संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालय आणि एसआयडीएमद्वारे आयोजित एमएसएमई परिषदेला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित
एमएसएमईंना संशोधन आणि विकासात अधिक गुंतवणूक करण्याचे आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रगतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन
संरक्षणमंत्र्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे :
- देशांतर्गत तसेच जागतिक संरक्षण गरजा पूर्ण करणारा जागतिक दर्जाचा औद्योगिक तळ आपण भारतात निर्माण करू शकतो.
- भारत लवकरच केवळ भारतीय सशस्त्र दलांसाठीच नव्हे तर जगासाठीही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवठादार होईल.
संशोधन व विकास तसेच नवीन उत्पादने व तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये अधिक गुंतवणूक करून देशाच्या सुरक्षा आणि प्रगतीमध्ये योगदान देण्याचे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, सूक्ष्म,लघू आणि मध्यम उद्योगांना केले आहे. नवी दिल्ली येथे 04 डिसेंबर 2021 रोजी सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स  आणि संरक्षण मंत्रालयाचा संरक्षण उत्पादन विभाग, यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या एमएसएमई परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात ते बोलत होते.
सतत बदलत असलेली सुरक्षाविषयक परिस्थिती पाहता संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची पूर्ण क्षमता वापरण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. भारतीय उत्पादक आणि त्यांच्याशी संबंधित एमएसएमई देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यात आणि जागतिक गरजा पूर्ण करण्यात मोठी भूमिका बजावतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पना साकारण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची महत्त्वाची भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी विषद केली. रणगाडे , पाणबुड्या, विमाने आणि हेलिकॉप्टर तयार करून मोठे उद्योग राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासात मोठी भूमिका बजावतात. मात्र यासाठी अनेक छोटे उद्योग पडद्यामागे मोठी भूमिका बजावत असतात. आउटसोर्सिंगच्या या युगात, एखादी मोठी कंपनी एमएसएमई क्षेत्रांनी तयार केलेले हजारो भाग जोडून उत्पादन निर्मिती करत असते. .
एमएसएमई क्षेत्र उद्योगांचा कणा असून केवळ आर्थिक क्षेत्रच नाही तर सामाजिक विकासासाठी देखील या क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स -संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी अभिनवता) आणि टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड  योजनेंतर्गत प्रकल्प प्रामुख्याने स्टार्टअप आणि एमएसएमईसाठी राखीव असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
संरक्षण मंत्रालयाने 2021-22 ते 2025-26 अशा पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह आयडेक्स साठीच्या केंद्र सरकारी क्षेत्रातील योजनेला दिलेल्या मंजुरीचा देखील संरक्षणमंत्र्यांनी उल्लेख केला. या योजनेद्वारे सुमारे 300 स्टार्ट-अप्स, एमएसएमईज तसेच स्वतंत्र संशोधक आणि सुमारे 20 साठवण भागीदार संस्था यांना संरक्षण नाविन्यपूर्ण संशोधन संघटनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाईल.
श्रीजन पोर्टल, 209 गोष्टींच्या सकारात्मक स्वदेशीकृत यादीची जाहिरात आणि ‘धोरणात्मक भागीदारी नमुना’ यांसारख्या इतर उपक्रमांवर प्रकाश टाकत संरक्षणमंत्र्यांनी ‘मेक इन इंडिया अँड मेक फॉर द वर्ल्ड’ अर्थात ‘भारतात निर्मिती आणि जगासाठी निर्मिती’ या केंद्र सरकारच्या निश्चयाचा पुनरुच्चार केला.
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग पुढे म्हणाले की केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे भारताच्या संरक्षण संबंधी साहित्याच्या निर्यातीने गेल्या 7 वर्षांत 38,000 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला; 12,000 एमएसएमई उद्योग संरक्षण क्षेत्राशी जोडले गेले आणि संशोधन तसेच विकास, स्टार्ट-अप्स, नाविन्यपूर्ण संशोधनं आणि रोजगाराच्या संधी यांच्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या धोरणांमुळे एसआयडीएमचे आता 500 हून अधिक सदस्य झाले आहेत.
संरक्षणविषयक साहित्याच्या उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी एसआयडीएमने सरकारसोबत सक्रियपणे केलेल्या कार्याबद्दल संरक्षण मंत्र्यांनी एसआयडीएमचे कौतुक केले.एसआयडीएमची वाढ आणि सतत रुंदावणारी कार्यकक्षा यतीन भारतीय संस्रक्षण उद्योगांचा विकास दिसून येतो असे ते म्हणाले. ही बैठक त्यांना नव्य विकासविषयक संधी उपलब्ध करून देईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकात, एसआयडीएमचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी एमएसएमई उद्योगांना पाठींबा देण्याचा आणि त्यांच्या विकासाला चालना देण्याच्या एसआयडीएमच्या कटीबद्धतेचा उल्लेख केला. एमएसएमई क्षेत्राला नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्राशी अधिकाधिक एकात्मता साधण्यासाठी संरक्षण मंत्रालायासोबत सक्रियतेने कार्य सुरु ठेवण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पातळीवरील बिगर संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमई उद्योगांना संरक्षण क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाची समर्पक माहिती पुरवून त्यांच्या क्षमता खुल्या करणे तसेच देशांतर्गत गरजा पुरवून मित्र देशांना संरक्षण साहित्य निर्यात करण्यासाठी देशातील संरक्षण साहित्य निर्मितीला चालना देणे हे एमएसएमई बैठकीचे महत्त्वाचे उद्देश होते.
संरक्षण मंत्रालयातील तसेच एसआयडीएम मधील वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.