ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सध्याच्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवणाऱ्या संधीचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांचे संपादन/हस्तांतरणाची शक्यता टाळण्यासाठी सरकारने विद्यमान एफडीआय धोरणात सुधारणा केली
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020
सध्याच्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवणाऱ्या संधीचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांचे संपादन/हस्तांतरणाची शक्यता टाळण्यासाठी सरकारने विद्यमान थेट परदेशी गुंतवणूक  धोरणाचा आढावा घेतला आणि एकत्रित एफडीआय धोरण, 2017 मध्ये समाविष्ट असलेल्या विद्यमान एफडीआय धोरणाच्या परिच्छेद 3.1.1 मध्ये सुधारणा केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने यासंदर्भात पत्रक क्रमांक. 3  जारी केले आहे. या प्रकरणात सध्याची आणि सुधारित स्थिती खालीलप्रमाणे असेल:
सध्याची स्थिती
परिच्छेद 3.1.1: कोणतीही अनिवासी कंपनी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता एफडीआय धोरणाच्या अधीन भारतात गुंतवणूक करू शकते. तथापि, बांगलादेशातील नागरिक किंवा बांगलादेश मध्ये नोंदणीकृत कोणतीही कंपनी केवळ सरकारी मार्गानेच गुंतवणूक करू शकते. याशिवाय, पाकिस्तानातील नागरिक किंवा पाकिस्तानमध्ये नोंदणीकृत कंपनी संरंक्षण, अंतराळ, आण्विक ऊर्जा आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात.
सुधारित स्थिती
परिच्छेद 3.1.1:
3.1.1 कोणतीही अनिवासी कंपनी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता एफडीआय धोरणाच्या अधीन भारतात गुंतवणूक करू शकते. तथापि, अशा देशातील कंपनी ज्या देशाची सीमा भारताला लागून आहे किंवा जर भारतातील गुंतवणुकीचा लाभार्थी मालक अशा कोणत्याही देशात राहत असेल किंवा अशा कोणत्याही देशाचा नागरिक असेल किंवा कंपनी अशा देशातील असेल तर ते केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात. याशिवाय, पाकिस्तानातील नागरिक किंवा पाकिस्तानमध्ये नोंदणीकृत कंपनी संरंक्षण, अंतराळ, आण्विक ऊर्जा आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम वगळता केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात.
3.1.1: परिच्छेद 3.1.1 च्या निर्बंध / पूर्वावलोकनात लाभार्थींच्या मालकीचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या, भारतातील कोणत्याही कंपनीकडे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एफडीआयमुळे मालकीचे हस्तांतरण होणार असल्यास लाभार्थींच्या मालकीसाठीच्या बदलांसाठी भारत सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.
वरील निर्णय फेमाद्वारे अधिसूचना जारी केल्यापासून अंमलात येतील.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय कबड्डी संघाने आठव्या आशियाई कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
भारतीय कबड्डी संघाने आठव्या आशियाई कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धेचे विजेतपद पटकावल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय कबड्डी संघाचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“आठव्या आशियाई कबड्डी स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावल्याबद्दल आपल्या असाधारण कबड्डी संघाचे अभिनंदन! आपली असामान्य कामगिरी आणि उल्लेखनीय सांघिक प्रयत्नांद्वारे त्यांनी खऱ्याखुऱ्या खिलाडू वृत्तीचे दर्शन घडवले आहे. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.”
पंतप्रधान कार्यालय
नंदुरबार येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रती पंतप्रधानांनी केला शोक व्यक्त
सानुग्रह मदत केली जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, महाराष्ट्रातील , नंदुरबार जिल्ह्यात झालेल्या अपघातात काही नागरिक मृत्युमुखी पडल्याबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. या अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. PMNRF अर्थात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून या अपघातात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना 2 लाख तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची सानुग्रह मदत देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
आपल्या ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथून एका दुर्घटनेबाबत अत्यंत दुखःद बातमी आली आहे. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांबाबत मी संवेदना व्यक्त करतो आणि जखमींच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून या अपघातात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची सानुग्रह मदत देण्यात येईल: PM @narendramodi
पंतप्रधान कार्यालय
‘प्रगती’द्वारे पंतप्रधानांनी साधला संवाद
2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ साठी सरकारची कटिबद्धता
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीच्या 13 व्या ‘प्रगती’ या बहुविध मंचाची बैठक झाली. केंद्रात नव सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘प्रगती’ची ही पहिली बैठक आहे.
या आधी झालेल्या 29 व्या ‘प्रगती’ च्या बैठकीत 12 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 257 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. 47 कार्यक्रम आणि योजनांचा आढावा घेण्यात आला. 17 क्षेत्रामधल्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याबाबत आढावा घेण्यात आला.
आजच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी पंतप्रधान आवास योजना  या योजनेच्या तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. 2022 पर्यंत कोणतेही कुटुंब घरावाचून राहणार नाही यासाठी केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी काम करावे आणि यामध्ये येणारे अडथळे दूर करावेत असे पंतप्रधान म्हणाले. वित्तीय सेवा विभागाशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला.
आयुष्यमान भारत योजनेचा तपशीलवार आढावा त्यांनी घेतला. सुमारे 35 लाख लाभार्थींनी रुग्णालयाशी संबंधित सेवांचा लाभ घेतला. 16,000 रुग्णालये या योजनेत आत्तापर्यंत सहभागी झाले आहेत. या योजनेत अधिक सुधारणा घडवण्याच्या दृष्टीने उत्तम प्रथांचा वापर करता यावा यासाठी राज्यांनी संवाद साधावा असे आवाहन त्यांनी केले. आकांक्षी जिल्ह्यांच्या बाबतीत या योजनेचा लाभ आणि सकारात्मक परिणाम या दृष्टीने अभ्यास करता येईल असेही ते म्हणाले. या योजनेत क्वचित होणारा अपहार आणि गैरवापर टाळण्यासाठी कोणती पावलं उचलता येतील याबाबतही त्यांनी विचारणा केली.
सुगम्य भारत अभियान या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. सार्वजनिक इमारतीत सुलभपणे प्रवेश करण्यासाठी दिव्यांग जनांना येणाऱ्या अनुभवाचा त्यांच्याकडून प्रतिसाद गोळा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा असे आवाहन त्यांनी केले. दिव्यांगजनांना सोयीचे व्हावे या दृष्टीने उपाययोजना शोधून प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक जनसहभागाचे आवाहन त्यांनी केले.
जलशक्तीच्या महत्वावर भर देत जल संवर्धन विशेषत: चालू वर्षाऋतूत जलसंवर्धन करण्यासाठी राज्यांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
रेल्वे आणि रस्ते विभागातल्या आठ प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात यासह इतर राज्यात हे प्रकल्प आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड , भानूर येथील नवीन उत्पादन सुविधांचे राष्ट्रार्पण
या सुविधांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ करण्याच्या मार्गावरील मैलाचे दगड म्हणून ओळखले जाईल. आपले सशस्त्र दल मजबूत ,आधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे बनवण्याला प्राधान्य आहे; अग्निपथ ही युवा वर्ग आणि देशाच्या हिताची क्रांतिकारी सुधारणा आहे: संरक्षणमंत्री
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 2 जुलै 2022 रोजी तेलंगणातील भारत डायनामिक्स लिमिटेड  च्या भानूर युनिटला भेट दिली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रम  द्वारे निर्माण केलेल्या अनेक नवीन उत्पादन सुविधा राष्ट्राला समर्पित केल्या. यामध्ये भानूर युनिटमध्ये वॉरहेड सुविधा आणि कांचनबाग युनिटमध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी  साधक सुविधा यांचा समावेश आहे.
बीडीएलचे संशोधक, अभियंता, तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना रक्षा मंत्री यांनी या उत्पादन सुविधांच्या उद्घाटनाचा दाखला देत असे सांगितले की, यातून संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी डीपीएसयुची वचनबद्धता दिसून येते.
‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ व्हिजनच्या अनुषंगाने आणि परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने स्वदेशी उत्पादनांची निर्मिती करून स्वावलंबनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्याबद्दल त्यांनी बीडीएलचे कौतुक केले.
पुढील पाच वर्षांसाठी स्वदेशी योजना तयार केल्याबद्दल आणि पहिल्या दोन वर्षांचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे साध्य केल्याबद्दल त्यांनी कंपनीचे अभिनंदन केले. रक्षा मंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेले केंद्र आरएफ सीकर सुविधा, आरएफ सीकरचे उत्पादन आणि त्याच्या चाचणीसाठी एक एकीकृत केंद्र आहे.
सीकर ही एक बहुआयामी आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित उपप्रणाली आहे जी लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भविष्यातील सर्व क्षेपणास्त्रांमध्ये वापरली जाईल. 50 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने ही सुविधा बीडीएलने उभारली आहे. ज्यामध्ये सीकर तयार करण्याची क्षमता आहे. अशा जगभरातील काही निवडक कंपन्यांच्या एलिट क्लबमध्ये सामील झाल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी बीडीएलचे अभिनंदन केले. ही सुविधा क्षेपणास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रात 'आत्मनिर्भरता' साध्य करण्यासाठी मोठी भूमिका बजावेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. राजनाथ सिंह यांनी विश्वास व्यक्त केला की,येथील वॉरहेड सुविधेमुळे भविष्यातील वॉरहेड्स निर्मितीच्या व्याप्तीमध्ये विविधता येईल आणि भारताला या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. या सुविधेचे उद्घाटन करून, बीडीएलने स्वावलंबनाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे,कारण या सुविधेचा वापर सध्याच्या तसेच भविष्यकालीन क्षेपणास्त्रांसाठी केला जाणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि सुधारणा आणण्यासाठी सरकारच्या अटल वचनबद्धतेचा उच्च्चार करत राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, "सशस्त्र दलांना जलद ,मजबूत,आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची संरक्षण सेवा बनवणे हे आमच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. ".देशाच्या, सशस्त्र दलाच्या आणि तरुणांच्या हिताची क्रांतिकारी सुधारणा असे अग्निपथ योजनेचे वर्णन त्यांनी केले. “आम्ही अनेक देशांच्या संरक्षण प्रणालींचा अभ्यास करून त्यांच्या निष्कर्षांची सांगड आपल्या येथील प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीशी घालून या योजनेस अंतिम रूप दिले. भारतीय वायुसेनेला, अग्निपथ योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. इतर सेवांमध्येही असाच प्रतिसाद अपेक्षित आहे. आपल्या तरुणांनी पुढे येऊन देशसेवेच्या या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
नारीशक्ती बळकटीकरणासाठी सामूहिक कटिबद्धतेबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी केली प्रशंसा
देशातल्या नारीशक्तीच्या बळकटीकरणासाठी 130 कोटी भारतीयांनी दाखवलेल्या सामूहिक कटीबद्धतेबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांची प्रशंसा केली आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी देशात बालिकांच्या मृत्यूदरात झालेल्या घसरणीबद्दल केलेल्या ट्विटचा संदर्भ देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं आहे की यातून अत्यंत चांगला संकेत मिळत असून 130 कोटी भारतीयांची नारीशक्ती बळकटीकरणाबाबत सामूहिक कटीबद्धता यातून प्रतिबिंबित होते असं ते म्हणाले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
गोवा विभागीय पारपत्र कार्यालयाकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन
पणजी, 21 फेब्रुवारी 2022
केंद्र सरकारने सांस्कृतिक मंत्रालयावर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून जबाबदारी निश्चित केली आहे. तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासाठी 21-27 फेब्रुवारी हा आठवडा निश्चित केला आहे. याचाच भाग म्हणून आज गोवा विभागीय पारपत्र कार्यालयाने गोवा विद्यापीठ आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी स्वातंत्र्याच्या लढ्यावर व्याख्यान आणि प्रश्नमंजूषा आयोजित करण्यात आली होती. कार्यक्रमाला विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार प्रो. व्ही एस नाडकर्णी, सहायक पारपत्र अधिकारी संजीव संगर आणि आयसीसीआरचे राकेश कुमार यांची उपस्थिती होती.
गेल्या 75 वर्षांत देशाने अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि राजकीय आघाडीवर मोठी झेप घेतल्याचे प्रतिपादन व्ही एस नाडकर्णी यांनी केले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमातून परदेशातून भारतात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना देशवासियांबरोबरच इतिहासाचे ज्ञान होईल, असे ते म्हणाले. सहायक पारपत्र अधिकारी संजीव संगर यांनी पारपत्र कार्यालयाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यात नागरिकांसाठी पासपोर्ट जागृती कार्यक्रमावर भर देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
दुसऱ्या सत्रात डॉ दत्तेश परुळेकर यांनी ‘स्वातंत्र्याची 75 वर्षे’ या विषयावर व्याख्यान दिले. व्याख्यानानंतर विद्यार्थ्यांसाठी स्वातंत्र्यलढ्यावर आधारीत प्रश्नमंजुषेचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी प्रश्नमंजुषेला भरभरुन प्रतिसाद दिला. विजेत्यांना आणि सहभागितांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले.PIB Goa| VK/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्र्यांद्वारे पूर्व आसाम सीमा रस्ते संघटनेचा रस्ता आज देशाला समर्पित
संरक्षणाची तयारी आणि सामाजिक आर्थिक विकासाला उत्तेजन दिल्याबद्दल संरक्षण मंत्र्यांद्वारे कौतुक
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2020
आज संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सिक्कीमच्या राष्ट्रीय महामार्ग 310 च्या 19.85 किलोमीटरच्या पर्यायी मार्गापैकी 0.00 किमी ते 19.350 किमी लांबीचा पर्यायी मार्ग राष्ट्राला समर्पित केला. अतिपर्जन्यामुळे झालेले व्यापक नुकसान आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे हा रस्ता खराब झाला होता त्यामुळे नव्या रस्त्याची विशेषत: नथुला क्षेत्र आणि सर्वसाधारणपणे पूर्व सिक्कीम येथे संरक्षण तयारीच्या दृष्टीने गरज निर्माण झाली होती. यावेळी झालेल्या उद्घाटन समारंभात संबोधित करतांना संरक्षणमंत्र्यांनी कमीत कमी वेळात आणि अनुकूल खर्चात हा रस्ता तयार केल्याबद्दल सीमा रस्ता संघटनेचे  अभिनंदन केले.
संरक्षणमंत्र्यांनी सरकारच्या दूरदूरच्या भागांत केवळ संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातूनच नव्हे तर सामाजिक आर्थिक विकासाला देखील गती देण्याच्या दृष्टिने केलेल्या विकासाच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रयत्नांच्या मोहीमेची गणती केली. केंद्राने गतीशीलतेने केलेले प्रयत्न आणि पंतप्रधानांच्या ईशान्य धोरणनीती कायद्याच्या सहमतीने, पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार करत 2009 पासून थांबलेल्या या पर्यायी मार्गाचे ज्या गतीशीलतेने गेल्या दोन वर्षांत काम झाले त्यावर राजनाथ सिंह यांनी प्रकाश टाकला.
सिक्कीमचे मुख्यमंत्री श्री. प्रेम सिंग तमांग यांनी या पर्यायी मार्गामुळे या भागात पर्यटनाला चालना मिळून सामाजिक आर्थिक विकास होईल, अशी सकारात्मक आशा व्यक्त केली. या राज्याचा पर्यटन हा महत्वाचा आर्थिक आधार आहे यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आणि त्यांनी सीमा रस्ते संघटना आणि केंद्रसरकारने जलद गतीने पूर्ण केलेल्या या कार्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
सीमा रस्ता संघटनेने गेल्या काही वर्षांत आपल्या साधनसामुग्रीत नव्या तांत्रिक बाबी अंतर्भूत करत, साधनसामुग्री आणि बांधकाम तंत्रज्ञान क्षमतांमधे अभूतपूर्व वाढ केली आहे. अटल भुयार, डीएस-डीबीओ रोड, राष्ट्रीय महामार्ग 310 चा नवा पर्यायी मार्ग, ही याच्या उत्तम दर्जा आणि परिणामकारक कार्याची उदाहरणे असून बीआरओ सामरीक आणि परीचालन कार्य उत्तम रीतीने करण्याकडे वाटचाल करत आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी बीआरओच्या भविष्यातील कार्यावर प्रकाश टाकला आणि येत्या काही वर्षांत आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम अनेक दिशांंनी प्रगती करेल असा विश्वास व्यक्त केला.B.Gokhale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रातल्या रस्ते अपघाताबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नाशिक येथे झालेल्या भयंकर अपघताबाबत शोक व्यक्त केला. या अपघातात जवळपास 20 लोकांचा मृत्यु झाला असण्याची संभावना असल्याचे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
हा दुर्देवी अपघात असून या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सामील आहे. जखमी झालेल्या प्रवाशांच्या प्रकृतीत त्वरित सुधारणा होवो ही ईश्वर चरणी प्रार्थना.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
1.1.2004 पूर्वी नियुक्तीसाठी निवड झालेले मात्र 1.1.2004 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेले केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय नागरी सेवा  नियमावली 1972 चा पर्याय स्वीकारु शकतात
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2020
1.1.2004 पूर्वी नियुक्तीसाठी निवड झालेले मात्र 1.1.2004 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेले केंद्रीय कर्मचारी आता नॅशनल पेन्शन सिस्टिमऐवजी केंद्रीय नागरी सेवा  नियमावली 1972 चा पर्याय स्वीकारु शकतात असे निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतन धारक कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या महत्वाच्या निर्णयामुळे संबंधित केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासूनच्या मागणीची दखल घेण्यात आली आहे असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. संबंधित कर्मचारी, नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये कायम राहण्याचा अथवा केंद्रीय नागरी सेवा  नियमावली 1972 मध्ये समाविष्ट होण्याचा पर्याय स्वीकारु शकतात. मात्र हा पर्याय स्वीकारण्यासाठी 31.5.2020 ही शेवटची तारीख असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
गृह मंत्रालय
कमी दाबाच्या पट्टयाबाबत कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एनसीएमसीची बैठक
तामिळनाडू आणि केरळच्या दक्षिणेकडील किनाऱ्याजवळ निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक झाली. तमिळनाडू, केरळचे मुख्य सचिव, लक्षद्वीपचे सल्लागार आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे सचिव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीला उपस्थित होते.
कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे वेगवेगळ्या वेगाने वाहणाऱ्या वार्याचा परिणाम तामिळनाडू, केरळ आणि लक्षद्वीपच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर होणार असून 2-4 डिसेंबरदरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याची माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या महासंचालकांनी दिली आहे. यामुळे आतापर्यंत पिकांचे नुकसान व काही आवश्यक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 4 डिसेंबरपर्यंत मासेमारी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे असेही ते म्हणाले.
तामिळनाडू, केरळचे मुख्य सचिव व लक्षद्वीपचे सल्लागार यांनी एनसीएमसीला संबंधित जिल्ह्यामध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांनी केलेली तयारी आणि व्यवस्थेबद्दल तसेच मच्छीमारांना देण्यात आलेला इशारा आणि बचाव पथकांच्या तैनातीविषयी माहिती दिली.
या भागात आवश्यक पथके तैनात करण्यात आली असून उर्वरित पथके तामिळनाडूमध्ये तयार ठेवण्यात आली आहेत , अशी माहिती राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या महासंचालकानी दिली.
नागरी विमान वाहतूक, दूरसंचार, उर्जा, गृह, एनडीएमए मंत्रालयांच्या सचिवांनी आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनीही एनसीएमसीला त्यांच्या सज्जतेबद्दल माहिती दिली.
कॅबिनेट सचिवांनी राज्य सरकार आणि केंद्रीय मंत्रालयाना कमीतकमी नुकसान सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करायला आणि आवश्यक सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करायला सांगितले आहे.
M.Chopade/M.Kane /P.Kor
मंत्रिमंडळ
भोपाळ विमानतळाची एएआयची अतिक्रमित 106.76 एकर जमीन मध्यप्रदेश सरकारला परत करण्याच्या एएआयच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भोपाळ येथे एएआय म्हणजे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची अतिक्रमित केलेली एएआय म्हणजे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 106.76 एकर जमीन मध्यप्रदेश सरकारला परत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी 96 .59 एकर जमीन आधीच मध्य प्रदेश सरकारच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. उर्वरित 10.20 एकर जमीन लवकरच एएआयला दिली जाईल.
लाभ:
एएआयच्या 106.76 एकर जमीन अतिक्रमण केलेल्या जागेच्या ऐवजी, मध्यप्रदेश सरकार 96.56 एकर जमीन देण्यासाठी सहमत आहे. ही जागा भोपाळ विमानतळाच्या जवळच आहे आणि एएआय ती विमानतळाच्या कामासाठी वापरु शकते. यामुळे एएआयच्या मालकीची 106.76 एकर जमीन, ज्याचा वापर मध्यप्रदेश सरकारने विविध उद्देशांसाठी केला आहे. या जागेच्या बदल्यात, एएआयकडे विमानचालन उद्देशांसाठी 95.56 एकर जमीन दिली जाईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2022
भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, आणि संपूर्ण देश आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत आहे, यानिमित्ताने दूरदर्शनवरून होणारे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रक्षेपण केवळ भव्य प्रमाणातच नाही तर वैशिष्ट्यपूर्ण आणि अद्वितीय पध्दतीने होणार आहे; कारण यंदाच्या वर्षी भारतीय हवाई दलाच्या सहकार्याने हवाई उड्डाणाच्या कसरतींंचे प्रक्षेपण करण्यासाठी विशेष नवीन व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, ताफ्यातील 75 मोठ्या विमानांद्वारे विविध नवीन स्वरूपाच्या कसरतींचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकापर्यंतच्या संपूर्ण भागावर दूरदर्शनने 59 कॅमेरे तैनात केले आहेत आणि 160 हून अधिक कर्मचार्यांची नियुक्ती अशी अत्यंत चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाच्या सर्व पैलूंचे पूर्णत्त्वाने निर्दोष प्रक्षेपण सुनिश्चित करण्यासाठी नोव्हेंबर 2021 पासून तयारीला सुरुवात झाली. डीडीने संपूर्ण राजपथावर, राष्ट्रपती भवनाच्या घुमटापासून ते नॅशनल स्टेडियमच्या घुमटापर्यंत 59 कॅमेरे तैनात केले आहेत. राजपथ येथे 33 कॅमेरे, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, नॅशनल स्टेडियम येथे 16 कॅमेरे आणि राष्ट्रपती भवन येथे 10 कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमाविषयीच्या Youtube वरील कव्हरेजबद्दल अधिक तपशीलांसाठी कृपया येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
रेल्वे मंत्रालय
देशांतर्गत सर्व कोळशाची उचल करण्यासाठी भारतीय रेल्वे पूर्णपणे वचनबद्ध
ऊर्जा क्षेत्रासाठी दररोज संयुक्तपणे देशांतर्गत कोळशाचे 415 रेक आणि आयात कोळशाचे 30 रेक भरणे सुनिश्चित करण्याचे कोळसा कंपन्या आणि भारतीय रेल्वेचे उद्दिष्ट
कोळशाचे रेक तातडीने पाठवण्यासाठी कार्यान्वयन कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
ऊर्जा कंपन्यांसाठी भारतीय रेल्वेकडून मागणीनुसार कोळशाच्या मालवाहतुकीत सातत्याने वाढ केली जात आहे. तसेच कोळसा कंपन्यांद्वारे साइडिंग्स / गोदामामध्ये आणण्यात आलेला देशांतर्गत सर्व कोळसा आणि वीज निर्मिती कंपन्यांनी बंदरात आयात केलेल्या कोळशाची उचल करण्यासाठी भारतीय रेल्वे पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
मे-22 मध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासाठी रेकच्या उपलब्धतेत वाढ होऊन ती दररोज सरासरी 472 रेक झाली. ऊर्जा क्षेत्रासाठी दररोज संयुक्तपणे देशांतर्गत कोळशाचे 415 रेक आणि आयात कोळशाचे 30 रेक भरणे सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट कोळसा कंपन्या आणि भारतीय रेल्वे दोघांनीही ठेवले आहे. चालू महिन्यात, ऊर्जा कंपन्यांसाठी देशांतर्गत कोळशाचे लोडिंग दररोज सरासरी 409 रेक होते.
ओडिशातील कोळसा क्षेत्रात वारंवार होणाऱ्या संपाच्या समस्येमुळे विशेषतः तालचेर भागातील कोळशाचा साठा हलवण्याच्या कामावर परिणाम झाला आहे. तथापि, उर्जा क्षेत्रासाठी अधिकाधिक कोळसा लोडिंग करण्यासाठी रेल्वेने संपूर्ण भारत स्तरावर 60 अतिरिक्त रिकामे रेक ठेवले आहेत.
कोळसा रेकच्या जलद पाठवणुकीसाठी कार्यान्वयन कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
कोळशाच्या रेकची जलद वाहतूक आणि वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी देशातल्या विविध रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
विविध ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कोळशाच्या रेकची अखंड आणि वेळेवर वाहतूक यावर भर देण्यात आला आहे. लोडिंग/अनलोडिंग पॉईंट्सवर प्रत्येक कामासाठी कोळसा रेक सज्ज ठेवणे आणि मार्गावरील हालचालींवर क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय पथकांद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे.
गजबजलेल्या मार्गांवर लांब पल्ल्याचे आणि ताफा असलेले रेक वाढवण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात कोळसा लोडिंगसाठी अतिरिक्त 100 रेकची सोय केली जाईल ज्यामुळे वीज क्षेत्रासाठी रेक उपलब्धता आणखी सुधारेल. याखेरीज, कोळशाची भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आधीच 1,00,000 पेक्षा अधिक मालडब्यांची खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे मालडब्यांची उपलब्धता आणखी सुधारेल.
राष्ट्रपती कार्यालय
चार राष्ट्रांच्या राजदूतांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारताच्या राष्ट्रपतींना आपले परिचय पत्र केले सादर
नवी दिल्ली , 20 नोव्हेंबर 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  आभासी माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये हंगेरी, मालदीव, चाड, ताजिकिस्तान या चार देशांचे राजदूत आणि उच्चायुक्तांच्या परिचय पत्रांचा स्वीकार केला. ज्या दूतांनी आपले परिचय पत्र आज सादर केले, त्यांचा माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:-
1. हंगेरीचे राजदूत सन्माननीय आंद्रस लॅस्लो किराले
2. मालदीवचे उच्चायुक्त सन्माननीय डॉ. हुसैन नियाझ
3. चाडचे राजदूत सन्माननीय सौन्गुई अहमद
4. ताजिकिस्तानचे राजदूत सन्माननीय लुकमॉन
याप्रसंगी बोलताना राष्ट्रपतींनी राजदूत आणि उच्चायुक्त यांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांना शुभेच्छा व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, या चारही देशांबरोबर भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि शांतता तसेच समृद्धी यांच्याविषयी समान दृष्टीकोणावर हे संबंध आधारित असल्यामुळे ते अधिक खोलवर रूजले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये 2021-2022 या वर्षात अस्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी भारताच्या उमेदवारीचे या चारही देशांनी समर्थन केले होते, याबद्दल राष्ट्रपती कोविंद यांनी सर्व देशांच्या सरकारांचे आभार व्यक्त केले.
कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे आपल्या सर्वांनाच सामूहिक आरोग्य आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी आर्थिक सहकार्य करणे आवश्यक ठरले आहे, असे राष्ट्रपती कोविंद यावेळी म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय संघटना या महामारीवर उपाय शोधण्याच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे आणि आता या संकटातून संपूर्ण जग अधिक शक्तिशाली बनून बाहेर पडेल, अशी आशा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
Jaydevi P.S./S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155