आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रगतीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत बैठक ; ईसीआरएप -II, 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत प्रकल्प पूर्ण करण्यास राज्यांनी गती देण्याचे निर्देश
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमाची  व्याप्ती सर्व राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज -II, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान , 15 वा वित्त आयोग अनुदान आणि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम  अंतर्गत प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव, राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची बैठक झाली.
देशभरात परवडणारी, सुलभ आणि न्याय्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेले विविध उपक्रम आणि उचललेली पावले अधोरेखित करून, कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची स्थिती आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत निधीचे वितरण, ईसीआरपी -II पॅकेज अंतर्गत विविध प्रकल्प आणि पीएम -एबीएचआयएम याविषयी तपशीलवार सादरीकरणाद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती देण्यात आली.राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमाच्या व्याप्तीचा 100% विस्तार करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.कार्यक्रम आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  अंतर्गत वितरण करण्यात आलेली सरकारी संसाधने जलद आणि कार्यक्षमतेने वापरली जाणे आवश्यक आहे हे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी अधोरेखित केले. निधीच्या वापराशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे/उपयोजन प्रमाणपत्रे प्रदान करण्याचे आणि न वापरलेल्या रकमेचा परतावा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केले.सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली  पोर्टलवर या हस्तांतरणांचा आलेख तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी राज्यांना करण्यात आले.
सर्व स्तरांवर, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक स्तरावर आरोग्य प्रणाली आणि संस्थांची क्षमता विकसित करणे तसेच सध्याच्या आणि भविष्यातील महामारी/आपत्तींना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा तयार करण्याच्या अनुषंगाने, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी पीएम -एबीएचआयएम अंतर्गत 64,180 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.या निधीचा भांडवली खर्चासाठी वापर करण्यावर भर दिल्याने,आरोग्य मंत्रालय राज्यांसाठी वेळेवर निधी वितरित करू शकेल या दृष्टीने, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पीएम -एबीएचआयएम अंतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे प्रस्ताव आणि सामंजस्य करार त्वरित पाठवण्याची विनंती करण्यात आली होती. भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे आरेखन  सुनिश्चित करण्यासाठी,एनएचएम- प्रगती देखरेख प्रणाली पोर्टलवर प्रत्यक्ष सुविधा निश्चित करून आरेखन  लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे.
आपत्कालीन कोविड निवारण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वितरित करण्यात आलेला निधी त्वरित वापरण्याची गरज अधोरेखित करत या निधीचा आपल्याकडील 100% अनुदानाचा वाटा राज्यांना दिला असल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे. आपत्कालीन कोविड निवारण योजनेअंतर्गत दिलेल्या निधीच्या वापराची माहिती देताना राज्यांना ठराविक कालावधीनंतर राष्ट्रीय आरोग्य मिशन - पीएमएस पोर्टलवर विहित नमुन्यात माहिती भरण्याचा तसेच वेळोवेळी आपली स्थिती तपासण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. यासोबतच,
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाऐवजी आपत्कालीन कोविड नियंत्रण योजने अंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या राज्य आरोग्य मंडळाकडून परवानगी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्यांमध्ये आपत्कालीन कोविड नियंत्रण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुरू असलेले सर्व उपक्रम 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे.
देशभरात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना हिमोडायलिसिस योजनेला जोडण्याचे, तसेच रुग्णांना कमी मर्यादा घालणार्या आणि किमान तांत्रिक गरजा असणाऱ्या पेरीटोनियल डायलेसीस पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजने अंतर्गत मोफत डायलिसिस सेवा घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस पोर्टल आणि एपीआय आधारित तंत्रज्ञानाचा विस्तृत वापर करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांची दोनदा नोंदणी टाळून योजनेची पारदर्शकता, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच अंतर्गत कार्यप्रणाली सक्षम करण्यासाठी लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी करताना 14 अंकी डिजिटल आभा ओळखपत्र क्रमांक वापरण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. समग्र माहिती संकलनासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना पोर्टल आणि एपीआय आधारित तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म एकमेकांना जोडण्याची सूचनाही राज्यांना देण्यात आली आहे.