वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारः भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांसाठीही लाभदायक स्थिती
मुंबई, 8 जानेवारी 2023
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार केला आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? होय, गेल्या वर्षी 2 एप्रिल 2022 रोजी मंजुरी मिळाल्यावर आणि लेखी कागदपत्रांची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण केल्यावर #IndAusECTA करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि 29 डिसेंबर 2022 पासून हा करार अस्तित्वात आला.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांसाठीही फायदेशीर
ऑस्ट्रेलिया भारताला मुख्यत्वे कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतो. तर भारतामधून ऑस्ट्रेलियाला तयार मालाची निर्यात होते. ईसीटीए याच परस्परपूरकतेवर आधारित आहे ज्यामुळे दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरतील अशा संधी उपलब्ध होतात. वाणिज्य आणि उद्योग विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल याबाबत म्हणाले, “वाणिज्य विभागाने यावर्षी भारत-यूएईएफटीए आणि भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए या दोन व्यापार करारांचे परिचालन करण्याचा आगळा वेगळा बहुमान प्राप्त केला आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए लागू झाल्यामुळे जगातील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था एकत्र आल्या आहेत. भारत जगातील 5व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि ऑस्ट्रेलिया जगात 14व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. दोन्ही देशांदरम्यान होणारा व्यापार सर्वाधिक पूरक असल्याने दोन्ही बाजूंना संधी उपलब्ध करतो आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांनाही फायदेशीर तोडग्यांचे मार्ग मोकळे होतील."
तर मग या परस्परपूरक गोष्टी कोणत्या आहेत? यांचा शोध घेण्यापूर्वी दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापाराच्या सद्यस्थितीवर, करार होण्यापूर्वीच्या स्थितीवर नजर टाकूया, जेणेकरून करार झाल्यामुळे कशा प्रकारे हे चित्र बदलणार आहे ते लक्षात येईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील व्यापारामध्ये सध्या असलेला कल
भारत ऑस्ट्रेलियाकडून 17 अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याची आयात करतो तर ऑस्ट्रेलियाला 10.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरची निर्यात करतो. मात्र, आपल्याला हे विचारात घेतले पाहिजे की भारत ऑस्ट्रेलियाकडून प्रामुख्याने  कच्चा माल आणि मध्यवर्ती मालाची आयात करतो. ही जास्त प्रमाणात कोळशावर केंद्रित आहे ज्यापैकी 71.4% कोकिंग कोल म्हणजे कमी कार्बन असलेला कोळशाचा समावेश आहे. दुसरीकडे भारतातून ऑस्ट्रेलियाला होणारी निर्यात विस्तृत आहे आणि त्यात तयार मालाचा जास्त वाटा आहे. त्याचबरोबर भारत ऑस्ट्रेलियातील आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दर वर्षी 4 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा खर्च करतो.
आपल्या द्विपक्षीय व्यापाराची उपरोल्लेखित संरचना 29 डिसेंबर 2022 रोजी हा करार अस्तित्वात आल्यावर झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या निवेदनातून अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित झाली आहे.
ते म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियाला तयार मालाची निर्यात करण्यासाठी खूपच चांगला वाव आहे कारणे ते फारच कमी वस्तूंचे उत्पादन करतात. जास्तीत जास्त प्रमाणात कच्चा माल आणि मध्यवर्ती उत्पादन करणारा हा देश आहे. आपल्याला स्वस्त कच्चा माल मिळेल ज्यामुळे आपण जागतिक पातळीवर अधिक जास्त स्पर्धात्मक बनू शकतो त्याचबरोबर अधिक जास्त किफायतशीर दरात अधिक दर्जेदार वस्तूंचे उत्पादन करून भारतीय ग्राहकांची जास्त चांगल्या पद्धतीने सेवा करू शकतो.”
“सर्वात जास्त आयातीवर अवलंबून असलेल्या ऑस्ट्रेलियाला खूप जास्त फायदा होणार आहे, भारतामधून खूप मोठ्या प्रमाणावर तयार माल येत असलेला त्यांना पाहायला मिळेल, भारतीय गुणवत्तेद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या वस्तू आणि सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम आणि रोजगारांच्या संधी मिळणार आहेत.”
#IndAusECTA मध्ये खालील प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहेः
- वस्तूंचा व्यापार
- सेवांचा व्यापार
- उत्पत्तीचे नियम
- व्यापारातील तांत्रिक अडथळे  आणि सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी  उपाय- प्रमाणपत्रे
- सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि व्यापार सुविधा
- व्यापार उपाय
- कायदेविषयक आणि संस्थात्मक मुद्दे
- तटस्थ व्यक्तींची ये-जा अर्थात भूमिका
म्हणूनच, या करारामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला आणि पर्यायाने संपूर्ण जगाला देखील होणाऱ्या फायद्यांचा विचार करुया.
वस्तूंमध्ये व्यापारांतर्गत फायदे
भारतीय मालाला सर्व शुल्क आकारणी लागू असलेल्या मालासाठी शून्य सीमाशुल्कासहित ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत प्रवेश
या करारामुळे सध्या ऑस्ट्रेलियाकडून आकारण्यात येणाऱे 5 % सीमाशुल्क लागू असलेल्या विविध कामगार प्रधान भारतीय क्षेत्रांना लाभ होणार आहे.
या करारामुळे शुल्क आकारणी लागू असलेल्या मालापैकी 98.3% पर्यंत शून्य सीमाशुल्कावर बाजारात थेट प्रवेश मिळेल. शुल्क लागू असलेल्या उर्वरित 1.7% साठी येत्या पाच वर्षात शून्य सीमाशुल्क लागू होईल. ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या शुल्क आकारणीमध्ये 100% वर सीमाशुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
स्वस्त कच्चा माल, औषधांना जलद मंजुरी
ताबडतोब सीमाशुल्क मुक्त केलेल्या सामग्रीमध्ये वस्रोद्योग आणि तयार कपडे, कृषी आणि मत्स्योत्पादने, चामडे, पादत्राणे, फर्निचर, अनेक अभियांत्रिकी उत्पादने, आभूषणे आणि निवडक औषधी उत्पादने यांसारख्या सर्व कामगारप्रधान क्षेत्रांचा समावेश आहे.
याचा परिणाम म्हणून पोलाद, ऍल्युमिनिअम, गारमेंट्स आणि इतरांसारख्या अनेक उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे हे उद्योग स्पर्धात्मक होऊ शकतील. दोन्ही बाजूंनी या करारात औषधी उत्पादनांसाठी वेगळ्या परिशिष्टाला सहमती दर्शवली आहे ज्यामुळे पेटंटेड, जेनेरिक आणि बायोसिमिलर औषधांना जलदगतीने मान्यता मिळू शकेल.
मूल्यानुसार ऑस्ट्रेलियन निर्यातीपैकी 90% मालाला भारतीय बाजारात शून्य सीमाशुल्कावर प्रवेश मिळेल.
ऑस्ट्रेलियातील उत्पादनांच्या मूल्याच्या 90% मालावर भारत शून्य सीमाशुल्काची सवलत देऊ करत आहे. उत्पादनांच्या मूल्याच्या 85.3 % ना ताबडतोब शून्य सीमाशुल्क लागू केले जाईल तर 3.67 % ना 3,5,7 आणि 10 वर्षे अशा कालक्रमाने ही सवलत दिली जाईल.
भारताने ऑस्ट्रेलियाला कोकिंग कोल आणि थर्मल कोलवर निर्यातीच्या शुल्क आकारणी नियमामध्ये सवलतीचा प्रस्ताव दिला आहे.
मद्ये, कृषी उत्पादने- त्यापैकी 7 टीआरक्यूसह, धातू. दूध आणि इतर दुग्धजन्य उत्पादने, गहू, साखर, लोह खनिज, सफऱचंदे, अक्रोड आणि इतर यांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना भारताच्या समावेशकतेच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे.
10 लाख अधिक रोजगार, 10 अब्ज डॉलरची आणखी निर्यात
भारतामध्ये 10 लाख रोजगारांची निर्मिती करण्यासाठी आणि भारतातून ऑस्ट्रेलियामध्ये येत्या पाच वर्षात अतिरिक्त 10 अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यासाठी तातडीने सीमाशुल्क विरहित उपलब्धता दाखवण्यात आली आहे.
सेवेत व्यापारांतर्गत लाभ
ऑस्ट्रेलियातील एक लाखापैक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पश्चात काम करण्यासाठी व्हिसा मिळणार असल्यामुळे लाभ होणार
सेवेत व्यापारांतर्गत ऑस्ट्रेलियाने दिलेली वचनबद्धता ही या व्यापार करारातील आतापर्यंतची सर्वोत्तम आहे आणि त्यांच्या युकेसोबतच्या अलीकडच्या एफटीएशी सुसंगत आहे.
ऑस्ट्रेलियाने निगेटिव्ह लिस्टमध्ये आपल्या वेळापत्रकाची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे आणि 120 उपक्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र दर्जासह सुमारे 135 उपक्षेत्रांमध्ये व्यापक वचनबद्धता दिली आहे.
या करारामध्ये 1800 योग शिक्षक आणि भारतीय शेफसाठी कोटा उपलब्ध केला आहे. शिक्षण पश्चात कामासाठी व्हिसा भारतीय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध केला जाईल. यामुळे ऑस्ट्रेलियातील 1,00,000 पेक्षाजास्त भारतीय विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. यासोबतच #IndAusECTA तरुण व्यावसायिकांना वर्क आणि हॉलिडे व्हिसाची देखील सोय करण्यात आली आहे.
ऑस्ट्रेलियन सेवांना पाच वर्षांनंतर निगेटिव्ह लिस्ट ट्रीटमेंट मिळेल. हा करार अस्तित्वात आल्यानंतर पाच वर्षांनी निगेटिव्ह लिस्टिंगबाबत भारताने पहिल्यांदाच सहमती दर्शवली आहे.

भारताकडून देखील ऑस्ट्रेलियाला पहिल्यांदाच 31 उपक्षेत्रात सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र या दर्जासह सुमारे 103 सेवा उप-क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता दिली जात आहे. ऑस्ट्रेलियाला बँकिंग, विमा, इतर वित्तीय सेवा, व्यवसाय सेवांमध्ये वचनबद्धता मिळाली आहे. संगणक संबंधित क्षेत्रे, दूरसंचार, बांधकाम, आरोग्य आणि पर्यावरण सेवांमध्ये गुंतवणुकीची दालने या करारामुळे खुली होत आहेत. भारताने यापूर्वी केलेल्या एफटीएंप्रमाणेच या सर्वांमध्ये साम्य आहे.
व्यावसायिक सेवांमध्ये 12 महिन्यात परस्पर सामंजस्य मान्यता करारांचा पाठपुरावा करण्याची देखील वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अनपेक्षित परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी सुरक्षाविषयक वैशिष्ट्ये :
#IndAusECTA मध्ये काही 'सुरक्षाविषयक वैशिष्ट्ये' देखील आहेत ज्यांचा उद्देश दोन्ही देशांचे व्यापारामुळे होऊ शकणाऱ्या अनपेक्षित परिणामांपासून संरक्षण करणे आहे; ती काय आहेत ते पाहूया.
- कुठल्याही तिसऱ्या देशात बनवलेल्या उत्पादनांची गळती/ वळवणे अशा कोणत्याही चिंतेला प्रतिसाद म्हणून, ऑस्ट्रेलियाच्या माध्यमातून भारतामध्ये खालील सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत.
- मूळ निर्मितीचेच कठोर नियम - 35 टक्के मूल्यवर्धन + शुल्क उपशीर्षक  मध्ये बदल.
- मूल्यवर्धनाच्या मोजणीमध्ये, गणनेच्या 2 भिन्न मूल्यांवर  सहमती झाली आहे. पद्धतीनुसार .
- 807 उत्पादनांसाठी उत्पादन विशिष्ट नियमांनुसार चर्चा करण्यात आली आहे.
- या उत्पादनांसाठी, उत्पादन विशिष्ट नियमांमध्ये समाविष्ट लोह आणि पोलाद उत्पादनांसाठी ‘'मेल्ट अँड पोअर’ ची आवश्यकता असेल.
- कठोर कार्यान्वयन सीमाशुल्क प्रक्रिया.
- केवळ ऑस्ट्रेलियामध्ये बनवलेल्या वस्तूंची मूल्यवर्धनासाठी गणना केली जाईल, इतर कोणत्याही देशांच्या उत्पादनांची नाही, याची खात्री करण्यासाठी विशिष्ट कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- आयात वाढल्यास 14 वर्षांसाठी द्विपक्षीय संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध असेल.
- 15 वर्षांनंतर, कोणत्याही देशाला चिंताजनक ठरू शकतील अशा कराराच्या भागांचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करण्यास दोन्ही देश सक्षम असू शकतील, अशाप्रकारचे पुनर्समीक्षा विषयक विशेष कलम घालण्यास सहमती झाली आहे.
- विनंती केल्यावर पुनरावलोकन अनिवार्य असेल. 
- 6 महिन्यात हे पुनरावलोकन पूर्ण करावे लागेल.
दुरेही कर आकारणी समाप्त
या कराराने भारतीय फर्मच्या रॉयल्टी, शुल्क आणि शुल्काच्या कर आकारणीसाठी दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या अर्जासंबंधीच्या विसंगती दूर केल्या आहेत.
या मूळ कंपन्यांना पाठवणार्या कंपन्यांकडून रॉयल्टी, शुल्क आणि शुल्क आकारणीसाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये कोणतीही देशांतर्गत तरतूद नाही. मात्र, या रेमिटन्सवर कर लावण्यासाठी दुहेरी कर टाळण्याच्या करारामध्ये  तरतूद वापरली जात होती.
मात्र, भारत-ऑस्ट्रेलिया मधील ईसीटीएमध्ये , ऑस्ट्रेलियाने ही विसंगती दूर करून त्यांच्या कर कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. यामुळे, 1 एप्रिल 2023 पासून दुहेरी कर आकारणी समाप्त होईल. याचा परिणाम म्हणून, आयटी क्षेत्र अधिक नफा कमवू शकेल आणि स्पर्धात्मकही होऊ शकेल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही हेच मत व्यक्त केले आहे: "या करारामुळे आयटी सेवांवरील दुहेरी कर आकारणीही दूर होईल ज्यामुळे या कंपन्या आधी कमी स्पर्धात्मक होत्या आणि आयटी क्षेत्रात नफ्याच्या संधी कमी होत्या. आता दुहेरी कर आकारणी विषयक कायद्यात सुधारणा करुन ही कर आकारणी संपुष्टात आणली आहे. एक एप्रिलपासून, आयटी क्षेत्रासाठी दुहेरी करप्रणाली संपुष्टात येईल, त्यानंतर त्वरित लाखो -कोटी डॉलर्सची बचत करू शकू आणि कदाचित 5 - 7 वर्षांपर्यंत एक अब्ज डॉलर्सचीही बचत होईल, ज्यामुळे आम्हाला स्पर्धात्मक होता येईल आणि यातून भरपूर रोजगारनिर्मितीही होईल.”
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप बनवण्यात आलेला करार
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन कराराची वाटाघाटी करताना त्यानुसार खूप काळजी घेण्यात आली आहे. या अनुरूप बनवण्यात आलेल्या कारारातील काही लाभदायक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
- भारताने ऑस्ट्रेलियाला दिलेल्या ऑफरमधे दूध आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ, गहू, साखर, लोह धातू, सफरचंद आणि अक्रोड या वस्तू वगळल्या आहेत. हे पदार्थ ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमुख निर्यातीपैकी एक असल्यामुळे, एरवी कारारात अशी तरतूद होणे अशक्य होते.
- ऑस्ट्रेलियाला त्याच्या उत्पादनांमध्ये कोळसा, मद्य यांच्यासह कृषी/बागायती उत्पादने  यांसारख्या उत्पादनांमधे, ज्यांची आधीच आयात केली जात आहेत, त्यात काही विशिष्ट कोट्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
- ऑस्ट्रेलियाने आपल्या 100 टक्के लाइन्स आणि व्यापारासाठी शून्य शुल्क प्रवेशाची ऑफर दिली आहे, तर भारताने आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाला शुल्क मुक्त/कमी शुल्क प्रवेशासाठी केवळ 70 टक्के लाइन देऊ केल्या आहेत.
- औषधनिर्माण क्षेत्रात भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. या कराराद्वारे, इतर विकसित अधिकार क्षेत्रांमध्ये मंजूर झालेल्या औषधांना ऑस्ट्रेलियामध्ये जलद मान्यता मिळेल. यामुळे आज जिथे भारताचे अस्तित्व केवळ तीन टक्के आहे, अशा ऑस्ट्रेलियन वैद्यकीय बाजारात भारताला सहज प्रवेश करणे शक्य होईल.
- वस्त्रे /पोशाख, चामडे/शूज, रत्ने आणि दागिने, मत्स्य उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रिकल वस्तू यासारख्या भारतातील श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी मोठे नफा अपेक्षित आहेत. या उत्पादनांना व्हिएतनाम आणि इतर देशांच्या बरोबरीने शुल्क मुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे ते अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
- विद्यार्थ्यांसाठी वर्क व्हिसा, कर्मचारी/कामगार व्हिसा, कृषी कामगार व्हिसा यांना व्यापक स्वीकृती.
- या करारामुळे इंग्लंड, कॅनडा, आणि युरोपातील इतर विकसित देशांना भारतासोबत असाच करार करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- आरसीईपी, जो चीनसोबतचा एक एफटीए होता, त्यातून भारत बाहेर पडल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही तोट्याची भरपाई या करारामुळे होऊ शकेल.
भारत-ऑस्ट्रेलियाचा एकूण व्यापार 2035 पर्यंत $45-50 अब्जच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे
वरील तरतुदी लक्षात घेतल्यास, हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक दीर्घकालीन लाभ देणारा ठरेल, असेच सूचित होत आहे.
इंडिया ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ईसीटीए लागू होण्यामुळे भारतीय उत्पादने आणि सेवांच्या जागतिक बाजारपेठेतील वाटा वाढीस लागण्याची आणि मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियातही भारतीय वस्तूंसाठी नवीन बाजारपेठा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियातील नियामक प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळे, औषधनिर्माण उत्पादनांमध्ये अपेक्षित वाढ झाली आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उच्च मूल्याच्या उत्पादनांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे मूल्य साखळीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2026-27 पर्यंत सुमारे 10 लाख नोकऱ्यांच्या निर्मितीसह निर्यात, 10 अब्ज डॉलर्सने वाढण्याची अपेक्षा आहे. तर, 2035 पर्यंत एकूण द्विपक्षीय व्यापार 45-50 अब्ज डॉलरच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि ऑस्ट्रेलियातून भारतात पाठवलेला पैसा आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
या कराराचा अंतिम टप्पा गाठण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांच्या सरकारांनी एकत्रितपणे काम केले आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारीच नव्हे तर द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीही दोन्ही सरकारे आशावादी आहेत.
या करारामुळे ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील, असे मत ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅंटनी अल्बेनीज यांनी व्यक्त केले आहे. भारताच्या पंतप्रधानांचे निमंत्रण स्वीकारून ते दोन्ही देशांमधील व्यापार सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या एका व्यावसायिक प्रतिनिधीमंडळासह येत्या मार्चमध्ये भारताला भेट देतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियांच्या पंतप्रधानांना दिलेल्या उत्तरात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ECTA लागू होणे हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, जो आमच्या व्यापार आणि आर्थिक संबंधांच्या प्रचंड क्षमतांना वाव आणि संधी डेल तसेच, दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना चालना देईल.
#IndAusECTA करार अंमलात येण्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, “ब्रेट लीचा वेग आणि सचिन तेंडुलकरची परिपूर्णता लक्षात घेऊन ECTA च्या वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत. अतिशय कठोर परिश्रमानंतर हा करार तयार झाला असून, दोन्ही देशांसाठी हा अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. देशातील जनतेच्या उज्वल भविष्यासाठी नवोन्मेष, शिक्षण, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांविषयी चर्चा पुढेही सुरु राहील, अशी ग्वाही गोयल यांनी यावेळी दिली.
गोयल यांचा प्रसारमाध्यमांशी संपूर्ण संवाद बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.
या कराराबद्दल लिहिताना, ऑस्ट्रेलियन सरकारचे व्यापार आणि पर्यटन मंत्री, सिनेटर डॉन फॅरेल म्हणाले की, भारताची युवा लोकसंख्या, वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि शिक्षण, कृषी, ऊर्जा, संसाधने, पर्यटन, आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधांद्वारे विकासाचा मार्ग, अशी विविध क्षेत्रे, महत्त्वपूर्ण संधी ऑस्ट्रेलियन कंपन्याना विविध संधी उपलब्ध करुन देणारी आहेत.
फॅरेल यांचा पूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा .
29.12.2022 रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA लागू होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अधिसूचना महसूल विभाग आणि वाणिज्य विभागातील परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केल्या आहेत.
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दे आणि प्रश्नांबद्दल अधिक माहिती खाली दिली आहे:
- सीमाशुल्क अधिसूचना:
- भाड्यावरील सवलतींवर 
- मूळ नियमांवर 
- डीजीएफटी अधिसूचना आणि सार्वजनिक सूचना:
- मूळ प्रमाणपत्रासाठी एजन्सींची यादी 
- इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आणि मूळ प्राधान्य प्रमाणपत्र जारी करण्यावर व्यापार सूचना 
- TRQ वाटप 
- उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी सामान्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी डीजीएफटी हेल्पडेस्क:
- दूरध्वनी क्रमांक :1800-111-550
- ईमेल: coo-dgft[at]gov[dot]in.
- ऑनलाइन COO साठी वेबलिंक: coo.dgft.gov.in
आणि स्वयंकराराचे काय? त्याबद्दल इथे जाणून घ्या :
https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ind-aus-ecta/
#IndAusECTA विषयी अधिक माहिती:
- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न- FAQs
- https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/australia-india-ecta/australia-india-ecta-official-text
- https://www.trademinister.gov.au/minister/don-farrell/media-release/trade-deal-unlocks-access-india
- International Trade Glossary by WTOPIB Mumbai | S.Bedekar/S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 247