नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेमध्ये 2018-19चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. उद्योग आणि पायाभूत क्षेत्राचे विश्लेषण करताना सर्वेक्षणाने मजबूत उद्योग आणि सक्षम आणि उभारीचे पायाभूत क्षेत्र निर्माण करणे ही भारताची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा सूचकांक आयपीपी हा 2018-19 मध्ये 3.6 टक्के इतका वृद्धीचा होता. याआधीच्या वर्षात तो 4.4 टक्के वृद्धीचा होता. तिसऱ्या आणि चौथ्या चारमाहीतील उत्पादन कार्यातील विविध कारणांमुळे आलेली घट 2018-19 मधील संथ गतीचे मुख्य कारण आहे. या कारणांमध्ये नकदीचा अभाव, मंद गतीचा पतपुरवठा ही कारणे महत्त्वाची ठरली. दरम्यान, पायाभूत क्षेत्राला सहाय्यकारी असणाऱ्या 8 कोटी उद्योगांनी 2018-19 मध्ये 4.3 टक्के सकल वृद्धी नोंदवली आहे. गेल्यावर्षी हा वृद्धी दर एवढाच होता.
औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग महत्वाच्या उद्योग क्षेत्रात उंच असावा म्हणून केंद्र सरकारने स्टार्टअप इंडिया, इज ऑफ डूईंग बिझनेस, मेक इन इंडिया आणि थेट परदेशी गुंतवणूक धोरण यासारख्या सुधारणांची पावले उचलल्याचे सर्वेक्षणाने नमूद केले आहे. जागतिक बँकेच्या डूईंग बिझनेस या 2018 सालच्या अहवालानुसार भारताने 190 देशांमधील त्याची क्रमवारी सुधारून पायाभूत उद्योगांमध्ये 77वे स्थान मिळवले आहे. उदार विदेशी थेट गुंतवणूक धोरण स्वीकारून सरकारने गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सक्रीय भूमिका निभावली आहे. 2018-19 या वर्षात एकूण विदेशी थेट गुंतवणूक 44.36 बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी झाली. त्याआधीच्या वर्षी ती 44.85 बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी झाली होती. सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादी महत्वाच्या शासकीय योजनांच्या आखणीमुळे पायाभूत उद्योगाला चालना मिळून शाश्वत स्वरुपाचे पायाभूत उद्योग उभे राहतील यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 2014-15 या वर्षात देशातील रस्ते बांधणीचे प्रमाण प्रति दिन 12 कि.मी. एवढे होते ते वाढवून 2018-19 मध्ये प्रति दिन 30 कि.मी. एवढे झाले आहे. रेल्वेच्या माल आणि प्रवासी वाहतुकीत अनुक्रमे 5.3 आणि 0.64 टक्के वाढ गेल्यावर्षीच्या तुलनेने यंदा नोंदवली गेलेली आहे. देशातील एकूण दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या 2018-19 मध्ये 118.34 कोटी इतकी झाली आहे. विद्युत निर्मिती क्षमता 2018 च्या तुलनेने 3 लाख 44 हजार मेगावॅटवरुन 3 लाख 56 मेगावॅट इतकी वाढली आहे.
भारतीय उद्योग एक आढावा
2017-18 च्या तुलनेने 2018-19 मध्ये औद्योगिक क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढीस लागल्याची नोंद सर्वेक्षणाने घेतली आहे. 2017-18 मध्ये सकल मूल्यवर्धन वाढ 5.9 टक्के होती. ही 2018-19 मध्ये 6.9 इतकी वाढली आहे. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकातील वाढ मात्र 2017-18 मध्ये 4.4 टक्के इतकी होती ती 2018-19 मध्ये 3.6 टक्के इतकी राहिली. खाणकाम, औद्योगिक उत्पादन आणि वीज या क्षेत्रात अनुक्रमे 2.9, 3.6 आणि 5.2 टक्के भावात्मक वाढ झाली असल्याचे सर्वेक्षणाने नोंदविले आहे. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये एक महत्वाची भूमिका निभावतात. देशातील सुरू असलेल्या अशा 257 उपक्रमांपैकी 174 उपक्रम फायद्यात चालले आहेत तर दोन उपक्रम हे ना नफा ना तोटा या स्थितीत आहेत. या उपक्रमांच्या सध्याच्या कार्यक्षमतेत सुधारणेला खूप वाव असल्याचे सर्वेक्षणाने नोंदविले आहे. उद्योग क्षेत्रातील एकूण भांडवल निर्मितीत 2017-18 मध्ये 7.6 टक्के एवढी भरघोस वृद्धी झाली. त्याआधीच्या वर्षात ती  0.7 इतकीच होती. शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार उद्योगांना उपलब्ध झालेल्या एकूण बँक, पत संख्येत 6.9 टक्क्यांनी 2019 मार्चमध्ये वाढ झालेली दिसते. याआधीच्या वर्षात म्हणजे मार्च 2018 मध्ये ही वाढ केवळ 0.7 टक्के इतकीच होती. 2014 पासून भारत सरकारने विविध औद्योगिक सुधारणांसाठी पुढाकार घेतल्यामुळे देशातील एकूणच व्यवसायाचे वातावरण सुधारले आहे. देशातील धाडसी तरुणांमध्ये शोध आणि उद्योजकता वाढीस लागावी म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी 2015 यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टॅण्ड अप इंडिया या योजना जाहीर केल्या. मार्च 2019 पर्यंत देशातील 499 जिल्ह्यात एकूण 16 हजार 578 नवे स्टार्ट अप उद्योग सुरू झाले आहेत. स्टार्ट अप सारख्या नव्या उद्योग घटकांना गुंतवणुकीतील आयकरातून करमाफी मिळावी यासाठी निर्बंध शिथिल करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
गुंतवणूक वाढीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण राबवून सरकार एक सकारात्मक भूमिका निभावत आहे. पायाभूत उद्योगातील गुंतवणूक वाढावी म्हणून राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधी निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सुरूवातीला 400 बिलियन रुपयांची गुंतवणूक करून व्यवसायदृष्टया सक्षम प्रकल्पासाठी गुंतवणूक संधी निर्माण करण्याचे कार्य केले जात आहे.
सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या वेगवान विकासासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्वाची पावले उचलली. ऑनलाईन पोर्टलद्वारे 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला 59 मिनिटात तत्वतः मान्यता देणे याचा यात समवेश आहे. सूक्ष्म आणि लघु आस्थापनांसाठी पंतप्रधान ऋण हमी ट्रस्ट फंड, तंत्रविषयक सुधारणांसाठी पत संलग्न भांडवल अनुदान योजना, पारंपरिक उद्योगांच्या पुनर्निर्माणासाठी निधी योजना, नव्या उद्योगाच्या उभारणीसाठी आणि सुरु असलेल्या उद्योगाच्या विकासासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग समूह विकास योजना यासारख्या अनेक योजना आणि कार्यक्रम सरकारने हाती घेतले आहेत.
रस्ते विभाग
महामार्ग बांधणीत देशाने 2018-19 या वर्षात प्रतिदिन 30 किलोमीटर हा नवा विक्रम गाठला आहे. 2014 -15 मधे हा वेग प्रतिदिन 12 किलोमीटर होता. प्रक्रिया सुलभ करणे, उत्तम आंतर मंत्रालयीन समन्वय, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लक्ष पुरवणे, खाजगी आणि सार्वजनिक निधीची सांगड घालून प्रकल्पांना कल्पकतेने निधी पुरवणे, यामुळे हा विक्रम गाठणे शक्य झाले आहे. या क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीत 2014-15 मधल्या 51,914 कोटी वरून वाढ होऊन 2018-19 मध्ये 1,58,839 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
2014-15 ते 2018-19 या काळात दिल्ली भोवती पूर्व आणि पश्चिम परिघीय महामार्ग, दिल्ली मेरठ द्रुतगती महामार्ग, काश्मीरमधला चेनानी-नाशरी बोगदा, आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवरचा धौला सदिया पूल हे काही महत्वाचे प्रकल्प आहेत.
हवाई वाहतूक
2018-19 या वर्षात भारताच्या देशांतर्गत हवाई प्रवासी वाहतुकीत 14 टक्के तर हवाई माल वाहतुकी 12 टक्क्यांनी वाढ झाली. नवे ग्रीन फिल्ड विमानतळ झपाट्याने विकसित करण्यात येत आहेत.
प्रादेशिक हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उडान योजने अंतर्गत 719 मार्ग निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी 182 कार्यान्वित आहेत. पहिली राष्ट्रीय हवाई माल वाहतूक धोरण रूपरेखा जानेवारी 2019 मधे जारी करण्यात आली.
2018-19 मधे देशांतर्गत हवाई माल वाहतुकीत 12.1 टक्के वाढ झाली. मालाची उलाढाल 3.6 एमएमटी पर्यंत पोहोचली. जानेवारी 2019 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या पहिल्या राष्ट्रीय हवाई माल वाहतूक धोरण रूपरेखे अंतर्गत 2026-27 पर्यंत 10 एमएमटीमालाच्या उलाढालीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, दुरुस्ती आणि देखभाल सुविधा, जागतिक क्रूड तेलाच्या किमतीत मोठे आणि अनपेक्षित बदल यासारख्या बाबींकडे लक्ष पुरवण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
नौकावहन
31 जानेवारी 2019 रोजी भारताने 1405 नौकांद्वारे 19.22 दशलक्ष डेड वेट टनेजची वाहतूक केली. बंदरांद्वारे 90 टक्के आयात-निर्यात कार्गो सांभाळण्यात आले. तर 70 टक्के मुल्यात्मक आयात-निर्यात करण्यात आली. सागरमाला प्रकल्प उन्नतीद्वारे बंदर क्षमता विस्तार वाढविण्यात आला.
दूरसंचार क्षेत्र
वर्ष 2013-14 च्या 93.3 कोटीच्या तुलनेत यावर्षी म्हणजे 2018-19 मध्ये भारतातील दूरध्वनींची जोडणी 118.34 पर्यंत वाढली. 26.84 टक्के वृद्धी नोंदविण्यात आली. 51.42 कोटी जोडण्या या ग्रामीण भागात लावण्यात आल्या. यामध्ये 98.17 वायरलेस दूरध्वनींचा सभासदांचा समावेश आहे. भारतातील एकूण दूरसंवेदन 90.10 टक्के तर ग्रामीण सुदूर संदेशवहन 57.50 टक्क्यांवर पोहचले. मार्च 2019 पर्यंत शहरी भागातील सुदूर संदेशवहन 155.66 टक्केपर्यंत वाढण्याची आशा आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील मोबाइल क्षेत्राने जोरदार विकास पाहिला आहे. स्थूल घरेलू उत्पादनाच्या 6.5 टक्के वाटा मोबाईल क्षेत्राचा आहे जो 2020 पर्यंत 8.2 टक्के होण्याची शक्यता आहे हेच प्रमाण जागतिक पातळीवर 4.6 टक्के आहे
5 जी तंत्रज्ञानामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेत 2.2 ट्रिलियन डॉलरची भर येत्या पंधरा वर्षात पडेल. भारताने यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली आहे या समितीने ऑगस्ट 2018 मध्ये या विषयीचा आपला अहवाल सोपवला 2018 19 मध्ये या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 2.67 अब्ज डॉलर होती
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू
सुधार करा, कृती करा आणि बदल घडवा  या सरकारच्या उद्दिष्टानुसार देशातील इंधन क्षेत्राने स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी वाटचाल सुरू केली आहे. तेल संशोधन, तेल विहिरींचा विकास यासाठी पावले उचलली जात आहेत प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील पाच कोटी महिलांना घरगुती गॅस जोडण्यात देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मार्च 2019 पर्यंत सात कोटीहून जास्त एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या.
वीज क्षेत्र
वीज निर्मिती आणि पारेषणमध्ये लक्षणीय प्रगती करण्यात आली आहे वीज निर्मिती क्षमता तीन लाख 44 हजार मेगावॉट होऊन वाढून तीन लाख 56 हजार मेगावॉट झाली आहे मार्च 2019 पर्यंत 2.5 कोटी घरांमध्ये वीजजोडणी देण्यात आली होती यासाठी सौभाग्य योजना राबवण्यात आली.
गृहनिर्माण
गृहनिर्माण देशातील बांधकाम क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी रेरा कायदा आणला गेला. त्यातून घर खरेदीदारांच्या हितांचे संरक्षण करता येईल. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत पात्र कुटुंबांना 2022 पर्यंत घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना 4427 शहरांमध्ये राबवण्यात येत आहे
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शहरातील नागरिकांना मुख्य पायाभूत सुविधा पुरवून त्यांचे जीवनमान सुलभ करणे हा उद्दिष्टे उद्दिष्ट आहे. यासाठी “राहण्याची सुलभता निर्देशांक” 2017 मध्ये तयार केला गेला.
सर्वेक्षण असे नमूद करते की उद्योगधंद्यांच्या निर्मितीसाठी मजबूत आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधांची नितांत गरज आहे. गेली काही वर्षे पायाभूत सुविधांचा विकास झाला असून अजूनही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे व हे खासगी-सार्वजनिक भागीदारीद्वारे शक्य होऊ शकते. पायाभूत सुविधांमध्ये बंद पडलेले प्रकल्प ही एक मोठी समस्या आहे आणि प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करून पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी संस्थात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. 2032 पर्यंत दहा ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी देशाला मजबूत आणि कणखर पायाभूत सुविधांची गरज आहे आणि त्याकरिता सार्वजनिक क्षेत्राला खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची आवश्यकता असते.
G. Chippalkatti/B.Gokhale, N.Chitale, M.Chopede/P.Kor