ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
नौवहन मंत्रालय आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय यांच्यात बंदर आणि सागरी क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी परस्पर सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
सागरी क्षेत्रात असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील रोजगाराच्या संधी आणि यासाठी लागणाऱ्या कौशल्य संचाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी नौवहन मंत्रालय आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय यांच्यात आज डिजीटल पद्धतीने परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री डॉ महेंद्रनाथ पांडे आणि नौवहन राज्यमंत्री  आणि रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडवीय आणि ऊर्जा, नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  आर के सिंग आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलताना डॉ महेंद्रनाथ पांडे यांनी नौवहन मंत्रालयाने रोजगारासाठी कौशल्य प्राप्ती करण्याच्या आणि जागतिक दर्जाची क्षमता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांसाठी अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “आपण एकत्र काम केल्यास आणि कौशल्य क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण कौशल्य आणि रणनीतीसाठी एकत्र काम केल्यास भारत जगाची कौशल्य राजधानी होईल. सागरी वाहतूक आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. नौवहन मंत्रालयासोबतची भागीदारी याच उद्देशाने प्रेरित आहे. आपल्या मनुष्यबळाच्या कौशल्यासाठी नवनवीन उपक्रम आणि कौशल्याच्या माध्यमातून त्यांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी तयार करणे हा उद्देश आहे. मला विश्वास आहे की, योग्य सहाय्य, प्रशिक्षण आणि प्रदर्शनासह आपला युवावर्ग नवीन उंची गाठेल आणि नौवहन क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लावेल.”
नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी परस्पर सामंजस्य कराराबद्दल कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आणि म्हणाले की, “या भागीदारीमुळे किनारपट्टी क्षेत्रातील तरुणांना रोजगाराच्या विपुल आणि चांगल्या संधी मिळतील. नौवहन मंत्रालयाच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टी क्षेत्रातील लोकांचा विकास करण्याची वचनबद्धता यामुळे दृढ झाली आहे. यामुळे बंदरे आणि सागरी क्षेत्रात भारतात आणि जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ निर्माण होईल. आम्ही आपल्या बंदरांची क्षमता सुधारून आपल्या देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्याच्या दिशेने समर्पित आहोत. तसेच सागरी वाहतूक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आमचा निर्धार आहे की, देशातील तरूणांना सक्षम बनविण्यासाठी एक कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, तंत्रज्ञानाद्वारे प्रेरित भविष्यात त्यांची भूमिका मजबूत करणे आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला गती देणे. तसेच यामुळे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात आपल्या मनुष्यबळाला विविध संधी निर्माण होतील”, असे मांडवीय म्हणाले.
सामंजस्य करारानुसार, कौशल्य विकास आणि उद्योकता मंत्रालय जलपर्यटन, सहाय्यभूत मदत, मासेमारी, जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणी, ड्रेजिंग, सागरी पुरवठा साखळी यासाठी अभ्यासक्रमाची निश्चिती, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके, मजकूर याविषयी सहकार्य करेल. तसेच आयआयटी, एनएसटीआय, पीएमकेके आणि पीएमकेव्हीवाय या विद्यमान केंद्रांचा वापर मनुष्यबळ विकासाठी करेल. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय यासह खासगी क्षेत्राच्या मदतीने/सीएसआर निधीअंतर्गत बंदर आणि सागरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्याने मदत करेल.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022
मंत्रालयाने परिपत्रक क्र. नुसार ब्लॅकस्पॉट  लक्षात येण्यासाठी दिनांक 28.10.2015 रोजीRW/NH15017/109/2015-P&M  या परीपत्रकाद्वारे निकष परिभाषित केले आहेत. या परिपत्रकानुसार, रस्ते अपघातातील ब्लॅक-स्पॉट म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे 500 मीटर लांबीचे असे भाग आहेत जेथे मागील 3 वर्षांमध्ये 5 रस्ते अपघात  झाले आहेत, अथवा मागील 3 कॅलेंडर वर्षांमध्ये 10 प्राणघातक घटना  झाल्या आहेत,अशा जागा आहेत.राज्य सरकारांच्या पोलिस विभागांनी गोळा केलेल्या आणि या मंत्रालयाच्या परिवहन संशोधन विंग  द्वारे संकलित केलेल्या रस्ते अपघातांच्या डेटाच्या आधारे, या ब्लॅकस्पॉट्सच्या ठिकाणी अपघात कमी करण्यासाठी तातडीने करण्याच्या अल्पकालीन उपाययोजना आणि कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातात.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण,राष्ट्रीय महामार्ग आणि संरचना विकास निगम लिमिटेड,  आणि राज्य परिवहन महामंडळ  च्या राष्ट्रीय महामार्ग शाखा यांच्या अंमलबजावणी एजन्सींनी सल्लागार कंपनीसोबत केलेल्या कराराच्या तरतुदींनुसार खराब प्रकल्प तयार करणे आणि पर्यवेक्षणाचा अभाव यासाठी डीपीआर सल्लागार, प्राधिकरण अभियंता आणि स्वतंत्र अभियंता यांच्यावर कारवाई केली जाते. प्रतिबंधात्मक कारवाईमध्ये टीम लीडर/मुख्य कर्मचाऱ्यांची बदली, दंड आकारणे आणि विशिष्ट कालावधीसाठी कंपनी/मुख्य कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंधित करणे या बाबी समाविष्ट आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/ S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
पंतप्रधान कार्यालय
पोषण पंधरवडा यशस्वी होण्यासाठी पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
आजपासून सुरू होणाऱ्या वार्षिक पोषण पंधरवड्यात श्री अन्न यावर  भर दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले.
"योग्य पोषणासंदर्भात आणि अल्पपोषणाचा धोका दूर करण्याच्या अनुषंगाने जागरूकतेचा प्रसार करण्यासाठी पोषण पंधरवडा मदत करेल. निरोगी जीवन जगण्यात मोठी भूमिका ठरेल अशा श्री अन्न यावर  पोषण पंधरवड्यात भर दिल्याचे पाहून आनंद झाला".
May the Poshan Pakhwada help spread awareness on proper nutrition and removing the menace of malnutrition. Glad to see a focus on Shree Anna , which can play a big role in furthering healthy living. https://t.co/pbDAf4XHWD
— Narendra Modi  March 22, 2023S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
2 ते 15 डिसेंबर 2018 दरम्यान पोलंड येथील काटोविस येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघ हवामान बदल परिषदेतील  भारताच्या वाटाघाटीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोलंड येथील काटोविस येथे आयोजित 24 व्या संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्व्हेशन ऑन क्लायमेट चेंज परिषदेतील भारताने केलेल्या वाटाघाटीला कार्योत्तर मंजुरी दिली. ही मंजुरी 28 नोव्हेंबर 2018 ला दिलेल्या मंजुरीच्या संलग्नतेत आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रतिनिधी मंडळाद्वारे 2020 च्या कालावधीत पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे तसेच भारताचा यूएनएफसीसीसी आणि विशेषत: समभाग आणि संयुक्त जबाबदाऱ्या तसेच परस्पर कार्यक्षमता ठरवणे याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.
सीओपी 24 चे नेतृत्व पार पाडतांना भारताने पॅरिस करार पुर्नएकत्रित व्हावा यासाठी पुर्नआश्वासन दिले. आपल्या पारंपारिक पर्यावरण संरक्षण तत्त्वांनुसार भारत सरकारने हवामान बदलाबाबत आवश्यक पावले उचलली असून यासंदर्भातील सर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात येतात.
विकसित राष्ट्रांद्वारे वित्त, क्षमता उभारणी, तंत्रज्ञान पाठिंबा यांचा पुरेशा आणि शाश्वत साधनांद्वारे मदत केली जाणार असून 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स मूल्याचे वित्तीय उद्दिष्ट वर्ष 2020 पर्यंत संयुक्तिकपणे पूर्ण करण्यात येणार आहे.
B.Gokhale/P.Kor
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
खुल्या बाजारातील विक्री  योजनेंतर्गत साप्ताहिक आधारावर गहू आणि तांदूळ विक्री
भारतीय अन्न महामंडळ , प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र यांच्याकडून सामान्य दर्जाच्या गव्हाच्या विक्रीसाठी निविदा पाठवण्याचे आवाहन
मुंबई, 3 जुलै 2023
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली भारतीय अन्न महामंडळ  ही प्रमुख संस्था देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक, संवर्धन आणि वितरण यामध्ये प्रामुख्याने कार्यरत आहे.
महाराष्ट्रातील भारतीय अन्न महामंडळाच्या  प्रादेशिक कार्यालयाने, 05.07.2023 रोजी झालेल्या ई- लिलावाच्या माध्यमातून त्यांच्या विविध गोदामांमध्ये असलेल्या, पीक वर्ष 20-21,21-22,22-23आणि 23-24 मधील सामान्य दर्जाच्या गव्हाच्या विक्रीसाठी खुल्या बाजारातील विक्री योजनेंतर्गत  पीठ गिरण्या/व्यापारी/संलग्नकृत मोठे खरेदीदार/गहू उत्पादनांचे उत्पादक यांच्याकडून निविदा मागवल्या आहेत.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या महाराष्ट्र विभागांतर्गत असलेल्या 38 गोदामांमधून 38000 मेट्रिक टन गहू आणि 22 गोदामांमधून 20000 मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीसाठी काढलेला आहे. प्रत्येक बोलीदाराचे बोलीचे प्रमाण किमान 10 मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे आणि प्रति बोलीदार कमाल बोलीचे प्रमाण 100 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त नसावे.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने मेसर्स एम-जंक्शन द्वारे बुधवारी ई-लिलाव केला जाईल, ज्यासाठी http://www.valuejunction.in/fci या संकेस्थळावर शुक्रवारी निविदा अपलोड केली जाईल.
सर्व पीक वर्षासाठी आणि लागू करांसाठी निश्चित केलेली, सरासरी दर्जाच्या गव्हासाठी राखीव किंमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल आणि शिथिल वैशिष्ट्यांअंतर्गत  असलेल्या गव्हासाठी 2125 रुपये प्रति क्विंटल आहे, त्याचप्रमाणे, तांदळाची राखीव किंमत लागू करांसह 3100 रुपये प्रति क्विंटल आहे.
ई-लिलावाच्या बोली आणि प्रक्रियेबाबत तपशीलवार अटी आणि शर्तींसाठी, कृपया http://www.valuejunction.in/fci या दुव्याला भेट द्या. इच्छुक पक्ष एम जंक्शनद्वारे प्रदान केलेल्या मदत कक्षाशी टोल फ्री क्रमांक 18001027136 वर देखील संपर्क साधू शकतात.PIB Mumbai | S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 157
संरक्षण मंत्रालय
G20 थिंक
भारतीय नौदल प्रश्नमंजुषा - क्षितिजा पलीकडे प्रवास
भारतीय नौदलाने, दुसऱ्या भारतीय नौदल प्रश्नमंजुषा "G20 थिंक " च्या आयोजनाची सुरुवात केली आहे. ही स्पर्धा जी G20 सचिवालय, भारतीय नौदल आणि नेव्ही वेलफेअर अँड वेलनेस असोसिएशन यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली आहे. इयत्ता नववी ते बारावी आणि त्यांच्या समतुल्य वर्गात शिकणाऱ्या शालेय मुलांसाठी ही स्पर्धा एक आगळा वेगळा आणि समृद्ध करणारा अनुभव देईल.
गेल्या वर्षीच्या थिंक-22 स्पर्धेत देशभरातील 6425 शाळा सहभागी झाल्या होत्या. हा अभूतपूर्व प्रतिसाद लक्षात घेऊन , यंदा ही स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात आली आहे.
G20 थिंक स्पर्धेचे दोन टप्पे आहेत: राष्ट्रीय पातळीवरील फेरी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील फेरी. राष्ट्रीय फेरीत देशाच्या सर्व भागातून 10,000 पेक्षा जास्त शाळांचा सहभाग अपेक्षित आहे. ऑनलाइन माध्यमातील अनेक फेऱ्यांनंतर, 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुंबईमध्ये होणाऱ्या उपांत्य फेरीसाठी सोळा शाळांची निवड केली जाईल. त्यानंतर, 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी गेटवे ऑफ इंडिया येथे होणार्या अंतिम फेरीत अव्वल आठ संघ राष्ट्रीय जेतेपदासाठी लढतील. उपांत्य फेरीतील सर्व सोळा संघांना नौदल डॉकयार्डला भेट देण्याची आणि जहाजे आणि पाणबुड्यांवरील नौदल कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधीही मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय फेरीत G20  देशांमधील निमंत्रित देशांचा सहभाग असेल. स्पर्धेसाठी प्रत्येक देश इयत्ता 9वी ते 12वी आणि त्यांच्या समकक्ष दोन विद्यार्थ्यांचा संघ नामांकित करेल. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा इंग्रजी भाषेत असेल, आणि ती आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असेल. स्पर्धेच्या राष्ट्रीय पातळीवरील फेरीसाठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सध्या खुली असून, एक हजारापेक्षा जास्त शाळांनी यापूर्वीच नोंदणी केली आहे. अधिक तपशील आणि नोंदणीसाठी, G20 थिंक स्पर्धेच्या पुढील अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:‘theindiannavyquiz.in’.
त्वरा करा! 31 जुलै 2023 रोजी नोंदणी बंद होईल.
आदिवासी विकास मंत्रालय
कोविड-19 मुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेत सरकारने 49 किरकोळ वनौत्पादानांसाठी  किमान आधारभूत किंमत  वाढवली
राज्यांमध्ये सुधारित एमएसपीच्या अंमलबजावणीवर ट्रायफेड लक्ष ठेवणार
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
सरकारने आदिवासी जमातीच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम करणाऱ्या एका महत्वपूर्ण घोषणेत 49 किरकोळ वनौत्पादानांसाठीच्या  किमान आधारभूत किंमतीत सुधारणा केली आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे आज जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की एमएफपींसाठीच्या एमएसपीमध्ये दर तीन वर्षांत एकदा भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेमलेल्या मूल्य निर्धारण कक्षामार्फत सुधारणा केली जाते. आदेशात पुढे म्हटले आहे की तथापि, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशामध्ये सध्या उद्भवलेल्या अपवादात्मक आणि अतिशय कठीण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणि आदिवासी एमएफपी गोळा करणाऱ्यांना वर्तमान योजनेच्या क्षमतेनुसार आवश्यक ती मदत पुरविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने एमएफपी मूल्य निर्धारण कक्षा सोबत सल्लामसलत केल्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील सध्याच्या तरतुदी शिथिल करण्याचा आणि सध्या योजनेत समाविष्ट असलेल्या एमएफपी उत्पादनांच्या संदर्भात एमएसपीमध्ये परिणामकारक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किरकोळ उत्पादनाच्या एमएसपीमधील वाढीच्या तपशीलांसाठी, कृपया येथे क्लिक करा.
किरकोळ वन उत्पादनांच्या विविध वस्तूंमध्ये 16% ते 66% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
एमएसपी मधील या वृद्धीमुळे किमान 20 राज्यांमधील अल्पसंख्याक आदिवासी उत्पादनांच्या खरेदीस त्वरित आणि आवश्यक गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कराB.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
मंत्रिमंडळ
भारत आणि भूतानदरम्यान पर्यावरण क्षेत्रातील सहकार्या बाबत सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळा नेपर्यावरण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारतआणि भूतान दरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मंजुरी दिली आहे.
तपशीलः
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये समानता, परस्पर व्यवहार आणिपरस्पर लाभांच्या आधारावर पर्यावरण संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापन क्षेत्रात कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेऊन दीर्घकालीन सहकार्य स्थापित आणि प्रोत्साहित करणे शक्य होईल.
दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय हित आणि परस्पर मान्यताप्राप्त प्राधान्य लक्षात घेता पर्यावरणाच्या खालील बाबींचा समावेश करणारा एक सामंजस्य करार केला आहे:
- हवा;
- कचरा;
- रासायन व्यवस्थापन;
- हवामान बदल;
- संयुक्त निर्णयांद्वारे अन्य कुठलेही क्षेत्र
हा सामंजस्य करार स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे पूर्णकरण्याच्या उद्देशाने सहकार्य स्थापित करण्यासाठी संघटना,खासगी कंपन्या, सर्व स्तरातील सरकारी संस्थाआणि दोन्ही देशातील संशोधन संस्था यांना प्रोत्साहित करण्याचा सहभागींचा हेतू आहे. उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी संयुक्त कृती गट / द्विपक्षीय बैठका घेण्याचा देखील त्यांचा मानस आहे आणि त्यांनी संबंधित मंत्रालये / संस्था यानाप्रगती आणि यशाची सविस्तर माहिती द्यावी.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह मोठा प्रभाव:
सामंजस्य करारात सार्वजनिक आणिखाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील अनुभव,उत्तम पद्धती आणि तांत्रिक ज्ञानाची देवाण-घेवाण सुलभ होईल आणि ते शाश्वतविकासास हातभार लावेल. सामंजस्य करार परस्पर हिताच्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त प्रकल्पांची शक्यता प्रदान कर तो. मात्र, कोणत्याही महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मितीची यात कल्पना केलेली नाही.
खर्चः
प्रस्तावित सामंजस्य कराराचे आर्थिक परिणाम भारत आणि भूतानमध्ये आलटूनपालटून होणाऱ्या द्विपक्षीय बैठका /संयुक्त कृतिगटाच्या बैठक घेण्यापुरतेमर्यादित आहेत. ज्या देशाचे प्रतिनिधि मंडळ जाणार असेल त्या देशाने त्यांच्या प्रवासाचा खर्च करावा तर अन्य देशाने बैठकीचे आयोजन आणि इतरलॉजिस्टिक व्यवस्थेचा खर्च करावा. प्रस्तावित सामंजस्य कराराचे हे मर्यादित आर्थिक परिणाम आहेत.
पार्श्वभूमी:
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ,केंद्र सरकारचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि भूतान सरकारचा राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग यांच्यात 11मार्च 2013 रोजी सामंजस्य करार झाला. या सामंजस्य कराराची मुदत 10 मार्च 2016.रोजी संपली. यापूर्वीच्या सामंजस्य कराराचे फायदे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांनी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
व्यंगातून पर्यावरण संवर्धनाची गरज अधोरेखित करणारा चित्रपट - ‘बबलू बेबीलॉन से’ चे 52 व्या इफ्फीमध्ये प्रदर्शन
पणजी, 23 नोव्हेंबर 2021
कुछ लोग आये है पेड काटने मेरे गांव में
अभी धूप है तो बैठे है उसके छांव में

‘बबलू बेबीलॉन से’या चित्रपटाच्या माध्यमातून हाच संदेश आम्हाला द्यायचा आहे. असे मनोगत या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिजीत सारथी यांनी आज पणजी, गोवा इथे 52 व्या इफ्फीमध्ये व्यक्त केले. इंडियन पॅनोरमाच्या नॉन -फीचर फिल्म विभागात त्यांच्या या चित्रपटाचे आज प्रदर्शन झाले, यावेळी त्यांनी प्रसार माध्यमातील प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधला.
या चित्रपटाच्या निर्मितीमागच्या प्रेरणेविषयी बोलताना अभिजीत सारथी यांनी नमूद केले की, ‘‘ आपण जर कोणत्याही एका बाजूचे नसलो आणि तटस्थपणे जे काही होतेय ते पहात उभे असलो, तरीही त्याचे परिणाम होत असतात, ही गोष्ट मी चित्रपटाच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.’’
ते पुढे म्हणाले की, लोक संदेश घ्यायला तयार असतात, परंतु त्यांना त्या दिशेने मार्गदर्शन करावे लागते. प्रेक्षकांनी थोडा वेळ थांबून, आपण नेमके कुठे जात आहोत, याचा जरूर विचार करावा.
चित्रीकरणानंतर या चित्रपटाला अंतीम स्वरूप कसे प्राप्त झाले, याविषयी बोलताना अभिजीत सारथी यांनी सांगितले की, आपण एकूण 22 पानांची पटकथा लिहिली होती. परंतु चित्रीकरणानंतर लक्षात आले की, हा चित्रपट ‘स्लो-बर्न’ व्यंग्यात्मकरितीने आपल्याला चांगला, प्रभावीपणाने दाखवता येऊ शकतो. चित्रपटामध्ये अशी अनेक दृश्ये आहेत, त्यांचा कथेच्या प्रवाहीपणावर कोणताही परिणाम न होता काढता आली असती. मात्र हे विराम, श्वासोच्छवासाच्या जागा मला चित्रपटामध्ये ठेवायच्या होत्या. त्यामुळे चित्रपटाचा स्वतःचा मूड तयार होऊन ती कथा प्रेक्षकांना पुढे घेऊन जाईल. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनामध्ये काही काळ रेंगाळला पाहिजे आणि त्याचा आनंददायी अनुभव त्यांना घेता आला पाहिजे, अशी माझी इच्छा आहे.’’
नायकाविषयी बोलताना दिग्दर्शक म्हणाले, ‘‘ चित्रपट म्हणजे एक सहयोगी प्रयत्न होता. मनोज पाहवा जी यांनी माझ्याकडून या चित्रपटात अभिनय करण्यासाठी कोणतेही पैसे घेतले नाहीत. इतकी वर्षे ते सिनेमा व्यवसायामध्ये काम करीत असूनही त्यांना कामाच्या तालमी करण्याची आवड आहे. चित्रीकरणाच्याआधी ते अतिशय विस्तृत टिपणे तयार करून यायचे. आमच्यासाठी ही गोष्ट म्हणजे नवीन शिकण्याचा अनुभव होता.’’
चित्रपटाबद्दल:
चित्रपटाची कथा समांतर जगात घडत आहे. बबलू हा एकटा राहत असलेला म्हातारा माणूस आहे जो ‘बेबीलॉन ’ या कंपनीसाठी काम करतो, जिच्या मालकीची सर्व झाडे आणि रोपे आहेत. जेव्हा बबलूला त्याचा मालक त्याच्या शेवटच्या कामासाठी पाठवतो, तेव्हा त्याची गाठ चुकून एका बंडखोर गटाशी पडते. हा गट 'बेबिलॉन ' विरुद्ध गुप्त मोहिमेची योजना आखत असतो.
दिग्दर्शकाबद्दल:
कोलकाता येथील सत्यजित रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटचे माजी विद्यार्थी अभिजीत सारथी यांचा दिग्दर्शन आणि पटकथा लेखनात हातखंडा आहे. त्यांनी काही लघुपट बनवले आहेत आणि एका लघुपटासाठी सहाय्यक लेखन देखील केले आहे ज्यात पंकज त्रिपाठी यांनी अभिनय केला आहे. ऑन द रॉक्स या एकल पडदा चित्रपटगृहावरील लघुपटाचेही ते लेखक आणि दिग्दर्शक आहेत.Jaydevi PS/S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
गृह मंत्रालय
दिल्ली सायकल वॉक प्रकल्पाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते भूमीपूजन
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत तुघलकाबाद इथे दिल्ली सायकल वॉकचे भूमीपूजन केले. या प्रस्तावित सायकल वॉकमुळे नवी दिल्लीतले वायु प्रदुषण 20 टक्के कमी होईल, असे गृहमंत्री म्हणाले. या सायकल वॉकमुळे सायकल सारखी वाहतुकीची हरित साधने लोकप्रिय होऊन त्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होईल, असे ते म्हणाले. 200 किलोमीटरच्या या सायकल वॉकमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘फिट इंडिया’ उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 59
अंतराळ विभाग
भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील यात्रेत भारतातील खाजगी क्षेत्र होणार सहप्रवासी :डॉ. जितेंद्र सिंग
खाजगी कंपन्यांना उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी आणि अंतराळ क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी समान पातळीवर संधी होणार उपलब्ध
केंद्रीय मंत्री , ईशान्य राज्ये विकास , पंतप्रधान कार्यालय  कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्ती, अणूऊर्जा आणि अंतराळ, डॉ. श्री. जितेंद्र सिंग यांनी आज सांगितले की, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ने हे क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्राला खुले करण्याची सर्व तयारी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील अंतराळ विभागातील काही पथदर्शी ऐतिहासिक सुधारणांचा उल्लेख करत डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले, की स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच भविष्यकालीन ग्रहांच्या शोधमोहीमा, अंतराळाबाहेरील मार्गक्रमण इत्यादी खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या होणार आहेत. हा मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताच्या पथदर्शी आराखड्यातील आत्मनिर्भरतेचा एक भाग असून त्यायोगे अंतरीक्ष क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला पुढाकार देऊन चालना देत सहभागी करण्यात येणार आहे .
यालाच पुष्टी देत डॉ. जितेंद्र सिंग पुढे म्हणाले, की भारतीय खाजगी क्षेत्र हे भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील सहप्रवासी असेल. ते म्हणाले, खाजगी कंपन्यांना उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी आणि अंतराळ क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी समान पातळीवर संधी उपलब्ध होईल.
डॉ. जितेंद्र सिंग या नव्या सुधारणांबाबत बोलतांना म्हणाले की, यामुळे देशातील अंतराळ क्षेत्रातील उपक्रम, पुरवठा आधारित पध्दतीवरून मागणी आधारीत पध्दतीत परीवर्तित होईल. भारतीय राष्ट्रीय अंतरीक्ष विकास आणि अधिकार केंद्र स्थापन करून  कार्यप्रणाली सुलभ करत, खाजगी क्षेत्राला इस्रोच्या सोयीसुविधा आणि इतर उपयुक्त मालमत्ता त्यांच्या क्षमता सुधारण्यासाठी वापरता येतील.
खाजगी कंपन्यांना त्यांचे अर्ज पाठविण्यासाठी तयार केलेल्या वेबलिंकची माहिती डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी पुढे दिली. कंपन्यांकडून आणि स्टार्ट अप्स कडून आलेल्या या माहितीचे उच्चस्तरीय समितीद्वारे विश्लेषण केले जाईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
<><><><><>
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 140 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 93 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2021
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,40,20,73,270
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,93,72,576
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 140 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 17.93 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
इंडिया सायकल्स4चेंज’ आव्हानाला मिळाली गती
41 शहरे सायकलिंग स्नेही उपक्रमांची चाचणी घेत आहेत
इंडिया सायकल्स 4 चेंज आव्हानाला देशातील शहरांमध्ये गती मिळायला सुरुवात झाली आहे. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गेल्या वर्षी 25 जून 2020 रोजी कोविड -19 महामारीला प्रतिसाद म्हणून हे आव्हान सुरू केले होते. गेल्या वर्षभरात, सायकलिंग क्रांतीने वेग घेतला असून ते पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत आहे तसेच ते सुरक्षित आणि तंदुरुस्त ठेवणारे वैयक्तिक वाहतुकीचे साधन आहे जे सामाजिक अंतर देखील सुनिश्चित करते. कोविड -19 देशभरात सर्वत्र शिरकाव करत असल्यामुळे सायकलसाठी मागणीत वाढ होत गेली. लॉकडाउन निर्बंधामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
त्यांनी कमी आणि मध्यम अंतराच्या प्रवासासाठी वैयक्तिक आणि कोविड-सुरक्षित पर्याय म्हणून सायकलिंगकडे पाहिले. शिवाय, सायकल चालवणे हे देखील घरात बंदिस्त राहिलेल्या लोकांसाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले गेले -
या पार्श्वभूमीवर, इंडिया सायकल 4 चेंज आव्हानाच्या प्रारंभामुळे, 107 शहरांनी सायकलिंग क्रांतीचा भाग म्हणून नोंदणी केली आणि 41 शहरांनी सायकल स्नेही शहर बनवण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षण, चर्चा, पॉप-अप सायकल लेन, सुरक्षित आसपासचा परिसर, मोकळ्या रस्त्यांवरचे कार्यक्रम, सायकल रॅली किंवा ऑनलाइन अभियान यासाठी पुढाकार घेतला. मोहिमेचा भाग म्हणून शहरांनी 400 किमी मुख्य मार्ग आणि जवळपास 3500 कि.मी. हून अधिक आसपासच्या रस्त्यांवर काम सुरु केले. इन्स्टिटयूट फॉर ट्रान्सपोर्ट अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी  च्या सहकार्याने स्मार्ट सिटीज मिशनने 107 शहरांना विविध सायकलिंग उपक्रमांबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि इतर क्षमता निर्मिती उपक्रमांचे आयोजन केले.
खालील उपक्रम हाती घेण्यात आले-
- पिंपरी चिंचवड, कोहिमा, ग्रेट वारंगल, नागपूर, पणजी आणि इतर अनेक शहरांमध्ये रॅली आणि सायक्लोथॉनचे आयोजन करण्यात आले ज्यात हजारो सायकलस्वार रस्त्यावर उतरले.
- नाशिक, न्यू टाउन कोलकाता आणि बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्ये वृद्ध महिलांसाठी सायकल प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आणि त्यांचा सायकल चालवण्यासाठी आत्मविश्वास वाढवण्यात आला.
शहरांची यादी आणि फोटोसाठी येथे क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्लीत इस्कॉन इथे गीता आराधना महोत्सवाला पंतप्रधानांची उपस्थिती
नवी दिल्ली,25फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतल्या इस्कॉन, ग्लोरी ऑफ इंडिया कल्चरल सेंटर इथे 26 फेब्रुवारीला होणाऱ्या गीता आराधना महोत्सवाला उपस्थित राहणार आहेत.
इस्कॉन भक्तांनी 2.8 मीटर आणि 800 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाची अनोखी भगवतगीता तयार केली असून, या भगवतगीतेचे अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. यामध्ये मूळ भगवतगीतेचे श्लोक विवेचनासह उपलब्ध आहेत. या भगवतगीतेचे पान उलटून पंतप्रधान याचे औपचारिक अनावरण करतील. यानंतर, पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधितही करतील.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 82