गृह मंत्रालय
दक्षता, प्रतिबंध आणि मागोवा घेण्याविषयी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने मार्गदर्शक सूचना जारी
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी सक्ती करणे अनिवार्य, एसओपी लागू करणे आणि कोविड योग्य वर्तवणूक करणे आणि गर्दी टाळण्यासाठी नियमांचे सक्तीने पालन करण्याचे निर्देश
गृह मंत्रालयाच्या वतीने आज दक्षता, प्रतिबंध आणि मागोवा घेण्याविषयी घेण्याविषयी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. या सूचनांची अंमलबजावणी दि. 1 डिसेंबर, 2020 पासून करण्यात येणार आहे. तसेच दि. 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत हे निर्देश जारी असतील.
संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झालेला आहे. मात्र जर मार्गदर्शक तत्वांचे कसोशीने पालन केले गेले तर देशातल्या सक्रिय रूग्णसंख्येमध्ये निरंतर घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आज जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे मुख्य लक्ष्य कोविड-19 चा होणारा प्रसार रोखणे हा आहे. काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अलिकडच्या दिवसांमध्ये कोविड रूग्णसंख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्याचा सणांचा काळ आणि हिवाळा लक्षात घेता रूग्णसंख्या वाढण्याचा अंदाज होताच, मात्र या महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दक्षता घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय योजना सक्तीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता सरकारने प्रतिबंध करणे आणि दक्षता घेणे आणि साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी जी व्यूहरचना केली आहे, त्याचे सक्तीने पालन करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या संदर्भात गृह मंत्रालयाने आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. स्थानिक जिल्हा पातळीवर पोलिस, महानगरपालिका यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रामध्ये निर्देशित केलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी जबाबदार असणार आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार कोविड-19 प्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध लादावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागोवा घेणे आणि प्रतिबंध लावणे
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या संदर्भात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खाते यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अगदी सूक्ष्म स्तरावर पालन करणे. यासाठी प्रतिबंध लावलेल्या विभागाला काळजीपूर्वक चिह्नित करणे. प्रतिबंध कारवाईच्या विभागाची सूची संबंधित जिल्हाधिकारी आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संकेतस्थळांवर जाहीर करणे. ही सूची आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयालाही पाठविण्यात यावी.
- प्रतिबंध लावलेल्या विभागामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन करणे.
- प्रतिबंधित विभागामध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरविण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.
- या प्रतिबंधित विभागामध्ये कोणत्याही कारणासाठी सामान्य नागरिकांची ये-जा होणार नाही, याची सुनिश्चिती करणे. या भागामध्ये फक्त अत्यंत गरजेच्यावेळी वैद्यकीय सुविधा आणि अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंची पूर्तता करण्यासाठीच लोकांना व्यवहार करण्याची परवानगी देणे.
- प्रत्येक घरा-घरामध्ये जाऊन पाळत ठेवण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करणे.
- निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार चाचण्या घेण्यात याव्यात.
- सक्रिय रूग्णाचा कोणा कोणाशी संपर्क आला आहे, त्यांच्या संपर्क क्रमांकासह सूची तयार करून त्यांचा शोध घेवून, लक्ष ठेवणे, कोरोना बाधित रूग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती शोधणे. तसेच त्यांच्याशी 14 दिवसांपर्यंत सातत्याने संपर्क ठेवणे 
- कोविड-19 रूग्णांना त्वरित विलग करणे. तसेच बाधितांवर तातडीने उपचार सुविधा, घरामध्येच अलग राहिलेल्यांसाठी आवश्यक असलेली माहिती, सुविधा देणे.
- वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनाच्या विहित नियमानुसार मदत देणे.
- आयएलआय/ एसएआरआय प्रकरणांसाठी पाळत ठेवणे. आरोग्य सुविधा फिरत्या वाहनामध्ये देणे किंवा ‘बफर झोन’मध्ये फिवर क्लिनिक सुरु करणे.
- कोविड-19 योग्य वर्तन कसे असले पाहिजे, याविषयी समुदायांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात यावी.
- ज्या क्षेत्रात प्रतिबंध लावण्यात आले आहे, त्यामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे अतिशय काटेकोरपणे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक जिल्हा, पोलिस आणि महानगरपालिका प्रशासन यांच्यावर असणार आहे. याबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करतील आणि काळजी घेण्याविषयीही जबाबदार राहतील.
कोविड-योग्य वर्तन
1. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी कोविड-19 योग्य वर्तनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यासाठी मास्क घालण्याच्या नियमाची कठोरतेने अंमलबजावणी करणे, हाताची स्वच्छता राखणे, सामाजिक अंतर राखणे यासाठी आवश्यक उपाय योजना करणे.
2. मास्क घालणे ही आता सर्वात मूलभूत आवश्यकता आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कठोर व्हावे. सार्वजनिक स्थानी मास्क न घालणा-यांवर योग्य दंडात्मक कारवाई करणे, तसेच प्रशासकीय कारवाई करणे, यासाठी विचार करण्यात यावा.
3. गर्दीच्या ठिकाणी विशेषतः बाजारपेठेमध्ये, साप्ताहिक बाजारात आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमध्ये सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक उपायांची कठोरतेने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्यवस्थापनाचे निर्देश देशभर पाळण्यात येतील. त्यामुळे कोविड-19 योग्य वर्तन लागू करणे आवश्यक आहे.
नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन
प्रतिबंधित क्षेत्रांबाहेर खालील कृतींशिवाय इतर कृतींना परवानगी देण्यात आली आहे:
1. आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास, केवळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या परवानगीनेच.
2. सिनेमा हॉल आणि थियेटर त्यांच्या क्षमतेच्या 50 टक्के आसन व्यवस्थेनुसार सुरु राहतील
3. क्रीडापटूंना प्रशिक्षण देण्यासाठी जलतरण तलाव सुरु करण्यास परवानगी
4. केवळ उद्योग ते उद्योग  साठी प्रदर्शन सभागृह सुरु करण्याची परवानगी,
5. बंदिस्त जागांमध्ये सामाजिक / शैक्षणिक / क्रीडा / करमणूक / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजकीय समारंभ आणि इतर संमेलनांसाठी सभागृहाच्या क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 50% आणि कमाल 200 व्यक्तींची मर्यादा. खुल्या जागेत, मैदानाची जागा विचारात घेता लोकांची मर्यादा असेल.
तथापि, परिस्थितीच्या आधारे, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश बंद जागांमध्ये कमाल मर्यादा 100 लोक किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवू शकतात.
सर्वांच्या माहितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या यादीत 19 नियमांचा समावेश असून ती वेळोवेळी जरी करण्यात आली आहे जेणेकरून कामांचे नियमन करता येईल. या एसओपीची संबंधित प्राधिकरणाकडून कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
स्थानिक निर्बंध
1. कोविड19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या भागातील परिस्थितीच्या मूल्यांकनानुसार रात्रीच्या कर्फ्यूसारखे स्थानिक निर्बंध घालू शकतात. तथापि, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर , प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय टाळेबंदी लागू करु शकणार नाहीत.
2. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कार्यालयांमध्ये शारीरिक अंतर लागू करावे लागेल. ज्या शहरांमध्ये साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट 10 टक्क्यांहून अधिक आहे तेथे संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कार्यालयातील कर्मचार्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने, वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळा आणि इतर योग्य उपाययोजना राबविण्यावर विचार केला पाहिजे, ज्यायोगे सामाजिक सुनिश्चित अंतर राखले जाईल.
राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत
1. राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य व्यक्तींच्या अथवा मालवाहतुकीस निर्बंध नाहीत. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी/मंजूरी/ई-परमिटची आवश्यकता नाही.
जोखीम असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण
1.जोखीम असलेल्या व्यक्ती, म्हणजे ज्यांचे वय 65 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अन्य आजार आहेत, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांखालील बालके, यांनी घरीच थांबावे. केवळ अत्यावश्यक गरजा आणि आरोग्यविषयक बाबींसाठी बाहेर पडावे.
आरोग्य सेतुचा वापर
1.आरोग्य सेतु मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या वापरास प्रोत्साहन सुरु राहिल.