ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
पीडितांना राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशात खरगोन येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
मोदी यांनी पीडितांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान करणार ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतूचे राष्ट्रार्पण
प्रवाशांच्या सोयीसाठी बिहारमधील नवे रेल्वे मार्ग आणि विद्युतीकरण प्रकल्पांचे देखील करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतू या विशाल पुलाचे 18 सप्टेंबर 2020 रोजी दुपारी बारा वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राष्ट्रार्पण करणार आहेत.
याशिवाय बिहार राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी 12 रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन देखील पंतप्रधान करणार आहेत. यामध्ये किऊल नदीवरील एक नवा पूल, दोन नवे रेल्वे मार्ग, पाच विद्युतीकरण प्रकल्प, एक विद्युत लोकोमोटिव शेड आणि बरह- बख्तियारपूर दरम्यान तिसऱ्या मार्गाच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे.
कोसी रेल महासेतूचे राष्ट्रार्पण म्हणजे बिहार आणि ईशान्य भागाला जोडणाऱ्या संपूर्ण प्रदेशाच्या इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाचा क्षण असणार आहे.
1887 मध्ये निरमाली आणि भापतियाही दरम्यान मीटर गेज मार्ग सुरू करण्यात आला होता. 1934 मध्ये आलेला महापूर आणि इंडो नेपाळ भूकंप यामुळे हा रेल्वेमार्ग वाहून गेला आणि त्यानंतर कोसी नदीच्या प्रवाह बदलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे बराच काळ हा रेल्वेमार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.
2003-04 मध्ये भारत सरकारने कोसी मेगा ब्रिज प्रकल्प मंजूर केला. कोसी रेल्वे महासेतू हा 1.9 किलोमीटर लांबीचा पूल असून त्याच्या निर्मितीसाठी 516 कोटी रुपये खर्च आला आहे. भारत-नेपाळ सीमेजवळ असलेला हा पूल संरक्षणाच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाचा आहे. कोविड महामारीच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आणि याच्या पूर्णत्वामध्ये स्थलांतरित मजुरांनी देखील योगदान दिले.
या प्रकल्पाच्या लोकार्पणामुळे 86 वर्षांचे जुने स्वप्न आणि या प्रदेशातील लोकांची दीर्घ प्रतीक्षा पूर्ण होणार आहे. महासेतूच्या लोकार्पणाबरोबरच पंतप्रधान सहरसा- आसनपूर कुफा या डेमो ट्रेनला सुपौल रेल्वे स्थानकावरून झेंडा दाखवून रवाना करतील. एकदा नियमित रेल्वे सेवा सुरू झाली की ती सुपौल, अररिया आणि सहरसा या जिल्ह्यांसाठी विशेष लाभदायक सेवा ठरणार आहे. तसेच कोलकाता, दिल्ली आणि मुंबईच्या दिशेचा लांब पल्ल्याचा प्रवास देखील या भागातील लोकांसाठी सोपा होणार आहे.
हाजीपूर-घोसावर- वैशाली आणि इस्लामपूर- नटेशर या दोन नव्या रेल्वे प्रकल्पांचे देखील पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत. कर्नावती- बख्तियारपूर लिंक बायपास आणि बरह- बख्तियारपूर दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे देखील ते उद्घाटन करतील.
मुझफ्फरपूर-सीतामढी, कटीहार-न्यू जलपायगुडी, समस्तीपूर-दरभंगा-जयनगर,समस्तीपूर- खगरिया, भागलपूर- शिवनारायणपूर सेक्शनच्या रेल्वे विद्युतीकरण प्रकल्पाचे देखील पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 57.88 कोटींहून अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 94 लाखांहून अधिक मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
57,88,90,150
|
|
PIPELINE
|
|
18,62,530
|
|
CONSUMPTION
|
|
55,11,64,635
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
94,03,637
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 57.88 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 18,62,530 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 55,11,64,632 मात्रा देण्यात आल्या आहेत 
याशिवाय लसीच्या 94 लाखांहून अधिक मात्रा  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
अर्थ मंत्रालय
प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या खातेधारकांना विमा संरक्षण
प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या सर्व खातेधारकांना, मोफत रूपे कार्ड देण्यात येते, तसेच, या खात्यासोबतच त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण देखील देण्यात येते. आता 28 ऑगस्ट 2018 नंतर उघडण्यात आलेल्या जन धन खातेधारकांना आता 2 लाख रुपयांपर्यंतचे विमासंरक्षण दिले जाते. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
याबाबतीतली आणखी सविस्तर माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की PMJDY योजनेअंतर्गत सर्व पात्र आणि इच्छुक खातेधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना  आणि प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजनेसाठी  नोंदणी करु शकतात.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत, 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील सर्व लाभार्थ्यांना केवळ 12 रुपयांच्या वार्षिक विम्याच्या हप्त्यावर दोन लाख रुपयांचे विमासंरक्षण दिले जाते. हप्त्यांची रक्कम त्यांच्या खात्यातून थेट जमा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री जीवनज्योती PMJJBY योजनेअंतर्गत, 18 ते 50 वर्षे वयोगटातल्या सर्व व्यक्तींना 330 रुपयांच्या वार्षिक हप्त्यावर, 2 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण दिले जाते.खातेधारकाच्या संमतीने ही हप्त्याची रक्कम खातेधारकाच्या खात्यातून वळती केली जाते.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने तेनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 साठी मागवली नामांकने
नवी दिल्ली, 26 जून 2023
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने तेनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 साठी नामांकने मागवली आहेत. केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने साहसी क्षेत्राशी निगडित व्यक्तींच्या कामगिरीची ओळख सर्वांना व्हावी तसेच चिकाटी, जोखीम पत्करण्याची, सांघिक सहकार्याची भावना आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत जलद, तत्पर आणि प्रभावी पाऊले उचलण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी “तेनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान केले जातात.
तेनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 साठी नामांकन https://awards.gov.in या पोर्टलद्वारे 15 जून 2023 ते 14 जुलै 2023 या कालावधीत मागवण्यात येत आहेत. पुरस्कारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर पुढील URL https://yas.nic.in/youth-affairs/inviting-nominations-tenzing-norgay-national-adventure-award-2022-15th-june-2023-14th वर उपलब्ध आहेत. उत्कृष्ट कामगिरी आणि नेतृत्वाचे उल्लेखनीय गुण, साहसी भावना आणि जमीन, हवा किंवा पाणी  या सारख्या साहसाच्या एका विशिष्ट क्षेत्रात सातत्याने कामगिरी बजावणारी कोणतीही व्यक्ती अंतिम तारखेपूर्वी म्हणजेच 14 जुलै 2023 पूर्वी वरील पोर्टलद्वारे पुरस्कारासाठी अर्ज करू शकते.
कांस्य पदक, प्रमाणपत्र, रेशमी टायसह ब्लेझर/साडी आणि 15 लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. भारत सरकारतर्फे अर्जुन पुरस्कारांबरोबर विजेत्यांना हे पुरस्कार प्रदान केले जातात.
साधरणपणे लँड ऍडव्हेंचर , वॉटर ऍडव्हेंचर  आणि एअर ऍडव्हेंचर  मधील साहसी कामगिरी आणि जमीन, समुद्र, हवाई क्षेत्रातील साहसी कामगिरीसाठी जीवन गौरव अशा चार श्रेणींमध्ये एक पुरस्कार दिला जातो. लँड ऍडव्हेंचर, वॉटर ऍडव्हेंचर आणि एअर ऍडव्हेंचर या 3 श्रेणींसाठी गेल्या 3 वर्षातील कामगिरीचा तर जीवनगौरव पुरस्कारासाठी संपूर्ण कारकीर्दीतील कामगिरीचा विचार केला जातो.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
रसायन आणि खते मंत्रालय
वैद्यकीय उपकरणांना पाठबळ देण्यासाठीचा एक प्रमुख उपक्रम "वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रोत्साहन" योजना अधिसूचित
वैविध्य आणि रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या क्षमतेसह उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून वैद्यकीय उपकरण उद्योगाची ओळख निश्चित करून, वैद्यकीय उपकरणांच्या उद्योगाला येत्या काही वर्षांत त्यांच्या क्षमतेपर्यंत पोहचण्यासाठी, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याच्या दिशेने टाकलेल्या धाडसी पाऊला अंतर्गत भारत सरकारने एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.या क्षेत्रातील योग्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी ,उच्चस्तरीय गुंतवणूकीची गरज ओळखून, औषधोत्पादन विभागाने खालील उद्दिष्टांसह "वैद्यकीय उपकरण पार्कना प्रोत्साहन देण्यासाठी" योजना अधिसूचित केली आहे:
 वाढत्या स्पर्धात्मकतेमुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याच्या दृष्टीने, जागतिक दर्जाच्या सामान्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे मानक चाचणी आणि पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकल्याने,या उपकरणांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत वैद्यकीय उपकरणांची उत्तम उपलब्धता राहील.
 संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण होणारे फायदे मिळवणे.
या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात येणारी वैद्यकीय उपकरणे पार्कच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी सामान्य पायाभूत सुविधा उपलबध होतील.याद्वारे देशात वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी एक सक्षम कार्यक्षेत्र तयार होईल आणि उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होईल. एकूण 400 कोटी रुपये आर्थिक खर्चाची ही योजना आहे आणि योजनेची मुदत आर्थिक वर्ष 2020-2021 ते आर्थिक वर्ष 2024-2025 पर्यंत आहे.निवडण्यात आलेल्या वैद्यकीय उपकरण पार्कला, सामान्य पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 70% अर्थसहाय्य असेल.ईशान्येकडील राज्ये आणि डोंगराळ भागातील राज्यांच्या बाबतीत, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 90% अर्थ सहाय्य दिले जाईल. एका वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल.
एकूण 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.योजनेच्या मूल्यमापन निकषांमध्ये प्रतिबिंबित होणाऱ्या आव्हान पद्धतीवर,
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची निवड आधारित आहे. वापर शुल्क, राज्य धोरण प्रोत्साहन, पार्कचे एकूण क्षेत्र, जमीन भाडेपट्टी दर, पार्कची संपर्क सुविधा , व्यवसाय सुलभता क्रमवारी, तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता इ.यांसारख्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या निकषांप्रमाणे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठीची क्रमवारी पद्धत आधारित आहे. मूल्यांकनाच्या आधारे, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारच्या प्रस्तावांना या योजनेअंतर्गत "तत्वतः" मान्यता देण्यात आली आहे.या राज्यांची आर्थिक क्षमता, आकर्षक कार्यक्षेत्र आणि औद्योगिकीकरण या दृष्टीने राज्यांच्या गुणात्मक मूल्यांकनाच्या आधारावर या राज्यांच्या निवडीला मान्यता मिळाली.
या क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून वैद्यकीय उपकरण पार्क विकसित करण्यासाठीची ही योजना सहकार संघराज्यवादाची भावना प्रतिबिंबित करते.
खाण मंत्रालय
विशिष्ट खनिजांच्या संदर्भात रॉयल्टी दर स्पष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे  कायदा 1957 च्या दुसऱ्या अनुसूचीत सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्लू कोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू , अँडालुसाइट, सिलिमॅनाइट आणि मॉलिब्डेनम या खनिजां संदर्भात रॉयल्टीचा दर स्पष्ट करण्यासाठी खाण आणि खनिजे  कायदा, 1957  च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याच्या खाण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या मंजुरीमुळे ग्लूकोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू , अँडालुसाइट आणि मॉलिब्डेनम या खाण पट्यांचा लिलाव सुनिश्चित होईल आणि खनिजांची आयात कमी होईल, खाण क्षेत्र तसेच उत्पादन क्षेत्रात सक्षमीकरणाची संधी निर्माण होईल ज्यामुळे समाजातील एका मोठ्या वर्गाचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यात मदत होईल. अंडालुसाइट, सिलिमॅनाइट आणि कायनाइट या खनिजांचा रॉयल्टीचा दर आहे त्याचा पातळीवर ठेवला आहे.
या मंजुरीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीला पर्याय उपलब्ध होईल त्यामुळे मौल्यवान परकीय चलन साठ्याची बचत होईल. खनिजांच्या स्थानिक उत्पादनाच्या माध्यमातून देशाचे परकीय अवलंबित्व कमी करेल. या मंजुरीमुळे देशात प्रथमच ग्लूकोनाइट, पोटॅश, एमराल्ड, प्लॅटिनम समूह धातू, अँडालुसाइट आणि मॉलिब्डेनम या खनिजांच्या खाण क्षेत्राचा लिलाव सुनिश्चित होईल.
2015 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. खनिज क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी, 2021 मध्ये या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्यात आली. नवीन सुधारणांअंतर्गत, सरकारने खाण क्षेत्रांच्या लिलाव, उत्पादन वाढ, व्यवसायात सुलभता सुधारणा आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन  मध्ये खनिज उत्पादनाचे योगदान वाढवायला चालना दिली आहे.
पंतप्रधानांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अनुरूप खाण मंत्रालयाने देशातील खनिजांच्या उत्खननात वाढ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे लिलावासाठी अधिक खाण क्षेत्र उपलब्ध झाली आहेत . लोह खनिज, बॉक्साईट, चुनखडी यांसारख्या पारंपारिक खनिजांसाठीच नव्हे तर खोलवर असलेली खनिजे, खत खनिजे, महत्वपूर्ण खनिजे आणि आयात केली जाणारी खनिजे यांच्या शोधकार्यात वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहकार्याने देशात 145 हून अधिक खाण क्षेत्रांचा यशस्वीपणे लिलाव करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे आणखी प्रोत्साहन मिळून, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 146 पेक्षा जास्त खाण क्षेत्र लिलावासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यातील 34 ब्लॉक्सचा या आर्थिक वर्षात यशस्वी लिलाव झाला आहे.
ग्लूकोनाइट आणि पोटॅश सारखी खनिजे शेतीमध्ये खत म्हणून वापरली जातात. प्लॅटिनम समूह धातू  उच्च मूल्याचे धातू आहे जो विविध उद्योगांमध्ये आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनात वापरला जातो. अंडालुसाइट, मॉलिब्डेनम सारखी खनिजे औद्योगिक क्षेत्रात वापरली जाणारी महत्त्वपूर्ण खनिजे आहेत.
या खनिजांच्या स्वदेशी खाणकामाला प्रोत्साहन देणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे ज्यामुळे पोटॅश खते आणि इतर खनिजांची आयात कमी होईल. खाण मंत्रालयाने उचललेल्या या पावलांमुळे खाण क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढेल अशी शक्यता आहे. हे उद्योगांसाठी खनिजांची वाढीव उपलब्धता सुनिश्चित करेल आणि शेतीला मदत देईल.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
बांबू उद्योगाला जास्त नफा मिळवून देण्यासाठी बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा खादी ग्रामोद्योग आयोगाचा प्रस्ताव
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  अपरिपक्व बांबूचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी आणि बांबू उद्योगामध्ये नफ्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या उद्देशाने बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याची सरकारला विनंती केली आहे. भारतीय बांबू उद्योगामध्ये उच्च उत्पादनखर्च हे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि त्यामुळे बांबूचा वापर हव्या त्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, बांबू चारकोलच्या निर्यातीमुळे बांबूच्या कचऱ्याचा पुरेपूर वापर होईल आणि अशा प्रकारे बांबू व्यवसाय अधिक फायदेशीर होऊ शकेल.
केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून बांबू उद्योगाच्या व्यापक फायद्यासाठी बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी केली आहे.
भारतामध्ये बांबूचा सर्वाधिक वापर अगरबत्ती उत्पादनात केला जातो. यामध्ये बांबूचा कमाल 16 टक्के म्हणजे केवळ वरच्या थराचा वापर अगरबत्तीच्या काड्या तयार करण्यासाठी केला जातो. उर्वरित 84 टक्के भाग पूर्णपणे वाया जातो. अगरबत्ती आणि बांबू कला उद्योगात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा व्यावसायिक वापर केला जात नाही. परिणामी बांबूच्या गोल काड्या तयार करण्यासाठीचा उत्पादनखर्च 25,000 ते 40,000 प्रति मेट्रिक टन इतका होतो. तर बांबूची सरासरी किंमत 4,000 ते 5,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे. या तुलनेत चीनमध्ये बांबूची किंमत 8,000 ते 10,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे मात्र त्यांचा उत्पादनखर्च 12,000 ते 15,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे.
वाया जाणाऱ्या बांबूचा “बांबू चारकोल” तयार करण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, स्थानिक बाजारात त्याचा वापर जास्त होत नसला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे, असे केवीआयसीचे अध्यक्ष सक्सेना यांचे म्हणणे आहे. बांबू चारकोल वरील निर्यातबंदीमुळे भारतीय बांबू उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय मागणीचा फायदा मिळवणे शक्य होत नाही. त्यासंदर्भात वारंवार केलेल्या मागण्या विचारात घेऊन केव्हीआयसीने सरकारला बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारात या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मागणीचा फायदा भारतीय उद्योगाला घेता येईल. त्याचबरोबर वाया जाणाऱ्या बांबूचा सुयोग्य वापर करणे देखील शक्य झाल्यामुळे टाकाऊ वस्तूंमधून संपत्ती निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला देखील प्रत्यक्षात आणता येईल.
जागतिक बाजारात बांबू चारकोलच्या आयातीची मागणी साधारणपणे 1.5 ते 2 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे आणि अलीकडच्या वर्षात त्यामध्ये 6 टक्के वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बार्बेक्यूसाठी बांबू चारकोलची विक्री 21,000 ते 25,000 रुपये प्रति टन या दराने होते. त्याशिवाय मृदा पोषणासाठी त्याचा वापर केला जातो आणि ऍक्टिवेटेड चारकोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून त्याचा वापर होतो. अमेरिका, जपान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि युके या देशांमध्ये या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे आणि त्यावर अतिशय नाममात्र आयात शुल्क आकारले जाते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 11.81 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,81,81,970
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11.81  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी त्यांच्या निवासस्थानी शालेय विद्यार्थ्यांसोबत होळी केली साजरी
देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करा- उपराष्ट्रपतींचा विद्यार्थ्यांना सल्ला
सरदार पटेल माझे प्रेरणास्थान, माझ्या भक्कम इच्छाशक्तीचा स्त्रोत -नायडू
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2022
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी आज आपल्या निवासस्थानी शालेय विद्यार्थी आणि उपराष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसोबत होळी साजरी केली. दिल्ली महानगरपालिकेच्या शाळांसह, एकूण चार शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आज उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना होळी आणि धुळवडीच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी उत्साही विद्यार्थ्यांनी गायलेल्या देशभक्तीपर गीतांबद्दल नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी मुलांनी उपराष्ट्रपतींशी संवादही साधला. “तुम्हाला कधी निराश झाल्यासारखे वाटते का?” असे मुलांनी विचारले असता, राष्ट्रपती म्हणाले की त्यांना निराश वाटत नाही, मात्र जेव्हा कधी संसद सदस्य, सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळणारे वर्तन करत नाहीत, तेव्हा आपला भ्रमनिरास होतो, असे उत्तर उपराष्ट्रपतींनी दिले. त्यांच्या दृढ इच्छाशक्तीच्या मागे, त्यांचे प्रेरणास्त्रोत सरदार पटेल आहेत, असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले.
आपली कार्यालयीन कर्तव्ये आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या सांभाळतांना समतोल कसा राखतात, असे विचारले असता त्यावर नायडू म्हणाले की, “ज्यावेळी मी राजकीय जीवनात अत्यंत व्यस्त होतो, त्यावेळी कुटुंबियांसाठी फारसा वेळ देऊ शकत नव्हतो, पण आता उपराष्ट्रपती झाल्यावर मी माझ्या कुटुंबाला वेळ देण्याचा प्रयत्न करतो. “उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती म्हणून माझी घटनात्मक कर्तव्ये आहेत. मात्र, त्यातूनही मी माझ्या नातवंडांना वेळ देण्याचा प्रयत्न करतो. “ असे त्यांनी सांगितले.
आपली माता, मातृभूमी आणि मातृभाषेवर कायम प्रेम करा, मनात आदराची भावना असूद्या, असा उपदेश त्यांनी केला. ‘देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासाठी कायम जगा आणि प्रयत्न करा, असा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.आपली प्राचीन सांस्कृतिक मूल्ये अधोरेखित करत, एकमेकांना मदत करणे, तसेच एकमेकांची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी मुलांना केले. आपल्यामध्ये करुणेची भावना वृद्धिंगत होऊ दया. असेही ते म्हणाले.
त्या आधी, राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द आणि उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी परस्परांना दूरध्वनीवरुन होळीच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही उपराष्ट्रपतींना होळीच्या शुभेच्छा पाठवल्या आहेत.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी एस्वातीनीचे पंतप्रधान अॅम्ब्रोस मांडवुलो दलामिनी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एस्वातीनीचे पंतप्रधान अॅम्ब्रोस मांडवुलो दलामिनी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, "पंतप्रधान अॅम्ब्रोस मांडवुलो डॅलामिनी यांच्या दु:खद निधनाबद्दल किंगडम ऑफ एस्वातीनीचे सरकार आणि जनतेप्रती माझ्या शोक संवेदना. शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती आमची प्रार्थना."R.Tidke/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
सायप्रस विद्यापीठात राष्ट्रपतींचे भाषण
उत्कृष्टतेच्या ध्यासामुळे भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळावी-राष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज सायप्रस विद्यापीठाला उद्देशून भाषण केले. ‘युवा, तंत्रज्ञान आणि संकल्पना-21 व्या शतकाच्या रुपरेषेला आकार’ अशी या भाषणाची संकल्पना होती. अतिशय वेगाने बदलणाऱ्या जगात आपण राहतो आहोत, असे सांगत तंत्रज्ञान, स्टार्ट अप्स, नाविन्यता, नव कल्पना, डिजिटल सहाय्य स्वच्छ ऊर्जा अशा अनेक बाबी अविश्वसनीय पद्धतीने आपल्या दैनंदिन जगण्यावर परिणाम करत आहोत असे मत राष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केले.
तंत्रज्ञानाने असंख्य नवीन बाबी आत्मसात करण्याचे एक नवे द्वार उघडले आहे. आपली कामे पूर्ण करणे, तंत्रज्ञानामुळे बरेच सोपे झाले आहे. मात्र झटपट कामे उरकण्याच्या, तंत्रज्ञानाच्या या वैशिष्टयांच्या आहारी न जाता उत्कृष्टतेचा ध्यास धरावा आणि त्या माध्यमातून भावी पिढ्यांना प्रेरणा द्यावी, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांना मिळावा यासाठी समुदाय आणि देशांसाठी स्रोतांचे नवे मंच निर्माण केले जावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करत जैवसंस्थांना जोपासत आणि स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय स्वीकारत आपण मोठी मजल मारू शकतो, असे राष्ट्रपती म्हणाले. भारत आणि सायप्रस यांच्यात फार पूर्वीपासून स्नेहपूर्ण संबंध असून तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात, आधुनिक जीवन जगताना शाश्वत सवयींचा अवलंब केला पाहिजे, असे आग्रही मत त्यांनी व्यक्त केले.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
जेईई मेन पेपर-2 चा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 15 मे 2019
नॅशनल टेस्टींग एजन्सीने वास्तूरचनाशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या जेईई-मेन पेपर-2 चा निकाल जाहीर केला आहे. जेईई-मेन पेपर-2 ची परीक्षा यावर्षी प्रथमच दोन वेळा ऑनलाईन घेण्यात आली. पहिली परीक्षा 8 जानेवारी 2019 तर दुसरी परीक्षा 7 एप्रिलला घेण्यात आली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 127
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
धान खरेदीने 700 लाख मेट्रीक टनांचा टप्पा ओलांडला असून 96 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे
हमीभावापोटी शेतकऱ्यांना दिले 1,45,845 कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
खरीप विपणन हंगाम 2022-23 साठी 20.02.2023 पर्यंत 702 लाख मेट्रीक टनापेक्षा जास्त खरेदीसह धान खरेदी सुरळीतपणे सुरू आहे. याआधीच 96 लाखांहून अधिक शेतकर्यांना सुरू असलेल्या केएमएस खरेदी प्रक्रीयेचा लाभ झाला आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1,45,845 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
सुविहित खरेदी प्रक्रियेसाठी सर्व व्यवस्था केली आहे. 20.02.2023 पर्यंत मध्यवर्ती साठ्यात खरेदी केलेल्या धानाच्या तुलनेत वितरण सुमारे 218 लाख मेट्रीक टन आहे. देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय साठ्यात सध्या पुरेसा तांदूळ साठा उपलब्ध आहे.
चालू केएमएस 2022-23 च्या खरीप हंगामासाठी, मागील केएमएस 2021-22 मध्ये प्रत्यक्षात खरेदी केलेल्या 749 लाख मेट्रीक टन धानाच्या  तुलनेत 765.43 लाख मेट्रीक टन धान  खरेदीचा अंदाज आहे.
केएमएस 2022-23 च्या रब्बी हंगामासाठी धानाची अंदाजे खरेदी 01.03.2023 रोजी होणाऱ्या आगामी खाद्यान्न सचिवांच्या बैठकीत निश्चित केली जाणार आहे. रब्बी पिकाच्या समावेशासह, संपूर्ण केएमएस 2022-23 मध्ये सुमारे 900 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी होण्याची अपेक्षा आहे.S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91