ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मासिक आधारावर प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी राबवली विशेष मोहीम
सार्वजनिक संवाद असलेल्या क्षेत्रीय/ बाह्य कार्यालयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मंत्रालयाने विविध ठिकाणी राबवल्या 3,438 स्वच्छता मोहिमा
नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत प्राप्त झालेल्या 38,550 सार्वजनिक तक्रारी आणि 4,159 सार्वजनिक तक्रारी अपील निकाली काढण्यात आल्या, सीएपीएफ च्या कार्यालयांमध्ये मोकळी करण्यात आली 25,504 चौरस फूट जागा
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
गृह मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मासिक आधारावर प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. सार्वजनिक संवाद असलेल्या क्षेत्रीय/ बाह्य कार्यालयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मंत्रालयाने विविध ठिकाणी एकूण 3,438 स्वच्छता मोहिमा राबवल्या.
या कालावधीत, खासदारांमार्फत आलेली 632 कामे, 37 संसदीय आश्वासने, 6 कॅबिनेट प्रस्ताव, राज्य सरकारांमार्फत आलेली 213 कामे आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेली 47 कामे निकाली काढण्यात आली. तसेच, नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत प्राप्त झालेल्या एकूण 38,550 सार्वजनिक तक्रारी आणि 4,159 सार्वजनिक तक्रारी अपील मंत्रालयाने निकाली काढल्या आहेत. यादरम्यान केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल  च्या कार्यालयांमध्ये एकूण 25,504 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मंत्रालयातील सर्व विभागांशी पूर्ण कार्यक्षमतेने समन्वय साधण्यासाठी, एक आंतर-मंत्रालय पोर्टल विकसित केले गेले आहे. मंत्रालयाची ही सर्वोत्तम पद्धत असून यामध्ये सर्व विभागांनी या विशेष मोहिमेशी संबंधित डेटा पोर्टलवर अपलोड केला आहे. यामुळे कोणताही विलंब टाळून वेळेत योग्य डेटा प्राप्त करणे सुलभ झाले आहे.
02 ऑक्टोबर 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार्या विशेष मोहीम 3.0 चे सर्वोच्च स्तरावर परीक्षण केले जात आहे. सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल  आणि केंद्रीय पोलीस संघटना  यांनी विशेष मोहीम 3.0 च्या महत्त्वावर भर दिला आला आहे आणि सर्वोत्तम परिणाम साध्य करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानदंडानुसार एकत्रितपणे कार्य करण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
सर्वांसाठी अधिक शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करत असताना कामाच्या ठिकाणी शाश्वत पद्धतींबद्दलची वृत्ती/ वर्तणूक वृत्ती बदलण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
R.Aghor/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
निती आयोग
21 व्या शतकासाठी आरोग्य व्यवस्था बनवण्यासाठीचा आपला अहवाल नीती आयोगाने केला प्रकाशित
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2019
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी आज बिल गेट्स यांच्या उपस्थितीत ‘नव्या भारतासाठी आरोग्य व्यवस्था: अडथळे दूर करणे – सुधारणांसाठी संभाव्य मार्ग’ हा अहवाल प्रकाशित केला.
गेल्या दहा वर्षात भारताचा आरोग्य क्षेत्राच्या प्रवासाद्वारे उच्च दर्जा, देशाच्या न पोहचू शकणाऱ्या गरीब लोकांसाठी परवडण्याजोगी आरोग्य सेवांची तरतूद करण्यात आली आहे.
धोरणकर्ते, निती आयोग, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी तसेच बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा घडवण्यासाठी सुस्पष्ट आराखडा या अहवालात आहे.
अहवालासाठी :-
https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-11/NitiAayogBook_compressed.pdf
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
नागरिकांनी केलेल्या व्हॉईसओव्हरसह नवीन संसद भवनाचा व्हिडिओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला शेअर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भवनाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार नागरिकांनी त्यांचे विचार या व्हिडिओत व्हॉईस ओव्हर द्वारे व्यक्त केले आहेत. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा व्हॉइस ओव्हर व्हिडिओ देखील पंतप्रधानांनी शेअर केला आहे.
ट्विटर हँडलवरून व्हिडिओ ट्विट करताना पंतप्रधान म्हणाले:
“अनेक लोक #MyParliamentMyPride या संकेतस्थळावर आनंद व्यक्त करत आहेत. अतिशय भावनिक व्हॉईस-ओव्हरद्वारे ते अभिमानाची भावना व्यक्त करत आहेत. आपल्या देशाला संसद भवनाची नवी इमारत मिळत आहे. लोकांच्या आकांक्षा अधिक जोमाने पूर्ण करण्यासाठी संसद काम करत राहील, अशा भावना या नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत ”
“लोकशाहीचे हे मंदिर भारताच्या विकासाचा मार्ग बळकट करत राहील आणि लाखो लोकांचे सक्षमीकरण त्याद्वारे होत राहील” #MyParliamentMyPride
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेश मधील गोरखपूर येथे 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या 18 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि इतर खासदार, आमदार व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत उत्तर प्रदेश मधील गोरखपूर येथे 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूकीच्या 18 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन व पायाभरणी केली.
सोनौली-गोरखपूरच्या चौपदरीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमा सुरक्षा मजबूत होईल, असे यावेळी गडकरी म्हणाले. बायपासच्या बांधकामामुळे, गोरखपूर रिंगरोड पूर्ण होईल आणि शहरातील वाहतूक कोंडीपासून नागरिकांची मुक्तता होईल आणि व्यावसायिक, निवासी दालनांची स्थापना करण्यास मदत होईल.
कुशीनगर ते लुंबिनी या रस्त्याच्या बांधकामामुळे बौद्ध पर्यटन स्थळांच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले. गिलोला बायपासच्या बांधकामामुळे बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपूरची कनेक्टिव्हिटी अधिक चांगली होईल. यासोबतच देवी पाटण मंदिराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी वाहतूक सुरळीत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
गडकरी म्हणाले की, बाबा गोरक्षनाथजींच्या या पावन भूमीवर या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी होत असल्याने उत्तर प्रदेशमध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन मिळेल आणि औद्योगिक विकासाला ही चालना मिळेल.
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
कृषी मंत्रालय
रबी पिकाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 24.13 लाख हेक्टरने वाढले आहे , केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची माहिती
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत रबी पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेतला, लागवडीखालचे क्षेत्र येत्या काळात वेगाने वाढेल अशी आशा केली व्यक्त
गहू लागवडीखालचे क्षेत्र वाढून 152.88 लाख हेक्टर इतके झाले, जे मागच्या वर्षी, याच काळात 138.35 हेक्टर होते.
अनुकूल मृदा ओलावा, पाण्याची सुधारलेली उपलब्धता आणि देशभरात खतांची पुरेशी उपलब्धता यामुळे चांगले रबी उत्पन्न अपेक्षित आहे: नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रबी पिकाचे क्षेत्र 24.13 लाख हेक्टरने वाढले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत रबी पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेताना, लागवडीखालील क्षेत्राबद्दल समाधान व्यक्त केले, आतापर्यंत गहू लागवडीखालचे क्षेत्र 152.88 लाख हेक्टर आहे, जे मागच्या वर्षी, याच काळात 138.35 हेक्टर होते. मुख्य गहू उत्पादक राज्यांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गव्हाखालचे क्षेत्र वाढले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. गहू लागवडीखालचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14.53 लाख हेक्टरने वाढले आहे आणि हे गेल्या चार वर्षातील सर्वाधिक आहे.
दिनांक 25 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या स्थितीनुसार, रबी पिकांच्या लागवडीखालचे एकूण क्षेत्र 358.59 लाख हेक्टर , आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हे 334.46 लाख हेक्टर होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रबी पिक लागवडीचे क्षेत्र 24.13 लाख हेक्टरने वाढले आहे. 
अनुकूल मृदा ओलावा, पाण्याची सुधारलेली उपलब्धता आणि देशभरात खतांची पुरेशी उपलब्धता यामुळे आगामी काळात रबी पिकाचे लागवड क्षेत्र वाढून चांगले उत्पन्न अपेक्षित आहे, असे तोमर म्हणाले.
सद्यस्थितीत देशभरातील 143 जलाशयांत पाण्याची उपलब्धता 149.49 अब्ज क्युबिक मीटर  आहे, जी गेल्या वर्षीच्या याच काळातील उपलब्धतेच्या 106 टक्के आहे आणि गेल्या 10 वर्षातील याच काळातील सरासरी उपलब्धतेच्या 119 टक्के आहे. 15 - 21 नोव्हेंबर, 2022 या काळातील मृद ओलावा बहुतांश जिल्ह्यांत गेल्या 7 वर्षांतील याच काळाच्या सरासरी पेक्षा जास्त आहे. देशाच्या बहुतांश भागांत खतांची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण समाधानकारक आहे.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- Over 178 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 77,152
- Active cases stand at 0.18%
- Recovery Rate currently at 98.62%
- 14,947 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,23,53,620
- 6,561 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 77 cr Total Tests conducted so far; 8,82,953 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 3 मार्च 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 21  लाख मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 178  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,05,41,983 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
गेल्या 24 तासांत 14,947 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,23,53,620 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.62% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 6,561 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 77,152 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.18% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 8,82,953 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 77  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.99% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.74% आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
संरक्षण मंत्रालय
एमक्यू-9बी ड्रोनची खरेदी : खोटी माहिती पसरवू नका
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 15 जून 2023 रोजी तिन्ही सेवा दलांसाठी अमेरिकेतून फॉरेन मिलिटरी सेलच्या माध्यमातून दुरून नियंत्रित करता येतील अशा 31 एमक्यू-9बी  हाय अल्टिट्यूड लाँग एन्ड्युरन्स  रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टम  खरेदीला आवश्यक मंजुरी दिली आहे. या आवश्यक मंजुरीमध्ये  संबंधित उपकरणांसह खरेदी केल्या जाणाऱ्या मानवरहित विमानांची संख्या समाविष्ट आहे.
आवश्यक मंजुरी पत्रात अमेरिकी सरकारने सांगितलेल्या 3,072 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स अंदाजे खर्चाची नोंद आहे. मात्र अमेरिकेच्या सरकारची धोरणात्मक मान्यता मिळाल्यानंतर किंमतीबाबत वाटाघाटी केल्या जातील. संरक्षण मंत्रालय इतर देशांना जनरल ऍटॉमिकस द्वारे सांगण्यात आलेल्या सर्वोत्तम किंमतीशी या खरेदी संबंधी खर्चाची तुलना करेल. खरेदी प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून निर्धारित प्रक्रियेनुसार पूर्ण केली जाईल.
फॉरेन मिलिट्री सेल्स मार्गांतर्गत, अमेरिकेच्या सरकारला विनंती पत्र पाठवले जाईल, ज्यात तिन्ही सेवादलांच्या गरजा, उपकरणांचे तपशील आणि खरेदीच्या अटी यांचा समावेश असेल.विनंती पत्राच्या आधारे अमेरिका सरकार आणि संरक्षण मंत्रालय लेटर ऑफ ऑफर अँड एक्सेप्टन्स ला अंतिम स्वरूप देईल, ज्यात उपकरणे आणि खरेदीच्या अटींची माहिती फॉरेन मिलिट्री सेल्स कार्यक्रम आणि अमेरिका सरकारने सांगितलेल्या किंमत आणि अटींनुसार तसेच इतर देशांना जनरल ऍटॉमिकस द्वारे सांगण्यात आलेल्या सर्वोत्तम किंमतीनुसार वाटाघाटी करून अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
दरम्यान, किंमत आणि खरेदीच्या इतर अटींच्या संदर्भात काही सोशल मीडियांमध्ये काही काल्पनिक वृत्त देण्यात आले आहे. अशी वृत्ते अनावश्यक आणि अनाकलनीय आहेत, त्यांचा हेतू चुकीचा आहे आणि योग्य खरेदी प्रक्रिया मार्गात अडथळे निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे. खरेदीची किंमत आणि इतर अटी व शर्ती अजून निश्चित व्हायच्या आहेत आणि वाटाघाटींच्या अधीन आहेत. या संदर्भात, सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे की, सशस्त्र दलांच्या मनोबलावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या तसेच खरेदी प्रक्रियेवर विपरित परिणाम करणाऱ्या खोट्या बातम्या/चुकीची माहिती पसरवू नका.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठी स्थापन तज्ज्ञ समितीने आय एफ एस सी ए ला सादर केला अहवाल
आय एफ एस सी ए अर्थात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरणाने शाश्वत अर्थव्यवस्थेबाबत स्थापन केलेल्या तज्ञांच्या समितीन आपला अंतिम अहवाल आय एफ एस सी ए अध्यक्षांकडे 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी सादर केला आहे. भारत सरकारचे पर्यावरण, वन आणि पर्यावरण बदल मंत्रालयाचे माजी सचिव सी के मिश्रा हे या समितीच्या अध्यक्षपदी होते या समितीत संपूर्ण शाश्वत आर्थिक परिक्षेत्राचे नेते आणि तज्ञांसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था सहभागी होत्या. याबद्दल अधिक माहिती पुढील लिंकच्या माध्यमातून पाहता येईल
https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees
आय एफ एस सी च्या नियमांचं एकत्रीकरण करत आंतरराष्ट्रीय पद्धती एकवटणे, आय एफ एस सी च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे तसंच हरित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेत नाविन्यपूर्ण आर्थिक उत्पादनांच्या विकासासाठी सहाय्य करणे याचाही समावेश होता. हरित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून निगडीत उत्पादने, धोरण आणि नियम, क्षमता बांधणी या सारख्या पैलूंबाबत तज्ञ समितीनं शिफारसी सादर केल्या आहेत.
ऐच्छिक कार्बन मार्केटचा विकास, संक्रमण रोख्यांची रचनात्मक मांडणी, जोखीम मुक्त यंत्रणा सक्षम करणे, रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स अर्थात ग्राहकोपयोगी नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि इतर बाबींसोबतच जागतिक पर्यावरण एकत्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे यासारख्या काही महत्त्वाच्या शिफारसीचा यात समावेश आहे. एम एस एम इ अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचं देशाच्या आर्थिक विकासातलं महत्त्व लक्षात घेऊन शाश्वत कर्जांसाठी एम एस एम ई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक पूर्णपणे समर्पित एम एस एम इ प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याचा प्रस्तावही समितीन ठेवला आहे. तसंच आपत्ती रोखे, महापालिका रोखे, हरित सुरक्षा, मिश्र अर्थव्यवस्था यासारख्या सृजनशील बाबींच्या निर्मितीची शिफारसही समितीने केली आहे आय एफ एस सी मध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याच्या हेतून एकत्रीकरणाच्या सुविधा वाढवण्, निधींचे परिणाम आणि ग्रीन इक्विटी यावर समितीन विविध शिफारसींच्या माध्यमातून भर दिला आहे. यासोबतच आर्थिक प्रणालीच्या हरितकरणाचा पाया मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आय एफ एस सी एन क्षमता बांधणीच्या उद्देशाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावावी अशी शिफारसही केली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सी के मिश्रा यांनी अहवाल सादर करतानाच जगभरातल्या देशांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या विषयासाठी काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल आय एफ एस सी ए बाबत कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. जगाच्या सर्व स्तरातून आलेले समिती सदस्य आणि शिफारसी ज्यावर आधारित आहेत असं भव्य व्यासपीठ उपलब्ध केल्याने आय एफ एस सी ए ने जे प्रयत्न हाती घेतले आहेत त्याला चांगली सुरुवात होऊन शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य निष्पत्ती होईल असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
समितीतल्या तज्ञांच्या सर्वसमावेशक शिफारसी बद्दल आयएफएससीच्या अध्यक्षांनी समिती सदस्यांचे आभार मानले आहेत तसंच आयएफएससीन शाश्वत अर्थव्यवस्थेशी निगडित राहण्याचं महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे. या तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल दूरगामी परिणाम घडवून आणत भारताच्या शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या कटीबद्ध्तेसाठी तसच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भांडवलाच्या सुसुत्रीकरणाच्या माध्यमातून गिफ्ट आयएफएससी म्हणून उदयाला येईल असं ते म्हणाले. या समितीने चा अहवाल खालील वेब लिंक वर उपलब्ध आहे :-.
https://ifsca.gov.in/CommitteeReport
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या वतीने जवळपास 18 मार्गांवर किसान रेल सेवा
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार भारतीय रेल्वेच्या वतीने दूध, मांस आणि मासे यांच्यासह इतर नाशवंत पदार्थ आणि कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी किसान रेल्वे सेवा सुरू केली आहे.
बहुवस्तू, बहुमालवाहू, उपभोक्ता, बहु-लोडिंग आणि अनलोडिंग वाहतूक या किसान रेल सेवेमुळे होत आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.
उत्पादन केंद्रे आणि बाजारपेठ यांचा मेळ घालून उपभोक्त्यापर्यंत नाशवंत उत्पादने शक्य तितक्या कमी कालावधीत पोहोचवता यावीत आणि कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न वाढविता यावे, असे प्राथमिक उद्दिष्ट निश्चित करून किसान रेल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. किसान रेल सेवा सुरू करण्यासाठी कृषी मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि स्थानिक संस्था यांच्यासह रेल्वेच्या विविध भागधारकांच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे किसान रेल्वे सेवा सुरू झाली आहे. या क्षेत्रातल्या सहभागीतांकडून आलेल्या मागण्या, त्यांच्या आवश्यकता यांच्याविषयी आलेले अभिप्राय यांच्या आधारे भारतीय रेल्वेने आत्तापर्यंत विविध अठरा मार्गांवर किसान रेल सेवा सुरू केली आहे. दि.7.08.2020 रोजी महाराष्ट्रातल्या देवळाली ते बिहारमधल्या दानापूर या मार्गावर पहिल्या किसान रेल्वेचा हिरवा झेंडा दाखवला होता.
किसान रेल गाड्यांसाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून त्यानुसार त्यांचे मार्गही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या मार्गावरील इतर गाड्यांना विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. किसान रेल सेवा आत्तापर्यंत 18 मार्गांवर सुरू करण्यात आली आहे. 22 जानेवारीपर्यंत 157 सेवा किसान रेलच्या माध्यमातून देण्यात आल्या असून 49,000 टनांपेक्षाही जास्त कृषी मालाची वाहतूक करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत ज्या मार्गांवर किसान रेल सेवा सुरू झाली आहे, त्या मार्गांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Route No
|
|
From – To
|
|
Date of
Inauguration
|
|
1
|
|
Devlali to Danapur

|
|
07-08-2020
|
|
2
|
|
Anantpur to Adarshnagar, Delhi
|
|
09-09-2020
|
|
3
|
|
Yeshwantpur to Nizamuddin
|
|
19-09-2020
|
|
4
|
|
Nagpur to Adarshnagar, Delhi
|
|
14-10-2020
|
|
5
|
|
Chhindwara to Howrah/New Tinsukia
|
|
28-10-2020
|
|
6
|
|
Sangola to Howrah 
|
|
29-10-2020
|
|
7
|
|
Sangola to Shalimar
|
|
21-11-2020
|
|
8
|
|
Indore to New Guwahati
|
|
24-11-2020
|
|
9
|
|
Ratlam to New Guwahati
|
|
05-12-2020
|
|
10
|
|
Indore to Agartala
|
|
27-12-2020
|
|
11
|
|
Jalandhar to Jirania
|
|
31-12-2020
|
|
12
|
|
Nagarsol to New Guwahati
|
|
05-01-2021
|
|
13
|
|
Nagarsol to Chitpur
|
|
07-01-2021
|
|
14
|
|
Nagarsol to New Jalpaiguri
|
|
10-01-2021
|
|
15
|
|
Nagarsol to Naugachia
|
|
11-01-2021
|
|
16
|
|
Nagarsol to Fatuha
|
|
13-01-2021
|
|
17
|
|
Nagarsol to Baihata
|
|
19-01-2021
|
|
18
|
|
Nagarsol to Malda Town
|
|
20-01-2021M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या उपाययोजनांना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या ‘शक्ती अभियाना’साठी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जारी केल्या तपशीलवार मागर्दर्शक सूचना
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2022
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने “शक्ती अभियान” योजनेसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. महिलांची सुरक्षितता,संरक्षण आणि सक्षमीकरण या उद्देशाने सर्वंकष योजना म्हणून केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कार्यकाळातील अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती अभियान’ हा एकात्मिक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम सुरु केला आहे. ‘शक्ती अभियाना’चे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाले आहेत.
‘शक्ती अभियान’ही योजना महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण यासाठीच्या उपाययोजनांना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मोहीमेच्या स्वरुपात राबविण्यात येत आहे. महिलांच्या जीवन चक्रात त्यांच्यावर सतत परिणाम करणाऱ्या समस्या सोडवून आणि केंद्राभिमुखता तसेच नागरी हक्कांच्या माध्यमातून त्यांना राष्ट्र उभारणीत समान भागीदार करून घेऊन “महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास साधण्याच्या केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेला प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच हिंसा आणि धाकदपटशामुक्त वातावरणात त्यांना त्यांचे मन आणि शरीर या दोन्हींच्या बाबतीत मुक्तपणे निर्णय घेण्याची संधी मिळणे या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. तसेच महिलांवरील काळजीचे ओझे कमी करणे आणि कौशल्य विकास, क्षमता निर्मिती, आर्थिक साक्षरता, सूक्ष्म-कर्ज मिळण्यातील सुलभता इत्यादी बाबींना प्रोत्साहन देऊन महिला कामगार दलाचा सहभाग वाढविणे ही उद्दिष्टे देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीतून साध्य करता येणार आहेत.
‘शक्ती अभियाना’मध्ये दोन उपयोजना आहेत- ‘सांभाळ’ आणि ‘सामर्थ्य’ यातील ‘सांभाळ’ ही उपयोजना महिलांची सुरक्षितता आणि संरक्षण यांच्या संदर्भात काम करते तर ‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेत महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने उपक्रम राबविले जातात. ‘सांभाळ’ या उपयोजनेतील घटकांमध्ये पूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या एक-थांबा केंद्र , महिलांसाठी हेल्पलाईन, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या उपक्रमांसह ‘नारी अदालत’ हा समाजातील आणि कुटुंबातील वादविवाद आणि लिंगभेद याबाबत न्यायनिवाडा करणारी पर्यायी न्यायव्यवस्था निर्माण करून तिला प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या उपक्रमाचा समावेश करून घेण्यात आला आहे.
‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेतील घटकांमध्ये पूर्वीपासून राबविण्यात येत असलेल्या उज्ज्वला, स्वाधार गृह आणि कामकरी महिलांसाठी वसतिगृह या उपक्रमांमध्ये सुधारणा करून त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी सध्या सुरु असलेली राष्ट्रीय संगोपन योजना आणि एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेली पंतप्रधान मातृ वंदना योजना यांना देखील ‘सामर्थ्य’ या उपयोजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. सामर्थ्य योजनेत, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी गॅप आर्थिक मदतीचा नवा घटक देखील जोडण्यात आला आहे.
‘शक्ती अभियान’योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या तपशीलवार माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा:
https://wcd.nic.in/acts/mission-shakti-guidelines-implementation-during-15th-finance-commission-period-2021-22-2025-26
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 2661
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गातील महत्वपूर्ण कामगिरी
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांत देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. प्रमुख कामगिरीविषयी संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे:
- गेल्या 7 वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी 50% वाढून 91,287 किमी  पासून 1,37,625 किमी  पर्यंत गेली आहे.
- अर्थसंकल्पीय नियतव्यय आर्थिक वर्ष 2015 मधील, 33,414 कोटी रुपयांवरून 5.5 पट वाढून आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 1,83,101 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
- कोविड -19 संबंधित परिणाम असूनही आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये मंजूर रक्कम 126% वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये किलोमीटरच्या मंजूर लांबीमध्येही 9% वाढ झाली आहे;
- आर्थिक वर्ष 2010 ते आर्थिक वर्ष 2014 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2015 ते आर्थिक वर्ष 2021 या कालावधीत सरासरी वार्षिक प्रकल्पात  85% वाढ झाली आहे.
- आर्थिक वर्ष 2010 ते आर्थिक वर्ष 2014 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2015 ते आर्थिक वर्ष 2021 या कालावधीत सरासरी वार्षिक बांधकामात  83% वाढ झाली आहे.
- आर्थिक वर्ष 2020  च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021 च्या अखेरीस चालू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामकाजाच्या किंमतीत 54% वाढ झाली आहे.
ही कामगिरी जगात एकमेवाद्वितीय असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अधिक संवेदनशील राहण्याचे उपराष्ट्रपतींचे पोलीस दलांना आवाहन
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज पोलीस दलांना महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक संवेदनशील राहण्याचे आवाहन केले. महिलांना संपूर्ण विकास आणि त्यांना त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करता यावी यासाठी सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण निर्माण करणे खूप महत्वाचे आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
चेन्नई येथे आज तामिळनाडू पोलिसांना राष्ट्रपती पोलीस ध्वज  प्रदान केल्यानंतर पोलीस कर्मचार्यांना उपराष्ट्रपती संबोधित करत होते. देशातील सर्वात जास्त महिला पोलिस ठाण्यांची संख्या आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची महिला पोलिसांची संख्या असल्याबद्दल नायडू यांनी तामिळनाडू पोलिस दलाची प्रशंसा केली. आपल्या लोकसंख्येपैकी अर्धी लोकसंख्या स्त्रियांची आहे परंतु त्यांना विविध आघाड्यांवर समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अजूनही बरेच काही करणे बाकी आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटना आणि ऑनलाइन फसवणूक तसेच सीमापार गुन्ह्यांसारख्या आधुनिक काळातील गुन्ह्यांवर चिंता व्यक्त करत उपराष्ट्रपतींनी 21 व्या शतकातील या गुन्ह्यांचा प्रभावी आणि जलदगतीने सामना करण्यासाठी आपल्या पोलीस दलांना कौशल्यपूर्ण आणि सुसज्ज करण्याचे आवाहन केले. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा वैज्ञानिक धर्तीवर तपास करण्यासाठी विविध सायबर न्यायवैद्यक सुविधांसोबतच 46 सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्यांसह स्वतंत्र सायबर गुन्हे शाखा स्थापन केल्याबद्दल त्यांनी तामिळनाडू पोलिस दलाचे कौतुक केले.
पंतप्रधान कार्यालय
स्वदेशी बनावटीच्या विशाखापट्टणम विनाशिकेच्या नौदलाच्या ताफ्यातल्या समावेशाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
स्वदेशी बनावटीच्या विशाखापट्टणम विनाशिकेचा आज नौदलाच्या ताफ्यात समावेश झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. संरक्षण क्षेत्रात आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न जोमाने सुरूच राहतील याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
‘संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची कास धरलेल्या भारतासाठी आजचा दिवस हा अभिमानाचा दिवस आहे. आयएनएस विशाखापट्टणमचा भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समावेश झाला आहे ! ही विनाशिका स्वदेशात विकसित करण्यात आली असून यामुळे आपली सुरक्षा आणखी भक्कम होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न जोमाने सुरूच राहतील, असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, 13 वर्षीय मीनाक्षी क्षत्रियने नि-क्षय मित्र म्हणून नाव नोंदवल्याबद्दल आणि तिच्या बचतीतून क्षयरुग्णांची काळजी घेतल्याबद्दल केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील 13 वर्षीय मीनाक्षी क्षत्रियने नि-क्षय मित्र म्हणून स्वत:ची नावनोंदणी करून आणि तिच्या बचतीतून क्षयरूग्णांची काळजी घेऊन केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचे कौतुक केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"उल्लेखनीय भावना, जी क्षयरोगमुक्त भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देईल."