ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
खतांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्वाचे पाऊल
नॅनो युरियानंतर नॅनो डीएपीलाही मंजुरी
शेतकऱ्यांचे आयुष्य आणखी सुकर करण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नॅनो युरियानंतर आता केंद्र सरकारने नॅनो डीएपी ला देखील मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय, शेतकरी बंधू आणि भगिनींचे आयुष्य सुकर करण्यासाठी अत्यंत अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देतांना पंतप्रधान मोदी यांनी ट्वीट केले आहे;
"आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींचे आयुष्य आणखी सुकर करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल.”
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्यासाठी आयआयसीए आणि आरआरयू यांच्यामध्ये सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
आयआयसीए म्हणजेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स आणि राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ  यांच्यामध्ये आज येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
अंतर्गत सुरक्षा, आर्थिक गुन्हे, कायद्याची अंमलबजावणी, कॉर्पोरेट फसवणूक आणि या संलग्न असलेल्या इतर विषयांच्या क्षेत्रात क्षमता निर्माण, शिक्षण, संशोधन तसेच सल्लामसलत करण्यासाठी आयआयसीए आणि आरआरयू यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. व्यावसायिक क्षमतांमध्ये समन्वय साधण्याचा हेतू यामागे आहे. या करारानुसार उभय संस्था संशोधन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आणि ज्ञान आणि संसाधनांची देवाणघेवाण करणार आहेत.
आयआयसीएचे महासंचालक आणि मुख्य काय्रकारी अधिकारी प्रवीण कुमार यांनी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “कॉर्पोरेट फसवणूक हा सर्वात गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांपैकी एक आहे कारण त्यात प्रचंड प्रमाणावर सार्वजनिक निधी गुंतलेला असतो. या फसवणुकीच्या घटनांमुळे देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर अत्यंत वाईट परिणाम होतो. आता आयआयसीए आणि आरआरयू च्या सहकार्याने बँका, वित्तीय संस्था, तपास संस्था आणि आर्थिक परिदृश्यातील इतर व्यावसायिकांकडून संबंधित भागधारकांच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि उन्नत कौशल्याव्दारे देशाच्या आर्थिक सुरक्षेचे रक्षण करता येणार आहे.”
या सामंजस्य करारावर आयआयसीएच्यावतीने प्राध्यापक  नवीन सिरोही यांनी स्वाक्षरी केली. त्यांनी यावेळी सामंजस्य कराराचे उद्दिष्टही सामायिक केले. आरआरयूच्यावतीने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विधी विभागाच्या संचालक डिंपल टी रावळ यांनी आरआरयूच्या कामाचा कृती आराखडा स्पष्ट केला आणि आभार मानले.
आयआयसीए विषयी माहिती:
भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने स्थापन केलेली आयआयसीए ही एक स्वायत्त संस्था आहे. कॉर्पोरेट क्षत्रासाठी ‘थिंक-टँक’ म्हणून ही संस्था काम करते. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या वाढीला एकात्मिक आणि बहु-केंद्राद्वारे पाठबळ देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्र म्हणून आयआयसीए ची स्थापना केली आहे. तर आरआरयू ही गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था आहे. आरआरयू हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पोलिस विद्यापीठ आहे.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
प्रधान मंत्री जी-वन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
प्रधान मंत्री जी-वन अर्थात जैव इंधन –वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजनेला, वित्तीय मदत देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजने अंतर्गत, एकीकृत बायो इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येणार आहे.
वित्तीय प्रभाव- 2018-19 ते 2023-24 या काळासाठी 1969.50 कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधी पैकी 1800 कोटी रुपये, 12 वाणिज्यिक प्रकल्पांना सहाय्य करण्यासाठी तर 150 कोटी 10 प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी तर उर्वरित 9.50 कोटी रुपये, केंद्राला उच्च तंत्रज्ञान प्रशासकीय आकार म्हणून दिले जातील.
तपशील-
या योजने अंतर्गत वाणिज्यिक स्तरावरच्या 12 तर प्रात्यक्षिक स्तरावरच्या 2 G इथेनॉलच्या 10 प्रकल्पांना दोन टप्प्यात वित्तीय मदत दिली जाईल.
2 G इथेनॉल क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि मदत करण्याचे कार्य या योजने अंतर्गत करण्यात येत आहे.
ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत, निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनाच्या जागी जैव इंधनाला प्रोत्साहन देऊन इंधन आयात कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्याला मदतही या योजनेमुळे होणार आहे.
या योजनेच्या लाभार्थींनी निर्मिती केलेले इथेनॉल,तेल विपणन कंपन्यांना अनिवार्यपणे पुरवले जाणार आहे.ज्यामुळे ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत, निर्धारित टक्क्यांनी त्याचे मिश्रण करता येईल.
तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, 2022 पर्यंत, पेट्रोल मधे 10 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 118
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 219.60 कोटी मात्रांची संख्या ओलांडली
12 ते 14 वयोगटातील 4.12 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,398
गेल्या 24 तासात 2,208 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.77 %
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.12%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 219.60  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.12  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. तसेच 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415390
|
|
2nd Dose
|
|
10120586
|
|
Precaution Dose
|
|
7072612
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18437146
|
|
2nd Dose
|
|
17720529
|
|
Precaution Dose
|
|
13749401
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41241936
|
|
2nd Dose
|
|
32369087
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
62010124
|
|
2nd Dose
|
|
53334455
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561416332
|
|
2nd Dose
|
|
516326395
|
|
Precaution Dose
|
|
100690710
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204048772
|
|
2nd Dose
|
|
197076540
|
|
Precaution Dose
|
|
50757671
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127681434
|
|
2nd Dose
|
|
123220083
|
|
Precaution Dose
|
|
48356297
|
|
Precaution Dose
|
|
22,06,26,691
|
|
Total
|
|
2,19,60,45,500
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 19,398 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.77% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 3,619 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,41,00,691 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,208 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 1,42,704 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 90.05  कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.12% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.55% आहे.
कृषी मंत्रालय
“वैविध्यपूर्ण नारळ बागांमधील परिसंस्था सेवा विषयक विश्लेषण” या विषयावरील आयसीएआर चा लघु कालावधी अभ्यासवर्ग संपन्न
आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने प्रायोजित केलेला “वैविध्यपूर्ण नारळ आणि सुपारी बागांमधील परिसंस्था सेवा विषयक विश्लेषण” या विषयावरील 10 दिवस कालावधीचा अभ्यासवर्ग गोव्यातील जुना गोवा परिसरात आयसीएआर-सीसीएआरआय अर्थात केंद्रीय तटवर्ती कृषी संशोधन संस्था येथे संपन्न झाला. प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन अशा मिश्र पद्धतीने 21 फेब्रुवारी 2022 ते 02 मार्च 2022 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या या अभ्यासवर्गात 13 सहभागी प्रत्यक्ष हजार होते तर इतर 13 जणांनी ऑनलाईन पद्धतीने या वर्गात भाग घेतला.
या प्रशिक्षण वर्गाचा समारोप समारंभ 2 मार्च 2022 रोजी संस्थेच्या परिसरात मिश्र पद्धतीने पार पडला. नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचे उप महासंचालक डॉ.एस.के.चौधरी हे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी नारळ तसेच सुपारी पिकांच्या परिसंस्था सेवा आणि व्यवस्थापन पद्धती आणि या परिसंस्था सेवांच्या प्रमाण आणि मूल्यमापनासाठी आवश्यक प्रक्रियांबाबत विचार प्रवर्तक भाषण केले.
प्रसिद्ध ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.नरेंद्र प्रताप सिंग सन्माननीय अतिथी म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी कोकण किनारपट्टीवर असलेल्या कुळागार बागा आणि गुंतागुंतीच्या कृषीसंबंधित परीसंस्थांच्या अभ्यासातील क्लिष्ट भागाबद्दल त्यांचे मत नोंदविले. आयसीएआर-सीसीएआरआयचे संचालक डॉ. प्रवीण कुमार यांनी या अभ्यासवर्गाबद्दल विवेचन केले आणि परिसंस्था सेवा विषयक अभ्यासाची भविष्यातील दिशा स्पष्ट केली.
या अभ्यासवर्गाचे संचालक डॉ.व्ही अरुणाचलम यांनी या वर्गाविषयी थोडक्यात अहवाल दिला. अभ्यासवर्गाचे समन्वयक डॉ.परमेश व्ही. यांनी आभारप्रदर्शन केले तर अभ्यासवर्गाचे दुसरे समन्वयक डॉ.उथप्पा ए.आर.यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
या अभ्यासवर्गात सहभागी झालेल्या व्यक्तींसह आयसीएआर-सीसीएआरआयचे सर्व शास्त्रज्ञ, प्रशासकीय,आर्थिक,तंत्रज्ञान हे विभाग, मदतनीस आणि प्रकल्पसंबंधित कर्मचारी वर्ग या सर्वांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
1 ते 7 ऑगस्ट या जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2019
1 ते 7 ऑगस्ट या जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या अन्न आणि पोषण मंडळाने अनेक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. स्तनपानाला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देणे यावर यावर्षी लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
यानिमित्त 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित केली आहे. यामधे राज्यांचे आरोग्य विभाग, गृह विज्ञान महाविद्यालयं, वैद्यकीय संस्था, विद्यापीठं, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संबंधितांना सहभागी करुन घेण्यात आले आहे.
स्तनपानाविषयी पालकांमधे जागृती निर्माण करणे, मातांनी स्तनपान द्यावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे, स्तनपानाचे महत्व पटवून देणारे साहित्य पुरवणे ही जागतिक स्तनपान सप्ताहाची उद्दीष्ट आहेत.
माता आणि बालक या दोघांच्याही आरोग्याच्या दृष्टीने स्तनपान महत्वाचे आहे. तान्ह्या बाळांना होणारा अतिसार आणि श्वसनविषयक संसर्गाची लागण स्तनपानामुळे रोखली जात असल्याने बालमृत्यूदर कमी व्हायला मदत होते.
मातांमधे स्तन कर्करोग, अंडाशय कर्करोग, टाईप-2 मधुमेह आणि हृदयविकारांचा धोका कमी करते. बालकांमधले लठ्ठपणाशी संबंधित विकार, मधुमेह यापासून स्तनपानामुळे संरक्षण मिळत असल्याने स्तनपानाचे महत्व मोठे आहे.
बालक जन्मल्यापासून तासाच्या आत स्तनपान, पहिले सहा महिने फक्त स्तनपान, इतर कोणतेही दूध नाही, बालक दोन वर्षांचे होईपर्यंत स्तनपान सुरुच ठेवणे महत्वाचे आहे. स्तनदा माता आणि आंगणवाडी कार्यकर्त्यासाठी या आठवड्यात चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 137
मंत्रिमंडळ
भारत-कोरिया दरम्यान पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत आणि कोरिया दरम्यानच्या सामंजस्य कराराला आज मान्यता देण्यात आली.
या सामंजस्य करण्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे –
- पर्यटन क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याचा विस्तार
- पर्यटनाशी संबंधित माहिती आणि आकडेवारीचे वाढते आदान-प्रदान
- हॉटेल्स आणि सहल व्यावसायिकांसहित पर्यटन क्षेत्राशी सर्व संबंधितांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे
- मनुष्यबळ विकास क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठी आदान-प्रदान कार्यक्रम स्थापन करणे
- पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीला चालना देणे
- दोन्ही देशातल्या पर्यटनात वाढ होण्यासाठी सहल आयोजक/माध्यमे/यांच्यताल्य भेटींचे आदान-प्रदान
- पर्यटन स्थळांचा विकास आणि व्यवस्थापन, पर्यटन स्थळांना चालना या क्षेत्रात अनुभवांचे देवाण-घेवाण
- दोन्ही देशांमधल्या पर्यटन जत्रा/प्रदर्शन या मधल्या सहभागासाठी चालना देणे
- सुरक्षित, आदरणीय, शाश्वत पर्यटनाला चालना
पार्श्वभूमी
भारत आणि कोरिया दरम्यान मजबूत आणि दीर्घ राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आता उभय देशांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याची इच्छा आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
उर्जा चतुष्कोणात जैव इंधनांची भूमिका खूप मोठी आहे : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय सचिव
जैवइंधनांची संपूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी जी-20 सदस्य राष्ट्रे एकत्रित येऊ शकतात
नवी दिल्ली 18 मे 2023
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय सचिव पंकज जैन यांनी जैवइंधनांची भूमिका आणि अधिक स्वच्छ तसेच हरित भविष्यासाठी जैव इंधनांची संपूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी जी-20 सदस्य राष्ट्रांनी एकत्र येण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुंबई येथे 15 मे 2023 रोजी आयोजित उर्जा संक्रमण कृतिगटाच्या तिसऱ्या बैठकीच्या अनुषंगाने केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या जागतिक जैवइंधन आघाडी चर्चासत्रात ते बोलत होते.
जैन यावेळी बोलताना जैवइंधनांच्या आतापर्यंत न वापरल्या गेलेल्या अव्यक्त क्षमतेवर आणि स्वच्छ उर्जासंक्रमण ,विस्तृत पद्धतींनी वापर, तांत्रिक-व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि अर्थपुरवठ्याच्या दृष्टीकोनातून त्याचे वाढते महत्त्व यांवर आपल्या मांडणीत अधिक भर दिला.
आर्थिक समृद्धी, उर्जा सुरक्षा, पोहोच आणि परवडणारे दर यांना चालना देण्यात जैवइंधनांचे महत्त्व तसेच या इंधनांचे शाश्वत आणि निःकार्बनीकरणाला पाठबळ देणारे स्वरूप यांविषयावर त्यांनी विस्तृत विवेचन केले. “तंत्रज्ञानातील आगेकूच जैवइंधनांच्या उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या कच्च्या मालाचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देत आहे आणि जी-20 सदस्य देशांतील वाढीव सहकार्य जागतिक पातळीवरील जैवइंधन बाजाराचा आणखी विकास करण्यासाठी तसेच जीवइंधनांची संपूर्ण क्षमता जाणून घेण्यासाठी मदत करेल,” ते पुढे म्हणाले.
या अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चासत्राला अनेक प्रमुख तेल आणि वायू कंपन्यांचे प्रमुख आणि महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. आयईए, टोटल एनर्जीज, शेल,लांझाटेक, एसएचव्ही एनर्जी फ्युचुरिया यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय उर्जा संघटनांतील प्रमुख प्रतिनिधींनी या चर्चासत्रात सुयोग्य तंत्रज्ञान, वापराचे प्रकार, भागीदारी तसेच व्यापारी क्षमता यांच्या संदर्भात विस्तृत माहिती दिली. या मंचाने जीवइंधनांच्या वाढत्या समर्पकतेला व्यापक प्रमाणात पोचपावती दिली.
तेल आणि वायू उद्योग क्षेत्र, आयईए यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, बायोफ्युचर मंच, जी-20 सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधी, सीआयआय आणि असोचेमसारख्या उद्योग संघटना, प्रमुख वाहन उत्पादन, निर्माते आणि महत्त्वाचे तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि त्यांच्या संघटना यांनी या चर्चासत्रात मनःपूर्वक सहभागी होऊन प्रोत्साहन दिले.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशात आगरा येथे बस अपघातातल्या जिवितहानी बद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील आगरा येथे बस अपघातातल्या जिवितहानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले कि, ‘उत्तर प्रदेशातल्या आगरा इथल्या बस दुर्घटनेमुळे व्यथित झालो आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबिंयांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो, अशी मी प्रार्थना करतो. राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन अपघातातल्या पिडीतांना सर्व आवश्यक ती मदत पुरवत आहे.’
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 68
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिसाद उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सार्वजनिक तक्रारी आणि सूचनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत स्थापन सक्षम अधिकारी गट 10 चे निर्णय
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
कोविड-19 प्रतिसाद उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक तक्रारी आणि सूचनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत स्थापन सक्षम अधिका-यांचा गट 10 ची बैठक 31 मार्च 2020 रोजी झाली. या बैठकीत समस्येचे क्षेत्र ओळखण्यासाठी आणि धोरण तसेच योजना आखून रणनीती बनविण्यासाठी आणि निर्णयांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे, डीएआरपीजीचे सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री, कॅबिनेट सचिवालयाच्या संचालक मीरा मोहंती आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक तक्रारीः
या उद्दीष्टाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर कोविड-19 बाबत दररोज अहवाल तयार करण्यासाठी 5अधिकार्यांचा एक तांत्रिक गट स्थापन करेल, ज्यामध्ये प्राप्त आणि निपटारा केलेल्या सूचना आणि तक्रारींच्या यादीचा समावेश असेल.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग कोविड-19 च्या सुधारित देखरेखीसाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आखेल. प्रत्येक विभाग/मंत्रालय कोविड संबंधी तक्रारी हाताळण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करेल आणि या नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक आणि ईमेल आयडी विभाग / मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जाईल. प्रत्येक विभाग / मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाचे सीपीजीआरएएमएसमध्ये स्वतंत्र विभाग असेल जो ट्रॅकिंग, देखरेख आणि सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याकडे लक्ष देईल. प्रत्येक विभाग / मंत्रालय त्यांच्या संबंधित डॅशबोर्डवरील कोविड 19 संबंधी सार्वजनिक तक्रारीच्या निवारणावर बारीक लक्ष ठेवेल. ज्या विभाग / मंत्रालयांमध्ये सीपीजीआरएएमएस 7.0 लागू केले आहे, तिथे तक्रारींचे मॅपिंग शेवटच्या तक्रार अधिकाऱ्यांपर्यंत केले जाईल. कोविड 19 तक्रारींचे निवारण करण्याची त्वरित निकड आणि महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक मंत्रालय / विभागाने शक्यतो लवकरात लवकर 3 दिवसांच्या मुदतीत तक्रारींचे निवारण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग राज्य सरकारांसाठी तत्सम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग कोविड-19 राष्ट्रीय तयारी सर्वेक्षण 2020 ला जलद गतीने अंतिम स्वरूप देईल, ज्यात मागील 5 वर्षात केंद्र सरकारचे सहाय्यक सचिव म्हणून काम केलेल्या 266आयएएस अधिका-यांनी जिल्हानिहाय हॉट स्पॉट्स ओळखण्यासाठी आणि सज्जता सुधरणाबाबत सूचनांचा अवलंब करण्यासाठी 23 कलमी प्रश्नावलीला प्रतिसाद दिला आहे.
कोविड 19 बाबत सूचना:
सरकारकडून प्राप्त झालेल्या सूचना Mygov.in वर एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. mygov.in वर 46000 हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत आणि त्यांची विधिवत अंमलबजावणी केली जाईल.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 143
ऊर्जा मंत्रालय
राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळाच्या 30 सप्टेंबर 2021 ला समाप्त झालेल्या सहामाहीमध्ये निव्वळ नफ्यात दहा टक्के वाढ
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
एनएचपीसी अर्थात राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळाने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी समाप्त झालेल्या सहामाहीत स्वतःच्या निव्वळ नफ्यात दहा टक्के वाढ नोंदवली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीतील नफा 2217 कोटी रुपये आहे, गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा नफा 2021 कोटी रुपये होता.
चालू आर्थिक वर्षाच्या सहा महिन्यात झालेल्या एकूण नफ्यात राष्ट्रीय जल विद्युत महामंडळाचा वाटा एकूण 2243 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळातल्या 1960 कोटी रूपयांच्या निव्वळ नफ्याच्या तुलनेत यात 14% वाढ झाली आहे.
11 नोव्हेंबर 2021 ला झालेल्या बैठकीत, तिमाही आणि 30 सप्टेंबर 2021 ला संपलेल्या सहा महिन्यासाठीच्या आर्थिक ताळेबंदाना एनएचपीसी मंडळाने मान्यता दिली.
राष्ट्रीय जल विद्युत महामंडळ मर्यादित ही भारतातील प्रमुख जल विद्युत कंपनी आहे. सौर तसेच पवनऊर्जा यांच्यासह राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाची नूतनक्षम ऊर्जानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 7071 मेगावॅट आहे . एकूण 24 ऊर्जा निर्मिती केंद्रातून ही विद्युत निर्मिती केली जाते, याशिवाय उपकंपन्यातून 1520 मेगावॅट विद्युत निर्मिती केली जाते.
राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळ सध्या नऊ प्रकल्पांची उभारणी करत आहे, यामध्ये संयुक्त प्रकल्प सुद्धा समाविष्ट आहेत. या माध्यमातून एकूण स्थापित क्षमता 5999 मेगावॅट पर्यंत वाढवता येईल. त्याशिवाय साधारणपणे 10787 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प मंजुरीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.
राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ हे त्यांच्या जलविद्युत निर्मितीच्या महत्त्वाच्या व्यवसायाबरोबरच संपूर्ण भारतभरात सौर आणि पवन ऊर्जेच्या निर्मिती क्षेत्रात आपला सहभाग वाढविण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे.
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकल वापराच्या प्लॅस्टिकविषयी जनजागृती मोहिमेचा पर्यावरणमंत्र्यांनी केला प्रारंभ
प्लॅस्टिक ही समस्या नव्हे, तर गोळा न केलेला प्लॅस्टिक कचरा ही खरी समस्या- श्री.प्रकाश जावडेकर
एकल वापराच्या प्लॅस्टिक्सना अभिनव पर्याय विकसित करण्यासाठी प्लॅस्टिक इंडिया हॅकेथॉनची घोषणा
एकदा वापरून फेकून देण्याजोग्या- एकल वापराच्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू तुलनेने कमी उपयुक्त असतात व त्यांचा पर्यावरणावर होणार परिणाम मात्र फार घटक असतो. त्यामुळे असे प्लॅस्टिक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज केला. प्लॅस्टिकचा शोध हा विसाव्या शतकातील एक अतिशय उपयुक्त शोध होता हे खरे असले तरी, व्यवस्थित पद्धतीने गोळा ना केलेला प्लॅस्टिक कचरा हा आता पर्यावरणाला एक गंभीर धोका म्हणून आपल्यासमोर उभा ठाकला आहे, असेही ते म्हणाले.
देशात प्लॅस्टिक कचऱ्याची आयात करण्यावर सरकारने याआधीच बंदी घातली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, प्लॅस्टिक कचरा पर्यावरणाच्या दृष्टीने उचित पद्धतीने हाताळला जावा, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण,वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने 2016 मध्ये प्रथमच 'प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम' आखून दिले. "या नियमांनुसार 50 मायक्रॉन खालच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर  बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनीही एकल वापराच्या ठराविक प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी घातली आहे. त्याखेरीज मंत्रालयाने 'प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम,2016' यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्च 2021 मध्ये मसुदा अधिसूचनाही जारी केली आहे. एकल वापराच्या प्लॅस्टिकच्या कटलरी  सारख्या नियत 12 वस्तूंवर बंदी घालण्याचा यात समावेश आहे.", असेही जावडेकर म्हणाले.
एकल वापराच्या प्लॅस्टिक वस्तू वापरातून काढून टाकण्यामध्ये लोकांचा सक्रिय सहभाग अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे सांगत पर्यावरणमंत्र्यांनी, याविषयी जनजागृतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्लॅस्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि एकल वापराच्या प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर कमी करणे या दोन्हींविषयी जाणीव जागृत होणे, हे लोकांच्या वागणुकीत बदल होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले. या विषयाच्या अनुषंगाने दोन महिने चालणाऱ्या जनजागृती मोहिमेचा मंत्रिमहोदयांनी आज प्रारंभ केला.
प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी आणि एकल वापराच्या प्लॅस्टिकला हद्दपार करण्यासाठी अभिनव विचार, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देण्याच्या दृष्टीने जावडेकर यांनी यावेळी 'इंडिया प्लॅस्टिक चॅलेंज- हॅकेथॉन 2021' ची घोषणा केली. 'इंडिया प्लॅस्टिक चॅलेंज- हॅकेथॉन 2021' ही एक आगळीवेगळी स्पर्धा आहे. 'प्लॅस्टिक प्रदूषणावर उपाय शोधणाऱ्या अभिनव संकल्पना मांडून तोडगा काढण्यासाठी स्टार्टअप/ उद्योजक तसेच उच्चशिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी यांनी पुढे येऊन एकल वापराच्या प्लॅस्टिकला पर्याय निर्माण करून दाखवावेत' असे आव्हान या स्पर्धेद्वारे ठेवण्यात आले आहे.
तसेच, देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून एकल वापराच्या प्लॅस्टिक वस्तूंमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी, शालेय विद्यार्थ्यांकरिता एका देशव्यापी निबंध स्पर्धेची घोषणाही करण्यात आली.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महापरिनिर्वाण दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अर्पण केली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महापरिनिर्वाण दिनी भारतरत्न डॉ. बी आर आंबेडकर यांना आदरांजली अर्पण केली. ट्विटच्या माध्यमातून अमित शाह म्हणाले, "ज्यांनी भविष्यवेधी संविधानाच्या माध्यमातून देशातील विकास, समृद्धी आणि समानतेचा मार्ग खुला करून दिला, अशा बाबासाहेबांना मी त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी नमन करतो. बाबासाहेबांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन अनेक दशकांपासून विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेल्या वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे."M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
संत्र्यांची लागवड
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
2019-20 च्या तिसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार, देशात संत्रा  लागवडीखाली एकूण 4.79 लाख हेक्टर जमीन आहे. मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि हरियाणा ही संत्रा उत्पादन घेणारी मुख्य राज्ये आहेत.
देशात संत्रा उत्पादनात घटता कल नसल्याचे खाली दिलेल्या तक्त्यावरून स्पष्ट होत आहे-
|
||
|

|
||
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20 
|
|
All India Production
|
|
51.01
|
|
62.43
|
|
63.97
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेची 2014-15 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.फळे, भाजीपाला, कंद, मशरूम, मसाल्याच्या वनस्पती, फुले,नारळ, काजू आणि कोको यांच्यासह फलोत्पादन क्षेत्राच्या समग्र विकासासाठी ही योजना राबवली जाते. या योजने अंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद-केंद्रीय लिंबू वर्गीय संशोधन संस्था, नागपूरने आतापर्यंत देशभरातल्या 42,634 लिंबू वर्गीय फळे उत्पादकांना तर 2449 अधिकाऱ्याना,तंत्रज्ञान विषयी विविध विस्तार/ बदल यावर आधारित प्रशिक्षण दिले आहे.गेल्या पाच वर्षात, ईशान्य आणि हिमालयीन क्षेत्रासाठी, तंत्रज्ञान अभियान  अंतर्गत केंद्र सरकारने एकूण 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. यामध्ये ईशान्येकडच्या आठ राज्यांचा समावेश होता. संबंधित राज्य सरकारी अधिकारी आणि फिल्ड कर्मचाऱ्यासाठी’ रोगमुक्त वृक्षारोपण साहित्य उत्पादन’ आणि ‘लिंबूवर्गीय फळे पुनरुज्जीवन’ यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद- केंद्रीय लिंबू वर्गीय संशोधन संस्था , नागपूरने 2003 पासून लिंबू वर्गीय फळांचे 7 लाख रोपण साहित्य उत्पादन केले असून याच्या 3000 उत्पादकांना आणि या फळांचे उत्पादन घेणाऱ्या 16 राज्यांना त्याचे वितरण करण्यात आले अशी माहिती दिली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89