ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एका दिवसात केली सुमारे 1.25 लाख रोपांची लागवड
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2022
‘आझादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमा अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने देशव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेचे आयोजन केले आणि देशात 114 ठिकाणी एका दिवसात सुमारे 1.25 लाख रोपांची लागवड केली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नागपूर येथे या दिवसभर चालणाऱ्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणाऱ्या अमृत महोत्सवानिमित्त 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत 75 लाख रोपांची लागवड करण्याचे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय वृक्षारोपण आणि वृक्षांचे पुनर्रोपण यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे गडकरी म्हणाले. या रोपांच्या वाढीवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी जिओटॅगिंगवरही जास्त भर दिला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. वृक्षारोपण मोहिमेचा शाश्वत आणि दीर्घकाळ परिणाम साधण्यासाठी लोकांनी पुढे येऊन या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  डॉ. व्ही.के. सिंह आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष अलका उपाध्याय यांनी डासना, गाझियाबाद येथे आयोजित कार्यक्रमात रोपे लावली. आपल्या भाषणात सिंह म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार आम्ही एक व्यवहार्य आणि शाश्वत परिसंस्था तयार करण्यासाठी काम करत आहोत. ही वृक्षारोपण मोहीम पर्यावरण संवर्धनात महत्वपूर्ण योगदान देईल.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष अलका उपाध्याय म्हणाल्या की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण केवळ जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे निर्माण करण्यासाठीच नव्हे तर पर्यावरण संवर्धनासाठी देखील खूप मेहनत घेत आहे. अध्यक्षांनी असेही सांगितले की, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या जलस्रोतांचे पुनर्भरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी संपूर्ण भारतभर वनीकरण आणि ‘अमृत सरोवर’ निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे.
पर्यावरणाच्या शाश्वततेचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी या मोहिमेत अनेक राज्यांमधील लोकप्रतिनिधी, समाजातील स्थानिक लोक, स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि महिला बचत गट  यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.
‘आझादी का अमृत महोत्सवा’ अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपक्रमात जलस्रोत आणि भूजल पुनरुज्जीवित करण्यास मदत म्हणून वृक्षारोपण मोहीम आणि राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या भागात तलाव किंवा ‘अमृत सरोवर’ निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 409
उपराष्ट्रपती कार्यालय
चेन्नईमधल्या वेल टेक विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांना उपराष्ट्रपतींचे संबोधन
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2019
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज चेन्नईमधल्या वेल टेक विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांना संबोधित केले. संधीचा लाभ घेऊन नाविन्यता आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा हा काळ असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. नाविन्यता आणि उद्योजकता ही समृद्ध भारताची दुहेरी इंजिनं असून संशोधनावर आधारित शिक्षण देणे व घेणे प्रक्रिया व्हायला हवी असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी शिक्षणसंस्था आणि उद्योगक्षेत्रात दृढ संबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण पद्धतीला नवे रुप द्यायला हवे असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 130
उपराष्ट्रपती कार्यालय
रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी डॉक्टरांनी सहानुभूतीपूर्वक वर्तणूक ठेवावी-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2018
रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी, रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी सहानुभूतीने संवाद साधावा असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. या दृष्टीकोनामुळे रुग्णांना उपचारादरम्यान दिलासा मिळेल असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. विशाखापट्टणम येथे केआयएमएस-आयकॉन या रुग्णालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते आज बोलत होते.
रोगउपचारावरचा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य सेवा जन सामान्यांच्या आवाक्यात असायला हव्यात. रुग्णांना केवळ औषधोपचार देऊन डॉक्टरांचे कर्तव्य संपत नाही तर त्यांनी प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबतही रुग्णांना मार्गदर्शन आणि सल्ला दिला पाहिजे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
"इंडिया पीव्ही एज 2020" मधे सौर उत्पादनांवर धोरण रचनाकार करणार विचार व्यक्त
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2020
भारतात उत्तम दर्जाच्या पीव्ही उत्पादनांच्या निर्मितिला चालना देण्यासाठी नीती आयोग, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि इनव्हेस्ट इंडिया यांच्या सहकार्याने, दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे दिनांक 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी संध्याकाळी 5 ते 8:40 पर्यंत "इंडिया पीव्ही एज 2020" ही जागतिक परीषद आयोजित करण्यात आली आहे.
या परीषदेत नियोजन सत्र, तसेच वेफर आणि सेल्स, स्वयंपूर्णता आणि उत्पादन साधने आणि पुरवठा श्रृंखला या विषयांवरील सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.त्याचप्रमाणे यावेळी गुंतवणूकदारांसाठी पीव्ही उत्पादन निर्मिती याविषयावर एक बैठक होईल. या परीषदेत तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश ही राज्ये सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर गुंतवणूकदारांची एक गोलमेज बैठक होईल, ज्यात भारतातील सौर उत्पादन क्षेत्रासंदर्भातील बाबी, उदाहरणार्थ परवडण्यासारखी आर्थिक मदत, सौर उत्पादनांसंदर्भात अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात उत्पादकांची भूमिका यावर चर्चा आणि विचार विनिमय होणार आहे.
केंद्रीय उर्जा तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के.सिंग, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अमितेश कुमार आणि इनव्हेस्ट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी अधिकारी दीपक बागला आणि नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल हे नियोजन सत्रात सहभागी होणार असून हा समारंभ दृकश्राव्य स्वरूपात होईल. सुमारे 60 उल्लेखनीय भारतीय आणि जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यात दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे यात सहभागी होणार आहेत.
2015 च्या पॅरीस करारात भारताच्या राष्ट्रीय विकास परीषदेच्या  असामान्य दूरदृष्टिचे, नेतृत्वाचे आणि वातावरण बदलांविरुध्द लढण्यासाठी लागणारी प्रतिभा, या प्रयत्नांचे सूतोवाच झाले होते. "इंडिया पीव्ही एज - 2020" हे ती आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या द्रुष्टीने पुढचे पाऊल आहे.
जर आपणास या परीषदेत सादरीकरण करायचे असेल तर कृपया pvedge2020[at]gmail[dot]com यावर लेखी संपर्क साधावा.
जर आपल्याला या परीषदेत उपस्थित रहायचे असेल तर येथे नोंदणी करा:
https://www.investindia.gov.in/pv-edge-2020-registrationR.Tidke/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
अर्थ मंत्रालय
घरगुती एमएसएमईला प्रोत्साहन देण्यासाठी पादत्राणे आणि फर्निचरवरील सीमा शुल्कामध्ये वाढ
घरगुती वैद्यकीय उपकरणे उद्योगाला चालना देण्यासाठी 5% आरोग्य अधिभार
पीटीएवरील अॅन्टिडम्पिंग शुल्क जनहितार्थ रद्द
शुल्कास सुरक्षा देण्याबाबतच्या तरतुदींचे बळकटीकरण
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी एमएसएमई क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन पादत्राणे  आणि फर्निचर  सीमा शुल्क वाढविण्याची घोषणा केली. देशात एमएसएमईतर्फे निर्मित होणाऱ्या गुणवत्तापुर्ण वस्तूंच्या आयातीवर बंधने घालण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
एमएसएमईमधील कामगार क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीसाठी महत्वपूर्ण आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. स्वस्त आणि कमी गुणवत्तेची आयात ही त्यांच्या वाढीस अडथळा ठरते, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले .
देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांसाठी संसाधने निर्माण करण्यासंदर्भातील दुहेरी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अशा उपकरणावर उत्पाद शुल्क आकारून नाममात्र आरोग्य अधिभार  लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारतात निर्मित होणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणाच्या आयातीसंदर्भात हा निर्णय घेतला जात आहे. या अधिभारातून मिळालेली रक्कम महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात आरोग्य सेवांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरली जाईल, असे श्रीमती सीतारमण यांनी सांगितले.
जनहितार्थ, केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीटीए  वर अँटी-डंपिंग शुल्क रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले. पीटीए हे वस्त्र तंतू आणि धाग्यांसाठी महत्त्वपूर्ण साधन आहे. स्पर्धात्मक किंमतींवर त्याची सुलभ उपलब्धता महत्त्वपूर्ण रोजगार उत्पादक असलेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अपार संधीना वाव देईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कस्टम अॅक्टमध्ये योग्य तरतुदी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव असून येत्या काही महिन्यांत काही विशिष्ट संवेदनशील वस्तूंसाठी मूळ नियमांचे पुनरावलोकन केले जाईल जेणेकरून मुक्त व्यापार करारांमध्ये  ) आमच्या धोरणाच्या दिशेने ताळमेळ राखला जाईल, असे अर्थ मंत्री यावेळी म्हणाल्या.
आयातीमध्ये चढ-उतार झाल्याने घरगुती उद्योगाला जेव्हा गंभीर नुकसान होते तेव्हा वापरल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या सुरक्षा संबंधित तरतुदी देखील आम्ही मजबूत करीत आहोत, असे अर्थमंत्री सितारामण यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/D.Wankhade/D.Rane
(Visitor Counter : 103
कृषी मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या आरोग्य पत्रिका योजनेचे उत्तम परिणाम
दुसऱ्या टप्प्यात 2 वर्षात शेतकऱ्यांना 11.69 कोटी मृदा आरोग्य कार्डांचे वितरण
रासायनिक खतांच्या वापरात 10 टक्के घट
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2020
जमिनीच्या घटत्या पोषकतेची दखल घेण्यासाठी केंद्रातल्या मोदी सरकारने 2014-15 या वित्तीय वर्षात सुरु केलेल्या मृदा आरोग्य पत्रिका योजनेचे उत्तम परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना 11.69 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या सूचनेनुसार कृषी मंत्रालय मृदा आरोग्य पत्रिका वितरित करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पोषकतेबाबत माहिती मिळू शकेल आणि पोषक घटकांचा वापर करुन जमिनीची उत्पादकता वाढवता येत आहे.
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने केलेल्या अभ्यासानुसार मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या शिफारसी अंमलात आणल्यामुळे रासायनिक खतांच्या वापरात 8-10 टक्के घट झाली असून, उत्पादकता 5-6 टक्के वाढली आहे.
S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 154
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 220.08  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 99,231 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 3,552 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.8% आहे.
गेल्या 24 तासात 182 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,41,43,665 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 268 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 91.04 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 2,36,919 चाचण्या करण्यात आल्या.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
उपराष्ट्रपती कार्यालय
निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी 75% मतदानाचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
एकाचवेळी निवडणुका घेण्यावर सहमती व्हावी - वेंकैय्या नायडू
विश्वासार्ह, दूरदृष्टी असणारी संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत 75% मतदान सुनिश्चित करून निवडणूक लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक बनविण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैय्या नायडू यांनी आज निवडणूक आयोग आणि नागरिकांना केले तसेच विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यावर सहमती व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आज 12 व्या राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात नायडू यांनी, एकही मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये यावर भर दिला आणि निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार मत द्यावे असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. नायडू यांना कोरोना संसर्ग झाल्यामुळे ते हैदराबादमध्ये गृहविलगीकरणात आहेत त्यामुळे नवी दिल्लीतील कार्यक्रमात त्यांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला.
1951-52 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेल्या 44.87% मतदानावरून 2019 मध्ये 17व्या लोकसभेसाठी आतापर्यंत झालेल्या सर्वाधिक 67.40% मतदानाची नोंद झाली, मतदानात 50% वाढ झाल्याचा संदर्भ देत, यासाठी नायडू यांनी सर्व हितसंबंधितांची प्रशंसा केली.
देशाच्या 70 वर्षांच्या निवडणूक प्रवासात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करत, लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराला अभिमान वाटू शकेल अशी विश्वासार्ह, उत्तरदायित्व निभावणारी आणि दूरदृष्टी असणारी संस्था अशी नायडू यांनी निवडणूक आयोगाची प्रशंसा केली.
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांनी पुरुषांपेक्षा 0.17% जास्त मतदान केले, 70 वर्षांमध्ये मतदानाच्या बाबतीत प्रथमच लिंग असामानते मधली दरी संपुष्टात आल्याबद्दल नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला.
"आपल्या निवडणुका सर्वसमावेशक, सुलभ आणि सहभागात्मक बनवणे" या संकल्पनेवर 12 व्या राष्ट्रीय मतदार दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 26 जानेवारी 1950 ला देश प्रजासत्ताक होण्याच्या एक दिवस अगोदर 25 जानेवारी 1950. रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली म्हणून 25 जानेवारी हा दिवस मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
उपराष्ट्रपतींच्या संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे 
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 299
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
रूफटॉप सौर योजनेची मुदत 31.03.2026 पर्यंत वाढवली
निवासी ग्राहकांनी कोणत्याही विक्रेत्याला राष्ट्रीय पोर्टलवरील अर्जाच्या शुल्कापोटी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा संबंधित वितरण कंपनीने विहित केले नसलेले नेट-मीटरिंग/ चाचणीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये- नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचा ग्राहकांना सल्ला
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
रूफटॉप सोलर योजनेची मुदत 31.03.2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध राहणार आहे. सर्व निवासी ग्राहकांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कोणत्याही विक्रेत्याला राष्ट्रीय पोर्टलवरील अर्जाच्या शुल्कापोटी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा संबंधित वितरण कंपनीने विहित केलेले नसलेले नेट-मीटरिंग/चाचणीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. कोणत्याही विक्रेत्याने /एजन्सी/ व्यक्तीने अशा शुल्काची मागणी केल्यास, ही माहिती संबंधित वितरण कंपनीला आणि या मंत्रालयाला ईमेल rts-mnre[at]gov[dot]in वर कळवली जाऊ शकते. राष्ट्रीय पोर्टलशी संबंधित माहितीसाठी कृपया www.solarrooftop.gov.in ला भेट द्या.
देशाच्या कोणत्याही भागातून रूफटॉप सोलर बसवण्यास इच्छुक असलेला कोणताही ग्राहक राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करू शकतो तसेच नोंदणीपासून थेट त्याच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा घेऊ शकतो. राष्ट्रीय पोर्टल अंतर्गत 14,588/- रुपये प्रति kW  अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशासाठी आणि निवासी ग्राहकांना त्यांच्या परिसरातील संबंधित वितरण कंपनीने नोंदणी केलेल्या कोणत्याही एका विक्रेत्याकडून रूफटॉप सोलर प्लांट बसवावा लागेल. नोंदणीकृत विक्रेत्यांची यादी राष्ट्रीय पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील कराराचे स्वरूप राष्ट्रीय पोर्टलवर देण्यात आले आहे. कराराच्या अटी परस्पर मान्य केल्या जाऊ शकतात. विक्रेत्याने ग्राहकाला किमान 5 वर्षे देखभाल सेवा पुरविल्या पाहिजेत आणि काही चूक झाल्यास संबंधित वितरण कंपनी विक्रेत्याची बँक हमी रोखू शकते. राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आणि नेट-मीटरिंगचे शुल्कही संबंधित वितरण कंपन्यांनी निर्धारित केले आहे. याशिवाय, अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही विक्रेत्याला किंवा वितरण कंपनीला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही तसेच मंत्रालयाकडून अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
S.Kakade/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांनी प्रोजेक्ट अर्थ आणि इनॅक्ट्स आयआयटी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांना "गो काष्ट" यंत्र केले सुपूर्द
नवी दिल्ली, 6 मे 2022
प्रोजेक्ट अर्थ आणि इनॅक्ट्स आयआयटी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांना गायीच्या शेणा संदर्भातील, "गो काष्ट" हे यंत्र केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला, यांनी आज सुपूर्द केले.
लांब आकाराच्या शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्यासाठी या यंत्राचा वापर केला जातो. यापासून तयार होणाऱ्या गोवऱ्या इंधनासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. या यंत्रात शेण आणि गुरांचा कचरा  यांचे मिश्रण टाकले जाते. नंतर यंत्रात त्यावर प्रक्रिया होते. चुरा केला जातो, मिश्रण केले जाते. त्या मिश्रणाला लांब आकार दिला जातो. नंतर या गोवऱ्या उन्हात वाळवल्या जातात आणि मग विविध परिस्थितींमध्ये इंधन लाकूड म्हणून वापरले जाऊ शकते.
दररोज 3000 किलो शेणावर प्रक्रिया करून 1500 किलो शेण-आधारित गोवऱ्या हे यंत्र तयार करू शकते. 5-7 मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी हे लाकडाऐवजी वापरले जाऊ शकते, त्यामुळे अंदाजे 2 झाडे वाचवतात. याचाच अर्थ असा की गोशाळेला दर महिन्याला अंदाजे 150,000 ते 170,000 किलो शेणाच्या विल्हेवाटीसाठी मदत होऊ शकते.
गाईच्या शेणावर आधारित हे यंत्र वापरल्याने गोशाळेला त्यांच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या सोडवण्यास, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा जवळच्या गावकऱ्यांना रोजगाराचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जंगलतोड कमी करण्यात योगदान मिळू शकते.
दूध न देणाऱ्या गायींनांही आर्थिक चक्रात सामावून घेण्यास यामुळे मदत होते, गोशाळेतील सर्व गायींना आधार देण्यासाठी निधी निर्माण करते.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
जलशक्ती मंत्रालय
केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या प्रकल्पासाठी 44,605 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो 8 वर्षात पूर्ण केला जाईल
या प्रकल्पातून 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती केली जाईल
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केन-बेतवा जोडणी प्रकल्प प्राधिकरण  नावाचे स्पेशल पर्पज वेहिकल  स्थापन केले जाईल
या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर,पन्ना आणि टिकमगड आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा आणि झाशी येथील बारमाही अवर्षण प्रवण क्षेत्र आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळेल
कालवा जोडणीमुळे 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेल
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पासाठी निधी आणि अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.
केन-बेतवा जोडणी प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2020-21 किंमत स्तरानुसार 44,605 कोटी रुपये एवढा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रकल्पासाठी 39,317 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये 36,290 कोटी रुपये अनुदान आणि 3,027 कोटी रुपये कर्ज समाविष्ट आहे.
हा प्रकल्प भारतातील अन्य नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पांचा मार्ग सुकर करेल आणि जगाला आपली कल्पकता आणि दूरदृष्टी यांचे दर्शन घडवेल.
या प्रकल्पामध्ये दौधन धरण आणि दोन नद्यांना जोडणारा कालवा, लोअर ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज आणि बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामाद्वारे केनमधून बेतवा नदीमध्ये पाणी हस्तांतरित करणे समाविष्ट आहे. या प्रकल्पातून वार्षिक 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन, सुमारे 62 लाख लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होईल. हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह 8 वर्षात कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातल्या पाण्याची टंचाई असलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशाला या प्रकल्पाचा खूप फायदा होईल. या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना, टिकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि रायसेन तर उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, झाशी आणि ललितपूर या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मागासलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशात कृषी संबंधी घडामोडींमध्ये वाढ आणि रोजगार निर्मितीमुळे सामाजिक-आर्थिक समृद्धीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे या प्रदेशातून होणारे स्थलांतर रोखण्यातही मदत होईल.
हा प्रकल्प व्यापक प्रमाणात पर्यावरण व्यवस्थापन आणि सुरक्षितता प्रदान करतो. यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेची सर्वसमावेशक लँडस्केप व्यवस्थापन योजना अंतिम टप्प्यात आहे.
पार्श्वभूमी:
22 मार्च 2021 रोजी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातील पहिला मोठा मध्यवर्ती नदी आंतरजोडणी प्रकल्प राबवण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे नद्यांच्या जोडणीमुळे अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रातून दुष्काळी आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या भागाला पाणी पुरवण्याच्या आंतर -राज्य सहकार्याची सुरुवात होईल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आसामचा दिव्यांग कलाकार अभिजित गोतानी याच्याशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामचा दिव्यांग कलाकार अभिजित गोतानी याच्याशी संवाद साधला.
पंतप्रधान कार्यालयाने प्रसारित केलेल्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे;
“आज सकाळी, आसाम येथील अभिजित गोतानी याची पंतप्रधान @narendramodi यांच्याशी भेट झाली. या संस्मरणीय संवादाचा अनुभव पंतप्रधानांनी सामायिक केला आहे.”
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची अद्ययावत स्थिती
देशभरात 19.5 लाखांहून अधिक आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण
लसीकरण मोहिमेच्या दहाव्या दिवशी 7.10 वाजेपर्यंत 3,34,679 लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2021
देशभरात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात आज दहाव्या दिवशी आज लसीकरण कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला.
देशभरात लसीकरण करण्यात आलेल्या एकूण आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या 19.5 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. अहवालानुसार 35,785 सत्रांत एकूण 19,50,183  लाभार्थ्यांचे लसीकरण झाले.
देशभरातील कोविड-19 लसीकरणाच्या दहाव्या दिवशी आज संध्याकाळी 7.10 पर्यंत 7,171 सत्रांमध्ये 3,34,679 लाभार्थ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. अंतिम अहवाल आज रात्री उशीरापर्यंत पूर्ण होईल.
|
|
S. No.
|
|
State/UT
|
|
Beneficiaries vaccinated
|
|
1
|
|
A & N Islands
|
|
2369
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1,55,453
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
7,307
|
|
4
|
|
Assam
|
|
19,837
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
88,200
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
1928
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
40,022
|
|
8
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
345
|
|
9
|
|
Daman & Diu
|
|
320
|
|
10
|
|
Delhi
|
|
33,219
|
|
11
|
|
Goa
|
|
1796
|
|
12
|
|
Gujarat
|
|
91,110
|
|
13
|
|
Haryana
|
|
1,05,419
|
|
14
|
|
Himachal Pradesh
|
|
13,544
|
|
15
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
16,173
|
|
16
|
|
Jharkhand
|
|
18,422
|
|
17
|
|
Karnataka
|
|
2,30,119
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
71,976
|
|
19
|
|
Ladakh
|
|
670
|
|
20
|
|
Lakshadweep
|
|
676
|
|
21
|
|
Madhya Pradesh
|
|
56,586
|
|
22
|
|
Maharashtra
|
|
1,35,609
|
|
23
|
|
Manipur
|
|
2485
|
|
24
|
|
Meghalaya
|
|
2748
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
4852
|
|
26
|
|
Nagaland
|
|
3,675
|
|
27
|
|
Odisha
|
|
1,77,090
|
|
28
|
|
Puducherry
|
|
1813
|
|
29
|
|
Punjab
|
|
39,414
|
|
30
|
|
Rajasthan
|
|
1,19,161
|
|
31
|
|
Sikkim
|
|
1047
|
|
32
|
|
Tamil Nadu
|
|
68,916
|
|
33
|
|
Telangana
|
|
1,17,978
|
|
34
|
|
Tripura
|
|
19,698
|
|
35
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1,23,761
|
|
36
|
|
Uttarakhand
|
|
14,546
|
|
37
|
|
West Bengal
|
|
1,21,615
|
|
38
|
|
Miscellaneous
|
|
40,284
|
|
Total
|
|
19,50,183
लसीकरण मोहिमेच्या दहाव्या दिवशी संध्याकाळी 7:10 वाजेपर्यंत 348 एईएफआयची  नोंद झाली आहे.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114