ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
चौरी चौरातील शहिदांना योग्य महत्व दिले गेले नाहीः पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
इतिहासाच्या पानांमध्ये चौरी चौराच्या शहिदांना योग्य महत्व दिले गेले नाही अशी खंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केली. उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूरमधल्या चौरी चौरा येथे ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभाचे आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. ठळकपणे माहीत नसलेल्या शहीद आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कथा देशासमोर आणण्याचे प्रयत्न म्हणजे त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे ते म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात देश प्रवेश करत असताना हे अधिक उचित ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
चौरी चौराच्या शहिदांची गाथा जशी गायला पाहिजे तशी ती गायली जात नाही, हे दुःखद असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. चौरी चौरा हा सामान्य लोकांचा स्व-प्रेरित संघर्ष होता. या संघर्षातील क्रांतिकारकांना इतिहासाच्या पानांमध्ये ठळक महत्त्व दिले गेले नसले तरी या राष्ट्राच्या मातीमध्ये त्यांचे रक्त एकरूप झाले आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी व्यक्त केले.
स्वातंत्र्यलढ्यात एकाच घटनेसाठी 19 स्वातंत्र्यसैनिकांना फाशी दिले जाण्याची घटना दुर्मिळ आहे, असे ते म्हणाले. सुमारे 150 जणांना फाशी होण्यापासून वाचवण्यासाठी बाबा राघवदास आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी केलेल्या प्रयत्नांना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला.
स्वातंत्र्यलढ्यातील कमी ज्ञात पैलूंचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांची संपूर्ण मोहीम विद्यार्थी आणि युवकांना जोडत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. युवा लेखकांना स्वातंत्र्यसैनिकांवर पुस्तके लिहिण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने आमंत्रित केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रयत्नांमधून चौरी चौराच्या अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांची जीवनगाथा देशापुढे आणता येऊ शकेल, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभ स्थानिक कला आणि संस्कृती तसेच आत्मानिर्भरता यांच्याशी जोडला जाणे, ही स्वातंत्र्यसैनिकांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उत्तर प्रदेश सरकारचेही कौतुक केले.S.Tupe/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सज्ज
आधी सांगितल्याप्रमाणे, एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी आता कमाल मर्यादा वाढवण्यात आली आहे
नवीन परिभाषा आणि निकष अधिसूचित; 1 जुलै, 2020 पासून अंमलात येणार
नवीन व्याख्येअंतर्गत सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम कोणत्याही उद्योगांच्या उलाढालीमध्ये निर्यात गणली जाणार नाही.
अन्य स्पष्टीकरण आणि नियमांसह सविस्तर मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जात आहेत
एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी "चॅम्पियन्स" नावाची मार्गदर्शक प्रणाली
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने  देशातील एमएसएमईची व्याख्या आणि निकषांमधील उन्नत सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन व्याख्या आणि निकष 1 जुलै 2020 पासून अंमलात येतील
2006 मध्ये एमएसएमई विकास कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून 14 वर्षानंतर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये 13 मे 2020. रोजी एमएसएमई व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली. या घोषणेनुसार, सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा उद्योगांची व्याख्या 1 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 5 कोटी रुपये उलाढाल पर्यंत विस्तारण्यात आली. छोट्या उद्योगांची मर्यादा 10 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल तर मध्यम उद्योगांची कमाल मर्यादा 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 100 कोटी रुपये उलाढाल करण्यात आली. केंद्र सरकारने 01.06.2020 रोजी एमएसएमई व्याख्येत अधिक उन्नत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यम उपक्रमांसाठी आता ही मर्यादा 50 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 250 कोटी रुपये उलाढाल अशी असेल.
एमएसएमईच्या व्याख्येचे सध्याचे निकष एमएसएमईडी कायदा 2006 वर आधारित आहेत. उत्पादन आणि सेवा उद्योगांसाठी ते वेगळे होते. आर्थिक मर्यादेच्या बाबतीतही ते खूप कमी होते. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. 13 मे 2020 रोजी घोषित पॅकेजनंतर अशी अनेक निवेदने मिळाली की घोषित केलेल्या सुधारणा अजूनही बाजारपेठ आणि किंमतींच्या अनुषंगाने नाही आणि म्हणूनच त्यात आणखी सुधारणा करण्यात यावी. ही निवेदने लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी मध्यम उद्योगांसाठी मर्यादा आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. काळाबरोबर वास्तववादी होण्यासाठी आणि वर्गीकरणाची वस्तुनिष्ठ प्रणाली स्थापित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता पुरवण्यासाठी हे करण्यात आले.
तसेच, उत्पादन आणि सेवा उद्योगांचे वर्गीकरणाचे नवीन संयुक्त सूत्र सूचित करण्यात आले आहे. आता उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये कोणताही फरक असणार नाही. तसेच उलाढालीचे एक नवीन निकष देखील जोडले आहेत.
मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही नवीन परिभाषा एमएसएमईचे बळकटीकरण आणि वाढीसाठी मार्ग सुकर करेल. विशेषतः, उलाढालीच्या गणनेतून निर्यात वगळण्याच्या तरतुदीमुळे एमएसएमईंना एमएसएमई युनिटचे फायदे गमावण्याची भीती न वाटता अधिकाधिक निर्यात करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे देशाच्या निर्यातीत वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे ज्यामुळे अधिक वाढ आणि आर्थिक घडामोडीना गती मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.
बदललेल्या व्याख्येच्या अनुषंगाने वर्गीकरणासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाआणि स्पष्टीकरण एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे स्वतंत्रपणे जारी केले जात आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने पुन्हा सांगितले की त्यांनी पंतप्रधानांनी नुकतीच चँपियन्स  नावाने एमएसएमई आणि नवीन उद्योजकांसाठी अतिशय मजबूत मार्गदर्शक यंत्रणा स्थापन केली आहे. इच्छुक उपक्रम / व्यक्ती या यंत्रणेचा लाभ घेऊ शकतात आणि त्यांचे प्रश्न किंवा तक्रारी देखील नोंदवू शकतात. त्याला तत्परतेने प्रतिसाद दिला जाईल.M.Jaitly/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1909
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि बीबीएनएलद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदीत मेसर्स आईटीआई लिमिटेडच्या खरेदी कोट्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अर्थविषयक केंद्रीय समितीने बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि बीबीएनएलद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदीत मेसर्स आईटीआई लिमिटेडच्या खरेदी कोट्याला मंजुरी दिली.
केंद्रीय समितीने आज मेसर्स आईटीआय लिमिटेडसाठी खरेदी कोटा कायम ठेवण्याबाबत दूरसंचार विभागाच्या पुढील प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
 मेसर्स आईटीआई लिमिटेडसाठी आरक्षण कोटा धोरण कायम ठेवणे 1) बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि बीबीएनएल द्वारे देण्यात आलेल्या एकूण खरेदी ऑर्डर्सपैकी 30 टक्के मेसर्स आईटीआय लिमिटेडसाठी आरक्षित ठेवले जातील. हे कोटा संबंधी आरक्षण मेसर्स आईटीआय लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादनाबरोबरच आउटसोर्स करण्यात आलेल्या त्या वस्तूंसाठी देखील असेल ज्यात मेसर्स आईटीआय लिमिटेड द्वारे वर्ष 2018-19 दरम्यान किमान 12 टक्के मूल्यवर्धन करण्यात आले आहे आणि वर्ष 2019-20 मध्ये 16 टक्के मूल्यवर्धन तसेच वर्ष 2020-21 मध्ये 20 टक्के मूल्यवर्धन केले जाईल. 2) तयार प्रकल्पांसाठी एकूण ऑर्डर्सच्या 20 टक्के आरक्षित ठेवले जाईल. 
 आईटीआय आरक्षण कोट्यांतर्गत ऑर्डर तेव्हाच स्वीकारेल जेव्हा किमतीबाबत माहिती मिळेल आणि जर ती व्यावहारिकदृष्ट्या लाभदायक असेल.
 आईटीआय निविदा उघडण्याच्या 15 दिवसांच्या आत आरक्षण कोट्याअंतर्गत आपल्या पर्यायाचा वापर करेल.
 उपरोक्त धोरणात्मक उपाययोजना सीसीईएची मंजुरी मिळाल्यापासून पुढील तीन वर्षे लागू राहतील. निर्धारित अवधि संपल्यानंतर आईटीआयची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन या धोरणाचा फेरआढावा घेतला जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 53
पंतप्रधान कार्यालय
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यातले करार/सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2018
|
|
अनु.
|
|
करार/सामंजस्य कराराचे नांव
|
|
रशियाचे मंत्री/अधिकारी
|
|
भारताचे मंत्री/अधिकारी
|
|
1.
|
|
भारत आणि रशिया यांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात 2019-2023 या काळासाठी सल्लामसलतीबाबतचा करार
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री लाव्हरोव
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज
|
|
2.
|
|
रशियाचे आर्थिक विकास मंत्रालय आणि भारताचा नीति आयोग यांच्यातला सामंजस्य करार
|
|
आर्थिक विकास मंत्री मॅक्सिम ओर्शेकिन
|
|
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष
राजीव कुमार
|
|
3.
|
|
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, इस्रो आणि फेडरल स्पेस एजन्सी, रशिया ‘ROSCOSMOS’ यांच्यात मानवासहित अवकाश भरारी कार्यक्रमाबाबत सामंजस्य करार
|
|
‘ROSCOSMOS’ चे संचालक
दिमित्री रोगोझिन
|
|
परराष्ट्र सचिव
विजय गोखले
|
|
4.
|
|
भारत आणि रशिया यांच्यात रेल्वे क्षेत्रातला सहकार्य करार
|
|
जे.एस.सी रशियन रेल्वेचे अध्यक्ष,
ओलेग बेलोझेरोव्ह
|
|
परराष्ट्र सचिव
विजय गोखले
|
|
5.
|
|
आण्विक क्षेत्रात संकल्पना आणि सहकार्य अंमलबजावणी संदर्भातला कृती आराखडा
|
|
रोसाटोमचे महासंचालक ॲलेक्सी लिखाचेव
|
|
डी.ए.ई सचिव के.एन. व्यास
|
|
6.
|
|
परिवहन शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य विकासाबाबत रशियाचे परिवहन मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वे यांच्यातला सामंजस्य करार
|
|
रशियाचे भारतातले राजदूत
निकोलाय कुदाशेव्ह
|
|
भारताचे रशियातले राजदूत
डी.बी.व्यंकटेश वर्मा
|
|
7.
|
|
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबत भारताच्या राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ  आणि रशियाच्या लघु आणि मध्यम व्यापार महामंडळ  यांच्यातला सामंजस्य करार
|
|
आरएसएमबीचे महासंचालक
अलेक्झांडर ब्रेव्हरमॅन
|
|
भारताचे रशियातले राजदूत
डी.बी.व्यंकटेश वर्मा
|
|
8.
|
|
खत क्षेत्रात रशियन डायरेक्ट इनव्हेसमेंट फंड , आणि पीजेएससी फॉसॲग्रो आणि इंडियन पोटॅश लिमिटेड
|
|
आरडीआयएफचे महासंचालक
किरील दिमित्रीव्ह,
फॉसॲग्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ॲन्ड्रे गुर्रेव्ह
|
|
भारताचे रशियातले राजदूत
डी.बी.व्यंकटेश वर्मा
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 252
संरक्षण मंत्रालय
गोवा मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त भारतीय नौदलाकडून परिसंवादाचे आयोजन
पणजी, 13 डिसेंबर 2021
गोवा मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त भारतीय नौदलाच्या गोवा विभागाकडून परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंगळवार, 14 डिसेंबर रोजी दाबोळी येथील राजहंस सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात लष्करी सेवेतील तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील वक्त्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते परिसंवादाचे उद्घाटन होणार असून प्रारंभिक सत्रात त्यांचे बीजभाषण होणार आहे. गोवा नौदल विभागाचे ध्वजाधिकारी रिअर ऍडमिरल फिलीपोस प्युनमूटील स्वागतपर भाषण करणार आहेत. नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे ध्वजाधिकारी व्हाईस ऍडमिरल ए बी सिंग यांची परिसंवादाला उपस्थिती असणार आहे.
पहिल्या सत्रात भारतीय सशस्त्र दलाची गोवा मुक्ती लढ्यातील कामगिरी तसेच गोव्याचा भू-राजकीय संदर्भ आणि गोवा मुक्तीनंतरची राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती यावर सादरीकरण होईल. या सर्व सत्रांचे संचलन मुंबई येथील मेरीटाईम वेलफेअर सेंटरचे संचालक श्रीकांत केसनूर करणार आहेत.V.Kumar/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
संरक्षण मंत्रालय
पुण्याजवळील कान्हे येथील लष्करी विधी महाविद्यालयाच्या नव्या शैक्षणिक संकुलाचे आणि सभागृहाचे लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए के सिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन
पुणे, 20 डिसेंबर 2022
लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एके सिंग, एव्हीएसएम, वायएसएम, एसएम, व्हीएसएम यांच्या हस्ते पुण्याजवळील कान्हे येथील लष्करी विधी महाविद्यालयाच्या  ‘चाणक्य’ या शैक्षणिक संकुलाचे आणि ‘साई सभागृह’ या वास्तूंचे उद्घाटन करण्यात आले. आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक, मेजर जनरल डॉ.आर के रैना देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 2018 साली पुण्याजवळील कान्हे येथे स्थापन झालेल्या लष्करी विधी महाविद्यालयामुळे लष्करातील जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन संस्थेच्या विद्यमाने किफायतशीर शुल्क भरून व्यावसायिक पातळीवरील कायदेविषयक शिक्षण घेता येते. या संस्थेत सध्या बीबीए एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या पाच तुकड्यांमध्ये एकूण 285 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. संपूर्णतः निवासी प्रकारच्या या महाविद्यालय परिसरात विविध अभ्यासक्रमविषयक तसेच अभ्यासेतर उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. एकीकृत सामुदायिक कक्ष, व्यायामशाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी भोजनगृह यांचा समावेश असलेले आधुनिक पद्धतीचे वसतिगृह ही या महाविद्यालय परिसरातील एक दर्जेदार सुविधा आहे.
महाविद्यालयाच्या नव्या शैक्षणिक- प्रशासकीय इमारतीमध्ये सहा अत्याधुनिक प्रकारचे वर्ग, संमेलन सभागृह, शिक्षकांचे कक्ष तसेच प्राचार्य आणि रजिस्ट्रार यांची कार्यालये आहेत. साई सभागृहामध्ये 450 प्रेक्षकांची सोय करण्यात आली असून त्यात अत्याधुनिक दृक्श्राव्य प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा तसेच चर्चासत्रे आयोजित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची व्यवस्था झाली आहे.
महाविद्यालय परिसरातील पायाभूत सुविधा आणि सक्षम शिक्षकवृंद यांच्यामुळे या महाविद्यालयातील शैक्षणिक कार्यप्रणालीचा दर्जा उंचावला आहे. आर्मी कमांडर ए के सिंग यांनी उद्घाटन समारंभात उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक गण आणि व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि आपलेपणाची भावना तसेच स्पर्धात्मक उर्जा देणाऱ्या या संस्थेच्या विकासासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. तसेच एक जबाबदार वकील म्हणून स्वतःला घडविण्यासाठी स्वयंशिस्तीचा मार्ग अनुसरण्याचा सल्ला देखील विद्यार्थ्यांना दिला.PIB Pune | M.Iyengar/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मृती नाणे जारी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2018
माजी पंतप्रधान, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सन्मानार्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्मृती नाण्याचे प्रकाशन केले. या प्रसंगी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, अटलजी यापुढे आपल्यात नसणार यावर विश्वास ठेवण्यास मन तयार नाही. समाजातील सर्व वर्गांमध्ये ते प्रेमळ आणि आदरणीय होते.
त्यांनी सांगितले की, अनेक दशके, वाजपेयींचा आवाज हा लोकांच्या आवाजा सारखाच राहिला आहे. ते अद्वितीय वक्ता होते. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, आमच्या राष्ट्राने निर्माण केलेल्या सर्वोत्कृष्ट वक्तांपैकी ते एक होत.
नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, वाजपेयी यांनी स्वतःच्या कारकिर्दीचा बराच काळ विरोधी पक्षांत व्यतीत केला असला तरीही त्यांनी सदैव राष्ट्रीय हिताचा विचार केला. वाजपेयी यांची लोकशाही सर्वोच्च रहावी अशी सदैव इच्छा होती. त्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला की, वाजपेयी आपल्या सर्वांसाठी सैदव एक प्रेरणा म्हणून कायम राहतील.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवारी भारतातील सर्वात मोठा सागरीक्षेत्र कार्यक्रम : जीएमआयएस 2023 संदर्भात प्रसार माध्यमांना करतील संबोधित
जीएमआयएस, ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 :
- 70 हून अधिक देशांचा सहभाग.
- 250 हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारांची उपस्थिती.
- 150 हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक राहणार उपस्थित.
- 400 हून अधिक परदेशी प्रतिनिधी आणि गुंतवणूकदार लावणार हजेरी.
मुंबई, ८ ऑक्टोबर 2022
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक तसेच बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सोमवारी  मुंबईत एमएमआरडीए मैदानावर प्रसार माध्यमांना संबोधित करतील. मुंबईत 17 ते 19 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या आगामी ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 च्या पार्श्वभूमी याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जागतिक आणि प्रादेशिक भागीदारी आणि गुंतवणुकीला चालना देऊन भारतीय सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करणे हे तिसऱ्या जीएमआयएसचे उद्दिष्ट आहे. विशेष उद्योग भागीदार म्हणून भारतीय बंदरे संघटना  आणि फिक्की यांच्या संयुक्त विद्यमाने बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आयोजित जीएमआयएस 2023 ही भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी समुदायासाठी एकत्र येण्याचे व्यासपीठ म्हणून परिकल्पित आहे. हा कार्यक्रम जागतिक सागरी व्यावसायिक, धोरणकर्ते, नियामक आणि अनेक मंचांवरील प्रमुख नेत्यांना एकत्र आणेल.
गेल्या दोन महिन्यांत, मंत्रालयाने जागरूकता वाढवणे तसेच गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आकर्षित करणे या उद्देशाने एक व्यापक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पोहोच कार्यक्रम राबवला आहे. अपेक्षा उंचावणाऱ्या या कार्यक्रमात 40 पेक्षा जास्त देश अधिकृतपणे सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, 10 देशांचे मंत्री या शिखर परिषदेत आपले विचार मांडणार आहेत.
या कार्यक्रमात सुमारे 150 हून अधिक प्रदर्शक सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. या प्रदर्शनामध्ये सरकारी संस्थांसोबत देशांतर्गत आणि जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे. कार्यक्रमात सुमारे 50000 हून अधिक अभ्यागत आणि प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रसार माध्यमांबरोबरच्या या संवाद कार्यक्रमात बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी के रामचंद्रन यांच्यासह मुंबई बंदर, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, भारतीय जहाजबांधणी महामंडळ आणि डी जी शिपिंगचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित राहणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 विरोधातल्या लढाईत भारताने अनेक उच्चांक नोंदवले
देशभरात आतापर्यंत 3.29 कोटी लसींचे डोस दिले गेले
काल एकाच दिवशी 30 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लस दिली गेली
केवळ 15 दिवसात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील 1 कोटीहून अधिक लाभार्थीना लस देण्यात आली
कोविड 19 विरोधातल्या एकत्रित लढाईत भारताने आज अनेक उच्चांक नोंदवले. महत्त्वपूर्ण घडामोडीत , भारताने लसीकरणात 3.29 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे .
काल, देशात एका दिवसात सर्वाधिक तीस लाखांहून अधिक लोकांना लस देण्यात आली.
केवळ 15 दिवसात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील 1 कोटीहून अधिक लाभार्थीना लस देण्यात आली
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत मिळालेल्या अंतरिम माहितीनुसार आतापर्यंत 5,55,984 सत्रांद्वारे 3,29,47,432 लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. यामध्ये 74,46,983 एचसीडब्ल्यू , 44,58,616 एचसीडब्ल्यू , 74,74,406 एफएलडब्ल्यू  आणि 14,09,332 एफएलडब्ल्यू  यांचा समावेश आहे. विशिष्ट अन्य आजार असलेल्या 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील 18,88,727 लाभार्थीना पहिला डोस देण्यात आला तर 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील 1,02,69,368 लाभार्थीना लस देण्यात आली.
लसीकरण मोहिमेच्या  59 व्या दिवसापर्यंत, एकूण 30,39,394 लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत . त्यापैकी 26,27,099 लाभार्थीना 42,919 सत्रांमध्ये पहिला डोस  देण्यात आला आणि 4,12,295 एचसीडब्ल्यू आणि एफएलडब्ल्यूंना लसीचा दुसरा डोस मिळाला.
महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये कोविडच्या दैनंदिन रुग्णसंख्येत वाढ सुरूच आहे. गेल्या 24 तासांत या राज्यांमधून 79.73 टक्के नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत 24,492 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
महाराष्ट्रात 15,051 इतक्या सर्वाधिक संख्येने नवे रुग्ण आढळले आहेत. त्यापाठोपाठ पंजाबमध्ये 1,818 तर केरळमध्ये 1,054 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
दररोजच्या नवीन रुग्णनोंदीमध्ये आठ राज्यांनी वाढ दर्शवली आहे. यात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणा ही राज्ये आहेत.
गेल्या एका महिन्यात केरळमध्ये रुग्णसंख्येत सातत्याने घसरण नोंदवली जात आहे
आज भारताची एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या 2,23,432 वर पोहोचली आहे. भारतातील सध्याच्या सक्रिय रुग्णसंख्येचे प्रमाण भारताच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 1.96% आहे.
भारताच्या एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 76.57 टक्के रुग्ण महाराष्ट्र, केरळ आणि पंजाबमध्ये आहेत.
देशात घेण्यात आलेल्या एकूण चाचण्याची संख्या 22.8 कोटी  च्या पुढे गेली आहे. एकत्रित राष्ट्रीय सकारात्मकता दर सध्या 5% आहे.
गेल्या 24 तासांत 131 मृत्यूची नोंद झाली आहे.
नवीन मृत्यूंपैकी 82.44% मृत्यू सात राज्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात काल सर्वाधिक 48 मुत्यू झाले आहेत तर पंजाबमध्ये 27 आणि केरळमध्ये 11 मृत्यूची नोंद झाली आहे.
गेल्या चोवीस तासांत सोळा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी एकही कोविड मृत्यूची नोंद केलेली नाही. ही राज्ये आहेत- राजस्थान, चंदीगड , जम्मू-काश्मीर , ओदिशा , झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्कीम, लडाख , दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली , मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोरम, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि अरुणाचल प्रदेश.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 14 ऑगस्ट 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 53 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार एकूण 60,88,437 सत्रांमध्ये, 53,61,89,903 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 63,80,937 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021रोजी सुरुवात झाली आहे. देशभरात लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे.
भारताचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.45% वर पोहचला आहे.
भारतात महामारीच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत एकूण 3,13,38,088 तर गेल्या 24 तासात 35,743 रुग्ण कोविड-19 संसर्गातून बरे झाले आहेत.
भारतात गेल्या 24 तासात 38,667 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
सलग 48 दिवस 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांच्या सातत्यपूर्ण आणि समन्वित प्रयत्नांचे हे फळ आहे.
भारतात सक्रीय रुग्णसंखेतही सातत्याने घट होत आहे. देशात आज सक्रीय रुग्णसंख्या 3,87,673 इतकी असून ती एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.21% आहे.
चाचण्यांच्या क्षमतेत सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या 24 तासात देशात 22,29,798 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकूण 49.17  कोटींपेक्षा अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात एकीकडे चाचण्या वाढत असून दुसरीकडे साप्ताहीक पॉझिटीव्हीटी दरात घट कायम आहे. सध्या साप्ताहीक पॉझिटीव्हीटी 2.05% तर दैनंदिन पॉझिटीव्हीटी 1.73% आहे. गेल्या 19 दिवसांपासून हा 3% पेक्षा कमी तर सलग 68 व्या दिवशी 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
- केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 55.73 कोटींहून अधिक  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 1,00,37,990 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत. वाया गेलेल्या मात्रांसह आतापर्यंत एकूण 53,26,03,653 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय लसीच्या 2.85 कोटी हून अधिक  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
Jaydevi PS/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.65 कोटी लसींच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत देशभरात 15,784 लस मात्रा देण्यात आल्या.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 13,509 आहे
देशातील उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा देशातील दर सध्या 98.78% आहे
गेल्या 24 तासात देशभरात 1,396 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊन ती 4,41,68,321 वर पोहचली .
गेल्या 24 तासात देशभरात 3,016 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्या  इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या  इतका आहे.
आतापर्यंत देशभरात एकूण 92.14 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,10,522 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
मृतांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून सानुग्रह मदत केली मंजूर
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये डोडा येथील थात्री जवळ रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. मोदी यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून सानुग्रह मदतही मंजूर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"जम्मू आणि काश्मीरमधील डोडा येथील थात्री जवळ झालेल्या रस्ते अपघातामुळे मी दु:खी झालो आहे. या दुःखद प्रसंगी मी शोकाकुल कुटुंबांप्रती शोक संवेदना व्यक्त करतो.
जे लोक जखमी झाले आहेत ते लवकरात लवकर बरे होवोत अशी मी प्रार्थना करतो: पंतप्रधान @narendramodi
जम्मू आणि काश्मीरमधील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून प्रत्येकी 2 लाख रुपये सानुग्रह मदत दिली जाईल. जखमींना 50,000 रुपये देण्यात येतील.: पंतप्रधान @narendramodi"
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
निवृत्तीवेतनात कपात करण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
सध्या संपूर्ण देशभर कोविड-19महामारीचा उद्रेक झाला आहे, अशा काळामध्ये आर्थिक परिस्थितीविषयी अनेक अफवा पसरल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकार निवृत्तीवेतनामध्ये कपात करणार आहे किंवा हे वेतन देणे थांबवणार आहे, अशीही एक अफवा पसरत आहे. यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारपुढे निवृत्तीवेतनात कपात करण्याचा किंवा ते थांबवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे कार्मिक,सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवृत्तीवेतनाविषयी यापूर्वीही सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहेच. तरीही आत्ता पुन्हा एकदा सरकारने सांगितले आहे की, निवृत्ती वेतनामध्ये कपात करण्याचा विचारही सरकार करीत नाही. निवृत्ती वेतनधारकांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या निरामय आरोग्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
(