ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांचे निवडणूक विजयाबद्दल अभिनंदन
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांचे निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदन केले आहे.
“निवडणुकीतील विजयाबद्दल प्रविंद जगन्नाथ तुमचे अभिनंदन. आपण भारत आणि मॉरिशसदरम्यान बंधुभाव आणि विकासात्मक भागीदारी मजबूतीसाठी एकत्रित काम केले आहे. मी लवकरच तुमच्याशी संवाद साधेन तसेच आपली भागीदारी सुरु ठेवेन”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
Congratulations @PKJugnauth on your electoral victory.
— Narendra Modi  November 9, 2019
We have worked closely together to strengthen fraternal relations and development partnership between India and Mauritius.
I look forward to speaking with you soon and to continuing our engagement. @MauritiusPM pic.twitter.com/0bpW3hWKnF
S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 72
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नवीन वाहन नोंदणीपूर्वी आणि वाहनांना राष्ट्रीय परवान्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र देताना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एनआयसीला फास्टॅग तपशील मिळविण्यास सांगितले
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020
देशभरातील वाहनांना नोंदणीच्यावेळी किंवा फिटनेस प्रमाणपत्र देताना फास्ट टॅग तपशील मिळविणे सुनिश्चित करण्याचा निर्णय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. मंत्रालयाने राष्ट्रीय माहिती केंद्राला  पत्र लिहिले असून त्याच्या प्रति सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवल्या आहेत. त्यात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन  आणि वाहन पोर्टल  यांचे एकत्रीकरण केल्याची आणि 14 मे रोजी एपीआयसह ते कार्यरत झाल्याचीमाहिती देण्यात आली आहे. वाहन प्रणाली आता वाहन ओळख क्रमांक आणि वाहन नोंदणी क्रमांकाद्वारे फास्टॅगवरील सर्व माहिती मिळवित आहे.
अशाच प्रकारे मंत्रालयाने नवीन वाहनांची नोंदणी करताना तसेच वाहनांना राष्ट्रीय परवान्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र देताना फास्टॅगची माहिती मिळवणे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
एम आणि एन प्रवर्गाच्या वाहनांच्या विक्रीच्या वेळी नवीन वाहनांमध्ये फास्टॅग लावणे 2017 मध्ये अनिवार्य करण्यात आले होते आणि मंत्रालयाने या योजनेबाबत नोव्हेंबर 2017 मध्ये राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. परंतु फास्टॅग बँक खात्याला संलग्नित करण्यात किंवा तो सक्रिय करण्यात नागरिकांकडून केली जाणारी टाळाटाळ याबाबत आता तपासणी केली जाईल. फास्टॅगमार्फत राष्ट्रीय महामार्ग फी प्लाझा ओलांडताना वाहनांना फास्टॅग देयक इलेक्ट्रॉनिक सुविधेचा वापर करणे आणि रोख रक्कम भरणे टाळणे सुनिश्चित करता येईल. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझावर कोविडचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी फास्टॅगचा वापर आणि त्याचा प्रचार प्रभावी ठरेल.S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराने राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठासोबत सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ , गांधीनगर येथे 09 नोव्हेंबर 2021 रोजी आयोजित एका कार्यक्रमात , भारतीय लष्कराने राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठासोबत  नवकल्पना, संशोधन, संयुक्त प्रकल्प, प्रकाशन आणि पेटंट प्रशिक्षण, उच्च शिक्षण आणि सैन्यात दूरस्थ शिक्षण यातील समन्वयासाठी सामंजस्य करार केला.
राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ, ही भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था आहे.राष्ट्रीय, धोरणात्मक आणि संरक्षण संस्कृती घडवण्यासाठी आणि जोपासण्यासाठी, सुरक्षा, लष्करी आणि नागरी समाजातील प्रशिक्षणार्थींना अभिनवता, शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण विकास आणि प्रोत्साहन या माध्यमातून ही संस्था वचनबद्ध आहे.
लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे, यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मेळाव्याला संबोधित केले. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे, हा भारतीय सैन्याचा शैक्षणिक आणि शिक्षण क्षेत्रातील परस्परसंवाद वाढविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यातील संभाव्य युद्धांचे स्वरूप लक्षात घेऊन भारतीय सैन्य अधिकारी आणि जवानांना युद्धाच्या विशिष्ट क्षेत्रात शिक्षित करणे अनिवार्य आहे ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अध्ययन , डेटा सायन्स, सायबर युद्ध, रोबोटिक्स आणि संभाव्य लष्करी उपयोजने असलेली एरोस्पेस आणि आधुनिक युद्धातील विघटनकारी परिणाम यांचा समावेश असल्याचे, त्यांनी अधोरेखित केले.
विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.  बिमल एन. पटेल यांनी हे विद्यापीठ राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था आणि भारताच्या सुरक्षेचे प्रारूप असल्याचे अधोरेखित केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विघटनकारी लष्करी तंत्रज्ञान, सायबर आणि माहिती युद्ध, अंतराळ क्षमता या क्षेत्रातील उदयोन्मुख आणि समकालीन तंत्रज्ञानामध्ये भारतीय सैन्याच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यावर विद्यापीठ लक्ष केंद्रित करेल आणि या संस्थेत घेतलेल्या संस्थात्मक प्रशिक्षणासाठी प्रमाणपत्र प्रदान करेल, असे सांगितले.
हा ऐतिहासिक सामंजस्य करार प्रशिक्षण, संशोधन आणि क्षमता विकासाशी संबंधित कार्यक्रमांची रणनीती आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठ आणि भारतीय लष्कर यांच्यात संस्थात्मक सहकार्य सुलभ आणि वृद्धिंगत करेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये ‘उदयोन्मुख आणि व्यूहरचनात्मक तंत्रे’ विषयावर परिसंवाद
नागपूर, 6 जानेवारी 2023
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठात भारतीय विज्ञान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली आहे. गुरुवारी 5 जानेवारी रोजी ‘उदयोन्मुख आणि व्यूहरचनात्मक तंत्रे’ अर्थात ‘इमर्जिंग अँड स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजीज’ या विषयावर परिसंवाद डॉ. ए.के. डोरले सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी श्रीहरी बाबू श्रीवास्तव हे होते.
पी शिवा प्रसाद, संचालक यांनी 'असिमेट्रिक तंत्रज्ञान’याविषयावर मांडणी केली. त्यात त्यांनी विषम तंत्रज्ञान कसे किफायतशीर, सूक्ष्म आणि व्यत्यय आणणारे आहेत हे स्पष्ट केले. त्यांनी सामाजिक-आर्थिक, भू-राजकीय, लष्करी इत्यादीसारख्या विघटनाच्या विविध रणनीती आणि रणनीतिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक अशा बाबींवर माहिती दिली.
प्रा.आर पी सिंग, पीआरएल अहमदाबाद, यांनी ‘क्वांटम टेक्नॉलॉजीज आणि फोटोनिक्स: ॲप्लिकेशन ओरिएंटेड रिसर्च’ याबाबत माहिती दिली. क्वांटम कॉम्प्युटिंग्ज आणि सेन्सिंग्सवरील अलीकडील अद्यतने आणि अंमलबजावणीसह क्यूबिट्स आणि त्यांचे महत्त्व याबद्दल बोलले गेले. भविष्यातील जागतिक कार्यक्रमांवरही चर्चा झाली.
‘सायबर-फिजिकल सिस्टीम्समधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ याविषयावर आयआयटी जोधपूरचे संचालक प्रा.संतनू चौधरी यांनी सादरीकरण केले.
प्रा. रोहन पॉल यांनी 'कॉग्निटिव्ह टेक्नॉलॉजीज अँड ऑटोनॉमस सिस्टीम्स: इमर्जिंग ॲव्हेन्यूज' या विषयावर त्यांचे संशोधन सादर केले. संज्ञानात्मक स्वायत्त प्रणाली प्रत्यक्षात काय आहेत आणि रोबोट आणि मानवी टीमिंगचे उदयोन्मुख युग याबाबत माहिती दिली. संज्ञानात्मक क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची आवश्यकता मॉडेल आणि उदाहरणांद्वारे त्यांनी स्पष्ट केली.
मान्यवर वक्त्यांना स्मृतीचिन्ह प्रदान करून सत्राची सांगता झाली.
Source :DIO Nagpur
D.Wankhede/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची उभारणी
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
लघू , सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रात खाजगी उद्योजक असून या क्षेत्रातील गुंतवणूक उद्योजकांकडून केली जाते. देशातील सूक्ष्म , लघु, मध्यम उद्योगांची उभारणी सूक्ष्म , लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून केली जात नाही. या उद्योगांना प्रोत्साहन व त्यांचा विकास हे राज्यांच्या अख्यतारीतील बाब असते. परंतु, देशातील सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी, त्यांचा विकास व त्यांच्यातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश करत असलेल्या प्रयत्नांना विविध योजना, कार्यक्रम तसेच धोरणात्मक पुढाकाराने केंद्र सरकार पाठिंबा देते.
लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम , ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ,सूक्ष्म घटक विकास आणि पुनर्निधी एजन्सी , क्रेडीट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी फॉर टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन स्किम, खादी ग्राम आणि कॉयर उद्योग, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य योजना, खरेदी व विपणन सहाय्य योजना, सुक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी कर्ज हमी निधी योजना यासारख्या योजनांचा लाभ घेता येतो.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 635
मंत्रिमंडळ
भारत आणि नॉर्वे यांच्यात अ दखल भू-सर्वेक्षण आणि तपास विषयक सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
भारत आणि नॉर्वे यांच्यात अ दखल भू-सर्वेक्षण आणि तपास विषयक सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे.
6 सप्टेंबर 2018ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
लाभ-
या सामंजस्य करारामुळे राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ आणि नॉर्वेजियन जीओ टेक्निकल इंस्टिट्युट यांच्यात सहयोग सुकर होणार आहे.
यामुळे देशात रस्ते पायाभूत प्रकल्प अधिक विकसित करण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी मदत होणार आहे. या पद्धतीचे भू-सर्वेक्षण भारतात प्रथमच वापरण्यात येणार आहे.
नॉर्वेजियन जीओटेक्निकल इंस्टिट्युट ही आणि जीओ टेक्निकल इन्व्हेस्टीगेशन आणि जीओफिजिकल म्यापिंगमधे प्रवीण आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 71
संरक्षण मंत्रालय
फ्रान्समध्ये माँट दे मार्सन येथे होणाऱ्या ओरायन या बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय सरावात भारतीय हवाई दल होणार सहभागी
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2023
फ्रान्सच्या हवाई तसेच अवकाश दलाच्या माँट दे मार्सन या हवाई तळावर आयोजित ओरायन या सरावात सहभागी होण्यासाठी भारतीय हवाई दलाचे पथक उद्या फ्रान्सला रवाना होणार आहे. दिनांक 17 एप्रिल ते 05 मे 2023 या काळात होणाऱ्या या हवाई सरावामध्ये चार राफेल विमाने, दोन सी-17 प्रकारची तसेच दोन आयआय-78 प्रकारची विमाने यांच्यासह 165 हवाई योद्ध्यांचे भारतीय हवाई दलाचे पथक सहभागी होईल. भारतीय हवाई दलाची राफेल विमाने परदेशी हवाई सरावात सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
आयएएफ आणि एफएएसएफ यांच्यासह, जर्मनी,ग्रीस,इटली,नेदरलँड्स,युके,स्पेन आणि अमेरिका या देशांच्या हवाई दलांची पथके देखील या बहुपक्षीय सरावात सहभागी होणार आहेत. या संयुक्त सरावात सहभागी झाल्यामुळे भारतीय हवाई दलातील सदस्यांना इतर देशांच्या हवाई दलांमधील सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात करण्याची संधी मिळेल आणि त्यातून भारतीय हवाई दलाची कार्यशैली आणि डावपेच अधिक समृद्ध होतील.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
ऑस्ट्रियाच्या भारतातील राजदूत कॅथरीना विझर यांच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रियाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023
ऑस्ट्रियाच्या भारतातील राजदूत कॅथरीना विझर यांच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रियाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची आज भेट घेतली.
रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष आणि पर्यावरण पूरक  तंत्रज्ञान यावर या बैठकीत विचारांचे आदान प्रदान करण्यात आले. ऑस्ट्रियन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी विविध नवोन्मेषी तंत्रज्ञान आणि त्यांच्याद्वारे तयार केलेल्या केलेल्या नवोन्मेषी उत्पादनांची केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना माहिती दिली. भारत अनेक रोपवे आणि केबल कार प्रकल्प राबवत असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. ऑस्ट्रियन कंपन्या बनवत असलेले रोपवे आणि केबल कारचे घटक आणि उपकरणांच्या उच्च गुणवत्तेचे त्यांनी कौतुक केले, आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि त्याचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी सहकार्य करण्यावर भर दिला. उत्पादनाचा एकूण खर्च कमी करण्यासाठी, या कंपन्यांनी भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
महामार्ग बांधणी, बोगद्याचे बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रणाली, इंटेलिजेंट वाहतूक यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली, हरित तंत्रज्ञान, बोगदा निरीक्षण प्रणाली आणि रस्ते सुरक्षा यामधील नवीन तंत्रज्ञान, यासारख्या परस्पर सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवरही यावेळी चर्चा झाली.
रस्ते वाहतूक क्षेत्रात नवोन्मेष आणण्यासाठी आणि वाहतूक आणि पुरवठा साखळीमधील समकालीन आव्हानांवर प्रभावी उपाय विकसित करण्यासाठी, ऑस्ट्रियाबरोबरची भारताची भागीदारी आणि विकासात्मक सहकार्य बळकट करण्याचा मार्ग या बैठकीत प्रशस्त झाला. ऑस्ट्रियाच्या राजदूत कॅथरीना विझर यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ऑस्ट्रिया भेटीसाठी निमंत्रितही केले.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
आदिवासी विकास मंत्रालय
ई-गव्हर्नन्समधील उत्कृष्ट कार्यासाठी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाला 18वा सीएसआय एसआयजी ई- गव्हर्नन्स पुरस्कार 2020 मध्ये कृतज्ञता पुरस्कार प्राप्त
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाला, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा उपक्रम म्हणून सुरू केलेला 'आदिवासी सक्षमीकरण-बदलता भारत' या प्रात्यक्षिक डॅशबोर्डसाठी 18वा सीएसआय एसआयएन ई गवर्नन्स पुरस्कार 2020चा प्रशंसा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ यांच्या हस्ते आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ. नवलजीत कपूर यांनी लखनऊ येथे काल हा पुरस्कार स्वीकारला.
केंद्रिय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा त्यांच्या संदेशात म्हणाले की, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी मंत्रालय अनेक पावले उचलत आहे. देशाच्या सर्वात दुर्गम भागापर्यंत डिजिटायजेशनचा लाभ पोहोचेल, यासाठी देखील मंत्रालय पावले उचलत आहे आणि यासारख्या उपक्रमांच्या पुढाकारामुळे तेथील आदिवासी समाजाच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडणार आहे.
पुरस्कार प्रदान करताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ म्हणाले की, केंद्र सरकारला डिजिटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात आले आहे आणि त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहोत.
देशात ई – गव्हर्नन्स क्षेत्रामध्ये योगदान देणाऱ्यांची नोंद व्हावी यासाठी द कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया  यांच्या वतीने पुरस्कारांची मालिका सुरू करण्यात आली आहे. हे पुरस्कार सीएसआय – एसआयजी ई-गव्ह यांच्या वतीने दिले जातात. राज्य, विभागीय, जिल्हा आणि प्रकल्प स्तरावर ई – गव्हर्नन्स संकल्पनेच्या प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी हे पुरस्कार देण्यात येतात.
ई – गव्हर्नन्स वापराबाबत आदिवासी कल्याण मंत्रालय आघाडीवर आहे. त्याचे प्रदर्शन डॅशबोर्ड, आदिवासी सक्षमीकरण – बदलता भारत हे एक इंटरअक्टीव आणि गतिशील ऑनलाईन व्यासपीठ आहे, जे या मंत्रालयाच्या 11 योजना किंवा उपक्रमांचे अद्ययावत आणि रियलटाइम तपशील दर्शवितो.Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जीपीएस-आधारित पथकर वसुली यंत्रणेला मान्यता: नितीन गडकरी
जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पथकर वसुलीमध्ये पाच वर्षात 1.34 लाख कोटींपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता
देशात पथकर नाक्यांवर लांब रांगा लागू नयेत आणि वाहतुकीची कोंडी न होता ती अखंड सुरू रहावी यासाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम  आधारित पथकर संकलन करण्याचे निश्चित केले असून सरकारने या यंत्रणेला मान्यता दिली आहे. यामुळे आगामी दोन वर्षात भारत ‘टोल नाकेमुक्त’ होईल अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिली.
असोचॅम स्थापना सप्ताह 2020 यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये नितीन गडकरी बोलत होते. महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांविषयी गडकरी यांनी आपली मते व्यक्त केली. वाहनांची कोणत्या भागात हालचाल होत आहे, हे जाणून पथकराची रक्कम थेट बँक खात्यामधून वळती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. आता नवीन सर्व व्यावसायिक वाहने ‘ट्रॅकिंग सिस्टम’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्यासाठीही सरकारने काही योजना तयार केल्या असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
आगामी मार्चपर्यंत पथकर संकलन 34,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून गडकरी म्हणाले, जर पथकर संकलनासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला तर आगामी पाच वर्षात पथकरातून 1,34,000 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळेल.
भारतामध्ये रोजगार निर्मिती आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी औद्योगिक विकास होणे महत्वाचे आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले, सध्या शहरी भागामध्ये उद्योग केंद्रीत झाले आहेत, परिणामी वाढत्या शहरीकरणामुळे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि इतर शहरांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये बदल घडविण्यासाठी उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांना सरकारकडून पाठिंबा देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 5 डीआरडीओ युवा शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळा राष्ट्राला समर्पित करणार
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2020
संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी संशोधन क्षमतांना चालना देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवार 2 जानेवारी 2020 रोजी पाच डीआरडीओ युवा शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळा राष्ट्राला समर्पित करतील.
बंगळुरुच्या डीआरडीओस्थित ॲरोनॉटिकल विकास संस्थेत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान या प्रयोगशाळांच्या समर्पणाचे प्रतिक म्हणून एका पट्टीकेचे अनावरण करतील आणि शास्त्रज्ञांना संबोधित करतील.
यावेळी आयोजित प्रदर्शनात डीआरडीओ पंतप्रधानांना काही नाविन्यपूर्ण उत्पादनांची ओळख करुन देतील.
मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
2014 मध्ये संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्था पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर वरिष्ठ आणि प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक तसेच सशस्त्र दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित करतांना पंतप्रधानांनी नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी 35 वर्षांपर्यंतच्या तरुण वैज्ञानिकांसाठी किमान 5 डीआरडीओ प्रयोगशाळा उभारण्याची सूचना केली होती.
त्यावेळी पंतप्रधानांनी संरक्षण, संशोधन संबंधी उपक्रमांमध्ये युवकांना सहभागी करुन घेण्याचे आवाहन केले होते. जेणेकरुन या क्षेत्रातील जागतिक तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीबाबत भारत जागरुक राहिल.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 108
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण अधिग्रहण परीषदेने 13,700 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना दिली मान्यता
संरक्षण मंत्री श्री. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परीषदेनेदिनांक 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारतीय सैन्यदल,नौदल आणि वायुदल यांना लागणाऱ्या 13,700 कोटी रुपयांच्या भांडवल संपादन/विविध उपकरणांचे प्रस्ताव यांना मान्यता दिली आहे.एकूण 13,700 कोटी रुपये किंमतीच्या तीन स्विकृतींना  ही मंजूरी दिली गेली. ही सर्व स्विकृत खरेदी संरक्षण अधिग्रहण म्हणजे ही इंडियन -आयडीडीएम नुसार  असून त्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमानुसार आहेत.
हे सर्व स्वीकृत प्रस्ताव स्वदेशी बनावटीनुसार डिझाईन, विकसित आणि उत्पादित केलेले आहेत. ते संशोधन आणि विकास विभागाने डिझाईन आणि विकसित केल्यानुसार आहेत.
आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, मुदतीनुसार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया तसेच त्वरित निर्णय घेऊन भांडवली अधिग्रहणासाठी वेळेची बचत करून संरक्षण अधिग्रहण परीषदेने या भांडवली अधिग्रहण कराराला मान्यता दिली आहे ,तसेच डी आणि डी शिवाय इतर प्रकरणे दोन वर्षांत निकाली काढली जातील. .याव्यतिरिक्त मंत्रालय सेवांबाबत आणि सर्व भागधारकांशी चर्चा करून हे साध्य करण्यासाठी विस्तृत कृती योजना हाती घेणार आहे.
M.Iyengar/S.Patgoankar/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सोमवार, 18 जानेवारीपासून रस्ता सुरक्षा महिन्याचे आयोजन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी सोमवारी नवी दिल्ली येथे रस्ता सुरक्षा महिन्याचे उद्घाटन करतील. सर्व रस्ते वापरकर्त्यांसाठी रस्ते अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मंत्रालयाची वचनबद्धता यातून दिसून येते. रस्त्यांवरील सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि सर्व हितधारकांना रस्ता सुरक्षेच्या कार्यात हातभार लावण्याची संधी देण्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये आणि विशेषत: युवकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम देशभरात आयोजित केला आहे. या महिनाभरात, रस्ते अपघातांच्या विविध कारणांबद्दल जागरूकता आणि ते रोखण्याच्या उपायांबद्दल शाळा / महाविद्यालयीन विद्यार्थी, वाहन चालक आणि इतर सर्व रस्ते वापरकर्त्यांसमवेत विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जाईल. या उपक्रमांमध्ये बॅनर, वॉकथॉन, रस्त्यावरील चिन्हे आणि रस्ता सुरक्षेसंदर्भातील माहितीपत्रके सर्वत्र लावली जातील. परिवहन, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , आरोग्य, शिक्षण, महानगरपालिका संस्था, वाहन उत्पादक आणि डीलर्स , वाहतूकदार संस्था , डॉक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , कॉर्पोरेट आणि विविध स्वयंसेवी संस्था या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील.
Jaydevi P.S/S.Kane/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
कार्बनविरहित वीज निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने गॅस टर्बाइनमध्ये हायड्रोजन सह-ज्वलन प्रदर्शनासाठी एनटीपीसी आणि जीई गॅस पॉवर यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
भारतात कार्बनशिवाय वीजनिर्मिती करण्यासाठी आधुनिक सामर्थ्यशाली तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, गुजरातमधील एनटीपीसीच्या कावस मिश्र चक्रीय वायू ऊर्जा संयंत्रामध्ये स्थापित जीईच्या 9ई गॅस टर्बाइनमध्ये नैसर्गिक वायूसह मिश्रित हायड्रोजन  सह-ज्वलनाचे प्रदर्शन करण्याच्या व्यवहार्यतेच्या अनुषंगाने, देशातील सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड आणि जीई गॅस पॉवर यांनी आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.या महत्त्वपूर्ण सहकार्या अंतर्गत, कावास वायू वीज निर्मिती संयंत्रामधून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दोन्ही कंपन्या संयुक्तपणे मार्ग शोधतील आणि एनटीपीसीच्या भारतातील स्थापित युनिट्समध्ये याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करतील.
एनटीपीसीचे कावस वायू वीज निर्मिती संयंत्र चार जीई 9 ई गॅस टर्बाइनद्वारे समर्थित असून ते एकत्रित-चक्रीय पद्धतीत कार्यरत आहे आणि त्याची स्थापित क्षमता 645 मेगावॅट  आहे. नैसर्गिक वायू मिसळल्यावर, जीईचा अत्याधुनिक ई-क्लास गॅस टर्बाइन पोर्टफोलिओ सध्या हायड्रोजनच्या प्रमाणानुसार 100% पर्यंत ज्वलन करू शकतो. ही क्षमता वापरलेल्या ज्वलन प्रणालीच्या प्रकारानुसार बदलते, ज्वलन कक्षात खात्रीशीर इंधन वितरीत करण्यासाठी प्रमाणानुसार 5% पेक्षा जास्त हायड्रोजन असलेल्या इंधनांसाठी, गॅस टर्बाइन उपकरणांचे मूल्यांकन करणे आणि शक्यतो सुधारणे आवश्यक आहे.
भारतात एनटीपीसी अशा प्रकारच्या पहिल्या सामंजस्य करारानुसार ,जीई गॅस पॉवर नैसर्गिक वायूसह हायड्रोजन मिश्रण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गॅस टर्बाइन युनिटमधील संभाव्य बदलांचे आणि सहाय्यक घटकांचे मूल्यांकन करेल.त्यानंतर, व्यवहार्यता अहवालाच्या आधारे सुरक्षित वातावरणात कावस वायू वीज निर्मिती संयंत्रामध्ये हायड्रोजनच्या 5% सह-ज्वलनासाठी पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते . एनटीपीसी या प्रकल्पासाठी आवश्यक हायड्रोजन उपलब्ध करेल.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001 च्या संसद हल्ल्यातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001 च्या संसद हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, ``2001 मध्ये या दिवशी आमच्या संसदेवर झालेला भ्याड हल्ला आम्ही कधीही विसरणार नाही. आपल्या संसदेचे रक्षण करताना आपले प्राण गमावलेल्यांचा पराक्रम आणि त्याग आमच्या स्मरणात आहे. भारत नेहमीच त्यांच्याप्रति ऋणी राहील.``
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
गडकरी यांनी उद्योगजगताशी संवाद साधत, शासन संमत क्षेत्रांमध्ये पुन्हा काम सुरु करतांना आरोग्यविषयक सर्व खबरदारी घेण्याविषयी केल्या सूचना
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारत वाणिज्य महासंघ, विविध क्षेत्रांतील उद्योग, प्रसारमाध्यमे यांच्या प्रतिनिधींशी आणि अन्य भागधारकांशी संवाद साधला. "कोविड-19 पश्चात भारतातील आव्हाने व नवीन संधी" हा या संवादसत्राचा विषय होता. कोरोना साथीच्या काळात MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांबद्दल चर्च करत त्या प्रतिनिधींनी यावेळी काही सूचना मांडल्या. तसेच, आगामी काळात MSME क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी सरकारने पाठबळ द्यावे अशी विनंतीही त्यांनी केली.
शासनाने काही क्षेत्रातील उद्योगांना काम सुरु करण्याची मुभा दिलेली असली तरी, याद्वारे कोविड -१९ चा फ़ैलाव होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची जबाबदारी त्या उद्योगांची राहील, असे श्री.गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पीपीई म्हणजेच व्यक्तिगत सुरक्षेची उपकरणे  वापरण्यावर त्यांनी भर दिला, तसेच व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये उचित सामाजिक अंतर सांभाळण्याचे भान राखून व्यवसाय सुरु करावा, असेही त्यांनी सांगितले. मजुरांसाठीकामाच्या ठिकाणीच अन्न व निवाऱ्याची व्यवस्था करावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय व व्यवसाय दोन्हींकडे एकदम लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
महामार्ग व बंदरे कार्यान्वित झाली आहेत आणि काही काळातच कामकाज सुरळीत सुरु होईल अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. MSME क्षेत्राची पुन्हा प्रगती होण्याबद्दल बोलताना, मंत्रीमहोदयांनी निर्यातवाढीवर भर देत, जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीने ऊर्जा, वाहतूक व उत्पादनावरील खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिला.
आयात कमी करण्यासाठी त्या वस्तूंना पर्याय तयार करण्याला श्री.गडकरी यांनी प्राधान्य दिले. तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन आणि अभिनवतेचा ध्यास यामुळे MSME क्षेत्राला मोठी झेप घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
जपान सरकारने त्यांच्या उद्योगांना चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन ही भारताच्या दृष्टीने एक मोठी संधी आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे म्हणजेच द्रुत महामार्गाचे काम याआधीच सुरु झाले असून, औद्योगिक क्षेत्रे, औद्योगिक पार्क, स्मार्ट खेडी व स्मार्ट शहरे यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची ही संधी आहे असे ते म्हणाले. प्रादेशिक समतोल साधण्याचा विचार करून ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांकडे जाण्याचे व तसे प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विकास महामंडळाकडे पाठविण्याचे मार्गदर्शन त्यांनी केले. व्याज अनुदान योजना प्राधान्याने सुरू करावी, MSME च्या व्याख्येला अंतिम स्वरूप द्यावे, खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवावी अशा काही मागण्या उद्योग-प्रतिनिधींनी मांडल्या.
उद्योग प्रतिनिधींच्या शंकांचे समाधानही श्री.गडकरी यांनी केले. तसेच सरकारकडून या क्षेत्रासाठी पाठबळ देण्याचे व प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. कोविड -१९ नंतरच्या काळात येणाऱ्या नव्या संधींचा उपयोग करून घेण्यासाठी सर्व संबंधित भागधारकांनीं एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी केले.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Kor