ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
आरोग्य सेवांच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्याबरोबरच आपत्कालीन सेवा किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना निर्देश
कोविड -19 रूग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी रुग्णालयात अतिदक्षता खाटा, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजनची सोय असलेल्या खाटा इत्यादी बाबींसह आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांची वाढती कमतरता असल्याचे अनेक अहवाल आले आहेत. कोविड -19 उपचारासाठी आरोग्यसेवा प्रदात्यांकडून जास्त पैसे घेतल्याचे अहवालही प्राप्त झाले आहेत.
ही परिस्थिती लक्षात घेता आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने खाजगी आरोग्य सेवा पुरवठादारांबरोबर अद्ययावत खाटांची उपलब्धता आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवा सुविधांची सोय करण्यासाठी तसेच पुरविलेल्या सेवांसाठी योग्य व पारदर्शक शुल्काची खात्री करुन घेण्यासाठी राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना संबोधित केले आहे. या संदर्भात काही राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. उचित दर आणि रुग्णालयात दाखल रुग्णांसाठी आपत्कालीन सेवा पुरवण्याच्या व्यवस्थेबाबत त्यांनी खाजगी क्षेत्राशी करार केला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पॅकेज  आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचा पॅकेज दर आधीपासूनच राज्यांकडे उपलब्ध आहे. . नंतरचे दर क्षेत्रानुसार निश्चित केले आहेत.
रूग्णांना त्वरित, दर्जात्मक आणि वाजवी दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध होत असल्याची खात्री करण्यासाठी राज्यांना स्थानिक खाजगी आरोग्य सेवा पुरवठादारांशी सल्लामसलत करण्याचे आणि किफायतशीर दर ठरविताना आरोग्य सेवा प्रदात्यांकरिता वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांची किंमत विचारात घेण्यास सांगितले आहे. असे सूचित केले गेले आहे की एकदा दर निश्चित केले की व्यापकपणे प्रचार करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन रुग्ण आणि सेवा पुरवठा करणारे दोघेही पूर्णपणे जागरूक असतील आणि क्षमतांचा चांगल्या प्रकारे वापर होईल. राज्यांना खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य प्रदात्यांचा कृतीशीलतेने सहभाग घेण्यास तसेच सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याचा विचार करण्यास सांगितले गेले आहे कारण यामुळे कोविड -19 रुग्णांना त्वरित, चांगल्या प्रतीची आणि वाजवी आरोग्य सेवा देण्यात मदत होईल.
S.Tupe/V.Joshi/P.Kor
कृषी मंत्रालय
गोव्यात भारतीय कृषी संशोधन परिषद-सीसीएआरआयचा 33 वा वर्धापनदिन साजरा
गोवा, 1 एप्रिल 2022
भारतीय कृषी संशोधन संस्था-केंद्रीय तटीय कृषी संशोधन संस्था  चा आज 33 वा वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला. संचालक परवीन कुमार, पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, वनसंरक्षक डॉ दिनेश कन्नन यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
आयसीएआर-सीसीएआरआयच्या कामगिरीबद्दल अरुण कुमार मिश्रा यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले. देशाच्या विकासात कृषी, मत्स्योत्पादन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे ते म्हणाले. कृषी क्षेत्रातील कामगिरीमुळे 2019 पासून सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संस्थेचे संचालक परवीन कुमार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, गोव्यात लवकरच बटाटे आणि फुलकोबी यांची लागवड करणे शक्य होणार आहे. संस्थेने प्रायोगिक तत्वावर याची लागवड केली आहे.
संस्थेच्या यशाबद्दल बोलताना परवीन कुमार यांनी सांगितले की, संस्थेने तांदूळ, काजू, वांगे, चवळी, तांबडी भाजी आणि भेंडी यांची 17 वाणं विकसित केली आहेत.
संस्थेला डुकरांच्या प्रजातीसाठी वीर्य संवर्धकाबद्दल  पेटंट मिळाले आहे. आयसीएआरने भात आणि भाजीपाला लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोग नियंत्रणासाठी 4 स्तरीय जैव-सूत्रीकरण देखील विकसित केले आहे. कमी खर्चातील बायपास फॅट उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केल्यामुळे दुग्धोत्पादनात 20% वाढ झाली आहे.
आयसीएआरने पुढाकार घेतल्यामुळे गोवा काजू फेनी , खोल मिरची, मांडोली केळी  यांच्यासाठी भौगोलिक सूचकांक  मिळाला आहे. तर, गोवन पोर्क सॉससाठी जीआयची प्रक्रिया सुरु आहे.
माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभाविरित्या वापर करुन संस्थेने डिसीजन सपोर्ट सिस्टीम - 26 लाख दर्शक, खतांच्या योग्य मापनासाठी ऍप- विकसित केले आहे. मासे शोधण्यासाठी लागणारा वेळ कमी व्हावा आणि जास्तीत जास्त मासेमारी व्हावी यासाठी संभाव्य मासेमारी क्षेत्र निवडले आहे. यामुळे शोध कालावधी 50% नी कमी झाला आहे तर मासेमारी 120% नी वाढली आहे. व्हाट्सअप च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना माहिती पाठवली जाते.
संस्थेने 2019 पासून आठवड्यातून दोन दिवस हवामान अंदाज आणि त्यानूसार सूचना पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होऊन सुमारे 9 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे.
संस्थेच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संशोधनात मोलाची भूमिका बजावणारे शास्त्रज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष खैल्तमानीग बटुल्गा यांच्या हस्ते बुद्ध पुतळ्याचे अनावरण
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष खैल्तमानीग बटुल्गा यांनी संयुक्तरित्या, उलानबटोर इथल्या ऐतिहासिक गंदान बौद्ध मठातील भगवान बुद्धांच्या आणि त्यांच्या दोन शिष्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले.
पंतप्रधानांनी आपल्या 2015च्या मंगोलिया दौऱ्यात या बौद्ध मठात प्रार्थना केली होती आणि दोन्ही देशांना लाभलेला बौद्ध वारसा, संस्कृतींमधील संबंध, नागरिकांमधले दुवे अधोरेखित करत भगवान बुद्धांच्या पुतळ्याच्या भेटीची घोषणा केली होती.
भगवन बुद्ध बसलेले असून, आपल्या दोघा शिष्यांना शांती आणि सहअस्तित्वासह दयेचा संदेश देत आहेत, असे दर्शवणारा हा पुतळा आहे. उलानबटोर इथे 6 आणि 7 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या तिसऱ्या ‘संवाद’ कार्यक्रमात हा पुतळा गंदान बौद्धमठात स्थापित करण्यात आला. संवाद कार्यक्रमात विविध देशातले बौद्ध धर्माचे अभ्यासक, तज्ज्ञ, धार्मिक नेते बौद्ध धर्माशी संबंधित वर्तमान मुद्यांवर चर्चा करतात.
मंगोलियातील बौद्ध धर्मियांसाठी हा मठ मोठा वारसा असून, महत्वाचे केंद्र आहे. 21 ते 23 जून 2019 दरम्यान एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फरन्स फॉर पीसच्या 11व्या महासभेचे यजमानपद मठाने भूषवले होते. भारतासह 14 देशांमधले 150 हून अधिक अतिथी या महासभेत सहभागी झाले होते.
पंतप्रधान आणि मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष खैल्तमानीग बटुल्गा यांनी एकत्रितपणे केलेले पुतळ्याचे अनावरण, हे भगवान बुद्धांच्या वैश्विक संदेशाचा दोन्ही देश करत असलेल्या आदराचे प्रतिक आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 109
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
ग्रामीण भागासाठी एफपीआय योजना
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021
कृषी उत्पादनासह, अन्न प्रक्रीया क्षेत्राच्या सर्वंकष विकासासाठी केन्द्रीभूत एकछत्री अशी प्रधानमन्त्री किसान संपदा योजना  2016-17 पासून अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय राबवत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढत आहे.
पीएमकेएसवाय अंतर्गत पुढील प्रमाणे घटक योजना आहेत -  मेगा फूड पार्क  एकीकृत शीतगृह साखळी आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा  अन्न प्रक्रीया आणि जतन क्षमता निर्माण/विस्तार  कृषी प्रक्रीया पायाभूत सुविधा समूह  मागास आणि विकसित दुव्यांची निर्मिती  अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी पायाभूत सुविधा,  मनुष्यबळ आणि संस्था  पीएमकेएसवायच्या घटक योजने अंतर्गत हरित अभियान, यांना अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय प्रामुख्याने हमी आधारीत आर्थिक सहाय्य  उपलब्ध करते. उद्योजकांना या माध्यमातून अन्न प्रक्रीया आणि जतन उद्योग उभारायला मदतीच्या स्वरुपात अनुदान दिले जाते.
मंत्रालयाने आतापर्यंत 41 मेगा फूड पार्क, 353 शीतगृह साखळी प्रकल्प, 63 कृषी प्रक्रीया समूह, 292 अन्न प्रक्रीया एकक, 63 मागास आणि विकसित दुव्यांची निर्मिती प्रकल्प तसेच पीएमकेएसवायच्या घटक योजनेत, हरित अभियाना अंतर्गत देशभरात 6 प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे.
याशिवाय, आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत, केन्द्र पुरस्कृत पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना  अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय राबवत आहे. या अंतर्गत 2 लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना, व्यवसाय उभारणी आणि विस्तारासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय विषयक पाठिंबा दिला जाणार आहे. येत्या पाच वर्षांत, 2020-21 ते 2024-25 याकाळात हमी आधारीत अनुदानाच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य केले जाणार आहे. यापैकी 12128 एककांचे तामिळनाडूला वाटप झाले असून, पात वर्षांसाठी अंदाजे 572.71 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
अन्न प्रक्रीया उद्योग राज्य मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी लोकसभेत लिखित उत्तरात आज ही माहिती दिली आहे.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 257
अर्थ मंत्रालय
आयकर विवरणपत्रे भरायला मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
काही विशिष्ट प्रवर्गातील करदात्यांसाठी 2018-19 या वर्षासाठीची आयकर विवरणपत्रे भरायची मुदत 31 जुलै 2018 पर्यंत होती. ही विवरणपत्रे भरायला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित प्रवर्गातील करदात्यांना 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत आयकर विवरणपत्रे भरता येतील.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवार, 10 ऑगस्ट रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठीच्या सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबलचे उद्घाटन करणार
अंदमान आणि निकोबार बेटांना यामुळे हाय-स्पीड ब्रॉडबँड जोडणी
चेन्नई-पोर्टब्लेअर आणि पोर्ट ब्लेअर आणि 7 द्वीपांसाठी सुमारे 2300 किमी लांबीची समुद्राखालून केबल
ई-गव्हर्नन्स, पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञानाला मिळणार मोठी चालना
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020 रोजी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चेन्नई आणि पोर्ट ब्लेअरला जोडणाऱ्या सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबलचे  उद्घाटन करुन देशाप्रती समर्पित करणार आहेत. सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप , लिटल अंदमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लाँग आयलँड आणि रंगत या द्वीपांना जोडली जाणार आहे. या जोडणीमुळे देशातील इतर भागांप्रमाणेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवरही मोबाईल आणि लँडलाईन दूरध्वनी सेवा जलद आणि अधिक विश्वासार्ह होणार आहे. या प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते 30 डिसेंबर 2018 रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे पार पडला होता.
प्रकल्पाच्या शुभारंभानंतर, चेन्नई आणि पोर्ट ब्लेअरदरम्यान सबमरीन ओएफसी लिंक 2 x 200 जीबीपीएस प्रतिसेकंद एवढी बँडविड्थ असणार आहे आणि पोर्ट ब्लेअर आणि इतर बेटांदरम्यान 2 x 100 जीबीपीएस एवढी असणार आहे. या बेटांवर विश्वासार्ह, मजबूत आणि वेगवान टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड सुविधांची तरतूद करणे ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून तसेच धोरणात्मक आणि शासन कारभारासाठी महत्त्वाची उपलब्धी ठरणार आहे. उपग्रहांद्वारे पुरविल्या जाणार्या मर्यादित बॅकहॉल बँडविड्थमुळे त्रस्त असलेल्या 4 जी मोबाइल सेवांमध्येही यामुळे मोठी सुधारणा दिसून येईल.
सुधारीत टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड जोडणीमुळे बेटांवर पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल,अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारेल. चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे टेलिमेडिसीन आणि टेली-एज्युकेशन या ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी सुलभ होईल. लहान उद्योजकांना ई-कॉमर्समुळे संधी निर्माण होतील तर शैक्षणिक संस्था विस्तारीत बँडविडथचा वापर ई-लर्निंग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी करतील. व्यवसाय प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग सेवा आणि इतर मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांनाही चांगल्या कनेक्टिव्हिटीचा लाभ होईल.
या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड  अंतर्गत दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार खात्यामार्फत निधी पुरवला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडने हा प्रकल्प अंमलात आणला आहे तर टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटन्टस इंडिया लिमिटेड प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार कंपनी आहे. प्रकल्पासाठी 1,224 कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे 2300 किलोमीटर सबमरीन ओएफसी केबल टाकण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम नियोजीत वेळेत पूर्ण झाले आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्र्यांचे भारतीय नौदलाच्या पी8आय  विमानातून उड्डाण
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान, भारतीय नौदलाच्या 'पी8आय' या लांब पल्ल्याच्या सागरी टेहळणी पाणबुडीविरोधी लढाऊ विमानातून उड्डाण केले.
या उड्डाणादरम्यान संरक्षण मंत्र्यांना, अत्याधुनिक मिशन सूट आणि सेन्सर्सचा वापर करून लांब पल्ल्यापर्यंत टेहळणी , इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, प्रतिमा बुद्धिमत्ता , पाणबुडीविरोधी लढाऊ मोहिमा तसेच शोध आणि बचाव क्षमतांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
पी8आय विमानाचा समावेश 2013 पासून नौदलात करण्यात आल्यानंतर, हिंद महासागर क्षेत्रात  भारतीय नौदलाच्या सातत्यपूर्ण टेहळणी मोहिमांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या लढाऊ विमानाच्या कर्मचारी वर्गात दोन वैमानिक आणि तीन महिला अधिकाऱ्यांसह सात नौदल हवाई संचालन अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्नधान्य देणाऱ्या आत्मनिर्भर भारत योजनेला सुरुवात
नवी दिल्ली, 16 मे 2020
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत एनएफएसए किंवा राज्य पीडीएस कार्ड योजनेंतर्गत समावेश नसलेल्या 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना मे आणि जून 2020 या दोन महिन्यांसाठी दरमहा 5 रुपये किलो दराने मोफत अन्नधान्य वाटप करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंदाजे 3500 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून हा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण भारतात 8 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्याचे वाटप केले जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाने  अगोदरच अन्नधान्याचे वितरण सुरु केले आहे. पात्र स्थलांतरित मजुरांना पुढील वितरण करण्यासाठी आज तामिळनाडू येथून 1109 मे.टन आणि केरळमधून 151 मे.टन तांदूळ संबंधित राज्य सरकारांना देण्यात आला. या योजनेंतर्गत देशभरात अन्नधान्याचे वितरण करण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली असून भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातील अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी अंदमान आणि लक्षद्वीप बेटांसह संपूर्ण देशभरातील 2122 गोदामांमध्ये पुरेसा साठा ठेवण्यात आला आहे. उत्पादित क्षेत्रातून रेल्वे, रस्ते आणि समुद्रमार्गे वाहतूक करून उपभोगी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील अन्नधान्याचा साठा नियमितपणे भरण्यात येत आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
नाडा आणि एनडीटीएल 12 ते 14 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान भारतात प्रथमच “वाडा ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट परिसंवाद- 2022” आयोजित करणार
केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य सेवन विरोधी संस्था  आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य चाचणी प्रयोगशाळा  12 ते 14 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान नवी दिल्ली येथे “वाडा ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट परिसंवाद- 2022” चे आयॊजन करणार आहे. केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर या परिसंवादाच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील.
पहिला वाडा ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट परिसंवाद कतारमधील दोहा येथे नोव्हेंबर 2015 मध्ये अँटी-डोपिंग लॅब कतार  द्वारे आयोजित करण्यात आला होता. दुसरा वाडा ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट परिसंवाद 2018 मध्ये इटलीतील रोम येथे इटालियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन द्वारे आयोजित करण्यात आला होता. तिसरा वाडा ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट परिसंवाद प्रथमच भारतात आयोजित करण्यात आला आहे. या परिसंवादात 56 देशांतील 200 हून अधिक स्पर्धक, जागतिक उत्तेजक द्रव्य सेवन विरोधी संस्था  चे अधिकारी, विविध राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संघटना , ऍथलीट पासपोर्ट मॅनेजमेंट युनिट्स आणि डब्ल्यूएडीए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळाचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ यात सहभागी होत आहेत.
या परिसंवादात प्रामुख्याने ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट मधील अलीकडील कल, यश आणि आव्हाने, स्टिरॉइडल मॉड्यूलवर परिणाम करणाऱ्या संभ्रमात टाकणाऱ्या घटकांचे व्यवस्थापन , ऍथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्टसाठी विकसित होत असलेली धोरणात्मक चाचणी इत्यादीवर चर्चा होईल आणि , ऍथलीट पासपोर्ट मॅनेजमेंट युनिट्सच्या माध्यमातून क्रीडा क्षेत्रातून डोपिंगचा शोध आणि निर्मूलनासाठी कार्य करण्यास डब्ल्यूएडीएला मदत करेल.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
संरक्षण मंत्रालय
पॅनएक्स-21  चे पुणे येथे उद्घाटन
पुणे, 20 डिसेंबर 2021
पॅनएक्स -21  हा एक बहु- राष्ट्रीय-बहु -संस्थांचा सहभाग असलेला सराव 20 ते 22 डिसेंबर 2021 दरम्यान पुणे येथे आयोजित करण्यात आला असून बिमस्टेक राष्ट्रांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन बाबींमध्ये सामायिक क्षमता विकसित करणे हा याचा उद्देश आहे. या सरावात भारत, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंड मधील प्रतिनिधी आणि विषय तज्ञ उपस्थित आहेत.
महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रभावी मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण मोहीम राबवण्याशी संबंधित विविध पैलूंवर ते चर्चा करतील. पुणे येथील सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय  येथे आयोजित कार्यक्रमात दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जेएस नैन यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. आपल्या भाषणात, आर्मी कमांडर यांनी वारंवार उदभवणाऱ्या विविध भीषण राष्ट्रीय आपत्तींकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले, आणि या देशांनी मानवतावादी संकटाच्या वेळी एकमेकांना मदत करण्यासाठी सर्व संसाधनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. आकस्मिक परिस्थितींत सर्वसमावेशक प्रादेशिक प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यासाठी सदस्यांनी व्यापक चर्चा करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे केलेल्या आपल्या प्रमुख भाषणात महामारीसारख्या कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करताना जागतिक आणि प्रादेशिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, बिमस्टेक राष्ट्रांमधील सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि समन्वय मानवी जीवन वाचवण्यात मोलाची मदत करू शकते. अधिसूचना, तयारी आणि प्रतिसाद यंत्रणा यांचा आढावा घेण्यावर या सरावात भर दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सशस्त्र दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि इतर संबंधित तज्ञांच्या प्रतिनिधित्व असलेल्या विविध संस्थांचा सराव अशी PANEX-21 ची रचना असून महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आव्हानांशी लढा देणे हा उद्देश आहे. तसेच, सदस्य राष्ट्रांनी त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन द्यावे आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी बिमस्टेक संयुक्त प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यासाठी शिफारस करावी हाही उद्देश आहे.
आजचे चर्चासत्र तीन पूर्ण सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. . प्रत्येक सत्रात आपत्ती निवारण आणि महामारी व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रख्यात तज्ञ आणि डोमेन तज्ञांनी आपले विचार मांडले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन , नीती आयोगाचे डॉ व्ही के पॉल यांच्यासारखे विषय तज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते. पहिल्या सत्रात कोविड-19 संकल्पना, मूलभूत तत्वे आणि यातून मिळालेले धडे यासह महामारीला सामोरे जाण्याशी संबंधित विविध वैद्यकीय पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. दुस-या सत्रात महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेवर चर्चा करण्यात आली तर तिसरे सत्र प्रादेशिक आपत्तींदरम्यान देशांतर्गत प्रतिसादासाठी सशस्त्र दलांचे एकत्रीकरण करण्यावर आधारित होते.PRO -M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
कृषी मंत्रालय
दुग्ध उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट करुन ग्रामीण दूध उत्पादकांना अधिक संधी देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध: राधा मोहन सिंह
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
दुग्ध उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट करुन ग्रामीण दूध उत्पादकांना अधिक संधी देऊन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या आंतरसत्र बैठकीत ‘दूध सहकार क्षेत्रातील दूध प्रक्रिया सुविधा’ या विषयावर ते बोलत होते. दर्जेदार दुधाचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, दूध आणि दूध उत्पादनांचे वितरण यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. गावपातळीवर शीतगृह व्यवस्था उभारण्यासाठी आणि दुधाचे परीक्षण करण्यासाठी 8004 कोटी रुपयांचा दूध प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी उभारण्यात आला आहे. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांमध्ये 3147.22 कोटी रुपये खर्चाच्या 22 उपप्रकल्पाने मंजुरी देण्यात आल्याचे सिंह म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बँक आणि जपान आंतरराष्ट्रीय महामंडळ संस्था  यांच्याकडून स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या नवीन योजनांना अंतीम स्वरुप दिले जात असल्याचे ते म्हणाले. 2021-22 पर्यंत दूध उत्पादन 254.5 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले.
सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे भारत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश आहे. 2017-18 मध्ये वार्षिक 176.35 दशलक्ष टन दूध उत्पादन झाल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण लसीकरणात 118 कोटी मात्रांचा टप्पा पार
आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत लसींच्या 68 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
कोविड-19 लसीकरण मोहिमेत भारताने आज 118 कोटी मात्रांचा  टप्पा गाठला आहे. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 68 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर लसीकरणाचे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10382709
|
|
2nd Dose
|
|
9425531
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18376786
|
|
2nd Dose
|
|
16358855
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
446374501
|
|
2nd Dose
|
|
198627313
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
181697103
|
|
2nd Dose
|
|
113202441
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
113790981
|
|
2nd Dose
|
|
75337426
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
770622080
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
412951566
|
|
Total
|
|
1183573646
प्राधान्य गटातील लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार, लसींच्या आजवर दिलेल्या मात्रांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
|
|
Date: 23rd November, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
129
|
|
2nd Dose
|
|
8155
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
245
|
|
2nd Dose
|
|
17510
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
1478426
|
|
2nd Dose
|
|
3337411
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
363208
|
|
2nd Dose
|
|
935250
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
224865
|
|
2nd Dose
|
|
470418
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
2066873
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
4768744
|
|
Total
|
|
6835617
कोविड संसर्गाचा अधिक धोका असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण एक प्रभावी साधन असून, लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीवर सर्वोच्च स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
जलशक्ती मंत्रालय
2021-26 साठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
राज्यांना 37,454 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्यासह 93,068 कोटी रुपयांचा नियतव्यय
2.5 लाख अनुसूचित जाती आणि 2 लाख अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसह सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज 2021-26 साठी 93,068 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययासह प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या  अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 2016-21 दरम्यान सिंचन विकासासाठी राज्यांना 37,454 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य तसेच भारत सरकारकडून घेतलेल्या कर्ज सेवेसाठी 20,434.56 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम , हर खेत को पानी  आणि पाणलोट विकास घटकांना 2021-26 मध्ये सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम - केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा उद्देश सिंचन प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे. AIBP अंतर्गत 2021-26 मध्ये एकूण अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य 13.88 लाख हेक्टर आहे. सध्या सुरु असलेल्या 60 प्रकल्पांच्या 30.23 लाख हेक्टर मुख्य क्षेत्र विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त प्रकल्प देखील हाती घेतले जाऊ शकतात. आदिवासी आणि दुष्काळी भागातील प्रकल्पांसाठी समावेशाचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत.
रेणुकाजी धरण प्रकल्प  आणि लखवार बहुउद्देशीय प्रकल्प  या दोन राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या 90% जल घटकासाठी केंद्रीय निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे दोन प्रकल्प यमुना खोऱ्यातील जलसाठ्याची सुरुवात करून यमुना खोऱ्यातील सहा राज्यांना फायदा करून देतील, दिल्ली तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानचा पाणीपुरवठा वाढवतील आणि यमुनेच्या पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकतील.
हर खेत को पानी  चे उद्दिष्ट शेतात प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा वाढवणे आणि खात्रीशीर सिंचनाखाली लागवडीयोग्य क्षेत्राचा विस्तार करणे हे आहे. HKKP अंतर्गत, भूपृष्ठ लघु सिंचन आणि PMKSY च्या जलस्रोत घटकांची दुरुस्ती-नूतनीकरण-पुनर्स्थापना करून अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन सुविधा प्रदान करण्याचे लक्ष्य आहे. जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाचे महत्त्व लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे, त्यांच्या समावेशाच्या निकषांमध्ये लक्षणीय विस्तार केला आहे आणि केंद्रीय मदत 25% वरून 60% पर्यंत वाढवली आहे. तसेच हर खेत को पानी च्या भूजल घटकास, 2021-22 साठी तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूरी देण्यात आली असून, 1.52 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
पाणलोट विकास घटक हा मृदा आणि जलसंधारण, भूजलाचे पुनरुत्पादन, प्रवाह रोखणे आणि जल संचयन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित विस्तारित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी पावसावर आधारित क्षेत्राचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. भूसंपदा विभागाच्या मंजूर पाणलोट विकास घटकाने 2021-26 या कालावधीत अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टर संरक्षित सिंचनाखाली आणण्यासाठी 49.5 लाख हेक्टर पावसावर आधारित/ निकृष्ट जमिनीचा समावेश असलेले मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कार्यक्रमात स्प्रिंगशेडच्या विकासासाठी विशिष्ट तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125