ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळसा खाणींतील पाण्यामुळे 900 गावांतील 18 लाख लोकांना होत आहे लाभ
कोळसा/लिग्नाईट सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हरित अभियानाला देत आहेत गती
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2023
कोळसा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, कोळसा/लिग्नाइट पीएसयु अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाणीतील पाण्याचे संवर्धन आणि कार्यक्षम वापर करण्यासाठी अनेक पावले उचलत असून ते त्यांच्या अधिकार क्षेत्रांमधील पाण्याचा वापर पिण्यासाठी आणि सिंचनासारख्या सामुदायिक वापरासाठी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहेत. कोळसा/लिग्नाईट सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे संचालित खाणींमधून सोडले जाणारे पाणी तसेच वापरात नसलेल्या खाणीमधल्या पाण्याचा, कोळसा खाण क्षेत्राच्या जवळपास असलेल्या 900 गावांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 18 लाख लोकांना या पाण्याचा लाभ मिळत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात, कोळसा/लिग्नाईट पीएसयुनी सामुदायिक वापरासाठी सुमारे 4000 एलकेएल खाणींतील पाणी पुरवण्याची योजना आखली होती, त्यापैकी डिसेंबर 2022 पर्यंत 2788 एलकेएल पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यातून 881 एलकेएल पाणी पिण्यासह घरगुती कारणांसाठी वापरण्यात आले आहे.खाणींतील या पाण्याचे लाभार्थी हे प्रामुख्याने आदिवासी आणि दुर्गम भागात राहणारे आहेत.हा प्रयत्न शासनाच्या जलसंधारणाच्या जलशक्ती अभियानाच्या अविरत प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.
2022-23 मध्ये, कोल इंडिया लिमिटेड  ने 1510 हेक्टर जमिनीवरील वार्षिक वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट आधीच पार केले असून वित्तीय वर्ष 23 च्या डिसेंबर अखेरपर्यंत 1600 हेक्टर पर्यंत याचा विस्तार केला जात आहे आणि त्यानुसार कोल इंडिया लिमिटेडने चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबर 2022 पर्यंत 31 लाख रोपांची लागवड केली आहे.
सीड बॉल प्लांटेशन,ड्रोनद्वारे सीड कास्टिंग आणि विविध खाणींमध्ये मियावाकी पध्दतीने वृक्षारोपण यासारख्या नवीन तंत्रांचा वापर सुरू आहे. उत्खनन केलेले क्षेत्र, ओव्हरबर्डन डंप आणि इतर विस्कळीत क्षेत्रे सक्रिय खाण क्षेत्रामधून अलग झाल्यानंतर लगेचच पुन्हा त्यांचा ताबा घेतला जातो. हे वनीकरण उपक्रम आणि हरित पट्टा विकासाची कामे देखील कार्बन सिंक तयार करत आहेत.यामुळे घनदाट वृक्षांची सावली तयार होऊन वायू प्रदूषण नियंत्रित होण्यास देखील मदत होते, खाणकामादरम्यान उत्सर्जित धूलिकणांना अटकाव करते.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
मंत्रिमंडळ
आधार आणि इतर कायदे  अध्यादेश, 2019 आणायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधार कायदा 2016, काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा 2005 आणि भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1885 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणायला मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित सुधारणा आणि 4 जानेवारी 2019 रोजी
लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकातल्या सुधारणा सारख्याच आहेत.
प्रभावः -
या सुधारणामुळे यूआयडीएआयला जनतेचे हित जपण्यासाठी आणि आधाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणखी मजबूत यंत्रणा तयार करता येईल.
या दुरुस्तीनंतर, कोणत्याही व्यक्तीस संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे जोपर्यंत तो प्रदान केला जात नाही, तोपर्यंत त्याची ओळख स्थापित करण्याच्या
उद्देशाने प्रमाणीकरणाच्या आधारे आधार क्रमांकाचा पुरावा प्रदान करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
ठळक वैशिष्ट्ये
सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- आधार क्रमांक धारकांच्या संमतीसह प्रमाणीकरण किंवा ऑफलाइन सत्यापनाद्वारे भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार क्रमांकाचा स्वैच्छिक उपयोगीतेसाठी प्रदान करते;
- एखाद्या व्यक्तीचा वास्तविक आधार नंबर लपविण्यासाठी बारा-अंकी आधार क्रमांक आणि त्याची वैकल्पिक व्हर्च्युअल ओळख वापरण्यासाठी प्रदान करते;
- वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केल्यांनतर मुलांना त्यांचा आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध
- टेलीग्राफ कायदा, 1885 आणि काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत स्वैच्छिक आधारावर प्रमाणीकरणासाठी केवायसी दस्तऐवज म्हणून प्रमाणीकरणासाठी आधार क्रमांक वापरण्याची अनुमती देते.
- खासगी संस्थांद्वारे आधार वापरण्याशी संबंधित कलम 57 हटविणे प्रस्तावित आहे.
- प्रमाणिकरणसाठी नकार देणाऱ्या किंवा अक्षम असलेल्याना सेवा नाकारण्याला प्रतिबंधित करते,
- भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण निधीच्या स्थापनेची तरतूद
- आधार कायद्याचे उल्लंघन आणि आधार परिसंस्थेतील घटकांद्वारे तरतुदींनुसार नागरी दंड, त्याचे निर्णय, अपील करण्याची तरतूद या मध्ये आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 112
अर्थ मंत्रालय
नागपूर येथे भारतीय महसूल सेवेच्या 76 व्या तुकडीच्या प्रवेशपुर्व प्रशिक्षणाचे उद्घाटन
नागपूर, 28 डिसेंबर 2022
सचोटी, नम्रता, नैतिकता आणि लोकसेवक म्हणून बांधिलकीची भावना हे घटक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी यांनी आत्मसात केले पाहिजे. पारदर्शकता, प्रगतीशील कर आकारणी आणि ऐच्छिक अनुपालन या मूल्यांसह आयकर विभाग नव्या दृष्टीकोनातून काम करत असून फेसलेस योजना आणि चांगल्या कर सेवांसाठी विभागांच्या इतर प्रमुख उपक्रमानांही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या सदस्या श्रीमती. अनुजा सारंगी यांनी केले. भारतीय महसूल सेवेतील 59 आय आर एस अधिकारी आणि रॉयल भूतान सेवेतील 02 अधिकाऱ्यांच्या 76 व्या तुकडीसाठी प्रवेश प्रशिक्षणाचा उद्घाटन सोहळा आज राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी - नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस - एनएडीटी नागपूर येथे झाला,याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी एनएडीटी नागपूरचे प्रमुख महासंचालक संजय पुरी उपस्थित होते.
सारंगी यांनी प्रारंभीच संबोधित करताना, अधिकारी प्रशिक्षणार्थींचे भारतीय महसूल सेवेत प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन केले. भारतीय महसूल सेवेची भूमिका आणि सरकारच्या धोरण निर्मितीमध्ये आयकर विभागाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपूर ही भारत सरकारच्या भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांसाठी असणारी सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था आहे. नागरी सेवा परीक्षेद्वारे भरती झालेले आयआरएस अधिकारी 16 महिन्यांचे प्रवेश पुर्व प्रशिक्षण घेतात. प्रशिक्षणादरम्यान, अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना कर प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर प्रशिक्षित केले जाते आणि त्यांना प्राप्तिकर कायदे, न्यायशास्त्र तसेच संबंधित कायदे, सामान्य कायदे आणि व्यवसाय कायदे यासंबंधी विशेष माहिती दिली जाते.
अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना वित्त आणि लेखा प्रणालीवर सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणार्थींना करचोरी आणि मनी लाँड्रिंगसह कर प्रकरणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये तपासासाठी तयार करण्यासाठी फायनान्शियल फॉरेन्सिक्स आणि सायबर फॉरेन्सिक्समधील तपशील देखील दिले जातात. प्रशिक्षणार्थी यांना विशेषतः करदाता सेवा आणि इतर सार्वजनिक सेवा तसेच माहितीचा अधिकार इत्यादींबाबत संवेदनशील केल जाते. प्रशिक्षणाच्या व्यावहारिक बाबींमध्ये आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांशी तसेच संसदेसह भारतातील विविध संवैधानिक संस्था तसेच आरबीआय , एसबीआय , एनएसडीएल सारख्या वैधानिक संस्थांशी ॲटेचमेंट कार्यक्रमांचाही समावेश यात असतो .
76 व्या तुकडीत 25 महिलांसह  61 अधिकारी प्रशिक्षणार्थींचा समावेश आहे. बॅचचे 38% अधिकारी प्रशिक्षणार्थी ग्रामीण पार्श्वभूमीतील आहेत आणि उर्वरित शहरी किंवा निमशहरी पार्श्वभूमीतील आहेत. अधिकारी प्रशिक्षणार्थींच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा संबंध आहे, सुमारे 2/3 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीचे आहेत. सुमारे अर्ध्या बॅचसाठी ही त्यांची पहिलीच नोकरी आहे.
अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना कर अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी आणि दर्जेदार करदाता सेवा देण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये सदर प्रशिक्षण सुनिश्चित करते. इंडक्शन प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर, अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संपूर्ण भारतातील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सहाय्यक आयकर आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जाते.PIB Nagpur | D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी वेस्तास कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेन्रिक अँडरसन यांच्याशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वेस्तास कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेन्रिक अँडरसन यांच्याशी संवाद साधून पवन उर्जा क्षेत्राशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा केली.
वेस्तास कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेन्रिक अँडरसन यांच्याशी अत्यंत वैचारिक देवाण घेवाण झाली, अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी ट्वीटद्वारे दिली. पवन उर्जा क्षेत्राशी संबंधित अनेक मुद्यांवर आम्ही चर्चा केली. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी भविष्यात जास्त स्वच्छ वातावरण निर्मिती करण्यासाठी भारत नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात करत असलेल्या प्रयत्नांची अधिक माहिती, आपण हेन्रिक यांना दिली असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
M.Iyengar/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भगवद्गीतेचा संदेश नेहमीच प्रासंगिक असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन; धार्मिक नेत्यांनी तो तरुणाईपर्यंत आणि जनतेपर्यंत नेण्याचे केले आवाहन
उपराष्ट्रपती, एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज चेन्नईतून पाचव्या जागतिक भगवद्गीता परिषदेचे आभासी माध्यमातून उद्घाटन केले आणि संपूर्ण मानवतेच्या हितासाठी भगवद्गीतेचा सार्वत्रिक संदेश जास्तीत जास्त भाषांमध्ये अनुवादित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
सेंटर फॉर इनर रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट , नॉर्थ अमेरिका द्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित केलेली ही परिषद ‘मानसिक सुसंवाद’ या संकल्पनेवर केंद्रित आहे. संकल्पनेविषयी बोलताना, नायडू यांनी अधोरेखित केले की मानसिक ताण एक 'आधुनिक काळात सर्वव्यापी घटना' बनत आहे आणि 'गंभीर आरोग्य समस्येवर' अधिक जागरूकता आणि लक्ष देण्याचे आवाहन केले. भगवद्गीता जरी हजारो वर्षे जुनी असली तरी तिचा कालातीत संदेश लोकांसाठी प्रासंगिक राहतो, त्यांना मार्गदर्शन आणि मानसिक शांती पुनर्संचयित करण्यात मदत करतो, असेही ते म्हणाले.
अभ्यासाच्या दबावामुळे येणाऱ्या तणावाचा सामना न करता विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवल्याच्या घटनांबद्दल उपराष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, कोणत्याही संकटाला निर्भयपणे सामोरे जाण्यास प्रवृत्त करणे आणि निकालाची चिंता न करता आपले कर्तव्य निष्ठेने करणे याविषयी त्यांनी पालक व शिक्षकांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. ‘भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या उपदेशाचे हे सार आहे’, असे ते म्हणाले.
श्री नायडू यांनी ‘लोकांच्या जीवनशैलीतील दिनक्रमात सुधारणा’ आणि लोकांच्या कल्याणासाठी कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. तणावाचा सामना करण्यासाठी ध्यान, व्यायाम, योगासने असे उपाय सुचवून त्यांनी मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी अध्यात्माचे महत्त्व सांगितले. “माझा ठाम विश्वास आहे की एखाद्याची आंतरिक शक्ती आणि मानसिक शांतता शोधण्यासाठी अध्यात्म आवश्यक आहे. या संदर्भात मी धार्मिक नेत्यांना अध्यात्माचा संदेश तरुणाई आणि जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन करतो,” असे ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गीयांमधील उप - वर्गीकरणाचा मुद्दा तपासण्यासाठी कलम 340 अन्वये स्थापन आयोगाच्या मुदतवाढीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गीयांमधील उप -वर्गीकरणाचा मुद्दा तपासण्यासाठी कलम 340 अन्वये स्थापन आयोगाला सहा महिने म्हणजेच 31 जानेवारी 2020 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.
फायदे:-
प्रस्तावित कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे ‘आयोग’ विविध संबंधितांशी सल्लामसलत करून ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाबाबत विस्तृत अहवाल सादर करण्यास सक्षम असेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांनी जी-20 शिखर परिषदेच्या स्थळाला भेट देवून तयारीचा घेतला आढावा
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी जी-20 शिखर परिषदेच्या तयारीचा घेतला आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत विविध स्थळांना भेट दिली.
जी 20 शिखर परिषदेच्या तयारीशी संबंधित तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रधान सचिव आहेत. परिषदेला येणा-या सर्व मंडळींना ही परिषद संस्मरणीय रहावी, या दृष्टीने कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असून त्यासाठी केलेल्या नियोजनानुसार सर्व गोष्टींचे काम पूर्ण होत आहे, याची खात्री करण्यासाठी डॉ. पी के मिश्रा यांनी संपूर्ण तयारीची पाहणी करून आढावा घेतला. शिखर परिषदेसाठी येणार्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांना आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मान्यवरांना त्यांच्या भेटीदरम्यान भारताच्या संस्कृतीची झलक पहायला मिळावी आणि जागतिक दर्जाचा अनुभव मिळावा यासाठी तयारी कशी सुरू आहे, याची पाहणी करण्यात आली.
भारत मंडपमबरोबरच, राजघाट, ‘ सी हेक्सागन - इंडिया गेट’, विमानतळाचे टर्मिनल 3 आणि त्यामधील अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी असलेले दालन , एरोसिटी क्षेत्र, प्रमुख रस्त्यांचे महत्वपूर्ण भाग, यांच्यासह सुमारे 20 ठिकाणांना प्रधान सचिवांनी भेट दिली आणि तयारीचा आढावा घेतला.
राजघाटाच्या बाह्य परिसराचे तसेच दिल्लीतील प्रमुख स्थाने आणि चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. भारत मंडपममध्ये ‘शिव-नटराज’ची स्थापना करण्यात आली आहे. पारंपरिक कास्टिंग पद्धतीने सुमारे 20 टन वजनाची 27 फूट नटराजाची मूर्ती अष्ट-धातूपासून तयार करण्यात आली आहे. जी-20 अध्यक्षपदाच्या वेळी भारत मंडपमसमोर स्थापित केलेली भगवान शिवाची नटराज रूपातील ही कांस्य मूर्ती आहे.
यावेळी प्रधान सचिवांनी वाहतूक व्यवस्थेचाही आढावा घेतला. या काळामध्ये सर्वसामान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्थेविषयी पुरेशी माहिती प्रशासनाला द्यावी, असा सल्ला दिला. तसेचे विशेष पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी केलेल्या सुविधांच्या दृष्टीने दिल्ली विमानतळावरील व्यवस्थेचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.
डॉ मिश्रा यांनी पालम येथील हवाईदल स्थानकाच्या तांत्रिक भागालाही भेट दिली; देशांच्या प्रमुख नेत्यांची विमाने या हवाई स्थानकावर येणार आहेत. वायुसेनेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी डॉ. मिश्रा यांना विमानांच्या पार्किंगसाठी, देशांच्या प्रमुखांचे स्वागत, विश्रामगृह आणि इतर सुविधांबाबत माहिती दिली. या तांत्रिक विमानतळ परिसरात आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधाही उभारण्यात आल्या आहेत.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या वतीने पूर्ण राजधानीमध्ये सुशोभीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे त्यामुळे दिल्ली शहर अधिक भव्य, देखणे दिसत आहे. निरुपयोगी पडलेल्या संरचनांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. स्वच्छता मोहिमेसोबतच अनेक ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली कारंजी लक्षवेधी ठरत आहेत. देशातील विविधतेचे दर्शन घडविणारे पुतळे आणि पोस्टर्स मोठ्या संख्येने शहरभर लावले आहेत. ते पाहून येणा-या प्रवासी अतिथींना आनंद वाटेल. महत्त्वाच्या ठिकाणी जी-20 देशांचे राष्ट्रध्वज लावण्यात आले आहेत आणि जी -20 सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय प्राण्यांचे पुतळेही लावले जात आहेत. पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी यावेळी सुशोभनाचे काम करवून घेणा-या अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या पथकाने केलेल्या कामाचे कौतुक केले.
ही पाहणी करताना जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मिनीबसने प्रवास केला. काल सायंकाळी 5 ते 8.30 या वेळेत त्यांनी ही भेट झाली.
त्यांच्यासोबत पंतप्रधानांचे सल्लागार अमित खरे आणि मुख्य सचिव तरुण कपूर, पोलीस आयुक्त, तसेच इतर अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
ऊर्जा मंत्रालय
मध्य पूर्व आणि इतर प्रदेशांत फ्लाय अॅशची विक्री करण्यासाठी एनटीपीसी कडून इरादापत्रे आमंत्रित
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2021
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, केंद्रीय महारत्न सार्वजनिक सेवा कंपनी, राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ-एनटीपीसी लिमिटेडने आपल्या फ्लाय अॅश म्हणजेच वीजनिर्मितीच्या वेळी होणाऱ्या कोळशाच्या राखेचा संपूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने, मध्यपूर्वेत आणि इतर प्रदेशात काही निश्चित बंदरांच्या मार्फत, या राखेची विक्री करण्यासाठी इच्छुकांकडून इरादापत्रे  मागवली आहेत. या विक्रीसाठीची निविदा, 1 जुलैला खुली झाली असून, ती 25 जुलै 2021 रोजी समाप्त होईल.
या राखेचा शाश्वत वापर व्हावा, या उद्देशाने एनटीपीसी ने सदर निविदा काढली असून, तिच्या वापरासाठी हा शाश्वत उपाय शोधण्यात आला आहे.
फ्लाय अॅशचा पुरवठा करण्यासाठी एनटीपीसी लिमिटेड देशभरातील सिमेंट उत्पादकांशी समन्वयाने काम करत आहे. भारतीय रेल्वेच्या जाळ्याच्या मदतीने ही राख देशाच्या कानाकोपऱ्यात जलद गतीने, अत्यंत कमी खर्चात आणि पर्यावरणपूरक मार्गाने पोचवली जाते.
बांधकाम उद्योगात फ्लाय अॅशपासून बनवलेल्या विटांचा वापर वाढावा या दृष्टीने एनटीपीसीने आपल्या कोळसा-आधारित औष्णिक वीज केंद्रात, फ्लाय अॅशपासून विटा तयार करण्याचा प्लांट उभारला आहे. या विटा विविध प्रकल्पात, तसेच गृह-बांधकामातही वापरल्या जाऊ शकतात. एनटीपीसीच्या वीट बांधकाम प्रकल्पांत वर्षाला सरासरी 60 दशलक्ष विटा फ्लाय अॅशपासून बनवल्या जातात.S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
गृह मंत्रालय
2021 च्या जनगणनेच्या तयारीचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून आढावा
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाला भेट देऊन तिथल्या कामकाजाचा आढावा घेतला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गऊबा यांच्यासह गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
2021 च्या जनगणनेबाबतच्या पथदर्शी आराखड्याची केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी चर्चा केली. ही जनगणना केल्यानंतर तीन वर्षात या आकडेवारीला अंतिम स्वरुप देता येईल या दृष्टीने या जनगणनेच्या आराखड्यात आणि तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.
जनगणनेची संपूर्ण आकडेवारी प्रसारित करण्यासाठी सध्या 7 ते 8 वर्षांचा कालावधी लागतो. या जनगणनेसाठी सुमारे 25 लाख प्रगणकांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 112
अर्थ मंत्रालय
बहुस्तरीय विकास बँकांच्या बळकटीकरणासाठी जी 20 तज्ञ गट
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2023
भारताच्या जी -20 अध्यक्षतेखाली, "बहुस्तरीय विकास बँका  बळकट करणे" या विषयावर एक जी 20 तज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे.
तज्ञ गटाची खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे आहेत:
- शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच हवामान बदल आणि आरोग्य संकट यांसारख्या मोठी व्याप्ती असलेल्या जागतिक आव्हानांवर मात करण्याच्या दृष्टीने, मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा करण्यासाठी बहुस्तरीय विकास बँका अधिक सुसज्ज असतील,या अनुषंगाने 21 व्या शतकासाठी अद्ययावत एमडीबी व्यवस्थेसाठी टप्पे आणि कालबद्धतेसह ,दृष्टीकोनापुरते मर्यादित न राहता एमडीबीच्या विकासासाठी सर्व पैलूंना स्पर्श करणारा ,प्रोत्साहन रचना, परिचालन दृष्टिकोन आणि आर्थिक क्षमता समाविष्ट असलेला मार्गदर्शक आराखडा तयार करणे
- खाजगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील निधी यांसारख्या महत्त्वाच्या स्त्रोतांसह सीएएफ शिफारशींमधून मिळू शकणारी अतिरिक्त क्षमता लक्षात घेऊन शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी बँकांच्या आणि सदस्य देशांच्या वाढत्या वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहुस्तरीय विकास बँकांच्या माध्यमातून  आणि त्यांच्याकडून आवश्यक असलेल्या निधीच्या प्रमाणात विविध अंदाजांचे मूल्यांकन करणे
- जागतिक विकास आणि इतर आव्हानांवर अधिक प्रभावीपणे मात करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी बहुस्तरीय विकास बँकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे.
तज्ञ गटाची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
सह- संयोजक:
- प्रोफेसर. लॉरेन्स समर्स: अध्यक्ष एमेरिटस, हार्वर्ड विद्यापीठ
- एन. के सिंह : अध्यक्ष, इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि माजी अध्यक्ष, भारताचा पंधरावा वित्त आयोग.
सदस्य :
- थर्मन षण्मुगरत्नम: वरिष्ठ मंत्री, सिंगापूर सरकार;
- मारिया रामोस: अध्यक्ष ,अँग्लोगोल्ड अशांती आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय कोषागाराच्या माजी महासंचालक
- आर्मिनियो फ्रागा: संस्थापक, को -सीआयओ हेज फंड आणि प्रायव्हेट इक्विटी, गवेआ इन्व्हेस्टमेंटोस आणि माजी गव्हर्नर, सेंट्रल बँक ऑफ ब्राझील
- प्राध्यापक निकोलस स्टर्न: प्रोफेसर, आयजी पटेल चेअर ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड गव्हर्नमेट आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
- जस्टिन यिफू लिन: पेकिंग विद्यापीठातील नॅशनल स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंटचे प्राध्यापक आणि मानद अधिष्ठाता आणि जागतिक बँकेचे माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि प्रमुख अर्थतज्ज्ञ
- रेचेल काईट : टफ्ट्स विद्यापीठातील फ्लेचर स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्सच्या अधिष्ठाता आणि जागतिक बँकेच्या माजी उपाध्यक्ष;
- वेरा सॉन्गवे: ब्रुकिंग्स संस्थेतील आफ्रिका ग्रोथ इनिशिएटिव्हमधील अनिवासी वरिष्ठ सन्माननीय सदस्य आणि आफ्रिका आर्थिक आयोगाच्या माजी कार्यकारी सचिव
हा तज्ञ गट 30 जून 2023 पूर्वी जी 20 भारताच्या अध्यक्षतेला आपला अहवाल सादर करेल.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 232
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने रब्बी हंगाम 2023-24 साठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2023
देशात 2015-16 पासून अन्नधान्य उत्पादनात वाढ होत आहे,असे कृषी आणि शेतकरी कल्याण सचिव मनोज आहुजा यांनी आज नवी दिल्लीत रब्बी हंगाम 2023-24 साठी आयोजित कृषी विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले.तिसऱ्या अग्रीम अंदाजानुसार , देशात अन्नधान्याचे उत्पादन 3305 लाख टन राहील असा अंदाज असून हे उत्पादन 2021-22 मधील अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा 149 लाख टन अधिक आहे.तांदूळ, मका, हरभरा, कडधान्ये, रॅपसीड आणि मोहरी, तेलबिया आणि उसाच्या विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. 2022-23 मध्ये एकूण कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादन अनुक्रमे 275 आणि 410 लाख टन इतके विक्रमी असल्याचा अंदाज आहे, असे मनोज आहुजा यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले.
गेल्या 8 वर्षांत एकूण अन्नधान्य उत्पादन 31% वाढून 251.54 वरून 330.54 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. 2022-23 या वर्षासाठी तेलबिया आणि कडधान्य या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीचा हाच कल असून निर्यातीने 53.145 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे, कृषी निर्यातीसाठीची आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे.गेल्या दोन वर्षांतील ही कामगिरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन साकार करण्यासाठी खूप पुढे घेऊन जाईल, असे सचिवांनी सांगितले.
मागील पीक हंगामातील पीक कामगिरीचा आढावा घेणे आणि मूल्यांकन करणे आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून रब्बी हंगामासाठी पीकनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करणे, पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुलभ करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे. रासायनिक घटकांचा वापर कमी करून कृषी-पर्यावरण आधारित पीक नियोजनाला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 च्या तपासणीसाठी पुणे येथील स्टार्टअप ने ‘जलद निदान संच’  विकसित केला
“कोविड-19 चाचणीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे गती, खर्च, अचूकता आणि देखभाल किंवा वापराच्या जागी उपलब्धता” – प्रा. आशुतोष शर्मा, सचिव डीएसटी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
फास्ट सेन्स डायग्नोस्टिक हे स्टार्टअप 2018 मध्ये सुरु झाले जे रोगाच्या जलद निदानासाठी नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करतात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाद्वारे या स्टार्ट अप ला अर्थसहाय्य दिले जाते. हे स्टार्ट अप सध्या कोविड-19 च्या शोधासाठी दोन मॉड्यूल विकसित करत आहे.
“कोविड-19 चाचणीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे गती, खर्च, अचूकता आणि देखभाल किंवा वापराच्या जागी उपलब्धता” हे आहे. ह्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक स्टार्ट अपने सर्जनशील आणि अभिनव मार्ग विकसित केले आहेत. तांत्रिक स्तरावर त्या योग्य वाटल्या तर व्यापारीकरणाच्या दृष्टीने सुलभरीत्या त्यांचा विकास व्हावा यासाठी डीएसटी यातील सर्वात होतकरू लोकांना पाठिंबा देत आहे. असे डीएसटी चे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांनी सांगितले.
कर्करोग, यकृताचा आजार आणि नवजात बालका संबधी आदी जटील आजारांच्या जलद शोध आणि तपासणीसाठी त्यांच्या विद्यमान “ओम्नी सेन्स” या सार्वभौम व्यासपीठाच्या आधारे कंपनीने विशेषतः कोविड-19 साठी कोव्ह-सेन्स तंत्रज्ञानाचा प्रस्ताव दिला आहे. कोव्ह-सेन्ससाठी पेटंट दाखल केले गेले आहे जे तपासणी आणि प्रामाणिकरण चाचणीसाठी तसेच ऑपरेशन सुलभतेसह जलद तपासणी प्रदान करेल.
कंपनीची दोन उत्पादने आणण्याची योजना आहे. 1. विद्यमान शोध पद्धतींच्या तुलनेत कमी वेळेत पुष्टीकरण विश्लेषणासाठी सुधारित पॉलिमरेझ शृंखला प्रतिक्रिया  आधारित शोध संच  आणि 2. ऑन-चिप सेन्सिंग तंत्रज्ञानावर आधारित लक्ष्य लोकसंख्येच्या जलद तपासणीसाठी एक पोर्टेबल चिप आधारित मॉड्यूल असेल जे 15 मिनिटांपेक्षा कमी वेळात प्रत्येक नमुन्याची तपासणी करून त्याचे परिणाम देईल. भविष्यात प्रमाणित चाचण्यांसाठी नमुना आकार देखील प्रती तास 100 नमुन्यांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.
फास्ट सेन्स डायग्नोस्टिकचे निदान संच जागेवर आणि जलद निदान परिणाम प्रदान करतील ज्यामुळे कोविड-19 विरुद्धच्या भारताच्या चाचणी प्रयत्नांना प्रोत्साहन प्राप्त होईल.
प्रस्तावित दोन मॉड्यूल विमानतळ, दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र, रुग्णालये अशा कोणत्याही वास्तविक ठिकाणी आणि हॉटस्पॉट्सवर तैनात केले जाऊ शकतात जेथे निरोगी व्यक्तींमध्ये कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लोकांची तपसणी केली जाऊ शकते आणि एका तासापेक्षा कमी वेळात आपल्याला सहज माहिती उपलब्ध होऊ शकते. हे अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी कंपनी याचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहे.
ही टीम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीबरोबर काम करण्याची योजना आखत आहे. कामगिरीच्या मूल्यांकनासाठी औपचारिक मान्यता प्रक्रिया चालू आहे आणि हे उपकरण मोठ्या प्रमाणत बाजारात उपलब्ध करून देण्यासाठी ते बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत.
Figure-1: Schematic of CovE-Sens functioning
यावर कार्य करणार्या पथकात विषाणूशास्त्र, आण्विक जीवशास्त्र आणि बायोइन्सेस्ट्रेंशन या तज्ञांचा समावेश आहे जे 8 ते 10 आठवड्यात नमुना देऊ शकतात. उत्पादन वाढवण्यासाठी कंपनीकडे काही अंतर्गत सुविधा देखील आहेत.
या व्यतिरिक्त, सध्याच्या साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासोबतच, पोर्टेबल जलद निदान संच नियमित देखरेखीद्वारे भविष्यात होणारे पुनरावर्तन देखील प्रतिबंधित करेल. कमी खर्च आणि सुलभ हाताळणी यामुळे सहजरीत्या ग्रामीण लोकांपर्यंत याची मदत पोहोचू शकते आणि यामुळे शहरी आरोग्य पायाभूत सुविधांवर अधिक भार पडणार नाही.

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(
पंतप्रधान कार्यालय
गांधी जयंतीनिमित्त गांधी स्मृती इथे आयोजित प्रार्थना सभेत पंतप्रधानांची उपस्थिती
नवी दिल्लीत गांधी स्मृती इथे आज गांधी जयंतीनिमित्त आयोजित प्रार्थना सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“#GandhiJayanti. निमित्त गांधी स्मृती इथे आयोजित प्रार्थना सभेत आज सहभागी झालो होतो.”