ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
बंगळुरू येथील ऊर्जा वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक, भारत यांनी केल्या 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
भारत सरकार आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांनी कर्नाटक राज्यातील बंगळुरू शहरातील, वीज पुरवठ्याचा दर्जा आणि विश्वासार्हता वाढवून, ऊर्जा वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि गुणवत्ता उंचाविण्यासाठी दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
100 दशलक्ष या डॉलर्सच्या स्वायत्त कर्जाव्यतिरिक्त एशियन डेव्हलपमेंट बँक, कर्नाटकातील पाच सरकारी मालकीच्या ऊर्जा वितरण प्रणाली पैकी एक असलेल्या बंगळुरू विद्युत पुरवठा कंपनी लिमिटेडला  आणखी 90 दशलक्ष डॉलर्सचे स्वायत्त कर्ज विना हमी देणार आहे.
या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. महापात्रा यांनी सांगितले, की यामुळे ओव्हरहेड वितरण लायनींचे रुपांतर भूमीगत केबल्समधे करून, ऊर्जेचे कार्यक्षम जाळे तयार करण्यात, तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान टाळण्यास आणि चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी घट कमी होईल, तसेच ओव्हरहेड लाईन्सवरील बाह्य अडथळे दूर होतील.
ए डी बी च्या इंडिया रेसिडेंट मिशनचे ऑफिसर इन चार्ज जेऔंग म्हणाले, की राज्य सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांसाठी स्वायत्त आणि अस्वायत्त प्रकारच्या कर्जांचे एकत्रीकरण करणारा हा प्रकल्प अशा प्रकारचा पहिलावहिला प्रकल्प असून तो नाविन्यपूर्ण अर्थसहाय्य प्रणालीचे दर्शन घडवित आहे.
भूमीगत वितरणाच्या केबल्सला समांतर अशा, 2800 किलोमीटर पेक्षा अधिक लांबीच्या फायबर आँप्टिकल केबल्स संप्रेषणाच्या जाळ्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी बसवल्या जातील. सुमारे 7,200 किलोमीटर वितरण लाईन्स भूमीखालून गेल्यामुळे तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान 30%नी कमी होईल. स्मार्ट मीटरींग पध्दती वगैरे साठी फायबर आँप्टिकल केबल्स वापरल्या जातील.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक 1966 साली स्थापन झाली होती, तिचे एकूण 68 सदस्य आहेत.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने देशभरात महिलांसाठी कायदा विषयक जनजागृती कार्यक्रम सुरू केला
राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  च्या मदतीने देशभरातल्या महिलांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार आणि महिलांशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींबाबत व्यवहार्य ज्ञान देण्यासाठी "कायदेशीर जन जागृतीद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण" हा कायदा विषयक जन जागृती कार्यक्रम सुरू केला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी येथे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एनएएलएसएचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती यू यू लळित, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.
आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती यू यू लळित यांनी महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी कायदा विषयक जागरूकता कार्यक्रमांचे महत्त्व नमूद केले.
यावेळी बोलताना, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा म्हणाल्या, “समाजात अजूनही असा एक मोठा वर्ग आहे ज्यांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मदतीच्या प्रकारांबद्दल माहिती नाही आणि आम्ही एका वेळी एक पाऊल टाकून किंवा देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एका वेळी एक शिबिर घेऊन ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत."
देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील महिलांपर्यंत नियमित सत्रांद्वारे पोहचून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या न्याय वितरण व्यवस्थेच्या विविध यंत्रणांबद्दल जागरुक बनवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
तत्पूर्वी, आयोगाने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी तळागाळातील महिलांसाठी एनएएलएसएच्या सहकार्याने 'कायदे विषयक जागरूकता कार्यक्रम' हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रायोगिक प्रकल्पात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि आसाम या 8 राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश होता.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत भारतात आतापर्यंत एकूण 141.01 कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 77,032 गेल्या 579 दिवसांपासून सर्वात कमी
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.22%आहे, मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.40%; मार्च 2020 पासून सर्वात अधिक
गेल्या 24 तासात 7,286 रुग्ण बरे झाले, एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,42,23,263
गेल्या 24 तासात देशभरात 7,189 नवीन रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 82 दिवस 2% पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 41 दिवस 1% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 67.10 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
राज्यनिहाय ओमायक्रॉन बाधित रुग्णांची संख्या
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
No. of Omicron Cases
|
|
Discharged/Recovered/Migrated
|
|
1
|
|
Maharashtra
|
|
108
|
|
42
|
|
2
|
|
Delhi
|
|
79
|
|
23
|
|
3
|
|
Gujarat
|
|
43
|
|
5
|
|
4
|
|
Telangana
|
|
38
|
|
0
|
|
5
|
|
Kerala
|
|
37
|
|
1
|
|
6
|
|
Tamil Nadu
|
|
34
|
|
0
|
|
7
|
|
Karnataka
|
|
31
|
|
15
|
|
8
|
|
Rajasthan
|
|
22
|
|
19
|
|
9
|
|
Haryana
|
|
4
|
|
2
|
|
10
|
|
Odisha
|
|
4
|
|
0
|
|
11
|
|
Andhra Pradesh
|
|
4
|
|
1
|
|
12
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
3
|
|
3
|
|
13
|
|
West Bengal
|
|
3
|
|
1
|
|
14
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2
|
|
2
|
|
15
|
|
Chandigarh
|
|
1
|
|
0
|
|
16
|
|
Ladakh
|
|
1
|
|
1
|
|
17
|
|
Uttarakhand
|
|
1
|
|
0
|
||
|
Total
|
|
415
|
|
115
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती हिवाळी वास्तव्यासाठी सिकंदराबाद येथील राष्ट्रपती निलयम येथे जाणार
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या 26 ते 30 डिसेंबर 2022 या कालावधीत तेलंगणामध्ये सिकंदराबाद येथील राष्ट्रपती निलयम येथे हिवाळी वास्तव्यासाठी जाणार आहेत.
26 डिसेंबर 2022 रोजी आंध्र प्रदेश मधल्या श्रीशैलम मंदिराला राष्ट्रपती भेट देतील आणि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत श्रीशैलम मंदिराच्या विकास कामांशी संबंधित प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. राष्ट्रपती निलयम इथे पोचण्यापूर्वी त्या श्रीशैलम येथील श्री शिवाजी स्फूर्ती केंद्रमलाही भेट देतील. 27 डिसेंबर 2022 रोजी राष्ट्रपती हैदराबाद येथील केशव मेमोरियल शैक्षणिक सोसायटीचे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांना संबोधित करतील. त्याच दिवशी त्या सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीलाही भेट देतील आणि भारतीय पोलीस सेवेच्या नियमित सेवा भरतीच्या चौऱ्याहत्तराव्या तुकडीच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित करतील. हैदराबाद येथे मिश्र धातू निगम लिमिटेडच्या वाईड प्लेट मिलचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते होईल. 28 डिसेंबर 2022 रोजी राष्ट्रपती भद्राचलमच्या श्री सीतारामचंद्र स्वयंवरी देवस्थानला भेट देतील आणि प्रसाद योजनेअंतर्गत पर्यटनासंबंधीच्या विकास कामांचे आणि मूलभूत सुविधांसाठीच्या कामांची पायाभरणी करतील. 29 डिसेंबर 2022 रोजी तेलंगणाच्या वनवासी कल्याण परिषदेने आयोजित केलेल्या सम्मक्का सरलम्मा जनजाती पुजारी संमेलनाचेही त्या उद्घाटन करतील, त्याचप्रमाणे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने कोमारम भीम असिफाबाद आणि महबुबाबाद या तेलंगणाच्या दोन जिल्ह्यांमधील एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचेही त्या आभासी पद्धतीने उद्घाटन करतील.
राष्ट्रपती महिलांसाठी असलेल्या जी नारायणम्मा तंत्रज्ञान आणि विज्ञान संस्थेचे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांशी संवाद साधतील त्याचप्रमाणे हैदराबाद येथील बीएम मालानी परिचारिका महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांशीही त्या संवाद साधतील, तसेच महिला दक्षता समितीच्या सुमन ज्युनियर कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांशी आणि कर्मचाऱ्यांशीही त्या संवाद साधतील. त्याच दिवशी त्या शम्सबादमधल्या श्रीरामनगरम येथील समता पुतळ्याला भेट देतील.
राष्ट्रपती 30 डिसेंबर 2022 रोजी वीर नारी आणि इतर आमंत्रितांसाठी राष्ट्रपती निलयम येथे भोजन समारंभ आयोजित करतील आणि त्यानंतर दिल्लीला परततील.
गृह मंत्रालय
आदर्श कारागृह मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
गृह मंत्रालयाने  2016 मधे तयार केलेल्या ‘’आदर्श कारागृह मार्गदर्शिका 2016’’, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात स्वीकारणे आणि अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत, 18 राज्ये आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांनी तिचा स्वीकार केला आहे. उच्चस्तरीय आणि दूरदृश्य बैठकींद्वारे राज्य प्रतिनिधींशी संवाद साधून उर्वरित राज्य सरकारांशी नियमितपणे या प्रकरणाचा पाठपुरावा गृह मंत्रालय करत आहे.
एमएचएने, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत 950 कोटी खर्चाचा, 'कारागृहाचे आधुनिकीकरण' हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. कारागृहातील उपकरणांचे आधुनिकीकरण आणि देशातील तुरुंगांमधील सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा याचा उद्देश आहे. कारागृहाच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- तांत्रिक प्रयोग आणि उच्च सुरक्षा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे तुरुंगांमध्ये सुरक्षा पायाभूत सुविधा आणि इतर दळणवळण सुविधा वाढवणे.
- कौशल्य, पुनर्वसन आणि वर्तवणूक बदल इत्यादी कार्यक्रम/उपक्रमांद्वारे सुधारात्मक प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करणे.
कारागृहाच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आली आहेत. कर्नाटक सरकारला 2021-22 या आर्थिक वर्षात कारागृहांच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पांतर्गत 9.00 कोटी जारी करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात उच्च सुरक्षा कारागृह स्थापन करण्यासाठी 100.00 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
या संदर्भात गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी जागतिक वसुंधरा दिन समारंभाला संबोधित केले, पंतप्रधान मोदींनी सुरू केलेल्या 'लाइफ' चळवळीचा केला पुनरुच्चार
आज दिल्ली येथे जागतिक वसुंधरा दिन साजरा करण्यासाठी भूविज्ञान मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या "लाइफ"  चळवळीचा पुनरुच्चार केला. निसर्गाशी सुसंगत राहण्याच्या आपल्या संस्कृतीच्या अनुषंगाने शाश्वत विकासासाठी भारत कटिबद्ध आहे असे ते म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्र संघाचे राजदूत आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेते भारतीय संगीत संयोजक आणि पर्यावरणवादी, रिकी केज हे या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे होते.त्यांच्या ‘पृथ्वी आणि पर्यावरण’ या विषयावरील नवीन संगीत रचनेचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2022 मध्ये 'पर्यावरणासाठी जीवनशैली  चळवळ सुरू केल्याची आठवण करून देत डॉ जितेंद्र सिंह यांनी मानव-केंद्रित, सामूहिक प्रयत्न आणि शाश्वत विकासासाठी ठोस कृतीद्वारे आपल्या ग्रहासमोरील आव्हान सोडवणे ही काळाची गरज आहे यावर भर दिला.
वसुंधरा दिन हा 22 एप्रिल रोजी पर्यावरण संरक्षणाप्रति समर्थन प्रदर्शित करण्यासाठी साजरा केला जातो.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हवामान, वातावरण, महासागर, किनारपट्टी, जलविज्ञान आणि भूकंपशास्त्रीय सेवा प्रदान करण्यासाठी पृथ्वी प्रणाली विज्ञानाशी संबंधित सर्व पैलूंवर संपूर्ण लक्ष देऊन कार्य करते.
गृह मंत्रालय
निर्भया फंड
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2022
देशभरात सध्या कार्यरत असलेली मानवी तस्करी विरोधी केंद्रे/युनिट्स  बळकट करण्यासाठी आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवीन एएचटीयू स्थापन करण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने 2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षांमध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना "निर्भया फंड" अंतर्गत 98.86 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे.
गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचा दर 67.62 % वर पोहोचला, बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 13.2 लाखांहून अधिक
मृत्यू दरात निरंतर घट होऊन तो 2.07 टक्के झाला
(गेल्या 24 तासात कोविड-19 च्या 46,121 बरे झालेल्या रुग्णांना रुग्णालयातून सुट्टी दिल्यानंतर कोविड-19 च्या बरे झालेल्या एकूण रुग्णांचा आकडा 13,28,336 वर पोहोचला आहे. रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ झाल्याने, बरे झालेले रूग्ण आणि सक्रिय कोविड-19 च्या रुग्णांमधील प्रकरणांमधील अंतर 7,32,835 वर पोहोचले आहे.
रुग्ण बरे होण्याची संख्या सतत वाढत असल्यामुळे कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याच्या दर 67.62 टक्क्यांची वाढ होत अजून एक नवीन विक्रम स्थापित केला आहे.
देशातील वास्तविक रुग्णसंख्या ही सक्रीय रुग्ण संख्या आहे  जी कोविड बाधित रुग्ण संख्येच्या 30.31 % आहे. ते एकतर रुग्णालयात उपचार घेत आहेत किंवा मग गृह अलगीकरणात आहेत.
24 जुलै 2020 रोजी असलेल्या 34.17 % सक्रीय रुग्णांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट होऊन आज ती 30.31 % झाली आहे.
‘होल ऑफ गव्हर्नमेंट’ दृष्टीकोना अंतर्गत, कोविड-19 प्रतिसाद आणि व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संसाधने एकत्रितपणे केंद्रीय-नेतृत्त्वाच्या धोरणानुसार एकत्रित कार्य करीत आहेत. केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या “टेस्ट ट्रॅक ट्रीट” नीतीची अंमलबजावणीमुळे, रुग्णालयाची पायाभूत सुविधा व चाचणी सुविधांमध्ये वृद्धी झाली असून केंद्राच्या स्टँडर्ड ऑफ केअर प्रोटोकॉलच्या सल्ल्यानुसार रुग्णालयात दाखल झालेल्या रूग्णांवर प्रभावीपणे उपचार करण्यावर भर देण्यात आल्याने कोविड-19 च्या रुग्णांच्या मृत्यू दरात घट सुनिश्चित झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत भारतातील मृत्यू दर कमी असून यात निरंतर घट होत आहे. आज चा मृत्यू दर 2.07% आहे.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19@gov.in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019@gov.in आणि @CovidIndiaSeva .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
M.Chopade/ /P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. मोदी म्हणाले की, वीणापाणि मोहांती यांनी ओडिया साहित्यात विशेषत: कथा-कादंबऱ्या प्रकारात अतुलनीय योगदान दिले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती यांच्या निधनाने दुःख झाले आहे. त्यांनी उडिया साहित्यात, विशेषत: कथा-कादंबऱ्या प्रकारात अतुलनीय योगदान दिले आहे. त्यांच्या साहित्याचे विविध भाषांमध्ये अनुवाद झाले आहेत आणि त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यांचे कुटुंबिय आणि प्रशंसकांप्रति मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती."Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 192 कोटी 27 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 20 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
नवी दिल्ली 18 एप्रिल 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,27,23,625
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,53,77,891
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 192 कोटी 27 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 20 कोटी 53 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
भटक्या प्राण्यांचे संरक्षण 
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
मध्य प्रदेश सरकार भटक्या प्राण्यांच्या  संरक्षणासाठी "मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना" नावाची योजना मनरेगाच्या सहाय्याने आधीपासूनच राबवत आहे. भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ गोशाळांसह पशु कल्याण संस्थांना निवारा अनुदानांतर्गत निवारा स्थापन करण्यासाठी आणि नियमित अनुदाना अंतर्गत चारा, अन्न आणि पशुवैद्यकीय काळजीसाठी सहाय्य प्रदान करत आहे. अशा कोणत्याही माहितीची नोंद केंद्र सरकार ठेवत नाही. तथापि, मध्य प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भोपाळमधील अशासकीय संस्थांद्वारे 25 गोशाळा चालवल्या जातात. त्या गोसंवर्धन मंडळाद्वारे नोंदणीकृत आहेत आणि चार्यासाठी मदत करतात.
मुख्यमंत्री गोसेवा योजनेंतर्गत 2019-20 या कालावधीत मनरेगा कामांअंतर्गत 15 गोशाळा उघडण्यात आल्या असून त्या कार्यरत आहेत आणि 2020-21 या कालावधीत 42 गोशाळांचे बांधकाम सुरू आहे.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
संरक्षण मंत्रालय
उत्तर सिक्कीममध्ये भारतीय लष्कर आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी  दरम्यान हॉटलाइनची सुरुवात
सीमांवर विश्वास आणि सौहार्दपूर्ण संबंधांची भावना वाढवण्याच्या दृष्टीने, उत्तर सिक्कीममधील कोंगरा ला येथे भारतीय लष्कर आणि आणि तिबेटी स्वायत्त प्रदेशातील खंबा झोंग येथे पीएलए दरम्यान हॉटलाइनची सुरुवात करण्यात आली. 01 ऑगस्ट 2021 रोजी पीएलए दिनानिमित्त हा कार्यक्रम झाला.
दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांनी ग्राउंड कमांडर स्तरावर संपर्कांसाठी चांगली यंत्रणा स्थापित केली आहे. या विविध क्षेत्रातील या हॉटलाईन्स सीमेवर शांतता आणि शांतीपूर्ण वातावरण राखण्यासाठी आणि संपर्क वाढविण्यासाठी दीर्घकाळासाठी महत्वाच्या आहेत.
उद्घाटनाला दोन्ही सैन्यदलाचे ग्राउंड कमांडर उपस्थित होते आणि हॉटलाईनद्वारे मैत्री आणि सौहार्दाचा संदेश परस्परांना देण्यात आला.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डाक कर्मयोगी या ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मचा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज केला आरंभ
‘डाक कर्मयोगी’ पोर्टल सुमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक आणि विभागीय कर्मचाऱ्यांची क्षमता उंचावणार
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
'डाक कर्मयोगी', या टपाल विभागाच्या ई-लर्निंग पोर्टलचा प्रारंभ आज दिनांक 28-06-2022 रोजी केंद्रीय दळणवळण, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, आणि केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान, यांच्या हस्ते, इंडियन हॅबिटॅट सेंटर मधील स्टीन सभागृहात करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत सरकारच्या कर्मचार्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि किमान सरकार' आणि 'कमाल प्रशासन' या संकल्पनेसह नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेमध्ये 'उचित परिवर्तन' आणण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या 'मिशन कर्मयोगी' चा दृष्टीकोन समोर ठेवून हे पोर्टल टपाल खात्यांतर्गत 'इन-हाउस' विकसित केले गेले आहे.
'डाक कर्मयोगी' पोर्टल सुमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक आणि विभागीय कर्मचार्यांची क्षमता वाढवेल आणि प्रशिक्षणार्थींना एकसमान प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन किंवा मिश्रित पध्दतीने प्रत्यक्षपणे प्रवेश करण्यास सक्षम करून त्यांना ग्राहकांना विविध प्रकारच्या शासन ते ग्राहक  सेवा प्रभावीपणे वितरित करण्यास सक्षम करेल.नेमून दिलेले कार्य यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर, प्रशिक्षणार्थीच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर स्वयंचलित प्रणालीद्वारे तयार केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र पाठवले जाईल. प्रशिक्षणार्थी प्रत्येक व्हिडिओ आणि इतर शिक्षण सामग्रीसाठी त्यांचा अभिप्राय, श्रेणी आणि सूचना देऊ शकतात जेणेकरुन आवश्यक सुधारणा करणे सुनिश्चित करता येईल.
या पोर्टलला सुरुवात झाल्यामुळे, विभागीय कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवक त्यांच्या सोयीनुसार ‘कधीही, कुठेही’ प्रशिक्षण घेऊ शकतील आणि त्यांची वृत्ती, कौशल्य आणि ज्ञान यांच्या श्रेणीत सुधारणा करू शकतील.कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवकांची श्रेणीसुधारित करून उत्तम सेवा प्रदान करण्यात त्यांना सक्षम करण्यासाठी पोर्टल मधे येत्या काही काळात अनेक सुधारणा होत जातील,अशी अपेक्षा आहे.
टपाल खात्यातील कर्मचार्यांच्या चांगल्या कामगिरीचे कौतुक करण्यासाठी आणि त्यांच्या चांगल्या कामाचा दर्जा टिकवणे किंवा सुधारणे यासाठी त्यांना प्रेरित करण्यासाठी, अश्विनी वैष्णव, आणि देवूसिंह चौहान यांच्या हस्ते आठ वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये कर्मचाऱ्यांना मेघदूत पुरस्कार या कार्यक्रमादरम्यान प्रदान करण्यात आले.
पुरस्कार विजेत्यांना पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रु. 21000/-प्रदान करण्यात आले.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
50 व्या इफ्फीमध्ये आशियाई चित्रपटांवर भर
देशांच्या 200 उत्तम चित्रपटांचे तर इंडियन पॅनोरमामध्ये 26 आणि 15 कथाबाह्य चित्रपटांचा समावेश
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2019
2019 मध्ये भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीचे 50 वे वर्ष असून आशिया खंडातला हा एक प्रतिष्ठेचा चित्रपट महोत्सव आहे. या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त इफ्फीमध्ये आशियाई देशात ठसा उमटवणाऱ्या काही नव्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटांचा विशेष विभाग राहणार असून ‘सोल ऑफ इंडिया’ म्हणजे आशियाचा आत्मा असे या विभागाचे नाव राहणार आहे.
या विभागात ‘फिलिंग्ज टु टेल’ हा बेन ली यांचा चिनी चित्रपट, सन चाओ यांचा समर इज द कोल्डेस्ट सिझन चींग चोंग आणि बो झांग यांनी सहदिग्दर्शित केलेला द फोर्थ वॉल, टेन इयर्स जपान हा जपानी चित्रपट, टेन इयर्स तैवान हा तैवानी चित्रपट, श्रीलंकेच्या ललिथ रत्नायके यांनी दिग्दर्शिक केलेला द अदर हाफ, सिंगापूर आणि तैवान सहनिर्मित आणि ॲथनी चेन दिग्दर्शित वेट सिझन या चित्रपटांचा समावेश आहे.
टेन इयर्स जपान आणि टेन इयर्स तैवान हा सर्वोपयोगी चित्रपट जो 2015 मध्ये 10 वर्षांच्या श्रृंखलेने सुरू होतो. या देशातल्या युवा दिग्दर्शकांनी दशकभरातल्या भोवतालच्या घडामोडीची केलेली कल्पना आणि आगामी काळातली संकटाचे केलेले अद्भूत चित्रण या चित्रपटात पहायला मिळणार आहे.
हे चित्रपट आशियाई देशात चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातले धाडसी आणि चैतन्यदायी प्रयत्नांची अनुभूती देतात. चित्रपट आणि जगभरातले प्रेक्षक यांच्यातला सेतू म्हणून काम करणाऱ्या या चित्रपट निर्मात्यांचा या मंचावर 50 व्या इफ्फीमध्ये गौरव करण्यात येणार आहे.
50 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 76 देशातले 200 उत्तम चित्रपट, इंडियन पॅनोरमामध्ये 26 चित्रपट, 15 कथाबाह्य चित्रपटांचा आनंद रसिकांना घेता येणार आहे. सुमारे 10 हजार चित्रपट रसिक या सुवर्ण महोत्सवी इफ्फीत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
इफ्फीचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्याने 2019 मध्ये 50 वर्ष पूर्ण होत असलेले विविध भाषांतले 12 महत्वपूर्ण चित्रपट, 20 ते 28 नोव्हेंबर या काळात दाखवण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 109
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
माहिती, संप्रेषण, तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर भारत आणि जपान यांनी केल्या स्वाक्षऱ्या
5G, सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल, स्मार्ट सिटी यावर काम करणार
माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर भारत आणि जपान यांनी आज स्वाक्षऱ्या केल्या. केंद्रीय दूरसंवाद, इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आणि जपानचे दूरसंवाद मंत्री ताकेडा रोयोटा यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याची देवाणघेवाण झाली.
5 G तंत्रज्ञान, टेलीकॉम सुरक्षा, सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल प्रणाली,स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, , स्मार्ट सिटी, दूरसंवाद जाळ्याद्वारे अद्याप जोडले गेले नाहीत अशा भागांसाठी ब्रॉड बॅन्डसाठी प्लाटफॉर्म, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वृद्धिगत करण्यात येणार आहे.
अंदमान निकोबार बेटांना समुद्राखालून जाणाऱ्या ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडणाऱ्या प्रकल्पाची वेळेनुसार अंमलबजावणी हे भारत जपान सहकार्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले. कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताने आरोग्य सेतू, आधारशी संलग्न पेमेंट यंत्रणेचा वापर यासारख्या कल्पक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा भारताने जलद गतीने स्वीकार केल्याचे ते म्हणाले. आकर्षक धोरणामुळे, कोरोना काळात इलेक्ट्रोनिक्स निर्मिती क्षेत्रात भारतात मोठी गुंतवणूक झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. जपानच्या इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग क्षेत्राने भारतात गुंतवणूक करत नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. 5 G आणि याच्याशी संबंधित सेवा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात जपानी गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
परस्पर सहकार्य आणि भारतात गुंतवणूक यासाठी जपानच्या मंत्र्यांनी कटीबद्धता दर्शवली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor