ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
पारपंरिक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीची तरतूद, शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘स्फूर्ती’ योजनेच्या माध्यमातून सामुहिक सुविधा केंद्रांची उभारणी
‘स्फूर्ती’ च्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये 50,000 कारागिरांच्या आर्थिक मदतीसाठी 100 नवीन क्लस्टर्स
आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणार
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज लोकसभेत 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. याप्रसंगी त्या म्हणाल्या की, सरकार पारपंरिक उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन अँड रिजनरेशन ऑफ ट्रॅडिश्नल इंडस्ट्रीज’  ही योजना लागू करणार आहे. यामुळे पारंपरिक उद्योगांचा विकास होईल. उत्पादकता वाढून अधिक नफा मिळेल आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यात बांबू उद्योग, मध आणि खादी उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. 2019-20 मध्ये स्फूर्ती च्या माध्यमातून 100 नवीन क्लस्टर्सची उभारणी करुन 50,000 कारागिरांना आर्थिक मूल्य साखळीत जोडून घेतले जाईल.
नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता म्हणजेच  योजनेच्या माध्यमातून उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत इन्क्युबेटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. 2019-20 वर्षात कृषी-ग्रामीण क्षेत्रात 80 उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि 20 तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योगांच्या इन्क्युबेटर्सची निर्मिती करुन 75,000 कुशल उद्योजकांना विकसित करण्याचे काम करण्यात येईल.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, मासेमारी आणि मच्छीमार समुदाय शेतीशी जोडलेला आणि ग्रामीण भारताचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेद्वारे ठोस व्यवस्थापन केले जाईल. मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून मुल्यसाखळी मजबूत करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, आधुनिकीकरण, शोधकार्य, उत्पादन, उत्पादकता, मासेमारीनंतरचे नियोजन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘अन्नदाता’ हा ‘ऊर्जादाताही’ होऊ शकतो. कृषी आणि संलग्न उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीसाठी सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच सरकार खासगी उद्योजकांनाही याकामी पुढाकार घेतल्यास मदत करेल. आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत केली जाईल. दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहीत केले जाईल. यात पशुधन चारा व्यवस्थापन, दूध खरेदी, प्रक्रीया आणि विपणन याचा समावेश असेल.
कृषी बाजारपेठेविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकार राज्यसरकारांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून लाभ पोहचवेल. कृषी बाजार समित्या  शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या योग्य दरापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी व्यवसायसुलभता आणि जीवनसुलभता लागू होते. आम्ही परत झिरो बजेट शेतीकडे वळू. या कल्पक पद्धतीचा पुन्हा अंगीकार करण्याची आवश्यकता आहे. या आणि अशाप्रकारच्या उपायांमुळे आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु शकू.
G.C/S.Thakur/P.M
(Visitor Counter : 177
संरक्षण मंत्रालय
द्विपक्षीय चर्चेसाठी कझाकस्तानचे संरक्षण मंत्री भारत भेटीवर
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
कझाकस्तान प्रजासत्ताकाचे संरक्षणमंत्री लेफ्टनंट जनरल नुर्लान येर्मेकबायेव्ह आजपासून 10 एप्रिलपर्यंतच्या कालावधीत अधिकृत भारत भेटीसाठी येत आहेत. कझाक संरक्षणमंत्र्यांचे आज जोधपुर येथे आगमन होणार असून त्यानंतर ते विविध बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि संरक्षणविषयक संस्थांना भेटी देण्यासाठी जैसलमेर, नवी दिल्ली तसेच आग्रा येथे जाणार आहेत.
लेफ्टनंट जनरल नुर्लान येर्मेकबायेव्ह यांची केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी नवी दिल्ली येथे शुक्रवारी, 9 एप्रिल रोजी द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. कझाकस्तानचे संरक्षणमंत्री म्हणून फेरनिवड झाल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल नुर्लान येर्मेकबायेव्ह यांची ही पहिलीच बैठक असेल.
याआधी, शांघाय सहकार्य संघटनेतील सहभागी देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीच्या वेळी, 5 सप्टेंबर 2020 ला या दोन्ही नेत्यांची मॉस्को येथे भेट झाली होती. केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांचे आमंत्रण स्वीकारून कझाक संरक्षणमंत्री भारतभेटीवर आले आहेत.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 60 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीच्या तुलनेत यावर्षी 64.79 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव शुधांषु पांडे यांनी आज रब्बी विपणन हंगाम 2021-22 मधील गहू खरेदीच्या संदर्भात पत्रकारांना दूरदृश्य पद्धतीने माहिती दिली.
किमान हमी भावानुसार गहू खरेदी करण्यासाठी आणि पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे असे यावेळी पांडे यांनी सांगितले. आतापर्यंत 11 राज्यांतील 6,60,593 शेतकर्यांना याचा फायदा झाला आहे असे ते पुढे म्हणाले.
सध्याच्या रबी हंगामा  दरम्यान आतापर्यंत 1,975 रुपये प्रती क्विंटल किमान हमी भावानुसार 12,800 कोटी रुपये मूल्याच्या 64.7 एलएमटी गव्हाची खरेदी केली आहे. या वर्षीच्या 427 एलएमटीच्या अंदाजित उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही खरेदी करण्यात आली आहे. तुलनेत मागील वर्षी  389 एलएमटी इतकी विक्रमी खरेदी झाली होती परंतु त्याच तारखेला म्हणजेच 14 एप्रिल पर्यंत ही खरेदी केवळ 60 टन इतकी होती, तर रबी विपणन हंगाम 2019-20 मध्ये याच कालावधीत 12.81 एलएमटी खरेदी झाली होती अशी माहिती त्यांनी यावेळी प्रसार माध्यमांना दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 172 कोटी 32 लाखांपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 11 कोटी 18 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण अभियान 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक प्रमाणात लस उपलब्धत करून लसीकरणाच्या अभियानाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली जात आहे, त्यामुळे लसीकरण मोहिमेचे अधिक उत्तम नियोजन त्यांना करणे शक्य होईल. तसेच लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत, विनाखंड ठेवता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,72,32,34,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,18,38,427
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 172 कोटी 32 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11 कोटी 18 लाखांपेक्षा अधिक न वापरलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री. डिंगको सिंह यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुष्टियोध्दा श्री डिंगको सिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये श्री. मोदी म्हणालेः
“श्री. डिंगको सिंह एक खिलाडू वृत्तीचे महानायक, एक उत्कृष्ट मुष्टियोध्दा होते, ज्यांनी अनेक पुरस्कार मिळवले तसेच बॉक्सिंग या खेळाची लोकप्रियता वाढविण्यात मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने मला दु: ख झाले आहे. त्याच्या कुटुंबियांबद्दल आणि चाहत्यांप्रती मी सहानुभूती व्यक्त करत आहे,ओम शांती. ”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
अडथळे दूर केल्यामुळे कोविड - 19 चाचण्या वाढवण्याचा मार्ग सुकर झाला
आता, खाजगी डॉक्टर देखील कोविड -19 चाचणी सुचवू शकतो
चाचण्यांची एकूण संख्या लवकरच 1 कोटीचा टप्पा गाठेल
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2020
देशात कोविड -19 चाचण्या घेण्यात आलेल्या एकूण लोकांची संख्या लवकरच एक कोटींचा टप्पा गाठेल.
केंद्र सरकारकडून सर्व अडथळे दूर करण्यात आल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे कोविड -19.साठी चाचण्या वाढवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
जलद गतीने विस्तारत असलेल्या निदान चाचणी नेटवर्कद्वारे आतापर्यंत 90,56,173 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. देशात आता सार्वजनिक क्षेत्रात 768 आणि 297 खाजगी अशा एकूण 1065 प्रयोगशाळा आहेत.रोजची चाचणी क्षमता देखील वेगाने वाढत आहे. काल, कोविड -19 साठी तब्बल 2,29,588 जणांची चाचणी झाली.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण उपायाद्वारे कोविड-19 चाचणी केवळ सरकारी डॉक्टरांच्या नाही तर आता कोणत्याही नोंदणीकृत प्रॅक्टिशनरच्या शिफारशीनुसार करता येईल, आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार चाचणीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोविड चाचणीची शिफारस लिहून देण्यासंबंधी खासगी डॉक्टरांसह सर्व पात्र वैद्यकीय डॉक्टरांना सक्षम करून लवकरात लवकर चाचणी पार पाडण्यासाठी सुलभ करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावी, असा सल्ला केंद्राने राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
प्रादुर्भावाचा लवकर शोध घेण्यासाठी आणि त्याला आळा घालण्यासाठी 'चाचणी-शोध-उपचार' ही महत्त्वाची रणनीती असल्याचा पुनरुच्चार करत केंद्र सरकारने राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यातील सर्व कोविड -19 चाचणी प्रयोगशाळांचा पूर्ण क्षमतेने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे सर्व प्रयोगशाळांच्या विशेषत: खाजगी प्रयोगशाळांचा पूर्ण क्षमतेचा उपयोग सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.
या व्यापक मोहिमेच्या माध्यमातून आयसीएमआरने जोरदारपणे अशी शिफारस केली आहे की प्रयोगशाळांना आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणत्याही व्यक्तीची चाचणी करता यायला हवी आणि राज्य प्रशासनाने कोणत्याही व्यक्तीला चाचणी करून घेण्यास प्रतिबंधित करू नये, कारण लवकर चाचणी केल्यास विषाणू रोखण्यास आणि जीव वाचविण्यात मदत मिळेल.
कोविड-19 च्या निदानासाठी आरटी-पीसीआर व्यतिरिक्त रॅपिड अँटीजेन पॉईंट-ऑफ-केअर चाचण्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या केल्या जाव्यात असे आवाहन केंद्र सरकारने राज्यांना केले आहे. रॅपिड अँटीजेन चाचणी जलद, सोपी, सुरक्षित आहे आणि आयसीएमआरने चाचणीसाठी नमूद केलेल्या निकषानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र तसेच रुग्णालयात देखील वापरली जाऊ शकते. आयसीएमआर अशा किटचे प्रमाणीकरण करत आहे जेणेकरून नागरिकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
केंद्राने राज्यांना / केंद्र शासित प्रदेशांना चाचणी शिबिरे आयोजित करून तसेच मोबाईल व्हॅनचा वापर करून 'मोहीम मोड' अवलंब करून मोठ्या प्रमाणात चाचणी करायला सांगितले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोविड -19 रुग्ण असलेल्या क्षेत्रात लोकांच्या दारी या चाचण्या केल्या जातील आणि लक्षणे आढळलेल्या सर्व व्यक्तींचे नमुने तसेच त्यांचे संपर्क आणि रॅपिड अँटीजेन चाचण्यांचा वापर करून नमुन्यांची तपासणी केली जाईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 17.56 कोटींपेक्षा अधिक, लसीच्या मात्रा मोफत उपलब्ध करून दिल्या
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 72 लाखांहून अधिक मात्रा उपलब्ध
पुढील 3 दिवसांत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना या व्यतिरिक्त 46 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा प्राप्त होणार
लसीकरण, हा संपूर्ण देशभरातील कोविड नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या  पाच घटकांच्या रणनीतीचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड-19 लसीकरणाच्या उदारमतवादी आणि गतीशील अशा तिसऱ्या टप्प्यातील रणनीतीची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे. नवीन पात्र लोकसंख्या गटांची नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. पात्र वयोगटातील लाभार्थी एकतर थेट कोविन पोर्टलवर  किंवा आरोग्यसेतू अॅपद्वारे नोंदणी करू शकतात.
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य 17.56 कोटी लसींच्या मात्रा  प्रदान केल्या आहेत. यापैकी वाया गेलेल्या लसींसह एकूण 16,83,78,796 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत 
72 लाखांहून अधिक कोव्हिड लसींच्या मात्रा  अद्यापही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत. नकारात्मक शिल्लक दर्शविणाऱ्या राज्यांतील मात्रा सशस्त्र दलांने पुरविलेल्या लसीच्या मात्रांशी जुळत नसल्यामुळे पुरविल्या गेलेल्या लसींपेक्षा जास्त वापर  दर्शवित आहेत.
पुढील तीन दिवसांत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आणखी 46 लाखाहून अधिक  लसींच्या मात्रा प्राप्त होतील.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची अधिसूचना; 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांना फास्टॅग लावणे अनिवार्य
‘फास्टॅग’च्या माध्यमातून डिजिटल आणि आयटी आधारित टोलशुल्क देण्यासाठी रस्ते
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2021 पर्यंत सर्व मोटार वाहनांना  फास्टॅग लावणे अनिवार्य केले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने सीएमव्हीआर, 1989 च्या नियमामध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार ज्या वाहनांची विक्री 1 डिसेंबर 2017 पूर्वी करण्यात आली आहे, अशा जुन्या एम आणि एन श्रेणीतल्या वाहनांवरही फास्टटॅग बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने जीएसआर 690  6 नोव्हेंबर, 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आता टोलनाक्यांवर फास्टटॅगच्या माध्यमातूनच टोल वसुली करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, 1989 अनुसार 1 डिसेंबर 2017पासून नवीन चारचाकी गाडीची नोंदणी करतानाच गाडीवर फास्टॅग लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गाडीची खरेदी करतानाच फास्टॅग वितरकाच्या माध्यमातून गाडीवर लावण्यासाठी पुरविण्यात येत आहेत. तसेच गाडीच्या ‘फिटनेस’चे प्रमाणपत्र दिले जाते, त्या त्यावेळी गाड्यांवर लावलेल्या फास्टॅगचे ‘फिटमेंट’ - नूतनीकरण केले जावे, असे अपेक्षित असून त्यासंबंधीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांसाठी 1 ऑक्टोबर 2019 पासून फास्टॅगचे ‘फिटमेंट’ करणेही अनिवार्य केले आहे.
त्याचबरोबर वाहनाचा ‘थर्ड पार्टी’ विमा उतरवला जाईल आणि यासाठी फॉर्म 51मध्ये दुरूस्ती करण्यात येईल  त्याचवेळी वैध फास्टॅग असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, नवीन फास्टॅगमध्ये ही सर्व माहिती समाविष्ट असल्यामुळे टोलनाक्यांवर फास्टॅगच्या छायाचित्रातून ही माहितीही मिळू शकणार आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू असणार आहे.
टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्याव्दारे 100 टक्के टोल जमा होत गेला तरच वाहने विनाअडथळा पुढे जावू शकणार आहेत, वाहनांना कुठेही न थांबता पुढे जाता यावे, यासाठी तसेच टोलनाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्यामुळे होणारे इंधनाचे नुकसान टाळण्यासाठी फास्टॅग लावणे बंधनकारक करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना एक प्रमुख पाऊल आहे.
सर्व वाहनांना फास्टॅग लावणे शक्य व्हावे, यासाठी अनेक माध्यमांच्याव्दारे तसेच ऑनलाइन फास्टटॅग उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नागरिकांनी आपल्या सुविधेनुसार आगामी दोन महिन्यांत आपल्या चारचाकी वाहनांवर फास्टटॅग लावून घेणे आवश्यक आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 172 कोटी 95 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 11 लाख 66 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 97.68%
गेल्या 24 तासात देशात 34,113 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 4,78,882
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.99% आहे
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 11 लाख 66 हजारांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 172 कोटी 95 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,93,87,689 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,99,496
|
|
2nd Dose
|
|
99,32,762
|
|
Precaution Dose
|
|
38,86,601
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,05,359
|
|
2nd Dose
|
|
1,73,79,327
|
|
Precaution Dose
|
|
54,08,921
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,21,32,053
|
|
2nd Dose
|
|
1,50,14,801
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
54,82,43,614
|
|
2nd Dose
|
|
42,68,53,644
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,16,66,665
|
|
2nd Dose
|
|
17,64,04,564
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,59,18,631
|
|
2nd Dose
|
|
10,99,07,449
|
|
Precaution Dose
|
|
80,33,603
|
|
Precaution Dose
|
|
1,73,29,125
|
|
Total
|
|
1,72,95,87,490
गेल्या 24 तासांत 91,930 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,16,77,641 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 97.68% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 34,113 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 4,78,882 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 1.12% आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेच्या विस्ताराचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 10,67,908 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 75 कोटी 18 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.99% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 3.19%.इतका आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 218.77  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 1,70,034 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 36,126 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.08% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.73% आहे
गेल्या 24 तासात 4,301 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,32,671 वर पोहोचली
गेल्या 24 तासात 3,011 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.57 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात 1,34,849 चाचण्या करण्यात आल्या.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देशभरातील मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी सरकारची मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने  05 जानेवारी रोजी झालेल्या 60 व्या बैठकीत देशातील मानव-वन्यजीव संघर्ष  व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता दिली. मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी तसेच आंतर-विभागीय समन्वित आणि प्रभावी कृती करण्यासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकरिता या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये महत्वपूर्ण नियम करण्यात आले आहेत.
वन्यजीव  कायदा 1972 च्या कलम 11   नुसार वन्य प्राण्यांशी संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या सशक्तीकरणाचा सल्ला देण्यात आला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे होणाऱ्या पीक नुकसान भरपाईसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिकची भरपाई मिळविणे आणि वनक्षेत्रात चारा आणि पाण्याचे स्त्रोत वाढविणे या मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आहेत. घटनेनंतर पीडित व्यक्ती / कुटूंबाला 24 तासांच्या आत तात्पुरता दिलासा भरपाईची काही रक्कम मिळावी.
या बैठकीत घेण्यात आलेला दुसरा निर्णय म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबईतील वाशी येथे काही विशिष्ट उपाययोजनांद्वारे एकात्मिक बस थांबा युक्त व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम. पुनर्विकास सुविधेमुळे 17 बस मार्गांसाठी मार्ग मोकळा होणार असून अंदाजे 3,300 बस फेऱ्या कार्यान्वित होतील, ज्यामुळे मुंबई व आसपासच्या लोकांना वाहतुकीच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
हरदीप सिंग पुरी घेणार दरभंगा आणि देवघर विमानतळ कार्याचा आढावा
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी बिहार आणि झारखंड राज्यांना भेट देऊन 12 सप्टेंबर रोजी भेट देऊन दरभंगा आणि देवघर विमानतळाचा आढावा घेणार आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण या विमानतळांचा विकास करत आहे. या विमानतळांच्या वापरामुळे परिसरातील हवाई वाहतूक सुधारेल. तसेच, यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून प्रदेशात रोजगारनिर्मिती वाढेल. या विमानतळांमुळे दळणवळणाच्या माध्यमातून आर्थिक कृतींमध्ये वाढ होईल, यामुळे प्रदेशातील जनतेचा सर्वांगीण आर्थिक विकास होईल.
हरदीपसिंग पुरी यांनी नुकतीच उत्तर प्रदेशीतल कुशीनगर विमानतळाला भेट दिली होती. त्यांनी विमानतळाच्या कार्याचा आढावा घेतला आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी हवाई वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणासंदर्भात चर्चा केली.
दरभंगा विमानतळ
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून दरभंगा विमानतळाचे काम सुरु आहे, प्रादेशिक संपर्क योजनेअंतर्गत याठिकाणाहून दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरुसाठी हवाई वाहतूक सुरु करण्यात येणार आहेत.
देवघर विमानतळ
झारखंडमधील देवघर विमानतळाचे काम भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने सुरु आहे. 401.34 कोटी रुपये या प्रकल्पाचा खर्च आहे, लवकरच काम पूर्ण होईल. विमानतळाचा विस्तार 653.75 एकर जमिनीवर आहे आणि टर्मिनल इमारत 4000 स्के.मीटर जागेत बांधण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 मे 2018 रोजी व्हिडीओ लिंकच्या माध्यमातून देवघर विमानतळाचा पायाभरणी सोहळा पार पडला होता. देवघर हे झारखंड राज्यातील रांचीनंतरचे दुसरे विमानतळ आहे.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
उपराष्ट्रपती कार्यालय
टी. एन. शेषन यांच्या निधनाबद्दल उपराष्ट्र्पतींकडून शोक व्यक्त
(नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2019
उपराष्ट्र्पती एम. वेंकय्या नायडू यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी . एन . शेषन यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ते म्हणाले, " भारतीय संसदीय व्यवस्थेचा पाया मजबूत करणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करणारे शेषन यांच्या निधनाने खूप दुःख झाले आहे.
1990-96 दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांनी आदर्श आचारसंहिता हे सशक्त साधन बनवले. त्यांनी निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारावरील खर्चावर मर्यादा घातली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक सकारात्मक बदल केले आणि सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी दिल्या. जगभरातील लोकशाहींसाठी भारतीय निवडणूक आयोग आदर्श बनला. कठोर धोरणे आणि प्रक्रिया राबवत त्यांनी निवडणुकीतील अपप्रवृत्तींना आळा घातला. त्यांनी खूप मोठा ठेवा मागे ठेवला असून लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचे कर्तव्य प्रत्येकाने पार पाडायला हवे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. "
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेमधील स्वच्छता यंत्रणा
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
भारतीय रेल्वेने प्रमुख स्थानकांवरील स्टेशन परिसरात स्वच्छता मानके अवलंबिण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांपैकी एक म्हणजे यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता प्रणालीचा वापर, सर्व प्लॅटफॉर्म, परिचालित क्षेत्र, फूट ओलांडणी, प्रतीक्षा गृहे, आरामालय इत्यादी ठिकाणी करणे. विशेषतः जिथे कोटा दगड, टाईल्स लावण्यात आली आहेत अशा ठिकाणी.
स्टेशनवरील स्वच्छता मोहिम यांत्रिक पदार्थांच्या सहाय्याने उच्च दाब वॉटर जेट्स, मशीनीकृत स्क्रबर, फ्लिपर्स, बॅटरी द्वारे पुश अँड राइड ऑन स्क्रबर, हाय प्रेशर जेट, व्हॅली व ड्राई व्हॉल्युम क्लिनर इत्यादीद्वारे आवश्यक मनुष्यबळ वापरून केली जाते. रेल्वे स्टेशन आणि त्या आवारात स्वच्छतेचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी व्यावसायिक एजन्सीजकडे ही कार्यवाही बहिर्गत स्रोताद्वारे दिली जात आहे.
प्रभावी कचरा विल्हेवाट यंत्रणा राबविण्यासाठी, महत्वाच्या स्थानकांवर धुण्यायोग्य अँप्रॉन्स स्वच्छतेसाठी पुरविण्यात येणार आहे जिथे लांब पल्ल्यांच्या गाड्या सकाळच्या वेळी थांबतात , त्यांचा रात्रीचा रेल्वे प्रवास सुरू करण्यापूर्वी स्वछता झाल्यानंतर ह्या गाड्या स्टेशनमधून बाहेर पडतात.
लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल रेल्वे मंत्री राजेंद्र गोहेन यांनी हि माहिती दिली.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
होम एक्स्पो इंडिया 2019 सुरु
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2019
आठवे होम एक्स्पो इंडिया 2019 आजपासून ग्रेटर नोएडा इथे सुरु झाले. तीन दिवस चालणाऱ्या या प्रदर्शनाला अमेरिका, अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, संयुक्त अरब अमिराती, लेबेनॉन, इराण, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, रोमानिया यासह 50 देशातले ग्राहक भेट देतील. गृह सजावट, फर्नीचर, फ्लोअरिंग, या क्षेत्रातल्या सुमारे 500 कंपन्या यात सहभागी झाल्या आहेत.
ईशान्येसह इतर भागातल्या कारागीरांच्या कलाकृती लक्ष वेधुन घेणाऱ्या ठरतील अशी अपेक्षा आहे.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 255
नौवहन मंत्रालय
मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते आज ‘सरोद-बंदरे’ सुरू
सरोद-बंदरे हे सागरी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या विवादांसाठी किफायतशीर विवाद निवारण यंत्रणा आहे .
भारताच्या बंदर क्षेत्रामध्ये ही उम्मीद , विश्वास आणि न्याय ही महत्वाची यंत्रणा बनेलः मांडवीय
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय जहाजबांधणी राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी आज नवी दिल्लीत व्हर्च्युअल सोहळ्याच्या माध्यमातून ‘सरोद-बंदर’ चा शुभारंभ केला.
यावेळी बोलताना मनसुख मांडवीय यांनी सरोद -बंदरांना गेम चेंजर म्हणून संबोधले. ते म्हणाले की, ही बंदर क्षेत्रातील उमेद , विश्वास आणि न्यायाची महत्वाची यंत्रणा बनेल असे मांडवीय यांनी नमूद केले. सवलत करारांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सरोद-पोर्ट्स मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर खर्च आणि वेळ वाचवतानाच तंटे योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने सोडवतील.
नौवहन मंत्रालयाचे सचिव डॉ. संजीव रंजन म्हणाले की, येत्या काही दिवसांत सर्व प्रमुख बंदरे ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’कडे वळत आहेत. सवलती मिळवणारे अनेकजण प्रमुख बंदरांबरोबर काम करतील. सरोद-पोर्ट्स खाजगी कंपन्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढवतील आणि आपल्या भागीदारांसाठी योग्य प्रकारचे वातावरण सुनिश्चित करतील. जलद, वेळेवर, किफायतशीर आणि मजबूत निराकरण यंत्रणेमुळे सागरी क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.
खालील उद्दीष्टांसह सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत सरोद-बंदरे स्थापन करण्यात आली आहेत.
- किफायतशीर आणि न्याय्य पद्धतीने वादांचे वेळेवर निराकरण
- लवाद म्हणून तांत्रिक तज्ञांच्या पॅनेलसह विवाद निराकरण यंत्रणेचा विकास
सरोद-पोर्ट्समध्ये इंडियन पोर्ट असोसिएशन  आणि इंडियन प्रायव्हेट पोर्ट्स अँड टर्मिनल असोसिएशन  चे सदस्य आहेत.
सरोद-पोर्ट्स सागरी क्षेत्रातील लवादाच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याचा सल्ला देतील आणि मदत करतील, ज्यात खाजगी बंदरे, जेट्टी, टर्मिनल व बंदरे यासह प्रमुख बंदर ट्रस्ट्स, बिगर-प्रमुख बंदरे व नौवहन क्षेत्र यांचा समावेश आहे
पार्श्वभूमी:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मॉडेल सवलत कराराच्या  सुधारणांना जानेवारी,2018 मध्ये मान्यता दिली. एमसीएमधील दुरुस्तीमध्ये , पीपीपी प्रकल्पांसाठी निराकरण यंत्रणा म्हणून सरोद-पोर्ट्सची परिकल्पना केली आहे.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191