ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांचा दोन दिवसीय गांदरबल दौरा समाप्त
केंद्रशासित प्रदेशात क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध : अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
ठळक वैशिष्ट्ये:
- केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घेतली विविध क्रीडा प्रतिनिधी मंडळांची भेट, यात विविध क्रीडा प्रकारातील माजी खेळाडू, प्रशिक्षक, विद्यमान खेळाडू आणि उदयोन्मुख खेळाडूंचा समावेश
- केंद्र सरकारने पंतप्रधान विकास योजनेअंतर्गत संपूर्ण जम्मू काश्मीरमध्ये मैदाने आणि इनडोअर स्टेडियम्स बांधण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे: क्रीडामंत्री
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांचा जम्मू काश्मीरमधील गांदरबल चा दोन दिवसीय दौरा आज समाप्त झाला.
या दौऱ्यात ठाकूर यांनी विविध क्रीडाप्रतिनिधी मंडळांची भेट घेतली. यात अनेक खेळांचे माजी खेळाडू, प्रशिक्षक, विद्यमान खेळाडू आणि उदयोन्मुख खेळाडूंचा समावेश होता.
जम्मू काश्मीर मध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या क्रीडाविषयक सुविधांची माहिती, या प्रतिनिधीमंडळांनी यावेळी ठाकूर यांना दिली.तसेच संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशातच क्रीडा संस्कृतीचा आणखी विकास करण्यासाठी काही मागण्या त्यांनी सादर केल्या. यात, जम्मू काश्मीर मध्ये क्रीडा उद्योग सुरू करण्यासह, सध्याच्या क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित करणे, तालुका स्तरावर इनडोअर बहुउद्देशीय प्रशिक्षण सभागृहे उभारणे, खूप उंचावरील प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे इत्यादी मागण्या होत्या.
या प्रतिनिधीमंडळाशी बोलतांना ठाकूर यांनी सांगितले की केंद्र सरकार देशात क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान विकास योजनेअंतर्गत, संपूर्ण जम्मू काश्मीरमध्ये खेळाची मैदाने आणि इनडोअर स्टेडियम उभारण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती ठाकूर यांनी दिली.
खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशात 40 केंद्रे सुरु करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे असे सांगत, या केंद्रात युवकांना त्यांच्या कौशल्ये आणि आवडीनुसार क्रीडा प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याशिवाय खेळाडूंना खेळांचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी इतरही अनेक कार्यक्रमांचा विचार सुरु आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
प्रतिनिधी मंडळांनी केलेल्या मागण्यांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की देशात आज लोक क्रीडाक्षेत्राकडे लक्ष देत आहेत ही उत्साहवर्धक बाब आहे या प्रदेशात खेळल्या जाणाऱ्या हिवाळी आणि उन्हाळी खेळांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
नायब राज्यपालांचे सल्लागार फारुख अहमद खान, डीडीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह इतर मान्यवर आणि अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ऊस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीची थकीत रक्कम
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2019
देशभरात 2016-17 च्या हंगामात ऊस उत्पादकांना दिली जाणारी एफआरपी म्हणजेच योग्य आणि वाजवी दराची एकूण रक्कम 55247.24 कोटी रुपये इतकी होती. त्यापैकी 55188.54 कोटी रुपये दर शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. आतापर्यंत थकीत रकमेपैकी 99 टक्के शेतकऱ्यांना देय रक्कम देण्यात आली आहे. सध्या केवळ 58.70 कोटी रुपये रक्कम देय आहे, अशी माहिती ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत दिली.
महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 8405.97 कोटी रुपये एफआरपी देय होती, त्यापैकी 8403.42 कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. 2.55 कोटी रुपये रक्कम देय आहे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 44
उपराष्ट्रपती कार्यालय
रक्षाबंधन म्हणजे आस्था आणि संरक्षणाचे प्रतीक – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2018
रक्षाबंधन म्हणजे आस्था आणि रक्षणाचे प्रतीक असल्याचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. रक्षाबंधनानिमित्त दिल्लीतल्या 100 पेक्षा जास्त शालेय विद्यार्थ्यांना ते आज संबोधित करत होते.
रक्षाबंधनाचा सण हा बहीण आणि भाऊ यांच्यातल्या ममत्वाचा आणि स्नेहाचा धागा असून त्याला सदैव महत्व असल्याचे ते म्हणाले.
आपणा सर्वांना एकत्र जोडणाऱ्या या रक्षाबंधनाने, सामाजिक ऐक्याला नुकसानकारक ठरणारे सर्व मतभेद विसरुया. बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बेटी बढाओ हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलमंत्र असला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना राखी बांधली.
N. Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 54
भारतीय निवडणूक आयोग
हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका तसेच विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसभा मतरदारसंघातील आणि राज्य विधानसभेतील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुक कार्यक्रमाची निवडणूक आयोगाने केली घोषणा
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2019
हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका तसेच विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसभा मतरदारसंघातील जागा आणि राज्य विधानसभेतील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केला.
हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम
अधिसूचना जारी करण्याची तारीख - 27 सप्टेंबर 2019
उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा शेवटचा दिवस - 4 ऑक्टोबर 2019
उमेदवारी अर्जाची छाननी - 5 ऑक्टोबर 2019
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख - 7 ऑक्टोबर 2019
मतदान तारीख - 21 ऑक्टोबर 2019
मतमोजणी - 24 ऑक्टोबर 2019
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण - 27 ऑक्टोबर 2019
हरियाणा विधानसभेच्या 90 जागा असून तिचा कार्यकाळ 2 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागा असून तिचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. हरियाणा विधानसभेच्या 90 जागांपैकी 17 जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत तर महाराष्ट्राच्या 288 जागांपैकी 29 जागा अनुसूचित जातींसाठी तर 25 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत.
हरियाणामध्ये 1,82,98,714 मतदार आहेत तर महाराष्ट्रात 8,95,62,706 मतदार आहेत.
हरियाणात 38 हजार तर महाराष्ट्रात 1.8 लाख ईव्हीएमचा मतदानासाठी वापर होणार आहे.
बिहारच्या समस्तिपूर लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या 15, उत्तर प्रदेशच्या 11, केरळच्या 5, आसाम, गुजरात, पंजाब आणि बिहारच्या प्रत्येकी 4, सिक्कीमच्या 3, राजस्थान, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशच्या प्रत्येकी 2, मध्य प्रदेश, मेघालय, पुदुच्चेरी आणि ओडिशाच्या प्रत्येकी 1 जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुका देखील 21 ऑक्टोबरला घेण्यात येणार असून मतमोजणी 24 ऑक्टोबर रोजी होईल.
विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यामुळे हरियाणा आणि महाराष्ट्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
R.Tidke/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 217
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्टस् ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अकाउन्टन्टस् ऑफ रशिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
`
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्टस् ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अकाउन्टन्टस् ऑफ रशिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
तपशील :
इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्टस् ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अकाउन्टन्टस् ऑफ रशिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी मिळाल्यामुळे व्यावसायिक लेखापरीक्षण प्रशिक्षण, व्यावसायिक नीतीमूल्ये, तांत्रिक संशोधन, लेखापरीक्षणाच्या ज्ञानातील प्रगती, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकास या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सामंजस्याने सहकार्य करणे शक्य होणार आहे.
अंमलबजावणीचे धोरण आणि लक्ष्येः
लेखापरीक्षण व्यवसायातील प्रकरणांमध्ये परस्परांच्या दृष्टीकोनाची देवाणघेवाण, व्यावसायिक लेखापरीक्षण प्रशिक्षण, व्यावसायिक नीतीमूल्ये, तांत्रिक संशोधन, लेखापरीक्षणाचा व्यावसायिक विकास आदींच्या माध्यमातून सहकार्य बळकट करण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. चर्चासत्रे, परिषदा आणि दोन्ही पक्षांना फायदेशीर असणारे संयुक्त कार्यक्रम यांच्या माध्यमातूनही परस्पर सहकार्यात वाढ करण्याचा याचा उद्देश आहे. माहितीचे पाठबळ देणारे साधन म्हणून दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या वेबसाईटला जोडणारी एक लिंक देखील तयार करतील.
प्रमुख प्रभावः
आयसीएआय आणि आयपीएआर यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे आयसीएआयच्या सदस्यांना अल्प काळापासून ते दीर्घ काळापर्यंत रशियामध्ये व्यावसायिक संधी मिळतील. लेखापरीक्षणाच्या सेवा निर्यात करण्यासाठी आयसीएआयला रशियासोबतची भागीदारी बळकट करता येईल.
फायदेः
आयसीएआयचे सदस्य देशभरात विविध संस्था संघटनांमध्ये मध्यम ते उच्च पातळीच्या पदांवर काम करत आहेत आणि देशातील अशा संस्थाचे निर्णय/ धोरणे तयार करण्याच्या पद्धतींवर प्रभाव निर्माण करू शकतील. 45 देशांच्या 68 शहरांमध्ये आयसीएआयचे विशाल जाळे पसरले आहे. आपापल्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण करून या जाळ्याच्या माध्यमातून आयसीएआय महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी वचनबद्ध आहे. या सामंजस्य कराराचा फायदा कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, आयसीएआय आणि आयपीएआरला होणार आहे.
पार्श्वभूमीः
इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्टस् ऑफ इंडिया ही वैधानिक संस्था, भारतातील चार्टर्ड अकाउन्टन्ट व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउन्टन्ट कायदा 1949 अंतर्गत स्थापन झाली होती. तर इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अकाउन्टन्टस् ऑफ रशिया ही रशियामधील सर्वात मोठी स्वयंसेवी लेखापरीक्षण संस्था आहे.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
आपला दर्जा अद्ययावत करण्यासाठी निधी कंपन्यांना केंद्र सरकारकडे अर्ज करणे आवश्यक
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
निधी कंपन्यांचे नियमन प्रभावीपणे करण्यासाठी आणि देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र पारदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच कंपनी कायदा आणि नियम अंतर्गत निधी कंपन्यांशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. 
कंपनी कायदा  आणि निधी नियम यानुसार निधी कंपन्यांना अर्ज एनडीएच-4 मध्ये आपला दर्जा अद्ययावत करण्यासाठी किंवा स्वत:ला निधी कंपनी घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच गुंतवणूकदारांना कोणतीही गुंतवणूक किंवा ठेव करण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अधिकृत राजपत्रात जारी केलेल्या अधिसूचनेमधून निधी कंपनीची स्थिती पडताळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 89
संरक्षण मंत्रालय
एलबीएसएनएए मध्ये 28 व्या संयुक्त नागरी लष्करी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले संबोधित
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी अधिक नागरी - लष्करी समन्वय आवश्यक - राजनाथ सिंह
भारत हे शांतता प्रिय राष्ट्र, मात्र वक्र दृष्टी टाकल्यास चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल : राजनाथ सिंह
नवी दिल्ली, 13 जून 2022
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीतून निर्माण होणारी भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी नागरी प्रशासन आणि सशस्त्र दलात अधिक समन्वय हवा असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. ते 13 जून 2022 रोजी उत्तराखंड मध्ये मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  मध्ये 28 व्या संयुक्त नागरी लष्करी प्रशिक्षण कार्यक्रमातील सहभागींना संबोधित करताना बोलत होते. लष्करी हल्ल्यांपासून संरक्षण या सर्वसामान्य संकल्पनेला अनेक बिगर-लष्करी आयाम जोडले गेल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेची संकल्पना अधिक व्यापक झाल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
राजनाथ सिंह यांनी रशिया-युक्रेन परिस्थिती आणि त्यासारख्या अन्य संघर्षांचे उदाहरण देऊन जग पारंपरिक युद्धा पलीकडची आव्हाने पाहत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “शांततेच्या काळात देखील विविध आघाड्यांवर युद्ध सुरुच राहते. पूर्णपणे चालणारे युद्ध एखाद्या देशासाठी तेवढेच घातक असते, जेवढे ते त्याच्या शत्रूसाठी असते. त्यामुळे, गेल्या काही दशकांमध्ये व्यापक स्तरावरील युद्ध टाळली गेली. त्याची जागा छुप्या युद्धांनी घेतली आहे. तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, माहिती, उर्जा, व्यापार प्रणाली, अर्थ प्रणाली ही आता शस्त्र झाली असून आगामी काळात याचा प्रयोग आपल्या विरोधात होऊ शकतो. सुरक्षेच्या या व्यापक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लोकांचे सहकार्य आवश्यक आहे,” संरक्षण मंत्री म्हणाले, या आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘संपूर्ण राष्ट्र’ आणि ‘संपूर्ण सरकार’ हा दृष्टीकोन आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे.”
ते म्हणाले की सशस्त्र दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच संरक्षण क्षेत्राला ‘आत्मनिर्भर’ करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे परिणाम दिसू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने भारत आता केवळ स्वतःच्या सशस्त्र दलासाठी उपकरणांचे उत्पादन करत नाही, तर मित्र राष्ट्रांची गरज देखील भागवत असल्याचे ते म्हणाले.
मिश्र धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी जोपर्यंत नागरी प्रशासन आणि सशस्त्र दल यामधले स्वतंत्र कप्पे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत देशाची भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक तयारीची अपेक्षा राहू शकत नाही, हा आपला दृष्टीकोन राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केला. तथापि, त्यांनी हे सांगितलं की समन्वय याचा अर्थ एकमेकांच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन करणे नाही; तर इंद्रधनुष्याच्या रंगांप्रमाणे एखाद्याच्या स्वतंत्र ओळखीचा आदर राखून एकत्र काम करणे, हा आहे.
“भारत हे शांतता प्रिय राष्ट्र असून त्याला युद्ध नको आहे. त्याने कधीच एखाद्या देशावर हल्ला केला नाही, किंवा कोणाची एक इंच भूमी देखील काबीज केली नाही. मात्र, आमच्यावर कोणी वक्र दृष्टी टाकली, तर आम्ही त्याला चोख उत्तर देऊ,” असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
राजनाथ सिंह यांनी माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना आदरांजली वाहिली, ज्यांनी देशाच्या उन्नतीसाठी आपले जीवन समर्पित केले.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 49.87 कोटी लोकांना आरोग्य विमा संरक्षणाचा लाभ 
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2021
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 49.87 कोटी लोकांना आरोग्य विमा संरक्षणाचा लाभ  मिळाल्याची माहिती भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने  दिली आहे.
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
आरोग्य विमा व्यवसायामध्ये  1.4.2019 पासून 30.9.2019 पर्यंत 17.83 कोटी लोकांना विमा संरक्षण मिळाले होते त्या तुलनेत 1.4.2020 पासून 30.9.2020 पर्यंत 30.22 कोटी  लोकांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे जो 69.8% वाढ दर्शवितो अशी माहिती आयआरडीएआयने दिल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
सर्वसाधारणपणे, साथीच्या रोगाच्या दरम्यान आरोग्य विमा प्रीमियम मध्ये कोणतीही असामान्य वाढ झाली नाही, असे मंत्र्यांनी नमूद केले.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 86
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध : भूपेंद्र यादव
सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असून कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित धोरण तयार करणे आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची माहिती संकलित करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलचा प्रारंभ हे या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने  भारताच्या संदर्भात कोविड -19 संकटातून मानव-केंद्रित बचावासाठी कृती करण्याबाबतच्या जागतिक आवाहनावर 10 डिसेंबर 2021 रोजी त्रिपक्षीय राष्ट्रीय संवाद आयोजित केला होता, या परिसंवादात भूपेंद्र यादव यांचे बीजभाषण झाले.
या त्रिपक्षीय परिषदेचा उद्देश जागतिक कृती आवाहनाच्या चार प्राधान्य क्षेत्रांवर चर्चा करणे हा होता , यात भारताच्या संदर्भात अ) सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि रोजगार; ब) सर्व कामगारांचे संरक्षण; c) सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षण; ड) सामाजिक संवाद यांचा समावेश होता. याप्रसंगी आपल्या प्रमुख भाषणात, केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद आणि देशातील धोरणे आणि अंमलबजावणीसाठी भविष्यवादी दृष्टिकोनाचे महत्व यावर भर दिला. देशाच्या सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत विकासासाठी क्षमता निर्मिती , कौशल्य विकास, कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा आणि हरित रोजगार आणि हरित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मंत्रालयाचा कामगार विभाग स्थलांतरित कामगार, स्थानिक कामगार, वाहतूक क्षेत्रातील कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करत आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या कल्याणासाठी धोरणे विकसित करण्यात मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकार आणि सामाजिक भागीदारांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व आणि अधिक चांगल्या प्रकारे पुनर्बांधणीसाठी विधायक त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
या कार्यक्रमादरम्यान दोन चर्चासत्रे देखील आयोजित करण्यात आली होती .
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
निवृत्ती वेतनधारकांसाठी जिवीत प्रमाणपत्रे सादर करण्यास कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेकडून विविध पर्याय
सर्व EPS निवृत्तिवेतन धारकांना कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना 1995  कडून निवृत्तिवेतन सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल लाईफ सर्टीफिकेट  सादर करणे आवश्यक असते. कोविड-19 महामारीच्या आताच्या परिस्थितीत, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेने कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेच्या सभासदांना DLC सादर करण्यासाठी त्यांच्या रहिवासाजवळ वा घरी विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या मार्गाने सादर केलेली जीवन प्रमाणपत्र सुद्धा ग्राह्य असतील.
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेची 135 स्थानिक कार्यालये व 117 जिल्हा कार्यालये, याखेरीज निवृत्तीवेतन वितरण करणारी बँक शाखा आणि जवळील टपाल कार्यालयात निवृत्तिवेतनधारक DLC सादर करू शकतात. देशभरातील 3.65 लाख सर्वसाधारण सेवा केंद्रांवरही DLC सादर करता येईल. याशिवाय कर्मचारी निवृत्तिवेतनधारकांना उमंग UMANG अँपच्या माध्यमातूनही DLC सादर करता येईल.
भारतीय पोस्ट पेमेंटस बँक  ने निवृत्तिवेतनधारकांसाठी डोअरस्टेप डिजिटल लाईफ सर्टीफिकेट  सेवा प्रस्तुत केली आहे. निवृत्तिवेतनधारक काही शुल्क भरून डोअरस्टेप डिजिटल लाईफ सर्टीफिकेट  सेवा मिळवू शकतात. जवळच्या टपाल कार्यालयातील टपाल कर्मचारी या निवृत्तीवेतनधारकांना भेट देऊन , DLC भरण्याची प्रक्रिया त्यांच्या घरून पूर्ण करून घेतील.
नवीन नियमावलीनुसार EPS निवृत्तिवेतनधारक आता त्यांच्या सोयीनुसार वर्षभरात केव्हाही DLC सादर करू शकतील. सादर केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षभर त्याची वैधता असेल. ज्या निवृत्तिवेतनधारकांना 2020 या वर्षीच निवृत्तिवेतन प्रदान आदेश  प्राप्त झाला असेल त्यांना वर्ष पूर्ण होईपर्यंत जीवन प्रमाणपत्र  सादर करण्याची आवश्यकता नाही. आधी सर्व EPS निवृत्तिवेतनधारकांना नोव्हेंबर महिन्यात DLC सादर करण्याचे बंधन होते. यामुळे लांब लागणाऱ्या रांगा आणि डिजिटल लाईफ सर्टीफिकेट सादर करण्यासाठी होणारी गर्दी यांचा त्रास निवृत्तीवेतनधारकांना होत असे. निवृत्तिवेतनधारकांच्या सुविधेसाठी ही पावले उचलल्यामुळे EPS निवृत्तिवेतनधारकांना घाई गर्दीविना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळू शकले आहे.
कोरोना विषाणूंमुळे संभवणाऱ्या गंभीर आजारांचा धोका वरिष्ठ नागरीकांना सर्वात जास्त आहे. कोविड-19 च्या या कठीण काळात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय त्यांच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या बाजूने उभे आहे, आणि त्यांना घरापर्यंत सेवा उपलब्ध करून देत त्यांना वेळेवर निवृत्तिवेतन मिळण्याची हमी देत आहे. यामुळे 67 लाख EPS निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ होणार असून त्यापैकी 21 लाख हे विधुर/विधवा, मुले वा अनाथ निवृत्तिवेतनधारक आहेत.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिध्दीपत्रक
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 222 आणि 217 तील उपकलम  द्वारे प्राप्त अधिकारानुसार,माननीय सरन्यायाधिशांशी सल्ला मसलत करून राष्ट्रपतींनी मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती\बदली केली आहे.
|
|
क्र .
|
|
नावे
|
|
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झालेले उच्च न्यायालय
|
|
1.
|
|
न्या. विपीन सांघी ,दिल्ली उच्च न्यायालय
|
|
उत्तराखंड
|
|
2.
|
|
न्या. उज्जल भुयान, तेलंगणा उच्च न्यायालय
|
|
तेलंगणा
|
|
3.
|
|
न्या. अमजद ए. सईद,
मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
4.
|
|
न्या. शिंदे संभाजी शिवाजी,
मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
राजस्थान
|
|
5.
|
|
न्या. रश्मिन मनहरभाई छाया, गुजरातउच्च न्यायालय
|
|
गोहाटी
|
|
|
|
नाव
|
|
बदली झालेले उच्च न्यायालय
|
|
6.
|
|
सतीशचंद्र शर्मा मुख्य न्यायमूर्ती, तेलंगणा उच्च न्यायालय
|
|
मुख्य न्यायमूर्ती, दिल्ली उच्च न्यायालय
न्याय विभाग, , विधी आणि न्याय मंत्रालय
मंत्रिमंडळ
निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी भारत आणि मालदीवच्या निवडणूक आयोगामधल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी मालदीव निवडणूक आयोग आणि भारत निवडणूक आयोग यांच्यातल्या सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत संस्थागत आणि तंत्रविषयक विकास या क्षेत्रात ज्ञान आणि अनुभवाची देवाण घेवाण, माहितीचे आदान प्रदान करण्याला सहकार्य, संस्थात्मक बळकटी, क्षमता वृद्धी, कर्मचारी प्रशिक्षण, नियमित सल्लामसलत यांचा यात समावेश आहे.
या प्रस्तावित सामंजस्य करारामुळे द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. मालदीवच्या निवडणूक आयोगाला तंत्र सहाय्य, क्षमता निर्मिती सहाय्य आणि निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 121
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपतींनी पाच देशांच्या राजदूतांनी सादर केलेली ओळख पत्रे स्वीकारली
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
भारताच्या राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात लिथुआनिया, लाओ पीडीआर, ग्रीस आणि ग्वाटेमालाचे राजदूत आणि इस्वाटिनी प्रांताच्या उच्चायुक्तांकडून त्यांची ओळखपत्रे स्वीकारली.ओळखपत्रे सादर करणाऱ्यांचे तपशील पुढील प्रमाणे आहेत:
1.सन्माननीय डायना मिकेविसीने, लिथुआनिया प्रजासत्ताकच्या राजदूत
2. सन्माननीय बाउमी व्हॅनमनी, लाओ पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकचे राजदूत
3. सन्माननीय दिमित्रिओस इओनो, ग्रीसचे राजदूत
4. सन्माननीय ओमर लिसांड्रो कास्टनेडा सोलारेस, ग्वाटेमाला प्रजासत्ताकचे राजदूत
5. सन्माननीय मेन्झी सिफो डलामिनी, इस्वातिनी प्रांताचे उच्चायुक्त
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी पीआयबीच्या इलेक्ट्रिक कारच्या ताफ्याला झेंडा दाखवून केले रवाना
पेट्रोल/ डिझेल कारच्या जागी इलेक्ट्रिक कारचा वापर केल्यामुळे उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत कपात करण्याची आमची वचनबद्धता पूर्ण करण्यास मदत होईल
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2022
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी आज पत्र सूचना कार्यालयाच्या इलेक्ट्रिक कारच्या ताफ्याला झेंडा दाखवून रवाना केले.
यावेळी बोलताना एल. मुरुगन यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनापासून प्रेरणा घेऊन भारत सरकारने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचा उपयोग नेहमीच्या प्रवासाच्या गरजांसाठी करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.
इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत आणखी वाढ करण्यासाठी भारत सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये 2023 पर्यंत त्यांच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांच्या संख्येच्या किमान एक तृतीयांश वाहने इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे लक्ष्य भारत सरकारने निर्धारित केले आहे, अशी माहिती मुरुगन यांनी दिली. या लक्ष्याच्या पलीकडे जात आपल्या वाहनांच्या ताफ्यामधील 14 वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट केल्याबद्दल मुरुगन यांनी पत्र सूचना कार्यालयाची प्रशंसा केली.R.Aghor/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
सांस्कृतिक मंत्रालय
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद 4 जुलै 2020 रोजी आषाढ पौर्णिमेनिमित्त धम्म चक्र दिन सोहळ्याचे उद्घाटन करणार
संस्कृती मंत्री प्रह्लादसिंग पटेल आणि अल्पसंख्यांक व्यवहार राज्यमंत्री किरेन रिजिजू देखील उद्घाटन सोहळ्याला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2020
7- 16 मे 2020 दरम्यान आभासी वेसक आणि जागतिक प्रार्थना सप्ताहाच्या यशस्वी आयोजनानंतर, आंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ , केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने आता 4 जुलै 2020 रोजी येणारी आषाढ पौर्णिमा धर्म चक्र दिन म्हणून साजरी करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघाचा हा वार्षिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असेल.
बुद्धांची आत्मज्ञान आणि प्रबोधनाची भूमी म्हणून भारताचा ऐतिहासिक ठेवा, धम्मचक्र परिवर्तन आणि महापरिनिर्वाणच्या अनुषंगाने राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद, नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन येथून धम्म चक्र दिन सोहळ्याचे उद्घाटन करतील.
उद्घाटन सोहळ्याला सांस्कृतिक मंत्री  प्रह्लादसिंग पटेल आणि अल्पसंख्यांक व्यवहार राज्यमंत्री किरेन रिजिजू देखील संबोधित करतील. दिवसभरातील अन्य कार्यक्रम भारतीय महाबोधि सोसायटी आणि बोध गया मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या संयुक्त विद्यमाने मुलागंध कुटी विहार, सारनाथ आणि महाबोधि मंदिर, बोधगया येथून प्रसारित केले जातील.
राजघराण्यातील मान्यवर , बौद्ध संघांचे सर्वोच्च प्रमुख आणि जगभरातील तसेच आयबीसी सदस्य संस्थेचे प्रख्यात बुद्धिवंत यात सहभागी होत आहेत.
भारतीय सौर दिनदर्शिकेनुसार आषाढ महिन्याच्या पहिल्या पौर्णिमेच्या दिवशी येणारा आषाढ पौर्णिमेचा शुभ दिवस श्रीलंकेत एसाला पोया म्हणून आणि थायलंडमध्ये असंहा बुचा म्हणूनही ओळखला जातो. बुद्ध पौर्णिमा किंवा वेसाक नंतर बौद्धांसाठी हा दुसरा पवित्र दिवस आहे.
याच दिवशी भारतात वाराणसी जवळच्या सारनाथ येथे सध्याच्या रिषिपतना ‘डियर पार्क’ येथे आषाढीच्या पौर्णिमेच्या दिवशी आत्मज्ञान प्राप्त झाल्यावर बुद्धांनी पहिल्या पाच संन्यासी शिष्याना पहिला उपदेश केला होता. धम्म कक्क-पावततनसुत्त्ता  किंवा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र चा उपदेश धम्मचक्र परिवर्तनाचे पहिले चाक म्हणून ओळखले जाते आणि यात चार महान सत्ये आणि उदात्त आठसूत्री मार्ग यांचा समावेश आहे.
भिक्षू आणि नन यांच्यासाठी पावसाळी संमेलन  देखील जुलै ते ऑक्टोबर या काळात तीन चंद्र महिन्यांसाठी या दिवसापासून सुरू होतो आणि त्या काळात ते एकाच ठिकाणी साधारणपणे गहन ध्यानधारणा करण्यासाठी समर्पित त्यांच्या मंदिरांमध्ये राहतात. या काळात त्यांची सेवा समुदायाद्वारे केली जाते जे उपोसथा म्हणजेच आठ आज्ञांचे पालन करतात आणि त्यांच्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ध्यानधारणा करतात.
हा दिवस बौद्ध आणि हिंदू गुरु पौर्णिमा म्हणून साजरा करतात.
आंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ  ही अग्रगण्य बौद्ध विश्व संस्था म्हणून पुन्हा एकदा या अत्यंत पवित्र दिवसाच्या स्मरणार्थ भव्य उत्सव आयोजित करून जगभरातील धम्म अनुयायांच्या सामूहिक आकांक्षेचे नेतृत्व करीत आहे.
प्रचलित कोविड -19 महामारीमुळे हा कार्यक्रम निकष आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून आभासी तसेच बुद्धाच्या पाऊलखुणा असलेल्या पवित्र स्थानी आयोजित केला जात आहे. याशिवाय जगभरातील अनेक देशांमधून थेरवडा आणि महायान परंपरेत धम्म कक्क पवतानसुत्त जप तसेच समारंभाचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166