ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी जीएसएफसीच्या ‘कॅल्शियम नायट्रेट’ आणि ‘बोरोनेटेड कॅल्शियम नायट्रेट’ च्या स्वदेशी उत्पादनांचे केले अनावरण
“आत्म निर्भर भारत आणि आत्म निर्भर कृषीक्षेत्रा” च्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल : मांडवीय
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री आणि नौवहन मंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी जीएसएफसी अर्थात गुजरात राज्य खाते आणि रसायने या कंपनीने तयार केलेल्या, ‘कॅल्शियम नायट्रेट’ आणि ‘बोरोनेटेड कॅल्शियम नायट्रेट’ या रसायनांच्या स्वदेशी प्रकारांचे व्हिडीओकॉन्फरन्सिंगद्वारे अनावरण केले. ‘कॅल्शियम नायट्रेट’ आणि ‘बोरोनेटेड कॅल्शियम नायट्रेट’ ही दोन्ही रसायने प्रथमच भारतात उत्पादित केली जात आहेत, आतापर्यंत परदेशातून त्यांची आयात केली जात होती.
सध्या जीएसएफसीची या दोन रसायनांसाठीची वार्षिक उत्पादन क्षमता 10,000 टन इतकी आहे आणि येत्या तीन महिन्यांत टी वार्षिक 15,000 टनांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. येत्या 9 ते 12 महिन्यात ही क्षमता वाढवून 30,000 टनांपर्यंत नेली जाईल अशी माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली.
‘कॅल्शियम नायट्रेट’ आणि ‘बोरोनेटेड कॅल्शियम नायट्रेट’ या दोन्ही रसायनांच्या स्वदेशी प्रकारामुळे, देशातील शेतकरी वर्गाला आयात उत्पादनांपेक्षा कमी खर्चात चांगल्या दर्जाची उत्पादने मिळू शकतील असे मांडवीय यांनी या प्रसंगी सांगितले. ही दोन्ही उत्पादने एफसीओ दर्जाची असून त्यांनी भारत सरकारच्या खत विभागच्या अधिकृत प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे असे ते म्हणाले. आतापर्यंत ही चीन, नॉर्वे आणि इस्रायल यासारख्या देशांकडून आयात केली जात होती, आणि आपण संपूर्णपणे आयात केलेल्या उत्पादनांवरच अवलंबून होतो. जीएसएफसीसारख्या कंपनीने प्रथमच यांचे देशात उत्पादन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, ही खूप उल्लेखनीय बाब आहे असे ते म्हणाले.
कॅल्शियम नायट्रेट शेतीसाठी पाण्यात विद्राव्य खत म्हणून वापरले जाते तसेच ते सांडपाणी प्रक्रियेत आणि सिमेंटची मजबुती वाढविण्यासाठी उपयोगी पडते.B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
रेल्वे मंत्रालय
स्थलांतरितांना सुरक्षित आणि जलद घरी पोहोचवण्यासाठी देशभरातल्या सर्व जिल्ह्यांना जोडणा-या श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्याची भारतीय रेल्वेची तयारी
अडकलेले मजूर आणि त्यांच्या गंतव्यस्थानाची सूची बनवून राज्य नोडल अधिका-यांमार्फत रेल्वेकडे अर्ज करण्याविषयी रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांचे सर्व जिल्हाधिका-यांना निर्देश
दररोज जवळपास 300 श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्याची भारतीय रेल्वेची क्षमता
ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांना त्यांच्या गृहराज्यात सुखरूप पोहोचवण्यासाठी सुविधा
(नवी दिल्ली, 16 मे 2020
स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहोचवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने देशातल्या सर्व जिल्ह्यांना जोडणा-या रेल्वे गाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे.
ठिकठिकाणी अडकलेले मजूर आणि त्यांच्या गंतव्यस्थानाची सूची बनवून राज्य नोडल अधिका-यांमार्फत रेल्वेकडे अर्ज करण्याविषयी रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिका-यांना आज निर्देश दिले.
भारतीय रेल्वेकडे दररोज जवळपास 300 श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्याची क्षमता आहे. मात्र सध्या निम्म्याहूनही कमी क्षमतेचा वापर केला जात आहे.
रेल्वे संपूर्ण क्षमतेचा वापर करून अडकलेल्या श्रमिक प्रवाशांना आपआपल्या गृहजिल्ह्यांपर्यंत सोडण्यास तयार आहे. त्या त्या जिल्ह्यांची वास्तविक गरज लक्षात घेवून, त्या भागात श्रमिक विशेष गाड्या सोडण्यास रेल्वे खाते सज्ज आहे.
आत्तापर्यंत रेल्वेने 15 लाखांपेक्षा जास्त स्थलांतरित प्रवाशांना त्यांच्या गृहराज्यांमध्ये पोहोचवले आहे. यासाठी जवळपास 1150 श्रमिक विशेष गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. सध्या जितके स्थलांतरित मजूर रोज प्रवास करत आहेत, त्यापेक्षा दुप्पट संख्येने मजूर दररोज प्रवास करू शकतील, इतकी भारतीय रेल्वेची क्षमता आहे.
कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती परप्रांतीय श्रमिक जावू इच्छितात, कोणाला कोणत्या जिल्ह्मध्ये जायचे आहे, याची माहिती मिळाली तर, त्या अनुषंगाने त्या त्या जिल्ह्यांपर्यंत जाणा-या गाड्या सोडणे, भारतीय रेल्वे खात्याला शक्य होणार आहे, असंही रेल्वे मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
M.Jaitly/S.Bedekar/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
उत्तर प्रदेशातील संपूर्ण ब्रॉडगेज रेल्वे जाळ्याचे विद्युतीकरण करून भारतीय रेल्वेने गाठला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा
उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून भारतीय रेल्वेची प्रशंसा
यासह, सहा विभागीय रेल्वे  पूर्णपणे विद्युतीकृत
तसेच, हायली युटिलाइज्ड नेटवर्क , झाशी-मुझफ्फरपूर-कटनी मार्गाचे संपूर्ण विद्युतीकरण
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
भारतीय रेल्वेने काल रेल्वे विद्युतीकरणात महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. ईशान्य रेल्वेमधील सुभागपूर-पाचपेरवा ब्रॉडगेज  मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यासह, भारतीय रेल्वेने उत्तर प्रदेशातील सर्व ब्रॉडगेज मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे. यामुळे या प्रदेशातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि या प्रदेशातील गाड्यांच्या वेगात सुधारणा होईल.
ही उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय रेल्वेची प्रशंसा केली आहे.
या कामगिरीसह , भारतीय रेल्वेने पूर्व तटीय रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, उत्तर पूर्व रेल्वे, पूर्व रेल्वे, दक्षिण पूर्व रेल्वे, पश्चिम मध्य रेल्वे या सहा विभागीय रेल्वेमध्ये ब्रॉडगेज मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे. त्याचप्रमाणे , हायली युटिलाइज्ड नेटवर्क , झाशी-मुझफ्फरपूर-कटनी रेल्वेमार्गाचे आता पूर्णपणे विद्युतीकरण झाले आहे.
यामुळे झाशी -लखनौ-बाराबंकी-बुर्हवाल, गोंडा-आनंदनगर-गोरखपूर-वाल्मिकीनगर-सुगौली, मुझफ्फरपूर-बचवाडा आणि नरकटियागंज- रक्सौल -सीतामढी-दरभंगा-समस्तीपूर, सीतामढी-मुझफ्फरपूर-हाझीपूर यासह भटनी-वाराणसी नैनी -माणिकपूर-सतना-कटनी आणि छपरा-वाराणसी या दरम्यान कनेक्टिव्हीटीमध्ये सुधारणा होणार आहे.
आरकेएमच्या 85% विद्युतीकरणासह, भारतीय रेल्वे 100 टक्के विद्युतीकरणाचे अभियान पूर्ण करण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठे हरित रेल्वे जाळे बनण्यासाठी वेगाने प्रगती करत आहे.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 489
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मोटार वाहनांच्या कागदपत्राविषयीच्या वैधतेत 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत आणखी वाढ
नवी दिल्ली, 9 जून 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटार वाहनविषयक कागदपत्रांच्या वैधतेची मुदत सप्टेंबरपर्यंत आणखी वाढवली आहे. त्यानुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांना सूचनावली जारी केली आहे.
याआधी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 30 मार्च 2020 ला सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांना सूचना जारी करून फिटनेस, परवाने , चालक परवाना, नोंदणी व इतर कोणतीही कागदपत्रे ज्यांच्या वैधतेची मुदत टाळेबंदीमुळे वाढवता आली नाही किंवा वाढवता येऊ शकत नाही तसेच ही मुदत 1 फेब्रुवारी 2020 पासून समाप्त झाली आहे किंवा 31 मे 2020 ला संपत आहे, अशी कागदपत्रे 31 मे 2020 पर्यंत अंमलबजावणीसाठी वैध मानली जातील आणि ही कागदपत्रे 30 जून 2020 पर्यंत वैध मानावीत, अशा सूचना अंमलबजावणी अधिकाऱ्याना दिल्या होत्या.
मात्र कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासंदर्भातली परिस्थितीअद्याप जारी असल्याचे लक्षात घेऊन आणि यासंदर्भातली प्राप्त विनंत्या लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवून ही कागदपत्रे अंमलबजावणी संदर्भात 30 सप्टेंबरपर्यंत वैध मानावीत, अशा सूचना गडकरी यांनी मंत्रालयाला दिल्या आहेत.
कोविड-19 काळात नागरिकांच्या सोयीसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 21 मे 2020 ला अधिसूचना जारी करून केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 32 अथवा नियम 81 अंतर्गत शुल्क वैधता किंवा अतिरिक्त शुल्क 31 जुलै2020 पर्यंत शिथिल केले आहे.
कोविड-19 च्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत दिलासा देण्यासाठी, परवाना आवश्यकता, कर, नूतनीकरणासाठी शुल्क, परवान्यासाठी दंड, याबाबत शिथिलता देण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत किंवा इतर कायद्यातल्या इतर अशा तरतुदींचा राज्ये/केंद्रशासित प्र्देशानी विचार करावा, अशी विनंती आता करण्यात आली आहे.S.Pophale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
कागदविरहित राज्यकारभार चालवण्याच्या त्रिपुरा सरकारच्या निर्णयाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 8 मे 2023
कागदविरहित राज्यकारभार चालवण्याच्या त्रिपुरा सरकारच्या निर्णयाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
त्रिपुराचे मुख्यमंत्री प्रा. डॉ. माणिक साहा यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देतांना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे:
"त्रिपुरा सरकारने तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याचा आणि लोकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा निश्चय केला आहे, हे वाचून आनंद वाटला.”
S.Kakade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
आर के चतुर्वेदी यांनी केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारला
मध्य प्रदेश कॅडरचे 1987 च्या तुकडीतील आसएएस अधिकारी आर . के.चतुर्वेदी यांनी आज भारत सरकारच्या रासायनिक आणि खते मंत्रालयातल्या केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारला. यापूर्वी चतुर्वेदी सांस्कृतिक मंत्रालयामध्ये अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी सीबीएसईचे अध्यक्ष म्हणून तसेच राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्राधिकरणाचे महासंचालक म्हणूनही कार्य केले आहे.
केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाचे आधीचे सचिव पी. राघवेंद्र राव दि. 31 मे, 2020 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्या पदावर चतुर्वेदी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नववा आंतरराष्ट्रीय योग दिन मुंबईतल्या गेट वे ऑफ इंडिया इथे साजरा
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मुख्य समारंभाचे केलेले नेतृत्व ही देशवासियांसाठी गौरवाची बाब – केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
मुंबई, 21 जून 2023
9 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन आज सकाळी मुंबईतल्या गेट वे ऑफ इंडिया इथे साजरा करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अमेरिकेतल्या संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मुख्य समारंभाचे नेतृत्व करत आहेत ही देशवासियांसाठी गौरवाची बाब असल्याचे गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी गोयल यांनी योगाभ्यासाचे महत्त्व विशद करण्यासाठी, कोविड काळात त्यांना आलेला अनुभव सांगितला. सातत्यपूर्ण प्रयत्न, व्यापक दूरदृष्टी, आणि प्रेरणा याद्वारे पंतप्रधानांनी आंतर राष्ट्रीय योगदिनाच्या रूपाने, योगशास्त्राला जगाच्या मंचावर प्रतिष्ठेचे स्थान मिळवून दिले. आणि तेव्हापासून, म्हणजे 2015 पासून 21 जून ला दरवर्षी जगभरात योगदिन साजरा केला जात आहे, असे गोयल म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आणि दीर्घ आणि निरोगी आयुष्यासाठी सर्वांनी सातत्याने योगाभ्यास करावा, असे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उपस्थितांशी यावेळी संवाद साधला आणि योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी योग गुरु सुरेश यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपस्थितांनी विविध योगासने केली.
मुंबई बंदर प्राधिकरण, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला पतंजली योगपीठ भारत स्वभिमानचे सहकार्य लाभले. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहरक्षक दलाचे महासंचालक डॉ. पी के उपाध्याय, सिप्झचे विभागीय आयुक्त श्याम जगन्नाथन, वस्त्रोद्योग आयुक्त रूपराशी, इसिजीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा अध्यक्ष सेन्थिलनाथन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षादलाचे कमांडेंट वीरेंद्र प्रताप सिंग, टाटा रुग्णालयाचे डॉ अमित गुप्ता, पतंजली योग संस्थानचे पदाधिकारी यांच्यासह प्रशासानातले वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विविध विभागाचे कर्मचारी, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि युवक – युवती मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.PIB Mumbai | NM/ SSP/ST/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 11 ऑगस्ट 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 51.90 कोटींहून अधिक झाले आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार एकूण 59,57,616 सत्रांद्वारे 51,90,80,524 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 41,38,646 मात्रा देण्यात आल्या.
21 जून 2021 पासून कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला आहे. देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
कोरोनातून बरे होण्याचा दर गेल्या 24 तासात 97.45% झाला असून महामारीची सुरवात झाल्यापासूनचा भारताने गाठलेला हा सर्वोच्च दर आहे.
महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,12,20,981 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. गेल्या 24 तासात 40,013 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
गेल्या 24 तासात 38,353 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.
सलग 45 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,86,351असून 140 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 1.21% आहेत.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ करत देशात गेल्या 24 तासात 17,77,962 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 48.50 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.34% आणि दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर आज 2.16% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर गेले 16 दिवस 3% पेक्षा कमी तर सलग 65 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
- केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 53.24 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत. आणखी 72,40,250 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत. आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 51,56,11,035 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय लसीच्या 2.25 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यावर अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन  विधेयक, 2023 संसदेत मंजूर
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत सांगितले की, "अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन" अर्थात अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था 2047 मध्ये भारताचा दर्जा निश्चित करेल.
राज्यसभेत "अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन  विधेयक, 2023" वरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, अनुसंधान कायदा भारताला विकसित राष्ट्रांच्या निवडक संघात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा करेल.
नंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले. याआधी लोकसभेने सोमवार, 7 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याला मंजुरी दिली होती.
“हे एक असे विधेयक आहे ज्याचा दीर्घकालीन परिणाम, दीर्घकालीन परिणती होणार आहे आणि आपण सर्व, विरोधकांसह भारतातील प्रत्येक नागरिक हितधारक असणार आहोत. ते साध्य करताना हे ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे,” ते म्हणाले.
हे विधेयक गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञानांच्या क्षेत्रातील संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठी उच्च स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करेल.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या विधेयकामुळे देशातील संशोधन आणि विकास खर्चात वाढ होईल. एनआरएफ च्या कार्यकारी परिषदेला केवळ वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठीच नव्हे तर वेगवेगळ्या स्तरावरील निधीच्या उत्तरदायित्वाचे विश्लेषण करणे देखील अनिवार्य आहे.
“ पाच वर्षांसाठी 50,000 कोटी रुपये, त्यापैकी 36,000 कोटी रुपये, म्हणजे जवळजवळ 80%, गैर-सरकारी स्रोतांकडून, उद्योग आणि परोपकारी लोकांकडून, देशांतर्गत तसेच बाहेरील स्रोतांकडून येणार आहेत,” ते म्हणाले.
हे विधेयक राज्य विद्यापीठे आणि संस्थांसाठी स्वतंत्र निधी राखून त्यांची काळजी घेते, असे स्पष्ट करून डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या विधेयकात राज्य विद्यापीठे आणि संस्थांसाठी स्वतंत्र स्पर्धेची संकल्पना असून केवळ त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
चित्ता स्थानांतरणाची प्रगती आणि देखरेख तसेच मध्य प्रदेश वन विभाग आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांना सल्ला देण्यासाठी चित्ता प्रकल्प सुकाणू समितीची स्थापना
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने चित्ता प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन केली आहे.मध्य प्रदेश सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांबरोबर आणि वन विभागाच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भातला निर्णय झाला होता. या सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद नवी दिल्लीच्या ग्लोबल टायगर फोरमचे सरचिटणीस डॉ. राजेश गोपाल यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. देशभरातील विविध ठिकाणचे वन्य जीव अभ्यासक, तसेच वन्य प्राणी विभागाचे अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या आणखी 10 जणांचा या समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
याचबरोबर ज्यावेळी गरज भासेल, त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांबरोबर सल्ला मसलती साठी तयार करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार पॅनेल मध्ये दक्षिण अफ्रिकेतील तीन आणि नामिबियातील एका वन्य जीवअभ्यासकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृती दलासाठी निश्चित करण्यात आलेले स्वरूप असे राहील-
1. चित्ता संगोपन पुनरावलोकन, प्रगती यांचे निरीक्षण करून मध्य प्रदेश वन विभाग आणि एनटीसीएला सल्ला देण्यासाठी.
2. चित्ता अधिवास इको-टूरिझमसाठी सुरु करण्याबाबत नियम निश्चित करण्याविषयी सुचना देणे.
3. प्रकल्प उपक्रमांमध्ये समाजभिमुखता येण्यासाठी लोकांच्या सहभागाविषयी सूचना देणे
4. सुकाणू समिती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित असणार आहे आणि आवश्यकतेनुसार चित्ता संवर्धन प्रकल्पाच्या स्थानी भेट देण्याशिवाय, समिती दर महिन्याला किमान एक बैठक घेईल.
5. समिती आवश्यकतेनुसार कोणत्याही तज्ञांना सल्लामसलत करण्यासाठी आमंत्रित करू शकते.
6. आंतरराष्ट्रीय चित्ता तज्ञांच्या समूहाचा सल्ला घेतला जाईल किंवा विशिष्ट गरजेनुसार भारतात त्या सदस्यांना आमंत्रित केले जाईल.
7. एनटीसीए, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय या समितीचे काम सुलभ करेल.
8. अशासकीय सदस्यांचा प्रवास खर्च आणि इतर आनुषंगिक खर्च सध्याच्या नियमांनुसार एनटीसीएद्वारे केला जाईल.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी प्रक्रिया सुरु
एमएसपीनुसार 13,128.12 कोटी रुपयांची खरेदी
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
खरिपाच्या पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामाची सुरुवात झाली असून गेल्या हंगामाप्रमाणेच या हंगामातदेखील किमान आधारभूत मूल्याच्या विद्यमान योजनेनुसार सरकारने खरीप 2020-21 हंगामातील पिकांची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी प्रक्रिया सुरु ठेवली आहे.
भारतीय अन्नधान्य महामंडळ आणि इतर शासकीय संस्थांनी 15.10.2020 पर्यंत 2020-21 या चालू खरीप विपणन हंगामात 69.53 लाख मेट्रीक टन तांदळाची खरेदी केली आहे. याचा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगढ, केरळ आणि जम्मू-काश्मीर या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 6.09 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. आतापर्यंतचे एमएसपी मूल्य 13,128.12 कोटी रुपये एवढे आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार खरिप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामात तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशातील 41.67 लाख टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांकडून 1.23 लाख टन खोबऱ्याच्या खरेदीला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्याधार योजनेअंतर्गत  डाळी, तेलबिया आणि खोबऱ्याच्या खरेदीचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, तसेच तिथे या पिकांच्या किंमती एमएसपीपेक्षा खाली आल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी केली जाईल.
15.10.2020 पर्यंत तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांमधील 639 शेतकऱ्यांकडून नोडल संस्थांच्या माध्यमातून एमएसपीनुसार 5.21 कोटी रुपये किंमतीच्या 723.79 टन मुग आणि उडदाची खरेदी केली, याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणातील 681 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. तसेच कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांमधील 3961 शेतकऱ्यांकडून एमएसपीनुसार 52 कोटी 40 लाख रुपये मूल्याच्या 5089 टन खोबऱ्याची खरेदी केली. खरिपाच्या डाळी आणि तेलबिया बाजारात विक्रीला आल्यानंतर त्या-त्या राज्यांनी ठरविलेल्या तारखांनुसार सरकारकडून खरेदी सुरु करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी संबधित राज्ये आणि केद्रशासित प्रदेशांकडून केली जात आहे.
कापूस खरेदी हंगाम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु झाला असून 15 ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय कापूस महासंघाने 24001 शेतकऱ्यांकडून 118064 गासड्या कापून खरेदी केला, असून त्यांना एमएसपीनुसार 33353.62 लाख रुपये दिले आहेत.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 66
नौवहन मंत्रालय
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे 60 व्या मर्चंट नेव्ही सप्ताहाचे उद्घाटन
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते आज  मुंबईत राजभवन येथे मर्चंट नेव्ही सप्ताहाचे उद्घाटन करण्यात आले. नौवहन महासंचालनालयाचे महासंचालक आणि एनएमडीसी  समितीचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी मर्चंट नेव्ही सप्ताहाच्या हीरक महोत्सवाच्या उद्घाटनानिमित्त राज्यपालांच्या पोशाखावर मर्चंट नेव्ही दिनाचा लघु ध्वज लावला.
यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींना संबोधित करताना राज्यपालांनी भारताच्या प्रदीर्घ सागरी इतिहासाचा उल्लेख करत भारताच्या आर्थिक विकासासाठी मर्चंट नेव्हीच्या महत्त्वावर भर दिला. मुंबई सभोवतालच्या समुद्रात प्रवासी वाहतूक सेवांच्या विकासासाठीच्या शक्यता तपासून पाहता येतील असे मत त्यांनी व्यक्त केले.आपले शेजारील देश आर्थिक समस्यांमधून जात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था बहुतांशी स्थिर आहे आणि ती अधिक स्थिर होण्यासाठी सागरी व्यापार आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल यावर त्यांनी भर दिला.भारतात सागरी प्रशिक्षण संस्थांची संख्या वाढवून त्यांना अधिक बळकट करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नौवहन महासंचालनालयाच्या महासंचालकानी राष्ट्रीय सागरी दिनाचे महत्त्व आणि भारत सरकारच्या नौवहन महासंचालनाच्या आणि सागरी क्षेत्रातील इतर संबंधित संस्थांच्या घडामोडींबाबत माहिती दिली.
राष्ट्रीय सागरी दिनापूर्वीचा आठवडा मर्चंट नेव्ही सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. ‘ नौवहन क्षेत्रातील अमृत काळ’ ही यावर्षीची संकल्पना आहे.
मर्चंट नेव्ही सप्ताह साजरा करताना, प्रकाशने आणि/किंवा वृत्तपत्रे, नियतकालिके , बैठका, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा, प्रदर्शन, स्पर्धा इत्यादींद्वारे ज्ञान आणि माहितीची देवाणघेवाण करून नौवहन उद्योगाची भूमिका सर्व पैलूंच्या माध्यमातून प्रदर्शित केली जाईल. तसेच भारतीय नौवहन क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल निवडक दिग्गजांना सागर सन्मान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल.
भारताला 7500 किलोमीटरचा मोठा किनारा लाभला असून जवळपास 14,500 किलोमीटरचे देशांतर्गत जलमार्ग, 200 हून अधिक मोठी आणि लहान बंदरे आहेत. भारतीय व्यापारी सागरी ताफ्यात आज 13.7 दशलक्ष जीटी भार वाहक क्षमता असलेली 1526 जहाजे आहेत, अशी माहिती नौवहन महासंचालकांनी दिली. भारताच्या परदेशी व्यापारापैकी 95% तर मूल्यानुसार 75% व्यापार सागरी वाहतुकीद्वारे होतो आणि यापैकी सुमारे 92% माल परदेशी ध्वजांकित जहाजांद्वारे वाहून नेला जातो अशी माहिती त्यांनी दिली. नौवहन व्यवसायात महिलांच्या प्रवेशासाठी प्रोत्साहन.देण्यासाठी भारतीय सागरी प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असलेल्या लिंग समानतेसाठी नौवहन संचालनालय पावले उचलत आहे.
अर्थ मंत्रालय
निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदेची  22वी बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 28 मे 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदेची  22 वी बैठक झाली.
या बैठकीला अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास वित्त सचिव/महसूल विभाग सचिव अजय भूषण पांडे, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव तरुण बजाज, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश सावनी, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास, मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  चे अध्यक्ष सुभाषचंद्र खुंटिया, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण चे अध्यक्ष सुप्रतिम बंड्योपाध्याय आणि भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाचे  अध्यक्ष डॉ. एम. एस. साहो, आणि केंद्र सरकार आणि वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांचे वरिष्ठ अधिकारी.उपस्थित होते.
बैठकीत सध्याची जागतिक आणि देशांतर्गत स्थूल आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय स्थैर्य आणि असुरक्षित मुद्दे, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना भेडसावणाऱ्या संभाव्य प्रमुख समस्या तसेच नियामक व धोरणात्मक प्रतिसाद, एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयच्या तरलता/ पत संबंधी आणि इतर संबंधित समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त, बाजारातील अस्थिरता, देशांतर्गत संसाधन एकत्रीकरण आणि भांडवली प्रवाह या मुद्द्यांवरही परिषदेने चर्चा केली.
परिषदेने नमूद केले की कोविड -19 महामारीच्या संकटामुळे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे कारण या क्षणी संकटाचा अंतिम परिणाम आणि सावरण्याचा कालावधी अनिश्चित आहे. महामारीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने निर्णायक आर्थिक आणि वित्तीय धोरणात्मक उपायांमुळे अल्प कालावधीत गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद स्थिर राहिला आहे, परंतु मध्यम आणि दीर्घ कालावधीत आर्थिक असुरक्षा उघडकीस आणू शकणाऱ्या आर्थिक स्थितीवर सरकार आणि सर्व नियामकांकडून निरंतर दक्षता बाळगण्याची गरज आहे. आर्थिक बाजारात दीर्घकाळ बिघाडाची स्थिती टाळण्यावर सरकार आणि नियामकांचे प्रयत्न केंद्रित आहेत.
अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात मदत करण्यासाठी अलिकडच्या काही महिन्यांत सरकार आणि नियामकांनी घेतलेल्या पुढाकारांची परिषदेने दखल घेतली. आर्थिक नुकसान मर्यादित राखण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय आणि आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे आणि वित्तीय संस्थांच्या तरलता आणि भांडवली गरजा यापुढेही पूर्ण केल्या जातील.
एफएसडीसीने पूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर सदस्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावाही परिषदेने घेतला.M.Jaitly/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198