गृह मंत्रालय
यावर्षीचा अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणारा आहे असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मानले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणे हे कठीण काम होते मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार अर्थमंत्र्यांनी एक सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प मांडला
हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या निश्चयाची पूर्ती करण्याचा मार्ग प्रशस्त बनवेल
हा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक वर्गातील, प्रत्येक विभागातील व्यक्तींची काळजी घेणारा
हा अर्थसंकल्प देशाच्या दक्षिण तसेच ईशान्य भागाच्या विकासाला विशेष प्रोत्साहन देणारा
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
संसदेत आज मांडण्यात आलेला 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणारा आहे असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणे हे नक्कीच फार कठीण काम होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प मांडला आहे की जो पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत, अर्थव्यवस्थेची 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची भरारी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निश्चय’ अशा सर्व संकल्पांच्या पूर्तीचा मार्ग प्रशस्त करणार आहे असे ते म्हणाले. कोरोना महामारीच्या आपत्तीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था रिसेटींग मोड मध्ये आहे आणि अशा परिस्थितीत नवीन अर्थसंकल्प, भारताला जागतिक स्तरावर अधिक सशक्तपणे पुन्हा भरारी घ्यायला मदत करेल आणि येत्या काही वर्षांमध्ये भारत जगातील सर्वात वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून प्रस्थापित होईल.
या कठीण काळात देखील, अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेवर कोणतेही नवे कर लादले नाहीत, मात्र त्याचबरोबर आर्थिक दूरदर्शीपणा देखील शाबूत ठेवला. या सर्व प्रयत्नांचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला त्यातून पाठबळ मिळेल.
आर्थिक सुधारणा आणि गुंतवणुकीला गती देणारा अर्थसंकल्प
अमित शहा म्हणाले की आर्थिक सुधारणा हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य आहे आणि गेल्या 6 वर्षांत जितक्या सुधारणा झाल्या तितक्या 70 वर्षांत देखील झाल्या नसतील. सुमारे 80 वर्षांपासून लागू असलेल्या विमा कायदा 1938 मध्ये प्रस्तावित केलेले बदल हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. विमा क्षेत्रात यापूर्वी मंजूर असलेल्या 49% प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीचा वाटा वाढवून 74% केल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाईल. याशिवाय या अर्थसंकल्पात असे अनेक निर्णय प्रस्तावित आहेत ज्यांच्यामुळे बाजारातील भांडवलाच्या उपलब्धतेत वाढ होईल ज्यामुळे कर्जाची उपलब्धता आणि गुंतवणूक यावर मोठा सकारात्मक परिणान दिसून येईल असे ते म्हणाले.
या अर्थसंकल्पामुळे मोदींचे आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय गाठण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळेल
देशातील पायाभूत चौकटीचा सशक्त विकास झाल्याशिवाय भारत विश्वातील अग्रणी देश होऊ शकत नाही म्हणून 2014 पासून मोदींनी या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून पायाभूत चौकटीला सशक्त बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक वर्गातील, प्रत्येक विभागातील व्यक्तींची काळजी घेणारा आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की कोरोना मुळे मंदी आलेली असूनही आणि अनेक आर्थिक समस्या निर्माण झालेल्या असूनही या आत्मनिर्भर भारताच्या अर्थसंकल्पात समाजाच्या सर्व वर्गांतील व्यक्तींसाठी काहीतरी चांगली तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर देशाच्या उत्तरेकडील लडाख ते दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि पूर्वेतील आसाम या राज्यांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी देखील आहेत.
मोदी सरकार पहिल्या दिवसापासूनच सर्वांचा अन्नदाता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी वर्गाप्रती कृतज्ञताभाव बाळगून आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम राबविले आहेत असे देखील शहा यांनी सांगितले.
शहा म्हणाले की कोरोना संकटाच्या काळातच भारताने आरोग्य क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीत 137% ची वाढ झाली आहे. या अर्थसंकल्पात 64 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह “पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत” योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ घरे आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ गॅस यांचा पुरवठा करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत आणि त्यामुळेच भारताने आज या दिशेने मोठी भरारी घेतली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की मोदी सरकारने नेहमीच समाजाच्या विशेष वर्गांसाठी काही ना काही चांगले करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देशाच्या दक्षिण तसेच ईशान्य भागाच्या विकासाला विशेष प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा म्हणाले की गेल्या अनेक दशकांपासून उपेक्षित राहिलेल्या देशाच्या पूर्वेकडील तसेच ईशान्येकडील भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी मोदी सरकारने ‘अॅक्ट इस्ट’ अभियानाद्वारे अनेक उपक्रम राबविले.
मोदी सरकारने देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या विकासासाठी सदैव प्रयत्न केले आहेत, इतर प्रकल्पांव्यतिरिक्त तामिळनाडू राज्याला दिलेला डिफेन्स कॉरीडॉर हा त्याचा पुरावा आहे. भारतमाला प्रकल्पासाठी केलेल्या 3 लाख 30 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीमध्ये दक्षिण भारताच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे असे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136