ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आणि चार्टर्ड अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया अँन्ड न्यूझीलंड यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आयसीएआय आणि चार्टर्ड अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया अँन्ड न्यूझीलंड, सीए एएनझेड यांच्यातल्या नव्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
प्रभाव
सदस्य,विद्यार्थी आणि संस्था यांना परस्पर लाभदायी संबंध विकसित करणे आणि आयसीएआयच्या सदस्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कक्षा रुंदावण्याची संधी पुरवणे तसेच दोन्ही लेखापरीक्षण संस्थांमध्ये कामकाज विषयक संबंधाना गती देण्याचा या सामंजस्य करारा मागचा उद्देश आहे. जागतिक वातावरणात व्यवसायासमोर येणाऱ्या नव्या आव्हानांची दखल घेण्यामध्ये दोन्ही लेखा परीक्षण संस्थाना आघाडीची भूमिका बजावण्याची संधी प्राप्त होईल.
लाभ :
दोन संस्थामधल्या करारामुळे भारतातल्या सनदी लेखापालांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
तपशील :
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आणि चार्टर्ड अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया अँन्ड न्यूझीलंड यांच्यातल्या सामंजस्य करारामुळे परस्परांच्या पदवीची दखल घेतली जाईल आणि दोन्ही संस्थाना जवळ आणण्यासाठी यंत्रणा निश्चित करून सदस्यांचा स्वीकार केला जाईल.लेखाविषयक ज्ञानाच्या विकासासाठी, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकासासाठी,भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि न्युझीलंड मधल्या लेखाविषयक व्यवसायाच्या विकासासाठी सकारात्मक योगदान देण्याकरिता परस्पर सहयोग ढाचा निर्माण करणे हा आयसीएआय आणि सीए एएनझेडचा उद्देश आहे.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट
या सामंजस्य कराराद्वारे दुसऱ्या संस्थेच्या सदस्यांच्या पदवीची परस्पर मान्यता, ज्यांनी दोन्ही पक्षांची परीक्षा,व्यावसायिक कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष अनुभव सदस्यता आवश्यकता यांची पूर्तता करून सदस्यत्व प्राप्त केले आहे.
पार्श्वभूमी:
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  ही सनदी लेखापाल कायदा 1949 अंतर्गत भारतातील सनदी लेखापाल व्यवसायाच्या नियमनासाठी स्थापन करण्यात आलेली एक वैधानिक संस्था आहे. 2014 मध्ये ऑस्ट्रेलियात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स आणि न्यूझीलंड इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स यांच्या विलयातून चार्टर्ड अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया अँन्ड न्यूझीलंड, सीए एएनझेडची निर्मिती झाली आहे.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
वन नेशन- वन रेशन कार्ड- आतापर्यंतची वाटचाल आणि भावी प्रवास
सर्व स्थलांतरित लाभार्थ्यांना एनएफएसए अंतर्गत देशात कोठेही अनुदानित दराने अन्नधान्याचे विनाअडथळा वितरण
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व पात्र रेशन कार्ड धारकांना/ लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे देशात कोठेही देण्याचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाच्या बाबींपैकी एक आहे. या योजनेंतर्गत उच्च अनुदानित अन्नधान्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानांवर ईपॉस यंत्रे बसवून, लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या रेशन कार्डाशी जोडून आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ईपॉस व्यवहारांचे बायोमेट्रीक पद्धतीने प्रमाणीकरण करून माहिती तंत्रज्ञान आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून देशभरात चालू शकणाऱ्या रेशन कार्डांच्या माध्यमातून करणे शक्य झाले आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा राज्यांचे अन्नमंत्री आणि राज्यांचे अन्न सचिव यांच्याशी वेळोवेळी बैठका घेऊन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून नियमितपणे घेतला जात आहे. गेल्या काही महिन्यात 13/04/20, 22/05/20 आणि 18/06/20 रोजी पासवान यांनी अशा प्रकारच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या बैठका आयोजित केल्या. त्याशिवाय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव आणि सार्वजनिक वितरण संयुक्त सचिवांनी देखील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसोबत अनेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे आयोजन करून या योजनेच्या प्रगतीवर अतिशय बारकाईने लक्ष ठेवले आहे आणि कोणत्याही अडचणी आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्व प्रकारचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय पाठबळ पुरवले आहे. सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत ही योजना देशव्यापी स्तरावर राबवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक सर्वांनी या विभागासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
सध्या वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत रेशन कार्डांच्या देशव्यापी वैधतेची सुविधा 24 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकात्मिक समूहामध्ये अतिशय सुलभतेने 1 ऑगस्ट 2020 पासून लागू झाली आहे. ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश ज्यामध्ये मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओदिशा, पंजाब, सिक्कीम, राजस्थान, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मणीपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे आणि त्यातील 65 कोटी लाभार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ मिळत आहे. याचा अर्थ या समूहामध्ये स्थलांतरित मजुरांची रेशन सुविधेसह ये-जा पूर्णपणे किंवा अंशतः रेशन कार्ड धारकाच्या गरजेवर अवलंबून शक्य असणार आहे.
त्यासोबतच उर्वरित 12 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड सुविधा ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीनुसार मार्च 2021 पूर्वी सुरू करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून एकत्रित आणि नियमित प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 306
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस शिवाजी येथे स्वातंत्र्यदिनसोहळ्याचे आयोजन
भारतीय नौदलाचे लोणावळा येथील प्रमुख तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र असलेल्या आयएनएस शिवाजीवर 74 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. कमांडिंग अधिकारी आणि आयएनएस शिवाजीचे स्टेशन कमांडर कमोडोर रवनीश सेठ यांनी राष्ट्राच्या संरक्षणार्थ सर्वोच्च बलिदान दिलेल्या सागरी योद्ध्यांना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.
सर्व जवान आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांचे नौदल प्रमुखांनी कौतुक केले आणि दक्षिणी नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफीसर कमांडिग इन चीफ यांचा याप्रसंगी सत्कार करण्यात आला. जवान आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र आणि रोख पारितोषक देऊन गौरवण्यात आले. कमांडिग ऑफिसर यांनी उपस्थित जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
सोहळ्यादरम्यान कोविड-19 संबंधीची पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली होती.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
2022-23 या आर्थिक वर्षात एचआयटीईएसच्या निव्वळ नफ्यात 58% वाढ
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतल्या एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड  या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण उलाढालीत 19 टक्क्यांनी अर्थात 361.38 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ नोंदवली आहे. त्याच्या निव्वळ नफ्यात 58 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
एचआयटीईएसने 2022-23 मध्ये 27.76 कोटी रुपयांचा कर भरल्यानंतरचा नफा नोंदवला. एका वर्षापूर्वी तो 17.60 कोटी रुपये होता. नऊ वर्षांपूर्वी समाविष्ट केलेल्या, केवळ 2 कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या मिनीरत्न उपकंपनीसाठी ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. 2021-22 मधील 303.40 कोटी रुपयांच्या तुलनेत याच कालावधीत एकूण उलाढाल 361.38 कोटी रुपये होती.
प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा विकास व्यवसायामुळे हे लक्षणीय सकारात्मक परिणाम प्राप्त झाले आहेत. भटिंडा, गोरखपूर आणि गुवाहाटी येथे नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस  पूर्ण झाले आणि गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक प्रकल्पांचे अद्ययावतीकरण झाले. याचा यावर प्रभाव आहे.
एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड  हा 50 वर्षे जुना सरकारी उपक्रम आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया अंतर्गत तो काम करतो. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील बांधकाम आणि खरेदी व्यवसायावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने, एचआयटीईएस- एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड ची स्थापना 3 एप्रिल 2014 रोजी करण्यात आली. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याव्यतिरिक्त, खरेदी सल्लामसलत, सुविधा व्यवस्थापन आणि जैव-वैद्यकीय अभियांत्रिकी सेवाही ती प्रदान करते.
एचआयटीईएसचा पायाभूत सुविधा विकास विभाग वास्तूविषयक, संरचनात्मक आणि एमईपी प्रारुप, अंदाज, बोली प्रक्रिया व्यवस्थापन, प्रकल्प आणि बांधकाम व्यवस्थापन यासह कामाच्या ठिकाणाचे पर्यवेक्षण, करार व्यवस्थापन, सुविधा व्यवस्थापन इत्यादी क्षेत्रात सेवा देतो. संस्थात्मक, व्यावसायिक, निवासी, पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प आदी वैविध्यपूर्ण क्षेत्रात ते "संकल्पना ते कमिशनिंग" पर्यंत सर्वसमावेशक सेवा प्रदान करतात.S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
दररोज 34 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम, चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 12,205 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा टप्पा पार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्ष 2020-21  मध्ये 12,205.25 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधून आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. दररोज 34 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम केले जाते. 2014-15 मध्ये झालेल्या दररोज सुमारे 12 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांच्या बांधकामाच्या तुलनेत हे जवळपास तीन पट अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या  लक्ष्यापेक्षा हे 1,205 किलोमीटरनी जास्त आहे.
ही कामगिरी महत्त्वपूर्ण आहे कारण कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन लावल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे पहिले काही महिने सर्व कामकाज पूर्णपणे ठप्प होते.
यावर्षी 1 मार्च रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी निर्धारित कालावधीपेक्षा एक महिना आधी राष्ट्रीय महामार्गातील 11,000 किमी लांबीचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे जाहीर केले होते .
गेल्या काही वर्षांत देशातील महामार्ग बांधकामाची गती वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाअष्टमीनिमित्त सर्वाना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाअष्टमीच्या शुभ पर्वानिमित्त सर्वाना शुभेच्छा दिल्या आहेत. माता महादुर्गाच्या आशीर्वादामुळे प्रत्येकाच्या आयुष्यात भाग्य, समृद्धी आणि यश येवो, असं पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"वन्दे वाञ्छितकामार्थं चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढां चतुर्भुजां महागौरीं यशस्वीनीम्॥
आयुष मंत्रालय
कोविड व्यवस्थापनासाठी अडुळसा आणि गुळवेल यांच्या क्षमतेबाबत आयुष मंत्रालय चिकित्सा अभ्यास हाती घेणार
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
कोविड-19 साठी गुणकारी उपाय शोधण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन आयुष मंत्रालयाने विविध उपायांचा शोध वेगवेगळ्या माध्यमातून घेण्यासाठी नियोजनपूर्वक अभ्यास हाती घेतला आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अडुळसा- गुळवेल यांचा कोविड-19 रुग्णांसाठी उपचार व्यवस्थापनात काय उपयोग होईल याचा अभ्यास करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेत, सीएसआयआरच्या आयजीआयबी युनिटच्या समन्वयाने हा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
फलनिष्पत्ती, वैद्यकीय आणि प्रयोगशाळा याविषयीचे निकष यासह तपशीलवार प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या अभ्यासासाठी केस रिपोर्ट फोरम या अनोख्या मंचाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. अभ्यासाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा, आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातल्या तज्ञांनी आढावा घेतला असून त्यांच्या सूचनांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. आयईसी, संस्थात्मक आचार समिती कडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा अभ्यास सुरु करण्यात येईल.
या प्रकल्पामध्ये याचा विचार करण्यात येईल-
- अडुळसा अर्क आणि गुळवेल अर्क यांचा गुण, SARS-CoV2 रुग्ण, लक्षणे नसलेल्या किंवा कोविडची सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांसाठी अडुळसा-गुळवेल अर्काचा उपचार व्यवस्थापनासाठी उपयोग तसेच याचा व्हायरल रिप्लीकेशनच्या वेगावर होणारा परिणाम.
- या मिश्रित अर्कामुळे कोविड-19 शी संबंधित रोगदर्शक महत्वाच्या घटकांमध्ये काही बदल जाणवतात का ?हे अभ्यासणे
भारतीय आरोग्यविषयक परंपरेत अडुळसा आणि गुळवेल यांचा वापर अनेक रोगांमध्ये करण्या येत असून तो उपयुक्त ठरला आहे. म्हणूनच या अभ्यासाची फलनिष्पत्ती संपूर्ण आयुष क्षेत्रासाठी महत्वाची आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
संरक्षण मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय सागरी युद्धाभ्यास, कटलास एक्सप्रेस 2023 मध्ये  मध्ये आयएनएस त्रिकंडचा सहभाग
5 ते 9 मार्च 2023 दरम्यान आखातात आयोजित आंतरराष्ट्रीय सागरी युद्धाभ्यास, कटलास एक्सप्रेस 2023  च्या पहिल्या टप्यात भारतीय नौदलाची युद्धनौका आयएनएस त्रिकंडने भाग घेतला. या कालावधीत, त्रिकंडने, सागरी सुरक्षा वाढवणे, सागरी मार्ग खुले ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करणे या उद्देशाने बहारीन, जपान, ओमान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अऱब अमिराती, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यासमवेत या युद्धाभ्यासात सहभाग नोंदवला.
आयएनएस त्रिकंड हे भारतीय नौदलाच्या पश्चिमी ताफ्याचा एक भाग आहे. मुंबई इथे मुख्यालय असलेल्या पश्चिमी नौदल कमानच्या हे अंतर्गत कार्यरत आहे. आयएनएस त्रिकंड एक आधुनिक युद्धनौका आहे. रडारला चकवा देण्याची या युद्धनौकेची क्षमता असून ती वेगवान आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने युक्त आहे. लांब पल्ला गाठणे आणि अत्याधुनिक कॉम्बक्ट सूटसह, नौदलाच्या विस्तृत क्रियान्वयनासाठी या जहाजाचं आरेखन केलं आहे.
शिक्षण मंत्रालय
कोविड 2019 चा मुकाबला करण्यासाठी तसेच भविष्यातील त्याचे विपरीत परिणाम रोखण्यासाठी मनुष्यबळ मंत्रालयाने जाहीर केली, "समाधान" चाचणी
"समाधान" चाचणीसाठी प्रवेशिका पाठवण्याची अंतिम तारीख 14 एप्रिल 2020
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
मनुष्यबळ मंत्रालयाचा नव उद्यमी विभाग आणि भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद, तसंच फोर्ज उद्योग आणि इनोव्हेशिओक्यूरीस यांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना आव्हान देण्यासाठी आँनलाईन चाचणी जाहीर केली आहे.
या चाचणीद्वारे सरकारी संस्था, आरोग्य सेवा, रुग्णालये यांना कोविड महामारीच्या काळात तसेच आपत्तीच्या काळात वापरता येणाऱ्या सेवांसाठी ,विद्यार्थ्यांनी आपले नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि कल्पना पाठवायच्या आहेत. या कल्पनांचा उपयोग नागरिकांना सूचना देण्यासाठी, प्रेरणा देण्यासाठी तसेच भविष्यात येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी काही त्वरित योजना शोधून काढण्यासाठी देखील केला जावु शकेल अशा त्या हव्यात.
या योजनेद्वारे,पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून विद्यार्थी आणि त्यांचे प्रशिक्षक यांना नवीन प्रयोग आणि संशोधन करण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. या योजनेचे यश यात सहभागी होणारे विद्यार्थी किती जलदगतीशीलतेने ,आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा उपयोग करून या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रश्नांची उत्तरं शोधतील आणि तिचा वापर उद्योग जगत कशाप्रकारे करेल,, यावर अवलंबून राहील.
या चाचणीत भाग घेण्यासाठीचे अर्ज स्विकारणे 7 एप्रिल 2020 पासून सुरू 14 एप्रिल पर्यंत सुरू राहील. उमेदवारांना 17 एप्रिल 2020 पर्यंत आपले अर्ज स्वीकृत आहेत की नाही, ते कळवले जाईल., अशा उमेदवारांनी आपल्या प्रवेशिका 18 ते 23 एप्रिल 2020 पर्यंत पाठवायच्या असून त्यांचे परीक्षण सदस्यांमार्फत होऊन 25 एप्रिल पर्यंत निर्णय कळवण्यात येतील.
G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Kor
(
अर्थ मंत्रालय
"सर्वांसोबत वाटचाल" मंत्राची 2014 पासून सर्वसमावेशक विकासात परिणती
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना 2014 पासून देशाच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत, केंद्रीय अर्थमंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी "सर्वांसोबत वाटचाल" या मंत्राद्वारे देशाचा सर्वसमावेशक विकास झाला यावर भर दिला. यामुळे सर्व नागरिकांसाठी दर्जेदार राहणीमान आणि सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित झाले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
वर्ष 2014 पासून सरकारच्या असंख्य कामगिरींची मोजदाद करताना, दरडोई उत्पन्न दुपटीहून अधिक होऊन 1.97 लाख रुपये झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय, गेल्या नऊ 9 वर्षांत, जगातील बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 10 व्या स्थानावरून 5 व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. "आम्ही एक सुशासित आणि नाविन्यपूर्ण देश म्हणून आमची स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे ज्याने व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण अनेक जागतिक निर्देशांकांमध्ये दिसून येते आणि अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे," त्यांनी नमूद केले.
अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक झाली आहे हे नमूद करून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की ईपीएफओ सदस्यसंख्या दुपटीहून अधिक म्हणजे 27 कोटी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, 2022 मध्ये युपीआय द्वारे 126 लाख कोटी रुपयांची 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2014 पासून देशभरात परिणामकारक सर्वसमावेशक विकासासाठी, लक्ष्यित लाभांच्या सार्वत्रिकीकरणासह अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीला श्रेय दिले.
काही उल्लेखनीय कामगिरींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामगिरी अशा:
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालये,
- उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी कनेक्शन,
- 102 कोटी लोकांचे 220 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण,
- 47.8 कोटी पीएम जन धन बँक खाती,
- पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती योजनेअंतर्गत 44.6 कोटी लोकांना विमा संरक्षण, आणि
- पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 2.2 लाख कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरणM.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 200.02 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 7.03 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,00,02,25,975
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,03,49,830
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 200.02 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 7.03 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारद्वारे आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या सुमारे 18 कोटी मात्रांचा मोफत पुरवठा करण्यात आला
पुढील काळातील लसीकरणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे लसीच्या 1 कोटीहून अधिक मात्रा अजूनही उपलब्ध
या मात्रांव्यतिरिक्त येत्या 3 दिवसांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आणखी 9 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात येणार
कोविड महामारीचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या चाचण्या, संपर्कशोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तणूक यांसह लसीकरण हा केंद्र सरकारच्या पाच कलमी धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे. केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेला पाठबळ पुरवीत आहे.
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत जवळजवळ 18 कोटी  मात्रांचा मोफत पुरवठा केला आहे. आज सकाळी 8 वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, यापैकी, वाया गेलेल्या मात्रांची आकडेवारी गृहीत धरून एकूण 16,89,27,797 मात्रा वापरण्यात आल्या आहेत.
पुढील काळातील लसीकरणासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे अजूनही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1 कोटीहून अधिक  मात्रा शिल्लक आहेत. काही राज्यांनी संरक्षण दलांना पुरविलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची नेमकी गणना झाली नसल्याने, त्या राज्यांनी केंद्राकडून पुरविण्यात आलेल्या मात्रांपेक्षा वाया गेलेल्या मात्रांसह अधिक मात्रा वापरल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
तसेच, यापूर्वी पुरवण्यात आलेल्या मात्रांव्यतिरिक्त येत्या 3 दिवसांत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 9 लाखांहून अधिक  मात्रा पुरविण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून प्राप्त स्मृतिचिन्हांचा ई-लिलाव संपन्न
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधानांना मिळालेल्या स्मृतिचिन्हांचे प्रदर्शन व ई-लिलाव आज 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आले. लिलावाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि हजारो निविदा प्राप्त झाल्या. ई-लिलावापासून मिळालेली सर्व रक्कम ‘नमामि गंगे मिशन’ला दान केली जाईल.
केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने पंतप्रधानांना भेट म्हणून देण्यात आलेल्या एकूण 2772 स्मृतिचिन्हांची विक्री करण्यासाठी 14 सप्टेंबरपासून ई-लिलावाचे आयोजन केले होते. सर्व वस्तू नवी दिल्लीतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये प्रदर्शनात ठेवण्यात आल्या होत्या. स्मृतिचिन्हांमध्ये पेंटिंग्ज, शिल्पकला, शाल, जॅकेट्स आणि पारंपारिक संगीत वाद्ये यांच्यासह विविध आणि संस्मरणीय वस्तूंचा समावेश आहे.
सुरुवातीला ई-लिलाव 3 ऑक्टोबरपर्यंत होणार होता. तथापि, प्रचंड लोकांचा प्रतिसाद आणि अधिकाधिक लोक सहभागी व्हावे या विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव प्रक्रिया आणखी तीन आठवड्यांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजपर्यंत, लिलावाच्या सर्व वस्तू विकल्या गेल्या आहेत. बॉलीवूडचे अनिल कपूर, अर्जुन कपूर आणि गायक कैलाश खेर यांच्यासारख्या अनेकांनी लिलावात रस दाखविला आहे.
गणपतीची छोटी मूर्ती आणि कमळाच्या आकाराची सजावट असलेल्या लाकडी पेटीची या प्रदर्शनात सर्वात कमी किंमत म्हणजे 500 रुपये ठेवण्यात आली. महात्मा गांधी यांच्यासमवेत पंतप्रधानांच्या तैलचित्राचे मूल्य रुपये २. ५ लाख सर्वाधिक ठेवण्यात आले होते. त्याची अंतिम बोली २५ लाख झाली.
पंतप्रधान त्यांच्या आईकडून आशीर्वाद घेत असल्याच्या तैलचित्राची मूळ किंमत एक हजार रुपये होती, ते बोली द्वारे 20 लाख रुपयांना विकल्या गेले. लिलावाच्या इतर लोकप्रिय वस्तूंमध्ये मणिपुरी फोक आर्ट्सचे प्रदर्शन , गाय वासराला दूध देतानांच्या धातूच्या मूर्तीची किंमत चार हजार होती ती १० लाख रुपयांना विकली गेली.
तसेच स्वामी विवेकानंदची धातूची १४ cm सें.मी.लांबीची मूर्ती (मूळ किंमत चार हजार होती ती रुपये सहा लेखाला विकल्या गेली.
B.Gokhale/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
मनसुख मांडवीया यांनी भारतीय बंदरातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलाबाबत विविध संघटनांशी संवाद साधला
मांडवीया यांनी परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर अडकलेल्या भारतीय खलाशांना त्वरित बाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2020
केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री  मनसुख मांडवीया यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे भारतीय बंदरातील कर्मचाऱ्यांच्या बदला संदर्भात मालवाहू जहाज कंपन्या, जहाज कंपन्या, सागरी संघटना आणि खलाशी कामगार संघटनांशी संवाद साधला आणि सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच आंतरराष्ट्रीय समुद्रात अडकलेल्या भारतीय खलाशांचा परिस्थितीचा आढावा घेतला.
मांडवीया यांनी भविष्यातील निर्वासन योजनेसाठी परदेशात अडकलेल्या भारतीय खलाश्यांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मांडवीया यांनी यावेळी विविध खलाशी संघटनांना, परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर अडकलेल्या भारतीय खलाशांची त्वरित सुटका करण्याचे आश्वासन दिले. मंडावीया यांनी यावेळी सुलभ पुरवठा साखळीमध्ये खलाशांचे महत्त्व देखील मान्य केले. खलाशांना देखील अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे हे मांडवीया यांनी यावेळी मान्य केले आणि या कठीण आणि परीक्षेच्या काळत खलाशी करत असलेल्या कार्याचे त्यांनी कौतुक देखील केले.
मांडवीया यांनी यावेळी नौवहन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय बंदरातील खलाशांची साईन ऑन आणि साईन ऑफची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले.
या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये राष्ट्रीय भारतीय जहाज मालक संघटना , भारत-देशातील सगळ्या जहाज संघटनांची सागरी संघटना , भारतीय खलाशी राष्ट्रीय कामगार संघटना , भारतीय सागरी प्रतिष्ठान , भारतीय सागरी कामगार संघटना , जहाज मालक, जहाज व्यवस्थापक आणि एजंट सागरी संघटना इत्यादीचे प्रतिनिधी सहभागी होते.M.Jaitly/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात पुरातत्ववेत्ते ब्रज बासी लाल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केली शोकसंवेदना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रख्यात पुरातत्ववेत्ते ब्रज बासी लाल यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, बीबी लाल हे एक अतुलनीय व्यक्तिमत्व होते. संस्कृती आणि पुरातत्वशास्त्र यांत त्यांनी दिलेले योगदान हे अजोड होते. आमच्या समृद्ध भूतकाळाशी आमचा संबंध अधिक दृढ करणारे महान बुद्धीमान म्हणून ते कायम स्मरणात रहातील. त्यांच्या निधनामुळे दुःख झाले. माझ्या शोकसंवेदना त्यांचे आप्तस्वकीय आणि मित्रपरिवारासोबत आहेत. ओम शांती.
पंतप्रधान कार्यालय
माता ब्रह्मचारिणीने सर्वांना आशीर्वाद द्यावेत, यासाठी पंतप्रधानांनी केली प्रार्थना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व भाविकांना माता ब्रह्मचारिणीने आशीर्वाद द्यावेत यासाठी प्रार्थना केली आहे.
श्री मोदींनी देवीची प्रार्थना  देखील सामायिक केली आहे.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले,
"आज देवीच्या दुसऱ्या रुपाच्या विशेष पूजनाचा दिवस आहे. सर्व भाविकांना देवीच्या आशीर्वादाने शक्ती, सामर्थ्य आणि लक्ष्य प्राप्ती साध्य होवो,अशी सदिच्छा मी व्यक्त करत आहे
हे देवीचे स्तुतीस्तोत्र आपल्यासाठी…"