ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2020-21- इश्यू किंमत
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
भारत सरकारची 9 ऑक्टोबर 2020 ची अधिसूचना क्र. 4 B/2020 नुसार सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2020-21 1 ते 5 मार्च 2021 या कालावधीत खुली होणार आहे. तिची सेटलमेंट तारीख 9 मार्च 2021 आहे. या रोख्यांची सदस्यत्व कालावधीदरम्यान इश्यू किंमत 4,662 रुपये  प्रति ग्राम असेल. रिझर्व बँकेने 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात देखील ती नमूद केली आहे. जे गुंतवणूकदार या रोख्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करतील आणि डिजिटल माध्यमातून त्याचे पैसे चुकते करतील त्यांना प्रति ग्राम 50 रुपये सवलत देण्याचा निर्णय भारत सरकारने रिझर्व बँकेशी विचारविनिमय करून घेतला आहे. अशा गुंतवणुकदारांसाठी या सुवर्ण रोख्यांची किंमत 4612 रुपये प्रति ग्राम सोने अशी असेल.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
पंतप्रधान कार्यालय
‘एक्झाम वॉरियर्स’ आता 13 भाषांमध्ये उपलब्ध
परीक्षेशी संबंधित विषयांवरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुस्तक ‘एक्झाम वॉरियर्स’ आता 13 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
पंतप्रधानांनी आज ट्वीट केले.
" # एक्झामवॉरियर्स हे पुस्तक आता 13 भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्याबद्दल आनंद झाला आहे."
"सर्वांना वाचनाचा आनंद मिळू दे."
मंत्रिमंडळ
राज्यसभेत प्रलंबित असेलेले नालंदा विद्यापीठ  विधेयक , 2013 मागे घ्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यसभेत प्रलंबित असेलेले नालंदा विद्यापीठ  विधेयक , 2013 मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
नालंदा विद्यापीठाची स्थापना ऑक्टोबर 2009 मध्ये थायलंडमध्ये आयोजित चौथ्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील संयुक्त माध्यम निवेदनाच्या आधारे करण्यात आली होती. एक बिगर-सरकारी, ना-नफा , धर्मनिरपेक्ष आणि स्वयंशासित आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून याची स्थापना केली जाणार होती. त्यानंतर संसदेत नालंदा विद्यापीठ कायदा 2010 पारित करण्यात आला होता आणि 25 नोव्हेंबर 2010 पासून लागू झाला होता.
नालंदा विद्यापीठ कायदा 2010 च्या कलम 7 नुसार नालंदा विद्यापीठाचे प्रशासन मंडळ स्थापन करण्यात आले होते आणि माननीय राष्ट्रपतींच्या मंजुरींनंतर 21 नोव्हेंबर 2016 पासून अस्तित्वात आले आहे. प्रस्तावित दुरुस्तींसह पुढे जाण्यासाठी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नालंदा विद्यापीठाच्या सध्याच्या प्रशासन मंडळासोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे. हे मंडळ या कायद्याबाबत नव्याने विचार करू शकते आणि आवश्यक दुरुस्ती सुचवू शकते.
सप्टेंबर 2014 मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. सप्टेंबर 2014 मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. विद्यापीठात तीन अध्ययन केंद्रांमध्ये 116 विद्यार्थी आहेत . यात 21 देशांमधील 35 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 106
भारतीय निवडणूक आयोग
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत ईसीआयचे निर्देश
मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात थेट काम करणारे काही अधिकारी, ज्यात अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी इत्यादींना निवडणूक संपल्यानंतर त्रास दिला जातो असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा बहुतांश घटनांमध्ये संबंधित, अधिकाऱ्यांनी मुक्त, प्रामाणिक आणि नैतिक मूल्यांचे पालन करत निवडणुका पार पडाव्यात यासाठी निष्पक्षपणे आपले कर्तव्य बजावले आहे. या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर आणि अशा विशिष्ट घटना लक्षात घेऊन आयोगाने 15-01-2021 रोजी जारी आपले पत्र क्र.154/2020 द्वारे सर्व संबंधित लोकांना एक निवेदन दिले आहे:
1.जर मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पदापर्यंतच्या अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध कार्यकाळादरम्यान आणि त्यांच्याकडून शेवटची निवडणूक पार पडल्यापासून एक वर्षापर्यंत एखादी शिस्तपालन कारवाई केली जात असेल तर राज्य/ केंद्रशासित सरकारांना आयोगाकडून आधी मंजुरी घ्यावी लागेल.
2. आयोगाने निर्देश दिले आहेत की राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारला मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या वाहन, सुरक्षा आणि अन्य सुविधा कमी करता येणार नाही.
आयोगाने अपॆक्षा व्यक्त केली आहे की सर्व संबंधितांकडून या निर्देशांचे कठोर पालन केले जाईल.
या निर्देशांची एक प्रत ईसीआयच्या संकेतस्थळावर https://eci.gov.in उपलब्ध आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 लसीकरणविषयक अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 24 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा प्रदान
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1.93 कोटी हून अधिक लसींच्या मात्रा उपलब्ध
देशभरातील लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड लसींच्या विनामूल्य मात्रा उपलब्ध करीत सहकार्य करत आहे. याव्यतिरिक्त, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या मात्रांची थेट खरेदी सुलभ करण्यासाठी केंद्रे सरकार पूरक भूमिका बजावत आहे. लसीकरण हा चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड-19 योग्य वर्तनासह, या महामारीच्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या केंद्र सरकारच्या सर्वसमावेशक रणनीतीचा अविभाज्य स्तंभ आहे.
कोविड -19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतीमान तिसऱ्या टप्प्याच्या रणनीतीच्या अंमलबजावणीला दिनांक1 मे 2021 पासून प्रारंभ झाला आहे.
या धोरणानुसार, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने मान्यता दिलेल्या  कोणत्याही उत्पादकाच्या लसींच्या एकूण मात्रांपैकी 50% डोस केंद्र सरकारकडून खरेदी केले जातील आणि केंद्र सरकार पूर्वीप्रमाणे या लसींच्या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देत आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट राज्य खरेदी या दोन्ही प्रकारांत 24 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा  दिल्या आहेत.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसहित एकूण 22,27,33,963 लसींच्या मात्रांचा वापर झाला आहे.
1.93 कोटींहून अधिक कोविड लसींच्या मात्रा  अद्याप राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
व्हायब्रंट गुजरात परिषद 2019 साठी  आलेल्या चेक प्रजासत्ताकच्या पंतप्रधानांचा दौरा
नवी दिल्ली, 18 जानेवारी 2019
चेक प्रजासत्ताकचे पंतप्रधान अँड्रेज बाबिज, 17-19 जानेवारी 2019 दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत व्यापार आणि उद्योग मंत्री माटी नोवाकोवा आणि उद्योजकांचे मोठे शिष्टमंडळ आले असून, सहयोगी देश म्हणून चेक प्रजासत्ताक व्हायब्रंट गुजरात जागतिक परिषद 2019 मध्ये सहभागी झाला आहे. पंतप्रधान बाबीज चेक या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व करत आहेत.
परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान बाबीज यांची द्विपक्षीय बैठक झाली. परस्पर हिताच्या क्षेत्रीय मुद्यांवर आणि महत्वाच्या जागतिक मुद्यांसह द्विपक्षीय संबंधांचा संपूर्ण आढावा या चर्चेत घेण्यात आला.
पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे कौतुक चेक प्रजासत्ताकच्या पंतप्रधानांनी केले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगाने होणारा विकास आणि द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक वृद्धिंगत करण्याबाबतच्या प्रचंड संधी यांची नोंद चेक पंतप्रधानांनी घेतली. भारताच्या राष्ट्रपतींनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात चेक प्रजासत्ताकला भेट दिली असतांना द्विपक्षीय सहकार्यासाठी अनेक सामंजस्य करारांवर झालेल्या स्वाक्षऱ्यांसंदर्भातील आठवणींना पंतप्रधान बाबीज यांनी उजाळा दिला.
अवजड यंत्र आणि परिशुद्ध अभियांत्रिकीमध्ये चेक प्रजासत्ताककडे अत्याधुनिक निर्माण तंत्रज्ञान आहे. भारतातील निर्माण क्षेत्रात विशेषत: संरक्षण, मोटार वाहन आणि रेल्वे या क्षेत्रात भारतीय बाजारपेठेतील प्रचंड संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी चेक कंपन्यांना केले.
चेकमधील प्रतिष्ठेच्या संशोधन आणि विकास परिषदेत भारतीय शास्त्रज्ञांना नामांकनासाठी चेक पंतप्रधानांनी आमंत्रित केले. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या संस्थेत अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधक असून, त्याचे अध्यक्षपद स्वत: पंतप्रधानांकडे आहे.
अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या उत्तम संबंधांचे दोन्ही पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि हे बंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे ठरवले.
आपल्या दौऱ्यादरम्यान नवी दिल्ली येथे 19 जानेवारीला पंतप्रधान बाबीज भारताच्या राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. तसेच पुण्यातील सिम्बॉयसिस विद्यापीठात युरोपिअन अभ्यास केंद्राच्या उद्घाटनासाठी आणि चेक कंपन्यांना भेट देण्यासाठी ते पुण्याला जाणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 89
संरक्षण मंत्रालय
370 कलम रद्द करण्यामुळे आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्याने 70 वर्षांपासून सुरू असलेला भेदभाव संपुष्टात आल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
सुरक्षा विषयक कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आमची संरक्षण दले पूर्णतः सुसज्ज- संरक्षणमंत्री
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2019
सरकारने 370 कलम रद्द करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गेल्या 70 वर्षांपासून येथील लोकांशी सुरू असलेला भेदभाव संपुष्टात आला आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसीसच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते.
या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मूलभूत अभ्यास करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाचे काही पडसाद उमटतील, असे ते म्हणाले. शेजारी देशाला हा निर्णय रुचलेला नसल्याने शांतता भंग करण्याचा काही प्रयत्न त्यांच्याकडून होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्या संरक्षण दलांनी हे आव्हान पूर्णपणे स्वीकारले आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी ही दले पूर्णपणे सज्ज आहेत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जमीन, हवा आणि समुद्र या मार्गाने असलेल्या पूर्वापार आव्हानांबरोबरच आता सायबर आणि अंतराळ यांच्या माध्यमातूनही नवे धोके निर्माण झाल्याने आयडीएसएने काळजीपूर्वक, अर्थपूर्ण आणि पाच मितीय मूल्यांकन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आयडीएसएने याबाबत योग्य अभ्यास करून संरक्षणविषयक सामग्रीच्या आयातीची प्रक्रिया जलदगतीने करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सहभागी खेळाडूंमध्ये सौहार्द आणि राष्ट्रीय एकतेची भावना दृढ करते - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
क्रीडा स्पर्धा राष्ट्र जोडण्याचे काम करतात ज्यामधे राज्यभरातील खेळाडू एकत्र येतात आणि त्यांच्यात आयुष्यभराचे नातेसंबंध निर्माण करतात, त्याचबरोबरच त्यांच्यात सौहार्दाची मजबूत भावना निर्माण करतात असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले .
सुरत येथील पं. दीनदयाल उपाध्याय इनडोअर स्टेडियमवर 36 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या समारोप समारंभाला ते आज संबोधित करत होते. या भव्य क्रीडा स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल उपराष्ट्रपतींनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले, ज्यात गेल्या काही आठवड्यांत विविध क्रीडा प्रकारात अनेक नवीन विक्रम प्रस्थापित झालेले आपण पाहिले . “खेळाडू इथून गोड आठवणी आणि राष्ट्रीयत्वाची नवी भावना सोबत घेऊन जातील, असे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती धनखड यांनी विश्वास व्यक्त केला की " तो दिवस आता दूर नाही जेव्हा भारत ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवेल ." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की, देशात उदयोन्मुख प्रतिभावान खेळाडूंना योग्य संधी आणि योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. गुणवत्ता आणि पारदर्शक निवड आधारित नवीन क्रीडा संस्कृती आमूलाग्र बदल घडवत आहे , असे ते म्हणाले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला,गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरातचे मंत्री आणि खासदार, सहभागी खेळाडू, अधिकारी या क्रीडा स्पर्धेच्या समारोप समारंभाला उपस्थित होते.
S.Kane/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
गृह मंत्रालय
जनगणना 2021 साठी डेटा युजर्सची परिषद
(नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2019
भारतात 140 वर्षांच्या जनगणना कालावधीत प्रथमच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जनगणना 2021 साठी नवी दिल्ली येथे आज डेटा युजर्सची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
जनगणना 2021 जगातील सर्वात मोठी जनगणना असून 33 लाख गणक माहिती गोळा करतील. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.kakde/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेजच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी मंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे साधला संवाद
"कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर हळूहळू कमी करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊया"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने शेतकऱ्यांसाठी अभिनव योजना असलेल्या 3,68,676.7 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण कल्याण आणि आर्थिक कल्याणावर लक्ष केंद्रित असलेले हे पॅकेज आहे. या पावलांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळेल, मृदा उत्पादकतेला संजीवनी मिळेल आणि याचसोबत अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल,” असे केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी सांगितले. त्यांनी आज राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी मंत्र्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि 20 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कृषी मंत्रीदेखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.
धरणी मातेने नेहमीच मानवजातीला उदरनिर्वाहाचे भरपूर स्रोत प्रदान केले असल्याचे खते आणि रसायने मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांनी यावेळी नमूद केले. "शेतीच्या अधिक नैसर्गिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि रासायनिक खतांचा संतुलित/शाश्वत वापर करणे ही काळाची गरज आहे", हे त्यांनी अधोरेखित केले. नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो खते आणि जैव खते यांना प्रोत्साहन दिल्याने आपल्या धरणी मातेची सुपीकता पुन्हा प्राप्त करण्यात मदत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
'पर्यायी खते आणि रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्रॅम फॉर रिस्टोरेशन, अवेअरनेस, नर्चरिंग अँड इम्प्रुव्हमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ'  हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. मातीचे आरोग्य जपण्यासाठी राज्ये एकत्रितपणे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता एकत्रितपणे योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राज्यांना केले.
गोबरधन प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्केट डेव्हलपमेंट असिस्टन्स  अर्थात बाजार विकास मदतनिधीसाठी 1451.84 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सेंद्रिय खतांच्या म्हणजेच, किण्वन सेंद्रिय खत  विपणनाला सहाय्य करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
अशा सेंद्रिय खतांना एफओएम  , एलएफओएम  आणि पीआरओएम  अशा भारतीय नावाने ब्रॅण्डिंग  केले जाईल. एकीकडे, यामुळे कापणीनंतरच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल तसेच कापणीनंतर राहिलेला कचरा जाळण्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण होईल, यामुळे पर्यावरण स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्यातही मदत होईल. तर दुसरीकडे, ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत प्रदान करेल. ही सेंद्रिय खते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत.
सल्फर कोटेड युरिया  ही पद्धती जमिनीतील सल्फरच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरचा खर्च कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. सल्फर कोटेड युरिया  पद्धती देशात प्रथमच, सुरू करण्यात आली.
यावेळी डॉ. मांडविय यांनी राज्यांना, कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया इतर क्षेत्रांकडे वळवण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले. शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया उद्योगासाठी वळवला जाऊ नये, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
संशोधित लघु क्षेत्र धोरणांतर्गत, दुसरी निविदा फेरी 9 ऑगस्ट 2018 पासून
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2018
संशोधित लघु क्षेत्र धोरणांतर्गत, दुसरी निविदा फेरी 9 ऑगस्ट 2018 ला सुरू करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान असतील.
पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने 2016 मध्ये हे धोरण लागू केले. या अंतर्गत पहिली निविदा फेरी विक्रमी 10 महिन्यांमध्ये पूर्ण झाली होती. 34 क्षेत्रांसाठी 134 ठेकेदारांनी बोली लावल्या होत्या. 20 कंपन्यांना 30 ठेके देण्यात आले होते. त्यापैकी 13 नव्या कंपन्या होत्या.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जून 2021 मध्ये राष्ट्रीय कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी सुमारे 12 कोटी मात्रा उपलब्ध असतील
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जून 2021 च्या संपूर्ण महिन्यासाठी लसींची आगाऊ उपलब्धता राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कळवली आहे
महामारीचा प्रसार आणि व्यवस्थापन याबरोबरच टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट आणि कोविड योग्य वर्तन यासाठी देशभरातील लसीकरण मोहिमेचा लसीकरण हा एक अविभाज्य स्तंभ आहे. केंद्र सरकार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशाना कोविड लस विनामूल्य पुरवत आहे. उदार आणि वेगवान देशव्यापी कोविड 19 लसीकरण धोरण 1 मे 2021 पासून लागू करण्यात आले आहे ज्यामध्ये उपलब्ध मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठा करण्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत. तर उर्वरित 50 टक्के राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयाना लस उत्पादकांकडून थेट खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून पुरवण्यात येणारी सामुग्रीचे वितरण हे वापर पद्धती, लोकसंख्या आणि वाया गेलेल्या लसी यावर ठरवले जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या 17 मे 2021, 27 मे 2021 आणि 29 मे 2021 च्या पत्रांनुसार केंद्र सरकारकडून जून 2021 च्या संपूर्ण महिन्यासाठी लसींच्या उपलब्धतेची माहिती राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आगाऊ पुरवली आहे.
जून 2021 महिन्यासाठी आरोग्य सेवा कामगार ,आघाडीवरचे कामगार  आणि 45 वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तीसाठी प्राधान्य गट लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसींच्या 6.09 कोटी  मात्रा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या जातील. याव्यतिरिक्त, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांना थेट खरेदीसाठी 5.86 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध असतील. त्यामुळे जून 2021 मध्ये 12 कोटी  मात्रा राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमासाठी उपलब्ध असतील.
या वाटपाचे वितरण वेळापत्रक आगाऊ सामायिक केले जाईल. राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की वाटप केलेल्या मात्रांचा तर्कसंगत आणि न्याय्य उपयोग सुनिश्चित करण्याचे आणि लसीचा अपव्यय कमी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत.
संरक्षण मंत्रालय
वायएआय वरिष्ठ गट 2021  स्पर्धेचे 1 ते 6 सप्टेंबर दरम्यान मुंबईत आयोजन
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2021
भारतीय नौदल – माझगाव गोदी मर्यादीत  चषक 2021 स्पर्धेचे आयोजन इंडीयन नेवल वॉटरशिप ट्रेनिंग सेंटर , मुंबईने यॉटींग असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली सर्व वरिष्ठ ऑलिम्पिक दर्जाच्या वायएआय वरिष्ठांसाठी केले आहे. नौकानयनाची ही स्पर्धा, 1 ते 6 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत घेतली जाणार आहे. चीनमधे 2022 मधे होणाऱ्या आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांसाठी ही निवड चाचणीही ठरणार आहे. मुंबई बेटाजवळ संक रॉक लाईटहाऊस ते प्रॉन्ग्ज लाईटहाऊस दरम्यान ही स्पर्धा होईल.
रिअर अॅडमिरल अतुल आनंद, फ्लॅग ऑफिसर कमांडींग महाराष्ट्र नेवल एरीया  यांच्या हस्ते 1 सप्टेंबर 2021 रोजी नौकानयन स्पर्धेचे उद्घाटन होईल.
स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष "आझादी का अमृत महोत्सव" साजरा करण्यासाठी उद्घाटनाच्या दिवशी ऑयस्टर रॉक ते गेट वे ऑफ इंडिया पर्यंत 75 नौकांचे संचलनही केले जाणार आहे. या कार्यक्रमात देशातील 13 पेक्षा अधिक प्रतिष्ठित नौकानयन संघटना सहभागी होणार आहेत.
आयएनडब्लूटीसी, आयएनडब्लूटीसी, आयएनडब्लूटीसी, आयएनडब्लूटीसी, आर्मी याचिंग नोड, इलेक्ट्रोनिक्स अँण्ड मॅकेनिकल इंजिनिअरींग सेलींग असोसिएशन  भोपाळ, कोअर ऑफ इंजिनियरींग सेलींग क्लब , तामिळनाडू सेलींग असोसिएशन , गोवा यॉटींग असोसिएशन , नॅशनल डिफेंस अकादमी  आणि नॅशनल सेलींग स्कूल , भोपाळ यांचा यात समावेश आहे.
वरिष्ठ गटाच्या इतिहासात पहिल्यांदा विंडफॉयलींग , एनएसीआरए 17 आणि काईट बोर्डींग या तीन नव्या ऑलंपिक दर्जाच्या नौका स्पर्धेत दाखल होणार आहेत. इतर वर्गातील सहभागी होणाऱ्या नौका आहेत लेसर , 470 , 49er, 49erFX and RS:X.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
पंतप्रधान कार्यालय
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांना पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांना चंदिगड येथे आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“प्रकाश सिंह बादल जी यांना आदरांजली वाहिली.”G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री आणि फ्रान्सचे सशस्त्र दलाचे मंत्री यांच्यामध्ये नवी दिल्ली येथे चौथ्या भारत-फ्रान्स संरक्षणविषयक वार्षिक चर्चेची चौथी फेरी
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाचे मंत्री सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांच्यादरम्यान आज नवी दिल्ली येथे संरक्षणविषयक वार्षिक चर्चेची चौथी फेरी झाली. ही चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली. या चर्चेत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, संरक्षण आणि संरक्षणाशी संबधित उद्योगांमधील सहयोग या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
दोन्ही मंत्र्यांनी सध्या सुरु असलेल्या आणि गेल्या काही वर्षात लक्षणीयरित्या वृद्धींगत झालेल्या लष्करी सहयोगाचा आढावा घेतला. सागरी सहयोग बळकट करण्यावर आणि द्विपक्षीय लष्करी सरावाची व्याप्ती आणि गहनता यामध्ये वाढ करण्याच्या मार्गांवर दोन्ही मंत्र्यामध्ये चर्चा झाली. जोधपूर इथल्या हवाईदलाच्या तळावर नुकत्याच पार पडलेल्या भारत आणि फ्रान्स यांच्या द्विपक्षीय गरुडा या यशस्वी हवाई सरावाबाबत दोघांनी समाधान व्यक्त केले.
मेक इन इंडिया चे उददिष्ट हा सुद्धा या चर्चेदरम्यान घेतल्या गेलेल्या महत्वाच्या मुद्द्यापैकी एक मुद्दा होता. भावी सहयोग आणि सहयोगाने उत्पादन घेण्याच्या संभाव्य संधी यावरही चर्चा झाली. दोन्ही देशातील तंत्रप्रविण चमूने पुढील वर्षारंभी एकत्र भेटून सहकार्यासंबधीत महत्वाच्या बाबी पुढे नेण्यावर दोन्ही मंत्र्यांमध्ये एकमत झाले.
दोन्ही मंत्र्यांनी अनेक धोरणात्मक आणि संरक्षण मुद्द्यांवरील एकतानता अधोरेखित केली आणि हिंद- प्रशांत क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य वाढविण्यासाठी एकत्र काम करण्याप्रति आपण वचनबद्ध असल्याचेही अधोरेखित केले.
हिंदी महासागर आयोग  आणि इंडियन स्कॅन नेव्हल सिम्पोजियम  चे सध्याचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे आहे. दोन्ही देश या मंचांवर एकमेकांना सहकार्य करतात.
भारताला दिलेल्या भेटीचा एक भाग म्हणून सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांनी काल भारताचे स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांतला भेट दिली. आपण आयएनएस विक्रांत बघून प्रभावित झाल्याचे लेकोर्नू यांनी म्हटले आहे. फ्रान्स हा भारताचा अत्यंत विश्वासू धोरण भागीदार असून 2023 मध्ये हे दोन्ही देश त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे साजरी करण्यासाठी उत्सुक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशातील शहडोल मधील पकारिया गावाला दिली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेश इथल्या शहडोल मधील पकारिया गावाला भेट दिली.
पकारिया गावात पंतप्रधानांनी आदिवासी नेते, पेसा  समिती सदस्य, बचत गटातील लखपती दीदी आणि फुटबॉल खेळाडूंशी संवाद साधला.
https://www.youtube.com/live/x3Ve07fCrsk?feature=share
https://www.youtube.com/live/ifXlfF3HpcI?feature=share
रेल्वे मंत्रालय
ऑनलाईन रेल्वे तिकिटांच्या आरक्षणासाठी भारतीय रेल्वेने ई-तिकीट संकेतस्थळ आणि मोबाइल अॅपचे केले नूतनीकरण
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून भारतीय रेल्वेने ऑनलाईन रेल्वे तिकिटांच्या आरक्षणासाठी त्यांची ई-तिकीट संकेतस्थळ www.irctc.co.in आणि आयआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल अॅपचे नूतनीकरण केले.
“बेस्ट-इन-क्लास” सारखी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या या सुधारित ई-तिकीट वेबसाइट आणि अॅपचे उदघाटन आज 31 डिसेंबर, 2020 रोजी माननीय रेल्वेमंत्री आणि वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले. सर्व प्रवाशांना रेल्वेने दिलेली ही नव वर्षाची भेट असेल.
सुधारित वेबसाइटची ठळक वैशिष्ट्ये:
● भोजन व्यवस्था, विश्राम कक्ष, हॉटेल आरक्षणासारख्या प्रवाशांच्या गरजा तिकिटाबरोबरच एकाच ठिकाणी पूर्ण करण्यासाठी वापरकर्त्याच्या लॉगिनशी त्याचे सर्व तपशील लिंक केलेले आहेत.
● प्रवास सुरू करण्यापूर्वी किंवा स्थानकात प्रवेश करण्यापूर्वी त्याला संभाव्य त्या सूचना दिल्या जातील. यासाठी संगणकीय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल. यामुळे त्याचा स्थानक शोधण्याचा त्रास कमी होईल आणि तिकिट आरक्षणातील वेळही वाचेल.
● वापरकर्त्याच्या खात्यावरील परतावा स्थितीची सोपी तपासणी. पूर्वी हे वैशिष्ट्य सहज उपलब्ध नव्हते.
● ‘नियमित’ किंवा ‘पसंतीच्या’ प्रवासासाठी सहजी संबंधित तपशील प्रविष्ट करुन आरक्षण करता येते.
● प्रवाशांचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि आरक्षणाचा अनुभव सुलभ करण्यासाठी एका पृष्ठावर गाडी शोधून तिच्या निवडीची माहिती तेथेच दर्शविण्यात आली आहे.
● एका पृष्ठावरील सर्व माहिती - सर्व वर्गासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व रेल्वेगाड्यांच्या तिकीट दरासह प्रदर्शित केली जाईल.
● उपलब्धतेची स्थिती प्रदान करण्यासाठी आणखी एक ‘कॅचे सिस्टम’ आणली गेली आहे. ज्याद्वारे उपलब्धता समजण्यात होणारा विलंब टळेल.
● प्रतीक्षा यादीतील तिकिटे असल्यास, त्याची ‘पुष्टीकरण संभाव्यता’ प्रदर्शित केली जाते. यापूर्वी प्रत्येक प्रतीक्षा यादीच्या स्थितीसाठी हे स्वतंत्रपणे तपासले जाणे आवश्यक होते.
● इतर तारखांची उपलब्धता पृष्ठावरच तपासून पाहिली जाऊ शकते.
● संगणक ओळख नसणाऱ्या वापरकर्त्यांनासुद्धा आरक्षण प्रक्रियेत सूचना मिळतात. संकेतस्थळ शोधण्यात त्याचा वेळ यामुळे वाचतो.
● प्रवासाचे तपशील देयक पृष्ठावर देखील दर्शविले जातील. यात टंकलेखनात काही चुका असल्यास वापरकर्ता ते तपासून दुरुस्त करण्यास सांगेल. या त्रुटी केवळ PRS केंद्राला भेट देऊन त्याद्वारे सुधारल्या जाऊ शकतात.
● संकेतस्थळामध्ये योग्य कॅप्चा वापरुन सायबर सुरक्षा वाढविण्यासाठी योग्य कॅप्चा वापरुन अंगभूत वैशिष्ट्ये आहेत.
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्यदिन 2019 निमित्त अग्निशमन सेवा, होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पदके
(नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त यावर्षी 56 कर्मचाऱ्यांना अग्निशमन सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. यापैकी एकाला राष्ट्रपती अग्निशमन शौर्यपदक दिले जाणार आहे. 8 कर्मचाऱ्यांना अतुलनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक तर 47 कर्मचाऱ्यांना उत्तम सेवेसाठी अग्निशमन सेवा पदकाने गौरवण्यात येणार आहे.
44 कर्मचाऱ्यांना होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदके जाहीर झाली आहेत. 8 कर्मचाऱ्यांना अतुलनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक तर 36 कर्मचाऱ्यांना उत्तम सेवेसाठी होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदक जाहीर झाले आहे.
अग्निशमन सेवा पदके आणि होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदक विजेत्यांची यादीसाठी येथे क्लिक करा...
M.Chopade/S.Kane/P.Kor