ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थनगर येथे रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यांप्रति शोकभावना व्यक्त केल्या
मृतांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून सानुग्रह मदत जाहीर.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थनगर येथे रस्ते अपघातातल्या जीवित हानी बद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे ,
'उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थनगर येथे झालेला रस्ते अपघात अत्यंत वेदनादायी आहे. मी शोकाकुल परिवारांप्रति माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. ईश्वर त्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती प्रदान करो. अपघातात जखमी झालेले सर्व जण लवकर बरे होतील अशी मी प्रार्थना करतो'.
पंतप्रधानांनी या अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना 2 लाख रुपये तर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
बीएसएनएल, स्कायलोसह भागीदारीतून भारतात जगातील पहिले उपग्रह-आधारित नॅरोबँड -आयओटी नेटवर्क सुरु करणार
बीएसएनएलने स्कायलोटेक इंडियाबरोबरच्या भागीदारीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया संकल्पाला अनुसरुन उपग्रह-आधारित नॅरोबँड -आयओटी नेटवर्कमध्ये महत्वपूर्ण घडामोडीची घोषणा केली असून मच्छीमार, शेतकरी, बांधकाम, खाणकाम आणि लॉजिस्टिक उद्योगांबरोबर याची सुरुवात होणार आहे. यामुळे आता अद्याप न जोडलेली लाखो यंत्रे, सेन्सर आणि औद्योगिक आयओटी उपकरणांसाठी कनेक्टिव्हिटीच्या सर्वव्यापी तंत्रात भारताला प्रवेश मिळणार आहे.
स्कायलोद्वारा स्वदेशी विकसित हे नवीन ‘मेड इन इंडिया’ तंत्र बीएसएनएलच्या उपग्रह-जमीन पायाभूत सुविधांशी जोडले जाईल आणि भारतीय समुद्रांसह संपूर्ण देशभरात त्याची व्याप्ती असेल. ही व्याप्ती इतकी विस्तृत असेल की काश्मीर आणि लडाख ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते ईशान्य अशा भारतीय सीमेपर्यंत कुणीही यापासून वंचित राहणार नाही.
बीएसएनएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. परवार म्हणाले, “ग्राहकांना परवडणारी आणि नाविन्यपूर्ण दूरसंचार सेवा आणि उत्पादने उपलब्ध करुन देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या बीएसएनएलच्या कल्पनेतून हा उपाय साकारण्यात आला आहे.” स्कायलो 2021 मध्ये कोविड-19 लसीचे प्रभावी वितरण सक्षम करण्यासाठी लॉजिस्टिक क्षेत्राला महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध करण्यात मदत करेल जे देशाच्या सेवेत मोठे योगदान असेल, असे ते म्हणाले.
गृह मंत्रालय
कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी 21 दिवसांच्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनच्या काळात जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध
राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करतांनाच स्थलांतरित मजुरांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत : अमित शाह
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी देशभरात लागू असलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन च्या काळात, जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत असतांनाच या लॉकडाऊनच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.सामाजिक अंतर राखण्यासाठी हा लॉकडाऊन पाळला गेलाच पाहिजे, मात्र या काळात स्थलांतरित मजुरांना त्रास होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जावी, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले असून स्थलांतरित मजूरांसाठी तात्पुरते निवारे आणो मूलभूत सुविधांची सोय करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या स्थलांतरित मजुरांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देऊन, आपल्या मूळ राज्यात परत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मजुरांना थांबवून त्यांची तिथेच सोय करावी, जेणेकरून कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालता येईल, असे गृहमंत्रालयाने म्हंटले आहे.
लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मजुरांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सगळ्यांनी पुढील पावले उचलावीत असे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
- मजुरांसाठी पुरेसे निवारे आणि अन्नाची सोय असेल याची दक्षता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी घ्यावी. गरीब आणि गरजू लोक, स्थलांतरीत मजूर जे लॉकडाऊन मुळे अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
- जे स्थलांतरीत मजूर त्यांच्या घरी/राज्यात जाण्यासाठी बाहेर निघाले आहेत, त्यांना जवळच्या निवाराकेंद्रात ठेवावे आणि त्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना 14 दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची व्यवस्था संबधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी.
- उद्योगक्षेत्रात काम करणारे, दुकाने आणि इतर व्यवसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणारे कामगार, मजूर यांना त्यांचे वेतन/मजुरी वेळेवर आणि कोणतीही कपात न करता देण्याचे निर्देश सर्व कंपनी/व्यावसायिकांना देण्यात आले आहेत.
- हे मजूर/कामगार सध्या जिथे भाड्याने राहत असतील तिथल्या घरमालकांनी त्यांच्याकडून एक महिना भाडे घेऊ नये.
- जर कोणीही घरमालक, भाडेकरू विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर सोडण्यासाठी बळजबरी करत असतील, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
या सर्व उपाययोजना आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत, कारवाई करू शकतात, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
MHA ORDER TO STATES/UTs
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 169
रसायन आणि खते मंत्रालय
राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड कंपनीने मुंबईतील ट्रॉम्बे युनिटमध्ये मिथेनॉल प्लांट सुरू केला
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे
आरसीएफने देशातील मेथॅनॉल उत्पादकांच्या निवडक यादीमध्ये प्रवेश केला
ऑगस्ट 2019 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2020 मध्ये आरसीएफने सुफलाचे उत्पादन 17.3% वाढवले
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड -आरसीएफने रसायन आणि खते मंत्रालयांतर्गत 8 सप्टेंबर 2020 पासून मुंबईच्या ट्रॉम्बे युनिटमध्ये मिथेनॉल प्लांट सुरू केला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.
आरसीएफकडे दररोज 242 मेट्रिक टन मेथॅनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. आत्तापर्यंत, आरसीएफ त्याच्या अंतर्गत वापरासाठी आणि व्यापारिक उद्देशाने देखील मिथेनॉल आयात करत होते. स्वत: च्या मिथेनॉल उत्पादनामुळे, आरसीएफ यापुढे स्वतःच्या आवश्यकतेसाठी आयातीवर अवलंबून राहणार नाही आणि मिथेनॉलवर अवलंबून असलेल्या अन्य उद्योगांच्या गरजा भागवण्याच्या स्थितीत देखील असेल.
यासह आरसीएफने देशातील मेथनॉल उत्पादकांच्या निवडक यादीमध्ये प्रवेश केला असून आयातीला पर्याय उपलब्ध करून देतानाच सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानात योगदान देत आहे.
मिथेनॉलचा वापर फार्मास्युटिकल्स, कीटकनाशके, डायस्टफ इत्यादी उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. अत्यंत मर्यादित देशांतर्गत उत्पादनामुळे आतापर्यंत ही गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवली जात होती.
खतांमध्ये स्वयंपूर्णतेला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नात, आरसीएफने सुफला 15:15:15 या सुप्रसिद्ध खताचे उतपादन प्रतिदिन 1500 मे.टन वरून 2200 मे टन पर्यंत वाढवले आहे. परिणामी, सुफलाच्या उत्पादनात ऑगस्ट 2019 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2020 मध्ये 17.3% वाढ झाली.
प्रचलित कोविड -19 महामारीच्या काळात, उत्पादन आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह दररोजच्या अनेक अडचणींचा सामना करूनही आरसीएफ ऑगस्ट 2019 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2020 मध्ये खतांच्या विक्रीत 10.81 टक्क्यांची वाढ नोंदवू शकला आहे. .M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
आयुष मंत्रालय
‘‘महात्मा गांधी- द हिलर’’ या संकल्पनेवर आधारित वेबिनार मालिकेचे 48 दिवस थेट प्रक्षेपण करणार, 48 दिवसांच्या वेबथॉन कार्यक्रमाचे कर्टन रेझर सादर
मुंबई/ पुणे, 1 ऑक्टोबर 2020
पुण्याची राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्था  आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक आउटरिच ब्युरो महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने 48 दिवसांच्या वेबथॉन कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. गांधी जयंतीनिमित्त दि. 2 ऑक्टोबर पासून सुरू होणा-या या वेबथॉन कार्यक्रमाच्या कर्टन रेझरचे आयोजन आज करण्यात आले होते.
‘‘महात्मा गांधी- द हिलर’’ या संकल्पनेवर आधारित या 48 वेबिनारचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेच्या फेसबुक पेजवर 48 दिवस दररोज सकाळी 11 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत या वेबनारचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. यासाठी संकेतस्थळ पुढील प्रमाणे आहे.
https://facebook.com/punenin
या वेबिनारमध्ये महात्मा गांधी यांचे निसर्गोपचाराविषयीचे तसेच आरोग्य, पोषण याविषयीचे विचार 21 व्या शतकातल्या लोकांनाही कसे लागू पडतात, याची माहिती देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेच्या संचालिका डॉ. के. सत्यलक्ष्मी यांचे स्वागतपर भाषण झाले. या वेबथॉनमध्ये गांधी तत्वज्ञान आणि निसर्गोपचारचे पुरस्कर्ते असलेल्या श्रेष्ठ 48 व्यक्तींचा परिचय करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर चर्चात्मक आणि सादरीकरणाच्या माध्यमातून वेबिनार घेण्यात येणार आहे.
गांधी कथा, गांधी भजन यांचे दुर्मिळ चित्रीकरणही यामध्ये दाखविण्यात येणार आहे. यावेळी प्रा. आर.के. मुटाटकर यांचे भाषण झाले. गांधींजींनी कुष्ठरूग्णांसाठी केलेल्या कामाची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
आयुष मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव पी.एन रणजित कुमार यांनी गांधीजींचे विचार, धोरणे यांचा कोविड-19 सारख्या महामारीच्या काळात लढा देण्यासाठी किती उपयोग झाला, याविषयी मनोगत व्यक्त केले. या महामारीच्या काळात लोकांमध्ये आरोग्यविषयक जाणिवा जागृत झाल्या. त्यामुळे निरोगी राहण्यासाठी स्वतःलाच प्रयत्न करण्याची गरजही सर्वांना लक्षात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक आउटरिच ब्युरो महाराष्ट्र आणि गोवाचे महा संचालक मनीष देसाई यावेळी म्हणाले, महात्मा गांधी यांचा भोजन-अन्न आणि पोषण यांच्याविषयी गाढा अभ्यास होता, हे फारच कमी जणांना माहिती आहे. आत्मनिर्भरता आणि शाश्वत जीवनशैली यांची ओळख महात्मा गांधी यांनी अनेक वर्षांपूर्वीच सर्वांना करून दिली आहे, असेही देसाई यांनी नमूद केले.
महात्मा गांधीजींनी अन्नसुरक्षेच्या संकल्पनेचाही प्रचार केला होता. लोकांची होणारी उपासमार आणि कुपोषणाची समस्या कमी करण्याची नितांत गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला होता. गाव पातळीवर स्वावलंबी बनणे आवश्यक आहे, याचा त्यांनी प्रसार केला. तसेच भोजन-अन्नाच्या बाबतीतही आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच पुरेसे पोषकद्रव्ये मिळविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जे पिकते त्या अन्नाचे सेवन करण्यात यावे, याचा पुरस्कार गांधीजींनी केला. ही आत्मनिर्भरतेची संकल्पना, त्यांनी मांडली होती. आत्मनिर्भर हा शब्द अलिकडे जास्त वापरण्यात येत आहे, मात्र गांधींजींनी शाश्वत जीवनशैली या अर्थाने त्या काळात ही संकल्पना मांडली होती, असेही मनीष देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
आयुष मंत्रालयाच्या योग आणि निसर्गोपचार विभागाचे संचालक विक्रम सिंह यांनी आभार मानले.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 71
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थेकडून 75 व्या आंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिनानिमित्त "हमारी भाषा, हमारी विरासत" प्रदर्शनाचे आयोजन
भारतातील सर्वात जुना हस्तलिखित संग्रह असलेल्या गिलगिट हस्तलिखितांची तरुण पिढीला ओळख करून दिली पाहिजे : मीनाक्षी लेखी
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत  75 व्या आंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थेने आयोजित केलेल्या "हमारी भाषा, हमारी विरासत" या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्या हस्ते झाले.
हे प्रदर्शन एक राष्ट्र म्हणून भारताच्या भाषिक विविधतेच्या मौल्यवान वारशाचे स्मरण करण्याचा एक प्रयत्न आहे: “राष्ट्र एक भाषा अनेक”. भारताला विलक्षण भाषिक विविधतेचे वरदान लाभलेले आहे. जागतिक स्तरावर बोलल्या जाणार्या 7,111 भाषांपैकी सुमारे 788 भाषा एकट्या भारतात बोलल्या जातात. अशा प्रकारे पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया आणि नायजेरियासह भारत जगातील चार भाषिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण देशांपैकी एक आहे.
“आंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिनानिमित्त, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागाराने 5"-6" शतकांच्या दरम्यान लिहिली गेलेली आणि भारतात अस्तित्वात असलेली सर्वात जुनी हस्तलिखित संग्रह असलेली गिलगिट हस्तलिखिते उपलब्ध करून दिली आहेत, असे सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी सांगितले.बर्च झाडाच्या सालीच्या आतील थरांवर लिहिलेले बर्च बार्क फोलिओ दस्तऐवज काश्मीर प्रदेशात सापडले आहेत, असे लेखी यांनी सांगितले. या दस्तऐवजात अनेक धार्मिक - तात्विक साहित्याच्या उत्क्रांतीवर प्रकाश टाकणार्या जैन आणि बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या प्रामाणिक आणि गैर-प्रामाणिक ग्रंथांचा समावेश आहे, असेही त्या म्हणाल्या. तरुण पिढीला गिलगिट हस्तलिखितांची ओळख करून दिली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
संस्थेच्या परिसरात सुमारे 72,000 हून अधिक हस्तलिखिते उपलब्ध करून दिल्याबद्दल लेखी यांनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थेचे अभिनंदन केले. तसेच डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेद्वारे ही हस्तलिखिते जगभरात पोहोचतील. आणि त्यामुळे आजच्या आमच्या तरुण पिढीला या अनमोल ठेवीचा परिचय होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रदर्शनात अभिलेखीय भांडाराच्या संग्रहातील निवडक मूळ हस्तलिखिते सादर केली आहेत.
या प्रदर्शनात जगातील सर्वात प्राचीन गोष्टींचा समावेश आहे. ती म्हणजे नौपूर गावात  तीन टप्प्यांत गिलगिट हस्तलिखिते शोधण्यात आली होती आणि सर्वप्रथम पुरातत्वशास्त्रज्ञ सर “ऑरेल स्टीन यांनी 1931 मध्ये घोषित केलेली हस्तलिखिते. एवढेच नाही तर या प्रदर्शनात राष्ट्रांच्या विविध भागात बोलल्या जाणार्या विविधरंगी भाषांशी संबंधित अभिलेखांच्या विशाल कोषावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण मेळावा देशभरात 280 ठिकाणी 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी आयोजित केला जाणार
करिअरच्या संधी आणि व्यावहारिक प्रशिक्षणाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्किल इंडिया मोहिमेचा एक भाग म्हणून, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय  10 ऑक्टोबर 2022 रोजी 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात 280 ठिकाणी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण मेळावा  आयोजित करत आहे. अनेक स्थानिक उद्योगांना या मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, जेणेकरून स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षणाद्वारे त्यांचे करिअर घडवण्याची संधी मिळेल. सहभागी कंपन्यांना एकाच व्यासपीठावर संभाव्य प्रशिक्षणार्थींना भेटण्याची आणि तिथल्या तिथेच उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल. भारतातील तरुणांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी प्रशिक्षणार्थी मेळावे आयोजित केले जातात. कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर, प्रशिक्षण देणारी कंपनी विद्यार्थ्याला कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्याची शक्यता आहे.
इच्छुक व्यक्ती या मेळ्यात सहभागी होण्यासाठी मेळाव्याचे जवळचे ठिकाण शोधण्यासाठी https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करू शकतात. अर्ज करण्यास पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे 5वी-12वी इयत्ता उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, कौशल्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आयटीआय डिप्लोमा किंवा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. ज्यांनी आधीच नावनोंदणी केली आहे, त्यांना सर्व संबंधित कागदपत्रांसह कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आपल्या मोहिमेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार दरवर्षी दहा लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.आस्थापना आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण मेळाव्याचा  एक व्यासपीठ म्हणून उपयोग केला जात आहे,तसेच सहभागी कंपन्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विविध संधींबद्दल तरुणांमध्ये जागरूकता देखील निर्माण करत आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट क्षेत्रातल्या अमूल्य योगदानाबद्दल प्रसिद्ध संवाद लेखक सलीम खान यांना इफ्फी 2018 च्या सांगता समारंभात ‘इफ्फी’ विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात येणार
पणजी, 26 नोव्हेंबर 2018
गोव्यात सुरु असलेल्या 49 व्या इफ्फीच्या सांगता समारंभात प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम खान यांना इफ्फी विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. चित्रपट क्षेत्रातल्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यात येणार असून 10 लाख रुपये, प्रशस्तीपत्रक आणि शाल या पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात येणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री  राज्यवर्धन राठोड यांनी आज ट्विटरवरुन ही माहिती दिली आहे.
24 नोव्हेंबर 1935 मध्ये इंदूर येथे सलीम खान यांचा जन्म झाला. अमाप लोकप्रिय झालेला ‘शोले’ हा चित्रपट, ‘दिवार’, ‘जंजीर’ यासारख्या लोकप्रिय चित्रपटांच्या त्यांनी लिहिलेल्या पटकथा रसिकांच्या पसंतीला उतरल्या. अभिनेता आणि निर्माते म्हणूनही त्यांचे योगदान राहिले आहे.
B. Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 108
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत भारत आणि गाम्बिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय सुधारणा व लोक तक्रारी विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार आणि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रपती कार्यालय, गाम्बिया यांच्यातल्या कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
सामंजस्य करार दोन्ही देशांचे कार्मिक प्रशासन समजून घेण्यास मदत करेल आणि काही उत्तम पद्धती आणि प्रक्रियांचा स्वीकार या माध्यमातून शासन व्यवस्था सुधारण्यास सक्षम करेल.
आर्थिक परिणामः
या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रत्येक देश आपल्या खर्चासाठी जबाबदार असेल. खर्चाची वास्तविक रक्कम सामंजस्य कराराअंतर्गत राबविल्या जाणार्या उपक्रमांवर अवलंबून असेल.
तपशीलः
या सामंजस्य करारांतर्गत सहकार्याच्या खालील क्षेत्रांचा समावेश असेल, परंतु ती तेवढ्यापुरते मर्यादित नसतील
- सरकारमधील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे.
- अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी
- सरकारमध्ये ई-भर्ती
कार्मिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांमधील उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करणे आणि प्रोत्साहन देणे हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दीष्ट आहे, यामुळे भारतीय सरकारी संस्था आणि गाम्बियाच्या संस्था यांच्यात संवाद सुलभ होईल. शासनातील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे, अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि शासनात ई-भर्ती यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य प्रोत्साहित करण्यासाठी गाम्बिया उत्सुक आहे.
गाम्बिया बरोबर सामंजस्य करार कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांमध्ये नूतनीकरण करण्याच्या दोन्ही देशांमधील सहकार्याला कायदेशीर चौकट उपलब्ध करेल, जेणेकरून कार्मिक क्षेत्रामधील प्रशासकीय अनुभव शिकून, सामायिक करुन आणि देवाणघेवाण आणि प्रतिसाद, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची जाणीव निर्माण करून विद्यमान शासन व्यवस्था सुधारता येईल.
पार्श्वभूमी:
केंद्र सरकारने देशभरात शासकीय सेवांच्या वितरणात आमूलाग्र बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि “किमान सरकार कमाल प्रशासन" या उद्देशाने कार्मिक प्रशासन व शासन सुधारणेच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आणखी गती देण्याचे उद्दीष्ट देखील ठेवले आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जगातील पहिल्या पाच आरोग्यसेवा उपकरणे उत्पादकांमध्ये भारताचा समावेश,भारताच्या उत्पादनांची किंमत तुलनेने कमी - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
उच्च तंत्रज्ञान आधारित वैद्यकीय उपकरणांच्या जागतिक स्पर्धेत भारत जगातील पहिल्या पाच आरोग्यसेवा उत्पादकांमध्ये समाविष्ट झाला असून भारताची उत्पादने तुलनेने कमी खर्चाची असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. भारत जीव रक्षक उच्च-जोखीम वैद्यकीय उपकरणे तयार करत आहे परंतु त्याची किंमत जगातील इतर उत्पादनांच्या तुलनेत अगदी कमी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली येथे कन्सोर्टियम ऑफ ॲक्रेडिटेड हेल्थकेअर ऑर्गनायझेशन  द्वारे आयोजित 8 व्या CAHOTECH, वार्षिक आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सेवा तंत्रज्ञान परिषदेत डॉ जितेंद्र सिंह उद्घाटनपर भाषणात बोलत होते.
वैद्यकीय उपकरण उत्पादन क्षेत्र हे देशातील वाढीची मोठी क्षमता असलेल्या उदयोन्मुख क्षेत्रांपैकी एक मानले जाते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलत आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
"भारत वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचे जागतिक केंद्र बनण्यासाठी सज्ज असून 2050 पर्यंत बाजाराची उलाढाल सध्याच्या 11 अब्ज डॉलर्स  वरून 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे," अशी माहिती डॉ. सिंह यांनी दिली.
“जागतिक बाजारातील सध्याच्या 1.5 टक्क्यांवरून, पुढील 25 वर्षांत भारताचा बाजार हिस्सा 10-12 टक्क्यांपर्यंत वाढेल" अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वैद्यकीय उपकरण उत्पादन क्षेत्राला मोदी सरकारने प्राधान्य क्षेत्र म्हणून निश्चित केले आहे आणि हे सरकार स्वदेशी उत्पादन परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
“भारताला वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण 2023 आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड सेटअप तसेच वैद्यकीय उपकरण पार्कचा प्रचार’ या दोन्ही योजनांमध्ये स्वयंचलित मार्गांतर्गत 100% परदेशी थेट गुंतवणूक वैद्यकीय उपकरण संशोधन आणि उत्पादनाला चालना देते. असेही डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
“स्वदेशात बनवलेली जागतिक दर्जाची वैद्यकीय उपकरणे भारतीय रुग्णांना त्यांच्या आयात केलेल्या समकक्ष उत्पादनांच्या किमतीच्या तुलनेत अंदाजे एक चतुर्थांश ते एक तृतीयांश किमतीत उपलब्ध होत आहेत. ही बाब वैद्यकीय उपकरणे तसेच वैद्यकीय व्यवस्थापनात स्वावलंबी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदींची आत्मनिर्भर दृष्टी सफल होत असल्याचे प्रतिबिंबित करते,” असेही ते म्हणाले.
“देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 70% लोकसंख्या 40 वर्षांखालील असलेल्या देशात आणि आजचे तरुण भारत @2047 चे प्रमुख नागरिक बनत असताना प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि व्यापक प्रमाणात तपासणी या गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधानांनी ठरवून दिलेला अपेक्षित वाढीचा दर साध्य करण्यात मदत करेल, असे डॉ. सिंह म्हणाले.
कोळसा मंत्रालय
सप्टेंबर 2023 मध्ये 16% वाढीसह कोळशाचे एकंदर उत्पादन झाले 67.21 दशलक्ष टन
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2023
कोळसा मंत्रालयाने सप्टेंबर 2023 या महिन्यात 67.21 दशलक्ष टन  उत्पादन करून एकंदर कोळसा उत्पादनात लक्षणीय वाढीची नोंद केली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात झालेल्या 58.04 एमटी उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन 15.81 टक्क्यांनी जास्त आहे. कोल इंडिया लिमिटेड चे सप्टेंबर 2023 मधील उत्पादन 51.44 एमटी आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यातील 45.67 एमटी उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन 12.63 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2023-24 या वर्षात सप्टेंबर 2023 पर्यंतचे एकूण कोळसा उत्पादन भरीव वाढीसह 428.25 एमटी झाले असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 382.16 एमटीच्या तुलनेत ते 12.06 टक्क्यांनी जास्त आहे.
त्याशिवाय कोळशाच्या चढ-उतारात सप्टेंबर 2023 मध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली असून तिचे प्रमाण 70.33 एमटी आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील 61.10 एमटीच्या तुलनेत 15.12 टक्के वाढीची नोंद झाली आहे. कोल इंडिया लिमिटेड नेही या मध्ये उल्लेखनीय वाढीची नोंद केली आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये हे प्रमाण 55.06 एमटी असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 48.91 एमटीच्या तुलनेत ते 12.57 टक्क्यांनी जास्त आहे. उत्पादन, चढ-उतार आणि साठ्याच्या पातळीत उल्लेखनीय वाढ झाल्याने कोळसा क्षेत्रात अभूतपूर्व चढता कल दिसून येत आहे. या असामान्य प्रगतीमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावणाऱ्या कोळसा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या समर्पित कामगिरीमुळे ही अभूतपूर्व वृद्धी दिसून आली आहे. देशाचा सातत्याने होणारा विकास आणि भरभराट यामध्ये योगदान देणाऱ्या एका विश्वासार्ह आणि प्रतिरोधक्षम ऊर्जा क्षेत्रासाठी विनाखंड पुरवठा सुनिश्चित करून कोळशाचे उत्पादन आणि पाठवणी यामध्ये सातत्य राखण्यासाठी कोळसा मंत्रालय वचनबद्ध आहे.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 35
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
हिंदुस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या 74 व्या वार्षिक सत्रामध्ये पीयूष गोयल यांचे भाषण
भारताकडे स्वावलंबी होण्याची क्षमता आहे, कामाची व्याप्ती वाढविण्याची तसेच चांगल्या उत्पादन पद्धतीचा अभ्यास करणे आणि गुणवत्ता सुधारण्याची इच्छा आहे; या सर्व गोष्टी जगाने मान्य केल्या आहेत- गोयल
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज हिंदुस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या 74 व्या वार्षिक सत्रामध्ये आभासी कार्यक्रमामध्ये भाषण केले. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महत्व सातत्याने वाढत असून अधिकाधिक चांगले, उपयुक्त कार्य या संस्थेमार्फत केले जात आहे. कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामध्ये सर्वत्र चिंतेचे वातावरण असताना चेंबस ऑफ कॉमर्सने उद्योग क्षेत्रातल्या समस्या सोडविण्यासाठी अतिशय नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडून प्रश्नांचे निराकरण केले. अशा अवघड काळामध्ये या संस्थेने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली.
यावेळी मंत्री गोयल म्हणाले, आपण सगळेजण एकत्रित काम करीत आहोत, व्यवसायाच्या बळकटीसाठी नव्या कल्पना येत आहेत. त्यावर सरकारही वेगाने कार्य करीत आहे. ज्या कामांची, गोष्टींची विभागणी करणे आवश्यक आहे, त्यांचा विचार करण्यात येत आहे. नवीन धोरण, सुधारणा केलेले कायदे तसेच नियम आणि कार्यपद्धतीमध्ये झालेला बदल, याचा फायदा उद्योग व्यवसायांना होत आहे.
उद्योजक आणि सरकार यांनी मिळून समाजातल्या सर्व घटकांना विशेषतः समाजातल्या दुर्लक्षित वर्गासाठी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्ष झाली तरीही समाजाचा एक घटक अनेक लाभापासून वंचित राहिला आहे, त्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. आता डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे व्यवसायाचा वेग वाढण्यास मदत झाली आहे. यामुळे 1.3 अब्ज भारतीयांचे भविष्य चांगले घडविता येणार आहे, असेही गोयल यावेळी म्हणाले.
जगभरामध्ये पीपीई संच आणि मास्क तसेच व्हँटिलेटर, औषधे यांच्या निर्मितीमध्ये आपला देश आघाडीवर आहे. कोविडमध्ये आवश्यक ठरलेल्या या सर्व गोष्टींची आपण निर्यातही करीत आहोत. कडक टाळेबंदीच्या काळातही या वस्तू आपण निर्यात करीत होतो. उत्पादनामध्ये खंड पडला नाही. भारत संकटाच्या काळातही विश्वासू साथीदार असल्याचे आपण जगाला दाखवून दिले आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये एक विश्वासू आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
आर्थिक पुनरूज्जीवनाविषयी मंत्री गोयल म्हणाले, आता वाईट काळ संपुष्टात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये व्यापारी निर्यातीमध्ये 5 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच जीएसटी संकलनामध्ये याच कालावधीमध्ये चार टक्के वाढ झाली आहे. रेल्वेने 15 टक्के जास्त मालवाहतूक केली आहे. त्यामुळे आता विकासाच्या उच्च पातळीकडे आपली वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणता येईल.
अलिकडेच सरकारने कृषी क्षेत्रामध्ये केलेल्या सुधारणांविषयी माहिती देताना गोयल म्हणाले, सुमारे दहा कोटी शेतकरी बांधवांना दरवर्षी सहा हजार रूपये देण्यात येत आहेत. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहे. तसेच कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जात आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106