ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ईपीएफ लाभ मिळवा - शेवटची तारीख 15 मे
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात गोव्याचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे प्रादेशिक कार्यालय, दाव्यांचा निपटारा व निवृत्तीवेतन सेवा काळजीपूर्वक आणि किमान कर्मचाऱ्यांसह निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचविण्यास वचनबद्ध आहे.
आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या नियोक्त्यांना अग्रगामी लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  सुरू केली आहे. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि जिथे कार्यरत कर्मचार्यांची एकूण संख्या शंभर पर्यंत असून त्यातील 90% किंवा अधिक कर्मचार्यांना मासिक वेतन रु. 15000/- पेक्षा कमी आहे अशा आस्थापना किंवा कारखान्यांसाठी लागू आहे.
केंद्र सरकार या योजनेनुसार अशा आस्थापनांतील मार्च, एप्रिल आणि मे 2020 या वेतन महिन्यांसाठी देय असलेले दोघांचेही ईपीएफ अंशदान  देईल.
तथापि, प्रथमदर्शनी असे आढळून आले आहे की गोव्यामध्ये 1702 आस्थापना या लाभासाठी पात्र ठरल्या आहेत, परंतु आत्तापर्यंत फक्त 425 आस्थापनांनी 5748 कर्मचाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत याचा लाभ घेतला आहे.
मार्च आणि एप्रिल 2020 महिन्यांचा लाभ घेण्यासाठी शेवटची तारीख 15.05.2020 आहे. कोणताही दंड आकारला जाणार नाही आणि आस्थापने इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न  अपलोड करू शकतात  असे मिळून फक्त 1%आकारण्यात येईल).
याविषयीचा तपशील www.epfindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
गोव्यातील सर्व आस्थापनांना विनंती आहे की, त्यांनी युनिफाइड पोर्टलवर लॉग इन करुन त्वरित लाभ घ्यावा. तसेच डिजीटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र  सारख्या अडचणी उद्भवणार्या आस्थापना नियोक्ता पोर्टलवर लॉग इन करू शकतात आणि आधीपासूनच अधिकृत स्वाक्षर्या नोंदणीसाठी लिंकद्वारे ई-साइन नोंदणी करू शकतात. अधिकारी, डिजीटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र मंजुरीसाठी ईमेलद्वारे स्वीकारतील.
कोणतीही अडचण आल्यास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या प्रादेशिक कार्यालयाशी खालील ईमेलआयडीवर संपर्क साधू शकता.
ro.goa@epfindia.gov.in, epforogoa@facebook.com
ट्विटर @epfogoa आणि संपर्क क्रमांक 0832-2438903/905/901U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड 19 पूर्व काळापासून सर्वाधिक प्रवासी संख्या नोंदवल्याबद्दल भारतीय नागरी विमान वाहतुकीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
दैनंदिन प्रवासी संख्या 4 लाखांपर्यंत पोहोचल्याबद्दलच नव्हे, तर कोविड 19 पूर्व काळापासून आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या गाठल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचे कौतुक केले आहे. आर्थिक प्रगती आणि जीवनमान सुलभ होण्यासाठी महत्वाचे असलेले संपूर्ण भारतातील दळणवळण अधिक सुधारण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे असे मोदी म्हणाले.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या ट्विटचा दाखला देत पंतप्रधान म्हणाले;
"उत्तम निदर्शक. संपूर्ण भारतातील दळणवळण सुधारण्यावर आमचे लक्ष आहे. हे सुलभ जीवन आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहे."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसमवेत कोविड लसीकरण मोहीम आणि एप्रिल २०२१ साठीच्या तयारीचा घेतला आढावा
राज्यांसाठी लसींची कमतरता नाही; केंद्र सरकारकडून राज्यांना लसींचा सातत्याने पुरवठा
लसीबाबतच्या अपव्ययाचे प्रमाण 1% च्या खालीच ठेवण्याची गरज
केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री. राजेश भूषण आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण  चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर एस शर्मा आणि कोविड लसीकरणावरील सक्षम गटाचे अध्यक्ष, आरोग्य सचिव, एनएचएमचे राज्य अभियान संचालक आणि राज्य लसीकरण अधिकार यांच्यासमवेत आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय बैठक झाली. या अंतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी यांच्याबरोबर देशभरातल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाबाबतची स्थिती, वेग आणि संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व व्यक्तींसाठी लसीकरणाचा विस्तार केल्यानंतर एप्रिल 2021 साठीची तयारी याचा आढावा घेण्यात आला. कोविडची लाट आहे तरीही लसीकरण कमी आहे असे जिल्हे हुडकून काढणे आणि तिथे सुधारात्मक कारवाई करणे हे या बैठकीचे मुख्य विषय होते.
आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी  आणि आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी  यांच्या लसीकरणाबाबत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या:
1. आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी आणि आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी या श्रेणी अंतर्गत केवळ पात्र लाभार्थ्यांचीच नोंदणी आणि लसीकरण केले जात आहे याची खातरजमा करुन घ्या.
2. CoWIN व्यासपीठावर चुकीच्या / डुप्लिकेट नोंदी संग्रहित करा.
3. सुधारात्मक कारवाईसाठी कमी लसीकरण असलेले भाग - आरोग्य सुविधा / व्यावसायिक संघटना / विभाग, जिल्हे इ. शोधा.
4. या घटकांना लसीकरणांसाठी प्राधान्य द्या.
खाजगी कोविड लसीकरण केंद्र  च्या सहभागासंदर्भात, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित सूचना देण्यात आल्या:
1) खाजगी कोविड लसीकरण केंद्र त्यांच्या क्षमतेनुरुप लसीकरण करत आहेत का याचा नियमित आढावा घ्या.
2) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधे अतिरिक्त सीव्हीसींची आवश्यकता आहे का हे भौगौलिक माहिती प्रणालीच्या सहाय्याने शोधून काढा.
3) लस पुरवठा, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींविषयी खासगी सीव्हीसीच्या शंकांचे निरसन करणे.
लसीच्या साठवणुकीबाबत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित बाबी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत:
साठवणुकीच्या कोणत्याही स्तरावर लसीच्या साठ्यात सेडीमेन्टेशन होत नाही.
शीतगृह साखळी आणि सीव्हीसीमध्ये लसीचा पुरवठा लसीकरणाच्या प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे अतिरिक्त किंवा अपुरा साठा होणे टाळले जाईल.
पुरवठ्यातली कमतरता असलेले भाग शोधणे आणि कमतरता दूर करणे यासाठी लसीकरणाचे प्रमाण आणि साठा यांचा नियमित आढावा घेणे.
केंद्राने पुढील बाबींसाठीही राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत:
लसीच्या अपव्ययाचे प्रमाण 1% पेक्षा कमी ठेवावे . हे कमी करण्यासाठी सर्व स्तरांवर लसीच्या अपव्ययाबाबत नियमितपणे आढावा घ्या.
वापरल्याशिवाय लसींची मुदत संपू नये म्हणून उपलब्ध साठ्याचा वेळेवर उपयोग सुनिश्चित करा.
कोविन व ईव्हीआयएन पोर्टलवर लसीच्या वापराची माहिती वेळोवेळी अद्यायावत करणे.
डॉ.आर.एस. शर्मा यांनी आश्वासन दिले की लसीची साठवण आणि वाहतुकीत कोणतीही अडचण नाही. दुसर्या डोससाठी लसीचा साठा राखून ठेवण्याला अर्थ नाही. राज्य सरकारने मागणीनुसीर सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना तातडीने लस पुरवल्या पाहिजेत या मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा भर दिला.
पोलाद मंत्रालय
पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंजाबमधल्या गोबिंदगड मंडी येथे गॅल्वनाइज्ड सळ्या तयार करण्याच्या सुविधेचा केला प्रारंभ
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल असा उल्लेख
नवी दिल्ली, 29 जून 2020
केंद्रीय पोलाद तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पंजाबमधल्या गोबिंदगड मंडीमध्ये माधव ॲलॉइज् या कारखान्यामध्ये ‘सीआर’ म्हणजेच ‘कंटिन्यूअस रेबार’ निर्मितीच्या सुविधेचा प्रारंभ केला.
याप्रसंगी बोलताना मंत्री प्रधान म्हणाले, ‘‘सर्वसाधारणपणे स्टील आणि विशेषतः गॅल्व्हनाइज्ड स्टील हे मजबूत, तसेच पर्यावरणाला अनुकूल साहित्य आहे. ही सामुग्री किंमतीचा विचार करता किफायतशीर आहे. पायाभूत क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी स्टीलच्या सामुग्रीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन या क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. सध्या गॅल्वनाइज्ड स्टीलला असलेली मागणी आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे; हे लक्षात घेऊन अखंड गॅल्वनाइज्ड सळ्यांच्या उत्पादनाची सुविधा देशामध्येच निर्माण झाली तर बांधकाम उद्योगाला त्यांचा पुरवठा करणे सोईचे ठरणार आहे. अशा प्रकारचे उत्पादन, दीर्घकाळापासून बहुप्रतीक्षेमध्ये होते. या गरजेची पूर्तता आता देशातच होऊ शकणार आहे.’’
स्टील निर्मिती क्षेत्रामध्ये देशाने स्वावलंबी झाले पाहिजे, याविषयी बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, ‘‘या उत्पादन निर्मितीचा प्रारंभ करणे म्हणजे मजबूत आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले एक दमदार आणि महत्वपूर्ण पाऊल आहे. बांधकाम व्यवसायासाठी लोखंडी सळ्यांची अत्यंत आवश्यकता असते. स्टील क्षेत्राचे महत्व ओळखून सळ्यांची सर्व मागणी देशांतर्गत पूर्ण करण्यावर आपण भर दिला पाहिजे, त्याचबरोबर संपूर्ण जगभरामध्ये लोखंडी सळ्यांना असलेली मागणी विचारात घेऊन निर्मिती व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे.’’
पोलाद मंत्रालयाने ‘डीएमआय अँड एसपी’ धोरणाविषयी उचललेली पावले, स्टील क्लस्टरची स्थापना, स्टील स्क्रॅप मोडीत घालून त्याचा फेरवापर करण्याविषयी तयार केलेले धोरण, कच्चा माल पुरवठ्याविषयी सुनिश्चितता, सुरक्षा याविषयी योजना तयार करून धोरणे आखली आहेत, त्याची माहिती देऊन सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे स्टील सामुग्री निर्मिती क्षेत्राला अधिक चालना मिळणार, असा विश्वास धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी व्यक्त केला.
S.Pophale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
22 डिसेंबर पासून तीन दिवसीय भारत-चीन चित्रपट महोत्सवाला सुरुवात
(नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2018
भारतीय आणि चिनी नागरिकांचे परस्पर संबंध दृढ करण्याबरोबरच दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक सामंजस्यही वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने भारत चीन चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथे सिरी फोर्ट सभागृहात 22 ते 24 डिसेंबर या अवधीत हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे.
या महोत्सवात एकूण सात चित्रपट दाखविले जाणार आहेत, त्यात चार चिनी आणि तीन भारतीय चित्रपटांचा समावेश आहे. या चित्रपटाने महोत्सवाची सुरुवात होईल. भारतीय चित्रपटांच्या यादीत ‘व्हेंटिलेटर’ या मराठी चित्रपटासह ‘दंगल’ या हिंदी आणि ‘माछेर झोल’ या बंगाली चित्रपटाचा समावेश आहे.
इच्छुकांना स्वतःचे छायाचित्र असणारे ओळखपत्र दाखवून या महोत्सवात सहभागी होता येईल. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य, या तत्त्वावर बैठक व्यवस्था उपलब्ध होईल. महोत्सवासाठी सिरी फोर्ट सभागृहाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक पाच मधून प्रवेश दिला जाणार आहे.
N.Sapre/M.Pange/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमधील चंपावत येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
अपघातग्रस्तांसाठी पीएमएनआरएफच्या माध्यमातून मदतनीधी जाहीर
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधील चंपावत येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून मदतनिधी जाहीर केला आहे .
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे;
"उत्तराखंडातील चंपावत येथील दुर्घटना हृदयविदारक आहे. यात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांप्रती शोक-संवेदना व्यक्त करतो. स्थानीय प्रशासन मदत आणि बचाव कार्य करत आहे: पंतप्रधान"
"पंतप्रधानांनी @narendramodi उत्तराखंडमधील अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पीएमएनआरएफ द्वारे प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जखमींना उपचारासाठी 50,000 रुपये दिले जातील."Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
रेल्वेगाडीने प्रवासी वाहतूक करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून प्रमाणित कार्यवाही प्रोटोकॉल  जारी
रेल्वेगाडीने प्रवाशांची वाहतूक करण्याबाबत ची नियमावली म्हणजेच प्रमाणित कार्यवाही प्रोटोकॉल  केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केले आहेत.
प्रवाशांची जाण्यायेण्याची वाहतूक आणि रेल्वे स्थानकावर प्रवेश केवळ कन्फर्म ई-तिकीट असलेल्यांनाच मिळणार आहे. सर्व प्रवाशांचे वैद्यकीय स्क्रीनिंग करणे अनिवार्य असेल. केवळ लक्षणे नसलेल्या व्यक्तींनाच रेल्वेत चढण्याची परवानगी मिळेल स्थानकांवर तसेच रेल्वेगाडीत स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य ठरेल.
सर्व प्रवाशांना पहिल्या आणि शेवटच्या इच्छित स्थानकांवर तसेच डब्यातही हॅन्ड सॅनिटायझर दिले जाईल. तसेच सर्व प्रवाशांनी मास्क घातले आहेत किंवा चेहरा झाकला आहे हे तपासले जाईल. सर्व प्रवाशांना आपल्या इच्छित स्थळी पोहचल्यानंतर त्या संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य असेल. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी वेळोवेळी सल्लामसलत करुन, रेल्वे मंत्रालय टप्प्याटप्याने रेल्वे वाहतूक सुरु करणार आहे.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी केलेला अधिकृत पत्रव्यवहार बघण्यासाठी येथे क्लिक करावे.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंड राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
उत्तराखंड राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातल्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
उत्तराखंडच्या जनतेला स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्रगतीपथावर अग्रेसर, नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि निसर्ग सौंदर्याने समृध्द असलेला हा प्रदेश विकासाची नव-नवी शिखरे अशीच साध्य करत राहो, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पश्चिमी मालवाहतूक समर्पित मार्गिकेच्या रेवारी-मदार भागाचे 7 जानेवारी रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण
जगातील पहिल्या डबल स्टॅक लॉन्ग हॉल प्रकारच्या आणि विद्युत कर्षणावर चालणाऱ्या 1.5 किमी लांबीच्या कंटेनर गाडीलाही पंतप्रधान दाखवणार हिरवा कंदील
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
WDFC अर्थात पश्चिमी मालवाहतूक समर्पित मार्गिकेच्या 306 किमी लांबीच्या रेवारी-मदार दरम्यानच्या भागाचे, येत्या 7 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता, पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राष्ट्रार्पण होणार आहे. तसेच डबल स्टॅक लॉन्ग हॉल प्रकारच्या 1.5 किमी लांबीच्या, जगातील पहिल्या कंटेनर गाडीलाही पंतप्रधान याच कार्यक्रमात हिरवा कंदील दाखवणार आहेत. विद्युत कर्षणावरील ही गाडी नव अटेली-नव किशनगढ दरम्यान धावणार आहे. राजस्थान आणि हरयाणाचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत केंद्रीय मंत्री श्री. पीयूष गोयल यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
WDFC चा रेवारी- मदार भाग
पश्चिमी मालवाहतूक समर्पित मार्गिकेचा हा भाग हरियाणा  आणि राजस्थान  यादरम्यान पसरलेला आहे. यामध्ये नव्याने बांधलेली नऊ मालवाहतूक समर्पित स्थानके समाविष्ट असून त्यापैकी नव डाबला, नव भगेगा आदी सहा क्रॉसिंग स्थानके तर रेवारी, नव अटेली आणि नव फुलेरा ही तीन जंक्शन स्थानके आहेत.
या पट्ट्याच्या उद्घाटनामुळे राजस्थान आणि हरयाणातील रेवारी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा आणि किशनगडमधील विविध उद्योगांना फायदा होईल. तसेच कथुवासमधील काँकॉरच्या कंटेनर आगाराचे अधिक चांगले उपयोजन होऊ शकेल. गुजरातमधील कांडला, पिपावाव, मुन्ध्रा आणि दाहेज ही पश्चिमी बंदरेही विना-अडथळा वाहतुकीसाठी जोडली जातील.
या भागाच्या उद्घाटनाने पश्चिम आणि पूर्वेकडील समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांदरम्यानही विना-अडथळा वाहतूक होऊ शकेल. यापूर्वी, 29 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधानांनी पूर्वीय मालवाहतूक समर्पित मार्गिकेच्या नव भौपूर-नव खुर्जा या भागाचे राष्ट्रार्पण केले होते.
डबल स्टॅक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन प्रचालन
डबल स्टॅक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन प्रचालन यामध्ये 25 टन इतका वाढीव अक्षीय भार पेलला जाऊ शकेल. DFCCIL करिता याची रचना RDSOच्या वाघिणीच्या विभागाने केली आहे. संबंधित प्रकारच्या वाघिणीच्या नमुन्यांची प्रायोगिक परीक्षणे करून झाली आहेत. या रचनेमुळे क्षमतेचा सर्वाधिक वापर करणे शक्य होणार आहे. या वाघिणींमधून भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या वाहतुकीच्या चौपट कंटेनर वाहून नेले जाऊ शकतात.
आता DFCCIL भारतीय रेल्वेच्या रुळांवरून सध्याच्या 75 किमी प्रति तास ऐवजी 100 किमी प्रति तास इतक्या वेगाने मालगाड्या चालवेल. तसेच मालगाड्यांचा सरासरी वेगही भारतीय रेल्वेरूळांवरील सध्याच्या ताशी 26 किमीवरून समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांवर ताशी 70 किमी पर्यंत पोहाचेल.M.Iyengar/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ती 70 वर्षे कुमारी म्हणून का जगली आणि कुमारी म्हणूनच का मरण पावली: द फर्स्ट डेथ ऑफ जोआना
पणजी, 23 जानेवारी 2021
ज्या महिलेने आयुष्यात कोणाशीही प्रेमसंबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि 70 व्या वर्षीच कुमारी म्हणून मरण पावली अशा महिलेच्या गूढ आयुष्याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. यातूनच पोर्तुगीज दिग्दर्शक क्रिस्टियान ऑलिव्हिरा याना 'द फर्स्ट डेथ ऑफ जोना ' / ए प्राइमिरिया मॉर्टे डी जोआना बनवण्यास प्रेरित केले, ज्याचा गोवा येथे सुरु असलेल्या 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात काल वर्ल्ड प्रीमियर झाला. 23 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ओलिव्हिरा म्हणाल्या: “माझा चित्रपट एका स्त्री कलाकाराच्या खर्या कथेवर आधारित आहे जिने स्वत: च्या अटीवर आपले जीवन व्यतीत केले आणि कोणाबरोबरही प्रेमसंबंध न ठेवता तिचा मृत्यू झाला. ती माझ्या अगदी जवळची होती तरीही तिचे आयुष्य माझ्यासाठी कायम गूढ राहिले. म्हणूनच मी तिच्या भूतकाळाचा आणखी शोध घ्यायला सुरवात केली. आणि अशा प्रकारे, सिनेमाचा जन्म झाला. ”
हा चित्रपट बनवताना, तिने आणि सह-लेखिका सिल्व्हिया लोरेन्को यांनी त्यांचे वैयक्तिक अनुभव या महिलेच्या वास्तविक जीवनातील अनुभवांबरोबर जोडले आहेत ज्याने त्यांना प्रेरणा दिली अशी ऑलिव्हिरा यांनी माहिती दिली .
महोत्सवाच्या जागतिक पॅनोरामा विभागात हा चित्रपट सादर करण्यात आला आहे. चित्रपटातील घटनांचा काळ 2007 असला तरी त्याचे चित्रीकरण 2021 मध्ये दक्षिण ब्राझीलमधील नयनरम्य ठिकाणी केले गेले.
तिने ही जागा का निवडली याचे कारण कथानक त्या ठिकाणाशी घनिष्ठपणे जोडलेले आहे. “पवन ऊर्जा प्रकल्प बसवल्यामुळे त्या जागेचे एक प्रकारचे आधुनिकीकरण झाले. त्यास एक नवीन रूप मिळले. मग मला जाणवलं की ती जागा आपल्या चित्रपटासाठी योग्य आहे, कारण यात एका स्त्रीने स्वतःला बदलवण्याच्या केलेल्या उत्कंठाकारक प्रवासाची हि कहाणी आहे. "
या चित्रपटात कॅरोलिनाची भूमिका साकारणाऱ्या इसाबेला ब्रेसेन हिने तिला या भूमिकेसाठी मिळालेल्या संधीबद्दल आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितले की “, या भूमिकेसाठी मला निवडणे हे माझ्यासाठी जादूमय होते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बर्लिन महोत्सव 2017 मध्ये प्रीमिअर झालेल्या आणि ब्राझील-उरुग्वेची सह-निर्मिती- असलेल्या 'नालु ऑन द बॉर्डर  ' या चित्रपटाद्वारे ऑलिव्हिराने पदार्पण केले आणि 21 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात 18 पुरस्कार जिंकले.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने 22 कोळसा खाणींसाठी खाणकाम अधिकार आदेश जारी केले
कोळशाचा एकत्रित साठा 6379.78 दशलक्ष टन इतका आहे
व्यावसायिक लिलावाअंतर्गत आतापर्यंत 73 खाणकाम अधिकार आदेश जारी करण्यात आले आहेत
नवी दिल्ली, 8 जून 2023
नामनिर्देशित प्राधिकरण, कोळसा मंत्रालयाने आज येथे व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाअंतर्गत कोळसा खाणींच्या यशस्वी बोलीदारांना 22 कोळसा खाणींच्या उत्खननाचे अधिकार प्रदान करणारे आदेश जारी केले आहेत. 22 कोळसा खाणींपैकी 11 कोळसा खाणी  अधिनियम, 2015 अंतर्गत आहेत आणि उर्वरित खाणी आणि खनिजे  अधिनियम, 1957 अंतर्गत येतात.16 कोळसा खाणी पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या खाणी आहेत तर 6 खाणी अंशतः अन्वेषण केलेल्या खाणी आहेत.
22 कोळसा खाणींची संचयी सर्वोच्च दर क्षमता  53 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष  आहे आणि यामध्ये सुमारे 6,379.78 दशलक्ष टन  भूगर्भीय साठे आहेत. या खाणींमधून9,831 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न अपेक्षित आहे आणि 7,929 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक या खाणी आकर्षित करतील. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे 71,467 लोकांना यातून रोजगार मिळेल.
या 22 कोळसा खाणींचे अधिकार प्रदान करण्यासह, कोळसा मंत्रालयाने आजपर्यंत एकूण 73 कोळसा खाणींसाठी 149.304 MTPA च्या एकत्रित PRC सह व्यावसायिक लिलावांतर्गत अधिकार आदेश जारी केले आहेत. यामुळे विविध राज्य सरकारांना 23,097.64 कोटी रुपये वार्षिक महसूल मिळेल आणि 2,01,847 लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
पंतप्रधान कार्यालय
पारंपरिक कलाकौशल्याचे काम करणाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केली ‘विश्वकर्मा’ योजना
13000 ते 15000 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक तरतुदीने योजना सुरू होणार
13.5 कोटी गरीब देशवासी आणि महिला गरिबीच्या शृंखलेतून मुक्त झाले आहेत आणि नवमध्यम वर्गात दाखल झाले आहेत
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2023
77व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या काही दिवसात ‘विश्वकर्मा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली. पारंपरिक कलाकौशल्याचे काम करणाऱ्यांना लाभ देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
“येत्या काही दिवसात, आम्ही विश्वकर्मा जयंतीला पारपंरिक कलाकौशल्याचे काम करणाऱ्यांना विशेषतः ओबीसी समुदायातील कारागीरांना लाभ देण्यासाठी ही योजना सुरू करत आहोत. विणकर, सोनार, लोहार, लॉन्ड्री कामगार, नाभिक आणि अशा कुटुंबांचे विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून सक्षमीकरण करण्यात येईल. 13 ते 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक तरतुदीने ही योजना सुरू होईल.”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
त्यापूर्वी आपल्या भाषणात मोदी यांनी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. ते म्हणाले, “या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात 13.5 कोटी गरीब देशवासी आणि महिला गरिबीच्या शृंखलेतून मुक्त झाले आहेत आणि नवमध्यम वर्गात दाखल झाले आहेत.”
पंतप्रधानांनी 13.5 कोटी लोकांना गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी हात देणाऱ्या विविध योजनांविषयी माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने पीएम स्वनिधीच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांना 50,000 कोटी रुपये आणि पीएम किसान सम्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 2.5 लाख कोटी रुपये जमा करण्याचा समावेश होता.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी रोपय्यासमवेत सेल्फी मोहिमेचा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज ‘#सेल्फी विथ सॅपलिंग’ या जनमोहिमेचा प्रारंभ केला. एक रोपटं लावून त्यासमवेत आपला सेल्फी समाज माध्यमावर पोस्ट करत सर्वांनी यात सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. पर्यावरणविषयक मुद्दे हाताळताना जन भागीदारी हा अविभाज्य भाग असून पर्यावरण रक्षणाला जन चळवळीचे स्वरुप प्राप्त व्हायला हवे यावर जावडेकर यांनी भर दिला.
जागतिक पर्यावरण दिनी प्रसिद्ध क्रिकेटपटू कपिल देव आणि सिनेअभिनेते जॅकी श्रॉफ यांच्यासमवेत नवी दिल्लीतल्या पर्यावरण भवनाच्या आवारात वृक्षारोपण करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हरीत तंत्रज्ञानाच्या शोधासाठी सरकार, उद्योगजगत, समाज आणि व्यक्तींनी एकत्र यावे आणि शहरं, जगभरातल्या प्रातांमधली हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हातभार लावावा असे आवाहन जावडेकर यांनी केले.
पर्यावरणाप्रती सजगता दाखवत पर्यावरण जतनाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक दिन 2019 चे यजमानपद www.worldenvironmentday.global/China कडे असून वायु प्रदूषण ही यावर्षीची संकल्पना आहे. वायु प्रदूषण ही सध्याची सर्वात मोठी पर्यावरणविषयक समस्या आहे.
जगभरातल्या सुमारे 92 टक्के लोकांना श्वासोच्छ्वासासाठी स्वच्छ हवा मिळू शकत नाही. वायु प्रदुषणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 5 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्सचा फटका सहन करावा लागतो. ओझोन प्रदुषणामुळे 2030 पर्यंत मुख्य पिकांची उत्पादकता 26 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे.
भारताने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम, एनसीएपी आखला आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 116
निती आयोग
डेन्मार्क येथील कोपनहेगन येथे, जागतिक जल परीषदेत भारत आणि-डेन्मार्कच्या मंत्र्यांनी मिळून ‘भारतातील शहरी भागातील सांडपाण्याची परिस्थिती’ यावर प्रकाश टाकणारी श्वेतपत्रिका केली जारी
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,डेन्मार्कचे पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन आणि डेन्मार्कचे सहकार विकास मंत्री फ्लेमिंग मोलर मोर्टेन्सन , यांनी भारतीय शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत दिनांक 12 सप्टेंबर 2022 रोजी डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथील इंटरनॅशनल वॉटर असोसिएशनच्या जागतिक जल परीषद आणि प्रदर्शन 2022 यात 'भारतातील शहरी सांडपाणी परिस्थिती' या विषयावर श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली.
अटल इनोव्हेशन मिशन , नीती आयोग, जलशक्ती मंत्रालय आणि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , इंटरनॅशनल एजन्सी इनोव्हेशन सेंटर डेन्मार्क  आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई  शैक्षणिक संस्था, यांच्या संयुक्त सहकार्याने एक आंतरशाखीय समूह स्थापन करुन त्यांनी शहरी सांडपाणी व्यवस्थापनावर ही श्वेतपत्रिका विकसित केली आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सर्व हितसंबंधितांचे प्रश्न लक्षात घेऊन, संपूर्ण भारतातील सांडपाणी प्रक्रियेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील उपाययोजनांची संरचना, सह-निर्माण आणि सहकार्यासाठी संभाव्य मार्गांच्या शक्यता लक्षात घेऊन या सर्व मुद्यांवर एकत्रितपणे विचार करून ही श्वेतपत्रिका तयार केली गेली आहे.
ही श्वेतपत्रिका भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील हरित हायड्रोजन,अक्षय ऊर्जा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन आणि त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या हरित धोरणात्मक भागीदारीचा परिणाम आहे.
या श्वेतपत्रिकेच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री, गजेंद्र सिंह म्हणाले, " जल व्यवस्थापनाचे संपूर्ण महत्त्व ओळखून,आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाण्याशी संबंधित विविध उपक्रम एका छत्राखाली आणून जलशक्ती मंत्रालय या नावाने एकात्मिक मंत्रालयाची 2019 मध्ये स्थापना केली. यामुळे भारतातील जल व्यवस्थापनेत अधिक समन्वय साधला जाऊन त्यात सुसंगती आली आहे आणि आम्ही जल क्षेत्रात 2024 पर्यंत 140 अब्जपेक्षा अमेरीकन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीसोबतच, आम्ही समुदाय केंद्रित दृष्टिकोनही स्वीकारला आहे.
S.Kulkarni /S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130
पंतप्रधान कार्यालय
आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी राष्ट्रीय पोषण मास, ही एक मोठी मोहीम आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
राष्ट्रीय पोषण मास, ही आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठीची व्यापक मोहीम असून, ती लोकसहभागाद्वारे यशस्वी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
मन की बात या आपल्या कार्यक्रमामधील या मोहिमेबाबतची एक ध्वनी-चित्रफीतही त्यांनी सामाईक केली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे:
‘राष्ट्रीय पोषण मास’ हा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी एक मोठा उपक्रम आहे, जो लोकसहभागातूनच यशस्वी होईल. कुपोषणमुक्त भारतासाठी देशभरात किती आगळे वेगळे प्रयत्न केले जात आहेत याबद्दल, मन की बात'मध्ये मी चर्चा केली होती.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली.
आपल्या ट्विटसंदेशात "माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या जयंतीनिमित्त माझी त्यांना सादर श्रद्धांजली. स्वातंत्र्ययुद्ध आणि संविधान निर्मितीमध्ये त्यांनी अजोड भूमिका बजावली. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी या सिद्धांतावर आधारित त्यांचे जीवन देशवासीयांना सदैव प्रेरित करत राहील", असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(