उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभेच्या 258 व्या सत्रात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी केलेले पहिले भाषण
माननीय सदस्य:
1. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह मान्यवरांनी केलेल्या स्नेहपूर्ण स्वागतपर भाषणांनी मी हेलावलो आहे, मनापासून भारावून गेलो आहे.
2. भारताचे उपराष्ट्रपती आणि या सन्माननीय सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून भारताची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल संसद सदस्यांचे मन:पूर्वक आभार.
3. जगातील सर्वात मोठ्या चैतन्यशील लोकशाहीच्या प्रगतीपूर्ण वाटचालीत योगदान देण्यासाठी आणि या लोकशाही वरील विश्वास आणि आत्मविश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी सज्ज आहे.
4. या सन्माननीय सदस्यांसोबत काही समस्यांबाबत हितगूज करण्याची ही ऐतिहासिक संधी मला लाभली आहे.
माननीय सदस्य:
5. 'अप्पर हाऊस' किंवा 'हाऊस ऑफ एल्डर्स' म्हणजेच ज्येष्ठांचे सभागृह या संज्ञा शब्दसूचीत अधिकृतपणे समाविष्ट नसल्या तरी, त्या या संस्थेचे अनन्यसाधारण असे महत्त्वपूर्ण महत्त्व दर्शवतात. प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत मूल्यांची पुष्टी करण्यासाठी, या मुल्यांची जोपासना करण्यासाठी या ज्येष्ठांच्या सभागृहाने निर्णायक मार्गदर्शक नेतृत्व करावे आणि निरोगी खेळीमेळीच्या वातावरणात एकमेकांशी स्पर्धा करु पाहणाऱ्या दर्जेदार चर्चांची मानके सोदाहरण निर्माण करणाऱ्या संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा स्थापित कराव्यात, अशी राष्ट्राची न्याय्य अपेक्षा आहे.
6. आपण अमृतकाळामध्ये प्रवेश केला असताना, आपली राज्यघटना जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्यघटना असल्याचा अनुभव आपण जगत आहोत. राज्यसभा या संविधान सभेचे सदस्य, कर्तबगार, प्रगाढ अनुभवी आणि अस्सलतेच्या कसोटीवर शंभर टक्के खऱ्या उतरणाऱ्या विलक्षण प्रतिभेचे धनी होते. त्यावेळची एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता, संविधान सभा जितकी व्यवहार्य होती तितकीच प्रातिनिधिक होती.
माननीय सदस्य:
7. प्रत्येक निवडणुकीगणिक सभागृहाच्या प्रतिनिधित्वाच्या दर्जात प्रागतिक वाढ होत आहे. सद्यपरिस्थितीत संसदेत या पूर्वी कधीही आढळले नव्हते एवढे जनादेशाचे आणि जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येत आहे.
माननीय सदस्य:
8. संविधान सभेने आजवर संवेदनशील, गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे मुद्दे हाताळले आहेत. सहकार्य आणि सहमतीच्या समंजस वर्तनासह संवाद, चर्चा, सल्लामसलत आणि वादविवाद घडवून आणत सभागृहातील उदात्त वातावरणाचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. विविध मुद्दे,विषय, कोणताही व्यत्यय न येता, द्वेष भावना न ठेवता मार्गी लावले गेले.
9. संसदीय पद्धती किंवा विरोधाचा एक भाग म्हणून कामकाजात अडथळा आणणे, कामकाज बंद पाडणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. याबाबतीत, सध्याची परिस्थिती ही चिंतेची बाब आहे आणि संविधान सभेने ठरवलेल्या उच्च मापदंडांचे पालन करणे आपल्यासाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाहीच्या मंदिरातील सदस्यांच्या शिष्टसंमत वर्तनाच्या अभावामुळे जनतेत निर्माण होणारा मोठा असंतोष आणि भ्रमनिरास आपण लक्षात घ्यायला हवा.
माननीय सदस्य:
10. लोकशाही तेव्हाच फळते आणि बहरते जेव्हा तिचे तीन मुख्य घटक - कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका आपापल्या संबंधित क्षेत्रांचे काटेकोरपणे पालन करतात.
11. जेव्हा कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका एकत्र येऊन अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करतात आणि संबंधित अधिकारक्षेत्राचे न्याय्य पालन सुनिश्चित करतात तेव्हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे औचित्य लक्षात येते. दुसर्याच्या क्षेत्रात एकाने केलेली कोणत्याही प्रकारची लुडबूड, कितीही गौण असली तरी, त्यात प्रशासनाच्या धोरणाचं गाडी रुळावरून घसरवण्याची क्षमता असते.
12. वारंवार होणार्या लुडबुडीचे हस्तक्षेपाचे हे कठोर वास्तव आपण खरोखरच अनुभवत आहोत. हे सभागृह आता, राज्यकारभाराच्या या विविध अंगांमध्ये सुसंगती आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वजण चिंतन कराल आणि पुढील वाटचालीत सहभागी व्हाल.
माननीय सदस्य:
13. लोकांमध्ये लोकांपर्यंत शिक्षणाचा प्रसार करण्यातच लोकशाहीचे सार आहे आणि ते कायदेशीर माध्यमांतून दिसून येते. कोणत्याही लोकशाहीत संसदीय सार्वभौमत्व अभेद्य असते आणि ते तसे राखण्याची प्रतिज्ञा आपण सर्वांनी इथे करायची आहे.
14 . संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीत, कार्यपद्धतीनुसार भर घालून, फेरफार करून किंवा रद्द करुन बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार वापरण्याचा संसदेचा अधिकार, अनिर्बंध आणि सर्वोच्च आहे. संविधानाच्या कलम 145- मध्ये नमूद केलेल्या कायद्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाचा अर्थ लावण्याबाबत, संसदेच्या या अधिकारात न्यायालयीन हस्तक्षेप सुद्धा काही ढवळाढवळ करु शकत नाही.
15. तरतुदींमध्ये सुधारणा दुरुस्ती करण्याकरता या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून, लोकशाहीला अधिक बळकट करण्यासाठी संसदेने व्यापक असे संरचनात्मक प्रशासकीय बदल केले आहेत. पंचायती राज, नगरपालिका आणि सहकारी संस्थांसाठी सर्वसमावेशक यंत्रणा उपलब्ध करून देणार्या राज्यघटनेत, भाग IX, IX A आणि IX B समाविष्ट करून हे साध्य केले गेले आहे.
16. अशाच प्रकारे, संसदेने अत्यंत आवश्यक असे ऐतिहासिक पाऊल उचलून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग  स्थापण्यासाठी 99 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे आवश्यक आहे.
17. या सगळ्यासाठी अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला होता. 13 ऑगस्ट 2014 रोजी, कुणीही गैरहजर न राहता, लोकसभेने एकमताने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. राज्यसभेनही 14 ऑगस्ट 2014 रोजी एकमताने हे विधेयक मंजूर केले. संसदीय लोकशाहीत घटनात्मक कायद्याला क्वचितच इतका मोठा पाठिंबा कधी मिळाला असेल.
18. 29 राज्यांपैकी 16 राज्यांच्या विधीमंडळांनी या केंद्रीय विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर या घटनात्मक कायद्याची निर्मिती झाली; भारताच्या राष्ट्रपतींनी कलम 111 नुसार 31 डिसेंबर 2014 रोजी यावर शिक्कामोर्तब केले.
19. संविधानाची मूलभूत संरचना या न्यायिकदृष्ट्या विकसित झालेल्या सिद्धांताशी सुसंगत नसल्याचे कारण देत, सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक संसदीय जनादेश 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी 4:1 च्या बहुमताने रद्द केला.
20. लोकशाहीच्या इतिहासात अशी घटना घडल्याचे एकही उदाहरण नाही, जिथे कायदेशीरपणे निर्माण केलेला वैध घटनात्मक कायदा, न्यायालयाने रद्द केला. संसदीय सार्वभौमत्वाची घोर प्रतारणा आणि लोकांच्या आदेशाची अवहेलना करण्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे, ज्या जनतेचे राज्यसभा आणि लोकसभा पालक आहेत.
माननीय सदस्य:
आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की संसदेत प्रतिबिंबित होणार्या जनादेशाचे प्राबल्य, हाच लोकशाही शासनव्यवस्थेत कोणत्याही 'मूलभूत संरचनेचा' आधार असतो. संसद ही राज्यघटनेच्या रचनेची अनन्य आणि अंतिम अशी निर्धारक स़ंस्था आहे.
21. लोकशाहीची वीण शाबूत ठेऊन तिच्या पालनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या मुद्द्यावर गेल्या सात वर्षांहून अधिक काळ संसदेत लक्षच दिलं गेलं नाही. ही बाब खूप अस्वस्थ करणारी आहे.
22. लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षक या नात्याने, या समस्येकडे लक्ष देण्यास, हे सभागृह, लोकसभेच्या साथीने,बांधील आहे आणि मला खात्री आहे की या सभागृहाकडून यापुढेही तसेच घडेल.
23. कोणत्याही संस्थेतील संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकार्यांनी योग्यता, प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचारांच्या उच्च मापदंडांचा अवलंब करत, त्यांच्या वर्तनाचा आदर्श सर्वांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
माननीय सदस्य:
24.या मंचांवरून उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल आव्हानात्मक परिस्थिती/वर्तनावर किंवा लोकांच्या विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी, सर्व घटनात्मक संस्थांनी अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. मी सदनाच्या सदस्यांना विनंती करतो की, आचारविचारातील विसंगतीची विकृती संपवून सभागृहात निरोगी सौहार्दपूर्ण वातावरण राखण्यात सक्रियपणे सहभागी व्हावे.
25. हे कायदेमंडळ म्हणजे परस्पर विश्वास आणि आदराच्या पायावर उभं असलेलं एक संस्थात्मक अखंड संघटन आहे आणि ते राष्ट्रसेवेसाठी सर्वोत्तम उपयुक्त वातावरण निर्माण करते. आचारविचारांची लक्ष्मणरेषा न ओलांडण्याच्या गरजेवर भर देत, घटनात्मक संस्थांच्या समन्वयात्मक कामकाजाला चालना देण्यासाठी या सभागृहात हे पोषक निरोगी वातावरण कायम राखण्याची गरज आहे.
माननीय सदस्य:
26. उपराष्ट्रपती या नात्याने, मला 12 आणि 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंबोडियात नोम पेन्ह इथे भरलेल्या भारत-आसियान आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेत, तसेच 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी कतारमध्ये दोहा इथे झालेल्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभात देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळाला. जागतिक नेत्यांकडून भारताला मोठ्या प्रमाणात मिळत असलेल्या आदरामुळे मला अभिमान आणि समाधान वाटते. मला आशा आहे की आपल्या प्रगतीचा मार्ग जागतिक शांतता आणि समृद्धीसाठी ललामभूत ठरेल.
माननीय सदस्य:
27. मला तुमच्या कडून खूप सुखद आणि सार्थ ठरु शकणाऱ्या सहकार्याची आशा आणि अपेक्षा आहे, जेणेकरून आपण सर्वजण मिळून देशाची अधिक चांगली सेवा करू शकू.
28. पुन्हा एकदा, तुम्ही केलेल्या स्नेहपूर्ण सत्काराबद्दल मी तुमचे मनापासून नम्रपणे आभार मानतो.
29. संविधानाचा एक पाईक म्हणून, आपणा सर्वांना वंदन करुन माझ्या कामाचा श्री गणेशा करतो.