ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बालविकास मंत्रालय, बालकांच्या वसतीगृहांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आखणार
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
वसतीगृहातल्या बालकांसाठी किमान काळजी निश्चित करणारी मार्गदर्शक तत्वे, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आखत आहे. जे पालक आपल्या मुलांची, त्यांच्या शिक्षणाची काळजी घेण्यास सक्षम नाहीत किंवा इतर कारणांमुळे त्यांना आपल्या मुलांना बाल न्याय कायदा 2015 अंतर्गत नोंदणी न झालेल्या वसतीगृहात ठेवणे भाग पडत आहे अशा संदर्भात ही मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येत आहेत.
शाळांशी संलग्न वसतीगृहांसह, इतर वसतीगृहात राहणारी बालकंही, सीसीआय अर्थात बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्था डे केअर सेंटर यासारख्या सेंटरमधल्या बालकांप्रमाणेच असुरक्षित असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेची खातरजमा करण्यासाठी त्यांच्या सेवांसाठीचा किमान स्तर राखण्यासाठी आणि वसतीगृहांची ठराविक काळानं तपासणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्व निश्चित करण्याचा निर्णय आपल्या मंत्रालयाने घेतल्याचे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे.
बालहक्क संरक्षणासंदर्भातल्या राष्ट्रीय आयोगाने संबंधितांशी चर्चा करूनही मार्गदर्शक तत्व निश्चित करावीत असे निर्देश मंत्रालयाने दिले असून ही मार्गदर्शक तत्वं, बालन्यायविषयक कायदा अथवा बाल न्याय नियमावली अंतर्गत अधिसूचित करण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे असे त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांनी प्रकल्पाअंतर्गतच उत्पादन करण्यासाठी एनटीपीसीकडून ‘ईओपी’ आमंत्रित
ऊर्जा प्रकल्पामध्ये औद्योंगिक पार्क निर्माण झाल्यास पाणी, वीज पुरवठा आणि संपर्क यंत्रणेच्या उपलब्धतेचा लाभ होणे शक्य
मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देऊन आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य साध्य करण्यासाठी होणार मदत
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देवून आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य साध्य करण्यासाठी एनटीपीसी कार्य सुरू केले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सार्वजनिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये एनटीपीसी ही भारतामधील सर्वात मोठी वीज उत्पादक संस्था आहे. या संस्थेला ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी इतर अनेक उत्पादनांची आवश्यकता असते. त्या उत्पादकांनी आपला उद्योग एनटीपीसीच्या प्रकल्प क्षेत्रातच सुरू करावेत, यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट- ईओपी आमंत्रित केल्या आहेत.
एनटीपीसीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार एनटीपीसीने एमएसएमई आणि इतर भारतीय कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्राशी गहन संबंधित उत्पादकांनी आपला उद्योग एनटीपीसीच्या प्रकल्प क्षेत्रातच सुरू करावेत, यासाठी ईओपी आमंत्रित केल्या आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागणा-या रसायनांचाही समावेश आहे. अमोनिया, यूरिया, क्लोराईड अल्कली, जिप्सप आणि जिप्सप उत्पादने, जिओपॉलिमर, कूलिंग आणि हिटींगसाठी लागणारी द्रावणे, अॅल्यूमिनियम, खनिज प्रक्रिया व्यवसाय , धातू प्रक्रिया उद्योग आणि धातू उद्योग,  अशा उद्योग व्यवसायांची एक औद्योगिक वसाहतएनटीपीसीच्या ऊर्जा प्रकल्पामध्ये वसविण्याचा प्रायोगिक तत्वावर प्रयोग करता येवू शकतो. हा प्रायोगिक प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या सोलापूर तसेच कुडगी  आणि गडरवारा  येथे असलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प क्षेत्रात राबविला जावू शकतो.
या औद्योगिक वसाहत उभारणीचा प्रस्ताव केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांनी मान्य केला तरच हे कार्य होवू शकणार आहे. एनटीपीसीने ईओआयला कसा प्रतिसाद येतो, हे पाहून वसाहत उभारणीसाठी प्रस्ताव सादरीकरणाची प्रक्रिया करणार आहे.
आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहेच, त्यामुळे गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण निर्माण करून उत्पादन केंद्रे विकसित करण्यासाठी अशा वसाहती सुरू करण्यात येणार आहेत.
देशभरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी एनटीपीसीचा प्रकल्प आहे, त्या त्या क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात येत आहेतच. आता विशिष्ट कालावधीत आपल्याकडील भूमीचा वापर करून प्रकल्पाच्या परिसरातच जर आणखी काही उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले तर देशाच्या आर्थिक विकासाला मदत होवू शकणार आहे.
ऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षेत्रातच त्यांना आवश्यक असलेल्या उत्पादकांनी आपले उद्योग सुरू केले तर इतर अनेक फायदे मिळू शकणार आहेत. स्पर्धात्मक मूल्याने निरंतर विजपुरवठा होवू शकेल. त्याचबरोबर पाणी, रस्ते आणि रेल्वेसह इतर संपर्क व्यवस्था सहजतेने उपलब्ध होईल. पायाभूत सुविधांचा चांगला लाभ घेणे शक्य होईल. ‘टाउनशिप’ वसविली जात असल्याने, त्याचाही फायदा होईल. यासाठी भूमी वाटपासाठी एनटीपीसी संभाव्य संस्थेबरोबर स्वतंत्र करार करणार आहे.
एनटीपीसीकडे एकूण स्थापना क्षमता 62.9 जीडब्ल्यू आहे. त्याचबरोबर या समूहाकडे 70 ऊर्जा केंद्रे आहेत. तसेच 24 कोळसा, 7 संयुक्त- वायू आणि द्रवरूप इंधन, एक औष्णिक, 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्याचबरोबर एनटीपीसीच्या 25 उपकंपन्या, आणि जेव्ही ऊर्जा केंद्र आहे. या समुहाचे 20 जीडब्ल्यूपेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. तसेच 5 जीडब्ल्यू नवीकरणीययोग्य ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.
ईओआय तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करावेM.Iyengar/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी एनआरईजी योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी वेतन आणि साहित्य यांच्या देयकांसाठी निधी वितरणाच्या वचनबद्धतेचा भारत सरकारकडून पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा  ग्रामीण भागातील रोजगार मागणाऱ्या प्रत्येक घराला किमान 100 दिवस रोजंदारीवर काम देण्याची हमी देतो.
या कायद्यावर आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणी आधारित योजना आहे.
विद्यमान आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आतापर्यंत 240 कोटी व्यक्ती-दिवस रोजगार पुरविण्यात आला आहे.
या योजनेतील कामगारांचे वेतन आणि साहित्य या खर्चांसाठी निधीचे वितरण ही सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे.गेल्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा या आर्थिक वर्षात 18 % अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 68,568 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
योजनेमध्ये अतिरिक्त निधीची गरज भासल्यानंतर तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे निधी पुरवठ्यासाठी विनंती करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षात, अर्थमंत्रालयाने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी व्यतिरिक्त आणखी 50,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला.
नुकतेच, अर्थ मंत्रालयाने अंतरिम उपाययोजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केली.
या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारांना लागू होणाऱ्या सर्व कायदे आणि मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार कामगारांचे वेतन आणि कामाचे साहित्य यांच्या देयकांसाठी लागणारा निधीच्या वितरणासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव पाटील दानवे आणि आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मनमाड - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई या विशेष रेल्वे सेवेचा केला शुभारंभ
रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव पाटील दानवे आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी आज महाराष्ट्रातील मनमाड रेल्वे स्थानकापासून सुरू होणाऱ्या मनमाड- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई विशेष रेल्वे सेवेला हिरवा झेंडा दाखवला. रेल्वे राज्यमंत्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
यावेळी संबोधित करताना रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले की 'कोविड -19 महामारीच्या कालखंडात जेव्हा सर्व काही बंद होते तेव्हा जनतेसाठी पुरवठा साखळी सुरळीत सुरु रहावी म्हणून रेल्वेने आपली मालवाहतूक आणि पार्सल सेवा सुरळीत सुरू ठेवली.'
2023 या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्व ब्रॉड गेज रेल्वेमार्गावर 100% विद्युतीकरण पूर्ण करण्याचे लक्ष्य रेल्वेने ठेवले आहे असे दानवे यांनी यावेळी सांगितले. स्थानकांचा विकास, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, दुपदरीकरण इत्यादी बाबींवर देखील रेल्वे काम करत आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि इतर दैनंदिन प्रवाशांसाठी ही रेल्वेसेवा सुरू करण्याच्या आपल्या विनंतीला मान दिल्याबद्दल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी रेल्वेचे आभार मानले.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिलकुमार लाहोटी यांनी सर्वांचे स्वागत केले. त्यावेळी त्यांनी मनमाड -मुंबई विशेष रेल्वे सेवेबद्दल थोडक्यात माहिती दिली आणि ही रेल्वे सेवा प्रवाशांना कशा तऱ्हेने फायदेशीर ठरेल याबद्दल मार्गदर्शन केले.
मुख्य अतिथी म्हणून आमदार सुहास कांदे, तसेच मध्य व पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक व मध्य रेल्वेचे विभाग प्रमुख बी. के. दादाभॉय हे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुख्यालयात यावेळी उपस्थित होते. मनमाड स्थानकावर मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक एस केडिया हे उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
बॅडमिंटनपटू नंदू नाटेकर यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, बॅडमिंटनपटू नंदू नाटेकर यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
भारताच्या क्रीडा जगतात, नंदू नाटेकर यांचे विशेष स्थान आहे. ते उत्कृष्ट बॅडमिंटनपटू आणि महान मार्गदर्शक होते. त्यांचे यश, नवोदित खेळाडूंना सदैव प्रेरणा देत राहील. नाटेकर यांच्या निधनाने दुःख झाले. त्यांचे कुटुंबीय आणि स्नेहीजनाच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याचे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे. ओम शांती !
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दल साजरा करणार 45 वा स्थापना दिवस
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2021
भारतीय तटरक्षक दल 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 45 वा स्थापना दिवस साजरा करणार आहे. 1978 मध्ये केवळ 7 सरफेस प्लॅटफॉर्म पासून सुरुवात करून, भारतीय तटरक्षक दलाने 156 जहाजे आणि 62 विमानांसह शक्तिशाली सैन्य दलापर्यंत आपल्या क्षमता वाढविल्या आणि आता येत्या 2025 पर्यंत 200 सरफेस प्लॅटफॉर्मचे आणि 80 विमानांचे दल हे लक्ष्य गाठण्याची शक्यता आहे.
जगातील चौथ्या क्रमांकाचा तटरक्षक दल म्हणून भारतीय तटरक्षक दलाने भारतीय सागरी किनारे सुरक्षित करण्यासाठी आणि सागरी क्षेत्रातील नियमांची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. “वयम रक्षमाह” म्हणजेच “आम्ही रक्षण करतो” हे उद्दिष्ट सार्थ ठरवत, 1977 पासून 10,000 लोकांचे प्राण वाचविण्याचे श्रेय आणि जवळपास 14,000 समाजकंटकांना पकडण्याचे श्रेय यांच्या नावे आहे. तटरक्षक दलाने दर दुसऱ्या दिवशी सरासरी एका व्यक्तीचे प्राण खोल समुद्रात वाचवले आहेत.
देशभर कोविड- 19 महामारी पसरल्यामुळे निर्बंध आलेले असताना देखील, भारतीय तटरक्षक दलाने विशेष आर्थिक क्षेत्रात दररोज सुमारे 50 जहाजे आणि 12 विमाने तैनात करून 24 तास दक्षता राखली आहे. सागरी क्षेत्रात जहाजं आणि हवाई सेवेद्वारे समन्वयित पाळत ठेऊन सुमारे 1500 कोटी रुपये किमतीच्या प्रतिबंधित साहित्य जप्त केले
सन 2020 मध्ये एकट्या भारतीय ईईझेड क्षेत्रामध्ये उपद्रव निर्माण करणाऱ्या 10 पेक्षा अधिक परदेशी मासेमारी नौका आणि 80 बेकायदेशीररित्या कार्यरत असलेल्या व्यक्तींसह हस्तगत करण्यात आल्या. ‘प्रतिबंधात्मक आणि प्रमाणबद्ध प्रतिसाद’ या पद्धतीने कारवाई करण्याच्या भूमिकेला अवघ्या एक वर्षापूर्वी प्रारंभ झाला, मागील वर्षी 11 चक्रीवादळे झाल्यामुळे सुमारे 40,000 मासेमार असलेल्या 6,000 पेक्षा अधिक मासेमारी नौका बंदरात सुरक्षितपणे नेण्यात आल्या, त्यामुळे समुद्रावरील जीवित आणि अन्य मालमत्तेचे नुकसान टळले.
माननीय पंतप्रधानांच्या क्षेत्रीय सुरक्षा आणि सर्वंकष विकास या दृष्टिकोनास अनुसरून म्हणजेच “सागर”- सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन या मोहिमेस अनुसरून भारतीय तटरक्षक दलाने श्रीलंकेच्या जवळपास 3 लाख टन कच्चे तेल वाहून नेणाऱ्या 333 मीटर लांबीच्या अतिविशाल क्रूड कॅरिअर मोटर टँकर “न्यू डायमंड”वर आगलेली आग आटोक्यात आणून एक मोठी पर्यावरणीय आपत्ती टाळत सागरी क्षेत्रात इतिहास घडविला.
सागरी क्षेत्र आणि नागरी हवाई यांच्या शोध आणि बचाव यंत्रणे चा परस्पर समन्वव्य साधण्यासाठी, भारतीय तटरक्षक दलाने राष्ट्रीय सागरी शोध आणि बचाव मंडळाची बैठक आयोजित केली आणि जन-बचाव कार्य हाती घेण्याच्या सध्याच्या यंत्रणेस मान्यता देण्यासाठी एसएआर कार्यवाही- 2020  SAR Exercise-2020  चा पाठपुरावा केला.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांनी भारतीय तटरक्षक दलाचे 44 तेजस्वी वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आणि सागरी क्षेत्रातील देशाच्या हिताच्या अनुषंगाने असलेल्या सेवेचे कौतुक केले.
Jaydevi P.S/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
संरक्षण मंत्रालय
नौदल कमांडर्स परिषद 2023/2 
2023 च्या नौदल कमांडर्स परिषदेची दुसरी आवृत्ती नवी दिल्ली इथे 4 ते 6 सप्टेंबर 23 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. नौदल कमांडर्समध्ये चर्चा करण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने संवाद साधण्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून अत्युच्च-स्तरीय द्वैवार्षिक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. ‘एकत्रित’ स्वरूपात आयोजित करण्यात आलेल्या या तीन दिवसीय परिषदेदरम्यान नौदल प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ नेतृत्व प्रमुख गेल्या सहा महिन्यांत हाती घेतलेल्या कार्यतत्परता, साधनसामग्री, व्यूहरचना, मनुष्यबळ, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय या बाबींचा आढावा घेतील. आगामी काही महिन्यांत आखावयाच्या उपक्रमांवरही या परिषदेत चर्चा होईल.
सन्माननीय संरक्षण राज्य मंत्री परिषदेदरम्यान नौदल कमांडर्सना संबोधित करतील आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील. यावेळी संरक्षण दलांचे प्रमुख देखील उपस्थित असतील. देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षित तसंच सुरक्षित सागरी वातावरणाच्या विकासासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक आंतर-मंत्रालयीन उपक्रम पुढे घेऊन जाण्यासाठी नौदल कमांडर्सच्या संस्थात्मक संवादाची संधी देखील या परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
या परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेशी असलेला संवाद, भारतीय लष्कराचे प्रमुख आणि भारतीय हवाई दल यांच्यात परस्पर समन्वयाच्या सहाय्याने कार्यतत्पर वातावरणाचे विश्लेषण, तिन्ही सेवादलांमधील ताळमेळ साधण्याबाबत विचारविनिमय आणि सागरी दलांच्या तयारीचे मूल्यांकन केले जाईल.
गेल्या सहा महिन्यांत भारतीय नौदलाची कार्यवाही अटलांटिकपासून पॅसिफिकपर्यंत व्यापक प्रमाणावर दिसल्यामुळे कार्यवाहीसंदर्भात प्रखर गतिमानता आढळून आली आहे. ‘ऑपरेशन कावेरी’ च्या माध्यमातून सुदानमधल्या भारतीय नागरिकांचं सुरक्षित स्थलांतर करण्यासाठी तसंच मोचा चक्रीवादळाच्या वाताहतानंतर म्यानमारमधील ‘ऑपरेशन करुणा’ अंतर्गत मानवी सहाय्यता आणि आपत्कालीन बचावाच्या माध्यमातून भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी सर्वात प्रथम प्रतिसाद दिला होता. भारतीय नौदल हा प्राधान्यक्रमी असलेला सुरक्षा भागीदार आणि कोणत्याही क्षेत्रीय संकटाला प्रथम प्रतिसाद देणारा आहे ही अपेक्षा कायम ठेऊन, हा मंच नौदलाच्या शस्त्रास्त्रे/सेन्सरच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष केंद्रित करत नौदल कार्यस्थळांच्या कार्यतत्परतेचा तपशीलवार आढावा घेईल.
सहभागी कमांडर्स आगामी 2047 पर्यंत संपूर्ण 'आत्मनिर्भरता' साध्य करण्याच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने 'मेक इन इंडिया' च्या माध्यामतून स्वदेशीकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार करण्यावर लक्ष केंद्रित करून सुरू असलेल्या नौदल प्रकल्पांचा आढावा घेतील. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाद्वारे स्वदेशीकरण, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान उपक्रमांचे प्रात्यक्षिकाचं देखील नियोजन करण्यात आलं आहे. जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध मनुष्यबळ उपक्रमांचा तसेच भारतीय नौदलातील पुरातन पद्धती जाणून घेऊन त्या दूर करण्याच्या उद्देशाने होत असलेल्या प्रयत्नांच्या प्रगतीचा आढावाही घेतला जाईल.
ऊर्जा मंत्रालय
दिवे बंद करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद - केंद्रीय ऊर्जा मंत्री
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड-19 च्या विरुद्धच्या लढाईमध्ये राष्ट्रीय एकतेचे दर्शनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना विजेचे दिवे नऊ मिनिटे बंद ठेवून दीप प्रज्वलित करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला सर्व स्तरातून अगदी अभूतपूर्व म्हणता येईल असा उदंड प्रतिसाद मिळाला. अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांनी काल रात्री उशीरा दिली.दि. 5एप्रिल,2020च्या रात्री 9.00 वाजता दिवे बंद ठेवले जाणार होते, त्याकाळामध्ये विद्युतग्रीड हाताळणीचे कार्य निर्वेधपणे चालते की नाही, याचे निरीक्षण ऊर्जामंत्र्यांनी तिथं हजर राहून केले. यासाठी आर. के. सिंह आपल्या अधिकारी वर्गासमवेत नॅशनल पॉवर मॉनिटरिंग सेंटरमध्ये निरीक्षण करीत होते. यावेळी त्यांच्या कुटुंबियांनी आशा आणि सकारात्मकता यांचे प्रतीक म्हणून दीप प्रज्वलित केले.
काल रात्री 8.49 मिनिटांनी एकूण 117300 मेगावॅटस् वीजेची मागणी होती. त्यामध्ये काही क्षणातच घट झाली. आणि एकूण 85300 मेगावॅटसची मागणी नोंदवली गेली. रात्री 9वाजून 9 मिनिटांपर्यंत वीजेला मागणी कमी होती. म्हणजेच काही मिनिटांमध्ये 32000 मेगावॅटस् मागणी कमी झाली. यानंतर मागणी वाढू लागली; असे ऊर्जा मंत्री सिंह यांनी आपल्या ‘व्टिट’मध्ये म्हटले आहे. सामान्य बँडमध्ये 49.7 ते 50. 26 हटर्जवर व्होल्टेज स्थिर ठेवण्यात आले. काही मिनिटांसाठी 32000 मेगावॅटसने विजेची मागणी कमी नोंदवली गेली, याचाच अर्थ पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला देशभरातून उदंड प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
संपूर्ण देशभरामध्ये विजेचे दिवे बंद करण्याचा कार्यक्रम यशस्वी पार पडल्यानंतर ऊर्जा मंत्री सिंह यांनी संपूर्ण देशाचे आणि राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालीचे सर्व कर्मचारी एक ‘टीम’ म्हणून कार्य करीत असल्याबद्दल अभिनंदन केले. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार रात्री 9वाजता 9मिनिटांसाठी विजेचे दिवे बंद करण्याच्या प्रक्रियेत चांगली भूमिका पार पाडल्याबद्दल; राष्ट्रीय ग्रीड व्यवस्थापक पीओएसओसीओ, आणि ऊर्जा निर्मिती करत असलेल्या संस्था एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनईईपीसीओ, एसजेव्हिएनएल, बीबीएमबी आणि पीजीसीआयएल तसेच संबंधित अधिकारी, राज्यांच्या विद्युत विभागाचे अभियंते अशा सर्वांनी एक ‘टीम’ बनून काम केल्याबद्दल सर्वांचे कौतुक केले.
कोरोनाच्या विरोधात देशाने सुरू केलेल्या लढाईत आम्ही सर्वजण पंतप्रधानांसमवेत एकत्रितपणे उभे आहोत. संपूर्ण भारत पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देत आहे, असंही ऊर्जा मंत्री सिंह यांनी अखेरीस म्हटले आहे.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
लोकसभेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम या विषयावर पंतप्रधानांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मला बोलण्याची परवानगी दिल्याबद्दल आणि मला वेळ दिल्याबद्दल मी आपला खूप आभारी आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मी आपला फक्त 2-4 मिनिटे वेळ घेणार आहे. भारताच्या संसदीय प्रवासातील कालचा दिवस हा सुवर्ण क्षण होता. आणि या सभागृहातील सर्व सदस्य, सर्वपक्षीय सदस्य, सर्वपक्षीय नेते त्या सुवर्ण क्षणाचे साक्षीदार ठरले. सभागृहात असो वा सभागृहाबाहेर, ते समान अधिकारी आहेत. आणि म्हणूनच आज मी तुमच्या माध्यमातून हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत आहे आणि देशाच्या मातृशक्तीमध्ये एका नव्या ऊर्जेचा संचार करत आहे, कालचा हा निर्णय आणि आज राज्यसभेतील प्रक्रियेनंतर जेव्हा आपण शेवटचा टप्पा पूर्ण करू तेव्हा देशाच्या मातृशक्तीच्या भावना बदललेल्या असतील. मला वाटते की यामुळे निर्माण होणारा विश्वास एक कल्पनातीत , अद्वितीय शक्ती म्हणून उदयास येईल आणि देशाला नवीन उंचीवर नेईल. आणि हे पवित्र कार्य पार पाडण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी जे योगदान आणि पाठबळ दिले, अर्थपूर्ण चर्चा केली, त्याबद्दल सभागृह नेता या नात्याने मी आज तुम्हा सर्वांचे मनापासून आणि अगदी खऱ्या मनाने आदरपूर्वक अभिवादन करण्यासाठी येथे उभा आहे. मी तुमचे आभार मानायला उभा आहे.
नमस्कार.
R.Aghor/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत सरकारने राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना केली अधिसूचित
राष्ट्रीय हळद मंडळ हळदीबाबतची जागरुकता आणि त्याचा वापर वाढवणार
हळदीची निर्यात वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन बाजापेठ विकसित करणार
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
भारत सरकारने आज राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना अधिसूचित केली. राष्ट्रीय हळद मंडळ देशातील हळद आणि हळद उत्पादनांच्या विकासावर आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित करेल.
राष्ट्रीय हळद मंडळ हळदीशी संबंधित विषयांवर नेतृत्व प्रदान करेल, प्रयत्नांना चालना देईल, आणि हळद क्षेत्राचा विकास आणि वृद्धीसाठी मसाले मंडळ आणि इतर सरकारी संस्थांमधील समन्वय सुधारायला मदत करेल.
आरोग्य आणि निरामय जीवनामध्ये हळदीचे असलेले महत्व जग ओळखत असून, हळदीबाबत जागरुकता आणि त्याचा वापर वाढवण्यासाठी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी, नवीन उत्पादनांचे संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि आपल्या पारंपारिक ज्ञानाच्या आधारावर हळदीपासून मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करण्यासाठी, हळद मंडळ काम करेल. विशेषत: मूल्यवर्धना द्वारे अधिक फायदे मिळवण्यासाठी हळद उत्पादकांचा क्षमता विकास आणि कौशल्य विकासावर ते लक्ष केंद्रित करेल. मंडळ गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा मानकांना आणि त्याच्या पालनाला प्रोत्साहन देईल. मानवतेसाठी हळदीच्या पूर्ण क्षमतेचे संवर्धन करून, त्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी मंडळ आवश्यक पावले उचलेल.
या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून हळद मंडळाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या मदतीने हळद उत्पादकांना चांगली मिळकत होईल आणि त्यांच्या कल्याणाला आणि समृद्धीला हातभार लागेल.
हळद मंडळामध्ये केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जाणारे अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, वाणिज्य आणि उद्योग विभागातील सदस्य, तीन राज्यांतील राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रतिनिधी , संशोधनात सहभागी असलेल्या राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय निवडक संस्था, हळद उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदार यांचे प्रतिनिधी, आणि वाणिज्य विभागाद्वारे नियुक्त केलेले सचिव यांचा समावेश असेल.
भारत हा हळदीचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि निर्यातदार आहे. सन 2022-23 मध्ये, भारतात 3.24 लाख हेक्टर क्षेत्र हळद लागवडीखाली होते, ज्याचे उत्पादन 11.61 लाख टन  इतके होते. भारतात हळदीच्या 30 पेक्षा जास्त जातींची लागवड केली जाते आणि देशातील 20 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये हळदीची शेती केली जाते. महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये हळदीचे सर्वात जास्त उत्पादन होते.
हळदीच्या जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा 62% पेक्षा जास्त आहे. 2022-23 मध्ये, 380 पेक्षा जास्त निर्यातदारांनी 207.45 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याची 1.534 लाख टन हळद आणि हळदीची उत्पादने निर्यात केली. बांगलादेश, युएई, युएसए आणि मलेशिया ही भारतीय हळदीच्या निर्यातीची प्रमुख बाजारपेठ आहे. हळद मंडळाच्या उद्दिष्ट केंद्रित उपक्रमांमुळे 2030 पर्यंत हळदीची निर्यात एक अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 173
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात भारताने साध्य केला महत्वपूर्ण टप्पा
भारताने बालमृत्यू दर आणखी कमी करत महत्वपूर्ण टप्पा साध्य केला आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी 22 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नमुना नोंदणी प्रणाली सांख्यिकी अहवाल 2020 नुसार, 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करताना 2014 पासून देशात बाल मृत्युदर, 5 वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर आणि नवजात बालक मृत्युदरात लक्षणीय घट होत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी या कामगिरी बद्दल देशाचे अभिनंदन केले आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अथक मेहनत घेतल्याबद्दल सर्व आरोग्य कर्मचारी, सेविका आणि समुदाय सदस्यांचे आभार मानले.
|
|
INDICATOR
|
|
SRS 2014
|
|
SRS 2019
|
|
SRS 2020
|
|
Crude Birth Rate 
|
|
21.0
|
|
19.7
|
|
19.5
|
|
Total Fertility Rate
|
|
2.3
|
|
2.1
|
|
2.0
|
|
Early Neonatal Mortality Rate  – 0- 7 days
|
|
20
|
|
16
|
|
15
|
|
Neonatal Mortality Rate 
|
|
26
|
|
22
|
|
20
|
|
Infant Mortality Rate 
|
|
39
|
|
30
|
|
28
|
|
Under 5 Mortality Rate 
|
|
45
|
|
35
|
|
32
नमुना नोंदणी प्रणाली 2020 ने दिलेल्या माहितीनुसार 2014 पासून सातत्याने घट होत आहे. महत्वपूर्ण उपाययोजना, केंद्र-राज्य सरकारांची मजबूत भागीदारी आणि सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत बालमृत्यूसंदर्भातले 2030 शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
स्थिर घसरणीच्या कल कायम ठेवत बाल मृत्युदर, 5 वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर आणि नवजात बालक मृत्युदरात आणखी घट झाली आहे :
देशातला 5 वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात  2019 पासून 3 अंकांची  लक्षणीय घट झाली आहे . ग्रामीण भागात 36 तर शहरी भागात 21 पर्यंत त्यात बदल होत आहेत.
5 वर्षांखालील मुलींचा मृत्युदर  मुलांच्या  तुलनेत जास्त आहे. त्याच कालावधीत 5 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युदरात 4 अंकांची आणि मुलींच्या मृत्युदरात 3 अंकांची घट झाली आहे.
5 वर्षांखालील वयोगटातील मृत्युदरात सर्वाधिक घसरण उत्तर प्रदेश  आणि कर्नाटक  राज्यात दिसून आली आहे.
• नवजात बालक मृत्यू दरात 2019 मधील 1000 जन्मांमागे 30 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 2 अंकांनी घट होऊन तो 28 प्रति 1000 झाला आहे .
o ग्रामीण-शहरी तफावत 12 अंकांपर्यंत कमी झाली आहे .
o 2020 मध्ये कोणताही लिंगभेद आढळला नाही .
• नवजात बालकांचा मृत्यू दर देखील 2019 मधील 1000 जन्मांमागे 22 वरून 2020 मध्ये 20 प्रति 1000 म्हणजेच 2 अंकांनी कमी झाला आहे . शहरी भागात हे प्रमाण 12 तर ग्रामीण भागात 23 पर्यंत आहे.
• एसआरएस 2020 अहवालानुसार,
सहा  राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी NMR  आधीच 2030 पर्यंतचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठले आहे: केरळ , दिल्ली , तामिळनाडू , महाराष्ट्र , जम्मू आणि काश्मीर  आणि पंजाब .
अकरा  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 2030 पर्यंत U5MR  चे शाश्वत विकास उद्दिष्ट आधीच गाठले आहे: केरळ , तामिळनाडू , दिल्ली , महाराष्ट्र , जम्मू आणि काश्मीर , कर्नाटक , पंजाब , पश्चिम बंगाल , तेलंगणा , गुजरात , आणि हिमाचल प्रदेश .
पंतप्रधान कार्यालय
कोलकाता येथील हुगळी नदीखालील मेट्रो मार्गावर घेण्यात आलेल्या मेट्रोच्या चाचणीबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकातामध्ये हुगळी नदीखालील मेट्रो मार्गावर घेण्यात आलेल्या मेट्रोच्या चाचणीबद्दल आनंद व्यक्त केला.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"कोलकात्यासाठी चांगली बातमी आणि भारतातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक उत्साहवर्धक बाब".