अर्थ मंत्रालय
सरकारद्वारे सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या खर्चात भरीव वाढ
सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या खर्चात आर्थिक वर्ष 16 मधील 9.1 लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 23  मध्ये 21.03 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ
2005-06 आणि 2019-20 दरम्यान 41.5 कोटी लोक दारिद्रयमुक्त
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार जागतिक महामारी आणि चालू असलेल्या युद्धाच्या परिणामातून जग सावरत असताना, भारत त्याच्या अमृत काळात प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. हे युग असे वचन देते की जिथे आर्थिक विकासाला सामाजिक कल्याणाचे पाठबळ लाभते. जिथे भारत आज सर्वांबरोबर वाटचाल करण्यास वचनबद्ध आहे आणि त्याच्या विकास आणि प्रगतीचा प्रभाव आणि फायदे देशाची खरी संपत्ती असलेल्या असंख्य संस्कृती, भाषा आणि भौगोलिकतेच्या पलीकडे असलेल्या विविध आणि विस्तृत लोकसंख्येपर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करतो.
आर्थिक सर्वेक्षण पुढे सांगते की समकालीन परिस्थितीत सामाजिक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक समर्पक आहे कारण भारताने UN SDGs 2030  चा अंगीकार केला आहे, जो सर्वसमावेशक, दूरगामी आणि लोक-केंद्रित सार्वत्रिक आणि परिवर्तनात्मक उद्दिष्टे आणि लक्ष्यांचा संच आहे.
सामाजिक क्षेत्रासाठीचा खर्च
देशातील नागरिकांच्या सामाजिक कल्याणाच्या अनेक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून आर्थिक वर्ष 16 पासून सामाजिक सेवांवर सरकारच्या खर्चात वाढ होत आहे. आर्थिक वर्ष 18 ते आर्थिक वर्ष 20 पर्यंत सरकारच्या एकूण खर्चामध्ये सामाजिक सेवांवरील खर्चाचा वाटा सुमारे 25 टक्के आहे. तो आर्थिक वर्ष 23  मध्ये 26.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सामाजिक सेवा खर्चात आर्थिक वर्ष 20 पेक्षा आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 8.4% आणि आर्थिक वर्ष 21 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 22 मध्ये आणखी 31.4% वाढ झाली आहे, ही महामारीची वर्षे असल्याने, विशेषत: आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात वाढीव खर्चाची तरतूद आवश्यक होती.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सामाजिक सेवांवरील एकूण खर्चामध्ये आरोग्यावरील खर्चाचा वाटा, आर्थिक वर्ष 19 मधील 21 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 23  मध्ये 26 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
गरीबी
गरिबीचे मोजमाप प्रामुख्याने सुखवस्तू जीवनासाठी आर्थिक साधनांच्या कमतरतेनुसार केले जाते.
बहुआयामी गरिबी निर्देशांक एमपीआय वरील संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम 2022 अहवाल ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाला आणि त्यात 111 विकसनशील देशांचा समावेश आहे. भारताबाबत, 2019-21 चा सर्वेक्षण डेटा वापरण्यात आला आहे. या अंदाजांच्या आधारे, भारतातील 16.4 टक्के लोकसंख्या  बहुआयामी स्वरूपातले गरीब आहेत.
अहवालाचे निष्कर्ष असे सूचित करतात की भारतात 2005-06 आणि 2019-21 दरम्यान 41.5 कोटी लोक दारिद्र्यमुक्त झाले. हे स्पष्टपणे दाखवते की 2030 पर्यंत राष्ट्रीय व्याख्येनुसार सर्व परिमाणांमध्ये गरिबीत जगणाऱ्या पुरुष, स्त्रिया आणि सर्व वयोगटातील मुलांचे प्रमाण किमान अर्ध्याने कमी करण्याचे एसडीजी लक्ष्य 1.2 साध्य करणे शक्य आहे.
सामाजिक सेवांच्या वितरणासाठी आधार:
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 135.2 कोटी आधार नोंदणी झाली आहे, 75.3 कोटी रहिवाशांनी रेशनचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे आधार शिधापत्रिकेशी संलग्न केले आहे. 27.9 कोटी रहिवाशांनी एलपीजी अनुदानासाठी स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनशी आधार लिंक केले आहे आणि 75.4 कोटी बँक खाती आधारशी जोडलेली आहेत आणि 1500 कोटींहून अधिक व्यवहार आधार सक्षम देयक प्रणाली  द्वारे झाले आहेत.
"सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास" ही संकल्पना साध्य करणे हे सामाजिक जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 234