पंतप्रधान कार्यालय
‘रायझिंग इंडिया’ परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2019
नेटवर्क 18 चे मुख्य समूह संपादक राहुल जोशी जी,
नेटवर्क 18 शी जोडले गेलेले सर्व पत्रकार सहकारी.
व्यवस्थापनामध्ये असलेले सर्वजण,
आज या इथं उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर,
नेटवर्क 18 चा प्रेक्षकवर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,
आज काही वेळापूर्वीच राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देशाला समर्पित करण्याचे भाग्य मला लाभले. योगायोग असा आहे की, त्या कार्यक्रमानंतर लगेचच मला या परिषदेमध्ये मला आवडत्या, माझ्या अगदी हृदयाजवळच्या विषयावर बोलण्याची संधी मिळत आहे. आज, या परिषदेमध्ये मला ज्या विषयावर बोलायचे आहे, तो विषय
नेटवर्क 18 समुहानं ‘बियाँड: डिफायनिंग नॅशनल प्रायोरिटीज्’ हा विषय मला बोलण्यासाठी दिला, याबद्दल मी आयोजकांना खूप - खूप धन्यवाद देतो. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये, राष्ट्र निर्माणाची दिशा कोणती असावी, एक राष्ट्र म्हणून आपण कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे? याविषयावर अगदी सातत्याने, वारंवार विचारमंथन होणे खूप आवश्यक आहे.
ज्या ज्यावेळी मला प्रसार माध्यमांमधल्या सहकारी, मित्रांबरोबर चर्चा करण्याची संधी मिळते, त्या त्यावेळी मी बोलत असतो. आत्ताही हा विषय पुढे नेण्यासाठी आपल्या सर्वांच्या आवडीची पद्धत स्वीकारणार आहे. त्यामुळे आपल्यालाही आधी काय होतं, कशाला प्राधान्य दिलं जात होतं, आणि आता काय महत्वाचे आहे, हे अगदी स्पष्ट होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर राजनीती बाजूला ठेवून जर राष्ट्रनीतीला प्राधान्य दिलं तर कशा पद्धतीचे परिणाम दिसून येतात, हेही आपल्याला लक्षात येवू शकणार आहे.
मित्रांनो, 2014 च्या आधीची परिस्थिती अगदी एका वाक्यात सांगतो. ज्याची वृद्धी होणं आवश्यक होतं, त्याची घट होत होती आणि जे काही घटणं अपेक्षित होतं, ज्याची घट होणं चांगलं असतं, ते मात्र वाढत होतं.
आता याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, महागाईचं देता येईल. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, महागाईचा दर नियंत्रणामध्ये राहिला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात काय होत होतं? गेल्या सरकारच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला जावून भिडले होते. जणू काही महागाईच्या राक्षसाचे मोठे तोंड उघडून ठेवले गेले होते.
आपणा सर्वांना, विशेषतः वृत्त विभागाच्या निर्माते मंडळींच्या लक्षात असेल की, ‘महंगाई डायन खाए जात है’ असा कार्यक्रम आपल्याला कितीवेळा करावा लागला.
मित्रांनो, आपण लोकांनी त्यावेळी विविध प्रकारची आकडेवारी दिली असणार. महागाईच्या दराने 10 टक्क्याचा आकडाही त्यावेळी पार केला होता. परंतु आज आमच्या सरकारच्या काळामध्ये महागाई दर कमी कमी होत आता 2 ते 4 टक्क्यांच्या आसपास आहे. ज्यावेळी राजकारण बाजूला सारून राष्ट्रनीतीचं धोरण स्वीकारलं जातं, त्याचवेळी असा फरक होतो.
मित्रांनो, अगदी अशीच स्थिती प्राप्तीकराच्या बाबतीत होती. मध्यम वर्गीय प्राप्तीकरामध्ये सवलत मिळावी, यासाठी सारखे आवाज उठवत होते. आधी प्राप्तीकरासाठी अडीच लाखापर्यंत सवलत सीमा होती. आमच्या सरकारने ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली, त्यानंतर पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर असलेला कर 10 टक्क्यांऐवजी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. आणि यावेळी तर पाच लाखापर्यंतचे करपात्र उत्पन्नालाच कराच्या कक्षेबाहेर करण्यात आले आहे.
मित्रांनो, आता ‘जीडीपी’वृद्धीविषयी बोलतो. यावरून तुम्हाला आधीचे सरकार आणि आत्ताचे सरकार यांच्या प्राधान्यक्रमाची माहिती अधिक स्पष्टतेने मिळू शकेल. दोन्ही सरकारांच्या कामाच्या पद्धतीमधला फरक लक्षात येवू शकेल. आपल्या सर्वांना माहिती असेल की, अटलजींच्या सरकारने 2004 या वर्षामध्ये 8 टक्के विकास दर असलेली अर्थव्यवस्था यूपीए सरकारच्या ताब्यात दिली होती. परंतु ज्यावेळी यूपीए सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले, त्यावेळी म्हणजे, 2013-14 मध्ये देशाचा विकास दर जवळपास 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता.
2014 मध्ये पुन्हा एकदा आम्ही हे आव्हान स्वीकारले. आज पुन्हा एकदा आमच्या सरकारने जीडीपी वृद्धी दर 7 ते 8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवला आहे. ते लोक जे काही आम्ही वाढवलं होतं, ते घटवून गेले. आम्ही जे घटलेलं होतं, ते आता पुन्हा एकदा वाढवलं आहे. या गोष्टींना आम्ही प्राधान्य देतो.
मित्रांनो, हीच गोष्ट भारताच्या जागतिक क्रमवारीची आहे. आम्ही सगळ्या क्षेत्रामध्ये भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा घडवून आणली आहे. आपण सगळेच वारंवार ऐकतो, वाचतो की, एकविसावे शतक भारताचे शतक आहे. परंतु यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात काय झालं? 2013 वर्ष उजाडता उजाडता भारताला आर्थिकदृष्ट्या ‘नाजूक‘ पाच देशांच्या यादीत आणलं. मात्र आमच्या सरकारने दृढ निश्चय करून आणि सव्वाशे कोटी देशवासियांच्या बळावर भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने प्रगती, विकास करणारी बनवली.
मित्रांनो, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या क्रमवारीमध्ये मागच्या सरकारने जाताना देशाचं नाव पार अगदी रसातळाला घालवण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नव्हती. हा काँग्रेसच्या संस्कृतीचाच परिणाम होता. 2011 मध्ये या विभागात भारताचा 132 वा क्रमांक होता. तो घसरून 2014 मध्ये 142 झाला. आता आपणच विचार करा, त्यावेळी देशात कोणताही व्यवसाय करायचे असेल तर वातावरण कसे बनवले गेले होते. या क्रमवारीमध्ये आमच्या सरकारने सुधारणा घडवून आणून देशाला 77 व्या स्थानावर आणले आहे.
मित्रांनो, गेल्या सरकारच्या काळामध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या क्रमवारीमध्ये भारताची सातत्याने घसरण होत होती, यामागचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराचा आलेख आकाशाला जावून भिडला होता. स्पेक्ट्रमपासून ते पाणबुडीपर्यंत, आणि कोळशापासून ते राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धांपर्यंत कोणतेही क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून सुटले नव्हते. त्या काळामध्ये मग एखादी संस्था असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय असो, कॅग असो, प्रसार माध्यम असो, सगळीकडे भ्रष्टाचार होत होता.
आजची परिस्थिती वेगळीच आहे. राजकीय विरोधासाठी विरोधी पक्षातले आमचे सहकारी कुटील पद्धतीने न्यायालयामध्ये जात आहेत. आणि त्यांना तिथं फटकावलं जातं सरकारच्या कार्यपद्धतीचं कौतुक केलं जातं. आमच्या काळामध्ये सरकारच्या संस्कारांमध्ये हा विधायक बदल घडून आलेला स्पष्ट होत आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, राजकारणाला आमचे प्राधान्य अजिबात नाही. त्यापेक्षा वेगळ्या चांगल्या कामांना आम्ही प्राधान्य देत आलो आहोत. एका योजनेची सांगड दुस-या योजनेशी घालत आम्ही पुढे वाटचाल करीत आहोत. कोणतेही काम सुकरतेने, सुलभतेने आणि शक्य तितक्या लवकर व्हावे त्याच बरोबर कामकाजामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी आम्ही कार्यपद्धती विकसित केली आहे. याचे आणखी एक उदाहरण आपल्याला अगदी विस्ताराने सांगू इच्छितो.
आम्ही जनधन योजनेला प्रारंभ केला, त्यावेळी आमची सर्वांनी किती खिल्ली उडवली हे आपणा सर्वांना नक्कीच आठवत असेल. काही लोक तर म्हणत होते की, गरीबांचे बँक खाते उघडून असे या सरकारने काय साधले, काय तीर मारले? काही लोकांनी तर प्रतिक्रियेदाखल प्रश्न विचारला की, ज्या लोकांकडे खायला काही नाही, ते लोक बँकेत खाते उघडून करणार तरी काय?
अशा मानसिकतेमुळेच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचे बँकांमध्ये खाते नव्हते. आज आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशातल्या 34 कोटी लोकांपेक्षा जास्त लोकांची नव्याने खाती उघडली गेली आहेत.
मित्रांनो, जन धन खाते उघडल्यानंतर त्या खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्यात आले. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त खाते मोबाईल नंबरशी जोडण्याचाही आम्ही प्रयत्न केला. एकीकडे देशभरामध्ये जन धन खाती उघडली जात होती, तर दुसरीकडे आम्ही वेगवेगळ्या सरकारी योजनांची तपासणी करत होतो. ज्या योजनांमध्ये लाभार्थींना पैसे दिले जात होते, त्या योजनांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, ती कार्यपद्धती आम्ही तपासत होतो. लाभार्थींना आधी पैसे कसे दिले जात होते, नेमके किती दिले जात होते, पैसे मधल्यामधे कुठे जात होते, हे सर्व काही तुम्हाला माहिती आहेच.
बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही अगदी प्रत्येक योजनेची व्यवस्थित चैाकशी केली आणि त्या योजना जन धन खात्यांना जोडण्यात आल्या. आज आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, सरकारच्या सव्वा चारशेंपेक्षा जास्त योजनांचा पैसा लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा होत आहे.
आमच्या सरकारच्या काळामध्ये केंद्र सरकारचा जवळपास 6 लाख कोटी रूपयांचा निधी लाभार्थींच्या थेट खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी अनुदानाच्या 100 रूपयांपैकी 15 पैसे लाभार्थीला मिळत होते, आता आमच्या सरकारने असं केलेलं नाही. लाभार्थींच्या हक्काचे पूर्ण पैसे त्यांना मिळत आहेत, हे सांगताना मला अभिमान वाटतो.
सरकारच्या या कार्यपद्धतीचा भ्रष्टाचार आणि काळापैसा यांच्यावर नेमका काय परिणाम झाला आहे, हे जाणून घेणं आपल्या दृष्टीने महत्वाचं ठरणार आहे.
मित्रांनो, जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल यांना एकत्र जोडल्यामुळे केवळ कागदोपत्री असणारे बनावट नावे एका पाठोपाठ एक उघडकीस येवू लागली. सरकारकडून अनुदान मिळते म्हणून असंख्य व्यक्तींचे अस्तित्व कागदोपत्रीच होते. आता तुम्हीच विचार करा, आपल्या समुहामध्ये अथवा या दूरचित्र वाहिनीमध्ये 50 लोक असे आहेत, की त्यांच्या नावावर दर महिन्याला अगदी नियमित वेतन काढण्यात येते, परंतु प्रत्यक्षात हे लोक अस्तित्वातच नाहीत. केवळ त्यांच्या नावांच्या वेतनपुस्तकात नोंदी आहेत, म्हणून दरमहा त्यांचा पगार काढला जातो. असं असेल तर काय होईल? आता या इथं उपस्थित असलेले मनुष्य बळ खात्याचे कर्मचारी म्हणतील, आमच्याकडे असं होवूच शकत नाही. परंतु मित्रांनो, आधीच्या सरकरने देशामध्ये जी व्यवस्था तयार केली होती, त्यांची जी कार्यपद्धती होती, त्यामध्ये एक- दोन नाही तर असे 8 कोटी बनावट नावे होती. 8 कोटी लोकांचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्री होते. या 8 कोटी लोकांच्या नावे सरकारी योजनांचे पैसे जमा केले जात होते.
मित्रांनो, आमच्या सरकारने ही बनावट नावे शोधून काढल्यामुळे, आमच्या या प्रयत्नामुळे एक लाख 10 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त निधी अयोग्य, अपात्र लोकांकडे जाणे रोखले जावू शकले. सरकारचा हा प्रचंड निधी वाचला आहे. आता जर मी 1लाख 10 हजार कोटी रूपये वाचले असे ज्यावेळी म्हणतो, त्यावेळी तुम्हीच विचार करा की, याआधी हा इतका प्रचंड पैसा नेमका कुठं जात होता? कुणाकडे जात होता?
अनेक वर्षांपासून हा पैसा मध्यस्थ, दलालांकडे जात होता. जे लोक अनुदानास पात्र नाहीत, ज्यांचा या सरकारी पैशांवर हक्क नाही, अशा मध्यस्थांच्या हाती हा पैसा जात होता. आमच्या सरकारने पैशाची ही गळती पूर्णपणे बंद केली आहे.
मित्रांनो, बँक खाते, डाटा आणि तंत्रज्ञान यांची हीच ताकद आज दुनियेतल्या सर्वात मोठ्या कल्याण योजनेचा मजबूत आधार बनली आहे.
आज ज्या आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत देशातल्या जवळपास 50 कोटी गरीब लोकांना 5 लाख रूपयांपर्यंत मोफत औषधोपचार करण्यात येत आहेत, त्या योजनेतही कोणत्याही प्रकारची गळती होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. औषधोपचाराचा संपूर्ण खर्च थेट रूग्णालयाच्या खात्यामध्ये भरला जात आहे. आधार क्रमांक असलेल्या लाभार्थीची निवड या योजनेमध्ये केली जाते. तसेच 2015 मध्ये प्रसारित करण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचा आधार यासाठी घेतला जातो.
जवळपास सर्व कल्याण योजनेसाठी हीच पद्धती स्वीकारण्यात येत आहे. यामुळे अप्रमाणिकपणा आणि निधीची गळती या दोन्हीला लगाम लागला आहे.
कालच आमच्या सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेला प्रारंभ केला आहे, हे आपल्याला माहिती असेलच. देशातल्या जवळपास 12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या लहान -लहान गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेतून दिला जाणारा निधी उपयोगी पडणार आहे. चारा खरेदी करायची, बियाणे आणायचे आहे, कीटकनाशक खरेदी करायचे आहे, खत आणायचे आहे. यासाठी सरकार वर्षभरामध्ये जवळपास 75 हजार कोटी रूपये शेतक-यांच्या थेट खात्यामध्ये भरणार आहे. या योजनेमध्येही कोणती गळती करणे शक्य होणार नाही.
आता विचार करा, जर कोणाला चारा घोटाळा करायचा असेल, तर तो कसा करणार? कारण आता तर थेट तुमच्या मोबाईलवरच संदेश येतो. पूर्वीप्रमाणे कच्ची-पक्की पावती देणे, हा सारा प्रकारच मोदींनी संपुष्टात आणला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, ज्या ज्या लोकांचे मी लूटीचे मार्ग बंद केले आहेत, ते सर्व लोक आजकाल माझ्याविषयी इतके प्रेम, स्नेह दाखवत आहेत, की काही विचारू नका. एका व्यासपिठावर सर्वजण एकत्र येवून, इतक्या शिव्या कदाचित कुणी कधी दिल्या नसतील.
मित्रांनो, मोदींना शिव्या देणे काही लोकांचे पहिले महत्वाचे काम आहे. परंतु माझ्यासाठी कामाचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. देशाचा प्रामाणिक करदाता, परिश्रम करून आपल्या मेहनतीच्या कमाईमधून तो सरकारला कर देतो. त्याने सरकारला दिलेल्या प्रत्येक पैशा पैशाचा अगदी योग्य विनियोग केला गेला पाहिजे, असे मला वाटते.
आपल्याकडे ज्या प्रकारे जनतेचा पैसा जनतेच्याच कार्यासाठी खर्च केला गेला पाहिजे, असा विचारच याआधी कोणी करीत नव्हतं. जनतेचा पैसा त्यांच्या कल्याणासाठी नाही तर आपल्यासाठी खर्च करण्याची परंपरा चालवली गेली. याचाच परिणाम म्हणजे देशातल्या शेकडो योजना अनेक दशकांपासून अपूर्ण राहिल्या. कोणतीही योजना विशिष्ट काळात पूर्णच होवू शकली नाही.
एखाद्या योजनेला पूर्ण होण्यास विनाकारण विलंब होत असेल तर आमचे सरकार तो मोठा अपराध मानते. याबाबतीत मी आपल्याला केवळ 2 -3 उदाहरणं देतो. या आधीच्या दशकामध्ये कशा पद्धतीने काम झाले आणि त्याचा प्रभाव लोकांच्या जीवनावर आणि करदात्यांच्या पैशावर कसा झाला, हे या उदाहरणांमुळे तुमच्या लक्षात येईल.
मित्रांनो, उत्तर प्रदेशामध्ये एक जलसिंचन योजना आहे. बाणसागर असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेच्या कामाला जवळपास चार दशकांपूर्वी सुरू झालं होतं. त्यावेळी या योजनेच्या पूर्ततेसाठी 300 कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु या योजनेचं काम इतकी वर्षे झालंच नाही. काम असंच रखडलं गेलं. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 2014 मध्ये या कामाला पुन्हा एकदा प्रारंभ करण्यात आला. त्यावेळी या प्रकल्पाच्या खर्चाचा फेरआढावा घेतला, तेव्हा लक्षात आलं की, या कामासाठी तीन हजार कोटी रूपये सरकारला खर्च करावा लागणार आहे. इतकी मोठी किंमत केवळ काम रखडल्यामुळे मोजावी लागली.
आधीचे सरकार काम करण्यापासून रोखत होते, काम करण्यास मनाई करत होते, असं अजिबात नाही. किंवा त्याकाळात 300 कोटी रूपयांची तंगी होती, असंही नाही. काम होवू शकलं नाही, यामागचे खरे कारण म्हणजे काम वेळेमध्ये पूर्ण झालंच पाहिजे, अशी कोणची मनापासून इच्छाच नसायची. काम झालं नाही, बरं नाही झालं तर मग काय करणार? होत असतो , लागतो उशीर. आणि रखडलं तर काय फरक पडणार आहे, माझं कुठं काय नुकसान होणार आहे. असा विचार केला जात होता.
आणखी एका धरण योजनेची माहिती देतो. झारखंडमधल्या मंडल धरणाची हिच रडकथा होती. चार दशकांपासून या धरणाचं काम अपूर्ण होतं. ज्यावेळी या धरणाचं काम सुरू केलं, त्यावेळी त्यासाठी फक्त 30 कोटी खर्च अपेक्षित होता. परंतु काम झालंच नाही. आत्ता आम्ही 2400 कोटी रूपये खर्च करून हे काम पूर्ण केलं आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट होतो की, कोणतीही योजना रखडली की त्या योजनेचा खर्च 80 टक्के वाढतो आणि देशाचा प्रामाणिक करदाता हा खर्च करतो आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, आपण घोटाळा, भ्रष्टाचार यांच्या बातम्या ऐकतो, त्यावेळी एकदम सावध होतो. परंजु देशामध्ये अशा प्रकारे शेकडो योजनांचे काम रखडल्यामुळे देशाचे लक्षावधी, कोट्यवधी रूपये, आपल्यासारख्या प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा सातत्याने वाया जात होता, त्याची कोणी कधी काळजी केली का? प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशाचा आदर करणे, सन्मान करणे याला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले. म्हणूनच सरकारी व्यवस्थेमधली दिरंगाईची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न मी अगदी पहिल्या दिवसापासून केला आहे.
प्रत्येक राज्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांबरोबर मी स्वतः बैठका केल्या आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाच्या सचिवांबरोबर बैठका केल्या. काहीही झालं तरी, सर्व अडचणींवर मात करून सुरू केलेल्या योजनेच्या कामात विलंब होवू द्यायचा नाही. जनतेचा पैसा वाया जावू द्यायचा नाही, यावर माझा कटाक्ष असतो. मित्रांनो, 12 लाख कोटी रूपये खर्चांच्या विविध जुन्या, रेंगाळलेल्या योजनांची समीक्षा मी स्वतः केली आहे.
मित्रांनो, ज्या ज्या विकास योजनांच्या प्रगतीविषयी मी समीक्षा केली, त्यापैकी पूर्व भारतातल्या योजना सर्वात जास्त संख्येनं आहेत. ईशान्येकडील राज्यात असे प्रलंबित प्रकल्प जास्त आहेत, हे माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळे आमच्या सरकार हे प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलं. पूर्व भारताला नव भारताच्या विकासाचे इंजिन बनवण्यात आलं. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा आमचा दृष्टिकोण आहे. विकासाला आमचे सर्वात जास्त महत्व आहे.
आपण लोकांनी आत्तापर्यंत पूर्व आणि ईशान्य भारतामध्ये कशी विकास कामे झाली आहेत, याचा वृत्तांत दिला असणार. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक दशकांनंतर या भागात पहिल्यांदा रेलगाडी पोहोचली. पहिल्यांदा विमानतळ बनत आहेत. काही गावांमध्ये तर पहिल्यांदा वीज पोहोचली आहे.
मित्रांनो, आपल्या देशातल्या समाजाच्या सर्व स्तरातल्या प्रत्येक वर्गातल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचली पाहिजे. या देशातल्या एकाही व्यक्तीला आपण उपेक्षित राहिलो आहोत, असे वाटता कामा नये. त्याच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे, असे मला वाटते.
सामान्य वर्गातल्या गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय असो किंवा श्रमिकांसाठी निवृत्ती वेतनाची ऐतिहासिक योजना असो. समाजातले भटक्या, विमुक्तांसाठी कल्याण विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय असो. तसेच देशभरातल्या मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र विभाग असो. हे सर्व करताना ‘सबका साथ- सबका विकास’ या मंत्राचा आम्ही जणू जप करीत आहोत.
देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, प्रत्येक काना कोप-यापर्यंत विकासाचा आणि विश्वासाचा प्रकाश पोहोचवण्याला आमची प्राथमिकता आहे. हेच नव भारताच्या एका नवीन आत्मविश्वासाचे कारण आहे.
या आत्मविश्वासामुळे मी तुम्हा सर्वांच्यास आवडत्या विषयावर चर्चा करू इच्छितो.मला माहीत आहे, तुम्हा सर्वांचा रोजगार हा विषय आवडता आहे. त्यावरच आता आपण चर्चा करूया.
नेटवर्क 18 मध्ये सन 2014 नंतर एकाही व्यक्तीला नोकरी मिळाली नाही, असं मला सांगण्यात आलं आहे. राहुल जी, मला मिळालेली माहिती बरोबर आहे ना?
काही हरकत नाही, या प्रश्नामुळं इतक त्रासून जाण्याचं काहीच कारण नाही. आपल्या मित्रांच्या याच प्रश्नाचं नेमकं उत्तर देण्याचा प्रयत्न मी करीत होतो.
बंधू आणि भगिनींनो,
आता तुम्हीच विचार करा, आजच्या घडीला भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात जास्त वेगाने प्रगती करीत आहे, मग अशा कालखंडामध्ये नोकरीच्या संधी निर्माण होणार नाहीत, हे शक्य आहे का?
ज्यावेळी देशामध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीचा दर सातत्याने उच्च आहे, तर मग रोजगार उपलब्ध होणार नाहीत का?
अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवालांनी भारतामधली गरीबी अतिशय वेगाने घटत आहे, असे अहवाल दिले आहेत, मग मला सांगा नोकरीविना, रोजगाराविना लोक गरीबीतून बाहेर पडताहेत, असं कधी शक्य होणार आहे का?
देशामध्ये आधीच्या तुलनेत अनेकपट वेगाने रस्ते, महामार्ग बनवण्याचे काम सुरू आहे. रेल मार्गांचा वेगाने विस्तार केला जात आहे, याचाही विचार सर्वांनी केला पाहिजे.
गरीबांसाठी लाखो घरकुलांची बांधणी करण्यापासून नवीन सेतू, नवीन बंधारे, धरणे, नवीन विमानतळ यासारख्या पायाभूत प्रकल्पांची कामे विक्रमी कमी कालावधीमध्ये पूर्ण केली गेली आहेत, जात आहेत. पर्यटन क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीत कमालीची वृद्धी झाली आहे. आता तुम्हीच मला सांगा की, या सगळ्या कामांमुळे रोजगाराची निर्मिती झाली नाही का?
आपण सर्वजण आजूबाजूला काय घडतंय हे पाहत असणार. डॉक्टर, अभियंते, चाटर्ड अकौंटट अशा लोकांची प्रगती तुम्ही पाहिली असेल. प्राप्तीकर विभागाच्या आकडेवारी अनुसार गेल्या चार वर्षांमध्ये करप्रणालीमध्ये नची सहा लाख व्यावसायिक समाविष्ट झाले आहेत. यामध्ये प्रत्येक व्यावसायिकाला मदतनीस ठरणा-या कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता भासत असणार. अशावेळी आपण अंदाज बांधू शकतो की, या व्यावसायिकांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये लाखो लोकांना नक्कीच रोजगार दिला असणार.
इतकंच नाही तर रस्त्यावर धावणा-या गाड्यांमुळेही देशाची एक नवीन प्रतिमा दिसून येत आहे. कोणी तरी मला सांगत होतं की, आपल्या इथल्या चित्रपट नगरीमध्ये, नोएडा भागात काही अध्र्याहून अधिक जागा रिकामी होती. आता त्याच भागामध्ये गाड्या लावण्यासाठी थोडीही जागा शिल्लक राहिलेली नाही.
हे सांगण्याचा अर्थ असा आहे की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाहतूक क्षेत्रामध्ये जबरदस्त तेजी आली आहे. व्यावसायिक वाहनांविषयी बोलायचं झालं तर गेल्या एका वर्षातच भारतामध्ये जवळपास साडे सात लाख गाड्यांची विक्री झाली आहे. आता मला सांगा नोकरी, रोजगार नसतानाही इतक्या मोठ्या संख्येनं व्यावसायिक गाड्यांची विक्री होणं शक्य आहे का?
आता प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचं उदाहरण घ्या. प्रसार माध्यमांमध्येच प्रसारित झालेल्या एकापेक्षा एक प्रेरणादायी कथा मी पाहिल्या, ऐकल्या आहेत. यापैकी काही लाभार्थींना तर मी स्वतः भेटलो, बोललो आहे. त्यांच्या यशाच्या कथा मी जाणून घेतल्या आहेत. त्यांनी कशाप्रकारे कर्ज घेवून आपला व्यवसाय सुरू केला आणि आता ते किमान डझनभर लोकांना रोजगार देत आहेत, हे मी जाणून घेतलं आहे.
मित्रांनो, या योजनेमधून 15 कोटींपेक्षा जास्त उद्योजकांना 7 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले आहे. यापैकी 4 कोटींपेक्षा जास्त युवा उद्योजक असे आहेत की, त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी पहिल्यांदाच कर्ज घेतलं आहे, ही जाणून आपल्याला आश्चर्य वाटेल. आता मला सांगा इतक्या मोठ्या संख्येने लहान उद्योजकांना जर कर्ज वितरण झाले असेल तर त्यातून लोकांना रोजगार मिळणार नाही का?
मित्रांनो, रोजगार या विषयी सरकारला ‘ईपीएफओ’ यातूनही खूप विस्तृत माहिती मिळते. ‘ईपीएफओ’साठी कोट्यवधी लोकांचे पैसे वेतनातून कापले जात आहेत. अंशदानही जमा होत आहे. ही वाढलेली आकडेवारी पाहिली की, सर्व काही लक्षात येऊ शकेल. यामध्ये केवळ 10 हजार लोकांचे सर्वेक्षण करून निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत, असं अजिबात नाही. सप्टेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीमध्ये दरमहिन्याला जवळपास 5 लाख ग्राहक ईपीएफओचे नव्याने बनले आहेत. याचप्रमाणे ईएसआयसी म्हणजेच कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ या संस्थेचे प्रत्येक महिन्याला 10 ते 11 लाख कर्मचारी नवीन ग्राहक बनले आहेत.
आपण जर ‘ईपीएफओ’चे आकडे 50 टक्के मानले तरीही सर्वसामान्यपणे कामाच्या ठिकाणी दर महिन्याला जवळपास 10 लाख लोक सहभागी होत आहेत. म्हणजेच एक कोटी 20 लाख जणांना नोक-या दरवर्षी मिळाल्या आहेत.
मित्रांनो, गेल्या 4 वर्षांमध्ये परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत जवळपास 45 टक्के विक्रमी वाढ झाली आहे. पर्यटन व्यवसायामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीमध्ये 4 वर्षांमध्ये 50 टक्के वाढ झाली आहे. इतकंच नाही तर भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्येही विक्रमी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षात 10 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी हवाई प्रवास केला. आता मला सांगा, या सगळ्या गोष्टींमुळे रोजगाराच्या संधी नव्याने निर्माण झाल्या आहेत की नाही?
या सर्व आकडेवारीवरून अगदी स्पष्ट लक्षात येते की, देशामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि लोकांना नोक-या मिळत आहेत.
कदाचित काही लोकांना मोदी जे काही बोलतात, ते मान्य करायचेच नाही, असंही असेल. परंतु पश्चिम बंगाल सरकार सध्या वारंवार सांगत आहे की, गेल्या वर्षात त्यांनी 9 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. 2012 ते 2016 या काळात 68 लाख लोकांना नोक-या दिल्या. कर्नाटक सरकार सांगते आहे, गेल्या पाच वर्षात 53 लाख नोक-या दिल्या आहेत.
पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकमध्ये लाखो जणांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत, मात्र भारतामध्ये नोक-या नाहीत, असं होणं शक्य आहे का?
मित्रांनो, रोजगार वृद्धीसाठी अनेक देशामध्ये आणखी खूप काही काम करण्याचे बाकी आहे. परंतु ज्या दिशेने आणि ज्या वेगाने आम्ही पुढे जात आहोत, त्यानुसार नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासंबंधी संपूर्ण दुनियेसमोर भारत एक आदर्श उदाहरण बनेल, असा मला विश्वास आहे.
मित्रांनो, या नवीन भारताला निर्माण करण्यासाठी, सशक्त करण्यासाठी प्रसार माध्यमांची, आपल्या सर्वांची खूप महत्वपूर्ण भूमिका आहे. सरकारच्या कार्यप्रणालीमध्ये असलेल्या कमतरता, त्रुटी दाखवून देण्याचा आपल्याला स्वाभाविक अधिकार आहे. परंतु देशामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण करून देशाला अधिक सशक्त बनवण्याची जबाबदारीही आपल्या सर्वांची आहे.
आपण सर्वजण अतिशय जबाबदारीने, सकारात्मक भूमिका योग्य प्रकारे निभावत आहात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. समाज आणि कार्यव्यवस्था यांच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपण अतिशय प्रामाणिकपणाने जन-जागृतीचे काम केले आहे.
नवभारताच्या उगमामध्ये आपली ही भूमिका अधिकाधिक सशक्त होत जाईल आणि मजबूत होत जाईल, असा मला विश्वास आहे.
आपण सर्वांनी अशा प्रकारच्या परिषदेचे आयोजन करून मला इथं आमंत्रित केले, याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप आभार व्यक्त करतो.
धन्यवाद !!!
B.Gokhale/S.Bedekar/D. Rane
(Visitor Counter : 94