ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचे कायमस्वरूपी मंडळ, व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासाठी केंद्र  आणि व्यापार व आर्थिक एकीकरण केंद्र  यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचे कायमस्वरूपी मंडळ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडचे व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासाठी केंद्र आणि द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलोपमेंट स्टडीज, जिनेव्हा अंतर्गत येणारे व्यापार व आर्थिक एकीकरण केंद्र यांच्यात सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली.
फायदे:
द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलपमेंट स्टडीज, जिनेव्हाच्या सीटीईआय सोबत सामंजस्य करार, सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्याच्या क्षेत्रात मौल्यवान शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या संधी प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त, सामंजस्य कराराअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समकालीन समस्यांवर वाणिज्य विभागातील अधिकारी, सीटीआयएल संशोधक आणि अध्यापकांची समज वाढवण्यासाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम किंवा उपक्रम राबवले जातील. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासंदर्भात भारताच्या भूमिकेला समर्थन मिळवले जाईल.
सीटीईआय सह सामंजस्य कराराअंतर्गत प्रस्तावित सहकार्य शैक्षणिक स्वरूपाचे आहे. या अंतर्गत भारतातील संशोधक आणि अध्यापक, ज्यात सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे, त्यांना क्षमताबांधणी आणि संशोधनाभिमुख उपक्रमांचा लाभ होईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटी आणि विवाद निपटारावरील विविध मुद्द्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी हे फायदेशीर ठरेल.
तपशील:
भारत, स्वित्झर्लंड आणि इतर देशांतील अध्यापक, व्यवसायी, कायदेतदन्य, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थी यांच्यातील सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायदा व संबंधित विषयांच्या उदयोन्मुख आणि नवीन क्षेत्रांची तांत्रिक आणि सूक्ष्म समज निर्माण करण्यास मदत करेल. हा सामंजस्य करार तीन वर्षे लागू राहील.M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
गृह मंत्रालय
देशाबाहेर अडकलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी तसेच भारतात अडकलेल्या आणि तातडीच्या कारणास्तव परदेशात जाण्यास इच्छुक व्यक्तींसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे प्रमाणित परिचालन नियम  जारी
नवी दिल्ली, 5 मे 2020
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 1 मे 2020 रोजी टाळेबंदीचा अवधी 4 मे 2020 पासून पुढे दोन आठवडे वाढविण्यासंबंधी आदेश आणि संबंधित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. कोवीड-19 साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या टाळेबंदीसंबंधी उपाययोजनांअंतर्गत प्रवाशांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार टाळेबंदीपूर्वी अनेक भारतीय नागरिक रोजगार, शिक्षण/ आंतरवासिता , पर्यटन, उद्योग अशा विविध कारणांसाठी परदेशांमध्ये गेले होते आणि ते तिथेच अडकले. परदेशातील वास्तव्यादरम्यान त्यांना तणावाला सामोरे जावे लागत असून तातडीने भारतात परतण्यास ते इच्छुक आहेत. याव्यतिरिक्त इतर काही भारतीय नागरिकांना तातडीच्या वैद्यकीय कारणास्तव किंवा कौटुंबिक सदस्याच्या मृत्यूमुळे भारतात येण्याची निकड निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर भारतातही अनेक व्यक्ती अशाच प्रकारे अडकल्या असून विविध कारणास्तव त्या तातडीने परदेशी प्रवास करण्यास इच्छुक आहेत.
अशा व्यक्तींच्या सोयीसाठी गृह मंत्रालयाने आज प्रमाणित परिचालन नियम – एसओपी जारी केले असून त्याअंतर्गत भारताबाहेर अडकलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी आणि भारतात अडकलेल्या विनिर्दिष्ट व्यक्तींना परदेशी प्रवास करता यावा, यासाठी भारत सरकारची विविध मंत्रालये/विभाग, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासन आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील प्राधिकरणे यांना या नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आदेश आणि एसओपी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
M.Jaitly/M.Pange/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
लिथुआनिया, लात्विया आणि इस्टोनिया या तीन बाल्टीक देशांचा दौरा आटोपून उपराष्ट्रपती मायदेशी परतले
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2019
लिथुआनिया, लात्विया आणि इस्टोनिया या तीन बाल्टीक देशांचा दौरा आटोपून उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू आज सकाळी मायदेशी परतले. या तिन्ही देशांबरोबर भारताने द्विपक्षीय संबंध दृढ केले. या तिन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम स्वरुपी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी सहकार्य करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे.
या दौऱ्यादरम्यान नायडू यांनी तिन्ही देशांच्या प्रमुखांबरोबर व्यापक चर्चा केली. तसेच व्यापार मंच आणि भारतीय समुदायाला संबोधित केले. या तिन्ही बाल्टीक देशांनी दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी भारताबरोबर एकत्रितपणे काम करण्याचे आश्वासन दिले.
नायडू यांनी दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात लिथुआनियाला भेट दिली. त्यांनी लिथुआनियाचे अध्यक्ष गितानस नौसेदा यांनी भेट घेऊन त्यांना काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केल्याबद्दल त्यांनी लिथुआनिया सरकारचे आभार मानले. तिथल्या भारतीय समुदायाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी उत्पादन प्रक्रिया आदी क्षेत्रात लिथुआनिया भारताचा महत्वपूर्ण तंत्रज्ञान भागिदार बनू शकतो.
लात्विया इथे भारतीय समुदायाला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, अनिवासी भारतीयांच्या योगदानाचा भारताला अभिमान आहे. परदेशी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, अनुभव भारतात आणण्यात अनिवासी भारतीयांचा मोठा वाटा आहे, असं ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी लात्वियाने सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी इस्टोनियाला भेट दिली. देशाच्या अंतर्गत बाबींमधे कोणाचाही हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी भारत स्वीकारणार नाही, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा उद्देश तेथील प्रशासन सुधारणे आणि सर्वसमावेशक व समान विकासाला प्रोत्साहन देणे हा असल्याचे ते म्हणाले. इस्टोनियाच्या अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांबरोबर त्यांनी व्यापक मुद्यांवर चर्चा केली.
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 92
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाचे विशेष प्रयत्न
(नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2018
रेल्वे मंत्रालयाने व्यवसायाच्या सुलभीकरणासाठी विशेष योजना तयार केली आहे. त्याचबरोबर रेल्वेला आवश्यक असणाऱ्या सामुग्रीला पुरवठा करण्यासाठी भारतीय उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे रेल्वेच्या ‘रिसर्च डिझाईन ॲण्ड स्टॅण्डर्ड ऑर्गनायझेशन ’ या संस्थेच्या वतीने देशभरामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमध्ये उद्योजकांच्या बैठका घेतल्या आहेत. माल पुरवठादारांसाठी रेल्वेने एक नवीन सुलभ ऑनलाईन नोंदणी कार्यप्रणाली तयार केली आहे. या कार्यप्रणालीची माहिती या बैठकांमध्ये उद्योजक, माल पुरवठादारांना देण्यात आली.
रेल्वे मंत्रालयाने पुणे, मुंबई यांच्यासह चौदा विविध शहरांमध्ये या बैठका घेतल्या. उद्योजकांच्या काही समस्या तर यावेळी तातडीने सोडवण्यात आल्या. व्यवसायाच्या सुलभीकरणाच्या दृष्टीने रेल्वे मंत्रालयाने कार्यपद्धती अधिक सोपी, सुटसुटीत केली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
याच पद्धतीने आता रेल्वे मंत्रालय एप्रिल अखेरच्या सहा दिवसात रायपूर, पाटणा, जयपूर आदी शहरांतील उद्योजकांशी संवाद साधणार आहे तर मुंबई येथे 4 मे 2018 रोजी आरडीएसओचे अधिकारी बैठक घेणार आहेत.पुण्यातल्या 4 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीला 110 उद्योजक, मालपुरवठादार सहभागी झाले होते, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे.
NS/SB/PK
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बंगाल पूर्व सीमावर्ती नियमनामध्ये सुधारणा करायला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बंगाल पूर्व सीमावर्ती नियम ,1873 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 372  अन्वये राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या कायदेविषयक बदल  आदेश,2019 ला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे.
या अधिसूचनेमुळे बीईएफआरच्या सीमा मणिपूर राज्यालाही लागू होतील जेणेकरुन नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 च्या तरतुदींपासून मणिपूरच्या मूळ रहिवाशांना संरक्षण मिळू शकेल. त्यानुसार नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-एनआयओचे वैज्ञानिक डॉ अनिन्दा मुझूमदार यांना सागरी शास्त्रासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार
गोवा, 2 ऑगस्ट 2022
सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेतील वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक डॉ अनिन्दा मुझूमदार यांना सागरी शास्त्रातील कामगिरीसाठी वर्ष 2022 साठीच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
डॉ मुझूमदार यांचे भारताच्या गॅस हायड्रेट शोधन मोहिमेत महत्त्वाचे योगदान आहे. कृष्णा-गोदावरी आणि कावेरी-मन्नार खोऱ्यात शीत मिथेन प्रवाह प्रणाली शोधण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या संशोधनामुळे कृष्णा-गोदावरी आणि मन्नार खोऱ्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय नकाशावर आले आहे. आधुनिक आणि प्राचीन सागरी गाळ/ गाळाच्या खडकांचे Fe-S-C जैव-रसायनशास्त्र जाणून घेण्यातही त्यांनी योगदान दिले आहे.
सागरी विज्ञानातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने डॉ. मुझुमदार यांना 2022 सालासाठी महासागर विज्ञानातील राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. डॉ. मुझुमदार यांची नामांकित जर्नलमध्ये 50 हून अधिक प्रकाशने आहेत.
डॉ मुझूमदार यांच्या कार्याविषयी अधिका माहितीसाठी इथे क्लिक करा:
https://www.nio.org/profile/1192/dr-aninda-mazumdarPIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
अंतराळ विभाग
चांद्रयान-3 चे यशस्वी प्रक्षेपण म्हणजे भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या क्षमतेचा पुनरुच्चार आणि विक्रम साराभाई यांच्या स्वप्नाची पूर्तता आहे- केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह
“हे शक्य केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार”
“हे प्रक्षेपण म्हणजे भारताची क्षमता आणि अचूकता यावरील विश्वासाची पुष्टी आहे”
भारतमाता पुढील 25 वर्षांच्या अमृतकाळात प्रवेश करत असताना 21 व्या शतकात उदयाला येणाऱ्या जागतिक परिस्थितीत वैश्विक नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याचा तिने संकल्प केला आहेः डॉ.जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
चांद्रयान-3 चे यशस्वी प्रक्षेपण म्हणजे भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या क्षमतेचा पुनरुच्चार आणि विक्रम साराभाई यांनी सहा दशकांपूर्वी पाहिलेल्या स्वप्नाची पूर्तता आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री , पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, अंतराळ विभाग, अणुऊर्जा विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक , सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. ते आज श्रीहरिकोटा येथे चांद्रयान-3च्या प्रक्षेपणानंतर बोलत होते. विक्रम साराभाई यांनी सहा दशकांपूर्वी पाहिलेल्या स्वप्नांची ही पूर्तता देखील आहे, ज्यांच्याकडे कदाचित संसाधनांची कमतरता होती, पण आत्मविश्वासाची कमतरता नव्हती, त्यांचा स्वतःवर आणि भारताकडे असलेली अंगभूत क्षमता आणि कौशल्यावर विश्वास होता, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. “ हे प्रक्षेपण म्हणजे भारताची क्षमता आणि अचूकता यावरील विश्वासाची पुष्टी आहे”, त्यांनी सांगितले.
भारतासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या इस्रोच्या चमूचे आभार मानताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे श्रीहरिकोटाचे दरवाजे खुले केल्याबद्दल आणि भारताच्या अंतराळ क्षेत्राला सुविधा दिल्याबद्दल आभार मानले.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलेल्या ‘स्काय ईज नॉट द लिमिट’ या वाक्याचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की पंतप्रधानांच्या या शब्दांना अनुसरून चांद्रयान-3 आज आकाशाच्या मर्यादांच्या पलीकडे ब्रह्मांडाच्या शोध न लागलेल्या क्षितीजांचा शोध घ्यायला गेले आहे.
यावेळी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी एका कवितेची ओळ ऐकवत सांगितले, “ हा भारतासाठी गौरवास्पद क्षण आहे आणि हा इतिहास घडवण्यामध्ये सहभागी असलेल्या श्रीहरिकोटा येथील आपल्या सर्वांसाठी भाग्यशाली क्षण आहे.”
आपल्या निवेदनाचा समारोप करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, “भारतमाता पुढील 25 वर्षांच्या अमृतकाळात प्रवेश करत असताना 21 व्या शतकात उदयाला येणाऱ्या जागतिक परिस्थितीत वैश्विक नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याचा तिने संकल्प केला आहे.”
यानंतर एका वार्ताहर परिषदेला संबोधित करताना, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की पंतप्रधान मोदी यांनी अंतराळ क्षेत्र खाजगी उद्योगांना खुले केल्यामुळे आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची महत्त्वाची सामग्री आणि संसाधने उपलब्ध करून देणारी पूरक व्यवस्था निर्माण झाली आहे आणि ज्ञान आणि निधी यामध्येही ताळमेळ निर्माण झाला आहे. चांद्रयान-3 ही मोहीमेत देखील या उद्योगांचे मोठे योगदान आहे, असे ते म्हणाले.
त्यापूर्वी एलव्हीएम3 एम4 हा प्रक्षेपक श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण तळावरून दुपारी 2 वाजून 35 मिनिटांनी अवकाशात झेपावला आणि चांद्रयान-3 चे त्याच्या अचूक कक्षेत यशस्वी प्रक्षेपण केले, ज्यामुळे या यानाने चंद्राच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे. या यानातील सर्व यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असल्याचे इस्रोने सांगितले आहे.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत ताजी माहिती
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2020
देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेले 29 रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी तिघेजण  बरे झाले असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवदेन देत आहेत.
4 मार्च 2020 पासून देशातल्या बहुतांश विमानतळांवर सार्वत्रिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासाठी आज राज्यांमधून अतिरिक्त कर्मचारी पाठवण्यात येणार आहेत.
अन्य देशातून येणाऱ्या प्रवाशांबरोबरच देशातही संसर्गाद्वारे कोरोनाची लागण होत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावर जलद प्रतिसाद दलाची स्थापना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि राज्यांना यात सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोविड-19 रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करुन घेतले जाणार आहे. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री आज संध्याकाळी बैठक घेणार आहेत.
एकूण 3542 नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यापैकी 29 नमुने कोरोनाबाधित असल्याचे आढळले आहे. 92 नमुन्यांची तपासणी सुरु असून 23 नमुन्यांची फेरतपासणी केली जात आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 169
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबाद येथे राजीव चंद्रशेखर आणि जनरल  व्ही के सिंग  यांच्या हस्ते आधार सेवा केंद्राचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  डॉ. व्ही. के सिंग, यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबाद येथे पाचव्या आधार सेवा केंद्राचे संयुक्तपणे उद्घाटन केले. या केंद्राकडे दररोज 1000 रहिवाशांकडून विनंती हाताळण्याची क्षमता आहे.
यावेळी राजीव चंद्रशेखर यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. ही सार्वजनिक सुविधा गाझियाबादच्या रहिवाशांना पूर्णपणे समर्पित असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडील भारतीय हवाई दलात अधिकारी असल्याने विद्यार्थीदशेतली 2 वर्षे हिंडन विमानतळावर राहिलो असल्याचा उल्लेख करत या शहराशी असलेल्या आपल्या जुन्या संबंधांबद्दल त्यांनी सांगितले.
भारतासारख्या विकसनशील देशात तंत्रज्ञान साध्यतेसाठी 3 व्यापक परिणाम देणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाबाबतच्या दूरदृष्टीबद्दल त्यांनी सांगितले. हे तीन परिणाम म्हणजे-
- नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञान
- आर्थिक संधींचा विस्तार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
आणि
- विशिष्ट तंत्रज्ञानामध्ये धोरणात्मक क्षमता निर्माण करणे
गेल्या 6 वर्षात डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या यशावर त्यांनी प्रकाश टाकला. भारत सरकारकडून गरीब आणि गरजूंच्या कल्याणासाठी जारी करण्यात आलेले 100 टक्के पैसे आता एका बटणाच्या क्लिकवर त्यांच्या खात्यात पोहोचतात, हे त्यांनी अधोरेखित केले. 80 च्या दशकात एका माजी पंतप्रधानांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विधानाच्या नेमके उलट आता घडत आहे. केंद्र सरकारने वितरित केलेल्या 100 टक्के पैशांपैकी केवळ 15 पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात असे विधान माजी पंतप्रधानांनी केले होते.
G.Chippalkatti/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आत्तापर्यंत 116.87 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.31 टक्के आहे; मार्च 2020 पासून हा दर सर्वात अधिक
गेल्या 24 तासात बरे झालेल्या रूग्णांची एकूण संख्या 12,510 पर्यंत वाढल्याने कोविडमुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 3,39,34,547
गेल्या 24 तासामध्ये 8,488 नव्या रूग्णांची नोंद, गेल्या 538 दिवसातील सर्वात कमी
भारतातील सक्रिय रूग्णसंख्या 1,18,443; गेल्या 534 दिवसांतील सर्वात कमी संख्या
सक्रिय रुग्णसंख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या सध्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सध्या हा दर 0.34 टक्के आहे. मार्च 2020 पासून हा दर सर्वात कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  इतका असून गेल्या 49 दिवसांपासून हा दर 2 टक्के पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  इतका आहे, गेल्या 59 दिवसांपासून हा दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी
आत्तापर्यंत एकूण 63.25 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
संरक्षण मंत्रालय
पोर्तुगालमध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय व्हीलचेअर क्रीडा स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक जिंकत खडकी लष्करी रुग्णालयातील पॅराप्लेजिक रुग्णांनी प्राप्त केला गौरव
पुणे, 5 डिसेंबर 2022
भारतीय सशस्त्र दलाच्या सर्वात जुन्या आणि सर्वात मोठ्या पाठीचा कणा दुखापत उपचार केंद्रात  दाखल असलेल्या जवानांनी, पाठीच्या कण्याच्या दुखापतीनंतर अपंगत्वावर मात करत, पोर्तुगालच्या विला रिअल डी सॅंटो अँटोनियो येथे 23 - 29 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्हीलचेअर आणि अँप्युटी स्पोर्ट्स  जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये विजय मिळवत देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली.
पॅराशूट रेजिमेंट विशेष दलाच्या सेना पदक प्राप्त हवालदार गोपाल सिंग यांनी पॅरा भालाफेक प्रकारात सुवर्णपदक आणि पॅरा गोळाफेक प्रकारात कांस्यपदक पटकावले. जीवन बदलवून टाकणाऱ्या पाठीच्या कण्यातील दुखापतीने आलेल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करण्याच्या वृत्तीने आणि कठीण काळात शांतपणे मार्ग काढत, खडकी लष्करी रुग्णालयात सांघीक कार्याद्वारे पॅराप्लेजियामुळे आलेल्या अपंगत्वाशी त्यांनी लढा दिला आणि देश आणि सशस्त्र दलांचा सन्मान वाढवला.
रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरीमधील लान्स नाईक अभिजित पाटील यांनी पॅरा गोळाफेक प्रकारात मिळवलेले कांस्यपदक या स्पर्धेतील आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले. खडकी लष्करी रुग्णालयात सर्वसमावेशक उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दाखल असलेल्या अनेक राष्ट्रीय पॅरा अॅथलेटिक पदके जिंकणाऱ्या पाटील यांनी आपल्या चिकाटीने आंतरराष्ट्रीय मैदानावर यशाला गवसणी घातली. सैनिक सुधारणा कार्यक्रम  अंतर्गत रुग्णालयात दाखल असलेले पॅराप्लेजिक प्रकाश पिंगळे यांनी कठोर परिश्रम करत पॅरा गोळाफेक प्रकारात त्यांच्या श्रेणीत सहावे स्थान पटकावले.
कधीही हार न मानण्याची पॅराप्लेजिक सैनिकांची वृत्ती , खडकी लष्करी रुग्णालयातील पाठीचा कणा दुखापत उपचार केंद्रात  दाखल या रुग्णांसाठी सखोल प्रोटोकॉल आधारित पुनर्वसन कार्यक्रमाचा मार्ग मोकळा करते त्यानंतर त्यांना आर्मी पॅरालिम्पिक नोड  येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. पोर्तुगालमध्ये गेलेल्या तुकडीचा एक भाग असलेले एपीएनचे अनुभवी पॅरा ऍथलेटिक प्रशिक्षक नाईक रविंदर पनाघल यांनी पॅरा ऍथलीट्सच्या अप्रतिम कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला. रुग्णालयाचे कमांडंट ब्रिगेडियर टोनी जोस यांच्या नेतृत्वाखाली खडकी लष्करी रुग्णालयाच्या संपूर्ण वैद्यकीय पथकाने. उपचार करणाऱ्या चमूसाठी तसेच संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद असे या रूग्णांचे हे मोठे यश साजरे केले.आंतरराष्ट्रीय व्हीलचेअर आणि अँप्युटी स्पोर्ट्स फेडरेशनच्या अंतर्गत आयडब्ल्यूएएस जागतिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते.PIB Pune | M.Iyengar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
कृषी मंत्रालय
खरीप हंगाम-2020 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया उत्साहात सुरु
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
यंदाच्या म्हणजेच खरीप हंगाम 2020 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत शेतकऱ्यांनी उत्साहात नोंदणी सुरु केली आहे. केंद्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी प्रकिया निःशुल्क केली असून त्यांना केवळ विम्याचे हप्ते भरावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची अन्नपिके  यांचा विमा अगदी किरकोळ हप्ता दरात म्हणजे 2 टक्के दरात मिळू शकेल. तर व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5 टक्के दराने विमा होऊ शकेल. उरलेल्या हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अनुदान स्वरुपात दिली जाईल. खरीप 2020 हंगामासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातली विमा उतरवण्यासाठीची मुदत 31 जुलै 2020 रोजी संपण्याची शक्यता आहे.
या विमा योजनेअंतर्गत, संपूर्ण पिकचक्रात म्हणजे नांगरणीपासून मळणीपर्यंत, कधीही पिकाचे नुकसान झाल्यास, नुकसानभरपाई मिळू शकते शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी काही नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाल्यास, त्याची नुकसानभरपाई मिळावी, म्हणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आव्हान सरकारने केले आहे. त्याशिवाय या योजनेत दुष्काळ, पूर, शेत जलमय होणे, भूस्खलन, अवकाळी पाउस, गारपीट, वणवा, वादळ आणि तयार पिके अवकाळी पावसात नष्ट होणे, अशा सर्व बाबींसाठी व्यापक नुकसानभरपाई देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये सरकारने PMFBY योजनेत बदल करण्यास मंजुरी दिली, ज्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आधी असलेल्या त्रुटी दूर करण्यात यश आले. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी आता ही योजना ऐच्छिक केली आहे. आधी ही योजना, सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य होती. आता ज्यांच्यावर कर्ज आहे, असे शेतकरी केवळ एक फॉर्म भरून या योजनेतून बाहेर पडु शकतील.
ज्या शेतकऱ्यांना PMFBY योजनेअंतर्गत नोंदी करायची आहे, त्यांनी जवळच्या बँकेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्थेत, सामाईक सेवा केंद्रात, गावपातळीवरील स्वयंउद्योजक, कृषी विभाग विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी अशा कोणाशीही संपर्क साधावा. किंवा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर जाऊन त्यांची शेती ताब्यात घ्यावी , असे सरकारने सांगितले आहे.
या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक, बँक पासबुक, सात बाराचा उतारा/भाडेकरार, आणि स्वयंप्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
शेतकऱ्यांना विनासायास नोंदणी करता यावी, यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 29,275 अधिकारी-कर्मचाऱ्याना प्रशिक्षण दिले आहे. यात बँक, विमा कंपनी, ग्रामीण स्वयंरोजगार, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील कृषी अधिकारी आणि आत्मा चे अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, विमा कंपन्यांनी देखील विविध हितसंबंधियाना देखील प्रशिक्षण दिले आहे. किसान मदत केंद्राच्या 600 कर्मचाऱ्याना हे प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1324
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
म्हशीच्या मांसा संदर्भात भारत आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच गुणवत्ता, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीचे पालन करत आहे
भारतीय फ्रोझन बोनलेस बफेलो मांस सुरक्षित आहे- एपीईडीए
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
भारत म्हशीच्या मांसची निर्यात करणाऱ्या जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. कोविड --19 महामारीला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही , 2020-21 वर्षात भारताची निर्यात 3.17 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे जी मागील वर्षाच्या निर्यातीएवढीच .आहे. म्हशीच्या मांसाचे मूल्यही 2,754 डॉलर वरून वाढून 2,921 डॉलर प्रति मेट्रिक टनवर गेले. जगातील 70 हून अधिक देशांमध्ये पौष्टिक आणि जोखीम नसलेले म्हशीचे मांस अतिशय लोकप्रिय आहे. हाँगकाँग, व्हिएतनाम, मलेशिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराक, सौदी अरेबिया, फिलीपिन्स आणि युएई हे भारतीय म्हशीचे मांस आयात करणारे प्रमुख देश आहेत. कोणतीही जोखीम कमी करण्यासाठी म्हशीचे मांस ओआयई मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुसार तयार आणि निर्यात केले जाते. भारतातून सुरक्षित आणि जोखीम मुक्त बोनलेस म्हशीच्या मांसाच्या निर्यातीलाच केवळ परवानगी आहे.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या कृषी व प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणने  असे म्हटले आहे की सर्व आयात करणारे देश सुरक्षितपणे भारतीय म्हशींच्या फ्रोझन बोनलेस मांसाची खरेदी करू शकतात. भारतातून म्हशीच्या मांसाची निर्यात सुरळीत सुरू असून पुरवठा साखळीत कोणतेही अडथळे नाहीत. किफायतशीर किमतीचे म्हशीचे मांस आयातदार देशांमध्ये अन्न सुरक्षा आणि अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात हातभार लावत आहे.
पशुधन रोगांचे नियंत्रण व निर्मूलन करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. 2030 पर्यंत लसीकरण आणि रोग निर्मूलन आणि 2025 पर्यंत फुट आणि माऊथ रोग अर्थात खुरकत आणि लाळ्या  आणि ब्रुसेलोसिस नियंत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमाची  जून, 2019 मध्ये सुरुवात ही केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेपैकी एक आहे. या आजारांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या निर्मूलनासाठी, लसीचा 100% खर्च केंद्र सरकार उचलत असून त्यासाठी रु. 13,343 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण केलेल्या सर्व प्राण्यांना ईअर टॅग केले आहे आणि त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण शोध घेणे शक्य आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार खुरकत आणि लाळ्या सारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पशुधन रोगांच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि नियंत्रणासाठी अनेक योजना राबवत आहे. ओआयई टेरिस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोडच्या तरतुदीनुसार भारताच्या अधिकृत एफएमडी कंट्रोल प्रोग्रामला ओआयईची मान्यता मिळाली आहे.
जागतिक दर्जाची मांस प्रक्रियेची पायाभूत सुविधा भारतात उपलब्ध आहे, जी गुणवत्ता व्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालींसाठी प्रमाणित आहे.
ओआयई, डब्ल्यूएचओ आणि एफएओ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अन्न किंवा खाद्य पॅकेजिंगद्वारे कोविड -19 चा संसर्ग होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कोविड -19 हा एक श्वसन रोग आहे आणि व्यक्तीकडून व्यक्तीला त्याचा संसर्ग होतो. या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारतीय मांस प्रक्रिया आस्थापना शारीरिक अंतर, कडक स्वच्छता आणि स्वच्छताविषयक उपाययोजनाचे काटेकोर पालन करत आहेत. कर्मचारी व कामगार यांना अन्न सुरक्षा पद्धतींबद्दल नियमित प्रशिक्षण दिले जातेJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150