ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या विशेष रेल्वेेने प्रथमच पार्सल बांग्लादेशला पाठवले
रेल्वेचा भर कार्यक्षम आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मालवाहतूकीवर
सुक्या मिरच्या, रेड्डीपालेमयेथून बेनापोल कडे रवाना
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020
रेल्वेच्या इतिहासात प्रथमच देशाच्या सीमापार करत आंध्रप्रदेशातील, गुंटूर जिल्ह्यातील रेड्डीपालेम येथून बांग्लादेशातील बेनापोल येथे विशेष मालगाडीद्वारे सुक्या मिरच्या पाठविण्यात आल्या.
आंध्रप्रदेशातील गुंटूर आणि आसपासचा भाग सुक्या मिरच्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या क्रुषी उत्पादनाची विशिष्ट चव आणि दर्जा यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्या प्रसिद्ध आहेत. पूर्वी गुंटूर आणि आसपासच्या भागातील शेतकरी आणि व्यापारी थोड्या प्रमाणात सुक्या मिरच्या, रस्तामार्गे बांग्लादेशला पाठवत आणि त्यासाठी 7000 रुपये प्रति टन इतका खर्च येत असे. मात्र, टाळेबंदीमुळे रस्तावाहतुकीने हे अत्यावश्यक उत्पादन पाठवणे शक्य नव्हते. रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी संबंधितांंशी संपर्क करत रेल्वेने माल पाठवण्याच्या सुविधेची माहिती दिली. त्याप्रमाणे त्यांनी सुक्या मिरच्या एकत्रित रेल्वे मालगाडीने पाठविल्या. रेल्वेच्या मालवाहतूकीद्वारे माल पोचविण्यासाठी, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात एकत्रितपणे माल म्हणजे एका खेपेस 1500 टन इतका पाठविणे अनिवार्य आहे.
हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि रेल्वेने माल पोचवणाऱ्यांना कमी प्रमाणात म्हणजे जास्तीत जास्त 500 टन माल एकावेळी पाठवता यावा यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या गुंटूर शाखेने पुढाकार घेऊन हा माल एका विशेष एक्सप्रेस पार्सल सेवेद्वारे बांग्लादेशात पाठवला. यामुळे गुंटूर येथील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्या बाजारपेठेतील सुक्या मिरच्यांची वाहतूक लहान प्रमाणात रेल्वेच्या विशेष एक्सप्रेस पार्सलने देशाच्या सीमापार पाठवणे शक्य झाले.
त्यानुसार, 16 मालडब्यांची एक विशेष पार्सल रेल्वे बांग्लादेशातील बेनापोल येथे पाठवली. एका पार्सल मालडब्यात 19.9 टन वजनाच्या 466 सुक्या मिरच्यांच्या पिशव्या, असा एकूण 384 टन इतका माल, विशेष पार्सल एक्सप्रेसने पाठवण्यात आला. अशाप्रकारे विशेष पार्सल एक्सप्रेसने माल पाठवण्यासाठी 4,608 रुपये प्रति टन इतका खर्च आला. रस्ता वाहतुकीसाठी येणाऱ्याच्या 7000 रुपये प्रती टन खर्चाच्या तुलनेत, स्वस्त ठरला.
कोविड काळात, भारतीय रेल्वेने पार्सल वाहतूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत.
वैद्यकीय वस्तू आणि उपकरणे, अन्न अशा अत्यावश्यक सेवा-वस्तूंचा पुरवठा लहान पार्सल आकारात व्यावसायिक उपयोगासाठी आणि वापरण्यासाठी पाठवणे गरजेचे होते. ही अत्यावश्यक वस्तूंची गरज पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेने जलद वाहतुकीसाठी राज्य सरकारे आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना रेल्वेगाड्या उपलब्ध करुन दिल्या. निवडक मार्गांवर वेळापत्राकनुसार विशेष पार्सल रेल्वे धावत आहेत.
22 मार्च 2020 पासून 11 जुलै 2020 पर्यंत ,एकूण 4434 पार्सल रेल्वे गाड्यांपैकी 4,304 गाड्या ह्या वेळापत्रकानुसार धावल्या.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीच्या व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात तज्ञ समितीने अभिप्राय मागवले
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीच्या व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भातील तज्ञ समितीने आज एका आभासी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीच्या व्यवस्थापनाच्या विविध पैलुंबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. क्रिश गोपालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या इतर सदस्यांच्या उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. त्यांनी आणि समितीच्या इतर सदस्यांनी व्यक्तिगत नसलेल्या माहिती संदर्भातील काही उदयोन्मुख आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पनांबाबत माहिती दिली. व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीची व्याख्या आणि सामुदायिक माहितीची संकल्पना, माहितीचे अधिकार आणि विशेषाधिकार, माहितीचे तीन प्रकार - सार्वजनिक, सामुदायिक आणि खाजगी, डेटा बिझनेस या नव्या संकल्पनेची व्याख्या, मेटा डेटा रजिस्टर मधील माहितीची उपलब्धता, माहिती अनामिक करण्यासाठीची परवानगी, व्यक्तीगत नसलेल्या माहितीची संवेदनशीलता, माहिती प्रदान करण्याचे स्वतंत्र हेतू, सार्वजनिक हितसंबंध आणि आर्थिक हेतू अशा अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला.
कच्ची आणि व्युत्पन्न माहिती देणे, व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीचे नियामक पैलू, माहितीचे आर्थिक मूल्य आणि भारतीय नागरिक तसेच भारतीय नागरिकांना लाभ प्रदान करण्याच्या दृष्टीने व्यक्तिगत नसलेल्या माहितीच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या डिजिटल नियामक आराखड्याशी संबंधित विविध कायदेशीर बाबींविषयी प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही समितीने दिली.
प्रसार माध्यमांनी या मसुदा अहवालावर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होण्यास अधिकाधिक हितधारकांना प्रोत्साहित करावे, अशी विनंती तज्ञ समीतीने केली आहे. इच्छुकांना येत्या 3 ऑगस्ट 2020 पर्यंत आपले अभिप्राय पाठविता येतील.
https://www.mygov.in/task/share-your-inputs-draft-non-personal-data-governance-framework/U.Ujgare/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी स्थापना दिनानिमित्त एनडीआरएफला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला  स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"@NDRFHQ ला स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत लोकांना मदत करण्यासाठी ते कौतुकास्पद प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे शौर्य वाखाणण्याजोगे आहे. आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी भारत अनेक प्रयत्न करत आहे."
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशभरातील 766 पैकी 743 जिल्ह्यांमध्ये 9000 हून अधिक केंद्रे सुरु करून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेची वाढवली व्याप्ती
सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषध निर्मिती विभागाने नोव्हेंबर 2008 मध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना  सुरू केली. 3000 केंद्रे सुरु करण्याचे उद्दिष्ट डिसेंबर 2017 मध्ये साध्य करण्यात आले. तसेच, एकूण 6000 केंद्रांचे सुधारित उद्दिष्टही मार्च 2020 मध्ये साध्य करण्यात आले. या प्रवासात, केंद्रांची संख्या गेल्या आर्थिक वर्षातील 8610 वरून आता 9000 पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळेच सरकारने देशभरातील 766 पैकी 743 जिल्ह्यांमध्ये 9000 हून अधिक केंद्रांसह पीएमबीजेपीची पोहोच वाढवली आहे. सरकारने मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड औषधांपेक्षा 50%-90% कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, 893.56कोटी रुपये किंमतीची औषध विक्री झाली. यामुळे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत नागरिकांची सुमारे 5300 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2022-23 मध्ये, भारतीय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे विभागाने 30.11.2022 पर्यंत 758.69 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांची अंदाजे 4500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. एकूण विक्रीतही अभूतपूर्व वाढ दिसून आली आहे, जी जनऔषधीची व्यापक स्वीकृती दर्शवते.
ही योजना शाश्वत आणि नियमित कमाईबरोबरच स्वयंरोजगाराचा एक उत्तम स्रोत प्रदान करत आहे.
देशभरातील या 9000 पीएमबीजेपी केंद्रांद्वारे 1/- प्रति पॅड दराने जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री केली जात आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
वायुसेना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी हवाई योद्धा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वायुसेना दिनानिमित्त हवाई योद्धा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले:
“वायुसेना दिनानिमित्त सर्व हवाई योद्धा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हार्दिक शुभेच्छा. भारतीय हवाई दलाच्या शौर्याचा, वचनबद्धतेचा आणि समर्पणाचा भारताला अभिमान आहे. त्यांची महान सेवा आणि त्यागामुळे आपले हवाई क्षेत्र सुरक्षित आहे.”
संरक्षण मंत्रालय
स्कॉर्पिन प्रकारातील ‘वागीर’ या पाचव्या पाणबुडीचे भारतीय नौदलाकडे हस्तांतरण
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
प्रकल्प -75 मधील कलवरी वर्गातील 11879 यार्डची पाचवी पाणबुडी आज 20 डिसेंबर 2022 रोजी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आली.प्रकल्प-75 मध्ये स्कॉर्पिन प्रकारातील एकूण सहा पाणबुड्यांची स्वदेशी निर्मिती करण्यात येणार आहे. या पाणबुड्यांची उभारणी मुंबईच्या माझगाव डॉक जहाजबांधणी कंपनीतर्फे केली जात असून या कामी कंपनीला फ्रान्सच्या नेवल उद्योग समूहाचे सहकार्य लाभले आहे. वागीर पाणबुडीचे अनावरण 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी झाले आणि तिच्या सागरी चाचण्या 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरु झाल्या. यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या पाणबुड्यांच्या तुलनेत ‘वागीर’ या पाणबुडीने शस्त्रास्त्रे आणि संवेदके यांच्या चाचण्यांसह सर्व महत्त्वाच्या चाचण्या किमान वेळेत पूर्ण केल्या ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे.
पाणबुडीची बांधणी ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते कारण यात वापरण्यात आलेली साधने अत्यंत लघु स्वरुपात असणे आवश्यक असते आणि त्यांची गुणवत्ता अत्यंत उत्तम असणे आवश्यक असते. या प्रकारच्या पाणबुड्यांची उभारणी भारतीय गोदीत होणे हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे आणि त्यामुळे या क्षेत्रात आपला आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. तसेच, 24 महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आलेली ही तिसरी पाणबुडी आहे ही अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी आहे.
ही पाणबुडी लवकरच भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल होईल आणि त्यामुळे भारतीय नौदलाच्या क्षमतेत भर पडेल.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 177
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात नव्या संधी खुल्या होत असल्याचे हरसिमरत कौर बादल यांचे प्रतिपादन
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वेबिनारमधे 6 राज्ये आणि 180 हून अधिक गुंतवणूकदार सहभागी
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा एजन्सीच्या इन्व्हेस्ट इंडियाच्या विशेष गुंतवणूक मंचाच्या अन्न प्रक्रिया विभागाचे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी आज उद्घाटन केले.
इन्व्हेस्ट इंडियाने या फोरमची रचना जागतिक उद्योग क्षेत्रातले नेते आणि केंद्र तसेच राज्य सरकार मधले उच्च स्तरावर महत्वाचे निर्णय घेणारे यांच्यात तपशीलवार चर्चा आयोजित करण्याच्या दृष्टीने केली आहे. यामधे केंद्र सरकार आणि आंध्रप्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यातले वरिष्ठ धोरणकर्ते सहभागी झाले. 18 देशांमधल्या 180 कंपन्याही फोरम मधे सहभागी झाल्या.
कोविड-19 महामारीमुळे या क्षेत्राने अभूतपूर्व आव्हाने झेलली असून लॉकडाऊन यशस्वी राहावा याची सुनिश्चिती करण्यासाठी हे क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. सध्या या क्षेत्राला देशांतर्गत मागणी मंदावल्यासह जागतिक व्यापारही खालावला असल्याशी संबंधित आव्हानासह आणखी काही आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही आव्हाने, या फोरमसारख्या नव्या संधी खुल्या करण्याकडे नेत असून या द्वारे 180 पेक्षा जास्त गुंतवणूकदार आणि 6 राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना एकाच ठिकाणी एकाच वेळी आणणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या असंख्य संधी मंत्र्यांनी विषद केल्या. अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राने आर्थिक पाठबळ पुरवलेल्या अनेक प्रकल्पांना नवनव्या भू भागातून नुकत्याच नव्या ऑर्डर मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पौष्टिक अन्नावर लक्ष केंद्रित करतानाच, भारतीयांनी इतर देशांपेक्षा कोविडचे व्यवस्थापन उत्तम साधत असल्याचे लोक जाणतात. भारतातल्या पोषक घटकांनी युक्त आणि आरोग्याला हितकर असे समृध्द अन्न पाश्चिमात्य देशांसमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय रेडी टू इट म्हणजेच खाण्यासाठी झटपट तयार होणाऱ्या अन्नाचा विभाग हा सहजसाध्य असून जागतिक किरकोळ विक्रेते त्यांच्या दुकानात भारतीय अन्न ठेवू शकतात असे त्या म्हणाल्या.
देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि यासंदर्भात सहाय्य करण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट आणि मंत्रालयामध्ये, खात्यांमध्ये प्रकल्प विकास विभाग स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची माहिती त्यांनी दिली. इन्व्हेस्ट इंडिया मधे अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा समर्पित गुंतवणूक सुविधा विभाग निर्माण करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी या फोरम मधे सहभागी झालेल्यांना दिली. हा विभाग भारतात व्यापार करण्यासाठी देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकदाराना मार्गदर्शन करणार आहे.
गो व्होकल फॉर लोकल अर्थात स्थानिक वस्तूंचा प्रचार करण्याच्या संकल्पनेला जोर पकडण्यासाठी मंत्रालय सर्व राज्यांना सहकार्य करेल असे त्यांनी सांगितले. देशातल्या विकासाच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणुकदाराना मदत व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार ठोस धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले. भारत जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र ठरावा यादृष्टीने औद्योगिक विभाग,पायाभूत क्षमता,विशेष गुंतवणुकदार सुविधा सेवा यासारख्या महत्वाच्या पैलूवरही फोरम मधे चर्चा झाली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2023 साजरा करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने योग प्रात्यक्षिकांमधून देशाच्या किनारपट्टीवर साकारली सागरमाला
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
भारतीय तटरक्षक दलाने 21 जून 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. यानिमित्त भारतीय तटरक्षक दलाने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या किनारपट्टी भागातील राज्यांमध्ये तसेच अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप या बेटांवर तटरक्षक दलाचे सर्व तळ, जहाजे आणि केंद्रांवर विशेष योग सत्र आयोजित करत देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टी प्रदेशात कोस्टल रिंग/सागरमाला साकारली.
भारतीय द्वीपकल्पाच्या कच्छ  पासून, ते कोलकाता  पर्यंत साकारण्यात आलेली कोस्टल रिंग, ‘ओशन रिंग ऑफ योग’, या यंदाच्या संकल्पनेवर आधारित होती, तसेच भारतीय तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या योग साधनेमधील निर्मळ सहभागाचे प्रतिक होती. अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर आणि गांधीनगर आणि दिल्ली या तळावर केलेल्या योग प्रात्यक्षिके म्हणजे सागरमालेमधील हिरा भासले.
राजधानी दिल्ली येथे योग दिना निमित्त आयोजित कार्यक्रमात तटरक्षक दलाचे 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले. यामधून देशाच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचे रक्षण करण्याबरोबरच आरोग्यमय आणि समतोल जीवनशैली देखील जोपासण्याची त्यांची वचनबद्धता प्रदर्शित झाली.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2023 निमित्त, भारतीय तटरक्षक दलाने देशभर विविध सत्रांचे आयोजन करून या दिवसाचे महत्व अधोरेखित केले. भारतीय तटरक्षक दलाच्या कर्मचार्यांच्या दिनचर्येमध्ये योग साधनेचा समावेश केल्यामुळे, त्यांना आपली शारीरिक आणि क्षमता वाढवण्यासाठी, तसेच ताणतणावाचे व्यवस्थापन आणि मानसिक सामर्थ्य वाढवण्यासाठी मदत झाली आहे. योगाभ्यासामुळे तटरक्षक दलाच्या जवानांना आपल्या कामगिरीची उच्च पातळी राखता आली आहे तसेच, समुद्रामधील आव्हानात्मक परिस्थितीतही मन स्थिर राखण्यामध्ये मदत झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 मधील भारतीय तटरक्षक दलाच्या सहभागाने, सर्वांगीण विकास आणि कल्याणासाठीची त्यांची वचनबद्धता प्रदर्शित झाली.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता पंतप्रधान साधणार संवाद
डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद साधणार आहेत. या संपूर्ण चमूने या स्पर्धेत इतिहास घडवला असून प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर अभिमानाचे हसू फुलवले आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान ट्विटर संदेशात म्हणतात,
"डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता गप्पा मारण्यासाठी मी उत्सुक आहे. या पूर्ण चमूने इतिहास घडवून प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर अभिमानाचे हसू फुलवले आहे."
कृषी मंत्रालय
जमिनीचे आरोग्य आणि सुपीकपणा यात सुधारणा करून सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून शाश्वत उत्पादन शक्य-राधा मोहन सिंह
नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2018
शेतकऱ्यांना उपजिविका पुरवणे आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता सेंद्रीय शेतीमध्ये आहे असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. मथुरा येथे आयोजित सेंद्रीय शेती परिषदेला ते काल संबोधित करत होते. जमिनीचे आरोग्य आणि सुपीकपणा यात सुधारणा करून सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून शाश्वत उत्पादन साध्य करता येईल असे ते म्हणाले. 2015-16 ते 2018-19 या काळात देशात समूह पद्धतीने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1307 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. परंपरागत कृषी विकास योजना, सेंद्रीय मूल्य साखळी विकास अभियान आणि एपीईडीएच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे देशात आतापर्यंत 23.02 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन प्रमाणित सेंद्रीय शेती अंतर्गत आणण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सेंद्रीय उत्पादनांना मोठी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. रासायनिक खते आणि किटकनाशकांवर अधिक अवलंबून न राहता केंद्रीय शेतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
(Visitor Counter : 88
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 57 कोटी 5 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे 3 कोटी 44 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
23 ऑगस्ट 2021
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे प्रवाहित मार्गीकरण करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा  पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
57,05,07,750
|
|
PIPELINE
|
|
13,34,620
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,44,06,720
भारत सरकारकडून  आणि थेट राज्यांकडून खरेदीच्या मार्गाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 57 कोटी 5 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे आणि आणखी 13,34,620 मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 3 कोटी 44 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते दीप मार्केट, अशोक विहार येथील जन औषधी केंद्राचे उद्घाटन
सर्व नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ आणि किफायतशीर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वचनबद्ध
जनौषधी दिवसानिमित्त केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज अशोक विहार , दीप मार्केट येथील जनौषधी केंद्राचे उदघाटन केले.
7 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते की, जनौषधींचा प्रसार करण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी दरवर्षी 7 मार्च हा दिवस हा दिवस जनौषधी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल. 3 ऱ्या जनौषधी दिवसाची संकल्पना '' सेवाही - रोजगारही' असून औषध उत्पादक आणि विक्रेत्यांना अर्थपूर्ण रोजगारासह समाजातील सर्व घटकांना दर्जेदार औषधे मिळण्याची हमी, या संकल्पनेतून अधोरेखित झाली आहे , असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी माहिती दिली की, आठवडाभर सुरु असलेल्या ' जनौषधी सप्ताह' सोहळ्याचा आज समारोप आहे . जनौषधीबाबत जनजागृती करण्यासाठी , 1 मार्च ते 6 मार्च 2021 या कालावधीत वैद्यकीय शिबीरे , सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वितरण , पदयात्रा , दुचाकी रॅली इत्यादींचे आयोजन यांसारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना  च्या आतापर्यंतच्या प्रवासाची सविस्तर माहिती देताना डॉ. हर्ष वर्धन यांनी नमूद केले की, देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू झाली आहे. आज 7 मार्च , 2021 रोजी आम्ही 7500 वे केंद्र सुरु केले आहे. 2024 वर्षापर्यंत या केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढविण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत .
त्यांनी सांगितले की, दर महिन्याला सुमारे 1ते 1.25 कोटी नागरिक जनौषधी केंद्रातून औषधांची खरेदी करतात .
यावर्षी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना  ला बळकटी देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत ,डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की , यादृष्टीने नवीन वर्षात दोन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत . पहिला उपक्रम म्हणजे, ही योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी नवी प्रोत्साहन योजना . या योजनेअंतर्गत , केंद्र मालकांना दिले जाणारे प्रोत्साहनपर अनुदान 2.50 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले , जास्तीत जास्त 15,000 रुपये दरमहा. पुढे, महिला , अनुसूचित जाती जमातीतील तसेच आकांक्षी जिल्ह्यातील किंवा ईशान्येकडील राज्यांमधील कोणत्याही उद्योजकाने सुरु केलेल्या केंद्रांमध्ये संगणक आणि सामानासाठी 2 लाख रुपये एकवेळ प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात आले. हाती घेतलेला दुसरा उपक्रम म्हणजे , केंद्रांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेअंतर्गत असणाऱ्या औषधांमध्ये 75 आयुष औषधांचा समावेश.
कोविड -19 महामारीच्या काळात प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेच्या योगदान अधोरेखित करत डॉ. हर्ष वर्धन यांनी प्रशंसा केली.
सर्वांगीण आरोग्यासाठी सरकारच्या बांधिलकीचा , हा उपक्रम केवळ एक वीट आहे असे डॉ. हर्ष वर्धन यांनी समारोप करताना सांगितले .
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण-99 वा दिवस
भारताने ओलांडला 14 कोटी कोविड-19 लसीकरण मात्रांचा टप्पा
भारत हा सर्वाधिक म्हणजे 14 कोटी मात्रांचे जलद नियोजन करणारा देश
गेल्या 24 तासात 24 लाखांहून अधिक मात्रा दिल्या गेल्या
केवळ 99 दिवसांमध्ये 14 कोटी लसींच्या मात्रांचे नियोजन करत भारत हा लसीकरणाच्या बाबतीत सर्वात वेगवान देश ठरला आहे. देशभरात सुरु असलेल्या लसीकरण मोहीमेअंतर्गत आज रात्री आठ वाजेपर्यंत 24 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
आज रात्री 8 वाजेपर्यंतच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, आजपर्यंत एकूण 14,08,02,794 लाख लाभार्थ्यांना लस देण्यात आली आहे.
यामध्ये, 92,89,621 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिली मात्रा आणि 59,94,401 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या कोरोना योध्यांपैकी 1,19,42,233 जणांना पहिली मात्रा, तर 62,77,797 जणांना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. 45 ते 60 वर्षे वयोगटातील 4,76,41,992 लाभार्थ्यांना पहिली मात्रा आणि 23,22,480 लाभार्थ्यांना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या 4,96,32,245 लाभार्थ्यांना पहिली मात्रा आणि 77,02,025 लाभार्थ्यांना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे.
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
Age Group 45-60 years
|
|
Above 60 Years
|
|
Total Achievement
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
92,89,621
|
|
59,94,401
|
|
1,19,42,233
|
|
62,77,797
|
|
4,76,41,992
|
|
23,22,480
|
|
4,96,32,245
|
|
77,02,025
|
|
11,85,06,091
|
|
2,22,96,703
आज लसीकरण मोहिमेच्या 99व्या दिवशी रात्री आठ वाजेपर्यंत लसींच्या 24,22,989 मात्रा देण्यात आल्या. तात्पुरत्या अहवालानुसार यापैकी 15,69,631 लाभार्थ्यांना पहिली मात्रा तर 8,53,358 लाभार्थ्यांना दुसरी मात्रा देण्यात आली. आज रात्री उशीरापर्यंत अंतिम अहवाल हाती येईल.
|
|
Date: 24th April 2021 
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
Age Group 45-60 ears
|
|
Above 60
Years
|
|
Total Achievement
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
21,611
|
|
43,325
|
|
90,588
|
|
82,946
|
|
9,70,452
|
|
1,90,400
|
|
4,86,980
|
|
5,36,687
|
|
15,69,631
|
|
8,53,358
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
डीलर्सच्या माध्यमातून नोंदणीकृत वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीमध्ये व्यवसाय सुलभता आणि पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी जी.एस.आर. 901 अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने डीलर्सच्या माध्यमातून नोंदणीकृत वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीमध्ये व्यवसाय सुलभता आणि पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी 22 डिसेंबर 2022 रोजी जी.एस.आर. 901 अधिसूचना जारी केली आहे.
भारतात प्री-ओन्ड कारवाहनांची बाजारपेठ हळूहळू आकार घेत आहे. गेल्या काही वर्षांत, प्री-ओन्ड वाहनांची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या ऑनलाइन मार्केटप्लेसच्या आगमनाने या बाजारपेठेला आणखी चालना मिळाली आहे.
सध्याच्या परिसंस्थेमध्ये वाहन हस्तांतरण , त्रयस्थ व्यक्ती नुकसान दायित्वांबाबत विवाद, डिफॉल्टर निश्चित करण्यात अडचण आदी प्रकरणांमध्ये अनेक समस्या उद्भवत होत्या.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्री-ओन्ड गाड्यांच्या बाजारपेठेसाठी सर्वसमावेशक नियामक व्यवस्था उभारण्यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या प्रकरण III मध्ये सुधारणा केली आहे.
प्रस्तावित नियमांमधील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे :
- डीलरची सत्यता ओळखण्यासाठी नोंदणीकृत वाहनांच्या डीलर्ससाठी अधिकृत प्रमाणपत्र सुरु करण्यात आले आहे.
- तसेच, नोंदणीकृत मालक आणि डीलर यांच्यात वाहन वितरणाची सूचना देण्याची प्रक्रिया अधिक विस्तृत केली आहे.
- नोंदणीकृत वाहने ताब्यात असलेल्या डीलरचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट केल्या आहेत.
- डीलर्सना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मोटार वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र/फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, नोंदणी प्रमाणपतत्राची दुसरी प्रत, एनओसी, मालकीचे हस्तांतरण यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- नियामक उपाययोजना म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ट्रिप रजिस्टर ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जितक्या ट्रिप केल्या असतील त्याची माहिती म्हणजेच ट्रिपचा उद्देश, वाहन चालक, वेळ, मायलेज इ.तपशील असेल.
या नियमांमुळे नोंदणीकृत वाहनांचे मध्यस्थ/विक्रेते ओळखण्यात आणि त्यांना सक्षम करण्यात मदत होईल तसेच अशा वाहनांच्या विक्री किंवा खरेदीच्या फसव्या कारवायांपासून पुरेसे संरक्षण मिळेल.
राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराG.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 174