ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
हवाई प्रवासी रोपवे प्रणाली विकसित करण्यासाठी भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाची जमीन उत्तराखंड सरकारकडे हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मसूरी येथील भारत -तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या  मालकीची 1500 चौरस मीटर जमीन उत्तराखंड राज्य सरकारला देहरादून आणि मसुरी दरम्यान 'हवाई प्रवासी रोपवे प्रणाली ; या पायाभूत प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करायला मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लांबीचा मोनो-केबल रोपवे असून सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येईल. पुरकुल गाव, देहरादून  आणि लायब्ररी, मसूरी  असेल आणि आणि यासाठी अंदाजे .285 कोटी रुपये खर्च होणार असून दर तासाला 1000 लोकांची वहन क्षमता असेल. यामुळे देहरादून ते मसूरी दरम्यान रस्ते मार्गावरील वाहतुकीचा ओघ कमी होईल.
याव्यतिरिक्त, यामुळे 350 रोजगारांची थेट निर्मिती होईल आणि 1500 हून अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळू शकेल. हे काम पूर्ण झाल्यावर रोप वे पर्यटकांसाठी एक मोठे आकर्षण ठरेल आणि यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळेल आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी निर्माण होतील.
अर्थ मंत्रालय
बनावट व्यवहाराचे 290.70 कोटी रुपयांचे रॅकेट नागपूर डीजीजीआय कडून उध्वस्त
एम अँन्ड एम एडव्हायझर अँन्ड कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकाला अटक
25.22 कोटी रुपयाच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रोखीने वसुली
बनावट आयटीसी पास करून त्याचा लाभ घेणाऱ्या अस्तित्वात नसलेल्या धुळे इथल्या जाहिरात कंपनीच्या तपासासंदर्भात मुंबई स्थित एम अँन्ड एम एडव्हायझर अँन्ड कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या इमारतीवर आणि कंपनीच्या संचालक आणि सनदी लेखापालाच्या घरी छापा घालण्यात आला. प्रसारण हक्क आणि चित्रपट दाखवण्यासाठी परवानाप्राप्त सेवा देण्यासाठी या कंपनीने नोंदणी केली होती.
यावेळी सापडलेल्या कागद पत्रावरून, चित्रपट निर्मिती हाउससाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वाहिन्यांवर प्रसारणासाठी चित्रपट हक्क परवाना देण्यात कंपनी गुंतली असल्याचे समोर आले आहे. मोठ्या निर्मिती संस्थांनी निर्माण केलेल्या चित्रपटांसाठी आपली कंपनी एकमेव हक्क धारक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.नामांकित बॅनरनी निर्मिती केलेल्या चित्रपटांचे हक्क कंपनी खरेदी करून हे हक्क करार पद्धती अंतर्गत राईटस असायनरकडे हस्तांतरित करत असे आणि ते इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेत असत.
या कंपनीने 290.70 कोटी रुपयांचे बनावट व्यवहार केले असून अंतिम लाभार्थी असलेल्या राईटस असायनरकडे 25.22 कोटी रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.
कंपनीने पास केलेले संपूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे 25,22,62,786 रुपये राईटस असायनरने तपासादरम्यान रोखीत दिले.
कंपनीचे संचालक प्रदीप अशोक मालणकर आणखी तीन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे आढळून आले असून 5 डिसेंबर 2020 ला त्याला अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2020 पर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
S.Tupe/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
व्हाईस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यांनी पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून पदभार स्वीकारला
मुंबई, 28 फेब्रुवारी 2023
आयएनएस शिक्रावर आज आयोजित एका दिमाखदार संचलनात व्हाईस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एव्हीएसएम, एनएम यांनी व्हाईस ॲडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी यांच्याकडून पश्चिम नौदल कमांडचे  फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ , म्हणून पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर, फ्लॅग ऑफिसरांनी गौरवस्तंभ  येथे पुष्पचक्र अर्पण करून राष्ट्रसेवेत सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सर्व जवानांना आदरांजली वाहिली. फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, व्हाईस ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या  एकात्मिक मुख्यालयात कार्मिक प्रमुख म्हणून काम केले.
सैनिक स्कूल रेवा आणि खडकवासलाच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे ते माजी विद्यार्थी असून 1 जुलै 1985 रोजी त्यांना भारतीय नौदलात नियुक्त करण्यात आले. दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धनीती विशेषज्ञ म्हणून, त्यांनी सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर ऑफिसर म्हणून नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांवर आणि नंतर गाईडेड क्षेपणास्त्र विनाशिका आयएनएस मुंबईचे कार्यकारी अधिकारी आणि प्रधान युद्ध अधिकारी म्हणून काम केले. त्यांनी विनाश, किर्च आणि त्रिशूल या भारतीय नौदलाच्या जहाजांचे नेतृत्व केले. त्यांनी विविध महत्त्वाची कार्यान्वयन आणि कर्मचारी पदे भूषवली ज्यात मुंबई येथील वेस्टर्न फ्लीटचे फ्लीट कार्यान्वयन अधिकारी, नौदल कार्यान्वयन संचालक, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन्सचे प्रधान संचालक आणि नेव्हल प्लॅन्सचे प्रधान संचालक यांचा समावेश आहे. रिअर ॲडमिरलच्या पदावर बढती मिळाल्यावर, त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या  मुख्यालयात नौदल कर्मचारी सहाय्यक प्रमुख  आणि पूर्व फ्लीट कमांडिंग फ्लॅग ऑफिसर म्हणून काम केले.
जून 2019 मध्ये व्हाईस ॲडमिरल पदावर बढती मिळाल्यावर, फ्लॅग ऑफिसर यांची एझिमाला, केरळ येथील भारतीय नौदल अकादमीचे कमांडंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते जुलै 2020 ते मे 2021 या कालावधीत नौदल कार्यान्वयन महासंचालक होते, ज्या काळात नौदल सागरी परिचालनाचा कल जास्त होता. कोविड महामारीची सर्वांगीण तीव्रता असूनही नौदल युद्धासाठी सज्ज, एकसंध आणि विश्वासार्ह शक्ती आहे, जी अनेक जटिल सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार आहे याचा विश्वास देण्यात त्यांनी योगदान दिले.
ॲडमिरल वेलिंग्टनच्या डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ महाविद्यालयाचे पदवीधर आहेत, जिथे त्यांना थिम्मय्या पदक प्रदान करण्यात आले. त्यांनी 2007-08 मध्ये यूएस नेव्हल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आयलंड येथे नेव्हल हायर कमांड कोर्स आणि नेव्हल कमांड कॉलेजमध्ये देखील शिक्षण घेतले, जिथे त्याने प्रतिष्ठित रॉबर्ट ई बेटमन आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक जिंकले.
व्हाइस ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी कर्तव्य निष्ठेसाठी अति विशिष्ट सेवा पदक आणि नौसेना पदक प्राप्त केले आहे. ते एक उत्कृष्ट खेळाडू देखील आहेत आणि टेनिस, बॅडमिंटन आणि क्रिकेटची विशेष रुची आहे. हे फ्लॅग ऑफिसर आंतरराष्ट्रीय संबंध, लष्करी इतिहास, आणि नेतृत्वाची कला आणि विज्ञान या विषयांचे गाढे अभ्यासक आहेत.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
कृषी मंत्रालय
मॉरिशसचे कृषी उद्योग आणि अन्न सुरक्षा मंत्री मनीष गोबीन यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांची भेट घेतली
भारत आणि मॉरिशस हे दोन्ही देश इतर देशांशी अन्न सुरक्षेच्या मुद्यावर अधिक सखोलपणे काम करतील
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
मॉरिशसचे कृषी उद्योग आणि अन्न सुरक्षा मंत्री मनीष गोबीन यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेतली. दोन्ही देश इतर देशांशी अन्न सुरक्षेच्या मुद्यावर अधिक सखोलपणे काम करावे यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.
या बैठकीत, केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की, भारताचे मॉरिशस सोबतचे संबंध अत्यंत दृढ आहेत आणि हे संबंध केवळ राजकीय आणि व्यापारी संबंध नाहीत तर सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक देखील आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार अत्यंत गंभीरपणे कार्य करत असून देशाला या क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी अनेक मजबूत पावले उचलण्यात आली आहेत असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, भारताने आता केवळ देशांतर्गतच गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर इतर देशांना धान्य निर्यात करण्यासाठी देखील अन्नधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त केली आहे.
मॉरिशस चे मंत्री गोबीन म्हणाले की, त्यांचे भारताशी कौटुंबिक संबंध आहेत आणि मॉरिशसमधील 60% लोक भारतीय वंशाचे आहेत. पंतप्रधानांनी सौरउर्जेच्या संदर्भात सुरु केलेल्या आघाडीसारखीच अन्न सुरक्षेच्या मुद्यावर देखील आघाडी करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली. आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन मंडळाच्या कार्याची प्रशंसा करून त्यांनी मंडळाशी करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली.भारतीय कृषी क्षेत्राच्या विकासात आयसीएआरची भूमिका सविस्तरपणे मांडत, केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी मंडळाशी संलग्न कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे आणि 100 हून अधिक इतर संस्थांच्या भूमिकेचा देखील उल्लेख केला. गोबीन यांच्याकडे सामंजस्य कराराचा आराखडा निश्चित करावा जेणेकरून त्यावर चर्चा होऊ शकेल अशी विनंती तोमर यांनी यावेळी केली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
प्रादेशिक हवाई जोडणी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन
वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असलेल्या हवाई धावपट्टयांचं पुनरूज्जीवन आणि विकासाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने राज्य सरकारच्या तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नागरी प्रदेश, सीपीएसयू, हेलिपॅड आणि जल एअरोड्रोम्सच्या वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असणाऱ्या हवाई धावपट्टयांचे पुनरूज्जीवन आदी विकास करण्यासाठी 4 हजार 500 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.
परिणाम-
या मंजुरीमुळे वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असलेल्या हवाई धावपट्टयांवरून पुन्हा उड्डाणे सुरू झाल्यामुळे छोटी शहरे जोडली जातील आणि त्यामुळे या शहरांतील तसेच आजूबाजूच्या विभागांतील रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
विस्तृत माहिती-
प्रादेशिक हवाई जोडणीसाठी झालेल्या बोलीच्या लिलावाच्या 2 फेऱ्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. उडानसाठी झालेल्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीत 31.03.2017 रोजी 5 विमान कंपन्यांना वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असलेल्या 43 विमानतळ/हवाई धावपट्टयांचे 128 मार्ग देण्यात आले. जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या बोलीच्या दुसऱ्या फेरीत 325 मार्गांसाठीचे 86 प्रस्ताव निवड झालेल्या 15 विमान कंपन्यांना बहाल करण्यात आले.
प्रादेशिक हवाई जोडणी उडाण 1 आणि 2 अंतर्गत 66 विमानतळ आणि 31 हेलिपोर्टस निश्चित करण्यात आली. उडाण-3 अंतर्गत सागरी किनारी भागातील पर्यटकांच्या क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटन मंत्रालयाच्या सहकार्याने पर्यटन मार्ग आणि वॉटर एअरोड्रम्सना जोडण्यासाठी सी-प्लेन आदीचा समावेश होता.
पार्श्वभूमी-
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2016-17च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वापरात नसलेल्या किंवा कमी वापर असणाऱ्या विमानतळांसाठी पुरेशी तरतूद केली होती. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अशा 50 विमानतळांच्या पुनरुज्जीवनाला मान्यता दिली होती.
भारताला 7 हजार 500 कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा लाभला असून वॉटर एअरोड्रमच्या स्थापनेसाठी याचा वापर करून घेता येईल.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
साखर क्षेत्रातील सध्याच्या संकटाचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने साखर कारखान्यांच्या तरलतेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांची ऊस भावाची मोठी थकबाकीची समस्या सोडवण्यासाठी 7,000 कोटी रुपयांच्या उपाय योजनांना मंजुरी दिली.
1. एक वर्षासाठी 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा सुरक्षित साठा तयार ठेवण्यासाठी 1,175 कोटी रुपये खर्च केला जाईल.
2. कारखान्याच्या गेटवर आवश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत सफेद/ रिफाईंड साखरेचे किमान विक्री मूल्य निश्चित करण्यासाठी साखर मूल्य आदेश 2018 अधिसूचित केला जाईल. यामुळे साखर कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत कमी दराने साखरेची विक्री करता येणार नाही. सुरुवातीला सफेद/रिफाईंड साखरेचे विक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किलो ठरवले जाईल.
3. साखर कारखान्याशी संबंधित सध्याच्या डिस्टीलरीमध्ये इन्सिनरेशन बॉयलर आणि नवीन डिस्टिलरी बसवून क्षमता वाढवली जाईल. सरकार पाच वर्षांसाठी 1332 कोटी रुपये कमाल व्याज सवलत देईल. यात 4440 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज समाविष्ट आहे जे तीन वर्षाच्या काळात बँकांद्वारे साखर कारखान्यांना वितरित केले जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 96
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ओथ्था सेरूप्पु 7 : इफ्फीमध्ये या चित्रपटाचा एकपात्री शो
छोटे चित्रपट प्रदर्शित करणे आव्हान असून छोट्या कॅप्सूल थिएटर्सची गरज आहे-दिग्दर्शक आर. पार्थीबन
गोवा, 23 नोव्हेंबर 2019
दोन तासांच्या कालावधी असलेल्या चित्रपटांसाठी एकच व्यक्ती पटकथा, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि वितरण करते अशी कल्पना करा आणि तीच व्यक्ती पडद्यावरही दिसत असेल तर आर. पार्थीबन यांनी ‘ओथ्था सेरूप्पु 7’  हा तामिळ भाषेतील एकपात्री चित्रपट तयार केला असून 50 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात चित्रपट रसिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
इफ्फीमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना आर. पार्थीबन यांनी ओथ्था सेरूप्पु 7 या प्रायोगिक चित्रपटाची माहिती दिली. 500 चौ. फूट जागेत चित्रीत झालेला हा रहस्यमय चित्रपट आहे. एक वर्षापूर्वी तामिळनाडूत झालेल्या एका हत्येवर आधारित हा चित्रपट आहे, असे ते म्हणाले. एकाच व्यक्तीने लिहिलेला, दिग्दर्शित केलेला आणि अभिनय केल्याचा विक्रम या चित्रपटाच्या नावावर आहे. अशा प्रकारचा चित्रपट बनवण्यासाठी आपल्याला 15 वर्ष लागल्याचे ते म्हणाले. या चित्रपटात ध्वनीचा वापर महत्वाची भूमिका निभावतो. अनेक पात्र दिसत नाहीत मात्रा आवाजाच्या माध्यमातून ते असल्याचा आभास होतो. तांत्रिकदृष्ट्या चित्रपट परिपूर्ण बनवण्यासाठी रसूल पुकूट्टी यांची मदत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातल्या श्रीमंत-गरीबांमधली दरी तसेच मध्यमवर्गीय लोकांच्या आयुष्यावर अर्थव्यवस्थेचा कसा विपरित परिणाम होत आहे हे या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले.
अशा प्रकारचे छोटे प्रायोगिक चित्रपट प्रदर्शित करणे हे अलिकडे प्रत्येकासाठी मोठे आव्हान बनले आहे. अशा छोट्या चित्रपटांसाठी वित्त पुरवठा करायला कुणीही तयार नसते. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने छोटी कॅप्सूल थिएटर्सने निर्माण करावीत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 99
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
टीआरपी म्हणजेच दूरचित्रवाणी प्रेक्षकसंख्या मापन मानांकनाची बार्क कडून पुन्हा सुरुवात
नवी दिल्ली, 12 जानेवारी 2022
टीआरपी- म्हणजेच दूरचित्रवाणी प्रेक्षकसंख्या मापन समितीचा अहवाल आणि ट्राय- म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 28 एप्रिल 2020 रोजी केलेल्या शिफारसीनुसार, मेसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडीयन्स रिसर्च काऊंसिल  ने आपल्या प्रक्रिया, प्रोटोकॉल्स, आणि प्रशासकीय संरचनेतील बाह्य देखरेख यंत्रणा यांच्यात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. मंडळ आणि तंत्रज्ञान समितीची फेररचना करुन, त्यानुसार, तंत्रज्ञान समितीत स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रियाही बार्क ने सुरु केली आहे. त्याशिवाय एक स्थायी देखरेख समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, डेटा म्हणजेच आकडेवारी मिळवण्यासाठीचे नियम नव्याने तयार करण्यात आले असून, ते अधिक कठोरही करण्यात आले आहेत.
बार्क ने हाती घेतलेल्या या बदलांची माहिती ते संबंधित लोकांपर्यंत ते पोहोचवत असून, हे नवे प्रस्ताव लोकांना समजावून सांगत आहेत, जेणेकरुन, नव्या प्रोटोकॉलनुसार, लवकरच सुरुवात करता येईल.
याची दखल घेत, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बीएआरसी ला तत्काळ प्रभावाने न्यूज रेटिंग्ज जारी करण्यास सांगितले आहे. तसेच, मासिक स्वरूपातील डेटा जाहीर करण्याच्या प्रकारातील, कार्यक्रमांची गेल्या तीन महिन्यातील आकडेवारी देखील लगेचच जारी करावी,ज्यामुळे, प्रेक्षकांचा वास्तविक कल कोणत्या कार्यक्रमांकडे आहे, याचे वाजवी आणि समान प्रातिनिधिक स्वरुप कळू शकेल. सुधारित प्रणालीनुसार, बातम्या आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमांची नोंद, “चार आठवड्यांच्या सरासरी संकल्पने’ नुसार ठेवली जाईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने, प्रसार भारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘कार्यकारी गट’ स्थापन केला आहे. हा गट, रिटर्न पाथ डेटा  च्या क्षमतेचा कशा प्रकारे वापर करता येईल, यावर विचार करेल. ट्राय आणि टीआरपी समितीच्या अहवालातही हीच शिफारस करण्यात आली आहे. ही समिती आपला सविस्तर अहवाल चार महिन्यांत सादर करेल.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
वृद्ध नागरिकांच्या जीवनमान सुलभतेसाठी पेन्शन वितरण बँक पोर्टल्स, अनुभव, सीपीइएनजीआरएएमएस , सीजीएचएस- केंद्र सरकारी आरोग्य योजना या सारखी सर्व पोर्टल नव्याने तयार केलेल्या "एकात्मिक पेन्शनर्स पोर्टल" च्या रूपात एकाच पोर्टलमध्ये एकत्रित केली जातील, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
वृद्ध नागरिकांच्या जीवनमान सुलभतेसाठी निवृत्तीवेतन  वितरण बँक पोर्टल्स, अनुभव, केंद्रीकृत पेन्शनर्स तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली , केंद्र सरकारी आरोग्य योजना  इत्यादी सर्व पेन्शन पोर्टल्स नव्याने तयार केलेल्या "एकात्मिक पेन्शनर्स पोर्टल"  च्या रूपात एकाच पोर्टलमध्ये एकत्रित केली जातील. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज ही माहिती दिली. ते मध्यप्रदेशातील भोपाळ येथे बॅंकर्स जागरूकता कार्यशाळेत बोलत होते. "
जीवन सुलभ करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन" या पंतप्रधानांच्या व्हिजनच्या अनुषंगाने, हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. बँक बदलणे, जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे, निवृत्तीवेतन धारकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करणे पेन्शनधारकांचे प्रमाणपत्र, पेन्शन स्लिप आणि पेन्शन स्लिपची पुनर्प्राप्ती, आयकर कपातीचा डेटा/फॉर्म 16, पेन्शन पावतीची माहिती यासारख्या निवृत्तीवेतन
धारकांना बँकांशी निगडित येणाऱ्या कागदपत्र सादर करण्याच्या समस्या त्यामुळे कमी होणार आहेत. पेन्शन वितरण करणार्या बँकांची संकेतस्थळेही एकात्मिक पेन्शनर्स पोर्टलसह एकत्रित केली जातील.
भारतीय स्टेट बॅंक आणि कॅनरा बँकेच्या पेन्शन सेवा पोर्टलचे भविष्य पोर्टलसह एकत्रीकरण करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, याकडेही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या एकत्रीकरणामुळे, पेन्शनधारकांना आता त्यांची पेन्शन स्लिप, जीवन प्रमाणपत्र कधी सादर करायचे आहे याची माहिती आणि फॉर्म-16 एकात्मिक पेन्शनर्स पोर्टलद्वारे मिळू शकेल. सर्व 18 पेन्शन वितरण बँका एकात्मिक पेन्शनर्स पोर्टलमध्ये एकत्रित केल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन विभाग केवळ सेवेत कार्यरत/निवृत्त कर्मचाऱ्यांचीच काळजी घेत नाही तर निवृत्तीवेतनधारकांच्या राहणीमानात सुलभता येण्यासाठीही काम करेल आणि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हे या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले.
पेन्शन विभागाने 22 नोव्हेंबर मध्ये फेस ऑथेंटिकेशन मोहिमेद्वारे देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मोहीम हाती घेतली असून त्यामुळे 30 लाख पेन्शनधारकांनी त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल पद्धतीने सादर केले आहे.
अशा पद्धतीने आयोजित कार्यशाळांमध्ये दोन मार्गांनी उत्कृष्टपणे प्रशिक्षण दिले गेले. त्यामुळे पेन्शनधारकांच्या बँकेशी संबंधित तक्रारी कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे. पेन्शन व्यवहार करणार्या बँक अधिकार्यांना या विभागाने पेन्शनधारकांच्या जीवन सुलभतेसाठी घेतलेल्या/जारी केलेल्या सर्व उपायांची जाणीव या कार्यशाळांमध्ये करून दिली.
बॅंकांकडून पेन्शनर्सच्या आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या अपेक्षांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी हा विभाग अत्यंत गंभीर असल्याचा ठोस संदेश अशा प्रकारच्या जनजागृती कार्यक्रमांमधून दिला जातो.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत सहभागी होण्याच्या स्पर्धेसाठी भारतातील एमएसएमई उद्योग सज्ज- गिरीराज सिंह
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2018
15व्या जागतिक एमएसएमई व्यावसायिक शिखर परिषदेत बोलतांना गिरीराज सिंह
केंद्र सरकारच्या विविध उपाययोजनांमुळे देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम झाले असून,चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत हे उद्योग अधिकाधिक सहभाग घेतील, असा विश्वास केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरीराज सिंह यांनी व्यक्त केला. नवी दिल्लीत आजपासून सुरु झालेल्या 15व्या जागतिक एमएसएमई व्यावसायिक शिखर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या बीजभाषणात ते म्हणाले की, उद्योगसुलभता, पतपुरवठा सुविधा आणि लघु उद्योगांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी राबवलेले उपक्रम यामुळे या क्षेत्रातील उद्योग आज जागतिक बाजारात आपले अस्तित्व निर्माण करत आहेत. एमएसएमई क्षेत्रासाठी पत हमी निधी धोरण, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, गेल्या चार वर्षात तयार झालेले 19 लाख नवे लघुउद्योग, यामुळे कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
देशातील एकूण निर्यात आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा वाढला आहे, असं सांगत, या क्षेत्राला तंत्रज्ञानाची जोड आणि आधुनिकता देण्यासाठी, लवकरच देशात 10 नवी तंत्रज्ञान केंद्रे सुरु केली जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. या जागतिक परिषदेमुळे, एमएसएमई क्षेत्राला आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी आशा गिरीराज सिंह यांनी व्यक्त केली.
या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते झाले. वाणिज्य मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने तयार केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाचा मोठा लाभ एमएसएमई क्षेत्राला मिळेल, असे प्रभू यावेळी बोलतांना म्हणाले.
एमएसएमई विभागाचे सचिव अरुण कुमार पांडा यांनीही यावेळी या क्षेत्राच्या प्रगतीविषयी माहिती दिली.
एमएसएमई आणि सीआयआय यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या परिषदेची संकल्पना ‘जागतिक मूल्यसाखळीच्या आधारे भागीदारी निर्माण करणे’ अशी आहे. जगभरातील 56 देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरस अजीविका स्टोअरमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’  ची सुरुवात
भारतातील स्वदेशी हस्तकला आणि कारागिरांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता संयुक्त उपक्रम
भारतातील स्वदेशी हस्तकला आणि कारागिरांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, एक जिल्हा एक उत्पादन  कार्यक्रम, जो वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन  विभागाच्या अंतर्गत येणारा एक उपक्रम आहे, त्याची सुरुवात ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने नवी दिल्ली येथे करण्यात आली. या धोरणात्मक भागीदारीची सुरुवात ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंग आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या संचालिका सुप्रिया देवस्थळी यांच्या हस्ते काल सरस आजिविका स्टोअरमध्ये 'ओडीओपी वॉल' च्या उद्घाटनाने झाली. सरस आजीविका स्टोअरमध्ये उभारण्यात आलेली 'ओडीओपी वॉल' ही या दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांमधील सामंजस्यपूर्ण भागीदारीचे प्रतीक आहे.
सरस आजिविका हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाल अंत्योदय  उपक्रमाचा एक भाग आहे. सरस आजिविका उपक्रम महिला सक्षमीकरणाचा खंबीर समर्थक असून या माध्यमातून महिला कारागीर आणि स्वयं-सहायता गट  च्या उन्नतीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. महिला कारागीर आणि स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनांना एक विशेष बाजारपेठ उपलब्ध करून,सरस आजिविका उपक्रम या महिलांच्या कौशल्यांना आणि प्रतिभेला चालना देतो आणि त्यांना स्वतंत्र उद्योजक बनवण्यात मदत करतो.
या महत्वपूर्ण सहकार्यात, एक जिल्हा एक उत्पादन  कार्यक्रमाने प्रॉडक्ट टॅगिंग आणि स्टोरी कार्ड यांसारख्या नाविन्यपूर्ण कलावैशिष्ट्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी हातमिळवणी केली आहे. या नावीन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांमुळे ग्राहकांना आणि कलाप्रेमींना एम्पोरियम्सकडे आकर्षित करणे आणि त्या माध्यमातून, या उत्पादनांची विक्री वाढवणे तसेच भारतातील उत्कृष्ट उत्पादनांना व्यासपीठ मिळवून देणे साध्य होणार आहे.
देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देऊन देश आणि देशातल्या नागरिकांना स्वावलंबी बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देणे हा या एक जिल्हा एक उत्पादन  उपक्रमाचा उद्देश आहे. हा उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातून एक अद्वितीय उत्पादन निवडले जाते, त्याचे ब्रँडिंग केले जाते आणि त्याच्या विक्रीला प्रोत्साहन दिले जाते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विविध प्रकारच्या उत्कृष्ट उत्पादनांना व्यासपीठ मिळवून दिले जाते, ज्यामध्ये हातमाग आणि हस्तकला यासह विविध क्षेत्रांचा समावेश असतो. आवाका आणि प्रभाव वाढवण्याच्या आपल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून, एक जिल्हा एक उत्पादन  उपक्रम, देशातील सरकारी आणि खाजगी दोन्ही संस्थांसोबत मौल्यवान सहयोग तयार करत आहे. ज्यामाध्यमातून भारताला विशिष्ट कारागिरी आणि उद्योजकतेचे स्वयंपूर्ण केंद्र बनवण्याचे आपले ध्येय गाठणे सहज शक्य होईल.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या द्विपक्षीय सामंजस्य करारामुळे, दिव्यांगत्व क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारत आणि दक्षिण आफ्रिके दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध देखील आणखी दृढ होतील. सामंजस्य कराराच्या वैधतेच्या कालावधीत दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे विशिष्ट प्रस्ताव, परस्पर सहमतीने, अंमलबजावणीसाठी हाती घेतले जातील.
दोन्ही देशांमधील दिव्यांग व्यक्ती  आणि वयोवृद्ध नागरिक, ज्यांना विशेषतः आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कमी दरात साहित्य आणि सहाय्यक उपकरणांची गरज आहे, त्यांना या सामंजस्य कराराचा लाभ मिळावा, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
शतकभरा पूर्वी महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह चळवळ सुरू केली, तेव्हापासून, दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठीचा लढा, या संदर्भात दीर्घ ऐतिहासिक दुवा आणि संबंध आहेत. वर्णभेद विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायातही भारत आघाडीवर होता. स्वातंत्र्यानंतर, 1993 मध्ये दक्षिण आफ्रिके बरोबरचे राजनैतिक संबंध पुनर्स्थापित करण्यात आले आणि त्यानंतर, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने मार्च, 1997 मध्ये परस्परांबरोबर धोरणात्मक भागीदारी स्थापन केली. त्यानंतर, द्विपक्षीय संबंधांच्या स्वरुपात, आणि ब्रिक्स, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका मंच  आणि इतर मंचांद्वारे दक्षिण आफ्रिकेबरोबरचे आपले घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान, आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य, संरक्षण, संस्कृती, आरोग्य, मानवी वसाहती, सार्वजनिक प्रशासन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासह विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार करण्यात आले आहेत. भारताचा तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम  हा मनुष्यबळ विकासासाठी आणि यामधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक उपयुक्त माध्यम ठरला आहे. कोविड 19 महामारी आणि इतर जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यामधील भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्य उल्लेखनीय आहे. इतर विविध मंत्रालये/विभागांनीही त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार/करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामधून भारताचे दक्षिण आफ्रिका सरकारबरोबरचे दृढ संबंध स्पष्ट होत आहेत.
S.Thakur/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96