अर्थ मंत्रालय
कापड आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क दरात 21 वरून 13 पर्यंत कपात
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे आणि हरित ऊर्जा आणि हरित वाहनांना प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. "कमी कर दरांसह एक सरलीकृत कर रचना अनुपालन ओझे कमी करण्यात आणि कर प्रशासन सुधारण्यात मदत करते" यावर त्यांनी भर दिला.
अर्थमंत्र्यांनी कापड आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क दरात  21 ते 13 पर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नाफ्था यासह काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल करणे आवश्यक आहे.
हरित वाहने
मिश्रित कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसवरील करांचा बोजा टाळण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी त्यात समाविष्ट असलेल्या आणि ज्याचा जीएसटी चुकता केला आहे अशा कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसवर उत्पादन शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला. हरित वाहनांना आणखी चालना देण्यासाठी, त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्री आयात करण्यासाठी सीमाशुल्कात सूट देण्याची घोषणा केली.
माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स
सीतारामन यांनी मोबाइल फोनच्या निर्मितीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन अधिक सखोल करण्यासाठी काही भाग आणि कॅमेरा लेन्स सारख्या इनपुट्सच्या आयातीवर सीमाशुल्कात सवलत देण्याचा आणि बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलतीचे शुल्क आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला. टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रमासह सरकारच्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून भारतातील मोबाईल फोनचे उत्पादन 2014-15 मध्ये 5.8 कोटी नग होते आणि त्याचे मूल्य सुमारे 18,900 कोटी रुपये होते जे गेल्या आर्थिक वर्षात 31 कोटी नग झाले आणि त्याची किंमत 2,75,000 कोटी रुपये आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.
टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमा शुल्क 2.5% पर्यंत कमी करून टेलिव्हिजनच्या निर्मितीमध्ये मूल्यवर्धन वाढवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
इलेक्ट्रिकल
अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवर मूलभूत सीमा शुल्क 7.5% वरून 15% इतके वाढविण्याचा आणि हीट कॉइल वर 20% वरून 15% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. या बदलामुळे कर प्रणालीतील उलथापालथ दुरुस्त होईल आणि इलेक्ट्रिक किचन चिमणीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी भारताच्या प्रयत्नांना मदत करण्याकरिता मंत्र्यांनी डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहोलवर बीसीडी सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला. देशांतर्गत फ्लोरोकेमिकल्स उद्योगाला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी अॅसिड ग्रेड फ्लोरस्पारवरील बीसीडी 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. एपिकोलोरहायड्रिनच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी क्रूड ग्लिसरीनवरील बीसीडी देखील 7.5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव होता.
सागरी उत्पादने
अर्थमंत्र्यांनी सागरी उत्पादनांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी प्रमुख इनपुट्स वरील बीसीडी कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. गेल्या आर्थिक वर्षात सागरी उत्पादनांनी निर्यातीत सर्वाधिक वाढ नोंदवली, ज्यामुळे देशाच्या किनारी राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
प्रयोगशाळेत हिरे निर्मिती
प्रयोगशाळेत हिरे निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्या कच्च्या मालावरील बीसीडी सध्याच्या 5% वरून रद्द करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक हिरे उद्योगाच्या कटिंग आणि पॉलिशिंगमध्ये भारताने जागतिक उलाढालीतील सुमारे तीन चतुर्थांश योगदान दिले आहे. नैसर्गिक हिऱ्यांच्या ठेवी कमी झाल्यामुळे उद्योग लॅब ग्रोन डायमंड्सकडे वाटचाल करत आहे.G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 189