वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाच्या दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीचे समापन
केंद्र पुरस्कार योजनांचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणासाठी उत्तम संधी-वित्त आयोगाचे अध्यक्ष
(मुंबई, 9 मे 2019
15 व्या वित्त आयोगाने 8 आणि 9 मे या आपल्या दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीदरम्यान रिझर्व्ह बँक, विविध बँका आणि नामवंत अर्थतज्ञांशी झालेल्या चर्चेचा गोषवारा आज मुंबईत एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केला.
दोन दिवसांची ही भेट फलदायी ठरल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले.
व्यापक आर्थिक स्थैर्याचे सातत्य आणि महत्वाच्या बाबींसंदर्भात अधिक जाणून घेण्यासाठी या बैठका उपयुक्त ठरल्याचे वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग म्हणाले. कर्जाच्या मुद्याबाबत बारकाईने परीक्षण करण्यात आले असून राज्यांची कर्ज आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक मॅनेजमेंट बिल यासंदर्भात अतिशय उपयुक्त चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.
काही राज्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन उत्तम तर काही राज्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन ढिसाळ असल्याचे सिंग म्हणाले.
सांख्यिकी ताळमेळ, आकडेवारी आणि माहितीचा दर्जा उंचावणे, अधिक वित्तीय शिस्तपालनासाठी आकडेवारी आणि माहितीची विश्वासार्हता यासारख्या विशिष्ट समस्यांवर आम्ही चर्चा केली. यातून काही चांगल्या कल्पना पुढे आल्या आहेत.
केंद्र पुरस्कृत योजनांचे भवितव्य, या योजनांवर केंद्र सरकार 3.5 लाख कोटी रुपये वार्षिक खर्च करते. या योजनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी याआधीच्या प्रयत्नांना किरकोळ यश मिळाल्याने या योजनांची पंचवार्षिक योजनांशी सांगड घातली गेली. मात्र, आता पंचवार्षिक योजना नसल्यामुळे या योजनांची प्रत्येक वित्त आयोगाशी सांगड घालण्यात येत आहे. सध्याच्या केंद्रपुरस्कृत योजनांचे हे अखेरचे वर्ष आहे. आमच्या शिफारशी लक्षात घेऊन या योजना नव्याने सुरू होतील. केंद्र सरकार आणि इतरांच्या दृष्टीकोनातून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणासाठी ही सर्वोत्तम संधी आहे.
आयोगाने 29 राज्यांपैकी 20 राज्यांना भेट दिली असून उर्वरित राज्यांना आचारसंहिता संपल्यानंतर भेट दिली जाईल, असे अध्यक्षांनी सांगितले.
माध्यम प्रतिनिधींनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांना विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे-
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त आयोगाने अद्यापही बिमल जलान समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा अहवाल अजूनपर्यंत वाचलेला नाही कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची ही अंतर्गत बाब असून या समितीने सुचवलेल्या शिफारशी या अद्ययावत आहेत.
- आम्ही केंद्र सरकारकडून प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ॲक्शन पुनर्भांडवलीकरणासंदर्भातील निवेदनाची वाट बघत आहोत. ज्याद्वारे केंद्र सरकार वित्त आयोगातर्फे आवश्यक कालावधीसाठी प्रकल्प खर्च ठरवेल.
- सरासरी वृद्धी, कर्ज आणि चालू तूट यासंदर्भातील चढ-उतारांवर आमचे बारीक लक्ष असून एफआरबीएमच्या निर्धारित लक्षानुसार सरकारचे कर्ज आणि चालू तूट या सर्वसाधारण उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आम्ही आत्मसात करु.
- आम्हाला राज्यांच्या कर्जांची सांख्यिकी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जांची आवश्यकता आणि चालू देयता यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे राज्यांच्या कर्जाचे खरे चित्र आम्हाला मिळू शकेल. आम्ही यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा केली असून हे असे एक क्षेत्र आहे की, जिथे आयोग विशेष लक्ष देणार आहे.
- महसूल विभागातर्फे मिळालेल्या प्रत्यक्ष कराच्या सुचनांद्वारे या क्षेत्रात सुदृढ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येईल. जीएसटी संदर्भात अप्रत्यक्ष करांचे संकलन हे फार काही फायदेशीर नव्हते त्यामुळे आम्ही महसूल विभागासह दुसऱ्यांदा चर्चा केली आणि जीएसटीमध्ये कशा प्रकाराने सुधारणा करता येईल आणि स्थिरता मिळू शकेल यावर उहापोह केला.
- कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांच्याद्वारे आर्थिक पुनर्मेळ प्रक्रियेची अंमलबजावणी तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय आणि इतर स्रोतांद्वारे मिळालेल्या आर्थिक सांख्यिकीला घेऊन आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रासाठी ती सांख्यिकी वापरता येईल. याचा सांख्यिकी एकत्रिकरण किंवा प्रक्रियाकरणाशी काहीसुद्धा संबंध नाही. परंतु आम्ही सांख्यिकीचे बहुस्रोतांमध्ये पुनर्मेळ घालण्याचा प्रयत्न करू असे अध्यक्ष सिंग म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor