ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने केला एकूण 205.92 कोटी लसीच्या मात्रांचा टप्पा पार
12 ते 14 वयोगटातील किशोरांना 3.94 कोटीहून अधिक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील उपचाराधीन रूग्णसंख्या सध्या 1,34,793
गेल्या 24 तासात, 19,406 नवीन रूग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.50% टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.63 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 205.92 कोटींहून  अधिक मात्रांचा टप्पा पार केला आहे आणि एकूण 2,73,35,261 सत्रांतून या लसी देण्यात आल्या.
12 ते 14 वर्षे वयोगटातील किशोरांसाठी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 3.94 कोटी  किशोरवयीन मुलांना कोविड-19 ची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड-19 ची खबरदारीची मात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 रोजी सुरूवात झाली.
आज सकाळी सात वाजता उपलब्ध झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, एकत्रित आकडेवारीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10412407
|
|
2nd Dose
|
|
10093238
|
|
Precaution Dose
|
|
6428470
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18431631
|
|
2nd Dose
|
|
17676520
|
|
Precaution Dose
|
|
12480171
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
39413983
|
|
2nd Dose
|
|
28570987
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61329558
|
|
2nd Dose
|
|
51402118
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559737698
|
|
2nd Dose
|
|
509721439
|
|
Precaution Dose
|
|
30692983
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203726437
|
|
2nd Dose
|
|
195488035
|
|
Precaution Dose
|
|
19743829
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127466783
|
|
2nd Dose
|
|
122170487
|
|
Precaution Dose
|
|
34234020
|
|
Precaution Dose
|
|
10,35,79,473
|
|
Total
|
|
2,05,92,20,794
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 1,34,793 इतकी आहे. एकूण कोविड रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सक्रिय रुग्णांचं प्रमाण 0.31% इतके आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.50 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासात 19,928 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या  आता 4,34,65,552 इतकी आहे
गेल्या 24 तासात, 19,406 नवीन कोविड रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, 3,91,187कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 87.75 कोटी  एकूण चाचण्या घेतल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.63 टक्के इतका आहे. तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.96 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल इंडिया पुरस्कार
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2019
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या उपस्थितीत 22 फेब्रुवारी 2019 ला डिजिटल इंडिया पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरतर्फे  या पुरस्कारांचे आयोजन केले जाते. वर्ष 2010 पासून दर दोन वर्षांनी हे पुरस्कार दिले जातात. यंदाचे हे पुरस्कारांचे पाचवे वर्ष आहे. डिजिटलकरणात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सरकारी विभागांचा या पुरस्कारांद्वारे सन्मान करण्यात येणार आहे.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, सर्वोत्तम मोबाईल ॲप, सर्वोत्कृष्ट ऑनलाइन सेवा, ओपन डेटा चॅम्पियन, वेब रत्न-मंत्रालय / विभाग, वेब रत्न-राज्य / केंद्रशासित प्रदेश, वेब रत्न-जिल्हा, स्थानिक प्राधिकरणाचा सर्वोत्तम डिजिटल उपकरण अशा वर्गवारीत हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
या वर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये ‘उदयोन्मुख तंत्रज्ञान’ या नव्या वर्गवारीचा समावेश करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशिन लर्निंग, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ब्लॉक चेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, व्हॉइस युजर इंटरफेस, बिग डेटा ॲण्ड ॲनलिटिक्स अशा उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर केलेल्या डिजिटल उपक्रमांचा गौरव या वर्गवारीत करण्यात येणार आहे.
डिजिटल इंडिया कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही या कार्यक्रमात होणार आहे.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 207
संरक्षण मंत्रालय
तंत्रज्ञान अंत:पोषण मंचासाठी  भारतीय नौदल आणि मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार
भारतीय नौदल आणि मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगळुरु यांच्यात 29 जून 2021 रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या  एकात्मिक मुख्यालय, दिल्ली इथे तंत्रज्ञान अंत:पोषण मंचासाठी संयुक्त करार झाला. यामंचाद्वारे भारतीय नौदल आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अभिनव तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी नवोन्मेषी सृजन केले जाईल.
या मंचाअंतर्गत शस्त्रास्त्र आणि सेन्सर्स, माहिती तंत्रज्ञान तसेच अभिनव तंत्रज्ञान जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निग, क्वांटम कम्पुटिंग, स्वायत्त रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग आणि कॉग्निटिव्ह रेडीओ या क्षेत्रात विकासाचे काम केले जाईल. स्टार्ट अप्स आणि अकादमी संस्थांच्या समन्वयाने केन्द्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान उपक्रमाचा हा भाग आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सौराष्ट्र तमिळ संगममची ध्वनीचित्रफीत केली सामायिक
पंतप्रधानांनी, सौराष्ट्र तमिळ संगममधील सांस्कृतिक कार्यक्रमांची ध्वनीचित्रफीत सामायिक केली आहे.
सौराष्ट्र तमिळ संगममनच्या ट्विटच्या उत्तरात पंतप्रधान म्हणाले:
“यातील उर्जा आणि चैतन्य उत्साहवर्धक आहे.”
सहकार मंत्रालय
सहकार मंत्रालयाचे अधिकार
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2021
भारत सरकारच्या कार्यक्षेत्र वाटप नियम, 1961 नुसार सहकार मंत्रालयाची निर्दिष्ट कामे पुढीलप्रमाणे:-
1.सहकारक्षेत्रासंबधीत सर्वसामान्य धोरण आणि सर्व क्षेत्रातील सहकाराशी संबधीत कामकाजांमधील समन्वय
टीप: संबधीत क्षेत्रांमधील सहकारी संस्थांच्या कामकाजाला संबधीत मंत्रालयविभाग जबाबदार राहतील.
2. सहकारातून समृद्धी या दृष्टीकोनाचा अंगीकार
3. देशातील सहकार चळवळीला मजबूती आणणे व ती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे.
4.सहकारावर आधारित आर्थिक विकास या प्रारुपाला प्रोत्साहन आणि देशाचा विकास साधण्यासाठी सहभागींमध्ये जबाबदारीची भावना जागवणे
5.योग्य धोरण, सहकारी संस्थांमधील सुप्त शक्तीचा विकास होण्यासाठी योग्य कायद्याची व संस्थात्मक चौकट
6.राष्ट्रीय सहकारी संस्थेशी संबधीत प्रकरणे
7. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ
8.बहुराज्यीय सहकारी संस्था यांचे नियमन आणि समापन,- च्या आधारे सुरू असणाऱ्या सहकारी संस्थांना व्यवस्थापकिय मंत्रालय वा विभाग केंद्रसरकार असेल तरच )
9.सहकार विभाग, सहकार संस्थांमधील संबधित कर्मचाऱ्यांना  प्रशिक्षण
कृषी,सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडे असलेले ‘सहकार’निर्देशित अधिकार हे सहकार मंत्रालयाकडे वर्ग होतील, जेणेकरून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग  व सहकार विभाग यांच्यामध्ये सहकारासंबंधी एकमेकांच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होणार नाही.
शासनातील मंत्रालये वा विभागांची कार्यक्षेत्रे लक्षात घेऊन त्यानुसार शासकीय कामकाजाची आवश्यकता आणि व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यांचे एकत्रीकरण/ पुनर्रचना किंवा नवनिर्माण केले जाते.
आत्ताच्या शेती सहकार आणि शेतकरी कल्याण या विभागाकडे असलेले सहकार क्षेत्राशी संबंधित कामकाज इतर बाबी या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या नवीन सहकार मंत्रालयाकडे आपोआप निर्गमित होतील .
मंत्रालयाची व्यवस्थापकीय कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट ही वर दिलेल्या अधिकार  नुसार असेल.व्यवसायासंबधी सरकारच्या नियमांनुसार मंत्रालयाचे अधिकार निश्चित केले जातील. अंमलबजावणीची चौकट आणि हस्तक्षेपाची क्षेत्रे यासंबधित निर्णय तज्ञांशी चर्चा करून संबधित क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार घेतले जातील.
राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादाखल सहकार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा यांनी ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 409
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी विमान वाहतुकीशी संबंधित आशियातील सर्वात मोठा कार्यक्रम विंग्ज इंडिया 2022 चा हैदराबादच्या बेगमपेट विमानतळ येथे प्रारंभ
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2022
नागरी विमान वाहतुकीशी संबंधित आशियातील सर्वात मोठा कार्यक्रम विंग्ज इंडिया 2022 चा आज हैदराबादच्या बेगमपेट विमानतळ येथे प्रारंभ झाला. भारतीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय  आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री  यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाची यावर्षीची संकल्पना "इंडिया @75: विमान वाहतूक उद्योगासाठी नव्या संधी’ अशी आहे. विंग्स इंडिया हा द्वैवार्षिक शो 24 ते 27 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजित केला जात आहे, ज्यामध्ये पहिले दोन दिवस उद्योगांसाठी राखीव आहेत आणि उर्वरित दिवस सामान्य लोकांसाठी खुले आहेत. शुक्रवार, 25 मार्च 2022 रोजी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन होईल.
कार्यक्रमात प्रदर्शन, परिषद, चॅलेट्स, सीईओ फोरम, स्टॅटिक डिस्प्ले, पत्रकार परिषद आणि पुरस्कार वितरण यांचा समावेश आहे. धोरणात्मक मुद्दे आणि व्यावसायिक पैलूंवर केंद्रित नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रावरील परिषद त्याच वेळी आयोजित केली जात आहे.
प्रदर्शनात भाग घेणार्या प्रदर्शकांमध्ये विमान आणि हेलिकॉप्टर उत्पादक, एअरक्राफ्ट इंटिरियर्स, विमाने आणि उपकरणे निर्मिती कंपन्या, विमानतळ पायाभूत विकास कंपन्या, ड्रोन, कौशल्य विकास, अंतराळ उद्योग, विमान कंपन्या , विमान सेवा आणि कार्गो यांचा समावेश आहे. 11 हॉस्पिटॅलिटी चॅलेट्ससह 125 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रदर्शक या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. 15 हून अधिक देश आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शिष्टमंडळेही आहेत. या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने जगभरातील विमान वाहतूक मंत्री आणि उद्योगपतीं एकत्र येत आहेत.
आज पहिल्या दिवशी हेलिकॉप्टर उद्योग, व्यावसायिक विमान वाहतूक आणि कृषी उडान या विषयांवर अनेक गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमातील विविध आकर्षणांमध्ये भारतीय वायुसेनेच्या सारंग पथकाच्या हेलिकॉप्टर एरोबॅटिक कवायती देखील आहेत. यावेळी आकर्षक रंगातल्या Mk- I प्रगत लढाऊ हेलिकॉप्टर्सनी अवकाशात झेपावत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
23 व्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेला गोव्यात आरंभ
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आगामी संसदीय अधिवेशनात 65 जुने कायदे रद्द करण्याविषयीचे विधेयक सादर करणार - केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज कागदविरहीत करण्यासाठी सरकारकडून ई-कोर्टसच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीस आरंभ
23 व्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेचे आज गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 5-9 मार्च, 2023 दरम्यान आयोजित पाच दिवसीय परिषदेचे गोव्यात आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची उद्घाटनसत्राला उपस्थिती होती. परिषदेसाठी 52 देशांतील 500 प्रतिनिधींची उपस्थिती आहे.
परिषदेच्या उद्घाटनसत्राला संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गंभीर मुद्द्यांवर खुल्या चर्चेसाठी उत्तम व्यासपीठ म्हणून परिषदेचे महत्त्व विशद केले. कायद्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी कायदा सामान्य नागरिकाला समजेल असा असला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. सरकार सुशासन आणि लोककल्याणाप्रती कटीबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
सुशासन आणि जनकल्याणावर लक्ष
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सुशासन संकल्पनेचे अनेक पैलू आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दूर करणे आणि निर्णय घेताना समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांचा आवाज ऐकला जाणे हे उद्दिष्ट आहे.
पुढे बोलताना रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ व्यवसायसुलभता नाही तर राहणीमान सुलभतेवर भर देऊन सुशासनाला चालना देण्याप्रती कटीबद्ध आहे. यामध्ये कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा मोठा वाटा आहे, असेही ते म्हणाले.
जुने/कालबाह्य कायदे रद्द करणे
कालबाह्य आणि पुरातन कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारने व्यापक मोहीम हाती घेतली असून गेल्या 8 वर्षांत 1486 जुने कायदे रद्द केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, येत्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आणखी 65 जुने/कालबाह्य कायदे आणि इतर अशा तरतुदी रद्द करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे.
तंत्रज्ञान वापराला प्राधान्य
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी तंत्रज्ञान वापराला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहीत  करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ईकोर्टसचा  तिसरा टप्पा सुरु केला आहे. तसेच व्यवसायसुलभता आणि जीवन सुलभतेला चालना देत सरकारने 13,000 क्लिष्ट नियम सुलभ केले आहेत आणि तर 1,200 पेक्षा अधिक दस्तावेजांचे डिजीटल स्वरुपात जतन केले आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारीत  न्यायालये, ई-सेवा केंद्र आणि उच्च न्यायालयांमधील माहितीडेस्क यासारख्या न्याय वितरणातील सामान्य लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपयांची कायदेमंत्र्यांनी माहिती दिली. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये याचिका आणि सहायक दस्तऐवजांच्या ई-फाइलिंगसाठी स्थापन केलेल्या प्रणालींबद्दलही त्यांनी सांगितले. यामुळे वकिलांना त्यांच्या सोयीनुसार आठवड्यातील सातही दिवस पूर्णवेळ  खटले दाखल करता आल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
पोलाद मंत्रालय
कोविडशी दोन हात करण्यासाठी पोलाद क्षेत्राने उचललेली पावले
महामारीच्या कालखंडात 4,749 मेट्रिक टन एवढ्या उच्चांकी द्रवरूप औषधी ऑक्सिजनचा केला पुरवठा
पोलाद क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योगांनी 165 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि 4 PSA प्लॅन्ट्सची केली उभारणी
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
कोविड 19 महामारीशी लढा देण्यासाठी व लोकांच्या मदतीसाठी पोलाद क्षेत्राने केलेल्या कामातील अंतर्भूत बाबी.
द्रवरूप औषधी ऑक्सिजनचे वाढीव उत्पादन आणि पुरवठा .
पोलाद प्रकल्पातील रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णांसाठी विशेष खाटांची व्यवस्था
वायुरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासह जम्बो कोविड केअर सुविधा
पोलाद प्रकल्पांमध्ये प्रेशर स्विंग ॲब्सॉर्बशन  ची उभारणी
अतिरिक्त जीवरक्षक प्रणाली , ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स , सीएसीपी मशीन्स यांची व्यवस्था
लसीकरण मोहीमांचे आयोजन.
एप्रिल - जून 2021 या काळात पोलाद प्रकल्पांनी केलेल्या द्रवरूप औषधी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट 1 मध्ये आहेत.
एप्रिल मे 2021 या महामारी ऐन भरात असण्याच्या काळात 1 एप्रिल 2021 रोजी 538 मेट्रिक टन एवढा असणाऱ्या द्रवरूप औषधी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याने 13 मे 2019 रोजी 4749 मेट्रिक टनाचा उच्चांकी आकडा गाठला.
पोलाद कंपन्यांनी पुरवलेल्या ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांची राज्यनिहाय संख्या परिशिष्ट 2 मध्ये आहे.
पोलाद कंपन्यांनी उभारलेल्याऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि पीएसए प्लॅन्ट्स यांच्या संख्येचे तपशील खालीलप्रमाणे:-
|
|
Oxygen Concentrators
|
|
PSA Plants
|
|
165
|
|
4
पोलाद प्रकल्पांनी गेल्या तीन महिन्यात पुरवलेल्या द्रवरूप औषधी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा राज्यनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे
ANNEXURE – I
|
|
LMO Supplied 

|
|
STATES
|
|
APRIL, 2021
|
|
MAY, 2021
|
|
JUNE, 2021
|
|
Maharashtra
|
|
11618.62
|
|
13162.68
|
|
3533.97
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4354.7
|
|
6222.36
|
|
612.9
|
|
Chhattisgarh
|
|
2848.1
|
|
3635.38
|
|
502.81
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5728.59
|
|
16019.19
|
|
5994.71
|
|
Jharkhand
|
|
1727.68
|
|
3257.72
|
|
788.871
|
|
West Bengal
|
|
3638.6
|
|
7068.86
|
|
3274.43
|
|
Bihar
|
|
1223.5
|
|
2895.25
|
|
332.5
|
|
Odisha
|
|
1779.15
|
|
6858.02
|
|
3181.32
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4090.35
|
|
9605.1
|
|
922.05
|
|
Gujarat
|
|
3991.26
|
|
2549.08
|
|
860.9
|
|
Karnataka
|
|
7125.35
|
|
20990.4
|
|
10768.46
|
|
Telangana
|
|
4362.8
|
|
8986.64
|
|
2685.89
|
|
Tamil Nadu
|
|
1212.83
|
|
3832.5
|
|
4646.21
|
|
Haryana
|
|
1342.15
|
|
6410.43
|
|
568.56
|
|
Delhi
|
|
258.58
|
|
1878.17
|
|
0
|
|
Assam
|
|
144.65
|
|
971.12
|
|
675.25
|
|
Kerala
|
|
97.95
|
|
765.33
|
|
430.62
|
|
Goa
|
|
63.76
|
|
443.05
|
|
204.11
|
|
Punjab
|
|
239.05
|
|
1580.31
|
|
23.36
|
|
Rajasthan
|
|
0
|
|
700.45
|
|
0
|
|
J&K
|
|
0
|
|
18.16
|
|
0
|
|
Uttarakhand
|
|
0
|
|
470.28
|
|
0
|
|
Month-wise Total
|
|
55848
|
|
118320
|
|
40007
|
|
Grand Total
|
|
214175 MT
ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांचे राज्यनिहाय तपशील
|
|
State
|
|
No. of Oxygenated Beds
|
|
Andhra Pradesh
|
|
440
|
|
Chhattisgarh
|
|
230
|
|
Gujarat
|
|
1000
|
|
Jharkhand
|
|
950
|
|
Karnataka
|
|
1200
|
|
Maharashtra
|
|
200
|
|
Odisha
|
|
435
|
|
West Bengal
|
|
400
|
|
Total
|
|
4855
लोकसभेत केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांनी आज एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी लागोपाठ कर्ज म्हणून 6000 कोटी रुपयांचा आठवा हप्ता राज्यांना जारी
सर्व राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये वितरीत
राज्यांना 1,06,830 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जासाठीच्या दिलेल्या परवानगी व्यतिरिक्त ही रक्कम
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने, जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता जारी केला आहे. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, जे जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यात जीएसटी लागू करण्यात आल्यामुळे महसूलात तूट नाही.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली अंदाजित 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. आठ टप्प्यात कर्जे दिली गेली. ही रक्कम राज्यांना 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर आणि 21 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आली.
आज जारी करण्यात आलेली रक्कम ही आठवा हप्ता आहे. या आठवड्यात घेतलेले कर्ज 4.1902%. व्याजदराने घेण्यात आले आहे.
या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी 4.6986%. व्याज दराने 48,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहेत.
जीएसटीलागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी या विशेष कर्ज खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50% इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला आहे.
यातरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये  कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी असून आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे 6124.17 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात येणारी आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम याप्रमाणे –
विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत आणि राज्य- जीडीपीच्या 0.50 टक्के नुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 21.12.2020 पर्यंतची आकडेवारीM.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत निधीचे वितरण आणि वापर
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जानेवारी 2019 मध्ये सुरू केलेला, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम हा वायू प्रदूषण प्रतिबंधासाठी नियंत्रणासाठी आणि ते कमी करण्यासाठी एक दीर्घकालीन, कालबद्ध, राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण आहे.राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत, देशभरात 2024 पर्यंत प्रदूषणकारी घटकांच्या प्रमाणात 20 ते 30% घट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची संकल्पना या कार्यक्रमात मांडण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2019-20, 2020-21 आणि 2021-2022 साठी निधीचे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरनिहाय वितरण आणि वापर यांचा तपशील परिशिष्ट I मध्ये संलग्न केला आहे.
शहरांमध्ये कृती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शहरांना निधी वितरीत केला जातो या कृती योजनांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचे उपाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता बांधणी आणि माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण उपक्रम  याचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत निधी प्राप्त न झालेल्या ईशान्य प्रदेशातील राज्यांमध्ये असलेल्या शहरांना 2019 पासून वाटप केलेल्या निधीचा तपशील परिशिष्ट I मध्ये आहे.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत, 132 शहरांनी शहर कृती आराखडे सादर केले असून त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. सर्व शहरांना राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम निधी आणि/किंवा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी एमपीसीसीएफ हवा गुणवत्ता कामगिरी अनुदानाद्वारे निधी देण्यात आला आहे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
'मन की बात'च्या 100व्या भागाची माध्यमांमधून जोरदार चर्चा
मन की बात'च्या 100व्या भागाचा आवाज राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर घुमत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने या संदर्भातली प्रसारमाध्यमांवरील महत्त्वाची वार्तांकने सामायिक केली आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान, 12 फेब्रुवारी रोजी महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या सोहळ्याचे करणार उद्घाटन
महर्षी दयानंद सरस्वती या महान समाजसुधारकांनी 1875 मध्ये तत्कालीन सामाजिक विषमतेचा सामना करण्यासाठी आर्य समाजाची स्थापना केली
देशाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रबोधनात आर्य समाजाने महत्त्वाची भूमिका बजावली
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार, समाजसुधारक आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींचा, विशेषत: ज्यांचे योगदान अद्याप देशव्यापी स्तरावर देण्यात आलेले नाही, त्यांचा गौरव करण्यासाठी वचनबद्ध आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियम येथे महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या सोहळ्याचे उद्घाटन करतील. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत.
महर्षी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1824 रोजी झाला. ते महान समाजसुधारक होते. त्यांनी तत्कालीन सामाजिक विषमतेचा सामना करण्यासाठी 1875 मध्ये आर्य समाजाची स्थापना केली. आर्य समाजाने सामाजिक सुधारणा आणि शिक्षणावर भर देऊन देशाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रबोधनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
समाजसुधारक आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींचा, विशेषत: ज्यांचे योगदान देशव्यापी स्तरावर नेण्यात हवे, त्यांचा गौरव करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. भगवान बिरसा मुडा यांची जयंती जनजाती गौरव दिवस म्हणून घोषित करण्यापासून ते अरबिंदांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी होण्यापर्यंत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा उपक्रमांचे नेतृत्व करत आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जालियनवाला बाग हत्याकांडातील हुतात्म्यांना पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली समर्पित
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021
जालियनवाला बाग हत्याकांडातील हुतात्म्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.
ट्विटर संदेशात मोदी म्हणतात,
“जालियनवाला बाग हत्याकांडात हौतात्म्य पत्करलेल्या सर्वांप्रती श्रद्धांजली. त्यांचे साहस, धैर्य आणि त्याग यातून प्रत्येक भारतीयाला सामर्थ्य मिळते.”
Jaydevi PS/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 800 मीटर स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी हरमिलन बेन्स हिचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 800 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरमिलन बैन्सचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले;
“आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 800 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत भारताला आणखी एक रौप्यपदक. या शानदार कामगिरीबद्दल @HarmilanBains चे अभिनंदन. सर्व महत्वाकांक्षी खेळाडूंसाठी ती प्रेरणास्रोत आहे.”
Jaydevi PS/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
बॅस्टिल डे परेडला पंतप्रधानांची सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थिती
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
फ्रान्सचे अध्यक्ष महामहीम इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून 14 जुलै 2023 रोजी चॅम्प्स-एलिसीस येथे बॅस्टिल डे निमित्त आयोजित संचलनाला सन्माननीय अतिथी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले.
भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, लष्करी बँडच्या नेतृत्वाखाली तिन्ही भारतीय सेनादलांचा समावेश असलेले 241 सदस्यीय पथक देखील या संचलनात सहभागी झाले होते. राजपुताना रायफल्स रेजिमेंटसह पंजाब रेजिमेंटने भारतीय सैन्य दलाचे नेतृत्व केले.
हाशिमारा येथील 101 लढाऊ विमानांच्या तुकडी मधील भारतीय हवाई दलाच्या राफेल जेटने संचलनादरम्यान फ्लाय पास्ट केले.
फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान 14 जुलै, 1789 रोजी बॅस्टिल तुरुंगावर हल्ला झाल्याचा वर्धापन दिन दरवर्षी 14 जुलै रोजी साजरा केला जातो आणि भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांच्या राज्यघटनेची मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या 'स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता' या लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक म्हणून ओळखला जातो.
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(