ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
पुणे येथे लष्कराच्या दक्षिण विभागामध्ये ‘कार्डिओ पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन’ केंद्राचे उद्घाटन
पुणे, 13 एप्रिल 2023
पुणे येथे आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओ थोरॅसिक सायन्सेस  येथे ‘कार्डिओ पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन’ केंद्राचे लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए के सिंग यांच्या हस्ते आज उद्घाटन करण्यात आले.
हृदय आणि फुफ्फुसाचे आजार असलेल्या रूग्णांसाठी सर्वंकष ‘कार्डिओपल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम’ देणार्या लष्करी वैद्यकीय रूग्णालयात विकसित केलेली ही अशी पहिली सुविधा आहे. यामध्ये वैद्यकीयदृष्ट्या परीक्षण केले जाते. तसेच रूग्णाच्या आवश्यकतेनुसार वैयक्तिकरित्या उपचार कार्यक्रम तयार केला जातो. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या एकूण जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच त्यांच्यामध्ये सहनशक्ती निर्माण होण्यासाठी व्यायाम, ध्यान, योग आणि शिक्षण यांचा समावेश केला जातो.
ह्रदय किंवा फुफ्फुसाच्या शस्त्रक्रियेनंतर बरे होणार्या किंवा ह्रदयाच्या किंवा फुफ्फुसाच्या शस्त्रक्रियेनंतर बरे होत असलेल्या रूग्णांला दिल्या जाणा-या या उपचारांमध्ये फिजिओथेरपिस्ट, आहारतज्ञ, योग शिक्षक, डॉक्टर आणि परिचारिका यांचा समावेश असलेली एक बहुविद्याशाखीय समग्र आरोग्य सेवा टीम कार्यरत आहे. ह्रदयाचे आणि/किंवा फुफ्फुसाचे वेगवेगळे विकार असलेल्या या रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी ही टीम मदत करणार आहे. फुफ्फुसाचे आणि हृदयाचे आजार असलेल्या रुग्णांना उपचारानंतरही त्यांच्या आजाराचे मानसिक दडपण सहन करावे लागते, त्यांना पूर्वीप्रमाणे तंदुरूस्तीच्या स्तरावर परत आणण्यासाठी सर्वांगीण काळजी घेण्याची आवश्यकता असते.
अशा प्रकारचे पुनर्वसन कार्यक्रम त्यांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. यावेळी अधिकारी वर्गाने अत्याधुनिक ‘व्हर्च्युअल रिॲलिटी लॅब’ला भेट दिली. अशा प्रकारची प्रयोगशाळा लष्कराच्या वैद्यकीय संस्थेत प्रथमच तयार करण्यात आली आहे.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते श्री गुरू नानक देवजी यांच्या जीवनावरील पुस्तकाचे प्रकाशन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री गुरू नानक देवजी यांचे जीवन आणि त्यांच्या आदर्शांवर आधारित असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
ट्विटद्वारे मोदी म्हणाले, ``श्री गुरु नानक देवजी यांच्या जीवनावरील आणि आदर्शांवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. चंदीगडमध्ये राहणाऱ्या कृपाल सिंगजी यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे.``
Released a book on the life and ideals of Sri Guru Nanak Dev Ji. The book has been penned by Kirpal Singh Ji, who is based in Chandigarh. pic.twitter.com/6vYgeGZ1lH
— Narendra Modi  November 25, 2020
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ । pic.twitter.com/RycJ7BEvuz
— Narendra Modi  November 25, 2020
श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को चंडीगढ़ में रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी ने लिखा है। pic.twitter.com/xgEhVFnCs7
— Narendra Modi  November 25, 2020
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Kor
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला “माहिती तंत्रज्ञान आधारीत शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सबलीकरण” यासाठी स्कोच गोल्ड पुरस्कार
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला “माहिती तंत्रज्ञान आधारीत शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सबलीकरण” या कार्यासाठी स्कोच गोल्ड पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 66 वी स्कोच इंडिया 2020 स्पर्धा “कोविड संदर्भात डिजीटल गव्हर्नन्सद्वारे मदतीत भारताचा प्रतिसाद” या शीर्षकाने आयोजित करण्यात आली होती.
या स्पर्धेत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने डिजीटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्स 2020 श्रेणीत भाग घेतला होता. यासाठी मंत्रालयाला 30 जुलै रोजी पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
हा प्रकल्प डिजिटल इंडियाची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्याच्या तसेच सुलभरित्या सेवा प्रदान करण्याच्या दिशेने भारत सरकारची अतूट कटीबद्धता साधण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ चा व्यापक दृष्टीकोन आत्मसात करण्यासाठी आणि ई-गव्हर्नन्सचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने थेट लाभ हस्तांतरण  मोहिमेच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व 5 शिष्यवृत्ती योजना डीबीटी पोर्टलमध्ये एकत्रित केल्या. केंद्रीय आदिवासी व्यवहारमंत्री अर्जुन मुंडा आणि राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरोटा यांच्या हस्ते या उपक्रमाची सुरुवात 12 जून 2019 रोजी करण्यात आली होती.
2019-20 मध्ये, 5 शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत, सुमारे 2500 कोटी रुपये डिबीटीच्या माध्यमातून 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 30 लाख विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतरीत करण्यात आले. या पोर्टलमुळे राज्यांना वेब सेवांच्या माध्यमातून माहितीचे देवाण-घेवाण, प्रस्ताव अपलोड करता येतात.
यामुळे डेटा आधारीत अंदाजपत्रक जारी करणे आणि देखरेख प्रक्रियेवर अंदाजपत्रक प्रसिद्धीसाठी अनिवार्य मानल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष दस्त ऐवजांच्या सहाय्याने केल्या जाणाऱ्या देखरेखीमध्ये बदल झाला आहे. तसेच शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याच्या कालावधीत मोठी घट झाली आहे. आता ज्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतला आहे त्याचवर्षी शिष्यवृत्ती प्रदान करणे शक्य झाले आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने माहिती विश्लेषणाचे केंद्र  सुरु केले आहे, यामुळे राज्यवार माहिती विश्लेषण अहवाल तयार केला जातो. पीएचडी करण्यासाठी मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या फेलोशिप योजनेत सर्व 331 विद्यापीठांना पोर्टलमध्ये एकत्रित केले गेले आहे. पोर्टल केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विकसित केलेल्या डिजी-लॉकरवर एकत्रित केले आहे, यामुळे कागदपत्रे थेट घेतली जातात, जेणेकरुन पडताळणीचा वेळ वाचतो.
पोर्टलवर डिजी-लॉकरमध्ये नसलेली कागदपत्रेही अपलोड करण्याची सुविधा आहे. प्रत्येक पोर्टलवर तक्रार निवारण सुविधा आणि संवाद यंत्रणा आहे, यात सर्व भागधारक, विद्यापीठे, बँक, पीएफएमएस, विद्यार्थी आणि राज्य आपले प्रश्न, तक्रारी अपलोड करु शकतात तसेच कागदपत्रे सादर करुन तक्रार निवारण पद्धती सुलभ, पारदर्शी आणि जलद झाली आहे.
केपीएमजीने नीती आयोगाच्या आदेशाचा भाग म्हणून, सामाजिक समावेशाकडे लक्ष देणार्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन केले आहे, यात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या थेट लाभ हस्तांतरण  पोर्टलला ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सेवा प्रदान करताना उच्च पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सेवा प्रदानात मूलगामी सुधारणा केल्याचे आढळले.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सरकारने विद्यमान नवी दिल्ली - मुंबई मार्गावरील  रेल्वेगाड्यांच्या वेगामध्ये 160 किलोमीटर प्रतितासापर्यंत वाढ करण्यासाठी दिली मंजुरी
दिल्ली-मुंबई विभागाची गती प्रतितास 160 किलोमीटरपर्यंत वाढवल्यास प्रवासी गाड्यांचा वेग सरासरी 60 टक्क्यांनी वाढणे शक्य तसेच 2022-23 पर्यंत मालवाहू गाड्यांचा सरासरी वेगही दुपटीनं वाढणार
नवी दिल्ली ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा अवधी साडेतीन तासांनी कमी होणार आणि आता हा प्रवास एका रात्रभराचा होणार
यामुळे कमी वेगवान गाड्या आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकणार आणि 160 किलामीटर प्रतितास वेगाने धावणार
हा एकूण 1483 किलोमीटरचा मार्ग असून तो सात राज्यांमधून  जातो
या प्रकल्पामुळे पूर्ण क्षमतेचा वापर, वेग त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार
या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र-सर्वंकष विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019
सरकारने सन 2022-23 पर्यंत 6,806 कोटी रूपये खर्चाच्या नवी दिल्ली - मुंबई मार्गावरील  रेल्वेगाड्यांच्या वेगामध्ये 160 किलोमीटर प्रतितासापर्यंत वाढ करण्यासाठी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे गाड्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर होणार आहे, तसेच त्यांचा वेग वाढणार आहे त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार आहे.
दिल्ली- मुंबई मार्ग 1,483 किलोमीटर लांबीचा आहे. हा मार्ग सात राज्यांमधून जातो. यामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. नवी दिल्ली ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा अवधी साडेतीन तासांनी कमी होणार आणि आता हा प्रवास एका रात्रभराचा होवू शकणार आहे. यामुळे कमी वेगवान गाड्या आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकणार आणि 160 किलोमीटर प्रतितास वेगानं धावणार आहेत. याशिवाय सुरक्षित एलएचबी बोगीही या वेगवान गाड्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा बनवण्यात येणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार.
या योजनेचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.6 कोटींपेक्षा जास्त कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आर्थिक उलाढाली वाढण्यास मदत हाईल. राज्यांच्या विकासाला वेग येईल.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
महाराष्ट्रात मुंबई इथे 13-16 डिसेंबर 2022 दरम्यान होणाऱ्या जी-20 विकास कार्यगटाच्या बैठकीबाबत जी-20 शेर्पांनी दिली प्रसारमाध्यमांना माहिती
मुंबई, 12 डिसेंबर 2022
मुंबईत 13-16 डिसेंबर 2022 दरम्यान होणाऱ्या जी-20 विकास कार्यगटाच्या बैठकीबाबत जी-20चे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी आज प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली आणि विकास कार्यगटाच्या बैठकीमधील भारताचे प्राधान्यक्रम आणि दृष्टीकोन यांचा आराखडा सादर केला. 2010 पासून जी-20च्या विकासविषयक जाहीरनाम्याचे ताबेदार म्हणून विकास कार्यगट काम करत आहे. शाश्वत विकास आणि त्याची उद्दिष्टे याबाबतच्या 2030च्या जाहीरनाम्याचा 2015 मध्ये स्वीकार केल्यानंतर विकास कार्यगटाने शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांनुरुप जी-20च्या विकासाच्या जाहीरनाम्याला आकार दिला आहे. त्यांच्या कामाचे स्वरुप विचारात घेता विकास कार्यगटाने गेल्या एका दशकात अध्यक्षीय प्राधान्यक्रमानुसार अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या मुद्यांची हाताळणी केली आहे.
सध्याच्या काळात जगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण केवळ एकत्र काम करण्यानेच शक्य आहे यावर कांत यांनी भर दिला. आमच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये केवळ जी-20 सदस्यांच्याच आकांक्षाचा समावेश नसून जगाच्या दक्षिणेकडील देशांच्या आकांक्षांचाही समावेश आहे. एका समावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती आधारित दृष्टीकोनाचा भारत पाठपुरावा करत आहे. भारताच्या विकास कार्यगटाच्या प्राधान्यक्रमांचा आराखडा कांत यांनी सादर केला. यामध्ये 1) हवामानविषयक कृती आणि अर्थसाहाय्यासह न्याय्य उर्जा संक्रमण आणि ‘लाईफ’, 2) शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना गती देणे आणि 3) डिजिटल सार्वजनिक सामग्री/ विकासाकरिता डेटा यांचा समावेश आहे.कर्जाचे ओझे, सुधारित बहुराष्ट्रवाद आणि महिला-प्रणीत विकास या मुद्यांचा देखील विकास कार्यगटाच्या बैठकीत समावेश असेल आणि भारत समावेशक विकासाचे आणि तो साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामूहिक कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करेल , अशी माहिती कांत यांनी दिली.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सामूहिक कार्याला प्रोत्साहन, बहु-आयामी संशोधन आणि जोखीम कमी करण्यासाठीच्या सर्वोत्तम पद्धतींची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण करण्याच्या उद्देशाने एका नव्या कार्यप्रवाहाची स्थापना करण्यात आल्याची आठवण कांत यांनी करून दिली.
याशिवाय झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीमध्ये आवश्यक असलेला प्रतिसाद म्हणजेच नवोन्मेषाला चालना देणारे बळ म्हणून स्टार्ट अप्सचे महत्त्व लक्षात घेणारा नवा स्टार्टअप संवाद गट स्थापन करण्यात आला आहे.
या तीन दिवसीय बैठकीमध्ये शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी जी-20च्या एकत्रित कृतीवर, विकसनशील देशांच्या अन्न आणि उर्जा सुरक्षेशी संबंधित समस्यांची तातडीने हाताळणी करण्यासाठी पाठबळ देण्यावर, कर्जामुळे पडलेल्या बोज्याच्या संकटाचा मुद्दा आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसंदर्भात 2023 मध्ये नवी दिल्लीतील अद्ययावत माहिती यावर देखील भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजनही राज्य सरकारच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे. त्याशिवाय या बैठकीला आलेल्या प्रतिनिधींसाठी मुंबईत कान्हेरी गुंफांमध्ये एका अभ्यास सहलीचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 174
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा या सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीसाठी आधारभूत केंद्र आहेत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023
आयुष्मान भारत कार्यक्रमांतर्गत, 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी 1.5 लाख आरोग्य आणि तंदुरूस्ती केंद्रे कार्यान्वित, ती प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणाकडे नेणारी
मानवी संसाधनांमध्ये लक्षणीय वाढ, आरोग्य व्यवस्था उभारणीचा गाभा
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवेला मध्यवर्ती मानले आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांना 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे आधारभूत केंद्र' म्हणून संबोधले आहे, प्रत्येकापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे वितरण व्हावे यासाठी ही आधारभूत प्रणाली आहे. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा या देशातील आरोग्य सेवा वितरण तरतुदी आणि कल्याणकारी यंत्रणा समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सूचक आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अलीकडील आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांवर प्रकाश टाकते. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात उपकेंद्रे , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे  आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे  यांची संख्या वाढल्याने हे मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. आयुष्मान भारत कार्यक्रमांतर्गत, 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी 1.5 लाख आरोग्य आणि तंदुरूस्ती केंद्रे  कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. ती सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवतात.
भारतातील ग्रामीण आरोग्य सेवा प्रणाली
आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हे मानवी संसाधने या आरोग्य सेवा उभारणीतील मुख्य घटकात झालेली लक्षणीय वाढ दर्शवतात , जो आरोग्य व्यवस्थेचा गाभा आहे. यामध्ये चिकित्सक, परिचारिका, फार्मासिस्ट, सुईणी, दंतवैद्य, संबंधित आरोग्य व्यावसायिक, समुदाय आरोग्य कर्मचारी, सामाजिक आरोग्य कर्मचारी आणि इतर आरोग्य सेवा प्रदाते, तसेच आरोग्य व्यवस्थापन आणि सहाय्यक कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
|
|
Indicators
|
|
2014
|
|
2019
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2022
|
|
Sub-centres 
|
|
152.3
|
|
157.4
|
|
155.4
|
|
156.1
|
|
157.9
|
|
Primary Health Centres 
|
|
25.0
|
|
24.9
|
|
24.9
|
|
25.1
|
|
24.9
|
|
Community Health Centres 
|
|
5.4
|
|
5.3
|
|
5.2
|
|
5.5
|
|
5.5
|
|
Doctors at PHCs
|
|
27.4
|
|
29.8
|
|
28.5
|
|
31.7
|
|
30.6
|
|
Total Specialists at CHCs
|
|
4.1
|
|
3.9
|
|
5.0
|
|
4.4
|
|
4.5
|
|
Auxiliary Nurse Midwife at SCs & PHCs
|
|
213.4
|
|
234.2
|
|
212.6
|
|
214.8
|
|
207.6
|
|
Nursing Staff at PHCs & CHCs
|
|
63.9
|
|
81.0
|
|
71.8
|
|
79.0
|
|
79.9
|
|
Pharmacists at PHCs & CHCs
|
|
22.7
|
|
26.2
|
|
25.8
|
|
28.5
|
|
27.1
|
|
Lab Technicians at PHCs & CHCs
|
|
16.7
|
|
18.7
|
|
19.9
|
|
22.7
|
|
22.8

Source: Rural Health Statistics 2021-22, MoHWFU.Ujgare/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 416
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय डॉक्टरांचे कौशल्य आणि नवोन्मेषाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
गर्भामधील द्राक्षाच्या आकाराच्या हृदयावर 90 सेकंदांमध्ये दुर्मिळ वैद्यकीय प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांचे कौशल्य आणि नवोन्मेषाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांचे ट्विट सामायिक करून पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
“भारतीय डॉक्टरांचा, त्यांच्या कौशल्याचा आणि नवोन्मेषाबद्दल अभिमान वाटतो.”S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पोलाद मंत्रालय
नवीन काळानुरूप पोलादाचे उत्पादन करण्यासाठी नाविन्य आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आवाहन
इंडिया स्टील 2023 परिषदेला 10,000 हून अधिक जणांनी नोंदवली उपस्थिती
मुंबई, 20 एप्रिल 2023
इंडिया स्टील 2023 परिषदेच्या दुसर्या दिवशी पोलाद क्षेत्राचे महत्त्व दर्शविण्यात आले. या परिषदेमध्ये 10,000 हून अधिक लोक आणि सुमारे 80 वक्ते सहभागी झाले होते. वर्ष 2030 आणि 2047 साठी सरकारची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या उद्देशाने धोरण आराखडा तयार करणे, तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपाय आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करण्याविषयी परिषदेमध्ये सत्रांचे आयोजन केले होते.
आजच्या सत्रामध्ये "उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उत्तरे" सहभागीतांनी नव्या युगामध्ये पोलाद निर्मितीसाठी नावीन्यपूर्ण आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून या उद्योगासाठी सर्वोत्तम कृती शोधण्यावर चर्चा केली. जसजशी आव्हाने वाढत आहेत तसेच जबाबदारीही वाढत आहे. भारताने पोलाद क्षेत्र अधिक वृदि्धंगत कसे होईल , याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा स्तर गाठून, भारत कसा विकास साधेल याविषयी गांभीर्याने विचार करत आहे, असे सत्रात सहभागी मान्यवरांनी नमूद केले. या चर्चेचे संचालन पोलाद मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव रुचिका चौधरी गोविल यांनी केले.
उद्घाटन कार्यक्रमापूर्वी, ‘फिकी’चे अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा यांनी विद्यमान खाणींची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि ‘कोकिंग’ कोळसा उत्पादनासाठी नवीन खाणी कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
'कंड्युसिव्ह पॉलिसी फ्रेमवर्क अँड की एनेबलर्स फॉर इंडियन स्टील’ या चर्चासत्राचे संचालन पोलाद मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अभिजीत नरेंद्र यांनी केले. या सत्रादरम्यान, शाश्वत उपायांद्वारे शून्य-उत्सर्जन व्यवस्था साध्य करण्यावर सहभागी प्रतिनिधींचे एकमत होते. पोलाद क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी शून्य कार्बन उत्सर्जन हा प्रमुख घटक असणार आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व सदस्यांनी संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य देणे, स्वदेशी तंत्रज्ञान तयार करणे आणि पोलाद उत्पादनासाठी ऊर्जा-कार्यक्षम पद्धतींना प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला.
समारोपाच्या सत्रामध्ये जागतिक उद्दिष्टे पूर्ण करणे, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम संतुलित करणे आणि हरित क्षेत्र वाढीला चालना देताना भावी पिढ्यांचा विचार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
या परिषदेमध्ये याशिवाय, दोन गोलमेज संवाद बैठका पार पडल्या. यामध्ये "दुय्यम पोलाद क्षेत्र गोलमेज परस्परसंवाद" आणि 'पोलाद उद्योगामध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि उप-उत्पादनाचा वापर'’ या विषयावर चर्चा झाली. पोलाद उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी सरकारने 2030 आणि 2047 पर्यंत ठरवून दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उद्योगांना मदत करण्याच्या महत्त्वपूर्ण पैलूंवर चर्चा केली. निर्धारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उद्योगांनी कच्चा माल आणि तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करावे, यासाठी पोलाद मंत्रालयाकडून सरकारी समर्थन आणि कार्यवाहीची यावेळी विनंती करण्यात आली. विविध पोलाद कंपन्यांनी उत्पादन सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन या परिषदेच्या स्थानी केले.
S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे महाराष्ट्रात छापे
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2021
प्राप्तिकर विभागाने 22.12.2021 रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील दोन व्यावसायिक गटांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. हे गट नागरी बांधकाम आणि जमीन विकासाच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकमध्ये पसरलेल्या 25 हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.
या तपास आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, सुटी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहेत.
पहिल्या गटाशी संबंधित आस्थापनेच्या बाबतीत, जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की त्यांनी मुख्यतः बनावट उप-करार खर्चाच्या दाव्याद्वारे आणि जुन्या स्पष्टीकरण न देता येणाऱ्या, विविध कर्जव्यवहारांचा वाढीव खर्च दाखवून करपात्र रक्कम मोठ्या प्रमाणावर लपवली आहे. या संदर्भात सेवा न देणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हे उपकंत्राट देण्यात आल्याचे शोध पथकाला आढळून आले आहे. नोंद नसलेल्या रोख खर्चाबाबतही पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासात वरील गैरप्रकारांमुळे या गटाने तब्बल 150 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचे दिसून येत आहे.
जमीन विकासकांच्या आस्थापनावरील मोहिमेत असे आढळून आले आहे की, जमिनीच्या व्यवहारातील बराचसा भाग रोखीने केला गेला आहे ज्याचा हिशेब नियमित खातेवहीत नाही. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांवर आणि 52 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोख कर्जावरील ‘ऑन-मनी’ पावतीचा पुरावा देणारी दोषी कागदपत्रे सापडली असून ती जप्त करण्यात आली आहेत.
शोध मोहिमेत आतापर्यंत 5 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 5 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सेवांना प्रारंभ
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2019
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या अर्थात डीजीसीएच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सेवांचा प्रारंभ झाला आहे. महासंचालनालयाच्या नवीन वेब-साईटवर या सेवांचा प्रारंभ करण्यात आला.
या सेवांच्या शुभारंभामुळे व्यावसायिक वैमानिक परवाना तसेच इतर परवाना पत्र देणे आता स्वयंचलित झाले आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर या अर्जांच्या छाननीनंतर परवाना पत्र देण्यात येतील. डीजीसीएच्या इतर सेवाही टप्प्याटप्प्यानं स्वयंचलित करण्यात येणार आहेत.
S.Tupe/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
लाद-उन-नबी निमित्त पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिलाद-उन-नबी निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत आपल्या समाजात बंधुभाव आणि माणुसकीची भावना वाढीस लागू दे असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले;
“मिलाद-उन-नबीच्या शुभेच्छा. आपल्या समाजात बंधुभाव आणि माणुसकीची भावना वाढीस लागू देआणि प्रत्येक जण आनंदी आणि स्वस्थ राहू दे .ईद मुबारक !"Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविद-19 : दिल्ली-तेलंगणात करोनाबाधित रुग्ण सापडले
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2020
नवी दिल्ली आणि तेलंगणा येथे प्रत्येकी एक असे दोन करोनाबाधित रुग्ण सापडले असून दिल्लीचा रुग्ण इटलीतून प्रवास करीत होता आणि तामिळनाडूचा रुग्ण दुबईचा प्रवासी होता. प्रवाशाच्या प्रवासासंदर्भात शहानिशा करण्यात येत आहे.
दोन्ही रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून दोघेही निरीक्षणाखाली आहेत.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 93
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत लसींच्या 220.66 कोटी मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 1699 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 15,515 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.78% आहे.
गेल्या 24 तासात 2252 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,44,33,389 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 1272 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.86 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,24,628 चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाची ‘एसएएसओ’ परिषद
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2020
भारतीय हवाई दलाच्या वरिष्ठ वायू सेना अधिका-यांच्या  परिषदेचे उद्घाटन दि. 2 जुलै, 2020 रोजी वायू सेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर.के.एस.भदौरिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. कोविड-19 महामारीचा झालेला उद्रेक आणि सुरक्षा वातावरण यांचा विचार करून या परिषदेचे पहिल्यांदाच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले.
वायूसेना प्रमुख भदौरिया यांनी भारतीय हवाई दलाचे अधिकारी आणि अधिनस्थ संघटना ज्या पद्धतीने कार्य करीत आहेत, त्याचे कौतुक केले. सद्यस्थितीत आणि आगामी भविष्यामध्ये ज्याप्रमाणे कार्य करण्याची आवश्यकता निर्माण होईल, त्याची पूर्तता करण्यासाठी हवाई दलाच्या सर्व जवानांना एकीकृत प्रशिक्षण देण्याच्या दिशेने जे प्रयत्न करण्यात आले, त्याबद्दल वायूसेना प्रमुखांनी प्रशंसा केली. एसएएसओ म्हणजेच भारतीय हवाई दलाच्या वरिष्ठ वायू सेना अधिका-यांनी मोहिमांच्या महत्वपूर्ण प्रणालीच्या सेवा क्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच आपल्या कार्यवहनाच्या क्षमतांमध्ये वृद्धी करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कोणत्याही प्रकारच्या युद्धस्थितीमध्ये भारतीय हवाई दलाला विजयी बनवण्यासाठी विद्यमान हवाई युद्ध साधनांसह आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या लढाऊ विमानांच्या कमाल कार्यवहनासाठी योग्य ती तयारी करण्यावर भर दिला.
भारतीय हवाई दलाच्या वरिष्ठ वायू सेना अधिका-यांची परिषद वर्षातून दोनवेळा होत असते. या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप 3 जुलै, 2020 रोजी होणार आहे. यामध्ये हवाई दलाची कार्यवहन क्षमता वाढवणे आणि विद्यमान परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्रीकृत प्रशिक्षणावर विशेष चर्चा होणार आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या चेन्नई येथे संरक्षण प्रदर्शनी 2018 चे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 12 एप्रिलला तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. चेन्नईत तिरुविदांथलमधील कांचिपुरम् इथं होणाऱ्या दहाव्या संरक्षण प्रदर्शनीचं त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल.
यंदाच्या संरक्षण प्रदर्शनीचं घोषवाक्य ‘भारत: संरक्षण उत्पादनाचे उदयोन्मुख केंद्र’ असे आहे. संरक्षण यंत्रणा आणि विविध उत्पादनांच्या निर्यातीची क्षमता दाखवण्यासाठी हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल. या प्रदर्शनीत दिडशे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसह 670 जण सहभागी होतील. या प्रदर्शनीत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या मंत्रालयाचे 15 टक्के प्रतिनिधी असतील.
भारतातील टाटा, एल ॲण्ड टी, भारत फोर्ज, महिंद्रा, एमकेयू, डीआरडीओ, हेल, भेल, बीडीएल, बीईएमएस, एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल, एचएसएल मिधानी, आयुध निर्माण संस्था इत्यादी अनेक संस्था या प्रदर्शनीत सहभागी होतील.
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये लॉकहीड मार्टिन, बोईग, साब, एअरबस, राफाएल यांच्यासह अनेक कंपन्या सहभागी होतील.
त्याशिवाय चेन्नईत अड्यार येथे असलेल्या कर्करोग संस्थेला पंतप्रधान भेट देतील. श्रीपेरुमुद्दूर येथे असलेल्या शुषुश्रा केंद्राच्या  नव्या इमारतीचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. तसेच अड्यार कर्करोग संस्थेच्या आवारात असलेल्या पाळणाघराचे आणि नर्सेसच्या निवासस्थानाचे उद्घाटन करतील.
BG/RA/PK
(Visitor Counter : 140