ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराजमंत्री, श्री गिरीराज सिंह “ग्रामीण विकासाचे सामाजिक लेखापरीक्षण” या विषयावर आयोजित दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेला 26 सप्टेंबर, 2023 रोजी करणार संबोधित
“सामाजिक लेखापरीक्षणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार” ही या परिषदेची संकल्पना आहे.
महात्मा गांधी नरेगाने,सर्व कामांचे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण आणि खर्चाची तरतूद याचे अधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत
"ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे सामाजिक लेखापरीक्षण" या विषयावर नवी दिल्ली इथल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र येथे होणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री श्री गिरीराज सिंह, 26 सप्टेंबर, 2023 रोजी संबोधित करणार आहेत.
सामाजिक लेखापरीक्षणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या दृष्टीकोनातून पुनर्विचार” ही या राष्ट्रीय परिषदेची संकल्पना आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पोलाद राज्य मंत्री श्री फग्गनसिंग कुलस्ते, केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री,श्री .कपिल मोरेश्वर पाटील,ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, सहसचिव  श्री अमित कटारिया आणि मंत्रालयातील अधिकारी तसेच सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या परिषदेला उपस्थित राहतील
सामाजिक लेखापरीक्षणाबाबतीतले आपले अनुभव सामायिक करण्यासाठी विविध राज्यांतील तज्ज्ञ आणि अधिकारी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे
या चर्चासत्रात विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटचे संचालक त्या त्या राज्यातील राज्य संसाधन अधिकारी,जिल्हा संसाधन अधिकारी असतील
 आणि तालुका संसाधन अधिकारी यांच्यासह सहभागी होणार आहेत.
त्यांच्या प्रदीर्घ प्रमाणातील समृद्ध अनुभवाचा लाभ चर्चासत्रात मिळेल आणि इतरांना एक प्रारुप म्हणून अनुसरण करता येईल, अशा उत्तमप्रकारे अवलंबल्या गेलेल्या पद्धती यावर यावेळी चर्चा होईल.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यान्वये  ग्रामसभेला सर्व कामे आणि खर्चाचे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यात स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण युनिट्सद्वारे सामाजिक लेखापरीक्षण, सर्व नोंदीचे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन-पूर्ण प्रवेश- आणि भिंत रेखाटनाद्वारे सक्रिय प्रकटीकरण यांचा समावेश केलेला आहे.
ग्रामसभेद्वारे ग्रामपंचायतीमध्ये घेतलेल्या सर्व प्रकल्पांचे सामाजिक लेखापरीक्षण हा महात्मा गांधी नरेगाने केलेला पहिला कायदा होता. त्यानंतर इतर अनेक योजनांसाठी तो अनिवार्य करण्यात आला.
केंद्र सरकारने, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक  यांच्याशी सल्लामसलत करून
योजना नियम, 2011 चे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी लेखापरीक्षण अधिसूचित केले, ज्यात
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण आयोजित करण्याची पद्धत आणि तत्त्वे मांडली आहेत. आत्तापर्यंत, 28राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अशी सामाजिक लेखापरीक्षण केंद्र स्थापन केलेली आहेत. विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आवश्यक मुख्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन भरती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे
दिनांक 13-14 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या यशस्वी पहिल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रानंतर;ग्रामीण विकास विभागाद्वारे प्रशासित इतर प्रमुख योजनांसाठी सामाजिक लेखापरीक्षण विस्तारित करण्यात आले.आता त्याचे पुनरावलोकन करणे अत्यावश्यक आहे
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या अंमलबजावणीची स्थिती आणि पुनर्विचार करण्यासाठी आराखडा तयार करणे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या दृष्टीने सामाजिक लेखापरीक्षण करणे यादृष्टीने 26 सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागातर्फे होणाऱ्या या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.