ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 10 लाख मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
9,99,18,330
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 53लाखांहून अधिक मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा जवळजवळ 10 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"आपले माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांच्या जयंती निमित्त आदरांजली. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाचेही आम्ही स्मरण करत आहोत."
पोलाद मंत्रालय
मूल्यवर्धित पोलादासाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहनपर योजने  अंतर्गत अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 15.09.2022 पर्यंत वाढवण्यात आली
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2022
उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहनपर योजने  अंतर्गत मूल्यवर्धित पोलादासाठी ऑनलाईन माध्यमातून  अर्ज स्वीकारण्याची मुदत 15.09.2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
यामधील सहभाग, यासाठीची पात्रता आणि अन्य मापदंड याचे निकष 29.07.2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत आणि ते पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
इच्छुक कंपन्यांना विनंती आहे की, त्यांनी प्रथम नोंदणी करावी आणि त्यानंतर अंतिम मुदतीपूर्वी पोर्टलवर अर्ज भरावा.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
बाबू जगजीवन राम यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाबू जगजीवन राम यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
"बाबू जगजीवन राम हे स्वयंभू आणि अत्यंत कष्टिक नेते होते. त्यांनी देशासाठी दिलेले योगदान कधीही विसरता येणार नाही.स्वातंत्र्यसैनिक आणि कुशल प्रशासक म्हणून त्यांनी केलेलं काम अतिशय उत्तम होते. लोकशाहीवर दृढ विश्वास असलेल्या ह्या नेत्याने हुकूमशाही प्रवुत्तीसमोर झुकण्यास नकार दिला होता. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त देश त्यांचे स्मरण करतो आहे.
NS/RA/PK
(Visitor Counter : 91
अर्थ मंत्रालय
2019 -20 दरम्यान सरकारतर्फे1लाख 5हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी अधिक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
निर्गुंतवणुकीच्या पुर्नप्रक्रियेद्वारे एअर इंडियात धोरणात्मक निर्गुंतवणुक प्रस्तावित
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
2019 -20 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 1,05, 000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुक वाढीव लक्ष्य निर्धारित केले असल्याचे संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रीय वित्त मंत्री आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सितारमन यांनी आज सांगितले. सरकार सार्वजनिक उपक्रमांची धोरणात्मक विक्री करणार असून फायदेशीर नसलेल्या क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचे एकत्रीकरण करत राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फायदेशीर नसलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणुकीच्या संदर्भात त्यांनी सांगितले की सरकारचे भागभांडवल अशा निर्गुंतवणुकीत 51 टक्क्यांपेक्षा कमी न ठेवण्याच्या धोरणाचे पालन सरकारद्वारे केले गेले आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. योग्य पातळीवर 51 टक्क्यांपेक्षा खाली जाणाऱ्या उपक्रमांना सरकारी नियंत्रणात अद्याप ठेवायचे असतील तर, सरकार अशा बाबतीत ‘केस टू केस’विचार करीत आहे . शासकीय नियंत्रित संस्थांच्या 51 टक्के हिस्सेदारीसह सरकारी हिस्सेदारीचे 51 टक्के राखण्यासाठीच्या वर्तमान धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “निवडक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांची धोरणात्मक निर्गुंतवणुक ही या सरकारची प्राथमिकता राहील. सध्याच्या समष्टि अर्थशास्त्रास्त्राच्या मापदंडच्या दृष्टीने सरकार केवळ एअर इंडियाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल, परंतु खाजगी क्षेत्राद्वारे धोरणात्मक सहभागासाठी अधिक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना आमंत्रणही देईल”.
G.C/D.W/P.M
(Visitor Counter : 96
मंत्रिमंडळ
डिजिटल परिवर्तनासाठी जन अंमलबजावणी करण्यासाठी यशस्वी डिजिटल सोल्युशन्स सामायिक करण्याच्या क्षेत्रात भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील सामंजस्य करारावर सहकार्यासाठी स्वाक्षरी करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 जून 2023 रोजी भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि आर्मेनियाच्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योग मंत्रालय यांच्यातील डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी जन अंमलबजावणी करण्यासाठी डिजिटल सोल्यूशन्स सामायिक करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्यावर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली.
या सामंजस्य कराराचा हेतू दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनकारी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत नजीकचे सहकार्य आणि अनुभवांची देवाणघेवाण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित सोल्यूशन्स  यांना प्रोत्साहन देणे आहे. सामंजस्य करारामध्ये आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सुधारित सहकार्याची कल्पना आहे.
हा सामंजस्य करार दोन्ही बाजूंच्या स्वाक्षरी झालेल्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा  क्षेत्रात जी 2 जी आणि बी 2 बी द्विपक्षीय सहकार्य वाढविले जाईल. या सामंजस्य करारामध्ये विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना त्यांच्या प्रशासनाच्या नियमित ऑपरेटिंग वाटपाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाईल.
आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी एमईआयटीवाय अनेक देश आणि बहुपक्षीय एजन्सींसोबत सहकार्य करीत आहे. या कालावधीत, एमईआयटीवायने आयसीटी डोमेनमध्ये सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी विविध देशांमधील आपल्या समकक्ष संस्था / एजन्सींबरोबर सामंजस्य करार / सामंजस्य करार / करार केले आहेत. डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यासारख्या भारत सरकारने देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या अनुषंगाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या बदलत्या प्रतिमानात परस्पर सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यवसायाच्या संधींचा शोध घेणे, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर  च्या अंमलबजावणीत आपले नेतृत्व दर्शविले आहे आणि कोविड महामारीच्या काळातही जनतेला यशस्वीरित्या सेवा पुरविल्या आहेत. परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारताबरोबर सामंजस्य करार करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
इंडिया स्टॅक सोल्यूशन्स हे सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश आणि वितरण प्रदान करण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारताने विकसित आणि कार्यान्वित केलेले डीपीएल आहेत अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, डिजिटल समावेशनास प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये निरंतर सबलीकरण करणे हे या कराराचे उद्दीष्ट आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर निर्मित, इंटरऑपरेबल आहेत आणि नाविन्यपूर्णतेस चालना देणारे उद्योग आणि सामुदायिक सहभागाचा वापर करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. तथापि, डीपीआय तयार करण्यात प्रत्येक देशाच्या अद्वितीय गरजा आणि आव्हाने आहेत, जरी मूलभूत कार्यक्षमता समान आहे, ज्यामुळे जागतिक सहकार्यास अनुमती मिळते.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
एक श्रेणी-एक निवृत्तीवेतन  ला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधानांनी ज्येष्ठ सैनिकांच्या कार्याला केला सलाम
ओआरओपी म्हणजेच एक श्रेणी-एक निवृत्तीवेतन व्यवस्थेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ज्येष्ठ सैनिकांच्या देशसेवेला सलाम केला आहे.
"पाच वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी, देशाच्या रक्षणासाठी अतुल्य शौर्य गाजवणाऱ्या आपल्या महान सैनिकांच्या कल्याणासाठी, भारताने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. ओआरओपी व्यवस्थेला पाच वर्षे पूर्ण होणे हा एक संस्मरणीय प्रसंग आहे. भारताने यासाठी अनेक दशके वाट बघितली होती. यानिमित्त सर्व सैनिकांनी देशासाठी दिलेल्या सेवेबद्दल मी त्या सर्वांना वंदन करतो!", असं पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
Today, five years ago, India took a historic step towards ensuring the well-being of our great soldiers, who courageously protect our nation. #5YearsOfOROP is a momentous occasion. India waited for OROP for decades.
— Narendra Modi  November 7, 2020
I salute our veterans for their remarkable service! pic.twitter.com/VmZUsJCAJP
M.Chopade/R.Aghor/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 183.24 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 17.32 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,83,24,12,590
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,32,56,632
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 183.24 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 17.32 कोटीपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
अणुऊर्जा विभाग
वर्ष 2031 पर्यंत देशाची अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता 7480 मेगावॉटवरून 22840 मेगावॉट होईल - अणुऊर्जामंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
देशाची अणुऊर्जा निर्मितीची सध्याची स्थापित क्षमता 23 अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 7480 मेगावॉट इतकी असून ती 2031 पर्यंत 22480 मेगावॉटपर्यंत वाढेल, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. देशात सध्या विविध भागात उभारणी सुरू असलेले आणि मंजुरी मिळालेले प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाल्यावर अणुऊर्जा निर्मितीक्षमता वाढेल असे त्यांनी सांगितले. सरकारने भविष्यात अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी नव्या प्रकल्प स्थळांना तत्वतः मान्यता दिली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 2022-23 या वर्षात अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून 46,982 दशलक्ष युनिट्स वीजनिर्मिती झाली.
या वर्षातील हे अणुवीजनिर्मितीचे प्रमाण देशाच्या एकूण वीजनिर्मितीच्या सुमारे 2.8% होते. याचा तपशील खालील परिशिष्टात दिला आहे.
परिशिष्ट
|
|
राज्य
|
|
स्थळ
|
|
युनिट
|
|
क्षमता 
|
|
महाराष्ट्र
|
|
तारापूर
|
|
TAPS-1&
|
|
160
|
|
TAPS-2&
|
|
160
|
|
TAPS-3
|
|
540
|
|
TAPS-4
|
|
540
|
|
राजस्थान
|
|
रावतभाटा
|
|
RAPS-1@
|
|
100
|
|
RAPS-2
|
|
200
|
|
RAPS-3&
|
|
220
|
|
RAPS-4
|
|
220
|
|
RAPS-5
|
|
220
|
|
RAPS-6
|
|
220
|
|
तामिळनाडू
|
|
कल्पक्कम
|
|
MAPS-1&
|
|
220
|
|
MAPS-2
|
|
220
|
|
कुडानकुलम
|
|
KKNPP-1
|
|
1000
|
|
KKNPP-2
|
|
1000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
नरोरा
|
|
NAPS-1
|
|
220
|
|
NAPS-2
|
|
220
|
|
गुजरात
|
|
काक्रापार
|
|
KAPS-1
|
|
220
|
|
KAPS-2
|
|
220
|
|
KAPS-3|
|
700
|
|
कर्नाटक
|
|
कैगा
|
|
KGS-1
|
|
220
|
|
KGS-2
|
|
220
|
|
KGS-3
|
|
220
|
|
KGS-4
|
|
220
@ RAPS-1 हा तांत्रिक-आर्थिक मूल्यांकनासाठी विस्तारित शट डाऊनखाली आहे.
& TAPS-1&2, RAPS-3 & MAPS-1 हे सध्या प्रकल्प स्थितीत आहेत.सध्या 90% ऊर्जेवर चालवला जात आहे.R.Aghor/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
गृह मंत्रालय
वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रात इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले स्वागत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘इतर मागासवर्गीय गटाच्या विद्यार्थ्याना 27 टक्के आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना ऑल इंडिया कोटा योजनेतून पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो.” असे शाह यांनी आपल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
“ही अनेक वर्षापासूनची प्रलंबित मागणी पूर्ण करुन पंतप्रधानांनी मागास वर्गांच्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठीची आपली कटिबद्धता दर्शवली आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा सुमारे 5,550 विद्यार्थ्याना लाभ होईल.”
या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना वैद्यकीय प्रवेशांत 27 टक्के तर आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. याच शैक्षणिक वर्षापासून हे आरक्षण लागू होईल.
संरक्षण मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ आणि ‘हर घर  तिरंगा’ मोहिमेअंतर्गत भारतीय तटरक्षक दलाच्या गोवा विभागाकडून सायकल रॅलीचे आयोजन
स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ आणि ‘हर घर  तिरंगा’ अभियाना अंतर्गत भारतीय तटरक्षक दलाच्या जिल्हा मुख्यालय, 11 युनिटने आज सायकल रॅली काढली. डिआयजी अरुणाभ बोस यांनी रॅलीला झेंडा दाखवून रॅलीची सुरुवात केली. मुख्यालयापासून वारका समुद्र किनाऱ्यापर्यंत निघालेल्या रॅलीत अधिकारी आणि संरक्षण दलातील कर्मचारी असे 75 जण सहभागी झाले होते.
सायकल रॅलीच्या मार्गावर सायकलपटूंनी स्थानिकांना ‘हर घर  तिरंगा’ मोहिमेविषयी सांगत 13-15 ऑगस्ट दरम्यान घरावर तिरंगा फडकावण्याविषयी माहिती दिली. तसेच स्थानिक मच्छीमार समुदायाला समुद्रात मासेमारीदरम्यान घ्यावयाची सुरक्षितता, सागरी परिसर स्वच्छतेचे आणि वृक्षारोपणाचे महत्त्व पटवून दिले आणि प्लास्टीकचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले.
स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ आणि ‘हर घर  तिरंगा’ अभियानांतर्गत गोवा तटरक्षक दलाकडून चिखली येथील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या ठिकाणी आणि गोवा क्रांतीचे जनक टी बी कुन्हा यांच्या वास्को येथील पुतळ्याच्या ठिकाणी राष्ट्रध्वज फडकावला जाणार आहे. तसेच तटरक्षक दल मुख्यालय परिसरात वृक्षारोपण आणि कार्यालयीन आणि निवासी इमारतीला तिरंगी रंगाची आकर्षक रोषणाई करण्यात येणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जागतिक पर्यटन स्थळांना भेट देण्यापूर्वी देशातील पर्यटन स्थळांना भेट द्या; उपराष्ट्रपतींचे भारतीय पर्यटकांना आवाहन
भारत हा पर्यटनासाठी स्वर्ग असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
2018-19 च्या राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारांचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरण
महाराष्ट्राची पुरस्कारात बाजी, तब्बल नऊ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट राज्याच्या पुरस्कारामध्ये दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राला
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज भारताचे वर्णन “पर्यटनासाठीचा स्वर्ग” असे केले असून भारतीयांनी जगतीक पर्यटन स्थळांना भेट देण्यापूर्वी देशातील पर्यटन स्थळांना भेट द्यावी असे आवाहन केले. भारताचा प्रदीर्घ सांस्कृतिक इतिहास आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा संदर्भ देत, त्यांनी अधोरेखित केले की देशातील बहुतेक पर्यटन स्थळांचा आपला इतिहास, लोककला आणि प्राचीन ग्रंथ यांच्याशी खोलवर संबंध आहे.
नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात आज 2018-19 वर्षासाठीचे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान केल्यावर उपस्थितांना संबोधित करताना, उपराष्ट्रपतींनी पर्यटन हा देशाचा आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीचा प्रमुख चालक असल्याचे नमूद केले.
पर्यटनाच्या विविध पैलूंचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपतींनी वैद्यकीय पर्यटन तसेच आयुर्वेद आणि योग यासारख्या भारताच्या प्राचीन उपचार पद्धतींमधील वाढती जागतिक रुची या क्षेत्रात भारताच्या अफाट क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
देशात पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना धनखड म्हणाले की पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला देखो अपना देश आणि उत्सव पोर्टल या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची जोड मिळाली.
प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यामधील राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारांचे महत्व लक्षात घेऊन, उपराष्ट्रपतींनी पुरस्कार विजेत्यांचे कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्टतेबद्दल अभिनंदन केले.
यंदा महाराष्ट्राला प्रथमच सर्वोकृष्ट राज्यासाठीचा सर्वंकष पर्यटन विकासाचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला असून पर्यटन संचालनालयाचे सहसंचालक, डॉ. धनंजय सावळकर यांनी पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील आठ संस्थांनाही विविध श्रेणीतले पुरस्कार मिळाले आहेत.
आझादी का अमृत महोत्सव हा आयकाॅनिक साप्ताह साजरा केल्याबद्दल त्यांनी पर्यटन मंत्रालयाचे अभिनंदन देखील केले. यावेळी उपराष्ट्रपतींनी ‘इंडिया टुरिझम स्टॅटिस्टिक्स 2022’ चे प्रकाशन केले आणि GoBeyond:75 Experiences of North India या ई-बुकचे प्रकाशन केले.
केंद्रीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी, पर्यटन आणि सांस्कृतिक राज्य मंत्री अजय भट्ट, पर्यटन मंत्रालयाचे सचीव अरविंद सिंग, पर्यटन मंत्रालायाचे अतिरिक्त सचीव राकेश कुमार वर्मा, पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक जी. कमला वर्धन राव, आणि अन्य मान्यवर या पुरस्कार समारंभाला उपस्थित होते.
पुरस्कारप्राप्त विजेत्यांची सविस्तर यादी बघण्यासाठी इथे क्लिक करा
भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 बघण्यासाठी इथे क्लिक करा
R.Aghor /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 157
संरक्षण मंत्रालय
बँकॉकमध्ये 8 व्या संरक्षण संवादादरम्यान भारत आणि थायलंड यांनी घेतला संरक्षण संबंधांचा आढावा
संरक्षण उद्योग, सागरी सुरक्षा आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याच्या मार्गांविषयी चर्चा
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2023
8वा भारत-थायलंड संरक्षण संवाद 20 एप्रिल 2023 रोजी बँकॉक येथे आयोजित करण्यात आला होता. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा आणि थायलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाचे संरक्षण उप-स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबंसंग यांनी संयुक्तपणे भूषविले.या बैठकीदरम्यान,दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याबाबत दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले गेले.
यादरम्यान विविध द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य उपक्रमांवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. उभय अध्यक्षांनी सहकार्याची विद्यमान क्षेत्रे, विशेषत: संरक्षण उद्योग, सागरी सुरक्षा आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रात वाढ करणे यावर भर दिला. थायलंडने भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. उभय अध्यक्षांनी सहकार्याची उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि जगाला भेडसावणाऱ्या समसमान समस्यांच्या निराकरणाच्या दिशेने पावले उचलली जावीत याबाबतीत चर्चा केली.
या भेटीदरम्यान, भारताच्या विशेष सचिवांनी थायलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाचे संरक्षण स्थायी सचिव, जनरल सानितचांग संगकाचान्त्रा यांचीही भेट घेतली.
S.Kakade/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे गौरवपूर्ण कौतुक केले;
कोट्यावधी गरिबांना शिधा पुरवणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला  नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याबद्दल अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले
कोरोना आपत्तीच्या काळात कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प स्तुत्य : अमित शहा
उज्ज्वला योजनेला देखील सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ, 7.4 कोटी महिलांना मिळणार फायदा: अमित शहा
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी स्थलांतरितांना परवडणाऱ्या दरात भाड्याने घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे स्थलांतरित कामगारांना स्वस्त दरात भाड्याने घरे उपलब्ध होतील : केंद्रीय गृहमंत्री
'सबका साथ-सबका विश्वास' या मंत्राच्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदींनी ईपीएफ खात्यात योगदान देण्याच्या निर्णयाला ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने छोट्या व्यवसायातील सुमारे 2 लाख लोकांना याचा फायदा होईल - अमित शाह
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, कोरोना आपत्तीच्या काळात कुणीही उपाशी राहू नये याची काळजी घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पाची गौरवपूर्ण स्तुती केली आहे.
ट्वीटमध्ये अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत कोट्यावधी गरिबांना शिधा पुरवणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला  नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
अमित शाह म्हणाले, “कोरोना संकटाच्या सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरीब महिलांना तीन महिन्यांसाठी तीन मोफत सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक कुटुंबांना तीन सिलिंडर्स उपलब्ध होऊ शकले नाहीत म्हणून परिणामी ही योजना सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.”
“7 कोटी 40 लाख महिलांना याचा फायदा होईल,” असे अमित शहा म्हणाले.
“आज, मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी स्थलांतरितांसाठी “परवडणाऱ्या दारात भाड्याने गृहनिर्माण संकुलाला” मान्यता दिली. मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शहरांमध्ये बांधलेले पीएमएवाय फ्लॅट्स स्थलांतरित मजुरांना स्वस्त भाड्याने मिळू शकतील, असे अमित शहा म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदींच्या या निर्णयाचे स्वागत करत त्यांचे आभार मानले; यामुळे “सर्वांसाठी घर” हे उद्दिष्ट अधिक दृढ होईल.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “सबका साथ, सबका विश्वास” या मंत्राबद्दलच्या आपल्या प्रतिबद्धतेवर पुन्हा जोर देत पंतप्रधानांनी छोट्या व्यवसायांना लाभदायक ठरणाऱ्या आणखी एका महत्त्वाच्या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे”. “आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ईपीएफ खात्यातील योगदान ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे लघु उद्योगातील सुमारे 72 लाख लोकांना फायदा होईल”, असे अमित शहा म्हणाले.
अमित शहा म्हणाले की, 1,00,000 कोटी रुपयांच्या ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमुळे कृषी क्षेत्र बळकट होईल. यातून ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधानांची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती प्राप्त होईल,असेही ते म्हणाले.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
अर्थ मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
‘6.65% खते कंपन्यासाठीचे विशेष सरकारी रोखे 2023’ मधील रकमेची परतफेड
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
‘6.65% खत कंपन्यांसाठी जारी करण्यात आलेले विशेष सरकारी रोखे 2023’च्या शिल्लक थकबाकीची रक्कम कंपन्यांना 27 जानेवारी, 2023 रोजी होणे  विहित आहे.विहित तारखेनंतरसंबंधित रकमेवर कोणतेही व्याज जमा होणार नाही.परतफेड करण्याच्या दिवशी, कोणत्याही राज्य सरकारला सुटी जाहीर करावी लागली तर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स कायदा 1881 नुसार त्या राज्य सरकारच्या भरणा कार्यालयांकडून विहित तारखेच्या आदल्या दिवशी थकबाकी दिली जाईल.
सरकारी रोखे नियमन 2007 मधील उप-नियम 24 आणि 24 नुसार, सरकारी रोखे ज्याच्याकडे आहेत त्या नोंदणीकृत कंपनीकडे अनुदानविषयक सामान्य खातेवही किंवा घटक अनुदानविषयक खातेवही किंवा शेअर प्रमाणपत्र या स्वरुपात असल्यास संबंधित परिपक्वता रकमेचा भरणा त्या खातेदाराला त्याच्या बँकेचे तपशील सादर केल्यानंतर पेऑर्डरच्या स्वरूपात अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रक्कम हस्तांतरित करण्याची सुविधा असलेल्या बँकेच्या खात्यात थेट जमा करून देण्यात येईल. रोख्यांच्या संदर्भातील रकमेचा भरणा करण्यासाठी सरकारी रोख्यांचा मूळ ग्राहक किंवा नंतरचे धारक यांनी आगाऊ स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.
मात्र, संबंधित बँक खात्याचा तपशील किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक आदेश दिलेला नसेल तर अशा परिस्थितीत कर्जाची परतफेड नियत तारखेला सुलभतेने होण्यासाठी, धारकाने परतफेडीच्या नियत तारखेच्या 20 दिवस अगोदर सार्वजनिक डेट कार्यालये, कोषागार/उपकोषागार तसेच भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखा  या ठिकाणी परतफेडीसाठी योग्य निकषांची पूर्तता केलेले रोखे जमा करावेत.
रोख्यांची संपूर्ण रक्कम मिळण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे संपूर्ण तपशील उपरोल्लेखित कोणत्याही भरणा कार्यालयातून मिळवता येतील.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130