ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी इंग्लंडच्या व्यापार मंत्र्यांशी मुक्त व्यापार करार आणि व्यापार संबंधांवर केली चर्चा
लंडनमधील अनेक उच्चपदस्थ राजकारण्यांशी, सरकारी अधिकाऱ्यांशी आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांशीही साधला संवाद
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 10 जुलै ते 12 जुलै या कालावधीत इंग्लंडची राजधानी लंडनला एक फलदायी भेट दिली. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अनेक उच्चपदस्थ राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांशी संवाद साधला. भारत-इंग्लंड व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. चालू वाटाघाटींच्या अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्याशी ताळमेळ साधणारा हा दौरा धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य वेळी आखला होता आणि संवादाला अधिक चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.
दौऱ्यादरम्यान गोयल यांनी इंग्लंडचे व्यापार मंत्री केमी बॅडेनोक यांची भेट घेतली. मुक्त व्यापार कराराविषयी चर्चा केली आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील सहकार्याच्या अधिकाधिक संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला.
भारताची 1.4 अब्ज लोकसंख्या आणि तिची उल्लेखनीय आर्थिक वाढ लक्षात घेऊन इंग्लंडसाठी भारतात मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्याचे दोन्ही मंत्र्यांनी मान्य केले. विविध कठीण मुद्द्यांवर दोघांनी उत्साहात स्पष्ट आणि मुक्त चर्चा केली.
इंग्लंडच्या पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डग्लस मॅकनील यांच्याशीही गोयल यांनी फलदायी चर्चा केली. या बैठकीत भारत आणि इंग्लंडच्या संबंधांना नवा आयाम देण्यासाठी आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांवर भर देण्यात आला. दोन्ही पक्षांनी सहयोगी उपक्रमांद्वारे साध्य केलेल्या सकारात्मक परिणामांचे महत्त्व विचारात घेतले आणि भविष्यासाठी आशावाद व्यक्त केला. मॅकनील यांनी याआधी नवी दिल्लीचा दौरा करून वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या.
त्यांनी व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला. तसेच भारत आणि इंग्लंडसाठी परस्पर हिताच्या विविध क्षेत्रातील भागधारकांचा समावेश असलेली गोलमेज परिषदही त्यांच्या भेटीदरम्यान भारतात आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी भारत आणि इंग्लंडमधील उद्योगांना भारत सरकारच्या विविध उपक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या यूके चॅप्टरच्या सदस्यांशीही त्यांनी संवाद साधला.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
महिलांच्या 50 मीटर रायफल स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्या तेजस्विनी सावंतचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या 50 मीटर रायफल स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलेल्या तेजस्विनी सावंतचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, ‘दोन दिवसांत दोन पदकं! महिलांच्या 50 मीटर रायफल स्पर्धेत तेजस्विनी सावंतला सुवर्णपदक मिळाल्याबद्दल तिचे अभिनंदन. राष्ट्रकुल स्पर्धेत अंतिम फेरीत तिने एक विक्रम नोंदविल्यामुळे आम्ही सर्वजण अधिक खूष आहोत’
BG/SM/PK
(Visitor Counter : 42
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारकडून आत्तापर्यंत राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांना 20 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा मोफत देण्यात आल्या आहेत
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 1.84 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
याव्यतिरिक्त जवळपास 51 लाख लसींच्या मात्रा पुढील तीन दिवसांत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील
नवी दिल्ली, 16 मे 2021
लसीकरण हा भारत सरकारच्या महामारीच्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या  व्यापक एकात्मिक रणनीतीचा एक अविभाज्य महत्वपूर्ण घटक आहे. भारत सरकार ,विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड लस मोफत देऊन देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत योगदान देत आहे, तसेच त्याचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न करीत आहे.
कोविड -19 लसीकरणाच्या उदार आणि गतीशील टप्प्यातील रणनीतीची अंमलबजावणी दिनांक 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या, एकूण उत्पादकांच्या लसींपैकी 50% मात्रा सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वी निश्चित केल्यानुसार राज्य सरकारांना या मात्रा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य  20 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा प्रदान केल्या आहेत. यापैकी 14 मे 2021 पर्यंतच्या वाया गेलेल्या लसींसह एकूण मात्रांपैकी सरासरी 18,43,67,772 मात्रा  दिल्या गेल्या आहेत.
1.84 कोटीहून अधिक कोविड लसींच्या मात्रा  अद्याप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत. मात्रांची उणे संख्या दर्शविणाऱ्या राज्यांतील लसींच्या मात्रा, सशस्त्र दलांने पुरविलेल्या लसींच्या मात्रांशी जुळत नसल्यामुळे पुरविल्या जाणाऱ्या लसींच्या मात्रांपेक्षा जास्त वापर झालेला  दर्शवित आहेत.
याव्यतिरिक्त, जवळपास 51 लाख  लसींच्या मात्रा वितरीत करणे प्रस्तावित असून पुढील 3 दिवसांत त्या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
एचएफडब्ल्यू / कोविड लस राज्यांना / 16 मे 2021/22 रोजी प्राप्त
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या युगांडा भेटीदरम्यान भारत आणि युगांडा यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारांची यादी
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
- संरक्षण सहकार्य विषयक सामंजस्य करार
- राजनैतिक आणि अधिकृत पारपत्र धारकांना व्हिसा सवलत देण्यासंदर्भात सामंजस्य करार
- सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रम विषयक सामंजस्य करार
- पदार्थ चाचणी प्रयोगशाळा विषयक सामंजस्य करार
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
गृह मंत्रालय
धडक कृती दलाच्या  28 व्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या
कायदा व सुव्यवस्थेसंबंधीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरएएफने स्वत:ला सिद्ध केले आहे
मानवतावादी कार्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानात त्यांची भूमिका आणि बांधिलकी यामुळे भारताला अभिमान
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
धडक कृती दलाच्या  28 व्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. "कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरएएफने स्वत:ला सिद्ध केले आहे. मानवतावादी कार्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानात त्यांची भूमिका आणि बांधिलकी यामुळे देशाला अभिमान वाटतो.", असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
आरएएफ हे एक विशेष दल आहे, ज्याची स्थापना ऑक्टोबर 1992 मध्ये करण्यात आली. सुरवातीला 10 बटालियनसह सुरू करण्यात आलेल्या या दलामध्ये 1 जानेवारी, 2018 रोजी आणखी 5 युनिट्स वाढवण्यात आली. दंगल आणि दंगलीसारख्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी, अंतर्गत सुरक्षा संदर्भातील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांमध्ये आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी या दलाची स्थापना केली गेली.U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
केंद्र सरकारी तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांमधील अनुभवी डॉक्टरांना शिक्षण, क्लिनिकल/सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत स्थानांतरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
केंद्र सरकारी तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांमधील अनुभवी डॉक्टरांना शिक्षण, क्लिनिकल/सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील स्थानांतरण करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य सेवा आणि इतर मंत्रालये/विभाग/केंद्र सरकारच्या संस्थांमधल्या डॉक्टरांनी 62 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय सेवेत आपली हातोटी असणाऱ्या क्षेत्रात विशेषत्वाने काम करावे यासाठी हा निर्णय आहे. यासाठी 15 जून 2016 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयात सुधारणा केली जाईल. जेणेकरुन हा निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणतांना अनुभवलेल्या अडचणींवर तोडगा काढता येईल.
मुख्य परिणाम :
यामुळे वैद्यकीय शिक्षण, क्लिनिकल, रुग्ण सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध होतील तसेच अधिकाधिक केंद्र सरकारी डॉक्टरांमध्ये नेतृत्व विकास आणि क्षमता बांधणी होईल.
लाभार्थी :
या निर्णयामुळे रुग्ण/क्लिनिकल केअर, वैद्यकीय अध्यापन आणि राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध होऊन समाजाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. हा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचेल.
पृष्ठभूमी :
केंद्रीय आरोग्य सेवेसहित देशातील डॉक्टरांची कमी दूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 जून 2016 च्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांच्या सेवा निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून 65 वर्ष करायला मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 27 सप्टेंबर 2017 ला रेल्वे, आयुष, केंद्रीय विद्यापीठांसहित अन्य मंत्रालये/विभागांमधल्या डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 65 केली. मात्र वैद्यक क्षेत्रातील गाभा असलेल्या क्लिनिकल/रुग्ण निगा/वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्ययन/सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांची अंमलबजावणी यात 62 वर्षावरील ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या सेवेची गरज भासत होती.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 126
मंत्रिमंडळ
केंद्र सरकारकडून 10 इन-ऑर्बिट कम्युनिकेशन उपग्रह NSIL- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
भारत सरकारकडून न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड  कडे 10 इन-ऑर्बिट कम्युनिकेशन उपग्रह हस्तांतरित करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ही पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. अंतराळ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ही कंपनी काम करते.
NSIL चे अधिकृत भागभांडवल रु. 1000 कोटी वरून रु. 7500 कोटी करण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या उपग्रह मालमत्तेचे NSIL कडे हस्तांतरण केल्याने कंपनीला मोठ्या भांडवलाचे कार्यक्रम/प्रकल्प साकारण्यासाठी अपेक्षित आर्थिक स्वायत्तता मिळेल आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची संधी मिळेल. या मंजुरीमुळे अंतराळ क्षेत्रातील देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल आणि जागतिक अवकाश बाजारपेठेत भारताचा वाटा वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
NSIL साठी एंड-टू-एंड व्यावसायिक स्पेस उपक्रम हाती घेणे आणि पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर म्हणून कार्य करणे अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांमुळे अनिवार्य झाले आहे. एकल-खिडकी ऑपरेटर म्हणून NSIL कार्यरत असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ होईल. NSIL बोर्डाला आता उपग्रह दळणवळण क्षेत्रातील मार्केट डायनॅमिक्स आणि जागतिक कलानुसार ट्रान्सपॉन्डर्सची किंमत ठरवण्याचा अधिकार दिला जाईल. आपली अंतर्गत धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या नुसार प्रस्ताव द्यायचा आणि वाटप करण्याचा अधिकारही NSIL कडे आहे.R.Aghor/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 5 जून रोजी लाईफ चळवळ हा जागतिक पुढाकार सुरू करणार
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 जून रोजी सायंकाळी 6 वाजता पर्यावरणासाठी जीवनशैली  या जागतिक पुढाकाराची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरूवात करणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यावरणविषयक जीवनशैली जगभरातील व्यक्ती, समुदाय आणि संघटना यांनी स्वीकारावे, यासाठी प्रभावी आणि पाठपुरावा कसा करायचा, यासंदर्भात शिक्षणतज्ञ, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था आदींकडून नवनवीन कल्पना आणि सूचना मागवण्यासाठी लाईफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स या उपक्रमाने सुरूवात होणार आहे. याच कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे मुख्य भाषणही होणार आहे.
या कार्यक्रमात बिल अँड मेलिंडा गेट्स प्रतिष्ठानचे सहअध्यक्ष बिल गेट्स, हवामान अर्थशास्त्रज्ञ निकोलस स्टर्न, नज थिअरीचे लेखक प्राध्यापक कॅस सस्टेन, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष अनिरूद्ध दासगुप्ता; यूएनईपीच्या जागतिक प्रमुख श्रीमती इंगर अँडरसन, यूएनडीपीचे जागतिक प्रमुख अचिम स्टेनर आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हीड मॅलपास यांचा सहभागही रहाणार आहे.
ग्लासगो येथे गेल्या वर्षी झालेल्या 26 व्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलविषयक परिषदेत पंतप्रधानांनी लाईफची कल्पना मांडली होती. अविचारी आणि विनाशकारी उपभोगाऐवजी विचारी आणि जाणीवपूर्वक उपयोगाला या कल्पनेवर भर देणारी पर्यावरणविषयक जागृत जीवनचक्राला ही कल्पना चालना देते.
G.Chippalkatti/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना पंतप्रधानांनी वाहीली आदरांजली
जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरांजली वाहिली आहे. गेल्या वर्षी जालियनवाला बाग स्मारकाच्या नुतनीकरण केलेल्या संकुलाच्या उद्घाटनावेळी केलेले आपले भाषणही पंतप्रधानांनी सामायिक केले.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना आदरांजली. त्यांचे अतुलनीय धैर्य आणि त्याग येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. गेल्या वर्षी जालियनवाला बाग स्मारकाच्या नुतनीकरण केलेल्या संकुलाच्या उद्घाटनावेळी केलेले माझे भाषण सामायिक करत आहे. https://t.co/zjqdqoD0q2"
अर्थ मंत्रालय
आधार क्रमांक पॅन कार्डशी जोडणे तसेच इतर कर माहिती देण्याविषयक कालमर्यादेला मुदतवाढ
कोविड-19 महामारीच्या संसर्गामुळे येणाऱ्या अडचणी बघता, करविषयक तसेच बेनामी संपत्तीविषयक माहिती जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेली कालमर्यादा वाढवण्यात आली असून कररचना आणि इतर कायदे  कायद्याअंतर्गत, तशी अधिसूचना आज जारी करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर कायदा, 1961 अंतर्गत, आधार क्रमांक पॅन कार्डशी जोडण्यासाठी आज म्हणजेच 31 मार्च 2021 ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. मात्र, कोविड महामारी संसर्गामुळे येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, आधार क्रमांक पॅन कार्ड संलग्न करण्यासाठीची मुदत वाढवावी अशा आशयाची विनंती करणारी अनेक पत्रे विभागाला मिळाली. त्यांची दाखल घेऊन, केंद्र सरकारने आज तशी अधिसूचना जारी करत, ही मुदत 30 जून 2021 पर्यंत वाढवली आहे.
तसेच, या अधिसूचनेनुसार, विवाद निवारण समिती  ने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, या कायद्याच्या कलम 148 अन्वये, नोटीस जारी करण्यासाठीच्या कालमर्यादेलाही मुदतवाढ देण्यात आली असून इक्विलायझेशन लेव्ही स्टेटमेंट च्या प्रकियेलाही 30 एप्रिल 2021 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत माहिती- 238 वा दिवस
भारताचे आतापर्यंतचे एकूण लसीकरण 73 कोटींच्या महत्त्वाच्या टप्प्याजवळ पोहोचले
आजच्या दिवसात 56 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या
देशात सुरू असलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण अभियानात आज भारताने 73 कोटींचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत लसींच्या  मात्रा देण्यात आल्या. लसीकरणाचा अंतिम अहवाल रात्री उशिरा प्राप्त झाल्यानंतर लसीकरणाच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आतापर्यंतच्या एकूण लसीकरणाच्या मात्रांची प्राधान्यक्रमाच्या गटांमध्ये केलेल्या वर्गीकरणानुसार तपशीलवार माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,63,307
|
|
2nd Dose
|
|
85,69,252
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,35,380
|
|
2nd Dose
|
|
1,39,05,881
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
29,29,64,853
|
|
2nd Dose
|
|
4,10,29,755
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
14,19,67,823
|
|
2nd Dose
|
|
6,16,31,140
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
9,22,48,611
|
|
2nd Dose
|
|
4,87,34,722
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
55,58,79,974
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
17,38,70,750
|
|
Total
|
|
72,97,50,724
आज झालेल्या लसीकरण मोहिमेंतर्गत दिलेल्या मात्रांची प्राधान्यक्रमाच्या गटांमध्ये केलेल्या वर्गीकरणानुसार तपशीलवार माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
|
|
Date: 10th September, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
507
|
|
2nd Dose
|
|
11,508
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
306
|
|
2nd Dose
|
|
36,992
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
28,12,416
|
|
2nd Dose
|
|
10,61,548
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
7,00,674
|
|
2nd Dose
|
|
4,89,226
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
3,22,251
|
|
2nd Dose
|
|
2,56,124
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
38,36,154
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
18,55,398
|
|
Total
|
|
56,91,552
कोविड-19 पासून सर्वाधिक धोका असलेल्या वयोगटातील लोकांचे रक्षण करण्यासाठी लसीकरण मोहीम हा महत्त्वाचा उपाय असल्याने त्याचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो आणि उच्च पातळीवरून त्यावर देखरेख ठेवली जाते.
भारतीय स्पर्धा आयोग
फ्लिपकार्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड  द्वारा आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड  मधील अल्प हिस्सा संपादन करण्यास सीसीआयने मान्यता दिली
भारतीय स्पर्धा आयोगाने फ्लिपकार्ट इनव्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड  द्वारा आदित्य बिर्ला फॅशन अॅण्ड रिटेल लिमिटेड  मधील अल्प हिस्सा संपादन करण्यास मान्यता दिली आहे.
एफआयपीएल ही एक नवीन कंपनी असून ती फ्लिपकार्ट प्रायव्हेट लिमिटेडची  संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. एफपीएल वॉलमार्ट ग्रुपशी संबंधित आहे, ज्यात वॉलमार्ट इंक.  आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्या आहेत. वॉलमार्ट ग्रुप भारतात विविध व्यवसाय उपक्रम राबवतो, ज्यात उत्पादनांचा घाऊक व्यापार, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सेवा आणि डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे.
एबीएफआरएल ही एक सार्वजनिक मर्यादित कंपनी आहे जी भारतात स्थापन करण्यात आली असून आदित्य बिर्ला समूहाचा भाग आहे. एबीएफआरएल  संपूर्ण भारतभरातील रिटेल स्टोअर्स, मल्टी-ब्रँड आउटलेट्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, ऑनलाइन रिटेल प्लॅटफॉर्म आणि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसच्या माध्यमातून ब्रांडेड वस्त्रे, पादत्राणे आणि ऍक्सेसरीजची निर्मिती आणि व्यवसायात गुंतलेली आहे.
प्रस्तावित संयोजन एबीएफआरएलमधील 7.8% अल्प भागभांडवलच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच प्रसिद्ध होईल
रेल्वे मंत्रालय
मागील 10 दिवसांत भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातून एकूण 432 आणि दिल्लीतून 1166 विशेष रेल्वे गाड्या चालविल्या आहेत
सध्या भारतीय रेल्वे दररोज सरासरी 1512 विशेष गाड्या चालवित आहे
एकूण 5387 उपनगरीय रेल्वे सेवा आणि 981 प्रवासी रेल्वे सेवा देखील कार्यरत आहेत
प्रवाशांच्या सोयीसाठी भारतीय रेल्वे देशभरात विशेष रेल्वे गाड्या चालवित आहे. या गाड्यांमध्ये मेल / एक्स्प्रेस गाड्या, प्रवासी गाड्या आणि उपनगरी गाड्या यांचा समावेश आहे. नियमित ट्रेन सेवेव्यतिरिक्त एप्रिल ते मे 2021 दरम्यान उन्हाळ्यासाठी अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवल्या जात आहेत.
20 एप्रिल 2021 पर्यंत, भारतीय रेल्वे दररोज सरासरी 1512 विशेष रेल्वे गाड्या  चालवित आहे. एकूण 5387 उपनगरीय रेल्वे गाड्या आणि 981 प्रवासी रेल्वे गाड्या देखील कार्यरत आहेत.
21 एप्रिल 2021 पर्यंत, देशभरातील विविध ठिकाणी, भारतीय रेल्वे दररोज, उत्तर रेल्वे विभागाकडून  53 विशेष रेल्वे गाड्या, मध्य रेल्वेकडून 41 विशेष रेल्वे गाड्या आणि पश्चिम रेल्वेकडून 5 विशेष रेल्वे गाड्या चालवीत आहे.
12 एप्रिल 2021 ते 21 एप्रिल 2021 या कालावधीत भारतीय रेल्वेने मध्य आणि पश्चिम रेल्वे विभागातून एकूण 432 विशेष रेल्वे गाड्या आणि उत्तर रेल्वे विभागातून  1166 विशेष रेल्वे गाड्या चालविल्या आहेत.
भारतीय रेल्वे मार्गांवरील मागणीनुसार विशेष गाड्या चालविणार आहे. प्रवाशांची कोणतीही गैरसोय न होता त्यांना आरामात प्रवास करता यावा यासाठी भारतीय रेल्वे सर्व प्रयत्न करेल. कोणत्याही विशेष मार्गावरील अल्पकालिक सूचनेवर गाड्या चालविण्यासाठी भारतीय रेल्वे पूर्णपणे सज्ज आहे.
कोविडची सद्यस्थिती लक्षात घेता कोविड मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रोटोकॉलच्या संदर्भात रेल्वे प्रवासी आणि सामान्य जनतेमध्ये जन जागृती करण्यासाठी भारतीय रेल्वे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाची  शौर्य आणि राजवीर ही जहाजे बांग्लादेशात तैनात
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2023
भारत आणि बांग्लादेश तटरक्षक दलात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या  तरतुदींअंतर्गत परस्पर सहकार्य आणि परस्पर कार्यक्षमता वाढवण्याच्या हेतूने, भारतीय तटरक्षक दलाची जहाजे  ‘शौर्य’ आणि ‘राजवीर’ दिनांक 13 ते 19 जानेवारी, 2023 या कालावधीत बांग्लादेशच्या चट्टग्राम, इथे सहा दिवसांच्या भेटीस पाठविण्यात आली होती.
बांगलादेश तटरक्षक दलासोबत भारताचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने, ही भेट अत्यंत महत्वाची होती. गेल्या काही वर्षात, बांगलादेश तटरक्षक दलाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, या प्रदेशाची सुरक्षितता आणि सागरी सुरक्षा व स्वच्छता अबाधित राखण्यासाठी, ही भेट उपयुक्त ठरेल. या भेटीदरम्यान बीसीजी मधील विविध वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्यांशी झालेल्या फलदायी चर्चामुळे, मच्छिमार आणि नाविकांची सुरक्षितता आणि संरक्षण करणे अधिक सहजसाध्य झाले आहे.
या भेटीदरम्यान, भारतीय तटरक्षक दलाच्या प्रदूषण प्रतिसाद पथकाने बांगलादेशमध्ये, 20 बीसीजी कर्मचार्यांसाठी प्रथमच पाच दिवसांचा आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचा 'प्रदूषण प्रतिसाद' याविषयावरील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आयोजित केला होता.यावेळी बीसीजी कर्मचार्यांना आयसीजीएस शौर्य आणि राजवीर या जहाजांवर पीआर उपकरणे चालवण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले.
भेटीच्या शेवटी पर्यावरण संरक्षण तसेच शोध आणि बचाव क्षेत्रातील प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती  प्रस्थापित करण्यासाठी बीसीजीच्या जहाजांसह समुद्रात एक संयुक्त सराव आयोजित करण्यात आला. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थींनी दाखवलेला उत्साह आणि रुची या प्रदेशातील संबंधित दोन्ही सरकारांच्या सागरी पर्यावरण संरक्षण उपक्रमांना नक्कीच चालना देईल.
R.Aghor/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
नागरी उड्डाण मंत्रालय
आर के शर्मा पश्चिम परिमंडळाचे रेल्वे सुरक्षा आयुक्त म्हणून रुजू झाले
मुंबई, 9 जुलै 2019
आर के शर्मा पश्चिम परिमंडळाचे रेल्वे सुरक्षा आयुक्त म्हणून मुंबईत रुजू झाले. रेल्वे सुरक्षा आयोग हा नागरी उड्डाण मंत्रालयापेक्षा दुय्यम श्रेणीचा आहे. यापूर्वी त्यांनी कोलकाता येथे रेल्वे सुरक्षा आयुक्त म्हणून काम केले होते. त्यांच्याकडे पश्चिम विभाग, उत्तर पश्चिम विभाग तसेच मुंबई, अहमदाबाद आणि जयपूर या महानगरांचा कार्यभार असून, शर्मा यांना मुंबईत एमएमआरडीए मधे संचालक म्हणून काम करण्याचा अनुभव आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिरात केली प्रार्थना, स्वदेश दर्शन योजनेचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तिरुअनंतपुरमला भेट दिली. स्वदेश दर्शन योजनेच्या उद्घाटनानिमित्त त्यांनी एका पट्टीकेचे अनावरण केले. त्यांनी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिरात प्रार्थना केली.
तिरुअनंतपुरम्ला भेट देण्यापूर्वी त्यांनी आज कोल्लम बायपासचे उद्घाटन केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 67
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जोडीदाराच्या निवृत्तिवेतनासाठी नवे संयुक्त बँक खाते अनिवार्य नाही
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  भूविज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग, जे पेन्शन विभागाचे प्रभारी देखील आहेत, त्यांनी आज स्पष्ट केले आणि पुनरुच्चार केला की जोडीदाराच्या निवृत्तिवेतनासाठी संयुक्त बँक खाते अनिवार्य नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सेवानिवृत्त आणि निवृत्तीवेतनधारकांसह समाजातील सर्व घटकांचे नेहमीच "जीवन सुलभ" करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांचा अनुभव आणि दीर्घकाळ बजावलेली सेवा ही देशाचा ठेवा आहे असे ते म्हणाले.
निवृत्तीवेतन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या/तिच्या जोडीदारासोबत संयुक्त खाते उघडणे शक्य नसल्याबद्दल कार्यालय प्रमुख समाधानी असतील तर ही आवश्यकता शिथिल केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनाचे वितरण करणाऱ्या सर्व एजन्सी बँकांना सूचित करण्यात आले आहे की जर पती/पत्नीनी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन जमा करण्यासाठी विद्यमान संयुक्त बँक खात्याचा पर्याय निवडला असेल तर बँकांनी नवीन खाते उघडण्यावर भर देऊ नये असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की जोडीदारासह संयुक्त बँक खाते असणे इष्ट आहे आणि ते त्यांच्या जोडीदारासह उघडलेले असले पाहिजे ज्यांच्या नावे पीपीओमध्ये कौटुंबिक पेन्शनसाठी अधिकृत मान्यता अस्तित्वात आहे. या खात्यांचे परिचालन निवृत्तीवेतनधारकाच्या इच्छेनुसार "“former or survivor” किंवा “either or survivor” आधारे केले जाईल असे ते म्हणाले.
संयुक्त बँक खाते उघडण्याचा उद्देश कौटुंबिक निवृत्तीवेतन कोणत्याही विलंबाशिवाय सुरू होणे आणि निवृत्तीवेतनधारकाला नवीन पेन्शन बँक खाते उघडण्यासाठी कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही हे सुनिश्चित करणे हा आहे. कौटुंबिक पेन्शन सुरू करण्यासाठी विनंती सादर करताना कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकाला कमीतकमी कागदपत्रे द्यावी लागतील याकडे लक्ष दिले आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 189
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 194.60 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.15 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,94,60,45,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,15,72,730
केंद्र सरकारने सुमारे 194.60 कोटी  पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.15 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
‘जेम संवाद’ या नॅशनल आऊटरीच कार्यक्रमाचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2019
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव अनुप वाधवान यांच्या हस्ते आज ‘जेम संवाद’ या नॅशनल आऊटरीच कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. पूर्ण देशात लागू होणाऱ्या या कार्यक्रमात स्थानिक विक्रेत्यांना बाजारपेठेशी जोडले जाईल तसेच ग्राहकांच्या विशिष्ट गरजा आणि खरेदी यांचीही सांगड घातली जाईल. 19 डिसेंबर 2019 ते 17 फेब्रुवारी 2020 दरम्यान सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात हा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल.
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 111