ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांची मोसम भवनला भेट, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या मुख्यालयात केली मोसमी पर्जन्य कलांची पाहणी
आगामी काळात मोसम विभाग आणखी रडार खरेदी करणार
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2021
- यंदा मोसमी पाऊस जूनमध्ये सरासरीपेक्षा 10% जास्त, आणि जुलैमध्ये आतापर्यंत 26% कमी
- कृषी मंत्रालयाच्या 'एम किसान पोर्टलद्वारे' भारतीय हवामानशास्त्र विभाग देशातील शेतकऱ्यांना आठवड्यातून दोनदा 4.2 कोटींपेक्षा अधिक एसएमएस पाठवतो
केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , भूविज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, अणुऊर्जा विभागाचे आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्रसिंग यांनी आज मौसमभवन येथे भेट दिली. भूविज्ञान मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या आयएमडी अर्थात भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या मुख्यालयात मोसमी पर्जन्य कलांची त्यांनी पाहणी केली.
सध्या इतर अत्याधुनिक आणि अद्ययावत उपकरणांखेरीज आयएमडीकडे देशभरात मिळून 27 रडार कार्यरत असून येत्या काही वर्षांत ही संख्या 50 पर्यंत जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी डॉ. जितेंद्रसिंग यांना यावेळी दिली.
हवामानाची भाकिते वर्तवणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण हे एक जटिल काम असल्याचे सांगत, अधिकाधिक अचूक भाकिते वर्तवण्यावर विशेष लक्ष देण्याची विनंती डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी शास्त्रज्ञांना केली. विशेषतः कृषी क्षेत्रात तसेच महापूर, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्ती ओढवणाऱ्या भौगोलिक क्षेत्रांत लोकांसाठी उपयुक्त सेवा-सुविधा पुरवण्याकडे लक्ष देण्याचेही त्यांनी अधिकारीवर्गास सुचविले. यासाठी ऍप्स आणि अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पर्यायांचा वापर करता येईल असेही ते म्हणाले.
यावेळी आयएमडीचे महासंचालक डॉ.मृत्युंजय मोहपात्रा यांनी एका लहानशा सादरीकरणाद्वारे, यावर्षीच्या मोसमी पावसाची माहिती मंत्रीमहोदयांना दिली. यावर्षी जून महिन्यात सरासरीपेक्षा 10 टक्के अधिक पाऊस झाला तर जुलैमध्ये मात्र आतापर्यंत 26 टक्के कमी पावसाची नोंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्रालयाच्या एम-किसान पोर्टलचा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचित उपयोग करून घेत सध्या, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग देशातील शेतकऱ्यांना आठवड्यातून दोनदा 4.2 कोटींपेक्षा अधिक एसएमएस पाठवतो अशी माहिती मंत्रीमहोदयांना यावेळी देण्यात आली. वीज कोसळण्याचे भाकीत वर्तवणारी सर्वात आधुनिक प्रणाली वापरणाऱ्या पाच देशांमध्ये भारताचाही समावेश असल्याचे डॉ. मोहपात्रा यांनी सांगितले.
S.Thakur/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पर्यटन मंत्रालय
व्यापक लसीकरण मोहिमेच्या यशामुळे भारत सुरक्षित पर्यटन स्थळ बनले आहे. लंडनमधील वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट 2022 मध्ये झाले अधोरेखित
जी -20 अध्यक्षपद भारताच्या पर्यटन क्षेत्राला भारतातील पर्यटन क्षमता प्रदर्शित करण्याची अतुलनीय संधी देईल
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
लंडनमधील वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट 2022 मध्ये, सहल संचालक, ट्रॅव्हल एजंट आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या जागतिक पर्यटन उद्योगातील भागधारकांना भारतातील विविध पर्यटन संधींचे सादरीकरण करण्यात येत आहे. शाश्वत पर्यटनाला चालना देणे, पर्यटन क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन, पर्यटन एमएसएमई आणि कौशल्ये विकसित करण्यावर भारताचा प्रामुख्याने भर असल्याचे लंडन मध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट मध्ये माध्यमांच्या मंचातून अधोरेखित केले जात आहे.
कोविड- 19 नंतर एक सुरक्षित पर्यटन स्थळ म्हणून वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केटमध्ये भारताचा प्रचार केला जात आहे. जी -20 चे अध्यक्षपद भारताच्या पर्यटन क्षेत्राला भारताची पर्यटन क्षमता अधोरेखित करण्याची अभूतपूर्व संधी देईल.
भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा यांनी वरील सर्व मुद्द्यांवर भर दिला. मंगळवारी मीडिया सेंटर, ExCeL,लंडन येथे वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट 2022 मध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सुरुवातीला अतिरिक्त सचिवांनी , पत्रकार परिषद आयोजित केल्याबद्दल आणि परिषद घेणाऱ्या सर्व देशांशी यशस्वीपणे समन्वय साधल्याबद्दल वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केटचे अभिनंदन केले. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यात प्रसारमाध्यमांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचीही त्यांनी प्रशंसा केली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली की, भारत सरकारचे पर्यटन मंत्रालय 7 ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत लंडन येथे वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट  2022 मध्ये सहभागी होत आहे आणि भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व भारत सरकारचे सचिव अरविंद सिंग करत असून त्यात पर्यटन मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि भारतीय प्रवास आणि पर्यटन भागधारकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट  2022 मध्ये , भारतीय प्रतिनिधिमंडळ टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजंट आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या जागतिक पर्यटन उद्योगातील भागधारकांना भारतातील विविध पर्यटन स्थळांची माहिती देत आहे. शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, पर्यटन क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन, पर्यटन एमएसएमई आणि कौशल्य विकास यावर भारत कसा भर देत आहे याची माहितीही त्यांनी माध्यमांना दिली.
विशेषत: कोविड महामारीनंतर पर्यटन क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेण्याचे आणि 2030 च्या शाश्वत विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संक्रमणाला गती देण्याचे पर्यटन मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभाग आपल्या 1.5 लाख टपाल कचेऱ्यांच्या सर्वव्यापी नेटवर्कद्वारे "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवत आहे
टपाल विभागाने 10 दिवसांच्या अल्प कालावधीत 1 कोटीहून अधिक राष्ट्रध्वजांची विक्री केली
4.2 लाख टपाल कर्मचारी उत्साहाने "हर घर तिरंगा" हा संदेश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवत आहेत
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
1.5 लाख टपाल कचेऱ्यांच्या सर्वव्यापी नेटवर्कद्वारे टपाल विभागाने "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोचवला आहे. 10 दिवसांच्या अल्पावधीत भारतीय टपाल विभागाने टपाल कार्यालयांद्वारे तसेच ऑनलाइन पद्धतीने 1 कोटींहून अधिक राष्ट्रध्वज नागरिकांना विकले आहेत. हे ध्वज टपाल विभागाकडून 25 रुपये इतक्या किफायतशीर किमतीत विकले गेले आहेत. टपाल विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने विक्री केल्या जाणाऱ्या ध्वजांची देशभरातील कोणत्याही पत्त्यावर मोफत घरपोच वितरण सुविधा प्रदान केली असून ई पोस्ट ऑफिस सुविधेद्वारे नागरिकांनी 1.75 लाखांहून अधिक ध्वजांची ऑनलाइन खरेदी केली आहे.
देशभरातील 4.2 लाख समर्पित टपाल कर्मचाऱ्यांनी शहरे, गावे आणि खेडी, सीमावर्ती भाग, नक्षलग्रस्त जिल्हे, डोंगराळ आणि आदिवासी भागात "हर घर तिरंगा" संदेशाचा उत्साहाने प्रचार केला आहे. प्रभात फेरी, बाईक रॅली आणि चौक सभांच्या माध्यमातून भारतीय टपाल विभागाने “हर घर तिरंगा” हा संदेश समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवला आहे. डिजिटली संपर्कात असलेल्या नागरिकांमध्ये कार्यक्रमाचा संदेश पोहोचवण्यासाठी ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या समाज माध्यमांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. टपाल कचेऱ्यामधून राष्ट्रध्वजाची विक्री 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सुरू राहणार आहे. नजीकच्या टपाल कचेरीमध्ये जाऊन किंवा इ पोस्ट ऑफिस  ला भेट देऊन नागरिक राष्ट्रध्वज मिळवू शकतात आणि “हर घर तिरंगा” अभियानाचा भाग बनू शकतात. नागरिक ध्वजासह सेल्फी देखील घेऊ शकतात आणि सेल्फी www.harghartiranga.com या संकेतस्थळावर अपलोड करून याद्वारे नव भारताच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात त्यांचा सहभाग नोंदवू शकतात.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियम 2021 सरकारकडून अधिसूचित
30 सप्टेंबर 2021 पासून प्लास्टिक थैल्यांची जाडी 50 मायक्रोन वरून वाढवून 75 मायक्रोन तर 31 डिसेंबर 2022 पासून 120 मायक्रोन करण्यात आली आहे
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायीत्वासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांना कायद्याचे पाठबळ
एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिकला 2022 पर्यंत टप्याटप्याने हद्दपार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने, एकल वापराच्या, निश्चित केलेल्या प्लास्टिक वस्तूंना प्रतिबंध करणारे प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियम 2021 अधिसूचित केले आहेत. 2022 पर्यंत,कमी उपयोगाच्या आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा करणाऱ्या एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंना प्रतिबंधित करणारा हा नियम आहे.
एकल वापराच्या प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृती करण्याकरिता भारत कटीबद्ध आहे. 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या चौथ्या पर्यावरण सभेत एकल वापराच्या प्लास्टिक उत्पादनामुळे होणाऱ्या प्रदुषणासंदर्भात ठराव मांडला होता.या अतिशय महत्वाच्या विषयाची जागतिक समुदायाने तातडीने दखल घ्यावी असा याचा उद्देश होता. या ठरावाचा या सभेत स्वीकार हे महत्वाचे पाऊल होते.
1 जुलै 2022 पासून पॉलीस्टीरीन आणि विस्तारित पॉलीस्टीरीन सह एकल-उपयोगाच्या खालील प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक , वितरण, विक्री आणि उपयोग प्रतिबंधित करण्यात येईल-
.. प्लास्टिक काडी असलेल्या ईअरबड्स,फुगे, झेंडे, कॅन्डी आणि आईसक्रिमना असलेल्या प्लास्टिक काड्या, सजावटीसाठीचे पॉलीस्टीरीन [थर्माकोल];
.. प्लेट, कप, पेले, काटे-चमचे, सुरी, स्ट्रॉ, मिठाईच्या खोक्याभोवती, निमंत्रण पत्रीकेभोवती, सिगारेट पाकीटाभोवती गुंडाळण्यात येणारी फिल्म, 100 माइक्रोन पेक्षा कमी जाडीची प्लास्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर, स्टरर.
हलक्या वजनाच्या प्लास्टिक थैल्यामुळे निर्माण होणारा कचरा थांबवण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2021 पासून प्लास्टिक थैल्यांची जाडी 50 मायक्रोन वरून वाढवून 75 मायक्रोन तर 31 डिसेंबर 2022 पासून 120 मायक्रोन करण्यात आली आहे. जाडी वाढवल्याने या थैलीचा दुसऱ्यांदा उपयोग शक्य होणार आहे.
विस्तारित निर्माता उत्तरदायीत्वाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या संदर्भातल्या मार्गदर्शक तत्वांना प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियम 2021 द्वारे कायद्याचे पाठबळ देण्यात आले आहे.एकल वापर प्लास्टिकला हद्दपार करण्यासाठी जनजागृती आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकार उपाययोजना करत आहे.
एकल वापराच्या प्लास्टिकला कल्पक पर्याय तसेच प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी डिजिटल तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता इंडिया प्लास्टिक चलेंज- हॅकेथॉन 2021 आयोजित करण्यात आले असून स्टार्ट अप इंडिया उपक्रमा अंतर्गत स्टार्ट अप्स आणि उच्च शिक्षण संस्थामधल्या विद्यार्थ्यांसाठी याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राजपत्र अधिसूचना
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओने सॉलिड फ्युएल डक्टेड रॅमजेटची यशस्वी उड्डाण चाचणी घेतली
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2021
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने  5 मार्च 2021 रोजी सकाळी 10. 30 वाजता ओदिशाच्या किनाऱ्यावरील चंडीपूर एकात्मिक चाचणी रेंज येथून सॉलिड फ्युएल डक्टेड रॅमजेट  तंत्रज्ञानावर आधारित उड्डाण प्रात्यक्षिके यशस्वीपणे पार पाडली. सर्व उपप्रणाली, बूस्टर मोटर आणि नोजल-लेस मोटर यांनी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली. चाचणी दरम्यान, सॉलिड इंधन आधारित डक्ट्ट रामजेट तंत्रज्ञानासह अनेक नवीन तंत्रज्ञान सिद्ध करण्यात आली.
सॉलिड फ्युएल बेस्ड डक्टेड रॅमजेट तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी प्रात्यक्षिकाने डीआरडीओला तांत्रिक फायदा पुरवला आहे ज्यामुळे ते लांब पल्ल्याची हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणस्त्रे विकसित करू शकेल. सध्या असे तंत्रज्ञान जगातील मोजक्या देशांकडेच उपलब्ध आहे. चाचणी दरम्यान, बूस्टर मोटर वापरुन हेवी प्रक्षेपण सिम्युलेट करण्यात आले. . त्यानंतर, नोजल-लेस बूस्टरने रॅमजेट ऑपरेशनसाठी आवश्यक वेग वाढवला.
आयटीआरने तैनात केलेल्या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, रडार आणि टेलीमेट्री उपकरणांनी हस्तगत केलेल्या डेटाचा वापर करून क्षेपणास्त्राच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्यात आली. आणि मिशनच्या उद्दीष्टांच्या यशस्वी प्रात्यक्षिकाची पुष्टी केली. संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा , रिसर्च सेंटर इमारत  आणि हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लॅबोरेटरी  यासह विविध डीआरडीओ प्रयोगशाळांच्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांकडून या प्रक्षेपणावर देखरेख ठेवण्यात आली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एसएफडीआरच्या यशस्वी उड्डाण चाचणीबद्दल डीआरडीओचे वैज्ञानिक, भारतीय हवाई दल आणि उद्योग यांचे अभिनंदन केले.
सचिव, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांनीही यशस्वी उड्डाण चाचणीत सहभागी चमूचे अभिनंदन केले.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 234
शिक्षण मंत्रालय
मनुष्यबळ विकास सचिव अमित खरे यांनी जेएनयू प्रशासन आणि जेएनयू विद्यार्थ्यांबरोबर घेतली बैठक
विद्यार्थ्यांना सेवा आणि उपयोगिता शुल्क भरावे लागणार नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा खर्च उचलावा शी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची विनंती
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2020
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी आज नवी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. एम. जगदीश कुमार आणि विद्यापीठाचे रेक्टर आणि रजिस्ट्रार यांच्याबरोबर बैठक घेतली. तसेच जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आईशी घोष यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळाची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
10 आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या चर्चेत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन आवश्यक ती सर्व पावलं उचलत असल्याचे विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी सचिवांना सांगितले.
विद्यापीठाच्या वसतीगृहात राहणाऱ्यांना सेवा आणि उपयोगिता शुल्क आकारले जाणार नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला हा खर्च उचलण्याची विनंती करण्यात आल्याचे जगदीश कुमार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर सचिव अमित खरे यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
गृह मंत्रालय
‘एकता दौड’ला केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून हिरवा झेंडा
राष्ट्राच्या ऐक्यासाठी कार्य करण्याची प्रतिज्ञा करुया- राजनाथ सिंह
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2018
दिल्लीतल्या ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम इथून, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज ‘एकता दौड’ ला हिरवा झेंडा दाखवला. शेकडो युवक, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकही यात सहभागी झाले होते. यामध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींना राष्ट्रीय एकता दिनाची शपथ देण्यात आली.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, विविध संस्थाने भारतात विलीन करण्याच्या सरदार पटेल यांच्या बहुमोल कार्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्मरण केले. भारताची एकता आणि अखंडता यामागे सरदार पटेल यांचे कार्यबळ होते, राष्ट्र त्यांचे ऋणी राहील असे गृहमंत्र्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. याआधी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पटेल चौक येथे देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
अर्थ मंत्रालय
इनलँड कंटेनर डेपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन /एअर फ्रेट स्टेशन बिगर अधिसूचित करण्याबाबत
मालाची आयात-निर्यात करण्यापूर्वी माल एकत्र आणण्यासाठीच्या आणि कंटेनरमधल्या मालाची अल्प काळासाठी साठवणूक करणाऱ्या, इनलँड कंटेनर डेपो  आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशनच्या ताबेदाराना दिलासा देण्यासाठी सीबीआयसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने, आयसीडी आणि सीएफएस बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया सुटसुटीत करत त्यासाठी कमाल चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे. याआधी यासाठी निश्चित काल मर्यादा नव्हती.
आयात आणि निर्यात माल सज्ज करणाऱ्या इनलँड कंटेनर डेपो  आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशनची देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारात महत्वाची भूमिका आहे.सीमाशुल्क कायदा 1962 अंतर्गत या सुविधा अधिसूचित करण्यात येतात आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून त्या प्रशासित केल्या जातात .मात्र कधी-कधी त्यांच्या ताबेदाराला या सुविधा बंद करायच्या असतात. मात्र त्या बंद करण्यापूर्वी, अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी न मिळालेला माल, जप्त केलेला माल यांचा निपटारा करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया दीर्घ काळ घेत असल्याने या सुविधांच्या ताबेदाराला यामुळे यामध्ये अडचणी येत होत्या याची दखल सीबीआयसीने घेतली.
यासंदर्भात 16.08.2021 ला नवे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार, इनलँड कंटेनर डेपो  आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन बिगर अधिसूचित करण्यासाठी, त्यांच्या ताबेदाराने, अधिकारक्षेत्रातल्या प्रधान आयुक्त किंवा सीमाशुल्क आयुक्त यांच्या कडे अर्ज सादर करायचा आहे. त्यानंतर उप किंवा सहाय्यक सीमाशुल्क आयुक्त स्तरावरचा नोडल अधिकारी, मालाचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी सहाय्य करत बिगर अधिसूचित प्रक्रिया सुलभ करेल.
नव्या प्रक्रियेमुळे अवाजवी खर्च आणि वेळ टाळता येणार आहे. महत्वाचे म्हणजे बिगर अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया, अर्ज मिळाल्या दिवसापासून जास्तीत जास्त चार महिन्यात पूर्ण होणार आहे. व्यापार सुलभीकारणासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
एप्रिल 2023 मध्ये आधार प्रमाणीकरणाने गाठला 1.96 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा, गेल्या आर्थिक वर्षामधील याच महिन्याच्या तुलनेत 19% टक्के वाढ
एप्रिल 2023 मध्ये 250 दशलक्ष पेक्षा जास्त ई-केवायसी व्यवहारांची नोंद
नवी दिल्ली, 22 मे 2023
आधार कार्ड धारकांनी एप्रिल 2023 मध्ये 1.96 अब्ज प्रमाणीकरण व्यवहार केले आहेत. एप्रिल 2022 च्या तुलनेत यामध्ये 19.3 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली असून, ती डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि भारतातील आधार कार्डचा वापर दर्शवते. यापैकी बहुतांश प्रमाणीकरण व्यवहार बोटांच्या ठशां द्वारे, तर त्या पाठोपाठ लोकसंख्या शास्त्र आणि ओटीपी वर आधारित होते. सुलभ सेवा वितरणासाठी फेस ऑथेंटिकेशनचा  देखील सर्व क्षेत्रांमध्ये चांगला वापर होत आहे.
आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली , अल्प उत्पन्न गटांचा आर्थिक समावेश सुलभ करत आहे. एप्रिल 2023 मध्ये, AePS आणि मायक्रो ATM च्या नेटवर्कद्वारे, शेवटच्या टोकापर्यंत 200.6 दशलक्ष पेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार करता आले.
ग्राहकांना पारदर्शक आणि सुधारित अनुभव प्रदान करून आणि व्यवसाय सुलभतेला मदत करून, बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्रात आधार ई-केवायसी सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. केवळ एप्रिल महिन्यात 250.5 दशलक्ष पेक्षा जास्त ई- केवायसी व्यवहार करण्यात आले.S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
येत्या दोन वर्षात 15 लाख कोटी रुपयांच्या रस्ता बांधणीचे सरकारचे उद्दिष्ट ; चालू आर्थिक वर्षात महामार्ग बांधणीत दररोज 40 किलोमीटरचे लक्ष्य साध्य करण्याचा आत्मविश्वास: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे आणि येत्या दोन वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांच्या रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षात महामार्ग बांधणीत दररोज 40 किलोमीटरचे लक्ष्य साध्य करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की सरकार रस्ते क्षेत्रात बांधणी 100% थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देत आहे.
ते म्हणाले की, भारतात वर्ष 2019-2025 कालावधीसाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन सारखे प्रकल्प पहिल्यांदाच सुरू झाले असून, नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की एनआयपी अंतर्गत 2025 पर्यंत 111 लाख कोटी रुपये खर्चून एकूण 7,300 हून अधिक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. ते म्हणाले की एनआयपीचा उद्देश प्रकल्प तयारी सुधारणे आणि महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, मोबिलिटी , ऊर्जा आणि कृषी आणि ग्रामीण उद्योग अशा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे.
भारत-अमेरिका भागीदारी दृष्टीकोन शिखर परिषदेला काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना ते म्हणाले की द्विपक्षीय संबंधांच्या नवीन युगात भारत आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय हितसंबंध एकत्रित होत आहेत आणि दोन्ही देशांच्या प्रशासनात आत्मविश्वास वाढला आहे. यामुळे सर्व प्रलंबित व्यापार समस्या दूर होतील आणि प्रमुख व्यापार करारावर लवकरच स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. त्यांनी अमेरिकन कंपन्यांना भारतात पायाभूत सुविधा आणि एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले.
संपूर्ण कार्यक्रमाची लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=73z4Pgax-1Q
पंतप्रधान कार्यालय
17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर गयानाच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इंदूरमध्ये 17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने रिपब्लिक ऑफ गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मोहम्मद इरफान अली यांची भेट घेतली. गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष इरफान अली 8-14 जानेवारी 2023 या कालावधीत भारताच्या भेटीवर आहेत. तसेच ते 17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आहेत.
ऊर्जा, पायाभूत सुविधांचा विकास, औषधनिर्माण, आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि संरक्षण या क्षेत्रात सहकार्यासह विविध मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांनी व्यापक चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि गयानाच्या लोकांमधील 180 वर्षांच्या जुन्या ऐतिहासिक संबंधांचे स्मरण केले आणि हे संबंध आणखी दृढ करण्याचा मानस स्पष्ट केला.
गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष इरफान अली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय चर्चा करतील. याशिवाय ते 10 जानेवारी 2023 रोजी प्रवासी भारतीय दिवसाच्या समापन सत्राला आणि प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहतील. ते 11 जानेवारी रोजी इंदूर येथे होणाऱ्या जागतिक गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2023 मध्ये देखील सहभागी होतील.
गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष इरफान अली इंदूरशिवाय दिल्ली, कानपूर, बंगळुरू आणि मुंबईलाही भेट देणार आहेत.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
‘एनएफएल’च्या एस.एस.फॉस्फेट आणि बेंटोनाइट सल्फरच्या विक्रीमध्ये वाढ
देशामध्ये खतांच्या संतुलित वापराला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
देशामध्ये खतांचा वापर संतुलित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यासाठी एनएलएफ म्हणजेच राष्ट्रीय खते लिमिटेडच्या वतीने शेतकरी बांधवांना यूरिया नसलेल्या डीएपी, एमओपी, एनपीके आणि सल्फर आधारित खतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. एनएफएलच्या या प्रयत्नांना चांगले यश आले असून यंदाच्या आर्थिक वर्षात पहिल्या सात महिन्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या गैर-यूरिया खतांच्या विक्रीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
कंपनीने सल्फर आधारित खतांच्या विक्रीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच काळामध्ये बेंटोनाइट सल्फरची 237 टक्के आणि एसएसपीमध्ये 133 टक्के विक्री जास्त झाली आहे. एनएफएलच्या पानीपत प्रकल्पामध्ये उत्पादित करण्यात आलेल्या बेंटोनाइट सल्फरची एप्रिल-ऑक्टोबर 2020 या काळामध्ये 11,730 मेट्रिक टन विक्री झाल्याची नोंद आहे. गेल्यावर्षी याच काळामध्ये 3,478 मेट्रिक बेंटोनाइट सल्फरची विक्री झाली होती. त्याचबरोबर एसएसपीची विक्रीही 14,726 मेट्रिक टन झाली आहे. गेल्यावर्षी या काळात 6,323 मेट्रिक टन एसएसपीची विक्री झाली होती.
शेतामधील जमिनीला, मातीला संतुलित पोषण देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या खतांचा वापर करण्यासाठी शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रीय खत कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.एन.दत्त यांनी सांगितले.
शेतातले पिक जोमाने वाढण्यासाठी आणि अशा सुदृढ पिकांतून जास्त अन्नधान्य मिळविण्यासाठी शेतात पिकांसाठी सल्फरचा वापर करणे आवश्यक आहे. तसेच सल्फर नायट्रोजनमधून पिकांचे चांगले पोषण होते. राष्ट्रीय खते कंपनीमार्फत यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, एपीएस, सेंद्रिय खत, एसएसपी आणि बेंटोनाइट सल्फर यांच्याशिवाय इतरही विविध प्रकारच्या जैविक खतांचे विपणन केले जाते. यामुळे शेतकरी बांधवांना एकाच खते कंपनीच्या दुकानामध्ये गेले की, सर्व प्रकारची खते उपलब्ध होतात.
नायट्रोजन, फाॅस्फरस आणि पोटॅश यांच्यानंतर सल्फरयुक्त खतांमुळे पिकांचे चांगले पोषण होते. शेतातल्या मातीच्या आवश्यकतेप्रमाणे सल्फरची कमतरता पूर्ण करावी लागते. भारतामध्ये बहुतांश भागातल्या कृषी जमिनीमध्ये सल्फरचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे त्याची पूर्तता सल्फरयुक्त खते देवून करावी लागते. असे सल्फरयुक्त खत तेलबिया, डाळी, ऊस, भाजीपाला, भात, फळबागा यांच्यासाठी आवश्यक असते.
शेतकरी बेंटोनाइट सल्फर आणि एसएसपी यांचा वापर करून मातीमध्ये कमी असलेल्या सल्फरची भरपाई करतात. बेंटोनाइट सल्फरमध्ये 90 टक्के सल्फर असते. तर एसएसपीमध्ये 11 टक्के सल्फर, 16 टक्के पीटूओफाइव्ह आणि 21 टक्के कॅल्शियम असते.M.Iyengar/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक परिजालाच्या 500 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या 22 मार्गांच्या माध्यमातून टपाल विभाग अत्यावश्यक वस्तूंसाठी वितरण सेवा देणार
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2020
कोविड-19 मुळे घालण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत देशात विमान, रेल्वे, राज्य मार्ग यामार्फत होणारी प्रवासी वाहतूक पूर्णतः थांबल्याने अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनात अडथळे उत्पन्न झाले. सदर आपत्कालीन स्थितीत चौकटीबाहेरचा विचार करण्याचे आवाहन केंद्रीय संदेशवहन, इलेकट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी टपाल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केले. या प्रोत्साहनामुळे, विभागाच्या सध्याच्या वाहनांच्या ताफ्याच्या मदतीने शहरांतर्गत वितरणासाठी रस्ते वाहतुकीची यंत्रणा सुरु करण्याची नवकल्पना उदयाला आली. 22 मार्गांचे व 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे असे हे 'राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक परिजाल ' आंतरराज्य/ राज्यांतर्गत प्रकारच्या 34 फेऱ्यांसह देशातील 75 शहरांना स्पर्श करते. आता या उपक्रमामुळे, टपाल विभागामार्फत अत्यावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक देशभरात कोणत्याही ठिकाणी होऊ शकेल.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात औषधे, कोविड-19 चे तपासणी संच, मास्क, सॅनिटायझर इत्यादींसह अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची काळजी घेण्याचे अन्य अनेक उपक्रम टपाल विभागाद्वारे आधीपासूनच चालविले जात होते. तसेच, वृद्ध, दिव्यांग आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांना त्यांच्या खात्यातील रोख रक्कम उपलब्ध करून देण्याचेही काम विभाग करत आहे. आता, देशवासियांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक परिजाल  हा टपाल विभागासमोरचा आणखी एक नवा पर्याय ठरणार आहे.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80