ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 198.76 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 3.74 कोटींहून अधिक मुलांना लसीचा पहिली मात्रा देण्यात आली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,28,690
गेल्या 24 तासात 18,257 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.50%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.08%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 198.76  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,60,73,365 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.65  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,09,563
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,71,779
|
|
Precaution Dose
|
|
58,55,326
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,25,557
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,37,332
|
|
Precaution Dose
|
|
1,08,73,047
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,74,65,196
|
|
2nd Dose
|
|
2,51,14,008
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,06,85,288
|
|
2nd Dose
|
|
4,95,68,848
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,85,69,005
|
|
2nd Dose
|
|
50,38,88,937
|
|
Precaution Dose
|
|
39,57,554
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,35,01,878
|
|
2nd Dose
|
|
19,40,24,281
|
|
Precaution Dose
|
|
30,30,491
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,73,09,491
|
|
2nd Dose
|
|
12,12,20,636
|
|
Precaution Dose
|
|
2,60,51,082
|
|
Precaution Dose
|
|
4,97,67,500
|
|
Total
|
|
1,98,76,59,299
भारतात सक्रीय रुग्णभार सध्या 1,28,690 इतका आहे,तो देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.23% इतका आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.50% आहे.गेल्या 24 तासांत 14,553 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे, आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  4,29,68,533 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 18,257 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,32,777 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 86.66  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.08% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.22% आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांची भेट घेऊन चर्चा केली
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांचे नवी दिल्ली येथे स्वागत केले.
यावर्षी होणाऱ्या रायसीना संवादामध्ये उद्घाटनपर भाषण करण्याचे मान्य केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षांचे आभार मानले. आजच्या दिवशी काही वेळाने होणारे त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
भारत आणि युरोप हे मोठ्या आकाराचे आणि चैतन्यमय लोकशाही समाज समान प्रकारची मूल्ये जपतात तसेच अनेक जागतिक पातळीवरील विषयांच्या बाबतीत दोन्ही देशांचे समान मत आहे यावर दोन्ही नेत्यांचे बैठकीत एकमत झाले.
आजच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी मुक्त व्यापार करार आणि गुंतवणूक करार यांच्या संदर्भात आगामी काळात पुन्हा सुरु होणाऱ्या वाटाघाटींसह भारत-युरोपियन युनियन धोरणात्मक भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेतला. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधांच्या सर्व पैलूंचे राजकीय पातळीवरील निरीक्षण सादर करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय व्यापार आणि तंत्रज्ञान आयोग स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधान आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी मान्यता दिली.
हरित हायड्रोजन सारख्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामध्ये होऊ शकणाऱ्या सहकारी संबंधांच्या शक्यतेसह हवामान विषयक समस्यांवर दोन्ही नेत्यांनी या बैठकीत विस्तृत चर्चा केली. अजूनही सर्वांसमोर असलेल्या कोविड-19 संसर्गाच्या आव्हानाबाबत देखील त्यांनी विचारविनिमय केला आणि कोविड प्रतिबंधक लस तसेच इतर औषधांचा जगाच्या सर्व भागात न्याय्य पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर भर दिला.
त्याचबरोबर, या बैठकीत युक्रेनमधील परिस्थिती तसेच हिंद-प्रशांत भागातील घडामोडींसह प्रादेशिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इतर अनेक भू-राजकीय समस्यांवर चर्चा झाली.
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
पंतप्रधानांनी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सिनेट सदस्य कमला हॅरिस यांचेही हार्दिक अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या
सामायिक मूल्ये आणि समान हितसंबंधांवर आधारित सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याबाबत उभय नेत्यांमध्ये सहमती
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
बायडेन यांचा विजय अमेरिकेतील लोकशाही परंपरेचे सामर्थ्य आणि लवचिकतेचा पुरावा असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बायडेन यांच्या निवडीबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सिनेट सदस्य श्रीमती कमला हॅरिस यांचेही हार्दिक अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.
2014 आणि 2016 मध्ये अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यादरम्यान महामहीम जोसेफ बायडेन यांच्याबरोबर झालेल्या संवादाची पंतप्रधानांनी मनापासून आठवण काढली. 2016 च्या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले तेव्हा जोसेफ बायडेन त्या संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.
सामायिक मूल्ये आणि समान हितसंबंधांवर आधारित सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. कोविड 19 महामारीला आळा घालणे, परवडणारी लस उपलब्ध करुन देणे, हवामान बदलाचा सामना करणे आणि हिंद -प्रशांत क्षेत्रात सहकार्यासह विविध प्राधान्यतेच्या मुद्द्यांवर उभय नेत्यांनी चर्चा केली.U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारताच्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि अफगाणिस्तानच्या स्वतंत्र प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरी सेवा आयोग यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील यूपीएससी अर्थात केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि अफगाणिस्तानचा आयएआरसीएससी अर्थात स्वतंत्र प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरी सेवा आयोग यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारामुळे यूपीएससी आणि आयएआरसीएससी यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील. दोन्ही देशांमधील संबंधित संस्थांना विविध नेमणुका करताना येणारे अनुभव आणि विशेष ज्ञान यांचे परस्परांमध्ये आदानप्रदान सुलभतेने करता येईल.
सामंजस्य करारातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- नागरी सेवा संबंधित निवड आणि भरती प्रक्रियेत विशेषतः यूपीएससी आणि आयएआरसीएससी यांच्या कामातील आधुनिक दृष्टिकोनाबाबतच्या अनुभवांचे आदानप्रदान
- पुस्तके, हस्तलिखिते यांच्यासह गोपनीय नसलेल्या अन्य माहिती साहित्याचे आणि विशेष ज्ञानाचे आदानप्रदान करणे.
- लेखी परीक्षेची तयारी करणे आणि संगणकावर आधारित भरती परीक्षा तसेच ऑनलाईन परीक्षा यांच्या परिचालनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आवश्यक असलेल्या विशेष नैपुण्याची माहिती एकमेकांना करून देणे.
- अर्जांची जलदगतीने छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा राबविल्यानंतर आलेल्या अनुभवांचे एकमेकांशी आदानप्रदान करणे.
- परीक्षा पद्धतीमधील विविध प्रक्रिया कार्यान्वित होताना येणारे अनुभव आणि त्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक विशेष ज्ञान यांची माहिती परस्परांना देणे.
- अधिकाऱ्यांसाठी ओरशिक्षण सत्र आयोजित करणे.
- विविध सरकारी संस्थांनी त्यांना दिलेल्या क्षमतेच्या कार्यकक्षेत विविध पदांसाठी भरती करताना राबविलेल्या प्रक्रिया आणि पद्धती यांच्या निष्कर्षाच्या अनुभवांचे आदानप्रदान करणे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
कोळसा मंत्रालय
शक्य तेवढी झाडे लावणे याहून निसर्ग आणि मानवाची मोठी सेवा नाही, केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे प्रतिपादन
"आजादी का अमृत महोत्सव" अंतर्गत एका महत्वपूर्ण उपक्रमात कोळसा क्षेत्रात वृक्षलागवडीचा उपक्रम बारा राज्यांमध्ये राबविण्यात आला.
दोन पर्यावरण उद्यानांचे उद्घाटन अजून 2 पर्यावरण उद्यानांसाठी कोनशिला
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय कोळसा व खाणकाम मंत्रालय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी वृक्ष लागवडीचे महत्त्व अधोरेखित केले. शक्य तेवढी झाडे लावणे याहून निसर्ग आणि मानव यांची मोठी सेवा नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आज 'वृक्षारोपण अभियान 2021' या राष्ट्रव्यापी मोहिमेचा शुभारंभ करताना मंत्रीमहोदयांनी आजच्या वृक्षलागवडीचा फायदा पुढे पिढ्यान् पिढ्या मिळत राहील असे आपल्या संदेशात सांगितले.
वृक्षारोपण अभियानामुळे झाडे लावण्याबद्दल कर्मचारी, समाजातील इतर संबंधित व्यक्ती यांच्यामध्ये वृक्षारोपणाबद्दल जागृती होईल आणि प्रत्येकालाच आसपासच्या परिसरात झाडे लावण्यासाठी आणि परिसराची शोभा वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. प्रल्हाद जोशी यांनी प्रत्येकाला किमान एक झाड प्रत्येक वर्षी लावण्याचे आवाहन केले आपल्या डोळ्यासमोर छोटे रोप वाढत असताना आपल्याला असे जीवन वाढवण्याचा आनंद मिळतो, जे अनेक मानवी जीवनांना आधार देते.
कोळसा मंत्रालयातर्फे 2021 च्या ऑगस्टमध्ये कोळसा, खाणकाम आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण अभियान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी कोळसा खात्याचे सचिव आणि कोळसा मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात केंद्रीय कोळसा खाणकाम आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेल्या वृक्षारोपणाचा व्हिडिओ दाखवून वृक्षारोपण अभियान 2019 साठी त्यांनी दिलेला संदेश वाचून दाखवण्यात आला.
सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील कोळसा आणि लिग्नाइट कंपन्यांचे अधिकारी, कर्मचारी याशिवाय महत्वाच्या मान्यवर व्यक्ती तसेच वेगवेगळ्या कोळसा क्षेत्रातील स्थानिक या सर्वांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
Participants connected through VC Address by Hon’ble Minister of State for Coal, Mines and Rail
Inauguration of Mudwani Dam Eco-park of NCL in Singrauli, MP
Plantation at Gevra OC site of SECLM.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अंमली पदार्थ सेवन विरोधी आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त नशा मुक्त भारत अभियान रन चे आयोजन
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागातर्फे आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगती विहार, नवी दिल्ली येथे नशा मुक्त भारत अभियान रन – अंतर्गत 19 व्या " अंमली पदार्थ सेवन विरोधी रन " चे आयोजन करण्यात आले आहे. हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने ह्या रनचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरुणांना आणि इतरांना अंमली पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि आपला देश अंमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी, यावेळी सर्व सहभागींना एक प्रतिज्ञा देखील दिली गेली.
अमली पदार्थांच्या सेवनाविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी आयोजित रन ला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ही शपथ घेतली गेली.
अंमली पदार्थांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर तस्करी विरुद्ध दरवर्षी 26 जून हा दिवस अंमली पदार्थांच्या दुरुपयोगमुक्त जगासाठी कृती आणि सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि अंमली पदार्थांच्या सेवनाविरोधात एकजूट दाखवण्यासाठी या रनचे आयोजन करण्यात आले आहे.
"नशा मुक्त भारत अभियान" हे देशव्यापी अभियान देशातील 272 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. या 272 जिल्ह्यांमध्ये 8000 हून अधिक स्वयंसेवक आहेत, जे आतापर्यंत प्रत्यक्षात राबविलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे 1.20 कोटींहून अधिक तरुण आणि 31 लाखांहून अधिक महिलांसह 3.10 कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत. आतापर्यंत, नशा मुक्त भारत अभियानाचे परिणाम खूप उत्साहवर्धक आहेत आणि मंत्रालयाने आखून दिलेल्या परिसीमेनुसार वर्ष 2022 च्या अखेरीस 100 जिल्हे अंमली पदार्थमुक्त घोषित करण्यासाठी जोमाने काम करत आहे.
“अंमली पदार्थांबाबतची वस्तुस्थिती सांगा आणि जीव वाचवा” ही या वर्षीची या दिवसाची संकल्पना आहे.आरोग्याला असलेले जोखीम आणि जागतिक अंमली पदार्थांबाबतच्या समस्येवरील उपायांपासून ते पुराव्यावर आधारित प्रतिबंध, उपचार आणि काळजी घेणे . अंमली पदार्थांवरील वास्तविक तथ्ये सामायिक करून चुकीच्या माहितीला लगाम घालणे, हा हेतू या संकल्पने मागे आहे.
नशा मुक्त भारत अभियान रन - 19 "अंमली पदार्थ सेवन विरोधी रन" ह्या उपक्रमा अंतर्गत 1 किमी, 5 किमी, 10 किमी धावणे, जुंबा प्रशिक्षण वर्ग आणि एरोबिक्सचे आदींचे आयोजन केले आहे.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या 2843 किलोमीटरच्या एकूण समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांपैकी 1610 किलोमीटर लांबीच्या भागाचे काम पूर्ण झाले आहे
समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांमुळे अधिक उत्तम वाहतूक व्यवस्था आणि जास्त वहन क्षमता प्राप्त होईल
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने दोन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांची उभारणी हाती घेतली असून त्यात लुधियाना ते सोननगर असा 1337किलोमीटर लांबीचा टप्पा पूर्व समर्पित मालवाहतूक मार्गिका म्हणून तर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल ते दादरी असा 1506 किलोमीटर लांबीचा टप्पा पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिका म्हणून उभारण्यात येत आहे. यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 2843 किलोमीटर लांबीच्या मार्गापैकी 1610 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर समर्पित मालवाहतूक मार्गिका बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
समर्पित मालवाहतूक मार्गिका उभारल्यामुळे, मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वे गाड्यांचा वेगवान प्रवास, दुमजली कंटेनर्स वाहून नेणाऱ्या गाड्या आणि अवजड माल वाहून नेणाऱ्या गाड्या यांच्या वापरातून अधिक उत्तम वाहतूक व्यवस्था आणि अधिक वाहन क्षमता प्राप्त करणे शक्य होईल. या उपक्रमामुळे मालवाहतुकीसाठी येणारा प्रती एकक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून मालाच्या वाहतुकीसाठी होणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. यामुळे संदर्भित मार्गिकांच्या परिसरातील उद्योग तसेच मालवाहतूक क्षेत्रातील इतर सहभागी यांच्यासाठी असलेल्या पुरवठा साखळीत सुधारणा होईल आणि त्यातून आयात-निर्यातसंबंधी वाहतुकीत देखील वाढ होईल.
समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांच्या उपरोल्लेखित लाभांमुळे या मार्गिकांच्या लगतच्या परिसरात राबविल्या जात असलेल्या औद्योगिक मार्गिका/ टाऊनशिप प्रकल्पांना गती मिळून त्या भागातील औद्योगिक घडामोडींना प्रोत्साहन मिळेल. पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांवरील नवी मालवाहतूक टर्मिनल्स, बहुविध प्रकारचे लॉजिस्टिक पार्क आणि अंतर्गत कंटेनर डेपो यांच्या उभारणीचे काम प्रगतीच्या विविध टप्प्यांवर आहे.
केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज राज्य सभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
मंत्रिमंडळ सचिवालय
सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव / डीजीपींसोबत केंद्रीय सचिवांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव / डीजीपींसोबत केंद्रीय सचिवांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात आली.
- तबलीगी जमातच्या कार्यकर्त्यांचा कसून शोध घेण्याबाबत राज्यांना अवगत करण्यात आले. कारण या कार्यकर्त्यांमुळे कोविड-19 रोखण्याच्या प्रयत्नांचा अडथळा वाढला आहे. राज्यांना युद्धपातळीवर ही शोध मोहीम हाती घ्यायला सांगण्यात आले.
- तबलीगी जमात संमेलनात सहभागी झालेल्या परदेशी लोकांनी व्हिसा अटींचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. व्हिसा अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल परदेशी लोक आणि कार्यक्रमाच्या आयोजकांविरोधात राज्यांना कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.
- पुढल्या आठवड्यापर्यंत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना लागू करायलाही राज्यांना सांगण्यात आले. यामध्ये लाभार्थ्यांना मोठ्या रकमेच्या रोख हस्तांतरणाचा समावेश असेल. सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पद्धतीने याचे आयोजन करायला सांगण्यात आले
- देशभरात लॉकडाउनची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. सामाजिक अंतर राखताना वस्तू आणि मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय परवानगी देण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या.
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनाकडे लक्ष देण्यात यावे. अशा वस्तूंची पुरवठा साखळी कायम राखली जाईल याचीही खबरदारी घेतली जायला हवी.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 131
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उच्च शिक्षण ग्रामीण भागात नेत ते अधिक सर्वसमावेशक आणि समन्यायी बनविण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
उच्च शिक्षण ग्रामीण भागात नेण्याचे आणि ते अधिक समावेशक आणि समन्यायी बनविण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज केले.
ही सर्वसमावेशकता आणि ग्रामीण तरुणांना शिक्षणात समान न्याय्य प्रवेश आज अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण मानवाचा विकास, राष्ट्र उभारणी तसेच समृद्ध आणि शाश्वत जागतिक भविष्य घडवण्यात शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते,यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
दिल्ली विद्यापीठाच्या शताब्दी सोहळ्यात बोलताना श्री नायडू यांनी समाजाच्या गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी विद्यापीठांनी नाविन्यपूर्ण आणि चौकटीबाहेरच्या कल्पना आणल्या पाहिजेत यावर भर दिला.संशोधनाचे अंतिम उद्दिष्ट लोकांचे जीवन अधिक आरामदायी आणि आनंदी बनवणे हे असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
मुलाच्या मातृभाषेतून मूलभूत शिक्षण देण्याचे आवाहन करत नायडू म्हणाले की, प्रशासन आणि न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषा मुख्य संवादाचे माध्यम असणे आवश्यक आहे. "प्रत्येक राजपत्रित अधिसूचना आणि सरकारी आदेश स्थानिक किंवा त्या राज्यातील भाषेत असले पाहिजेत जेणेकरून सामान्य लोकांना ते समजेल,"असे ते पुढे म्हणाले.
नायडू यांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी खेळ आणि स्पर्धा किंवा योगासने यांना समान महत्त्व द्यावे आणि बैठी जीवनशैली टाळावी असा सल्लाही दिला.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डीडी नॅशनल वरील पाळीव प्राण्यांसंबंधी कार्यक्रमाने जिंकला ईएनबीए पुरस्कार 2021
महत्त्वाच्या दर्जेदार आशयघन निर्मितीच्या बाबतीत आपले कौशल्य पुन्हा एकदा सिद्ध करून, डीडी नॅशनलने दर्जेदार हिंदी मालिकेसाठीचा ईएनबीए पुरस्कार 2021 जिंकला आहे.14 व्या एक्स्चेंज 4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स समारंभात दूरदर्शनवरील पाळीव प्राण्यांच्या संगोपनावर आधारित दूरदर्शन मालिका ‘बेस्ट फ्रेंड फॉर एव्हर’ने हा पुस्र्कार जिंकला .
'बेस्ट फ्रेंड फॉरएव्हर' हा दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय वाहिनीवरील अर्धा तासाचा थेट दूरध्वनीवरून संपर्क करण्याचा साप्ताहिक,फोन-इन शो आहे, ज्यामध्ये दोन पाळीव प्राणी तज्ज्ञांनी लोकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची काळजी कशी घ्यावी, त्यांचा आहार, पोषण, नियमित आरोग्य तपासणी, लसीकरण तसेच पाळीव प्राण्यांबद्दलच्या इतर संबंधित समस्या यावर मार्गदर्शन करतात. या कार्यक्रमात दर्शक थेट दूरध्वनीवरून संपर्क करू शकतात आणि तज्ञांशी बोलू शकतात आणि त्यांचे तणाव आणि अनुभव सामायिक करू शकतात.पहिल्याच दिवसापासून देशभरातून या कार्यक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या कार्यक्रमातून पाळीव प्राण्यांशी विकसित होणारे अनोखे नाते दाखविण्यात आले तसेच पाळीव प्राणी आधुनिक काळातील तणावच केवळ दूर करत नाहीत तर जीवरक्षक देखील आहेत हे स्पष्ट करणार्या कथा देखील आहेत. हा कार्यक्रम दर रविवारी संध्याकाळी 7 वाजता प्रसारित केला जातो आणि दूरदर्शनच्या यूट्यूब वाहिनीवरही उपलब्ध आहे.
आतापर्यंतचे सर्व भाग पाहण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा - https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiMfS6qzIMzRVOMb92wfgGf22hgVo8p6
संरक्षण मंत्रालय
भारताला सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूने असलेला धोका आणि युद्धाच्या नवीन पद्धतींचा सामना करावा लागत असल्याने आत्मनिर्भरता आवश्यक: लखनौमध्ये सरंक्षण मंत्र्यांचे प्रतिपादन
"भारताला जागतिक स्तरावर लष्करी शक्ती बनण्यासाठी विशिष्ट तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबन आवश्यक आहे"
संरक्षण आणि नागरी या दोन्ही क्षेत्रांना फायदेशीर ठरणारे दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे राजनाथ सिंह यांचे आवाहन
सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूने असलेला धोका आणि वेगाने बदलणाऱ्या जगात उदयाला येत असलेल्या युद्धाच्या नवीन पद्धतींचा सामना करावा लागत असल्याने, भारतासाठी आत्मनिर्भरता हा पर्याय नसून गरज आहे असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे 17 जून 2023 रोजी 'आत्मनिर्भर भारत' या विषयावरील संरक्षण संवादादरम्यान ते बोलत होते. स्ट्राइव्ह थिंक-टँक, अ व्हेटनर्स इनेशिएटीव, आणि प्रसारमाध्यम संस्थेने याचे आयोजन केले होते.
मजबूत आणि आत्मनिर्भर सैन्य हा सार्वभौम राष्ट्राचा कणा असतो. ते सरहद्दींचे रक्षण करण्याबरोबरच देशाची सभ्यता आणि संस्कृतीचेही रक्षण करते असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, विदेशी शस्त्रे आणि उपकरणांवर आपली सशस्त्र दले अवलंबून राहणार नाही याची खातरजमा करत आहे. ‘आत्मनिर्भर’ असण्यातच खरी ताकद आहे यावर त्यांनी भर दिला. विशेषत: आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवते तेव्हा याचे महत्व पटते असे त्यांनी सांगितले.
नवीन आणि उदयोन्मुख आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सशस्त्र दलांना सुसज्ज करणारी स्वदेशी अत्याधुनिक शस्त्रे आणि मंच विकसित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
“सध्या बहुतांश शस्त्रे इलेक्ट्रॉनिक-आधारित प्रणाली आहेत. ते प्रतिस्पर्ध्यांपुढे संवेदनशील माहिती प्रकट करू शकतात. आयात केलेल्या उपकरणांना काही मर्यादा असल्याने, आपल्याला कक्षेपलीकडे जाऊन कळीच्या ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. आपल्या सैनिकांच्या शौर्याइतकीच अद्ययावत शस्त्रे/उपकरणेही महत्त्वाची आहेत. भारताला जागतिक स्तरावर लष्करी शक्ती बनवायचे असेल तर संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
‘आत्मनिर्भर’ असण्यामुळे होणाऱ्या फायद्यांची यादीच त्यांनी दिली. यामुळे केवळ आयातीवरील खर्च कमी होणार नाही, तर नागरी क्षेत्रालाही बहुआयामी फायदा होईल असे ते म्हणाले. संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासोबतच लोकांचे जीवनमान सुधारणारे दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील प्रयत्नांमुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रात एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पादन आणि जवळपास 16,000 कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे असे संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. संरक्षण निर्यात लवकरच 20,000 कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "2047 पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधानांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आम्ही अभूतपूर्व वेगाने पुढे जात आहोत. संरक्षण निर्यातदारही असलेला, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली आणि पूर्णपणे आत्मनिर्भर भारत निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, " असेही ते पुढे म्हणाले.
अर्थ मंत्रालय
5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या जीएसटी करदात्यास 1 एप्रिल 2021 पासून सुधारित आवश्यकतेनुसार बिलावर एचएसएन कोड / सेवा लेखा कोड अनिवार्य
मागील आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या जीएसटी करदात्यास 1 एप्रिल 2021 पासून 6 अंकी एचएसएन कोड  किंवा करपात्र वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यासाठी देण्यात आलेल्या बिलांवर एसएसी  सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या करदात्यास बी 2 बी अर्थात उद्योग ते उद्योग बिलांवर अनिवार्यपणे 4 अंकी एचएसएन कोड प्रदान करणे आवश्यक आहे. पूर्वी, आवश्यकता अनुक्रमे 4 अंक आणि 2 अंकांची होती. अधिक तपशीलांसाठी, अधिसूचना क्रमांक 78/2020-केंद्रीय कर, दि. 15.10.2020 रोजी संदर्भित केला जाऊ शकतो. 
त्यानुसार 1 एप्रिल 2021 पासून, जीएसटी करदात्यांना सुधारित आवश्यकतेनुसार, त्यांच्या बिलात एचएसएन / एसएसी सादर करावे लागतील.
वस्तूंसाठी 6 अंकी एचएसएन कोड जगभर सारखे आहेत. म्हणून, हे समान एचएसएन कोड सीमाशुल्क आणि जीएसटीवर लागू होतात. त्यानुसार, सीमाशुल्क शुल्कामध्ये नमूद केलेले कोड जीएसटी उद्देशाने देखील वापरले जातात . सीमाशुल्क शुल्कामध्ये एचएस कोड हेडिंग , सब-हेडिंग  आणि शुल्क बाब  म्हणून दिले जाते. ही कागदपत्रे सीबीआयसी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. एचएसएन कोडसाठी सीमा शुल्क दर https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cst2021-020221/cst-idx यावर मिळू शकेल.
वस्तू आणि सेवांसाठी जीएसटी दरपत्रक पाहण्यासाठी https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/index-english यावर भेट देवू शकतो आणि नंतर जीएसटी दर / रेडी रेकनर-अद्यतनित सूचना / फाइंडर जीएसटी दर रेडी रेकनर / अद्यतनित सूचना यावर अनुसरण करा.
त्याचप्रमाणे एचएसएन शोध सुविधा जीएसटी पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहे.
उत्पादक आणि आयातदार / निर्यातदार सामान्यत: एचएसएन कोड वापरत आहेत. जीएसटीपूर्व कारकीर्दीतही उत्पादक हे कोड देत होते. आयातदार आणि निर्यातदार हे कोड आयात/निर्यात विषयक कागदपत्रांमध्ये देत आहेत. व्यापारी मुख्यत: उत्पादक किंवा आयातदार पुरवठादारांकडून दिलेल्या बिलांमध्ये एचएसएन कोड वापरत असत. अशाच प्रकारे, मोठ्या संख्येने जीएसटी करदाते स्वेच्छेने बिलांवर, ई-वे बिल आणि जीएसटीआर 1 रिटर्नवर 6/8 अंकी एचएस कोड / एसएसी पूर्वीपासूनच सादर करीत आहेत.