ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ.एल. मुरुगन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. डॉ.एल. मुरुगन यांची राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथमच त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे.
या भेटीदरम्यान डॉ.मुरुगन यांनी पंतप्रधानांना “थिरूक्कुरल- पर्ल्स ऑफ इन्स्पिरेशन” या पुस्तकाची प्रत भेट म्हणून दिली आणि नवीन भारतातील जनतेच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली परिश्रमपूर्वक काम करण्यासाठी त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतले.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हवामान धोरणांच्या अंमलबजावणीत राज्यांनी सक्रिय भूमिका पार पाडावी-डॉ. हर्ष वर्धन
(नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2018
हवामान बदलाविरोधातील लढा एक सामाजिक चळवळ बनायला हवी याचा पुनरुच्चार करत हवामान धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्य महत्त्वाचे भागीदार आहे, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत हवामान बदलावरील एका राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. हवामान बदलांच्या अंमलबजावणीत राज्यांनी सक्रीय सहभाग वाढवावा आणि स्वत:च्या उपाययोजना तयार कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. हवामान बदलाचा सामना करण्यात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि अर्थसहाय्य या प्रमुख समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय निवृत्त वेतनधारक आणि त्यांचे कुटुंबिय सर्व यादीकृत रुग्णालयात उपचार घेण्यात पात्र-अश्विनीकुमार चौबे
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2019
केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना अर्थात सीजीएचएस योजनेअंतर्गत येणाऱ्या वैध केंद्र सरकारी निवृत्ती वेतनधारकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेली नाहीत. वर्गणी जमा केल्यानंतर वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाद्वारे सीजीएचएस यादी अंतर्गत येणाऱ्या कुठल्याही खाजगी रुग्णालयात सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सीजीएचएस कार्डधारक निवृत्ती वेतनधारक वैध असतील. तसेच केंद्रीय सेवांअंतर्गत यादीत अंतर्भाव झालेल्या रुग्णालयातही निवृत्ती वेतन धारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना उपचार उपलब्ध होतील.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 58
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेची 23 मार्चपासून जीवनावश्यक सामुग्रीसह 6.75 लाख वॅगन मालवाहतूक
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
कोविड-19 चे दुष्परिणाम आणि आव्हानांचा सामना करण्यात सरकारच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन दरम्यान रेल्वेने मालवाहू सेवांच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवला आहे. राज्यांतर्गत तसेच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय उत्पादनाची वाहतूक करण्याबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा, यासाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
23 मार्च 2020 पासून रेल्वेने अंदाजे 6.75 लाख वॅगन मालवाहतूक केली. ज्यात अन्नधान्य, मीठ, साखर, खाद्यतेल, कोळसा आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने अशा 4.50 लाख वॅगन अत्यावश्यक सामुग्रीचा समावेश होता. 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 2020 या आठवड्यात रेल्वेने एकूण 2,58,503 वॅगन वस्तूंचे वितरण केले त्यापैकी 1,55,512 वॅगनमध्ये आवश्यक वस्तू होत्या. यात अन्नधान्याच्या 21247 वॅगन, खताच्या 11336 वॅगन, कोळशाच्या 124759 वॅगन आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या 7665 वॅगनचा समावेश आहे.
कोविड -19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात शेतकर्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकूल परिणाम सोसावा लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना काही प्रमाणात सूट आणि सवलती दिल्या आहेत.
दरम्यान, रसायन व खत मंत्रालयाचा खत विभाग आगामी खरीप हंगामात खतांचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. खतांचे उत्पादन, वाहतूक आणि उपलब्धतेवर खत विभाग बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्यासाठी विविध राज्य सरकारे आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या नियमित संपर्कात आहे. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या लॉकडाउन दरम्यान रेल्वे देखील भारतीय खाद्य महामंडळाशी-एफसीआयशी सतत संपर्कात आहे आणि 24 मार्चपासून देशभरात 20 लाख मे.टन धान्य असलेल्या 800 हून अधिक रॅकची वाहतूक केली आहे. देशभरातील रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून देशभरात गहू आणि तांदुळाचा पुरवठा करून अन्नधान्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास एफसीआय सक्षम आहे.
नाशवंत फळबाग उत्पादन, बियाणे, दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांसह जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी रेल्वेने 109 टाइम-टेबल पार्सल गाड्या सुरू केल्या आहेत. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून अंदाजे 59 मार्ग  पार्सल विशेष गाड्यांसाठी अधिसूचित केले गेले आहेत. याद्वारे भारतातील जवळपास सर्व महत्वाची शहरे अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तूंच्या जलद वाहतुकीसाठी जोडली जातील. या सेवा आवश्यकतेनुसार आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने खाद्यपदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादन /निर्मिती, वाहतूक आणि इतर पुरवठा साखळी संबंधित उपक्रमांना परवानगी दिली आहे.
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(
राष्ट्रपती कार्यालय
आपल्या देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध धार्मिक परंपरा आणि प्रथा प्रचलित असल्या तरी विश्वास एकच आहे आणि तो म्हणजे संपूर्ण मानवजातीला एक कुटुंब मानून सर्वांच्या कल्याणासाठी कार्य करणे: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
''आपल्या देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध धार्मिक परंपरा आणि प्रथा प्रचलित आहेत. पण विश्वास एकच आहे आणि तो म्हणजे संपूर्ण मानवजातीला एक कुटुंब मानून सर्वांच्या कल्याणासाठी कार्य करणे,'' असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. ते आज  ओडिशा येथील पुरी येथे गौडीया मठ आणि मिशनचे संस्थापक श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
परमात्म्याची पूजा सर्व रूपात केली जाते. पण भक्तीभावाने देवाची पूजा करण्याची परंपरा भारतात वैशिष्ठयपूर्ण असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. येथे अनेक महान संतांनी निःस्वार्थ उपासना केली आहे. अशा महान संतांमध्ये श्री चैतन्य महाप्रभूंना विशेष स्थान आहे. त्यांच्या विलक्षण भक्तीने प्रेरित होऊन मोठ्या संख्येने लोकांनी भक्तीचा मार्ग निवडला.
लोकांनी स्वत:ला गवतापेक्षा लहान समजून नम्र वृत्तीने देवाचे स्मरण करावे, असे श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणत असल्याची आठवण राष्ट्रपतींनी करून दिली.
श्री चैतन्य महाप्रभूंचे ईश्वरावरील अविरत प्रेम आणि समाजाला समानतेच्या धाग्याने जोडण्याची त्यांची मोहीम,यामुळे भारतीय संस्कृती आणि इतिहासात त्यांना एक अद्वितीय स्थान आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
भक्तिमार्गातील संत हे धर्म, जात, लिंग आणि कर्मकांडावर आधारित त्या काळातील प्रचलित भेदभावाच्या पलीकडचे होते. त्यामुळे सर्व वर्गातील लोकांनी त्यांच्यापासून प्रेरणा तर घेतलीच शिवाय या मार्गाचा आश्रय घेतला, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
भगवंताप्रति पूर्ण समर्पण हे भक्तीमार्गाचे वैशिष्ठय केवळ जीवनाच्या अध्यात्मिक क्षेत्रातच नाही तर प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनातही दिसून येते . आपल्या संस्कृतीत गरजूंची सेवा करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. आमच्या डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कोविड महामारीच्या काळात ही सेवाभावना दाखवली, असे कौतुक राष्ट्रपतींनी केले.
श्री चैतन्य महाप्रभूंव्यतिरिक्त, भक्ती चळवळीतील इतर महान व्यक्तिमत्त्वेदेखील आपल्या सांस्कृतिक विविधतेतील एकता दृढ करतात, असे प्रतिपादन राष्ट्रपतींनी केले.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महापरिनिर्वाण दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
ट्विटद्वारे पंतप्रधान म्हणाले, “महापरिनिर्वाण दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण करतो. त्यांचे विचार आणि आदर्श लाखो लोकांना धैर्य देत आहेत. त्यांनी आपल्या देशासाठी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.”M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दुर्मिळ आजारांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरण 2021 संबंधी स्पष्टीकरण
वृत्तपत्रात अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात असे म्हटले आहे की दुर्मिळ आजार असलेल्या रुग्णांना सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार मिळतील. या संदर्भात, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की नुकतेच अधिसूचित झालेल्या “दुर्मिळ आजारांसाठी राष्ट्रीय धोरण 2021” मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य निधीच्या छत्र योजने अंतर्गत एकदाच उपचार आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारची आर्थिक मदत केवळ बीपीएल कुटुंबांच्या लाभार्थीपुरती मर्यादित नसून आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत  पात्र लोकसंख्येच्या सुमारे 40% लोकांना हा लाभ देण्यात येईल. दुर्मिळ आजारांच्या उपचारासाठी हे आर्थिक सहाय्य आयुष्मान भारत पीएमजेवाय अंतर्गत नव्हे तर राष्ट्रीय आरोग्य निधी  च्या छत्र योजने अंतर्गत प्रस्तावित आहे.
त्याशिवाय दुर्मिळ आजारांच्या धोरणामध्ये क्राऊड फंडिंगची कल्पना करण्यात आली आहे ज्यामध्ये दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांसाठी मजबूत आयटी प्लॅटफॉर्मद्वारे आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट्स आणि व्यक्तींना प्रोत्साहित केले जाईल. या संकलित निधीचा उपयोग सर्वप्रथम दुर्मिळ आजारांच्या तिन्ही श्रेणींच्या उपचारांसाठी उत्कृष्टता केंद्रे वापरतील आणि शिल्लक निधी संशोधनासाठी वापरला जाऊ शकेल.
पोलाद मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात धातू आणि खाण क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात- धर्मेंद्र प्रधान
विशेष प्रकारच्या पोलादासाठी पीएलआय योजनेचा लाभ घेण्याचे आणि देशात नवीन उत्पादक व्यवस्था विकसित करण्याचे उद्योगाला केले आवाहन
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
धातू आणि खाण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले आहे. 58 व्या राष्ट्रीय धातुशास्त्रज्ञ दिनी भारतीय धातू संस्थेच्या  74 व्या वार्षिक तांत्रिक बैठकीत ते बोलत होते. हे क्षेत्र अतिशय सचेतन आणि निरंतर विकसित होणारे क्षेत्र आहे आणि त्यामध्ये केवळ या क्षेत्रासाठीच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रचंड क्षमता आणि विकासाची हमी आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने विशेष प्रकारच्या पोलादासाठी उत्पादन आधारित योजना  जाहीर केली आहे आणि स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रातील ही एक मोठी सुधारणा आहे, असे ते म्हणाले. उद्योगाने या अतिशय महत्त्वाच्या उपक्रमाचा पुरेपूर फायदा घेण्याचे आणि देशात नवीन उत्पादक व्यवस्था विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती देशवासीयांच्या मालकीची आहे ही सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे, म्हणूनच, आम्ही नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वितरणासाठी पारदर्शक, जबाबदार यंत्रणेचा अंगिकार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प 2021 हा अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण, प्रगतीशील आणि विकासाभिमुख असल्याचे सांगत प्रधान म्हणाले की भविष्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर त्यामध्ये अभूतपूर्व भर देण्यात आला आहे. यामुळे निश्चितच पोलादाची मागणी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. धातूंची मागणी वाढवण्याची क्षमता असणार्या रेल्वे, रस्ते आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यासारख्या मुख्य क्षेत्रातील गुंतवणूकीत मोठी वाढ दिसून आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विकसित पोलाद आणि मिश्र धातुंच्या क्षेत्रात बौद्धिक संपदा आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जेणेकरून देशातील महत्वपूर्ण गरजा देशातच पूर्ण होऊ शकतील आणि निर्यातीची क्षितिजे विस्तारतील, असे ते म्हणाले. आयआयटीमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. लोह व पोलाद क्षेत्रात राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पाना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय पोलाद संशोधन आणि तंत्रज्ञान अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आयआयएमच्या अमृत महोत्सवानिमित्त अभिनंदन करताना प्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी 1946 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था आजही भरभराटीला येत असून देशाच्या विकासात हातभार लावत आहे ही फार अभिमानाची बाब आहे. "आत्मनिर्भर भारत" मध्ये भरीव योगदान देण्यासाठी सध्याचे स्वदेशी बनावटीवर आणि नवनिर्मितीवर भर देण्याचे धोरण अधिक व्यापक करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
आयुष मंत्रालय
औषधी वृक्षांची लागवड आणि उत्पादनासाठी राष्ट्रीय औषधी वृक्ष मंडळ आणि राष्ट्रीय वनस्पतीशास्त्र संशोधन संस्था यांच्यात सामंजस्य करार
भारतात औषधी वनस्पती आणि वनौषधींची लागवड आणि उत्पादनासाठी एकत्र येऊन संयुक्तरीत्या प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय औषधी वृक्ष मंडळ  आणि शास्त्रीय तसेच औद्योगिक संशोधन सल्लागार मंडळाची राष्ट्रीय वनस्पतीशास्त्र संशोधन संस्था  यांच्यात 4 जून रोजी एक सामंजस्य करार झाला.
या करारामुळे NMPB ने निवडलेल्या औषधी वनस्पती आणि वनौषधी यांच्यासाठी दर्जेदार लागवड साहित्य  विकसित करण्याची सोय होईल, QPM मध्ये औषधी वनस्पती आणि वनौषधी यांच्या रोपवाटिका तयार करण्यात मदत होईल, अस्तित्वाला धोका निर्माण झालेल्या औषधी वृक्षांच्या जाती तसेच अतिउंचीवरील प्रदेशांमध्ये आढळणाऱ्या वनस्पती यांच्यासह विविध कृषी-हवामान विभागांमध्ये लावण्यास योग्य ठरतील अशा प्रकारच्या झाडांच्या प्रजातींचा विकास, प्रोत्साहन, जतन आणि संवर्धन करता येईल.
या सहकार्य करारामुळे चांगले व्यावसायिक मूल्य असलेल्या उत्तम औषधी वनस्पतींच्या जातींच्या लागवडीसाठी उपयुक्त घटकांचा संग्रह तसेच जतन आणि रोपवाटिका तसेच बीजकोष किंवा जीनबँक तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय वनस्पतीशास्त्र संशोधन संस्थेला राष्ट्रीय औषधी वृक्ष मंडळ मदत आणि पाठींबा देईल.
औषधी वनस्पतींचे सर्वेक्षण हाती घेतानाच राष्ट्रीय वनस्पतीशास्त्र संशोधन संस्था राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाशी सुसंवाद राखत इच्छित दिशेने काम करेल. राष्ट्रीय औषधी वृक्ष मंडळ आणि राज्य औषधी वनस्पती मंडळासारख्या अंमलबजावणी संस्था यांच्यासह प्रादेशिक तसेच सुविधा केंद्रे या कराराच्या कार्यकक्षेत एकत्रितपणे काम करतील.
औषधी वनस्पती, आणि पाठींबा धोरण तसेच या वनस्पतींचा व्यापार, निर्यात, संवर्धन तसेच लागवड याविषयीचे सर्व कार्यक्रम यासंबंधीच्या सर्व बाबींमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळावर आहे.
गृह मंत्रालय
अग्नीशमन दल, होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा गणराज्य दिनानिमित्त राष्ट्रपती पदक पुरस्कार देऊन गौरव
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2020
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अग्निशमन दलाच्या, विविध घटनांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केलेल्या 104 कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रपती पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. यापैकी, राष्ट्रपती अग्नीसुरक्षा सेवा शौर्य पदक 13 कर्मचाऱ्यांना, अग्नीसुरक्षा सेवा शौर्य पदक 29 कर्मचाऱ्यांना आणि राष्ट्रपती अग्नीसुरक्षा विशिष्ट सेवा पदक 12 कर्मचाऱ्यांना तसेच, उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल अग्नी सेवा पदक 50 कर्मचाऱ्यांना जाहीर करण्यात आले आहे.
होम गार्ड आणि नागरी संरक्षण पुरस्कारांसाठी यंदा 49 कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी, राष्ट्रपती होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण विशिष्ट सेवा पदक 2 कर्मचाऱ्यांना आणि उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल होम गार्ड आणि नागरी संरक्षण पदक 47 कर्मचाऱ्यांना जाहीर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील अग्नीशमन दल, होम गार्ड आणि नागरी संरक्षण पदक पुरस्कार विजेत्यांच्या नावांची यादी पुढीलप्रमाणे :-
- श्री प्रभाकर सूरजलाल रहांगदले –मुख्य अग्निशमन अधिकारी .
- श्री राजेंद्र अभयचंद्र चौधरी- उप अग्निशमन अधिकारी
- श्री रवींद्र नारायणराव आम्बुलगेकर- विभागीय अग्निशमन अधिकारी
- श्री मिलिंद नामदेव दोंदे- एडीएएफओ
- श्री अभिजित गंगाराम सावंत- स्टेशन अधिकारी
- श्री सुधीर रमेश वर्तक – ड्रायव्हर ऑपरेटर
- श्री दिलीप महादेव पालव- उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 107
मंत्रिमंडळ
भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि कतार आर्थिक केंद्र प्राधिकरण यांच्यामधील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय सनदी लेखापाल संस्था  आणि कतार आर्थिक केंद्र प्राधिकरण  यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारामुळे कतारमध्ये लेखांकन व्यवसाय आणि उद्यमशीलतेला बळकट करण्याच्या उद्देशाने एकत्रित काम करण्यासाठी संस्थांमधील सहकार्य वाढणार आहे.
प्रभाव:
आयसीएआयचे मध्य पूर्वेत 6,000 हुन अधिक सदस्यांसह एक बळकट सदस्यता आहे आणि कतार  येथील आयसीएआय शाखा सर्वात सक्रिय शाखांपैकी एक आहे. आयसीएआयचे सदस्य कतारमध्ये विविध खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर आहेत तसेच लेखांकन व्यवसायासाठी पाठिंबा आणि विकासात सक्रियपणे गुंतलेले आहेत. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याने संपूर्ण मध्य-पूर्व क्षेत्रातील आयसीएआय सदस्यांना आणखी प्रोत्साहन आणि ओळख मिळेल.
कतारमधील, दोहा येथे आयसीएआयची एक सक्रिय शाखा आहे, या शाखेची स्थापना 1981 मध्ये करण्यात आली होती आणि आयसीएआयच्या परदेशातील 36 शाखांपैकी सर्वात जुनी शाखा आहे. या सामंजस्य करारामुळे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि कतार आर्थिक केंद्र प्राधिकरण यांना लाभ मिळणार आहे.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :
• हा सामंजस्य करार हमी आणि लेखापरीक्षण, सल्लागार , कर आकारणी, वित्तीय सेवा आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कतारमध्ये व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून देंण्याच्या उद्देशाने प्रक्रिया निश्चित करून आयसीएआय सदस्यांच्या संधीमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे.
• आयसीएआय क्यूएफसीए सोबत कतारमध्ये एका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक व्यावसायिक, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करून त्यांना विकसित करेल.
• कतारमधील भारतीय व्यवसायांना मिळणार्या संधींचा शोध घेण्यासाठी आयसीएआय आणि क्यूएफसीए एकत्र काम करतील.
• कंपनी प्रशासन, तंत्रज्ञान संशोधन आणि सल्ला, गुणवत्तेची हमी, न्यायवैद्यक लेखांकन, लघु आणि मध्यम आकाराच्या व्यवहारांचे  मुद्दे, इस्लामिक अर्थव्यवस्था, शाश्वत व्यावसायिक विकास  आणि परस्पर हिताच्या अन्य विषयांसारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्माण होणाऱ्या संधींसाठी आयसीएआय आणि क्यूएफसीए सहकार्य करतील.
पार्श्वभूमी :
भारतीय सनदी लेखापाल संस्था  ही, भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या सनदी लेखापाल कायदा,1949 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली एक वैधानिक संस्था आहे. कतार आर्थिक केंद्र प्राधिकरण  2005 च्या कायदा क्रमांक  च्या अनुषंगाने स्थापन केलेली स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असून कतारमध्ये जागतिक स्तरावरील वित्तीय आणि व्यावसायिक केंद्राच्या रूपात क्यूएफसीच्या विकासासाठी आणि प्रोत्साहनासाठी उत्तरदायी आहे.
संरक्षण मंत्रालय
पुनीत सागर अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय छात्रसेनेकडून मुंबईत समुद्र किनारा आणि पुतळ्यांची स्वछता
मुंबई, 24 मे 2023
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या वतीने आज मुंबईत स्वच्छता उपक्रमा अंतर्गत गिरगाव चौपाटी येथे पुनीत सागर अभियान राबवण्यात आले. या अभियानानंतर्गत समुद्र किनारा आणि पुतळ्यांची स्वछता करण्यात आली. राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंह एव्हीएसएम, व्हीएसएम यावेळी उपस्थित होते. प्लॅस्टिक कचरा कमी करण्याच्या गरजेबद्दल त्यांनी छात्रसैनिकांशी संवाद साधला. या तरुणांसाठी हा संवाद प्रेरणादायी ठरला.
गिरगाव चौपाटी येथे 24 मे रोजी सकाळी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंह यांनी 250 छात्रसैनिकांसह पुनीत सागर अभियान समुद्रकिनारा स्वच्छता उपक्रमात भाग घेतला. यावेळी लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल सिंह यांनी महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाचे अधिकारी, स्थायी प्रशिक्षक कर्मचारी आणि छात्रसैनिकांसह गिरगाव चौपाटीवर समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता केली. या कार्यक्रमापूर्वी शहिद तुकाराम ओंबळे यांच्या पुतळ्याचीही स्वच्छता करण्यात आली.
यावेळी समुद्र किनारा स्वच्छतेविषयी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी छात्रसैनिकांनी पथनाट्य सादर करत त्यांच्या सर्जनशील सामर्थ्याचे प्रदर्शन घडवले.PIB Mumbai | S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 69
पंतप्रधान कार्यालय
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधीतून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी मंजूर केली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 43
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन
2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणालींना उर्जितावस्था दयायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
देशातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेची व्याप्ती वाढवली
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. वित्त संस्थांचे भांडवल वाढवून 10 हजार कोटी रुपये करण्यात आले असून 2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करायला सांगितले आहे.
#CabinetDecisions
— PIB in Maharashtra  July 4, 2018
उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला आर्थिक समितीची मंजुरी. वित्त संस्थांचे भांडवल वाढवून रु. 10,000 कोटी करण्यात आले असून 2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी रु.एक लाख कोटी निधी तयार करायला सांगितले pic.twitter.com/OrdGMXvI6K
विवरण
2014 नंतर स्थापन झालेल्या सर्व संस्थांपर्यंत या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी एचईएफए अंतर्गत पुढील पाच निकषांना आणि निधीतील मुद्दलाची परतफेड करण्याच्या पद्धतीना मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. 
- 10 वर्षांहून जुन्या तांत्रिक संस्था-अंतर्गत स्वरुपात जमा अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून संपूर्ण मुद्दल रकमेची परतफेड करणे.
- 2008 ते 2014 दरम्यान सुरू झालेल्या तांत्रिक संस्था अंतर्गत निधीतून मुद्दलाच्या 25 टक्के रक्कम भरणे आणि उर्वरित मुद्दलासाठी अनुदान मिळवणे.
- 2014 पूर्वी सुरू झालेल्या केंद्रीय विद्यापीठे अंतर्गत निधीतून मुद्दलातील 10 टक्के रक्कम भरणे आणि उर्वरित मुद्दलासाठी अनुदान मिळवणे.
- नवीन संस्था - कायम स्वरुपी संकुलाच्या बांधकामासाठी अर्थसहाय्य-मुद्दल आणि व्याजासह कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अनुदान पुरवले जाईल.
- अन्य शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या अनुदान प्राप्त संस्था-नवीन स्थापना झालेली सर्व एम्स आणि अन्य आरोग्य संस्था, केंद्रीय विद्यालये/नवोदय विद्यालयांना अर्थसहाय्य पुरवले जाईल. संबंधित विभाग/मंत्रालय संस्थांना पुरेसे अनुदान देऊन मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी कटिबद्ध असतील.
मंत्रिमंडळ समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेला शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील 4 वर्षात 2022 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे. तसेच 5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त निधी भरून सरकारचा हिस्सा वाढवायलाही मंजुरी दिली आहे.
सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारायलाही मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. व्यावसायिकरित्या कर्ज घेण्याबाबत आर्थिक व्यवहार विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
वित्त आयोग
नीति आयोगासमवेत पंधराव्या वित्त आयोगाची बैठक
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2019
नीति आयोगासमवेत 15 व्या वित्त आयोगाची दुसरी बैठक आज नवी दिल्लीत झाली.
नीति आयोगाने 15 व्या वित्त आयोगासमोर सूचना मांडल्या आणि राज्ये तसेच क्षेत्रांसाठी कामगिरीवर आधारित अनुदान देण्याची सूचना मांडली. गरीब राज्यांच्या तुलनेत समृद्ध राज्ये वेगाने आगेकूच करत आहेत असा निष्कर्ष मांडत केंद्राने राज्यांना संसाधने हस्तांतरित करावी, अशी सूचना नीति आयोगाने केली आहे.
वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के.सिंह यांनी नीति आयोगाच्या सूचनांची प्रशंसा करतांना, नवे विचार मांडण्यात आले आहेत, असे सांगून या शिफारसींवर निश्चितच विचार करण्यात येईल, असे सांगितले.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 179
संरक्षण मंत्रालय
हवाईदल उपप्रमुखांनी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी-40 विमान चालवले
हवाई दल उपप्रमुख एअर मार्शल आशुतोष दिक्षित यांनी आज बंगळूर येथे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40  हे मुलभूत प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येवू शकणारे विमान स्वतः चालवून बघितले.
एचटीटी-40 हे पूर्णपणे एयरोबॅटिक प्रकारचे विमान असून, ते चार पात्यांच्या टर्बो-प्रॉप इंजिनाच्या शक्तीने सुसज्जित आहे. या विमानामध्ये अत्यंत अत्याधुनिक पद्धतीचे काचेचे कॉकपिट, आधुनिक हवाई यंत्रणा तसेच झिरो-झिरो इजेक्शन सीटसह अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसविलेल्या आहेत. या प्रशिक्षण विमानाला 450 किमी प्रतितास इतका कमाल वेग गाठता येत असून जास्तीतजास्त सहा किलोमीटरचे सेवा सिलिंग आहे.
दिनांक 31 मे 2016 रोजी एचटीटी-40 या विमानाचे पहिले उड्डाण झाले आणि 06 जून 2022 रोजी या विमानाने यंत्रणा पातळीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले.लष्कराच्या हवाई उपयोगासाठी बाबतच्या केंद्राकडून या विमानाला उड्डाणासाठी परवानगी आणि प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
भारतीय हवाई दलाने एचएएल कंपनीसोबत अशा 70 विमानांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला असून, 15 सप्टेंबर 2025 ते 15 मार्च 2030 या कालावधीत हा पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. एचटीटी-40 हे विमान भारतीय हवाई दलातील वैमानिकांच्या सुरुवातीच्या काळातील प्रशिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा घडवून आणेल. या खरेदी करारामध्ये विमानाच्या हवाई प्रशिक्षणाला पूरक ठरणाऱ्या फुल मिशन सिम्युलेटर प्रणालीचा देखील समावेश आहे. या प्रणालीमुळे वैमानिकांना या विमानाची प्रत्यक्ष हवाई फेरी सुरु करण्यापूर्वी, जमिनीवर विविध पद्धतीच्या उड्डाणांचा सराव करता येईल.
एचटीटी-40 या विमानाचे विकसन म्हणजे केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला अनुसरत, संरक्षण तसेच हवाई क्षेत्रांमध्ये अधिक स्वावलंबन प्राप्त करण्याच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे.