ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
समग्र दृष्टिकोन आणि लोकसहभाग देशातील पर्यटन क्षेत्रात क्रांती घडवू शकतो : जी किशन रेड्डी
हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे आयोजित राज्यांच्या पर्यटन मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी.किशन रेड्डी आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली/चंदिगड, 19 सप्टेंबर 2022
हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे राज्यांच्या पर्यटन मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात आज भारतातील विविध राज्यांमधील मान्यवरांच्या सत्काराने झाली. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर आणि केंद्रीय पर्यटन, सांस्कृतिक आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्ते मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हरियाणा, मिझोराम, ओडिशा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आणि हिमाचल प्रदेश या 12 राज्यांचे पर्यटन मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे राज्यांच्या पर्यटन मंत्र्यांची तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद कालपासून सुरू झाली.
कोविड महामारीला मागे सारत पर्यटन उद्योग आता पुनरुज्जीवनासाठी सज्ज झाला आहे,असे जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले. पर्यटनाच्या दृष्टीने भारत एक समृद्ध देश असून भारताला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना इथल्या वैविध्यपूर्ण उत्पादनांची आणि अनुभवांची पर्वणीच मिळते. . समृद्ध वारसा आणि जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक असलेल्या भारतात सण, धर्म,परंपरा आणि चालीरीतींचा सर्वांगीण संगम पाहायला मिळतो. भारताला 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे तात्काळ उद्दिष्ट तसेच विकसित राष्ट्र म्हणून दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल, असे रेड्डी यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन पैलूंवर भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिला म्हणजे सरकारी कामकाजातील समग्र दृष्टिकोन. विविध मंत्रालयांमधील परस्पर कार्यालयीन सीमारेषा पुसून संबंधित सर्व सरकारी मंत्रालये समग्र दृष्टिकोनातून समन्वायाने काम करतो. दुसरे म्हणजे सांघिक भावना. नागरिकांच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र काम करणे, असे रेड्डी यांनी सांगितले.
"मला मनापासून वाटते की, इथे सर्व सरकारी प्रतिनिधी असल्याने सर्व पैलू मांडण्यासाठी आणि क्षेत्रासाठी समग्र दृष्टिकोन मांडण्यासाठी हे एक योग्य व्यासपीठ आहे", असे ते म्हणाले. पर्यटनाचा लाभ उतरंडीतल्या लोकांपर्यंतही पोहोचावा यासाठी स्थानिक लोकांचा आणि समुदायांचा पाठिंबा मिळायला हवा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. समग्र दृष्टिकोन आणि लोकसहभाग देशातील पर्यटन क्षेत्रात क्रांती घडवू शकते, असे रेड्डी म्हणाले.
एनएसएस आणि एनसीसीप्रमाणेच युवा पर्यटन क्लब सर्व स्तरावर स्थापन करण्याचे आवाहन रेड्डी यांनी केले. या पर्यटन क्लबच्या स्थापनेसाठी राज्यांनी युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून तरुणांना 'देखो अपना देश' या संकल्पनेची ओळख करून देता येईल. पर्यटनाची खरी क्षमता साध्य करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर समन्वय सुनिश्चित करणे ही सर्वात मूलभूत गरज असल्यावर रेड्डी यांनी भर दिला.R.Aghor/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
पंतप्रधान कार्यालय
पश्चिम बंगाल पूरग्रस्तांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह मदत पंतप्रधानांकडून जाहीर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
पश्चिम बंगालच्या काही भागांमध्ये पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली. तर जखमींना 50 हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा त्यांनी केली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "पश्चिम बंगालच्या काही भागात पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला पीएमएनआरएफकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत देण्यात येईल. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील."M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठीच्या 5 व्या आढावा बैठकीचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा  आढावा घेण्यासाठी ऊर्जा, खाण आणि अणु ऊर्जा विभाग मंत्रालयांचे सचिव आणि या मंत्रालयातील 10 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे  अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक  यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली. कोविड – 19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री विविध भागधारकांसमवेत घेत असलेल्या बैठकींच्या मालिकेतील ही पाचवी बैठक आहे.
वर्ष 2020-21 च्या 61483 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तुलनेत 23 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 24227 कोटी  रुपयांची एकूण कामगिरी झाली आहे.
सीपीएसईच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सीतारमण म्हणाल्या की सीपीएसईंनी केलेला भांडवली खर्च हा आर्थिक विकासाचा महत्वपूर्ण प्रेरक आहे आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 पर्यंत यामध्ये वृद्धी होणे आवश्यक आहे. मंत्रालय आणि सीपीएसई यांनी भांडवली खर्चाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत त्याचे अर्थमंत्र्यांनी कौतुक केले. तथापि, सीतारमण यांनी तिसऱ्या तिमाहीतील 75% भांडवली खर्च आणि आर्थिक वर्ष 21 मधील चौथ्या तिमाही पर्यंत 100 टक्क्यापेक्षा जास्त लक्ष्य गाठण्यासाठी अजून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे असे सांगितले. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि 2020-21 वर्षासाठी देण्यात आलेला भांडवली खर्च योग्य आणि वेळेत खर्च हे सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सीपीएसईंना प्रोत्साहित केले.
भांडवली खर्चाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आणि त्यासाठी योजना आखण्यासाठी सीतारमण यांनी सीपीएसईंच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवण्यास तसेच सीपीएसईंच्या प्रलंबित प्रश्नाचे निराकरण करण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्या.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 68.75 Cr. vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 38,948 new cases in the last 24 hours
- Active cases account for 1.23% of total cases
- India's Active caseload stands at 4,04,874
- Recovery Rate currently at 97.44%
- 43,903 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,21,81,995
- Weekly Positivity Rate  less than 3% for last 73 days
- Daily positivity rate reported to be 2.76%; less than 3% for last 7 days
- 53.14 crore Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 6 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळ 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणा अंतर्गत गेल्या 24 तासात 25,23,089 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण मात्रांची संख्या 68.75 कोटी  वर पोहोचली आहे. एकूण 71,77,219सत्रांच्या माध्यमातून या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि देशभरात त्याचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 43,903 रुग्ण बरे झाल्यामुळे, महामारीच्या प्रारंभीपासून आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 3,21,81,995 वर गेली आहे. परिणामी, भाराताचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.44 % झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 71 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासात 38,948 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,04,874 असून ती एकूण बाधित रुग्णांच्या 1.23% आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरू असून गेल्या 24 तासात 14,10,649 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. भारताने आतापर्यंत 53.14 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.58 % असून गेले 73 दिवस 3 % पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.76 % असून गेले 91 दिवस 5 % पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सN.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 223 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा उपयोग करत, राष्ट्रपतींनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ती एम. दुराईस्वामी यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी, मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर, 13.09.2022 पासून लागू होईल.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायू प्रदूषणावर मात करण्यासाठी मजबूत भागीदारी, गुंतवणूकीत वाढ आणि सामायिक जबाबदारी यावर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दिला भर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 मध्ये इंदूर प्रथम क्रमांकावर तर त्यानंतर आग्रा आणि ठाणे यांचा क्रमांक
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 च्या पुरस्कारांची घोषणा केली. प्रथम श्रेणी अंतर्गत  इंदूर प्रथम क्रमांकावर असून त्यानंतर आग्रा आणि ठाणे यांनी स्थान मिळवले. दुसऱ्या श्रेणीत , अमरावतीने प्रथम क्रमांक मिळवला असून त्यानंतर मुरादाबाद आणि गुंटूरने क्रमांक मिळवला आहे. त्याचप्रमाणे, तिसऱ्या श्रेणीसाठी  परवानू प्रथम क्रमांकावर त्यानंतर कला अंब आणि अंगुल यांनी क्रमांक पटकावला. कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हे देखील उपस्थित होते.
वायू प्रदूषणावर मात करण्यासाठी मजबूत भागीदारी, गुंतवणूक वाढवणे आणि जबाबदारी सामायिक करणे यावर यादव यांनी यावेळी भर दिला. निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेच्या चौथ्या स्वच्छ हवा आंतरराष्ट्रीय दिवसाची  जागतिक संकल्पना "स्वच्छ हवेसाठी एकत्र येऊयात" अशी आहे असे यादव म्हणाले.
भारतातील शहर आणि प्रादेशिक स्तरावरील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी कृतीची रूपरेषा देणारी राष्ट्रीय-स्तरीय रणनीती म्हणून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम  पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय  2019 पासून राबवत आहे असं ते म्हणाले. सर्व संबंधित घटकांना सामावून आणि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करून वायू प्रदूषणावर पद्धतशीरपणे तोडगा काढण्याचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचा  उद्देश आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत शहराभिमुख कृती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 131 शहरे निश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील कृती आराखडा, राज्यस्तरीय कृती आराखडा आणि लक्ष्यित 131 शहर पातळीवरील कृती योजना तयार करणे तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यावर एनसीएपी लक्ष केंद्रित करते. या योजनांच्या समन्वित अंमलबजावणीमुळे लक्ष्यित 131 शहरांमध्ये तसेच संपूर्ण देशात हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल असे यादव म्हणाले.
सर्व संबंधित घटकांच्या समन्वय, सहकार्य, सहभाग आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची उद्दिष्टे साध्य होतील असे यादव म्हणाले.
एनसीएपी मंत्रालया अंतर्गत एनसीएपीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी “प्राण” पोर्टल देखील सुरू केले आहे असे त्यांनी सांगितले. या पोर्टलमध्ये, शहरे, राज्ये आणि संबंधित मंत्रालयांच्या कृती योजना त्यात उपलब्ध केल्या जातील. तिथे त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचे परीक्षण केले जाईल. याशिवाय, इतर शहरांनीही आपल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा यासाठी, शहरे आपण अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीही प्राण पोर्टलवर सामायिक करतात.
सरकारच्या 'सतत'  योजनेचे उद्दिष्ट कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस  उत्पादन संयंत्रे उभारणे आणि सीबीजीला हरित इंधन म्हणून वापरण्यासाठी बाजारात उपलब्ध करून देणे आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
फेब्रुवारी 2021 पर्यंत स्वदेशी साखर कारखान्यांकडून 222 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
चालू साखर हंगाम 2020-21 मध्ये देशातील साखरेचे उत्पादन अंदाजे 310 लाख मेट्रिक टन तर देशांतर्गत सेवन 260 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. 28.फेब्रुवारी 2021 पर्यंत देशांतर्गत साखर कारखान्यांकडून 222 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले आहे.
साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याचा विनियोग करण्यासाठी चालू साखर हंगामादरम्यान प्रत्येक कारखान्यानुरूप 60 लाख मेट्रिक टन निर्यात कोटा ठरवून दिला आहे. याखेरीज बी-हाय गूळ, शुगर सिरप, इथेनॉल निर्मितीसाठी सरकार साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
साखर कारखान्यांपुढचा अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, विविध कच्च्या मालापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रोत्साहन म्हणून पारिश्रमिक मूल्य सरकारने निश्चित केले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 61
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
एनआयएफने नाविन्यपूर्ण कल्पना सुचणाऱ्या नागरिकांना चॅलेंज कोविड-19 स्पर्धेत  भाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
कोरोना महामारीमुळे देशाला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत असताना, केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन-इंडिया  या स्वायत्त संस्थेने नाविन्यपूर्ण कल्पना असलेल्या नागरिकांना चॅलेंज कोविड-19 स्पर्धेत  भाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्याच्या उद्देशाने सर्जनशील कल्पना आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनासह सर्व इच्छुक संशोधक व्यक्तींना यात सहभागी होता येईल. हात, आपले शरीर, घरातील वस्तू आणि घर स्वच्छ राखणे, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता बाळगणे, लोकांना, विशेषतः एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना, आवश्यक वस्तूंचा घरपोच पुरवठा करण्याची कल्पना अशा बाबींचा समावेश यात केला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात कच्चा माल मर्यादित असताना घरातील लोकांसाठी पोषक आहार आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी, आरोग्य सेवेची क्षमता वाढविण्यासाठी  पीपीई आणि जलद निदान चाचणी सुविधा, कोरोना-पश्चात अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष संपर्कविरहित उपकरणे, कोविड-19 दरम्यान लोकसंख्येच्या वेगवेगळ्या घटकांची म्हणजे दिव्यांग, विशेष गरजा असणारे आणि मानसिक रुग्णांच्या गरज पूर्ण करण्यासाठी देखील नावीन्यपूर्ण कल्पना आमंत्रित करण्यात आल्या आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा म्हणाले, "एनआयएफ ही एक अनोखी संस्था आहे जी नागरिकांकडून सर्वसमावेशक आणि तळागाळातील लोकांच्या समस्यांबाबत नवसंशोधनावर भर देते. हे उपक्रम केवळ जागरूकता निर्माण करणार नाहीत, तर समस्यांवर तोडगा काढण्यात समाजातील वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमी असलेल्या सर्व घटकांना यात सामावून घेईल.
निवडलेल्या तांत्रिक कल्पना आणि नवसंशोधनांचा प्रसार केला जाईल. कल्पना आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनाचे तपशील campaign@nifindia.org आणि http://nif.org.in/challenge-covid-19-competition वर त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण माहितीसह  आणि कल्पना / नावीन्यपूर्ण संशोधनाची माहितीसह  पाठवावेत. 31 मार्च 2020 रोजी जाहीर करण्यात आलेली सी 3 पुढील सूचना येईपर्यंत रोलिंग आधारावर प्रवेशिका स्वीकारेल.

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 195
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्लास्टीकचा वापर अनिवार्य; मात्र तो काळजीपूर्वक आणि आवश्यक तेवढाच करायला हवा – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2019
विकासाकडे वाटचाल करतांना व्यवहारात प्लास्टीकचा वापर अनिवार्य ठरतो, मात्र त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ते जबाबदारीने आणि आवश्यक तेवढेच वापरायला हवे. तसेच त्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकेय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. चेन्नई इथल्या प्लास्टीक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. या संस्थेमध्ये प्लास्टीक आणि त्याच्याशी संबंधित उद्योगांचा अभ्यास केला जातो.
आजच्या जीवनशैलीत प्लास्टीकचा वापर पूर्णपणे टाळणे अशक्य आहे. हलक्या वजनाचे टिकाऊ आणि बहुउपयोगी असल्यामुळे तसेच सर्वांना परवडणारे असल्याने त्याला मोठी मागणी आहे. अनेक महत्वाच्या क्षेत्रात प्लास्टीकचा वापर उपकारकच ठरला आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्लास्टीक उद्योगाचे मोठे योगदान आहे.
असे असले तरी प्लास्टीकचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणामही घातक आहेत. त्यामुळे यात सुवर्णमध्य साधण्यासाठी प्लास्टीकवर प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापर केला जावा, तसेच नष्ट होणारे पॉलिमर विकासित करण्यासाठी संशोधन केले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
S.Tupe/R.Aghor/D. Rane
(Visitor Counter : 78
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडील कोविड -19 प्रतिबंधक लसींबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 113 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 13.76 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,13,37,12,145
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,76,86,371
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 113 कोटींहून अधिक  लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 13 कोटी 76 लाखांहून  अधिक न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘प्रतिकूल पर्यावरणात तग धरू शकेल अशा पिकांचे उत्पादन’ या विषयावर भारत-इंग्लंडदरम्यान झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे भाषण
दोन देशांमधील सामाईक चिंतेचे विषय जसे, अन्न सुरक्षा आणि उपासमारीचे लक्ष्य 100 टक्के साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये दृढ समन्वय असणे गरजेचे
नवी दिल्ली, 18 जानेवारी 2022
‘प्रतिकूल पर्यावरणात तग धरू शकणाऱ्या अन्नधान्य पिकांचे उत्पादन’ या विषयावर, भारत आणि इंग्लंडदरम्यान आभासी पद्धतीने झालेल्या संयुक्त बैठकीत केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वीविज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय विभागाचे राज्यमंत्री  जितेंद्र सिंह यांनी आपले विचार मांडले. अन्न सुरक्षा साध्य करणे आणि उपासमारी नाहीशी करणे, या उद्दिष्टांसाठी दोन देशांमध्ये दृढ समन्वय असण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले.
विज्ञानाचे विविध पैलू, जसे कृषिक्षेत्र,वैद्यकशास्त्र, अन्न,औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी किंवा संरक्षण अशा विषयांबाबत भारत आणि इंग्लंड यांनी जागतिक स्तरावर अधिक सहकार्यासाठी आवाहन करायला हवे, असे मत डॉ सिंह यांनी व्यक्त केले.केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय कृषि-अन्न जैवतंत्रज्ञान संस्था ,मोहाली आणि इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम विद्यापीठाने संयुक्तरित्या या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. या आयोजनासाठी, न्यूटन भाभा निधी आणि ब्रिटिश कौन्सिल यांनीही पाठिंबा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, देशातील आणि जगातीलही सर्व नागरिकांचे पोट भरता येईल, एवढे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारताचे सुरु असलेले प्रयत्न अभूतपूर्व आहेत, अगदी महामारीच्या काळातही देशातील कोणीही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळजी घेतली. त्याशिवाय, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशी धोरणे देखील तयार करण्यात आली आहेत. तसेच, अन्न सुरक्षेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या स्थानिक पिकांचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचे कामही सरकारने हाती घेतले आहे, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
मानवजातीच्या कठीण काळात समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विज्ञान हेच सर्वात मोठे साधन आहे, हे कोविड काळात आपल्याला समजून चुकले आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणले. भारतीय विज्ञानाने इतक्या उच्च धोका असलेल्या/विनाशकारी रोगावर इतक्या कमी वेळात लस तयार करून आपली क्षमता सिद्ध केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपण आपल्या कल्पना भारतापुरत्या मर्यादित न ठेवता, त्या जागतिक स्तरावर नेल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
शाश्वत अन्न उत्पादनाच्या प्रश्नावर बोलताना डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, दक्षिण आशियाई क्षेत्राला सातत्याने कमी होत असलेल्या सुपीक जमिनीची समस्या भेडसावत आहे, त्याशिवाय जागतिक हवामान बदलाच्या समस्येचे निराकरण करणे देखील गरजेचे आहे.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती कोविंद यांनी शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले
कोविड काळात शिक्षकांनी दिलेल्या डिजिटल शिक्षणाचे कौतुक केले
मुलांना भविष्यातील गरजांसाठी तयार करणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  शिक्षक दिनानिमित्त आभासी पद्धतीने संपन्न झालेल्या पहिल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात देशभरातील 47 शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित केले. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात पुरस्कारप्राप्त विजेत्यांचे अभिनंदन केले आणि शालेय शिक्षण गुणात्मकरित्या सुधारण्यासाठी शिक्षकांनी केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक केले. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांपैकी जवळपास 40 टक्के विजेत्या महिला होत्या आणि शिक्षक म्हणून त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
डॉ. एस. राधाकृष्णन यांना आदरांजली अर्पण करत राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की ते एक दूरदर्शी, मुत्सदी आणि सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे एक असामान्य शिक्षक होते. डॉ. एस. राधाकृष्णन देशाच्या विकासासाठी केलेल्या सेवांचा आणि देशातील सगळ्या शिक्षकांच्या प्रती आदर दर्शविण्यासाठी राधाकृष्णन यांचा वाढदिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो असे ते म्हणाले. आजचा हा दिवस आपल्या शिक्षकांच्या वचनबद्धतेबद्दल आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनात त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल आदर व्यक्त करण्याची संधी देखील प्रदान करतो. हीच बांधिलकी कोणत्याही शाळेची पायाभरणी आहे कारण शिक्षक हेच खरे राष्ट्र निर्माते आहेत जे मुलांचे चरित्र आणि ज्ञान उभारणीत मोलाचे काम करतात असे ते पुढे म्हणाले.
कोविड साथीच्या आजाराच्या काळात डिजिटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व सांगताना राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की आमचे शिक्षक मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत. या नवीन तंत्रज्ञान आधारित अध्यापन पद्धतीनुसार स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याच्या शिक्षकांच्या कौशल्याचे कौतुक करताना कोविंद म्हणाले की, शिक्षणाला अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे संभाषण करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी सर्व शिक्षकांनी डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्याचे कौशल्य “सुधारित आणि अद्ययावत” करणे महत्वाचे आहे. राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की, ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमुळे पालकांनी शिक्षकांशी एकत्रित येऊन मुलांना या नवीन क्षेत्रांमध्ये रुची निर्माण करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. डिजिटल विभाजनाकडे लक्ष वेधत त्यांनी आदिवासी व दुर्गम भागातील मुलांनाही याचा फायदा व्हावा म्हणून पावले उचलायला हवीत, यावर भर दिला.
नवीन शिक्षण धोरण आमच्या मुलांना भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करेल आणि विविध भागधारकांच्या मतांचा विचार केल्या नंतरच या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले. हे धोरण आता यशस्वी व फलदायी करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी शिक्षकांची असेल, असेही ते म्हणाले. शिक्षकांना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यास सक्षम बनविण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वोत्कृष्टांची निवड केली जाईल, असे राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी स्वागतपर भाषण केले तर शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीमध्ये वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा