ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयपीपीबीची स्थापना हा ऐतिहासिक निर्णय-राज्यपाल सी. विद्यासागर राव
आयपीपीबीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण दुसऱ्या पातळीवर, यामुळे आर्थिक समावेशनाच्या नवीन अध्यायाला सुरुवात-मुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबई, 1 सप्टेंबर 2018
‘डाक सेवक’ मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार कसे करावे यासंदर्भातील माहिती लोकांना देणार असल्यामुळे ते लोकांचे शिक्षक आहेत असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट पेमेंट बँकेच्या उद्घाटनप्रसंगी नवी दिल्ली येथे केलेले. हा कार्यक्रम देशभरातील 3000 विविध केंद्रांवर संपन्न झाला असून नवी दिल्लीच्या मुख्य कार्यक्रमाला संलग्नीत करण्यात आला होता.
मुंबईत आयपीपीबीच्या अंधेरी शाखेचे उद्घाटन राजभवन येथे करताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, ग्रामीण क्षेत्रात सबळतेने बँकिंग सेवा मोठ्या प्रमाणावर देण्यासाठी आर्थिक समावेशनासाठी इंडियन पोस्ट पेमेंट बँकेची स्थापना हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.
राज्यपाल पुढे म्हणाले की, 165 वर्षांच्या राष्ट्राला दिलेल्या सेवेमुळे टपाल विभाग हा देशाच्या जनतेसाठी एक अविभाज्य घटक बनला आहे. टपाल विभागाने विश्वास, पारदर्शकता आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांद्वारे समाजातील शेवटल्या घटकाशी संबंध स्थापित केले आहेत. कामाशी अति नम्र असल्याने पोस्टमनवर उत्स्फुर्ततेने कविता, गाणी आणि यावर लेखही लिहिण्यात येतात, हिच खरी टपाल विभागाची ऊर्जा आहे.
तरुण उद्योजकांना कर्जाची तरतूद करण्यासंदर्भात बोलतांना राज्यपालांनी सांगितले की, आयपीपीबी अनेक वित्तीय संघटनांशी हातमिळवणी करत असून त्यांच्याद्वारे कर्ज, गुंतवणूक आणि विमा उत्पादने भारताच्या तरुणांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी देण्यात येतील. या बँकेचा फायदा उद्योजकांना तसेच शेतकऱ्यांना पूरक उत्पादन घेण्यास मदतशीर ठरेल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयपीपीबीच्या गिरगांव शाखेचे उद्घाटन करतांना सांगितले की, आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणानुसार, थेट लाभ हस्तांतरणामुळे 75 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यांनी यावेळी आर्थिक समावेशनाच्या विशेष आवृत्तीचे प्रकाशन आणि पाच लेखाधारकांना क्यूआर कार्डचे वितरण केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आयपीपीबीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण योजना दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचेल. देशभरात 1 लाख 30 हजार वित्तीय समावेशन केंद्र उघडण्यात येणार असून जे आज मितीच्या भारतातील ग्रामीण भागातील बँकांच्या 2.5 पट असेल. ग्राहकांच्या केवायसीसाठी आधार कार्ड हा डाटा बेस ठेवून ग्राहकांना कमी किंमतीत वस्तू मिळू शकतील आणि होणारा लाभ हा ग्राहकांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरीत करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी आयपीपीबीचे महत्त्व विशद करताना सांगितले की, या बँकेची सर्वच स्तरातील लोकांना जसे वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी, विस्थापित इत्यादींना मदत होणार असून बायोमॅट्रिकद्वारे आर्थिक व्यवहार केल्यास तुम्हाला खाते क्रमांक किंवा पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सेवा, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टिम आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुरक्षा यावर आयपीपीबीचा जोर राहणार आहे. टपाल विभागाने आर्थिक समावेशनाची ओळख करून दिली असून टपाल कार्यालयांमध्ये 40 कोटी ग्राहकांची 17 कोटी बचत खाती आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. डाक सेवक हे लोकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवून ग्रामीण भागातील जनतेला वित्तीय व्यवहार करण्यास मार्गदर्शन करतील. यामुळे आयपीपीबी आणि ग्राहक यांच्यात विन-विन सिच्युएशन निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 105
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत-अमेरिका भागीदारी हा 21व्या शतकातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे- पीयूष गोयल
भारत आणि अमेरिका भागीदारी हा 21 व्या शतकातील एक अतिशय महत्त्वाचा क्षण आहे, असे केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले आहे. “ चले साथ साथः पुढे वाटचाल करताना” या घोषवाक्याचा त्यांनी या भागीदारीच्या दृढतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना पुनरुच्चार केला. नवी दिल्ली येथे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया  च्या 31व्या सर्वसाधारण सभेत “भारत-अमेरिका भागीदारीः भविष्यातील बळकटीकरण” या विषयावर आयोजित सत्राच्या उद्घाटन समारंभात ते आज बोलत होते, यावेळी त्यांनी भारत-अमेरिका यांची वृद्धी आणि समृद्धीच्या दृष्टीकोनातून दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक संबंधांमध्ये विविधता आणण्याचे आणि हे संबंध अधिक दृढ करण्याचे महत्त्व सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन या दोन्ही नेत्यांचा परस्परांशी चांगला परिचय आहे आणि जगभरातील गुंतागुंतीच्या भूराजकीय समस्यांवर तोडगे काढण्यासाठी दोघे एकमेकांसोबत खूप चांगल्या प्रकारे काम करतात यावर त्यांनी भर दिला. टॅलेन्ट टेक्नॉलॉजी, ट्रेडीशन, ट्रेड आणि ट्रस्टीशिप हे पंतप्रधानांनी निर्धारित केलेले पाच टी भारत आणि अमेरिका नातेसंबंधाचा दृष्टीकोन आहेत, असे गोयल यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सर्वाधिक पातळीवर पोहोचला आहे असे त्यांनी नमूद केले आणि आगामी काळात त्यामध्ये अनेक पटींनी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
अमेरिकेतून काम करणाऱ्या आणि त्याच प्रकारे भारतातून काम करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांची गोयल यांनी उदाहरणे दिली आणि कशा प्रकारे या कंपन्या परस्परांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये योगदान देत आहेत ते अधोरेखित केले.
भारतामधून जगभरात पुरवली जाणारी तांत्रिक आणि व्यवस्थापन कुशल गुणवत्ता संपूर्ण जगासोबत भारताचे संबंध बळकट करत आहे असे त्यांनी सांगितले. अनेक अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर भारतीय किंवा भारतीय वंशाचे अधिकारी काम करत असल्याचे त्यांनी दाखले दिले.
भारतामध्ये अमृत काळ हा अतिशय महत्त्वाचा कालखंड असून त्यामध्ये लोकसंख्याविषयक लाभांश देशाच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट करण्यात आणि देशाचे भवितव्य घडवण्यात योगदान देत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. व्यवसायांमध्ये सरकारचा किमान हस्तक्षेप असल्याने उच्च दर्जाच्या उत्पादनांची आणि सेवांची निर्मिती करून उद्योगांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहणे अतिशय महत्त्वाचे आहे यावर गोयल यांनी भर दिला.
अंतराळ विभाग
वर्ष 2022 च्या तिसर्या तिमाहीत चांद्रयान -3 अवकाशात सोडले जाण्याची शक्यता आहे - डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , भूविज्ञान राज्यमंत्री  ; पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, यापुढे सामान्य कामकाज गृहीत धरून वर्ष 2022 च्या तिसर्या तिमाहीत चांद्रयान -3 अवकाशात सोडले जाण्याची शक्यता आहे . आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ते म्हणाले की चांद्रयान -3 चे काम प्रगतीपथावर आहे.
चांद्रयान -3 च्या तयारीमध्ये साधनांच्या मांडणीला अंतिम रूप देणे, उपप्रणालीची उपलब्धता, एकात्मीकरण , अवकाशयान पातळीची तपशीलवार चाचणी आणि पृथ्वीवर प्रणालीच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशेष चाचण्यांचा समावेश आहे. कोविड --19 महामारीमुळे या कामात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र लॉकडाउन काळातही घरून करणे शक्य असलेली सर्व कामे करण्यात आली. अनलॉक कालावधी सुरू झाल्यानंतर चांद्रयान -3 चे काम पुन्हा वेगाने सुरू झाले आणि ते अंतिम टप्प्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी  यांच्यातील मुख्यालय कराराला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत सरकार आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी  यांच्यात 22 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या मुख्यालय कराराला  मान्यता देण्यात आली.
23 सप्टेंबर 2019 रोजी न्यूयॉर्क येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या क्लायमेट अॅक्शन समिटदरम्यान पंतप्रधानांनी सीडीआरआयचा शुभारंभ केला. भारत सरकारने सुरू केलेला हा एक मोठा जागतिक उपक्रम आहे आणि हवामान बदल आणि आपत्ती निवारणाच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जाते.
28 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने नवी दिल्ली येथे सचिवालय स्थापनेस मान्यता दिली होती आणि 2019-20 ते 2023-24 या 5 वर्षांच्या कालावधीत सीडीआरआयला 480 कोटी रुपयांच्या भारत सरकारच्या आर्थिक सहाय्यास मान्यता दिली होती.
त्यानंतर, 29 जून, 2022 रोजी मंत्रिमंडळाने सीडीआरआयला आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून मान्यता देण्यास आणि संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 च्या कलम -3 नुसार सीडीआरआय सूट, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करण्यासाठी मुख्यालय करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली होती.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, 22 ऑगस्ट, 2022 रोजी भारत सरकार आणि सीडीआरआय दरम्यान मुख्यालयावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
सीडीआरआय ही राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटना आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँका आणि वित्त पुरवठा यंत्रणा, खाजगी क्षेत्र, शैक्षणिक आणि ज्ञान संस्था यांची जागतिक भागीदारी आहे ज्याचे उद्दीष्ट हवामान आणि आपत्ती जोखमीसाठी पायाभूत प्रणालींच्या लवचिकतेस प्रोत्साहन देणे आणि त्याद्वारे शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे आहे.
ही संस्था सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 31  देश, सहा  आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि दोन  खाजगी क्षेत्रातील संस्था सीडीआरआयचे सदस्य बनल्या आहेत. विविध प्रकारचे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देश, विकसनशील देश आणि हवामान बदल आणि आपत्तींचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांना एकत्र करून सीडीआरआय सातत्याने आपले सदस्यत्व वाढवत आहे.
भारत सरकार आणि सीडीआरआय यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यालय कराराच्या अनुमोदनामुळे संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 च्या कलम - 3 नुसार सवलती, बळकटीकरण आणि विशेषाधिकार प्रदान करणे सुलभ होईल जेणेकरून सीडीआरआयला एक स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय वैध मान्यता मिळेल जेणेकरून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कार्ये अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
कौशल्य भारत अभियानाचे उद्दिष्ट
देशभरात कौशल्य विकास प्रयत्नांची क्षमता वाढवून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दरवर्षी एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक मजबूत संस्थात्मक चौकट उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने माननीय पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाची  15 जुलै, 2015 रोजी सुरुवात केली. कौशल्य भारत अभियानांतर्गत, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय दीर्घ मुदतीच्या व अल्प मुदतीच्या प्रशिक्षणाद्वारे तरुणांना रोजगाराचे कौशल्य प्रदान करते. अल्प मुदतीच्या प्रशिक्षणासाठी मंत्रालय पंतप्रधान कौशल विकास योजना  आणि जन शिक्षण संस्थान  राबवित आहे. 2017-18 to 2019-20 या कालावधीत पीएमकेव्हीवाय 2.0 अंतर्गत वाटप केलेल्या निधीचा व खर्चाचा तपशील परिशिष्ट I-भाग-A मध्ये आहे. पीएमकेव्हीवाय 2.0 अंतर्गत 01.04.2020 पर्यंत 94.17 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2018-20 साठी जेएसएस योजनेंतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांसह वाटप केलेल्या निधीचा व खर्चाचा तपशील परिशिष्ट I-भाग-B मध्ये आहे.
कुशल कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिले जाते. एकूण क्र. आयटीआयची 2014 मध्ये असलेली 11964 ही संख्या वाढून 2018-19 मध्ये 14939 झाली आहे. तसेच या कालावधीत प्रशिक्षणार्थींची नोंदणी 16.90 लाखांवरून वाढून 23.08 लाख झाली आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची  स्थापना व त्याचे कार्यान्वयन हे संबंधित राज्य सरकारांच्या कार्यक्षेत्रात आहे, तर नियमावली व अभ्यासक्रम तयार करणे तसेच परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्र देणे हे केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येते.
Annexure-I
PART-A
Details of fund allocated and spent under the PMKVY 2.0 from 2017-18 to 2019-20.
|
|
S.No.
|
|
Financial Year
|
|
Budget Allocated 
|
|
Expenditure 
|
|
1
|
|
2017-18
|
|
1723.19
|
|
1721.18
|
|
2
|
|
2018-19
|
|
1946.45
|
|
1909.19
|
|
3
|
|
2019-20
|
|
1749.22
|
|
1648.25
PART-B
Details of fund allocated and spent along with candidates trained under the JSS scheme for the FY 2018-20.
|
|
S.No.
|
|
Financial Year
|
|
Budget allocated 
|
|
Budget Spent 
|
|
Candidates trained 
|
|
1
|
|
2018-19
|
|
80
|
|
61.50
|
|
1.67
|
|
2
|
|
2019-20
|
|
80
|
|
78.50
|
|
4.01
कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyangar/V.Joshi /P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
देशातील 123 जलाशयांमध्ये 13.08.2020 रोजी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 88% आणि गेल्या दहा वर्षांच्या सरासरी साठयाच्या तुलनेत 98% जलसाठा आहे
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
देशातील 123 जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावर साप्ताहिक स्वरूपात देखरेख करत आहे. या जलाशयांपैकी 43 जलाशयांमधून 60 मेगावॅटहून अधिक स्थापित क्षमता जलविद्युत निर्मिती होते. या 123 जलाशयांची एकूण जलसाठा क्षमता 171.090 बीसीएम आहे जी देशभरातील अंदाजित पाणीसाठयाच्या अंदाजे 66.36 टक्के आहे. दिनांक 13 ऑगस्ट 2020 रोजी जारी करण्यात आलेल्या जलाशय साठा बुलेटिन अनुसार,या जलाशयांमध्ये सध्या 92.916 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 54% आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा पाणीसाठा 105.856 बीसीएम होता. अशा प्रकारे 13 ऑगस्ट 2020 रोजी जारी बुलेटिन अनुसार, 123 जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 88% आणि गेल्या दहा वर्षांच्या सरासरी साठयाच्या तुलनेत 98% जलसाठा आहे .
पश्चिम क्षेत्रांमध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्रचा समावेश आहे. सीडब्ल्यूसीच्या देखरेखीअंतर्गत 42 जलाशय येतात. त्यांची पाणीसाठा क्षमता 35.24 बीसीएम आहे. जलाशय साठा बुलेटिन दिनांक 13.08.2020 अनुसार, या जलाशयांमध्ये सध्या 19.02 बीसीएम पाणीसाठा आहे जो एकूण क्षमतेच्या 54 टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा 70 टक्के होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी पाणीसाठा आहे
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
नौवहन मंत्रालय
मनसुख मांडविया यांनी जहाज बांधणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  म्हणून कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 31 मे 2019
मनसुख मांडविया यांनी आज जहाज बांधणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्याकडे रसायने आणि खते राज्यमंत्री पदाचा कार्यभारही देण्यात आला आहे.
आधीच्या सरकारमधे मांडविया रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाज बांधणी तसेच रसायने आणि खते या विभागांचे राज्यमंत्री होते. मांडविया 2012 पासून राज्यसभेचे सदस्य आहेत.
D.Wankhade/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 88
कृषी मंत्रालय
धान खरेदीत गतवर्षीच्या तुलनेत 23.22% ने वाढ
सुमारे 48.28 लाख शेतकऱ्यांना खरिप विपणन हंगाम खरेदीचा लाभ
सरकार खरीप विपणन हंगाम 2020-21, मध्ये गेल्या हंगामानुसार अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमतीवर  शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करीत आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील धान  खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंड या राज्यांमध्ये 18.12.2020 पर्यंत 411.05 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाले. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 23.22% नी वाढ झाली.
सुमारे 48.28 लाख शेतकऱ्यांना याआधीच चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान हमीभावावरील एकूण 77608.01 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ झाला आहे.
याशिवाय, राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा,राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 51.00 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत खरेदीला मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये 1.23 लाख मेट्रीक टन खोबरे  खरेदीला मंजूरी देण्यात आली आहे. राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत इतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल.
18.12.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग, उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 191669.08 मेट्रीक टन 1027.76 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थानमधील 105987 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 18.12.2020 पर्यंत 16799.87 कोटी रुपये किंमतीच्या 5761122 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 1120868 शेतकऱ्यांना झाला.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 28 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 1,02,22,525 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 87 कोटी  मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 84,62,957 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 26,030 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,29,58,002 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.81% झाला आहे. मार्च 2020 पासूनचा रुग्ण बरे होण्याचा हा सर्वोच्च दर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 93 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्ण नोंदीचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 18,795 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. 201 दिवसांनंतर 20,000 पेक्षा कमी दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2,92,206 असून देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 0.87% आहे. तसेच ही रुग्णसंख्या गेल्या 192 दिवसातील निचांकी आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 13,21,780 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 56.57  कोटींहून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.88% असून गेल्या 95 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.42% असून, गेले सलग 29 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 112 दिवस हा दर 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स:-
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
‘शिष्ट भारत अभियानाला’ डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2019
आपल्या आचरणातून मोठ्या माणसांनी युवा पिढीसमोर आदर्श घालून दिला पाहिजे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे. एका बिगर सरकारी संस्थेने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘शिष्ट भारत अभियान’ शुभारंभ कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. ज्येष्ठ पिढीचे आचरण पाहून युवा पिढी नैसर्गिकरित्या मूल्ये आत्मसात करत असते. त्यामुळे मोठ्यांनी सजग होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेली स्वच्छ भारत अभियान लोकचळवळ झाली. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे लोकांमध्ये वर्तनात्मक सुधारणा झाल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 105
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे अध्यक्ष डॉ सैय्यद इब्राहिम रायसी यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक दृष्ट्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
दक्षिण आफ्रिकेमधील आगामी ब्रिक्स  परिषदेमधील पुढील भेटीसाठी उत्सुक असल्याचे दोन्ही नेत्यांचे प्रतिपादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे अध्यक्ष डॉ सैय्यद इब्राहिम रायसी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संभाषण केले. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक दृष्ट्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.
भारत-इराण संबंधांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि इथल्या जनतेमधील दृढ संबंधांचा संदर्भ असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
दोन्ही नेत्यांनी संपर्क केंद्र म्हणून चाबहार बंदराच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासह, द्विपक्षीय सहकार्य आणखी मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.दोन्ही नेत्यांनी ब्रिक्सची  व्याप्ती वाढवण्यासह, बहुपक्षीय व्यासपीठावरील परस्पर सहकार्याबाबतही चर्चा केली, आणि दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या आगामी ब्रिक्स परिषदेमधील पुढील भेटीची आशा व्यक्त केली.
अर्थ मंत्रालय
देशातल्या 115 विकास आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये सीडबीचे “उद्यम अभिलाषा” हे राष्ट्रीय स्वयं उद्यमशीलतेविषयक जागृती अभियान सुरु
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2018
महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीचे औचित्य साधत सीडबी म्हणजे भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने राष्ट्रीय स्तरावर स्वयं उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी “उद्यम अभिलाषा” हे जागृती अभियान सुरु केले आहे. नीति आयोगाने शोधलेल्या 115 विकास आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान राबवले जाणार असून त्या अंतर्गत 15,000 युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उदिृष्ट आहे.
3 ऑक्टोबर म्हणजे आजपासून 8 ऑक्टोबरपर्यंत देशभरात हे अभियान राबवले जाणार आहे. या अंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या मागास भागातील युवकांना 800 प्रशिक्षक उद्योगविषयक प्रशिक्षण देतील.
सीडबीने यासाठी सीएसई प्रशासन सेवा या विशेष सरकारी संस्थेशी भागीदारी केली आहे. या अंतर्गत युवकांना विविध तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ज्यात युवतींवर विशेष भर दिला जाईल. त्याशिवाय हे अभियान राबवण्यासाठी सीडबीने बँका, नाबार्ड, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारांचीही मदत घेतली आहे. उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या युवकांना कर्ज मिळवण्यासाठीच्या शिवाय इतर सरकारी योजनांचीही माहिती या अभियानांतर्गत दिली जाईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिकंदराबाद- तिरुपती वंदे भारत एक्स्प्रेसला तेलंगणातील हैदराबादमधील सिंकदराबाद रेल्वे स्थानकात दाखवला हिरवा झेंडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणातील हैदराबादमधील सिंकदराबाद रेल्वे स्थानकात सिकंदराबाद- तिरुपती वंदे भारत एक्स्प्रेसला आज हिरवा झेंडा दाखवला. सिंकदराबाद रेल्वे स्थानकात आल्यानंतर पंतप्रधानांनी सिकंदराबाद- तिरुपती वंदे भारत एक्स्प्रेसची पाहणी केली आणि गाडीच्या कर्मचारी वर्गाशी तसेच लहान मुलांशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांचा ट्विटर संदेश –
“सिकंदराबाद आणि तिरुपती यांच्या कनेक्टीव्हिटीत वाढ करणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसची झेंडा दाखवून सुरुवात.तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशच्या जनतेचे ही गाडी सुरू झाल्याबद्दल मी अभिनंदन करतो.”
माहिती तंत्रज्ञानाचे शहर अशी ओळख असलेले हैदराबाद आणि भगवान वेंकटेश्वराचे धाम तिरुपती यांना जोडणारी सिकंदराबाद- तिरुपती वंदे भारत एक्स्प्रेस ही अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात तेलंगणातून सुरू झालेली दुसरी वंदे भारत रेल्वेगाडी आहे. या रेल्वेगाडीमुळे दोन शहरांमधल्या प्रवासासाठी लागणारा वेळ जवळपास साडेतीन तासांनी कमी होणार असून त्याचा फायदा यात्रेकरूंना होईल.
या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह तेलंगणच्या राज्यपाल डॉ. तमिळसाई सौंदरराजन, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी.किशन रेड्डी उपस्थित होते.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उद्या प्रमुख उपकरणे/प्लॅटफॉर्मची तिसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी प्रसिद्ध करणार
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2022
‘आत्मनिर्भर भारत’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या आणखी एका मोठे पाऊल टाकत, संरक्षण मंत्रालय तिसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी जारी करायच्या तयारीत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 07 एप्रिल 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे, डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची प्रमुख उपकरणे/प्लॅटफॉर्मचा समावेश असलेली तिसरी यादी प्रसिद्ध करतील.
ही तिसरी यादी अनुक्रमे 21 ऑगस्ट 2020 आणि 31 मे 2021 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या 101 वस्तूंच्या पहिल्या आणि 108 वस्तूंच्या दुसऱ्या यादीवर आधारित आहे. पहिल्या यादीतील प्रमुख सामग्रीमध्ये 155mm/39 कॅल अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर, हलके लढाऊ विमान  Mk-IA - वर्धित स्वदेशी सामग्री, पारंपारिक पाणबुड्या आणि दळणवळण उपग्रह GSAT-7C यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या यादीतील प्रमुख वस्तूंमध्ये नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट, भू-आधारित एमआरएसएएम शस्त्रास्त्र यंत्रणा, स्मार्ट अँटी-फील्ड शस्त्रास्त्र यंत्रणा  एमके-आय, लढाऊ विमानांसाठी ऑनबोर्ड ऑक्सिजन जनरेशन सिस्टम  आधारित एकात्मिक लाइफ सपोर्ट सिस्टीम आणि रणगाडा  साठी 1000 एचपी इंजिनचा समावेश आहे.
तिसर्या यादीमध्ये 100 हून अधिक वस्तूंचा समावेश असेल, ज्यामध्ये जटिल उपकरणे आणि प्रणाली विकसित केल्या जात आहेत आणि पुढील पाच वर्षांत निश्चित मागणीत परिवर्तित होण्याची शक्यता आहे. तिसऱ्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंचा भाग म्हणून येत्या पाच वर्षांत 2,10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंची मागणी उद्योगांकडे केली जाण्याची शक्यता आहे. जटिल शस्त्रास्त्र प्रणालींपासून ते सुसज्ज वाहने, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या इ. 300 हून अधिक अत्याधुनिक वस्तू अधिसूचनेद्वारे समाविष्ट केल्या जातील.
आत्तापर्यंतची प्रगती
पहिल्या आणि दुसऱ्या यादीच्या अधिसूचनेपासून, सशस्त्र दलांनी 53,839 कोटी रुपयांच्या 31 प्रकल्पांच्या करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. 1,77,258 कोटी रुपयांच्या 83 प्रकल्पांसाठी आवश्यकतेचा स्वीकार  करण्यात आला आहे. याशिवाय, 2,93,741 कोटी रुपयांची प्रकरणे पुढील पाच-सात वर्षांत प्रगतीपथावर येतील.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
या कठीण परिस्थितीमध्ये समर रिबेल्स अनेक कुटुंबांना नैतिक आधार देईल अशी आशा आहे: दिग्दर्शक मार्टिना साकोवा “चित्रपट मैत्री, विश्वास, आपुलकी आणि प्रेमास प्रोत्साहन देतो”
पणजी, 20 जानेवारी 2021
एक 11 वर्षाचा मुलगा आपल्या आईला विरोध करत आपल्या आजोबांचा शोध घेण्यासाठी जर्मनीतील आपल्या घरातून स्लोवाकीया येथे पळून जातो परंत आपण कल्पना केल्याप्रमाणे आपल्या आजोबांचा स्वभाव हा मैत्रीपूर्ण नसल्याचे त्याच्या लक्षात येते.
या मुलाच्या रोमांचक प्रवासाविषयी51 व्या इफ्फीमधील वर्ल्ड पॅनोरामा विभागात प्रदर्शित झालेल्या समर रिबेल या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका मार्टिन साकोवा म्हणाल्या, “एका 11 वर्षाच्या मुलाच्या नजरेतून ही कथा सांगितली जाते. या कठीण परिस्थितीमध्ये ही कथा अनेक कुटुंबांना नैतिक आधार देईल अशी मला आशा आहे. मैत्री, विश्वास आणि आपुलकी आणि प्रेम भावना हा या चित्रपटाचा आशय आहे. चित्रपटातील भावना प्रेक्षकांना समजतील आणि या चित्रपटातील विशेष विनोद त्यांना चांगले वाटतील." 51 व्या इफ्फी मध्ये आज पाचव्या दिवशी  आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
“माझ्या लहानपणी देखील मी विभक्त कुटुंबाच्या समस्येचा सामना केला होता, परंतु माझ्या आजोबांसोबत माझे बालपण खूप चांगले गेले,” अशी कबुली दिग्दर्शिकेने यावेळी दिली. जोनासची भूमिका साकारणारा एलीचा व्हिसकोसिल हा बालकलाकार एक उत्स्फूर्त आणि हुशार अभिनेता आहे, त्याने या भूमिकेच्या मागणीनुसार अभिनय केला असून तो नवीन काहीतरी करण्यासाठी नेहमी तयार असायचा.
चित्रपटासाठी ‘समर रिबेल’ हे शीर्षक का निवडले या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, “मुलांना एकसारखी स्थिती आवडत नाही, त्यांना बदल हे हवेच असतात.”M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161