|
मंत्रिमंडळ
|
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  2019-20 च्या प्रगतीविषयी केंद्रीय मंत्रिमंडळाला दिलेली माहिती
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीक केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ' या अभियानाच्या प्रगतीबद्दल माहिती देण्यात आली. यामध्ये जननी मृत्युदर , अर्भक मृत्युदर , पाच वर्षाखालील बालकांतील मृत्युदर  आणि एकूण प्रजनन दर  यांमध्ये झपाट्याने घट होत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, विविध रोगांच्या निर्मूलनाचे कार्यक्रम जसे की- क्षय, मलेरिया, काळ आजार, डेंग्यू, कुष्ठरोग, विषाणूजन्य कावीळ इ विरोधातील कार्यक्रम.- कसे प्रगती करीत आहेत, हेही सांगण्यात आले.
तपशील-:
एन एच एम ने 2019-20 मध्ये पुढीलप्रमाणे नवे उपक्रम हाती घेतल्याची नोंद केंद्रीय मंत्रिमंडळाने करून घेतली.
- बालकांमधील न्यूमोनियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्याकरिता 'सांस - अर्थात न्यूमोनियाच्या यशस्वी निर्मूलनासाठी सामाजिक जागृती आणि कृती' या उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.
- माता आणि नवजात अर्भक यांच्या आरोग्याशी संबंधित सध्याच्या सर्व योजना 'सुमन  - अर्थात सुरक्षित मातृत्व आश्वासन' नावाच्या एकाच छत्राखाली आणण्यात आल्या आहेत. माता व नवजात अर्भकांना खात्रीशीर, योग्य, उत्तम, आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आणि सेवा देण्यास नकार देण्याचे प्रकार जराही खपवून न घेणे अशा उद्देशांनी 'सुमन' चा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
- प्रसूतीशास्त्रात पारंगत अशा परिचारिकांचा वर्ग निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 'सुईण सेवा उपक्रम' सुरू करण्यात आला आहे. सुईणींच्या आंतरराष्ट्रीय महासंघाने  घालून दिलेल्या निकषांनुसार त्या कामात कुशल असणाऱ्या, प्रसूतीच्या वेळी स्त्रियांना प्रेमाने, स्त्री-केंद्रित पद्धतीने मदत करु शकणाऱ्या तसेच नवजात अर्भकाच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकणाऱ्या, जाणकार अशा सुईणींचा वर्ग तयार करण्याचा उद्देश यामध्ये ठेवण्यात आला आहे.
- शालेय स्तरावर आरोग्य आणि सुदृढता दूत निर्माण करणारा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. सदर उपक्रम 'आयुष्मान भारत- आरोग्य केंद्रांच्या' कार्यक्रमांतर्गत, शिक्षण मंत्रालयाच्या भागीदारीने सुरु करण्यात आला आहे. कार्यक्षम जीवनशैलीच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्य आणि सुदृढतेबाबत जागृती करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे-
अंमलबजावणीची रणनीती-:
- एन एच एम अंतर्गत आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची अंमलबजावणीची रणनीती अशी आहे की, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक आणि तंत्रविषयक सहाय्य देणे- जेणेकरून ते  जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत सर्वांच्या आवाक्यातील, परवडण्याजोग्या, जबाबदार, आणि परिणामकारक अशा आरोग्यसेवा पुरवू शकतील. यामध्ये विशेषतः समाजाच्या गरीब आणि वंचित घटकांसाठी अशा आरोग्यसेवा पुरविणे हे ध्येय आहे. अरोगाविषयक पायाभूत सेवांमध्ये सुधारणा, मनुष्यबळात वाढ, ग्रामीण भागात सेवा देण्यात सुधारणा करून ग्रामीण आरोग्यसेवांमधील त्रुटी दूर करणे हाही या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. गरजेप्रमाणे प्रत्येकाला सेवा देणे, पायाभूत सेवांमध्ये सुधारणा आणि उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर यासाठी आरोग्य कार्यक्रम जिल्हा पातळीपर्यंत विकेंद्रित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
उद्दिष्टे-:
- एम एम आर, प्रत्येक 1000 जिवंत जन्मामागे 1 येथपर्यंत कमी करणे.
- आय एम आर प्रत्येक 1000 जिवंत जन्मामागे 25 येथपर्यंत कमी करणे.
- टी एफ आर 2.1 पर्यंत कमी करणे
- कुष्ठरोगाचा प्रसार '10000 लोकसंख्येमागे 1' यापेक्षा कमी करणे आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवीन रुग्णसंख्या शून्य करणे
- मलेरियाच्या नवीन संसर्गाचे प्रमाण वर्षाला '1000 मध्ये 1' इतके असाले पाहिजे
- संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजार, जखमा आणि नवीन रोग- यामुळे उदभवणारे मृत्यू व विकार यांना आळा घालणे
- कुटुंबाला आरोग्यावर स्वतःच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी करणे
- 2025 पर्यंत क्षयाचे पूर्ण देशातून उच्चाटन करणे
रोजगारनिर्मिती क्षमतेसह सर्वांगीण प्रभाव-:
- 2019-20 मध्ये एन एच एम च्या अंमलबजावणीमुळे अतिरिक्त 18,779 व्यक्तींना काम मिळाले. यामध्ये सामान्य वैद्यकीय अधिकारी, विशेषज्ञ, सुईणी, परिचारिका, 'आयुष डॉक्टर, निमवैद्यकीय व्यावसायिक, 'आयुष निमवैद्यकीय व्यावसायिक, कार्यक्रम व्यवस्थापन कर्मचारी, तसेच सार्वजनिक आरोग्यासाठी काम करणारे करारबद्ध कर्मचारी या साऱ्यांचा समावेश आहे.
- 2019-20 मध्ये एन एच एम च्या अंमलबजावणीमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट झाली असून, यामुळे कोविड-19 विरोधात पावले उचलण्यात एक प्रकारचा समन्वय येऊन परिणामकारकता वाढली.
- भारतातील पाच वर्षाखालील बालकांतील मृत्युदर  2012 मध्ये 52 होता, तो कमी होऊन 2018 मध्ये 36 झाला. आणि त्यात दरवर्षी घट होण्याचे शेकडा प्रमाण 1990-2012 या काळातील 3.9 % यावरून वेगाने वाढून 2013-2018 मध्ये 6.0 % इतके झाले आहे.
- भारतातील जननी मृत्युदर  1990 च्या तुलनेत 443 अंकांनी कमी झाला आहे. दर एक लाख जिवंत जन्मामागे 1990 मध्ये हे प्रमाण 556 होते, तेच 2016-18 मध्ये 113 इतके झाले आहे. म्हणजेच 1990 पासून एम एम आर मध्ये 80% घट झाली आहे. जगामध्ये यात 45% इतकीच घट झालेली दिसते. गेल्या पाच वर्षांत, एम एम आर मध्य झालेली सुधारणा पुढीलप्रमाणे- नमुना नोंदणी प्रणाली  नुसार 2011-13 मध्ये 167, तर 2016-18 मध्ये 113.
- मृत्युदर  1990 मधील 80 वरून कमी होऊन 2018 मध्ये 32 पर्यंत पोहोचला आहे. अर्भक मृत्युदरात  घट होण्याचे गेल्या पाच वर्षांत दरसाल शेकडा प्रमाण सुधारले आहे. हे प्रमाण 1990-2012 मध्ये 2.9% इतके होते, तर 2013 to 2018 मध्ये ते 4.4% आहे.
- नमुना नोंदणी प्रणाली  नुसार भारतातील टी एफ आर 2013 मधील 2.3 वरून कमी होऊन 2018. मध्ये 2.2 इतका झाला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-4  यामध्येही 2.2 इतकाच टी एफ आर नोंदवला गेला आहे. टी एफ आर मध्ये घट होण्याचे दरसाल शेकडा प्रमाण 2013-2018 मध्ये 0.89% इतके होते.
- वर्ष 2018 च्या तुलनेत 2019 मध्ये मलेरियाच्या रुग्णांचे आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण अनुक्रमे 21.27% आणि 20% इतके झाले.
- 2012 मध्ये दर 1,00,000 लोकसंख्येमागे 234 जणांना क्षय झाला. तेच प्रमाण 2019 मध्ये 193 पर्यंत आले. क्षयामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण दर 1,00,000 लोकसंख्येमागे 2012 मधील 42 वरून 2019 मध्ये 33 इतके झाले.
- काळा आजार या रोगाने व्यापलेल्या क्षेत्रांनी रोगमुक्तीचे लक्ष्य- म्हणजे 10000 लोकसंख्येमागे एक पेक्षा कमी रुग्ण- गाठण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 2014 मध्ये ते 74.2% होते, तर 2019-20 मध्ये ते 94% झाले.
- आजार बळावून मृत्यू होण्याचे प्रमाण  एक टक्क्यापेक्षा कमी राखण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यात यश आले आहे. डेंग्यूमुळे होणाऱ्या मृत्युंसंदर्भात हे प्रमाण 2019 मध्ये 0.1% इतके होते.
खर्च- रु. 27,989.00 कोटी 
लाभार्थी -:
सार्वत्रिक लाभासाठी एन एच एम राबविण्यात येते. म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य सुविधा वापरू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकास सेवा दिल्या जातात, मात्र असे करताना समाजातील वंचित दुर्बल घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
2019-20 मधील एन एच एमचे तपशील आणि प्रगती पुढीलप्रमाणे-
- 31 मार्च 2020 पर्यंत 63,761 आयुष्मान भारत आरोग्य आणि सुदृढता केंद्रांना मंजुरी मिळाली होती. 31 मार्च 2020 पर्यंत अशी 40,000 केंद्रे कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी 38,595 केंद्रे कार्यान्वित झाली. 'आशा' कार्यकर्त्या, बहुकुशल कार्यकर्त्या/ प्रसूती सहाय्यिका, परिचारिका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी मिळून 31 मार्च 2020 पर्यंत एकूण 3,08,410 आरोग्य कर्मचारी कार्यरत होते.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान / एन एच एम च्या अंमलबजावणीपासून, जननी मृत्युदर , पाच वर्षाखालील बालकांतील मृत्युदर , अर्भक मृत्युदर कमी होण्याचा वेग वाढला आहे. घट होण्याच्या सध्याच्या प्रमाणाचा विचार करता, 2030 च्या पुष्कळ अगोदरच शाश्वत विकासोद्दिष्टे  गाठण्यात  भारताला यश मिळू शकेल असे दिसते.
- 2019-20 मध्ये अधिक प्रभावी मिशन इंद्रधनुष्य 2.0 राबविण्यात आले. आतापर्यंत लसीकरण न झालेल्यापर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने राबविलेल्या या मोहिमेद्वारे 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 381 जिल्ह्यातील बालकांचे लसीकरण करण्यात आले.
- 2019-20 मध्ये सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत, रोटा विषाणू लसीच्या सुमारे 529.98 लाख मात्रा आणि गोवर-रुबेला लसीच्या सुमारे 463.88 लाख मात्रा देण्यात आल्या.
- 2019-20 मध्ये बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या सहा राज्यांत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड लसीच्या सुमारे 164.18 लाख मात्रा देण्यात आल्या.
- 2019-20 मध्ये पश्चिम बंगालच्या बाधित क्षेत्रात जपानी एन्सिफलाइटिस लसीच्या सुमारे 25.27 लाख मात्रा देण्यात आल्या.
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत 2019-20 मध्ये सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील 16,900 आरोग्यकेंद्रांवर सुमारे 45.45 लाख ए एन सी  तपासण्या करण्यात आल्या.
- 31 मार्च 2020 पर्यंत 543 लेबर रूम आणि 491 प्रसूती शस्त्रक्रियागृहे राज्यपातळीवर 'लक्ष्य LaQshya' प्रमाणित असून 220 लेबर रूम आणि 190 प्रसूती शस्त्रक्रियागृहे देश पातळीवर 'लक्ष्य LaQshya' प्रमाणित आहेत.
- 2019-20 मध्ये देशातील शीतगृह साखळी बळकट कारण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध उपकरणे पुरविण्यात आली- ILR- 283, DF- 187, शीतपेटी - 13,609, शीतपेटी -11,010, लस वाहक - 270,230 and बर्फपिशव्या - 10,94,650
- 2019-20 मध्ये एकूण 16,795 आशा  कार्यकर्त्यांची निवड झाली. त्यामुळे मार्च 2020 पर्यंत देशभरातील त्यांची एकूण संख्या 10.56 लाख इतकी झाली.
- राष्ट्रीय रुग्णवाहिनी सेवा-  - मार्च 2020 पर्यंत 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत ही सुविधा उपलब्ध असून 108 किंवा 102 नंबर डायल करून लोक रुग्णवाहिनी बोलवू शकतात. याखेरीज 2019-20 मध्ये आणखी 1096 आणीबाणी प्रतिसाद सेवा वाहने या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आली.
- 2019-20 मध्ये आणखी 187 फिरती वैद्यकीय पथके ताफ्यात समाविष्ट झाली.
- 24x7 सेवा आणि प्रथम संदर्भ सुविधा -: 2019-20 मध्ये अशी आणखी 53 सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झाली.
- कायाकल्प- : 25 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, 293 जिल्हा आरोग्य केंद्रे, 2,802 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 668 शहरी आरोग्य केंद्रे आणि 305 आरोग्य व सुदृढता केंद्रे यांनी 2019-20 मध्ये 70% पेक्षा अधिक कामगिरी केली आहे. 2019-20 मध्ये सदर योजनेंतर्गत 5,269 सार्वजनिक आरोग्य सुविधांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
- मलेरिया- 2018 मध्ये मलेरियाचे एकूण रुग्ण आणि मृत्यू अनुक्रमे 4,29,928 आणि 96 इतके नोंदले गेले. तर 2014 मध्ये हेच आकडे अनुक्रमे 11,02,205 आणि 561 इतके होते. अर्थात मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत 61% इतकी तर मृत्युसंख्येत 83% इतकी घट झाली.
- काळा आजार- डिसेंबर 2019 च्या अखेरीस काळा आजार प्रवण क्षेत्रांपैकी 94% क्षेत्रांनी रोगमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठण्यात यश मिळविले.
- लिम्फटिक फिलेरियासिस -: 2019 मध्ये 257 एल एफ प्रवण जिल्ह्यांपैकी 98 जिल्ह्यांनी मायक्रोफिलेरिया दर एक टक्क्यापेक्षा कमी आणण्यात यश मिळविले.
- डेंग्यू - देशपातळीवर डेंग्यूजन्य मृत्यूचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. 2014 मध्ये 0.3% असणारा हा दर 2015 ते 2018 या काळात 0.2% राखण्यात यश मिळाले आहे.
- राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम -: देशभरात CBNAAT प्रकारची एकूण 1,264 तपासणी यंत्रे आणि truenat प्रकारची 2,206 यंत्रे जिल्हापातळीवर सध्या कार्यान्वित आहेत. 2019 मध्ये, 35.30 लाख रेणवीय चाचण्या करण्यात आल्या. 2017 च्या तुलनेत हा आकडा पाचपट आहे. 2019 मध्ये, 22,03,895 क्षयरुग्णांना औषध-संवेदनशील क्षयाच्या दैनिक औषधाचे डोस मिळाले- . नवीन क्षयरोधी औषधे -: कमी काळ घेण्याची औषधे आणि बेडाक्विलिनवर आधारित औषधे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत सुरु करण्यात आली आहेत. 2019 मध्ये, 40,397 MDR/RR-TB रुग्णांना आणखी कमी काळाच्या औषधांची मात्रा सुरु करण्यात आली.
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम - सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सुविधांना पूरक ठरण्यासाठी एन एच एम अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून 2016 मध्ये हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये तीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील बावन्न जिल्ह्यांतील एकशे पाच केंद्रांत 885 यंत्रे बसवून PMNDP राबविण्यात आला.
M.Chopade /J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com