पंतप्रधान कार्यालय
रिपब्लिक टीव्ही कॉन्क्लेव्हमधील पंतप्रधानांचे भाषण
अर्णब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे सर्व सहकारी, रिपब्लिक टीव्हीचे देश-विदेशातील सर्व प्रेक्षक, महिला -पुरुषगण , माझे म्हणणे मांडण्यापूर्वी मला तुम्हाला माझ्या लहानपणी जो विनोद ऐकायचो, तो सांगायचा आहे. एक प्राध्यापक होते आणि त्यांच्या मुलीने आत्महत्या केली, मी जीवनाला कंटाळले आहे, मला जगायचे नाही, म्हणून मी कांकरिया तलावात उडी मारून जीव देईन अशा आशयाची चिट्ठी तिने लिहून ठेवली होती . सकाळी पाहिले की मुलगी घरात नाही. तेव्हा पलंगावर चिट्ठी बघून वडिलांना खूप राग आला. ते म्हणाले, मी प्राध्यापक आहे, इतकी वर्षे मी शिकवले, तरीही कांकरिया स्पेलिंग चुकीचं लिहून गेली आहे. असो, मला आनंद आहे की अर्णब उत्तम हिंदी बोलू लागले आहेत . ते काय म्हणाले मी ऐकले नाही, मात्र हिंदी बरोबर आहे की नाही, हे मी अतिशय लक्षपूर्वक ऐकत होतो आणि कदाचित मुंबईत राहिल्यामुळे तुम्ही हिंदी चांगले शिकले असावेत .
मित्रहो,
तुम्हा सर्वांना भेटल्यावर आनंद होणे स्वाभाविक आहे. रिपब्लिक टीव्हीला पुढील महिन्यात 6 वर्षे पूर्ण होत आहेत. राष्ट्र प्रथमचे ध्येय गाठताना तुम्ही डगमगला नाहीत याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करू इच्छितो. सर्व प्रकारचे अडथळे आणि संकटे आली असतानाही तुम्ही चिकाटीने वागलात. कधी अर्णबचा घसा खराब झाला , तर कधी काही लोक अर्णबच्या गळ्यात पडले, मात्र वाहिनी ना बंद पडली, ना थकली, ना थांबली.
मित्रहो,
मी 2019 मध्ये रिपब्लिक समिटला आलो होतो, तेव्हाची संकल्पना होती 'इंडियाज मोमेंट'. या संकल्पनेला देशातील जनतेकडून मिळालेल्या जनादेशची पार्श्वभूमी होती. अनेक दशकांनंतर भारतातील जनतेने सलग दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी कौल दिला होता. देशाला खात्री पटली होती की 'इंडियाज मोमेंट' चा क्षण आला आहे. आज, 4 वर्षांनंतर, तुमच्या संमेलनाची संकल्पना आहे परिवर्तनाचा काळ. म्हणजेच ज्या परिवर्तनाबाबत विश्वास वाटत होता तेच परिवर्तन आता वास्तवात दृश्य स्वरूपात दिसू लागले आहे.
मित्रहो,
आज देशात होत असलेल्या बदलाची दिशा काय आहे ते मोजण्याचा एक मार्ग आहे तो म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि विस्ताराची गती . भारताला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी जवळपास 60 वर्षे लागली, होय, 60 वर्षे. 2014 पर्यंत, आपण कसे बसे दोन ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्यात यशस्वी झालो होतो. म्हणजेच सात दशकात 2 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था. मात्र, आमच्या सरकारच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात , भारत हा सुमारे 3.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेला देश बनला आहे. गेल्या 9 वर्षात, आपण अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत 10 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आणि हे सर्व 100 वर्षांतून एकदाच उद्भवणाऱ्या सर्वात मोठ्या संकटाच्या काळात घडले आहे. ज्या वेळी जगातील मोठ-मोठ्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या होत्या, अशा वेळी भारत संकटातून बाहेर आला आणि वेगाने पुढे जात आहे.
मित्रहो,
तुम्ही धोरणकर्त्यांकडून अनेकदा एक गोष्ट ऐकली असेल - फर्स्ट ऑर्डर इम्पॅक्ट म्हणजे कोणत्याही धोरणाचा पहिला आणि नैसर्गिक परिणाम. फर्स्ट ऑर्डर इम्पॅक्ट हेच प्रत्येक धोरणाचे पहिले उद्दिष्ट असते आणि ते अल्प कालावधीत दिसू लागते. परंतु प्रत्येक धोरणाचा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाचा प्रभाव देखील असतो. त्यांचा प्रभाव खोलवर पोहोचतो, परिणाम दूरगामी असतात परंतु ते समोर यायला वेळ लागतो. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी, तपशीलवार समजून घेण्यासाठी आपल्याला अनेक दशके मागे जावे लागेल. टीव्हीच्या दुनियेतील तुम्ही लोक पूर्वी आणि आता , बिफोर अँड आफ्टर अशा दोन चौकटी चालवता ना, तर मीही आज असेच काहीतरी करणार आहे. तर आधी पूर्वीच्या गोष्टींबद्दल बोलूया.
मित्रहो,
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवलंबण्यात आलेल्या लाइसेंस राजच्या आर्थिक धोरणात सरकारच नियंत्रक बनले. स्पर्धा संपुष्टात आणली गेली, खाजगी उद्योग, एमएसएमई यांचा विकास होऊ दिला नाही . याचा पहिला नकारात्मक परिणाम असा झाला की आपण इतर देशांच्या तुलनेत मागे राहिलो आणि आपण आणखी गरीब होत गेलो. त्या धोरणांचा दुसऱ्या क्रमाचा परिणाम आणखी वाईट होता. जगाच्या तुलनेत भारताचा "खप " खूपच कमी राहिला . यामुळे उत्पादन क्षेत्र कमकुवत झाले आणि आपण गुंतवणुकीच्या संधी गमावल्या. याचा तिसरा परिणाम असा झाला की भारतात नवोन्मेषाचे वातावरणच निर्माण होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत ना अधिक नाविन्यपूर्ण उद्योग निर्माण झाले, ना अधिक खाजगी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. देशातील तरुण केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहू लागले. देशातील अनेक प्रतिभावंतांनी उद्योगास पोषक वातावरण न दिसल्यामुळे देश सोडण्याचाही निर्णय घेतला. हा सर्व त्याच सरकारी धोरणांचा तिसऱ्या क्रमाचा परिणाम होता. त्या धोरणांच्या प्रभावामुळे देशाचा नवोन्मेष , कठोर परिश्रम आणि उद्यमशीलता संपुष्टात आली.
मित्रहो,
आता मी जे सांगणार आहे हे ऐकल्यावर रिपब्लिक टीव्हीच्या प्रेक्षकांनाही बरे वाटेल. 2014 नंतर आमच्या सरकारने जी काही धोरणे आखली, त्यात केवळ प्रारंभिक लाभांची काळजी घेतली गेली नाही, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाच्या परिणामांनाही प्राधान्य दिले गेले. तुम्हाला आठवत असेल, 2019 मध्ये रिपब्लिक समिटमधील याच व्यासपीठावर मी म्हटलं होतं की, पीएम आवास योजनेअंतर्गत आम्ही 5 वर्षांत 1.5 कोटी कुटुंबांना घरं दिली आहेत. आता हा आकडा वाढून पावणेचार कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे. यापैकी बहुतेक घरे, त्यांचे मालकी हक्क आपल्या माता-भगिनींच्या नावावर आहेत आणि तुम्हाला हे माहीतच असेल की आज प्रत्येक घर लाखो रुपयांचे आहे. आज मी खूप समाधानाने सांगतो की कोट्यवधी गरीब भगिनी लखपती झाल्या आहेत. कदाचित यापेक्षा मोठी रक्षाबंधन भेट असूच शकत नाही. हा झाला पहिल्या प्रभावाचा परिणाम. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे या योजनेमुळे प्रत्येक गावात लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. आणि जेव्हा एखाद्याचे स्वतःचे घर असते, पक्के घर असते, तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास किती वाढतो, त्याची जोखीम घेण्याची क्षमता किती वाढते हे तर तुम्हाला माहितच आहे की. त्याची स्वप्ने आकाशाला गवसणी घालू लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेने देशातील गरीबांचा आत्मविश्वास एका नव्या उंचीवर नेला आहे.
मित्रहो,
मुद्रा योजनेला काही दिवसांपूर्वीच 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मुद्रा योजनेंतर्गत 40 कोटींहून अधिक कर्जे वितरित करण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे 70 टक्के महिला आहेत. या योजनेचा पहिला परिणाम स्वयंरोजगार वाढण्याच्या रूपाने आपल्यासमोर आला आहे. मुद्रा योजना असो, महिलांचे जन धन खाते उघडणे असो किंवा बचत गटांना प्रोत्साहन देणे असो, आज या योजनांच्या माध्यमातून आपल्याला देशात मोठा सामाजिक बदल घडताना दिसत आहे . या योजनांनी आज कुटुंबाच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांची मजबूत भूमिका प्रस्थापित केली आहे. आता अधिकाधिक महिला रोजगार निर्माण करणाऱ्यांच्या भूमिकेत येत आहेत आणि देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहेत.
मित्रहो,
पीएम स्वामीत्व योजनेत देखील तुम्ही प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमाचा प्रभाव स्वतंत्रपणे पाहू शकता. या अंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गरीबांना मालमत्ता कार्ड देण्यात आली , ज्यामुळे त्यांना मालमत्तेच्या सुरक्षेची हमी मिळाली. या योजनेचा एक परिणाम ड्रोन क्षेत्रावर देखील दिसून येतो. ज्यामध्ये मागणी आणि विस्ताराच्या संधी सातत्याने वाढत आहेत.
प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजना सुरू करून जवळपास दोन अडीच वर्षे झाली आहेत, काही फार काळ लोटलेला नाही. मात्र या योजनेचेही सामाजिक परिणाम दिसू लागले आहेत. संपत्ती पत्रिका उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपापसात संपत्तीच्या वाटपावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे आपल्या पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवर सातत्याने वाढत असलेला दबाव आता कमी होईल. याबरोबरच गावांमध्ये ज्यांना मालमत्तेची कागदपत्र मिळाली आहेत त्यांना आता बँकांकडून मदत मिळणं आणखी सोपं झालं आहे. गावातल्या मालमत्तांची किंमत सुद्धा आता वाढली आहे.
मित्रहो,
वेगवेगळ्या योजनांचे होणारे प्राथमिक परिणाम, दुसऱ्या टप्प्याचे परिणाम आणि तिसऱ्या टप्प्यातले परिणाम यांची कितीतरी उदाहरणे माझ्यापाशी आहेत जी प्रेक्षकांसमोर सादर करायची ठरवली तर आपल्या दूरचित्र वाहिनीला वेळ अपुरा पडेल, कार्यक्रम अपुरे पडतील. आपल्या वाहिनीवरील कार्यक्रमांचा सगळा वेळ यातच खर्च होईल. थेट लाभ हस्तांतरण असो, वीज, पाणी, शौचालय सारख्या सुविधा गरीब व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणाऱ्या योजना असो, या सर्व योजनांनी तळागाळापर्यंत एक क्रांती केली आहे. या योजनांनी देशातील गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला मान मिळवून दिला आहे, त्यांच्यात सामाजिक सुरक्षिततेची भावना ओतप्रोत निर्माण केली आहे. देशातील गरिबाला पहिल्यांदाच सुरक्षाही मिळाली आहे आणि प्रतिष्ठाही लाभली आहे. ज्यांना दशकानुदशके वारंवार एकच जाणीव करून दिली जात होती की ते देशाच्या विकासावर पडणारा भार आहेत, तेच आज देशाच्या विकासाला गती देत आहेत. सरकार जेव्हा या योजना सुरू करत होतं तेव्हा काही लोक आमची थट्टा करत होते. मात्र आज याच योजनांनी भारताच्या जलदगतीने होणाऱ्या विकासाला आणखी वेगवान केले आहे. या योजना विकसित भारत घडवण्याचा पाया बनल्या आहेत, आधार बनल्या आहेत.
मित्रांनो,
गेल्या नऊ वर्षांपासून देशातील गरीब, दलित, वंचित, शोषित, मागासवर्गीय, आदिवासी, सामान्य माणूस, मध्यमवर्गीय, असे प्रत्येक जण आपापल्या जीवनात सुस्पष्ट असा बदल अनुभवत आहेत. आज देशात खूप शिस्तबद्ध नियोजनपूर्वक पद्धतशीरपणे काम होत आहे, एक ध्येयप्राप्ती म्हणून कामं होत आहेत. आम्ही सत्ताकारणाची, सत्ता राबवण्याची मानसिकताच पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. आम्ही सत्ताकारणाऐवजी, समाजकारणाची, लोकसेवेची मानसिकता घेऊन आलो आहोत. आम्ही गरीब कल्याण हेच आमच्या सत्तेचं माध्यम बनवलं आहे. आम्ही अनुनयाला नव्हे, तर जनतेला समाधान देणे हाच सत्तेचा आधार बनवला आहे. या दृष्टिकोनामुळेच देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी एक डिफेन्सिव्ह शील्ड अर्थात संरक्षक कवच निर्माण झाले आहे. या संरक्षक कवचामुळे देशातला गरीब माणूस आणखी गरीब होण्यापासून बचावला आहे. आपल्यातल्या फार कमी लोकांना हे माहीत असेल की आयुष्मान योजनेमुळे देशातल्या गरिबांचे 80 हजार कोटी रुपये खर्च होण्यापासून वाचले आहेत, जे गरिबांच्या खिशातून जाणार होते. जर ही योजना नसती तर एवढेच पैसे गरिबांना आपल्या स्वतःच्या खिशातून खर्च करावे लागले असते. विचार करा, आपण कितीतरी गरिबांना आणखी गरीब होण्यापासून वाचवलं आहे. संकटाच्या वेळी कामाला येणारी ही अशी फक्त एकच योजना आपल्याकडे नाहीये! परवडणाऱ्या दरात औषधे, विनामूल्य लसीकरण, विनामूल्य रक्तशुद्धीकरण अर्थात डायलिसिस, अपघात विमा, जीवन विमा अशा सुविधा सुद्धा कोट्यवधी कुटुंबांना पहिल्यांदाच मिळाल्या आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुद्धा देशातील खूप मोठ्या लोकसंख्येसाठी असंच आणखी एक संरक्षक कवच आहे. या योजनेमुळे कोरोनाच्या संकट काळात कुठलीही गरीब व्यक्ती कधीच भुकेली झोपली नाही. सरकार आज चार लाख कोटी रुपये याच अन्न योजनेवर खर्च करत आहे, मग 'एक देश एक शिधापत्रिका' असो किंवा मग आपली JAM Trinity म्हणजे जनधन-आधार-भ्रमणध्वनी  ही त्रिसूत्री असो, या सर्व सुविधा संरक्षक कवचाचाच एक भाग आहेत. आज देशातल्या गरिबातल्या गरीब माणसाला ही खात्री पटली आहे की जे त्यांच्या हक्काचे आहे ते त्यांना मिळणारच! आणि मी असं मानतो की हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे. अशा कितीतरी योजना आहेत ज्यांचा खूप मोठा परिणाम भारतातली गरिबी घटण्यावर झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा एक अहवाल, एक कार्य पत्रिका कदाचित आपण पाहिली असेल, आपल्या डोळ्याखालून गेली असेल. हा अहवाल सांगतो की अशा योजनांमुळे कोरोना महासाथ सोसूनही भारतात आत्यंतिक गरिबी संपुष्टात येण्याच्या शेवटच्या टोकावर आहे आणि हेच तर आहे परिवर्तन! परिवर्तन आणखी काय वेगळं असतं?
मित्रहो,
आपल्या लक्षात असेलच संसदेत मी मनरेगा या योजनेची ओळख, काँग्रेसच्या अपयशाचे प्रतिक म्हणून करून दिली होती. मनरेगा योजनेबाबत 2014 पूर्वी किती तक्रारी येत असत! त्यामुळे सरकारने तेव्हा या योजनेचा एक अभ्यास करवून घेतला होता. या अभ्यासातून असं निष्पन्न झालं की कितीतरी ठिकाणी तर एका दिवसाच्या कामाच्या बदल्यात तीस दिवसांची उपस्थिती दाखवली जात होती. म्हणजेच पैसा कोणीतरी वेगळेच लोक खात होते. यामध्ये नुकसान कुणाचे होत होते, तर गरिबांचे, मजुरांचे! आज सुद्धा जर आपण गावांमध्ये गेलात आणि विचारलं की 2014 च्या आधी मनरेगा योजनेअंतर्गत असा कुठला प्रकल्प तयार झाला ज्याचा आज उपयोग होत आहे, तर आपल्या हाती जास्त काहीच लागणार नाही, काही ठोस उत्तर मिळणार नाही. पूर्वी मनरेगावर जो अवाढव्य खर्च होत असे त्यातून स्थायी मालमत्तेच्या विकासाचं  काम खूपच कमी होत होतं. आम्ही ही परिस्थिती सुद्धा बदलली. आम्ही मनरेगा साठी आर्थिक तरतूद वाढवली, सोबतच पारदर्शकता सुद्धा वाढवली. आम्ही श्रमिकांचा मोबदला त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करायला सुरुवात केली आणि गावांसाठी साधनसंपत्तीचीही व्यवस्था केली. 2014 नंतर मनरेगाच्या अंतर्गत गरिबांसाठी पक्की घरे सुद्धा बनली. विहिरी, बारव , कालवे, प्राण्यांसाठी निवारे अशी कितीतरी लाखो कामे झाली आहेत. हल्ली मनरेगातून दिला जाणारा मोबदला कामगारापर्यंत पोहोचता होण्याचा मार्ग बहुतेक वेळा पंधरा दिवसांच्या आतच मोकळा होतो. आता जवळपास 90 टक्क्यांहून जास्त मनरेगा मजुरांचे आधार क्रमांक त्यांच्या खात्याशी जोडले गेले आहेत. यामुळे त्यांच्या रोजगार वेतन पत्रिकेत  होणारे घोटाळेही कमी झाले आहेत.आणि मी तुम्हाला आणखी एक आकडेवारी देतो. मनरेगा मध्ये होणारे घोटाळे थांबल्यामुळे 40 हजार कोटी रुपये भ्रष्ट हातांमध्ये पडण्यापासून, वाम मार्गाला जाण्यापासून वाचले आहेत. आता स्वतः मेहनत करणाऱ्या, आपला घाम गाळणाऱ्या मजुराच्या हातातच मनरेगाचा पैसा जात आहे. गरिबांवर होणारा अशा प्रकारचा अन्यायही सरकारने आता संपुष्टात आणला आहे.
मित्रांनो,
परिवर्तनाचा हा प्रवास, ही वाटचाल जेवढी समकालीन आहे तेवढीच भविष्याचा वेध घेणारीही आहे. आपण येणाऱ्या अनेक दशकांची तयारी आज करत आहोत. गतकाळात जगामध्ये आलेलं तंत्रज्ञान कितीतरी दशकांनंतर, कित्येक वर्षानंतर भारतात येऊन पोहोचलं. भारताने गेल्या नऊ वर्षात हा प्रघात सुद्धा बदलून टाकला. भारताने तीन कामे एकत्र सुरू केली. एक तर आम्ही तंत्रज्ञानाशी संबंधित सर्व क्षेत्रे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली. दुसरं म्हणजे आम्ही भारताच्या गरजेनुसार भारतातच तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला. तिसरं म्हणजे भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि विकासावर जोर देणारी ध्येयासक्ती अवलंबिली. आज आपण पाहताय की देशात कशाप्रकारे आणि किती वेगाने 5-जी तंत्रज्ञानाची सुरुवात झाली आहे. जगात आपण सर्वात वेगाने प्रगती करत आहोत. 5-जी तंत्रज्ञानाबाबत भारताने ज्या वेगाने मुसंडी मारली आहे, आपलं स्वतःचं तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे, त्याची आज संपूर्ण जगभरात चर्चा आहे.
मित्रहो,
कोरोना काळातील लसींचा मुद्दा सुद्धा कुणी विसरु शकत नाही. जुन्या विचारांची, जुना दृष्टिकोन बाळगणारी मंडळी म्हणत होती की मेड इन इंडिया म्हणजेच स्वदेशी लसींची आवश्यकता काय आहे? दुसरे देश लसनिर्मिती करतच आहेत, एक नं एक दिवस ते आपल्याला सुद्धा लसींचा पुरवठा करतील. मात्र संकट काळातही भारतानं स्वावलंबनाचा मार्ग निवडला आणि आता त्याचे परिणाम सर्वांसमोर आहेत. आणि मित्रांनो, जरा कल्पना करा, आज या लसींच्या बाबतीत आपण समाधानी आहात, तुम्हाला आनंद आहे, मात्र त्यावेळी तशा परिस्थितीत जेव्हा निर्णय घ्यायची वेळ आली, तुम्ही त्या ठिकाणी स्वतः आहात अशी कल्पना करून पहा, की संपूर्ण जग म्हणतंय की आमची लस घ्या आणि एकीकडे लोक म्हणताहेत लस नसेल तर मोठंच संकट आहे, लसीविना आम्ही मरून जाऊ! वर्तमानपत्रांची संपादकीय, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे सर्व वृत्तांत या गोष्टींनीच भरलेले होते, हाच धोका अधोरेखित करत होते, या गोष्टींचे साक्षी होते.
लस आणा, लस आणा आणि मोदी खंबीरपणे उभा आहे. जोखीम पत्करून खूप मोठी राजकीय गुंतवणूक मी पणाला लावली होती. मित्रांनो, केवळ आणि केवळ माझ्या देशासाठी. नाहीतर मी पण अरे खजाना आहे, मोकळा करा, हो घेऊन जा. एकाच वेळेस खर्चून टाका, वर्तमानपत्रात जाहिरात  द्या बस काम होऊन जाईल परंतु आम्ही तो मार्ग स्वीकारला नाही. मित्राxनो, आपण खूपच कमी वेळेत जगातली सर्वश्रेष्ठ आणि प्रभावी लस निर्माण केली, आम्ही अतिवेगाने जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात यशस्वी लसीकरण मोहीम सुरू केली आणि आपल्याला आठवत असेल असंच काहीतरी जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यातच कोविडच्या साथीला भारतामध्ये सुरुवात झाली होती आणि भारताने मे महिन्यात लस निर्मितीसाठी टास्क फोर्स तयार केला होता. इतका ॲडव्हान्स मध्ये  विचार करून काम केले आहे. हीच ती वेळ होती जेव्हा काही लोक मेड इन इंडिया अर्थात भारतात तयार झालेल्या लसीना विरोध करण्यात गुंतले होते, माहित नाही कशा कशा शब्दांचा वापर ते करत होते. माहित नाही त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता. माहित नाही त्यांचा यात काय स्वार्थ होता की हे लोक परदेशी लसीच्या आयातीची वकिली करत होते.
मित्रांनो,
आज आपल्या डिजिटल इंडिया अभियानाची पण जगभरात चर्चा होत आहे. मी मागच्या काही दिवसांपूर्वी जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने बाली येथे गेलो होतो. क्वचितच असा एखाद्या देश असेल ज्याने माझ्याकडून ‘डिजिटल इंडिया’ च्या बाबतीत विस्तृत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नसेल. एवढी मोठी सध्या चर्चा आहे. डिजिटल इंडिया, अभियानाला सुद्धा एकेकाळी मार्गावरून हटण्याचा प्रयत्न झाला होता. आधी देशाला डेटा विरोधी आटा संदर्भातल्या चर्चेत गुंतवून ठेवले गेले आणि या टेलिव्हिजन वाहिन्यांना तर खूपच मजा येत होती ते यामध्ये आणखी दोन शब्द घालायचे, डेटा पाहिजे की आटा पाहिजे. जनधन आधार मोबाईल या त्रिसूत्रीला विरोध करण्यासाठी त्यांनी संसदेपासून कोर्टापर्यंत काय काय प्रयत्न केले नाहीत. 2016 मध्ये जेव्हा मी देशवासीयांना सांगत होतो की, आपल्या बँक खात्यांना आपल्या बोटांवर आपली बँक असेल तेव्हा हेच लोक माझी चेष्टा करत होते, काही छद्म बुद्धिजीवी मला विचारत होते की मोदीजी आम्हाला सांगा, हे गरीब बटाटे टोमॅटो डिजिटली कसे खरेदी करतील? आणि हेच लोक नंतर काय बोलत आहेत की अरे गरिबांच्या नशिबात बटाटे टोमॅटो तरी कधी असतील का? हे असेच लोक आहेत जी. ते एवढ्यापर्यंतच म्हणत होते की गावामध्ये मेळावे लागतात या मेळाव्यांमध्ये लोक कसे डिजिटल पेमेंट करू शकतील. आज आपण पाहतो की आपल्या फिल्म सिटी मध्ये सुद्धा चहाच्या दुकानांपासून ते लिट्टी-चोखेच्या टपऱ्यापर्यंत सर्वत्र डिजिटल पेमेंट होत आहे की नाही? आज भारताचा अशा देशांमध्ये समावेश आहे जिथे जगात सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट केले जात आहे.
मित्रांनो,
आपण लोक विचार करत असाल की अखेर असे काय आहे की सरकार एवढं सारं काम करत आहे. प्रत्यक्ष लोकांना त्याचा फायदाही मिळत आहे. तरीही काही लोक, काही लोक, काही लोकांना मोदींपासून एवढा त्रास का होत आहे? आता यानंतर माध्यमांचा कालावधी सुरू होतो आणि आज याच कारणाने सुद्धा मी रिपब्लिक टेलिव्हिजनच्या दर्शकांना सांगू इच्छितो की, ही जी नाराजी दिसत आहे, हा जो विरोध होत आहे तो यासाठी होत आहे की, काही लोकांचे काळ्या पैशांच्या कमाईचे मार्ग मोदींनी कायमस्वरूपाने बंद करून टाकले आहेत. आता भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू असलेल्या लढाईमध्ये आता अर्धी सोडून देण्याचा, अलिप्तपणाचा दृष्टिकोन राहिलेला नाही, आता फक्त एकात्मिक, संस्थात्मक दृष्टिकोन राहिलेला आहे. ही आमची वचनबद्धता आहे. आता मला सांगा ज्यांची काळ्या पैशांची कमाई थांबलेली असेल तो मला पाणी पिऊन पिऊन शिव्या देईल की नाही देईल? ते पेनामध्ये सुद्धा विष भरत आहे. तुम्ही हे ऐकून आश्चर्यचकित होऊन जाल की जनधन आधार मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे सरकारी योजनांमधील जवळजवळ दहा कोटी, आकडा कमी नाही आहे साहेब, दहा कोटी बनावट लाभार्थी योजनेतून बाहेर फेकले गेले आहेत. हे दहा कोटी ते लोक आहेत जे सरकारी योजनांचा फायदा घेत होते. परंतु हे दहा कोटी लोक ते होते ज्यांचा कधी जन्म सुद्धा झाला नव्हता परंतु यांच्या नावावर सरकारी पैसे पाठवले जात होते. आपण विचार करा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राज्यांची जेवढी एकूण लोकसंख्या आहे त्यापेक्षा ही अधिक बनावट नावांवर काँग्रेस चे सरकार पैसे पाठवत होते. जर हे बनावट दहा कोटी नावे आपल्या सरकारी यंत्रणेमधून हटवली गेली नसती तर परिस्थिती खूपच भयानक झाली असती. एवढे मोठे काम असेच झाले नाही मित्रांनो. यासाठी सर्वात आधी आधार योजनेला घटनात्मक दर्जा दिला गेला. 45 कोटी पेक्षा ही अधिक जनधन बँक खाती मिशन मोड वरती उघडण्यात आली. आतापर्यंत 28 लाख कोटी रुपये डीबीटी च्या माध्यमातून कोट्यवधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत.
थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजे कोणते मध्यस्थ नाही, कोणतेही कट कारस्थान करणारी कंपनी नाही, की कोणी काळी कमाई करणारे लोक नाहीत आणि डीबीटीचा सरळ सरळ अर्थ आहे, डीबीटी म्हणजेच कमिशन बंद, गळती बंद. या एकाच योजनेमुळे डझनभर योजनांमध्ये- उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता आलेली आहे.
मित्रांनो,
सरकारी खरेदी सुद्धा आपल्या देशात भ्रष्टाचाराचा एक मोठा स्रोत झालेला होता परंतु आता यामध्ये सुद्धा परिवर्तन  बघायला मिळत आहे. सरकारी खरेदी आता पूर्णपणे GeM अर्थात गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टलवरून होत आहे. करांच्या बाबतीत असलेल्या पद्धतींमध्ये केवढा मोठा त्रास होता, काय काय त्रास होता, या समस्येवर वर्तमानपत्रातून भरभरून लिहिले जात होते.
आम्ही यावर काय तोडगा शोधला? आम्ही संपूर्णपणे या पद्धतीलाच फेसलेस करून टाकले. यामुळे कर अधिकारी आणि करदाते समोरासमोर येणार नाहीत अशी व्यवस्था केली, आता जी जीएसटी सारखी पद्धती बनलेली आहे त्यामध्ये सुद्धा, काळ्या पैशांच्या कमाईचे मार्ग बंद झालेले आहेत. जेव्हा असे प्रामाणिकपणे काम होत असते तेव्हा काही लोकांना त्रास तर होणार हे स्वाभाविकच आहे आणि ज्यांना याचा त्रास होत आहे ते थोडेच गल्लीबोळातल्या लोकांना शिव्या देणार आहेत? मित्रांनो याचसाठी भ्रष्टाचाराचे हे प्रतिनिधी आज विचलित आहेत काही झाले तरी देशाची ही प्रामाणिक व्यवस्था ते पुन्हा उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत.
मित्रांनो,
त्यांची लढाई जर फक्त एक व्यक्ती, मोदी याच्याशी असती तर ते याच्यात खूप आधी यशस्वी झाले असते परंतु ते आपल्या या कट कारस्थानामध्ये का यशस्वी होऊ शकले नाहीत, कारण त्यांना माहिती नाही की ते सामान्य भारतीय व्यक्ती विरोधात लढत आहेत, त्यांच्याविरोधात ते उभे राहिले आहेत.
या लोकांनी भ्रष्टाचारी लोकांचा कितीही मोठा गट जरी बनवला तरी, सारे भ्रष्टाचारी लोक एकत्र एकाच व्यासपीठावर आले तरी, सगळे घराणेशाहीवाले एकाच जागेवर आले तरीही मोदी आपल्या मार्गावरून हटणार नाही. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांच्या विरोधातली माझी लढाई ही अशीच चालू राहणार आहे. माझ्या मित्रांना आणि माझ्या देशाला या सर्व गोष्टींपासून मुक्त करण्यासाठी प्रण घेऊन निघालेला मी माणूस आहे. मला आपले आशीर्वाद पाहिजेत.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्याचा अमृत काळ आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांचा काळ आहे. जेव्हा प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक नागरिकाचे कष्ट लागतील तेव्हाच विकसित भारतातचे आपले स्वप्न आपण लवकरात लवकर पूर्ण करू शकतो. मला विश्वास आहे की याच भावनेला रिपब्लिक नेटवर्क सुद्धा सतत सक्षम करत राहील आणि आता तर अर्णव यांनी सांगितलेच आहे की, हे नेटवर्क आता जागतिक होत आहे. तेव्हा यामुळे भारताचा आवाज आणखी बुलंद होणार आहे. माझ्या त्यांना सुद्धा खूप शुभेच्छा आहेत आणि प्रामाणिकपणे वागणाऱ्या देशवासियांची संख्या वाढत चाललेली आहे, वाढतच चाललेली आहे आणि हीच महान भारताची खरी हमी आहे. मित्रांनो, माझे हेच देशवासी महान भारताची खरी हमी आहेत. मी आपल्या सर्वांना विश्वास देऊ इच्छितो की, त्यावरचं माझा सुद्धा विश्वास आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.