पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 नंतर पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
या दशकातील पहिल्या अर्थसंकल्पासाठी,ज्यात दूरदृष्टी आणि कृती आहे, त्यासाठी मी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या संघाचे अभिनंदन करतो,
अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे, अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास, देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यास आणि या दशकात अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यास साहाय्य मिळेल.
शेती, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान ही रोजगाराची मुख्य क्षेत्र आहेत. रोजगारनिर्मितीला अधिक चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात या चार पैलूंवर भर देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 16 कलमी कृती कार्यक्रम आखण्यात आला असून यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन अवलंबण्यात आला आहे, यामुळे पारंपारिक पद्धतींसह बागायती, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धनात मोलाची भर पडेल आणि रोजगारही वाढेल. नील अर्थव्यवस्थेअंतर्गत अंतर्गत युवांना मत्स्यप्रक्रिया आणि विपणन क्षेत्रातही नवीन संधी मिळतील.
टेक्निकल टेक्सटाईलसाठी नवीन अभियान जाहीर झाले आहे.
आयुष्मान भारत योजनेने देशाच्या आरोग्य क्षेत्राला नवी चालना दिली आहे. यामुळे डॉक्टर, परिचारिका, परिचारक यांना तसेच वैद्यकीय उपकरणाच्या निर्मितीसाठी बराच वाव आहे. त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी सरकारने नवीन निर्णय घेतले आहेत.
या अर्थसंकल्पात आम्ही तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक विशेष प्रयत्न केले आहेत. नवीन स्मार्ट शहरे, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग, डेटा सेंटर पार्क, बायोटेक्नॉलॉजी आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रात अनेक धोरणात्मक कृती योजल्या आहेत. याद्वारे भारत जागतिक मूल्य साखळीचा अविभाज्य भाग होण्याच्या दिशेने जोरदार वाटचाल करेल.
अर्थसंकल्पात युवकांच्या कौशल्य विकासासंदर्भात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची घोषणादेखील करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये अप्रेन्टिसशिप, स्थानिक संस्थांमध्ये इंटर्नशिप आणि ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रमांची तरतूद. नोकरीसाठी परदेशात जाण्याची इच्छा असलेल्या भारतातील तरुणांसाठीही अभ्यासक्रमाची व्यवस्था केली जात आहे.
निर्यात आणि सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र रोजगार निर्मितीला चालना देते. अर्थसंकल्पात निर्यात वाढविण्याच्या नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. छोट्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रमही करण्यात आले आहेत.
आधुनिक भारतासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांना खूप महत्त्व आहे. पायाभूत क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते. १०० लाख कोटी रुपयांच्या ६५०० प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. व्यापार, व्यवसाय आणि नोकरी या तीन क्षेत्रांना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा लाभ होईल. देशातील 100 विमानतळ विकसित करण्याच्या उद्दिष्टामुळे सर्वसामान्य माणसाचे विमानप्रवासाचे स्वप्न साकार होण्यास मदत मिळेल आणि भारताच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी गती मिळेल. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात आम्ही स्टार्ट-अप व प्रकल्प विकासाच्या माध्यमातून युवा उर्जेला चालना देणार आहोत.
कराच्या रचनेत मूलभूत बदलांमुळे भारतातील अनेक क्षेत्रांतही मूल्यवर्धनाची शक्यता वाढेल.
रोजगारासाठी गुंतवणूक अत्यंत आवश्यक आहे. या दिशेने काही ऐतिहासिक पावले उचलली गेली आहेत. बाँड मार्केट मजबूत करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांना दीर्घावधी वित्तपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
लाभांश वितरण कर काढून टाकल्यामुळे कंपन्यांच्या हाती 25 हजार कोटी रुपये येतील ज्यामुळे त्यांना पुढील गुंतवणूकीत मदत होईल. परदेशी गुंतवणूक भारतात आकर्षित करण्यासाठी विविध कर सवलती देण्यात आल्या आहेत.
आता आयकर प्रणालीचा प्रवास विवादाकडून विश्वासाच्या दिशेने सुरू झाला आहे.
आमचे सरकारने नेहमीच सूक्ष्म,लघु, आणि मध्यम उद्योजकांवर विश्वास ठेवला आहे. आता पाच कोटी रुपयांच्या उलाढालीचे लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ठेवीदारांचा पैसे बँकेत सुरक्षित राहावेत यासाठी ठेवीवरील विमा सुरक्षेची मर्यादा वाढवून १ लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
थेट कराची नवीन व सोपी रचना, निर्गुंतवणुकीवर भर, स्वयंचलित नोंदणीद्वारे निवृत्ती वेतनाची तरतूद, एकीकृत खरेदी प्रणालीकडे वाटचाल, ही काही पावले ज्यामुळे लोकांच्या जीवनातून सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल, त्यांचे राहणीमान सुधारेल.
एक लाख ग्रामपंचायतींमध्ये अंगणवाडी, शाळा, आरोग्य व कल्याण केंद्र आणि पोलिस स्टेशनला ब्रॉडबँडशी जोडणे ही ऐतिहासिक नांदी ठरेल.
सरकारी नोकरीसाठी आज तरुणांना बऱ्याच वेगवेगळ्या परीक्षा घ्याव्या लागतात. ही व्यवस्था बदलून आता राष्ट्रीय भरती संस्थेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सामायिक परीक्षेद्वारे नेमणुका होतील.
शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने बाजारपेठेत आणण्यासाठी आणि त्यांची वाहतूक योग्य पद्धतीने करण्यासाठी - किसान रेल आणि कृषी उडान मार्फत नवीन व्यवस्था केली जाईल.
या अर्थसंकल्पामुळे उत्पन्न आणि गुंतवणूक वाढेल, मागणी आणि वापर वाढेल, मागणी आणि वापरामध्ये वाढ होईल, वित्तीय व्यवस्था आणि कर्जपुरवठ्यात नवी ऊर्जा येईल, असा मला विश्वास आहे.
देशाच्या सध्याच्या गरजांची पूर्तता त्याचप्रमाणे या दशकातील भविष्यातील अपेक्षा यांची पूर्तता हा अर्थसंकल्प करेल.
या अर्थसंकल्पासाठी मी पुन्हा एकदा देशाचे , निर्मलाजी आणि वित्त मंत्रालयातील टीमचे अभिनंदन करतो.
धन्यवाद !!!
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 81