गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
सलग चौथ्यांदा सर्वात जास्त स्वच्छ शहराचा बहुमान पटकावून इंदूरचा विक्रम
सूरत आणि नवी मुंबईने पटकावले अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान
100 पेक्षा जास्त शहरी स्थानिक संस्थांच्या श्रेणीत छत्तीसगड सर्वाधिक स्वच्छ राज्य घोषित
100 पेक्षा कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या श्रेणीत झारखंड सर्वात स्वच्छ राज्य घोषित
एकूण 129 पुरस्कार प्रदान
नवनिर्मिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींविषयीचा अहवाल आणि गंगा शहरांचे मूल्यमापन अहवालांसह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सर्वेक्षण अहवालाचे प्रकाशन
आतापर्यंत 4,324 शहरी स्थानिक संस्था हागणदारीमुक्त घोषित
1,319 शहरे हागणदारीमुक्त+ प्रमाणित and 489 शहरे हागणदारीमुक्त++ प्रमाणित
66 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती शौचालयांची आणि 6 लाखांपेक्षा जास्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती
2,900 हून अधिक शहरांमधील 59,000 पेक्षा जास्त शौचालयांची माहिती गुगल मॅप्सवर लाईव्ह उपलब्ध
इंदूर, अंबिकापूर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट आणि मैसुरू शहरांना पंचतारांकित मानांकन, 86 शहरांना त्रितारांकित आणि 64 शहरांना एकतारांकित मानांकन
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सांडपाणी व्यवस्थापन आणि मैलायुक्त घनकचऱ्याचा पुनर्वापर आणि क्षेपणभूमी प्रक्रिया यांवर लक्
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
स्वच्छ भारत मिशन- शहरी या मोहिमेंतर्गत मिळालेले लाभ टिकवण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण आपल्याला मदत करत राहील आणि आपल्या सर्व शहरांमध्ये संपूर्ण स्वच्छता ही संकल्पना राबवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा उपलब्ध करेल, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीप सिगं पुरी यांनी सांगितले आहे. आपण केवळ स्वच्छ नव्हे तर स्वस्थ , सशक्त, संपन्न आणि आत्मनिर्भर नवभारताच्या निर्मितीच्या मार्गावर योग्य प्रकारे वाटचाल करत असल्याचे या शहरांच्या कामगिरीवरून सिद्ध होत आहे, असे पुरी म्हणाले. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या शहरी स्वच्छताविषयक पाचव्या वार्षिक सर्वेक्षण उपक्रमाच्या विजेत्यांना आज पुरी यांनी आज स्वच्छ महोत्सव नावाच्या व्हर्चुअल कार्यक्रमात पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.
इंदूर शहराने भारतातील सर्वात जास्त स्वच्छ शहर हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार पटकावला तर सूरत आणि नवी मुंबई या शहरांना अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळाला. 100 पेक्षा जास्त शहरी स्थानिक संस्थांच्या श्रेणीत छत्तीसगडला भारतातील सर्वाधिक स्वच्छ राज्याचा आणि 100 पेक्षा कमी शहरी स्थानिक संस्थांच्या श्रेणीत झारखंडला सर्वाधिक स्वच्छ राज्याचा पुरस्कार मिळाला. त्याशिवाय इतर 117 पुरस्कारांचे देखील केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते वितरण झाले. . केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, महानगरपालिका आयुक्त आणि स्वच्छता योद्धे यांच्यासारखे देशभरातील मान्यवर या ऑनलाईन कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
घरगुती शौचालयांचे निवडक लाभार्थी, सफाई कर्मचारी, कचरा वेचणारे आणि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी या मोहिमेशी संबंधित असलेले स्वयं सहाय्यता गटाचे देशभरातील सदस्य यांच्यापैकी काहींशी हरदीपसिंग पुरी यांनी संवाद साधला. हा कार्यक्रम https://webcast.gov.in/mohua या वेबकास्टवर आणि SBM-U’s या सोशल मिडीया हँडलवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आला.
पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी एक स्वप्न पाहिले होते- ते होते स्वच्छ भारताचे स्वप्न. आज हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कशा प्रकारे शहरी भारतातील प्रत्येक नागरिक एकत्र येत आहे हे पाहताना आपल्याला अतिशय अभिमान वाटत आहे त्याचबरोबर कृतज्ञता वाटत आहे, असे हरदीपसिंग पुरी यांनी या कार्यक्रमातील विजेते आणि मोठ्या संख्येने सहभागी नागरिकांना संबोधित करताना सांगितले. गेल्या पाच वर्षात या मोहिमेने कशा प्रकारे नागरिकांचे आरोग्य, चरितार्थ, जीवनमान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे विचार आणि त्यांचे वर्तन यावर खोल परिणाम केला आहे ते आपल्याला दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले. प्रत्येकाने आपापली भूमिका बजावावी आणि जागच्या जागीच कचरा वेगवेगळा करण्याचे काम करणे, केवळ एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना इतरांप्रमाणेच योग्य आदर आणि सन्मान देणे यांसारख्या सवयींचा अंगिकार करून एक खरा स्वच्छता योद्धा बनण्याचे त्यांनी आवाहन केले. जगातील सर्वात मोठ्या शहरी सर्वेक्षणाच्या उगमाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की 2014 मध्ये 100 टक्के घनकचरा व्यवस्थापनासह शहरी भारत 100 टक्के हागणदारीमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टाने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ही मोहीम सुरू करण्यात आली. शहरी भागात हागणदारीमुक्ती ही संकल्पना नसल्याने आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रमाण केवळ 18 टक्के असल्याने, जर पंतप्रधानांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न निर्धारित केलेल्या पाच वर्षांच्या कालमर्यादेत साकार करायचे असेल तर अतिशय जलदगतीने काम करण्याचा दृष्टीकोन आवश्यक असेल हे स्पष्ट होते. त्यासाठीच या कामांच्या प्रगतीवर सातत्याने देखरेख ठेवणाऱ्या आणि राज्ये आणि शहरे यांच्यात विशिष्ट प्रमुख निकषांच्या आधारे त्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी स्पर्धेची भावना निर्माण करणाऱ्या एका चौकटीची गरज होती. ही गरज लक्षात घेऊनच स्वच्छ सर्वेक्षण या शहरांना आपल्या स्वच्छताविषयक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याचवेळी मोठ्या संख्येने त्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या स्पर्धात्मक चौकटीची संकल्पना अस्तित्वात आली आणि लगेचच तिची अंमलबजावणी सुरू झाली.
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी अंतर्गत गेल्या सहा वर्षात लक्षणीय प्रगती होत असल्याने या मोहिमेच्या पुढच्या टप्प्याचा आराखडा मंत्र्यांनी सादर केला. यापुढील काळात स्वच्छतेसंदर्भात वाटचाल करताना आम्ही मैलायुक्त घनकचऱ्याचे सुरक्षित नियंत्रण, वाहतूक आणि विल्हेवाट आणि शौचालयातून बाहेर पडणारे सांडपाणी तसेच घरांमधून आणि आस्थापनांमधून बाहेर पडणारे काळे सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन यावर भर देणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच जलाशयांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि त्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करण्याला देखील आमचे प्राधान्य असेल. त्याचवेळी आमच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या, या क्रांतीमधील अग्रभागी असलेल्या योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेबाबतही आम्ही जागरुक आहोत. म्हणूनच सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा सामग्री आणि यांत्रिक उपकरणे पुरवण्याची तरतूद करण्यावर यापुढील टप्प्यात जास्तीत जास्त लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहिती पुरी यांनी दिली.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जानेवारी 2016 मध्ये 73 शहरांना मानांकन देण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 चे आयोजन केले होते. त्यानंतर 2017 मध्ये जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात 434 शहरांना मानांकन देण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 करण्यात आले, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी दिली. 2018 मध्ये झालेले स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हे सर्वेक्षण 4203 शहरांना मानांकन देणारे जगातील सर्वात मोठे सर्वेक्षण ठरले. 2019 मधील सर्वेक्षणाने केवळ 4237 शहरांचीच पाहणी केली नाही तर पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केवळ 28 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत करण्यात आलेले अशा प्रकारचे ते पहिले सर्वेक्षण होते, असे मिश्रा म्हणाले. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने हीच गती कायम ठेवली आणि 4242 शहरांचे, 62 कटक मंडळांचे आणि 97 गंगा शहरांचे सर्वेक्षण केले आणि यामध्ये 1.87 कोटी नागरिकांचा अभूतपूर्व सहभाग होता. याच दिशेने पुढले पाऊल उचलताना शहरांची वास्तविक कामगिरी कायम राहावी यासाठी गेल्या वर्षी मंत्रालयाने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग सुरू केली. शहरे आणि नगरे यांचे दर तीन महिन्याने स्वच्छताविषयक मूल्यमापन करण्यात येत होते आणि त्यातील निष्कर्षांचा 25 टक्के वाटा यावर्षीच्या अंतिम स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या निकालात समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणाचे सर्वव्यापी स्वरुप सातत्याने उदयाला येत आहे. फलनिष्पत्तीची मोजमाप करणारी देखरेख करणारी एक चौकट असण्यापासून आता स्वच्छ सर्वेक्षण एक शहरी स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंमलबजावणीला गती देणारा, स्वच्छता संस्था निर्माण करणारा शाश्वत फलनिष्पत्तीकारक घटक बनला आहे, असे दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी नमूद केले. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अतिशय व्यापक स्तरावर राबवण्यात आले. सर्वेक्षणाच्या पथकांनी 58,000 निवासी आणि 20,000 पेक्षा जास्त व्यावसायिक भागांना भेटी दिल्या. केवळ 28 दिवसात 64,000 प्रभागांचे सर्वेक्षण केले, अशी माहिती मिश्रा यांनी पुढे दिली.
स्वच्छ सर्वेक्षणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- 1.87 कोटी नागरिकांचे अभिप्राय प्राप्त केले.
- 1.7 कोटी नागरिकांची स्वच्छता ऍपवर नोंदणी केली.
- समाजमाध्यमांवर 11 कोटी प्रतिसाद
- सामाजिक कल्याणाच्या योजनांमध्ये 5.5 लाखांपेक्षा जास्त स्वच्छता कर्मचारी समाविष्ट करण्यात आले आणि कचरा वेचणारे अनौपचारिक 84,000 कर्मचाऱ्यांचे मुख्य प्रवाहात एकात्मिकरण करण्यात आले.
- शहरी स्थानिक संस्थांनी 4 लाखांपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार कामावर ठेवले.
- कचरा जमा होणारे 21,000 पेक्षा जास्त भाग निर्धारित करण्यात आले आणि त्यांचे परिवर्तन करण्यात आले.
2014 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन-शहरी सुरू झाल्यापासून या मोहिमेने स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. 4324 शहरी स्थानिक संस्था हागणदारीमुक्त घोषित झाल्या आहेत, 1319 शहरांना हागणदारीमुक्त+ आणि 489 शहरांना हागणदारीमुक्त++ प्रमाणित करण्यात आले आहे. 66 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती शौचालये आणि 6 लाखांपेक्षा जास्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी केल्यामुळे या मोहिमेच्या निर्धारित लक्ष्यापलीकडचे काम करणे शक्य झाले आहे. त्याशिवाय, 2900 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये असलेल्या 59,900 शौचालयांची माहिती गुगल मॅप्सवर लाईव्ह उपलब्ध करण्यात आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात 96 टक्के प्रभागांमध्ये घरोघरी कचरा गोळा करण्याची सोय आहे तर जमा होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी 66 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. 2014 च्या 18 टक्क्य्यांच्या तुलनेत ही सुमारे चौपट वाढ आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या कचरामुक्त शहरांना तारांकित मानांकन देण्याच्या नियमावलीनुसार एकूण 6 शहरे  पंचतारांकित शहरे आहेत, 86 शहरे त्रितारांकित आणि 64 शहरे एक तारांकित आहेत.
या कार्यक्रमाची इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 या सर्वेक्षण अहवालाचे स्वच्छ सर्वेक्षण नवनिर्मिती आणि सर्वोत्तम पद्धतीविषयक अहवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण समाज माध्यम अहवाल आणि गंगा शहरे मूल्यांकन अहवाल या अहवालांसोबत प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेतील युनायटेड नेशन्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट, बिल अँड मेलिंदा गेट्स फाऊंडेशन, मायक्रोसॉफ्ट इंडिया, गुगल, जनाग्रह यांसारख्या आणि इतर भागीदार संघटनांना, ज्यांनी स्वच्छ भारताच्या यशात मोलाची भूमिका बजावली आहे त्यांना देखील सन्मानित करण्यात आले.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 या सर्वेक्षणाच्या सहावा आवृत्तीची सुरुवात केली. स्वच्छता मूल्य साखळीची शाश्वती कायम राखण्यासाठी मंत्रालयाकडून सुरू असलेले प्रयत्न लक्षात घेऊन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 च्या निकषांमध्ये यावेळी सांडपाणी प्रक्रिया आणि मैलायुक्त घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. तशाच प्रकारे कचरा व्यवस्थापन वारसा आणि क्षेपणभूमी प्रक्रिया यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दयांवरही या सहाव्या आवृत्तीमध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 च्या सोबतच आता प्रेरक दौर सम्मान ही कामगिरी निर्धारित करणारी नवी श्रेणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही या उपश्रेणींचा समावेश आहे. सध्याच्या शहरांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मूल्यांकन करण्याच्या निकषांव्यतिरिक्त ही नवी श्रेणी या शहरांचे या सहा निवड श्रेणींच्या आधारे वर्गीकरण करेल.
गेल्या काही वर्षात या मोहिमेमध्ये डिजिटल नवनिर्मितीकारक संकल्पना महत्त्वाच्या राहिल्या आहेत. विविध प्रकारच्या देखरेखीबरोबरच नागरिकांच्या सहभागाला त्या चालना देत आहेत. मंत्रालयाने सुरू केलेल्या एकात्मिक एमआयएस पोर्टलमुळे अनेक डिजिटल उपक्रम एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध झाल्यामुळे याला बळकटी मिळाली आहे. त्यामुळे राज्ये आणि शहरांना त्याची हाताळणी विनासायास करता येत आहे आणि केवळ स्वच्छ भारतच नव्हे तर खऱ्या अर्थाने डिजिटल भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. मानांकनाची यादी खालील लिंकवर पाहाता येईल.
https://swachhsurvekshan2020.org/RankingsM.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(