ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारताच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासासाठी आरसीएफचे भरीव योगदान
चालू आर्थिक वर्षात आरसीएफने त्याच्या औद्योगिक उत्पादनांच्या एकूण विक्रीत 200 कोटींचा टप्पा केला पार
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
कोविड-19 ची आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लि.  हा उपक्रम आपले परिचालन सुरु ठेवण्यात यशस्वी ठरला असून त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये 27 जुलै 2020 पर्यंत त्याच्या औद्योगिक उत्पादनांच्या विक्रीत 200 कोटींचा टप्पा पार केला
कंपनीच्या निवेदनानुसार 100 रुपयांचा पहिला टप्पा 67 दिवसांत तर पुढील 100 कोटीचा टप्पा केवळ 51 दिवसातच पार करण्यात आला.
आरसीएफच्या औद्योगिक उत्पादने विभाग  कडे त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये 23 उत्पादने आहेत जी औषधे, कीटकनाशके, खाण, बेकरी उत्पादने, तंतू, चामडे सारख्या इतर उद्योगांसाठी महत्वाचे घटक आहेत. या कठीण परिस्थितीत देशाच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरसीएफ एक मजबूत प्रेरक शक्ती राहिली आहे.
"अन्न सुरक्षा" सुनिश्चित करण्यात कंपनीने मोठे योगदान दिले आहे आणि शेतकऱ्यांना खतांचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या वर्षात कोविड महामारीमुळे विशेषतः पुरवठा साखळीसंदर्भात वाहतुकीत अनेक अडचणी असूनही आरसीएफला 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत 5.9 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त खतांचे उत्पादन करण्यात यश आले आहे. कंपनीने जुलै 2020 महिन्यात 2.3 लाख मेट्रिक टन पेक्षा अधिक खताची निर्मिती केली आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने गरोदर महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यातून दिली सूट
दिव्यांगानाही कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यातून सूट
कार्मिक आणि प्रशिक्षण खात्याने, गरोदर महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यातून सूट दिली आहे.केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज ही माहिती दिली. या संदर्भातले परिपत्रक जारी करण्यात आले असून विविध मंत्रालये/ विभाग तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रसूतीसाठीच्या रजेवर नसणाऱ्या गरोदर महिला कर्मचाऱ्यानां, दिव्यांगानाही कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यातूनअशाच प्रकारे सूट मिळणार आहे.
एकापेक्षा जास्त आजार असलेल्या आणि लॉक डाऊनपूर्वी या रोगांसाठी उपचार सुरु असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यानाही, उपचार करणाऱ्या डॉक्टरकडून, सीजीएचएस/सीएस नियमानुसार वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन सादर केल्यानंतर शक्यतो सूट देण्यात यावी असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी तीन कालावधी निश्चित करावेत. सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5, सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 6 आणि सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6.30 वाजेपर्यंत.
उप सचिव आणि त्यावरच्या स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या सर्व दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. तर उप सचिव स्तराखालचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एक दिवसाआड 50% उपस्थिती लावायची असून जे कार्यालयात उपस्थित नाहीत त्यांनी घरून काम करायचे असून दूरध्वनी किंवा इतर इलेक्ट्रोनिक माध्यमाद्वारे उपलब्ध राहायचे आहे.
लॉक डाऊनच्या काळात पूर्ण निष्ठेने काम सुरु ठेवल्याबद्दल डॉ जितेंद्र सिंह यांनी कर्मचाऱ्याची प्रशंसा केली. काही सदस्यांनी तर सुटीच्या दिवशीही घरून काम केल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यालये सुरु ठेवताना अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षितता आणि कल्याणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, त्या संदर्भात पूर्ण काळजी घेण्यात आली पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शासक आणि नागरिक कसे असावेत हे “नमो” आपल्याला दाखवते: दिग्दर्शक विजीश मणी
“संस्कृतकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मी संस्कृतमध्ये एक चित्रपट बनविला”
पणजी, 23 जानेवारी 2021
हा चित्रपट जो संस्कृत भाषेच्या समृद्ध परंपरेला प्रोत्साहन देतो आणि आपल्याला प्राचीन कृष्णा-कुलेचा कथेकडे परत घेऊन जातो, तो हा नमो चित्रपट आहे. “संस्कृत ही समृद्ध भाषा आहे परंतु मला आढळले आहे की त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. म्हणून, मला संस्कृत भाषेत चित्रपट बनवायचा होता. ” असे दिग्दर्शक विजिश मणी यांनी आज, 23 जानेवारी, 2021 रोजी, गोवा येथील पणजी येथे आयोजित 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पत्रकार परिषदेत सांगितले. 102-मिनिटांचा 2019 सालचा हा चित्रपट काल महोत्सवात दाखवण्यात आला.
चित्रपटाचा मध्यवर्ती संदेश स्पष्ट करताना मणि म्हणतात : “एक राज्यकर्ता आणि एक नागरिक कसा असावा हे हा चित्रपट दाखवतो. ‘नमो’ चे कथानक वर्तमानात सुरू होते आणि कृष्णा आणि सुदामा यांच्यातील संबंधाशी आपल्याला पुन्हा जोडते. . ”
नमोचे कलाकार आणि तंत्रज्ञ देशाच्या विविध भागातून आलेले आहेत. याकडे दिग्दर्शकाने लक्ष वेधले. "पद्मश्री अनूप जलोटा यांनी संगीत दिले. बी. लेनिन सर यांनी संकलन केले आणि सिनेमॅटोग्राफर लोगानाथन यांनी चित्रित केला. ."
वेगवेगळ्या प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये प्रयत्न करण्याची दिग्दर्शक म्हणून इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. “मला नेहमीच वेगवेगळ्या शैलीतील चित्रपटांचे दिग्दर्शन करायचे होते. माझा पहिला विश्वगुरु  चित्रपट पटकथेपासून प्रदर्शनापर्यंत. 51 तासांत पूर्ण झाला, सर्वात जलद निर्मिती झालेला चित्रपट म्हणून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झाली. तो चित्रपटगृहांमध्येही प्रदर्शित झाला. ”
आपल्या पसंतीच्या शैलींच्या निवडीमध्ये स्वायत्तता कशी टिकवून ठेवू शकले हे त्यांनी सांगितले. “मी स्वतः माझे सर्व चित्रपट तयार करतो. यामुळे मला शैली स्वतंत्रपणे निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. मी स्वत: निर्माता असल्यामुळे मी चित्रपट निर्मितीबाबत बरेच प्रयोग करू शकतो. ”
दिग्दर्शकाने आदिवासी भाषेतही चित्रपट केले आहेत. त्यांचा ‘नेताजी’ हा चित्रपट ‘इरुला’ मध्ये बनलेला नीलगिरी हिल्सच्या रहिवाशांद्वारे बोलल्या जाणाऱ्या द्रविड भाषेतला पहिला चित्रपट आहे, . या आदिवासी भाषेतील पहिला चित्रपट म्हणून या चित्रपटाने गिनीज रेकॉर्डमध्ये प्रवेश केला. गेल्या वर्षी 2019 मध्ये गोव्यात 50 व्या भारतीय चित्रपट महोत्सवात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्याच्या इतर चित्रपटांमध्ये पुझायम्मा , जो पूर्णपणे नदीमध्ये चित्रित झाला आहे, आणि मम्म्म्म्  यांचा समावेश आहे. पुझायम्मा हा पर्यावरणविषयक जनजागृती करणारा चित्रपट आहे ज्याला एशियन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीनिमित्त राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, रामनाथ कोविंद आणि एम वैंकय्या नायडू यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली,24 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड तसेच रामनाथ कोविंद आणि एम वैंकय्या नायडू यांची दिवाळीनिमित्त भेट घेऊन त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.
आपल्या ट्विट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधानांनी ही माहिती दिली आहे :
R.Aghor/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
पीएम किसान योजनेच्या, महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांकडे 5000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली
महाराष्ट्रातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघात पीएम किसान योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी कोणत्याही बांगलादेशी नागरिकाच्या अर्जाची नोंदणी करण्यात आलेली नाही “ केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री
मुंबई/नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या सुरुवातीपासून या योजनेतून महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या निधीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:-
|
|
अनुक्रमांक
|
|
आर्थिक वर्ष
|
|
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना देण्यात आलेला निधी

|
|
1.
|
|
2018-19
|
|
436.815
|
|
2.
|
|
2019-20
|
|
4,898.806
|
|
3.
|
|
2020-21
|
|
6,671.801
|
|
4.
|
|
2021-22
|
|
6,431.384
|
|
5.
|
|
2022-23
|
|
5,654.625
विनायक राऊत आणि संजय जाधव यांनी लोकसभेत विचारलेल्या बिगर-तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरादखल केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रात रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही बांगलादेशी नागरिकाचा अर्ज नोंदवून घेण्यात आलेला नाही अशी माहिती देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी दिली. तसेच, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे कुडाळच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या  अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील कुडाळ तालुक्यात दिगस या गावी कोणत्याही बांगलादेशी नागरिकाने अर्ज सादर केलेला नाही अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी योजना असून देशातील भूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 2018 पासून ही योजना लागू करण्यात आली. उच्च उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत, दर वर्षी 6000 रुपयांचा आर्थिक निधी तीन समान भागांमध्ये विभागून शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो.आतापर्यंत देशभरातील 11 कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेतून 2.60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. पीएम-किसान योजनेचा लाभ केवळ भारताचे नागरिक असलेल्या शेतकऱ्यांनाच देण्यात येतो.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
शिक्षण मंत्रालय
पेटंट जागृतीसाठी 'कपिला'
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
बौद्धिक संपदा साक्षरता आणि पेटंट जागृतीसाठी केंद्र सरकारने 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी 'बौद्धिक संपदा साक्षरता आणि जागरूकता अभियान कलाम कार्यक्रम ' सुरु केला. उच्च शिक्षण संस्थामध्ये प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनाचे आयपी संरक्षण करणे, आयपीआरवर क्रेडिट अभ्यासक्रमाचा विकास, प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांसाठी आयपीआरवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि आयपी फाइलिंग सिस्टमची ओळख आणि विकास याबाबत जनजागृती करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
आतापर्यंत, कपिलासाठी एकूण 46,556 वापरकर्त्यांची नोंदणी झाली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 222
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची केरळच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर तेथील पूरस्थितीबाबत चर्चा
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनारई विजयन यांच्याशी राज्यातील पूरस्थितीबाबत संवाद साधला.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘आज सकाळी पुन्हा एकदा केरळचे मुख्यमंत्री पिनारई विजयन यांच्याशी बोललो. आम्ही राज्यातील पूरस्थितीबाबत चर्चा केली. राज्यातील मदत आणि बचाव कार्याला वेग देण्याच्या सूचना संरक्षण मंत्रालयाला दिल्या आहेत. केरळच्या जनतेच्या सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो.’
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या मुंबई दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 11 ऑगस्ट 2018 रोजी मुंबईत येणार आहेत.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था  मुंबईच्या 56 व्या दीक्षांत समारंभाला ते संबोधित करणार आहेत.
दीक्षांत समारंभानंतर आयआयटी मुंबई येथे पर्यावरणीय विज्ञान व अभियांत्रिकी केंद्र आणि ऊर्जा विज्ञान व अभियांत्रिकी विभागाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 116
संरक्षण मंत्रालय
एव्हियॉनिक्सच्या स्वदेशीकरणाविषयी चर्चासत्राचे  आयोजन
भारतीय हवाई दलाने एव्हियॉनिक्स म्हणजे विमानातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि भाग यांच्या स्वदेशीकरणाविषयी AVISEM – 22 या चर्चासत्राचे 18 आणि 19 जुलै रोजी आयोजन केले आहे. या चर्चासत्राची एव्हियॉनिक्सचे स्वदेशीकरण ही संकल्पना मॉड्युलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क म्हणजे परवडण्याजोग्या आणि अंगिकार करता येणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय धोरणावर आधारित आहे. हवाई मुख्यालयाच्या संचालनालयाने हवाई दलाच्या पुण्याच्या दुरुस्ती तळावर या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून भारतीय हवाई दलाच्या देखभाल विभागाचे प्रमुख हवाई अधिकारी एयर मार्शल विभास पांडे या चर्चासत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. डीआरडीओच्या विविध प्रयोगशाळांचे प्रतिनिधित्व करणारे नामवंत शास्त्रज्ञ, या उद्योगातील प्रमुख उद्योजक, हवाई दलाच्या मुख्यालयातील आणि देखभाल विभागाच्या मुख्यालयातील भारतीय हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारतीय हवाई दलाच्या सर्व दुरुस्ती तळावरील प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. भारतीय हवाई दलाला स्वदेशी विकासासाठी उपयुक्त असलेल्या परवडण्याजोग्या आणि अंगिकार करता येणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि व्यवसायामध्ये आपल्या क्षमतांचे दर्शन यामध्ये सहभागी होणाऱ्या सक्षम उद्योग आस्थापनांकडून करण्यात येईल. आत्मनिर्भरतेची संकल्पना पुढे नेत, एव्हियॉनिक्स सामग्रीचा पुरवठा आणि देखभालीसाठी परदेशी मूळ सामग्री उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरण विकसित करणे हा या चर्चासत्राचा उद्देश आहे. व्यावसायिक वापरात नसलेली उत्पादने आणि त्यांचे तंत्रज्ञान, परवडण्याजोग्या आणि अंगिकार करता येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा पर्याय म्हणून वापरण्याच्या धोरणाच्या शक्यतेची पडताळणी करणाऱ्या संकल्पना सत्रांचे आयोजन करून हा उद्देश साध्य करण्याचा चर्चासत्राचा प्रयत्न आहे. एकंदरच मूळ सामग्री उत्पादकांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या एव्हियॉनिक्स सामग्रीला पर्याय म्हणून परवडण्याजोग्या आणि अंगिकार करता येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण, प्रमाणीकरण आणि पात्रता यासाठीची प्रक्रिया तयार करण्यासाठी हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
यास चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान उद्या ओदिशा आणि पश्चिम बंगालचा दौरा करणार
यास चक्रीवादळाने प्रभावित झालेल्या परिसराची पंतप्रधान हवाई पाहणी करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 28 मे रोजी ओदिशा आणि पश्चिम बंगालचा दौरा करणार आहेत. यास चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली या दोन राज्यात आढावा बैठक होणार आहे. यास चक्रीवादळामुळे या दोन राज्यातील प्रभावित झालेल्या परिसराची पंतप्रधान हवाई पाहणी करणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
केंद्रीय मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी भारताच्या पहिल्या फिरत्या आय-लॅबचे  केले उद्घाटन
रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.96% पर्यंत वाढला
नवी दिल्ली, 18 जून 2020
कोविड-19 ची चाचणी सुविधा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावी म्हणून तयार करण्यात आलेल्या भारताच्या पहिल्या फिरत्या आय-लॅबचे  उद्घाटन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केले. देशातील दुर्गम, अंतर्गत आणि सुलभ दळणवळणाचे मार्ग नसलेल्या भागात ही प्रयोगशाळा तैनात केली जाईल आणि प्रति दिन 25 कोविड-19 आरटी-पीसीआर चाचण्या, दररोज 300 एलिसा चाचण्या, क्षयरोग, एचआयव्ही इत्यादींसाठी अतिरिक्त चाचण्या घेण्याची तिची क्षमता आहे. कोविड नियंत्रण धोरणाअंतर्गत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने ही संसर्गजन्य रोग निदान प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आली आहे.
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 7390 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे आत्तापर्यंत एकूण 1,94,324 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.96% पर्यंत वाढला आहे. सध्या 1,60,384 संक्रमित रुग्ण वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या 699 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 254 पर्यंत वाढली आहे . वर्गवारी खालीलप्रमाणे:
जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 540 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 340 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 73 
गेल्या 24 तासात 1,65,412 नमुने तपासण्यात आले. त्यामुळे आत्तापर्यंत 62,49,668 नमुने तपासण्यात आले.
कोविड-19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड-19शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in आणि CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड-19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
नवी व्यक्तिगत आयकर रचना करदात्मयांना विशेषतः मध्यमवर्गीयांना भरघोस दिलासा देणारी
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
व्यक्तीगत करदात्यांना भरघोस सवलत मिळावी आणि आयकर कायद्याच्या तरतुदी सोप्या व्हाव्यात म्हणून अर्थसंकल्पात एका नव्या आणि सोप्या आयकर प्रणालीचा प्रस्ताव केला आहे. नव्या पध्दतीने आयकर भरणे हा एक पर्याय ठेवला गेला आहे. पर्याय स्विकारणाऱ्यांना आयकरातील सवलती आणि वजावटी सोडाव्या लागतील.
अंदाजपत्रक मांडताना अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन म्हणाल्या की ज्यांना सध्याच्या व्यवस्थेत अधिक सवलती मिळतात ते जुनी पद्धत स्विकारु शकतात.
नव्या वैयक्तिक आयकरात खालील पध्दतीने कर आखला जाईल:
|
|
करपात्र उत्पन्न 
|
|
सध्याचे आयकर दर
|
|
नवे आयकर दर
|
|
0-2.5 लाख
|
|
--
|
|
--
|
|
2.5-5 लाख
|
|
5%
|
|
5%
|
|
5-7.5 लाख
|
|
20%
|
|
10%
|
|
7.5-10 लाख
|
|
20%
|
|
15%
|
|
10-12.5 लाख
|
|
30%
|
|
20%
|
|
12.5-15 लाख
|
|
30%
|
|
25%
|
|
15 लाखापेक्षा अधिक
|
|
30%
|
|
30%
सवलती आणि वजावटी घेणाऱ्यांना त्याच्या यात मोठ्या आयकर सवलती मिळु शकतात.
उदाहरणार्थ एखादी व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 15 लक्ष रुपये असेल तर आणि ती कोणत्याही सवलती घेत नसेल तर ती 2,73,000 रुपयांच्या ऐवजी केवळ 1,95,000 रुपये आयकर भरेल. अशारीतीने तिचा करभरणा 78,000 रुपयांनी कमी असेल. परंतु विविध वजावटी आणि सवलतींमुळे जुन्या पद्धतीत तिचे करनिर्धारण 1,50,000 रुपयांनी कमी होत असेल तर जुनीच पध्दत स्विकारणे तिच्या फायद्याचे ठरते.
नवीन वैयक्तिक आयकर दरांमुळे 40,000 कोटी रुपयांची करतूट सरकारला दरवर्षी सहन करावी लागणार आहे.
कर परतावे भरण्याची पद्धत सोपी केली असल्याने करदात्यांना दुसऱ्याची मदत घ्यावी लागणार नाही.
नव्या आयकर रचनेमुळे एकीकडे आयकराच्या बोजा कमी होत असतानाच 70 सवलती आणि 100 हून अधिक वजावटी रद्द होतील. उरलेल्या सवलती टप्प्याटप्प्याने केलेल्या जातील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane
(Visitor Counter : 98
कृषी मंत्रालय
कृषी यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञान विभागातर्फे आत्मनिर्भर भारत अभियान / कृषी अंतर्गत शेतकरी हितासाठी विविध उपक्रम
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2020
कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी कृषी यांत्रिकीकरण हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो उत्पादन वाढविण्यात मदत करतो. यांत्रिकीकरणामुळे नैसर्गिक स्त्रोतांची उत्पादनक्षमता वाढते आणि शेतीच्या विविध कामांशी संबंधित कष्ट कमी होतात. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने तयार केलेल्या #AtmaNirbharKrishi अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञान विभाग शेतकरी कल्याणसाठी विविध उपक्रम राबवीत आहेत.
वर्ष 2020-21 मध्ये अर्थसंकल्पात कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन  साठी 1033 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 533 कोटी रुपये राज्य सरकारांना वितरीत केले केले आहेत. सीआरएम  योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 600 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना आपले उपक्रम लवकर सुरु करता यावेत यासाठी वेळेआधीच राज्यांना 548.20 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. देशातील उत्तरेकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे उर्वरित अवशेष जाळण्यापासून परावृत्त करणे हेच यामागील उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालयाचे बहुभाषिक “फार्म्स अॅप” “FARMS-app”  हे मोबाईल अॅप शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील कस्टम हायरिंग सर्व्हिस सेंटरशी जोडते. हे अॅप छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामासाठी आवश्यक असणारी महागडी उपकरणे व मशीन विकत घेण्याऐवजी भाड्याने घेण्यासाठी प्रोत्साहित करून देशातील कृषी यांत्रिकिकरणाला सहाय्य करत आहे.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या शेतमजुरांच्या कमतरतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी व रब्बी पिकांची वेळेवर काढणी व शेती अवजारे व यंत्रसामग्रीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी यंत्रसामग्री क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांना सवलत देण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन दरम्यान शेतात शेतकरी व शेतमजुरांना शेतीची कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.शेती उपकरणांशी संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर  च्या कामकाजाला सूट देण्यात आली होती. कृषी अवजारांची दुकाने व त्यांचे सुटे भाग  आणि दुरूस्ती केंद्र खुली ठेवण्यास परवानगी दिली होती. कृषी यंत्रणेची दुकाने व त्यातील सुटे भाग  आणि दुरूस्ती खुल्या ठेवण्यास परवानगी होती. पेरणी आणि कापणी संबंधित उपकरणे/अवजारे जसे एकत्रित कापणी यंत्र आणि इतर कृषी /बागायती उपकरणे यांची अखंड, आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक सुनिश्चित केली होती. राज्याच्या सीमेवरील कृषी यंत्रांची मुक्त वाहतूक सुनिश्चित केली होती.
स्थानिक भागात स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने “आत्म निर्भर भारत अभियान / कृषी” अंतर्गत कृषी यंत्रणेच्या क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन  च्या कार्यात्मक मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या कौशल्य कार्यक्रमांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे देखील समाविष्ट केली आहेत. कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्वांची प्रत http://farmech.dac.gov.in/ या वेब पोर्टलवर उपलब्ध आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 799
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
"व्होकल फॉर लोकल" मोहिमेला "जनचळवळ" करण्यासाठी "हुनर हाट", "अभूतपूर्व आणि परिपूर्ण" भूमिका निभावत आहे : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले की, "व्होकल फॉर लोकल" मोहिमेला "जनचळवळ" करण्यासाठी "हुनर हाट" अभूतपूर्व आणि परिपूर्ण भूमिका निभावत आहे.
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नवी दिल्ली इथे आयोजित "हुनर हाट" मध्ये पत्रकारांशी बोलताना नक्वी म्हणाले की, "हुनर हाट" प्रतिभावंतांचा कुंभ बनत आहे.
20 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या "हुनर हाट" ला 12 लाखांहून अधिक लोकांनी भेट दिली आहे आणि स्वदेशी हस्तकला कारागीर आणि शिल्पकारांनी तयार केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हस्तनिर्मित उत्पादनांची खरेदी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "व्होकल फॉर लोकल" मोहिमेचे ते "अभिमान प्रवर्तक" बनले आहेत, असे नक्वी यांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसात 16 लाखांहून अधिक लोक भेट देण्याची शक्यता आहे. या "हुनर हाट" चा समारोप 1 मार्च, 2021 रोजी होईल.
नक्वी यांनी सांगितले की, 10 दिवसांच्या "हुनर हाट" चे उदघाटन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाले.
नवी दिल्लीतील हुनर हाट मध्ये 31 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 600 हून अधिक हस्तकला कारागीर आणि शिल्पकार सहभागी झाले आहेत.
नक्वी म्हणाले की, "हुनर हाट" ने आतापर्यंत 5 लाख 30 हजारहून अधिक हस्तकला कारागिर, शिल्पकार आणि कलाकारांना रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनिमित्त, आयोजित करण्यात येणाऱ्या 75 "हुनर हाट" च्या माध्यमातून केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय 7 लाख 50 हजार हस्तकला कारागीर आणि शिल्पकारांना रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल.
http://hunarhaat.org आणि GeM पोर्टल या आभासी आणि ऑनलाईन व्यासपीठावरही "हुनर हाट" उपलब्ध आहे, जेणेकरून देश विदेशातील लोक स्वदेशी हस्तकला कारागीर आणि शिल्पकारांची उत्पादने डिजिटल आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून खरेदी करू शकतात, असे नक्वी यांनी सांगितले.
पुढील "हुनर हाट" भोपाळ ; गोवा ; कोटा  ; सुरत  इथे आयोजित केले जाईल. त्याव्यतिरिक्त यावर्षी हैदराबाद, मुंबई, जयपूर, पटना, प्रयागराज, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू - काश्मीर इत्यादी ठिकाणीही आयोजित केले जाईल.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि इटलीच्या वाणिज्यमंत्र्यांनी भारत-इटली जेसीईसीच्या 20 व्या बैठकीचे सह अध्यक्षपद भूषवले
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2019
भारत-इटली अर्थविषयक सहकार्यासाठीच्या संयुक्त आयोगाची  विसावी बैठक नवी दिल्लीत 26 आणि 27 फेब्रुवारीला घेण्यात आली. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू आणि इटलीचे आर्थिक विकास उपमंत्री मिशेल गेरासी या बैठकीच्या सह अध्यक्ष स्थानी होते. हा आयोग म्हणजे द्विपक्षीय व्यापार घडामोडी संदर्भात संस्थात्मक यंत्रणा आहे.
चर्चा आणि विविध मुद्यांवर सहकार्य वृद्धींगत करुन द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यापार संबंध विकसित करण्यात या संयुक्त आयोगाच्या महत्वाचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला.
भारताचा व्यापारी भागीदार म्हणून इटलीचे असलेले महत्व सुरेश प्रभू यांनी अधोरेखित केले. 2017-18 मध्ये युरोपियन संघात इटली हा भारताचा पाचवा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा 25 वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला.
इटलीकडे उत्पादन, आरेखन, नाविन्यता आणि कौशल्य प्रशिक्षण क्षमता आहे, तर भारताकडे मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ स्पर्धात्मक मंजुरी दर आहे. चामडे, रत्ने आणि आभूषणे, वस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारत आघाडीवर आहे. भारत आणि इटलीच्या उद्योगक्षेत्राला भागीदारी आणि सहकार्यासाठी उदंड वाव असल्याचे प्रभू म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 131