जलशक्ती मंत्रालय
वर्षअखेर आढावा 2022 : जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग, जल शक्ती मंत्रालय
राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान:
संयुक्त राष्ट्र दशकातील अव्वल दहा जागतिक पुनरुज्जीवन पथदर्शी उपक्रमांपैकी एक म्हणून, डिसेंबर 2022 मध्ये नमामि गंगा अभियानाला मान्यता मिळाली. जगभरातून सादर केलेल्या 160 हून अधिक उपक्रमांमधून नमामि गंगेची निवड करण्यात आली.याव्यतिरिक्त, नॅशनल जिओग्राफिक इंडियाच्या सहकार्याने बनवलेल्या “गंगा: रिव्हर फ्रॉम द स्काईज” या माहितीपटाने आशियाई अकादमी सर्जनशील पुरस्कार 2022 मध्ये सर्वोत्कृष्ट माहितीपट, सर्वोत्कृष्ट चालू घडामोडी आणि सर्वोत्तम नैसर्गिक इतिहास किंवा वन्यजीव कार्यक्रम;आणि सर्वोत्तम नैसर्गिक इतिहास/वन्यजीव कार्यक्रम या 3 श्रेणींमध्ये पुरस्कार जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळविली.
2022 मध्ये, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान  अंतर्गत एकूण रु. 2,056 कोटी रुपयांच्या 43 प्रकल्पांना मान्यता देण्यासह एकूण 32,898 कोटी खर्चाचे 406 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. याच कालावधीत, एनएमसीजीने 50 प्रकल्प पूर्ण केले ज्यामुळे एकूण 224 प्रकल्प पूर्ण झाले.
• गंगेच्या खोऱ्यात 75 सहकार गंगा ग्राम विकसित करण्यासाठी सहकार भारतीसोबत सामंजस्य करार
• गंगा नदीमध्ये 6 दशलक्षाहून अधिक प्रमुख भारतीय प्रकारचे मासे आणि महासीर मासे सोडण्यात आले आणि 70,000 हून अधिक हिल्सा माशांचे संवर्धन करण्यात आले.
• जलज  उपजीविका मॉडेल  16 ऑगस्ट 2022 रोजी 26 ठिकाणी सुरू करण्यात आले. हे अन्य 75 ठिकाणी सुरु केले जाईल.
• वेब आधारित साधनाच्या माध्यमातून शहरी जलस्रोतांच्या आरोग्य स्थितीचे परीक्षण सुरु
राष्ट्रीय गंगा परिषदेची दुसरी बैठक:
30 डिसेंबर 2022 रोजी कोलकाता येथे आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषदेचे अध्यक्षपद दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूषवले. बैठकीमध्ये, पंतप्रधानांनी गंगा नदीकाठी विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची शेती करण्याच्या मार्गांवर भर दिला. बैठकीपूर्वी, पंतप्रधानांनी ‘नमामि गंगे’ आणि पेयजल आणि स्वच्छता प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी केली. 990 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 7 मलनिःसारण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे  पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले.या प्रकल्पांमुळे पश्चिम बंगाल राज्यात 200 एमएललडी पेक्षा जास्त सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता वाढेल. राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान  अंतर्गत 1,585 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जाणाऱ्या 5 मलनिःसारण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची  पायाभरणी देखील पंतप्रधानांनी केली. या प्रकल्पांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये 190 एमएललडी नवीन सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेची भर पडेल.
गंगेची उपनदी असलेली आणि टोलीनाला नावाने ओळखली जाणाऱ्या आदि गंगा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठीच्या प्रकल्पाच्या महत्त्वावर पंतप्रधानांनी विचारविनिमय केला, नदीची वाईट परिस्थिती लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय गंगा परिषदे ने अंदाजे रु. 653.67 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, यामध्ये 10 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन , 11.60 एमएलडी आणि 3.5एमएलडी क्षमतेचे 3 सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रांचा  समावेश आहे. हा प्रकल्प 100% केंद्र पुरस्कृत असून प्रकल्पाचा सर्व आर्थिक खर्च केंद्र उचलणार आहे.
नौवहन जलमार्ग म्हणून गंगा नदीचे महत्व विशद करताना भारतात 1,000 हून अधिक जलमार्ग बांधले जात आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आणि भारतीय नद्यांमध्ये आधुनिक क्रूझ जहाजे चालवणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.जलमार्गाच्या भरीव विकासासह, भारताचे क्रूझ पर्यटन क्षेत्र एका भव्य नवीन प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. 13 जानेवारी 2023 रोजी नदीतून प्रवास करणारे जगातील सर्वात लांब जहाज प्रवास सुरु करेल आणि काशीपासून 2,300 किमी प्रवास केल्यानंतर बांगलादेशमार्गे दिब्रुगढला पोहोचेल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -वेगवान सिंचन लाभ कार्यक्रम :
भारत सरकारने 27.07.2016 रोजी प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी रु. 77,595 कोटी  अंदाजित शिल्लक खर्चासह 99 प्राधान्यकृत सिंचन प्रकल्पांना  निधी मंजूर केला आहे. या कामांमध्ये वेगवान सिंचन लाभ कार्यक्रम  आणि सीएडी या दोन्ही कामांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन सिंचन निधी  अंतर्गत नाबार्डद्वारे केंद्रीय सहाय्य  आणि राज्याचा हिस्सा या दोन्हींसाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 34.63 लाख हेक्टरची लक्ष्यित सिंचन क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. 2016-17 पासून या प्रकल्पांवर संबंधित राज्य सरकारांनी रु. 56271 कोटी  खर्च केल्याची नोंद आहे. जानेवारी 2020 मध्ये, वित्त मंत्रालयाने 31.03.2021 पर्यंत चालू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू ठेवल्याबद्दल सांगितले.
प्रत्यक्ष प्रगती :
2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत एआयबीपी च्या प्राधान्य प्रकल्पांच्या कामांद्वारे 34.63 लाख हेक्टरच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे 24.35 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.2022-23 मध्ये निर्माण होणारी क्षमता पीक हंगाम संपल्यानंतरच उपलब्ध होईल.
पीएमकेएसवाय -एआयबीपी अंतर्गत पूर्ण झालेले प्रकल्प :
निश्चित केलेल्या 99 प्रकल्पांपैकी  आतापर्यंत 50 प्राधान्यकृत प्रकल्पांची -एआयबीपीची कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. यापैकी 2022-23 या कालावधीत आतापर्यंत 4 प्रकल्प पूर्ण झाल्याची नोंद आहे.
2021-26 दरम्यान पीएमकेएसवाय-एआयबीपीची  अंमलबजावणी:
भारत सरकारने 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी दिनांक 15-डिसेंबर-2021 रोजी 2021-26 या कालावधीसाठी ₹93,068 कोटी रुपयांच्या खर्चासह प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना  लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना  अंतर्गत 2016-21 या कालावधीसाठी सिंचन विकासासाठी राज्यांना केंद्र सरकारचे सहाय्य म्हणून ₹ 37,454 कोटी आणि भारत सरकारद्वारे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ₹ 20,434.56 कोटी पाठबळाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. वेगवान सिंचन लाभ कार्यक्रम अंतर्गत, प्रत्येक शेतीला पाणी आणि पाणलोट विकास घटकांना 2021-26 या कालावधीत सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय पाणी आयोग :
केंद्रीय पाणी आयोगाने 2022 मध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून 08 जलाशयांचे अंतर्गत गाळाचे मूल्यांकन अभ्यासले आहे. हा अभ्यास मायक्रोवेव्ह डेटा  वापरून करण्यात आला आहे. मायक्रोवेव्ह डेटा वापरण्याचा फायदा असा आहे की, प्रतिमा ढगांमुळे प्रभावित होत नाहीत आणि आपल्याला पावसाळ्यात एफआरएल जवळील जलाशयांच्या प्रतिमा देखील मिळतात . या अभ्यासाव्यतिरिक्त, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा वापर करून गाळ मूल्यांकनासाठी ऑगस्ट,2022 मध्ये भारतातील सर्व प्रमुख नदी खोऱ्यांमध्ये असलेल्या 40 जलाशयांची तुकडी निर्धारित करण्यात आली.
उकाई ; तवा; आणि पूर्व कोसी कालवा या तीन प्रकल्पांचा प्रकल्पोत्तर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास 2022 मध्ये पूर्ण झाला आहे. श्रीशैलम आणि नागार्जुन सागर जलाशयांसाठी जलाशय कार्यान्वयन नियम हे केडब्ल्यूडीटी -1 निवड , टीएसी मंजूर नोट्स आणि आंतरराज्य करारानुसार तयार केले गेले.
2 ठिकाणी किनारी व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची  अंमलबजावणी अंतर्गत, केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र , पुणे यांना महाराष्ट्र  मधील प्रत्येकी एक ठिकाणी काम देण्यात आले आहे. आणि सीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूपीआरएस आणि संबंधित राज्यांमध्ये  तीन वर्षांसाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत दोन तटीय डेटा संकलन स्थळांची  स्थापना प्रगतीपथावर आहे.
पाणी आणि ग्रॅब सॅम्पलर वगळता बहुतांश साधनांची खरेदी पूर्ण झाली आहे. डीडब्ल्यूआरबी युनिट्स वगळता सर्व प्राप्त केलेली साधने स्थापित केलेली आहेत किंवा डेटा संकलनासाठी वापरली जात आहेत.विमा मिळविल्यानंतर डीडब्ल्यूआरबीची स्थापना करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.हवामानशास्त्र, बाथीमेट्रिक, समुद्रकिनारा /किनारपट्टी सर्वेक्षण, नदीतून गाळ काढणे यांसंदर्भात डेटा निरीक्षण केले जात आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच जून 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
गोव्यात 2 आणि दक्षिण महाराष्ट्रात 1 ठिकाणी किनारी व्यवस्थापन माहिती प्रणालीचीची  अंमलबजावणी अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था , गोवा यांना काम देण्यात आले आहे आणि केंद्रीय पाणी आयोग, एनआयओ आणि संबंधित राज्यांमध्ये  तीन वर्षांसाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत तीन किनारी डेटा संकलन स्थळांवर  स्थापना सुरू आहे.
डीडब्ल्यूआरबी, टाइड गेज आणि सीटीडी वगळता बहुतांश उपकरणांची खरेदी पूर्ण झाली आहे. समुद्रकिनारा बाह्य सर्वेक्षण, किनारपट्टी बदल, किनाऱ्याकडील आणि किनाऱ्यावरील गाळ, वारा, सागरी प्रवाह, नदीची माहिती आणि बाथीमेट्री सर्वेक्षण कार्य या मापदंडांसाठी डेटा संकलनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच नोव्हेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
धरण सुरक्षा कायदा 2021
चीन आणि अमेरिकेनंतर, भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा धरणे असलेला देश आहे. देशात सुमारे 5,700 मोठी धरणे आहेत, त्यापैकी सुमारे 80% धरणे 25 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.100 वर्षांहून अधिक जवळपास 227 जुनी धरणे अजूनही कार्यरत आहेत. जरी भारताचा धरण सुरक्षेचे यशापयश विकसित देशांच्या बरोबरीचे असले तरी, अयोग्यरीत्या धरण निकामी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत आणि देखभाल दुरुस्तीच्या समस्या आहेत.
धरण सुरक्षेचे प्रश्न सर्वसमावेशकपणे सोडवण्यासाठी,केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये धरण सुरक्षा कायदा लागू केला आहे आणि 28.12.2021
रोजी भारतीय राजपत्र अधिसूचना एस. ओ 5422  द्वारे अधिसूचित केला . दिनांक 30.12.2021 पासून का कायदा लागू झाला आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समिती  , राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण , धारण सुरक्षेसाठी राज्याची समिती , राज्य धारण सुरक्षा संस्था  स्थापन करणे संस्थात्मक यंत्रणेच्या चार स्तरांची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. धरण सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने धरण सुरक्षेवर राष्ट्रीय समिती  आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची  स्थापना 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी अनुक्रमे राजपत्र एस .ओ. 757  आणि जी. एस आर. 134  आणि एस. ओ. 758  आणि जी. एस आर 135  जारी करून करण्यात आली आहे.
धरण सुरक्षा कायद्याच्या कलम52अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, केंद्र सरकारने 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे "धरण सुरक्षा राष्ट्रीय समिती  नियम, 2022" प्रकाशित केले आहेत आणि "राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण " प्रकाशित केले आहेत.
अधिनियम 2021 च्या कलम 31 नुसार, निश्चित धरणाच्या प्रत्येक मालकाने त्यांच्या धरण सुरक्षा युनिटद्वारे दरवर्षी मान्सूनपूर्व आणि पावसाळ्यानंतरची तपासणी केली पाहिजे.आत्तापर्यंत, सर्व राज्यांनी अधिनियमाच्या कलम 11 आणि कलम 14 अंतर्गत तरतुदींनुसार एससीडीएस आणि एसडीएसओ ची स्थापना केली आहे. धरण सुरक्षा कायदा 2021 च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून, धरण मालकांनी सुमारे 5364 निश्चित धरणांची तपासणी केली आहे.