ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘उयारे’ ॲसिड हल्ल्यातील पिडीत व्यक्तीची कथा-मनू अशोकन
‘द सिक्रेट लाईफ ऑफ फ्रॉग्स’: भारतातील उभयचरांवरील पहिला चित्रपट-अजय बेदी
गोवा, 25 नोव्हेंबर 2019
ॲसिड हल्ल्यातील पीडित व्यक्तींकडे आणि प्रसारमाध्यमांकडून बळी म्हणून पाहिले जाते पण ॲसिड हल्ल्याशी संबंधित चौकटीशी लढा देऊन फिनिक्स पथाप्रमाणे राखेतून पुन्हा झेप घेणाऱ्या अनेक व्यक्ती आहेत. इफ्फीच्या पॅनोरमा विभागातील ‘उयारे’ या मल्याळम् चित्रपटात ॲसिड हल्ल्यातील पीडित व्यक्तीची अनेक अडचणींवर मात करून पुन्हा उभे राहण्याची कथा मांडण्यात आली आहे. ‘उयारे’ चे दिग्दर्शक मनू अशोकन आणि निर्माते शेंगुआ आणि शेरगा यांनी आज पत्रकार परिषदेत या समकालीन आणि सामाजिकदृष्टया समर्पक चित्रपटाबद्दल सांगितले. ‘द सिक्रेट लाईफ ऑफ फ्रॉग्स’ या नॉन फिचर चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांनीही या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाबद्दल माहिती दिली.
‘उयारे’ हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारीत असल्याचे मनू अशोकन म्हणाले. विषारी स्वरुपाच्या संपर्क संबंधाचा सामना करणाऱ्या अनेक स्त्रिया आम्ही पाहिल्या होत्या. पल्लवी हे पत्र आणि या पात्राच्या माध्यमातून आम्ही या कथा समाजासमोर मांडल्या आहेत.
याच विषयावर निर्मित होणाऱ्या हिंदी चित्रपटाबद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, ‘छपाक’ हा चरित्रपट असून ‘उयारे’ मध्ये खऱ्या आयुष्यातील घटना आणि व्यक्तींपासून स्फूर्ती घेऊन मांडलेली कल्पित कथा आहे. महिलांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल खुलेपणाने बोलायला हवे, असे शेंगुआ आणि शेरगा यांनी सांगितले.
‘द सिकेट लाईफ फ्रॉग्स’ बद्दल बोलताना अजय बेदी यांनी उभयचर प्राण्यांवरील हा पहिलाच भारतीय चित्रपट असल्याचे सांगितले. पश्चिम घाटात या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले असून तो पूर्ण व्हायला तीन वर्ष लागल्याचे ते म्हणाले. आम्ही अनेक जातींचे चित्रीकरण केले पण नामशेष होण्याच्या मार्गावरील 6 ते 7 जाती आम्ही दाखवल्या आहेत. बेडूक शोधणे, मुसळधार पाऊस आदी आव्हानं होती. अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांमुळे चित्रीकरण सोपं झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जंगलतोड, बेडकांची शिकार आदींमुळे बेडकांची संख्या कमी होत आहे, असे सांगून बेडूक हा पर्यावरणाचा मापदंड आहेत असे ते म्हणाले. बेडूकांवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी अंतिमत: माणसांवर परिणाम करतात असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी
‘द सिक्रेट लाईफ ऑफ फ्रॉग्स’
अजय बेदी, विजय बेदी दिग्दर्शित या चित्रपटात जांभळ्या बेडकांसारख्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या आणि तात्काळ संरक्षण देण्याची गरज असलेल्या प्रजातींची कथा आहे. अजय आणि विनय बेदी हे द पॉलिसिंग, लंगूर आणि चेरब ऑफ द मिस्ट या चित्रपटांसाठी ग्रीन ऑस्कर पटकावणारे सर्वात तरुण आशियाई आहेत.
उयारे
मनू अशोकन यांच्या या चित्रपटात ॲसिड हल्लाग्रस्त व्यक्ती आणि त्यातून बाहेर पडून कुटुंब आणि मित्रांच्या साथीने स्वप्न साकार करणाऱ्या मुलीची कथा मांडण्यात आली आहे. वैमानिक होण्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या पल्लवी या केरळमधल्या मध्यमवर्गीय मुलीची ही कथा आहे.
गोविंद हा तिच्यावर प्रेम करणाऱ्या पण स्वामित्व गाजवणाऱ्या तरुणाशी वाद झाल्यानंतर ती त्याला सोडून जायचा निर्णय घेते. मात्र सूड उगवण्यासाठी तो पल्लवीच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकतो त्यामुळे तिचे स्वप्न भंग होते. ती दिल्लीला भेट देते आणि तिथे ॲसिड हल्ल्यातील बळी काम करत असणारे हॉटेल तिला गवसते. त्यानंतर ती एखाद्या फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेऊन आपले स्वप्न साकार करते.
G.Chippalkatti/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 94
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या ऑनलाईन डॅश बोर्डचे उद्घाटन
माहितीची देवघेव आणि योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठीची समग्र व्यवस्था
या योजनेअंतर्गत 7.15 लाख पेक्षा अधिक अर्ज दाखल, 1.7लाख अर्जांना मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर योजनेच्या  ऑनलाईन डॅश बोर्डचे आज, गृहनिर्माण आणि नगरविकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्या हस्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्घाटन झाले.
हा ऑनलाईन डॅश बोर्ड अत्यंत क्रियाशील, परस्पर माहितीस उपयुक्त असून या योजनेशी सबंधित सर्व घटकांना या डॅश बोर्डचा लाभ होणार आहे. शहराच्या पातळीवर पीएम स्वनिधी योजनेची माहिती मिळवणे आणि या योजनेच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी या डॅश बोर्डचा उपयोग होईल.
या योजनेची सुरुवात झाल्यावर पीएम स्वनिधी पोर्टलवर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, 2 जुलै 2019 पासून ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याला प्रतिसाद देत, सुमारे 7.15 लाख आर्ज आले असून त्यातले 1.70 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत .
जून 1, 2020 रोजी या योजनेची घोषणा केली. कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे ज्यांचे रोजगार गेले आहेत अशा सर्व फेरीवाले विक्रेत्यांना त्यांचे जीवनमान सुरु करता यावे यासठी या योजनेअंतर्गत त्यांना वाजवी दरात भांडवल पुरवठा केला जाणार आहे . 50 लाखपेक्षा जास्त फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. 24 मार्च 2020 पर्यंत किंवा त्याआधी फेरीवाले म्हणून काम करत असलेल्या शहरी अथवा निमशहरी भागातील कामगारांनाही त्याचा लाभ मिळेल. या योजनेअंतर्गत, फेरीवाल्यांना 10,000 रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे, जे त्याना एका वर्षाच्या आत, दरमहा फेडावे लागेल. आणि त्यांनी वेळेत/वेळेआधी कर्ज फेडले तर त्याना व्याजदरावर वार्षिक 7 टक्के अनुदान मिळेल. त्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून पैसे जमा केले जातात. मुदतपूर्व कर्जफेडी वर काहीही दंड आकाराला जात नाही. या योजनेमुळे सर्वाना एक डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे . तसेच या योजनेअंतर्गत, 100 रुपये कॅश-बॅक सारख्या आकर्षक उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.
योजनेचा निधी तिमाहीच्या टप्प्यात अर्जदाराच्या खात्यात जमा केला जातो. लवकर/वेळेत कर्जफेड केल्यास, फेरीवाल्यांना आपला उद्योगधंदा वाढवण्यासाठी अधिक कर्ज घेण्याचीही संधी उपलब्ध आहे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
पॅकबंद केलेल्या वस्तूंचे प्रमुख घटक उत्पादनाच्या ब्रँडचे नाव/बोधचिन्हासोबत घोषित करण्यासाठी सूचना पाठवण्याचे केंद्र सरकारचे आवाहन
ग्राहकांचे हक्क बळकट करण्याच्या दिशेने वाटचाल
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
ज्या ग्राहकोपयोगी वस्तूमध्ये एकापेक्षा जास्त घटक असतात त्या वस्तूच्या दोन किंवा अधिक मुख्य घटकांच्या प्रमाणाची घोषणा पॅकबंद वस्तूच्या पाकिटावर दर्शनी बाजूला ब्रँडचे नाव / बोधचिन्हासोबत असावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने वैध मापन  नियम, 2011 मध्ये प्रस्तावित केली आहे.दोन किंवा अधिक प्रमुख घटकांच्या घोषणेमध्ये, उत्पादनाची टक्केवारी / वैशिष्ठ्यपूर्ण विक्री  प्रमाण / वैशिष्ठ्यपूर्ण विक्री प्रस्ताव  समाविष्ट असेल आणि वैशिष्टयपूर्ण विक्रीचे  प्रमाण / वैशिट्यपूर्ण विक्री प्रस्ताव  घोषित करताना अक्षराचा आकार एकसारखाच असायला हवा. ही तरतूद यांत्रिक किंवा इलेक्ट्रिकल वस्तूसाठी लागू होणार नाही.
वस्तू उत्पादक/पॅकबंद करणारे /आयातदार पॅकबंद वस्तूच्या दर्शनी बाजूला ठळकपणे मुख्य घटकांच्या प्रमाणासह महत्त्वाच्या घोषणा करत नसल्याचे निदर्शनाला आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पॅकबंद वस्तूच्या दर्शनी बाजूला उत्पादनाचा वैशिष्टयपूर्ण विक्रीचे  प्रमाण / वैशिट्यपूर्ण विक्री प्रस्ताव  चे प्रमाण टक्केवारीशिवाय घोषित करणे हे ग्राहकांच्या माहिती मिळवण्याचा अधिकाराविरुद्ध आहे.
वैध मापन  नियम, 2011 अंतर्गत, ग्राहकांच्या हितासाठी, सर्व सर्व पॅकबंद वस्तूंवर उत्पादक/ पॅकबंद करणारे / आयातदाराचे नाव आणि पत्ता, मूळ देश, वस्तूचे सामान्य किंवा मूळ नाव, निव्वळ प्रमाण, उत्पादनाचा महिना आणि वर्ष, एमआरपी, ग्राहक सेवा तपशील यासारख्या काही घोषणा जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
उदाहरणार्थ, समजा एखादे उत्पादन त्याच्या युनिक सेलिंग पॉइंट / युनिक सेलिंग प्रपोझिशनसह 'एक्स ' आणि 'वाय ' घटक म्हणून विकले जात असल्यास प्रस्तावित तरतुदीनुसार, उत्पादक / पॅकबंद करणारे / आयातदार यांना पॅकबंद वस्तूच्या दर्शनी बाजूला 'एक्स 'आणि 'वाय ' घटकाचे नाव आणि प्रमाण घोषित करणे आवश्यक आहे.हे प्रमाण पॅकबंद वस्तूवर ज्याप्रकारे 'एक्स ' आणि 'वाय ' घटकांचे नाव घोषित केले आहे तशाच प्रकारच्या अक्षरात "50%" किंवा "50 टक्के" किंवा "पन्नास टक्के" याप्रमाणे टक्केवारीत घोषित केले जाईल.
कंपनीच्या ब्रँडचे नाव / बोधचिन्हासह पॅकबंद वस्तूच्या दर्शनी बाजूला वस्तूमधील दोन किंवा अधिक प्रमुख घटक घोषित करण्याच्या संदर्भात उद्योग, संघटना, ग्राहक, स्वयंसेवी ग्राहक संस्था आणि इतर भागधारकांसह सर्व संबंधित/ भागधारकांकडून जाहीर सूचना / मते मागविण्यात येत आहेत.
मते /सूचना js-ca[at]nic[dot]in, dirwm-ca[at]nic[dot]in आणि ashutosh.agarwal13[at]nic[dot]in वर 31.08.2022 पर्यंत सादर केल्या जाऊ शकतात. किंवा प्रत्यक्षपणे संचालक, वैध मापन, कृषी भवन, नवी दिल्ली-01 येथे सादर करता येतील.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
संरक्षण मंत्रालय
रशियाच्या मूळ उत्पादक कंपन्या आणि भारतीय कंपन्यांदरम्यान 14 सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2020
भारत-रशिया लष्कर औद्योगिक परिषदेची पाचवी फेरी आज लखनौ येथे संरक्षण प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर पार पडली. भारताकडून संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी तर रशियाकडून उद्योग आणि व्यापार उपमंत्र्यांनी सहअध्यक्षपद भूषवले.
भारतीय आणि रशियन कंपन्यांदरम्यान सहकार्याला गती देण्यासाठी भारताने अनेक उपाययोजना केल्या. मूळ रशियन बनावटीच्या उपकरणांचे सुटे भाग भारतात तयार करण्याबाबतचा करार 4 सप्टेंबर 2019 रोजी करण्यात आल्याचे डॉ. अजय कुमार म्हणाले.
या परिषदेदरम्यान रशियाच्या मूळ उत्पादक कंपन्या आणि भारतीय कंपन्यांदरम्यान 14 सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान करण्यात आले.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 154
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण  मार्च 2021 च्या पुढे मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वांना घरे सुनिश्चित होतील
योजनेअंतर्गत उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टामधून आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार
यासाठी 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येईल त्यापैकी केंद्राचा वाटा 1,25,106 कोटी रुपये आहे
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण  मार्च 2021 नंतरही सुरू ठेवण्याच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
- 2.95 कोटी घरांच्या एकत्रित उद्दिष्टातील उर्वरित घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान नियमांनुसार मार्च 2021 च्या पुढे मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण चालू ठेवणे.
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येणार आहे  आणि नाबार्डला व्याज परतफेड करण्यासाठी 18,676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता आहे.
- अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आणि सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्य  द्वारे संपूर्ण योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाईल.
- प्रत्येक लहान राज्याला उदा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, आसाम आणि त्रिपुरा वगळता ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना 1.70% प्रशासकीय निधी व्यतिरिक्त प्रशासकीय निधीच्या केंद्रीय वाट्यामधून  दरवर्षी अतिरिक्त 45 लाख रुपये प्रशासकीय निधी जारी करणे
- आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट  आणि नॅशनल टेक्निकल सपोर्ट एजन्सी  सुरु ठेवणे.
लाभ
मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवल्यामुळे ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2.95 कोटी घरांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी मूलभूत सुविधांसह उर्वरित 155.75 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत दिली जाईल.
29 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, एकूण 2.95 कोटी उद्दिष्टांपैकी 1.65 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. 2.02 कोटी घरे, जी एसईसीसी 2011 डेटाबेस आधारित स्थायी प्रतीक्षा यादीच्या जवळपास समान आहेत त्यांचे बांधकाम 15 ऑगस्ट 2022 च्या मुदतीपर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे, 2.95 कोटी घरांचे एकूण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
पाच देशांच्या राजदूतांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना ओळखपत्र सादर केली
नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर 2022
भारताच्या राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात बांगलादेश, मालदीव, संयुक्त अरब अमिराती, लाटविया आणि जपानच्या उच्चायुक्त/राजदूतांकडून ओळखपत्रे स्वीकारली. ज्यांनी मुर्मू यांना ओळखपत्रे सादर केली त्यांचा तपशील:
- महामहीम मुस्तफिजुर रहमान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांगलादेशचे  उच्चायुक्त
- महामहीम इब्राहिम साहेब, मालदीव प्रजासत्ताकचे उच्चायुक्त
- महामहीम डॉ अब्दुलनासर जमाल हुसेन मोहम्मद अलशाली, संयुक्त अरब अमिरातीचे राजदूत
- महामहीम ज्युरिस बोन, लाटविया प्रजासत्ताकचे राजदूत
- महामहीम सुझुकी हिरोशी, जपानचे राजदूत
S.Kane/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 19 फेब्रुवारी रोजी विश्व-भारतीच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विश्व-भारतीच्या दीक्षांत समारंभास संबोधित करतील. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि विश्वभारतीचे मुख्याधिष्ठाता  जगदीप धनखार; केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल निशंक आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री संजय धोत्रे हे या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. समारंभात एकूण 2535 विद्यार्थी पदवी प्राप्त करतील.
विश्व-भारती विषयी
विश्व भारतीची स्थापना गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी 1921 मध्ये केली. हे देशातील सर्वात जुने केंद्रीय विद्यापीठ आहे. मे 1951 मध्ये संसदेमध्ये कायदा पारित करून विश्व भारती हे केंद्रीय विद्यापीठ आणि "राष्ट्रीय महत्वाची संस्था" म्हणून घोषित करण्यात आले. गुरुदेव टागोरांनी आखलेल्या अध्यापनशास्त्राचे विद्यापीठाने अनुसरण केले, हळूहळू आधुनिक विद्यापिठांनुसार यामध्ये बदल होत गेले. पंतप्रधान हे विद्यापीठाचे कुलगुरु देखील आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औषध निर्मिती क्षेत्रातल्या प्रमुखांशी साधला संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औषध निर्मिती क्षेत्रातल्या प्रमुखांशी दूर दृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. कोरोना महामारीविरोधातल्या लढ्यात औषध निर्मिती क्षेत्राच्या महत्वाच्या भूमिकेची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीतही औषधनिर्मिती क्षेत्र ज्या झपाट्याने काम करत आहे त्याचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. औषधनिर्मिती क्षेत्राच्या प्रयत्नांमुळे आज भारत ‘जगाचे औषधालय’ म्हणून ओळखला जात असल्याचे ते म्हणाले. महामारीच्या काळात 150 पेक्षा जास्त देशांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा आपण केला. इतकी आव्हाने असूनही भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राने गेल्या वर्षात निर्यातीत 18 टक्के वाढ दर्शवली असे सांगून यातून या क्षेत्राची क्षमता दिसून येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा आणि वाढत्या रुग्ण संख्येचा उल्लेख करत, अनेक आवश्यक औषधांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी या उद्योगाने केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. रेमडेसिवीर सारख्या इंजेक्शनच्या किमती कमी केल्याबद्दलही त्यांनी प्रशंसा केली. औषधे आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे यांचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी अखंड पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी औषध निर्मिती क्षेत्राला केले. लॉजीस्टिक आणि वाहतूक सुविधांना सरकार सर्वतोपरी सहाय्य करेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
कोविडसह भविष्यात येऊ शकणाऱ्या सर्वच धोक्याबाबत अधिकाधिक संशोधन करण्याचे आवाहन त्यांनी या उद्योगाला केले. यामुळे विषाणूविरोधातल्या आपल्या लढ्याला मदत मिळेल.
औषध निर्मिती क्षेत्राच्या सहकार्याची अपेक्षा करतानाच नवी औषधे आणि नियामक प्रक्रियेत सरकार सुधारणा हाती घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून तत्परतेने मिळत असलेली मदत आणि सहाय्य याबद्दल या क्षेत्रातल्या प्रमुखांनी सरकारची प्रशंसा केली. गेल्या एक वर्षात उत्पादन आणि लॉजीस्टिक सुरळीत राखत औषध उपलब्धता सुनिश्चित ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न त्यांनी अधोरेखित केले. उत्पादन,वाहतूक, लॉजीस्टिक आणि सहाय्यक सेवासाठी औषध निर्मिती हब मध्ये कार्यान्वयन सर्वोच्च पातळीवर ठेवण्यात आले आहे. कोविड उपचार नियमावलीशी संबंधित काही औषधांच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली असूनही त्याची पूर्तता करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन, केन्द्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी व्ही सदानंद गौड़ा, रसायन आणि खत राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय , पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, डॉ. व्ही . के. पॉल, सदस्य  नीती आयोग, कॅबिनेट सचिव, केंद्रीय आरोग्य सचिव, केंद्रीय औषधनिर्माण सचिव, आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव, यांच्या सह केंद्र सरकारच्या मंत्रालय आणि विभागांचे इतर अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
आरोग्य क्षेत्रात सरकारने उल्लेखनीय बदल घडवला आहे- धर्मेंद्र प्रधान
(नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018
आरोग्य क्षेत्रात सरकारने उल्लेखनीय बदल घडवला असल्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकता आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथे सीआयआयने आयोजित केलेल्या 15 व्या आरोग्य परिषदेत ते आज बोलत होते. सर्वांना परवडणारी, उपलब्ध आणि शाश्वत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेबाहेरची संसाधने, ऊर्जा आणि हुशारी वापरून नवे उद्योजकीय प्रारुप तयार केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘आयुष्मान भारत’ जी मोदीकेअर नावाने जनमानसात लोकप्रिय आहे ती एखादा देश राबवत असलेली सर्वात मोठी आरोग्य देखभाल यंत्रणा असून देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला ती आरोग्यसेवा पुरवणार आहे. अधिक डॉक्टर्स, पायाभूत सुविधा इत्यादी पुरवण्यासाठी परिसंस्था तयार केली जात असल्याचे ते म्हणाले. वैद्यकीय सेवेसाठी भारत परदेशी पर्यटकांचे विशेषत: आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या देशांमधल्या रुग्णांचे आवडते केंद्र होत आहेत. यामुळे या क्षेत्राला मोठी चालना मिळत असून ते सेवा निर्यातदार क्षेत्र होत आहे. भारतीय मनुष्यबळात संवेदनशीलता, सहानुभूती आणि जबाबदारीची जाणीव असल्यामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी जपान आणि संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर औपचारिक करार करण्यात आले आहेत.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने स्थापन केलेली आरोग्य सेवा परिषद प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. सहाय्यक आणि इतर आरोग्य सेवांसाठी वैधानिक मंडळ स्थापन करण्याची मागणी सरकारने पूर्ण केली आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले.
R.Tidke/S.Kakade/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
जबाबदार नागरिक म्हणून युवकांना घडवण्यासाठी एनसीसी कटीबद्ध, भविष्यातल्या आव्हानांसाठी युवकांना सज्ज करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण: महासंचालक एनसीसी
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2021
राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात भरीव योगदान देणारे जबाबदार नागरिक म्हणून युवकांना घडवण्यासाठी एनसीसी कटीबद्ध असल्याचे राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल तरुण कुमार आईच यांनी म्हटले आहे. 26 जानेवारीला होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात एनसीसी छात्रांची दोन पथके सहभागी होणार असून मुलांचे एक आणि मुलींचे एक पथक असेल अशी माहिती त्यांनी आज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांना दिली. प्रजासत्ताक दिन शिबीर, आरडीसी-2021 मध्ये सहभागी होणाऱ्या छात्रांमधून यासाठी निवड करण्यात येणार आहे. 4 जानेवारी 2021 पासून दिल्लीत करिअप्पा परेड मैदानात हे शिबीर सुरु झाले आहे. एक महिनाभर चालणाऱ्या या शिबिरात 28 राज्ये आणि 9 केंद्र शासित प्रदेशातल्या 380 महिला छात्रांसह 1000 छात्र सहभागी झाले आहेत. आपल्या देशाची समृध्द संस्कृती आणि परंपरा यांचे दर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून घडवण्याचा प्रजासत्ताक दिन शिबिराचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान 28 जानेवारीला पीएम रॅलीसाठी एनसीसी शिबिराचा दौरा करणार आहेत.
कोविड -19 महामारीदरम्यान 1,39,961 एनसीसी छात्र आणि 21,380 कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली.
'एनसीसी योगदान' या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्था, अन्नधान्य आणि आवश्यक वस्तुचे वितरण, रांगेचे व्यवस्थापन, सोशल डीस्टन्स, ज्येष्ठ नागरिकांना मदत, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, भोजनाची पैकेट तयार करून त्याचे वितरण, मास्क तयार करून गरजूंना त्याचे वाटप यासारख्या उपक्रमात एनसीसी छांत्रानी आघाडीचे कोरोना योद्धे म्हणून उत्तम कामगिरी बजावली आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
प्रगती मैदानावर आयोजित भारतातील सर्वात मोठा ड्रोन महोत्सव - भारत ड्रोन महोत्सव 2022 चे 27 मे रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उदघाटन
नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदान येथे आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव 2022 या भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रोन महोत्सावाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 27 मे 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता होणार आहे.
यावेळी पंतप्रधान किसान ड्रोन वैमानिकांशी संवाद साधतील, ओपन एअर ड्रोन प्रात्यक्षिकांचे साक्षीदार होतील आणि ड्रोन प्रदर्शन केंद्रातील स्टार्टअप्सशी संवाद साधतील.
भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम असून तो 27 आणि 28 मे रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनैतिक अधिकारी , सशस्त्र दल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, सार्वजनिक उपक्रम, खाजगी कंपन्या आणि ड्रोन स्टार्टअप इत्यादी यांच्यासह 1600 हून अधिक प्रतिनिधी या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत.प्रदर्शनात 70 हून अधिक प्रदर्शक ड्रोनच्या वापराची विविध प्रात्यक्षिके प्रदर्शित करतील. या महोत्सवात ड्रोन वैमानिक प्रमाणपत्रे वितरणाचा आभासी समारंभ , उत्पादनांची सुरुवात , गट चर्चासत्र , हवाई प्रात्यक्षिके, मेड इन इंडिया ड्रोन टॅक्सी प्रोटोटाइपचे प्रदर्शन, यासह इतर गोष्टींचा यात समावेश आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
झाशी येथील जागतिक दर्जाच्या रेल्वे स्थानकामुळे परिसरात पर्यटन आणि व्यापार वाढीला अधिक चालना मिळेल- पंतप्रधान
झाशी येथील जागतिक दर्जाचे रेल्वे स्थानक झाले आहे, त्यामुळे झाशी आणि आसपासच्या भागात पर्यटन आणि व्यापार वाढीला अधिक चालना मिळेल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. देशभर आधुनिक रेल्वे स्थानकं निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक अविभाज्य भाग असल्याचंही श्री मोदी म्हणाले.
बुंदेलखंडमधील लोकांसाठी झाशीला जागतिक दर्जाचे रेल्वे स्थानक बनवायला मंजुरी दिल्याबद्दल झाशीचे खासदार श्री अनुराग शर्मा यांनी ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेही आभार मानले आहेत.
अनुराग शर्मा यांनी केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी केलेलं ट्विट;
"भारतभर आधुनिक रेल्वे स्थानकं उभारण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा एक अविभाज्य भाग असल्यामुळे झाशी आणि परिसरात पर्यटन आणि व्यापार वाढीला गती मिळेल."
ऊर्जा मंत्रालय
लेहमध्ये सुरु होणार प्रायोगिक तत्वावरील शहरांतर्गत धावणाऱ्या हायड्रोजन बसेस
लडाखमध्ये शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने, राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ  हायड्रोजन फ्युएलिंग स्टेशन,सौर संयंत्राची स्थापना करत आहे आणि लेहमध्ये शहरांतर्गत मार्गांवर चालवण्यासाठी पाच फ्युएल सेल बसेस पुरवत आहे.
क्षेत्रीय चाचण्या, रस्त्यावर चालवण्यास योग्यतेच्या चाचण्या आणि इतर वैधानिक प्रक्रियांच्या 3 महिन्यांच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पहिली हायड्रोजन बस 17 ऑगस्ट, 2023 रोजी लेहला पोहोचली. सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर धावणारी ही हायड्रोजन बस ही भारतातील पहिलीच बस आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा पुरवण्यासाठी 1.7 मेगावॅटच्या समर्पित सौर प्रकल्पासह पहिलाच अशा प्रकारचा हरित हायड्रोजन वाहतूक प्रकल्प 11,562 फूट उंचीवर स्थापित करण्यात आला आहे या. इंधन सेल बसेस विरळ वातावरणात शून्याखालील तापमानात कार्य करण्यासाठी डिझाइन केल्या असून त्या अधिक उंचीवरच्या ठिकाणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत, हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
2032 पर्यंत 60 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्यासाठी एनटीपीसी वचनबद्ध आहे आणि हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा साठवण क्षेत्रामधील प्रमुख कंपनी आहे. हायड्रोजन मिश्रण , कार्बन उत्सर्जन कमी करणे ,इलेक्ट्रीक बसेस आणि स्मार्ट एनटीपीसी टाऊनशिप यांसारख्या कार्बनमुक्तीच्या दिशेने ही कंपनी अनेक उपक्रम हाती घेत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 - अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत
आतापर्यंत 204.84 कोटी लसीच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत, 23,49,651 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 1,37,057 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची टक्केवारी सध्या 0.31 टक्के इतकी आहे.
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्या 98.49 टक्के इतका आहे.
गेल्या 24 तासांत, 19,823 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून एकूण कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या आता 4,34,03,610 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 17,135 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.69 टक्के आहे साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.67 टक्के इतका आहे.
आतापर्यंत एकूण 87.63 कोटी चाचण्या पार पडल्या असून गेल्या 24 तासांत,4,64,919 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी घेतली कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भेट
जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून 2022 रोजी जर्मनीतील श्लॉस एल्मौ येथे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठक घेतली.
सामायिक मूल्ये असलेल्या मजबूत लोकशाहीचे नेते म्हणून त्यांची बैठक फलदायी होती, ज्यामध्ये त्यांनी भारत-कॅनडा द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली आणि व्यापार आणि आर्थिक संबंध, सुरक्षा आणि दहशतवादा विरोधातील सहकार्य, तसेच परस्परसंबंध आणखी दृढ करण्यावर त्यांची सहमती झाली.
परस्पर हिताच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर देखील त्यांनी विचारांचे आदान प्रदान केले.