सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सरकारद्वारा प्रथमच सहा महिन्यांच्या 'समुदायाधारित सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रमाचा' प्रारंभ
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यांच्या सीबीआयडी अर्थात समुदायाधारित सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रमाचा आज केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.थावरचंद गेहलोत यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रारंभ केला. यावेळी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त बॅरी ओ फारेल, भारताचे ऑस्ट्रेलियातील उच्चायुक्त मनप्रीत व्होरा, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सचिव सचिव अंजली भवरा आणि मेलबर्न विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डंकन मास्केल उपस्थित होते.
दिव्यांग व्यक्तींना नेहमीच नरेंद्र मोदी सरकारने प्राधान्य दिले असल्याचे व ते निरंतर तसेच देत राहणार असल्याचे यावेळी डॉ. गेहलोत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने 'दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांचा कायदा, 2016' केला असून याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना सामावून घेणाऱ्या समाजाच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. "दिव्यांग व्यक्ती हे अतिशय महत्त्वाचे मनुष्यबळ असून, योग्य सुविधा व संधी मिळाल्यास त्या- शिक्षण, क्रीडा, कला अशा कोणत्याही क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करू शकतात", याचा गेहलोत यांनी पुनरुच्चार केला. "याच विचाराने मेलबर्न विद्यापीठाच्या सहकार्याने हा अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आला आहे. याद्वारे, दिव्यांगांच्या पुनर्वसन व विकासासाठी प्रशिक्षित असे मनुष्यबळ निर्माण होण्यास मदत होणार असून, त्यामुळे, दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होऊन त्यांना समाजात सामावून घेण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल", असा विश्वास मंत्रिमहोदयांनी व्यक्त केला. "सध्याच्या कोरोना साथीमुळे, दिव्यांगांसाठी थेट सल्लागार/ मार्गदर्शक व्यक्तीची गरज आणखी ठळक झाली असून, हा कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरु होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे", असे गेहलोत यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री गुर्जर यांनी बोलताना, 'सबका साथ सबका विकास' या केंद्र सरकारच्या ब्रीदवाक्याचा उल्लेख करत, 'सर्वांच्या विकासासाठी सर्वांचा सहभाग' घेण्यावर भर दिला. "यातून आमच्या धोरणे व कार्यक्रमांमध्ये सर्वसामावेशकतेला असलेले महत्त्व अधोरेखित होते. समाजात सर्व क्षेत्रांत दिव्यांगांना पूर्णपणे सामील होता यावे या दिशेने आमची धोरणे आखली जातात", असेही ते म्हणाले. रिस्क केसेस म्हणजे अतिगंभीर दिव्यांगता असणाऱ्यांना हेरणे, मदतीसाठी पालकांना जवळच्या केंद्रांची माहिती देणे, आणि सरकारच्या दिव्यांग विशेष कार्यक्रमांचा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करणे- या कामांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याचे काम सदर कार्यक्रमाद्वारे होणार आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच कार्यक्रम आहे. अन्य देशांत या दिशेने सुरु असणारे काम समजून घेऊन तसे सुरु करण्यासाठी सरकार तयार असून त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या विकासासाठी सहकार्य मिळविण्यासाठी हा करार एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सचिव अंजली भवरा यांनी, हा अद्वितीय कार्यक्रम आखण्यासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या भारतातील व ऑस्ट्रेलियातील तज्ज्ञांना धन्यवाद दिले. सध्या दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक आणि समुदाय यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करून सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयडी कार्यक्रम या महत्त्वपूर्ण कामी उपयुक्त ठरणारे मनुष्यबळ दीर्घकाळपर्यंत उभारू शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय पुनर्वसन परिषद आणि मेलबर्न विद्यापीठ एकत्रितपणे काम करत आहेत.
सदर कार्यक्रमाच्या पाठ्यक्रमाशी संबंधित सहा पुस्तिकांचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.
कार्यक्रमाविषयी माहिती-
दिव्यांगांच्या अडचणी समजून घेऊन सोडविण्यासाठी आणि समाजात त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांबरोबर प्रत्यक्ष समुदायात व तळागाळात जाऊन काम करणाऱ्या पुनर्वसन कार्यकर्त्यांचा संच तयार करणे, हा या कार्यक्रमामागील उद्देश आहे. या कार्यकर्त्यांना ज्ञान व कौशल्ये देऊन दिव्यांगांप्रती कर्तव्ये यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी त्यांच्या क्षमता उंचावण्यासाठी या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. या कार्यकर्त्यांना 'दिव्यांगमित्र' म्हणून संबोधले जाणार आहे.
अभ्यासक्रमाविषयी माहिती-
सुरुवातीला दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या 7 राष्ट्रीय संस्थांमध्ये व समुदायाधारित पुनर्वसन कार्यक्रमाचा अनुभव असलेल्या 7-9 सामाजिक संस्थांमध्ये दोन तुकड्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा भारतीय पुनर्वसन परिषदेचा विचार आहे. प्रारंभी हा अभ्यासक्रम इंग्रजी, हिंदी व त्याबरोबरच गुजराती, मराठी, ओडिया, बंगाली, तेलगू, तामिळ, आणि गारो या सात प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. यावर्षी ऑगस्टपासून सुमारे 600 विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीच्या वर्गांना सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता, हे वर्ग ऑनलाइन/ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी सुरु राहतील.
भारतीय पुनर्वसन परिषद आणि मेलबर्न विद्यापीठाने संयुक्तपणे हा सीबीआयडी अभ्यासक्रम तयार केला आहे. भारत सरकार आणि ऑस्ट्रेलिया सरकार यांच्यात 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी, दिव्यांग विकास क्षेत्रात सहकार्य करण्याविषयी झालेल्या सामंजस्य करारा अंतर्गत याची आखणी करण्यात आली आहे. अभ्यासक्रमाचा आशय आणि पाठ्यक्रम तयार करण्यासाठी उभय देशांतील तज्ज्ञांच्या समितीने काम केले आहे. भारतीय पुनर्वसन परिषदेअंतर्गत कार्यरत 'राष्ट्रीय पुनर्वसनविषयक परीक्षा मंडळामार्फत' यासाठी परीक्षा घेतल्या जाणार असून यशस्वी उमेदवारांना त्यामार्फतच प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.
S.Tupe/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 220