ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.25 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,25,22,280
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17.25  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
51व्या इफ्फीसाठी "बांगलादेश-कंट्री इन फोकस"
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2021
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी यावर्षीच्या "कंट्री इन फोकस"साठीच्या देशाचे नाव आज जाहीर करण्यात आले. 51व्या इफ्फीसाठी "बांगलादेश-कंट्री इन फोकस" राहणार आहे.
कंट्री इन फोकस हा महोत्सवातला विशेष विभाग असून त्या देशाचे चित्रपट क्षेत्रातले योगदान आणि या क्षेत्रातल्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरीची दखल यामध्ये घेण्यात येते. 51व्या इफ्फीमध्ये या विभागात चार चित्रपट दाखवण्यात येणार आहेत.
1) तन्वीर मोकम्मल यांचा जीबोन्धुली
2) झहिदूर रहीम अंजान यांचा मेघमल्लार
3) रुबैयात होसेन यांचा अंडर कन्स्ट्रक्शन
4) सिन्सिअरली युअर्स, ढाका या नुहाश हुमायून, सईद अहमद शौकी, राहत रहमान जॉय, एमडी रोबीउल आलम, गोलम किब्रिया फारुकी, मीर मुकर्रम होसेन, तन्वीर एहसान, महमुदुल इस्लाम, अब्दुलाह अल नूर, कृष्णेदू चटोपाध्याय, सय्यद सालेह अहमद शोभन यांच्या चित्रपटाचा यात समावेश आहे.
इफ्फी विषयी माहिती :
952 मध्ये स्थापना झालेला,भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव,  आशियातल्या सर्वात महत्वाच्या चित्रपट महोत्सवापैकी एक आहे. दरवर्षी आयोजित होणारा हा महोत्सव सध्या गोव्यात होत आहे. जगभरातली सर्वोत्कृष्ट चित्रपट कला सादर करण्यासाठी चित्रपटाना सामायिक मंच पुरवण्याचा या महोत्सवाचा उद्देश आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्याच्या संदर्भातून विविध देशातली चित्रपट संस्कृती जाणून त्यासाठी योगदान देण्यासाठी आणि जगभरातल्या लोकांमध्ये मैत्री आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालया अंतर्गत चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय आणि गोवा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने महोत्सव आयोजित केला जातो. 51 वा इफ्फी 16 ते 24 जानेवारी 2021 दरम्यान आयोजित करण्यात आला आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
पारंपरिक विणकाम कौशल्याचे पुनरुज्जीवन
कौशल्य उन्नत करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. तांत्रिक क्षेत्रातील हातमाग कामगारांसाठी गरज-आधारित कौशल्य अद्ययावतीकरण कार्यक्रम उदा. ववस्त्रोद्योग क्षेत्रात समर्थ- क्षमता निर्मिती अंतर्गत विणकाम, रंगकाम, नक्षीकाम इ. आयोजित केले जाते.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या योजनांअंतर्गत पात्र विणकरांना आरोग्य विमा प्रदान केला जातो.
केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हातमाग विकास आणि देशभरातील विणकरांच्या कल्याणासाठी खालील योजना राबवत आहे:
- राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम 
- व्यापक हातमाग समूह विकास योजना 
- हातमाग विणकरांची व्यापक कल्याणकारी योजना 
- सूत पुरवठा योजना 
वरील योजनांच्या अंतर्गत, कच्चा माल, यंत्रमाग व इतर वस्तूची खरेदी, कल्पक रचना, वैविध्यपूर्ण उत्पादने, पायाभूत सुविधा विकास, कौशल्य सुधारणा, लाइटिंग युनिट्स, देश-विदेशातील बाजारपेठांमध्ये हातमाग उत्पादनांचे विपणन आणि सवलतीच्या दरात मुद्रा कर्ज यासाठी पात्र हातमाग एजन्सी / विणकर यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शहरी-ग्रामीण दरी सांधण्याची गरज, विकासासाठी ग्रामीण भारताकडे लक्ष पुरवण्याची गरज – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
देशाचा एकसमान विकास व्हावा, यासाठी शहरी-ग्रामीण दरी सांधण्याची गरज असून, विकासासाठी ग्रामीण भागाकडे लक्ष पुरवण्याची गरज उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी अधोरेखित केली. ते आज नवी दिल्लीत तिसऱ्या डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम नवकल्पना आणि सुशासन शिखर परिषदेत बोलत होते. यावेळी उपराष्ट्रपतींनी 2019 साठीचे सुशासनातील नवकल्पनांसाठीचे कलाम पुरस्कारही प्रदान केले.
सामाजिक दर्जाकडे न पाहता सर्वांना संसाधने, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाची समान संधी दिल्यामुळे शहरी-ग्रामीण दरी सांधायला मदत होईल, असे ते म्हणाले.
भारताच्या विकास गाथेत तरुण पिढीने नवकल्पना आणि नवे आविष्कार यासह पुढे यावे असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले. शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नव आविष्कारांचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी नायडू यांच्या हस्ते 75 नवीन कलाम डिजिटल वाचनालयांचाही शुभारंभ करण्यात आला.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 51
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"राष्ट्रपतीजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. त्यांच्या विनम्र व्यक्तिमत्त्वामुळे ते संपूर्ण देशाला आपले वाटतात. . समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांना सक्षम बनवण्यावर त्यांचा भर अनुकरणीय आहे. त्यांना दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य लाभो ."
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग नागरी सेवकांच्या संस्थात्मक क्षमता बांधणीत समन्वय साधत आहे-केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2022
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग नागरी सेवकांच्या संस्थात्मक क्षमता बांधणीत समन्वय साधत आहे आणि यासाठी क्षमता निर्माण आयोग , प्रशासकीय सुधारणा विभाग , लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, भारतीय लोक प्रशासन संस्था आणि सचिवालय प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन संस्थेच्या सक्रिय सहभागासह एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला जात आहे.
मोदी सरकारच्या गेल्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात भारतातील शासन पद्धतीत बदल झाल्याचे ते म्हणाले.
मिशन कर्मयोगी या विषयावरील तिसर्या विचारमंथन सत्राचे अध्यक्षपद भूषवताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी, नागरिक-केंद्री आणि नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उत्तम प्रकारे जलद अवलंब हे क्षमता बांधणीचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. एक आदर्श लोक प्रशासन स्पर्धात्मक, कार्यक्षम, किफायतशीर आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले .
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मिशन कर्मयोगी सरकारला सहकार्य, समन्वय, सामायिकरण आणि कृतीसाठी प्रस्ताव देईल, आणि हेच क्षमता निर्माण आयोगाचे तत्व आहे. ते म्हणाले, 60 मंत्रालये, 93 विभाग आणि 2600 संस्थांच्या मदतीने , झपाट्याने बदलणार्या तांत्रिक परिदृश्याच्या अनुषंगाने नागरी सेवकांच्या योग्य प्रशिक्षणाची मागणी होण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर प्रथमच भारताची स्वतःची क्षमता निर्माण रूपरेषा आहे, याबद्दल डॉ जितेंद्र सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले. ब्रिटीश नागरी सेवा वारसा स्वरूपात लाभलेल्या 73 राष्ट्रकुल देशांच्या नागरी सेवा व्यवस्थेला भारत मदत करेल आणि त्याचा विस्तार करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
देशाच्या सेवेत महत्वपूर्ण योगदान देण्यात मिशन कर्मयोगी उपयुक्त ठरेल तसेच पंतप्रधानांनी आखून दिलेले 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सहाय्यक ठरेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
S.Kulkarni /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि बांगलादेशच्या नौदलांची संयुक्त गस्त
नवी दिल्ली, 22 मे 2022
भारतीय नौदल आणि बांग्लादेश नौदल यांच्यातील संयुक्त गस्तीची  चौथी आवृत्ती 22 मे 22 रोजी उत्तर बंगालच्या उपसागरात सुरु झाली. भारतीय नौदल आणि बांगलादेश नौदलाच्या तुकड्या 23 मे 22 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेवर  एकत्रितपणे गस्त घालतील. मागील IN-BN CORPAT ऑक्टोबर 2020 मध्ये आयोजित करण्यात आले होते.
कोरा हे मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र कॉरवेट आणि सुमेधा हे खोल समुद्रातील गस्ती नौका या दोन स्वदेशी बनावटीच्या भारतीय नौदलाच्या बोटी, बांगलादेश नौदलाच्या बीएनएस अली हैदर आणि बीएनएस अबू उबेदा यांच्याबरोबर या कवायतीमध्ये सहभागी होतील. त्याशिवाय दोन्ही देशांच्या नौदलाची सागरी गस्त विमाने या संयुक्त कवायतीमध्ये सहभागी होतील.
CORPAT च्या नियमित आयोजनामुळे दोन्ही देशांच्या नौदलामधील परस्पर सामंजस्य मजबूत झाले असून आंतरराष्ट्रीय सागरी आव्हानांचा सामना करण्यामधील सहकार्य वाढले आहे.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी ई मार्केटप्लेसने मिळवला प्रतिष्ठेचा सीआयपीएस पुरस्कार
जीईएमने परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मागे टाकत जागतिक डिजिटल तंत्रज्ञान वापर पुरस्कार जिंकला
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
सीआयपीएस खरेदीतील सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2021 मध्ये "डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर" श्रेणीमध्ये सरकारी ई मार्केटप्लेसला  विजेता म्हणून घोषित करण्यात आले. जीईपी, जग्वार लँड रोव्हर, रॉयल डच शेल, वेनडिजिटल आणि शेल यासह जागतिक स्तरावरच्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील खरेदी विभागातील काही बड्या आणि सर्वोत्तम कंपन्यांना मागे टाकून जीईएम या श्रेणीमध्ये विजेता ठरला. जीईएमला अन्य दोन अतिरिक्त श्रेणींमध्ये 'वर्षातला सार्वजनिक खरेदी प्रकल्प' आणि 'वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळीचा आधार तयार करण्यासाठी सर्वोत्तम उपक्रम' यामध्ये अंतिम फेरीतील कंपनी म्हणून निवड करण्यात आली. काल लंडन येथे आयोजित समारंभात जीईएमच्या वतीने हा पुरस्कार ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायोगाचे प्रथम सचिव रोहित वाधवाना यांनी स्वीकारला.
सीआयपीएस पुरस्कार हा द चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट अँड सप्लाय , लंडनच्या अखत्यारीतील जागतिक स्तरावरील खरेदी संदर्भातल्या मान्यताप्राप्त पुरस्कारांपैकी एक आहे. सीआयपीएस ही एक ना-नफा तत्वावर चालणारी जागतिक व्यावसायिक संस्था असून 150 देशांतील समुदायासह खरेदी आणि पुरवठा व्यवस्थापनातील सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित आहे.
जीईएम ही कंपनी व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाच्या अंतर्गत 100% सरकारी मालकीच्या कलम 8 अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्युरोच्या वतीने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर तीन दिवसांच्या मल्टीमीडिया प्रदर्शनाचे मडगाव रेल्वे स्थानकावर उद्घाटन
मोफत कोविड-19 लसीकरण शिबिराला मिळाला उत्तम प्रतिसाद
प्रदर्शनाच्या ठिकाणी ‘हर घर तिरंगा’या संकल्पनेवर उभारण्यात आला आहे सेल्फी-बूथ
पणजी, 5 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय संचार ब्युरो, गोवा यांच्या वतीने  कोकण रेल्वेच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर आधारित तीन दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनाचे उदघाटन कोकण रेल्वेचे प्रादेशिक रेल्वे व्यवस्थापक बी. बी. निकम यांच्या हस्ते आज झाले.यावेळी विभागीय प्रसिद्धी अधिकारी रियास बाबू आणि कोकण रेल्वेचे उपमहाव्यवस्थापक  बबन घाटगे उपस्थित होते.
“गोवा हे जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असून मडगाव हे सर्वात वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे, जेथे स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भेट देत असतात.त्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यावरील मल्टीमीडिया प्रदर्शनासाठी हे योग्य ठिकाण आहे. या प्रदर्शनामुळे अभ्यागतांना भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल आणि आपल्या शूर क्रांतिकारकांच्या अमूल्य बलिदानाबद्दल माहिती जाणून घेण्यास मदत होईल,” असे बी. बी. निकम यांनी उदघाटनप्रसंगी माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले.
प्रदर्शनाचा एक भाग म्हणून, गोवा सरकारच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत कोविड-19 लसीकरणासाठी तीन दिवसीय शिबिरही आयोजित करण्यात आले आहे. हे शिबिर भारत सरकारच्या 75 दिवसीय अमृत महोत्सव कोविड-19 लसीकरण मोहिमेचा एक भाग आहे.आज पहिल्या दिवशी सकाळी 10.00 ते दुपारी 1.00 या वेळेत सुरू असलेल्या या शिबिरात सुमारे 50 जणांनी लसीकरण करून घेतले. शिबिरात लसीकरणाच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तसेच वर्धक मात्रा मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
केंद्रीय संचार ब्युरोने देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून लसीची मात्रा घेतलेल्यांना ‘तिरंगा’ ध्वजाचे वाटप केले.
कार्यक्रमस्थळी एक सेल्फी-बूथ उभारण्यात आला असून तो देखील लोकांना ‘हर घर तिरंगा’ या संकल्पनेवर आधारित स्वतःचे छायाचित्र घेण्यासाठी आकर्षित करत आहे. हे प्रदर्शन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर 5 ते 7 ऑगस्ट, 2022 या कालावधीत सर्वांसाठी खुले रहाणार आहे. केंद्रीय संचार ब्युरोने जनतेला या प्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
महाराष्ट्रातल्या ‘सेझ’च्या म्हणजेच ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रां च्या स्थितीचा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2019
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी महाराष्ट्रातल्या ‘सेझ’च्या म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या स्थितीची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथी गृह येथे काल घेतली. ‘सेझ’मधील व्यवसाय अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याची गरज आहे, असं मत मंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
‘सेझ’क्षेत्राचा पूर्ण क्षमतेने वापर केला जावा, यासाठी व्यवसाय स्नेही आणि उद्योगांना पुरक वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. सध्याची नियमांची चैकट व्यवसाय वृद्धीसाठी अडसर ठरत असेल तर त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात येईल. यासाठी महसूल खात्याशीही विचार-विनिमय करण्यात येईल, असं त्यांनी नमूद केलं.
सन 2018-19 आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या ‘सेझ’मध्ये 1,13,734 कोटींची उलाढाल झाली. ही उलाढाल राज्याच्या गेल्यावर्षीच्या निर्यातीच्या तुलनेत जवळपास 20 टक्के जास्त आहे. ‘सेझ’मधल्या मौल्यवान रत्ने आणि आभूषणांच्या निर्यात विभागात जवळपास 10 टक्के वाढ दिसून आली आहे. तसेच जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये 11.7 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्धी झाली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या आढावा बैठकीला सिप्ज्चे विकास सह-आयुक्त प्रविण चंद्रा तसेच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या विभागीय विकास आयुक्तालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रातील शहापूर येथील दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मदत जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील शहापूर, येथील दु:खद दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून प्रत्येक मृताच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50,000 रुपयाची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे
पंतप्रधान कार्यालयाने यासंदर्भात ट्विट केले आहे की;
“महाराष्ट्रातील शहापूर येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेने मला तीव्र दु:ख झाले आहे. यात ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना मी व्यक्त करत आहे. आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना जखमींसोबत आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि स्थानिक प्रशासन अपघाताच्या ठिकाणी कार्य करत आहेत आणि बाधितांना योग्य ते सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या जात आहेत.
प्रत्येक मृताच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जातील तसेच जखमींना 50,000 रुपयांची मदत देण्यात येईल.
पंतप्रधान @narendramodi”
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने मुंबईत कांदिवली इथे घातले छापे; एलईडी मोडयूल्स साठीच्या कंट्रोल गियर चा मोठा अवैध साठा केला जप्त
मुंबई, 4 जुलै 2023
भारतीय मानक ब्यूरोच्या  मुंबई शाखेतील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने 3 जुलै 2023 रोजी कांदिवली पूर्व इथल्या एका उत्पादन विभागावर छापे घातले आणि बीआयएसच्या प्रमाणनाशिवाय जमा केलेला कंट्रोल गियरचा मोठा साठा जप्त केला.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान माल  कायद्याचे उल्लंघन केल्याची माहिती मिळाल्याबरोबर त्वरित कृती करत, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2021 नुसार, भारतीय मानक ब्यूरोच्या मुंबई शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने, मेसर्स जेएसके इनोव्हेटीव्ह टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या C-207, दुसरा मजला, जय बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई- 400101,इथल्या कार्यालयावर, छापे घातले. या छाप्यादरम्यान असे आढळून आले की ही कंपनी एलईडी मॉड्यूल्ससाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गियरचे उत्पादन, साठवण आणि विक्री करत होती. IS 15885  नुसार कंट्रोल गियर BIS प्रमाणित नव्हते जे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान वस्तू  गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2021 चे उल्लंघन आहे. फार मोठ्या संख्येने अशाप्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गियरचा साठा आणि त्याची लेबले दरम्यान आढळली. बीआयएस कायदा 2016 च्या कलम 17  चे उल्लंघन केल्यामुळे छापा जप्त करण्यात आला. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा किमान 2,00,000 रु. दंड, किंवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अशा फसवणुकीच्या घटना घडू नयेत म्हणून, सर्व ग्राहकांना बीआयएस प्रमाणित असलेल्या उत्पादनांची यादी शोधण्यासाठी बीआयएस केअर ॲप  वापरण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. तसेच, उत्पादने खरेदी करण्यापूर्वी त्यावर आयएसआय मार्क आहे ना, हे तपासण्याची विनंतीही केली आहे. अधिक माहितीसाठी, http://www.bis.gov.in. या वेबसाईटला भेट द्या.
बीआयएस प्रमाणपत्राशिवाय उत्पादने विकली जात असतील किंवा कोणत्याही उत्पादनावर आयएसआय मार्कचा गैरवापर होत असेल अशी कोणतीही घटना त्यांना आढळल्यास नागरिकांना विनंती केली जाते की त्यांनी पुढील पत्त्यावर –
 यांना कळवावे. अशा तक्रारी hmubol@bis.gov.in. या पत्त्यावर ई-मेलद्वारे देखील केल्या जाऊ शकतात. अशा माहितीचा स्रोत गोपनीय ठेवला जाईल.
भारतीय मानक ब्यूरो, सुरक्षित, विश्वासार्ह तसेच गुणवत्तापूर्ण उत्पादने, ग्राहकांवर किमान दुष्परिणाम करणारे आणि पर्यावरण स्नेही उत्पादने पुरवून देशाच्या अर्थवयवस्थेत योगदान देत आहे.
भारतीय मानक ब्युरोची मानके आणि उत्पादन प्रमाणपत्र योजना उद्योग आणि ग्राहकांच्या फायद्याच्या तर आहेतच, त्याच बरोबर विशेषतः उत्पादन सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण, अन्न सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, बांधकाम क्षेत्र या संबंधी विविध सार्वजनिक धोरणांत देखील मदत करतात.
बीआयएस कायदा 2016 नुसार, कोणतीही व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान  गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2021 शिवाय, कोणत्याही वस्तूंचे उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री, भाड्याने, भाड्याने, स्टोअर किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शन करू शकत नाही.त्यासाठी वैध परवाना आणि मानक चिन्ह असणे अनिवार्य आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिक .या लिंक वर जाऊ शकतात.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय च्या 'समीर' या संशोधन आणि विकास संस्थेने सिमेन्स हेल्थिनीअर्ससोबत भारत एमआरआय तंत्रज्ञानावर केला सामंजस्य करार – सखोल तंत्रज्ञान आधारित आरोग्य सेवा संशोधन- विकास आणि पुरवठा साखळी परिसंस्था तयार करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान  मंत्रालयाच्या समीर या भारतातील प्रमुख संशोधन आणि विकास संस्थेने आज बेंगळुरू येथे सिमेन्स हेल्थिनीअर्ससोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे भारतामध्ये आरोग्यसेवा आणि निदान उपलब्धतेत प्रगती करण्यासाठी नवीन, सुधारित आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी योगदान मिळेल.
समीर आणि सीमेन्स यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित होते.
त्यांनी या धोरणात्मक कराराचे स्वागत केले. गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाचा एक भाग म्हणून कमी किमतीत एमआरआय उपलब्ध करून दिला जाईल, आणि प्रत्येक भारतीयासाठी परवडणारी आरोग्य सेवा आणि रोगनिदान उपलब्धता असेल असे राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.
2015 मध्ये पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाने तंत्रज्ञानाचा ग्राहक असलेल्या भारताला तंत्रज्ञान, उपकरणे या उत्पादनांचा उत्पादक बनवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे यावर भर देऊन मंत्री म्हणाले, “आजचा सामंजस्य करार या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
भारतातील हेल्थकेअर क्षेत्र हे मोठ्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. भारतात उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यास इच्छुक असलेल्या जागतिक कंपन्यांशी भागीदारी करण्यास सरकार तयार आहे. आम्ही जागतिक कंपन्या आणि भारतातील शैक्षणिक संस्थांचे विशाल जाळे यांच्यातील सह-विकासावर आधारित संशोधन आणि विकास मॉडेलचे समर्थन करत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील उद्योगातील नेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्याबरोबर सरकार कसे जवळून काम करत आहे याचे उदाहरण त्यांनी दिले. भारतातील पुढच्या पिढीतील प्रतिभांना तयार करण्यासाठी सरकार आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांसोबत बसून अभ्यासक्रम तयार करण्यास तयार आहे, असे ते म्हणाले.
सोसायटी फॉर अप्लाइड मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग अँड रिसर्चचे संक्षिप्त रूप म्हणजे समीर आहे. आरएफ मायक्रोवेव्ह रडार आणि कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ई-3 चाचणी आणि वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स याच्या धोरणात्मक भागीदारीसाठी ही संस्था प्रसिद्ध आहे.
समीर आणि सीमेन्स हेल्थिनीअर्सच्या आरोग्य सेवा तंत्रज्ञानामध्ये विशेषत: मॅग्नेटिक रेझोनान्स इमेजिंग  आणि लिनियर एक्सलरेटर्स  मधील कौशल्य एकत्रित करताना संयुक्त उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यामुळे भारतात एमआरआयची उपलब्धता सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले. “सिमेन्स हा भारताचा केवळ आरोग्य सेवेतच नव्हे तर इतर क्षेत्रातही चांगला भागीदार आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
21वे भारत-रशिया वार्षिक शिखर संमेलन
- रशियाचे राष्ट्रपती, महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन यांनी 06 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत 21व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर संमेलनात सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्लीला भेट दिली.
- राष्ट्रपती पुतिन यांच्यासोबत उच्चस्तरीय शिष्टमंडळही आले होते. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती पुतिन यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात झाली. कोविड महामारीमुळे आव्हाने उद्भवली असतानाही दोन्ही देशांमधील ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी’ मध्ये सातत्यपूर्ण प्रगतीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या 2+2 संवादाची पहिली बैठक आणि 6 डिसेंबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे लष्करी आणि लष्करी-तांत्रिक सहकार्यावरील आंतर-सरकारी आयोगाच्या बैठकीचे स्वागत केले.
- उभय नेत्यांनी अधिक आर्थिक सहकार्याची गरज अधोरेखित केली आणि या संदर्भात दीर्घकालीन अंदाजित आणि शाश्वत आर्थिक सहकार्यासाठी वाढीच्या नवीन उपक्रमांच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यांनी उभय देशातील परस्पर गुंतवणुकीच्या यशोगाथेचे कौतुक केले आणि एकमेकांच्या देशांमध्ये अधिक गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक विशेष मार्ग  आणि प्रस्तावित चेन्नई - व्लादिवोस्तोक इस्टर्न मेरिटाइम कॉरिडॉरद्वारे संपर्कव्यवस्थेची  भूमिका त्यांनी चर्चेत मांडली. दोन्ही नेत्यांनी भारतातील राज्यांसह रशियाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषत: रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील भागासोबत, आंतर-प्रादेशिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी कोविड महामारीविरुद्धच्या लढ्यात सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याचे कौतुक केले. यात दोन्ही देशांनी एकमेकांना गरज असताना अगदी बिकट काळात केलेल्या मानवतावादी मदतीचा समावेश आहे.
- दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा केली. यात महामारीनंतरची जागतिक आर्थिक सुधारणा आणि अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती यांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांचा अफगाणिस्तानबद्दल समान दृष्टीकोन आहे तसेच अफगाणिस्तानविषयी समान काळजी वाटते यावर त्यांनी सहमती व्यक्त केली आणि अफगाणिस्तानवर सल्लामसलत आणि सहकार्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार  स्तरावर तयार केलेल्या द्विपक्षीय पथर्दशी आराखड्याचे त्यांनी कौतुक केले. दोन्ही बाजूंनीं अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर समान दृष्टीकोन मांडले आहेत आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य आणखी मजबूत करण्यास सहमती दर्शविली आहे असे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रपती पुतीन यांनी पंतप्रधान मोदींचे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचा सुरु असलेला अस्थायी सदस्यत्व कार्यकाळ आणि 2021 मध्ये ब्रिक्सचे यशस्वी अध्यक्षपद भूषवल्याबद्दल अभिनंदन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी आर्क्टिक परिषदेतील यंदाच्या अध्यक्षपदासाठी रशियाचे अभिनंदन केले.
- भारत-रशिया: शांतता, प्रगती आणि समृद्धीसाठी भागीदारी शीर्षक असलेले संयुक्त निवेदन राज्य आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या संभावनांना योग्यरित्या अभिव्यक्त करते. या भेटीसोबतच, व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, बौद्धिक संपदा, बाह्य अवकाश, भूवैज्ञानिक सांस्कृतिक देवाणघेवाण, शिक्षण इ. अशा विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक दोन सरकारांमधे करार आणि सामंजस्य करार तसेच दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक आणि इतर संस्थांमधील करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे आमच्या द्विपक्षीय भागीदारीच्या बहुआयामी स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे.
- राष्ट्रपती पुतीन यांनी पंतप्रधान मोदी यांना 2022 मध्ये होणाऱ्या 22 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर संमेलनासाठी रशियाला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.