ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 2022 च्या समारोपानंतर पंतप्रधानांनी खेळाडूंना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये भाग घेतलेल्या सर्व खेळाडूंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि पदक जिंकणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 2022 च्या भव्य यशासंदर्भात भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की, स्पर्धेसाठी उभारण्यात आलेल्या क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांचे खेळाडूंनी भरभरून कौतुक केले आणि प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर, कचरा कमी करणे आणि स्वच्छता वाढवण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासह शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल ही क्रीडा स्पर्धा लक्षात राहील. आदरातिथ्याबद्दल पंतप्रधानांनी गुजरातच्या लोकांची आणि सरकारची प्रशंसा केली.
ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 2022 चा काल समारोप झाला. या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या आणि खिलाडूवृत्ती वृद्धिंगत करणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला मी सलाम करतो .या क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक जिंकणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन. त्यांच्या कर्तबगारीचा अभिमान आहे. सर्व खेळाडूंना त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा.”
“यंदाची राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा विविध कारणांसाठी खास होती. क्रीडा संबंधी पायाभूत सुविधांचे खेळाडूंनी भरभरून कौतुक केले. पारंपरिक खेळांमधील व्यापक सहभाग हे देखील ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक होते.”
प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर ,कचरा कमी करणे आणि स्वच्छता वाढवण्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासह शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल ही क्रीडा स्पर्धा लक्षात राहील.या क्रीडा स्पर्धेदरम्यान केलेल्या आदरातिथ्याबद्दल मी गुजरातच्या लोकांची आणि सरकारची प्रशंसा करू इच्छितो''.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
"आर्थिक धोरण- भविष्यातील वाटचाल" या विषयावरील तज्ञांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी साधला संवाद
मुख्य आर्थिक धोरणांवर विशेषज्ञांद्वारे सादरीकरण
,"आर्थिक धोरण भविष्यातील वाटचाल" या विषयावर नीती आयोगाने आयोजित केलेल्या 40 अर्थतज्ञ आणि इतर तज्ञांच्या बैठकीला पंतप्रधानांनी आज हजेरी लावली.
सत्रा दरम्यान अर्थतज्ञ आणि विविध विषयांवरील तज्ञांनी स्थूल अर्थव्यवस्था आणि रोजगार, कृषी, जलस्त्रोत , निर्यात, शिक्षण आणि आरोग्य या विषयांवर आपली मते पाच मुख्य समूहाद्वारे मांडलीत.
पंतप्रधानांनी सहभागी तज्ञांचे अर्थशास्त्र विषयावरील त्यांच्या सूचना आणि निरीक्षणासाठी आभार मानलेत.
या बैठकीला पियुष गोयल इंद्रजीत सिंग उपस्थित होते. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजकुमार आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी ही या बैठकीला उपस्थित होते.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यातदारांना दिलेल्या समर्थन आणि प्रोत्साहनाबद्दल केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडून इसीजीसी लिमिटेडची  प्रशंसा
इसीजीसी लिमिटेड मधील सर्व प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत पूर्णपणे डिजिटल केल्या जातील आणि तक्रार निवारण यंत्रणा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राबवली जाईल: पीयूष गोयल
बँकिंग योजना करिता असलेला निर्यात हमी विमा 90% च्या अधिक वाढीव मोबदल्या सह 50 कोटी पर्यंत मर्यादा असलेल्या खात्यांना लागू होईल: पीयूष गोयल
निर्यातदारांना दिलेल्या समर्थन आणि प्रोत्साहनाबद्दल केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी इसीजीसी लिमिटेड  अर्थात निर्यात पत हमी महामंडळाची  प्रशंसा केली आहे. आज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, मंत्री गोयल यांनी पारदर्शकता आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की एसीजीसी मर्यादित मधील सर्व प्रक्रिया येत्या काही महिन्यांत पूर्णपणे डिजिटल केल्या जातील. मंत्री म्हणाले की, इसीजीसी मधील प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन झाल्याने निर्यातदारांची मोठी सोय होईल. गोयल यांनी असेही सांगितले की, इसीजीसी मध्ये एक नवीन तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली जाईल ज्यामुळे इसीजीसी मर्यादित  च्या संकेतस्थळावर दररोज एक तास थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध होईल.
गेल्यावर्षी इसीजीसी मर्यादितने एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्शुरन्स फॉर बँक्स  योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निर्यात पतविम्यात वाढ केली असून हा 90% पर्यंतचा वर्धित मोबदला बँकेकडून स्वीकृती मिळालेल्या 20 कोटी पर्यंतच्या निर्यात खेळते भांडवल असलेल्या खात्यांना मिळणार आहे. या वाढीव विमासुरक्षा मोबदल्याच्या वाटपासाठी आतापर्यंत एसबीआय,सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया , बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सारस्वत बँक या चार बँकांची निवड केली आहे. या योजनेकरिता मागील एका वर्षातील थकबाकीदारांचे कमी प्रमाण पाहता अनुभव समाधानकारक आहे. मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, या योजनेंतर्गत मिळत असलेल्या वाढीव सुरक्षेमुळे बँकांकडून मिळणाऱ्या पत/कर्जावरील व्याजदर सुलभ झाले आहेत.
यावेळी गोयल यांनी घोषणा केली की, या वर्धित संरक्षणाचा लाभ कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय वरील चार बँकांसाठी 50 कोटी रुपयापर्यंत मर्यादा असलेल्या खात्यांना दिला जाईल. यामुळे जवळपास 3000 निर्यातदार-कर्जदार खात्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, इसीजीसी मर्यादित  ने 16,000 पेक्षा जास्त निर्यातदारांना 6.68 लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसायाच्या एकूण मूल्यासह समर्थन दिले आहे. यावेळी निर्यात पतहमी महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक एम. सेंथिलनाथन यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात व्यवसाय संरक्षण मूल्य 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम, 1989 अंतर्गत व्यापार प्रमाणपत्र प्रणालीतील सर्वसमावेशक सुधारणांबाबत अधिसूचना जारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने , 14 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम,1989 अंतर्गत व्यापार प्रमाणपत्र प्रणालीतील सर्वसमावेशक सुधारणांबाबत जीएसआर 703 द्वारे अधिसूचना जारी केली आहे.
विद्यमान नियमांमधे काही विसंगती होत्या. त्यामुळे व्यापार प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक व्यावसायिक आस्थापनांना अडचणींचा सामना करावा लागत असे. याशिवाय, व्यापार प्रमाणपत्रासाठी प्रत्यक्ष आरटीओ कार्यालयात जाऊन अर्ज दाखल करणे आवश्यक होते. ती फारच वेळखाऊ प्रक्रिया होती.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, व्यापार प्रमाणपत्र प्रणाली सोपी आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत.
नवीन नियमातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
1.ज्या वाहनांची नोंदणी किंवा तात्पुरती नोंदणी झालेली नाही त्यांनाच व्यापार प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. अशी वाहने केवळ वितरक/उत्पादक/मोटार वाहनांचे आयातदार किंवा नियम 126 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चाचणी संस्थेच्या ताब्यात असू शकतात.
2.थेट आरटीओ कार्यालयात न जाताही, व्यापार प्रमाणपत्र आणि ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्कसाठी वाहन पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करता येईल. . अर्जदार एकाच अर्जात अनेक प्रकारच्या वाहनांसाठी अर्ज करू शकतो.
3. व्यापार प्रमाणपत्राच्या मंजूरी किंवा नूतनीकरणासाठी 30 दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. यात 30 दिवसांच्या आत निकालात न काढलेले अर्ज मंजूर मानले जातील.
4. व्यापार प्रमाणपत्राची वैधता 12 महिन्यांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
5. सर्व वितरकांच्या अधिकृततेत एकसमानता आणण्यासाठी 
वितरक अधिकृतता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. व्यापार प्रमाणपत्र, वितरक अधिकृतता प्रमाणपत्राशी समकक्ष केले आहे.
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/sep/doc2022917105701.pdf
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांच्या हस्ते सोमवार, 3 जानेवारी 2022 रोजी नाशिक येथील केंद्र सरकार आरोग्य योजनेच्या नवीन अॅलोपॅथिक निरामय स्वास्थ्य केंद्राचे होणार उद्घाटन
मुंबई- नाशिक दि. २ जानेवारी २१२१
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, सोमवार, 3 जानेवारी 2022 रोजी सकाळी 11:00 वाजता नाशिक येथील केंद्र सरकार आरोग्य योजनाअंतर्गत नवीन अॅलोपॅथिक निरामय स्वास्थ्य केंद्राचे उद्घाटन करतील. यानिमित्त आयोजित बैठकीलाही त्या संबोधित करणार आहेत. या बैठकीला नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी, खासदार डॉ सुभाष भामरे, खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र सरकार आरोग्य योजनेत अधिक शहरांचा समावेश करण्याच्या आणि सीजीएचएस सेवांची सुलभता सुधारण्याच्या प्रयत्न म्हणून , केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 10 जून 2021 रोजी नाशिकमध्ये नवीन अॅलोपॅथिक निरामय स्वास्थ्य केंद्र सुरु करायला मंजुरी दिली आहे.
सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र उघडणारे नाशिक हे मुंबई, पुणे आणि नागपूरनंतर महाराष्ट्रातील चौथे शहर असेल.नाशिकमधील हे सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र हे गांधीनगर भागात असून सरकारी कार्यालये आणि निवासस्थाने या दोन्हीपासून सोयीच्या अंतरावर आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना सर्वसमावेशक वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारची आरोग्य योजना 1954 मध्ये सुरू करण्यात आली. सीजीएचएस अर्थात केंद्र सरकारची आरोग्य योजना ही भारतातील विधिमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि प्रसार माध्यम या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा समावेश असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या आरोग्यसेवाविषयक गरजा पूर्ण करते. सीजीएचएस हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आदर्श आरोग्य सेवा सुविधा प्रदाता आहे असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभार्थीआधार, आहे.
सध्या संपूर्ण देशातील 74 शहरांमधील अंदाजे 38.5 लाख लाभार्थी केंद्र सरकारी आरोग्य योजनेत समाविष्ट आहेत.
सरकारी आणि सीजीएचएस योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेल्या निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर निवडक लाभार्थ्यांसाठी या योजनेत समाविष्ट केलेल्या केंद्रांमध्ये उपचारांसाठी उपलब्ध रोखरहित सुविधा, आपत्कालीन परिस्थितीत शासकीय/खासगी रुग्णालयांमध्ये घेतलेल्या उपचारांच्या खर्चाची परतफेड, श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव, उपकरणे इत्यादी खरेदीसाठी झालेल्या खर्चाचा परतावा आणि कुटुंब कल्याण, माता आणि बाल आरोग्य सेवा यासह नाशिकमधील सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र ओपीडी अर्थात बाह्य रुग्ण विभागाद्वारे उपचार प्रदान करेल.
सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्राचा शहरातील सुमारे 71,000 सेवारत आणि निवृत्तीवेतनधारक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह सुमारे 1.6 लाख लाभार्थ्यांना फायदा होईल. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्राचे उपचार घेण्यासाठी मुंबई किंवा पुण्याला जावे लागत होते.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
अल्तो-बेती येथील टपाल कार्यालयाचे स्थलांतर
गोवा, 23 ऑगस्ट 2023
टपाल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भाड्याच्या जागेत कार्यरत असलेले अल्तो-बेती येथील टपाल कार्यालय 23.08.2023 पासून पर्यायी निवास उपलब्ध होईपर्यंत, पोस्टल स्टाफ कॉलनी, अल्तो-पर्वरी येथील टपाल खात्याच्या परिसरात तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
PIB Panaji/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 57
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन परिषद स्थापन केली जाणार
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राला चालना देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत, राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन परिषद स्थापन केली जाईल असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी घोषित केले आहे. ते विशाखापट्टनम येथे वैद्यकीय उपकरणांवरील चौथ्या जागतिक मंचाच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
आरोग्यसेवा क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरणे उद्योग महत्वाची भूमिका पार पाडतो. मात्र तो मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. भारतीय कंपन्या नावीन्यपूर्ण उत्पादने तयार करत असून प्रोत्साहन परिषद स्थापन केल्यामुळे देशांतर्गत निर्मितीला चालना मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
अर्थ मंत्रालय
जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था नियमित झाली आणि करदात्यांची संख्या वाढली
नवी दिल्ली, 18 जून 2018
वस्तू आणि सेवा कर या ऐतिहासिक कर सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्थेचे नियमितीकरण झाले आणि त्याद्वारे अप्रत्यक्ष कर वसुलीच नव्हे तर प्रत्यक्ष कर वसुलीशी संबंधित माहितीचा ओघही वाढेल. यापूर्वी केंद्र सरकारकडे छोटे उत्पादक आणि मालाचा खप याबाबत अतिशय कमी माहिती होती कारण कर केवळ निर्मितीच्या टप्प्यावर आकारला जात होता. राज्यांकडेही स्थानिक कंपन्यांच्या कामाबाबत अतिशय कमी माहिती होती. जीएसटी अंतर्गत आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडे समान माहिती उपलब्ध होईल आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संकलन अधिक प्रभावीपणे होईल.
करदात्यांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे संकेत आहेत. जून आणि जुलै 2017 दरम्यान 6.6 लाख नवीन एजंट्सनी जीएसटी नोंदणी केली, जे यापूर्वी कराच्या कक्षेच्या बाहेर होते. नियमितीकरणाचे लाभ वाढल्यानंतर करदात्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण वस्त्रोद्योग श्रृंखला देखील आता कराच्या जाळ्यात आणली आहे. तसेच जमीन आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारही कराच्या कक्षेत आणले आहे, यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी केल्यापासून ही प्रक्रिया सोपी बनवण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले. करदात्यांना शिक्षित करण्यासाठी एक सर्वंकष सराव घेण्यात आला.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 84
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोलकाता इथल्या जी 20 मंत्रीस्तरीय बैठकीदरम्यान ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री टॉम तुगेंधत यांनी उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळासह केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्याशी केली द्विपक्षीय चर्चा
दोन्ही नेत्यांनी अधिक सहकार्याचा केला पुनरुच्चार
''भ्रष्टाचार अजिबात खपवून न घेण्याच्या भारताच्या कठोर धोरणाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला आहे'' :डॉ जितेंद्र सिंह
ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री टॉम तुगेंधत यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. कोलकाता येथे जी 20 भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रीस्तरीय बैठकीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली. तुगेंधत यांच्यासोबत ब्रिटनचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडळ आले असून भारतासोबत अधिक सहकार्याचा पुनरुच्चार यावेळी करण्यात आला.
अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. भ्रष्टाचाराविरुद्ध भारताचे धोरण अत्यंत कठोर असून भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान  नवोन्मेषाचे आदानप्रदान, आंतर-क्षेत्रीय सहकार्य आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि त्याविरुद्ध लढण्यासाठी भागीदारी स्थापन करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये व्यापक सहकार्याचे आवाहन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले.
भारत, संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या करारावर स्वाक्षरीकर्ता असल्याने, परदेशी सरकारी अधिकार्यांच्या लाचखोरीशी संबंधित  यूएनसीएसीच्या कलम 16 ची देखील अंमलबजावणी करावी, हा ब्रिटनचा प्रस्ताव तुगेंधत यांनी पुन्हा एकदा भारतासमोर मांडला. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारातील परदेशी सरकारी अधिकार्यांच्या लाचखोरीला पायबंद घालण्यासाठी आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या  करारावर स्वाक्षरी करण्याचेही त्यांनी भारताला आवाहन केले. या कराराला ओईसीडी लाचखोरी प्रतिबंध करार असेही म्हणतात.
भारताने आधीच यूएनसीएसीला मान्यता दिली असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असून यामध्ये ई-गव्हर्नन्सचा अवलंब, थेट लाभ हस्तांतरणासाठी आधार प्रणालीची अंमलबजावणी, सार्वजनिक कार्यालयांमधील खरेदी सुधारणा आणि नागरिक सनद यांचा समावेश असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
जी 20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य गट  मंच आणि संबंधित संयुक्त बैठकांमध्ये भारत सक्रियपणे सहभागी असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
अर्थ मंत्रालय
'विवाद से विश्वास' योजनेतून एकूण 99,756 कोटी रुपयांची विवादित कर प्रकरणे मार्गी लागली
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
करदात्याकडे थकित असलेल्या थेट करासंबधीचे वाद सौहार्दाने सोडवण्यासंदर्भातील ‘विवाद से विश्वास’ ही ऐच्छिक स्वरुपाची योजना आहे. शासनाने या योजनेंतर्गत करप्राप्तीसंदर्भात कोणतेही लक्ष्य निश्चित केले नव्हते. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली.
|
|
Current Status declarations filed under Vivad Se Vishwas Scheme
|
|
Count of Form-1 Filed

|
|
Number of Disputes Addressed
|
|
Disputed Tax Amount Settled (as per Declaration
filed) 
|
|
Payments against Disputed Tax (Rs.
Crores)
|
|
A
|
|
B
|
|
C
|
|
D
|
|
1,32,353
|
|
1,46,701
|
|
99,756
|
|
53,684S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी नोंदणी एजन्सी म्हणून एमईआयटीवाय अंतर्गत सामायिक सेवा केंद्रांचा समावेश करायला मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी नोंदणी एजन्सी म्हणून एमईआयटीवाय अंतर्गत सामायिक सेवा केंद्रांचा समावेश करायला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इतर मंत्रालये, विभाग, कल्याण मंडळे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर एजन्सीकडून मोठ्या प्रमाणातल्या ठेवीनाही मंत्रीमंडळाने परवानगी दिली आहे.
लाभ-
यामुळे असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांना, 60 वर्षापासून मासिक 3000 रुपये पेन्शन मिळणार असून त्यातून त्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 61
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या रामनवमीच्या शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामनवमीनिमीत्त देशातल्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
'रामनवमीच्या पवित्र दिनी सर्व देशवासीयांना हार्दिक शुभेच्छा. जय श्रीराम!', असा संदेश त्यांनी लिहिला आहे.
संरक्षण मंत्रालय
आपत्कालीन वापरासाठी डीआरडीओने विकसित केलेल्या कोविड-प्रतिबंधक औषधाला डीसीजीआयची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 मे 2021
हैदराबादच्या डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज  च्या सहयोगातून संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या  न्यूक्लियर मेडिसिन अँड अलाइड सायन्सेस  या प्रयोगशाळेने कोविड -19 विरोधात उपचारात्मक अनुप्रयोग करण्यासाठी 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज  हे औषध विकसित केले आहे. क्लिनिकल चाचणी परिणामांनी असे दर्शविले आहे की हे रेणू, रुग्णालयात दाखल झालेल्या रूग्णांना जलद बरे होण्यास मदत करतात आणि ऑक्सिजन वरील अवलंबित्व कमी करतात. 2-डीजीने उपचार केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील रुग्णांची आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह दिसून आली. कोविड -19 ग्रस्त लोकांना या औषधाचा प्रचंड फायदा होईल.
महामारीविरोधात सज्जतेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत डीआरडीओने 2-डीजी-कोविड-विरोधी उपचारात्मक अनुप्रयोग विकसित करण्याचा पुढाकार घेतला.
विविध मानकांच्या धर्तीवर कार्यक्षमतेचा कल बघता प्रमाणित औषधांच्या तुलनेत 2-डीजीने लक्षणे असलेले रुग्ण जलद बरे झाले.
यशस्वी निकालांच्या आधारे डीसीजीआयने नोव्हेंबर 2020 मध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्यांना परवानगी दिली. डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 दरम्यान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 27 कोविड रुग्णालयात 220 रुग्णांवर III ऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी घेण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीचा सविस्तर डेटा डीसीजीआयकडे सादर करण्यात आला. 2-डीजी आर्ममध्ये, रुग्णांचे प्रमाण जास्त प्रमाणात लक्षणानुसार सुधारले गेले आणि एसओसीच्या तुलनेत तिसऱ्या दिवसापर्यंत पूरक ऑक्सिजनवरील अवलंबित्व  कमी झाले जे ऑक्सिजन थेरपी / अवलंबित्व यापासून लवकर सुटका दर्शवते.
65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये असाच कल दिसून आला. 01 मे 2021 रोजी डीसीजीआयने कोविड -19 च्या मध्यम ते गंभीर रूग्णांना या औषध उपचारासाठी थेरपी म्हणून आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली.
औषध पावडर स्वरूपात पाउच मध्ये येते, जे पाण्यात विरघळवून पिता येते. हे विषाणू, संक्रमित पेशींमध्ये जमा होऊन व्हायरल संश्लेषण आणि उर्जा उत्पादन थांबवून विषाणू वाढीस प्रतिबंधित करते. विषाणूंनी संक्रमित पेशींमध्ये त्याचे निवडक संग्रह हे औषध उत्कृष्ट बनवते.
सध्या सुरू असलेल्या दुसर्या कोविड -19 लाटेमधे, मोठ्या संख्येने रूग्णांना तीव्र ऑक्सिजन अवलंबित्व लागत आहे आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. संक्रमित पेशींमध्ये औषधाचा वापर होण्याच्या यंत्रणेमुळे हे औषध मौल्यवान जीव वाचवू शकेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कोविड -19 च्या रुग्णांचा रुग्णालयीन कालावधीही कमी होतो.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 410
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांची माधवपूर घेड महोत्सवाला उपस्थिती
गुजरातमधील चार दिवसीय 'माधवपूर घेड मेळाव्या'ला आज तिसऱ्या दिवशी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी भेट दिली. माधवपूर घेड महोत्सव हा भारतातील लोकांना जोडण्याचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. हा महोत्सव देशाच्या सुदूर पूर्व आणि पश्चिमेला एकत्र आणतो असे मंत्री महोदय यावेळी म्हणाले.
‘लुक ईस्ट धोरण’ हे सध्याच्या सरकारच्या काळातच ‘ऍक्ट ईस्ट धोरण’ बनले आहे. तसेच ईशान्य राज्यांनी पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांमध्ये अभूतपूर्व विकास अनुभवला आहे असे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विकास कामांबाबत ठाकूर म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताचा लुप्त झालेला सांस्कृतिक वारसा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सक्रियपणे काम केले आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात एकीकडे केदारनाथजी मंदिराचा भव्य विकास झाला आहे, तर दुसरीकडे सोमनाथ मंदिराच्या कामाने नवी उंची गाठली आहे असे ठाकूर म्हणाले. याबरोबरच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, राम मंदिराचे बांधकाम आणि चार धामच्या सुशोभिकरणावर केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची अनुराग ठाकूर यांनी माहिती दिली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय त्यांच्या माध्यम संस्थांसह महोत्सवाला प्रोत्साहन देईल आणि त्याची भव्यता वाढवेल अशी ग्वाही अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
पोलाद मंत्रालय
पोलाद उद्योगात ‘व्यवसाय सुलभता’
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
पोलाद हे एक वि-नियंत्रित क्षेत्र आहे आणि मंत्रालयाची भूमिका पोलाद उद्योगाला मदत करणार्याची आहे. पोलाद उद्योगात ‘व्यवसाय सुलभता’ सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: -
- देशांतर्गत उत्पादित लोह आणि पोलाद उत्पादने  धोरणाला प्राधान्य देण्याबाबत 08 मे 2017 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आणि त्यानंतर 29 मे, 2019 आणि 31 डिसेंबर 2020 रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली.
- देशात स्पेशालिटी स्टीलच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेंतर्गत ‘स्पेशालिटी स्टील’ समाविष्ट करणे.
- स्टील स्क्रॅप पुनर्प्रक्रिया धोरण 2019 मध्ये कमी करा, पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया, पुनर्प्राप्ती, पुनर्रचना आणि पुनर्निर्मिती या सहा 'आर' तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या देशभरातील संघटित आणि वैज्ञानिक मेटल स्क्रॅपिंग केंद्रांच्या माध्यमातून फेरस स्क्रॅप्सच्या प्रक्रिया आणि पुनर्प्रक्रियेला प्रोत्साहित करण्यासाठी पर्यावरणदृष्ट्या अनुकूल व्यवस्थापन प्रणालीची स्थापना करण्याची कल्पना मांडली आहे.
- पोलाद आयात देखरेख यंत्रणा हा पोलादाच्या इच्छित आयातीच्या आगाऊ नोंदणीसाठी एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म असून 05.09.2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला .
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्रालये/ विभागांनी लक्ष देणे आवश्यक असलेल्या समस्या ओळखण्यासाठी उद्योग संघटना आणि देशांतर्गत पोलाद उद्योगातील अग्रणींसह विविध हितधारकांचा सहभाग
- पोलाद मंत्रालयातला प्रकल्प विकास विभाग पोलाद क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि सुविधा पुरवेल
केंद्रीय पोलाद मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार यांनी जपानला दिली भेट
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2022
नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार यांनी 05 ते 09 नोव्हेंबर 22 या कालावधीत जपानला अधिकृत भेट दिली.
या भेटीदरम्यान नौदल प्रमुखांनी जपानच्या सागरी स्व-संरक्षण दलाने  त्याच्या स्थापनेच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 06 नोव्हेंबर 22 रोजी योकोसुका येथे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यूचे  निरीक्षण केले. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा, जेएमएसडीएफच्या इझुमो या जहाजावर, या फ्लीट रिव्ह्यूमध्ये सहभागी झालेल्या नौदलांच्या शिष्टमंडळांच्या प्रमुखांसह उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यू नंतर, डब्ल्यूपीएनएसचा  वर्तमान अध्यक्ष म्हणून जपानने 07-08 नोव्हेंबर 22 रोजी योकोहामा येथे 18 व्या डब्ल्यूपीएनएसचे आयोजन केले होते. भारतीय नौदल 1998 पासून डब्ल्यूपीएनएस मध्ये निरीक्षक म्हणून भाग घेते. डब्ल्यूपीएनएसवरील आपल्या टिप्पणीमध्ये, अॅडमिरल आर हरी कुमार यांनी नियमांवर आधारित व्यवस्थेच्या प्राथमिकतेवर भर दिला आणि हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेसाठी 'सामूहिक जबाबदारी' या कल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय नौदल आणि इंडियन ओशन नेव्हल सिम्पोजियम  च्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
या वर्षी जपानने मालाबार सरावाचेदेखील आयोजन केले आहे. 1992 मध्ये सुरु झालेल्या मालाबार सरावाचे यंदा 30 वे वर्ष आहे. नौदल प्रमुखांनी मालाबार सरावामध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय नौदलाच्या शिवालिक आणि कामोर्ता या जहाजांवरील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. मालाबार-2022 सरावामध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय नौदलाचे एक P8I सागरी गस्ती विमानही जपानमध्ये स्वतंत्रपणे तैनात करण्यात आले आहे. मालाबार सरावाचा सागरी टप्पा 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहील.
जपानमधील बहुपक्षीय सरावांमधील नौदल प्रमुखांच्या सहभागामुळे आयएफआर आणि डब्ल्यूपीएनसाठी उपस्थित असलेल्या मित्र देशांच्या शिष्टमंडळांच्या अनेक प्रमुखांबरोबर अर्थपूर्ण द्विपक्षीय बैठका घेण्याची संधी मिळाली. नौदल प्रमुखांच्या जपान भेटीमुळे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील बहुपक्षीय सागरी सुरक्षेसाठीचा भारताचा सातत्त्यपूर्ण पाठिंबा प्रदर्शित झाला, आणि जपानबरोबरच्या उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याला बळ मिळाले.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विनामूल्य कोचिंग
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कोचिंग घेता यावे, या उद्देष्याने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य कोचिंग केंद्रीय योजना अमलात आणली जात आहे. याअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या गरीब अनुसूचित जाती तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य देण्यात येत आहे. मात्र अशीच समान विशिष्ट योजना अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नाही.
या योजनेंतर्गत, विद्यार्थ्यांची निवड़ केंद्रीय स्तरावर गुणवत्ता आधारावर केली जाते आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांना विभागाकडून थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे निधी वितरित केला जातो. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना भारतातील कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या पसंतीचे कोचिंग केंद्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सध्याच्या घडीला, मध्यप्रदेशसह देशात कोणत्याही ठिकाणी या योजनेंतर्गत कोणत्याही संस्थेला सूचीबद्ध करण्यात आलेले नाही.
ही केंद्रीय योजना असल्याने तिची अमलबजावणी विभागाकडून थेट होत आहे. राज्यनिहाय निधी वितरणाची कोणतीही तरतूद या योजनेंतर्गत नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती एका लेखी उत्तरात दिली.N.Chitale/U.Kulkarni/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133