ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशातल्या 148 कार्यरत विमानतळांच्या माध्यमातून 17 अनुसूचित विमान कंपन्या देशात कार्यरत
डीजीसीए  ने 718 एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट अर्थात विमान चालन परवाने वितरित केले
उडान योजने अंतर्गत निवडक एअरलाइन ऑपरेटर्सना व्हीजीएफ अर्थात व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजनेअंतर्गत व्हीजीएफ च्या रूपाने 2454 कोटी वितरित करण्यात आले
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
देशात 09.03.2023 या तारखेपर्यंत 17 अनुसूचित विमान कंपन्या कार्यरत आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने   एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट अर्थात विमान चालन परवान्यांवर  मान्यता दिलेल्या विमानांची संख्या 718 आहे.
सध्या, देशात 148 कार्यरत विमानतळ आहेत, ज्यामध्ये 137 विमानतळ, 02 वॉटर एरोड्रोम आणि 09 हेलीपोर्टचा समावेश आहे. मार्च 2017 पर्यंत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 96 कार्यरत विमानतळे होती.
देशभरात उडान योजनेअंतर्गत विमाने चालवण्यासाठी व्हीजीएफअर्थात व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजनेअंतर्गत  दिनांक 07.03.2023 पर्यंत निवडक विमान चालन कंपन्यांना सुमारे 2454 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांना दिलेल्या व्हीजीएफ चे राज्यवार विभाजन परिशिष्टानुसार खालील प्रमाणे आहे.
ANNEXURE
Amount of VGF disbursed to Airlines  as on 07.03.2023
|
|
S. No.
|
|
Name of the State/UT
|
|
VGF Disbursed 
|
|
1
|
|
Nagaland
|
|
21.80
|
|
2
|
|
Sikkim
|
|
9.12
|
|
3
|
|
Uttarakhand
|
|
42.34
|
|
4
|
|
West Bengal
|
|
84.15
|
|
5
|
|
Odisha
|
|
150.53
|
|
6
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
38.81
|
|
7
|
|
Andhra Pradesh
|
|
126.41
|
|
8
|
|
Karnataka
|
|
570.36
|
|
9
|
|
Uttar Pradesh
|
|
243.54
|
|
10
|
|
Madhya Pradesh
|
|
149.83
|
|
11
|
|
Tamil Nadu
|
|
23.14
|
|
12
|
|
Maharashtra
|
|
282.22
|
|
13
|
|
Chhattisgarh
|
|
63.76
|
|
14
|
|
Meghalaya
|
|
36.10
|
|
15
|
|
Diu
|
|
1.49
|
|
16
|
|
Gujarat
|
|
82.57
|
|
17
|
|
Assam
|
|
51.57
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
105.09
|
|
19
|
|
Haryana
|
|
0.66
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
86.42
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
176.05
|
|
22
|
|
Himachal Pradesh
|
|
47.57
|
|
23
|
|
Jharkhand
|
|
1.29
|
|
24
|
|
Tripura
|
|
12.90
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
3.93
|
|
26
|
|
Manipur
|
|
12.57
|
|
27
|
|
Bihar
|
|
10.15
|
|
28
|
|
Delhi
|
|
18.52
|
|
29
|
|
Telangana
|
|
1.40
|
|
Total
|
|
2454.29
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जनरल  व्ही.के. सिंग  यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा आज नवी दिल्लीत पदभार स्वीकारला. गडकरी यांच्याकडे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभारही सोपवण्यात आला आहे.
या आधीच्या सरकारमध्ये गडकरी यांच्याकडे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाचा कार्यभार होता.
मे 2014 पासून गडकरी लोकसभेचे खासदार आहेत. 1989 ते 2014 या काळात ते महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य होते. 1995 ते 1999 या काळात महाराष्ट्रात त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणूनही काम पाहिले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 91
रेल्वे मंत्रालय
उद्योगपूरक वातावरणाला चालना देत, रेल्वेने मालवाहतुकीसाठीच्या ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्थेबद्दल जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
मार्गदर्शक सूचना एक जून 2021 पासून होणार लागू
भारताने माहिती आणि दूरसंवाद क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधत, बहुतांश क्षेत्रात, वेबच्या माध्यमातून ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्था प्रत्यक्षात लागू करण्यात यश मिळवले आहे. त्याच मालिकेत, आता रेल्वेच्या मालवाहतुकीचे सर्व शुल्क ऑनलाईन भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, यात अत्यंत सुलभ, सोप्या, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मालवाहतूक शुल्क आणि इतर किरकोळ पूरक शुल्क देखील ऑनलाईन स्वरूपात भरता येणार आहे. वेबच्या माध्यमातून हे शुल्क भरणे शक्य होणार आहे.
याच दिशेने रेल्वे मंत्रालयाने आज, म्हणजे 30 एप्रिल रोजी मालवाहतुकीच्या ऑनलाईन शुल्कव्यवस्थेविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मालवाहतूक विषयक फ्रेट बिझनेस डेव्हलपमेंट पोर्टलच्या माध्यमातून एसबीआय पेमेंट गेटवे द्वारे ही व्यवस्था ग्राहकांना उपलब्ध असेल. मालवाहतुकीचे मूळ शुल्क आणि त्याशिवाय इतर पूरक भाडे, जसे की प्रिमीयम वाहतूक शुल्क, वैगन नोंदणी शुल्क, विलंबशुल्क, धक्का वापरण्याचे शुल्क, सायडिंग शुल्क, शंटिंग शुल्क, पुनर्नोंदणी शुल्क, वाहतूक बदल शुल्क इत्यादी शुल्क देखील ऑनलाईन स्वरूपात 24 तास भरता येणार आहेत. या मार्गदर्शक सूचना 1 मे 2021 पासून लागू होतील.
सविस्तर माहितीसाठी इथे क्लिक करा :
M.Chopade/R.Aghor/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
किंबर्ले प्रक्रियेसाठीची आंतरसत्रीय बैठक 2019 मुंबईत सुरु
किंबर्ले प्रक्रियेची उत्क्रांती आणि परिवर्तनात भारत सक्रीय भूमिका बजावेल: डीजीएफटीचे महासंचालक
हिऱ्याच्या बाजारात एक हिरा जरी समस्या निर्माण करणारा असेल तरीही, तो ह्या बाजारासाठी त्रासदायक ठरु शकतो, त्यामुळे समस्याग्रस्त हिरेव्यापाराला समस्यामुक्त करण्यासाठी, किम्बर्ले प्रक्रीयेची उत्क्रांती आणि परिवर्तनात भारत सक्रीय भूमिका बजावेल,अशी माहिती, परदेशी व्यापार महासंचालनालयाचे मह्संचालक आलोक वर्धन चतुर्वेदी यांनी दिली.किंबरले प्रक्रियेसाठीची आंतरसत्रीय बैठक 2019 आज मुंबईत सुरु झाली, त्या बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. हिरे व्यापार क्षेत्रात महत्वाचे असलेले चार ‘सी’-म्हणजे कट, क्लॅरीटी, कलर आणि कैरेट याशिवाय आता आणखी एक सी- ‘कॉन्फ्लिक्ट फ्री’ चा जोडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हिरेव्यापारात पी या इंग्रजी अक्षरावरून सुरु होणारे पाच शब्द महत्वाचे असतात, ते म्हणजे- प्रेशियस, पॉप्युलर, प्रेस्टीज, प्राईजलेस आता यात ‘पीस’ डायमंडचा समावेश होईल,असेही त्यांनी सांगितले.
किंबर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्र योजना आंतरसत्रिय बैठक 2019 ही वार्षिक परिषद असून ती प्रशासक, समाज आणि हिरेव्यापाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याच्या हेतूने भरवलीजाते. हिरेव्यापाऱ्यात येणाऱ्या समस्या कमी करण्यासाठी ह्या परिषदेत काम केले जाते, यंदा ह्या परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे असून,मुंबईत 17 ते 21 जून 2019 दरम्यान ही परिषद होणारआहे.
ह्या परिषदेत, 82 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. जागतिक हिरे परिषदेचे अध्यक्ष स्टीफन फिशलर आणि केपी सिव्हील सोसायटीचे समन्वयकश मिसोमित्सी यानीही ह्या उदघाटन समारंभात आपले विचार मांडले. भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योगमंत्रालयानेही परिषद आयोजित केली आहे.
D.Wankhede/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 65
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत-अमेरिका बिझीनेस कौन्सिलतर्फे आयोजित इंडिया आयडियाज समीटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहभागी
शिक्षणविषयक, संशोधन आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांत सहकार्य मजबूत करण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भारत-अमेरिका बिझीनेस कॉन्सिल तसेच अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंटरनॅशनल अफेअर्स, दक्षिण आशिया यांच्यातर्फे आयोजित इंडिया आयडियाज समीटमध्ये सहभागी झाले. या कार्यक्रमाची मुख्य कल्पना भारत-अमेरिका भरभराटीचे संबंध पुढील 75 वर्षात सर्वोच्च स्थानी नेणे ही होती. अनेक अमेरिकन कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उच्च स्तरीय व्यवस्थापन यात सहभागी झाले होते.
भारत-अमेरिका संबंधांबाबत बोलताना प्रधान म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात समान समाज आणि सामायिक मूल्ये आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य विकास हे भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्वपूर्ण आधारस्तंभ आहेत, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त पदवी आणि दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अधिक व्यापक शैक्षणिक सहकार्य सुरू व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संशोधन आणि कौशल्य विकास यासारख्या क्षेत्रांतही परस्पर सहयोग मजबूत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
उद्योगांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना, प्रधान यांनी शिक्षण तसेच कौशल्य विकास याबाबतीतील भारताच्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा स्पष्ट करून सांगितली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 बाबत त्यांनी 21 व्या शतकातील विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यात तसेच चैतन्यमय, भविष्यासाठी सज्ज अशी कार्यबळाची बांधणी करण्यातील नव्या शैक्षणिक धोरणाची भूमिका विस्ताराने स्पष्ट केली.
शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर या धोरणाचा भर असल्याबाबत सांगताना प्रधान यांनी, भारतातील झपाट्याने परिवर्तन घडत असलेल्या शिक्षण आणि कौशल्य क्षेत्रात अमेरिकन संस्था आणि कंपन्यांनी भागीदारी करण्याचे आवाहनही केले. वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था, आकांक्षित लोकसंख्या, ज्ञानाधिष्ठित समाज आणि धोरणात्मक सुधारणा हे घटक भारतात अभूतपूर्व संधी निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
कौशल्य प्रदान करण्यासंदर्भात मंत्रीमहोदय म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तरूणांना कौशल्य प्रदान करणे, पुन्हा कौशल्यवर्धन आणि अतिरिक्त कौशल्य प्रदान करण्यासाठी भारत सरकार प्रचंड प्रयत्न करत आहे. भारताकडे विशाल, तरूण आणि शिक्षित लोकसंख्या असून जर या तरूणांना विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून प्रशिक्षण आणि उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार क्षमता उभारणी केली तर कोणत्याही जागतिक उद्योगासाठी हे तरूण एक वैभव ठरेल, असेही प्रधान म्हणाले. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ आणि विविध कौशल्य प्रदान करण्याच्या उपक्रमांमुळेच आज भारताला अनुकूल हे स्थान प्राप्त झाले आहे, असेही ते म्हणाले
N.Chitale /U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मणिपूरमधील 13 महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी आणि रस्ता सुरक्षा प्रकल्पाचे गडकरी यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
ईशान्येकडील मणिपूर राज्यातील 13 महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी आणि रस्ता सुरक्षा प्रकल्पाचे उदघाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते सोमवारी, 17 ऑगस्ट, 2020 रोजी होणार आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे या आभासी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री जनरल  व्ही.के. सिंग, अनेक खासदार, आमदार आणि केंद्र व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत 316 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार होणार असून त्याचा बांधकाम खर्च सुमारे 3,000 कोटी रुपये आहे. या रस्त्यांमुळे मणिपूरच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे; त्याचबरोबर ईशान्येकडील राज्यात चांगली जोडणी, सुविधा आणि आर्थिक विकास होईल.
प्रकल्पामध्ये अंतर्भाव गोष्टींच्या माहितीसाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ठाणे जिल्ह्यात भिवंडीमध्ये पारशनाथ कंपाउंड येथील कोकोकार्ट उद्योगावर भारतीय मानक ब्युरो अधिकाऱ्यांचा छापा
मुंबई, 6 जानेवारी 2023
खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचे  उल्लंघन केल्याच्या माहितीवरून कारवाई करत, भारतीय मानक ब्युरो, मुंबई शाखा कार्यालय-II च्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने 03.01.2023 रोजी मेसर्स कोकोकार्ट व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड, पारशनाथ कंपाउंड भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र येथे छापे टाकले.
कंपनीने सॉफ्ट टॉयसोबत येणारी विविध प्रकारची किंडर जॉय चॉकलेट टी  150 ग्रॅम आयात केली. खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशानुसार , सर्व खेळणी आयएस 9873-भाग 1 नुसार भारतीय मानक ब्युरोकडून प्रमाणित असणे आणि त्यावर वैध बीआयएस परवाना क्रमांक असलेले मानक चिन्ह असणे आवश्यक आहे. शोध आणि जप्ती दरम्यान सापडलेली खेळणी आयएस 9873 नुसार बीआयएस प्रमाणित नव्हती ,हे खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे, या छापे कारवाईत आढळून आले. ही खेळणी विमानतळावरील विविध प्रमुख ठिकाणी विकण्यात कंपनीचा सहभाग होता हे दर्शवणारे पुरेसे साहित्य जप्त करण्यात आले असून देयकांच्या प्रती जमा करण्यात आल्या आहेत. बीआयएस कायदा 2016 च्या कलम 17 चे उल्लंघन या गुन्ह्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
त्यामुळे , सर्व ग्राहकांना बीआयएस प्रमाणित असलेल्या अनिवार्य उत्पादनांची यादी शोधण्यासाठी बीआयएस केअर ॲप  वापरण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे आणि बीआयएस संकेतस्थळ http://www.bis.gov.in ला भेट देऊन खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनावरील आयएसआय चिन्हाची सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
स्रोत : भारतीय मानक ब्युरो
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
ऊर्जा मंत्रालय
आरईसीने आपल्या 54EC बाँड गुंतवणूकदारांसाठी 'सुगम आरईसी' या मोबाईल ॲपचा केला आरंभ
आरईसी लिमिटेड, महारत्न या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने, आरईसीच्या 54EC कॅपिटल गेन टॅक्स सूट बॉण्ड्समधील सध्याच्या आणि भविष्यातील गुंतवणूकदारांसाठी एक मोबाइल ॲप्लिकेशनचा प्रारंभ केला आहे. सुगमआरईसी ' या नावाच्या या , मोबाइल ॲपद्वारे गुंतवणूकदारांना RECच्या 54EC बाँडमधील त्यांच्या गुंतवणुकीचे संपूर्ण तपशील देण्यात येतील.
याॲपद्वारे गुंतवणूकदार त्यांचे ई-बॉण्ड प्रमाणपत्र डाउनलोड करू शकतील, नवीन गुंतवणुकीसाठी अर्ज करू शकतील, केवायसी अपडेट करण्याशी संबंधित महत्त्वाचे फॉर्म डाउनलोड करू शकतील तसेच REC च्या गुंतवणूकदार सेलशी कॉल/ईमेल/व्हॉट्सॲपद्वारे जोडून घेऊ शकतील.
हे मोबाईल ऍप्लिकेशन Android आणि iOS प्लॅटफॉर्मवरून विनामूल्य डाउनलोड केले जाऊ शकते.
अर्ज जलद आणि सुलभ रीतीने डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक्स पहा:
Android वर: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rec.org
iOS वर: https://apps.apple.com/in/app/sugam-rec/id6468639853
‘सुगम आरईसी’ हा आरईसीच्या अनेक डिजिटल उपक्रमांपैकी एक आहे.
सेक्शन 54EC बाँड्स काय आहेत?
सेक्शन 54EC बाँड्स हे निश्चित उत्पन्नाच्या आर्थिक साधनांपैकी एक प्रकार असून त्यात आयकर कायद्याच्या कलम 54EC अंतर्गत गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावर आयकरात सूट मिळते.
यासाठी अधिक माहिती येथे वाचा:
REC लिमिटेड बद्दल
रूरल ईलेक्ट्रीफिकेशन कंपनी लिमिटेडही एक बिगर बॅंकीग वित्तीय संस्था असून ती संपूर्ण भारतातील ऊर्जा क्षेत्राच्या वित्त वितरण आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
1969 मध्ये स्थापन झालेली आरइसी लिमिटेड ही कंपनी गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. ही कंपनी राज्य वीज मंडळे, राज्य सरकारे, केंद्र/राज्य ऊर्जा उपयोगी उपक्रम , स्वतंत्र वीज उत्पादन, ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. त्यांच्या व्यावसायिक उपक्रमांत ऊर्जा क्षेत्रातील मूल्य साखळीतील प्रकल्पांना निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि अक्षय ऊर्जा यासह विविध प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी संपूर्ण वित्तपुरवठा करणे समाविष्ट आहे;. आरईसीच्या निधीमुळे भारतातील प्रत्येक चौथा विजेचा दिवा प्रकाशित होत असतो. आरईसीने अलीकडेच पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांनाही वित्तपुरवठा केला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताचा पहिला स्वदेशी ओव्हरहाऊजर मॅग्नेटोमीटर भूचुंबकीय नमुन्यांसाठी आवश्यक संवेदन प्रयोगांचा खर्च कमी करण्याचा मार्ग दाखवू शकेल
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2022
भारतीय शास्त्रज्ञांनी जगभरातील सर्व चुंबकीय वेधशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे, सर्वात अचूक मॅग्नेटोमीटर पैकी एक असलेले ओव्हरहाउसर  मॅग्नेटोमीटर विकसित केले आहे. यामुळे भूचुंबकीय नमुन्यांसाठी  आवश्यक सॅम्पलिंग आणि संवेदन  प्रयोगांचा खर्च कमी होऊ शकेल. अलीबाग चुंबकीय वेधशाळा  येथे उभारण्यात आलेला सेन्सर, भूचुंबकीय क्षेत्राचे मोजमाप करण्यासाठी व्यावसायिक ओव्हीएच मॅग्नेटोमीटरवरील भारताचे अवलंबित्व दूर करू शकतो.
ओव्हीएच मॅग्नेटोमीटर, त्यांची उच्च पातळीवरील अचूकता, उच्च संवेदनशीलता आणि ऊर्जा वापरामधील कार्यक्षमता यासाठी ओळखले जातात आणि त्यामुळे जगभरातील सर्व चुंबकीय वेधशाळांमध्ये तसेच आंतरराष्ट्रीय अवकाश कार्यक्रमांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. भारतामध्ये मात्र आतापर्यंत त्याची आयात केली आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, भारत सरकारच्या डीएसटी अंतर्गत, भारतीय भूचुंबकत्व संस्था  या स्वायत्त संशोधन संस्थेने तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मॅग्नेटोमीटर विकसित केले आहे.
अलीबाग चुंबकीय वेधशाळा  येथे भूचुंबकीय नमुन्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सेन्सरद्वारे केलेल्या प्रयोगात असे आढळून आले, की सेन्सरने भूचुंबकीय दैनिक भिन्नता अचूकपणे पुनर्निमित केली, आणि भूचुंबकीय वादळ, अचानक निर्माण होणारे प्रवाह वगैरे, यांसारख्या अवकाशातील हवामानाबाबतच्या विविध घटनांच्या नोंदी अचूकपणे दर्शवल्या. या स्वदेशी बनावटीच्या मॅग्नेटोमीटरची कामगिरी, आयआयजीच्या चुंबकीय वेधशाळांमध्ये सध्या उभारण्यात आलेल्या व्यावसायिक ओव्हीएच सेन्सरच्या बरोबरीची आहे. सध्या या सेन्सरची त्याच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी चाचणी केली जात आहे.S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
अमरनाथ यात्रा म्हणजे आपल्या वारशाचे दिव्य आणि भव्य प्रकटीकरण आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली 01 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमरनाथ यात्रेनिमित्त सर्व भाविकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले की अमरनाथ यात्रा म्हणजे आपल्या वारशाचे दिव्य आणि भव्य प्रकटीकरण आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“श्री अमरनाथ जी यांची यात्रा म्हणजे आपल्या वारशाचे दिव्य आणि भव्य प्रकटीकरण आहे. बाबा बर्फानी यांच्या आशीर्वादाने सर्व भाविकांच्या जीवनात नवा उत्साह आणि नव्या उर्जेचा संचार होवो आणि अमृतकाळात आपला देश निश्चयांच्या पूर्ततेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करो अशी सदिच्छा मी व्यक्त करतो. जय बाबा बर्फानी!”
पंतप्रधान कार्यालय
उद्या ‘जतीर पिता’ बंगबंधू, शेख मुजीबुर रहमान यांच्या जन्मशताब्दी समारंभात पंतप्रधान व्हिडिओ संदेशाद्वारे होणार सहभागी
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या बांगलादेशात ‘जतीर पिता’ बंगबंधू, शेख मुजीबुर रहमान यांच्या 100 व्या जयंती समारंभात व्हिडिओ संदेशाद्वारे भाग घेतील.
कोविड-19 मुळे, बांगलादेशात 17 March मार्चसाठी आयोजित केलेले कार्यक्रम कोणत्याही सार्वजनिक मेळाव्याशिवाय असतील.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
एलपीजी पाईपलाइन प्रकल्प
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
तांत्रिक-व्यावसायिक व्यवहार्यता अभ्यासानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यांकडून एलपीजी पाईपलाइन बसवण्याचे काम होती घेतले जाते.
देशातील एलपीजी पाईपलाइन जाळ्याची एकूण लांबी 8,296 किलोमीटर आहे. यात मुंबई-उरण  एलपीजी पाईपलाइनचाही समावेश आहे. सर्वाधिक लांबी 2,757 किलोमीटर कांडला-गोरखपूर पाईपलाइनची आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 70
अर्थ मंत्रालय
महामारीच्या काळात सामाजिक सेवांवरच्या सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2021-22 मध्ये सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठीच्या वितरणात सरकारकडून 9.8% वाढ
2021-22 मध्ये आरोग्य खर्च वितरणात 73% तर शिक्षण क्षेत्रासाठी 20 % वाढ
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2022
महामारीच्या काळात सामाजिक सेवांवरच्या सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आज संसदेत सादर केले. 2020-21 च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठीच्या खर्चात 9.8% वाढ करण्यात आली आहे.
सामाजिक सेवा खर्च
2021-22 मध्ये सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठी एकूण 71.61 लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्चित केल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे . गेल्या वर्षी  सुधारित खर्चही अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा 54,000 कोटी रुपयांनी अधिक झाला.
2021-22 मध्ये या क्षेत्रासाठीच्या निधीत, जीडीपीच्या 8.6% वाढ झाली. गेल्या पाच वर्षात सामाजिक सेवा क्षेत्रावरचा खर्च एकूण सरकारी खर्चाच्या 25% आहे. 2021-22 मध्ये तो 26.6% होता .
आरोग्य क्षेत्रावरचा खर्च 2019-20 मधल्या 2.73 लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून 2021-22  वरून 4.72 लाख कोटी करण्यात आला. यात सुमारे 73% वाढ दर्शवण्यात आली. याच काळात शिक्षण क्षेत्रासाठी 20% वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
शिक्षण
महामारीपूर्व वर्ष 2019-20 मधल्या मूल्यमापनानुसार, उपलब्ध आकडेवारी हे दर्शवत आहे की 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांचा अपवाद वगळता, मान्यताप्राप्त शाळांच्या संख्येत वाढ जारी राहिली. शाळांमध्ये जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतेच्या सुविधा, तसेच समग्र शिक्षा अभियान यांनी शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 19 जानेवारी 2022 पर्यंत जल जीवन मिशन अंतर्गत 8,39,443 शाळांना नळा द्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. 2012-13 ते 2019-20 दरम्यान शिक्षकांच्या उपलब्धतेत सर्व स्तरावर सातत्याने सुधारणा राहिली.
महामारीच्या काळात शिक्षणावरच्या प्रतिकूल परिणामाबाबत खाजगी सर्वेक्षणाद्वारेव्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेची दखल घेत हा प्रतिकूल परिणाम कमी राहावा यासाठी सरकारने पावले उचलल्याचे निरीक्षण सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे. पाठ्यपुस्तकांचे घरी वाटप, शिक्षकांकडून दूरध्वनीवर मार्गदर्शन, दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणी यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन आणि डिजिटल सामग्री, तारा चाटबोट यासारखी पाऊले सरकारने उचलली.
कोविड-19 काळात विद्यार्थ्यांसाठी पीएम ई विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आर्किटेक्चर, निपुण भारत मिशन यासारखे उपक्रमही राबवण्यात आल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.S.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 262
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील एआय सुपर कॉम्प्यूटर परमसिद्धी जगातील अव्वल 500 सर्वात शक्तिशाली एकसंध संगणक प्रणालींमध्ये 63 व्या क्रमांकावर
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2020
सी-डॅक येथे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन  अंतर्गत स्थापन केलेल्या उच्च कामगिरी कम्प्यूटिंग-कृत्रीम बुद्धिमत्ता  सुपर कॉम्प्युटर परम सिद्धिने 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या जगातील अव्वल 500 सर्वात शक्तिशाली एकसंध संगणक प्रणालीमध्ये जागतिक क्रमवारीत 63 वा क्रमांक पटकावला आहे.
एआय यंत्रणा प्रगत साहित्य, संगणकीय रसायनशास्त्र आणि खगोलशास्त्र यासारख्या क्षेत्रात पॅकेजेसच्या ऍप्लिकेशनच्या विकासाला बळकटी प्रदान करेल आणि औषधाची रचना आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा प्रणालीसाठी एका व्यासपिठा अंतर्गत अनेक पॅकेजेस विकसित केली जात आहेत आणि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना आणि गुवाहाटी सारख्या पूरग्रस्त मेट्रो शहरांसाठी पूर पूर्वानुमान पॅकेजेस विकसित करण्यात येत आहेत. जलद सिमुलेशन, मेडिकल इमेजिंग, जीनोम सीक्वेन्सिंग आणि पूर्वानुमान या माध्यमातून कोविड -19 विरूद्धच्या लढाईत संशोधन आणि विकासाला यामुळे गती प्राप्त होईल आणि भारतीय जनतेसाठी आणि विशेषत: स्टार्ट-अप्स आणि एमएसएमईसाठी हे वरदान आहे.
अॅप्लिकेशन डेव्हलपर्ससाठी हे एक वरदान आहे आणि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ आणि आयआयटीएम द्वारे हवामान अंदाज पॅकेजेस, तेल आणि गॅस शोधासाठी भू-शोध पॅकेजेसच्या चाचणीसाठी; एरो-डिझाइन अभ्यासासाठी पॅकेजेस; संगणकीय भौतिकशास्त्र आणि गणिताचे अनुप्रयोग आणि शिक्षणासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी सहाय्य करेल.
“हि एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. जगातील सर्वात मोठ्या सुपर कॉम्पुटर पायाभूत सुविधांपैकी एक आज भारतामध्ये आहे आणि परम सिद्धि-एआयला आज मिळालेल्या क्रमवारीमुळे हे सिद्ध झाले आहे,” असे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा म्हणाले.
परमसिद्धी सुपर कॉम्प्यूटर एनव्हीआयडीए डीजीएक्स सुपर पीओडी संदर्भ आर्किटेक्चर नेटवर्किंग व सी- डॅकच्या स्वदेशी विकसित एचपीसी-एआय इंजिन, सॉफ्टवेअर फ्रेमवर्क आणि क्लाऊड प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आले आहे आणि सखोल शिक्षण, व्हिज्युअल संगणन, आभासी वास्तविकता, प्रवेगक संगणन तसेच ग्राफिक्स व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये मदत करेल.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 389
राष्ट्रपती कार्यालय
गिनियाच्या पंतप्रधानांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2019
गिनियाचे पंतप्रधान डॉ. इब्राहिम कासोराय फोफाना यांनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
गिनियाच्या पंतप्रधानांचे आणि त्यांच्यासमवेत आलेल्या प्रतिनिधी मंडळाचे राष्ट्रपतींनी स्वागत केले. गिनिआच्या उच्चपदस्थांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीमुळे भारत-गिनिआमधल्या संबंधांना नवी गती मिळाल्याचे सांगून गिनियाच्या पंतप्रधानांच्या भेटीमुळे या संबंधांना नवी उंची प्राप्त होईल असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
गिनियाच्या सर्वोच्च व्यापारी भागीदारांपैकी भारत एक आहे याबद्दल राष्ट्रपतींनी समाधान व्यक्त केले.
2017-18 मध्ये उभय देशातला व्यापार सुमारे 900 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचे सांगून आधीच्या वर्षापेक्षा यात 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे असे त्यांनी सांगितले. येत्या काळात हा व्यापार अधिक वृद्धींगत कसा होईल याबाबत उभय देशांनी काम सुरू ठेवावे असेही ते म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 41
संरक्षण मंत्रालय
ऑपरेशन वर्षा 21: उरलेल्या संकटग्रस्तांची सुटका करण्यासाठी पावले उचलत अडचणीतील सर्वांना सोडवण्याची लष्कराची ग्वाही
पुणे, 25 जुलै 2021
भारतीय लष्कराने सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरीमध्ये मदत आणि बचावकार्याला आरंभ केला आहे. भारतीय लष्कराच्या पूरमदत पथकाने स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने कोल्हापूरमधील बस्तवाडमध्ये अडकलेल्या 80 स्थानिक पूरग्रस्त नागरीकांची सुटका केली.
लष्कराच्या पूरमदत पथकाकडून पूरग्रस्त भागात अडकलेल्या सर्व नागरीकांची सुटका करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. याशिवाय तातडीची वैद्यकीय मदत तसेच अन्न व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही लष्कराकडून केली जात आहे, असे पूरमदत कार्यावर देखरेख करणाऱ्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.PIB Pune /M.Iyengar/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163