ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कोविड-19चे संकट भारतातील मत्स्यव्यवसायाचे स्वरूप बदलणारे ठरेल –उपराष्ट्रपती
कोविड-19 मुळे देशातील नागरिकांचा सकस आहाराकडे कल वाढला असून, हा बदल कदाचित भारतातील मत्स्यव्यवसायाचे स्वरूप बदलण्यासाठी महत्वाचा ठरेल, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय सागरी मस्त्य संशोधन संस्था  आणि केंद्रीय मत्स्य तंत्रज्ञान संस्थेतील  वैज्ञानिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना संबोधित करतांना त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मासे हा प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत असून, यामुळे देशातील लहान मुलांमध्ये असलेले कुपोषण कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. यादृष्टीने, आरोग्य तज्ञ आणि पोषकआहार तज्ज्ञांनी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आहारात मासळीचा समावेश करण्याच्या फायद्यांविषयी जनजागृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मासळी मध्ये मोठ्या प्रमाणात ओमेगा 3 फॅटी अॅसीड्स असतात, जे आपल्या शरीराच्या, विशेषतः हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतात, याचा अधिकाधिक प्रचार होणे आवश्यक आहे,” असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
हिमालयातील शुद्ध गोड्या पाण्यापासून ते 8000 किमीच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत भारताकडे मोठा जलसाठा आहे. या जलाशयांमध्ये विविध प्रकारचे अनेक मासे उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे लाखो लोकांना कित्येक पिढ्यांचे रोजगाराचे साधन मिळू शकेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
मत्स्य उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक असल्याचे नमूद करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की आजही भारतात अंतर्गत आणि सागरी मत्स्यसंपदा विकसित करण्याची मोठी क्षमता आहे.
एक छोटा उद्योग म्हणून सुरुवात करत आज देशातला मत्स्यव्यवसाय गेल्या काही दशकात, सामाजिक आर्थिक प्रगतीच्या क्षेत्रात अत्यंत महत्वाचा बनला असून, किनारपट्टीवरील सुमारे दीड कोटी लोकांना या व्यवसायाने रोजगार दिला आहे, असेही नायडू म्हणाले. आज भारत जगात मासळीचा चौथा निर्यातदार देश असून यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन येण्यास मदत होते, असेही त्यांनी सांगितले. भारत मत्स्यउत्पादनात पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदर बनावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
केवळ पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, तर त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शास्त्रशुद्ध मस्त्यशेती विकसित करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. CMFRI आणि CIFT या संस्था, या क्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत, असे गौरवोद्गार पण त्यांनी काढले.
सागरातील आणि इतर जलाशयातील प्रदूषणाविषयी चिंता व्यक्त करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की टाकून दिलेले प्लास्टिक, इतर कचरा आणि कारखान्यांमधील रसायने आपल्या जलाशयांमध्ये फेकले जातात ज्याचे गंभीर विपरीत परिणाम सागरी जीव आणि अधिवासांवर होतात.
ट्रौलर सारख्या मशीनच्या मदतीने होणारी अति-मासेमारी सुद्धा चिंताजनक असून, खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करणे निसर्ग आणि पर्यावरणाला ओरबाडण्यासारखे आहे, असे त्यांनी सांगितले. छोट्या पातळीवरील मासेमारी जास्त प्रभावी ठरते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भारतातील मत्स्यव्यवसायाचा प्रश्न त्वरेने हाताळण्याची गरज असून त्यासाठी तीन स्तरीय धोरण आखले पाहिजे-स्त्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करणे, मूल्यवर्धनात सुधारणा आणि मासळीला उत्तम किंमत मिळण्यासाठी उत्पादनोत्तर सुविधा देणे तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर-असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
बाली येथे आयोजित जी 20 कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीला केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव उपस्थित
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
इंडोनेशियात बाली येथे 13 - 14 सप्टेंबर 2022 रोजी आयोजित जी 20 कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीला केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव उपस्थित राहिले.
अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक, न्याय्य आणि शाश्वतरित्या पूर्वपदावर आणणे सुनिश्चित करण्यासाठी, महामारीनंतरच्या काळात रोजगार निर्मिती, सामाजिक संरक्षण, कौशल्य आणि औपचारिकीकरणाशी संबंधित प्रतिसादात्मक आणि बळकट धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येण्याचे महत्त्व केंद्रीय मंत्र्यांनी या बैठकीत बोलताना अधोरेखित केले.
कामाच्या सतत बदलत्या जगतात महत्त्वाची असलेली प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी इंडोनेशियाची प्रशंसाही केली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी श्रम बाजारपेठेचे एकात्मीकरण, समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण यांना चालना देऊन मानवी क्षमता विकासामध्ये शाश्वत वाढ आणि उत्पादकता, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना  रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून सहाय्य करणे आणि सर्व कामगारांसाठी अधिक प्रभावी संरक्षण आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी श्रम संरक्षणाचा अवलंब करणे याचा यात समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रात भारताच्या सामान्य कामगिरीकडेही केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी जर्मनी, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात , सौदी अरेबिया, नेदरलँड आणि तुर्की या देशांसह अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. या सर्व बैठकांमध्ये यादव यांनी भारताचे आगामी अध्यक्षपद आणि व्यापक प्राधान्यक्रमांची माहिती दिली आणि आपल्या उद्दिष्टांसाठी या देशांच्या आणि संस्थांच्या समर्थनाची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी स्थलांतर आणि वाहतूक करार तसेच सामाजिक सुरक्षा करारावर लवकरात लवकर स्वाक्षरी करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
S.Kulkarni /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 172
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नव्या रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्यांची संख्या 37 व्या दिवशीही जास्त
पॉझीटीव्हिटी दर आणि दैनंदिन मृत्यू संख्येत घट जारी
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
गेल्या 24 तासात 50,000 पेक्षा कमी नव्या रुग्णांची नोंद झाली. गेल्या 24 तासात 45,903 कोविड-19 रुग्णांची नोंद झाली. कोविड संदर्भातल्या सूचनांचे योग्य पालन करण्याबाबतचे जन आंदोलन यशस्वी ठरत असल्याने दैनंदिन नव्या रुग्णसंख्येचा आलेख घटता राहिला आहे.
नव्या रुग्णांपेक्षा, बरे झालेल्यांची संख्या जास्त राहण्याचा कल 37 व्या दिवशीही सुरु राहिला. गेल्या 24 तासात 48,405 रुग्ण बरे झाले.
हा कल कायम राहिल्याने सक्रीय रुग्णांची संख्या भारतात कमी होत असून सध्या ही संख्या 5.09 लाख आहे. देशात सक्रीय रुग्णांची संख्या 5,09,673 आहे.
नव्या रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्यांची संख्या जास्त असल्याने बरे होण्याचा दर आता 92.56% आहे. बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 79,17,373 आहे. बरे झालेले आणि सक्रीय रुग्ण यांच्यातले अंतर वाढून 74,07,700 झाले आहे.
नव्या रुग्ण संख्येत घट होत असल्याने भारताचा पॉझीटीव्हिटी दरही घटत आहे मात्र चाचण्या करण्यासाठीचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्राधान्य कायम आहे. भारताचा पॉझीटीव्हिटी दर कमी होऊन आज हा दर 7.19% आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 79% रुग्ण 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशात आहेत.
बरे झालेल्यांची एका दिवसातली सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात नोंदवली गेली असून इथे एका दिवसात 8,232 रुग्ण बरे झाले. केरळमध्ये ही संख्या 6,853 तर दिल्लीमध्ये ही संख्या 6,069 होती.
नव्या रुग्णांपैकी 79% रुग्ण 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशात आहेत. दिल्लीमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 7,745 नवे रुग्ण आढळले. त्यानंतर महाराष्ट्रात 5,585 आणि केरळ मध्ये 5,440 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात 490 मृत्यूंची नोंद झाली. मृत्युच्या संख्येत घट होत असून गेल्या 24 तासात 500 पेक्षा कमी मृत्यूंची नोंद झाली.
490 मृत्यूंपैकी सुमारे 81% मृत्यू 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत. गेल्या 24 तासात नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी 25.51% म्हणजे 125 मृत्यू महाराष्ट्रातले आहेत. दिल्लीमध्ये 77 आणि पश्चिम बंगाल मध्ये 59 मृत्यूंची नोंद झाली.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाच्या मंत्र्यांची आयएनएस विक्रांतला भेट
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2022
फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाचे मंत्री सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांच्या नेतृत्वाखालील फ्रेंच उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळाने आज स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस  विक्रांतला भेट दिली. या प्रतिनिधीमंडळाने दक्षिणी नौदल कमांड फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, व्हाईस ॲडमिरल एमए हम्पीहोली यांच्याशी विक्रांत जहाजावर संवाद साधला. फ्रान्सच्या मंत्र्यांनी भारताची स्वदेशी निर्मितीची क्षमता आणि आत्मनिर्भरतेची प्रशंसा केली. यावेळी परस्पर हिताच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यापासून ते हिंद महासागर क्षेत्रामधली आव्हाने यांसह विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ व्हायला मदत मिळणार आहे.
S.Kane/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी सरकारकडून सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन
पावसाळी अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष सहकार्य करतील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विश्वास
(नवी दिल्ली,17 जुलै 2018
सर्व राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना सरकार मोठं महत्त्व देत असल्याचे सांगून राष्ट्राच्या हितासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधायक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. संसदेच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते आज बोलत होते. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या विषयावर आशयपूर्ण चर्चा व्हावी यासाठी सर्व राजकीय पक्ष सहकार्य करतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
या बैठकी दरम्यान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि एखादा तिढा निर्माण झाल्यास संसदेच्या दोन्ही सदनात सखोल चर्चेद्वारे तो सोडवला जावा यावर सर्वच पक्षांचे एकमत झाले.
सभागृहाच्या नियमानुसार परवानगी असणाऱ्या कोणत्याही मुद्यावर चर्चेला तयार असल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
10 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात फरार आर्थिक गुन्हेगारासंदर्भातल्या अध्यादेशासह सहा अध्यादेशांची जागा घेणारी सहा विधेयकं सदनात मंजूर होणे अपेक्षित आहे. ग्राहक संरक्षण विधेयक 2018, राष्ट्रीय वैद्यक आयोग विधेयक 2017, मुस्लीम महिला  विधेयक 2017, मोटार वाहन  विधेयक 2017, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक  विधेयक 2013 या महत्त्वाचा प्रलंबित विधेयकांवर सदनात चर्चा होऊन ती संमतीसाठी येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नियमन नसलेल्या ठेव योजनांना प्रतिबंध करणारे विधेयक 2018, मानवी हक्क संरक्षण  विधेयक 2018, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक विकास  विधेयक 2018 यासह सात नवी महत्त्वाची विधेयकं सदनात मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यावर विधायक अर्थपूर्ण आणि माहितीपूर्ण वादविवादाची गरज
लोकशाहीत हिंसेला जागा नाही, मतभेद शांततामय मार्गांनीच व्यक्त व्हायला हवेत - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2019
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या सर्व मुद्यांवर विधायक आणि अर्थपूर्ण वादविवाद व्हायला हवा, असे सांगत जनतेने आधी या सर्व मुद्यांचा सखोल अभ्यास करुन नंतरच त्यावर प्रतिक्रिया द्याव्यात, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिवंगत डॉ. एम.चेन्ना रेड्डी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमात ते आज हैदराबाद इथे बोलत होते. लोकशाहीत हिंसेला काहीही स्थान नाही, असे सांगत आजच्या बनावट बातम्यांच्या युगात जनतेने वाहवत जायला नको, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय लोकशाही अत्यंत परिवक्व असून, कोणत्याही विषयावर अभ्यास करुन मत व्यक्त करावे, घाईघाईने कुठल्याही निष्कर्षाप्रत येऊ नये, असे नायडू म्हणाले.
कुठल्याही विषयावर मतभेद असणे गैर नाही, मात्र ते विधायक लोकशाही आणि शांततामय मार्गानेच व्यक्त व्हायला हवेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. महात्मा गांधींनीही आपला लढा अहिंसक राहिल याची कायम दक्षता घेतली होती, याची आठवण उपराष्ट्रपतींनी करुन दिली.
संसदेची प्रतिष्ठा आणि संसदेत होणाऱ्या वादविवादांचा दर्जा कायम राखणे गरजेचे आहे, असे सांगत धोरणांवर टीका होऊ शकते, मात्र वैयक्तिक टीका योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात त्यांनी सुप्रशासन, भ्रष्टाचार या मुद्यांवरही भाष्य केले तसेच डॉ. रेड्डी यांच्या योगदानाचे स्मरण केले.
N.Sapre/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 132
अर्थ मंत्रालय
सर्वसामान्याचे जीवन सुकर- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 चे केंद्रीय सूत्र
भारताची आकांक्षा, विकास आणि प्रेमळ समाज या संकल्पनांभोवती गुंफलेला अर्थसंकल्प
आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कार्यप्रवण लोकसंख्येसोबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराची पार्श्वभूमी लाभलेला अर्थसंकल्प
सेवांचा विनासायास पुरवठा, जीवनाच्या भौतिक गुणवत्तेत सुधारणा, आपत्तींच्या जोखमीत कपात आणि सामाजिक सुरक्षेला चालना ही उद्दिष्टे
भ्रष्टाचारमुक्त आणि धोरणांच्या माध्यमातून चालणारे सुशासन आणि स्वच्छ आणि भक्कम
आर्थिक क्षेत्राच्या संकल्पना असलेला अर्थसंकल्प
कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याची सरकारची वचनबद्धता
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
“आपल्या पंतप्रधानांनी आपल्यासमोर सुकर जीवनाचे लक्ष्य सर्व नागरिकांच्या वतीने ठेवले होते, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आमचे सरकार देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी काम करेल जेणेकरून आम्ही आरोग्य, समृद्धी आणि कल्याणाच्या दुसऱ्या पातळीवर झेप घेऊ शकू, असे त्या म्हणाल्या.
सर्व नागरिकांचे जीवन सुकर करणे हे या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय सूत्र आहे आणि हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख संकल्पनांभोवती गुंफलेला आहे.
आकांक्षी भारत ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांना अधिक चांगल्या प्रकारच्या जीवनमानाची, आरोग्य, शिक्षण आणि चांगले रोजगार यांची अपेक्षा आहे. कृषी सिंचन आणि ग्रामीण विकास, कल्याण, पाणी आणि स्वच्छता आणि शिक्षण आणि कौशल्य हे त्याचे घटक आहेत
सर्वांसाठी आर्थिक विकास ही संकल्पना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या पंतप्रधानांनी दिलेल्या घोषणेमध्ये आहे. यामुळे परिणामकारक आर्थिक सुधारणांना चालना मिळेल आणि उच्च उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला जास्त वाव मिळेल. उद्योग, वाणिज्य आणि गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि नवी अर्थव्यवस्था हे त्याचे तीन घटक आहेत.
काळजी घेणारा समाज ही अंत्योदयावर आधारित संकल्पना असून तो मानवी आणि दयाळू आहे. महिला आणि बालके, संस्कृती आणि पर्यटन, पर्यावरण आणि हवामान बदल हे त्याचे तीन घटक आहेत.
या तीन व्यापक संकल्पनांना भ्रष्टाचारमुक्त, धोरणांच्या माध्यमातून चालणारे सुशासन आणि स्वच्छ आणि भक्कम आर्थिक क्षेत्र यांनी एकत्र ठेवले आहे. हा अर्थसंकल्प दोन अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मांडला जात आहे, असे अर्थमंत्रालयाने सांगितले. मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऍनालिटिक्स, बायो-इन्फरमॅटिक्स अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि 15 ते 65 या सर्वाधिक कार्यक्षम लोकसंख्येचा ओघ या दोन महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्याचबरोबर डिजिटल क्रांतीमुळेही जागतिक पातळीवर भारताचे नेतृत्व निर्माण झाले आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट आहे...
- डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून सेवांचा विनासायास पुरवठा
- नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनच्या माध्यमातून जीवनाच्या भौतिक गुणवत्तेत सुधारणा
- आपत्ती प्रतिबंधाच्या माध्यमातून जोखीम कमी करणे
- निवृत्तीवेतन आणि विमा योजनांच्या व्याप्तीद्वारे सामाजिक सुरक्षावृद्धी
कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्याची सरकारची वचनबद्धता या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होत आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत खर्चात रु. 3,43,678 कोटींची वाढ करून राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.8 टक्के राखून हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे, असें त्या म्हणाल्या.
B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
(Visitor Counter : 134
भूविज्ञान मंत्रालय
भारताची भविष्यातील वृद्धि ही विज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
भूविज्ञान मंत्रालय आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताहाचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; भूविज्ञान , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज म्हणाले की, भारताची भविष्यातील वृद्धि ही विज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
भूविज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताहाच्या उद्घाटन प्रसंगी "रोल ऑफ रिसर्च टेक्नॉलॉजी अँड स्टार्ट अप्स इन ब्लू इकॉनॉमी" या चर्चात्मक सत्राला संबोधित करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारताने स्वातंत्राचा 75 वा वर्धापनदिन साजरा केला. भारताच्या सर्वसमावेशक वृद्धीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे मुख्य चलन ठरणार आहे याची प्रकर्षाने जाणीव ठेवून पुढील 25 वर्षांची योजना यानिमित्त आखल्या जात आहेत.
डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विज्ञानावर आधारित घडामोडींबाबत विशेष दृष्टी आहे, ज्यामुळे सर्व वैज्ञानिक कार्यक्रमांना सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबंधित असलेल्या अनुप्रयोगांवर लक्ष केंद्रित करता आले आहे.
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, भारताची नील अर्थव्यवस्था ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा एक उपसमूह समजली जाते. ज्यामध्ये संपूर्ण महासागर संसाधने प्रणाली आणि देशाच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रातील सागरी आणि सागरी किनारपट्टीच्या क्षेत्रांमध्ये मानवनिर्मित आर्थिक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले, ही व्यवस्था अशा वस्तू आणि सेवांच्या उच्पादनामध्ये मदत करीत असते ज्यांचा आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याशी थेट संबंधित आहे. नील अर्थव्यवस्था ही भारतासारख्या मोठी सागरी किनारपट्टी असलेल्या राष्ट्रांसाठी सामाजिक लाभासाठी जबाबदारीने सागरी संसाधनांचा वापर करण्याची एक विस्तृत सामाजिक – आर्थिक संधी आहे, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, भारताचे महासागर हा आपला खजिना आहे आणि म्हणून मोदी सरकारने सुरू केलेले "डीप ओशन मिशन" हे "नील अर्थव्यवस्था" अधिक समृद्ध करण्यासाठी विविध संसाधनांचा वापर करण्यासाठी आणखी एका विस्तृत क्षितीजाची घोषणा करीत आहे.
वेगवेगळ्या स्तरातील भागधारकांपर्यंत पोहोचण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी स्मरण करून दिले की, उद्योजकतेला जोडले जाणे हे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमात स्वदेशी स्टार्ट अप किंवा स्वनिर्मित स्टार्ट – अप सक्रीयपणे सहभागी होत आहेत, याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 255
संरक्षण मंत्रालय
भारत - सिंगापूर दरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि सिंगापूरचे संरक्षणमंत्री डॉ. एनजी इंग हेन यांच्यात 5 वा संवाद
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 20 जानेवारी 2021 रोजी सिंगापूरचे संरक्षणमंत्री डॉ. एनजी इंग हेन यांच्यासमवेत भारत-सिंगापूर दरम्यानच्या पाचव्या संवादाचे सहअध्यक्षपद भूषविले. सध्या सुरू असलेल्या कोविड -19 महामारीमुळे मर्यादा असूनही दोन्ही देशातील संरक्षण सहकार्यातील योगदानाबद्दल उभय मंत्र्यांनी या आभासी संवादात समाधान व्यक्त केले.
आभासी संवादा दरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांनी सिंगापूरमध्ये लागू केलेल्या महामारी निवारणार्थ उपायांच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि कोविड 19 च्या प्रसाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी सिंगापूर सशस्त्र दलाच्या योगदानाबद्दल त्यांचे कौतुक केले. त्यांनी कोविड 19 प्रतिबंधासाठी आणि विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी राबविल्या गेलेल्या विविध मोहिमांमध्ये आपल्या सशस्त्र दलाची भूमिका अधोरेखित केली. सिंगापूरचे संरक्षणमंत्री डॉ. एनजी इंग हेन यांनीही कौतुकाला दाद दिली आणि महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारच्या संपूर्ण दृष्टिकोनात सशस्त्र सैन्याच्या भूमिकेबद्दल मत व्यक्त केले.
दोन्ही मंत्र्यांनी दोन्ही देशांमधील वाढत्या संरक्षण संबंधांवरही समाधान व्यक्त केले. दोन्ही बाजूंनी गेल्या वर्षभरात राबविल्या गेलेल्या विविध द्विपक्षीय संरक्षण सहकाराच्या पुढाकाराच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि सशस्त्र सेना तसेच संरक्षण तंत्रज्ञान व उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूकीचे प्रमाण आणखी वाढवण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. चर्चेदरम्यान दोन्ही मंत्र्यांनी संभाव्य सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांवर चर्चा केली आणि या दिशेने त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत भारतीय नौदल आणि सिंगापूर नौदल यांच्यात पाणबुडी बचाव समर्थन आणि सहकार्यावरील अंमलबजावणी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
या बैठकीत संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार उपस्थित होते.
सिंगापूरच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबतचे संयुक्त निवेदन पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराS.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पेन्शन पेमेंट ऑर्डर  जेष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्याचे सुनिश्चित करते: डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2021
केंद्रीय पूर्वोत्तर प्रदेश विकास ,पंतप्रधान कार्यालय,कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय,अणूऊर्जा आणि अंतरीक्ष विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आज नवी दिल्ली येथे म्हणाले की, कार्मिक मंत्रालयाने नुकतीच सुरू केलेली इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट आँर्डर  जेष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्याचे सुनिश्चित करते.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की कार्मिक मंत्रालयाच्या निवृत्तीवेतन विभागात नेहमी जेष्ठ नागरिकांकडून पेन्शन पेमेंट ऑर्डरच्या मूळ प्रती गहाळ झाल्याच्या तक्रारी येत असत.
पंतप्रधानांनी डिजीटलायझेशनवर भर दिल्याची प्रशंसा करत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, की गेल्या सहा वर्षांत या दिशेने वेगाने प्रगती झाली आहे आणि भारत सरकारमधील अनेक मंत्रालये आ विभाग कोविड महामारीचा प्रादुर्भाव होण्या आधीपासूनच ई माध्यमातून जवळपास 80% कार्य करत आहेत. त्यांनी निवृत्तीवेतन विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांनी कोविड महामारीने उच्चांक गाठला असताना इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट आँर्डर पध्दतीला यशस्वीपणे आरंभ केला त्या सर्वांचे डॉ. सिंह यांनी अभिनंदन केले, ज्यामुळे अनेक निवृत्तअधिकारी जे टाळेबंदीच्या काळात सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यांना शारिरीक दृष्ट्या पीपीओची हार्ड काँपी मिळणे कठीण झाले होते,त्यांच्यासाठी ते वरदान ठरले.
महानियंत्रक आणि लेखापाल यांचानिवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कल्याण विभागाने,सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणेमधून इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंटची महानियंत्रक आणि लेखापाल यांच्या आदेशानुसार , डिजिटल लॉकरमध्ये एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे निवृत्तीवेतन धारकांना डिजी लाॅकर मधून त्वरित त्याची नवीनतम छापील प्रत मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते सरदार सरोवर धरणावरील आकर्षक विद्युतरोषणाईचे उद्घाटन
स्टॅच्यु ऑफ युनिटीच्या संकेतस्थळाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व अधिकृत भाषांमध्ये उद्घाटन
पंतप्रधानांनी केले केवडिया मोबाइल अॅपचे अनावरण
युनिटी ग्लो गार्डनचे उद्घाटन आणि पाहणी
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरदार सरोवर धरणावरील आकर्षक विद्युत रोषणाईचे उद्घाटन केले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व अधिकृत भाषांमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या संकेतस्थळाचे अनावरण केले आणि युनिटी ग्लो गार्डनमध्ये केवडिया अॅपचा शुभारंभ केला. त्यांनी कॅक्टस उद्यानाचे उद्घाटन करुन उद्यानाचे निरीक्षण केले.
सरदार सरोवर धरणावरील आकर्षक विद्युतरोषणाई
युनिटी ग्लो गार्डन
3.61 एकर क्षेत्रावर विस्तारलेले हे एक अद्वितीय थीम पार्क आहे. यात आकर्षक लकाकणारी फुले, आकृत्या आणि नेत्रदीपक  कलाकृती आहेत. पंतप्रधानांनी पर्यटकांना रात्र पर्यटनाचा आनंद घेण्याचे आवाहन केले.
कॅक्टस गार्डन
हे एक भव्य वास्तुकलात्मक हरितगृह आहे, ज्यामध्ये 17 देशांमधील 450 प्रकारच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वनस्पतींच्या प्रजाती आहेत. यात 6 लाख रोपटी आहेत, त्यापैकी 1.9 लाख कॅक्टस रोपटी 25 एकरावर विस्तारली आहेत.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नाशिक-शिर्डी महामार्गावर झालेल्या अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पीडितांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी मधून  मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिक-शिर्डी महामार्गावर झालेल्या अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी  मधून मदत देखील जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"नाशिक-शिर्डी महामार्गावर झालेल्या अपघातात जीवितहानी झाल्याबद्दल दु:ख झाले. शोकाकूल कुटुंबीयांप्रति संवेदना. या अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्ती लवकरात लवकर बऱ्या व्हाव्यात. मृत पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल तर जखमींना 50,000 रुपये मदत दिली जाईल : पंतप्रधान मोदी"S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ॲडॉबीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू नारायण यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ॲडॉबीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू नारायण यांची भेट घेतली.
ॲडॉबीचे सहकार्य व भारतातील आगामी गुंतवणूकीच्या योजना यावरही चर्चा केली. डिजिटल इंडिया या भारताच्या महत्वाकांक्षी योजना तसेच आरोग्य, शिक्षण व संशोधन आणि उपयोजन क्षेत्रात उभरत्या तंत्रज्ञानाचा वापर यावरही ही चर्चा केंद्रीत होती.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(