पंतप्रधान कार्यालय
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान’ या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले मार्गदर्शन
कारागीर आणि छोट्या व्यवसायांशी निगडित लोकांना प्रोत्साहन देणे हे “पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे'' हे उद्दिष्ट
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या घोषणेने सगळ्यांचे लक्ष वेधले.
“स्थानिक कलाकुसरीच्या निर्मितीमध्ये लहान कारागीर महत्त्वाची भूमिका बजावतात त्यांना सक्षम करण्यावर पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना भर देते”
"पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांच्या समृद्ध परंपरा जपत त्यांचा विकास करणे हा पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा उद्देश आहे "
“कुशल कारागीर हे आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतीक आहेत आणि आमचे सरकार अशा लोकांना नव्या भारताचे विश्वकर्मा मानते”
"भारताच्या विकासाच्या प्रवासात गावातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या विकासासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे"
"आपल्याला देशाच्या विश्वकर्मांच्या गरजांनुसार आपल्या कौशल्य पायाभूत सुविधा व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे"
"आजचे विश्वकर्मा उद्याचे उद्योजक होऊ शकतात"
"कारागीर आणि शिल्पकार जेव्हा मूल्य साखळीचा एक भाग बनतात तेव्हा त्यांना बळकट केले जाऊ शकते"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान’ या विषयावर अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारला मार्गदर्शन केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मते आणि सूचना प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारच्या मालिकेतील हे हा शेवटचे आणि अंतिम वेबिनार होते.
गेल्या तीन वर्षांपासून, हितसंबंधितांशी अर्थसंकल्प पश्चात संवादाची परंपरा उदयाला आली आहे, असे पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. या चर्चेत सर्व भागधारकांनी विधायकपणे सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.अर्थसंकल्प तयार करण्यासंदर्भात चर्चा करण्याऐवजी, हितसंबंधितांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या सर्वोत्तम मार्गांवर चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारची मालिका हा एक नवीन अध्याय आहे. ज्याप्रकारे संसदेत संसद सदस्य चर्चा करतात त्याचप्रकारे आयोजित या वेबिनारच्या माध्यमातून हितसंबंधितांकडून मौल्यवान सूचना मिळणे खूप उपयुक्त मार्ग ठरतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. .
आजचे वेबिनार कोट्यवधी भारतीयांच्या नैपुण्याला आणि कौशल्याला समर्पित आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कौशल्य भारत अभियान आणि कौशल्य रोजगार केंद्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी तरुणांसाठी कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी विशिष्ट आणि लक्ष्यित दृष्टिकोनाच्या गरजेवर भर दिला. पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना किंवा पीएम विश्वकर्मा, याच विचाराचे फलित असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
या योजनेची गरज आणि ‘विश्वकर्मा’ नावाचे तर्क स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी, भारतीय परंपरेत भगवान विश्वकर्मा यांचे उच्चकोटीचे स्थान आणि औजारांच्या मदतीने हाताने काम करणाऱ्यांबद्दलची आदराची समृद्ध परंपरा विशद केली.
काही क्षेत्रांतील कारागिरांकडे थोडे लक्ष वेधले असताना असे दिसते की , कारागीरांचे अनेक वर्ग जसे की सुतार, लोहार , शिल्पकार, गवंडी आणि इतर अनेक जे समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि ते दुर्लक्षित समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बदलत्या काळाशी जुळवून घेत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
"स्थानिक हस्तकलांवर आधारीत वस्तूंच्या उत्पादनात छोटे कारागीर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या कारागिरांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करते", असं पंतप्रधान म्हणाले. प्राचीन भारतातून होत असलेल्या निर्यातीत कुशल कारागीर आपापल्या पद्धतीने आणि आपापल्या क्षमतेनुसार भर घालत होते अशी माहिती त्यांनी दिली. या कुशल मनुष्यबळाकडे वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केलं गेलं, अनेक वर्षांच्या गुलामगिरीच्या कालखंडात त्यांचं काम कमी महत्त्वाचं मानलं गेलं असा खेद त्यांनी व्यक्त केला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा केंद्र सरकारनं या कुशल कारागिरांच्या मनुष्यबळाला पाठबळ पुरवण्यासाठी काहीही केलं नाही आणि त्यामुळे अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी आपल्या कितीतरी पारंपरीक कला-कौशल्य आणि कारागिरी बाजुला ठेवून इतर मार्ग पत्करावे लागले, असं पंतप्रधानांनी निदर्शनाला आणून दिलं. कारागिरांच्या या वर्गानं आपल्या कला,कौशल्य आणि कारागिरीच्या पारंपरीक पद्धती शतकानुशतकं जोपासल्या आणि आपल्या विलक्षण कलाकौशल्यानं तसच अद्वितीय अशा सर्जनशीलतेनं आपला ठसा उमटवत आहेत, असं पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं. "कुशल कारागीर हे आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारताच्या तत्वाचे खरेखुरे प्रतीक आहेत आणि आमचं सरकार या कारागिरांना नवभारताचे विश्वकर्मा मानतं,"असं ते म्हणाले. गाव खेडी तसच शहरात वास्तव्य करुन स्वतःच्या हस्तकलेच्या आधारावर आपली गुजराण करणाऱ्या अशा कुशल कारागिरांवर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेनं आपलं लक्ष प्रामुख्याने केंद्रीत केलं आहे, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं.
मनुष्यजातीच्या सामाजिक स्थायीभावावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, समाजाच्या अस्तित्वासाठी आणि कार्यप्रवणतेसाठी आवश्यक असे समाज जीवनाचे अनेक प्रवाह आहेत. मानवी जीवनावर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढता असूनही, या प्रवाहांचं महत्त्व मात्र कमी होत नाही. समाजजीवनाचा महत्वाचा प्रवाह असलेल्या अशाच कारागिरांवर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लक्ष केंद्रीत करते, असं ते म्हणाले.
ग्रामस्वराज या गांधीजींच्या संकल्पनेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी, ग्रामीण जीवनात कृषी व्यवस्थेसोबतच असलेली या व्यवसायांची भूमिका सुस्पष्ट केली. "भारताच्या विकास यात्रेसाठी, ग्रामीण भारतातल्या प्रत्येक घटकाचं त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीनं सक्षमीकरण, हे तेवढच महत्त्वाचं आहे," असं ते म्हणाले. प्रधानमंत्री सुनिधी योजनेमुळे ज्याप्रकारे फिरत्या विक्रेत्यांना फायदा होणार आहे त्याच धर्तीवर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेमुळे कारागिरांनाही लाभ मिळेल असही पंतप्रधानांनी सांगितलं.
आजचे विश्वकर्मा म्हणजेच भारतीय कुशल कारागीरांच्या गरजांनुसार कौशल्यपूरक पायाभूत सुविधा प्रणालीची पुनर्रचना करण्याच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. सरकार कोणत्याही बँक हमीशिवाय कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज देऊ करत असलेल्या मुद्रा योजनेचं, त्यांनी उदाहरण दिलं. या योजनेद्वारे आपल्या विश्वकर्मांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देता आला पाहिजे असं सूचित करत, विश्वकर्मा मंडळींना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी प्राधान्यानं मोहीम राबवण्याची गरजही पंतप्रधानांनी नमूद केली.
समाजात हस्तकला उत्पादनाबाबत आवड अजूनही कायम आहे याचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की या देशातील प्रत्येक विश्वकर्म्याला सरकार समग्र संस्थात्मक पाठबळ पुरवेल. यामुळे कारागिरांना, सोपी सुरळीत कर्ज प्रक्रिया, कौशल्य विकास, तांत्रिक पाठबळ, डिजिटल सक्षमीकरण, आपल्या उत्पादनाचा प्रचार आणि प्रसार, विपणन आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा या सुविधा खात्रीनं मिळतील. "आपली परंपरागत समृद्ध कला आणि कौशल्य यांची जोपासना करत पारंपरीक कारागीर आणि कलाकार घडवणं त्यांचा विकास करणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे," असं पंतप्रधान म्हणाले.
"आपला आजचा विश्वकर्मा उद्याचा उद्योजक बनावा हे आमचं ध्येय आहे. यासाठी व्यवसाय पद्धतीत शाश्वतता असणं हे आवश्यक आहे," असही पंतप्रधानांनी सांगितलं. सरकारचं लक्षं केवळ स्थानिक बाजारपेठेकडे नसून जागतिक बाजारपेठेकडे सुद्धा असल्यामुळे ग्राहकांची गरज लक्षात घेण्यावर सुद्धा पंतप्रधानांनी जोर दिला. या संपूर्ण साखळीशी संबंधित आणि या साखळीत समावेश असलेल्या भागधारकांनी आपल्या विश्वकर्मा सहकाऱ्यांना सहकार्य करावं, त्यांच्यात याबाबत जागृती करावी आणि या संपूर्ण कार्यप्रक्रियेत यशस्वी वाटचाल करण्यासाठी त्यांना मदत करावी अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली. यासाठी या सर्व भागधारकांनी बाहेर पडून प्रत्यक्ष कार्यस्थळी काम करायला हवं, आपल्या विश्वकर्मा सहकाऱ्यांमध्ये या कारागीर वर्गामध्ये मिसळावं असं त्यांनी सांगितलं.
कारागीर आणि शिल्पकार जेव्हा मूल्य साखळीचा एक भाग बनतात तेव्हा त्यांना बळकटी मिळते यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. पुढे त्यांच्यापैकी बरेच जण आपल्या एमएसएमई अर्थात सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी पुरवठादार आणि उत्पादक बनू शकतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. साधनं आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांना अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनवता येऊ शकतो, असंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं. उद्योग या लोकांना त्यांच्या गरजांशी जोडून उत्पादन वाढवू शकतात. अशावेळी त्यांना कौशल्य आणि दर्जेदार प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं, असंही ते म्हणाले.
बँकांद्वारे प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करायला मदत करणाऱ्या सरकारांमध्ये चांगल्या समन्वयाची गरज असण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यातल्या प्रत्येक भागधारकासाठी ही जिंकण्याची परिस्थिती असू शकते. कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्पर्धात्मक किमतीत दर्जेदार उत्पादने मिळतील. ज्या योजना विश्वासपूर्ण असतील, अशा योजनांमध्ये बँकांचे पैसे गुंतवले जातील. आणि त्यामुळे सरकारच्या योजनांचा व्यापक परिणाम दिसून येईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
स्टार्टअप्सपरिसंस्था त्यांना उत्तम तंत्रज्ञान, आरेखन, पॅकेजिंग आणि वित्तपुरवठा यासह ई-कॉमर्स मॉडेलद्वारे हस्तकला उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण करू शकतात, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखीत केली. पंतप्रधान-विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रासोबतची भागीदारी अधिक सक्षम केली जाईल, जेणेकरून खाजगी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण शक्ती आणि व्यावसायिक कौशल्य जास्तीत जास्त वाढवता येईल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
देशातल्या दुर्गम भागातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यापैकी अनेकांना प्रथमच शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असल्याचं पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितलं. बहुतेक कारागीर दलित, आदिवासी, मागास समाजातले आहेत किंवा महिला आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना लाभ देण्यासाठी व्यावहारिक धोरणाची आवश्यकता असेल. "यासाठी, प्रत्येकाल कालबद्ध मिशन मोडमध्ये काम करावे लागेल, असा निष्कर्ष पंतप्रधानांनी काढला. याच्याशी संबंधीत सर्व भागधारकांना यासाठी एक मजबूत ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याची विनंती करून पंतप्रधानांनी आपल्या वेबिनारचा समारोप केला.