ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एलएनजी परिवहन क्षेत्रात क्रांती घडवेल - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन
भारतातील पहिल्या खाजगी एलएनजी फॅसिलिटी प्लांटचे नागपुरात गडकरींच्या हस्ते उद्घाटन
नागपूर 11 जुलै 2021
र्नैसर्गिक द्रवरूप वायू - एलएनजी हे स्वच्छ इंधन असून पेट्रोल व डिझेलप्रमाणे ते प्रदूषण करत नाही. स्वस्त दरात उपलब्ध असलेल्या एलएनजीमुळे इंधन खर्चात बचत होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. एलएनजी भविष्यातले इंधन असून परिवहन क्षेत्रात ते क्रांती घडवेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक , महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केले. बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूहातर्फे पहिला खाजगी एलएनजी फॅसिलिटी प्लांट नागपूर जबलपूर महामार्गावरील कामठी नजीक स्थापित केला गेला आहे. त्याचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
पेट्रोल आणि डिझेलमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. दिवसेंदिवस त्याचे दर वाढत चालल्यामुळे या इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉल, इलेक्ट्रीक, सीएनजी, एलएनजी गॅसला भारत सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. आपल्या देशात साखर, तांदूळाचे उत्पादन अतिरिक्त प्रमाणात झाले असून, त्याचे व्यवस्थापन करणे ही देशासमोरचे मोठे आव्हान आहे, असे गडकरींनी यावेळी सांगितले.
कृषीचे वैविध्यीकरण हे उर्जा क्षेत्रात होणे आवश्यक असून अतिरिक्त कृषी उत्पादनांपासून बायोइथेनॉलची निर्मिती करण्याचे प्रयोग झाले. ते यशस्वी ठरले. भातशेती साठी ओळखल्या जाणाऱ्या पुर्व विदर्भात बायोइथेनॉलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती सुरू आहे. बायोमासमधून इथेनॉल, सीएनजी तयार करण्यात येत असून त्यापासून एलएनजी तयार करण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी यावेळी दिली.
एलएनजी वर ट्रक सारखी वाहने रुपांतरित करण्यासाठी १० लाख रुपये खर्च एकदाच येत असला तरी वाहतूक व्यावसायिकांना एलएनजीद्वारे पेट्रोल डिझेल वर दरवर्षी होणारी सुमारे ११ लाख रुपये बचत करता येणे शक्य होईल . एलएनजीचा देखभाल खर्चही कमी असल्याच गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.
कॅनडा, ब्राझीमध्ये वाहनांमध्ये फ्लेक्स इंजिनचा वापर केला जातो. यात पेट्रोल किंवा दुसरे एखादे इथेनॉल सारखे इंधन वापरण्याचीदेखील सुविधा असते. हेच तंत्रज्ञान भारतातील वाहनांसाठी वापरण्यात येत असून पुढच्या तीन -चार महिन्यात सर्व दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची निर्मिती करणा-या कंपन्यांना वाहनांमध्ये फ्लेक्स इंजिन वापरणे अनिवार्य करण्या संदर्भातील धोरणावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाद्वारे विचार सुरु आहे , असे गडकरींनी यावेळी स्पष्ट केले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानी युक्त असे एलएनजी इंधन असून देशांतर्गत महानगरांमधील वाहतूक असणाऱ्या महामार्गाच्या भोवताल असे एलएनजी स्टेशन उभारण्यात यावेत, असे आवाहनही गडकरी यांनी या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित वाहतूक व्यावसायिक , बैद्यनाथ आयुवेर्दिक उद्योग समुहाच्या पदाधिकाऱ्यांना केले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धांचे डी.डी. स्पोर्ट्स वाहिनीवरुन थेट प्रसारण
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धां 2021,बाबत एक आनंदाची वार्ता म्हणजे, क्रीडा रसिकांना ह्या स्पर्धा आता, दूरदर्शनच्या डीडी स्पोर्ट्स या वाहिनीवर थेट बघता येणार आहेत. केवळ टीव्हीवरच नाही, तर मोबाईलवरही, 24 एप्रिल म्हणजे उद्यापासून सुरु होणारे सर्व सामने प्रेक्षकांना थेट बघता येतील.
2020 पासून सुरु झालेल्या या क्रीडा स्पर्धा, ‘खेलो इंडिया’ या उपक्रमाचा भाग असून, भारतातील क्रीडा संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न आहे, खेलो इंडियाची दुसरी आवृत्ती, 24 एप्रिल ते 3 मे दरम्यान होणार आहे. उद्या म्हणजेच 24 एप्रिलला शुभारंभ तर 3 मे रोजी स्पर्धांची सांगता होईल.
भारतात विविध खेळांसाठी एक भक्कम पाया निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धा, या राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या वार्षिक क्रीडा स्पर्धा आहेत. ज्यात, देशभरातील, विविध क्रीडाप्रकारातील खेळाडू सहभागी होत असतात. या देशातील, सर्वात मोठ्या विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा आहेत. देशातील क्रीडा नैपुण्याचा शोध घेणे आणि, 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील खेळाडूंना ऑलिंपिक तसेच आशियाई स्पर्धांसाठी प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धा भरविल्या जातात.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाशी समन्वय साधून, डीडी स्पोर्ट्सने या संपूर्ण स्पर्धांसाठी व्यापक व्यवस्था केल्या आहेत. या स्पर्धांमधे, 175 विद्यापीठांमधील 3800 खेळाडू सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. मैदानी स्पर्धा, व्हॉलिबॉल, जलतरण, बास्केटबॉल, भारोत्तलन, कबड्डी, कराटे आणि योगासने अशा सर्व स्पर्धा होणार असून त्यांचे थेट प्रक्षेपण डीडी स्पोर्ट्स वरुन दाखवले जाईल. तर जुडो, टेनिस, मल्लखांब, तिरंदाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, टेबल-टेनिस, बॅडमिंटन, हॉकी, नेमबाजी आणि मुष्टियुद्ध, या स्पर्धा ध्वनीमुद्रित पद्धतीने दाखवल्या जातील. या वर्षीच्या स्पर्धेत, 20 क्रीडाप्रकार होतील, गेल्या वर्षी 18 क्रीडाप्रकारांच्या स्पर्धा झाल्या होत्या, मात्र यंदा त्यात योगासने आणि मल्लखांब हे दोन क्रीडाप्रकार समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
टीव्ही प्रसारणाशिवाय, इतर माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत या स्पर्धा पोचवण्यासाठी, प्रसारभारतीच्या स्पोर्ट्स युट्यूब चॅनेलवरुन चार ठिकाणी स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. या प्रक्षेपणासह, इंग्रजी आणि हिन्दीतून समालोचन आणि ग्राफिक्स देखील दाखवले जातील.
डीडी स्पोर्ट्स वर दररोज सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत थेट/ध्वनिमुदित कार्यक्रम दाखवले जातील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय वापरासाठीच्या 8 वस्तूंसाठी नवीन नियामक नियम
वैद्यकीय उपकरणे नियम  अंतर्गत नियामक आदेश लागू करताना पुरवठा साखळीतील सातत्य आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 6 महिन्यांच्या संक्रमण काळाची मुदत
भारतीय उद्योग जगताच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने,सक्रिय आणि संवेदनशील दृष्टीकोन स्वीकारत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, नियमन केलेल्या आठ वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता सातत्यपूर्ण ठेवणे सुनिश्चित करण्यासाठी आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रालयाने यापूर्वी अधिसूचित केल्याप्रमाणे औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याअंतर्गत खालील वैद्यकीय उपकरणांचे नियमन केले असून ही अधिसूचना 1 एप्रिल, 2021 पासून अंमलात आली आहे. , दिनांक 08 फेब्रुवारी, 2019 वैद्यकीय उपकरणे नियम 2017 अंतर्गत)
1. एका जागेवरून दुसरीकडे हलवता न येणारी वैद्यकीय उपकरणे
2. सिटी स्कॅन उपकरणे
3. एमआरआय उपकरणे
4. डिफिब्रिलेटर
5. पीईटी उपकरणे
6. डायलिसीस यंत्र
7. क्ष- किरण यंत्र आणि
8. अस्थिमज्जा सेल विभाजक
त्यानुसार, या आदेशाप्रमाणे, आयातदार / उत्पादकांनी केंद्रीय परवाना प्राधिकरण किंवा राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून आयात /उत्पादन परवाना घेणे आवश्यक आहे, जसे की , वरील उपकरणांच्या आयात / उत्पादनासाठी डब्ल्यू.ई.एफ, 1 एप्रिल 2021 पासून लागू असेल.
नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहज संक्रमण राबवताना, पुरवठा साखळीतील सातत्य आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आता निर्णय घेतला आहे की, विद्यमान आयातदार / उत्पादक जे आधीपासून आयात / उत्पादन करीत आहे, ज्यांनी केंद्रीय परवाना प्राधिकरण किंवा राज्य परवाना प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे, जसे की, वैद्यकीय आणि सौन्दर्यप्रसाधने नियम 2017 च्या तरतुदींनुसार उपरोक्त उपकरणाच्या संदर्भात आयात / उत्पादन परवाना मंजुरीसाठी हा अर्ज वैध मानला जाईल. तसेच, आयातक/उत्पादक या आदेशाच्या अंमलबजावणीपासून 6 महिन्यांपर्यंत वरील उपकरणांची आयात/ उत्पादन करणे चालू ठेवू शकतात. केंद्रीय परवानाधारक प्राधिकरण किंवा राज्य परवाना प्राधिकरण, यापैकी ज्यांच्या अखत्यारीत हा विषय असेल, ते या अर्जावर निर्णय घेतील. यासंदर्भात औषध महानियंत्रक  यांनी 18 एप्रिल 2021 रोजी जारी केलेला आदेश सीडीएससीओ च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी अरुणाचल प्रदेशमधील जवाहरलाल नेहरू राज्य वस्तूसंग्रहालयाला भेट दिली
देशातल्या कारागिरांना मदत व्हावी यासाठी, वस्तुसंग्रहालये, सरकारी इमारती आणि मोठ्या संस्थांच्या परिसरात, हस्तकलेच्या वस्तूंची दुकानं उघडली जावीत- उपराष्ट्रपती
देशातील कारागीरांना त्यांच्या उत्पादनांचे भारतात आणि परदेशात विपणन आणि विक्री करण्यासाठी सरकारी संघटना आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था यांनी मदत करावी असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम.वेंकैया नायडू यांनी आज केले.
आपल्या देशातील प्रतिभावंत कारागीरांसमोर विपणन संधींची अनुपलब्धता हे सर्वात मोठे आव्हान आहे याकडे निर्देश करत नायडू यांनी सुचविले की, देशातील वस्तुसंग्रहालये, सरकारी इमारती आणि मोठमोठ्या संस्थांनी त्यांच्या परिसरात हस्तकलाविषयक दुकाने उघडण्याच्या पर्यायाचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून कारागिरांना त्यांची उत्पादने विकण्याच्या संधी उपलब्ध होतील.
कारागिरांच्या उत्पादनांचे ऑनलाईन पद्धतीने विपणन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन काम करावे अशा सूचना देखील उपराष्ट्रपतींनी केल्या. “आदिवासी युवकांना ऑनलाईन विपणनासंबंधी तंत्रज्ञान माहित करून देण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याकरिता कमी मुदतीचे विशेष अभ्यासक्रम देखील सुरु करता येतील,” असे ते पुढे म्हणाले.
ईशान्य प्रदेशाच्या दौऱ्यावर असलेल्या उपराष्ट्रपतींचे आज अरुणाचल प्रदेशातील इटानगर येथे आगमन झाले. नंतर त्यांनी इटानगर येथील जवाहरलाल नेहरू राज्य वस्तुसंग्रहालयाला भेट दिली, या भेटीदरम्यान त्यांना वस्तुसंग्रहालयातील विविध विभाग आणि दालने दाखविण्यात आली.
शाळांच्या व्यवस्थापनाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक वस्तुसंग्रहालयाच्या मार्गदर्शकासह भेटी आयोजित कराव्यात अशी सूचना देखील त्यांनी केली. अशा भेटींमधून विद्यार्थ्यांमध्ये भारताच्या समृध्द भूतकाळाविषयी जाणीव निर्माण करता येईल आणि आपल्या महान सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी दीर्घकाळ उपयुक्त ठरेल असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.
खाण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी योग उत्सवामध्ये झाले सहभागी
आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जवळ येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. केंद्रीय कोळसा आणि खाण तसेच संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी आज शास्त्री भवन येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
आगामी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2022 च्या पार्श्वभूमीवर खाण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या योग उत्सवाचा भाग म्हणून झालेल्या कार्यक्रमामध्ये कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सक्रीय सहभाग होता. योग नियमावलीचे पालन करत जवळजवळ 250 जणांनी यावेळी आयुष मंत्रालयाच्या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेमधील तज्ञांनी दाखवलेल्या प्रात्यक्षिकांचे अनुकरण केले.
उपस्थितांना दैनंदिन जीवनात योग साधनेचा समावेश करण्यासाठी प्रोत्साहन देताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले, “समतोल जीवनासाठी तसेच शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी योग साधना महत्वाची आहे. योग साधनेच्या लोकप्रियतेने देशाच्या सीमा ओलांडल्या असून आज जगभरात योग स्वीकारला जात आहे.”
कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, संसदीय व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या कल्पनेला संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत 2014 मध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर दर वर्षी 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या कल्पनेला 175 देशांनी मान्यता दिली होती.
कोविड-19 महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस दोन वर्षांच्या खंडानंतर प्रत्यक्ष साजरा होत असून, पुढील महिन्यात 21 जून रोजी कर्नाटकमध्ये मैसूर येथे होणार्या सामुहिक योग प्रात्यक्षिक कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेतृत्व करतील.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या नवी दिल्ली येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य-देशांच्या आपत्कालीन परिस्थिती प्रतिबंध आणि निर्मूलनाशी संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत शांघाय सहकार्य संघटनेमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असून संघटनेतील विविध यंत्रणांना पाठिंबा देत आहे
2017 मध्ये पूर्ण सदस्य राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळाल्यापासून, भारताने संघटनेत सक्रिय सहभाग कायम राखला आहे आणि एससीओ सदस्य देश, निरीक्षक आणि संवाद भागीदार यांच्या परस्पर हितासाठी प्रस्ताव हाती घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे
समरकंद  येथे झालेल्या 2022 एससीओ शिखर परिषदेत भारताने एससीओचे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि या वर्षी सदस्य देशांच्या प्रमुखांच्या पुढील शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवेल
अमित शाह उद्या, एससीओ बैठकीच्या निमित्ताने काही एससीओ सदस्य देशांच्या मंत्र्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका देखील घेणार आहेत
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या नवी दिल्ली येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य-देशांच्या आपत्कालीन परिस्थिती प्रतिबंध आणि निर्मूलनाशी संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक होणार आहे. एससीओ बैठकीच्या निमित्ताने अमित शाह उद्या, काही एससीओ सदस्य देशांच्या मंत्र्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका देखील घेणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एससीओ मध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे आणि मंचातील विविध यंत्रणांना लक्षणीय पाठिंबा देत आहे. 2017 मध्ये पूर्ण सदस्य राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळाल्यापासून, भारताने संघटनेत सक्रिय सहभाग कायम राखला आहे आणि एससीओ सदस्य देश, निरीक्षक आणि संवाद भागीदार यांच्या परस्पर हितासाठी प्रस्ताव हाती घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीच्या प्रतिबंध आणि निर्मूलनासाठी एससीओ सदस्य देशांच्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीदरम्यान एससीओ सदस्य देशांचे प्रतिनिधी त्यांच्या संबंधित प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्भवलेली आपत्कालीन परिस्थिती आणि ती हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांशी संबंधित माहिती सामायिक करतील.
एससीओच्या चौकटीत आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिबंध आणि निर्मूलनाच्या क्षेत्रात सहकार्याच्या अभिनव पद्धती, तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील शक्यता याबाबत मत देखील प्रतिनिधी सामायिक करतील. या चर्चांच्या आधारे, सदस्य देश एससीओच्या चौकटीत राहून सज्जता , आपत्कालीन प्रतिसाद आणि नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे होणारे परिणाम संयुक्तरित्या कमी करण्यासाठी सहकार्य वृद्धिंगत करतील.
2023-2025 मधील आपत्कालीन परिस्थितीच्या निर्मूलनासाठी सहकार्य पुरवण्यासाठी एससीओ सदस्य देशांमधील कराराच्या अंमलबजावणीसाठीच्या कृती आराखड्यावरही प्रतिनिधी चर्चा करतील आणि तो मंजूर करतील. एससीओ सदस्य-देशांमधील आपत्कालीन परिस्थितींना प्रतिबंध आणि निर्मूलनासाठी सहकार्य वाढवण्यात कृती आराखडा योगदान देईल.
समरकंद  येथे झालेल्या 2022 एससीओ शिखर परिषदेत भारताने एससीओचे फिरते अध्यक्षपद स्वीकारले. विद्यमान अध्यक्ष या नात्याने, भारत या वर्षी सदस्य देशांच्या प्रमुखांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
17 व्या आसियान-भारत आभासी शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं भाषण
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2020
नमस्कार,
मान्यवर, पंतप्रधान नुयेन सुवन फुक,
उपस्थित मान्यवर,
दरवर्षीप्रमाणे आपण हातात हात घेऊन आपला पारंपरिक कौटुंबिक फोटो घेऊ शकलो नाही, मात्र मला याचा आनंद आहे की किमान आभासी माध्यमातून तरी आपण एकमेकांना भेटू शकतो आहोत.
सर्वात आधी आसियानचे सध्याचे अध्यक्ष विएतनाम आणि आसियानमधील भारताचे सध्याचा देश समन्वयक थायलंड या दोघांचेही मी अभिनंदन करतो. कोविडच्या अडचणी असतांना देखील त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडल्या आहेत.
मान्यवर,
भारत आणि आसियान यांच्यातील राजनैतिक भागीदारी आमच्या सामाईक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वारशांच्या अनुबंधांवर आधारलेली आहे. आसियान समूह सुरुवातीपासूनचा आमच्या अॅक्ट इस्ट धोरणाचे मूळ केंद्र राहिले आहे.
भारताचा ‘भारत-प्रशांत महासागर उपक्रम’ आणि आसियान चा ‘आऊटलूक ऑन इंडो-पैसिफिक” यांच्यात अनेक साधर्म्ये आहेत. आमचा असा विश्वास आहे की ‘या प्रदेशातील सर्वांची सुरक्षितता आणि विकास” यासाठी ‘एक संलग्न आणि प्रतिसादात्मक आसियान’आवश्यक आहे.
भारत आणि आसियान यांच्यात सर्व प्रकारचा संपर्क वाढवणे- मग तो प्रत्यक्ष, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, वित्तीय, किंवा सागरी संपर्क असो, वाढवण्याला आमचे प्राधान्य आहे.
गेल्या काही वर्षात, आम्ही या सर्वच क्षेत्रात अधिकाधिक जवळ आलो आहोत. मला विश्वास आहे की आज आमची ही चर्चा, भले मग ती आभासी माध्यमातून होत असेल, ही चर्चा आमच्यातले अंतर कमी करण्यासाठी लाभदायक ठरेल.
आजच्या या चर्चेसाठी आपल्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरणाबाबतच्या गैरसमजाचे निराकरण
तामिळनाडूला 2 जून 2021 पर्यंत 1 कोटीपेक्षा अधिक कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचे वाटप
7.24 लाख मात्रा अजून राज्याकडे उपलब्ध
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
संपूर्ण सरकार ध्येयाने यावर्षी 16 जानेवारीपासून राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावी लसीकरण मोहिमेसाठी घेत असलेल्या प्रयत्नांना केन्द्र सरकार सहकार्य करत आहे.
तामिळनाडूत लसींची कमतरता असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आहे. ते बिनबुडाचे आणि चुकीचे आहे.
तामिळनाडूत 2 जून 2021 रोजी पर्यंत, 1 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रांचे वाटप झाले आहे. यापैकी 93.3 लाख मात्रा देण्यात आल्या असून एकूण 7.24 लाख मात्रा अजूनही राज्याकडे उपलब्ध आहेत. केन्द्राकडून राज्याला जून 2021 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या पंधरवड्यात मोफत उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या लसीच्या एकूण मात्रांबाबत तामिळनाडूला माहिती दिली गेली आहे. तामिळनाडूला 1 जून ते 15 जून 2021 याकाळात केन्द्राकडून एकूण 7. 48 लाख मात्रा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच 15 जून ते 30 जून 2021 या काळात अतिरिक्त 18. 36 लाख लसीच्या मात्रा पुरवल्या जातील.
कोविड प्रतिबंधक लसींची उपलब्धता आणि राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांद्वारे होणारे सरासरी लसीकरण या आधारावर लसींचा वाटप केले जाते.
वयोगट 18 ते 44 साठीच्या लसीकरणाला गती देण्यासाठीच नव्या खुल्या आणि व्यापक लसींच्या खरेदीबाबत ही तामिळनाडूबरोबर केन्द्राने संवाद साधला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वयोगटासाठी जून महिन्यात एकूण 16.83 लाख मात्रा उपलब्ध आहेत.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
पंतप्रधान कार्यालय
डी डी फ्री डिशवर संबंधित राज्यांच्या दूरदर्शन वाहिन्या दिसू लागल्याबद्दल पंतप्रधानांनी लोकांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2019
डी डी फ्री डिशवर राज्यांच्या दूरदर्शन वाहिन्या दिसू लागल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित राज्यांच्या लोकांचे अभिनंदन केले आहे.
“डी डी फ्री डिशच्याद्वारे प्रसारभारतीने आणखी 11 राज्यांच्या दूरदर्शन वाहिन्या भारतातल्या उपग्रहावर आणल्या असल्याची नोंद घेताना आनंद होत आहे. यामध्ये पूर्वोत्तर राज्यातल्या पाच वाहिन्यांचा समावेश आहे. यामुळे स्थानिक संस्कृती मजबूत व्हायला आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण व्हायला मदत होणार आहे.
छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड मधल्या लोकांना डी डी फ्री डिशवर पहिल्यांदाच स्थानिक दूरदर्शन वाहिन्या उपलब्ध होत असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
NIXI देणार स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये विनाशुल्क डोमेन
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2021
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडियाने नोंदणी कर्त्याने घेतलेल्या प्रत्येक भारतीय डोमेन सोबत 22 अधिकृत भारतीय भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत विनाशुल्क IDN  म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय डोमेन नाव निवडता येईल असे जाहीर केले आहे. नोंदणीकर्त्याला स्थानिक भाषेत विनाशुल्क ई-मेल सुद्धा उपलब्ध करून दिला जाईल. भारत या डोमेन नावाला प्रोत्साहन मिळावे तसेच स्थानिक भाषेतील सामग्रीचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव 31 जानेवारी 2021 पर्यंत नोंदणी करणाऱ्या इंटरनेट संकेतस्थळांना ".in" हे डोमेन नाव वापरकर्त्यांसाठी खुला आहे.
तर वापरकर्त्यांपैकी जे त्यांच्या डोमेन नेमचे नूतनीकरण जानेवारी 2021 मध्ये करतील त्यांनाही हा प्रस्ताव खुला आहे.
NIXI बद्दल माहिती
NIXI म्हणजे नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडिया ही 2003पासून कार्यरत असलेली संस्था, ना नफा उद्देशाने कार्यरत असुन खाली दिलेल्या कार्याद्वारे भारतीय नागरिकांमध्ये इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा प्रसार करते:-
- इंटरनेट एक्स्चेंजेस द्वारे ISP मध्ये आपापसात तसेच ISPs व CDNs मध्ये डेटा विनिमय.
- IN डोमेन नोंदणी, IN या देशदर्शक डोमेनचा तसेच भारत IDN या भारतासाठीच्या डोमेनचा कार्यभार, व्यवस्थापन
- IRINN,  या इंटरनेट प्रोटोकॉलचे व्यवस्थापन व कार्य.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
गृह मंत्रालय
आपत्ती धोका/जोखीम कमी करण्यासंदर्भातली तिसरी भारत-जपान कार्यशाळा संपन्न
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2019
दुर्घटना धोका/जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील तिसरी भारत-जपान कार्यशाळा आज नवी दिल्लीत झाली. या कार्यशाळेला भारत आणि जपान सरकार, सर्वोत्कृष्ट संशोधन संस्था, शहर व्यवस्थापनक, आपत्ती व्यवस्थापन संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील सुमारे 140 प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भारत आणि जपान यांनी सप्टेंबर 2017 मध्ये आपत्ती धोका कमी करण्यासंदर्भात सामंजस्य करार केला होता. या संदर्भात विविध संस्थांमधील सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली.
भारत तसेच जपानमध्ये जागतिक दर्जाच्या संशोधन संस्था असून यामधील सहकार्य सर्व स्तरांवरील क्षमता वाढीसाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असे पंतप्रधानांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. पी.के.मिश्रा यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. आपत्ती काळातील धोका कमी व्हावा यासाठी भारत आणि जपानमध्ये धोक्याची आगावू सूचना देणारी यंत्रणा, क्षमता वृद्धी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यावर सहकार्य करण्यावर त्यांनी भर दिला.
जपानच्या शिष्टमंडळात उपमंत्री अकीहिरो नाकापुरी, जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामत्सु आदींचा समावेश होता.
दर सहा महिन्यांनी अशी कार्यशाळा होत असल्याबद्दल जपानच्या राजदूतांनी कौतुक व्यक्त केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधी मामी मिझुटोरी यांचेही यावेळी भाषण झाले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 125
अर्थ मंत्रालय
पणजीच्या आयकर विभागाने निवडणुकीशी संबंधित खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत राहणारा नियंत्रण कक्ष उभारला
मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आणि किंमती वस्तूंच्या देवाणघेवाणीची तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला
पणजी, 25 जानेवारी 2022
गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, उमेदवारांच्या निवडणुकीशी संबंधित खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी पणजीच्या आयकर विभागाच्या मुख्य  संचालकांनी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. हा कक्ष अहोरात्र कार्यरत असेल. निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून पणजीच्या आयकर विभागाचे  अतिरिक्त संचालक श्रीधर डोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पणजी येथील पट्टो प्लाझामध्ये असलेल्या ट्रायस्टार इमारतीत तिसऱ्या मजल्यावरील 304 क्रमांकाच्या खोलीत हा अहोरात्र नियंत्रण कक्ष सुरु झाला असून मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा लाच देण्यासाठी रोख रक्कम अथवा इतर वस्तूंचा वापर होत असल्याचा संशय असल्यास त्या बाबतच्या तक्रारी आणि माहिती या कक्षाला कळविता येतील. आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये बेहिशोबी अथवा काळ्या पैशाच्या वापराला चाप लावण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार हा नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे.
ज्या व्यक्तींना निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम किंवा मूल्यवान वस्तूंचा साठा, मालकी किंवा व्यवहार होत असल्याची माहिती असेल त्यांनी त्याबाबत खाली दिलेल्यापैकी कोणत्याही एका मार्गाने आयकर विभागाला सूचित करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पणजीच्या आयकर विभागाचे मुख्य  संचालक कृष्ण मुरारी यांनी म्हटले आहे की, गोवा राज्यात 14 फेब्रुवारी 2022 होत असलेली राज्य विधानसभा निवडणूक -2022 पार पडेपर्यंत उमेदवारांच्या निवडणुकीशी संबंधित खर्चावर लक्ष ठेवण्यात तपासणी संचालनालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ते पुढे म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान बेहिशेबी पैशांची भूमिका नियंत्रणात आणून, निवडणूक प्रक्रिया खुल्या वातावरणात, न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्याची सुनिश्चिती करण्यात संचालनालयाचा मोठा वाटा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, पणजीचे तपासणी संचालनालय निवडणूक प्रक्रियेत वापरण्यासाठी उपयोगात आणला जाणारा बेहिशेबी पैसा शोधून काढणे आणि ताब्यात घेणे यासाठी सक्रियतेने पावले उचलत आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
संरक्षण मंत्रालय
भारत-चीन कॉर्प्स कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 15 व्या फेरीतील बैठकीनंतरचे संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक
भारत-चीन कॉर्प्स कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीची 15 वी फेरी 11 मार्च 2022 रोजी चुशूल-मोलदो सीमेवरील भारतीय बाजूला असलेल्या भेटण्याच्या स्थानी पार पडली. पश्चिम क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या परिसराशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी या आधी 12 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या फेरीतील चर्चा दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे सुरु ठेवली. या विषयाबाबत उर्वरित समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याच्या उद्देशाने चर्चा करण्याबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसारच या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी विचारांचे तपशीलवार आदानप्रदान केले.
अशा प्रकारे चर्चेतून समस्या सोडविल्यामुळे पश्चिम क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भागात शांतता आणि स्थैर्य पुनःप्रस्थापित होईल आणि त्यातून द्विपक्षीय संबंधामध्ये प्रगती करणे सुलभ होईल असा विश्वास दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
पश्चिमी क्षेत्राच्या भूभागावर अंतरिम सुरक्षा आणि स्थैर्य राखण्याबाबत देखील दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीच्या शेवटी सहमती दर्शविली. विवादित भागातील उर्वरित समस्या सोडविण्यासाठी परस्परांना मान्य होईल अशा पर्यायापर्यंत पोहोचण्यासाठी लष्करी आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने चर्चा सुरु ठेवण्याला दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी संमती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
तामिळनाडूत तिरुपथूर इथे झालेल्या रस्ते अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडिताना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून आर्थिक मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
तमिळनाडूत तिरुपथूर इथे झालेल्या रस्ते दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. तसेच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपये तर जखमींना 50,000 रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने x वर पोस्ट केले आहे;
“तमिळनाडूत तिरुपथूर येथे झालेल्या रस्ते अपघातातील जीवितहानीबद्दल दु:ख व्यक्त करतो. . शोकग्रस्त कुटुंबियांप्रती माझी संवेदना व्यक्त करतो. तसेच, जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना करतो. अपघातातील मृताच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून मधून दोन लाख रुपये तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपये मदत दिली जाईल. पंतप्रधान @narendramodi”N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(