गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
मोफत चटईक्षेत्र गुणोत्तर, सवलतीत अर्थसहाय्य, मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक सुविधा प्रधानमंत्री नागरी आवास योजनेअंतर्गत एआरएचसी योजनेत समाविष्ट: हरदीपसिंग पुरी
एआरएचसी चे संकेतस्थळ आणि अंगीकार- या व्यवस्थापन बदलविषयक मोहिमेच्या अहवालाचे प्रकाशन—एआरएचसी साठीचे इच्छापत्र  जारी
सध्याच्या सरकारी मालकीच्या रिक्त घरांचा वापर करून एआरएचसीची अंमलबजावणी केली जाणार; तसेच सार्वजनिक/खाजगी कंपन्यांच्या मालकीच्या जागांवर, बांधकाम, कार्यान्वयन आणि देखभाल या तत्वावर एआरएचसीचीअंतर्गत घरे उभरली जाणार
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत, स्थलांतारीत मजूर आणि शहरातील गरिबांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या एआरएचसी म्हणजेच परवडणाऱ्या दरात भाड्याची गृहसंकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, सरकारने अनेक सवलती/लाभ दिले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली आहे. सरकारने या योजनेअंतर्गत, मोफत चटईक्षेत्र गुणोत्तर, सवलतीच्या दरात अर्थसाह्य, मोफत मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक सवलती दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आज त्यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत एआरएचसीच्या पोर्टल चे उद्घाटन झाले, त्यावेळी आयोजित वेबिनार मध्ये ते बोलत होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचेही प्रकाशन झाले.
शहरातील गरीब स्थलांतरीत मजूर, यात औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, बाजारपेठ/ व्यापारी संघटनांशी संबंधित स्थलांतरित मजूर, शैक्षणिक/आरोग्य संस्था, आतिथ्यशीलता क्षेत्र, दीर्घकाळ वास्तव्याला येणारे पर्यटक/प्रवासी, विद्यार्थी अशा सर्व घटकांसाठी ही योजना राबवली जात आहे. या सर्वांना शहरात एक प्रतिष्ठित निवास व्यवस्था परवडणाऱ्या दारात मिळावी,हा या योजनेचा हेतू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कोविड-19 मुळे देशभरातील अनेक स्थलांतरित मजूर/कामगार आपापल्या गावी परत गेले आहेत. यातून त्यांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्म निर्भर भारताच्या उभारणीची घोषणा केली असून त्यांच्या या घोषणेच्या अनुषंगानेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 जुलै 2020 रोजी, प्रधानमंत्री आवास योजना ची उपयोजना म्हणून “परवडणारी गृहसंकुल भाड्याने देण्याविषयीची योजनेला  मंजुरी दिली. स्थलांतारीत मजूर/गरिबांचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
एआरएचसी योजना संबंधित केंद्रीय मंत्रलाय/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर खासगी/सार्वजनिक भागधारकांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर निश्चित केली आहे. एआरपीसीच्या अंमलबजावणीत सर्व भागधारकांना आधार देण्यासाठी एकेपी  तयार करण्यात आला आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत सातत्याने सहकार्य केल्याने केवळ शहरी स्थलांतरित / गरजू गरीबांनाच फायदा होणार नाही तर भाड्याने घर देण्याच्या बाजारपेठेतील उद्योजकता आणि गुंतवणूकीसह अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे प्रारुप सर्वांसाठी अनुकूल असून खासगी संस्थांनी यात रस दाखवला आहे.
एआरएचसी दोन प्रारुपांच्या माध्यमातून लागू केल्या जातील:
प्रारुप-1: सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे किंवा सार्वजनिक संस्थांद्वारे 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी एआरएचसीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी विद्यमान शासकीय अनुदानीत रिक्त घरांचा उपयोग करणे.
प्रारुप-2: सार्वजनिक / खासगी संस्थांकडून एआरएचसीचे बांधकाम, संचालन व देखभाल त्यांच्या स्वत:च्या उपलब्ध रिकाम्या जागेवर 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल.
व्यावसायिकांसाठी आकर्षक आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने अधिक व्यवहार्य बनवण्यासाठी केंद्र सरकार परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधी  अंतर्गत सवलतीच्या दरात अर्थपुरवठा करेल आणि अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज आणि प्राप्तीकर आणि जीएसटीमध्ये सूट आणि तंत्रज्ञान वापर आणि नवोन्मेष तंत्रज्ञानासाठी अनुदान देईल.
याप्रसंगी, ‘अंगीकार’वरील राष्ट्रीय अहवाल- जो प्रधानमंत्री आवास योजना  लाभार्थ्यांचे व्यवस्थापन बदलण्यासाठी समुदाय सहभागिता, एकता आणि संवाद या तीन रणनितीचे प्रकाशन हरदीप एस पुरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
‘अंगीकार’चे ध्येय आणि उद्दिष्टे स्वच्छतेविषयीच्या गांधी तत्वज्ञानावर आधारीत आहेत.