ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींचा 26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान कर्नाटक दौरा
राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू, येत्या 26 ते 28 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत कर्नाटक दौऱ्यावर जाणार आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती या नात्याने त्यांचा एखाद्या राज्याचा हा पहिलाच दौरा असेल.
26 सप्टेंबर 2022 रोजी, राष्ट्रपती म्हैसूरूच्या चामुंडी हिल्स येथील म्हैसूरू दसरा महोत्सवाचे उदघाटन करतील.त्याच दिवशी हुबळी येथे हुबळी-धारवाड महानगरपालिकेतर्फे आयोजित 'पौरा सन्मान' या सत्कार समारंभाला त्या उपस्थित राहणार आहेत.धारवाड येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या नवीन परिसराचे उदघाटनही त्या करणार आहेत.
27 सप्टेंबर 2022 रोजी, राष्ट्रपती बेंगळुरूमध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या एकात्मिक क्रायोजेनिक इंजिन उत्पादन सुविधेचे उदघाटन करतील. त्यावेळी, त्यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल रूपाने प्रादेशिक विषाणूशास्त्र संस्थेची  कोनशिला बसविण्यात येईल.त्याच दिवशी, राष्ट्रपती सेंट जोसेफ विद्यापीठाच्या उदघाटन समारंभाला उपस्थित राहतील, तसेच कर्नाटक सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ बेंगळुरू येथे आयोजित केलेल्या नागरी स्वागत समारंभालाही राष्ट्रपती उपस्थित राहणार आहेत.
दिनांक 28 सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रपती नवी दिल्लीला परततील.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
समाजासाठी भू विज्ञान यावर भू संशोधन विद्वानांची एनजीआरएसएम मधे चर्चा
नवी दिल्ली, 29 जून 2020
चौथ्या राष्ट्रीय भू संशोधन तज्ञ बैठक, एनजीआरएसएममधे भू संशोधक विद्वानांनी नैसर्गिक संसाधने, जल व्यवस्थापन,भूकंप, मोसमी पाऊस,हवामान बदल,नैसर्गिक आपत्ती,नद्या यंत्रणा यासारख्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करत, समाजासाठी भू विज्ञान यावर वेबिनारच्या माध्यमातून चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत येणाऱ्या डेहरादूनच्या वाडिया इंस्टिट्युट ऑफ हिमालयीन जीओलॉजी,डब्ल्यूआयएचजी, या स्वायत्त संस्थेने ही बैठक आयोजित केली होती.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आणि कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, प्रा आशुतोष शर्मा यांनी भू संशोधनाच्या जल स्त्रोतांचा शोध, अभियांत्रिकी क्षेत्रात भू विज्ञान, पिक आणि पाणी या दृष्टीने हवामान बदलाचा अभ्यास, शेतीमध्ये विविध तंत्रज्ञानाचा उपयोग, कृषी आणि शाश्वत विकास यामध्ये सौर उर्जेचा वापर यासारखे पैलू उद्घाटनपर भाषणात विषद केले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या या दोन दिवसीय वेबिनारमधे देशभरातले 20 नामांकित वक्त्यांचे विचार मांडले गेले.
प्रतिभावान युवकांनी समाजाच्या हितासाठी संशोधन करावे यासाठी वाडिया इंस्टिट्युटऑफ हिमालयीन जीओलॉजीच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.अशोक सहानी यांनी प्रेरित केले. डब्ल्यूआयएचजीचे संचालक डॉ कालाचंद सैन आणि संस्थेच्या जेष्ठ वैज्ञानिकांनी,भू विज्ञान संशोधनाचे सामाजिक महत्व तसेच सध्याचे कल याविषयी सादरीकरण केले.
युवा संशोधक आणि विद्यार्थ्यांची संशोधनात रुची वाढण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांचे संशोधन सादर करण्यासाठी मंच उपलब्ध व्हावा, समकक्षाकडून त्यांना प्रतिसाद मिळावा, त्यांच्या कल्पनांना अधिक उत्तम रूप मिळावे यासाठी 2016 मधे वाडिया इंस्टिट्युटऑफ हिमालयीन जीओलॉजीचा नियमित कार्यक्रम म्हणून एनजीआरएसएम सुरु झाली. यामुळे भू विज्ञान संशोधनातले प्रचलित प्रवाह जाणून घेण्याची आणि प्रख्यात भू वैज्ञानिकांशी संवाद साधण्याची संधी त्यांना उपलब्ध होते.
कोविड-19 मुळे यावर्षी चौथी एनजीआरएसएम वेबिनारद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.अशा प्रकारे आयोजित केलेली डब्ल्यूआयएचजीची ही पहिली बैठक होती. देशातली 82 विविध विद्यापीठे,संस्था यामधले 657 विद्वान यामध्ये सहभागी झाले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
पंतप्रधान कार्यालय
जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालयाचे सरचिटणीस शिगेरु कितामुरा यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2019
जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालयाचे सरचिटणीस शिगेरु कितामुरा यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कितामुरा यांचे स्वागत केले. कितामुरा यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये पदभार सांभाळल्यांनंतर त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. आशियाई प्रदेशात शांतता, प्रगती आणि सुरक्षितता अबाधित राहावी यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातले राजनैतिक संबंध अधिक वृद्धिंगत होणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे मत पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी बोलताना व्यक्त केले. जपानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून द्वीपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यात कितामुरा यांची भूमिका महत्वाची ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचे स्मरण करत येत्या महिन्यात भारतात होणाऱ्या भारत-जपान वार्षिक परिषदेसाठी आबे यांचे स्वागत करण्यास आपण उत्सुक आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 54
नागरी उड्डाण मंत्रालय
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील जेवार येथे नोएडा आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळाची केली पायाभरणी केली
या प्रकल्पामुळे प्रदेशातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज जेवार, उत्तर प्रदेश येथे नोएडा आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळाची पायाभरणी केली.
उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील यमुना द्रूतगती महामार्ग आंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरणाने  अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील जेवर येथे, 1334 हेक्टर क्षेत्रात नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हे विमानतळ भौगोलिकदृष्ट्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून सुमारे 72 किमी, नोएडापासून सुमारे 52 किलोमीटर, आग्रापासून सुमारे 130 किलोमीटर आणि दादरी येथील मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हबपासून सुमारे 90 किलोमीटरवर अंतरावर असेल.
हा प्रकल्प नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादीत  द्वारे राबविण्यात येणार आहे, जी एक संयुक्त कंपनी आहे.
कंपनीत उत्तर प्रदेश सरकारचा हिस्सा 37.5 टक्के असेल. इतर भागधारक नोएडा - 37.5 टक्के, ग्रेटर नोएडा - 12.5 टक्के आणि वायईआयडीए - 12.5 टक्के आहेत.
ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणजे टाकावू वस्तू आणि जागेतून उभारलेले पर्यावरणस्नेही विमानतळ होय.
हा प्रकल्प चार टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. सवलत करारानुसार, प्रतिवर्षी 12 दशलक्ष प्रवाशांसाठी पहिला टप्पा 29.9.2024 पर्यंत नियुक्त तारखेपासून 1095 दिवसांच्या आत पूर्ण करून कार्यान्वित करायचा आहे.
हा विमानतळ सर्वच दिशांनी उत्कृष्ट मार्गांना जोडलेला असून भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. ग्रेटर नोएडा ते आग्राला जोडणारा 100 मीटर रुंद यमुना द्रूतगती महामार्गाशी जोडलेला आहे. पलवल, मानेसर, गाझियाबाद, बागपत आणि मेरठला जोडणारा 100 मीटर रुंद वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे फॉर्म्युला-1 मार्गावर यमुना एक्स्प्रेस वेवरून जातो.
जेवर विमानतळासाठी सर्व परवानग्या आणि ना-हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
प्रकल्पासाठी 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि 10 ऑगस्ट 2021 रोजी वित्तीय व्यवहारांची पूर्तता झाली आहे. विमानतळाच्या विकासासाठी बृहद् योजना  मंजूर करण्यात आली आहे आणि पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे, प्रदेशातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. या विमानतळामुळे पर्यटनाची झपाट्याने वाढ होईल सोबतच हवाई वाहतूकही सुलभ होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत वायईआयडीए हा प्रकल्पाच्या विकासासाठी नोडल विभाग आहे.
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासंदर्भात पालघर येथे दोन दिवसीय मंथन चर्चासत्राचे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते उद्घाटन
आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व संस्था आणि राज्यांनी एकत्र येऊन योजना तयार करण्याचे अर्जुन मुंडा यांचे आवाहन
मुंबई, 14 जुलै 2022
देशातील आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी पालघर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मंथन’ या दोन दिवसीय चर्चासत्राचे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते आज उद्घाटन करण्यात आले. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व संस्था, सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन विकास योजना तयार करण्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे आवाहन मुंडा यांनी केले. अनुसूचित जमाती घटक  ची अंमलबजावणी, आतापर्यंतची कामगिरी यावरही अहवाल तयार करण्याची सूचना मुंडा यांनी केली. दीर्घ अभ्यासानंतर एसटीसीची स्थापना करण्यात आली आहे, त्यामुळे एसटीसीची विविध राज्यांतील कामगिरीचे मुल्यमापन करणे गरजेचे आहे, असे मुंडा म्हणाले.
जी राज्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर प्रादेशिक भाषांमध्ये चांगले कार्य करत आहेत, अशा राज्यांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्या सहकार्याने आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यासंदर्भात काय करू शकेल यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याची सूचना अर्जुन मुंडा यांनी यावेळी केली.
दोन दिवसीय चर्चासत्रासाठी केंद्रीय मंत्र्यांसह विविध राज्ये आणि केंद्र प्रदेशातील आदिवासी व्यवहार मंत्री, मुख्य सचिव, ज्या राज्यांमध्ये आदिवासी संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे तेथील संचालक उपस्थित आहेत.
मंथन चर्चासत्राविषयी
एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालये, शुल्क नियंत्रण प्राधीकरण, अनुदान विभाग, संग्रहालये, जनजातीय गौरव दिवसाचे आयोजन, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी हाती घेतलेले विविध उपक्रम यावर चर्चासत्रात भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जमाती घटकांच्या जीवनमानात सुधारणा, आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांवर परस्परांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रासह जम्मू-काश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, त्रिपूरा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, आसाम, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नागालँड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू राज्यांचे आदिवासी विभागाचे प्रतिनिधी चर्चासत्रासाठी उपस्थित आहेत.
JPS/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 220 कोटी 66 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 659 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 32,814
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.07%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%
गेल्या 24 तासात 3,726 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,41,92,837
गेल्या 24 तासात 5,357 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  92.27 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,57,894 कोविड तपासण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दलाच्या उप प्रमुखांनी बेंगळूरू येथील राष्ट्रीय विमानोड्डाण चाचणी केंद्र, वैमानिकी विकास संस्था आणि हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड येथे भेटी दिल्या
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
लढाऊ विमानांच्या स्वदेशी निर्मितीसाठी सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी हवाई दलाचे उपप्रमुख  एअर मार्शल आशुतोष दिक्षित यांनी आज बेंगळूरू येथील राष्ट्रीय विमानोड्डाण चाचणी केंद्र, वैमानिकी विकास संस्था आणि हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड  या कंपनीच्या तेजस विभागाला भेट दिली. विमानांची प्रायोगिक चाचणी घेण्यात स्वतः तरबेज असलेल्या एअर मार्शल आशुतोष दिक्षित यांनी लढाऊ विमानांचे विकसन आणि उत्पादन याबाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी भारतीय हवाई दलातर्फे ते आत्मनिर्भर भारत अभियान चालवीत आहेत. या भेटीदरम्यान, एअर मार्शल दिक्षित यांनी तेजस या हलक्या लढाऊ विमानाच्या सिरीज प्रोडक्शन ट्रेनर-01 या विमानाची हवाई चाचणी घेतली. या प्रकारच्या विमानांच्या क्षमतेचा प्रत्यक्ष अंदाज येण्यासाठी अंतिम विकासात्मक चाचणी उड्डाणे सुरु आहेत. भारतीय हवाई दलात सध्या एलसीए एमके 1 या प्रकारची विमाने चालवली जात असून एलसीए एमके 1ए या प्रकारच्या 83 विमानांची मागणी पूर्ण होणे बाकी आहे.
डीसीएएस एअर मार्शल दिक्षित यांनी तेजस विभागाला दिलेल्या भेटीदरम्यान एचएएलच्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रशिक्षक विमानाची उत्पादनविषयक स्थिती तसेच एलसीए एमके 1ए विमानांच्या वितरण योजनेसंदर्भात माहिती दिली. डीसीएएस दिक्षित यांनी यावेळी प्रचंड या हलक्या लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या  निर्मिती विभागाला भेट देऊन या स्वदेशी लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनाची सद्यस्थिती समजून घेतली. भारतीय हवाई दलाला आवश्यक असलेल्या 10 एलसीएच मर्यादित सिरीज प्रोडक्शन एअरक्राफ्ट चे वितरण लवकरच होणार असून भारतीय हवाई दल तसेच भारतीय लष्कराला हव्या असलेल्या 145 सिरीज प्रोडक्शन एलसीएचची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सिरीज प्रोडक्शन एअरक्राफ्टचे उत्पादन लवकरच सुरु होणार आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाने 20 बांगलादेशी मच्छिमारांची सुटका केली आणि त्यांना बांगलादेशी तटरक्षक दलाकडे सोपवले
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2022
भारतीय तटरक्षक दलाने  20 बांगलादेशी मच्छिमारांची भारत-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेजवळच्या  सागर बेटावरून 25 ऑक्टोबर 22 रोजी सुटका केली. अतिशय जलद आणि योग्य समन्वय ठेवून केलेल्या शोध आणि बचाव  कार्यामुळे, भारतीय तटरक्षक दल त्यांचे प्राण वाचवू शकले. "सित्रांग" चक्रीवादळ जमिनीवर धडकल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या तटरक्षक दलाच्या डॉर्नियर विमानाने या मच्छीमारांच्या बोटी उलटलेल्या पाहिल्या आणि शोध आणि बचाव पथकाला  सतर्क केले आणि तातडीने त्यांची सुटका करून बांगलादेश तटरक्षक दलाच्या ताब्यात देण्यात आले.
ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनार्याजवळील परिसर स्वच्छ करण्यासाठी आणि चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्या नाविकांना मदत करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने "सित्रांग" चक्रीवादळ जमिनीवर धडकल्यानंतर आपली डॉर्नियर विमान सेवा सुरू केली होती. ही टेहळणी मोहीम सुरू असताना, भारतीय तटरक्षक दलाच्या डॉर्नियर विमानाने सुमारे 20 व्यक्तींना भारत-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेपासून सुमारे 90 सागरी मैल अंतरावर उलटलेल्या बोटीं आणि त्यातील तरंगणाऱ्या सामग्रीच्या आधाराने पाण्यात तरंगताना पाहिले. आयसीजी  ने आजूबाजूच्या परिसरात जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेले जीवरक्षक तराफे टाकले आणि ते लोक तराफ्यात चढेपर्यंत ते त्या परिसरातच राहिले. त्यानंतर ICG च्या विमानाने मलेशियातील पोर्ट क्लांग येथून कोलकाता येथे जात असलेल्या, जवळच असलेले व्यापारी जहाज "नांता भूम"ला आपला मार्ग बदलण्याची आणि तराफ्यातील 20 जणांना बोटीमध्ये नेण्याची सूचना केली.
भारतीय तटरक्षक दलाचे विजया, वरद आणि C-426 ही जहाजे शोध आणि बचाव कार्यासाठी आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी कार्यरत होती,त्यानंतर 20 बांगलादेशी मच्छिमारांना भारतीय तटरक्षक दलाने  जहाज विजया च्या ताब्यात दिले.भारतीय तटरक्षक दल आणि बांग्लादेश तटरक्षक यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार, बांगलादेश तटरक्षक दलाकडे सुपूर्द करण्यापूर्वी ICG जहाजावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने मच्छिमारांची तपासणी केली.
इथे हे ही नमूद करावे लागेल की, भारतीय तटरक्षक दलाने ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांच्या समन्वयाने, येऊ घातलेल्या हवामान/ चक्रीवादळामुळे निर्माण होणारा धोका कमी करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार पूर्वकल्पना आणि प्रतिबंधात्मक कार्य सुरू केलले होते आणि आयएमडीने “सित्रांग” चक्रीवादळाच्या संदर्भात भाकीत केलेले “कमी दाबाचे क्षेत्र” तयार होण्याचे पहिले संकेत मिळाल्यानंतर सर्व मासेमारी नौकांचे वेळेवर आणि सुरक्षित परतावे याची खातरजमाही केली होती. हा इशारा बांगलादेश तटरक्षक दलालाही देण्यात आला होता. चक्रीवादळाच्या संपूर्ण कालावधीत, भारतीय तटरक्षक दलाच्या रडार स्टेशन आणि रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनद्वारे सल्ला प्रसारित केला गेला होता.S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ‘सुशासनाची 8 वर्षे’ याबाबतची माहिती प्रसारित केली
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आपले संकेतस्थळ narendramodi.in आणि mygov या मंचावरील शासनाच्या गेल्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात केलेले विविध उपक्रम आणि सुधारणा यांची माहिती देणारे लेख आणि ट्वीट प्रसारित केले आहेत. या लेखांमध्ये आणि ट्वीट मध्ये आत्मनिर्भर भारत, प्रशासनाचा लोक-केंद्रित आणि मानवतावादी दृष्टीकोन, संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि गरीब-समर्थक शासनाला चालना देण्याचे प्रयत्न या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
आपल्या ट्वीट मालिकेत पंतप्रधान म्हणतात:
“भारताच्या 130 कोटी जनतेने देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या दृष्टीकोणाची प्रेरणा जागतिक सामृधीमध्ये योगदान देणे ही आहे. #8YearsOfSushasan”
“आमचे सरकार प्रत्येक भारतीयाची काळजी करणारे आहे. आम्ही लोक-केंद्रित आणि मानवतावादी दृष्टीकोनाने प्रेरित आहोत. #8YearsOfSushasan”
“नमो ॲप वरील हा लेख संरक्षण क्षेत्रामधील स्वदेशीकरण, संरक्षण कॉरीडॉर बनवणे, संरक्षण सामुग्रीच्या निर्यातीला चालना देणे या आणि अन्य सुधारणांच्या मालिकेवर प्रकाश टाकतो #8YearsOfSushasan”
“‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास’या मंत्राने प्रेरित होऊन आमच्या सरकारने लोकाभिमुख शासनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत. ज्याचा फायदा गरीब, युवा, शेतकरी, महिला आणि उपेक्षितांना होत आहे. #8YearsOfSushasan”
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकारकडून आणखी 12,660 मेट्रिक टन कांदा खरेदी
एकूण आयात सुमारे 30,000 मेट्रिक टनांवर
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
केंद्र सरकारने आणखी 12,660 मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला असून, 27 डिसेंबर 2019 पासून तो भारतात यायला सुरुवात होईल. याबरोबरच एकूण कांद्याची आयात सुमारे 30,000 मेट्रिक टनांवर पोहोचली आहे. अतिरिक्त 15,000 मेट्रिक टन  कांद्यासाठी नव्या निविदा जारी करण्याचे निर्देशही ग्राहक हित विभागाने एमएमटीसीला आज दिले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 71
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
नियमांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम आणि संलग्न काम करणाऱ्या आस्थापनांवर पर्यावरण नुकसान भरपाई म्हणून 1.59 कोटी रुपयांचा दंड
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
बांधकाम आणि बांधकाम जमीनदोस्त करताना होणारे धूळ आणि त्याच्याशी संबंधित वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली एनसीआर आणि लगतच्या भागासाठीच्या हवा गुणवत्ता आयोगाने,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती यांना विशेष पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. इमारती, बांधकाम आणि संबंधित प्रक्रिया आणि मालाची वाहतूक यामध्ये विशेष तपासणी अभियान हाती घेण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले होते.
संबंधित एजन्सीकडून 227 पथकांकडून 24.12.2020 ते 31.12.2020 या काळात जोरदार अभियान राबवण्यात आले. या पथकांनी कामाच्या सुमारे 3000 स्थानांना अचानक भेट देत तपासणी केली असता 386 ठिकाणी संबंधित नियमांचे पालन झाले नसल्याचे आढळून आले. कचरा व्यवस्थापन नियम, मार्गदर्शक नियमावली, आणि धूळ कमी होण्यासंदर्भातले हे नियम पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे होते. नियमांचे पालन न करणाऱ्या एजन्सीविरोधात सुमारे 1.59 कोटी रुपयांचा दंड पर्यावरण विषयक नुकसान भरपाई म्हणून ठोठावण्यात आला आहे. त्याच बरोबर 12 ठिकाणी काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बांधकाम आणि संलग्न कामाच्या साहित्याच्या वाहतुकी विषयक नियमांच्या पालनाबाबतही या तपासणी पथकांनी पाहणी केली. नियमाचे आणि मार्गदर्शक नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या सुमारे 325 वाहनांना सुमारे 1.17 कोटी रुपयांचा दंड, पर्यावरण नुकसान भरपाई म्हणून आकारण्यात आला आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
फुफ्फुसाच्या आरोग्याची स्थिती दर्शवणाऱ्या ‘सिक्स मिनिट वॉक’ टेस्टबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाची जनजागृती
मुंबई, 19 एप्रिल 2021
कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात आपल्या फुफ्फुसांचे आरोग्य व्यवस्थित आहे का याच्या चाचणीसाठी घरातल्या घरात सहा मिनिटे चालण्याची चाचणी  करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने भर दिला असून त्याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केले आहे.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत डॉ. व्यास यांनी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सहा मिनिटे चालण्याच्या चाचणी बाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यामुळे नागरिकांना रक्तातील ऑक्सिजनची लपलेली कमतरता लक्षात येईल जेणे करून गरजू रुग्णाला वेळेवर रुग्णालयात दाखल करणे शक्य होईल, असे डॉ. व्यास यांनी सांगितले.
चाचणी कोणी करावी
ताप, सर्दी, खोकला अथवा कोरोनोची लक्षणे जाणवणारे व्यक्ती तसेच होम आयसोलेशनमध्ये असणारे रुग्ण ही चाचणी करू शकतात.
अशी करावी चाचणी
ही चाचणी करण्यापूर्वी बोटात पल्स ऑक्सिमीटर लावून त्यावरील ऑक्सिजनची नोंद करावी. त्यांनतर ऑक्सिमीटर तसेच बोटात ठेवून घरातल्या घरात सहा मिनिटे चालावे . यादरम्यान अतिवेगात किंवा हळूहळू चालू नये तर मध्यम चालावे. सहा मिनिटे चालून झाल्यानंतर पुन्हा ऑक्सिजनच्या पातळीची नोंद घ्यावी.
सहा मिनिटे चालूनही ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले नाही तर तर तब्येत उत्तम असे समजावे. समजा ऑक्सिजन एक ते दोन टक्क्यांनी कमी होत असेल तर काळजी न करता दिवसातून पुन्हा दोन वेळा अशीच चाचणी करावी जेणेकरून काही बदल होतो का ते लक्षात येईल.
चाचणीचा निष्कर्ष
जर सहा मिनिटे चालल्यानंतर ऑक्सिजनची पातळी 93 पेक्षा कमी होत असेल, चालणे सुरू करण्यापूर्वी जी पातळी होती त्यापेक्षा तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होत असेल किंवा सहा मिनिटे चालल्यानंतर दम, धाप लागल्या सारखे वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला ऑक्सिजन अपुरा पडतो आहे, असे समजून त्याला रुग्णालयात दाखल करावे.
ज्यांना बसल्याजागीच धाप, दम लागतो त्यांनी ही चाचणी करु नये, 60 वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्ती सहा मिनिटांऐवजी तीन मिनिटे चालुन ही चाचणी करू शकतात.
Jaydevi PS/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 289
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभेत वन  दुरुस्ती विधेयक 2023 मंजूर
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज वन  दुरुस्ती विधेयक 2023 संसदेच्या संयुक्त समितीने आज लोकसभेत विचारात घेण्यासाठी अहवालाद्वारे मांडले आणि त्यानंतर ते विधेयक मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. चर्चा केल्यानंतर आणि सदस्यांचे मत विचारात घेतल्यानंतर, लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले.
वन  कायदा, 1980 हा देशातील जंगलांच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा केंद्रीय कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत आरक्षित जंगलांचे आरक्षण रद्द करणे, वनजमिनींचा वापर वनेतर कारणासाठी करणे, वनजमीन भाडेतत्त्वावर किंवा दुसऱ्या मार्गाने खाजगी संस्थेला देणे आणि पुनर्वनीकरणाच्या उद्देशाने नैसर्गिकरित्या उगवलेली झाडे तोडणे यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
या विधेयकाविषयी सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी कृपया खालील लिंकवर क्लिक करा.R.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 313
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते रायबरेली येथे विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज एक दिवसाच्या उत्तरप्रदेशच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी रायबरेली येथील रेल्वेचे अत्याधुनिक डबे बनवणाऱ्या कारखान्याला भेट दिली. त्यानंतर झालेल्या एका जाहीर सभेत त्यांनी हमसफर रेल्वेगाडीचा डबा आणि 900 व्या कोचला हिरवा झेंडा दाखवला. त्याचवेळी त्यांनी रायबरेली येथील विविध विकास कामांचे उद्घाटनही, पायाभरणी आणि लोकार्पणही केले.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आज पायाभरणी आणि लोकार्पण केलेले विविध प्रकल्प एक हजार कोटी रुपयांचे आहेत.
या अत्याधुनिक कोच कारखान्यामुळे युवकांना रोजगार मिळतो आहे, तसेच या कारखान्यांमुळे रायबरेली शहर रेल्वे कोच बनवण्याचे जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आजच्याच दिवशी म्हणजे 16 डिसेंबरला वर्ष 1971 मध्ये भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा पराभव केला होता, याचे स्मरणही पंतप्रधानांनी केले. दहशतवाद, क्रौर्य आणि अराजकतेचे प्रतीक असलेल्या सैन्याचा भारतीय सेनेनं पराभव केला होता, असे मोदी म्हणाले. आज एकीकडे सरकार सैन्यदलाचे हात अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे, असे काही लोक आहेत, ज्यांना भारतीय सैन्य सक्षम व्हायला नको आहे.ते केवळ खोट्याच्या भरवशावर संरक्षण मंत्रालय, हवाई दल आणि अगदी विदेशी सरकारांवर सुद्धा आरोप करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. जिथे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो, सैन्यदलाच्या संरक्षणसिद्धतेचा विषय असतो, तिथे केंद्र सरकार केवळ देशाचे हितच लक्षात घेईल, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करत आहे, असं त्यांनी सांगितले. त्याचाच भाग म्हणून 22 पिकांसाठीच्या किमान हमीभावात सरकराने वाढ केली आहे.नैर्सर्गिक संकटात ज्या शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झालीत अशा शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळतो आहे, असे पंतप्रधानानी सांगितले.
‘सबका साथ, सबका विकास’ करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57