ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 7 जुलै 2018 रोजी राजस्थानला भेट देणार
(नवी दिल्ली, 6 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जुलै 2018 रोजी राजस्थानातील जयपूरला भेट देणार आहेत.
एका भव्य जनसभेत पंतप्रधानांसमोर केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारच्या योजनांचे 12 लाभार्थी त्यांचे अनुभव दृकश्राव्य माध्यमातून सांगणार आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या सादरीकरणाला उपस्थित राहणार आहेत.
या योजना पुढीलप्रमाणे
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- कौशल्य भारत
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना
- भमाशाह आरोग्य विमा योजना
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
- श्रमिक कल्याण कार्ड
- मुख्यमंत्री पालनहार योजना
- छात्र स्कूटी वितरण योजना
- दीनदयाळ उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना
पंतप्रधान 2,100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या 13 शहरी पायाभूत प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. यातील प्रमुख प्रकल्प पुढीलप्रमाणे
- उदयपूरसाठी एकात्मिक पायाभूत पॅकेज
- अजमेरसाठी उन्नत रस्ते प्रकल्प
- अजमेर, भिलवाडा, बिकानेर, हनुमान गड, सिकार आणि माऊंट अबूमधील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था प्रकल्प
- ढोलपूर, नागौर, अलवार आणि जोधपूरमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा दर्जा सुधारणा
- बुंदी, अजमेर आणि बिकानेर जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रकल्प 
- दसरा मैदान , कोटा
पंतप्रधान जनसभेलाही संबोधित करणार आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनची आढावा बैठक
केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांसमवेत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय पायाभूत पाइपलाइन  च्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
महामारीनंतरही एनआयपीने भरीव प्रगती साधली असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. 6,835 प्रकल्पांसह सुरू झालेली एनआयपी आता 7,300 हून अधिक प्रकल्पांमध्ये विस्तारली गेली आहे. आर्थिक वर्ष 21 च्या दुसऱ्या तिमाहीत अनेक मंत्रालये / विभागांनी प्रकल्प अंमलबजावणी व खर्चामध्ये विशेष प्रगती दर्शविली आहे. याव्यतिरिक्त, बहुतेक मंत्रालये / विभागांनी आर्थिक वर्ष 20 च्या खर्चाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 21 मध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर लक्ष्य केंद्रीत केले आहे.
आढावा बैठकीत या दोन मंत्रालये / विभागांनी केलेल्या वार्षिक लक्ष्यित व साध्य खर्चासह पायाभूत खर्चाव्यतिरिक्त, तातडीने करण्यात येणार्या विविध उपक्रमांवरही चर्चा करण्यात आली. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत 80,915 कोटी रुपये किमतीच्या 24 प्रकल्पांचा तसेच जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाच्या 2,79,604 कोटी रुपये किंमतीच्या 10 मोठ्या प्रकल्पांचा या प्रकल्पातील अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींसह आढावा घेण्यात आला.
अर्थमंत्र्यांनी दोन मंत्रालये / विभागांना सर्व एनआयपी प्रकल्पांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून राज्य सरकार आणि इतर मंत्रालयांशी समन्वय साधून निराकरण न झालेल्या मुद्द्यांचे त्वरित निराकरण करण्यास सांगितले. विनाखंडीत ऑनलाइन देखरेखीसाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन डॅशबोर्ड नियमितपणे अद्ययावत करण्याच्या सूचना मंत्रालयाना देण्यात आल्या.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैवतंत्रज्ञान विभागाने सहाय दिलेल्या रीकॉम्बीनंट बीसीजी लस VPM1002 च्या चाचणीसाठी 6000 आरोग्य कर्मचारी आणि उच्च जोखीम असलेल्या व्यक्तींची नावनोंदणी पूर्ण
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020
जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या नॅशनल बायोफार्मा मिशन अंतर्गत रीकॉम्बीनंट बीसीजी लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्या आयोजित करण्यासाठी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड  ला सहाय्य देण्यात आले आहे. या चाचणीचा हेतू उच्च-जोखीम असलेल्या व्यक्तींमध्ये किंवा सह-आजार आणि उच्च-जोखीम असणार्या आरोग्यसेवा  कर्मचाऱ्यांमधील संसर्ग कमी करणे आणि कोविड-19 चे गंभीर परिणाम कमी करण्यामध्ये व्हीपीएम 1002 च्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणे हा आहे.
क्षयरोग  रोग रोखण्यासाठी राष्ट्रीय बालपण लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सर्व नवजात शिशुंना बीसीजी लसी नियमितपणे दिल्या जातात. हा रोग प्रामुख्याने फुफ्फुसांवर परिणाम करणाऱ्या जीवाणूंमुळे होतो.  विषाणू लढण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढू शकते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी कोविडच्या रूग्णांशी निकटचा संपर्क आलेल्या जवळपास 6,000 आरोग्य कर्मचारी आणि उच्च जोखमीच्या व्यक्तींची नावे क्लिनिकल चाचणीमध्ये नोंदवली आहेत.
या विषयावर बोलताना बीआयआरएसीच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप म्हणाल्या, बीसीजी लस ही एक तपासून घेतलेले औषध आहे आणि टीबी व्यतिरिक्त इतर रोगांवर त्याचे लक्ष्यित परिणाम शोधणे हा एक अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोन आहे. मे 2020 मध्ये या प्रयोगाला सुरुवात झाली आणि देशभरातील सुमारे 40 रुग्णालयांमधील 6000 लोकांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. हा आजार रोखण्याच्या मार्गांचा शोध घेणारा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि आम्ही या महत्त्वपूर्ण परीक्षेच्या निकालाची वाट पाहत आहोत. ”
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया  चे मालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला म्हणाले, "आम्ही या अभ्यासामध्ये डीबीटी - बीआयआरएसी बरोबर भागीदारी करून आनंदी आहोत आणि या वर्षाच्या अखेरीस उपलब्ध होणाऱ्या चाचणीच्या सकारात्मक निकालांची अपेक्षा करतो."
साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी अग्रभागी असलेले उच्च-जोखीम असलेले आरोग्य कर्मचारी, कोविड संसर्गित रूग्णांचा घरगुती संपर्क असलेले आणि कोविड–19 हॉटस्पॉट्स / प्रभावित भागात राहणारे किंवा काम करणारे, ज्यांना कोविड -19 संसर्ग होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे अशा लोकांची सुरक्षितता आणि त्यांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. पॉल एरलिच इन्स्टिट्यूट  आणि हेल्थ कॅनडा यांनीही आरबीसीजीच्या अशाच प्रकारच्या चाचण्यांना मान्यता दिली आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 383
विशेष सेवा आणि लेख
गोवा घटकराज्य दिन सोहळा : प्रख्यात कलाकारांना गोमंत विभूषण पुरस्कार प्रदान
गोवा, 30 मे 2023
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज गोवा घटकराज्य दिन सोहळ्यात गोमंतविभूषण पुरस्कार प्रदान केले. कला आणि संस्कृती संचालनालयाने माहिती आणि प्रसिद्धी विभागाच्या सहकार्याने राजभवन येथील दरबार हॉल येथे पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. विनायक विष्णू खेडेकर यांना 2019-20 या वर्षासाठी लोककला क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले. तर पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर यांना 2021-22 या वर्षासाठी भारतीय शास्त्रीय संगीतातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते विनायक विष्णू खेडेकर आणि पंडित प्रभाकर जनादर्न कारेकर यांच्या कलात्मक प्रवासाचे चित्रण करणाऱ्या आकर्षक छायाचित्र प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाने झाली. तसेच पुरस्कार विजेत्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीवर प्रकाश टाकणाऱ्या पुस्तकांचे याप्रसंगी प्रकाशन करण्यात आले. दोन्ही कलाकारांची प्रतिभा आणि समर्पण दर्शविणार्या माहितीपूर्ण माहितीपटांचेही कार्यक्रमात प्रसारण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या अभिभाषणात तरुण पिढीच्या कलागुणांना वाव देण्याचे आणि सर्व क्षेत्रांतील प्रगतीला चालना देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, "व्यक्तींची कला आणि कर्तृत्व ओळखणे आणि त्यांचा उत्सव साजरा करणे हा गोमंत विभूषण पुरस्कार प्रदान करण्याचा आमचा उद्देश आहे. गोव्यामध्ये शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संधींचा खजिना आहे, ज्याचा प्रत्येक युवकाने लाभ घ्यावा. संस्कृती, परंपरा आणि व्यक्तीमत्व विकासासाठी सरकारचे पूर्ण समर्थन असल्याचे डॉ सावंत म्हणाले.
गोव्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करून तो भावी पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या जबाबदारीवर कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी भर दिला. गोवा ही भारताची सांस्कृतिक राजधानी आहे, असे ते म्हणाले. युवकांनी आपल्या गुरूंचा सन्मान केला पाहिजे आणि वैयक्तिक प्रगती आणि यशाच्या माध्यमातून याची परतफेड केली पाहिजे.
विनायक विष्णू खेडेकर आणि पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर यांनी पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 50
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या वृंदावनमध्ये तीन अब्ज लोकांना पौष्टिक आहार देणार
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी उत्तर प्रदेशातील वृंदावनला भेट देतील. वृंदावन चंद्रोदय मंदिर येथे अक्षय पात्र फाऊंडेशन च्या तीन अब्ज मुलांना जेवण पुरविणाऱ्या पॅकचे अनावरण पंतप्रधान बटन दाबून करतील.
त्यानंतर पंतप्रधान विविध शाळांमधून एकत्रित आलेल्या गरीब , वंचित अशा तीन अब्ज मुलांना आहार देतील आणि उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील.
मोदी इस्कोनचे आचार्य श्रीला प्रभुपाद यांना पुष्पांजली अर्पण करतील.
फाऊंडेशनद्वारे तीन अब्ज मुलांना जेवण सेवा देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमीः
अक्षय पात्र फाउंडेशनने 19-वर्षांच्या आपल्या प्रवासात बारा राज्यातील 14,702 शाळांच्या 1.76 दशलक्ष मुलांना दुपारचे जेवण दिले आहे. वर्ष 2016 मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत अक्षय पात्रने 2 अब्ज संचयी जेवणाची सेवा केली.
लाखो मुलांसाठी गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पोषक आहार देण्यासाठी हे फाऊंडेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय  आणि राज्य सरकारांसह लक्षपूर्वक कार्य करते.
मिड-डे मील स्कीम हा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम मानला जातो. शाळांमध्ये नाव नोंदणी, मुलांची उपस्थिती वाढविणे तसेच 6-14 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या आरोग्य सुधरविणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे.
24 ऑक्टोबर 2018 रोजी नवी दिल्लीतील ‘सेल्फ 4 सोसायटी’ ॲप लॉन्च करताना अक्षय पात्र फाऊंडेशनबद्दल पंतप्रधानांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, “अक्षय पात्र एक शाळेच्या धर्तीवरील स्टार्टअप आहे, जे शाळेच्या मुलांना अन्न पुरविण्याच्या चळवळीला प्रोत्साहन देत.”
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 54
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
फायबर नेटवर्कची पर्याप्तता
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022
देशात उत्तम बँडविड्थ असलेली लवचिक आणि उच्च व्हॉल्यूम कनेक्टिव्हिटीची वाढती मागणी सुलभ करणारी,एकूण 35.5 लाख किलोमीटर लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल  दिनांक 30.09.2022 पर्यंत, टाकण्यात आलेली आहे. या ऑप्टिकल फायबर केबलमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी हाताळण्याची प्रचंड क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे दूरसंचार पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी जलद आणि सहजसुलभ करण्यासाठी, सरकारने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी भारतीय टेलिग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणांमुळे 5G स्माॅलसेल आणि ऑप्टिकल फायबर केबल या रस्त्यावरील पायाभूत सुविधांवरून तैनात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकार तसेच दूरसंचार कंपन्यांनी केवळ ग्रामीण भागात नव्हे तर शहरी आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकल्या आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रमुख शहरे आणि शहरे यामुळे पुरेशा प्रमाणात जोडली गेली आहेत.
देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना  फायबर कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी भारतनेट प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केला जात आहे.भारतनेट प्रकल्पाची व्याप्ती देशातील ग्रामपंचायतींव्यतिरीक्त असलेल्या सर्व वस्तीं तसेच गावांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दूरसंवाद राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kakade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 75
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 132 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 76 लाख मात्रांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.36%; मार्च 2020 पासून सर्वाधिक
गेल्या 24 तासात 7,992 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या  गेल्या 559 दिवसातील सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 27 दिवस 1% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 76,36,569 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 131.99  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,37,65,868 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,85,461
|
|
2nd Dose
|
|
95,90,079
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,82,742
|
|
2nd Dose
|
|
1,66,70,863
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
47,60,97,427
|
|
2nd Dose
|
|
26,46,61,544
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,89,84,691
|
|
2nd Dose
|
|
13,18,87,926
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,81,93,905
|
|
2nd Dose
|
|
8,51,37,844
|
|
Total
|
|
1,31,99,92,482
गेल्या 24 तासांत 9,265 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,41,14,331 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.36% झाला आहे. मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वाधिक दर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून गेल्या सलग 44 दिवसांपासून नव्या बाधितांची दैनंदिन संख्या 15,000 पेक्षा कमी राहण्याचा कल कायम राहिला आहे
गेल्या 24 तासात 7,992 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 93,277 आहे. गेल्या 559 दिवसातील ही सर्वात कमी संख्या आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.27% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण ल 12,50,672 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 65.46  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.71% असून गेल्या 27 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.64% असून गेले 68 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 103 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या 144 व्या तुकडीचे दिमाखदार दीक्षांत संचलन
पुणे, 30 मे 2023
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजेच एनडीए ही देशातील प्रमुख संयुक्त लष्करी सेवा प्रशिक्षण संस्था आहे. लष्करी नेतृत्वाचे उगमस्थान असलेले एनडीए आपल्या स्थापनेचे 75 वे गौरव वर्ष साजरे करीत आहे. यंदा एनडीएतील 144 व्या तुकडीचे दीक्षांत संचलन म्हणजेच पासिंग आउट परेड आज झाली.
या 144 व्या अभ्यासक्रमाचा प्रारंभ जून 2020 मध्ये झाला होता. तीन वर्षांचे कठोर लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आज छात्रांना एका औपचारिक कार्यक्रमात उत्तीर्ण झाल्याचे घोषित करणत आले.
या तुकडीचे आज, 30 मे 2023 रोजी खडकवासला येथे, एनडीएच्या क्षेत्रपाल संचलन मैदानावर दीक्षांत संचलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान  यांनी संचलनाची पाहणी केली.
या संचलनामध्ये एकूण 1175 छात्र सहभागी झाले होते. त्यापैकी 356 छात्र 144 तुकडीचे होते. यामध्ये 214 लष्कराचे छात्र , 36 नौदलाचे छात्र आणि 106 हवाई दलाचे छात्र होते. यांच्याबरोबरच 19 परदेशी मित्र देशांतील  छांत्रांचा समावेश होता. या लष्करी अभ्यासक्रमाच्या पूर्ततेनंतर हे छात्र त्यांच्या संबंधित ‘प्री-कमिशनिंग’ प्रशिक्षण अकादमीमध्ये जाणार आहेत.
या तुकडीतील बीसीसी आफ्रिद अफरोज या छात्राने एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल राष्ट्रपती सुवर्णपदक जिंकले. एसीसी अंशु कुमार या छात्राने गुणवत्तेच्या एकूण क्रमानुसार दुसरे स्थान पटकाविल्याने राष्ट्रपतींचे रौप्य पदक जिंकले आणि बीसीए प्रवीण सिंग याने गुणवत्ता क्रमानुसार तिसरे स्थान मिळवले, त्याबद्दल त्याला राष्ट्रपतींचे कांस्य पदक जिंकले. रोमियो स्क्वॉड्रनने प्रतिष्ठित 'चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर' जिंकले, चॅम्पियन स्क्वाड्रन म्हणून संचलनाच्या दरम्यान पुरस्कार देण्यात आले.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी उत्तीर्ण छात्रांचे आणि पदक विजेत्यांचे, चॅम्पियन स्क्वाड्रन यांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रम घेवून केलेल्या शानदार कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. एनडीएचा लष्करी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणा-या छात्रांच्या पालकांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. या पालकांनी आपल्या मुलांना सशस्त्र दलात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करून येथे पाठवल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानले. छात्रांनी सेवेमध्ये प्रगती करताना संयुक्तपणाच्या भावनेने लष्कराला पुढे घेवून जाण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहित करावे, त्याचबरोबर लष्करामध्ये तंत्रज्ञानाच्या आधारे चालत असलेल्या सर्व व्यवहारांमध्ये क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपल्या कार्यकाळात जरूर भर द्यावा,” असे त्यांनी सांगितले .PIB Pune | M.Iyengar/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग सोमवारी राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन 2021 अहवाल प्रकाशित करणार
इ-प्रशासन वितरण प्रणालीत वाढ/सुधारणा करण्यासाठी सरकारांना या अहवालाची मदत होणार
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पृथ्वीविज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक राज्यमंत्री, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री, अणू -ऊर्जा तसेच अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, सोमवार दि. 13 जून 2022 रोजी, राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन - 2021 अहवालाची  दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करणार आहेत. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, आणि केंद्र सरकारातील निवडक मंत्रालयांकडून नागरिकांना किती प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा प्रदान केली जाते याचे मूल्यमापन करणारा राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. इ-प्रशासन प्रदान प्रणालीत वाढ/सुधारणा करण्यासाठी सरकारांना या अहवालात काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने  2019 मध्ये राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन केले होते. इ-प्रशासनाला चालना देणे आणि डिजिटल प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने चालवण्याला दिशा देणे, हा त्यामागील उद्देश होता. या द्वैवार्षिक अभ्यासाद्वारे राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारची निवडक मंत्रालये यांची इ-प्रशासन सेवा कशी सुरू आहे याचे मूल्यमापन केले जाते. राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापनामुळे सरकारांना त्यांच्या नागरिक-केंद्री सेवांमध्ये सुधारणा करता येते, तसेच, देशातील सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, तसेच केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये यासंबंधाने केल्या जाणाऱ्या उत्कृष्ट कामांची व संकल्पनांची देवाणघेवाण होऊ शकते.
जानेवारी 2021 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने  राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन  अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीवर काम सुरु केले. त्यानंतर मार्च ते मे 2021 दरम्यान राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व केंद्रीय मंत्रालये यांच्यासोबत सल्लामसलत करण्यासाठी अनेकदा कार्यशाळा झाल्यावर संबंधित आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन - 2021 या अहवालामध्ये असे दिसून आले आहे की, देशात इ-प्रशासन सेवांमध्ये प्रगती झालेली आहे. नागरिकांना विविध शासकीय सेवांसाठी एकल सुविधा केंद्र  पुरविणाऱ्या राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकात्मिक सेवा प्रदान संकेतस्थळांची मुबलक उदाहरणे या अहवालात देण्यात आली आहेत. कोविड-19 महासाथीच्या व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरलेले, डिजिटल भारत कार्यक्रमांतर्गत अंमलात आणलेले उपाय, अहवालाच्या या आवृत्तीत अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
भारतभरात इ-सेवा कशी उत्कृष्ट प्रकारे दिली गेली यासंदर्भातली निरीक्षणे संबंधित मधून निदर्शनास आली आहेत, तथापि, डिजिटल सेवा प्रदान करण्यामध्ये सातत्याने आणखी सुधारणा करण्यास निश्चितच वाव आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2019
डिजिटल इंडिया उपक्रमाकडे माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रशासनापलीकडे पाहिले पाहिजे, सर्वसामान्य माणसाला सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा उपक्रम सुरु केला, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात बोलत होते. देशात डिजिटल प्रशासनाचे युग आणण्याचे एनआयसीचे प्रयत्न अत्यंत महत्वाचे ठरले असल्याचे ते म्हणाले.
माहिती विश्लेषणाचे केंद्र होण्याची पूर्ण क्षमता भारताकडे आहे. कृषी क्षेत्र, सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षण अधिक प्रगत कसे करता येईल, यासाठी तसेच अल्प खर्चातील तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्यनिगा यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत एनआयसीने काम करावे, अशी सूचना प्रसाद यांनी केली.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 120
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल बी सुरेश पीव्हीएसएम एव्हीएसएम व्हीएम एडीसी यांनी हवाई दलाच्या हलवारा तळाला भेट दिली
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
एअर मार्शल बी सुरेश, एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन चीफ  , पश्चिमी हवाई कमांड यांनी 03 जून 2020 रोजी हवाई दलाच्या हलवारा तळाला भेट दिली. आगमन झाल्यानंतर हलवारा हवाई दल तळचे एअर ऑफिसर कमांडिंग, एअर कमोडोर ए भद्रा, यांनी त्यांचे स्वागत केले.
त्यांच्या भेटीदरम्यान, एओसी-इन-सी यांनी तळावरच्या महत्वाच्या केंद्रांची पाहणी केली आणि परिचालन तयारीचा आढावा घेतला. प्रचलित कोविड-19 महामारीविरोधात केलेल्या सर्व उपायायोजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. आपल्याला महामारीच्या धोक्यासह सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे याचा एओसी-इन-सी यांनी पुनरुच्चार केला आणि या आव्हानात्मक काळात काळजीपूर्वक नियोजन आणि संसाधनांचा वापर करून परिचालन क्षमता सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.
एओसी-इन-सी यांनी तळावरील सर्व कर्मचार्यांच्या उत्कृष्ट सहभागाबद्दल आणि कर्तव्याप्रति वचनबद्धतेची प्रशंसा केली. आणि या सद्य सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेऊन तंदुरुस्त राहण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला.R.Tidke/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी शेजारी देशांशी सामंजस्य कराराची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना आमंत्रित
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीसंदर्भात शेजारी देशांशी सामंजस्य कराराची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने मोटार वाहन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांसदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्वसामान्य नागरिकांसहित सर्व संबंधितांकडून सूचना आणि शिफारशी मागवल्या आहेत. याबाबतची अधिसूचना 18 तारखेला प्रसिद्ध करण्यात आली असून ती www.morth.gov.in.येथे पाहता येईल.
मंत्रालयाने या अधिसूचनेचा 18 जून 2020 रोजीचा मसुदा GSR 392  जारी केला असून मालाची आणि प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची भारतीय राज्ये आणि इतर शेजारी देशांदरम्यान वेळोवेळी वाहतूक करण्यासाठी मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या पूरक नियमांची विविध सरकारी विभाग आणि राज्यांकडून विचारणा केली जात आहे. अमृतसर आणि लाहोर, नवी दिल्ली आणि लाहोर, कलकत्ता आणि ढाका आणि अमृतसर आणि नानकाना साहिब या दरम्यानच्या बससेवांबाबत मंत्रालयाने नियम अधिसूचित केले आहेत. भारत आणि इतर शेजारी देशांदरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत वाहतूक सुरू करण्यासाठी या सर्व नियमांना अंतिम करण्यात आले आहे. 17-10-2018 रोजी रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बांगलादेशमधून नोंदणीकृत एलपीजी ट्रकच्या भारतीय प्रदेशात त्रिपुरामध्ये बिशालगड येथील एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमध्ये मोठ्या संख्येने एलपीजी वाहून नेण्यासाठी वर्दळीसंदर्भात नियम अधिसूचित केले होते.
वर उल्लेख केलेली सर्व प्रकरणे विचारात घेऊन आणि सामंजस्य करारांतर्गत भारत आणि शेजारी देशांमध्ये मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ये-जा करता यावी यासाठी एक प्रमाणित मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शिफारशी किंवा सूचना संयुक्त सचिव, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, वाहतूक भवन, पार्लमेंट स्ट्रीट, नवी दिल्ली-110001 येथे 17 जुलै 2020 पर्यंत पाठवता येतील. 
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
संगणक प्रणालीच्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठीच्या सहकार्य करारासोबत भारत सुपरकम्प्युटिंगमध्ये स्वावलंबी होणार
सी-डॅकच्या सहकार्याने देशात सुपरकम्प्युटिंगशी संबंधित सुट्या भागांची निर्मिती सुरु होणे हे “आत्मनिर्भर भारता” च्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे” : केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहित तंत्रज्ञान,शिक्षण आणि दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या उपस्थितीत आज सी-डॅक संस्था आणि आयआयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या विविध शाखा यांच्यादरम्यान भारतात संगणक प्रणालीच्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांची निर्मिती तसेच जोडणी आणि सुपरकम्प्युटिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबाबतच्या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सी डॅक संस्थेचे महानिर्देशक डॉ.हेमंत दरबारी आणि राष्ट्रीय सुपरकम्प्युटिंग अभियान चालविणाऱ्या बंगळुरूच्या भारतीय विज्ञान संस्थेचे तसेच कानपूर,रुरकी, हैदराबाद, गुवाहाटी,मंडी,गांधीनगर, त्रिची, मद्रास, खरगपूर, गोवा,पलक्कड आणि मोहालीची एनएसएमची एचपीसी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र एनएबीआय ही संस्था यांचे संचालक यांच्यात हा करार झाला.
“शिक्षणक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित समुदाय आणि विविध स्टार्टअप्स यांना आवश्यक असलेली संगणकीय क्षमता प्रदान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सुपरकम्प्युटिंग अभियान सुरु करण्यात आले, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राशी संबंधित प्रत्यक्ष जीवनात येणाऱ्या समस्या आणि भारतातील या क्षेत्रांशी संबंधित विशिष्ट आव्हाने यांच्यावर उपाययोजना शोधण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरु झाले. सी-डॅकने यापूर्वीच पुणे, बंगळूरू, खरगपूर आणि भुवनेश्वर येथील विविध तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये सुपरकम्प्युटिंगशी संबंधित प्रणालींच्या स्थापनेला सुरुवात केली आहे. आणि आता संगणक शास्त्रातील संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून सर्व्हर बोर्ड, इंटरकनेक्ट, रॅक पॉवर कंट्रोलर्स तसेच हायड्रॉलिक कंट्रोलर्स, डायरेक्ट लिक्विड कूल्ड डाटासेंटर, एचपीसी सॉफ्टवेयर स्टॅक यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुपरकम्प्युटिंगशी संबंधित सुट्या भागांची देशात निर्मिती सुरु होणे हे “आत्मनिर्भर भारता” च्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे”, असे संजय धोत्रे यांनी याप्रसंगी बोलताना सांगितले.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135