राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभात माननीय राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी केलेले भाषण
पुणे, 12 फेब्रुवारी 2020
● महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
● भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास
● संचालक, राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्था, डॉ. के. एल. धिंग्रा
● संचालक मंडळाचे सदस्य, विद्यार्थी, शिक्षक गण आणि अन्य कर्मचारी सदस्य
● मान्यवर अतिथीगण
● स्त्री आणि पुरुषगण
1. पुणे येथील राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभानिमित्त तुम्हा सर्वांबरोबर सहभागी होताना मला खूप आनंद झाला आहे. देशाच्या सेवेतील पन्नास वर्षे ही अभिमानाची बाब आहे. मी या निमित्ताने संस्थेशी संबंधित प्रत्येकाचे मनापासून अभिनंदन करतो.
2. क्षमता निर्मितीसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंटची स्थापना करणे ही भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि बँकांची मोठी दूरदृष्टी होती. बँक व्यवस्थापनात संशोधन, प्रशिक्षण, शिक्षण आणि सल्लामसलत यासाठी स्वायत्त सर्वोच्च संस्था म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली. आपल्या लौकिकाला साजेसे काम ते करत आहेत. स्थापना झाल्यापासून 1.1 लाखाहून अधिक बँकर्सना इथे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एनआयबीएम कॅम्पसमध्ये सुमारे 9,000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन गेले आहेत. अशा प्रकारे परदेशात भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ उभारण्यात संस्थेने मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रपती म्हणून माझ्या परदेश दौऱ्या दरम्यान, भारतातील तरुण तसेच भारतात शिकलेले किंवा प्रशिक्षण घेतलेले तरुण तिथे उत्तम कामगिरी करताना पाहून मला खूप आनंद होतो.
स्त्री आणि पुरुषहो,
3. बँका आपल्या आर्थिक व्यवस्थेचा आधार आहेत. या भूमिकेतील त्यांच्या कार्यक्षमतेने लोकांचा विश्वास आणि आदर मिळविला आहे. आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना आर्थिक न्यायाचे वचन दिले असून घटनात्मक बांधिलकी पार पाडण्यासाठी बँकांना महत्त्वपूर्ण घटक मानले गेले आहे. या निमित्ताने वित्तीय मध्यस्थ म्हणून त्यांच्या पारंपारिक भूमिकेच्या पलिकडे जाऊन जनमत निर्माण केल्याबद्दल मी भारतातील बॅंकांची प्रशंसा करतो. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांचा त्या अविभाज्य भाग आहेत.
4. गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकांनी भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यात उत्कृष्ट भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी, बँकिंग क्षेत्राला अस्तित्वाचा अभाव आणि अस्थिरता यासह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. नवीन प्रजासत्ताकासाठी, नागरिकांसाठी आर्थिक संधी निर्माण करण्यात हे मुख्य अडथळे होते. परंतु त्यानंतर बँकिंग क्षेत्राने केलेल्या प्रगतीकडे समाधानाने पाहिले जाऊ शकते. आज एका वर्षात उघडलेल्या बँकांच्या शाखांच्या संख्येची तुलना स्वातंत्र्याच्या वेळी आपल्याकडे असलेल्या एकूण शाखांशी केली जाते. भारतातील बहुतेक खेड्यांमध्ये बँकांनी आपले अस्तित्व निर्माण केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक व्यवस्थेनेही बँकिंग कार्यात अधिक स्थिरता आणली आहे. मला समजले आहे की नियामक म्हणून अलीकडेच भारतीय रिझर्व बँकेची भूमिका वाढली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि आपल्या आर्थिक प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनतील.
5. स्वातंत्र्यानंतर बर्याच काळासाठी बहुतांश लोकांना, विशेषत: गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेत प्रवेश नव्हता. बँकांनी “प्रधानमंत्री जन धन योजना” अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही स्थिती लक्षणीय बदलली आहे. असे म्हणता येईल की इतिहासात यापूर्वी कधीही इतक्या लोकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले नव्हते. ही योजना जसजशी प्रगतीपथावर गेली तसतसे अंदाजे 35 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली . ही संख्या आपण आणि चीन वगळता सर्व देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा मोठी आहे.
6. बँकिंग क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींनी हे शक्य करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे मी मनापासून कौतुक करतो. कुठलाही नागरिक मागे राहू नये अशी मी त्यांना विनंती करतो. “बाजारातली सखोलता आणि जोखीममुक्त व्यवहार” साध्य करण्याचा हा देखील एक उत्तम मार्ग आहे हे बँकरला सांगण्याची गरज नाही.
7. आर्थिक समावेशकतेद्वारे आपण आपल्या लोकसंख्येच्या बॅंकविरहित क्षेत्रांना सामावून घेण्यात वेगाने प्रगती केली आहे. सामील केलेल्यांना यात सखोल सहभागी करून घेणे हे आता आपल्यासमोर आव्हान आहे. तळागाळातील घटकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या आर्थिक उत्पादनांचा विचार करण्याचे आवाहन मी तुम्हाला करतो. मी नमूद केले आहे की एनआयबीएममध्ये चांगल्या संशोधन सुविधा आहेत. याचा उपयोग लोकसंख्येच्या गरीब घटकांसाठी आर्थिक उत्पादने तयार करण्यासाठी केला जाणे आवश्यक आहे. देशाची प्रगती गरीबांच्या सामूहिक आर्थिक सामर्थ्याच्या योगदानावर अवलंबून आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील बचत गटाच्या चळवळींनी गरीबांमध्ये गुंतवणूक करून मिळवता येणारे फायदे दर्शविले आहेत.
8. तळागाळातील लोकांच्या सखोल सहभागासाठी बँकर्सद्वारे सहानुभूती आणि करुणेचे दर्शन आवश्यक आहे. आपली वंचित लोकसंख्या आणि त्यांच्याप्रति दृष्टिकोन बदल यासाठी बँकांकडून अधिक सहभागाची गरज आहे. आपल्या बँकांनी उच्चभ्रू लोकांपासून सामान्य माणसाला सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकिंग प्रणालीत बदल करण्याचे प्रशंसनीय कार्य केले आहे. गरीब आणि गरजू लोकांच्या खात्यात विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत थेट निधी हस्तांतरित करून कोट्यवधी लोकांचे जीवन उजळले आहे. मला कळले आहे की या निधीची रक्कम सुमारे 9.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. हे खरोखरच खूप आश्वासक आहे आणि आपण आपल्या अपेक्षांचा आलेख उंचावू शकतो.
9. महिलांकडे, तुम्ही सर्वजण सहमत असाल, अधिक आर्थिक कौशल्य आहे. मी समाधानाने नमूद करतो की खात्यांच्या मालकीतली लैंगिक तफावत वेगाने कमी होत आहे. यामुळे आपण आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक ध्येयांच्या अगदी जवळपोहोचलो आहोत. मी बँकांना विनंती करतो की वित्तीय मालमत्तांच्या मालकीच्या बाबतीत अधिक समानता आणण्यासाठी कृतीशील उपाययोजना हाती घ्या. सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून महिलांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढविण्यासाठी बँका काही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रे दत्तक घेऊ शकतात. बँकाना वापरता येतील अशी टूलकिट तयार करण्याबाबत एनआयबीएम विचार करू शकते.
10. भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये भेटी देताना मला अनेक दिव्यांग व्यक्तींना भेटण्याची संधी मिळते. त्यांच्याशी संवाद साधताना माझ्या लक्षात आलं आहे की, त्यांच्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे. मात्र आपल्याकडे त्यांच्यातील क्षमतांना वाव देता येईल अशी सक्षम यंत्रणा अथवा पोषक वातावरण नाही. आपल्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन टक्क्यांहून जास्त लोक दिव्यांगजन आहेत. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. दिव्यांग व्यक्तींना बँकेच्या सुविधा सहजतेने मिळाव्यात यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विस्तारपूर्वक मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत, याची मला माहिती आहे. आपल्या दिव्यांग बंधू आणि भगिनींना आर्थिक सेवांचा चांगला लाभ मिळावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कृतिशील योजना आखावी, अशी शिफारस मी करतो.
महिलांनो आणि सद्गृहस्थ हो,
11. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीमध्ये बँकांचे खूप मोठे आणि महत्वपूर्ण योगदान आहे. आगामी काळात भारतीची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यामुळेच बँकिंग क्षेत्राला आगामी काळात मोठी झेप घेण्याची तयारी करावी लागणार आहे. यामध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये बँक नाही, तिथे ‘बँकिंग’ पोहाचवले पाहिजे आणि असुरक्षित क्षेत्रामध्ये आर्थिक सुरक्षा निर्माण केली पाहिजे. यासाठी ‘एनआयबीएम’ने प्रशिक्षित मनुष्य बळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, यासाठी मी विनंती करतो. विशेष म्हणजे जागतिक दर्जाचा विचार करून त्या दर्जाची बँकिंग सेवा देतील असा कुशल, प्रशिक्षित वर्ग बँकिंग संस्थांना उपलब्ध करून द्यावा.
12. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी बँका अधिक सखोल आणि अधिक कार्यक्षम झाल्या तर देशाचा अर्थविकास जलदेतेने होण्यास मदत होणार आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार लक्षात घेता जगातल्या पहिल्या 100 बँकांमध्ये आपल्या देशाच्या एकापेक्षा जास्त बँका असल्या पाहिजेत, हे आपण लक्ष्य ठेवले पाहिजे.
13. आपला भविष्याविषयाचा ‘रोडमॅप’ लक्षात घेतला तर ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ याचाही विचार करावा लागेल. याचा लाभ योग्य प्रकारे घेण्यासाठी बँकांची भूमिका महत्वपूर्ण असणार आहे. मुद्रा आणि स्टँड-अप इंडिया यासारख्या योजनांमुळे महत्वाकांक्षी उद्योजकांना निधी पुरवला जात आहे. बँकांनी अशा उद्योजकांना निधी कमी पडू नये, याकडे अगदी काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे, नाहीतर केवळ अनुदानाअभावी एखादा चांगला, कल्पक उद्योग प्रत्यक्षात येणार नाही.
14. आजच्या काळातले आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात बँका आघाडीवर आहेत. वेगवान इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट बँक या नवकल्पनांमुळे ग्राहकांना बँकेचे व्यवहार करणे आता अधिक सुलभ, सोपे झाले आहे. स्वदेशात विकसित करण्यात आलेल्या ‘युनायटेड पेमेंट इंटरफेस’- यूपीएचे जागतिक स्तरावर कौतुक होत आहे. त्याचे श्रेय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला द्यावे लागेल आणि सर्व भारतीयांनाही याचा अभिमान वाटतो. बँकिंग व्यवहारामध्ये सर्वोच्च मानक स्थापन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची सिद्धता आपल्या बँकांनी केली आहे, अशी मला खात्री आहे. तसेच यासाठी रिझर्व्ह बँकही आवश्यक ते मार्गदर्शन करीत असणार. नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारतानाच आर्थिकदृष्ट्या योग्य ती काळजी घेण्यासाठी संरक्षणाकडे लक्ष देताना सर्व मुद्दे विचारात घेणेही गरजेचे आहे.
महिला आणि सद्गृहस्थ हो,
15. स्वातंत्र्यानंतर बँकाचे कामकाज म्हणजे सामाजिक कार्य आहे, त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी आणि समानतेसाठी बँकांचे अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेले महत्व लक्षात घेवून बँकिंग नियामक कायद्याची 1949 मध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली. सर्वसामान्य जनतेचे विश्वस्त म्हणून बँकांची भूमिका कशी असावी, याची नियमावली आपल्या देशामध्ये राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ मंडळींनी अतिशय जागरूकतेने तयार केली. सर्व बँकर्सनी या नियमावलीला न्याय द्यावा, यासाठी मी विनंती करतो. सार्वजनिक निधीचे संरक्षक म्हणून त्यांनी हे कार्य केले पाहिजे. आपल्या कृतीमुळे कोणाचा विश्वासघात होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. बँकांमधल्या ठेवींवर असलेल्या विमा संरक्षणामध्ये 1 लाख रूपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव अलिकडेच आणण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे बचतकर्त्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.
16. अगदी छोट्या, मर्यादित व्यवहारांपासून प्रारंभ केलेल्या बँका आता अनेक प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करतात. बँका आता बहुविध व्यवसाय करणारी संस्था बनली आहे. राज्यघटनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनेक प्रकारचे मूल्य बँकांना मिळत आहे. तसेच आपली सेवा समाजापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्वाचे काम बँका करीत आहेत.
17. भारत आणि परदेशातही बँकिंग क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र म्हणून एनआयबीएमला व्यापक मान्यता मिळाली आहे, ही आनंददायक गोष्ट आहे. आपल्या बँकिंग क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास करण्यासाठी एनआयबीएम कुशल मनुष्यबळ सातत्याने पुरवत आहे. यासाठी मी रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे अभिनंदन करतो. ‘एनआयबीएम’चे विद्यमान आणि माजी संचालक, संस्थेचे प्रशिक्षक आणि कर्मचारी वर्ग यांनी जे साध्य केले आहे ते सर्वजण अभिनंदनास पात्र आहेत. या सर्वांनी अशाच समर्पित भावनेने भविष्यातही बँकिंग व्यवसायाला पाठिंबा द्यावा, अशी मी अपेक्षा करतो.
18. ‘एनआयबीएम’चे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांना भविष्यात सर्व कार्यांमध्ये यश मिळावे आणि संस्थेला गौरवशाली बनवण्यासाठी यश मिळावे, अशी इच्छा करतो.
धन्यवाद!
जय हिंद!!
B.Gokhale/S.Kane/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 485