कोळसा मंत्रालय
औष्णिक कोळशाची आयात कमी करणे आणि या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवणे हे कोळसा मंत्रालयाचे लक्ष्य: केंद्रीय कोळसा मंत्री
आर्थिक वर्ष 23-24 पर्यंत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन 1.2 अब्ज मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट: कोळसा आणि खाण तसेच रेल्वे मंत्रालय राज्यमंत्री.
कोल इंडिया महसूल वाटून घेण्याच्या पद्धतीवर  खाजगी कंपन्यांना 20 बंद/काम थांबलेल्या भूमिगत खाणी देणार
मुंबई, 6 मे 2022
जगातील सर्वात मोठी कोळसा खाणकाम करणारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड  आपल्या 20 बंद/काम थांबलेल्या भूमिगत कोळसा खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि महसूल वाटून घेण्याच्या पद्धतीवर आधारित उत्पादन करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला देणार आहे. या प्रस्तावाबद्दल खाजगी क्षेत्राला जागरूक करण्यासाठी आज मुंबईत गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
औष्णिक कोळशाची आयात कमी करणे आणि या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवणे हे कोळसा मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे असे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी या कार्यक्रमात गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना म्हणाले. या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांसाठी अनेक संधी असल्याचे दाखवून देत जोशी म्हणाले, 'काही दिवसांपूर्वी लोक म्हणायचे की कोळशाची गरज कमी होणार आहे, परंतु सध्या आपण कोळशाची गरज वाढताना पाहत आहोत. ते पुढे म्हणाले, ‘बंद/काम थाबंलेल्या कोळसा खाणींमध्ये, काढता येण्याजोगा साठा सुमारे 380 दशलक्ष टन आहे, 30-40 दशलक्ष टन कोळसा खाणींमधून सहज काढता येईल.
देशात ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती होत असल्याचे कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले. ‘दुर्गम भागात विद्युतीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न, वाहतुकीतील बदलत्या इंधनाच्या पर्यायांमुळे, आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेची मागणी वाढली आहे. 'आम्ही उर्जेचे नवीकरणीय स्रोत विकसित करण्यावर भर देत असताना, कोळसा देखील ऊर्जा उत्पादनातील एक प्रमुख योगदान देणारा ठरणार आहे', असेही ते म्हणाले.
भारताकडे कोळशाचा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा साठा आहे असे कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यावेळी म्हणाले. ‘आर्थिक वर्ष 23-24 पर्यंत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन 1.2 अब्ज मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 'इंधन म्हणून, कोळशाचा ऊर्जा मिश्रणात सर्वात मोठा वाटा आहे' असे ते म्हणाले. या उपक्रमामुळे अद्ययावत खाण तंत्रज्ञान, मजबूत प्रणाली आणि प्रक्रियांचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे त्यांनी सांगितले.
गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे केंद्रीय कोळसा सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन, म्हणाले. 'या बंद खाणींवर काम केले गेले आहे म्हणजे पायाभूत सुविधा तयार आहेत आणि प्रवेशातील आणि आर्थिक अडथळे किमान आहेत'.
गुंतवणूकदार मेळाव्याला भेल, हिन्दाल्को, अदानी, जेएसपीएल, रिलायन्स इन्डस्ट्रीज, टाटा कन्स्लटिंग इन्जिनियर्स लिमिटेड, अल्ट्रा टेक सिमेंट, वेदांता यासारखे प्रमुख भागधारक आणि इतर आघाडीचे उद्योगपती उपस्थित होते.
कोल इंडियाच्या या पावलामागचा उद्देश भारतीय अर्थव्यवस्थेतील इंधनाची सतत वाढणारी मागणी पूर्ण करणे आहे. बंद/काम थांबलेल्या भूमिगत कोळसा खाणी प्रामुख्याने सीआयएलच्या ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, सीईसीएल आणि डब्लूसीएल या पाच उपकंपन्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत.
या खाणींमध्ये खाजगी सहभागाच्या मदतीने सामाजिक, पर्यावरणीय आणि कार्यान्वयन शाश्वतता राखली जात सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
कोळसा मंत्रालयाने "कोळसा क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या तंत्रज्ञान आराखड्याचे" अनावरणही केंद्रीय मंत्री जोशी आणि केंद्रीय मंत्री दानवे यांनी केले. तंत्रज्ञान आराखडा हा कोळसा कंपन्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आणि खाणींसाठी वर्तमान आणि भविष्यातील वाढीला समर्थन देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी महत्वाचा दस्तऐवज ठरेल.
कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि अतिरिक्त सचिव  एम. नागराजू हे देखील यावेळी उपस्थित होते.PIB Mumbai | S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 277