ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते 25 फेब्रुवारी रोजी ‘बारिसू कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन होणार
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी सायंकाळी 5 वाजता दिल्ली मधील तालकटोरा स्टेडियम, येथे ‘बारिसु कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेला अनुसरून कर्नाटकची संस्कृती, परंपरा आणि ऐतिहासिक वैभव साजरे करण्यासाठी ‘बारिसु कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत आयोजित या महोत्सवात शेकडो कलाकारांना नृत्य, संगीत, नाटक, कविता इत्यादी माध्यमातून कर्नाटकचा सांस्कृतिक वारसा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
निती आयोग
‘भारतातल्या नागरी नियोजन क्षमतेतल्या सुधारणा’ याबाबत नीती आयोग अहवाल जारी करणार
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2021
नीती आयोग, उद्या 16 सप्टेंबरला, ‘भारतातल्या नागरी नियोजन क्षमतेतल्या सुधारणा’ याबाबत अहवाल जारी करणार आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हा अहवाल जारी करतील. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताब कांत आणि विशेष सचिव डॉ के राजेश्वर राव आणि संबंधित मंत्रालयाचे सचिव यावेळी उपस्थित असतील.
‘भारतातल्या नागरी नियोजन क्षमतेतल्या सुधारणा’ याबाबत नीती आयोगाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सल्लागार समिती स्थापन केली होती. हा अहवाल पूर्ण करून समितीने त्यांना दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केली आहे.
नागरी नियोजनाच्या विविध पैलूंवर या अहवालात शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. निरोगी शहरांसाठी नियोजन, नागरी जमिनीचा पुरेपूर वापर,मानवी संसाधन क्षमता वृद्धिगत करणे,स्थानिक नेतृत्व उभारणी, खाजगी क्षेत्राची भूमिका विस्तारणे आणि नागरी नियोजन शिक्षण प्रणाली अद्ययावत करणे यासारख्या पैलूंवर या अहवालात शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मेक इन इंडिया उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी एमएसई, महिला बचतगट आणि स्टार्टअप्स सारख्या विक्रेत्यांना जीईएम पोर्टल विस्तारित बाजारपेठ देणार
GeMSAHAY अप्लिकेशन देणार विक्रेत्यांना तातडीचे कर्ज
GeM कडे आतापर्यंत 6,90,000 एमएसई विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अनुप वाधवान आज म्हणाले की, जीईएम पोर्टल हे लघु आणि मध्यम उद्योग , महिलांचे बचत गट, स्टार्टअप्स या सारख्या विक्रेत्या गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मेक इन इंडिया उपक्रम आणि भारत सरकारच्या धोरणानुसार एमएसई या सारख्या स्थानिकांना बळकटी देणासाठी विस्तारित बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, सध्या जीईएम पोर्टलकडे  6,90,000 एमएसई विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार हे सध्या पोर्टलच्या एकूण ऑर्डर मूल्याच्या 56% पेक्षा अधिक सहभाग नोंदवित आहेत, हा त्यांच्या यशाचा दाखला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षापासून  GeM च्या पटलावर नोंदणीकृत एमएसईंची संख्या 62 % नी वाढली आहे. आणि हे विलक्षण यश आहे की, आर्थिक वर्ष 2016 – 17 मध्ये केवळ 3000 पर्यंत एमएसएमई होते.
ऑगस्ट 2017 मधील पाहणी पासून, GeM ने 52,275 शासकीय खरेदीदारांसाठी 18.85 लाख नोंदणीकृत विक्रेते आणि सेवा पुरवठादारांकडून 1,11,113 कोटींच्या 67.27 लाख ऑर्डरची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 6,95,432 एमएसई विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार यांनी GeM च्या एकूण ऑर्डर मूल्याच्या 56.13 टक्के ऑर्डर पूर्ण केल्या आहेत.
एमएसएमईना कर्ज मिळविण्याबाबत आव्हानांना सामोरे जावे लागताना विशेषत्वाने एसएमई यांच्यासाठी GeMSAHAY हे अद्ययावत अप्लिकेशन सुरू करण्यात येत आहे. #GeMSAHAY हा उपक्रम फिनटेकचा लाभ करून घेऊन विनाअडथळा वित्तपुरवठा करू शकतो. एमएसई यांना आता #GeM प्लॅटफॉर्मवरील ऑर्डर स्वीकारण्याच्या टप्प्यावर कर्ज मिळू शकते. चालू भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि एमएसईंसाठी वित्तपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी यामुळे मदत होऊ शकेल.
GeM हे इंडियन सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट इंडस्ट्री राऊंड टेबल  यांच्यासह सहयोग करीत आहे, ना नफा तत्वावरील तांत्रिक थिंक टँकचा स्वयंसेवी गट GeM-SAHAY प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी असेल, जो एमएसएमईच्या GeM प्लॅटफॉर्मवरील नेमक्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. कर्ज सुविधेसाठी अर्ज करणारे मोबाईल अप्लिकेशनच्या माध्यमातून विनाअडथळा एन्ड टू एन्ड डिजिटल कार्यपद्धतीचा अनुभव घेतील.
अधिक माहितीसाठी पाहाM.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
ब्रह्मपुत्रा नदीखाली एचडीडी पद्धतीने बांधण्यात आलेली 24 इंच व्यासाची नैसर्गिक वायू पाइपलाइन या ईशान्य गॅस ग्रीड प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्प्याची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
ब्रह्मपुत्रा नदीखाली एचडीडी पद्धतीने बांधण्यात आलेली 24 इंच व्यासाची नैसर्गिक वायू पाइपलाइन हा ईशान्य गॅस ग्रीड प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
आशियातील सर्वात लांब आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची नदीवरील सर्वात लांब हायड्रोकार्बन पाइपलाइन बांधण्याचा विक्रम प्रस्थापित केल्याबद्दल पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने केलेले ट्विट शेअर करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"अनुकरणीय!"G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 213.52 कोटी लसमात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 32,31,895 लसमात्रा देण्यात आल्या.
सध्या देशांत उपचाराधीन रुग्णसंख्या 53,974
सक्रिय रुग्णांची टक्केवारी 0.12 टक्के
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.69 टक्के
गेल्या 24 तासांत एकूण 7,034 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या पोहोचली 4,38,80,464 वर
गेल्या 24 तासांत, 5,910 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत देशांत एकूण 88.73 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत, 2,27,313 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
गृह मंत्रालय
केंद्र सरकारने एलटीटीईवरील बंदी पाच वर्षांनी वाढवली
नवी दिल्ली, 14 मे 2019
केंद्र सरकारने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम अर्थात एलटीटीईवरील बंदी पाच वर्षांनी वाढवली आहे. बेकायदेशीर कृत्य  कायदा 1967 च्या उपकलमांतर्गत ही बंदी घालण्यात आली असून ती त्वरित अंमलात येत आहे. या संबंधीचा अधिसूचना आज जारी करण्यात आली.
एलटीटीई संघटनेची भारताच्या एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारी हिंसक आणि विघातक कृत्य सुरुच असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. तसेच या संघटनेची भारतविरोधी भूमिका कायम असून त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 125
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य तंत्रज्ञानाचे मूल्यांकन संशोधक आणि प्रत्यक्ष जग यामधील अंतर दूर करत आहे. : केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रविण पवार
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री भारती प्रविण पवार यांनी आरोग्यविषयक तंत्रज्ञान मूल्यांकन यावरील आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाला संबोधित केले. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा आरोग्य संशोधन विभाग आणि इंटरनॅशनल डिसिजन सपोर्ट इनिशिएटीव  याच्या सहयोगाने हा परिसंवाद आयोजित केला होता.
‘सार्वत्रिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने आरोग्यक्षेत्रातील तथ्याधारित निर्णय घेण्यासाठी ज्ञान व सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचे धोरणात रुपांतरण’ ही या परिसंवादाची संकल्पना होती. या परिसंवादाला थेट किंवा दूरदृश्य पद्धतीने 500 जणांची उपस्थिती होती.
आरोग्य क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञानाबद्दल चर्चा करण्यासाठी या परिसंवादाने मंच उपलब्ध करून दिला. याद्वारे सार्वत्रिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने आरोग्यक्षेत्रातील तथ्याधारित निर्णय घेण्यासाठी आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकनाचे संस्थात्मकीकरणाचे शाश्वत स्वरूप विकसित होईल असे भारती पवार म्हणाल्या. आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकनामुळे संशोधक आणि प्रत्यक्ष जग यामधील अंतर कमी होण्यास मदत होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आरोग्य तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य यावरिल एका व्हिडिओचे आणि ‘पॉलिसी ब्रिफ्स’ व ‘डेव्हलवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाईफ व्हॅल्यू सेट्स  फॉर इंडिया’ या दोन पुस्तकांचे प्रकाशनही आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या हस्ते झाले. पॉलिसी ब्रीफ या पुस्तकात आतापर्यंत आरोग्य तंत्रज्ञानावरील अभ्यासावर आधारित व बोर्डाकडून मंजूर झालेले आरोग्यतंत्रज्ञान यावर आधारित धोरणांसंबधी माहिती आहे. EQ5D5L या वरील अभ्यास हा आरोग्य तंत्रज्ञान अभ्यासात समावेश असलेल्या सर्व आरोग्यविषयक परिस्थितींना अनुसरून भारतीय दर मूल्यांकन पद्धती विकसित करण्यासाठी उपयुक्त आहे. आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकन संस्था आणि त्यांचे रिसोर्स सेंटर यांनी परस्पर सहयोगाने केलेला हा अभ्यास अशा प्रकारचा दक्षिण आशियातील पहिला व विस्तृत अभ्यास आहे.
यावेळी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही के पॉल, आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव उपस्थित होते. त्याचबरोबर जागतिक आरोग्य संघटनेसह विविध आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनांचे मान्यवर यात सहभागी झाले होते.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-नेदरलँड्स शिखर परिषद दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नेदरलँड्सचे पंतप्रधान मार्क रुटे यांच्यादरम्यात आज एक शिखर परिषद दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडली. मार्च-2021 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पंतप्रधान मार्क रुटे यांनी भाग घेतलेली ही पहिली उच्चस्तरीय शिखर परिषद आहे. निवडणूकीतील यश मिळवून सलग चौथ्यांदा नेदरलँडच्या पंतप्रधानपदी आल्याबद्दल रुटे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले
भारत आणि नेदरलँड्स या दोन्ही देशांमध्ये, लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य व मानवी मूल्यांवरील विश्वास या एकसमान मूल्यांनी जोपासलेले दृढ आणि स्थिर मैत्रीचे संबध आहेत.
या शिखर परिषदेत, दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबधांच्या विविध पैलूंचा सखोल आढावा घेतला आणि हे संबध वृद्धींगत करत व्यापार व अर्थव्यवस्था, जलनियोजन, कृषी क्षेत्र, स्मार्ट शहरे, विज्ञान व तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि अंतराळ या क्षेत्रात विविधांगी संबध दृढ करणे यावर दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला.
जलसंबधीत क्षेत्रांमधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी ‘जल धोरणात्मक भागीदारी’ स्थापन करण्यावर तसेच मंत्री स्तरावर पाण्यासंबधी संयुक्त कृती गट स्थापण्यावर दोन्ही पंतप्रधानांची सहमती झाली .
हवामानबदल , दहशतवादाला प्रतिबंध आणि कोविड महामारी अश्या स्थानिक व जागतिक आव्हानांवर दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला आणि भारत-पॅसिफिक , लवचिक पुरवठा साखळ्या तसेच जागतिक डिजिटल प्रशासन अश्या अनेक नवीन क्षेत्रातील उभरत्या सहकार्याचा लाभ घेण्यावर त्यांची सहमती झाली.
आंतरराष्ट्रीय सौर भागीदारी  ला सहकार्य तसेच आपत्ती निवारणासाठी पायाभूत सुविधा व्यवस्थेसाठी भागीदारी याबद्दल नेदरलँड्सला धन्यवाद दिले. नेदरलँड्सच्या भारत-पॅसिफिक धोरणाचे आणि 2023 मध्ये जी20 राष्ट्रांच्या अध्यक्षपदाविषयी केलेल्या सहयोगाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततास स्थैर्य व उत्कर्ष यासाठी नियमाधारित अनेकस्तरीय व्यवस्थेला आपण कटीबद्ध असल्याचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला व मे 2021 मध्ये पोर्तो, पोर्तुगाल येथे भारत- युरोपियन संघ नेत्यांच्या बैठकीच्या यशाबद्दल आशा व्यक्त केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 220 कोटी 12 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या (95.13 कोटी दुसरी मात्रा आणि 22.42 कोटी खबरदारीच्या मात्रा
गेल्या 24 तासात 46,450 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 2,503
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण आहे 0.01%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.8%
गेल्या 24 तासात 275 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत  बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,41,46,330
गेल्या 24 तासात 228 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  91.17 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,99,731 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी डीएवाय-एनआरएलएम अंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या 50,000 महिला सदस्य बीसी अर्थात व्यवसाय समन्वयक म्हणून समर्पित
2023-24 च्या अंतापर्यंत ‘एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी’ अभियानाअंतर्गत ग्रामीण भागांमध्ये किमान एका बीसी सखीच्या नेमणुकीसाठी प्रस्ताव दाखल
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या अमृत महोत्सवाच्या स्मरणार्थ, 24 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2021 या सप्ताहात स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या 50,000 महिला सदस्यांना ग्रामीण भागातील बीसी अर्थात व्यवसाय समन्वयक सखी म्हणून देशाला समर्पित करण्यात आल्या. या बीसी सखी महिला प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रात घराघरात सेवा देणार आहेत.या उपक्रमाला ‘एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी’ असे नाव देण्यात आले आहे.2023-24 या वर्षाच्या अंतापर्यंत ग्रामीण भागात किमान एका बीसी सखीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि बीसी सखी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या बचत गटाच्या 50,000 हून अधिक महिलांनी ग्रामीण भागात घराघरांत जाऊन सेवा देण्यास सुरुवात देखील केली आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाअंतर्गत सुरु असलेल्या डीएवाय-एनआरएलएम अर्थात दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियानाने देशाच्या ग्रामीण भागात मुलभूत बँकिंग सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सदस्यांना बीसी अर्थात व्यवसाय समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्याची नाविन्यपूर्ण प्रक्रिया सुरु केली आहे.
जिल्ह्यातील प्रमुख बँकेने स्थापन केलेल्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांमध्ये महिला बचत गटाच्या सदस्यांना एका आठवड्याचे निवासी प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यानंतर प्रत्येक व्यवसाय समन्वयकाकडे आयआयबीएफ अर्थात भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय संस्थेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या महिलांना मुंबईच्या आयआयबीएफ संस्थेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या एका ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या ज्या सदस्यांनी ही परीक्षा दिली त्यापैकी 96% महिला उत्तीर्ण झाल्या आहेत. 54,000 हून अधिक महिला बचत गट सदस्यांनी आतापर्यंत आयआयबीएफचे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. आयआयबीएफचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया यांचा खर्च केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे केला जात आहे.
डीएवाय-एनआरएलएमने भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची सहकारी संस्था असलेल्या सीएससी ई-प्रशासन,भारत, मर्या. या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला असून त्याअंतर्गत महिला बचत गटाच्या सदस्यांना ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा देण्याच्या दृष्टीने ‘डिजीपे सखी’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या ‘डिजीपे सखी’ महिला ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या निवासस्थानी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इतर अनुदान योजनांचे लाभ घेण्यासाठी भरणा सुविधा देखील पुरवतील.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 314
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
"इमॅजिनिंग इंडिया@2047 थ्रू इनोवेशन्स" या विषयावरील 3 दिवसीय परिसंवादाचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह उद्घाटन करणार
चेन्नई येथे 07-09 मार्च 2022 या कालावधीत “इमॅजिनिंग इंडिया@2047 थ्रू इनोवेशन्स" या विषयावर आधारित तीन दिवसीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाद्वारे  या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. चेन्नई येथील आयआयटीएम रिसर्च पार्क येथे हा परिसंवाद होणार आहे.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह 8 मार्च 2022 रोजी या परिसंवादाचे उद्घाटन करतील.
"कमाल प्रशासन, किमान शासन" या धोरणात्मक उद्दिष्टासह, आधुनिक सुधारणा आणि नवोन्मेष, सरकारी प्रक्रियांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, रि-इंजिनिअरिंगचा समावेश, ई-सेवांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश,जिल्हा स्तरावर डिजिटल उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे तसेच माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाचा वापर करण्यासंदर्भातील उत्कृष्टता यासाठी सरकार आणि नागरिकांना एकत्र आणण्याचा या परिसंवादाच्या माध्यमातून प्रयत्न आहे.
न्यूक्लियस आणि सेल चमूसाठी सुमारे 200 सहभागी निवडले जातील त्यात एक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, विद्याशाखेतील एक तरुण सदस्य आणि एक तरुण उद्योजक यांचा समावेश असून ते एकत्र बसून चर्चा करतील. अशा 10 सेल्स चमू असतील. न्यूक्लियस चमूतील 4 सदस्य या परिसंवादादरम्यान मुख्य तज्ज्ञ असतील.आणि ते पुढील वीस वर्षांच्या दृष्टीने, भारताला कशाप्रकारे पुढे घेऊन जायला हवे या अनुषंगाने चर्चा करतील. भारताला भेडसावत असलेली समस्या क्षेत्र आणि पुढील पंचवीस वर्षात लक्षणीय प्रगती आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, पाणी, कृषी, शिक्षण, आरोग्य सेवा, शहरी गृहनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांसंदर्भातील 10 वेगवेगळ्या विषयांवरील एक समस्या प्रत्येक सेलना चर्चेसाठी दिली जाईल. 'डिजिटल प्रशासनामधील नवोन्मेष ' ही संकल्पना असेल.
संरक्षण मंत्रालय
एक्स युध्द अभ्यास: समारोप समारंभ
भारतीय आणि अमेरिकी लष्कराच्या “एक्स युद्ध अभ्यास 2021” या भारत-अमेरिकी संयुक्त युध्द सरावाच्या 17 व्या आवृत्तीचा अलास्का येथील एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन येथील संयुक्त तळावर 29 ऑक्टोबर 2021 ला समारोप करण्यात आला. परस्परांच्या लष्करी परिचालन प्रक्रिया, युध्दकौशल्ये यांच्याशी परिचित होणे तसेच आंतर-कार्यक्षमता विकसित करणे या उद्देशाने हा 14 दिवसांचा युध्द सराव आयोजित करण्यात आला होता. यात सहभागी झालेल्या भारतीय तुकडीत मद्रास रेजिमेंटच्या पायदळ बटालियन गटाचे 350 सैनिक तसेच अमेरिकेतर्फे सहभागी झालेल्या तुकडीत 40 व्या कॅव्हलरी रेजिमेंटच्या फर्स्ट स्क्वाड्रन च्या 300 जवानांचा समावेश होता.
हा युध्द सराव दोन टप्प्यांमध्ये पार पडला. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही देशांच्या तुकड्यांनी युध्दजन्य परिस्थिती आणि युध्दनीतीविषयक प्रशिक्षण देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही तुकड्यांनी घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा ग्राह्यता टप्प्यात सराव घेण्यात आला. दोन्ही तुकड्यानी
संयुक्तपणे प्रमाणीकरण सरावात भाग घेतला, त्यामध्ये युद्धजन्य निशाणेबाजी, रॅपलिंग आणि त्वरित प्रतिसाद पथकांच्या हेलिकॉप्टर आधारित हालचाली यांचा समावेश होता. या सरावासाठी भारतीय आणि अमेरिकी सैनिकांचा समावेश असलेल्या मिश्र तुकड्यांच्या कंपन्या तयार करण्यात आल्या होता आणि ग्राह्यता सरावासाठी डोंगरांमध्ये लपून असलेल्या शत्रूवर धाड तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण अशा कार्यांचा समावेश होता.
या सरावादरम्यान दोन्ही देशांच्या लष्करांनी परस्परांकडून पलटण आणि कंपनी स्तरावरील युध्दकार्यांसाठी कौशल्य आणि अनुभव मिळविला. या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकांचा परस्परांवरील विश्वास तसेच एकमेकांसोबत मोहीम पार पडण्याची क्षमता दृढ झाली आणि दोन्ही देशांच्या तुकड्यांमध्ये सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करणे शक्य झाले.
मंत्रिमंडळ
आयसीएआय, भारत आणि एमआयसीपीए, मलेशिया दरम्यान परस्पर मान्यता कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटस ऑफ इंडिया  आणि मलेशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट्स  च्या परस्पर मान्यता कराराला मंजुरी देण्यात आली. पात्र सनदी लेखापाल  सदस्यांना यापैकी कोणत्याही संस्थेत सक्षम बनवणे हा याचा उद्देश आहे.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि लक्ष्य:-
आयसीएआय आणि एमआयसीपीए कागदपत्रांच्या विशिष्ट मॉड्यूलद्वारे परस्परांच्या पात्रतेची ओळख व्हावी आणि दुसऱ्या संस्थेतील योग्य पात्र सदस्यांच्या प्रवेशासाठी कोणत्या आधारावर प्रवेश घेता येईल या उद्देशाने एक प्रणाली तयार करेल. प्रस्तावित सामंजस्य करारानुसार एकतर व्यावसायिक संस्थेच्या चार्टर्ड अकाउंटंट सदस्यांचा समावेश असेल, ज्यांनी दोन्ही पक्षांचे शिक्षण, नीतिशास्त्र, परीक्षा आणि व्यावहारिक अनुभव आणि सदस्यता आवश्यकता पूर्ण करून सदस्यता प्राप्त केली असेल, आयसीएआय आणि एमआयसीपीए यांच्यात अभ्यासक्रम बदलाविषयी त्यांच्या पात्रता/प्रवेश आवश्यकता, सातत्यपूर्ण व्यावासायिक विकास  धोरण, सूट आणि इतर संबंधित विषयांवर परस्पर सहमती होईल.
मुख्य प्रभाव:-
आयसीएआय आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात द्वीपक्षीय सहकार्य प्रस्थापित करु इच्छिते म्हणून एमआयसीपीए सोबत परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास उत्सुक आहे. दोन लेखा संस्थांना जागतिक वातावरणात या व्यवसायातील नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आघाडीची भूमिका बजावण्याची संधी आहे. दोन नियामक संस्थांमध्ये औपचारिक व्यवस्था केल्याने भागधारक समुदायामध्ये दूरदृष्टी आणि व्यापक स्वीकृती येते आणि त्यामुळे व्यावसायिक संधींमध्ये वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
पार्श्वभूमी :-
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया  ही दी चार्टर्ड अकाऊंटस कायदा -1949 नुसार स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे, जी भारतातील सनदी लेखापाल व्यावसायिकांचे नियमन करते. मलेशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट्स, ही मलेशियातील 1965 च्या कायद्यान्वये स्थापन झालेली संस्था आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारत- नेदरलँड्स यांच्यात दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शिखर परिषद
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 एप्रिल 2021 रोजी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान मार्क रुट यांच्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे.
नेदरलँडसमध्ये अलीकडेच झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान रुट यांना मिळालेल्या विजयानंतर या परिषदेचे आयोजन होत आहे आणि दोन्ही देशांदरम्यान नियमितपणे होणाऱ्या उच्च स्तरीय संवादामुळे द्विपक्षीय संबंधांना प्राप्त झालेली गती त्यामुळे कायम राखली जाईल. या शिखर परिषदेमध्ये दोन्ही नेते द्विपक्षीय सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा करतील आणि दोन्ही देशांमधील संबंध बळकट करणाऱ्या नव्या मार्गांचा वेध घेतील. परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवरही ते परस्परांशी विचारविनिमय करतील.
भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि स्वातंत्र्य यांच्या सामाईक विभागणीमुळे जिव्हाळ्याचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भारतीय समुदायाचे नेदरलँड्स म्हणजे जणू काही घरच आहे. दोन्ही देशांमध्ये जल व्यवस्थापन, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, आरोग्य सेवा, स्मार्ट सिटी आणि शहरी वाहतूक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नूतनक्षम उर्जा आणि अंतराळ या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य आहे. दोन्ही देशांदरम्यान अतिशय भक्कम आर्थिक भागीदारी असून नेदरलँड्स हा भारतात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतामध्ये 200 पेक्षा जास्त डच कंपन्या कार्यरत आहेत आणि नेदरलँडसमध्येही तितक्याच प्रमाणात भारतीय कं पन्या कामकाज करत आहेत.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिती स्थापन
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2021
15 ऑगस्ट 2017 रोजी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, "आपल्यापैकी प्रत्येक जण मग तो कुठलाही असो नवीन संकल्प, नवी ऊर्जा, नवीन शक्ती याने भारून जात आहे. आपल्या एकत्रित शक्तीने आपण 2022 मधील स्वातंत्र्यदिनाच्या 75 व्या वर्षात देशाचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकू शकू. हा असेल नवीन भारत. एक सुरक्षित, संपन्न आणि मजबूत राष्ट्र. नवीन भारत जिथे देशाला जागतिक स्तरावरील गौरव प्रदान करण्यात आधुनिक विज्ञान आणि आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल"
पंतप्रधानांच्या या शब्दांपासून प्रेरणा घेत भारत सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या गौरवाला साजेसा असा, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “आजादी का अमृत महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत भारत सरकार मधील विविध मंत्रालयांना धोरणे आणि कार्यक्रम यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती याआधीच स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कारणासाठी सचिवांची समितीही स्थापन झालेली आहे.
सरकारने आता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये 259 सदस्य असतील आणि त्यासाठीची राजपत्र अधिसूचना आज जारी झाली.
या राष्ट्रीय समितीत विविध कार्यक्षेत्रातील ख्यातनाम नागरिक आणि मान्यवरांचा समावेश असेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे कार्यक्रम हाती घेतले जातील त्यासंदर्भातील धोरणे आणि नियम याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल.
15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे आधी हा सोहळा साजरा करण्यास सुरुवात होईल. म्हणजेच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक मीठ सत्याग्रहाच्या 91 व्या संस्मरणदिनाला म्हणजेच 12 मार्च 2021 रोजी या सोहळ्यातील कार्यक्रमांचा आरंभ होईल.
12 मार्च 2021 पासून सुरू होणार असलेल्या या संस्मरण कार्यक्रमांशी संबंधित तयारीच्या दृष्टीने उच्च स्तरीय समितीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक 8 मार्च 2021 रोजी बोलावण्यात आली आहे.
राजपत्र अधिसूचनेसाठी येथे क्लिक करा.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187