वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्र, तयार कपडे आणि अन्य कापडावरच्या राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरील सवलत  जारी ठेवायला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
सध्याच्याच दराने 31मार्च 2024पर्यंत ही सवलत लागू राहणार
स्थिर आणि पूर्व अनुमानित धोरण व्यवस्था सुनिश्चित
जागतिक स्तरावर भारतीय स्पर्धात्मक वस्त्र निर्यातीला प्रोत्साहन
स्टार्ट अप्स आणि उद्योजकांकडून निर्यातीला प्रोत्साहन
लाखो रोजगार निर्मिती बरोबरच आर्थिक विकासाला चालना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत, वस्त्र/ कपडे  आणि अन्य कापडाच्या  निर्यातीवर राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवर सवलत  जारी ठेवायला मंजुरी देण्यात आली. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 8 मार्च 2019 ला जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या दरानेच ही सवलत जारी राहणार असून या खंडासाठी निर्यात उत्पादनावरच्या शुल्क आणि करमाफी योजना  वगळता अन्य खंडासाठी ती लागू राहील. ही योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील.
इतर वस्त्र उत्पादनांसाठी  ज्यांचा समावेश राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत मिळण्यासाठी होत नाही अशी उत्पादने निर्यात वस्तूंवरील शुल्क आणि करमाफी अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र राहतील. याशिवाय वाणिज्य मंत्रालयाने निश्चित केलेली इतर उत्पादने, यासंदर्भात अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून यासाठी पात्र राहतील.
वस्त्र, कपडे आणि मेड अप्स अर्थात अन्य कापडाचे प्रकार या साठी आरओएससीटीएल सुरु ठेवल्याने या उत्पादनांवरच्या करातून सवलत मिळाल्याने ही उत्पादने जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या कोणत्याही यंत्रणेद्वारे अशी सवलत प्राप्त होत नव्हती. यामुळे स्थिर आणि अंदाज लावता येणारे धोरण सुनिश्चित होणार असून भारतीय वस्त्र निर्यातदारांना समान संधी प्रदान होणार आहे. याशिवाय स्टार्ट अप्स आणि उद्योजकांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळणार असून लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत.
निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांसाठी कर परतावा
निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतरांप्रमाणेच समान संधी शक्य व्हावी यासाठी कर निर्यात होता कामा नये हे जागतिक पातळीवर सर्व मान्य धोरण आहे. आयात कर आणि वस्तू आणि सेवा कराचा सर्व साधारणपणे परतावा मिळतो, याशिवाय इतर अनेक कर आणि लेव्ही केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरून लावण्यात येतात आणि निर्यातदारांना त्याचा परतावा मिळत नाही. निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाच्या किमतीत यांचा अखेर अंतर्भाव होतो. किमतीत अंतर्भूत झालेल्या या करांमुळे भारतीय वस्त्रांची आणि मेड अप्सची किंमत वाढून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रांना स्पर्धा करणे कठीण होते.
कर आणि लेव्ही ज्यांचा परतावा मिळत नाही आणि ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किमतीत अंतर्भाव होतो असे काही कर याप्रमाणे-
1. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी, वीज निर्मितीसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी उपयोगात येणाऱ्या इंधनावरचा केंद्रीय आणि राज्य कर, आणि उपकर
2. मंडी/ बाजार कर
3. उत्पादन साखळीच्या सर्व स्तरावरच्या वीज शुल्कावरचा कर
4. मुद्रांकशुल्क
5. कीटकनाशके , खते इत्यादींवरचा वस्तू आणि सेवा कर
6. नोंदणीकृत नसलेल्या डीलर कडून केलेल्या खरेदीवर दिलेला वस्तू आणि सेवा कर
7. कोळसा आणि इतर उत्पादनावरचा उपकर
अंतर्भूत कर,उपकर यांच्या परताव्याचे महत्व जाणून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 2016 मध्ये राज्य लेव्ही सवलत  या नावाची योजना प्रथम आणली. वस्त्रे, कपडे, आणि मेड अप्स निर्यातदारांना, अंतर्भूत कराचा वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंदाजपत्रकातून परतावा दिला जात होता. 2019 मध्ये वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत ही नवी योजना अधिसूचित केली. या योजने अंतर्गत निर्यातदारांना, निर्यातीसाठीच्या उत्पादनात अंतर्भूत झालेल्या कराच्या मूल्याची कर क्रेडीट स्क्रिप जारी करण्यात येते . निर्यातदार याचा उपयोग आयात साधने, यंत्र सामग्रीवरचे सीमाशुल्क भरण्यासाठी करू शकतो.
राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीवरची सवलत ही योजना जारी केल्यानंतर एका वर्षातच कोविड 19 महामारी आल्यानंतर निर्यातदारांसाठी स्थिर धोरणाची आवश्यकता भासू लागली. वस्त्रोद्योगात ग्राहक,दीर्घकालीन ऑर्डर नोंदवतो आणि निर्यातदाराला यासंदर्भात आधीच कामकाजाची आखणी करावी लागते हे लक्षात घेता अशा उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी धोरण व्यवस्था स्थिर असणे महत्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 31 मार्च 2024 पर्यंत आरओएससीटीएल स्वतंत्र योजना म्हणून सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना सुरु ठेवल्याने अतिरिक्त गुंतवणूक निर्माण होण्यासाठी मदत आणि लाखो रोजगार विशेषकरून महिलांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देण्यासाठी मदत होणार आहे.