ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या समस्यांमधून निर्माण झालेल्या डिजिटल परिवर्तनाच्या संधीवर विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी प्रकाश टाकला
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
भविष्य हे सर्वार्थाने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनाचे असेल त्यामुळे कोविड-19 ने देशाला रोखण्याऐवजी त्या बदलाचा भाग होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे असे मत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांनी व्यक्त केले. कोविड-19 काळातील डिजिटल परिवर्तन या विषयावरील वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.
“डिजिटल तंत्रज्ञान आणि यंत्रांचा वापर देशाला नवीन उंचीवर नेऊ शकेल आणि पंतप्रधानांचे ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ स्वप्न साकार होईल,” असा विश्वास प्राध्यापक शर्मा यांनी व्यक्त केला. सार्वजनिक उपक्रमांच्या स्थायी परिषदेने  आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये ते म्हणाले कि डेटा हा नवीन मंत्र आहे आणि आपल्या प्रगतीसाठी डेटाचा वापर करणे आपल्याला आवश्यक आहे.
प्राध्यापक शर्मा यांनी स्पष्ट केले की कोविड-19 च्या अगोदर आपल्याकडे उज्ज्वल भविष्य होते परंतु विषाणूने सर्व काही होत्याचे नव्हते केले आहे. प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येकाच्याच जीवनावर याचा कल्पनातीत परिणाम झाला आहे. कामगारांची उपलब्धता असो, पुरवठा साखळी असो वा रसद; या सर्वच बाबींवर त्यामुळे परिणाम झाला आहे. तथापि, आव्हान जितके अधिक कडवे तितकेच मोठे यश प्राप्त होईल आणि आपण सध्या काय करीत आहोत आणि आपल्याला भविष्यात काय करायचे आहे याचा विचार करण्याची ही फार चांगली वेळ आहे.
डिजिटल, सायबर डिजिटल क्षेत्रात बऱ्याच संधी निर्माण झाल्या आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले. “आमच्याकडे प्रचंड युवाशक्ती आहे आणि तिचा उपयोग सर्व संबंधितांनी त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी करण्याची ही उत्तम संधी आहे,” यावर प्रा. आशुतोष शर्मा यांनी भर दिला.
या महामारीमुळे उद्योगधंद्यांवर कमालीचा तणाव असून त्यांनी तंत्रज्ञान आणि डिजिटलकरण याचा अवलंब करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. व्यवसायातील गरजा भागविण्यासाठी विविध क्षेत्रातील कंपन्या डिजिटल तंत्रज्ञानातील गुंतवणूकीला चालना देत आहेत. नवीन व्यवसाय वातावरणात कार्यान्वयनासाठी विविध क्षेत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ कसा घेऊ शकतात यावर चर्चा करण्यासाठी एससीओपीईने हे वेबिनार आयोजित केले होते.
वेबिनारमधील विषयांमध्ये कोविडमधील डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल समस्या आणि मुख्य क्षेत्रांवर पडणारा प्रभाव, कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर उदयोन्मुख डिजिटल संकल्पना आणि डिजिटल प्राधान्यक्रमांचा समावेश होता.
आयओसीचे अध्यक्ष एस. एम. वैद्य, एनएलसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि एससीओपीओईचे अध्यक्ष राकेश कुमार, केपीएमजी इंडियाचे भागीदार सुशांत राबरा आणि भागीदार मानस मजूमदार यांचा या वेबिनारमध्ये समावेश होता.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
संरक्षण मंत्रालय
स्क्वॉड्रन लीडर विशाल रंधावा नावाने असलेल्या ट्विटर खात्यासंदर्भात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2021
भारतीय वायुसेनेत स्क्वॉड्रन लीडर विशाल रंधावा या नावाने कोणताही कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त वायुसैनिक किंवा कर्मचारी नाही,असे स्पष्टीकरण येथे देण्यात येत आहे.
भारतीय वायुदल हे स्पष्ट करत आहे,की आयएएफ @V_Randhawa_  ट्विटर अकाऊंटद्वारे व्यक्त केलेल्या मतांशी भारतीय वायुदलाचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही.U.Ujgare/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
यशोगाथा -उद्यम नोंदणीमुळे कंपनीची आगेकूच
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2022
सूक्ष्म,लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने , नेक्सस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मदीम जहागीरदार यांना आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी आणि सरकारी निविदांचा लाभ घेण्यासाठी उद्यमची नोंदणी मिळवून देत मदत केली. आपल्या उद्योगाद्वारे मुलांसाठी तयार केलेली शिक्षणाची नाविन्यपूर्ण उत्पादने भारतातील प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचावीत यासाठी त्यांनी कठोर परिश्रम केले होते; परंतु त्यांच्या या प्रवासात त्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. हे सर्व अडथळे एमएसएमई मंत्रालयाने दूर केले.
ते म्हणाले,की "#Udyam नोंदणी प्राप्त केल्यानंतर मला निविदा अंदाजावरील सूट , एकूण विक्रीवरील सूट इत्यादी लाभ मिळू शकले ज्यामुळे माझ्या कंपनीला पुढे जाण्यास मदत झाली." त्यांची उत्पादने आता आपल्या देशातील असंख्य मुलांना लाभ मिळवून देत आहेत.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
स्वच्छ गंगा अभियानाच्या प्रगतीबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून समाधान व्यक्त
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
स्वच्छ गंगा अभियानाला मिळत असलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. स्वच्छ गंगा नदीचे देशातल्या जनतेचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल असे आश्वासन त्यांनी दिली. सर्व संबंधितांच्या सहकार्याने स्वच्छ गंगा अभियानाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे आणि सर्व संबंधितांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ साकार होताना दिसत असल्याचे गडकरी म्हणाले. इंडिया वॉटर इम्पॅक्ट समित 2018 या तीन दिवसांच्या परिषदेत ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते.
सरकारने, गंगा नदी प्रदूषित करणाऱ्या सीसामऊ नाल्याच्या दुष्परिणामांपासून कानपूरला मुक्त केले आहे. 140 एमएलडी अस्वच्छ पाणी गंगा नदीत जाण्यापासून थांबवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. इस्रोच्या दूरसंवेदक केंद्राने विकसित केलेल्या ग्रीन गंगा ॲपचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले. नमामि गंगा उपक्रमाअंतर्गत वृक्षारोपणाच्या जिओ टॅगिंगसाठी हे ॲप उपयुक्त आहे.
नमामि गंगे कार्यक्रमासाठी पाच वर्षांकरिता 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगामार्फत 24,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या 254 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षात 5000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
यमुना, शरयू, गोमती, कोसी, गंडक, दामोदर यासारख्या गंगा नदीच्या उपनद्यांसाठी 26 प्रकल्प हाती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी नमामि गंगे कार्यक्रमाद्वारे स्वच्छ गंगा अभियान ही लोक चळवळ करत असल्याबद्दल प्रशंसा केली.
केंद्रीय जलसंसाधन राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी या तीन दिवसांच्या परिषदेतून सामोऱ्या येणाऱ्या कल्पनांचा स्वच्छ गंगा अभियानाला अपार लाभ होईल अशी आशा व्यक्त केली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा वेळापत्रकाबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या घोषणा
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 15 एप्रिल 2020 रोजी एक विशेष बैठक आयोजित केली होती.
सामाजिक अंतराच्या नियमांसह सध्याचे लॉकडाऊन निर्बंध लक्षात घेत, भरती मंडळे जिथे उमेदवार आणि सल्लागारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणे गरजेचे असल्याने सर्व मुलाखती, परीक्षांच्या तारखांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर म्हणजेच 3 मे 2020 नंतर उर्वरित नागरी सेवा-2019 व्यक्तिमत्व चाचणीच्या नवीन तारखांसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. नागरी सेवा -2020 , अभियांत्रिकी सेवा  आणि भूगर्भशास्त्र सेवा  परीक्षेच्या तारखांची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. सध्याची बदलती परिस्थिती पाहता या परीक्षेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्यास युपीएससीच्या संकेतस्थळावर याबाबत सूचित केले जाईल. एकत्रित वैद्यकीय सेवा परीक्षा, भारतीय वित्तीय सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 साठी विलंब नोटिस यापूर्वीच जारी केलीआहे. सीएपीएफ परीक्षा 2020 च्या तारखा देखील यूपीएससी संकेतस्थळावर सूचित केल्या जातील. राष्ट्रीय संरक्षण अकॅडमी  परीक्षा पुढील माहिती मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. एनडीए-2 च्या परीक्षेचा निर्णय 10 जून, 2020 रोजी तिच्या अधिसूचनेसाठी निश्चित करण्यात येईल. सर्व परीक्षा, मुलाखती आणि भरती मंडळाच्या संदर्भात आयोगाचा इतर कोणताही निर्णय तातडीने आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
आयोगाने या बैठकीत कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक स्रोतांचे संरक्षण करण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्रीय लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी एप्रिल 2020 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी त्याच्या मूळ वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम स्वेच्छेने न घेण्याचे ठरविले आहे.
याव्यतिरिक्त, युपीएससीच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सदस्यांनी त्यांचा एक दिवसाचा पगार स्वेच्छेने पीएम केअर्स निधीला दिला आहे.
U.Ujgare/S.Mhatre/P.Malandkar
(
मंत्रिमंडळ
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठीच्या घटना दुरुस्तीबाबतच्या कॅबिनेट नोटसंदर्भातल्या सुधारित कार्यालय ज्ञापनाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठीच्या घटना दुरुस्तीबाबतच्या कॅबिनेट नोटसंदर्भातल्या सुधारित कार्यालय ज्ञापनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे.8 जानेवारी 2019 ला मंत्रिमंडळाने या कार्यालय ज्ञापनाला मान्यता दिली होती.
लाभ- या मंजुरीमुळे, आर्थिक निकषावर वंचित राहिलेल्या घटकांना,उच्च शिक्षण आणि रोजगार मिळण्यासाठी मदत होऊन सामाजिक समतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना “आंतरराष्ट्रीय चालक परवान्याच्या पहिल्या पृष्ठावर 19 सप्टेंबर 1949” ची रस्ते वाहतूकीसंबंधीची आंतरराष्ट्रीय परिषद" असा शिक्का मारण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशासित प्रदेशांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी जारी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय चालक परवान्यावर  “19 सप्टेंबर 1949 ची रस्ते वाहतूकीसंबंधीची आंतरराष्ट्रीय परिषद” असा शिक्का मारावा. विविध सार्वजनिक तक्रारींच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, भारतीय नागरिकांना जारी केलेले आंतरराष्ट्रीय वाहतूक परवाने अनेक देशांकडून स्वीकारले जात नाहीत, तेथील अधिकारी 19 सप्टेंबर 1949 रोजीच्या आंतरराष्ट्रीय रस्ते वाहतूकीसंदर्भातील परिषदेच्या संदर्भाची मागणी करतात.
मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे वाहतूक सचिव, आयुक्तांना पाठवलेल्या नियमावलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारलेल्या काही आरटीओंच्या शिक्क्याची प्रतसुद्धा पाठवली आहे.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे 21-23 फेब्रुवारी 2019 दरम्यान चौथी भारत-आसियान परिषद आणि प्रदर्शन
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2019
नवी दिल्ली येथे 21-23 फेब्रुवारी दरम्यान चौथ्या भारत-आसियान परिषदेचे आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. वाणिज्य विभागाने फिक्कीच्या साहाय्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग तसेच नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू आणि आसियान देशांचे व्यापार मंत्री आसियान सरचिटणीसांसह संयुक्तरित्या या परिषदेचे आणि प्रदर्शनाचे 21 फेब्रुवारीला उद्घाटन करतील.
आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या गटामध्ये व्हिएतनाम, थायलंड, सिंगापूर, फिलिपाइन्स, म्यानमार, मलेशिया, लाओ पीडिआर, इंडोनेशिया, कंबोडिया आणि ब्रुनेई या देशांचा समावेश आहे.
आसियान देश भारताचे चीनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे व्यापारी भागीदार असून द्विपक्षीय व्यापार 81.33 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे.
भारत आणि आसियान यांच्या प्रगतीसाठी सामायिक दृष्टिकोनाला आकार देण्यासाठी धोरणकर्ते आणि उद्योजक यांना मंच या परिषदेमुळे उपलब्ध होईल. प्रदर्शनामध्ये 200हून अधिक प्रदर्शक सहभागी झाले आहेत. कार्यक्रमादरम्यान खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातही बैठका होतील.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड ताजी स्थिती
राष्ट्रव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 218.75 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये, 6,90,194 इतक्या लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 37,444 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची आकडेवारी एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.08 टक्के इतकी आहे.
रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.73 टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 4,206 रूग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. यासह एकूण कोविडमुक्त झालेल्यांची संख्या 4,40,28,370 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 3,375 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.28 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.35 टक्के इतका आहे
आतापर्यंत 89.56 कोटी एकूण चाचण्या पार पडल्या आहेत; गेल्या 24 तासांमध्ये, 2,64,127 इतक्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ. प्रणव पंड्या यांनी 1.25 कोटी रुपयांचा धनाकर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीसाठी सुपूर्द केला
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2018
अखिल विश्व गायत्री परिवाराचे प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीसाठी 1.25 कोटी रुपयांचा धनाकर्ष प्रदान केला.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 65
अर्थ मंत्रालय
अमेरिका सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन करार 
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
भारत सरकार आणि अमेरिका सरकारने आज, जपानमधील टोक्यो येथे गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावरस्वाक्षरी केली आहे. या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर  भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव श्री. विनय क्वात्रा आणि यू.एस. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन  चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. स्कॉट नाथन यांनी स्वाक्षरी केली.
हा गुंतवणूक प्रोत्साहन करार भारत सरकार आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कराराची जागा घेणार आहे. 1997 मध्ये आधीच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर  वर स्वाक्षरी केल्यापासून DFC  ही नवीन आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त एजन्सी तयार करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत, यूएसएचा अलीकडील BUILD कायदा 2018 , लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या ओव्हरसीज प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन  ची उत्तराधिकारी एजन्सी म्हणून यूएसए सरकारच्या या विकास वित्त एजन्सीतर्फे  द्वारे जारी केलेले कर्ज, समभाग गुंतवणूक, गुंतवणूक हमी, गुंतवणूक विमा किंवा पुनर्विमा, संभाव्य प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास आणि अनुदान गुंतवणूक यासारख्या गुंतवणूक समर्थन कार्यक्रमांशी सुसंगतता राखण्याच्या दृष्टीने या नव्या प्रोत्साहन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे..
भारतातील गुंतवणुकीचे पाठबळ देणे सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकन विकास वित्त एजन्सी  साठी हा करार ही एक कायदेशीर आवश्यकता आहे. DFC किंवा त्यांच्या पूर्ववर्ती एजन्सी भारतात 1974 पासून सक्रिय आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत 5.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके गुंतवणुकीचे पाठबळ पुरवले आहे ज्यापैकी 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अजूनही येणे बाकी आहे. DFC कडून भारतात गुंतवणुकीला सहाय्य देण्यासाठी 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. DFC ने कोविड-19 लसनिर्मिती, आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा, अक्षय ऊर्जा, लघु आणि मध्यम उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा, आर्थिक समावेशन, पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक सहाय्य प्रदान केले आहे.
या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर वर स्वाक्षरी केल्याने DFC द्वारे प्रदान केलेल्या भारतातील वाढीव गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यायोगे भारताच्या विकासात आणखी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
S.Patil/S.Auti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला चालना देण्यासाठी, भारतातील सीएसआयआर आणि फ्रान्सच्या इन्स्टिट्यूट पाश्चर यांच्यात मानवी आरोग्य विषयक प्रगतीसाठी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2022
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यातील एका महत्त्वाच्या घडामोडीत काल सीएसआयआर आणि इन्स्टिट्यूट पाश्चर, यांच्यात आरोग्य संशोधनात सहकार्याला वाव असलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सीएसआयआर आणि इन्स्टिट्यूट पाशचर, संयुक्तपणे नवीन आणि पुन्हा पुन्हा उदभवणाऱ्या संसर्गजन्य रोग आणि अनुवांशिक विकारांवर संशोधन करतील आणि केवळ भारत आणि फ्रान्सच्या लोकांसाठीच नाही तर जगाच्या कल्याणासाठी प्रभावी आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपाययोजना उपलब्ध करून देतील. या सामंजस्य करारात सीएसआयआर आणि इन्स्टिट्यूट पाश्चरच्या वैज्ञानिक आणि संस्था/प्रयोगशाळा आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क दरम्यान मानवी आरोग्याच्या प्रगत आणि उदयोन्मुख क्षेत्रात संभाव्य वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य आणि नेटवर्किंग विकसित करण्याची तरतूद आहे.
सीएसआयआरचे महासंचालक आणि डीएसआयआरचे सचिव डॉ. शेखर सी. मांडे आणि फ्रान्सच्या इन्स्टिट्यूट पाश्चरचे अध्यक्ष प्राध्यापक स्टुअर्ट कोल, यांनी आपापल्या संघटनांच्या वतीने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारतातील फ्रान्सचे राजदूत इमॅन्युएल लेनेन यांनी या प्रयत्नाची प्रशंसा केली आणि भारत-फ्रान्सच्या एकूणच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संबंधांमधील त्याचे महत्त्व आणि प्रभाव अधोरेखित केला. भारत आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी या सामंजस्य कराराला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे.
या सामंजस्य करारांतर्गत सहकार्य उपक्रम राबवण्यासाठी पुढील रूपरेषा सीएसआयआर -सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी , हैदराबादचे संचालक डॉ. विनय के. नंदीकुरी, यांनी इन्स्टिट्यूट पाशचरचे वरिष्ठ वैज्ञानिक आणि उप-अध्यक्ष, प्रा. क्रिस्टोफ डी'एनफर्ट, यांच्याशी चर्चेदरम्यान सादर केला.
त्यांनी यावेळी 2019 मध्ये या सहकार्याचा प्रारंभ आणि 2020 मधील संयुक्त कार्यशाळेत झालेल्या संवादांची आठवण करून दिली. मानवजातीच्या कल्याणासाठी फलदायी सहकार्यासाठी सीएसआयआर संस्था इन्स्टिट्यूट पाश्चरच्या सहकाऱ्यांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.

H.E. Mr Emmanuel Lenain, Ambassador of France to India; Professor Stewart Cole, Presodent, Institut Pasteur, France;Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
रेल्वे मंत्रालय
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या ऐतिहासिक इमारतीला 130 वर्षे पूर्ण
नवी दिल्ली, 21 मे 2018
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या ऐतिहासिक इमारतीला 20 मे 2018 रोजी 130 वर्षे पूर्ण झाली. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असणारी व्हिक्टोरिया टर्मिनस अर्थात आत्ताचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ही इमारत म्हणजे वास्तुशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखली जाते. फेड्रीक विल्यम्स स्टीव्हन्स या वास्तुरचनाकाराने या इमारतीची रचना केली होती. 1878 साली इमारतीच्या कामाला सुरुवात झाली होती आणि 1887 साली या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे 10 वर्षांचा अवधी लागला होता, तर 16 लाख 13 हजार 863 रुपये खर्च झाला होता.
भारतात ताजमहाल खालोखाल या वास्तुची सर्वाधिक छायाचित्रे काढली जातात. ब्रिटनची तत्कालीन राणी व्हिक्टोरिया हिचे नाव या वास्तुला देण्यात आले. 1996 साली छत्रपती शिवाजी टर्मिनस तर जुलै 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे या इमारतीचे नामांतर करण्यात आले. वास्तुशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांमध्ये या इमारतीचा समावेश केला आहे. डिसेंबर 2012 पासून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी इच्छुकांना ही इमारत पाहण्यासाठी खुली करण्यात आली.
इमारतीला 100 वर्षे पूर्ण झाली असता, टपाल खात्याने एक विशेष टपाल तिकीट जारी केले. तर, 2013 साली इमारतीला 125 वर्षे पूर्ण झाली असता, एक विशेष पोस्टल कव्हर जारी करण्यात आले.
N.Sapre/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 10 मीटर एअर पिस्तुल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
हाँगझोऊ मधील आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 10 मीटर एअर पिस्तुल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल सरबज्योत सिंग आणि दिव्या टीएस यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले:
“आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 10 मीटर एअर पिस्तुल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकणाऱ्या सरबज्योत सिंग आणि दिव्या टीएस यांचा अभिमान वाटतो. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांची प्रतिभा, समर्पण आणि सांघिक कामगिरी प्रशंसनीय असून भारतातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रगतीची’ 37 वी आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रगती- म्हणजेच – आयसीटी आधारित पुढाकार घेऊन कार्यरत प्रशासन आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून योजनांची वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याविषयीचा बहु-पर्यायी प्लॅटफॉर्म-PRAGATI अंतर्गत कामांचा आढावा घेतला.
या बैठकीत, अजेंड्यावर असलेल्या नऊ विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यात आठ प्रकल्प आणि एका योजेनचा समावेश आहे. या आठ प्रकल्पांपैकी प्रत्येकी तीन-तीन प्रकल्प रेल्वे तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. तर दोन प्रकल्प ऊर्जा मंत्रालयांचे होते. या आठ प्रकल्पांची एकूण किंमत 1,26,000 कोटी रुपये इतकी असून, हे प्रकल्प- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ,अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड, माणिपूर आणि दिल्ली या 14 राज्यांत राबवले जात आहेत.
या बैठकीत, पंतप्रधानांनी हे सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत, पंतप्रधानांनी ‘एक देश- एक रेशन कार्ड’ या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म सुविधांचा पुरेपूर वापर करत नागरिकांपर्यंत योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ पोचवण्याचे आवाहन केले
तसेच, राज्यातील अधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन प्लांट आणि रुग्णालयात खाटांची उपलब्धता याकडेही देखरेख ठेवत राहावी अशी सूचना पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
आधीच्या 36 प्रगती बैठकांमध्ये 13.78 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 292 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना डेल्टा प्लस व्हेरीयंट, या सध्याच्या चिंतेच्या विषाणू स्वरूपाच्या हाताळणीबाबत दिला सल्ला
नवी दिल्ली, 22 जून 2021
कोविड-19 च्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार सातत्याने बहुस्तरीय आरोग्य यंत्रणा आणि चाचणीच्या पायाभूत सुविधा अधिकाधिक बळकट करत आहे. आणि राज्यांशी समन्वय साधून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उपाययोजनांवर भर देत आहे. कोविड-19 च्या आजवरच्या प्रवासातील महत्वाच्या काळात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने वेळोवेळी राज्य सरकारांना आवश्यक त्या सूचना देत, संकटांचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
इन्साकॉग- इंडियन सार्स कोवि-2 जीनोम कंसॉर्टीयाच्या अलीकडच्या अध्ययनाच्या आधारावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना कोविड-19 च्या डेल्टा प्लस या नव्या व्हेरीयंट म्हणजे प्रकाराबाबत सावध आणि सजग राहण्याचा सल्ला दिला आहे. हा नव्या स्वरूपाचा विषाणू या राज्यांच्या काही जिल्ह्यात आढळला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या तिन्ही राज्यांना पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी आणि जळगाव जिल्ह्यांत, केरळच्या पलक्कड आणि पाठ्नामथित्ता जिल्ह्यांत तसेच मध्यप्रदेशातील भोपाळ आणि शिवपुरी जिल्ह्यात हा व्हेरीयंट आढळला आहे.
इन्साकॉग ने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या चिंतेचा विषय ठरलेल्या या विषाणूच्या स्वरुपाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-
- संक्रमणक्षमतेत वाढ
- फुप्फुसांच्या पेशींशी संयुग होण्याची अधिक क्षमता
- मोनोक्लोनल अँटिबॉडी प्रतिसाद कमी होण्याची शक्यता
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना सल्ला दिला आहे की या व्हेरीयंटचा सामना करतांना सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपाययोजना आधीप्रमाणेच अमलात आणायच्या असल्या तरीही, त्या अधिक प्रभावीपणे आणि या व्हेरीयंटच्या रुग्णांकडे बारकाईने लक्ष देत अमलात आणल्या जाव्यात. इंसाकॉग ने निश्चित केलेले या विषाणूच्या संसर्गाचे समूह आणि जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधित क्षेत्राविषयीच्या उपाययोजना तातडीने अमलात आणल्या जाव्यात असे निर्देश, राज्यांच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. यात गर्दी आणि सार्वजनिक ठिकाणी संचारावर निर्बंध, चाचण्यांची संख्या वाढवणे, संशयित रुग्णांचा माग अशा उपायांचा समावेश आहे. तसेच या भागात लसीकरणाला वेग देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोविड पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांच्या स्वाबचे नमुने ताबडतोब इंसाकॉगच्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जावे जेणेकरुन त्यांचे क्लिनिकल परीक्षण लगेच केले जाऊन, राज्यांना त्याविषयी माहिती दिली जाऊ शकेल, अशीही सूचना राज्यांना देण्यात आली आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 234
अर्थ मंत्रालय
सीबीआयसी नवीन जीएसटी विवरणपत्र प्रणालीबाबत थेट व्यापाऱ्यांकडून अभिप्राय संकलित करणार
मुंबई, 7 डिसेंबर 2019
नवीन जीएसटी विवरणपत्र प्रणालीबाबत थेट व्यापाऱ्यांकडून अभिप्राय संकलित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या पुढाकारानुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने  मुंबईच्या सीजीएसटी विभागात 7 डिसेंबर 2019 रोजी नव्या जीएसटी विवरणपत्र प्रणालीसंदर्भात अभिप्राय दिवस आयोजित केला. नवीन विवरणपत्र व्यवस्था 1 एप्रिल 2020 पासून अंमलात येणार आहे.
सीजीएसटीच्या मुख्य आयुक्त संगीता शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली सीजीएसटी मुंबई विभागाने मुंबई शहर, उपनगर परिसर, नवी मुंबई आणि बोईसर, वसई यासारख्या दुर्गम ठिकाणी असलेल्या सुमारे 3 लाख करदाते असलेल्या १६ ठिकाणी अभिप्राय दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कर संबंधी कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी मुख्य आयुक्तांनी स्वतः या ठिकाणी भेट देऊन करदाते आणि विभागीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
कर प्रशासन अधिक करदाते स्नेही बनविण्यासाठी आणि कर विवरण प्रणाली सोपे आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने हे आयोजन करण्यात आले होते.
विभागातील सर्व अकरा करदाता सेवा आयुक्तालयानी कार्यशाळांचे आयोजन केले, सनदी लेखापाल, कर व्यावसायिक आणि करदात्यांचा विभागीय अधिकाऱ्यांबरोबर थेट संवाद घडवून आणला. प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा यासाठी 10-15 संगणक आणि लॅपटॉप उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक आयुक्तालयात विशेष सुविधा देण्यात आल्या.
या परस्परसंवादी उपक्रमाने सहभागी झालेल्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला आणि विभागाला मौल्यवान अभिप्राय गोळा करायला मदत झाली. यामुळे नवीन विवरणपत्र प्रणाली आणखी सुधारेल आणि वापरणाऱ्याला सोयीची होईल.
या उपक्रमाचे व्यापार आणि उद्योगांनी मनापासून स्वागत केले.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 146