ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
लसीकरण केलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची देशभरातली एकूण संख्या 12.7 लाखाहून अधिक
लसीकरण अभियानाच्या 7 व्या दिवशी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत 2,28,563 जणांचे लसीकरण
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2021
कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम सातव्या दिवशीही देशभरात यशस्वीपणे राबवण्यात आला. लसीकरण केलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत 12.7 लाखाहून अधिक  झाली. 24,397 सत्राद्वारे हे लसीकरण झाल्याचे अंतिम अहवालापुर्वीच्या अहवालात म्हटले आहे.
देशव्यापी लसीकरणाच्या सातव्या दिवशी आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत 6,230 सत्राद्वारे 2,28,563 लाभार्थींचे लसीकरण झाले. महाराष्ट्रात 70,032 जणांचे लसीकरण झाले. रात्री उशिराने आजच्या दिवसाचा अंतिम अहवाल पूर्ण करण्यात येईल.
|
|
S. No.
|
|
State/UT
|
|
Beneficiaries vaccinated
|
|
1
|
|
A & N Islands
|
|
1466
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1,27,726
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
5,782
|
|
4
|
|
Assam
|
|
13,654
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
63,620
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
1157
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
22,171
|
|
8
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
238
|
|
9
|
|
Daman & Diu
|
|
94
|
|
10
|
|
Delhi
|
|
18,844
|
|
11
|
|
Goa
|
|
946
|
|
12
|
|
Gujarat
|
|
42,395
|
|
13
|
|
Haryana
|
|
62,142
|
|
14
|
|
Himachal Pradesh
|
|
8,817
|
|
15
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
9,850
|
|
16
|
|
Jharkhand
|
|
14,769
|
|
17
|
|
Karnataka
|
|
1,82,503
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
46,970
|
|
19
|
|
Ladakh
|
|
401
|
|
20
|
|
Lakshadweep
|
|
552
|
|
21
|
|
Madhya Pradesh
|
|
38,278
|
|
22
|
|
Maharashtra
|
|
70,032
|
|
23
|
|
Manipur
|
|
1923
|
|
24
|
|
Meghalaya
|
|
2078
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
3657
|
|
26
|
|
Nagaland
|
|
3,443
|
|
27
|
|
Odisha
|
|
1,21,004
|
|
28
|
|
Puducherry
|
|
1097
|
|
29
|
|
Punjab
|
|
21,230
|
|
30
|
|
Rajasthan
|
|
37,887
|
|
31
|
|
Sikkim
|
|
960
|
|
32
|
|
Tamil Nadu
|
|
46,825
|
|
33
|
|
Telangana
|
|
1,02,724
|
|
34
|
|
Tripura
|
|
14,252
|
|
35
|
|
Uttar Pradesh
|
|
59,473
|
|
36
|
|
Uttarakhand
|
|
10,298
|
|
37
|
|
West Bengal
|
|
80,542
|
|
38
|
|
Miscellaneous
|
|
32,297
|
|
Total
|
|
12,72,097
लसीकरण अभियानाच्या सातव्या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत, लस दिलेल्यांपैकी 267 जणांना समस्या आल्याची माहिती आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रातल्या गृहनिर्माण आणि नगर विकास प्रकल्पांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2018
महाराष्ट्रातल्या नगर विकास वाहतूक आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातल्या महत्वाच्या प्रकल्पांचे आज कल्याण येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी कल्याण येथे झालेल्या जाहीर सभेत पंतप्रधानांच्या हस्ते दोन मेट्रो मार्गिकांचा पायाभरणी समारंभ झाला. यात ठाणे-भिवंडी-कल्याण आणि दहिसर-मीरा-भाईंदर अशा दोन मेट्रो रेल्वे मार्गांचा समावेश असून या सुविधेमुळे कल्याण परिसरात वाहतुकीची उत्तम व्यवस्था निर्माण होईल.
कल्याण येथेच पंतप्रधानांनी, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी 90,000 घरांच्या मोहिमेचीही पायाभरणी केली. या प्रकल्पासाठी 33,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत कमी कालावधीत पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूक या क्षेत्रात अत्यंत वेगाने प्रगती केली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. ‘2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पुण्यातही पंतप्रधानांनी पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्याची पायाभरणी केली. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाच्या सोयी वाढवण्यासाठी सरकार युद्ध पातळीवर काम करत आहे असे त्यांनी सांगितले. पुढच्या पिढीला उत्तम पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकार रात्रंदिवस झटत आहे असे ते म्हणाले. ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि ‘अटल संशोधन अभियान’ अशा योजनांमुळे भारत तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनतो आहे असे गौरवोद्गार पंतप्रधानांनी काढले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 48
पंतप्रधान कार्यालय
आंध्र प्रदेशच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीसंदर्भात पंतप्रधानांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्याशी, राज्याच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दल संवाद साधला. केंद्र सरकारतर्फे सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विटरवर म्हटले आहे,
“आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री @ysjagan Garu यांच्याशी राज्याच्या काही भागात अतिवृष्टी झाल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दल बोललो. केंद्र सरकारतर्फे सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. सर्व जण सुरक्षित आणि निरोगी राहावेत, यासाठी मी प्रार्थना करतो.”
Jaydevi PS/M.Pange/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
शिक्षण मंत्रालय
अबुधाबी येथे आयआयटी दिल्लीचे पहिले संकुल स्थापन करण्यासाठी झाला सामंजस्य करार
अबुधाबी येथील आयआयटी दिल्लीचे संकुल ज्ञानाच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी एक पूर्णपणे नवी ओळख प्रस्थापित करेल आणि भारताच्या शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा एक नवा अध्याय सुरू करेल - धर्मेंद्र प्रधान
अबुधाबी येथे आयआयटी दिल्लीचे पहिले संकुल स्थापन करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय आणि अबुधाबीचा शिक्षण आणि ज्ञान विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. अडेकचे अंडर सेक्रेटरी मुबारक हमद अल मेहिरी आणि यूएईमधील भारतीय राजदूत सुंजय सुधीर आणि आयआयटी दिल्लीचे संचालक प्रोफेसर रंगन बॅनर्जी यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
सध्या सुरू असलेल्या यूएई-भारत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला  बळ देणाऱ्या या सामंजस्य करारातून दोन्ही देशांमधील शिक्षणाच्या उत्कृष्टतेला, नवोन्मेष, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि भावी समृद्धी तसेच दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धी आणि शाश्वत विकासाचे कारक म्हणून मानवी भांडवलातील गुंतवणूक यांना प्राधान्य देण्याचा दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होत आहे.
या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याबद्दल समाजमाध्यमांवरून आपला आनंद व्यक्त करताना केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की अबुधाबीमध्ये आयआयटी दिल्लीचे पहिले संकुल उभारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे भारताच्या शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. नवभारताचा नवोन्मेष आणि प्रावीण्य यांचा दाखला देणारे आयआयटी दिल्लीचे यूएईमधील संकुल हे भारत-यूएई मैत्रीचा आस असेल.
अबुधाबीमधील आयआयटी दिल्लीचे संकुल परस्परांची समृद्धी आणि जागतिक कल्याण या दोहोंसाठी ज्ञानाच्या सामर्थ्याचा लाभ देणारी एक पूर्णपणे नवी ओळख प्रस्थापित करेल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे भारताच्या शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा एक नवा अध्याय देखील सुरू होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आयआयटी दिल्ली- अबुधाबी ही संस्था मोहम्मद बिन झायेद युनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, खलिफा युनिर्वसिटी, न्यूयॉर्क युनिवर्सिटी अबुधाबी, टेक्नॉलॉजी इनोवेशन इन्स्टिट्युट आणि हब 71 यांसारख्या प्रमुख संस्थांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून पूरक कार्यक्रम उपलब्ध करून, अत्याधुनिक संशोधन सुविधा उपलब्ध करून आणि स्थानिक स्टार्टअप प्रणालीची प्रगती करून अबुधाबीमधील शैक्षणिक, संशोधनविषयक आणि नवोन्मेष परिसंस्था बळकट करेल.
आयआयटी दिल्ली- अबुधाबी संकुल 2024 पासून आपले शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करेल आणि पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी कार्यक्रम राबवेल तसेच शाश्वत ऊर्जा आणि हवामान अभ्यास तसेच कंप्युटिंग आणि डेटा सायन्स यांच्याशी संबंधित संशोधन केंद्र सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे. आयआयटी दिल्ली- अबुधाबी कडून ऊर्जा आणि शाश्वतता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, गणित आणि कंप्युटिंग आणि अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि मानव्य या विषयांचे इतर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपाद व्यवस्थापन संस्थेद्वारे आयोजित, जल हवामान जोखिम कमी करण्यावरील वेबीनार संपन्न
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2020
एनआयडीएम आणि आयएमडी यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘विजेसह वादळे आणि वीज कोसळणे’ या विषयावरच्या वेबिनारचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, एनआयडीएमने भारतीय हवामान विभागाच्या सहकार्याने हायड्रोमेट्रोलॉजीकल संकटांची जोखीम कमी करण्याबाबत वेबीनार शृंखला आयोजित केली आहे. विजेसह वादळे आणि वीज कोसळणे,ढगफुटी आणि पूर, चक्रीवादळ आणि हवामान बदल आणि तीव्र हवामान विषयक घटना अशी चार वेबिनार आयोजित करण्यात आली आहेत. हायड्रोमेट्रोलॉजीकल संकटांचा धोका अधिक उत्तम जाणण्यासाठी मानवी क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर आणि धोका कमी करण्यासाठी आणि परिसर आणि संबंधितांची लवचिकता वाढवण्यासाठी, पंतप्रधानांच्या दहा कलमी कार्यक्रमाची आणि सेन्दाई चौकटीची अंमलबजावणी करत त्यावर प्रभावी समन्वयी कृती यावर यात भर देण्यात आला आहे.
सध्या हायड्रोमेट्रोलॉजीकल घटना तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेने वेळ आणि जागा वर्तवू शकते. एनआयडीएम आणि आयएमडी, हवामान अंदाज क्षमता अधिक वृद्धिंगत करत असून त्याद्वारे अशा घटना अधिक अचूक आणि वेळेआधी वर्तवता येतील आणि संबंधीताना त्याचा फायदा होईल, आणि या संकटांचा धोका कमी करण्यासाठी त्यासंदर्भात योग्य उपाय योजना करता येतील.
सर्व वेबिनार संवाद युट्यूबच्या खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत:
ढगांचा गडगडाट आणि वीजा
https://www.youtube.com/watch?v=9Zv1Rms78dU
चक्रीवादळ आणि पूर
https://www.youtube.com/watch?v=G-P1CZB3krk
चक्रीवादळ आणि वादळ
https://www.youtube.com/watch?v=3TNRFsyuJGs
हवामानबदल आणि हवामानातील बदलत्या घटना
https://www.youtube.com/watch?v=77H2g3K-msMB.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
मंत्रिमंडळ
भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
22 फेब्रुवारी, 2023
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
भारतीय विधी आयोग ही एक बिगर वैधानिक संस्था असून भारत सरकारने वेळोवेळी स्थापन केली आहे. आयोगाची स्थापना मुळात 1955 मध्ये करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना केली जाते. भारताच्या सध्याच्या बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2023. रोजी संपला आहे.
विविध विधी आयोगांनी देशाच्या प्रगतीशील विकासासाठी आणि कायद्याच्या संहिताकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विधी आयोगाने आतापर्यंत 277 अहवाल सादर केले आहेत.
बाविसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नुकतेच कार्यालयात रुजू झाले आहेत तसेच कार्य प्रगतीपथावर असल्याने तपासणी आणि अहवालासाठी अनेक प्रलंबित प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2024पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या आयोगाची रचना
- पूर्णवेळ अध्यक्ष
- चार पूर्णवेळ सदस्य 
- पदसिद्ध सदस्य म्हणून विधी व्यवहार विभागाचे सचिव
- पदसिद्ध सदस्य म्हणून वैधानिक विभागाचे सचिव आणि
- कमाल पाच अंशकालिक सदस्य अशी आहे.
21.02.2020 रोजीच्या आदेशानुसार, विधी आयोगाने त्याच्या वाढीव कालावधीत आपली विद्यमान जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवले आहे, यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच खालील गोष्टींचा समाविष्ट आहे:
 समयोचित नसलेले कायदे ओळखणे आणि अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी शिफारस करणे;
 मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे नवीन कायदे लागू करण्याची सूचना करणे;
 ज्याचा विशेषत: विधी आणि न्याय मंत्रालया  मार्फत सरकारकडून संदर्भ दिला जाऊ शकतो अशा कायदा आणि न्यायिक प्रशासनाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर सरकारचे विचार विचारात घेऊन सरकारपर्यंत आपले विचार पोहोचवणे
 विधी आणि न्याय मंत्रालयांच्या  माध्यमातून सरकारने संदर्भित केलेल्या कोणत्याही परदेशी देशांना संशोधन प्रदान करण्याच्या विनंत्या विचारात घेणे ;
 वेळोवेळी, सर्व समस्या, प्रकरणे, अभ्यास आणि संशोधन यावर अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करणे आणि केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याद्वारे
प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी अशा अहवालांची शिफारस करणे; आणि
 केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.
राष्ट्रपती कार्यालय
आयआयएम नागपूरच्या स्थायी प्रांगणाचे उद्या राष्ट्रपती करणार उद्घाटन
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उद्या  महाराष्ट्र दौऱ्यावर येणार आहेत. नागपूर मिहान, दहेगाव मौजा इथे आयआयएम नागपूरच्या स्थायी प्रांगणाचे ते उद्घाटन करतील.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रतींकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2019
नवीन वर्ष 2020च्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी देशातील जनतेला नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“हे नवीन वर्ष म्हणजे, नवनवीन गोष्टींची सुरुवात करण्यासाठी, जीवनात नवीन ध्येय स्थापित करण्यासाठी आणि नवीन संकल्प करण्यासाठीची योग्य वेळ आहे.
प्रथम एक व्यक्ती म्हणून आणि सामुहिकरित्या एक राष्ट्र म्हणून आपली खरी क्षमता दाखवून देण्यासाठी सर्वोत्तम कार्य करण्याची आपण प्रतिज्ञा करु या. या आनंदमय प्रसंगी संपूर्ण जगाच्या सुख, समृद्धी आणि भरभराटीसाठी आपण प्रार्थना करु या”, असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
S.Tupe/D.Rane
(Visitor Counter : 51
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 ला लोकांच्या सहभागातून मोठा प्रतिसाद, विविध संकल्पनांना प्रचंड प्रतिसाद
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 ला जनभागीदारीचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून विविध संकल्पनांमध्ये प्रचंड संख्येने लोकांचा सहभाग नोंदवला जात आहे. सुदृढ बालक स्पर्धा, रक्ताल्पता जागरूकता शिबिरे, ‘पोषण भी पढाई भी’ यासारख्या विविध उपक्रमांनी जनआंदोलन निर्माण केले आहे. यामुळे या विभागाच्या संकेतस्थळाच्या ‘डॅशबोर्ड’वर एका दिवसात विक्रमी संख्या नोंदवली गेली आहे.S.Bedekar/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
कृषी मंत्रालय
कृषी मंत्रालयाकडून खरीप हंगाम उत्पन्नाचा 2018-2019 साठीचा प्राथमिक अंदाज जाहीर
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने वर्ष 2018-19 च्या खरीप हंगामाचा पहिला आगाऊ अंदाज जाहीर केला आहे. विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. हा प्राथमिक अंदाज आहे.
या अंदाजानुसार, खरीप हंगामात महत्वाच्या पिकांचे उत्पादन पुढीलप्रमाणे असेल.
एकूण अन्नधान्य : 141.59 दशलक्ष टन
तांदूळ -99.24 दशलक्ष टन
पोषक कडधान्ये - 33.13 दशलक्ष टन
मका- 21.47 दशलक्ष टन
डाळी-9.22 दशलक्ष टन
तूर- 4.08 दशलक्ष टन
उडीद-2.65 दशलक्ष टन
तेलबिया - 22.19 दशलक्ष टन
सोयाबीन-13.46 दशलक्ष टन
शेंगदाणे- 6.33 दशलक्ष टन
करडई तेलबिया- 1.52 दशलक्ष टन
कापूस- 32.48 दशलक्ष गासड्या
ताग आणि मेस्ता - 10.17 दशलक्ष गासड्या
ऊस- 383.89 दशलक्ष टन
यंदाच्या हंगामात 1जून 12 सप्टेंबर या कालावधीत एकूण मोसमी पाऊस सरासरीपेक्षा 8 टक्के एवढा झाला. वायव्य,मध्य आणि दक्षिण भारतात सरासरी पाऊस सामान्य होता . म्हणजेच, धान्य उत्पादक क्षेत्रात पाऊस सामान्य होता.
पहिल्या अंदाजानुसार, या खरीप हंगामात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 141.19 दशलक्ष टन एवढे होईल. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हे उत्पादन 0.86 दशलक्ष टन अधिक आहे.
भातपिक,डाळी, तेलबिया आणि ऊसाच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर, पोषक कडधान्ये आणि काही डाळींच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रमुख खाद्यतेल ब्रँड्सनी किमती 10-15 रुपयांनी कमी केल्या आहेत; अनेक आघाड्यांवर सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किंमतीत घसरण सुरु झाली - अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव
नवी दिल्ली, 22 जून 2022
वनस्पती, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि आरबीडी पामोलिनचे घाऊक आणि किरकोळ दर आठवड्याभरात कमी झाले आहेत. खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि त्या आणखी कमी होतील. भारतीय ग्राहकांना खाद्यतेलासाठी कमी पैसे द्यावे लागू शकतील. खाद्यतेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी आज नवी दिल्लीत सांगितले.
पांडे म्हणाले, “सर्व प्रमुख खाद्यतेलाच्या ब्रँड्सनी 10-15 रुपयांनी किमती कमी केल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, विभागाकडून नियमित देखरेख , सर्व हितधारकांसोबत निरंतर सहभाग आणि सरकारच्या विविध उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत घट झाली आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सहसचिव पार्थ एस दास म्हणाले की, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये अनुक्रमे 156 आणि 84 कंपन्यांवर धडक मोहीम राबवून तपासणी करण्यात आली. ते म्हणाले की या तपासणीचा प्रतिबंधात्मक परिणाम झाला , कारण अचानक तपासणीमुळे दोषी कंपन्यांची संख्या दुसऱ्या टप्य्यात कमी झाली. पहिल्या टप्प्यात 53 आणि दुसऱ्या टप्प्यात 12 कंपन्या तपासणी दरम्यान केंद्रीय साठा नियंत्रण व्यवस्थेत दोषी आढळल्या.
सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात कपात आणि इंडोनेशियाकडून निर्यात बंदी हटवण्याबरोबरच सरकारने वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे खाद्यतेल कंपन्यांना किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक पुरवठ्यातील सुधारणा आणि टॅरिफ रेट कोटा  कार्यान्वित झाल्याचा परिणाम कच्च्या खाद्यतेलाच्या घसरलेल्या किमतीवर दिसत असून किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे . पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत अलिकडेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात येण्यास मदत झाली आहे.
सचिवांनी एक राष्ट्र एक शिधापत्रिकेची माहिती दिली जी आता देशभर लागू केली जात आहे. ते म्हणाले की ऑगस्ट 2019 पासून आतापर्यंत एकूण 71 कोटींहून अधिक पोर्टेबल व्यवहारांची नोंद झाली आहे. पोर्टेबल व्यवहाराद्वारे 40 कोटींहून अधिक किमतीचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
ते म्हणाले की, विभागाने 79 कोटी शिधापत्रिका साठवण्यासाठी एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस तयार केला आहे, ज्याचा उपयोग केंद्र सरकार जनतेच्या हितासाठी भविष्यात धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यासाठी करू शकेल. श्रम मंत्रालयासाठी आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजनेच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी या डेटाबेसचा वापर केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, विभागाने बोगस आढळलेल्या 4.74 कोटी शिधापत्रिका वगळल्या आहेत.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 25 नोव्हेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 90,27,638 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 119.38  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,23,73,056 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 10,264 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,39,67,962 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.33% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 151 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 9,119 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,09,940 आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.32 % आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 11,50,538 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 63.59  कोटींहून अधिक चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.90% असून गेल्या 62 दिवसांपासून हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.79% असून गेले 52 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 87 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :-
G.Chippalkatti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पश्चिम विभागात स्टाफ सिलेक्शन कमिशनकडून होणाऱ्या भर्तीसंदर्भात शॉर्ट नोटीस
मुंबई, 31 ऑगस्ट 2018
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनकडून केंद्र सरकारच्या खात्यातल्या देशभरात विविध पदांच्या भर्तीसाठी 5.09.2018 ला नोटीस जारी करण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची मुदत 30.09.2018 राहील. www.sscwr.net या संकेतस्थळावर आणि 5.09.2018 च्या एम्पॉलयमेंट न्यूजमध्ये भर्तीसाठीची सूचना उपलब्ध राहील.
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पश्चिम विभाग मुंबईच्या कार्य कक्षेत येणाऱ्या गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातल्या पदांचा या जाहिरातीत समावेश राहील.
पात्रता, ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना यासाठी अर्जदाराने पश्चिम विभागीय कार्यालयाच्या www.sscwr.net या संकेतस्थळाला भेट देऊन या नोटीसबाबतची तपशीलवार माहिती घ्यावी.
पात्र उमेदवारांनी http://ssconline.nic.in या संकेतस्थळावर, दिलेल्या मुदतीच्या आत ऑनलाईन अर्ज भरावेत. इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे भरलेले अर्ज स्वीकारार्ह नाहीत.
N.Sapre/ N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत अद्ययावत माहिती
मंत्रिमंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2020
कोविड-19च्या देशभरातील रुग्णांबाबत सद्यस्थिती, कृती, तयारी आणि व्यवस्थापन याबाबत आज आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सचिवांनी आज एक सर्व मंत्रालयांची / विभागांची एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
भारतात परत येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या आरोग्याचे स्व-परीक्षण आणि “हे करावे आणि हे करू नये” याबाबत पालन करण्यासंदर्भात एक मार्गदर्शिका जारी करुन सूचविण्यात आले. जगभरात आता 100 पेक्षा अधिक देशांमध्ये कोविड-19 च्या रुग्णांची नोंद झाली आहे आणि या देशांमध्ये प्रवास करणारे किंवा परदेशी प्रवास करून आलेले, त्यांच्या निवासाच्या काळात किंवा विमानतळावर संक्रमण करताना कदाचित कोविड-19 च्या बाधित लोकांच्या संपर्कात आल्याच्या शक्यतेमुळे एक मार्गदर्शिका देण्यात आली.
या मार्गदर्शिकेद्वारे चीन, हाँगकाँग, कोरिया, जपान, इटली, थायलंड, सिंगापूर, इराण, मलेशिया, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनी येथून आलेल्या प्रवाशांनी प्रवासाच्या दिवसापासून पुढे 14 दिवस आपणहून स्वतःला वेगळे ठेवावे आणि या काळात त्यांच्या कार्यालयांमधून त्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.
11 मार्च 2020 पूर्वी प्रवास करणाऱ्यांना व्हिसावरील निर्बंध, पूर्वी जारी केलेल्या सूचनांव्यतिरिक्त, सर्व नियमित व्हिसा  मार्गदर्शिका फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेनच्या नागरिकांना देण्यात आले आहेत. जे परदेशी नागरिक अद्याप भारतात दाखल झालेले नाहीत, त्यांचा व्हिसा रद्द करण्यात आजा आहे.
नियमित व्हिसा  जो सर्व परदेशी राष्ट्रांमधील प्रवासासाठी देण्यात आला आहे, त्याचा प्रवासी इतिहास 1.2.2020 रोजी किंवा त्यानंतर जे भारतात परतलेले नाहीत त्यांचा देखील रद्द करण्यात आला आहे. सर्व परदेशी नागरिकांचा व्हिसा जे आत्ता भारतात आहेत, ते वैध आहेत. त्यांनी त्यांचा व्हिसा विस्तार किंवा रूपांतरण इत्यादिसाठी ई-एफआरआरओ मॉड्यूलद्वारे जवळच्या एफआरआरओ / एफआरओ यांच्याशी संपर्क साधावा. यासंदर्भातील अधिसूचना ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन  द्वारे जारी केली जात आहे.
याशिवाय भारतीय नागरिकांना प्रवासाबाबत आधीच देण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारताच्या नागरिकांना फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीचा प्रवास सक्तीने टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
देशात कोविड-19 चे एकूण 50 रुग्ण आतापर्यंत निश्चित झाले आहेत. काल 44 पॉझिटिव्ह रुग्ण जाहीर झाल्यानंतरही तीन पॉझिटिव्ह रुग्ण बंगळुरू  मधून नोंदविले गेले आहेत; आणखी एक बंगळुरूमधून जे हॉर्थोमार्गे प्रवास करून अमेरिकेतून आले आहेत, आणि दोन पॉझिटिव्ह रुग्ण पुणे येथे . तीन केरळ येथील रुग्ण यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे. या 50 रुग्णांपैकी 34 भारतीय आणि 16 इटालियन आहेत. काल मुर्शिदाबाद आणि लडाख येथे दोन मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. माध्यमांद्वारे ते दोन कोविड-19 चे निगेटिव्ह असल्याचे समजले होते.
आजच्या तारखेपर्यंत 1400 पेक्षा अधिक जणांना निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. शिवाय 404 भारतीय संपर्कांची तपासणी केलेल्या अमेरिकन नागरिकाला भूतानमध्ये कोविड-19 पॉझिटिव्ह असल्याबाबत समजले आणि आसाम येथे निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, इराण येथून पहिल्या गटातील सोडण्यात आलेले 58 जण, 25 पुरुष 31 महिला आणि 2 बालके आज दाखल झाली. आयएएफ सी-17 विमान आज सकाळी 9.27 वाजता आले. सर्व ठिकाणी देखरेख होत असून सर्व रुग्ण वैद्यकीयदृष्ट्या स्थिर आहेत.
B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
(Visitor Counter : 163
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 140.38 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.06 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,40,38,75,650
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,06,13,661
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 140.38  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17.06  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.U.Ujgare/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145