ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
ऑलिम्पिक 2024 चे प्रशिक्षणा सुरू करण्यासाठी 96 टक्के खेळाडू एसएआय, एनसीओईच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये दाखल
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2020
देशभरात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या  राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये  पुन्हा क्रीडा विषयक उपक्रम सुरू झाल्यामुळे, 2024 च्या ऑलिम्पिक्समधील क्रीडा प्रशिक्षण घेण्यासाठी 96 टक्के प्रशिक्षणार्थी औरंगाबाद, भोपाळ, बंगळुरू, दिल्ली, लखनऊ, रोहतक आणि सोनपत येथील प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये दाखल झाले आहेत. यापूर्वी जेव्हा प्रशिक्षण शिबिरे पुन्हा सुरू झाली होती, तेव्हा जे खेळाडू आगोदरच टोकियो ऑलिम्पिक्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरले होते, ते संबंधित एनसीओई आणि एसटीसीमध्ये सामील झाले होते. जे खोळाडू प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये दाखल होणार आहेत, त्यांना विलगीकरणात राहणे सक्तीचे आहे आणि आरटी-पीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक आहे. काही प्रशिक्षणार्थी तातडीने दाखल होऊ शकत नाहीत आणि ते दिवाळीनंतर दाखल होऊ शकतील. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रशिक्षणार्थींनी एकदा एनसीओईमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना शिबिरातून बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. म्हणून, खेळाडूंना 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी किंवा दिवाळीनंतर प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये दाखल होण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
खेळ पुन्हा सुरू करण्याच्या या टप्प्याबाबत बोलताना, केंद्रिय युवा कल्याण आणि क्रीडा मंत्री श्री किरेन रिजीजू म्हणाले, “आमचे टोकयोला गेलेले खेळाडू आगोदरपासूनच प्रशिक्षण घेत आहेत आणि मला आनंद आहे की या टप्प्यातही अनेक खेळाडू शिबिरात सहभागी झाले आहेत. यावरून असे दिसते की खेळाडूंना एसएआयने क्रीडा विषयक उपक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी तयार केलेल्या मानक कार्यपद्धतीबाबत विश्वास आहे आणि म्हणून ते मोठ्या उत्साहाने प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये आता दाखल होत आहेत. आपल्या खेळाडूंची सुरक्षा ही महत्त्वाची प्राथमिकता आहे आणि प्रशिक्षण काळात सुरक्षित वातावरण मिळेल याची खात्री देण्यासाठी सर्व योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आली आहे.”
प्रशिक्षणस्थळी सुरक्षेबाबतची खबरदारी विस्तृतपणे घेत असतानाच, खेळाडू बाहेरील लोकांच्या संपर्कात येऊ नयेत, त्यासाठी खेळाडूंना नेमून दिलेले रंग आणि केंद्रातील परिसर ठरवून देण्यात आले आहेत, आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य नियमावलीनुसार सर्व सुरक्षा विषयक उपाययोजना केल्या जात आहेत जेणएकरून प्रशिक्षणार्थींना राहण्यासाठी आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण आहे हे सुनिश्चित केले जात आहे.
याव्यतिरिक्त, एसएआय अधिकाऱ्यांनी सर्व खेळाडू आणि त्यांचे पालक यांच्याकडे एसएआय केंद्रामध्ये जाण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही मानक कार्यपद्धतीबाबत माहिती देण्यात आली आहे. ज्या खेळाडूंनी आणइ पालकांनी संपर्क साधला आहे त्यांनी स्वतःसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी केलेल्या योग्य उपायांबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शविली आहे.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने खेळाडू आणि त्यांच्या एनसीओई किंवा एसएआय केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी प्रशिक्षणार्थींसाठी वाहतुकीची व्यवस्था केली आहे. ज्या खेळाडूंना 500 किलोमीटरपेक्षा अधिक प्रवास करावयाचा आहे त्यांना विमान प्रवासाचे तिकीट दिली जाते तर 500 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर असलेल्या खेळाडूंसाठी तृतीय श्रेणी वातानूकुलित शयनयानाची सुविधा असलेल्या रेल्वेने प्रवास करू शकतात.
B.Gokhale/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
राष्ट्रपती कार्यालय
जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेतही महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल: राष्ट्रपती कोविंद
जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज येथील उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या पायाभरणी समारंभात ते आज बोलत होते.
भारताच्या पहिल्या महिला वकील म्हणून कॉर्नेलिया सोराबजी यांची सन 1921 मध्ये नोंदणी करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, राष्ट्रपतींनी त्या निर्णयाला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दूरगामी निर्णय असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीशांसह नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा नवा इतिहास निर्माण झाला. त्यांनी नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या एकूण 33 न्यायाधीशांपैकी चार महिला न्यायाधीशांची उपस्थिती ही न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक आहे. ते म्हणाले की, या नियुक्त्यांमुळे भविष्यात भारताच्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खऱ्या न्याय्य समाजाची स्थापना तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा न्यायव्यवस्थेसह सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढेल यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची एकूण संख्या 12 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ते म्हणाले की जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभागही वाढवावा लागेल. राष्ट्रपती म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यापासून ते सहाय्यक न्यायपालिकेची कार्यक्षमता वाढवण्यापर्यंत अनेक पैलूंवर सातत्याने प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. सहाय्यक न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेशा सुविधांची व्यवस्था, कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून आपली न्यायप्रक्रिया बळकट केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने ओदिशाच्या किनारपट्टीवरून जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राच्या भारतीय लष्कर आवृत्तीची यशस्वी चाचणी केली
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने  आज दिनांक 27 मार्च 2022 रोजी ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील चांदीपूर येथून, एकात्मिक चाचणी केंद्र द्वारे, मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या  भारतीय लष्कराच्या आवृत्तीच्या दोन यशस्वी चाचण्या घेतल्या. अतिशय वेगवान लक्ष्यांवर थेट गोळीबार करण्यासंबंधी या चाचण्या करण्यात आल्या. क्षेपणास्त्रांनी प्रथम हवाई लक्ष्यांना भेदले आणि दोन्ही बाजूनी थेट मारा करून त्यांचा पूर्णपणे नाश केला. पहिली चाचणी मध्यम उंचीच्या लांब पल्ल्याच्या लक्ष्याला रोखण्यासाठी होती आणि दुसरी चाचणी कमी उंचीच्या लहान श्रेणीच्या लक्ष्याची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी होती.
हे मध्यमपल्ल्याचे क्षेपणास्त्र  संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेनेआणि इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज , इस्रायल यांनी भारतीय लष्कराच्या वापरासाठी संयुक्तपणे विकसित केलेले क्षेपणास्त्र आहे. एमआरएसएएम  आर्मी वेपन यंत्रणेमध्ये मल्टी-फंक्शन रडार, मोबाईल लाँचर सिस्टम आणि इतर वाहनांचा समावेश आहे.या चाचण्या शस्त्रास्त्र प्रणालीसह वितरित करण्यायोग्य कॉन्फिगरेशनमध्ये केल्या गेल्या. आयटीआर, चांदीपूरने तैनात केलेल्या रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रॅकिंग सिस्टीम आणि टेलीमेट्री यांसारख्या श्रेणी साधनांद्वारे कॅप्चर केलेल्या फ्लाइट डेटाद्वारे या शस्त्र प्रणालीच्या कार्यप्रदर्शनाची पडताळणी करण्यात आली. डीआरडीओ आणि भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या चाचण्या घेण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एमआरएसएएमच्या यशस्वी चाचण्यांबद्दल डीआरडीओ, भारतीय लष्कर आणि सहभागी उद्योग कंपन्यांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले, दोन्ही यशस्वी चाचण्यांनी महत्वपूर्ण अंतरावरील लक्ष्यांना रोखण्यासाठी शस्त्र प्रणालीची क्षमता स्थापित केली आहे.
संरक्षण विभागाचे संशोधन आणि विकास सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी एम आरएसएएमच्या  लष्करी आवृत्तीच्या यशस्वी उड्डाण चाचणीमध्ये सहभाग घेतलेल्या पथकाचे कौतुक केले आणि या चाचण्या 'आत्मनिर्भर भारत' साठी मैलाचा दगड असल्याचे नमूद केले.
पंतप्रधान कार्यालय
आण्विक त्रयीच्या निर्मितीबद्दल पंतप्रधानांकडून आयएनएस अरिहंतच्या नौदल कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन
(नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2018
धोरणात्मक आण्विक पाणबुडी ‘आयएनएस अरिहंत’च्या च्या पहिल्या यशस्वी टेहळणीवरून परतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पाणबुडीवरील सर्वांचे अभिनंदन केले. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी भारताला मोजक्या देशांच्या पंगतीत नेऊन बसवल्याबद्दल या पाणबुडीवरील नौदल अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. अरिहंतचे यशस्वी कार्यान्वयन हे भारताच्या तंत्रज्ञानात्मक ताकदीचे आणि लष्कराच्या विविध शाखांमधील उत्तम ताळमेळाचे उदाहरण आहे असे ते म्हणाले. भारताच्या शूर सैनिकांचे धैर्य आणि शास्त्रज्ञांचे ज्ञान आणि चिकाटी यामुळेच यशस्वी आण्विक प्रयोगांचे एका अत्यंत जटील आणि कार्यक्षम आण्विक त्रयीत रुपांतर झाले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतीयांची एक नवा भारत आणि शक्तिमान भारत पाहण्याची इच्छा आहे त्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले आहेत. एक सशक्त, भारत अब्जावधी भारतीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करेल आणि जागतिक शांतता आणि स्थैर्याचा पाया मजबूत असेल. या मोहिमेत सहभागी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधानांनी दीपावलीच्या प्रकाशपर्वाबद्दल शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘‘जसे प्रकाश अंधार दूर करतो तसेच ‘आयएनएस अरिहंत’ निर्भयतेचा मापदंड बनेल’’ अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या.
एका जबाबदार आण्विक ताकदीप्रमाणे भारताने आण्विक अधिकार आणि नियंत्रण ढाचा, सुरक्षा यंत्रणा आणि कठोर राजकीय नियंत्रण याबाबींची काळजी घेतली आहे. भारत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली 2003 मध्ये ठरवलेल्या ‘प्रथम वापर न करण्याच्या’सिद्धांताशी बांधील आहे.
B.Gokhale/M.Chopade/P.Kor
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उडाण 4.0 च्या पहिल्या टप्प्यात 78 नवीन मार्गांना मंजूरी
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
उडाण योजनेअंतर्गत कोविडपूर्व परिस्थितीत 688 वैध मार्गांना मंजूरी दिली होती. त्यापैकी 281 मार्गांचा प्रत्यक्ष वापर सुरु झाला आहे. सरकारने 25.05.2020 पासून देशांतर्गत विमान उडाणांना परवानगी दिली आहे. सरकारने उडाण 4.0 च्या पहिल्या टप्प्यात 78 नवीन मार्गांना मंजूरी दिली आहे.
यात महाराष्ट्रातील अमरावती, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अकोला, चंद्रपूर, दारणा कॅम्प, देवळाली, धुळे, गोंदिया, जत, कराड, कवळपूर, कुडाळ, लातूर, लोणावळा अॅम्बी व्हॅली, उस्मानाबाद, फलटण, शिरपूर, वाळूज यांचा समावेश आहे.
उडाण योजनेअंतर्गत राज्यातील नांदेड-हैदराबाद, मुंबई-कांडला, पोरबंदर-मुंबई, मुंबई-नांदेड, नांदेड-मुंबई, ओझर-दिल्ली, नागपूर-अलाहाबाद, कोल्हापूर- हैदराबाद, कोल्हापूर-बेंगळुरु, नाशिक-हैदराबाद, मुंबई-अलाहाबाद, कोल्हापूर-तिरुपती, जळगाव-अहमदाबाद, पुणे-अलाहाबाद, मुंबई-बेळगाव, मुंबई-दुर्गापूर, मुंबई- कोल्हापूर, मुंबई-जळगाव, नाशिक-पुणे या मार्गांना पूर्वीच उडाण-1, उडाण-2 आणि उडाण-3 मध्ये मंजूरी देण्यात आली आहे.
उडाण अंतर्गत परवानगी देण्यात आलेल्या मार्गांची माहिती येथे पाहता येईल.
केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी यांनी आज राज्यसभेत लेखी स्वरुपात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माहिती आणि लोकशाहीसंबंधी शिखर परिषदेला संबोधित केले
अविश्वासार्ह माहितीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च स्तरावर चर्चा होत आहे हे महत्वाचे : अनुराग ठाकूर
पत्र सूचना कार्यालय निराधार माहिती आणि बातम्या खोडून काढण्यात सक्रियपणे सहभागी आहे: ठाकूर
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काल संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्कमधील फ्रान्सच्या वाणिज्य दूतावासात आयोजित माहिती आणि लोकशाहीसंबंधी शिखर परिषदेला संबोधित केले. लेह, लडाख येथून या परिषदेत सहभागी होऊन त्यांनी गोलमेज चर्चेत सभाग घेतला .
गोलमेज चर्चेच्या अखेरीस आपल्या भाषणामध्ये ते म्हणाले की, “जग महामारीशी लढत असताना, तितक्याच हानिकारक अशा अविश्वासार्ह आणि निराधार माहिती  विरोधात लढण्याचे आव्हान सदस्य देशांसमोर आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च स्तरावर चर्चा होत आहे हे महत्वाचे आहे. "माहिती आणि लोकशाहीसाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी" चे संस्थापक सदस्य आणि स्वाक्षरीकर्ता असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.
कोविड महामारीच्या काळात भारताला भेडसावणाऱ्या चुकीच्या माहितीबद्दल ते म्हणाले, “महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला दुहेरी माहिती आव्हानाचा सामना करावा लागला. एकीकडे शहरी लोकसंख्येसमोर सोशल मीडिया आणि इतर स्मार्ट फोन ऍप्लिकेशनद्वारे दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती वेगाने पसरण्याचे आव्हान होते तर दुसरीकडे देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोक होते, जिथे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंतचा संवाद विविध प्रांतानुसार विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये होतो. . .
या इन्फोडेमिकविरुद्ध भारताच्या जलद प्रतिसादाबद्दल माहिती देताना ठाकूर म्हणाले, “भारत सरकारने विज्ञान आणि तथ्यांवर आधारित जलद आणि स्पष्ट संवादाद्वारे या आव्हानांना प्रतिसाद दिला. माहितीच्या नियमित आणि विश्वासार्ह प्रवाहाची खात्री करणे हा चुकीची माहिती, बनावट बातम्या आणि खोट्या वृत्तांचा सामना करण्यासाठी भारतीय प्रतिसादाचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक घटक आहे. आम्ही कोविडबाबत दररोज पत्रपरिषदा घेत होतो ज्या टीव्हीवरील बातम्या, प्रिंट, रेडिओ आणि सोशल मीडियाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आल्या.
ते पुढे म्हणाले की, "भारताचे पत्र सूचना कार्यालय त्याच्या विविध प्लॅटफॉर्मद्वारे निराधार माहिती आणि बातम्या खोडून काढण्यात सक्रियपणे सहभागी होते. . आम्ही भारतीय जनतेला विविध विषयांवर माहिती देण्यासाठी विनोदी शैलीचाही वापर केला. ”
ठाकूर म्हणाले, “पारदर्शक, वेळेवर आणि विश्वासार्ह माहितीचा ओघ लोकशाही बळकट करतो आणि आपल्या नागरिकांना योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम बनवतो . यावर भारताचा ठाम विश्वास आहे. ”
आमसभेने या वर्षी 24-31 ऑक्टोबर हा सप्ताह एकमताने 'जागतिक प्रसारमाध्यमे आणि माहिती साक्षरता सप्ताह' म्हणून घोषित केला आहे जेणेकरून प्रसारमाध्यमांना साक्षरता कौशल्य देऊन निराधार आणि चुकीच्या माहितीचा वाढता प्रसार रोखणे शक्य होईल. मला हे कळवण्यात आनंद होत आहे की ज्या देशांनी हा ठराव मांडला त्या देशांच्या मुख्य गटात भारत होता. युनेस्कोमधील अशाच ठरावाच्या सह-प्रायोजकांमध्ये आम्हीही आहोत.
कोविड -19 संदर्भात "इन्फोडेमिक" वरील क्रॉस-रीजनल निवेदन देण्यातही भारताचा सहभाग होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक संवाद विभागाच्या "सत्यापित" आणि "प्लेज टू पॉज" उपक्रमांना आम्ही सक्रिय समर्थन दिले आहे.
जागतिक स्तरावर, इन्फोडेमिक संदर्भात सदस्य देशांसोबत चुकीच्या माहितीचे निराकरण करण्यासाठी आणि एकमेकांकडून शिकण्यामुळे समस्या समजून घेण्यास आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य उपाय शोधण्यात मदत होईल.
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 मे 2020 रोजी धडकणार असलेल्या 'अम्फान’ चक्रीवादळाला सामोरे जाण्याच्या सज्जतेचा आढावा घेतला
नवी दिल्ली, 18 मे 2020
बंगालच्या उपसागरात ‘अम्फान’ चे भीषण चक्रीवादळात रूपांतर झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अम्फान’ चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी संबंधित राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये / संस्थांच्या तयारीचा आढावा घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आयएमडी, एनडीएमए आणि एनडीआरएफचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने  माहिती दिली आहे की हे भीषण चक्रीवादळ २० मे रोजी दुपारी पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ म्हणून धडकण्याची शक्यता असून यावेळी ताशी 195 किमी वेगाने वाहतील त्यामुळे राज्यातील किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पूर्व मेदिनीपूर, दक्षिण आणि उत्तर 24 परगणा , हावडा, हुबळी आणि कोलकाता या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. या वादळाचा परिणाम जगतसिंगपूर, केंद्रपाडा, भद्रक आणि बालासोरसह उत्तर ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांवरही होण्याची शक्यता आहे.
हवामानशास्त्र विभागाने 4-5 मीटर उंचीच्या वादळी लाटांचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे दक्षिण आणि उत्तर 24 परगण्यातील किनारपट्टीचा सखल भाग जलमय होईल तर पश्चिम बंगालमधील पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यात 3-4 मीटर उंचीच्या लाटा उसळतील .चक्रीवादळामुळे पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
चक्रीवादळ धडकण्याच्या परिसरातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात उपाययोजना केल्या जाव्यात आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरेसा पुरवठा करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
सर्व संबंधितांना वीज, दूरसंचार यासारख्या अत्यावश्यक सेवेची देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या तयारीचा वेळेत आढावा घेऊन कोणताही अडथळा आल्यास सेवा त्वरित पुन्हा सुरू करण्याची सूचना केली आहे.
भारतीय तटरक्षक दल आणि नौदलाने मदत व बचाव कार्यासाठी जहाजे आणि हेलिकॉप्टर तैनात केली आहेत. या राज्यांतील लष्कर आणि हवाई दलाच्या तुकड्यांनाही सज्ज राहायला सांगितले आहे.
एनडीआरएफने ओदिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये 25 तुकड्या तैनात केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त 12 तुकड्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या तुकड्या बोटी, ट्री कटर, टेलिकॉम उपकरणे इत्यादी आवश्यक सामुग्रीनी सुसज्ज आहेत.
हवामान खाते सर्व संबंधित राज्यांना ताज्या अंदाजासह नियमित बुलेटिन जारी करत आहे. गृह मंत्रालय राज्य सरकारशी नियमित संपर्कात आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
दक्षिण आफ्रिका आणि ग्रीसच्या दौऱ्यासाठी प्रस्थान करण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी केलेले निवेदन
दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली जोहान्सबर्ग येथे आयोजित 15 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी दिलेल्या आमंत्रणावरून मी 22-24 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताकला भेट देत आहे.
विविध क्षेत्रांसाठी मजबूत सहकार्याचे विषय ब्रिक्स राबवत आहे. विकासाची अत्यावश्यकता आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणांसह संपूर्ण ग्लोबल साउथच्या चिंतेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि विचारमंथन करण्यासाठी ब्रिक्स हे व्यासपीठ बनले असल्याचे महत्त्व आम्ही जाणतो. ही शिखर परिषद भविष्यातील सहकार्याची क्षेत्रे ओळखण्यासाठी आणि संस्थात्मक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी ब्रिक्सला उपयुक्त संधी प्रदान करेल.
जोहान्सबर्गमधील माझ्या वास्तव्यादरम्यान मी, ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या क्रियाकलापांचा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात येणाऱ्या, ब्रिक्स-आफ्रिका आउटरीच आणि ब्रिक्स प्लस संवाद कार्यक्रमात देखील सहभागी होणार आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेल्या अनेक अतिथी देशांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
जोहान्सबर्ग येथे उपस्थित असलेल्या काही नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकांसाठीही मी उत्सुक आहे.
दक्षिण आफ्रिकेहून मी ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनी दिलेल्या आमंत्रणावरून 25 ऑगस्ट 2023 रोजी ग्रीसमधील अथेन्स येथे जाणार आहे. या प्राचीन भूमीचा हा माझा पहिलाच दौरा आहे. 40 वर्षांनंतर ग्रीसला भेट देणारा पहिला भारतीय पंतप्रधान होण्याचा मान मला मिळत आहे.
आपल्या दोन संस्कृतींमधील संबंध दोन सहस्र वर्षांहून अधिक काळापासूनचे आहेत. आधुनिक काळात, लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि बहुत्ववाद या सामायिक मूल्यांमुळे आमचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सांस्कृतिक आणि लोकांमधील संपर्क अशा विविध क्षेत्रांतील सहकार्य आपल्या दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करत आहे.
माझ्या ग्रीस भेटीमुळे आपल्या बहुआयामी नातेसंबंधात एक नवा अध्याय सुरू होईल, अशी आशा मी व्यक्त करतो.
अंतराळ विभाग
जी सॅट-11 च्या प्रक्षेपण वेळापत्रकात सुधारणा
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
जी सॅट-11 या उपग्रहाच्या फ्रेंच गयानात कौरु इथून येत्या महिन्यात होणाऱ्या प्रक्षेपणाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. प्रक्षेपणाची सुधारित तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 77
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
6000 कोटी रुपये खर्चाच्या अटल भूजल योजनेला जागतिक बँकेची मंजूरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
जलस्रोत मंत्रालयाच्या 6000 कोटी रुपये खर्चाच्या ‘अटल भूजल योजने’ला जागतिक बँकेने मंजूरी दिली आहे. 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या अवधीत जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ही योजना राबवली जाणार आहे. लवकरच या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे.
देशाच्या अनेक भागांमध्ये भूजलाची पातळी खालावत आहे, ती पूर्ववत करण्यासाठी अटल भूजल योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांच्या सहभागातून अनेक भूभागांमध्ये भूजल स्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने ही योजना राबवली जाईल.
भूजलाचा स्तर कायम राखण्यासाठी आणि जलव्यवस्थापनाच्या कामी नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत निधी पुरवला जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे 78 जिल्ह्यांमधील 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ होणे अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 54
पंतप्रधान कार्यालय
शिवकुमार पारीक यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
माजी पंतप्रधान अटलबिहारीने वाजपेयी यांचे दीर्घकाळ सहकारी राहिलेले शिवकुमार पारीक यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"शिवकुमार पारीक जी यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले. आपल्या पक्षाच्या विचारसरणीशी त्यांची घट्ट नाळ होती, त्यांनी स्वत:ला सेवा, राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात वाहून घेतले आणि अटलजींच्या सोबत राहून काम केले. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती."
मंत्रिमंडळ
लेहमधे राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्था उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
लेहमधे आयुष मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्था उभारायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बांधकामापासून ते प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपर्यंत देखरेख करण्यासाठी श्रेणी 14 मधे संचालक पदाची निर्मिती करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
लडाखच्या स्थानिक संस्कृतीला प्रोत्साहन तसेच सोवा रिगपा औषध प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने लेह इथे राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 47.25 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
भारतातल्या हिमालयीन पट्ट्यातली सोवा रिगपा ही पारंपरिक औषध पद्धती आहे. सोवा रिगपा संस्थेच्या उभारणीमुळे भारतीय उपखंडात या प्रणालीच्या पुनरुज्जीवनासाठी मदत होणार आहे.
G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 63
पंतप्रधान कार्यालय
हवाई दल दिनानिमित्त वायू योद्धे आणि त्यांच्या कुटुंबांना पंतप्रधानांचा सलाम
नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवाई दल दिनानिमित्त वायू योद्धे आणि त्यांच्या कुटुंबांना सलाम केला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘हवाई दल दिनानिमित्त आभारी राष्ट्र आपल्या शूर वायू योद्धे आणि त्यांच्या कुटुंबांना सलाम करत आहे. आपले अवकाश ते सुरक्षित ठेवतात आणि आपत्ती प्रसंगी मानवतेची सेवा करायला सदैव तत्पर असतात. भारतीय हवाई दलाचा अभिमान वाटतो.’
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 63
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय अन्न महामंडळाच्या दुसऱ्या ई लिलावात 901 कोटी रुपयांच्या 3.85 लाख मेट्रीक टन गव्हाची विक्री
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळाने 15.02.2023 रोजी आयोजित केलेल्या दुसऱ्या ई लिलावात 1060 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. महामंडळाने 15.25 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला केला.
दुसऱ्या ई लिलावात 100 ते 499 मेट्रिक टन वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, त्यापाठोपाठ 500 ते 1000 मेट्रिक टन आणि 50 ते 100 मेट्रिक टन या वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, यावरून असे दिसून येते की लहान आणि मध्यम पीठ गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांनी या लिलावात सक्रिय सहभाग घेतला. एकाच वेळी कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी फक्त 5 बोली प्राप्त झाल्या.
दुसऱ्या ई-लिलावात भारतीय अन्न महामंडळाला प्रति क्विंटल 2338.01 रुपये या भारित सरासरी दराने 901 कोटी रुपये प्राप्त झाले.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारसीनुसार. भारतीय अन्न महामंडळ ई-लिलावाच्या माध्यमातून गव्हाची विक्री करत आहे. ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय 3 लाख मेट्रीक टन गहू उपलब्ध करून दिला आहे. या योजने अंतर्गत प्रति किलो 23.50 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पीठ उपलब्ध होईल. यामध्ये केंद्र सरकारने अधिक सुधारणा करून हे दर गव्हासाठी प्रति किलो 23.50 रुपये तर गव्हाच्या पीठासाठी प्रति किलो कमाल 27.50 रुपये इतके निश्चित केले आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 8 राज्यांमध्ये 68000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1.32 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडाराला दिला जातो. भारतीय अन्न महामंडळाकडून साठा उचलल्यानंतर या सहकारी संस्थांनी गव्हाच्या पिठाच्या विक्रीला प्रारंभ केला.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  बाजारात विक्रीसाठी राखून ठेवलेल्या 30 लाख मेट्रीक टन गव्हांपैकी दोन महिन्यांच्या कालावधीत २५ लाख मेट्रीक टन गहू अनेक माध्यमांद्वारे उचलला गेल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी या योजनेची अर्थव्यवस्थेतील अन्नधान्याच्या किमतीत स्थैर्य आणणे आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणे ही उद्दिष्टे साध्य झाली.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 154