ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत फलोत्पादनाला तीन वर्षांची मुदतवाढ आणि सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबीसंबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने फलोत्पादन एकात्मिक विकास मिशन  अंतर्गत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील बागायती विकासासाठी पंतप्रधान विकास पॅकेज  च्या मान्यताप्राप्त घटकांचे पुनरीक्षण / पुनर्वसन करण्यास 31.03.2022 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.
सीसीईएने पुढील गोष्टींना मान्यता दिली:
- केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांच्या वर्ष 2016 मध्ये मान्यता मिळालेल्या पीएनडीपीच्या अंमलबजावणीत आता 31 मार्च 2019 पासून 31 मार्च 2022 पर्यंत 3 वर्षांची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.
- केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी मान्यता दिलेल्या सुधारित पुनर्रिक्षण घटकांना 500 कोटी रुपयांच्या आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली असून, हे पॅकेज भविष्यातील आवश्यक सुधारणा लक्षात घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी 500 कोटी रुपये ही एकंदर वित्तीय मर्यादा ठेवली आहे.
- जम्मू काश्मीरसह लडाख या अविभाजित राज्याने खर्च न केलेल्या उर्वरित 59.07 कोटी रुपयांचे पूनर्वैधिकरण
म्हणूनच पीएमडीपी अंतर्गत कृती आराखड्यात 500 कोटी रुपयांच्या मंजूर आराखड्याच्या मर्यादेत खर्चात बदल करण्यात आला असून, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी 39.67 कोटी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी 460.33 कोटी रुपये.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएमडीपीच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे 44 लाख मंडयांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे पतवारी/ पॅकिंग युनिट्स, शीतगृह एककांसारख्या आणि वाहतूक क्षेत्र इत्यादी संबंधित क्षेत्रातही रोजगार मिळू शकेल.
पार्श्वभूमी:
जम्मू-काश्मीर राज्यात घटलेले फलोत्पादन क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि फळबाग विकासासाठी पंतप्रधानांनी वर्ष 2016 मध्ये केंद्र सरकारच्या 450 कोटी रुपयाच्या वाट्यासह 500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजला 31.03.2019 पर्यंत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मान्यता दिली.
तथापि, लागवडीच्या साहित्याची आयात आणि वेगळे ठेवण्याच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे पीएमडीपीची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आणि जम्मू-काश्मीर राज्याने अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याची आणि मंजूर कारवाईच्या घटकांमध्ये पुनरीक्षण / पुनर् विनियोग करण्याची विनंती केली.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 81
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
"स्वयंचलित चाचणी केंद्रांची  मान्यता, नियमन आणि नियंत्रण" संबंधित नियमांमधील सुधारणांसाठी मसुदा अधिसूचना जारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, 23 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रकाशित झालेल्या "स्वयंचलित चाचणी केंद्रांची मान्यता, नियमन आणि नियंत्रण" संबंधित नियमांमध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी, 25 मार्च, 2022 रोजी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
या केंद्रांच्या स्थापनेसाठी पात्रता निकष, उपकरणांपासून सर्व्हरपर्यंत चाचणी निकालांचे स्वयंचलित प्रसारण, एका राज्यात नोंदणीकृत वाहनांची दुसऱ्या राज्यात चाचणी आणि जुने म्हणजेच क्षमता संपलेले वाहन घोषित करण्याचे निकष या बाबींमधे हे मसुदा नियम सुधारणा सुचवतात. यात समाविष्ट दोन तक्त्यांमध्ये काही किरकोळ बदलही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत जे घ्यायवयाच्या चाचण्यांची यादी आणि स्वयंचलित चाचणी केंद्रांमध्ये स्थापित केल्या जाणार्या उपकरणांची वैशिठ्ये सांगतात. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चाचणीसाठी काही नवीन उपकरणे देखील समाविष्ट आली आहेत. चाचणीच्या निकालांसाठी नवीन प्रमाणित स्वरूप जोडण्यात आले आहे. वाहनमालकांना सुविधा देण्याचा आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न आहे
सर्व हितसंबंधीतांची मते आणि सूचनांसाठी ही अधिसूचना 30 दिवसांकरिता  सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
निती आयोग
2018-2022 या काळासाठी शाश्वत विकास आराखड्यावर नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र  यांच्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2018
2018-2022 या काळासाठी शाश्वत विकास आराखड्यावर नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र  यांनी आज नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या केल्या. शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताची कटिबद्धता आणि प्रयत्न या करारातून प्रतिबिंबित होत आहेत. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक युरी आफान्सीव यांनी एका विशेष कार्यक्रमात यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 2018-2022 हा काळ भारताच्या विकास गाथेसाठी महत्वाचा आहे. कारण 2022 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष होत आहेत असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले. सरकारी संस्था, सामाजिक प्रतिनिधी, शिक्षण तसेच खाजगी क्षेत्राशी चर्चा करुन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दारिद्रय निर्मुलन, नागरीकरण, आरोग्य, पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, अन्न सुरक्षा आणि पोषण आहार, हवामान बदल, स्वच्छ उर्जा, कौशल्य विकास, उद्योजकता, रोजगार निर्मिती, स्त्री-पुरुष समानता आणि युवा विकास या क्षेत्रावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. 11,000 कोटी रुपयांचा हा आराखडा असून यामधला 47 टक्के निधी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रासह इतर स्रोतांकडून निर्माण करण्यात येईल.
N.Sapre/N.Chitale/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 183
पंतप्रधान कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी नारी शक्तीला केले नमन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नारीशक्तीच्या उपलब्धींना नमन केले आहे
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
“आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, आपल्या नारी शक्तीच्या कर्तृत्वाला सलाम. भारताच्या प्रगतीतील महिलांच्या योगदानाची आम्ही प्रशंसा करतो. आमचे सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी नेहमीच कार्यरत राहील.
श्री मोदींनी मन की बातमध्ये ज्या महिलांच्या जीवनप्रवासाचे उल्लेख केले होते त्यांचे संकलन देखील सामायिक केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत आणि जपान यांच्यातील सळसळत्या, उत्साही संबंधांविषयी पंतप्रधानांचा जपानमधल्या वर्तमानपत्रामध्ये लेख प्रसिध्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानमधल्या एका स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये एक लेख लिहिला असून तो ऑप एड पानावर प्रकाशित झाला आहे. पंतप्रधान मोदी सध्या जपानच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत.
या लेखाविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटव्दारे माहिती दिली;
‘’ भारत आणि जपान यांच्यामधल्या सळसळत्या, उत्साही संबंधांविषयी ऑप एड पानावर लेखन केले आहे. आमची भागीदारी ही शांतता, स्थैर्य आणि समृध्दी यांच्यासाठी आहे. या लेखामध्ये मी उभय देशाच्या मैत्रीच्या प्रवासाला 70 वैभवशाली वर्ष पूर्ण झाली आहेत, यावर विशेष भर दिला आहे.@Yomiuri_Online"
‘’कोविड नंतरच्या काळात भारत- जपान अधिक जवळचे आणि महत्वपूर्ण क्षेत्रात सहकार्य करणारे देश आहेत. आपली राष्ट्रे लोकशाही मूल्यांसाठी दृढपणाने वचनबद्ध आहेत. एकत्रितपणे आपण स्थिर आणि सुरक्षित इंडो- पॅसिफिक क्षेत्राचे प्रमुख आधारस्तंभ आहोत. आपण विविध बहुपक्षीय मंचावरही तितक्याच जवळिकतेने कार्य करीत आहोत, याचा मला आनंद आहे.’’
‘’ गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असल्यापासून मला जपानी लोकांशी नियमित संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. जपानने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करताना चढलेल्या पाय-या नेहमीच वाखाणण्यासारख्या आहेत. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, नवसंकल्पना, स्टार्टअप्स आणि इतर ब-याच महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये जपान आणि भारत यांच्यामध्ये भागीदारी आहे.’’
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या पश्चिम विभागाचा नौदल अलंकरण समारंभ - 2022 मुंबईत संपन्न
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
नौदलाच्या पश्चिम विभागाचा  नौदल अलंकरण समारंभ - 2022 मुंबईत 8 फेब्रुवारी 22 रोजी संपन्न झाला.
व्हाईस अॅडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी, प्रमुख ध्वजाधिकारी , पश्चिम नौदल विभाग यांनी स्वातंत्र्य दिन 2020 आणि प्रजासत्ताक दिन 2021 रोजी जाहीर केलेले शौर्य आणि विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेत्यांना प्रदान केले.
समारंभादरम्यान, कमांडर धनुष मेनन आणि हरिदास कुंडू एमसीए  द्वितीय यांना नौ सेना पदक  प्रदान करण्यात आले. तर कमांडर अनिल मर्या यांना नौ सेना पदक  प्रदान करण्यात आले. आरएडीएम संदीप मेहता, एसयुआरजी आरएडीएम आरती सरीन, कमांडर श्रीकांत केसनूर, कॅप्टन बिरेंद्र सिंग बैंस, कॅप्टन सुमित सिंग सोधी, कॅप्टन कपिल भाटिया आणि जय सिंग, एमसीपीओ I / मानद सब लेफ्टनंट यांना विशिष्ट सेवा पदक  प्रदान करण्यात आले.
कमांडर-इन-चीफ यांनी गेल्या काही वर्षात सेवा आणि प्रदर्शनात उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या आयएनएस गोमती आणि खानपानाची व्यवस्था करणाऱ्या बेस व्हिक्युलिंग यार्ड  यांना युनिट सायटेशन प्रदान केले.
कर्तव्य बजावताना सेवा कर्मचार्यांना अखंड पाठिंबा दिल्याबद्दल पुरस्कार विजेत्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या योगदानाची त्यांनी प्रसंशा केली.
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मानवंदना सोहळा सर्व विजेत्यांसाठी एकाच ठिकाणी कमांड परिसरातच आयोजित केला होता. या समारंभाला भारतीय नौदलातील अनेक ज्येष्ठ मान्यवर तसेच पुरस्कार विजेत्यांचे जीवनसाथी आणि कुटुंबीय उपस्थित होते.M.Iyengar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
आयुष मंत्रालय
एकात्मिक समग्र आरोग्यासंदर्भात सी-20 च्या कार्यकारी मंडळासाठी एआयआयए ने केले एका वॉकथ्रूचे आयोजन
आयुर्वेदातील संशोधन आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्यासाठी एआयआयए आणि अमृत विश्व विद्यापीठम् यांच्यात झाला सामंजस्य करार
आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेने  8 एप्रिल 2023 रोजी “एकात्मिक समग्र आरोग्यासंदर्भात सी-20 च्या कार्यकारी मंडळासाठी वॉकथ्रूचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात 400 हून अधिक प्रतिनिधींचा मोठा गट सहभागी झाला होता. आरोग्य क्षेत्रात एकात्मिक दृष्टिकोनाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी केली जाऊ शकते हे संस्थेने या गटाला दाखवले.
सी-20 हा जी-20 मंचाच्या आठ अधिकृत प्रतिबद्धता गटांपैकी एक आहे. सी-20 भारत 2023 हा जी-20 च्या अधिकृत प्रतिबद्धता गटांपैकी एक असून हा गट लोकांच्या आशा-आकांक्षांचा आवाज जी-20 मधील जागतिक नेत्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी जगभरातील नागरी संस्था संघटनांना  व्यासपीठ प्रदान करतो.
एआयआयए ला भेट देणाऱ्या या प्रतिनिधी मंडळात संयुक्त राष्ट्रांच्या सहाय्यक सरचिटणीस तसेच संयुक्त राष्ट्र महिला गटाच्या उप कार्यकारी संचालक  डॉ. अनिता भाटिया; माता अमृतानंदमयी मठाचे उपाध्यक्ष आणि अमृत विश्व विद्यापीठम  चे अध्यक्ष स्वामी अमृतस्वरूपानंद पुरई; आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. मनोज नेसारी; अर्जेंटिनाचे माजी आरोग्य मंत्री तसेच सेंटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन अँड इनोव्हेशन इन हेल्थ पॉलिसीचे संचालक डॉ. ॲडॉल्फो रुबिनस्टाईन यांच्यासह इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लिनिकल इफेक्टिवनेस अँड हेल्थ पॉलिसी  चे संस्थापक आणि महासंचालक आणि इतर प्रतिनिधींचा समावेश होता. संस्थेने एक वॉकथ्रू आयोजित केला होता. या उपक्रमात प्रतिनिधींना रुग्णालय भेटीसाठी नेण्यात आले आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी आरोग्य सेवेतील एकात्मिक दृष्टीकोन प्रभावीपणे कसा लागू केला जाऊ शकतो यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
एआयआयए ने आयुर्वेदातील संशोधन आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सहकार्य आणि सहयोगासाठी अमृता विश्व विद्यापीठमसोबत सामंजस्य करारही केला आहे. अमृता विश्व विद्यापीठ हे एक बहु-कॅम्पस, बहु-अनुशासनात्मक संशोधन अकादमी विद्यापीठ आहे ज्याला यापुढे अमृता म्हणून संबोधले जाणार आहे. या सामंजस्य करारावर आयुष मंत्रालयाच्या एआयआयए च्या संचालक प्रा. तनुजा नेसारी आणि अमृता विश्व विद्यापीठमच्या कोची कॅम्पसमधील वैद्यकीय विज्ञानाचे प्रोव्होस्ट प्रेम कुमार वासुदेवन नायर यांनी स्वाक्षरी केली.
अर्थ मंत्रालय
2022-23 या आर्थिक मूल्यांकन वर्षाकरता, आयकर परताव्यासाठी आर्थिक विवरणपत्र भरण्याची मुदत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  नं वाढवली
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2022
2022-23 या आर्थिक मूल्यांकन वर्षाकरता, आयकर कायदा, 1961  च्या कलम 139 च्या उप-कलम  अंतर्गत,आयकर परताव्यासाठी आर्थिक विवरणपत्र भरण्याची मुदत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  नं वाढवली आहे. देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2022 असलेले करप्राप्त करदाते आता 07 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत विवरणपत्र सादर करू शकतील.
F.No.225/49/2021/ITA-II अंतर्गत हे CBDT परिपत्रक क्रमांक 20/2022, दिनांक 26.10.2022 या तारखेला जारी केलं आहे. सदर परिपत्रक www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.S.Patil/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 161
मंत्रिमंडळ
भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी केलेल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पूर्व-हिमालय आणि लडाखचे पठार या भूभागाचे भूगर्भीय ज्ञान वृद्धींगत होणार
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षणविभाग , भारत सरकारचे खाणकाम मंत्रालय आणि अमेरिकेच्या फ्लोरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कला, विज्ञान आणि शिक्षण महाविद्यालयातील पृथ्वी आणि वातावरणीय विभागाच्या वतीने त्यांचे विश्वस्त मंडळ, यांच्यामध्ये भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या करारातील दोन्ही सहभागींनी मान्यता दिलेली अभ्यासाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे :
-
- भारत - आशिया या भागातील भूभागांच्या परस्परावर आदळण्यातून निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय परिणामांमुळे पूर्व हिमालयाच्या पर्वतराजीतील भूगर्भशास्त्रीय आणि भूशास्त्रीय वातावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास व भूगर्भशास्त्रीय ज्ञान वृद्धींगत करणे.
- स्थानिक भूगर्भशास्त्रीय, भूरासायनिक, पेट्रोलॉजिकल आणि भूभाग एकमेकांवर आदळून निर्माण झालेल्या लडाख पठारासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण भागातील उत्क्रांतीशी संबंधित अनेक समस्थानिकांच्या अभ्यासाच्या क्षेत्रात सहकार्याने अभ्यासप्रकल्पांची उभारणी.
- तंत्रज्ञान आणि भू वैज्ञानिक माहितीची देवाणघेवाण
- दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहमतीने ठरवलेली इतर क्षेत्रे
या सामंजस्य करारामुळे भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण म्हणजेच जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया  आणि फ्लोरिडा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ यांना भूगर्भशास्त्राच्या क्षेत्रातील सहयोगासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण होईल.
अधिक माहितीसाठी येथे पाहा.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 30 डिसेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, गेल्या 24 तासांत लसीच्या 63,91,282 मात्रा देऊन,भारतातील कोविड-19 लसीकरण व्याप्तीने 143.83 कोटी  मात्रांचा टप्पा पार केला. 1,53,47,226 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत 7,486 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्येत  वाढ होऊन ती 3,42,58,778 झाली आहे. परिणामी, भारतातील कोरोनामुक्तीचा दर 98.38% इतका आहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे गेल्या 63 दिवसांपासून दररोज 15,000 पेक्षा कमी नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद होण्याचा कल कायम आहे. गेल्या 24 तासात 13,154 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 82,402.आहे.देशात आढळलेल्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.24% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे.गेल्या 24 तासात एकूण 11,99,252 चाचण्या करण्यात आल्या.भारताने आतापर्यंत एकूण 67.64 कोटींपेक्षा जास्त  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली जात असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.76% असून गेल्या 46 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.10%.असून गेले सलग 87 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आणि गेले 122 दिवस 3% पेक्षा कमी राहिला आहे.
इतर अपडेट्स :-
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे. आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 149.70 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 16.93 कोटी  पेक्षा जास्त मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर शाखेने 42 लाख रुपयांहून अधिक किंमतीचा सुमारे 211 किलो गांजा केला जप्त
एका महत्त्वपूर्ण कारवाईत नागपूरमधील महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या  अधिकार्यांनी 16 सप्टेंबरच्या पहाटे नागपूरजवळील मौदा टोल  येथे ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर रोखत
ट्रॉलीची सखोल तपासणी केली. त्यावेळी अधिकार्यांना ट्रॉलीच्या तळाशी खास तयार केलेला कप्पा आढळला. या कप्प्यात 100 पॅकेजेसमध्ये तब्बल 211 किलोग्रॅम गांजा लपवून ठेवण्यात आला होता, ज्याची अंदाजे किंमत 42.2 लाख रुपये आहे.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकार्यांच्या दक्ष पथकाने या वाहनातून प्रवास करणाऱ्या दोन व्यक्तींना तात्काळ ताब्यात घेतले. त्यानंतर दोन्ही व्यक्तींना अमली पदार्थ आणि मनावर परिणाम करणारे पदार्थ  कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे.
या संदर्भात पुढील तपास सध्या सुरू असून या बेकायदेशीर गांजाचे मूळ आणि इच्छित गंतव्यस्थानाचा तपास करण्यासाठी महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे अधिकारी काम करत आहेत.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान वस्त्रोद्योग मिशन या पथदर्शी कार्यक्रमाअंतर्गत विशिष्ट धागे आणि जीओटेक्स्टाइल्सशी संबंधित 20 महत्वाच्या प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची मंजूरी
स्पेशालिटी फायबर्सच्या 16 प्रकल्पांना मंजूरी, यात पाच आरोग्यक्षेत्रातील, 4 औद्योगिक आणि संरक्षक क्षेत्र, 3 ऊर्जा साठवणूक तसेच 3 वस्त्रोद्योग कचरा पुनर्वापर आणि एक कृषी तसेच चार जीओटेक्स्टाइल्स  प्रकल्पांचा समावेश
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्राची सांगड घालणे आवश्यक- पीयूष गोयल
देशात मोठे संशोधन प्रकल्प आकर्षित करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समन्वय गरजेचा- गोयल
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2022
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने आज 30 कोटी रुपये किमतीच्या 20 महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली. स्पेशालिटी फायबर्स, विशिष्ट धागे आणि जिओटेक्टटाईल्स क्षेत्रातील हे प्रकल्प आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय तंत्रज्ञान वस्त्रोद्योग अभियानाअंतर्गत सुरु असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत हे प्रकल्प सुरु आहेत.
या 20 संशोधन प्रकल्पात, 16 प्रकल्प, स्पेशालिटी फायबर म्हणजे विशेष धाग्यांचे असून, त्यात पाच प्रकल्प आरोग्य क्षेत्रातले, चार प्रकल्प उद्योग आणि संरक्षक क्षेत्रातील, 3 प्रकल्प ऊर्जा साठवणूक, 3 प्रकल्प वस्त्रोद्योग कचरा पुनर्वापर आणि एक प्रकल्प 1 कृषी क्षेत्र तसेच चार प्रकल्प जिओटेक्स्टटाईल्स  क्षेत्रातील आहेत.
अनेक भारतीय संस्था, उत्कृष्टता केंद्रे आणि केंद्र सरकारी संस्था- जसे की आयआयटी, डीआरडीओ, बीटीआरए यांचाही यामध्ये सहभाग होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचे असलेले हे प्रकल्प, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीलाही बळ देणारे आहेत . विशेषत: आरोग्य, उद्योग- संरक्षक, ऊर्जा साठवणूक वस्त्रोद्योग कचरा पुनर्वापर,कृषी क्षेत्र आणि पायाभूत क्षेत्रातील हे महत्वाचे प्रकल्प आहेत.
यावेळी, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान संशोधकांच्या समूहाशी संवाद साधतांना, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, की “वस्त्रोद्योग क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्राची सांगड घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यासक, वैज्ञानिक आणि संशोधक यांच्यात समन्वय घडवून आणणे, ही काळाची गरज आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
या प्रकल्पात, आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या, उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर द्यायला हवा, तसेच समस्यांवर विचारमंथन व्हायला हवे, अशी सूचनाही गोयल यांनी केली. त्याशिवाय, देशात मोठे संशोधन प्रकल्प आकर्षित व्हावेत यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समन्वय देखील महत्वाचा आहे, असेही गोयल पुढे म्हणाले.
याआधी, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, 26 मार्च 2021 रोजी, 78.60 कोटी रुपयांच्या 11 संशोधन प्रकल्पांना मंजूरी दिली होती.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याविषयी भारत-संयुक्त अरब अमिरातीदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याविषयी भारत-संयुक्त अरब अमिरातीदरम्यानच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
भारत आणि युएई म्हणजेच संयुक्त अरब अमिराती यांचे द्विपक्षीय संबंध वेगाने बहुआयामी आणि अधिक दृढ होत आहेत. उभय देशांतील वाढत्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांमुळे, या द्विपक्षीय संबंधांना अधिक स्थैर्य आणि अधिक बळ प्राप्त होणार आहे. भारत-युएई द्विपक्षीय व्यापार 1970 च्या दशकात 18 कोटी अमेरिकी डॉलर  इतक्या मूल्याचा होता. तो 2019- 20 मध्ये 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर  मूल्यापर्यंत पोहोचला असून 2019-20 साठी चीन आणि अमेरिकेनंतर युएई हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार बनला. यूएईमध्ये भारताने अंदाजे 85 अब्ज अमेरिकी डॉलर  इतकी गुंतवणूक केली आहे.
18 फेब्रुवारी 2022 रोजी उभय देशांनी द्विपक्षीय CEPA म्हणजे सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. उभय देशांमधील व्यापार 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर वरून 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर पर्यंत पोहोचवण्याचे सामर्थ्य या CEPA मध्ये दडलेले आहे.
सामंजस्य करारामध्ये पुढील क्षेत्रांत परस्परांना फायदेशीर ठरेल असे सहकार्य करण्याचा मुद्दा अंतर्भूत आहे-:
a. उद्योगांच्या पुरवठा साखळीशी संबंधित बदलांसाठीच्या लवचिकतेत वाढ करणे
b. पुनर्नवीकरणक्षम आणि ऊर्जा सक्षमता
c. आरोग्य आणि आयुर्विज्ञान
d. अवकाश प्रणाली
e. कृत्रिम बुद्धिमत्ता
f. उद्योग 4.0 कार्यान्वित करू शकणारी तंत्रज्ञाने
g. प्रमाणीकरण, मापनशास्त्र, अनुरूपता मूल्यमापन, मान्यता आणि हलाल प्रमाणन
उभय देशांत गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांचा उद्योगात अवलंब करून, दोन्ही देशांत उद्योगांचा विकास आणि बळकटीकरण करणे हे या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट आहे. यातून एकमेकांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये उपयुक्त अशी रोजगारनिर्मिती होण्याचीही शक्यता आहे.
हा सामंजस्य करार लागू करण्यामुळे परस्पर सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रांत संशोधन आणि नवोन्मेष यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योगांना सक्षम करणारी तंत्रज्ञाने आणि आरोग्य व आयुर्विज्ञान या क्षेत्रांना अशा प्रकारचा फायदा होऊ शकतो. यातून या क्षेत्रांचा विकास, देशांतर्गत उत्पादनात वाढ, निर्यातवाढ आणि आयातीत कपात होऊ शकते.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यामुळे, आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करऱ्यांच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत मोहीम' सुरु केली आहे.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
जलशक्ती मंत्रालय
सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 मध्ये राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाचे महासंचालक सहभागी
नमामि गंगे कार्यक्रमाचा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित करत 'अर्थ गंगा'च्या महत्त्वावर राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाच्या महासंचालकांनी दिला भर
सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह, जल परिषद 2022 मध्ये राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाचे  महासंचालक जी. अशोक कुमार यांनी आभासी माध्यमातून सहभाग घेतला आणि भारतातील सांडपाणी निर्मिती, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाची स्थिती : राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाच्या उपक्रमांद्वारे यश याविषयावर सादरीकरण केले. जल परिषदेची संकल्पना 3 अंतर्गत, 17 एप्रिल रोजी एनएमसीजीने आयोजित केलेल्या महत्वाच्या समस्यांसंदर्भातील कार्यशाळेत ''विकसनशील देशांमधील शाश्वत सांडपाणी व्यवस्थापन: नदी पुनरुज्जीवनासाठी एक अभिनव भारतीय दृष्टीकोन' यासंदर्भात कुमार यांनी आपले विचार मांडले.
भारतातील पाण्याची परिस्थिती आणि पाणी आणि सांडपाणी क्षेत्रातील प्रमुख सरकारी योजनांची रूपरेषा, जी. अशोक कुमार यांनी 2019 मध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्थापनेला “ऐतिहासिक क्षण” असल्याचे सांगत जलशक्ती अभियानांतर्गत ‘कॅच द रेन : व्हेअर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स’ मोहिमेच्या यशाबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली.
कुमार यांनी नमामि गंगे कार्यक्रमाचा आढावा घेतला आणि प्रकल्पाचे काही सकारात्मक परिणाम आणि फलित अधोरेखित केले. अर्थ गंगाबद्दल सांगताना त्यांनी श्रोत्यांना शून्य खर्च नैसर्गिक शेती, उपजीविका निर्मितीच्या संधी, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन, रोखीकरण आणि गाळ आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर, लोकसहभाग आणि संस्थात्मक बांधणी या अभियानाच्या सहा उद्दिष्टांबद्दल माहिती दिली.
यमुनेसारख्या गंगेच्या उपनद्यांमध्ये सांडपाण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे विकास प्रकल्पांमध्ये वाढ करणे यावर नमामि गंगे कार्यक्रमाच्या टप्पा -2 अंतर्गत लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे असे राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाच्या महासंचालकांनी सांगितले. पुनर्निर्मिती, पुनर्वापर आणि पुनरुपयोग यावर लक्ष केंद्रित करणारे चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडेल विकसित करणे यासाठीच्या राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. भविष्यातील कामाच्या प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण भागात मैला आणि मलमूत्र व्यवस्थापन असेल, असे ते म्हणाले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नवजात बालकांचे लसीकरण
सोशल मीडियाचा जागरुकतेसाठी वापर वाढविण्यावर भर
(नवी दिल्ली, 19 जुलै 2019
नवजात बालकांच्या लसीकरणाबाबत पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रीत माध्यमातून जागृती, पोस्टर्स, होल्डिंग उभारणे यांचा यात समावेश आहे. तसेच ट्विटर, व्हॉटस् ॲप यासारख्या समाज माध्यमांचाही वापर केला जातो. आशा कार्यकर्त्यांनी याबाबत जागरुकता निर्माण करावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. लसींबाबत गैरसमज, अविश्वास दूर व्हावा यासाठी प्रभावी नेते, धार्मिक नेते यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. वैद्यकीय संघटनांच्या माध्यमातून खासगी डॉक्टरांना याबाबत अवगत केले जाते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा अंतर्गत 23,147 कोटी रुपयांचा निधी जारी
(नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2018
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या आठवड्यात ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना  अंतर्गत देशातील विविध राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांना 23,147 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मागील वर्षाचे वेतन आणि कर्ज फेडण्याव्यतिरिक्त आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या आगामी काळात योजनेच्या सहज अंमलबजावणीसाठी या निधीचा वापर करायचा आहे.
NS/SM/PK