शिक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारतासाठी शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाचा वापर ’ या विषयावरील वेबिनारच्या उदघाटन सत्राला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारतासाठी शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाचा वापर’ या विषयावरील वेबिनारच्या उदघाटन सत्राला संबोधित केले
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी स्वावलंबी भारत निर्माण करण्यासाठी देशातील तरुणांचा आत्मविश्वासही तितकाच महत्वाचा असल्याचे सांगितले. जेव्हा तरुणांना त्यांच्या शिक्षणावर आणि ज्ञानावर पूर्ण विश्वास असेल तेव्हाच त्यांच्यात आत्मविश्वास येईल. शिक्षण त्यांना काम करण्याची संधी आणि आवश्यक कौशल्ये प्रदान करेल हे जेव्हा त्यांना समजेल तेव्हा त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि याच सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सर्व तरतुदी प्री-नर्सरी ते पीएचडी पर्यंतच्या शिक्षणात त्वरित अंमलात आणण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आणि ते म्हणाले की, यंदाचा अर्थसंकल्प यासंदर्भात उपयुक्त ठरेल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रानंतर सर्वाधिक भर हा शिक्षण, कौशल्य, संशोधन आणि नवोन्मेश यावर दिला आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये उत्तम ताळमेळ असणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात ग्लू ग्रांट या संकल्पनेची तरतूद केली असून 9 शहरांमध्ये त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा यायार केल्या जात आहेत.
या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास, सुधारणा  आणि प्रशिक्षकत्व यावर जोर देण्यात आला आहे असेही ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पाने वर्षानुवर्षे शिक्षणाला रोजगार आणि उद्योजकता क्षमतांशी जोडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा विस्तार केला आहे. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून आज वैज्ञानिक प्रकाशने, पीएचडी अभ्यासकांची संख्या आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या बाबतीत भारत अव्वल तीन देशांत समाविष्ट आहे असे ते म्हणाले. जागतिक नवोन्मेश निर्देशांकामध्ये  भारत अव्वल 50 क्रमांकामध्ये आहे आणि यात सतत सुधारणा होत आहे. उच्च शिक्षण, संशोधन आणि नवोन्मेश यावर सतत लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थी आणि तरुण शास्त्रज्ञांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या जात आहेत असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, पहिल्यांदाच शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅबपासून ते उच्च संस्थांमधील अटल इनक्युबेशन केंद्रांपर्यंतच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. स्टार्ट अप्ससाठी हॅकेथॉनची एक नवीन परंपरा देशात तयार केली जात आहे, ज्यामुळे देशातील तरूण आणि उद्योग दोघांसाठी मोठी शक्ती तयार होत आहे. नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्सिंग इनोव्हेशनच्या माध्यमातून 3500 हून अधिक स्टार्ट अप्सचा विकास केला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय सुपर कम्प्युटिंग मिशन अंतर्गत, आयआयटी बीएचयू, आयआयटी-खरगपूर आणि आयआयएसईआर, पुणे येथे परम शिवाय, परम शक्ती आणि परम ब्रम्हा या तीन सुपर संगणकांची स्थापना केली आहे. देशातील डझनभराहूनही अधिक संस्थांमध्ये असे सुपर कंप्यूटर स्थापन करण्याची योजना आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आयआयटी खरगपूर, आयआयटी दिल्ली आणि बीएचयू येथे तीन अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक आणि तांत्रिक मदत संस्था कार्यरत आहेत, असे ते म्हणाले.
ज्ञान आणि संशोधनावर मर्यादा घालणे हा देशाच्या संभाव्यतेवर मोठा अन्याय आहे आणि याच विचारातून अवकाश, अणुऊर्जा, डीआरडीओ आणि शेती या क्षेत्रातील अनेक मार्ग प्रतिभावान तरुणांसाठी उघडले जात आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. हल्लीच अशी दोन महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे नवोन्मेष, संशोधन व विकासाच्या क्षेत्राला खूप फायदा होईल. प्रथमच भारताने हवामान शास्त्राची जोडलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या कसोटीला पात्र ठरणारे भारतीय उपाय शोधून काढले आहेत. त्याद्वारे ही प्रणाली अधिक मजबूत केली जात आहे. यामुळे संशोधन व विकास तसेच आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक स्तरावरील कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. अलीकडेच भू-अवकाश डेटा खुला केला असून यामुळे अवकाश क्षेत्र आणि देशातील तरुणांसाठी अपार संधी निर्माण होतील. याचा यासंदर्भातील इकोसिस्टमला खूप फायदा होईल. यासाठी 50,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे संशोधन संबंधित संस्थांच्या कारभाराची रचना मजबूत करेल आणि संशोधन व विकास, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील संबंध सुधारेल. जैव तंत्रज्ञान संशोधनाशी संबंधित संशोधनासाठी अर्थसंकल्पात 100 टक्क्यांहून अधिक वाढ ही सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे सूचक आहे. अन्न सुरक्षा, पोषण आणि कृषी या सेवांमध्ये जैव तंत्रज्ञान संशोधनाची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली.
ऊर्जेवरील स्वावलंबनासाठी भविष्यकालीन  इंधन आणि हरित ऊर्जा आवश्यक आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात हायड्रोजन मोहिमेची घोषणा केली असे ते म्हणाले.. त्यांनी सांगितले की भारताने हायड्रोजन वाहनाची चाचणी केली असून हायड्रोजनला वाहन इंधन म्हणून तयार करण्यासाठी आणि देशातील उद्योगांना त्यासाठी सुसज्ज करण्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे स्थानिक भाषेच्या वापरास अधिकाधिक चालना मिळाली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले . देश आणि जगाची सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री भारतीय भाषांमध्ये तयार केली जावी याची जबाबदारी आता सर्व शैक्षणिक तसेच प्रत्येक भाषेच्या तज्ज्ञांची आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात हे सहज शक्य आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले राष्ट्रीय भाषाअनुवाद मिशन यासाठी बरेच प्रोत्साहन देईल, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाचा वापर ’ या विषयावरील वेबिनारचे समारोप सत्र पार पडले.
या समारोप सत्राला संबोधित करताना पोखरियाल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतची पायाभरणी केली आहे. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या “जय अनुसंधान” या कल्पनेमुळे श्रेष्ठ, स्वस्थ आणि सक्षम भारत घडायला मदत होईल. ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक संस्कृती, भाषा यांना प्रोत्साहन आणि स्थानिक पातळीवर लोकांचे कौशल्य विकसित करणे आणि ते जागतिक व्यासपीठावर नेणे ही यामागची कल्पना आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व मंत्रालये, विद्यापीठे, विद्याशाखा आणि विद्यार्थ्यांनी एकत्रित व सहकार्याने प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी शैक्षणिक क्षेत्राच्या सर्वांगीण परिवर्तनाबद्दल मत व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. ते म्हणाले की एनईपी 2020 हे स्थानिक भाषेच्या मोठ्या प्रमाणात वापराला प्रोत्साहित करते. आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्रीची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान हे घडवून आणेल हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शिक्षणतज्ज्ञ आणि भाषा तज्ञांची आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147