मंत्रिमंडळ
ई-कोर्टस प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रसरकारी योजना म्हणून ई-कोर्टस  प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला चार वर्षांच्या  कालावधीसाठी मंजुरी दिली आहे. यासाठी 7210 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या दृष्टीकोनाला अनुसरून, eCourts मिशन मोड प्रकल्प हा तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय दानाच्या प्रक्रियेत सुधारणा घडवणारा प्रमुख घटक आहे. राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजनेचा एक भाग म्हणून, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या माहिती तंत्रज्ञान  सक्षमीकरणासाठी 2007 पासून ई-कोर्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू असून, त्याचा दुसरा टप्पा 2023 मध्ये संपला आहे. भारतातील ई-कोर्ट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा ‘सहज उपलब्धता आणि समावेशकता’ या तत्त्वांच्या पायावर उभारण्यात आला आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामधील यश पुढे नेत, डिजिटल व्यवहार स्वीकारणे, वारसा नोंदींसह सर्व नोंदींचे डीजीटायझेशन करून, न्यायालयांचे कामकाज ऑनलाईन आणि पेपर लेस बनवणे, आणि सर्व न्यायालय संकुलांना ई-सेवा केंद्रांशी जोडून, ई-फायलिंग/ई-पेमेंटचे सार्वत्रिकीकरण करणे, यासारख्या उपायांद्वारे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक सुलभता आणणे, हे ई-कोर्टस टप्पा-III चे उद्दिष्ट आहे. यामुळे खटल्यांचे नियोजन करताना किंवा त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना, न्यायाधीश आणि रजिस्ट्रींना डेटा-आधारित निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करणारी बुद्धिमान स्मार्ट प्रणाली स्थापित होईल. न्यायव्यवस्थेसाठी एक सारखे तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करणे, हे तिसर्या टप्प्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, ते न्यायालये, याचिकाकर्ते आणि इतर भागधारक यांच्यात अखंड आणि पेपरलेस समन्वय निर्माण करेल.
न्याय प्रणाली सर्वांसाठी सहज उपलब्ध, किफायतशीर, विश्वासार्ह, अंदाज करण्या जोगी आणि लाभधारकांसाठी पारदर्शक बनवून न्याय दानामधील सुलभता वाढवणारी न्याय यंत्रणा विकसित करण्यासाठी, ई-कोर्टस टप्पा III ही केंद्रसरकारी योजना, न्याय विभाग, भारत सरकारचे कायदा आणि न्याय मंत्रालय, आणि eCommittee, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालयांमार्फत विकेंद्रित पद्धतीने राबवली जात आहे.
ई-कोर्टस टप्पा- IIIचे तपशील पुढील प्रमाणे:
|
|
S.No.
|
|
Scheme Component
|
|
Cost Estimate 
|
|
|
|
1
|
|
Scanning, Digitization and Digital Preservation of Case Records
|
|
2038.40
|
|
|
|
2
|
|
Cloud Infrastructure
|
|
1205.23
|
|
|
|
3
|
|
Additional hardware to existing courts
|
|
643.66
|
|
|
|
4
|
|
Infrastructure in newly set up courts
|
|
426.25
|
|
|
|
5
|
|
Establishment of 1150 Virtual Courts
|
|
413.08
|
|
6
|
|
4400 fully functional eSewa Kendra
|
|
394.48
|
|
7
|
|
Paperless Court
|
|
359.20
|
|
8
|
|
System and Application Software Development
|
|
243.52
|
|
9
|
|
Solar Power Backup
|
|
229.50
|
|
10
|
|
Video Conferencing set-up
|
|
228.48
|
|
11
|
|
e- filing
|
|
215.97
|
|
12
|
|
Connectivity 
|
|
208.72
|
|
13
|
|
Capacity Building
|
|
208.52
|
|
14
|
|
CLASS  in 300 Court Complexes Courtroom
|
|
112.26
|
|
15
|
|
Human Resources
|
|
56.67
|
|
16
|
|
Future Technological Advancements
|
|
53.57
|
|
17
|
|
Judicial process re-engineering
|
|
33.00
|
|
18
|
|
Disabled friendly ICT enabled facilities
|
|
27.54
|
|
19
|
|
NSTEP
|
|
25.75
|
|
20
|
|
Online Dispute Resolution 
|
|
23.72
|
|
21
|
|
Knowledge Management System
|
|
23.30
|
|
22
|
|
e-Office for High Courts & District Courts
|
|
21.10
|
|
23
|
|
Integration with Inter-Operable Criminal Justice System 
|
|
11.78
|
|
24
|
|
S3WAAS platform
|
|
6.35
|
|
|
|
TOTAL
|
|
7210
|
||
||
||
||
|
योजनेचे अपेक्षित परिणाम पुढील प्रमाणे:
- तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसलेल्या नागरिकांना ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून न्यायालयीन सेवा मिळवता येईल, ज्यामुळे डिजिटल तफावत दूर होईल.
- न्यायालयीन नोंदींचे डिजिटायझेशन या प्रकल्पातील इतर सर्व डिजिटल सेवांसाठी आधार ठरतील. यामुळे कागदपत्रांद्वारे होणारे फाइलिंग कमी होईल आणि कागदपत्रांची प्रत्यक्ष देवाण-घेवाण कमी होऊन, सर्व प्रक्रियेला पर्यावरण पूरक बनण्यासाठी सक्षम करेल.
- आभासी माध्यमातील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे साक्षीदार, न्यायाधीश आणि संबंधित व्यक्तींचा प्रवास खर्च यासारखे न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित खर्च कमी होतील.
- न्यायालयाचे शुल्क, दंडाची रक्कम कोठूनही कधीही भरता येईल.
- दस्तऐवज दाखल करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि परिश्रम कमी करण्यासाठी ई-फायलिंगचा विस्तार. दस्तऐवज आपोआप तपासले जात असल्याने मानवी चुका कमी होतात आणि कागदावर आधारित नोंदींना अटकाव होतो.
- स्मार्ट परिसंस्था निर्माण करून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्याच मशीन लर्निंग , ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन , नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया , यासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून, वापरकर्त्यांना सुलभतेचा अनुभव देणे. कमीतकमी नोंदी झाल्यामुळे फाईलची किमान छाननी होईल, जेणेकरुन चांगले निर्णय घेणे आणि धोरण नियोजन करणे सुलभ होईल. यामध्ये स्मार्ट शेड्युलिंग आणि बुद्धिमान प्रणालीची कल्पना अंतर्भूत असून, ती न्यायाधीश आणि संबंधित यंत्रणेला डेटा आधारित निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करेल आणि न्यायाधीश आणि वकिलांच्या क्षमतेचा अंदाज अधिक चांगल्या पद्धतीने घेता येतो.
- वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित प्रकरणांच्या निकालाच्या पलीकडे आभासी न्यायालयांच्या विस्तारामुळे न्यायालयात वादी अथवा वकिलांची उपस्थिती आवश्यक ठरत नाही.
- न्यायालयीन कामकाजामध्ये अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता येते.
- NSTEP  चा आणखी विस्तार करून कोर्ट समन्सच्या स्वयंचलित वितरणावर भर, त्यामुळे प्रकरणांमधील विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
- न्यायालयीन प्रक्रियेत उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांना अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवेल, प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907546
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1910056
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1941500
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1945462
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1884164
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1848737
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/sep/doc2023913251301.pdf
S.Tupe/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(