पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय महामार्ग -19 च्या वाराणसी-प्रयागराज मार्गादरम्यान सहा -पदरी रुंदीकरण प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
हर-हर महादेव !
माझ्या काशीच्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो ,
तुम्हा सर्वांना नमस्कार.
विशेषतः राजातालाब, मिर्जामुराद, कछवा, कपसेठी, रोहनिया, सेवापुरी क्षेत्राच्या अन्नदेवता लोकांना प्रणाम.
तुम्हा सर्वाना देव दिवाळी आणि गुरुपुरबच्या अनेक शुभेच्छा !!
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदेतील माझे सहकारी रमेश चंद आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित काशीचे माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो
देव दिवाळी आणि गुरुनानक देव जी यांच्या प्रकाशोत्सवानिमित्त आज काशीला आधुनिक पायाभूत सुविधांची आणखी एक भेट मिळत आहे. याचा लाभ काशी बरोबरच प्रयागराजच्या लोकांनाही होईल. तुम्हा सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन .
मला आठवतंय, 2013 मध्ये माझी पहिली जाहीर सभा याच मैदानावर झाली होती आणि तेव्हा इथून जाणारा महामार्ग चार पदरी होता. आज बाबा विश्वनाथ यांच्या आशीर्वादाने हा महामार्ग 6 पदरी झाला आहे. यापूर्वी जे लोक हंडिया मधून राजातालाब यायचे -जायचे, त्यांना माहित आहे की या महामार्गावर किती जास्त अडचणी यायच्या. ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी, अतिशय संथ वाहतूक, दिल्ली आणि अन्य शहरांमधून देखील जे लोक यायचे, ते या रस्त्यावर येऊन कंटाळायचे. 70 किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतराचा तो प्रवास आता आरामशीर होईल, वेगवान होईल. हा महामार्ग रुंद झाल्यामुळे काशी आणि प्रयाग दरम्यान येणे -जाणे आता आणखी सोपे झाले आहे. कांवड़ यात्रेदरम्यान कांवड़ियांना आणि या भागातील लोकांना जो त्रास व्हायचा, आता तो देखील संपेल. एवढेच नाही, याचा लाभ कुंभ दरम्यान देखील होईल.
बंधू आणि भगिनींनो,
आस्थेशी संबंधित स्थान असो किंवा कुठलेही विशेष कामाचे स्थान असो, लोक कुठेही येण्याजाण्यापूर्वी हे नक्की पाहतात की तिथे येणे-जाणे किती सुलभ आहे. अशा प्रकारच्या सुविधा देशी-विदेशी, प्रत्येक प्रकारचे पर्यटक आणि भाविकांना देखील प्रोत्साहित करतात . गेल्या काही वर्षात काशीच्या सौंदर्यीकरणाबरोबर इथल्या संपर्क व्यवस्थेवर जे काम झाले आहे, त्याचा लाभ आता सर्वदूर दिसत आहे. नवीन महामार्ग बनवणे असेल, पूल-उड्डाण-पूल बांधणे असेल, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण असेल, जितके काम बनारस आणि आसपासच्या परिसरात सध्या होत आहे, तेवढे स्वातंत्र्यानंतर कधी झालेले नाही. बनारसचा सेवक या नात्याने माझा हाच प्रयत्न आहे की बनारसच्या लोकांच्या समस्या कमी व्हाव्यात, त्यांचे जीवन सुलभ व्हावे. गेल्या 6 वर्षात बनारसमध्ये हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यात आले आहेत आणि अनेक प्रकल्पांवर काम सुरु आहे. विमानतळाशी शहराला जोडणारा रस्ता आज बनारसमध्ये विकास कामांची ओळख बनला आहे. रेलवे स्थानकाकडे जाणारे रस्ते देखील चांगले झाले आहेत. इथूनच काही अंतरावर रिंग रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम वेगाने सुरु आहे. तो पूर्ण झाल्यावर सुल्तानपुर, आजमगढ़ आणि गाजीपुर इथून येणारी-जाणारी वाहने शहरात प्रवेश न करता थेट या नवीन सहा पदरी महामार्गावरून जाऊ शकतील. तसेच ज्या दुसऱ्या महामार्गावर बांधकाम सुरु आहे ते देखील लवकरच पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. हे महामार्ग बनल्यानंतर वाराणसी, लखनऊ, आज़मगढ़ आणि गोरखपुरचा प्रवास आणखी सुलभ होईल.
बंधू आणि भगिनींनो,
चांगले रस्ते, चांगले रेल्वेमार्ग आणि स्वस्त विमान प्रवास या सुविधा समाजातील सर्व घटकांना मिळत आहेत. विशेषतः गरीब, छोटे उद्योजक, मध्यम वर्गाला याचा सर्वात जास्त लाभ मिळत आहे. जेव्हा बांधकाम सुरु असते, तेव्हा अनेक लोकांना रोजगार मिळतो. जेव्हा हे प्रकल्प तयार होतात, तेव्हा वेळेची बचत होते, खर्च कमी होतो आणि त्रास देखील कमी होतो. कोरोनाच्या या काळात देखील मजूर मित्रांसाठी रोजगाराचे खूप मोठे माध्यम हे पायाभूत प्रकल्पच होते.
बंधू आणि भगिनींनो,
मला आनंद आहे की उत्तर प्रदेशात योगी जी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीम चे सरकार बनल्यानंतर इथेही पायाभूत सुविधा निर्मितीत अभूतपूर्व गती आली आहे. याआधी उत्तर प्रदेशमधील पायाभूत सुविधांची स्थिति काय होती हे तुम्ही सर्व चांगले जाणता. आज उत्तर प्रदेशची ओळख एक्सप्रेस प्रदेश म्हणून मजबूत होत आहे. उत्तर प्रदेशात संपर्क व्यवस्थेच्या हजारो कोटी रुपयांच्या 5 मेगा प्रकल्पांवर एकाचवेळी काम सुरु आहे. आज पूर्वांचल असेल, बुंदेलखंड असेल, पश्चिम उत्तर प्रदेश असेल, प्रत्येक कानाकोपरा द्रुतमार्गाशी जोडला जात आहे. देशातील 2 मोठ्या आणि आधुनिक संरक्षण कॉरिडॉर पैकी एक आपल्या उत्तर प्रदेशातच बनत आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
रस्तेच नाही तर हवाई संपर्क देखील सुधारला जात आहे. 3-4 वर्षांपूर्वी पर्यंत उत्तर प्रदेशात केवळ 2 मोठे विमानतळच प्रभावीपणे कार्यरत होते. आज सुमारे एक डझन विमानतळ उत्तर प्रदेशात सेवा देण्यासाठी तयार होत आहेत. इथे वाराणसीच्या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरु आहे. प्रयागराजमध्ये जेवढ्या वेगाने विमानतळ टर्मिनल तयार झाले त्याने एक नवीन विक्रमच प्रस्थापित केला. याशिवाय कुशीनगर विमानतळ देखील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून विकसित केला जात आहे. नोएडाच्या जेवर इथेही आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड विमानतळावर जलद गतीने काम सुरु आहे.
मित्रांनो,
जेव्हा एखाद्या क्षेत्रात आधुनिक संपर्क व्यवस्थेचा विस्तार होतो, तेव्हा याचा खूप मोठा लाभ आपल्या शेतकऱ्यांना देखील होतो, शेतीला होतो. मागील काही वर्षात निरंतर हे प्रयत्न झाले आहेत की गावांमध्ये आधुनिक रस्त्यांबरोबरच साठवणूक, शीतगृहाची आधुनिक व्यवस्था उभारली जाईल. अलिकडेच यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी देखील शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आला आहे. याच वर्षी देशाच्या इतिहासात प्रथमच चालते -फिरते शीतगृह म्हणजेच किसान रेल सुरु करण्यात आली. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा मिळत आहेत, मोठ्या शहरांपर्यंत त्यांची पोहोच आणखी वाढत आहे. आणि याचा थेट प्रभाव असा पडत आहे की त्यांच्या उत्पन्नावर देखील याचा प्रभाव पडत आहे.
मित्रांनो,
वाराणसीसह पूर्वांचलमध्ये ज्या उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत त्याचा खूप मोठा लाभ या संपूर्ण क्षेत्राला झाला आहे. वाराणसीमध्ये पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनल्यामुळे आता इथल्या शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाला यांचा साठा करणे आणि ते सहजपणे विकण्याची खूप मोठी सुविधा मिळाली आहे. या साठवणूक क्षमतेमुळे प्रथमच इथल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणात परदेशात निर्यात होत आहे. आज बनारसचा लंगड़ा आणि बनारसचा दशहरी आंबा लंडन आणि मध्य पूर्व देशात आपला सुगंध पसरवत आहे. आता बनारसच्या आंब्यांची मागणी परदेशात सातत्याने वाढत आहे. आता इथे जी पैकेजिंगची सुविधा तयार होत आहे, त्यामुळे पॅकिंगसाठी दुसऱ्या मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची आता गरज भासणार नाही. आंब्याव्यतिरिक्त यावर्षी इथल्या ताज्या भाज्या देखील दुबई आणि लंडनमध्ये पोहचल्या आहेत. ही निर्यात हवाई मार्गाने झाली आहे. म्हणजेच उत्तम हवाई सेवांचा थेट लाभ इथल्या छोट्या शेतकऱ्यांना होत आहे. गंगा नदीवर जो देशातील पहिला आंतर्देशीय जलमार्ग आहे, याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी जास्तीत जास्त कसा होईल, यावर देखील काम सुरु आहे.
मित्रांनो,
सरकारचे प्रयत्न आणि आधुनिक पायाभूत विकासाचा शेतकऱ्यांना किती लाभ होत आहे याचे एक उत्तम उदाहरण चांदोलीचा काळा तांदूळ -ब्लैक राइस आहे. हे तांदूळ चांदोलीच्या शेतकऱ्यांच्या घरांमध्ये समृद्धी घेऊन येत आहेत. चांदोलीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 2 वर्षांपूर्वी काळया तांदुळाच्या एका प्रकाराचा प्रयोग इथे करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सुमारे 400 शेतकऱ्यांना हे तांदूळ पेरणीसाठी देण्यात आले होते. या शेतकऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली, यासाठी बाजारपेठेचा शोध घेण्यात आला. सामान्य तांदूळ जिथे 35-40 रुपये किलो दराने विकले जात असताना इथे हा उत्तम प्रतीचा काळा तांदूळ 300 रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. मोठी गोष्ट ही देखील आहे की काळ्या तांदुळाला परदेशी बाजारपेठ देखील मिळाली आहे. प्रथमच ऑस्ट्रेलियाला हा तांदूळ निर्यात झाला आहे, तो देखील साडेआठशे रुपये किलो दराने. म्हणजेच जिथे धानाचा हमीभाव 1800 रुपये आहे तिथे हाच काळा तांदूळ साडेआठ हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला आहे. मला सांगण्यात आले आहे की ही सफलता पाहून यंदाच्या हंगामात सुमारे 1000 शेतकरी कुटुंबे काळ्या तांदळाची शेती करत आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो,
शेतकऱ्याला आधुनिक सुविधा देणे, छोट्या शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांची मोठी ताकद बनवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न निरंतर सुरु आहेत. गेल्या काही वर्षात पीक विमा असेल किंवा सिंचन, बियाणे असतील किंवा बाजारपेठ, प्रत्येक स्तरावर काम करण्यात आले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे देशातील सुमारे 4 कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत झाली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेमुळे सुमारे 47 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाच्या कक्षेत आली आहे. सुमारे 77 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरु आहे.
मात्र मित्रांनो, यशस्वी प्रकल्पच पुरेसे नसतात. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्या मोठ्या आणि व्यापक बाजारपेठेचा लाभ देखील मिळायला हवा जो आपला देश, जगातील मोठे बाजार आपल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतात. म्हणूनच पर्यायांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणाचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. शेतकऱ्याच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या कृषी सुधारणा असाच पर्याय शेतकऱ्यांना देतात. जर शेतकऱ्याला असा एखादा खरेदीदार भेटला जो थेट शेतातून उत्पादन उचलेल. जो वाहतुकीपासून गोदामापर्यंत प्रत्येक व्यवस्थापन पाहिल आणि चांगला भाव देणार असेल तर शेतकऱ्याला त्याला आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे की नको? भारताची कृषी उत्पादने संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध आहेत. शेतकऱ्यांची या मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत किंवा जास्त किमतीपर्यंत पोहोच असायला हवी की नको ? जर कुणाला जुन्या व्यवस्थेनुसार व्यवहार ठीक वाटत असतील तर त्यावर देखील या कायद्यात कुठे प्रतिबंध करण्यात आला आहे?
मित्रांनो,
नवीन कृषी सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पर्याय आणि नवीन कायदेशीर संरक्षण तर दिलेच आहे. पूर्वी तर मंडीच्या बाहेर झालेले व्यवहार बेकायदेशीर मानले जात होते. अशात छोट्या शेतकऱ्यांबरोबर नेहमी धोका व्हायचा, वाद व्हायचे. कारण लहान शेतकरी मंडईपर्यंत पोहोचूच शकत नव्हता. आता असे होणार नाही. आता लहानातला लहान शेतकरीही मंडईच्या बाहेर झालेल्या प्रत्येक सौद्याविषयी कायदेशीर कारवाईही करू शकणार आहे. याचा अर्थ आता नवीन पर्यायही मिळताहेत असे नाही तर खोटे व्यवहार, फसवणूक यांच्यापासून शेतकरी बांधवांना संरक्षणही मिळू शकणार आहे. शेतक-यांना प्रकल्पाबरोबरच नवीन पर्याय देण्यामुळेच आमच्या कृषी क्षेत्राचा कायाकल्प होऊ शकणार आहे. सरकारच्यावतीने शेतक-यांसाठी प्रकल्प आणि पर्याय हे दोन्ही बरोबरीने वाटचाल करायला लागले, तरच देशाचाही कायाकल्प होऊ शकणार आहे.
मित्रांनो,
सरकार धोरण निश्चित करीत असते. कायदे-नियम बनवते. धोरण आणि कायद्यांना समर्थनही मिळते, तरीही काही प्रश्न असणे स्वाभाविक आहे. हा एक लोकशाहीचा भाग आहे आणि भारतामध्ये ही परंपरा जीवंत राहिली आहे. परंतु गेल्या काही काळापासून एक वेगळाच कल देशामध्ये पहायला मिळतोय. अलिकडे आपल्याला असे दिसून येते की, आता विरोधाचा आधार निर्णय नाही तर भ्रम निर्माण करणे, शंका व्यक्त करून, लोकांची दिशाभूल करून, त्याचा प्रसार करणे, असे झाले तर भविष्यात असे घडेल, आता तर असेच होणार आहे, अशा वक्तव्यांचा आधार बनवले जात आहे. अपप्रचार केला जात आहे की, निर्णय तर ठीक आहे, परंतु नक्की माहिती नाही, पुढे जाऊन काय-काय होणार आणि मग म्हणतात की, असे होईल. जे काही आत्ता झालेले नाही, जे कधी होणारच नाही, त्याविषयी समाजामध्ये भ्रम पसरविण्यात येत आहे. ऐतिहासिक कृषी सुधारणांविषयीही मुद्दाम असा खेळ केला जात आहे. ज्या लोकांनी अनेक दशके शेतकरी बांधवांना सातत्याने केवळ आश्वासने देऊन खोट्याचा खेळ केला, आताही अशीच दिशाभूल करणारी मंडळी हीच आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता ज्याप्रमाणे एमएसपी तर घोषित केली जात होती परंतु एमएसपीने खरेदी अतिशय कमी प्रमाणात केली जात होती. घोषणा होत होत्या, मात्र खरेदी केली जात नव्हती. अनेकवर्षे एमएसपीवरून कपट केले गेले. शेतक-यांच्या नावावर मोठ-मोठ्या कर्जमाफीचे पॅकेज घोषित केले जात होते. मात्र लहान आणि मघ्यम शेतकरी बांधवांपर्यंत या पॅकेजमधून मदत पोहोचतच नव्हती. म्हणजेच कर्जमाफीविषयीही खोटेपणाचे कपट केले जात होते. शेतक-यांच्या नावावर मोठ-मोठ्या योजनांची घोषणा केली जात होती. मात्र हे लोक स्वतःच जाणून होते की, एक रूपयांपैकी केवळ 15 पैसेच शेतकरी बांधवापर्यंत पोहोचतात.
याचाच अर्थ योजनांच्या नावाखाली कपट केले जात होते. शेतक-याच्या नावावर, खतावर खूप मोठे अनुदान दिले जात होते. मात्र हे खत शेतापेक्षाही जास्त काळ्या बाजार करणा-यांकडे पोहोचत होते. याचाच अर्थ यूरिया खताच्या नावावरही शेतकरी बांधवांची मोठी फसवणूक होत होती. शेतक-यांची उत्पादकता वाढविण्यास सांगितले. मात्र नफा शेतक-यांचा वाढला नाही तर आणखी दुस-याच कोणाचा तरी वाढेल, हे सुनिश्चित करण्यात आले. आधी मतासाठी वादा आणि मग कपट- फसवणूक, हाच खेळ प्रदीर्घ काळापासून देशामध्ये चालत आला आहे.
मित्रांनो,
ज्यावेळी इतिहास असा खोटा, फसवणुकीचा असतो, त्यावेळी दोन गोष्टी खूप स्वाभाविक असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, शेतकरी बंधू सरकारी गोष्टींविषयी अनेकदा साशंक असतो - त्यामागचे कारण म्हणजे अनेक दशकांपासून, दीर्घकाळापासून त्याला फसवणुकीचा, कपट केल्याचा, आलेला अनुभव आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की, ज्यांनी वायदा करूनही तो पूर्ण केला नाही- कपट केले, त्यांच्यासाठी असा खोटा प्रचार करणे ही एक प्रकारची सवय बनली आहे. ही गोष्ट ते नाइलाज म्हणून करीत आहेत. जे काही पहिल्यांदा घडत होते, अगदी तसेच आताही घडणार आहे, अशी दिशाभूल केली जात आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांनी असेच केले होते म्हणून तेच समीकरण लावून आजही, त्याच हेतूने पाहिले जात आहे. परंतु ज्यावेळी या सरकारचा ‘ट्रॅक रेकाॅर्ड’ तुम्ही पाहिला तर तुमच्यासमोर नेमके खरे काय आहे ते येईल. आम्ही सांगितले होते की, यूरियाचा काळाबाजार रोखणार आणि शेतक-यांना पुरेशा प्रमाणात यूरिया देणार. गेल्या सहा वर्षांमध्ये यूरियाची कधीच कमी पडू दिली नाही. आधी तर यूरियाची खरेदी काळाबाजारात करावी लागत होती. यूरियासाठी रात्र-रात्रभर रांग लावून बाहेर कडाक्याच्या थंडीत झोपावे लागत होते आणि अनेकवेळा तर यूरिया घेण्यासाठी आलेल्या शेतकरी बांधवांवर लाठीहल्ला केल्याच्या घटनाही झाल्या आहेत. आज हे सर्व बंद झाले आहे. इतकेच काय, कोरोना लॉकडाउनमध्ये जवळपास सर्व व्यवहार बंद होते, त्याकाळातही आम्ही यूरिया शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली. आम्ही वायदा केला होता की, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीक घेण्यासाठी जितका खर्च येतो, त्यापेक्षा दीडपट किमान आधारभूत किंमत-एमएसपी देणार. हा वायदा काही फक्त कागदावरच ठेवला नाही. तर तो वायदा आम्ही पूर्ण केला आणि इतकेच नाही तर शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्याची व्यवस्थाही आम्ही केली.
मित्रांनो,
केवळ डाळींविषयी बोलूया आधी. डाळींविषयी सांगायचे झाले तर, 2014च्या आधी पाच वर्षे आमच्या आधीचे सरकार होते. त्या पाच वर्षांमध्ये जवळपास 650 कोटी रूपयांच्या डाळी शेतक-यांकडून खरेदी केल्या होत्या. किती कोटी, 650 कोटी रूपये! किती, भाईसाहेब जरा तुम्ही सांगा, संपूर्ण देशामध्ये किती, तर 650 कोटी!! मात्र आम्ही आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात काय केले? तर आमच्या या पाच वर्षात जवळपास 49 हजार कोटी म्हणजेच जवळ-जवळ 50 हजार कोटी रुपयांच्या डाळी एमएसपीने खरेदी केली, याचा अर्थ डाळी खरेदीमध्ये जवळपास 75 पट वाढ झाली आहे. कुठे 650 कोटी आणि कुठे जवळजवळ 50 हजार कोटी!! 2014 च्या आधी पाच वर्षे त्यांच्या अखेरच्या सरकारची मी गोष्ट करीत आहे. पाच वर्षांमध्ये आधीच्या सरकारने दोन लाख कोटी रूपयांची धान खरेदी संपूर्ण देशातून केली होती. त्यावेळी दोन लाख कोटी एमएसपी दिली होती. परंतु आम्ही आमच्या पाच वर्षांमध्ये धानसाठी 5 लाख कोटी रूपये एमएसपीच्या रूपात शेतक-यांपर्यंत पोहोचवले आहेत. मित्रांनो, याचा अर्थ जवळपास अडीचपट जास्त पैसे शेतकरी बांधवांकडे पोहोचले आहेत. 2014 च्या आधीच्या पाच वर्षांत गहू खरेदीसाठी जवळपास दीडलाख कोटी रुपये शेतक-यांना मिळाले. दीड लाख कोटी, हे त्यांच्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात मिळालेले आहेत. आम्ही पाच वर्षांत गहू उत्पादक शेतकरी बांधवांना एमएसपीने तीन लाख कोटी रूपये दिले आहेत. म्हणजेच जवळपास दुप्पट पैसे आमच्या काळात शेतक-यांना मिळाले आहेत. आता तुम्हीच सांगा, जर बाजारपेठा आणि एमएसपी पद्धत काढूनच टाकायची असेल तर आम्ही एमएसपी व्यवस्थेला इतके बळकट केले असते का? या गोष्टीवर आम्ही इतकी गुंतवणूक कशाला केली असती? आमचे सरकार तर बाजारपेठांना अधिक आधुनिक बनविण्यासाठी, त्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करत आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
आपल्या सर्वांना एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची आहे, हेच लोक पीएम शेतकरी सन्मान निधी याविषयावर प्रत्येक गल्ली-बोळामध्ये, प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये, प्रत्येक व्टिटमध्ये प्रश्न विचारत होते. ही निवडणूक आहे ना, त्यामुळे शेतकरी सन्मान निधी योजना आणली आहे, मोदी असे करतात, अशी हे लोक अफवा पसरवतात. आत्ता दोन हजार रूपये आले, पुन्हा कधी देणार नाही सरकार, असेही म्हणाले. आणखी एक दुसरी अफवा पसरविण्यात आली की, दोन हजार आत्ता तर देत आहेत. परंतु निवडणूक पूर्ण झाली की, व्याजासह पैसे परत घेतील. आपण सर्वजण त्रस्त होत जाणार, इतक्या अफवा पसरवल्या जातात. एका राज्यामध्ये तर इतक्या अफवा पसरवल्या, इतके खोटे पसरवले आणि शेतक-यांना ते खरेच वाटायला लागले. त्यामुळे शेतकरी बांधव म्हणाले, आम्हाला दोन हजार रूपये देऊ नका. काही राज्यांची ओळख कृषी राज्य अशी आहे, त्याच राज्यात तर शेतकरी सन्मान निधी योजना लागूच करू दिली नाही. कारण जर का अशा पद्धतीने शेतक-यांपर्यंत पैसा पोहोचला तर मोदींचा जय-जयकार होईल आणि आपले राजकीय भविष्यच समाप्त होईल, असा विचार या राज्याने केला आणि शेतकरी बांधवांच्या खिशात पैसा जाणार नाही, याची सोय केली. या राज्यातल्या शेतकरी बांधवांना मी सांगू इच्छितो की, आगामी काळामध्ये ज्यावेळीही आमचे सरकार तिथे येईल, त्यावेळी हा पैसाही मी त्या राज्यांतल्या शेतकरी बांधवांना दिल्याशिवाय राहणार नाही.
मित्रांनो,
देशाच्या 10 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी परिवारांच्या बँक खात्यामध्ये थेट पैसे जात आहेत. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीव्दारे सातत्याने पैसे दिले जात आहेत. वर्षभरामध्ये तीनवेळा पैसे दिले जातात आणि आत्तापर्यंत जवळपास एक लाख कोटी रूपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे पोहोचले आहेत.
मित्रांनो,
आम्ही वचन दिले होते की, आम्ही शेतकरी बांधवांसाठी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणार. आज पीएम शेतकरी मानधन योजना लागू झाली आहे. अतिशय कमी कालावधीमध्ये 21 लाख शेतकरी परिवार या योजनेमध्ये सहभागी झाले आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो,
वचनांची पूर्तता करण्याच्या या ट्रॅक रेकॉर्डच्या बळावर शेतक-यांच्या हितासाठी नवीन कृषी सुधारणा कायदा आणण्यात आला आहे. शेतकरी बांधवांना न्याय देण्याचे काम यामुळे होत आहे. आगामी काही दिवसातच आपल्याला त्याचा अनुभव येणार आहे आणि मला विश्वास आहे, प्रसार माध्यमामध्येही याविषयी सकारात्मक चर्चा केली जाईल आणि आपल्याला पहायला मिळेल, वाचायलाही मिळेल. मला जाणीव आहे की, गेल्या अनेक दशकांपासून तुमची ज्याप्रमाणे फसवणूक होत आली, त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये साशंकता आहे. यासाठी शेतक-यांचा दोष नाही. परंतु मी देशवासियांना सांगू इच्छितो, मी माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनींना सांगू इच्छितो आणि माता गंगेच्या घाटावर सांगू इच्छितो, काशीसारख्या पवित्र नगरीमध्ये सांगतो की, आता छलकपटाने नाही तर गंगाजळासारख्या पवित्र हेतूने काम केले जात आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
साशंकतेच्या आधारावर भ्रम पसरविणा-यांचे सत्य वारंवार देशासमोर येत आहे. ज्यावेळी एका विषयावरचे यांचे असत्य शेतक-यांना समजते, त्यावेळी लगेच दुस-या विषयावर असत्याचा प्रसार करण्याचे काम सुरू होते. 24/7 यांचे हेच काम आहे. देशाचा शेतकरी, आता हे खूप चांगले जाणून आहे. ज्या शेतकरी कुटुंबामध्ये अजूनही काही चिंता, काही प्रश्न असतील तर त्या सर्वांची उत्तरे सरकार सातत्याने देत आहे. सर्व शेतकरी बांधवांचे समाधान करण्याचा भरपूर प्रयत्न सुरू आहे. माता अन्नपूर्णेच्या आशीर्वादाने आमचा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करेल. मला विश्वास आहे की, आज ज्या शेतक-यांना कृषी सुधारणांविषयी काही शंका असतील, तेही भविष्यात या कृषी सुधारणांचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न वाढवतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.
अखेरीस पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे या आधुनिक महामार्गासाठी मी खूप-खूप अभिनंदन करतो. काशीचे रूप आणि स्वरूप असेच भव्य बनत जावे, यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असणार आहेत. अजून माझे बनारसमध्ये आणखी काही कार्यक्रम आहेत, तिथेही काही विषयांवर विस्ताराने मी बोलणार आहे. कोरोनामुळे यावेळी काशीला येण्यासाठी थोडा विलंब झाला आहे. मात्र आज तुम्हा सर्वांना भेटून मला एक नवीन ऊर्जा, चैतन्य मिळाले आहे. तुमचे आशीर्वाद मिळाले. काम करण्यासाठी नव्याने ताकद आली आहे. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने येऊन आशीर्वाद देत आहात, हीच खरी माझी ऊर्जा आहे. हाच माझ्यासाठी आशीर्वाद आहे. आपल्या सर्वांचा मी खूप-खूप आभारी आहे. माझ्याबरोबर दोन्ही मुठी बंद करून संपूर्ण ताकदीनिशी जयघोष करावा- भारत माता की जय!!
खूप-खूप धन्यवाद!!
U.Ujgare/S.Tupe/S.Kane/S.Bedekar