पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज संस्थांसाठी अर्थसंकल्पीय खर्च
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायती राज संस्थांना विविध प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभांसाठी 678.20 कोटी रुपयांची तरतूद
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायती राज मंत्रालयाचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च 868.57 कोटी रुपये आहे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान  योजनेंतर्गत पंचायती राज संस्थांचे बळकटीकरण, पंचायत प्रोत्साहन  योजनेंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पंचायती राज संस्थांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींचे डिजिटलीकरण यांसारख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभांसाठी पंचायती राज संस्थांना यापैकी 678.20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आणि पंचायत प्रोत्साहनाच्या योजनांसाठी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदाना अंतर्गत वितरीत केलेल्या/जारी करण्यात आलेल्या राज्यनिहाय निधीचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे , ज्यात तमिळनाडू राज्यही समाविष्ट आहे,
परिशिष्ट
2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत केंद्रीय वित्त आयोगाने दिलेला आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आणि पंचायत प्रोत्साहनाच्या योजनांच्या अंतर्गत पंचायती राज संस्थांना राज्यवार निधी वितरीत / जारी

|
|
Sl.
No
|
|
State/UTs
|
|
Central Finance Commission Grants
|
|
Releases under RGSA Scheme
|
|
Releases under IoP Scheme
|
|
Allocation
|
|
Releases
|
|
1
|
|
Andaman & Nicobar
|
|
-
|
|
-
|
|
7.09
|
|
0.23
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
12283.8
|
|
10790.22
|
|
301.53
|
|
14.34
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
1132.41
|
|
980.8
|
|
89.62
|
|
2.05
|
|
4
|
|
Assam
|
|
7621.79
|
|
6713.55
|
|
209.26
|
|
8.57
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
27475.7
|
|
25373.88
|
|
68.02
|
|
5.71
|
|
6
|
|
Chhattisgarh
|
|
7206.96
|
|
6901.75
|
|
95.04
|
|
8.86
|
|
7
|
|
Dadra Nagar Haveli Daman & Diu
|
|
-
|
|
-
|
|
0.00
|
|
1.72
|
|
8
|
|
Goa
|
|
249.32
|
|
214.04
|
|
2.19
|
|
0.00
|
|
9
|
|
Gujarat
|
|
13259.5
|
|
11575.95
|
|
33.38
|
|
10.18
|
|
10
|
|
Haryana
|
|
5663.24
|
|
4969.72
|
|
38.80
|
|
8.17
|
|
11
|
|
Himachal Pradesh
|
|
2360.41
|
|
2056.42
|
|
83.18
|
|
6.63
|
|
12
|
|
Jammu & Kashmir|
|
3089.77
|
|
1490.208
|
|
96.25
|
|
1.09
|
|
13
|
|
Jharkhand
|
|
8331.9
|
|
7221.31
|
|
82.63
|
|
6.78
|
|
14
|
|
Karnataka
|
|
13879.8
|
|
12557
|
|
85.74
|
|
7.89
|
|
15
|
|
Kerala
|
|
6414.85
|
|
6171.44
|
|
59.72
|
|
8.30
|
|
16
|
|
Ladakh
|
|
-
|
|
-
|
|
3.23
|
|
0.00
|
|
17
|
|
Lakshadweep
|
|
-
|
|
-
|
|
0.00
|
|
0.35
|
|
18
|
|
Madhya Pradesh
|
|
19020.8
|
|
16755.59
|
|
352.50
|
|
13.56
|
|
19
|
|
Maharashtra
|
|
23546.4
|
|
20184.13
|
|
191.15
|
|
11.60
|
|
20
|
|
Manipur
|
|
491.79
|
|
414.3
|
|
36.52
|
|
4.44
|
|
21
|
|
Meghalaya
|
|
317
|
|
182
|
|
11.04
|
|
0.10
|
|
22
|
|
Mizoram
|
|
162
|
|
127.5
|
|
56.45
|
|
0.25
|
|
23
|
|
Nagaland
|
|
217
|
|
171
|
|
20.13
|
|
0.62
|
|
24
|
|
Odisha
|
|
11821.8
|
|
11306.73
|
|
62.22
|
|
9.03
|
|
25
|
|
Punjab
|
|
6063.45
|
|
5221.565
|
|
73.19
|
|
9.75
|
|
26
|
|
Puducherry
|
|
-
|
|
-
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
26
|
|
Rajasthan
|
|
18877.7
|
|
17228.02
|
|
91.81
|
|
9.51
|
|
27
|
|
Sikkim
|
|
205.46
|
|
196.8199
|
|
23.80
|
|
4.94
|
|
28
|
|
Tamil Nadu
|
|
14102.8
|
|
12848.41
|
|
223.83
|
|
10.77
|
|
29
|
|
Telangana
|
|
8006.95
|
|
7009.13
|
|
72.22
|
|
8.91
|
|
30
|
|
Tripura
|
|
631.43
|
|
611.86
|
|
19.48
|
|
6.73
|
|
31
|
|
Uttar Pradesh
|
|
48874
|
|
43819.79
|
|
466.62
|
|
8.52
|
|
32
|
|
Uttarakhand
|
|
2678.42
|
|
2418.62
|
|
104.62
|
|
27.18
|
|
33
|
|
West Bengal
|
|
20332.6
|
|
17809.71
|
|
218.00
|
|
10.95केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर 2019-20 नंतर केंद्रीय वित्त आयोगा अंतर्गत निधीचे कोणतेही वितरण करण्यात आलेले नाही.
24.03.2022 रोजी सर्व निधी जारी
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.