ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान, जनऔषधी केंद्रांनी केली विक्रमी विक्री; एप्रिल2020 पर्यंत 52 कोटी रुपयांच्या औषधांची विक्री
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
कोविड-19 लॉकडाऊनच्या काळात खरेदी आणि लॉजिस्टिकविषयक समस्या असतानाही प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र- PMBJAK ने एप्रिल महिन्यात 52 कोटी रुपयांच्या औषधांची विक्रमी विक्री केली असून, मार्च महिन्यात या औषधांची 42 कोटी रुपयांची विक्री झाली होती, तर एप्रिल 2019 मध्ये ही विक्री 17 कोटी इतकी होती.
आज जेव्हा संपूर्ण देश कोविड-19 च्या आव्हानांचा सामना करत आहे, अशावेळी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांना मोठी मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी जनऔषधी केंद्रे तत्पर असून एप्रिल महिन्यात त्यांनी जनतेला 52 कोटी रुपये किमंतीच्या स्वस्त आणि उत्तम दर्जाच्या औषधांची विक्री केली आहे. बाजारातील औषधांपेक्षा कमी किमतीची ही औषधे असल्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुमारे 300 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. जनऔषधी केंद्रांवर मिळणारी औषधे सरासरी किमतींपेक्षा 50 ते 90 टक्के स्वस्त असतात.
या विक्रमी विक्रीसाठी तसेच या कठीण काळात गरजूंना अविरत सेवा देण्यासाठी, केंद्रीय रसायने आणि खाते मंत्री, सदानंद गौडा आणि राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी जनऔषधी केंद्र विक्रेत्यांचे अभिनंदन केले आहे.
प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेच्या माध्यमातून देशातील जनतेला माफक दरात औषधांचा अखंडित पुरवठा करण्यासाठी आपले मंत्रालय कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही गौडा यांनी दिली.
कोविड-19 च्या लढ्यात, केंद्र सरकार PMBJP सारख्या योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेंतर्गत 900 पेक्षा जास्त जेनेरिक औषधे आणि 154 सर्जिकल उपकरणे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध आहेत.
भारतीय औषधक्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्या विभाग, BPPI चे कार्यकारी प्रमुख, सचिन कुमार सिंग यांनी सांगितले, की BPPI ने विकसित केलेल्या “जनऔषधी सुगम मोबाईल’ ॲपमुळे जनतेला त्यांच्या आसपास जन औषधी केंद्र कुठे आहे,तसेच तिथे त्यांना हवी असलेली औषधे आहेत की नाही,त्यांच्या किमती काय आहेत हे कळू शकते. सध्या 325000 लोक या ॲपचा वापर करत आहेत. ॲन्ड्रोइड आणि आय-फोन फ्लॅटफॉर्मवर हे ॲप उपलब्ध आहे. सध्या देशभरातील 726 जिल्ह्यांमध्ये 6300 जनऔषधी केंद्र कार्यरत आहेत.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी मुंबई पश्चिम क्षेत्राने केलेल्या कारवाईत सुमारे 60 कोटी रुपयांच्या बनावट देयकांकरील कर फसवणूक प्रकरण उघड
मुंबई, 12 मे 2022
सीजीएसटी आयुक्तालय, मुंबई पश्चिम क्षेत्राने बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट  टोळीच्या फसवणुकीचे प्रकार उघड करत वर्सोवा येथील एका कंपनीच्या मालकाला अटक केली.
सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राला केंद्रीय गुप्तचर संस्थेकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करताना, लोहयुक्त धातू  आणि भंगाराचा व्यापार करणाऱ्या मेसर्स एनइसीआयएल मेटल डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध तपास सुरू करण्यात आला.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या तरतुदींचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करून, माल प्राप्त किंवा मालाचा पुरवठा न करता 10.01 कोटी रुपयांचे जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट  फसवणूक करून मिळवण्यात आणि आणि ते मंजूर करण्यात ही कंपनी गुंतलेली होती. या कर फसवणुकीसाठी सुमारे 60 कोटींची बोगस देयके जारी करण्यात आली होती.या कंपनीच्या एका संचालकाला जानेवारी 2022 मध्ये अटक करण्यात आली होती, मात्र दुसरा संचालक फरार होता.11.05.22 रोजी त्याला शोधण्यात आले आणि त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्यात त्याने कर फसवणुकीत आपली भूमिका असल्याचे कबूल केले.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत त्याला अटक करण्यात आली आणि 11.05.2022 रोजी माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लानेड यांच्यासमोर हजर करण्यात आले.न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
हे प्रकरण ,सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राने बनावट आयटीसी नेटवर्क आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग आहे.या मोहिमेचा एक भाग म्हणून मुंबई पश्चिम आयुक्तालयाने 465 कोटी रुपयांची बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट उघडकीस आणले आहेत आणि 35 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि गेल्या सहा महिन्यांत करचोरी करणाऱ्या पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.
संभाव्य फसवणूक करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी सीजीएसटी अधिकारी माहिती विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत.हा विभाग या आर्थिक वर्षात करचोरी करणाऱ्यांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.
स्रोत: सीजीएसटी आयुक्तालय
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा आणखी एक टप्पा भारताने केला पार
गेल्या 24 तासात लसीच्या 20 लाखापेक्षा जास्त मात्रा लाभार्थींना देण्यात आल्या
एकूण लसीकरणाचा 2.3 कोटीचा टप्पा पार
भारतात 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झालेल्या देशव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत भारताने लक्षणीय कामगिरी नोंदवली आहे. गेल्या 24 तासात लसीच्या 20 लाखापेक्षा जास्त मात्रा लाभार्थींना देण्यात आल्या आहेत.
लसीकरण अभियानाच्या 52 व्या दिवशी  ला 20,19,723 लसीकरण मात्रा देण्यात आल्या. यामध्ये 17,15,380 लाभार्थींना 28,884 सत्रात पहिली मात्रा  आणि 3,04,343 आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांना या लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 2.3 कोटी पेक्षा जास्त म्हणजे  लसीच्या मात्रा 4,05,517 सत्रा द्वारे देण्यात आल्या.
यामध्ये 70,75,010 आरोग्य कर्मचारी , 37,39,478 आरोग्य कर्मचारी , 67,92,319 फ्रंट लाईन कर्मचारी , 3,25,972 फ्रंट लाईन कर्मचारी, 7,01,809 जण 45 पेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि सहव्याधी असलेले , आणि 60 वर्षावरील 43,74,145 लाभार्थीचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यात कोविडच्या दैनंदिन रुग्ण संख्येत वाढ सुरूच आहे. गेल्या 24 तासात नोंद झालेल्या नव्या रुग्णांपैकी 84.04%. रुग्ण या सहा राज्यांमधले आहेत.
गेल्या 24 तासात 15,388 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 8,744 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर केरळ 1,412,तर पंजाबमध्ये 1,229 रुग्णांची नोंद झाली.
नव्या रुग्ण संख्येत आठ राज्यांचा आलेख चढता आहे.
भारतातली एकूण सक्रीय रुग्ण संख्या आज 1,87,462 आहे. सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या ही भारताच्या एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या 1.67% आहे.
खालील आलेख हा गेल्या 24 तासातल्या नव्या रुग्ण संख्येची स्थिती दर्शवते. चार राज्ये- अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्किम आणि त्रिपुरा यामध्ये कोविड-19 चा एकही नवा रुग्ण नाही, तर महाराष्ट्र, पंजाब आणि केरळ या 3 राज्यात गेल्या 24 तासात 1000 पेक्षा जास्त नवे रुग्ण आढळले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण विभागाचे धोरणात्मक भागीदारी धोरण
(नवी दिल्ली, 30 जुलै 2018
संरक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारीवरील धोरण 31 मे 2017 रोजी संरक्षण खरेदी प्रक्रियेच्या अध्याय-7 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर तो अपलोड करण्यात आला आहे. त्यानंतर तो त्वरित लागू करण्यात आला.
धोरणात्मक भागीदारीमध्ये लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या आणि सशस्त्र वाहने यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चार विविध विभागांसाठी माहितीपट विनंती  जारी करण्यात आली असून याचे मूल्यमापन प्रक्रिया चालू झाली आहे त्यामुळे एमपी मॉडेल कृतीशिल होण्यास वेळ लागणार नाही.
संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांच्या हस्ते MCA21च्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी आज नवी दिल्ली इथे झालेल्या आभासी कार्यक्रमात MCA अर्थात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या MCA21 या नव्या मंचाच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या  पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. MCA21 मध्ये सुधारित रचनेचे संकेतस्थळ, MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी नव्या ईमेल सुविधा तसेच ई-पुस्तक आणि ई-सल्लागार सेवा या दोन नव्या रचनांचा समावेश आहे. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव राजेश वर्मा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या आभासी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या कार्यक्रमादरम्यान अनुराग सिंग ठाकूर म्हणाले की पंतप्रधानांचे भारताला आर्थिक उर्जाकेंद्र बनविण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी आपल्याला आर्थिक क्षेत्रातील कार्याचा वेग वाढविणे अनिवार्य आहेच,पण त्याचसोबत या प्रक्रियेतील आपले सर्व सहभागी- सर्व व्यापारी आणि कॉर्पोरेट संस्था – भारत सरकारकडे स्नेही आणि सशक्त भागीदार म्हणून बघतील हे देखील सुनिश्चित करायला हवे.
राज्यमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, सुधारित रचनेच्या संकेतस्थळाच्या उत्तम दृश्यरुपामुळे आणि अनुभवामुळे वापरकर्त्यांना चैतन्यदायी अनुभव येईल, ई-पुस्तक सुविधा अद्यतन कायदे समजून घेण्याचा मार्ग सोपा करेल आणि त्यात कायद्यातील ऐतिहासिक बदलांचा मागोवा घेण्याची यंत्रणादेखील असेल.
ई-सल्लागार सेवा खालील सोयी उपलब्ध करून देईल:
- MCA कडून वेळोवेळी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या आणि नवी विधेयके यांच्याबद्दल आभासी पद्धतीने जनतेला सल्ला सेवा पुरविणे.
- धोरणविषयक निर्णय जलद घेता यावे यासाठी भागधारकांकडून आलेल्या सूचना किंवा टीका यांचे संकलन, वर्गीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून घेणे.
- MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली नवी ईमेल सुविधा त्यांना अंतर्गत तसेच बाह्य भागधारकांशी सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थापित संपर्कासाठी अधिक उत्तम वैशिष्ट्ये आणि क्षमता बहाल करेल.
MCA21 बद्दल माहिती
MCA21 हा भारत सरकारच्या मोहीम प्रकारच्या प्रकल्पांचा एक भाग आहे. भूतकाळात अनेक प्रशंसा मिळवल्यानंतर, या प्रकल्पाने आता तिसऱ्या आवृत्तीपर्यंत मजल गाठली आहे. MCA21 V3.0 हा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेचा भाग आहे आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट अनुपालन आणि भागीदार अनुभव अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
लसीकरण व्याप्ती कमी असलेल्या जिल्ह्यांसोबत 3 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान घेणार आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
जी 20 शिखर परिषद आणि हवामान बदल परिषद 26 मध्ये सहभागी होऊन देशात परतल्यानंतर लगेचच, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 3 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून कमी लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांसोबत आढावा बैठक घेणार आहेत.
कोरोना प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा 50% पेक्षा कमी दिलेल्या आणि दुसरी मात्रा देण्याची व्याप्ती अत्यंत कमी असलेल्या जिल्ह्यांचा या बैठकीत समावेश असेल. झारखंड, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय आणि अन्य राज्यातील कमी लसीकरण व्याप्ती असलेल्या 40 हून अधिक जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांशी पंतप्रधान संवाद साधतील.यावेळी या राज्यांचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
भोपाळ मेमोरिअल हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या जनरल डयुटी मेडिकल ऑफिसर्स, तज्ञ श्रेणी डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय शाखेतील अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
भोपाळ मेमोरिअल हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या जनरल डयुटी मेडिकल ऑफिसर्स, तज्ञ श्रेणी डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय शाखेतील अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून ती इतर केंद्र सरकारी रुग्णालये/संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांप्रमाणे 65 वर्षे करावी, या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य संशोधन विभागाचा हा प्रस्ताव होता.
जानेवारी 2018 तील अधिसूचनेनुसार केंद्रीय आरोग्य सेवेच्या अध्यापन, बिगर अध्यापन आणि सार्वजनिक आरोग्य सब-कॅडर्समध्ये समाविष्ट जनरल ड्युटी मेडिकल ऑफिसर्स आणि तज्ञांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून 65 वर्ष करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अध्यापक आणि तज्ञ डॉक्टरांची उणीव दूर होण्यास मदत होईल तसेच भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पिडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अधिक चांगली आरोग्य सेवा मिळू शकेल.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
अर्थ मंत्रालय
आयबीपीएसद्वारे स्थानिक भाषांमध्ये बँकांच्या स्पर्धा परीक्षा घेण्याबाबत वित्त मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2021
भारतीय राज्यघटनेने 22 भाषांना मान्यता दिली असूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  लिपिक संवर्गातील भर्ती परीक्षा केवळ इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये घेण्यासाठी इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शनने  दिलेल्या जाहिराती संदर्भात काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या संदर्भात हे स्पष्टीकरण आहे. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी स्थानिक भाषांमध्ये बँकिंग परीक्षा घेण्याचे आश्वासन 2019 मध्ये दिले होते असा उल्लेख या वृत्तात करण्यात आला आहे.
वरील संदर्भात, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे वर उल्लेख केलेले अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य केवळ प्रादेशिक ग्रामीण बँकाच्या  संदर्भात होते. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 2019 मध्ये निर्णय घेतला की आरआरबीमध्ये ऑफिस सहाय्यक आणि अधिकारी श्रेणी 1 च्या भर्तीसाठी हिंदी आणि इंग्रजी शिवाय कोंकणी आणि कन्नड यासह 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यात येईल. तेव्हापासून या भर्ती परीक्षा प्रादेशिक भाषांमध्येही घेण्यात येत आहे.
स्थानिक / प्रादेशिक भाषांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये  लिपिक संवर्गासाठी परीक्षा घेण्याच्या मागणीकडे लक्ष देण्यासाठी या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती 15 दिवसांच्या आत आपल्या शिफारसी देईल. समितीच्या शिफारशी उपलब्ध होईपर्यंत आयबीपीएसने सुरू केलेली परीक्षा प्रक्रिया स्थगित केली जाईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
अणुऊर्जा विभाग
डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या जन्म शताब्दी निमित्त अणुऊर्जा विभागातर्फे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2019
डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या जन्म शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने अणूऊर्जा आणि अंतराळ विभागाने आज मुंबईत दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
या कार्यक्रमात इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन, अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. एम.आर.श्रीनिवासन, आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी डॉ. साराभाई यांनी अणुऊर्जा क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख केला आणि त्यांच्या आठवणी जागवल्या. या कार्यक्रमात उद्या मुंबईतल्या विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. अणुऊर्जा आणि अंतराळ विज्ञान यावरील व्याख्याने, विज्ञान प्रश्नमंजूषा, वादविवाद स्पर्धा, आदी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
ऑगस्ट 2020 पर्यंत अणूऊर्जा विभागातर्फे साराभाई यांच्या जन्म शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने अशाच प्रकारचे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 117
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने , भारतातील 40 महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा घेतला आढावा
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या  विशेष सचिवांनी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय प्रकल्प देखरेख गट  यांच्यासह भारतभरातील 40 महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आज झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडे समस्या सोडविण्यासाठी सूचीबद्ध केलेल्या समस्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रो ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स ॲण्ड टायमली इंप्लिमेंटेशन  अंतर्गत पुनरावलोकन केलेल्या 11 प्रकल्पांचा आणि अनेक मोठ्या गतिशक्ती प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे.
या बैठकीत वनविभागाच्या मंजुऱ्या, रेल्वेच्या जमिनीचा वापर, मार्गाचा अधिकार इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेत वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच रेल्वे मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. दोन्ही मंत्रालयांनी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्त वेळापत्रक दिले. याव्यतिरिक्त, वापरकर्त्या एजन्सीच्या अधिकार्यांनी प्रकल्पांच्या एकूण प्रगतीबद्दल त्यांचा दृष्टीकोन स्पष्ट केला.
अंदाजे 3.37 लाख कोटी रूपयांच्या अपेक्षित गुंतवणुकीसह 40 प्रकल्पांमधील 57 मुद्द्यांचा डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिवांनी आढावा घेतला. सामाजिक-आर्थिक महत्त्व असलेले प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचे महत्त्व आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील सातत्यपूर्ण समन्वयाच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.
गतीशक्ती योजनेवर केंद्र सरकारचा भर, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करणे या मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप  ची स्थापना करण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालय
अंदमान-निकोबार कमांडमध्ये हिन्दी पखवाडा साजरा
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
अंदमान-निकोबार इथल्या सैन्य मुखालयात सप्टेंबर महिन्यात हिन्दी पखवाड्याचे म्हणजेच पंधरवाड्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्त हिन्दीचा अधिकृत भाषा म्हणून वापर वाढवण्यासाठी जनजागृती व्हावी यादृष्टीने विविध स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. अंदमान आणि निकोबार मुख्यालयाअंतर्गत असलेल्या सर्व कार्यालयांमध्ये या दरम्यान विविध स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
यावेळी, निबंध स्पर्धा, हिन्दी नोटिंग आणि ड्राफ्टिंग, काव्यवाचन, वादविवाद स्पर्धा, सामान्यज्ञान स्पर्धा, भाषा- शब्द ज्ञान स्पर्धा अशा स्पर्धामध्ये अनेकांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
अंदमान-निकोबारच्या सैन्य मुख्यालयाच्या चार शाखा  कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन संभाषणात हिन्दीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले. यावेळी विजेत्यांना बक्षिसे आणि प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
2018 च्या सेऊल शांतता पुरस्कारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निवड
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
2018 च्या सेऊल शांतता पुरस्कारासाठी पुरस्कार निवड समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निवड केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य सुधारणे, जागतिक आर्थिक वृद्धीसाठी केलेले प्रयत्न भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर वाढवून मानव विकास साधण्याचा प्रयत्न आणि भ्रष्टाचारविरोधी तसेच सामाजिक एकात्मता वाढवण्यासाठी चालवलेल्या मोहिमांच्या माध्यमातून लोकशाही बळकट करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेत समितीने त्यांची यंदाच्या पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
हा पुरस्कार मोदी यांना घोषित करतांना भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मोदी यांनी दिलेले योगदान गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी आखलेली धोरणे, जी ‘मोदीनॉमिक्स’म्हणून ओळखली जातात, या कार्याची दखल समितीने घेतली आहे. त्याशिवाय भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना आणि विमुद्रीकरणासारखे निर्णय घेऊन स्वच्छ कारभारासाठी मोदी घेत असलेल्या प्रयत्नांचे निवड समितीने कौतुक केले आहे. जागतिक पातळीवर यशस्वी परदेश धोरण आखून प्रादेशिक आणि जागतिक शांततेसाठी पंतप्रधान करत असलेले प्रयत्न जे ‘मोदीडॉक्ट्रीन’ आणि ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ या नावाने संबोधले जातात त्याबद्दलही समितीने मोदी यांना श्रेय दिले आहे. हा पुरस्कार मिळवणारे मोदी हे 14 वे व्यक्ती आहेत.
या प्रतिष्ठीत पुरस्कारासाठी आपली निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरिया सरकारचे आभार मानले असून हा पुरस्कार स्वीकारला आहे. पुरस्कार वितरण सोहळ्याची वेळ नंतर निश्चित केली जाईल.
पार्श्वभूमी
कोरियाची राजधानी सेऊल येथे 24व्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन झाल्याच्या निमित्ताने 1990 पासून सेऊल शांतता पुरस्कार दिला जातो. या क्रीडा स्पर्धेसाठी जगभरातले 160 देश एकत्र आले होते. या देशांच्या प्रतिनिधींनी निर्माण केलेल्या सौहार्द आणि मित्रत्वाच्या वातावरणामुळे जागतिक शांतता आणि सौहार्दतेला चालना मिळाली होती. या घटनेची आठवण म्हणून शांततेच्या क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. जागतिक आणि प्रादेशिक शांततेसाठी कोरियन जनतेची कटिबद्धता व्यक्त करण्यासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. मानवजातीत सौहार्द प्रस्थापित करणे जागतिक पातळीवर विविध देशांदरम्यान नव्याने चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि एकूणच जागतिक शांततेला बळकटी देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल हा द्वैवार्षिक पुरस्कार मान्यवर व्यक्तींना प्रदान केला जातो. याआधी संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सरचिटणीस कोफी अन्नान, जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्यासह डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संघटनांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. यंदा या पुरस्कारासाठी जगभरातून 1300 नामांकने आली होती. या सर्व नामांकनांचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निवड करण्यात आली आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 188
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलासाठी हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडकडून 6,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 70 एचटीटी- 40 बेसिक ट्रेनर विमानांच्या खरेदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  कडून भारतीय हवाई दलासाठी 6,828 कोटी 36 लाख रुपयांच्या 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. सहा वर्षांच्या कालावधीत या विमानाचा पुरवठा केला जाईल.
एचटीटी-40 हे टर्बो प्रॉप एअरक्राफ्ट आहे आणि वेग कमी ठेवण्यासाठीची उत्तम वैशिष्ट्ये त्यात आहेत. उत्तम प्रशिक्षण परिणामकारकता मिळावी यासाठी त्याची रचना केलेली आहे. या पूर्णपणे एरोबॅटिक टँडम सीट टर्बो ट्रेनरमध्ये वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एव्हीओनिक्स, हॉट री-फ्यएलिंग, रनिंग चेंज ओव्हर आणि ‘शून्य-शून्य इजेक्शन सीट’ आहेत. नव्याने समाविष्ट झालेल्या वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी हे विमान वापरले जाणार आहे. त्यामुळे भारतीय हवाई दलात असलेली मूलभूत प्रशिक्षक विमानांची कमतरता भरून निघणार आहे. सिम्युलेटरसह संबंधित उपकरणे आणि प्रशिक्षण मदत सेवा खरेदी केली जाणार आहे. देशी बनावटीचे हे विमान असल्यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे विमान विकसित करता येईस.
एचटीटी-40 मध्ये अंदाजे 56% स्वदेशी सामग्री वापरली आहे. मुख्य घटक आणि उपप्रणाली देशात तयार झाल्यावर हे प्रमाण हळूहळू 60% होईल. एचएएलच्या पुरवठा साखळीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह भारतीय खाजगी उद्योगही सहभागी होणार आहेत. जवळपास थेट रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता या खरेदी प्रक्रियेत आहे. 1,500 कर्मचारी आणि 100 पेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात कार्यरत 3,000 लोकांसाठी अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल.
एचटीटी40 चा समावेश ताफ्यात झाल्यामुळे भारतीय एरोस्पेस संरक्षण परिसंस्थेला चालना मिळाली आहे आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या प्रयत्नांना चालनाही मिळाली आहे.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
राष्ट्रपती कार्यालय
मोझांबिकमधील संसदीय शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
मोझांबिक विधानसभेच्या अध्यक्षा एस्पेरांका लॉरिंडा फ्रान्सिस्को निहुआने बायस यांच्या नेतृत्वाखाली मोझांबिकच्या संसदीय शिष्टमंडळाने आज  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
या प्रतिनिधी मंडळाचे स्वागत करताना राष्ट्रपती म्हणाले की त्यांनी 25 जुलै 2022 रोजी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिले आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळ म्हणून राष्ट्रपती भवनात त्यांचे स्वागत करताना आपल्याला आनंद होत आहे. भारत आणि मोझांबिक यांच्यात उच्चस्तरीय नियमित देवाणघेवाण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटींमुळे दोन्ही देशांत घनिष्ट मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित झाले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
मोझांबिक हा भारताचा राजनैतिक भागीदार आणि जवळचा मित्र आहे, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाल्या. भारतीय कंपन्यांनी मोझांबिकच्या नैसर्गिक वायू आणि खाण क्षेत्रात सुमारे 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारत सरकारने मोझांबिकमधील विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज देखील दिले आहे. मोझांबिकमधील भारतीय समुदाय मोझांबिकच्या आर्थिक विकासात योगदान देत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी बुद्धपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी बुद्धपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचा संपूर्ण संदेश पुढील प्रमाणे -
“मी 'बुद्धपौर्णिमेच्या' पवित्र प्रसंगी देशवासीयांना हार्दिक शुभेच्छा देत आहे.
विश्वातील महान आध्यात्मिक गुरुंपैकी एक अशा भगवान बुद्धांनी गहन सत्याचा उपदेश दिला. त्यांच्या शिकवणीचे लक्ष्य आपल्या दु:खाच्या मूळ कारणाचा शोध घेणे आणि लोकांना दु:खापासून मुक्त करणे होते.
नि:संशय, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा 'धम्म' प्रकाशाचा शाश्वत स्रोत आहे, तो नैतिकता, समाधान आणि आनंदाच्या मार्गावर आपल्याला मार्गदर्शन करतो.
या, आपण या शुभ प्रसंगी भगवान बुद्धांनी दाखवलेल्या वैश्विक प्रेम, करुणा आणि समानतेच्या तत्वांचे पालन करण्याप्रती आपली वचनबद्धता व्यक्त करुया.”
पंतप्रधान कार्यालय
भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एस. एफ रॉड्रिग्ज यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एस. एफ रॉड्रिग्ज यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"जनरल एस. एफ रॉड्रिग्ज यांच्या निधनामुळे दुःख झाले. त्यांनी दिलेल्या असामान्य सेवेबद्दल आणि भारताला बळकट करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल देश त्यांचा ऋणी राहील. सखोल धोरणात्मक ज्ञान असलेले ते आदरणीय व्यक्तिमत्व होते. त्यांचे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली.