ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
परदेशातल्या भारतीय मिशन प्रमुखांशी आणि व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रातल्या हितधारकांशी पंतप्रधान 6 ऑगस्टला संवाद साधणार, अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम
‘लोकल गोज ग्लोबल-मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ साठी पंतप्रधान आवाहन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परदेशातल्या भारतीय मिशन प्रमुखांशी आणि देशातल्या व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रातल्या हितधारकांशी 6 ऑगस्ट 2021 ला संध्याकाळी 6 वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधणार आहेत. ‘लोकल गोज ग्लोबल-मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’अर्थात स्थानिक उत्पादने चालली जागतिक पातळीवर, भारतात निर्मित उत्पादने जगासाठी याची साद पंतप्रधान या कार्यक्रमात घालणार आहेत.
उत्पादन क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणामासह निर्यातीमध्ये विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि उच्च कामगार प्रधान क्षेत्रासाठी रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. भारताची निर्यात वाढवणे आणि जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढवणे यावर लक्ष्य केंद्रित करणे हा या संवादाचा उद्देश आहे.
आपल्या निर्यात क्षमता विस्तारण्यासाठी हितधारकांमध्ये उत्साह निर्माण करणे आणि जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी स्थानिक क्षमता उपयोगात आणण्याचा याचा हेतू आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. वीसपेक्षा जास्त विभागांचे सचिव, राज्य सरकारचे अधिकारी, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारीही यावेळी उपस्थित राहतील.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान  यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान  यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
तपशील:
द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे सदस्य व्यवस्थापन, व्यावसायिक नैतिकता, तांत्रिक संशोधन, सीपीडी, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखापरीक्षण गुणवत्ता देखरेख, लेखा ज्ञानाची प्रगती, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकास या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि लक्ष्य:
आयसीएआय आणि सीएएआर दोघांचाही लेखापरीक्षण, वित्त आणि लेखा व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याचा हेतू आहे. व्यावसायिक संस्थानी प्रकाशित केलेली पुस्तके, मासिके आणि इतर प्रकाशनांची देवाणघेवाण, मासिके आणि दोन्ही संस्थांच्या संकेतस्थळावर लेखापरीक्षण आणि लेखाविषयक लेखांचे परस्पर प्रकाशन, संयुक्त परिषद, संगोष्ठी, बैठका, लेखापरीक्षण, वित्त आणि लेखासंबंधी प्रशिक्षण आयोजित करण्याचा आणि वित्तसहाय्य पुरवण्याचा आयसीएआय आणि सीएएआरचा उद्देश आहे. आयसीएआय आणि सीएएआर ऑडिट आणि अकाउंटिंगच्या क्षेत्रात नवीन नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अभ्यास करण्याबरोबरच ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम, पारंपारिक अकाउंटींग ते क्लाउड अकाउंटिंग संक्रमण आणि भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरूद्धच्या लढाईत संयुक्त सहकार्य करण्याचीही इच्छा आहे.
परिणाम:
आयसीएआयचे सदस्य देशभरातील विविध संस्थांमध्ये मध्यम ते उच्च स्तरीय पदांवर आहेत आणि ते देशाच्या संबंधित संस्थांच्या निर्णय/धोरण आखणीवर प्रभाव टाकू शकतात. या सामंजस्य करारामुळे ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीकडे लक्ष केंद्रित होईल आणि लेखा क्षेत्रात नवीन नाविन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरासह दोन्ही अधिकार क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती मजबूत होतील.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
उपराष्ट्रपती कार्यालय
करप्रणाली आणखी सुलभ करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
स्थायी, वापरकर्तास्नेही आणि पारदर्शक करव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवण्याच्या गरजेवर उपराष्ट्रपतींचा भर
करदाते आणि कर प्रशासक यांच्यातील संवादामध्ये विश्वास, पारदर्शकता आणि परस्पर आदराची भावना व्यक्त व्हावी : उपराष्ट्रपती
आयआरएस च्या 74 व्या तुकडीच्या समारोप समारंभामध्ये नागपूर येथे उपराष्ट्रपतींनी केले मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2022
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज ऐच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि खटल्यांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी करप्रणाली अधिक सुलभ करण्याचे आवाहन केले. जटिल आणि कंटाळवाणी प्रक्रिया संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले. तसेच स्थायी, वापरकर्त्याला अनुकूल आणि पारदर्शक करव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
नागपूर येथे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी मध्ये भारतीय महसूल सेवेच्या  74 व्या तुकडीच्या समारोप कार्यक्रमामध्ये आज मार्गदर्शन करताना उपराष्ट्रपतींनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, आपल्याकडे करदात्यांना अनुकूल आणि पारदर्शक प्रशासकीय सेवा देताना तंत्रज्ञानाची खूप मोठी मदत मिळू शकते. राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये भारतीय महसूल सेवेची आणि कर संकलन माध्यमाची महत्वपूर्ण भूमिका असते, असे नमूद करून व्यंकय्या नायडू यांनी कर कायदे आणि कार्यपद्धती तसेच इतर क्षुल्लक गोष्टींकडे लक्ष देण्याऐवजी अनुपालन सर्वसामान्यांना प्रमाण होईल आणि नागरिक वेळेवर, स्वेच्छेने आणि सहजपणे कर भरतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.
प्रभावी कर प्रशासन हा राष्ट्रीय विकासाचा पाया आणि सुशासनाचा आधारस्तंभ असल्याचे सांगून उपराष्ट्रपतींनी कर संकलन वाढविणे आवश्यक आहे, मात्र ते मनमानी पद्धतीने केले जावू नये. कर संकलन पारदर्शक आणि वापरकर्तास्नेही पद्धतीने केले पाहिजे, असे अधोरेखित केले. अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये अनेक कर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली. तसेच पुनरावृत्तीविषयी होणारी अपिले टाळण्यासाठी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत करणे, फेसलेस शासन आणि इतर दूरगामी धोरणात्मक उपायांसाठी सीबीडीटीचे कौतुक केले.
सरकारच्या दृष्टीने कर म्हणजे केवळ कमाईचा स्त्रोत आहे असे नाही तर सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रभावी साधन असल्याचे उपराष्ट्रपती नायडू यांनी सांगितले. तरूण अधिका-यांनी आपले कर्तव्य पार पाडताना येणारी आव्हाने आणि अडचणी यांनी खचून जावू नये , असे आवाहन करून अशा वेळी त्यांनी सल्लामसलत करून आव्हानांवर उपाय शोधावा असे नायडू यांनी सांगितले. जगभरातल्या सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेवून, शिकून पारंगत व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली.
उपराष्ट्रपतींनी कर प्रशासनाच्या समकालीन आणि भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून अधिका-यांना प्रशिक्षण दिल्याबद्दल एनएडीटीच्या अधिकारी आणि प्राध्यापकवर्गाचे कौतुक केले. तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने यावर्षी सर्वाधिक प्राप्तीकर संकलन सुनिश्चित करण्यात यश मिळवले, याबद्दल नायडू यांनी याप्रसंगी सर्वांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर फेसलेस असेसमेंट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दलही अभिनंदन केले. या कार्यक्रमाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, सीबीडीटीचे अध्यक्ष जे.बी. मोहापात्रा, डी.जी. एनएडीटी, आयआरएसच्या 74 व्या तुकडीतील अधिकारी आदि यावेळी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषणS.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलासाठी बाय  श्रेणी अंतर्गत 3,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तीन कॅडेट प्रशिक्षण जहाजांच्या निर्मितीसाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड  बरोबर करार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बाय {इंडियन-आयडीडीएम  } श्रेणी अंतर्गत, तीन कॅडेट ट्रेनिंग  जहाजांच्या खरेदीसाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड  बरोबर करार करायला मंजुरी दिली आहे. यासाठी एकूण 3,108.09 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. जहाजांचा पुरवठा 2026 पासून सुरु होणार आहे.
भारतीय नौदलाच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही जहाजे महिला अधिकाऱ्यांसह सर्व कॅडेट्सच्या मूलभूत प्रशिक्षणानंतर त्यांना समुद्रात प्रशिक्षण देतील. राजनैतिक संबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या जहाजांवर मित्र देशांच्या कॅडेट्सनाही प्रशिक्षणही दिलं जाईल. ही जहाजे आपत्कालीन परिस्थितीत माणसांच्या सुटकेसाठी आणि मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारणाच्या  कामासाठी देखील तैनात केली जातील.
ही जहाजे स्वदेशी बनावटीची आणि देशात बनवलेली असतील. चेन्नई मधील कट्टुपल्ली इथल्या एल अँड टी शिपयार्डमध्ये त्यांची बांधणी केली जाईल. या प्रकल्पामुळे साडेचार वर्षांच्या कालावधीत 22.5 लाख मानवी- दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल. एमएसएमईसह भारतीय जहाजबांधणी आणि संबंधित उद्योगांच्या सक्रिय सहभागाला तो प्रोत्साहन देईल. या जहाजांवरील बहुतेक सर्व उपकरणे आणि प्रणाली स्वदेशी उत्पादकांकडून पुरवली असल्यामुळे, सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या अनुषंगाने ही जहाजे ‘आत्मनिर्भर भारता’चा ध्वज अभिमानाने वाहून नेतील.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
मंत्रिमंडळ
इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया आणि सौदी ऑर्गनायझेशन फॉर सर्टिफाईड पब्लिक अकाऊंट्स यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया आणि सौदी ऑर्गनायझेशन फॉर सर्टिफाईड पब्लिक अकाऊंट्स यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. 2014 मध्ये हा करार करण्यात आला होता. कंपनी प्रशासन,तांत्रिक संशोधन आणि सल्ला, गुणवत्ता हमी, न्यायवैद्यक लेखा, इस्लामिक वित्तपुरवठा, आणि परस्पर हिताच्या अन्य विषयांवर परस्पर सहकार्याला प्रोत्सहन देण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता.
प्रमुख परिणाम:
आयसीएआय सदस्य, विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांच्या हितासाठी परस्परांना लाभदायक संबंध विकसित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे हा यामागील उद्देश आहे.
या करारामुळे आयसीएआय सदस्यांना त्यांचे व्यावसायिक क्षितिज विस्तारण्याची संधी मिळेल. तसेच लेखा परीक्षण व्यवसायाला चालना देणे शक्य होईल.
लाभार्थी
आयसीएआयचे जेद्दाह, रियाध आणि सौदी अरेबिया येथे 3 चॅप्टर असून 200 हून अधिक सदस्य विविध व्यावसायिक स्तरावर कार्यरत आहेत. या करारामुळे ICAI आणि SOCPA यांच्यात मजबूत संबंधांना चालना मिळेल. यामुळे भारतातील सनदी लेखापालांना अधिक व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
नवी दिल्ली, 11 मे 2020
लॉकडाऊन कालावधीनंतर कंपन्यांतील उत्पादन सुरु करण्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अन्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कोविड-19 ची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी, 25 मार्च 2020 रोजी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. आता काही क्षेत्रांमध्ये लॉकडाऊन शिथिल होत असतांना NDMA म्हणजेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या 1 मी रोजी दिलेल्या आदेश क्रमांक 1-29/2020-PP अंतर्गत काही आर्थिक कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन अनेक आठवडे चालल्यामुळे आणि या काळात औद्योगिक उत्पादन केंद्रे बंद असल्यामुळे, ह्या काळात कारखान्याच्या संचालकांनी प्रस्थापित SOP म्हणजे प्रमाणित कार्यवाही प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे शक्य आहे. परिणामी, काही उत्पादन सुविधा, पाईपलाईन, व्हाल्व इत्यादींमध्ये रसायने जमा झाली असण्याचीही शक्यता आहे, ज्यामुळे कारखाने पुन्हा सुरु झाल्यावर काही धोका निर्माण होऊ शकतो. हीच बाब धोकादायक रसायने आणि ज्वालाग्राही वस्तूंचा साठा असलेल्या ठिकाणीही लागू आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या अनुषंगाने खालील बाबी जारी केल्या आहेत-
1. रासायनिक आपत्तीविषयक मार्गदर्शक सूचना, 2007
2. रासायनिक  आपत्तीविषयक व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूचना, 2009, आणि,
3. POL टँकर, 2010, जे रासायनिक उद्योगांशी संबंधित असतात, त्यांच्या वाहतुक सुरक्षेला अधिक बळकट करणे. धोकादायक रसायनांचे उत्पादन, साठा आणि निर्यात करण्याबाबतचा नियम, 1989 या अन्वये, या उद्योगांसाठी आवश्यक कायदेशीर प्रावधाने केली आहेत.
जर लॉकआऊट सारख्या प्रक्रिया केल्या नसतील, अशावेळी अनेक उर्जास्त्रोतही कारखान्यांसाठी आणि मशिनरीची देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरु शकतात. तसेच अवजड यंत्रे आणि उपकरणे यांचे व्यवस्थापन नीट न झाल्यास ती देखील अभियंता किंवा वापरकर्त्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतील.
ज्वलनशील द्रव, बंद वायू, खुल्या तारा, कन्व्हेअर बेल्ट्स आणि स्वयंचलित वाहने याचाही धोका संभवू शकतो. जर सुरक्षा नियमांचे योग्य पालन केले नसेल, तर ते अधिक धोकादायक ठरु शकतात.
जेव्हा काही अनपेक्षित घटना घडतात, अशा वेळी त्वरित प्रतिसाद-प्रतिक्रिया देणे आव्हानात्मक असते. त्यामुळे असे धोके कमी करणे आणि सर्व उद्योगांना सुरळीतपणे पूर्ववत सुरु होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
काही अपघात प्रवण विभागांच्या आसपास असलेले आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प अद्ययावत आणि सुरळीत तसेच प्रतिसादासाठी सज्ज आहेत, याची काळजी राज्य सरकारांनी घ्यायची आहे. या प्रकल्पांमध्ये औद्योगिक विभाग आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र सुरळीत आहेत याची खातरजमा संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी करायची आहे. तसेच लॉकडाऊन नंतर कारखाना उघडल्यावर सर्व SOP चे पालन होईल, अशी दक्षता घ्यायची आहे. .
सविस्तर मार्गदर्शक सूचना इथे बघाव्यात :
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
75 दिवसांच्या ‘कोविड लसीकरण अमृत महोत्सवा’चा झाला समारोप
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2022
75 दिवसांच्या ‘कोविड लसीकरण अमृत महोत्सवा’चा आज समारोप झाला. हा उपक्रम 15 जुलै 2022 रोजी अभियान स्तरावर सुरू करण्यात आला होता. यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, पात्र प्रौढ लोकसंख्येमध्ये  कोविड लसीची प्रीकौशन मात्रा घेण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी विशेष कोविड लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले होते.
75 दिवसांत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, बस स्थानकांवर 11,104 शिबिरे, रेल्वे स्थानकांवर 5,664 शिबिरे, विमानतळांवर 511 शिबिरे, विविध शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 1,50,004 शिबिरे, धार्मिक यात्रांच्या मार्गांवर 4,451 शिबिरे आयोजित करण्यात आली. विविध खाजगी आणि सरकारी कामाच्या ठिकाणी आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये 11,30,044 हून अधिक शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती.
परिणामी, या 75 दिवसांच्या कालावधीत 76.18 लाखांहून अधिक पहिली मात्रा, 2.35 कोटी दुसरी मात्रा आणि 15.92 कोटी प्रीकौशन मात्रा देण्यात आल्या. प्रतिदिन 20.68 लाख प्रीकौशन मात्रांसह 24.73 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
15 जुलै 2022 रोजी कोविड लसीकरण अमृत महोत्सवाच्या प्रारंभी, 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पात्र लोकसंख्येपैकी केवळ 8% लोकांना प्रीकौशन मात्रा मिळाली होती. 75 दिवसांची मोफत लसीकरण मोहीम सुरू केल्यामुळे पात्र लोकसंख्येपैकी 27% लोकांना आता प्रीकौशन मात्रा मिळाली आहे.S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
अर्थ मंत्रालय
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी देशातील 14 राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना आतापर्यंत एकूण 50,283.92 कोटी रूपयांचे अनुदान
2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्यांना महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने, राज्यांना महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठीच्या, पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हेन्यू डेफिसिट - पीडीआरडी अनुदानाचा सातवा मासिक हप्ता म्हणून 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत केले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार हे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने शिफारस केलेले हे अनुदान व्यय विभागातर्फे राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये वितरीत करण्यात येते. ऑक्टोबर 2022 मध्ये देण्यात आलेल्या सातव्या मासिक हप्त्यानंतर राज्यांना 2022-23 मध्ये वितरीत झालेल्या अनुदानाची रक्कम आता 50,283 कोटी 92 लाख रुपये झाली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातली तफावत भरून काढण्याच्या उद्देशाने वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार राज्यांना लागोपाठ अनुदान वितरीत केले जाते.
हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते.
2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी शिफारस केलेल्या डिव्होल्युशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटचा राज्यनिहाय तपशील आणि सातवा हप्ता म्हणून राज्यांना वितरीत करण्यात आलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:

|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
7th instalment released for the month of October, 2022.
|
|
Total PDRDG released to States during 2022-23.
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
879.08
|
|
6153.58
|
|
2
|
|
Assam
|
|
407.50
|
|
2852.50
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
781.42
|
|
5469.92
|
|
4
|
|
Kerala
|
|
1097.83
|
|
7684.83
|
|
5
|
|
Manipur
|
|
192.50
|
|
1347.50
|
|
6
|
|
Meghalaya
|
|
86.08
|
|
602.58
|
|
7
|
|
Mizoram
|
|
134.58
|
|
942.08
|
|
8
|
|
Nagaland
|
|
377.50
|
|
2642.50
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
689.50
|
|
4826.50
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
405.17
|
|
2836.17
|
|
11
|
|
Sikkim
|
|
36.67
|
|
256.67
|
|
12
|
|
Tripura
|
|
368.58
|
|
2580.08
|
|
13
|
|
Uttarakhand
|
|
594.75
|
|
4163.25
|
|
14
|
|
West Bengal
|
|
1132.25
|
|
7925.75M.Pange/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
अर्थ मंत्रालय
भारतातील कोविड-19 संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जपान आरोग्य क्षेत्राला 3,500 कोटी रुपये  विकास सहाय्य करणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
जपान सरकारने कोविड-19 संकटासाठी तातडीची मदत म्हणून सुमारे 3,500 कोटी रुपये  देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील दस्ताऐवजांचे आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ सी.एस. मोहपात्रा आणि जपानचे राजदूत सुझूकी सातोषी यांच्यात आदानप्रदान करण्यात आले.
या कर्जातून भारतातील कोविड-19 विरोधातील लढाईला पाठबळ मिळणार आहे आणि भविष्यातील संक्रमण परिस्थितीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच यातून संसर्गजन्य रोगांविरूद्धच्या भारताच्या आरोग्य यंत्रणेला मजबूती प्रदान करण्यात येणार आहे.
याव्यतिरिक्त, जपान सरकारकडून मदत  म्हणून 70 कोटी रुपये  मिळणार आहेत, यासंदर्भातही दस्ताऐवजांचे आदानप्रदान करण्यात आले.
जपान सरकारचे अनुदान भारतातील सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करण्यासाठी आहे. यातून कोविड-19 च्या गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांसाठी आरोग्य सुविधा व्यवस्थापन मजबूत केले जाणार आहे.
भारत आणि जपान द्विपक्षीय विकास सहकार्याचा प्रदीर्घ आणि फलदायी इतिहास 1958 पासून आहे.
M.Chopade /S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
जागतिक पातळीवर हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या बाबतीत भारत आघाडीवर असून देशाच्या उर्जा स्थित्यंतर कार्यक्रमासंदर्भात वेगाने प्रगती : ऑटो एक्स्पो 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप एस.पुरी यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2023
“जागतिक पातळीवर हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या बाबतीत भारत आघाडीवर असून देशाच्या उर्जा स्थित्यंतर कार्यक्रमासंदर्भात वेगाने प्रगती करत आहे. आज होत असलेला कार्यक्रम म्हणजे पर्यावरण रक्षणासाठी घेतलेली शपथ पूर्ण करण्यासाठी तसेच उर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपला देश किती प्रमाणात नवोन्मेषाचा स्वीकार करतो आहे याचा निदर्शक आहे,” केंद्रीय मंत्री हरदीप एस.पुरी म्हणाले.
ऑटो एक्स्पो-2023 या वाहन उद्योगाशी संबंधित प्रदर्शनात बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम तसेच नैसर्गिक वायू मंत्री म्हणाले की, वाहन उद्योगाच्या दृष्टीने आजचा कार्यकम म्हणजे आपले तंत्रज्ञान, क्षमता आणि येत्या काळात सुरक्षित, अधिक प्रदूषणरहित, सर्वदूर पोहोचू शकणाऱ्या तसेच सामायिक प्रवासाची संकल्पना यांचे विस्तारित अभिरूप आहे.या प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांसाठी, हा दर दिवशी विस्तारत जाणाऱ्या आणि आपल्या सर्व गरजांसाठी उत्तम उत्तर ठरेल अशा वाहतूक विषयक परिसंस्थेचा अनुभव असेल. “हे प्रदर्शन, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी तसेच इतर संबंधितांसाठी मंच देखील पुरवेल,” ते म्हणाले.
एसीएमए अर्थात भारतीय वाहनविषयक घटक उत्पादक संघटना, सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघ तसेच एसआयएएम अर्थात भारतीय वाहन उत्पादक सहकारी संघ यांनी संयुक्तपणे “गतिशीलतेच्या जगातला शोध ” या संकल्पनेवर आधारलेले ऑटो एक्स्पो-2023 हे वाहन उद्योगाशी संबंधित प्रदर्शन आयोजित केले आहे.
या प्रदर्शनात 100 हून अधिक कंपन्या सहभागी होतील तसेच 30 हजारहून अधिक लोकांची उपस्थिती लाभेल अशी अपेक्षा आहे. “प्रवाही तसेच गुंतवणूकदार स्नेही वातावरण तसेच कुशल मनुष्यबळाच्या पाठींब्यासह जागतिक आर्थिक विकासाचे इंजिन तसेच जागतिक पातळीवरील वाहनांच्या वापराला चालना देणारा देश अशा दोन्ही बाबतीत भारताची क्षमता दाखविण्याची अपूर्व संधी या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने मिळणार आहे,” केंद्रीय मंत्री हरदीप एस.पुरी म्हणाले.
भाषणात शेवटी केंद्रीय मंत्री म्हणाले की बेंगलुरू येथील बेंगलुरू आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र येथे 6 ते 8 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत भरणाऱ्या इंडिया एनर्जी वीक  या कार्यक्रमात उर्जा क्षेत्रातील सर्व भागधारकांनी सहभागी व्हावे असे निमंत्रण त्यांनी दिले. आयईडब्ल्यूचा हा पहिला कार्यक्रम “विकास, सहकारी संबंध आणि स्थित्यंतर” या संकल्पनेवर आधारलेला आहे आणि यामध्ये विविध देशांचे 30 हून अधिक उर्जामंत्री, जागतिक पातळीवरील कंपन्यांचे 50 हून अधिक प्रमुख, 650 प्रदर्शक आणि 30हजाराहून अधिक लोक उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधानांनी गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर दोन नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना दाखवला हिरवा झेंडा
गोरखपूर-लखनौ अयोध्या मार्गे आणि जोधपूर-अहमदाबाद  दरम्यान वंदे भारत रेल्वेगाडी सुरू
आता देशात एकूण 50 वंदे भारत रेल्वे कार्यरत
सध्याच्या मार्गांवर सर्वात वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत वंदे भारतमधून प्रवास करताना वेळेची बचत
प्रवाशांना जागतिक दर्जाचा अनुभव देण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या दोन नवीन आणि अद्यावत गाड्यांना आज हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळे भारतीय रेल्वेसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपूरचे खासदार रवि किशन शुक्ला, लोकप्रतिनिधी आणि विशेष अतिथी यावेळी उपस्थित होते.
आरामदायी आणि अधिक सुकर अशा रेल्वे प्रवासाचा अनुभव देणारे एक नवे युग त्यामुळे सुरू झाले. गोरखपूर-लखनौ अयोध्या मार्गे आणि जोधपूर-अहमदाबाद  दरम्यान दोन नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू झाल्या आहेत. या गाड्या राज्यांच्या राजधान्या आणि इतर शहरांमधील संपर्क सुधारतील, प्रवासाचा वेळ कमी करतील आणि अधिक आरामदायी प्रवास देतील. या वंदे भारत ट्रेन आपल्या देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात नव भारत - विकसित भारताचा संदेश घेऊन जात आहेत.
गोरखपूर-लखनौ वंदे भारत एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेशची ही दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस गाडी गोरखपूरहून निघेल. त्याच दिवशी ही गाडी बस्ती आणि अयोध्या येथे थांबून लखनौ येथे पोहोचेल. ही गाडी सुरू झाल्यामुळे गोरखपूर आणि लखनौ, जवळपासची धार्मिक स्थळे आणि पर्यटन स्थळांची कनेक्टिव्हिटी वाढेल, तसेच या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकासही होईल. या मार्गामुळे धार्मिक शहरांमधील संपर्काची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीही पूर्ण होणार आहे.
जोधपूर- अहमदाबाद 
राजस्थानातील जोधपूर ते गुजरातमधील अहमदाबाद  ही वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेगाडी जोधपूर रेल्वे स्थानकावरून सुटेल आणि त्याच दिवशी पाली मारवाड, रणकपूर अबू रोड येथे थांबा घेऊन अहमदाबाद  स्थानकात पोहोचेल. त्यामुळे सहज आणि जलद प्रवासाबरोबरच या प्रदेशांची संस्कृती, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रे एकमेकांना जोडली गेली आहेत.
गोरखपूर रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास कामांची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली. 498 कोटी रुपये खर्चून या स्थानकाचा पुनर्विकास केला जाणार असून तिथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
कवच तंत्रज्ञानासह प्रगत अत्याधुनिक सुरक्षा हेही या गाड्यांचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक रेल्वेगाडीला 160 किमी प्रतितास या गतीसाठी पूर्णपणे सस्पेंडेड ट्रॅक्शन मोटर्स असलेल्या बोगी देण्यात आल्या आहेत. प्रगत अत्याधुनिक सस्पेन्शन सिस्टीम प्रवाशांसाठी सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवासाची खात्री देते.
पॉवर कार्स आणि प्रगत रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम असलेली या गाडीची रचना सुमारे 30% विजेची बचत करते. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी भारतीय रेल्वे करत असलेल्या प्रयत्नांची प्रचिती येत आहे.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि कतारचे राजे शेख तमिम बिन हमद अल थानि यांच्यातील दूरध्वनी संभाषण
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कतारचे राजे शेख तमिम बिन हमद अल थानि यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
कोविद- 19 या जागतिक महामारी संबंधित बाबींवर तसंच त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांवर त्यांनी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासंबंधी आपापल्या देशांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी एकमेकांना दिली. सार्क राष्ट्रांनी यासंदर्भात घेतलेला स्थानिक पुढाकार तसेच G-20 राष्ट्रांच्या नेत्यांनी आज घेतलेली व्हर्च्युअल परिषद यांची माहिती पंतप्रधानांनी शेख तमिम बिन हमद अल थानि यांना दिली.
या रोगाचा परिणाम भोगावा लागत असलेल्या सर्व संबंधित राष्ट्रांनी त्याचा प्रसार रोखण्यासंदर्भात केलेल्या प्रयत्नांमुळे तसंच या बाबतीत घेतलेल्या खबरदारीचे सकारात्मक परिणाम होतील आणि ही साथ लवकर आटोक्यात येईल असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.
या महामारीशी लढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकता प्रस्थापित होणे तसेच माहितीची देवाण-घेवाण होण्याच्या आवश्यकतेवर दोघांनी भर दिला.
कतारमध्ये रहात असलेल्या तसेच कामानिमित्त गेलेल्या भारतीय नागरिकांची जातीने दखल घेऊन विशेषतः सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची योग्य काळजी घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी हिज हायनेस शेख तमिम बिन हमद थानी यांचे आभार मानले.
कतारमधल्या सर्व भारतीय प्रवाशांची सुरक्षा आणि योग्य ती काळजी घेण्यासंदर्भात अमीर यांनी पंतप्रधानांना आश्वस्त केले.
सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत नियमित संपर्क ठेवणे आणि सल्लामसलत करणे यावर पंतप्रधान आणि हिज हायनेस अमिर या दोघांचेही एकमत झाले.
B.Gokhale/ V.Sahajrao/P.Kor
(Visitor Counter : 91