ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
कोणत्याही प्रभावित भागात टोळ किंवा नाकतोडे आढळले नाहीत
अन्न व कृषी संघटनेच्या अद्ययावत टोळ स्थितीनुसार भारत-पाकिस्तान ग्रीष्मकालीन प्रजनन क्षेत्रात झुंडीचे स्थलांतर होण्याचा धोका जवळजवळ कमी झाला आहे
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
11 एप्रिल 2020 पासून 25 ऑगस्ट 2020 पर्यंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा राज्यातील टोळ परिमंडल कार्यालया  द्वारे 2,79,066 हेक्टर क्षेत्रावर टोळधाड नियंत्रण कारवाई करण्यात आली आहे. 25 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार या राज्यांतील 2,87,374 हेक्टर क्षेत्रावर राज्य सरकारकडून टोळधाड नियंत्रण कारवाई करण्यात आली आहे.
कोणत्याही प्रभावित भागात काल टोळ किंवा नाकतोडे आढळले नाहीत. असे असले तरीदेखील, राजस्थान व गुजरातमध्ये पुरेशी वाहने व फवारणी उपकरणांसह सर्वेक्षण व नियंत्रणासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. आज , एलसीओद्वारे टोळ शोधून काढण्यासाठी आणि त्या असल्यास ती दूर करण्यासाठी सखोल सर्वेक्षण कारवाई सुरू आहे.
अन्न व कृषी संघटनेच्या 24 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या अद्ययावत टोळ स्थितीनुसार भारत-पाकिस्तान ग्रीष्मकालीन प्रजनन क्षेत्रात झुंडीचे स्थलांतर होण्याचा धोका जवळजवळ कमी झाला आहे. अन्न व कृषी संघटने  द्वारे दक्षिण-पश्चिम आशियाई देशांच्या  वाळवंट टोळांवर साप्ताहिक आभासी बैठक आयोजित केली जाते. आतापर्यंत दक्षिण-पश्चिम आशियाई देशांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या 23 आभासी बैठका घेण्यात आल्या आहेत.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 76
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी स्थिती
कठोर नियमावलीद्वारे पीपीईची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे
देशांतर्गत क्षमतेत वाढ: दररोज 3 लाखाहून अधिक उपकरणांची निर्मिती
नवी दिल्ली, 25 मे 2020
शरीर संपूर्ण आच्छादित करणाऱ्या वैयक्तिक संरक्षक उपकरणांच्या  गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करणारे काही अहवाल माध्यमांच्या एका विभागात आले आहेत. या संदर्भातील उत्पादनांचा केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या खरेदीशी कोणताही संबंध नाही. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नामनिर्देशित केलेल्या आठ प्रयोगशाळांपैकी एका प्रयोगशाळेतून पीपीई कव्हरऑल चाचणी होऊन ती मंजूर झाल्यावरच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची खरेदीदार संस्था एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड  ही उत्पादक / पुरवठादारांकडून पीपीई कव्हरऑल खरेदी करीत आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तांत्रिक समितीने  विहित केलेल्या चाचणीत त्यांची उत्पादने पात्र झाल्यानंतरच ती खरेदी केली जातात.
त्याचप्रमाणे पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे यादृच्छिक नमुने घेण्याचे कामही एचएलएल करीत आहे, त्यासाठी चाचणी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. काही बिघाड झाल्यास कंपनीला कोणत्याही पुरवठ्यासाठी अपात्र घोषित केले जात आहे. सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नामनिर्देशित केलेल्या प्रयोगशाळेतून पीपीईंसाठी विहित चाचणी झाल्यानंतर त्यांच्या पातळीवर होणारी खरेदी सुनिश्चित करण्यास सांगितले गेले आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या उत्पादकांनी या प्रयोगशाळांमधून त्यांची उत्पादने अर्हता पात्र केली आहेत त्यांना देखील शासकीय ई-मार्केटप्लेस  पोर्टलवर दर्शविले जात आहे. पीपीई अर्हता प्राप्त केलेल्या उत्पादकांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने शासकीय ई-मार्केटप्लेस  पोर्टल वापरण्याचा सल्ला दिला आहे जेणेकरून त्यानुसार राज्ये खरेदी करू शकतील. अर्हता प्राप्त खाजगी क्षेत्रातील उत्पादकांची विस्तृत माहिती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
भारताने पीपीई आणि एन 95 मास्कची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता लक्षणीय प्रमाणात वाढविली आहे आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या गरजा पुरेशा प्रमाणात पूर्ण केल्या जात आहेत. आज, देशात दररोज 3 लाखाहून अधिक पीपीई आणि एन 95 मास्क तयार होत आहेत. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश तसेच मध्यवर्ती संस्थांना सुमारे 111.08 लाख एन -95 मास्क आणि सुमारे 74.48 लाख वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे  प्रदान करण्यात आली आहेत.
याव्यतिरिक्त, पीपीईंच्या तर्कसंगत वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केली आहेत आणि ती https://mohfw.gov.in वर पाहिली जाऊ शकतात.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2021च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2021 हंगामासाठी सुक्या खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किंमतीला  मान्यता दिली आहे.
तेल काढण्याच्या घाणीसाठी उपयुक्त उत्तम सरासरी गुणवत्ता  असलेल्या खोबऱ्याच्या एमएसपी मध्ये 375 रुपये वाढ करण्यात आली आहे जी 2020 च्या प्रति क्विंटल 9960 रुपयांवरून वाढवून 2021 हंगामासाठी 10335 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. अख्ख्या नारळासाठी 2020 हंगामात असलेला 10,300 रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत 300 रुपयांनी वाढवून 2021 हंगामात 10,600 / - रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा घोषित झालेला किमान आधारभूत किंमत खोबऱ्यासाठी 51.87 टक्के आणि अख्ख्या नारळासाठी 55.76 टक्के परतावा मिळवून देतो.
कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या  शिफारसींवर आधारित ही मंजुरी आहे.
सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार सन 2021 च्या हंगामात खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीमधील वाढ अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वानुसार आहे.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने किमान 50 टक्के नफा सुनिश्चित करणे हे महत्त्वपूर्ण आणि प्रगतिशील पाऊल आहे.
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ  हे नारळ उत्पादक राज्यांतील एमएसपी आधारभूत कार्ये करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून काम करत राहतील.
सन 2020 च्या हंगामात सरकारने 5,053.34 टन नारळ आणि 35.58 टन खोबऱ्याची खरेदी केली असून त्याचा फायदा 4,896 नारळ उत्पादकांना झाला.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
पंतप्रधान जनौषधी केंद्रातील कर्मचारी कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील योद्धे-मांडवीय
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2020
सध्याच्या आपत्कालीन काळात पंतप्रधान जनौषधी योजनेतील  कर्मचारी कोरोना विरोधात धीरोदात्तपणे लढत देशाचे रक्षण करत आहेत, असे केंद्रीय खते आणि रसायन राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी म्हटले आहे.
देशभरातील 6300 जनौषधी केंद्रांत परवडणारी औषधे उपलब्ध आहेत,अशी माहिती त्यांनी ट्विटर वरुन दिली आहे.
देशभरातल्या गोदामांमधून युध्दपातळीवर,दिवसरात्र औषधे पोचवण्याचे काम सुरू असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत,कोविड-19 च्या महामारीत,संपूर्ण देशभरातील,प्रशिक्षित औषधविक्रेते,पंतप्रधान जनौषधी योजनेद्वारे, परवणारी उत्तम दर्जाची औषधे सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचवण्याचे काम करीत आहेत.
726 जिल्ह्यात, 6300 जनौषधी केंद्रे  कार्यरत आहेत.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परीयोजना,ही परवडणारी औषधे,वाजवी किंमतीत गरजूंना पुरवणारी योजना असून, केंद्र सरकारच्या ,रसायने आणि खते ,या मंत्रालयाच्या औषध विभागातर्फे ही योजना राबवली जाते.
या औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी गुरगाव येथे, एक मध्यवर्ती प्रादेशिक स्तरावर,गुवाहाटी आणि चेन्नई येथून प्रत्येकी एक , तर इतर काही ठिकाणी 50 इतकी केंद्रे पूर्ण क्षमतेने यासाठी कार्यरत आहेत. या औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी विशेष क्षमतेचे SAP विक्री साँफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून त्या द्वारे सर्वत्र पुरवठा होत आहे.नागरिकांना आपल्या परीसरातील जवळचे जनौषधी केंद्र माहीत होण्यासाठी “जनौषधी सुगम” ॲपही सुरू करण्यात आले आहे,त्यावर केंद्राचे स्थान ,औषधांच्या किंमती आणि उपलब्धता देखील पहाता येईल. गूगल ॲप स्टोअर,आणि आयफोन स्टोअर वरून हे अँप डाऊनलोड करता येईल.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत,प्रधानमंत्री जनौषधी परीयोजनेद्वारे लोकांना कोरोनाविषयक काळजी घेण्याच्या माहितीपूर्ण पोस्ट्स्ही सामाजिक माध्यमांतून जनजागृतीसाठी तयार केल्या आहेत.ही सर्व माहिती फेसबुक, ट्विटर ,इंस्टाग्रामवर @pmbjpbppi या लिंकवर प्राप्त होईल.
U.Ujgare/S.Patgaonkar/P.Malandkar
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
भारतीय हस्तशिल्प आणि हातमाग निर्यात महामंडळ लिमिटेड बंद करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणात असलेल्या भारतीय हस्तकला आणि हातमाग निर्यात महामंडळ  बंद करायला मंजुरी दिली आहे.
महामंडळात 59 स्थायी कर्मचारी आणि 6 व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी कार्यरत आहेत. सर्व स्थायी कर्मचारी व व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थींना सार्वजनिक उपक्रम विभागाने ठरवलेल्या निकषांनुसार ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेचा  लाभ घेण्याची संधी दिली जाईल.
या मंजुरीमुळे सरकारचा क्रियाशील नसलेल्या आणि उत्पन्न मिळवत नसलेल्या आजारी उद्योगांमध्ये पगार / वेतनावर वारंवार होणारा खर्च कमी करण्यात मदत होईल.
आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून महामंडळ सातत्याने तोट्यात आहे आणि खर्च भागवण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न कमवत नाही. त्याच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता फार कमी असल्यामुळे कंपनी बंद करणे आवश्यक आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख
मृतांच्या नातेवाईकाना मदत जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त करून मृतांच्या नातेवाईकाना मदत जाहीर केली आहे.
राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून, अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. यामुळे क्लेश झाले. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्य निधीतून 2 लाख रुपयांची तर जखमींना 50,000रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे.
मंत्रिमंडळ
जीएसएलव्हीचा चौथा टप्पा सुरु ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2019
जीएसएलव्हीचा सध्या सुरु असलेला चौथा टप्पा जारी ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या चौथ्या टप्प्यातल्या कार्यक्रमामुळे जिओ इमेजिंग, नेव्हीगेशन, अंतराळ विज्ञान या क्षेत्रासाठी दोन टन श्रेणीतले उपग्रह प्रक्षेपित करता येणार आहेत.
यासाठी 2729.13 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामधे पाच जीएसएलव्ही व्हेईकल, कार्यक्रम व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. जीएसएलव्ही कार्यक्रमाचा वाव जारी ठेवण्यासाठी अतिरिक्त निधीचीही आवश्यकता भासणार आहे.
लाभ-
जीएसएलव्ही निरंतरता कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्यामुळे उपग्रह नौवहन सेवा प्रदान करण्यासाठी भारताचा मानव अंतराळ भरारी कार्यक्रम आणि मंगळ ग्रह अभियान यासंदर्भात डेटा रिले कम्युनिकेशन विषयक उपग्रह गरजा पूर्ण होणार आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 78
राष्ट्रपती कार्यालय
सिंगापूरच्या राजदूतांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विश्वासार्हतेचे पत्र सादर
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
राष्ट्रपती, श्री राम नाथ कोविंद यांनी सिंगापूर येथे उच्चायुक्त म्हणून नियुक्त केलेले श्री सायमन वोंग वी कुएन यांच्याकडून आज  एका व्हर्च्युअल  कार्यक्रमात विश्वासार्हतेचे पत्र  स्वीकारले.
समारंभानिमित्त बोलताना, राष्ट्रपतींनी उच्चायुक्तांना त्यांच्या नियुक्तीबद्दल शुभेच्छा दिल्या. अलिकडेच यशस्वीपणे पार पडलेल्या झालेल्या निवडणुकांबद्दल सिंगापूर सरकारचे अभिनंदन केले. भारत आणि सिंगापूर या दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय संबंध दृढ होत असल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह बहुपक्षीय मंचांवर भारताला सशक्त पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी सिंगापूरचे आभार मानले. कोविड – 19 महामारीच्या काळात दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते आज नाशिक येथे एकलव्य आदर्श निवासी शाळेची पायाभरणी
जवळपासच्या आदिवासी भागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शिंदे येथे एकलव्य आदर्श निवासी शाळेचे नियोजन- अर्जुन मुंडा
नवी दिल्ली, 13 मे 2022
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी आज महाराष्ट्रात नाशिक मधील शिंदे येथे एकलव्य आदर्श निवासी शाळेच्या  बांधकामाची पायाभरणी केली.नाशिकच्या दुर्गम आदिवासी भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा या प्रस्तावित एकलव्य आदर्श निवासी शाळेचा उद्देश आहे.
जवळपासच्या आदिवासी भागात दर्जेदार शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आदिवासी कार्य मंत्रालयाने शिंदे येथे एकलव्य आदर्श निवासी शाळेची योजना आखली आहे, असे या पायाभरणी कार्यक्रमात बोलताना अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले. या एकलव्य आदर्श निवासी शाळेमध्ये सीबीएसई म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
एकलव्य आदर्श निवासी शाळा योजना ही संपूर्ण भारतातील आदिवासींसाठी  आदर्श निवासी शाळा तयार करण्याची योजना आहे, असे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले. ईशान्य क्षेत्र , छत्तीसगड, गुजरात, ओडिशासह विविध राज्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या शाळांची योजना आखण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी पंतप्रधानांनी मांडलेला दृष्टीकोन आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी मांडलेल्या शिक्षणासंदर्भातील भूमिकेबद्दलही अर्जुन मुंडा यांनी यावेळी भाष्य केले. आदिवासी विभागातील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी व्यवहार मंत्रालय युद्धपातळीवर प्रयत्नशील आहे , असेही त्यांनी सांगितले.
आजूबाजूच्या भागातील आदिवासी शेतकरी हे द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, कांदे इत्यादींची शेती करत असल्याचे पाहून केंद्रीय मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि त्यांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचे आवाहन केले.
पायाभरणीनंतर आदिवासी नृत्य आणि संगीताचा सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला.
50% पेक्षा जास्त अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि किमान 20,000 आदिवासी लोकसंख्येसाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा सुरु करण्याची घोषणा 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. सरकारने देशभरात अशाप्रकारच्या 452 नवीन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा विकसित केल्या जात आहेत,या शाळांमध्ये केवळ शैक्षणिक अभ्यासक्रमावरच नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे.या शाळा सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, प्रत्येक शाळेत 480 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे.
सध्या, शहरात 384 शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये नवोदय विद्यालयाच्या बरोबरीने, क्रीडा आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच स्थानिक कला आणि संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी विशेष अत्याधुनिक सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच, एकलव्य आदर्श निवास शाळा या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या आवारातील गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुविधांनी सुसज्ज आहेत, या शाळांमध्ये विनामूल्य शिक्षणासोबतच जेवणाची आणि राहण्याचीही मोफत सुविधा आहे.
S. Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
नौवहन मंत्रालय
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये स्वच्छता पंधरवडा
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये 16 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान स्वच्छता पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. सर्व विभागांमध्ये स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. इंट्रानेटवर डिजिटल फलक तसेच विविध ठिकाणी स्वच्छतेचा संदेश देणारे फलक लावण्यात आले आहेत.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी विभाग प्रमुखांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वच्छतेची शपथ देऊन स्वच्छता कार्यक्रमाला सुरुवात केली. संबंधित विभागांमधेही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेची शपथ देण्यात आली.
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यावर सुमारे 65 हजार सूचना प्राप्त- मनुष्यबळ विकासमंत्री
(नवी दिल्ली, 18 जुलै 2019
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यासाठी डॉ. के.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने 31 मे 2019 ला आपला अहवाल सादर केला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आणि innovate.mygov.in या मंचावर सर्व संबंधितांच्या सूचना आणि मतांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 15 जुलै 2019 पर्यंत त्यावर सुमारे 65 हजार सूचना, मते प्राप्त झाली असून अजूनही होत आहे.
विविध प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनेनुसार सूचना, मते पाठवण्याची अंतिम मुदत वाढवून 31 जुलै 2019 करण्यात आली आहे. तसेच मसुद्याचा सारांश इंग्रजी-हिंदीसह मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, उडिया, तामीळ, तेलगू, उर्दू आणि संस्कृत भाषेत देण्यात आला आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
डिव्हाईन टाइड्स अल्बमसाठी ग्रॅमी पुरस्कार जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतीय संगीतकार, रिकी केज यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय संगीतकार रिकी केज यांचे डिव्हाईन टाइड्स अल्बमसाठी ग्रॅमी पुरस्कार जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
रिकी केज यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अभिनंदन आणि तुमच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!"S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
स्वातंत्र्यदिन 2023 कार्यक्रमाच्या थेट प्रसारणासाठी प्रसारभारती सज्ज
उत्सवाचा प्रत्येक क्षण टिपण्यासाठी 5 रोबोटिक कॅमेरे आणि दोन 360-अंशामध्ये चित्रण करणा-या कॅमेरांसह 40 कॅमेरे
15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6:15 वाजता थेट प्रसारण सुरू होणार
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2023
लाल किल्ल्यावरून 77 व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे थेट प्रसारण करण्यासाठी प्रसारभारतीने व्यापक व्यवस्था केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी दिल्लीतील प्रसिद्ध लाल किल्ल्यावरून 77 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी राष्ट्राचे नेतृत्व करतील. पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकावतील आणि परंपरेनुसार ऐतिहासिक स्मारक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण करतील.
या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी 'स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव' सोहळ्याचा समारोप होईल. पंतप्रधानांनी गुजरात येथील अहमदाबादमधल्या साबरमती आश्रमातून 12 मार्च 2021 रोजी 'स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव' सोहळ्याचा प्रारंभ केला होता. आता वर्ष 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देश उत्साहाने 'अमृत काळा' साठी घोषणा करेल. 77 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मोठ्या संख्येने देशभरातून पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे प्रसारण, दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला, 14 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 7 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशाच्या प्रसारणाने सुरू होईल.
स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा लाल किल्ल्यावर जेव्हा तिरंगा फडकावतील तेव्हा त्या ऐतिहासिक क्षणाची समृद्ध आणि व्यापक अनुभूती देण्यासाठी चित्रीकरणात 40 हून अधिक कॅमेऱ्यांचा उपयोग केला जाईल.
मंत्रमुग्ध करणारा अनुभव तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी दूरदर्शनने 41 कॅमेरे तैनात केले आहेत. यापैकी 36 लाल किल्ल्यावर आणि 5 राजघाटावर तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये 5 रोबोटिक मानवरहित कॅमेऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय दोन पूर्ण 360-अंशातील दृश्ये चित्रित होतील, असे कॅमेरेदेखील वापरले जाणार आहेत. या सोहळ्याच्या उत्कृष्ट चित्रीकरणासाठी 4 कॅमेरे जिमी जिब्सवर आणि 1 सिझर क्रेनवर बसवण्यात आले आहेत.
15 ऑगस्ट रोजी सोहळ्याचे थेट प्रसारण सकाळी 6:15 वाजता सुरू होणार असून पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या थेट प्रसारणासाठी एक उत्तम आणि अनुभवी पथक तैनात करण्यात आले आहे. तैनात करण्यात आलेल्या कॅमेरा पथकात दोन महिलांचा समावेश आहे. दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवर 'डीडी न्यूज'वरील सांकेतिक भाषा अनुवादासह थेट प्रसारण केले जाईल. YouTube वर देखील लाइव स्ट्रिमिंग असेल.
आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय वाहिन्या संपूर्ण कार्यक्रमाचे इंग्रजी आणि हिंदी समालोचन थेट प्रसारित करतील. आकाशवाणी दिवसभर विविध देशभक्तीपर आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करेल.
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीची विविध राज्यांमधली प्रादेशिक केंद्रे आपापल्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यांचे प्रसारण करतील.S.Bedekar/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
या वर्ष अखेरपर्यंत देशाच्या प्रत्येक भागात एक आयटीआय ठेवण्याचे सरकारचे उदिृष्ट- धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2018
देशाच्या आर्थिक विकासात विशेषत: उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात आयटीआय अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महत्वाची भूमिका बजावतात. आपल्या संस्थाच्या आधुनिकीकरणावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले असून 2018 म्हणजे या वर्षअखेरपर्यंत देशाच्या प्रत्येक भागात किमान एक आयटीआय राहीले पाहिजे असे सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. ते आज राज्यांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करत होते. व्यावसायिक प्रशिक्षण हा महत्वाचा विषय असून कौशल्य विकास, त्यासंदर्भातल्या मुद्यांच्या निराकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम करावे. यामुळे मनुष्यबळ उभारणीत संख्या, दर्जा यासंदर्भातले उद्दिष्ट साध्य करता येईल. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र यासारख्या केंद्राच्या उपक्रमांशी, राज्यांनी स्वत:ला जोडून घ्यावे असे त्यांनी सुचवले.
कौशल्य विकासासाठी राज्य स्तरावर संस्थात्मक यंत्रणा बळकट करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम http://apprenticeshipindia.orgwas या पोर्टलचे उद्घाटन यावेळी झाले.
महाराष्ट्र, बिहार, मणिपूर, राजस्थान, उत्तराखंड आणि इतर राज्यांचे कौशल्य विकास मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale /N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
पंतप्रधान कार्यालय
ग्लोबल गोलकीपर गोल्स पुरस्कार 2019 प्रदान केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मानले बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचे आभार
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लोबल गोलकीपर गोल पुरस्कार 2019 देऊन पंतप्रधानांचा सन्मान केल्याबद्दल त्यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचे आभार मानले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताने गेल्या पाच वर्षांत अथक प्रयत्न केले असून गांधीजींचे स्वच्छतेचे स्वप्न पूर्ण करण्याकडे भारताचा कल आहे.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी भारत सरकारच्या खात्यांचा ऑगस्ट, 2023 पर्यंतचा मासिक आढावा
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023
भारत सरकारच्या मासिक खात्यांचा ऑगस्ट 2023 पर्यंतचा एकत्रित अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे:
भारत सरकारला ऑगस्ट 2023 पर्यंत 10,28,931 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये 8,03,944 कोटी रुपये कर महसूल , ₹2,09,582 कोटी बिगर-कर महसूल आणि 15,405 कोटी रुपये बिगर-कर्ज भांडवली प्राप्तीचा वाटा आहे. बिगर-कर्ज भांडवली प्राप्तीमध्ये 9,804 कोटी रुपये कर्जाच्या वसुली पोटी आहेत आणि 5,601 कोटींच्या विविध भांडवली प्राप्ती आहेत. या कालावधीपर्यंत भारत सरकारकडून 3,82,482 कोटी रुपये राज्य सरकारांना कराचा वाटा म्हणून हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 64,709 कोटीनी जास्त आहेत.
भारत सरकारने केलेला एकूण खर्च 16,71,757 कोटी रुपये इतका असून, त्यापैकी 12,97,958 कोटी महसूल खात्यावर आणि 3,73,799 कोटी भांडवली खात्यावर खर्च झाले आहेत.
एकूण महसुली खर्चापैकी, ₹3,67,539 कोटी हे व्याजाच्या देयकांपोटी आणि ₹1,80,739 कोटी मुख्य अनुदानासाठी खर्च झाले आहेत
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 34
मंत्रिमंडळ
 अंदमान आणि निकोबार बेटे भाडेकरार नियमन, 2023  दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव भाडेकरार नियमन, 2023  लक्षद्वीप भाडेकरार नियमन, 2023 ची घोषणा
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 240 अंतर्गत  अंदमान आणि निकोबार बेट भाडेकरार नियमन, 2023  दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव भाडेकरार नियमन, 2023  लक्षद्वीप भाडेकरार नियमन 2023 जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे भाडेकरार नियमन, 2023; दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव भाडेकरार नियमन, 2023 आणि लक्षद्वीप भाडेकरार नियमन, 2023 अंदमान आणि निकोबार बेटे , दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांचे हितसंबंध आणि हक्क संतुलित करून घर भाडेतत्वावर देण्यासाठी जबाबदार आणि पारदर्शक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.
हे नियम भाडेविषयक बाजारपेठेतील खाजगी गुंतवणूक आणि नवउद्योजकतेला चालना देतील. तसेच स्थलांतरित, औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी इत्यादींसह समाजातील विविध उत्पन्न घटकांसाठी पुरेसा भाडे तत्वावरील गृहनिर्माण साठा तयार करतील. हे नियम दर्जेदार भाडेतत्वावरील निवासस्थानांची उपलब्धता वाढविण्यात देखील मदत करतील; आणि भाडेतत्वावर घरे उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापाराचे हळूहळू औपचारिकीकरण होईल, ज्यामुळे अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक उत्साही, शाश्वत आणि समावेशक भाडेतत्वावर घरे उपलब्ध करून देण्याची बाजारपेठ तयार होईल.
Jaydevi PS/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(