ग्रामीण विकास मंत्रालय
वर्षअखेर आढावा -2022: ग्रामीण विकास मंत्रालय
2022 या वर्षात ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पूर्ण केलेले महत्वपूर्ण  उपक्रम आणि कार्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा  या अंतर्गत एकूण 11.37 कोटी कुटुंबांनी रोजगाराचा लाभ घेतला आणि एकूण 289.24 कोटी लोकांना एकलव्यक्ती रोजगार -दिन निर्माण झाला .
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  या योजनेअंतर्गत एकूण 2.50 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि त्यापैकी 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत 2.11 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 52.78 लाख घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्धारीत केले असून त्यापैकी एकूण 31.43 लाख घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान  या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणांतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात मिळून  723 जिल्ह्यांतील 6861 तालुक्यांमधून उत्तम प्रतिसाद मिळालेला दिसून येत आहे.त्यायोगे गरीब आणि असुरक्षित समुदायातील एकूण 8.71 कोटी महिलांपैकी 81 लाख महिलांना बचत गटांमधून एकत्र आणण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत  उपयोग करून/ विनियोग करून 39,413 किमी लांबीचे रस्ते आणि 1,394 पूल बांधण्यात आले असून, राज्यांनी दिलेल्या हिश्श्यासह त्याला 2022 मध्ये एकूण 23,364 कोटी रुपये, खर्च आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना डीडीयू-जीकेवाय या कार्यक्रमांतर्गत एकूण 1,09,293 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि 30.11.2022 पर्यंत त्यातील 52,456 उमेदवारांना उपजिविका उपलब्ध झाली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा  हा देशाच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबातील जे प्रौढ सदस्य अकुशल अंगमेहनतीचे काम करु करतात, अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस मजुरीची हमी देणारा रोजगार प्रदान करून त्यांच्या उपजिविकेच्या सुरक्षिततेची तरतूद करणारा कायदा आहे.
उद्दिष्टे
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची  उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- मागणीनुसार, ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला चालू आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवस अकुशल अंगमेहनतीचे काम पुरवणे, जेणेकरून विहित गुणवत्ता आणि टिकाऊ उत्पादक मालमत्ता निर्माण होते;
- गरिबांच्या उपजीविकेच्या संसाधनांचा आधार मजबूत करणे;
- सक्रियपणे सामाजिक समावेश सुनिश्चित करणे; आणि
- पंचायतराज संस्थांचे  बळकटीकरण करणे.
कामगिरी : 1 जानेवारी 2022 ते 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत,चालू असलेल्या वर्ष 2022 मध्ये, मनरेगा  अंतर्गत पुढील महत्त्वपूर्ण कामगिरी करण्यात आली आहे:
|
|
Total Number of houses sanctioned
|
|
2,49,82,729
|
|
Number of 1st installment released
|
|
2,42,17,256
|
|
Total Houses completed
|
|
2,11,17,169
Physical achievement under the Scheme for the year 2022 i.e. starting from 1st Jan,2022 is as below:
|
|
Total Number of houses sanctioned in 2022
|
|
52,78,721
|
|
Total no of 1st instalment released
|
|
31,40,691
|
|
Total Houses completed
|
|
31,43,028
एकूण 289.24 कोटी व्यक्तींना रोजगार दिवस उपलब्ध झाला आहे.
महात्मा गांधी नरेगाची कामगिरी:
भौगोलिक माहिती प्रणालीचा  वापर करत ग्रामपंचायतींचे नियोजन : मंत्रालयाने पाणलोट विकासक्षेत्रांच्या तत्त्वांवर आधारित विविध ग्रामपंचायतींचे एकात्मिक सर्वांगीण नियोजन सुरू केले आहे. 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत तीन वर्षांच्या नियोजनासाठी 2,62,654 ग्रामपंचायतींसाठीयोजना पूर्णतः आखून तयार केल्या गेल्या आहेत.
युक्तधारा पोर्टल:
नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, इस्रो,या अंतराळ संशोधन संस्थेने  विकसित केलेल्या युक्तधारा या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे भौगोलिक माहिती वर  आधारित नियोजन.
नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टम / DBT: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत, 99% मजुरांना त्यांचे वेतन त्यांच्या बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीने प्राप्त होत आहे. पारदर्शकता आणि वेतन वेळेवर मिळण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.
सेक्युअर :सेक्युअर हे महात्मा गांधी नरेगाच्या कामांचा अंदाज तयार करण्यासाठी आणि मंजुरीसाठी खास डिझाइन केलेले आणि विकसित केलेले एक ऑनलाइन ऍप्लिकेशन आहे. महात्मा गांधी नरेगा संबंधित कामांसाठी राज्य/जिल्हा/तालुका निहाय प्रविष्ट केलेल्या कामाचा प्रमाणित दर आणि वैशिष्ट्यांवर आधारित सुयोग्य अंदाज देण्यासाठी हे पोर्टल काम करते. मिळालेल्या अंदाजांना ऑनलाइन तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी देखील याद्वारे दिली जाते.15 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 27 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांतील 701 जिल्ह्यांमध्ये सेक्युअर पोर्टल लागू करण्यात आले आहे.
जिओ-मनरेगाची अंमलबजावणी: महात्मा गांधी NREGS अंतर्गत 1 नोव्हेंबर 2017 पूर्वी सुरू झालेल्या सर्व पूर्ण झालेल्या कामांच्या भौगोलिक परिस्थिती पहाण्यासाठी  1 सप्टेंबर 2016 रोजी जिओ-मनरेगा टप्पा-1 सुरू करण्यात आला आणि जिओ-मनरेगा टप्पा-II हा 01.11.2017 रोजी आणण्यात आला आहे. या टप्प्यांतर्गत, मालमत्तेचे जिओ टॅगिंग तीन टप्प्यांत केले जाते उदा: काम सुरू करण्यापूर्वी, कामाच्या दरम्यान आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर.15 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 5.17 कोटींहून अधिक मालमत्ता भौगोलिक पध्दतीने-टॅग केल्या गेल्या आहेत आणि सार्वजनिक रितीने सर्वत्र उपलब्ध केल्या आहेत.
सामाजिक लेखापरीक्षणावर भर : सामाजिक लेखापरीक्षणाची  प्रणाली मजबूत केली जात आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक  कार्यालयाच्या सहकार्याने, लेखापरीक्षण मानकांची निश्चिती अंतिम करण्यात आली आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 27 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात सामाजिक लेखापरीक्षण संघांची  स्थापना करण्यात आली आहे. 18 राज्यांच्या सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटमध्ये स्वतंत्र संचालक आहेत. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, 2,70,325 ग्रामपंचायती  पैकी 2,06,114 ग्रामपंचायती सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी नियोजित करण्यात आल्या आहेत.
कौशल्य विकास: उन्नती  या प्रकल्पाचा उद्देश महात्मा गांधी नरेगा कामगारांमध्ये कौशल्य-आधारीत सुधारणा करणे आणि त्याद्वारे त्यांचे जीवनमान सुधारणे, जेणेकरून ते सध्याच्या अर्धवेळ रोजगारातून पूर्णवेळ रोजगाराकडे जाऊ शकतील.या प्रकल्पाचा आरंभ आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये करण्यात आला आणि येत्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थ्यांचे कौशल्य वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 27,383 उमेदवारांना 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत,प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
क्लस्टर फॅसिलिटेशन प्रोजेक्ट :
1 एप्रिल 2020 पासून देशातील 300 तालुक्यांमध्ये क्लस्टर फॅसिलिटेशन प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला आहे. 117 आकांक्षी जिल्ह्यांतील 250 तालुक्यांमध्ये आणि इतर मागासलेल्या प्रदेशातील 50 तालुक्यांमध्ये गतीमान विकास साध्य करण्यासाठी महात्मा गांधी नरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आखले आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर विविध क्षेत्रांमधील विषयतज्ञांद्वारे उत्तम नियोजन, देखरेख आणि समन्वयाद्वारे ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सीईपीकार्यरत आहे.
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन उपक्रम:
अमृत सरोवर:
पंतप्रधानांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवरांचे  बांधकाम/नूतनीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. भूपृष्ठावर आणि जमिनीखालील अशा दोन्ही ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ही अमृत सरोवरे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रत्येक अमृत सरोवराचे क्षेत्र किमान 1 एकर  तलाव इतके असेल, ज्याची पाणी धारण करण्याची क्षमता सुमारे 10,000 घनमीटर असेल. देशात एकूण 1,00,000 अमृत सरोवरांचे बांधकाम/नूतनीकरण केले जाईल. 15.12.2022 पर्यंत त्यापैकी 25,951 अमृत सरोवर बांधून पूर्ण झाले आहेत.
जलदूत ॲप:
देशाच्या ग्रामीण भागात पाण्याची पुरेशी उपलब्धता आणि पुरवठा सुनिश्चित करणे ही राष्ट्रीय प्राथमिकता आहे. ही प्राथमिकता विचारात घेऊन, एका ग्रामपंचायतीमध्ये 2-3 निवडक खुल्या विहिरींद्वारे वर्षातून दोनदा  पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी जलदूत ॲप दिनांक 27 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. 7 डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 3,66,354 विहिरींचे मोजमाप या ॲपद्वारे करण्यात आले आहे.
लोकपाल:
लोकपाल ॲप हे दिनांक 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी विविध स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे अहवाल सुरळीत करण्यासाठी तसेच त्यांचे वर्गीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले उदा. महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यक्तिशः, डिजिटल आणि माध्यमांच्या द्वारे, आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा सहज मागोवा घेणे आणि वेळेवर पुरस्कार देणे आणि त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल संकेतस्थळावरून सहज अपलोड करणे,ही कामे या ॲपद्वारे करण्यात येतात. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी, तसेच अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत भ्रष्ट/गैरव्यवहारांचे निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने लोकपालला तिचे कर्तव्य पार पाडण्यात या ॲपची मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते. 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत असे एकूण 505 लोकपाल नियुक्त करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  हा भारत सरकारच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे ज्याचा उद्देश मूलभूत सुविधांसह सर्व बेघरांना इतर योजनांशी जोडून 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील कच्च्या आणि जीर्ण घरात राहणाऱ्या 2.95 कोटी कुटुंबांसाठी पक्की घरे बांधून "सर्वांसाठी घरे"ही योजना कार्यान्वित करणे हा आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान -DAYNRLM
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान  हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबविला जाणारा प्रमुख दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम आहे.ही योजना स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण गरिबांच्या संघटनेला चालना देण्यावर केंद्रित केलेली आहे. गरीब कुटुंबांना लाभदायक स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी दूर करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे गरिबांसाठी शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होतात.गरिबांचे जीवनमान सुधारणारा हा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम आहे.
2022 वर्षातील प्रमुख उपक्रम
सामाजिक एकत्रीकरण मोहीम
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान  मधून वगळलेल्या ग्रामीण गरीब माणसे आणि गरीब महिलांना जोडण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या उद्देशाने महिला बचत गटांच्या मदतीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत 7 ते 30 सप्टेंबर 2022 या एक महिनाच्या कालावधीत ही देशव्यापी मोहीम राबविण्यात आली होती. या कार्यक्रमाअंतर्गत 649 सहभागी जिल्ह्यांतील सुमारे 16 लाख कुटुंबांना एकत्र आणण्यात यश मिळाले. मोहिमेदरम्यान जवळपास 1.30 लाख बचत गटांची स्थापना करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, मोहिमेदरम्यान सामाजिक एकीकरणासाठी सुमारे 15.93 लाख समाजाबाहेरील कुटुंबांना देखील ओळख पटवून समाजात सामावून घेतले गेले.
लखपती महिला शेतकरी
लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, 25 दशलक्ष लखपती करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असून 2.5 कोटी एसएचजी कुटुंबांना विविध प्रकारच्या उपजीविकांच्या आधाराने, सर्व सरकारी विभागांतील विविध योजनांचा लाभ मिळणे सुनिश्चित करत किमान 1 लाख रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न 3 वर्षांच्या आत मिळवून देणे, हे आहे. या योजनेच्या रणनीती द्वारे जिल्हा स्तरावर उद्दिष्ट पूर्ती करणारे नियोजन, घरगुती स्तरावर पुरेसा आणि वेळेवर पाठिंबा, आणि कर्मचारी, समुदाय संस्था आणि समुदाय पुढाकार संसाधने उपलब्ध असलेल्या व्यक्तींच्या क्षमता वाढीसाठी, अधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी संस्थात्मक अभिसरण आणि समुदायातील उत्तम व्यक्तींचा उपयोग करून घेत भागीदारी निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आर सचिव, RD यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या विविध विभागातील प्रतिनिधींसह एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली, जी प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि विविध धोरणे विकसित करण्यात, सल्लागार सेवा देण्यासाठी आणि आवश्यक अभ्यासक्रम सुधारणा सुचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण समिती आहे. मूल्य साखळीतील हस्तक्षेपांसाठी क्लस्टर स्तरावरील फेडरेशन आणि खाजगी क्षेत्रातील सहभागधारक यांच्यात भागीदारी वाढवण्यासाठी ग्रामीण नवकल्पना आणि सेवा उपक्रम  सुरू करण्यात आला आहे.
लैंगिक जागृती मोहीम
दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहीम , आपल्या योजनेद्वारे, लैंगिक समानतेचे उद्दिष्ट गाठण्यात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सुव्यवस्थित प्रयत्न करत आहे. हे प्रयत्न संस्थात्मक यंत्रणेमार्फत आणि लिंग सापेक्षतेबाबत जागृती करून आणि सामाजिक संस्थांद्वारे लैंगिक असमानता ओळखण्यासाठी आणि संबोधित करण्यासाठी त्या त्या समुदायाची क्षमता मजबूत करून केले जात आहेत.
डिएवाय-एनआरएलएम  ही लिंग आधारित हिंसा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लिंग आधारित हिंसा - ही एक अत्यंत वाईट सामाजिक प्रथा असून व्यक्ती आणि सामाजिक विकास साधण्याच्या दिशेने एक मोठा अडथळा आहे आणि म्हणूनच लिंग आधारित हिंसा निर्मूलनासाठी आवश्यक कृती करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी पद्धतशीर हस्तक्षेप केले जात असताना, या वर्षी 25 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या कालावधीत एक महिनाभर लैंगिक समानता मोहीम आयोजित केली होती ज्यामुळे या कामाला गती मिळून या समस्येकडे पहाण्याचा दृश्यकोन बदलता येईल. ही मोहीम प्रत्येक वर्षी लिंग समानतेच्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देणाऱ्या विशिष्ट संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करून लैंगिक समानता जागृती करण्यासाठी होणाऱ्या वार्षिक मोहिमेची सुरुवात असेल.