आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञानमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे निवेदन
आपले अपयश झाकण्यासाठी आणि जनतेमध्ये घबराट निर्माण करण्यासाठी त्यांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्याचे काही राज्य सरकारांकडून खेदजनक प्रयत्न
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
अलीकडच्या काही दिवसात काही राज्य सरकारांकडून कोविड-19 महामारीसंदर्भात अनेक बेजबाबदार वक्तव्ये केली जात असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. या वक्तव्यांमुळे जनतेची दिशाभूल होण्याची आणि त्यांच्यात घबराट पसरण्याची शक्यता असल्याने वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे अतिशय गरजेचे झाले आहे.
संपूर्ण देशात कोविड-19 संसर्गाची लाट नव्याने आलेली असताना, त्यावर योग्य प्रकारे उपाययोजना करण्यामध्ये आणि गेल्या एक वर्षात या महामारीची हाताळणी करण्यासाठी मिळालेल्या अनुभवाचा वापर करण्यामध्ये अनेक राज्य सरकारांना अपयश आले असून त्याची मी गंभीर दखल घेतली आहे.
या सर्व निवेदनांमधील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या एका गटाकडून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण खुली करण्याची किंवा लसीकरणासाठी वयोमर्यादेची पात्रता खूपच खाली आणण्याची मागणी केली जात आहे. भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांशी अतिशय सविस्तर विचारविनिमय आणि चर्चा केल्यानंतर मागणी-पुरवठ्याचे शास्त्र आणि परिणामतः त्या आधारीवरील लसीकरण धोरण राज्य सरकारांसमोर अतिशय पारदर्शक पद्धतीने सातत्याने मांडले आहे आणि त्याची ताजी माहिती वेळोवेळी दिली आहे. आतापर्यंत गेले अनेक महिने ही माहिती सार्वजनिक देखील केली जात आहे.
सर्वाधिक बाधित होऊ शकणाऱ्या लोकांमधील मृत्यूदर कमी करणे आणि या महामारीवर मात करण्यासाठी समाजाला सक्षम करणे हा लसीकरण मोहिमेचा प्राथमिक उद्देश आहे हे वारंवार सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ भारतात करण्यात आला आणि त्याचा लाभ सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. हे काम एका विशिष्ट स्तरापर्यंत प्रगतीपथावर आल्यावर लसीकरण इतर श्रेणींसाठी खुले करण्यात आले आणि सध्या 45 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरणाची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की सरकारी आरोग्य केंद्रांवर लसीकरणाची सोय पूर्णपणे मोफत उपलब्ध आहे.
त्यामुळे जोपर्यंत लसींचा पुरवठा मर्यादित आहे तोपर्यंत प्राधान्यक्रम ठरवण्याशिवाय पर्याय नाही. जगात सर्वत्र याच पद्धतींचा अवलंब केला जातो आणि याची सर्व राज्य सरकारांना पुरेपूर जाणीव आहे.
ज्यावेळी राज्य सरकारांकडून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसींचा पुरवाठा खुला करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा आपण असे गृहित धरले पाहिजे की त्यांनी सर्व आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवरील कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. पण वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
महाराष्ट्राने केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे.. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये परिस्थिती जवळपास तशीच आहे आणि त्यांनी अनुक्रमे 72 आणि 64 टक्के लसीकरण केले आहे. दुसरीकडे भारतातील 10 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी 90 टक्कयांपेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
महाराष्ट्राने आरोग्य सेवेतील केवळ 41% कर्मचार्यांना लसींची दुसरी मात्रा दिली आहे. दिल्ली आणि पंजाबसाठी हेच आकडे 41% आणि 27% इतके आहेत देशात 12 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत ज्यांनी 60% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
आघाडीच्या कर्मचार्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने केवळ 73 टक्के कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे. हेच प्रमाण दिल्लीमध्ये 71% आणि पंजाबमध्ये 65% आहे . देशात 5 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 85% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
महाराष्ट्रात 41% आघाडीच्या कर्मचार्यांना लसींची दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. हेच प्रमाण दिल्लीमध्ये 22 % आणि पंजाबमध्ये 20 % आहे . देशात 6 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 45% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने केवळ 25%, दिल्लीने 30% तर पंजाबने केवळ 13% लसीकरण केले आहे. 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 50% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
ही राज्ये लक्षित उद्दिष्ट सतत बदलून लसीकरण कमी होत असल्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत नाही का ? अशा प्रकारच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक मुद्यांचे राजकारण करणे म्हणजे काही विशिष्ट राजकीय नेत्यांची दोषारोप करण्याची निषेधार्ह वृत्ती आहे ज्याची त्यांना स्वतःला पुरेपूर जाणीव आहे.
विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी लसींच्या कमतरतेबाबत केलेली विधाने मी पाहिली आहेत. महामारी नियंत्रित करण्यात महाराष्ट्र सरकार वारंवार अपयशी ठरले असून त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे, दुसरे काही नाही. जबाबदारीने कार्य करण्याची महाराष्ट्र सरकारची असमर्थता समजण्यापलीकडे आहे. लोकांमध्ये भीती पसरवणे म्हणजे आणखी मूर्खपणा करण्यासारखे आहे. लसींच्या पुरवठ्यावर रिअल-टाइम तत्त्वावर लक्ष ठेवले जात आहे आणि राज्य सरकारांना त्याबद्दल नियमितपणे अवगत केले जात आहे. लसीच्या कमतरतेचे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत .
गेल्या वर्षभरात, विषाणूशी लढा देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या गैरव्यवहाराचा आणि पूर्णपणे हलगर्जी दृष्टिकोनाचा भारताचे आरोग्यमंत्री म्हणून मी साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या या उदासिन वृत्तीने विषाणूंविरूद्ध लढण्याच्या संपूर्ण देशाच्या प्रयत्नांना एकट्याने सुरुंग लावला आहे.
केंद्र सरकारमध्ये, आम्ही नियमितपणे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे समुपदेशन केले, त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली आणि मदतीसाठी केंद्रीय पथके देखील पाठवली.राज्य सरकारकडून प्रयत्नांचा अभाव आता स्पष्ट दिसत आहे आणि तो आपल्या सर्वांनाच त्रासदायक ठरणार आहे.
आज महाराष्ट्रात केवळ रुग्णांची सर्वाधिक संख्या आणि सर्वाधिक मृत्यूच नाही तर जगातील सर्वाधिक चाचणी सकारात्मकता दर देखील आहे. त्यांच्या चाचण्या अपेक्षेनुसार नाहीत आणि त्यांचे संपर्क शोधकार्य देखील समाधानकारक नाही .
आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत लढणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणाबाबत देखील महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने स्वतःची वैयक्तिक ‘वसुली’पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरणात असलेल्या लोकांना तिथून बाहेर पडण्याची मुभा देऊन, महराष्ट्रातील लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत, ते अत्यंत धक्कादायक आहे. एकीकडे हे राज्य एका संकटातून दुसऱ्या संकटात जात असतांना, राज्याचे नेतृत्व मात्र निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोरोना महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी बऱ्याच उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेलच. मात्र, ते न करता राज्य सरकार आपली सर्व ऊर्जा राजकारण करण्यासाठी आणि असत्य गोष्टी पसरवण्यासाठी खर्च करत असून यामुळे लोकांना दिलासा न मिळता त्यांच्या मनात केवळ धास्ती निर्माण होईल.
त्याचप्रमाणे, आम्ही छत्तीसगढच्या नेत्यांकडूनही लसीकरणाबाबत अशीच गैरसमज निर्माण करणारी आणि भीती पसरवणारी वक्तव्ये ऐकली. मला अत्यंत विनम्रपणे हे सांगायचे आहे, की जर राज्य सरकारांनी अशा राजकारणात न पडता आपली ऊर्जा, राज्यांमध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा खर्च करण्यात घालवली, तर ते अधिक योग्य होईल.
छत्तीसगढ मध्ये गेल्या दोन-तीन आठवड्यात झालेल्या मृत्यूंच्या प्रमाणात धक्कादायक वाढ नोंदवली आहे. त्यांच्या चाचण्यांचा भर हा प्रामुख्याने रॅपिड अँटीजेन टेस्टवर राहिला असून हे धोरण योग्य नाही.
खरे तर, भारतीय औषध नियंत्रक संस्थेने आपत्कालीन वापराचे अधिकार दिले असतांनाही, राज्य सरकारने कोव्हॅक्सिन लसीचा वापर करण्यास नकार दिला आहे. केवळ एवढेच नाही, तर आपल्या कृतींमधून, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाने, लसीकरणाबाबत संदिग्धता निर्माण करणारे ते एकमेव सरकार असल्याचे सिद्ध केले आहे.
इतर अनेक राज्यांनीही आपल्या आरोग्यविषयक यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांनी चाचण्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. पंजाबमध्ये मृत्यूदर अधिक असून, तो कमी करण्यासाठी ज्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे, अशा रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सेवा देण्याची गरज आहे. अनेक राज्यांमध्ये मास्क घालणे आणि शारीरिक अंतराचे पालन करण्यात अधिक शिस्त आणण्याची गरज आहे. अशा अनेक गोष्टी प्राधान्याने करण्याची गरज असून, आपण त्या वेगाने आणि व्यापकपणे करण्याची गरज आहे.
माझे मौन, माझे दौर्बल्य समजले जाऊ नये म्हणून, आताच्या परिस्थितीवर बोलणे मला भाग पडले आहे. कशाचेही राजकारण करणे सोपे आहे, मात्र, प्रशासन आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे कसोटीचे काम आहे.
मला पुन्हा एकदा सर्व राज्यांना सांगायचे आहे की केंद्र सरकार त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भारतात, आपल्याकडे अत्यंत गुणवंत असे वैज्ञानिक आणि डॉक्टर्स आहेत तसेच अत्यंत कष्टाळू , प्रामाणिकपणे काम करणारे आरोग्य कर्मचारी आपल्याला लाभले आहेत. या महामारीवर मात करण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रचंड मेहनत करण्याची आणि एकत्र काम करण्याची गरज आहे. आपण आतापर्यंत जे मिळवले आहे, ते असे वाया जाऊ देऊ नका आणि केवळ आपल्या जनहिताच्या कर्तव्यांवर भर द्या. भारताच्या नागरिकांप्रति आपली ती प्रमुख जबाबदारी आहे.
Jaydevi PS/SK/RA/SP/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 492