ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संसदीय कामकाज मंत्रालय
जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठी आयोजित 24 व्या राष्ट्रीय संसद स्पर्धा 2022-23च्या पारितोषिक वितरण समारंभाचे संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून आयोजन
जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठी 24 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022-23 चा पारितोषिक वितरण समारंभ गुरुवारी 4 मे, 2023 रोजी संसद भवन संकुल, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला होता. 24 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022-23 मध्ये पश्चिम बंगालमधील  नादिया येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
केंद्रीय संसदीय कार्य आणि संस्कृती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी, या स्पर्धेतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल विद्यार्थी आणि विद्यालयांच्या विजेत्या संघांना पारितोषिके प्रदान केली, जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपूर, महाराष्ट्र  यासह आपापल्या विभागात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या 7 विद्यालयांचाही पारितोषिक विजेत्यांमध्ये समावेश होता.
मेघवाल यांनी कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.तरुण पिढीने लोकशाहीची लोकशाही मूल्ये आणि नीतितत्त्वे शिकून ती अवलंबली पाहिजेत आणि या लोकशाही देशाचे सौहार्द आणि परंपरा वाढवण्यासाठी स्वतःला झोकून दिले पाहिजे, असे मेघवाल यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले. मेघवाल यांनी सर्व उपस्थितांना स्वच्छतेची प्रतिज्ञाही दिली.
संसदीय कामकाजाच्या पद्धती आणि प्रक्रिया सर्वदूर पोहोचवण्याचे आणि स्वतःमध्ये रुजवण्याचे आवाहन, संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे सचिव जी. श्रीनिवास यांनी स्वागतपर भाषण करताना केले. राष्ट्रीय संसद स्पर्धा शाळांपासून विद्यापीठापर्यंत घेण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात दोन टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली, 16 मे 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 16 मे 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 35.99 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 22 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून, यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 4.10 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओदिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
M.Chopade/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या ई- संजीवनी या मोफत राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवेने 8 कोटींचा टप्पा केला पार
ई- संजीवनी सेवेने सुमारे 5 आठवड्यात 1 कोटी रूग्णांना टेलीमेडीसीन सल्ले देत मोडला विक्रम
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
केंद्र सरकारच्या ई- संजीवनी या मोफत राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवेने 8 कोटींचा टप्पा पार करत महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. यापैकी शेवटच्या एक कोटी सल्ले फक्त पाच आठवड्यात दिले गेले आहेत. हे या सेवेच्या वाढत्या वापराचे द्योतक आहे. ई- संजीवनी हा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. डिजिटल माध्यमातून पारंपरिक प्रत्यक्ष सल्ल्यांसाठी ही सेवा एक पर्याय आहे. तीन वर्षांहून कमी कालावधीत या उपक्रमाने जगातील सर्वात मोठी सरकारी टेली मेडिसीन सेवा होण्याचा मान मिळवला आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातले अतिदुर्गम, अंतर्गत भागातलेही रूग्ण या सेवेचा यशस्वी लाभ घेऊ शकतात.
ई-संजीवनी आयुष्मान भारत- हेल्थ ॲण्ड वेलनेस सेंटर  हे या सेवेचे एक माध्यम आहे. या केंद्रांद्वारे टेली सेवा देऊन ग्रामीण- शहर यातील डिजिटल आरोग्य विभाजन सांधण्याचा प्रयत्न केला जातो. आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांना या सेवेचा लाभ घेता येईल याची ग्वाही दिली जाते. हे व्हर्टिकल माध्यम हब-आणि-स्पोक मॉडेलवर चालते. 'आयुष्मान भारत-आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे'  राज्य स्तरावर उभारलेली आहेत. ही केंद्रे एमबीबीएस/विशेषता/सुपर- स्पेशालिटी डॉक्टर यांच्या विभागीय स्तरावरच्या हबशी संलग्नपणे कार्य करतात. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या रुग्णाला दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशाने, हे मॉडेल 1,09,748 'आयुष्मान भारत-आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे 'आणि 14,188 हबमध्ये यशस्वीरित्या लागू केले गेले आहे. त्याद्वारे एकूण 7,11,58,968 टेलिमेडिसीन सल्ले दिले गेले आहेत.
ई- संजीवनी बाह्यरूग्ण विभाग  हे दुसरे माध्यम आहे. यात ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या नागरिकांना एकसमान सेवा पुरवली जाते. स्मार्टफोन, टॅब्लेट, लॅपटॉप द्वारे तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत, ई संजीवनी सेवेद्वारे, रुग्णाचे निवासस्थान कुठेही असले तरी डॉक्टरांचा सल्ला मिळू शकतो. ई- संजीवनी बाह्यरूग्ण विभाग सेवेने 2,22,026 तज्ञ, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्यांसह 1,144 ऑनलाई-न ओपीडी प्राप्त केल्या आहेत. या ओपीडीतल्या तज्ञ, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्यांना प्रशिक्षित केले गेले आहे. एका दिवसात 4.34 लाखांहून अधिक रुग्णांना सेवा देण्याचा विक्रम या सेवेच्या नावे जमा आहे. या ई- संजीवनी हा हा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन  चा एकत्रित भाग आहे आणि ई- संजीवनी अर्जांद्वारे 45,000 हून अधिक आयुष्मान भारत खाती तयार केली आहेत. या सेवेचा वापर करणारी आघाडीची दहा राज्ये अशी: आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल , कर्नाटक , तामिळनाडू , महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , बिहार , तेलंगणा , गुजरात .
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने उद्या मुलींसाठी “बेटियॉं बने कुशल” या 'उपजीविकेसाठी अपारंपरिक कौशल्ये' विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्या आयोजन
10 ऑक्टोबर 2022
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने उद्या दिनांक 11ऑक्टोबर, 2022 या आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त 'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ' या कार्यक्रमाअंतर्गत मुलींसाठी अपारंपरिक उपजीविका कौशल्यांवर आधारीत "बेटियॉं बने कुशल” नावाच्या एका राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. या परिषदेद्वारे ज्या व्यवसायांमध्ये ऐतिहासिक काळापासून मुलींना कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे,अशा
विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित  या क्षेत्रांसह विविध व्यवसायांमध्ये काम करण्यासाठी संधी सुनिश्चित करण्यासाठी मुलींमध्ये कौशल्ये निर्माण करणे यासाठी विविध मंत्रालये आणि विभाग यांच्यातील अभिमुखतेवर भर दिला जाईल.
या कार्यक्रमात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय  आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय यांच्यासोबत युवतींच्या कौशल्य विकासासह त्यांच्या रोजगारातील समान आणि सशक्त सहभागासाठी विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. मिशन शक्ती यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेल्या बदलांसह योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य/जिल्ह्यांच्या मार्गदर्शनासाठी बेटी बचाओ,बेटी पढाओ कार्यवाही सूचना पत्रक  देखील यावेळी प्रकाशित केले जाईल.
“बेटियां बने कुशल” या कार्यक्रमाचे देशव्यापी थेट प्रसारण ही करण्यात येणार असून सर्वसाधारण प्रेक्षकांसह महिला आणि बालविकास मंत्रालय, , कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय , क्रीडा विभाग,अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, शैक्षणिक मंत्रालयासह वैधानिक संस्था उदाहरणार्थ राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण समिती  यांचे प्रतिनिधी या परीषदेला उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे

संपूर्ण भारतातील मुलींना आणि तरुणींना या कार्यक्रमातून नेतृत्वाचे वस्तुपाठ दिले जातील.
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी आणि संपूर्ण भारतातून एनटीएल मध्ये आपला ठसा उमटवणाऱ्या किशोरवयीन मुली यांच्यात यावेळी संवाद सत्रे होतील.
यावेळी प्रकाशित होणाऱ्या बेटी बचाव, बेटी पढाव  कार्यवाही परीपत्रकात  मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उपलब्ध संधी या विषयी माहिती दिली आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय  आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्रालय, यावेळी 21व्या शतकातील जीवन आणि रोजगारक्षमता कौशल्ये, उद्योजकता कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता आणि आर्थिक साक्षरता कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत मुलींबाबात असलेली आपली वचनबद्धता यांचे जाहीर प्रकटन या उपक्रमांद्वारे करतील.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणांच्या मानांकनामुळे कोणत्याही नियामकीय सुरक्षितता कमी न करता निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल
ईआयए अधिसूचना 2006 मध्ये याआधीच निश्चित केलेल्या प्रक्रिया अथवा कालमर्यादा यांच्यात हे मानांकन बदल करत नाही.
मानांकनाचे निकष न पूर्ण केल्यास कोणताही उणे गुण देण्याच्या पद्धतीचा प्रस्ताव नाही
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2022
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरण ही राज्य पातळीवर पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाला उपयुक्त ठरणारी महत्त्वाची संस्था आहे आणि मंत्रालयाने ब वर्गाअंतर्गत सर्व प्रस्तावांच्या पर्यावरण विषयक परवानग्यांचा विचार करून त्या मंजूर करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला दिले आहेत.
मंत्रालयाने पर्यावरण विषयक परवानग्या देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी आणि मंजुरीसाठी लागणारा अनावश्यक वेळ वाचविण्यासाठी तसेच पर्यावरण विषयक परवानग्या घेण्याच्या प्रस्तावांचे ऑनलाईन सादरीकरण आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे, प्रस्ताव विस्तारासाठी आदर्श संदर्भ अटी, एकाच वेळी सर्व प्रश्न उपस्थित करणे आणि विविध ईडीएस/एसीएस टाळणे, दर पंधरवड्याला ईएसीबैठका घेणे यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणांच्या कार्यात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाची नवी मानांकने अस्तित्वात आणली आहेत. मानांकन पद्धत पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना 2006 मधील तरतुदींवर आणि कोणत्याही नियामकीय सुरक्षितता कमी न करता पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना 2006 मधील तरतुदींचे कडकपणे पालन करून निर्णय घेण्यातील क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित आहेत. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेमध्ये सर्व पर्यावरणविषयक परवानगी प्रक्रियांची कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे.
मात्र, मानांकनाचे निकष पूर्ण न केल्यामुळे कोणतीही उणे गुण पद्धती लागू करण्याचा प्रस्ताव नाही. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकल्पाविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी काल मर्यादेची काळजी न करता सर्व आवश्यक निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
संदर्भाच्या अटींमध्ये निश्चित केल्यानुसार, पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाचे अहवाल तयार केले आहेत आणि त्याच्यावर आधारून प्रकल्पांना मानांकन दिले आहे. म्हणून मानांकन प्रणालीमुळे पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाच्या अहवालांचा दर्जा खालावण्याचा प्रश्नच येत नाही. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाच्या मानांकनासाठी सात निकष लावण्यात आले आहेत. हे निकष आणि त्यांचे तार्किक स्पष्टीकरण तपशीलवारपणे इथे दिले आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते शिमला इथे नियुक्तीपत्रांचे वितरण
देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी संपूर्ण समर्पण आणि दृढनिष्ठेने काम करा : अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 16 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात रोजगारनिर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, या अभियानाअंतर्गत देशभरात आज 45 ठिकाणी रोजगार मेळयाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात, पंतप्रधानांनी नवनियुक्त उमेदवारांना दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नियुक्तीपत्रे दिली.
हिमाचल प्रदेशात, माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर, यांच्या हस्ते, 28 युवकांना विविध पदांवरील नोकऱ्यांसाठीची नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. शिमला इथे गेईटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स मध्ये हा रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले, ह्या मुख्य कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण शिमल्यातही करण्यात आले होते. यावेळी अनुराग ठाकूर यांनी नवनियुक्त उमेदवारांना मार्गदर्शनही केले.
रोजगार मेळाव्यात, नवनियुक्त उमेदवारांचे त्यांनी अभिनंदन केले, तसेच, सरकारी विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, संपूर्ण समर्पित वृत्ती आणि एकनिष्ठेने काम करावे, असा सल्ला त्यांनी या नवनियुक्तांना दिला. देशातील युवकांना अधिकाधिक रोजगार मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक पावले उचलली असून त्याद्वारे देशात 10 लाख नोकऱ्या दिल्या जात आहेत, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले. या नवनियुक्त नोकरदारांना ‘कर्मवीर’ असं म्हटलं जात असून,हे भारत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून लोकसेवक म्हणून काम करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारी क्षेत्रात सहभागी झाल्यावर समाज आणि नागरिकांप्रती जबाबदारी वाढते, जी पूर्ण समर्पण आणि प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारने सरकारी सेवांमध्ये 10 लाख नोकऱ्या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्याअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्तरावर रोजगार मेळावे आयोजित केले जात आहेत. या रोजगार मेळ्यांमध्ये देशभरात आतापर्यंत एकूण 2 लाख 88,000 नियुक्ती पत्रे देण्यात आली आहेत. रिक्त पदे भरण्याचे काम करण्यासाठी राज्य सरकारांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
तेल निर्यातक राष्ट्र संघटनेच्या महासचिवांशी श्री.धर्मेंद्र प्रधान यांनी साधला संवाद, जागतिक ऊर्जासुरक्षेसाठी जबाबदारीने पावले उचलण्याचे केले आवाहन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून OPEC म्हणजेच तेल निर्यातक राष्ट्र संघटनेचे महासचिव डॉ. मोहम्मद बार्किंडो यांच्याशी संवाद साधला. ऊर्जेच्या जागतिक बाजारपेठेतील सध्याच्या घडामोडी आणि कोविड-19 संकटकाळातील कच्च्या तेलाच्या किमतींविषयी यावेळी प्रामुख्याने चर्चा झाली. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या OPEC बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा करण्यात आली.
पेट्रोलियमचे उत्पादन आणि वापर करणाऱ्या देशांनी येत्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती विचारात घेऊन तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी जबाबदार पावले टाकण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रधान यांनी केले. तेल बाजारपेठांना स्थैर्य आणण्यामध्ये OPEC ची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही ते म्हणाले. सध्याच्या अडचणीच्या प्रसंगात भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी तसेच जगाच्या उर्जास्थिरतेसाठी OPEC देशांबरोबर एकत्रितपणे काम करण्यासही त्यांनीं मान्यता दिली.
भारताने कोविड-19 साथरोगाचा प्रतिकार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे तसेच देशात आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरु करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे, बार्किंडो यांनी यावेळी कौतुक केले.
S.Thakur/J.Waishampayan/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधल्या दूरचित्रवाणी मालिकांचे कलाकार, आभार, शीर्षक दाखवण्याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सूचना
नवी दिल्ली, 14 जून 2019
अनेक हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधल्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधल्या मालिकांच्या कलाकारांची नामावली, आभार, शीर्षक केवळ इंग्रजीतून दाखवतात असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आले आहे. यामुळे केवळ हिंदी आणि प्रादेशिक भाषा जाणणारे लोक दूरचित्रवाणी मालिका/कार्यक्रम यांच्या कलाकारांविषयी महत्वाच्या माहितीपासून वंचित राहतात.
देशातल्या दूरचित्रवाणी प्रेक्षकांना लाभ मिळावा या उद्देशाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खाजगी उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधल्या दूरचित्रवाणी मालिकांच्या कलाकारांची नामावली, आभार आणि शीर्षक संबंधित भाषेतूनही दाखवण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना केली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 85
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
हुडकोने अंतिम लाभांश म्हणून 174.23 कोटी रुपयांचा धनादेश गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्र्यांकडे सुपूर्द केला
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी हुडकोने आपल्या भागधारकांना एकूण 435.41 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचा हिस्सा म्हणून 174.23 कोटी रुपयांचा अंतिम लाभांश धनादेश आज गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना सुपूर्द केला. गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय या कंपनीतले सर्वात मोठे भागधारक असून त्यांचा हिस्सा 61.08% आहे. 20.73% हिस्सा ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे आहे तर सार्वजनिक होल्डिंग 18.19% आहे.
कंपनीने मागील वर्षीच्या 2174.53 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 2268.64 कोटी रुपयांचा एकूण नफा कमावला. हुडकोने आपल्या भागधारकांना एकूण 21.25% लाभांश जाहीर केला होता. याआधी त्यांनी 7.5% दराने 103.71 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश दिला होता.
गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळ  हे मिनीरत्न ए श्रेणीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून गृहनिर्माण आणि शहरी पायाभूत क्षेत्रातील भारतातील आघाडीची कंपनी आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
नागरी उड्डाण मंत्रालय
भारतातून आणि भारतात येणाऱ्या विमानांची आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक हवाई वाहतूक सेवा 27 मार्च 2022 पासून पूर्ववत सुरु होणार
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022
कोविड-19 च्या संसर्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने 19 मार्च 2020 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, 23 मार्च 2020 पासून, भारतात येणाऱ्या आणि भारतातून परदेशी जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विमानांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घातले होते. सध्या, डीजीसीएच्या, 28 फेब्रुवारी 2022 च्या परिपत्रकानुसार, भारतातून होणाऱ्या आणि भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमानांच्या प्रवासावरील निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील, असे म्हटले होते.
जगभरात व्यापक प्रमाणात झालेले कोविड प्रतिबंधक लसीकरण लक्षात घेऊन आणि त्यानंतर सर्व हितसंबंधियाशी चर्चा केल्यावर केंद्र सरकारने भारतातून येणाऱ्या आणि भारतात जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई व्यावसायिक विमानसेवा येत्या 27 मार्च 2022 पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या घालण्यात आलेले निर्बंध 26 मार्च 2022 च्या रात्री 11 वाजून 59 मिनिटांपर्यंत लागू असतील तसेच, एअर बबल व्यवस्था देखील तोपर्यंत लागू असेल.
आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक करतांना आरोग्य मंत्रालयाने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहीर केलेल्या नियमांचे संपूर्ण पालन करूनच केला जावा, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आयआयटी हैदराबादच्या संशोधकांनी विकसित केलेली “जगातील पहिल्या परवडणाऱ्या आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्वच्छता उत्पादनांच्या दुरोकिया शृंखले” चे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी आज आयआयटी हैदराबादमधल्या संशोधकांनी विकसित केलेली “जगातील पहिल्या परवडणाऱ्या आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्वच्छता उत्पादनांच्या दुरोकिया शृंखले” चे उद्घाटन केले. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, हैदराबादच्या संशोधकांनी बायोमेडिकल अभियांत्रिकीचे सहयोगी प्राध्यापक आणि आयटीआयसी, आयआयटी हैदराबाद येतील इफो केअर इनोव्हेशन प्रा. लि. चे संस्थापक डॉ. ज्योत्स्नेन्दु गिरी यांच्या नेतृत्वाखाली, कोविड-19 विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी दुरोकीया दीर्घकाळ टिकणारे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यावेळी आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष, बी. व्ही. आर. मोहन रेड्डी; ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, हैदराबाद, प्रो. संस्थापक डीन एम. श्रीनिवास; आयआयटी हैदराबादचे संचालक प्रा. बी. एस. मुर्ती आणि आयआयटी हैदराबादचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.दुरोकीया उत्पादने ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वावलंबनाच्या दृष्टीकोनाला अनुरूप आहेत असे पोखरीयाल यांनी सांगितले.
दुरोकिया अँटीमाइक्रोबियल तंत्रज्ञानाची ही नवीन उत्पादने 189 रुपयांपासून सुरु होतात, आणि यांच्या वापरामुळे 99.99% जंतूंचा नाश होतो आणि पुढील धुण्यापर्यंत 35 दिवसांपर्यंत दीर्घकाळ टिकणारा संरक्षणात्मक नॅनोस्केल लेप मागे सोडतो, असे ते म्हणाले.
दुरोकीया शृंखलेचा अनोखा गुणधर्म म्हणजे याचा वापर केल्यावर जंतूंचा त्वरित  नाश होतो आणि दीर्घकाळ संरक्षण प्राप्त होते. सध्याच्या साथीच्या परिस्थितीत या बाबींची अत्यंत गरज आहे.
या कामगिरीबद्दल त्यांनी दुरोकिया तंत्रज्ञान पथकाचे अभिनंदन केले आणि आयआयटी हैदराबादच्या संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना असेच मोठे कार्य करत राहून देशाला नावलौकिक मिळवून देण्याचे आवाहन केले. ”
आयआयटी हैदराबादचे संचालक प्रा. बी. एस. मुर्ती दुरोकिया टीमचे अभिनंदन करताना म्हणाले, “ संशोधनात आयआयटी हैदराबाद नेहमीच अग्रणी असते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे, विशेषत: या साथीच्या काळात.”
दुरोकिया एस, दुरोकिया एम, दुरोकिया एच आणि दुरोकिया एच एक्वा हे “दुरोकिया टेक्नॉलॉजी” वापरुन एक चिकट नॅनो फॉर्म्युलेशन तयार करते.यापैकी प्रत्येक उत्पादनाची विस्तृत चाचणी केली आहे आणि भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये या उत्पादनांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रत्येक उत्पादनासोबत असलेल्या माहिती पत्रकात किंवा www.keabiotech.com या संकेतस्थळावर जाऊन त्याविषयीची अधिक माहिती वाचा.
आयआयटी हैदराबादमधील जैववैद्यकीय अभियांत्रिकी विभागाने, डॉ. ज्योत्स्नेन्दू गिरी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने विकसित केलेले हे आयआयटी हैदराबादमधील हे अत्यंत प्रभावी आणि परवडणारे संशोधन संशोधन आहे. या नवीन उपक्रमाबाबत डॉ. सुनील कुमार यादव, डॉ. कासिम एम. मीनाक्षी चौहान आणि रुबी सिंह, सुपर्णा बसू, उज्मा हसन, जयक कुमार आणि डॉ. पुरंदी रूपमणी यांचा एक समान दृष्टीकोन ठेवून हे संशोधन केले आहे
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधानांनी X वर आपल्या भावना व्यक्त केल्या ते म्हणाले,
" माजी पंतप्रधान राजीव गांधी जी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन."
मंत्रिमंडळ
शाश्वत आणि स्मार्ट नागरी विकासासाठी तांत्रिक सहकार्याबाबत भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शाश्वत आणि स्मार्ट नागरी विकासासाठी तांत्रिक सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात एप्रिल 2018 मध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
सविस्तर माहिती :
शाश्वत आणि स्मार्ट नागरी विकासासाठी परस्पर तांत्रिक सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात हा करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत, माहिती-ज्ञान, संस्थात्मक सहकार्य, संशोधन आणि विकास तसेच व्यावसायिक संबध अधिक दृढ केले जाणार आहेत. स्मार्ट नागरी उपाययोजना, वसाहतीकरण, शाश्वत आणि एकात्मिक नागरी नियोजन, पुनर्विकास आणि जमिनीशी संबंधित प्रश्न अशा क्षेत्रात हे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत वाहतूक व्यवस्था, पाणी आणि स्वच्छता व्यवस्थापन, उर्जाक्षमता अशाही विषयांवर दोन्ही देश परस्परांना मदत करतील.
या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल. ह्या कृतीगटाच्या ठराविक कालावधीत दोन्ही देशात बैठका होतील.
दोन्ही देशात,शाश्वत आणि स्मार्ट नागरी विकासाच्या क्षेत्रात, द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी हा करार महत्वाचा ठरेल. तसेच, कराराच्या अंमलबजावणीमुळे, घनकचरा व्यवस्थापन, शाश्वत वाहतूक व्यवस्था, पाणी आणि स्वच्छता व्यवस्थापन, उर्जा अशा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 84
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय महामार्गांसाठी मानांकन यंत्रणेचा प्रारंभ
चालू आर्थिक वर्षात दिवसाला 35 किमीच्या सरासरीने 11,000 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती
उर्वरित कालावधीत रस्ते बांधकामाचा वेग वाढवून दिवसाला 40 किमीचा दर साध्य करण्याचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा निर्धार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बांधून पूर्ण झालेल्या 18,668 किमी लांबीच्या 4/6 मार्गिकांच्या 343 टोल प्लाझा असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठी मानांकन प्रणाली सुरू केली आहे. विकसित राष्ट्रीय महामार्गांच्या वापरासाठी शुल्क देणाऱ्या वापरकर्त्यांविषयी आपले उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ही प्रणाली सुरू केली आहे. सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनानुसार हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
महामार्ग वापरणाऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून “तणावमुक्त वातावरणात कमाल सुरक्षेसह किमान वेळ” हे या मानांकन प्रणालीचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.
महामार्गावरील प्रत्येक टोल प्लाझाचे मूल्यांकन कार्यक्षमता, सुरक्षा आणि वापराच्या सेवा या तीन निकषांच्या आधारे करण्यात येत आहे. मंत्रालयाने देखील देशभरातील टोल प्लाझांवर रियल टाईम देखरेख सुरू केली आहे. टोल प्लाझा/ शहरी रस्ते/ महामार्गांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या संगणकीय मूल्यांकन प्रणाली आणि त्वरित निर्णयांमुळे मिळणाऱ्या परिणामांचा आधार घेतला जात आहे. प्रवासाचा वेळ वाचवणे, ग्राहकांना चांगला अनुभव देणे, इंधनाच्या नासाडीमुळे होणाऱ्या खर्चात बचत करणे आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे यामुळे शक्य होणार आहे.
या मूलभूत तंत्रज्ञानामुळे रस्ते बांधकाम आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी शोधणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा यावेळी गडकरी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे रस्त्यांमधील दोष जलदगतीने दूर करणे सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले. आयआयटी आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना या उपक्रमामध्ये सहभागी करण्यात येईल आणि प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. फास्टॅगमध्ये येणाऱ्या समस्या या सुरुवातीच्या टप्प्यातील समस्या आहेत आणि त्यांचे निराकरण करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
या वर्षी दिवसाला 35 किमी या गतीने 11,035 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यात आले. या वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत या गतीमध्ये वाढ करून दिवसाला 40 किमीचे रस्ते बांधण्याचा निर्धार गडकरी यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी डीआरडीओ आणि भारतीय नौदलाने बीएमडी इंटरसेप्टरची यशस्वी चाचणी घेतल्याबद्दल केले कौतुक
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदलाच्या तळावर बीएमडी इंटरसेप्टरची  यशस्वी चाचणी घेतल्याबद्दल डीआरडीओ आणि भारतीय नौदलाचे कौतुक केले आहे.
भारतीय नौदलाच्या ट्विटवर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले,
"आपल्या संरक्षण क्षमता अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी आपल्या वैज्ञानिकांचे त्यांच्या अविरत प्रयत्नांसाठी आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीसाठी अभिनंदन."
S.Thakur/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai