ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या निर्यात क्षमता वृद्धीसाठी अपेडाने एनएसआयसी बरोबर केला सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2021
कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने  काल 17-03-2021 रोजी कृषी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाद्वारे  उत्पादित होणाऱ्या प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीची संभाव्यता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाबरोबर  सामंजस्य करारावर  स्वाक्षरी केली.
सामंजस्य करारानुसार, सहकाराच्या महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये एनएसआयसीच्या सर्व योजनांतर्गत सहाय्य मिळविणार्या अपेडा नोंदणीकृत सदस्यांना मदत करणे समाविष्ट आहे. सामंजस्य करारात तंत्रज्ञान, कौशल्य, दर्जेदार उत्पादने आणि बाजारपेठेत प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची शाश्वतता आणि वाढ सुनिश्चित करणे अभिप्रेत आहे.
वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण आणि एमएसएमई अंतर्गत काम करणारे एनएसआयसी यामधील सहयोग हा एमएसएमई क्लस्टर्सच्या हरित आणि शाश्वत उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या प्रोत्साहनास समर्थन देतो जेणेकरून उद्योगांना शाश्वत व हरित उत्पादन प्रक्रिया आणि उत्पादने घेण्याकडे वळता येईल.
या करारमुळे अपेडा आणि एनएसआयसी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मेळाव्यांमध्ये एमएसएमईला सहभागी होणे सुलभ होईल, ज्यात भारत आणि परदेशात आयोजित करण्यात येणाऱ्या B2B & B2C अर्थात उद्योग ते उद्योग आणि उद्योग ते ग्राहक मेळावे तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास आणि प्रोत्साहनास परस्पर सहकार्य केले जाईल.
या सामंजस्य करारामध्ये एमएसएमई उपक्रमांची क्षमता व सामाजिक आणि पर्यावरणीय अनुपालन आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कौशल्य यासाठी क्षमता बांधणीसाठी भारत सरकारच्या योजनांतर्गत मदत उपलब्ध करुन देणे देखील समाविष्ट आहे. एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजना आणि एनएसआयसीने राबविलेल्या योजनांविषयी दोन्ही संघटना जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करतील.
अपेडा आणि एनएसआयसीने आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार सामाजिक व पर्यावरणीय अनुपालन व कौशल्य यासाठी एमएसएमई उद्योगांच्या क्षमता बांधणीसाठी भारत सरकारच्या योजनांतर्गत उपलब्ध मदत सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
अपेडाचे सचिव डॉ सुधांशु आणि एनएसआयसीचे संचालक  पी. उदयकुमार यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हितधारकांना अधिक चांगले मूल्य मिळवून देण्यासाठी कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या हिताकरिता केलेल्या एकत्रित कार्यात समन्वय साधून दोन्ही संघटनांचे कौशल्य वापरण्यासाठी सामंजस्य करार झाला.
2018 मध्ये भारत सरकारने जाहीर केलेल्या कृषि निर्यात धोरण  अंतर्गत निर्धारित उद्दीष्टांच्या अनुरूप कृषी विकास व कृषी निर्यातीच्या वाढीसाठी काही ज्ञात हस्तक्षेपाचे निराकरण करण्यासाठीच्या उपाययोजना देण्यासाठी आणि विभिन्न क्षेत्रातील विविध भागधारकांच्या क्षमता बांधणीसाठी अपेडा व्यावसायिक आणि विशेषज्ञ असलेल्या नानाविध संस्था आणि संघटनाबरोबर समन्वय साधून सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
एईपीच्या अंमलबजावणीसाठी अपेडा राज्य सरकारांशी संपर्कात आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ, नागालँड, तामिळनाडू, आसाम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मणिपूर, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेश राज्यांनी निर्यातीसाठी राज्य विशिष्ट कृती आराखडा निश्चित केला आहे तर इतर राज्यांच्या कृती योजना अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशातील चंदौसी येथे शीतगृहात झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील चंदौसी येथील शीतगृहातल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"उत्तर प्रदेशातील चंदौसी येथील शीतगृहात झालेली दुर्घटना दुःखद आहे. ज्यांनी प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी शोकभावना व्यक्त करतो. राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली स्थानिक प्रशासन मदत आणि बचावासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. लवकरात लवकर मदत करतो. सर्व जखमींना लवकरात बरे वाटावे अशी प्रार्थना मी करतो"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ अभियानाविषयीच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन
सीमा सुरक्षिततेला मोदी सरकारचे प्राधान्य असून, त्याचा थेट संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे. त्यामुळे गावे सुरक्षित ठेवल्याशिवाय आपण आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवू शकत नाही- केंद्रीय गृहमंत्री
गावे विकसित केल्यामुळे देशाच्या सीमावर्ती भागाला सुरक्षिततेचे एक अतिरिक्त कवच मिळेल
सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यटन, रोजगार निर्मिती, कृषी, हस्तकौशल्य आणि सहकार अशा क्षेत्रात पुढाकार घ्यावा, या प्रदेशात मूलभूत सुविधा वाढवणे तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 23 मे 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते, आज नवी दिल्लीत ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ अभियानासाठीच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा आणि निशीथ प्रामाणिक यांच्यासह, गृहमंत्रालय आणि इतर अनेक केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी या कार्यशाळेला उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना, अमित शाह यांनी, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ची संकल्पना अत्यंत निष्ठेने आणि संविधानाच्या भावनेने मांडली असून प्रत्येक सीमावर्ती गावाला मुख्य भूभागातील इतर गावांप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळाव्यात अशी त्यामागची भावना आहे, असे सांगितले.
‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी, सीमावर्ती जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सीमावर्ती गावात दरवर्षी किमान 5 उपक्रम घ्यावेत, अशी सूचना अमित शाह यांनी यावेळी केली. यात –
1. पर्यटनाशी निगडीत पाच उपक्रम
2. रोजगाराच्या संधींशी संबंधित पाच उपक्रम.
3. कृषी, हस्तकला आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित पाच उपक्रम.
4. मूलभूत सुविधा वाढवण्याशी संबंधित 5 उपक्रम,
आणि
5. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याबाबतचे पाच उपक्रम.
‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी, गावांमध्ये ‘होम स्टे’ सुविधांवर भर देता येईल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.
तसेच गावांमधील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मोठा वाव आहे, असेही अमित शाह म्हणाले.
गेल्या नऊ वर्षात केंद्र सरकारने, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये खर्च केले आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले. 1134 किलोमीटर लांबीचे सीमावर्ती रस्ते बांधण्यात आले असून, सर्व तपास नाकेही जवळपास बांधून पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. सीमावर्ती गावांचा विकास करण्याचे तीन मुख्य मार्ग आहेत, भारत सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांची खेड्यांमध्ये 100% अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आणि उर्वरित गावांशी डिजिटल आणि भावनात्मक संबंध वाढवण्याला प्रोत्साहन देणे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
सीमावर्ती भागातील गावे ही देशातील शेवटची गावे नाहीत, तर पहिली गावे आहेत, असं आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी म्हणतात, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. ह्या गावांच्या सुरक्षेला मोदी सरकारने कायमच प्राधान्य दिलं आहे, आणि त्यांचा संबंध थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला आहे, असे ते म्हणाले . गावे सुरक्षित ठेवल्याशिवाय आपण आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवू शकत नाही, गावे विकसित केल्यामुळे देशाच्या सीमावर्ती भागाला सुरक्षिततेचे एक अतिरिक्त कवच मिळेल असे शाह म्हणाले.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
खाण मंत्रालय
जानेवारी 2021 मधील खनिज उत्पादनाची स्थिती 
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2021
खाण व उत्खनन क्षेत्रातील जानेवारी 2021 महिन्यातील खनिज उत्पादन निर्देशांक  119.7 आहे. हा निर्देशांक जानेवारी 2021 मधील निर्देशांकाच्या तुलनेत 3.7% ने कमी आहे. एप्रिल-जानेवारी 2020-21 या कालावधीमध्ये झालेली एकूण वाढ, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत  10.4 टक्के आहे.
जानेवारी 2021 मध्ये मुख्य खनिजांची उत्पादन पातळी याप्रमाणे होती: कोळसा 737 लाख टन, लिग्नाइट 37 लाख टन, नैसर्गिक वायू  2478 दशलक्ष घन. मी., पेट्रोलियम  26 लाख टन, बॉक्साइट 1882 हजार टन, क्रोमाइट 471 हजार टन, संहत तांबे 10 हजार टन, सोने 92 किलो, पोलाद 214 लाख टन, शिसे 35 हजार टन, मॅंगनीज खनिज 270 हजार टन, संहत जस्त 150 हजार टन, चुनखडी 344 लाख टन, फॉस्फोरेट 141 हजार टन, मॅग्नेसाइट 7 हजार टन आणि डायमंड 0 कॅरेट.
जानेवारी 2020 च्या तुलनेत जानेवारी 2021मध्ये जास्त उत्पादन झालेल्या महत्वाच्या खनिज उत्पादनामधील वाढ याप्रमाणे, ‘संहत जस्त’ , ‘फॉस्फोरेट’ , ‘क्रोमाईट’ , ‘चुनखडी’  , ‘मॅंगनीज खनिज’, ‘संहत तांबे’ [ 19.8%], ‘लिग्नाईट’ [ 17.8%], ‘बॉक्साईट’ [ 13.6%], ‘पोलाद’ [ 6.6%], ‘पेट्रोलियम ’ [ 4.6%], ‘संहत शिसे.’ [ 2.5%], ‘नैसर्गीक वायू ’ [ 2.1%] आणि ‘कोळसा’ [ 1.8%].Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता अध्यादेश, 2021 राष्ट्रपतींची मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता  अध्यादेश 2021 राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 4 एप्रिल 2021 मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 31 मार्च 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता विधेयक 2016 मध्ये अध्यादेशाच्या मार्गाने दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.
या सुधारणेन्वये, या संहितेअंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग  या तीन क्षेत्रात विभागल्या गेलेल्या कॉर्पोरेट व्यक्तींना एक प्रभावी नादारी निवारण आराखडा तयार करुन दिला जाईल.ज्याद्वारे, सर्वच हितसंबंधियांना जलद, किफायतशीर आणि सर्वांनाचा सर्वाधिक मूल्य मिळू शकेल, असा तोडगा काढला जाईल. एमएसएमई उद्योगांमध्ये या प्रक्रीयेमुळे कोणतेही अडथळे न येता,उद्योगांमधील सातत्य आणि रोजगार कायम राहावे अशा तऱ्हेने हा आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा परस्पर विश्वासाच्या तत्वावर आधारलेला असून या सुधारणा एमएसएमई उद्योजकांच्या ‘प्रामाणिकपणाचा सन्मान’ करणाऱ्या आहेत. याद्वारे आवश्यक त्या सुधारणा होऊन, कंपनीची मालकी या मालकांकडेच राहील, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या संहितेनुसार, एमएसएमई क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या नादारी संकल्पपत्र प्रक्रीयेत एमएसएमई क्षेत्राला कोरोना महामारीमुळे भेडसावत असलेल्या अडचणी तसेच या व्यवसायाचे वेगळे स्वरूप आणि अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे महत्व लक्षात घेतले जाईल. या सुधारणेद्वारे,एमएसएमई उद्योजकांसाठी पर्यायी आणि अधिक प्रभावी असा नादारी तोडगा सुचवला जाईल, ज्यामुळे संकटातून बाहेर पडण्यासाठी निश्चित, प्रभावी आणि किफायतशीर तोडगा निघू शकेल, ज्यातून पतबाजारात सकारात्मक संदेश जाण्यासोबतच, रोजगार अबाधित राहतील, उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होईल आणि विविध उद्योगांचे भांडवल देखील सुरक्षित राहील.
त्याशिवाय, या सुधारणांचे आणखी अपेक्षित परिणाम आणि लाभ म्हणजे, निवाडा करणाऱ्या प्राधिकरणावर त्याचा अधिक भार पडणार नाही, कॉर्पोरेट कर्जादारासाठी उद्योग-व्यवसायातील सातत्य कायम राहील, वित्तीय पतपुरवठादारांसाठी प्रक्रियेचा खर्च कमीतकमी असेल आणि मालमत्तेचे जास्तीत जास्त मूल्य होऊ शकेल त्याशिवाय, कॉर्पोरेट कर्जदारांशी त्यांचे संबंध पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील आणि कार्यरत पतपुरवठादारांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊ शकेल.
या सुधारणा अध्यादेशात, या संहितेतील कलम 4, 5, 11, 33, 34, 61, 65, 77, 208, 239, 240 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, 11A, 67A, 77A ही नवी कलमे घालण्यात आली आहे. तसेच एमएसएमई क्षेत्रासाठीच्या प्री- पॅकड नादारी तोडग्याविषयक नवे प्रकरण IIIA देखील घातले गेले आहेत. नादारी कायदा समितीने केलेया शिफारसींनुसार, यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सुधारणांची माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये देण्यात आली आहे.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1200
रेल्वे मंत्रालय
बेकायदेशीर ई-तिकीट गैरप्रकार रोखण्यासाठी भारतीय रेल्वेने केलेल्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
ई-तिकीट गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रेल्वेने अनेक प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. आयआरसीटीसी आरक्षण संकेतस्थळ सुरक्षित राखण्यासाठी यासंदर्भात हाती घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम खालील प्रमाणे आहेतः
i. तिकिटे आरक्षित करताना संक्षिप्त नावावर तिकिटे आरक्षित होणार नाहीत तसेच ज्या ठिकाणी लागू असेल तिथे प्रवाशाचे पूर्ण नाव व आडनाव तिकिटांवर छापले जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ii. आरक्षित श्रेणींतून प्रवास करत असताना प्रवाशांपैकी एकाला विहित ओळखपत्र जवळ बाळगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
iii. स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर वापरण्यासह अनधिकृत तिकिटांचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रवासी आरक्षण प्रणाली  केंद्रे, आरक्षण कार्यालये, प्लॅटफॉर्म, गाड्या यासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी नियमित तपासणी केली जाते. सण, सुट्ट्यांच्या काळातही अशा प्रकारची तपासणी अधिक तीव्र केली जात आहे.
iv. तिकिटांचे ऑनलाईन बुकिंग करताना 35 सेकंदाच्या आत कोणतेही तिकीट आरक्षित करता येणार नाही. यूझर आयडी दररोज तपासले जातात आणि तिकिटांचे वेगवान बुकिंग सारख्या गैरप्रकारांसाठी वापरलेले आयडी रद्द केले जातात.
v. आगाऊ आरक्षण कालावधी  आणि तत्काळ बुकिंगच्या पहिल्या पंधरा मिनिटांत . आयआरसीटीसीच्या अधिकृत एजंटांना तिकिट आरक्षित करण्यास मनाई केली आहे.
vi. बेकायदेशीर घटकांकडून तिकीट खरेदी न करणे आणि या स्रोतांकडून तिकिट खरेदीचे दुष्परिणाम याबाबत सर्वसामान्य जनतेला सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीद्वारे आणि प्रसार माध्यमांद्वारे जागरूक केले जाते.
vii. प्रत्येक वापरकर्त्याचे आयआरसीटीसी यूजर आयडी बनवणे आणि तिकिटे आरक्षित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
viii. नोंदणी, लॉगिन आणि बुकिंग पेजवर डायनॅमिक CAPTCHA टाकण्यात आला आहे.
ix. प्रमाणिकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणन  द्वारे बहुस्तरीय सुरक्षा आणि नियमित ऑडिट.
x. भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन  पोर्टलवरून बुकिंग करताना वापरकर्त्याला एका महिन्यात 6 रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण करण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. तर ज्यांनी आयआरसीटीसीच्या यूजर आयडीला संबधित आधार क्रमांकासह जोडले आहे अशा वापरकर्त्यांसाठी ही मर्यादा एका महिन्यात 12 रेल्वे तिकिटांपर्यंत वाढवली आहे.
रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
संरक्षण मंत्रालय
जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
जम्मू भागात यावर्षी नियंत्रण रेषेलगत शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या 3186 घटना  घडल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, जम्मू प्रदेशात भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर यावर्षी  दरम्यान सीमेपलिकडून गोळीबाराच्या 242 घटना घडल्या आहेत.
यावर्षी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये  08 जवानांचा मृत्यू झाला असून 2 जवान जखमी झाले. याव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेजवळ सीमा सुरक्षा दलाचे 05 जवान जखमी झाले आहेत.
शस्त्रसंधी उल्लंघन घटनांना आवश्यकतेनुसार, भारतीय सैन्य / बीएसएफकडून चोख प्रत्त्युत्तर देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, शस्त्रसंधी उल्लंघनाची सर्व प्रकरणे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना हॉटलाइन प्रणाली , ध्वज बैठक, लष्करी कारवाया महासंचालक चर्चेच्या माध्यमातून तसेच दोन्ही देशांदरम्यान राजनैतिक मार्गांद्वारे कळवण्यात आली.
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत श्री सीएम रमेश यांना लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
कापूस मूल्य साखळी उपक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली कोईम्बतूर इथे वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाची सातवी विचारविनिमय बैठक
“कापूस मूल्य साखळी- जागतिक समृद्धीसाठी स्थानिक नवोन्मेष ”या संकल्पनेसह भारताच्या वतीने 2 ते 5 डिसेंबर 2023 या कालावधीत मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या81 व्या पूर्ण बैठकीचे आयोजन
सीएसआयआर-एनबीआरआयच्या सहकार्याने कापसासाठी डीएनए चाचणीचा प्रकल्प सुरू करणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली 31 ऑगस्ट 2023 रोजी कोईम्बतूर येथे झालेल्या कापसासंदर्भातील वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाच्या  सातव्या विचारविनिमय बैठकीत कापूस मूल्य साखळीसाठीच्या उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना व्ही. जरदोश, वस्त्रोद्योग सचिव रचना शाह, संबंधित मंत्रालयांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि हितसंबंधीय या बैठकीला उपस्थित होते.संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आघाडीच्या संघटना आणि तज्ज्ञांमार्फत या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
भारत आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीची81 वी पूर्ण बैठक आयोजित करत आहे आणि ती यशस्वी करण्यासाठी गोयल यांनी या बैठकीत उद्योग आणि व्यापार सदस्यांचे या अनुषंगाने लक्ष वेधले. आयसीएसीची 81 वी पूर्ण बैठक 2 ते 5 डिसेंबर 2023 दरम्यान मुंबईत “कापूस मूल्य साखळी- जागतिक समृद्धीसाठी स्थानिक नवोन्मेष” या संकल्पनेसह आयोजित केली जाईल आणि या बैठकीला 26 सदस्य देशांतील 300 परदेशी प्रतिनिधींसह सुमारे 400 प्रतिनिधी उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. कस्तुरी ब्रॅण्डच्या कापसापासून बनवलेल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि सर्वोत्तम शाश्वत पद्धती प्रदर्शित करणे प्रस्तावित आहे.
देशात कापसाच्या डीएनए चाचणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कापूस मार्कर विकसित करण्याचा प्रकल्प, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद-राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्था यांच्या सहकार्याने सुरू केला जाईल, यावर गोयल यांनी प्रकाश टाकला.
गोयल यांनी या बैठकीत कस्तुरी कॉटन इंडियाच्या, सर्व प्रक्रियांची मागोवा घेण्याची क्षमता, प्रमाणन आणि ब्रँडिंगवरील प्रकल्पाच्या प्रगतीचेही मूल्यमापन केले आणि प्रीमियम भारतीय कापसाच्या ब्रँडिंगमुळे संपूर्ण कापूस मूल्य साखळीत मोठी भर पडेल असे सांगत याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. या प्रकल्पाचे अंमलबजावणी भागीदार असलेल्या टेक्स्प्रोसीलने  कस्तुरी कापसासाठी ब्रँडिंग धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले आहे. कापसाचा भारतीय ब्रँड उदा. कस्तुरी इंडिया कॉटन याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रारंभ केला जाईल आणि भारतीय कापसापासून तयार केलीली वस्त्र उत्पादने जागतिक नकाशावर आणण्यासाठी हे सहाय्य्यकारी ठरेल.
कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष प्रकल्पाच्या प्रगतीचीही मंत्र्यांनी नोंद घेतली आणि देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारतीय कापसाची उत्पादकता वाढवणे ही काळाची गरज आहे यावर भर दिला. उद्योग आणि वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील हितसंबंधितांनी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विचारविनिमयाच्या माध्यमातून मंत्र्यांनी दाखवलेल्या तत्पर आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनाबद्दल त्यांचे प्रामाणिकपणे आभार व्यक्त केले.R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून ग्राहकांच्या लाभासाठी गहू आणि तांदळाच्या किंमती स्थिर करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय
मुंबई, 16 ऑगस्ट 2023
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने किंमत स्थिरता आणि ग्राहक लाभ सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आणि स्थिरीकरणाचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मंत्रालयाने खुल्या बाजार विक्री योजनेच्या  माध्यमातून अतिरिक्त गहू आणि तांदळाचा विनियोग करण्यास मान्यता दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत केंद्रीय पूल साठ्यातील 50 लाख मेट्रिक टन गहू पीठ गिरण्या, प्रक्रियात्मक उद्योग  आणि गव्हापासून होणाऱ्या उत्पादनांच्या उत्पादकांना ई-लिलावाद्वारे देण्यात येणार आहे. प्रति पॅन कार्ड 100 मेट्रिक टनांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापक सहभाग आणि समन्यायी वितरण शक्य झाले आहे. त्याचबरोबर या योजनेअंतर्गत 25 लाख मेट्रिक टन तांदळाच्या विक्रीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सहभागाची व्याप्ती केवळ उत्पादक आणि प्रोसेसर्सपुरती मर्यादित नाही. तांदळाच्या व्यापाऱ्यांनाही विक्री लिलावात सहभागी होण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. प्रत्येक निविदाकार 1000 मेट्रिक टनपर्यंत बोली लावू शकतो, ज्यामुळे वैविध्यपूर्ण आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेला प्रोत्साहन मिळते.
28 जूनपासून सुरू झालेल्या आणि त्यानंतर दर बुधवारी होणाऱ्या या लिलाव प्रक्रियेत गव्हाचे सात आणि तांदळाचे सहा लिलाव झाले आहेत. राखीव किंमत रचनेसह एकूण 3,68,143 मेट्रिक टन गहू आणि 1,65,000 मेट्रिक टन तांदूळ देण्यात आला आहे. विशेषतः रास्त सरासरी प्रतीच्या गव्हाचा दर 2150 रुपये प्रतिक्विंटल, शिथिल विनिर्देश गव्हाचा दर 2125 रुपये प्रतिक्विंटल, फोर्टिफाइड तांदूळ 2973 रुपये प्रति क्विंटल आणि एफएक्यू तांदूळ 2900 रुपये प्रति क्विंटल आहे. या लिलावाद्वारे 1 लाख 29 हजार 943 मेट्रिक टन गहू आणि 230 मेट्रिक टन तांदळाचा यशस्वीरित्या विनियोग करण्यात आला आहे.
या उपक्रमाचा ठोस परिणाम म्हणून 13 ऑगस्टपर्यंत 1,05,354 मेट्रिक टन गहू आणि 210 मेट्रिक टन तांदूळ उचलण्यात आला आहे.PIB Mumbai | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान पानिपत येथे 10 ऑगस्ट रोजी 2G इथेनॉल संयंत्राचे लोकार्पण करणार
हे संयंत्र वार्षिक सुमारे तीन कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे दोन लाख टन पेंढा वापरणार
जैवइंधनाचे उत्पादन अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधीच्या तरतुदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम करेल
वार्षिक सुमारे तीन लाख टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन कमी करण्यात हे योगदान देईल
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हरियाणातील पानिपत येथे 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्राला समर्पित करतील.
देशात जैवइंधनाचे उत्पादन आणि वापराला चालना देण्यासाठी सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या अनेक उपाययोजनांच्या मालिकेचा हा भाग आहे. ऊर्जा क्षेत्राला अधिक किफायतशीर, सुगम्य, कार्यक्षम आणि शाश्वत बनवण्याच्या पंतप्रधानांच्या निरंतर प्रयत्नांच्या अनुरूप हे आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  द्वारे अंदाजे 900 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चासह हे 2G इथेनॉल संयंत्र उभारण्यात आले असून पानिपत रिफायनरीच्या जवळ आहे. अत्याधुनिक स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित, हा प्रकल्प दरवर्षी सुमारे 3 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे 2 लाख टन पेंढा  वापरून कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरु करेल.
कृषी-पिकांच्या अवशेषांचा वापर करून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवले जाईल तसेच त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी मिळेल. या प्रकल्पामुळे संयंत्र परिचलनात सहभागी असलेल्या लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि पेंढा कापणे, हाताळणी, साठवणूक आदी साठी पुरवठा साखळीत अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण केला जाईल.
या प्रकल्पात शून्य द्रव विसर्जन असेल. धानाचा पेंढा  जाळण्याचे प्रमाण कमी करून, हा प्रकल्प दरवर्षी सुमारे 3 लाख टन कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य उत्सर्जनाच्या समतुल्य हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यात योगदान देईल. म्हणजेच देशातल्या रस्त्यांवरून दरवर्षी सुमारे 63,000 गाड्या हटवण्यासमान हे आहे.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईपोटी मदतीचा अतिरीक्त हफ्ता देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी / 01.01.2023 पासून हा हफ्ता लागू होणार
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईपोटी मदतीचा अतिरीक्त हफ्ता देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. दिनांक 01.01.2023 पासून हा हफ्ता लागू असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या अतिरीक्त भत्त्यात महागाईविषयक भरपाई म्हणून, मूळ वेतन /निवृत्तीवेतनाच्या विद्यमान 38% या दरात 4% टक्के इतकी वाढ केली आहे.
महागाई भत्ता आणि महागाईपोटीचे सहकार्य म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीसाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून एकत्रितपणे दरवर्षी 12,815.60 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
केंद्र सरकारचे सुमारे 47.58 लाख कर्मचारी आणि 69.76 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळेल.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर आधारीत, मान्यताप्राप्त सूत्रानुसारच ही वाढ केली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती 13 ते 15 मार्च दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या दौर्यावर
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद 13 ते 15 मार्च 2021 दरम्यान उत्तर प्रदेशला भेट देणार आहेत.
राष्ट्रपती 13 मार्च 2021 रोजी दुपारी वाराणसीला पोहोचतील.
14 मार्च 2021 रोजी राष्ट्रपती सोनभद्र जिल्ह्यातील चापकीला भेट देतील. तिथे ते वनवासी समागममध्ये सहभागी होतील आणि सेवा कुंज आश्रमाच्या नव्याने बांधलेल्या इमारतीचे उद्घाटन करतील.
15 मार्च 2021 रोजी वाराणसीत दैनिक जागरण द्वारा आयोजित गंगा, पर्यावरण आणि भारतीय संस्कृती या मुद्द्यांवर जागरण मंचाच्या उद्घाटन सत्राला राष्ट्रपती मार्गदर्शन करतील.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल दूरसंवाद आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था याबाबतच्या सहकार्यावर भारत आणि युरोपियन आयोगामध्ये चर्चा
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय दूरसंवाद राज्यमंत्री मनोज सिन्हा आणि डिजिटल एकल बाजारपेठेसाठीचे युरोपियन आयुक्त ॲन्ड्रयूस ॲनसिप यांच्यात आज नवी दिल्लीत डिजिटल दळणवळण, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि समाज यावर चर्चा झाली. समाजाच्या सर्व स्तरासाठी, व्यापार आणि सरकारसाठीही डिजिटल दळणवळण आणि तंत्रज्ञान अतिशय महत्वाचे आहे यावर उभय पक्षांनी भर दिला. नव्या आयसीटी सेवा आणि नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात विकास आणि स्वीकार यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर, शाश्वत विकासावर आणि जागतिक सामाजिक आव्हानांची दखल घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठीचे योगदान यावर प्रभावी परिणाम झाला आहे.
डिजिटल दूरसंवाद आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान क्षेत्रातले सहकार्य अधिक बळकट करुन त्याचा विस्तार करण्यासाठी कटिबद्धतेवर दोन्ही पक्षांनी पुन्हा शिक्कामोर्तब केले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 38
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
10 जानेवारी रोजी पेन्शन आणि डाक अदालत
गोवा टपाल विभागाकडून 10 जानेवारी 2023 रोजी विभागीय पेन्शन आणि डाक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. टपाल अधीक्षक, गोवा विभाग, पणजी यांच्या कार्यालयात सकाळी 11.00 आणि दुपारी 12.00 वाजता अनुक्रमे पेन्शन आणि डाक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. टपाल सेवासंबंधी तक्रारींचे निवारण झाले नसल्यास त्यांची दखल यावेळी घेण्यात येईल. तक्रारदारांनी आपले अर्ज 9 जानेवारीपर्यंत टपाल खात्याकडे पाठवावे. अर्जदाराला स्वखर्चाने अदालतीला उपस्थित राहता येईल.