ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
ईशान्य भारत क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2014 नंतर मोठी वाढ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित काळासाठी 12882.2 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजूरी देण्यासह, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या योजनांनाही मंजूरी
एमडीओएनआयआर योजनांअंतर्गत, गेल्या चार वर्षात, वास्तविक खर्च 7534.46 कोटी रुपये तर , 2025-26 पर्यंत पुढच्या चार वर्षांसाठी उपलब्ध निधी 19482.20 कोटी रुपये म्हणजे सुमारे 2.60 पट अधिक
दळणवळण सुविधांना प्राधान्य देण्यासोबतच, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत
केंद्र सरकारनं ईशान्य भारताच्या विकासाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांणी गेल्या आठ वर्षात, 50 पेक्षा धिक वेळा ईशान्य भारताचा दौरा केला आहे, तर केंद्रीय मंत्र्यांनीही 400 पेक्षा अधिक वेळा ईशान्य भारताचा दौरा केला आहे.
देशाचा हा ईशान्य प्रदेश याआधी अशांतता, बंद अशा गोष्टींसाठीच ओळखला जात असे. मात्र, गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे.
इथल्या कट्टरपंथी कारवायांच्या घटनांमध्ये 74%ची घट झाली आहे. सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांच्या घटना 60 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मृत्यूच्या घटनांचे प्रमाण 89% कमी झाले आहे. सुमारे 8,000 कट्टरपंथी युवकांनी आत्मसमर्पण करत ते आपल्या कुटुंबासह, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत.
त्याशिवाय, 2019 साली नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, 2020 साली ब्रू आणि बोडोकरार तसेच, 2021 साली कार्बी करारावर सहमती निर्माण झाली आहे. आसाम-मेघालय आणि आसाम0 अरुणाचल प्रदेश सीमावादही जवळपास संपुष्टात आला आहे. या भागात शांतता प्रस्थापित होऊन आता विकासाच्या मार्गावर हा प्रदेश अग्रेसर आहे.
2014 नंतर या प्रदेशासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही मोठी वाढ झाली आहे. 2014 पासून, या क्षेत्रासाठी 10% जीबीएस अंतर्गत, चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालखंडासाठी  12882.2 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजूरी देण्यात आली असून ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाच्या योजनांनाही मंजूरी देण्यात आली आहे.
ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाच्या योजनांतर्गत गेल्या चार वर्षात प्रत्यक्ष खर्च 7534.46 कोटी रुपये होता, तर 2025-26 पर्यंत पुढील चार वर्षात खर्चासाठी उपलब्ध निधी 19482.20 कोटी रुपये  आहे.
या प्रदेशात, पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले आहेत. दळणवळण व्यवस्था सुधारण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
रेल्वे वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी 2014 पासून 51,019 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 77,930 कोटी रुपयांच्या 19 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
रेल्वेसाठी, 2009-14 मध्ये 2,122 कोटी रुपयांच्या सरासरी वार्षिक बजेट वाटपाच्या तुलनेत एकूण 9,970 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, गेल्या 8 वर्षांत सरासरी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 370% वाढ झाली आहे.
रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या 375 प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. सरकार येत्या तीन वर्षांत 209 प्रकल्पांतर्गत 9,476 किलोमीटरचे रस्ते विकसित करणार आहे. यासाठी 1,06,004 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
हवाई वाहतुकीतही मोठी सुधारणा झाली आहे. 68 वर्षात ईशान्येत फक्त 9 विमानतळे होती, आठ वर्षांच्या अल्प कालावधीत त्यांची संख्या 17 पर्यंत वाढली.
2014 पासून  ईशान्येकडील हवाई वाहतुकीत 113% वाढ झाली आहे. हवाई वाहतुकीला आणखी चालना देण्यासाठी, ईशान्य क्षेत्रातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात 2,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
दूरसंचार संपर्कव्यवस्था सुधारण्यासाठी, 2014 पासून 10% जीबीएस अंतर्गत 3466 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेईशान्य प्रदेशातील 4,525 गावांमध्ये 4G संपर्क जोडणीलाही मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने 2023 च्या अखेरीस या प्रदेशात संपूर्ण दूरसंचार संपर्कयंत्रणा प्रदान करण्यासाठी 500 दिवसांचे लक्ष्य ठेवले आहे.
जलमार्ग हा ईशान्येच्या जीवनाचा आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे सरकार ईशान्येकडील या महत्त्वाच्या प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. 2014 पूर्वी ईशान्य प्रदेशात केवळ राष्ट्रीय जलमार्ग होता. आता ईशान्य भारतातील 20 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आणि राष्ट्रीय जलमार्ग 16 च्या विकासासाठी अलीकडेच 600 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
2014 ते 2021 या कालावधीत ईशान्य प्रदेशातील कौशल्य विकास पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि विद्यमान सरकारी आयटीआय संस्थांना मॉडेल आयटीआय मध्ये अद्ययावत करण्यासाठी सुमारे 190 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 193 नवीन कौशल्य विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कौशल्य वाढीसाठी 81.83 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विविध योजनांतर्गत एकूण 16,05,801 लोकांना कुशल बनवण्यात आले आहे.
उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी विविध योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यासह, 978 युनिट्सच्या उभारणीसाठी 645.07 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. डीपीआयआयटीनुसार, ईशान्य प्रदेशात 3,865 स्टार्टअपची नोंदणी झाली आहे.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावरही गेल्या आठ वर्षात भर देण्यात आला आहे. 2014-15 पासून सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील सुविधांसाठी 31,793.86 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शरी केअर इन कॅन्सर योजनेंतर्गत, 19 राज्य कर्करोग संस्था आणि 20 तृतीय स्तरावरील कर्करोग केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गेल्या आठ वर्षांत या भागातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
2014 पासून, सरकारने ईशान्य प्रदेशात उच्चशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 14,009 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. उच्च शिक्षणासाठी, 191 नवीन संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 2014 पासून विद्यापीठांच्या संख्येत 39% वाढ झाली आहे. 2014-15 पासून स्थापन झालेल्या उच्च शिक्षणाच्या केंद्रीय संस्थांच्या संख्येतही 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
परिणामी, उच्च शिक्षणातील एकूण विद्यार्थी नोंदणी 29 टक्क्यांनी वाढली आहे.
या परिसरातील विकासाला चालना देण्यासाठी ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आल्या आहेत. 2014-15 पासून सरकारने त्यासाठी 37,092 कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यापैकी 10,003 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. 9,265 कोटी रुपयांच्या नॉर्थ ईस्ट गॅस ग्रिड  प्रकल्पावर काम सुरू आहे. यामुळे ईशान्य प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल.
या प्रदेशात पहिल्यांदाच जिल्हा पातळीवर शाश्वत विकास निर्देशांक स्थापन करण्यात आला आहे. त्याची दुसरी आवृत्ती लवकरच तयार होणार आहे.