ओपल एक्स्पोट्रेड प्रा. लि. या 7 कंपन्या नियंत्रित आणि परिचालन करत होता. त्याने कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा न करता बनावट इनव्हॉइसच्या जोरावर फसवून इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवले आणि निर्यातीवरील परतावा म्हणून 118 कोटी रुपयांचा दावा केला होता.
या आर्थिक फसवणूकीची पद्धती अशी होती की बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अनेक डमी युनिट्स तयार करण्यात आली. त्यांनी छत्तीसगडमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या अनेक शेल कंपन्यांना बनावट आयटीसी दिला. तसेच महाराष्ट्रात पुणे आणि मुंबई येथे निर्यात करण्यासाठी अनेक युनिट्स तयार करण्यात आली, ज्यांना छत्तीसगड मधील कारखान्यांनी निर्यात करण्यासाठी कथित बनावट माल पाठवला. निर्यात युनिट्स केवळ फसव्या पद्धतीने परतावा मिळवण्याच्या हेतूने तयार केली होती.
आर्थिक फसवणुकीच्या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला पकडण्यासाठी, जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालय, मुंबईने संबंधित सीएचए, सीए, सीएस, प्रमुख व्यक्ती आणि मालवाहतूक फॉरवर्डर्स यांचा शोध घेतला आणि अनेक जबाब नोंदवले. तपासात हे उघड झाले की, महाराष्ट्रातील पुणे येथील रहिवासी संतोष दोशी, जो मेसर्स मासुमी ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेडचा व्यवस्थापकीय संचालक आहे, तो प्रत्यक्षात या 7 निर्यातदार कंपन्यांचा प्रवर्तक आणि ऑपरेटर होता. त्याने आयटीसी रोख स्वरूपात मिळवण्यासाठी उत्पादकांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि निर्यातदारांपर्यंत विविध व्यवहारांचा वापर करून एक जाळे तयार केले.
संतोष दोशीला 17.08.2021 रोजी अटक करण्यात आली आणि त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. तो सराईत गुन्हेगार असून त्याला 2016 मध्येही मुंबई सीमाशुल्क विभागाने अटक केली होती.
याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोरामच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोरामच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्वीटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"मिझोराममधील लोकांना त्यांच्या राज्य दिनानिमित्त माझ्या शुभेच्छा!भारताला मिझोरामच्या विविधरंगी संस्कृतीचा अभिमान आहे आणि राष्ट्रीय प्रगतीमध्ये मिझोरामने दिलेल्या योगदानाबद्दल अत्यंत अभिमान आहे. मी मिझोरामच्या लोकांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना करतो."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 9.43 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात दिल्या 36 लाख मात्रा
देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या देण्यात आलेल्या एकूण मात्रांनी आज 9.43 कोटीचा टप्पा पार केला. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार भारतात 14,28,500 सत्राद्वारे 9,43,34,262 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. लसीकरण अभियानाच्या 83 व्या दिवशी  लसीच्या 36,91,511 मात्रा देण्यात आल्या.. 49,416 सत्राद्वारे 32,85,004 लाभार्थींना पहिली मात्रा आणि 4,06,507 लाभार्थींना दुसरी मात्रा देण्यात आली.
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
Age Group 45-60 years
|
|
Over 60 years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
89,74,511
|
|
54,49,151
|
|
98,10,164
|
|
45,43,954
|
|
2,61,03,814
|
|
5,23,268
|
|
3,75,68,033
|
|
13,61,367
|
|
9,43,34,262
जागतिक स्तरावर दैनंदिन मात्रांचे प्रमाण लक्षात घेता भारत दर दिवशी सरासरी 37,94,328 मात्रा देत असून अद्यापही सर्वोच्च स्थानावर आहे. भारतात दैनंदिन रुग्ण संख्येत वाढ जारी आहे.गेल्या 24 तासात 1,31,968 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान या दहा राज्यात कोरोना रुग्णांची दैनंदिन संख्या वाढती असून नव्या रुग्णांपैकी 83.29% रुग्ण या 10 राज्यात आहेत.
|
|
Date: 8th April,2021
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
45 to <60 years
|
|
Over 60 years
|
|
Total Achievement
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
5,792
|
|
28,897
|
|
41,462
|
|
1,26,651
|
|
21,67,078
|
|
51,231
|
|
10,70,672
|
|
1,99,728
|
|
32,85,004
|
|
4,06,507
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 56,286 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
भारतात आज उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या 9,79,608 आहे. ही देशातल्या एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या 7.50% आहे.
देशातल्या एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येपैकी 73.24% महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक,उत्तर प्रदेश आणि केरळ या पाच राज्यांमध्ये आहेत. देशातल्या एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येपैकी 53.84% महाराष्ट्रात आहेत.
भारतात एकूण 1,19,13,292 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 91.22% आहे.
गेल्या 24 तासात 61,899 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
गेल्या 24 तासात 780 रुग्णांचा मृत्यू झाला.
यापैकी 92.82% मृत्यू दहा राज्यात आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 376 जणांचा मृत्यू झाला.
पंतप्रधान कार्यालय
चिमण्यांचे जतन करण्याच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
राज्यसभा खासदार ब्रिजलाल यांनी आपल्या घरी चिमण्यांचे जतन केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. राज्यसभा खासदार यांनी यासंदर्भात केलेल्या ट्विटवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान म्हणाले की:-
“बहुत खूब! आपका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करेगा।”
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारतीय वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राचे तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शन इंडिया मेडटेक एक्स्पो, 2023  आता पुनर्निर्धारित वेळेनुसार 17-19 जानेवारी 2023 दरम्यान एरोसिटी ग्राउंड्स, नवी दिल्ली येथे होणार
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2022
केंद्र सरकारने आयोजित केलेले इंडिया मेडटेक एक्स्पो, , हे भारतातील अशा प्रकारचे पहिलेच प्रदर्शन आता पुनर्निर्धारित वेळेनुसार 17-19 जानेवारी 2023 दरम्यान एरोसिटी ग्राउंड्स, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. तीन दिवसांचे हे प्रदर्शन यापूर्वी 9 ते 11 डिसेंबर 2022 दरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यात बदल करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2022 रोजी, इंडिया मेडटेक एक्स्पो  च्या संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले आणि कार्यक्रमासाठी फ्लायर जारी करण्यात आला. या कार्यक्रमाला भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ  चे सहकार्य लाभले आहे.
भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाद्वारे, सर्व वैद्यकीय उपकरण उद्योग संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित केलेला इंडिया मेडटेक एक्स्पो IMTE) हा तीन दिवसीय कार्यक्रम असून इंडिया मेडटेक एक्स्पोची ही पहिलीच आवृत्ती आहे. "उपकरणांचे भविष्य, निदान आणि डिजिटल" ही या प्रदर्शनाची संकल्पना आहे. या क्षेत्रातील सर्व हितसंबंधित म्हणजे उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेतील भागधारक, स्टार्ट अप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, अभिनव उद्योजक, संशोधन आणि विकास केंद्रं, इनक्यूबेटरस , सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालये, मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे , शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, गुंतवणूकदार, राज्य सरकारे, मेडटेक आणि या क्षेत्राला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी प्रमुख सरकारी अधिकारी या सर्वाना एकत्र आणून सांघिक पातळीवर उत्कृष्ट संधी निर्माण करणे आणि या क्षेत्राच्या भारतातील वाढीसह जागतिक स्तरावर त्याचे संभाव्य योगदान वाढवण्यासाठी सहकार्य, हा या एक्स्पोचा उद्देश आहे.
इंडिया मेडटेक एक्स्पोला मेडटेक उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे आणि या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्यासाठी त्यांनी सहमती दर्शवली आहे. आतापर्यंत, सुमारे 150 हून अधिक स्टार्ट-अप, 275 हून अधिक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण कंपन्या आणि एम एस एम ई युनिट्स, 50 पेक्षा जास्त संशोधन संस्था इत्यादींनी एक्स्पोमध्ये त्यांचा सहभाग निश्चित केला आहे. 376 हून अधिक परदेशी खरेदीदारांच्या नोंदी प्राप्त झाल्या आहेत ज्यापैकी निवडक 200 हून अधिक परदेशी खरेदीदारांना थेट व्यवसायाशी  निगडित घडामोडींमध्ये भाग घेता येईल.
IMTE-23 ,स्टार्ट अप्स, भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय उपकरण कंपन्या, एम एस एम ई युनिट्स आणि संशोधन संस्थांना भेटण्यासाठी आणि एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी एक अनोखे व्यासपीठ देईल प्रदान करेल.
नॅशनल मेडटेक एक्स्पो 2023 चे तपशील येथे उपलब्ध आहेत - http://www.indiamedtechexpo.in/
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकारने केले व्यापारी/घाऊक, किरकोळ, मोठ्या साखळीतील विक्रेते, प्रक्रियाकर्त्यांना साखरेचा साप्ताहिक साठा जाहीर करणे अनिवार्य
साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी साखरेचा साठा आणि व्यापारावर सरकारचे बारीक लक्ष
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ झाल्यानंतरही देशात साखरेचे किरकोळ दर स्थिर
देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
केंद्र सरकारने देशामध्ये साखरेचा किरकोळ दर स्थिर राखण्यात यश मिळवले आहे. साठेबाजीला आणि साखरेच्या बाजारात अप्रामाणिक हेतूने भावी काळात भाववाढ होण्याची भाकिते पसरवण्याला आळा घालण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने व्यापारी/घाऊक, किरकोळ, मोठ्या साखळीतील विक्रेते, प्रक्रियाकर्त्यांना साखरेचा साप्ताहिक साठा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या  या पोर्टलवर दर सोमवारी जाहीर करणे अनिवार्य करणारे आदेश जारी केले आहेत. या संस्थांना साखरेचा साप्ताहिक साठा जाहीर करणे अनिवार्य करणारा आदेश म्हणजे साखरेच्या बाजारात एक संतुलित आणि गरजेइतका साठा राखण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचाच हा आणखी एक भाग आहे. साठेबाजी आणि भाववाढीच्या भाकितांना आळा घालून सर्व ग्राहकांसाठी साखरेचे दर आवाक्यात राहतील हे सुनिश्चित करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. या सक्रिय उपायामुळे नियामक संस्थांना साठ्याच्या स्तरावर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल आणि बाजारपेठेतील कोणत्याही संभाव्य फेरफाराविरोधात तातडीने कारवाई करता येईल. या संपूर्णपणे डिजिटल उपाययोजनेमुळे साठेबाजांवर आणि अवाजवी फायदे मिळवण्यासाठी भाववाढीचे अंदाज पसरवणाऱ्यांवर अंकुश राहून, साखरेच्या बाजारातील आवक आणि व्यवहार सुरळीत राहतील. त्याशिवाय यामुळे साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष कालसापेक्ष आकडेवारी उपलब्ध होईल आणि सरकारला साखरेच्या भाववाढीच्या अफवांचे, ग्राहक आणि उद्योगांवर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी ज्या ज्या वेळी गरज भासेल त्यावेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात मदत होईल. याबरोबरच साखर गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांकडून संदर्भित कायद्यांचे पालन करण्यामध्ये आणि मासिक स्थानिक कोटा निकषांचे पालन करण्यामध्ये सहकार्य मिळण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास अशा गिरण्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
ऑगस्ट 2023 पर्यंत 83 लाख मेट्रिक टन सह आणि ऑक्टोबर 2023 पर्यंत गाळप हंगामाची सुरुवात अपेक्षित असल्याने देशात स्थानिक वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा असून सणासुदीसाठी अजिबात टंचाई नसेल. खरे तर सरकारने स्थानिक विक्रीसाठी 13 LMT चा पहिला साठा खुला केला असून साखर कारखाने याची ताबडतोब विक्री सुरू करू शकतात. बाजाराची स्थिती विचारात घेऊन मधल्या काळात आणखी कोटा खुला करण्यात येईल. अशा प्रकारे संपूर्ण वर्षभर स्थानिक ग्राहकांना परवडण्याजोग्या दरात साखर उपलब्ध व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
R.Aghor/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
अर्थ मंत्रालय
भारतीय मालमत्ता फ्रान्स मध्ये गोठवण्यात आल्याविषयीच्या वृत्तावर अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
केन एनर्जी या कंपनीने भारताच्या मालकीची पॅरिसमध्ये असलेली मालमत्ता जप्त केली/गोठवली असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. मात्र, केंद्र सरकारला या संदर्भात कुठलीही नोटीस प्राप्त झालेली नाही, या संदर्भात, फ्रान्सच्या न्यायालायाकडून काहीही आदेश अथवा संपर्क झालेला नाही.
या संदर्भातील तथ्ये जाणून घेण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. याबबत कुठलीही नोटीस अथवा आदेश आल्यास, कायदेतज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन, भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी योग्य त्या कायदेशीर उपाययोजना केल्या जातील.
डिसेंबर 2020 च्या आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशा मागणीची याचिका भारताने, 22 मार्च 2021 रोजीच हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली आहे. या न्यायालयात भारताची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडण्यासाठी, केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
केन एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील हा प्रश्न चर्चेतून सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारशी संपर्क साधला होता. यावेळी, ठोस आणि सकारात्मक चर्चा झाली असून, देशाच्या कायदेशीर चौकटीत, हा विवाद परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यासाठी भारत सरकार कायम तयार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
स्वर्णिम विजय वर्ष सोहळ्यानिमित्त लष्कराच्या वतीने ऑनलाईन चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2021
भारत-पाकिस्तान यांच्यात 1971 मधे झालेल्या युद्धातील विजयाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने स्वर्णिम विजय वर्ष सोहळा साजरा होत आहे. या अनुषंगाने भारतीय लष्कराने 1 जुलै ते 3 ऑगस्ट 2021 याकाळात ऑनलाईन चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी ही स्पर्धा खुली असून, आपल्या प्रवेशिका swarnimvijayvarsh.adgpi[at]gmail[dot]com या इमेलवर पाठवता येतील. इतर तपशील भारतीय सैन्याच्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर हँडलवर उपलब्ध आहे.
निवड झालेल्या चित्रांचा उपयोग भारतीय सैन्याच्या अधिकृत माध्यम स्रोतांवर केला जाईल. या विजेत्यांना श्रेयनामासह रोख रक्कमेचे बक्षिसही दिले जाईल. चित्रकला स्पर्धेसह अनेक स्पर्धा आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे, याबाबतची तपशीलवार माहिती वेळोवेळी भारतीय सैन्याद्वारे मुद्रीत आणि समाजमाध्यमांवर दिली जाणार आहे.
नागरीकांबरोबर जवळचे नाते निर्माण करणे आणि 1971 च्या मुक्ती संग्रामातील भारतीय सैन्याच्या अतुलनीय योगदानाच्या आठवणींना उजाळा देणे हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 488
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
देशातील एव्हीयन इन्फ्लुएंझाची स्थिती
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
देशातील 10 राज्यात दिनांक 13 जानेवारी, 2021 पर्यंत एव्हीयन इन्फ्लूएंझाच्या घटनांची पुष्टी झाली आहे. पुढे, जम्मू-काश्मीरच्या गंदरबल जिल्ह्यात आणि झारखंडच्या 4 जिल्ह्यांमध्ये पक्ष्यांच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या घटना नोंदविल्या गेल्या आहेत.
पशुपालन आणि दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, दिनांक 12 जानेवारी, 2021 रोजी, एक व्हिडीओ काँन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती, त्याला 17 राज्यांतील प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. सभेच्या माध्यमातून राज्यांना अॅक्शन प्लान 2021 च्या अनुषंगाने आपापल्या राज्यात एव्हियन इन्फ्लूएंझाच्या प्रसाराचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला. राज्यातील परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी, राज्यांना आरोग्य आणि वन विभागाशी समन्वय साधण्यास आणि त्याबाबत अवगत करण्यास सांगण्यात आले. राज्यांना संरक्षण उपकरणांचा पुरेसा पुरवठा आणि कुक्ककुटपालन केंद्रांतील जैव-सुरक्षा उपाय करण्यास सांगितले आहे. राज्यातील संक्रमणाची ओळख वेगाने करण्यासाठी आणि नियंत्रण यंत्रणेची वेळेत ओळख करुन देण्यासाठी राज्य स्तरावर बीएसएल-II प्रयोगशाळेची ओळख करण्याचे निर्देशही राज्यांना देण्यात आले. कुक्कुटपालन केंद्रामध्ये हा संसर्ग पसरू नये याची काळजी घेण्यास राज्यांनाही सांगण्यात आले कारण पोल्ट्री उत्पादक शेतकऱ्यांचा त्यामुळे आर्थिक भार वाढेल. बरीच राज्ये इतर राज्यांमधून कुक्कुटपालन आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर बंदी घालत आहेत असे आढळून येत आहे. यामुळे कुक्कुटपालन उद्योगावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांमध्ये आणखी भर पडेल, अशा निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे.
राज्यांमार्फत वृत्तपत्र जाहिराती, चर्चासत्र इत्यादींच्या माध्यमातून जनजागृती उपक्रम आयोजित केले जात आहेत. राज्यांना माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालय यांच्या पाठिंब्याने असे जनजागृती करणारे उपक्रम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले असून अशा कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. राज्यांनी कोंबड्या आणि अंडी वापरण्याबाबत करण्याच्या आणि टाळण्याच्या गोष्टींची माहिती जारी करायला हवी, जेणेकरून अफवा / चुकीची माहिती पसरणे टाळता येईल आणि त्यामुळे कुक्कुटपालकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकच्या अभूतपूर्व वाढीबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आनंद
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2019
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक आणि टपाल विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नातून पोस्ट पेमेंट बँकच्या शाखा देशभर उघडल्या गेल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. पोस्ट पेमेंट बँकच्या प्रायोगिक प्रकल्पाला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. दोन वर्षात 1.55 लाख पोस्ट पेमेंट बँक सुरु केल्यामुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत पोहोचवण्याचे स्वप्न साकार होईल असे ते म्हणाले. या बँकांमुळे आर्थिक समावेशनाची नवभारताची कल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय दळण-वळण आणि रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा देखील यावेळी उपस्थित होते. इतक्या कमी काळात बँकांच्या विस्तारीकरणाचे काम वेगाने पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या बँकांमुळे डिजिटल पेमेंट सुलभ पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचून लोकप्रिय होण्यास मदत होईल असे सिन्हा म्हणाले.
यावेळी वित्तीय समावेशनाची संकल्पना विशद करणाऱ्या एका विशेष टपाल तिकिटाचे अनावरण करण्यात आले. पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त चित्रकार सतीश गुजराल यांनी हे टपाल तिकीट तयार केले तसेच ‘ब्रेकिंग बॅरिअर्स’ या कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी झाले. पोस्ट पेमेंट बँकच्या दोन वर्षातल्या प्रवासाचे चित्रमय वर्णन या पुस्तकात आहे.
यावेळी टपाल क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि पोस्टमन यांचा मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते सत्कारही करण्यात आला.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102