|
पंतप्रधान कार्यालय
|
भारत -लक्झेम्बर्ग आभासी शिखर परिषदेनंतर देण्यात आलेले संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2020
- भारताचे पंतप्रधान महामहीम नरेंद्र मोदी आणि लक्झेंबर्गच्या ग्रँड ड्यूसीचे पंतप्रधान महामहीम श्री झेवियर बिटल, यांनी 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रथमच भारत-लक्झेंबर्ग यांच्यातील व्हर्च्युअल  शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते.
- दोन्ही पंतप्रधानांनी लोकशाही, स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य आणि मानवी हक्कांचा आदर या सामायिक तत्त्वांनुसार आणि मूल्य यावर आधारित भारत आणि लक्झेंबर्गमधील उत्कृष्ट संबंध अधोरेखित केले.
- 1948 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून सात दशकांहून अधिक काळात दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्यपूर्ण संबंधांच्या विकासाबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. या काळात द्विपक्षीय संबंधात लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे त्यांनी मान्य केले मात्र, व्यापार, वित्त, पोलाद, अंतराळ, आयसीटी, संशोधन, उत्पादन, ऑटोमोटिव्ह, शाश्वत विकास यासह अक्षय ऊर्जैद्वारे आणि हवामान बदलांविरुद्धच्या लढाई या क्षेत्रात वाढीव सहकार्याच्या माध्यमातून संबंधांच्या संभाव्यतेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
- भारत आणि लक्झेंबर्ग दरम्यानच्या उच्चस्तरीय गुंतवणुकीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या संदर्भात, त्यांनी या वर्षी कोविड-19 महामारीच्या कारणामुळे या काळातील महामहीम ग्रँड ड्यूकची भारत भेट पुढे ढकलावी लागली होती, महामारीच्या परिस्थितीतील सुधार झाल्यानंतर याबाबत पुढील सोयीच्या तारखेचा विचार सामंजस्याने करण्यात आला.
- दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हितसंबंधांच्या जागतिक मुद्द्यांबाबत भारत आणि लक्झेंबर्गमधील वाढत असलेल्या एकत्रीकरणाची कबुली दिली. त्यांनी दोन्ही देशांमधील सखोल सामंजस्य आणि सहकार्य वाढविण्याची वचनबद्धता एकमेकांना सामायिक केली आणि या संदर्भात, त्यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि लक्झेंबर्गचे परराष्ट्र व युरोपियन व्यवहार मंत्रालय यांच्यात नियमितपणे द्विपक्षीय सल्लामसलत दृढ करण्याचे स्वागत केले.
आर्थिक संबंध
- दोन्ही पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांमधील वाढत्या आर्थिक संबंधांचे स्वागत केले आणि भारत आणि लक्झेंबर्ग या दोन्ही देशांमधील कंपन्या एकमेकांच्या देशांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या संदर्भात, त्यांनी व्यावसायिक पातळीवर सहकाराच्या नवीन संधींचा शोध घेण्यावर एकमत व्यक्त केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी भारतीय आणि लक्झेंबर्ग या दोन्ही देशांमधील कंपन्यांमध्ये परस्पर सामंजस्याने करण्यात येणाऱ्या व्यापार सहकार्याचे समर्थन आणि विकास करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडिया आणि लक्सिनोव्हेशन यांच्यात झालेल्या सहकार्याच्या करारावर  स्वाक्षरी करण्याचे स्वागत केले.
- भारत आणि लक्झेंबर्ग यांच्यात पोलाद क्षेत्रात दीर्घकालीन सहकार्याची दखल दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतली आणि नेत्यांनी एसएमई आणि स्टार्टअप्स व्यवसायांना आर्थिक संबंध वाढविण्यासाठी पुढील संधींचा शोध घेण्यास सांगितले. लक्झेंबर्ग कंपन्यांचा स्वच्छ गंगा मोहीम यासारख्या पर्यावरणाशी संबंधित, स्वच्छता, ऊर्जा आणि शाश्वत तंत्रज्ञान अशा भारतातील विविध उपक्रमांमध्ये वाढता रस असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- आर्थिक आणि व्यापार संबंधांचा आढावा घेण्याबाबत भारत आणि बेल्जियम-लक्झेंबर्ग आर्थिक संघटनातील 17 व्या संयुक्त आर्थिक आयोगाचे नेत्यांनी स्वागत केले.
- पुरवठा साखळ्यांना अधिक लवचिक, वैविध्यपूर्ण, जबाबदार आणि टिकाऊ बनविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविषयी नेत्यांनी एकमेकांशी विचारांची देवाणघेवाण या निमित्ताने केली. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या दशकभरामध्ये पुरवठा साखळी ही वाढत्या गुंतागुंतीच्या आणि जगभरातील विविध भागधारकांच्या संचावर अवलंबून आहेत. दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली की, भविष्य अनुकूल जागतिक पुरवठा साखळीसाठी परस्पर अवलंबन आणि स्वावलंबन यांचे संतुलन साधण्याचे आव्हान असेल
वित्त
- हरित वाढीस आणि शाश्वत विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित अर्थसहाय्याचे महत्त्व समजून घेणे, दोन्ही नेत्यांनी लक्झेंबर्ग स्टॉक एक्स्चेंजच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडिया इंटरनॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. नियामक प्राधिकरण “कमिशन दि सर्विलान्स डू सेक्टर फायनान्सियर”  आणि भारतीय सुरक्षा विनिमय मंडळ  यांच्यात प्रस्तावित करारामुळे आर्थिक क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार् आणखी दृढ होईल, असेही मत त्यांनी मांडले. या संदर्भात, त्यांनी वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली. पंतप्रधान बीटल यांनी ठळकपणे नमूद केले की, युरोपमधील अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून लक्झेंबर्ग भारताच्या वित्तीय सेवा उद्योगास आंतरराष्ट्रीय बाजूस जोडण्यासाठी आणि युरोपीयन व जागतिक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करू शकते.
- हरित आणि अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक संक्रमणाला पाठिंबा देण्यासाठी आर्थिक उद्योगाच्या भूमिकेची दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी कबुली दिली. या संदर्भात, ते दीर्घ वित्त विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी संयुक्त पुढाकार घेण्यास आणि विकसित करण्यास सहमती दर्शवितात. याशिवाय, दोन्ही पंतप्रधानांनी आर्थिक क्षेत्रातील संशोधन आणि डिजिटायझेशन यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप कम्युनिटी यांच्यातील क्षमता जोडण्याबाबत मत अधोरेखित केले.
अंतराळ आणि डिजिटल सहकार्य
- उपग्रहांच्या प्रसारणाच्या आणि संप्रेषणाच्या कार्यक्षेत्राचा समावेश करीत, भारत आणि लक्झेंबर्ग या दोन देशांमधील अंतराळ विषयक सुरू असलेल्या सहकार्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी एक सकारात्कमक दृष्टिकोन घेतला, आणि लक्झेंबर्गमधील अंतराळ कंपन्यांनी त्यांचे उपग्रह अंतराळात सोडण्यासाठी भारताच्या सेवेचा वापर करण्यास प्रारंभ केला आहे, असे त्यांनी समाधानाने नमूद केले. लक्झेंबर्गच्या 4 उपग्रहांचा समावेश असलेल्या इस्रोच्या पीएसएलव्ही-सी49  मोहिमेचे 7 नोव्हेंबर 2020 रोजी यशस्वी प्रक्षेपण झाल्याबद्दल त्यांनी स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी संशोधन क्षेत्रातील सहकार्याच्या साधनांचे लवकरात लवकर अंतिमकरण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आणि शांततापूर्ण कार्यासाठी बाह्य अंतराळाच्या वापराबाबत, सध्या दोन्ही सरकारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
- कोविड-19 ने डिजिटलायझेशन प्रक्रियेचा वेग वाढविला आहे आणि या संदर्भात, डिजिटल कार्यक्षेत्रामध्ये आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये त्यांनी सहकार्याची गरज असल्याबाबत आग्रह धरला. भारत आणि लक्झेंबर्ग हे दोन्ही देश अनुक्रमे “डिजिटल इंडिया” आणि “डिजिटल लक्झेंबर्ग” या उपक्रमाच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देत आहेत असे त्यांनी नमूद केले आणि दोन्ही उपक्रमांमधील अभिसरण अन्वेषण करण्यास सहमती दर्शविली.
उच्च शिक्षण आणि संशोधन
- नॅशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आणि लक्झेंबर्ग इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आणि लक्झेंबर्ग सेंटर फॉर सिस्टम्स बायोमेडिसिन या भागीदार संस्थांमधील न्यूरोडीजनरेटिव्ह रोगांच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी मुंबई, कानपूर आणि मद्रासमधील आयआयटी आणि लक्झेंबर्ग विद्यापीठाशी संबंधित नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यांच्या विद्यमान सहकार्याची दखल घेतली आणि दोन्ही देशातील उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन संस्था यांच्यात सहकार्याचा विस्तार करण्यास सहमती दर्शविली
संस्कृती आणि लोकांचा लोकांबरोबर संबंध
- सध्याच्या वैश्विक वातावरणाचा विचार करून भारत आणि लक्झेम्बर्ग या दोन्ही देशांमध्ये अहिंसेचे मूल्य समायिक असल्याचे उभय नेत्यांनी नमूद केले. लक्झेम्बर्ग सरकारने महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत केले. पंतप्रधान बिटल यांनी या टपाल तिकिटाचे डिझाईन लक्झेम्बर्गमधील महानगरपालिका उद्यानातल्या महात्मा गांधीजींच्या ब्राँझच्या पुतळयावरून तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली. भारतीय आधुनिक कलाकार अमरनाथ सहगल  यांनी हा पुतळा तयार केला होता. अमरनाथ सहगल यांनी जवळपास दोन दशके लक्झेम्बर्ग आणि भारतामध्ये वास्तव्य केले होते.
- उभय देशांमध्ये संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी लोकांचा आपआपसांमध्ये संपर्क आला पाहिजे, उभय देशांच्या जनतेमध्ये देवाण-घेवाण झाली पाहिजे. याविषयी दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. यासंदर्भात त्यांनी लक्झेम्बर्गमधील भारतीयांच्या सकारात्मक योगदानाचे स्वागत केले. भारतीयांची संख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे लक्झेम्बर्गची विविधता अधिक समृद्ध होत असल्याचे सांगितले. स्थलांतर आणि गतिशीलता करार यांच्याविषयी तसेच व्हिसा सवलत देण्याविषयी त्वरेने निर्णय घेऊन भारत आणि बेनेलक्स यांच्यामध्ये मुत्सद्दी तसेच अधिकृत पारपत्रधारकांना सवलत देण्याचा करार सामायिक केला.
कोविड-19 महामारी
- कोविड-19 महामारीविषयी उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. यामध्ये कोविडमुळे आरोग्य आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांवर होणारे परिणाम लक्षात घेणे तसेच या महामारीचा सामना करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. कोविड महामारीनंतर शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावीपणे वैश्विक प्रतिसाद देण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्याचबरोबर कोविडनंतर आर्थिक विकास आणि आर्थिक दृष्ट्या लवचिक धोरण स्वीकारण्याच्या जागतिक संकल्पामध्ये सहभागी होण्याची गरज यावेळी अधोरेखित केली. भारत आणि युरोपियन महासंघाने भागीदारीच्या आराखड्यानुसार त्वरित प्रतिसाद क्षमता वाढविणे, माहिती विनामूल्य सामायिक करणे, पारदर्शक आणि त्वरेने मदत देणे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिसाद कार्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सहकार्य करण्यासाठी उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
भारत- युरोपियन महासंघ संबंध
- अधिक सुरक्षित, अधिक हरित आणि अधिक स्थैर्य असलेले जग असावे, यासाठी लोकशाही, स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य आणि मानव अधिकाराचा आदर यासारख्या प्रमुख तत्वांना आणि मूल्यांना मानणारा भारत आणि युरोपियन महासंघ आहे आणि उभय देशांच्या सामरिक सहभागाचे हेच मूळ आहे, यावर दोन्ही नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले. या संदर्भात दोघांनीही 15 जुलै,2020 रोजी यशस्वी झालेल्या भारत- युरोपियन महासंघाच्या शिखर परिषदेविषयी समाधान व्यक्त केले. त्याचबरोबर इंडो-पॅसिफिक विभागामध्ये समान हितसंबंध असलेल्या क्षेत्रामध्ये अधिक व्यापक सहकार्यासाठी शाश्वत आणि नियमांच्या चौकटीच्या अधीन राहून संपर्काव्दारे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी युरोपियन महासंघाचे संस्थापक सदस्य म्हणून लक्झेम्बर्गने या दशकामध्ये जी विधायक भूमिका पार पाडली, त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले. या संदर्भामध्ये पंतप्रधान बिटल यांनी लक्झेम्बर्गने भारत-युरोपियन महासंघाबरोबर अधिक चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी उच्च प्राधान्यक्रम दिल्याचा उल्लेख केला आणि भविष्यातही भारत आणि युरोपियन महासंघ एकमेकांची सुरक्षा, समृद्धी आणि शाश्वत विकास अशा समान रस असलेल्या विषयांमध्ये अधिक मजबुतीने सहकार्य करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
- कोविड-19 महामारीनंतर आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारत- ईयू यांच्यामध्ये अधिक चांगले आर्थिक संबंध विकसित करणे महत्वाचे ठरणार असल्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले. या संदर्भात त्यांनी संतुलित, महत्वाकांक्षी आणि परस्परांना लाभदायक ठरू शकेल असा मुक्त व्यापार आणि गुंतवणूकीसाठी करार करण्यासाठी कार्य करण्याबाबत वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
बहुपक्षीय सहकार्य
- प्रभावी आणि सुधारित बहुपक्षीयता यांना प्रोत्साहन देण्याचा उभय नेत्यांनी निश्चय व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्या गाभ्यामध्ये नियमांवर आधारित सुधारित बहुपक्षीयता आणण्यास प्रोत्साहन देण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत व्यक्त केले. शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे तसेच हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देणे याविषयी सहकार्य करण्यासाठी असलेल्या बांधिलकीची पुष्टी केली.
- या संदर्भात, पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीविषयी नेत्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला  प्रोत्साहन देण्याविषयी दोन्ही नेत्यांनी आपले विचार सामायिक केले. तसचे आंतरराष्ट्रीय शाश्वत आर्थिक आघाडी  ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपले सहकार्य अधिक बळकट करण्याविषयी चर्चा केली. पंतप्रधान बिटल यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये लक्झेम्बर्गच्या सहभागाविषयी घोषणा केली.
- आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी ‘सेंदाई आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार्य करण्याची सज्जता याप्रसंगी दर्शविण्यात आली. या संदर्भामध्ये भारत आणि युरोपियन महासंघ भविष्यात आपत्ती निवारण, संवेदनक्षम पायाभूत आघाडीमध्ये राहून सहकार्य करण्याची अपेक्षा करीत आहे.
- भारताची संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये 2021-2022 या वर्षामध्ये अस्थायी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे, त्याचे पंतप्रधान बिटल यांनी स्वागत केले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने स्थायी आणि अस्थायी सदस्यपदाविषयी केलेल्या विस्तारांना आणि इतर सुधारणांसाठी लक्झेम्बर्गच्या समर्थनाचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीला लक्झेम्बर्गचा पाठिंबा असल्याचे नमूद केले. लक्झेम्बर्गच्या या समर्थनाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी अगदी मनापासून कौतुक केले. तसेच लक्झेम्बर्गने विविध आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय संस्थांमध्ये भारताच्या उमेदवारीचे समर्थन करण्याची भूमिका उत्तमतेने पार पाडली आहे. त्यामुळे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण कार्यक्रम  या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये भारताचा प्रवेश होऊ शकला. त्याचबरोबर अण्वस्त्र पुरवठादार समूहामध्येही  लक्झेम्बर्गचा पाठिंबा कायम राहिला आहे. पंतप्रधान बिटल यांनीही संयुक्त राष्ट्रामध्ये लक्झेम्बर्गच्या उमेदवारीला भारताने दिलेल्या समर्थनाबद्दल प्रशंसा केली. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्राचा मानव अधिकार परिषदेमध्ये सदस्य म्हणून 2022-2024 या कालावधीसाठी भारताने जो पाठिंबा दर्शवला आहे, त्याबद्दल मनापासून कौतुक केले.
- सीमेपलिकडून होत असलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या दहशतवादाचा धोका, याविषयी उभय नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली तसेच सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांचा निषेध केला. दहशतवादी कारवायांना आळा बसविण्यासाठी निरंतर सहकार्य ठेवण्यावर दोन्ही नेत्यांनी मान्यता दिली. दहशतवाद रोखण्यासाठी आणि त्याच्याविरोधात लढा देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि आर्थिक कृती कार्य दल  यांच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याची गरज असल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले.
निष्कर्ष
- भारत आणि लक्झेम्बर्ग यांच्या दरम्यान झालेली ही पहिली आभासी शिखर परिषद, व्दिपक्षीय संबंध एक नवीन टप्प्यावर नेण्यासाठी मदतगार ठरणार आहे, यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शविली. उभय देशातील संबंध अधिक व्यापक, सखोल आणि विस्तारित क्षेत्रांमध्ये परस्परांचे हितसंबंध जपणारे असतील. त्याचबरोबर जागतिक हितसंबंधांचा विचार करून क्षेत्रीय तसेच बहुपक्षीय समन्वय अधिक वाढविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची पुष्टी यावेळी करण्यात आली. पंतप्रधान बिटल यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदी यांना लक्झेम्बर्ग भेटीचे आमंत्रण दिले.
M.Chopade/S.Bedekar/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com