अर्थ मंत्रालय
सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध
आर्थिक वर्ष 22 मध्ये शाळांमधील नोंदणी 26.5 कोटी
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे  अंतर्गत उद्दिष्ट 4 म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या गुणवत्ता शिक्षणाचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत "सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आणि समान दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करणे तसेच आजीवन शिकण्याच्या संधींना प्रोत्साहन देणे" हे असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. या संदर्भात देशातील वाढत्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मांडण्यात आले.
शाळांमधील पटनोंदणी:
आर्थिक वर्ष 22 मध्ये शाळांमधील एकूण नाव नोंदणी गुणोत्तरामध्ये  आणि लैंगिक समानतेमध्ये सुधारणा झाली आहे . 6 ते 10 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार इयत्ता I ते V मधील मुली आणि मुलांच्या प्राथमिक-नोंदणीतील एकूण नाव नोंदणी गुणोत्तरामध्ये आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सुधारणा झाली आहे.
या सुधारणेमुळे आर्थिक वर्ष 17 आणि आर्थिक वर्ष 19 मधील घसरलेला कल सुधारला आहे. उच्च प्राथमिकमधील एकूण नाव नोंदणी गुणोत्तर , आर्थिक वर्ष 17 आणि आर्थिक वर्ष 19 दरम्यान स्थिर होते, ते आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सुधारले. प्राथमिक आणि उच्च-प्राथमिक स्तरांवरील संबंधित वयोगटांमध्ये, मुलींचे एकूण नाव नोंदणी गुणोत्तर मुलांपेक्षा चांगले आहे.
शाळांमधील एकूण नोंदणी गुणोत्तर
आर्थिक वर्ष 22 मध्ये, प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावर 19.4 लाख अतिरिक्त मुलांच्या नोंदणीसह शाळांमधील नोंदणी 26.5 कोटी होती. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये विशेष गरजा असलेल्या मुलांची एकूण नोंदणी आर्थिक वर्ष 21 मधील 21.9 लाखांच्या तुलनेत 22.7 लाख असून त्यात 3.3 टक्के वाढ झाली आहे.
शाळांमधील गळती
गेल्या काही वर्षांत सर्वच स्तरांवर शाळांमधील गळतीचे प्रमाण सातत्याने घटले आहे. ही घट मुली आणि मुले दोघांमध्ये दिसून आली आहे. समग्र शिक्षा, शिक्षणाचा अधिकार कायदा, शालेय पायाभूत सुविधा आणि अन्य सुविधामध्ये सुधारणा, निवासी वसतिगृह इमारती, शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके, मुलांसाठी गणवेश, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि पंतप्रधान पोषण योजना हे घटक शाळांमध्ये मुलांची नोंदणी वाढवण्यात तसेच मुलांची संख्या कायम राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
अध्यापन शास्त्रावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच शाळा, सुविधा आणि डिजिटलायझेशन स्वरूपातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांना सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे. शाळांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधा - मान्यताप्राप्त शाळांची संख्या आणि शिक्षकांची उपलब्धता जी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरामध्ये दिसून येते, या दोन्हींमध्ये आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सुधारणा दिसून आली.
शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारणे
शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरानुसार मोजली जाते, जी शिक्षणाच्या दर्जातील सुधारणेशी व्यस्त प्रमाणात संबंधित आहे, त्यात आर्थिक वर्ष 13 तेY22 पर्यंत सर्व स्तरांवर सातत्याने सुधारणा झाली आहे: प्राथमिक स्तरावर 34.0 वरून 26.2, उच्च प्राथमिक स्तरावर 23.0 वरून 19.6, माध्यमिक स्तरावर 30.0 वरून 17.6 आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर 39.0 वरून 27.1 अशी सुधारणा दिसून आली. शाळांच्या संख्येत सुधारणा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि शाळांमधील सुविधांमुळे नाव नोंदणी सुधारण्यास आणि गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष 23 मध्ये शालेय शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेले विविध कार्यक्रम आणि योजना खालील परिच्छेदांमध्ये मांडल्या आहेत.
पीएम स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया: सरकारने 7 सप्टेंबर 2022 रोजी पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया  नावाची केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानिक संस्थाचे व्यवस्थापन असलेल्या शाळांना अधिक बळकट करून आर्थिक वर्ष 23 ते 27 या कालावधीत 14,500 पेक्षा अधिक पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या शाळा आधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असतील आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतील आणि कालांतराने आदर्श शाळा म्हणून उदयाला येतील, तसेच आसपासच्या इतर शाळांसाठी मार्गदर्शक ठरतील. 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेचे थेट लाभार्थी बनण्याची शक्यता आहे.
मूलभूत स्तरासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा : मूलभूत स्तरासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा म्हणून नवीन 5+3+3+4 अभ्यासक्रम रचना सुरु करण्यात आली आहे , जी 3 ते 8 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी बालपणापासून उत्तम संगोपन आणि शिक्षण सुनिश्चित करते.
बालवाटिकाचा पथदर्शी प्रकल्प: 3+, 4+ आणि 5+ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी संज्ञानात्मक, भावनिक आणि मानसिक क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, बालवाटिका प्रकल्प, म्हणजेच 'प्रीपरेटरी क्लास',चा प्रारंभ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 49 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये करण्यात आला.
खेळणी -आधारित अध्यापन शास्त्रासाठी एक हँडबुक
गतिमंद मुलांच्या शिक्षणासाठी स्क्रीनिंग टूल्स .
राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क
राज्यांमध्ये अध्ययन-अध्यापन बळकट करुन निकाल देणे :
विद्यांजली : या कार्यक्रमाने देशभरातील सुमारे 11,34,218 विद्यार्थ्यांना यशस्वीरित्या प्रभावित केले आहे.
समग्र शिक्षा योजना: शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतचा एक व्यापक कार्यक्रम. समग्र शिक्षा योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या शिफारशींशी संरेखित करण्यात आली आहे आणि ती आर्थिक वर्ष 22 वरून आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षण
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था  आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था  ची संख्या 2014 मधील 16 आणि 13 च्या तुलनेत 2022 मध्ये अनुक्रमे 23 आणि 20 आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था  ची संख्या 2014 मधील 9 वरून 2022 मध्ये 25 वर गेली आहे.
दूरस्थ शिक्षणातील नावनोंदणी 45.7 लाख आहे , यामध्ये आर्थिक वर्ष 20 पासून सुमारे 7 टक्के तर आर्थिक वर्ष 15 पासून 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2011 मधील लोकसंख्येच्या अंदाजाच्या आधारे उच्च शिक्षणातील एकूण नावनोंदणी गुणोत्तर  आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 27.3 टक्के नोंदले गेले, ज्यात आर्थिक वर्ष 20 मधील 25.6 च्या तुलनेत सुधारणा झाली आहे. पुरूषांसाठी एकूण नावनोंदणी गुणोत्तर आर्थिक वर्ष 20 मध्ये 24.8 वरून आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 26.7 पर्यंत वाढले आहे तर महिलांसाठी एकूण नावनोंदणी गुणोत्तर देखील याच कालावधीत 26.4 वरून 27.9 पर्यंत वाढले आहे.
उच्च शिक्षणातील एकूण प्राध्यापक/शिक्षकांची संख्या 15,51,070 असून त्यापैकी सुमारे 57.1 टक्के पुरुष आणि 42.9 टक्के महिला आहेत.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 197