ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी किमान आधारभूत मूल्याने व्यवहार
तांदळाच्या खरेदीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25.28% वाढ
सध्या सुरू असलेल्या खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामात सरकारने गेल्या हंगामाप्रमाणेच 2020-21 च्या खरीप पिकांची खरेदी सध्याच्या किमान आधारभूत मूल्याने सुरू ठेवली आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये तांदळाच्या खरेदीचे व्यवहार सुरळीत सुरू असून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून 24.12. 2020 पर्यंत 445.86 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 355.87 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली होती. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 25.28 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 445.86 लाख मेट्रिक टन तांदळापैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 45. 48 टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पिकांची खरेदी होत असून आत्तापर्यंत 54.78 लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला असून त्यांच्याकडून एमएसपी दराने 84178.81 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
24.12.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्या मार्फत 226258.29 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने 1211.46 कोटी रुपये देऊन खरेदी केली. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 123019 शेतकरी बांधवांना लाभ झाला.
त्याचप्रमाणे 24.12.2020 पर्यंत 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतक-यांना फायदा झाला. गेल्यावर्षी याच काळामध्ये 293.34 मेट्रिक टन खोबरे या राज्यांतून खरेदी केले होते. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्या प्रमाणात आवक सुरू आहे, त्यानुसार संबंधित राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनीही आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये दि. 24.12.2020 पर्यंत कापूस महामंडळाने 6727155 गासड्या कापूस खरेदी केला आहे. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने 19688.35 कोटी रूपये देण्यात आले. याचा 1309942 कापूस उत्पादकांना लाभ झाला. ही खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांतून सुरळीत सुरू आहे.