गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
नागरी परिवर्तनाची 6 वर्षे
गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने पीएमएवाय-शहरी, अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानाच्या 6 वर्षपुर्तीनिमित्त साजरा केला कार्यक्रम
हवामान स्मार्ट सिटी मुल्यांकना अंतर्गत पुणे, पिंपरी चिंचवडला 4 स्टार मानांकन
पीएमएवाय-शहरी अंतर्गत 1.12 कोटी घरांना मंजुरी आणि 83 लाख घरे निर्माणाधीन
नवी दिल्ली, 25 जून 2021
गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने, स्मार्ट सिटी अभियान, नागरी पुनरुज्जीवन आणि नागरी परिवर्तनासाठी अटल मिशन  आणि प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी पीएमएवाय-यु, ज्याचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 जून 2015 ला केला होता अशा परिवर्तनकारी या तीन नागरी अभियानांच्या 6 वर्षानिमित्त आज ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित केला होता. स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत राबवण्यात येणारे काही महत्वाचे उपक्रम या वर्धापन दिन कार्यक्रमात ठळकपणे दर्शवण्यात आले. केंद्रीय गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी होते. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव, महानगर पालिकांचे आयुक्त,स्मार्ट सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी 
लाखो भारतीयांचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या या अभियानाचा सहा वर्षांचा झळाळता प्रवास उलगडणारा लघुपट हरदीपसिंह पुरी यांनी प्रकाशित केला. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 2022 पर्यंत सर्वाना घर पुरवण्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीकोनातून पीएमएवाय-यु ने उत्तम कामगिरी नोंदवली आहे. पीएमएवाय-यु अंतर्गत 1.12 कोटी घरांना लाभार्थीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 83 लाख घरे निर्माणाधीन असून 48 लाखाहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत. पीएमएवाय-यु च्या अंमलबजावणी मध्ये सहकार्यात्मक संघीयवादाचे तत्व अमलात आणले असून मंत्रालयाने प्रकल्प आखणी ,मुल्यांकन आणि मंजुरीचे अधिकार राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे सोपवले आहेत. या अभियानाच्या यशाचे श्रेय जोमदार वित्तीय मॉडेलला जात असून थेट लाभ हस्तांतरण हा यातला महत्वाचा घटक आहे. याशिवाय देखरेखीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, तंत्रज्ञान विषयक नवोन्मेश, अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनाद्वारे अतिरिक्त निधी यांचाही यात वाटा आहे. अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या घरांसाठी 7.35 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून 1.81 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य आहे.
इतर क्षेत्राशी संलग्न असल्यामुळे या क्षेत्रात सरकारकडून केलेल्या सध्याच्या गुंतवणुकीमुळे अंदाजे 689 कोटी मानव दिवस रोजगार निर्मिती ज्याचे रुपांतर 246 लाख रोजगारात होते आणि 370 लाख मेट्रिक टन सिमेंट आणि 84 लाख मेट्रिक टन पोलाद उपयोगात आले.
डाटा परिपक्वता मुल्यांकन आराखडा 2.0
या महामारीत डाटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा शहरांचा अनुभव आणि या संकटाला रोखण्यासाठी, आटोक्यात आणण्यासाठी आणि त्याची दखल घेण्यासाठी प्रभावी प्रतिसाद यंत्रणा उभारल्यामुळे,डाटाच्या सामर्थ्यावरचा त्यांचा विश्वास दृढ होऊन डाटा स्मार्ट होण्यासाठी त्यांना मदत झाली.
गेल्या काही महिन्यात सर्व 100 स्मार्ट सिटीनी यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि गेल्या दोन वर्षात प्रगल्भता आणि प्रगतीही दर्शवली. एकूण 42 शहरांनी प्रमाणपत्र स्तर प्राप्त केला त्यापैकी सुरत,पिंपरी चिंचवड, भोपाळ आणि पुणे या शहरांनी कनेक्टेड प्रमाणपत्र प्राप्त केले.
संकल्पनेला अनुसरून विजेते / संयुक्त विजेते
प्रशासन विभागात वडोदरा जीआयएसने प्रथम क्रमांक तर ठाण्याच्या डिजिटलने द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला आहे.
नागरी मोबिलिटी मध्ये औरंगाबादच्या माझी स्मार्ट बसने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.कोविड इनोव्हेशन पुरस्कारासाठी कल्याण-डोंबिवली आणि वाराणसी संयुक्त विजेते ठरले आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243