ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत सरकारच्या मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईना केंद्र सरकार पुढील सहा महिन्यांसाठी जानेवारी, 2023 पर्यंत स्वदेशी 5G टेस्ट बेड मोफत वापरू देणार
इतर हितधारकांना नाममात्र दराने सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
भारतात 5G परिसंस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने आणि आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया उपक्रमांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारने सरकार मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईसाठी पुढील सहा महिन्यांकरिता जानेवारी 2023 पर्यंत स्वदेशी 5G टेस्ट बेड मोफत वापरायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इतर सर्व हितधारकांसाठी अगदी नाममात्र दरात ही सुविधा उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने सर्व 5G हितधारकांना म्हणजे उद्योग, शैक्षणिक संस्था, सेवा प्रदाते, संशोधन आणि विकास संस्था, सरकारी संस्था, उपकरणे उत्पादकांना त्यांच्या नेटवर्कमध्ये जलद विकास आणि उत्पादने तैनातीसाठी 5G टेस्टबेड सुविधा आणि कौशल्य वापरण्याचे आवाहन केले आहे. इच्छुक 5G टेस्ट बेड वापरण्यासाठी वेब पोर्टल https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp द्वारे अर्ज करू शकतात.
भारताच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन आणि 5G वापरात अग्रेसर राहण्यासाठी दूरसंचार विभागाने मार्च, 2018 मध्ये भारतात 'स्वदेशी 5G टेस्ट बेड' स्थापित करण्यासाठी बहु-संस्थात्मक सहकार्य प्रकल्पासाठी 224 कोटी रुपये खर्चासह आर्थिक अनुदान मंजूर केले. या प्रकल्पातील आठ सहयोगी संस्था - आयआयटी मद्रास, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मुंबई , आयआयटी कानपूर, आयआयएससी बंगळुरू , सोसायटी फॉर अप्लाइड मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च  आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी, या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 मे 2022 रोजी स्वदेशी 5G टेस्ट बेड राष्ट्राला समर्पित केले होते. टेस्ट बेडच्या वापरासाठी एक वेब आधारित पोर्टल  देखील विकसित केले आहे.
या स्वदेशी टेस्ट बेडचा विकास 5G तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि 5G आत्मनिर्भर भारताकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे टेस्ट बेड भारतीय स्टार्ट-अप, एमएसएमई , शैक्षणिक आणि उद्योग वापरकर्त्यांद्वारे विकसित आणि उत्पादित 5G उत्पादनांच्या चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठी स्वदेशी क्षमता पुरवते. यामुळे खर्चात कपात आणि डिझाइनचा वेळ कमी झाला आहे ज्यामुळे भारतीय 5G उत्पादने जागतिक स्तरावर बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनतील अशी अपेक्षा आहे.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या योगदानाचे स्मरण करत त्यांच्या जयंतीनिमित्त भावपूर्ण आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे:
"डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. भारताच्या विकासात, विशेषत: वाणिज्य आणि उद्योग यासारख्या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांचा सर्वत्र आदर केला जातो. अलौकीक प्रज्ञा आणि ज्ञानासाठीही ते ओळखले जातात."
उपराष्ट्रपती कार्यालय
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी मिशन मोड वर काम करावे- उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी शेतकऱ्यांशी नियमित संवाद ठेवावा आणि मिशन मोड वर काम करावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. गुंतवणूक खर्च कमी, मूल्यवर्धन आणि कृषीमालाचे योग्य विपणन या द्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते असेही ते म्हणाले. कर्नाटकमधल्या बिदर येथे कर्नाटक पशूवैद्यक, पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 10 व्या दीक्षांत समारंभात ते आज बोलत होते.
नील क्रांतीवर भर देण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देऊन कृषी आणि दुग्धविकास क्षेत्राबरोबरच मत्स्य व्यवसायालाही प्राधान्य द्यायला हवे असे ते म्हणाले.
पशूपालन, दुग्ध आणि कुक्कुटपालन यासारखे पूरक व्यवसाय, शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात भर घालण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच अन्न आणि पोषण सुरक्षा पुरवण्याचे जागतिक आव्हान पेलणेही महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
ओदिशामध्ये लोकसहभाग आणि डिजिटल उपक्रमाद्वारे कोविड-19 चा मुकाबला
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
कोविड -19 विरुद्धचा लढा म्हणजे केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्रिय सहभागाने लढले जाणारे एक सामूहिक युद्ध आहे. केंद्राने दिलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांच्या विस्तृत चौकटीत बऱ्याच राज्यांनी सानुकूलित धोरणे विकसित केली आहेत.
माहिती तंत्रज्ञानाचा सक्रिय वापर, स्थानिक सरपंचांना अधिकारप्राप्त बनवून, लोकसहभागाने कुशल आरोग्यसेवा तयार करणे आणि असुरक्षित गटांचे संरक्षण यासारख्या कोविड विरोधी सक्रिय उपाययोजनांवर ओदिशा सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहेत. यामुळे कमी मृत्यू दरासह रोग प्रसाराचा धोका कमी झाला आहे. काही महत्त्वाच्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत:-
गंभीर आजार झालेल्या व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सचेतक अॅपद्वारे सहाय्य
भुवनेश्वर महानगरपालिकेने शहरातील गंभीर आजार झालेल्या व्यक्ती आणि वृद्ध नागरिकांच्या पूर्ण देखरेखीसाठी सचेतक हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. कुटुंबातील एक सदस्य काळजी घेण्यासाठी नोंदणीकृत आहे. एकटे राहणाऱ्या वृद्ध लोकांसाठी प्रभाग स्तरीय सचेतक समितीमधील एका स्वयंसेवकांची देखभालकर्ता म्हणून निवड केली जाते. ते असुरक्षित लोकांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून काम करतात. या अॅपच्या माध्यमातून नागरिक कोविडपासून संरक्षण करणारी संसाधने शोधू शकतात, डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतात, कोविड विलगीकरण विषयक तसेच सक्रिय लोकांची अद्ययावत माहिती पाहू शकतात. या अॅपमधील माहिती नागरी संस्थाना लक्ष्यित आरोग्य सेवा शिबिरांच्या योजनेस मदत करते.
प्रभावी देखरेखीसाठी सरपंचांना अधिकारप्राप्त बनविणे
राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 51 अंतर्गत तसेच साथ रोग कायदा 1897 च्या ओदिशा कोविड -19 नियम 2020 नुसार ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सोपविले आहेत. याचा फायदा परतणाऱ्या स्थलांतरितांच्या 14- दिवसाच्या विलगीकरणावर देखरेख ठेवण्यात होईल.
टेलिमेडिसिन सेवा तैनात करणे
104 हेल्पलाईन व्यतिरिक्त एक नि: शुल्क टेलिमेडिसिन हेल्पलाइन सेवा  कार्यान्वित केली गेली आहे. इंटरएक्टिव व्हॉईस रिस्पॉन्स  प्रणाली -आधारित मॉड्यूलसह हे सुसज्ज, वैद्यकीय सल्ला प्रदान करते आणि 300 हून अधिक पात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मदतीने लोकांना विविध कोविड-19 संबंधित स्त्रोतांविषयी माहिती देते. यामुळे लोकांमध्ये भीती व धास्ती कमी होण्यास मदत झाली आहे.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढविणे
ओदिशा सरकारने कोविड-रूग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी 1.72 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. एक नाविन्यपूर्ण पाऊल म्हणून, गंजम जिल्हा प्रशासन हजारो स्थलांतरितांना विलगीकरण केंद्रामध्ये स्वच्छताविषयक उपायांसारख्या भागात सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी म्हणून प्रशिक्षण देत आहे. ही उपाययोजना अन्य जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यात येत आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
माजी तिरंदाज अशोक सोरेन याला पाच लाख रुपयांचे वित्त सहाय्य
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
युवक व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी माजी तिरंदाज अशोक सोरेन याला पाच लाख रुपयांचे वित्त सहाय्य मंजुर केले आहे.
खेळाडूंसाठीच्या, पंडित दिनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय निधीमधून हे वित्त सहाय्य देण्यात आले. सोरेन हे सध्या जमशेदपूर येथे हलाखीच्या परिस्थितीत राहत आहेत.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रीसच्या राष्ट्रपतींनी ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर’ पुरस्कार केला प्रदान
ग्रीसच्या राष्ट्रपती कॅटेरिना साकेलारोपौलो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर’ पुरस्कार प्रदान केला.
ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्काराची सुरुवात 1975 मध्ये झाली. या पुरस्कारावर तारकेच्या समोरच्या बाजूस देवी अथेनाचे मस्तक कोरलेले असून "केवळ सदाचारींना सन्मानित केले जावे" अशा अर्थाचे वचन देखील लिहिलेले आहे.
ग्रीसच्या राष्ट्रपतींनी आजवर देशाचा सन्मान वाढवण्यात योगदान देणारे ग्रीसचे पंतप्रधान आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींना ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर’ प्रदान केला आहे.
या पुरस्काराच्या पत्रकात म्हटले आहे - "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून भारतातील मैत्रीभाव जपणाऱ्या लोकांचा सन्मान केला जात आहे."
“या भेटीच्या निमित्ताने, अथकपणे आपल्या देशाची जागतिक पोहोच वाढवणाऱ्या, भारताच्या आर्थिक प्रगती आणि समृद्धीसाठी पद्धतशीरपणे काम करणाऱ्या आणि धाडसी सुधारणा घडवून आणणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांचा ग्रीक राज्य सन्मान करते, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान एक मुत्सद्दी राजकारणी आहेत, ज्यांनी पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल या मुद्दांना आंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापांच्या सर्वोच्च प्राधान्यांमध्ये जागा मिळवून दिली आहे .” असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
परस्पर हिताच्या क्षेत्रात ग्रीक-भारतीय मैत्रीच्या धोरणात्मक वाढीच्या कामात पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्णायक योगदानाचीही दखल घेण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी ग्रीसच्या राष्ट्रपती कॅटेरिना साकेलारोपौलो, ग्रीसचे सरकार आणि ग्रीसची जनता यांचे आभार मानले आणि ते एक्स वर पोस्ट केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
सनदी लेखापाल दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019
सनदी लेखापाल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सनदी लेखापालांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
सनदी लेखापालांच्या कठोर परिश्रमामुळे,आपल्या समाजात सचोटी आणि उत्तम कंपनी प्रशासन संस्कृती वृद्धिंगत होत आहे. आर्थिक प्रगती वाढीसाठीही सनदी लेखापाल महत्वाची भूमिका बजावतात.
सनदी लेखापाल दिनानिमित्त सर्व सनदी लेखापालांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा,असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 69
पंतप्रधान कार्यालय
आशुरा दिनानिमित्ताने हजरत इमाम हुसैन  यांच्या बलिदानाचे पंतप्रधानांकडून स्मरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशुरा दिनानिमित्ताने हजरत इमाम हुसेन  यांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण केले.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"आपण हजरत इमाम हुसैन  यांनी दिलेल्या बलिदानाचे स्मरण करतो. त्यांचे धैर्य तसेच न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या आदर्शांसाठी असलेली वचनबद्धता उल्लेखनीय आहे."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अफवा आणि वस्तुस्थिती
महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा असल्याचे प्रसारमाध्यमांचे वृत्त वस्तुस्थितीला धरून नाही, राज्यात उपलब्ध असलेल्या लसींच्या साठ्याचे वास्तविक चित्र सादर करणारे नाही
महाराष्ट्रात कोवॅक्सिन या लसीच्या वापर न झालेल्या 24 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा शिल्लक आहेत, त्याशिवाय आज 6.35 लाख अतिरिक्त मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत.
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2022
महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा असल्याचे सांगणारे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर लसींच्या तुटवड्यामुळे राज्याला लसीकरणाची गती वाढवणे शक्य होत नसल्याचे देखील या वृत्तात म्हटले आहे. अशा प्रकारचे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि अपुऱ्या माहितीवर आधारित आहे.
याबाबत असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की आज उपलब्ध झालेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्राकडे कोवॅक्सिन या लसीच्या न वापरलेल्या 24 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा आहेत. त्याबरोबरच आज लसीच्या 6.35 लाख अतिरिक्त मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत. कोविनवर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या साप्ताहिक वापराच्या आकडेवारीनुसार, 15 ते 17 वयोगटातील लाभार्थींना देण्यासाठी आणि खबरदारीची मात्रा देण्यासाठी महाराष्ट्राचा दैनंदिन सरासरी वापर 2.94 लाख मात्रा आहे. त्यामुळे राज्याकडे पात्र लाभार्थींना कोवॅक्सिन या लसीच्या मात्रा देण्यासाठी पुढील दहा दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध आहे.
त्याशिवाय राज्याकडे कोविशील्ड या लसीच्या वापर न झालेल्या आणि शिल्लक असलेल्या सुमारे 1.24 कोटी मात्रा आहेत. त्यांचा दिवसाला सरासरी 3.57 लाख मात्रांचा वापर विचारात घेतला तर हा साठा लाभार्थींना लसी देण्यासाठी 30 दिवसांपेक्षाही जास्त दिवस पुरेसा ठरू शकतो.
त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि महाराष्ट्रात शिल्लक असलेल्या साठ्याचे आणि वापर न झालेल्या कोविड लसींच्या मात्रांचे वास्तविक चित्र प्रदर्शित करत नाही.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 542
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 198.76 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील सध्या उपचार घेत असलेल्या सक्रीय रूग्णांची संख्या 1,28,690 इतकी आहे
सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या 0.30% इतकी आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.50% इतका आहे
गेल्या 24 तासांत 14,553 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या आता 4,29,68,533 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत देशात कोविडच्या 18,257 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 86.66 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून 4,32,777 चाचण्या गेल्या 24 तासांमध्ये करण्यात आल्या
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीएला मिळाली एमएसईडीसीएलची फ्रँचायझी
कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा करण्याची होणार सुविधा
मुंबई, 23 डिसेंबर, 2022:
जेएनपीए अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बंदर आहे. जेएनपीएला एमएसईडीसीएलची वीज वितरण फ्रँचायझी मिळाली आहे. एमएसईडीसीएलची वीज वितरण फ्रँचायझीचा पहिला टप्पा 21 डिसेंबर 2022 रोजी कार्यान्वित करण्यात आला. याचबरोबर जेएनपीए टाउनशिप येथे स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टीम सुद्धा सुरू करण्यात आली. वीज वितरण फ्रँचायझीचे उद्घाटन जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी व उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जेएनपीएचे सर्व विभागाध्यक्ष आणि जेएनपीएमधील सर्व टर्मिनल ऑपरेटरचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जेएनपीएला प्राप्त झालेल्या एमएसईडीसीएलच्या वीज वितरण फ्रँचायझीचे महत्त्व अधोरेखित करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले, “एमएसईडीसीएलसोबत सामंजस्य  करार करून वीज वितरण फ्रँचायझी  प्राप्त करणारे जेएनपीए पहिले प्रमुख बंदर ठरले आहे. आमच्यासाठी हे एक मोठे यश आहे. यामुळे जेएनपीए डीएफ क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना, हरित उर्जा स्त्रोतांकडून वीज पुरवठ्याचा लाभ घेता येईल.”
"आम्ही केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक व जलमार्ग मंत्रालयाच्या मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 उपक्रमांतर्गत जेएनपीए टाउनशिप येथे जीएसएम/आरएफ आधारित व रिमोटने नियंत्रित होणारी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. हा आमचा एक पथदर्शी प्रकल्प आहे,"असे सेठी यांनी सांगितले.
जेएनपीएने महावितरणच्या आवश्यकतेनुसार इलेक्ट्रिकल नेटवर्कबाबत सुधारणा केली असून कनेक्शन पॉईंट्सवर स्मार्ट मीटरिंग स्थापित केले आहेत. यामध्ये बीओटी ऑपरेटर आणि जेएनपीए डीएफ क्षेत्रातील इतर एचटी ग्राहकांचा समावेश आहे ते आता महावितरणचे थेट ग्राहक बनले आहेत. तसेच, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टीम प्रकल्प ऊर्जा कार्यक्षम असून बंदराच्या इतर भागात सुद्धा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या उपक्रमांमधून शाश्वत विकासासाठी जेएनपीएची वचनबद्धता अधोरेखित होते.
जेएनपीए विषयी :
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण  , नवी मुंबई येथील भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी करणारे बंदर आहे. 26 मे 1989 मध्ये या बंदराची स्थापना झाली.
सध्या जेएनपीए येथे पाच कंटेनर टर्मिनल्स कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल , न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल , गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. , न्हावा शेवा इंटरनॅशनल गेटवे टर्मिनल  आणि नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड चा समावेश आहे. या बंदरात सर्वसाधारण कार्गोकरिता शॅलो वॉटर बर्थ आणि आणखी एक लिक्विड कार्गो टर्मिनल आहे, ज्याचे व्यवस्थापन बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टीयमद्वारे चालते.
पंतप्रधान कार्यालय
भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोते त्शेरिंग यांनी पंतप्रधानांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 24 मे 2019
भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोते त्शेरिंग यांनी 23 मे 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी करुन भारतातल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदन केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला दिलेल्या समर्थ नेतृत्वाचे पंतप्रधान डॉ. लोते त्शेरिंग यांनी कौतुक केले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत मोठे यश मिळवेल, अशी आशा व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुभेच्छांबद्दल आभार मानले. भूतानसोबत असलेले विशेष द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी काम सुरु ठेवण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 71
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कर विजय दिवस-2020च्या संचलनात भाग घेणार
(1941-45 मधे झालेल्या युद्धात सोवियतने मिळवलेल्या यशानिमित्त 24 जून 2020 रोजी आयोजित संचलनात भारतीय लष्कर सहभागी होणार आहे. तिन्ही दलाच्या तुकड्यांमध्ये सर्व श्रेणीतील एकूण 75 जण कर्नल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मास्कोच्या रेड स्केअर इथे होणाऱ्या संचलनात भाग घेणार आहेत.
ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखालील भारतीय सेना ही उत्तर आणि पश्चिम आफ्रिका, पश्चिम वाळवंटी प्रदेश आणि युरोपिय मोहिमेत भाग घेणाऱ्या दोस्त राष्ट्रांच्या फौजेतील मोठी तुकडी होती. या मोहिमांमध्ये साधारणतः सत्त्याऐंशी हजार भारतीय जवानांनी प्राण गमावले तर 34,354 जण जखमी झाले.
भारतीय लष्कर सर्व आघाड्यावर नुसतेच लढले नाही, तर दक्षिण, ट्रान्स इराणी लेन्ड-लिज रुटवर शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, उपकरणे तसेच अन्नपदार्थ मदत आणि माल सोवियत युनियन, इराण आणि इराकपर्यंत पोचवण्यातही त्याने कामगिरी बजावली. भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी चार हजारच्यावर गौरवपदके प्रदान करण्यात आली. यात 18 व्हिक्टोरिया आणि जॉर्ज क्रॉसचाही समावेश आहे. याशिवाय त्या काळी सोवियत युनियनने भारतीय लष्करी दलाच्या शौर्याचा गौरव केला. 23 मे 1944ला निघालेल्या सोवियत युनियनच्या प्रेसिडियमने मिखाइल कालिनिन आणि अलेक्झांडर गोर्किन यांच्या मान्यतेने काढलेल्या फर्मानानुसार रेड स्टार, हा प्रतिष्ठेचा खिताब सुभेदार नारायण राव निकम आणि हवालदार गजेन्द्र सिंग चांद या रॉयल भारतीय सेना सर्विसेस कॉर्पना देण्यात आला.
विजय दिवसाच्या संचालनात भाग घेणाऱ्या तुकडीचे नेतृत्व शूर शीख लाईट इन्फ्रंटी रेजिमेंटचा मेजर दर्जाचा अधिकारी करेल. या रेजिमेंटने दुसऱ्या महायुद्धात शौर्य गाजवले होते. त्याबद्दल त्यांना चार युद्धपदके आणि दोन मिलिटरी क्रॉस यांसह इतर शौर्यपदके मिळाली होती.
राष्ट्रपती कार्यालय
श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2020
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राष्ट्रपती भवनात आज  राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांचे भारतात स्वागत करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, आमचा ठाम विश्वास आहे की भारताचा विकास त्याच्या शेजारील देशांमधील शांतता आणि समृद्धीशी जोडलेला आहे. स्थिर आणि समृद्ध श्रीलंका हा भारताच्या हिताचा आहे. ते म्हणाले की भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधांचे आर्थिक स्तंभ मजबूत करण्यासाठी भारत नेहमीच उत्सुक आहे. आपल्या परस्पर विकास आणि समृद्धीसाठी बरेच काही साध्य केले जाऊ शकते.
राष्ट्रपती कोविंद यांनी गेल्या वर्षी श्रीलंकेत ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाविरुद्ध लढा आणि त्याचे उच्चाटन करण्याचा संकल्प कायम ठेवण्याप्रती कटिबद्धता दर्शवली.
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 68
मंत्रिमंडळ
कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्यासाठी भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि द ग्रेनडाइन्स यांच्यातल्या कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यात कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्यासाठीच्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.
कराराची वैशिष्ट्ये –
. भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यातला हा नवा करार आहे. या दोन्ही देशात याआधी असा करार झाला नव्हता.
. कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्याचा या करारात प्रस्ताव आहे.
. करारात विदेशात कर तपासणीची तरतूद आहे, ज्यामध्ये
एक देश दुसऱ्या देशातल्या प्रतिनिधीला, मुलाखत घेण्यासाठी आणि कर उद्देशासाठी रेकॉर्ड तपासण्यासाठी आपल्या हद्दीत  प्रवेश करण्यासाठी अनुमती देऊ शकतो.
प्रभाव
भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यातल्या करारामुळे दोन्ही देशात माहितीचे आदान-प्रदान सुलभ होण्यासाठी मदत होणार आहे. यामध्ये बँका आणि इतर वित्तीय संस्थाकडून दिल्या जाणाऱ्या कायदेशीर आणि लाभकारी स्वामित्वाबाबतच्या माहितीचा समावेश आहे. या करारामुळे दोन्ही देशात कर विषयक दाव्यांचे संकलन सुलभ होणार आहे. परदेशात कर चोरी, कर टाळणे या मार्गाने निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाविरोधातल्या भारताच्या लढ्याला यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
पार्श्वभूमी
भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स या दोन्ही देशात याआधी असा करार झाला नव्हता, या करारासाठी भारत दीर्घकाळापासून चर्चा करत होता. अखेर सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्सने कराराला अंतिम स्वरूप द्यायला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे उभय देशात प्रलंबित कर दावे संकलनासाठी सहाय्य आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यातून कर सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2020
कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालणे, प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने सातत्याने एकत्रित उपाययोजना करत आहे. या सर्व उपाययोजना आणि व्यवस्थापनांवर सर्वोच्च पातळीवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.
कोविड-19 च्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था-एम्सच्या ट्रौमा सेंटरला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, त्यांनी एम्समध्ये कोविड-19 च्या रूग्णांसाठी विविध अत्याधुनिक कक्षांची पाहणी केली. तसेच कोविड-19 च्या रूग्णांशीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला. रुग्णांच्या जवळ रोबोच्या माध्यमातून हा व्हिडीओ कॉल करण्यात आला होता. आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. एम्समधले उपचार आणि सुविधांविषयी देखील त्यांनी माहिती घेतली आणि सूचनाही मागवल्या.
सविस्तर आढाव्यानंतर, डॉ हर्षवर्धन यांनी, विविध कक्षातल्या कामांविषयी समाधान व्यक्त केले. कोविड-19 चे रुग्ण आणि संशयितांच्या कल्याणासाठी डिजिटल प्लेटफॉर्म आणि व्हिडीओ/ व्हाईसकॉलच्या मदतीने एम्स चोवीस तास संपूर्ण खबरदारी घेत असल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे कौतुक केले. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी जनतेला लॉकडाऊन 2.0 चे पूर्णपणे पालन करण्याचे आवाहन डॉ हर्षवर्धन यांनी केले. भारतात हॉट स्पॉट जिल्हे कमी होत असून आपण आता बिगर-हॉट स्पॉट जिल्ह्यांकडे वाटचाल करत आहोत, असे सांगत, भारतातील परिस्थिती सुधारत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आज कॅबिनेट सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सर्व राज्यातले मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांशी चर्चा केली. कोविड-19 च्या देशभरातील तयारीचा त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. ज्या राज्यात कोविड-19 चे अधिक रुग्ण आहेत, त्या राज्यात, लॉकडाऊनच्या नियमांचे तसेच कंटेन्मेंट धोरणाचे काटेकोर पालन केले जावे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांनी सर्व वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर, त्यात अलगीकरण खाटा, आयसीयू बेड्स व्हेंटीलेटर्स इत्यादिंकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
आतापर्यंत देशात 5804 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 21.90%. इतका आहे. तसेच, देशभरात सध्या कोविडचे एकूण 26,496 रुग्ण आहेत आणि 824 जणांचा या आजारात मृत्यू झाला आहे.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाच्या मिग-29  विमानाला अपघात
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
भारतीय हवाई दलाच्या मिग-29 विमानाला आज सकाळी  पावणे अकरा वाजता अपघात झाला. जालंधरनजिकच्या हवाई तळावरून प्रशिक्षण मोहिमेसाठी या विमानाचे उड्डाण करण्यात आले होते, त्यावेळीच हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. विमानामध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यामुळे, विमान नियंत्रित करणे वैमानिकाला शक्य झाले नाही. वैमानिक अपघातातून बचावल्याचे वृत्त आहे. या अपघाताची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
M.Jaitly/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी  8873.6 कोटी रुपयांच्या पहिल्या हफ्त्याचे आगाऊ वितरण .
कोविड -19 प्रतिबंधित क्षेत्र उपाययोजनांसाठी यातील 50 टक्के एसडीआरएफ निधीचा करता येईल वापर.
विशेष वितरण म्हणून, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाच्या, व्यय विभागाने सन 2021-22 च्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा  पहिला हप्ता राज्यांना दिला आहे. केन्द्राने आपल्या वाट्यातला हा निधी सर्व राज्यांना आगाऊ दिला असून तो एकूण 8873.6 कोटी रुपये आहे
साधारणत: एसडीआरएफचा पहिला हप्ता वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जून महिन्यात दिला जातो. तथापि, सामान्य कार्यपद्धतीत शिथिलता आणून केवळ एसडीआरएफचा निधी जाहीर केला नाही तर, राज्यांनी गेल्या वर्षीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची वाट न बघता त्यांना ही रक्कम वर्गही करण्यात आली आहे. जाहीर केलेल्या रकमेच्या 50% पर्यंत म्हणजेच 4436.8 कोटी रुपये कोविड -19 प्रतिबंधित क्षेत्र उपाययोजनांसाठी राज्ये वापरु शकतात.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी कोविड -19ला प्रतिबंध करण्याच्या विविध उपाययोजनांसाठी राज्ये वापरु शकतात. या अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू निर्मीती आणि साठवणूक प्रकल्प सुरु करणे, कृत्रिम जीवरक्षक प्रणाली  ,हवा शुद्ध करणारी उपकरणे, रुग्णवाहीका व्यवस्था बळकट करणे, कोविड19 रुग्णालये, कोविड रुग्णांसाठी काळजीवाहू केन्द्र, उपयोगी उपकरणे, तापमापक , वैयक्तीक जीवरक्षक उपकरणे, चाचणी प्रयोगशाळा, चाचणी किट, प्रतिबंधित क्षेत्र इत्यादि सोई सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात .
पंतप्रधान कार्यालय
सौराष्ट्र संगम गुजरात आणि तामिळनाडू दरम्यान शतकांपासून असलेले जुने बंध दृढ करत आहे: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, तामिळनाडू आणि सौराष्ट्र संगम  गुजरात आणि तामिळनाडू दरम्यानचे शतकांपासूनचे बंध अधिक मजबूत करत आहे.
केंद्रीय रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री, श्रीमती दर्शना जरदोश यांनी ट्वीट करून माहिती दिली की, त्यांनी गुजरात सरकारचे राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा यांच्यासोबत सालेम, तामिळनाडू येथील रोड शो दरम्यान दांडिया पाहिला, जे सौराष्ट्र आणि तामिळ संगम आहे.
पंतप्रधान या ट्वीटला उत्तर देताना म्हणाले;
"#STSangamam गुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यात शतकांपासून निर्माण झालेल्या बंधनाला दृढ करत आहे."