वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री श्री पियुष गोयल यांनी राज्यांच्या, केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय अधिकारी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची आज व्हर्च्युअल  बैठक घेतली. देशातील औद्योगिक उत्पादनावर भर देणे, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, `एक जिल्हा एक उत्पादन`बाबतच्या  दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणे आणि `आत्मनिर्भर भारत` या राष्ट्रीय मोहिमेची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.
श्री पियुष गोयल यांनी नॅशनल जीआयएस – एनेबल्ड लँड बँक सिस्टिम  प्रणालीचे ई- लॉन्चिंग केले. राज्य जीआयएस प्रणालींसह औद्योगिक माहिती प्रणालीच्या  एकत्रीकरणाने ही प्रणाली विकसित केली जात आहे. आज ही योजना 6 राज्यांसाठी सुरू करण्यात आली. ही प्रणाली सुरू करताना, श्री गोयल यांनी विश्वास व्यक्त केला की अन्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही डिसेंबर 2020 पर्यंत याचा प्रारंभ होईल. ते म्हणाले की, हा केवळ एक नमुना आहे आणि जमीन ओळख आणि खरेदी याची प्रभावी, पारदर्शक यंत्रणा बसविण्यासाठी ही प्रणाली राज्यांतील आकडेवारीसह पुढे विकसित केली जाईल.
31 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे 47,000 हेक्टर क्षेत्रावरील 3,300 पेक्षा अधिक औद्योगिक क्षेत्र, प्रणालीमध्ये योजना आखण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीमध्ये जंगल, गटारे, कच्चा माल , असे जोडण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत.
या उपक्रमाला इन्व्हेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय भौगोलिक माहिती केंद्र , राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि भास्कराचार्य अवकाश अनुप्रयोग संस्था  आणि भू – सूचना विज्ञान संस्था यांचे सहकार्य मिळत आहे.
श्री गोयल यांनी आपल्या भाषणात देशातील औद्योगिक उपक्रम वाढविण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि भारतातील 1.3 अब्ज नागरिकांना चांगले जीवन जगण्यासाठी `टीम इंडिया`च्या भावनेने एकत्रितपणे कार्य करण्याचे आवाहन केले आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी अधिक चांगल्या संधी निर्माण होतील, अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत, एक आत्मनिर्भर देश यांना आत्मविश्वास व सामर्थ्यासह जगाशी संबंध वाढवावा लागेल. भारताला पाच वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठायचे आहे. केंद्राने राज्यांना आदेश जारी केलेल्या, सार्वजनिक संकलन धोरण – मेक इन इंडियाचा अवलंब करण्याचे आवाहन श्री गोयल यांनी केले.
ते म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत साध्य करण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्याण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन आहे. याअंतर्गत, 200 कोटींपेक्षा कमी खरेदीसाठी कोणत्याही जागतिक निविदा चौकशीस परवानगी नाही. एमआयए, एमएचए आणि प्रोसेसिंग मंत्रालयांनी दिलेल्या मंजुरीच्या आधारे, अनिवार्य नोंदणीनंतरच लाभार्थी मालक / भारताच्या जमिनीशी सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांतील लाभार्थी निविदादार सरकारी खरेदीमध्ये भाग घेण्यास सक्षम असतील. ज्या देशांमध्ये भारतीय कंपन्यांना प्रतिबंधित व्यापार पद्धतींचा सामना करावा लागतो अशा देशांमध्ये परस्पर कलमाची मागणी केली जाऊ शकते.
मंत्र्यांनी एक खिडकी योजना सुरू करण्यावर देखील भर दिला, जे भारतात आवश्यक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व केंद्रीय आणि राज्य मंजुरी मिळविण्यासाठी वन स्टॉप डिजीटल प्लॅटफॉर्म असू शकते. यामुळे गुंतवणूकदारांना माहिती गोळा करण्यासाठी एकाधिक प्लॅटफॉर्मवर / कार्यालयांना भेट देण्याची आणि वेगवेगळ्या भागधारकांकडून मंजुरी मिळविण्याची गरज दूर होऊ शकते. ही कार्यपद्धती विद्यमान प्रणालींच्या क्षमतांचा फायदा घेऊ शकेल आणि गुंतवणूकदारांना वेळेची मंजुरी आणि सद्यस्थिती प्रदान करेल.
`एक जिल्हा एक उत्पादन`  विषयावर दृष्टीक्षेप टाकताना श्री गोयल म्हणाले की, ही पद्धती भारताला उत्पादन क्षेत्रात मक्तेदार बनविण्यासाठी मदत करू शकेल. ते म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात काही तरी वैशिष्ट्य, सामर्थ्य किंवा वेगळेपणा असतो आणि ओडीओपी हे जिल्ह्याची खरी ताकद दाखवून देण्यासाठी एक बदल घडवून आणेल, आर्थिक वाढीसाठी रोजगार आणि ग्रामीण उद्योजकता निर्माण करेल. या दृष्टीकोनातून शहरी भागाच्या पलिकडे विद्यमान औद्योगिक क्षमता जोडणे आणि ग्रामीण / निमशहरी भागातून उत्पादक उत्पादन तयार करण्याचा प्रयत्न करेल.
राज्य मंत्र्यांनी बैठकीत त्यांचे अनुभव, समज, साध्ये, गरजा आणि सूचना सांगितल्या. त्यापैकी काही गोष्टी गोयल यांनी त्यांच्या वक्तव्यात मान्य केल्या आणि त्याचे कौतुक केले. बैठकीदरम्यान डीपीआयआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व विषयांचा समावेश करीत विस्तृत सादरीकरण केले.