ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत
22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
नवी दिल्ली , 29 नोव्हेंबर 2020
गेल्या 24 तासांत देशभरात नोंदविल्या गेलेल्या 496 मृत्यूंपैकी दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत झाले असून त्यांचा एकूण 70.97% हिस्सा आहे.
मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी सर्वाधिक मृत्यू दिल्लीत झाले असून त्यांची संख्या 89 इतकी नोंदविली गेली आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्रात 88 मृत्यू झाले असून पश्चिम बंगालमध्ये 52 मृतांची नोंद झाली.
पुढील आकडेवारी नोव्हेंबर महिन्यातील दैनंदिन मृतांची संख्या दर्शवित आहे.
22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्या 4,53,956 इतकी आहे.भारतातील एकूण सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 4.83% इतके आहे.
गेल्या 24 तासांत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील सक्रीय रुग्णसंख्येतील बदल खालील आकडेवारीत दिला आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे नव्या 1940 रुग्णांची नोंद झाली तर दिल्लीत 1603 रुग्ण आढळून आले असून कालच्या तुलनेत घट झालेली दिसून आली.
देशात गेल्या 24 तासांत एकूण 41,810 नव्या कोविड रुग्णांची नोंद झाली.
दररोज आढळून येणाऱ्या रुग्णांपैकी 70.43% रूग्ण केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरीयाणा,आणि छत्तीसगढ या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत.
केरळ नव्या रूग्णसंख्येच्याबाबत आघाडीवर असून एकूण रुग्णसंख्या 6,250 आहे. महाराष्ट्रात 5,965 रुग्णांची नोंद झाली तर त्याखालोखाल दिल्लीत 4,998 नवे रूग्ण आढळून आले.
बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येने 88 लाखांचा आकडा  पार केला आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय सरासरी दर 93.71% इतका आहे.
गेल्या 24 तासांत देशात 42,298 रुग्ण बरे झाल्याची नोंद झाली आहे.
नव्या रुग्णांपैकी 68.73% रूग्ण 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत.
दिल्लीत एका दिवसात सर्वाधिक रूग्ण बरे झाले असून त्यांची संख्या 6,512 इतकी आहे. केरळमध्ये 5,275 रूग्ण बरे झाले असून त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 3,937 रूग्ण बरे झाले आहेत.
Jaydevi P.S./S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कोळसा मंत्रालय
चालू आर्थिक वर्षात नॉन कोकिंग कोळशाच्या आयातीत लक्षणीय घट
देशातील कोळशाची गरज आणि देशांतर्गत उत्पादन यातील तफावत भरून काढण्यासाठी भारत कोळशाची आयात करतो. प्रामुख्याने पोलाद क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कोकिंग कोळशाच्या आयातीवरील अवलंबत्व हे प्रामुख्याने मर्यादित देशांतर्गत उपलब्धतेमुळे आहे. त्यामुळे , या श्रेणीतील आयातीला फारसा पर्याय नाही. कोकिंग कोळशाच्या आयातीला पर्याय नसला तरीही, सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि ‘आत्मनिर्भरतेच्या अनुषंगाने, चालू आर्थिक वर्षात नॉन-कोकिंग कोळशाच्या विविध प्रकारच्या आयातीत लक्षणीय घट झाली आहे. यातील उच्च जीसीव्ही औष्णिक कोळसा औद्योगिक हेतूसाठी वापरला जातो आणि कमी जीसीव्हीचा वीज निर्मितीसाठी वापरला जातो.
आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत म्हणजे ऑगस्ट 2021 पर्यंत , नॉन कोकिंग कोळशाच्या सर्व प्रकारांची आयात मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 84.44 मेट्रिक टनच्या तुलनेत सुमारे 16.09% म्हणजेच 70.85 मेट्रिक टन इतकी कमी झाली आहे. कोविड-19 संबंधित निर्बंधांमुळे या वर्षात औद्योगिक उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाल्यामुळे 2020- 21 हे आर्थिक वर्ष तुलनात्मक हेतूसाठी धरले जात नाही , त्या वर्षात 21% घट आढळली आहे.
प्रामुख्याने ऊर्जा क्षेत्रात वापरल्या जाणार्या कमी उष्मांक मूल्याच्या  नॉन कोकिंग कोळशाच्या आयातीत झालेली घट अधिक लक्षणीय आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये ऑगस्ट 21पर्यंत, अशा प्रकारच्या कोळशाची आयात आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या याच कालावधीतल्या 28.69 मेट्रिक टन वरून सुमारे 47% कमी होऊन 15.24 मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. चालू वर्षात नॉन कोकिंग कोळशाच्या आयातीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे, कोळशाची एकूण आयात देखील एप्रिल ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत सुमारे 12% म्हणजेच 94.15 मेट्रिक टन पर्यंत कमी झाली आहे,जी आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या याच कालावधीत 107.01 मेट्रिक टन इतकी होती. . यामुळे चालू वर्षात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत झाली आहे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत.
कोळशाचे उत्पादन आणि पुरवठा आणखी वाढवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. कोल इंडिया लिमिटेड आणि इतर कोळसा उत्पादक देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सज्ज आहेत.
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड- 19 शी लढा देण्यासाठी आरसीएफने आणले नवे उत्पादन: हात स्वच्छ करण्यासाठी आयपीए आधारित जेल
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
कोविड- 19 शी लढा देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्यासाठी राष्ट्रीय रसायन आणि खत, आरसीएफ या रसायन आणि खत मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमाने हात स्वच्छ करण्यासाठी आयपीए जेल, ‘आरसीएफ सेफ्रोला’ आणले आहे.
हात स्वच्छ करण्यासाठीचे हे जेल, त्वचेसाठी उपयुक्त असणारे मॉइश्चरायझर आधारित आणि आयसोप्रोपील अल्कोहोल आणि कोरफड अर्क यांनी युक्त असल्याचे आरसीएफने म्हटले आहे. ताज्या लिंबाचा सुगंध असलेले हे जेल ई जीवनसत्वाने समृध्द आहे.
सहज बाळगता येणाऱ्या आणि न गळणाऱ्या बाटलीत 50 मिलीसाठी 25 रुपये आणि आणि 100 मिलीसाठी 50 रुपये किमतीला उपलब्ध आहे. कंपनीने यासाठी ही कमाल किरकोळ किंमत निश्चित केली आहे. आरसीएफ आपल्या देशव्यापी वितरण नेटवर्क मार्फत हे उत्पादन बाजारात आणणार आहे.
कोविड -19 महामारीच्या सध्याच्या काळात,बाजारपेठेत हॅन्ड सॅनीटायझरची मागणी असताना आरसीएफने, सुरक्षित आणि माफक दरातले हे उत्पादन आणून, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आपले छोटे योगदान दिले आहे.
आरसीएफचे नवे उत्पादन आयपीए जेल, ‘आरसीएफ सेफ्रोला’ जाहीर करताना आनंद वाटत असल्याचे आरसीएफचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस सी मुदगेरीकर यांनी सांगितले. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आरसीएफचे हे छोटे योगदान आहे. आरसीएफ ही मिनी रत्न कंपनी, देशातली आघाडीची रसायन आणि खत उत्पादक कंपनी आहे. युरिया, मिश्र खते, जैव खते यासह विस्तृत औद्योगिक रसायनांची निर्मिती आरसीएफ करते. उज्वला  आणि सुफला  या ब्रांड द्वारे ग्रामीण भागात कंपनीचे नाव घराघरात आहे. खतांबरोबरच चामडे, औषधनिर्माण यासह इतर औद्योगिक उत्पादनासाठी अनेक महत्वाच्या औद्योगिक रसायनाचे उत्पादनही कंपनी करते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 178.29 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 69,897
- Active cases stand at 0.16%
- Recovery Rate currently at 98.64%
- 13,450 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,23,67,070
- 6,396 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 77.09 cr Total Tests conducted so far; 9,23,351 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 190 कोटी 83 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,067 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे
गेल्या 24 तासात 3,230 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 4,25,70,165 वर
गेल्या 24 तासात 2,827 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 84.24 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,71, 276 चाचण्या करण्यात आल्या
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शेतकऱ्यांच्या हितसंरक्षणासाठी पावले उचलण्याचा उपराष्ट्रपतींचा वित्तमंत्र्यांना सल्ला
नवी दिल्ली, 26 जून 2019
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपतींनी वित्तमंत्र्यांना काही सूचना केल्या. शेतीच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्याची आणि रचनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
आयात-निर्यात धोरणाचा आढावा घेण्याचे आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंरक्षणाबाबत आढावा घेण्याची सूचना नायडू यांनी केली.
आंध्र प्रदेशला विशेष साहाय्य सुरु ठेवण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक यांनीही आज उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशात आणि जगभरात मिळालेल्या भरभरुन प्रतिसादाबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. योग, लोकचळवळ व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरुच ठेवण्याचा सल्ला उपराष्ट्रपतींनी दिला.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीतील एम्सच्या झज्जर परिसरातील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेमधील इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदनाचे उद्घाटन केले
या सेवेसाठी पंतप्रधानांनी एम्स व्यवस्थापन आणि सुधा मूर्ती यांच्या चमूचे आभार मानले
“100 वर्षातील सर्वात मोठ्या महामारीचा सामना करण्यासाठी, देशाकडे आता 100 कोटी लसींच्या मात्रांची मजबूत संरक्षणात्मक ढाल आहे. हे यश भारताचे आणि येथील नागरिकांचे आहे ”
"भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांनी देशाच्या आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी सातत्याने योगदान दिले आहे"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एम्स नवी दिल्लीच्या झज्जर परिसरातील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेत इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदनाचे उद्घाटन केले.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज भारताने 100 कोटी लसीच्या मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 100 वर्षातील सर्वात मोठ्या महामारीचा सामना करण्यासाठी, देशाकडे आता 100 कोटी लसींच्या मात्रांची मजबूत संरक्षणात्मक ढाल आहे. हे यश भारताचे आणि येथील नागरिकांचे आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी देशातील सर्व लस उत्पादक कंपन्या, लसींच्या वाहतुकीत सहभागी असलेले कर्मचारी, लस विकसित करणारे आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.
आज एम्स झज्जरमध्ये कर्करोगाच्या उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची मोठी सोय झाली आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेमध्ये बांधण्यात आलेल्या या विश्राम सदनामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या समस्या आणि चिंता कमी होतील, असे ते म्हणाले.
विश्राम सदन इमारत बांधल्याबद्दल इन्फोसिस फाउंडेशनची आणि जमीन, वीज आणि पाणी पुरवल्याबद्दल एम्स झज्जरची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. या सेवेसाठी एम्स व्यवस्थापन आणि सुधा मूर्ती यांच्या चमूचे त्यांनी आभार मानले.
भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांनी देशाची आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी सातत्याने योगदान दिले आहे. आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाय हे याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, जेव्हा आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत रुग्णाला मोफत उपचार मिळतात, तेव्हा सेवेचे कार्य पूर्ण होते. या सेवाभावनेनेच सरकारने कर्करोगाच्या सुमारे 400 औषधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी पावले उचलली, असे पंतप्रधान म्हणाले.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
जम्मू- काश्मीरमधल्या श्रीनगर इथे झाली सीबीटी, ईपीएफची 228 वी बैठक
वर्ष 2020-21 करिता आपल्या ग्राहकांसाठी 8.50 %व्याज दराची केंद्रीय मंडळाकडून शिफारस
जम्मू- काश्मीरमधल्या श्रीनगर इथे आज केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री , संतोष कुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची 228 वी बैठक झाली. यावेळी उपाध्यक्षपदी श्रम आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा, केंद्रीय पीएफ आयुक्त सुनील बर्थवाल उपस्थित होते.
या बैठकीत सीबीटीच्या अध्यक्षांनी प्रधान नियोक्त्यांसाठी ई-सुविधा सुरू केली. यामुळे आपल्या कंत्राटदारांकडून पाठवले गेलेले पैसे आणि पीएफची पूर्तता मासिक ईसीआरमध्ये पाहता येईल. या सुविधेचा वापर करून कंत्राटदारांनी दावा केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्यांच्या पीएफ खात्यात एबीआरवाय योजनेचे लाभ आणि पीएमआरपीवायची जमा थेट दिसेल. या सुविधेद्वारे सर्व करारकृत कामगारांसाठी ईपीएफ योगदान त्यांच्या नोंदणीकृत कंत्राटदारांद्वारे दिले जात आहे की नाही, हे प्रधान नियोक्ता पाहू शकतील.
सीबीटी अध्यक्षांनी वेब-आधारित पोर्टलच्या माध्यमातून प्रादेशिक कार्यालये, विभागीय कार्यालये आणि मुख्य कार्यालयाद्वारे वैकल्पिक पाहणी आणि तक्रारींची नोंदणी , त्यावर प्रक्रिया आणि देखरेखीसाठी आणखी एक वेब सुविधा सुरू केली. यापूर्वी, तपासणी योजना,2014 अंतर्गत वैकल्पिक तपासणी व तक्रारींच्या तपासासाठी मुख्यालयाची परवानगी आवश्यक होती. हे कार्य नवीन कार्यप्रणालीत जलद करण्यासाठी, प्रक्रिया विकेंद्रित केली गेली आहे आणि विभागीय कार्यालयांना आता प्रादेशिक कार्यालयांच्या विनंतीचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विनंती वैशिष्ठ्यपूर्ण आयडीसह  नोंदणीकृत आहे आणि तिचा माग ठेवणे शक्य आहे. तपासणी अहवाल, केलेल्या कारवाईची स्थिती देखरेखीसाठी डॅशबोर्डवर अद्ययावत होते. संपूर्ण क्रिया पारदर्शक पद्धतीने वेब-आधारित पोर्टलद्वारे केली जाते.
सीबीटीच्या अध्यक्षांनी रायचूर, सालेम, जमशेदपूर इथल्या ईपीएफओच्या तीन नवीन प्रादेशिक कार्यालय इमारतींचे उद्घाटन आणि बंगळुरूमधील विभागीय कार्यालय व प्रादेशिक कार्यालयाच्या संलग्न इमारतींचे आभासी माध्यमाद्वाररे उद्घाटन केले.
सीबीटी अध्यक्षांनी ‘कोविडला प्रतिसाद’ ही पुस्तिकाही प्रकाशित केली. कोविड -19 साथीदरम्यान कठीण काळातही ईपीएफओची सज्जता आणि आपल्या भागधारकांपर्यंत ईपीएफओच्या सेवा अखंडितपणे पोहोचविण्याचे प्रयत्न या पुस्तिकामध्ये आहे. सीबीटी अध्यक्षांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील ईपीएफओच्या कामकाजाबद्दलची पुस्तिका प्रकाशित केली. या केंद्रशासित प्रदेशात सामाजिक सुरक्षा योजना वाढविण्याच्या ईपीएफओच्या प्रयत्नांचे दर्शन घडते.
ईपीएफ केंद्रीय मंडळाने घेतलेले प्रमुख निर्णय:
केंद्रीय मंडळाने वित्त वर्ष 2020-21 मध्ये सदस्यांच्या खात्यात ईपीएफ ठेवीवर 8.50% वार्षिक व्याज दर जमा करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारच्या राजपत्रात व्याजदरास अधिकृतपणे सूचित केले जाईल त्यानंतर ईपीएफओ ग्राहकांच्या खात्यात व्याजदराची रक्कम जमा केली जाईल.
मंडळाने जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळ्या संवर्गातील पदे तयार करण्यास मान्यता दिली आणि जम्मू-काश्मीर ईपीएफओच्या सर्व कर्मचारी आणि अधिका-यांना सीबीटी, ईपीएफमध्ये सामावून घेण्याचा मार्ग सुकर केला.
मंडळाने वर्ष 2020-21 वर्षासाठी सुधारित अंदाज आणि ईपीएफओसाठी आणि त्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्ऱ्या योजनांसाठी वर्ष 2021-22 करिता अर्थसंकल्पीय खर्चास मान्यता दिली.
सीबीटीच्या या बैठकीत नियोक्ते, कर्मचारी, यांचे प्रतिनिधी आणि ईपीएफओ व केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये दररोज चढउतार होतात. भारतीय बाजारपेठेतील गेल्या पाच वर्षातील कच्च्या तेलाचे सरासरी दर आणि कच्च्या तेलाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे..
|
|
Financial Year
|
|
Indian Basket of Crude Oil 
|
|
Import of crude oil 
|
|
2015-16
|
|
46.17
|
|
202850
|
|
2016-17
|
|
47.56
|
|
213932
|
|
2017-18
|
|
56.43
|
|
220433
|
|
2018-19
|
|
69.88
|
|
226498
|
|
2019-20
|
|
60.47
|
|
226955
भारतीय बाजारात शुद्धीकरण प्रकल्पात प्रक्रिया केलेले कच्च्या तेलाचे सोअर ग्रेड  आणि स्वीट ग्रेड  यांचा समावेश आहे.
अनुक्रमे 26.06.2010 आणि 19.10.2014 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती बाजारभावानुसार ठरलेल्या आहेत. तेव्हापासून, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या  आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांच्या किंमती आणि बाजाराच्या अन्य परिस्थितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर योग्य निर्णय घेतात. आंतरराष्ट्रीय दर तसेच रुपया आणि डॉलरच्या विनिमय दरानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवतात आणि कमीही करतात.
सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी 16 जून ,2017 पासून संपूर्ण देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्री किंमतीचे  दररोज परीक्षण कार्यान्वित केले आहे.ग्राहकांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने, किंमतीत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी दररोज किंमती ठरविण्याची सुरवात केली.पेट्रोल/ डिझेलच्या किरकोळ विक्री दराचा तपशील पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष  अर्थात www.ppac.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
गेल्या पाच वर्षातील दिल्ली बाजारपेठेतील पेट्रोल आणि डिझेलची वार्षिक सरासरी किंमत  खालीलप्रमाणे:
|
|
Financial Year
|
|
Petrol
|
|
Diesel
|
|
2015-16
|
|
61.59
|
|
47.01
|
|
2016-17
|
|
64.61
|
|
53.24
|
|
2017-18
|
|
69.20
|
|
58.78
|
|
2018-19
|
|
75.37
|
|
68.22
|
|
2019-20
|
|
72.69
|
|
65.78
|
|
2020-21 
|
|
79.12
|
|
72.31
दिल्लीतील पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ विक्री दर .
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक व वायू मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय निर्यातदारांद्वारे भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या उपयोगाबाबत पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय निर्यातदारांकडून भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा  सदुपयोग केल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांचा ट्विट संदेश सामायिक करत पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणाले;
"भारतीय उद्योगासाठी एक उत्तम संकेत, यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक स्तरावर लोकप्रिय होतील."N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 219.46  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 4,90,711 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 25,510 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.06% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76% आहे.
गेल्या 24 तासात 2,579 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,80,064 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 2,141 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.94 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 2,51,515 चाचण्या करण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ
भूविज्ञान आणि खनिज संसाधन क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि ब्राझिल यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ब्राझिल यांच्यात भूविज्ञान आणि खनिज संसाधन या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबद्दल झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था आणि ब्राझिलची भूविज्ञान संस्था, सीपीआरएम यांच्यात हा करार करण्यात आला.
या करारामुळे खनिज मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी भूविज्ञान संस्था आणि ब्राझिलच्या सीपीआरएम या संस्थेदरम्यान संस्थात्मक यंत्रणेचे आदानप्रदान करणे शक्य होईल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडून महत्त्वपूर्ण असे ‘मुक्त अधिकृत आर्थिक प्रचालक’पॅकेज
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
कोविड परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या कठीण काळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांनी निभावलेली भूमिका लक्षात घेऊन सीबीआयसी म्हणजे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने त्यांच्यासाठी नवा कार्यक्रम सुरु केला आहे. ‘लिबरलाईज्ड एमएसएमई एईओ पॅकेज’ असे या कार्यक्रमाचे नाव आहे.
एमएसएमई उद्योगांनी एईओ म्हणजेच अधिकृत आर्थिक प्रचालक होऊन विविध लाभ मिळवावेत या दृष्टीने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीबीआयसीने काही पात्रता निकष शिथिल केले आहेत. संबंधित मंत्रालयाचे वैध प्रमाणपत्र असणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांनाच तसे शिथिल निकष लागू होतील. यानुसार, एका वर्षात किमान दहा सीमाशुल्क मंजुरीपत्रे भरलेल्या आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ अनुपालन  योग्य तऱ्हेने करणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांना सदर योजनेसाठी अर्ज करण्याची परवानगी असेल. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांविषयीही बऱ्यापैकी सुलभता बहाल करण्यात आली आहे. 'एईओ-श्रेणी एक' करिता मंजुरीसाठी आलेल्या अर्जावर केवळ पंधरा दिवसात निर्णय देण्याची वचनबद्धताही सीबीआयसीने व्यक्त केली आहे. याव्यतिरिक्त बँकेत ठेवण्याच्या तारणाविषयी आणखी शिथिलता देण्यासारखे अन्य लाभही एमएसएमई उद्योगांना देण्यात येणार आहेत.
या ‘लिबरलाईज्ड एमएसएमई एईओ पॅकेज’च्या माध्यमातून सर्व पात्र एमएसएमई उद्योगांना अधिक जलद सीमाशुल्क मंजुरी आणि तत्सम इतर लाभ मिळवण्यासाठी सीबीआयसी प्रोत्साहन देत आहे.
S.Kane/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
पंतप्रधान कार्यालय
भारत- ब्रिटन दरम्यान 4 मे 2021ला होणार आभासी शिखर परिषद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 मे 2021 ला ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासमवेत आभासी माध्यमातून शिखर परिषद घेणार आहेत.
भारत आणि ब्रिटन 2004 पासून धोरणात्मक भागीदार आहेत. उभय देशादरम्यान विविध क्षेत्रात नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान आणि सहकार्य वाढते राहिले आहे. आपले बहुआयामी धोरणात्मक संबंध अधिक वृद्धींगत करण्यासाठी आणि परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवर सहकार्य वाढवण्यासाठी ही महत्वपूर्ण संधी आहे. कोविड-19 संदर्भातले सहकार्य आणि या महामारीशी लढा देण्यासाठी जागतिक प्रयत्न या बाबतही या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होईल.
या परिषदे दरम्यान विस्तृत पथदर्शी आराखडा 2030 जारी करण्यात येईल. येत्या दहा वर्षात, दोन्ही देशांतल्या जनतेमधले संबंध, व्यापार आणि समृद्धी,संरक्षण, हवामान विषयक कृती आणि आरोग्यसेवा या पाच मुख्य क्षेत्रात भारत- ब्रिटन यांच्यातले सहकार्य अधिक व्यापक आणि घनिष्ठ करण्यासाठी हा आराखडा मार्गदर्शक ठरणार आहे.
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरच्या ‘कर्मयोद्धा ग्रंथ’ या पुस्तकाचे अमित शहा यांच्या हस्ते प्रकाशन
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर आधारित नव भारताचा पाया रचला. उत्तम प्रशासनात जनसंवाद ही संकल्पना त्यांनी आणली. देशातल्या जनतेने विकासाचे गुजरात मॉडेल जाणून मोदीजींना राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यासाठी पसंती दिली, असे गौरवोद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढले. ‘कर्मयोद्धा ग्रंथ’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरच्या पुस्तकाचे नवी दिल्लीत प्रकाशन करताना ते आज बोलत होते.
गेल्या पाच वर्षात देशातल्या गरीबांसाठी मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना त्यांनी मांडल्या. 13 कोटी लोकांना एलपीजी जोडण्या मिळाल्या, 99 टक्के घरांना वीज मिळाली. सुमारे प्रत्येक घराला शौचालय मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबासाठी घर द्यायला, तर 2024 पर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवायला सरकार कटिबद्ध असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 129
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
भारतात 1.52 लाख या गेल्या 50 दिवसातल्या सर्वात कमी दैनंदिन रुग्णसंख्येची नोंद झाली असून नव्या रुग्णांच्या संख्येचा घटता कल जारी आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णसंख्येत आणखी घट होऊन ही संख्या 20,26,092 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात उपचाराधीन रुग्णसंख्येत 88,416 ने घट.
देशात आतापर्यंत 2,56,92,342 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत.
गेल्या 24 तासात 2,38,022 रुग्ण कोरोना मुक्त.
सलग 18 व्या दिवशी, दैनंदिन नव्या रुग्णांच्या संख्येपेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या जास्त
रुग्ण बरे होण्याच्या दरात वाढ होऊन हा दर 91.60% इतका
सध्या साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 9.04%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 9.07%, सलग 7 व्या दिवशी हा दर 10 % पेक्षा कमी
चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ- आतापर्यंत एकूण 34.48 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
राष्ट्रीय लसीकरण अभियानांतर्गत आतापर्यंत 21.3 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या नेस्ट्स या संस्थेने भावी अभियंते कार्यक्रमासाठी एकलव्य निवासी शाळांतील शिक्षकांसाठी दोन दिवसीय क्षमता निर्मिती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याकरता अमेझॉन कंपनीशी केली भागीदारी
एनईएसटीएस आणि अमेझॉन यांच्यातील सहकारी संबंध शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक सक्षम बनवतील : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
एनईएसटीएस अर्थात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेने एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेतील शिक्षकांसाठी थेट संवादातून क्षमता निर्मितीचा दोन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित केला आहे. लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन या संस्थेशी केलेल्या सहकारी भागीदारीसह अमेझॉन कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमाअंतर्गत हा अमेझॉन भविष्यातील अभियंते कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, एनईएसटीएस आणि अमेझॉन यांच्यातील या सहकारी संबंधांमुळे शिक्षक तसेच विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. सध्याच्या दशकात हा उपक्रम देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांशी डिजिटल संपर्क साधण्याची सुरुवात करण्यात उपयुक्त ठरेल. एकलव्य निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भविष्यातील अभियंते कार्यक्रम अत्यंत लाभदायक ठरेल असे ते पुढे म्हणाले. “भविष्यातील अभियंते हा कार्यक्रम एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये संगणकाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल,” केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात, नवी दिल्ली येथील वायएमसीए सभागृहात 28 आणि 29 डिसेंबर 2022 या दोन दिवशी, थेट संवादात्मक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशातील आंध्रप्रदेश, गुजरात,मध्यप्रदेश,ओदिशा,राजस्थान आणि तेलंगणा या सहा राज्यांतील संगणक कक्ष आणि स्थिर सक्रीय इंटरनेट जोडणीसह, डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या, सुमारे 54 एकलव्य निवासी शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबविणे हे अमेझॉन भविष्यातील अभियंते कार्यक्रमाच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमातील अभ्यासक्रमामध्ये संगणकीय विज्ञानाची पायाभूत माहिती, कोडींगची ओळख, लॉजिकल क्रमनिर्धारण, लर्निंग लूप्स, कोड.ओआरजी सारख्या मुक्त सुरक्षित स्त्रोताचा वापर करून ब्लॉक प्रोग्रामिंग करणे, तंत्रज्ञानविषयक चर्चा करण्यासाठी क्लास चॅट सत्रांचे आयोजन, या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानसंबंधी विविध उपक्रमांची माहिती, इत्यादी घटकांचा समावेश आहे.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100