ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संसदीय कामकाज मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय सदिच्छा शिष्टमंडळाची ब्राझीलला भेट
भारत आणि ब्राझील यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
भारत आणि ब्राझील यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने आणि हिरोशिमा येथे जी -7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्यात झालेल्या बैठकीचा पाठपुरावा म्हणून , केंद्रीय संसदीय कामकाज , कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 सदस्यीय संसदीय सदिच्छा शिष्टमंडळाने 11 ते 13 जून 2023 या कालावधीत ब्राझीलला भेट दिली.
या भेटीदरम्यान, शिष्टमंडळाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या अर्धपुतळ्याला अभिवादन केले. भारत आणि ब्राझील दरम्यान सामायिक लोकशाही मूल्ये आणि शांततेचे प्रतीक असलेला गांधीजींचा हा पुतळा ब्राझिलिया आणि रिओ दी जनेरियो शहराच्या उद्यानांच्या मध्यभागी आहे.
13 जून रोजी, शिष्टमंडळाने फेडरल सिनेट या ब्राझीलच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष रॉड्रिगो ओटावियो सोरेस पाशेको यांची भेट घेतली. या बैठकीदरम्यान झालेली देवाणघेवाण भारत आणि ब्राझील यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक भागीदारीचा पुरावा होता, ज्यातून परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्य अधोरेखित झाले. संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत भारताला भेट देण्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे आमंत्रण पाशेको यांनी स्वीकारले आणि त्याबद्दल आभार मानले .
शिष्टमंडळाने भारत-ब्राझील मैत्री आघाडीचे अध्यक्ष सिनेटर नेल्सन ट्रेड आणि आघाडीच्या इतर प्रमुख सदस्यांचीही भेट घेतली. या संवादातून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध अधिक दृढ होण्याचा पाया रचला गेला.
या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी मागील दोन वर्षांत द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वाढ झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. एकूण द्विपक्षीय व्यापार 115% ने वाढून 2020 मधील 7.05 अब्ज डॉलर्सवरून 2022 मध्ये 15.20 अब्ज डॉलर्सवर पोहचला. धोरणात्मक व्यापार विस्तारावर दिला जाणारा हा भर दोन्ही राष्ट्रांची परस्पर लाभदायक भागीदारीप्रति वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो तसेच आर्थिक विकासाला आणि राजनैतिक संबंधांना चालना देतो .
रिओ दि जानेरो आणि ब्रासिलिया या दोन्ही देशांच्या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी ब्राझीलमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या सदस्यांची भेट घेतली. देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या सरकारच्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांचा उल्लेख करून त्यांनी भारताच्या वेगवान सामाजिक-आर्थिक विकासाविषयी त्यांना माहिती दिली. भारतीय समुदाय आणि त्यांची मातृभूमी यांच्यातील बंध अधिक दृढ करून, भारताची विद्यमान विकासगाथा अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची आणि त्याच्याशी जोडण्याची संधी या बैठकांनी समुदायाच्या सदस्यांना दिली.
राजदूत सुरेश रेड्डी यांनी नमूद केले की भारतीय संसदेच्या सदिच्छा शिष्टमंडळाची ही भेट भारत-ब्राझील द्विपक्षीय संबंधांच्या समृद्ध इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
विशेष सेवा आणि लेख
जी - 20 सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची शिखर परिषद उद्यापासून गोव्यात सुरू
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आणि जी-20 सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थेचे अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू यांचे परिषदेत उद्घाटनपर भाषण होणार
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक  हे भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात होत असलेल्या सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था-20  प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्ष आहेत. सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद- 20 शिखर परिषद 12 ते 14 जून 2023 या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 12 जून 2023 रोजी उद्घाटनपर भाषण देतील.
जी 20 देशांचे सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था 20 सदस्य, आमंत्रित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, आमंत्रित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था, प्रतिबद्धता गट आणि इतर निमंत्रितांचे प्रतिनिधी या शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, कोरिया, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्किये, बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नायजेरिया, ओमान, स्पेन, संयुक्त अरब अमिराती, मोरोक्को आणि पोलंडच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था देखील सहभागी होणार आहेत.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदासाठीचे मार्गदर्शक तत्त्व, 'वसुधैव कुटुंबकम' म्हणजेच “एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य” यानुसार भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था 20 प्रतिबद्धता गटाच्या दोन प्राधान्य क्षेत्रांवर सहकार्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ती दोन क्षेत्रे म्हणजे- नील अर्थव्यवस्था आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता .
आपल्या परिसंस्थेच्या आरोग्याचे जतन करताना, आर्थिक विकासासाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर, उपजीविकेची सुधारित साधने आणि रोजगार उपलब्ध करणे म्हणजे नील अर्थव्यवस्था. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर वाढल्याने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांनी  अनिवार्यपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशासन प्रणालीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी स्वतःला तयार केले पाहिजे. त्याचबरोबर सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांनी त्यांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी त्यांच्या लेखापरीक्षण तंत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करण्याच्या संधी शोधल्या पाहिजेत.
या अनुषंगाने,एसएआय 20 शिखर परिषदेदरम्यान, नील अर्थव्यवस्था आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील माहिती संकलन एसएआय इंडिया सादर करेल,याद्वारे एसएआय 20 सदस्य आणि इतर एसएआयच्या माध्यमातून या प्राधान्य क्षेत्रात भविष्यातील लेखापरीक्षण विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी योगदान आणि अनुभव सामायिक केला जाईल. नील अर्थव्यवस्था आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील सूक्ष्म दृष्टिकोन प्रदान करत, प्रख्यात तज्ज्ञ गटातील सदस्यांद्वारे माहिती आणि अनुभवांची देवाणघेवाण केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी काळात प्रशासनात उत्तरदायित्व वाढवणे आणि जागतिक आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारसोबत धोरणात्मक भागीदारी करण्यासाठी एसएआय 20 प्रतिबद्धता गटाची भूमिका आणि जबाबदार्यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ऑनलाइन गेमिंगच्या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान  नियम, 2021 मध्ये सुधारणांचा मसुदा जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आज सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये सुधारणांचा मसुदा जारी केला.
ऑनलाइन गेम भारतीय कायद्यांनुसार असावेत आणि अशा गेमच्या वापरकर्त्यांना संभाव्य हानीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात, 26 डिसेंबर रोजी, सरकारने राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे, ऑनलाइन गेमिंग संबंधित समस्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यवसाय नियमांमध्ये बदल सूचित केले. आज, 2 जानेवारी रोजी, केवळ एक आठवड्यानंतर, मंत्रालयाने सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी मसुदा नियम जारी केले.
प्रस्तावित मसुद्यावर वार्ताहरांना माहिती देताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी पुष्टी दिली की "नियम सोपे आहेत - आम्ही ऑनलाइन गेमिंग परिसंस्थेचा विस्तार आणि वाढ करू इच्छितो आणि भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलरच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टासाठी 2025-26 पर्यंत एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होण्याची मनीषा बाळगतो. आम्ही ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या भूमिकेचा दृष्टिकोन ठेवतो.”
मंत्री म्हणाले की, मंत्रालयाने धोरण तयार करण्यामध्ये झपाट्याने वाटचाल केली आहे आणि धोरणाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे हितधारकांसोबत आयोजित केलेल्या बैठका/मसलतींच्या मालिकेमुळे हे शक्य झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, मंत्रालय लवकरच धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत करणार आहे.
ते म्हणाले की मसुद्यात एक स्वयं-नियामक यंत्रणा प्रस्तावित केली आहे जी भविष्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या सामग्रीचे देखील नियमन करू शकते आणि गेममध्ये हिंसक, व्यसनाधीन करणारी किंवा लैंगिक सामग्री नसल्याची खात्री करू शकते.
आत्तापर्यंत, वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे आणि आम्ही ती तशीच ठेवू इच्छितो आणि गेमर्ससाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठेवत, ऑनलाइन गेमिंगशी निगडित नावीन्यपूर्ण परिसंस्थेचा विस्तार करण्यासाठी वर्तमान आराखडा उपयोगी पडतो का त्याची चाचपणी करू इच्छितो.
सुरक्षेच्या प्रश्नांवर बोलताना, मंत्री म्हणाले की भारतातील सुमारे 40 ते 45 टक्के गेमर महिला आहेत आणि म्हणूनच गेमिंग परिसंस्था सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
ते म्हणाले की मसुद्याच्या नियमांमध्ये पैज लावणे आणि सट्टेबाजीविरुद्ध कडक तरतुदी आहेत. ऑनलाइन गेम जे निकालावर जुजबी खेळण्याची परवानगी देतात ते प्रभावीपणे नो-गो क्षेत्र आहेत, यावर त्यांनी जोर दिला.
गृह मंत्रालय
मणिपूर दौऱ्याच्या तिसर्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मोरेह आणि कांगपोकपीला भेट देऊन नागरी समाज संघटनांशी केली व्यापक चर्चा
राज्यात पूर्ववत स्थिती बहाल करण्यासाठी सरकारच्या पुढाकारांना प्रतिनिधींचे जोरदार समर्थन
डोंगराळ भागात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि चुराचांदपूर, मोरेह आणि कांगपोकपी येथे आपत्कालीन गरजांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा सुनिश्चित केली जाईल- गृहमंत्र्यांनी दिले आश्वासन
गृहमंत्र्यांनी कांगपोकपी येथील एका मदत शिबिरालाही भेट देऊन तेथील कुकी समुदायाच्या सदस्यांची घेतली भेट, मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शिबिरामधल्या लोकांना त्यांच्या घरी परत पाठवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध - अमित शहा
अमित शहा यांनी इम्फाळमधील मैतेई समुदायाचे सदस्य राहत असलेल्या मदत शिबिराला भेट दिली, गृहमंत्री म्हणाले की, मणिपूरला पुन्हा एकदा शांतता आणि सौहार्दाच्या मार्गावर नेण्यावर आणि शिबिरातल्या लोकांना लवकरात लवकर त्यांच्या घरी पाठवण्याचा आमचा संकल्प आहे
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
मणिपूर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज मोरेह आणि कांगपोकपी भागाला भेट दिली आणि नागरी समाज संघटनांशी विस्तृत चर्चा केली. त्यांनी मोरेह येथील पहाडी आदिवासी परिषद, कुकी विद्यार्थी संघटना, कुकी चीफ असोसिएशन, तमिळ संगम, गोरखा समाज आणि मणिपुरी मुस्लिम परिषद यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. राज्यातील परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सरकारच्या पुढाकारांना या प्रतिनिधींनी जोरदार समर्थन दिले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांकडून सुरक्षेच्या स्थितीबाबत माहिती देखील घेतली.
कांगपोकपी येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आदिवासी एकता समिती, कुकी इंपी मणिपूर, कुकी विद्यार्थी संघटना, थाडौइंपी यासारख्या नागरी समाज संघटनांच्या शिष्टमंडळांची आणि इतर प्रमुख व्यक्ती तसेच विचारवंतांची भेट घेतली. डोंगराळ भागात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तसेच चुराचांदपूर, मोरेह आणि कांगपोकपी येथे आपत्कालीन गरजांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा सुनिश्चित केली जाईल, असे आश्वासन अमित शहा यांनी दिले.
गृहमंत्र्यांनी कांगपोकपी येथील मदत शिबिरालाही भेट दिली आणि कुकी समुदायाच्या सदस्यांची भेट घेतली. मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शिबिरातल्या लोकांना त्यांच्या घरी परत पाठवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
नंतर अमित शहा यांनी इम्फाळ येथील मैतेई समुदायाचे सदस्य राहत असलेल्या एका मदत शिबिरालाही भेट दिली. मणिपूरला पुन्हा एकदा शांतता आणि सौहार्दाच्या मार्गावर प्रस्थापित करणे आणि शिबिरातल्या लोकांना लवकरात लवकर त्यांच्या घरी परत पाठवणे या संकल्पावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी इंफाळमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सुरक्षा आढावा बैठकही घेतली. हिंसाचार रोखण्यासाठी, लवकरात लवकर सामान्य स्थिती बहाल करण्यासाठी सशस्त्र असामाजिक तत्वाविरोधात कठोर आणि त्वरित कारवाई करण्याचे तसेच लुटलेली शस्त्रे परत मिळवण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील तूट भरून काढण्यासाठी सर्व राज्यांनी निवडला पर्याय क्रमांक 1
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2020
- झारखंड ठरले सर्वात शेवटी या पर्यायाचा स्वीकार करणारे राज्य
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी देशभरातील सर्व 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मदत योजनेच्या पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायाची निवड केली आहे.
याआधी हा निर्णय न घेणाऱ्या झारखंड राज्यानेही आता पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून त्यानुसार कार्यवाहीसाठी केंद्राशी संपर्क प्रस्थापित केला आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी केल्यानंतर येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कर्जस्वरूपात मदत करण्यासाठी विशेष मदत खिडकी योजना सुरु केली आहे. ही योजना 23 ऑक्टोबर 2020 पासून कार्यान्वित झाली असून सरकारने याआधीच पाच हप्त्यांमध्ये 30,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची व्यवस्था करून पर्याय क्रमांक 1 ची निवड करणाऱ्या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचे वितरण देखील केले आहे. आता झारखंड राज्याला देखील निधी वितरणाच्या पुढच्या टप्प्याच्या वेळी या योजनेअंतर्गत मंजूर निधी मिळेल. राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील टप्प्यातील 6000 कोटी रुपयांचे निधी वितरण 7 डिसेंबर 2020 ला होणार आहे.
केंद्र सरकारने दिलेला पहिला पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी, जीएसटीच्या वसुलीतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी विशेष निधीच्या तरतुदीच्या योजनेची सोय आहेच, त्यासोबत आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत भारत सरकारने मंजूर केलेल्या 2% अतिरिक्त कर्जापैकी जीएसडीपी अर्थात स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50% चा अंतिम हप्ता कोणत्याही अट किंवा शर्तीशिवाय मिळण्यासाठी अशी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पात्र ठरणार आहेत. आणि ही तरतूद 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष योजनेखेरीज आहे.
झारखंड राज्याने पर्याय 1 ची निवड केल्याची निश्चित माहिती मिळाल्यानंतर भारत सरकारने झारखंड राज्य सरकारला 1,765 कोटी रुपये म्हणजे झारखंडच्या स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50% च्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी दिली आहे.
देशातील 28 राज्यांना परवानगी मिळालेली अतिरिक्त कर्जाची रक्कम आणि विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत उभारलेली आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत झालेली रक्कम यांची यादी खाली दिली आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रे टपाल कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आली
वित्त मंत्रालयाने वर्ष 2023 साठीच्या महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रासंबंधी राजपत्रित अधिसूचना जारी करून ती 1.59 लाख टपाल कार्यालयात त्वरित प्रभावाने उपलब्ध करून दिली आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ च्या स्मरणार्थ या योजनेची घोषणा केली होती. मुलींसह महिलांच्या आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
दोन वर्षांच्या कालावधीची ही योजना गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांसह आणि दोन लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह तसेच आंशिक पैसे काढण्याच्या पर्यायांसह तिमाही चक्रवाढ पद्धतीने 7.5 टक्के दराने आकर्षक आणि निश्चित व्याज देते. ही योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध आहे.
राष्ट्रीय बचत  योजना, 2019 मध्ये राष्ट्रीय बचत   योजना, 2023 द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि एका खात्यासाठी कमाल गुंतवणूक मर्यादा चार लाख पन्नास हजार रुपयांवरून नऊ लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे आणि 1 एप्रिल 2023 पासून संयुक्त खात्यासाठी नऊ लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 मध्ये ज्येष्ठ नागरिक बचत  योजना, 2023 द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि गुंतवणूकीची कमाल मर्यादा आजपासून 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
बचत ठेव आणि पीपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधी  वगळता सर्व लहान बचत योजनांवरील व्याजदरांमध्ये 1 एप्रिल 2023 पासून सुधारणा करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे टपाल खात्यामधल्या लहान बचत करणाऱ्या ग्राहकांना खूप फायदा होईल आणि टपाल कार्यालयाद्वारे या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करता येईल, विशेषतः ग्रामीण भागात आणि मुली, महिला, शेतकरी, कारागीर, ज्येष्ठ नागरिक, कारखानदार, सरकारी कर्मचारी, छोटे व्यापारी आणि समाजातील इतर घटक यांना लहान बचत योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळेल. अधिक माहितीसाठी कृपया www.indiapost.gov.in या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी आरोग्यपूर्ण जीवन क्रमासाठी ‘दिनचर्या’ आणि ‘ऋतुचर्या’ या संकल्पनांचे अनुसरण करण्याची सूचना केली
खाजगी- सार्वजनिक भागीदारी या नमुन्यात आधुनिक आरोग्य केंद्रे ग्रामीण भागात उभारण्याची खाजगी क्षेत्राला सूचना
दैनंदिन व्यवहारासाठी ‘दिनचर्या’ तर ऋतूप्रमाणे व्यवहारासाठी ‘ऋतुचर्या’ या संकल्पना आपण अनुसरलेल्या पाहिजेत असे प्रतिपादन करत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी निरोगी शरीर आणि निरोगी मन याचे महत्व राखण्यावर आज भर दिला.
‘कोविड पश्चात आरोग्यविश्व - नवीन आरंभ’ या विषयावरील FICCI HEAL च्या चौदाव्या आवृत्तीला व्हिडिओ कॉन्फरन्स माध्यमातून ते बोलत होते. महामारीने आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्टीने आरोग्यपूर्ण रहाणीचे महत्व शिकवले असे सांगत, आरोग्य आणि संतुलित आहार दोन्हीच्या सहाय्याने आजारपण दूर ठेवता येते असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
बैठी जीवनशैली ही देशातील वाढत्या असांसर्गिक आजाराला मुख्यत: जबाबदार आहे; असे नमूद करत त्यांनी लोकांना जागच्या जागी धावणे, धावणे, भराभर चालणे, एरोबिक्स यासारख्या शारीरिक हालचालींसाठी दिवसातील काही वेळ राखून ठेवण्याची सूचना केली.
आजारावर लस येण्याच्या दृष्टीने नजीकच्या भविष्यात सकारात्मक बातमी मिळेल अशी आशा व्यक्त करत नायडू यांनी लोकांना मुखपट्ट्या लावणे, अंतर राखणे आणि नियमितपणे हात धुणे हे निर्बंध पाळण्याचे आवाहन केले.
कोविडच्या लढाईत पुढे असणारे आरोग्य सेवक तसेच बाधित रुग्ण यांच्याशी भेदभावाचे तसेच घृणा व्यक्त होण्याचे काही प्रसंग घडले. अश्या प्रसंगाची निंदा करून उपराष्ट्रपतींनी अशा प्रकारचे वर्तन हे योग्य नाही आणि अशा प्रवृत्ती मुळापासून काढून टाकल्या पाहिजेत असे सांगितले. कोविड बाधित असणाऱ्या किंवा त्याच्या जवळपास असणाऱ्या कोणालाही भेदभावपूर्ण वागवण्य़ाची वृत्ती नसावी. त्यांच्याबाबतीत सहवेदना आणि सकारात्मक भावना यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
जागोजागी आणि सर्वांना परवडणारी उत्तम दर्जाची आरोग्य केंद्रे जागोजागी असायला हवीत असे ते म्हणाले. खाजगी क्षेत्राने पुढे येऊन सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून पावले टाकत ग्रामीण भागात विशेषतः दूरस्थ आणि दुर्गम जागी अशा पद्धतीची आधुनिक आरोग्य केंद्र सुविधा द्यायला हवी असे आवाहन त्यांनी केले.
महामारीचे मानसिक सामाजिक परिणाम जगभरातच झाल्याचे सांगून ते म्हणाले वयोवृद्ध, त्यांची काळजी घेणारे, मानसिक रुग्ण आणि काठावरील समाज यांच्या मानसिक व सामाजिक पैलूंकडे खास लक्ष देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली.
महामारिशी चाललेल्या लढाईत सरकारला सहाय्यकारी ठरणार्या FICCI सभासदांचा उल्लेख करत, लढ्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि उपाय यांचा लाभ सदस्यांनी करून दिल्याचे सांगितले. कोविड वरील उपचारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास ‘स्वास्थ्य’ हे टेलीमेडिसीन व्यासपीठ विकसित केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
“लीपफ्रॉगींग टू डिजिटल हेल्थकेअर सिस्टीम: रिइमेजिंग हेल्थकेअर सिस्टिम फॉर एवरी इंडियन” या नावाच्या. FICCI BCG च्या अहवालाचे त्यांनी विमोचन केले
FICCI अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी, FICCI हेल्थ केअर सर्विस कमिटी अध्यक्ष डॉ आलोक रॉय, FICCI हेल्थ केअर सर्विस कमिटी सह-अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष महाजन आणि अन्य मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि केंद्रीय महिला व बालविकास आणि वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी संयुक्तरित्या केले टॉयकॅथॉन - 2021 आणि टॉयकॅथॉन पोर्टलचे उद्घाटन
टॉयकॅथॉनचे लक्ष्य आहे टॅप इंडियाच्या एक अब्ज डॉलर्सचे टॉय मार्केट
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि केंद्रीय महिला व बालविकास आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज संयुक्तपणे टॉयकॅथॉन - 2021 चे उदघाटन केले. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी संयुक्तपणे टॉयकॅथॉन पोर्टलचे लोकार्पण देखील केले. भारतीय मुलभूत प्रणालीवर आधारित नाविन्यपूर्ण खेळण्यांची संकल्पना हे या टॉयकॅथॉनचे उद्दीष्ट असून ते मुलांमध्ये सकारात्मक वर्तन आणि चांगल्या मूल्यांची रुजवण करेल.
भारताला, जागतिक खेळण्यांचे उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी टॉयकॅथॉन आयोजित केले जात आहे. भारतातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेचे मूल्य सुमारे एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे परंतु दुर्दैवाने 80% खेळणी आयात केली जातात. देशांतर्गत खेळण्यांचे उद्योग आणि स्थानिक उत्पादकांनी न वापरलेल्या संसाधनांचा धांडोळा घेऊन त्यांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी वातावरण तयार करण्याचा टॉयकॅथॉन सुरु करण्यामागचा सरकारचा प्रयत्न आहे अशी माहिती यावेळी पोखरियाल यांनी दिली.
भारत 80 टक्के खेळणी आयात करतो आणि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवून स्वदेशी खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे पत्रकार परिषदेत स्मृती इराणी यांनी नमूद केले. शिक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापकांना आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे त्यांनी सांगितले.
टॉयकॅथॉन - 2021 विषयी
हे एक खास प्रकारचे हॅकेथॉन आहे जिथे शाळा आणि महाविद्यालयामधील विद्यार्थी आणि शिक्षक, डिझाइन तज्ञ, खेळणी तज्ञ आणि स्टार्टअप्स, भारतीय संस्कृती आणि नीतीमूल्य, स्थानिक लोककथा आणि थोर व्यक्ती यावर आधारित खेळणी आणि खेळ विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना सामायिक करतील.
टॉयकॅथॉन 2021 मधील सहभागासाठी कृपया https://toycathon.mic.gov.in वर भेट द्या. यासंबंधीचे प्रस्ताव 5 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2021 या कालावधीत ऑनलाईन सादर करता येतील.
टॉयकॅथॉन -2021 ची पीपीटी पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराS.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या लोकसंख्येवर प्रयोग करण्यात आलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासंबंधी क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि सिएरा लिओन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या लोकसंख्येवर प्रयोग करण्यात आलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासंबंधी सहकार्याबाबत भारत आणि सिएरा लिओन यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांदरम्यान 12 जून 2023 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनात्मक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहकार्य आणि अनुभवांचे आदानप्रदान तसेच डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित उपायांना  प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने व्यापक सहकार्याची कल्पना या सामंजस्य करारामध्ये आहे.
हा सामंजस्य स्वाक्षरी झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात G2G आणि B2B द्विपक्षीय सहकार्याला चालना दिली जाईल. या सामंजस्य करारामध्ये विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना त्यांच्या प्रशासनाच्या नियमित संचालन तरतुदींअंतर्गत वित्तपुरवठा केला जाईल.
आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विविध देश आणि बहुपक्षीय संस्थांसोबत एकत्रित[पणे काम करत आहे. या कालावधीत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयसीटी क्षेत्रात सहकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान यांना चालना देण्यासाठी विविध देशांमधील समकक्ष संस्थांबरोबर सामंजस्य करार/सहकार्य करार केले आहेत. देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सारख्या विविध उपक्रमांशी हे अनुरूप आहे. या बदलत्या स्वरूपात परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यवसायाच्या संधीचा शोध , सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये आपले नेतृत्वगुण दाखवून दिले आहेत आणि कोविड महामारीच्या काळातही लोकांपर्यंत यशस्वीपणे विविध सेवा पोहचवल्या आहेत. परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारतासोबत सामंजस्य करार करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
इंडिया स्टॅक सोल्युशन्स ही सार्वजनिक सेवांची सुगम्यता आणि वितरण या दृष्टीने मोठ्या लोकसंख्येसाठी भारताने विकसित आणि अंमलबजावणी केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असून याचा उद्देश अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, डिजिटल समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवा सहज विना अडथळा उपलब्ध करून देणे हा आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर आधारित असून आंतरपरिचालन करण्याजोगे आहे आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि समुदायाला सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने याची रचना केली आहे. मात्र मूलभूत कार्यक्षमता जरी सारखी असली तरी प्रत्येक देशासमोर डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत विशिष्ट गरजा आणि आव्हाने आहेत , त्यामुळे जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 39
पंतप्रधान कार्यालय
टोकियो ऑलिम्पिक 2020 स्पर्धेत कुस्तीमध्ये कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल बजरंग पुनियाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये कुस्तीमध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजरंग पुनियाचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
" #Tokyo2020 मधील आनंददायी बातमी! दिमाखदार विजय @BajrangPunia.. तुमच्या या कामगिरीबद्दल तुमचे अभिनंदन, प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमान आणि आनंदाची बाब आहे ."