ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत 5 लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले
योजनेअंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या 1 लाखावर गेली
02 जुलै, 2020 रोजी कर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 41 दिवसांच्या आत पंतप्रधान फेरीवाले विक्रेता आत्मनिर्भर निधी  योजनेंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या आणि प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या अनुक्रमे 1 लाख आणि 5 लाखाच्या वर गेली आहे. कोविड - 19 लॉकडाउननंतर व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी किफायतशीर दरात खेळत्या भांडवलाच्या शोधात असलेल्या फेरीवाले विक्रेत्यांमध्ये पीएम स्वनिधी योजनेने उत्साह निर्माण केला आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ च्या कक्षेत पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली. कोविड 19 लॉकडाउननंतर आसपासच्या निम -शहरी / ग्रामीण भागासह शहरी भागातील सुमारे 50 लाख फेरीवाले विक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी एक वर्षासाठी 10,000 रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल कर्जे सुलभपणे पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर वार्षिक 7% व्याज अनुदानाच्या रूपात प्रोत्साहन, तर विहित डिजिटल व्यवहार केल्याबद्दल वार्षिक 1,200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि वाढीव कर्जाच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्रता देखील प्रदान केली जाते.
वाणिज्य बँका -सरकारी आणि खासगी ,प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एसएचजी बँका इ.व्यतिरिक्त कर्जपुरवठादार संस्था म्हणून बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या  आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था  यांना सहभागी करून या 'नॅनो-उद्योजक' च्या दारी बँका आणण्याची कल्पना पीएम स्वनिधी योजनेत मांडण्यात आली आहे. डिजिटल पेमेंट मंचावर विक्रेत्यांचा सहभाग हा विक्रेत्यांना औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी मदत करण्यासाठी त्यांचे क्रेडिट प्रोफाइल तयार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
लघु उद्योग विकास बँक  ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारा भागीदार आहे. फेरीवाले विक्रेत्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग कर्ज हमी निधी ट्रस्ट  च्या माध्यमातून या कर्जपुरवठादार संस्थांना पोर्टफोलिओ आधारावर, दर्जात्मक हमी सुरक्षा पुरवली जाते.
फेरीवाले विक्रेते साधारणपणे त्यांचा व्यवसाय अत्यंत किरकोळ नफा ठेवून करतात. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म पतपुरवठा सहाय्यामुळे अशा विक्रेत्यांना केवळ मोठा दिलासा मिळणार नाही तर आर्थिकउन्नती साधण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. एकात्मिक आयटी प्लॅटफॉर्म , वेब पोर्टल आणि मोबाईल अँपच्या वापरामुळे किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या उद्दिष्टासह समाजातील या घटकापर्यंत या योजनेची व्याप्ती आणि लाभ पोहचवणे शक्य झाले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी प्रसारित केले गरीबांच्या सेवेच्या 8 वर्षांचे तपशील
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
हे सरकार गरीब आणि उपेक्षितांच्या सेवेप्रति पूर्णपणे समर्पित आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. गरिबांना प्रभावी आणि पारदर्शक सेवा मिळतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने नेहमीच काम केले आहे असेही मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आपल्या नमो अॅप या संकेतस्थळावरील माय जीओव्ही ट्वीट आणि लेख देखील प्रसारित केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“आमच्या सरकारने नेहमीच गरिबांना प्रभावी आणि पारदर्शक सेवा खात्रीदायकपणे पुरवण्यासाठी काम केले आहे. #8YearsOfGaribSeva"
“आमचे सरकार गरीब आणि उपेक्षितांच्या सेवेप्रति पूर्णपणे समर्पित आहे. हे लेख यासाठी केलेल्या प्रमुख प्रयत्नांवर प्रकाश टाकतात #8YearsOfGaribSeva.”R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू  आणि आगाऊ अधिकृतता  माफी योजनेसाठी नोंदणीची अंतिम मुदत 30 जून 2023
मुंबई, 9 जून 2023
निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार संबंधित न्यायालयीन खटले कमी करण्यासाठी आणि विश्वासावर आधारित नातेसंबंध जोपासण्यासाठी दृढपणे वचनबद्ध आहे. करविषयक तंटे सौहार्दाने सोडवणे हे ‘विवाद से विश्वास’ या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. त्याला अनुसरून सरकारने 31 मार्च 2023 रोजी परदेशी व्यापार धोरण 2023 सह एक विशेष अम्नेस्टी  योजना सुरू केली. निर्यातदार निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू  आणि आगाऊ अधिकृतता  योजनेअंतर्गतच्या अटींची पूर्तता करू शकत नाहीत आणि प्रलंबित प्रकरणांमुळे ज्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आणि व्याज देण्याचे ओझे आहे त्यांना दिलासा देणारी ही योजना आहे.
अतिरिक्त सीमा शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्काच्या हिश्यावर निर्यातदाराला कोणतेही व्याज द्यायचे नाही आणि कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात आकारलेला दंड देखील माफ केला आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 2/2023, 18 एप्रिल 2023 ची सार्वजनिक सूचना 7/2023 आणि 17 एप्रिल 2023 चे पॉलिसी परिपत्रक क्र. 1/2023-24 जारी करण्यात आले. त्यात अधिक तपशील आहेत. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने  या सूचना जारी केल्या आहेत.
या योजनेत 27 ऑगस्ट 2009 ते 31 मार्च 2015 पर्यंत परकीय व्यापार धोरण 2009-14 अंतर्गत जारी केलेली आगाऊ अधिकृतता योजना  आणि ईपीसीजी योजना  आणि परकीय व्यापार धोरण 2004-2009 अंतर्गत जारी केलेली अधिकृतता आणि त्यापूर्वी जेथे निर्यात केली गेली आहे त्याचा समावेश आहे. बंधन कालावधी  12.08.2013 नंतर वैध होता. जेव्हा पात्र निर्यातदार dgft.gov.in वर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करतात तेव्हा प्रकरणे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. नोंदणीची अंतिम तारीख 30 जून 2023 आहे.
या सुवर्ण संधीबद्दल जास्तीत जास्त जागरूकता वाढवण्यासाठी, डीजीएफटी च्या मुंबई कार्यालयाने परिसंवाद, वेबिनार आयोजित केले आहेत. निर्यात प्रोत्साहन परिषदेपर्यंत पोहोचून या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकणार्या निर्यातदारांशी 4,000 हून अधिक वेळा संपर्क साधला. योजनेच्या पहिल्या लाभार्थ्यांपैकी एक, मेसर्स शांती विजय ज्वेल्स लि.चे संचालक अनुराग बिमल चंद गोधा यांनी योजनेविषयीचा अनुभव सांगितला. या योजनेमुळे बराच आर्थिक भार उचलला गेल्याचे ते म्हणाले. या योजनेंतर्गत भांडवली वस्तूंची आयात नियमित होऊ शकली. जागतिक खरेदीदारांनी शेवटच्या क्षणी पाठींबा काढून घेतल्यामुळे त्या वस्तूंची निर्यात मागणी ते वेळेत पूर्ण करू शकले नव्हते.
30 जून ही नोंदणीची अंतिम मुदत समीप येत असल्यामुळे सर्व पात्र अधिकृतता निर्यातदारांनी योजनेचा लाभ घेणे अत्यावश्यक आहे.PIB Mumbai | S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
गृह मंत्रालय
प्रवीण सूद यांनी स्वीकारला सीबीआयच्या संचालकपदाचा पदभार
मुंबई, 25 मे 2023
1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी प्रवीण सूद यांनी आज केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला. येथे रुजू होण्यापूर्वी ते कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते.
सूद यांनी त्यांच्या सुमारे 37 वर्षांच्या भारतीय पोलीस सेवेच्या कार्यकाळात विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. यामध्ये बेल्लारी आणि रायचूरचे पोलीस अधीक्षक; बेंगळुरू शहराचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त  ; म्हैसूर शहराचे आणि बेंगळुरू शहराचे पोलिस आयुक्त, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रधान सचिव ; पोलीस महासंचालक  आणि पोलीस महासंचालक  म्हणून कार्य केले आहे.याशिवाय त्यांनी मॉरिशस सरकारचे सल्लागार म्हणून सुद्धा काम केले आहे. अनेक महत्वाच्या प्रकरणांच्या तपासामध्ये त्यांचा सहभाग होता.त्यांनी अनेक आंतर-राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम करणाऱ्या अशा प्रकरणांचा तपास केला आहे. त्यांनी सायबर गुन्हे, माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित गुन्ह्यांचा तपास केला आहे. त्यांनी कर्नाटक राज्यात क्राईम आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम आणि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेसमवेत काम केले आहे.
प्रवीण सूद हे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था , दिल्ली मधून स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये पदवीधर  आहेत. 'सार्वजनिक धोरण आणि व्यवस्थापन" या विषयात त्यांनीभारतीय व्यवस्थापन संस्था बेंगळुरू आणि मॅक्सवेल स्कूल ऑफ गव्हर्नन्स, सिराक्यूज युनिव्हर्सिटी, न्यूयॉर्क येथून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.
प्रवीण सूद यांना 2011 मध्ये राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि 2002 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पोलीस पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांना 1996 मध्ये उत्कृष्ट सेवेसाठी मुख्यमंत्री सुवर्ण पदक प्रदान करण्यात आले आहे; 2011 मध्ये वाहतूक व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा सर्वात नाविन्यपूर्ण वापर केल्याबद्दल नॅशनल ई-गव्हर्नन्स गोल्ड अवॉर्ड आणि 2006 मध्ये रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील योगदानासाठी प्रिन्स मायकेल आंतरराष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. प्रवीण सूद यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.PIB Mumbai | N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
COVID-19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 190.50 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,637 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.05% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,044 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,25,63,949 वर
गेल्या 24 तासात 2,288 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 84.15 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,84,843 चाचण्या करण्यात आल्या.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2018
महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही राज्ये आयुष्मान भारत योजना राबवण्यास उत्सुक नसल्याचे वृत्त काही प्रसार माध्यमांमध्ये आज आले आहे.
मात्र, हे वृत्त निखालस खोटे आहे.
दोन्ही राज्यांचा आयुष्मान भारत योजनेला पूर्ण पाठिंबा असून ती योजना राबवण्यास जराही अनुत्सुक नाहीत. या दोन्ही राज्यांत सध्या अत्यंत चांगल्या आरोग्यविमा योजना राबवल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना वर्ष 2012 पासून राबवली जात आहे. या अंतर्गत 2.24 कोटी कुटुंबांना आरोग्य संरक्षण मिळाले असून प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 84 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
तर राजस्थानात, भामाशा आरोग्य विमा योजना 2015 पासून राबवली जात आहे. या अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि राट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेच्या 92 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा दिला जातो. यासाठी दरवर्षी सामान्य आजारांसाठी 30 हजार रुपये तर गंभीर आजारांसाठी 3 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. आयुष्मान योजनेअंतर्गत 60 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत, जितक्या कुटुंबांना या राज्यात विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यापेक्षा अधिक कुटुंबांना ते आधीच दिले गेले आहे. मात्र, आयुष्मान भारत अंतर्गत अधिक आजारांसाठी विमा सरंक्षण दिले जाणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
या दोन्ही राज्यात सध्या सुरु असलेल्या आरोग्यविमा योजनेच्या अंमलबजावणीला धक्का न लावता, आयुष्मान भारत योजनेची त्याच्याशी सांगड घालून जनतेला अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठीच्या आर्थिक आणि कार्यान्वयविषयक तयारीचा आढावा दोन्ही राज्ये सध्या घेत आहेत. राज्यातल्या योजनांसाठी दोन्ही राज्यांचे विमा कंपन्यांशी करार असून, त्या करारांचा भंग न करता, हे ही योजना राबवण्याचा मार्ग शोधण्याचे दोन्ही राज्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. हे मुद्दे निकाली निघाल्यावर, दोन्ही राज्यांत आयुष्मान भारत योजना लागू केली जाईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ‘बीटिंग द रिट्रीट’या सोहळ्याची झलक केली सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बीटिंग द रिट्रीट’ सोहळ्यातील झलक सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे;
"आजच्या 'बीटिंग द रिट्रीट' समारंभातील झलक पहा"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पुण्यात आयआयएसईआर इथे वैज्ञानिकांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात आयआयएसईआर भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेत वैज्ञानिकांशी संवाद साधला. स्वच्छ ऊर्जेसाठी नवे साहित्य आणि उपकरणे, कृषी जैवतंत्रज्ञान, नैसर्गिक संसाधने मॅपिंग अशा विविध विषयांवर वैज्ञानिकांनी यावेळी सादरीकरण केले. आण्विक जैवतंत्रज्ञान, हवामानविषयक अभ्यास, गणिती वित्त संशोधन या क्षेत्रातले अद्ययावत तंत्रज्ञान या सादरीकरणादरम्यान दाखविण्यात आले.
या माहितीपर सादरीकरणाबद्दल पंतप्रधानांनी वैज्ञानिकांची प्रशंसा केली. देशाचा जलदगती विकास साधण्यासाठी उपयुक्त आणि देशाच्या विशिष्ट गरजांची पूर्तता करणारे माफक दरातले तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
याआधी, पंतप्रधानांनी या संस्थेच्या पुणे परिसराला भेट देऊन विद्यार्थी आणि संशोधकांशी संवाद साधला. या संस्थेत सी-डॅकने आणलेल्या परम ब्रम्ह या सुपर कॉम्युटरची पाहणी केली.
भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था ही देशातल्या विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन विषयक संस्थांपैकी एक अव्वल समूह आहे.
पोलीस महासंचालकाच्या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान दोन दिवसांच्या पुणे भेटीवर आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 74
संरक्षण मंत्रालय
एअरमन भरती परीक्षा लांबणीवर
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2020
एअरमन भरती  परीक्षा स्वयंचलीत ई-परीक्षेच्या माध्यमातून 19 मार्च ते 23 मार्च 2020, 86 शहरांमधून घेण्याचे नियोजीत होते. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय अध्यादेश आणि काही ठिकाणी कलम 144 लागू झाल्यामुळे ही परीक्षा तात्पुरती एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी www.airmenselection.cdac.in संकेतस्थळाला भेट द्या.
S.Tupe/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 51
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मनोरंजनातून जनजागृती करणारी पॉडकास्ट मालिका ‘कळलं का महाराजा?!’
प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्युरोचा उपक्रम
ताज्या अकराव्या भागात कोरोना लशीविषयी जागृती
पुणे, 22 जानेवारी 2021
भारत सरकारच्या रिजिनल आऊटरीच ब्यूरो  अर्थात प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्यूरो, पुणे यांनी टाळेबंदीच्या काळात डिजिटल माध्यमाचा वापर करून अनेक जनजागृती कार्यक्रम घेतले. त्यातील एक म्हणजे नव्याने सुरू झालेली पॉडकास्ट मालिका 'कळलं का महाराजा?!’. या पॉडकास्टचे शिर्षक ‘लोकजागर’ असे आहे.
या मालिकेतील नवा म्हणजे अकरावा भाग कोरोना लशीविषयी जनजागृती करणारा आहे. आपल्या देशाने आत्मनिर्भरपणे एका मोठ्या यशाला गवसणी घातली आहे, यासाठी यामागे कष्ट घेतलेल्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि या लशीविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी हा भाग सर्वसामान्यांनी नक्की ऐकावा असा आहे.
जळगाव मधील दिशा समाजप्रबोधन संस्थेतील कलाकारांनी या भागामध्ये आपले योगदान दिले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे महानिदेशक, मनीष देसाई यांच्या संकल्पेनेतून तयार झालेली ही मालिका सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचे, शंकांचे निराकरण करणारी आहे.
दुर्मिळ होत चाललेल्या लोककलांना जीवंत ठेवणे, तरुणांमध्ये लोककलांचा प्रसार करणे आणि नागरिकांना जागरूक करणे, अशा तीन गोष्टी यातून साध्य होत आहेत, अशी भावना निदेशक संतोष अजमेरा यांनी व्यक्त केली आहे.
आत्मनिर्भर भारत, ई- संजीवनी, शेती कायदे, कोरोना काळात घ्यायची काळजी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अशा विविध सरकारी योजनांची आणि जागरूकते विषयीची माहिती हसत-खेळत, नाटकीय रुपात या पॉडकास्ट मधून सादर केली जाते.
ही संपूर्ण मालिका आणि नवा भाग ऐकण्यासाठी नक्की पुढिल लिंकवर जा.
https://soundcloud.com/robmhgoa/lokjagar-marathi-ep11
S.Tupe/S.Pophale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 64
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी फिक्कीच्या उच्च शिक्षण परिषदेला केले संबोधित;
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भारताला ज्ञानाची वैश्विक राजधानी करेल-पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात  मध्ये नाविन्यता, उद्यमशीलता आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे, असे रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले. फिक्कीच्या उच्च शिक्षण परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, आपल्या मुलांना शिक्षित करण्याच्या पद्धतीत शिक्षण धोरण परिवर्तन करेल. या धोरणात शिक्षण आणि ज्ञानाचा विस्तार करण्याच्या आग्रहामुळे या उपक्रमाला नवी झेप मिळेल आणि भारत ज्ञानाची वैश्विक राजधानी होईल.
गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासह देशातल्या प्रत्येक मुलाला समान दर्जाचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क मिळतो आहे, याचा आपल्याला अभिमान वाटेल. हे धोरण विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रात अधिक सर्जनशीलतेला वाव देते. ते पुढे म्हणाले, विस्तृत सल्लामसलतीनंतर हे धोरण तयार करण्यात आले आहे आणि म्हणूनच ते व्यापक स्तरावर स्वीकारण्यात आले आहे.
मंत्री म्हणाले, जर आपण व्यक्तिमत्व विकासावर लक्ष केंद्रित केले, जबाबदारी आणि नैतिक विज्ञान शिकविले, त्यांना उत्तम नागरिक होण्यासाठी तयार केले, राष्ट्रवादाची चेतना बिंबवली आणि वाचनाची सवय लावली तर आपल्या मुलांना शिक्षित करण्याची पद्धत पुन्हा परिभाषित होईल. विकसित देशांमधले विद्यार्थी आपल्या देशात अगदी आयआयटी आणि आयआयएम व्यतिरिक्त इतर संस्थांमध्येही उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येऊ शकतील असा स्तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला प्राप्त करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्राच्या उभारणीतले योगदान तसेच भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी आणि दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी, शाळा आणि शिक्षकांची मंत्र्यानी प्रशंसा केली. गोयल म्हणाले की, शिक्षण हे मोठे तुल्यबळ आहे. सर्वांना सामर्थ्य देते आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करते.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
पंतप्रधान कार्यालय
भारत - डेन्मार्क द्विपक्षीय आभासी शिखर संमेलनात पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
आदरणीय महोदया, नमस्कार.
या आभासी संमेलनाच्या माध्यमातून मला आपल्या सोबत संवाद साधण्याची संधी मिळते आहे, याचा मला मनापासून आनंद वाटतो आहे. सर्वप्रथम, कोवीड- 19 मुळे डेन्मार्कची जी हानी झाली आहे, त्याबद्दल मी सहवेदना व्यक्त करतो. या संकटावर मात करणाऱ्या कुशल नेतृत्वाचे मी अभिनंदन करतो.
अतिशय व्यस्त वेळापत्रक असतानासुद्धा या संवादासाठी आपण वेळ काढला, यावरून आपल्या दोन्ही देशांमधील नात्याकडे आपले लक्ष आणि या नात्याप्रति विशेष वचनबद्धता दिसून येते.
आपण नुकत्याच विवाहबद्ध झाल्या आहात, त्याबद्दल मी आपणास मनापासून शुभेच्छा देतो. कोवीड-19 मुळे उद्भवलेली परिस्थिती सुधारल्यानंतर लवकरच आम्हाला भारतात आपले सहकुटुंब स्वागत करण्याची संधी मिळेल, अशी आशा आम्हाला वाटते. आपली कन्या इदा पुन्हा एकदा भारतात यायला उत्सुक असेल, असा विश्वास मला वाटतो.
काही महिन्यांपूर्वी दूरध्वनीवरून झालेला आपला संवाद उपयुक्त होता. अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील सहकार्य वाढविण्याबाबत आपण चर्चा केली होती.
आज या आभासी संमेलनाच्या माध्यमातून त्या उद्दिष्टांना आपण नवी दिशा आणि गती देत आहोत, ही आनंदाची बाब आहे. जेव्हा मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हापासून, म्हणजेच 2009 सालापासून डेन्मार्क, व्हायब्रंट गुजरात संमेलनात सातत्याने सहभागी होतो आहे, त्यामुळे डेन्मार्कबद्दल माझ्या मनात एक विशेष आपुलकीची भावना आहे. दुसरे भारत-नॉर्डिक संमेलन आयोजित करण्याच्या आपल्या प्रस्तावाबद्दल मी आपला आभारी आहे. परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर डेन्मार्कला भेट देणे आणि आपली ही भेट घेणे, माझ्यासाठी सौभाग्याची बाब असेल.
आदरणीय महोदया ,
आपल्यासारखे समविचारी देश पारदर्शक, मानवतावादी आणि लोकशाहीप्रधान मूल्यांची जोपासना करतात. अशा देशांनी एकत्रित काम करणे किती गरजेचे आहे, हे मागच्या काही महिन्यातील घटनांनंतर अधोरेखित झाले आहे.
लस विकसित करण्याबाबत सुद्धा समविचारी देशांमध्ये सहयोगाची भावना कायम राहिल्यास या साथरोगावर मात करणे अधिक सोपे होईल. या साथरोगाच्या काळात भारताची औषध उत्पादन क्षमता संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त ठरत आहे. आम्ही लस विकसित करण्याच्या बाबतीत सुद्धा यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांमध्ये भारत अधिक सक्षम व्हावा आणि जगाच्याही कामी यावा, यासाठी आम्ही आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रयत्नशील आहोत.
या अभियानांतर्गत आम्ही सर्वसमावेशक सुधारणांवर भर देत आहोत. नियामक आणि कर क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारतात काम करणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा होईल. इतर क्षेत्रांमध्ये सुद्धा सुधारणांची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. कृषी आणि श्रम क्षेत्रात सुद्धा नुकत्याच महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
आदरणीय महोदया,
जागतिक पुरवठा साखळी कोणत्याही एकाच स्रोतावर अवलंबून असणे, जोखमीचे आहे हे कोवीड-19 ने दाखवून दिले आहे.
पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक करण्यासंदर्भात आम्ही जपान आणि ऑस्ट्रेलिया सोबत काम करीत आहोत. इतर समविचारी देश सुद्धा या प्रयत्नात आमच्या सोबत येऊ शकतात.
आपले हे आभासी संमेलन केवळ भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील संबंधांसाठीच उपयुक्त ठरणार नाही तर जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक सामायिक दृष्टिकोन तयार करण्याच्या दृष्टीनेही ते सहाय्यक ठरेल, असे मला वाटते.
आदरणीय महोदया, या संमेलनासाठी वेळ काढल्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले अनेकानेक आभार.
आता प्रारंभिक भाषणासाठी मी आपणास येथे निमंत्रित करू इच्छितो.
M.Chopade/M.Pange/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या शिष्टमंडळ प्रमुखांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेट
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या शिष्टमंडळांच्या प्रमुखांनी आज – 29 ऑक्टोबर, 2022 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनामध्ये भेट घेतली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या विशेष बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी हे शिष्टमंडळ भारतामध्ये आले आहे. ही बैठक मुंबई आणि दिल्ली येथे दि. 28-29 ऑक्टोबरला आयोजित केली होती.
शिष्टमंडळाच्या सदस्यांचे स्वागत करताना, बैठकीच्या प्रारंभी मुंबईतील 26/11च्या बॉम्बस्फोटामध्ये प्राण गमावलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण केल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यांची प्रशंसा केली. त्या म्हणाल्या की, जगातील सर्वात मुक्त आणि वैविध्यपूर्ण समाज असलेला भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. मात्र अनेक दशकांपासून दहशतवादाचा बळी ठरला आहे. दहशतवादासारख्या वाईट प्रवृत्तीच्या विरोधात, आणि अशा सर्व प्रकारच्या प्रकटीकरणाच्या विरोधात लढण्यासाठी भारताची राष्ट्रीय वचनबद्धता आहे. दहशतवादाच्या कोणत्याही कृत्याबद्दल शून्य सहिष्णूता, त्यामागे असलेल्या प्रेरणांचा विचार न करता, जागतिक दहशतवादविरोधी संरचनेला आकार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा मार्गदर्शक दृष्टीकोन असला पाहिजे, यावर राष्ट्रपतींनी भर दिला.
या बैठकीच्या वेळी, संयुक्त राष्ट्रामधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी दहशतवादविरोधी समितीच्या अध्यक्षा म्हणून, राष्ट्रपतींना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या  कार्याबद्दल आणि या समितीने दिलेल्या प्राधान्यक्रमाबद्दल माहिती दिली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष मायकेल मौसा अॅडमो, गॅबनचे परराष्ट्र मंत्री आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनीही संक्षिप्त स्वरूपामध्ये यूएनएससी सीटीसीच्या महत्वाच्या पैलूंबद्दल आणि आज दिल्लीतील बैठकीत स्वीकृत केलेल्या घोषणापत्रातील पुढील मार्गांबद्दल राष्ट्रपतींना माहिती दिली.
या बैठकीला उपस्थित मान्यवरांमध्ये घानाच्या परराष्ट्र मंत्री, सन्माननीय महोदया शर्ली अयोर्कर बॉचवे, यूएईच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार राज्यमंत्री सन्माननीय महोदया रीम इब्राहिम अल हाशिमी, आणि अल्बेनियाच्या उपपरराष्ट्रमंत्री महोदया मेगी फिनो, संयुक्त राष्ट्र संघाचे वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघाचे दहशतवाद विरोधी कार्यालयातील ‘अंडर सेक्रेटरी जनरल’ व्लादिमीर वोरोन्कोव्ह यावेळी उपस्थित होते.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2019
शिस्तपालन विषयक नियमांनुसार, उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरु करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. मूलभूत नियमावली तसेच सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस  नियम यांच्या संबंधित कलमांनुसार, जनहित लक्षात घेऊन अकार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव या कारणास्तव सरकारी अधिकाऱ्याला मुदती आधीच निवृत्त करण्याचा सर्वस्वी अधिकारही सरकारला आहे. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 70
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाकडून 13 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबई हेरिटेज रनचे आयोजन
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या दरम्यान मुंबई हेरिटेज रनचे आयोजन होणार
वरुण रन  आणि समुद्र रन साठी नोंदणी खुली
भारतीय नौदलाकडून 13 ऑगस्ट 2022 रोजी दक्षिण मुंबई जिल्ह्यातील वारशाच्या भोवती 10 किमीच्या एका आगळ्या वेगळ्या दौडीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शहराच्या चैतन्यमयी वारशाबाबत जागरुकता निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
भारतीय नौदलाच्या मुंबई हेरिटेज रनच्या उद्घाटनाची आवृत्ती म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल, वर्षभर आयोजित होत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव कार्यक्रमांचा एक भाग आहे.
या नियोजित मार्गावर सुंदर व्हिक्टोरियन गॉथिक शैली आणि कलात्मकतेचे दर्शन घडवणाऱ्या अनेक इमारती युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत आहेत.
या कार्यक्रमासाठी नोंदणी खुली झाली आहे आणि जलदगतीने जागा भरल्या जात आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत दोन अंतराच्या श्रेणी आहेत.
1. 10 किमीच्या वरुण रनमध्ये ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या 32 स्थानांचा समावेश आहे.
2. 5 किमीच्या समुद्र रनमध्ये महत्त्वाच्या 19 स्थानांचा समावेश आहे.
या दोन्ही दौडींसाठी अनुक्रमे रु.1275/- आणि रु. 975/- शुल्क आहे.
केवळ मर्यादित जागा उपलब्ध आहेत- त्यामुळे ज्यांना यात सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यांनी खालील लिंकवर त्वरेने नोंदणी करावी.
https://youtoocanrun.com/races/indian-navy-mumbai-heritage-run-2022/?utm%20source=Refer&utm%20medium=Press%20Release&utm%20campaign=INMHR
मोबाईल ऍप आणि हेरिटेज वॉक
आणखी एक अनोखे वैशिष्ट्य म्हणून या शर्यतीत सहभागी होणाऱ्यांना या मार्गावरील महत्त्वाच्या 30 स्थानांची वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती देण्यासाठी कंपॅनियन मोबाईल ऍप विकसित करण्यात आले आहे. या मानाच्या 30 इमारतींवर त्यांची माहिती 13-15 ऑगस्ट 2022 दरम्यान मजकुराच्या स्वरुपात प्रदर्शित केली जाईल. या रनच्या पूर्वसंध्येला नियोजित मार्गावर एका आकर्षक हेरिटेज वॉकचे देखील आयोजन करण्यात येईल आणि हा उपक्रम सर्वसामान्य जनतेसाठी खुला असेल.
या शर्यतीचे व्यवस्थापन भागीदार असलेल्या ''यू टू कॅन रन'' कडून वेस्टर्न नेव्हल कमांडला मदत करण्यात येईल. अतिशय मनोहारी वास्तुरचना आणि दक्षिण मुंबईचा मानबिंदू असलेल्या या इमारतींकडे मुंबईकरांचे या रनच्या निमित्ताने लक्ष वेधले जाईल, अशी नौदलाला आशा आहे. मुंबईच्या वारशाचे हितधारक असलेल्या इतर संस्थांच्या सहकार्याने नौदलाने या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे.