उपराष्ट्रपती कार्यालय
वाढत्या लोकसंख्येमुळे विकासाच्या आव्हानांविषयी उपराष्ट्रपतींकडून चेतावणी
राजकीय पक्षांनी आणि लोक प्रतिनिधींनी लोकसंख्याविषयक प्रश्नांविषयी जनतेला शिक्षित करावे- उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान पेलणे अवघड असल्यामुळे विकासाच्या प्रश्नांचे निराकरण करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे, असे मत उपराष्ट्रपती व्यकंय्या नायडू यांनी आज म्हटले आहे.
लोकसंख्याविषयक दोन अहवालांच्या आभासी प्रकाशन कार्यक्रमामध्ये नायडू बोलत होते. ‘आयएपीपीडी’च्यावतीने नवी दिल्लीमध्ये आज ‘भारतातल्या जन्म लिंग गुणोत्तराची स्थिती’ आणि ‘भारतामधल्या वृद्धांची लोकसंख्या: स्थिती आणि मदत प्रणाली’ या दोन विषयांचे निष्कर्ष अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले.
लोकसंख्या आणि विकास यांच्यामध्ये असलेला दृढ संबंध आपण सर्वांनी ओळखून कार्य केले पाहिजे, हे लक्षात घेवून आयएपीपीडीने केलेल्या कार्याचे उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले. या अहवालांमध्ये 2036 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 1.52 अब्जापर्यंत पोहोचेल. 
वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होत असलेल्या प्रश्नांकडे उपराष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सेवा देणे अवघड होत आहे. गरीबी रेषेखालील 20 टक्क्े लोकसंख्या निरक्षर आहे. त्यामुळे देशाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे आता तरी लोकांनी कुटुंब नियोजनाची योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, जे लोक लहान परिवार ठेवण्याचा विचार करून असे धोरण पाळतात, ते या देशाच्या विकासामध्ये योगदान देत आहेत, असेही नायडू यावेळी म्हणाले.
उपराष्ट्रपती नायडू यांनी राजकीय पक्ष आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी या अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष देवून लोकांना शिक्षित करण्याचे आवाहन केले.
भारतामध्ये जुन्या काळामध्ये संयुक्त परिवार व्यवस्था अस्तित्वात होती, या परंपरेचे पुनरूज्जीवन करण्याचे आवाहन नायडू यांनी यावेळी केले. आपल्या कौटुंबिक प्रणालीचे इतर देशांनी अनुकरण करावे, अशी ती आदर्श परिवार प्रणाली म्हणून कार्यरत असावी, असेही नायडू म्हणाले.
भारतीय पारंपरिक संयुक्त कुटुंब व्यवस्थेमध्ये आमच्या घरातल्या वृद्ध व्यक्तींना, वडिलांना श्रद्धेचे स्थान असते. त्याचबरोबर ही घरातली मोठी मंडळी नीतिपरंपरा, परिवाराचा सन्मान आणि संस्कार यांचे संरक्षक म्हणून भूमिका पार पाडतात. नायडू पुढे म्हणाले, एकत्रित परिवारामध्ये मुलांना घरातल्या वृद्धांची काळजी, प्रेम, त्यांच्याविषयी आदर असतो. त्यांच्या अनुभवाचे मार्गदर्शन मुलांना मिळू शकते.
उपराष्ट्रपती म्हणाले, ज्येष्ठ व्यक्तींकडे होणारे दुर्लक्ष, ताणतणाव आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराच्या येत असलेल्या बातम्यांनी आपण व्यथित होत आहे. असे आपल्या समाजामध्ये होणे अजिबात मान्य नाही, पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. आपल्या घरातल्या वयोवृद्धांची काळजी घेणे हे आजच्या मुलांचे कर्तव्य आहे.
समाजातल्या वृद्धांनीही आता थोडे नवीन कौशल्ये आत्मसात करून सुसज्ज राहण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले. यामुळे वृद्धांना व्यावसायिक जीवनाशी निगडीत राहणे शक्य होईल आणि देशाला घडविण्यासाठी हातभार लावणे शक्य होईल. आपण सर्वांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, आजची तरूण पिढी ही लोकसंख्येचा विचार करता लाभांश असली तरी ज्येष्ठ लोक हे देशाच्या लोकसंख्येच्यादृष्टीने बोनस आहेत, असेही नायडू यावेळी म्हणाले.
उपराष्ट्रपती नायडू यांनी आपल्या समाजातल्या वृद्धांना वैद्यकीय सुविधा, विमा संरक्षण सुनिश्चित करून त्यांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या आरोग्य प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
भारतामध्ये लिंग गुणोत्तराच्या विषम प्रमाणाचे गंभीर परिणाम आपल्या समाजाच्या स्थैर्यावर पडत आहे, असे सांगून भारत प्रदीर्घ काळापासून या समस्येमुळे ग्रासलेला आहे, असे नायडू यावेळी म्हणाले.
या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी देशामध्ये पीसी-पीएनडीटी कायद्याची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. कन्या-भ्रूणहत्येचा धोका संपविण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे सर्व प्रकारच्या लिंगभेदापासून पूर्णपणे मुक्त समाज निर्माण करण्यावर आपण भर दिला पाहिजे, असे सांगून नायडू म्हणाले, शालेय वयामध्ये नैतिक शिक्षण देवून मुलांना लैंगिक भेदभावापासून दूर ठेवण्याची गरज आहे. तसेच संवेदनशील नागरिक म्हणून मुलांचे निकोप संगोपन केले पाहिजे.
देशात सर्व मुलींना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळावे तसेच कन्य-भ्रूणहत्या आणि हुंडाबंदी यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले. महिलांना संपत्तीमध्ये समान हक्क दिला गेला तर त्यांचे आर्थिक सबलीकरण होण्यास मदत मिळणार आहे.
संसद आणि विधीमंडळामध्ये महिलांना पुरेसे आरक्षण निश्चित करण्यात आले पाहिजे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी या महत्वाच्या विषयावर लवकरात लवकर एकमताने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन नायडू यांनी केले. महिलांना राजकीयदृष्टीने सक्षम केल्यास देशाची प्रगती लवकर होवू शकेल, असेही नायडू यावेळी म्हणाले.
प्रसार माध्यमांनी लिंग गुणोत्तराच्या विषम प्रमाणाविषयी आणि वृद्धांच्या समस्यांविषयी लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
‘आयएपीपीडी’ प्रस्तुत अहवाल तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमाचे नायडू यांनी कौतुक केले. आयएपीपीडीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे माजी उपाध्यक्ष प्रा.पी.जे. कुरियन, सचिव मनमोहन शर्मा, डॉ. सुरेश नांगिया, डॉ प्रेम तलवार आणि इतर यावेळी उपस्थित होते.B.Gokhale/S. Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211