उपराष्ट्रपती कार्यालय
कृषी क्षेत्राचा प्राधान्यक्रम पौष्टिक अन्नाकडे वळवण्याची उपराष्ट्रपतींची मागणी
कोरोना संक्रमण परिस्थितीत भूक आणि अल्पपोषणाची समस्या अधिक तीव्र होणार : उपराष्ट्रपती
एम एस स्वामीनाथन फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या ‘सायन्स फॉर रेझिलिएन्ट फूड, न्यूट्रीशन अँड लाईवलीहूडस’ विषयावरील व्हर्च्युअल परिषदेचे उद्घाटन
महिलांना जमीनीची मालकी देण्याच्या डॉ स्वामीनाथन यांच्या सूचनेला उपराष्ट्रपतींचे समर्थन
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी आज अन्न, कृषी आणि व्यापारविषयक धोरणांची ठराविक कालांतराने समीक्षा करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. अधिक पौष्टिक आहाराशी निगडीत कृषी प्राथमिकतेला सुधारण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.
उपराष्ट्रपतींनी आज एम एस स्वामीनाथ फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या ‘सायन्स फॉर रेझिलिएन्ट फूड, न्यूट्रीशन अँड लाईवलीहूडस’ विषयावरील व्हर्च्युअल परिषदेचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी उपराष्ट्रपतींनी आहारातील गुणवत्तेशी संबंधित असलेल्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधले आणि ते म्हणाले की, अल्पपोषण आणि लठ्ठपणा दोन्ही अ-संसर्गजन्य रोगांसाठी जोखीम घटक आहेत.
अतिशय प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी अन्न उत्पादनांचे पौष्टिक मूल्य टिकवण्यासाठी आपण सुधारित साठवण, प्रक्रिया आणि साठवणुकीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
देशाच्या हरित क्रांतीचे शिल्पकार आणि दूरदर्शी वैज्ञानिक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन यांची प्रशंसा करताना, एमएसएसआरएफ आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्रामीण विकासाकडे लक्ष देत असल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला.
त्यांनी विशेषकरुन एमएसएसआरएफच्या गरीबपूरक, महिलापूरक आणि नैसर्गिक दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आणि असा विश्वास व्यक्त केला की, ही आभासी संभाषण अन्न सुरक्षा आणि पोषण वाढविण्यासाठी नवीन रणनीती आणि पद्धती विकसित करण्यास मदत करेल.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केल्याबद्दल डॉ. स्वामीनाथन यांचे आभार मानत आणि त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, आपण डॉ. स्वामीनाथन यांच्या सूचनांचे बारकाईने पालन करतो आणि सूचनांचा संसदेसह सर्व स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात येईल.
नायडू यांनी महिलांना जमीन अधिकार देण्याच्या डॉ स्वामीनाथन यांच्या सूचनेचे समर्थन केले. “जमीन अधिकार, पट्टे आणि इतर सर्व मालमत्ता एकत्रितपणे पुरुष आणि महिलांच्या नावे असाव्यात,” ते म्हणाले.
एसडीजी उद्दिष्टांविषयी बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, की आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. ‘शून्य भूक’ आणि ‘उत्तम आरोग्य आणि कल्याण’ ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने आपण कुठे आहोत?, अशी त्यांनी विचारणा केली.
उपासमार, अल्पपोषण, बालमृत्यू कमी करण्याच्या दृष्टीने भारताने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे, याचा उल्लेख करुन नायडू यांनी समाधान व्यक्त केले की, देशातील आरोग्य आणि पोषण समस्यांचा सामना करण्यास भारत सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
याप्रसंगी विविध शासकीय योजनांची नोंद करीत उपराष्ट्रपतींनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या शैक्षणिक धोरणात शालेय मुलांना पौष्टिक नाश्ता देण्याच्या तरतुदीबद्दल आनंद व्यक्त केला.
कोविड संक्रमणामुळे आयुष्य आणि उपजिविकेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकताना नायडू म्हणाले की, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे उपासमार आणि कुपोषणाची समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते.
टाळेबंदीच्या काळात अनेक आव्हाने आणि मर्यादा असूनही विक्रमी धान्य उत्पादनासाठी नायडू यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. " कटीबद्धता, कठोर परिश्रम आणि मूळ ज्ञानामुळे शेतकरी हे करू शकले" असे ते म्हणाले.
मानवी कल्याण आणि भूक कमी करण्यासाठी शास्त्रीय ज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देऊन नायडू यांनी स्थानिक स्वदेशी समुदायांच्या पारंपारिक ज्ञानाच्या मिश्रणाने हे करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सर्वांना अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळावी यासाठी नायडू यांनी शेतीला अधिक लवचिक आणि फायदेशीर बनवण्याचे आवाहन केले. पेरणी-पूर्व आणि कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि बाजारातील पायाभूत सुविधांची सुधारणा यावरही त्यांनी भर दिला. शेतकर्यांना आपले उत्पन्न बाजारपेठेत माफक दरात पोहचवणे शक्य व्हावे, असे ते म्हणाले.
धोरणकर्त्यांनी सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन द्यावे आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि त्यांची किंमत कमी करण्यास मदत करण्यासाठी संशोधन व विकास यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी, त्यांनी इच्छा व्यक्त केली.
भारत हा कृषी क्षेत्रातील पारंपारिक ज्ञानाचा खजिना आहे, असे सांगून, आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच उत्तम तंत्र कृषीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या अनेक उपक्रमांची माहिती देत उपराष्ट्रपतींनी आशा व्यक्त केली की ही परिषद धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेस आवश्यक गती देऊन राष्ट्रीय धोरणे अधिक मजबूत बनविण्यात मदत करेल.
डॉ. एस. स्वामीनाथन, प्रा. के विजय राघवन आणि देशातील आणि परदेशातील वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी ऑनलाइन परिषदेत सहभाग नोंदवला होता.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175