ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
मूडीज या पतमानांकन संस्थेच्या बदलत्या दृष्टीकोनावरील प्रतिक्रियेला वित्त मंत्रालयाने दिले उत्तर
भारत सरकारने नमूद केले आहे की मूडीज या पतमानांकन संस्थेने सरकारच्या परकीय आणि स्थानिक दीर्घ मुदती चलनावरील स्थिरतेचा दृष्टिकोन बदलून, नकारात्मकतेकडे कल असल्याचे सांगितले. या दोन्ही चलनाच्या जारीकर्त्याला मूडीजने Baa-2 पतमानांकन कायम ठेवले आहे
तथापि, जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत अजूनही कायम आहे, भारताची सापेक्ष स्थिती अबाधित आहे. असे भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी च्या अलीकडील आर्थिक सर्वेक्षणांत म्हटले आहे कि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर, वर्ष 2019 मध्ये 6.1% ने वाढून तो वर्ष 2020 पर्यंत 7 % जाईल. भारताचा संभाव्य विकास दर यथावत राहिला आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि इतर बहुविध संस्थांनी भारताचा विकास सकारात्मकतेकडे असल्याचे म्हटले आहे.
B. Gokhale
(Visitor Counter : 168
मंत्रिमंडळ
स्पेनमध्ये पुढील आठवड्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेकडे भारताच्या दृष्टिकोनास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, 2 ते 13 डिसेंबर 2019 दरम्यान स्पेनच्या माद्रिद येथे  होणाऱ्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या यूएनएफसीसीसीच्या 25 व्या परिषदेच्या  संमेलनात भारताच्या वाटाघाटीच्या भूमिकेस मान्यता दिली.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर, भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व करणार आहेत. कोप 25 ही एक महत्त्वपूर्ण परिषद आहे कारण देश क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत पूर्व- 2020 कालावधीपासून नंतरच्या 2020 पॅरिस कराराच्या कालावधीत जाण्याची तयारी करीत आहे. यूएनएफसीसीसी आणि पॅरिस कराराची तत्त्वे आणि तरतुदींद्वारे तसेच विशेषत: समानता आणि सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि प्रतिसाद क्षमतेच्या तत्त्वांनुसार  भारताच्या दृष्टीकोनाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
हवामान बदलाबाबतचे भारताचे नेतृत्व जगभरात स्पष्ट आणि प्रसिध्द आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हवामान बदलांच्या समस्येस्चे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकार अनेक उपक्रम राबवित आहे आणि हे उपक्रम हवामान कृतीबद्दलची भारताची वचनबद्धता आणि महत्वाकांक्षा दर्शवतात. संयुक्त राष्ट्र महासंघटनेने नुकत्याच आयोजित केलेल्या हवामान कृती शिखर परिषदेत पंतप्रधानांनी भारताचे नवीकरणीय उर्जेचे लक्ष्य 450 जीडब्ल्यू पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा केली आणि इक्विटी आणि सीबीडीआर-आरसीच्या तत्त्वांवर सर्वांनी जबाबदारीपूर्ण कारवाई करण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय सौर युती  च्या माध्यमातून वाढीव सौर उर्जा क्षमता मिळविण्याच्या प्रयत्नात भारत संपूर्ण जगात आघाडीवर आहे.
हवामान कृतीवर जगाला एकत्र करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आयएसए व्यतिरिक्त दोन नवीन उपक्रमही भारताने सुरू केले आहेत.
भारत आपल्या कृतींमध्ये महत्वाकांक्षी आहे आणि विकसित देशांनी महत्वाकांक्षी कृती करण्यास पुढाकार घ्यावा आणि सन 2020 पर्यंत वर्षाला 100 अब्ज डॉलर्स जमा करण्याच्या त्यांच्या हवामान वित्त वचनबद्धता पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि एनडीसीमार्फत पक्षाला भविष्यातील कारवाईची माहिती देण्यासाठी त्यांचे आर्थिक सहकार्य प्रगतीशील व मोठ्या प्रमाणात केले पाहिजे यावर जोर दिला आहे.
एकंदरीत, भारत विधायक आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून वाटाघाटी करण्यात आणि आपल्या दीर्घकालीन विकासाच्या हिताच्या दृष्टीने कार्य करण्यास उत्सुक आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 168
मंत्रिमंडळ
पर्यटन क्षेत्रात भारत आणि पॅराग्वे सहकार्य दृढ करण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पर्यटन क्षेत्रात भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातले सहकार्य दृढ करण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली. नवी दिल्लीत 27 सप्टेंबर 2019 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
वैशिष्ट्ये आणि मुख्य उद्दिष्टे
- पर्यटन क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य व्यापक करणे
- पर्यटनाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण
- हॉटेल, हवाई कंपन्या यांच्यासह पर्यटनाशी संबंधितांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन
- मनुष्य बळ विकासात सहकार्यासाठी कार्यक्रमांचे आदान प्रदान
- पर्यटन आणि आतिथ्यशीलता क्षेत्रात गुंतवणूक
- परस्परांच्या देशात पर्यटन प्रदर्शनात सहभाग
- सुरक्षित, सातत्यपूर्ण पर्यटनाला प्रोत्साहन
लाभ
भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातल्या या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशात पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी, संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी मदत होईल. पॅराग्वेमधून भारतात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांमधे वाढ व्हायला यामुळे मदत होणार आहे परिणामी आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मिती होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 87
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून स्वच्छ भारत आणि स्वस्थ भारत लोक चळवळ बनावी – रविशंकर प्रसाद
नवी दिल्ली, 14 मे 2018
देशभरात सामाईक सेवा केंद्र चळवळ क्रांतिकारी बनवण्यात ग्रामस्तरीय उद्योजकांनी प्रमुख भूमिका पार पाडली, असे मत केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान आणि कायदे व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. ते आज नवी दिल्लीत टेलि-सेंटर उद्यमशीलतेवरील दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केल्यावर बोलत होते.
तळागाळापर्यंत प्रमुख सेवा पुरवण्यात ग्रामस्तरीय उद्योजकांच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या ग्रामस्तरीय उद्योजकाला पुढल्या वर्षापासून एक लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
देशाच्या विविध भागात सॅनिटरी नॅपकिनची निर्मिती करणाऱ्या ग्रामस्तरीय उद्योजकांचे त्यांनी अभिनंदन केले. सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून स्वच्छ भारत आणि स्वस्थ भारत ही लोक चळवळ बनावी असे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 53
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 30 एप्रिल रोजी होणाऱ्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या 100 व्या भागाचे प्रसारण सामुदायिक स्वरूपात ऐकण्याची व्यवस्था करत, पंचायत राज संस्थांनी त्याला उत्सवी स्वरूप द्यावे- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे आवाहन
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील पंचायत राज व्यवस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत ऑनलाइन प्रतिसाद सत्र आयोजित केले होते.
येत्या 30 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाचा 100 वा भाग प्रसारित होणार आहे, हा भाग सर्वांनी ऐकावा. तसेच, अनेक लोकांना सामुदायिक रित्या हा कार्यक्रम ऐकता येईल, अशी व्यवस्था करुन, ह्या कार्यक्रमाला उत्सवी स्वरूप देण्यासाठीही प्रयत्न केले जावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘ मन की बात’ हा सरकारच्या प्रमुखांचा कोणतेही राजकीय स्वरूप नसलेला कार्यक्रम असून, तो, देशाच्या विविध भागात होत असलेल्या विकासाला समर्पित तसेच, सरकारच्या कल्याणकारी योजना, समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचवणारा कार्यक्रम आहे.
तसेच, पहिल्यांदाच, शासनप्रमुखाने, सातत्याने, एकाही महिन्यात खंड पडू न देता, आपल्या प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची, ही पहिलीच घटना असून हा एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. त्यामुळे, ह्या कार्यक्रमाचा उत्सव होणे अगदी सयुक्तिक आहे, असे जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 93.99 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासांत 19,740 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
एकूण रुग्णसंख्येपैकी उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1% पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.70% असून; मार्च 2020 नंतर हे सर्वात कमी आहे.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2,36,643 आहे; 206 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे.
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.98%; मार्च 2020 पासून सर्वाधिक
गेल्या 24 तासात 23,070 रुग्ण बरे झाले; एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,32,48,291
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 106 दिवसात 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 40 दिवसात 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 58.13 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते अंजार येथील एलएनजी टर्मिनल आणि पाईपलाईन प्रकल्पाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमध्ये अंजार-मुंद्रा पाईपलाईन प्रकल्प, मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल आणि पालनपूर-पाली-बाडमेर पाईपलाईन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
यावेळी बोलताना कच्छच्या लोकांचा आपल्याप्रती असलेला स्नेह भारावून टाकणारा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या वीस वर्षात कच्छ भागात झालेल्या विकासकामांविषयी त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
एलएनजी टर्मिनलचे उद्घाटन हे आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण आहे असे सांगत आपल्याला तीन एलएनजी टर्मिनल्सचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली हे आपले भाग्य असल्याचे ते म्हणाले.
गुजरातला पहिले एलएनजी टर्मिनल मिळाले होते तेंव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले होते मात्र आज गुजरातमध्ये लवकरच लवकरच चौथे एलएनजी टर्मिनल बनवण्याची क्षमता आहे असे मोदी यांनी नमूद केले.
गुजरात देशातले एलएनजीचे केंद्र बनले आहे असे सांगत याचा प्रत्येक गुजराथी माणसाला अभिमान वाटायला हवा असे ते म्हणाले. देशाच्या विकासासाठी ऊर्जा क्षेत्र मजबूत असणे आवश्यक असून उर्जा क्षमता नसेल तर गरीबी निर्मूलन होणार नाही असे मोदी म्हणाले.
देशातल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाढत आहेत त्यांना पारंपारिक पायाभूत सुविधांसोबतच आय-वे गॅस वाहिनीचे जाळे, जलवाहिनीचे जाळे, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क अशा आधुनिक सुविधाही हव्या आहेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पर्यटन क्षेत्रात अनेक संधी असून जगभरातले पर्यटक भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. कच्छमध्येही “श्वेत रण” हे संपूर्ण जगाचे आकर्षण केंद्र बनले आहे. नागरी हवाई वाहतूक विभागाने विमान वाहतूक स्वस्त करण्यासाठी आणि वाहतुकीचे जाळे विस्तारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली.
देशभरातल्या सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवणे आणि प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचवणे या दोन्ही गोष्टींसाठी केलेल्या प्रयत्नांचीही त्यांनी माहिती दिली. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-एनआयओ आणि बिट्स पिलानी यांच्या दरम्यान शैक्षणिक करार
पणजी, 11 ऑक्टोबर 2022
सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आणि बिटस पिलानी, के के बिर्ला, गोवा यांच्यादरम्यान आज परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. दोन्ही संस्था दरम्यान जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, सागरी उपकरणे, उच्च क्षमतेच्या संगणन क्षेत्रात दीर्घकालीन शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सीएसआयआर-एनआयओचे संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग, बिट्स पिलानीचे संचालक प्रो सुमन कुंडू, यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी बिट्स पिलानीचे प्रशासकीय संचालक डी.एम.कुलकर्णी, प्रो. मीनल कौशिक आणि एनआयओचे डॉ व्ही व्ही सनील कुमार, व्यंकट कृष्णमुर्ती यांची उपस्थिती होती.
सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आणि के के बिर्ला बीटस पिलानी संस्थेदरम्यान विविध वैज्ञानिक आणि शास्त्रीय विषयांवर सहकार्य केले जाते. या करारामुळे सागरी संशोधनात दोन्ही संस्थांच्या परस्पर सहकार्याने काम केले जाईल.
सीएसआयआर-एनआयओने महासागराविषयी माहिती संकलन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आणि ओशन मॉडेलिंग या क्षेत्रातील शिस्तबद्ध आणि केंद्रित संशोधनामुळे आपली सर्वोच्च मानके राखली आहेत. सामंजस्य करारामुळे दोन्ही सागरी संशोधन क्षेत्रातील कौशल्याचा वापर आणि सामायिकरण दोन्ही संस्थांसाठी सुलभ होईल.
PIBPanaji/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्ती योजना
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन केंद्रीय पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाच्या वतीने, महाराष्ट्रसह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवल्या जात आहेत.
- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देशात पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना  या अंतर्गत, मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या किंवा माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
- अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ज्यामध्ये 9 वी आणि 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.
खाली विशद केल्याप्रमाणे पात्रता निकष पूर्ण करणार्या अनुसूचित जातीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती प्रदान केल्या जातात:
- विद्यार्थी हा भारतात शिकणारा भारतीय नागरिक असावा;
- विद्यार्थ्याच्या पालकांचे/सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांच्या सर्व स्त्रोतांचे वार्षिक उत्पन्न, मागील आर्थिक वर्षात 2. 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारला जारी करण्यात आलेले केंद्रीय सहाय्य , राज्याने वापरलेले केंद्रीय सहाय्य, राज्य सरकारने योगदान दिलेला निधी आणि मागील तीन वर्षांमध्ये उपरोक्त योजनांतर्गत समाविष्ट लाभार्थी यांचा तपशील परिशिष्ट म्हणून जोडला आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेला निधी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने योगदान दिलेला निधी आणि PMS-SCअंतर्गत लाभार्थी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
|
|
Year
|
|
Post-Matric Scholarship for SC students 
|
|
Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes
|
|
CA released 
|
|
CA utilized 
|
|
Funds contributed by State Government 
|
|
Beneficiaries covered
|
|
CA released 
|
|
CA utilized 
|
|
Funds contributed by State Government 
|
|
Beneficiaries covered
|
|
2019-20
|
|
NIL|
|
NIL
|
|
1053.35
|
|
345125
|
|
NIL
|
|
23.32$
|
|
NIL
|
|
99200
|
|
2020-21
|
|
558.00
|
|
558.00
|
|
372.08
|
|
156203
|
|
NIL
|
|
NIL
|
|
NIL
|
|
0
|
|
2021-22
|
|
63.01#
|
|
63.01#
|
|
0
|
|
68576#
|
|
NIL
|
|
NIL
|
|
NIL
|
|
0PMS-SC अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्याची मागणी राज्याच्या वचनबद्धतेच्या मर्यादेतच होती. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी कोणतेही केंद्रीय सहाय्य जारी करण्यात आले नाही.
# शिष्यवृत्तीचा केंद्रीय हिस्सा PMS-SC अंतर्गत 63.01 कोटी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे विभागाकडून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जारी केले गेले.
$ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र सरकारला रु. 179.32 कोटी 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये जारी करण्यात आले. त्यापैकी राज्याने रु. 98.59 कोटी रुपये 2013-14 ते 2017-18 या वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यासाठी वापरले. आर्थिक वर्ष 2018-19, आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये कोणत्याही व्ययाची नोंद न करता 23.32 कोटी रुपये केंद्रीय निधीचा वापर 2019-20 या वर्षात राज्य सरकारने केला. रु.57.40 कोटी खर्च न केलेली शिल्लक राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिलीN.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1334
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने उडान 5.0 टप्प्याचा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2023
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने ‘ उडे देश का आम नागरिक  च्या पाचव्या टप्प्याला प्रारंभ केला. ‘प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना  अंतर्गत बोलीच्या चार फेऱ्या यशस्वी झाल्यानंतर हा टप्पा सुरू होत आहे. यामुळे देशातील दुर्गम आणि प्रादेशिक भागांशी हवाई संपर्क सुविधा अधिक वाढवली जाईल. देशात अगदी अखेरच्या टोकापर्यंत हवाई संपर्क सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
उडान 5.0 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:-
- उडानच्या या फेरीमध्ये श्रेणी-2  आणि श्रेणी-3  वर लक्ष केंद्रित केले आहे.
- आधीच्या टप्प्यामधील 600 किलोमीटर लांब अंतराची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. आता उड्डाणाचे मूळ आणि गंतव्यस्थान यामधील अंतरावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
- व्हीजीएफ म्हणजे पुरविल्या जाणार्या ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’ प्राधान्य आणि गैर-प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 600 किमी लांबीपर्यंत मर्यादित केला जाईल. याआधी या क्षेत्रांसाठी ही मर्यादा 500 किमी पर्यंत होती.
- कोणतेही पूर्वनिर्धारित मार्ग देऊ केले जाणार नाहीत. विमान कंपनी द्वारे प्रस्तावित केवळ नेटवर्क आणि वैयक्तिक मार्ग प्रस्तावाचा विचार केला जाईल.
- विमान कंपन्यांनी ‘एलओए’ म्हणजे लेटर ऑफ अॅक्सेप्टन्स, जारी केल्यापासून 2 महिन्यांनंतर कृती/व्यवसाय योजना सादर करणे आवश्यक आहे.
- एकाच विमान कंपनीला एकच मार्ग एकापेक्षा जास्त वेळा दिला जाणार नाही, मग तो वेगवेगळ्या नेटवर्कमध्ये असो किंवा एकाच नेटवर्कमध्ये असो.
- विमान कंपनीला मार्ग प्रदान केल्यापासून 4 महिन्यांच्या आत त्यामार्गावर कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ही मुदत 6 महिन्यांची होती.
- योजने अंतर्गत मार्ग जलद कार्यान्वित करणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी, या योजनेमध्ये कार्यवाहीसाठी तयार असलेल्या किंवा लवकरच तयार होणार्या विमानतळांची सूची देण्यात आली आहे.
- एका ऑपरेटरकडून दुसऱ्या ऑपरेटरकडे मार्गांचे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुकर करून त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
उडान 0.5 चा प्रारंभ करताना, नागरी उड्डाण आणि पोलाद मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंदिया म्हणाले, "उडान हे अनेक क्षेत्रांना जीवनदायी ठरले आहे. आता देशभरातील अनेक भाग हवाई मार्गाने उत्तम जोडले गेले आहेत. योजनेची नवी आणि मजबूत आवृत्ती नवीन मार्गांना जोडून गती वाढवेल आणि नजीकच्या भविष्यात 1000 मार्ग आणि 50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि ‘वॉटर एरोड्रोम’ कार्यान्वित करण्याच्या लक्ष्यापर्यंत घेऊन जाईल. अब उडेगा देश का हर आम नागरिक!”
उडान योजनेमुळे विविध भागधारकांना फायदा झाला आहे. प्रवाशांना हवाई संपर्काचे फायदे मिळाले आहेत, विमान कंपन्यांना प्रादेशिक मार्ग चालवण्यासाठी सवलती मिळाल्या आहेत, हवाई सेवा न मिळालेल्या प्रदेशांना त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी हवाई संपर्क सुविधेचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. सामान्य माणसाला स्वस्त आणि अनुदानित विमानभाड्यात हवाई प्रवास करणे शक्य व्हावे, या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरत त्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल टाकण्यात आले आहे.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 156
भूविज्ञान मंत्रालय
संपूर्ण देशात आत्तापर्यंत 7 टक्के जास्त पाऊस
मौसमी पाऊस सुरूच राहण्याची शक्यता; सप्टेंबरच्या तिस-या आठवड्यापासून जास्त पावसाचा अंदाज
अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवताना हवामानशास्त्र विभाग 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अचूक असल्याचे सिद्ध
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
यावर्षी संपूर्ण देशात आत्तापर्यंत 7 टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. आणि नैऋत्य मौसमी पाऊस देशात सर्वत्र मुबलक प्रमाणात झाला आहे. तसेच इतक्या लवकर पावसाचा देशातून मुक्काम हलण्याची शक्यताही नाही, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने आज वर्तविला आहे. यंदा वरूणराजाने शेतकरी बांधवांवर खूप चांगली कृपा केली आहे. सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्यामुळे पिकांना त्याचा लाभ होणार असून भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चांगलीच मदत मिळणार आहे. मात्र या पावसाचा नेमका किती फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल, याविषयी नेमकी आकडेवारी सध्या तरी देता येणार नाही. तसेच त्याचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही, असे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. राजीवन यांनी स्पष्ट केले आहे.
हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. एम महापात्रा यांनी आज सांगितले की, देशामध्ये सप्टेंबर महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरच्या दुस-या आठवड्यात बहुतेक भागात पाऊस विश्रांती घेईल. सामान्यपणे 17 सप्टेंबरपासून मौसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू होत असतो. मात्र वायव्य आणि मध्य भारतामध्ये 17 सप्टेंबरपासून पावसाची पुन्हा हजेरी लागण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे. डॉ. एम. राजीवन आणि डॉ. महापात्रा यांनी आज एका आभासी पत्रकार परिषदेमध्ये पावसाविषयीचा अंदाज व्यक्त केला.
अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवताना हवामानशास्त्र विभाग 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अचूक असल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगून अम्फान चक्रीवादळाचा अचूक अंदाज खूप आधीच वर्तविल्यामुळे जीवितहानी तसेच मालमत्तेची हानी होण्यापासून वाचण्यास मदत झाली. याकडे डॉ. एम. राजीवन आणि डॉ. महापात्रा यांनी यावेळी पत्रकारांचे लक्ष वेधले. तथापि पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीला येवून धडकणा-या चक्रीवादळाचा प्रकार वेगळा असल्याने त्यांचा मागोवा घेवून त्याविषयी अंदाज घेणे अतिशय अवघड असते, असे त्यांनी सांगितले. मात्र निसर्ग या चक्रीवादळाचा प्रवास कमी दाबाच्या क्षेत्रापासून सुरू झाला होता त्याच्या उच्चबिंदूपर्यंतचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. तरीही हे वादळ भूप्रदेशाकडे सरकताना थोडा फरक झाला होता.
हवामानशास्त्र विभागाच्या पुढाकाराने ‘‘साप्ताहिक व्हिडिओ स्वरूपात हवामान अंदाज’’ वर्तविण्यात येत आहे. ही ध्वनिचित्रफीत इंग्लिश आणि हिंदी भाषेमध्ये असते. तसेच लोकांना उपयुक्त ठरतील असे हवामान ॲप आहेत. यामध्ये ‘मौसम ॲप’, ‘मेघदूत ॲप’ आणि ‘दामिनी ॲप’चा समावेश आहे.
‘पीपीटी’साठी येथे क्लिक करावेM.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
29 ऑक्टोबर-3 नोव्हेंबर या काळात दक्षता सप्ताह साजरा होणार
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय दक्षता आयोग, सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 31 ऑक्टोबर ही जयंती असणारा आठवडा दरवर्षी “दक्षता सप्ताह” म्हणून साजरा करते. यावर्षी 29 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर या काळात दक्षता सप्ताह साजरा केला जाणार असून “भ्रष्टाचार निर्मुलन-नवभारताची उभारणी” ही यावर्षीची संकल्पना आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधातल्या लढ्यात एकत्रित सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती वाढविण्यावर या आठवड्यात भर देण्यात येतो.
या आठवड्यात सर्व केंद्रीय संस्था, मंत्रालय यांनी आपापल्या संस्थेत तसेच नागरिकांसाठीही यंदाच्या संकल्पनेशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करावेत असे दक्षता आयोगाने म्हटले आहे.
एकतेची शपथ, मुख्य ठिकाणी पोस्टर, बॅनर, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांविषयी जागृती करण्यासाठी व्याख्याने, गटचर्चांचे आयोजन, निबंध लेखन, वकृत्व स्पर्धा, नैतिक मूल्यांसंदर्भात पोस्टर, घोषवाक्य स्पर्धा यासारखे विविध कार्यक्रम करण्यात येणार आहेत. जागृतीपर ग्रामसभांचे आयोजनही या काळात करण्यात येणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
नौवहन मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी- जेएनपीएने 814 हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र महाराष्ट्र सरकारकडे केले सुपूर्त
मुंबई, 14 सप्टेंबर 2022
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने  महाराष्ट्र सरकारच्या, वन विभागाच्या मॅन्ग्रोव्ह सेलकडे 814 हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र सुपूर्त केले. राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी आणि जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांच्या उपस्थितीत जेएनपीएने खारफुटीचे क्षेत्र महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित केले.
जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी यावेळी सांगितले, “आम्ही महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर  ने केलेल्या, भौगोलिक माहिती प्रणाली -आधारित मॅनग्रोव्ह मॅपिंगनुसार पर्यावरण संवर्धनासाठी 814 हेक्टर खारफुटी क्षेत्र महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्द केले आहे. आम्ही नैसर्गिक अधिवासांचा आदर करतो आणि वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी काम करतो. जेएनपीए शाश्वत विकासासाठी वचनबद्ध आहे आणि बंदर परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी विविध उपक्रम आणि उपाययोजना राबवते. ”
जवाहरलाल नेहरू बंदराने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात बंदरातील माल हाताळणी, साठवण, निर्वासन आणि पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित इतर सर्व बाबींचा समावेश आहे. बंदराने पर्यावरण व्यवस्थापन आणि देखरेख योजना  देखील तयार आणि लागू केली आहे. काही ग्रीन पोर्ट उपक्रमांमध्ये हरित क्षेत्राचा अधिक विस्तार, जवाहरलाल नेहरू बंदरात एलइडी दिवे वापरणे, ई-वाहनांचा वापर, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन इत्यादींचा समावेश त्यात आहे.
व्यवसायाच्या पलीकडे मूल्यनिर्मिती आणि व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी शाश्वत विकास ठेवणे आणि शाश्वत भविष्य निर्माण करणे हे जेएनपीएचे तत्त्वज्ञान आहे.
S.Kulkarni /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
संरक्षण मंत्रालय
इंधन सेल आधारित एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन  प्रणालीने वापरकर्ता विशिष्ट चाचण्यांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने  8 मार्च 2021 रोजी जमीन-आधारित प्रोटोटाइप सिद्ध करून एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन  प्रणालीच्या विकासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. वापरकर्त्याच्या आवश्यकतेनुसार हे संयंत्र संपूर्ण क्षमतेसह आणि जास्तीत जास्त उर्जा वापरून चालविण्यात आले.
डीआरडीओच्या नौदल साहित्य संशोधन प्रयोगशाळे  द्वारे ही यंत्रणा विकसित केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या एआयपी प्रणालींचा वापर केला जातो, तर एनएमआरएलची इंधन सेल-आधारित एआयपी ही वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे कारण यामध्ये हायड्रोजन तयार होतो .
डीआरडीओने उद्योग भागीदार एल अँड टी आणि थर्मॅक्सच्या सहकार्याने हे तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या विकसित केले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कामगिरीबद्दल डीआरडीओ, भारतीय नौदल आणि उद्योग क्षेत्राचे अभिनंदन केले.
डीडीआर अँड डी चे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांनी या कार्यात सहभागी असलेल्या सर्व संस्थाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. भविष्यात देखील डीआरडीओने अशीच कामगिरी करत राहावे असे त्यांनी यावेळी आवाहन केले.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217