ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जेची जोड, ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन आणि बायोमास आणि हरित हायड्रोजनचा वापर ही ऊर्जा संक्रमणाची गुरुकिल्ली : आर.के. सिंह
उत्सर्जनाची तीव्रता 2030 पर्यंत 45% कमी करण्यासाठी यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण : सिंह
राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या स्थापन करण्याची आर के सिंह यांची सूचना
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करतील
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या सुकाणू समित्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, वाहतूक, उद्योग, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार, कृषी, ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांचे प्रधान सचिव या समित्यांचे सदस्य म्हणून काम करतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समितीच्या आदेशानुसार ऊर्जा संक्रमणाच्या वार्षिक धोरणावर काम करतील.
सर्वोच्च ऊर्जा-कार्यक्षम मार्गात शाश्वत विकासासाठी राज्य-निर्दिष्ट उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची महत्त्वाची भूमिका आहे, याचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले की, ऊर्जा संक्रमण हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर केलेल्या आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याचे एकमेव साधन आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या काही राज्यांनी अशा समित्या आधीच स्थापन केल्या आहेत, अशी माहिती सिंह यांनी यावेळी दिली.
ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक मार्गांवर एकत्र काम करावे लागेल, हे अधोरेखित करून ते पुढे म्हणाले की, देशातील विजेची सतत वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज निर्मितीला नवीकरणीय ऊर्जेची जोड देणे हा पहिला मार्ग आहे. ते म्हणाले की दुसरा मार्ग ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देईल तर तिसरा मार्ग बायोमास आणि हरित हायड्रोजनचा अधिक वापराचा असेल. ते म्हणाले की, या मुद्यांवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले तर आपण आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकू. त्यासोबतच यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, विकासाला गती मिळेल आणि परिणामी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा त्याचा लाभ होईल.
कृषी क्षेत्रातील डिझेलचा वापर मर्यादित करून 2024 पर्यंत कृषी क्षेत्रात डिझेलचा वापर पूर्णपणे थांबवा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले. या संदर्भात, पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत स्वतंत्र कृषी फीडर आणि कृषी फीडर्ससाठी सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी आरडीएसएस द्वारे आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता 45% ने कमी करण्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे यावर सिंह यांनी भर दिला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी जल जीवन मिशन या विषयावर ग्रामपंचायती आणि जलसमितींशी साधणार संवाद
पंतप्रधान यावेळी जल जीवन मिशन ॲप आणि राष्ट्रीय जलजीवन कोष याचेही करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 2 ऑक्टोबर 2021रोजी सकाळी 11 वाजता, जल जीवन मिशन या विषयावर ग्राम पंचायती तसेच जल समिती/ग्रामजल आणि स्वच्छता समितींशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधणार आहेत.
संबंधितांमध्ये जागरुकता येण्यासाठी आणि मोहिमेअंतर्गत येणाऱ्या योजनांमधे अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच त्याची कार्यवाही उत्तम रितीने पार पाडण्यासाठी पंतप्रधान जल जीवन मिशन ॲपचेही उद्घाटन करणार आहेत.
यावेळी पंतप्रधान राष्ट्रीय जल जीवन कोष याचाही प्रारंभ करणार आहे, ज्यायोगे कोणतीही भारतातील किंवा परदेशांतील मानवहितवादी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी, प्रत्येक ग्रामीण घरात, शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आश्रमशाळा यांना नळाचे स्वच्छ पाणी मिळण्यासाठी मदत करण्यास योगदान देऊ शकते.
यानिमित्ताने संपूर्ण देशभरात सर्वत्र जल जीवन संदर्भात ग्राम सभांचे आयोजन देखीलयावेळी करण्यात आले आहे. ग्रामसभेत ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रणाली नियोजन आणि व्यवस्थापन तसेच दीर्घकालीन पाणी सुरक्षितता यावर देखील यावेळी चर्चा होईल.
जल समिती / ग्राम जल आणि स्वच्छता समित्या  बद्दल :
गावातील पाणीपुरवठा प्रणाली नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यवाही आणि देखभाल करून जलसमित्या नियमितपणे, दीर्घकाळ प्रत्येक घरासाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात.
6 लाखांहून अधिक गावांपैकी, सुमारे 3.5 लाख गावांमध्ये जलसमिती / व्हीडब्लूएससीची स्थापना केली गेलेली आहे. फील्ड टेस्ट किट वापरुन पाण्याच्या गुणवत्तेची चाचणी घेण्यासाठी 7.1 लाखांहून अधिक महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
जलजीवन मिशन:
15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधानांनी प्रत्येक घराला स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशनची घोषणा केली. मिशनच्या सुरुवातीला, केवळ 3 कोटी 23 लाख ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असे.
कोविड -19 महामारीचा प्रभाव असूनही गेल्या दोन वर्षांत 5 कोटीहून अधिक कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आजच्या तारखेपर्यंत 8 कोटी 26 लाख  ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या घरांमध्ये पाणीपुरवठा होत आहे. 78 जिल्ह्यातील 58 हजार ग्रामपंचायती आणि 1लाख 16 हजार गावांमधील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला पाणी पुरवठा होत आहे. आतापर्यंत, 7 लाख 72 हजार  शाळा आणि 7 लाख 48 हजार  अंगणवाडी केंद्रामध्ये पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे.
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', सबका प्रयास आणि 'तळागाळावर लक्ष' केंद्रित करणे या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातून, राज्यसरकारांच्या सहकार्याने 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जल जीवन अभियानासाठी 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 3 कोटी 60 लाख रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.U.Ujgare/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
पदवी मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एनएसएस, स्काऊट आणि गाईड अनिवार्य करावे-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2018
पदवी मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एनएसएस, स्काऊट आणि गाईड यासारख्या स्वयंसेवी संस्था किंवा सशस्त्र दलामध्ये समाजसेवा करणे अनिवार्य करावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शैक्षणिक संस्थांना केले आहे. समाजसेवांमध्येच सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीयत्व, सामाजिक भान आणि एकतेची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. दीनदयालू नायडू यांच्या जन्मशताब्दी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभाला ते संबोधित करत होते.
दूरदर्शी नेत्यांकडून प्रेरणा घेण्याचा अवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले. शाळांमध्ये नितीमत्तेचे खास वर्ग घेण्याची सूचना त्यांनी शैक्षणिक संस्थांना केली. सार्वजनिक जीवनात मूल्यांचे खच्चीकरण होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत उपराष्ट्रपतींनी जबाबदार लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याच्या गरजेवर भर दिला. गरीबी, निरक्षरता, हिंसाचार यांसारख्या सामाजिक समस्यांविरोधात लढण्यासाठी जबाबदार नेत्यांची गरज असून सरकारी योजनांचे लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी रचनात्मक कृती आराखडा तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जलसंवर्धनासाठी ग्रामीण समुदायाला सक्षम करण्यासाठी स्काऊट आणि गाईड चळवळीच्या युवकांनी तसेच सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, असे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम व राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या योजनेंतर्गत वर्ष 2018-19 ते आतापर्यंत साधारणतः 765 कोटी रुपयांचा खर्च :- केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर
ठळक मुद्दे
- कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेत अनेक खेळाडूंना परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले.
- राज्यांना क्रीडासंबधीत विशेष व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खेलो इंडीया योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य
- खेलो इंडिया अंतर्गत राज्य सर्वोत्कृष्टता केंद्र  उभारण्यासाठी राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य. ही केंद्रे कार्यरत.
ऑलिंपिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठीची पूर्वतयारी ही सातत्याने सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. टोकियो-2020 च्या ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकणाऱ्या भारतीय पथकाच्या तयारी करून घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली गेली होती. कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेत अनेक खेळाडूंना देशातील महामारीच्या संसर्गापासून दूर राखण्याच्या हेतूने परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभाग होण्याचा संभव असणाऱ्या इतर खेळाडूंना सामाजिक अंतराचे नियम पाळत घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले.
ऑलिंपिकसह आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठी तयारी करणाऱ्या खेळाडूंचे प्रशिक्षण व स्पर्धात्मक तयारीसाठी निधीची व्यवस्था राष्ट्रीय क्रीडा फेडरेशन्सच्या सहाय्यासाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून करण्यात येतो. तर पदक मिळवण्याच्या दिशेने विशेष प्रशिक्षण हे राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीच्या कक्षेतील टारगेट ऑलिंपिक पोडियम स्किम  योजनेंतर्गत दिले जाते.
वर्ष 2018-19 पासून आतापर्यंत टॉप्सअंतर्गत एकूण खर्च 54.26 कोटी आणि राष्ट्रीय क्रीडा फेडरेशन्सच्या सहाय्यक योजनेचा एकूण खर्च 711.46 झाला आहे.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या केंद्रांमध्ये पुरेशा योग्य सुविधा असल्यामुळे ऑलिंपिकसारख्या महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी तयारी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रामुख्याने या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय राज्यांमधील क्रीडासंबधी सुविधा सुधारण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये खेलो इंडिया अंतर्गत राज्य सर्वोत्कृष्टता केंद्र  घोषित करून त्यात सर्वोत्तम क्रीडा सुविधा देण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यासाठी मनुष्यबळ व क्रीडासुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली. देशभरात अश्या 24 SLKISCEs आधीच सुरू झाल्या आहेत.
केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला प्रजासत्ताक दिनाच्या दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणाले;
“प्रजासत्ताक दिनाच्या अनेक शुभेच्छा. यंदा आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असल्याने हा दिवस आणखी विशेष आहे. देशाच्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आपण एकजूट होऊन पुढे जावूया, हीच मनोकामना.
सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.’’
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने केला 205.22 कोटी लसीच्या मात्रांचा टप्पा पार
12 ते 14 वयोगटातील किशोरांना 3.92 कोटीहून अधिक पहिली लस मात्रा देण्यात आली
देशातील उपचाराधीन रूग्णसंख्या सध्या 1,36,478
गेल्या 24 तासात, 19,893 नवीन रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.50 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 4.64 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 205.22कोटीहून  अधिक मात्रांचा टप्पा पार केला आहे आणि एकूण 2,72,07,336 सत्रांतून हे साध्य केले आहे.
12 ते14 वर्षे वयोगटातील किशोरांसाठी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 3.92 कोटी  पौगंडावस्थेतील मुलांना कोविड-19 चा पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड-19 ची वर्धित मात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 रोजी सुरूवात झाली.
आज सकाळी सात वाजता उपलब्ध झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, एकत्रित आकडेवारीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10412237
|
|
2nd Dose
|
|
10092108
|
|
Precaution Dose
|
|
6391525
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18431226
|
|
2nd Dose
|
|
17674525
|
|
Precaution Dose
|
|
12391832
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
39226460
|
|
2nd Dose
|
|
28277362
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61264752
|
|
2nd Dose
|
|
51228469
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559649322
|
|
2nd Dose
|
|
509307866
|
|
Precaution Dose
|
|
27624044
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203710113
|
|
2nd Dose
|
|
195396195
|
|
Precaution Dose
|
|
18061558
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127455852
|
|
2nd Dose
|
|
122111015
|
|
Precaution Dose
|
|
33544947
|
|
Precaution Dose
|
|
9,80,13,906
|
|
Total
|
|
2,05,22,51,408
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या1,36,478 इतकी आहे. देशातील पाॅझिटीव्ह रुग्णांच्या तुलनेत सक्रीय रूग्णांची टक्केवारी 0.31 टक्के इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.50 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासात, 20,419 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या  आता 4,34,24,029 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासात, 19,893 नवीन कोविड रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, 4,03,006 कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 87.67 कोटी  चाचण्या घेतल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.64 टक्के इतका आहे. तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.94 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
मंत्रिमंडळ
बाह्य अंतराळाचा शांततापूर्ण वापर क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि फिनलंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बाह्य अंतराळाचा शांततापूर्ण वापर क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि फिनलंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. १० जानेवारी २०१९ रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
प्रभाव-
या करारामुळे पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह दळणवळण, उपग्रह दिशादर्शन, अंतराळ विज्ञान आणि बाह्य अंतराळाचा शोध या क्षेत्रात संशोधनाच्या नवीन संधी आणि वापराच्या शक्यतांची चाचपणी करायला चालना मिळेल.
मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम विकसित करायला फिनलंड सरकारच्या सहकार्यामुळे मदत होईल.
तपशील-
या करारामुळे पुढील संभाव्य क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यता आहेत.
पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग
उपग्रह दळणवळण आणि उपग्रह दिशादर्शन
अंतराळ विज्ञान आणि ग्रहीय शोध
अंतराळातील बाबींचा विकास, परीक्षण
अंतराळ माहितीचे विश्लेषण आणि वापर
अंतराळ तंत्रज्ञानाचा नाविन्यपूर्ण वापर आणि तोडगा विकसित करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
उदयोन्मुख नवीन अंतराळ संधी आणि माहिती, आणि शाश्वत वापराबाबत सहकार्य
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे
या करारांतर्गत सहकार्याबाबत समन्वय राखण्यासाठी एक समन्वयक नेमला जाईल. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी उभय पक्ष भारतात किंवा फिनलंडमध्ये किंवा विडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे भेटू शकतील.
प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी आवश्यकता भासल्यास प्रकल्प पथक उभारता येईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
युवा पिढीने वंचितांच्या वेदना समजून घेऊन दयाभाव बाळगून त्यांना साहाय्य करावे : उपराष्ट्रपती
केरळमधल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2019
युवा पिढीने वंचितांच्या वेदना समजून घेऊन, दयाभाव बाळगून त्यांच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. केरळमधल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने आज नवी दिल्ली येथे उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली.
महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त केरळमधील ‘मातृभूमी’ या प्रकाशनगृहाने या गटाचा दौरा आयोजित केला आहे.
देशात सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवण्यात शिक्षणाचे महत्व उपराष्ट्रातींनी अधोरेखित केले. शिकण्याची प्रक्रिया सतत सुरु ठेवण्याचे आणि बदलत्या जगानुरुप नवनवीन तंत्रज्ञानाने स्वत:ला अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
जीवनशैलीशी निगडीत वाढत्या आजारांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आरोग्यपूर्ण आहार, नियमित व्यायाम, योगा आणि खेळ याद्वारे आयुष्य निरोगी ठेवण्याचा सल्ला उपराष्ट्रपतींनी मुलांना दिला.
निसर्गाचा आदर करा आणि निसर्गासोबत राहायला शिका, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले. विविधतेत एकता ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. आपल्या देशाच्या महान संस्कृतीबद्दल आणि परंपरेबाबत, इतिहासाबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
भारतीय संस्कृतीबद्दल अभिमान व्यक्त करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, आपल्या संस्कृतीने कायमच संपूर्ण जगाला एक कुटुंब  मानले.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 76
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत 85,000 जल संधारण बांधकामे आणि 2.63 लाखाहून अधिक ग्रामीण घरांची निर्मिती
अभियानाच्या 9 व्या आठवड्यापर्यंत सुमारे 24 कोटी मानव दिवस रोजगार पुरवण्यात आला तर 18,862 कोटी रुपये खर्च
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, घरी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आणि त्यांच्याप्रमाणेच परिणाम झेलणाऱ्या ग्रामीण नागरिकांसाठी रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरु करण्यात आले आहे. अभियानाअंतर्गत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा,राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यात घरी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगार पुरवण्यासाठी मिशन मोडवर काम हाती घेण्यात आले आहे. या राज्यांच्या 116 जिल्ह्यात उपजीविकेच्या संधीसह हे अभियान गावकऱ्याना सक्षम करत आहे.
नवव्या आठवड्यापर्यंत एकूण 24 कोटी मानव दिवस रोजगार पुरवण्यात आला तर अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आत्तापर्यंत 18,862 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली असून त्यामध्ये 85,786 जल संधारण कामे, 2,63,846 ग्रामीण घरे, 19,397 गुरांचे गोठे, 12,798 शेत तळी आणि 4,260 सार्वजनिक स्वच्छता संकुले उभारण्यात आली. अभियानादरम्यान जिल्हा खनिज निधीतून 6342 कामे हाती घेण्यात आली, 1002 ग्राम पंचायतींना इंटरनेट सुविधा पुरवण्यात आली,घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाबाबत एकूण 13,022 कामे करण्यात आली, 31,658 उमेदवारांना कृषी विकास केंद्रामार्फत कौशल्य प्रशिक्षण पुरवण्यात आले.
12 मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वित प्रयत्नातून अभियानाचे यश दिसून येत असून स्थलांतरीत मजूर आणि ग्रामीण समुदायाला मोठ्या प्रमाणात यातून लाभ देण्यात येत आहेत. स्वतःच्या राज्यात राहू इच्छिणाऱ्यासाठी रोजगार आणि उपजीविका पुरवण्यासाठी दीर्घकालीन उपक्रमासाठी सज्जता होत आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएचएस अश्विनी इथे सैनिकी नर्सिंग सेवेत 40 कॅडेट रुजू
कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या बेसिक बीएससी नर्सिंग कॅडेट्सच्या सातव्या तुकडीचा कमिशनिंग सोहळा, 18 Mar मार्च 21 रोजी आयएनएचएस अश्विनी, मुंबई इथे आयोजित करण्यात आला. 40 नर्सिंग कॅडेट्सचे चार वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सैनिकी नर्सिंग सेवेमधे  मध्ये त्यांची नेमणूक करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सर्जन रियर एडमिरल आर्ती सरीन, कमांडिंग ऑफिसर आयएनएचएस अश्विनी यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या नर्सिंग अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला.
लेफ्टनंट चस्कित एंग्मो यांना 'डीजीएमएस रोलिंग ट्रॉफी' आणि 'पुष्पा मलिक चषक'' देण्यात आला. 86.66% गुण मिळवत त्यांनी अव्वल स्थान पटकवले. लेफ्टनंट अलीना डेव्हिस यांना बॅचच्या सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू नर्सिंग कॅडेटसाठी 'अश्विनी क्रेस्ट' मिळाला आणि लेफ्टनंट कीर्ती शुक्ला यांना बेडसाइड नर्सिंग कॅडेटसाठी 'श्रीमती पद्मा कृष्णा रोलिंग ट्रॉफी' देण्यात आली. ब्रिग ओमाना कुरियाकोसे, प्रिन्सिपल मॅट्रॉन, युनिटचे सर्वात वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या नर्सिंग अधिका-यांना कर्तव्याची प्रतिज्ञा दिली.
कॉलेज ऑफ नर्सिंगची स्थापना 2010 साली झाली. ही संस्था महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान, नाशिक विद्यापीठाशी संलग्न आहे. इथे पाच वर्षांच्या नर्सिंग अभ्यासक्रमात चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आणि एक वर्षाचा पदव्यूत्तर पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
मलेशियाचे माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ. टून एस. सॅमी वेलू, यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलेशियाचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिळवणारे मलेशियातील पहिले मान्यवर डॉ. टून एस. सॅमी वेलू,, यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
"मलेशियाचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिळवणारे मलेशियातील पहिले मान्यवर डॉ. टून एस. सॅमी वेलू,, यांच्या निधनाने अतीव दुःख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती."
असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
Gopal C/B.Sontakke/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2018
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 मध्ये अव्वल ठरलेल्या राज्य आणि जिल्ह्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदेच्या समारोप सत्रात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 मध्ये हरियाणाला सर्वोत्तम राज्याचा तर महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्याला सर्वोत्तम जिल्ह्याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. नागरिकांच्या सर्वाधिक सहभागासाठी उत्तर प्रदेशला सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर अनिवासी भारतीय केंद्रात पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांच्या हस्ते क्षेत्रीय स्तरावर पहिले तीन क्रमांक पटकावणाऱ्या राज्य आणि जिल्ह्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्थेतर्फे हे सर्वेक्षण करुन घेण्यात आले. शाळा, अंगणवाड्या, बाजारपेठा अशा सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता, नागरिकांचा सहभाग, त्यांच्या शिफारशी अशा विस्तृत मापदंडांवर आधारित देशभरातल्या 685 जिल्ह्यांमधल्या 6,786 गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
क्रमवारी:-
अव्वल तीन राज्ये – 1) हरियाणा 2) गुजरात 3) महाराष्ट्र
अव्वल तीन जिल्हे- 1) सातारा- महाराष्ट्र 2) रेवडी-हरियाणा 3) पेडापल्ली-तेलंगण
सर्वाधिक नागरिकांच्या सहभागाची राज्ये- 1) उत्तर प्रदेश 2) गुजरात 3) महाराष्ट्र
सर्वाधिक नागरिकांच्या सहभागाचे जिल्हे- नाशिक आणि सोलापूर- महाराष्ट्र,
चित्तोडगढ- राजस्थान.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 107
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 173 कोटी 59 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 11 कोटी 02 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 25 फेब्रुवारी 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,73,59,44,160
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,02,69,507
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 173 कोटी 59 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 11 कोटी 02 लाखांहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ‘नागपूर मेट्रो फेज-2’ ची पायाभरणी केली आणि ‘नागपूर मेट्रो फेज 1’ राष्ट्राला समर्पित केला
फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन ते खापरी मेट्रो स्टेशन पर्यंत मेट्रो प्रवासही केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नागपूर मेट्रो फेज 1’ राष्ट्राला समर्पित केला आणि आज खापरी मेट्रो स्थानकावर ‘नागपूर मेट्रो फेज-2’ ची पायाभरणी केली. खापरी ते ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर या दोन मेट्रो रेल्वेलाही पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा 8650 कोटी रुपयांहून अधिक रुपये खर्चून विकसित करण्यात आला आहे तर दुसरा टप्पा 6700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये खर्चून विकसित केला जाणार आहे.
फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनवरून नागपूर मेट्रोचा प्रवास करत पंतप्रधानांचे खापरी मेट्रो स्टेशनवर आगमन झाले. फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनवर मेट्रोमध्ये चढण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे अवलोकन केले आणि यावेळी प्रदर्शित केलेल्या ‘सपनो से बेहतर’ या प्रदर्शनालाही त्यांनी भेट दिली. पंतप्रधानांनी स्वत: एएफसी गेटवर ई-तिकीट खरेदी केले आणि विद्यार्थी, नागरिक आणि अधिकाऱ्यांसोबत प्रवास केला. या प्रवासात पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी संवादही साधला.
पंतप्रधान ट्विटमध्ये म्हणतात,
“नागपूर मेट्रोच्या फेज 1 च्या उद्घाटनाबद्दल मी नागपूरकरांचे अभिनंदन करू इच्छितो. दोन मेट्रो ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला आणि मेट्रोचा प्रवास देखील केला. ही मेट्रो आरामदायी आणि सोयीस्कर आहे.
पंतप्रधान कार्यालय ट्विटमध्ये म्हणाले की
नागपूर मेट्रो मध्ये प्रवास करताना पंतप्रधानांनी विद्यार्थी, स्टार्टअप क्षेत्रामधील उद्योजक आणि नागरिकांशी संवाद साधला
खापरी मेट्रो स्टेशनवर पंतप्रधानांचे मेट्रो रेल्वेने आगमन झाले तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे त्यांच्यासमवेत होते.
पार्श्वभूमी
शहरी गतिशीलतेत क्रांती घडवून आणणाऱ्या आणखी एका टप्प्यात पंतप्रधानांनी खापरी मेट्रो स्थानकावरून,'नागपूर मेट्रो फेज I' राष्ट्राला समर्पित केला आणि खापरी ते ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर  आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर  या दोन मेट्रो रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला. नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा 8650 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये खर्च करून विकसित करण्यात आला आहे. यावेळी 6700 कोटी रुपयांहून अधिक रुपये खर्च करून विकसित होणाऱ्या नागपूर मेट्रो फेज-2 ची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली.