कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रशासनात अधिका-यांंनी जलद निर्णय प्रक्रीया करुन विकासकार्य राबवावित - श्री नितीन गडकरी
मॅक्झिमम गव्हर्नन्स व मिनिमम गव्हर्नमेंट’ हा केंद्र शासनाच्या प्रशासनाचा मंत्र - डॉ. जितेंद्र सिंग
नागपूर 22 डिसेंबर 2019
प्रशासनामध्ये अधिकाऱ्यांनी जलद निर्णय प्रक्रियेद्वारे सकारात्मक दृष्टिकोन, सामाजिक जाणीव व संवेदनशीलता जोपासून लोकाभिमुख व विकासाभिमुख कार्य पूर्णत्वास नेले पाहिजे असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग तसेच केंद्रीय सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपुरात केले. केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व तक्रार निवारण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि राज्य लोकसेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित द्विदिवसीय लोकसेवा कायद्यासंदर्भात प्रादेशिक परिषदेच्या समारोपीय सत्राप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, कोकण विभाग लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त मेधा गाडगीळ व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
प्रशासनामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व ई-प्रशासनाचे महत्व अधोरेखित करताना गडकरी यांनी सांगितले की अगोदर 68 कोटी रुपये प्रतिदिन असणारे पथकर  संकलन फास्टॅॅगच्या अंमलबजावणीमुळे वाढून सुमारे 81 कोटी रुपये प्रती दिवस झाल आहे. सरकारचे सुमारे 13 कोटी रुपयाचे पथकर संकलन प्रति दिवस वाढले आहे.
प्रशासनात अधिकाऱ्यांची भूमिका ही इंजिन सारखे असते असे सांगून अधिकाऱ्यांनी सांघिक वृत्ती अंगिकारून आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चांगले वर्तन करावे, त्यात शासनाचे सामर्थ्य असते असे गडकरी यांनी नमूद केले.
केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजाचा मंत्र हा ‘मॅक्झिमम गव्हर्नन्स व मिनिमम गव्हर्नमेंट’ चा असून जास्त पारदर्शकता, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे तसेच नागरिक केंद्रीत प्रशासन या त्रिसूत्रीवर केंद्र शासनाचा भर असल्याचे केंद्रीय कार्मिक सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन विभागाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी सांगितले. नागपूर अगोदर जम्मु, चंदिगड , शिमला येथे अशाच प्रकारच्या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान उत्कृष्ठता पुरस्कारासाठी नामांकने ऑनलाईन झाल्यामुळे आता देशातील सुमारे 700 जिल्ह्यांचा शंभर टक्के सहभाग नोंदवला गेल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्र सेवा अधिकार आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी याप्रसंगी या परिषदेदरम्यान मंजूर ‘नागपूर ठरावाचे’ वाचन उपस्थितांसमोर केले. या ठरावा अंतर्गत नागरिकांच्या सक्षमीकरणाकरीता एक सर्वकष आराखडा तयार करण्याबाबत सार्वमत झाले, नागरिक सक्षमीकरणाकरीता ‘बॉटम अप अॅप्रोच’ स्वीकारून तक्रार निवारणासाठी लागणाऱ्या कालावधीला कमी करण्यासाठी तक्रार निवारण गुणात्मक बदल घडवून आणणे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून सेवा प्रदान करण्यावर भर, एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत महाराष्ट्र व ओडीशा यांच्यात लोक सेवा सुधार क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ज्ञांची देवाण-घेवाण, सुशासन निर्देशांकामध्ये कल्याणकारी व पायाभूत सुविधा यांचा प्रामुख्याने सहभाग तसेच विविध प्रशासकीय सुधारणा विषयक सूचनांचा अंतर्भाव या ठरावामध्ये करण्यात आला आहे.
दोन दिवसीय परिषदेत विविध राज्यातून आलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसीय परिषदेत सेवा हक्क कायद्या संदर्भात केलेल्या कामाबाबत मार्गदर्शन केले. समारोपीय सत्र अगोदर भागातून आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्रांमध्ये लोक तक्रारी निवारण संदर्भात त्यांच्या कार्यालयातर्फे राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहितीही उपस्थितांना दिली. या दोन दिवसीय परिषदेत राजस्थान, पश्चिम बंगाल , गुजरात, उत्तरखंड, आसाम, पंजाब, हरयाण, गोवा, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू , कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड,केरळ, हिमाचल प्रदेश तसेच इतर राज्यातून आलेले प्रतिनीधी उपस्थित होते.