ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या मुदतवाढीमुळे योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला अन्नधान्य अनुदानापोटी अंदाजित 53,344.52 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचे होणार वितरण
पाचव्या टप्प्यातील एकूण अपेक्षित अन्नधान्य व्यय 163 लाख मेट्रिक टन
योजनेच्या चौथ्या टप्प्याच्या यशस्वी समाप्तीनंतर योजनेचा पाचवा टप्पा 1 डिसेंबर 2021 पासून सुरु होणार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केलेल्या लोककेंद्री घोषणेला अनुसरून आणि कोविड-19 ला दिलेल्या आर्थिक प्रतिसादाचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अशी आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत  तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे.
या योजनेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा अनुक्रमे एप्रिल ते जून 2020 आणि जुलै ते नोव्हेंबर2020 या काळामध्ये कार्यान्वित झाला तर तिसरा टप्पा मेते जून 2021 या कालावधीत कार्यान्वित झाला. या योजनेचा चौथा टप्पा जुलै 2021पासून सुरु झाला असून तो सध्या नोव्हेंबर 2021पर्यंत लागू आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये, डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अन्नधान्य अनुदानापोटी अंदाजित 53344.52 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचे वितरण होणार आहे.
पाचव्या टप्प्यासाठी एकूण 163 लाख मेट्रिक टन इतक्या अन्नधान्याचा व्यय अपेक्षित आहे.
गेल्या वर्षी कोविड-19 च्या अनपेक्षित प्रसारामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 80 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य वाटपाच्या योजनेतून शिधापत्रिकेवर नियमित वितरीत होणाऱ्या धान्याखेरीज गहू आणि तांदूळ या धान्यांचे अतिरिक्त मोफत वितरण करण्याची घोषणा केली जेणेकरून गरीब, गरजू आणि वंचित घरांतील लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटाच्या काळात पुरेशा अन्नधान्याअभावी राहावे लागू नये. आतापर्यंत या योजनेच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जनतेला 2.07 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या अन्न अनुदानाद्वारे 600 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे मोफत वितरण झाले आहे.
या योजनेचा चौथा टप्पा सध्या सुरु असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत अन्नधान्याच्या 93.8% साठ्याची उचल झाली असून सुमारे 37.32 लाख मेट्रिक टन ,37.20 लाख मेट्रिक टन,36.87 लाख मेट्रिक टन , 35.4 लाख मेट्रिक टन  आणि 17.9लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्याचे अनुक्रमे 74.64 कोटी, 74.4 कोटी, 73.75 कोटी, 70.8 कोटी and 35.8 कोटी लाभार्थ्यांना वितरण झाले आहे.
आधीच्या टप्प्यांचा अनुभव बघता पाचव्या टप्प्यातही ही योजना तशीच उत्तम कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
एकंदर सरकार या योजनेच्या पहिल्या ते पाचव्या टप्प्यासाठी सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
56-जे अंतर्गत सेवानिवृत्ती
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
विविध मंत्रालये / विभाग / केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज  यांनी पुरवलेल्या माहिती / आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात एफआर 56 च्या तरतुदी/ 90 ग्रुप ए अधिकारी आणि 80 ग्रुप बी अधिकारी यांच्यासाठी जारी केल्या आहेत.
वर्षनिहाय वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहेः
|
|
केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची वर्गवारी
|
|
वर्ष- 2019
|
|
वर्ष -2020
|
|
एकूण
|
|
गट अ
|
|
82
|
|
8
|
|
90
|
|
गट ब
|
|
67
|
|
13
|
|
80
पूर्वोत्तर प्रदेश विकास , एमओएस पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश, केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण विषयक परिषदेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत उद्घाटन
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2018
“ॲकॅडमिक लीडरशीप ऑन एज्युकेशन फॉर रिसर्जन्स” या विषयावरच्या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात होणार आहे. 350 पेक्षा जास्त विद्यापीठांचे कुलगुरु आणि संचालक या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय समाज विज्ञान संशोधन परिषद, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस्, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि एसजीटी विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली आहे.
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसमोरच्या आव्हानांवर चर्चा करुन शैक्षणिक फलित आणि शिक्षण नियमन या दोन्ही बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आराखडा तयार करण्याबाबत या परिषदेत चर्चा होणार आहे.
- अध्ययन करणाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या शिक्षणासाठी अध्यापनशास्त्रात सुधारणा- कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग
- रोजगार मिळवणारा ते रोजगार निर्माण करणारा- कल्पकता, नावीन्यता आणि उद्योजकतेत सुधारणा
- संशोधनाचा दर्जा उंचावणे- भारताच्या आवश्यकतेवर लक्ष केंद्रित
- शैक्षणिक संस्थात सुसुत्रता आणणे- वाचनालयासारख्या शैक्षणिक संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान
- समावेशक आणि एकीकृत परिसर निर्माण- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परिसराशी भावनिक नाते जोडले जावे या दृष्टीने उपक्रम हाती घेणे
- सहभागात्मक प्रशासकीय मॉडेल- प्रशासकीय प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सुलभ सहभाग
- जोमदार वित्तीय मॉडेल निर्माण करणे- माजी विद्यार्थ्यांकडून अथवा कॉर्पोरेट जगताकडून सामाजिक दायित्वाअंतर्गत निधी निर्माण करुन सरकारी संसाधनांना त्याची जोड देणे
- सार्वत्रिक मूल्य आणि जीवन कौशल्यांचा शिक्षणात समावेश करुन मूल्य शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे या आठ विषयांवर सत्र घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या समारोप समारंभात या आठ विषयावर सादरीकरण केले जाईल. या आठ विषयांवर एकमताने हाती घेण्यात येणाऱ्या कृतीयोजनांचे सादरीकरण होणार असून पूर्ण सत्रात त्यावर अधिक चर्चा होईल आणि देशाच्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वंकष कृती आराखडा तयार होईल अशी अपेक्षा आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालय सातत्याने प्रयत्न करत आहे त्याचाच एक भाग म्हणून ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या प्रयत्नाअंतर्गत दिल्लीत प्रथम 26-28 जुलैदरम्यान कुलगुरुंची परिषद घेण्यात आली होती.
N.Sapre/N.Chitale/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 8 जून 2021
|
|
- India reports less than 1 Lakh Daily New Cases after 63 days
- 86,498 new cases reported in last 24 hours; lowest in 66 days
- India's Active Caseload further declines to 13,03,702
- 1,82,282patients recovered during last 24 hours.
- Recovery Rate increases to 94.29%
- Weekly Positivity Rate currently at 5.94%
- Daily positivity rate at 4.62%, less than 10% for 15 consecutive days.
- Testing capacity substantially ramped up–36.8cr tests total conducted
- 23.61 Cr. Vaccine Doses administered so far under Nationwide Vaccination Drive
#Unite2FightCorona#IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 शी संबंधित घडामोडींवरील माहिती
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021 पासून सुरुवात झाली आहे.
या धोरणानुसार, कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसींंच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 23,47,43,489 मात्रा देण्यात आल्या आहेत..राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.19 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
इतर अपडेटस्
महाराष्ट्र अपडेट्स :-
- म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक  रुग्ण महाराष्ट्रात आढळले आहेत. आतापर्यंत म्यूकोर्मिकोसिसचे 28,252 रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रात सोमवारी 10,219 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. 10 मार्चनंतरची ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. राज्यात बाधितांची संख्या 58,42,000 झाली आहे, तर मृतांचा आकडा 1,00,470 वर पोहोचला आहे. सोमवारी 154 बाधितांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात कोविड -19 चे रुग्ण बरे होण्याचा दर 95.25 टक्के असून मृत्यू दर 1.72 टक्के आहे.
गोवा अपडेट्स:-
- राज्य सरकार गोव्यातील अनलॉकची प्रक्रिया 15 जूननंतरच सुरू करेल, त्याआधी नाही, असे आणि त्याआधीच नव्हे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील  लोकसंख्येचे लसीकरण केल्यानंतरच पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्य विचारकरू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. गोव्यात सोमवारी 418 नव्या कोरोनाबाधितांची आणि आणि 13 मृत्यूची नोंद झाली असून, एकूण बाधितांची संख्या 1,59,811 इतकी आणि मृत्यूंची संख्या 2,840 झाली आहे. दिवसभरात 1,162 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले त्यामुळे गोव्यातील कोरोनातून बरे होणाऱ्यांची एकूण संख्या 1,50,574 इतकी झाली आहे. राज्यात 6,397 सक्रिय रुग्ण आहेत. 2,745 नव्या चाचण्या झाल्या असून गोव्यात आतापर्यंत 8,48,687 नमुने तपासण्यात आले.
Important Tweets
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी बस आणि कार चालकांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे गडकरी यांचे आश्वासन
नवी दिल्ली, 6 मे 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील बस आणि कार चालकांना असे आश्वासन दिले आहे की सरकारला त्यांच्या समस्यांची पूर्णपणे जाणीव असून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सहकार्य करेल. कोविड-19 महामारीच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पंतप्रधान आणि वित्तमंत्र्यांशी आपण नियमित संपर्क साधत आहोत असे त्यांनी सांगितले.
वाहतूक आणि महामार्ग खुले झाले कि लोकांमधील आत्मविश्वास वाढेल असे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारतीय बस आणि कार चालक महासंघाच्या सदस्यांना संबोधित करताना गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले कि काही मार्गदर्शक सूचनांसह सार्वजनिक वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकेल. तथापि, बस आणि गाड्या चालवताना सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्याबाबत आणि हात-धुणे, स्वच्छता, मास्कचा वापर इत्यादी सर्व सुरक्षात्मक उपायांचा अवलंब करण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
सरकारी निधीचा कमीत कमी वापर करून खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणारे सार्वजनिक वाहतुकीचे लंडन मॉडेल अवलंबण्याचा विचार त्यांचे मंत्रालय करीत आहे असे श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय बस आणि ट्रकची बनावट ही सुमार दर्जाची असून या गाड्या फक्त 5 ते 7 वर्षे काम करतात, तर युरोपियन बनावटीच्या गाड्या 15 वर्षांपर्यंत चालतात ही गोष्ट त्यांनी नमूद केली. त्यांच्या चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर द्यावा जो दीर्घकाळ स्वदेशी उद्योगासाठीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरेल असेही गडकरी यांनी सांगितले.
चालू महामारी दरम्यान भारतीय बाजारपेठेतील कठीण आर्थिक परिस्थितीची त्यांना जाणीव आहे परंतु, याचा सामना करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्र काम करावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. चीनच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जागतिक उद्योगाकडून मिळणाऱ्या चांगल्या व्यवसाय संधीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले कि परदेशी कंपन्यांना त्यांच्याबरोबर भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करण्याची संधी भारतीय उद्योगाने स्वीकारली पाहिजे. देश आणि त्याचे उद्योगक्षेत्र कोरोना विरुद्धची आणि आर्थिक मंदी विरुद्धची अशा दोन्ही लढाया एकत्रितपणे जिंकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महासंघाच्या सदस्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती सुधारण्यासाठी सूचना केल्या ज्यात व्याज देयकाची सूट वाढविणे, सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करणे, गाड्यांची आयुर्मान मर्यादा वाढविणे, राज्य कर भरायला मुदतवाढ देणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे लाभ वाढविणे, विमा पॉलिसीची वैधता वाढविणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होता.
M.Jaitly/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
इस्रायलचे पंतप्रधानपद स्वीकारल्याबद्दल महामहिम यायर लॅपिड यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2022
इस्रायलचे पंतप्रधान पद स्वीकारल्याबद्दल महामहिम यायर लॅपिड यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. भारतासोबत खरी मैत्री निभावल्याबद्दल मोदी यांनी महामहिम नफ्ताली बेनेट यांचे आभार मानले आहेत.
ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
"इस्रायलचे पंतप्रधानपद स्वीकारल्याबद्दल महामहिम यायर लॅपिड यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि मनःपूर्वक अभिनंदन.आपण दृढ राजनैतिक संबंधांची 30 वर्षे साजरी करत असताना आपली धोरणात्मक भागीदारी पुढे चालू ठेवण्यासाठी मी उत्सुक आहे.”
"भारतासोबत खरी मैत्री निभावल्याबद्दल महामहिम नफ्ताली बेनेट यांचे धन्यवाद. आपल्या फलदायी चर्चा माझ्या स्मरणात राहतील आणि तुम्हाला नवीन भूमिका बजावताना यश मिळावे यासाठी शुभेच्छा."Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमधील विकासाच्या विविध घटकांमध्ये अव्वल कामगिरी बजावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी टिहरीतील जनतेचे अभिनंदन केले आहे.
उत्तराखंड राज्याला विकासाच्या बाबतीतील विविध घटकांधारित कामगिरीच्या मोजणीत पहिल्या क्रमांकावर नेण्यास टिहरीमधील जनतेचे श्रम आणि समर्पण यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
खासदार माला राज्यलक्ष्मी शाह यांच्या ट्विट ला प्रतिसाद देताना नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे की "या गौरवपूर्ण उपलब्धीसाठी टिहरीमधील माझ्या सर्व बंधू-भगिनींना खूप खूप शुभेच्छा . विकासाच्या बाबतीत असणारी आपली इच्छाशक्ती आणि परिश्रम यांचेच हे फळ आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
मुखमीत एस भाटिया यांनी ईएसआयसीच्या महासंचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मुखमीत एस भाटिया यांनी आज नवी दिल्ली येथील मुख्यालयात कामगार व रोजगार मंत्रालय अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे  महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.
भाटिया हे झारखंड केडरच्या 1990 च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांना जिल्हा व राज्यस्तरीय संघटनांचा कारभार व व्यवस्थापनाचा अफाट अनुभव आहे. झारखंड सरकारमध्ये कामगार आणि रोजगार आणि महिला व बालविकास विभागात त्यांनी प्रधान सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे.
भाटिया यांनी मद्रास विद्यापीठातून संरक्षण व सामरिक अभ्यासामध्ये एम.फिल, दिल्ली विदयापीठातून व्यवसाय प्रशासनात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, केंब्रिज,अमेरिका येथून इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटमध्ये मास्टर्स केले आहे. पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंदीगड येथून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली. त्यांनी प्रशासन आणि सामाजिक संरक्षण विषयांमध्ये संशोधन केले आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 18 ऑक्टोबर रोजी लोथल येथील ‘राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल’च्या कामाच्या प्रगतीचा घेणार आढावा
एनएमएचसी भारताचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा अभिमानाने करणार प्रदर्शित
आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून एनएमएचसी प्रकल्प विकसित केला जाणार
प्रकल्पाच्या विकासासाठी सुमारे 3500 कोटी रूपये खर्च
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी, सायंकाळी 5 च्या सुमारास गुजरातमधील लोथल येथील ‘राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल’ च्या कामाच्या प्रगतीचा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतील. याप्रसंगी त्यांचे भाषण होणार आहे.
लोथल हे हडप्पा संस्कृतीतील प्रमुख शहरांपैकी एक होते आणि सर्वात जुन्या मानवनिर्मित गोदी- बंदराचा शोध येथे लागल्यामुळे त्यासाठीही ओळखले जाते. लोथलमधील ‘ सागरी वारसा संकुल’ हे या शहराच्या ऐतिहासिक वारशाला एकाअर्थी योग्य आदरांजली असणार आहे.
लोथल येथील नॅशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स  म्हणजेच ‘राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल’ केवळ भारताचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करण्यासाठीच आहे असे नाही, तर लोथलला जागतिक दर्जाचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून उदयास येण्यासाठी मदत करणारा एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणून विकसित केला जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे पर्यटनाला चालना मिळाल्याने या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.
मार्च 2022 मध्ये या संकुलाचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी सुमारे 3500 कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. यामध्ये हडप्पा वास्तुकला आणि जीवनशैली पुन्हा निर्माण करण्यासाठी लोथल ‘मिनी रिक्रिएशन’ यासारखी अनेक नाविन्यपूर्ण आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये असतील; चार विशिष्ट संकल्पनांवर आधारित उद्याने असणार आहेत. यामध्ये स्मृती उद्यान , सागरी आणि नौदल संकल्पनेवर उद्यान, हवामान संकल्पनेवर एक उद्यान आणि साहसी आणि मनोरंजनाच्या संकल्पनेवर उद्यान असणार आहे. जगातील सर्वात उंच दीपगृह संग्रहालय येथे तयार करण्यात येणार आहे. हडप्पा काळापासून आतापर्यंत भारताच्या सागरी वारशावर प्रकाश टाकणारी चौदा दालने असतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणारी किनारपट्टीवरील राज्यांची दालने आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश या संकुलामध्ये असणार आहे.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
नागरिक केंद्रीत सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या अंतीम मुदतीत दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021पर्यंत वाढ
सुधारणा पूर्ण केल्यानंतर राज्यांना वाढीव कर्जाची अनुमती
सफल राज्यांना भांडवल खर्चासाठी अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देखील मिळणार
11 राज्यांनी कमीत कमी एका क्षेत्रात सुधारणांचे कार्य केले पूर्ण
अर्थमंत्रालयाच्या व्यय विभागाने विविध नागरिक केंद्रीत सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना दिलेल्या अंतीम मुदतीत वाढ केली आहे.आता अशा सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021पर्यंत हे कार्य करण्यासाठीच्या नोडल मत्रालयाकडून शिफारस प्राप्त झाल्यास त्या राज्याला अशा सुधारणा केल्याचे लाभ मिळू शकतील.
भारत सरकारने अशा सुधारणांसाठी 4 महत्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या आहेत:
1. वन नेशन, वन रेशन कार्ड पध्दत
2. ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस सुधारणा
3. शहर स्थानिक संस्था / उपयोगी सुधारणा
4. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा
या सुधारणांबाबत दिनांक 17 मे 2020 पर्यंत राज्यांना कळविण्यात आले होते.
सुधारणा पूर्ण करणारी राज्ये दोन प्रकारचे लाभ मिळविण्यास पात्र आहेत. अशा राज्यांना प्रत्येक सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सकल राज्य घरेलू उत्पादनाच्याच्या 0.25% इतके अतिरिक्त कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.हा लाभ मिळविण्यासाठी जी राज्ये चारही सुधारणांची अंमलबजावणी करू शकतील त्यांना 2.14 लाख कोटी रुपये अतिरीक्त कर्ज मंजूर करण्यात येईल.
कोविड-19 महामारीमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक त्या संसाधनांची गरज ओळखून भारत सरकारने मे 2020 मधे कर्ज घेण्यासाठी असलेली मर्यादा जीएसडीपीच्या 2 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा उद्देश राज्यांना आपल्या अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची उभारणी 4.27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत करता येणे शक्य व्हावे हा होता. यासाठी वितरीत केलेली निम्मी रक्कम अशा सुधारणांशी जोडलेली होती. राज्यांना विविध नागरिक केंद्रीत सुधारणा घडवून आणण प्रवृत्त करणे, हा याचा उद्देश होता.
चार पैकी तीन सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना," राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी केलेली आर्थिक सहाय्य योजना " या अंतर्गत अतिरिक्त निधी सहाय्य हा दुसरा एक लाभ होणार आहे. जी राज्ये चार पैकी तीन तरी सुधारणा घडवून आणतील त्या राज्यांना 2000 कोटी रुपये देण्याच्या योजनेची तरतूद केली आहे.
ही योजना अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 2.0 याचा भाग म्हणून दिनांक 12 आँक्टोबर 2020 रोजी घोषित केली होती.तिचा उद्देश, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या कर महसूलातील कमतरतेमुळे ज्या राज्यांना कठीण आर्थिक परीस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, अशा राज्यांच्या भांडवली खर्चाला बळ देणे हा होता. या योजनेसाठी भारत सरकारने 12,000 कोटी राखून ठेवले आहेत. भांडवली खर्चामुळे अनेक विविध स्तरीय परीणाम होऊन भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची उत्पादन क्षमता वाढून परीणामी अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होते.
अशा तऱ्हेने दुहेरी प्रोत्साहनामुळे राज्यांनी सुधारणा केल्या. आत्तापर्यंत 9 राज्यांनी वन नेशन वन रेशनकार्ड पध्दत लागू केली आहे,4 राज्यांनी ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस ची सुधारणा केली,तर एका राज्याने शहर स्थानिक संस्था/सुधारणा केली. या राज्यांना अतिरिक्त 40,251 कोटी रुपये कर्जांच्या मंजुरीसाठी अनुमती दिली आहे. या सुधारणा घडविण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीमुळे अन्य राज्यांना अशा प्रकारच्या सुधारणा घडवून आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 12.39 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,39,76,825
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
12.39  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यातल्या ज्ञापन कराराची केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
भारत आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यातल्या ज्ञापन कराराची केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधीत्व, आग्नेय आशिया क्षेत्रीय कार्यालयाच्या भारतातल्या कार्यालयामार्फत करण्यात आले. नवी दिल्लीत 13 मार्च 2018 रोजी या ज्ञापन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
यामुळे भारत आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यातल्या सहकार्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. परिणामी भारतातल्या सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा उंचावायला मदत होणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 82
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत लसीच्या एकूण 97.14 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.07 % आहे; मार्च 2020 पासूनचा उच्चांकी दर
गेल्या 24 तासांत देशात 16,862 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या  एकूण बाधितांच्या संख्येच्या 0.60 %
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 112 दिवस 3% पेक्षा कमी
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2021
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 30,26,483 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या एकूण संख्येने 97.14 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 95,66,873 सत्रांच्या आयोजनातून हे लसीकरण साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,75,695
|
|
2nd Dose
|
|
90,66,113
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,61,142
|
|
2nd Dose
|
|
1,54,84,841
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
39,11,64,632
|
|
2nd Dose
|
|
10,81,79,876
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
16,72,35,490
|
|
2nd Dose
|
|
8,52,83,655
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,54,86,278
|
|
2nd Dose
|
|
6,08,00,831
|
|
Total
|
|
97,14,38,553
गेल्या 24 तासांत 19,391 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,33,82,100 झाली आहे.
परिणामी, सध्या देशातील रोगमुक्ती दर 98.07 % आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 110 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत,16,862 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 2,03,678 इतकी आहे आणि ही गेल्या 216 दिवसातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.60% आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 11,80,148 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 58 कोटी 88 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.42 % असून गेले 112 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.43% आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 46 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 129 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.