ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ते दिल्ली या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचा पहिला टप्पा या वर्षी पूर्ण होईल - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांच्या हस्ते मुंबईतील आर. डी अँड एस. एच नॅशनल कॉलेज व एस डब्ल्यू ए विज्ञान महाविद्यालय येथे सेंद्रिय उद्यानाचे उद्घाटन
मुंबई, 17 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज मुंबईतील आर. डी अँड एस. एच नॅशनल महाविद्यालय आणि एस डब्ल्यू ए विज्ञान महाविद्यालय येथे सेंद्रिय उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले. पर्यावरण शाश्वततेसंबधी 'एन्व्हायरॉन्मेंट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्हज बाय आर. डी. नॅशनल कॉलेज' या पुस्तकाचे प्रकाशनही आर. डी अँड एस. एच नॅशनल कॉलेज व एस डब्ल्यू ए सायन्स कॉलेज तर्फे करण्यात आले. आज उद्घाटन झालेल्या सेंद्रिय उद्यानाव्यतिरिक्त, या महाविद्यालयामध्ये वॉटर रिसायकलिंग प्लांट, एक औषधी उद्यान, सौर पॅनेल देखील आहेत.
''कचरा किंवा वाया जाणारे काहीच नसते, आणि सुयोग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करू शकतो, असे सांगून गडकरी यांनी देशातील पर्यावरणपूरक, पुनर्वापराच्या उपक्रमांची माहिती दिली. “गेल्या 8 वर्षांपासून, आम्ही नागपूरच्या सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करत आहोत आणि ते वीज निर्मितीसाठी महाराष्ट्र सरकारला विकत आहोत. दरवर्षी रॉयल्टी म्हणून आम्ही 300 कोटी रुपये कमावत आहोत. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथेही हाती घेण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या प्रकल्पांची माहिती दिली.
हरित इंधनाच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला. रस्ते वाहतूक मंत्रालय सन 2000 पासून ऊर्जा क्षेत्रात शेतीचे वैविध्यीकरण करून ऊर्जा क्षेत्रासाठी वापराबाबत काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. “आम्ही उसापासून इथेनॉलसारखे हरित इंधन निर्मिती करत आहोत जे किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी असून त्यामुळे इंधनाची आयात कमी करण्यास मदत होते,''असे त्यांनी सांगितले. “नैतिकता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण हे आपल्या समाजाचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. ”
रस्ते वाहतूक मंत्र्यांनी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या स्थितीची माहिती दिली. दिल्ली ते जेएनपीटी या पहिल्या टप्प्याचे काम याच वर्षी पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले. “नरीमन पॉईंटला दिल्लीशी जोडून हा प्रवास 12 तासांचा करण्याची आपली योजना आहे'', असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या कामगिरीविषयी गडकरी यांनी सांगितले. "देशातील सुमारे एक कोटी लोक सायकल-रिक्षा चालवतात हे जाणून मला दुःख झाले. त्यांच्यापैकी 80 लाख लोक आज ई-रिक्षा चालवत आहेत. "देशातील 400 स्टार्ट-अप इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई-रिक्षा इत्यादी बनवत आहेत."
या कार्यक्रमाला हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विश्वस्त मंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.PIB Mumbai | S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
लखनऊ, चेन्नई आणि गुवाहाटीमध्ये विमानतळ पायाभूत सुविधांची वाढ
लखनऊ, चेन्नई आणि गुवाहाटी विमानतळावरील पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण आणि विस्ताराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 2 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयावरील केंदीय मंत्रीमंडळाने चेन्नई, गुवाहाटी आणि लखनऊ विमानतळावरील एकात्मिक टर्मिनल्सचे अद्ययावतीकरण आणि विस्तारला मंजुरी दिली आहे. यासाठी अनुक्रमे 2467 कोटी रुपये, 1383 कोटी रुपये आणि रु. आणि 1232 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सविस्तर माहिती:
तीन प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत
लखनऊ विमानतळ:
सध्याच्या 16292 चौ.मी. टर्मिनल इमारतीसह नवीन एकात्मिक टर्मिनलचे बांधकाम 88,000 चौ.मी. वर केले जाईल. ह्या विमानतळाची वार्षिक प्रवासी वाहतूक क्षमता 2.6 दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय आणि 11 देशांतर्गत असेल. वाढलेली प्रवासी क्षमता हाताळण्यासाठी नवीन टर्मिनल इमारत 2030-31 पर्यंत सज्ज होईल.
चेन्नई विमानतळ:
35 एमपीएए हाताळण्याच्या वार्षिक क्षमतेसह 197000 चौ.मी.च्या सध्याच्या प्रस्तावित जागेसह प्रस्तावित टर्मिनल इमारतीचे एकूण बांधकाम क्षेत्र 336000 चौ.मी. असेल. GRIHA-4 स्टार रेटिंग मिळविण्याच्या हेतूने नवीन टर्मिनल इमारतीमध्ये पर्यावरणपूरक बाबींचा समवेश करण्यात येणार आहे.
गुवाहाटी विमानतळ:
9 एमपीपीएच्या वार्षिक क्षमता  हाताळण्यासाठी नवीन टर्मिनल इमारत 102500 चौरस मीटर क्षेत्रात बांधण्यात येणार आहे. वाढलेल्या प्रवाश्यांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी इमारत 2026-27 पूर्णतः सज्ज होईल.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
वस्त्रनिर्यात दुपटीने वाढवण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ‘वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने’ उपाययोजना कराव्यात- नितीन गडकरी
जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन स्पर्धात्मक किमतीत उच्च दर्जाची उत्पादने द्यावीत- गडकरी
प्रत्येक योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थापन, प्रकल्प अंमलबजावणीतील दिरंगाई कमी टाळण्यासाठी आणि तक्रार निवारणाच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प आढावा घेतला जाईल- नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
वस्त्रप्रावरणांची निर्यात दुपटीने वाढवण्यासाठी वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. वस्त्रांचा दर्जा वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि संशोधन अद्ययावत करावे आणि जागतिक बाजारपेठेत किमतीबाबत स्पर्धात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, असा सल्लाही त्यानी दिला. वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि MSME क्षेत्राने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या आभासी कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते आज बोलत होते. एमएसएमई क्षेत्रात तरलता आणि तणाव व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या पैकेजच्या माध्यमातून या उद्योगांना पाठिंबा देण्याचे काम सरकार करत आहे, असे गडकरी यावेळी म्हणाले.
तसेच उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी चाचणी प्रयोगशाळा शिबीरे आणि डिजाईनसाठी साठी एक केंद्र सथापन करण्याची गरज आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
त्याशिवाय, वस्त्रोद्योग क्षेत्रात बांबूसारख्या मूळ संसाधनांचा वापर करण्यावर भर दिला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली. एमएसएमई क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग आणि रोजगाराच्या विपुल संधी, विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागात या क्षेत्रांचे महत्व लक्षात घेऊन, वस्त्रप्रावरण क्षेत्राने या भागात या व्यवसायाचे समूह तयार करावेत आणि या भागात रोजगार तसेच विकासाला चालना देण्यात हातभार लावावा, असे गडकरी म्हणाले.
उत्तम काम आणि निर्यातीचा उत्तम दर्जा कायम राखण्यासाठी वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद करत असलेल्या कामांचे गडकरी यांनी कौतुक केले. मात्र, त्यात आणखी सुधारणा करता येतील, असेही ते म्हणाले.
या कार्यशाळेत एमएसएमई आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील लोक सहभागी झाले होते.M.Jaitly/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
09.12.2021 पर्यंत राखीव साठ्यामधून 1.41लाख मेट्रिक टन कांदा केला खुला
कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर स्थिर ठेवण्यासाठी 2021-22 मध्ये तयार करण्यात आला कांद्याचा 2.08 लाख मेट्रिक टन राखीव साठा
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने, कांदा, बटाटा आणि डाळी यांसारख्या कृषी-बागायती वस्तूंच्या दरांमधील चढ-उताराचा सामना करण्यासाठी, दर स्थिरीकरण निधीची  स्थापना केली आहे, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.दर नियंत्रित राहण्यास मदत म्हणून , स्थिरीकरण निधी अंतर्गत डाळी आणि कांद्याचा राखीव साठा ठेवला जातो. सरकारचे अशा प्रकारचे बाजार हस्तक्षेप बाजाराला योग्य संकेत देण्यासाठीच मदत तर करतातच त्याचबरोबर साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी सहाय्य करतात.
कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर स्थिर ठेवण्यासाठी 2021-22 मध्ये 2.08 लाख मेट्रिक टन  कांद्याचा साठा तयार करण्यात आला आहे. ज्या राज्ये आणि शहरांमध्ये आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत किमतीत वाढ दिसून आली अशा ठिकाणी आणि मुख्य बाजारपेठांमध्ये, कांद्याची उपलबद्धता वाढावी आणि परिणामी किरकोळ भाव कमी राहावा यासाठी अशा ठिकाणी प्रामुख्याने राखीव साठ्यातून कांदा जारी करण्यात आला आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 21 रुपये/किलोग्रॅम या दराने कांदा पुरवण्यात आला आहे आणि काही राज्यांनी तो उचलला आहे.09.12.2021 पर्यंत, राखीव साठ्यामधून 1.41लाख मेट्रीक टन कांदा खुला करण्यात आला आहे.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
मध प्रकल्प कार्यक्रमाच्या पुनर्वसन उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांवर आणि पिकांवर हत्तींचे हल्ले कमी करणे हा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचाचा उद्देश
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या मध प्रकल्प उपक्रमाच्या पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड येथील सुलिया येथे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगा चे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना मधमाशांची पोळी , मधमाशी पालन उपकरणे आणि 200 मधमाशी पेट्यांचे वाटप केले.
पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत, मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या हत्तींच्या वाटेवर मधमाश्यांच्या पेट्या उभारून "मधमाशी कुंपण" तयार केले जाते. मधमाश्यांच्या पेट्या एकास्ट्रिंगने जोडलेल्या असतात. हत्ती त्यामधून जाण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्या पेट्यांतील मधमाश्या हत्तींच्या कळपाभोवती घोंगावतात आणि त्यांना पुढे जाण्यापासून परावृत्त करतात.
प्राण्यांना कोणतीही हानी न पोहोचवता मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा हा एक रास्त, किफायतशीर मार्ग आहे. हत्तींना मधमाश्यांच्या थव्याची भीती वाटते कारण त्या त्यांच्या सोंडेच्या आतील नाजूक भागाला आणि डोळ्यांना चावू शकतात, याची वैज्ञानिकदृष्ट्या नोंद झालेली आहे. मधमाशांचा एकत्रित आवाज हत्तींना सहन होत नाही आणि त्या आवाजापासून दूर जाण्यासाठी त्यांचा कळप माघारी जाण्यासाठी प्रवृत्त होतो हेही शास्त्रीय मार्गाने सिद्ध झाले आहे.
शेतांवर होणारे हत्तींचे अतिक्रमण आणि त्यांच्याकडून होणार पिकांचा नाश रोखण्यासाठी मधमाश्या शेतकर्यांना मदत करतात. हत्तींच्या हल्ल्यात काही निरपराध जीवही जातात. तसे होऊ नये यासाठी केविआयसी ने कोडागु जिल्ह्यातील पोनमपेट येथील वनीकरण महाविद्यालयाच्या तांत्रिक सहाय्याने एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आणि त्याचे परिणाम उत्साहवर्धक ठरले. त्यामुळे हत्तींचा उपद्रव होतो त्या कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा 6 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांतर्गत शेतकर्यांना मधमाशीपालनाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यांना प्रत्येकी 10 मधमाशांच्या पेट्या पुरविल्या जातात. हत्तींना शेतात येण्यापासून रोखण्यासाठी मधमाशांच्या पेट्या आणि मधमाशांची पोळी हत्तींच्या मार्गांवर ठेवली जातात. या प्रकल्पाचे खूप चांगले परिणाम पोन्नमपेटमध्ये दिसत आहेत. या प्रकल्पामुळे परागण होत आहे तसेच मध काढण्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचे दीर्घकालीन लाभ घ्यावेत या मुद्द्यावर मनोज कुमार यांनी भर दिला. त्यांनी प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना , केव्हीआयसीबद्दलचा तपशील देखील शेअर केला. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधानांनी कर्जाची मर्यादा 25 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे तसेच महिला आणि ग्रामीण तरुणांना त्यामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा आणि नवीन तसेच अक्षय ऊर्जामंत्र्यांनी छतावरील सौर योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला; योजना सुलभ करण्याचे निर्देश दिले
आता स्वतःहून घरावरील छतावर सौरसंयंत्रांची स्थापना करणे शक्य आहे किंवा घरमालक त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही विक्रेत्याकडून छतावर सौरऊर्जा संयंत्र स्थापित करू शकतात.
डिस्काॅमकडून नेटमीटरिंग 15 दिवसांच्या आत प्रदान केले जाईल
स्थापनेच्या 30 दिवसांच्या आत घरमालकाच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल
घरमालक त्याच्या आवडीने सौर पॅनेल आणि इन्व्हर्टर निवडू शकतात
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2022
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तसेच नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री श्री.आर.के.सिंग यांनी 19 जानेवारी 2022 रोजी छतावरील सौर ऊर्जा संयंत्र योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.हा आढावा घेतल्यानंतर, केंद्रीय मंत्र्यांनी रूफ टॉप योजना सुलभ करण्यासाठी निर्देश दिले, जेणेकरून लोकांना ती सहजपणे उपलब्ध होईल. यापुढे कोणत्याही घराला सूचीबद्ध विक्रेत्यांकडूनच छप्परावर सौरऊर्जा संयंत्र बसवण्याची गरज भासणार नाही,असे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहेत. घरमालक स्वतःहून आपल्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा संयंत्र स्थापित करू शकतात किंवा त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही विक्रेत्याकडून रूफ टॉप स्थापित करू शकतात आणि स्थापित केलेल्या यंत्रणेची छायाचित्रासह वितरण कंपनीला माहिती देऊ शकतात. छतावरील सौरऊर्जा संयंत्राच्या स्थापनेची डिसकाॅमला  माहिती पत्र/अर्जाद्वारे कळवू शकतील,किंवा डिसकाॅमने  आणि सरकारने स्थापन केलेल्या नियुक्त वेबसाइटवर ही माहिती सामग्री स्वरूपात दिली जाऊ शकते. रूफ टॉप योजनेसाठी माहिती मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत नेटमीटरिंग प्रदान केले जाईल याची वितरण कंपनी खात्री करेल. भारतात शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान, 3 किलोवॅट क्षमतेच्या छतासाठी 40% आणि 10 किलोवॅटपर्यंतच्या 20% पेक्षा जास्त आहे,जे डिसकाॅमद्वारे इंस्टॉलेशनच्या 30 दिवसांच्या आत घरमालकाच्या खात्यात जमा केले जाईल. सौर पॅनेल आणि इन्व्हर्टरची गुणवत्ता निर्धारित मानकांनुसार आहे याची खात्री करण्यासाठी; सरकार भारतातील असे सोलर पॅनेल उत्पादक आणि इन्व्हर्टर उत्पादक जे आपल्या उत्पादनांची अपेक्षित गुणवत्ता मानके पूर्ण करतात, अशा उत्पादकांच्या याद्या सरकार वेळोवेळी प्रकाशित करेल आणि घरमालक त्याच्या आवडीचे सोलर पॅनेल आणि इन्व्हर्टर त्यांच्यावर किंमतीप्रमाणे त्या यादीत निवडू शकतो.
डिसकाॅमने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही विक्रेत्यांद्वारे रूफ टॉप बसवण्याचा पर्याय पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध आहे. तरीही घरमालकांना त्यांच्या आवडीचे सोलर पॅनल आणि इन्व्हर्टर निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
भूविज्ञान मंत्रालय
देशभरात सध्या सुरू असलेल्या किनारपट्टी स्वच्छता अभियानाला अभूतपूर्व प्रतिसादः केंद्रीय़ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नामवंत व्यक्ती, चित्रपट तारेतारका, विद्यार्थी आणि सर्व स्तरांतील लोकांचा यात सहभाग
सध्याच्या किनारपट्टी स्वच्छता अभियानाला आणखी चालना देण्यासाठी ड़ॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते www.swachhsagar.org या समर्पित संकेतस्थळाचे उद्घाटन
सध्या सुरू असलेल्या 75 दिवसांच्या देशव्यापी किनारपट्टी स्वच्छता अभियानात नामवंत व्यक्ती, चित्रपट तारे तारका, विद्यार्थी आणि सर्व स्तरातून लोकांनी सहभाग घेतला असून या प्रयोगाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे, असे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री,  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. येत्या 17 सप्टेंबरला या अभियानाची सांगता होणार आहे.
अभियानाला मिळालेल्या इतक्या मोठ्या प्रतिसादाने उत्साहित झालेल्या डॉ. सिंग यांनी आज या स्वच्छता मोहीमेस आणखी चालना देण्यासाठी www.swachhsagar.org या संकेतस्थळाचा प्रारंभ केला.
मंत्र्यांनी लोगो वासुकी ही मोहीमही सुरू केली असून ज्या युवकांनी शालेय विद्यार्थ्यांसमवेत किनारपट्टीचे प्रदेश तसेच सागर किनारे स्वच्छ करण्यासाठी अत्यंत स्वारस्य दाखवले आहे आणि स्वच्छता मोहीमेत सहभागी झाले आहेत, त्या देशातील युवा वर्गाला ती समर्पित आहे.
अशा प्रकारच्या सर्वाधिक काळ चाललेल्या मोहीमेच्या प्रगतीबद्दल माध्यमांना माहिती देताना, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्याचा सातत्याने पुनरूच्चार करतात, त्या ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टीकोनावर या मोहिमेची रचना केली आहे, याकडे दिशानिर्देश केला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाबरोबरच, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल, जलशक्ती,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धोत्पादन, परराष्ट्र व्यवहार आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयही या मोहिमेत सक्रीय सहभागी आहेत.
75 दिवसांच्या या किनारपट्टी स्वच्छता अभियानाच्या पहिल्या वीस दिवसांत आतापर्यंत 200 टन कचरा मुख्यतः एकल वापराच्या प्लॅस्टिकचा ज्यात समावेश आहे, किनारपट्टीवरून हटवण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. 5 जुलै 2022 रोजी ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी समाधानपूर्वक असेही नमूद केले की, आतापर्यंत 24 राज्यांतून 52000 पेक्षा जास्त स्वयंसेवकांनी 75 दिवसांच्या या स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर मोहिमेत सहभागाची नोंदणी केली आहे. ही मोहीम सागराच्या स्वच्छतेबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत जनजागृती तयार करण्यासाठी असून तिची सांगता आंतरराष्ट्रीय किनारी स्वच्छता दिनी म्हणजे 17 सप्टेंबर 2022 रोजी होईल.
मंत्र्यांनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याना समाजसेवी संस्था, नागरिक समूह, मुले आणि युवा मंच, कॉर्पोरेट कंपन्या, ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या संघटना, किनारपट्टीवरील राज्यांच्या नगरपालिकांचे कर्मचारी यांना या मोहिमेत सहभागी करून तिचे रूपांतर जन आंदोलनात करण्याच्या सूचना दिल्या.
17 सप्टेंबर 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय किनारी स्वच्छता दिन असून त्या दिवशी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नागरी समाजाच्या सदस्यांकडून सागर किनाऱ्यावर साचलेला मुख्यतः एकल वापराचे प्लॅस्टिकसह 1500 टन कचरा हटवण्यासाठी सक्रीय सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. योगायोगाने हाच दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवसही असून तो दिवस देशभरात सेवा दिवस म्हणून साजरा केला जाईल . डॉ. सिंह यांनी सर्वांना 17 सप्टेंबर रोजी व्यापक स्वच्छता अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून या अभियानांतर्गत देशभरातील 75 सागरी किनाऱ्यावर स्वच्छता केली जाणार आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
भारताची आर्थिक प्रगती आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 2014 पासून भारताने जगातील सर्वात मोठा नियोजनबद्ध शहरीकरण कार्यक्रम आणि विविध परिवर्तनात्मक धोरणे आणि बदलांसाठीचे उपक्रम हाती घेतले आहेत : हरदीप एस. पुरी
भारतात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची नागरी व्यवस्था असून, जगातील एकूण नागरी लोकसंख्येपैकी 11 टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतातल्या शहरांमध्ये आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, 2018 ते 2050 या काळात भारतातील नागरी लोकसंख्येत, सुमारे 416 दशलक्ष लोकांची वाढ होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात, शहरांचे महत्वाचे योगदान आहे, त्याशिवाय, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टप्राप्तीतही, भारतातील शहरांचे वेगळे महत्त्व आहे. असे, ते म्हणाले. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शहरांचा वाटा 70 टक्के आहे. त्याचवेळी, हरितगृह वायू उत्सर्जनात देखील शहरांचा 44 टक्के वाटा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रमुख आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजय कुमार यांनी पोलंड,कोटाविस येथे,28 जून रोजी आयोजित , पोलंड 11 व्या जागतिक नागरी मंचाच्या मंत्रिस्तरीय गोलमेज परिषदेत हरदीप सिंह पुरी यांचे भाषण वाचून दाखवले.
भारताच्या शहरी विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवणारी उतरंड  सहकार आणि स्पर्धात्मक संघराज्य, मूलभूत सेवांचे सार्वत्रिकीकरण आणि ग्रामीण-शहरी सातत्य यावर आधारित आहे, असे हरदीप पुरी म्हणाले. याचा पाया ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’ योजना आहेत, ज्या अनुक्रमे गृहनिर्माण आणि स्वच्छता या मूलभूत गरजा पूर्ण करतात. विशेषतः ‘स्वच्छ भारत अभियाना'ने, जागतिक स्तरावर प्रशंसा मिळवली आहे आणि शहरांचे आमचे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण हे जगातील सर्वात मोठे शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आहे, असेही पुरी यांनी सांगितले.
भारताच्या स्मार्ट सिटी अभियानामुळे नागरिक-केंद्री उपक्रमांद्वारे 100 स्मार्ट शहरांमध्ये जीवनमानाचा दर्जा कमालीचा उंचावला आहे, असेही, पुरी यांनी सांगितले. पीएम फेरीवाले स्वनिधी हा एक अत्यंत वेगळा उपक्रम असून, त्याद्वारे ज्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना तारणमुक्त भांडवली कर्ज कर्ज दिले गेले. या उपक्रमामुळे, महामारीच्या कठीण काळात हा सर्वात असुरक्षित दुर्बल घटक तग धरू शकला, असेही पुरी म्हणाले.
“वसुधैव कुटुंबकम” या तत्त्वज्ञानाचे पालन करणारा देश म्हणून, भारत सहकारी राष्ट्रांसोबत सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्याचे महत्त्व जाणतो, असे पुरी म्हणाले. या 11 व्या जागतिक मंचामुळे आपल्याला नम्रतेने शिकण्याची आणि आमचे अनुभव एकमेकांना सांगण्याची संधी मिळाली आहे. याद्वारे, आपण समृद्ध आणि शाश्वत जगाच्या निर्मितीच्या सामायिक ध्येयाचा पाठपुरावा करु शकतो, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थ मंत्रालय
डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुविधा क्षेत्रात, भारताने अत्युत्तम कामगिरी केल्याचा संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या जागतिक अहवालातील निष्कर्ष
जागतिक व्यापार सुविधांच्या प्रयत्नांच्या क्षेत्रात, भारत आघाडीवर, 2021 च्या 90.32 टक्के गुणांच्या तुलनेत, 2023 साली, 93.55 टक्के इतके गुण
व्यापार सुविधा क्षेत्रात महिला’ ह्या विभागात, लक्षणीय सुधारणा, 2021 च्या 66.7 टक्क्यांच्या तुलनेत, 2023 मध्ये 77.8% इतके गुण
दक्षिण आशियातील देशांमध्ये भारताची कामगिरी सरस, कॅनडा, फ्रांस, इंग्लंड आणि जर्मनी यांसारख्या अनेक विकसित देशांपेक्षाही भारताची टक्केवारी उत्तम
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुविधा क्षेत्रात प्रगती करण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेचा प्रत्यय आपल्या प्रयत्नातून आपल्याला वारंवार येत असतो. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या, संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या, डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुविधाविषयक जागतिक सर्वेक्षणाचे निष्कर्षही हेच सूचित करणारे आहेत. वर्ष 2023 च्या सर्वेक्षणात, 140 पेक्षा अधिक अर्थव्यवस्थांची तुलना करण्यात आली असून त्यात 60 व्यापार सुविधाविषयक उपाययोजनांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, व्यापार सुविधाविषयक प्रयत्नात, भारत आघाडीवर असल्याचे आढळले असून, वर्ष 2023 मध्ये भारताची टक्केवारी 93.55 टक्के इतकी आली आहे. 2021 मध्ये ही टक्केवारी, 90.32% इतकी होती.
वर्ष 2023 च्या सर्वेक्षणात, विविध उपनिकषाद्वारे भारताने अनेक विषयात केलेली लक्षणीय प्रगती मांडत यात भारताला पूर्ण 100 टक्के गुण देण्यात आले आहेत- यातील प्रमुख निकष, पारदर्शकता, औपचारिक बाबी, संस्थात्मक व्यवस्था, सहकार्य आणि कागदविरहित व्यापार अशा सर्वच बाबतीत भारताने पैकीच्या पैकी गुण मिळवले आहेत. ही सर्वोत्तम गुणतालिका, व्यापार प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी भारताने गेल्या काही वर्षात घेतलेल्या अथक परिश्रमांचाच पुरावा आहे. या प्रयत्नातून भारताने, व्यापार प्रक्रिया सुविहीत करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि विविध उपक्रम राबवून भागधारकांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन अशा गोष्टी साध्य केल्या आहेत.
‘व्यापार सुविधांच्या क्षेत्रात महिला’ या निकषातही भारताच्या गुणानुक्रमात सातत्याने सुधारणा होत आहे. वर्ष 2021 मध्ये या बाबतीत भारताला 66.7% गुण होते, तर वर्ष 2023 मध्ये ते 77.8% इतके झाले आहेत. यातून स्त्री पुरुष समानतेच्या आणि व्यापार क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाच्या भारताच्या कटिबद्धतेची साक्ष मिळते.
आता दक्षिण आशियातील देशांमध्ये भारताची कामगिरी सर्वात सरस ठरली आहे. भारताचा एकूण गुणानुक्रम, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी अशा अनेक विकसित देशांपेक्षाही अधिक आहे.
सर्वेक्षणाचे निकाल आणि इतर सविस्तर माहिती बघण्यासाठी UNESCAP च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
लिंक : .S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 विषयक अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आत्तापर्यंत 173.86 कोटी लसींच्या मात्रा दिल्या गेल्या
भारतात सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या 3,70,240 इतकी आहे
भारतात सध्या उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.87% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.94%
गेल्या चोवीस तासात 82,988 जण कोविडमधून बरे झाले, कोविडमुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 4,18,43,446 वर पोहचली आहे
गेल्या चोवीस तासात 30,615 नवीन रुग्णसंख्या नोंदवली गेली
दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
देशभरात आत्तापर्यंत 75.42 कोटी निदान चाचण्या केल्या गेल्या. गेल्या चोवीस तासात 12,51,677 निदान चाचण्या केल्या गेल्या.
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण-2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रत्येक नागरिकाला 50 एमबीपीएस प्रमाणे सार्वत्रिक ब्रॉडबँड जोडणी
सर्व ग्रामपंचायतींना 1 जीबीपीएस जोडणी
सर्व दुर्गम भागांना जोडणी सुनिश्चित करणार
डिजिटल संचार क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण-2018 ला आणि “डिजिटल संचार आयोग” म्हणून दूरसंचार आयोगाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली.
परिणाम:-
एनडीसीपी-2018 एक व्यापक , लवचिक आणि किफायतशीर डिजिटल संचार पायाभूत रचना आणि सेवांच्या स्थापनेद्वारे नागरिकांच्या आणि उद्योगांच्या माहिती आणि संचारविषयक गरजा पूर्ण करून डिजिटलरित्या सक्षम अर्थव्यवस्था आणि समाजातील भारताच्या परिवर्तनाला मदत करत आहे.
“ग्राहक केंद्री” आणि “वापर प्रणित” एनडीसीपी -2018 यामुळे नवीन कल्पना आणि नवकल्पना निर्माण होतील ज्या 5 जी, आयओटी, एम 2 एम इत्यादीसारखे प्रगत तंत्रज्ञान सुरु झाल्यानंतर भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राचे व्यवस्थापन करतील.
उद्दिष्टे:-
धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टये :
· सर्वाना ब्रॉडबँड सेवा
· डिजटल संचार क्षेत्रात 40 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे
· देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात डिजिटल संचार क्षेत्राचे योगदान 6 वरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे
· आयटीयूच्या आयसीटी विकास निर्देशांकात भारताला अव्वल 50 देशात स्थान मिळवून देणे
· जागतिक मूल्य साखळीतील भारताचे योगदान वाढवणे
आणि
· डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे
2022 पर्यंत ही उद्दिष्ट्ये साध्य करायची आहेत.
वैशिष्ट्ये:-
· प्रत्येक नागरिकाला 50 एमबीपीएस प्रमाणे सार्वत्रिक ब्रॉडबँड जोडणी पुरवणे
· सर्व ग्रामपंचायतींना 2020 पर्यंत 1 जीबीपीएस आणि 2022 पर्यंत 10 जीबीपीएस जोडणी पुरवणे
· सर्व दुर्गम भागात जोडणी सुनिश्चित करणे
· डिजिटल संचार क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणे
· नवीन युगातील कौशल्य निर्माण करण्यासाठी एक लाख मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे
· आयओटी परिसंस्थेचा विस्तार 5 अब्ज कनेक्टेड डिव्हाईस पर्यंत करणे
· खासगीपणा, स्वायत्तता आणि पर्यायाने संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल संचारासाठी व्यापक माहिती संरक्षण व्यवस्था निर्माण करणे
रणनीती:-
· राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरणाची निर्मिती करून राष्ट्रीय डिजिटल ग्रीड स्थापन करणे
· सर्व नवीन शहरे आणि महामार्ग रस्ते प्रकल्पांमध्ये सामायिक सर्विस डक्त आणि युटिलिटी कॉरिडॉर्स स्थापन करणे
· केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थांमध्ये खर्च आणि मुदतीच्या प्रमाणीकरणासाठी एकत्रित संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणे
· मंजुरीतील अडथळे दूर करणे
आणि
· ओपन ऍक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क विकसित करणे