ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
कर्नाटकातील धारवाड येथे आयोजित 26 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला अनुराग ठाकूर यांनी आज केले संबोधित
स्वच्छ, सुंदर, सबल राष्ट्र घडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांचे युवा वर्गाला आवाहन
भारताचे खरोखरच एक लघुरूप दर्शवणारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव एकता आणि अखंडतेचे प्रतीक : अनुराग ठाकूर
कर्नाटकातील धारवाड येथे आयोजित 26 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज संबोधित केले. या पाच दिवसीय महोत्सवाचे उद्घाटन गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते.
यावेळी अनुराग सिंह ठाकूर यांनी तरुणांना ,वाय -20 टॉक्स आणि वाय -20 वॉक्स मध्ये सहभागी होण्यासाठी तसेच जी -20 समूहातील नेत्यांना विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उपाय सुचवण्याच्या दृष्टीने दस्तऐवज तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले.
स्वच्छ, सुंदर, सबल राष्ट्र घडवण्यासाठी तरुण पिढीने सरकारी उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभाग घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या विविध युवा कल्याणाच्या उपाययोजनांची रूपरेषा अधोरेखित करत या उपाययोजनांचा देश उभारणीच्या कार्यात प्रभावीपणे उपयोग व्हावा, असे आवाहन अनुराग सिंह ठाकूर यांनी केले.
हुबळी-धारवाडमध्ये हरित महोत्सव म्हणून साजरा करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.स्वच्छ भारताच्या निर्मितीसाठी दैनंदिन जीवनात वावरताना कचरा कमी करण्याच्या उपक्रमांची गरज मंत्र्यांनी अधोरेखित केली. याबाबत प्रतिज्ञा घेण्याचे आवाहन त्यांनी तरुणांना केले.
भारताचे खरोखरच एक लघुरूप दर्शवणारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव एकता आणि अखंडतेचे प्रतीक आहे, असे अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले. या युवा महोत्सवातून मिळालेला संदेश युवा प्रतिनिधींनी इतरांपर्यंत पोहोचवावा असे त्यांनी सांगितले.
देशाने जवळपास सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व विकास आणि प्रगती केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य आणि योगदानासाठी 2019-20 चे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 19 व्यक्ती आणि सहा संस्थांना प्रदान करण्यात आले.
रसायन आणि खते मंत्रालय
आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जरी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली मंजुरी
मिळविलेले पोटॅश खत  पहिल्यांदाच पोषणआधारित अनुदानाच्या कक्षेत;
या निर्णयाने उस उप्तादक आणि साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात 1.10.2021 ते 31.3.2022 पर्यंत विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश  खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे मंजुरी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डायअमोनियम फॉसफेटच्या  वाढलेल्या किमतींचा भार केंद्र सरकारने उचलला आहे. एकरकमी मदत म्हणून DAP वरील अनुदानात पोत्यामागे 438 रुपये वाढ करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून शेतकरी जुन्याच दारात DAP खरेदी करु शकतील.
सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या NPK प्रतीच्या  निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या वाढीची झळ शेतकऱ्यांना पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानात पिशवीमागे 100 रुपये वाढ केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना ही खते परवडणाऱ्या दरात विकत घेता येतील.
केंद्र सरकारने, मळीपासून मिळविलेले पोटॅश पहिल्यांदाच पोषणआधारित अनुदान योजनेच्या कक्षेत आणले आहे. 2010 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यापासून पहिल्यांदाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने साखर कारखान्यांना याची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हे खत PDM-0:0:14.5:0 म्हणून ओळखले जाते. हे पाउल उचलल्यानंतर, 42 लाख मेट्रिक टन खनिजयुक्त पोटॅशच्या 100% आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, याची वार्षिक किंमत जवळपास 7,160 कोटी रुपये आहे. या निर्णयाने उस उत्पादकांचे आणि साखर कारखान्यांचेच उत्पन्न वाढणार नाही, तर खत कंपन्याकडून 50 किलोच्या पिशव्या 600-800 रुपये दराने विकत असलेल्या खतावर शेतकऱ्यांना 73 रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे.
Jaydevi PS /R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताने शेवग्याच्या पावडरीतील पौष्टिक गुणधर्मांमुळे वाढत असलेली जागतिक मागणी लक्षात घेऊन त्याच्या निर्यातीचा केला आरंभ
भारतातून शेवग्याची पावडर  निर्यात करण्याला चालना देण्यासाठी अपेडा  खाजगी संस्थांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध तयार करण्यास सहाय्य करत आहे. दिनांक 29 डिसेंबर 2020 रोजी 2 टन प्रमाणित सेंद्रिय शेवग्याची पावडर विमानाने अमेरिकेला पाठविण्यात आली. या कार्यक्रमास भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम.अंगमुथू यांनी हिरवा झेंडा दाखविला.
तेलंगणा येथील एक अपेडा नोंदणीकृत निर्यातदार मेसर्स मेडिकोंडा न्यूट्रीयंटस यांना नियोजनबद्ध मार्गाने निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाठबळ देण्यात आले. कंपनीच्या मालकीच्या जागेवरील 240 हेक्टर क्षेत्रावर शेवग्याची झाडे आहेत आणि कंत्राटी पध्दतीने त्यावर प्रमाणित सेंद्रीय पध्दतीने उत्पादन घेतले जाते. कंपनीने 40 मेट्रीक टन शेवग्याच्या पानांची पावडर अमेरिकेत निर्यात करण्याचा प्रस्तावित आराखडा तयार केला आहे. कंपनीने तेलंगणातील पुल्कल मोंडल संगारेड्डी जिल्ह्यातील गोंगलूर गावात शेवग्याच्या पानांवर प्रक्रिया करून उत्पादन करणारे केंद्र सुरू केले आहे. भारतातून शेवग्याच्या पावडरीची निर्यात वाढविण्यासाठी या इच्छूक निर्यातदारांसाठी अपेडा सतत सुलभीकरण करत आहे.
अपेडाच्या पाठिंब्याने अधिकाधिक शेवगा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जात असून त्यामुळे येत्या काही वर्षांत निर्यातीत वाढ होऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेवगा अनेक शतकांपासून त्याच्या वैद्यकीय गुणधर्मांसाठी आणि आरोग्यदायी लाभांमुळे विविध स्वरूपात वापरला जातो. जागतिक स्तरावर शेवग्याच्या उत्पादनांची मागणी उदाहरणार्थ शेवग्याच्या पानांची पूड ,शेवग्याचे तेल यात सतत निरोगी वाढ होत आहे. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्था शेवग्याचे पोषक गुण चांगल्या पद्धतीने कसे वापरावेत आणि त्याला अन्नात कसे समाविष्ट करावे याचे सर्वोत्तम मार्ग शोधत आहेत.जगात शेवग्याच्या विविध प्रजाती आढळतात. त्याच्या पोषणातील,औषधी आणि पाककृतीतील वापराला जगभरातील ग्राहकांकडून वाहवा मिळत आहे.
अर्थ मंत्रालय
सरकारी कार्यालयांत स्वच्छता आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा यांच्यासाठी सुरु केलेल्या विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत डिसेंबर 2022 ते जुलै 2023 या काळात सीबीडीटीने 46,000 सार्वजनिक तक्रारी आणि 7,000 अपिलांचे केले निराकरण
येत्या 2 ऑक्टोबर 2023 पासून सीबीडीटीची विशेष मोहीम 3.0 सुरु होणार
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
सरकारी कार्यालयांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा यांच्यासाठी केंद्र सरकारने 2 ऑक्टोबर 2022 पासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत विशेष मोहीम 2.0 ची अंमलबजावणी केली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  आयकर विभागातील इतर दुय्यम कार्यालयांसह या विशेष मोहीम 2.0 मध्ये उत्साहाने भाग घेतला.
या विशेष मोहीम 2.0 च्या प्रेरणेसह कार्य करत, सीबीडीटीने या मोहिमेदरम्यान जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सकारात्मक पावले टाकत पुढे जाण्याचा निश्चय केला. याचाच भाग म्हणून, विभागाने डिसेंबर, 2022 ते जुलै, 2023 या कालावधीत सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर नोंदवण्यात आलेल्या 46,000 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण केले तसेच तक्रारींच्या संदर्भातील या कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे 7,000 अपिलांवर कार्यवाही केली.
विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत, सीबीडीटीचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांच्या हस्ते भारत-पाकिस्तान सीमेवर, अटारी येथे सूक्ष्म वनांच्या मालिकेचे रोपण तसेच उद्घाटन करुन हरित आच्छादन वाढवण्याच्या उद्देशाने हरित आयकर  हा नवा उपक्रम सुरु करण्यात आला. आयकर विभागाच्या इमारतींच्या परिसरातील तसेच आसपासच्या जागा तसेच इतर सार्वजनिक स्थानांवर हिरवाई वाढवण्यासाठी तसेच सूक्ष्म वनांची निर्मिती करण्यासाठी, हरित आयकर उपक्रमाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या दिशेने काम करण्याची आग्रही विनंती गुप्ता यांनी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना केली.
त्यानुसार, हरित आयकर मोहिमेअंतर्गत, डिसेंबर, 2022 ते जुलै, 2023 या कालावधीत 103 सूक्ष्म वने निर्माण करण्यात आली. देशभरात लावण्यात आलेल्या या सूक्ष्म वनांनी दीड लाख वर्ग फुट क्षेत्राहून अधिक जागा व्यापली आहे. तसेच, अधिकृत कार्यक्रमांसाठी विभागाच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे स्वागत करताना त्यांना कुंडीत लावलेले रोपटे अथवा जैवविघटनकारी पदार्थांमध्ये गुंडाळलेली फुलाची फांदी देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.
सध्या सुरु असलेली मोहीम पुढे सुरु ठेवत, सीबीडीटीने विशेष मोहीम 3.0 ची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. ही मोहीम 2 ऑक्टोबर, 2023 पासून सुरु होणार आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
पंतप्रधान कार्यालय
2 मार्च रोजी ‘मेरीटाईम इंडिया समिट 2021’ चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2021 रोजी आभासी पद्धतीने ‘मेरीटाईम इंडिया समिट 2021’ चे उद्घाटन करतील.
मेरीटाईम इंडिया समिट 2021 विषयी
बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 2 मार्च ते 4 मार्च 2021 या कालावधीत www.maritimeindiasummit.in या आभासी व्यासपीठावर ‘मेरीटाईम इंडिया समिट 2021’ चे आयोजन केले आहे.
ही शिखर परिषद भारतीय सागरी क्षेत्रासाठी आगामी दशकाला अनुरूप एक पथदर्शक आराखडा तयार करेल तसेच भारताला जागतिक सागरी क्षेत्रात अग्रस्थानी घेऊन जाण्यासाठी देखील सहाय्य करेल. अनेक देशांतील प्रख्यात वक्ते या परिषदेला उपस्थित राहतील आणि भारतीय सागरी क्षेत्रातील संभाव्य व्यवसाय संधी आणि गुंतवणूकीविषयी अधिक माहिती देतील अशी अपेक्षा आहे. या तीन दिवसीय परिषदेसाठी डेन्मार्क हा भागीदार देश आहे.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने आणखी एक महत्वाचा टप्पा ओलांडला- एका दिवसात आत्तापर्यंत विक्रमी चाचण्या
गेल्या 24 तासांमध्ये 10.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या कोविड चाचण्या
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रति दशलक्ष- प्रतिदिनी 140 पेक्षा जास्त चाचण्या
देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक आहे, या रोगाविरुद्ध भारताने आपला लढाही तीव्र केला आहे. या लढ्यामध्ये भारताने आणखी एक महत्वाचा टप्पा ओलांडला असून एका दिवसात आत्तापर्यंत विक्रमी चाचण्या केल्या. देशात गेल्या 24 तासांमध्ये 10.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
देशात गेल्या 24 तासांमध्ये 10,55,027 जणांच्या कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आता दररोज 10 लाखांपेक्षा जास्त नमुने तपासण्याची- राष्ट्रीय निदान क्षमता अधिक बळकट केली आहे.
भारतामध्ये आत्तापर्यंत एकूण 4.14 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. कोविड-19 विषयाचा जागतिक संदर्भ लक्षात घेवून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांशी समन्वय साधून भारत सरकारने कोविडविरुद्ध लढा देण्यासाठी ‘टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट’ हे धोरण तयार केले आहे. यामध्ये चाचण्या करून संबंधित रूग्णांचे विलगीकरण तसेच आवश्यकतेप्रमाणे उपचार केले जात आहेत. चाचण्या करण्याचे आक्रमक धोरण राबविण्यात येत असल्यामुळे कोविड-19 ची बाधा झालेल्या रूग्णांना तातडीने उपचार सुनिश्चित केले जात आहेत. तसेच रूग्णांशी कार्यक्षमतेने संपर्क साधून त्यांच्या उपचाराविषयी जागरूकता दाखवून पाठपुरावा केला जात आहे. सौम्य आणि किरकोळ, मध्यम बाधित रूग्णांना घरामध्ये त्वरित अलगीकरणामध्ये ठेवण्यात येत आहे. तसेच गंभीर रूग्णांना तातडीने रूग्णालयामध्ये भरती करण्यात येत आहे.
चाचण्यांचे प्रमाण वेगाने वाढविण्यात आल्यामुळे प्रति दशलक्ष चाचण्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आज हे प्रमाण 30,044 आहे.
कोविड-19 च्या संदर्भामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक उपाय योजना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य निकष लावले आहेत. यानुसार संशयित कोविड-19 रूग्णांविषयी सर्वंकष दक्षता बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रति दशलक्ष- प्रतिदिनी 140 पेक्षा जास्त चाचण्या करणे आवश्यक आहे. यानुसार देशात चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. अनेक राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त चाचण्या करून चांगली कामगिरी केली आहे.
चाचणी धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे जाळे विस्तारण्यात आले आहे. आज देशातल्या 1003 सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये आणि 580 खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या, तपासणी होत आहे. तसेच देशभरामध्ये 1583 ठिकाणी सर्वंकष चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, यामध्ये:-
· रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा –811 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा - 651 
- सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा –121 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना पाहायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva .
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ऑक्टोबर 2021 पासून इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या साखरेला केंद्र सरकार दुप्पट प्रोत्साहन अनुदान देणार
अतिरिक्त उत्पादन झालेला ऊस/साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी घेतलेला निर्णय
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
देशातील साखरेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी, साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडील उपलब्ध साखरेचा साठा लक्षात घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक विभागातर्फे विक्रीसाठी मंजूर साखरेचा कारखाना निहाय मासिक कोटा निश्चित केला जातो.
साखर कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात शिल्लक असलेला ऊस किंवा उत्पादित साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत या कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी निश्चित केलेल्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान ऑक्टोबर 2021 पासून दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी साखर देणाऱ्या कारखान्यांना त्यांनी दिलेली संपूर्ण साखर त्यांच्या मासिक मंजूर साठ्यामध्ये गणली जाईल.
येथे हा उल्लेख करणे समर्पक होईल की, प्रत्येक साखर हंगामात  देशात सुमारे 320-330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते तर देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे 260 लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज असते. ही गरज भागवून देखील साखरेचा खूप जास्त प्रमाणातील साठा साखर कारखान्यांकडे शिल्लक राहतो. देशातील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध साखरेमुळे साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमतीत घसरण होऊन कारखान्यांना मोठी रोख तूट सहन करावी लागते.या 60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या साठ्यामुळे कारखान्याचा पैसा अडकून पडतो आणि कारखान्यांकडे रोख रकमेची कमतरता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उसाच्या चुकाऱ्यांची थकबाकी वाढत राहते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने, जून 2018 मध्ये साखरेसाठी किमान विक्री मूल्याची संकल्पना आणली
साखर कारखान्यांकडील अतिरिक्त साखरेच्या साठ्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीसाठी देखील कारखान्यांना मदत केली. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे 2020-21 च्या साखर हंगामात 60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यात उद्दिष्टाच्या तुलनेत 70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे करार करण्यात आले, 67 लाख मेट्रिक टन साखरेची कारखान्यातून उचल करण्यात आली आणि 28 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 60 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात देखील झाली. 2021-22 च्या साखर हंगामात देखील 60 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243
मंत्रिमंडळ
भारत आणि स्पेन यांच्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच खगोलशास्त्र विषयक तंत्रज्ञान सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि स्पेनदरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच खगोलशास्त्र विषयक तंत्रज्ञान सहकार्याबाबच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. भारतीय खगोलविज्ञान संस्था, बंगरूळू आणि स्पेनची समकक्ष संस्था –आयएसी यांच्यात हा करार करण्यात आला आहे, अशी माहिती आजच्या बैठकीत देण्यात आली.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, 1) नवे वैज्ञानिक निष्कर्ष; 2) नवी तंत्रज्ञाने;3) वैज्ञानिक परस्परसंवाद आणि प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी; 4) संयुक्त वैज्ञानिक प्रकल्प इत्यादी.
या सामंजस्य करारांतर्गत, संयुक्त संशोधन प्रकल्प, कार्यक्रम, सेमिनार यांचेही आयोजन करता येईल. हा सामंजस्य करार, सर्व गुणवत्ता असलेले वैज्ञानिक, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांसाठी लागू राहील. तसेच केवळ वैज्ञानिक गुणवत्ता आणि अनुभवाच्या जोरावरच कराराचा वापर करता येईल. या अंतर्गत, खंडित स्वरूपाचे टेलिस्कोप तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्याशिवाय इतर अनेक वैज्ञानिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्याचे धोरण.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
इथेनॉल एक पर्यायी इंधन
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रमांतर्गत जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण  -2018 नुसार पेट्रोल सारख्या मुख्य वाहन इंधनासह मिश्रित इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापरास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. हे धोरण 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे सूचक लक्ष्य ठेवते.
सरकारने ऊस आणि धान्य आधारित कच्च्या मालामधून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आली आहे. इथेनॉलच्या उत्पादनाची किंमत ही कच्च्या मालाची किंमत, रूपांतरण खर्च, डिस्टिलरी प्रकल्पांची कार्यक्षमता इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असते आणि प्रत्येक डिस्टिलरीनुसार ती भिन्न असते असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले आहे. वरील बाबी लक्षात घेऊन सरकारने ऊस आधारित कच्च्या मालापासून इथेनॉलची कारखान्याबाहेरील किंमत निश्चित केली आहे आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष  2020-21 साठी तेल विपणन कंपन्यांनी  खराब झालेल्या तसेच अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉलची किंमत भारतीय खाद्य महामंडळ एफसीआय च्या मदतीने निश्चित केली असून ती खालीलप्रमाणे आहेः
|
|
Category of feed stock
|
|
Ex-mill Ethanol Price 
|
|
C-heavy Molasses
|
|
45.69
|
|
B-heavy Molasses
|
|
57.61
|
|
Sugarcane juice / sugar / sugar-syrup
|
|
62.65
|
|
Damaged food grain / Maize
|
|
51.55
|
|
Surplus rice with Food Corporation of India  Rice
|
|
56.87
ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलच्या पुरवठ्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या कच्च्या मालापासून उत्पादित इथेनॉलचे किफायतशीर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मोबदल्याच्या किंमती व्यतिरिक्त, ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलचा पुरवठा वाढविण्यासाठी विविध कच्च्या मालापासून इथेनॉलचे उत्पादन घ्यायला परवानगी आहे. याव्यतिरिक्त, इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने गूळ व धान्य आधारित नवीन डिस्टिलरी स्थापित करण्यासाठी किंवा विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करण्यासाठी , ड्युअल फीड डिस्टिलरीज स्थापित करणे, द्रवपदार्थ न झिरपणाऱ्या प्रणालीची स्थापना इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य योजनांना अधिसूचित केले आहे.
मागील तीन ईएसवाय मध्ये ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएमसींना पुरवठा केलेले इथेनॉलचे प्रमाण खालीलप्रमाणेः
|
|
ESY
|
|
Quantity received under EBP 
|
|
2017-18
|
|
150.50
|
|
2018-19
|
|
188.57
|
|
2019-20
|
|
173.03
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत आज लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
गृह मंत्रालय
दुकाने खुली ठेवण्याबाबतच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशा बाबत स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2020
लॉक डाऊन संदर्भातल्या एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमधे सुधारणा करत दुकाने खुली ठेवण्याबाबत, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काल आदेश जारी केला आहे. हॉटस्पॉट प्रतिबंधीत क्षेत्रात दुकाने बंदच राहणार

या आदेशानुसार -
- ग्रामीण भागात शॉपिंग मॉल मधली दुकाने वगळता सर्व दुकाने खुली ठेवण्याची परवानगी आहे.
एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाने शहरी किंवा ग्रामीण भागात प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या भागात, वरील निर्देश केलेली दुकाने खुली ठेवण्यासाठी परवानगी नाही.
- शहरी भागात सर्व एकल दुकाने, आसपासची दुकाने आणि निवासी संकुलातली दुकाने खुली ठेवण्यासाठी परवानगी आहे. बाजारपेठा, बाजारपेठ संकुल आणि शॉपिंग मॉल मधली दुकाने खुली ठेवण्याची परवानगी नाही.
ई वाणिज्यिक कंपन्यांना अत्यावश्यक वस्तू विक्रीची दिलेली परवानगी सुरु राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोविड-19 व्यवस्थापनासाठीच्या राष्ट्रीय निर्देशात नमूद केल्याप्रमाणे, मद्य आणि इतर वस्तूंच्या विक्रीसाठीची मनाई जारी राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बंगळुरू मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा 2 ए आणि टप्पा 2 बी ला दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बंगळुरू मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा 2 ए  आणि टप्पा 2 बी  या एकूण 58.19 कि.मी. लांबीच्या मार्गाला मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 14,788.101 कोटी रुपये आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे बंगळुरूला आवश्यक अतिरिक्त सार्वजनिक वाहतुकीची पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
उद्दिष्टे
या प्रकल्पामुळे बंगळुरूमधील शहरी वाहतूक व्यवस्थेत एकसंधता येईल. खासगी वाहनांची वाढती संख्या आणि शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेले बांधकाम यामुळे प्रवासी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक कामांवर ताण पडत आहे , तो दूर करणे आणि लोकांना सुरक्षित, विश्वसनीय आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक पुरवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
मेट्रो प्रकल्प शहरी वाहतुकीच्या पारंपारिक प्रणालीतील एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. या प्रकल्पात कार्यक्षम आणि प्रभावी पद्धतीने इतर शहरी वाहतूक प्रणालीमध्ये एकात्मीकरण केले आहे, जे केवळ डिझाइनिंग, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक व्यवस्थापनच्या अभिनव पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे शक्य झाले आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
संरक्षण मंत्रालय
‘डिफएक्स्पो 2022’ मुळे संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरता' पुढच्या स्तरावर पोहोचेल
गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये आयोजित 12 वे आणि आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण प्रदर्शन - डिफएक्स्पो 2022 ची संकल्पना 'अभिमानाचा मार्ग ' च्या अनुषंगाने जागतिक स्तरावर गुंतवणुकीसाठी एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून भारताच्या संरक्षण उद्योगाचा उदय झाला आहे. गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये 18 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू झालेल्या, चार ठिकाणी आयोजित या पाच दिवसीय कार्यक्रमात 1,340 हून अधिक प्रदर्शकांचा, व्यावसायिकांचा, गुंतवणूकदार, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, सशस्त्र सेना आणि अनेक देशांतील प्रतिनिधींचा अभूतपूर्व सहभाग नोंदवला गेला.संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वामुळे तीन कामकाजाच्या आणि दोन सार्वजनिक दिवसांमध्ये विविध कार्यक्रमांच्या सुरळीत आयोजनांसह डिफएक्स्पोच्या दृष्टीकोनाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करता आली आणि संपूर्ण राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्षेत्रासाठी सहयोग आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी बळकट व्यासपीठ तयार करण्यात आले. .
डिफएक्स्पो 2022 बद्दल संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी येथे क्लिक करा:
भूविज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र 1 डिसेंबर रोजी अंटार्क्टिका दिन करणार साजरा
पणजी, 30 नोव्हेंबर 2022
राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र  दिनांक 1 आणि 2 डिसेंबर रोजी एक खुले अधिवेशन  आयोजित करून अंटार्क्टिका दिन साजरा करणार आहे.1959 मध्ये अंटार्क्टिक करारावर स्वाक्षरी केल्यानिमित्त आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अंटार्क्टिका दिन साजरा केला जातो. गोव्याचे राज्यपाल, पी. एस. श्रीधरन पिल्लई अंटार्क्टिका दिन कार्यक्रमाचे उदघाटन करतील.
अंटार्क्टिका दिवसाच्या कार्यकमाद्वारे, एनसीपीओआर,विद्यार्थी आणि सामान्य नागरीकांशी संपर्क साधून, ध्रुवीय तसेच महासागरांच्या क्षेत्रात भारताच्या प्रयत्नांबद्दल जनजागृती निर्माण करत त्यांचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी साजरा करते.विशेषतः शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ध्रुवीय आणि महासागर विज्ञानाबद्दल उत्सुकता जागृत करण्यासाठी
या कार्यक्रमात प्रदर्शन, लोकप्रिय विज्ञान चर्चा आणि 'वैज्ञानिकांशी प्रत्यक्ष भेट' अशा सत्राचा समावेश असेल. यावेळी गोव्याचे राज्यपाल, पोस्टमास्टर जनरल, गोवा क्षेत्र, सईद रशीद आणि एनसीपीओआरचे चे संचालक डॉ.थांबन मेलोथ यांच्या उपस्थितीत,भारतीय अंटार्क्टिक संशोधन केंद्रावर आधारीत खास तयार केलेल्या माय स्टॅम्प, विशेष टपाल कव्हर आणि भारती-भारतीय अंटार्क्टिक संशोधन केंद्रावरच्या कॅन्सलेशन तिकिटाचे प्रकाशन देखील करतील.
अंटार्क्टिका खंडात प्रशासन शक्य होईल,अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला अधोरेखित करण्यासाठी आणि शिक्षण अभ्यासक्रमात अंटार्क्टिका समाविष्ट करण्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी दरवर्षी 1 डिसेंबर रोजी अंटार्क्टिका दिन साजरा केला जातो.
एनसीपीओआर विषयी माहिती:
राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र ही  ध्रुवीय आणि दक्षिण महासागर ,क्षेत्रातील देशाच्या संशोधन कार्यांचे उत्तरदायित्व सांभाळणारी भारतातील प्रमुख संशोधन आणि विकास संस्था आहे. राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र ही केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भूसंशोधन करणारी एक स्वायत्त संस्था असून त्याचे मुख्यालय वास्को डी गामा, गोवा येथे आहे.
अंटार्क्टिक कराराबद्दल:
अंटार्क्टिका खंडामधील आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांचे नियमन करणारी आणि तिथल्या मूळ वातावरणाचे संरक्षण करून या अनुपमेय बर्फाच्छादीत खंडाबद्दलचे ज्ञान सामायिक करून तेथे वैज्ञानिक कार्य करण्यासाठी अंटार्क्टिक करार प्रणाली कार्यरत आहे.याबद्दलच्या प्रमुख करारावर दिनांक 1 डिसेंबर 1959 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली. शीतयुद्धादरम्यान झालेला हा पहिला शस्त्रास्त्र नियंत्रण करार होता, ज्यामुळे या खंडाचे वैज्ञानिक पद्धतीने जतन करण्यास तसेच तेथे वैज्ञानिक संशोधन करण्याचे स्वातंत्र्य प्रस्थापित केले गेले आणि तेथील लष्करी कारवायांवर बंदी घातली गेली.
N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119