ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
देशात कोविड -19 ला प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यावर उच्च स्तरावर देखरेख ठेवली जात आहे आणि राज्यांच्या सहकार्याने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. माननीय पंतप्रधान संबंधित मंत्रालये / विभाग आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या उच्च अधिकाऱ्यांबरोबर परिस्थितीवर देखरेख करीत असून आढावा घेत आहेत.
जनजागृती करणे, सामाजिक सुरक्षित अंतर राखण्यावर भर देणे, गरीबांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी व्यवस्था करण्याबरोबरच कोविड-19 संकटावर मात करण्यासाठी समाज कल्याण संघटनांचे प्रतिनिधी करत असलेल्या प्रयत्नांचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. त्यांनी जगभरातील सर्व दूतावासांचे प्रमुख आणि उच्चायुक्तांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून कोविड 19 रोगाबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेतली आणि चर्चा केली.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिगटाची  दहावी बैठक पार पडली. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप एस. पुरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय, नौवहन, रसायन व खते मंत्रालय  राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय , आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे, मंत्रिगटाचे सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. लॉकडाउनची अंमलबजावणी, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न, नवीन हॉटस्पॉट्स रोखण्याचे उपाय, पीपीई, मास्क , व्हेन्टिलेटर इत्यादी आवश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा सुनिश्चित करणे आदी मुद्द्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.
कोविड- 19 संदर्भात वैज्ञानिक संस्था, उद्योग आणि नियामक संस्था यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी नीती आयोगाचे सदस्य प्रा विनोद पॉल आणि केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. के. विजय राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सक्षम समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , जैव तंत्रज्ञान विभाग , वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद , संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना  आणि भारतीय विज्ञान संस्था  यांच्याबरोबर काम करून कोविड -19 या रोगाची चाचणी सुविधा वाढवण्याची महत्वपूर्ण गरज लक्षात घेऊन संशोधन आणि विकासाबाबत जलद निर्णय.घेईल.
वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण संस्था आणि राज्य मंत्रालयाच्या सहकार्याने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, पीपीई, मास्क आणि व्हेन्टिलेटरची गरज, , आवश्यक वस्तू तयार करणारे कारखाने यांच्यावर देखरेख ठेवत असून कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा कसून शोध घेण्यासाठी सर्व राज्यांशी समन्वय साधत आहे, जेणेकरून कुणीही/काहीही दुर्लक्षिले जाणार नाही
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एएनएम, आशा, अंगणवाडी कामगार, आयुष डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर आरोग्य व्यावसायिकांसाठी संबंधित क्षेत्रात देखरेख ठेवणे, निरीक्षण, प्रयोगशाळेतीळ चाचणी, क्लिनिकल व्यवस्थापन, अलगीकरण सुविधा व्यवस्थापन, अतिदक्षता सेवा, संसर्ग नियंत्रण व्यवस्थापन आणि कोविड - 19 व्यवस्थापनासाठी विलगीकरण सुविधा व्यवस्थापन यासाठी संकेतस्थळावर प्रशिक्षण संसाधने अपलोड केली आहेत. 30 मार्च रोजी आरोग्य मंत्रालयामार्फत दोन वेबिनार घेण्यात आले, ज्यामध्ये 15,000 परिचारिकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले.
आत्तापर्यंत कोविड प्रादुर्भाव झालेले 1251 रुग्ण असून 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 227 नवीन रुग्ण आढळले तर 3 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 158
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 219.50 कोटी मात्रांची संख्या केली पार
12 ते 14 वयोगटातील 4.12 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 25,037
गेल्या 24 तासात 2,119 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.97%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 219.50  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.12  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415365
|
|
2nd Dose
|
|
10120325
|
|
Precaution Dose
|
|
7065418
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18437100
|
|
2nd Dose
|
|
17719682
|
|
Precaution Dose
|
|
13740139
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41213682
|
|
2nd Dose
|
|
32297012
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
62000806
|
|
2nd Dose
|
|
53297822
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561399480
|
|
2nd Dose
|
|
516256768
|
|
Precaution Dose
|
|
100258819
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204046588
|
|
2nd Dose
|
|
197063007
|
|
Precaution Dose
|
|
50598006
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127680189
|
|
2nd Dose
|
|
123211367
|
|
Precaution Dose
|
|
48275999
|
|
Precaution Dose
|
|
21,99,38,381
|
|
Total
|
|
2,19,50,97,574
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 25,037 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.06% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 2,582 रुग्ण कोविडमुक्त झाल्यामुळे आतापर्यंत कोविडमुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  वाढून 4,40,84,646 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,119 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 1,88,220 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.96  कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.97% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.13% आहे.
निती आयोग
नीति आयोगाकडून फिनटेक 2019 परिषदेचे आयोग
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2019
नीति आयोगाने 25 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्लीतल्या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात फिनटेक परिषदेचे आयोजन केले आहे. फिनटेक क्षेत्रासाठी भविष्यातील योजना, धोरणात्मक प्रयत्न, सर्वंकष वित्तीय समावेषन यावर विचार होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर परिषदेचे उद्घाटन करतील.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदी दिनाच्या जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदी दिनाच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘आपणा सर्वाना हिंदी दिवसाच्या खूप-खूप शुभेच्छा. हिंदी सक्षम आणि समर्थ भाषा व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. आपणा सर्वांच्या प्रयत्नामुळे जागतिक मंचावर हिंदी आपली भक्कम ओळख निर्माण करत आहे’. असे पंतप्रधानांनी ते ट्वीटरवर म्हटले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 56 कोटी 64 लाख मात्रा देण्यात आल्या
भारतात गेल्या 24 तासांत 36,401 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली.
सध्याच्या कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या 1.13%; मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर
देशात सध्या 3,64,129 कोविड सक्रीय रुग्ण आहेत, ही गेल्या 149 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे
रोगमुक्ती दरात वाढ होऊन सध्या तो मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात उच्चांकी पातळीवर म्हणजे 97.53% आहे
गेल्या 24 तासांत 39,157 कोरोना रुग्ण रोगमुक्त झाले; आता एकूण रोग्मुक्तांची संख्या 3,15,25,080 आहे
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 55 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 24 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 50 कोटी 3 लाख चाचण्या करण्यात आल्या
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
तांत्रिक शिक्षणासाठी संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना  निधी
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना  साठी नवीन मार्गदर्शक तत्व, 2023 अंतर्गत,  निधी शैक्षणिक हेतूंसाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरसह माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली खरेदीसाठी वापरला जाऊ शकतो. [ निधी अंतर्गत परवानगी असलेल्या कामांच्या सूचक सूचीचा मुद्दा-3.3]. मात्र, ही यादी परिपूर्ण नसून संसद सदस्याच्या शिफारशींनुसार योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अध्याय-5 मध्ये दिलेल्या एकूण तत्त्वांच्या अधीन राहून यादीमध्ये नवीन कामे जोडली जाऊ शकतात.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , नियोजन मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा  आणि आणि एनएचपीसी यांनी 300 कर्मचाऱ्यांचे केले लसीकरण
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, इरेडा आणि एनएचपीसी म्हणजे राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळ यांनी इरेडाच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयात या मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या 18 ते 44 वयोगटातील कार्यरत केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 7 आणि 8 मे रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम पूर्ण केली.
अक्षय उर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री आर के सिंग यांच्या निर्देशानुसार ही मोहीम हाती घेण्यात आली.
कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण व्हावे या उद्देशाने ही लसीकरण मोहिम हाती घेण्यात आली असून, या मोहिमेत आयआरईडीए, एनएचपीसी, ऊर्जा मंत्रालय, एमएचए, पीएफसी, आरईसी, बीएचईएल, बीबीएमबी, एमएमटीसी, नीपको, पीटीसी, एनएसपीसीएल आणि सीईए यामधील एकूण 317 पात्र कर्मचाऱ्यांना यावेळी लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. लसीकरण मोहिमेच्यावेळी सर्व कोविड सुरक्षितता मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले.
"एक आरोग्यपूर्ण कार्यबल सक्षम करण्यासाठी संरक्षण आणि आत्मविश्वास सुनिश्चित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे सामान्य जीवन सुरक्षितपणे जगण्यास मदत होईल जेणेकरुन वेगवान आर्थिक पुनर्प्राप्ती होईल, असे सांगत यावेळी इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार दास यांनी या मोहिमेचे महत्व अधोरेखित केले आणि एनएचपीसी तसेच अपोलो रुग्णालयाचे सहकार्य आणि योगदान दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
अंतराळ विभाग
पंतप्रधानांच्या अंतराळ तंत्रज्ञानविषयक दूरदृष्टीमुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील: डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री  , पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी,निवृत्तीवेतन , अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की अंतराळ क्षेत्रात भारताच्या क्षमता विस्तारणे . देशाला स्वावलंबी आणि तंत्रज्ञानाने प्रगत करण्यासाठी कौशल्य, क्षमता आणि सर्जनशीलता बदलणे ही पंतप्रधानांची अंतराळ तंत्रज्ञानविषयक दूरदृष्टी आहे. आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ते म्हणाले, यामुळे अंतराळ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसाठी संधी निर्माण होतील. खासगी क्षेत्राला मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक अवकाश तंत्रज्ञान महासत्ता म्हणून भारत अंतराळ मालमत्तेच्या सामाजिक-आर्थिक वापराच्या प्रगतीत उत्प्रेरक भूमिका बजावेल.
क्षमता आणि सर्जनशील कौशल्यांचा उपयोग करतांना राष्ट्रीय संसाधनांचा उचित वापर करण्यासाठी पुरवठाऐवजी मागणी आधारित दृष्टिकोनात रूपांतर आणि संशोधन व विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, अंतराळ शोध, भावी पिढीच्या क्षमतेला आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने मानवी अंतराळ उड्डाण यावर लक्ष केंद्रित करणे यामुळे शक्य होईल.
या दूरदृष्टीमुळे वेगवान, स्वस्त आणि कार्यक्षम पद्धतीने तंत्रज्ञानाद्वारे सार्वजनिक सेवा पुरवल्यामुळे सर्वसामान्यांना वाढीव लाभदेखील मिळू शकेल.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गांवरील मद्य विक्री दुकाने हटवणेबाबत
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य व ओआरएस विरूद्ध वि एस के बालू व इतर यांच्यामधील वर्ष 2016 मधील दिवाणी दावा क्रं 12164-12166 यावर 15.12.2016 आणि 30.11.2017 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्य महामार्गांवर मार्गाच्या दुतर्फा 500 मीटरच्या परिसरात आणि महामार्गाच्या बाजूच्या रस्त्यांवर मद्य विक्रिचे परवाने देण्यावर स्थगिती आणली आहे. महामार्गाचा जो परिसर स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारीतील असून, 20,000 किंवा त्याहून कमी लोकसंख्येचा असेल तर 500 मीटर ऐवजी 220 मीटर अंतरात हे निर्बंध लागू असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोट्य न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची विनंती वारंवार केली आहे. याशिवाय मोटार वाहन कायदा 1988 प्रमाणे वाहनचालकाने मद्यपान केले असल्यास दंड व तुरुंगवास दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नेहमीच मद्यपान करून गाडी चालवण्यातील धोके लक्षात आणून देण्यासाठी छापील व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांवर जागरूकता मोहिमा चालवते.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास व त्या मार्गांच्या आजूबाजूच्या भागात पोचण्यासाठी मार्गांचा विकास यासंबधित बाबी हाताळते. या महामार्गांच्या बाजूंचा वापर वा तेथील भागात सुरू असलेला व्यापारावर केंद्रीय मंत्रालयाचे प्रत्यक्ष महामार्गावरील हक्क वगळता अन्य कोणतेही नियंत्रण नसते. तसेच मद्य विक्री दुकाने हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे तेथील मद्य विक्री दुकाने हटवण्याबाबत कोणतीही माहिती केंद्रसरकार जमा करत नाही.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या पॅनेलच्या साखरेसंदर्भातल्या निष्कर्षांचा भारताच्या साखर क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या आणि विद्यमान धोरणात्मक उपायांवर कोणताही परिणाम नाही
भारताने आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सुरु केल्या आहेत आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ, या अहवालाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत अपील केले आहे
जागतिक व्यापार संघटनेच्या पॅनेलचे निष्कर्ष भारताला स्वीकारार्ह नाहीत
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
जागतिक व्यापार संघटनेच्या पॅनेलच्या साखरेबाबतच्या निष्कर्षांचा भारताच्या साखर क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या आणि विद्यमान धोरणात्मक उपायांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
भारताने आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सुरु केल्या आहेत आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ, या अहवालाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत अपील केले आहे.
याबाबत, हे लक्षात घ्यायला हवे की, 2019 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि ग्वाटेमाला या देशांनी साखर क्षेत्राबाबतच्या भारत सरकारच्या काही धोरणात्मक उपायांना जागतिक व्यापार संघटनेत आव्हान दिले होते. भारताने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेले देशांतर्गत पाठबळ जागतिक व्यापार संघटनेने मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे आणि भारत साखर कारखान्यांना प्रतिबंधात्मक निर्यात अनुदान देतो असा चुकीचा दावा या देशांनी संघटनेसमोर केला होता.
जागतिक व्यापार संघटनेतील पॅनेलने 14 डिसेंबर 2021 रोजी जारी केलेल्या अहवालात, भारतातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर निर्यात यांच्या मदतीसाठी सरकारने लागू केलेल्या योजनांबद्दल काही चुकीचे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले .
या पॅनेलने नोंदविलेले निष्कर्ष भारताला स्वीकारार्ह नाहीत. पथकाचे निष्कर्ष अवास्तव असून जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अनुसरून नाहीत. या पॅनेलने ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत निष्कर्ष काढायला हवे होते त्याच मुद्द्यांवर भाष्य करणे टाळले आहे. त्याचप्रमाणे, पथकाने कथित निर्यात अनुदानाबाबत नोंदविलेले निष्कर्ष, तर्काच्या आणि समंजसपणाच्या कसोट्यांवर कमी पडतात असे भारताचे म्हणणे आहे.
भारताला असा ठाम विश्वास आहे की भारताच्या उपाययोजना जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात असलेल्या नियमांशी सुसंगत आहेत.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारने किमान हमीभावात ऐतिहासिक वाढ केली :डॉ जितेंद्र सिंह
नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतीतील दलालांचे उच्चाटन होईल- डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले, तसेच, किमान हमीभावात मोठी वाढ केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होण्यास मदत झाली आहे, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सरकारचे कौतुक केले. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविषयी, त्यांनी दोडा, रेसी, रामबन आणि किश्तवार या डोंगराळ जिल्ह्यातले शेतकरी, बीडीसी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. या कायद्यानंतरही किमान हमी भाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या व्यवस्था लागूच राहतील आणि त्या कधीही रद्द केल्या जाणार नाहीत, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.या कायद्यामुळे ज्या लोकांचे आर्थिक आणि इतर हितसंबंध धोक्यात आलेले आहेत, ते मुद्दाम असा भ्रम पसरवत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
या समित्यांमध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांची खरेदी नेहमीप्रमाणेच सुरु राहील, मात्र आता फरक एवढाच असेल की शेतकरी आपला माल, या समित्यांच्या बाहेरही, अगदी खाजगी व्यापाऱ्यांना देखील त्यांच्या मर्जीप्रमाणे विकू शकतील. त्यांच्या राज्यात किंवा राज्याबाहेरही ते हा माल नेऊ शकतील आणि त्यावर राज्य सरकारे कुठलाही कर आकारु शकणार नाहीत. शेतकरी आता कृषी व्यवसाय कंपन्यांशी स्वतःच करार करु शकतील तसेच सध्या असलेल्या मर्यादेपलीकडे साठा देखील करु शकतील, हे खरोखर ऐतिहासिक निर्णय आहेत.
खरीप कृषी हंगाम नुकताच सुरु झाला असून, सरकारने किमान हमी भावानुसार, पिकांची खरेदी देखील सुरु केली आहे. असे त्यांनी संगीतले. केवळ दोन दिवसांपूर्वी, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सर्वोच्च वित्तसंस्थेने किमान हमी भाव व्यवस्थेअंतर्गत, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि हरयाणा या राज्यात धान खरेदीसाठीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 19,444 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नव्या कृषी कायद्यात, मध्यस्थ किंवा आडत्यांचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यात आल्याचे कौतुक करत ते म्हणाले की हा वर्ग शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे खात होता, आणि त्यांच्या प्रगतीआड येत होता. स्वातंत्र्याला 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आज शेतकरी, दलालांच्या तावडीतून मुक्त झाला आहे आणि आता आपला माल कोणाला विकायचा याचे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे. या कायद्यानुसार केली जाणारी कंत्राटी शेती, केवळ पिकासाठी असेल, जमिनीसाठी नाही, हे ही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व कार्यकर्त्यांनी गावातल्या प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत जाऊन त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगावी, असे आवाहन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी केले.
B.Gokhale/R.Aghor/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
भारत आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान 21 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही देशांदरम्यान रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेजच्या उदघाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार
भारताच्या युपीआय आणि सिंगापूरच्या पेनाऊ दरम्यान क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिव्हिटी सुरू होणार
या दोन पेमेंट सिस्टम लिंकेजमुळे पैशाचे जलद आणि किफायतशीर हस्तांतरण सुलभ होणार
सिंगापूरमधील भारतीय समुदायाला सिंगापूरमधून भारतात आणि भारतातून सिंगापूरमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यात मदत होईल
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग हे 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भारताचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  आणि सिंगापूरचे पे नाऊ दरम्यान क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिव्हिटीचा प्रारंभ करतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि मॉनेटरी ऑथॉरिटी ऑफ सिंगापूरचे व्यवस्थापकीय संचालक रवी मेनन यांच्या हस्ते या सेवेचा प्रारंभ होईल.
फिनटेक नवोन्मेषच्या बाबतीत भारत सर्वात वेगाने वाढणारी परिसंस्था म्हणून उदयाला आला आहे. भारतातील सर्वोत्कृष्ट डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाला चालना देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरदर्शी नेतृत्व महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. यूपीआयचे फायदे केवळ भारतापुरते मर्यादित न राहता इतर देशांनाही त्याचा लाभ मिळावा यावर पंतप्रधानांचा प्रामुख्याने भर आहे. या दोन पेमेंट व्यवस्थांच्या जोडणीमुळे दोन्ही देशांतील रहिवाशांना सीमेपलीकडून पैशाचे जलद आणि किफायतशीर हस्तांतरण करता येईल. यामुळे सिंगापूरमधील भारतीय समुदायाला विशेषत: स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांना सिंगापूरमधून भारतात आणि भारतातून सिंगापूरमध्ये तात्काळ आणि कमी खर्चात पैसे हस्तांतरित करता येतील.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांनी एमएसएमईसाठी मानांकन प्रणाली आणि योजनांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड तयार करण्याचे केले आवाहन
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एमएसएमईसाठी मानांकन प्रणाली आणि एमएसएमई योजनांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. चेंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, सीआयएमएसएमई द्वारा आयोजित वेबिनारला संबोधित करताना ते म्हणाले की चांगली उलाढाल आणि जीएसटी संबंधित बाबींची उत्तम नोंद असलेल्या एमएसएमईंना मानांकन देण्यासाठी सोपी व पारदर्शक पद्धत विकसित केली पाहिजे, जेणेकरून बँका आणि संस्थांकडून वित्तपुरवठा मिळण्यासाठी त्या सक्षम बनतील. आता संपूर्ण जगाला भारतीय उद्योगात गुंतवणूक करायची आहे आणि प्रभावी मानांकन प्रणालीमुळे एमएसएमईंना परदेशातून चांगली गुंतवणूक मिळू शकते असे ते म्हणाले.
गडकरी यांनी निर्णय घेण्याबाबत होणारा विलंब टाळण्यासाठी योजनांच्या देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी सिडबीला तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यास व मदत पुरवण्यास सांगितले. ते म्हणाले,आत्मनिर्भर भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्यासाठी एमएसएमईची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते . गडकरी म्हणाले, आपली प्रणाली पारदर्शक, कालबद्ध, निकालाभिमुख आणि कामगिरीभिमुख करण्याची आणि चांगल्या उद्योजकांना मदत करण्याची हीच वेळ आहे. विभक्तपणे काम न करता एकत्रितपणे काम करण्यावर त्यांनी भर दिला. गडकरी म्हणाले की कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीसाठी नवीन विचारसरणी, नवीन संकल्पना, नवीन तंत्रज्ञान व संशोधन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
देशाच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमईचा वाटा सुमारे 30 टक्के आहे आणि 11 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना ते रोजगार उपलब्ध करतात , जे संख्यात्मदृष्ट्या कृषी क्षेत्रानंतर दुसर्या क्रमांकाचे आहे असे ते म्हणाले .
संपूर्ण कार्यक्रमाचा दुवा: https://www.youtube.com/watch?v=a47SSWjQVCI
रेल्वे मंत्रालय
युटीएसऑनमोबाईल  अॅपद्वारे अनारक्षित तिकिटांच्या बुकिंगसाठी अंतराशी संबंधित निर्बंध रेल्वे मंत्रालयाने केले शिथिल
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2022
- युटीएसऑनमोबाईल अॅपवर अनारक्षित तिकिटे उपनगरी नसलेल्या विभागांसाठी 20 किमी पर्यंत अंतरावरून बुक केली जाऊ शकतात. पूर्वी अंतराची मर्यादा 5 किमीपर्यंत होती
- उपनगरीय भागात, हे अंतर 2 किमी वरून 5 किमी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे
युटीएसऑनमोबाईल  अॅपद्वारे अनारक्षित तिकिटे बुक करण्यासाठीच्या अंतराची सुविधा उपनगरी नसलेल्या भागांसाठी 20 किमी अंतरापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. तर उपनगरीय भागासाठीचे अंतर वाढवून 5 किमीपर्यंत करण्यात आले आहे.
यापूर्वी, अनारक्षित तिकीट बुकिंग प्रणाली युटीएसऑनमोबाईल अॅपच्या माध्यमातून उपनगरीय नसलेल्या विभागातील प्रवाशांना 5 किमी अंतरापर्यंत तिकीट बुक करता येत होते. तर उपनगरीय विभागासाठी, युटीएसऑनमोबाईलद्वारे तिकीट बुक करण्यासाठी अंतर मर्यादा 2 किमी होती.
अधिक तपशीलांसाठी या संकेतस्थळाला भेट द्या : "https://www.utsonmobile.indianrail.gov.in".R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योगात येत्या काही वर्षांत रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता : पीयूष गोयल
जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याचा भारताचा मानस : गोयल
वस्त्रोद्योगात येत्या काही वर्षांत रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज कोईम्बतूर येथे एका कार्यक्रमात केले.
दक्षिण भारत मिल संघटनेने  कोइम्बतूर येथील कोइम्बतूर जिल्हा लघु उद्योग संघटना  व्यापारी संकुलात आयोजित केलेल्या, आंतरराष्ट्रीय कापड यंत्रसामग्री, सुटे भाग, उपकरणे आणि सेवांचे प्रदर्शन असलेल्या, 13 व्या सीमा टेक्सफेअर  च्या उद्घाटन प्रसंगी आज  पियूष गोयल बोलत होते. केंद्र सरकार सुती आणि मानवनिर्मित वस्त्रोद्योग या दोन्ही क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेमध्ये त्यांचा सहभाग वाढेल आणि त्यामुळे रोजगाराच्या संधी आणि गुंतवणुक यामध्ये वाढ होईल, असे गोयल यावेळी म्हणाले.
“सर्वच क्षेत्रात, आपल्याला जागतिक उद्योग बनायचे आहे. आपल्याला जागतिक बाजारपेठ काबीज करायची आहे.” असे ते म्हणाले. यासोबतच, पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार अनेक देशांबरोबरच्या मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी सक्रियपणे काम करत असल्याने वस्त्रोद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत शून्य शुल्क प्रवेश मिळेल असे गोयल यांनी सांगितले.
गोयल यांनी, 440 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात साध्य करण्यासाठी सरकारने राबवलेले विविध धोरणात्मक उपक्रम आणि उद्योगांनी घेतलेल्या मेहनतीवर प्रकाश टाकला. सर्व तरुण आणि महिला उद्योजकांना गुंतवणूक करण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन गोयल यांनी केले.
शेतापासून कापडापर्यंत, कापडापासून तयार उत्पादनांपर्यंत, तयार उत्पादनांपासून फॅशन उत्पादनांपर्यंत आणि शेवटी परदेशी उत्पादनांपर्यंत, संपूर्ण मूल्य शृंखलेत भारताचा मोठा वाटा असल्याचे गोयल यांनी अधोरेखित केले.
गोयल यांनी नमूद केले की, जेव्हा त्यांनी दक्षिण भारत वस्त्र संशोधन संघटनेला  भेट दिली तेव्हा त्यांनी सॅनिटरी नॅपकिनसाठी उत्पादन सुविधा पाहिली. महिलांना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याला मोदी सरकार प्राधान्य देत असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री जन औषधी योजनेअंतर्गत तामिळनाडूतील महिलांना परवडणाऱ्या दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली जात आहे.
गोयल यांनी पीपीई किटचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक बनण्याच्या भारताच्या क्षमतेचा पुनरुच्चार केला. या उत्पादनाने केवळ राष्ट्रातील लोकांचे आणि फ्रंटलाइन कामगारांचे संरक्षण केले एव्हढेच नव्हे तर निर्यातीद्वारे अनेक देशांना देखील मदत केली.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने राबविलेल्या अनेक धोरणात्मक उपक्रमांची माहिती दिली. कोविड महामारीच्या दुष्परिणामांमुळे संपूर्ण जग गंभीर मंदीच्या गर्तेत सापडले असताना केंद्र सरकारने केलेल्या अनोख्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे देशाने कोरोनाविरुद्ध यशस्वी लढा तर दिलाच आणि देश 440 अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याची विक्रमी निर्यातही करू शकला, असे त्यांनी नमूद केले.