ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
5G नेटवर्क विकासाच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे “इंडिया टेलिकॉम 2022” मधे प्रतिपादन
टीईपीसीद्वारे 8 ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान विशेष आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा- "इंडिया टेलिकॉम 2022" चे आयोजन
भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील भागधारकांना पात्र परदेशी खरेदीदारांना भेटण्याची संधी प्रदान करणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2022
भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील भागधारकांना पात्र परदेशी खरेदीदारांना भेटण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज 'इंडिया टेलिकॉम 2022' चे उद्घाटन केले. एका विशेष आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात, प्रमुख मान्यवर दूसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान, डीसीसीचे अध्यक्ष आणि दूरसंचार विभागाचे सचिव  श्री के राजारामन यावेळी उपस्थित होते.
हा कार्यक्रम दूरसंचार उपकरणे आणि सेवा निर्यात प्रोत्साहन परिषदेद्वारे  8 ते 10 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या विपणन प्रवेश पुढाकार योजने  अंतर्गत, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाच्या सहकार्याने आणि विविध देशांतील भारतीय मिशनद्वारे आयोजित केला जात आहे. 45 हून अधिक देशांतील पात्र खरेदीदार या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. परिषदेव्यतिरिक्त, 40 पेक्षा अधिक भारतीय दूरसंचार कंपन्या प्रदर्शनात त्यांची उत्पादने आणि क्षमता प्रदर्शित करत आहेत. आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. आज भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या जवळपास आहे. हे 20% सीएजीआर  पेक्षा जास्त वाढत आहे.”
तंत्रज्ञानाच्या विकासाबाबत ते म्हणाले की, “देशाने स्वतःचे स्वदेशी विकसित 4G कोर आणि रेडिओ नेटवर्क देखील विकसित केले आहे. 5G नेटवर्क देखील विकासाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. देश आज 6G मानकांच्या विकासामध्ये, 6G च्या विचार प्रक्रियेत सहभागी होत आहे.”
“संवाद ही केवळ सुविधा नाही. हे देशातील नागरिकांना माहिती, शिक्षण आणि प्रश्न विचारण्याची संधी मिळण्यास मदत करून सक्षम बनवते आणि आजच्या सरकारला उत्तरदायी बनवते”, असे दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान म्हणाले.
“संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या, भारतीय 4G स्टॅकची चाचणी अंतिम टप्प्यात आहे आणि काही महिन्यांत ते सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञान उद्योग विकसित करण्यात 5G महत्वाची भूमिका बजावणार आहे, 5G रोजच्या जीवनात नवीनतम तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा करेल, त्यामुळे भारतीय तसेच जागतिक बाजारपेठांमध्ये फिनटेक सोल्यूशन्सचा प्रसार होईल. जगासाठी 5G उपकरणे भारतात तयार केली जात आहेत” असे आपल्या भाषणात डीसीसीचे अध्यक्ष आणि दूरसंचार विभागाचे सचिव  श्री के राजारामन म्हणाले.
इंडिया टेलीकॉम 2022 हे तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे.S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 23 ऑगस्टला गुजरात दौऱ्यावर
(नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 23 ऑगस्टला गुजरातला भेट देणार आहेत.
सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने आखलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना च्या लाभार्थींचा वलसाड जिल्ह्यातल्या जुजवा गावात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सामूहिक ई गृहप्रवेश होणार आहे.
गुजरातमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त घरे पूर्ण झाली आहेत. 26 जिल्ह्यातले लाभार्थी सामूहिक गृहप्रवेश करणार आहेत. वलसाड येथे दक्षिण गुजरातमधल्या वलसाड, नवसारी, तापी, सुरत आणि डांग या पाच जिल्ह्यातले लाभार्थी एकत्र येणार आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी गट स्तरावर सामूहिक गृहप्रवेश होणार आहे. या जिल्ह्यातले लाभार्थी, व्हिडिओ लिंकद्वारे, वलसाड येथील मुख्य कार्यक्रमाशी जोडले जाणार आहेत. दोन लाख लोक या कार्यक्रमात सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.
याच कार्यक्रमात दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण चरितार्थ अभियान यासह विविध विकास योजनांच्या निवडक लाभार्थींना पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र आणि रोजगार विषयक पत्र सुपूर्द करतील.
महिला बँक सहाय्यकांना मिनी एटीएम आणि नियुक्तीपत्राचे वितरण करतील. उपस्थितांना पंतप्रधान संबोधितही करतील.
जुनागढ येथे पंतप्रधान विविध विकास योजनांचे उद्घाटन करतील. जुनागढ सरकारी रुग्णालय, जुनागड महापालिकेचे 13 प्रकल्प, खोखराडा येथे दुग्ध विकास प्रकल्प यांचा यात समावेश आहे. एका सभेलाही पंतप्रधान संबोधित करतील. गांधीनगर येथील गुजरात न्यायवैद्यक विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभातही पंतप्रधान मार्गदर्शन करतील. दिल्लीला परतण्यापूर्वी पंतप्रधान गांधीनगर येथे सोमनाथ ट्रस्टच्या बैठकीलाही उपस्थित राहतील.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
सुप्रसिद्ध आसामी लेखक अतुलनंद गोस्वामी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
सुप्रसिद्ध आसामी लेखक अतुलनंद गोस्वामी जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
सुप्रसिद्ध लेखक अतुलनंद गोस्वामी यांच्या निधनाने दुःख झाले. त्यांच्या साहित्यकृती नावाजल्या गेल्या आणि लिखाणातील वैविध्यता आणि संवेदनशीलता प्रशंसनीय ठरली. आसामी साहित्य इंग्रजीत लोकप्रिय करण्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती.”N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
स्वदेशी बनावटीच्या लेझर -गायडेड रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांची डीआरडीओने घेतलेली चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
महाराष्ट्रात अहमदनगर येथील आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर अँड स्कूल  यांच्या सहकार्याने केके चाचणी केंद्र येथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  आणि भारतीय लष्कराने 04 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रमुख युद्ध रणगाडा  अर्जुनच्या माध्यमातून घेतलेली स्वदेशी बनावटीच्या लेझर -गायडेड रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांची चाचणी यशस्वी झाली. क्षेपणास्त्रांनी अचूक मारा करत दोन वेगवेगळ्या पल्ल्यावरील लक्ष्ये यशस्वीपणे नष्ट केली.टेलीमेट्री प्रणालीने क्षेपणास्त्रांच्या प्रक्षेपणाची समाधानकारक कामगिरी नोंदवली आहे.
स्फोटक प्रतिक्रियात्मक सुरक्षित कवच असललेल्या रणगाड्यांचा वेध घेण्यासाठी सर्व-स्वदेशी लेझर गायडेड रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र एका पाठोपाठ एक उच्च स्फोटक रणगाडाविरोधी  वॉरहेडचा वापर करतात. एटीजीएम बहू मंचीय प्रक्षेपण क्षमतेसह विकसित केले करण्यात आले आहेत. आणि सध्या एमबीटी अर्जुनच्या 120 मिमी रायफल गनमधून या क्षेपणास्त्रांच्या तांत्रिक मूल्यमापन चाचण्या सुरू आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लेझर गायडेड रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या यशस्वी चाचणीबद्दल डीआरडीओ आणि भारतीय लष्कराची प्रशंसा केली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विभागाचे विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे चे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी लेझर गायडेड रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या चाचणीशी संबंधित चमूचे अभिनंदन केले आहे.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 162
मंत्रिमंडळ
आंतर शिस्तबद्धता सायबर-भौतिक प्रणाली’वरील राष्ट्रीय मिशनला मंजूरी
१५ तंत्रज्ञान नवीकरणीय हब, सहा उपयोजन नवीकरणीय हब आणि चार तांत्रिक अनुवाद संशोधन हब स्थापित करण्याला मंत्री मंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आज विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत, ३६६० कोटी रुपये लागत मूल्य असलेल्या 'आंतर शिस्तबद्धता सायबर- भौतिक पद्धती'वरील  राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली असून ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधी साठी आहे.
तपशीलः
मिशन समाजाच्या सातत्याने वाढत असलेल्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करेल. आणि भावी पिढीच्या तंत्रज्ञानाच्या गरजा लक्षात घेऊन अग्रगण्य देशांचे आंतरराष्ट्रीय वर्तमान दृष्टिकोन , आणि रोड मॅप्सद्वारे देशांतर्गत, तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर जोर देईल. या मिशनद्वारे विकासकांची अंमलबजावणी करण्यात येऊन खालील बाबी साध्य होतील:
-
सायबर फिजिकल सिस्टम्स  आणि संबंधित तंत्रज्ञान, संपूर्ण देशात पोहोचण्यासाठी साहाय्य
-
विशिष्ट राष्ट्रीय / प्रादेशिक विषयांना संबोधित करण्यासाठी भारतात सीपीएस तंत्रज्ञान स्वीकारणे,
-
सीपीएस द्वारे भावी पिढयांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ, आणि तंत्रज्ञान निर्मिती तसेच, उत्प्रेरक संशोधन, उत्प्रेरक जपवणुकीवर जोर
-
सीपीएसमध्ये उद्योजकता वाढविणे आणि इकोसिस्टमची सुरूवात वाढविणे ,
-
सीपीएस, तांत्रिक विकास, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी विषयातील उच्च शिक्षणामध्ये प्रगत संशोधन वाढविणे
-
भारताला इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत सक्षम ठेवणे तसेच याद्वारे अनेक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फायदे मिळविणे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहतूक कोंडी तसेच प्रदूषण कमी करणे आणि सामाईक  तत्वावर होणाऱ्या वाहतूकीचे नियमन करण्यासाठी मोटार वाहन अग्रीगेटर्स यांच्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन  कायदा, 2019 मधील आवश्यकता व तरतुदींनुसार तसेच मोटार वाहन कायदा, 1988 मधील सुधारित विभाग 93 नुसार मोटार वाहन अग्रीगेटर्स  यांच्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली 2020 प्रसिद्ध केली आहे.
ही मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यामागील उद्दिष्टे
- शेअर्ड मोबिलिटीचे अर्थात सामाईक  तत्वावर होणाऱ्या वाहतूकीचे नियमन तसेच वाहतूककोंडी व प्रदुषण कमी करणे या उद्देशांने मोटार वाहन कायदा, 1988 यामध्ये सुधारणा करत मोटार वाहन सुधारणा कायदा 2019 मध्ये अग्रीगेटर्स या शब्दाची व्याख्या समाविष्ट करणे.
- या सुधारणा समाविष्ट करण्यापूर्वी ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहन अग्रीगेटर्स साठी नियम उपलब्ध नव्हते.
- व्यवसायसुलभीकरण, ग्राहक सुरक्षा आणि चालकाचे हित साधण्यासाठी
नियमावलीत खालील बाबी आहेत-
- ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या अग्रीगेटर्सना व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळालेला परवाना असणे अनिवार्य आहे.
- ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहन अग्रीगेटर्स aggregators)नियमनासाठी, केंद्र सरकार निर्दिष्ट तत्वे राज्य सरकारांनाही लागू आहेत.
- हा कायदा परवान्याच्या आवश्यकतांचे पालन मान्य करताना कायद्याच्या विभाग 93 मध्ये असलेला दंड निर्धारित करते.
- राज्य सरकारांनी या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित नियामक चौकट, ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहनअग्रीगेटर्ससाठी निर्धारित करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून अग्रीगेटर्स हे त्यांनी अंमलात आणलेल्या बाबींसाठी स्वतः उत्तरदायी व जबाबदार असतील.
- रोजगार निर्मिती, सर्वसामान्यांना मिळणारी किफायतशीर आरामदायक प्रवासाची सोय या बाबींमुळे हा व्यवसाय म्हणजे मोटार वाहनअग्रीगेटर्सकडून पुरवली जाणारी सार्वजनिक हितार्थ सेवासुद्धा मानली जाणे आवश्यक आहे.
- सार्वजनिक सेवेचा वापर जास्तीत वाढवणे, इंधनबचत, पर्यायाने आयातीवरील खर्च कमी करणे, वाहन प्रदूषण कमी करुन त्यायोगे मानवी आरोग्याची होत असलेल्या हानीला आळा घालणे ही उद्दिष्टे सरकारला साध्य करता यावीत हा हेतू.
- 18 ऑक्टोबर 2018 ला मंत्रालयाकडून जारी झालेला मसूदा S.O. No. 5333 नुसार इलेक्ट्रीक वाहने आणि इथेनॉल वा मिथेनॉलवर धावणारी वाहने यांना परवान्याच्या सक्तीतून मुक्त करण्यात आले आहे. या वाहनांच्या सेवेते सुलभीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारे करतील.
प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्वे खालील बाबींचे नियमनासाठी आहेत.
- ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहनअग्रीगेटर्सचे  नियमन,
- ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहन अग्रीगेटर्स  होण्यासाठी पात्रता अटी/ एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेचीअग्रीगेटर् म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता
- वाहन आणि वाहनचालक यांच्याशी संबधित नियमांचे अनुपालन
- संचालक ऍप आणि संकेतस्थळाशी संबधित नियमांचे अनुपालन
- भाडे आकारणी नियमन पद्धती
- चालकांचे हितरक्षण
- नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेचे मापदंड आणि सुरक्षिततेची हमी
- पूलींग आणि खाजगी गाड्यांमधून एकत्र प्रवास यासारख्या संकल्पनांचा विकास – परवाना शुल्क/ सुरक्षा ठेव आणि राज्य सरकारांचे आधिकार
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी आज झालेल्या संवादानुसार मंत्रालय या नियमावलीचे पालन होण्यासाठी आग्रही आहेJaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 404
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनानुसार निर्माण होणार अजनी येथील इंटर मॉडेल स्टेशन
नागपूर 28 नोव्हेंबर 2020
नागपूरच्या अजनी येथे प्रस्तावित इंटर मोडल स्टेशन  प्रकल्पाच्या बांधकामात सुमारे 7 हजार झाडे पाडण्या संदर्भातील बातम्या प्रसारमाध्यमामध्ये पसरविल्या जात आहे. नागपूरातील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या  क्षेत्रीय कार्यालयाने यांसदर्भात स्पष्टीकरण देतांना सांगितले की , आयएमएस हा प्रकल्प पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या अनुरुप कार्य करत असून सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार अंदाजे केवळ 1,940 झाडे पाडण्याचा प्रस्ताव आहे. वन विभाग व वन तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार जास्तीत जास्त वृक्षांची पुनर्निर्मिती किंवा पुर्नरोपण करण्यात यावे, असा प्रस्तावही आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या नागपूर व आसपासच्या जागांवर उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांवर एनएचएआयमार्फत 25 हजार वृक्षांचे रोपण करुन नवीन वनीकरण केले जाईल, अशी माहिती एनएचएआयच्या विभागीय कार्यालयाने दिली आहे.
दररोज 3 लाखांहून अधिक प्रवाशी क्षमता हाताळण्याची योग्यता असणा-या या प्रस्तावित इंटर मोडल स्टेशनच्या बांधकामासाठी बसस्थानक, रेल्वे स्थानक तसेच प्रस्तावित परिसरात एक मेट्रो स्टेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वेमार्गाला लागून उपलब्ध असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या 44 पुर्णांक 4 एकर जागेचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प लोकहिताच्या दृष्टीने नागपूर शहराच्या विकासासाठी हाती घेण्यात आला आहे . सध्या नागपूर मध्यवर्ती स्थानक मोठ्या प्रमाणात ताण पडत आहे आणि त्याच्या विस्ताराचे क्षेत्र मर्यादित आहे. शहराअंतर्गत आणि आंतर-शहर बसेससाठी कोणतेही व्यवस्थित बस टर्मिनस नाहीत. यामुळे शहरात वाहतुकीची वर्दळ आणि त्या अनुषंगाने प्रदूषण वाढत आहे.
अजनी येथील प्रस्तावित इंटर मॉडेल स्टेशनमुळे वर्ष 2050 पर्यंतच्या कालावधीपर्यंत 16,31,737 लिटर इंधनाची बचत होईल आणि 75,65,196 किलो कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होईल. त्याअनुषंगाने देशातली ही एकमेव सुविधा डिझाइनमध्ये समाविष्ट केलेल्या पुरेश्या हिरव्या मोकळ्या जागेवर पर्यावरण अनुकूल पद्धतीने विकसित केली जात आहे. या सुविधेच्या विकासामुळे गर्दी व प्रदूषण कमी होण्यासह पर्यावरणीय लाभ मिळतील, असे नागपुरातील एनएचएआयच्या प्रादेशिक कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ट्रिप्स करारातल्या तरतुदींमध्ये शिथिलता देण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल भारताचे निवेदन
सध्या आलेले जागतिक आरोग्य संकट आणि कोविड-19 महामारीशी एकत्रित लढा देण्याची गरज लक्षात घेऊन, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी, ट्रिप्स  म्हणजेच बौद्धिक संपदा अधिकारांविषयीचे व्यापार-संबंधित मुद्दे या करारातील काही तरतुदी शिथिल कराव्यात अशा मागणीचा प्रस्ताव, जागतिक व्यापार संघटनेकडे पाठवला होता. असे झाल्यास, जगभरातल्या विकसनशील देशांना लसी आणि औषधांच्या निर्मितीसाठी जलद आणि किफायतशीर मार्ग मिळू शकेल. भारत आणि इतर समविचारी देशांनी हा WTO मध्ये हा प्रस्ताव सक्रीयपणे लावून धरल्यामुळे, आज या प्रस्तावाला 120 पेक्षा अधिक देशांनी पाठींबा दिला आहे.
नुकतीच, म्हणजे 26 एप्रिलला पंतप्रधांनांची अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी दूरध्वनी वरुन चर्चा झाली त्यावेळी मोदी यांनी बायडन यांना या प्रस्तावाबाबत भारताने घेतलेल्या पुढाकाराची आणि मानवतेच्या हितासाठी हा प्रस्ताव फायदेशीर असल्याची माहिती दिली होती.
अमेरिकन सरकारने 5 मे 2021 रोजी या प्रस्तावाला आपला पाठींबा जाहीर केला असून त्यांच्या या घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. अशा परस्पर सहमतीच्या दृष्टीकोनातून जागतिक व्यापार संघटनेत हा प्रस्ताव लवकरात लवकर संमत होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. ट्रिप्स करारातील काही तरतुदी शिथिल करणे हे कोविड-19 ची लस आणि इतर औषधे सर्वांना परवडणाऱ्या दरात आणि जलद उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
पोलाद मंत्रालय
देशांतर्गत पोलाद उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
देशाची कच्च्या पोलाद निर्मितीची वार्षिक क्षमता सध्या 144 दशलक्ष टन इतकी असून वर्ष 2030-31 पर्यंत पोलाद उत्पादन वाढवून 300 दशलक्ष टन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पोलाद उत्पादकांना धोरणात्मक पाठबळ आणि मार्गदर्शन पुरवून हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीचे अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 ची आखणी करण्यात आली आहे. वर्ष 2020-21 दरम्यान भारतातील निर्मिती क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीपैकी 40% गुंतवणूक पोलाद क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली होती हे सत्य लक्षात घेतले तर पोलाद क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येईल. तसेच, याबाबत मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर, पोलाद मंत्रालयाने, देशात उत्पादित आणि आयात पोलादाला उत्तम पर्याय ठरणाऱ्या पोलादाचा वापर वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
{स्रोत: इकॉनॉमिक आउटलुक, सीएमआयई अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या परीक्षणासाठीचे केंद्र मर्या.}
 भारतात उत्पादित पोलादाच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात निर्मित लोह आणि पोलाद उत्पादने धोरणासंदर्भातील अधिसूचना
देशात निर्माण झालेल्या पोलाद भंगाराची उपलब्धता वाढविण्याच्या हेतूने पोलाद भंगार पुनर्वापर धोरणासंदर्भातील अधिसूचना
वैशिष्ट्यपूर्ण पोलाद निर्मितीसाठी सुमारे 6,322 कोटी रुपये खर्चाची उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना
विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये पोलादाचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने संयुक्त संयंत्र समिती आणि पोलाद विकास आणि वृद्धी संस्थेने केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने एक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे.
केंद्रीय पोलाद मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंग यांनी लिखित उत्तराद्वारे आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
समता दिवस साजरा
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
बाबू जगजीवन राम यांच्या १११ व्या जयंतीनिमित्त आज नवी दिल्लीत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाबू जगजीवनराम राष्ट्रीय संस्थेने समता स्थळ इथे समता दिवसाचा विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी बाबू जगजीवन राम यांना आदरांजली वाहण्यात आली. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, यांच्यासह अनेक अधिकारी आणि बाबू जगजीवन राम यांचे कुटुंबीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनुयायी उपस्थित होते. यावेळी एका सर्वधर्मिय प्रार्थेनेचेही आयोजन करण्यात आले होते
NS/RA/PK
अर्थ मंत्रालय
चेन्नई, मुंबईसह 16 ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाचे छापे
नवी दिल्ली , 29 नोव्हेंबर 2020
प्राप्तिकर विभागाने आयटी सेझ विकासक, आयटी सेझचे माजी संचालक आणि चेन्नईतील स्टेनलेस-स्टीलचे प्रमुख पुरवठादार प्रकरणात 27/11/2020 रोजी छापे टाकले . चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आणि कुडलोर येथील 16 ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात आली.
माजी संचालक आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी गेल्या 3 वर्षात सुमारे 100 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचे पुराव्यामध्ये निष्पन्न झाले आहे. एका निर्माणाधीन प्रकल्पात आयटी सेझ विकासकाने काम सुरु असल्याचे 160 कोटी रुपयांचे खोटे दावे सादर केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. या कंपनीने सल्लागारांचे बनावट शुल्क म्हणून सुमारे 30 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा आणि 20 कोटी रुपयांच्या अस्वीकारार्ह व्याज शुल्काचाही दावा केला होता.
या धाडीमध्ये आयटी सेझ विकासकाशी संबंधित काही समभाग खरेदी व्यवहार उघडकीला आले. या संस्थेच्या समभागांची विक्री त्याच्या पूर्वीचे भागधारक, रहिवासी आणि अनिवासी संस्था यांनी केली होती, ज्यानी 2017-18 आर्थिक वर्षात मॉरीशस इथल्या मध्यस्थाद्वारे 2300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती मात्र या विक्री व्यवहारातून झालेला भांडवली नफा प्राप्तिकर विभागाकडे जाहीर करण्यात आला नाही.
दोन्ही भागधारकांकडील अघोषित भांडवली नफा निश्चित करण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. रोख रकमेसह अन्य जमीन व्यवहार आणि अनिवार्य परिवर्तनीय रोख्यांशी संबंधित प्रकरणांचीही तपासणी केली जात आहे
स्टेनलेस-स्टील पुरवठादाराकडे सापडलेल्या पुराव्यांवरून असे आढळून आले आहे की पुरवठादार गट हिशेबी , बेहिशेबी आणि अंशतः हिशेबी असे विक्रीचे तीन व्यवहार करत आहे. बेहिशेबी आणि अंशतः हिशेबी विक्रीचे प्रमाण दरवर्षी एकूण विक्रीच्या 25% पेक्षा जास्त होते . तसेच त्यांनी विविध ग्राहकांना सेल्स अकोमोडेशन बिले दिली आहेत आणि या व्यवहारांवर 10% पेक्षा जास्त कमिशन प्राप्त केले आहे. सध्या बेहिशेबी उत्पन्नाचे मूल्यांकन केले जात असून ते अंदाजे 100 कोटी रुपये आहे. वित्तपुरवठा, सावकारी कर्ज आणि गृहनिर्माण विकासामध्ये हा गट सहभागी आहे. या कंपनीने केलेले बेहिशेबी व्यवहार आणि तेथील बेहिशेबी भांडवल / कर्जाचा ओघ सुमारे 50 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
आतापर्यंतच्या धाडीत 450 कोटींपेक्षा जास्त बेहिशेबी उत्पन्न सापडले आहे.
पुढील तपास सुरू आहे.
Jaydevi P.S/ S.Kane/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
रायझिंग इंडिया परिषदेला पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत ‘नेटवर्क-18 रायझिंग इंडिया’ परिषदेला संबोधित केले.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या राष्ट्रार्पणानंतर लगेचच रायझिंग इंडिया परिषदेला संबोधित करण्याची संधी मला मिळाली, याबद्दल आनंद होत आहे. ‘राजकारणापलिकडे, राष्ट्रीय प्राधान्य निश्चिती’ ही संकल्पना अतिशय महत्वाची आहे.
राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिल्यानंतर काय परिणाम साधता येतो हे स्पष्ट करण्यासाठी याआधीचा काळ आणि सध्याचा काळ यातला फरक दर्शवत या विषयापर्यंत आपण पोहोचणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 पूर्वी चलनवाढ, प्राप्तीकर दर उच्च, तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धी दर कसा कमी होता हे पंतप्रधानांनी सांगितले. आता सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकास 7 ते 8 टक्के आहे, तर चलन फुगवटा आणि वित्तीय तूट कमी आहे.
21 वे शतक हे भारताचे शतक म्हणून ओळखले जाते. मात्र 2013 पर्यंत भारत हा जगातल्या नाजुक पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश ठरला. आज भारत ही जगातली सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. व्यापार सुलभतेत 2011 मधे भारताचा क्रमांक 132 होता, 2014 पर्यंत त्यात घसरण होऊन हा क्रमांक 142 झाला, मात्र सध्या आपला 77 वा क्रमांक आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
यापूर्वीच्या घसरणीला भ्रष्टाचार कारणीभूत होता असं सांगून कोळसा, सीडब्ल्यूजी, स्पेक्ट्रम या त्यावेळच्या घोटाळ्यांचा त्यांनी उल्लेख केला.
जनधन योजनेला सरकारने कशी सुरुवात केली हे सांगून याअंतर्गत, 34 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. ही खाती आधार क्रमांक आणि मोबाईल फोनशी जोडण्यात आली आहेत.
425 कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींच्या या बँक खात्यात थेट हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. सहा लाख कोटी रुपये लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत. 8 कोटी बनावट लाभार्थींना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले असून, यामुळे 1.1 लाख कोटींची बचत झाली आहे.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गतही पैशाची गळती होण्याला वाव नाही कारण या योजनेअंतर्गत पैसे, रुग्णालयाच्या खात्यात थेट पाठवले जातात. लाभार्थींकडे आधारकार्ड असून, 2015 च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारीत त्यांची निवड केली आहे. याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतही गळती शक्य नाही. सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाचा फायदा मिळेल.
उत्तर प्रदेशातले बाणसागर धरण आणि झारखंड मधले मंडल धरण अनेक दशके रखडल्यामुळे त्यांच्या बांधकाम खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या उशीरासाठीची किंमत प्रामाणिक करदाते मोजत होते. ‘प्रगती’ या उपक्रमाअंतर्गत, आपण 12 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यातले बरेचसे प्रकल्प ईशान्य भागातले आहेत. भारताच्या पूर्व भागावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे.
भारत ही जगातली सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. थेट परकीय गुंतवणूक सर्वोच्च आहे, आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, गरीबी झपाट्याने कमी होत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास याआधीच्या काळापेक्षा वेगाने होत आहे. पर्यटन वाढत आहे, रोजगाराच्या संधी वाढल्याखेरीज हे शक्य नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
व्यावसायिकांच्या आणि वाणिज्यिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, 15 कोटीपेक्षा जास्त उद्योजकांना 7 लाख कोटीपेक्षा जास्त रुपयांची कर्ज देण्यात आली आहेत. यामुळेही रोजगार निर्मिती झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ईपीएफओच्या ग्राहकांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नव भारताला आकार देण्यात आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी व्हिसासोलाय ल्होउंगु यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागालँडचे नेते व्हिसासोलाय ल्होउंगु यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्विट संदेशाद्वारे पंतप्रधान म्हणाले:
“व्हिसासोलाय ल्होउंगु हे अतिशय मेहनती आणि समर्पित व्यक्तिमत्व होते आणि नागालँडच्या प्रगतीसाठी तसेच नागा लोकांच्या सशक्तीकरणासाठी ते अत्यंत उत्कटतेने कार्य करीत. नागालँड राज्यात भाजपाला मजबूत करण्यासाठी त्यांनी उल्लेखनीय प्रयत्न केले. त्यांच्या निधनाने मी व्यथित झालो आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. ईश्वर त्याच्या आत्म्याला शांती देवो.”
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
घाऊक किंमत निर्देशांकात 0.8 टक्क्यांनी वाढ
नवी दिल्ली, 14 मे 2019
घाऊक किंमतीवर आधारित चलनफुगवट्याच्या निर्देशांकात एप्रिल महिन्यात, आधीच्या महिन्याशी तुलना करता 0.8 टक्के वाढ झाली आहे.
प्राथमिक वस्तूंच्या महत्वाच्या गटाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 3.3 टक्के वाढ झाली आहे. खाद्य गटाच्या निर्देशांकात 3.4 टक्के वाढ तर अखाद्य गटाच्या निर्देशांकात 2.6 टक्के वाढ झाली. खाण गटाच्या या निर्देशांकात 5.3 टक्के वाढ झाली. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या निर्देशांकात 0.5 टक्के घट झाली आहे. उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक मात्र गेल्या महिन्याच्या 118.3 टक्क्यावरच कायम राहिला.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 167
पंतप्रधान कार्यालय
आंध्र प्रदेशातील एम्स मंगलगिरीच्या कामगिरीची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
10 लाख बाह्य रुग्णांना वैद्यकीय उपचार सल्ला दिल्याच्या ,आंध्र प्रदेशातील एम्स मंगलगिरीच्या कामगिरीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. नुकत्याच झालेल्या मन की बात कार्यक्रमात त्यांनी डॉक्टरांशी आणि टेली -उपचार सल्ला सेवेचा म्हणजेच दूरध्वनीवरून वैद्यकीय उपचार सल्ल्याचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधण्यासह या विषयावर चर्चा केली होती, अशी माहितीही मोदी यांनी दिली.
आंध्र प्रदेशातील एम्स मंगलगिरीमध्ये 10 लाख बाह्य रुग्णांना वैद्यकीय उपचार सल्ला दिल्याच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी हे ट्विट केले;
" संस्थेची चांगली कामगिरी. नुकत्याच झालेल्या #MannKiBaat कार्यक्रमामध्ये मी या विषयावर चर्चा केली होती, यात डॉक्टरांशी आणि टेली -उपचार सल्ला सेवेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधला होता.