ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
जलदगती विशेष न्यायालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आणखी दोन वर्षे सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
389 विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू राहणार
लैंगिक अत्याचार पीडितांना सहजपणे न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यातील गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणारी चौकट बळकट करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 01.04.2021 ते 31.03.2023 पर्यंत 389 विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1572.86 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. निर्भया निधीमधून केंद्राचा वाटा देण्यात येईल. 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
महिला आणि बालकांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. 12 वर्षांखालील मुली आणि 16 वर्षांखालील महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडणे आणि त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालणे यामुळे असे खटले जलदगतीने चालवणारी आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना तातडीने दिलासा देणारी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
अधिक कठोर तरतुदी करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांचे खटले जलदगतीने चालावेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायदा 2018 लागू केला आणि बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्युदंडासहित कठोर शिक्षांची तरतूद केली. यामुळे जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली.
जलदगती विशेष न्यायालये सहजतेने न्याय देणारी समर्पित न्यायालये आहेत. असहाय्य पीडितांना त्वरेने न्याय मिळवून देण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला देखील ती बळकट करत आहेत.
सध्या 28 राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या या योजनेचा विस्तार पात्र असलेल्या सर्व 31 राज्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशातील दुर्गम भागासह सर्वत्र लैंगिक अत्याचार पीडितांना कालबद्ध पद्धतीने न्याय देण्याच्या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे पाठबळ मिळत आहे. या योजनेमुळे अपेक्षित फलनिष्पत्ती खालील प्रकारे आहे.
- बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे
- लैंगिक अत्याचार पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळवून देणे आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला बळकट करणे.
- अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
जर्मनीच्या चॅन्सेलर डॉ. मर्केल यांच्या भारत भेटीदरम्यान पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2019
चॅन्सेलर डॉ. मर्केल,
जर्मन प्रतिनिधी मंडळाचे सन्मानीय सदस्य,
मंत्रीमंडळातले माझे सहकारी,
मित्रहो,
नमस्कार
गुटेन टाग
चॅन्सेलर डॉ. मर्केल आणि त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचे भारतात हार्दिक स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. चॅन्सेलर मर्केल यांची केवळ जर्मनी आणि युरोपमध्ये नव्हे तर जगाची दीर्घ काळ सेवा करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये गणना होते. मर्केल या माझ्या आणि भारताच्या स्नेही आहेत याचा मला अभिमान आणि आनंदही आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर या नात्याने गेली दिड दशक त्यांनी भारत-जर्मनी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यासाठी मी त्यांचा आभारी आहे. आज मर्केल यांच्या समवेत आंतरसरकारी सल्लामसलतीची पाचवी बैठक झाली. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या अशा बैठकींपैकी मर्केल यांच्या समवेत तीन बैठकांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मला लाभली. या आगळ्या यंत्रणेमुळे प्रत्येक क्षेत्रात दोन्ही देशांमधले सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे. आज ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या त्यातून हे दृढ झालेले सहकार्य प्रतीत होत आहे. भारत आणि जर्मनी यांच्यात प्रत्येक क्षेत्रात विशेष करुन नव्या आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानात दूरगामी आणि धोरणात्मक सहकार्य वृद्घींगत होत आहे याचा मला आनंद आहे.
मित्रहो,
2022 मध्ये स्वतंत्र भारताला 75 वर्ष होतील. 2022 पर्यंत नव भारत निर्मितीचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे. या बहुआयामी प्रयत्नांमध्ये भारताच्या गरजा आणि आवश्यकतांसाठी जर्मनीच्या तंत्रविषयक क्षमतांचा उपयोग होईल यासाठी आम्ही नव आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता कौशल्य, शिक्षण, सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर दिला आहे. ई-मोबॅलिटी, फ्युएल सेल टेक्नॉलॉजी, स्मार्ट सिटीज्, किनारी व्यवस्थापन, नद्यांची सफाई आणि पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रात सहकार्याच्या नव्या संधी विकसित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या क्षेत्रांमधले आमचे सहकार्य हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नात उपयुक्त ठरतील. व्यापार आणि गुंतवणुक क्षेत्रात दोन्ही देशांमधली वाढत्या भागीदारीला अधिक गती देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. चॅन्सेलर मर्केन आणि मी दोन्ही देशाच्या काही प्रमुख उद्योग धुरीणांसमवेत चर्चा करणार आहोत. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमधल्या संरक्षण कॉरिडॉरमुळे उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आम्ही जर्मनीला आमंत्रित करत आहोत.
मित्रहो,
भारत आणि जर्मनी यांच्यातला विश्वास आणि मैत्रीपूर्ण संबंध हे लोकशाही कायद्याचे राज्य यासारख्या सामाईक मूल्यांवर आधारित आहेत. म्हणूनच जगातल्या गंभीर आव्हानांबाबत दोन्ही देशांच्या दृष्टीकोनात समानता आहे. याबाबत आमच्यामधली विस्तृत चर्चा संध्याकाळीही सुरु राहील. दहशतवादासारख्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य आम्ही अधिक दृढ करणार आहोत. निर्यात नियमन धोरण आणि वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताच्या सदस्यतेसाठी जर्मनीने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये अत्यावश्यक सुधारणा लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही सहकार्य आणि प्रयत्न जारी ठेवू. भारत-जर्मनी संबंधांचे भविष्य उज्ज्वल आहे. म्हणूनच आपले कुशल नेतृत्व आणि आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या बहुमोल सहकार्यासाठी मी धन्यवाद देतो.
डान्के शोएन
खूप-खूप धन्यवाद.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
18वी आसियान-भारत शिखर परिषद  आणि 16 वी पूर्व आशिया शिखर परिषद 
ब्रुनेईचे सुलतान यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी आभासी माध्यमातून होणाऱ्या 18 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. या शिखर परिषदेला आसियान देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित राहतील.
18 व्या आसियान -भारत शिखर परिषदेत आसियान-भारत धोरणात्मक भागीदारीच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि कोविड-19 तसेच आरोग्य, व्यापार आणि वाणिज्य, कनेक्टिव्हिटी आणि शिक्षण आणि संस्कृती यासह प्रमुख क्षेत्रांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. महामारीनंतर आर्थिक व्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह महत्त्वाच्या विविध प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही चर्चा केली जाईल. आसियान-भारत शिखर परिषद दरवर्षी आयोजित केली जाते आणि भारत आणि आसियान यांना सर्वोच्च स्तरावर सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या व्हर्चुअल 17 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेला पंतप्रधान उपस्थित होते. 18 वी आसियान-भारत शिखर परिषद ही नववी आसियान-भारत शिखर परिषद असेल ज्यात ते सहभागी होणार आहेत. .
आसियान-भारत धोरणात्मक भागीदारी सामायिक भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांच्या मजबूत पायावर आधारित आहे. आसियान हे आपल्या ऍक्ट ईस्ट धोरण आणि हिंद -प्रशांत क्षेत्राच्या आपल्या व्यापक दृष्टीकोनाचे केंद्र आहे. 2022 मध्ये आसियान-भारत संबंधांना 30 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. भारत आणि आसियानमध्ये अनेक संवाद यंत्रणा आहेत ज्या नियमितपणे भेटतात ज्यात शिखर परिषद, मंत्रीस्तरीय बैठका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ऑगस्ट 2021 मध्ये आसियान -भारत परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला व्हर्च्युअली सहभागी झाले होते. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये व्हर्चुअल आयोजित आसियान वित्त मंत्री + भारत बैठकीत भाग घेतला ज्यात मंत्र्यांनी आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
27 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार्या 16 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेलाही पंतप्रधान व्हर्च्युअली उपस्थित राहतील. पूर्व आशिया शिखर परिषद हा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मंच आहे. 2005 मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, पूर्व आशियाच्या धोरणात्मक आणि भू-राजकीय विकासात त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. 10 आसियान सदस्य देशांव्यतिरिक्त, पूर्व आशिया शिखर परिषदेत भारत, चीन, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका आणि रशिया यांचा समावेश आहे.
भारत, पूर्व आशिया शिखर परिषदेचा संस्थापक सदस्य असून , पूर्व आशिया शिखर परिषदेला बळकट करण्यासाठी आणि समकालीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ती अधिक प्रभावी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रामधील आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पॅसिफिक  आणि इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह  यांच्यातील समन्वयाच्या आधारे हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये व्यावहारिक सहकार्य वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. 16 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत,सागरी सुरक्षा, दहशतवाद, कोविड-19 सहकार्यासह प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय हिताच्या तसेच विविध समस्यांच्या मुद्द्यांवर नेते चर्चा करतील. पर्यटन आणि आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्य, आर्थिक सुधारणा संबंधी घोषणापत्र नेत्यांकडून स्वीकारले जाण्याची शक्यता आहे जे भारताद्वारे सह-प्रायोजित केले जात आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय प्रजासत्ताक सरकार आणि अरब प्रजासत्ताक इजिप्त सरकार यांच्यातील सांस्कृतिक सहकार्यावरील सामंजस्य करार
इजिप्तच्या अरब प्रजासत्ताकबरोबर सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी, संस्कृती मंत्रालयाने भारत प्रजासत्ताक सरकार आणि अरब प्रजासत्ताक इजिप्त सरकार यांच्यात सांस्कृतिक सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या 74 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारताचे सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अरब प्रजासत्ताक इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी यांच्याबरोबर झालेल्या शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चेत भाग घेतला.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इजिप्तच्या अरब प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी यांच्या उपस्थितीत, 25.01.2023 रोजी भारताचे प सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि इजिप्तचे परराष्ट्र मंत्री समेह हसन शौकरी यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून करारपत्राची देवाणघेवाण केली.
पाच वर्षांच्या सातत्यपूर्ण सांस्कृतिक सहकार्यासाठी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. भारत आणि इजिप्त दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या सांस्कृतिक सहकार्यावरील सामंजस्य कराराच्या अंतर्गत, दोन्ही देश संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य, ग्रंथालय, संशोधन, आणि दस्तऐवजीकरण इ. तसेच संबंधित देशांमध्ये महोत्सवांचे आयोजन या क्षेत्रात होत असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांचे साक्षीदार होण्यासाठी उत्सुक आहेत.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
“सार्वजनिक तक्रार निवारण तंत्रज्ञान मंच” यावर उद्या कार्यशाळा
प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागातर्फे “सार्वजनिक तक्रार निवारण तंत्रज्ञान मंच” या विषयावर उद्या म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी राज्यांकडून वेगवेगळे अनेक तंत्रज्ञान मंच वापरले जातात. देशभरात उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान वापरून यासाठी अनेक मंच उपयोगात आणले जात आहेत. लोक तक्रारींची दखल घेण्यासाठी वापरात येणाऱ्या विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मंचांचा माहितीपूर्ण प्रसार व्हावा या हेतूने कॅबिनेट सचिवांच्या सुचनेवरून अश्या प्रकारची कार्यशाळा प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने आयोजित केली आहे. यामध्ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांमधून जिल्हा स्तरांवर वापरलेल्या उत्कृष्ट तंत्रज्ञान पद्धती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
त्या अनुषंगाने, या कार्यशाळेत चार तंत्रज्ञानविषयक सत्रे होतील ज्यांच्या अध्यक्षपदी भारत सरकारचे माजी कॅबिनेट सचिव अजित सेठ, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे माजी सचिव सी. चंद्रमौली, कॅबिनेट सचिवालयाच्या माजी सचिव गौरी कुमार, भारत सरकारच्या केंद्रीय माहिती आयोगाचे माजी सचिव बिमल जुल्का हे असतील. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आसतील तर प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव छत्रपती शिवाजी स्वागताध्यक्ष असतील.
या कार्यक्रमाच्या वेळी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते  - सक्सेस स्टोरीज इन डिस्पोजल ऑफ कोविड-19 अँड बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन हँडलिंग ऑफ कोविड पँडेमिक बाय डिस्ट्रिक्ट’ च्या खास ऑनलाईन आवृत्तीचे प्रकाशन होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
एफ सी कोहली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांचा शोकसंदेश
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एफ सी कोहली यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
“श्री. एफ सी कोहलीजी हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्यांच्या मुलभूत योगदानासाठी जगाच्या आठवणीत राहतील. संशोधन क्षेत्राचा व्यावसायिक वापर करण्याची संस्कृती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कौशल्य या बाबतीत ते आघाडीवर होते. त्यांच्या निधनाने मला तीव्र दुःख होत आहे. त्यांचे कुटुंबिय आणि चाहत्यांसाठी माझ्या सहवेदना”, असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गहू निर्यात नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा सरकारचा आदेश
गहू निर्यातीसाठीच्या अर्जांची नोंदणी प्रमाणपत्रे  जारी करण्यापूर्वी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी असा आदेश परदेश व्यापार महासंचालनालयाने दिला आहे. गहू निर्यातीसाठीची नोंदणी प्रमाणपत्रे अयोग्य कागदपत्रांच्या आधारावर जारी केली जाऊ नयेत, या उद्देशाने हा आदेश देण्यात आला.
कागदपत्रांच्या पूर्ततेमधील पळवाटा बंद करण्या साठी संबंधित विभागीय अधिकारी कर्ज-पत्रे मंजूर झाली आहेत अथवा त्याची प्रक्रिया सुरु आहे याची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आवश्यकते नुसार व्यावसायिक संस्थांची मदत घेतली जाईल.
आदेशानुसार पडताळणीचा क्रम पुढील प्रमाणे:
1. प्राप्त कर्त्या बँकेचे प्रमाणीकरण/स्वीकृतीची खात्री कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान करावी.
2. कर्ज-पत्राची तारीख 13 मे 2022 अथवा त्यापूर्वीची आहे, परन्तु भारतीय आणी परदेशी बँकेमधील स्विफ्ट मेसेज/मेसेजचे आदान-प्रदान 13 मे 2022 नंतर झाले आहे, अशा वेळी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तपास करावा आणि ही तारीख त्यापूर्वीची असल्याचे आढळले, तर निर्यातदारा विरोधात एफ.टी  कायदा 1992 अंतर्गत कारवाई होईल. संबंधित प्रकरणे आर्थिक गुन्हे शाखा , सीबीआय यासारख्या अंमलबजावणी संस्थांकडे सोपवण्याच्या दृष्टीने पुढील तपास करावा. पूर्वीची तारीख दिल्या प्रकरणात कुठल्याही बँक कर्मचाऱ्याचा समावेश असेल तर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई सुरु केली जाईल.
भारत सरकारने यापूर्वी  देशांतर्गत अन्न सुरक्षेकरता तसेच गव्हाच्या जागतिक बाजारपेठेत अचानक बदल झाल्यामुळे ज्या शेजारी, गरजू देशांना पुरेसा गहू उपलब्ध होत नाही, त्यांना आधार देण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
गरीबांच्या कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध - प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 हा भारताला मजबूत बनवण्याचा उद्देश असलेला एक आत्मनिर्भर भारत अर्थसंकल्प आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की केंद्र सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असून त्यांनी कुणावरही भार न टाकणारा आणि पुरोगामी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
केंद्राच्या विशेष संपर्क उपक्रमाचा एक भाग म्हणून पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना जावडेकर म्हणाले, "अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 हा भारत "आत्मनिर्भर " बनविण्याच्या उद्देशाने एक सुनियोजित दस्तावेज आहे. अर्थसंकल्पात मूलभूत सुविधांचा विकास , रस्ते, वाहतूक, सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकर्यांसह सर्वच क्षेत्रातील लोकांना फायदा होणार आहे. अनेक सुधारणात्मक उपक्रमांतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची सरकारची वचनबद्धता त्यांनी अधोरेखित केली.
सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे यावर जावडेकर यांनी भर दिला . "प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालयांची व्यवस्था, गॅस, वीज, नळाद्वारे पाणी, बँक खाती उघडणे यासारख्या सर्व योजना कालबद्ध रीतीने प्रगती करत आहेत. उज्वला योजनेच्या माध्यमातून तब्बल 8 कोटी महिलांना लाभ झाला आहे. योजनेचा विस्तार केला जात असून एक कोटी महिला यात सामील होतील, ”असे ते म्हणाले.
कोविड -19 महामारीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असे सांगून जावडेकर म्हणाले, “भारतालाही मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत महसुलाचे नवीन स्त्रोत शोधणे आणि कर वाढवणे अनिवार्य होते. मात्र , या अर्थसंकल्पात कोणत्याही करात वाढ केलेली नाही.
'आत्मनिर्भर ' हा शब्द इतका लोकप्रिय झाला आहे की ऑक्सफर्ड शब्दकोशातही हा शब्द नवीन शब्द म्हणून जोडला आहे अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"आज सकाळी, राष्ट्रपती जी यांची भेट घेतली."N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
मिशन ऑलिंपिक सेल ने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा पदक विजेता अविनाश साबळे याच्या जागतिक ऍथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या तयारीसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये प्रशिक्षण घेण्याच्या प्रस्तावाला दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2023
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय  मिशन ऑलिंपिक सेल  ने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा रौप्य पदक विजेता अविनाश साबळे याच्या स्वित्झर्लंडमधील सेंट मोरिट्झ येथे या वर्षी ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या जागतिक ऍथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
साबळेच्या स्वित्झर्लंड प्रशिक्षण शिबिराचा खर्च युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम  योजने अंतर्गत केला जाणार आहे. अविनाश आणि त्याच्या प्रशिक्षकाचे विमान भाडे, व्हिसा फी, स्थानिक वाहतूक खर्च, बोर्डिंग आणि लॉजिंग खर्च आणि इतर खर्चासह आउट ऑफ पॉकेट अलाउन्स देखील  कव्हर केला जाणार आहे.
साबळे, त्याचे प्रशिक्षक स्कॉट सायमन्स हे दोघे जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी हंगेरीतील बुडापेस्ट ला प्रयाण करण्यापूर्वी स्वित्झर्लंडमधील सेंट मॉरिट्झ येथे प्रशिक्षणासाठी 7 ऑगस्ट 2023 ते 16 ऑगस्ट 2023 दरम्यान  वास्तव्यास राहतील.
मिशन ऑलिंपिक सेल ने साबळे याच्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त 8 टेबल टेनिस पटूंच्या विविध डब्ल्यूटीटी आयोजनात भाग घेण्यासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.
प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत असे TOPS टेबल टेनिसपटू -
1) मनिका बत्रा - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
2) साथियान ज्ञानसेकरन - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
3) पायस जैन - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
4) मानुष शाह - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
5) श्रीजा अकुला - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
6) अर्चना कामथ - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
7) यशस्विनी घोरपडे - डब्ल्यूटीटी युवा स्टार स्पर्धक पॉडगोरिका आणि डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
8) दिया चितळे - डब्ल्यूटीटी स्टार स्पर्धक बँकॉक, थायलंड
TOPS मध्ये टेबल टेनिसपटूंचे विमान भाडे, व्हिसा फी, स्थानिक वाहतूक खर्च, बोर्डिंग आणि लॉजिंग खर्च यासह इतर खर्चाचा समावेश आहे.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
वाल्मिकी जयंती निमित्ताने पंतप्रधानांनी महर्षी वाल्मिकींना केले नमन
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी वाल्मिकी जयंतीनिमित्त महर्षी वाल्मिकी यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
ट्विट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"वाल्मिकी जयंतीच्या विशेष प्रसंगी मी महर्षी वाल्मिकींना आदरपूर्वक नमन करतो. आपल्या समृद्ध इतिहास आणि गौरवशाली संस्कृतीसाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे आपल्याला स्मरण आहे. सामाजिक सक्षमीकरणावर त्यांचा भर आपल्याला प्रेरणा देतो."
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
देशात खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा आणि युवा विकास मंत्रालय काम करत आहे. खेलो इंडिया योजनेच्या माध्यमातून देशात खेळांविषयी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करुन त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
खेळांसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासह 2019-20 या वित्तीय वर्षात 1600 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, 20 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 1105.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
क्रीडा आणि युवा विकास राज्यमंत्री  किरेन रिजीजू यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासह खेळासाठी क्रीडा विभागाकडून गेल्या 6 वर्षात करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खर्च पुढील प्रमाणे:

|
|
वर्ष
|
|
अर्थसंकल्पीय तरतूद
|
|
खर्च
|
|
2014-15
|
|
705.00
|
|
700.44
|
|
2015-16
|
|
942.46
|
|
940.75
|
|
2016-17
|
|
984.15
|
|
981.09
|
|
2017-18
|
|
1393.21
|
|
1229.32
|
|
2018-19
|
|
1381.52
|
|
1297.32
|
|
2019-20
|
|
1600.00
|
|
1105.54

M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 154
उपराष्ट्रपती कार्यालय
‘शाश्वत विकास लक्ष्यांचे स्थानिकीकरण’ या विषयावरील राष्ट्रीय हितधारकांच्या परिषदेचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या सर्वांगीण वृद्धीसाठी तसेच राष्ट्रीय विकास आणि शाश्वत विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तीन ‘एफ’ म्हणजेच निधी, कार्य आणि पदाधिकारी सोपविण्याचे आवाहन केले.
पंचायती राज मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शाश्वत विकास लक्ष्यांचे स्थानिकीकरण’ या विषयावरील राष्ट्रीय हितधारकांच्या परिषदेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींनी केले. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकार आणि विविध राज्ये, जिल्हा परिषदांकडून पंचायतींकडे या तीन ‘एफ’चे हस्तांतरण सुलभपणे केले जावे . ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट आणि सक्षम करून त्यांचे पुनरूज्जीवन केले पाहिजे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 10व्या वित्त आयोगामध्ये प्रतिवर्षी 100 रूपये प्रतिव्यक्ती निधी दिला जात होता. आता या निधीमध्ये वाढ होवून 15 व्या वित्त आयोगामध्ये प्रतिव्यक्ती 674 रूपये निधी दिला जात असल्याचा उल्लेख करून उपराष्ट्रपती म्हणाले, हा निधी थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे गेला पाहिजे. त्यांचे खाते, त्या खात्यातल्या निधीला गळती लागू नये किंवा तो इतरत्र वळविण्यात येवू नये, त्याचप्रमाणे लोकांसाठी असलेले प्रत्येक अनुदान थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचले जावे.
नायडू म्हणाले, भारताचा जवळपास 70 टक्के भाग हा ग्रामीण आहे.  राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गावांमध्ये, अगदी तळागळामध्ये म्हणजेच पंचायत स्तरावर कृती करण्याची आवश्यकता आहे.
देशाला गरिबीतून मुक्त करणे, हे सर्वात मोठे लक्ष्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उपराष्ट्रपती म्हणाले, इतर सर्व महत्वाच्या अभियानाबरोबरच सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे, शुद्ध-सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करून देणे, रोजगाराच्या पुरेशा संधी निर्माण करणे यासारख्या महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करण्याची गरज आहे.
देशातल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या 31.65 लाख लोकप्रतिनिधींमध्ये महिलांचे प्रमाण 46 टक्के असल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. ‘‘महिलांचे सक्षमीकरण झाले तरच समाजाचे सक्षमीकरण होणार आहे, असे सांगून नायडू पुढे म्हणाले, कायदेमंडळ आणि इतर कायदे बनविणा-या संस्थांमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायला हवे.