ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
कोविड -19 विरुद्धच्या लढ्यात सामान्य जनतेची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आयुष औषध प्रणालीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे : राष्ट्रपती कोविंद
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2021
कोविड-19 संसर्गाविरुद्धाच्या लढ्यात, विशेषतः महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीत, आयुष औषध योजनेने लोकांची प्रतिकारशक्ती वाढवून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयाची कोनशीला बसविण्याच्या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
या कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, देशात प्राचीन काळापासून आरोग्य सुविधा आणि औषधपचाराच्या अनेक पारंपरिक आणि अपारंपरिक पद्धती प्रचलित आहेत. केंद्र सरकारने या पद्धतींच्या विकासासाठी अखंडीत प्रयत्न केले आहेत. या औषधोपचार पद्धतींचे पद्धतशीर शिक्षण आणि संशोधन केले जावे यासाठी 2014 मध्ये आयुष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असे त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश सरकारने देखील 2017 मध्ये आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली याकडे त्यांनी निर्देश केला. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयाच्या स्थापनेमुळे या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या राज्यातील इतर आयुष वैद्यकीय संस्था त्यांच्या क्षेत्रात अधिक उत्तम काम करु शकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपती म्हणाले की आज संपूर्ण जगात एकात्मिक औषध योजनेच्या संकल्पनेला मान्यता मिळत आहे. लोकांना रोगमुक्त करण्यासाठी विविध वैद्यकीय उपचारपद्धती एकमेकींना पूरक म्हणून कार्य करीत आहेत. औषधी वनस्पती आणि झाडांच्या मागणीत सतत वाढ होत आहे आणि त्यामुळे शेतकरी तसेच जंगल निवासींचे उत्पन्न वाढत आहे तसेच अधिक रोजगार निर्मिती देखील होत आहे.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिद्ध तमिळ लेखक थिरू अझा. वल्लीअप्पा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
प्रसिद्ध तमिळ लेखक थिरू अझा. वल्लीअप्पा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“थिरू अझा. वल्लीअप्पा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मी त्यांना आदरांजली अर्पण करतो . ते केवळ त्यांच्या उत्कृष्ट लेखन आणि कवितेसाठीच नव्हे तर मुलांमध्ये इतिहास, संस्कृती आणि साहित्य लोकप्रिय करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी देखील स्मरणात आहेत. त्यांचे हे प्रयत्न आजच्या युगात अनेक लोकांसाठी प्रेरणादायी आहेत."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त ‘योगोत्सव’चे पत्र सूचना पणजी कार्यालयाकडून आयोजन
पणजी, 13 मे 2022
पत्र सूचना कार्यालय आणि क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्युरोच्या वतीने आज पणजी येथे योगोत्सवचे आयोजन करण्यात आले होते. 8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला 39 दिवस बाकी आहेत, त्यानिमित्त जनजागृती करणे हा योगोत्सवाचा उद्देश आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्युरो, दूरदर्शन आणि आकाशवणीच्या कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबियांसह योगोत्सवात सहभाग नोंदवला. योगगुरु सुरेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुष मंत्रालयाने निर्धारीत केलेल्या ‘कॉमन योगा प्रोटोकॉल’नूसार या सत्राचे आयोजन केले होते. योगासन अभ्यासाची सुरुवात करताना या सुत्रांनूसारच करावी, हा यामागचा उद्देश. सुरेश कुमार स्वतः खेळाडू आणि योगप्रशिक्षक असल्यामुळे त्यांनी दैनंदिन आयुष्यात योग अभ्यासाचे महत्त्व विशद केले.
पत्र सूचना कार्यालय, भारतीय योग विद्येविषयी मुद्रीत, डिजीटल, समाजमाध्यमांतून नियमितपणे प्रसार आणि प्रचार करत आहे. यावर्षीच्या योग दिनासाठी पर्यावरणपूरक अशा मूरहेन योग चटया वापरण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन, 2022 संबंधी सर्वसामान्य योग अभ्यास आणि अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आयुष मंत्रालयाच्या https://yoga.ayush.gov.in/ संकेतस्थळाला भेट द्या.
पसूकाचे सहसंचालक डी वी विनोदकुमार यांनी योगोत्सवाचे प्रास्ताविक केले तर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रियाज बाबू यांनी संचलन आणि आभारप्रदर्शन केले.
PIBPanaji/VK/SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी 2021-22 च्या उन्हाळी हंगामासाठी कृषीसंबंधी 4 थ्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2022
2021-22 च्या उन्हाळी हंगामासाठी कृषीसंबंधी राष्ट्रीय परिषदेला आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर म्हणाले की, उन्हाळी पिके केवळ अतिरिक्त उत्पन्नच देत नाहीत तर शेतकऱ्यांसाठी रब्बी आणि खरीप हंगामादरम्यान रोजगाराच्या संधीही निर्माण करून उत्पादनही वाढवतात. कडधान्ये, भरड धान्ये, पोषक तृणधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या उन्हाळी पिकांच्या लागवडीसाठी सरकारने विविध कार्यक्रमांद्वारे नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. उन्हाळी हंगामादरम्यान निम्म्याहून अधिक लागवड क्षेत्र कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक तृणधान्याखाली असले तरी सिंचनाच्या स्रोतांच्या सहाय्याने शेतकरी उन्हाळी हंगामात भात आणि भाजीपाला लावतात. भातासह उन्हाळी पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र 2017-18 मधील 29.71 लाख हेक्टर वरून 2.7 पटीने वाढून 2020-21 मध्ये 80.46 लाख हेक्टर झाले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मागील पीक हंगामातील पीक कामगिरीचा आढावा आणि मूल्यांकन करणे आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून उन्हाळी हंगामासाठी पीकनिहाय लक्ष्य निश्चित करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे. पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सामग्रीचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुलभ करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मोठ्या प्रमाणात आयात कारवी लागत असलेल्या तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे.
कृषीमंत्री तोमर यांनी राज्यांना त्यांच्या खतांच्या आवश्यकतेबाबत आगाऊ नियोजन करण्यास आणि केंद्र सरकारकडे खताचा अंदाज कळवण्यास सांगितले जेणेकरुन खत विभाग वेळेवर पुरेसा खत साठा देऊ शकेल. राज्यांनी एनपीके आणि द्रवरूप युरियाचा वापर वाढवावा आणि डीएपी खतांवरील अवलंबित्व कमी करावे अशी सूचनाही त्यांनी केली.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारने गहू निर्यातीच्या बाबतीत काही अटी केल्या शिथिल, सीमा शुल्क विभागाकडे आदेशापूर्वी निर्यातीसाठी नोंदणी केलेल्या मालाला परवानगी
नवी दिल्ली, 17 मे 2022
गहू निर्यातीवर निर्बंध आणण्याबाबत वाणिज्य विभागाच्या व्यापार महासंचालनालयाकडून  13मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात काही अटी शिथिल करत असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. परीक्षणासाठी सीमा शुल्क विभागाकडे जो गहू सोपवण्यात आला आहे किंवा आणि 13.5.2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या प्रणालीत नोंद झाली असेल तर अशा मालाच्या निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कांडला बंदरावर इजिप्तला निर्यातीसाठी गहू जहाजावर अगोदरच चढवण्यात येत असल्याने त्याच्या निर्यातीसही परवानगी देण्यात आली आहे. कांडला बंदरावर जहाजात गहू चढवण्यात येत असल्याने या मालाला परवानगी द्यावी, अशी विनंती इजिप्तच्या सरकारने केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इजिप्तला गहू पाठवणाऱ्या मे. मीरा इंटरनॅशनल प्रा. लि. या कंपनीनेही पत्राद्वारे याबाबत विनंती केली होती. इजिप्तला पाठवण्यात येत असलेल्या 61,500 मेट्रिक टन गव्हांपैकी 44,340 मेट्रिक टन गहू यापूर्वीच चढवण्यात आला असून केवळ 17,160 मेट्रिक टन गहू चढवण्याचे काम बाकी आहे, असे कंपनीने म्हटले होते. त्यानुसार सरकारने संपूर्ण 61,500 मेट्रिक टन गहू निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून कांडलाहून इजिप्तला समुद्रमार्गे नेण्याची परवानगी दिली आहे.
भारतातील सर्वांगीण अन्न सुरक्षा स्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि गव्हाच्या जागतिक बाजारपेठेत अचानक बदल झाल्याने त्याचा विपरित परिणाम झालेल्या शेजारी राष्ट्रांना तसेच कमकुवत देशांना गहू मिळवणे अवघड झाल्याने त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी भारत सरकारने या आधी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. या आदेशानुसार, ज्या खासगी व्यापारी कंपन्यांनी करारपत्रांच्या माध्यमातून अगोदरच गव्हाच्या निर्यातीसंबंधी माल पाठवण्याचे करार केले आहेत त्यांना हे निर्बंध लागू नाहीत. तसेच असे देश ज्यांची अन्नसुरक्षाविषयक गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या सरकारांकडून भारत सरकारक़डे विनंती प्राप्त झाली आहे, अशा देशांना गहू पाठवण्यासंबंधी परवानगी देण्यात आली आहे.
या आदेशाने तीन मुख्य उद्देश आहेत. भारताची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि चलनफुगवट्याला आळा घालणे, अन्नाच्या तुटीचा सामना करणाऱ्या इतर देशांना मदत करणे आणि पुरवठादार म्हणून भारताची विश्वासार्हता जपणे . गव्हाची साठेबाजी रोखण्यासाठी गव्हाच्या बाजारपेठेला स्पष्ट दिशानिर्देश देण्याचा उद्देष्य या आदेशामागे आहे.
S.Kulkarni/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रीया उद्योगांच्या  उभारणीसाठी कर्ज
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
शीत साखळीसह  अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया उपक्रमांचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या  प्राधान्य क्षेत्र कर्ज  नियमांमध्ये समावेश आहे.
रिझर्व बँकेनुसार, बँकांकडून अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया एककांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज देण्याचे वेगळे लक्ष्य नाही.
बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रति कर्जदार 100 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया एककांसाठी, पीएसएल अंतर्गत शेतीसाठी कर्ज म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.
तसेच, “अन्न आणि कृषी प्रक्रिये” मध्ये गुंतलेल्या एमएसएमईला दिलेली कर्जे पीएसएल अंतर्गत वर्गीकरणासाठी पात्र आहेत. गेल्या तीन वर्षांत आणि चालू वर्षात पीएसएल नियमांनुसार अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया क्षेत्रात थकबाकी असलेल्या कर्जाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

|
||
|
31-Mar-19
|
|
31-Mar-20
|
|
31-Mar-21
|
|
30-Sep-21
|
|
State Bank of India
|
|
22236.85
|
|
20713.30
|
|
23730.34
|
|
16748.04
|
|
Public Sector Banks, Others
|
|
65286.88
|
|
61445.34
|
|
119402.51
|
|
62225.28
|
|
Private Banks
|
|
41901.48
|
|
43053.34
|
|
54950.79
|
|
44789.99
|
|
Total
|
|
129425.21
|
|
125211.98
|
|
198083.64
|
|
123763.30
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योजकांना कर्ज नाकारल्याबद्दल मंत्रालयाकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
मंत्रालयाच्या विविध योजनांतर्गत लाभ घेणार्या अर्जदारांनी बँकांशी संबंधित कोणतीही समस्या कधीही मांडली की, सक्रिय संवादाद्वारे त्याचे निराकरण केले जाते.
अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
संरक्षण मंत्रालय
देशातल्या सर्वात जुन्या नौदल हवाई स्क्वाड्रनचा हीरक महोत्सव साजरा
नवी दिल्ली, 19 जून 2019
देशातली पहिली नौदल हवाई स्क्वाड्रन 550 चा हीरक महोत्सव 17 ते 19 जून 2019 दरम्यान कोचीच्या नौदल तळावर साजरा होत आहे. या सेवेला 60 वर्ष पूर्ण झाली असून नौदलाच्या वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नौदलाला पाठबळ देण्यासाठी ही हवाई सेवा असते.
हीरक महोत्सवानिमित्त अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. ज्यात अवयव दान जागृतीविषयक व्याख्यान तसेच हीरक महोत्सवी अंक देखील काढण्यात आला. त्याशिवाय या स्क्वाड्रनच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा सन्मानही करण्यात आला. या स्क्वाड्रनने आपल्या 60 वर्षांच्या कार्यकाळात 14 विविध प्रकारची लढाऊ विमाने हाताळली आहेत. 1970 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात तसेच आपत्ती निवारण अभियानांमध्ये काम केले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 74
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी भारतीय दूरसंचार सेवेच्या 2018 आणि 2019 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधला
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2021
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी आज नवी दिल्लीतील निर्वाचन भवन येथे आयटीएस अर्थात भारतीय दूरसंचार सेवेच्या 2018 आणि 2019 या वर्षीच्या तुकड्यांतील प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधला.
हा संवाद, आयआयआयडीईएम अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापन संस्थेमध्ये आयोजित केलेल्या आयटीएसच्या अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग होता.
आयटीएस हे भारतीय संघराज्यातील ‘अ’ गटातील केंद्रीय नागरी सेवा  अधिकारी पद आहे. केंद्र सरकारची दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन विषयक सेवा देण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आयटीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंबंधी नियंत्रण आणि त्यांची सेवा रचना, नेमणूक, प्रशिक्षण, अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती, वेतन आणि भत्ते तसेच अनुशासनसंबंधी बाबींचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्रीय संवाद मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या दूरसंचार विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
भारतीय दूरसंचार सेवेतील अधिकारी दूरसंचार विभागाची धोरणे निश्चित करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे काम करतात. तसेच हे अधिकारी दूरसंचार सेवांचे पुरवठादार परवान्यातील अटींनुसार काम करीत आहेत याची खात्री करून घेणे आणि दूरसंचार चौकटीच्या सुरक्षाविषयक बाबींची काळजी घेणे आणि बेकायदेशीर तसेच गुप्त पद्धतीने सुरु असलेले दूरसंचार कार्यान्वयन रोखणे यासाठी देशातील सर्व परवानाधारक सेवा क्षेत्रांत आणि मोठे दूरसंचार जाळे असलेल्या जिल्ह्यांतील प्रदेशात तार प्राधिकरणाची भूमिका देखील बजावतात.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजनेंतर्गत 19 कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले
जागतिक तसेच देशांतर्गत कंपन्यांकडून अर्जाच्या बाबतीत यशस्वी प्रतिसाद - योजनेअंतर्गत अप्लिकेशन विंडोच्या समारोप प्रसंगी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे प्रतिपादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारतला मोठी चालना
नवी दिल्ली, 4 मे 2021
आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत  एकूण 19 कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. ही योजना 03.03.2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती. ही योजना 30.04.2021 पर्यंत अर्ज भरण्यासाठी खुली होती. 01.04.2021 पासून योजने अंतर्गत प्रोत्साहन लागू आहेत.
आयटी हार्डवेअर कंपन्यांतर्गत अर्ज केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उत्पादक कंपन्यांमध्ये डेल, आयसीटी , फ्लेक्सट्रॉनिक्स, राइझिंग स्टार्स हाय-टेक  आणि लावा यांचा समावेश आहे.
देशांतर्गत कंपन्या श्रेणी अंतर्गत 14 कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत, ज्यात डिक्सन, इन्फोपॉवर , भगवती , सिर्मा, ऑर्बिक, नियोलिंक, ऑप्टिमस, नेटवेब, व्हीव्हीडीएन, स्माईल इलेक्ट्रॉनिक्स, पनाचे डिजिलाईफ, एचएलबीएस, आरडीपी वर्कस्टेशन्स आणि कोकोनिक्स यांचा समावेश आहे.
आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  03.03.2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.
या योजनेअंतर्गत ऍप्लिकेशन विंडोचा समारोप करताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, कायदा आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर उत्पादने तयार करणाऱ्या जागतिक आणि देशांतर्गत कंपन्याकडून मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाले आहेत. जागतिक दर्जाचे निर्मिती स्थळ म्हणून भारताच्या उत्कृष्ट प्रगतीवर उद्योगाने पुन्हा आपला विश्वास दाखवला आहे आणि आत्मनिर्भर भारत या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला हा मोठा प्रतिसाद आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 राष्ट्रीय धोरणात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी उद्योगाला सक्षम बनवून निर्यातीस चालना आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनात वाढीवर लक्ष केंद्रित करून भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग  चे जागतिक केंद्र बनवण्याची कल्पना आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयटी हार्डवेअर उत्पादनांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेला मान्यता दिली. प्रस्तावित योजनेंतर्गत लक्ष्यित आयटी हार्डवेअर विभागांमध्ये लॅपटॉप, टॅब्लेट्स, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्यूटर्स  आणि सर्व्हर्सचा समावेश आहे.
पुढील चार वर्षांत या योजनेमुळे अंदाजे 1,60,000 कोटी रुपयांचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. एकूण उत्पादनापैकी आयटी हार्डवेअर कंपन्यांनी 1,35,000 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पादन प्रस्तावित केले आहे आणि देशांतर्गत कंपन्यांनी 25,000 कोटींहून अधिक उत्पादन प्रस्तावित केले आहे.
या योजनेमुळे निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील 4 वर्षांत एकूण 1,60,000 कोटी रुपयांच्या उत्पादनापैकी 37 टक्के म्हणजे 60,000 कोटी रुपये निर्यातीचे योगदान आहे.
या योजनेमुळे पुढील चार वर्षांत अंदाजे 37,500 थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीमध्ये देशांतर्गत चॅम्पियन कंपन्यांची निर्मिती जागतिक स्तराचे उद्दिष्टे गाठताना व्होकल फॉर लोकलला चालना देईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-जपान उद्योग परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य
माझे मित्र, पंतप्रधान किशिदा जी,
दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी,
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी,
गुजरातचे अर्थमंत्री श्री कनुभाई देसाई,
भारत-जपान उद्योग मंचाचे सर्व सदस्य,
तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे.
सर्वांना नमस्कार!
पंतप्रधान किशिदा जी आणि जपानमधून भारतात आलेल्या सर्व मित्रांचे हार्दिक स्वागत.
दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर आपण भारत आणि जपान यांच्यातील शिखर परिषदेच्या बैठकांच्या मालिकांना पुन्हा आरंभ करत आहोत, याचा मला खूप आनंद होत आहे.
आपले आर्थिक संबंध हे भारत-जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचे सर्वात मजबूत स्तंभ आहेत.
आपले आर्थिक संबंध हे भारत-जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचे सर्वात मजबूत स्तंभ आहेत.
कोविड नंतरच्या काळात, आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी, भारत-जपान आर्थिक भागीदारी केवळ दोन देशांनाच नव्हे, तर पूर्ण भूप्रदेशाला आणि जगालाही आत्मविश्वास आणि लवचिकतेचे प्रदान करेल.
विकास आणि आमच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना, ज्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जात आहेत, पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक परिसंस्था निर्माण करत आहेत.
महामहिम,
भारताच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सचे 9000 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत, ज्या माध्यमातून सहकार्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.
मला आशा आहे, की जपानी कंपन्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये उत्साहाने सहभागी होतील, आणि यासाठी आम्ही देखील भारतातील जपानी कंपन्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास वचनबद्ध आहोत.
मित्रांनो,
प्रगती, समृद्धी आणि भागीदारी हा भारत-जपान संबंधांचा गाभा आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध पुढे नेण्यात इंडिया जपान बिझनेस लीडर्स फोरमची महत्त्वाची भूमिका आहे. यासाठी मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि माझ्या शुभेच्छा देतो.
खूप खूप धन्यवाद!
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 प्रतिबंधक लसीकरणासंदर्भात अद्ययावत माहिती - दिवस 221
भारताच्या एकूण कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 59.47 कोटी मात्रांचा टप्पा ओलांडला.
आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत लसीच्या सुमारे 54.67 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारताने कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 59.47 कोटी  मात्रांचा टप्पा ओलांडला आहे. आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त तात्पुरत्या अहवालानुसार , आज लसीच्या 54 लाखांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरापर्यंत अंतिम अहवाल पूर्ण होईल.
लोकसंख्येच्या प्राधान्य गटांवर आधारित दिलेल्या लसीच्या एकूण मात्रा खालीलप्रमाणे आहेत :
|
|
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
|
|
Healthcare workers
|
|
Frontline workers
|
|
People Aged 18-44 Years
|
|
People Aged 45-59 Years
|
|
People Aged ≥ 60 Years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
10354204
|
|
18309215
|
|
223359860
|
|
124197841
|
|
83989658
|
|
460210778
|
|
2nd Dose
|
|
8249276
|
|
12705601
|
|
21137082
|
|
49913255
|
|
42549759
|
|
134554973
लोकसंख्या प्राधान्य गटांवर आधारित आजची लसीकरणाची कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
|
|
Date: 24thAugust, 2021 
|
|
|
|
Healthcare workers
|
|
Frontline workers
|
|
People Aged 18-44 Years
|
|
People Aged 45-59 Years
|
|
People Aged ≥ 60 Years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
475
|
|
1945
|
|
2867784
|
|
679170
|
|
279664
|
|
3829038
|
|
2nd Dose
|
|
15338
|
|
62536
|
|
777822
|
|
520242
|
|
262575
|
|
1638513
कोविड-19 चे संक्रमण वेगाने होण्याची शक्यता असलेल्या देशातील लोकसंख्या गटांचे कोविड -19 पासून संरक्षण करण्याचे साधन म्हणून लसीकरण केले जात असून याचा सर्वोच्च स्तरावर नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे आणि देखरेख ठेवली जात आहे.
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थैर्य आणि विकास मंडळाची 26 वी बैठक संपन्न
मुंबई, 15 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत आर्थिक स्थैर्य आणि विकास मंडळाची 26 वी बैठक पार पडली.
इतर अनेक बाबींसोबत, या बैठकीत मंडळाच्या सदस्यांनी अर्थव्यवस्थेबाबतच्या धोक्याची पूर्वसूचना देणारे संकेत आणि त्यासंदर्भातील आपली सज्जता, सध्याच्या आर्थिक/कर्जविषयक माहिती प्रणालींच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, आर्थिक बाजारांच्या पायाभूत सुविधांसह प्रणाली संदर्भात महत्त्वाच्या आर्थिक संस्थांमधील प्रशासन तसेच व्यवस्थापनविषयक समस्यांवर उपाययोजना, आर्थिक क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा आराखडा मजबूत करणे, सर्व अर्थविषयक सेवा आणि संबंधित व्यवहारांसाठी सामायिक केवायसी, अकाऊंट ॲग्रीगेटरबाबत अद्ययावतीकरण तसेच पुढील पावले, उर्जा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्याशी संबंधित मुद्दे, नव्या आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत जीआयएफटी आयएफएससीची धोरणात्मक भूमिका आणि सर्व सरकारी विभागांतर्फे नोंदणीकृत व्हॅल्युअरच्या सेवांचा उपयोग करून घेण्याची आवश्यकता या मुद्यांवर चर्चा केली.
आर्थिक क्षेत्रातील जोखीम, आर्थिक स्थिती आणि बाजारातील घडामोडी यांच्यावर सरकारने तसेच नियामकांनी सतत लक्ष ठेवण्याची गरज आहे जेणेकरून विपरीत परिस्थिती उद्भवल्यास असुरक्षितेचा सामना करता येईल आणि आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत करण्यासाठी वेळेवर, योग्य उपाययोजना करता येऊ शकतील हा मुद्दा या बैठकीत ठळकपणे मांडण्यात आला.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली वर्ष 2023 मध्ये होणाऱ्या जी-20 राष्ट्रांच्या बैठकीत चर्चिल्या जाणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांच्या संदर्भातील तयारीचा मंडळाच्या सदस्यांनी आढावा देखील घेतला.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास, केंद्रीय अर्थ सचिव आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील व्यय विभागाचे सचिव डॉ.टी.व्ही.सोमनाथन, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील महसूल विभागाचे सचिव तरुण बजाज, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ.व्ही.अनंत नागेश्वरन, सेबीच्या अध्यक्ष माधोबी पुरी बुच, आयआरडीएचे अध्यक्ष देबाशिष पांडा,पीएफआरडीएचे अध्यक्ष सुप्रतीम बंदोपाध्याय, आयबीबीआयचे अध्यक्ष रवी मित्तल, आयएफएससीएचे अध्यक्ष आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या एफएसडीसीचे सचिव इंजेती श्रीनिवास हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 138
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात कोविड लसीकरण केंद्रांची पाहणी केली, तसेच अनेक विकास प्रकल्पांचे केले लोकार्पण
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
एवढी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा एक खूप मोठा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी आज गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात कोविड लसीकरण केंद्रांची पाहणी केली. शाह यांनी आपल्या दोन दिवसीय गुजरात दौऱ्याची सुरुवात करत आज अहमदाबादच्या बोडकदेव स्थित पंडित दीनदयाळ उपाध्याय सभागृहात सुरु करण्यात आलेल्या कोविड लसीकरण केंद्राला भेट देऊन देशभरात आजपासून केंद्र सरकार द्वारा सुरु करण्यात आलेल्या वॉक-इन लसीकरण व्यवस्थेचे उद्घाटन केले. अमित शाह यावेळी म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील सर्व नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाचा खूप मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्याची आज योग दिनानिमित्त देशभरात अंमलबजावणी देखील सुरु झाली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की भारत यापूर्वीच जगात सगळ्यांच्या पुढे होता, आता आपण याचा वेग अधिक वाढवू.
अमित शाह म्हणाले की आजपासून देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोना विरोधात लढ्याचा एक महत्वाचा टप्पा सुरु होत आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता की 21 जून म्हणजेच आजपासून देशभरात 18 वर्ष आणि त्यापुढील वयोगटातील सर्व लोकांना केंद्र सरकार कडून निःशुल्क लस दिली जाईल आणि कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवला जाईल. अमित शाह म्हणाले की मला आशा आहे की देशातील सर्व नागरिकांना कोरोनाविरोधात लढण्यासाठीच केवळ ही लस उपयुक्त ठरणार नाही तर त्यांचा बचाव करण्यामध्येही ही लस सक्षम असेल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 22 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यात रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी कामना मोदींनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"उत्तर प्रदेशच्या हमीरपूर इथे घडलेली दुर्घटना अत्यंत दुःखद आहे. यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबाप्रति मी तीव्र शोकभावना व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी कामना करतो. राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन जखमींना शक्य ती सर्व मदत करत आहे. : पंतप्रधान @narendramodi"
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात स्वयंरोजगार
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, बेरोजगार युवकांना, महिलांना, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवते. 18 वर्षांवरील व्यक्ती योजनेंतर्गत पात्र आहेत.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण पुरवते. यात व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम, उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 63