ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते भारतीय राज्यघटनेच्या छापील आवृत्तीमध्ये वापरलेली रेखाटने आणि सुलेखन हा माहितीपट प्रदर्शित
केंद्रिय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र, नवी दिल्ली  यांची निर्मिती असलेला ```भारतीय राज्यघटनेच्या छापील आवृत्तीमध्ये वापरलेली रेखाटने आणि सुलेखन``` नावाचा माहितीपट आज ई - प्रदर्शित  केला.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम, डीएआयसीचे संचालक विकास त्रिवेदी आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील आणि डीएआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी या समारंभास उपस्थित होते.
समारंभास संबोधित करताना थावरचंद गेहलोत म्हणाले की, 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी `71 वा संविधान दिवस` हा वर्षभर साजरा करण्याबाबत भारत सरकारने निर्णय घेतला आहे आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे या उपक्रमाचे नोडल मंत्रालय म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राने  राज्यघटनेची यशस्विता साजरी करण्यासाठी वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये डॉ. आंबेडकर आणि राज्यघटना यावरील व्याख्यानांचे आयोजन आहे आणि याशिवाय ``भारतीय राज्यघटनेच्या छापीलआवृत्तीमध्ये वापरलेली रेखाटने आणि सुलेखन``` नावाच्या माहितीपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
भारताचे संविधान तयार करताना अनेक हस्तलिखित आणि हाताने रंगवलेली चित्रं तसेच भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि परंपरा दर्शविणाऱ्या भित्तिचित्रांच्या प्रतिमा यांचा वापर करण्यात आला होता. संविधानाच्या छापील आवृत्तीमधील मूळ चित्रं शांतिनिकेतन येथील विश्व भारतीमधील चित्रकार आणि विद्वानांनी काढली होती. डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र येथील संशोधकांनी या सर्व दस्तावेजांचा अभ्यास करून तसेच विश्व भारतींशी संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर ,ती समृद्ध विरासत उलडून दाखवण्याचा प्रयत्न दर्शविणारा हा माहितीपट आहे. एक उत्कृष्ट आणि अद्वितीय माहितीपट तयार केल्याबद्दल श्री गेहलोत यांनी डीएआयसीच्या चमूचे कौतुक केले आहे.
......
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ईद-उल-फित्रच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींकडून देशातील जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 मे 2021
ईद-उल-फित्रच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचा संदेश पुढीलप्रमाणे-
ईद-उल-फित्रच्या आनंददायी प्रसंगी मी देशवासीयांचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो.
ईद-उल-फित्र हा सण रमजानचा पवित्र महिना संपल्यानंतर साजरा केला जातो आणि तो सामुदायिक बंधुभाव आणि एकजुटतेचे प्रतीक आहे. हा सण आपल्या जीवनात करूणा, परोपकार आणि औदार्याची भावना आणि महत्व अधिक बळकट करतो.
आपल्या देशात सणाच्या निमित्ताने संपूर्ण कुटुंब आणि मित्रमंडळी एकत्र येऊन आनंद साजरा करतात. मात्र कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मी देशवासियांना कोविड संबंधी आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत हा सण साजरा करण्याचे आवाहन करतो.
ईद-उल-फित्रशी संबंधित महान आदर्श मूल्ये आपल्या जीवनात शांतता, एकता आणि मानवतेची भावना समृद्ध करो अशी मी प्रार्थना करतो. ”
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी 2020 या वर्षासाठीची शौर्य पदके केली प्रदान
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज सकाळी  ला राष्ट्रपती भवनात झालेल्या संरक्षण विषयक पदके प्रदान करण्याच्या समारंभ –I मध्ये शौर्य पदके आणि विशिष्ट सेवा पदके प्रदान केली.
2020 या वर्षासाठीच्या पुरस्कारांचा हा पहिला टप्पा होता. दुसऱ्या टप्याअंतर्गत, संरक्षण विषयक पदके प्रदान करण्याचा समारंभ – II आज संध्याकाळी होणार आहे.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
रसायन आणि खते मंत्रालय
मनसुख मांडवीय यांची एन.एफ.एल. पानिपत प्रकल्पाला भेट, खतांच्या संतुलित वापरावर दिला भर
केंद्रीय रसायने व खत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड  च्या पानिपत प्रकल्पाला भेट दिली
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2020
मांडवीय यांनी सध्या सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला आणि सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत एनएफएल किसान चमूने दिलेल्या उत्कृष्ट सेवांबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. कोविड -19 मुळे लावलेल्या टाळेबंदी दरम्यान कडक निर्बंध असूनही एनएफएलच्या विक्रीत 71% वाढ झाली आहे.
जास्तीत जास्त दर्जेदार उत्पादन मिळविण्यासाठी व मातीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी मृदा परीक्षण करणे आवश्यक आहे असे मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी फिरत्या मृदा परीक्षण प्रयोगशाळेस भेट देऊन खतांच्या संतुलित वापरावर विशेष लक्ष केंद्रित करायला अधिकाऱ्यांना सांगितले. बैठकीनंतर मांडवीय यांनी वृद्धी आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून वृक्षारोपण केले.
पानिपत प्रकल्पात आगमन झाल्यावर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र नाथ दत्त आणि संचालक  निर्लेप सिंह राय यांनी मंत्र्यांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्य महाव्यवस्थापक  अनिल मोतसरा आणि पानिपत प्रकल्पाचे प्रभारी महाव्यवस्थापक, रत्नाकर मिश्रा आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पानिपत प्रकल्पात सादरीकरणाच्या माध्यमातून मंत्र्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. सादरीकरणाच्या वेळी मंत्र्यांनी खत क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिक बाबींवर चर्चा केली आणि कंपनीला मार्गदर्शन केले.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते नागपूर एम्सचे राष्ट्रार्पण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, नागपूर एम्सचे राष्ट्रार्पण केले. तसेच, नागपूर एम्स रुग्णालय प्रकल्पाच्या मॉडेलचे देखील त्यांनी निरीक्षण केले, यावेळी दाखवण्यात आलेल्या माईलस्टोन प्रदर्शन गॅलरीची देखील त्यांनी पाहणी केली.
नागपूर एम्सच्या लोकार्पणामुळे, देशभरात आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अधिक उत्तम आणि बळकट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेला गती मिळाली आहे. या रुग्णालयाची पायाभरणी देखील जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्तेच झाली होती. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ह्या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत हे एम्स विकसित करण्यात येत आहे.
1575 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्चून विकसित केले जात असलेले एम्स नागपूर, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधांनी सुसज्ज असे रुग्णालय आहे. यात ओपीडी, आयपीडी, निदान सेवा, शस्त्रक्रिया विभाग यासह 38 विभाग आहेत, ज्यात सर्व स्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध असतील. या रुग्णालयातील अत्याधुनिक आरोग्य सेवांचा विदर्भाच्या जनतेला लाभ मिळेल, विशेषतः गडचिरोली, गोंदिया आणि मेळघाट सारख्या आदिवासी बहुल भागांसाठी ह्या आरोग्यसेवा वरदान ठरतील.
या कार्यक्रमाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते.
शिक्षण मंत्रालय
वर्ष 2018 चे सन्मानपत्र आणि महर्षी बादरायन व्यास सन्मान पुरस्कारांचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरण
संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, पाली, प्राकृत, शास्त्रीय ओरिया, कन्नड, तेलुगू आणि मल्याळममधील विद्वान सन्मानित
(Visitor Counter : 82
कोळसा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि रावसाहेब पाटील दानवे यांनी 'भारतातील सर्वाधिक भरवशाचे सार्वजनिक क्षेत्र' पुरस्कार प्राप्त कोल इंडिया लिमिटेडची केली प्रशंसा
कोळसा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेड ला 'भारतातील सर्वाधिक भरवशाचे सार्वजनिक क्षेत्र' पुरस्कार मिळाल्याबद्दल केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कौतुक केले आहे. जोशी यांनी एका ट्विटमध्ये याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. हा पुरस्कार ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक अग्रणी होण्याच्या सीआयएलच्या प्रयत्नांना अधिक प्रोत्साहन देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रतिष्ठेचा असा हा पुरस्कार मिळविल्याबद्दल कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी देखील सीआयएलचे कौतुक केले आहे.
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, कोलकाता द्वारे “एनर्जी मीट अँड एक्सलन्स अवॉर्ड्स फंक्शन” या कार्यक्रमात सीआयएलला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 9 कोटी 87 लाख मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
9,87,88,300
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा जवळजवळ 9.87 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय एसएमई परिषदेत महिला उद्योजकांकडून अनुभव कथन
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2018
नवी दिल्लीत 22 एप्रिलपासून सुरु असलेल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय एसएमई अर्थात लघु आणि मध्यम उद्योग परिषदेत भारतासह फिनलंड, इटली, रशिया आणि कंबोडिया मधल्या महिला उद्योजकांनी आपले यश, आपल्या मार्गात आलेले अडथळे याविषयीचे अनुभव कथन केले. महिला उद्योजकांसंदर्भातल्या या विशेष सत्राचे अध्यक्षपद सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे विकास आयुक्त आणि अतिरिक्त सचिव राममोहन मिश्रा यांनी भूषवले. महिलांनी स्वत: आपला उद्योग उभारावा यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय धोरण आखत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या परिषदेला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, इंडोनेशिया, इटली, केनिया, कोरिया, मलेशिया, मोरोक्को, पोलंड, रशिया इत्यादी 37 देशातले एसएमई प्रतिनिधी सहभागी झाले. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन यासह इतर क्षेत्रातले लघु आणि मध्यम उद्योजकांचा यात समावेश होता.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 89
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेशाचे वय 6+ वर्षे करण्याचे निर्देश दिले
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन अभ्यासक्रम प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती केली
फेब्रुवारी 22, 2023
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये देशाचे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून 'प्रारंभिक टप्प्यातच ' मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांच्या जडणघडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व मुलांसाठी 5 वर्षांचा काळ  अनेक गोष्टी शिकण्याचा असतो, ज्यामध्ये 3 वर्षांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि 2 वर्षांचे बालवाडी शिक्षण ग्रेड - I आणि ग्रेड-II यांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे बालवाडी पासून इयत्ता दुसरी पर्यंत मुलांच्या अखंड शिक्षण आणि विकासाला हे धोरण प्रोत्साहन देते.
यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी/सरकारी अनुदानित, खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणार्या बालवाडी केंद्रांमध्ये शिकणार्या सर्व मुलांसाठी तीन वर्षांच्या दर्जेदार प्रीस्कूल शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, प्रारंभिक टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक पात्र शिक्षकांची उपलब्धता हा आहे. ते वय आणि विकासाच्या दृष्टीने योग्य अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र या बाबतीत विशेष प्रशिक्षित असण्याची अपेक्षा आहे. प्रारंभिक टप्प्यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा  अलिकडेच 20.10.2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने डी.ओ. पत्र 22-7/2021-EE.19/IS.13 दिनांक 09.02.2023, द्वारे सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना प्रवेशाचे वय धोरणानुसार संरेखित करण्यासाठी आणि 6+ वर्षे वयाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश देण्याच्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. .
तसेच राज्यांना त्यांच्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन  अभ्यासक्रम तयार करण्याची आणि चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद  द्वारे हा अभ्यासक्रम तयार केला जाणे अपेक्षित आहे आणि ते एससीईआरटीच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थाद्वारे चालवले जाणे/अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
खाजगी सरकारी भागीदारी मॉडेलवर आधारित वैद्यकीय महाविद्यालयाविषयीची अद्ययावत माहिती
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  मॉडेल अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास राष्ट्रीय वैद्यकीय नियामक आयोगाने  परवानगी दिली आहे.
सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवली आहे, त्याचबरोबर एमबीबीएसच्या जागांमध्ये वाढ केली आहे. 2014 या वर्षांपूर्वी 387 मेडिकल वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आता 660 वर गेली आहे , या संख्येत 71 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याशिवाय एमबीबीएस जागांमध्ये 2014 पूर्वी 51,348 जागा होत्या त्या आता 101,043 वर गेल्या आहेत म्हणजे या जागांमध्ये 110 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिवाय पदव्युतर वैद्यकीय शिक्षणाच्या2014 पूर्वी असलेल्या 31,185 जागा आता 65,335 झाल्या आहेत . या जागांमध्ये डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड/ फेलोशिप ऑफ नॅशनल बोर्ड पदव्युत्तर ला 13,246 जागा, कॉलेज ऑफ फिजिशन्स अँड सर्जन मध्ये 1621 पदव्युत्तर जागा यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत लेखी प्रश्नांच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचीत जाती  विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजनेत बदल
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
केंद्र सरकारने 2020-21 ते 2025-26 पर्यंत पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना सुरु ठेवण्यासाठी तसेच त्यात सुधारणा करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. केंद्र आणि राज्ये 60:40 असा दायित्वाचा वाटा उचलणार आहेत. त्यानुसार सध्याच्या दायित्वात बदल केला आहे. पूर्वोत्तर राज्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण 90:10 असे आहे. 2021-22 पासून या योजनेतील केंद्रीय हिस्सा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनेअंतर्गत जमा केला जाईल. ही योजना ऑनलाईन असणार आहे, यात शिष्यवृत्तीचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी करणारे सक्षम सायबर सुरक्षा उपाय योजले आहेत.
ईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती ही स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना 2014-15 पासून राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून लागू करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास, ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर किंवा माध्यमिक शिक्षणानंतर आर्थिक मदत दिली जाईल.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
पंतप्रधान कार्यालय
रमजान महिन्याच्या प्रारंभानिमित्त लोकांना पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा
रमजान महिन्याच्या प्रारंभानिमित्त पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे, "रमजान महिन्याच्या प्रारंभाच्या शुभेच्छा."
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती यांचा 23 जानेवारी 2021 रोजी प्रसारमाध्यमांशी संवाद
पुणे, 23 जानेवारी 2021
आझाद हिंद सेनेचे संस्थापक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त, भारतीय लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती,  यांनी आज प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि लष्कराच्या दक्षिण विभागाशी निगडीत संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक मुद्यांवर आपली मते मांडली. या दक्षिण विभागाकडे देशातील 11 राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी आहे.
दक्षिण विभाग कोणत्याही सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी पूर्णतः सज्ज आहे, असा विश्वास मोहंती यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारतीय सेनेच्या तिन्ही दलांमधील समन्वयाविषयी बोलतांन ते म्हणाले की तिन्ही सेवांमधील सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीने दक्षिण विभागाणे अनेक पावले उचलली आहे. तिन्ही दलांच्या एकत्रित शक्तीतून ‘संयुक्त थियेटर कमांड’तयार करणे हे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी देशाच्या सुरक्षेशी संबधित सर्व यंत्रणांच्या एकत्रित भागीदारीच्या दिशेने काम सुरु आहे, असेही लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांनी सांगितले.
देशाच्या उभारणीत दक्षिण विभागाच्या योगदानाविषयी बोलतांना त्यांनी सांगितले, की देशासमोर केवळ कोविड सारख्या महामारीमुळेच नाही, तर इतरही नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित संकटे/आव्हानांचा सामना करतांना सर्वतोपरी मदत करण्यास दक्षिण विभाग कटिबद्ध आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणांनुसार आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्यासाठी आम्ही सज्ज असतो, असे ते म्हणाले. यावेळी मोहंती यांनी कोविड योद्ध्यांनी या संकट काळात केलेल्या अविरत सेवेबद्दल त्यांचे कौतुक केले
या काळात, देशातील सर्व राज्यात, लष्कर आणि नागरी प्रशासन तसेच पोलीस सेवा यांच्यात उत्तम समन्वय आणि सहकार्याची भावना होती. महामारीच्या काळात गर्दी नियंत्रण करणे असो अथवा मानवी दृष्टीकोनातून केलेली कुठलीही मदत किंवा कामे योग्य समन्वयातून अचूकपणे पार पडली गेली.
पुण्यात अलीकडेच उद्घाटन झालेल्या कमांड हॉस्पिटलच्या इमारतीविषयी देखील त्यांनी यावेळी माहिती दिली. हे बहुपयोगी अत्याधुनिक रुग्णालय सैनिक आणि निवृत्त सैनिकांसाठी उभारण्यात आले आहे. त्याशिवाय पुण्यातल्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आणि वस्तूसंग्रहालयाच्या नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच त्याचे उद्घाटन होईल, अशी माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
देशातल्या सर्व नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम भारतीय लष्कर यापुढेही इतक्याच सक्षमपणे करत राहील, अशी ग्वाही देत देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत, असे लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांनी शेवटी सांगितले.Pune-PIB -M.Iyengar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 65
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 7 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 43,09,525 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 92.63  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार,90,14,182 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 24,602 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,32,00,258 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.95% झाला आहे. मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वोच्च दर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 102 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 22,431 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2,44,198 असून देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 0.72% आहे. तसेच ही रुग्णसंख्या गेल्या 204 दिवसातील निचांकी आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 14,31,819 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 57.86  कोटींहून अधिक चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.68% असून गेल्या 104 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.57% असून गेले सलग 38 दिवस हा दर 3 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 121 दिवस हा दर 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स:-
- केंद्र सरकारने आतापर्यंत 93.94  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 7.64  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
- पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज ऋषिकेश, उत्तराखंड येथे एम्समधे आयोजित एका कार्यक्रमात 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएम केअर्स अंतर्गत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग ॲडॉर्सप्शन  ऑक्सिजन प्रकल्प समर्पित केले. यासह, देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आता पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प कार्यान्वित होतील.
- महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने, पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन अर्थात मुलांसाठीच्या पीएम केअर्स योजनेसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या व्यापक सहाय्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 ला याची घोषणा केली होती. कोविड महामारीत ज्या मुलांनी आपले पालक गमावले आहेत अशा मुलांना, निरंतर व्यापक काळजी आणि संरक्षण पुरवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. आरोग्य विम्याद्वारे त्यांचे कल्याण साधणे, शिक्षणाद्वारे त्यांना सबल करणे आणि 23 व्या वर्षी त्यांना वित्तीय सहाय्य पुरवत त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी ही योजना आहे.
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
गेल्या 9 वर्षांत कामगार धोरणातील सुधारणांनी किमान वेतन, नोकरी तसेच सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा प्रदान करत कामगारांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित केले - केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 22 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या 9 वर्षांत असंघटित आणि संघटित दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी कामे केल्याचे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज नवी दिल्ली इथे सांगितले. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या 9 वर्षांच्या कामगिरीबद्दल माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देश आता बदलत आहे, सुधारणा करत आहे आणि कामगार कायदे आणखी सोपे करत आहे. हीच बाब लक्षात ठेवून 29 कामगार कायद्यांचे 4 सोप्या कामगार संहितांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असल्याचे यादव म्हणाले. यामुळे किमान वेतन, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा याद्वारे कामगारांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भूपेंद्र यादव यांनी याप्रसंगी ई-श्रम पोर्टल, नॅशनल करिअर सर्व्हिस , आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना , प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  यांसारख्या कामगारांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महत्वाच्या विविध योजनांवर तसेच या योजनांमुळे कामगारांना होत असलेल्या फायद्यांवरही प्रकाश टाकला.
ई-श्रम पोर्टल हे असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटा बेस तयार करण्याच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
डिजिटल व्यासपीठावर रोजगाराशी संबंधित विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी 2015 मध्ये राष्ट्रीय करिअर सेवा  सुरू करण्यात आली होती, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले.
कामगार संहिते अंतर्गत किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हे वर्गीकरणातून वगळणे, मातृत्व लाभ, अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती मधील नोकरी शोधणार्यांसाठी तसेच विडी / सिने/ कोळसा खाणी व्यतिरिक्त कामगारांसाठी कामगार कल्याण योजना यासारख्या गेल्या 9 वर्षातल्या विविध धोरणात्मक सुधारणा यादव यांनी अधोरेखित केल्या.
केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या नऊ वर्षात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात  झालेल्या महत्वाच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची  सदस्यसंख्या 2014-15 मधील 15.84 कोटी वरून वाढत जाऊन 2021-22 मध्ये 27.73 कोटी झाली आहे, अशी माहिती यादव यांनी या क्षेत्रातील प्रमुख घडामोडींवर प्रकाश टाकताना दिली. 2014-15 मध्ये कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे 130.21 लाखांचे दावे निकाली निघाले होते, हा आकडा वाढून तो आता 390.97 लाखांवर पोहोचला आहे, असे यादव यांनी सांगितले.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
कर्णबधिरांसाठीच्या आयएसएल शब्दकोशाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते प्रकाशन
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2019
आयएसएल म्हणजे इंडियन साईन लँग्वेज डिक्शनरी या सांकेतिक भाषा शब्दकोशाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत प्रकाशन झाले. दिव्यांगांच्या सबलीकरण विभागांतर्गत येणाऱ्या भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राने हा शब्दकोश आणला आहे. पहिल्या आवृत्तीत या शब्दकोशात 3000 शब्द होते. दुसऱ्या आवृत्तीमधे शैक्षणिक, विधी, वैद्यकीय, तंत्रविषयक आणि दैनंदिन वापरातल्या अशा एकूण 6000 शब्दांचा समावेश आहे.
आयएसएलआरटीसी अर्थात भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या युट्यूब चॅनेलवरही हा शब्दकोश उपलब्ध आहे. या आधीच सुमारे 1000 व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित युट्यूबवर अपलोड करण्यात येत आहेत.
देशातल्या कर्णबधिरांसाठी उपयुक्त शब्दकोश आणण्यासाठी आयएसएलआरटीसीच्या प्रयत्नाची गेहलोत यांनी प्रशंसा केली. आयएसएल शिक्षक, कर्णबधीरांसाठीचे शिक्षक, कर्णबधीर मुलांचे पालक यांना हा शब्दकोश उपयुक्त ठरणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 114