पंतप्रधान कार्यालय
झारखंडमधील विविध विकास प्रकल्पांच्या भूमीपूजन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2019
व्यासपीठावर विराजमान झारखंड च्या राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुरमू महोदया, राज्याचे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीयुत रघुवर दास महोदय, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्रीयुत सुदर्शन भगत महोदय, बिहार आणि झारखंड मधून आलेले संसदेतील माझे सहकारी, झारखंड मंत्रिमंडळाचे माननीय सदस्य आमदारगण आणि इतक्या विशाल संख्येने येथे उपस्थित असलेले माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो आणि मी समोर पाहात आहे, मला समोर जे दिसत आहे, आता हे समजायला मार्ग नाही की खरोखरच सभा तिथे आहे की येथे आहे. कदाचित यापेक्षा तिप्पट लोक तिथे आहेत आणि बाहेर जे उन्हात उभे आहेत, मला माहित नाही की त्यांना ऐकू येत असेल की ऐकू येत नसेल, इतक्या मोठ्या संख्येने इतक्या आकांक्षा आणि उत्साहाने तुम्ही सर्व आम्हा सर्व लोकांना आशीर्वाद देण्यासाठी आले आहात. मी तुमचे अभिनंदन करतो आणि माझे मस्तक झुकवून तुम्हाला नमन करतो.
झारखंडच्या विकासाचे साक्षीदार असलेले तुम्ही सर्व लोक या विकासाच्या प्रवासाचे भागीदार आहात. तुमची साथ आणि सहकार्य आहे ज्यामुळे विकासाचा हा प्रवास अतिशय जलद गतीने होत आहे. 2019 या वर्षाची सुरुवात झाली आहे आणि पहिल्याच आठवड्यात मी तुमच्या भेटीला आलो आहे. म्हणूनच मी तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देत आहे.
वीर पुत्रांनो, जन्म देणारी ही अशी भूमी आहे जिथे इंग्रजांच्या नाकी नऊ आणणारे स्वातंत्र्य सेनानी नीलांबर पीतांबर जन्माला आले त्यांच्या पराक्रमी गौरव गाथेच्या जीवनाचा हा एक भाग आहे. या भूमीच्या प्रत्येक सुपुत्राला, प्रत्येक वीराला आणि प्रत्येक सुकन्येला आम्ही सर्व नमन करतो. नव्याने पक्क्या घरात प्रवेश करत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सी 25 हजार लाभार्थी कुटुंबांना विशेष शुभेच्छा देत आहोत. नव्या वर्षात नवीन घराच्या त्यांना दुप्पट शुभेच्छा! घर पक्के असेल तर संकल्प देखील पक्का बनतो आणि आपली स्वप्ने सुंदर वाटू लागतात. आणि म्हणूनच नव्या घराच्या लाभार्थ्यांना अनेक अनेक शुभेच्छा!
मित्रांनो, आज मला शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणणाऱ्या शेतीशी संबंधित साडेतीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचे भूमीपूजन करण्याची देखील संधी मिळाली आहे. आज ज्या सिंचन प्रकल्पांवर काम सुरू झाले आहे ते प्रकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. सिंचनावर जर खर्च कमी झाला तर आपोआपच लागवडीचा खर्च कमी होत जातो. साहजिकच देशात सिंचनाच्या पारंपरिक व्यवस्थेपासून नव्या तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्चाची सोन कनहर पाईप लाईन योजनेच्या मदतीने येथील 14 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. त्याचबरोबर या भागातील 3 लाखापेक्षा जास्त लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत आहे. या प्रकल्पांतर्गत 25 किलोमीटर जास्त लांबीच्या जलवाहिन्या जमिनीच्या खालून जाणार आहेत म्हणजे जमिनीवर शेती देखील होत राहिल आणि सिंचनाच्या सुविधा देखील उपलब्ध होत राहतील.
मित्रांनो, शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या ज्या योजनांवर काम व्हायला पाहिजे होते त्या योजनांच्या बाबतीत पूर्वीच्या सरकारांची भूमिका काय होती त्याचे उत्तर हे प्रकल्प देत आहेत. मंडल धरण प्रकल्प त्याचा साक्षीदार आहे. विचार करा 47 वर्षे म्हणजे जवळपास अर्धं शतक हा प्रकल्प एखाद्या भग्नावशेषाच्या रुपात अपूर्णावस्थेत रेंगाळत राहिला. 1972 मध्ये याच्या फायली निघाल्या होत्या आणि त्या लटकत राहिल्या, भरकटत राहिल्या. गेल्या 25 वर्षांपासून तर या प्रकल्पाचे काम एका प्रकारे ठप्प पडून राहिले होते.
तुम्ही मला सांगा, की कोणत्याही धरण प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी अर्ध्या शतकाचा कालावधी लागला पाहिजे का, दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवलेली ही बेपर्वाई म्हणजे एक गंभीर गुन्हा आहे की नाही, मित्रांनो ही योजना शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केलेली फसवणूक, त्यांची लूट तर आहेच पण देशाच्या प्रामाणिक करदात्यांशी केलेल्या विश्वासघाताचा देखील पुरावा आहे.
जो प्रकल्प केवळ 30 कोटी रुपयात पूर्ण व्हायला हवा होता... 30 कोटी रुपयात पूर्ण होणार होता, तो आता जवळ जवळ दोन हजार 400 कोटी रुपयात पूर्ण होणार आहे. म्हणजे जवऴ जवळ 80 पट जास्त खर्च आता देशाच्या करदात्यांना या संपूर्ण योजनेसाठी करावा लागणार आहे. तुम्ही मला सांगा ज्यांनी असे केले आहे ते समाजाचे गुन्हेगार आहेत की नाहीत, ते शेतकऱ्यांचे गुन्हेगार आहेत की नाही, ते तुमचे गुन्हेगार आहेत की नाहीत, ते बिहारचे गुन्हेगार आहेत की नाहीत, ते झारखंडचे गुन्हेगार आहेत की नाहीत. अशा गुन्हेगारांना शिक्षा मिळायला हवी की नको... अशा गुन्हेगारांच्या विरोधात मोदींनी संघर्ष करायला हवा की नको... एका चौकीदाराला हे काम करायला हवे की नको....
स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे देश कशा प्रकारे चालला आहे, या प्रकल्पाची ही स्थिती, शेतकऱ्यांची ही अशी दूरवस्था म्हणजे एक विशेष केस स्टडी म्हणजे अभ्यासाचे जिवंत उदाहरण आहे. हा प्रकल्प या गोष्टीची साक्ष देत आहे की कशा प्रकारे पूर्वी झारखंड आणि बिहारच्या लोकांवर अन्याय करण्यात येत होता.
बंधू आणि भगिनींनो हे लोक शेतकऱ्यांना केवळ व्होट बँक म्हणजे मतांची पेढी समजणारे होते आणि शेतकऱ्यांना अन्नदाता समजणारे ....... एका बाजूला ते लोक आहेत जे शेतकऱ्यांना केवळ मतपेढी मानत होते आणि दुसऱ्या बाजूला आम्ही लोक आहोत ज्यांच्यासाठी आपला शेतकरी हा अन्नदाता आहे. हा फरक आहे जे पूर्वी होते त्यांनी शेतकऱ्याला नेहमीच मतपेढी मानले आणि आज आम्ही आहोत जे तुम्हाला अन्नदाता मानून तुमच्या शेतीमध्ये येणारी प्रत्येक अडचण दूर करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहोत.
मित्रांनो, आज काही लोक ही संधी अशा स्वरुपात पाहतील की आज इतकी वर्षे प्रलंबित राहिलेले एक काम आज पुन्हा सुरू होत आहे. ही काही सामान्य बाब नाही आहे. तुम्ही विचार करा जेव्हा संयुक्त बिहार होता, झारखंड राज्याची निर्मिती झाली नव्हती, एकच सरकार पटणामध्ये होते आणि जर थोडीशी जरी संवेदनशीलता शेतकऱ्यांविषयी असली असती, येथील लोकांच्या समस्यांची थोडीशी जरी जाणीव त्यांच्यात असती तर एका संयुक्त सरकारच्या अस्तित्वात हे काम इतके दिवस रेंगाळले नसते आणि तीस कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प 24शे कोटी रुपयांचा झाला नसता.
दुसरी बाब म्हणजे, आज भारतात पाण्यावरून शेजारी पाजारी राज्यांमध्ये इतके वाद सुरू आहेत, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणी वाहात आहे, समुद्रात वाहून चालले आहे पण राजकीय कारणांवरून संघर्ष केले जात आहेत.
आजच्या या घटनेची देशाने विशेष बाब म्हणून नोंद केली पाहिजे. मी बिहारचे मुख्यमंत्री माझे मित्र नीतीश कुमार महोदयांचे अभिनंदन करतो. शुभेच्छा देतो. मी झारखंडचे माझे सहकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास महोदयांचे अभिनंदन करतो. कारण दोन्ही सरकारांनी मिळून दोन्ही राज्यांशी संबंधित या प्रकल्पाला पूर्णत्वाला नेण्यासाठी अतिशय समजूतदारपणा दाखवून पावले उचलली आहेत.
मी बिहारहून आलेल्या आमच्या खासदारांचे अभिनंदन करतो. मी झारखंडमधील आमच्या खासदारांचे अभिनंदन करतो. दोन्ही राज्ये, खासदारांनी एकत्र येऊन ज्या ज्या वेळी माझ्याकडे आले, झारखंड आणि बिहार दोन्ही बाजूंनी एकत्र आले आणि ही समस्या या राज्याची नाही, त्या राज्याची नाही, आपल्या देशाच्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे.... एकत्रितपणे मिळाला पाहिजे आणि या सर्व खासदारांचे मी अभिनंदन करतो कारण या एका मुद्यावरून ते कधीही स्वस्थ बसले नाहीत, कधी सुखाने झोपले नाहीत, तुमच्या साठी ते दिवस-रात्र धावपळ करत राहिले आणि मला देखील त्यांनी धावायला लावले आणि म्हणूनच मी या खासदारांचे विशेषत्वाने अभिनंदन करत आहे. आज म्हणूनच हे धरण बनत आहे त्याबरोबरच भारताच्या या संघवादाला नवे सामर्थ्य देण्याचे काम बिहार आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांची सरकारांनी एकत्रितपणे केले आहे. माझ्यासाठी ही विशेष अभिमानाची बाब आहे. आनंदाची बाब आहे. देशातील इतर राज्यांनी यातून काही तरी शिकण्यासारखे आहे ,म्हणूनच मी विशेषत्वाने खासदारांना, दोन्ही सरकारांना, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो.
मित्रांनो, आज काही लोक देशाच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देण्याच्या नावाने दिशाभूल करत आहेत, त्यांच्याशी खोटे बोलत आहेत. पण मला माहित आहे की, त्यांनी उत्तर कोयल प्रकल्पाचे नाव देखील ऐकले नसेल. त्यांना तर हे देखील माहित नसेल की हे कोकिळ पक्षाचे नाव आहे की धरणाचे नाव आहे की नदीचे नाव आहे, त्यांना काहीच माहित नसेल. जेव्हा त्यांचे सरकार केंद्रात होते तेव्हा देशात जे सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिले आहेत, अपूर्ण राहिले आहेत, ते पूर्ण केले पाहिजेत याचा विचार या लोकांनी कधीच केला नाही.
तुम्ही मला सांगा... की जवळ जवळ अर्धा शतक प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाला असता तर या भागातील शेतकरी कधी तरी कर्जबाजारी झाला असता का... झाला असता का... त्याला कर्ज घ्यावे लागले असते का... तो कर्जात बुडाला असता का...त्याला पहिल्यांदा तुम्ही कर्ज घ्यायला भाग पाडले. कर्जाशिवाय त्याचे जगणे अशक्य करून टाकले आणि आता राजकारण करण्यासाठी पुढे चालले आहेत. शेतकऱ्यांविषयी थोडीशी जरी सहानुभूती असती तर बरे झाले असते... अशी सर्व कामे पूर्ण केली असती तर माझा शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेला नसता अरे... तो तर जगाला कर्ज देणारी ताकद बनला असता.
बंधु आणि भगिनींनो, जेव्हा आमचे सरकार आले तेव्हा शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी पोहोचवण्याचा आम्ही विडा उचलला. ज्यावेळी अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कागदपत्रे बाहेर काढली तेव्हा अशा एकेका प्रकाराची माहिती आम्हाला मिळाली की माझे तर डोळेच विस्फारले आणि ते उघडेच्या उघडेच राहिले. एका प्रकारे डोळे फुटलेच... अशी कामे करून गेले आहेत.
तुम्ही कल्पना करू शकता, की केवळ उत्तर कोयल प्रकल्पच नाही तर असे अनेक सिंचन प्रकल्प होते जेथे धरणे बांधण्यात आली... पण कालवेच बांधण्यात आले नाहीत. कालवे बांधले तर धरणाची कामे अपूर्ण ठेवण्यात आली होती. धरणे आणि कालवे दोन्ही बांधून झाले तर त्यांना एकमेकांशी जोडण्याचे काम झालेले नाही. अशी... कोणालाच फिकीर नाही, पैसे गेले तर गेले, जमीन गेली तर गेली, शेतकरी मरतोय तर मरु देत. हेच काम करत राहिले. शेतकऱ्यांवर, देशाच्या सिंचन प्रकल्पांवर अशा प्रकारचा अन्याय केला जात आहे.
मी देशभरातील अशा मोठ्या प्रकल्पांची एक यादी तयार केली, अर्थसंकल्पात पैशांची तरतूद केली आणि मग सुरू केली प्रधानमंत्री सिंचन प्रकल्प योजना. आज या प्रकल्पामुळे देशाच्या त्या 99व्या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यात येत आहे. जे प्रकल्प 30-30, 40-40 वर्षे रेंगाळत पडले होते, त्यांच्या फायली देखील गहाळ झाल्या होत्या.
मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहेच की आम्ही यावर किती निधी खर्च करत आहोत. मी तुम्हाला सांगतो... जवळ जवळ 90 हजार कोटी रुपये, एका अर्थाने एक लाख कोटी रुपये... ही आहे आमची काम करण्याची पद्धत.
बंधु आणि भगिनींनो, जर मला राजकारणच करायचे असते, जर मला शेतकऱ्यांना मतपेढीचा एक भागच बनवून ठेवायचे असते तर माझ्यासाठी ती बाब अतिशय सोपी होती. या एक लाख कोटी रुपयांच्या इतक्या सर्व योजनांच्या मागे कष्ट करायची काय गरज होती. रात्रंदिवस चौकशी करायची काय गरज होती, सरकारी अधिकाऱ्यांना धावपळ करायला लावायची काय गरज होती. सरळ सरळ शेतकऱ्यांची एक लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी करून ती वाटून टाकली असती. पण मी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा मार्ग स्वीकारला नाही. पाप केले नाही. कर्जमाफी तर एका पीढीची झाली असती, एक वर्षाची झाली असती पण एक लाख कोटीने जे पाणी येईल ते येणाऱ्या शतकांमधील लोकांचे कल्याण करेल. शेतकऱ्यांच्या पाच- पाच, पंचवीस- पंचवीस पिढ्यांचे कल्याण होईल. तो कधीही कर्जबाजारी बनू नये ही ताकद त्याला देण्याचे काम आम्ही केले आहे आणि म्हणूनच बंधु आणि भगिनींनो हा निवडणूक जिंकण्याचा जो खेळ चालू आहे त्याचाच हा परिणाम आहे की त्यांनी शेतकऱ्याला कर्जबाजारी बनवून ठेवले आहे. त्यांनी युवकाला याचक बनवून ठेवले आहे. त्यांनी माता भगिनींना असुरक्षित करून ठेवले आहे. त्यांनी सर्व गोष्टी लोक सरकारच्या भरोशावर जगतील अशी व्यवस्था बनवून ठेवली आहे ती व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न मी करत आहे.
देश हा सरकारद्वारे नाही तर देशवासीयांच्याद्वारे चालला पाहिजे. देश आम्हा लोकांसाठी नव्हे तर तुमच्यासाठी असला पाहिजे, तुमच्या ताकदीच्या विश्वासाने चालला पाहिजे, याच हेतूने आम्ही काम करत आहोत.
बंधु आणि भगिनींनो, सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आज अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि अनेक प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असल्याचे मला जास्तीत जास्त दिसत आहे. हे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आले आहेत. या बाबीकडे लक्ष दिल्यास पूर्वीच्या सरकारची कामाची पद्धत, जे शेतकऱ्यांना अन्नदाता मानते, या दोन्ही सरकारांमधील फरक ठळतुम्हाला हा फरक टीव्हीच्या वातानुकूलीत खोल्यांमध्ये बसलेल्या लोकांकडून कधीच समजणार नाही, वर्तमानपत्रांच्या ठळक बातम्यांमध्ये दिसणार नाही आणि म्हणूनच बंधु आणि भगिनींनो, देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, शेतकऱ्यांना ताकदवान बनवण्याच्या मार्गावर वाटचाल करायची आहे आणि आम्ही केवळ आपले कर्म आणि आपले कर्तव्य शेतकऱ्यांची सेवा करणे, देशाची सेवा करणे हाच आमचा धर्म मानून आम्ही काम करत आहोत.
मित्रांनो, आमचे सरकार शेती आणि शेतकऱ्याला सशक्त करण्यासाठी एक नवा विचार घेऊन पुढे वाटचाल करत आहे. बियाणे बाजारापर्यंत नवी व्यवस्था उभारून शेतकऱ्यांना मजबूत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
बंधु आणि भगिनींनो, देशातील सर्वच सरकारांनी स्वातंत्र्यानंतर आपली कुवत आणि जाण यांच्या नुसार काम केले आहे. कोणी नावांवर भर दिला तर कोणी कामांवर भर दिला. आज या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 25 हजार लोकांना नवी घरे मिळाली आहेत आणि यासाठी मी तुम्हाला या योजनेचे एक उदाहरण देखील देणार आहे.
मित्रांनो, साडेचार वर्षांपूर्वी जेव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला तुम्ही सर्वांनी एक संधी दिली होती तेव्हा आम्ही देशातील गरिबांना, बेघर लोकांना एक वचन दिले होते, एक वचन की 2022 पर्यंत देशातील गाव असो वा शहर असो प्रत्येक देशवासीयांच्या डोक्यावर पक्के छत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याच प्रयत्नातून आमच्या सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. शहरांसाठी वेगळी आणि गावांसाठी वेगळी. जेव्हा आम्ही ही योजना सुरू केली तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की ही योजना तर यापूर्वी देखील होती मग तुम्ही वेगळे काय करणार, कसे करणार, तुम्ही तर केवळ नाव बदलत आहात. नाव बदलण्यामुळे कदाचित त्यांचा जळफळाट झाला असेल. पण या योजनेत खरा बदल कोणता झाला , कसा झाला, त्याचा परिणाम काय झाला हे मी तुमच्या माध्यमातून झारखंडच्या या पवित्र भूमीवरून देशातील प्रत्येक गरिबापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
बंधु आणि भगिनींनो, आपल्या देशात गरिबांना घर देण्यासाठी यापूर्वी देखील योजना चालवल्या जात होत्या. पण त्या कोणत्या तरी कुटुंबाच्या नावाने चालवल्या जात होत्या, त्यामध्ये घरांची चिंता कमी होती आणि त्या कुटुंबाचे नाव टिकवून ठेवण्याची चिंता जास्त होती. आम्ही येऊन त्यात बदल केला... आम्ही नरेंद्र मोदी आवास योजना नाही बनवली, आम्ही नमो आवास योजना नाही तयार केली, आम्ही रघुवर दास आवास योजना बनवली नाही, आम्ही साधी गोष्ट सांगितली की प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोणी पंतप्रधान येईल तो पुढे सुरू ठेवेल. नावाचा वाद सुरु ठेवल्यास नावासाठी काम होणार नाही.
मला माहिती आहे की येथे कोणालाच आठवणार नाही की पूर्वी ज्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांच्या नावाने योजना चालवल्या जायच्या ती घरे आहेत कुठे.... कागदावरच ती दिसतील, पण धरणीवर नाही दिसणार, हे रुपये गेले कुठे... कुठे गेले ते लोक, कुठे गेली ती घरे, कुठे गेली ते पैसे हाच खेळ सुरू राहायचा बंधु आणि भगिनींनो. पूर्वीच्या योजनांमध्ये काय काय होत असायचे. जोपर्यंत त्यांच्या खासदारांना, त्यांच्या आजूबाजूला घोटाळणाऱ्यां त्यांच्या चेलेमंडळींना जोपर्यंत दक्षिणा देण्यात येत नसे तोपर्यंत तुमचे नाव देखील निश्चित केले जात नव्हते.
मित्रांनो, देशात पूर्वी जी घरांची योजना होती त्यात कोणाला घर मिळणार , कसे मिळणार याच्या निवड प्रक्रियेत खूप मोठ मोठे खेळ होत राहायचे. दलाली केली जात होती. मी सार्वजनिक पद्धतीने सर्वांच्या समोर विचारत आहे, हे जे मला त्यांची प्रमाणपत्रे दाखवत होते, 25 हजार लोकांना घरे मिळाली आहेत असे लोक बसले आहेत. मी तुम्हाला विचारतो की प्रधानमंत्री आवास योजना मिळवण्यासाठी तुम्हाला कोणाला लाच द्यावी लागली का? जरा मोठ्याने सांगा, ती प्रमाणपत्रे वर करून सांगा द्यावी लागली आहे का... कोणाला पैसे द्यावे लागले आहेत, कोणी तुमच्याकडून पैसे मागितले आहेत.
मला देशभरातील लोकांना सांगायचे आहे की आमच्याकडे दलालांना कोणतेही स्थान नाही, मध्यस्थांना कोणतीही जागा नाही आणि म्हणूनच गरीबांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जात आहेत. नाव निश्चित करण्यासाठी देखील आम्ही शास्त्रीय पद्धत शोधली आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे आणि पूर्वी तर बीपीएल यादी आणि ती देखील बदलत राहायची, लोक तक्रारी करत राहायचे की माझे नाव नाही आहे. पूर्वी टाकले होते पण आता ते वगळण्यात आले आहे. हे वगळण्यात यासाठी येत होते कारण मध्यस्थांच्या खिशात काहीच टाकले जात नव्हते. प्रधानमंत्री आवास योजनेत आम्ही सर्वप्रथम याच गैरव्यवस्थेमध्ये बदल केला.
आता गावांमध्ये कोणाला घर मिळणार हे 2011 मध्ये जी जनगणना झाली होती त्याच्या आधारे ग्रामसभेत ठरवले जाते. इतकेच नाही जर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने त्या यादीत त्या व्यक्तीचे नाव नसेल किंवा एखादी तक्रार असेल त्याला देखील त्याबाबत दाद मागण्याची पूर्ण संधी दिली जाते.
घराच्या वाटपात पारदर्शकता आणखी वाढवण्यासाठी आमच्या सरकारने असे देखील ठरवले आहे की ज्यांना ज्यांना घरे देण्यात येत आहेत त्यांची यादी ग्रामपंचायतींच्या भिंतींवर लावण्यात येईल. संपूर्ण गावाला समजले पाहिजे की अमुक अमुक लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत आणि त्यांना घरे मिळणार आहेत. म्हणजेच प्रत्येक पातळीवर आम्ही हा प्रयत्न करत आहोत की गरिबांना घरे मिळावीत. नाहितर यापूर्वी प्रत्येक पातळीवर हाच प्रयत्न केला जायचा की गरिबांची नावे कशी वगळली जातील आणि दलालांचे खिसे भरले जातील. हेच व्यवहार केले जात होते.
बंधु आणि भगिनींनो जुन्या योजनेपेक्षा वेगळे आणि अतिशय महत्त्वाचे काम आम्ही आज केले आहे, आज ज्यांना घरे मिळाली आहेत ते देखील याचे साक्षीदार आहेत. या ठिकाणी सुरुवातीलाच लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी होते आणि मग त्याच्या बँक खात्याची पडताळणी केली जाते. लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे जमा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी देखील हे करण्यात येते.
बंधु आणि भगिनींनो, पूर्वीच्या योजनांची स्थिती अशई होती की वेगवेगळ्या स्तरांवर वेगवेगळी बँक खातील असायची, ज्यामधून लाभार्थ्यांचे पैसे दिले जायचे, याच कारणामुळे नेहमीच त्यांचे पैसे अडकून राहायचे. आता आम्ही राज्य पातळीवर केवळ एक खाते बनवले आहे ज्यामधून लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वळवले जातात. म्हणजेच घर मिळवणाऱ्यांची आणखी एक अडचण दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.
आता येऊ या घरबांधणीच्या कामावरील देखरेखीवर... पूर्वीच्या योजनांमध्ये कशा प्रकारची घरे तयार केली जायची, तुम्ही पाहिले देखील असेल की त्यांची अवस्था इतकी वाईट असायची की लोक घरे मिळाल्यानंतरही त्यात राहायला जाण्यासाठी तयार नसायचे. ही परिस्थिती यामुळे होती कारण पूर्वीच्या योजनांमध्ये त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची कोणतीही योग्य पद्धतच नव्हती. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरांच्या दर्जावर नजर ठेवण्यासाठी आम्ही नवी व्यवस्था निर्माण केली.
आता जी घरे बनतात त्यांच्या निर्मितीच्या काळात तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर छायाचित्रे घेतली जातात. त्याचे जियो टॅगिंग केले जाते, म्हणजे किती तारखेला कोणत्या ठिकाणी छायाचित्र घेतले त्याची माहिती योग्य पद्धतीने जमा केली जाते. इतकेच नव्हे तर सरकारने जी व्यवस्था बनवली आहे त्यात ही देखील सोय केली आहे की ते छायाचित्र कोणीही पाहू शकेल.
बंधु आणि भगिनींनो, पूर्वी जी घरे मिळायची त्या केवऴ चार भिंती होत्या, आता जी घरे मिळत आहेत, त्यात एका कुटुंबाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत. विजेचे कनेक्शन, स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन, शौचालय या सर्व सुविधा घरासोबत मिळत आहेत. त्याचबरोबर आम्ही घराच्या रचनेसंदर्भात आणखी एक मोठे काम केले आहे... पूर्वी लहान लहान घरे बनवली जायची, आम्ही त्यांच्या क्षेत्रफळात थोडी वाढ केली आहे..... विस्तार वाढवला आहे ज्यांना घर मिळणार आहे त्यांना घराच्या अंतर्गत रचनेचे विविध पर्याय देखील उपलब्ध केले जातात. यामध्ये हा प्रयत्न करण्यात येतो की स्थानिक सामग्रीचा वापर करून कमी खर्चात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या रचनांची घरे लोकांना दिली जातील.
मित्रांनो, आज मी जे तुम्हाला सांगत आहे तो येथे उपस्थित असलेल्या हजारो लोकांचा स्वतःचा अनुभव आहे पण देशात असे बरेचसे लोक आहेत जे या विषयी जाणून घेण्यासाठी देखील इच्छुक नाहीत पण आता त्यांना हे सांगण्याची आणि जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. आज जे लोक माझ्यावर चिखलफेक करत आहेत ते जेव्हा सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी आपल्या पाच वर्षात गरीबांसाठी पाच वर्षात जरा लक्षात ठेवा आकडा मी सांगतो, लक्षात ठेवा मी जे सांगत आहे लक्षात ठेवा पक्के ठेवाल ना? त्यांचे जेव्हा सरकार होते, मॅडम रिमोट कंट्रोलद्वारे जेव्हा सरकार चालवत होत्या तेव्हा गरिबांसाठी गावांत पाच वर्षात केवळ 25 लाख घरे बनवली होती आणि जेव्हापासून हा सेवक आला आहे तुमची सेवा करण्यासाठी आला आहे ना मोदी...... सेवकाने पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापेक्षाही कमी कालावधीत एक कोटी 25 लाख घरे बनवली... एक कोटी 25 लाख म्हणजे पाच वर्षात जेवढी बनवली त्यापेक्षा पाच पट..याचा अर्थ आम्ही जितके काम केले तितके काम यांना करायचे असेल तर त्यासाठी यांना 25 वर्षे लागली असती, म्हणजे तुमची मुले देखील त्यावेळी मोठी झाली असती मात्र तुमचे आयुष्य झोपडीमध्ये राहण्यातच खर्ची पडले असते.
इतकेच नाही ही आमची काम करण्याची पद्धतच आहे की पूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात जेव्हा एक घर बनायला 18 महिने लागत होते, आता ज्या प्रकारचे तंत्रज्ञान, ज्या प्रकारची साधन सामग्री, ज्या प्रकारची व्यवस्था आम्ही लागू केली आहे. 18 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागत होता आज 12 महिन्यांपेक्षा देखील कमी काळात तो आपल्या घरात राहायला जात आहे आणि बंधु आणि भगिनींनो आपल्या देशात घर असले तर ते पुरुषाच्या नावावर, गाडी असली तर ती पुरुषाच्या नावावर, जमीन आहे शेती आहे तर ती पुरुषाच्या नावावर, दुकान असेल तर पुरुषाच्या नावावर, जे काही आहे ते पुरुषाच्या नावावर आणि पुरुषाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या मुलाच्या नावावर, बिचाऱ्या आईच्या नावावर काही नाहीच आहे. आम्ही त्यावेळी ठरवले की प्रधानमंत्री आवास योजना त्या कुटुंबातील जी मुख्य महिला असेल तिच्या नावावर दिली जाईल. माझ्या माता भगिनी म्हणजे सामर्थ्य आहे... त्यांच्याच खात्यात हे पैसे जमा होतील, ही जी घरे बनत आहेत त्यामागे हे देखील कारण आहे की पैसे इकडे तिकडे जात नाहीत आणि त्या भगिनी त्यावर लक्ष ठेवून घर बनवून घेतात.
देशात जे कोणी बेघर आहेत त्यांना घर मिळण्यामध्ये.... आमचे हे आश्वासन आहे, काम जलद गतीने सुरू आहे, आता देखील बरेच लोक आहेत ज्यांना घरे मिळवून द्यायची आहेत, ज्यांना घर मिळालेले नाही त्यांना मी ही हमी देतो. आम्ही करून दाखवले आहे, पाच पट जलद गतीने काम साडेचार वर्षात करून दाखवले आहे. 2022 मध्ये घरे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने धावत आहोत. ज्यांना संधी मिळाली नाही, त्यांना देखील घर मिळेल हे आश्वासन मी आज देत आहे. माझ्या समोर असे अनेक बंधु आणि भगिनी बसले आहेत जे साक्षीदार आहेत ज्यांना किती सहजतेने कोणालाही काही खाऊ पिऊ न घालता आपले घर मिळाले. मी आताच विचारले आहे.... मित्रांनो, मी स्वतः सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधत असतो. अशाच प्रकारे मी येथे झारखंडच्या लाभार्थ्यांशी चर्चा केली आहे आणि मला त्यांच्याकडून समजले की कोणत्या प्रकारचे बदल घडत आहेत. मला एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झारखंडच्या भगिनींशी बोलण्याची संधी मिळाली होती. खुंडीची बहिण नीरु, अंजली, गायत्री सहित अशा अनेक भगिनींशी त्यावेळी माझी बरीच चर्चा झाली होती. त्यावेळी त्या भगिनींनी मला सांगितले की त्यांनी कशा प्रकारे त्यांचे घर बांधले. झारखंडच्या सरकारने राणी मिस्त्री बनवण्याचे जे प्रशिक्षण दिले त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्यांसाठी शौचालय बांधले आणि नंतर स्वतःचे घर बांधले.
बंधु आणि भगिनींनो, अशी माहिती अनेक लाभार्थी देत आहेत कशा प्रकारे चार हप्त्यात त्यांच्या बँक खात्यात सुमारे सव्वा लाख रुपये जमा होत आहेत. शौचालयासाठी वेगळे पैसे मिळत आहेत. पूर्वी केवळ सत्तर हजार रुपये मिळत होते. त्यातूनही घरासाठी किती लागत होते हे तुम्ही त्यांना विचारा, ज्या भाग्यवान लोकांना पूर्वीच्या सरकारच्या काळात घरे मंजूर झाली होती त्यांना...
मित्रांनो, गरीबाला जेव्हा घर मिळते तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास सर्वोच्च शिखरावर पोहोचतो. ज्यावेळी त्याला उन्हाळा, थंडी, पावसाची चिंता सतावत नाही तेव्हा तो आपल्या उत्पन्नावर लक्ष देऊ शकतो आणि त्याच्या जीवनाचा स्तर उंचावू लागतो.
इतकेच नाही ही जी घरे तयार होत आहेत त्या कुटुंबातील महिला सदस्याच्या नावावर ती आम्ही देत आहोत, अशा प्रकारे केवळ एका घरातून गरिबाच्या सक्षमीकरणाची एक चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. घर देखील मिळत आहे, रोजगार देखील, आत्मसन्मान देखील आणि आत्मविश्वास देखील जो भारतातून गरिबी हटवायला उपयुक्त सिद्ध होत आहे.
जेव्हा घराचा विषय निघतो तेव्हा आणखी एक मोठा फरक पूर्वीच्या तुलनेत हा आहे की स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कोणत्याही सरकारने मध्यम वर्गाच्या घरांची देखील काळजी केली आहे. मध्यम वर्गाला आर्थिक मदतीबरोबरच व्याजातही दिलासा दिला जात आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आपल्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रामाणिकपणाने प्रयत्न करत आहोत आणि जेव्हा मध्यम वर्गीय कुटुंब 20 लाख रुपयांचा फ्लॅट खरेदी करायला जाते आणि त्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल तर त्याला आम्ही अशा प्रकारे मदत केली आहे की 20 वर्षात जेव्हा पैसे जमा करेल तेव्हा पूर्वीच्या तुलनेत त्याची सहा लाख रुपयांची बचत होईल. हे काम मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी आम्ही केले आहे. 20 लाख रुपये भरता भरता त्याचे सहा लाख रुपये वाचवण्याचे काम व्याजदर कमी करून आम्ही केले आहे.
बंधु आणि भगिनींनो, झारखंडच्या येथील आदिवासींच्या, येथील सामान्य लोकांच्या संघर्षाचा हा परिणाम आहे. हे राज्य तुम्हा सर्वांच्या आशा आकांक्षांचे प्रतीक आहे ज्याला अटलजींच्या सरकारने सन्मान दिला होता.त्यांच्या संतुलित आणि समग्र विकासासाठी केंद्र आणि झारखंड सरकार अतिशय प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.
सबका साथ सबका विकास आमचा मार्ग देखील आहे आणि उद्दिष्ट देखील आहे.
याच विचारसरणीचा हा परिणाम आहे की, येथे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय योजना पीएमजे योजनेला सुरुवातीपासूनच लोक मोदी केअर म्हणून ओळखतात. केवळ शंभर दिवसांच्या आतच सुमारे साडे सहा ते सातपेक्षा जास्त बंधु आणि भगिनींना देशभरातील हजारो रुग्णालयात एक तर उपचार मिळाले आहेत किंवा ते पुन्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहेत त्यामध्ये झारखंडच्या ही सुमारे 28 हजार लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
मित्रांनो आज आयुष्मान योजनेचा इतका विस्तार झाला आहे की रोज सुमारे 10 हजार लोकांना याचा फायदा मिळत आहे, म्हणजेच ही योजना दररोज 10 हजार लोकांचे जीव वाचवण्याचे त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न करत आहे.
बंधु आणि भगिनींनो विकासाची पंचधारा म्हणजे बालकांना शिक्षण, युवकांना कमाई, शेतकऱ्यांना सिंचन, ज्येष्ठांना औषधोपचार आणि प्रत्येक नागरिकाची हाक ऐकणे हाच न्यू इंडियाचा संस्कार बनवण्यामध्ये आम्ही गुंतलो आहोत.
तुम्हा सर्व झारखंडवासीयांचे अनेकानेक आशीर्वाद आमच्या सोबत राहिले आहेत. न्यू इंडियासाठी लाभले आहेत, न्यू झारखंडसाठी लाभले आहेत, विकासाविषयी तुमचा विश्वास तुम्ही असाच कायम ठेवाल याच भावनेने मी पुन्हा एकदा नीतीश कुमार आणि रघुवीर दास महोदयांना दोघांना शुभेच्छा देतो. आमच्या सर्व खासदारांना शुभेच्छा देतो आणि जनता जनार्दनाला शुभेच्छा देतो.
या प्रकल्पासाठी अनेकानेक शुभेच्छा देतो. तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने आलात, मोठ्या निर्धाराने येऊन आशीर्वाद दिलेत यासाठी पुन्हा एकदा माझे मस्तक झुकवून नमन करतो. माझ्या सोबत पूर्ण ताकदीनिशी बोला, दोन्ही मुठी आवळून बोला....
भारत माता की जय....असे नाही,
भारत माता की जय....शाबाश....
भारत माता की जय....
भारत माता की जय....
खूप- खूप धन्यवाद।
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 193