ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘कुरंगू पेडल’ एका पिढीचा सायकलशी असलेला भावनिक संबंध टिपतो
‘कुरंगू पेडल’ बालपणीचा निरागसपणा आणि बाप-मुलामधील भावबंध साकारतो: कमलाकन्नन, दिग्दर्शक
गोवा/मुंबई, 24 नोव्हेंबर 2022
कुरंगू पेडल चित्रपटात एका मुलाला सायकल चालवायला शिकायची आहे, तर त्याच्या वडलांना सायकल चालवता येत नाही, या कथानकावर आधारित चित्रण केलं आहे. "ही कथा माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळत राहिली कारण सायकल ही माझ्या बालपणातली सर्वात आकर्षणाच्या गोष्टींपैकी एक होती. सायकल चालवायला शिकल्याने आत्मविश्वास मिळतो, याच गोष्टीने मला चित्रपट बनवायची प्रेरणा दिली”, चित्रपटाचे दिग्दर्शक कमलाकन्नन म्हणाले.
गोव्यामध्ये 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पीआयबी द्वारे आयोजित ‘टेबल टॉक्स’ सत्रांपैकी एका सत्रात माध्यमांशी आणि महोत्सवाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना, कमलाकन्नन म्हणाले की कुरंगू पेडल एका पिढीचा सायकलशी असलेला भावनिक संबंध टिपतो.
सायकलवर चित्रपट बनवण्यात रस का वाटला, यावर उत्तर देताना कमलकन्नन म्हणाले की "सायकल आपल्याला बालपणाची आठवण करून देते आणि चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना त्यांच्या बालपणीची आठवण करून दिली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, बालकलाकारांचा निरागसपणा त्यांचा खेळकरपणा, त्यांच्यामधील मैत्रीचे बंध आणि भावना प्रेक्षकांना भूतकाळात घेऊन जातात. उच्च बजेटच्या चित्रपटांपासून असलेल्या स्पर्धेबद्दल विचारल्यावर दिग्दर्शक म्हणाले की, चित्रपटाचे कथानक, गोळीबंद पटकथा आणि कलाकारांची कामगिरी मोठ्या प्रेक्षक वर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्वाची असते.
या चित्रपटातील आपल्या अनुभवाविषयी बोलताना अभिनेता काली वेंकट यांनी मान्य केले की, तमिळमध्ये 90 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले असूनही या चित्रपटातून पदार्पण केलेल्या बालकलाकारांकडून त्यांना खूप काही शिकायला मिळाले. त्यात भर घालत, कथा-लेखक रसी अलगप्पन यांनी आनंद व्यक्त केला की, दिग्दर्शकाने कथेतील भावना निष्ठेने टिपत सुंदरपणे पडद्यावर साकारल्या आहेत.
53 व्या इफ्फीमध्ये सादर होणारा, रासी अलगप्पन यांच्या ‘सायकल’ या लघुकथेवर आधारित ‘कुरंगू पेडल’ हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा विभागातील सुवर्ण मयूर पुरस्कार मिळविण्यासाठी इतर चित्रपटांसोबत चुरशीच्या स्पर्धेत आहे. रसिकांना उत्तम चित्रपट पाहिल्याचा आनंद देणाऱ्या आणि भूतकाळाविषयी ओढ वाटायला लावणाऱ्या या चित्रपटाची संगीतरचना घिब्रान यांनी केली आहे. बालकलाकार संतोष याने या चित्रपटातील “मारी” हे प्रमुख पात्र रंगवले आहे, तर त्याच्या वडीलांची, ‘कंदासामी’ची भूमिका अभिनेता काली व्यंकट यांनी साकारली आहे.
सारांश:
1980 च्या कालखंडावर बेतलेला हा चित्रपट बालनायक मारियप्पन  आणि सायकल चालवायला शिकण्याच्या त्याच्या शोधाबद्दल आहे. गावामध्ये भाड्याच्या सायकलचे पहिलेच दुकान उघडते. भाड्याने सायकल घेण्यासाठी पैसे नाकारल्यामुळे, मारीला त्याच्या लाड करणाऱ्या आईकडून सायकलिंग शिकण्यासाठी सायकल भाड्याने घ्यायला गुपचूप पैसे मिळतात आणि त्यानंतर मनोरंजक घटना आणि अनोळखी पात्रांची धावपळ याचा घटनाक्रम चित्रपटात दिसतो.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारने कर्ज विषयक विशेष खिडकी द्वारे कर्ज घेत जीएसटी भरपाईपोटी पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले
वर्ष 2020-2021 दरम्यान जीएसटी संकलनातील तूटीची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज विषयक विशेष खिडकी सुरू केली आहे. जीएसटी भरपाईपोटी पहिल्या टप्प्यात 16 राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले. 21 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी हा विशेष खिडकी पर्याय स्वीकारला आहे. यापैकी 5 राज्यांना जी एस टी भरपाईमधील बाकी शिल्लक नव्हती.
केंद्र सरकारने कर्ज विषयक विशेष खिडकी द्वारे जीएसटी भरपाईपोटी कर्ज घेत पहिल्या टप्प्यात 16 राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले. यामध्ये महाराष्ट्रासह, आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
कर्जाचा व्याजदर 5.19 टक्के इतका आहे. राज्यांना दर आठवड्याला सहा हजार कोटी रुपये वितरित करण्याचा मानस आहे. कर्जाची कालमर्यादा पाच वर्ष असेल.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेस्थानक पुनर्विकास कार्यक्रमात रेल्वेची उल्लेखनीय प्रगती
नव्याने विकसित झालेल्या गांधीनगर रेल्वे स्थानकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार उद्घाटन
नागपूरच्या अजनी रेल्वे स्थानकाचादेखील कायापालट होणार
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2021
भारतीय रेल्वेने स्थानक पुनर्विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक मोठी झेप घेतली असून पुनर्विकास झालेले गांधीनगर कॅपिटल रेल्वे स्थानक देशाला आधुनिक सेवा देण्यासाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, नव्याने विकसित झालेल्या गांधीनगर कॅपिटल रेल्वे स्थानकाचे उद्घाटन करणार आहेत. गांधीनगर कॅपिटल रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास शहरासाठी प्रोत्साहक म्हणून काम करेल आणि गुंतवणूकीचे चक्र, रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल तसेच एकंदरच गुजरात राज्याची राजधानी असलेल्या गांधीनगरची अर्थव्यवस्था सुधारेल.
गुजरात सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या संयुक्त भागीदारीतून आयआरएसडीसी  यांच्या मार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या जीएआरयूडी  या संयुक्त उपक्रम कंपनीचा हा एक अनोखा प्रकल्प आहे
भारतातील हा अशाप्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असून यामुळे मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्येही रेल्वेस्थानक विकासाचा मार्ग होणार आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, 125 स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. यापैकी भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडून 63 स्थानकांवर काम सुरु आहे , तर रेल्वे भूमी संपादन प्राधिकरणाकडून 60 स्थानकांवर काम सुरु आहे. आणि दोन स्थानकांवर विभागीय रेल्वेकडून कार्य सुरु आहे. बांधकाम विकासासह 123 स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी एकूण गुंतवणूक 50,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
नव्याने विकसित झालेल्या गांधीनगर कॅपिटल रेल्वे स्थानकाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
- तिकीट सुविधेसह प्रशस्त प्रवेश कक्ष
- आकर्षक बाह्य दर्शनी भाग
- संकल्पना -आधारित प्रकाशयोजना
- थेट प्रक्षेपण आणि प्रदर्शन कक्ष असलेलया एलईडी वॉल सह विशेष समर्पित कलादालन
- मध्यवर्ती वातानुकूलित बहुउद्देशीय प्रतीक्षा कक्ष
- सरकते जिने आणि उद्वाहक तसेच दिव्यांगजनांसाठी सोयीसुविधा
- सर्वधर्मीय प्रार्थना सभागृह
- बालकांना आहार भरविण्यासाठी वातानुकूलित कक्ष
- सुमारे 500 प्रवाशांसाठी रेल्वे फलाटावर प्रतीक्षा सभागृह
- पार्किंगच्या पुरेशा सुविधांसह सब-वे शी फलाटांची उत्तमप्रकारे जोडणी
रेल्वेस्थानक पुनर्विकास हे रेल्वे मंत्रालयाचे प्राधान्य क्षेत्र आहे
प्रकल्प कार्यान्वित
1. गांधीनगर 
2. हबीबगंज 
3. बंगळुरू येथील एसएमव्हीटी
प्रगतीपथावर –
अयोध्या
बिजवासन 
गोमतीनगर 
दिल्ली सफदरजंग
अजनी 
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
आयुष मंत्रालय
परिणामकारता वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय आरोग्य योजनांच्या आयुष विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2021
केंद्रीय आरोग्य योजनांच्या  आयुष केंद्राची वाटचाल सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नातील महत्वाचा भाग म्हणून आयुष मंत्रालयाने 78 आयुष वैद्यकीय अधिकार्यांना 5 मार्च 2021 पासून वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावरील प्रमुख आरोग्य अधिकारी अशी पदोन्नती दिली आहे. या आयुष वैद्यकीय अधिकार्यांपैकी बहुतेकजण आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व सिद्ध उपचारपद्धतीचे उपचारक असून यातील सर्वाधिक 39 अधिकारी होमिओपॅथी शाखेचे आहेत.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनांमधील  आयुष केंद्रे, दरवषी जवळपास 6 लाख रुग्णांवर उपचार करत, केंद्र सरकारच्या एकूण आरोग्य योजनांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. या योजनेतून उपचार घेणाऱ्यांची गेल्या काही वर्षात संख्या वाढत आहे. आरोग्यविषयक सर्वसामान्य तक्रारी व निरामय जगण्याच्या दृष्टीने या केंद्रांमध्ये रुग्ण येतात. वरिष्ठ स्तरावर थेट पदोन्नतीमुळे अधिकार्यांना करिअरमध्ये प्रगती अनुभवायला मिळून जास्तीत जास्त मानवीशक्तीच्या उपयोजन होऊन त्या माध्यमाद्वारे केंद्र सरकारी आरोग्य योजनांवर सकारात्मक परिणाम होईल.
या पदोन्नती मिळालेल्या आयुष वैद्यकीय अधिकार्यांच्या पदोन्नती बरेच वर्ष रेंगाळल्या होत्या. जून 2018 मध्ये भरती नियमांतर्गत राबवण्यात आलेल्या DACP योजनेमधील भरतीविषयक नव्या तरतुदींमुळे या पदोन्नती अमलात आणणे शक्य झाले.
केंद्रसरकारी आरोग्य योजनांच्या आयुष केंद्रांमध्ये सध्या मुलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याकडे लक्ष पुरवण्यात येत आहे. या केंद्रांची कार्यक्षमता व परिणामकता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्रांमध्ये क्लाउड तंत्राधारित आयुष आरोग्य व्यवस्थापन माहिती व्यवस्था  बसवण्याची योजना विचाराधीन आहे.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारचे विशेष पॅकेज
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये भारतीय पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे. यासाठी 2017 ते 2020 या कालावधीत 2600 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
चामडे क्षेत्रासाठी पायाभूत विकास, पर्यावरणीय समस्येचे निराकरण, अतिरिक्त गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या क्षेत्रात देण्यात येणाऱ्या वाढीव कर सवलतीमध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
देहरादून स्मार्ट सिटीने कोविड–19 चा सामना करण्यासाठी एकात्मिक सूचना आणि नियंत्रण कक्ष, सीसीटिव्ही आणि लॉकडाऊन पास यासह केल्या उपाययोजना
(नवी दिल्ली, 11 मे 2020
कोविड – 19 च्या विरोधात लढा देण्यासाठी स्मार्ट सिटी लिमिटेडने  देखरेख आणि पाळत ठेवण्यासाठी एकात्मिक सूचना आणि नियंत्रण कक्षाचा वापर केला आहे. कोविड-19 रोखण्याच्या गरजेनुसार डीएससीएलचे संबंधित अधिकारी जिल्हा प्रशासनाच्या सहयोगाने नियोजन आणि व्यवस्थापन करीत आहेत. तंत्रज्ञान भागीदार असलेले एचपीई, एसजीएल आणि वेबलाईन हे दूरस्थपणे डीएससीएल आणि जिल्हा प्रशासनाद्वारे व्हिडिओ आणि टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले आहेत. ते अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावीत आहेत.
एकात्मिक सूचना आणि नियंत्रण कक्ष
देहरादून एकात्मिक सूचना आणि नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेडने रुग्णालयांच्या विलगीकरण कक्षात देखरेख पद्धत सुरू केली आहे. डीएससीएलने आगोदरच दून, कोरोनेशन, गांधी शताब्दी, शुभार्ती रुग्णालय आणि ताकजीन हॉटेल येथे सीसीटीव्हीद्वारे पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालीचा वापर करून दररोज 24 तास सुरक्षा पुरविण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आणि त्याचा एआय  आधारित चेहरा ओळखणारा व्हिडिओ विलगीकरण/अलगीकरण कक्षात संग्रहित केला जाईल.
सेवा देणाऱ्यांबरोबरच विलगीकरण करण्यात आलेले लोक सुरक्षित आणि निर्धोक आहेत, हे समजण्यासाठी सीसीटिव्ही बसविणे हे आणखी एक पाऊल आहे.
अत्यावश्यक सेवा लॉकडाऊन पास
देहरादून स्मार्ट सिटीने ``एसेन्शिअल सर्व्हिस लॉकडाऊन पास `` या नावाने एक कॉम्प्युटर अप्लिकेशन विकसित केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांचा वापर करायचा असेल तर त्यांनी या पाससाठी अर्ज करावा, मान्यता मिळवावी आणि त्यानंतर घर सोडावे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिल्हा पातळी / शहर पातळीवरील अपातकालीन / अत्यावश्यक सेवा, इंधन, वैद्यकीय सेवा, अन्न पुरवठा आणि धान्य सेवा, घरपोच सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरभाष सेवा इत्यादीसाठी.
|
|
|
|
|
|
Essential Service Lock Down Pass
जनजागृती मोहिमा
लॉकडाऊन आणि महानगरपालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा आणि सर्व सरकारी सेवांबाबतची माहिती देण्यासंदर्भात देहरादून स्मार्ट सिटी जनजागृती निर्माण करीत आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सअप ग्रुप सारख्या समाज माध्यमांच्याद्वारे डीएससीएलच्या जनजागृती पसरविण्याच्या उपक्रमांबाबत हे शहर नागरिकांना प्रेरणा देत आहेत.
शहरामधील चिंताजनक ठिकाणांमध्ये बसविलेल्या व्हेरिएबल मेसेजिंग डिस्प्लेज्  च्या द्वारे कोविड – 19 बाबत जनजागृतीपर संदेश प्रकाशित केला जात आहे. व्हिएमडीवर पोलिस, आरोग्य, अन्य महत्वाच्या विभागांचे तसेच अत्यावश्यक सेवा विभागांचे दूरध्वनी क्रमांक देखील प्रदर्शित केले जात आहेत.
G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती 10 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान ओडिशा दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 10 ते 11 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत ओडिशाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
राष्ट्रपती 10 फेब्रुवारी, 2023 रोजी भुवनेश्वर येथे ज्ञानप्रभा मिशनच्या स्थापना दिन सोहळ्याला उपस्थित राहतील.त्याच दिवशी, त्या भुवनेश्वरच्या रमा देवी महिला विद्यापीठाच्या दुसऱ्या दीक्षांत समारंभात सहभागी होणार आहेत .
11 फेब्रुवारी 2023 रोजी राष्ट्रपती कटक येथे , भारतीय कृषी संशोधन परिषद  -राष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेमध्ये दुसऱ्या भारतीय तांदूळ परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत.
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
एमएसडीई आणि एनसीव्हीईटी यांच्यावतीने कौशल्य विकास कार्यप्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी पुरस्कृत संस्था आणि मूल्यांकन एजन्सी यांच्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे, कार्य पुस्तिकेचे अनावरण
पुरस्कृत संस्था आणि मूल्यांकन एजन्सी कौशल्य विकसन कार्यप्रणालीचे आधारस्तंभ; नवीन मार्गदर्शक तत्वे, नियमनाच्या चौकटी अधिक मजबूत करतील: डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2020
भारताला संपूर्ण जगाची कौशल्य विकसनाची राजधानी बनविण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे, त्या दिशेने वाटचाल करताना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने एनसीव्हीईटी म्हणजेच राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने कौशल्य विकासन कार्यप्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी पुरस्कृत संस्था आणि मूल्यांकन एजन्सी यांच्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे, कार्य पुस्तिकेचे अनावरण आज केले. डिजिटल कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम पार पडला. कौशल्य भारत अभियानाअंतर्गत गुणवत्ता, सुधारित निकाल आणि प्रक्रियेचे प्रमाणिकरण यांचा समावेश आहे.
कुशल भारत बनविताना आपल्याला गतिशील मार्गदर्शक तत्वांची आवश्यकतेवर भर देताना डाॅ. महेंद्रनाथ पांडे म्हणाले, आपला देशात कौशल्य कार्यप्रणालीचे पालन करताना ज्या प्रमुख भागधारक आणि संघटनांचे पाठबळ आहे, त्यांचा विचार करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे कौशल्य सुधारणा आणि परिवर्तन यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणात्मक चौकट असणे गरजेचे आहे.
गुणवत्तेची हमी आणि पात्रता निश्चितीची जबाबदारी एनसीव्हीईटीवर आहे. कौशल्य विकसन संस्थांच्या व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नवीन पद्धती आणि साधने अधोरेखित करण्यात आली आहेत, त्यामुळे संस्थेचे कार्यचलन नियमनानुसार होवू शकणार आहे, असेही पांडे यावेळी म्हणाले.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे 5.5 कोटी युवकांनी कौशल्य विकसनाचे प्रशिक्षण घेतले आहे, अशी माहिती पांडे यांनी यावेळी दिली. कौशल्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्यानंतर मोठे परिवर्तन घडून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या विविध कौशल्य परिसंस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक स्तरावर कौशल्यपूर्णतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे एक बळकट नीतिगत चौकट निर्माण केली तर त्यामध्ये सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये संबंधित प्रमुख सहभागितांच्या गरजा पूर्ण करून सुशासन करण्याचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाविषयी माहिती -
भारत सरकारने दि. 9 नोव्हेंबर, 2014 रोजी कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी या मंत्रालयाची स्थापना केली. स्थापनेपासूनच मंत्रालयाचे धोरण, विशिष्ट चौकट, प्रमाणिकरण यांच्या औपचारिकरणाच्या दृष्टीने पुढाकार घेवून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विद्यमान संस्थांच्या श्रेणीत सुधारणा करणे, राज्यांना सहभागी करून घेणे, उद्योग आणि कौशल्यांविषयी समाजामध्ये आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी कार्य केले जात आहे.
एनसीव्हीईटीविषयी माहिती-
एनसीव्हीईटी म्हणजेच राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या स्थापनेची अधिसूचना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने दि. 5 डिसेंबर, 2018 रोजी काढली होती. कौशल्य विकसनासाठी प्रशिक्षण देताना कामाचे नियोजन करण्यासाठी नियामक म्हणून ही संस्था कार्य करते. या संस्थेच्या माध्यमातून अल्पमुदतीचे तसेच दीर्घ अवधीचे कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी किमान मानक स्थापित करण्यात येतात.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
पंतप्रधान कार्यालय
माजी आमदार श्री उरीमाजालू के. रामा भट यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी आमदार श्री उरीमाजालू के. रामा भट यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"जनसंघ आणि भाजपच्या इतिहासात, उरीमाजालू के. रामा भट जी सारख्या दिग्गजांना विशेष स्थान आहे. त्यांनी कर्नाटकात आमचा पक्ष मजबूत करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक कार्य केले आणि लोकांची अथक सेवा केली. त्यांच्या निधनाने मला दु:ख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबाप्रती शोक व्यक्त करतो.
"ओम शांती."
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘आत्मनिर्भर भारत ॲप इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी 6,940 प्रवेशिका प्राप्त
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 4 जुलै रोजी प्रारंभ केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत ॲप इनोव्हेशन चॅलेंज’ला देशभरातल्या तंत्रज्ञ उद्योजक आणि स्टार्टअप्सकडून अतिशय उत्साही प्रतिसाद मिळाला आहे. आव्हानामध्ये सहभागी होण्यासाठी दि. 26 जुलै ही अंतीम तारीख देण्यात आली होती. या काळामध्ये वेगवेगळ्या आठ श्रेणींमध्ये 6,940 प्रवेशिका आल्या आहेत. यामध्ये 3939 जणांनी व्यक्तिगत प्रवेशिका दाखल केल्या आहेत. तर 3,001 वेगवेगळ्या कंपन्या आणि संस्थांचा समावेश आहे. आलेल्या प्रवेशिकांपैकी 1,757 अॅप त्वरित वापरण्यासाठी तयार आहेत. तर उर्वरित 2182 विकसित करण्यात येत आहेत. संस्थांनी सादर केलेल्या अॅप्सपैकी1742 अॅप आधीपासून वापरण्यास प्रारंभ करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित 1259 अॅप विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. प्रवेशिकांचे वर्गीकरण वेगवेगळ्या आठ श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहे. यामध्ये 1142 व्यावसायिक, 901 आरोग्य आणि कल्याण, 1062 ई-शिक्षण, 1155 सोशल नेटवर्किंग, 326 खेळ, 662 कार्यालयीन कामकाज आणि घरामधून कार्यालयाचे काम करणे यासाठी, 237 बातम्या आणि 320 मनोरंजन यांचा समावेश आहे. जवळपास 1135 अॅप्सच्या प्रवेशिका इतर श्रेणीमध्ये सादर करण्यात आल्या आहेत. तसेच जवळपास 271 अॅप्स 100,000 पेक्षा जास्त डाउनलोड झालेले आहेत. तर 89 अॅप्स दशलक्षाहून जास्त डाउनलोड झालेले आहेत. या सर्व प्रवेशिका संपूर्ण देशभरातून आल्या आहेत, त्यामध्ये अगदी दुर्गम भागातल्या तंत्रज्ञांचाही समावेश आहे.
अॅप्स तंत्रज्ञाना दिलेल्या या आव्हानामुळे आपल्या देशातल्या लोकांमध्ये किती प्रचंड प्रतिभा आहे, हे लक्षात आले आहे. आता हे अॅप्स उपयुक्त आणि आपल्या प्रश्नांना ओळखून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी वापरणे सोईचे ठरणे गरजेचे आहे. तसेच हाताळण्यास अतिशय सुकर असावीत आणि वापरकर्त्यांना चांगला अनुभव देणारी असली पाहिजेत. यासाठी एक मूल्यांकन समिती नियुक्त करण्यात आली असून या अॅप्सच्या मूल्यांकनाच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. वेगवेगळ्या मानकांनुसार अॅप्स तपासण्यात येत आहेत.
आत्मनिर्भर भारत अॅप इकोसिस्टिममध्ये भारतीय तंत्रज्ञानाच्या स्टार्टअप्सचे महत्व आहे. या अॅप अर्थकारणामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला झालेले नुकसान भरून काढण्याची क्षमता आहे. यावर्षी जे अॅप्स जास्तीत जास्त डाउनलोड झाले आहेत. त्यामध्ये फक्त तीन कंपन्या अव्वल आहेत. या तीन कंपन्यांकडे जवळपास दोन ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ आहे. अॅपची बाजारपेठ अतिशय वेगाने वाढत आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 14.03 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,03,82,730
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
14.03  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी एमएसएमई चॅम्पियन्स योजनेअंतर्गत स्पर्धात्मक  योजनेची केली सुरुवात
लीन मध्ये राष्ट्रीय चळवळ बनण्याची क्षमता असून याद्वारे देशातील एमएसएमई क्षेत्रांना जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठीचा एक आराखडा देण्याचे उद्दिष्ट : नारायण राणे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज एमएसएमई स्पर्धात्मक योजनेची  सुरुवात केली. यावेळी बोलतांना, राणे म्हणाले की एलईएन  मध्ये राष्ट्रीय चळवळ बनण्याची क्षमता आहे. तसेच या अभियानाद्वारे भारतातील एमएसएमई उद्योगांना राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेचा आराखडा देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. लीनमुळे, या उद्योगातील उत्पादनांचा दर्जा, उत्पादकता आणि कामगिरी यात तर सुधारणा होईलच; शिवाय उत्पादकांची मानसिकता बदलण्याची आणि त्यांना जागतिक दर्जाचे उत्पादक बनवण्याची क्षमता देखील यात आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह वर्मा यांनीही यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले.
ही योजना, एमएसएमई क्षेत्रात लीन उत्पादक पद्धतींबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देत लीन श्रेणी गाठण्यासाठी प्रेरित आणि प्रोत्साहन देण्यासाठीची एक व्यापक मोहीम आहे.
या योजनेंतर्गत, एमएसएमई, 5S, कैजर, कांबन, व्हिज्युअल वर्कप्लेस, पोका वोका अशी लीन उत्पादक साधने, प्रशिक्षित आणि सक्षम लीन सल्लागारांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली मूलभूत, मध्यम आणि उच्च यासारख्या लीनमधल्या श्रेणीपर्यंत पोहोचतील. लीनच्या मदतीमुळे, एमएसएमई उद्योगातील नासाडी कमी होऊ शकेल, उत्पादकता, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता वाढेल आणि हे उद्योग स्पर्धात्मक होऊन फायद्यात चालू शकतील.
एमएसएमई क्षेत्राला आधार देण्यासाठी, या लीनच्या अंमलबजावणी तसेच सल्ला यातील 90 टक्के खर्च सरकार वहन करेल. तसेच जे एमएसएमई उद्योग स्फूर्ती  समूहाचा भाग असतील म्हणजे, महिला, अनुसूचित जाती/जमाती आणि ईशान्य भारतात सुरु असलेले उद्योग असतील, अशा उद्योगांसाठी सरकार आणखी 5 टक्के योगदान देईल. या सगळ्या सोबत, उद्योग संघटना/समग्र उपकरण उत्पादन संस्था  यांच्याद्वारे नोंदणी करण्याऱ्या उद्योगांना, सर्व श्रेणी पूर्ण केल्यानंतर आणखी 5 टक्के मदत सरकारकडून मिळेल. उद्योग संघटना आणि ओईएम यांना पुरवठा साखळी विक्रेत्यांना या योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, हे एक विशेष वैशिष्ट्य ठरले आहे.
अधिक माहितीसाठी – www.lean.msme.gov.in वर क्लिक करा.
भारतीय स्पर्धा आयोग
सीसीआयने, अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड यांना अदानी कृष्णापटनम पोर्ट लिमिटेडच्या अतिरिक्त 25% भागभांडवलाचे अधिग्रहण करण्याच्या प्रस्तावाला दिली मान्यता
भारतीय स्पर्धा आयोगाने , अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड यांना मिळून अदानी कृष्णापटनम पोर्ट लिमिटेडच्या अतिरिक्त 25% भागभांडवलाचे अधिग्रहण करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
या प्रस्तावित संयोजनात अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड  द्वारे अदानी कृष्णपटणम पोर्ट लिमिटेड  च्या अतिरिक्त 25% भागभांडवलाचे अधिग्रहण करण्याची संकल्पना मांडली आहे.
अधिग्रहणकर्ता, ही विविध कार्यरत बंदरे असलेली एक खाजगी कंपनीआहे. सध्या त्यांची गुजरात, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि ओडिशा या सहा राज्यांमधील समुद्रकिनाऱ्यावर मिळून 11 बंदरे आहेत. या कंपनीकडे आधीपासूनच लक्ष्यधारक कंपनीचा 75% हिस्सा आहे. प्रस्तावित संयोजनाचा परीणाम म्हणून, अधिग्राहक कंपनीकडे 100% हिस्सा येईल आणि लक्ष्य कंपनीवर तिला एकमेव नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
आंध्रप्रदेश सरकारकडून बांधा-संचालित करा- हस्तगत करा- स्थानांतरण करा या सवलतीच्या तत्वावर आंध्रप्रदेशातील कृष्णापटनम या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या हवामानात, खोल पाण्यातील बहुउद्देशीय बंदराची विकासक आणि कार्यरत कंपनी म्हणून या लक्ष्य कंपनीला नियुक्त केले आहे.
सीसीआयचा तपशीलवार आदेश पहा:
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक ज्युनियर कुस्ती स्पर्धा 2021 मध्ये पदके जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2021
जागतिक ज्युनियर कुस्ती स्पर्धा 2021 मध्ये पदके जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कुस्तीपटूंचे अभिनंदन केले आहे.
"आपल्या प्रतिभाशाली कुस्तीपटूंना अधिक शक्ती लाभो. जागतिक ज्युनियर कुस्ती स्पर्धा 2021 मध्ये आपल्या पुरुष आणि महिला संघाने चार रौप्यपदकांसह एकूण अकरा पदकांची कमाई केली. या यशाबद्दल या संघाचे अभिनंदन आणि त्यांनी भविष्यातही असेच उत्तुंग यश मिळवत राहावे यासाठी शुभेच्छा", असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी इन्फ्रा गतीची 8 वर्षे या विषयावरील तपशील सामायिक केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या 8 वर्षांच्या काळातील पायाभूत विकासाचा तपशील #8YearsOfInfraGati या हॅशटॅगखाली सामायिक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की अधिक चांगला विमानांनी संपर्क, अधिक शहरांमध्ये मेट्रो परिवहनची सुविधा, पायाभूतसाठी विक्रमी चालना, रेल्वेचे आधुनिकीकरण
भारत आमच्या लोकांसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा कशा उभारत आहे, त्याची ही झलक आहे. #8YearsOfInfraGati
8 वर्षांच्या काळात ज्या प्रकारे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात जोरदार विकास करण्यात आला आहे, तो नवीन भारताच्या जोम आणि ताकदीचे प्रदर्शन करत आहे. रस्ते, विमानतळ, पायाभूत सुविधा तसेच बंदरे यांच्या निर्मितीबरोबरच, आज पीएम गतिशक्तीच्या माध्यमातून या क्षेत्राला नवीन गती मिळत आहे. #8YearsOfInfraGati