ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
थावरचंद गेहलोत ‘नशामुक्त भारत अभियाना’ संदर्भात 272 जिल्हाधिकारी आणि 32 राज्यांच्या सचिवांना वेबकास्टच्या माध्यमातून संबोधित करणार
राष्ट्रीय समाजसुरक्षा संस्थेच्या नवी दिल्ली, द्वारका येथील नव्या इमारतीचा ई-उद्घाटन सोहळा
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत उद्या 14 ऑगस्ट 2020 रोजी संध्याकाळी 4.00 वाजता एनआयसी वेबकास्टच्या माध्यमातून 272 जिल्हाधिकारी, 32 राज्य सचिव, 500 पेक्षा अधिक एनजीओ / व्हीओस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे अधिकारी, एनडीडीटीसीचे डॉक्टर्स आणि कर्मचारी, एम्स आणि या मोहिमेतील सर्व सहभागितांना संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जर, रामदास आठवले आणि रतन लाल कटारीया यांचेही संदेश प्रसारित केले जाणार आहेत. कार्यक्रमात नशामुक्त भारत कार्यक्रमाविषयीचे पॉवर पॉईंट सादरीकरण करण्यात येईल.
याप्रसंगी थावरचंद गेहलोत, राष्ट्रीय समाजसुरक्षा संस्थेच्या  द्वारका, नवी दिल्ली येथील नवीन इमारतीचे ई-उद्घाटन करतील. एनआयएसडीला 15 जुलै 2002 रोजी स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता दिली. संस्था मादक पदार्थांच्या गैरवापरावर लक्ष केंद्रित करते, ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि तृतीयपंथियांचे कल्याण, भीक थांवबणे आणि इतर सामाजिक संरक्षण मुद्यांवर कार्य करते. संस्था भारत सरकारला सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांची माहिती पुरवते आणि या क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि संशोधनाचे कार्य करते, मादक पदार्थ मागणी कपात विषयक राष्ट्रीय कृती आराखडा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याचे काम करते.
मादक पदार्थांचा देशात वाढता वापर चिंतेची बाब आहे आणि यामुळे केवळ नशाखोरी करणाऱ्यावरच नाही तर कुटुंब आणि समाजावर विपरीत परिणाम होतो. यासाठी प्रतिबंध हाच उपाय आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय असून ते प्रतिबंध, समस्येच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन, वापरकर्त्यांवर उपचार आणि पुनर्वसन, माहितीचा प्रसार आणि जनतेत जागृती करण्यावर देखरेख ठेवते. देशातील मादक पदार्थांच्या वाढत्या वापराची तीव्रता मापनासाठी, मंत्रालयाने व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष 2019 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने नशामुक्त भारत अभियान राबवून मादक पदार्थ्यांच्या वापराने सर्वात प्रभावित झालेल्या 272 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्य सरकारे आणि 272 जिल्हाधिकारी 7 महिन्यांच्या नशामुक्त भारत मोहिमेची 15 ऑगस्ट 2020 रोजी सुरुवात करणार आहेत, ही मोहीम 31 मार्च 2021 पर्यंत राबवली जाणार आहे.
जिल्हा आणि राज्य स्तरीय नशामुक्त भारत समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे, या समित्या मोहिमेसाठी कृती आराखडा तयार करतील.
नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरो आणि मंत्रालयाच्या व्यापक सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षाच्या आधारावर 272 जिल्हे निवडले आहेत. मोहिमेत 272 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन नार्कोटीक्स ब्युरो आणि सामाजिक न्याय खात्याकडून जागरुकता कार्यक्रम, आरोग्य विभागाकडून उपचार असा त्रिकोणीय कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
अभियानात पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- जनजागृती कार्यक्रम;
- उच्च शैक्षणिक संस्थांवर, विद्यापीठ परिसर आणि शाळांवर लक्ष;
- सामुदायिक जागरुकता आणि अवलंबित्व लोकसंख्येची ओळख;
- रुग्णालयात उपचारावर लक्ष; आणि
- सेवा प्रदात्यांसाठी क्षमता निर्माण कार्यक्रम.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
निती आयोग
आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमांतर्गत नीती आयोग उद्या द्वितीय क्रमवारी जाहीर करणार
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2018
आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमांतर्गत नीती आयोग उद्या द्वितीय डेल्टा क्रमवारी जाहीर करणार आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यावेळी माध्यमांना माहिती देतील.
1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत जिल्ह्यांनी केलेल्या प्रगतीच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वी एप्रिल आणि मे 2018 तील प्रगतीच्या आधारे जून 2018 मध्ये पहिली डेल्टा क्रमवारी जाहीर करण्यात आली होती.
5 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 104
अवजड उद्योग मंत्रालय
फेम इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत 7 डिसेंबर 2022 पर्यंत 7,45,713 इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहनाद्वारे सुमारे 3,200 कोटी रूपयांचे साहाय्य
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2022
फेम इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत, 07.12.2022 पर्यंत 7,45,713 इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहनाद्वारे सुमारे 3,200 कोटी रूपयांचे साहाय्य दिले गेले आहे. या योजनेअंतर्गत 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील शहराअंतर्गत आणि शहरांदरम्यान परिवहन सेवेसाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने 65 शहरे/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकारांना 6315 ई-बसेस मंजूर केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतातील  इलेक्ट्रिक वाहने  योजनेचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादनाचा टप्पा-II अधिसूचित केला आहे. या टप्प्यासाठी एकूण 10,000 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. हा टप्पा प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावर लक्ष केंद्रित करतो आणि 7090 ई-बस, 5 लाख ई-3 चाकी, 55000 ई-4 चाकी प्रवासी कार आणि 10 लाख ई-2 चाकी वाहनांना मागणी प्रोत्साहनाद्वारे पाठबळ देण्याचे या टप्प्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी किमतीत आगाऊ कपात करण्याच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाते.
केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बौद्धिक मालमत्ता स्पर्धेसाठी सीआयपीएएमने मागवल्या प्रवेशिका
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2019
बौद्धिक मालमत्ता अधिकार प्रचार आणि व्यवस्थापन विभागातर्फे शालेय, पॉलिटेक्निक संस्था, महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘IPrism’ या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरुण पिढीमध्ये नवकल्पना आणि कल्पकता वाढीला लागावी, यासाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेद्वारे युवा नवनिर्मिती करणाऱ्यांना त्यांच्या संकल्पना राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
यावर यंदाच्या स्पर्धेत दैनंदिन जीवनात बौद्धिक मालमत्ता ही संकल्पना असून, चित्रपट निर्मिती आणि चित्रकथा निर्मिती या दोन प्रकारात ही स्पर्धा घेतली जाणार आहे. चित्रपट निर्मिती विभागात 60 सेकंदाचा ॲनिमेशन/ चित्रपट व्हिडिओ सादर करायचा आहे, तर चित्रकथा निर्मिती विभागात 5 पानांपेक्षा कमी कॉमिक स्ट्रीप सादर करायच्या आहेत. विजेत्या संघाला 2 लाख रुपयांचे रोख इनाम दिले जाणार आहे. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संस्थेला विशेष चषक प्रदान करण्यात येईल. 30 मे 2019 ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 187
कोळसा मंत्रालय
कोल इंडियाचा बिगरकार्यकारी कामगारांसाठी लवकरात लवकर वेतन करार पूर्ण करण्याचा उद्देष्य
परस्पर सहमतीचा करार करण्यासाठीच्या वाटाघाटी प्रगतीपथावर
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2022
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने, कोल इंडिया लिमिटेडने  NCWA – XI अंतर्गत आतापर्यंत पाच बैठका घेतल्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्या बिगर कार्यकारी कामगारांसाठी परस्पर सहमतीने लवकरात लवकर वेतन करार पूर्ण करण्याचा कंपनीचा उद्देष्य असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील कोळसा क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेऊन, सीआयएलने आपल्या कामगार संघटनांशी सौहार्द्रपूर्ण आणि सलोख्याचे संबंध ठेवले असून कोणतेही मतभेद किंवा संप टाळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. वाटाघाटी प्रगतीपथावर असून करार पूर्ण होण्य़ासाठी सहसा वेळ लागतोच.
यासंदर्भात पूर्वीचे तीन वेतन करार यशस्वीपणे करणारी सीआयएल ही पहिली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी होती, याचा उल्लेख करणे समर्पक ठरेल. हीच परंपरा कायम ठेवून, सीआयएलला यावेळीही वेतन करार त्वरित पूर्ण करण्यात यश मिळेल, अशी आशा आहे.
पुढे कंपनीने असेही म्हटले आहे की, वरील निवेदनाच्या विरोधात अशी कोणतीही माहिती तथ्यात्मक दृष्ट्या चुकीची आणि एकतर्फी आहे.
S.Kulkarni /U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी मी प्रार्थना करतो. मोदींनी आपल्या भारत-प्रथम दृष्टीकोनाने आणि गरिबांच्या कल्याणासाठीच्या संकल्पाने अशक्य कामे शक्य करून दाखवली आहेत.
गरीबांचे कल्याण, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऐतिहासिक सुधारणांसाठी एकाच वेळी आणि सतत प्रयत्न करून मोदींनी भारताला सर्वोच्च स्थानावर नेण्याचा आपला संकल्प पूर्ण केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वावरील जनतेच्या अतूट विश्वासामुळेच हे शक्य झाले आहे असे ते म्हणाले.
सुरक्षित, सशक्त आणि स्वावलंबी नवीन भारताचे निर्माते असलेले मोदी यांचे जीवन सेवा आणि समर्पणाचे प्रतीक असल्याचेही अमित शहा म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कोट्यवधी गरीबांना त्यांचे हक्क देऊन मोदींनी त्यांच्यात आशा आणि विश्वासाची भावना निर्माण केली आहे, आज समाजातील प्रत्येक घटक भक्कमपणे मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
भारतीय संस्कृतीचे संवर्धन आणि त्याचा प्रचार करून, मोदींनी देशाला त्याच्या मुळाशी जोडत विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुढे नेले आहे. आजचा नवा भारत, मोदींच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाखाली जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे, एक जागतिक नेते म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे, त्यांचा जगभरात आदर होत आहे असे शहा म्हणाले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
1 गोवा एनसीसी बटालियन आणि फिल्ड आऊटरीच ब्युरो, गोवा यांच्याकडून मिरामार सागरी किनाऱ्यावर संयुक्तरित्या स्वच्छता मोहीम
गोव्यात ‘पुनीत सागर’ मोहिमेला चांगले यश
पणजी, 5 एप्रिल 2022
1 गोवा एनसीसी बटालियन आणि फिल्ड आऊटरीच ब्युरो, गोवा यांच्याकडून आज मिरामार सागरी किनाऱ्यावर संयुक्तरित्या स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. देशभर सुरु असलेल्या ‘पुनीत सागर अभियान’ अंतर्गत ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. स्वच्छता मोहिमेत 100 पेक्षा अधिक मुले आणि मुली सहभागी झाल्या होत्या. एनसीसी कॅडेटसनी अभियानातंर्गत राज्यातील वेताळबाटी, काणकोण, मिरामार किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम आणि जनजागृती मोहीम राबवली. प्लास्टीकचा वापर टाळण्याचे आणि प्लास्टीकपासून नैसर्गिक स्रोतांना कसा धोका पोहचतो, हे कॅडेटसनी लघुनाट्यातून सादर केले.
मिरामार किनाऱ्यावर राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत एनसीसी कॅडेटसनी 200 किलोपेक्षा अधिक प्लास्टीक कचरा संकलित केला.
राज्यात ‘पुनीत सागर अभियान’ मोठ्या उत्साहात राबवण्यात आले. आज राष्ट्रीय सागरी दिनाला जोडून स्वच्छता मोहीम आयोजित केली होती. प्लास्टीक आणि इतर टाकाऊ पदार्थांपासून सागरी किनार, नदी पात्रे आणि तलाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी जागरूकता वाढवण्यासाठी एनसीसीने ही मोहीम हाती घेतली. पुनीत सागर मोहिमेचा उद्देश स्थानिकांमध्ये स्वच्छ भारत संकल्पना स्वच्छ समुद्रकिनारे/किनारे यांचे महत्त्व याविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.PIB Goa | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
कापसाच्या मूल्यवर्धित साखळीसाठी राबवल्या जात असलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची वस्त्रोद्योग सल्लागार गटासोबत सहावी संवादात्मक बैठक
केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज म्हणजेच 22 एप्रिल, 2023 रोजी वस्त्रोद्योग सल्लागार मंडळाशी संवादात्मक बैठक झाली., ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ह्या उपक्रमाचा भाग म्हणून गुजरातच्या राजकोट इथे सुरु असलेल्या सौराष्ट्र-तामिळ संगमम अंतर्गत, देशात कापसाची मूल्य साखळी विकसित करण्याच्या उपक्रमांचा त्यांनी या बैठकीत आढावा घेतला.
पीयूष गोयल यांनी, यावेळी कस्तुरी कॉटन इंडिया चा इतिहास आणि इतर बाबींचा शोध घेण्याची क्षमता, त्याचे प्रमाणीकरण आणि ब्रँडिंग करण्याच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला. भारतीय कापसाचे ब्रँडिंग केल्यास त्याचा भारतीय कापसाच्या मूल्यसाखळीला मोठा लाभ मिळेल. आणि त्याचा फायदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल.
भारतीय कापसाची गुणवत्ता शेतकरी आणि उद्योग या दोघांसाठीही फायदेशीर आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुकाणू समिती आणि सर्वोच्च समितीच्या बैठका झाल्या आहेत आणि प्रकल्पासाठी निधी जाहीर झाला आहे आणि कस्तुरी इंडिया कॉटनची ट्रेसबिलिटी, प्रमाणीकरण आणि ब्रँडिंगचे काम सुरू झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कस्तुरी कापसाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रीमियम कॉटन म्हणून ब्रँड विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी टेक्सप्रोसिल संस्थेला केले.
सेंद्रिय कापसासाठी प्रमाणीकरण प्रणाली मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योगांनी सक्रिय सहभाग द्यावा अशी विनंती गोयल यांनी केली.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, भारतीय कापूस महामंडळ, अपेडा आणि भारतीय मानक ब्यूरो या संस्थांचे तसेच संबंधित मंत्रालयांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि संपूर्ण कापूस मूल्य साखळीतील भागधारक देखील या बैठकीमध्ये उपस्थित होते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांदरम्यान “समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातील सहकार्य” या विषयाशी संबंधित करारावर सह्या करून मंजुरी द्यायला मंत्रिमंडळाची परवानगी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांदरम्यान “समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातील सहकार्य” या विषयाशी संबंधित करारावर सह्या करून मंजुरी द्यायला परवानगी देण्यात आली. हा करार 2019 मध्ये करण्यात आला होता.
या करारामुळे समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातील संस्थांदरम्यान समान आणि दोन्ही बाजूंना लाभदायक ठरणारे सहकार्य वाढवायला प्रोत्साहन मिळेल. प्रत्येक भागीदाराने देवाणघेवाणीच्या पायावर आधारित व्यवहारांचे सुगम परिचालन करावे जेणेकरून समानता सुनिश्चीत होईल. या करारामुळे, सदस्य देशांतील समाज माध्यमांच्या क्षेत्रातील उत्तम पद्धती आणि अभिनव संशोधन यांच्या देवाणघेवाणीची संधी उपलब्ध होईल.
वैशिष्ट्ये:
सहकार्याची मुख्य क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे असतील:
- संबंधित देशांतील जनतेच्या जीवनांबद्दल सखोल माहिती मिळविण्यासाठी समाज माध्यमांद्वारे या माहितीचा चौफेर आणि परस्परांमध्ये प्रसार होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे.
- संबंधित देशांतील समाज माध्यमांच्या संपादकीय कार्यालयांमध्ये तसेच समाज माध्यम क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालये, संस्था आणि संघटना सहकार्य वाढविण्यासाठी सहभागी देशांनी स्वतःच निश्चित केलेल्या विशिष्ट परिस्थिती आणि प्रारूप ज्यात स्वतंत्र करारांचे निष्कर्ष अंतर्भूत असतील.
- उपलब्ध व्यावसायिक अनुभवांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच समाज मध्यम क्षेत्रातील बैठका, चर्चासत्रे आणि परिषदा आयोजित करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांतील पत्रकारांच्या व्यावसायिक संघटनांदरम्यान समान आणि दोन्ही पक्षांना लाभदायक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
- दुसऱ्या बाजूच्या देशांच्या प्रदेशातील कायदेशीरपणे प्रसारित होणारे टीव्ही आणि रेडियोचे कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी मदत करणे. जर त्यांची वितरण प्रक्रिया दुसऱ्या बाजूकडील देशांच्या कायदेशीर अटींची पूर्तता करीत असेल तर संपादकीय कार्यालयांकडून साहित्य आणि माहितीचे कायदेशीर प्रसारण करणे.
- समाज मध्यम क्षेत्रातील अनुभव आणि विशेष तज्ञांचे आदानप्रदान करणे, मध्यम व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी परस्पर सहकार्य पुरविणे आणि या क्षेत्रातील शैक्षणिक तसेच शास्त्रीय संशोधन संस्था आणि संघटना यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
वेतनाच्या किमान दरांचे सरकारने पुनरावलोकन करण्यासाठी पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची तरतूद नसावी अशी वेतन कायदा, 2019 संहितेत तरतूद
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
किमान मजुरी आणि राष्ट्रीय किमान वेतन यासाठी केंद्र शासनाने तज्ञ समिती 2021 मध्ये गठित केली. ही समिती किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन टप्पे यावर सरकारला तांत्रिक इनपुट देईल.
याशिवाय तज्ञ गट मजुरी निश्चित करण्यासाठीच्या इतर बाबींसोबतच वैज्ञानिक निकष आणि कार्यपद्धती विकसित करेल.
किमान वेतन कायदा, 1948 चे कलम 3  नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित रोजगारांमध्ये निश्चित केलेल्या वेतनाच्या किमान दरांचे पाच वर्षांपेक्षा कमी अंतराने पुनरावलोकन करणे आणि आवश्यक असल्यास, किमान दरात सुधारणा करणे अनिवार्य आहे..
अलीकडेच, संसदेने मंजूर केलेल्या आणि 08.08.20219 रोजी अधिसूचित केलेल्या वेतन अधिनियम, 2019 मध्ये किमान वेतन कायदा, 1948 च्या तरतुदी तर्कसुसंगतरित्या एकत्रित केल्या आहेत. या संहितेचे कलम 8 निर्देश देते की सरकारने पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधी मर्यादेत किमान वेतनाच्या दरांचे पुनरावलोकन करुन आवश्यक असल्यास त्यात सुधारणा करावी.
मुख्य कामगार आयुक्ताचे संकेतस्थळ तसेच कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदाराने मजुरीचे दर प्रदर्शित करणे आणि मुख्य सेवादात्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर पगारदर प्रदर्शित करणे या माध्यमातून सरकार आस्थापनांकडून किमान वेतनाच्या अटीचे पालन होण्याबाबत खबरदारी घेते .
याशिवाय, CLC  अंतर्गत येणाऱ्या organization of Central Industrial Relations Machinery  या संस्थेद्वारे किमान वेतन कायदा, 1948 अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये नियमित तपासणी केली जाते. एखाद्या संस्थेविरुद्ध आलेल्या तक्रारीकडे विशेष लक्ष दिले जाते आणि कामगारांना ठराविक रकमेपेक्षा कमी वेतन दिले जात असल्यास भरपाईदावा करून त्यानंतर भरपाईचे रक्कम ठरवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त केला जातो. याच कायद्याच्या कलम 202 नुसार अशा प्रकारचा दावा पगारदार किंवा त्याच्या वतीने वकील किंवा नोंदणीकृत कामगार संघटनेचा अधिकृत पदाधिकारी करू शकतो.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 391
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 3.62 टक्के
भारतातील एकूण रुग्णसंख्येपैकी सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 3.62 टक्के पर्यंत खाली आले आहे. दररोजच्या रुग्णसंख्येपेक्षा बरे होण्याचे रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे भारताची सक्रिय रुग्णसंख्या सतत्याने कमी होत आहे आणि आज ती 3,56,546 इतकी आहे.
देशभरात गेल्या 24 तासात 30,254 व्यक्ती कोविड बाधित असल्याचे आढळले आहे तर त्याच काळात 33,136 इतकी बरे झालेल्या नव्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे.
गेल्या सात दिवसात जगभरात प्रतिदशलक्ष लोकसंख्येमागे सर्वाधिक कमी रुग्णसंख्या असणाऱ्या देशांपैकी भारत  एक आहे, पश्चिम गोलार्धातील अन्य देशांपेक्षा ती बरीच कमी आहे.
आजवर बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 93,57,464 इतकी आहे. नव्याने बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 75.23 टक्के संख्या 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहे.
5,268 इतके कोविड रुग्ण बरे होऊन केरळ आघाडीवर आहे तर महाराष्ट्रात 3,949 इतकी बरे झालेल्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे.
नवीन आढळलेल्या रुग्णांपैकी 75.71 टक्के रुग्ण दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहे.
गेल्या 24 तासात केरळमध्ये 5,949 रुग्णांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात काल 4,259 इतक्या नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 391 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 77.78 टक्के मृत्यूंची नोंद ही दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहे. गेल्या 24 तासात कोणत्याही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यूचा आकडा दोनअंकी पर्यंत गेलेला नाही.
एकूण मृत्यूंपैकी 79.28 टक्के मृत्यूंची नोंद महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे, जी 80 इतकी आहे.
जागतिक पातळीवर तुलना केली असता, गेल्या 7 दिवसांत प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे नवीन रुग्णांच्या मृत्यूची सर्वांधिक कमी नोंद असणाऱ्या देशात भारत  आहे.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांच्या नेतृत्वाखाली सागर परिक्रमेच्या पाचव्या टप्प्याचा प्रारंभ
केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते रायगड येथे किसान क्रेडिट कार्ड  आणि ई श्रम कार्डांचे वाटप
मुंबई, 18 मे 2023
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांच्या नेतृत्वाखाली काल संध्याकाळी ऐतिहासिक गेट वे ऑफ इंडिया पासून सागर परिक्रमेच्या पाचव्या टप्प्याचा प्रारंभ झाला. केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी आज महाराष्ट्रातील रायगड येथील करंजा जेट्टी येथे हितधारकांना संबोधित केले. आज आणि उद्या ते महाराष्ट्र आणि गोवा येथील सहा ठिकाणी विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत.
करंजा जेट्टी येथील कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड आणि ई-श्रम कार्डचे वाटप केले. तेथील स्थानिक समुदायाने रुपाला यांच्या आगमनानंतर त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले.
सध्याच्या सरकारला देशातील मच्छीमार समुदायाच्या हितामध्ये किती स्वारस्य आहे ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून दिसून येते, असे केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. या कार्यक्रमाच्या तरतुदीत 20,000 कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ कशी झाली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याशिवाय वेळोवेळी अतिरिक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
रुपाला हे रत्नागिरी येथील दाभोळ मधील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड जेट्टीला भेट देणार आहेत. भारतातील मासेमारी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावते आणि लाखो मच्छिमार लोकांना उपजीविका प्रदान करते. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादन करणारा आणि दुसरा सर्वात मोठा मत्स्यपालन उत्पादक देश आहे. भारतातील नील क्रांतीने मच्छीमारांचे महत्व दिसून येते.
ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी आणि आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने समग्र दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 16 नोव्हेंबरला उत्तर प्रदेशाला भेट देऊन पूर्वांचल द्रुतगती महामार्गाचे उद्घाटन करणार
या द्रुतगती महामार्गावर सुलतानपूर येथे बांधण्यात आलेल्या 3.2 किमी लांबीच्या धावपट्टीचा वापर करून होणाऱ्या हवाई कसरती देखील पंतप्रधान बघणार
नवी दिल्ली 15 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेशाला भेट देऊन दुपारी दीड वाजता सुलतानपूर जिल्ह्यातील करवाल खेरी येथे पूर्वांचल द्रुतगती महामार्गाचे उद्घाटन करणार आहेत.
उद्घाटन समारंभ झाल्यानंतर पंतप्रधान सुलतानपूर जिल्ह्यात द्रुतगती मार्गावर बांधण्यात आलेल्या धावपट्टीचा वापर करून होणाऱ्या हवाई कसरती देखील बघतील. आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचे उड्डाण आणि उतरणे शक्य व्हावे यासाठी ही 3.2 किलोमीटर लांबीची धावपट्टी बांधण्यात आली आहे.
पूर्वांचल द्रुतगती महामार्गाची लांबी 341 किलोमीटर असून तो लखनौ जिल्ह्यात लखनौ-सुलतानपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.731 वरील चौदसराय गावापासून सुरु होतो आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र.31 वर उत्तर प्रदेश-बिहार सीमेच्या पूर्वेला 18 किलोमीटरवर असलेल्या हैदरीया गावापर्यंत जातो. हा द्रुतगती महामार्ग 6 पदरी असून भविष्यात त्याचे 8 पदरीकरण करता येईल. सुमारे 22,500 कोटी अंदाजित खर्च करून निर्माण करण्यात आलेला हा पूर्वांचल द्रुतगती महामार्ग उत्तर प्रदेश राज्याच्या पूर्व भागाचा विशेषतः लखनौ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुलतानपूर, आंबेडकर नगर, आझमगढ, महू आणि गाझीपुर या जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 163 कोटी 58 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 59 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 93.23 टक्के
गेल्या 24 तासात देशात 2,85,914 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रिय रुग्णसंख्या 22,23,018
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 7.33टक्के
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या जवळपास 59 लाखांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. त्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 163 कोटी 58 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,78,01,420 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे-
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,93,701
|
|
2nd Dose
|
|
98,33,992
|
|
Precaution Dose
|
|
29,47,370
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,92,355
|
|
2nd Dose
|
|
1,71,66,809
|
|
Precaution Dose
|
|
30,29,190
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
4,35,09,633
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,66,36,102
|
|
2nd Dose
|
|
39,37,50,214
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,95,01,746
|
|
2nd Dose
|
|
16,80,61,976
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,43,40,238
|
|
2nd Dose
|
|
10,48,29,504
|
|
Precaution Dose
|
|
34,51,706
|
|
Precaution Dose
|
|
94,28,266
|
|
Total
गेल्या 24 तासात 2,99,073 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,73,70,971. झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 2,85,914 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 22,23,018 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 5.55 टक्के इतके आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरू आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 17,69,745 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 72 कोटी 5 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 17.33% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 16.16%.टक्के इतका आहे.