अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, डिजीटल अर्थव्यवस्था व लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मिती यावर भर
अर्थसंकल्पाव्दारे परिवहन क्षेत्रात रेल्वे मध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचा प्रस्ताव, भारताला एयरक्राफ्ट देखभाल, दुरस्ती व राज्यमार्गाचे जाळ्यांचा विकास करणारे केंद्र म्हणून बनविण्याचा आराखडा
गॅस ग्रिड, वॉटर ग्रिड, आय-वेज् व प्रादेशिक विमानतळे विकसित करण्यासाठी ब्लू प्रिंट
ऊर्जा क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांची घोषणा लवकरच
आदर्श भाडेकरू कायद्याला अंतिम रुप व भाडेवाहू घरांना चालना देण्यांसाठी सुधारणांची तरतूद
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उघोगांमध्ये देयकांचा विलंब टाळण्यासाठी व्याज सवलत योजने अंतर्गत  350 कोटी रूपयाची तरतूद
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, डिजीटल अर्थव्यवस्था व लहान मध्यम उद्योंगामध्ये रोजगार निर्मिती यामध्ये प्रचंड गुतंवणूकीची आवश्यकता असल्याचे सांगून, याद्वारे भारताला 5 हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याची आकांक्षा व्यक्त केली आहे. मागील पाच वर्षामध्ये सरकारद्वारे घेतल्या गेलेल्या विविध पुढाकाराने व सुधारणेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रीलीयन डॉलर्स जमा झाले असून चालू वर्षात अर्थव्यवस्था 3 ट्रीलीयन डॉलरने वाढू शकते, असे आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषण देतांना केंद्रीय वित्त मंत्री आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी निदर्शनास आणून दिले. हे ध्येय गाठण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ चे महत्व अधोरेखित करतांना, वित्त मंत्र्यांनी राष्ट्रीय व विदेशी गुंतवणुकीचे गुणचक्र गतीमान करण्याच्या आराखडयानुरूप अनेक उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, औद्योगिक कॉरीडॉर, डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉर, भारतमाला, सागरमाला जलमार्ग विकास व उडान यांचे या विविध माध्यमांद्वारे भौतिक कनेक्टिव्हिटी वाढविणाऱ्या योजनांचे महत्व विषद करतांना वित्त मंत्री म्हणाल्या की, या पुढाकारामूळे वाहतूक सुधारेल, वाहतूक खर्चात कपात होईल व देशांतर्गत निर्मिती उत्पादनांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढेल.
नागरी उड्डयन क्षेत्रात भारताला एयरक्राफ्ट फायनासिंग व लिजींग क्षेत्रात एक प्रमुख केंद्र बनविण्याच्या आराखडयाच्या अनुषंगाने आवश्यक घटकांची अंमलबजावणी सरकार करेल, असे वित्त मंत्री म्हणाल्या.
भारतातील आर्थिक विकास क्षेत्र  आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  यांमध्ये उपलब्ध व्यवसायिक संधींचा लाभ होण्यासोबतच नागरी उड्डाण क्षेत्रात पतपुरवठा, रोजगार निर्मिती करणे हे स्वावलंबनासाठी आणि उद्योगाच्या विकासा करिता अत्यावश्यक आहे.
देशातील देखभाल, दुरस्ती व कायापलट  उद्योगाच्या विकासाकरिता अनुकूल वातावरण निर्मितीकरिता सरकार योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप करेल, असेही त्या म्हणाल्या.
रेल्वेचा गतिमान विकास व रूळांची पूर्तता, रोलिंग स्टॉक निर्मिती व वाहक भाडे सेवा वितरण यांचा वेग वाढविण्यासाठी रेल्वे क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारीचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
देशभरात 657 कीमी मेट्रो रेल्वे नेटवर्क चालू असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली. या वर्षी मार्च मध्ये लॉच केले गेलेले भारतात प्रथमच तयार झालेले ‘आंतर- चालनीय वाहतूक कार्ड; जे नॅशनल कॉमन मोबिलीटी कार्ड  मानकावर आधरित आहे. या कार्डमुळे- लोकांचा विविध माध्यमाव्दारे प्रवास सोयीस्कर होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा ‘फेम’या योजनेच्या दुस-या चरणाबद्दल बोलतांना मंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत केवळ अधिक प्रगत बॅटरी व नोंदणीकृत ई – वाहनांनाच प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याद्वारे सामान्य जणांसाठी परवडणारी व पर्यावरण स्नेही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे पर्याय उपलब्ध करण्यावर भर असणार आहे.
महामार्ग क्षेत्राकरीता वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची व्यापक पूर्नरचना करेल ज्याद्वारे नॅशनल हायवे ग्रीडची लांबी वाढेल व क्षमता निर्मिती होईल. भारतमालाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर राज्यांना दुसऱ्या चरणात राज्य रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल.
मालवाहतूकीसाठी नद्यांच्या वापराबाबत सरकारच्या निर्णयाबाबत सांगतांना वित्त मंत्री म्हणाल्या की, येत्या चार वर्षात गंगेवरील वाहतूक चार पटीने वाढविण्याचा अंदाज आहे. यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक स्वस्त होऊन आयात बिलामध्ये कपात शक्य होणार आहे. यासंदर्भात गंगेची नौवहन क्षमता वाढविणाऱ्या जलमार्ग विकास प्रकल्पांचा उल्लेख करतांना त्या म्हणाल्या की, या वर्षी साहिबगंज व हाल्दिया हे दोन मल्टी मोडल टर्मिनल व फरक्का येथील नॉविगेशन लॉक पूर्ण केले जातील.
वित्त मंत्री म्हणाल्या की, कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुढच्या पातळीवर नेण्यासाठी सरकार यावर्षी ग्रॅस ग्रीड, वाटर ग्रीड, आय– वेज् व प्रादेशिक विमानतळ विकसित करण्यासाठी एक ब्लू-प्रिंट उपलब्ध करून देणार आहे. हे राज्यांना परवडणा-या दरात उर्जेची कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणाऱ्या ‘एक राष्ट्र, एक ग्रिड ‘ या यशस्वी प्रारूपावर आधारित आहे.
जुन्या व अकार्यक्षम प्रकल्पांच्या बंदीबाबत व नैसगिक कमतरतेमूळे गॅस प्रकल्पाच्या क्षमतेच्या कमी वापराचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीसंदर्भात एका उच्चस्तरीय अधिकारित समितीच्या शिफारशी आता अंमलबजावणीसाठी घेण्यात येतील, असे वित्त मंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. उज्वल डिस्कॉम अॅश्युरन्स योजना  यांच्या कामगिरीचे परिक्षणही ते सुधारण्यासाठी होत आहे, असे श्रीमती सीतारामण म्हणाल्या. क्रॉस सब्सिडी अधिभार, खुल्या विक्रिवरील अनावश्यक कर व मोठया विज ग्राहक व उद्योगांकरिता निर्मिती बंदी यासारख्या अडथळयांवर सरकार राज्य सरकार सोबत काम करेल.संरचणात्मक सुधारणा सोबतच, भाडे धोरणातही भरीव सुधारणा आवश्यक आहेत.उर्जा क्षेत्रातील रचनात्मक व भाडे सुधारांचे पॅकेज लवकरच घोषित केले जाईल.
गृहनिर्माण क्षेत्रात, वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले की आदर्श भाडेकरू कायद्याला’ ’ लवकरच अंतिमरूप देण्यात येईल व ते राज्यांना वितरित केला जाईल. भाडेवाहू घराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सुधार केले गेले आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपान्याच्या भूभागांवर संयुक्त विकास व सवलत अशा नाविन्यपूर्ण यंत्रणेच्या माध्यमातून सार्वजनिक सुविधा व परवडणान्या घरांचे प्रकल्प राबविले जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
व्याज सवलत योजने अंतर्गत नवीन कर्जासाठी 2 टक्के व्याज दर सवलत जी. एस. टी नोंदणीकृत एम. एस. एम. ई. करिता दिली असून यासाणी 350 कोटीची तरतूद 2019-20 या आर्थिक वर्षात केली गेली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, एम. एस. एम. ई. साठी बिल व देयके भरण्यासाठी ‘पेमेंट प्लॅटफार्म’ सरकार तयार करेल. यामुळे देयकाच्या विलंबातील अडथळा दूर टोईल व एम. एस. एम. ई. मघील ग़ुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल.
पंतप्रधान कर्मयोगी मानधन योजने अंतर्गत,वार्षिक उत्पन्न 15 कोटी पेक्षा कमी आहे अशा सुमारे 3 कोटी किरकोळ व्यापारी व छोटे दुकानदारांपर्यट पेशंन लाभ वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेमध्ये नावनोंदणीकरिता फक्त आधार व बँक खात्यांची आणि स्व-घोषणापत्राची आवश्यकता असेल.
G.C/ D.W/ A.A/D.M/P.M
(Visitor Counter : 122