ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्यावर दिवाळखोर कंपन्यांची संख्या
भारतीय दिवाळखोरी व नादारी मंडळाच्या  माहितीनुसार, कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्यावर 01.04.2020 ते 31.12.2020 या कालावधीत देशातील दिवाळखोर म्हणून जाहीर झालेल्या कंपन्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. :
i. कंपनी दिवाळखोरी ठराव  प्रक्रियेअंतर्गत 283 कंपन्यांचा अंतर्भाव
ii. 76 कंपन्यांचा कंपनी दिवाळखोरी ठराव  प्रक्रियेअंतर्गत निपटारा झाला तर 128 कंपन्यांची प्रकरणे अर्ज मागे घेतल्यामुळे किंवा तडजोडीमुळे निकाली निघाली तर दिवाळखोरी ठरावांद्वारे 189 कंपन्या बंद करण्यात आल्या
iii. कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 230 अन्वये दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत तडजोड/ वाटाघाटी किंवा व्यवस्थेनुसार 30 कंपन्यांचे विघटन / विक्री करण्यात आली तर 59 कंपन्या स्वतःहून दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत बंद करण्यात आल्या.
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.
राज्यानुसार तपशील परिशिष्ट - खालीलप्रमाणे:-
 Outcome of CIRP:
|
|
State/ UT
|
|
Number of CIRPs Closed due to withdrawal/ appeal or settlement
|
|
Number of CIRPS ending in resolution
|
|
Number of CIRPs ended in Liquidation
|
|
Andhra Pradesh
|
|
3
|
|
-
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
1
|
|
-
|
|
-
|
|
Chandigarh
|
|
1
|
|
1
|
|
-
|
|
Chhattisgarh
|
|
1
|
|
-
|
|
-
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
-
|
|
-
|
|
2
|
|
Daman & Diu
|
|
-
|
|
-
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
38
|
|
19
|
|
58
|
|
Goa
|
|
-
|
|
3
|
|
-
|
|
Gujarat
|
|
21
|
|
5
|
|
36
|
|
Haryana
|
|
2
|
|
5
|
|
1
|
|
Himachal Pradesh
|
|
-
|
|
-
|
|
2
|
|
Jharkhand
|
|
1
|
|
-
|
|
-
|
|
Karnataka
|
|
4
|
|
3
|
|
16
|
|
Kerala
|
|
3
|
|
2
|
|
3
|
|
Madhya Pradesh
|
|
3
|
|
3
|
|
4
|
|
Maharashtra
|
|
20
|
|
16
|
|
37
|
|
Meghalaya
|
|
-
|
|
2
|
|
-
|
|
Punjab
|
|
-
|
|
-
|
|
4
|
|
Rajasthan
|
|
3
|
|
-
|
|
-
|
|
Tamil Nadu
|
|
6
|
|
1
|
|
11
|
|
Telangana
|
|
10
|
|
5
|
|
5
|
|
Tripura
|
|
2
|
|
-
|
|
-
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4
|
|
1
|
|
2
|
|
Uttarakhand
|
|
-
|
|
1
|
|
-
|
|
West Bengal
|
|
5
|
|
9
|
|
3
|
|
Grand Total
|
|
128
|
|
76
|
|
189
: Segregated state-wise details of companies dissolved and of compromise and arrangement under Companies Act:
|
|
Sl. No.
|
|
State
|
|
Companies dissolved/ sold as a going concern/ undergone compromise or arrangement under section 230 of Companies Act, 2013 through liquidation
|
|
Companies dissolved through Voluntary Liquidation
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1
|
|
0
|
|
2
|
|
Delhi
|
|
3
|
|
13
|
|
3
|
|
Gujarat
|
|
6
|
|
10
|
|
4
|
|
Haryana
|
|
2
|
|
0
|
|
5
|
|
Karnataka
|
|
9
|
|
16
|
|
6
|
|
Kerala
|
|
0
|
|
1
|
|
7
|
|
Maharashtra
|
|
2
|
|
8
|
|
8
|
|
Madhya Pradesh
|
|
0
|
|
4
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
1
|
|
0
|
|
10
|
|
Telangana
|
|
3
|
|
3
|
|
11
|
|
Tamil Nadu
|
|
2
|
|
3
|
|
12
|
|
West Bengal
|
|
1
|
|
1
|
|
Total
|
|
30
|
|
59
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उप-राष्ट्रपती भवन येथे दोन दिवस वैद्यकीय परिषदेचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
यकृताची नियमित चाचणी करणे आवश्यक-उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2019
यकृताची नियमित चाचणी करण्याचा सल्ला उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी दिला आहे. यामुळे यकृताचे आजार वेळीच रोखणे शक्य होईल, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
उपराष्ट्रपती सचिवालयाने नवी दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर ॲण्ड बाइलरी सायन्सेसच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसांच्या वैद्यकीय शिबिराचे उद्घाटन आज उपराष्ट्रपतींनी केले, त्यावेळी ते बोलत होते.
सर्व कर्मचारी, दिल्ली पोलीस, इंडो-तिबेटिअर सीमा पोलीस, सुरक्षा रक्षक या सर्वांसाठी हे शिबिर आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 62
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला 68.46 कोटी मात्रांचा टप्पा
गेल्या 24 तासात 71 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.42 %
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 42,766 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातील सध्या उपाचाराधीन रुग्णसंख्या  एकूण रुग्णांच्या 1.24 %
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 72 दिवस 3 % कमी
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021
एका महत्त्वपूर्ण कामगिरीमध्ये, भारतातील एकूण लसीकरणाच्या व्याप्तीने काल 68 कोटींचा टप्पा ओलांडला. आज सकाळ 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार देशात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाअंतर्गत गेल्या 24 तासात 71,61,760 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण मात्रांची संख्या 68.46 कोटी  वर पोहोचली आहे. एकूण 71,39,683 सत्रांच्या माध्यमातून या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे –
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,60,742
|
|
2nd Dose
|
|
84,73,611
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,29,504
|
|
2nd Dose
|
|
1,35,42,999
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
27,04,12,926
|
|
2nd Dose
|
|
3,36,97,606
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
13,60,64,549
|
|
2nd Dose
|
|
5,77,46,049
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,93,79,209
|
|
2nd Dose
|
|
4,66,62,326
|
|
Total
|
|
68,46,69,521
कोविड – 19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि देशभरात त्याचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 38,091 रुग्ण बरे झाल्यामुळे, महामारीच्या प्रारंभीपासून आतार्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 3,21,38,092 वर गेली आहे.
परिणामी, भाराता रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.42 % झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 70 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 42,766 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,10,048 असून एकूण बाधित रुग्णांच्या 1.24 % आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरू असून गेल्या 24 तासात 17,47,476 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. भारताने तापर्यंत 53 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.62 % असून गेले 72 दिवस 3 % पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.45 % असून गेले 90 दिवस 5 % पेक्षा कमी आहे.
आयुष मंत्रालय
आसामधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात आयुष मंत्रालय आयोजित करणार पहिले चिंतन शिबिर
दोन दिवसांच्या या शिबिरात विविध विषयांवर होणाऱ्या चर्चा आणि विचार विमर्शामध्ये प्रख्यात वक्ते आणि तज्ज्ञ सहभागी होणार
आयुष मंत्रालय 27 ते 28 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात दोन दिवसीय चिंतन शिबिर आयोजित करणार आहे. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासह आयुषचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहतील. प्रख्यात वक्ते, तज्ञ, आयुष मंत्रालयाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर देखील चिंतन शिबिरात सहभागी होणार आहेत. आयुष क्षेत्र आणि पारंपरिक औषधांशी संबंधित विद्यमान धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये भविष्यातील सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी या शिबिराची रचना करण्यात आली आहे. मंत्रालय आणि संपूर्ण आयुष क्षेत्र या दोघांसाठी भविष्यातील एक मार्ग शोधणे हे या शिबिराचे उद्दिष्ट आहे.
आयुष मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, आसाम सरकार, निती-आयोग, उद्योग, स्टार्टअप्स, अकादमी यांचे नामवंत वक्ते आणि तज्ञांची पॅनेल चर्चा या शिबिरात होईल. त्याचबरोबर इतर आयुष भागधारकांची संवाद सत्रेही होतील.
“आयुषमधील डिजिटल आरोग्य आणि तंत्रज्ञान” या विषयावर 27 फेब्रुवारी रोजी पहिले सत्र होईल. त्याच दिवशीच्या दुसऱ्या सत्रात “आयुष संशोधन, भविष्यातील रणनीती, आव्हाने आणि पुढे जाण्याचा मार्ग” या विषयावर चर्चा होणार आहे. तिसर्या सत्रात आयुष शिक्षण ‘भविष्यातील उपक्रम’- क्षमता बांधणी, रोजगार निर्मिती आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण याबद्दल प्रख्यात वक्ते बोलतील.
आयुष औषध उद्योगातील सध्याची आव्हाने आणि पुढे जाण्याचा मार्ग, सेवा आणि आयुष उत्पादनांचे मानकीकरण या संकल्पनेवर दुसऱ्या दिवशी चर्चा होईल. जगाच्या तुलनेत आयुष बाजारपेठेतील भारताच्या विकासाचा वेग वाढला असून जागतिक बाजारपेठेत भारताचा या क्षेत्रातील वाटा सुमारे 2.8 टक्के असल्याने हे सत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढील सत्र सार्वजनिक आरोग्यात आयुषचे योगदान, आव्हाने आणि भविष्यातील उपाययोजना या विषयावर असेल.
आयुष स्टार्टअप्स आणि उत्पादकांना आयुषमध्ये स्टार्टअप परिसंस्था तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे मार्ग ओळखणे हा या शिबिराचा उद्देश आहे. आयुषसाठी अधिक सखोल संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करण्यावरही या शिबिरात भर दिला जाईल. "चिंतन शिबिरातील विचारविमर्श करण्यासाठीचे विषय आयुष मंत्रालयाने अमृतकाल लक्षात घेऊन तयार केलेल्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने आहेत. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या शांत वातावरणात चर्चासत्रांबरोबर इतर अनेक पूरक उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. सहभागींना आसामच्या परंपरा, संस्कृती, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. हा अतिरिक्त फायदा म्हणता येईल.
भारत सध्या जी 20 देशांचे आणि शांघाय सहकार्य संघटनेचे  अध्यक्षपद भूषवत आहे. आयुष प्रणालींमध्ये आरोग्यविषयक कल बदलत असताना या दोन महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घटना होत आहेत. बरेच लोक सर्वांगीण आरोग्य सेवा निवडत आहेत. या परिस्थितीवर आधारित आणि आयुष प्रणालींना समोर आणण्यासाठी, आयुष संस्थांमध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी आणि तांत्रिक प्रगतीशी ताळमेळ तसेच मार्ग निश्चित करण्यासाठी हे शिबिर आयोजित केले जात आहे.
आयुषला नवीन शैक्षणिक धोरणाशी जोडण्यासाठी तसेच सुधारणांची शक्यता असलेल्या सध्याच्या आयुष सेवा कुठल्या हे ठरवणे हाही शिबिरा मागचा एक हेतू आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी रोड मॅप, तांत्रिक प्रगतीचा जास्तीत जास्त वापर आणि इतर पूरक लाभ ही चिंतन शिबिरातील चर्चेची अपेक्षित फलनिष्पत्ती आहे.
संरक्षण मंत्रालय
पुणे येथील कमांड रुग्णालयात लहान मुलांसाठी जलद निदान आणि उपचार  केंद्र सुरु
पुणे, 9 ऑगस्ट 2022
भारतात दरवर्षी जन्मलेल्या 27 दशलक्ष मुलांपैकी सुमारे 10% मुले कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाने, व्यंगामुळे किंवा विलंबाने होत असलेली प्रगती यामुळे ग्रस्त असतात त्यामुळे पुढील आयुष्यात त्यांना गंभीर अपंगत्व येते. यांसारख्या समस्यांचे लावकरात लवकर निदान झाल्यास आणि या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने थेरपिस्टच्या चमूने जलद उपचार सुरु केल्याने अपंगत्व कमी करण्याची एक अनोखी संधी प्राप्त होते आणि पिडीत मुलाला त्याची जास्तीत जास्त क्षमता साध्य करण्यासाठी मदत होते. या संकल्पनेतून , भारत सरकारने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम  सुरू केला आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जलद अपंगत्व निदान आणि उपचार  केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचारांना अनुसरून,सशस्त्र दलांनी पुणे येथील कमांड रुग्णालयात  पहिले जलद अपंगत्व निदान आणि उपचार  केंद्र  स्थापन केले आहे, 8 ऑगस्ट 2022 रोजी आर्मी वाइव्हज वेलफेअर असोसिएशनच्या क्षेत्रीय अध्यक्ष अनिता नैन यांनी ,रुग्णालयाचे कमांडंट मेजर जनरल एम.एस . तेवटिया यांच्या उपस्थितीत या अत्याधुनिक सुविधेचे उद्घाटन केले.
मुलांमध्ये असलेल्या अपंगत्वाच्या विविध पैलूंवर काम करण्यासाठी आणि त्यांना सर्वोत्तम उपचार आणि त्याचे संभाव्य परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी या केंद्रात अनेक थेरपिस्ट - क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, विशेष शिक्षक, पोषणतज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध असणार आहेत. या रुग्णालयात जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाची तसेच बालरोग तज्ञांकडे आणि आणि बालरोग न्यूरोलॉजी बाह्य रुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मुलाची कोणत्याही दोष किंवा अपंगत्वाच्या जलद निदानाच्या अनुषंगाने पूर्व तपासणी केली जाईल, अशी माहिती या केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना ,बालरोग विभागाचे प्रमुख कर्नल कार्तिक राम मोहन यांनी दिली. या तपासणीदरम्यान ज्या मुलांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व किंवा विलंबाने होत असलेली प्रगती आढळली तर त्यांची ताबडतोब नावनोंदणी जलद अपंगत्व निदान आणि उपचार  केंद्रामध्ये केली जाईल आणि अनुकूल परिणाम साध्य करण्याच्या दृष्टीकोनातून , जन्मापासून ते 6 वर्षे वयाच्या मुलांवर सर्वोत्तम तज्ज्ञांकडून आवश्यक उपचार सुरू केले जातील.
समग्र उपचार कार्यक्रमांच्या अभावामुळे, अपंग मुलांच्या प्रगतीमध्ये अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने अशा प्रकारच्या केंद्राची बालरोगतज्ज्ञ यांना गरज भासत होती.
M.Iyengar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
सांस्कृतिक मंत्रालय
'नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटीचे' नाव बदलून 'पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटी' असे नामकरण
नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटीच्या विशेष बैठकीत, नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटीचे नाव बदलून 'पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटी' असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोसायटीचे उपाध्यक्ष असलेल्या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2016 मध्ये, नवी दिल्लीतील तीन मूर्ती परिसरात भारताच्या सर्व पंतप्रधानांना समर्पित संग्रहालय उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि पुस्तकालय सोसायटीच्या कार्यकारी परिषदेच्या 25-11-2016 रोजी झालेल्या 162 व्या बैठकीत तीन मूर्ती इस्टेट परिसरामध्ये सर्व पंतप्रधानांचे संग्रहालय बांधण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि 21 एप्रिल 2022 रोजी प्रधानमंत्री संग्रहालय जनतेसाठी खुले करण्यात आले.
त्यानंतर कार्यकारी परिषदेला असे वाटले की, स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीच्या सामूहिक प्रवासाचे चित्रण करणारे आणि राष्ट्र उभारणीत प्रत्येक पंतप्रधानाचे योगदान अधोरेखित करणारे अशा सध्याच्या उपक्रमांना प्रतिबिंबित करणारे संस्थेचे नाव असले पाहिजे. हे संग्रहालय नूतनीकरण केलेल्या आणि पुन्हा दुरुस्ती केलेल्या नेहरू संग्रहालय इमारतीपासून सुरू होते आणि ते आता जवाहरलाल नेहरू यांच्या जीवन आणि योगदानावर आधारित तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक प्रदर्शनांसह पूर्णपणे अद्यतनित आहे. एका नवीन इमारतीत असलेले हे संग्रहालय आपल्या सर्व पंतप्रधानांनी विविध आव्हानांना तोंड देत देशाची वाटचाल कशाप्रकारे केली आणि देशाची सर्वांगीण प्रगती कशाप्रकारे केली याची गाथा सांगते. अशा प्रकारे हे संग्रहालय सर्व पंतप्रधानांचे कार्य अधोरेखित करत संस्थात्मक स्मृतींचे लोकशाहीकरण करते.
कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी स्वागतपर भाषण करत, पंतप्रधान संग्रहालय देशाची लोकशाहीप्रती असलेली दृढ वचनबद्धता व्यक्त करते आणि त्यामुळे संस्थेच्या नावामध्ये त्याचे नवीन स्वरूप प्रतिबिंबित झाले पाहिजे यावर भर देऊन नाव बदलण्याची गरज स्पष्ट केली.
आपल्या नव्या स्वरूपातील ही संस्था जवाहरलाल नेहरूंपासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांचे योगदान आणि त्यांच्यासमोरील विविध आव्हानांना त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादांचे दर्शन घडवते, असे सांगत सोसायटीचे उपाध्यक्ष संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. सर्व पंतप्रधानांना समर्पित म्हणून या संस्थेचे वर्णन करून विविध पंतप्रधानांच्या प्रवासाची तुलना इंद्रधनुष्याच्या विविध रंगांशी करत इंद्रधनुष्य सुंदर होण्यासाठी त्याचे सर्व रंग प्रमाणानुसार क्रमाने दर्शविले पाहिजेत यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. अशाप्रकारे नवीन नाव देण्याचा हा ठराव असून आपल्या पूर्वीच्या सगळ्या पंतप्रधानांचा आदर यात आहे आणि याच्या आशयामध्ये लोकशाही आहे, असे ते म्हणाले.
कृषी मंत्रालय
गोव्याला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भविष्याचा आराखडा जारी
पणजी, 25 ऑगस्ट 2021
आयसीएआर प्रादेशिक समिती क्रमांक VII च्या 26 व्या बैठकीत गोव्याला कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी आणि 'कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांच्या विकासाचे ' व्हिजन डॉक्युमेंट म्हणजेच भविष्याचा आराखडा, केंद्रीय मत्स्योद्योग, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने जारी करण्यात आला.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी आयसीएआर- केंद्रीय किनारपट्टी कृषी संशोधन संस्था , कृषी संचालनालयाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा, मत्स्यउद्योग , उद्योग , कृषीविज्ञान केंद्रे, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था आणि संबंधित हितधारकांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी एक रूपरेषा विकसित करण्याविषयी चर्चा केली.
आयसीएआर-सीसीएआरआयने गोव्याचे मुख्यमंत्री, आणि सचिव  यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्य विभाग विभागांशी सल्लामसलत करून हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले आहे आयसीएआर-सीसीएआरआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ते उपलब्ध आहे.
सचिव  आणि गोव्याचे राज्य विभागांचे संचालक, यांनी गोव्यातील कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न सुधारण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित समस्या मांडल्या. आयसीएआर-सीसीएआरआय सचिवांनी या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. देशभरातून एकूण 260 जण या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे, डीएआरईचे सचिव आणि आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा , आयसीएआरचे सचिव डॉ. संजय गर्ग, आयसीएआरचे DDG  आणि प्रादेशिक समितीचे नोडल अधिकारी डॉ.सुरेश कुमार चौधरी, आयसीएआरचे उपमहासंचालक आणि अतिरिक्त महासंचालक , राज्य कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संस्थांचे संचालक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्य सरकारचे पशुसंवर्धन, शेती, फलोत्पादनविभागाचे सचिव आणि संचालक आदी मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जानेवारी 2020 मधील 25.85 अब्ज डॉलर्स वाणिज्य निर्यातीच्या तुलनेत जानेवारी 2021 मध्ये वाणिज्य निर्यात 27.24 अब्ज डॉलर्स, 5.37 टक्के वाढ
जानेवारी 2020 मध्ये भारताची वाणिज्य निर्यात 25.85 अब्ज डॉलर्स होती, तर जानेवारी 2021 मध्ये 27.24 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. ही वाढ 5.37 टक्के आहे. एप्रिल ते जानेवारी 2020-21 या काळात निर्यात 228.04 अब्ज डॉलर्स होती, जी गेल्या वर्षी याच काळात 264.13 अब्ज डॉलर्स होती. यात उणे 13.66 टक्के वाढ झाली आहे.
जानेवारी 2020, मधील 41.15 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत जानेवारी 2021 मध्ये भारताची वाणिज्य आयात 41.99 अब्ज डॉलर्स असून 2.05 % वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जानेवारी 2020-21 या कालावधीत वाणिज्य आयात 300.26 अब्ज डॉलर्स होती, जी गेल्या वर्षी याच काळात 405.33 अब्ज डॉलर्स होती, यात उणे 25.92 टक्के वाढ दिसून आली.
जानेवारी 2020 मध्ये व्यापार तूट 15.30 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, तर जानेवारी 2021 मध्ये 14.75 अब्ज डॉलर इतकी राहिली. यात 3.57 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
MERCHANDISE TRADE: Preliminary Data, January 2021
Summary Value in USD Billion
|
|
|
|
Total
|
|
Non-Petroleum
|
|
Non- Petroleum and Non-Gems &Jewellery
|
|
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
% change
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
% change
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
% change
|
|
Exports
|
|
25.85
|
|
27.24
|
|
5.37
|
|
22.67
|
|
25.24
|
|
11.37
|
|
19.79
|
|
22.40
|
|
13.21
|
|
Imports
|
|
41.15
|
|
41.99
|
|
2.05
|
|
28.14
|
|
32.59
|
|
15.81
|
|
24.87
|
|
26.35
|
|
5.94
|
|
Deficit
|
|
-15.30
|
|
-14.75
|
|
-3.57
|
|
-5.47
|
|
-7.34
|
|
34.19
|
|
-5.08
|
|
-3.95
|
|
-22.34
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
Change by top Commodity Groups
Value in USD Million
|
|
|
|
Top Increase in January 2021 as compared to January 2020
|
|
Top Decline in January 2021 as compared to January 2020
|
|
|
|
Commodity group
|
|
Change in value
|
|
% change
|
|
Commodity group
|
|
Change in value
|
|
% change
|
|
Export
|
|
ENGINEERING GOODS
|
|
1163.04
|
|
18.69
|
|
PETROLEUM PRODUCTS
|
|
-1189.53
|
|
-37.34
|
|
DRUGS AND PHARMACEUTICALS
|
|
292.62
|
|
16.42
|
|
RMG OF ALL TEXTILES
|
|
-155.75
|
|
-10.73
|
|
IRON ORE
|
|
274.60
|
|
108.66
|
|
LATHER AND LEATHER MANUFACTURERS
|
|
-75.66
|
|
-18.60
|
|
Import
|
|
Gold
|
|
2450.92
|
|
154.70
|
|
Petroleum, Crude & products
|
|
-3606.29
|
|
-27.72
|
|
Electronic goods
|
|
764.18
|
|
16.98
|
|
Transport equipment
|
|
-561.88
|
|
-25.26
|
|
Pearls, precious & Semi-precious stones
|
|
733.89
|
|
50.20
|
|
Project goods
|
|
-265.35
|
|
-62.16
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
व्यापक डिजिटल पायाभूत सुविधा, डिजिटल मंचांचा विकास आणि सर्वांना डिजिटल सेवा उपलब्ध होतील हे सुनिश्चित करणे यावरच उत्तम डिजिटल भविष्याची उभारणी - देवूसिंह चौहान
व्यापक प्रमाणात डिजिटल पायाभूत सुविधा, प्रत्येक नागरिकापर्यंत सरकारी सेवा पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे आणि सर्वांना डिजिटल सेवांचा लाभ मिळेल,हे सुनिश्चित करणे यावरच उत्तम डिजिटल भविष्याची उभारणी होऊ शकते,असे केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. ते आज रोमानियामधल्या बुखारेस्ट,येथे आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या पूर्णाधिकार परीषदेचा भाग असलेल्या मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठकीला संबोधित करत होते.'डिजिटल क्षेत्राच्या उज्वल भविष्याची उभारणी '  ही परिषदेची संकल्पना आहे.
उत्तम आणि सर्वसमावेशक डिजिटल भविष्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व देवुसिंह चौहान यांनी अधोरेखित केले. 1.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणारा 5G स्पेक्ट्रमचा अलीकडेच झालेला यशस्वी लिलाव, उद्योग क्षेत्राकडून येणारा अतिशय उत्साहवर्धक प्रतिसाद दर्शवित आहे,असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. नागरिक केंद्रित आणि उद्योगस्नेही सार्वजनिक धोरणांचा हा परिणाम आहे तसेच भारताच्या भविष्याकडे पाहण्याचा त्यांचा हा सकारात्मक दृष्टिकोन देखील आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या यशावर देवुसिंह चौहान यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी आधार आणि आधार सक्षम वेतन यंत्रणेच्या  यशाचा पुनरुच्चार यावेळी केला.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि चिली यांच्यातील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारत आणि चिली दरम्यान दिव्यांग क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला मान्यता दिली आहे.
हा द्विपक्षीय सामंजस्य करार केंद्र सरकारचा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग आणि चिली सरकार यांच्यातील दिव्यांग क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांद्वारे सहकार्यास प्रोत्साहन देईल. यामुळे भारत आणि चिली यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील.
दिव्यांग क्षेत्रात विशेषत: खालील क्षेत्रात सहकार्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या देशांदरम्यान संयुक्त आशय पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली:
- दिव्यांग धोरण आणि सेवांच्या वितरणावरील माहितीची देवाणघेवाण.
- माहिती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण.
- सहाय्यक उपकरण तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य.
- दिव्यांग क्षेत्रातील परस्पर हिताच्या प्रकल्पांचा विकास.
- दिव्यांग असल्याची लवकर ओळख आणि प्रतिबंध.
- तज्ञ, शिक्षणतज्ञ आणि इतर प्रशासकीय कर्मचारी यांची देवाणघेवाण.
हा सामंजस्य करार त्या अंतर्गत असलेल्या उपक्रमांच्या खर्चासाठी निधीची यंत्रणा प्रदान करतो . निधी आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून अशा उपक्रमांसाठीचा खर्च प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर दोन्ही सरकार परस्पर ठरवेल. संयुक्त उपक्रमांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास/निवासाच्या खर्चाची तरतूद भेट देणार्या देशाकडून केली जाईल, तर संमेलन आयोजित करण्याचा खर्च यजमान देश उचलेल.
भारत चिली संबंध हे विविध मुद्द्यांवरील समान मतांवर आधारित घनिष्ट आणि मैत्रीपूर्ण आहेत. 2019-20 हे वर्ष उभय देशांमधील राजनैतिक संबंधांचे 70 वे वर्ष होते , उच्च-स्तरीय भेटींच्या माध्यमातून द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, ज्यात 2005 आणि 2009 मध्ये चिलीच्या माननीय राष्ट्राध्यक्षांच्या दोन भेटींचा समावेश आहे.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
अर्थ मंत्रालय
आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 अंतर्गत वास्तव्यासंदर्भात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 9 मे 2020
आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 मध्ये व्यक्तीच्या वास्तव्यासंदर्भात तरतूद केलेली आहे. एखादी व्यक्ती भारतामध्ये रहिवासी आहे किंवा अनिवासी आहे किंवा सामान्य रहिवासी हे त्याच्या वर्षभरातील भारतातील वास्तव्यावर अवलंबून असते.
मागील वर्षी 2019-20 या कालावधीत विशिष्ठ कालावधीसाठी काही व्यक्ती भारत भेटीवर आल्या होत्या आणि ज्यांना आपली अनिवासी भारतीय किंवा सामान्य रहिवासी ही स्थिती कायम ठेवण्यासाठी मागील वर्ष संपण्यापूर्वीच भारतातून बाहेर जाण्याचा हेतू होता; यासंदर्भात अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. तथापि नवीन कोरोना विषाणूच्या  उद्रेकामुळे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द केल्यामुळे त्यांना भारतातील त्यांच्या वास्तव्याचा कालावधी वाढवावा लागला आहे. या संदर्भात अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे की, कोणताही हेतू नसताना अनिच्छेने त्यांना भारतीय रहिवासी असल्याचा दर्जा प्राप्त होईल.
या लोकांना अशा प्रकारच्या अडचणींपासून वाचवण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटी ने 8 मे 2020 रोजी परिपत्रक क्रमांक 11 जारी करून हा निर्णय घेतला आहे की, मागील वर्षी 2019-20 दरम्यान आयकर कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत, 22 मार्च 2020 पूर्वी भारता दौऱ्यावर आलेल्या व्यक्तीच्या वास्तव्याची स्थिती खालीलप्रमाणे निश्चित केली जाईल.
- 31 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारत सोडून जाऊ न शकलेल्या व्यक्तीचे 22 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2020 पर्यंतचे भारतातील वास्तव्य विचारत घेतले जाणार नाही किंवा त्याची मोजणी होणार नाही; किंवा
- नवीन कोरोना विषाणूमुळे  व्यक्तीला 1 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतर भारतात विलगीकरण कक्षात ठेवले असेल आणि 31 मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याच्या निर्गम विमानाने भारतातून उड्डाण केले असेल किंवा 31 मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याला भारतातून बाहेर जाणे शक्य झाले नसल्यास, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याचे विलगीकरण केलेल्या पहिल्या दिवसापासून ते त्याच्या भारत सोडून जाण्याच्या तारखेपर्यंत किंवा 31 मार्च 2020 पर्यंतचे त्याचे भारतातील वास्तव्य विचारात घेतले जाणार नाही; किंवा
- जर 31 मार्च रोजी किंवा त्याच्या निर्गम विमानानेभार्तातून उड्डाण केले असेल तर 22 मार्च 2020 पासून ते त्याच्या भारत सोडून जाईपर्यंतचा कालावधी विचारात घेतला जाणार नाही.
यापुढे अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देखील लॉकडाऊन सुरूच आहे आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा कधी पूर्ववत होणार याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले जाईल ज्यात, वर्ष 2020-21 च्या वास्तव्याची स्थिती निश्चित करण्यासाठी आंतराष्ट्रीय उड्डाणे सुरु होण्याच्या तारखेपर्यंत या व्यक्तींचे भारतातील वास्तव्य विचारात घेतले जाणार नाही किंवा त्या दिवसांची मोजणी होणार नाही.
M.Jaitly/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
होळीनिमित्त पंतप्रधानांकडून देशाला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2020
रंग, उत्साह आणि आनंदाचा सण असलेल्या होळीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी प्रार्थना केली की, “हा सण सर्व देशवासियांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येवो.”
B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
(Visitor Counter : 60