ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांस्कृतिक मंत्रालय
मुंबईतील बालविज्ञान उद्यानात मुलांसाठीच्या तीन नव्या आकर्षणांचे उद्घाटन
मुंबई, 22 एप्रिल2023
जागतिक वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने आज, मुंबईतील नेहरू विज्ञान केंद्राच्या परिसरात असलेल्या विज्ञान उद्यानात लहान मुलांसाठी आणखी तीन वैज्ञानिक आकर्षणांची सुरुवात करण्यात आली. या प्रदर्शनांमध्ये, एक जायंट लीव्हर म्हणजे अतिविशाल तराजू, एक अतिविशाल आकाराच्या नाकतोड्याची ज्याला प्रार्थना कीटक म्हणूनही ओळखले जाते, त्याची प्रतिमा आणि विशेष प्रकारे डिझाईन केलेले चकवा देणारे भुलभुलय्या घर, ज्यात डोळ्यांना दिसतं, तसं नसतं.
माजी अणुशास्त्रज्ञ आणि राष्ट्रीय विज्ञान संवादक केंद्राचे अध्यक्ष, डॉ. ए. पी. जयरामन यांच्या हस्ते ह्या वैज्ञानिक खेळांचे उद्घाटन करण्यात आले.
डॉ. जयरामन यांनी यावेळी, नेहरू विज्ञान केंद्राच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. आज उद्घाटन झालेली वैज्ञानिक खेळणी म्हणजे अभियांत्रिकीचा चमत्कारच आहेत, असे ते म्हणाले. या खेळण्यांचा संदर्भ त्यांनी, आपल्या वास्तव आयुष्यातील परिस्थितीशी जोडला. आयुष्यात जेव्हा तुम्ही अशा टोकावर उभे असता, जिथे तुम्हाला काही निर्णय घ्यावे लागतात, तेव्हा, त्यात समतोल कसा साधायचा यांची शिकवण हे जायंट लिव्हर आपल्याला देते, असं सांगत, विद्यार्थ्यांनी कायम योग्य बाजू निवडावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. ‘द पर्स्पेक्तिव्ह हाऊस’ म्हणजे वेगळा दृष्टिकोन देणारे भूलभुलैय्या घर हे कला आणि विज्ञान यांचा संगम असलेली कलाकृती आहे, असे वर्णन त्यांनी केले. तसेच, अतिविशाल प्रार्थना किटकाची प्रतिमा बघून, त्यांनी त्याची वैशिष्ट्ये आणि , निसर्गातील त्याचे स्थान तसेच, त्याच्याकडून मिळणारी शिकवण मुलांना सांगितली.
या तीन आकर्षणांची भर घालत नेहरू विज्ञान केंद्राने मुलांना नवनवीन शिकण्याचा अनुभव मिळावा आणि त्यातून, त्यांची वैज्ञानिक जिज्ञासा सतत वाढत राहावी, यासाठी, विज्ञान शिकणे सहज आणि रोचक करण्याच्या उद्देशाने आणखी काही उपक्रम सुरु केले आहेत. त्यातील काही उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे:
या जायंट लिव्हरमुळे मुलांना लिव्हरचा भौतिकशास्त्रातील सिद्धांत आणि त्याचे उपयोग सहजपणे समजून घेता येईल. तसेच मोठमोठ्या अवजड वस्तू समतोल साधून उचलण्यासाठी लिव्हर आणि त्याला आधार देणारा दांडा म्हणजे फुलक्रम यांचा उपयोग आणि त्यामागील विज्ञान त्यांना हसत खेळत समजून घेता येईल.
अठरा फुट उंचीची प्रार्थना किटकाची विशाल प्रतिमा, त्यांची विशिष्ट रचना आणि लवचिकता विशद करणारी आहे. हा कीटक त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शरीररचनेसाठी आणि शिकारी वृत्तीसाठी ओळखला जातो.
तर, भूलभुलैय्या घर ही भ्रम आणि दृष्टीपटलाला चकवा देणाऱ्या बांधकामावर आधारित कलाकृती आहे. इथे अर्धवट बांधलेले हे घर आपल्याला एक संपूर्ण त्रिमीतीय घर म्हणून दिसते, म्हणजे आपल्या डोळ्यांना तसा भास होतो. जिथे अद्भुतरम्य कल्पना आणि विज्ञान यांचा संगम होतो, तिथे कशी कलाकृती साकार होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
विज्ञानासारखा क्लिष्ट आणि गंभीर विषय लोकांना रोचक पद्धतीने समजून घेता यावा, यासाठी नेहरू विज्ञान केंद्रात 20 विविध सुविधा आणि गॅलरी आहेत. होळी आणि दिवाळी वगळता सर्व दिवस हे विज्ञान केंद्र लोकांसाठी सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 6.00 पर्यंत खुले असते. केंद्राच्या वेबसाइटवरून तुम्ही तुमची तिकिटे ऑनलाइन बुक करू शकता. तसेच सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील केंद्राची माहिती उपलब्ध आहे. विज्ञान केंद्राचे कार्यक्रम आणि सुविधांचा तपशील जलद आणि सहज मिळवण्यासाठी आपण या प्लॅटफॉर्मवर सहभागी होऊ शकता. इतर तपशिलांसाठी, कृपया विज्ञान केंद्राच्या https://www.nehrusciencecentre.gov.in/ वेबसाइटला भेट द्या किंवा 022-24920482 वर चौकशी केंद्राशी संपर्क साधा.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स आणि महत्वाचे घटक यासंदर्भात नवनवे संशोधन करण्याचे, संशोधन आणि विकासविषयक प्रस्ताव पाठवण्याचे केंद्र सरकारचे आवाहन
नवी दिल्ली, 22 मे 2021
कोविड-19 महामारीचा सामना करण्याच्या लढाईत आवश्यक ठरलेले ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स भारतातच विकसित केले जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत, त्यातील महत्वाचे घटक आणि ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्समध्ये नवनव्या संशोधनांसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून, अशी संशोधने पाठवण्याचे आवाहनही केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने, अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत समावेश केला असूनही ऑक्सिजन आज एक दुर्मिळ घटक ठरला असून, सध्याच्या वैद्यकीय परिस्थितीत तर त्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे, सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला असून, या अंतर्गत, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था/प्रयोगशाळा, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय शिक्षणसंस्था, स्टार्ट अप्स तसेच उद्योगक्षेत्रांकडून  ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्सच्या निर्मितीवर संशोधन प्रस्ताव मागवले आहेत. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संधोधन मंडळ, या केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थेला हे संशोधन प्रस्ताव पाठवायचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ऑक्सिजन वेगळे करण्याची प्रक्रिया, डिझाईन, विकास आणि महत्वाच्या घटकांचे उत्पादन करण्यासाठी पर्यायी साधने, जसे की व्हॉल्व्ह, आणि तेलविरहीत कॉम्प्रेसर, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिझाईनमध्ये सुधरणा, ऑक्सिजनचा वापर पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी ऑक्सिजन फ्लो डिव्हाइस आणि ऑक्सिजन पातळी जाणून घेण्यासाठी सेन्सर्स आणि इतर यांचा समावेश आपल्या प्रस्तावांमध्ये केला जावा.
उद्योगक्षेत्रातील वैज्ञानिकांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील संशोधक/अभ्यासाकांशी समन्वय साधून एकत्रितपणे संधोधन करावे. या संशोधनांनुसार उत्पादन निर्मिती करण्यासाठी उद्योगक्षेत्रातील भागीदारांना या संशोधनाचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकास मंडळाकडे निधीचा प्रस्ताव विचारार्थ पाठवला जाईल. या प्रकल्पाचा कालावधी एक वर्षाचा असेल.
यातून भारतीय बनावटीच्या ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्सचची निर्मिती होऊ शकेल. ज्याद्वारे, रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात मदत मिळेल.
या संबंधीचे प्रस्ताव विहित नमुन्यात भरुन SERB चे ऑनलाईन पोर्टल, www.serbonline.in वर 15 जून 2021 पर्यंत पाठवायचे आहेत.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 220
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
एस्टोनिया, पराग्वे आणि डॉमनिक प्रजासत्ताकमध्ये तीन भारतीय मिशन उघडण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये एस्टोनिया, पराग्वे आणि डॉमनिक प्रजासत्ताकमध्ये तीन भारतीय मिशन उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
अंमलबजावणीची रणनीती:
या देशांमध्ये भारतीय मिशन सुरू झाल्यामुळे तिनही देशांबरोबर राजनैतिक संबंध विस्तारण्यास मदत मिळणार असून ते अधिक सखोल होतील. यामुळे व्दिपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहार यांच्यामध्ये वाढ होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर या देशांमधल्या आणि आपल्या देशातल्या लोकांना एकमेकांशी सुलभतेने संपर्क साधणे शक्य होणार आहे. बहुपक्षीय क्षेत्रामध्ये राजकीय प्रसार वाढवून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या देशांची मदत मिळू शकणार आहे.
या देशांमध्ये उघडण्यात आलेल्या भारतीय मिशनमुळे तिथे वास्तव्य करणा-या भारतीयांना चांगल्या प्रकारे मदत मिळू शकणार असून त्यांच्या हिताचे रक्षण करू शकणार आहे.
उद्देश:
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणजे मित्र देशांच्या मदतीने भारताच्या विकासासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे आहे. त्याचबरोबर सध्या जगभरामध्ये मिशन्स सुरू करण्यात आली आहेत, त्या माध्यमातून भागीदार देशांबरोबर संबंध बळकट करण्याचे काम केले जात आहे.
नव्याने तीन मिशन उघडण्याचा निर्णय घेऊन भारताने राष्ट्र विकासाला प्राधान्य देतानाच ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टिकोनातून पुढाकार घेण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. भारताच्या राजनैतिक उपस्थितीचा विस्तार करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांचा प्रवेश सुकर करणे, भारतीय वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीला चालना देणे, हा उद्देश या मिशन्स सुरू करण्यामागे आहे. यामुळे भारताला स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर बनविण्याचे ध्येय साध्य करण्यास मदत मिळणार आहे. याचा देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती वृद्धीवर थेट परिणाम दिसून येणार आहे.S.Tupe/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाची जहाजे आणि विमाने "ला पेरुस" सरावात होणार सहभागी
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
भारतीय नौदलाची जहाजं आयएनएस सातपुडा  आणि पी 8 आय लाँग रेंज सागरी गस्त विमा नासह आयएनएस किल्तान प्रथमच ला पेरुस बहुपक्षीय सरावात सहभागी होत आहेत; पूर्व हिंद महासागर प्रदेशात 05 ते 07 एप्रिल 2021 या कालावधीत हा सराव आयोजित करण्यात आला आहे. फ्रेंच नौदल , रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौदल , जपान मेरीटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स  आणि अमेरिकन नौदल  च्या जहाजे व विमानांसह भारतीय नौदलाची जहाजे व विमान समुद्रात तीन दिवस सराव करतील.
फ्रेंच नौदलाच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या या ला पेरूस सरावात एफएन शिप्स टोनेर हे जमीन आणि पाण्यात चालणारे जहाज आणि सर्कुफ युद्धनौका सहभागी होणार आहे. डॉक शिप सोमरसेट सरावात युनायटेड स्टेट्स नेव्हीचे प्रतिनिधित्व करत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलाने सरावात भाग घेण्यासाठी अँझाक ही युद्धनौका आणि सिरियस टँकर तैनात केले आहे, तर जपानच्या नौदलाचे प्रतिनिधित्व विनाशिका अकेबोनो करत आहे. जहाजांव्यतिरिक्त, जहाजांवर तैनात हेलिकॉप्टरदेखील या सरावात भाग घेतील.
"ला पेरूस" या जटिल आणि प्रगत नौदल कसरतींमध्ये जमिनीवरून युद्ध, हवाई विरोधी युद्ध आणि हवाई संरक्षण कसरती, शस्त्रास्त्र गोळीबार सराव, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन्स, रणनीति, यांचा समावेश आहे.
या सरावात मित्र देशांच्या नौदलातील समन्वय आणि आंतर-कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवले जाईल. या सरावात भारतीय नौदलाचा सहभाग सागरी स्वातंत्र्य आणि मुक्त, सर्वसमावेशक हिंद- प्रशांत क्षेत्र आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करणारी सामायिक मूल्ये दर्शवत आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 963
निती आयोग
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालात 'आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाची' प्रशंसा, जगाच्या अन्य भागांत याचे अनुकरण करण्याची शिफारस
'यूएनडीपी-इंडिया अर्थात संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम-भारत' यांनी आज प्रकाशित केलेल्या स्वतंत्र मूल्यमापन अहवालात 'आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाची' प्रशंसा केली आहे .
आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमात सर्व शक्ती एकवटून प्रयत्न केले जातात. परिणामी, दुर्गम क्षेत्रातील अथवा उग्रवादी डाव्या चळवळीमुळे ग्रस्त अशा पूर्वीच्या दुर्लक्षित जिल्ह्यांतही गेल्या तीन वर्षांत आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगती आणि विकास दिसून येत आहे. या कार्यक्रमाच्या विकासाच्या घोडदौडीत काही अडथळे येत असले तरीही मागास जिल्ह्यांमध्ये विकासाला चालना देण्यात या कार्यक्रमाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.
सदर अहवाल यूएनडीपी इंडियाचे निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्याकडे आज सुपूर्द केला. 'आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाच्या' प्रगतीचा आढावा घेण्याबरोबरच आणखी चांगल्या वाटचालीसाठी त्यात शफारशीही केल्या आहेत. सार्वजनिकरीतींत उपलब्ध असणाऱ्या माहितीचे संख्यात्मक विश्लेषण करून त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे तसेच जिल्हाधिकारी, केंद्रीय प्रभारी अधिकारी, जिल्ह्यातील अन्य अधिकारी अशा काही संबंधित भागीदारांच्या मुलाखतींचाही आधार यासाठी घेण्यात आला आहे.
आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमातील पाच प्रमुख क्षेत्रे - आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व जलस्रोत, पायाभूत सुविधा, कौशल्यविकास व वित्तीय समावेशन- या क्षेत्रांच्या विश्लेषणातून यूएनडीपीला असे दिसून आले आहे की, या जिल्ह्यांमध्ये विकासाची गती वाढविणाऱ्या उत्प्रेरकाचे काम या कार्यक्रमाने केले आहे. या अहवालानुसार आरोग्य व पोषण, शिक्षण आणि काही प्रमाणात शेती व जलस्रोत या क्षेत्रांनी प्रचंड प्रगती करून दाखवली आहे. अन्य क्षेत्रे मात्र भरारी घेत असली तरी अद्यापि ती आणखी बळकट होण्याची गरज आहे.
हा अहवाल आपणांस येथे डाउनलोड करता येईल.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
देहविक्रय करणाऱ्यांच्या  पुनर्वसनाचे धोरण
महिला आणि बालविकास मंत्रालय उज्ज्वला योजनेची अंमलबजावणी करते. व्यावसायिक लैंगिक शोषणाच्या हेतूने केलेल्या तस्करीला आळा घालणे आणि तस्करी पीडितांचे बचाव, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणारी ही व्यापक योजना आहे. संरक्षणात्मक आणि पुनर्वसनगृहांमध्ये अन्न, वस्त्र, वैद्यकीय सेवा, कायदेशीर मदत, सुटका केलेल्या मुलांसाठी शिक्षण आणि त्यांना रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातात.
महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि रशियाचे ऊर्जामंत्री अलेक्झांडर नोवाक यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा
नवी दिल्ली, 7 मे 2020
पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि रशियाचे ऊर्जामंत्री अलेक्झांडर नोवाक यांच्यात 6 मे 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा झाली. या चर्चेत जागतिक तेल आणि वायू परिदृश्य तसेच तेल व वायू आणि कोकिंग कोळसा अर्थात धातुकर्मीय कोळसा क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला.
नोवाक यांनी यावेळी भारतीय मंत्र्यांना नुकत्याच स्वाक्षरी केलेल्या OPEC+ कराराची माहिती दिली. प्रधान यांनी या कराराराचे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेला स्थिरता आणि पूर्वानुमान प्रदान करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून स्वागत केले आणि एक उपभोक्ता देश म्हणून भारतासाठी हे खूपच महत्वाचे आहे. एक प्रमुख भागीदार म्हणून भारताच्या भूमिकेचे आणि हायड्रोकार्बन वापराचा मागणी करणारा एक प्रमुख देश म्हणून रशियाने भारताला स्वीकृती दिली तसेच त्याचे कौतुक केले. भारतीय अर्थव्यवस्था ही हायड्रोकार्बनसाठी नेहमीच मागणी केंद्र राहील यावर प्रधान यांनी यावेळी जोर दिला.
उभय मंत्र्यांनी दोन्ही देशांदरम्यान चालू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला, ज्यात व्हॉस्टॉक प्रकल्पातील रोझनफ्टचा सहभाग, एलएनजीचा नोव्हेटेक पुरवठा, गेल आणि गॅझप्रॉममधील सहकार्य, गॅझप्रोम्नफ्ट सह संयुक्त प्रकल्प, रोसनेफ्टकडून इंडियन ऑईलला कच्च्या तेलाचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश होता. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आकस्मिक परिस्थितीतही भारताच्या निरंतर सहकार्याचे रशियाने कौतुक केले. भारतीय ऊर्जा गरजांना पाठिंबा देण्याच्या रशियाच्या संकल्पाचा नोवाक यांनी पुनरुच्चार केला.
या बैठकीत कोकिंग कोळसा क्षेत्रातील सहकार्यावर विशेष जोर देण्यात आला, ज्यात सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतीय पंतप्रधानांच्या रशिया दौऱ्यानंतर लक्षणीय प्रगती झाली आहे. या संदर्भात, सामंजस्य करार संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने कोकिंग कोळसा क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी उच्चस्तरीय डब्ल्यूजी बैठक आयोजित करण्याच्या प्रधान यांच्या सूचनेचे रशियाच्या मंत्र्यांनी स्वागत केले.
भारताने पक्षाने रशियन बाजूने सुरु असलेल्या दीर्घकालीन सहकार्याचे स्वागत केले आणि परिस्थिती स्थिर झाल्यांनतर मंत्री नोवाक यांनी सोयीस्कर वेळ पाहून भारत दौर्यावर येण्याच्या आपल्या विनंतीचा पुनरुच्चार केला. दरम्यानच्या काळात उभय मंत्र्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यामतून चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.
जागतिक ऊर्जा परिस्थिती आणि सध्याच्या आव्हानांच्या मूल्यांकनावर आणि मागणीच्या पुनरुत्थानाच्या चालकाच्या रूपात भारत महत्वाची भूमिका निभावेल जी जागतिक आर्थिक पुनरुज्जीवनात महत्त्वपूर्ण ठरेल यावर उभय पक्षांनी सहमती दर्शविली.M.Jaitly/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 180.14 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 15.49 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,80,14,60,200
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,49,85,231
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 180 कोटी 14 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 15 कोटी 49 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
चांद्रयान-3 च्या यशात एमएसएमई क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्री नारायण राणे यांनी एका ट्विट द्वारे चांद्रयान-3 च्या यशस्वी लँडिंगबद्दल देशवासियांचे आणि इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले.
ते म्हणाले की, चांद्रयान-3 चे स्वप्न साकार करण्यामध्ये देशाच्या शास्त्रज्ञांबरोबरच एमएसएमई मंत्रालयाचेही मोठे योगदान आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत भुवनेश्वर टूल रूमने या मोहिमेसाठी 437 प्रकारचे सुमारे 54,000 एरो-स्पेस घटक तयार केले आहेत. तसेच, मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या IDEMI मुंबई या संस्थेने देखील चांद्रयान-3 साठी सुट्ट्या भागांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या मिशनचे यश भारतासाठी तसेच संपूर्ण जगासाठी फायदेशीर ठरेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. देश स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करत आहे, अशा वेळी या मोहिमेचे यश निश्चितच देशाच्या अवकाश, विज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात नवीन आयाम प्रस्थापित करेल.
केंद्रीय मंत्री राणे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली भारत अवकाश क्षेत्रात नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. चरख्यापासून ते चांद्रयानापर्यंत, आज सर्वत्र एमएसएमई क्षेत्र आहे, जे देशाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहे. शास्त्रज्ञांचे आभार मानताना ते म्हणाले की, भारताचा अवकाश क्षेत्रामधील कामगिरीचा इतिहास असामान्य आहे. भविष्यातील अंतराळ मोहिमांमध्येही एमएसएमई क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावेल, असे ते म्हणाले.
S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
नौदल ताफ्याच्या कवायतींचे दूरदर्शनवर थेट प्रसारण
राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत 21 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या ताफ्याच्या सोहळ्याचे  सर्वात आव्हानात्मक थेट प्रसारण करण्यासाठी दूरदर्शनने अनेक नवनवीन संकल्पना समोर आणल्या आहेत.
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी विशाखापट्टणम येथे एका औपचारिक कार्यक्रमात भारतीय नौदलाच्या ताफ्याचा आढावा घेणार आहेत. या कार्यक्रमात भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय व्यापारी नौदल समूहातील जहाजांसह नौदलाच्या जवळपास 60 जहाजांचा सहभाग असेल. 'भारतीय नौदल - राष्ट्रसेवेची 75 वर्षे' या संकल्पनेवर आधारीत स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने नौदल, अमृतस्मरण देखील यातून प्रदर्शित केले जाणार आहे.
या वर्षीच्या प्रेसिडेन्शिअल फ्लीट रिव्ह्यूचे दूरदर्शनचे थेट प्रसारण करताना विविध प्रकाराने दूरदर्शन आपल्या उपक्रमांचे प्रथमच दर्शन घडवणार आहे, कारण त्यात जमीन आणि समुद्रावरून सुव्यवस्थित प्रसारण करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या विशेष लेन्सच्या ड्रोनसह किमान 30 कॅमेर्यांचा समावेश असेल आणि जमिनीवर आणि पाण्यावर या बहु-कॅमेर्यांनी अविरतपणे प्रसारण सुनिश्चित केले जाईल.
फ्लीट रिव्ह्यूच्या विविध घटकांमध्ये अँकरेज, मोबाईल कॉलममधील स्टीम पास्ट, फ्लाय पास्ट आणि जहाजांच्या कवायती, जहाजांच्या मोठ्या स्तंभांची विविध रचना इत्यादींचा समावेश आहे. हे सर्व जमिनीवर आणि समुद्रावर तैनात केलेल्या दूरदर्शनच्या कॅमेऱ्यांद्वारे टिपले जाईल.
ऑक्टोबर 2021 पासून दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ या भव्य कार्यक्रमाच्या प्रसारणाची तयारी करत आहेत. त्यांच्या समूहाने जमीन आणि समुद्रावर कॅमेरे तैनात करण्यापूर्वी स्थळाचे विस्तृत सर्वेक्षण केले आहे, स्थळाभोवती व्यापक फेरफटका मारला आहे.
हे प्रसारण दिनांक 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8.30 पासून डीडी नॅशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया आणि डीडीच्या अनेक प्रादेशिक चॅनेलवर जवळजवळ 3 तास चालणारे अखंडित थेट प्रसारित केले जाईल,ते कार्यक्रमाची सांगता होईपर्यंत सुरू राहील. संपूर्ण प्रसारण दूरदर्शनच्या यूट्यूब वाहिनीवर देखील थेट उपलब्ध असेल.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे कामकाजाचे केंद्र भारतात हलवणार
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, ई-कॉमर्स, ऑटोमोटिव्ह, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाईल इत्यादी क्षेत्रात भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात त्यांचे कामकाजाचे केंद्र हलवण्याबाबत स्वारस्य दाखवले आहे. मात्र कंपन्यांकडील माहितीच्या संवेदनशीलतेमुळे स्थानांतरणाचे कारण स्पष्टपणे लिहिलेले नाही. असे आढळून येत आहे की थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ देशांतर्गत भांडवल वाढवण्यास आणि विविध क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यात मदत करतो. 2019-20 मध्ये अमेरिका आणि अन्य देशांमधून 74.39 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूकीची नोंद झाली होती आणि  2020-21  दरम्यान 16.26 अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक झाली आहे.
भारतातील गुंतवणूकीला समर्थन आणि सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने सरकार अधिक गुंतवणूकदार- स्नेही सुधारणा राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूकीसाठी मदत आणि सुविधा पुरवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने सचिवांचा एक सक्षम गट  स्थापन केला आहे. ईजीओएस संभाव्य गुंतवणूकदार / संघटना ओळखेल, गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालय / विभागाकडे शिफारसी करेल, गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करेल, ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मार्ग सुचवेल. केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय ठेवून गुंतवणूक गतिमान करण्यासाठी मंत्रालय / विभागांमध्ये प्रकल्प विकास कक्ष  स्थापन करण्यात येत आहेत आणि त्याद्वारे भारतातील गुंतवणूक प्रकल्पांची वाढ होईल. सरकारचा संपूर्ण भर भारतात गुंतवणूक वाढीसाठी अनुकूल आणि उद्योगाला पूरक वातावरण निर्माण करण्यावर आहे. उत्पादन गुंतवणूक योजना, उपलब्ध जमीनीचे जीआयएस मॅपिंग, स्वस्त आयात कमी करण्यासाठी दर्जा नियंत्रण आदेश जारी करणे यासारख्या अनेक उपाययोजना देशात आणखी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केल्या जात आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 285
मंत्रिमंडळ
भारत आणि मोरक्को दरम्यान व्यावसायिक व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेच्या पारस्परिक सुलभतेला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारत आणि मोरोक्को दरम्यान व्यवसायिक व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेच्या पारस्परिक सुलभतेला मंजुरी दिली आहे.
फायदेः
सामंजस्य कराराचा हेतू असा की, दोन देशांतील नागरिकांना व्यवसाय करार करण्यासाठी औद्योगिक / व्यवसाय संबंध प्रस्थापित करणे, औद्योगिक उत्पादनांची खरेदी / विक्री करणे, उद्योग प्रकल्पांची स्थापना, गुंतवणूक संबंधी कृती करणे इत्यादी आवश्यक बाबी सांभाळाव्या लागतात . अशा प्रकारचे व्हिसा सामान्यपणे 12 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी, सात दिवसांच्या निर्दिष्ट कालावधी मध्ये जारी करणे आवश्यक आहे. जर पुढील छाननी आवश्यक असल्यास, दोन्ही बाजूंद्वारे अर्जदारास कळवणे आवश्यक ठरते.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 59