सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्यातील बैठकीत सहकार क्षेत्रासाठी घेण्यात आले अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
विद्यमान घाऊक पेट्रोल/डिझेल वितरक परवानाधारक प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे किरकोळ विक्रीकेंद्रांमध्ये रूपांतर करायला पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची मान्यता
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या मजबुतीमुळे त्याच्याशी संबंधित भागधारकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ
पेट्रोल/डिझेल वितरणाच्या नवीन परवान्यांचे वाटप करताना प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना मिळणार प्राधान्य, एलपीजी वितरक बनण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्था पात्र
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकार से समृद्धी' या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालय, सहकार क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या बरोबर नवी दिल्ली इथे बैठक घेतली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने विद्यमान घाऊक ग्राहक परवानाधारक प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे  किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये रूपांतर करायला सहमती दर्शविली. या अंतर्गत, विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना त्यांच्या घाऊक ग्राहक केंद्रांचे किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्याचा पर्याय एकदाच दिला जाईल. यासाठी, त्यांना वैधानिक मान्यता आणि इतर परवानग्यांसह ग्रामीण भागात किरकोळ दुकाने सुरू करण्यासाठीच्या सर्व गरजांची पूर्तता करावी लागेल. सहकार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि सहकारी साखर कारखान्यांना बळकट करण्यासाठी, पुढील प्रमाणे अनेक पावले उचलली आहेत:
- पेट्रोल/डिझेलच्या वितरणासाठी नवीन परवान्यांचे वाटप करताना प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना प्राधान्य दिले जाईल - यामुळे सहकार चळवळ मजबूत होईल.
- एलपीजी वितरणासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या पात्रतेला मंजुरी- यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था ग्रामीण विकासाचे आर्थिक केंद्र बनतील.
- विद्यमान घाऊक ग्राहक परवानाधारक प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे किरकोळ केंद्रात रूपांतर करण्याचा पर्याय – प्राथमिक कृषी पतसंस्था एक मजबूत सक्षम संस्था बनेल.
- सहकारी साखर कारखान्यांद्वारे उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जाईल.
- आता प्राथमिक कृषी पतसंस्था देखील किरकोळ विक्री केंद्रे उघडण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी सक्षम असतील.
या व्यतिरिक्त, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना एलपीजी वितरक म्हणून पात्र बनवण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नियम देखील बदलले जातील.नवीन पेट्रोल/डिझेल डीलरशिपच्या वाटपामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक आणि क्रीडा कोट्यासह एकत्रित श्रेणी -2 अंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा विचार केला जाईल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत, सहकारी साखर कारखान्यांना इतर खाजगी कंपन्यांच्या बरोबरीने इथेनॉल खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल हे पेट्रोलियम मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल.
देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालयाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था  बळकट करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसाठी आदर्श पोट नियमांसह इतर अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या आदर्श पोट नियमांचा अवलंब करून , देशभरातील सुमारे 1 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू बनतील आणि बहुआयामी संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम होतील.या पतसंस्था 25 हून अधिक उपक्रमांद्वारे देशातील 13 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करतील.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने, सहकार मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प अंतर्गत, सध्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण सुरु आहे, यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरद्वारे नाबार्डशी जोडणे शक्य होणार आहे. यासह सहकार मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्याशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सामान्य सेवा केंद्रांच्या 300 हून अधिक ई-सेवा ग्रामीण भागातील लोकांना उपलब्ध करून दिल्या जातील.याशिवाय, सहकार मंत्रालयाने पुढील पाच वर्षांत सर्व पंचायती/गावांचा समावेश करून 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.सहकारी संस्थांचाही 'खरेदीदार' म्हणून समावेश करण्यात आला आहे आणि भारत सरकारच्या विविध योजनांचे देखील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या स्तरावर विकेंद्रीकरण केले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार मंत्रालयाकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलांमुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट होण्यास तसेच त्यांचे बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थांमध्ये रूपांतर होण्यास मदत होईल यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतील.सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ते बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरंतर पाठिंब्याबद्दल अमित शहा यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
S.Patil/Rajashree/Sonal C/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114