अर्थ मंत्रालय
फेसलेसलेस -ई-मूल्यांकन योजना करदात्यांना व्यवसाय सुलभीकरण प्रदान करेल: प्रधान मुख्य आयुक्त  मुंबई
प्रत्यक्ष कर प्रशासनासाठी फेसलेस ई-मुल्यांकन योजना ही “लस” आहेः अध्यक्ष, असोचॅम
मुंबई, 29 ऑगस्ट 2020
मुंबई आयकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त पतंजली झा यांनी सांगितले की, नव्याने सुरू केलेली फेसलेस –ई-मुल्यांकन योजना करदात्यांना विविध फायदे प्रदान करेल, त्यातील एक म्हणजे व्यवसाय सुलभीकरण. असोचॅमने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना प्रधान मुख्य आयुक्तांनी सांगितले की, मुंबईसारख्या शहरात जिथे वेळ हा बहुमूल्य आहे तिथे याची उपयुक्तता अत्यधिक प्रमाणात जाणवेल. बहुमुल्य वेळ, मेहनत आणि करदात्यांचे पैसे वाचविण्यात ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे कारण यामुळे दस्तावेज तयार करण्याचा वेळ वाचणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
किमान सरकार, कमाल प्रशासन आणि पारदर्शक कर प्रणालीचा पाया म्हणून फेसलेस आयकर योजनेचे स्वागत करताना प्रधान मुख्य आयुक्तांनी ही नवीन व्यवस्था 21 व्या शतकासाठी कशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे हे स्पष्ट केले.
“मूल्यांकन प्रकरणांच्या निवडीमध्ये योग्यायोग्य ठरविण्याचा अधिकार ठेवलेला नाही, तर पूर्वी प्रकरणांची निवड एखद्या व्यक्तीद्वारे व्हायची. एकल क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रात, आता प्रकरणांचे स्वयंचलितरित्या यादृच्छिक वाटप झाले आहे. नोटिसा लिखित स्वरुपात प्रत्यक्ष आणि यंत्रणेवरही दिल्या जातील, परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणेद्वारे  नोटिसा बजावल्या जातील. कोणत्याही अधिकाऱ्यासोबत आता प्रत्यक्ष बैठक होणार नाही, कोणताही अधिकारी तुम्हाला कार्यालयात बोलवणार नाही आणि आता तुम्हाला कार्यालयाच्या बाहेर वाट पहावी लागणार नाही, असे झा यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी असेही नमूद केले की व्यापक दूरदृष्टी आणि व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन आता संघ-आधारित मूल्यांकनद्वारे केले जाईल आणि ही अशी व्यवस्था आहे जिथे मसुदा आदेश एका शहरात जारी केला जातो , त्याबद्दल पुनरावलोकन दुसर्या शहरात केले जाते आणि त्याला अंतिम स्वरूप दुसर्या शहरात केले जाते, असे प्रधान मुख्य आयुक्त म्हणाले. या व्यतिरिक्त, मूल्यांकन कर आदेशाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी पूर्वनिर्धारित कोणत्याही आदेशाच्या बाबतीत, ही योजना करदात्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देते. “करदात्यांची सनद ही या योजनेतील अनोखी बाजू आहे”, असे ते म्हणाले.
“सुधार एकाच वेळी येऊ शकत नाहीत” असे नमूद करून झा यांनी करदात्यांकडून सहकार्याची मागणी केली जेणेकरून ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबविली जाऊ शकेल.
लेखा कुमार, मुख्य आयुक्त - आयकर, प्रादेशिक ई-मूल्यांकन केंद्र , मुंबई यांनी या योजनेबद्दल सविस्तर सादरीकरण केले. या योजनेची माहिती किंवा सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविल्या जातील म्हणून त्यांनी करदात्यांना त्यांच्या ई-मेलवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला. कुमार यांनी करदात्यांच्या सनदातील ठळक वैशिष्ट्ये समजावून सांगितली, ज्याद्वारे प्राप्तिकर विभाग “करदात्यास प्रामाणिकपणे वागणूक देण्यास, एक निष्पक्ष व न्याय प्रणाली प्रदान करण्यास व एक चांगला, विनयशील व समंजस वागणूक” देण्यास वचनबद्ध आहे. या सनदी विभागाला करांची योग्य रक्कम वसूल करणे, वेळेवर निर्णय देणे आणि इतर अनेक आदेशांमधील अपील व आढावा घेण्याची यंत्रणा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या बदल्यात करदात्यांनी “प्रामाणिक व अनुपालन करणारे, माहिती द्यावी, अचूक नोंदी ठेवाव्या, प्रतिनिधी आपल्या वतीने काय करतो हे जाणून घ्यावे, वेळेत प्रतिसाद आणि वेळेत पैसे द्यावेत” अशीही अपेक्षा आहे.
प्रधान आयुक्त-आयकर , मुंबई, रवींद्र साई यांनी उपस्थितांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. असोचॅमचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी फेसलेस ई-मूल्यांकन योजनेस प्रत्यक्ष कर प्रशासनासाठी “लस” संबोधले , तर आयसीएआय चे अध्यक्ष ललित बजाज म्हणाले, “फेसलेस ई-मूल्यांकन योजनेमुळे परताव्याची गुणवत्ता सुधारेल. यामुळे करदात्यांचा 'वेळ आणि ऊर्जेची बचत होईल'.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113