ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी 2024 मध्ये होणाऱ्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या पदकांची संख्या दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे केले आव्हान
भारतीय पॅरा- क्रीडापटूंच्या कामगिरीने दिव्यांगाप्रति लोकांचा दृष्टीकोन बदलला- उपराष्ट्रपती
एसआरएम इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या तिरुचिरापल्ली कॅम्पसचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2021
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये उत्तम कामगिरी बजावलेल्या आपल्या खेळाडूंचे कौतुक केले आणि 2024 मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये दुप्पट पदके कमावण्याचे आवाहन खेळाडूंना केले. खासगी क्षेत्रासह भागधारकांनी आपल्या तरूण आणि इच्छुक खेळाडूंसाठी सर्वसमावेशक समर्थन प्रणाली तयार करण्याचे आवाहन यावेळी केली.
एसआरएम इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या तिरुचिरापल्ली कॅम्पसचे उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, टोक्यो ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिकमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी दाखविलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे आपल्या देशवासियांचे ऊर अभिमानाने भरून आले आहे.
नवीन पुनरुत्थानशील आणि महत्त्वाकांक्षी भारत निर्माण करण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करीत, उपराष्ट्रपतींनी आपल्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आवाहन केले.
पर्यावरण आणि हवामान बदलामुळे होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी तांत्रिक प्रगती निर्देशित करण्याच्या गरजेवर जोर देत , उपराष्ट्रपतींनी मत व्यक्त केले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने माणसाच्या दैनंदिन समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे आणि एकूण जीवनमान सुधारले पाहिजे.
शिक्षण क्षेत्रात शहरी आणि ग्रामीण यातील दरी कमी करण्याचे आवाहन करीत, त्यांनी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण आणि शिकण्याची पद्धतीमध्ये सामाजिक सहाय्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित केली.
तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, एसआरएम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक कुलगुरु खासदार टी. आर. परिवेधर, अध्यक्ष आणि अन्य या आभासी पद्धतीने झालेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
भाषणाचा संपूर्ण मजकूर पुढे दिला आहे :
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्याय मित्र योजना
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
देशातील उच्च न्यायालये तसेच दुय्यम न्यायालयांमध्ये 10 ते 15 वर्ष प्रलंबित राहिलेल्या जुन्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याच्या उद्देशाने न्याय मित्र उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. वर्ष 2017 मध्ये न्याय मित्र कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, कर्नाटक,ओदिशा,राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये एकूण 38 न्याय मित्रांची नेमणूक करण्यात आली असून त्याचे तपशील परिशिष्ट-अ मध्ये दिले आहेत. वैवाहिक वाद, अपघात दावे यांसह गुन्हेगारी प्रकरणांचा देखील समावेश असलेले 3495 जुने खटले निकाली काढण्यात न्याय मित्रांनी संबंधित न्यायालयांना मदत केली आहे. निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश निहाय तपशील परिशिष्ट – ब मध्ये दिले आहेत.देशभरात वर्ष 2021 ते 26 या कालावधीत 80 न्याय मित्रांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यापैकी, वर्ष 2021-22 साठी एप्रिल 2022 मध्ये 11 विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये 11 न्याय मित्रांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
परिशिष्ट -अ
|
|
A State-wise Statement containing number of Nyaya Mitra engaged from 2017-2022
|
|
S.No
|
|
State
|
|
Year
2017-2018
|
|
Year
2018-2019
|
|
Year
2019-2020
|
|
Year
2020-2021
|
|
Year
2021-2022
|
|
Total
|
|
1
|
|
Assam
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
NIL|
|
02
|
|
02
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
01
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
01
|
|
3
|
|
Karnataka
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
01
|
|
01
|
|
4
|
|
Maharashtra
|
|
-
|
|
-
|
|
03
|
|
01
|
|
04
|
|
5
|
|
Odisha
|
|
|
|
|
|
02
|
|
02
|
|
04
|
|
6
|
|
Rajasthan
|
|
04
|
|
03
|
|
02
|
|
01
|
|
10
|
|
7
|
|
Uttar Pradesh
|
|
05
|
|
-
|
|
01
|
|
02
|
|
08
|
|
8
|
|
West Bengal
|
|
04
|
|
01
|
|
01
|
|
02
|
|
09
|
||
|
Total
|
|
14
|
|
04
|
|
09
|
|
11
|
|
38कोविड महामारीमुळे वर्ष 2020-2021 मध्ये न्यायालये बंद ठेवण्यात आली तसेच सामाजिक अंतर पालनाची नियमावली लागू करण्यात आल्यामुळे त्या वर्षात एकाही न्यायमित्राची नेमणूक करण्यात आली नाही.
परिशिष्ट -ब
|
|
A State-wise Statement containing number of cases disposed by Nyaya Mitra 
|
|
S.No
|
|
State
|
|
No. of cases disposed

|
|
1
|
|
Assam
|
|
8
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
44
|
|
3
|
|
Karnataka
|
|
0
|
|
4
|
|
Maharashtra
|
|
327
|
|
5
|
|
Odisha
|
|
818
|
|
6
|
|
Rajasthan
|
|
1691
|
|
7
|
|
Uttar Pradesh
|
|
461
|
|
9
|
|
West Bengal
|
|
28
|
||
|
Grand Total
|
|
3495
वर्ष 2017 ते 22 या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण 4 न्यायमित्रांची नेमणूक करण्यात आली असून न्याय मित्रांच्या मदतीने या काळात महाराष्ट्रातील 327 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
केंद्रीय कायदे आणि न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिलीR.Aghor/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 179.91 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 40,559 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.09% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71% आहे.
गेल्या 24 तासात 5,185 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून वाढून 4,24,31,513 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,614 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 77.77 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 8,21,122 चाचण्या करण्यात आल्या
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने विक्रेत्यांना उत्पादने मूळ कोणत्या देशातील आहेत, ही माहिती GeM वर देणे बंधनकारक
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या शासकीय उत्पादन केंद्र पोर्टल  मध्ये आता आपल्या उत्पादनांची नोंदणी करताना ती उत्पादने मूळ कोणत्या देशातील आहेत, ते नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी विक्रेत्यांनी आपल्या मालाची नोंदणी केलेली असेल तर त्यांना ही माहिती अद्ययावत करावी लागेल. तसे न केल्यास या पोर्टलवरून त्यांचे उत्पादन काढून टाकण्यात येईल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांना चालना देण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
उत्पादने तयार करताना त्यात स्थानिक कच्चामाल किती प्रमाणात वापरला गेला आहे, हे नमूद करण्यासाठीही GeM या पोर्टलमध्ये नवीन फिचर उपलब्ध केले आहे. हे फिचर या पोर्टलवरील सर्व उत्पादनांना उपलब्ध आहे. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे या पोर्टल वर ‘मेक इन इंडिया’ हा ‘फिल्टर’ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेदीदार किमान 50% पेक्षा जास्त स्थानिक माल वापरून तयार केलेले उत्पादन खरेदी करू शकतील.
निविदा भरताना खरेदीदार कोणतीही निविदा फक्त ‘क्लास वन’ मधील स्थानिक पुरवठादारांसाठी  राखून ठेऊ शकतात. दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या निविदा भरण्यासाठी फक्त ‘क्लास वन’ आणि ‘क्लास टू’ मधील स्थानिक पुरवठादार  पात्र ठरतील. याशिवाय ‘क्लास वन’ पुरवठादाराला खरेदीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल. GeM पोर्टलवरील काही ‘लोकल कन्टेन्ट फीचर्स’ नमुने annexure मध्ये दाखवले आहेत.
GeM पोर्टल सुरूवातीपासूनच ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेस चालना देत आहे. या ई-विक्री केंद्रामुळे छोट्या स्थानिक विक्रेत्यांना सार्वजनिक मोठे क्षेत्र खुले झाले आहे. याशिवाय ‘मेक इन इंडिया’ राबवताना सरकारच्या लघू व मध्यम उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाशी हे सुसंगत आहे. GeM पोर्टलमुळे उत्पादनांची विक्री ही अत्यंत सक्षम पारदर्शी व किफायतशीर दरात करता येते. कोविड-19शी सर्व स्तरावर शासनव्यवस्था लढत असताना किफायतशीर मालाच्या विक्रीसाठी या प्रकारची सरकारी व्यवस्था असणे, हे उपयोगी पडत आहे.
खरेदी GeM ह्या पोर्टल मधून झाल्यास ती अधिकृत असेल; याशिवाय अर्थखात्याने सर्वसाधारण वित्त नियम-2017 मधील 149 या नवीन कलमान्वये सरकारी मालाची खरेदी GeM ह्या पोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक केले आहे.
S.Pophale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली आहे.
पंतप्रधान आपल्या संदेशात म्हणाले, "माजी पंतप्रधान राजीव गांधीजी यांना, जयंतीनिमित्त आदरांजली".B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
तिरुप्पूरसारखी 75 वस्त्रोद्योग केंद्रे सुरू करण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट – पीयूष गोयल
10 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह येत्या पाच वर्षात वस्त्रोद्योग क्षेत्राची 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धीची क्षमता- पीयूष गोयल
केवळ कापड उत्पादनांच्या निर्यातीला समर्थन न देता, शाश्वत तंत्रज्ञानाचा समावेश सुनिश्चित करत, रोजगाराच्या मोठ्या संधी देखील निर्माण करतील अशी तिरुप्पूरसारखी 75 वस्त्रोद्योग केंद्रे भारत सरकारला निर्माण करायची आहेत, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज तिरुप्पूर येथे एका कार्यक्रमात सांगितले.
गोयल म्हणाले की, तिरुप्पूरने देशाला गौरव प्राप्त करून दिला आहे आणि येथे दरवर्षी 30,000 कोटी रुपयांच्या कापडाचे उत्पादन होत आहे.हे क्षेत्र 6 लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार आणि 4 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देत, एकत्रितपणे 10 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे,असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
गोयल म्हणाले की, संपूर्ण भारतामध्ये सुमारे 3.5 - 4 कोटी लोक केवळ वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या एकूण मूल्य साखळीत आहेत. वस्त्रोद्योग हा शेतीनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा काम मिळवून देणारे क्षेत्र आहे.
कोविडच्या संदर्भात तसेच इतर देशांत चाललेल्या युद्धामुळे भारतासमोरील आव्हाने याबाबत त्यांनी चर्चा केली. तथापि, आव्हाने असूनही, पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, यावर त्यांनी यावेळी बोलताना भर दिला.
गोयल म्हणाले की जर भारताचा, दर वर्षी चक्रवाढीच्या आधाराने 8% दराने विकास होत असेल तर सुमारे 9 वर्षांच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था दुप्पट होऊन ती 6.5 ट्रिलियन डॉलर होईल.
नव्याने स्वाक्षरी केलेल्या मुक्त व्यापाराच्या संधींमुळे  होणाऱ्या लाभांना अधोरेखित करत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन, आपल्या भाषणात म्हणाले, की या योजनांमुळे देशाला अनेक पटींनी विकास साधण्यास मदत होईल. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, पीएम गति शक्ती, राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन सारख्या क्रांतिकारी उपायांमुळे पायाभूत सुविधांचे नियोजन सुधारण्यास आणि वेळेवर आणि वाजवी खर्चात प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्कची स्थापना, कंटेनर उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे, पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण फ्रेट कॉरिडॉर ही त्याच दिशेने टाकलेली पावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांची सांगड आवश्यक – उपराष्ट्रपती वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षणाला जन चळवळीचे स्वरुप हवे
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
पर्यावरण रक्षण आणि आर्थिक विकास यांची सांगड आवश्यक असल्याचे उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी आज देहरादून इथे सांगितले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमीच्या पदवीदान समारंभात ते बोलत होते.
वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे सांगतानाच वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण यांना जनचळवळीचे स्वरुप यायला हवे असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
वनांचे जतन हा वन व्यवस्थापनाचा गाभा असायला हवा. पर्यावरण स्नेही दृष्टीकोन आपण अंगीकारला पाहिजे आणि आपल्या उज्वल भवितव्यासाठी आपण निसर्गासमवेत राहिले पाहिजे. वृक्षारोपण आणि झाडांचे रक्षण हे आपले कर्तव्य आहे, असे प्रत्येक नागरिकाने मानले पाहिजे. वनांचे जतन करण्यासंर्भात आदिवासी आणि स्थानिक जमातींना मार्गदर्शन आणि माहिती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 90
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताचा नवा विक्रम, रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी 73 दिवस
सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत घसरण, आता एकूण रुग्णांच्या सुमारे 11 टक्के सक्रिय रुग्ण
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
भारतात कोविड रूग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे तर कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. रुग्ण दुप्पट होण्याच्या कालावधीत सुधारणा झाली असून हा कालावधी आता 73 दिवस  इतका झाला आहे. यावरून दररोजच्या नवीन रुग्णांमध्ये घसरण होत असल्याचे स्पष्ट होते आणि परिणामी रूग्ण दुप्पट होण्याच्या कालावधीत वाढ होत आहे.
ऑगस्ट महिन्यात रूग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी 25.5 दिवस होता, तो आता सुमारे 73 दिवस झाला आहे. केंद्र सरकारच्या चाचणी, तत्पर आणि प्रभावी सर्वेक्षण आणि शोध, तात्काळ रुग्णालयीन उपचार हे धोरण आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी याला केलेले सहकार्य यामुळे ही सुधारणा दिसून येत आहे. तसेच डॉक्टर्स, पॅरामेडिक्स, आरोग्य कर्मचारी आणि सर्व कोविड योद्धे यांच्या निस्वार्थी सेवेमुळे हे शक्य झाले आहे.
कोविड योग्य वर्तनाचा अवलंब करण्याबाबत देशभरात वाढणारी जागरूकता संसर्गाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आणि वेळेवर उपचार घेण्यास मदत करत आहे. गेल्या 24 तासात 81,514 नवीन रुग्ण बरे झाले आहेत. यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 64 लाख  इतकी झाली आहे. एका दिवसात सर्वाधिक रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणामुळे रुग्ण बरे होण्याच्या राष्ट्रीय दरात सुधारणा होत आहे. ह्या दराने आता 87 टक्क्यांचा टप्पा पार केला असून तो आता 87.36 टक्के इतका झाला आहे.
नवीन बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 79 टक्के रुग्ण 10 राज्य/केंद्रशासितील आहेत. फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्ये एका दिवसात सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे 19,000 कोविडबाधित रोगमुक्त झाले आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटकात 8000 हून अधिक रुग्ण बरे झाले आहेत.
सध्या देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 11.12% सक्रिय प्रकरणे आहेत. ही संख्या 8,12,390 इतकी आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 67,708 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. 77 टक्के नवीन रुग्ण 10 राज्य/केंद्रप्रदेशातील आहे. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 10,000 पेक्षा जास्त बाधित नोंदले गेले, त्याखालोखाल कर्नाटक राज्यात 9,000 पेक्षा जास्त नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत 680 कोविड बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून मृत्यू संख्या 1000 पेक्षा कमी आहे.
त्यापैकी सुमारे 80 टक्के रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
यापैकी 23 टक्क्याहून जास्त म्हणजे 158 रुग्णांचे मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत.
U.Ujgare /S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींसाठी होणारा पतपुरवठा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या कामगिरीचा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज नवी दिल्लीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  माध्यमातून अनुसूचित जातींसाठी होणारा करण्यात येणारा पतपुरवठा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या कामगिरीचा,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी आणि डॉ अंजू बाला;केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड; आणि वित्तीय सेवा विभागाचे  सचिव संजय मल्होत्रा यांचासह वित्तीय सेवा विभागाचे आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
सीतारामन यांनी या बैठकीत, अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना कर्ज देण्यासाठी तसेच आरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे कल्याण, रिक्त पदांचा अनुशेष , कल्याणकारी आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचे कार्य इ. यासंदर्भात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला .
या आढावा बैठकीत वित्तमंत्र्यांनी खालील निरिक्षण नोंदवली.
- बँका कालबद्धरित्या रिक्त जागांचा उर्वरित अनुशेष भरतील.
- अनुसूचित जातींना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी विविध सरकारी विभागांच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज
- बँकानी सर्व योजनांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी व्याप्ती वाढवावी तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या एकूण कर्मचार्यांपैकी सुमारे 18% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी असल्यामुळे क्षमता बांधणी, उद्योजकता विकासासाठी त्यांच्या गरजा देखील पूर्ण करण्याचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना सल्ला.
- बाहय स्रोताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी, विशेषतः सफाई कर्मचाऱ्यांसारख्या पदांसाठी एक ऑक्टोबरपासून बँका योग्य डिजिटल नोंदी तयार करतील
- अनुसूचित जाती समुदायाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण देखील 2 ऑक्टोबरपासून वित्तीय सेवा विभागाच्या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून केले जाऊ शकते.
- तळागाळात अनुसूचित जातींसोबत काम करणाऱ्या दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांसारख्या संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर, अनुसूचित जातींसाठी पतवृद्धी हमी योजना ,उपक्रम भांडवल निधी  इत्यादी सर्व योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा वित्तीय सेवा विभागाच्या माध्यमातून केल्या जाऊ शकतात.
अनुसूचित जातीतील लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि उद्धारासाठी घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी सर्व हितसंबंधितांना एकत्रितपणे काम करण्याच्या दृष्टीने एकाच व्यासपीठावर आणणे हा या बैठकीचा उद्देश होता, असेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
R.Aghor /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
संरक्षण मंत्रालय
नौदल मानवंदना सोहळा -2020 नवी दिल्लीत संपन्न
नौदलात नेतृत्व, व्यावसायिक कामगिरी,आणि उच्च अधिकारीक विशेष सेवा बजाविणाऱ्या नौदलातील कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यासाठी नवीदिल्लीतील आयएनएस इंडिया येथे आज दिनांक 14-आॅक्टोबर 2020 रोजी एक विशेष मानवंदना सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. नौदल प्रमुख, अँडमीरल करमवीर सिंग यांनी नौदलात विशेष सेवा पारितोषिके मिळविणाऱ्या या वर्षीच्या कर्मचाऱ्यांची यादी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जाहीर केली होती.एक युध्दसेवा पदक, एक नौसेना पदक  आणि 6 विशिष्ट सेवा पदके  यांसह 8 पदके यावेळी देण्यात आली.
भारतीय नौदलाच्या पारंपारिक पद्धतीनुसार समारंभपूर्व नौदलाच्या कवायतीने सर्व विजेत्यांना मानवंदना देण्यात येते. परंतु सध्याची महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता नौदलाच्या प्रत्येक स्थानिक विभागात हा मानवंदना समारंभ संपन्न झाला. या पुरस्कार समारंभाला मर्यादीत संख्येत नौदलातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि पुरस्कार विजेत्यांचे जीवनसाथी उपस्थित होते.या समारंभाच्यावेळी शारीरिक अंतर आणि कोविड-19 शिष्टाचारांचे पालन करण्यात आले.समारंभ साधेपणाने परंतु पुरस्कार विजेत्यांना संस्मरणीय ठरेल अशा पध्दतीने साजरा झाला.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवनात आज राज्यपालांची दोन दिवसीय परिषद
(मुंबई, 23 नोव्हेंबर 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा उद्घाटनपर भाषणाने आज राष्ट्रपती भवनात राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेला प्रारंभ झाला. राष्ट्रपती भवनात होणारी ही 50वी परिषद आहे तर राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तिसरी परिषद आहे.
आपल्या संविधान व्यवस्थेत राज्यपालांची महत्वाची भूमिका आहे. आदिवासींचे कल्याण हे सक्षमीकरण, सर्वसमावेशक विकास आणि आपल्या अंतर्गत सुरक्षेशी जोडलेले आहे असे ते म्हणाले. विकासाच्या बाबतीत मागे पडलेल्या या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून राज्यपाल योग्य मार्गदर्शक करू शकतात असे राष्ट्रपती म्हणाले.
सर्व राज्यपालांना सार्वजनिक जीवनाचा प्रचंड अनुभव असून त्यांच्या अनुभवाचा लाभ देशातल्या जनतेला मिळायला हवा. आपण जनतेसाठी काम करतो आणि आपण त्यांना उत्तर देण्यासाठी बांधिल आहोत असे ते म्हणाले. राज्यपालांची भूमिका केवळ राज्यघटनेच्या रक्षण आणि संवर्धनापुरती मर्यादित नाही. राज्यातल्या जनतेच्या सेवा आणि कल्याणासाठी देखील ते बांधिल आहेत असे राष्ट्रपती म्हणाले. ही परिषद अधिक उपयुक्त आणि उद्दिष्टाभिमुख असावी यासाठी नवभारताच्या नव्या कार्य संस्कृतीनुसार या परिषदेची तयारी करण्यात आली आहे. जेष्ठ राज्यपालांशी चर्चा करून राष्ट्रीय महत्वाचे पाच विषय निवडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलस्रोतांचे संवर्धन आणि काळजीपूर्वक वापराला देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून स्वच्छ भारत अभियानाप्रमाणे जलशक्ती अभियान ही आपण लोक चळवळ बनवायला हवी असे ते म्हणाले. भारताला ज्ञान क्षेत्रात जागतिक शक्ती बनवण्यासाठी आपल्या सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांनी संशोधन आणि शोधकतेला प्रोत्साहन द्यायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले.
पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 साठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत, 31-5-2023 ही अंतिम तारीख
नवोन्मेषी उत्पादने तयार करणाऱ्या आणि लक्षणीय सामाजिक प्रभावाचे दर्शन घडवणारे उल्लेखनीय स्टार्ट अप्स आणि स्टार्ट अप्स व्यवस्थेला पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्यांना सन्मानित करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने  2020 मध्ये राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कार  सुरू केले. आतापर्यंत या पुरस्कार वितरणाच्या तीन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारतीय स्टार्ट अप व्यवस्थेच्या विकासात क्रांती घडवण्यात मोलाचे योगदान देणारे स्टार्ट अप्स आणि पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 साठी अर्ज मागवण्यात येत असून हे अर्ज करण्याची प्रक्रिया 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू झाली असून 31 मे 2023 या अंतिम तारखेपर्यंत अर्ज करता येतील.
विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना मान्यता देण्याचा आणि सन्मानित करण्याचा वारसा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी डीपीआयआयटीने राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कारांच्या चौथ्या आवृत्तीचा शुभारंभ केला आहे. ‘Vision India @2047’ या दृष्टीकोनाला अनुसरून देशभरातील नवोन्मेषांचा सन्मान करण्यात येईल ज्यामध्ये भारत विविध संकल्पनांमधील अमृत काळाच्या भावनेने प्रेरित होऊन विकसित अर्थव्यवस्था बनण्यावर भर देत आहे.
या वेळच्या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये 20 श्रेणींमध्ये पुरस्कार देण्यात येतील, ज्या श्रेणींचा सध्याच्या भारतीय आणि जागतिक महत्त्वाच्या मुद्यांवर सखोल चर्चा केल्यानंतर विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये एरोस्पेस, किरकोळ आणि परिवर्तनकारक तंत्रज्ञानापासून अधिक जास्त प्रभाव निर्माण करण्यावर भर असलेल्या श्रेणींपर्यत विविध श्रेणींचा समावेश आहे.
प्रत्येक श्रेणीतील विजेत्या स्टार्ट अप्सला डीपीआयआयटीकडून 10 लाख रुपयांच्या रोख रकमेचे पारितोषिक देण्यात येईल. राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मधील विजेत्यांना आणि अंतिम फेरी गाठणाऱ्यांना गुंतवणूकदार आणि सरकारसोबत संपर्क, मार्गदर्शन, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची उपलब्धता, कॉर्पोरेट आणि युनिकॉर्नसोबत संपर्क आणि इतर प्रकारच्या मदतीसह संपूर्ण पाठबळ दिले जाणार आहे.
यापूर्वी झालेल्या तीन राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार सोहळ्यात देशातील स्टार्ट अप्स आणि पूरक वातावरण निर्मात्यांनी अतिशय उत्साही सहभाग नोंदवला होता. तीन वर्षात राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कार कार्यक्रमात 6400 स्टार्ट अप्स सहभागी झाले होते आणि 450 हून अधिक स्टार्ट अप्संना विजेते आणि अंतिम फेरीतले प्रवेशकर्ते म्हणून मान्यता मिळाली.
अधिक तपशीलासाठी, येथे भेट द्या https://www.startupindia.gov.in/
अर्थ मंत्रालय
दिल्ली एअर कार्गो  सीमा शुल्क विभागाने अंमली पदार्थ आणि मनावर प्रभाव टाकणाऱ्या पदार्थांच्या तस्करांविरुद्धच्या लढ्यादरम्यान, 69 किलो अंमली पदार्थ जाळून नष्ट केले
नवी दिल्ली, 6 जून 2023
दिल्ली एअर कार्गोच्या  सीमा शुल्क विभागाने आज एनडीपीएस कायदा 1985 अंतर्गत समाविष्ट 69.876 किलो अंमली पदार्थ जाळून नष्ट केले. नवी दिल्ली येथील एसएमएस वॉटरग्रेस बीएमडब्ल्यू या कंपनीद्वारे संचालित केंद्रीकृत जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रात ही कारवाई करण्यात आली.
प्रतिबंधित पदार्थांचा नाश करण्याची सदर कारवाई म्हणजे अंमली पदार्थ आणि मनावर प्रभाव टाकणाऱ्या पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर घातलेला मोठा घाव आहे. हे पदार्थ दोन टप्प्यांमध्ये जाळण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात, न्यू कुरियर टर्मिनल येथे 9 विविध प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या 1.997 किलो हेरॉईन, 4.236 किलो गांजा, 7.113 किलो केटामाईन आणि इतर प्रकारच्या एनडीपीएस पदार्थांचा समावेश असलेला एकूण 13.3 46 किलो साठा जाळून नष्ट करण्यात आला.
तर या कारवाईच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात, फॉरीन पोस्ट ऑफिस येथे 23 विविध कारवायांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या 4.350 गांजा आणि 52.180 किलो केटामाईन, मेथ आणि इतर प्रकारच्या एनडीपीएस पदार्थांचा साठा नष्ट करण्यात आला.
अंमली पदार्थ तस्करीच्या एकूण 32 विविध प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेला 69.876 किलो अंमली पदार्थांचा साठा  घातक आणि इतर कचरा  नियम 2016 नुसार कारवाई करून दिल्लीच्या निलोठी येथील केंद्रीकृत जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रात जाळून नष्ट करण्यात आला. हे केंद्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे  मान्यताप्राप्त आहे.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59