|
पंतप्रधान कार्यालय
|
जर्मनीच्या चान्सेलर एंजला मर्केल यांच्या भारत भेटीदरम्यानचे संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2019
- जर्मनीच्या चान्सेलर एंजला मर्केल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून 31 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2019 या काळात आंतर सरकारी चर्चेच्या पाचव्या फेरीसाठी भारताला भेट दिली. चान्सेलर मर्केल यांच्यासमवेत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, विज्ञान आणि शिक्षण, अन्न आणि कृषी मंत्री तसेच सरकारी प्रतिनिधी मंडळही होते. जर्मन कंपन्यांच्या नेत्यांचा समावेश असलेले व्यापार प्रतिनिधी मंडळही चान्सेलर मर्केल यांच्यासमवेत होते. या भेटीदरम्यान चान्सेलर मर्केल यांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
- सामायिक मुल्ये, लोकशाही तत्व, मुक्त आणि उचित व्यापार, नियामाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, परस्पर विश्वास आणि आदर यावर भारत-जर्मनी धोरणात्मक भागीदारी आधारलेली आहे याचा चान्सेलर मर्केल आणि पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. नाविन्यता आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान याद्वारे डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, हवामान बदलाबाबत सहकार्याद्वारे आर्थिक विकास शाश्वत करणे, कुशल कामगारांची कायदेशीर ने-आण करून जनतेतल्या संबंधाना अधिक वाव, बहुपक्षीय संस्थांना बळकट करून विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्र्ती योगदान या प्रमुख मुद्यांवर चर्चा झाली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल परिवर्तन क्षेत्रात सहकार्य बळकट करणे
- येत्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता जगभरात जीवनावर आणि कामकाजावरही मुलभूत परिणाम घडवणार आहे हे लक्षात घेऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सहकार्य विकसित, वेगवान करण्याकरिता एकत्र काम करण्यासाठी, दोनही पक्षांनी तयारी दर्शवली आहे.
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत सहकार्य आणि नियमित संवाद वाढवण्यासाठी डिजिटल भागीदारी उभारण्याचे महत्व दोन्ही बाजूनी दृढ केले. सामाजिक लाभासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुध्दिमत्तेद्वारे तोडगा विकसित करण्यासाठी, भारत आणि जर्मनी संयुक्त भागीदारी उभारू इच्छितात.
- कृत्रिम बुद्धीमत्तेबाबत दोन्ही देशांनी आपापली रणनीती तयार केली असून संशोधन आणि नाविन्यता याबाबत क्षमता जाणली आहे. आरोग्य, पर्यावरण, कृषी यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अपार संधी असून या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रात बहुमुखी संशोधन आणि विकासाला गती देऊन, तज्ञ आणि उत्तम प्रथा यांचे आदान प्रदान करून, भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांचा सहकार्य व्यापक करण्याचा हेतू आहे. परस्पर हिताचे मुद्दे जाणून घेण्यासाठी 2020 मधे बर्लिन इथे द्विपक्षीय कार्यशाळा आयोजित करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. इंडो-जर्मन विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्राद्वारे, जर्मन शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालय आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र ही कार्यशाळा आयोजित करणार आहे.
- आधुनिक संशोधन प्रकल्पांचे महत्वाचे वैशिष्टय म्हणजे आंतर राष्ट्रीय सहकार्य लक्षात घेऊन, भारत आणि जर्मनी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि विकास याबाबत संयुक्त द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संशोधन आणि विकास प्रकल्पावर एकत्र काम करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. एकाच मूल्य शृंखलेचा भाग असणाऱ्या भारतीय आणि जर्मन कंपन्यांच्या सहकार्याचाही यात समावेश आहे. आरोग्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात इंडो-जर्मन सहयोग वाढवण्याच्या आगळ्या संधीवर दोन्ही पक्षांनी भर दिला. बर्लिन येथे सप्टेंबर 2019 मधे संबंधितांच्या झालेल्या पहिल्या बैठकीचे स्वागत करण्यात आले असून भारतात अशी बैठक घेण्याबाबत संमती झाली आहे.
- कृषी क्षेत्रातल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता सहयोगाचे विशेष करून क्षमता वृद्धी, संसाधन बचत आणि अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणाऱ्या शेतीचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. याशिवाय, दोनही देशाच्या कृषी मंत्र्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगात आणण्यासाठी खुला प्रशिक्षण डाटा सेट उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून यामध्ये कायदेविषयक बाबींचीही दखल घेण्यात येणार आहे. नीती आयोग आणि जर्मन कंपन्या यांच्यात झालेल्या गोलमेज परिषदेचे उभय बाजूनी स्वागत केले. भारतात, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या संधीचा शोध आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाची खातरजमा करण्याच्या दृष्टीने 30 सप्टेंबरला ही बैठक झाली होती. कामाच्या ठिकाणी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर केल्याने निर्माण होणारी गुंतागुंत आणि अर्थव्यवस्थेवर तसेच समाजावर होणारा त्याचा परिणाम यावरच्या संशोधनाची देवाणघेवाण करण्यासाठी संयुक्त कार्यशाळा घ्यायला भारत आणि जर्मनी यांनी सहमती दर्शवली आहे.
- डिजिटल क्षेत्रात व्यापार सहकार्याला अधिक गती देण्यासाठी भारत आणि जर्मनी उत्सुक आहेत. म्हणूनच भारत आणि जर्मन डिजिटल कंपन्या, परस्परांच्या देशात द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि बाजारपेठ संधी विस्तारण्यासाठी तसेच तंत्र परिसंस्थेत उत्तम बंध निर्माण करण्यासाठी संयुक्तरीत्या काम करतील.
- डिजीटलायझेशन- सबलीकरण आणि आर्थिक प्रभाव या क्षेत्रात बर्लीन मधे 30 मे रोजी स्वाक्षऱ्या झालेल्या संयुक्त जाहीरनाम्याचे जर्मनी आणि भारताने स्मरण केले. हा डिजीटल संवाद विस्तारण्यावर उभय देशांनी सहमती दर्शवली. डिजिटल तज्ञ गट स्थापन करण्याचा भारत आणि जर्मनी व्यापार यांच्या पुढाकाराचे दोन्ही पक्षानी स्वागत केले. या गटात संशोधन संस्था आणि खाजगी आस्थापनांचे प्रतिनिधी राहणार आहेत. दोन्ही पक्षानी संयुक्तपणे विचारात घेण्यासाठी भविष्यातल्या धोरण विषयक शिफारसी तसेच परस्पर सहकार्याची क्षेत्रे हा गट निश्चित करणार आहे.
- जर्मन प्लॅटफॉर्म इंडस्ट्री 4.0 आणि सीआयआय स्मार्ट निर्मिती प्लॅटफॉर्म यांच्यात प्रमाणिकरण,नेटवर्क यंत्रणेतली माहिती तंत्रज्ञान सुरक्षा, व्यापार मॉडेल आणि बी 2 बी प्लॅटफॉर्म आणि इंडस्ट्री 4.0 साठी डिजिटल परीरचनेला आकार देण्यासाठी संदर्भात मुद्दे याबाबत सहकार्य आणि माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी संबंध निर्माण करण्याला उभय पक्षांनी मान्यता दिली. दोन्ही देशात स्टार्ट अप परिसंस्था जलद गतीने रुजवण्याचे महत्व भारत आणि जर्मनी यांनी अधोरेखित केले. उद्योजकांना प्रकल्प आणि कल्पनांचे आदान-प्रदान करण्याला संमती देण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत करण्यात आले. स्टार्ट अपमधे सहकार्य वेगवान करण्याचे महत्व दोन्ही नेत्यानी जाणले आहे. स्टार्ट अप निर्मितीसाठी परीरचना निर्माण करण्यासाठी मदत करणारे आणि डिजिटल क्षेत्रात उद्योजकतेची जोपासना करणारे आणि नाविन्यतेला प्रोत्साहन देणारे कॅम्प आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात आले.
- जबाबदार आणि मानव केन्द्री विकासाची खातरजमा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फोरम उभारण्याचे तसेच आंतरराष्ट्रीय नियमांना अनुसरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचे महत्व उभय बाजूनी दृढ केले. कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरच्या जागतिक भागीदारीत सहभागी होण्याच्या संधीचे जर्मनी आणि भारताने स्वागत केले.
- सायबर सुरक्षा आणि यासंदर्भात परस्पर सहकार्याचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी डीव्हाइस मेथड विषयी सर्वोत्तम दृष्टीकोनासाठी सल्लामसलत करण्याला भारत आणि जर्मनी यांनी सहमती दर्शवली.
नाविन्यता आणि ज्ञानाद्वारे व्यापार आणि गुंतवणुकीची व्याप्ती वृद्धिंगत करणे
- द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक वृद्धिगत करण्याचा निर्धार या नेत्यांनी अधोरेखीत केला. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातल्या संतुलित मुक्त व्यापाराचे महत्व उभय पक्षांनी दृढ केले. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यात व्यापार आणि गुंतवणूक कराराबाबत पुन्हा वाटाघाटी सुरु करण्याचे प्रयत्न वाढवण्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
- जागतिक व्यापार संघटनेला केंद्रस्थानी राखणाऱ्या, नियामाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार यंत्रणेला ठोस पाठींबा असल्याचा पुनरुच्चार दोनही पक्षांनी केला.या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेची तंटा निवारण यंत्रणा, पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणारआहेत. मतैक्यावर आधारित निर्णय, विकासात्मक उद्दिष्ट या जागतिक व्यापार संघटनेच्या मुलभूत तत्वांना धक्का न लावता जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणांसाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कझाकस्तान मधल्या नुरसुल्तान इथे होणारी जागतिक व्यापार संघटनेची पुढची मंत्रीस्तरीय बैठक यशस्वी होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
- द्विपक्षीय गुंतवणुकीतल्या सातत्यपूर्ण वाढीची दोनही नेत्यांनी प्रशंसा केली. मेक इन इंडिया मित्तल स्टँड कार्यक्रमाच्या यशाचे त्यांनी स्वागत केले. या कार्यक्रमामुळे 1.2 अब्ज युरो पेक्षा जास्त घोषित गुंतवणूक असलेल्या 135 पेक्षा जास्त जर्मन लघु आणि मध्यम तसेच कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांना सुलभीकरणासाठी मदत झाली आहे. युरोपियन महासंघ, युरोपियन महासंघाचे सदस्य आणि भारत यांच्यातल्या गुंतवणूक संरक्षण कराराबाबत लवकर निर्णय होण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याला मान्यता देण्यात आली. द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बळकट करण्याचे साधन म्हणून,जर्मन कंपन्यांनी भारतात केलेल्या पात्र थेट गुंतवणुकीला, गुंतवणूक हमी देण्याचे धोरण जर्मनीने पुन्हा लागू केल्याचे भारताने स्वागत केले. फास्ट ट्रॅक यंत्रणेच्या कार्याची उभय नेत्यांनी प्रशंसा केली, या कार्यांमुळे व्यापार विश्वास दृढ व्हायला मदत झाली आहे.
- दोनही देशांच्या स्टार्ट अप यंत्रणांमध्ये आदान प्रदानाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जर्मन -भारत स्टार्ट अप आदान प्रदान कार्यक्रमाच्या यशस्वी कार्याची दखल दोनही नेत्यांनी घेतली. हा कार्यक्रम नव्या ‘जीनसेप’ कार्यक्रमाद्वारे सुरु ठेवत अधिक बळकट करण्यात येत असल्याचे स्वागत या नेत्यांनी केले. भारतात जर्मन स्टार्ट अप साठी नव्या जीए म्हणजे जर्मन एक्सिलेटर कार्यक्रम नेक्स्ट स्टेप इंडिया सुरु होत असल्याचे स्वागत करण्यात आले.
- युवकांसाठी शाश्वत उपजीविकेची साधने आणि संधी निर्माण करण्यासाठी कुशल मनुष्य बळाचे प्रभावी एकत्रित संसाधन उभारणे महत्वपूर्ण असल्याची दखल या नेत्यांनी घेतली. कुशल मनुष्य बळ क्षेत्रात मागणी आणि तुटवडा यातले अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करण्याची इच्छा दोन्ही पक्षांनी व्यक्त केली.या संदर्भात सध्या सुरु असलेल्या कामांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. संकुल केन्द्री उभारणी, प्रशिक्षणार्थीचे प्रशिक्षण या बाबीत सहकार्य करण्याचे इरादा घोषणापत्र तसेच संयुक्त प्रशिक्षण संस्था विकसित करण्यासाठीच्या सहकार्याचे स्वागत करण्यात आले. नवीकरणीय उर्जा, ई मोबिलिटी, उर्जा कार्यक्षमता अशा नव्या, कल्पक आणि शाश्वत तंत्रज्ञानात कौशल्य विकासाला पाठबळ देण्यासाठी उभय देश तयार असल्याची दखल यावेळी घेण्यात आली. त्याचबरोबर या प्रयत्नात खाजगी क्षेत्राने सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यालाही मान्यता देण्यात आली.
- सुमारे दशकभरापेक्षा जास्त काळ व्यवस्थापक प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘ फिट फॉर पार्टनरशीप विथ जर्मनी’ अंतर्गत यशस्वी सहकार्याची दोनही नेत्यांनी प्रशंसा केली. आतापर्यंत 800 पेक्षा जास्त भारतीय व्यवस्थापक यामध्ये सहभागी झाले आहेत. या कार्यक्रमा अंतर्गत सहकार्य सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
- नव तंत्रज्ञानासह नव्या स्वरुपात काम करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय उपक्रमांच्या देवाण घेवाणीचे स्वागत या नेत्यांनी केले. बाल मजूरी, वेठबिगारी नष्ट करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याबरोबरच बाल मजुरी, वेठबिगारी, मानवी तस्करी आणि आधुनिक रूपातली गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी जी – 20 धोरणाचा पाठपुरावा तसेच अर्जेंटिनियन जी – 20 प्रेसिडन्सीला अनुसरून काम करण्याला दोनही देशांनी मान्यता दिली.
- व्यापारी आस्थापनांनी मानवी अधिकारांचा आदर करण्याची जबाबदारी या नेत्यांनी अधोरेखित केली. व्यापार आणि मानवी हक्क याविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रती असणाऱ्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार तसेच शाश्वत पुरवठा शृंखलेला गती देण्यासाठी जी- 20 कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार दोनही नेत्यांनी केला. शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी खाजगी क्षेत्र लक्षणीय योगदान देऊ शकते याची दखल दोन्ही बाजूनी घेतली.भारत आणि जर्मनी यांचा राष्ट्रीय कृती आराखडा आखणी आणि अंमलबजावणी सह इतर क्षेत्रात तज्ञ आणि अनुभवाची देवाण घेवाण करण्याला उभय बाजूनी मान्यता दिली.
- व्यवसायामुळे उद्भवणारे आजार, पुनर्वसन आणि दिव्यांग विमाधारीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण या संदर्भातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे स्वागत करण्यात आले.जर्मन सोशल ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स आणि भारतीय कामगार आणि श्रम मंत्रालया अंतर्गत कामगार राज्य विमा महामंडळ आणि महा संचालनालय यांच्यातल्या करारामुळे दिव्यांग विमाधारी व्यक्तीचे सामाजिक पुनर्वसन आणि क्षमता वृद्धी साध्य होणार आहे. त्याचबरोबर व्यवसायामुळे उद्भवणारे आजार रोखणे, त्यांचे निदान आणि उपचारही शक्य होणार आहेत.
- कर विषयक क्षेत्रात डिजीटलायझेशन मुळे निर्माण झालेल्या कर आव्हानांची दखल घेण्यात नुकत्याच झालेल्या प्रगतीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. जी-20 राष्ट्रांच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाला मान्यता मिळाल्याचे स्वागत करण्यात आले.सर्व व्यापारासाठी संतुलित स्थिती राखण्याच्या दृष्टीने स्तंभ 1 आणि 2 बाबत मतैक्यावर आधारीत आणि वेळेत तोडगा काढण्याबाबत भारत आणि जर्मनी यांनी भर दिला.
- भारत आणि जर्मनी यांच्या वित्त मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पुन्हा सुरु झाल्याचे दोनही नेत्यांनी स्वागत केले. परस्पर आर्थिक हित आणि माहितीचे आदान-प्रदान तसेच चर्चा यासाठी या बैठकीद्वारे मंच पुरवला जातो. डिजीटलायझेशन मुळे निर्माण झालेली कर आव्हाने, वित्तीय आणि विमा क्षेत्रातले महत्वाचे मुद्दे यावर या वर्षी प्रामुख्याने आदानप्रदान झाले.
- नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात सहकार्यासाठी झालेल्या संयुक्त इरादा घोषणापत्रावर करण्यात आलेल्या स्वाक्षऱ्याची दखल उभय नेत्यांनी घेतली. या घोषणा पत्रामुळे तंत्र विषयक आणि इतर बाबीत प्रशिक्षणासाठी,उत्तम प्रथा आणि माहितीची सुलभ देवाण घेवाण होणार आहे. भारतात वाणिज्यिक हवाई क्षेत्रात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सह विकास आणि सह उत्पादन यासाठी व्यवस्था करण्याबाबत संबंधीत आस्थापनाना यावेळी प्रोत्साहनही देण्यात आले.
- भारत आणि जर्मनी यांच्यात रेल्वे सहकार्याचा प्रदीर्घ आणि यशस्वी इतिहास आहे. रेल्वे व्यावसायिकांचे प्रशिक्षण, रेल्वे सुरक्षा, हाय स्पीड, सेमी हाय स्पीड या विभागात तंत्र विषयक माहितीची देवाण घेवाण या क्षेत्रात अनेक वर्षे एकत्र काम केल्यामुळे होणाऱ्या लाभाची प्रशंसा करण्यात आली. हे कार्य सुरु राहणार असून भविष्यात त्याला मुदतवाढही मिळू शकेल. भारतात हाय स्पीड, सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यासाठीच्या कृती आराखड्यावर दोनही बाजूंचे एकमत झाल्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
- आयजीसी 2013 ला स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या संयुक्त इरादा घोषणापत्राअनुसार गुणवत्तेवर आधारित इंडो- जर्मन कार्यकारी गटातल्या घनिष्ट सहकार्याची उभय बाजूनी प्रशंसा केली. द्विपक्षीय तांत्रिक आणि आर्थिक चौकटीप्रती दोन्ही सरकारांनी कटीबद्धता व्यक्त केली.
- उभय देशात असलेल्या अंतराळ क्षेत्रातल्या सध्याच्या सहकार्याबाबत नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.भविष्यात भू निरीक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात हे सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाचे स्वागत करण्यात आले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि जर्मन एरोस्पेस यांच्यात मनुष्य बळाची देवाण- घेवाण करण्यासाठीच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेवर स्वाक्षऱ्या करण्याचे स्वागत करण्यात आले.
- आपत्तीतही टिकाव धरू शकेल अशा पायाभूत संसाधनांसाठी झालेली आघाडी, राष्ट्रीय सरकारांची जागतिक भागीदारी,संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सी आणि कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बँक आणि वित्तीय यंत्रणा,खाजगी क्षेत्र, शैक्षणीक आणि ज्ञान संस्था, शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या यंत्रणा आणि पायाभूत संरचना, पॅरीस हवामान करार आणि आपत्ती धोका कमी करण्याबाबत सेन्दाई ढाचा या सर्वांचे स्वागत करण्यात आले.जर्मनीने सीडीआरआयला पाठींबा दर्शवला असून औपचारिकरित्या सीडीआरआय मधे सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर भारत आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदाराबरोबर हवामान आणि आपत्तीतही टिकाव धरणाऱ्या शाश्वत पायाभूत गुंतवणूकीसाठी काम सुरु ठेवण्याचा इरादाही जर्मनीने स्पष्ट केला आहे.
हवामान बदल आणि शाश्वत विकासासाठी कृती
- पृथ्वीचे संरक्षण आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन, ऊर्जा सक्षमता वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे ही संयुक्त जबाबदारी असल्याची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. सहकार्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि पॅरिस करार मार्गदर्शक ढाचा म्हणून काम करतील.जर्मनीमध्ये यशस्वी ऊर्जा आणि वाहतूक परिवर्तन घडवण्यासाठी उभय देशांनी घनिष्ट कार्य करण्यावर भर दिला.
- हवामान विषयी जागतिक स्तरावर सध्या सुरू असलेल्या अपुऱ्या कृती विषयी दोन्ही नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त करत सर्व देशांनी प्रयत्न वाढवावेत असे आवाहन केले .समानता आणि सामायिकता या तत्वावर हवामान विषयक कृती करण्याच्या गरजेवर भारत आणि जर्मनी यांनी भर दिला.
- भारत आणि जर्मनी यांनी हरित हवामान निधीच्या यशस्वी पुनर्भरणाचे महत्व अधोरेखित केले. पॅरिस करार आणि युएनएफसीसीसीच्या तरतुदीच्या धर्तीवर हरित हवामान निधीसाठी विकसित राष्ट्रांनी आणि इतर राष्ट्रांनी आपले वाढीव योगदान देण्यासाठी,तसेच या निधीच्या पहिल्या पुनर्भरण काळात, प्रथमच योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे महत्व भारत आणि जर्मनी यांनी अधोरेखित केले. यशस्वी कॉप 25 साठी सर्व भागीदारांसमवेत भरीव योगदान देण्यासाठी दोनही नेत्यांनी पुन्हा कटिबद्धता दर्शवली.
- भारत आणि जर्मनी यांच्यात 60 वर्षांचे प्रदीर्घ आणि यशस्वी विकासात्मक सहकार्य आहे. उर्जा, शाश्वत आणि पर्यावरण स्नेही नागरी विकास आणि वाहतूक, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि जैव विविधतेचे संरक्षण या क्षेत्रात दीर्घ काळ एकत्र काम केल्याने दोन्ही देशाना होत असलेल्या परस्पर लाभाची प्रशंसा करण्यात आली.
- सर्व नागरिकांच्या आवश्यकता पूर्ण करणारा शाश्वत आणि कार्बन उत्सर्जन कमी राखणारा तोडगा काढणे हे उदयोन्मुख आणि औद्योगिक अर्थ व्यवस्थेसाठी महत्वाचे आव्हान आहे यावर दोनही बाजू सहमत झाल्या. जर्मनी आणि भारताने वापर कर्त्यांच्या सोयीच्या आणि पर्यावरण शाश्वत मोबिलिटी अर्थात गतिशीलता योजना निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कार्यक्रमाद्वारे महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. दळणवळणाकरिता कार्बन उत्सर्जन कमी राखणारा तोडगा काढण्यासाठी सहकार्याला वेग देण्याला दोनही पक्षांनी मान्यता दर्शवली. ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी नव्या संयुक्त इरादा घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे स्वागत करण्यात आले. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पायाभूत संरचनेसाठी आणि राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक संस्थांची, भारतातल्या शहरात शाश्वत, समावेशक आणि स्मार्ट मोबिलिटी तोडगा काढण्याची क्षमता आणि सेवा बळकट करण्यासाठी अतिरिक्त 1 अब्ज युरो सवलतीच्या दराने वित्त पुरवठ्याची जर्मनीने तयारी दर्शवली आहे. ई मोबिलिटी हा सहकार्यासाठीचा महत्वाचा विभाग होत असल्याचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले.
- पॅरिस कराराची दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे 2030 पर्यंत साध्य करण्याच्या दृष्टीने, यशस्वी जागतिक उर्जा संक्रमणाचे अनन्यसाधारण महत्व दोनही देशांनी जाणले. नविकरणीय उर्जा आणि उर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रातल्या सहकार्याबद्दल दोनही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. इंडो-जर्मन उर्जा मंच, इंडो-जर्मन विकास सहकार्य तसेच आंतरराष्ट्रीय हवामान उपक्रमा अंतर्गत करण्यात आलेल्या यशस्वी कार्याचा यात समावेश आहे.
- कोळशासह जीवाश्म इंधनासाठी शाश्वत पर्यायी मार्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ढाचा तयार करण्यासाठी दोनही बाजू कटिबद्ध आहेत. अनेक मार्गांनी विशेषतः सौर तंत्रज्ञानाने ग्रामीण भागातल्या जनतेच्या जीवनात विशेषतः महिलांच्या जीवनात बदल घडवता येऊ शकतो हे दोनही बाजूनी जाणले आहे. या क्षेत्रात प्रामुख्याने विद्युतीकरणासाठी मायक्रो ग्रीड पर्यायाचा स्वीकार करण्याबाबत सहकार्याच्या संधींचा शोध घेण्याला मान्यता देण्यात आली.
- भारत आणि जर्मनी यांच्यात 2015 मधे स्थापन झालेल्या सौर भागीदारीची आणि 2013 मधे निर्माण झालेल्या हरित उर्जा कॉरीडॉरची दखल घेण्यात आली. सकारात्मक घडामोडी सुरु राखण्यासाठी आणि भारत सरकारचे 2022 पर्यंत 175 गिगा वॉट उर्जा तर त्यानंतरच्या वर्षात 450 गिगा वॉट उर्जेचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तसेच 2050 पर्यंत जर्मन सरकारचे एकूण उर्जा निर्मितीच्या 80 % उर्जा, नविकरणीय उर्जेच्या माध्यमातून पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, दोनही नेत्यांनी भारत आणि जर्मनीच्या उर्जा बाजारपेठेत पर्यावरण स्नेही विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे मान्य केले.
- शाश्वत पर्यावरणस्नेही आणि कार्यक्षम ऊर्जा यासाठी आंतराराष्ट्रीय पातळीवर तोडगा काढून आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सहभागी होण्यासाठी जर्मनीने जी उत्सुकता व्यक्त केली आहे, त्याचे भारताने स्वागत केले.
- फेब्रुवारी 2019 मध्ये नवी दिल्ली इथं इंडो जर्मन एन्व्हायर्नमेंट फोरमच्या झालेल्या बैठकीच्या महत्वावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर मर्केल यांनी शिक्कामोर्तब केले. या बैठकीतल्या निर्णयानुसार दोन्ही देशांच्या संघटनात्मक रचनेचा विचार करून राज्य आणि नगरपालिका अधिका-यांच्या सहभागासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला.
- उभय नेत्यांनी 2019 मध्ये आयोजित केलेल्या जल, कचरा व्यवस्थापन आणि त्याचे अर्थशास्त्र आणि हवामान बदल तसेच जैवविविधता यांच्या सहकार्यासाठी संयुक्त कार्य समुहाच्या बैठकींचे स्वागत केले. सागरी इकोसिस्टिमच्या सुधारणेसाठी जी पावले उचलण्यात आली आहेत, त्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. यापुढेही अशा उपक्रमांमध्ये सहभाग असेल त्याचबरोबर एसडीजी 12 साध्य करण्यासाठी प्रभावी साधनांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याचे उभय बाजूंनी स्वागत करून संयुक्त घोषणा करून करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीडचा विस्तार आणि साठवण कार्यपद्धतीसाठी आंतरराष्ट्रीय हवामान बदलानुसार पुढाकार घेवून एक निश्चित आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी 35दशलक्ष युरो खर्चून एका स्वतंत्र भागात वन भूप्रदेश तयार करण्यात येणार. हे भारताच्या बॉन चॅलेंजच्या उद्दिष्टांनुसार असेल तसेच 33 टक्के वनक्षेत्र मिळवण्याचे भारताचे उद्दिष्टही पूर्ण करू शकणार आहे. हवामान रक्षणासाठी तसेच जैवविविधेच्या संवर्धनासाठी आणि शाश्वत विकासाला मदत म्हणून वनांची निर्मिती करणे अपरिहार्य आहे.
- जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये उभय नेत्यांनी विशेष रस दाखवला आहे. त्यानुसार 2020 नंतर जागतिक जैवविविधता आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी रणनीतिक भागीदार बनून जैवविविधता सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी समुद्रकिनारपट्टीवर आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन, परागकणांचे संवर्धन, परदेशी प्रजातींचे व्यवस्थापन, पर्यावरणातल्या आर्थिक-वित्तीय बदलांचे, तसेच औषधी वनस्पतींचे संवर्धन अशा विविध उपयुक्त स्थानिक वृक्षांच्या प्रजातींचे जतन, यासंबंधीच्या प्रकल्पामध्ये सहकार्य करणे शक्य आहे का, याविषयी उभय नेत्यांनी चर्चा केली.
- शाश्वत नागरी विकासाच्या उद्देशाने मे 2017 मध्ये दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदन केले होते, त्या कार्यक्रमाच्या प्रगतीविषयी दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यापुढेही हे कार्य असेच सुरू राहणार असल्याबद्दल उभय नेत्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली. भारतामध्ये स्मार्ट सिटीज तयार करणे, तसेच परवडणा-या किंमतीमध्ये भारतामध्ये घरकुलांची उपलब्धता करून देणे, यासाठी घरबांधणीच्या नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती भारताला पुरवणे, 2019-2020 मध्ये बांधकाम तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी मदत करणे, अशा विविध संयुक्त करारांवर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आल्या. २०२० मध्ये जर्मनीत होणार असलेल्या शहरी विकास संदर्भात संयुक्त कार्य समूहाच्या बैठकीत दोन्ही देशांच्या अनेक अपेक्षा आहेत
- सन 2016 मध्ये झालेल्या हॅबिटॅट तीन परिषदेमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या उद्देशानुसार नवीन नागरी कार्यक्रमानुसार कार्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी कटिबद्धता व्यक्त केली. कोची, कोइंबतूर आणि भुवनेश्वर या शहरांमध्ये सहकारी तत्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार करून तसेच प्रकल्प भारतामधल्या इतर शहरांमध्ये राबवण्याचे उभय पक्षी निश्चित करण्यात आले.
- हवामान सहयोगी कृतीविषयी छत्तीसगड राज्याने केलेल्या कारवाईचे जर्मनीने स्वागत केले आहे. अशाच प्रकारे भारतामधल्या इतर शहरांमध्येही विविध राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कारवाई करावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
- उभय बाजूच्या कृषी, अन्न उद्योग आणि ग्राहक संरक्षण यांच्या संयुक्त कार्य समुहाच्या रचनात्मक, विधायक भूमिकेला अधोरेखित करण्यात आले. या समुहाची 2019 मार्चमध्ये दिल्ली येथे शेवटची बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये अन्न सुरक्षा, कृषीकार्य प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास, पिकांच्या कापणीनंतर धान्याचे करावे लागणारे व्यवस्थापन याविषयी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानुसार जे सहकार्य उभय बाजूंनी केले जात आहे, त्याविषयी समाधान व्यक्त केले.
- कृषी, पशू संवर्धन त्याचबरोबर अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन या क्षेत्रामध्ये भारतात कार्य करण्यासाठी जर्मन कंपन्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. हा विषय दोन्ही बाजूंतर्फे अधोरेखित करण्यात आला. ‘पीक कापणीनंतर त्याचे व्यवस्थापन करणे’ याविषयावर सन 2019 च्या अखेरीस नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येत असलेल्या संभाव्य प्रशिक्षण कार्यशाळेचे यावेळी स्वागत केले.
- बियाणे विकास कार्यक्रमामध्ये सुरू असलेल्या सहकार्यामुळे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत, त्याचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले.बियाणे विकास कार्यक्रमाचे जून 2019 मध्ये संयुक्त निवेदनाने नूतनीकरण केले आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना उच्च दर्जाचे बियाणे मिळू शकणार आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्याची भूमिका दोन्ही बाजूंनी मान्य केली असल्यामुळे भारतातल्या कृषी बाजारपेठेचा विकास वेगाने होवू शकणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात जर्मनीच्या सहकार्याने सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नवीन व्दिपक्षीय सहकारी प्रकल्प तयार करण्याला पाठिंबा देण्याचे यावेळी निश्चित केले. कृषी क्षेत्रासाठी केल्या जात असलेल्या सहकार्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत करून, पाठिंबा दर्शवला.
- याशिवाय नैसर्गिक स्त्रोतांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी, विशेषतः माती आणि पाणी यांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनावर दोन्ही देशांनी निरंतर सहकार्य करण्याचे मान्य केले. यास निर्णयाचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले.
लोकांना एकत्रित आणणे -
- सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये दोन्ही देशांमध्ये सध्या ज्या पद्धतीने सहकार्य केले जात आहे, त्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. संग्रहालय सहकार्य, सांस्कृतिक वारसा संवर्धन आणि संग्रहालयांचा जीर्णोद्धार म्हणून त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत संयुक्त निवेदनामध्ये स्वाक्षरी करण्यात आल्या.
- अखिल भारतीय फूटबॉल महासंघ आणि जर्मन फूटबॉल संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या सहभागीता कराराचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. या क्षेत्रात फूटबॉल प्रशिक्षण देणे, नवीन उत्कृष्ट खेळाडूंचा शोध घेणे आणि त्यांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवणे, यासंदर्भात उभय देश सहकार्य करणार आहेत.
- जर्मन दूतावासातील शाळा तसेच इतर वाणिज्यिक, आर्थिक आणि शास्त्रीय उद्देशाने कार्यरत असलेल्या संस्था, अनुदान असलेल्या संस्थांची कार्यालये यांना सामावून घेण्याची योजना 2 न्याय मार्गावरच्या जर्मन हाऊसने प्रत्यक्षात आणली आहे, त्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. इंडो-जर्मन तंत्रज्ञानामध्ये वाढती भागीदारी दर्शवण्यासाठी तयार केलेल्या अत्याधुनिक प्रकल्पाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
- दोन्ही देशांमध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या देवाण-घेवाणविषयी उभय राष्ट्रप्रमुखांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये ‘इंडो-जर्मन’ भागीदारीचे स्वागत केले. यामध्ये ‘ए न्यू पॅसेज टू इंडिया’ या कार्यक्रमाचा समावेश आहे. जर्मनीमध्ये शिक्षण घेवू इच्छिणा-या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी पावले उचलण्याचे ठरवण्यात आले. सध्या जर्मनीत 20,800 भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच भारतात शिक्षणासाठी येणा-या जर्मन विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. जर्मनमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आधुनिक भारतीय भाषा शिकवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2015 मध्येच दोन्ही देशांमध्ये ठरले आहे, त्याचीही नोंद या संयुक्त करारामध्ये केली.
- इंडो-जर्मन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र,  यामध्ये दीर्घकाळ भागीदारीमध्ये सुरू असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. 2020मध्ये या केंद्राचा दहावा वर्धापनदिन साजर करण्यात येणार आहे. टीयू 9 आणि आयआयटी यांच्यामध्ये असलेल्या सहभागीतेचेही यावेळी कौतुक करण्यात आले. तसेच इंडो-जर्मन सेंटर आॅफ सस्टेनेबिलिटीविषयी दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले.
- पारंपरिक औषधांविषयी संशोधन करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी भारताच्या आयुष मंत्रालयाच्यावतीने एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार फ्रँकफर्ट इनोव्हेशन झेंटरम बॉयोटेक्नॉलॉजी जीएमबीएच  आणि ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद या स्वायत्त संस्थेच्या दरम्यान करण्यात आला आहे. या करारामुळे आधुनिक औषधांच्याबरोबरीने आयुर्वेदिक तत्वांना एकत्रित करून संशोधन करणे तसेच मार्गदर्शक पद्धती निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे.
- लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवताना पारंपरिक औषधे, आयुर्वेद आणि योग यांची महत्वपूर्ण भूमिका जाणून घेवून भारतामध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा देताना त्यांच्या प्रभावाचा विचार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आरोग्य सेवा देताना ती गुणवत्तापूर्ण असावी, हे लक्षात घेवून पारंपरिक औषधे, आयुर्वेद आणि योग यांची मानके निश्चित करण्यासाठी त्यांच्याविषयीच्या संशोधनाला तसेच आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार.
- दोन्ही नेत्यांनी नियमित कौन्सिलर स्तरावर संवाद यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. लवकरात लवकर पहिल्या ‘इंडो-जर्मनी कौन्सिलर’संवादाची तारीख निश्चित करण्याचे उभय देशांनी मान्य केले.
- गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्परांना कायदेशीर मदत करण्याच्या कराराविषयी झालेल्या समाधानकारक प्रगतीची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. दोन्ही देशांमध्ये स्थलांतर आणि गतिशीलता यांच्यामध्ये असलेल्या भागीदारी कराराविषयी सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटी पूर्ण करून लवकरच कराराला अंतिम स्वरूप देण्यावर यावेळी एकमत झाले. स्थलांतर आणि गतिशीलता यामधील मुख्य घटकाविषयी मूळ हेतू स्पष्ट करून त्याआधारे लवकरच भागीदारीचा करार करण्यात येईल, असे निश्चित केले.
वैश्विक जबाबदारीमध्ये भागीदारी -
- भारत आणि जर्मनी यांच्या दरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारी 2020 मध्ये 20 व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. आता ही भागीदारी अधिक व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी परराष्ट्र कार्यालय, परराष्ट्र सचिव आणि राज्य सचिव यांची जर्मन महासंघ परराष्ट्र कार्यालयाबरोबर सल्ला मसलत करण्यासाठी संस्था पातळीवर यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला.यासाठी ‘ट्रॅक 1.5 स्ट्रॅटेजिक डायलॉग’ सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रमुख सहभागीदार, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, सामरिक हितसंबंधांमध्ये आपआपसांत समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. संयुक्त गुंतवणुकीसाठी तसेच प्रत्यक्ष कृतीसाठी शिफारसीचे कार्य करण्यात येणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये माहितीचा प्रवाह सहजपणे सुरू रहावा, यासाठी माध्यमात कार्यरत असणा-यांच्या भेटी सुलभ करण्यात येणार आहेत. यासाठी उभय देशांनी वचनबद्धता स्पष्ट केली. आपल्या लोकशाहीवादी समाजामध्ये पत्रकारितेला स्वातंत्र्य अनुभवता येणे महत्वाचे आहे, हा मुद्दा दोन्ही देशांनी अधोरेखित केला. तसेच दोन्ही देशांचे संसद सदस्य, बुद्धिजीवी यांच्यामध्ये सातत्याने संपर्क रहावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले. शैक्षणिक आणि राजकीय भूमिका ओळखून संवाद साधण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले.
- विकसनशील आणि तुलनेने कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी कर्जाची उभारणी आणि त्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी आपल्यावर असलेली जबाबदारी अधोरेखित करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी निश्चित केले. कर्जदारांसाठी पारदर्शक आणि योग्य प्रमाणात वित्तपुरवठा करण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक समूह आणि पॅरिस क्लब  यांच्यामार्फत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना सातत्याने वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रयत्न करण्यासाठी भारत आणि जर्मनी समर्थन करीत आहेत. यासाठी कर्जाची फेररचना करण्यासाठी पॅरिस क्लबच्या फोरमने घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला.
- भारत आणि जर्मनीने जागतिक तसेच प्रादेशिक सुरक्षा आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठी सामरिक भागीदार म्हणून व्दिपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक सखोल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. आंतरराष्ट्रीय, युरोपियन तसेच राष्ट्रीय नियमांचा विचार करून जर्मनी लष्करी उपकरणांची निर्यात करणार आहे. तसेच संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानाची माहिती भारताबरोबर सामायिक करण्यासाठी कार्य करणार आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाअतंर्गत दोन्ही देशांच्या संरक्षण उद्योगामध्ये व्यापक सहकार्य करताना सह-विकास आणि सह-उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या संरक्षण ‘कॉरिडॉर’ला लाभ घेतला जाणार आहे. भारतीय महासागर प्रदेशामध्ये स्थिरता येण्यासाठी तसेच सामायिक हितसंबंध लक्षात घेवून भारतीय आणि जर्मन नाविक उद्योगांना  प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये संरक्षण उद्योगांचे परीक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्याची विविध कार्यप्रणाली लक्षात घेवून गुणवत्तेची हमी देण्यासाठी सहकार्य करण्यास उभय देशांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही देशातल्या प्रमुख उद्योगांनी अन्य देशांतल्या एसएमई तसेच एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या पुरवठा साखळीमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, याविषयी भारत आणि जर्मनी यांनी सहमती व्यक्त केली.
- भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांनी संवाद साधण्यासाठी दर दोन वर्षांनी एकदा भारतामध्ये आणि एकदा जर्मनीमध्ये भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे यावेळी स्वागत केले. व्दिपक्षीय संरक्षण सहकार्याच्या अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे विद्यमान आणि नवीन संरक्षण तसेच सुरक्षा संवाद स्वरूपामध्ये आणि सुरक्षा धोरणाच्या सहकार्याला चालना मिळणार आहे. जागतिक, प्रादेशिक, नाविक आणि सायबर सुरक्षा यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्राच्या शांती प्रशिक्षण क्षेत्राचा व्यापक आणि खोलवर विचार केला जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रात नियमित सहकार्य करताना उच्चस्तरीय तसेच तज्ञांचा सल्ला घेणे परस्परांना लाभदायक ठरणार आहे, यावर एकमत व्यक्त केले.
- महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गांधीजींनी जगाला दिलेला शाश्वत वारसा म्हणजे अहिंसा आणि सुसंवाद साधण्याच्या तत्वज्ञान आहे, असं नमूद करून उभय नेत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली. सर्व देशांमध्ये समानता, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांच्यासह संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या उद्देशांचा तसेच तत्वांचा आधारे लोकशाही आणि कायद्याचे शासन निर्माण व्हावे. मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा आदर करण्यात यावा. बहुपक्षीय सहकार्य वाढीस लागून सामायिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याची बांधिलकी मानली जावी, याचा यावेळी पुनरूच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी आपली बांधिलकी असल्याचं स्पष्ट केलं. जी-20, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा, जागतिक स्तरावर आर्थिक स्थिरता आणि वृद्धी तसेच येणारी इतरे आव्हाने, समस्या सोडवण्यासाठी भारत आणि जर्मनी व्दिपक्षीय भागीदारी करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. यासंदर्भात भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश 2022 मध्ये होत असलेल्या भारतीय जी-20 प्रेसिडेन्सी आणि जर्मन जी-7 प्रेसिडेन्सी यांच्यामध्ये जे सहकार्य केले जाणार आहे, त्याविषयी मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहे.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्वातंत्र्याचे महत्व दोन्ही बांजूना बिनशर्त मान्य आहे आणि त्यांनी ते अधोरेखितही केले आहे. 1982च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिवेशनामध्ये निश्चित करण्यात आलेले कायदे, पाळण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे.
- दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्थिरता यावी, तिथं एकजूट, समृद्ध आणि बहुमतवादी शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरूच्चार केला. तसेच अफगाणअंतर्गत संवाद स्थापन होण्यासाठी जर्मनीने केलेल्या प्रयत्नांचे भारताने स्वागत केले. सर्वसमावेशक अफगाणी नेतृत्वाखाली शांतता प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता यावेळी स्पष्ट केली. तसेच अफगाणिस्तानमधला हिंसाचार थांबवला जावा, असे आवाहन आणि मागणीही दोन्ही नेत्यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी असलेले सर्व संबंध तोडणे, दहशतवाद्यांना जिथे जिथे सुरक्षित स्थाने उपलब्ध झाली आहेत, ते दहशतवाद्यांचे अड्डे उदध्वस्त करणे, घटनेचा आदर राखण्यासाठी घटनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्वांना सुरक्षित वातावरण देणे आणि अफगाणी नागरिकांच्या सार्वत्रिक मानवी हक्कांचा आदर करणे, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमध्ये आणि विकासामध्ये भारत देत असलेल्या योगदानाची जर्मनीने प्रशंसा केली. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय सहकार्य मिळवण्यासाठी अफगाणिस्तानला एका आंतरराष्ट्रीय संपर्क गटाची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच ‘हार्ट ऑफ अशिया-इस्तंबूल’ ही प्रक्रिया महत्वाची ठरत असल्याचे या नेत्यांनी अधोरेखित केले.
- वाढता दहशतवाद म्हणजे जागतिक स्तरावरचे संकट बनले आहे, याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच दहशतवादाच्या जागतिक धोक्यावर संयुक्तपणे लढा देण्याचा दृढनिश्चय केला. जे देश दहशतवादाचे सुरक्षा स्थान, आश्रयस्थान बनले आहेत, त्यांच्यावर गांभीर्याने कारवाई करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी दहशतवाद्यांची जाळे उद़ध्वस्त केली पाहिजे यासाठी त्यांना होणारा आर्थिक पुरवठा बंद करण्यासाठी भारत आणि जर्मन संयुक्तपणे कार्य करणार आहे. दहशतवाद्यांच्या सीमेपलिकडे होणाऱ्या कारवाया थांबवण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन यावेळी केले. दहशतवादाचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि हिंसक अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करण्यावर जोर देण्याची गरज यावेळी नमूद करण्यात आली. यासाठी दहशतवादी कारवायांबाबतच्या गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण अधिक व्यापक आणि सखोल करण्यात येणार आहे. तसेच मानवाधिकार कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा यांचे कठोरतेने पालन करण्याचा उभय पक्षी निर्णय घेतला.
- कोणत्याही देशावर दहशतवादी हल्ला करण्यासाठी आपल्या प्रदेशाचा, भूमीचा वापर केला जावू दिला जाणार नाही. यासाठी खबरदारी घेण्याची गरज आहे, असे या नेत्यांनी इतर सर्व देशांच्या लक्षात आणून देण्याचे काम केले पाहिजे, असे यावेळी नमूद केले. जागतिक दहशतवादाविरूद्ध लढा देण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रित यावे यासाठी प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाचे वाढते प्रकार आता यापुढे सहन केले जाणार नाहीत, असा कठोर संदेश देण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी उभय नेत्यांनी व्यक्त केले. दहशतवादाचा वाढत्या जागतिक धोक्याविरूद्ध लढा देण्यासाठी आता संयुक्त मोर्चा निर्माण करून ठोस भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे या नेत्यांनी व्यक्त केले. मार्च 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद या विषयावर एक व्यापक अधिवेशन  घेण्यासाठी अंतिम मान्यता देण्याची मागणी यावेळी केली.
- दहशतवादाविरोधासाठी संयुक्त कार्य समुहामध्ये भारत आणि जर्मनी यांनी आपले सहकार्य सुरू ठेवणे गरजेचे असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. दहशतवाद्यांच्या जाळ्यांची माहिती आणि गुप्त बातम्या यांची माहिती एकमेकांना देवून वाढत्या कट्टरतावादाला आळा घालण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आणि एकत्रित काम करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यसमितीची पुढची बैठक लवकरच बोलावण्यात यावी, असे दोन्ही बाजूच्या अधिकारी वर्गाला सांगण्यात आले.
- इराण आणि ई3 अधिक 3 यांच्या दरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या संयुक्त योजनांच्या  अंमलबजावणीसाठी भारत आणि जर्मनीने पाठिंबा दर्शविला आहे. यासंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्न राजकीय पातळीवर संवाद निर्माण करून शांततेने सोडवण्याची गरज आहे. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता तसेच सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव- 2231 या विषयावर संयुक्त आणि व्यापक-सर्वंकष योजनेचे  पूर्ण पालन करण्याची आवश्यकता असल्याचे भारत आणि जर्मनी यांनी मान्य केले. सध्या हा प्रश्न शांततेने सोडवणे गरजेचे आहे. आत्ता असलेला तणाव कमी करून आत्मविश्वास वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.
- जागतिक निःशस्त्रीकरणाचा प्रसार-प्रचार करण्याचे प्रयत्न अधिक बळकट करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली. क्षेपणास्त्र नियंत्रण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया समूह आणि ‘वासेनार अरेंजमेंट’ म्हणजेच शस्त्रास्त्र निर्यात गट यामध्ये भारताच्या प्रवेशासाठी पाठिंबा दर्शविल्याबद्दल जर्मनीचे भारताने आभार व्यक्त केले. अण्वस्त्र पुरवठादार समुहामध्ये  भारताचा लवकरात लवकर समावेश करण्यात यावा, यासाठी जर्मनीने भारताला ठोस समर्थन दिल्याचा पुनरूच्चार यावेळी केला. या संदर्भात अण्वस्त्र प्रसार, निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्रास्त्रे नियंत्रण या क्षेत्रात भारत भरीव, विधायक गुंतवणूक करण्याला महत्व देत असल्याचे स्पष्ट केले.
- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 74व्या अधिवेशनामध्ये जी-4 आणि इतर सुधारणा करू इच्छिणारे देश समूह सुरक्षा मंडळाच्या सुधारणांविषयी वाटाघाटी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचा मुद्दा दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केला. सुधारित आणि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या स्थायी पदासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उमेदवारीला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला. सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करणे ही बहुपक्षीय नियमावर आधारित आणि संरक्षण तसेच बळकटीकरणा आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा परिषदेवर प्रतिनिधींची कमतरता पडते आहे. त्यामुळे निर्णय घेणे आणि कायद्यांचे पालन करणे तसेच परिषदेच्या प्रभावामध्ये उणीव निर्माण होते. सध्याच्या परिस्थितीत ज्या जागतिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याचा विचार करता आपल्याला मजबूत, कायदेशीर आणि प्रभावी संयुक्त राष्ट्र परिषदेची आवश्यकता आहे, यावर एकमत व्यक्त करण्यात आले.
- शांतता,स्थिरता आणि समृद्धीसाठी प्रभावी बहुपक्षीय सहकार्य असण्याची गरज आहे. आपल्या काळातली मोठी आव्हाने, त्यांचे स्वरूप आणि जागतिक व्याप्ती यामुळे आजचे प्रश्न कोणताही एकटा देश सोडवू शकत नाही. परंतु या आव्हानांना एकत्रित सामोरे जाता येणार आहे.
- पाचव्या भारत-जर्मन परिषदेमध्ये  झालेल्या चर्चेविषयी दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यापुढे रणनीतिक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या आपल्या बांधिलकीची पुष्टी केली. प्रादेशिक आणि जागतिक दृष्टीने महत्वाचे ते सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहण्याचा संकल्प यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केला. जर्मन महासंघाच्या चॅन्सेलर डॉ. अँजेला मर्केल यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आदरतिथ्याबद्दल आणि आसजीसीच्या आयोजनाबद्दल त्यांचे आभार मानले.
B.Gokhale/N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar