ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
प्रसिद्धी पत्रक
(नवी दिल्ली, 6 मार्च 2019
भारतीय हवाई दलाच्या मिग-21 बायसन विमानानं पाकिस्तानी हवाई दलाचे एफ-16 विमान पाडल्याबद्दल विविध सोशल मीडिया स्थळांवर चुकीची बातमी पसरवली जात आहे. भारतीय हवाई दलाने 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात मिग-21 बायसन विमानाने पाकिस्तानी हवाई दलाचे एफ-16 विमान उडवले आणि ते विमान नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे जाऊन पडले हे स्पष्ट केले होते. गेल्या एका आठवड्यात विंग कमांडर व्ही. अभिनंदन यांचे अतिरिक्त फेक अकाऊंट तयार केले जात आहेत. 6 मार्च 2019 रोजी भारतीय हवाई दलाने माहिती दिली आहे की, विंग कमांडर व्ही. अभिनंदन यांचे ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर कोणतेही अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंट नाही. तसेच या अकाऊंटमध्ये मालवेअर असण्याची शक्यता असल्याने कोणीही या अकाऊंटला फॉलो करू नये असा सल्ला देण्यात येत आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवन आणि राष्ट्रपती भवनातील संग्रहालय उद्यापासून बंद रहातील
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2021
कोविड-19 चा संसर्ग वाढू नये यासाठी सावधगिरीचा उपाय म्हणून राष्ट्रपती भवन आणि राष्ट्रपती भवनातील संग्रहालय उद्यापासून म्हणजे दिनांक 1 जानेवारी 2022 पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत सामान्य जनतेसाठी बंद राहील.
चेंज ऑफ गार्ड हा समारंभ देखील पुढील सूचना मिळेपर्यंत होणार नाही.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
26 डिसेंबर 2022 रोजी 121 व्या डाक अदालतीचे होणार आयोजन: महाराष्ट्र आणि गोव्यातील टपाल सेवांबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार
ग्राहकांनी त्यांच्या तक्रारी 16 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल यांच्याकडे पाठवाव्यात
मुंबई, 14 डिसेंबर 2022
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई 400001 यांच्या वतीने 26 डिसेंबर 2022 रोजी दुपारी 03:00 वाजता, 2 रा मजला,जीपीओ इमारत, मुंबई - 400001 येथील कार्यालयात 121 वी डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. ज्यांचे 6 आठवड्यांच्या आत निराकरण झाले नाही,अशा महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांशी संबंधित टपाल सेवांसंबंधीच्या तक्रारी/समस्यांचे निराकरण डाक अदालतीमध्ये करण्यात येईल.
नोंदणी नसलेल्या/नोंदणीकृत मेल, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, बचत बँका आणि मनीऑर्डरची रक्कम प्राप्त न होणे इत्यादीं संबंधीच्या तक्रारी डाक अदालतीमध्ये विचारात घेतल्या जातील.तक्रारींमध्ये मूळ तक्रार ज्या अधिकार्यांकडे करण्यात आली होती त्यांची नावे आणि पदनाम विशेषतः वस्तू /मनी ऑर्डर/बचत बँक खाती/प्रमाणपत्रे इत्यादींचे तपशील नमूद केलेले असले पाहिजेत.
इच्छुक ग्राहक तक्रारीची दुसरी प्रत  म्हणून टपाल सेवांबाबत त्यांची तक्रार सहाय्यक संचालक टपाल सेवा  आणि सचिव, डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, दुसरा मजला, जीपीओ इमारत , मुंबई - 400001 यांच्याकडे 16.12.2022 पर्यंत पाठवू शकतात.
टपाल सेवा देशाच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असून आभासीरित्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाला स्पर्श करतात. टपाल विभाग आपल्या ग्राहकांना पूर्णपणे समाधान करणाऱ्या सेवा प्रदान करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना, विसंवाद आणि सेवेतील दोष अधूनमधून घडतात, ज्यामुळे तक्रारी आणि समस्या येतात. तक्रारींचे प्रभावीपणे निवारण करण्यासाठी विभागाकडून वेळोवेळी डाक अदालत आयोजित केली जाते.यामध्ये विभागाचे अधिकारी समस्यापीडित ग्राहकांना भेटतात, त्यांच्या तक्रारींचा तपशील गोळा करतात आणि लवकरात लवकर त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात.
स्रोतः भारतीय टपाल विभाग
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांबरोबर बैठक
नवी दिल्ली, 22 मे 2023
हिंद-प्रशांत द्वीपसमूह सहकार्य मंचाच्या  तिसर्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मे 2023 रोजी पोर्ट मोरेस्बी येथे, न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस हिपकिन्स यांची भेट घेतली. हा या दोन्ही पंतप्रधानांमधील पहिलाच संवाद होता.
उभय नेत्यांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्य उपक्रमांवर चर्चा केली तसेच व्यापार आणि वाणिज्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, संस्कृती, क्रीडा आणि परस्पर लोक हितसंबंध यासह विविध क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर सहमती दर्शवली.S.Bedekar/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी.एस.धनोआ यांच्याकडे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे
नवी दिल्ली, 29 मे 2019
हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ यांच्याकडे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीच्या  अध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांना राजकीय आणि लष्करी कारवायांसंदर्भात सल्ला देण्याची जबाबदारी COSC च्या अध्यक्षांची असते. नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांच्याकडून ही अध्यक्षपदाची सूत्रे धनोआ यांना देण्यात आली. लांबा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 31 मे 2019 पासून ही जबाबदारी धनोआ सांभाळतील. येत्या 31 मे रोजी लांबा निवृत्त होणार आहेत.
राष्ट्रीय भारतीय लष्करी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी असलेले बी.एस.धनोआ जून 1978 साली भारतीय हवाई दलात दाखल झाले. ते तज्ञ आणि अनुभवी लढाऊ वैमानिक म्हणून ओळखले जात असून तीन हजार तास विमान उड्डाणाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी मिग-21 ही लढाऊ विमाने हाताळली. कारगिल युद्धाच्या दरम्यान त्यांनी कमांडिंग ऑफिसर म्हणून महत्वाची भूमिका बजावली होती.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण प्रदर्शनात 200 हून अधिक सामंजस्य करार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नवी उत्पादने सुरु करण्यात आली
उत्तर प्रदेश संरक्षण निर्मिती म्हणून उदयाला येईल- संरक्षण मंत्री
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2020
संरक्षण प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या दिवसअखेर 200 हून अधिक सामंजस्य करार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नवी उत्पादनांचा प्रारंभ करण्यात आला. अशा प्रकारचे हे भारतातले सर्वात यशस्वी प्रदर्शन ठरले.
पुढल्या 5 वर्षात 5 अब्ज डॉलर्स संरक्षण सामुग्री निर्यातीचे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हे सामंजस्य करार महत्वपूर्ण असल्याचे संरक्षण मंत्री म्हणाले. भारताला उदयोन्मुख संशोधन आणि विकास केंद्र बनवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्या आणि खाजगी कंपन्या आज उत्तम रितीने काम करत आहेत. सरकारने परवाना पद्धतीचे उदारीकरण केल्यामुळे भारतीय आणि जागतिक कंपन्यांकडून मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे ते म्हणाले. राजनाथ सिंह यांनी सर्व संबंधितांचे आभार मानले तसेच उत्तर प्रदेश उदयोन्मुख निर्मिती केंद्र म्हणून उदयाला येईल, अशी आशा व्यक्त केली.
आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांमध्ये 23 करार उत्तर प्रदेश सरकारचे आहेत. या करारांमुळे राज्यात 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, तसेच 3 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. एचएएल लवकरच डॉर्निअर 19 आसनी विमान लवकरच उत्तर प्रदेशला पुरवेल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
हे संरक्षण प्रदर्शन अनेक कारणांसाठी संस्मरणीय ठरेल, असे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार म्हणाले. या प्रदर्शनात सर्वात जास्त सामंजस्य करार करण्यात आले, तसेच बंधन समारंभात 13 हून अधिक उत्पादनांचा शुभारंभ करण्यात आला.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 128
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा करातील घोटाळाप्रकरणी निर्यातदाराला अटक
मुंबई, 4 मार्च 2022
मुंबई प्रदेशाच्या ठाणे सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या कर चुकवेगिरी प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आज खासगी कंपनीच्या संचालकाला अटक केली. बनावट कंपन्यांच्या नावाच्या सुमारे 85 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या तयार करून या कंपनीने बेकायदेशीररीत्या 15 कोटी 26 लाख रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळवत होती.
दिल्ली सीमा शुल्क विभागाकडून मिळालेली माहिती आणि ठाणे आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशी अंती मे. कॉर्वेट ट्रेडलिंक या बोरिवलीच्या खासगी कंपनीविरुद्ध चौकशी मोहीम सुरु करण्यात आली. सखोल तपासावरून असे दिसून आले की, ही कंपनी पादत्राणांच्या निर्यातीचे व्यवहार करत असून, या कंपनीने, दिल्लीमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने जारी केलेल्या बनावट पावत्यांचा वापर करून जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडीट  मिळविले. दिल्लीतील तुघलकाबाद आयसीडीच्या माध्यमातून निर्यात मालाच्या आयजीएसटी भरणा केल्याचे भासवून त्यावरील आयसीटी वर भारतीय सीमा शुल्क विभागाकडून मिळणारा आयजीएसटी परतावा स्वतःच्या ताब्यात घेतला.
या खासगी कंपनीच्या एका संचालकाला 03 मार्च 2022 रोजी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत, आणि सीजीएसटी कायदा 2017 मधील कलम 132 आणि 132 अंतर्गत अटक करण्यात येऊन मुंबईच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. या प्रकरणी दोषी आढळल्यास त्याला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होईल.
कर-चुकवेगिरीविरुद्ध तसेच बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. ठाणे सीजीएसटी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये 1238 कोटी रुपयांची कर चोरी उघडकीस आणली आणि त्यातील 20 कोटी रुपये वसूल केले, तसेच या संदर्भात 7 व्यक्तींना अटक देखील केली.
करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना आणि बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी सीजीएसटी विभाग डेटा मायनिंग, डेटा अनॅलिटीक्स आणि नेटवर्क विश्लेषण यांसारख्या साधनांचा वापर करत आहे. सीजीएसटी विभाग सेवा, आयात आणि निर्यात यासारख्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांसह डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करून,कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचा शोध घेत आहे. येत्या काळात सीजीएसटी विभाग कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.
कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ उपक्रमासाठी वर्ष 2020-21साठी 4000 कोटी रुपये वार्षिक निधीची तरतूद, काही राज्यांना निधी देण्याची प्रक्रियाही सुरु
PMKSY-PDMC योजनांच्या तरतुदीच्या बाहेर, विशेष आणि नवोन्मेशी प्रकल्पांसाठी तसेच सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डमार्फत 5000 रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी एकत्रित देण्याची तरतूद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ हा ठिबक आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणारा उपक्रम राबवला जातो. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत शेतात पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर करत, सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाद्वारे जलक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जातो. त्यासाठी ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर पद्धतींचा वापर केला जातो. ठिबक सिंचनामुळे केवळ पाण्याची बचत होत नाही, तर खतांचा वापरही कमी होतो तसेच मजुरी आणि इतर खर्चाचीही बचत होते.
चालू वर्षात या उपक्रमासाठी 4000 कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद करण्यात आली असून, तशी माहिती राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारांनी तयार करायची आहे. वर्ष 2020-21 साठी काही राज्यांना निधी देण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे.
त्यापुढे, सूक्ष्म सिंचन निधी निकाय म्हणून, नाबार्डकडे 5000 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्यांना स्त्रोत गोळा करता यावेत, याची व्यवस्था करण्यासाठी हा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी विशेष किंवा नवोन्मेशी प्रकल्प राबवणे अथवा ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अंतर्गत पाणी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल. आतापर्यंत, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना नाबार्डमार्फत अनुक्रमे 616.14 आणि 478.79 कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत आंध्र प्रदेशात 1.021लाख हेक्टर आणि तामिळनाडू येथे 1.76 हेक्टर शेतजमिनीवर सूक्ष्मसिंचन केले जाणार आहे.
गेल्या पाच वर्षात, , 46.96 लाख हेक्टरवर सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात आला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
50 व्या ‘इफ्फी’ मध्ये ऑस्कर पुरस्कार विजेत्या चित्रपटांचे प्रदर्शन
(नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2019
‘इफ्फी’ म्हणजेच भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे यंदा 50 वे वर्ष आहे, यानिमित्त गोवा इथं 20-28 नोव्हेंबर दरम्यान होत असलेल्या चित्रपट महोत्सवामध्ये अकादमी विजेते म्हणजेच ऑस्कर पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. या चित्रपट महोत्सवामध्ये ‘ऑस्कर रिट्रोस्पेक्टिव्ह’ या शीर्षकाचे एक स्वतंत्र दालन असणार आहे.
या दालनामध्ये मिशेल कर्टिज यांचा ‘कॅसाब्लांका’, व्हिक्टर फ्लेमिंग, बेन हर यांचा ‘गॉन विथ द विंड’, विल्यम वायलर यांचा ‘द बेस्ट इअर्स ऑफ अवर लाइव्हज्’, जोसेफ एल. मॅनकीविक्झ यांचा ‘ऑल अबाऊट इव्ह’, डेव्हिड लीन यांचा ‘लॉरेन्स ऑफ अरेबिया’, रॉबर्ट वाइज यांचा ‘द साउंड ऑफ म्युझिक’, फ्रान्सीस फोर्ड कोपोला यांचा ‘गॉडफादर’, जोनाथन डेम यांचा ‘द सायलेन्स ऑफ द लॅम्ब्स’ आणि रॉबर्ट जेमेकिस यांचा ‘फॉरेस्ट गम्प’ या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. या सर्व चित्रपटांना ऑस्कर स्पर्धेत कोणत्या ना कोणत्या विभागात नॉमिनेशन मिळालेले आहे, तसेच पुरस्कारही प्राप्त झालेले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी काही चित्रपट अतिशय लोकप्रिय ठरले तर बहुतेक चित्रपट हे हॉलिवूड क्लासिक मानले जातात. असे दुर्मिळ पुरस्कारप्राप्त चित्रपट पाहण्याची संधी यंदाच्या 50 व्या ‘इफ्फी’मध्ये चित्रपट रसिकांना मिळणार आहे.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 12.75 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,75,03,205
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 12.75 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयाने केला टी-90 प्रकारच्या रणगाड्यांसाठी 957 कमांडर औष्णिक प्रतिमादर्शक आणि डे साईट उपकरणांच्या पुरवठ्यासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडसोबत 1075 कोटी रुपयांचा करार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला संरक्षण क्षेत्रातर्फे आणखी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिग्रहण शाखेने टी-90 या लढाऊ रणगाड्यांच्या कमांडरसाठीच्या दृष्टी सुविधेमध्ये आधुनिकीकरणासाठीचे बदल करण्यासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मर्यादीत  या कंपनीशी 1075 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या करारानुसार या कंपनीतर्फे भारतीय लष्करातील 957 टी-90 रणगाड्यांमध्ये हे बदल केले जाणार आहेत.
भारताच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टी-90 या लढाऊ रणगाड्यांच्या कमांडरसाठीच्या दृष्टी सुविधेमध्ये रात्री पाहता येण्यासाठी नळीवर आधारित प्रतिमा रूपांतरण सुविधा आहे. भारतीय लष्कराने अपेक्षा व्यक्त केल्यानुसार सध्याच्या नळीआधारित दृष्टी सुविधेच्या ऐवजी भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि बेल ही कंपनी यांनी संयुक्तपणे मध्यम लहरींवर आधारित औष्णिक प्रतिमा तंत्रज्ञानावर आधारित दृष्टी सुविधा संरेखीत आणि विकसित केली.
या नव्या आधुनिक दृष्टी सुविधेमध्ये दिवसा आणि रात्री 8 किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य ओळखण्याची क्षमता असणारा औष्णिक प्रतिमा दर्शक तसेच 5 किलोमीटरच्या कक्षेतील परिसर अचूकपणे न्याहाळण्यासाठी लेझर रेंजर शोधक बसविलेला आहे. या अत्याधुनिक सुविधांमुळे लढाऊ रणगाड्याची अधिक लांब अंतरावरील लक्ष्य हेरण्याची क्षमता वाढली आहे. क्षेपणास्त्र विषयक सॉफ्टवेअर आणि एलआरएफ यांनी केलेल्या सुधारणेमुळे, टी-90 रणगाड्याचे कमांडर लक्ष्य ओळखणे, त्यावर मारा करणे आणि ते नष्ट करणे या क्रिया विशिष्ट अचूकतेसह करू शकतील. स्वदेशी पद्धतीने विकसित करण्यात आलेल्या या सुविधेने प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रावरील कठोर मूल्यमापन चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत.
स्वदेशी पद्धतीने यशस्वीपणे विकसित आणि औष्णिक प्रतिमेवर आधारित कमांडरच्या नव्या दृष्टी सुविधेनेदेशातील संशोधन आणि विकास प्रक्रिया तसेच संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन यांना आणखी उत्तेजन दिले आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सार्वत्रिक लसीकरणावर लक्ष केंद्रित : डॉ हर्ष वर्धन यांनी मिशन इंद्रधनुष 3.0चा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी आज मिशन इंद्रधनुष 3.0 चा प्रारंभ केला. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी आयएमआय 3.0 पोर्टल देखील सुरू केले आणि आयएमआय 3.0 साठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली तसेच अभियानाचा एक भाग म्हणून विकसित केलेल्या जागरूकता साहित्य / आयईसी पॅकेजचे प्रकाशन केले.
प्रत्येक आई व मुलाच्या लसीकरणासाठी करण्यात आलेल्या तयारीबद्दल डॉ. हर्ष वर्धन यांनी समाधान व्यक्त केले मिशन इंद्रधनुष अभियानाच्या दोन फेऱ्या 22 फेब्रुवारी आणि 22 मार्च 2021 पासून सुरू होतील आणि देशातील 29 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील निवडक 250 जिल्हे / शहरी भागात त्यांचे आयोजन केले जाईल. कोविड 19 महामारीच्या काळात ज्या मुले आणि गर्भवती स्त्रियाना लस घेता आली नाही त्यांच्या लसीकरणावर मिशन इंद्रधनुष 3.0 मध्ये भर दिला जाणार आहे. आयएमआय 3.0 च्या दोन फेऱ्यांमध्ये त्यांची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना लस दिली जाईल. प्रत्येक फेरी प्रत्येकी 15 दिवसांसाठी असेल. स्थलांतरित क्षेत्रातील लाभार्थी आणि पोहोचण्यास कठीण अशा दुर्गम भागाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे कारण कोविड काळात त्यांचे लसीचे डोस चुकले असतील.
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी नमूद केले की अभियानाच्या यापूर्वीच्या यशाच्या आधारे आयएमआय 3.0 अभियान राबवले जाईल आणि सार्वत्रिक लसीकरणाच्या दिशेने कायमस्वरूपी प्रयत्न केले जातील. “मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत आतापर्यन्त 690 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आले आणि 3 कोटी 76 लाख 40 हजार मुले आणि 94 लाख 60 हजार गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 241
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.53 कोटीपेक्षा अधिक लसमात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.35 कोटीहून अधिक न वापरलेल्या आणि शिल्लक लसमात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,53,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,35,16,390
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 203.53  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
3.35 कोटीहून अधिक  कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे न वापरलेल्या आणि शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेची नवीन इमारत आपल्या सर्वांची मने अभिमानाने आणि आशेने भरुन टाकणार आहे: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, संसदेची नवीन इमारत आपल्या सर्वांची मने अभिमानाने आणि आशेने भरुन टाकणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आज संबंधित फलकाचे प्रत्यक्ष अनावरण करून संसदेच्या नव्या इमारतीचे लोकार्पण केले. या प्रसंगी पंतप्रधानांनी ट्विट संदेश जारी केला आहे, त्यात ते म्हणाले;
“आपल्या सर्व देशवासीयांसाठी आजचा दिवस अविस्मरणीय आहे. नवीन संसद भवनामुळे आपणा सर्वांची मने अभिमानाने आणि आकांक्षांनी भरून जाणार आहेत.ही भव्य-दिव्य इमारत सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणासह देशाची संपन्नता आणि सामर्थ्य यांना नवी गती आणि शक्ती देईल.”
“भारतीय संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन होत असताना, आपल्या सर्वांची हृदये आणि मने अभिमान, आशा आणि वचनांनी भरून गेली आहेत. ही प्रतिष्ठित इमारत सक्षमीकरण करणारी आणि नव्या स्वप्नांना पंख देणारी ठरेल आणि त्यांची जोपासना करून त्यांना प्रत्यक्षात उतरवेल. या इमारतीच्या माध्यमातून आपला महान देश प्रगतीची नवी उंची प्राप्त करो हीच सदिच्छा.”
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 2 टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2018
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 12 एप्रिल 2018 रोजी संपलेल्या सप्ताहामध्ये दोन टक्क्याने घट झाली आहे. या जलसाठ्यांमध्ये 40.857 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. जलसाठ्यांच्या एकूण क्षमतेपैकी 25 टक्के जलसाठा आहे. गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीतील साठ्याच्या 84 टक्के इतका हा साठा आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 8.69 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 28 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश-तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 92
रेल्वे मंत्रालय
निमच-रतलाम रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत 1,095.88 कोटी रुपये असेल आणि त्याची वाढीव / प्रकल्पपूर्तीची किंमत 1,184.67 कोटी रुपये आहे.
पहिल्या वर्षापासून 5.67 दशलक्ष टन अतिरिक्त वार्षिक मालवाहतूक अपेक्षित आहे जी 11 व्या वर्षी 9.45 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष होईल
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2021
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने निमच-रतलाम रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत 1,095.88 कोटी रुपये असेल आणि त्याची वाढीव / प्रकल्पपूर्तीची किंमत 1,184.67 कोटी रुपये आहे. दुहेरीकरण होणाऱ्या रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी 132.92 किमी आहे. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण होईल.
निमच-रतलाम विभागाची रेल्वेमार्ग वापराची क्षमता देखभालीसाठी बंद ठेवण्यासह 145.6% पर्यंत आहे. प्रकल्प मार्ग विभागाचा  इष्टतम क्षमतेपेक्षा जास्त वापर झाला आहे. वाहतूक सिमेंट कंपन्यांच्या कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटसाठी मुख्य आवक मालवाहतूक कोळसा आहे. निमच - चित्तौड़गढ परिसरात सिमेंट दर्जाच्या चुनखडीचा मोठ्या प्रमाणात साठा उपलब्ध झाल्यामुळे नवीन सिमेंट उद्योग येत असल्याने या विभागावरील वाहतूक आणखी वाढेल.
निमच-रतलाम विभागाच्या दुहेरीकरणामुळे विभागाची क्षमता वाढेल. अशाप्रकारे, अधिक माल आणि प्रवासी गाड्या सुरु केल्या जाऊ शकतात. सिमेंट उद्योगांच्या सान्निध्यामुळे पहिल्या वर्षापासून 5.67 दशलक्ष टन अतिरिक्त वार्षिक मालवाहतूक अपेक्षित आहे जी 11 वर्षात 9.45 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष होईल. हे सुलभ कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल तसेच प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात चांगला परिणाम देईल. उंचागढच्या किल्ल्यासह अनेक ऐतिहासिक स्थळे प्रकल्प क्षेत्रात वसलेली असल्याने या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटनालाही चालना मिळेल.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136