ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताचे अधिकाधिक चाचण्यांच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू, सलग दुसऱ्या दिवशी आठ लाखाहून जास्त चाचण्या
दर दहा लाख लोकसंख्येमागे चाचण्यांची संख्या वाढती, 23,002 चा आकडा पार, परंतु चाचणीअंती बाधित रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर स्थिर
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
'चाचणी, पाठपुरावा, उपचार' या त्रिसूत्री धोरणावरचा भर कायम ठेवून भारताने सलग दुसऱ्या दिवशी आठ लाखाहून जास्त कोविड नमुन्याच्या चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. चाचण्यांची संख्या सतत वाढवत नेऊन प्रतिदिन दहा लाखापर्यंत नेण्याचा देशाचा निर्धार कायम आहे. गेल्या 24 तासात 8,01,518 नमुन्याच्या चाचण्या करण्यात आल्या.
आतापर्यंतच्या एकूण चाचण्यांची संख्या 3 कोटी 17 लाख 42 हजार 882 झाली. आहे दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होऊन ती 23,002 पर्यंत पोहोचली आहे.
चाचण्या आक्रमकरित्या केल्या तरच कोविड बाधित रुग्ण प्रभावीपणे शोधून काढता येतील, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा माग काढून त्यांचे विलगीकरण व प्रभावी वैद्यकीय सुविधांद्वारे त्वरित उपचार करता येतील.
बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढण्यासाठी, बरे झालेल्या व सक्रिय रुग्णांच्या संख्येतला फरक वाढण्यासाठी आणि मृत्युदर घटण्यासाठी कोविड चाचण्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठी मदत झाली आहे.
भारताने श्रेणीबद्ध व परिस्थितीनुरूप बदलत्या धोरणाचा अवलंब केला आणि देशभरातल्या खाजगी व सरकारी प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट केले. जानेवारी 2020 मध्ये देशभरात केवळ एक कोविड चाचणी प्रयोगशाळा होती, आणि आज त्यांची संख्या वाढून 1,486 झाली आहे. त्यात 975 प्रयोगशाळा सरकारी व 511 प्रयोगशाळा खाजगी आहेत.
त्यांची माहिती खालील प्रमाणे:
◆रिअल टाइम RT-PCR प्रयोगशाळा- 762 
◆TrueNat प्रयोगशाळा : 607 
◆CBNAAT प्रयोगशाळा: 117 
माहितीसाठी तसेच तांत्रिक अडचणी, मार्गदर्शन आणि सूचनांसाठी कृपया नियमितपणे खालील संकेतस्थळाला भेट द्या- https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
कोविड -19 च्या संबंधात तांत्रिक शंकां निरसनासाठी technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर प्रश्नांसाठी ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva. इथे संपर्क करा.
कोविडसंबंधात कुठल्याही प्रश्नासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला खालील हेल्पलाईन नंबर वर फोन करा-+91-11-23978046 or 1075
कोविड संबंधित माहिती साठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे दूरध्वनी क्रमांक या संकेत स्थळावर मिळू शकतील:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
M.Chopade/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
संरक्षण मंत्रालय
समुद्र सेतू अभियानाचा दुसरा टप्पा
भारतीय नागरिकांना घेऊन आयएनएस जलाश्व मालेतून रवाना
नवी दिल्ली, 16 मे 2020
भारतीय नागरिकांना समुद्रमार्गे परदेशातून परत आणण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नात भारतीय नौदलाच्या समुद्र सेतू अभियानाचे योगदान म्हणून भारतीय नौदलाच्या जलाश्व जहाजावर माले येथील बंदरात 15 मे 20, रोजी 588 भारतीय नागरिकांना चढविण्यात आले. या 588 प्रवाशांमध्ये सहा गर्भवती माता आणि 21 मुलांचा समावेश आहे.
माले येथे जोरदार पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 नॉट्स वेगाने वाहणारे वारे या वातावरणात जहाजाच्या कर्मचार्यांनी सुरक्षितता आणि वैद्यकीय नियमांचे प्रत्येक वेळी पालन करीत प्रवाशांसाठी असलेल्या सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्याची खात्री दिली. प्रवास सुरु करण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या नियोजित गंतव्य प्रक्रियेस खराब वातावरणामुळे अडथळा निर्माण झाला.
आज सकाळी माले येथून कोचीसाठी हे जहाज सोडण्यात आले.M.Jaitly/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
ताश्कंद येथे आयोजित पुरुषांच्या जागतिक मुष्टियुद्ध अजिंक्यपद स्पर्धेत पहिल्यांदाच पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले मुष्टियोद्ध्यांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 11 मे 2023
ताश्कंद येथे आयोजित पुरुषांच्या जागतिक मुष्टियुद्ध अजिंक्यपद स्पर्धेत पहिल्यांदाच पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीपक भोरिया, हुसामुद्दीन आणि निशांत देव यांचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी केलेल्या ट्विटवर प्रतिसादात्मक रिट्विट करताना पंतप्रधान म्हणाले;
दीपक भोरिया, हुसामुद्दीन आणि निशांत देव यांचे अभिनंदन. त्यांची कामगिरी खूप प्रेरणादायी आहे.”
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
परदेशीयांच्या भारतातील स्थलांतराविषयीचे धोरण
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
भारताने भेटीसाठी किंवा कायम वास्तव्यासाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी सुयोग्य व्हिसा आणि स्थलांतर धोरण अंमलात आणले आहे. याद्वारे कायदेशीररित्या भारतात येण्याची सुविधा व्यवसायिक, कुशल कामगार, विद्यार्थी आणि पर्यटकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ही माहिती गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
परदेशस्थ नागरिकांचे भारतातील आगमन, दळणवळण, भारतमार्गे तिसऱ्या देशात प्रयाण आणि निर्गमन या बाबी 1920 चा पासपोर्ट कायदा, 1946चा परेदशी नागरिक कायदा, 1939चा परदेशी नागरिकांची नोंदणी कायदा, 1955 चा नागरिकत्व कायदा आणि स्थलांतरीत  कायदा 2000 या अन्वये नियमित केले जाते. यासाठी 107 अधिकृत तपासणी केंद्रे स्थापित केलेली आहेत. त्यापैकी 35 विमानतळांवर, 27 बंदरांवर, 36 जमिनीवरील नाक्यांवर, 5 सीमा ओलांडणाऱ्या रेल्वेच्या ठिकाणी, 4 नद्यांच्या बंदरांवर चालविली जातात. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन यापैकी 47 केंद्रे चालविते. अन्य केंद्रे राज्य पोलीस दलाकडून चालवली जातात.
भारतात एकूण 21 मुख्य आणि 65 उप श्रेणीतील व्हिसा परदेशी प्रवाशांसाठी उपलब्ध करुन दिला जातो.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 63
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे समकक्ष अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांच्यात आज दूरध्वनीवरून सौहार्दपूर्ण आणि फलदायी चर्चा झाली. यावेळी उभय नेत्यांनी बहुआयामी भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेतला आणि लष्कर-ते-लष्कर संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी परस्पर वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री ऑस्टिन यांनी भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरण कार्यक्रमाला पाठिंबा व्यक्त केला आणि भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य आणखी बळकट करण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली.
उभय देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी प्रादेशिक मुद्द्यांवरही चर्चा केली आणि क्षेत्रीय व त्यापलीकडील शांतता आणि स्थैर्य राखण्याची त्यांची दृढ सामायिक इच्छाशक्ती व्यक्त केली. पाकिस्तानच्या एफ -16 ताफ्यासाठी आधार पॅकेज देण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारताच्या वतीने राजनाथ सिंह यांनी चिंता व्यक्त केल्या.
भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने दोन्ही देश आपापली प्रतिबद्धता कायम ठेवतील याचा पुनरुच्चार उभय मंत्र्यांनी केला. 2023 मध्ये आगामी मंत्रिस्तरीय 2+2 चर्चेसाठी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री ऑस्टिन यांचे भारतात स्वागत करण्यास उत्सुक असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
S.Kulkarni /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
अर्थ मंत्रालय
आयडीबीआय बँक लिमिटेडच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रणाच्या हस्तांतरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 5 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने, आयडीबीआय बँक लिमिटेडची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करण्यास आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रणाचे हस्तांतरण करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. भारत सरकार आणि LIC अर्थात आयुर्विमा महामंडळ, अनुक्रमे किती समभागांची निर्गुंतवणूक करणार, हे या व्यवहाराची रचना ठरविताना रिसर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून निश्चित केले जाईल.
सध्या भारत सरकार  आणि आयुर्विमा महामंडळ  यांच्याकडे मिळून आयडीबीआय बँकेच्या इक्विटीपैकी 94% पेक्षा अधिक भागाची  मालकी आहे. सध्या आयुर्विमा महामंडळ हे आयडीबीआय बँकेचे प्रवर्तक असून, भारत सरकार हे सहप्रवर्तक आहे.
'आयडीबीआय बँक लिमिटेडमधील समभागांची आणि भारत सरकारने सांगितलेल्या धोरणात्मक भागीदारीची विक्री, निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून LIC करू शकते' अशा अर्थाचा ठराव LIC च्या मंडळाने पारित केला आहे. व्यवस्थापनावरील नियंत्रण सोडण्याच्या उद्देशाने आणि किंमत, बाजारपेठेची स्थिती, वैधानिक अटी आणि पॉलिसीधारकांचे हित लक्षात घेऊन याची कार्यवाही करता येऊ शकेल असे त्यात म्हटले आहे.
सदर बँकेतील भागभांडवल कमी करण्याचे जे नियमनात्मक बंधन LIC वर आहे, त्याला अनुलक्षूनच LIC मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
धोरणात्मक खरेदीदाराने भांडवल ओतण्याबरोबरच, नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाची उत्तम तंत्रे आणावीत असे अपेक्षित आहे, जेणेकरून आयडीबीआय बँकेच्या व्यवसायाचा उत्तम विकास होईल आणि LIC तसेच सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता व्यवसायाची अधिक वृद्धी होईल. सरकारच्या समभागांच्या या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून उभा राहणारा पैसा नागरिकांच्या कल्याणाचे विविध सरकारी विकास कार्यक्रम राबविण्याकरिता उपयोगात आणला जाईल.S.Tupe/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते वाराणसीत प्रमुख विकासप्रकल्पांचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाराणसीतील बनारस हिंदू विद्यापीठात एका जनसभेत अनेक महत्वपूर्ण विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन तसेच पायाभरणी केली.
ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले त्यामध्ये पुरानी काशीसाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना आणि बनारस हिंदू विद्यापीठात अटल इनक्युबेशन सेंटर यांचा समावेश आहे. ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली त्यात बनारस हिंदू विद्यापीठात प्रादेशिक नेत्र विज्ञान केंद्राचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च 550 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, वाराणसीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याबरोबरच शहराचा समृद्ध वारसा जतन करण्याचे प्रयत्न देखील केले जात आहेत. शहराची प्राचीन ओळख कायम ठेवत आधुनिकीकरण केले जात आहे असे ते म्हणाले. काशीच्या जनतेच्या गेल्या चार वर्षातील संकल्पामुळे जो बदल घडून आला तो आता दृश्य स्वरुपात दिसत आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी वीज, रस्ते आणि अन्य पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांचा उल्लेख करताना सांगितले की, या प्रकल्पांनी लक्षणीय प्रगती केली असून वाराणसी आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणली आहे. जेंव्हा नागरिक वाराणसी कॅन्टोनमेंट स्टेशनची छायाचित्रं ऑनलाईन पोस्ट करतात तेंव्हा ते पाहून आपल्याला अतिशय आनंद होतो असे ते म्हणाले. वाहतूक क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाचे काम केले जात आहे असे ते म्हणाले. शहराची स्वच्छता आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कामाचाही त्यांनी उल्लेख केला. पर्यटन क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न एक निरंतर प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. या संदर्भात त्यांनी सारनाथ येथे केल्या जाणाऱ्या कामाचा उल्लेख केला.
रस्ते, वीज आणि पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा वाराणसीच्या आसपासच्या ग्रामीण भागात पुरवल्या जात आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. काशी आता एक आरोग्य केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे असे ते म्हणाले. आज उद्घाटन करण्यात आलेल्या अटल इनक्युबेशन सेंटरचा उल्लेख करतांना ते म्हणाले की, स्टार्ट अप्सने याच्याशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे. वाराणसी हे देशातील निवडक शहरांपैकी एक आहे जिथे पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस पुरवला जातो.
शहराच्या परिवर्तनाचा समान संकल्प पूर्ण करण्यासाठी वाराणसीच्या जनतेने स्वत:ला समर्पित करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
रेल्वे मंत्रालय
ऑक्सिजन एक्स्प्रेसमधून आजवरचा एका दिवसातला सर्वात जास्त म्हणजेच 1195 मे. टन ऑक्सिजन पुरवठा
पूर्वेकडील वादळग्रस्त भागातून अनेक अडचणींचा सामना करत ऑक्सिजन एक्स्प्रेसमार्फत आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद आणि तामिळनाडू मध्ये अत्यावश्यक बाबींचा पुरवठा
अनेक ऑक्सिजन एक्सप्रेस गाड्यांमार्फत देशभरात 18,980 मे. टन पेक्षा जास्त द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरवठा
284 ऑक्सिजन एक्सप्रेसमार्फत 1141 टँकर्सच्या साहाय्याने 15 राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करून दिलासा
सर्व अडथळे पार करत आणि अडचणींवर नवे उपाय शोधून काढत भारतीय रेल्वेने देशभरातील अनेक राज्यांना वैद्यकीय वापराच्या द्रवरूप ऑक्सिजन  चा पुरवठा करून दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत भारतीय रेल्वेने विविध राज्यांना सुमारे 1141 टँकर्सद्वारा 18,980 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा केला आहे.
ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने अनेक राज्यांच्या मदतीसाठी आतापर्यंत 284 फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत, हे दखलपात्र आहे.
हे पत्रक जारी होईपर्यंत 20 टँकर्स मधून 392 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त ऑक्सिजन घेऊन आणखी 4 ऑक्सिजन एक्स्प्रेसनी आपला प्रवास सुरु केला असेल.
23 मे 2021 रोजी एका दिवसात 1142 मेट्रिक टनांची विक्रमी वाहतूक केल्यानंतर आता ऑक्सिजन एक्स्प्रेसनी एका दिवसात 1195 मेट्रिक टन ऑक्सिजन वाहतुकीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे.
दिल्लीत आतापर्यंत 5000 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त द्रवरूप ऑक्सिजन  पुरवला गेला आहे.
दक्षिणेकडील आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांत प्रत्येकी 1000 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त ऑक्सिजन पुरवठा झाला आहे.
ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांमधून ऑक्सिजन वाहतुकीची सुरुवात 33 दिवसांपूर्वी 24 एप्रिल रोजी महाराष्ट्रासाठी 126 मेट्रिक टन ऑक्सिजन नेण्यापासून झाली.
मागणी करणाऱ्या राज्यांना कमीत कमी वेळेत शक्य तितका जास्त द्रवरूप ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
देशातील उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, पंजाब, केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आसाम या 15 राज्यांमध्ये ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांच्या माध्यमातून द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
हे पत्रक जारी होइपर्यंत महाराष्ट्रात 614 मे. टन ऑक्सिजन पोचवण्यात आला असून सुमारे उत्तर प्रदेशात 3731 मे. टन, मध्य प्रदेशात 656 मे. टन, दिल्लीत 5077 मे टन., हरियाणात 1967 मे. टन, राजस्थानात 98 मे टन, कर्नाटकात 1653 मे. टन, उत्तराखंड मध्ये 320 मे. टन, तामिळनाडूत 1550 मे टन, आंध्र प्रदेशात 1190 मे. टन, पंजाबमध्ये 225 मे. टन, केरळमध्ये 380 मे. टन, तेलंगणात 1312 मे. टन, झारखंडमध्ये 38 मे. टन आणि आसाममध्ये 160 मे. टन ऑक्सिजन पुरवला गेला आहे.
रेल्वे विभागाने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी विविध मार्ग निश्चित केले आहेत आणि कोणत्याही राज्याला गरज भासली तर तिथे तातडीने ऑक्सिजनची वाहतूक करण्यासाठी जय्यत तयारी ठेवली आहे. राज्य सरकारांनी द्रवरूप ऑक्सिजन वाहून आणण्यासाठी भारतीय रेल्वेला रिकामे टँकर्स पुरविले आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
गरजू आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या तसेच पतपत्रधारक देशांना गव्हाच्या निर्यातीसाठी भारत परवानगी देत राहणार : गोयल
भारत जगाचा गव्हाचा पारंपरिक पुरवठादार कधीच नव्हता : गोयल
भारताच्या निर्यात नियमनाचा जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम होऊ नये : गोयल
ज्या देशांना गव्हाची अत्यंत गरज आहे, तसेच ज्यांच्याबरोबर आपले मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि ज्यांच्याकडे पतपत्र आहे, अशा देशांसाठी भारत गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देत राहील, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य आणि उद्योग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले. स्वित्झर्लंडमधल्या दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या वर्षी गव्हाच्या उत्पादनात 7% -8% वाढ अपेक्षित असताना, उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे पिकाची लवकर काढणी करावी लागली परिणामी उत्पादनाचे नुकसान झाले, असे गोयल यांनी अधोरेखित केले. सध्याची परिस्थिती पाहता, आम्ही जे उत्पादन करीत आहोत ते देशांतर्गत असणारी गव्हाची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे, असे गोयल पुढे म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय गव्हाच्या बाजारपेठेत भारत कधीही पारंपरिक निर्यातदार नव्हता. देशाने गव्हाची निर्यात फक्त 2 वर्षांपूर्वीच सुरू केली आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचाच्या कार्यक्रमात बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले की, गेल्या वर्षी 7 लाख मेट्रिक टन गहू निर्यात करण्यात आला होता.यापैकी बहुतांश गहू हा गेल्या दोन महिन्यांत निर्यात करण्यात आला आहे ज्यावेळी रशिया-युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाले होते .
जागतिक व्यापारामध्ये भारताच्या गहू निर्यातीचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे आणि आमच्या निर्यात नियमनामुळे जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम होऊ नये. आम्ही गरजू देश आणि शेजारी देशांना गहू निर्यात करण्यास परवानगी सुरु ठेवू” असे मंत्री म्हणाले.
संरक्षण मंत्रालय
लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जे.एस.नैन यांनी पुण्यातील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या वीर जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. कारगिल युद्धातील अनुभवी सेनानी देशासाठी प्रेरणेचा स्त्रोत आहेत असे त्यांनी सांगितले.
पुणे 26 जुलै 2021
भारतीय सशस्त्र दलांनी 1999 मध्ये कारगिल येथे पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ लष्कराच्या दक्षिण कमांड मुख्यालयाने आज कारगिल विजय दिवस साजरा केला. अतिउंच बर्फाळ प्रदेशात शौर्याने लढा देऊन शत्रूला नामोहरम करणाऱ्या भारतीय जवानांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ दर वर्षी 26 जुलै हा दिवस देशभरात कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. पुण्यातील राष्ट्रीय युध्द स्मारक येथे झालेल्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात, दक्षिण कमांड चे जिओसी -इन-सी लेफ्टनंट जनरल जे.एस.नैन यांनी देशाची प्रादेशिक अखंडता कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च त्यागाचे आदर्श उभे करत कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. पुणे येथील सर्वात ज्येष्ठ सेनानी, मेजर जनरल हुक्कुर ए.के.  यांनी देखील पुष्पचक्र अर्पण करून कारगिल श्रद्धांजली वाहिली. लष्कराच्या दक्षिण कमांडमधील सर्व लष्करी ठाण्यांवर आठवडाभर अनेक कार्यक्रम साजरे करण्यात आले, यामध्ये विविध सोहोळ्यात, शौर्य पुरस्कार विजेते, सेनेतील माजी अधिकारी आणि वीर नारी यांचा सत्कार करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
“कारगिल युद्धातील अनुभवी सेनानी हे संरक्षण दलातील आपल्या सर्वांसाठी तसेच संपूर्ण देशासाठी प्रेरणेचा स्त्रोत आहेत, त्यांचा सर्वोच्च त्याग आणि देशसेवा कधीच विसरता येणार नाही,” असे उद्गार आर्मी कमांडर यांनी काढले. राष्ट्रीय युध्द स्मारक येथे उपस्थित असलेल्या सर्व निवृत्त सेनानींचा त्यांनी सन्मान केला. या सर्वांनी आखून दिलेल्या मार्गावरून भारतीय सेना मोठ्या ताकदीने योग्य दिशेने प्रगती करत आहे आणि भारतीय सैन्यदल देशासेवेप्रती संपूर्णतः कटिबद्ध आहे तसेच कोणत्याही संभाव्य घटनेला तोंड देण्यासाठी सुसज्ज आहे अशी खात्री त्यांनी या अनुभवी सेनानींना दिली.
हा कार्यक्रम, कोविड-अनुरूप नियमावलीचे कठोर पालन करून मर्यादित उपस्थितांसह साजरा करण्यात आला.
रेल्वे मंत्रालय
व्यवसाय सुलभतेसाठी प्रशासनिक सुधारणा
रेल्वेकडून लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी विक्रेता अर्ज शुल्कात कपात
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2022
अधिकाधिक उद्योग भागीदारांना पुरवठा साखळीशी जोडण्यासाठी भारतीय रेल्वे निरंतर प्रयत्नरत आहे आणि उद्योजकांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे यासाठी रेल्वेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे केवळ प्रक्रिया पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ झाल्या नाहीत तर उद्योगांना रेल्वेसाठी व्यवसाय करण्यासाठीचा खर्चही कमी झाला आहे.
विक्रेत्यांच्या सुविधेसाठी एक खिडकी ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करणे, शुल्क भरणा आणि अंतिम मंजूरी देण्यात येत आहे. यामुळे विक्रेत्यांना विविध कार्यालयांशी संपर्क करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत झाली आहे.
यादिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत रेल्वेने संशोधन अभिकल्पक आणि प्रमाणक संघटनेने  विक्रेता अर्ज शुल्कात कपात केली आहे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशिवाय इतरांसाठी पूर्वी 2.5 लाख रुपये तर, एमएसएमईंसाठी 1.5 लाख रुपये शुल्क होते. यात कपात करुन 2.5 लाख रुपयांवरुन 15000 रुपये आणि 1.5 लाख रुपयांवरुन 10000 रुपये करण्यात आले आहे. एमएसएमईंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे उद्योगासाठी लागणारा खर्च कमी होऊन मेक इन इंडिया अभियानाला चालना मिळेल. तसेच रेल्वेला पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात उद्योजक मिळतील.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
ऊर्जा मंत्रालय
आरइसी लिमिटेड व जे-पीएएल दक्षिण आशिया, डेटा सामायिकीकरणासाठी करारबद्ध
करारामुळे ग्राहक सेवा वितरण सुधारेल व ग्राहकांसाठी विश्वसनीय वीज पुरवठा सुनिश्चित करता येईल
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणारी कंपनी आर इ सी लिमिटेड, व अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऍक्शन लॅब  दक्षिण आशिया या दोघांच्या भागीदारीतून देशभरातील 79 सार्वजनिक व खाजगी ऊर्जा वितरण कंपन्यांचे  डेटा आधारित मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामुळे ग्राहक सेवा वितरण सुधारेल व ग्राहकांसाठी विश्वसनीय वीज पुरवठा सुनिश्चित करता येईल.
या भागीदारीमध्ये आर इ सी व जे-पीएएल दक्षिण आशिया या दोन्ही कंपन्या एकत्र येऊन देशातील ऊर्जा वितरण कंपन्यांच्या सर्व उपलब्ध डेटा अभ्यासून त्यातील समस्या तसेच ऊर्जा पुरवठ्याच्या दर्जातील उणीवा शोधून काढतील. या विदेचा उपयोग करून ते एक ग्राहक सेवा निर्देशांक स्थापित करतील, ज्याच्या आधारे कंपन्यांना त्यांच्या सेवांच्या गुणवत्तेनुसार स्थान दिले जाईल. यासाठी कंपन्यांच्या ग्राहक सेवेचा दैनंदिन कालावधी, तक्रार निवारण व्यवस्था, शुल्क आकारणीचा तपशील व कालावधी, इ मापदंडांचा वापर केला जाईल.
देशातील ऊर्जा वितरण कंपन्यांच्या वार्षिक मूल्यांकनातून निदर्शनाला येणाऱ्या अडचणी शोधणे, त्यांच्या निवारणासाठी रँडमाइज्ड इवॅलुएशन्स द्वारे संभाव्य उपाययोजना शोधणे, हे आरइसी व जे-पीएएल दक्षिण आशिया यांचे काम असेल. अचूक व पारदर्शक बिल आकारणीसाठी स्मार्ट मीटर सारख्या उपायांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी व्याप्ती अभ्यास वापरणे, तसेच आरइसी च्या इतर उपक्रमांचे मूल्यमापन करणे हे काम जे-पीएएल दक्षिण आशिया करणार आहे.
या भागीदारीतून ऊर्जा वितरण कंपन्यांना त्यांच्या सेवांमधील उणीवा शोधून काढण्यासाठी एक पारदर्शक व पुरावाधिष्ठित मार्ग मिळेल. त्याशिवाय वीज नियम  2020 चे पालन करत विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करता येईल. ऊर्जा पुरवठादार कंपन्यांचा हा वार्षिक क्रमवारी अहवाल सामान्य जनतेला उपलब्ध असेल. सर्व राज्यांमधील वीज पुरवठादारांची जबाबदारीही यातून अधोरेखित होईल.
आरइसी चे कार्यकारी संचालक आर लक्ष्मणन  व जे-पीएएल दक्षिण आशिया च्या कार्यकारी संचालक शोभिनी मुखर्जी यांनी एका समारंभात या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
आरइसी लिमिटेड ला तंत्रज्ञानविषयक मदत देण्यासाठी जे-पीएएल दक्षिण आशिया तर्फे प्रा. निकोलस रायन  यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांचे एक पथक नेमण्यात आले असून, डेटा संकलन व त्याचा वापर करून क्षमता विकसनासाठी देखील हे पथक मदत करेल.S.Tupe/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
तागाच्या  अनिवार्य वेष्टनासाठीच्या निकषांची व्याप्ती वाढवली
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने ताग वेष्टन सामुग्री कायदा , 1987 अंतर्गत, अनिवार्य वेष्टनासाठीच्या निकषांची व्याप्ती वाढवायला मंजुरी दिली आहे.
अन्नधान्याचे 100 टक्के तर साखरेचे 20 टक्के तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅकिंग करायला अर्थविषयक केंद्रीय समितीने मंजुरी दिली आहे. वैविध्यपूर्ण तागाच्या पिशव्यांमध्ये साखर भरण्याच्या निर्णयामुळे ताग उद्योगाच्या वैविध्ययीकरणाला चालना मिळेल.
सुरुवातीला अन्नधान्य भरण्यासाठी तागाच्या 10 टक्के पिशव्यांची मागणी जीईएम पोर्टलवर रिव्हर्स लिलावाच्या माध्यमातून नोंदवली जाईल. यामुळे हळूहळू किंमती सुधारतील.
प्रभाव:
या निर्णयामुळे ताग क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता वाढेल, ताग क्षेत्रात विविधता येईल, आणि तागाच्या उत्पादनांना कायम मागणी राहील.
सुमारे 3.7 लाख कामगार आणि लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह ताग क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
ताग उद्योग प्रामुख्याने सरकारी उपक्रमांवर अवलंबून आहे कारण अन्नधान्य भरण्यासाठी दरवर्षी साडेसहा हजार कोटींपेक्षा अधिक तागाच्या पिशव्या खरेदी केल्या जातात. ताग क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी यावर अवलंबून असलेल्या कामगार आणि कुटुंबाच्या उदर्निर्वाहाला मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्ये जसे प. बंगाल, बिहार, ओदिशा , आसाम , आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरामधील शेतकरी आणि कामगारांना लाभ होईल.
ताग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना:
‘जूट आय केअर’ या नावीन्यपूर्ण संरचनेच्या माध्यमातून कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी सरकार सुमारे एक लाख जूट शेतकऱ्यांसाठी सुधारित शेती पद्धतींचा प्रसार करत आहे. यात सीड ड्रिल्सचा वापर करून पेरणी करणे, रानटी झुडपे कापून टाकणे, दर्जेदार बियाणांचे वितरण आदींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे कच्च्या तागाचा दर्जा आणि उत्पादकता सुधारली असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपयांनी वाढले आहे.
यासंदर्भात जूट शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि किमान हमी भाव तसेच ताग क्षेत्रात मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय जूट महामंडळाला 2018-19 सालापासून 2 वर्षे 100 कोटी रुपये अनुदान देत आहे.
ताग क्षेत्राच्या वैविधीकरणाला मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय जूट महामंडळ आणि राष्ट्रीय रचना संस्था एकत्र आले असून गांधीनगर येथे जूट डिझाईन विभाग सुरु करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ईशान्येकडील राज्य सरकारे आणि रस्ते वाहतूक आणि जलसम्पदा मंत्रालय यांच्या सहकार्याने जूट जिओ टेक्सटाईल आणि ऍग्रो टेक्सटाईलला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
ताग क्षेत्रातील मागणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने बांग्लादेश आणि नेपाळमधून आयात होणाऱ्या तागाच्या उत्पादनांवर 5 जानेवारी 2017 पासून ठरविक आयात शुल्क आकारले आहे यामुळे आंध्र प्रदेशात ट्वाईन कारखान्यांनी परिचालन सुरु केले आहे ज्याचा फायदा 20,000 कामगारानां झाला आहे. याशिवाय आयात शुल्क आकारल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात 2 लाख दशलक्ष टन जूट उत्पादनांची मागणी वाढली आहे.
जूट क्षेत्रात पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने डिसेंबर 2016, मध्ये ‘जूट स्मार्ट’ नावाने एका ई-सरकारी उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यामुळे सरकारी एजेंसि द्वारे बी-टवील पिशव्या खरेदी करण्यासाठी एक एकीकृत मंच उपलब्ध झाला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
बंग बंधू शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2020
बंग बंधू शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
बांगलादेशच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेले मूल्य योगदान आणि त्यांच्या धैर्यासाठी त्यांचे आजही स्मरण केले जाते, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त बांगलादेशच्या जातीर पिता येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आज संध्याकाळी भाषण देणार आहेत.
कोरोनाच्या आजारामुळे आज होणाऱ्या या समारंभात सर्वसामान्य जनता सहभागी होणार नाही.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79