अर्थ मंत्रालय
जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी लागोपाठ कर्ज म्हणून राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा नववा हप्ता जारी
जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने 6,000 कोटी रुपयांचा नववा साप्ताहिक हप्ता राज्यांना जारी केला आहे. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, जे जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यात महसूलात तूट नाही.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. नऊ टप्प्यात कर्जे दिली गेली. ही रक्कम राज्यांना 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर, 21 डिसेंबर आणि 28 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आली.
आज जारी करण्यात आलेली रक्कम ही नववा हप्ता आहे.या आठवड्यात घेतलेले कर्ज 5.1508%.व्याजदराने घेण्यात आले आहे.
या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी 4.7488%. व्याज दराने 54,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहेत.
जीएसटी लागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी या विशेष कर्ज खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50% इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला पसंती दिली आहे.
या तरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये  कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी असून आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे 6776.23 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात आलेली आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम याप्रमाणे –
राज्य जीडीपीच्या 0.50 टक्के परवानगी देण्यात आलेले राज्यनिहाय अतिरिक्त कर्ज आणि विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 28.12.2020 पर्यंतची आकडेवारी-

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1307.43
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
562.60
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
2208.94
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
677.04
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
475.12
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
5217.08
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
2462.12
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
971.39
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
367.80
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
7019.23
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
1583.88
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
2569.63
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
6776.23
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
63.29
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
2162.29
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
2296.12
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
1909.72
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
3531.02
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
818.16
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
128.10
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
3398.37
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1310.46
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
1217.14
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
49033.16
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
3318.01
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1285.29
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
363.54
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
4966.84
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
54000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap