ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
100 दिवस चालणाऱ्या 'सुजलाम' मोहिमेला प्रारंभ
गाव पातळीवर सांडपाणी व्यवस्थापन उपक्रम राबवून हागणदारीमुक्त गावे अधिकाधिक ओडीएफ प्लस करण्यासाठी ही मोहीम
'सुजलाम' मोहिमेअंतर्गत, हागणदारीमुक्त गांव अभियानाच्या लाभांची शाश्वतता आणि एक लाख शोषखड्ड्यांची निर्मिती सुनिश्चित केली जाईल
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
"स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' सोहळ्याचा एक भाग म्हणून जलशक्ती मंत्रालयाने 100 दिवस चालणाऱ्या 'सुजलाम' मोहिमेला प्रारंभ केला आहे. गाव पातळीवर सांडपाणी व्यवस्थापन उपक्रम राबवून अधिकाधिक गावे ओडीएफ प्लस करण्यासाठी ही मोहीम असून या मोहिमेअंतर्गत गाव पातळीवर सांडपाणी व्यवस्थापन करून विशेषतः एक लाख शोषखड्ड्यांची निर्मिती आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वापरास-योग्य सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करून अधिकाधिक ओडीएफ प्लस गावे तयार केली जाणार आहेत. देशभरातील गावांना अल्पावधीत वेगाने ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु करून देण्याचा या मोहिमेचा प्रयत्न आहे. मोहीम आजपासून म्हणजेच 25 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू झाली आहे आणि ती पुढचे 100 दिवस सुरु राहणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत गावांमध्ये पुनर्वापरासाठी योग्य सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासह पाणवठ्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी देखील साहाय्य केले जाईल. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे आणि गावांमध्ये किंवा गावांच्या बाहेरील भागात पाण्याची साठवणूक ही एक प्रमुख समस्या आहे.या मोहिमेमुळे सांडपाणी व्यवस्थापनाला मदत होईल आणि पर्यायाने पाणवठे पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होईल.
याशिवाय, या मोहिमेमुळे सामुदायिक सहभागातून स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपक्रमांची गती वाढेल आणि त्यातून ओडीएफ-प्लस उपक्रमांविषयी जागरूकता वाढेल.
या मोहिमेअंतर्गत गावांमध्ये आयोजित करण्यात येणारे प्रमुख उपक्रम:
- सद्य परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी सामुदायिक सल्लामसलत, मुक्त बैठका आणि ग्रामसभा आयोजित करणे
- हागणदारीमुक्त गाव कायम तसेच राखण्यासाठी आणि वापरायोग्य सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक संख्येने शोष खड्ड्यांची निर्मिती करण्यासाठी ठराव मंजूर करणे.
- शाश्वतता आणि खड्डे बांधणीशी संबंधित उपक्रम राबविण्यासाठी 100 दिवसांची योजना विकसित करणे
- आवश्यक संख्येत शोष खड्डे तयार करणे
- माहिती, शिक्षण आणि संपर्कांद्वारे आणि सामुदायिकरित्या एकत्र येऊन आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची पुनर्निर्मिती करणे
- गावातील सर्व नवीन घरांमध्ये शौचालये उपलब्ध असल्याची खातरजमा करणे.R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 429
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग केंद्रात 77 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खादी ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ प्रतीक बनले – खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष
खादीच्या उलाढालीमध्ये 9 वर्षात तीस हजार कोटींवरून 1 लाख तीस हजार कोटींपर्यंत वाढ
मुंबई, 15 ऑगस्ट 2023
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आज मोठ्या उत्साहात 77 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी केवीआयसीच्या मुख्यालयात झेंडावंदन केले. त्यानंतर त्यांच्याच नेतृत्वाखाली, मुंबईत तिरंगा रॅली देखील काढण्यात आली.
हा तिरंगा केवळ एक कापडाचा तुकडा नाही, तर स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करणाऱ्या, कार्य करणाऱ्या असंख्य ज्ञान अज्ञात लोकांच्या त्यागाचे, संघर्षाचे आणि स्वप्नाचे प्रतीक आहे, अशा भावना मनोज कुमार यांनी व्यक्त केला. त्यांनी पाहिलेले बलशाली भारताचे स्वप्न आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण होत आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
यावेळी मनोज कुमार यांनी खादीचा अभिमानास्पद इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील खादीचे योगदान सांगितले. हीच खादी आता ‘आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडत असल्याचे ते म्हणाले. खादी आजही, दारिद्र्य निर्मूलन, कारागीर सक्षमीकरण आणि रोजगाराचे महत्वाचे साधन ठरली आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या नऊ वर्षात खादीला केवळ एक वस्त्र म्हणून मर्यादित न ठेवता,विकासाचे साधन बनवले आहे, असं मनोज कुमार म्हणाले. खादी स्वदेशीच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले होते, याचे स्मरण करत, देशाच्या आर्थिकप्रगतीत खाडी ग्रामोद्योगांचे असलेले महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
गेल्या नऊ वर्षात, खादी ग्रामोद्योगाचा व्यापार एक 30 हजार कोटी रुपयांवरुन, एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. आणि हा पैसा देशातील गोरगरीब कारागीर, महिलांपर्यंत पोहोचल्यामुळे, त्यांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर पडण्यास मदत झाली आहे, असं ते म्हणाले. खादी विणकरांना मिळणाऱ्या मजुरीतही मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच गेल्या नऊ वर्षात खादी वस्त्राच्या उत्पादनात, 260 टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, तसेच विक्रीत 450 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, असं त्यांनी सांगितले. या नऊ वर्षात, खादीमुळे 50 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
खादी अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्था- एनआयएफटी च्या मदतीने काही योजना आखल्या जात आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. यात पहिल्यांदाच खादी डेनिम तयार करण्यात आला आहे. तसेच माणिपूरच्या कारागिरांनी तयार केलेल्या लोटस सिल्कपासून बनलेली वस्त्रे लवकरच विक्रीसाठी उपलब्ध होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या कार्यक्रमाचे आयोगाचे सदस्य शिरीष केदारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार, आर्थिक सल्लागार पंकज बोडखे, मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ.संघमित्रा, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नारायण व मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.PIB Mumbai | S.Bedekar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते सुरक्षेसंबंधित मुद्दयांवर एकत्रितपणे काम करण्यासाठी हितधारकांना जागृत करण्यावर नितीन गडकरी यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 10 मे 2022
रस्ते सुरक्षेसंबंधित मुद्दयांवर एकत्रितपणे काम करण्यासाठी हितधारकांना जागृत करण्यावर केन्द्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला भर दिला आहे. एनएचएआय/एमओआरटीएचने सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनच्या  सहकार्याने सोमवारी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. रस्ते सुरक्षा हा अतिशय गंभीर विषय असून रस्ते अपघात अजिबात होऊ देता कामा नयेत असे ते म्हणाले. रस्ते सुरक्षेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असून 2024 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू निम्म्याने कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी सेव्हलाइफ फाऊंडेशनने मांडलेल्या विविध धोरणांचा आणि उपायांचा लवकरात लवकर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गडकरी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
अपघातप्रवण जागांवर  तातडीने काम करायला हवे. तात्काळ उपाय, मध्यम काळासाठीची कार्यवाही आणि दीर्घकालीन कार्यवाही या तीन बाबी काम करताना लक्षात घ्यायला हव्यात. सर्व प्रादेशिक अधिकारी आणि प्रकल्प संचालकांनी शून्य अपघाताची शपथ घ्यायला हवी असे ते म्हणाले.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सर्व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे आणि इंटरमिडीएट मंडळांना सूचनावली जारी करण्याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विचार करण्याची उपराष्ट्रपतींची सूचना
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2019
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सुलभ प्रवेशासाठी श्रेणीबरोबरच गुणही देण्याबाबत सर्व उच्च माध्यमिक शिक्षण अथवा इंटरमिडीएट मंडळांना सूचनावली जारी करण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरीयाल निशंक यांना केली आहे.
जी मंडळे श्रेणी मधे निकाल देतात त्यांनी श्रेणीबरोबरच गुणही द्यावेत म्हणजे संबंधित विद्यापीठ त्या विद्यार्थ्याच्या गुणांची टक्केवारी काढू शकेल असे त्यांनी सांगितले. दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेताना आलेल्या समस्येबद्दल आंध्रप्रदेशच्या विद्यार्थ्यांनी उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली त्यानंतर त्यांनी मनुष्य बळ विकास मंत्र्यांना आपल्या राज्यसभा दालन कक्षात बोलवून या मुद्यावर चर्चा केली.
आंध्रप्रदेशमधल्या इंटरमिडीएट शिक्षण मंडळाने 2017- 18 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रथम वर्षासाठी श्रेणी पद्धत लागू केली,2018-19 पासून दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यानाही हीच पद्धत सुरु ठेवली. मात्र दिल्ली विद्यापीठात गुणाच्या टक्केवारीवर प्रवेश असल्याने या विद्यार्थ्यांनी ही बाब उपराष्ट्रपती यांच्याकडे उपस्थित करून त्यांनी यातलक्ष घालण्याची विनंती केली होती. दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या चिंतेची दखल घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाने हा मुद्दा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केला.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 51
मंत्रिमंडळ
देशातील वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील योजनांना मान्यता दिली आहेः
- 400 कोटी रुपयांच्या आर्थिक निधीसह 4 वैद्यकीय उपकरण पार्कमध्ये सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी वैद्यकीय उपकरण पार्कच्या प्रोत्साहनाची योजना
- 3,420 कोटी रुपये खर्च करून वैद्यकीय उपकरणाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन- आधारित प्रोत्साहन  योजना.
वरील योजनांसाठी येणारा खर्च पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2020-21 ते 2022-25 पर्यंत असेल.
विस्तृत माहिती:
- वैद्यकीय उपकरण पार्कला प्रोत्साहन
- वैद्यकीय उपकरण हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि बहुतेक सर्व आरोग्य सुविधा बाजारपेठेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकास होण्याची याची क्षमता आहे. 2018-19 या वर्षाचे त्याचे मूल्य 50,026 कोटी रुपये आहे. 2021-22 पर्यंत ते 86,840 कोटी रुपयांवर पोचण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत मागणीच्या 85 टक्के उत्पादन हे आयातीवर अवलंबून आहे.
- राज्यांसह भागीदारीत देशात वैद्यकीय उपकरणे पार्क विकसित करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. राज्यांना प्रति पार्क जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
- वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव, देशांतर्गत पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक, मोठ्याप्रमाणात होणारा आर्थिक खर्च, गुणवत्तापूर्ण उर्जेचा अपुरा पुरवठा,मर्यादित डिझाइन क्षमता आणि संशोधन आणि विकास आणि कौशल्य विकासावर कमी लक्ष इ. आणि इतर गोष्टींसोबतच इतर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थांमुळे सुमारे 12 ते 15 टक्के उत्पादन अकार्यक्षमतेचा खर्च होतो. म्हणून उत्पादन क्षमतेसाठी परिपूर्ण यंत्रणेची आवश्यकता आहे.
- वैद्यकीय उपकरणाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत वाढीच्या विक्रीच्या 5 टक्के दराने प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत ओळखल्या जाणार्या वैद्यकीय उपकरणाच्या विभागांना देण्यात येईल.
अंमलबजावणी
वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रोत्साहन योजना राज्य अंमलबजावणी एजन्सी  द्वारे लागू केली जाईल. देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्यासाठी पीएलआय योजना प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी  द्वारे राबविली जाईल. 04 वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याचे लक्ष्य आहे. पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट पुढील वैद्यकीय उपकरणांच्या अंतर्गत सुमारे 25-30 उत्पादकांना मदत पुरविणे आहे:
- कर्करोग काळजी / रेडिओथेरपी वैद्यकीय उपकरणे,
- रेडिओलॉजी आणि प्रतिमा वैद्यकीय साधने आणि न्युक्लीयर इमेजिंग उपकरणे,
- कॅथेटर कार्डीओ रेस्पीरेट्री श्रेणी आणि रेनल केअर वैद्यकीय उप्कारानासह भूल देण्याचे औषध आणि कार्डीओ – रेस्पीरेट्री वैद्यकीय उपकरण,
- कोक्लियर इम्प्लांट्स आणि पेसमेकर सारख्या इम्प्लान्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह सर्व रोपण.
परिणाम:
वैद्यकीय उपकरणे पार्क्सच्या उप-योजनेंतर्गत, चार वैद्यकीय उपकरणे पार्कमध्ये सामायिक मूलभूत सुविधा एकत्रित केल्या जातील. यामुळे देशातील वैद्यकीय उपकरणांची उत्पादन किंमत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्यासाठी पीएलआय योजना देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल यामुळे ठराविक क्षेत्रातून मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल . यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीत 33,750 कोटी रुपयांचे उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(
संरक्षण मंत्रालय
नौदल कमांडर्स परिषदेचे 31 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजन
भारतीय नौदलाच्या कमांडर्सच्या दुसऱ्या परिषदेचे आयोजन नवी दिल्ली इथे येत्या 31 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबरदरम्यान करण्यात आले आहे. नौदलातील कमांडर्सना संस्थात्मक व्यासपीठावर महत्वाचे सागरी विषय लष्करी आणि डावपेचात्मक स्तरावर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल. भारतीय महासागर प्रदेशातील तसेच जगाच्या इतरही भागातील सुरक्षा विषयक परिस्थितीत वेगाने घडणाऱ्या घडामोडी आणि बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेचे स्वतःचे असे महत्व आणि प्रासंगिकता आहे.
भारताचे नौदलप्रमुख, नौदलातील इतर कमांडर्सबरोबर ज्या विषयांवर चर्चा करणार आहेत, त्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत भारतीय नौदलाने हाती घेतलेल्या प्रमुख कार्यान्वयन विषयक, सामग्रीविषयक, पुरवठा साखळी, मनुष्यबळ विकास, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय उपक्रम यांचा आढावा घेतला जाणार असून महत्वाचे उपक्रम आणि पुढाकारांबाबत पुढील विस्तृत चर्चा केली जाणार आहे. भूप्रदेशातील धोरणात्मक स्थितीचे प्रेरक घटक आणि त्यांना हाताळण्यासंदर्भात नौदलाची पूर्वतयारी यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
भारतीय नौदलाला लढाऊदृष्ट्या सुसज्ज, विश्वासार्हता असलेली आणि संलग्न अशी ताकद म्हणून तयार करण्यावर भर देण्यात आला असून तिची रूपरेषा भविष्यातील सज्जतेच्या दृष्टीकोनातून आखलेली आहे आणि ही ताकद तिच्यावर सोपवलेले दायित्व परिश्रमपूर्वक पार पाडू शकेल. भारताचे सागरी क्षेत्रातील हित वाढण्याबरोबर सुसंवाद कायम राखत भारतीय नौदलाने इतक्या वर्षांत कार्यान्वयनात महत्वपूर्ण वाढ झालेली पाहिली आहे. अलिकडच्या काळात, भारतीय नौदलाला सुरक्षाविषयक आवडता भागीदार म्हणून जो दर्जा प्राप्त झाला आहे, त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आयओआर क्षेत्रात आणि त्यापलिकडेही, उभ्या रहाणाऱ्या अनिश्चित अशा सर्व भू-डावपेचात्मक सागरी आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय नौदल सज्ज आहे.
या परिषदेत, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मार्गदर्शन करतील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांवर नौदलाच्या कमांडर्सशी संवादही साधतील. सैन्यदल प्रमुख आणि भारतीय लष्कर तसेच भारतीय हवाई दलांचे प्रमुख सामान्य कार्यान्वयनविषयक पर्यावरणाच्या परिप्रेक्ष्यासंदर्भात तिन्ही लष्कराच्या शाखांमध्ये एककेंद्राभिमुखता आणण्यासंदर्भात नौदल कमांडर्सशी संवाद साधतील. तसेच लष्कराच्या तिन्ही सेवांमध्ये समन्वय वाढवण्याची क्षेत्रे आणि देशाचे संरक्षण तसेच भारतीय राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्याबाबत त्यांची सज्जता यावरही चर्चा केली जाईल.
संरक्षण मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिन संचलन 2023: पाळत ठेवणे, संप्रेषण आणि धोक्यांना नष्ट करणे यावरील चित्ररथाचे डीआरडीओ करणार सादरीकरण; स्वदेशी बनावटीचा चाके असलेला संरक्षक मंचही यावर असेल
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली विकसित करण्याच्या आपल्या ध्येयाबरहुकुम, संरक्षण, संशोधन आणि विकास संघटना  26 जानेवारी 2023 रोजी कर्तव्य पथ येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात एक चित्ररथ आणि एक उपकरण प्रदर्शित करणार आहे. प्रभावी पाळत, संप्रेषण आणि धोके निष्क्रीय करणे या माध्यमातून राष्ट्राची सुरक्षा ही डीआरडीओच्या चित्ररथाची पहिली संकल्पना आहे. चित्ररथाचे चार भाग केले आहेत. पहिल्या भागात पाण्याखाली पाळत ठेवणाऱ्या मंचाचे सादरीकरण केले आहे. यात पाणबूडीसाठीचे उशूज-2 सोनार, जहाजांसाठीचे हुमसा मालिकेतील सोनार आणि हेकॉप्टरमधून पाळत ठेवण्यासाठी कमी फ्रिक्वेन्सीचे डंकींग सोनार यांचा समावेश आहे. या चित्ररथाच्या दुसऱ्या भागात डी4 काउंटर ड्रोन प्रणालीच्या माध्यमातून भूभागावर ठेवली जाणारी पाळत, संप्रेषण आणि धोके निष्क्रीय करणे दाखवले आहे. ते रिअल टाईम शोध, तपासणी, माग काढणे आणि लक्ष्य निष्क्रीय करणे साध्य करु शकतात. चित्ररथाच्या तिसऱ्या भागात, हवाई पाळत, संप्रेषण प्रणाली, धोक्याची आधीच सूचना देणारी आणि नियामक पद्धती  तसेच तापस बीएच मध्यम अल्टीट्यूड लॉंग एन्ड्युरंस  युएव्ही दाखवली आहे.
सर्वात शेवटी, चौथा भाग असून, डीआरडीओच्या संशोधन उपक्रमांचे तो प्रतिनिधित्व करत आहे. यात सेमीकंडक्टर संशोधन आणि विकास सुविधेचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले आहे. या भागात, डीआरडीओने सेमी-कंडक्टर, डिटेक्टर आणि नेक्स्टजेन सेन्सर्सच्या क्षेत्रातील भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचे चित्रणही केले आहे.
स्वदेशी-बनावटीचा चाके असलेला संरक्षक मंच , 70-टन ट्रेलरवरील चाकांचा मॉड्यूलर 8X8 लढाऊ मंच वास्तविक उपकरणांच्या रूपात डीआरडीओद्वारे प्रदर्शित केला जाईल.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 134
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांना 22.46 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा करण्यात आल्या उपलब्ध.
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.84 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे.
नियोजित धोरणानुसार, दर महिन्याला कोणत्याही लस उत्पादकाकडून 50 टक्के मात्रा, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा  केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करेल.
आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील. मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 22.46 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत. अपव्ययासह एकूण 20,48,04,853 मात्रा देण्यात आल्या आहेत..
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.84 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय, 3 लाखापेक्षा जास्त  लसीच्या मात्रा, पुरवठा प्रक्रीयेत असून राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना येत्या 3 दिवसात त्या उपलब्ध होतील.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
नेट-झिरो फ्युचर प्रुफ बिल्डिंग 2022-2023 साठीच्या सोलर डेकॅथलॉन इंडिया डिझाइन चॅलेंज स्पर्धेचे विजेते घोषित
स्पर्धेच्या तिसर्या पर्वात 12 संघांनी विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार जिंकले, ज्यामध्ये 1780 विद्यार्थी आणि 126 शैक्षणिक संस्थांनी सहभाग नोंदवला
विद्यार्थ्यांच्या संघांनी सादरीकरणाच्या शेवटच्या दिवशी 36 रियल बिल्डिंग प्रकल्पांसाठी नेट-झिरो उपाय केले सादर
म्हैसूर येथील इन्फोसिस कॅम्पसमध्ये आयोजित चॅलेंजच्या  तिसऱ्या पर्वात एकूण 12 संघांनी सोलर डेकॅथलॉन इंडिया  डिझाईन चॅलेंज फॉर नेट-झिरो फ्युचर प्रुफ बिल्डिंगचे पारितोषिक जिंकले. बांधकाम क्षेत्रातल्या आणि माध्यम क्षेत्रातल्या दिग्गजांचा समावेश असलेल्या ग्रँड ज्युरी समोर आपापल्या विभागातून प्रथम आलेल्या सहा संघांनी त्यांच्या उपायांचे सादरीकरण केले आणि नागपूरच्या विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या V⁰ या संघाने सर्वात आश्वासक आणि गुंतवणुकीसाठी योग्य डिझाईनसाठीचे प्रतिष्ठेचे पारितोषिक जिंकले.
अंतिम फेरीसाठी 650हून अधिक जणांमधून 36 अंतिम रिअल बिल्डिंग प्रकल्प प्रदर्शित करण्यात आले. 28 मे रोजी, सोलर डेकॅथलॉन इंडियाने प्रशिक्षणार्थी मेळा आयोजित केला होता. या मेऴाव्यात हवामान बदल आणि नेट-झिरो फ्युचरप्रुफ बिल्डिंगवर काम करणार्या आघाडीच्या संस्थांना सर्वोत्कृष्ट आणि बुद्धिमान संकल्पनांचा शोध घेता येतो.
या पुरस्कारांची घोषणा करताना, सोलर डेकॅथलॉन इंडियाचे संचालक प्रसाद वैद्य म्हणाले, “यापैकी काही विद्यार्थी संघांनी ज्या नेट-झिरो फ्युचर प्रुफ बिल्डिंगच्या डिझाईन विकसित केल्या आहेत, त्या भारतातील सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक डिझाइन संघांच्या कामाच्या तोडीच्या आहेत. अंतिम फेरीमध्ये जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानांसाठी शोधक आणि कल्पक उपाय कसे सादर केले गेले हे पाहणे उत्साहवर्धक होते.”
तीन दिवसांची अंतिम फेरी कार्बन न्यूट्रल इव्हेंट म्हणून आयोजित करण्यात आली होती. विजेत्यांना देण्यात आलेले सोलर डेकॅथलॉन इंडिया करंडक हे सुद्धा कार्बन निगेटिव्ह  होत्या, ज्या माध्यमातून सर्जनशीलता आणि चिकाटीने हवामान बदल कमी करणे कसे हाताळले जाऊ शकते हे दाखवून देता आले.
वर्ष 2023-24 च्या चॅलेंजमध्ये  30 हून अधिक संस्थांनी आव्हान स्वीकारणाऱ्या स्पर्धकांना संधी दिली.
अधिक माहितीसाठी;
संपर्क: पूजा सुरेश होल्लान्नवर, IIHS
ईमेल: phollannavar@iihs.ac.in
आदिवासी विकास मंत्रालय
जुलै महिन्यात ट्रायफेडकडून आदिवासी उत्पादनांची विक्रमी खरेदी आणि विक्री
(नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2018
या वर्षाच्या जुलैमध्ये ट्रायफेडने 204.88 लाख रुपये इतक्या आदिवासी उत्पादनांची विक्रमी खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या वित्तीय वर्षातल्या याच काळाशी तुलना करता यात 864 टक्के वाढ झाली आहे. ट्रायफेडचे किरकोळ विपणनावर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे ही कामगिरी साध्य झाली आहे. 23,127 आदिवासी कुटुंबांशी संबंधित 149 आदिवासी उत्पादकांकडून जुलै महिन्यातली ही खरेदी करण्यात आली असून यामुळे 64.755 आदिवासी लाभार्थींना उपजिविकेचे साधन प्राप्त झाले.
याचप्रमाणे जुलै महिन्यात 163.43 लाख रुपयांची विक्रमी विक्री करण्यात आली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाच्या नवीन युगाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकारनं वीस जिल्हा शासकीय रुग्णालयात 265 डीएनबी पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांना दिली परवानगी
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये वैद्यकीय शिक्षणातल्या नवीन युगाची प्रशंसा केली आहे. वीस जिल्हा शासकीय रुग्णालयात 265 डीएनबी पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांना परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं पंतप्रधानांनी स्वागत केलं आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये युवाशक्तीचं सबलीकरण करण्याच्या तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने केलेला हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविय यांचं ट्विट सामायिक करत पंतप्रधान यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे, ‘जम्मू काश्मीर मधल्या युवाशक्तीचं सबलीकरण करण्यात तसच वैद्यकीय क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशान केलेला हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे !’N.Chitale/S.Naik/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
सीआयएफई अर्थात मुंबईतील केंद्रीय मत्स्योद्योग शिक्षण संस्थेने अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून उद्योजकता विकास शिकवण्याची सुरुवात करावी - केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला
केंद्रीय मत्स्योद्योग शिक्षण संस्थेचा पंधरावा पदवीदान समारंभ संपन्न
मुंबई, 23 एप्रिल 2022
देशातील मत्स्य आणि जलजीवन क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकासविषयक प्रमुख संस्था असलेल्या सीआयएफई अर्थात मुंबईतील केंद्रीय मत्स्योद्योग शिक्षण संस्थेने अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून उद्योजकता विकास शिकवण्याची सुरुवात करावी आणि विद्यार्थ्यांना सरकारच्या विविध योजनांची माहिती द्यावी, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज केली.
मुंबईतील केंद्रीय मत्स्योद्योग शिक्षण संस्थेचा पंधरावा पदवीदान समारंभ आज मुंबईतील संस्थेच्या सभागृह परिसरात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
या पदवीदान संबोधन समारंभात आपल्या भाषणात मंत्री म्हणाले की भारतीय जलाशय-उत्पादनांना जगभरात मान्यता आहे आणि 8 हजार किमीच्या किनारपट्टीमुळे देशाच्या मत्स्योद्योग क्षेत्रात अमाप संधी आहेत मत्स्योद्योग क्षेत्रात आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब होत होता. या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांची आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मत्स्योद्योग क्षेत्राला तुमच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत असे सांगत नीलक्रांती घडवण्याच्या उद्देशाने देशाच्या मत्स्योद्योग क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी तुमच्या शिक्षणाचा आणि ज्ञानाचा तुम्ही सर्वोत्तम वापर करा, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
देशातील मनुष्यबळ कौशल्यप्राप्त असले पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे, असे रुपाला यांनी सांगितले. देशांतर्गत नद्यांमधील मासेमारीला प्रोत्साहन देण्याचा आग्रह धरत रुपाला म्हणाले की गोड्या पाण्यातील मासेमारीमध्ये देशांतर्गत मत्स्योत्पादनाची महत्त्वाची भूमिका आहे आणि आपल्याला या मुद्यावर देखील लक्ष पुरवण्याची गरज आहे.
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते सीआयएफईच्या 15व्या पदवीदान समारंभात सीआयएफईचे माजी संचालक डॉ. दिलीप कुमार यांना मत्स्योद्योग क्षेत्रातील योगदानासाठी मानद D. Sc ही पदवी प्रदान करण्यात आली.
तसेच सीआयएफईच्या 15व्या पदवीदान समारंभात 230 मत्स्यविज्ञान पदव्युत्तर पदवीधर आणि 88 पीएच. डी धारकांना शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते सर्वोत्तम गुणवत्तेसाठी विविध पुरस्कार/पदके यांच्यासह पदव्या प्रदान करण्यात आली.
कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले. डॉ. मोहपात्रा यांनी आपल्या पदवीदान संबोधनात अन्न आणि पोषण सुरक्षेमध्ये मत्स्योद्योगाच्या महत्त्वावर भर दिला आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये युवा वर्गाची भूमिका अधोरेखित केली. देशात नील क्रांती आणण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले. पदवीधर विद्यार्थी रोजगार शोधणारे नव्हे तर रोजगार देणारे बनावेत यासाठी उद्योजकता विकासाच्या आवश्यकतेवर देखील त्यांनी भर दिला.
सीआयएफईचे संचालक आणि कुलगुरू डॉ. रवीशंकर सी एन यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात संस्थेच्या शैक्षणिक वैशिष्ट्यांवर आणि संशोधनक्षेत्रातील कामगिरीवर भर दिला. संस्थेने हाती घेतलेल्या आघाडीच्या उपक्रमांमध्ये आणि नव्या शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये होत असलेले संशोधन आणि भर दिली जात असलेली क्षेत्रे या बाबी देखील त्यांनी अधोरेखित केल्या.