ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
“टौरस" सैनिक विश्रामगृहाचे उद्घाटन
1.वेस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल, एनएव्ही के खंडुरी, एएसव्हीएम , व्हीएसएम , जीओसी- इन- सी , यांनी 25 ऑगस्ट 2022 रोजी दिल्ली छावणी येथे "टौरस" सैनिक आरामगृहाचे उद्घाटन केले. भारतीय लष्कराने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन  च्या सहकार्याने ही इमारत बांधली असून दोन्ही संस्थांनी या पायाभूत प्रकल्पासाठी समान वाटा उचलला आहे. या कार्यक्रमाला डीएमआरसीचे अधिकारीही उपस्थित होते.
2. या 148 खोल्यांच्या अत्याधुनिक इमारतीत, अत्यंत कलात्मक पद्धतीने डिझाइन केलेले वेटिंग लाउंज, इन-हाउस डायनिंग, हरित क्षेत्र आणि पुरेशी पार्किंग व्यवस्था आहे. ही सुविधा प्रामुख्याने सेवा देणारे/निवृत्त संरक्षण कर्मचार्यांना तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी दिल्लीत येणार्या लष्करी जवानांच्या कुटुंबीयांना निवासाची आरामदायी सुविधा मिळावी याकरिता बांधण्यात आली आहे. हे विश्रामगृह; शेअर आणि केअर’च्या सेवा तत्त्वांनुसार भारतीय लष्कराच्या, सेवारत/निवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठीची वचनबद्धता दर्शवणारे आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांना फिल्म्स डिव्हीजनचा सलाम
मुंबई, 15 फेब्रुवारी 2021
भारतीय चित्रपटांचे जनक, धुंडीराज गोविंद फाळके, म्हणजेच दादासाहेब फाळके यांनी भारतातील चित्रपट कलेची मुहूर्तमेढ रोवली आणि आपल्या देशबांधवांना अमर्यादित कल्पनारम्यतेचे दालन खुले करुन दिले. त्यांच्या महत्वाकांक्षी दूरदृष्टीने आजच्या भरभराटीला आलेल्या चित्रपटसृष्टीचा भक्कम पाया घातला. एक आख्यायिका बनलेल्या दादासाहेब फाळकेंच्या 77 व्या पुण्यतिथी व दीडशेव्या जंयती समारंभाच्या निमित्ताने 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी फिल्म्स डिविजन आपल्या संकेतस्थळावरून तसेच युट्युब वाहिनीवरून निवडक माहितीपट आणि अँनिमेशन फिल्मचे प्रसारण करणार आहे.
ड्रीम टेक्स विंग्ज  हा दादासाहेब फाळकेंवरील चरित्रपट, फाळके चिल्ड्रन हा त्यांची मुले व कौटुंबिक फोटोंवरून त्यांचे जीवन आणि व्यवसाय यांचा आलेख काढणारा चित्रपट, द पी प्लँट लीगसी  ही दादासाहेब फाळकेंवरील अँनिमेशन फिल्म व चित्रपटसृष्टीला दुरावल्यावर, निराश झाल्यावर फाळकेंचे वाराणसीमधील जीवन आणि रंगभूमीकडे मोहरा वळवण्याचा निर्णय यावर आधारित रंगभूमी  हा काल्पनिक स्वरुपाचा माहितीपट या फिल्म्सचा प्रसारणात समावेश आहे. ‘रंगभूमी’ या चित्रपटाने 2013 मध्ये सर्वोत्कृष्ट नॉन-फिचर फिल्मसाठी राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिकासह अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत.
या चित्रपटांचे प्रसारण 16 फेब्रुवारी 2021 ला दिवसभर https://filmsdivision.org/ Documentary of the Week आणि https://www.youtube.com/user/FilmsDivisionवरून होईल. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 022-23522252/ 09004035366 आणि publicity@filmsdivision.org
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 76
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
विख्यात ऍनिमेटर डॉ. क्रिस्टिअन जेझडिक यांनी ऍनिमेशन आयपी वर काम करण्याचा सल्ला दिला
'ऍनिमेशन टीव्ही मालिका बनवण्यासाठी मूळ कल्पना असणे गरजेचे'
गोवा/मुंबई, 25 नोव्हेंबर 2022
"अॅनिमेशन मालिकेसाठी पटकथा लेखन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. पुस्तकांमध्ये वापरलेली लेखी भाषा पटकथेच्या भाषेपेक्षा खूप वेगळी असते, कॉमिक बुक किंवा इतर कोणत्याही कथेवर ऍनिमेशनपट बनवण्यापूर्वी त्याचा अनुवाद करण्यासाठी विशिष्ट लोकांची आवश्यकता असते", असे बीईक्यू एंटरटेनमेंटचे सीईओ डॉ. क्रिस्टिअन जेझडिक म्हणाले. 53 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने ''हाउ टू पिच युवर एनिमेशन आयपी' या विषयावरील मास्टरक्लासला ते संबोधित करत होते.
ऍनिमेशन शो बनवण्याचा खर्च खूप आहे, अशी माहिती डॉ.जेझडिक यांनी दिली. 26 मिनिटांच्या ऍनिमेशन शोचा खर्च 7-10 दशलक्ष डॉलर्स असू शकतो. निर्माते, दिग्दर्शक, रंगकर्मी, पटकथा लेखक शोधणे महत्त्वाचे आहे. मात्र मूळ कल्पना असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
90 च्या दशकातल्या व्हिडिओ गेम्स, व्हीएफएक्स, अॅनिमेशन उद्योगाच्या प्रगतीबाबत डॉ. जेझडिक म्हणाले, ही वाढ उल्लेखनीय आहे आणि ती केवळ युरोप आणि अमेरिकेमध्येच नव्हे तर भारतातही पारंपारिक उद्योगाची जागा घेत आहे. “मी 90 च्या दशकात वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत भारतात येत असे. आता आम्ही पुणे, बंगळुरू , कोलकाता, दिल्ली मधील अनेक कंपन्यांसोबत सक्रियपणे काम करत आहोत.”, असे त्यांनी सांगितले.
संभाव्य वित्त पुरवठादार, निर्माते, प्रसारक आणि इतर भागधारकांना ऍनिमेशन मालिकेच्या कल्पना सादर करण्याबाबत डॉ. क्रिस्टिअन जेझडिक यांनी केलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत.
- ऍनिमेशन टीव्ही मालिका बनवण्यासाठी मूळ कल्पना असणे गरजेचे आहे.
- तुमचे अॅनिमेशन आयपी कशाबद्दल आहेत ? - सण की विशिष्ट बाजारपेठ. युरोपमध्ये, कार्टून फोरममध्ये एक हजाराहून अधिक निर्माते आणि प्रसारक त्यांचे प्रकल्प मांडण्यासाठी जातात. तेव्हा, सर्वप्रथम कोणत्याही ब्रॉडकास्टरला किंवा अगदी YouTube ला भेटा
- तुमचा सेटअप निवडा. शक्य असल्यास संभाव्य वित्तपुरवठादारासमोर लिखित सामुग्री वाचणे टाळा. विषय लक्षात ठेवण्याच्या तुमच्या पद्धती शोधा.
- सादरीकरणासाठी आवश्यक घटक :
- तुमच्या संकल्पनेचा मतितार्थ तीन ओळींमध्ये मांडा : संकल्पना, पात्र, परिदृश्य
- एक ट्रेलर दाखवा जो छोटा आणि चांगल्या प्रकारे बनवला असेल
- ट्रेलरमध्ये तुमच्या पात्रांची ओळख करून द्या
- तुम्हाला कथा माहीत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी एक कथानक जवळ ठेवा
- सादरीकरण करताना तुमची कथा वाचा - तुमच्या मनात काय आहे ते दाखवा
- एखाद्या डिझाइन/शैलीचा विचार करा, कारण एक कल्पना अनेक प्रकारे मांडता येते
- कामाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बजेट जाणून घ्या
- तुमची टीम आणि भागीदारांबाबत आधीच विचार कराPIB Mumbai | S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
भारतीय निवडणूक आयोग
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालँड आणि तेलंगण या राज्यांसाठी विशेष व्यय निरिक्षकांची निवडणूक आयोगाकडून नियुक्ती
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2019
आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने गोपाळ मुखर्जी आणि डी.डी.गोयल या माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची विशेष व्यय निरिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. गोपाळ मुखर्जी भारतीय महसूल सेवेतले  माजी अधिकारी असून, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणसाठी त्यांची नियुक्ती झाली आहे. डी.डी.गोयल हेही भारतीय महसूल सेवेतले  माजी अधिकारी असून, त्यांची नियुक्ती अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडसाठी झाली आहे.
याखेरीज गुजरात आणि कर्नाटकचा अतिरिक्त प्रभार अनुक्रमे शैलेंद्र हंडा आणि मधू महाजन यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी 19 मार्च 2019 ला या अधिकाऱ्यांची विशेष व्यय निरिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे आता हंडा महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष व्यय निरिक्षक असतील तर महाजन यांच्यावर तामिळनाडू आणि कर्नाटकची जबाबदारी असेल.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 47
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने कोळशाच्या विक्रीसाठी कोळशाच्या खाणींच्या लिलावाचा पुढील टप्पा सुरु केला
शाश्वत कोळसा खाणकामद्वारे देशाची ऊर्जा सुरक्षा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
आत्मनिर्भर भारतासाठी आयात कमी करण्यावर भर i
पहिल्या दोन टप्प्यात 28 कोळशाच्या खाणींचा यशस्वी लिलाव केल्यानंतर, कोळसा मंत्रालयाने आज 40 नवीन कोळसा खाणी  ची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली . यापूर्वीच्या टप्प्यातील कोळशाच्या खाणी धरून एकूण 88 कोळसा खाणी लिलावासाठी उपलब्ध केल्या जातील.
यावेळी संबोधित करताना केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोळसा मंत्रालय आणि केंद्र सरकार कोळसा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संसाधने खुली करत आहेत. कोकिंग कोल ब्लॉक्ससाठी प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. या उपाययोजनांमुळे संभाव्य बोलीदारांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल.
या प्रसंगी कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पटेल दानवे यांनी सांगितले की कोळसा क्षेत्र 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. .
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी सेवेद्वारे 1.3 कोटी लोकांनी आरोग्यविषयक सल्ला सुविधेचा लाभ घेतला
सुमारे 90,000 रुग्ण दररोज ई-संजीवनी सुविधेचा वापर करत आहेत
2022 सालापर्यंत आयुष्यमान भारत- आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र संलग्न ई-संजीवनी सुविधेच्या अंमलबजावणीची कार्यकक्षा वाढवून 1 कोटी 55 लाख आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांना या उपक्रमाअंतर्गत जोडणार
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी उपक्रमाने आज आरोग्यविषयक 1 कोटी 30 लाख सल्ले देण्याचा टप्पा पूर्ण केला. ई-संजीवनी हा भारत सरकारचा आरोग्यविषयक सल्ला उपलब्ध करून देणारा टेलीमेडिसिन उपक्रम आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील डिजिटल मंच म्हणून हा उपक्रम हळूहळू भारतीय आरोग्य सेवा वितरण क्षेत्राला समांतर आरोग्यविषयक सेवा सुविधा म्हणून आकाराला येत आहे. आज सुमारे 90,000 रुग्ण दररोज ई-संजीवनी मंचाचा वापर करत आहेत. ई-संजीवनी मंचाचे दोन प्रकार कार्यरत आहेत- एक म्हणजे डॉक्टर ते डॉक्टर चर्चा आणि सल्ला सेवा तर दुसरा म्हणजे रुग्ण ते डॉक्टर सल्ला सेवा. या दोन्ही प्रकारांच्या वापरातून संपूर्ण देशभरात दुर्गम भागात देखील आरोग्याबाबत सल्ला मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुरु केलेल्या आयुष्यमान भारत-आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र संलग्न ई-संजीवनी सुविधेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतून डिसेंबर 2022 पर्यंत देशभरात ‘हब अँड स्पोक’ धर्तीवर 1,55,000 आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या 27,000 आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांमध्ये आयुष्यमान भारत- आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र संलग्न ई-संजीवनी सुविधा उपलब्ध आहे आणि त्यांना परिसरातील जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी 3000 केंद्रांतून सेवा दिली जाते.
देशभरात  ई-संजीवनी सेवा केंद्रे उभारून त्यांची सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत आघाडीवर असलेली 10 राज्ये आणि या राज्यांमध्ये असलेली एकूण ई-संजीवनी सुविधा केंद्रे कंसात दिली आहेत. महाराष्ट्र , गुजरात , आंध्रप्रदेश , कर्नाटक , तामिळनाडू , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , बिहार , पश्चिम बंगाल , आणि उत्तराखंड .
|
|
eSanjeevani Consultations
|
|
Sr No.
|
|
04-Oct-21
|
|
TOTAL
|
|
eSanjeevaniAB-HWC
|
|
eSanjeevaniOPD
|
|
|
|
India
|
|
13411325
|
|
8033029
|
|
5378296
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
4223054
|
|
4200870
|
|
22184
|
|
2
|
|
Karnataka
|
|
2415774
|
|
987127
|
|
1428647
|
|
3
|
|
Tamil Nadu
|
|
1599283
|
|
131544
|
|
1467739
|
|
4
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1371799
|
|
233572
|
|
1138227
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
485735
|
|
61131
|
|
424604
|
|
6
|
|
Madhya Pradesh
|
|
447878
|
|
442417
|
|
5461
|
|
7
|
|
Bihar
|
|
436383
|
|
413757
|
|
22626
|
|
8
|
|
Maharashtra
|
|
403376
|
|
317931
|
|
85445
|
|
9
|
|
West Bengal
|
|
369441
|
|
361475
|
|
7966
|
|
10
|
|
Uttarakhand
|
|
271513
|
|
662
|
|
270851S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
मंत्रिमंडळ
आजारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचा पुर्णविराम आणि त्यांच्या चल-अचल संपत्तीच्या निपटाऱ्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजारी/ तोट्यात चाललेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने बंद करणे आणि त्यांची चल-अचल मालमत्ता यांचा निपटारा करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना मंजुरी दिली आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे सप्टेंबर 2016 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची जागा घेतील.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सीपीएसई बंद करण्यासाठी विविध प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एक व्यापक चौकट उपलब्ध होईल. याअंतर्गत सीपीएसई टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची जबाबदारी मंत्रालये / विभाग / सीपीएसईची असेल. प्रशासकीय मंत्रालये/विभाग/ सीपीएसई यांना आधीच कृती योजना तयार ठेवावी लागेल. सीपीएसई बंद करण्याचा प्रस्ताव, वैधानिक आणि अन्य दायित्व निश्चत करणे आणि या सीपीएसईच्या चल आणि अचल मालमत्तांची कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्यास मदत मिळेल.
बंद होणाऱ्या सीपीएसई कंपनीच्या जमिनीचा वापर गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्वानुसार परवडणारी घरे बांधण्यासाठी प्राधान्याने केला जाईल. या कंपन्यांमध्ये अजूनही कर्मचारी काम करत आहेत त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला की त्यांना यामुळे त्रास होऊ नये. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना 2007 च्या राष्ट्रीय वेतनानूसार स्वेच्छानिवृत्ती देण्यासाठी समान धोरण आखले जात आहे .
ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व आजारी/ तोट्यात चाललेल्या सीपीएसईना लागू असेल जे -
- प्रशासकीय मंत्रालय / विभागाकडून बंदीला मंजुरी/ तत्वतः मंजुरी मिळाली असेल
- सीपीएसई बंद करण्याचा निर्णय प्रशासकीय मंत्रालय / विभागाने घेतल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी अद्याप मिळायची आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 84
कृषी मंत्रालय
आयसीएआर-सीसीएआरआय, गोवा ने साजरा केला 34 वा स्थापना दिवस
आयसीएआर यावर्षी शेतकऱ्यांसाठी आणणार मानकुराद आंबा, कोकम, काजू आणि जायफळची आठ नवीन वाणं
पणजी, 1 एप्रिल 2023
गोव्यातील भारतीय कृषी संशोधन परिषद- केंद्रीय तटीय कृषी संशोधन संस्थेने  आज 34 वा स्थापना दिवस साजरा केला. डॉ सुरेश कुमार चौधरी, उपमहासंचालक, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, आयसीएआर, नवी दिल्ली; परवीन कुमार, संचालक, आयसीएआर-सीसीएआरआय, नेव्हिल अल्फोन्सो, संचालक, कृषी संचालनालय, गोवा सरकार आणि नाबार्डचे महाव्यवस्थापक मिलिंद भरुड यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
संस्थेचे संचालक परवीन कुमार यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात संस्थेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीविषयी माहिती दिली. संस्थेने आतापर्यंत तांदळाच्या प्रत्येकी चार आणि काजूबियाणांच्या चार, वांग्याच्या सहा आणि चवळी अशा एकूण सतरा पिकांची वाणं विकसित केली आहेत असे सांगितले. आयसीएमआर-सीसीएआरआयने कार्दोझ मानकुराद आंब्याची नोंदणी केली आहे. तसेच संस्थेने दोन एकात्मिक पीक पद्धती विकसित केल्या आहेत. तर, पशू विज्ञानामध्ये, संस्थेने अगोंडा डुक्कर आणि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या डुकराच्या दोन प्रजाती विकसित केल्या आहेत.
संस्थेने ‘कोकम’ साठीचे ‘गोवा कोकम1’ ‘गोवा कोकम2’ आणि ‘गोवा कोकम3’ असे प्रस्ताव सादर केले आहेत. याशिवाय काजूच्या दोन सुधारित जाती, जायफळाच्या दोन जाती आणि ‘मानकुराद’ आंब्याच्या एका जातीचाही प्रस्ताव तयार आहे. त्यामुळे या आठही वाणांना यंदा मंजुरी देऊन नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती संचालकांनी दिली.
संस्थेने 82 किनारी जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध एनजीओ, संस्थांसोबत 60 सामंजस्य करार  आणि मेमोरंड ऑफ ऍग्रीमेंट  केले आहेत, अशी माहिती परवीन कुमार यांनी दिली.
संस्था शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी गोवा सरकारला मदत करण्यास सदैव तत्पर आहे, असे डॉ सुरेश कुमार चौधरी यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना राज्य सरकारच्या कृषी संचालनालयाचे संचालक नेव्हिल अल्फोन्सो यांनी सांगितले की, 'खाजन' जमिनीचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी आणि अधिकाधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नरत आहे. सध्या ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ साजरे करत असताना गोव्याला भरडधान्याची समृद्ध परंपरा आहे. कृषी विभाग रागी आणि नाचणी या पारंपारिक भरडधान्याची जास्तीत जास्त लागवड आणि उत्पादनासाठी कार्य करत आहे, असे अल्फान्सो म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली जनरल इलेक्ट्रिक चे सीईओ एच. लॉरेन्स कल्प जूनियर यांची भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनरल इलेक्ट्रिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच लॉरेन्स कल्प, ज्युनियर यांची भेट घेतली.
भारतात दीर्घकालीन उत्पादन करण्याच्या वचनबद्धतेबद्दल पंतप्रधानांनी जनरल इलेक्ट्रिकचे कौतुक केले. भारतातल्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान आणि कल्प, ज्युनियर यांनी जनरल इलेक्ट्रिकच्या प्रगत तंत्रज्ञान सहयोगावर चर्चा केली.
भारतातल्या विमान वाहतूक आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी पंतप्रधानांनी जनरल इलेक्ट्रिकला आमंत्रित केले.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
भारतीय ड्रोन उद्योगक्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसंबंधी  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या  प्रभावी कार्यान्वयन आणि सुलभ अंमलबजावणीसाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने कार्यान्वयनासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. मंत्रालयाने सर्व भागधारक आणि जनतेच्या माहितीसाठी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी या मार्गदर्शक तत्वांबाबतची अधिसूचनाही जारी केली आहे. या मार्गदर्शक तत्वांशी संलग्न मुद्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :
• व्याख्या
• गुणवत्ता आणि पात्रता
• अर्ज प्रक्रिया आणि ऑनलाइन पोर्टल
• प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा , सचिवांचा उच्चाधिकार गट  आणि सक्षम प्राधिकरण
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत देशाला ड्रोनच्या संशोधन आणि विकास, चाचणी, उत्पादन आणि कार्यान्वयनाचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी, केंद्र सरकारनं ड्रोन क्षेत्राकरता विकासाभिमुख नियामक आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशानं या क्षेत्राच्या उदारीकरणाला चालना देणारी ड्रोनविषयक नियमावली, 2021  जारी केली होती. यापुढे जात या क्षेत्राच्या विकासाला अधिक गती देता यावी याकरता सरकारनं भारतील ड्रोन आणि संबंधीत सुट्या भागांच्या व्यवसायासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला  मान्यता दिली. यासंदर्भातली अधिसूचनाही सरकारनं जारी केली आहे.  ही अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे.
या राजपत्रित अधिसूचनेच्या तारखेपासून ही योजना लागू झाली आहे. या योजनेच्या 2022-23 ते 2024-25 कालावधीतील अंमलबजावणीसाठी 120 कोटी रुपयांचा संकलीत राखीव निधीही वितरीत केला गेला आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे इथे पाहता येतील :
उपराष्ट्रपती कार्यालय
‘सबका साथ, सबका विकास’ हे तत्वज्ञान गांधीवादी विचारांनी प्रेरित आहे- उपराष्ट्रपती
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा सरकारचा दृष्टीकोन गांधीवादी विचारांनी प्रेरित आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले आहे. राज्यघटनेमधील मूलभत अधिकार आणि मार्गदर्शक सिद्धांत यावर देखील गांधीवादी विचारांचा प्रभाव आहे, यावर भर देत धनखड म्हणाले की बापूंची शिकवण संपूर्ण मानवजमातीसाठी नेहमीच सार्थ राहील. नवी दिल्लीत हरिजन सेवक संघाच्या 90व्या स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित सद्भावना संमेलनात उपराष्ट्रपती बोलत होते. या कार्यक्रमापूर्वी त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांना पुष्पांजली अर्पण केली. गांधीजींनी हरिजन सेवक संघाची स्थापना करण्यामागे असलेल्या प्रेरणेचे स्मरण करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की आपली स्वातंत्र्य चळवळ केवळ राजकीय चळवळ नव्हती तर एक सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान होते. सामाजिक एकता आणि राजकीय स्वातंत्र्यासाठी दिलेली ती हाक होती, असे त्यांनी सांगितले.
गांधीजींनी भारतीय संस्कृतीमधील सत्य आणि अहिंसा ही दोन सर्वोत्तम मुल्ये वास्तविक जगात बिंबवण्यासाठी प्रयत्न केले, असे धनखड यांनी गांधीजींच्या योगदानाविषयी बोलताना सांगितले. महात्मा गांधी यांच्या सिद्धांतांचा मानवतेला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल. आज जगाला भेडसावत असणाऱ्या गरिबीपासून हवामान बदलापर्यंत ते युद्धापर्यंत सर्व प्रकारच्या धोक्यांवर तोडगा काढण्याची क्षमता गांधीजींच्या विचारात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीचे उत्थान हीच गांधीजींच्या स्वराजची संकल्पना होती असे नमूद करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की सरकारच्या अन्न सुरक्षा, लसीकरण, सार्वत्रिक बँकिंग या सर्व योजनांमागे गांधीवादी भावना आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेमध्ये केलेल्या अखेरच्या भाषणामधील वाक्याचा दाखला देऊन उपराष्ट्रपतींनी त्यांना आदरांजली वाहिली. त्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते, “ सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकणार नाही”.
रेल्वे मंत्रालय
होळी सणानिमित्त रेल्वेच्या 402 विशेष रेल्वेगाड्या
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2020
होळी सणानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी रेल्वे मार्च महिन्यात 402 विशेष गाड्या चालवणार आहे तसेच प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन नियमित गाड्यांनाही अतिरिक्त डबे जोडले जाणार आहेत. दिल्ली-पाटणा, दिल्ली-पुणे, मुंबई-वाराणसी, मुंबई-पाटणा, मुंबई-उडुपी, मुंबई-गया, अहमदाबाद-पाटणा, लखनौ-कोलकाता मार्गावर विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहेत.
सर्व प्रमुख स्थानकांवर वैद्यकीय पथके उपलब्ध आहेत तसेच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या अतिरिक्त तुकड्या तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सिंद्री येथे दिली भेट, झारखंडमध्ये विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 25 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंडमध्ये सिंद्री येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यात पुढील उपक्रमांचा समावेश होता :
- हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन मर्यादितच्या सिंद्री खत प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन
- GAIL चा रांची शहर वायू वितरण प्रकल्प
- देवघर येथील एम्स
- पत्रातू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत जनौषधी केंद्रांसाठीच्या सामंजस्य करारांची देवाणघेवाणही झाली.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतांना पंतप्रधानांनी भगवान बिरसा मुंडा यांना आदरांजली वाहिली. झारखंडच्या गतीमान विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आजच्या दिवशी पायाभरणी करण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी एकूण 27000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे सांगत या विकास प्रकल्पांमुळे झारखंडमधील युवांना मोठी संधी मिळणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
जेव्हा आपण कार्यभार स्वीकारला तेव्हा 18000 गावे विजेपासून वंचित होती, या गावांमधील नागरिकांचे आयुष्य उजळून टाकण्यासाठी आणि त्यांना वीज प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने चांगले काम केले आहे. आता त्याच्या पुढचे पाऊल उचलत देशातील प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचावी, याची खातरजमा सरकार करणार आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सध्या बंद पडलेले खत प्रकल्प आता लवकरच नव्याने सुरु होतील. पूर्वेकडील भागाला त्याचा सर्वात जास्त लाभ होईल, असेही ते म्हणाले.
झारखंडमध्ये एम्ससारख्या संस्थेच्या स्थापनेमुळे राज्यात उत्तम आरोग्यसेवा व्यवस्था उपलब्ध होईल, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. या उपक्रमामुळे अत्यंत गरीब व्यक्तीलाही दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळू शकतील, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने हवाई मार्गे होणारा प्रवास सहज आणि परवडण्याजोगा केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 53
रसायन आणि खते मंत्रालय
सर्वसामान्य माणसाला परवडणाऱ्या किंमतीत औषधें उपलब्ध व्हावीत आणि औषधांच्या गुणवत्तेच्या हमीसाठी सरकारने उचललेली पावले नवी दिल्ली: ७ ऑगस्ट २०१८
गुणवत्तेसाठी औषधें आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४० आणि नियमांतर्गत विहित दर्जाची पूर्तता करणे देशांतर्गत तयार होणाऱ्या औषधांना , मग ती ब्रॅण्डेड असोत वा जेनेरिक, आवश्यक आहे , असे रसायने आणि खत राज्यमंत्री मनसुख एल. मांडवीय यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्रीय औषधे गुणवत्ता नियंत्रण संस्था आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशात औषधांचा दर्जा राखण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांच्या निर्मितीसाठी कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४०मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. सुधारित औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा 2008 लागू करण्यात आला. काही गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्यात आले.
त्वरित निपटाऱ्याकरिता औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांतर्गत, खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची विनंती राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली. आतापर्यंत, 22 राज्यांनी आधीच नामनिर्देशित विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत.
केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण संस्था  मध्ये २००८ मधली १११ स्वीकृत पदांची संख्या वाढवून ती २०१८ मध्ये ५१० करण्यात आली.
औषध नमुन्यांची चाचणी जलदगतीने व्हावी यासाठी सीडीएससीओ अंतर्गत, केंद्रीय औषध तपासणी प्रयोगशाळांची , चाचणी क्षमता सतत विकसित केली जात आहे.
गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधे परवडणाऱ्या दरात सर्वाना उपलब्ध व्हावीत यासाठी २००८ मध्ये प्रधानमंत्री
भारतीय जनऔषधी परियोजना सुरू करण्यात आली. ३१ जुलै २०१८ पर्यंत देशात ३,८९४ प्रधानमंत्री
भारतीय जनऔषधी परियोजना केंद्रे कार्यरत आहेत.
B. Gokhale/ S.Kakade/ Dinesh
(Visitor Counter : 81
रसायन आणि खते मंत्रालय
राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाच्या सहकार्याने गोवा येथे मूल्य निरिक्षण आणि संशोधन केंद्रास सुरूवात
एनपीपीएचा  सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत पीएमआरयू सुरू करण्याची योजना
पीएमआरयूंमुळे प्रादेशिक स्तरावर औषधांची सुरक्षितता आणि त्यांचे परवडणारे दर यांचे होणार सबलीकरण
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2020
भारत सरकारच्या, रसायने आणि खते मंत्रालयांर्तगत ,औषध विभागाच्या ,राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या सहकार्याने गोवा येथे मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण आणि गोवा राज्य औषध नियंत्रण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 22 आँक्टोबर 2020 रोजी मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाच्या कक्षा रूंदावत, हे केंद्र राज्य औषध नियंत्रक यांच्या थेट देखरेखीखाली राज्य पातळीवर कार्य करेल. मूल्य देखरेख आणि संशोधन केंद्रे ही सामाजिक नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत येत असून त्यांना संघटनेच्या मसूद्याअंतर्गत येणारे /तत्सम कायदे लागू होतात.पीएआरयूजच्या नियंत्रण मंडळात केंद्रसरकारचा आणि राज्य सरकारचा संबंधित प्रतिनिधी आणि इतर हितसंबंधी व्यक्तींचा समावेश असेल.
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्यामार्फत ग्राहक जनजागृती, जाहिरात आणि मूल्य देखरेख या नावाने केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत केरळ,ओदिशा, गुजरात, राजस्थान, हरीयाणा, नागालँड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश, मिझोराम, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र अशा पंधरा राज्यांत या अगोदरच अशी केंद्रे सुरू झाली आहेत.
एनपीपीएला देशातील सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात अशी पीएमआरयूज सुरू करायची आहेत. पीएमआरयूजचा सर्व आवर्ती आणि अनावर्ती खर्च एनपीपीए या योजनेअंतर्गत केल्या जाणार आहे.
सध्या एनपीपीएचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे, पण सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अशाप्रकारे पीएमआरयू सुरू झाल्यावर एनपीपीए प्रादेशिक स्तरांवर देखील पोहोचू शकेल.
पीएमआरयूमुळे प्रादेशिक स्तरावर औषधांची सुरक्षितता वाढून ती किफायतशीर किंमतीत मिळण्याची अपेक्षा आहे.पीएमआरयूजचे प्राथमिक कार्य एनपीपीएला औषधांच्या किंमतीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे तसेच ग्राहकांची जनजागृती करणे ,यासाठी सहाय्य करणे हे आहे. ही केंद्रे एनपीपीएचे सहयोगी भागीदार बनून तळागाळापासून माहिती गोळा करण्याचे काम करतात. ही केंद्रे एनपीपीएला आणि त्या त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील राज्य औषधे नियंत्रकांना या दोघांनाही जरुरीचे तांत्रिक साहाय्य प्रस्तुत करतात.
एनपीपीएद्वारे राज्य सरकारसोबत कोविड -19 महामारीच्या काळात जीवरक्षक औषधे उदाहरणार्थ एचसीक्यू, पॅरासिटॅमॉल,लसी ,इन्सुलिन, आणि मेडिकल ऑक्सीजन सह कोविडच्या औपचारिक उपचारांसाठी लागणारी औषधे अखंड उपलब्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार सोबत काम करत या केंद्रांनी संपूर्ण देशभरात औषधांची कमतरता पडू नये ,हे सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले.
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117