ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सातव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त वेबिनारला संबोधित केले
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
योगविद्येला अधिक लोकप्रियता मिळवून देऊन अधिकाधिक प्रमाणात ती वापरायला हवी असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. सातव्या योगदिनानिमित आयोजित वेबिनारला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की योगसाधनेमुळे लोकांच्या जीवनातून सर्व आजार आणि अस्वस्थता यांचे निराकरण होईल. योगाच्या जागतिकीकरणासाठी शक्य त्या सर्व तंत्रज्ञानविषयक सुविधांच्या मदतीने, विविध भाषांतून, ग्रामपंचायत स्तरावर योगाच्या शिकवण्या आणि योग प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले पाहिजेत असे ते म्हणाले. योग हे एक शास्त्र असून ते अनुभवता येऊ शकते आणि त्याचे लाभ कधीही न संपणारे आहेत असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाला जागतिक प्रघाताचे रूप दिले असून योगसाधनेचे लाभ आणि महत्त्व यांच्याबद्दल लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्यासाठी हा विशेष दिवस जागतिक पातळीवर साजरा करण्याची सुरुवात केली असे ते म्हणाले.
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी देखील या वेबिनारला संबोधित केले. ते म्हणाले की, सात वर्षांच्या कालावधीसाठी आयुष मंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडल्यामुळे योगाला माझ्या जीवनात आणि मनात नेहमीच एक विशेष स्थान आहे. देशभरातील सर्व योगसाधकांच्या समर्पित वृत्तीमुळे योगाला आज घराघरात नाव मिळाले आहे असे ते म्हणाले. योगसाधना हा प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग व्हायला हवा असे मत देखील नाईक यांनी व्यक्त केले.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने नागरिकांना आधारशी संलग्न ईमेल/मोबाइल क्रमांकाची पडताळणी करण्याची सुविधा दिली
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
वापरकर्त्याचे फायदे लक्षात घेऊन, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने  ने नागरिकांना आधारशी संलग्न ईमेल/मोबाइल क्रमांकाची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली आहे.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला असे आढळून आले की काही प्रकरणांमध्ये , नागरिकांना त्यांचा कोणता मोबाईल क्रमांक त्यांच्या आधारशी जोडला आहे याबद्दल माहिती किंवा खात्री नव्हती. त्यामुळे आधार ओटीपी दुसऱ्या कुठल्यातरी मोबाईल क्रमांकावर जात असल्याची भीती नागरिकांना वाटत होती. आता या सुविधेमुळे नागरिकांना अगदी सहजपणे हे तपासता येईल.
अधिकृत संकेतस्थळावर  किंवा mAadhaar ऍपद्वारे ‘'व्हेरिफाय ईमेल /मोबाईल नंबर ' शीर्षकाखाली ही सुविधा उपलब्ध आहे. नागरिकांना त्यांचा स्वतःचा ईमेल/मोबाईल क्रमांक संबंधित आधारशी जोडलेला आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी हे विकसित केले आहे.
ही सुविधा नागरिकांना खात्री पटवून देते की त्याच्या/तिच्या माहितीनुसार ईमेल/मोबाईल क्रमांक संबंधित आधारशी जोडलेला आहे. तसेच एखादा विशिष्ट मोबाइल क्रमांक संलग्न नसल्यास तसे नागरिकांना सूचित करते आणि नागरिकांची इच्छा असल्यास, मोबाइल क्रमांक अपडेट करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचना करते.
जर मोबाईल क्रमांकाची आधीच पडताळणी झाली असेल तर नागरिकांना त्यांच्या स्क्रीनवर , ‘तुम्ही प्रविष्ट केलेला मोबाइल क्रमांक आमच्या नोंदीशी यापूर्वीच पडताळून पाहण्यात आला आहे’ असा संदेश दिसेल.
जर नागरिकांना नावनोंदणी दरम्यान दिलेला मोबाईल क्रमांक आठवत नसेल, तर Myadhaar पोर्टल किंवा mAadhaar ऍपवर Verify Aadhaar शीर्षकावर मोबाईल क्रमांकाचे शेवटचे तीन अंक तपासून पाहता येतील.
जर नागरिकांची ईमेल/मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडण्याची इच्छा असेल किंवा तिला/त्याचा ईमेल/मोबाइल क्रमांक अपडेट करायचा असेल, तर ती/तो जवळच्या आधार केंद्राला भेट देऊ शकतो.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 282
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभागाचे संमेलन आणि पुरस्कार सोहळ्याचे गोव्यात आयोजन
केंद्रीय पर्यटन, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांची संमेलनासाठी राहणार उपस्थिती
पणजी, 21 ऑक्टोबर 2021
पश्चिम तसेच मध्य विभागातील केंद्र सरकारी कार्यालये, बँका तसेच सरकारी उपक्रमांसाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाच्या वतीने 22 ऑक्टोबर 2021 ला गोव्यात मडगाव येथील रवींद्र भवनात संयुक्त विभागीय राजभाषा संमेलनाचे तसेच पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक या संमेलनाला मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या प्रसंगी राजभाषेसंदर्भात उत्कृष्ट कार्य करणारी केंद्र सरकारी कार्यालये, बँका तसेच सरकारी उपक्रमांना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक तसेच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या हस्ते विविध विभागातील पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमाला, केंद्र सरकारच्या राजभाषा विभागाच्या सचिव अन्शुली आर्य तसेच संयुक्त सचिव डॉ. मीनाक्षी जॉली यांच्यासह केंद्र सरकारचे अनेक अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
राजभाषा हिंदीच्या प्रचार-प्रसाराच्या उद्देशाने केंद्र सरकारचा राजभाषा विभाग प्रत्येक आर्थिक वर्षात चार विभागीय संमेलने आयोजित करत असते. कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या कठीण परिस्थितीमुळे गेल्या दोन वर्षांत या संमेलनांचे आयोजन होऊ शकले नाही, मात्र वर्ष 2021-22 मधील पहिले संमेलन गोव्यात आयोजित केले आहे.
राजभाषा विभागातर्फे माहिती प्रसारण प्रणालीच्या माध्यमातून राजभाषा कार्यान्वयन समित्यांचे अहवाल विभागाकडे सादर करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीची सुरुवात करण्यात आली आहे. आणि त्या अंतर्गत प्रत्येक राजभाषा कार्यान्वयन समितीला युझर आयडी अर्थात वापरकर्ता ओळख आणि पासवर्ड अर्थात सांकेतिक शब्द उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यांचा वापर करून प्रत्येक समिती संकेतस्थळावर लॉग इन करून कामाची यादी, कार्य अहवाल इत्यादी सर्व आवश्यक माहिती राजभाषा विभागाला ऑनलाईन पद्धतीने पाठवते. या माहितीच्या आधारे समित्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून पुरस्कारासाठी विजेते निश्चित केले जातात. गोवा येथे होत असलेल्या संमेलनात राजभाषेच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या पुरस्कार विजेत्यांना प्रमाणपत्र तसेच ढाल देऊन सन्मानित करण्यात येईल.
SRT/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
संरक्षण मंत्रालय
द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी शिवालिक आणि कदमत ही भारतीय नौदल जहाजे ब्रुनेई येथे दाखल
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या अनुषंगाने, भारतीय नौदल जहाजे शिवालिक आणि कदमत 9 ऑगस्ट 21 रोजी दक्षिण पूर्व आशियातील मुआरा, ब्रुनेई येथे पोहचली. मुआरा, ब्रुनेई येथे मुक्कामादरम्यान, दोन्ही जहाजांतील नौसैनिक रॉयल ब्रुनेई नौदलाबरोबर विविध सरावांमध्ये सहभागी होणार आहे.
या कवायतींमुळे दोन्ही नौदलांना सर्वोत्तम कार्यपद्धतींमधून लाभ मिळवणे आणि सागरी सुरक्षा प्रक्रियांची सामायिक माहिती जाणून घेण्याची संधी उपलब्ध होईल. समुद्रातील या संयुक्त सरावाचा उद्देश दोन्ही नौदलांमधील बंध मजबूत करणे हा आहे आणि भारत-ब्रुनेई संरक्षण संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल ठरेल. 12 ऑगस्ट 21 रोजी समुद्रात रॉयल ब्रुनेई नौदलाबरोबर पॅसेज कवायतींनी याची सांगता होईल.
कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व परस्परसंवाद आणि सराव 'विना -स्पर्श ' उपक्रम म्हणून आयोजित केले जातील आणि त्यामुळे सहभागी नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही शारीरिक संपर्क असणार नाही.
भारतीय नौदलाची जहाजे शिवालिक आणि कदमत ही आधुनिक स्वदेशी बनावटीची आणि अनुक्रमे बहुआयामी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र स्टील्थ फ्रिगेट आणि अँटी-सबमरीन कॉर्वेट श्रेणीची आहेत, आणि पूर्व नौदल कमांड अंतर्गत विशाखापट्टणम स्थित भारतीय नौदलाच्या ईस्टर्न फ्लीटचा भाग आहेत. दोन्ही जहाजे विविध शस्त्रे आणि सेन्सर यांनी सुसज्ज आहेत, बहु उद्देशीय हेलिकॉप्टर घेऊन जाऊ शकतात आणि भारताच्या युद्धनौका-निर्माण क्षमतेच्या परिपक्वताचे प्रतिनिधित्व करतात.
रॉयल ब्रुनेई नौदलाबरोबर द्विपक्षीय सराव पूर्ण झाल्यावर, जहाजे जपानी मेरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स , रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्ही  आणि युनायटेड स्टेट्स नेव्ही  यांच्याबरोबर मालाबार -21 सरावात भाग घेण्यासाठी गुआमकडे रवाना होतील.M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने परवाना/ नोंदणीकरणाची नूतनीकरण प्रक्रिया रद्द केल्याने अनुपालनाचा भार कमी होणार
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021
सीबीआयसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने सीमाशुल्क ब्रोकर आणि अधिकृत वाहकांना दिलेले परवाने/ नोंदणी यांचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याची अट 23 जुलै 2021 पासून रद्द केली आहे. यामुळे यापूर्वी परवाने/ नोंदणी यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करणे आणि विविध प्रकारची कागदपत्रे जमा करणे या प्रक्रियांमुळे व्यापारावर पडत असलेला अनुपालनाचा भार कमी व्हायला मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. कस्टम्स ब्रोकर्स परवाना नियमन, 2018 आणि सी कार्गो मॅनिफेस्ट अँड ट्रान्सशिपमेंट रेग्युलेशन्स 2018 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा एकंदर प्रभाव आता असा असेल ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले परवाने/ नोंदणी यांना आजीवन वैधता असेल.
दुसरा एक नव्याने करण्यात आलेला बदल म्हणजे परवाना/ नोंदणीधारकाला त्याचा परवाना/ नोंदणी बंद करायची इच्छा असेल तर तो स्वेच्छेने त्या जमा करू शकतो. तसेच एक वर्षांपासून जास्त काळ वापर न झालेल्या परवान्यांना/ नोंदणीला अवैध ठरवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. बराच काळ वापराविना पडून असलेले परवाने/ नोंदणी यांचा केलेल्या आयातीची किंवा निर्यातीची चुकीची माहिती देऊन अयोग्य पद्धतीने परतावा/ फायदे मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून गैरवापर होण्याला यामुळे आळा बसणार आहे. अशा व्यक्ती पकडल्या गेल्यास त्यांचा मूळ परवानाधारकाला देखील त्रास होत असे. त्याचवेळी योग्य कारणांमुळे बराच काळ वापराविना राहिलेल्या परवाने/ नोंदणी पुन्हा वैध करण्यासाठी सीमाशुल्क आयुक्तांना अधिकार प्रदान करून खऱ्या व्यापाराच्या हिताचे देखील रक्षण होईल.
अशा प्रकारच्या आजीवन वैधतेमुळे अनुपालनाचा ताण कमी होऊन व्यापार करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि भारतातील व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल. वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याची अट काढून टाकल्यामुळे व्यापार आणि सीमाशुल्क विभाग यांच्यात वारंवार होणारा संपर्क कमी होईल आणि सीबीआयसीच्या संपर्करहित सीमाशुल्क या उपक्रमाद्वारे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार आहे.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
आयुष मंत्रालय
औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
“भारतातील औषधी वनस्पती: त्यांची मागणी आणि पुरवठ्याचे मूल्यांकन, वेद आणि गोराया’ या शीर्षकाचे एक अध्ययन, भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषदेने  राष्ट्रीय वैद्यकीय वनस्पती मंडळाच्या , पाठबळावर केले होते.या अध्ययनानुसार, 2014-15 मध्ये भारतात वनौषधी/औषधी वनस्पतींची वार्षिक मागणी 5,12,000 मेट्रिक टन आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
या अध्ययनानुसार, सध्या 1178 औषधी वनस्पतींच्या प्रजाती ह्या व्यवसायात वापरल्या जात असून त्यापैकी 242 प्रकारच्या वनस्पतींची मागणी तर खूप मोठी म्हणजे वार्षिक 100 मेट्रिक टन इतकी आहे. या 242 वनस्पतींचे अधिक सखोल विश्लेषण केल्यानंतर असे आढळले की यातील 173 प्रकारच्या वनस्पती  वनांमधून गोळा केल्या जातात.
भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने देशभरात, औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2015-16 ते 2020-21 या काळात, राष्ट्रीय आयुष मिशन ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना राबवली.राष्ट्रीय आयुष मिशनच्या औषधी वनस्पती या घटकाअंतर्गत, खालील प्रकारचे सहाय्य केले जाते:
1. शेतकऱ्यांच्या भूमीवर अधिक मागणी असलेल्या औषधी वनस्पतींची लागवड करण्याला प्राधान्य.
2. उत्तम दर्जाच्या वनस्पती लागवडीसाठी आवश्यक तो माल पुरवठा करण्यासाठी वृक्षवाटीकांची स्थापना
3.पुढे जाण्यासाठीची शृंखला उपलब्ध करत, पिकांनंतरही कापलेल्या पिकांची काळजी घेण्यासाठी मदत.
4. प्राथमिक प्रक्रिया, विपणनासाठीच्या पायाभूत सुविधा इत्यादि
आयुष मंत्रालयाने 2015-16 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत, देशभरात 56,305 हेक्टर क्षेत्र व्यापणाऱ्या औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला मदत केली आहे.
सध्या, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ,"औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापन" या विषयावर केंद्रीय पातळीवरील योजना राबवत आहे. याअंतर्गत, खालील कामे केली जातात:
i.झाले आहेत तिथेच त्यांचे संवर्धन/ रोपट्यांचे/वृक्षांचे दुसऱ्या जागी संवर्धन
ii.संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या/ पंचायत/ वन पंचायती/ जैवविविधता व्यवस्थापयन समिती/ बचत गट .
iii.IEC उपक्रम जसे की प्रशिक्षण/कार्यशाळा/सेमिनार/परिषद इ.
iv.संशोधन आणि विकास.
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandakr
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 851
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सेन्सिट रॅपिड कोविड -19 एजी किट
सध्या कोविड -19 महामारीचा संपूर्ण जगावर तीव्र परिणाम झाला आहे. कोविड -19 संसर्गा दरम्यान उद्भवणाऱ्या लक्षणांची तीव्रता कधीकधी लक्षात न येणारी असते तर कधीकधी जीवघेणीही असू शकते. जलद चाचणी प्रक्रियेमध्ये अँटीजेन चाचणीचा समावेश असतो जी थोड्या अवधीतच शेकडो नमुन्यांचे निष्कर्ष प्रदान करते. अशा जलद चाचण्या आपल्या देशातील नागरिकांना सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. अनेक नवसंशोधक आणि उद्योजक अथक परिश्रम घेत असून अशा कठीण परिस्थितीत केवळ आरोग्य कामगारांसाठी नाही तर देशातील जैव-तंत्रज्ञान परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी अचूक, परवडणारी व सुलभ चाचणी किट विकसित करत आहेत.
कोविड -19 रिसर्च कन्सोर्टियम अंतर्गत डीबीटी-बीआयआरएसीद्वारा समर्थन मिळालेले ‘सेन्सिट रॅपिड कोविड -19 एजी किट’ यूबिओ बायोटेक्नॉलॉजी सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेडने विकसित केले आहे. याद्वारे सार्स सीओव्ही -2 न्यूक्लियोकॅप्सीड प्रोटीनचा गुणात्मक शोध 15 मिनिटांत घेता येतो. संशयित व्यक्तीकडून नासोफरींजियल स्वॅब्स वापरुन नमुने गोळा केले जातात. हे आयसीएमआर मान्यताप्राप्त किट क्रोमॅटोग्राफिक इम्युनोसे आहे, जे आरोग्य कर्मचार्यांना चाचणीचे परिणाम डोळ्यांनी वाचू देतात. ही चाचणी सँडविच इम्युनोसेच्या तत्त्वावर कार्य करते आणि मोनोक्लोनल अँटीबॉडीजच्या जोडीचा उपयोग करते जे कोविड19 विशिष्ट अँटीजेन परिणामात रंगीत रेषेच्या रूपात आढळून येते. किट 86% संवेदनशीलता आणि 100% विशिष्टता दर्शवते आणि ते 24 महिने चालते. सेन्सिट रॅपिड कोविड -19 एजी किटचे यशस्वीपणे व्यापारीकरण करण्यात आले आहे.
अशा जलद चाचण्यांमुळे आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना संक्रमित व्यक्तींचा त्वरित शोध घेणे शक्य होते, त्यांचा वेळ वाचतो आणि संक्रमित व्यक्तीला चांगला सल्ला आणि उपचार देता येतात.
अधिक माहितीसाठी: डीबीटी/बीआयआरएसी च्या ई-कम्यूनिकेशन विभागाशी संपर्क साधा
@DBTIndia@BIRAC_2012
www.dbtindia.gov.in
www.birac.nic.in
www.dbtindia.gov.in
www.birac.nic.in
कृषी मंत्रालय
कृषी पायाभूत विकास निधीची स्थापना
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
अर्थमंत्र्यानी 15.05.2020 रोजी शेतकर्यांसाठी फार्म-गेट पायाभूत विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत विकास निधी जाहीर केला. त्यानुसार, कृषि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत वित्त पुरवठ्याच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला 08.07.2020 रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
ही योजना कापणीनंतरचे व्यवस्थापन,पायाभूत सुविधा आणि व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीद्वारे सामुदायिक शेती मालमत्तेसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीसाठी मध्यम-दीर्घ मुदतीच्या कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करेल. योजनेचा कालावधी वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029  असेल.
योजनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था , विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना , बचत गट , शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट , बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय / राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प यांना कर्ज म्हणून बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील.
या वित्तपुरवठा सुविधेअंतर्गत सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत वार्षिक 3% व्याज सवलत देण्यात येईल. ही सवलत जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल. यापुढे सूक्ष्म आणि छोट्या उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट  योजनेंतर्गत या वित्तपुरवठा सुविधेतील पात्र कर्जदारांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पत हमी उपलब्ध असेल. यांचे शुल्क सरकार भरेल. एफपीओच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग  च्या एफपीओ प्रोत्साहन योजनेंतर्गत निर्माण केलेल्या सुविधेत कर्जाची हमी मिळू शकते. या वित्त सुविधेअंतर्गत परतफेड करण्यासाठी मोरेटोरियम किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षाच्या अधीन असू शकतो. या योजनेअंतर्गत प्रगती लक्षात घेऊन 17 जुलै 2020 रोजी या योजनेची कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली आहेत. या योजनेची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि अन्य हितधारकांबरोबर कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागानें विविध बैठका घेतल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बारा बँक आणि खाजगी क्षेत्रातील चार बँकांबरोबर कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागानें सामंजस्य करारावर  स्वाक्षरी केली आहे. योजनेसाठी एक पोर्टल तयार केले आहे. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 09.08.2020 रोजी औपचारिकरित्या सुरू केली असून त्यामध्ये मंत्रिमंडळाने या योजनेला औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर केवळ 30 दिवसात ,नाबार्डने 2,280 हून अधिक शेतकरी संस्थांना 1128 कोटी रुपये द्यायला पहिली तत्वतः मंजुरी दिली. आतापर्यंत नाबार्डला 22 राज्यांतील राज्य सहकारी बँकांमार्फत पीएसीचे 3055 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, त्यासाठी 1568 कोटी रुपयांना तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत आज लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 338
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ऑनलाईन संकलित मजकुराच्या नियमनासंदर्भात चर्चा व्हावी – सरकारचे आवाहन
मुंबईत ‘चित्रपट प्रमाणन आणि ऑनलाईन मजकूर नियमन’ चर्चासत्राचे आयोजन
मुंबई, 11 ऑक्टोबर 2019
ऑनलाईन मजकुराच्या नियमनासंदर्भात संबंधितांच्या शंकांच्या निरसनासाठी सर्व संबंधितांमध्ये विस्तृत चर्चेची आवश्यकता असून, यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय प्रोत्साहन देत असल्याचे माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी सांगितले. ते आज मुंबईत ‘चित्रपट प्रमाणन आणि ऑनलाईन मजकूर नियमन’ यावर आयोजित चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात बोलत होते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने फिल्म सर्टिफिकेशन ॲपेलेट ट्रिब्यूनल यांच्या सहकार्याने फिल्म्स डिविजन इथे दोन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातले 100 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ऑनलाईन संकलित मजकुरासंदर्भात जे नियम, स्वनियमन किंवा नियमनाबाबतची इतर कोणतीही यंत्रणा आरेखित केली जाईल, ती अधिकाधिक जणांना स्वीकार्य होईल आणि अमलात आणता येईल, अशी असावी, तसेच सरकारने जनतेच्या रुची आणि समस्या लक्षात घेऊन समतोल साधायला हवा असे अमित खरे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती गौतम पटेल या चर्चासत्राला उपस्थित होते. ऑनलाईन आणि डिजिटल मजकूर हे एक आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात, ऑनलाईन मजकूर सेवा पुरवठादारांसह सर्व संबंधितांसोबत संवाद व्हायला हवा. यातून स्वनियमनाची सामायिक व्यवस्था उभी राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
फिल्म सर्टिफिकेशन ॲपेलेट ट्रिब्यूनलचे अध्यक्ष, मुख्य न्यायमूर्ती  मनमोहन सरीनही उपस्थित होते. स्वनियमन कसे करायचे हे आव्हान असून, या क्षेत्रातल्या व्यक्तींनीच स्वत: त्यावर मार्ग काढावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपले वैयक्तिक दृष्टिकोन, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, प्रमाणन मार्गदर्शक तत्वांवर लक्ष्य केंद्रित करुन प्रमाणन व्हावे, याची खबरदारी अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
उपस्थित प्रतिनिधींनी चर्चा सत्रात उत्साहाने भाग घेत, विविध प्रश्न विचारले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 156
संरक्षण मंत्रालय
स्वयंचलित उड्डाण तंत्रज्ञान मार्गदर्शक विमानाचे डीआरडीओद्वारे संचालित प्रथम उड्डाण यशस्वी
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2022
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेद्वारा संचालित स्वयंचलित उड्डाण तंत्रज्ञान मार्गदर्शक विमानाचे कर्नाटकच्या चित्रदुर्ग येथील हवाई चाचणी तळावरून झालेले प्रथम उड्डाण यशस्वी झाले आहे. संपूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने विमानाने उड्डाण, अचूक दिशादर्शन यांच्यासह अत्यंत हळुवारपणे जमिनीवर उतरून एका परिपूर्ण कामगिरीचे दर्शन घडविले आहे. या विमानाच्या यशस्वी उड्डाणामुळे, भविष्यात मानवरहित विमानांच्या विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या बाबतीत एक प्रमुख टप्पा गाठला असून अशा धोरणात्मक संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
बेंगळूरूमधील एयरॉनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टब्लिशमेंट या डीआरडीओच्या प्रमुख संशोधन प्रयोगशाळेने या मानवरहित विमानाचे संरेखन आणि विकसन केले आहे. त्यामध्ये एक लहान टर्बोफॅन इंजिन बसविलेले असून या विमानाच्या बांधणीसाठी वापरण्यात आलेली सर्व सामग्री तसेच यात बसविलेल्या सर्व यंत्रणा संपूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या आहेत.
या यशस्वी कामगिरीबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, स्वयंचलित विमानांच्या निर्मितीच्या संदर्भात मिळालेले हे मोठे यश असून, यामुळे महत्त्वाच्या लष्करी यंत्रणांच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर भारता’ची उभारणी करण्याचा मार्ग यातून मिळेल.
डीआरडीओचे अध्यक्ष आणि संरक्षण संशोधन तसेच विकास विभागाचे सचिव डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी या विमानाचे संरेखन, विकास तसेच चाचण्या यांच्यात सहभागी झालेल्या पथकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 222
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कांद्याच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राचे ठोस उपाय
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2019
ग्राहक संरक्षण विभागाने दिल्लीतल्या कांद्याच्या दरांचा आढावा घेण्यासाठी आज उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत ग्राहक संरक्षण सचिव, नाफेड, सफल तसेच इतर संस्थांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. याबाबतीत ग्रेड-A कांद्याची सफल दुकानांमधील किंमत 23 रुपये 90 पैसे प्रति किलोपर्यंत राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकार साठेबाजी विरोधात कठोर पावले उचलून आवश्यकता पडल्यास किमान निर्यात किंमत लागू करण्याची गरज अभ्यासेल.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
संरक्षण मंत्रालय
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील स्टार्टअप्सना भारतीय लष्कराची साद : आत्मनिर्भरतेला पाठबळ
आत्मनिर्भरतेला पाठबळ देण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतीय लष्कराने सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स  च्या सहकार्याने उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील स्टार्टअप्ससाठी एक आउटरीच वेबिनार आयोजित केले. 17 ते 28 डिसेंबर 2020 या कालावधीत 89 स्टार्टअपनी आभासी सादरीकरणाच्या माध्यमातून वेबिनार स्वरूपात भारतीय लष्कराला स्वदेशी विकसित नवसंशोधन, कल्पना आणि प्रस्ताव सादर केले.
हे प्रस्ताव ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, थ्रीडी प्रिंटिंग, नॅनोटेक्नोलॉजी आणि वैद्यकीय ऍप्लिकेशन्स या विषयांवर केंद्रित होते.
आर्मी डिझाईन ब्युरो  च्या वतीने आयोजित या वेबिनारांना मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि भारतीय लष्करासाठी त्यांच्या व्यवहार्यतेच्या आणि वापराच्या आधारे पुढील चाचणीसाठी 13 प्रस्ताव निवडण्यात आले. लष्कर मुख्यालय आणि सैन्य प्रशिक्षण कमांडचे संभाव्य वापरकर्ते आणि तज्ञ या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस एस हसबनीस यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधोरेखित करुन संरक्षण उद्योग, विशेषत: स्टार्टअप्सना उदयोन्मुख आणि आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. उपप्रमुखांनी स्टार्टअपना आश्वासन दिले की भारतीय लष्कर त्यांना नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यात मदत करेल आणि यामुळे लष्कराची परिचालन क्षमता वाढेल.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
"आपण आपल्या प्रियजनांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मीडिया का वापरत नाही?" : टीम सेफ
आपण आपल्या मोबाइल फोनमध्ये एक समांतर विश्व तयार केले आहे; आपल्या सुरक्षिततेसाठी देखील त्याचा सक्षम वापर केला पाहिजेः सेफचे दिग्दर्शक प्रदीप कालीपुरायथ
पणजी, 19 जानेवारी 2021
आपण आपल्या प्रियजनांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मिडियाचा वापर का करत नाही? असा प्रश्न 51 व्या इफ्फी मध्ये सेफचे निर्माते, भारतीय पॅनोरामा चित्रपट विभागात पहिल्यांदा पदार्पण करणारे दिग्दर्शक प्रदीप कालीपुरायथ आणि निर्माते डॉ. के. शाजी यांनी केला. ते आज 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
“एखादी विपरीत घटना घडण्यापूर्वी ते रोखणे या अगदी सोप्या संकल्पनेला चित्रित करण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे. हे चित्रित करण्यासाठी आम्ही चित्रपटाची निवड केली. चित्रपट स्त्रीपुरुषसमतावादा पर्यंत मर्यादित न राहता स्त्रीत्वाच्या संकल्पनेवर भाष्य करते. चित्रपटातील पात्र एकमेकांना पूरक आहेत,” असे कालीपुरायथ यांनी सांगितले.
‘सेफ’ महिला सुरक्षिततेच्या महत्त्वाच्या आणि संबंधित मुद्द्यांवर आणि दैनंदिन जीवनात स्त्रियांना सामोरे जावे लागणाऱ्या भीतीवर टाकते. हे मुद्दे अधोरेखित करण्यासोबतच या चित्रपटाने चित्रपट एक पाऊल पुढे टाकत तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या समस्यांचे काय समाधान असू शकते हे देखील दाखविले आहे.
चित्रपटाच्या संकल्पनेबद्दल बोलताना प्रदीप म्हणाले: “संकल्पना स्वतः निर्मात्याने लिहिली आहे. त्यांना तीन मुली आहेत आणि आपण त्यांना कशाप्रकारे सुरक्षित ठेऊ शकतो याकडे ते नेहमीच लक्ष देतात. त्यांनी या कल्पनेसह या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे जेणेकरून यावर काही उपाय मिळू शकेल आणि अशा लोकांपर्यंत ती प्रभावीपणे पोहचू शकेल. यासाठी आम्ही माध्यम म्हणून आम्ही चित्रपटाची निवड केली.”
“आजकाल सोशल मीडिया आपल्या आयुष्यातील बर्याच गोष्टी ठरवते. तांत्रिकदृष्ट्या आपण आपल्या मोबाइल फोनमध्ये एक समांतर विश्व निर्माण केले आहे आणि म्हणूनच आपल्या सुरक्षिततेसाठी देखील त्याचा सक्षम वापर केला पाहिजे, " असे ते म्हणाले.
चित्रपटाविषयी निर्माते डॉ. के. शाजी म्हणाले, “आपण दररोज सकाळी उठल्या उठल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या गोष्टी वाचतो. अनेक यंत्रणा कार्यरत असूनही महिला सुरक्षित नाहित. चित्रपटात हाच विचार विस्तृत पद्धतीने मांडला आहे. सेफ ही एक कल्पना आहे जी कोठेही लागू केली जाऊ शकते. "
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी लसीकरण मोहीम अंतर्गत आतापर्यंत 177.13 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
सध्या देशात उपचाराधीन कोविड-19 रुग्णांची संख्या 1,21,881 इतकी आहे
एकूण रुग्णांच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.28% आहे
रुग्ण बरे होण्याचे सध्याचे प्रमाण 98.52% आहे
गेल्या 24 तासात 23,598 रुग्ण बरे झाले आहेत, आता बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,22,70,482 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात 11,499 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 
आतापर्यंत एकूण 76.57 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात 11,36,133 चाचण्या करण्यात आल्या