ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- Daily Recoveries Outnumber Daily New Cases for 7th Consecutive Day
- PM interacts with state and district officials on the COVID-19 situation
- More than 21 crore vaccine doses provided to States/UTs
- On Mission Mode, Around 200 Oxygen Expresses have completed their journey so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 20 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड–19 परिस्थितीबाबत राज्य व जिल्हा अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या संवादा दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी कोविड -19 विरुद्धच्या लढाईत पंतप्रधानांनी केलेल्या नेतृत्वाबद्दल त्यांचे आभार मानले. अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना आपापल्या जिल्ह्यातील सुधारत असलेल्या कोविड परिस्थितीची माहिती दिली.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात सलग सातव्या दिवशी, बरे होणाऱ्या रुग्णांची दैनंदिन संख्या दैनंदिन नवीन रुग्णांपेक्षा अधिक असून गेल्या 24 तासांत 3,69,077 रुग्ण बरे झाले. भारतात बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या आज 2,23,55,440 वर पोहोचली आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर वाढून 86.74% पर्यंत पोहोचला आहे. नवीन बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 75.11% रुग्ण दहा राज्यातील आहेत.
आणखी एका सकारात्मक घडामोडीत सलग तिसऱ्या दिवशी देशात 3 लाखांपेक्षा कमी नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासांत 2,76,110 नवीन रुणांची नोंद झाली. गेल्या 24 तासांत नोंद झालेल्या रुग्णांपैकी 77.17 % रुग्ण दहा राज्यांमधील आहेत. तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक नवीन 34,875 रुग्ण आढळले आहेत, त्याखालोखाल कर्नाटकात 34,281 नवीन रूग्ण आढळले आहेत.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या कमी होऊन 31,29,878 इतकी झाली आहे. गेल्या 24 तासांत त्यात 96,841 ने घट झाली आहे. आता देशातील एकूण पॉझिटिव्ह रूणांपैकी 12.14 टक्के रूग्ण उपचाराधीन आहेत. देशाच्या एकूण उपचाराधीन रुणांपैकी 69.23 टक्के रुग्ण 8 राज्यातील आहेत.
गेल्या 24 तासांत 20.55 लाखांहून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या , असून भारताने कालचा आपला विक्रम मोडला आहे. दैनंदिन पॉझीटिव्हिटी दर घसरून 13.44 टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या 24 तासात देशात 20,55,010 लाख चाचण्या घेण्यात आल्या.
राष्ट्रीय मृत्यू दर दर सध्या 1.11% आहे. गेल्या 24 तासांत 3,874 मृत्यूची नोंद झाली. नवीन मृत्यूंमध्ये दहा राज्यांमधील 72.25 टक्के मृत्यूंचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 594 मृत्यू झाले आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटकमध्ये 468 मृत्यू झाले.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत देशातील कोविड -19 लसींच्या एकूण मात्रांची संख्या आज 18.70 कोटींवर पोहोचली आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण 18,70,09,792 लसींच्या मात्रा 27,31,435 सत्रांद्वारे देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 96,85,934 आरोग्य कर्मचारी , 66,67,394 आरोग्य कर्मचारी , 1,46,36,501 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी , 82,56,381 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी ,18-44 वयोगटातील 70,17,189 लाभार्थी ,45 ते 60 वयोगटातील 5,83,47,950  आणि 94,36,168  तर 45 ते 60 वर्षे वयोगटातील 5,49,36,096 पहिली मात्रा तर, 1,80,26,179 लाभार्थींना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली. देशात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या एकूण मात्रांपैकी 66.61% मात्रा दहा राज्यांमध्ये दिल्या आहेत.
इतर अपडेट्स :Jaydevi PS/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा देशातील मत्स्य क्षेत्रावर महत्वाचा प्रभाव पडणार आहे- सागर परिक्रमेच्या चौथा टप्पा दुसऱ्या आणि अंतिम दिनी मत्स्य व्यवसाय आणि पशुपालन मंत्री परुषोत्तम रूपाला यांचे प्रतिपादन
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाअंतर्गत मत्स्यविभाग आणि कर्नाटक, गोवा या राज्यांचे मत्स्यविभाग, तसेच भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण आणि मच्छिमार प्रतिनिधी अशा सर्वांच्या सहभागातून, गोव्यात मुरगाव बंदरावर सागर परिक्रमा या अभियानाचा चौथा टप्पा साजरा केला जात आहे. 17 मार्च 2023 पासून, या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे. सागर परिक्रमेच्या या चौथ्या टप्प्यात माजली, कारवार, बेलंबरा, मानकी, मुरुडेश्वर, अल्वेकोडी, मालपे, उच्छिला, मंगळूर या 3 प्रमुख किनारी जिल्ह्यांतील एकूण 10 स्थानांचा समावेश होता आणि आज  मंगळूर टाऊनहॉल इथे त्याची सांगता झाली.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी यावेळी अधोरेखित केले की सागरी रुग्णवाहिका आपल्या मच्छीमारांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरेल. त्यांनी या व्यवसायाशी संबंधित लोकांना या क्षेत्रात केसीसी चे फायदे मत्स्यपालन आणि संबंधित कामांसाठी वापरावेत, असे आवाहन केले. त्यांनी स्वयंसेवकांना पीएमएमएसवाय आणि केसीसी सारख्या योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली जेणेकरून लाभार्थींना त्याचा लाभ घेता येईल.
तसेच, पीएमएमएसवय योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा देशातील मत्स्य क्षेत्रावर अतिशय महत्वाचा परिणाम होणार आहे, असेही रूपाला यावेळी म्हणाले. या योजनेचा उद्देश,मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे हा आहे, असे ते म्हणाले. याचे उद्दिष्ट मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी उद्योगात आधुनिक आणि शास्त्रीय पद्धतींचा अंगीकार करावा, असे ते म्हणाले.
यामुळे, मच्छिमार आणि मत्स्यशेती करणाऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल तसेच बाजारपेठेत माशांची उत्पादकताही वाढेल, ज्याचा देशातील अन्नसुरक्षा आणि पोषक आहारावर देखील सकारात्मक परिणाम होईल, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमादरम्यान, प्रगतीशील मच्छिमार, विशेषतः किनारपट्टीवरील मच्छीमार, मच्छीमार आणि मत्स्यपालन, तरुण मत्स्य उद्योजक इत्यादींना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी आणि राज्य योजनेशी संबंधित प्रमाणपत्रे/मंजुऱ्या प्रदान करण्यात आल्या.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकार येत्या काही वर्षांत अधिक सहभागासह देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या माध्यमातून गुंतवणूक- प्रेरित, निर्यात-प्रणित विकास साध्य करण्यावर काम करत आहे: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 6 मे 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी उद्योग क्षेत्रातील सदस्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. उद्योग क्षेत्र आणि सरकार यांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे निर्माण होऊ शकलेल्या ‘देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतात असणाऱ्या अमर्याद शक्यता आणि असंख्य संधीं’बद्दल ते बोलत होते. ‘आयएमसी अर्थात भारतीय मर्चंट्स चेंबर यांच्यातर्फे आयोजित – संधींचा शोध- भारतात गुंतवणूक का करावी’ या विषयावर आज नवी दिल्ली येथे आयोजित उद्घाटनपर सत्राला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना त्यांनी हे विचार व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले, “आपले सरकार येत्या काही वर्षांत अधिक सहभागासह देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या माध्यमातून गुंतवणूक- प्रेरित, निर्यात-प्रणित विकास साधण्यावर काम करत आहे. सरकारने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात केली, व्यवसाय सुलभता वाढवली, थेट परदेशी गुंतवणूकविषयक धोरणात सुधारणा केल्या , अनुपालन भार कमी केला, पंतप्रधान गतिशक्ती, मेक इन इंडिया इत्यादी उपक्रम हाती घेतले आहेत.
ते म्हणाले, “ सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारतात स्थैर्य आहे. मजबूत संरचनात्मक सुधारणा, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य, अंदाज येण्याजोगी धोरणे आणि व्यवसायस्नेही सुधारणा यांनी भारताला जगातील सर्वात जास्त खुल्या, गुंतवणूक स्नेही अर्थव्यवस्थेच्या रुपात प्रस्थापित केले आहे.”
काही दिवसांपूर्वीच भारताने युनिकॉर्नच्या संख्येचे शतक पार केले याचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्र्यांनी या अभूतपूर्व यशासाठी भारतातील सर्व स्टार्ट अप उद्योजकांचे अभिनंदन केले.
गेल्या 6 वर्षांत भारताने विक्रमी प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूक झालेली पाहिली, विशेषतः 2020-21 मध्ये भारतामध्ये 82 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आला असे देखील गोयल यावेळी म्हणाले.
ही परिषद भारतीय उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार, उत्पादक तसेच सेवा पुरवठादार यांच्यासोबत एकत्र काम करण्यासाठी, भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी तसेच उत्पादन करण्यासाठी आणि भारतातर्फे जगाला सेवा पुरविण्यासाठी त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यात मदत करेल अशी आशा केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी व्यक्त केली.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही प्रणालीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत वचनबद्ध : भगवंत खुबा
इंटरसोलर युरोप 2022 मध्ये “भारताची सौरऊर्जा बाजारपेठ ” या विषयावर नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांचे मुख्य भाषण
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी भारताकडून उत्तम संधी ; भारतात 196.98 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे प्रकल्प सुरू
नवी दिल्ली, 13 मे 2022
जर्मनीतील म्युनिच येथे आयोजित इंटरसोलर युरोप 2022 मध्ये ,केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री भगवंत खुबा उपस्थित होते. गुंतवणूक प्रोत्साहन कार्यक्रमात त्यांनी 'भारताची सौरऊर्जा बाजारपेठ ” या विषयावर मुख्य भाषण केले.
कॉप -26 दरम्यान पंतप्रधान मोदीजींनी मांडलेल्या महत्त्वाकांक्षी पंचामृत उद्दिष्टांनुसार, भारत 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन गाठण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट गैर -जीवाश्म स्रोतांपासून ऊर्जा निर्मिती क्षमता स्थापित करण्यासाठी सज्ज आहे असे भगवंत खुबा यांनी आपल्या प्रमुख भाषणात सांगितले. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, भारतातील अपार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्षमता आणि बळकट धोरणात्मक पाठबळ हे भक्कम पाया प्रदान करतात, असे खुबा म्हणाले.
भारताने गेल्या 7 वर्षात नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची आश्चर्यकारक वाढ पाहिली आहे आणि 2030 च्या निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा 9 पूर्ण वर्षे अगोदरच , 2021 मध्ये भारताने गैर -जीवाश्म इंधनातून 40% एकत्रित विद्युत क्षमतेचे लक्ष्य गाठले आहे.महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकार सौर पीव्ही प्रणाली क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. देशांतर्गत पीव्ही उत्पादन क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भारत उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर पीव्ही प्रणालीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे यासाठी एकूण 24,000 कोटी रुपये खर्च आहे.
हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताकडून अंदाजे 25,425 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हरित हायड्रोजन अभियानाच्या माध्यमातून वार्षिक 4.1 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन उत्पादन अपेक्षित आहे, यावर त्यांनी बोलताना भर दिला.
भारत गुंतवणुकीसाठी उत्तम संधी देत आहे, सध्या भारतात सुमारे 196.98 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. भारत जगाला देत असलेल्या संधीचा उपयोग करण्यासाठी ,मी पुन्हा एकदा सर्व विकसित देशांना आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांना आमंत्रित करतो’, असेही खुबा यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
पंतप्रधान कार्यालय
रायसीना संवाद 2022 च्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान झाले सहभागी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रायसीना संवाद 2022 च्या उद्घाटन सत्रात सहभागी झाले. युरोपिय आयोगाच्या अध्यक्ष माननीय उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी यावेळी बीजभाषण केले.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले :
"आज संध्याकाळी #Raisina2022 च्या उद्घाटन सत्रात सहभागी झालो @raisinadialogue"
मंत्रिमंडळ
कृषी निर्यात धोरण 2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
२०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक "कृषी निर्यात धोरण" आणले आहे ज्याचा उद्देश कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे हा आहे.
कृषी निर्यात धोरणाचे लक्ष्य भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे हे आहे.
उद्दिष्टे :
२०२२ सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत नेणे
शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालंना देणे
बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे
जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे
परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे
कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे- धोरणात्मक आणि परिचालन
धोरणात्मक
धोरणात्मक उपाययोजना
पायाभूत आणि लॉजिस्टिक सहकार्य
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन
राज्य सरकारचा अधिक सहभाग
क्लस्टरवर भर
मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन
विपणन आणि "ब्रँड इंडिया " ला प्रोत्साहन
परिचालन
उत्पादन आणि प्रक्रियेत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे
मजबूत दर्जा पद्धती स्थापन करणे
संशोधन आणि विकास
इतर
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 125
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 14 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारताने गेल्या 24 तासात 78,66,950 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 75.22 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा  दिल्या आहेत. एकूण 76,12,687 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 37,127 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,24,84,159 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.58% झाला आहे.
सलग 79 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 25,404 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,62,207 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णांच्या 1.09% आहेत.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 14,30,891 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 54.44 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.07% असून गेले 81 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.78% असून गेले 15 दिवस 3% पेक्षा कमी असून मागील 98 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स:-
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 साठी केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मागवले अर्ज
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2023 साठी पात्र खेळाडू/ प्रशिक्षक/ संस्था/ विद्यापीठांकडून अर्ज मागवले आहेत. संबंधित पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतील.
पुरस्कार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र असलेल्या अर्जदारांना अधिकारी/व्यक्तींच्या शिफारशीशिवाय केवळ dbtyas-sports.gov.in या पोर्टलवर वैयक्तिकपणे ऑनलाइन अर्ज करण्याची परवानगी आहे.
ऑनलाइन अर्ज करताना कोणतीही समस्या आली तर अर्जदार क्रीडा विभागाशी sportsawards-moyas[at]gov[dot]in या ईमेल आयडीवर किंवा 011-23387432 या दूरध्वनीवर कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-202-5155, 1800258-5155  संपर्क साधू शकतात
पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडूंचे अर्ज dbtyas-sports.gov.in या पोर्टलवर 2 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत रात्री 11.59 वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम तारखेनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत त्यांना सन्मानित करण्यासाठी दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जातात. चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत क्रीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी एखाद्या खेळाडूला मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिला जातो; चार वर्षांच्या सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्कार दिला जातो; प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेते घडवणाऱ्या प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार दिला जातो तर ध्यानचंद पुरस्कार क्रीडा विकासासाठी आयुष्यभर केलेल्या योगदानासाठी दिला जातो. क्रीडा संवर्धन आणि विकासाच्या क्षेत्रात लक्षणीय भूमिका बजावलेल्या कॉर्पोरेट संस्था आणि व्यक्तींना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिला जातो. मौलाना अबुल कलाम आझाद  ट्रॉफी आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांमध्ये एकुणात सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठाला दिली जाते.
केंद्र सरकारचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय दरवर्षी क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवते. 2023 च्या या क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवण्यासाठीच्या अधिसूचना www.yas.nic.in. या संकेतस्थळावर मंत्रालयानं अपलोड केल्या आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना/ भारतीय क्रीडा प्राधिकरण/ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ/ क्रीडा प्रोत्साहन मंडळे /राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे इत्यादींना त्यानुसार सूचित केले आहे.
N.Chitale/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड लसीचे आपले संपूर्ण उत्पादन केंद्र सरकारला 25 मे 2021 पर्यंत देण्याचा कुठलाही करार केलेला नाही
सरकारच्या ‘मुक्त मूल्य आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड-19 लस’ धोरणानुसार, राज्य सरकारांना लस उत्पादकांकडून लस खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2021
लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला 25 मे 2021 पर्यंतचे आपले संपूर्ण लसीचे उत्पादन देण्याबाबत करार केला असून, त्यामुळे या तारखेपर्यंत राज्य सरकारांना सिरम कडून लस खरेदी करता येणार नाही, अशा प्रकारचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
मात्र, प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेले हे वृत्त पूर्णपणे असत्य आणि निराधार आहे.
देशभरात लसीकरण मोहीम अधिक व्यापक,मुक्त आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने 19 एप्रिल 2021 ला ‘मुक्त मूल्य आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड लसीकरण धोरण’ जाहीर केले. हे धोरण 1 मे 2021 पासून अमलात येणार आहे.
मुक्त मूल्य  आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, लस उत्पादक आता आपल्या एकूण उत्पादित आणि केंद्र सरकारच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने परवानगी दिलेल्या लसींपैकी 50 टक्के लस केंद्र सरकारला देतील आणि
उर्वरित 50 टक्के लस राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार व्यतिरिक्त इतर कोणालाही विकण्याची मुभा सर्व लस उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली आहे.
त्यामुळेच, दर महिन्यात उत्पादित आणि CDL ने मान्यता दिलेल्या लसींच्या मात्रा लस उत्पादकांकडेच असतील. आणि त्यापैकी 50 टक्के मात्रा, केंद्र सरकर व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून उपलब्ध असतील.
सरकारचे हे धोरण या लिंक वर उपलब्ध आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/LiberalisedPricingandAcceleratedNationalCovid19VaccinationStrategy2042021.pdf
प्रेस रिलीज: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1712710 
S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
अर्थ मंत्रालय
सीबीडीटी ने 2023-24 मूल्यांकन वर्षासाठी अर्ज 10B/10BB आणि अर्ज आयटीआर -7 सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवली
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी अर्ज 10B/अर्ज 10BB मध्ये लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख 30.09.2023 होती. ती आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  दिनांक 31.10.2023 पर्यंत वाढवली आहे.
मूल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी अर्ज ITR-7 मध्ये प्राप्तिकर परताव्यासाठी आर्थिक विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 31.10.2023 होती ती देखील 30.11.2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दिनांक 18.09.2023 रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  225/177/2023/ITA-II मध्ये जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक 16/2023 द्वारे ही माहिती दिली आहे. हे परिपत्रक www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
डॉ. बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 6 डिसेंबर रोजी संसद भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि विविध मंत्रालयातील मंत्री आणि इतर मान्यवरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
R.Aghor/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
अर्थ मंत्रालय
आपत्कालीन पतहमी योजना  1.0 आणि 2.0 ला 30 जून 2021 पर्यंत मुदतवाढ
आपत्कालीन पतहमी योजना ECLGS 3.0 अंतर्गत आदरातिथ्य, पर्यटन आणि क्रीडा तसेच मनोरंजन क्षेत्रासाठी विशेष खिडकी
कोविड-19 महामारीचा देशातील काही विशिष्ट उद्योगक्षेत्रांवर अद्याप विपरीत प्रभाव होत असून हे लक्षात घेऊन, केंद्रसरकारने अशा क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन पतहमी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. सरकारने आज आपत्कालीन पतहमी योजना ECLGS 3.0 ची घोषणा केली असून त्यात आदरातिथ्य, पर्यटन, मनोरंजन, क्रीडा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत एकूण थकीत कर्ज 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसून थकबाकी 29 फेब्रुवारी पासून 60 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस असू नये.
ECLGS 3.0 अंतर्गत,29.02.2020 पर्यंत सर्व संस्थांकडे असलेल्या एकूण थकीत कर्जापैकी 40% पेक्षा अधिक आपत्कालीन कर्ज घेता येणार नाही. या योजनेअंतर्गत एकूण 6 वर्षांसाठी कर्ज दिले जाईल ज्यात दोन वर्षांच्या अधिस्थगन काळाचाही समावेश असेल.
तिन्ही आपत्कालीन पतहमी योजनांचीची वैधता 30 जून 2021पर्यंत किंवा 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमेवरची हमी असेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्ज वितरीत करण्यास 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
योजनेत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, पात्र लाभार्थ्यांना अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी MLIs ना सवलती देतांना आर्थिक उन्नती,रोजगाराचे संरक्षण आणि रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल, अशी काळजी घेण्यात आली आहे.
या संदर्भातल्या सुधारित कार्यान्वयन मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय पतहमी विश्वस्त कंपनी लिमिटेड  कडून जारी केल्या जातील.
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयान मोहिमेविषयी इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांचा लेख
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2023
इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी चंद्रयान मोहिमेविषयी एक लेख लिहिला असून या लेखात त्यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केल्याचे तसेच वैज्ञानिक समुदायाला पाठिंबा दिला असल्याचे म्हटले आहे
पंतप्रधान कार्यालयाने X वर याबद्दल माहिती दिली:
"@isro चे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी चांद्रयान मोहिमेवर एक अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी @narendramodi यांनी नेहमीच अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवर कसे लक्ष केंद्रित केले आहे, याविषयी त्यांनी आपल्या लेखात स्पष्ट केले आहे तसेच त्यांनी आपल्या लेखातून वैज्ञानिक समुदायाला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधानांची प्रशंसा केली आहे.”R.Aghor/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 9 ट्रेस मेटल पॅरामीटर्ससाठी 145 पर्यावरण प्रयोगशाळांच्या विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण सरावाचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दिल्ली येथील इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रयोगशाळेने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या पर्यावरण प्रयोगशाळा, प्रदूषण नियंत्रण समिती आणि ईपीए मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांसाठी 33 व्या विश्लेषक गुणवत्ता नियंत्रण  सरावाचे आयोजन केले आहे. या प्रयोगशाळांद्वारे तयार केलेल्या विश्लेषणात्मक माहितीची अचूकता आणि विश्वासार्हता यावर सतत देखरेख ठेवणे, प्रयोगशाळेच्या पायाभूत सुविधा आणि माहितीची गुणवत्ता सुधारण्यात मदत करणे हे या एक्यूसी कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
एक्यूसी सरावामुळे विश्लेषणात्मक क्रियांच्या बाबतीत सहभागी प्रयोगशाळांची कामगिरी, नमुना विश्लेषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांची मजबुती आणि प्रयोगशाळेत सहभागी मनुष्यबळाच्या अनुभवाचे मूल्यांकन करण्यात मदत होईल तसेच प्रदूषण रोखणे आणि नियंत्रणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी विश्लेषण केलेल्या माहितीची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.
सर्व केंद्रीय आणि राज्य मंडळाच्या प्रयोगशाळा, प्रदूषण नियंत्रण समित्या आणि ईपीए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांसह 145 प्रयोगशाळा 33 व्या एक्यूसी कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. हा सराव देशांतर्गत कौशल्यासह आयोजित करण्यात आला असून आंतरराष्ट्रीय निकषांचे अत्यंत काळजीपूर्वक पालन केले जात आहे.
प्रयोगशाळा एक्यूसीच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करतील आणि चाचणीच्या निकालांबाबत ठराविक तारखेला कळवतील. प्रत्येक प्रयोगशाळेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन गुणांच्या आधारे केले जाईल आणि 31 मार्च 2021 च्या अखेरपर्यंत गुणपत्रके पाठवली जातील.
33 व्या एक्यूसी सरावात समाविष्ट धातूंमध्ये टोटल आर्सेनिक , कॅडमियम , टोटल क्रोमियम , कॉपर , लोह , मॅंगनीज , निकेल , लीड  आणि हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणाच्या मूल्यांकनासाठी झिंक यांचा समावेश आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136