वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ई-कॉमर्स अंतर्गत व्यावसायिक सेवा, जनुकीय संसाधने आणि ग्राहक संरक्षण संबंधी व्यापार या सहकार्याच्या नवीन क्षेत्राबाबत ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत सहमती
अन्न सुरक्षेच्या उद्देशाने "सार्वजनिक साठवणूक" कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी, पर्याप्त आणि न्याय्य तोडगा आवश्यक - ब्रिक्स बैठकीत पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन
भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षते दरम्यान 2021 मध्ये ब्रिक्स देशांच्या व्यापार मंत्र्यांनी अनेक मुद्द्यांवर सहकार्य आणि कृती आराखड्याला मान्यता दिली
3 सप्टेंबर 2021 रोजी भारताच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांची 11 वी बैठक आभासी स्वरूपात आयोजित करण्यात आली. वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल बैठकीचे अध्यक्ष होते. या बैठकीला ब्रिक्स देशांचे  व्यापार आणि वित्त मंत्री उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी आपल्या प्रारंभिक भाषणामध्ये, भारत स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करत असताना आयोजित या बैठकीत ब्रिक्स मंत्र्यांचे स्वागत केले -
कोविड -19 च्या परिणामासंदर्भात त्यांनी भारताने त्वरित केलेल्या विविध सहाय्यक कृतींचा उल्लेख केला, ज्यात लसीकरणाचा महत्वपूर्ण टप्पा तसेच कोरोनाच्या प्रभावावर मात करण्यासाठी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय मदतीचा समावेश आहे.
अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठवणूक कार्यक्रमांसाठी कायमस्वरूपी, पर्याप्त आणि न्याय्य तोडगा, लस, उपचार पद्धती आणि निदान यासाठी बौद्धिक मालमत्ता हक्क माफी प्रस्ताव, डेटा संरक्षण आणि सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांवर उपाय शोधताना वेगाने बदलणाऱ्या जगात उदयोन्मुख नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब; आणि शाश्वत खप आणि उत्पादन सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
कोविड -19 महामारी आणि संबंधित प्रवास निर्बंधांमुळे असंख्य आव्हाने आणि अडचणी असूनही, भारत ब्रिक्स देशांमध्ये कामाच्या नवीन क्षेत्रांसाठी आणि सहकार्यासाठी सहमती निर्माण करण्यात यशस्वी झाला असे गोयल यांनी नमूद केले.
देशांतर्गत क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे, ब्रिक्स देशांमध्ये व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेला प्रोत्साहन देणे आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये आंतर -ब्रिक्स व्यापार वाढवणे या उद्दिष्टांसह व्यावसायिक सेवांमध्ये सहकार्याच्या चौकटीला ब्रिक्स देशांनी मान्यता दिली.
जनुकीय संसाधनांचे संरक्षण, पारंपारिक ज्ञान आणि पारंपारिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तीसाठी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी ब्रिक्सच्या सर्व सदस्य देशांचे प्रथमच एकमत होऊ शकले. यामुळे संसाधनाच्या उत्पत्तीचे स्त्रोत आणि पुराव्याचे अनिवार्य प्रकटीकरणाद्वारे त्याच्या गैरव्यवहारांच्या समस्येचे निराकरण करता येईल.
ब्रिक्स धोरण 2025 च्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारत व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात ब्रिक्स देशांसाठी एक सामायिक अंमलबजावणी रूपरेषा आखण्यात यशस्वी झाला आहे.
ब्रिक्स अध्यक्षतेसाठी भारताने निवडलेली संकल्पना BRICS@15: सातत्य, एकत्रीकरण आणि सहमतीसाठी आंतर - ब्रिक्स सहकार्य अशी आहे. वर्षभरात, भारताने ब्रिक्स व्यापार मेळाव्याच्या दुसऱ्या आवृत्तीसह  अनेक उपक्रम यशस्वीरित्या आयोजित केले आहेत. सेवा व्यापार सांख्यिकीतील कार्यशाळेमुळे सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होऊ शकली. ब्रिक्स देशांमधील सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात करून एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएसएमई परिषद पार पडली.
या उपक्रमांद्वारे ब्रिक्स सहकार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याबद्दल ब्रिक्स मंत्र्यांनी भारताचे कौतुक केले. ब्रिक्स मंत्र्यांनी 11 व्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांचे संयुक्त निवेदन आणि भारताने प्रस्तावित केलेली इतर पाच दस्तावेज स्वीकारले. ब्रिक्स मंत्र्यांनी आपल्या वस्तू आणि सेवा जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचे आणि जागतिक मूल्य साखळी अधिक एकात्मिक करण्याचे समान ध्येय साध्य करण्यासाठी आंतर -ब्रिक्स सहकार्य मजबूत करण्याचे महत्त्व मान्य केले.