ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी, ‘कार्बन न्यूट्रल’ बांधकाम क्षेत्रांमधील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे आणि 2030 पर्यंत भारताला 500 गिगावॅट जीवाश्म विरहित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना उद्योगाशी जोडण्याचे केले आवाहन
हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत-अमेरिका यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या सोलर डेकॅथलॉन इंडियाच्या पुरस्कार वितरण समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ जितेंद्र सिंह यांचे विशेष मार्गदर्शन
"कार्बन न्यूट्रल" बांधकाम क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे आणि COP26 बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे 2030 पर्यंत भारताला 500 GW जीवाश्मरहित ऊर्जा क्षमता गाठण्यासाठी या स्टार्टअप्सना उद्योगाशी जोडण्याचे आवाहन आज केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान  राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय,कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, सेवानिवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश या खात्यांचे राज्यमंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले.
हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत-अमेरिका यांनी सुरू केलेल्या स्वच्छ ऊर्जाविषयक सोलर डेकॅथलॉन इंडिया या संयुक्त उपक्रमाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी इमारत बांधकाम क्षेत्रातील विकासकांना आवाहन केले, स्थावर मालमत्ता विकासक, बांधकाम विकासक, उद्योग क्षेत्र आणि अभ्यासकांनी भारताच्या पर्यावरणीय क्षेत्रांच्या वेगळ्या गरजा ओळखून त्यावर नावीन्यपूर्ण आणि रास्त उपाययोजना शोधायला हव्यात. टोकाच्या हवामानात जीवित आणि मालमत्तेला निर्माण होणारा धोका कमी करण्यासाठी हे उपाय योजले गेले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्टअपना पूर्णपणे पाठबळ दिले असून त्यांनी हवामान बदलासह देशासमोर असलेल्या आव्हानांचा सामना करायचे आवाहन केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन विषयक स्टार्टअप्स भारतात वेगाने उदयास येऊ लागले आहेत. त्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने  त्यासाठी सर्व आर्थिक साहाय्य केल्याचे त्यांनी नम़ूद केले.
अशा उपक्रमांचा अवलंब करण्यासाठी व्यवसायांनी खुलेपणाने पुढाकार घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. स्वच्छ आणि हरित इमारतींव्यतिरिक्त, स्वच्छ वाहतुकीवर दिलेला भर, सौर जलपंप आणि सौरऊर्जेवर चालणारे रेफ्रिजरेशन, क्लीन ग्रिड पॉवर, इलेक्ट्रिक वाहने ही भारताच्या स्वच्छ तंत्रज्ञानावर आधारित परिसंस्थेसाठी महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निव्वळ-शून्य ऊर्जा आणि निव्वळ-शून्य-पाणी विकसित करण्याच्या कल्पना विकसित करताना येणारी आव्हाने लक्षात घेऊन त्यांनी सोलर डेकेथलॉनमधील सहभागींचे आणि विजेत्यांचे त्यांच्या प्रकल्पांबद्दल आणि त्यांनी काढलेल्या नावीन्यपूर्ण तोडग्यांबद्दल अभिनंदन केले. सोलर डेकेथलॉन पुढच्या पिढीचे आर्किटेक्ट, अभियंते आणि व्यावसायिकांना कार्बन उत्सर्जनमुक्त इमारती बांधण्यात मदत करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ जितेंद्र सिंग यांनी पुरस्कारांचे वितरण केले आणि पोस्टर सत्रात फिरून तरुण नवोन्मेषक आणि त्यांचे शिक्षक मार्गदर्शक यांच्याशी संवाद साधला. सोलर डेकॅथलॉन इंडिया हा एक अद्वितीय उपक्रम आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय विद्यापीठे, महाविद्यालयांमधील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी सोलर डेकॅथलॉन इंडिया ही एक वार्षिक स्पर्धा असून हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी इमारत बांधकाम क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण, निव्वळ-शून्य ऊर्जा आणि कोणत्याही हवामानाला तोंड देणाऱ्या उपाययोजनांचा त्यातून शोध घेतला जातो, असे त्यांनी सांगितले.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
आभासी आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही माध्यमांतून आयोजित केलेल्या 2020 मधील अखेरच्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये अंदाजे 3228 कोटी रुपये मूल्याच्या 10 लाखाहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने 12.12.2020 रोजी देशात आभासी आणि प्रत्यक्ष माध्यमातून 2020 मधील अखेरच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर दिवसभर आयोजित या लोक अदालत मध्ये सर्व एसएलएसए आणि डीएलएसए द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले.
राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यासाठी 31 एसएलएसएद्वारे एकूण 8152 खंडपीठांची स्थापना करण्यात आली होती. 10,42,816 प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले. निकाली काढल्या गेलेल्या प्रकरणांपैकी 5,60,310 प्रकरणे खटलापूर्व टप्प्यात होती तर 4,82,506 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती. एनएएलएसए पोर्टलवर राज्यांनी पुरवलेल्या माहितीनुसार तडजोडीची रक्कम सुमारे 3227.99 कोटी रुपये होती.
|
|
प्रकरणे
|
|
प्रलंबित
|
|
खटलापूर्व टप्प्यावर
|
|
एकूण
|
|
दाखल
|
|
11,54, 958
|
|
22,98,771
|
|
34,53, 729
|
|
निपटारा
|
|
4,82,506
|
|
5,60,310
|
|
10,42,816
|
|
तडजोडीची रक्कम रुपये
|
|
24,76,52,09,400
|
|
7,51,47,51,636
|
|
32,27,99,61,036
उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये एमएसीटी प्रकरणे, कामगार वाद, पैशाची वसुली, भूसंपादन, देखभाल प्रकरणे, कलम 138 अन्वये एनआय कायदा, फौजदारी गुन्हे, वैवाहिक विवाद , वेतन व भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे संबंधित सेवा प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे  इत्यादी विचारासाठी घेण्यात आली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने  आयोजित केलेली लोक अदालत ही वाद निवारणाची पर्यायी पद्धत आहे. हे एक व्यासपीठ आहे जिथे कायद्याच्या कोर्टात किंवा खटल्याच्या पूर्व टप्प्यावर प्रलंबित वादाचे / प्रकरणांचा निपटारा / तडजोड केली जाते. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अन्वये लोक अदालतीना वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार लोकअदालतींनी घेतलेला निर्णय हा दिवाणी कोर्टाचा आदेश मानला जातो आणि तो अंतिम व सर्व पक्षांना बंधनकारक असतो. कोणत्याही निर्णयाविरूध्द कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय ते तालुका न्यायालयांपर्यंतच्या सर्व न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी  तीन महिन्यातून एकदा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाते.
कोविड महामारीमुळे उदभवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाताना समाजातील विविध घटकातील लोकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाने सन 2020 मध्ये आभासी लोक अदालत म्हणजेच ई-लोक अदालत सुरू केली. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ई-लोक अदालतने लाखो लोकांना त्यांचे विवाद मिटविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 3,00,200 प्रकरणे या ई-लोक अदालतद्वारे निकाली काढण्यात आली.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाकडून राजस्थान आणि मुंबईत छापे
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
प्राप्तिकर विभागाने 16.06.2022 रोजी काही सराफा व्यापाऱ्यांसह हस्तकला उत्पादनांची किरकोळ विक्री आणि निर्यात करणाऱ्या, रोखीने वित्तपुरवठा करणाऱ्या, जमीन आणि इमारतींची खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिक समूहावर छापे टाकत जप्तीची कारवाई केली. राजस्थान आणि मुंबईतील 25 हून अधिक ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले.
छापासत्रादरम्यान, अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली आहेत असून ती जप्त करण्यात आली आहेत. जप्त केलेले पुरावे लक्षपूर्वक तपासले असता असे दिसून आले की,या समूहाने बांधकाम व्यवसायात बेहिशेबी रोख व्यवहार केले असून बोगस खरेदी देयके मिळवली आहेत. सराफा व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या सोन्या-चांदीच्या बनावट देयकांच्या माध्यमातून हिशेबाच्या खाते वह्यांमध्ये खरेदी फुगवून दाखवत हस्तकला उत्पादन व्यवसायातील नफा दडपण्याची या समूहाची कार्यपद्धती आहे. सराफा व्यापाऱ्यांना देण्यात आलेल्या धनादेशापोटी रोख रक्कम परत मिळाल्याचेही या छाप्यादरम्यान दिसून आले आहे.
रोख रकमेचा वापर बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी तसेच तसेच धनादेश मिळवण्यासाठी खाते पुस्तकांमध्ये जमा म्हणून सादर करण्यात येत होता, हे आढळून आले. जप्त केलेल्या पुराव्यांवरून असेही समोर आले आहे की, या समूहाने अलीकडेच काही बनावट कंपन्या एन्ट्री ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून विकत घेतल्या आहेत.
या जप्तीच्या कारवाईदरम्यान, 1.30 कोटी रुपयांहून अधिकची बेहिशेबी रोख रक्कम आणि 7.90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे बेहिशेबी सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. सकृतदर्शनी, आतापर्यंत अंदाजे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी उत्पन्न आढळून आले आहे.
पुढील तपास सुरू आहे.
R.Aghor/ S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
ईशान्येकडची राज्ये आणि जम्मू काश्मीरसाठी कोविड विषयक लष्करी वैद्यकीय साहाय्याची जितेंद्र सिंह यांच्याकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 18 मे 2020
केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ईशान्येकडची राज्ये आणि जम्मू काश्मीरला कोविड विषयक लष्कराच्या वैद्यकीय सहाय्याबद्दल प्रशंसा केली आहे. महामारीच्या सुरवातीलाच पावले उचलत निदान आणि उपचार सुविधाना जोड दिल्याबद्दल लष्करी वैद्यकीय सेवांची त्यांनी प्रशंसा केली आहे.
ईशान्येसंदर्भात जनरल बनर्जी यांनी जितेंद्र सिंह यांना सद्य परिस्थिती आणि अद्ययावत घडामोडी याबाबत माहिती दिली.अरुणाचल प्रदेश मधे तेंगा इथल्या लष्करी रुग्णालयात कोविड रुग्णासाठी 80 खाटा आणि 2 आयसीयु खाटा तर लीकाबाली इथल्या लष्करी रुग्णालयात कोविड साठी 82 खाटा आणि 2 आयसीयु खाटा ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.आसाम मधे जोरहाट इथल्या लष्करी वैद्यकीय सेवा इथे 110 आणि 10 आयसीयु खाटा तर मेघालयात शिलॉंग इथे लष्करी वैद्यकीय सेवा इथे 247 कोविड खाटा आणि 4 आयसीयु खाटा ठेवण्यात आल्या आहेत.
लष्करी वैद्यकीय सेवेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अनुप बनर्जी यांच्याकडून जितेंद्र सिंह यांनी माहिती घेतली.उधमपूर इथल्या लष्करी रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी 200 खाटा आणि गंभीर रुग्णांसाठी 6 आयसीयु खाटा ठेवल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. श्रीनगर इथल्या लष्करी रुग्णालयात 124 खाटा आणि राजौरी इथल्या लष्करी रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी 82 खाटा ठेवून केंद्र शासित प्रदेशाच्या आरोग्य प्रशासनाने दिलेल्या सुविधांना जोड दिल्याची त्यांनी दखल घेतली.
कोविड महामारीच्या सुरवातीलाच तत्पर सहाय्य पुरवल्याबद्दल प्रशंसा करत यामुळे रोग आटोक्यात ठेवण्यासाठी मदत झाल्याचे ते म्हणाले. लष्करी वैद्यकीय सेवेने विलगीकरण सुविधा आणि क्वारंटाईन कॅम्प उभारल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
परिस्थिती पाहुन आणि पुरवठादारांकडून उपलब्ध साहित्यानुसार अशा रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यात येत असल्याचे एएफएमएसच्या महासंचालकांनी सांगितले.परिस्थिती लक्षात घेऊन येत्या काळात खाटांची संख्या वाढवण्यात येईल असे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 199.01 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 6.98 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक मात्रा लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लसी खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,99,01,83,135
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,98,57,850
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 199.01 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 6.98 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पहिल्या विद्यापीठस्तरीय ‘खेलो इंडिया स्पर्धांचे’ उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2020
देशातल्या पहिल्या विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, ‘खेलो इंडिया’चे उद्घाटन उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होणार आहे. ओदिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे 22 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2020 या कालावधीत या स्पर्धा होतील. केंद्र सरकार आणि ओदिशा सरकार ते संयुक्तपणे या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
देशात तळागाळापर्यंत क्रीडा संस्कृती रुजावी आणि छोट्या भागातल्या शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांचे क्रीडा कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळावी यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘खेलो इंडिया’ ही राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा सुरू केली. या स्पर्धेअंतर्गत, सर्व राज्यांमध्ये जवळपास सर्वच क्रीडा प्रकाराच्या स्पर्धा होतात.
याच धर्तीवर यंदापासून विद्यापीठ स्तरावर या स्पर्धा भरवल्या जात आहेत. विद्यापीठ स्तरावर आयोजित केली जाणारी ही देशातील सर्वात मोठी स्पर्धा असून त्यात 150 विद्यापीठांमधले 3500 खेळाडू सहभागी होतील.
या स्पर्धेत तिरंदाजी, ॲथलेटिक्स, मुष्टीयुद्ध, अडथळ्यांची शर्यत, ज्युडो, जलतरण, भारोत्तोलन, कुस्ती, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, फूटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, व्हॉलिबॉल, रगबी आणि कबड्डी अशा 17 खेळांच्या स्पर्धा होणार आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 95
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना विषाणू संदर्भात प्रवासविषयक सुधारित सूचना जारी
कोरोना विषाणू संदर्भात प्रवासविषयक सुधारित सूचना जारी करण्यात आल्या असून चीनला प्रवास करणे टाळण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. १५ जानेवारीपासून आतापर्यंत चीनमधून परतलेल्या प्रवाश्याना वेगळ्या कक्षात ठेवले जाऊ शकते.
चीनी पारपत्र धारकांसाठी ई व्हिसा सुविधेला तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
आधीच ई व्हिसा जारी करण्यात आला असून अशा प्रवाशांचा हा व्हिसा तात्पुरत्या काळासाठी वैध राहणार नाही.
चीनमधून भारतात परतणे ज्यांना भाग आहे अशा प्रवाश्यानी बीजिंग मधल्या, शांघाय अथवा गुआनझाओ इथल्या भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधावा असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 29 जून 2022
|
|
- 197.46 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 99,602
- Active cases stand at 0.23%
- Recovery Rate currently at 98.56%
- 11,574 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,28,08,666
- 14,506 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 86.19 cr Total Tests conducted so far; 4,33,659 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराने वीर नारींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी "वीरांगना सेवा केंद्र" नावाची एक खिडकी सुविधा केली सुरू
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2022
तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आणखी एक पाऊल टाकत, भारतीय लष्कराने वीर नारींच्या कल्याणासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी "वीरांगना सेवा केंद्र"  नावाची एक खिडकी  सुविधा सुरू केली आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन आज आर्मी वाइव्ह्स वेल्फेअर असोसिएशन च्या अध्यक्षांच्या हस्ते दिल्ली कॅंटोन्मेंट येथे असलेल्या इंडियन आर्मी वेटरन्स डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया  च्या आवारात करण्यात आले.
वीरांगना सेवा केंद्र  भारतीय लष्कराच्या वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in वर सेवा म्हणून उपलब्ध असेल. ही प्रणाली तक्रार नोंदणीसोबतच ट्रॅकिंग, मॉनिटरिंग आणि अर्जदाराला नियमित माहिती पुरवते. व्हीएसकेशी संपर्क साधण्यासाठी वीरनारीला / जवळच्या नातेवाईकाला दूरध्वनी, एसएमएस, व्हॉट्सअॅप, टपाल, ई-मेल अशी अनेक साधने असतील आणि मदतीसाठी प्रत्यक्ष संपर्कही साधता येईल. तक्रारकर्ते ग्राहक संबंध व्यवस्थापन  सॉफ्टवेअरद्वारे संबंधित तक्रार निवारण कोणत्या स्थितीत आहे हे पाहू शकतात आणि अर्जदाराला एसएमएस आणि ईमेलद्वारे त्यांची सद्यस्थिती नियमितपणे कळेल अशी व्यवस्था आहे.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
सांस्कृतिक मंत्रालय
नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि वाचनालयाने आपल्याकडील संशोधनसाहित्य डिजिटल प्रारूपात जतन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा केला आरंभ
अत्याधुनिक डिजिटल मंच, ओपन डिजिटल लायब्ररी आणि खुला डिजिटल संग्रह  या माध्यमातून डिजिटल साहित्य इंटरनेटवर होणार उपलब्ध
नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालयाने त्यांच्याकडे संशोधन साहित्य डिजिटल प्रारूपात रूपांतरित करुन जतन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण इंडिया हाऊस मधील सर्व साहित्य म्हणजे चाळीस हजार पुस्तके, अहवाल, नियतकालिके अशी सुमारे 70 लाख पाने, 55 लाख संग्रहित साहित्य, तीस हजार मायक्रोफिल्म्स, ज्यामध्ये साधारण 2.5 कोटी प्रतिमांचा समावेश आहेत अशा 57 हजार मायक्रोफिन्श असे सर्व साहित्य डिजिटल प्रारूपामध्ये ठेवण्यात येणार आहे.
हे सर्व मटेरियल जगात कुठेही उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म खुले डिजिटल लायब्ररी आणि संग्रह अशा माध्यमातून ते आंतरजालावर ठेवले जाईल. जेणेकरून आधुनिक आणि तत्कालीन भारतावर संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना संशोधनासाठी आवश्यक असणारे साहित्य शोधणे, मिळवणे आणि ठराविक सेवा शुल्क देऊन ते डाउनलोड करून घेणे सहज शक्य होणार आहे.
आधुनिक आणि तत्कालीन भारतावर संस्थात्मक संशोधन किंवा ज्ञानप्रसार करणाऱ्या आणि त्यासाठी नियतकालिके, वृत्तपत्रे आणि संग्रहित स्रोतांवर अवलंबून असणाऱ्यांसाठी नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालय हा मोठा स्रोत आहे. ODLA म्हणजे खुले डिजिटल ग्रंथालय संग्रहण हे कार्य टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस ही संस्था नेहरू स्मारक संग्रहालय व ग्रंथालय यांच्या सहकार्याने हाती घेत आहे. येत्या सहा महिन्यात हे संग्रहण कार्यान्वित होऊ शकेल. डिजिटायझेशन प्रकल्प हा इंडिया हाऊस मधील साहित्य संग्रहित कागदपत्रे मायक्रोफिल्म आणि मायक्रोफिन्श संग्रहणासाठी काम करणाऱ्या तीन इतर कंपन्यांच्या मदतीने राबवला जाईल. येथील संग्रहातील सुरक्षा आणि स्कॅन केलेल्या प्रतिमांची सत्यता राखण्याच्या दृष्टीने नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि वाचन ग्रंथालयाचे कर्मचारी या प्रकल्पावर बाहेरच्या संस्थांसोबत काम करतील. त्यामुळे डीजिटायझेशनला आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचा परिचय कर्मचाऱ्यांना होऊन ते त्यांना पुढेही सुरु ठेवता येईल. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च जवळपास सात कोटी रुपये आहे. आणि तो वर्षभरात पूर्ण होईल असा अंदाज आहे.
संग्रहित साहित्याची 17,00,000 पाने, 2,50,000 छायाचित्र, दुर्मिळ पुस्तके नेहरू स्मृती स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालयाकडून प्रकाशित केले गेलेले साहित्य म्हणजे जवळपास 3,50,000 वृत्तपत्रांची पाने आणि आधी डीजिटलीकरण केलेले 6000 तासांचे मौखिक ऐतिहासिक रेकॉर्डिंग हा ऐवज ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर आधीपासून उपलब्ध आहे. ते थेट संगणकावर पाहता येते तसेच ठराविक शुल्क देऊन डाऊनलोड करून घेता येते.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
आशा सेविकांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2018
आशा सेविकांच्या,ऑक्टोबर 2018 पासून लागु होणाऱ्या आणि नोव्हेंबर मधे देण्यात येणाऱ्या लाभकारी पॅकेजला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, या केंद्रसरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत नोंदणीसाठीचे निकष या आशानी पूर्ण केलेले असावेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा कार्यकर्त्याच्या मासिक 1000 रुपयांत वाढ करून आता 2000रुपये करण्यात आले आहे. 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षासाठी 1224.97 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे 1,06,36,701 आशा आणि आशा सहाय्यक प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत येतात. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत सुमारे 9,57,303 अशा आणि आशा सहाय्यक येतात.
सुमारे 10,22,265 आशांना दैनंदिन कामासाठीच्या आताच्या मासिक 1000 रुपयांवरून किमान 2000 रुपये मिळणार आहेत. केंद्र आणि राज्य स्तरावर, कामावर आधारीत दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्याखेरीज ही रक्कम आहे. आशासाठीचे हे पॅकेज राबवण्यासाठी,राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सध्याची संस्थात्मक यंत्रणा उपयोगात आणली जाणार आहे.
N.Sapre/ N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
एसटी संगमम हा गुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यातील प्राचीन बंध साजरा करणारा उत्सव: पंतप्रधान
एसटी म्हणजेच सौराष्ट्र तामिळ संगमम अंतर्गत गुजरात आणि तामिळनाडू या दोन राज्यातील प्राचीन बंध साजरे केले जात आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले आहे. हा एसटी संगमम, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही भावना साजरा करत आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देत, पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
"हा #STSangamamगुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यातील प्राचीन बंध साजरे करत आहे. कित्येक शतकांपूर्वी गुजरातच्या लोकांनी तामिळनाडू हे त्यांचे घर बनवले होते आणि तिथली स्थानिक संस्कृती त्यांनी आपलीशी केली होती. तामिळ लोकांनीही त्यांचे खुल्या मनाने स्वागत केले होते. हा संगमम, “एक भारत श्रेष्ठ भारत” ही संकल्पना साजरी करत आहे.’"
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय अन्न महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 ने मृत्यूपश्चात सानुग्रह अनुदान केंद्र सरकारकडून मंजूर; एक लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
कोरोनो विषाणू महामारी दरम्यान देशातील विविध भागात धान्य पुरवठा करण्यासाठी 24x7 कार्यरत असणाऱ्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या  कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सानुग्रह रोख अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजूरी दिली आहे. महामंडळाच्या 80,000 कामगारांसह 1,08,714 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.
सध्या, भारतीय अन्न महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी हल्ला, बॉंम्बस्फोट, जमावाकडून हल्ला किंवा नैसर्गीक आपत्तीमुळे मृत्यू आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा अनुदान मिळते. मात्र नियमित वा कंत्राटी कामगारांना या अनुदानाचे संरक्षण नव्हते. हे लक्षात घेऊन कोविड-19 या कोरोनोविषाणू संसर्गाच्या धोक्याच्या छायेत अथक काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी आणि कामगारांनाही या योजनेत सामावून घेऊन त्यांना रोख सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या तरतुदींनुसार 24 मार्च 2020 ते 23 सप्टेंबर 2020 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय अन्न महामंडळात कार्यरत असताना कोविड-19च्या संसर्गाने मृत्यू झाल्यास, महामंडळाच्या  सेवेत नियमित असणारा कामगार 15 लाख, कंत्राटी कामगार 10 लाख , अ-प्रवर्ग अधिकारी .35 लाख, ब-प्रवर्ग अधिकारी 30 लाख, आणि क तसेच ड प्रवर्ग कर्मचारी 25 लाख रुपये रोख सानुग्रह अनुदानास पात्र असेल.
यासंबधी घोषणा करताना, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात सर्वसामान्यांना जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवठा करणाऱ्यांना शक्य तेवढी सर्व सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकार बांधिल आहे.
G.Chippakatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
(Visitor Counter : 167
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
52 वी पेंशन अदालत
नागपूर, 9 फेब्रुवारी 2023
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई द्वारे टपाल विभागाच्या निवृत्तीवेतनधारकसाठी/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकसाठी 52 वी पेंशन अदालत दिनांक 16.03.2023 रोजी 11.00 वाजता मुख्य पोस्टमास्टर जनरलचे कार्यालय , महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई येथे आयोजित केली आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या लाभाशी संबंधित तक्रारी, जे टपाल विभागातून निवृत्त झाले आहेत/ ज्यांची सेवेत असताना मृत्यू झालेली आहे, टपाल विभाग, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे निववृत्तीधारक ज्यांचे ३ महिन्याच्या आत पूर्तता झालेली नाही अशा प्रकरणांचा डाक पेंशन अदालत मधे विचार केला जाईल.
पेंशन अदालत मधे पुर्णपणे कायदेशीर मुद्द्यासह प्रकरणे ई. वारसा प्रमाणपत्र, कल्पित पेंशन, तीबीओपि/एमएसीपी पदोन्नती, वेतनश्रेणी वाढविणे आणि धोरणात्मक बाबींसह शिस्तभंगाच्या आणि डी .पी.सी. च्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित प्रकरनांचा विचार केला जाणार नाही. निवृत्तीवेतनधारक खाली दिलेल्या प्रपत्रामध्ये आपले अर्जाचे तिप्पट प्रती वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सचिव, पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई जीपीओ भवन, दूसरा मजला, मुंबई -400 001 ला 15.02.2023 रोजी किंवा यापूर्वी वैयक्तिक रूपाने पाठवू शकता. 15.02.2023 च्या नंतर मिळालेल्या अर्जावर पेंशन अदालतमध्ये विचार करण्यात येणार नाही.
पुढे, पोस्टमास्टर जनरल नागपुर क्षेत्र नागपुर-440010 द्वारा दिनांक 02.03.2023 ला 11.30 वाजता, पोस्टमास्टर जनरल नागपुर यांचे कार्यालय, डाक सदन, पहिला माळा, शंकरनगर डाकघर बिल्डिंग नागपुर -440010 ईथे 52 व्या पेंशन अदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतनधारक खाली दिलेल्या प्रपत्रामध्ये आपले अर्ज, पोस्टमास्टर जनरल नागपुर क्षेत्र नागपुर-440010 ला 24.02.2023 रोजी किंवा यापूर्वी पाठवू शकतात. 24.02.2023 च्या नंतर मिळालेल्या अर्जावर पेंशन अदालतमध्ये विचार करण्यात येणार नाही.
भारतीय डाक विभाग
डाक पेंशन अदालतच्या अर्जाचा फॉर्म
|
|
अनुक्रमांक
|
|
विषय
|
|
वैयक्तिक/ निवृत्तीवेतनधारक अन्वेये भरण्यात येणारे तपशील
|
|
1
|
|
निवृत्ती/मृत्युच्यावेळी पादनामसह निवृत्तीवेतनधारकाचे नाव
|
|
|
|
2
|
|
कार्यालयाचे नाव जिथून निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीची तारीख
|
|
|
|
3
|
|
पीपीओ
|
|
|
|
4
|
|
पोस्ट ऑफिसचे नाव जिथे पेंशन घेतली जात आहे
|
|
|
|
5
|
|
निवृत्तीवेतनधारकाचा पोस्टाचा पत्ता 
|
|
|
|
6
|
|
थोडक्यात तक्रार 
|
|
|
|
7
|
|
व्यक्ति / निवृत्तीवेतनधारकाची सही आणि दिनांक
|
|
PIB Nagpur/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85