गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
वार्षिक आढावा – अमृत 2018
अमृत अंतर्गत 4,097 प्रकल्पांसाठी 54,816 कोटी रुपये
2,388 कोटी रुपयांच्या 1,035 प्रकल्पांची पूर्तता
1,453 शहरांमध्ये ऑनलाईन ईमारत परवानगी पद्धत अर्थात ओबीपीएसची अंमलबजावणी
शहरातल्या पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी 2018 मध्ये महानगरपालिका रोख्यातून 2700 कोटींहून अधिक रुपयांची उभारणी
29,205 कोटी रुपयांच्या 965 प्रकल्पांसाठी ठेके पुरस्कृत
पाणीपुरवठा क्षेत्रात 1,325 कोटी रुपयांच्या 154 प्रकल्पांची पूर्तता
मलनिस्सारण क्षेत्रात 21,508 कोटी रुपयांच्या 491 प्रकल्पांसाठी ठेके प्रदान, 520 कोटी रुपयांचे 40 प्रकल्प पूर्ण
5,596 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा, 4,507 कोटी रुपयांच्या 85 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर
हरित जागा आणि पार्क क्षेत्रासाठी 1,293 कोटी रुपयांच्या 1,881 प्रकल्पांचे ठेके
421 कोटी रुपयांचे 772 प्रकल्प पूर्ण
124 कोटी रुपयांच्या 211 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2018
शहर पुनरुज्जीवन : 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या गुंतवणुकीद्वारे भारतीय शहरांचे पुनरुज्जीवन.
भारतीय शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने, जगातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शहर पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नागरिकांना अनुकूल शहरे मिळावीत यासाठी 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक करुन यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अमृत अभियानांतर्गत 77,640 कोटी रुपयांचे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि स्वच्छता यासारख्या प्रकल्पांद्वारे, महत्वाच्या शहर सुधारणा राबवून कायापालट करण्यात येत आहे.
अटल शहर परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन अभियान 
77,640 कोटी रुपयांच्या एकूण राज्य वार्षिक कृती आराखड्यापैकी 54,816 कोटी रुपयांच्या 4,097 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले. त्यापैकी 2,388 कोटी रुपयांचे 1,035 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 14,770 कोटी रुपयांच्या 755 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 9,183 कोटी रुपयांच्या 458 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. अभियानाची प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे :
- पाणीपुरवठा क्षेत्रात, 29,205 कोटी रुपयांच्या 965 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आलेत. त्यापैकी 1,325 कोटी रुपयांच्या 154 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. 8,047 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आणि 4,318 कोटी रुपयांच्या 97 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
- मलनिस्सारण क्षेत्रात 21, 508 कोटी रुपयांच्या 491 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 520 कोटी रुपयांचे 40 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 5,596 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत आणि 4,507 कोटी रुपयांच्या 85 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.
- सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात 2,101 कोटी रुपयांच्या 516 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले. 81 कोटी रुपयांच्या 51 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. 645 कोटी रुपयांच्या 144 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि 111 कोटी रुपयांच्या 25 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
- शहरी वाहतूक क्षेत्रात, 709 कोटी रुपयांच्या 244 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 41 कोटी रुपयांचे 18 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 251 कोटी रुपयांच्या 76 प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. आणि 123 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.
- हरित जागा क्षेत्रात 1,293 कोटी रुपयांच्या 1,881 प्रकल्पांचे ठेके देण्यात आले असून, 421 कोटी रुपयांचे 772 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 231 कोटी रुपयांच्या 233 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 124 कोटी रुपयांच्या 211 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. ऊर्जा संवर्धनासाठी 54 लाख पथदिवे बदलून एलईडी दिवे बसवण्यात आले.
अमृत अभियानांतर्गत, सुधारणा कार्यक्रम असून, त्यात 11 सुधारणा आणि 54 मैलाचे टप्पे आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार वर्षात ते साध्य करायचे आहेत. 2018-19 मध्ये सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहनपर 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी अमृत शहरांना प्रोत्साहनपर 260 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात 21 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 340 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
या खेरीज महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी पुणे, हैदराबाद, इंदौर, भोपाळ आणि अमरावती या पाच शहरांना 119 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
जागतिक बँकेने अलीकडेच व्यवसाय अहवाल 2019 प्रकाशित केला. त्यात बांधकाम परवाने निर्देशांकात देशाचा क्रमांक 181 वरुन 52 वर पोहोचला आहे. बांधकाम परवान्यातील व्यवसाय सुलभतेसाठी दिल्ली आणि मुंबई महानगरपालिकेने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे हे साध्य झाले. याखेरीज देशभरातल्या 1,453 शहरांमध्ये, ज्यात अभियानातली 436 शहरे आहेत, तिथे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टीमची अमंलबजावणी करण्यात आली. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगण आणि त्रिपुरा यांनी सर्व शहरी नागरी संस्थांमध्ये ओबीपीएसची अंमलबजावणी केली आहे. याची व्याप्ती देशभरातल्या सर्व शहरांमध्ये वाढवण्यात येत आहे.
B.Gokhale/ S. Kakade/ D. Rane
(Visitor Counter : 406