पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण  जुलै 2018 ते जुलै 2023 -प्रकरणांचा जलद निपटारा करून एनजीटीला लोकांसाठी अनुकूल बनवण्याच्या प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पावले
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2023
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी आज 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यांनी 06.07.2018 रोजी कार्यभार स्वीकारला होता. आपल्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती गोयल यांनी पर्यावरण क्षेत्राला न्याय देण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण आणि लोकस्नेही पद्धती आणल्या होत्या.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने, गेल्या पाच वर्षात जुलै 2018 ते जुलै 2023 या कालावधीत कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी अनेक अभिनव पावले उचलली आहेत.
खालील उपक्रमांचा यात समावेश आहे:
- अगदी कोविड-19 च्या आधीपासूनच प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीचा वापर. त्यामुळे देशभरातील वादी आणि वकिलांना न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणे सुलभ झाले आहे.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या प्रादेशिक खंडपीठांमध्ये सदस्यांच्या कमतरतेमुळे विशेष खंडपीठाद्वारे पाच वर्षे जुनी आणि गुंतागुंतीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष पुढाकार घेण्यात आला. यामुळे 5 वर्षे जुनी प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यास मदत झाली. या प्रकरणांमुळे केवळ देशाच्या विकास आणि वाढीस अडथळाच होत नाही तर आर्थिक अडचणी देखील निर्माण होत असतात.
- न्यायालयीन व्यवस्थापन आणि खटल्याच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध पुढाकार घेण्यात आले. समस्या ओळखणे आणि प्राधान्यक्रमाची कार्यवाहीची व्याप्ती यांचाही यात समावेश आहे. स्थगिती काढण्यात आली. त्यामुळे प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यात आली. परिणामी राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची अनेक प्रकरणे निकाली निघाली. संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यांचे नेतृत्व निवृत्त न्यायाधीश आणि वैधानिक नियामकांनी केले. यामुळे वस्तुस्थितीची स्वतंत्र पडताळणी करणे शक्य झाले तसेच जलद निपटारा झाला. ई-मेलद्वारे सूचना, सॉफ्ट कॉपीमधील सर्व फाइलिंग, संकेतस्थळावर अहवाल देणे याद्वारे कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला.
- वैधानिक नियामकांद्वारे ठेवलेल्या ऑनलाइन आकडेवारीत आढळलेल्या पर्यावरणीय ऱ्हासावर उपाय करण्यासाठी स्वतःहून हस्तक्षेप करण्यात आला.
- पर्यावरण सुरक्षेच्या निकषांच्या उल्लंघनामुळे उद्भवणाऱ्या जीवघेण्या अपघातांच्या बाबतीत नुकसान भरपाई आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी स्वत:हून हस्तक्षेप. त्यामुळे सामान्य माणसाला नुकसानभरपाई तत्त्वाच्या आधारावर त्वरीत दिलासा मिळण्यास मदत झाली.
- सामान्य माणसासाठी त्याची आर्थिक स्थिती किंवा त्याच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक ज्ञानाची पर्वा न करता, पत्राद्वारे याचिका दाखल करण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. सामान्य याचिकांसाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही तांत्रिक बाबींशिवाय या याचिका ई-मेल, टपाल किंवा पत्राद्वारे दाखल केल्या जाऊ शकतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार यमुना आणि गंगा नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या कमाची देखरेख या सारख्या काही महत्वाच्या मुद्द्यांची देखील न्यायाधिकरण देखरेख करत आहे.
- कचरा व्यवस्थापनातील तफावत दूर करण्यासाठी न्यायाधिकरणाद्वारे महत्त्वपूर्ण कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये सर्व राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांशी संवादाच्या तीन फेऱ्या आणि द्रव तसेच घन कचऱ्याची वैज्ञानिक विल्हेवाट लावण्याबाबत निर्देश पारित करण्याचा समावेश आहे. न्यायाधिकरणाने लादलेली एकूण पर्यावरण नुकसानभरपाई 79234.36 रुपये जी पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे ती रिंग फेंस्ड खात्यात ठेवण्यात आली होती.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने भूतकाळातील नियमांच्या उल्लंघनांसाठी ‘प्रदूषक पे’ तत्त्वाच्या आधारे नुकसानभरपाई देखील लागू केली आहे जेणेकरून असे उल्लंघन फायदेशीर ठरणार नाही. ही वसूल केलेली भरपाई पर्यावरणाच्या पुनर्संचयनात वापरण्यात येईल. अशा नुकसानभरपाईची पुनर्स्थापना तत्त्वानुसार मोठया प्रमाणावर गणना केली गेली.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या “गेल्या पाच वर्षांतील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कामगिरीचे सिंहावलोकन ” या शीर्षकाच्या एका लेखामध्ये न्यायाधिकरणाने उचललेल्या नाविन्यपूर्ण पावलांचे तपशील दिले आहेत.
https://greentribunal.gov.in/sites/default/files/important_orders/NGT_Initiatives%20final-1.pdf
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 अंतर्गत करण्यात आली. पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, प्रदूषण नुकसान भरपाई आणि पर्यावरणीय पुनर्संचयनाशी संबंधित प्रकरणे प्रभावी आणि जलद हाताळणे आहे हा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापनेपासूनच वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कचरा विल्हेवाट इ. यासारखी पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणे हाताळली आहेत.
S.Bedekar/R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107