ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना देणाऱ्या उपायांची निर्मला सीतारामण यांच्याकडून घोषणा
मुंबई/नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
अर्थव्यवस्थेमधील मागणी वाढवण्यासाठी काही प्रस्तावांवर काम केले जात आहे असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आर्थिक मुद्द्यांवरील पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले.
यामध्ये भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन आणि राज्यांमार्फत भांडवली खर्चाला मदत असे दोन भाग आहेत.
A) गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा बाजू मध्ये सुधारणा झाली आहे परंतु मागणी वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न आर्थिक शिस्त ध्यानात ठेवून घेतले जातील काही ठिकाणी खर्च वाढवावा लागेल, त्यातील काही बाजू या जीडीपी वाढवण्याशी संबंधित आहेत. मागणीला चालना देण्यासाठी दोन प्रस्ताव आहेत
- LTC कॅश व्हाउचर स्कीम
- स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स स्कीम
अन्य प्रस्तावामध्ये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. सरकारी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची बचत वाढली आहे. या क्षेत्रातील लोकांना मागणी वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित करू इच्छिते.वित्तमंत्र्यांनी एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीमची घोषणा करताना सांगितले की, कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकार साठी : ₹ 5,675 कोटी असून, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी: ₹ 1,900 कोटी असेल.. LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे ₹ 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स दिला जाईल. यासाठी रूपे कार्ड जारी केले जातील. यासाठीची मुदत 31 मार्च असेल
B) राज्यांना 50 वर्षे मुदतीचे 12,000 कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी दिले जाईल. ₹ 200 कोटी प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यासाठी तर उत्तराखंड आणि हिमाचल साठी प्रत्येकी ₹ 450 कोटी आणि उरलेल्या राज्यांना ₹ 7,500 कोटी रु 15 व्या वित्त आयोग शिफारसी प्रमाणे दिले जातील. यावर्षीच्या बजेट मध्ये केलेल्या घोषणेव्यतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव भांडवली खर्चाला मान्यता देत दिली जात आहे. हा खर्च संरक्षण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास आदींवर केला जाईल आज जाहीर केलेल्या उपायांमुळे ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च यामध्ये 73,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी क्षेत्राकडून LTC टॅक्स बेनिफिट द्वारे होणारा 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना मिळेल.केवळ 1/4 केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी चा फायदा घेतील अशी अपेक्षा असून जर ही संख्या वाढली तर आम्हाला आनंद होईल कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे वित्त मंत्री म्हणाल्या. एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीम मुळे 2021 मध्ये लॅप्स होणाऱ्या एलटीसी ऐवजी गरजेच्या वस्तू घेणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शक्य होईल
The presentation given by Union Finance Minister can be accessed here.R.Tidke/M.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनातील नवभारतात नक्षलवादाला थारा नाही : अमित शहा
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयाने नक्षलवाद उखडून टाकणे शक्य : शहा
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनातील नवभारतात नक्षलवादाला थारा नसल्याचे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. यावेळी वित्त, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, कृषी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कौशल्य विकास व उद्योजकता, आदिवासी विकास या खात्यांचे मंत्री, गृह राज्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओदिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
नक्षलवादी संघटना लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात असून, सत्ता हस्तगत करण्यासाठी तसेच स्वत:च्या फायद्यासाठी वंचित, निर्दोष लोकांची दिशाभूल या संस्था करतात. नवभारताचा दृष्टिकोन सर्वसमावेशक विकासाचा आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षात नक्षलवादी हिंसाचाराचे प्रमाण घटले आहे. सुरक्षा दलांचे हे यश आहे. 2009 मध्ये नक्षलवादी हिंसाचाराच्या 2258 घटना घडल्या. हे प्रमाण 2018 मध्ये 833 वर आले आहे. नक्षली हिंसाचारात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण 2009 मध्ये 1005 होते. ते 2018 मध्ये 240 वर आले. 2010 मध्ये नक्षली हिंसाचाराचे 96 जिल्हे ग्रस्त होते. 2018 मध्ये 60 जिल्हे नक्षलग्रस्त होते, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिली.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात राज्यांची भूमिका महत्वाची असते. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयाने नक्षलवाद उखडून टाकणे शक्य होईल.
नक्षलवादी संघटनांना होणारा निधीचा पुरवठा रोखण्याची गरज व्यक्त करुन यादृष्टीने राज्यांनी उचललेल्या पावलांचे त्यांनी कौतुक केले. केंद्र, राज्य सरकारांना पूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 2015 च्या राष्ट्रीय नीति आणि कार्ययोजनेचा उल्लेखही त्यांनी केला. या धोरणांतर्गत, स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याला प्राधान्य असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 102
मंत्रिमंडळ
आयडीबीआय बँकेमध्ये सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीस मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आयडीबीआय बँकेमध्ये सरकारच्या भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. यानुसार सरकार 4,557 कोटी रूपयांची गुंतवणूक या बँकेत करणार आहे.
आयडीबीआय बँकेला नफा कमावताना सामान्य कर्जांचे वितरण करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी ही गुंतवणूक सरकार करणार आहे. या गुंतवणुकीचा योग्य वेळी परतावा मिळवणेही सरकारला शक्य होईल.
आयडीबीआय बँकेला सद्यस्थितीत मोठ्या भांडवली रकमेची आवश्यकता होती. बँकेच्या अनुत्पादित मालमत्तेमध्ये  जून 2018 मध्ये 18.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. मात्र यानंतर वर्षभरामध्ये जून 2019 पर्यंत बँकेच्या एनपीएमध्ये 8 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यानंतरही बँकेला असलेल्या आर्थिक गरजेचा विचार करून सरकारने ही भांडवली मदत देऊ केली आहे.
सरकारच्या या आर्थिक मदतीमुळे आयडीबीआय बँकेला आगामी काळात स्वतःच्या क्षमतेवर आणखी भांडवल उभारणी करता येऊ शकणार आहे. तसेच रिझव्र्ह बँकेच्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह अॅक्शन’  च्या बंधनातून बाहेर येणे आता बँकेला शक्य होईल. या भांडवली मदतीसाठी आयडीबीआय बँकेला सरकारकडून ‘रिकॅप बाँड’खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यामुळे भांडवली तरलता आणि या आर्थिक वर्षातल्या अंदाजपत्रकातील तरतूद यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
पृष्ठभूमी:-
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील 51 टक्के हिस्सा खरेदी केला तर सरकारकडे 46.46 टक्के मालकी आहे. आयडीबीआय बँकेने गेल्या वर्षभरामध्ये आर्थिक मापदंडानुसार तुलनेने चांगली सुधारणा केली आहे. याचा विचार करून सरकारने भांडवली मदत देऊ केली आहे.
बँकेच्या सीआरएआर मध्ये चांगली वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी 30.9.18 मध्ये 6.22 टक्के सीआरएआर होता तो दि. 31.3.19 रोजी 11.58 टक्के झाला आहे.
एलआयसीच्या सहकार्याने 3184 शाखांच्या मार्फत 29 कोटी पॉलिसीधारकांचा पाया लक्षात घेवून महसूल मिळवण्याचे धोरण तयार केले आहे. बँकेने पहिल्या साडेचार महिन्यात 250 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा केले आहेत. तसेच 200 कोटींचा महसूल मिळवण्यासाठी 2000 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
पीसीआर म्हणजेच प्रोव्हिजन कव्हरेज प्रमाणात 69 टक्क्यांवरून 83 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तसेच गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज यांच्यातही अतिरिक्त 5000 कोटींची व्यवसाय वृद्धी गृहित धरण्यात आली आहे. या सर्व सुधारणांचा विचार करून बँकेला आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतीय पॅनोरमा विभागात प्रवेशिका भरण्यासाठीची अंतिम तारीख जवळ येत आहे
भारतीय आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ईफ्फी च्या भारतीय पॅनोरमा या विभागात, चित्रपट कलेच्या प्रसारासाठी सर्वोत्कृष्ट समकालीन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाते. 52 व्या ईफ्फी भारतीय पॅनोरमा 2021 विभागात प्रवेशिका भरण्याची अंतिम तारीख जवळ येत आहे त्यामुळे या विभागात प्रवेशिका भरण्याचे आवाहन ईफ्फीने पुन्हा एकदा केले आहे.
20 ते 28 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत गोव्यात होणार्या ईफ्फीसाठी 18 जुलै 2021 पासून प्रवेशिका स्वीकारण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 12 ऑगस्ट 2021 आहे आणि इतर आवश्यक कागद्पत्रांसह ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची हार्ड कॉपी म्हणजेच संगणकीय माहितीची कागदपत्र प्राप्त करण्याची अंतिम तारीख 23 ऑगस्ट 2021 आहे.
2021 च्या भारतीय पॅनोरामा विभागासाठी चित्रपटाची प्रवेशिका दाखल करताना मार्गदर्शक तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे. प्रवेशिका दाखल केलेल्या चित्रपटाची, निर्मिती पूर्ण झाल्याची तारीख किंवा सीबीएफसी म्हणजेच केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरणाची तारीख महोत्सवापासून मागील 12 महिन्यांत म्हणजे 1 ऑगस्ट 2020 ते 31 जुलै 2021 पर्यंतची असावी. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणिकरण मंडळाद्वारे प्रमाणित नसलेल्या आणि या कालावधीत निर्मिती झालेल्या चित्रपटांच्या प्रवेशिका देखील दाखल करता येतील. सर्व चित्रपटांमध्ये इंग्रजी उपशीर्षके असणे आवश्यक आहे.
पार्श्वभूमी:
भारतीय चित्रपटांच्या माध्यमातून भारतीय चित्रपट आणि भारताची समृद्ध संस्कृती आणि परंपरा यांचा प्रसार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा एक भाग म्हणून 1978 मध्ये भारतीय पॅनोरामा विभागाची सुरुवात करण्यात आली. तेव्हापासून वर्षभरातील सर्वोत्कृष्ट भारतीय चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी भारतीय पॅनोरामा पूर्णपणे समर्पित आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयांच्या, चित्रपट महोत्सव संचालनालयाच्या वतीने आयोजित केलेल्या भारतीय पॅनोरामाचे उद्दीष्ट म्हणजे कलात्मक, संकल्पनेवर आधारित आणि उच्च अभिरुचीची उत्कृष्टता असलेल्या कथा आणि कथाबाह्य चित्रपटांची निवड करून भारतीय आणि आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमांतर्गत आयोजित भारतीय चित्रपट सप्ताह आणि सांस्कृतिक विनिमय शिष्टाचाराच्या माध्यमातून भारताबाहेर विशेष भारतीय चित्रपट महोत्सव आणि भारतातील विशेष आणि पॅनोरामा महोत्सवामध्ये या चित्रपटांच्या ना-नफा प्रदर्शनाच्या माध्यमातून चित्रपट कलेचा प्रसार करणे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कोळसा आणि लिग्नाइट शोधासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने  2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 2980 कोटी रुपयांच्या अंदाजित कोळसा आणि लिग्नाइट शोधासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रासह सुरू ठेवण्यास आज मान्यता दिली.
या योजनेअंतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटचे उत्खनन दोन व्यापक टप्प्यांमध्ये केले जाते:  प्रमोशनल  अन्वेषण आणि  नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्समधील विस्तृत अन्वेषण.
या मंजुरीमुळे प्रमोशनल  अन्वेषणासाठी 1650 कोटी रुपये आणि नॉन-सीआयएल भागात विस्तृत खोदकामासाठी 1330 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. अंदाजे 1300 चौरस किमी क्षेत्र प्रादेशिक अन्वेषणाखाली आणि अंदाजे 650 चौरस किमी क्षेत्र विस्तृत अन्वेषणाखाली समाविष्ट केले जाईल.
देशात उपलब्ध असलेल्या कोळशाच्या स्त्रोतांना सिद्ध करण्यासाठी आणि अंदाज बांधण्यासाठी कोळसा आणि लिग्नाइटच्या उत्खननाची आवश्यकता आहे ज्यामुळे कोळसा खाण काम सुरू करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मदत होते. या उत्खननाद्वारे तयार केलेल्या भूगर्भीय अहवालांचा वापर नवीन कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यासाठी केला जातो आणि त्यानंतर हा खर्च यशस्वी वाटपातून वसूल केला जातो.
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मिशन अमृत सरोवर अंतर्गत अंतिम मुदतीपूर्वी 50 हजारांहून अधिक अमृत सरोवरे पूर्ण - ग्रामीण विकास मंत्रालयाची कामगिरी
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
भविष्यासाठी जलसंवर्धनाच्या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2022 रोजी मिशन अमृत सरोवर योजनेचे उद्घाटन केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवरे विकसित करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट होते. एकूणच या अभियानांतर्गत 15ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50 हजार अमृत सरोवर बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट नियोजित वेळेआधीच गाठले आहे. आतापर्यंत 50,071 अमृत सरोवरे पूर्ण झाली आहेत.
मिशन अमृत सरोवरच्या माध्यमातून पावसाच्या पाण्याचे संधारण आणि साठवणुकीचा संकल्प साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय, नोडल मंत्रालय म्हणून काम करत आहे. विविध मंत्रालयांच्या सहकार्याने ध्येय साध्य करण्यासाठी हे मंत्रालय जोमाने काम करत आहे. नामशेष होण्याच्या मार्गावर पोहोचलेल्या अमृत सरोवरांच्या नूतनीकरणापासून ते नवीन अमृत सरोवर बांधण्यापर्यंतचा सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मिशनच्या सर्व पैलूंमध्ये "संपूर्ण सरकारी" दृष्टिकोन आणि "लोकसहभाग" याद्वारे केलेले प्रयत्न यामुळे 50 हजार अमृत सरोवरचे उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच गाठता आले.
जिल्हा प्रशासन, पंचायत राज अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्था, विविध संस्था तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकांच्या सहभागामुळे आणि समन्वयामुळे 10 मे 2023 पर्यंत सुमारे 1,05,243 स्थळे अमृत सरोवर म्हणून निवडण्यात आली आहेत, त्यापैकी 72,297 ठिकाणी काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत 50,071 अमृत सरोवरे पूर्ण झाली आहेत.
स्थानिकांसाठीचे कृती केंद्र बनेल अशा प्रकारे अमृत सरोवर बांधणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणे हे मिशन अमृत सरोवरचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक अमृत सरोवरसाठी एक वापरकर्ता गट तयार केला जात आहे. या गटावरच अमृत सरोवरच्या देखभालीची जबाबदारी या गटाकडेच मालक म्हणून दिली जाते. त्यामुळे सरोवराचे दीर्घकालीन संवर्धनही करता येईल. आतापर्यंत 59,282 गट मिशन अमृत सरोवरमध्ये सामील झाले आहेत. ते सरोवरांची देखभाल करतात आणि त्यातून त्यांची उपजीविका होते.
मिशन अमृत सरोवर अंतर्गत, 50 हजार अमृत सरोवरांचे उद्दिष्ट अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे या मिशनचे लोकचळवऴीत रूपांतर झाले आहे. आतापर्यंत 1784 स्वातंत्र्यसैनिक, 684 हुतात्म्यांची कुटुंबे, 448 स्वातंत्र्यसैनिकांची कुटुंबे, 18173 पंचायतींचे ज्येष्ठ सदस्य आणि 56 पद्म पुरस्कार विजेते मिशनमध्ये सहभागी झाले आहेत.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांना 23 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा करण्यात आल्या उपलब्ध
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.57 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे.
नियोजितधोरणानुसार, प्रत्येक महिन्यात कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या एकूण लसींच्या मात्रांपैकी 50% मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल आणि पूर्वीप्रमाणे या लसींच्या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल..
आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील. मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 23 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत. अपव्ययासह एकूण 21,51,48,659 मात्रा देण्यात आल्या आहेत..
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.57 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
उन्हाळी हंगामात प्रवाशांचा सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी 217 विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधानांकडून स्वागत
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
उन्हाळी हंगामात प्रवाशांचा सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी 217 विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे
पत्र सूचना कार्यालयाचे ट्विट सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
" यामुळे उन्हाळ्यात प्रवास आरामदायी होईल आणि कनेक्टिव्हिटी वाढेल."
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
“टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट” धोरणाचा अवलंब, भारतात जवळपास 3.7 कोटी चाचण्या
प्रति दशलक्ष चाचण्यांचे  प्रमाण वाढत असून ते 26,685 पर्यंत पोहोचले
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
“टेस्ट, ट्रॅक अँड ट्रीट” यावर लक्ष केंद्रित करून भारताने आतापर्यंत सुमारे 7.7 कोटी संचयी कोविड-19 नमुन्यांची चाचणी केली आहे. दररोज चाचण्यांची संख्या वेगाने वाढविण्याच्या भारताच्या संकल्पानुसार आतापर्यंतची संचयी चाचणी 3,68,27,520 वर पोहोचली आहे.
प्रति दशलक्ष चाचण्यांचे प्रमाण वाढत जाऊन थेट 26,685 पर्यंत पोहोचले असून, गेल्या 24 तासात 9,25,520 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
वेळेवर रुग्णांची ओळख, त्वरित विलगीकरण आणि प्रभावी उपचार या दिशेने पहिले पाऊल टाकत, मोठ्या प्रमाणावरील चाचणी प्रक्रियेमुळे संक्रमणाचा प्रसार मर्यादित राहिला आहे.
पुण्यात पहिली चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाल्यानंतर, भारतातील चाचणी प्रयोग शाळांचे जाळे सातत्याने विस्तारत राहिले आहे, सध्या 1524 प्रयोगशाळा आहेत. 986 प्रयोगशाळा या सरकारी क्षेत्रात आणि 538 प्रयोगशाळा खासगी क्षेत्रात आहेत. यामध्ये समाविष्ट होणाऱ्यांमध्ये :
- रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 787 : 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 619 
- सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 118 : 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
M.Iyengar/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
15 सप्टेंबर रोजी पेन्शन आणि डाक अदालतीचे आयोजन
पणजी, 27 ऑगस्ट 2021
गोवा टपाल विभागाने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी पेन्शन आणि डाक अदालतीचे आयोजन केले आहे. सकाळी 11.00 वाजता वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, पणजी यांच्या कार्यालयात डाक आणि पेन्शन अदालत पार पडणार आहे.
टपालसेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवडयांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा आणि टपाल खात्यातील निवृत्तीधारकांच्या तक्रारींची दखल यात घेतली जाईल.
संबंधितांनी आपली तक्रार वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, पणजी यांच्याकडे 09 सप्टेंबरपर्यंत पाठवावी.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
पंतप्रधान कार्यालय
महिला दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी महिला उद्योजकांकडून विविध उत्पादनांची केली खरेदी
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
आजच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या विविध स्वयंसहाय्यता गटांकडून आणि महिला उद्योजकांकडून अनेक उत्पादने खरेदी केली. आत्मनिर्भर भारत आणि महिला उद्योजकांना उत्तेजन देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
भारताच्या आत्मनिर्भर होण्याच्या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गातील महिलांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना मोदी यांनी ट्वीट करून सांगितले की, “भारताचे आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी देशातील महिला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आजच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आपण सर्वांनीच महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रतिबद्ध होऊ या. आज मी महिलांमधील उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि भारतीय संस्कृतीचा सन्मान करण्यासाठी काही उत्पादने खरेदी केली.”
तामिळनाडूच्या तोडा जमातीमधील कारागीर महिलेने भरतकाम करून तयार केलेली शाल खरेदी केल्यानंतर ते म्हणाले की, “तामिळनाडूच्या तोडा जमातीमधील कारागीर महिलेने हाताने उत्कृष्ट भरतकाम करून तयार केलेली ही शाल अत्यंत सुंदर आहे.”
मी अशी एक शाल विकत घेतली, ह्या उत्पादनाचे विपणन ट्राईब्स इंडिया या संस्थेने केले आहे.
गोंड जमातीमधील महिलेने हस्तकलेच्या सहाय्याने कागदावर काढलेले चित्र बघून मोदी यांनी “परिसराला शोभिवंत करण्यासाठी आणखी काही रंगांची भर!” असे ट्वीट केले.
आपल्या आदिवासी समुदायांमध्ये असलेली कला खरोखर नेत्रदीपक आहे. ह्या हस्तकलेने तयार केलेल्या गोंड कागदी चित्रामध्ये रंग आणि सर्जनशीलता यांचा सुंदर मिलाफ दिसतो आहे. आज हे चित्र खरेदी केले, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी नागालँडच्या कलाकारांनी विणलेली पारंपरिक शाल देखील खरेदी केली. “नागा संस्कृतीचा, त्यातील शौर्य, क्षमाशीलता आणि सर्जनशीलतेचा भारताला अभिमान आहे,” असे त्यांनी त्यांच्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे.
नागालँडची पारंपरिक शाल खरेदी केली.
मधुबनी चित्रांनी सजलेला खादीचा गळपट्टा खरेदी केल्यानंतर, पंतप्रधान ट्वीट संदेशात सांगतात की, महात्मा गांधी आणि भारताच्या समृध्द इतिहासाशी खादीचे जवळचे नाते आहे. मी मधुबनी चित्रांनी सजलेला खादीचा गळपट्टा खरेदी केला आहे. याचा दर्जा अत्यंत उत्तम असून आपल्या नागरिकांच्या कारागीरीशी तो नाते सांगतो आहे.
पश्चिम बंगालमधील महिला कारागिरांनी हाताने तयार केलेला तागाचा फाईल फोल्डर विकत घेतल्यावर मोदी म्हणाले की हा फोल्डर मी नक्कीच वापरणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील आदिवासी जमातीमधील कलाकारांनी तयार केलेली तागाची उत्पादने तुम्ही तुमच्या घरात वापरली पाहिजेत असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला.
आसामच्या काकतीपापुंग विकास भागातील स्वयंसहाय्य गटांनी तयार केलेला गमछा देखील पंतप्रधानांनी विकत घेतला.
तुम्ही मला खूप वेळा गमछा परिधान केलेले पाहिले असेल. आज मी आसामच्या काकतीपापुंग विकास भागातील स्वयंसहाय्य गटांनी तयार केलेला गमछा विकत घेतला आहे, असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
केरळमधील महिलांनी पामच्या झाडापासून तयार केलेला उत्कृष्ट निलावीलक्कू बद्दल देखील त्यांनी ट्वीट केले.
केरळमधील महिलांनी पामच्या झाडापासून तयार केलेल्या उत्कृष्ट निलावीलक्कू या हस्तकलेच्या वस्तूची मी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. आपल्या नारीशक्तीने स्थानिक हस्तकला आणि उत्पादने यांनी केलेली जपणूक कौतुकास्पद आहे, असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 153.90 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 18 कोटी 43 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,53,90,03,655
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,43,66,611
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 153.90 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 18.43 कोटींहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धा-2022 मध्ये सहभागी होणार्या भारतीय पथकाबरोबर 20 जुलै रोजी पंतप्रधान साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 जुलै 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धा- 2022 मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय पथकाशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधतील. या संवादाला सर्व खेळाडू तसेच त्यांचे प्रशिक्षक उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधानांचा हा संवाद म्हणजे प्रमुख क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याआधी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या वर्षी, पंतप्रधानांनी टोकियो 2020 ऑलिम्पिकसाठी सज्ज असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या पथकाशी तसेच टोकियो 2020 पॅरालिम्पिक खेळांसाठी भारतीय पॅरा-एथलीट्सच्या पथकाशी संवाद साधला होता.
या क्रीडा स्पर्धा सुरू असतांना देखील पंतप्रधान खेळाडूंची प्रगती जाणून घेतात. अनेकदा त्यांनी वैयक्तिकरित्या खेळाडूंना त्यांच्या यशाबद्दल आणि प्रामाणिक प्रयत्नांबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी स्वतःहून दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला आणि त्यांना अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. शिवाय खेळाडूंचे पथक देशात परतल्यानंतर पंतप्रधान त्यांची भेट घेतात आणि संवाद साधतात.
राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धा 2022 बर्मिंगहॅम येथे 28 जुलै ते 08 ऑगस्ट 2022 यादरम्यान होणार आहे. एकूण 215 क्रीडापटू, 19 वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांच्या 141 स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतील.N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(