ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पीएम स्वनिधी अंतर्गत ओळखपत्र आणि विक्रेता प्रमाणपत्र नसलेल्या विक्रेत्यांचा समावेश करण्यासाठी शिफारस पत्राचे मॉड्यूल जारी
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी आज पीएम स्वनिधी योजनेसाठी शिफारस पत्राचे मॉड्यूल आज प्रसिद्ध केले. ज्या फेरीवाले विक्रेत्यांकडे ओळखपत्र  आणि विक्रेता प्रमाणपत्र नाही  नाही आणि या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सर्वेक्षण केलेल्या यादीमध्ये समावेश नाही अशांना सामावून घेण्यासाठी हे मॉड्यूल तयार केले आहे. मॉड्यूलमध्ये डिजिटली सक्षम प्रक्रियेची तरतूद आहे ज्यात पात्र विक्रेता शहरी स्थानिक संस्थेकडे शिफारस पत्रासाठी विनंती करु शकतो आणि ते प्राप्त झाल्यावर पीएम स्वनिधी अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो.
पीएम स्वनिधी पोर्टलवर ऑनलाइन मॉड्यूलद्वारे शहरी स्थानिक संस्थेकडे  शिफारसपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी विक्रेत्याकडे पुढीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र असणे आवश्यक आहे, उदा.  लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान विशिष्ट राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी पुरवलेली मदत मिळवल्याचा पुरावा; किंवा  विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या सदस्यत्वाचा तपशील; किंवा  तो विक्रेता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी इतर कोणतीही कागदपत्रे. त्याचप्रमाणे विक्रेता म्हणून दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी स्थानिक चौकशी करण्याबाबत साध्या कागदावर अर्ज लिहून अर्जाद्वारे युएलबीला विनंती देखील करू शकतो. यूएलबीना शिफारसपत्र देण्यासंबंधीचे विनंती अर्ज 15 दिवसांच्या आत निकाली काढावे लागतील.
शिफारसपत्र असलेल्या विक्रेत्यांना 30 दिवसांच्या कालावधीत विक्रेता प्रमाणपत्र / ओळखपत्र दिले जाईल. ही तरतूद जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची व्याप्ती विस्तारण्यात मदत करेल.
2 जुलै 2020 रोजी पीएम स्वनिधी पोर्टलवर कर्जाचे अर्ज ऑनलाइन सादर करण्यास प्रारंभ झाल्यापासून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधून 4..45 lakh लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि 82,000 हून अधिक मंजूर झाले आहेत. अल्प रकमेची कर्ज सुविधा विक्रेत्यांच्या दारापर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी मंत्रालयातर्फे एक मोबाइल ऍप्प यापूर्वीच सुरू करण्यात आले असून ते गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.
कोविड -19 लॉकडाऊनमुळे विपरित परिणाम झालेल्या फेरीवाले विक्रेत्यांना परवडणारे क्रियाशील भांडवल कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाकडून 01,जून 2020 रोजी पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे आसपासच्या निम -शहरी / ग्रामीण भागासह शहरी भागात 24 मार्च 2020, रोजी किंवा त्यापूर्वीविक्री करत असलेल्या ५० लाखांहून अधिक फेरीवाले विक्रेत्यांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत विक्रेते 10,000 रुपयांपर्यंत भांडवली कर्ज घेऊ शकतात,ज्याची एका वर्षाच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करायची आहे. कर्जाची वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यावर, वार्षिक 7% व्याज अनुदान तिमाही आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास दंड आकारला जाणार नाही. ही योजना दरमहा 100 रुपया पर्यंत कॅश बॅक प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देते. वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यावर पत मर्यादा वाढवण्याच्या सुविधेचा उपयोग करुन विक्रेते आर्थिक स्तर उंचावण्याची महत्त्वाकांक्षा साध्य करू शकतात.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
पंतप्रधान कार्यालय
सुप्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नथ ऊर्फ के.के यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नथ ऊर्फ के.के, यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.पंतप्रधान म्हणाले, की विविध वयोगटातील लोकांच्या भावना त्यांच्या गाण्यांतून व्यक्त होत असत.
आपल्या ट्विटरसंदेशात पंतप्रधान म्हणाले
सुप्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुननाथ ऊर्फ के.के, यांच्या अकाली निधनामुळे मला तीव्र दुःख झाले आहे.त्यांच्या गाण्यांतून विविध भावना प्रकट होत ज्यांनी विविध वयोगटातील लोकांच्या मनाची तार छेडली जात असे.त्यांच्या गाण्यांतून ते सदैव आपल्या स्मरणात राहतील.त्यांच्या कुटुंबियांचे आणि चाहत्यांचे मी सांत्वन करतो
ओम शांती
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यात संवर्धन परीषदा
निर्यात संवर्धन परीषद ही निर्यातदारांची परीषद असून निर्यात वृध्दी हा तिचा हेतू आहे. ही परिषद सोसायटी नोंदणी कायदा आणि कंपनी कायद्याअंतर्गत वर्गीकृतकेलेली असुन परराष्ट्र व्यापार धोरणातील,अँपेंन्डीक्स 2T त दिल्याप्रमाणे एखादे विशेष उत्पादन/प्रकल्प/सेवा यांची वृध्दीकरणे,ही या परीषदेची जबाबदारी आहे. सोबतच्या परीशिष्टात वाणिज्य विभागाशी संलग्नित 14 अशा निर्यात वृध्दी परीषदांची यादी जोडलेली आहे.निर्यातदारांसोबत परस्पर संवाद आणि परीषदेची कामगिरी सुरळीतपणे सुरू रहावी यासाठी नियमितपणे संयुक्त बैठका आयोजित केल्या जातात.परीषदेच्या खात्याचे लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे.परीषदेच्या कामगिरीच्या अहवालाचा आढावा, प्रत्येक वर्षी संसदेत सादर केला जातो.
परीशिष्ट
वाणिज्य विभागाशी संलग्न निर्यात संवर्धन परीषदांची यादी
पायाभूत रसायने, औषधे, प्रसाधन सामुग्री निर्यात संवर्धन परीषद, , मुंबई
काजू निर्यात संवर्धन परीषद,कोल्लम,केरळ
रसायने आणि संबंधित उत्पादन निर्यात संवर्धन परीषद ,कँपेक्सिल  कोलकाता
चर्म निर्यात परीषद ,सीएलई ,चेन्नई
इंजिनिअरिंग निर्यात संवर्धन परीषद, ईईपीसी कोलकाता
एक्स्पोर्ट प्रमोशन काऊंसिल फॉर ईओयू अँड एसईझेड  ईपीसीईएस,नवीदिल्ली
जेम अँड ज्वेलरी निर्यात संवर्धन परीषद,, मुंबई
ईंडियन आँईल सीड्स अँन्ड प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट प्रमोशन काऊंसिल,  मुंबई
फार्मास्यूटीकल एक्स्पोर्ट प्रमोशन काऊंसिल,फार्मेक्सिल, हैद्राबाद
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परीषद,, मुंबई
प्रोजेक्ट एक्स्पोर्ट प्रमोशन परीषद, नवी दिल्ली
सेवा निर्यात संवर्धन परीषद, नवी दिल्ली
शेलँक आणि वन उपज निर्यात संवर्धन परीषद,शेफेक्सिल,  कोलकाता
स्पोर्ट्स गुड्स एक्स्पोर्ट प्रमोशन काऊंसिल,, नवी दिल्ली
ही माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री श्री. पियुष गोयल यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली आहे.
कोळसा मंत्रालय
35 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसाठी कोळसा क्षेत्र 12500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार - प्रल्हाद जोशी
कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी खाजगी कंपन्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड अंतर्गत चंद्रपूरमध्ये 1190 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीचे दोन प्रकल्प
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2022
देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवणे, विशेषत: येणाऱ्या पावसाळ्यात.कोळशाचा निरंतर पुरवठा सुरु राहण्याच्या अनुषंगाने, उत्पादन वाढवण्याला हे कोल इंडिया लिमिटेडच्या सर्व उपकंपन्यांसाठी प्राधान्य असले पाहिजे, असे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. अंदाजे 12,500 कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीसह 35 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण केले जातील, असे जोशी यांनी जाहीर केले. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड अंतर्गत महाराष्ट्रातील चंद्रपूरात धोपटला येथील खुल्या खाणीच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाची पायाभरणी आभासी माध्यमातून करताना जोशी म्हणाले की, कोळसा गॅसिफिकेशन  प्रकल्पांना कोळसा मंत्रालय सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे आणि आत्मनिर्भर भारतावर लक्ष केंद्रित करून कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी खाजगी कंपन्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आज सुरू झालेल्या दोन प्रकल्पांची एकत्रित गुंतवणूक 1190 कोटी रुपये आहे.बल्लारपूर क्षेत्राच्या धोपटला खुल्या खाणीची कोळसा क्षमता प्रतिवर्षी 2.50 दशलक्ष टन असेल आणि 720. 87 कोटी रुपयांचा खर्च यात समाविष्ट आहे. 53.11 मेट्रिक टन कोळशाचा साठा असलेल्या या खुल्या खाणीतून थेट 795 रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत आणि या प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्यकता 1257.46 हेक्टर आहे.
वणी परिसरातील फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाची क्षमता प्रतिवर्ष 8 दशलक्ष टन असेल आणि यात विविध विभागांसाठी 471 कोटी रुपयांची गुंतवणूक समाविष्ट आहे. रस्ते वाहतुकीद्वारे कोळसा वाहून नेण्यासाठी अंतरामध्ये 12 किमी पेक्षा जास्त सरासरी घट, टिपर/पे लोडरद्वारे पारंपारिक पद्धतीने कोळसा भरून वाहून नेताना कार्बन उत्सर्जन आणि डिझेलच्या वापरामध्ये लक्षणीय घट यांसारखे फायदे काही विशेष प्रकल्पाच्या फायद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होत, नवीन कोळसा खाणी सुरू करण्यासाठी इतर विभागांकडून जमीन आणि मंजुरी मिळण्यासाठीचा सध्याचा विलंब टाळावा असे आवाहन कोळसा मंत्रालय आणि कोल इंडिया लिमिटेडला केले.
या आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित कोळसा उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे आणि वीज क्षेत्राला सुरळीत पुरवठा करण्याचे आवाहन, कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे-पाटील यांनी या कार्यक्रमात कोल इंडिया लिमिटेड आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडला केले. कोळसा मंत्रालयाचे सचिव, कोल इंडिया लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांनीही या कार्यक्रमाला संबोधित केले.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशातल्या हापूर येथील रसायन कारखान्यातील अपघातामध्ये झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील हापूर येथील रासायनिक कारखान्यात झालेल्या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान यांनी म्हटले आहे की;
“उत्तर प्रदेशातल्या हापूर येथील रसायन कारखान्यामध्ये झालेला अपघात हृदयविदारक आहे. या दुर्घटनेमध्ये प्राण गमवावे लागलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियाविषयी मी आपल्या सहवेदना व्यक्त करतो. जखमींवर उपचारासाठी आणि इतर सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत.’’- पंतप्रधान
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी यांच्या हस्ते कोळवा समुद्रकिनारी पर्यटन सुविधा केंद्र आणि सार्वजनिक सुविधांचे उद्घाटन
दक्षिण गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर होणार मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास; केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी यांनी विकास प्रकल्पांचा केला शुभारंभ
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी यांनी आज दक्षिण गोव्यातील कोळवा समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटन सुविधा केंद्र आणि सार्वजनिक सुविधा आणि चेंजिंग रूमचे  उद्घाटन केले. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत सागरी सर्किट II प्रकल्पांच्या विकासाचा एक भाग म्हणून या सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.
कोळवा समुद्रकिनाऱ्यावर स्थित कोळवा रेसिडेन्सी येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी कोळवा आणि बानावली समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन पायाभूत सुविधा, पार्किंग आणि सुशोभीकरण तसेच दक्षिण गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर सार्वजनिक सुविधांच्या बांधकामाच्या कोनशीलेचे अनावरण केले.
कोळवा आणि बानावली समुद्रकिनारे हे जगप्रसिद्ध समुद्रकिनारे आहेत. गोव्याच्या किनारपट्टीवर असलेल्या या समुद्रकिनाऱ्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटक वर्षभर भेट देतात. गोव्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी सर्व पर्यटन सुविधा समायोजित करण्याच्या दृष्टीने या भागांमध्ये योग्य विकास, अत्याधुनिक सुविधांचे नियोजन, या भागांचा चेहरामोहरा बदलून नव्या पद्धतीने सुशोभीकरण करण्याची मागणी असल्यामुळे यासाठी भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने स्वदेश दर्शन योजना-II अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
वाहनांसाठी पार्किंग सुविधा, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि चेंजिंग रूम, लॉकर्ससह शौचालय कक्ष याचा या विकास प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. स्वदेश दर्शन सागरी सर्किट संकल्पनेचा एक भाग म्हणून ही विकास कामे केली जात आहेत.
या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्री श्री मनोहर  आजगावकर, बेनौलिमचे आमदार श्री चर्चिल आलेमाओ, आमदार आणि जीटीडीसीचे अध्यक्ष श्री दयानंद सोपटे आणि राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्वदेश दर्शन योजना ही भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने संकल्पना-आधारित पर्यटन सर्किट्सच्या एकात्मिक विकासासाठी सुरू केलेली केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. देशातील संकल्पना -आधारित पर्यटन सर्किट्सचा एकात्मिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. भारत सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया इत्यादी योजनांशी सुसंगत पर्यटन उद्योगाला रोजगार निर्मितीचे, आर्थिक विकासात गतिमानता आणणाऱ्या घटकाचे प्रमुख इंजिन म्हणून स्थान देण्याच्या कल्पनेसह पर्यटन क्षेत्राला त्याची क्षमता ओळखण्यास सक्षम करण्यासाठी विविध क्षेत्रांशी समन्वय निर्माण करणे ही या योजनेची संकल्पना आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी उझबेकिस्तानमध्ये समरकंद येथे रशियन महासंघाच्या अध्यक्षांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  22 व्या बैठकीच्या निमित्ताने आज रशियन फेडरेशनचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची उझबेकिस्तानमध्ये समरकंद येथे भेट घेतली.
विविध स्तरांवरील संपर्कासह द्विपक्षीय संबंधांमधील निरंतर गतीची नेत्यांनी प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला व्लादिवोस्तोक येथील पूर्व आर्थिक मंचामध्ये दिलेल्या व्हिडिओ-संदेशाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी कौतुक व्यक्त केले.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्यासह परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली.
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांच्या संदर्भात, जागतिक अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि खतांची उपलब्धता या मुद्द्यांवर देखील यावेळी चर्चा झाली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या संदर्भात, पंतप्रधानांनी युद्ध लवकर बंद करण्याच्या तसेच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला.
दोन्ही नेत्यांमधील चालू वर्षातील ही पहिलीच बैठक होती, जी परस्परांबरोबरच्या राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्षाचे महत्व अधोरेखित करते. संपर्कात राहण्यावर दोन्ही नेत्यांची यावेळी सहमती झाली.
S.Patil /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय, भारत सरकार
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार आणि स्पेस फाउंडेशन कार्यालयाने सुरू केलेल्या खगोलशाळा लघुग्रह शोध मोहीम 2021 अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शोधले लघुग्रह
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय शोध सहकार्याने खगोलशाळा लघुग्रह शोध मोहीम 2021 अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या सोळा विद्यार्थ्यांकडून सापडलेल्या आठ लघुग्रहांना "तात्पुरता दर्जा" प्रदान करण्यात आला. खगोलशाळा लघुग्रह शोध मोहीम किंवा केएएससी जवाहर नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना लघुग्रह शोधण्यासाठी प्रशिक्षण देते. ही मोहीम म्हणजे भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय आणि स्पेस फाउंडेशन यांचा एक उपक्रम आहे.
एक खगोलशाळा. प्रतिमा सौजन्य: स्पेस फाउंडेशन
हार्डीन-सिमन्स विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय खगोलीय शोध सहकार्याने  अस्थायी शोधांना पुष्टी देण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. लघुग्रहांचे दस्तऐवजीकरण होण्यापूर्वी आणि शोधकर्त्याला त्यांचे नामकरण करण्यापूर्वी कित्येक वर्षांचा कालावधी लोटला असेल तरी, यशस्वी शोध आणि आठ लघुग्रहांना तात्पुरता दर्जा प्रदान केला जाणे ही तरुण विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी कामगिरी आहे.
केएएससी 2021 मधील तात्पुरत्या शोधांची यादीः
- 2021 BA11 P11cbE7 B. Dash, S. Singh JNV Anuppur -1 India Provisional 01/16/21 NEH5432
- 2021 AW20 P11bLbH A. Tripathi, B. Dutta JNV Anuppur -2 India Provisional 01/09/21 SBR0052
- 2021 6 P11dgIS I. Shukla JNV Sonebhadra India Provisional 02/12/21 SSI1234
- CA25 P11cCXf S. Singh, A. Sharda Team JNV Una - 1 India Provisional 02/07/21 CVR2802
- 2021 CF30 P11cCXs P. Nandan, H. Sameer Team L. Brothers India Provisional 02/07/21 PRY2021
- 2021 CB18 P11cJ2z A. Kumar, S. Kumar Team Curious Mind India Provisional 02/08/21 AKS9878
- 2021 CY25 P11dhTD S. Kurre, A. Sahu Team Shubhash India Provisional 02/12/21 OOM0000
- 2021 CS23 P11dgJ4 L. Gowda Team Aryabhatta - 7 India Provisional 02/12/21 JNV0010
स्पेस फाउंडेशन विषयी:
विज्ञान विषय लोकप्रिय करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांमध्ये विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक रुची वाढवण्यासाठी 2001 मध्ये स्पेस फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. भारतातील विज्ञान आणि खगोलशास्त्र शिक्षण आणि नवोन्मेष यावरील विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांमधून वैज्ञानिक तयार करण्याचे काम स्पेस करत आहे.
खगोलशाळा लघुग्रह शोध मोहिमेविषयी :
खगोलशाळा लघुग्रह शोध मोहीम  हा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संशोधन कार्यक्रमाचा भारत अध्याय आहे ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना लघुग्रह शोध कार्यात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. लघुग्रहांच्या शोध आणि विश्लेषणासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या खगोलशास्त्रीय डेटा सेटचे वितरण विद्यार्थ्यांना केले जाते. विद्यार्थी सॉफ्टवेअरचा वापर करून डेटाचे विश्लेषण करतात ज्याचे पर्यवसन संभाव्य शोधात होते. ही निरीक्षणे नासा आणि जेट प्रोपल्शन लॅब  द्वारे संकलित केल्या जाणाऱ्या नियर -अर्थ ऑब्जेक्ट  डेटामध्ये आहेत. स्पेस इंडियाने आजपर्यंत 20 जवाहर नवोदय विद्यालयांमध्ये खगोलशाळा खगोलशास्त्र आणि अंतराळ शिक्षण प्रयोगशाळेची स्थापना केली आहे.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 268
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कारगिल विजय दिवसाच्या 24 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आज राज्यसभेत वाहण्यात आली श्रद्धांजली
उपराष्ट्रपतींनी आपल्या सैनिकांच्या अदम्य साहसाची केली प्रशंसा
या वीरांच्या शौर्याची गाथा आम्हाला सतत प्रेरणा देत आहे - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी आज वरिष्ठ सभागृहात कारगिल विजय दिवसाच्या 24 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या शूर सैनिकांनी दिलेल्या सर्वोच्च बलिदानाला आदरांजली वाहिली.
उपराष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात, धोकादायक भूप्रदेश आणि अत्यंत प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीवर मात करत शेवटी शत्रूचा पराभव करून अनुकरणीय शौर्य दाखविणाऱ्या सैनिकांच्या अदम्य धैर्याची आणि शौर्याची प्रशंसा केली. “त्यांच्या शौर्याची गाथा आम्हाला कायम राष्ट्रसेवेसाठी प्रेरणा देत आहे.” असेही ते म्हणाले.
शहीद जवानांच्या उल्लेखनीय बलिदानाची दखल घेत उपराष्ट्रपतींनी सर्व नागरिकांनी भारताला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्यासाठी पुन्हा समर्पित होण्याचे आवाहन केले.
सशस्त्र दलाच्या जवानांना अभिवादन करताना धनखड यांनी त्यांचे कर्तव्याप्रती असलेले अखंड समर्पण आणि वचनबद्धता या गुणांचे कौतुक केले.
राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांनी शहिदांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करत या शूर सैनिकांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटे सभागृहात मौन पाळले.
राज्यसभेतील उपराष्ट्रपतींचे संपूर्ण निवेदन खाली दिले आहे.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लदाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंग च्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लदाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंग च्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची अर्थात 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेचे उद्घाटन केले. देशभरातील सर्व शेतीयोग्य जमीन असणाऱ्या सर्व भूधारक शेतकऱ्यांना काही अपवाद वगळता उत्पनाचा आधार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात 2000 रुपयांच्या प्रत्येकी तीन मासिक हप्त्यांमध्ये वर्षाकाठी 6000 रुपये थेट जमा केले जातात. 1 डिसेंबर 2018 पासून हि योजना लागू झाली आहे. 1 डिसेंबर 2019 पासून, आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख हे केंद्र शासित प्रदेश वगळता पीएम-किसान पोर्टलवर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेल्या आधार सीड माहितीद्वारे लाभ वितरीत करण्यात येत आहेत. आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख मधील लाभार्थ्यांना आधार सीडिंग मध्ये 31 मार्च 2020 पर्यंत शिथिलता देण्यात आली होती.
असा अंदाज वर्तवण्यात आला आले आहे की आसाम आणि मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांना लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीचे आधार सीडिंगचे काम पूर्ण करण्यास अधिक वेळ लागेल आणि जर डेटा सीडिंग आवश्यक अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला मुदतवाढ दिली नाही तर या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लाभार्थ्यांना 1 एप्रिल 2020 पासून या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण लाभार्थी शेतकर्यांची संख्या ज्यांना 8 एप्रिल 2020 पर्यंत किमान एक हप्ता देण्यात आला आहे असे आसाममध्ये 27,09,586 लाभार्थी, मेघालयात 98,915 लाभार्थी आणि लडाखसहित जम्मू-काश्मीरमध्ये 10,01,666 लाभार्थी आहेत.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील कोविड रुग्णांमध्ये मृत्यूदर  1 एप्रिलपासून सर्वात कमी, 2.23 टक्क्यांवर
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या दहा लाखांच्या जवळ
गेल्या 24 तासांत 35,000 पेक्षा अधिक रुग्ण बरे
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या “चाचणी, मागोवा, उपचार”  या धोरणाच्या समन्वयीत अंमलबजावणीमुळे रुग्णांमधील मृत्यूदर  जागतिक पातळीच्या तुलनेत प्रभावीपणे कमी करण्यावर भर दिला आहे, हा दर वेगाने घसरत आहे.
सध्या मृत्यूदर 2.23 टक्के इतका आहे. 1 एप्रिल 2020 पासून तो सर्वात कमी आहे.
केवळ मृत्यूदर कमी झाला असे नाही, तर प्रभावी नियंत्रण धोरण, जास्तीत जास्त चाचण्या आणि एकूण देखभालीसाठी प्रमाणित क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉलमुळे सलग सहाव्या दिवशी प्रतिदिन 30,000 रुग्ण बरे झाले आहेत.
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या जलदगतीने 10 लाखांच्या जवळ जात आहे. गेल्या 24 तासांत 35,286 रुग्णांना सुट्टी मिळाल्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 9,88,029 एवढी झाली आहे. कोविड-19 रुग्णांच्या बरे होण्याच्या दरात वाढ होऊन आता तो 64.51 टक्के एवढा झाला आहे.
रुग्ण बरे होण्याच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, त्यामुळे बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय कोविड-19 रुग्ण यातील अंतर वाढत आहे, तो सध्या 4,78,582 आहे. वैद्यकीय निरीक्षणाखाली असलेल्या सक्रीय रुग्णांची संख्या 5,09,447 एवढी आहे.
कोविड 19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in.
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf.
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 197 कोटी 63 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 7 कोटी 7 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती संपूर्ण देशभरात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीच्या साठ्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,97,63,11,575
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,07,24,170
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 197 कोटी 63 लाखांहून अधिक मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा सुमारे 7 कोटी 7 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 59
शिक्षण मंत्रालय
नवीन शिक्षण धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीचा केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यानी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
नवीन शिक्षण धोरण-2020च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
शिक्षण धोरणाच्या विना अडथळा अंमलबजावणीच्या दृष्टीने समन्वय साधण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्रालयांमध्ये नोडल व्यक्ती नेमण्याचे निर्देश पोखरियाल यांनी दिले.
उच्च शिक्षणात अंमलबजावणीसाठी, 181 कार्य नेमून दिली आहेत, प्रत्येक कार्याचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रत्येक कार्याचा प्रमुख असावा, असे ते म्हणाले.
नवीन शिक्षण धोरणाच्या परिकल्पनेनुसार, उच्च शिक्षणात एकूण नोंदणी प्रमाण  वाढवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खुल्या विद्यापीठांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आभासी विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या दृष्टीने लवकरच आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील अशी माहिती मंत्र्यानी दिली.
पोखरियाल म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच  विद्यापीठ अनुदान आयोग  /अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद  मध्ये स्थापन करण्यासाठी त्वरित कामाला सुरुवात होईल. उच्च शिक्षणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पोखरियाल म्हणाले की, 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रमाचे ब्रँडिंग व्यापक स्तरावर करावे. "स्टे इन इंडिया" कार्यक्रमासाठी स्थापन समितीला मिशन मोड मध्ये काम करायला आणि 15 दिवसात अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, ही समिती विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जात असलेल्या कारणांचे विश्लेषण करणार आहे.U.Ujgare/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158