ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील पेट्रोलियम क्षेत्रातील तीन प्रमुख प्रकल्प 13 सप्टेंबर रोजी राष्ट्राला समर्पित करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील पेट्रोलियम क्षेत्रातील तीन प्रमुख प्रकल्प 13 सप्टेंबर रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. यात पॅराद्वीप-हल्दीया-दुर्गापूर पाईपलाईन विस्तार प्रकल्पाचा दुर्गापूर-बांका विभाग आणि दोन एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयांतर्गत असलेल्या इंडियन ऑईल आणि एचपीसीएल या दोन पीएसयुकडून या प्रकल्पांचे संचलन केले जात आहे. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची याप्रसंगी उपस्थित असणार आहे.
पाईपलाईन प्रकल्पाचा दुर्गापूर-बान्का विभाग
193 किमी लांबीच्या दुर्गापूर-बांका पाईपलाईन विभागाची इंडियन ऑईलने उभारणी केली आहे. हा पॅराद्वीप-हल्दीया-दुर्गापूर पाईपलाईन विस्तारीत प्रकल्पाचा भाग आहे, ज्याचा पायाभरणी सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 17 फेब्रुवारी 2019 रोजी पार पडला होता. दुर्गापूर-बांका विभाग हा पॅराद्वीप-हल्दीया-दुर्गापूर येथील सध्याच्या 679 किलोमीटर लांबीच्या एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्प पाईपलाईनचा विस्तारीत घटक आहे. 14” व्यासाची पाईपलाईन पश्चिम बंगाल , झारखंड  आणि बिहार  अशी तीन राज्यांमधून जाते. सध्या एलपीजी भरणा पॅराद्वीप रिफायनरी, हल्दीया रिफायनरी आणि आयपीपीएल हल्दीया येथून केला जातो. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर, एलपीजी भरणा सुविधा पॅराद्वीप इम्पोर्ट टर्मिनल आणि बरौनी रिफायनरीतून केली जाईल.
दुर्गापूर-बांका विभागात पाईपलाईनसाठी अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मिती अडथळे पार करण्यात आले. 13 नद्यांवर 154 क्रॉसिंग उभारण्यात आले , 5 राष्ट्रीय महामार्ग, 3 रेल्वे क्रॉसिंग आहेत. नदीपात्रातून आडव्या दिशेने ड्रिलींग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पाण्याचा प्रवाहाला अडथळा न करता पाईपलाईन नेण्यात आली आहे.
एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्प, बांका, बिहार
इंडियन ऑईलचा बांका येथील एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्प बिहारची एलपीजीची वाढती गरज पाहता, बिहारला ‘आत्मनिर्भरता’ प्रदान करेल. या बॉटलिंग प्रकल्पाची निर्मिती 131.75 कोटी रुपये खर्च करुन करण्यात आली आहे आणि भागलपूर, बांका, जमूई, अरारिया, किसनगंज आणि कथिहार या बिहारमधील जिल्ह्यांना आणि झारखंडमधील गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज आणि पाकूर जिल्ह्यांना लाभ होईल. प्रकल्पाची एलपीजी साठवणूक क्षमता 1800 मेट्रीक टन आणि बॉटलिंग क्षमता 40,000 सिलेंडर्स प्रतिदिन आहे, या प्रकल्पामुळे बिहार राज्यात थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल.
चंपारण  येथील एलपीजी प्रकल्प, बिहार
एचपीसीएलच्या 120 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्पाची उभारणी पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील हरसिद्धी येथे 136.4 कोटी रुपये खर्चाने केली आहे. 29 एकर जागेवर प्रकल्पाचा विस्तार आहे, या प्रकल्पाचा पायाभरणी सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 एप्रिल 2018 रोजी करण्यात आला होता. या बॉटलिंग प्रकल्पामुळे पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुझफ्फरपूर, सिवान, गोपालगंज आणि सीतामढी जिल्ह्यांची गरज भागवली जाईल.
या कार्यक्रमाचे दूरदर्शन न्यूज वाहिनीवर थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंती दिनी पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2019
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंती दिनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
"मी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीदिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करतो. ते एक कणखर व्यक्तिमत्व होते,
ज्यांनी भारताला गुलामगिरीतुन मुक्त करण्यासाठी आणि सन्माननीय जीवन जगण्यास प्रवृत्त केले. आम्ही त्याचे आदर्श पूर्ण करण्यासाठी आणि एक मजबूत भारत तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 55
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सेवा प्रदान करण्यास केली सुरुवात
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
दळणवळण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या टपाल विभाग, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  सेवा प्रदान करत आहे.ही योजना भारत सरकारची ऐच्छिक निवृत्तीवेतन योजना निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून  2010 पासून नियुक्त टपाल कार्यालयांद्वारे प्रत्यक्ष प्रक्रिया प्रणालीद्वारे व्यवस्थापित केली जाते.टपाल विभागाने 26.04.2022 पासून आता ऑनलाइन माध्यमाद्वारे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली  सेवा प्रदान करणे सुरू केले आहे.
18-70 वयोगटातील भारतातील कोणताही नागरिक राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन यंत्रणा -ऑनलाइन सेवा " या मेन्यू शीर्षकाखाली टपाल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला  भेट देऊन या ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. यासाठी https://www.indiapost.gov.in/Financial/Pages/Content/NPS.aspx ही विशेष लिंक देण्यात आली आहे.
नवीन नोंदणी, आरंभिक/नंतरचे योगदान आणि एनपीएस ऑनलाइन अंतर्गत एसआयपी पर्याय यांसारख्या सुविधा ग्राहकांना सर्व सेवांसाठी किमान शुल्कात उपलब्ध आहेत. कलम 80सीसीडी 1 अंतर्गत वित्त मंत्रालयाने वेळोवेळी केलेल्या घोषणेनुसार एनपीएसमध्ये कर कपातीसाठी सदस्य देखील पात्र आहेत.
कोणत्याही टपाल कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट न देता एनपीएससाठी सर्व पात्र व्यक्तींना ही ऑनलाइन सुविधा मिळू शकते.आणि कमीत कमी शुल्कात त्रासमुक्त अनुभवाचा आनंद मिळू शकतो. टपाल विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने एनपीएस सेवा प्रदान करण्यास सुरुवात केली आहे.S.Kane/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
जलशक्ती मंत्रालय
1 लाख गावे आणि 50 हजार ग्राम पंचायतीनी साध्य केले ‘हर घर जल’
व्यापक आणि वेगवान कामाद्वारे जल जीवन मिशनने गेल्या 23 महिन्यात 4.5 कोटी घरांना दिल्या नळ जोडण्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा, 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा संकल्प साकार करण्यासाठी जल जीवन मिशन व्यापक आणि वेगाने राबवण्यात येत आहे. आज या अभियानाने, 23 महिन्याच्या अल्प काळात, भारतातल्या 1 लाख गावांतल्या प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची कामगिरी साध्य केली आहे. या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या सुरवातीला देशातल्या 18.94 कोटी ग्रामीण घरांपैकी केवळ 3.23 कोटी  घरांमधेच नळ जोडणी होती. कोविड-19 महामारी आणि लॉक डाऊन यासारख्या आव्हानात्मक काळातही जल जीवन मिशनने 23 महिन्यांच्या काळात 4.49 कोटी नळ जोडण्या दिल्या आहेत. त्याच बरोबर 50 हजार ग्राम पंचायतीमधल्या प्रत्येक घराला नळा द्वारे पाणीपुरवठा करत या ग्राम पंचायतींमध्ये ‘हर घर जल’ साध्य केले आहे.
2021-22 मध्ये, 15 व्या वित्त आयोगाचे बंधित अनुदान म्हणून राज्यांना, स्थानिक संस्था आणि पीआरआयकरिता पाणी आणि स्वच्छता यासाठी 26,940 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. 2025-26 पर्यंत म्हणजेच येत्या पाच वर्षासाठी 1,42,084 कोटी रुपयांचा निधी सुनिश्चित करण्यात आला आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातल्या या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळ णार आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत.
जल जीवन अभियानाचा बॉटम अप दृष्टीकोन असून नियोजनापासून ते अंमलबजावणी, व्यवस्थापन,आणि देखभाली पर्यंत समुदायाची महत्वाची भूमिका आहे. हे साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारांनी गाव जल आणि स्वच्छता समित्या, पाणी समित्या बळकट करणे, येत्या पाच वर्षासाठी गाव कृती आराखडा विकसित करणे यासारखी कामे हाती घेण्याबरोबरच जनतेमध्ये जागृती करायची आहे. आतापर्यंत भारतात 2.67 लाख गाव जल आणि स्वच्छता समित्या,स्थापन करण्यात आल्या असून 1.84 लाख ग्राम कृती आराखडे विकसित करण्यात आले आहेत.
अर्थ मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सोहळ्याचा भाग म्हणून गोव्यातील पणजी येथे वित्तीय साक्षरता परिषदेचे आयोजन
‘क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू मार्केट्स’ वरील परिषदेत लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले
केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने  आज  पणजी येथील पणजी कन्व्हेन्शन सेंटर येथे विभागाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सोहळ्याचा भाग म्हणून “क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू मार्केट्स” अर्थात भांडवली बाजाराद्वारे संपत्तीची निर्मिती या विषयावर एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने देशभरातील 75 ठिकाणी अशाच प्रकारच्या परिषदेचे आयोजन केले होते. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बंगळुरु येथे परिषदेचे उद्घाटन केले, ज्याचे सर्व 75 कार्यक्रमांमध्ये थेट प्रसारण करण्यात आले.
पणजी येथे, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी मामू हेग, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी, यांनी परिषदेचे उद्घाटन केले. परिषदेला संबोधित करताना हेग यांनी गोवा सरकार, राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे हरबीर सिंग मेहरोलिया म्हणाले की शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा सार्वजनिक हिस्सा वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढायला मदत होऊ शकते. “सध्या उत्पन्नापैकी केवळ सहा टक्के हिस्सा शेअर बाजारात गुंतवला जातो. जर तो आपण 50 टक्के करू शकलो तर भारतीय अर्थव्यवस्था मोठी झेप घेईल. त्यासाठी जनतेमध्ये आर्थिक साक्षरता खूप महत्त्वाची आहे,” असे ते म्हणाले.
वित्तीय बाजारातील लैंगिक असमानतेकडे लक्ष वेधत आर्थिक साक्षरता सल्लागार डॉ. सुवर्णा सुर्यवंशी यांनी सांगितले की, महिला संपत्ती निर्मितीचा भाग आहेत परंतु मालमत्तेची मालकी त्यांना नाही. “मालमत्तेच्या मालकीमध्ये स्त्री-पुरुष अशी मोठी तफावत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी महिलांना उत्पन्नाचे स्रोत, बँक खाते, शेअर बाजारात गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिलेला आर्थिक दृष्ट्या साक्षर केल्याशिवाय ते शक्य नाही,” असे डॉ सूर्यवंशी म्हणाल्या .
परिषदेत इतर वक्त्यांमध्ये सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिस  लिमिटेड – सीडीएसएलचे संजय नूनेस, असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाचे बाळकृष्ण किणी आणि आर्थिक साक्षरता सल्लागार वर्षा नेर्लेकर यांचा समावेश होता.
तत्पूर्वी बंगळुरूमध्ये, देशव्यापी परिषदेचे उद्घाटन करताना, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आता ज्या विचाराने निर्गुंतवणूक होत आहे, त्यामागे कंपनी बंद करणे नव्हे तर ती कार्यक्षमतेने चालवणे हा विचार आहे. “अधिक रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच त्या कंपन्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला व्यावसायिक मनुष्यबळ हवे आहे . धोरणात्मकरित्या निर्गुंतवणूक केलेल्या कंपन्या आता इक्विटीच्या बाबतीत चांगला परतावा देत आहेत, भागधारकांना चांगला नफा देत आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.
तरुण उद्योजक हे असे लोक आहेत जे बाजारात भरपूर मूल्य निर्माण करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये अधिक चांगले काय केले जाऊ शकते हे सांगण्यात त्यांनी रुची दाखवली तर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून देशाचे अधिक हित साधले जाऊ शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
ऑस्ट्रेलियाचे गव्हर्नर- जनरल यांच्याबरोबर पंतप्रधानांची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचे गव्हर्नर-जनरल सन्माननीय, डेव्हिड हर्ले यांच्याबरोबर आज, 24 मे 2023 रोजी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील अॅडमिरल्टी हाऊसमध्ये बैठक केली.
यावेळी, पंतप्रधानांनी 2019 मध्ये न्यू साउथ वेल्सचे गव्हर्नर या नात्याने डेव्हिड हर्ले यांनी दिलेल्या भारत भेटीदरम्यान गव्हर्नर-जनरल यांच्याशी झालेल्या बैठकीचे स्मरण करून दिले.
दोन्ही नेत्यांनी दीर्घकालीन द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली.
पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियातील भारतीय समुदायाच्या सकारात्मक योगदानाचे आणि दोन्ही देशांना अधिक जवळ आणण्यामध्ये त्यांनी निभावलेल्या भूमिकेचे स्मरण केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 30 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात सहभागी होतील. यावेळी ते उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत.
संयुक्त परिषद म्हणजे कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका यांना सोप्या आणि सोयीस्कर न्यायदानाकरिता आराखडा तयार करण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पावलांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येण्याचे औचित्य आहे. यापूर्वीची अशी परिषद 2016 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हापासून, सरकारने ई न्यायालय मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणासाठी विविध पुढाकार घेतले आहेत.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
फोर्ब्सच्या "द ग्लोबल 2000" या अव्वल कंपन्यांच्या यादीत 52 स्थानांची झेप घेत एनटीपीसी आता 433 व्या स्थानावर
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
एनटीपीसी  म्हणजेच राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळ या भारताच्या सर्वात मोठ्या वीज निर्मिती कंपनीने, फोर्ब्सच्या 2023 च्या ‘द ग्लोबल 2000” यादीमध्ये 52 क्रमांकांनी झेप घेत 433 वे स्थान प्राप्त केले आहे. 2022 मधल्या 485 व्या क्रमांकावरून केवळ एका वर्षात 52 क्रमांकांनी घेतलेली झेप, एनटीपीसी ही जागतिक बाजारपेठेत एक मजबूत शक्ती म्हणून उदयाला आल्याचे निदर्शक आहे. कंपनीचा स्थिर विस्तार, भक्कम आर्थिक स्थिती आणि उत्कृष्टतेसाठी सातत्यपूर्ण वचनबद्धता, याचा हा दाखला आहे.
“द ग्लोबल 2000” यादी, विक्री, नफा, मालमत्ता आणि बाजार मूल्य या चार प्रमुख निकषांच्या आधारे जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांची क्रमवारी ठरवते. भारतीय कंपन्यांचा विचार करता, एनटीपीसी कंपनी, 2023 च्या यादीत सर्वात मोठ्या भारतीय कंपन्यांच्या श्रेणीत, एक स्थान पुढे जात 10 व्या क्रमांकावर आहे. ही क्रमवारी भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून एनटीपीसी चे स्थान अधिक मजबूत करते.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.30 कोटी लस मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 2,18,324 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,931 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.81% आहे.
गेल्या 24 तासात 90 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊन ती 4,41,49,436 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 89 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 91.45 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,61,679 चाचण्या करण्यात आल्या.
G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
6व्या राष्ट्रीय पोषण माहच्या सुरुवातीच्या 12 दिवसात देशभरातील जनचळवळ डॅशबोर्डवर 6 कोटींहून अधिक कार्यांची नोंद
मार्च 2018 मध्ये पोषण अभियानाला प्रारंभ झाल्यापासून, देशात पहिल्यांदाच पोषणावर केंद्रित देशव्यापी जनचळवळ सुरू झाली आहे. पोषण अभियानांतर्गत वर्तणुकीतील बदलांना , विशेषतः तळागाळात आवश्यक पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक याची आखणी केली जाते. गरोदर महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली आणि 6 वर्षांपर्यंतची मुले यांसारख्या विशिष्ट लाभार्थ्यांसाठी याची रचना केली आहे.
ही जनचळवळ वर्षातून दोनदा म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये पोषण माह दरम्यान आणि मार्च-एप्रिलमध्ये पोषण पंधरवडा दरम्यान आयोजित केली जाते .आजपर्यंत, 10 जनचळवळी यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आल्या असून , 60 कोटींहून अधिक संवेदीकरण कार्यांची नोंद झाली आहे. यातून 2018 पासून देशभरातील वाढता आणि शाश्वत सहभाग दिसून येतो.
सध्या, देशात महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाअंतर्गत आयोजित 6 वा राष्ट्रीय पोषण माह साजरा केला जात आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध प्रमुख मंत्रालये आणि विभाग यांच्या सहकार्यातून केलेले प्रयत्न या कार्यक्रमातून दिसून येत आहेत. यावर्षी राष्ट्रीय पोषण माहच्या सुरुवातीच्या 12 दिवसांत देशभरातील जनआंदोलन डॅशबोर्डवर 6 कोटींहून अधिक कार्यांची नोंद झाली आहे.
या संपूर्ण महिनाभराच्या कार्यक्रमात, तळागाळातील घटकांचे पोषण सुधारण्यासाठी आणि वर्तनातील बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध हितधारक सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत. भारतातील सर्व प्रदेशांमध्ये विविध संकल्पनांच्या अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशातील 56 विमानतळं येत्या काही वर्षात कार्यरत होतील-जागतिक लॉजिस्टीक परिषदेत सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला विश्वास
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
जागतिक तसेच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेशी त्वरित सांगड घालून व्यापार वाढवण्यासाठी भारतासारख्या देशात उत्तम सुविधा आणि कार्यप्रणाली निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊनच देशातील 56 विमानतळे येत्या काही वर्षात कार्यरत करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली. नवी दिल्लीत आयोजित जागतिक लॉजिस्टीक परिषदेत ते आज बोलत होते.
या परिषदेमध्ये सुविधा आणि कार्यप्रणालीशी संबंधित सर्व घटक एकत्र आल्याने परस्पर चर्चेतून लॉजिस्टीक सुविधा आणि दळणवळणात सुधारणा करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
2019-20 पर्यंत भारतातील लॉजिस्टीक उद्योग 215 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त करत या उद्योगात दरवर्षी 10 टक्क्यांची वाढ होत आहे, असे प्रभू यांनी सांगितले. जागतिक बँकेने जारी केलेल्या लॉजिस्टीक कामगिरी निर्देशांकात भारत 2014 साली 54 व्या स्थानावर होता तो 2016 साली 35 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
NS/RA/PK
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
तळागाळातील क्रीडा गुणवत्तांना वाव देण्यासाठी वार्षिक ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धा आयोजित करण्याचे केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांचे सर्व राज्यांना आवाहन
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय क्रीडा आणि युवक व्यवहार मंत्री, किरेन रीजीजू यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज ‘खेलो इंडिया’योजनेच्या सर्वसाधारण परिषदेची पहिली बैठक झाली. क्रीडा आणि इतर मंत्रालयाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. तळागाळातील क्रीडा कौशल्याला वाव मिळावा, यासाठी दरवर्षी राज्यस्तरीय खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा आयोजित कराव्या, अशी विनंती रीजीजू यांनी केली.केंद्रीय क्रीडा सचिव रवी मित्तल आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
“खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय स्तरावर, खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा आणि विद्यापीठ स्तरावरील वार्षिक स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, या स्पर्धांमधून सर्व राज्यांतील क्रीडा कौशल्याला वाव मिळतो. मात्र तेवढे पुरेसे नाही. प्रत्येक राज्याने जर अशा खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या तर त्यात तळागाळातील खेळाडूंना आपली क्रीडा कौशल्ये दाखवण्यास संधी मिळेल”, असे रीजीजू यावेळी म्हणाले. सध्या राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या विविध क्रीडा स्पर्धांची खेलो इंडियाशी सांगड घालता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. अशा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी केंद्र सरकार पाठींबा देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
भारताला, क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता बनवायचे असेल, तर आपल्याला 5 ते 10 वर्षे या वयोगटातील क्रीडा कौशल्यांना ओळखून त्यांच्यातल्या क्रीडा नैपुण्य वाढवायला हवे, त्यातूनच, नवे खेळाडू तयार होतील. ऑलिम्पिकसाठी खेळाडू तयार करायला किमान आठ वर्षे लागतात, आणि जर आपल्याला विद्यार्थ्यांमधल्या क्रीडा कौशल्याची उशीरा पारख झाली, तर त्यावेळी त्यांना स्पर्धेसाठी तयार व्हायला कमी वेळ लागतो. हे टाळण्यासाठी लवकर त्यांची क्रीडाकौशल्ये ओळखून, त्यांना पैलू पाडणे आवश्यक आहे, असे रीजीजू म्हणाले . राज्य, जिल्हा, तालुका, ग्राम पातळीवर जाऊन हे खेळाडू हेरले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
क्रीडा मंत्र्यांनी या बैठकीत पाच क्षेत्रीय नैपुण्य निवड समित्यांची स्थापना करण्याबाबत चर्चा केली. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि ईशान्य भागांसाठी या समित्या तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या समित्यांच्या कामात राज्यांचाही सहभाग आवश्यक ठरेल,असे ते म्हणाले. राज्यांनी पारख केलेल्या खेळाडूंना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणात प्रशिक्षण दिले जाऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
खेलो इंडिया सारख्या स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी राज्यांनी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देखील उभाराव्यात असा सल्ला त्यांनी दिला.
यावेळी राज्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयासोबत काम करण्यास उत्सुकता दर्शवली.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
उपराष्ट्रपती कार्यालय
केशुभाई पटेल यांच्या निधनाबद्दल उपराष्ट्रपतींनी केला शोक व्यक्त
उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. उपराष्ट्रपतींचा शोक संदेश खालीलप्रमाणे आहे -
‘‘गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांचे निधन झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आहे.
केशुभाई एक लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य गोरगरीब आणि वंचितांच्या सेवेसाठी समर्पित केले होते. केशुभाई एका शेतकरी परिवारातून आलेले होते, त्यामुळे त्यांना शेतकरी बांधवांचा कळवळा होता, त्यांनी शेतक-यांच्या कल्याणासाठी अथक कार्य केले. निसर्गाशी आणि मातीशी केशुभाईंची नाळ घट्ट जोडली होती, त्यामुळेच त्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या कार्यामुळे देशातल्या ग्रामीण भागातल्या आणि शेतकरी बांधवांच्या मनात केशुभाईंना विशेष स्थान प्राप्त झाले.
सामान्य कौटुंबिक पृष्ठभूमीतून आलेल्या केशुभाईंनी केलेले कठोर परिश्रम आणि त्यांच्यामध्ये असलेला साधेपणा अनुकरणीय होता. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचल्यानंतरही त्यांच्या स्वभावातला नम्रपणा कायम होता; ते पूर्वीप्रमाणेच सर्वांना सहजपणे भेटू शकत होते.
केशुभाई पटेल यांच्या निधनामुळे देशाने एक महान नेता गमावला आहे. त्यांच्या कुटुंबातील शोकग्रस्त सदस्यांविषयी आणि त्यांच्या स्नेहींविषयी मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती !’’
रसायन आणि खते मंत्रालय
गौडा यांनी एचयुआरएलच्या तीन आगामी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
या प्रकल्पांमुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता 38.1 लाख मे.टननी वृद्धिंगत होईल – गौडा
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय रसायन व खते मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत गोरखपूर, बरौनी आणि सिंदरी येथील हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन मर्यादित  च्या आगामी तीन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
एचआरयूएलचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गुप्ता यांनी तिन्ही प्रकल्पांच्या प्रगतीबद्दल संक्षिप्त सादरीकरण केले आणि सांगितले की गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी प्रकल्पांनी आतापर्यंत क्रमशः 80%, 74% आणि 73% प्रगती केली आहे. लॉकडाऊन, प्रवास निर्बंध आणि कामगारांची अनुपलब्धता या सगळ्याचा प्रकल्पाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे. परिस्थिती आता सुधारली आहे आणि पूर्व कोविडपेक्षा 20% कमी परंतु पुरेसे मनुष्यबळ एकत्रित करून तिन्ही ठिकाणचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आले आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वीत व्हायला निर्धारित मुदतीपेक्षा 5 ते 6 महिन्यांचा अधिक कालावधी लागेल परंतु पुढील वर्षाच्या अखेरीपर्यंत हे तिन्ही प्रकल्प कार्यान्वित होतील असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांमुळे काम पूर्ण करण्यात जो विलंब झाला आहे त्याची भरपाई करण्यासाठी आक्रमक योजना तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे गौडा यांनी सांगितले.
प्रवास निर्बंध अजून काही काळ असाच राहील त्यामुळे परदेशातील तज्ञांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सल्लामसलत करावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. तिन्ही प्रकल्प स्थळी काम पुन्हा सुरु करण्यासाठी एचयुआरएलच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल गौडा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. पुढील वर्षाच्या अखेरीस हे तीन प्रकल्प चालू झाल्यावर देशांतर्गत क्षमता 38.1 लाख मे.टन वाढेल आणि त्याद्वारे यूरिया उत्पादनात देशाची आत्मनिर्भरता वृद्धिंगत होईल. हे प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर देशाची आयात कमी होईल, परकीय चलन बचत, शेकडो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती, सरकराला कर इत्यादींच्या बाबतीत देशाला फायदा होईल.
कोल इंडिया लिमिटेड , एनटीपीसी लिमिटेड  आणि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  यांनी संयुक्त उद्यम कंपनी म्हणून 15 जून 2016 रोजी हिंदुस्तान उर्वरक व रसयन लिमिटेड  ची स्थापना केली. एचयुआरएलच्या माध्यमातून भारत सरकार गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी येथे एफसीआयएल आणि एचएफसीएलच्या तीन बंद यूरिया कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करीत असून प्रत्येकाची वार्षिक क्षमता 12.7 लाख मे.टन आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केरळमधील कुथिरन बोगद्याची एक बाजू खुली करण्याचे नितीन गडकरी यांचे निर्देश
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी काल एका ट्वीट संदेशात ,केरळमधील कुथिरन बोगद्याची एक बाजू वाहतुकीसाठी खुली करण्याची सूचना केली आहे. हा राज्यातील पहिला रस्ते मार्गावरील बोगदा असून यामुळे तामिळनाडू आणि कर्नाटक दरम्यान संपर्क सुविधेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल. 1.6 किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा पीची-वाळानी वन्यजीव अभयारण्याद्वारे तयार करण्यात आला आहे.हा रस्ता वन्यजीवांना धोका न पोहोचवता उत्तर - दक्षिण कॉरिडॉरमधील महत्त्वाची बंदरे आणि शहरांशी संपर्क सुविधा सुधारेल.
श्री गडकरी म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेले परिवर्तन प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आर्थिक संधी सुनिश्चित करत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
विजय दिवसानिमित्त 1971 च्या युद्धात शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांना पंतप्रधांनानी केले वंदन
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2018
विजय दिवसानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1971 च्या युद्धात शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांचे समरण करत त्यांच्या पराक्रमाला वंदन केले आहे.
“आज विजय दिवस आहे. 1971 च्या युद्धात भारताला विजय मिळवून देण्यासाठी रणांगणावर शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांच्या पराक्रमाचे स्मरण करण्याचा दिवस. त्यांचा अतुलनीय पराक्रम आणि राष्ट्रभक्तीमुळेच आपला देश सुरक्षित आहे. त्यांचे शौर्य आणि सेवा कायमच सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरतील." असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62