कृषी मंत्रालय
शेतकरी संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी केंद्र सरकारची दारे सदैव खुली आहेत - नरेंद्र सिंह तोमर
सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि शेतकरी संघटनांची भीती दूर करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आले आहेत
एमएसपी आणि एपीएमसी सुरूच राहतील- पियुष गोयल
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण, रेल्वे व वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्यासह केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना संवाद सुरू ठेवण्याचे आणि एक समाधानकारक तोडगा काढण्याचे आवाहन करताना कृषी कायद्यांविषयी शेतकर्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी प्रस्तावात दिलेल्या विविध सूचनांची माहिती दिली. ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी बोलत होते.
शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य  कायदा 2020 आणि शेतकरी  किंमत हमी करार आणि कृषी सेवा कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा 2020 या देशातील आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कृषी सुधारणा आहेत. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळेल, उद्योजकतेला प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता मिळेल आणि ते शेतीमध्ये परिवर्तन घडवून आणतील.
ते म्हणाले की केंद्र सरकार एमएसपी आणि खरेदीबाबत आश्वासन देण्यास तयार आहे. विद्यमान एपीएमसी मंडीच्या आत आणि बाहेर व्यवहाराची समान संधी निश्चित करण्यास सरकार तयार आहे. एसडीएम न्यायालयाव्यतिरिक्त शेतकरी नागरी न्यायालयासमोर वाद-तंटे घेऊन येऊ शकतात असे सांगून पाचट जाळल्याबद्दल दंड व प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक संबंधित चिंता सोडविण्यासाठी सरकार तयार आहे. नवीन कृषी कायद्यांतर्गत शेतकर्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्यात येईल, असेही आश्वासन दिले आहे.
दोन्ही केंद्रीय मंत्री, तोमर आणि गोयल यांनी मोदी सरकारच्या स्थापनेपासून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केलेल्या विविध उपायांबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर केलेल्या सुधारणा म्हणजे हे नवीन कायदे आहेत. खासगी कंपन्यांशी व्यवहार करताना संरक्षक कायदेशीर चौकटीसह कुठेही विक्री करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना बळकट करण्याचे स्वातंत्र्य देतात.
कृषीमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याचे उदाहरण दिले ज्याला नवीन कायद्यांतर्गत तक्रारीची यशस्वीरित्या दखल घेतल्यानंतर व्यापाऱ्याकडून त्वरित पैसे मिळाले. ते म्हणाले की जेव्हा केंद्र कायदा करते तेव्हा तो संपूर्ण देशासाठी असतो. केंद्र सरकार कृषी व्यापाराबाबत कायदे बनवताना आपल्या घटनात्मक अधिकारात आहे. 2014-2020 दरम्यान कृषी क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून यातून शेतकरी आणि ग्रामीण क्षेत्राप्रति सरकारची वचनबद्धता दिसून येते. पंतप्रधान किसान उपक्रमाअंतर्गत 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी थेट उत्पन्नासाठी सहा हजार रुपये मिळतात.
फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. रसायनांचा कमी वापर आणि मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने नीम आच्छादित युरिया योजना सुरू केली. . मोदी सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या कमीतकमी दीडपट रक्कम मिळायला पाहिजे या सूत्राच्या आधारे एमएसपी दरवाढ जाहीर केली. सरकारनेही मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून शेतकर्यांना जास्त पैसे देण्याची हमी दिली आहे. पंतप्रधान किसान धन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन सहाय्य दिले जाते. शेतकरी उत्पादक संघटना  शेतकऱ्यांना एकत्र आणतात आणि भविष्यात त्यांना अधिक सक्षम करतात. असे 10,000 एफपीओ तयार केले जात आहेत.
या सर्व उपक्रमांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असून त्यांचे कल्याण आणि त्यांचे उत्पन्न यांना सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये मुख्य स्थान आहे.