कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
ग्रामीण आणि आदिवासी उद्योजकांसाठी स्टार्टअप उद्योगानुकूल वातावरण
भारत सरकारने, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या माध्यमातून उद्योजकता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच देशातील युवक आणि स्त्रियांच्या विशेष कार्यक्रमांसाठी निरनिराळे उपक्रम सुरु केले आहेत. उद्योजकता शिक्षण, मार्गदर्शन आणि वित्तीय तसेच बाजारपेठेशी संबंधित संस्थांशी आवश्यक ते संपर्क व दुवे जोडून देणे असे हे उपक्रम चालविले जात आहेत.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय- पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, कोल्लूर, पंढरपूर आणि बोधगया या सहा मंदिर-नगरांमध्ये उद्योजकता प्रोत्साहन आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांना मार्गदर्शन अशा स्वरूपाचा प्रकल्प राबवत आहे. सुशिक्षित बेरोजगार युवक, शाळा/ महाविद्यालयातून शिक्षण सोडून बाहेर पडलेल्या व्यक्ती, स्त्रिया, मागासवर्गातील युवक आणि उद्योजकांच्या उगवत्या पिढीतील उद्योगविषयक क्षमता हेरण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवला जात आहे.
महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्यविकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, 'उद्योजिकांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्त्रियांनी सुरु केलेले स्टार्टअप उद्योग' नावाचा प्रकल्प राबवत आहे. यासाठी जर्मनीच्या एका संस्थेचे सहकार्य मिळत आहे. असं, राजस्थान आणि तेलंगणातील सूक्ष्म उद्योजिकांच्या प्रयत्नांना चालना देणे आणि त्यांना उद्योग सुरु करताना मदत करणे यासाठी तसेच सध्या सुरु असलेल्या उद्योगांना मोठे स्वरूप देणे यासाठी हा प्रकल्प सुरु आहे. 250 स्त्रियांना नव-उद्योगासाठी मदत करणे आणि 100 स्त्रियांना उद्योग वाढविण्यासाठी मदत करणे असे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. 2020च्या एप्रिल-मे मध्ये या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा संपन्न झाला असून जुलै 2020 मध्ये दुसरा टप्पा सुरु झाला आहे.
मंत्रालय प्रायोगिक तत्त्वावर पीएम युवा - म्हणजेच प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान नावाची योजना राबवत आहे. उद्योजकता शिक्षण, उत्पादन जगासमोर मांडण्याचे प्रशिक्षण, उद्योजकतेचे नेटवर्क मिळवून देणे- यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. विद्यार्थी / प्रशिक्षणार्थींवर तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र, जनशिक्षण संस्थान यासारख्या कौशल्यविकास संस्थांमधून शिकून बाहेर पडलेले लोक यावर सदर योजनेचा भर आहे.
तसेच, ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे भारत सरकार, ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून  कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये, कौशल्य प्रशिक्षणार्थींना सूक्ष्म उद्योग स्थापन कारण्यासाठी बँकेकडून पतसुविधा मिळू शकते. ग्रामीण गरीब युवकांना नोकरी किंवा व्यवसायाच्या दृष्टीने रोजगारक्षम करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. आरएसईटीआय कार्यक्रम सध्या 23 अग्रणी बँकांकडून  33 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांतील 566 जिल्ह्यांत, 585 आरएसईटीआयच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात येत आहे. यापैकी तीस आरएसईटीआय ओदिशामध्ये आहेत. ग्रामीण गरिबांना विविध कौशल्यपूर्ण उद्योगांसाठी विनामूल्य प्रशिक्षित करून, त्यांचे स्वतःचे उद्योग सुरु करण्यासाठी तयार करणे, या उद्देशाने हे काम करण्यात येत आहे.
स्टार्टअप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रमाची  अंमलबजावणी, 2016 पासून ग्रामविकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान- याच्या माध्यमातून केली जात आहे. ग्रामीण गरिबांना त्यांचे उद्योग सुरु करण्यासाठी पाठबळ देऊन, त्यांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने सुरु असलेली ही योजना त्यांचे उद्योग स्थिर होईपर्यंत त्यांना आधार देते. स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याला एसव्हीईपी प्राधान्य देत असून त्या दृष्टीने वित्तीय साहाय्य आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, तसेच अन्य सॉफ्ट कौशल्ये  देण्याचे आणि त्याचवेळी उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्थानिक समुदायातून नवोदितांना तयार करण्याचे कामही करते. एसव्हीईपीने ओदिशासह 23 राज्यांमध्ये असे काम केले आहे.
आदिवासी कामकाज मंत्रालयाची 'प्रधानमंत्री वन धन योजना' म्हणजे बाजारपेठेशी जोडलेला उद्योजकता विकास कार्यक्रम असून, यात आदिवासी स्वयं-सहायता गटांचे क्लस्टर तयार करणे व आदिवासी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे हा उद्देश आहे.
वित्तीय सेवा विभागामार्फत भारत सरकारने स्टँडअप इंडिया योजना सुरु केली आहे. व्यापारविषयक सेवा किंवा उत्पादन क्षेत्रात शून्यातून उभे राहणाऱ्या उद्योगासाठी सूचिनिर्दिष्ट वाणिज्य बँकांतून 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची बँक कर्जे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश यामागे ठेवण्यात आला आहे. अशा बँकेच्या प्रत्येक शाखेतून, असा उद्योग सुरु करणाऱ्या- अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुचित जमातीच्या किमान एका उद्योजकांशी आणि किमान एका उद्योजिकेस असे कर्ज दिले जाते.
तसेच, सूक्ष्म, माध्यम आणि लघु उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारत सरकार, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  राबवत आहे. बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून स्वयं-रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. उत्पादन क्षेत्रात जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये आणि सेवा क्षेत्रात जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये इतक्या खर्चाचे प्रकल्प यात समाविष्ट असू शकतात. पीएमईजीपी अंतर्गत केवळ नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठीच लाभ मिळू शकतो.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री आर.के.सिंग यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.