केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री, तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील समूहाची 'वेबकास्ट'द्वारे बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल, माहिती व प्रसारण आणि अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग राज्यमंत्री जनरल  व्ही. के. सिंह बैठकीला उपस्थित होते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पर्यावरण व वन मंत्रालय, रेल्वे मंडळ, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी यात भाग घेतला.
प्रलंबित असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या संदर्भातील अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. 187 महामार्ग प्रकल्पांसाठी वन विभागाची मंजुरी प्रलंबित असण्याबाबत प्रामुख्याने या बैठकीत चर्चा झाली. दुसऱ्या टप्प्यातील वन मंजूरीसाठी अद्याप बऱ्याच प्रकल्पांनी अर्ज केलेला नाही, याची नोंदही यावेळी घेण्यात आली. याबाबत तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील मोठी अपघातस्थळे म्हणून कारणीभूत ठरणारी रेल्वे फाटके हटविण्याबाबत बैठकीत जोर देण्यात आला. त्यांच्या रचनांना 167 ठिकाणी मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु अद्याप काम सुरू झाले नाही, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. या संदर्भात 5 वर्षांपूर्वी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, मात्र कामगिरी सुधारण्याची गरज आहे. या दिशेने 'सेतुभारतम' कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पांवर मासिक तत्वावर देखरेख ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले. 30 रस्ते प्रकल्प रेल्वेकडे प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. मात्र, रेल्वेमंत्र्यांनी हा मुद्दा दोन दिवसात सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
पायाभूत प्रकल्पांपुढील मुख्य समस्या म्हणजे वृक्षतोड करणे, तथापि, वनक्षेत्रात झुडुपे आणि वनस्पतींच्या विशिष्ट स्थानिक जातींचा समावेश करण्याबद्दल अस्पष्टता आहे. या बैठकीत बाभूळ किंवा कीकर  यांचे उदाहरण देण्यात आले. हे एक विचित्र अरबी झुडूप आहे, वृक्षांच्या परिभाषेत त्याचा समावेश केल्यामुळे अनेक प्रकल्पांसाठी वन मंजुरीचा विचार करता अडथळा निर्माण होत आहे. दिल्लीमध्ये, पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखालील द्वारका एक्स्प्रेस मार्गाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात एकूण 6364 झाडांमध्ये 1939 बाभूळ झुडुपांचा सामना करावा लागला आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सारखी बरीच राज्ये भूमीच्या महसूल संहितेत वृक्ष म्हणून या झुडुपाचा समावेश करत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले गेले.
विविध मंत्रालयातील वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीद्वारे नितीन गडकरी यांनी प्रलंबित मुद्द्यांवरील प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, नेहमीच असे वाटते की, लेखी संप्रेषणांवर वेळ आणि शक्ती वाया घालवण्याऐवजी एकत्र बसून समोरासमोर प्रश्न सोडविणे नेहमीच योग्य असते. यापुढे रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष, वन विभागाचे महासंचालक आणि रस्ते विभागाचे महासंचालक यांच्यात संयुक्त बैठक घेण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. ते म्हणाले, प्रत्येक महिन्यात बैठक घेतल्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांचे आणि आदेशांचे पालन व अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यांमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या वन अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंती पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांना करण्यात आली. झारखंड, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेश प्रमाणे वनविषयक मुद्द्यांवर विशेष उच्च अधिकारप्राप्त गटाच्या समित्या नेमल्या जाऊ शकतात. या उपाययोजनांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर होतील, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
पीयूष गोयल यांनी ही सभा आयोजित करण्याच्या कल्पनेचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, गडकरी यांचा हा एक चांगला उपक्रम आहे. ते म्हणाले, सर्व हितधारकांनी त्यांच्यासमोर अडचणी मांडण्यासाठी एकत्र बसण्याच्या प्रयोगावरून त्यांना बरेच काही शिकायला मिळाले. नागरिकांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रातील समूहाला मार्गदर्शन करावे, अशी त्यांनी नितीन गडकरी यांना विनंती केली. ते म्हणाले, रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्प नेहमी खरे तर समांतर पातळीवर झाले पाहिजेत, तथापि, त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात फरक असल्यामुळे ते कधीकधी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होतात. परंतु, या दोन्ही संस्था एकत्रितपणे अनेक प्रकल्प राबवू शकतात.
जनरल  व्ही. के. सिंह म्हणाले की, ही बैठक फलदायी ठरली. पायाभूत सुविधा क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्याची गती इतर क्षेत्रांचा वेग निश्चित करते. त्यांनी पायाभूत क्षेत्रातील व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी त्यांची कार्यपद्धती सुधारण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, रेल्वे आणि महामार्ग क्षेत्राने खर्च वाचविण्यासाठी आणि उपयोगिता सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रकल्प बनवावेत.