ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भविष्यातील स्टार्ट अप प्रकल्प आणि नवीन तंत्रज्ञानसंबंधित उपक्रमांसाठी उद्योग हे प्रमुख संसाधन पुरवठादार बनण्याची अपेक्षा - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2023
भविष्यातील स्टार्ट अप प्रकल्प आणि नवीन तंत्रज्ञानसंबंधित उपक्रमांसाठी उद्योग हे प्रमुख संसाधन पुरवठादार बनण्याची अपेक्षा आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.
अगदी सुरुवातीपासूनच सर्वांनी समान हितधारक बनण्याची गरज आहे आणि यासाठी उद्योगांनी देखील प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारकडे बघण्याच्या मानसिकतेत बदल केला पाहिजे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
ते आज नवी दिल्ली येथे असोचॅमने आयोजित केलेल्या तिसऱ्या इंडिया क्वांटम टेक्नॉलॉजी कॉन्क्लेव 2023 या कार्यक्रमात बोलत होते. उदयोन्मुख क्वांटम तंत्रज्ञानासह संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात देश मोठे टप्पे सर करत असताना आपले स्थान सर्वांच्या बरोबरीने राखण्यासाठी सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यात समानतापूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय असू शकत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन, जागतिक धोरणे आणि जागतिक निकष आवश्यक आहेत, असे ते म्हणाले. जोखीम व्यवस्थापनासाठी उद्योगांना पुढाकार घ्यावाच लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन  मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिगर सरकारी संसाधने असतील, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. अगदी सुरुवातीपासूनच उद्योगांचा सहभाग असेल ज्यामुळे नवोन्मेषासाठी अगदी योग्य प्रकारची परिसंस्था निर्माण होईल. उद्योगांचा सक्रीय सहभाग आणि क्वांटम स्टार्टअप परिसंस्थेला रेटा देण्यासाठी भांडवल यांची या उद्योगाला चालना देण्यासाठी गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीच्या काळातल्या धोरण दुर्बलतेच्या तुलनेत मोदी सरकारने अतिशय सुस्पष्ट धोरणांचे नियोजन केले आहे, ज्यामध्ये डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडियाने एका भक्कम स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनाच्या वातावरणासाठी आवश्यक असलेल्या चौकटीसाठी मार्ग खुला केला आहे. परिणामी क्वांटम तंत्रज्ञान आपल्याकडे येण्यापूर्वीच आपण खूप मोठी मजल मारली.
क्वांटम तंत्रज्ञान असलेले आपण सातवे राष्ट्र आहोत. मात्र, आज आपण विकसित राष्ट्रांच्या बरोबरीने वाटचाल करत आहोत आणि आघाडी देखील घेतली आहे. संपूर्ण जग आज आपल्याकडे पाहात आहे आणि त्यामुळे आपल्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच मंजुरी दिलेले नॅशनल क्वांटम मिशन भारताला क्वांटम कंप्युटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेन्सिंग, क्वांटम मटेरियल्स, मेट्रोल़ॉजी आणि डिव्हायसेस यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आघाडीच्या जागतिक नेतृत्वापैकी एक बनवणार आहे.
क्वांटम संशोधन आणि विकास, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि सुटे भाग आणि उपकरणांचे उत्पादन यांसाठी एक आकर्षक केंद्र बनण्याची आणि त्यामुळे खूप मोठ्या संख्येने रोजगार संधी निर्माण करण्याची भारतामध्ये क्षमता आहे, असा विश्वास डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला.
भारताकडे सध्या जवळपास शंभर क्वांटम प्रकल्प आहेत ज्यापैकी 92 टक्के केंद्रांने पुरस्कृत केले आहेत. सुपरकंडक्टिंग आणि फोटॉनिक तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध मंचांवर 8 वर्षात 50-1000 फिजिकल क्युबिट्स सह इंटरमिजिएट-स्केल क्वांटम कंप्युटर्स विकसित करण्याचे एनक्यूएमचे उद्दिष्ट आहे.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 33
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  जनरली पार्टिसिपेशन्स नेदरलँड एन व्ही ला फ्यूचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये समभाग अधिग्रहणास दिली मान्यता
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  जनरली पार्टिसिपेशन्स नेदरलँड एन व्ही कंपनीला फ्यूचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये समभाग अधिग्रहणास मान्यता दिली आहे.
जनरली पार्टिसिपेशन्स नेदरलँड एन व्ही  ही एस्सीक्यूरेझियोनी जनरली एसपीए  ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. जनरली ग्रुप ऑफ कंपन्यांची मूळ संस्था आहे. जनरली ग्रुप हा जागतिक विमा प्रदाता आहे आणि तो एफजीआयआयसीच्या माध्यमातून भारतातील सामान्य विमा उद्योगात कार्यरत आहे.
फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड  ही एक जनरल इन्शुरन्स कंपनी आहे. भारतात नॉन-लाइफ किंवा सामान्य विमा सेवा क्षेत्रात ती कार्यरत आहे.
प्रस्तावित समायोजन जीपीएनद्वारे एफजीआयआयसीच्या समभागांच्या संपादनाशी संबंधित आहेत. जीपीएन या कंपनीची विद्यमान भागधारक आहे.
जीपीएनने फ्युचर एंटरप्रायझेस लिमिटेडकडे एफजीआयआयसीच्या भाग भांडवलाचा अंदाजे 25% हिस्सा संपादन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे एफजीआयआयसी मध्ये जीपीएन ची एकूण भागीदारी  49 टक्क्यांवरुन सुमारे 74 टक्के इतकी वाढेल.
यासंबंधी सीसीआयचा तपशीलवार आदेश लवकरच जारी केला जाईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गुरांना रस्ता ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी भारतामध्ये महामार्गांलगत बाहुबली कुंपण घालण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे- नीतीन गडकरी यांची माहिती
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
गुरांनी रस्ते ओलांडण्यामुळे मानवी जीवितहानी होणारे धोकादायक अपघात टाळण्यासाठी, गुरांना रस्ते ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी भारतातील महामार्गांलगत बाहु बली गुरे प्रतिबंधक कुंपण घालण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नीतीन गडकरी यांनी विविध ट्वीट्सच्या मालिकेतून सांगितले आहे.
हे कुंपण 1.20 मीटर उंच असेल आणि एक सर्वसमावेशक उपाय म्हणून महामार्ग-30 च्या सेक्शन 23 वर घालण्यात येईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छत्तीसगड दौऱ्यापूर्वी एक सादरीकरण म्हणून हे कुंपण काम करेल, असे ते म्हणाले.
हे गुरे प्रतिबंधक कुंपण बांबूपासून बनवलेले असून अतिशय प्रभावी आणि पर्यावरणस्नेही उपाय आहे, असे त्यांनी सांगितले. या कुंपणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बांबूंवर क्रियोसोट तेलाची प्रक्रिया केली जाते आणि त्यावर एचडीपीईचा थर दिला जातो ज्यामुळे पोलादाच्या ऐवजी एक भक्कम पर्याय म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो. या कुंपणाला प्रथम श्रेणीचे अग्नी मानांकन असून, ते सुरक्षा सुनिश्चित करणारे आणि आत्मनिर्भर भारताला अनुसरून आहे. यामुळे सर्व महामार्ग शाश्वत बनतील आणि वन्यजीव आणि गुरांची हानी कमी होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
भारतीय निवडणूक आयोग
सुरक्षा दलातल्या मतदारांची भूमिका महत्त्वाची
उत्तराखंडमध्ये सुरक्षा दलातल्या मतदारांची संख्या मोठी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2019
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त माहितीनुसार यंदा सुरक्षा दलातल्या मतदारांची  संख्या 16,62,993 आहे. 2014 मध्ये ती 13,27,627 होती. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये या मतदारांची संख्या मोठी आहे. उत्तराखंडमध्ये 88,600 सर्व्हिस व्होटर्स आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता हा आकडा लक्षणीय आहे. सुरक्षा दलातल्या मतदारांची मतदार यादीत नोंदणी व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेले प्रयत्न आणि संबंधित विभागांकडून मिळालेले सक्रीय सहकार्य यामुळे सर्व्हिस व्होटर्सच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
सर्व्हिस व्होटर्सच्या सहाय्यासाठी www.servicevoter.nic.in हे पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.
N.Sapre/S.kakde/P.Kor
(Visitor Counter : 66
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी
सध्या सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून 2020-21 वर्षातील खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आधारभूत किंमत योजनांनुसार करत आहे.
पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश ओदिशा आणि महाराष्ट्र या धान उत्पादक राज्ये व केंद्रशासिक प्रदेशात खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील धान खरेदी व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. या राज्यांमध्ये 27.11.2020 पर्यंत 313.25 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 264.32 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले होते. यंदा धान खरेदीमध्ये 18.51टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एकूण 313.25 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.70 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले आहे. हे प्रमाण एकूण धान खरेदीच्या 64.71 टक्के आहे.
किमान आधारभूत किंमतीवर झालेल्या एकूण 59142.08 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 28.95 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, केंद्र सरकारने तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना 2020च्या हंगामात, 45.24 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची मूल्य समर्थन योजनेनुसार  योजनेनुसार खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांतून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे  खरेदीसही मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या मूल्य समर्थन योजनेनुसार खरेदीचे प्रस्ताव पाठवले तर ते त्वरीत मान्य करण्यात येतील.
या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून 2020-21 च्या आधिसूचीत किमान आधारभूत मुल्यांनुसार नियोजित हंगामात करण्यात येईल. जर या पिकांचे बाजारभाव हे किमान आधारभूत मुल्यानुसारच्या किंमतीपेक्षा कमी झाले तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येईल.
27.11.2020 पर्यंत नोडल संस्थांमार्फत सरकारने 95,318.50 मेट्रीक टन मूग, उडीद, भूईमूग शेंगा आणि सोयाबीनची 513.62 कोटी रूपयांची खरेदी केली असून त्याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा व राजस्थानमधील 54,891 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
27.11.2020 पर्यंत कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीनुसार 52.40 कोटी रुपयांचे 5,089 मेट्रीक टन खोबरे  खरेदी केले याचा 3,961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.सध्या खोबरे आणि उडीद यांचा भाव यांचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यात किमान आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत अधिक आहे.
किमान आधारभूत किमतीवर आधारित कपास पिकाची खरेदी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुरू आहे.27.11.2020 पर्यंत 27,62,824 कापसाच्या गासड्याची 8127.83 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. याचा लाभ 5,56,081 शेतकऱ्यांना झाला.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे क्षेत्रातील व्यवसायांच्या संधीबाबत माहिती देण्यासाठी लखनौ इथे 30 ऑगस्ट रोजी विक्रेता महामेळावा 2019 चे आयोजन
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
भारतीय रेल्वेच्या संशोधन आरेखन आणि मानक संघटनेने  30 ऑगस्ट 2019 रोजी लखनौ इथे विशेष, विक्रेता महामेळावा 2019 आयोजित केला आहे. रेल्वे क्षेत्रातील व्यवसायांच्या संधीबाबत माहिती देण्यासाठी आरडीएसओमध्ये हा मेळावा आयोजित करण्यात आला असून, यासाठी देशभरातल्या उद्योजकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. अधिक सहभाग वाढविण्यासाठी एफआयसीसीआय, सीआयआय, ॲसोचॅम, आयईईएमए या संस्थांना कळविण्यात आले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 92
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून  एमएसएमईला देय रकमा
नवी दिल्ली, 15 मे 2020
अर्थ मंत्रालयाचा व्यय विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांपैकी  32 प्रमुख महारत्न आणि नवरत्न उपक्रमांच्या भांडवली खर्चाचा आणि ऑगस्ट 2019 पासून एमएसएमई विक्रेत्यांच्या, विशेषतः महत्त्वपूर्ण विक्रेत्यांच्या, थकबाकीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक आधारावर देखरेख करत आहे.
स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत की, नियमितपणे देय रकमा दिल्यामुळे गुंतवणूक चक्राला प्रोत्साहन मिळते. म्हणून ही देयके त्वरित निकाली काढली जातील हे सीपीएसई ने सुनिश्चित करावे. एमएसएमईच्या विभागाच्या समाधन पोर्टलवर एमएसएमईची थकबाकी निकाली काढण्यासाठी व प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. सचिव  यांनी एप्रिल 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यात मंत्रालय आणि विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून सीपीएसईद्वारे थकीत देयकांवर देखरेख ठेवण्याची विनंती केली आहे.
देशातील जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील खरेदीचा अंदाज 20 टक्के ते 22 टक्यांच्या दरम्यान आहे. सध्याच्या किंमतीवर देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात  सीपीएसईच्या एकूण उलाढालीचा वाटा 15 ते 16 टक्के आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात  सीपीएसईने आपले योगदान दुप्पट करावे आणि थेट आणि अप्रत्यक्ष करा नंतर केंद्राच्या उत्पनाचा “तिसरा प्रमुख स्रोत’ व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. सीपीएसईंनी देशाचे आयात बिल कमी करण्यासाठी आणि 2022 पर्यंत भारताच्या जागतिक रणनीतिक व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये सीपीएसईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत केलेल्या
सुचनांचे पालन करत आणि व्यय विभागाद्वारे होणाऱ्या नियमित देखरेखीमुळे सीपीएसईने सर्वसाधारण विक्रेते आणि विशेषतः एमएसएमई विक्रेत्यांसाठी त्यांचे देय रकमा दिलेल्या जाण्याचे समयचक्र कमी केले आहे.
31 मार्च 2020 रोजी सीपीएसईंकडून प्राप्त आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की त्यांच्याकडे एमएसएमईकडून 1 मार्च 2020 पर्यंत 775.76 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. महिन्याभरात 2,730.46 कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत एकूण 2,813.39 कोटी रुपये देण्यात आले. एप्रिल 2020 या महिन्यासाठी 1,598.27 कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली आणि सीपीएसईने 512.34 कोटी रुपयांची देयके शिल्लक ठेवत 1785.78 कोटी रुपये वितरीत केले. बहुतांश देयके एप्रिल महिन्याच्या अखेरीला प्राप्त झाली आणि त्यांच्या पेमेंटची प्रक्रिया सुरु आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 225
संरक्षण मंत्रालय
इंडियन नेव्ही सेलिंग चॅंपियनशिप-2021 ही सर्वात मोठी आंतर-नौदल नौवहन स्पर्धेचे मुंबईत 1 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजन
मुंबई, 30 सप्टेंबर 2021
मुंबईतील भारतीय नौदल नौवहन प्रशिक्षण केंद्रातर्फे  1 ऑक्टोबर ते 5 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत इंडियन नेव्ही सेलिंग चॅंपियनशिप-2021 ही सर्वात मोठी आंतर-नौदल नौवहन स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने पुढील पाच दिवस भारतीय नौदलाच्या तीन कमांड म्हणजेच पश्चिमी नौदल कमांड, पूर्व नौदल कमांड आणि दक्षिणी नौदल कमांड यामधील नौवाहक महिला व पुरुषांना मुंबई बंदरावर आपापल्या नौकानयन व नौवहनाचे कौशल्याचे प्रदर्शन करता येईल.
या स्पर्धेत सात प्रकारच्या नौकाच्या प्रकारात मिळून एकूण 90 हून जास्त जण सहभागी होणार आहेत, टीम रेसिंग इन एन्टरप्राईज ही सामुहिक स्पर्धा आणि मॅट रेसिंग इन J24 या प्रकारातील बोटींचा समावेश पुन्हा करण्यात आला आहे, जेणेकरून गटाचे मनोधैर्य वाढवणे आणि सहभागींमध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. सर्व प्रकारच्या स्पर्धांचा समारोप होईल त्या दिवशी म्हणजे 5 ऑक्टोबर 2021 ला विजेता घोषित केला जाईल.
भारतीय नौदल नौवहन प्रशिक्षण केंद्रातर्फे , मुंबई 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी 75 स्पर्धासहभागींची नौवहन परेड होणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून साजरा होत असलेल्या ‘आजादी का अमृतमहोत्सव’च्या निमित्ताने भारतीय नौदल आयोजित करत असलेल्या कार्यक्रमांपैकी हा एक उपक्रम आहे.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
नौवहन मंत्रालय
भारत सागरी परिषद-2021 आज चाबहार दिन साजरा करत संपन्न
21 वे शतक फक्त भूमीचे नसून सागर, आकाश आणि अंतराळाचे आहे. आत्मनिर्भर सागरी क्षेत्र हे नवीन भारताचा व आत्मनिर्भर भारताचा पाया आहे. : मनसुख मांडवीय
व्हर्च्युअल भारतीय सागरी परिषद-2021 चे दुसरे सत्र आज पार पडले. ही तीन दिवसीय सागरी परिषद म्हणजे जगातील सर्वाधिक भव्य व्हर्च्युअल परिषदेपैकी एक आहे.
चाबहार दिन सत्राच्या आरंभीच्या भाषणात केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले की चाबहार बंदर हे भारत व युरेशियामधील मार्ग ओलांडण्यासाठी केंद्र म्हणून विकसित झाले असून 123 जहाजे, जहाजाची मालवाहक क्षमता तपासणीसाठी 13,752 TEU आणि 18 लाख टन सामान्य कार्गो हाताळण्याची त्याची क्षमता आहे. कोविड प्रसाराच्या काळात माणूसकी म्हणून दिली जाणारी मदत पोचवण्यासाठी संपर्क केंद्र म्हणून याचा उपयोग झाल्याचेही मांडवीय यांनी नमूद केले. मांडवीय यांनी सागरी परिक्षेत्राचे महत्व विशद केले आणि 21 वे शतक हे फक्त भूमीचे नाही तर सागर, आकाश आणि अंतराळाचे शतक असल्याचे प्रतिपादन केले.
भारतीय सागरी परिषद 2021मधील समारोपाचे भाषण करताना बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजय बंडोपाध्याय यांनी परिषदेबद्दल माहिती दिली. या परिषदेसाठी सुमारे 1.90 लाख निमंत्रितांनी नोंदणी केली, तसेच अकरा राष्ट्रांमधील 16 मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या सत्रात हजेरी लावल्याचे सांगितले. एकूण सहा केंद्रीय मंत्री तीन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन राज्यमंत्र्यांनी विविध सत्रात हजेरी लावली. तसेच 31 आंतरराष्ट्रीय CEO आणि 24 भारतीय CEO नी CEO फोरम द्वारे उपस्थिती नोंदवली. 110 प्रदर्शनकारांनी यांनी या प्रदर्शनात सहभाग घेतला. 18 पॅव्हेलीयन्स, 107 बूथ होते. लागोपाठ 5,540 चर्चासत्रे ही भरवण्यात आली. परिषदेच्या तीन दिवसात 64 हजार पेक्षा जास्त जणांनी येथे भेट दिली असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय सागरी दृष्टीकोन-2030 ला भारतीय सागरी परिषद 2021मुळे शक्ती व बळकटी येईल असे मनसुख मांडवीय यांनी आपल्या साररूप भाषणात नमूद केले. परिषदेत उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सागरी दृष्टिकोन 2030 मांडला होता. भारतीय सागरी परिषद 2021 मुळे जगाच्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षा आणि आशा वाढल्या आहेत. आपल्या ध्येयप्राप्तीच्या दिशेने आपण मार्गक्रमणा करायला हवी. या परिषदेत स्वाक्षरांकित झालेले सामंजस्य करार हे आपल्या समर्पित आणि लक्ष्यकेंद्री प्रयत्नांचे यशस्वी फलित आहे असे सांगत, मांडवीय यांनी आत्मनिर्भर सागरी क्षेत्र हे नवीन भारत आणि आत्मनिर्भर भारताचा पाया आहे आशावाद जागवला.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मतदार जनजागृती महाअभियानाला उद्या मुंबईत प्रारंभ
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2019
कमी मतदान होत असलेल्या महाराष्ट्रातील 10 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. रिजनल आऊटरिच ब्यूरो, पुणे , माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयाशी समन्वय साधून हे अभियान आयोजित केले आहे.
मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकात उद्या, 2 एप्रिल 2019 रोजी दुपारी 4 वाजता या अभियानाला सुरुवात होणार आहे. ‘#कोणीहीमतदारवंचितराहूनये’ अशी या अभियानाची संकल्पना आहे.
या प्रतिकात्मक प्रारंभानंतर दक्षिण मुंबई, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे आणि कल्याण येथे 2 ते 28 एप्रिल 2019 दरम्यान रॅली आयोजित केल्या जातील.
मतदार जागृतीसाठी 10 मोबाईल व्हॅन्स, 1200 हून अधिक ठिकाणांचा दौरा करतील. या अभियानादरम्यान गीत आणि नाटक प्रभागाचे कलाकार सादरीकरण करतील. मुंबईत 25 ते 28 एप्रिल 2019 हे चार दिवस ते कला सादर करतील.
या अभियानात पुढील विषयांवर माहिती दिली जाईल:
- PwD  ॲप
- cVigil ॲप
- EVM आणि VVPAT चा वापर
- मतदार ओळखपत्रासाठी 10 पर्याय, जे मतदानाच्या दिवशी मतदानासाठी वापरता येतील
अभियानाचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे:
|
|
Sl. No
|
|
Constituency Name
|
|
Date of Polling
|
|
Campaign Start Date
|
|
Campaign End Date
|
|
Flag-off venue
|
|
Tentative Flag-off date and time
|
|
1
|
|
Mumbai South
|
|
29/04/2019
|
|
2/04/2019
|
|
5/04/2019
|
|
Mumbai South 
|
|
2/4/2019 at 4 pm
|
|
25/4/2019
|
|
28/4/2019
|
|
2
|
|
Pune
|
|
23/04/2019
|
|
3/04/2019
|
|
9/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
3/4/2019 at 10 am
|
|
3
|
|
Nagpur
|
|
11/04/2019
|
|
8/04/2019
|
|
10/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
8/4/2019 at 11 am
|
|
4
|
|
Chandrapur
|
|
11/04/2019
|
|
8/04/2019
|
|
10/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
8/4/2019 at 11 am
|
|
5
|
|
Solapur
|
|
18/04/2019
|
|
11/04/2019
|
|
17/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
11/4/2019 at 11 am
|
|
6
|
|
Satara
|
|
23/04/2019
|
|
16/04/2019
|
|
22/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
16/4/2019 at 11 am
|
|
7
|
|
Aurangabad
|
|
23/04/2019
|
|
16/04/2019
|
|
22/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
16/4/2019 at 11 am
|
|
8
|
|
Jalgaon
|
|
23/04/2019
|
|
16/04/2019
|
|
22/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
16/4/2019 at 11 am
|
|
9
|
|
Dhule
|
|
29/04/2019
|
|
22/04/2019
|
|
28/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
22/4/2019 at 11 am
|
|
10
|
|
Kalyan
|
|
29/04/2019
|
|
22/04/2019
|
|
28/04/2019
|
|
District Collectorate
|
|
22/4/2019 at 11 am
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 200
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 16 मे 2022
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 191.37 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 17,317 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04%
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सध्या 98.74% इतके आहे
गेल्या 24 तासांत 2,550 रुग्ण बरे झाले आहेत. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या वाढून4,25,82,243 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत 2,202 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत 84.41 कोटी चाचण्या केल्या गेल्या; गेल्या 24 तासांत 2,97,242 चाचण्या केल्या गेल्या.
N.Chitale/S.Auti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दलाच्या सोनेगाव स्टेशन येथे स्टेटिक डिस्प्लेचे आयोजन
नागपूर, 27 सप्टेंबर 2018
भारतीय लष्कराने केलेल्या लक्ष्यभेदी हल्ल्याच्या  द्विवर्षपूर्तीनिमित्त नागपूर येथील भारतीय हवाई दलाच्या सोनेगाव स्टेशन येथे 28 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान स्टेटिक डिस्प्लेचे  आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय नागरिकांना हे प्रदर्शन सकाळी 9.00 ते दुपारी 4.00 दरम्यान पाहता येईल. प्रदर्शनस्थळी नागरिकांना छायाचित्र असलेले आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंगचा परवाना किंवा भारत सरकारतर्फे प्रमाणित कोणतेही वैध ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक आहे.
S.Tupe/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड विषयक नियमांचे पालन करत अहमदनगर जिल्ह्यातील आणखी एक गाव झाले कोरोना मुक्त
गावकऱ्यांच्या वर्तनात बदल घडवून आणण्यात ग्रामपंचायतीने बजावली महत्वाची भूमिका
अहमदनगर |मुंबई 25 मे 2021
अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या कोरोनामुक्त गावाचे उदाहरण समोर ठेऊन तसेच व्यापक जनजागृती ,कोरोना प्रतिबंधासाठीच्या नियमांचे पालन , वेळोवेळी आरोग्य तपासणी आणि बाधितांचे विलगीकरण आणि सामुहिक इच्छाशक्तीला मिळालेली प्रयत्नांची जोड यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील भोयरे खुर्द हे गाव पूर्णपणे कोरोना मुक्त झाले आहे.
अहमदनगर शहरापासून 20 किमी अंतरावर डोंगर पट्ट्यात भोयरे खुर्द हे 1500 लोकवस्ती असलेल्या दुष्काळी गाव आहे . त्यामुळे या गावातील बहुतांश नागरिक रोजगारासाठी मुंबई तसेच अन्य शहरात असतात.मात्र राज्यशासनाने टाळेबंदी लागू केल्यावर हे सर्व कामगार मुंबई तसेच अन्य ठिकाणाहून गावी आले. गावात 3-4 कोरोना बाधितरुग्ण आढळून आल्यानंतर ग्रामपंचायत आणि आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून गावातील बाधितांच्या कुटुंबियांची अँटिजेंन कोरोना चाचणी करण्यात आली आणि त्यातील संशयित आणि लक्षणे असलेल्या व्यक्ती यांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले .
कोरोना मुक्त गाव करण्यासाठी , त्यानंतरही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार वेळोवेळी गावातील सर्व कुटुंबांची, आशासेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या मदतीने तपासणी करण्यात आली. ताप, सर्दी खोकला आणि थकवा अशी लक्षणे असलेल्या व्यक्तींची अँटिजेंन टेस्ट करून त्यांना सक्तीने विलगीकरणात ठेवण्यात आले असे या कामात सहभागी असलेल्या डॉ .सविता कुटे यांनी सांगितले.
याबरोबरच कोरोना होऊ नये यासाठी गावकर्यांनी आपली आणि कुटुंबाची कशी काळजी घ्यावी याची जनजागृती गावातील मंदिराच्या लाऊड स्पीकरच्या माध्यमातून दररोज सकाळ-संध्याकाळ करण्यात येत असे.
या जनजागृतीत मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे , वारंवार हात धुणे या वैयक्तिक काळजी बरोबरच गावकर्यांचा गावातील अनावश्यक वावर कमी करणे , वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे आणि आवश्यकता भासल्यास विलगीकरण करणे या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोविड जनजागृती मोहिमेतील महत्वाच्या मुद्द्यांचा भर दिला जात असे .
टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर गावात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून भोयरे खुर्द ग्रामपंचायतीच्या वतीने याकाळात ‘गावबंद ‘हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्या अंतर्गत गावकऱ्याना कामाशिवाय गावात फिरायला मनाई करण्यात आली आणि अत्यावश्यक असेल तरच बाहेर गावी जायला परवानगी दिली जात असे
गावातील नागरीकांना सक्तीने घरातून बाहेर काढून गावात बनवलेल्या विलगीकरण केंद्रात ठेवल्यामुळे कोरोना साखळी तुटण्यास मदत झाली आणि मे महिन्यात गावामध्ये एकही कोरोना बाधित आढळून आला नसल्याचे सरपंच राजेंद्र आंबेकर यांनी सांगितले.
या गावाचा आदर्श इतर गांवानी घेतल्यास इतर गावे कोरोना मुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही असे आंबेकर आवर्जून सांगतात.
कोरोना बाधित नागरिकांना समजावून सांगून, घरापासून दूर ठेवणे हे जिकरीचे काम असते.लोकांना विलगीकरण केंद्रात राहायला जायला प्रवृत्त करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामसेवकाना प्रयत्न करावे लागतात. सुरुवातीला आमच्या गावातही यासाठी त्रास झाला असे ग्रामसेवक नंदकिशोर देवकर यांनी सांगितले. मात्र त्यानंतर नागरिकांना याचे महत्व पटू लागले आणि बाहेरगावाहून आलेले नागरिक कोविड केंद्रात राहायला सहजपणे तयार झाले आणि या सामुहिक उपाययोजना यांचा वापर करून भोयरे खुर्द हे गाव संपूर्ण कोरोना मुक्त झाले आहे असे देवकर म्हणाले .
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
"अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी एकछत्री कार्यक्रम"अंतर्गत उप-योजना मार्च २०२० पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
१० कोटींहून अधिक अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणार लाभ
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने "अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी एकछत्री कार्यक्रम"अंतर्गत उप-योजना 1.4.2017 ते 31.3.2020 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 11,900 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
मंजूर योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे-
1मॅट्रिक-पूर्व शिष्यवृत्ती
२. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
3. आश्रमशाळा
4. मुलांचे आणि मुलींचे वसतिगृह
5 व्यावसायिक प्रशिक्षण
6 देखरेख आणि मूल्यमापन
7 आदिवासी महोत्सव, आदिवासी संशोधन, माहिती आणि लोक शिक्षण
8 अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मदत
9 विशेषतः दुर्बल आदिवासी समूहांचा विकास
10 लघु वन मालासाठी किमान आधारभूत किंमत
11आदिवासी उप-योजनांसाठी राज्यांना विशेष केंद्रीय साहाय्य
प्रभावः
उप-योजनामुळे अनुसूचित जमातींच्या कल्याणकारी कर्यक्रम आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना मदत होईल.
लाभार्थीः
या योजनेमुळे अनुसूचित जमातीच्या 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्येला लाभ मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 67