ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दुर्धर आजार धोरण
'दुर्धर आजारांवरील राष्ट्रीय धोरण, 2021' या धोरणाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून ते आता सार्वजनिक प्रसिद्धीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
हे धोरण पुढील संकेतस्थळावर पाहता येईल- https://main.mohfw.gov.in/documents/policy .
एकात्मिक आणि सर्वंकष प्रतिबंधात्मक धोरणाचा अवलंब करून दुर्धर आजारांचा संसर्ग आणि फ़ैलाव होण्याचे प्रमाण कमी करणे असे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये, बालके जन्मतःच दुर्धर आजाराने ग्रस्त असण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जनजागृती, विवाहपूर्व आणि विवाहोत्तर तसेच गर्भधारणेच्या आधी आणि नंतर तपासण्या, समुपदेशन आदींचा अंतर्भाव आहे. तसेच उपलब्ध स्रोतांच्या मर्यादांचा विचार करून व उपलब्ध आरोग्यसेवांचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन, दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांसाठी परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचाही यात समावेश आहे.
सध्या, दुर्धर आजारांनी ग्रस्त अशा- दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना तसेच आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थी लोकसंख्यागटातील रुग्णांना- ठराविक दुर्धर आजारांवर सुपर स्पेशालिटी सुविधा असणाऱ्या सरकारी रुग्णालये/ संस्थांमध्ये अथवा तृतीयक स्तरावरील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी- अर्थसहाय्य पुरवले जाते. राष्ट्रीय आरोग्यनिधी या पूर्णछत्राकार योजनेअंतर्गत हे साहाय्य पुरवले जाते. चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 साठी अशा दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
'दुर्धर आजारांवरील राष्ट्रीय धोरण, 2021' याअंतर्गत दुर्धर आजारांवरील उपचारपद्धतीवर संशोधन आणि विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याचा समावेश आहे. दुर्धर आजारांविषयी संशोधन व विकास करणे, परिवर्तन करून घेत नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, आणि त्यावरच्या उपचारपद्धती एतद्देशीय परिस्थितीला अनुकूल करून घेत भारतात आणणे येथपर्यंत या संस्थेच्या कार्याचा विस्तार असेल. आरोग्य संशोधन विभागाच्या नेतृत्वात हे काम होईल व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद याचा एक सदस्य म्हणून काम करेल.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 पीडितांसाठी नवीन आरोग्य सेवा योजना
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
कोविड विरुद्ध लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज’ अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. ही मध्यवर्ती योजना आहे.
या योजने अंतर्गत कोविड रुग्णांशी थेट संपर्कात येणाऱ्या आणि या रोगाची बाधा होण्याची शक्यता असणाऱ्या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सह, आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याची तरतूद आहे. याअंतर्गत कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास अपघाती विम्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या योजनेत खाजगी रूग्णालयातील कर्मचारी / सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानिक शहरी संस्था / करार / दैनंदिन वेतन / ऍडहॉक/ राज्यांनी मागवलेले आउटसोर्स कर्मचारी/ केंद्रीय रुग्णालये / केंद्रीय / राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आणि आयएनआय / केंद्रीय मंत्रालयांची रुग्णालये जी कोविड - 19 संबंधित कामांसाठी तयार करण्यात आली त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कोविडग्रस्तांच्या उपचाराव्यतिरिक्त, सरकार आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  राबवित आहे, यासाठी सामाजिक-आर्थिक जात गणना  च्या आकडेवारीनुसार सुमारे 10.74 कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना  रुग्णालय खर्चासाठी प्रतिवर्षी प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच लाख रुपये आरोग्य कवच उपलब्ध करून देत आहे.
राज्यमंत्री , अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-सीएमईआरआयने शाश्वत महापालिका घन कचरा प्रक्रिया सुविधा विकसित केली
"घनकचऱ्यांचे विकेंद्रित विघटन साध्य करण्याबरोबरच मूल्यवर्धित अंतिम उत्पादने तयार करण्यातही मदत करते ": प्रा.  हरीश हिरानी
प्रगत विभाजन तंत्रांसह सुसज्ज,या जैव-विघटन प्रक्रियेमध्ये कमीतकमी प्रदूषण घटक आहेत
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2020
या सीएसआयआर-सीएमईआरआय एमएसडब्ल्यू तंत्रज्ञानामध्ये रोजगार निर्मितीच्या संधींच्या विकासाव्यतिरिक्त शून्य -भराव आणि शून्य कचरा शहराची कल्पना मांडली आहे.बदलत्या पर्यावरणीय परिस्थितीत ‘महापालिकेच्या घनकचरा शाश्वत प्रक्रिया’ या मुद्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. हा कचरा केवळ उपयुक्त उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीच नव्हे तर स्वच्छ वातावरण राखण्यासाठी आणि माती, हवा आणि पाणी दूषित होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी देखील आवश्यक घटक आहे.
या विषयावर अधिक प्रकाश टाकण्यासाठी, सीएसआयआर-सीएमईआरआय, दुर्गापूरचे संचालक प्रा .  हरीश हिरानी यांनी शनिवारी आपल्या फेसबुक पेजवर 'कृषीजागरण' कार्यक्रमातील मुख्य भाषणात या विषयावर चर्चा केली. पारंपारिक कचरा प्रक्रिया तंत्रांच्या ऐतिहासिक विकासाचा आढावा घेऊन त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत महापालिका घनकचऱ्याच्या प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष कसे द्यावे याचे प्रात्यक्षिक दाखवले.
प्रा.हिराणी म्हणाले की, कचऱ्याची अकार्यक्षम प्रक्रिया ही सर्व आजारांचे मूळ आहे कारण कचऱ्याचा भराव टाकलेली जागा रोगकारक, जीवाणू आणि किटाणू फैलावाचे केंद्र बनतात. याशिवाय, ते मिथेन गॅस उत्सर्जनाचा मोठा स्रोत बनतात , विशेषत: कंपोस्टिंग प्रक्रियेचा उद्योजकांना परिणामकारक आर्थिक परतावा मिळत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत कचर्याचे मिश्रित स्वरूप कृषी उत्पादनांमध्ये अवजड धातूंचे सहजपणे मिश्रण करते. सीएसआयआर-सीएमईआरआय विकसित महापालिका घनकचरा प्रक्रिया सुविधेने केवळ घनकचऱ्याचे विकेंद्रित विघटन करायला मदत केली नाही तर वाळलेली पाने , गवत इत्यादी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध निरुपयोगी वस्तूंची मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यास मदत केली आहे. प्रगत विभाजन तंत्रांद्वारे सीएसआयआर-सीएमईआरआय सामान्य कुटुंबांचा वर्गीकरणाच्या जबाबदारीचा भार हलका करतो. जैव-विघटन प्रक्रियेमध्ये कमीतकमी प्रदूषण घटक असतात. मास्क, सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर इत्यादी विविध प्रकारच्या कचऱ्याला सामोरे जाण्यासाठी एमएसडब्ल्यू सुविधा विशेष क्षमतांनी सुसज्ज आहे. एमव्हीडब्ल्यू सुविधेमध्ये यूव्ही-सी लाइट्स आणि हॉट-एअरच्या माध्यमातून कोविड साखळी तोडण्यासाठी विशेष निर्जंतुकीकरण क्षमता आहे. आम्ही सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एमएसडब्ल्यू सुविधेमध्ये किमान ऊर्जेची पुरेशी क्षमता देखील मिळवली आहे, जी मिनी ग्रीडमध्ये अतिरिक्त ऊर्जा पुरवठा देखील करू शकेल. "
शून्य भरावाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संस्थेद्वारे पायरोलिसिस प्रक्रिया हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. ज्यामध्ये प्लास्टिकचे गॅस आणि इंधनात रूपांतरण केले जाते. ही पर्यावरणाला अनुकूल प्रक्रिया आहे आणि यातून कमी विषारी पदार्थ तयार होतात. पायरोलिसिसमध्ये जड तेल, गॅस वापरल्यामुळे स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होते. प्लाझ्मा गॅसिफिकेशन प्रक्रियेद्वारे विषारी डायऑक्सिन आणि फ्युरेन्स तयार आणि सुधारित केल्याशिवाय घनकचऱ्यांची पर्यावरण-स्नेही विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया केली जाते. सीएसआयआर-सीएमईआरआयने विकसित केलेल्या विकेंद्रित घनकचरा व्यवस्थापन तंत्रात कचरा उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही दूषित पदार्थांचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के.सिंह यांच्या हस्ते नाशिकच्या केंद्रीय ऊर्जा संशोधन संस्थेतील प्रादेशिक चाचणी प्रयोग शाळेचे भूमिपूजन
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2019
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के.सिंह यांच्या हस्ते आज नाशिक इथल्या केंद्रीय ऊर्जा संशोधन संस्थेत बांधल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक चाचणी प्रयोग शाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन झाले.
ही प्रयोगशाळा तयार झाल्यावर पश्चिम विभागातल्या उत्पादकांना आपल्या उत्पादनांची चाचणी करण्यासाठी मोठा लाभ होईल. जवळ प्रयोगशाळा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचा वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता तपासण्यासाठी या प्रयोगशाळेची मदत होऊ शकेल.
ऊर्जा व्यवस्थेच्या जाळ्यात ऊर्जा निर्मिती, पारेषण आणि वितरण अशा सर्व टप्प्यांवर इलेक्ट्रिकल उपकरणांची भूमिका महत्वाची असते. ही उपकरणे उत्तम आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय मानांकनांचा दर्जा मिळालेली असणे आवश्यक असते.
देशात ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून येत्या काळात ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता ऊर्जा वितरण व्यवस्था वाढवणेही गरजेचे आहे. अशा स्थितीत इलेक्ट्रिकल उद्योग आणि स्वदेशी उपकरणे यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने या प्रयोगशाळेच्या प्रस्तावाला 115 कोटी रुपयांच्या निधीसह मंजुरी दिली होती.
महाराष्ट्र सरकारने या संस्थेला दिलेल्या जागेत नाशिक जिल्ह्यात शिळापूर येथे ही प्रयोगशाळा बांधली जाणार आहे. या प्रयोगशाळेत ट्रान्सफॉमर्सच्या ऑनलाईन शॉर्टसर्किट तपासणीची व्यवस्था तसेच सर्किट ब्रेकर्स, कॉन्टॅक्टर्स, स्वीच फ्यूज युनिट पॅनल अशा विविध उपकरणांची चाचणी होऊ शकेल.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या सर्व रूग्णालयात रेलटेल’च्या माध्यमातून'" आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली "उपलब्ध होणार
भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारीतील सर्व रूग्णालयात अधिक चांगली, सुरळीत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी "आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली" उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी भारतीय रेलटेल महामंडळाकडे  सोपविण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये रूग्णालयाचे प्रशासन आणि रूग्णांना देण्यात येणा-या सेवेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी देशभरातल्या रेल्वेच्या 125 आरोग्य सुविधा केंद्र आणि 650 पॉलिक्लिनिक्स यांच्यासाठी आरोग्यचाचण्या तस्साच व्यवस्थापन माहिती प्रणाली " ही एकीकृत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
रूग्णालयांचे वेगवेगळे विभाग आणि प्रयोगशाळा लागणारी वैद्यकीय माहिती स्वतंत्रपणे देणे, विविध रूग्णालयांना परस्पर समन्वयाच्या मध्यातून वैद्यकीय सल्ला उपलब्ध करून देणे, वैद्यकीय साधने आणि सेवांबाबत सहज देवाणघेवाण व्हावी यांच्यासाठी एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे रूग्णांना आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून सर्व वैद्यकीय अहवाल मिळू शकणार आहेत. तसेच अशा वैद्यकीय चाचण्यांच्या अहवालाबाबत योग्य ती गोपनीयता ठेवण्यात येणार आहे.
या सुविधा रूग्णांना कशा पद्धतीने द्याव्यात याविषयी रेलटेल आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यामध्ये सामंजस्य करारवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. ‘एचएमआयएस’ हे सॉफ्टवेअर मुक्त स्त्रोत संगणक प्रणाली असून रूग्णालय व्यवस्थापन माहिती क्लाउडच्यासाठवण सेवेच्या माध्यमातून मिळू शकणार आहे. सर्व्हिलन्स
देशभरातल्या रेल्वे रूग्णालयासाठी तयार केलेल्या ‘रेलटेल’ योजनेविषयी बोलताना भारतीय रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही के यादव म्हणाले, रेल्वेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटायजेशन होत असून सातत्याने नवीन बदल घडत आहेत. एचएमआयएस ही अतिशय वेगळी, उपयुक्त वैद्यकीय कार्यप्रणाली असून त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यामध्ये डेटा विश्लेषणाच्या अॅप्लिकेशनवर आधारित सेवा दिली जाणार आहे. रेलटेलबरोबर अ असलेली धोरणात्मक भागिदारी गुणवत्तेवर आधारित आहे. रेलटेल यापुढेही ई-कार्यालय, व्हिडिओ सर्व्हिलन्स , देशातल्या प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या विविध प्रकल्पात सहभागी आहे, असे यादव यांनी सांगितले.
रेलेटेलकडे सोपविण्यात आलेल्या या कार्याविषयी रेलटेलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत चावला म्हणाले, दक्षिण मध्ये रेल्वेच्या रूग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणालीचे कार्य रेलटेलच्या माध्यमातून आधीच करण्यात येत आहे. आता यापुढे टप्प्या-टप्प्याने संपूर्ण देशामध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. नेहमीच्या पद्धतीने वैद्यकीय नोंदी काही अडचणी येतात तसेच त्याच्या काही मर्यादाही आहेत. मात्र आता तंत्रज्ञानामुळे वैद्यकीय नोंदी ठेवणे अधिक सोपे झाले आहे. नेहमीच्या पद्धतीने
रेलटेलच्यावतीने एमपीएलएस- व्हीपीएन, लिज्ड लाइन सेवा या आयसीटी सेवा, टीपास, ई-कार्यालय ,डाटा केंद्र सेवा, नेटवर्क हार्डवेअर एकात्मिक प्रणाली, तसेच सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल सेवा अशा विविध सेवा पुरवल्या जातात.
------
Jaydevi P S/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
क्यूएस जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी-2022 मध्ये पहिल्या दोनशेमध्ये झळकल्याबद्दल आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयएससी बेंगळुरूचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
संशोधनाच्या बाबतीत आयएससी बेंगळुरू जगात सर्वोत्कृष्ट
नवी दिल्ली, 9 जून 2021
क्यूएस जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी-2022 मध्ये पहिल्या दोनशेमध्ये झळकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयआयटी -मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयएससी  बेंगळुरूचे अभिनंदन केले आहे.
अभिनंदनपर ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणतात,
आयआयटी -मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयएससी  बेंगळुरूचे हार्दिक अभिनंदन !
भारतातील अधिकाधिक विद्यापीठे व शिक्षणसंस्थांनी जागतिक गुणवत्तेच्या मापदंडांवर उत्कृष्ट ठरावे आणि तरुणाईतील बौद्धिक श्रीमंतीला पाठबळ द्यावे, या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
दिव्यांग मुलांसंबंधी युनेस्को शिक्षण अहवाल उपराष्ट्रपतींकडे सुपूर्द
सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या महत्वावर उपराष्ट्रपतींचा भर
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2019
युनेस्कोचे संचालक इरिक फॉल्ट यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाने आज उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आणि दिव्यांग मुलांसंबंधी शिक्षण अहवाल सुपूर्द केला.
सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आखत असून अगदी योग्य वेळी हा अहवाल मिळाला आहे असे नायडू यावेळी म्हणाले. दिव्यांगांच्या शिक्षणावर सरकार विशेष भर देत असून सर्वसमावेशक आणि समान दर्जेदार शिक्षणाच्या दिशेने देश मार्गक्रमण करत असल्याचे ते म्हणाले. या अहवालातील शिफारशींचा सरकार सकारात्मकपणे विचार करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
फॉल्ट यांनी भारतातील जागतिक वारसा स्थळांचा नकाशा देखील उपराष्ट्रपतींना सादर केला.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 68
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोल आणि डिझेल वरील व्हॅट कमी करण्यासाठी 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा पुढाकार
14 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी व्हॅटमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही
पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यानुसार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल वरील वॅट कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
मात्र महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, मेघालय, अंदमान आणि निकोबार, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या 14 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी पेट्रोल व डिझेल वरील वॅट कमी करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पेट्रोलच्या किमती सर्वात कमी म्हणजे 13.43 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक आणि पुदुच्चेरी मध्ये या किमती अनुक्रमे 13.35 व 12.85 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत.
डिझेलच्या किमतीही लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वात कमी म्हणजे 19.61 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. त्या खालोखाल कर्नाटक आणि पुदुच्चेरी मध्ये डिझेलच्या किमतीत घट झाली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्याच्या मन की बात कार्यक्रमावर आधारित पुस्तिका केली सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या मन की बात कार्यक्रमावर  आधारित एक पुस्तिका सामायिक केली आहे. भारताकडे आलेले जी 20 समूहाचे अध्यक्षपद, अंतराळ संशोधन क्षेत्रात भारताने सातत्याने घेतलेली गरूड-भरारी, सांगितिक वाद्यांच्या निर्यातीत झालेली वृद्धी आणि आणखी काही विषयांचा त्यात समावेश आहे.
पंतप्रधानांनी यासंदर्भात ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, गेल्या महिन्याच्या मन की बात कार्यक्रमात ज्या विषयांचा समावेश होता, त्यावर आधारित ही ई पुस्तिका असून त्यात भारताचे जी 20 समूहाचे अध्यक्षपद, आमची अंतराळ संशोधन क्षेत्रात सातत्याने सुरू असलेली भरारी, संगीताच्या वाद्यांच्या निर्यातीत होत असलेली वाढ आणि इतर कित्येक मनोरंजक विषयांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे ही ई पुस्तिका आवर्जून वाचा, असे आवाहन मी करतो.
http://davp.nic.in/ebook/h_nov/index.html"
भारतीय स्पर्धा आयोग
येस ॲसेट मॅनेजमेण्ट  लिमिटेड आणि येस ट्रस्टी लिमिटेडची खरेदी, जीपीएल फायनान्स अँड इन्वेस्ट्मेन्ट्स लिमिटेडला करू देण्यास भारतीय स्पर्धा आयोगाची मान्यता
भारतीय स्पर्धा आयोगाने आज जीपीएल फायनान्स अँड इन्वेस्ट्मेन्ट्स लिमिटेडला येस ॲसेट मॅनेजमेण्ट  लिमिटेड  आणि येस ट्रस्टी लिमिटेड ची खरेदी करण्यास मान्यता दिली.
येस एएमसी आणि येस ट्रस्टीचे 100% समभाग जीपीएलने घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या खरेदीमुळे येस म्युच्युअल फंड जीपीएलला मिळणार असून जीपीएलकडेच त्याची संपूर्ण जबाबदारी हस्तांतरित होणार आहे.
ठेव न घेणारी, अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण यादीमध्ये न येणारी , बिगरबँक वित्तीय संस्था म्हणून जीपीएल, भारतीय रिजर्व बँकेकडे नोंदलेली आहे. गुंतवणूक कंपनी श्रेणीत तिचा समावेश असून, प्रामुख्याने म्युच्युअल फण्डात गुंतवूणक करणे व व्हाईट ओक कॅपिटलला संदर्भ सेवा पुरविणे हे तिचे काम आहे. जीपीएल ही व्हाईट ओक समूहाचाच एक भाग आहे. व्हाईट ओक हा एक गुंतवणूक व्यवस्थापन करणारा व गुंतवणूक सल्लागार समूह असून प्रशांत खेमका यांनी त्याची स्थापना केली आहे..
येस एएमसी हा येस बँक लिमिटेड समूहाचा भाग आहे. येस म्युच्युअल फ़ंडासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून येस एएमसी काम करते.
येस ट्रस्टी हा येस बँक लिमिटेड समूहाचा भाग आहे. येस म्युच्युअल फंडची संपूर्ण मालकी त्याकडे असून भागधारकांच्या हितासाठी ट्रस्टमध्ये तीच जबाबदारी त्याच्याकडे आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाचा तपशीलवार आदेश काही काळाने अपेक्षित आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते उद्या जम्मू येथे एकूण 11 ,721 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या 257 किलोमीटर एकूण लांबी असलेल्या 25 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उद्या जम्मू येथे 25 राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत. एकूण 257 किलोमीटर लांबीचे रस्ते असणाऱ्या या प्रकल्पांत 11,721 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे
या प्रकल्पांमुळे कोणत्याही ऋतूत जम्मू आणि कश्मीर खोऱ्याशी संपर्क कायम राखता येऊन शकेल.
संरक्षण दलांच्या त्वरित हालचालींसाठी त्याच प्रमाणे या भागातील कृषी ,औद्योगिक आणि सामाजिक तसेच आर्थिक विकासासाठी या प्रकल्पांना धोरणात्मक महत्त्व आहे.
या प्रकल्पामुळे विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या मुख्यालयांना जोडणारे मुख्य रस्ते जोडले जाऊ शकतील आणि त्यामुळे रोजगार तसेच स्वयंरोजगारांच्या संधींमध्ये वाढ होईल.
G.Chippalkatti /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातर्फे  स्टार्ट अप इंडिया नवोन्मेष सप्ताहाचे उद्घाटन
नवोन्मेष सप्ताहात देशभरातील स्वयंउद्यमशीलतेची व्याप्ती आणि रुजवणूक बघता येणार
हितसंबंधी व्यक्ती आणि समूहांसाठी नोंदणी सुरु
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातर्फे  येत्या 10 ते 16 जानेवारीदरम्यान, स्टार्ट अप इंडिया-नवोन्मेष सप्ताह आयोजित केला जाणार आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या आभासी नवोन्मेष समारंभाचे आयोजन, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्तच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून करण्यात आले आहे. देशभरात स्वयंउद्यमशीलतेची व्याप्ती किती आहे त्यासोबतच, किती खोलवर ही उद्यमशीलता रूजली आहे, हे या सप्ताहात आपल्याला बघता येणार आहे.
स्टार्टअप इंडिया नवोन्मेष सप्ताहात विविध विषयांवर चर्चासत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. यात, विविध विषयांवर सत्रे असतील, असे की बाजारपेठ उपलब्धतेच्या संधी वाढवणे, उद्योजकांसोबत चर्चासत्रे, विविध राज्यात अवलंबल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धती, तंत्रज्ञान विषयक प्रदर्शने, कॉर्पोरेट क्षेत्राशी संबंध असे विषय असतील.
या कार्यक्रमात, मोठे धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण, गुंतवणूकदार, स्टार्ट अप्स आणि या क्षेत्राशी संबंधित जगभरातील व्यक्ती सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. या सर्व क्षेत्रातील हितसंबंधी व्यक्ती आणि समूह यांनी या सप्ताहासाठी https://www.startupindiainnovationweek.in/ या लिंकवर जाऊन नोंदणी करावी आणि यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी श्री गौतम आनंद  यांच्याशी संपर्क साधावा .S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाची गोव्यातील व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींसमवेत बैठक
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गोव्यातील व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींची बैठक पार पडली.
या बैठकीत आयोगाला पुढील माहिती सादर केली :
सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या दरात  2012-13 to 2018-19 दरम्यान देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत मोठा चढउतार दिसून आला
2018-19 वर्षात सकल राज्य मूल्यवर्धी खात्यात प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे  9.6 टक्के, 46.3 टक्के, आणि 34.3 टक्के होता.
व्यापारसुलभता  यादीत राज्य 19 व्या स्थानी आहे .
गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी पर्यटकांच्या संख्येत 20% वाढ होत आहे. 2017 मध्ये 68,95,234 देशी पर्यटक आणि 8,90,459 परदेशी पर्यटकांची संख्या होती, जी राज्याच्या लोकसंख्येपेक्षा चार पटीने अधिक आहे.
आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, राज्य सरकारने सेवा क्षेत्रातील सक्रीयता वाढवून अर्थव्यवस्थेमध्ये परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे. 2018-19 मध्ये द्वीतीय क्षेत्राचा सकल राज्य मूल्यवर्धी खात्यात वाटा  46 टक्के होता, जो तिन्ही क्षेत्रातील सर्वाधिक आहे.
आयोगाच्या असेही लक्षात आले की, तृतीयक क्षेत्राचा वाटा 2013-14 मध्ये 41 टक्के होता तो घसरुन 2018-19 मध्ये 34 टक्के वर आला. तर, दुसरीकडे प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा 9-10 टक्के स्थिर राहिला.
खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटक सुरक्षा, समुद्रकिनारे सुरक्षा आणि गस्ती यंत्रणा, आदरातिथ्य व्यवस्थापन यावर काम करता येईल, असे आयोगाने सांगितले.
आयोगासमवेतच्या बैठकीला क्रेडाई-गोवा, आर्थिक विकास महामंडळ, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री, चार्टर्ड अकाउंटंट असोसिएशन ऑफ गोवा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री , हॉटेल निओ मॅजेस्टीक, गोवा बार्ज मालक संघटना आणि खनिज निर्यातक संघटना यांची उपस्थिती होती.
आयोगाने सर्व प्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारसींची नोंद घेतली आणि केंद्र सरकारपर्यंत शिफारसी पोहचवल्या जातील, असे सांगितले.
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या18 जुलै रोजी निवो NIIO स्वावलंबन संमेलनाला संबोधित करणार
भारतीय नौदलात स्वदेशी बनावटीच्या तंत्रज्ञान वापरला बळकटी देणाऱ्या स्प्रिंट  आव्हांनाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2022
पंतप्रधान उद्या18 जुलै रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजता डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केन्द्र नवी दिल्ली येथे एन आय आय ओ  अर्थात नौदल नवोन्मेश आणि स्वदेशी निर्मिती संघटनेच्या "स्वावलंबन"संमेलनाला संबोधित करणार
आत्मनिर्भर भारत योजनेमुळे लष्करी क्षेत्रात आत्मवाविश्र्वास वाढायला मोठी मदत मिळत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन या कार्यक्रमात पंतप्रधान भारतीय नौदलात स्थनिक बनावटीच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान वापरला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने काही महत्वाच्या‘ ‘SPRINT Challenges’ आव्हानांवर मार्गदर्शन करणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त नीवो NIIO आणि लष्करी संशोधन संघटना  यांच्या सहयोगाने यावेळी भारतीय नौदलात कमीत कमी 75 भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान किंवा लष्करी साधने समाविष्ट केले जातील. या संयुक्तिक उपक्रमाला स्प्रिंट SPRINT  असे म्हटले जाणार आहे.
लष्करी क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनण्यासाठी भारतीय उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणुक करणे हा या कार्यक्रमाचा मूळ हेतू आहे. या दोन  दिवसाच्या परिसंवादात उद्योग क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, सेवा, आणि सरकारी क्षेत्रे एकत्र येऊन भारतीय नौदलात कशाप्रकारे भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान आत्मसात करू शकू यावर आपले विचार मांडतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल यावर देखील चर्चा करतील. या परिसंवादात संशोधन, स्थानिक बनावटीच्या निर्मितीविषयक, विविध शस्त्रे आणि साधने, आणि विमानचालन या विषयावर विशेष सत्रे आयोजित केले जातील. या परिसंवादाच्या दुसऱ्या दिवशी हिंद महासागर क्षेत्र आणि केंद्रसरकारचे सागर SAGAR सिक्यूरेटी अँड ग्रोथ फाँर आँल इन द रिजन  म्हणजेच या क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास या संकल्पनेवर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील.Jaydevi PS/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेगाड्यांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रणा
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2018
रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी मुंबईतील उपनगरी रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर एमर्जन्सी टॉक बॅक यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सध्या दोन रेल्वेगाड्यांमधील महिलांच्या सहा डब्यांमध्ये ही यंत्रणा उपलब्ध असून त्यामार्फत आपत्कालीन स्थितीत रेल्वे प्रवाशांना संवाद साधता येणार आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पांतर्गत उपनगरी मार्गावर धावणाऱ्या सर्व रेल्वेगाड्यांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने 2018 हे वर्ष महिलांच्या सुरक्षेचे वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षित रेल्वे प्रवासासाठी अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. त्या अंतर्गत उपनगरी रेल्वे गाड्यांमध्ये महिलांच्या डब्यात तसेच फलाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, 182 हा हेल्पलाईन क्रमांक ॲपशी जोडणे तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक संवेदनशील करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि नियमित उद्घोषणा असे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहेन यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपटकर्त्यांवर सामाजिक जबाबदारी-‘इन कॉन्वर्सेशनमध्ये’ चित्रपटकर्त्यांचे प्रतिपादन
गोवा, 25 नोव्हेंबर 2019
इफ्फी महोत्सवात आज ‘दि नेचर इन फोकस सेगमेंट’ मधील चित्रपटकर्ते पी शेषाद्री, डॉ. बिजू दामोदरन आणि आदिनाथ कोठारे यांनी ‘इन कॉन्वर्सेशन’ सत्रात आपले विचार मांडले.
अनेक सामाजिक मुद्यांवर चित्रपटांच्या माध्यमातून जागृती करता येते, असे मत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते पी. शेषाद्री यांनी व्यक्त केले. माणसाविषयी सहानुभूती असेल तर मानवी जीवन निसर्गापेक्षा फार वेगळे नाही, असे डॉ. बिजूकुमार दामोदरन यांनी सांगितले. दामोदरन यांचा आधीचा एक चित्रपट, किटकनाशकांमुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांवर आधारित आहे.
आदिनाथ कोठारे यांनी प्रथमच दिग्दर्शित केलेल्या आपल्या आगामी ‘पाणी’ या चित्रपटाविषयी सांगितले. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोक गावांमधल्या पाणीटंचाईबद्दल अनभिज्ञ असतात, असे कोठारे यांनी सांगितले. 45 अंश सेल्सिअस तापमान असलेल्या गावात कुठलीही सुविधा नसताना केलेल्या चित्रीकरणाचे अनुभव त्यांनी यावेळी सांगितले.
या चित्रपटांसाठी वितरणाच्या संधी फारशा उपलब्ध नाहीत, असे शेषाद्री यांनी सांगितले. आता नेटा फ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राईम यांच्या पुढाकारामुळे खर्च निघू शकत आहे. मात्र सरकारकडून अधिक प्रोत्साहनाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्य माणसांनीही हे चित्रपट पाहावेत आणि आपली सामाजिक जबाबदारी निभवावी, असे ते म्हणाले.
डॉ. बिजू यांनी केरळमधल्या चित्रपटसंस्कृतीविषयी सांगितले.
G.Chippalkatti/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 65