ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.47% पर्यंत वाढला
कोविड-19 संदर्भातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केली मार्गदर्शक पुस्तिका
(गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 10,215 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे आत्तापर्यंत एकूण 1,80,012 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.47% पर्यंत वाढला आहे; यावरून ही वस्तुस्थिती निदर्शनास येते कि कोविड-19 च्या एकूण रुग्णांपैकी निम्मे रुग्ण या आजारातून बरे झाले आहेत.
सध्या 1,53,178 सक्रिय रुग्ण वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड -19 विषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी या आजाराने पीडित लोक, कोविड -19 आजारातून बरे झालेले रूग्ण, आरोग्यसेवा प्रदाता योद्धे, त्यांचे कुटुंबीय इत्यादींच्या समस्यांचे निराकरण करणारी सविस्तर सचित्र मार्गदर्शक पुस्तिका जारी केली आहे.
मार्गदर्शक पुस्तिका यावर पाहू शकता:-
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidetoaddressstigmaassociatedwithCOVID19.pdf
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Kor
मंत्रिमंडळ
हवामान शास्त्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला हवामान शास्त्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. 28 जानेवारी 2019 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या अंतर्गत सेवा भागीदारीसाठी हवामान विज्ञान या विषयावरील अंमलबजावणी करारावर देखील भारत आणि ब्रिटन यांच्यात स्वाक्षरी करण्यात येईल.
लाभ-
ब्रिटनचे हवामान शास्त्र कार्यालय हे भारतीय हवामानातील वैज्ञानिक आव्हानांवर काम करणारी एक सक्षम यंत्रणा असून या करारामुळे,तंत्रज्ञान क्षमता,
तंत्रज्ञान विकास, वायु प्रदूषण अभ्यास, जलविद्युतशास्त्र इत्यादी क्षेत्रात मदत होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 52
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाच्या ई -संजीवनी उपक्रमाच्या माध्यमातून 1 कोटी वैद्यकीय सल्ल्यांची पूर्तता
ई -संजीवनीद्वारे दररोज सुमारे 75,000 रुग्णांना सेवा
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवा ई -संजीवनी झपाट्याने देशातील सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वात मोठी टेलिमेडिसिन सेवा बनली आहे. ई -संजीवनीला मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांनी तसेच डॉक्टरांनी आणि देशभरातील तज्ञांनी स्वीकारले आहे.विक्रमी वेळेत राष्ट्रीय टेलिमेडिसीन सेवेने संपूर्ण भारतात 1 कोटीहून अधिक  वैद्यकीय सल्ले दूरध्वनीच्या माध्यमातून दिले आहेत. देशभरातील रूग्ण, डॉक्टर आणि तज्ञांनी ई -संजीवनीला त्वरेने स्वीकारल्याचे गेल्या 10 महिन्यांत 1000% पेक्षा अधिक वाढ दर्शवल्याच्या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते.राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवेच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2020 मध्ये 1,60,807 वैद्यकीय सल्ले देण्यात आले तर जुलै 2021 या महिन्यात टेली मेडिसीन सेवेच्या माध्यमातून 1,650,822 सल्ले देण्यात आले.
439 ऑनलाईन बाह्य रुग्ण विभाग , यापैकी 43 सामान्य ओपीडी आणि 396 विशेष आणि अतिविशेष ओपीडीच्या आधारावर ई -संजीवनी नेटवर्क सध्या दररोज सुमारे 75,000 रुग्णांना सेवा देत आहे.
राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवा द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये तुलनेने अधिक लोकप्रिय आहे, असे नोंदविण्यात आले आहे.
|
|
eSanjeevani Consultations
|
|
Sl. No.
|
|
24-Aug-21
|
|
TOTAL
|
|
eSanjeevaniAB-HWC
|
|
eSanjeevaniOPD
|
|
|
|
INDIA
|
|
10006340
|
|
5240274
|
|
4766066
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2751271
|
|
2729528
|
|
21743
|
|
2
|
|
Karnataka
|
|
1939444
|
|
714326
|
|
1225118
|
|
3
|
|
Tamil Nadu
|
|
1476227
|
|
117118
|
|
1359109
|
|
4
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1232627
|
|
193511
|
|
1039116
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
416221
|
|
57034
|
|
359187
|
|
6
|
|
Madhya Pradesh
|
|
369175
|
|
363963
|
|
5212
|
|
7
|
|
Bihar
|
|
343811
|
|
329620
|
|
14191
|
|
8
|
|
Maharashtra
|
|
331737
|
|
251082
|
|
80655
|
|
9
|
|
Kerala
|
|
237973
|
|
3
|
|
237970
|
|
10
|
|
Uttarakhand
|
|
226436
|
|
662
|
|
225774
|
|
11
|
|
Assam
|
|
158500
|
|
138177
|
|
20323
|
|
12
|
|
Himachal Pradesh
|
|
103348
|
|
99398
|
|
3950
|
|
13
|
|
Chhattisgarh
|
|
90398
|
|
89848
|
|
550
|
|
14
|
|
Punjab
|
|
59727
|
|
56302
|
|
3425
|
|
15
|
|
Haryana
|
|
53460
|
|
8185
|
|
45275
|
|
16
|
|
Rajasthan
|
|
44818
|
|
85
|
|
44733
|
|
17
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
28141
|
|
0
|
|
28141
|
|
18
|
|
Delhi
|
|
25298
|
|
0
|
|
25298
|
|
19
|
|
West Bengal
|
|
77663
|
|
69853
|
|
7810
|
|
20
|
|
Odisha
|
|
17232
|
|
16984
|
|
248
|
|
21
|
|
Jharkhand
|
|
8062
|
|
631
|
|
7431
|
|
22
|
|
Manipur
|
|
5708
|
|
0
|
|
5708
|
|
23
|
|
Chandigarh
|
|
3292
|
|
0
|
|
3292
|
|
24
|
|
DNH & DD
|
|
2848
|
|
2795
|
|
53
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
1183
|
|
994
|
|
189
|
|
26
|
|
Telangana
|
|
861
|
|
0
|
|
861
|
|
27
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
427
|
|
0
|
|
427
|
|
28
|
|
Goa
|
|
134
|
|
49
|
|
85
|
|
29
|
|
Meghalaya
|
|
117
|
|
110
|
|
7
|
|
30
|
|
Ladakh
|
|
73
|
|
0
|
|
73
|
|
31
|
|
Tripura
|
|
63
|
|
0
|
|
63
|
|
32
|
|
Puducherry
|
|
39
|
|
1
|
|
38
|
|
33
|
|
Lakshadweep
|
|
15
|
|
15
|
|
0
|
|
34
|
|
Sikkim
|
|
8
|
|
0
|
|
8
|
|
35
|
|
Nagaland
|
|
3
|
|
0
|
|
3
भारतीय निवडणूक आयोग
असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  च्या कार्यकारी मंडळाच्या 11 व्या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांची उपस्थिती
जगभरातील निवडणूक अखंडतेला धोका पोहोचवणाऱ्या बनावट कथा हे एक आव्हान असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी ए- डब्ल्यूबीई सारखे मंच निवडणूक व्यवस्थापन संघटनांसाठी  महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात: राजीव कुमार
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाचे तीन सदस्यीय शिष्टमंडळ कोलंबियात कार्टाजेना येथे असोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  च्या कार्यकारी मंडळाच्या 11 व्या बैठकीला उपस्थित आहेत. असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ही जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संघटनांची  शिखर संघटना आहे. 119 निवडणूक व्यवस्थापन संघटना आणि 20 प्रादेशिक संघटना/संस्था या शिखर संघटनेच्या सहयोगी सदस्य आहेत. कोलंबियाच्या नॅशनल सिव्हिल रजिस्ट्रीतर्फे 13 जुलै 2023 रोजी “प्रादेशिक निवडणुका 2023 च्या आव्हानांवर जागतिक दृष्टिकोन” या संकल्पनेवर एक आंतरराष्ट्रीय परिषदही आयोजित करण्यात आली आहे.
जगभरातील निवडणुकांच्या अखंडतेला धोका पोहोचवणाऱ्या कहाण्या हे एक आव्हान असून त्याचा सामना करण्यासाठी ए- डब्ल्यूबीसारख्या मंचांच्या माध्यमातून निवडणूक व्यवस्थापन संघटना एकत्रितपणे काम करू शकतात, या मुद्द्यावर कुमार यांनी चर्चेदरम्यान भर दिला.
कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत सहभागींनी ए- डब्ल्यूइबीतर्फे 2023-24 मध्ये राबविल्या जाणार्या कार्यक्रम आणि उपक्रमांसह विविध विषयांवर चर्चा केली.
राजीव कुमार यांनी भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे मांडलेले प्रस्ताव -  ए- डब्ल्यूईबी पोर्टल स्थापन करणे. निवडणूक व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंविषयी निवडणूक व्यवस्थापन संघटनेच्या सदस्यांनी सादर केलेल्या सर्वोत्तम पद्धती आणि पुढाकारांचे भांडार म्हणून हे पोर्टल काम करेल. लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या आणि महत्त्वाच्या पुढाकार घेणाऱ्या निवडणूक व्यवस्थापन संघटनेच्या साठी ए- डब्ल्यूईबी जागतिक पुरस्कार सुरू करणे. दोन्ही प्रस्तावांना कार्यकारी मंडळाने मान्यता दिली.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या शिष्टमंडळात मनोज साहू, उप निवडणूक आयुक्त आणि सहसंचालक अनुज चांडक यांचा समावेश होता. बैठकीदरम्यान साहू यांनी 2022-23 मधील इंडिया ए- डब्ल्यूईबी केंद्राच्या व्यवहारांचे संक्षिप्त सादरीकरण केले.
ए- डब्ल्यूईबीची स्थापना ऑक्टोबर 2013 मध्ये कोरिया प्रजासत्ताकातील सेऊल येथे झाली. सदस्य देशांमधील निवडणूक व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेच्या बळकटीकरणाद्वारे जगभरात शाश्वत लोकशाही साध्य करण्यासाठी सदस्यांमधील सामायिक दृष्टीकोनातून ही संघटना स्थापन झाली.
भारत ए- डब्ल्यूईबी केंद्र
सप्टेंबर 2019 मध्ये बेंगळुरू येथे झालेल्या ए- डब्ल्यूईबी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी दस्तऐवजीकरण आणि संशोधनासाठी तसेच अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढीसाठी नवी दिल्ली येथे भारत ए- डब्ल्यूईबी केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. ए- डब्ल्यूईबी केंद्र ' ए- डब्ल्यूईबी इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन्स' या जागतिक दर्जाच्या जर्नलसह अनेक प्रकाशने आणि दस्तऐवज प्रकाशित करते.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रात स्टार्ट अप्स
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
आत्मनिर्भर भारत मोहिमे अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्मिती स्थानिक पातळीवर करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :
- संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात एमएसएमईसह, स्टार्ट अप्स, नवोन्मेषी व्यक्ती, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांना सहभागी करून या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी, नवनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी संरक्षण उत्पादन विभागाने आयडीईएक्स अर्थात संरक्षण प्रावीण्य आराखड्यासाठी नवनिर्मितीची सुरुवात केली.
- आयडीईएक्स अंतर्गत संरक्षण दले, दारुगोळा कारखाना मंडळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम  यांच्या गरजांवर आधारित प्रकल्प किंवा समस्या विचारात घेतल्या जातात. डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंजच्या तीन फेऱ्यांमधील 58 आयडीईएक्स विजेत्यांची 18 समस्या आराखडे/ आव्हाने यांसाठी निवड झाली आहे.
- देशी बनावटीच्या संरक्षण सामग्री उत्पादन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण खरेदी प्रक्रिये अंतर्गत मेक-2 श्रेणीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया अधिसूचित केली आहे. या प्रक्रियेसाठी पात्रतेच्या निकषांमध्ये शिथिलता, कमीतकमी कागदपत्रे, स्टार्ट अप्स/ व्यक्तींसह उद्योगांनी सुचवलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी अनेक उद्योगस्नेही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
देशातील संस्था आणि संघटनांमध्ये नवनिर्मिती केंद्रांची उभारणी करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
- भविष्यकालीन/ नवे तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील संशोधनविषयक कामकाजासाठी डीआरडीओने भारतभर आठ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रांची निर्मिती केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या गोष्टींशी संबंधित संशोधन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना ती तंत्रज्ञान केंद्रे पाठबळ पुरवत आहेत.
- नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशनने देशभरात 68 इनक्युबेशन केंद्रांची उभारणी केली आहे. यापैकी काही केंद्रे डीप-टेक, एरोस्पेस यांच्याशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रांवर भर देत आहेत. कोडिस्सिया डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटर अँड अटल इनक्युबेशन सेंटर हे संरक्षण नवनिर्मिती आणि स्टार्ट अप्स यावर भर देणारे एक विशिष्ट इनक्युबेशन सेंटर आहे.
- सध्या अस्तित्वात असलेली संरक्षण नवनिर्मिती केंद्रे  यांच्या संपर्कात राहण्याची आणि नवोन्मेषी व्यक्तींना भारताच्या प्रमुख संरक्षण मंचासाठी त्यांच्या गरजा आणि अभिप्राय यांची माहिती त्या त्या दलांकडून थेट मिळण्यासाठी नव्या केंद्रांची निर्मिती करण्याची सुविधा आयडीईएक्स करत आहे. अशा प्रकारच्या 9 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे आणि त्या आयडीईएक्स अंतर्गत विविध कामांना पाठबळ देणाऱ्या भागीदार इनक्युबेटर म्हणून काम करत आहेत.
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत रवींद्र कुमार यांना एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला अंदाज
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2023
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी स्थिर  आणि सध्याच्या किंमती या दोन्ही राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला आगाऊ अंदाज  जारी करत आहे.
2. वर्ष 2016-17 मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी आवश्यक इनपुट म्हणून सादर झालेला सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा पहिला आगाऊ अंदाज हा मर्यादित डेटावर आधारित आहे आणि बेंचमार्क-निदर्शक पद्धतीचा वापर करून संकलित केला आहे, म्हणजे मागील वर्षातील उपलब्ध अंदाजाशी  सुसंगत क्षेत्रांची कामगिरी प्रतिबिंबित करणार्या संबंधित निर्देशकांचा वापर करून वर्तवला आहे.
3. येथे 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षांसाठी स्थिर  आणि सध्याच्या किमती स्टेटमेंट1 ते 4 मध्ये दिल्या आहेत ज्या आर्थिक उपक्रम आणि जीडीपी खर्चाच्या घटकांनुसार मूळ किंमतींवर जीव्हीए सोबत सकल/निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवतात.
4.31 मे, 2022 रोजी जाहीर झालेल्या 2021-22 च्या जीडीपीच्या 147.36 लाख कोटी रुपयांच्या तात्पुरत्या अंदाजाच्या तुलनेत वास्तविक जीडीपी किंवा स्थिर  किमतीनुसार जीडीपी वर्ष 2022-23 मध्ये अंदाजे 157.60 लाख कोटी रुपये आहे. 2021-22 मधील 8.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये वास्तविक जीडीपी मधील वाढीचा अंदाज 7.0 टक्के आहे.
5. 31 मे, 2022 रोजी जाहीर झालेल्या 236.65 लाख कोटी रुपयांच्या 2021-22 या वर्षाच्या जीडीपी च्या तात्पुरत्या अंदाजाच्या तुलनेत, 2022-23 मध्ये सद्य किमतीवर जीडीपी 273.08 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.
तथापि, हे 2022-23 चे प्रारंभिक अंदाज आहेत. सुधारित डेटा कव्हरेज, वास्तविक कर संकलन आणि अनुदानापोटी झालेला खर्च, स्त्रोत एजन्सीद्वारे केलेल्या डेटा सुधारणा इत्यादींची परिणती सुधारित अंदाजात होईल.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 180
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते जम्मू येथील कॅट खंडपीठाचे उद्घाटन
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या बाबतीत त्वरित दिलासा देण्यासाठी न्यायाधीकरण
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण  च्या 18 व्या खंडपीठाचे उद्घाटन केले. उद्घाटनानंतर बोलताना डॉ. सिंह म्हणाले की, केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या बाबींसाठी जम्मूच्या कॅट खंडपीठाची स्थापना करण्यात आल्यामुळे केवळ विविध न्यायालयांचा भारच कमी होणार नाही तर त्यांना अन्य प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करायला अधिक वेळ मिळेल तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरणाअंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या तक्रारी आणि सेवेच्या बाबतीत जलद दिलासा मिळू शकेल. ते म्हणाले की, मोदी सरकार पारदर्शकता आणि “सर्वांना न्याय” यासाठी वचनबद्ध आहे आणि गेल्या सहा वर्षांत घेतलेल्या जनताभिमुख सुधारणांचा जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील लोकांसह संपूर्ण देशाला फायदा झाला आहे. ते म्हणाले की जम्मू-काश्मीरला लागू नसलेले 800 हून अधिक केंद्रीय कायदे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या लोकांच्या हितासाठी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 आणि 35 ए रद्द केल्यानंतर लागू करण्यात आले आहेत आणि आता त्यांनाही उर्वरित भारताच्या लोकांप्रमाणे समान हक्क आहेत. जवळपास 30,000 प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध आणि न्याय्य पद्धतीने निपटारा केला जाईल अशी अपेक्षा डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली .
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की डीओपीटी- कॅट, सीआयसी आणि सीव्हीसी या तिन्ही महत्त्वाच्या संस्था आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत आहेत. यापूर्वी, प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा ,1985  च्या कलम 5 च्या पोट-कलम  ने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या वापरा संदर्भात 28.05.2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र सरकारने नमूद केले होते कि जम्मू आणि श्रीनगर या ठिकाणी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची खंडपीठ जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी असावे. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय माहिती आयोगाने  15.05.2020 पासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशांमधील अर्जदारांच्या माहितीचा अधिकार  कायद्याच्या अर्जावर सुनावणी सुरू केली आहे. डॉ. सिंह म्हणाले की, केंद्रीय दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांनी 5 मे 2020 रोजी त्यांची भेट घेतली आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशात केंद्रीय दक्षता आयोगाचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्यात आले असल्याचे सांगितले.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एल. नरसिंह रेड्डी यांनी स्वागतपर भाषण केले. उद्घाटन समारंभाला जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी देखील संबोधन केले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, जम्मूचे न्यायिक सदस्य राकेश सागर जैन यांनी आभार मानले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
अर्थ मंत्रालय
विमा सेवेतील त्रुटींबाबत पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे अधिक चांगल्या प्रकारे निराकरण करण्यासाठी सरकारने विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मकरसंक्रांत आणि पोंगलनिमित्त उपराष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2020
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मकर संक्रांत आणि पोंगलनिमित्त देशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात शेतकऱ्यांच्या अपार कष्टांविषयी आदर व्यक्त केला आहे. तसेच आपल्या मुळांकडे परतण्याचे ठरवूया आणि आपल्या समृद्ध संस्कृती, परंपरा, कला आणि सणांचे संवर्धन करूया असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
M.Chopade/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 79
पंतप्रधान कार्यालय
सीबीआयच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याचे पंतप्रधान 3 एप्रिल रोजी करणार उद्घाटन
विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि सीबीआयच्या सर्वोत्कृष्ट तपास अधिकाऱ्यांना सुवर्ण पदक पंतप्रधान करणार प्रदान
सीबीआयच्या हीरक महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून पंतप्रधान टपाल तिकीट आणि स्मृती नाण्याचे करणार अनावरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे दुपारी 12 वाजता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो  च्या हीरक महोत्सवी समारंभाचे उद्घाटन करतील.
कार्यक्रमादरम्यान, विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि सीबीआयच्या सर्वोत्कृष्ट तपासासाठी सुवर्ण पदक जाहीर झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सन्मानासाठी समारंभ होणार असून त्यात पंतप्रधान पुरस्कार विजेत्यांना पदके प्रदान करतील. शिलाँग, पुणे आणि नागपूर येथे सीबीआयच्या नव्याने बांधलेल्या कार्यालयीन संकुलाचे उद्घाटनही पंतप्रधान करणार आहेत. सीबीआयच्या हीरक महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून टपाल तिकीट आणि स्मृती नाण्याचे अनावरण पंतप्रधान करतील. ते सीबीआयच्या ट्विटर हँडलचाही प्रारंभ करणार आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दिनांक 1 एप्रिल 1963 च्या ठरावाद्वारे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची स्थापना करण्यात आली.
पंतप्रधान कार्यालय
नवीन प्रवासी रेल्वे गाडी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी गोंदियाच्या रहिवाशांना दिल्या शुभेच्छा
नवीन प्रवासी रेल्वे गाडी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोंदियाच्या रहिवाशांना शुभेच्छा देत अभिनंदन केले आहे. ही नवी रेल्वे गाडी जबलपूर- गोंदिया- जबलपूर या मार्गावर धावेल.
सुनील मेंढे यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देत पंतप्रधान म्हणाले,
"अनेकानेक शुभेच्छा! जबलपूर- गोंदिया दरम्यान ही नवीन प्रवासी गाडी म्हणजे मोठी भेट आहे, ज्यामुळे लोकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ होईल."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
रक्तदान अमृत महोत्सवाअंतर्गत आयोजित राष्ट्रव्यापी महा रक्तदान शिबिरात भारताने ऐच्छिक रक्तदानात गाठला एक नवा टप्पा
डॉ मनसुख मांडविया- "87,000 हून अधिक ऐच्छिक रक्तदात्यांनी केले रक्तदान, भारताने आज एक नवा जागतिक विक्रम केला प्रस्थापित"
ई-रक्त कोश पोर्टलवर आतापर्यंत 1.97 लाखांहून अधिक रक्तदात्यांची तर महा मोहिमेसाठी 6,000 हून अधिक रक्तदान शिबिरांची झाली नोंदणी
राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रारंभ झालेल्या प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानांतर्गत 15,000 हून अधिक मित्रांनी 9.5 लाखांहून अधिक क्षयरुग्णांना मदत करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविल्याने अभियानाला गती
एका दिवसात 87,000  पेक्षा जास्त लोकांनी स्वेच्छेने रक्तदान केल्यामुळे , देशाने पूर्वीच्या सर्वोत्तम 87,059  या आकडेवारीला मागे टाकत आज एक नवीन जागतिक विक्रम रचला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज, नवी दिल्ली येथील सफदरजंग रुग्णालय येथे आयोजित रक्तदान शिबिरात रक्तदान करून सुरू केलेल्या रक्तदान अमृत महोत्सवातील, देशव्यापी महा स्वेच्छा रक्तदान मोहिमेतील ही एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे. डॉ. मांडविया यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये या विलक्षण कामगिरीचे कौतुक केले:
या देशव्यापी मोहिमेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या महा मोहिमेसाठी ई-रक्त कोश पोर्टलवर आतापर्यंत 6,136 शिबिरांची नोंदणी करण्यात आली आहे तर 1.95 लाखांहून अधिक रक्तदात्यांनी देखील आपली नोंदणी केली आहे 
सर्वांसाठी आरोग्य सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल, म्हणजे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 9 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू केलेले, 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट असलेले 'प्रधानमंत्री क्षयरोग मुक्त भारत अभियान'. प्रधानमंत्री क्षयरोग मुक्त भारत अभियान हे पंतप्रधानांच्या नागरिक-केंद्रित धोरणांचा विस्तार असून क्षयरोग या पूर्णपणे बऱ्या होणाऱ्या आजाराच्या उपचारांबाबत वर्धित जागरुकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शासकीय आरोग्य केंद्रात हे उपचार मोफत उपलब्ध आहेत.
आतापर्यंत सुमारे 13.5 लाख क्षयरोग रुग्णांनी निक्षय पोर्टलवर आपली नोंदणी केली असून त्यापैकी 9.5 लाख उपचाराधिन क्षयरोग रुग्णांनी दत्तक जाण्यासाठी संमती दर्शवली आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला गती मिळाली आहे.
नि - क्षय 2.0 पोर्टल  क्षयरोग रूग्णांचे उपचार परिणाम सुधारण्यासाठी अतिरिक्त रूग्ण सहाय्यता प्रदान करणे, 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलन करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी समाजाचा सहभाग वाढवणे तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाचा लाभ घेण्यास मदत करत आहे.  संधी.
निक्षय मित्र वेबसाइटवर देखील आपली नाव नोंदणी करू शकतात. अशा 15,000 हून अधिक मित्रांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे आणि 9.5 लाखांहून अधिक क्षयरुग्णांना मदत करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
तुमच्या हातून गोष्टी सुटायला लागल्यानंतर तुम्ही परिपूर्ण बनत जाता:- 52 व्या इफ्फी दिग्दर्शक ग्युलिओ मुसी यांच्या ‘ह्युमनायझेशन’ चे प्रदर्शन
जीवनाच्या अर्थाचा शोध घेणा-या रंजक स्वीडिश चित्रपटाचा प्रीमियर
पणजी, 25 नोव्हेंबर 2021
आयुष्यात येत असलेल्या अनेक चढ-उतारांना तोंड देता आले नाही, त्यामुळे जीवनाचा अंत करायला गेलेली या चित्रपटाची नायिका –अॅना त्यातही अयशस्वी ठरते. आणि त्याच क्षणी आता जीवनापासून लांब पळण्याऐवजी जे सामोरे येईल, त्याला तोंड देण्याचा निर्णय घेते. आयुष्यात ‘टिकून राहण्यासाठी’ मृत्यूपेक्षाही जास्त वेदनादायक प्रस्तावाला सामोरी जाते. चित्रपटामध्ये अॅनाची सुश्रुषा करणारा हाइम तिला एका खास कामगिरीसाठी घेऊन जातो आणि या नव्या, गूढ मार्गावर तिला मुक्त वाटायला लागते.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये म्हणजेच 52 व्या इफ्फीमध्ये स्वीडिश चित्रपट ‘ह्युमनायझेशन’चा जागतिक प्रीमियर झाला. निर्माते ग्युलिओ मुसी यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. चित्रपट रसिकांना त्यांच्या या चित्रपटातल्या अॅनाबरोबर तिच्या वेदनामय प्रवासात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. इफ्फीच्या जागतिक पॅनोरमा विभागात या चित्रपटाचे प्रदर्शन झाले.
यावेळी दिग्दर्शक मुसी यांनी चित्रपट प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधला. चित्रपटामागच्या तात्विक गोष्टींचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, ‘‘माणूस असण्यामध्ये नेमके काय अंतर्भूत आहे, माणूस म्हणून ती व्यक्ती वास्तवामध्ये कशी आहे, स्वतःला ती निर्माण कशी करते, अशा तात्विक चर्चा या चित्रपटात होते. प्रसिद्ध स्वीडिश कलाकार लुईस -हाइम यांनीही यावेळी प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
चित्रपट कथेची गरज लक्षात घेवून ध्वनिमुद्रणाची आणि मिश्र दृश्यांचा मेळ घालताना विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे मुसी यांनी सांगितले. कथेतल्या अॅनाला भोगाव्या लागणा-या यातनांचे भीषण वास्तव आणि तिच्या अस्तित्वातल्या दुःखांचे अस्सल चित्रण करण्यासाठी वेगळा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
अॅनाची काळजी घेणा-या परिचारकाची भूमिका अभिनेता लुईस -हाइम याने केली आहे. इफ्फीच्या जागतिक प्रीमियरमध्ये या चित्रपटाचे प्रदर्शन होत असल्याबद्दल लुईस याने आनंद व्यक्त केला.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138