ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
सागरी व्यापार क्षमता वाढवण्यासाठी, भूतान, बांगलादेश, भारत, म्यानमार आणि नेपाळ यांच्यातले सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्याचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 4 जून 2023
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनु ठाकूर यांच्यासोबत आज कोलकाता येथे, बंगालच्या उपसागरातील सागरी विकासाच्या हितसंबंधींच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीला हजेरी लावली. भूतान, बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळच्या दूतांशी तसेच उद्योग आणि व्यापार प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यानंतर सोनोवाल यांनी या प्रदेशातील सागरी क्षेत्रातील दडलेल्या संधी शोधण्यासाठी सर्व हितसंबंधींना अधिक सहकार्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार भारताच्या पूर्वेकडील प्रदेश तसेच भूतान, बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळ सारख्या भारताच्या शेजारी देशांच्या प्रगती आणि विकासासाठी तयार करण्यात आलेले 'ऍक्ट ईस्ट' धोरण सक्षम करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सोनोवाल यांनी अधोरेखित केले. SAIL, टाटा स्टील, IOC, हल्दीया पेट्रोकेमिकल्स लि., बीपीसीएल , जिंदाल स्टील, MAERSK शिपिंग लाईन्स यासारख्या कंपन्यांचे आणि इतर अनेक कॉर्पोरेट जगतातील वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित होते.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली, सरकारच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणामुळे या प्रदेशात प्रगती आणि विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करून अभूतपूर्व गती प्राप्त केली आहे, असे सर्बानंद सोनोवाल यावेळी बोलताना म्हणाले. पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय आराखडा ही लॉजिस्टिक सुविधा सुसंगत करण्यासाठी आणि एक आकर्षक व्यवसाय प्रस्तावासाठी आणखी एक प्रोत्साहनपर योजना आहे, असे त्यांनी सांगितले. सागरी क्षेत्र तसेच अंतरदेशीय जलमार्ग क्षेत्र हे वाहतुकीच्या या दूरदर्शी योजनेमधले परिवर्तनकारक प्रमुख घटक आहेत. हे घटक आर्थिक, शाश्वत आणि कार्यक्षम पद्धतीद्वारे मालवाहतुक पद्धतीमध्ये परिवर्तन घडवतील. या महत्त्वाच्या प्रवासात, प्रत्येकासाठी जास्तीत जास्त मूल्य निर्मिती व्हावी यासाठी आम्ही तुमच्या सक्रिय समर्थन आणि जलद सहकार्याची अपेक्षा करतो.” असेही सोनोवाल म्हणाले.
"'ऍक्ट ईस्ट' धोरण हे केवळ भारताच्या पूर्वेकडील भागासाठीच नव्हे तर बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि म्यानमारच्या व्यापार आणि व्यावसायिक हित आणि प्रगतीचा अग्रदूत आहे, असेही सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले. बांगलादेशमार्गे वाराणसी ते दिब्रुगढ असा प्रवास केलेल्या गंगा विलासच्या यशाने दक्षिण आशियाई प्रदेशात नदी पर्यटनाच्या समृद्ध क्षमतेच्या व्यवहार्यतेवर जोर दिला आहे आणि आपली समृद्ध संस्कृती आणि वारसा जगाला दाखवला आहे, असे त्यांनी सांगितले.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.72 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,72,85,910
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
16.72  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
लाला लजपत राय यांच्या जयंती निमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना आदरांजली वाहिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाला लजपत राय यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"पंजाब केसरी लजपत राय यांना जयंती दिनी सादर प्रणाम. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचे साहस , संघर्ष आणि समर्पण देशवासियांच्या सदैव स्मरणात राहील ."
आदिवासी विकास मंत्रालय
आजादी का अमृतमहोत्सव अंतर्गत साप्ताहिक सोहळ्याचा भाग म्हणून आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून दक्षिणेकडील राज्यांमधील 86 अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांचा सत्कार
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
आदिवासी जमातीतील उद्योजकतेला चालना मिळावी तसेच यशस्वी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय अनुसुचीत जमाती निधी व विकास महामंडळ  व भारत सरकारच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी आंध्र प्रदेशाच्या TRICOR च्या संयुक्त विद्यमाने एका भव्य सोहळ्यात आदिवासी उद्योजकांचा सत्कार केला. हा सोहळा विशाखापट्टणम येथे पार पडला.
हा कार्यक्रम भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75वे वर्ष साजरा करणाऱ्या ‘आजादी का अमृतमहोत्सव’ या उपक्रमाचा भाग होता. आजादी का अमृतमहोत्सव हा, प्रागतिक भारताची 75 वर्षे, समृद्ध भारतातील लोकांचा, संस्कृतीचा तसेच कामगिरीचा इतिहास साजरा करण्यासाठीचा भारत सरकारचा उपक्रम आहे.
हा उपक्रम भारताच्या प्रगतीपथावरील यशस्वी मार्गक्रमणेत सामील झालेल्या एवढेच नव्हे तर भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला साकार करण्याचे सामर्थ्य व क्षमता असलेल्या भारतीय जनतेलाच समर्पित आहे.
हा कार्यक्रम भारत सरकारच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत साजऱ्या केलेल्या सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 15 नोव्हेंबरला अर्थात ‘जनजातीय गौरव दिवस’ या भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी पार पडला. अविश्रांत प्रयत्न आणि आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाच्या उद्देशाने विविध आर्थिक योजनांच्या द्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या शाश्वत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट असणाऱ्या महामंडळाच्या उद्दिष्टानुसार आदिवासी मंत्रालय व राष्ट्रीय अनुसुचीत जमाती निधी व विकास महामंडळ  यांनी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, ओदिशा या दक्षिणेकडील राज्यांमधील 86 अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांचा सत्कार केला. या सत्कारमूर्ती उद्योजकांमध्ये विविध उद्यमक्षेत्रात उद्योग सुरू करून यशस्वी झालेल्या महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता. या भव्य सोहळ्यात झालेल्या सत्कारामुळे सत्कारमूर्ती उद्योजक भारावून गेले होते.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची उद्या आग्रा भेट, 2980 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे करणार उद्घाटन
गंगाजल प्रकल्पांचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 9 जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेशातल्या आग्रा येथे भेट देणार आहेत. गंगाजल प्रकल्प आणि इतर विविध विकास प्रकल्पांचेही पंतप्रधान उद्घाटन करतील. आग्रा स्मार्ट सिटीसाठी एकिकृत नियंत्रण केंद्र, एस. एन. वैद्यकीय महाविद्यालय सुधारणा यासाठी भूमीपूजनही पंतप्रधान करणार आहेत.
गंगाजल प्रकल्पासाठी 2880 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे आग्रा शहराला अधिक सुनिश्चित पाणी पुरवठा होणार आहे. नागरिकांना आणि पर्यटकांनाही याचा लाभ होणार आहे.
एस.एन.वैद्यकीय महाविद्यालय सुधारणा प्रकल्प 200 कोटी रुपये खर्चाचा आहे. महिला रुग्णालयात 100 खाटांचा प्रसुती कक्ष उभारण्याचाही यात समावेश आहे. यामुळे समाजातल्या वंचित वर्गाला उत्तम आरोग्य आणि प्रसुतीसंदर्भातली देखभाल उपलब्ध होणार आहे. एकिकृत नियंत्रण केंद्र उभारण्याच्या प्रकल्पाला 285 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे यामुळे जागतिक दर्जाची स्मार्ट सिटी म्हणून आग्य्राचा विकास व्हायला मदत होणार आहे त्याचबरोबर अग्रगण्य पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होण्यासाठी मदत होईल.
आग्रा येथील कोठी मीना बाजार येथे एका जनसभेला पंतप्रधान संबोधित करतील.
पंतप्रधानांची या शहराला ही दुसरी भेट आहे. 20 नोव्हेंबर 2016च्या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान आवास योजना चे उद्घाटन केले होते. या योजनेअंतर्गत 65 लाख घरे बांधण्यात आली आहेत, यात उत्तर प्रदेशातल्या 9.2 लाख घरांचा समावेश आहे. या भागात रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि सेवांचेही त्यांनी उद्घाटन केले होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने प्रवर्तित केलेल्या लहान शेतकरी कृषी-व्यवसाय संघाने हाती घेतली मिलेट्स गिव्हवे ही विशेष विपणन मोहीम
मिलेट्स गिव्हवे ही एक विशेष विपणन मोहीम आहे जी लहान शेतकऱ्यांच्या कृषी-व्यवसाय संघाने हाती घेतली आहे, ही संस्था कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे प्रवर्तित आहे. लहान शेतकरी कृषी-व्यवसाय संघाच्या या मोहिमेचा उद्देश शेतकरी उत्पादक संस्थे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीला प्रोत्साहन देणे, तसेच देशातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देणे हा आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय प्रणीत लहान शेतकरी कृषी-व्यवसाय संघाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, यांनी सांगितले की, भारतीय विक्रेत्यांसाठी शेतकरी उत्पादक संस्थेच्या माध्यमातून भारतात तयार केलेल्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  च्या My Store द्वारे भरड धान्य विकणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्थांकडून नागरिकांना थेट खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे
शेतकरी उत्पादक संस्थेमध्ये सामील होण्यापूर्वी शेतकरी पारंपरिक शेती पद्धती वापरून विविध पिकांच्या पारंपारिक बियाणांची लागवड करत असत. नवीन पीक म्हणून या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या यादीमध्ये भरड धान्याची भर पडली. शेतकरी उत्पादक संस्थेने अलीकडेच स्वतःचे एक दालन स्थापन केले आहे, जेथे सदस्य कमी किमतीत उच्च दर्जाचे बियाणे, खत आणि इतर घटक खरेदी करू शकतात.
पर्यटन मंत्रालय
मुंबईच्या इंडिया टुरिझमच्या वतीने स्वातंत्र्य चळवळीशी निगडित ऐतिहासिक स्थळांच्या सहलीचे आयोजन
केंद्रीय विद्यालय आणि मुंबईच्या जय हिंद कॉलेजचे विद्यार्थी सहभागी होणार
भारत छोडो चळवळीचा 80 वा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी मुंबई येथील इंडिया टुरिझमने तसेच भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या पश्चिम आणि मध्य प्रांतातील प्रादेशिक कार्यालयांच्या वतीने कुलाबा येथील केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 च्या 50 विद्यार्थ्यांची तसेच मुंबईच्या जयहिंद महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची सहल आयोजित केली आहे.
या सहलीचा भाग म्हणून, विद्यार्थी मुंबई येथील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदान तसेच आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीशी निगडित इतर ठिकाणांना जसे की तेजपाल हॉल आणि मणी भवन  सोमवारी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी भेट देतील. पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रादेशिक स्तरावरील दोन परवानाधारक पर्यटक मार्गदर्शक विद्यार्थ्यांसमवेत असतील.
कुलाबा येथील केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 चे विद्यार्थी हे युवा टुरिझम क्लबचे सदस्य आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त पर्यटन मंत्रालयाने युवा टुरिझम क्लब्स स्थापन करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. युवा टुरिझमचा दृष्टीकोन भारतीय पर्यटनाचे नवे दूत घडवणे, ज्यांना भारतातील पर्यटन शक्यतांची जाणीव असेल आणि भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशामुळे प्रभावित होऊन ते स्वतःमध्ये पर्यटनाबाबत स्वारस्य आणि आपुलकी विकसित करतील.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
तीन दिवसीय “वाडा ॲथलिट शारीरिक तपासणीविषयक अहवाल परिसंवाद - 2022” च्या उद्घाटन सत्रात अनुराग ठाकूर यांचे भाषण
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज नवी दिल्लीत तीन दिवसीय “वाडा ॲथलिट शारीरिक तपासणीविषयक अहवाल  परिसंवाद - 2022” च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. राष्ट्रीय डोपिंगरोधी संस्था  तसेच राष्ट्रीय डोपिंग चाचणी प्रयोगशाळा  यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. क्रीडा सचिव सुजाता चतुर्वेदी, राष्ट्रीय डोपिंगरोधी संस्थेच्या महासंचालक रितू सैन, सहसंचालक  जागतिक डोपिंगरोधी संस्था डॉ रीड आईकीन, संचालक, आशिया/ओशियाना कार्यालय, जागतिक डोपिंगरोधी संस्था काझुगीरो हायाशी तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापक जागतिक डोपिंगरोधी संस्था डॉ नॉर्बर्ट बाउमे देखील या प्रसंगी उपस्थित होते.
ठाकूर यांनी ॲथलिट शारीरिक तपासणी हे डोपिंग विरोधात आणि संबंधित संशोधनात अतिशय महत्वाचे वैज्ञानिक शस्त्र असल्याचे अधोरेखित केले. यामुळे डोपिंगचा शोध तर लावता येतोच पण खेळाडूंना त्यापासून परावृत्त देखील केले जाऊ शकते. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, या परिसंवादातून ॲथलिट शारीरिक तपासणीत उत्क्रांती आणि त्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात मैलाचा दगड ठरेल. अनुराग ठाकूर यांनी या परिसंवादात सहभागी झालेल्या सर्वांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपले ज्ञान वाढवून घ्यावे, विविध टूल्स, संशोधन यातून आपले खेळाडू आणि संपूर्ण क्रीडा जगताचे डोपिंगच्या समस्येपासून संरक्षण करावे, असे आवाहन केले. या परिसंवादातून भारतात डोपिंगरोधी कार्यक्रमाला बळ देणे शक्य होईल, असे ते पुढे म्हणाले.
भारत सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय डोपिंगरोधी कायदा, 2022 मंजूर केला आहे, जे या सरकारचे बऱ्याच काळापासूनचे ध्येय होते. हा कायदा म्हणजे जागतिक डोपिंगरोधी मोहिमेत भारताच्या अविचल कटिबद्धतेचे द्योतक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“गेल्या वर्षभरात, आम्ही जागतिक डोपिंगरोधी संस्थेत योगदान वाढविले आहे, आणि आता आमचे योगदान आशियात चौथे सर्वात मोठे योगदान आहे”, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले. दिव्यांग ॲथलिट्स करिता सर्वसमावेशक संपर्क कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे. जागतिक शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या धर्तीवर चिन्हांच्या भाषेत डोपिंगविरोधी शैक्षणिक मोड्यूल केवळ भारतातील दिव्यांग ॲथलिट्सच्याच नव्हे तर जगात कुठेही उपयोगी पडतील. नाडा हे साहित्य आशियातील इतर नाडो संस्थाना देखील वितरीत करत आहे.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
कोविड-19 लसीकरण दिवस -300
देशातील एकूण लसीकरणाचा 110.74 कोटी मात्रांचा टप्पा पार
आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 48 लाखाहून अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
कोविड-19 लसीकरण मोहिमेत भारताने आज 110.74 कोटी मात्रांचा  टप्पा गाठला आहे. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 48 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर लसीकरणाचे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.
प्राधान्य गटातील लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार, लसींच्या आजवर दिलेल्या मात्रांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,79,998
|
|
2nd Dose
|
|
93,05,244
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,73,506
|
|
2nd Dose
|
|
1,61,20,975
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
42,91,24,251
|
|
2nd Dose
|
|
16,28,63,453
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,74,68,241
|
|
2nd Dose
|
|
10,26,47,656
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,12,35,659
|
|
2nd Dose
|
|
6,99,25,170
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
74,65,81,655
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
36,08,62,498
|
|
Total
|
|
1,10,74,44,153
|
|
Date: 11th November, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
71
|
|
2nd Dose
|
|
7,156
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
129
|
|
2nd Dose
|
|
17,171
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
9,18,205
|
|
2nd Dose
|
|
24,99,758
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
2,07,999
|
|
2nd Dose
|
|
7,36,429
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
1,23,064
|
|
2nd Dose
|
|
3,66,553
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
12,49,468
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
36,27,067
|
|
Total
|
|
48,76,535
कोविड संसर्गाचा अधिक धोका असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण एक प्रभावी साधन असून, लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीवर सर्वोच्च स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय हवाई दल आणि भारतीय नौदलासाठी हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र Mk I बियॉंड व्हिज्युअल रेंज आणि संलग्न उपकरणांच्या खरेदीसाठी भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड  सोबत 2,900 कोटी रुपयांहून अधिक करारावर स्वाक्षरी केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनेला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने 31 मे 2022 रोजी भारतीय हवाई दल आणि भारतीय नौदलासाठी हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र अस्त्र Mk I बियॉंड व्हिज्युअल रेंज आणि संलग्न उपकरणांच्या खरेदीसाठी भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड  सोबत खरेदी  श्रेणी अंतर्गत 2,971 कोटी रुपये खर्चाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
आतापर्यंत या श्रेणीचे स्वदेशी क्षेपणास्त्र निर्मितीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने ASTRA MK-I BVR AAM ची स्वदेशी रचना आणि विकसित केली आहे . भारतीय हवाई दलाने बियॉंड व्हिज्युअल रेंज आणि तसेच क्लोज कॉम्बॅट संबंधी गरजा जाणून घेतल्या आणि त्याआधारे हे स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करण्यात आली. यामुळे परकीय सूत्रांवरील अवलंंबित्व कमी होईल. BVR क्षमतेसह हवेतून हवेत मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र, लढाऊ विमानांना , जे प्रतिद्वंद्वी हवाई संरक्षण उपायांना न जुमानता शत्रूच्या विमानांना निष्प्रभ करू शकणारे लार्ज स्टँड ऑफ रेंजेस प्रदान करते आणि हवाई क्षेत्रावर प्रभुत्व मिळवू शकते. हे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि आर्थिकदृष्ट्या अशा अनेक आयातीत क्षेपणास्त्र प्रणालींपेक्षा श्रेष्ठ आहे.
ASTRA MK-I क्षेपणास्त्र आणि त्याच्या प्रक्षेपण, ग्राउंड हँडलिंग आणि चाचणीसाठी सर्व संबंधित प्रणाली डीआरडीओने भारतीय हवाई दलाच्या समन्वयाने विकसित केल्या आहेत. भारतीय हवाई दलाने यापूर्वीच या क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचण्या केल्या आहेत आणि ते Su 30 MK-I लढाऊ विमानात पूर्णपणे जोडण्यात आले आहे आणि लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट  सह इतर लढाऊ विमानांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बसवण्यात येईल. भारतीय नौदल या क्षेपणास्त्राचे मिग 29K लढाऊ विमानावर एकात्मिकरण करणार आहे.
ASTRA MK-I क्षेपणास्त्र आणि सर्व संबंधित प्रणालींच्या उत्पादनासाठी डीआरडीओ कडून बीडीएलकडे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण पूर्ण झाले आहे आणि बीडीएल येथे उत्पादन प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प बीडीएल मधील पायाभूत आणि चाचणी सुविधांच्या विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. अंतराळ तंत्रज्ञानातील अनेक एमएसएमईसाठी कमीतकमी 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी यामुळे संधी निर्माण होतील. हा प्रकल्प ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यात आणि हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रवास सुलभ करण्यात मदत करेल.
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगामध्ये उपाध्यक्ष आणि सदस्य अशी दोन पदे निर्माण करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगामध्ये उपाध्यक्ष आणि सदस्य अशी दोन पदे निर्माण करायला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे आयोगाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने होईल तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याण आणि विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वॉशिंग्टन डी.सी.येथे वित्तीय कृती कार्यदलाच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीला उपस्थिती
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन , 21 एप्रिल 2022 रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे वित्तीय कृती कार्यदलाच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीला उपस्थित . जागतिक बँक समूह आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  2022 च्या वसंतकालीन बैठकांसोबतच ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती
या बैठकीत 2022-24 या वर्षांसाठी वित्तीय कृती कार्यदलाच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना मान्यता देऊन मंत्र्यांनी धोरणात्मक दिशा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले . वित्तीय कृती कार्यदलाच्या जागतिक नेटवर्कला बळकट करणाऱ्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांच्या वितरणासाठी योग्य निधी सुनिश्चित करणे, परस्पर मूल्यांकनाची वित्तीय कृती कार्यदल प्रणाली, आंतरराष्ट्रीय लाभदायक मालकी हक्काची पारदर्शकता वाढवणे,अपराध्याची मालमत्तेची अधिक प्रभावीपणे वसुल करण्यासाठी क्षमता वाढवणे,डिजिटल परिवर्तनाचा लाभ घेत, वित्तीय कृती कार्यदलाच्या धोरणात्मक प्राधान्यांसाठी शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे,यासाठीच्या मंत्र्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी देण्यात आली.
या बैठकीदरम्यान, वित्तमंत्र्यांनी मनी लाँडरिंग, दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा आणि दहशतवादाच्या प्रसारासाठी होणारा वित्तपुरवठा या विरोधात लढण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.लाभदायक मालकी हक्क पारदर्शकता, मालमत्ता वसुली आणि जागतिक वित्तीय प्रणालीचे रक्षण करण्यासाठी वित्तीय कृती कार्यदलाच्या जागतिक नेटवर्कची भूमिका यासंदर्भातील वित्तीय कृती कार्यदलाचे कार्य जाणून घेत वित्तमंत्र्यांनी त्याची प्रशंसा केली.
सीतारामन यांनी धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना पाठिंबा दर्शविला आणि त्या म्हणाल्या की, मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा आणि मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक संहारक शस्त्रांच्या प्रसारासाठी होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याच्या विरोधात एक जागतिक आघाडीच्या स्वरूपात वित्तीय कृती कार्यदला करत असलेल्या प्रयत्नांना आवश्यक संसाधने आणि पाठबळ प्रदान करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.
संरक्षण मंत्रालय
फर्स्ट सी लॉर्ड आणि रॉयल नेव्हीचे नौदल प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन, भारत दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2021
फर्स्ट सी लॉर्ड आणि रॉयल नेव्हीचे नौदल प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन 22-24 ऑक्टोबर 2021 रोजी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. ॲडमिरल राडाकिन यांनी 22 ऑक्टोबर 21 रोजी नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंह यांच्याशी संवाद साधला. उभय प्रमुखांनी नौदलाच्या इतर द्विपक्षीय सहकार्याच्या मुद्यांवर प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोगी यंत्रणा राबवण्यावर भर दिला. ते भारतीय नौदलाच्या पश्चिम कमांडलाही  भेट देणार आहेत, यावेळी ते वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हाईस ॲडमिरल आर हरी कुमार यांच्याशी संवाद साधतील. ॲडमिरल राडाकिन एचएमएस क्वीन एलिझाबेथ, यूके सीएसजी 21 ची मानवंदना ही स्विकारणार आहेत.
भारत आणि इंग्लड यांच्यातील संबंध दृढ होत 2004 मध्ये या द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचे भक्कम स्वरुप प्राप्त झाले. पंतप्रधानांच्या भेटींद्वारे ते अधिक मजबूत झाले. त्यानंतर, 4 मे 2021 रोजी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांदरम्यान आभासी शिखर परिषदेदरम्यान, द्विपक्षीय संबंधांना 'व्यापक धोरणात्मक भागीदारी' अधिक उंचीवर नेण्यासाठी '2030 कृतीआराखडा' स्वीकारण्यात आला.
भारतीय नौदलाचे अनेक मुद्यांवर रॉयल नेव्हीला सहकार्य असते. कोकण आणि सागरी भागीदारी सराव, प्रशिक्षण देवाणघेवाण, व्हाईट शिपिंग माहितीची देवाणघेवाण आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या परस्परसंवादाचा यात समावेश आहे. सर्वांचाट्या समन्वय माध्यमांद्वारे हे केले जाते. कार्यकारी सुकाणू गटाच्या  बैठका दरवर्षी आयोजित केल्या जातात. याव्यतिरिक्त, दोन्ही नौदलांच्या युद्धनौका नियमितपणे एकमेकांच्या बंदरांना भेटी देतात .
M.Iyengar/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243
संरक्षण मंत्रालय
देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल अत्याधुनिक जहाजे आणि शस्त्रांनी सुसज्ज - मुंबईत झालेल्या संरक्षण सल्लागार समितीच्या बैठकीत संरक्षणमंत्र्यांचे प्रतिपादन
राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य- राजनाथ सिंह
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची अत्याधुनिक जहाजे आणि शस्त्रांनी भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल सुसज्ज केले जात आहे असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते आज मुंबईत संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘संरक्षण दलाचे जहाजबांधणी तळ’ विषयक सल्लागार समितीच्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला अनेक खासदार उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, असे राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले. संरक्षण जहाजबांधणी तळांनी या दिशेने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करताना संरक्षणमंत्री म्हणाले की त्यांनी उत्पादनाचा वेळेवर पुरवठा करण्याची आणि उत्पादनांचा दर्जा चांगला राखण्याची काळजी घेतली जी बाब एका भक्कम संरक्षण दलासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टीकोन साकार करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. शस्त्रे/उत्पादने यांचे स्वदेशी उत्पादन करण्यासाठी आणि संरक्षणविषयक सार्वजनिक उपक्रमांकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
“14 ऑगस्ट 2020 रोजी स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सृजन पोर्टल सुरू करण्यात आले. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत या पोर्टलवर जहाजबांधणी तळांची 783 उत्पादने आहेत, अशी माहिती संरक्षणमंत्र्यांनी दिली. यापूर्वी या उत्पादनांची आयात केली जात होती आणि त्यांची निर्मिती करणारे स्वदेशातील उत्पादक उपलब्ध नव्हते असे त्यांनी सांगितले. या यादीमधील 73 उत्पादनांचे यशस्वीरित्या स्वदेशीकरण करण्यात आले आहे आणि इतर उत्पादनांचे या उद्योगातील भागीदारांच्या सहकार्याने स्वदेशीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यामध्ये संरक्षण जहाजबांधणी तळांची त्यांनी प्रशंसा केली. 2021-22 मध्ये या जहाजबांधणी तळांवरील उत्पादनांचे मूल्य 8925 कोटी रुपये होते आणि कराच्या भरण्यानंतर होणारा नफा 928 कोटी रुपये होता. सध्या या तळांच्या मागणी पुस्तिकेतील स्थितीनुसार उत्पादनांचे मूल्य 81,777 कोटी रुपये आहे, अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली.
गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस च्या माध्यमातून या जहाजबांधणी तळामध्ये होणाऱ्या खरेदीत वाढ होत असल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली. यामुळे स्थानिक उत्पादनांना चालना मिळण्याबरोबरच खरेदी प्रक्रियेतही पारदर्शकता आली आहे, असे ते म्हणाले.
लवकरच या जहाजबांधणी तळांकडून देशाच्या गरजांची पूर्तता तर होईलच त्याचबरोबर स्पर्धात्मक आधारावर निर्यातीच्या मागण्या देखील स्वीकारल्या जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146