ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा क्षेत्रातील संशोधन प्रयत्नांसाठी संकेतस्थळ सुरू
पूर्ण आणि सुरू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांचा तपशील वेबसाइटवर उपलब्ध
संशोधन व विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकतेला चालना
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
"कोळसा क्षेत्रातील ज्ञान व संशोधन कार्याचा प्रसार व त्याला प्रोत्साहन देण्याला हे संकेतस्थळ मदत करेल,”असे कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल जैन यांनी सांगितले. कोळसा क्षेत्रातील संशोधन व विकास उपक्रमांना चालना देण्यासाठी हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. हे संकेतस्थळ विकसित केल्याबद्दल जैन यांनी सीएमपीडीआयच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. कोळसा क्षेत्रातील संशोधन व विकास यासाठी विविध संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांचे वेब दुवे संकेतस्थळावर ठेवण्याची सूचना जैन यांनी यावेळी केली.
कोळसा मंत्रालयाच्या संशोधन व विकास कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोळसा क्षेत्रातील संशोधन व विकास प्रयत्नांसाठी संशोधन संस्थांना आकर्षित करण्यासाठी मंत्रालयाने हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. अनिल जैन यांनी मंत्रालयाच्या स्थायी वैज्ञानिक संशोधन समितीच्या 56 व्या बैठकीत  या संकेतस्थळाचे उदघाटन केले. कोल इंडिया आर अँड डी आर्म, सेंट्रल मायन्स प्लॅनिंग अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड  यांनी ही वेबसाइट विकसित केली आहे.
विविध स्वरूपात कोळसा संशोधन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे या संकेतस्थळावर विस्तृतपणे दर्शविण्यात आली आहेत जेणेकरून कोणालाही विहित पद्धतीत प्रस्ताव सादर करता येतील. तसेच पारदर्शकता येण्यासाठी आणि प्रकल्पांचे पुनरावृत्तीचे स्वरूप टाळण्यासाठी पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांची आणि चालू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांची यादी आणि निष्कर्ष देखील संकेतस्थळावर आहेत. कोळसा आणि लिग्नाईट क्षेत्राशी संबंधित फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्यांची कात्रणे तसेच विविध प्रकाशने संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. देशाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन भविष्यात कोळसा संशोधनासाठीची ठोस क्षेत्रे या संकेतस्थळावर आहेत.
उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, कोळसा लाभ यामधील सुधारणा आणि पर्यावरण व पर्यावरणशास्त्राचा वापर आणि संरक्षण, स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान व संबंधित क्षेत्र इत्यादींसाठी कोळसा व लिग्नाइट क्षेत्रातील संशोधन व विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मंत्रालयाकडून या विषयांवर संशोधन कार्य करण्यासाठी निधी पुरवला जातो.
आयआयटी, एनआयटी, आयआयएससी, एनआरएससी, सीएसआयआर प्रयोगशाळा, आणि इतर नामांकित विद्यापीठ इत्यादी राष्ट्रीय संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था, कोळसा आणि लिग्नाइट उत्पादक कंपन्यांच्या सक्रिय सहभागाने संशोधन प्रकल्प सध्या राबवित आहेत. संशोधन प्रकल्पांसाठी नवीन क्षेत्रे मंत्रालयान स्थापन केलेल्या उच्च-स्तरीय तांत्रिक समितीद्वारे शोधली गेली आहेत. हे सीएमपीडीआयच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केले गेले आहे, ज्यावर आधारित संशोधन प्रस्ताव वर्षभर सादर करता येतील.B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्मला  मिळाला प्रचंड प्रतिसाद; 13 संस्थांनी युएलआयपी वर डेटा हाताळण्यासाठी गोपनीयता करारावर  केली स्वाक्षरी
कार्यक्षमतेत सुधारणा करून, लॉजिस्टिक प्रक्रिया सुलभ करून, पारदर्शकता आणून आणि लॉजिस्टिकचा खर्च आणि वेळेची बचत करून युलिप लॉजिस्टिक क्षेत्रात आणणार व्यवसाय सुलभता
युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म  हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 सप्टेंबर 2022 रोजी ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा ’ भाग म्हणून सुरु केलेला, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एक आशादायक उपक्रम आहे, ज्याचे उद्दिष्ट लॉजिस्टिक प्रक्रिया सुलभ करून, कार्यक्षमतेत सुधारणा करून, पारदर्शकता आणि दृश्यात्मकता आणून आणि लॉजिस्टिकचा खर्च आणि वेळेची बचत करून लॉजिस्टिक क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणणे हे आहे.
या मंचाला उद्योग क्षेत्राकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. युएलआयपी वर डेटा हाताळण्यासाठी आतापर्यंत 13 संस्थानी गोपनीयता करारावर  स्वाक्षरी केली आहे, तर आणखी 11 संस्थांबरोबर एनडीएची प्रक्रिया सुरु आहे. या क्षेत्रासाठी नवीन उपाय निर्माण करण्यासाठी स्टार्टअप्स सिध्द झाले आहेत, तर जटिल लॉजिस्टिक प्रक्रिया सुलभ करणे, विक्रेत्यांच्या दस्तऐवजांची पडताळणी करणे तसेच मालवाहतुकीची दृश्यमानता प्राप्त करणे यासाठी मोठमोठे उद्योग युलिपबरोबर जोडले जाण्यासाठी विचार करत आहेत.
युलिप मंचामुळे उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींना विविध मंत्रालयांकडे उपलब्ध असलेली लॉजिस्टिक्स आणि संसाधनांशी संबंधित माहिती सुरक्षितपणे मिळवता येईल. सध्या सात मंत्रालयांमधील 30 प्रणाली 100 हून अधिक एपीआय द्वारे जोडण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये भागधारकांद्वारे वापरण्यासाठी 1600 पेक्षा जास्त डेटा फील्ड समाविष्ट आहेत. युलिपसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल आहे, जे डेटा विनंतीची प्रक्रिया सोपी, जलद आणि पारदर्शक करते. पोर्टलवर पुढील लिंक द्वारे प्रवेश करता येतो https://goulip.in/ .
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भरतीचा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2019
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मार्च 2019 मधल्या भरतीचा निकाल जाहीर केला आहे. संबंधित उमेदवारांना व्यक्तीश: टपालाद्वारे कळविण्यात येत आहे.
तपशिलासाठी येथे क्लिक करा
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
अर्थसंकल्प पूर्व चर्चेअंतर्गत पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रीय गटांबरोबर बैठक घेतली
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उदिृष्ट गाठण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2020
देशात 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकीकृत प्रयत्न करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
पंतप्रधानांनी आज वरिष्ठ अर्थतज्ञ, उत्पादन, प्रवास आणि पर्यटन, तयार कपडे आणि एफएमसीजी क्षेत्रातल्या उद्योजकांशी तसेच कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, वित्त क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा केली.
अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सुमारे दोन तास चाललेल्या या खुल्या चर्चेमुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या लोकांचे अनुभव तसेच आपापल्या क्षेत्रात काम करत असलेल्या लोकांचे अनुभव ऐकायला मिळाल्याबद्दल आनंद झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
यामुळे धोरणकर्ते आणि विविध हितधारकांमध्ये समन्वय वाढेल असे ते म्हणाले.
5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेची कल्पना अचानक सुचलेली नाही तर देशाच्या सामर्थ्याच्या सखोल ज्ञानावर आधारित कल्पना आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत क्षमतेने अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्वांची ताकद आणि पुन्हा उभारी घेण्याची क्षमता दर्शवल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटन, नगर विकास, पायाभूत आणि कृषी आधारित उद्योग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची तसेच रोजगार निर्मितीची अपार क्षमता असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या प्रकारच्या मंचावरुन केल्या जाणाऱ्या खुल्या चर्चेमुळे निकोप चर्चा होऊन समस्या जाणून घ्यायला मदत होते असे ते म्हणाले.
यामुळे सकारात्मकतेचे वातावरण आणि आपण करु शकतो अशी भावना समाजात वाढीस लागेल असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत ही अमर्याद संधींची भूमी असून सर्व संबंधितांनी वास्तव आणि समज यामधील दरी सांधण्याचा प्रयत्न करावा अशी विनंती त्यांनी केली.
आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे आणि एका देशाप्रमाणे विचार करायला सुरुवात करायला हवी असे ते म्हणाले.
शंकर आचार्य, आर. नागराज, फरजाना आर्फिदी यांच्यासारखे अर्थतज्ञ, व्हेंचर कॅपिटालिस्ट प्रदीप शाह, अप्पाराव मल्लवरपू, दीप कालरा, पतांजली गोविंद केसवानी, दीपक सेठ, श्रीकुमार मिश्रा यांच्यासारखे उद्योजक आणि आशिश धवन, शिव सरीन यांच्यासारखे तज्ञ या चर्चेत सहभागी झाले होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्राम विकास, पंचायत राज मंत्री नरेंद्र तोमर, विविध मंत्रालयांचे सचिव, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 139
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एप्रिल 2021 मध्ये भारताने एकूण 6.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली
एप्रिल 2020 च्या तुलनेत एकूण एफडीआय ओघ 38% अधिक आहे;
एफडीआय इक्विटी गुंतवणूक 60% वाढून 4.44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली ;
एफडीआयचा ओघ म्हणजे जागतिक गुंतवणूकदारांच्या पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून भारताच्या दर्जाला मिळालेली मान्यता आहे
थेट परकीय गुंतवणूक  धोरणात सुधारणा, गुंतवणूकीची सुविधा आणि व्यवसाय सुलभता या आघाड्यांवर केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशात थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढला आहे. भारताच्या थेट परकीय गुंतवणूकीमधील खालील कल ही जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र भारताच्या दर्जाला मिळालेली मान्यता आहे:
एप्रिल 2021 मध्ये भारताने 6.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आणि ती एप्रिल 2020 च्या  तुलनेत 38% जास्त आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये देशात इक्विटीचा ओघ 4.44 अब्ज डॉलर्स इतका नोंदवला गेला होता, जो एप्रिल 2020 च्या  तुलनेत 60 टक्क्यांनी वाढला आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये एफडीआय इक्विटीच्या 24% गुंतवणूकीसह मॉरिशस सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा देश आहे, त्याखालोखाल सिंगापूर  आणि जपान  आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये ‘संगणक सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर’ हे अव्वल क्षेत्र म्हणून उदयास आले असून एकूण एफडीआय इक्विटी प्रवाहात त्याचा वाटा सुमारे 24% आहे, त्याखालोखाल सेवा क्षेत्र  आणि शिक्षण क्षेत्र  आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक आली. जी एकूण एफडीआय इक्विटीच्या 31% आहे, त्याखालोखाल महाराष्ट्र  आणि दिल्ली  आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
दक्षिण सुदानच्या संसदीय शिष्टमंडळाने घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
दक्षिण सुदानमधील ट्रान्झिशनल नॅशनल असेंबलीच्या अध्यक्ष जेम्मा नूनु कुम्बा यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय शिष्टमंडळाने आज  राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
शिष्टमंडळाचे भारतात स्वागत करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारत आणि दक्षिण सुदानचे सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दक्षिण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारतीय सेनेचा मोठा सहभाग असल्याचा भारताला अभिमान आहे असे त्या म्हणाल्या. शांतता मोहिमेव्यतिरिक्त, भारतीय सैनिक महत्त्वाची मानवतावादी भूमिका बजावत आहेत आणि दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यात योगदान देत आहेत असे त्या म्हणाल्या.
दक्षिण सुदानसाठी विश्वासार्ह विकास भागीदार बनण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. भारताच्या आयटीईसी आणि आयसीसीआर शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती संधींचा दक्षिण सुदानमधील युवक लाभ घेतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नवीन संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासह सध्या सुरु असलेल्या राजकीय प्रक्रियेत संसदीय लोकशाहीतील भारताच्या अनुभवांचा दक्षिण सुदानला लाभ होऊ शकतो असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. या प्रक्रियेत भारत दक्षिण सुदानला पूर्ण पाठिंबा देईल, असेही त्या म्हणाल्या.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
स्टार्टअप्स टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन धोरण महत्त्वपूर्ण असून; जम्मू आणि काश्मीर भारतातील कृषी –तंत्रज्ञान स्टार्ट-अप चळवळीचे अग्रणी ठरत आहेत : डॉ जितेंद्र सिंह
जम्मू येथील आयआयएम म्हणजेच भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचा वार्षिक दीक्षांत समारंभाला, केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी मार्गदर्शन केले. स्टार्टअप्स टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन धोरण महत्त्वपूर्ण आहे, असे सांगून जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीर हे अरोमा मिशनचे  जन्मस्थान असल्याने त्याचे स्वागत केले जात आहे. हे मिशनच भारतातील कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप चळवळीचे मशाल वाहक आहे. आणि आगामी काळात या चळवळीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मूल्यवर्धन होईल, त्यामध्ये उत्तरेकडील आत्तापर्यंत ज्यांचा शोध घेतला गेला नाही, अशा हिमालयातील स्त्रोतांचा आणि दक्षिणेकडील महासागरांतील स्त्रोतांव्दारे शोध घेतला जाईल.
हे युग नवोन्मेषी संकल्पनांचे, नवीन कल्पनांचे युग आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, कल्पना आणि नवकल्पना विकसित करण्यासाठी आणि त्या टिकून राहतील, यासाठी सर्व प्रकारचे तांत्रिक तसेच आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे.
आज एक लाखाहून अधिक स्टार्ट-अप आणि 100 हून अधिक युनिकॉर्नसह भारत स्टार्ट-अप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. आता काही झाले तरी सरकारी नोकरीच केली पाहिजे, ही मानसिकता बदलणे नितांत गरजेचे आहे. यामध्ये पालक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
व्यवस्थापन क्षेत्रामधील विद्वान मंडळीच, स्टार्ट-अप परिसंस्थेला सर्वाधिक टिकावू बनवू शकतात, असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, आज आयआयएम जम्मूमधून पदवीधर झालेली मंडळी, भारतात प्रगती पथावर असलेल्या स्टार्ट-अप क्रांतीमध्ये मोठे योगदान देऊ शकतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हा भारतातील शिक्षणाचा पाया आहे असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, आजचे विद्यार्थी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे लाभार्थी ठरणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करणारे आहे. असे धोरण खूप आधीपासूनच लागू व्हायला हवे होते.
डॉ. जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, जुन्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण निर्माण झाले. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनईपी 2020’ आता भूतकाळातील अनेक विसंगती दूर करू शकेल.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, आता झापडबंद पद्धतीने काम करण्याचे युग संपले असून संस्थांमध्ये अधिक एकात्मतेची गरज आहे. 2023 चा युवा भारत @2047 परिभाषित करणार आहे; त्यांना या काळाची आव्हाने आणि संधी या दोन्हींचा लाभ घेता येणार येईल. या नवीन भारतातील युवक जगातील सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थांना मागे टाकून भारत @2047 बनवण्यात मेाठे योगदान देऊ शकणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जलशक्ती मंत्र्यांनी घेतली उपराष्ट्रपतींची भेट
जलसुरक्षा साध्य करण्याच्या उपाययोजनांसंबंधी अहवालाची प्रत केली सुपूर्द
(जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी आज उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मंत्रालयाने जल सुरक्षा साध्य करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांसंबंधी अहवालाची प्रत त्यांना सादर केली.
शेखावत यांनी उपराष्ट्रपतींना मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांच्या विशेषत: पाइपद्वारे पाणीपुरवठा संबंधित प्रगतीची माहिती दिली,
देशाच्या कानाकोपऱ्यातील खेड्यात कार्यरत नळ जोडण्या हाती घेण्याच्या कामात केंद्र सरकार राज्य सरकारांना पाठिंबा देत असल्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी उपराष्ट्रपतींना दिले.
जलशक्ती मंत्रालय ग्रामीण पेयजल पुरवठा प्रकल्पांसाठी हिमालयीन आणि ईशान्येकडील राज्यांना 90 टक्के तर इतर राज्यांना 50 टक्के निधी उपलब्ध करुन देत आहे.
नियमित अर्थसंकल्पिय तरतुदीव्यतिरिक्त, ग्रामीण कुटुंबांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी ग्रामीण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा वापर करण्याची मंत्रालयाची योजना आहे.
आंध्र प्रदेशातील नेल्लूर जिल्ह्यातील उदयगिरी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व घरांना पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवण्याबाबत उपराष्ट्रपतींनी मंत्र्यांकडे चौकशी केली, तेव्हा मंत्री म्हणाले की, धोरणानुसार राज्य सरकारने त्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला तर केंद्र सरकार आवश्यक निधी उपलब्ध करायला तयार असेल.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सैन्य दलाच्या स्वर्णिम विजय वर्ष समारंभासाठी ऑनलाईन घोषवाक्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका मागवण्यात आल्या
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानवर भारताच्या विजयाची 50 वर्ष साजरी करण्यासाठी देशभरात स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव आयोजित केले जात आहेत. या उत्सवांचा एक भाग म्हणून भारतीय सैन्य आपले योगदान अधोरेखित करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे. चार विजय मशाली यापूर्वीच चार मुख्य दिशांना पाठवण्यात आल्या आहेत
सध्या सुरू असलेल्या स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सवाचा एक भाग म्हणून भारतीय सैन्य 01 एप्रिल ते 31 मे 2021 या कालावधीत ऑनलाईन घोषवाक्य लेखन स्पर्धा आयोजित करत आहे. ही स्पर्धा भारतातील सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे आणि यासाठी प्रवेशिका swarnimvijayvarsh.adgpi[at]gmail[dot]com वर पाठवता येतील. भारतीय लष्कराच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल्सवर या स्पर्धेचा तपशील उपलब्ध आहे.
निवडलेल्या घोषवाक्यांचा वापर भारतीय सैन्याच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे केला जाईल आणि विजेत्या प्रवेशिकांना रोख बक्षिस दिले जाईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अहिंसा- गांधी: अहिंसेच्या संदेशाचा जागतिक प्रभाव आणि अधिकार नसलेल्या सामान्यांच्या सामर्थ्याचा प्रभाव दाखवणारा माहितीपट- दिग्दर्शक रमेश शर्मा
अहिंसेचे सामर्थ्य आणि आजच्या काळातही त्याचे महत्व किती सुसंगत असल्याचे स्पष्ट करणारा माहितीपट: एडिटर यामिनी उपाध्ये
दोनच पर्याय आहेत- एक अहिंसा अथवा अस्तित्वहीनता
गोव्यात पणजी येथे सुरू असलेल्या 51व्या इफ्फीमध्ये अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवामध्ये इंडियन पॅनोरमामध्ये नॉन-फीचर फिल्म विभागात ‘‘अहिंसा-गांधीः द पॉवर ऑफ द पॉवरलेस’ या चित्रपटामध्ये महात्मा गांधींजीच्या अहिंसेच्या तत्वज्ञानामध्ये किती महान शक्ती दडलेली होती. सामान्यांच्या म्हणजेच कोणतेही अधिकार नसलेल्या समाजामध्येही किती अफाट सामर्थ्य असते. गांधींजींनी दिलेला अहिंसेचा संदेश आजच्या काळातही सुसंगत आहे. अंहिसेचा विचार कालातीत आहे, याचे दर्शन घडविणारा हा चित्रपट आहे. अशी माहिती या माहितीपटाचे दिग्दर्शक रमेश शर्मा यांनी दिली. गांधीजींच्या अहिंसेच्या तत्वज्ञानाने अनेक जागतिक नेत्यांना प्रेरणा दिली आहे. अमेरिकेतली नागरी अधिकार चळवळ, पोलंडमधली एकता चळवळ त्याचबरोबर नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण अफ्रिकेमध्ये उभी केलेती वर्णभेदाविरोधातील चळवळ अशा अनेक आंदोलनामागे गांधीजींच्या अहिंसेचा विचार होता, असे रमेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा गांधीजी यांची यंदा 150 जयंती साजरी केली जात आहे, यानिमित्त त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी या माहितीपटाची निर्मिती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इफ्फीच्या निमित्ताने आज आयोजित आभासी पत्रपरिषदेत शर्मा बोलत होते.
‘अहिंसा-गांधी’ हा काही फक्त माहितीपट नाही, मात्र सर्व मानवजातीला हक्क, अधिकार आणि प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक मिळण्याची गरज आहे, हा विचार विश्वस्तरावर नेण्याची आवश्यकता आहे, या आंतरिक उत्कटतेने अहिंसा -गांधी चित्रपट तयार करण्यात आला आहे, असे दिग्दर्शक शर्मा यांनी यावेळी मनोगत व्यवत केले. गांधीजींनी दिलेल्या अहिंसेच्या संदेशाला कोणत्याही देशाची सरहद्द नाही की कालमर्यादाही नाही, इतका हा संदेश कालातीत आणि वैश्विक आहे. आजच्या समाजालाही अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी प्रेरणा देणारा आहे, असेही शर्मा म्हणाले. गांधीजींविषयी बोलताना रमेश शर्मा म्हणाले, ‘‘ ही व्यक्ती सर्वांना समावून घेणारी होती. प्रत्येकाचा धर्म आणि प्रत्येकाची श्रद्धा यांचे स्वतःचे असे विशिष्ट स्थान आहे, असा विश्वास त्यांना होता. अलिकडच्या काळात सर्वसमावेशाच्या वस्त्राचे धागे थोडे विरळ होत आहेत, त्याबद्दल भीती वाटत होती. त्याचबरोबर भारत एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र बनावे, असे गांधीजींना वाटत नव्हते.’’
या माहितीपटाच्या एडिटर यामिनी उपाध्याय यासुद्धा गोवा येथून पत्रपरिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. ‘‘ या माहितीपटाच्या एडिटरचे कार्य म्हणजे एखद्या गोष्टीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याचा अनुभव देणारे ठरले. दिग्दर्शक रमेश यांच्याबरोबर नवे खूप काही शिकता आले, ’’ असे यामिनी उपाध्याय यावेळी म्हणाल्या.
या माहितीपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीही रमेश शर्मा यांनी केली आहे. त्यांच्या ‘‘ द जर्नलिस्ट अँड द जिहादी: द मर्डर ऑफ डॅनिअल पर्ल’’ या चित्रपटाला ‘एमी’ मध्ये नामांकन मिळाले होते. उत्पादन आणि हक्क विक्रीचे कार्य दक्षिण आफ्रिकास्थित ‘डिस्टंट होरायझन’व्दारे करण्यात आले आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
नेमबाजी विश्वचषक अजिंक्यपद स्पर्धेतील विजेत्यांना क्रीडा मंत्री किरेन रीजीजू यांच्या हस्ते पदके प्रदान, भारताच्या चमूमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेत अनेक पदकाचे दावेदार खेळाडू असतील- रीजीजू यांनी व्यक्त केला विश्वास
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2021
आयएसएसएफ नेमबाजी विश्वचषक अजिंक्यपद स्पर्धेत, आज कर्णी सिंग शूटिंग रेंज येथे महिलांच्या 25 मी पिस्तुल स्पर्धेच्या अंतिम फेरीचा सामना बघण्यासाठी क्रीडा मंत्री किरेन रीजीजू प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या स्पर्धेतील तिन्ही भारतीय महिला पदक विजेत्या नेमबाज, चिंकी यादव-सुवर्णपदक विजेती, राही सरनोबत- रौप्य पदक आणि मनु भाकेर-कांस्य पदक विजेती, यांना आज रीजीजू यांच्या हस्ते, पदके प्रदान करण्यात आली.
त्याआधी, आज, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर याने पुरुषांच्या 50 मिटर रायफल नेमबाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. या सर्व खेळाडूंच्या कामगिरीसह आजही भारताने या स्पर्धेच्या पदकतालिकेत आपले अव्वल स्थान कायम राखत नऊ सुवर्ण, पाच रौप्य आणि 5 कांस्य पदकांवर आपले नाव कोरले आहे.
रीजीजू यांनी या विश्वचषक स्पर्धेतील चमकदार कामगिरीबद्दल, सर्व खेळाडूंचे अभिनंदन केले. कोरोनाच्या टाळेबंदी नंतरची पहिलीच जागतिक स्पर्धा आहे. “या विश्वचषक स्पर्धेतील भारताची एकूण कामगिरी लक्षणीय ठरली आहे. या महामारीच्या काळातही आम्ही आमच्या नेमबाजांना प्रशिक्षणासाठी सर्व मदत केली आहे, त्यामुळे आमच्या त्यांच्याकडून अपेक्षाही आहेत”, असे रीजीजू म्हणाले.
क्रीडामंत्र्यांनी यावेळी भारतात नेमबाजीच्या विकासावरही भाष्य केले. भारत, गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अनेक क्रीडा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. भारताच्या नेमबाजी चमूसाठी हा एक महत्वाचा प्रवास आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण केवळ मोजक्याच स्पर्धांमध्ये सहभागी होत असू, मात्र आता या क्षेत्रात भारताने आपला दबदबा निर्माण केला आहे. हा प्रवास अत्यंत रोमांचक आहे. आज आपल्या खेळाडूंना देशभर ज्या सुविधा मिळत आहेत, आणि खेळाविषयी एक प्रकारचा उत्साह देशभरातल्या खेळाडूंमध्ये दिसतो आहे, त्याला सरकारही सर्वतोपरी सुविधा देऊन मदत करत आहे, या सर्व प्रयत्नांचाच हा परिपाक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमच्या नेमबाजांकडून ऑलिम्पिकमध्ये देशाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, अस सांगत, आपल्या ऑलिम्पिक चमूमध्ये पदकाचे दावेदार असणारे अनेक खेळाडू असतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा सर्वात मोठा चमू पाठवणार आहे, असेही रीजीजू म्हणाले.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 533
अर्थ मंत्रालय
छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतक-यांना खात्रीशीर अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधीची घोषणा
2 हेक्टर पर्यंत लागवड योग्य जमीन असलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य; सुमारे 12 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार
छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतक-यांना खात्रीशीर अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधीची घोषणा सरकारने केली आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत, 2 हेक्टर पर्यंत लागवड योग्य जमीन असलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री, पियुष गोयल आज संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 201 9 -20 सादर करताना सांगितले. हे उत्पन्न प्रत्येकी दोन हजार रुपये अशा तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थी शेतकर्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाईल. हे अर्थसहाय्य केंद्र सरकारद्वारे केले जाणार आहे. यामुळे सुमारे 12 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. हा कार्यक्रम 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल आणि 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठीचा पहिला हप्ता या वर्षातच देण्यात येईल. या कार्यक्रमासाठी 75,000 कोटी रुपये वार्षिक खर्च होणार आहे. या कार्यक्रमामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना केवळ पूरक उत्पन्नच उपलब्ध होणार नसून त्याबरोबरच सुगीच्या काळात शेतीसंदर्भात आकस्मिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा फायदा होणार आहे. पीएम-किसान मुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्न आणि सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन
पशुसंवर्धन संदर्भात राष्ट्रीय गोकुळ अभियानासाठीची तरतूद वाढवून यंदाच्या वर्षात 750 कोटी रुपयांपर्यंत केल्याचं गोयल यांनी यावेळी सांगितले. गोरक्षण व संवर्धनासाठी अर्थसंकल्पात कामधेनू योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत गो-संवर्धनासाठी सरकार राष्ट्रीय गोकुळ आयोगाची स्थापना करणार आहे. हा आयोग गायींसाठी कायदे आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची देखरेख करेल.
मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने मत्स्यपालनाचा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गोयल म्हणाले. गेल्या अर्थसंकल्पात, आमच्या सरकारने पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजना  सुरु केली होती. आता किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेणाऱ्या पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2% व्याज सवलत प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आपण ठवला असल्याचे गोयल यावेळी म्हणाले. याव्यतिरिक्त कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास त्यांना अतिरिक्त 3% अतिरिक्त व्याज सवलत देखील मिळेल असे त्यांनी नमूद केले.
पीक कर्ज
जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा शेतकरी त्यांच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, "सध्या, अशा शेतकऱ्यांकरिता पीककर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यांना कर्जाच्या पहिल्या वर्षासाठी 2% व्याज सवलतीचा लाभ दिला जात आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी  कडून सहाय्य प्रदान करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना 2% व्याज सवलत आणि कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% व्याज सवलत दिली जाणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे गोयल म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पॅरालिम्पिक खेळांमध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल नेमबाज अवनी लेखारा हिचे केले अभिनंदन
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी टोक्यो येथील पॅरालिम्पिक स्पर्धेमध्ये कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल नेमबाज अवनी लेखारा हिचे अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"टोक्यो #Paralympics मध्ये अधिक यश. @AvaniLekhara हिच्या शानदार कामगिरीमुळे आनंदित झालो आहोत
कांस्य पदक मिळवल्याबद्दल तिचे अभिनंदन. भविष्यातील कामगिरीसाठी तिला अनेक शुभेच्छा. #Praise4Para"
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना विषाणूबाबत ताजी माहिती: 9400 पेक्षा अधिक लोक निगराणीखाली, नवीन रुग्ण आढळला नाही
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2020
हॉंगकॉंग आणि चीन व्यतिरिक्त सिंगापूर आणि थायलंडहून येणाऱ्या सर्व उड्डाणांची सार्वत्रिक तपासणी आधीच निश्चित केलेल्या एयरो-पुलांवर सुरू आहे. आता सर्व 21 विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय बंदरे आणि सीमा पार केल्या जाणाऱ्या ठिकाणी प्रवाशांची तपासणी सुरू आहे.
आतापर्यंत 21 विमानतळांवर 1818 उड्डाणे आणि 1,97,192 प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूमुळे उद्भवणार्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे.
सध्या 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 9452 व्यक्ती सामुदायिक निगराणीखाली आहेत. नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. सर्वच राज्ये कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आपली जलद पथके वारंवार बळकट करत आहेत.
1,510 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली असून यापैकी 1507 नमुने नकारात्मक आहेत.तर केरळमध्ये यापूर्वीच तीन जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 89