ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पोलाद मंत्रालय
स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मंडळाची फेररचना करण्यास एसीसीची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने, सेल म्हणजेच स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मंडळाची फेररचना करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. सेलच्या एकात्मिक स्टील प्लांटची चार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे उन्नत करुन संचालक दर्जाची करण्यात आली आहेत. त्यातील तीन संचालक बोकारो,रुरकेला, भिलाई इथे प्रभारी संचालक म्हणून तर एक प्रभारी संचालक बुऱ्हानपूर आणि दुर्गापूर स्टील प्लान्ट यांचे संयुक्त काम पाहिल.
मंडळाच्या फेर रचनेमुळे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी मदत होणार असून, या प्रभारी संचालकांच्या नियुक्त्या थेट एसीसी कडून झाल्याने केंद्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन रचनेत त्यांचे मत मौल्यवान मानण्यात येणार असल्याने निर्णय वेगवान होतील. सेलच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तार कार्यक्रमालाही या नियुक्त्यांमुळे वेग येईल.
सेलने ब्राऊन फिल्ड/ ग्रीनफिल्ड विस्तारा द्वारे 50 दश लक्ष टन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2017 चे राष्ट्रीय स्टील धोरण आखतानाही हे विचारात घेण्यात आले असून 2030-31 पर्यंत ही क्षमता 300 दशलक्ष टन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
बदलत्या जागतिक वातावरणात तत्पर प्रतिसादासाठी हे प्रभारी संचालक महत्वाचे ठरणार आहेत.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पुणे पुस्तक जत्रेला प्रारंभ; केंद्र सरकारच्या प्रकाशन विभागासहीत नामांकित प्रकाशन संस्थेची दालने
पुस्तके खरेदीवर 10 ट्क्क्यांपासून सवलत; येत्या 1 मे 2022 पर्यंत प्रदर्शन खुले राहणार
पुणे, 28 एप्रिल 2022
19 व्या पुणे बुक फेअर अर्थात पुणे पुस्तक जत्रेला आज पुण्यात प्रारंभ झाला. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरात गेल्या 20 वर्षांपासून हा उपक्रम राबवला जात आहे. पुणेकर रसिकांकडून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतो. पुण्यातील येरवडा परिसरात असलेल्या क्रीऐटी सिटीमध्ये भरलेल्या यंदाच्या या बुक फेअर चे उद्घाटन प्रसिद्ध साहित्यिक अशोक कामत यांच्या हस्ते झाले.
पुणे बुक फेअर ही भविष्यात व्यापक चळवळ व्हावी आणि जीवन मुल्यांच दर्शन त्यातून घडावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यंदाच्या या प्रदर्शनात 40 हून अधिक दालने असून त्यात देशभरातील नामांकित प्रकाशन संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय केंद्र सरकारचा प्रकाशन विभाग, जनगणना संचालनालय त्याचबरोबर आकाशवाणी आणि शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यासारख्या सरकारी विभागांची दालने या प्रदर्शनात आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रकाशन विभागाच्या दालनात 250 हून अधिक विविध विषयांवरील किमान 10 हजार पुस्तके विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृती, अर्थ, विज्ञान, आरोग्य आणि क्रीडा तसेच गांधी साहित्य बालसाहित्य. मान्यवरांची चरित्र त्याचबरोबर नेत्यांची गाजलेली भाषणे याबद्दलचे विपुल साहित्य या दालनात उपलब्ध असून त्यावर 10 टक्यान पासून 90 टक्के पर्यंत सवलत मिळणार आहे.
जनगणना संचालनालयाच्या दालनात 1872 पासून 2011 पर्यंतच्या जन गणने विषयीची काही प्रकाशने पुस्तक आणि सी डी चा स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यावर 20 टक्के पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. शिवाय या दालनाला भेट देणाऱ्या साठी विशेष स्पर्धेचा आयोजन करण्यात आलं असून प्रोत्साहन पर बक्षिसेही दिली जाणार आहेत. येत्या 1 मे पर्यंत रोज सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन रसिकांसाठी खुल राहणार आहे .PIB Pune | M.Iyengar/Somani/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आता विदेशी नागरिकही भारतातील लसीकरणासाठी पात्र
भारतात वास्तव्यास असण्याऱ्या परदेशी नागरिकांना त्यांचे पारपत्र कोविन पोर्टलवर नोंदणीसाठी ओळख दस्तावेज म्हणून वापरता येईल
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना कोविड-19 प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी कोविन पोर्टलवर नोंदणी करण्यास परवानगी देणारा, कोविडपासून संरक्षणासंदर्भातील एक महत्वाचे पाऊल म्हणता येईल असा निर्णय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने घेतला आहे. कोविन पोर्टलवर नोंदणीसाठी ओळख पटवणारा दस्तावेज म्हणून त्यांना त्यांचे पारपत्र वापरता येईल. या पोर्टलवर नोंदणी झाल्यावर त्यांना लसीकरणासाठी वेळ मिळवता येईल.
भारतात विशेषतः महानगरांमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. या महानगरांमधील लोकसंख्येच्या जास्त घनतेमुळे कोविड-19 प्रसाराची शक्यताही मोठीच आहे. अशा संसर्गाची शक्यता लक्षात घेता सर्व पात्र लोकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे.
भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे भारतात राहणाऱ्या पण लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींकडून संसर्ग पसरण्याची शक्यता मंदावेल. त्यामुळे कोविड-19 संक्रमणापासून एकूणच संरक्षण मिळेल.
राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रम हा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात 16 जानेवारी 2021 पासून सुरू झाला. आता 18 वर्षे व त्यावरील वयाच्या सर्व नागरिकांसाठी हे लसीकरण आहे. देशात 9 ऑगस्ट 2021 पर्यंत लसीच्या 51 कोटींहून जास्त मात्रा देण्यात आल्या.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
210 मेगावॅटच्या लुहरी जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 1,810 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक बाबींसंदर्भातील समितीने हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुलू जिल्ह्यात सतलज नदीवरील 1,810 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 210 मेगावॅट क्षमतेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे वार्षिक 75 कोटी युनिट वीज निर्मिती होईल.
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड  कडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी बांधणी-मालकी-संचालन-देखभाल  तत्त्वार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रीय मदतीने केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलेल्या रायजिंग हिमाचलवेळी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांच्या रुपाने 66 कोटी रुपये देत आहे, ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास मदत झाली.
लुहरी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प 62 महिन्यांत कार्यान्वित होईल. या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या वीजेमुळे ग्रीड स्थैर्य प्राप्त होऊन वीज पारेषण स्थितीत सुधारणा होईल. ग्रीडना मोलाची नवीकरणीय ऊर्जा मिळेल, तसेच या प्रकल्पामुळे वार्षिक 6.1 लाख टन कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल, यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामामुळे सुमारे 2000 व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासास हातभार लागेल. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशला प्रकल्पाच्या 40 वर्षाच्या काळात 1140 कोटी रुपये किंमतीची मोफत वीज मिळेल. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना दहा वर्षांसाठी 100 युनिट वीज मोफत देण्यात येणार आहे.
एसजेव्हीएनने नवीकरणीय उर्जा, वीज पारेषण आणि औष्णिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात भाग घेतला आहे. सर्व स्रोतांपासून ऊर्जेची स्थापित क्षमता 2023 पर्यंत 5,000 मेगावॅट, 2030 पर्यंत 12,000 मेगावॅट आणि 2040 पर्यंत 25,000 मेगावॅट करण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
फोर्टीज हेल्थकेअरच्यावतीने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांच्या उपस्थितीत सामाजिक दायित्व अंतर्गत 2.5 कोटींचा निधी आयसीएमआरकडे सुपूर्द
खाजगी क्षेत्रातील वैद्यकीय सेवा प्रदाता फोर्टीज हेल्थकेअरच्यावतीने सामाजिक दायित्व अंतर्गत 2.5 कोटींचा निधी आयसीएमआरकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांच्याकडे त्यांच्या कार्यालयामध्ये सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी प्रदाता फोर्टीज हेल्थकेअरचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी आधिकारी डॉ. आशुतोष रघुवंशी, वरीष्ठ उपाध्यक्ष  मनू कपिला, एसआरएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद कुमार उपस्थित होते. हा धनादेश आयसीएमआरचे महा संचालक प्रा. डॉ. बलराम भार्गव आणि वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार राजीव रॉय यांच्याकडे देण्यात आला.
याप्रसंगी मंत्री चौबे म्हणाले, आयसीएमआरने संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. ही संस्था केवळ भारतामध्येच सर्वोत्कष्ट आहे,असे नाही तर जगभरामधल्या सर्वोत्कष्ट संशोधन संस्थांमध्ये आयसीएमआरची गणना होते. सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये वैज्ञानिक रात्रंदिवस अथक परिश्रम करीत आहेत.’’ फोर्टीस रूग्णालयाच्यावतीनेही या काळामध्ये अतिशय बहुमोल कामगिरी केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये अनेकांना त्यापासून प्रेरणा मिळेल, अशी आशा आहे, असेही मंत्री चौबे यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
हवाई दल सैनिकांच्या पत्नींच्या कल्याणकारी संघटनेच्या लोकरी टोप्या विणण्याच्या उपक्रमाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
हवाई दल सैनिकांच्या पत्नींची कल्याणकरी संघटना, एफडब्ल्यूडब्ल्यूए च्या देशभरातील सर्व महिलांनी लोकरीच्या टोप्या विणण्याचा व्यापक उपक्रम हाती घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. ह्या टोप्या देशातील दुर्बळ, गरीब लोकांना मोफत दिल्या जाणार आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत, या महिलांनी 41541 टोप्या विणल्या आहेत.
या उपक्रमाची माहिती देणाऱ्या भारतीय हवाई दलाच्या ट्वीटला प्रतिसाद देतांना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे-
"कौतुकास्पद प्रयत्न"S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत असणारी 820 केंद्रीय संरक्षित स्मारके उद्यापासून खुली होतील – प्रल्हादसिंग पटेल
गृह व्यवहार मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाने घालून दिलेल्या सर्व शिष्टाचारांचे पालन केले जाईल
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अनुसार, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने मान्यता दिलेली 820 केंद्रीय संरक्षित स्मारके जेथे पूजाविधी, उपासनेची स्थाने असतील, ते उद्या 8 जून 2020 पासून खुली होतील, असे केंद्रिय संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री  श्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी जाहीर केले. श्री पटेल असेही म्हणाले, गृह व्यवहार मंत्रालयाने आणि आरोग्य मंत्रालयाने घालून दिलेल्या सर्व शिष्टाचारांचे या स्मारकांमध्ये पालन केले जाईल.
आज संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षित ८२० सक्रिय गतिविधियों वाले स्मारकों को ८जून से खोलने की स्वीकृति दी है।गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के नि्र्देशो का पालन हो यही अपेक्षा है @PMOIndia @BJP4MP @incredibleindia @MinOfCultureGoI @BJP4India @
— Prahlad Singh Patel  June 7, 2020
या आदेशामध्ये, सांस्कृतिक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 4-06-2020 रोजी जारी केलेल्या धार्मिक स्थळांमधील उपासना, प्रार्थनास्थळाच्या बाबत कोविड – 19 प्रतिबंधात्मक मानक कार्यप्रणालीमध्ये  दिलेले सर्व प्रतिबंधात्मक उपायांची सुनिश्चितता एएसआय करेल आणि ही केंद्रिय संरक्षित स्मारके उघडताना आणि व्यवस्थापित करताना त्याचे काटेकोरपणे अनुसरण केले जाईल. भारत सरकारचे गृहमंत्रालय आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, हे सरकारने जारी केलेल्या इतर सर्व निर्देशांचे पालन केले जाईल याचीही एएसआय खात्री करेल.
सांस्कृतिक मंत्रालयाने एएसआयला विनंती केली आहे की, 8-06-2020 रोजी खुली करण्यात येणाऱ्या संबंधित 820 केंद्रिय संरक्षित स्मारकांची यादी संबंधित राज्यांना आणि जिल्ह्यांना नोंद घेण्यासाठी देण्यात यावी आणि कोविड – 19 च्या नियंत्रणास प्रतिबंध आणि प्रतिबंधासंदर्भात कोणतीही राज्य किंवा जिल्हा विशिष्ट आदेशांची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी होते, हे पहावे.
R.Tidke/S.Shaikh/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
वर्ष 2015-18 दरम्यान पीएमएवायच्या सीएलएसएस अंतर्गत 1,65,000 लाभार्थी, 3,559 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी
ईबीआर अंतर्गत अतिरिक्त निधीच्या तरतुदींसह 2018-19 दरम्यान अभियानासाठी 31,505 कोटी रुपये प्रदान
नवी दिल्ली, 29 मे 2018
वर्ष 2015-18 दरम्यान सीएलएसएस अर्थात क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी योजनेने चांगली कामगिरी दर्शवली असून या कालावधीत 1,65,000 लाभार्थ्यांना याचा फायदा झाला आहे. वर्ष 2008-13 च्या 18,166 लाभार्थ्यांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच मोठा आहे.
ईबीआर अर्थात अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोतांअंतर्गत 25,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीसह अभियानाच्या सीएलएसएससाठी 31,505 कोटी रुपयांचा पुरेसा निधी प्रदान करण्यात आला आहे.
गेल्या 3 वर्षातली अभियानाची प्रगती लक्षात घेता 47.5 लाख घरांचे बांधकाम करायला परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये केवळ 12.4 लाख घरांच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली होती. या व्यतिरिक्त 27 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून 8 लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यावर आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 722
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केव्हीआयसी आणि आयटीबीपीने केला सामंजस्य करार, निमलष्करी दलाचे जवान चाखणार खादी ग्रामोद्योगचे मोहरी तेल
 मोहरीच्या तेलाचा पुरवठा करण्यासाठी आयटीबीपीशी सहकार्य करून भारताला ``आत्मनिर्भर`` बनविण्याच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, आज केव्हीआयसी आणि आयटीबीपी यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. केव्हीआयसीचे अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना यांच्या उपस्थितीत केव्हीआयसीचे संचालक श्री व्ही के नगर आणि आयटीबीपीचे उपमहानिरीक्षक श्री रमाकांत शर्मा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
केव्हीआयव्हीने म्हटल्याप्रमाणे, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ``आत्मनिर्भर भारत मोहिमे``ला पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निमलष्करी दलाला दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने या उपक्रमाचा विकास झाला आहे. केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
संपूर्ण देशभरातील सीएपीएफ कँटिनद्वारे केवळ ``स्वदेशी`` उत्पादनांची विक्री करणे देखील श्री अमित शहा यांनी बंधनकारक केले आहे. आयटीबीपी ही सर्व निमलष्करी दलांच्या वतीने गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी केंद्रिय गृहमंत्रालयाने नेमलेली एक मुख्य प्रतिनिधी आहे.
आयटीबीपी लवकरच 1200 क्विंटल उच्च दर्जाच्या घाण्यावरच्या मोहरीच्या तेलाची ऑर्डर देईल, जी केव्हीआयसीकडून पीएमईजीपी केंद्रांच्या माध्यमातून एक महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल.
केव्हीआयसीचे अध्यक्ष श्री विनयकुमार सक्सेना यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराचे आभार मानताना सांगितले की हा सामंजस्य करार एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, कारण केव्हीआयसीने प्रथमच निमलष्करी दलाशी कोणत्याही साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी करार केला आहे. या कठीण काळात शाश्वत स्थानिक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. ``आमच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना उत्तम प्रतीचे तेल देणे, याला देखील आमचे वेळोवेळी सर्वोच्च प्राधान्य असेल, `` सक्सेना म्हणाले.
केव्हीआयसी आणि आयटीबीपी यांच्यात झालेल्या या एक वर्षाच्या सामंजस्य कराराचे त्यानंतर नूतनीकरण करण्यात येईल. आगामी काळात सुती मॅट , ब्लँकेट, बेडशीट, उशांचे अभ्रे, लोणचे, मध, पापड आणि सौंदर्यप्रसाधने इत्यादी उत्पादने नियोजित आहेत. तेल आणि दरी यांचे एकूण मूल्य साधारणपणे 18 कोटी रुपयांच्या आसपास असेल.
उल्लेखनीय म्हणजे, केआयसीएफने अलिकडे चाचणी तत्त्वावर सीएपीएफ कँटीनला मध, लोणचे, खाद्यतेल, अगरबत्ती, पापड, आवळा कँडी आणि सुती टॉवेल्स इत्यादी उत्पादने पुरविली. यापुढे, पुरवठा वाढविण्यासाठी 63 नवीन उत्पादनांची यादी तयार केली जात आहे.
.....
G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
'वेला' ही स्कॉर्पीन जातीची चौथी पाणबुडी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द
'प्रोजेक्ट-75' या प्रकल्पातील चौथी पाणबुडी - 'यार्ड 11878' आज दि. 09 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आली. स्कॉर्पीन प्रकारच्या सहा पाणबुड्या तयार करण्याचा 'प्रोजेक्ट-75' या प्रकल्पात समावेश आहे. या पाणबुड्यांची निर्मिती मुंबईत 'माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड' येथे होत असून फ्रान्सच्या मेसर्स नेव्हल ग्रुपच्या सहकार्याने हे काम केले जात आहे. 'वेला' नावाच्या या पाणबुडीचे दि. 06 मे 19 रोजी जलावतरण झाले असून, कोविडविषयक निर्बंध असूनही तिचे सर्व प्रमुख बंदरांमध्ये आणि समुद्रात परीक्षण करून झाले आहे. तसेच या पाणबुडीच्या, शस्त्रास्त्रे आणि संवेदकांशी संबंधित चाचण्याही पूर्ण झाल्या आहेत. या प्रकारापैकी तीन पाणबुड्या याआधीच भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत.
पाणबुडी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व उपकरणे व अवजारे अगदी लहान आकाराची असतात आणि त्यांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करून चालत नाही. त्यामुळे पाणबुडीची निर्मिती हे एक गुंतागुंतीचे काम ठरते. भारतीय यार्डामध्ये या पाणबुड्यांची निर्मिती हे, 'आत्मनिर्भर भारताच्या' दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले पाहिजे.
ही पाणबुडी लवकरच भारतीय नौदलाच्या सेवेत रुजू होणार असून त्यामुळे नौदलाच्या सामर्थ्यात वाढ होणार आहे.
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तीकर विभागाने महाराष्ट्रात टाकलेल्या छाप्यांमध्ये 184 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्न उघडकीस आले
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2021
प्राप्तीकर विभागाने मुंबईतील दोन बांधकाम व्यवसायातील समूह आणि त्यांच्याशीसंबंधित काही व्यक्ती/ संस्थांच्या कार्यालयांवर छापे टाकून जप्तीची कारवाई केली. 7 ऑक्टोबर रोजी शोध मोहीमेला सुरुवात झाली आणि मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा आणि जयपूरमधील सुमारे 70 ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले.
या कारवाईत मिळालेल्या पुराव्यांमधून प्रथमदर्शनी अनेक बेहिशेबी आणि बेनामी व्यवहार उघड झाले आहेत. आक्षेपार्ह कागदपत्रे, दोन समूहांचे सुमारे 184 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्नाचे पुरावे सापडले आहेत.
या शोध कारवाईमुळे या व्यावसायिक गटांनी विविध कंपन्यांचे जाळे निर्माण करूनव्यवहार केल्याचे आढळून आले आहे जे प्रथमदर्शनी संशयास्पद आहेत. निधीच्याप्रवाहाचे प्राथमिक विश्लेषण सूचित करते की बोगस शेअर प्रीमियम, संशयास्पद असुरक्षित कर्ज, विशिष्ट सेवांसाठी आगाऊ रक्कम, अस्तित्वात नसलेल्या वादातूनलवाद सौदे, यासारख्या विविध संशयास्पद मार्गाने बेहिशेबी निधी जमवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील एका प्रभावशाली कुटुंबाच्या सहभागातून हा निधीचा ओघ आल्याचे आढळून आले आहे .
संशयास्पद पद्धतीने जमवण्यात आलेल्या या निधीचा उपयोग विविध मालमत्तांच्याअधिग्रहणासाठी केला गेला आहे. यात मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी कार्यालय इमारत, दिल्लीतील आलिशान परिसरातील फ्लॅट, गोव्यातील रिसॉर्ट, महाराष्ट्रातील शेतजमिनी आणि साखर कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. या मालमत्तांचेमूल्य सुमारे 170 कोटी रुपये आहे.
2.13 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम आणि 4.32 कोटी रुपयांचे दागिने जप्तकरण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी अधिक तपास सुरु आहे.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 531
पंतप्रधान कार्यालय
100 पदके - - आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची ऐतिहासिक कामगिरी: पंतप्रधान
येत्या 10 ऑक्टोबरला पंतप्रधान आशियाई स्पर्धेतील भारताच्या चमूचे स्वागत करणार आणि त्यांच्याशी संवादही साधणार
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय चमूने, 100 पदके जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्यामुळे, संपूर्ण देश रोमांचित झाला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
या विजयी चमूचे पंतप्रधान येत्या 10 ऑक्टोबर रोजी स्वागत करणार असून त्यांच्याशी संवादही साधणार आहेत.
पंतप्रधानांनी आज एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट केले आहे:
"आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची एक ऐतिहासिक कामगिरी!
आपल्या खेळाडूंनी 100 पदकांचा मैलाचा टप्पा पार केल्या बद्दल संपूर्ण देश रोमांचित झाला आहे.
अशी अभूतपूर्व कामगिरी करणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळेच आज भारत हा ऐतिहासिक क्षण बघू शकतो आहे.
प्रत्येक खेळाडूच्या विस्मयचकित करणाऱ्या या कामगिरीने इतिहास घडवला आणि आमची हृदये अभिमानाने भरली आहेत.
येत्या 10 तारखेला आमच्या आशियाई खेळांच्या चमूचे आयोजन करण्यास आणि आमच्या खेळाडूंशी संवाद साधण्यास मी अत्यंत उत्सुक आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
प्रथम विश्वयुद्धात शहिद झालेल्या भारतीय सैनिकांना पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या महायुद्धात शहिद झालेल्या भारतीय सैनिकांना श्रद्धांजली. "आज पहिल्या भयंकर महायुद्धाला शंभर वर्ष पूर्ण झाली असून, आम्ही वचन दिल्याप्रमाणे, भारत यापुढेही, शांतता आणि बंधुत्वाच्या वातावरणात पुढे काम करण्याची प्रतिज्ञा करतो जेणेकरुन युद्धांमुळे झालेल्या मृत्यू आणि विनाशाची पुनरावृत्ती होणार नाही." असे पंतप्रधानांनी सैनिकांना श्रद्धांजली वाहताना सांगितले
पहिल्या विश्व युद्धात लढलेल्या आपल्या बहादुर सैनिकांचे भारताला स्मरण आहे. ते एक युद्ध वाहिली होते, ज्यात भारत थेट गुंतलेला नव्हता तरीही शांततेसाठी आमचे सैनिक जगभर लढले.
फ्रान्समधील न्यूव्हे - चॅपेल मेमोरियलमध्ये आणि प्रथम विश्वयुद्धात भारताच्या भूमिकेशी संबंधित असलेल्या इस्रायलच्या हाइफाच्या स्मारकांमध्ये मला श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा सन्मान मिळाला आहे. जेव्हा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू भारतात आले तेव्हा त्यांनी, "हैफा चौकातील तीन मुर्ती " येथे श्रद्धांजली अर्पण केली, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 48
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.65 कोटी लसींच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत देशभरात 1,743 लस मात्रा देण्यात आल्या.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 10,300 आहे
देशातील उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.02% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा देशातील दर सध्या 98.79% आहे
गेल्या 24 तासात देशभरात 932 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊन ती 4,41,64,815 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात देशभरात 1,805 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 3.19 इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.39% इतका आहे.
आतापर्यंत देशभरात एकूण 92.10 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 56,551 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेची चौथी बैठक
येत्या 17 जूनला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणार
(नवी दिल्ली, 15 जून 2018
नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेची चौथी बैठक येत्या 17 जूनला, रविवारी होणार आहे. या एकदिवसीय बैठकीत केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि केंद्रामधील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतील.
राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे, विविध क्षेत्रे आणि धोरण आखून राज्यांच्या मदतीने विकासाचा कार्यक्रम राबवणे याची जबाबदारी निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेकडे आहे. या बैठकीत गेल्यावर्षी राबवण्यात आलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला जाईल तसेच भविष्यातल्या योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवणे तसेच आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान, इंद्रधनुष, मागास जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम आणि महात्मा गांधी यांच्या 150व्या जयंतीच्या कार्यक्रमांची तयारी या सर्व विषयांवर या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कृषी निर्यात विभाग
(नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2019
विशिष्ट उत्पादनाशी संबंधित बाबींवर सर्वंकष दृष्टीक्षेप रहावा आणि निर्यातीच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा विकास व्हावा यासाठी 2001 मध्ये एईझेड अर्थात कृषी निर्यात विभाग निर्माण करण्यात आले. मात्र हे विभाग अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करत नसल्याचे 2004 च्या डिसेंबरमध्ये घेतलेल्या आढाव्यात स्पष्ट झाले. त्यामुळे नवे कृषी निर्यात विभाग स्थापन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचित सर्व कृषी निर्यात विभागांनी पाच वर्षाचा नियोजित कालावधी पूर्ण केल्यामुळे त्यांचे काम थांबवण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या आठ एईझेडचा समावेश आहे. द्राक्ष आणि द्राक्ष वाईनसाठी नाशिक, सांगली, पुणे, सातारा, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्हा, हापूस आंबा साठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि ठाणे जिल्हा. केशर आंब्यासाठी औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर आणि लातूर. फुलांसाठी पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली. कांद्यासाठी नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, जळगाव आणि सोलापूर. डाळींबासाठी सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नाशिक, लातूर आणि उस्मानाबाद. केळ्यासाठी जळगाव, धुळे, नंदुरबार, बुलडाणा, वर्धा, परभणी, हिंगोली आणि नांदेडचा तर संत्र्यांसाठी नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यातल्या एईझेडचा यात समावेश आहे.
20 राज्यातले 60 एईझेड प्रकल्प 2004-05 पर्यंत अधिसूचित करण्यात आले होते.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
गृह मंत्रालय
पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा दल , केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल , केंद्रीय राखीव पोलिस दल , भारत तिबेट सीमा पोलीस दल , सशस्त्र सीमा दल  आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक , या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांसाठी  सरकार 2018 पासून 1053 कोटी रुपये खर्चाची आधुनिकीकरण योजना- III राबवत आहे.
राज्य पोलिस दलांविषयी बोलायचे झाले तर तर ‘पोलिस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे राज्य घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. असे असले तरी देखील, भारत सरकारने “पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्यांना  या योजनेद्वारे सहाय्य केले आहे. राज्य पोलिस दलांच्या सुसज्ज आणि आधुनिकीकरणासाठी राज्यांतर्फे करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना पाठबळ प्रदान केले आहे.
यामध्ये वर्ष 2018-10 मध्ये पोलिसांच्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी 7.69 कोटी रुपये आणि चांगल्या कामगिरीबद्दल प्रोत्साहन देण्यसाठी 38.26 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, राज्य सरकारांना आधुनिक शस्त्रे, प्रशिक्षण उपकरणे, प्रगत संपर्क / न्यायवैद्यक उपकरणे, सायबर पोलिसिंग उपकरणे इत्यादींसाठी केंद्रीय मदत पुरविली जाते. याव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील राज्ये आणि नक्षल  प्रभावित जिल्ह्यात ‘बांधकाम’ आणि ‘परिचालन वाहनांची खरेदी’ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मागील 5 वर्षात आणि चालू वर्षात एएसएमपी योजनेंतर्गत वित्तीय खर्च खालीलप्रमाणे आहेः

|
|
Year
|
|
Allocation
|
|
Release
|
|
2015-16
|
|
662.11
|
|
662.11
|
|
2016-17
|
|
595.00
|
|
594.02
|
|
2017-18
|
|
769.00 452.10 
|
|
451.68
|
|
2018-19
|
|
769.00
|
|
768.83
|
|
2019-20
|
|
811.30  791.30
|
|
781.12
|
|
2020-21
|
|
770.76  50.00
|
|
4.15राज्यांकडे मोठ्या प्रमाणात खर्च न केलेला निधी शिल्लक असल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त निधी देण्यात आला नाही.
गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120