ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्र सरकार भारतात पहिल्या इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरमचे आयोजन करणार
इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरणांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी हा मंच विविध हितधारकांसाठी व्यासपीठ म्हणून काम करेल
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या  नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम 2021 समन्वय समितीचे अध्यक्ष अनिल कुमार जैन यांनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम  -2021 सुरू केल्याची घोषणा केली. IIGF- 2021 चे नियोजन 20 ऑक्टोबर 2021 पासून तीन दिवसांसाठी केले जाईल. या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना डिजिटल इंडियासाठी सर्वसमावेशक इंटरनेट अशी आहे.
आजच्या घोषणेसह, संयुक्त राष्ट्र आधारित फोरमचा भारतीय अध्याय म्हणजे इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम सुरू झाले आहे. इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरणांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गटांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणण्यासाठी हा इंटरनेट गव्हर्नन्स धोरण चर्चा मंच आहे. सहभागाच्या या पद्धतीला इंटरनेट गव्हर्नन्सचे बहु-हितधारक मॉडेल म्हणून संबोधले जाते, जे इंटरनेटच्या यशाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम 2021  च्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष अनिल कुमार जैन यांनी या घोषणेबाबत सांगितले की, "भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ब्रॉडबँड सबस्क्रायबर देश आहे आणि दर महिन्याला प्रत्येक वापरकर्त्याचा सर्वाधिक डेटा वापर आहे. त्यामुळे, भारतीयांच्या आकांक्षा आंतरराष्ट्रीय धोरण निर्मिती आणि हितधारकांच्या चर्चेत प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत. समन्वय समितीमध्ये नागरी संस्था , सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघटना, न्यास आणि इतर हितधारकांचे योग्य प्रतिनिधित्व आहे. "
ऑगस्ट 2021 पासून, IIGF उद्घाटन पूर्व कार्यक्रमाना सुरुवात होत असून विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमात तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे आणि धोरण तयार झाल्यास पुढील पिढीला सहभागी होण्यासाठी तयार करणे हा यामागील उद्देश आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मिलिटरी इंटेलिजन्स स्कुल आणि डेपोला दक्षिण कमांडच्या प्रमुखांनी दिली भेट
पुणे, 30 एप्रिल 2022
लेफ्टनंट जनरल जे एस नैन, पीव्हीएसएम , एव्हीएसएम एसेम , जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण कमांड यांनी 30 एप्रिल 2022 रोजी पुण्यातील सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय  आणि मिलिटरी इंटेलिजन्स स्कुल आणि डेपोला  भेट दिली.
एएफएमसीच्या भेटीदरम्यान त्यांनी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या जबाबदारीच्या क्षेत्रांतर्गत सैनिकांचे बळकट शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुनिश्चित करण्यासह वर्षानुवर्षे सक्षम वैद्यकीय आणि रुग्णसेवा क्षेत्रात पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर मनुष्यबळ तयार करून लष्करी वैद्यकीय नेतृत्वाला सहाय्य करत असल्याबद्दल प्रशंसा केली.
एएफएमसीच्या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी कौशल्य प्रयोगशाळेला भेट दिली , या प्रयोगशाळेत वैद्यकीय प्रशिक्षणासाठी सिम्युलेटर, मॅनेक्विन्स आणि अत्याधुनिक उपकरणे आहेत.अॅडव्हान्स कार्डियाक लाइफ सपोर्ट  अभ्यासक्रम शिकत असलेले छात्र तसेच वैद्यकीय आणि परिचर्या अभ्यासक्रमांच्या छात्रसैनिकांशीही त्यांनी संवाद साधला.आणि त्यांना अभ्यास आणि अभ्यासेतर उपक्रमांवर पुरेसा भर देऊन सर्वांगीण विकासासाठी प्रेरित केले.
लष्कर कमांडर यांनी, गुप्तवार्ता क्षेत्राशी संबंधित सर्व पैलूंवर लष्करी कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्र असलेल्या आणि सर्व सेवा, निमलष्करी दले आणि मैत्री असेलल्या देशांमधील सशस्त्र दलातील जवानांना प्रशिक्षण देणाऱ्या मिलिटरी इंटेलिजन्स स्कुल आणि डेपोला देखील भेट दिली.
याठिकाणी आयोजित केलेल्या नियोजनबद्ध आणि प्रभावी प्रशिक्षणाचे जनरल ऑफिसर यांनी प्रशंसा केली. या प्रशिक्षणात नवीन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसंदर्भात सातत्याने केले जाणारे प्रयत्न आणि उपक्रम यांचा समावेश आहे. त्यांनी या प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न जाणून घेतले आणि सशस्त्र दलांच्या प्रमुख प्रशिक्षण संस्थांपैकी एक म्हणून एमआयएनटीएसडीची स्थापन केल्याचे सांगत आपल्या दौऱ्याचा समारोप केला.PIB Pune | M.Iyengar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत ऑक्टोबर महिन्यात पहिल्या ‘ग्लोबल इंडिया एआय 2023’ परिषदेचे आयोजन करणार
ही परिषद भारत आणि जगभरातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील धुरिणांना एकत्र आणेल: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरील , पहिल्या ग्लोबल इंडिया एआय 2023 परिषदेचे आयोजन करणार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रातील धुरीण, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि भारतातील आणि जगभरातील गुंतवणूकदार या परिषदेत सहभागी होतील.
परिषदेत या क्षेत्राशी संबंधित व्यापक विषयांचा समावेश असेल. पुढील पिढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता  प्रशिक्षण आणि प्राथमिक मॉडेल्स, आरोग्य सेवा, प्रशासन, आणि पुढील पिढीच्या विद्युत वाहनांमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, भविष्यातील एआय संशोधन पद्धती, एआय संगणकीय प्रणाली, गुंतवणुकीच्या संधी आणि एआय प्रतिभेचे संगोपन या विषयांचा यात समावेश असेल.
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर या परिषदेच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आहेत, ही समिती ग्लोबल इंडिया एआय 2023 ची रूपरेषा तयार करण्याची जबाबदारी पार पाडेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था सल्लागार गटाचे सदस्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राशी संबंधित महत्वाच्या व्यक्तींचा यात समावेश आहे.
परिषदेबद्दल बोलताना राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नमूद केले की, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचे भविष्य आणि त्याचा अनेक क्षेत्रांवर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी जगातील सर्वोत्कृष्ट आणि प्रतिभावंत व्यक्तींना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणे हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे.
“ग्लोबल इंडिया एआय 2023 परिषद 14/15 ऑक्टोबरला करण्याचे प्राथमिक पातळीवर नियोजित असून ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील भारतातील आणि जगभरातील सर्वोत्कृष्ट आणि प्रतिभावंत व्यक्तींना एकत्र आणेल. जागतिक एआय उद्योग, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक कार्यक्रमांच्या वेळापत्रकात या परिषदेमधील उपस्थिती महत्वाची ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या सेमीकॉन इंडिया परिषदेच्या मागील दोन भागांना मिळालेल्या मोठ्या यशाने, जागतिक सेमीकॉन क्षेत्रात भारताला पक्के स्थान मिळवून दिले आहे. यामुळे भारत या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि विकासाला चालना देणारा देश ठरला आहे. ग्लोबल इंडिया एआय परिषद, भारताचा एआय क्षेत्रातील आवाका आणि नवोन्मेष व्यवस्थेला देखील चालना देईल.” राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
ही परिषद डीआय भाषिणी, इंडिया डेटासेट कार्यक्रम, स्टार्टअप्ससाठी इंडियाएआय फ्यूचर डिझाइन कार्यक्रम आणि जागतिक दर्जाच्या एआय प्रतिभेची जोपासना करण्यासाठी समर्पित इंडिया एआय फ्यूचर स्किल कार्यक्रम, यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश असलेल्या गतिमान भारतीय एआय व्यवस्थेचे प्रदर्शन करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ ठरेल.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
इतर देशात नोंदणी झालेल्या अव्यावसायिक किंवा खाजगी वाहने भारतात चालवण्यासाठी तसेच अशा वाहनांच्या भारतातील प्रवेशासाठी नियमावलीचा मसुदा जाहीर
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने खाजगी वाहनांसाठी आंतर- देशीय प्रवासासाठी नियमावलीचा मसुदा 16.03.2022 रोजी जारी केला आहे. इतर देशांमध्ये नोंदणी केलेली अव्यवसायिक किंवा खाजगी वाहनांना भारतात प्रवेश करण्यासाठी किंवा फिरण्यासाठी हे नियम लागू आहेत. आंतरदेशीय वापरासाठीच्या अव्यावसायिक म्हणजेच खाजगी वाहनांना लागू असणाऱ्या नियमावलीनुसार भारतात असताना या वाहनांसोबत पुढील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे
 वैध नोंदणी प्रमाणपत्र
वैध चालक परवाना किंवा आंतरराष्ट्रीय चालक परवाना यापैकी जे लागू असेल ते
वैध विमा पॉलिसी
वाहन ज्या देशातले आहे, त्या देशात लागू असल्यास योग्य- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र 
ही कागदपत्रे इंग्लिशऐवजी इतर भाषेत असतील तर इंग्लिश भाषेतील प्रत योग्य योग्य अधिकारी व्यक्तींकडून अक्षरांकित करून ती मूळ कागदपत्रांत बरोबरच ठेवावी.
इतर कुठल्याही देशात नोंदणी झालेली वाहने भारतात माणसांच्या वाहतुकीसाठी किंवा मालाची ने-आण करण्यासाठी वापरता येणार नाहीत.
कोणत्याही देशात नोंदणी झालेल्या वाहनाला भारताच्या मोटर वाहन कायदा 1988 घ्या कलम 118 मधील नियम आणि अटी पाळणे बंधनकारक आहे
राजपत्रातील सूचना बघण्यासाठी येथे क्लिक करा
S.Bedekar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया-भारत जलसुरक्षा उपक्रमासाठी तांत्रिक सहकार्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार आणि परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार विभाग, ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 'शहरी जलव्यवस्थापन' या विषयात तांत्रिक सहकार्य करण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाला आज देण्यात आली. या सामंजस्य करारावर डिसेंबर 2021 मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
शहरी जलसुरक्षेबाबत उभय देशांमध्ये असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याला पुन्हा बळकटी देण्याचे काम या सामंजस्य कराराद्वारे होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे शहरी जलव्यवस्थापनाच्या सर्व स्तरांवर संस्थात्मक क्षमता वाढतील, पाणी आणि स्वच्छता सुविधा मिळविणे आणि पुरविणे अधिक सुलभ होईल, अधिक परवडण्याजोग्या किमतीत त्या मिळू शकतील आणि त्यांची गुणवत्ताही सुधारेल, पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि जलसुरक्षित शहरे या संकल्पनांना चालना मिळेल, जलव्यवस्थापनाच्या हवामान बदलास अनुकूल अशा पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल, जलव्यवस्थापनात समुदायाचा सहभाग वाढवण्यास मदत होईल आणि पायाभूत सुविधा आवाक्यात आणण्याच्या उपक्रमांमुळे सामाजिक समावेशनात वाढ होईल.
शहरी जल सुरक्षेच्या क्षेत्रात परस्परांकडे झालेल्या तांत्रिक प्रगतीबद्दल जाणून घेणे उभय देशांना या करारामुळे शक्य होणार आहे. ज्ञान आणि माहितीच्या आदानप्रदानाला, तसेच संस्थांच्या क्षमताबांधणीला प्रोत्साहन मिळेल. आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकारण्यासाठी याची मदत होणार आहे.R.Aghor/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या144 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 21 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जुन,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 144 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,44,00,62,975
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,21,19,646
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17.21 कोटी  पेक्षा जास्त मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत-अमेरिका व्यापार मुद्दे
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2019
भारताला मिळणारा विशेष प्राधान्य दर्जा काढून घेण्याविषयी अमेरिकेने आज 60 दिवसाची नोटीस दिली आहे.
अमेरिकेत 2018 मध्ये जीएसपी फायदे प्रणालीचा आढावा घ्यायला प्रारंभ केल्यानंतर यासंदर्भात दोन्ही देशांना मान्य असणाऱ्या अटींवर तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने व्यापार विषयक विविध मुद्यांवर चर्चा सुरू केली होती. जीएसपी दर्जा म्हणजे विकसित देशांनी विकसनशील देशांना परतफोडीशिवाय आणि भेदभावाशिवाय दिलेले लाभ आहेत. भारताला अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या जीएसपी सवलतींमुळे दरवर्षी 190 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या कर सवलती मिळतात. अमेरिकन सेवा क्षेत्र आणि 9 व्यापार कंपन्यांसाठी भारत हा भरभराटीला येणारी बाजारपेठ आहे. परंतु वर्ष 2017-18 मध्ये स्वावलंबित्वावर आधारित निर्णयामुळे तेल नैसर्गिक वायुवरील आपले अमेरिकेवरील परावलंबित्व कमी झाल्याने त्याचा परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागला आहे. तसेच दुग्धउत्पादन क्षेत्रातही भारताची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे.
अमेरितील वैद्यकीय उपकरणे आणि दुग्ध व्यवसायाने केलेल्या विनंतीनुसार अमेरिकेने हा आढावा हाती घेतला आहे. भारताने या दोन्ही मुद्यांवर अमेरिकेला वाटणाऱ्या चिंताबाबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त सुचना जारी केली आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 152
अर्थ मंत्रालय
दिवाळखोरी संदर्भातल्या कायद्यामुळे निराकरण प्रक्रियेत सुधारणा- यासाठी लागणारा कालावधी चार पटीने कमी झाला
(नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
दिवळखोरीसंदर्भातल्या कायद्यामुळे,भारतात, याआधीच्या उपायांच्या तुलनेत, निराकरण प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आले आहे.
दिवाळखोरी बाबतच्या आयबीसी प्रक्रियेत सरासरी 340 दिवस लागतात,याआधी 4.3 वर्ष लागत असत. तसेच या प्रक्रिये अंतर्गत 42.5 टक्के रकमेची वसुली झाली. याआधी एसएआरएफएईएसआय कायद्याअंतर्गत14.5 टक्के रकमेची वसुली होत असे.
एप्रिल 2019 च्या 6.25 टक्क्यांवरून 2019 च्या ऑक्टोबर च्या 5.15 टक्क्यांपर्यंत 110 बेसिस पॉईंटची घट झाल्याने 2019-20 मध्ये पतधोरण अनुकूल राहिले.
2019 -20 मध्ये, वैयक्तिक कर्जात स्थिर आणि जोरदार वृद्धी झाली तर बँक कर्जात 2019 च्या एप्रिल च्या 12.9 टक्क्यांवरून डिसेंबर मध्ये 7.1 टक्यापर्यंत घट झाली.
शेड्युल कमर्शियल बँकांचा सीआरएआर 2019 च्या मार्च ते सप्टेंबर या काळात,14.3 वरून 15.1 टक्के झाला.
डिसेंबर 2019 मध्ये,राखीव गंगाजळीत 13.2 टक्के वृद्धी झाली.
भारतीय बाजारात, एफपीआय द्वारा गुंतवणुकीत 7.8 टक्के वाढ होऊन 31 डिसेंबर 2019 ला 259.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाली. भारताचा निफ्टी -50 आणि एस अँड पी शेअर बाजार निर्देशांकाने 2019-20 या काळात विक्रमी उंची गाठल्याकडे सर्वेक्षण अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मोढेरा इथल्या सूर्य मंदिराला दिली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातच्या मोढेरा इथे सूर्य मंदिराला भेट दिली. यावेळी पंतप्रधानांचा सत्कार करण्यात आला. मोदी यांनी सूर्य मंदिरातील, वारसा विद्युत रोषणाईचे उद्घाटनही केले. सौरऊर्जेवर चालणारे हे देशातले पहिले आणि एकमेव वारसा पर्यटन स्थळ ठरले आहे. त्याशिवाय, मोढेरा इथल्या सूर्य मंदिराचे त्रिमीतीय मॅपिंगचेही त्यांनी उद्घाटन केले. ह्या मंदिराचा इतिहास दाखवणारा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील पंतप्रधानांनी पाहिला.
यावेळी, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, खासदार सी आर पाटील, गुजरात सरकारचे मंत्री पूर्णेशभाई मोदी आणि अरविंदभाई रैयानी हेही यावेळी उपस्थित होते.
त्याआधी, पंतप्रधानांनी गुजरातमधील मोढेरा, मेहसाणा येथे 3900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. पंतप्रधानांनी मोढेरा हे भारतातील पहिले 24x7 सौरऊर्जेवर चालणारे गाव असल्याची घोषणा यावेळी केली.मोदींनी गुजरातमधील मोढेरा येथील मोढेश्वरी माता मंदिरातही देवीचे दर्शन घेत पूजा केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक,केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात दैनंदिन कोरोना रुग्णांची मोठ्या संख्येने नोंद
देशात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 6.3 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक,केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेश या आठ राज्यात कोरोना रुग्णांची दैनंदिन संख्या वाढती असून नव्या रुग्णांपैकी 84.73% रुग्ण या आठ राज्यात आहेत.
गेल्या 24 तासात 53,480 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 27,918 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. छत्तीसगडमध्ये 3,108 आणि कर्नाटकमध्ये 2,975 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
खाली दर्शवलेल्या आलेखाप्रमाणे दहा राज्यात दैनंदिन रुग्णाचा आलेख चढा राहिला आहे.
भारतात आज उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या 5,52,566 आहे. ही देशातल्या एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या 4.55% आहे.
देशातल्या एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येपैकी 79.30% महाराष्ट्र, कर्नाटक,केरळ, पंजाब, आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये आहेत. देशातल्या एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येपैकी 61% इतके रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार भारतात 10,46,757 सत्राद्वारे 6.30 कोटीहून अधिक  लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
यामध्ये 82,16,239 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 52,19,525 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 90,48,417 आघाडीवर राहून काम करणारे कर्मचारी , 37,90,467 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी , 45 वर्षावरील आणि सह व्याधी असणारे 73,52,957 , 6,824  तर साठ वर्षावरील 2,93,71,422 , 48,502 लाभार्थी  यांचा समावेश आहे.
लसीकरण अभियानाच्या 74 व्या दिवशी  लसीच्या 19,40,999 मात्रा देण्यात आल्या.. 39,666 सत्राद्वारे 17,77,637 लाभार्थींना पहिली मात्रा आणि 1,63,632 लाभार्थींना दुसरी मात्रा देण्यात आली.
भारतात एकूण 1,14,34,301 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 94.11%.आहे.
गेल्या 24 तासात 41,280 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
गेल्या 24 तासात 354 रुग्णांचा मृत्यू झाला.
यापैकी 82.20% मृत्यू सहा राज्यातले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 139 जणांचा मृत्यू झाला. पंजाबमध्ये 64 जणांचा मृत्यू झाला.
गेल्या 24 तासांत, चौदा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांत कोविड-19 मुळे एकाही मृत्यूची नोंद नाही. यामध्ये राजस्थान, आसाम, ओडिशा, लडाख , दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव , मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोरम, अंदमान निकोबार बेटे, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
असंघटित क्षेत्राला आर्थिक सहाय्य
कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईत गरिबांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटी रुपयांचे ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना’ मदत पॅकेज जाहीर केले होते. सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने  अंतर्गत विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यातील काही खालीलप्रमाणे आहेत:
● प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने  अंतर्गत तीन महिन्यांसाठी, दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ मोफत वितरीत केली; पीएमजीकेवाय योजनेचा कालावधी नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंत वाढविण्यात आला होता.
● महिला जनधन खातेधारकांसाठी तीन महिन्यांसाठी दरमहा 500 रुपयांची आर्थिक मदत.
● मनरेगाचे वेतन 182 रुपयांवरून 202 रुपये करण्यात आले, याचा लाभ 13.62 कोटी कुटुंबांना झाला.
● 3 कोटी गरीब ज्येष्ठ नागरिक, गरीब विधवा आणि गरीब दिव्यांगाना 1000 रुपयांची आर्थिक मदत
आत्मनिर्भर आर्थिक पॅकेजचा भाग म्हणून सरकार सत्तावीस लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे वित्तीय प्रोत्साहन देत आहे. देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि तामिळनाडूसह सर्व प्रदेश आणि क्षेत्रासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये विविध दीर्घकालीन योजना / कार्यक्रम / धोरणांचा समावेश आहे
सामाजिक सुरक्षेसह नवीन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आणि कोविड-19 साथीच्या आजारात रोजगार गमावलेल्यांसाठी पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  सुरु केली.
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2021 आज अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झाले
अधिवेशनादरम्यान 24 दिवसांच्या कालावधीत 18 बैठका झाल्या
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 11 विधेयके मंजूर केली; 13 विधेयके-  मांडण्यात आली
लोकसभेत अंदाजे 82% आणि राज्यसभेत अंदाजे 48% कामकाज झाले
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कार्य आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री श्री व्ही. मुरलीधरन यांनी आज नवी दिल्ली येथे माध्यमांना संबोधित केले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन, 2021 सोमवार, 29 नोव्हेंबर, 2021 रोजी सुरू झाले आणि गुरुवार, 23 डिसेंबर, 2021 रोजी संस्थगित होणार होते, ते बुधवार, 22 डिसेंबर 2021 रोजी अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. अत्यावश्यक सरकारी कामकाज पूर्ण झाल्याने अधिवेशन नियोजित 1 दिवसाआधीच तहकूब करण्यात आले. या अधिवेशनात 24 दिवसांच्या कालावधीत 18 बैठका झाल्या. अधिवेशनादरम्यान, 13 विधेयके  मांडण्यात आली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 11 विधेयके मंजूर केली.
2021- 22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांशी संबंधित विनियोजन विधेयक लोकसभेने मंजूर करुन, राज्यसभेत पाठवले होते. कलम 109 नुसार 14 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर केले आहे असे मानले जाईल.
संसदेच्या सभागृहांनी मांडलेल्या आणि पारित केलेल्या विधेयकांची संपूर्ण यादी परिशिष्टात जोडली आहे.
अध्यादेशाची जागा घेणारी तीन विधेयके:
केंद्रीय दक्षता आयोग  अध्यादेश, 2021 , दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना  अध्यादेश, 2021  आणि अंमली औषधिद्रव्ये व मनोवर्ती पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, , राष्ट्रपतींनी 2021 हिवाळी अधिवेशनापूर्वी जारी केलेला अध्यादेश 2021 विचारात घेण्यात आला आणि सभागृहांनी मंजूर केला.
जैव विविधता  विधेयक, 2021 हे एक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आणि पाच विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवली जात आहेत.
संसदेच्या सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या जागी तीन अध्यादेशांसह काही महत्त्वाची विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:
- कृषी कायदे निरसन विधेयक, 2021
- धरण सुरक्षा विधेयक,2021
- सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान  विधेयक, 2021.
- सरोगसी  विधेयक, 2021.
- राष्ट्रीय औषधशास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्था  विधेयक
- उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश  सुधारणा विधेयक, 2021.
- अंमली औषधिद्रव्ये व मनोवर्ती पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, 2021 .
- दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना  अध्यादेश, 2021
- केंद्रीय दक्षता आयोग  अध्यादेश
- निवडणूक कायदे  विधेयक 2021
लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत दोन अल्पकालीन चर्चा झाल्या:
- कोविड-19 महामारी आणि त्याच्याशी संबंधित विविध पैलू, आणि
- हवामान बदल.
राज्यसभेत देशातील कोविड-19 विषाणूच्या ओमायक्रॉन प्रकारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चर्चा झाली.
लोकसभेत अंदाजे 82% आणि राज्यसभेत अंदाजे 48% कामकाज झाले.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 291
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
हायड्रोजनचा इंधन स्त्रोत म्हणून विकास करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे संशोधन कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आपल्या अक्षय ऊर्जा संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास  कार्यक्रमांतर्गत, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि उद्योगातील प्रकल्पांना सहाय्य करत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग देखील हायड्रोजनच्या संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना सहाय्य करत आहे.
ही माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
अंतराळ विभाग
भारताच्या अत्याधुनिक दूरसंवाद उपग्रह जीसॅट-11चे फ्रेंच गयाना येथून यशस्वी प्रक्षेपण
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोच्या सर्वात अवजड आणि अती प्रगत जीसॅट-11 या दूरसंवाद उपग्रहाचे फ्रेंच गयाना येथून आज पहाटे यशस्वी प्रक्षेपण झाले. एरियन 5 VA-246 या प्रक्षेपक यानानं भारताचा जीसॅट-11 आणि दक्षिण कोरियाचा GEO-KOMPSAT-2A या उपग्रहांना घेऊन उड्डाण केले. 30मिनिटानंतर जीसॅट-11, एरियन 5 पासून यशस्वीरित्या अलग झाला.
5854 किलो वजनाच्या जीसॅट-11 या उपग्रहामुळे भारतात हाय डाटारेट कनेक्टिविटी प्राप्त होणार आहे. या उपग्रहामुळे ग्रामीण भागात तसेच डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या भारत नेट प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या दुर्गम ग्रामपंचायतींसाठी ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिविटीला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवान यांनी दिली. आजच्या यशस्वी उड्डाणामुळे संपूर्ण चमूचा आत्मविश्वास वाढल्याचे ते म्हणाले. भारत नेट कार्यक्रमाअंतर्गत ई-बँकिंग, ई-आरोग्य, ई-प्रशासन यासारख्या लोकसेवा योजनांचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 96