ऊर्जा मंत्रालय
देशातील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने सक्रीय उपाययोजना केल्या आहेत
सध्या कोरोना विषाणूमुळे आलेल्या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा संपूर्ण देशावर झालेला परिणाम आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये तसेच घरात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी वाढती ऑक्सिजनची मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने राज्यांमधील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र अखंडितपणे वीज पुरवठा होईल याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी अनेक सक्रीय प्रतिबंधात्मक आणि उपकारक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. उर्जा मंत्रालयाने परिचालन परीक्षणासाठी देशभरातील प्रमुख 73 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प निश्चित केले आहेत यापैकी 13 प्रकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विभागात ऑक्सिजनचा पुरवठा करतात.
मंत्रालयाने खालील सक्रीय उपाययोजना सुरु केल्या आहेत:
ii. उर्जा सचिवांनी घेतलेला दैनंदिन आढावा: Daily Review by Secretary, Power : केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांसह त्या त्या राज्यांच्या उर्जा विभागाशी संबंधित सचिव, वीज व्यवस्था परिचालन महामंडळाचे  मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक हे सर्वजण प्रत्येक ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांला होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा रोज आढावा घेतात. ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र वीज पुरवठा करण्यात येणाऱ्या अडचणींवर या दैनंदिन आढाव्यादरम्यान बारकाईने चर्चा केली जाते आणि त्या समस्येवरील उपाय शोधून ते संबंधित राज्य सरकारची वीजवितरण संस्था Discom, वीज व्यवस्था परिचालन महामंडळ POSOCO तसेच केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विशिष्ट कालमर्यादेत ते अमलात आणले जातात.
iii. नियंत्रण कक्षाचे चोवीस तास परिचालन : सुधारात्मक कार्य नीतीचा भाग म्हणून REC अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाच्या मुख्यालयात 24 तास कार्यरत ऑक्सिजन प्रकल्प नियंत्रण कक्ष आणि अंतर्गत नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले असून ऑक्सीजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन योजनेच्या नोडल अधिकाऱ्याशी नियमितपणे संपर्कात राहण्याचे तसेच वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत काही अडचणी उद्भवल्यास, तातडीने त्यावर DISCOMच्या बाजूने तसेच प्रकल्पातील वीज पुरवठा विषयक यंत्रांच्या ठिकाणी अशा दोन्ही बाजूने समस्येचे निराकरण सुनिश्चित करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे. वीज पुरवठ्यामध्ये काही व्यत्यय आला तर POSOCO आणि राज्यांतील विविध संस्था , SLDCs आणि POWERGRID यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून त्याचे विश्लेषण केले जाते आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विशिष्ट प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातात.
iv. अहोरात्र वीज पुरवठ्याच्या सुनिश्चीतीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना: प्रतिबंधात्मक उपाययोजननांचा भाग म्हणून प्रकल्पांना वीज पुरवठा करणाऱ्या सर्व वीज वाहिन्यांकरिता प्रमाणित प्रक्रिया स्वीकारण्यासाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शक सल्ले जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये योग्य यंत्रणा उभारणी तसेच ऑक्सिजन प्रकल्पांना वीज पुरवठा करणाऱ्या फीडर्सच्या अलगीकरणाची व्यवस्था करणे यांचा समावेश आहे. सुचविण्यात आलेल्या काही सुधारात्मक उपाययोजनांमध्ये, हिमाचल प्रदेशातील बरोटीवाला प्रकल्पात व केरळमधील केरळ खनिज आणि धातू प्रकल्पात रिलेची व्यवस्था करणे आणि उत्तराखंडराज्यातील सलेक्वी प्रकल्पासाठी 132 किलो व्होल्टची सलग भूमिगत वीजवाहिनी टाकणे यांचा समावेश आहे.
iv. वीज पुरवठ्याचे तांत्रिक लेख परीक्षण आणि उपाययोजनांची सक्रीय अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाचा वरील सक्रीय आणि सर्वांगीण दृष्टीकोन तसेच राज्य सरकारने मंत्रालयाने सुचविलेल्या घटकांवर आधारित सुरु केलेले उपक्रम तसेच राज्य सरकारांनी स्वतःहून सुरु केलेले उपक्रम हे सर्व मिळून वीज पुरवठा खंडित होण्यापासून वाचण्याची खात्री देतात आणि ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्यांना त्यांच्या परिसरात वीज पुरवठ्यात काही समस्या उद्भवली तर हाती घेण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी प्रोत्साहित देखील करतात.