ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
सोशल मीडिया प्रतिनिधींसोबत निवडणूक आयोगाची बैठक
(नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
सोशल मीडिया तसेच इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसोबत आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
निवडणूक आचारसंहिता आगळीवेळी आणि ऐतिहासिक असून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्व राजकीय पथ त्याचे पालन करतात, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी सुनील अरोरा यांनी सांगितले.
विविध राजकीय पथ आणि निवडणूक आयोग यांच्यात झालेल्या एकवाक्यतेचा परिणाम म्हणजे आचारसंहिता असल्याचे ते म्हणाले. सोशल मीडियानेही सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी आणि भविष्यात कायमस्वरुपी आचारसंहिता आखण्याचे आवाहन अरोरा यांनी केले.
सोशल मीडियाच्या ‘वर्तणूकी’ संदर्भात विकास करण्यासाठी ही बैठक अतिशय महत्वपूर्ण असल्याचे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा म्हणाले. सुसंस्कृत समाजाने स्वत:हून घातलेले निर्बंध महत्वपूर्ण असून कुठलयाही निर्बंधांप्रमाणेच परिणामकारक कार्य करतात असेही त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोग स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि नैतिक निवडणुकांसाठी कटीबद्ध असल्याचे निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले. सोशल मीडियाचा सहभागाचा दृष्टीकोन निवडणूक आयोगाला आपले लक्ष्य साध्य करण्यात मोठे सहाय्यकारी ठरेल असेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय जाहिरातींवरील खर्चाबाबत पारदर्शकता, विविध संघटनांबाबत वेगाने कारवाई करण्यासाठी तक्रार कक्ष आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
इंटरनेट ॲण्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच फेसबुक, व्हॉटस्ॲप, ट्विटर, गुगल, शेअर चॅट, टिकटॉक आणि बिंगो टिव्ही यासारख्या सोशल मीडिया संस्थांचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते.
सोशल मीडियासाठी उद्या संध्याकाळपर्यंत नैतिकता संहिता तयार करण्याविषयी यावेळी एकमत झाले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
ईशान्य प्रदेश हा सर्वाधिक पसंतीचा पर्यटन आणि व्यापारी प्रदेश म्हणून कोविड पश्चात काळात उभारी घेईल : डॉ जितेंद्र सिंग
कोविड पश्चात काळात देशाचा ईशान्य भाग सर्वाधिक पसंतीचा पर्यटन आणि व्यापारी प्रदेश म्हणून उभारी घेईल असे प्रतिपादन केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री , राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी आज केले. ते आज दूरस्थ पद्धतीने आयोजित केलेल्या आठव्या ईशान्य महोत्सवात बोलत होते. प्रचंड नैसर्गीक संसाधने आणि मानवी कौशल्य यांच्या सहाय्याने ईशान्य विभाग एक आर्थिक शक्ती म्हणून उद्याला येत प्राधान्याने भारताच्या विकासात हातभार लावेल असे ते म्हणाले. हा प्रदेश अर्थव्यवस्थेचे ‘नवे इंजिन’ म्हणून काम करेलच शिवाय जगातील अनेक प्रदेश कोविड-ग्रस्त असताना कोविड-फ्री राहिल्यामुळे युरोपियन पर्यटनस्थळांना पर्याय म्हणूनही उद्याला येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
आपल्याकडील बांबूसारख्या अनेक प्रचंड व अजूनही वापराविना असलेल्या नैसर्गीक संसाधनांचा वापर करून हा प्रदेश व्होकल फॉर लोकल मंत्राद्वारे आत्मनिर्भर अभियानाला प्रेरणा देऊ शकेल. केंद्र सरकारने नुकताच कच्च्या बांबूंच्या वस्तूंवर 25 टक्के आयात कर लावला आहे. यामुळे स्थानिक बांबू व्यवसायाला मदत होईल व बांधकामातील कच्चा माल म्हणून बांबूच्या वापराला चालना मिळेल. बांबूच्या माध्यमातून रोजगाराचे साधन उपलब्ध होण्यासाठी 100 वर्षे जुन्या भारतीय वन कायद्यात सुधारणा करून छोट्या प्रमाणावर वाढवलेला बांबू त्यातून वगळला आहे.
फक्त या प्रदेशातच नव्हे तर देशभरातच रस्ते, रेल्वे, हवाईमार्ग यांचा विकासाच्या माध्यमातून मालाची वाहतूक तसेच प्रवास सोयीस्कर झाला आहे. सध्या या भागातील युवावर्ग आधीपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी झाला असून तो या प्रदेशाला वेगळ्या आर्थिक उंचीवर नेईल असे जितेंद्र सिंग म्हणाले.
सरकारच्या ईशान्य प्रदेशाकडे लक्ष देण्याच्या  धोरणाचा संदर्भ देत जितेंद्र प्रसाद म्हणाले की असियान सोबत व्यापार आणि व्यवसायातील संबध दृढ करण्यात ईशान्य प्रदेश महत्वाची भूमिका निभावेल. आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, सिक्किम या राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच ईशान्येकडील राज्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
अर्थ मंत्रालय
भारत सरकारकडून 18 फेब्रुवारी, 2022 रोजीचे नियोजित लिलाव रद्द
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2022
भारत सरकारने रोख रकमेच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाबरोबर सल्लामसलत केल्यानंतर, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुस-या सहामाहीत- दि. 27 सप्टेंबर, 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार दि. 18 फेब्रुवारी, 2022 रोजी घेण्यात येणारे सर्व रोख्यांचे लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
प्रमुख पर्यटन शहरांमध्ये 100 टक्के स्वच्छ इंधनाचा वापर सुरू करण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहनः जागतिक पर्यटन दिवस कार्यक्रमात संबोधन
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2020
जागतिक पर्यटन दिवसाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या विषयावर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आधारित आभासी परिषदेमध्ये आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलादमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल देखील उपस्थित होते. पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘देखो अपना देश’ या स्थानिक वारसा स्थळे आणि पर्यटन स्थळांना प्रोत्साहन आणि चालना देणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची प्रधान यांनी प्रशंसा केली. भारताची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि प्राचीन स्थापत्य आश्चर्ये यांचे दाखले देत या सर्वांमुळे आपल्या पर्यटन उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगाला एक जागतिक ग्राम बनवण्यामध्ये इंटरनेटचा वाटा असल्याचे सांगत प्रधान यांनी जागतिक पर्यटनाचा हॉटस्पॉट हे भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. रोजगारनिर्मितीसाठी आणि आपल्या युवकांना सक्षम करण्यासाठी पर्यटन उद्योग ग्रामीण भागात देखील अभूतपूर्व संधी उपलब्ध करून देत आहे, असे ते म्हणाले. आपल्या देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्याची एक ऐतिहासिक कथा किंवा आख्यायिका आहे आणि 2022 मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करताना आपण आपल्या स्वातंत्र्य सेनानींच्या शौर्याशी संबंधित स्थळांवर पर्यटन विकसित करण्यासाठी काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा प्रधान यांनी व्यक्त केली. पर्यटनासाठी शाश्वत पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी प्रमुख पर्यटन स्थळांवर 100 टक्के शुद्ध इंधनाचा वापर सुरू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, यामुळे आपल्या पर्यटनस्थळांवरील स्मारके आणि वास्तूंचे अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण होईल आणि पर्यटकांना स्वच्छ पर्यावरणाची हमी मिळेल, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 प्रतिबंधक लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती – 314 वा दिवस
भारतातील एकूण लसीकरणाने ओलांडला 120 कोटी मात्रांचा महत्त्वाचा टप्पा
आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 74 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
भारतातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने आज 120 कोटी मात्रांचा महत्त्वपूर्ण  टप्पा ओलांडला. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत देशभरात लसीच्या 74 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. लसीकरणाच्या अंतिम अहवालाचे काम रात्री उशिरा पूर्ण झाल्यानंतर आज दिवसभरात देण्यात आलेल्या मात्रांच्या एकूण संख्येत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
आतापर्यंतच्या एकूण लसीकरण मोहिमेतील मात्रांची व्याप्ती तसेच नागरिकांच्या विविध प्राधान्यक्रम गटांमध्ये झालेल्या लसीकरणाची तपशीलवार माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10383021
|
|
2nd Dose
|
|
9446508
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18377462
|
|
2nd Dose
|
|
16404907
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
450246855
|
|
2nd Dose
|
|
207390815
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
182677772
|
|
2nd Dose
|
|
115754422
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
114403535
|
|
2nd Dose
|
|
76639999
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
776088645
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
425636651
|
|
Total
|
|
1201725296
आज दिवसभरात पूर्ण झालेल्या लसीकरणाच्या मात्रांची एकूण व्याप्ती तसेच नागरिकांच्या विविध प्राधान्यक्रम गटांमध्ये झालेल्या लसीकरणाची तपशीलवार माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:
|
|
Date: 25th November, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
143
|
|
2nd Dose
|
|
8977
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
224
|
|
2nd Dose
|
|
19310
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
1590921
|
|
2nd Dose
|
|
3589582
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
401697
|
|
2nd Dose
|
|
1054788
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
253530
|
|
2nd Dose
|
|
540647
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
2246515
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
5213304
|
|
Total
|
|
7459819
कोविड-19 संसर्गापासून सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या वयोगटातील लोकांच्या संरक्षणासाठी लसीकरण मोहीम हे महत्त्वाचे साधन असल्याने या मोहिमेचा नियमित आढावा घेतला जात आहे आणि सर्वोच्च पातळीवरून मोहिमेचे परीक्षण केले जात आहे.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
संरक्षण मंत्रालय
भारताच्या शौर्य पुरस्कार विजेत्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी सुधारित शौर्य पुरस्कार पोर्टलचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रजासत्ताक दिन 2021 च्या पूर्वसंध्येला आज शौर्य पुरस्कार पोर्टलची www.gallantryawards.gov.in ही सुधारित आवृत्ती सुरु केली. हे पोर्टल भारताच्या शौर्य पुरस्कारप्राप्त विजेत्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी एक व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करेल. या पोर्टलवर राष्ट्रीय प्रश्नमंजुषा आणि ‘सेल्फी फॉर ब्रेव्हहेर्ट्स’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यापासून, आमच्या शूर पुरुष आणि महिलांनी देशासाठी अनुकरणीय धैर्य आणि भक्ती दर्शविली आहे. या अनुषंगाने सुधारित शौर्य पुरस्कार पोर्टल सुरू करणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
शौर्य पुरस्कार विजेत्यांनी, आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासोबतच आपल्या मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी योगदान देण्याकरिता देशातील भावी पिढ्यांना प्रोत्साहित केल्याबद्दल संरक्षण मंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले. येत्या काही वर्षांत शौर्य पुरस्कार पोर्टल एक संवादात्मक, सहभागी आणि चैतन्यपूर्ण व्यासपीठ म्हणून रूपांतरित होईल जे नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः युवकांमध्ये देशभक्ती आणि एकनिष्ठतेची भावना जागृत करेल असे ते म्हणाले. सुधारित शौर्य पुरस्कार पोर्टलच्या उद्घाटन प्रसंगी पोर्टलवर देशव्यापी शौर्य पुरस्कार प्रश्नमंजुषा देखील सुरू करण्यात आली आहे. देशातील हुशार नागरिकांना भारताच्या शौर्य पुरस्काराविषयी असलेले ज्ञान दर्शविण्याची संधी प्रदान करणे हे या प्रश्नमंजुषेचे उद्दिष्ट आहे.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 307
उपराष्ट्रपती कार्यालय
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या जीवनातून प्रेरणा घेण्याचे उपराष्ट्रपतींचे युवकांना आवाहन
सर्व प्रकारच्या भेदभावांपासून मुक्त अशा समाजाची उभारणी हीच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाला आदरांजली
धार्मिक आणि अध्यात्मिक नेत्यांना सेवेचा संदेश लोकांपर्यंत पोचविण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
महिला सक्षमीकरण ही राष्ट्रीय प्रगतीची गुरुकिल्ली : नायडू
श्री विश्व विज्ञान विद्या अध्यात्मिक पीठमचे माजी पीठाधीश उमर अलिशा यांच्या जीवनावर आणि संसदीय चर्चांवर आधारित पुस्तकाचे उपराष्ट्रपतींकडून विमोचन
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी आज देशातील युवकांना स्वातंत्र सैनिकांच्या त्यागापासून प्रेरणा घेऊन सुसंवादी आणि सर्वसमावेशक समाजाची उभारणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्त अशा समाजाची उभारणी हीच आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाला खरी आदरांजली ठरेल असे ते म्हणाले.
नायडू हे विशाखापट्टणम येथे विश्व विज्ञान विद्या अध्यात्मिक पीठमचे माजी पीठाधीश उमर अलिशा यांच्या जीवनावर आणि संसदीय चर्चांवर आधारित पुस्तकांच्या विमोचनाच्या कार्यक्रमात संबोधित करत होते. आलिशा यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात दिलेल्या उपराष्ट्रपतींनी त्यांना आदरांजली वाहिली. उमर अलिशा यांना मानवतावादी असे संबोधत , साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रात तसेच महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कार्याचा उल्लेख उपराष्ट्रपतींनी केला.
उमर अलिशा यांच्या अध्यात्मिक दृष्टीकोनाचा उल्लेख करत धार्मिक आणि अध्यात्मिक नेत्यांनी सेवेचा मेसेज सामान्यांपर्यंत पोचवावा असे उपराष्ट्रपतींनी सुचवले.
अध्यात्म आणि सेवाधर्म हे वेगवेगळे नसल्याचा संदेश लोकांपर्यंत जायला हवा आणि त्यामुळेच ते सामाजिक कल्याणाचा मार्ग चोखाळू शकतील असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्राच्या प्रगतीला वेग देण्यासाठी महिला सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचेही उपराष्ट्रपतींनी आवर्जून सांगितले प्रत्येकाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मुलींना शिक्षण देण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केली
आंध्र प्रदेशचे पर्यटन मंत्री मुत्तमसेती श्रीनिवास राव, विश्व विज्ञान विद्या अध्यात्मिक पीठाचे माजी पीठाधीश उमर अलिशा, लेखक, भाषातज्ञ आणि इतर अनेक जण या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासींकडून किमान आधारभूत किंमतीमध्ये किरकोळ वन उत्पादनांची खरेदी करा: अर्जुन मुंडा यांची मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे सूचना
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
सध्या देशात कोविड – 19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य योग्य प्रकारे समजून घेऊन आदिवासींकडून किमान आधारभूत किंमतीमध्ये किरकोळ वन उत्पादनांची खरेदी करण्याचे निर्देश राज्यांतील नोडल संस्थांना द्यावेत, अशी सूचना केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. याबाबत मुंडा यांनी महाराष्ट्रासह आदिवासींचे वास्तव्य असणाऱ्या पंधरा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे देशातील नागरिकांना अनेक अभूतपूर्व अशा आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. देशातील सर्वच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कमी अधिक प्रमाणात याचा सामना करावा लागतो आहे. आदिवासी समुदायांसह सर्वच गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत असुरक्षितता निर्माण करणारी आहे. खरेतर सध्याचा कालावधी हा अनेक प्रदेशांमध्ये विविध प्रकारची किरकोळ वन उपज तसेच लाकडाखेरीज इतर अनेक उत्पादनांच्या बहराचा आणि संग्रहाचा आहे. या उत्पादनांच्या विक्रीवर अनेक आदिवासी समुदायांची गुजराण होत असते. त्यामुळे या समुदायांची अर्थव्यवस्था आणि एकूणच जीवनमानातील स्वास्थ्य यांच्या संरक्षणासाठी या उत्पादनांची आदिवासींकडून योग्य भावात आणि पुरेसे गांभीर्य राखून खरेदी होणे आवश्यक आहे, असे मुंडा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
तसेच, या विक्री व्यवहारात जर दलाल किंवा मध्यस्थ आला तर त्याच्याद्वारे शहरी भागाकडून आदिवासी विभागात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रसार होण्याचा धोकादेखील लक्षात घ्यायला हवा, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. किरकोळ वन उपज तसेच लाकडाखेरीज इतर अनेक उत्पादनांची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीत करण्यासाठी राज्यांना आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने केली असून गरजेनुसार अतिरिक्त निधीची देखील तरतूद मंत्रालयाकडून केली जाईल, अशी ग्वाही मुंडा यांनी या पत्राद्वारे राज्य सरकारांना दिली आहे. याबाबतीत कुठल्याही मदतीसाठी, ट्रायफेड म्हणजे भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधावा, अशी सूचना या पत्रात केली आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Kor
(
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी, केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचा कारभार अरुण जेटली यांच्याकडे सुपुर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79
मंत्रिमंडळ
भारत आणि रशिया दरम्यान मानव अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाअंतर्गत, संयुक्त उपक्रमांवरील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि रशिया दरम्यान मानव अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाअंतर्गत, संयुक्त उपक्रमांवरील सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. नवी
दिल्लीत १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
प्रमुख प्रभाव :
या करारामुळे भारत आणि रशिया दरम्यान सहकार्य मजबूत होईल आणि रेडियेशन शिल्डिंग, लाइफ स्पोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, बैठकीचे स्थळ आणि डॉकिंग प्रणाली, अंतराळ कक्ष, अंतराळ प्रवाशांसाठी प्रशिक्षण या सारख्या मानव अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमासाठी तंत्रज्ञान आणि प्रगत प्रणाली विकसित करायला चालना मिळेल.
लाभ :
या करारामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापर क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांमध्ये वाढ होईल. एक संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल, जो करारातील तरतुदी लागू कारण्याबाबत कालावधी आणि उपाय योजनांसह कृती योजना तयार करेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 58
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्रशासन प्रक्रिया सुरळीत करावी; कालबद्ध सेवा पुरवाव्यात-उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
उत्तम प्रशासनाची परीक्षा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यात आलेले यश, या मापदंडावरुनच केली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले. लोकशाही सरकारांनी कायम जनतेच्या संपर्कात राहायला हवे, त्यांच्या गरजा समजून घेत त्यांना प्रतिसाद देणारे आणि एक जबाबदार आणि सुविधा देणारे सरकार म्हणून भूमिका पार पाडावी, असे नायडू म्हणाले. सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य माणसांना कामे करतांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत, अत्यावश्यक सेवा व्यवस्था सुसंगत आणि सुरळीत करावी तसेच आरटीआय प्रमाणेच, नागरिकांच्या सनदेमध्ये कोणतीही सेवा किती दिवसांत पूर्ण करून दिली जाईल, याची स्पष्ट ग्वाही दिलेली असावी, अशी सूचना त्यांनी केली. किमान मूलभूत सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागू नये, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारमधील माजी सचिव डॉ एम रामचंद्रन यांनी लिहिलेल्या ‘ब्रिंगीग गव्हर्नमेंट अँड पीपल क्लोजर” या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते म्हणाले की एका “सुलभ, पारदर्शक आणि विना-अडथळा प्रशासनिक कार्यपद्धती आणि व्यवस्थे” ची जनतेची अपेक्षा या पुस्तकात लेखकाने व्यक्त केली आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये सेवा आणि कामांना लागणारा अमर्याद विलंब हाच लोकांच्या त्रासाचे प्रमुख कारण आहे, या लेखकाच्या मताशीही त्यांनी सहमती दर्शवली. यात बदल व्हायला हवेत अशी सूचना करत, त्यांनी अधिक दायित्व आणि जनतेच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्याची गरज आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. त्यासाठी मध्यवर्ती सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख व्यवस्था  सारख्या यंत्रणांचा वापर करावा. त्यासोबतच, ‘सर्वसामान्य व्यक्तींचा सरकारी यंत्रणांशी सुलभ संवाद’ होण्याबाबतच्या लेखकांच्या सूचनेचेही त्यांनी स्वागत केले.
विश्वासार्ह सरकारच्या गरजेवर भर देत, उपराष्ट्रपतींनी सेवा-सुविधांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला. या दृष्टीने सरकारने केलेल्या सुधारणांबाबत त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.आता कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत मान्य करण्यात आली आहे, डिजिटल कागदपत्रेही आता चालतात. कर सुधारणेमुळे कायदाविरहित मुल्यांकन आणि अपील अशा सुधारणा आणल्यानंतर, कर अधिकारी आणि करदाते यांच्यातील प्रत्यक्ष संपर्क करण्यात आल्याचा उल्लेख उपराष्ट्रपतींनी केला.
सरकारने ‘परिणाम-अनुकूल दृष्टीकोन’ बाळगून सरकारचे उद्देश आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यासाठी सेवांची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जावी आणि त्यावर आलेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन त्यानुसार सुधारणा कराव्यात, असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले.
देशाच्या विकास प्रवाहात, जनतेनेही सक्रीय सहभाग घ्यावा अशी सूचना करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की ‘स्वच्छ भारत’ सारख्या योजनांमध्ये तसेच कोविड विरुद्धच्या लढ्यात लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरला. “ज्यावेळी जनता केवळ लाभार्थी नसते तर, परिवर्तनाची वाहकही असते, त्या व्यवस्थेत सुप्रशासन प्रत्यक्षात अस्तित्वात येते” असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची निर्यात
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
कोविड-19 महामारीच्या सुरुवातीपासूनच भारताने 150 हून अधिक देशांना कोविड-19 संबंधित वैद्यकीय आणि अन्य मदत पुरवली आहे.
जानेवारी 2021 मध्ये लस मैत्री कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून, 29 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत भारताने सहाय्य, व्यावसायिक निर्यात किंवा कोव्हॅक्स  या जगातील लस वितरण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 94 देशांना आणि 2 संयुक्त राष्ट्र संस्थांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या 723.435 लाख मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
कोविड-19 महामारी विरुद्धच्या लढ्यात दुसऱ्या लाटेदरम्यान ,कोविड उपचाराशी संबंधित उपकरणे आणि औषधांच्या स्वरूपात ५० हून अधिक देशांकडून मदत प्राप्त झाली. यामध्ये परदेशी सरकारे , खाजगी कंपन्या, परदेशातील भारतीय संघटना इत्यादींचा समावेश होता.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
संरक्षण मंत्रालय
रीअर ॲडमिरल अतुल आनंद  यांनी पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे डेप्युटी कमांडंट आणि प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून पदभार स्विकारला
पुणे, 8 जून 2020
रिअर ॲडमिरल, अतुल आनंद यांची 1988 साली भारतीय नौसेनेच्या एक्झिक्यूटिव्ह शाखेत नेमणूक झाली. नेव्हीगेशन आणि दिशादर्शन क्षेत्रातील विशेषज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती आहे.
रिअर ॲडमिरल आनंद हे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या  माजी विद्यार्थी असून डिफेन्स सर्व्हीसेस कमांड आणि स्टाफ कॉलेज ,बांगलादेश आणि नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय येथेही त्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे.यूएसएमधल्या हवाई येथील प्रतिष्ठित आशिया पॅसिफीक सेंटर फॉर सिक्युरीटी स्टडीज येथून प्रगत संरक्षण सहकार्य प्रशिक्षणही घेतले आहे. त्यांनी टॉरपेडो रिकव्हरी व्हेसल A72, क्षेपणास्त्र नौका आयएनएस चातक, कॉरव्हेट आयएनएस खुक्री आणि डिस्ट्रॉयर आयएनएसमुंबई यांचे यशस्वी नेतृत्वही केले आहे. आयएनएस चातकला युनिटचे प्रशस्तीपत्र तर आयएनएस मुंबई हे पश्चिम विभागाच्या ताफ्यातील सर्वोत्तम जहाज म्हणून निवडले गेले होते.त्यांनी सी हॅरिअर स्क्वॅड्रन आयएनएस 300 साठी दिशादर्शक अधिकारी तर डिस्ट्रायर आयएनएस दिल्लीसाठी कार्य प्रबंधक म्हणून देखील सेवा बजावली आहे.त्यांनी सहाय्यक संचालक कार्यालयीन निवड, संरक्षण सेवा स्टाफ कॉलेज निदेशक वेलिंग्टन, नेव्हल इंटेलिजन्स ऑपरेशन्स संचालक, प्रमुख संचालक नेव्हल ऑपरेशन्स, आदी महत्वपूर्ण कार्यालयीन पदेही भूषविली आहेत. या आधी ते संरक्षण मंत्रालयाच्या  नवी दिल्लीतील एकात्मिक मुख्यालयाचे  सहाय्यक प्रमुख म्हणून कार्यरत होते.
R.Tidke/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 193.28 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 17,087 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे
गेल्या 24 तासात 2,035 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,26,11,370 वर
गेल्या 24 तासात 2,828 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 84.97 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,74,309 चाचण्या करण्यात आल्या
अर्थ मंत्रालय
जीएसटीआर-9 आणि जीएसटीआर-9C अधिक सुलभ, प्रपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ
(नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2019
2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी जीएसटीआर-9  आणि जीएसटीआर 9C  हे फॉर्म दाखल करण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर 2018-19 या वर्षासाठी ही मुदत 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या फॉर्ममधले विविध भाग ऐच्छिक करून हे फॉर्म अधिक सुलभ करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
या बदलामुळे आणि वाढीव मुदतीमुळे वस्तू आणि सेवा करदाते 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांचे वार्षिक विवरणपत्र वेळेत भरू शकतील अशी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाची अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी व्यवहारात 181 कोटींचा घोटाळा केल्याप्रकरणी सीजीएसटी पालघर आयुक्तालयाने एकाला केली अटक
या घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी शोधण्याचे प्रयत्न सुरु
मुंबई, 26 जानेवारी 2022
सीजीएसटी मुंबई विभागाच्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून, सीजीएसटी पालघर आयुक्तालयाने एका लेखापालाला 1000 कोटी पेक्षा जास्त रकमेची बोगस बिले जारी केल्याबद्दल आणि रु.181 कोटींची GST इनपुट टॅक्स क्रेडिट  ची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली आहे.
डेटा विश्लेषणातून मिळालेल्या विशिष्ट इनपुटच्या आधारावर मेसर्स निथिलन एंटरप्रायझेस वस्तू किंवा सेवांचा वास्तविक पुरवठा न करता बनावट इनव्हॉइस जारी करून बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यात आणि पास करण्यात गुंतल्याचा संशय होता, त्याचा पालघर आयुक्तालयाने तपास केला. या तपासात अधिकाऱ्यांच्या असे लक्षात आले की, बारावीपर्यंत शिकलेल्या आणि आता फ्रीलांसर अकाउंटंट कम जीएसटी सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या 27 वर्षीय व्यक्तीने आपल्याच एका क्लायंटचे नाव वापरुन ही जीएसटी फसवणूक केली आहे.
पुरावे दाखवल्यावर लेखापालाने सुमारे 1000 कोटी रुपये रु.ची बोगस बिले दिल्याचा गुन्हा कबूल केला. आणि 180 कोटीचे बनावट आयटीसी मिळवल्याचे आणि पास केल्याचे कबूल केले. त्याचा कबुलीजबाब आणि तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांमुळे CGST अधिकार्यांनी 25.01.2022 रोजी त्याला अटक केली. लेखापालाला अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले. 25 जानेवारी 2021 रोजी मुंबई दंडाधिकारी, न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीला दंडासह पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो.
सर्वसामान्य लोकांना GST नोंदणी करुन देण्याचे आमिष दाखवून नंतर त्यांची नोंदणीचा गैरवापर करण्याच्या मोठ्या नेटवर्कचा हा भाग असल्याचा संशय आहे. या नोंदणीचा गैरवापर करुन, वस्तू किंवा सेवा कर वास्तविक स्वरुपात भरलेला नसतांना किंवा त्याची पावती नसतांनाही बनावट ITC तयार करण्यासाठी, मिळवण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार आणि या नेटवर्कचे इतर सदस्य तसेच लाभार्थी यांना पकडण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रामाणिकपणे अनुपालन करणाऱ्या करदात्यांवर अन्याय करणाऱ्या आणि सरकारची फसवणूक करणाऱ्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सीजीएसटीच्या मुंबई विभागाने, सुरु केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून, बनावट आयटीसी रॅकेटचा शोध घेण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून पालघर आयुक्तालयाने 460 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली, 12 कोटी रुपये वसूल केले आणि आतापर्यंत दोघांना अटक केली. CGST विभाग येत्या काही दिवसांत फसवणूक करणारे आणि करचोरी करणार्यांविरुद्ध ही मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138