ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
परदेशातील भारतीय समुदायाने भारताच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे - केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच सुरू केलेला वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक  फेलोशिप कार्यक्रम या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी परदेशातील भारतीय समुदायाला भारताच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ते आज गोव्यामध्ये संयुक्तपणे आयोजित करण्यात आलेल्या आठव्या मिशन नवोन्मेष मंत्री स्तरीय बैठक  आणि चौदाव्या स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय बैठकीला  संबोधित करताना बोलत होते. सुमारे तीस देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच सुरू केलेला वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक  फेलोशिप कार्यक्रम या दिशेने आणखी एक पाऊल असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
जागतिक आव्हानांचा उल्लेख करत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हवामानाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चालू दशकात नव-तंत्रज्ञानाचे मोठे नवोन्मेषी प्रयत्न दिसून येतील.
केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की आज जग पूर्वीपेक्षा अधिक एकमेकांशी जोडलेले आणि एकमेकांवर अवलंबून आहे, आणि अधिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी जगातील देशांमध्ये अधिक सहयोग आवश्यक आहे. ज्यायोगे जगातील अनेक देशांना परवडण्याजोग्या उपाययोजना विकसित करता येतील.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आमचे सध्याचे प्रयत्न हे स्वच्छ उर्जेला अधिक गतीने चालना देण्याच्या आणि जागतिक आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांचा दाखला आहे. आपण सर्वांनी जागतिक स्तरावर, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा संकल्प करूया, आणि आपल्या स्वच्छ आणि हरित ग्रहावर शाश्वत, जगण्यायोग्य भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात आवश्यक बदल घडवून आणूया, असे ते म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गोव्यामधील बैठकीनंतर उद्या जी20 ऊर्जा संक्रमण मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक स्वच्छ ऊर्जा समुदायाचा जास्तीत जास्त सहभाग आणि सर्वोच्च स्तरावरील प्रतिबद्धता लाभावी, हे या आयोजनाचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. 19 जुलै ते 22 जुलै 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या विविध स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जगभरातील 40 पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी गोव्यात एकत्र आले, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
गृह मंत्रालय
भारत-श्रीलंका पोलिस प्रमुखांची चर्चा 
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2021
भारत आणि श्रीलंका यांच्या पोलिस प्रमुखांच्या शिष्टमंडळाचे पहिले व्हर्च्युअल चर्चासत्र आज सकारात्मक आणि विश्वासपूर्ण वातावरणात पार पडले. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालकांनी केले तर श्रीलंकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व पोलिस महानिरिक्षक सी डी विक्रमरत्ने यांनी केले.
अंमली पदार्थ तस्कर तसेच दोन्ही देशांमधील अरूंद सागरी पट्ट्यात सक्रिय असणाऱ्या इतर संघटीत गुन्हेगारांवरील कडक कारवायांबद्दल दोन्ही बाजूंनी परस्परांचे कौतुक केले. याबाबतीत वेळेवर माहिती आणि त्याचा पाठपुरावा यांचे आदानप्रदान करण्याच्या गरजेवर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.
जागतिक दहशतवादी गट आणि इतरत्र सक्रिय असणारे फरार गुन्हेगार यांच्या विरुद्ध कारवायांसाठी दोन्ही बाजूंनी एकत्रित काम करण्यावर दोन्ही बाजूंची सहमती झाली.
पुढील वाटचाल म्हणून सध्याची सहकार्याची यंत्रणा बळकट करण्याचे निश्चित करण्यात आले. वर्तमानातील आणि भविष्यातील सुरक्षाविषयक आव्हानांना वेळेवर आणि योग्य प्रकारे तोंड देण्याच्या दृष्टीने नोडल पॉईंटस नेमण्याबद्द्लही निश्चित करण्यात आले.
या पोलिस प्रमुखांच्या चर्चेत उभय राष्ट्रांच्या इतर सुरक्षा यंत्रणांच्या सदस्यांनीही सहभाग घेतला. याद्वारे दोन्ही देशांच्या पोलिस दलांचे वर्तमान सहकार्य वाढते राहिल.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
पंचायती राज मंत्रालय
नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक सनद केली जाहीर
29 क्षेत्रामध्ये सेवा पुरविण्यासाठी आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक सनद
नवी दिल्ली, 4 जून 2021
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज  संस्थेच्या सहकार्याने पंचायती राज मंत्रालयाने  स्थानिकीकृत शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह कृती संरेखित करून 29 क्षेत्रांतील सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने, एक आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक आराखडा, श्री. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज एका आभासी कार्यक्रमाद्वारे जाहीर केला. ही सनद, सेवांची रचना आणि वितरण करताना शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सार्वजनिक सेवा पुरविणे सुनिश्चित करेल आणि विविध दृष्टिकोनांना संकलित करून नागरिकांचा सेवा अनुभव सुखद करेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी वाढवेल.
लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्वाची कामे ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहेत यावर भर देत कोविड-19 च्या अभूतपूर्व महामारीच्या काळात प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. असे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. लोकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी वेळोवेळी सेवा प्रदान करणे हे नागरिकांची सनद जाहीर करण्यामागील उद्दिष्ट आहे. यामुळे एकीकडे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यास आणि दुसरीकडे पंचायत आणि त्यांचे निवडलेले प्रतिनिधी थेट जनतेला उत्तरदायी ठरविण्यासाठी यामुळे मदत मिळेल. ग्रामपंचायतींनी या आराखड्याचा उपयोग नागरिकांची सनद तयार करण्यासाठी करावा आणि ग्रामसभेच्या ठरावाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत ही सनद अंगीकारावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार राज्यांनी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
पंचायतराज मंत्रालयाच्या सचिवांनी यावेळी सांगितले की, कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता आणि नागरिकांच्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने सेवांची गुणवत्ता सुधारणे आणि सार्वजनिक सेवेच्या संदर्भात नागरिकांना सक्षम बनविणे हे आदर्श ग्रामपंचायत नागरिक सनद जाहीर करण्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
अर्थ मंत्रालय
राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीकडून  अँकर गुंतवणूकदार म्हणून भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठीच्या जपान बँक  सोबत $600 दशलक्ष भारत-जपान निधीचा  प्रारंभ
भारत-जपान निधी पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कमी कार्बन उत्सर्जन धोरणांमध्ये गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करेल तसेच भारतात जपानी गुंतवणुकीत आणखी वाढ करेल
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीने  अँकर गुंतवणूकदार म्हणून भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठीच्या जपान बँक  सोबत $600 दशलक्ष भारत-जपान निधीचा  प्रारंभ केला आहे. सामायिक प्राधान्य असलेल्या उदा. हवामान आणि पर्यावरण या क्षेत्रात उभय देशांमधील सहकार्याचा एक महत्त्वाचा पैलू हा संयुक्त उपक्रम दर्शवतो.
ही घोषणा एनआयआयएफच्या पहिल्या द्वि-पक्षीय निधीला चिन्हांकित करते, यामध्ये भारत सरकारचे लक्ष्यीत निधीमध्ये 49% आणि उर्वरित 51% योगदान जेबीआयसी द्वारे देण्यात येत आहे. हा निधी लिमिटेडच्या माध्यमातून  व्यवस्थापित केला जाईल आणि जेबीआयसी आयजी  एनआयायएफएल ला भारतात जपानी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मदत करेल.
भारत-जपान निधी पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कमी कार्बन उत्सर्जन धोरणांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि भारतातील जपानी गुंतवणूक आणखी वाढवण्यासाठी ‘पसंतीचे भागीदार’ म्हणून भूमिका बजावण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.
भारत- जपान निधीची स्थापना ही जपान सरकार आणि भारत सरकार यांच्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
N.Meshram/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 34
संरक्षण मंत्रालय
नारी शक्तीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी भारतीय नौदलाची महिलांची कार रॅली - ‘शी इज अनस्टॉपेबल’
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अमृत काळा’चे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी देशातील नारीशक्तीचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल यावर भर दिला.
पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, ‘नारी शक्ती’बाबत जागरूकता वाढवण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून भारतीय नौदल तसेच नौदल स्वास्थ्य आणि कल्याण ही संघटना सर्व महिला संचालित मोटर मोहिमेच्या आयोजनासाठी जीप इंडिया या कंपनीशी सहकारी संबंध प्रस्थापित करत आहे. देशभरातील तसेच भारतीय नौदलातील साहसी महिलांना आदरांजली म्हणून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
‘शी इज अनस्टॉपेबल’ या घोषवाक्यासह आणि ‘सोअर हाय’ या टॅग लाईनसह ही महिलांची कार रॅली नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय युध्द स्मारकापासून सुरु होऊन राजस्थानातील लोंगेवाला येथील युद्ध स्मारकापर्यंत प्रवास करेल. 14 ते 25 फेब्रुवारी 2023 या 12 दिवसांच्या काळात ही कार रॅली दिल्ली-राजस्थान-दिल्ली असा प्रवास करेल. दिल्लीला परतण्यापूर्वी ही रॅली जयपूर,बिकानेर,जैसलमेर,लोंगेवाला,जोधपुर, उदयपुर या शहरांतून जाईल. ही कार रॅली एकूण 2300 किलोमीटरचे अंतर पार करणार आहे. या कार रॅलीच्या आयोजनाचे खालील उद्देश आहेत:-
स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे साजरी करणे
नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या योगदानाचे प्रदर्शन घडवणे
देशातील महिलांना भारतीय नौदलामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करणे
लोंगेवाला युद्ध स्मारकापाशी आदरांजली वाहणे
या रॅली मार्गातील शहरांमध्ये असणारे माजी नौदल अधिकारी / वीर नारी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधणे
एनडब्ल्यूडब्ल्यूए दिन सोहोळ्याचा भाग म्हणून एनडब्ल्यूडब्ल्यूए संपर्क उपक्रम आयोजित करणे
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकापासून निघणाऱ्या या रॅलीला नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर.हरी कुमार यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने तर एनडब्ल्यूडब्ल्यूएच्या अध्यक्षा कला हरी कुमार यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवला जाईल.
या रॅलीच्या प्रवासादरम्यान एनडब्ल्यूडब्ल्यूएच्या अध्यक्ष तसेच इतर सदस्य विशेष मुलांसाठीच्या शाळा, वृद्धाश्रम तसेच अनाथालयात विशेष संपर्क कार्यक्रम राबवतील तसेच माजी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. यावेळी, भारतीय नौदलामध्ये उपलब्ध असलेल्या कारकीर्दीच्या संधीबद्दल माहिती देणाऱ्या जागृती कार्यक्रमांचे महिला नौदल अधिकाऱ्यांतर्फे आयोजन केले जाईल. मान्यताप्राप्त शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या अधिकाऱ्यांतर्फे नौदलात समाविष्ट होण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या अग्निवीर तसेच इतर योजनांबद्दल माहिती देणाऱ्या विशेष प्रेरक भाषणांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
जीप इंडिया या कंपनीसह, ईव्हीओ इंडिया, फेमिना तसेच मॅरिएट समूह देखील नौदलाच्या या महिला संचालित कार रॅलीच्या आयोजनाचे भागीदार आहेत. तसेच या उपक्रमाला ॲपेरल इंडिया, डीएलएफ प्रॉमनेड आणि लक्झॉटिका समूह यांचे पाठबळ लाभले आहे.
S.Bedekar/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या मध मोहिमेद्वारे स्थलांतरित कामगारांना मिळाले पहिले उत्पन्न, आगामी काही महिन्यात आणखी उत्पादन अपेक्षित
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2020
केव्हीआयसी अर्थात खादी ग्रामोद्योग आयोगाने कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात सुरु केलेल्या स्वयं-रोजगारविषयक उपायांची चांगली फळं मिळू लागली आहेत. ज्या पीडित स्थलांतरित कामगारांना उत्तरप्रदेशात ऑगस्टमध्ये केव्हीआयसीच्या मध मोहिमेत सामावून घेतले गेले होते, त्यांनी मधाचे पहिले उत्पादन घेतले आहे. आता डिसेंबर ते मार्चच्या काळात ते मोठ्या उत्पादनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सुरुवातीला, पश्चिमी उत्तरप्रदेशच्या मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील पाच स्थलांतरित कामगारांनी आपल्या 50 मधुमक्षिकापालन पेट्यांमधून 253 किलो मधाचे उत्पादन घेतले. यावर्षी 25 ऑगस्टला या पेट्या त्यांना देण्यात आल्या होत्या. कच्चा मध सरासरी 200 रुपये प्रति किलो भावाने विकला जातो, याप्रमाणे स्थलांतरित कामगारांना सुमारे 50,000 रुपये उत्पन्न मिळू शकणार आहे. म्हणजे या प्रत्येक लाभार्थ्याला सरासरी 10,000 रुपये मिळू शकणार आहेत. केव्हीआयसीनतर्फे प्रशिक्षणानंतर 70 स्थलांतरित कामगारांना एकूण 700 मधुमक्षिका पालन पेट्या पुरवण्यात आल्या होत्या. उर्वरित पेट्यांमंधून आता आगामी काळात मधाचे उत्पादन होऊ शकेल.
येत्या डिसेंबर ते मार्च या काळात निलगिरी आणि मोहरीचे पीक पूर्ण भरात असेल, त्यामुळे या मधुमक्षिका पेट्यांतून मिळणारे उत्पादन किमान पाच पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च उत्पादनकाळात ही प्रत्येक पेटी सुमारे 25 किलो मध देऊ शकेल. शिवाय, मधुमक्षिका-पालकांना या पेट्या घेऊन हरियाणा, राजस्थान किंवा उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातही जाता येईल. या भागांमध्ये मधमाश्यांना विपुल प्रमाणात परागकण आणि पुष्परस मिळू शकेल, यामुळे मधाचे उत्पादन वाढू शकेल.
"स्थलांतरित कामगारांना स्वयं-रोजगार मिळवता येतो आहे आणि त्यांच्या मूळगावी पुन्हा रुजता येत आहे हे पाहून अतिशय आनंद होतो." अशी भावना केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी व्यक्त केली आहे. "हे पीडित कामगार अन्य शहरांतून त्यांच्या घरी परतल्यावर आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत त्यांना 'मध मोहिमेत' सामावून घेतले गेले. केवळ तीन महिन्यात या कामगारांना स्वतःची उपजीविका स्वतः मिळवता येत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. येत्या काही महिन्यात मधाचे उत्पादन आणि त्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढू शकेल " असा विश्वास सक्सेना यांनी व्यक्त केला.
केव्हीआयसीने दिलेल्या आधाराबद्दल लाभार्थ्यांनी आयोगाचे आभार मानले. कामाच्या शोधासाठी इतर शहरांत जावे न लागताही उपजीविका मिळवणे या मधुमक्षिकापालनामुळे शक्य होत असल्याची भावना कामगारांकडून व्यक्त होत आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद. कारण त्यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानामुळे आमच्यासारख्यांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण झाला. पाच कामगारांना पन्नास मधुमक्षिका पेट्या मिळाल्या आहेत. केवळ तीन महिन्यात आम्ही 253 किलो मधाचे उत्पादन घेतले" अशी माहिती साहारनपूर जिल्ह्यातील अमित कुमार नावाच्या केव्हीआयसी मधुमक्षिकापालकाने दिली.
पंतप्रधानांनी घातलेल्या 'आत्मनिर्भर भारताच्या' सादेला प्रतिसाद देत केव्हीआयसीनं उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेकडो स्थलांतरित कामगारांना काम देऊन आपल्या मध मोहिम, कुंभार सशक्तीकरण योजना, प्रोजेक्ट डिग्निटी अशा कार्यक्रमांत सामावून घेतले. त्यांना आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याबरोबरच केव्हीआयसीने त्यांना उद्योगात उभे राहण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षणही दिले.S.Tupe/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या जनतेला त्यांच्या राज्य दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या जनतेला त्यांच्या राज्य दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. .
एका ट्वीटमध्ये मोदी म्हणाले, "मणिपूरच्या जनतेला राज्य दिनाच्या शुभेच्छा. राष्ट्र विकासासाठी मणिपूरने दिलेल्या योगदानाचा भारताला अभिमान आहे. मणिपूर नाविन्यता आणि क्रीडा प्रतिभेची महासत्ता आहे. प्रगतीच्या दिशेने प्रवासासाठी मी राज्याला शुभेच्छा देतो "
Statehood Day greetings to the people of Manipur. India is proud of Manipur’s contribution to national development. Manipur is a powerhouse of innovation and sporting talent. I wish the state the very best in its journey towards progress.
— Narendra Modi  January 21, 2021
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय स्टार्टअप हब आणि मेटा’तर्फे एक्स्टेंडेड रिअॅलिटी टेक्नॉलॉजीज क्षेत्रात प्रगत स्टार्टअपच्या निर्मितीसाठी एक्सआर स्टार्टअप कार्यक्रमाची घोषणा
“टियर 2/टियर 3 शहरांमधील भारतीय स्टार्टअप्स, भारतासाठी आणि जगासाठी, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आंतरजालाला आकार देतील” - राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
देशभरातील XR तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना साहाय्य देण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एमईआयटीवाय स्टार्टअप हब -  आणि मेटा’तर्फे आज एक्सआर स्टार्टअप कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
यावेळी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की पुढच्या दहा वर्षांत युवा भारतीयांना तंत्रज्ञान क्षेत्रात असंख्य संधी उपलब्ध करून देण्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस खूपच महत्त्वाचा आहे. 2025 सालापर्यंत भारताला एक ट्रिलियन-डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने भविष्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या वाढीला चालना देण्यासाठी मेटाच्या सहकार्याने, आवश्यक ते प्रोत्साहन लाभत राहील, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
टियर 2/3 शहरांमधील भारतीय स्टार्टअप्सच्या क्षमतेवर तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर देत ते म्हणाले की युवा भारतीय स्टार्टअप्स, विशेषत: टियर 2/3 शहरांमधील स्टार्टअप्स वेब 3.0, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेटाव्हर्स अशा नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील तसेच भारतासाठी आणि जगासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि आंतरजालाला आकार देतील.
भविष्यातील तंत्रज्ञान परिभाषित करण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे मत, मेटा ग्लोबल पॉलिसीचे उपाध्यक्ष जोएल कॅप्लान यांनी व्यक्त केले. भारतात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने घेतलेले निर्णय आणि गुंतवणूक, आता, तंत्रज्ञान कशा प्रकारे जास्त आर्थिक संधी आणि लोकांसाठी उपयुक्त परिणाम प्रदान करू शकेल, याबाबतच्या जागतिक चर्चेला दिशा देत असल्याचेही ते म्हणाले.
या कार्यक्रमांतर्गत एक्सआर तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रारंभिक टप्प्यातील 40 स्टार्टअप्सना प्रत्येकी 20 लाख रुपयांचे अनुदान प्रदान केले जाणार आहे. त्याचबरोबर ग्रँड चॅलेंजच्या माध्यमातून शिक्षण, अध्ययन आणि कौशल्ये, आरोग्यसेवा, गेमिंग आणि मनोरंजन, कृषी तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलासंदर्भातील कृती, पर्यटन आणि शाश्वतता अशा क्षेत्रांमधील प्रारंभिक टप्प्यातील नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
अँक्सलरेटर आणि ग्रँड चॅलेंजच्या माध्यमातून स्टार्ट-अप्स तसेच नवोदितांना ग्राहक विस्तार, भागीदारीच्या संधी उपलब्ध करून देणे तसेच निधी उभारणीसह इतर बाबींसाठी सुद्धा साहाय्य मिळणार आहे.
या एक्सआर स्टार्टअप कार्यक्रमाला मेटाच्या 'एक्सआरप्रोग्रॅम्स अँड रिसर्च फंड'चे सहाय्य लाभले आहे. त्याअंतर्गत दोन वर्षांच्या अवधीत 50 दशलक्ष डॉलरच्या गुंतवणुकीसह उद्योग क्षेत्रातील भागीदार, नागरी हक्क गट, सरकारे, विना-नफा तत्वावर काम करणाऱ्या संस्था तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या सोबतीने कार्यक्रम राबवले जाणार असून संशोधनही केले जाणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय उपकरणांसाठी कायदा
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2019
वैद्यकीय उपकरणे नियम 2017 हे 1 जानेवारी 2018 पासून अंमलात आले आहेत. वैद्यकीय उपकरणांचे नियमन वैद्यकीय उपकरणे नियम 2017 आणि औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 या अंतर्गत होते. नियमातल्या तरतुदीनुसार स्वदेशी तसेच आयात वैद्यकीय उपकरणांचे परीक्षण केले जाते.
एखादे अधिसूचित वैद्यकीय उपकरण कायदा आणि नियमातील तरतुदीनुसार योग्य नसल्यास या उपकरणांची विक्री रद्द करण्याच्या उपकरणे रुग्णालयांसह बाजारातून मागे घेण्याचे निर्देश केंद्रीय परवाना प्राधिकरण देऊ शकते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 80
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईएसआयसी विशेष सेवा पंधरवड्यात सुमारे 174 कोटी रुपयांच्या सुमारे 84,000 दाव्यांवर कार्यवाही करण्यात आली
विमाधारक कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेच्या 71 वर्षांनिमित्त केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 24.02.2023 रोजी सुरू केलेल्या ईएसआयसी  विशेष सेवा पंधरवड्याचा 10.03.2023 रोजी समारोप झाला. विमाधारक व्यक्ती आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी, प्रलंबित बिले/दावे मंजूर करणे, तक्रारींचे निवारण, भरड धान्य आहार आणि योगासने, औद्योगिक संकुलांमध्ये आरोग्य तपासणी शिबिरे यासारख्या कार्यक्रमांद्वारे सेवा सुलभ करण्यावर 24.02.2023 ते 10.03.2023 पर्यंतचे 15 दिवस केंद्रित होते.
विशेष सेवा पंधरवड्यात सुमारे 174 कोटी रुपयांच्या 84,000 दाव्यांवर कार्यवाही करण्यात आली. या विशेष देयके निपटारा मोहिमेचे आयोजन 2, 3 आणि 7 मार्च 2023 रोजी करण्यात आले होते.
देशभरात ईएसआयसी क्षेत्रीय कार्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण दिन  27 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च 2023 रोजी साजरा करण्यात आला. ईएसआयसीने 100 ठिकाणी सुविधा समागमचे आयोजन केले होते. त्यात 804 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 769 तक्रारींचे तिथेच तात्काळ निवारण करण्यात आले. उर्वरित तक्रारी लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्या.
27 फेब्रुवारी रोजी जॉइंट पब्लिक इंटरफेस प्रोग्राम  अंतर्गत, ईएसआयसी क्षेत्रीय कार्यालयाने ईपीएफओ मधील त्यांच्या समकक्षांसह एकाच ठिकाणी तक्रार निवारण करण्यासाठी सहकार्य केले. विविध ठिकाणी कामगार, त्यांचे कुटुंबीय आणि मालक यांच्यासाठी एकत्रित तक्रार निवारण शिबिरे एकाच छताखाली घेण्यात आली. ईएसआयसी ने 100 ठिकाणी अशा सुविधा समागमचे आयोजन केले होते. जेथे 1024 तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 980 तक्रारींचे तात्काळ तिथेच निवारण करण्यात आले. उर्वरित तक्रारी लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
जाट रेजिमेंटने आपला 225 वा स्थापना दिवस केला साजरा
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2020
जाट तुकडीने  आपल्या प्रतिष्ठित आणि नामांकित सेवेची 225 वर्षे 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी साजरी केली.
लेफ्टनंन्ट जनरल एसके सैनी, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, वायएसएम, व्हीएसएम, एडीसी, व्हीसीओएएस आणि जाट रेजिमेंटचे कर्नल या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. जाट वॉर मेमोरिएल येथे पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला, तुकडीचे नेत्रदिपक संचलन आणि जोरा तुकडीच्या दिग्गजांशी भेट असा कार्यक्रम झाला.
कोविड-19 च्या महामारीमुळे, सर्वप्रकारच्या सुरक्षा उपायांचे पालन करीत हा कार्यक्रम लहान स्वरूपात घेण्यात आला.S.Tupe/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कर्मचारी निवड आयोगाची गट “ब” आणि “क” साठी भर्ती प्रक्रिया
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2018
विविध विभाग आणि संघटनांमधील गट “ब”  आणि गट “क” च्या 130 श्रेणीतील 1136 रिक्त जागा भरण्यासाठी कर्मचारी निवड आयोगाने जाहीरात दिली आहे. कर्मचारी निवड आयोगाच्या विविध प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये या जागा रिक्त असून याबाबतची सविस्तर माहिती www.ssc.nic.in आणि प्रादेशिक कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. लेखी परिक्षेच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर 2018 आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरालिम्पिक्समधील पुरषांच्या थाळी फेक स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी योगेश कथुनिया यांचे केले अभिनंदन
टोक्यो येथील पॅरालिम्पिक्समध्ये थाळी फेक स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगेश कथुनिया यांचे अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटद्वारे पंतप्रधान म्हणाले;
"उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल योगेश कथुनिया यांचे हार्दिक अभिनंदन!त्यांनी रौप्य पदक मायदेशाला मिळवून दिले,यामुळे मला अतिशय आनंद झाला आहे. त्यांचे यश अनुकरणीय असून, होतकरू खेळाडूंना सदैव प्रेरणा देत राहील. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.त्यांना भविष्यातील कामगिरीसाठी अनेक शुभेच्छा. #Paralympics"
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रिकाम्या आणि मालवाहू वाहनांच्या दळणवळण संदर्भात वाहतूकदारांच्या तक्रारी/ मुद्यांच्या निराकरणासाठी केंन्द्रीय गृह मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष उपयोगात आणणार
केंद्रीय गृह मंत्रालय हेल्प लाईन क्रमांक 1930 आणि एनएचएआय हेल्प लाईन क्रमांक 1033 चा सहाय्यासाठी उपयोग करता येणार
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
लॉक डाऊन दरम्यान देशांतर्गत आंतरराज्य माल वाहतुकीसह रिकाम्या ट्रकची ये-जा करण्याबाबत चालक आणि वाहतूकदारांच्या तक्रारी आणि मुद्यांचे जलद गतीने निराकरणासाठी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्षाचा उपयोग करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे अधिकारी या कामासाठी नियुक्त केले जातील.
लॉक डाऊन काळात या संदर्भातल्या तक्रारींसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष क्रमांक म्हणजेच 1930 हा क्रमांक चालक आणि वाहतूकदारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.राष्टीय महामार्गाशी संबंधित तक्रारीसाठी एनएचएआय हेल्प लाईन क्रमांक 1033 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण,राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे वाहतूक विभाग,वाहतूक संघटना, चालक आणि वाहतूकदारांना माहिती पुरवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयातून, केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्षात नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी वाहतूक क्षेत्र आणि चालकांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. तक्रारींचा दैनंदिन अहवाल हे अधिकारी सादर करतील.
लॉक डाऊनच्या काळातली वाहतूक केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेश आणि मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून करण्यात येते.
मालवाहू वाहनांची आणि रिकाम्या ट्रकची आंतरराज्य तसेच चालक, क्लिनर यांची घरापासून ट्रक पार्किंग पर्यंत ये-जा करण्याबाबत चालक आणि वाहतूकदारांच्या तक्रारींचे निवारण या द्वारे करण्यात येते.
कोवीड-19 ला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनच्या काळात आंतर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशामधली वाहतूकीतील अडथळ्यांची दखल घेण्यासाठी ही यंत्रणा फार उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोझाम्बिकचे राष्ट्रपती फिलीपे जासिंटो न्युसी यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मोझाम्बिकचे राष्ट्रपती फिलीपे जासिंटो न्युसी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सध्या सुरु असलेल्या कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही देशात निर्माण झालेल्या आव्हानांची चर्चा उभय नेत्यांनी केली. आवश्यक औषधे आणि उपकरणाच्या तरतुदीसह या आरोग्य संकटात मोझाम्बिकच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्यासाठी भारत तत्पर असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. आरोग्य आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातला पुरवठा यामध्ये दोन्ही देशात असलेल्या घनिष्ट सहकार्याची राष्ट्रपती न्युसी यांनी प्रशंसा केली.
मोझाम्बिकमधली भारतीय गुंतवणूक आणि विकास प्रकल्प यासह इतर महत्वाच्या मुद्यांवरही या नेत्यांनी चर्चा केली. आफ्रिकेशी भारताच्या एकूण भागीदारीमधला मोझाम्बिक हा महत्वाचा स्तंभ असून मोझाम्बिकच्या कोळसा आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी मोठी वचनबद्धता दर्शवल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला.
संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रात वाढत्या द्विपक्षीय सहकार्याबद्दल या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.उत्तरी मोझाम्बिक मधल्या दहशतवादाच्या घटनेबद्दल राष्ट्रपती न्युसी यांच्या चिंतेसंदर्भात मोझाम्बिकच्या पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या क्षमता वृद्धीसह शक्य ती सर्व मदत भारताने देऊ केली आहे.
मोझाम्बिकमधल्या भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी मोझाम्बिक प्रशासनाच्या प्रयत्नाबद्दल पंतप्रधानांनी विशेष आभार मानले.
सध्याच्या महामारीच्या काळात सहकार्याचे आणखी मार्ग शोधण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी परस्परांच्या संपर्कात राहतील यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(