राष्ट्रपती कार्यालय
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेले अभिभाषण
सन्माननीय सदस्य,
1. कोरोना महामारीच्या काळात होणारे संसदेचे हे संयुक्त अधिवेशन विशेष महत्वाचे आहे. ही नव्या वर्षाचीच नव्हे तर नव्या दशकाची सुरुवात आहे. तसेच याच वर्षात देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होत असून त्याच्या अमृतमहोत्सवाची सुरुवात होत आहे. आज इथे बसलेले प्रत्येक संसद सदस्य म्हणजे सर्व भारतीयांच्या या दृढ इच्छाशक्तीचे मूर्तिमंत प्रतीक आहे की कितीही कठीण आव्हान आले, तरीही ते आम्हाला किंवा भारतालाही रोखू शकत नाही.
2. जेव्हा जेव्हा भारताने एकता राखली आहे, त्या प्रत्येकवेळी, कितीही अशक्यप्राय उद्दिष्ट आपण साध्य केले आहे. आपली एकात्मवृत्ती आणि पूज्य बापूंची प्रेरणा यामुळे आपल्याला शेकडो वर्षांच्या वसाहतवादी पारतंत्र्यातून मुक्ती मिळाली. हीच भावना, ज्येष्ठ राष्ट्रवादी कवी आणि आसाम केसरी, अंबिकागिरी रायचौधुरी यांनी आपल्या या काव्यांतून व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात--
“ओम तत्सत भारत महत, एक चेतोनात, एक ध्यानोत
एक साधोनात, एक अवेगोत, एक होई जा, एक होई जा”
याचा अर्थ, भारताची भव्यता हेच अंतिम सत्य आहे. एक अखंड चेतना, एक विचार, एक श्रद्धा, एक प्रेरणा आहे.. एक होऊन जा, एक होऊन जा.
3. भारतीयांची ही एकता आणि समर्पित वृत्ती यामुळेच भारताला अनेकदा विपरीत परिस्थितीतून देशाला सोडवू शकते. आपल्या देशाने, प्रत्येक संकटाचा सामना संपूर्ण धैर्याने केला. मग ते कोरोनाचे संकट असो, पूर, भूकंप किंवा अनेक राज्यांमध्ये आलेले चक्रीवादळ, असो किंवा मग टोळधाड हल्ला आणि आताच आलेले बर्ड फ्लूचे संकट असो, आपण त्याचा सक्षमतेणे सामना केला. अलीकडच्याच काळात, सीमेवरच्या तणावात देखील मोठी वाढ झाली. मात्र देश एकत्रित राहिला. एकाचवेळी अनेक पातळ्यांवरच्या संकटांचा सामना केला आणि प्रत्येक आव्हानावर मात केली. याच काळात आपण आपल्या देशाबांधवांचे परमोच्च धैर्य, सहनशक्ती, शिस्त आणि देशातील नागरिकांचा सेवाभाव, या सर्वांचा अनुभव घेतला.
4. या महामारीशी लढा देतांना आपल्या अनेक देशबांधवाचा बळी गेला, अनेकांना आपण गमावले. आपले सर्वांचे लाडके माजी राष्ट्रपती आणि माझे पूर्वसूरी प्रणब मुखर्जी यांचे देखील या महामारीच्या काळात निधन झाले. तसेच हा महामारीमुळे संसदेच्या सहा सदस्यांचा मृत्यू झाला. मी त्या सर्वांप्रती श्रद्धांजली अर्पण करतो.
सन्माननीय सदस्य,
5 आपल्या शास्त्रात सांगितले गेले आहे की-“कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित:”
म्हणजे, आपल्या उजव्या हातात कर्म असेल तर डाव्या हातात यश आहे. आपण आपले कर्म केले तर यश नक्कीच मिळेल. या कोरोनाविषाणूच्या काळाचा परिणाम जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर आणि प्रत्येक देशावर झाला, मात्र या काळातही भारत जागतिक व्यासपीठावर एक नवी उर्जा घेऊन आला. मला हे सांगण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की माझ्या सरकारने वेळोवेळी आणि टप्प्याटप्याने घेतलेल्या योग्य निर्णयांमुळे, आपण आपल्या लाखो देशबांधवांचा जीव वाचवण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. आज कोरोना संसर्गाच्या रुग्णांच्या प्रमाणात सातत्याने मोठी घसरण होत आहे आणि त्याच वेळी रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण मात्र लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
6. जेव्हा आपण गेल्यावर्षीचा विचार करतो त्यावेळी आपल्याला सामना कराव्या लागणाऱ्या दोन आव्हानांची आठवण होते. एक म्हणजे नागरिकांचा जीव वाचवणे आणि दुसरे म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी, अनेक आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यासोबतच, माझ्या सरकारने ही काळजी घेतली की देशातली एकही व्यक्ती उपाशी राहता कामा नये.
7. “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने”अंतर्गत, 80 कोटी नागरिकांना प्रती महिना पाच किलो मोफत धान्य अशी मदत आठ महिने करण्यात आली. स्थलांतरीत मजूर, कामगार आणि आपापल्या घरांपासून दूर असलेल्या लोकांचे कष्ट, त्यांच्या वेदना यांची सरकारला पूर्ण जाणीव होती. अशा सर्वांना ‘एक देश-एक शिधापत्रिका’ योजनेअंतर्गत कुठेही धान्य उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा देण्यासोबतच अशा सर्वांना आपल्या गावी जाण्यासाठी सरकारने विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्याही उपलब्ध करून दिल्या.
8. कोरोनाच्या काळात, आपापल्या मूळ गावी परतलेल्या स्थलांतारीत मजुरांना त्यांच्या स्थानिक प्रदेशातच रोजगार मिळावा, यासाठी, माझ्या सरकारने, सहा राज्यांत ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ देखील सुरु केले. या अभियानामुळे 50 कोटी मानवदिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्याशिवाय, फेरीवाले आणि हातगाडीवाल्या व्यावसायिकांसाठी सरकारने स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. त्यासोबतच, गरीब महिलांच्या जन धन खात्यात,आतापर्यंत सरकारने सुमारे 31,000 कोटी रुपये थेट रक्कम जमा केली आहे. याच काळात, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, देशभरातील गरीब लाभार्थी महिलांना 14 कोटीहून अधिक मोफत गॅस सिलेंडर्स देखील पुरवण्यात आले.
9. आपल्या सर्व निर्णयांच्या माध्यमातून माझ्या सरकारने संघराज्य व्यवस्थेतील एकत्रित शक्तीचे अद्वितीय उदाहरण समोर ठेवले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्यामुळे केवळ लोकशाहीच मजबूत झाली नाही,तर राज्यघटनेची प्रतिष्ठा देखील वाढली आहे.
सन्माननीय सदस्य,
10. आचार्य चाणक्य यांनी म्हटले होते--–
“तृणं लघु तृणात्तूलं तूलादपि च याचकः
वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं याचयिष्यति”
याचा अर्थ- जी व्यक्ती भीक्षा मागते अथवा याचना करते ती व्यक्ती अगदी गवताची काडी किंवा कापसापेक्षाही हलकी  समजली जाते.
वारा गवत किंवा कापसाच्या तुकड्याला आपल्यासोबत वाहवत नेतो, मग तो भिकाऱ्याला सोबत का नेत नाही? तर त्याला भीती वाटते की हा माणूस माझ्याकडूनही काहीतरी मागून नेईल. थोडक्यात—प्रत्येक जण भिकाऱ्याला टाळण्याचा प्रयत्न करत असतो.
यावरून हे स्पष्ट होते की जर आपले स्थान आणि महत्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर आपण इतरांवरचे अवलंबित्व कमी करुन, आत्मनिर्भर व्हायला शिकलो पाहिजे.
11. एका सक्षम आणि मुक्त भारताचे स्वप्न—जे आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामसैनिकांनी पाहिले होते, ते देखील आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेवरच आधारित होते. कोरोनाविषाणू महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, ज्यावेळी प्रत्येक देशाने आपल्या स्वतःच्या गरजांना प्राधान्य दिले, त्यावेळी आपल्याला देखील एका आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करण्याचे महत्व लक्षात आले.
12. या काळात, भारताने आपल्या वैज्ञानिक क्षमता, तंत्रज्ञानविषयक कौशल्ये आणि आपल्या सक्षम स्टार्ट अप व्यवस्थेचा परिचय जगाला दिला. या अल्पकाळात देशात 2200 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळा उभारल्या गेल्या, हजारो व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट्स आणि चाचण्यांच्या किट्सचे उत्पादन करत आपण त्यात स्वयंपूर्णता मिळवली. आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब म्हणजे, भारतात आज जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. या लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, दिल्या जाणाऱ्या दोन्ही लसी स्वदेशी उत्पादित आहेत. त्याशिवाय, अनेक देशांना लाखो लसींचा पुरवठा करुन भारताने, या संकट काळात आपल्या मानवतावादी कटिबद्धतेचे पालन केले आहे. आपल्या या सेवेबद्दल जगभरातून भारतावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ‘सर्वे सन्तु निरामयाः’ या आपल्या प्राचीन परंपरेचा गाभा आणि मानव कल्याणाकरता कार्य करण्याच्या प्रेरणेतूनच आपल्याला या कामासाठी बळ मिळते आहे.
सन्माननीय सदस्य,
13. गेल्या सहा वर्षात माझ्या सरकारने आरोग्य व्यवस्थेत केलेल्या कामांचे लाभ या कोरोना महामारीच्या काळात आपल्याला ठळकपणे जाणवले या सहा वर्षात केवळ आरोग्य व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही तर आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही करण्यात आल्या. राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान आणि खेलो इंडिया अभियान यामुळे, देशभरात आरोग्याविषयी जागृती होण्यास मदत झाली. त्याशिवाय, केंद्र सरकारने आयुर्वेद आणि योगाभ्यासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणामही आपल्याला या काळात दिसले.
14. माझ्या सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणून, देशातील गरिबांना आता सहजपणे आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळतो आहे. आणि त्यांच्या आरोग्यावरील खर्चात मोठी बचत झाली आहे. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशातील 1.5 कोटी गरिबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय उपचार मिळाले आहेत. परिणामस्वरूपी, गरिबांच्या 30,000 कोरटी रुपयांची बचत झाली आहे. आज, देशातील 24,000 पेक्षा जास्त रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान भारत योजनेचे लाभ मिळू शकतात. त्याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेमुळे गरिबांना, देशभरातील 7000 जनऔषधी दुकानांमधून जेनेरिक औषधे अत्यंत माफक दरात मिळत आहेत. लाखो रुग्ण रोज या केंद्रांमधून औषधे खरेदी करतात आणि त्यांच्या कमी दरांमुळे त्यांची 3600 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
15. देशभरातील आरोग्यसुविधांचा विकास करायचा असेल तर त्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षणाचाही विस्तार करणे तेवढेच गरजेचे आहे. 2014 साली देशभरात केवळ 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, मात्र आज देशात 562 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. गेल्या सहा वर्षात, वैद्यकीय शिक्षणातील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 50,000 जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा’ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने 22 नव्या एम्सना मंजुरी दिली आहे.
16. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची आणि चार स्वायत्त मंडळांची स्थापना करुन वैद्यकीय शिक्षणात ऐतिहासिक सुधारणांचा पाया रचला आहे.या सुधारणांचा भाग म्हणून दशकांपूर्वीच्या भारतीय वैद्यकीय परिषदेची जागा आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतली आहे.
सन्माननीय सदस्य,
17. आत्मनिर्भर भारत केवळ भारतात उत्पादन करण्याइतके मर्यादित नाही, तर भारतातील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीचे आणि देशाचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठीचे हे एक व्यापक अभियान आहे.
18. आत्मनिर्भर भारताचे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषीक्षेत्र अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षात ‘बियाणांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत’ च्या व्यवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरुन भारतीय कृषी क्षेत्र आधुनिक होईल आणि त्याचवेळी त्यात वृद्धीही होईल. याच सुधारणांचा भाग म्हणून, माझ्या सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आणि पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान हमीभाव दीड टक्क्यांपर्यंत वाढवला.आज माझे सरकार किमान हमीभावानुसार अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी तर करत आहेच, पण त्याशिवाय खरेदी केंद्रांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
19. सिंचनाच्या विविध स्त्रोतांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या जात आहेत. ‘प्रत्येक थेंबावर अधिक पिक या मंत्रानुसार केंद्र सरकार केवळ प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करत नाहीये, तर शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचनाचे तंत्रज्ञानही शिकवले जात आहे. वर्ष 2013-14 साली,देशातील केवळ 42 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली होते, मात्र आज, 56 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.
20. सरकारच्या प्रयत्नांना आपले शेतकरी बांधव प्रचंड कष्टांची जोड देत आहेत, हे सांगतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे. आज देशात अन्नधान्याची विक्रमी उपलब्धता आहे. वर्ष 2008-09, मध्ये देशात अन्नधान्याची उपलब्धता 234 दशलक्ष टन एवढी होती, मात्र आज, वर्ष 2019-20 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 296 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे. याच काळात, फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात देखील 215 दशलक्ष टनांपासून ते 320 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढ झाली आहे. या लक्षणीय उपलब्धीसाठी मी शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन करतो.
सन्माननीय सदस्य,
21. कृषी क्षेत्रात, आता एक किंवा 2 हेक्टर शेतजमीन असलेल्या लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. देशातले सुमारे 10 कोटी म्हणजेच, एकूण शेतकऱ्यांपैकी 80% शेतकरी या श्रेणीत येतात.
22. माझ्या सरकारने या लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य दिले आहे. या शेतकऱ्यांना खर्चात मदत व्हावी, या उद्देशाने सरकारने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत, आजवर सुमारे 1,13,000 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभही देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. या योजनेअंतर्गत, गेल्या पाच वर्षात, शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी सुमारे 90,000 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.
23. देशातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना संघटीत करण्याच्या उद्देशाने 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे अभियानही अत्यंत महत्वाचे आणि परिणामकारक पाऊल आहे. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांनाही उत्तम तंत्रज्ञान, अतिरिक्त पतपुरवठा, पीक निघाल्यानंतरची प्रक्रिया आणि विपणन सुविधा अशा सोयी सुविधांचा लाभ घेता येईल. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी श्रीमंत शेतकऱ्यांना जशी नुकसान भरपाई मिळते, तशीच छोट्या शेतकऱ्यांनाही मिळू शकेल. या संघटनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीमालासाठी वाजवी किंमत मिळू शकेल आणि त्यांची बचतही वाढू शकेल.
सन्माननीय सदस्य,
24. अतिशय व्यापक चर्चेनंतर संसदेने सात महिन्यांपूर्वी तीन महत्वाची कृषी सुधारणा विधेयके- शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, शेतकरी मूल्य निश्चिती आणि शेती सेवा करार विधेयक आणि अत्यावश्यक वस्तू  विधेयक- अशी विधेयके मंजूर केली. या तीन महत्वाच्या विधेयकांचा लाभ देशातल्या 10 कोटी छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्वरित मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.या तीन कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे होणाऱ्या लाभांचे कौतुक करत, अनेक राजकीय पक्षांनीही या विधेयकांना पाठींबा दिला होता. या कृषी सुधारणांविषयी गेल्या दोन दशकांपासून देशाच्या प्रत्येक भागात चर्चा सुरु होती आणि विविध मंचांवरुन या सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. संसदेत देखील या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान याच मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता.
25. सध्या सर्वोच्च न्यायाल्याने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. माझे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सन्मान करते आणि त्यांचे पालन करेल.
लोकशाहीची उच्च मूल्ये आणि संविधानाचे पावित्र्य याबद्दल माझ्या सरकारला नितांत आदर आहे. या कायद्यांच्या बाबतीत पसरवण्यात आलेले गैरसमज आणि अफवा दूर करण्यासाठी माझे सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. माझ्या सरकारने कायमच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान केला असून शांततामयी मार्गाने होणाऱ्या लोकशाहीतील आंदोलनांचा सन्मान केला आहे. मात्र अलीकडेच, राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याची झालेली घटना आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी व्यक्त करण्यात आलेला अनादर अत्यंत दुर्दैवी घटना आहेत. संविधानाने सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असले तरीही सर्वांनी समान गांभीर्य आणि प्रामाणिकपणे नियम व कायद्यांचे पालन करावे, अशीही अपेक्षा केली आहे.
26. माझ्या सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे, की हे तिन्ही कायदे लागू होण्यापूर्वी, व्यवस्थेत ज्या सुविधा आणि अधिकार शेतकऱ्यांना होते ते अधिकार कायम राहणार आहेत, कुठल्याही परिस्थितीत त्या अधिकारांना धक्का पोचणार नाही. किंबहुना, या कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना नव्या सुविधा देत त्यांना अधिक सक्षम केले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
27. शेतीमधील नफा अधिक वाढवण्यासाठी, माझे सरकार अत्याधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
28. देशभरात सुरू केलेली किसान रेल, भारतातील शेतकऱ्यांना नवीन बाजार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नवा अध्याय रचत आहे. ही किसान रेल्वे एकप्रकारचे चालते फिरते शीतगृहच आहे. आतापर्यंत 100 हून अधिक किसान रेल चालवण्यात आल्या आहेत,या माध्यमातून 38 हजार टनाहून अधिक धान्य आणि फळे भाजीपाला एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांमार्फत पाठवण्यात आला आहे.
सन्माननीय सदस्य,
29. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी माझ्या सरकारने उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून पशुधन विकासावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, देशातले पशुधन गेल्या पाच वर्षात, वार्षिक 8.2 टक्के दराने वाढत आहे. सरकारने दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीची स्थापना केली आहे.
30. माझ्या सरकारने कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रासाठीही किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा दिली आहे.देशात पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीदेखील काम होत आहे. या क्षेत्रात आगामी पाच वर्षात सुमारे 20000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आहे.
31. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी माझ्या सरकारने अन्नदात्याचे परिवर्तन ऊर्जादात्यामध्ये करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 20 लाख सौर ऊर्जा पंप दिले जात आहेत. सरकारद्वारे, ऊस, मका, धान इत्यादींपासून इथेनॉलच्या उत्पादनालाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. गेल्या 6 वर्षात सरकारच्या सकारात्मक धोरणांमुळे इथेनॉलचे उत्पादन 38 कोटी लिटरवरून वाढून 190 कोटी लिटरवर पोहोचले आहे. हे उत्पादन यावर्षी वाढून 320 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. देशातल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इथेनॉल प्रमुख स्रोत म्हणून उदयाला येत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
32. पूज्य बापूंची, विकासाच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर गावांची "आदर्श गाव" संकल्पना होती. याच विचारांना घेऊन मार्गक्रमण करत असलेले माझे सरकार आज गावांच्या बहुआयामी विकासासाठी अविरत प्रयत्न करत आहे. ग्रामस्थांचा जीवनमान स्तर उंचावणे हे माझ्या सरकारचे प्राधान्य आहे. 2014 पासून गरीब ग्रामीण कुटुंबासाठी बांधलेली 2 कोटी घरे याचे उत्तम उदाहरण आहे. वर्ष 2022 पर्यंत प्रत्येक गरीब व्यक्तीला पक्के घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यालाही वेग आला आहे.
33.माझ्या सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून आता ग्रामस्थांना त्यांच्या संपत्तीवर कायदेशीर हक्क मिळत आहे. स्वामित्वच्या या अधिकारामुळे आता गावातही मालमत्तेवर बँक कर्ज घेणे, गृह कर्ज घेणे सुलभ होत असून यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक व्यवहारांना गती मिळेल. या योजनेचा विशेष लाभ गावातील लघु उद्योजक आणि कुटीरोद्योगांशी संबंधित लोकांना तसंच छोट्या शेतकऱ्यांना होईल.
सन्माननीय सदस्य,
34. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार तर होतेच यासोबतच त्यांनी देशाच्या जलधोरणाच्या विकासात मार्गदर्शनही केले. 8 नोव्हेंबर, 1945 रोजी कटक इथे आयोजित एका परिषदेत ते म्हणाले होते, "पाणी ही संपत्ती आहे. पाणी ही लोकांची संपत्ती आहे आणि तिचे वितरण अनिश्चित आहे, यासंदर्भात निसर्गाविरोधात तक्रार न करता पाण्याचे संवर्धन करणे हा योग्य दृष्टिकोन आहे." 
35. बाबासाहेबांची प्रेरणा घेऊन, माझे सरकार "जलजीवन मिशन" या महत्वाकांक्षी योजनेवर काम करत आहे. या योजनेअंतर्गत "प्रत्येक घरात पाणी"  पोहोचविण्यासोबतच जलसंधारणाचे कार्यही वेगवान गतीने सुरू आहे. मला सांगताना आनंद होतो आहे की, या अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी कुटुंबांना जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरावठा जोडणी मिळाली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती - जमातीतील बंधू -भगिनी आणि वंचित घटकातील अन्य लोकांना प्राधान्याने पाण्याची जोडणी दिली जाते आहे.
सन्माननीय सदस्य,
36. 21 व्या शतकातल्या गरजा लक्षात घेऊन, आपल्या गावांच्या संपर्क सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने, माझ्या सरकारने ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी प्रशंसनीय कार्य केले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत, देशातील ग्रामीण क्षेत्रात 6 लाख 42 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणी पूर्ण झाली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील वस्त्यांसोबतच शाळा, बाजारपेठा, रुग्णालये इत्यादींना जोडणारे 1 लाख 25 हजार किलोमीटर रस्त्यांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांसोबतच इंटरनेटची संपर्क सुविधाही तितकीच महत्वाची आहे. प्रत्येक गावात विद्युतीकरण सुनिश्चित झाल्यानंतर, माझे सरकार देशातल्या 6 लाखांहून अधिक गावांना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यासाठी अभियान राबवत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
37. आपल्या गावांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये पसरलेले आपले लघु उद्योग,आपले कुटिरोद्योग आणि एमएसएमई आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.भारताला आत्मनिर्भर करण्याची अपार क्षमता या लघु उद्योगांमध्ये आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत या उद्योगांची भागीदारी 50 टक्के आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या विकासाच्या अभियानात एमएसएमईची भूमिका वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
38. एमएसएमई च्या व्याख्येत बदल असो गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे असो किंवा सरकारी खरेदीत प्राधान्य असो आता लघु आणि कुटीर उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजनांना चालना मिळाली आहे. 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पत हमी योजना, संकटात सापडलेल्या एमएसएमईंसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची विशेष योजना आणि फंड ऑफ फंड्स सारख्या प्रयत्नांमुळे लाखो लघु उद्योजकांना लाभ मिळाला आहे.अधिक पारदर्शकता आणण्यासोबतच GeM  पोर्टलद्वारे देशाच्या दुर्गम भागात सरकारी खरेदीमध्ये एमएसएमईंचा सहभाग वाढत आहे.
39. उद्यमशीलतेचा लाभ देशातील प्रत्येक वर्गाला मिळावा यासाठी माझ्या सरकारचे निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. हुनरहाट आणि उस्ताद  योजनेच्या माध्यमातून लाखो हस्तकला कारागिरांचा कौशल्यविकास करण्यासोबतच त्यांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या लाभार्थ्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक महिला हस्तकला कारागीर आहेत. ई-हाट च्या माध्यमातून हे हस्तकला कारागीर जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जात आहेत.
40. आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीत महिला उद्योजकांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्यासाठी माझ्या सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 25 कोटींहून अधिक कर्ज दिली आहेत. यात सुमारे 70 टक्के कर्ज महिला उद्योजकांना मिळाली आहेत.
41. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनअंतर्गत देशात आज 7 कोटींहून अधिक महिला उद्योजिका सुमारे 66 लाख स्वयंसहाय्यता गटांशी जोडलेल्या आहेत. बँकांच्या माध्यमातून या महिला स्वयंसहाय्यता गटांना गेल्या 6 वर्षात 340000 कोटी रुपयांची कर्ज वितरीत केली आहेत.
42. देशातल्या ग्रामीण भागात कार्यरत महिलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन, " सुविधा" ही एक रुपयात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणारी योजना सरकार राबवत आहे. गर्भवती महिलांच्या विनामूल्य तपासणीची मोहीम तसंच राष्ट्रीय पोषण अभियान राबवत त्यांना आर्थिक मदत देऊन गर्भवती माता आणि शिशुंच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी सरकार निरंतर कार्यरत आहे. परिणामी,देशात माता मृत्युदर 2014 मधल्या प्रति लाख 130 वरून कमी होऊन 113 वर आले आहेत. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांच्या मृत्युदरात पहिल्यांदा घट होऊन तो 36 वर आला. तो जागतिक दर 39 पेक्षा कमी आहे.
43. माझ्या सरकारने महिलांची समान भागीदारी सुनिश्चीत करणे महत्वाचे मानले आहे.यामुळे विविध क्षेत्रात आपल्या भगिनी आणि मुलींसाठी नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. भारतीय हवाई दलाततील लढाऊ शाखेत आणि लष्करी पोलिसात पाहिल्यांदाच झालेली महिलांची नियुक्ती असो की भूमिगत आणि ओपन कास्ट खाणींमध्ये महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यासाठीची परवानगी, हे सगळे निर्णय पहिल्यांदा माझ्या सरकारनेच घेतले आहेत. महिला सुरक्षा ध्यानात ठेवून, वन स्टॉप सेंटर, गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस, आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली आणि देशभरात जलदगती न्यायालयांसाठीचे कार्य गतीने प्रगतीपथावर आहे.
सन्माननीय सदस्य,
44. 21 व्या शतकातील आवश्यकता आणि आव्हाने लक्षात घेऊन, सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार विषयांचा अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. कोणत्याही अभ्यासक्रमादरम्यान मधूनच विषय आणि शाखा बदलण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे.
45. माझ्या सरकारने, प्रधानमंत्री ई- विद्या अंतर्गत शालेय शिक्षणासाठी दीक्षा ऑनलाईन पोर्टलला एक देश एक डिजिटल व्यासपीठाच्या रुपात विकसित केले आहे.विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या माझ्या सरकारने शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान टाळण्यासाठी जेईई आणि नीट परीक्षांचे यशस्वी आयोजन केले.
सन्माननीय सदस्य,
46. माझ्या सरकारचा विश्वास आहे की, वंचित घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा प्रवास गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून सुरू होतो. सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अशाच 3 कोटी 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत आहे . यामध्ये अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय, वनवासी आणि आदिवासी समाज आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. अधिकाधिक पात्र आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासोबतच, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या निधीत केंद्र सरकारचा हिस्साही वाढविला जात आहे. याच प्रकारे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी आदिवासी बहुल प्रभागापर्यंत एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या विस्ताराचे कार्य करण्यात येत आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारच्या 550 हून अधिक शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
47. शिक्षणाबरोबरच नोकरीसाठी भरती प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यावरही माझ्या सरकारचा भर आहे. गट 'क' आणि गट 'ड' मध्ये भरतीसाठी मुलाखती समाप्त केल्यामुळे युवकांना मोठा फायदा झाला आहे. सरकारने राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करून अनेक परीक्षा देण्याच्या गैरसोयीतून युवकांना मुक्त केले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
48. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या मंत्राच्या अनुषंगाने माझे सरकार देशातील प्रत्येक क्षेत्र आणि समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाला प्राधान्य देत आहे. दिव्यांगजनांना उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी देशभरात हजारो इमारतींना, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसेस आणि रेल्वे सुकर करण्यात आल्या आहेत. सुमारे 700 संकेतस्थळे दिव्यांगांसाठी सुलभ केली आहेत. त्याचप्रमाणे तृतीयपंथीयांना चांगल्या सुविधा आणि समान संधी देण्याच्या दृष्टीने, तृतीयपंथीय व्यक्तींचे  कायदा लागू केला आहे. विमुक्त, भटक्या, अर्ध भटक्या समुदयासाठी विकास आणि कल्याण मंडळाची स्थापना केली आहे.
49. विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्या देशातल्या 112 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये माझे सरकार, प्राधान्यक्रमानुसार विकासाधारीत योजना लागू करीत आहे. याचा मोठा फायदा आदिवासी बंधू भगिनींना मिळतो आहे. आदिवासींच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन असणाऱ्या वन उत्पादनांचे विपणन आणि वन उत्पादनांवर आधारित लघु उद्योगांच्या उभारणी संबंधित कामे प्रगतीपथावर आहेत. या प्रयत्नांच्या परिणामी, आदिवासी कुटुंबांपर्यंत 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम पोहोचली आहे. सरकारने 46 प्रकारच्या वन उत्पादनांवरील किमान आधारभूत किंमतीत 90 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.
सन्माननीय सदस्य,
50. भारतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास आणि प्रत्येक भारतीयाचा आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत सहज प्रवेश, आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रगतीचे महत्वपूर्ण संकेत आहेत.
51. 'दो गज की दुरी' अनिवार्य असतानाही, आपल्या देशातील संस्था आणि नागरिकांनी डिजिटल इंडियाच्या सामर्थ्याने, देशाची विकासाची गती कमी होऊ दिली नाही. डिसेंबर 2020 मध्ये, यूपीआयमार्फत 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक डिजिटल आर्थिक व्यवहार झाले. आज देशातल्या 200 हुन जास्त बँका यूपीआय प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. याचप्रमाणे, 400 कोटींहून अधिक डिजिटल कागदपत्रांसाठी डिजीलॉकर कागदविरहित व्यासपीठ म्हणून वापरले जात आहे. उमंग ऍपवर देशातले कोट्यवधी नागरिक 2000 हून अधिक सेवांचा लाभ घेत आहेत. साडेतीन लाखांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण भागातील लोकांना शासकीय सेवेशी जोडत आहेत. याचप्रमाणे, भारतीय मुद्रांक कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर देशात आता ई - मुद्रांक सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
52. जनधन खाती , आधार  आणि मोबाईल  या त्रयीने लोकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यास मदत केली आहे. या जेएएम त्रयींमुळेच 1,80,000 कोटी रुपये इतकी रक्कम, भलत्या हातांमध्ये पडण्यापासून वाचली आहे.
53. माझ्या सरकारने, 'राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानांतर्गत' आरोग्यसेवांचे डिजिटायझेशन म्हणजे अंकीकरणही करण्यास सुरुवात केली आहे. याद्वारे नागरिकांना आगामी काळात, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट, रुग्णाचे तपासणी अहवाल आणि आरोग्यस्थिती अहवालही डिजिटल पद्धतीने मिळू शकतील.
54. अगदी आपली स्वतःची उपग्रहीय दिशादर्शन प्रणाली- 'नाविक' हीसुद्धा देशाची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम करीत आहे. आता हजारो मच्छिमारांना याचा फायदा होत आहे. नुकतेच राष्ट्राला समर्पित करण्यात आलेले राष्ट्रीय आण्विक कालमापन  आणि भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली यांच्या रूपाने नवीन मापदंडही ठरवून देण्यात आले आहेत. या स्वदेशी उपायांच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेच्या तोलामोलाची भारतीय उत्पादने विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
55. तंत्रज्ञानाला मिळणाऱ्या या गतीमुळे देशातील लोकशाही संस्थांचेही सक्षमीकरण होत आहे. या दिशेने, इ-विधान ऍपच्या माध्यमातून विधानसभा, विधानपरिषद आणि संसदेच्या दोन्ही सदनांचे डिजिटायझेशन म्हणजे अंकीकरण करण्यात येत आहे. राज्य विधानसभांमध्ये NeVA - नेवा- म्हणजेच राष्ट्रीय इ-विधान ऍप्लिकेशन लागू करण्यामुळे विधानविषयक आणि लोकशाही सेवा सुविधा पुरवण्याबाबत नव्या युगाची नंदी होईल.
सन्माननीय सदस्य,
56. लोकशाही प्रक्रियांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आणि नवभारताच्या आकांक्षांची पूर्तता करणे- यासाठी आपली संसद हे एक अतिशय महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. सध्याची संसदभवनाची इमारत आपल्या आजच्या गरज भागविण्याच्या दृष्टीने अपुरी पडत असल्याचा उल्लेख मागील काही सरकारांच्या काळात आणि संसदेच्या सदनांमध्ये वारंवार होत होता. संसदेच्या नवीन वास्तूसाठी यापूर्वीच्या सरकारांनीही प्रयत्न केले होते. आता, आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाकडे वाटचाल करत असताना, नव्या संसदभवनाच्या बांधकामाचा प्रारंभ होणे हा एक आनंददायक योगायोग आहे. संसदेच्या नव्या वास्तूमुळे, प्रत्येक सदस्याला आपले उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.
सन्माननीय सदस्य,
57. या देशाच्या नागरिकांनी तंत्रज्ञान आणि परिवर्तन अतिशय वेगाने आत्मसात केले आहे. आपला देश नवनवी क्षितिजे गाठताना बघण्याची प्रत्येक भारतीयाला जी आस आहे, तिचेच हे द्योतक होय. जनतेच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन माझ्या सरकारने झटपट निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात दीर्घकाळापासून प्रतिक्षीत अशा अनेक सुधारणा घडवून आणण्याचा सपाटा लावला आहे.
58. चेहराविरहित पद्धतीने कर-मूल्यांकन आणि अपील करण्याची सुविधा देण्याबरोबरच माझ्या शासनाने कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदी फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळल्या आहेत. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, हाच उद्देश त्यामागे आहे. औद्योगिक परिक्षेत्रांचा जीआयएस अर्थात भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित डेटाबेस तयार करण्यात आला असून, त्याद्वारे उद्योगांना आवश्यक सेवासुविधा सुरळीतपणे पोहोचविणे शक्य होणार आहे. या डेटाबेसवर 5 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक औद्योगिक जमिनीविषयीची माहिती मिळू शकेल.
59. 'श्रमेव जयते।' यामागील भावनेचा परिपोष करण्यासाठी, संसदेच्या दोन्ही सदनांनी कामगारांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मला विशेष आनंद होतो. 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून आता चार कामगार संहिता निर्माण करण्यात आल्या आहेत. राज्यांनीही या कामगार सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या सुधारणांमुळं कामगार कल्याणाची व्याप्ती वाढेल, कामगारांना वेळेत वेतन मिळू शकेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. नवीन कामगार संहितांमध्ये महिला कामगारांच्या अधिक आणि अधिक समानशील सहभागासाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
60. कामगारांबरोबरच भांडवलाची सहज उपलब्धताही उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. यासाठी, देशातील बँकिंग व्यवस्थेला बळकट करण्यात येत आहे. लहान-लहान बँकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या आणि मजबूत बँकांची उभारणी हेही याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होय.
61. देशात प्रथमच 10 उत्पादन/ कारखानदारी क्षेत्रांमध्ये, 1.5 लाख कोटी रुपये मूल्याची उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनावर तसेच अन्य उत्पादनांबाबतही त्याचा प्रभाव दिसून येऊ लागला आहे. या उपक्रमामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतात काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
62. देशांतर्गत उत्पादित झालेल्या वस्तूंचा वापर वाढविण्यासाठी जनसहभाग मिळविण्याच्या दिशेने माझे सरकार प्रोत्साहन देत आहे. आज 'व्होकल फॉर लोकल ' ही देशभरात एक लोक-चळवळ झाली आहे. भारतात तयार झालेल्या वस्तूंशी एक भावनिक नाते जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून त्याचवेळी त्यांच्या उच्च गुणवत्तेसाठीही कसून प्रयत्न केले जात आहेत.
63. भारतात अधिकाधिक व्यापार सुलभता आणण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. या दृष्टीने राज्या-राज्यांमधील निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. याविषयीच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्याचे महत्त्व ओळखून राज्येही यात उत्साहाने सहभागी होत आहेत, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे.
64. कोरोना साथीदरम्यान प्रत्येक भारतीयाचे आयुष्य वाचविण्यावर पहिला भर दिला जात असताना अपरिहार्यपणे अर्थव्यवस्थेचे जे नुकसान झाले, त्यातून देश आता सावरू लागला आहे. विविध निदर्शकांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. भारत अगदी या कठीण काळातही परकीय गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षण ठरला आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या काळात भारतात विक्रमी 36 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली.
सन्माननीय सदस्य,
65. आधुनिक पायाभूत सुविधांची उभारणी हाच नव्या आणि 'आत्मनिर्भर भारतासाठी' भक्कम पाया ठरेल, यावर माझ्या सरकारचा ठाम विश्वास आहे. मोठमोठ्या अगदी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची काळातही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांची झटपट सुरुवात आणि जलदगतीने त्यांची पूर्तता, यावरून आमचा याविषयीचा निश्चयच दिसून येतो. मग ती चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअरपर्यंतची समुद्र मार्गे ऑप्टिकल फायबर केबल नेणे असो की अटल बोगदा, की चारधाम रस्ता प्रकल्प, विकासकामांबाबत आपला देश जोमाने पुढे जात आहे.
66. काही दिवसांपूर्वी, पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचे काही भाग राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले. पूर्व भारतात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याबरोबरच, या मालवाहतूक मार्गिकेमुळे वाहतुकीतील अनावश्यक विलंबाचा प्रश्नही निकालात काढता येईल.
67. देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी माझे सरकार, 110 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 'राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा वाहिनी'वरही काम करत आहे. याबरोबरच, 'भारतमाला प्रकल्पांतर्गत' सहा नवीन द्रुत महामार्ग आणि अठरा नवीन नियंत्रित प्रवेश मार्गिकांचेही काम प्रगतिपथावर आहे.
68. गुजरातमधील हाजिरा आणि घोघा दरम्यानची रो-पॅक्स फेरी सेवा असो की केवाडिया आणि साबरमती नदी दरम्यानची समुद्री विमानसेवा असो, यांच्यामुळे देशातील जलवाहतुकीला एक नवा आयाम मिळत आहे. सरदार पटेल यांच्या एकताशिल्पाला अभिमानाने धारण करणारे आणि जगातील सर्वोच्च पुतळा असण्याची ख्याती मिरविणारे केवाडिया आता देशातील अनेक शहरांशी थेट रेल्वेगाड्यांनी जोडले गेले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
69. देशाला वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्यासाठी वायू-जोडण्यांचे काम वेगाने सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी, कोची-मंगळुरु वायुवाहिनी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आली. डोभी-दुर्गापूर वायुवाहिनीची निर्मिती, 'ऊर्जा गंगेला' प्रोत्साहन देत आहे. ही वायुवाहिनी पश्चिम बंगालपर्यंत जाऊन विविध उद्योगांना गॅस उपलब्ध करून देऊ शकेल. यात विशेषतः पूर्व भारतातील खत आणि रसायन निर्मिती कारखायचं समावेश असेल. त्याचप्रमाणे, तुतिकोरिन-रामनाथपुरम वायुवाहिनीमुळे तामिळनाडूतील खतनिर्मिती कारखाने आणि अन्य उद्योगांना गॅसचा पुरवठा होणार आहे. हाही प्रकल्प वेगाने प्रगती करत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
70. नगरविकासाकडे माझे सरकार एक संधी म्हणून बघते. आणि म्हणूनच शहरी पायाभूत सुविधाच्या निर्मितीत प्रचंड गुंतवणूक करण्यात येत आहे. शहरांतील गरिबांसाठी 1 कोटींपेक्षा जास्त घरांना मंजुरी मिळाली असून यापैकी 40 लाख घरे बांधूनही झाली आहेत. काही दिवसांपूर्वी देशातील सहा शहरांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गृहनिर्माणाचीही सुरुवात झाली. शहरांत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी अधिक चांगल्या आणि परवडण्याजोग्या भाड्याच्या घरांची सुविधा पुरविणाऱ्या एका योजनेचाही प्रारंभ झाला आहे.
71. शहरी दळणवळण हाही सरकारसाठी एक प्राधान्याचा विषय आहे. आज, 27 शहरांमध्ये मेट्रोरेल्वे सेवेस सुरुवात झाली आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली मेट्रोच्या एका मार्गावर चालकविरहित मेट्रोही चालवली गेली. शहरांमध्ये प्रादेशिक आरटीएस म्हणजेच जलद वाहतूक प्रणाली उभारून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यात येत आहे. सामायिक मोबिलिटी म्हणजे प्रवास कार्डाचा विस्तार झाल्यास, देशातील विविध शहरांमध्ये प्रवास करणे सोयीस्कर होईल.
सन्माननीय सदस्य,
72. पूर्व भारताच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी माझे सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. ईशान्य भारताची आगळीवेगळी भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक वैशिष्ट्ये आणि त्यांची सामाजिक ओळख जपून ठेवताना वेगवान विकासाचे धोरण राबविले जात आहे. आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी ब्रह्मपुत्रा नदी ही ‘जीवनधारा’ आहे. ही जीवनरेखा आर्थिक उपक्रमांचा आधार बनवत अनेक राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. याचा लाभ शेतकरी, युवक आणि उद्योजकांसह ईशान्येकडील सर्व घटकांना होईल. “अर्थ ब्रह्मपुत्रा” कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करून ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नद्यांना विकासाचे प्रवाह म्हणून रूपांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
73. ईशान्य भागात संवेदनशीलता आणि सहकार्यावर आधारित शांतता प्रस्थापित करण्याच्या माझ्या सरकारच्या धोरणाचे स्पष्ट परिणाम आता दिसू लागले आहेत. आज ईशान्य भागात अतिरेकी कारवाया संपुष्टात येत आहेत आणि हिंसक घटनांमध्ये बरीच घट झाली आहे. हिंसाचाराच्या मार्गावर गेलेले तरूण आता विकास आणि राष्ट्र उभारणीच्या मुख्य प्रवाहात परतले आहेत.
74. ब्रू शरणार्थींचे पुनर्वसन शांततेत व सामंजस्याने केले जात आहे. त्याचप्रमाणे, ऐतिहासिक बोडो शांती करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे जी यशस्वीरित्या राबविण्यात आली आहे. या करारानंतर बोडो प्रादेशिक मंडळाच्या निवडणुकाही यशस्वीरित्या पार पडल्या.
सन्माननीय सदस्य,
75. माझे सरकार देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला प्रत्येक स्तरावर आव्हान देणार्या शक्तींचा सामना करण्यास वचनबद्ध आहे. एकीकडे हिंसाचारग्रस्त भागात विकासाला चालना दिली जात आहे तर दुसरीकडे हिंसाचाराला उद्युक्त करणाऱ्या शक्तींविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे. परिणामस्वरूप नक्षल-हिंसाचाराशी संबंधित घटनांची संख्या कमी झाली आहे आणि नक्षल-प्रभावित क्षेत्र कमी होत आहे.
76. माझ्या सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाला जम्मू-काश्मीरमधील जनतेनेसुद्धा मनापासून समर्थन दिले आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जम्मू-काश्मीरमधील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यशस्वी झाल्या. मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणात सहभागाने हे सिद्ध केले आहे की जम्मू-काश्मीर नवीन लोकशाही भविष्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. नवीन अधिकार मिळाल्यामुळे प्रदेशातील लोक सक्षम झाले आहेत. ‘आयुष्मान भारत आरोग्य योजना’ लागू झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक कुटूंबाला 5 लाख रुपयांचे मोफत उपचार मिळण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. जम्मूमध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे खंडपीठही स्थापन करण्यात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या निवडणुका यशस्वीरित्या पार पडल्या. आता लडाखचे लोक स्वत: च्या क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित निर्णय स्वतःच त्वरेने घेत आहेत.
सन्माननीय सदस्य,
77. कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा देश संकटात सापडला होता, तेव्हा सीमेवर देशाच्या क्षमतेला आव्हान देण्याचे प्रयत्न केले गेले. द्विपक्षीय संबंध आणि करारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि, आमच्या सुरक्षा दलांनी तत्काळ, सामर्थ्य आणि धैर्याने या यंत्रणेला केवळ प्रत्युत्तरच दिले नाही तर सीमेवरची परिस्थिती बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्नही फोल ठरविले. आपल्या जवानांनी दाखवलेला संयम, पराक्रम आणि धैर्य याचे कौतुक करावे तेव्हढे थोडेच. जून 2020 मध्ये आमच्या वीस जवानांनी गलवान खोऱ्यात देशाचे रक्षण करताना सर्वोच्च बलिदान दिले. प्रत्येक देशवासी या शहिदांचा मनापासून ऋणी आहे.
78. माझे सरकार जागरुक आहे आणि देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. भारतीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अतिरिक्त सैन्यही तैनात केले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
79. स्वातंत्र्यलढ्यात अमर देशभक्तीपर गीत गाणारे महान मल्याळम कवी वल्लथोल यांच्या वचनानुसार: “भरतम् एन्ना पेरू केतल अभिमाना पुरिदम आगमं अंत्रागमं।”
म्हणजेच जेव्हा तुम्ही भारताचे नाव ऐकता तेव्हा तुमचे अंतःकरण अभिमानाने फुलून आले पाहिजे.
80. भविष्यात भारताची व्यापक भूमिका लक्षात घेऊन, आमचे सरकार आपली लष्करी सज्जता बळकट करत आहे. भारताच्या सशस्त्र दलांची क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक शस्त्रास्ते खरेदी केली जात आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेवरही सरकारचा भर आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने 48,000 कोटी रुपयांच्या स्वदेशी 83 लढाऊ विमान ‘तेजस’ खरेदीसाठी एचएएलकडे मागणी नोंदविली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणाशी निगडित 100 हून अधिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुपरसोनिक टॉर्पेडो, त्वरित प्रतिसाद क्षेपणास्त्रे, रणगाडे आणि स्वदेशी रायफल यासह अनेक प्रगत शस्त्रे भारतात तयार केली जात आहेत. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीतही आता भारत वेगाने आपले योगदान वाढवत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
81. ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायझेशन सेंटर - आयएन-स्पेस’ निर्मितीमुळे अंतराळ क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणांना वेग येईल. आम्हाला अभिमान आहे की आज इस्रोचे अवकाश शास्त्रज्ञ ‘चांद्रयान -3’, ‘गगनयान’ आणि ‘लहान उपग्रह प्रक्षेपण वाहन’ अशा महत्त्वाच्या मोहिमेवर कार्यरत आहेत. अणुऊर्जा क्षेत्रातही देश आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी काकरापार येथे देशातील पहिल्या स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिऍक्टर ची यशस्वी चाचणी झाली.
सन्माननीय सदस्य,
82. विकासाबरोबरच पर्यावरण संरक्षण हीसुद्धा माझ्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या संकल्पानुसार सन 2005 च्या तुलनेत सन 2030 पर्यंत जीडीपी वृद्धीच्या तीव्रतेत 33 ते 35 टक्क्यांची कपात करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीत भारत आघाडीच्या राष्ट्रांमध्ये आहे.
83. कच्छच्या वाळवंटात जगातील सर्वात मोठे हायब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क उभारण्याच्या कामास नुकतीच सुरुवात झाली. गेल्या सहा वर्षांत भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता अडीच पटीने वाढली आहे, तर सौरऊर्जा क्षमता 13 पट वाढली आहे. आज, देशातील उर्जा उत्पादनापैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश अक्षय उर्जा स्त्रोतांमधून येत आहे.
सन्माननीय सदस्य,
84. कोरोना महामारीतसुद्धा भारत आपल्या जागतिक जबाबदाऱ्या ज्या गांभीर्याने पार पाडत आहे त्याचे जग साक्षीदार आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भावनेने भारताने आपल्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त, दीडशेहून अधिक देशांना आवश्यक औषधे पुरविली आहेत. जागतिक स्तरावर लसीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. देशासाठी ही अभिमानाची बाब आहे की जगातील सर्वात मोठ्या अभियानामध्ये गणल्या जाणाऱ्या ‘वंदे भारत मिशन’ या अभियानाचे जगभरात स्वागत होत आहे. जगातील विविध भागांमधून सुमारे 50 लाख भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याबरोबरच भारताने 1 लाखाहून अधिक परदेशी नागरिकांना आपापल्या देशात सुरक्षित पोहचविले आहे.
85. कोविड -19 मुळे अडथळे निर्माण होत असूनही भारताने आपले संपर्क आणि इतर देशांशी संबंध अधिक मजबूत केले आहेत. या कालावधीत भारताने मोठ्या प्रमाणात शिखर परिषदा, बहुपक्षीय कार्यक्रम आणि अधिकृत बैठका आयोजित करून आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास बळकटी दिली. ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याने यावर्षी आठव्यांदा भारत सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून सामील झाला आहे. 2021 साठी भारताने ब्रिक्सचे अध्यक्षपदही स्वीकारले आहे.
सन्माननीय सदस्य,
86. आज भारत जगात आपली नवीन ओळख घेऊन वाटचाल करत असताना आपल्या नव्या ओळखीस अनुकूल असलेली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासही आपण तयार असले पाहिजे. या कारणास्तव आमच्यासाठी वर्ष 2021 देखील महत्त्वपूर्ण आहे. काही दिवसांपूर्वीच देशाने 23 जानेवारी रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती पराक्रम दिवस म्हणून साजरी केली. यावर्षी आपण नेताजींची 125 वी जयंती साजरी करीत आहोत. हे जयंती वर्ष योग्य प्रकारे साजरे करण्यासाठी माझ्या सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. आम्ही आपले पूजनीय ‘गुरु तेग बहादूर यांचा 400 वा प्रकाश पर्व’ सोहोळा मोठ्या श्रद्धेने साजरा करू. या उत्सवांबरोबरच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘अमृत महोत्सव’ देखील या वर्षापासून सुरू होणार आहे.
सन्माननीय सदस्य,
87. गेल्या वर्षी आपण दाखविलेल्या सामूहिक ऐक्याच्या त्याच ताकदीसह यावर्षी नवीन उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताने बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या ,ज्या साध्य करणे अत्यंत अवघड मानले जात असे.
- कलम 370 च्या तरतुदी रद्द केल्यावर जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना नवीन हक्क देण्यात आले आहेत.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेने मंजूर केला.
- चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाच्या निर्मितीमुळे देशाला फायदा होऊ लागला आहे.
- सशस्त्र दलात महिलांचा सहभाग वाढत आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भव्य राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले आहे.
- व्यवसाय सुलभता मानांकनात भारताने विक्रमी सुधारणा केली आहे. आता अनुपालन भार कमी करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
- जागतिक पर्यटन निर्देशांक मानांकनात भारत 65 वरून 34 वर आला आहे.
- पूर्वी दुर्लक्षित असलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारे गेल्या 6 वर्षात लाभार्थ्यांना 13,00,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे हस्तांतरण करणे सुलभ झाले आहे.
- एकेकाळी आमच्याकडे मोबाईल बनवण्याचे केवळ दोन कारखाने होते, तर आज भारत मोबाईल उत्पादक देशातील दुसर्या क्रमांकाचा देश आहे.
- बांधकाम विनियमन आणि विकास कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या बांधकाम नियामक प्राधिकरणाचा फायदा आज लाखो मध्यमवर्गीय नागरिकांना होत आहे.
- या कालावधीत, केवळ नवीन कायदेच मंजूर झाले नाहीत तर 1500 हून अधिक पुरातन आणि अप्रासंगिक कायदे रद्द केले गेले.
88. असे बरेच निर्णय आहेत जे बहुतेक प्रत्येक क्षेत्रात घेतले जातात. माझ्या सरकारने हे दाखवून दिले आहे की जेव्हा निर्धारित उद्दिष्टे जास्त असतात आणि हेतू स्पष्ट असतो तेव्हा परिवर्तन घडवून आणले जाऊ शकते. या वर्षात ज्या लोकांच्या जीवनात माझ्या शासनाने स्पर्श केला आहे त्यांची संख्या अभूतपूर्व आहे:
- प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या घरात वीज पोहोचावी म्हणून अडीच कोटीहून अधिक विनामूल्य वीज जोडण्या देण्यात आल्या.
- गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे वीज बिल कमी करण्यासाठी वाजवी किमतीत 36 कोटीहून अधिक एलईडी बल्बचे वाटप करण्यात आले.
- 21 कोटीहून अधिक गरिबांना ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने’ मध्ये महिन्याला अवघ्या 1 रुपया प्रीमियममध्ये जोडले गेले होते, यासाठी की एखाद्या दुर्घटनेच्या वेळी गरिबांची इकडे तिकडे फरफट होऊ नये.
- ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ अंतर्गत दिवसाला अवघ्या 90 पैशाच्या प्रीमियममध्ये सुमारे 9.5 कोटी लोकांचा विमा उतरविण्यात आला जेणेकरुन
- कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला थोडातरी आधार मिळू शकेल.
- गरीब कुटुंबातील लहान मुले गंभीर आजारांनी ग्रस्त होऊ नयेत यासाठी सरकारने लसीकरण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून केवळ अनेक रोगांचा समावेश केला नाही तर आतापर्यंत न झालेल्या अतिदुर्गम आदिवासी भागातही लसीकरण मोहीम राबविली.
- ‘ इंद्रधनुष अभियानांतर्गत’ साडेतीन कोटीहून अधिक मुलांना लस देण्यात आली.
- गरिबांच्या रेशनच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी शिधापत्रिकांचे 100 टक्के डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आणि 90 टक्के शिधापत्रिकांना आधारशी जोडता आले.
- ‘उज्ज्वला योजने’ अंतर्गत 8 कोटीहून अधिक गॅस जोडण्या मोफत देण्यात आल्या जेणेकरुन गरीब कुटुंबातील भगिनी व मुलींच्या आरोग्यावर स्वयंपाकघरातील धुरामुळे विपरीत परिणाम होणार नाही.
- गरीब कुटुंबातील बहिणी-मुलींचा सन्मान टिकवून ठेवता यावा आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत 10 कोटीहून अधिक शौचालये बांधली गेली.
- ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन-योजना’ सुरू केली गेली जेणेकरून घर कामगार, वाहन चालक, मोची, इस्त्रीवाला, शेतकरी इत्यादी गरीब बंधू-भगिनींना निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.
- गरीब लोकांना बँकिंग प्रणालीचा फायदा व्हावा म्हणून 41 कोटीहून अधिक जनधन खाती उघडली गेली. यातील निम्म्याहून अधिक खाती गरीब कुटुंबातील आमच्या बहिणी व मुलींची आहेत.
सन्माननीय सदस्य,
89. हे केवळ आकडे नाहीत. यापैकी प्रत्येक संख्या एका जीवनाची कथा सांगत असते . या संसदेच्या कित्येक सदस्यांनी अशाच कठीण परिस्थितीत आपल्या आयुष्याचा बराच काळ व्यतीत केला आहे. आपल्या गरीब बांधवांच्या दुःख, वेदना आणि चिंता कमी करण्यात आणि त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच त्यांना सक्षम करून आत्मविश्वास वाढविण्यात आम्ही जितके यशस्वी होऊ तितकी आमची संसदेतील उपस्थिती अर्थपूर्ण ठरू शकते.
90. माझे सरकार गेल्या 6 वर्षांपासून या दिशेने संपूर्ण बांधिलकी आणि प्रामाणिक हेतूने सतत कार्य करीत आहे, निर्णय घेत आहेत आणि अंमलबजावणी करीत आहेत याचा मला अभिमान आहे.
सन्माननीय सदस्य,
91. शौर्य, अध्यात्म आणि प्रतिभा यांची भूमी असलेल्या पश्चिम बंगालचे प्रख्यात पुत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचे थोरले बंधू ज्योतिंद्रनाथ टागोर यांनी एक शक्तिशाली देशभक्तीपर गीत लिहिले होते. ते म्हणतात :
“चोल रे चोल शोबे भरतो शांतन,
मातृभूमि कोरे आहान,
बिरोदर्पे, पौरूष गरबे,
शध्द रे शध्द शोबे, देशेरो कल्याण ”.
म्हणजेच,
मातृभूमी भारताच्या सर्व मुलांना एकत्रितपणे पुढे जाण्यासाठी, स्वयंप्रेरणा आणि धैर्याने आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यासाठी आणि देशाच्या हितासाठी प्रयत्न करायला खुणावत आहे.
या, सर्व नागरिकांनी एकत्रितपणे पुढे जाऊ या.
आपण आपले कर्तव्य पार पाडू आणि राष्ट्र उभारणीस हातभार लावूया.
चला, आपण ‘भारताला आत्मनिर्भर’ बनवूया.
मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.
जय हिंद.
JPS/ST/RA/SC/JW/VJ/PK