ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशात गाझियाबाद येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशात गाझियाबादला भेट देऊन विविध विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ केला. त्यांनी हिंडन विमानतळाच्या नागरी टर्मिनलचे उदघाटन केले. त्यानंतर त्यांनी सिकंदरपूरला भेट दिली आणि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणालीची पायाभरणी केली. तसेच त्यांनी अनेक विकास प्रकल्पांचे उदघाटन केले आणि सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे वितरित केली.
पंतप्रधानांनी गाझियाबाद येथे शहीद स्थळ  मेट्रो स्टेशनलाही भेट दिली आणि तिथून दिलशाद गार्डनला जाणाऱ्या नव्या मेट्रो रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी या मेट्रोतून प्रवासही केला.
गाझियाबाद मधील सिंकदरपुर येथे एका विशाल सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की आज गाझियाबाद कनेक्टिविटी, क्लीनलिनेस आणि कैपिटल या तीन 'सी' ने ओळखला जातो. यासंदर्भात त्यांनी गाजियाबाद मधील सुधारित रस्ते आणि मेट्रो संपर्क सेवा, स्वच्छ सर्वेक्षणात मिळालेले १३ वे मानांकन आणि उत्तर प्रदेशचे एक मोठे व्यापारी केंद्र म्हणून गाझियाबाद विकसित झाल्याचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की हिंडन विमानतळावर नवीन नागरी टर्मिनल तयार झाल्यावर गाझियाबादच्या लोकांना विमान प्रवासासाठी दिल्लीला जावे लागणार नाही, ते गाझियाबादहून अन्य शहरात विमानाने जाऊ शकतील. ज्या वेगाने नागरी टर्मिनल बांधण्यात आले, त्यातून केंद्र सरकारचा निर्धार आणि कार्यशैली दिसून येते असे तें म्हणाले. शहीद स्थळाहून मेट्रोचा नवीन मार्ग उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांचा त्रास कमी करेल असे ते म्हणाले.
30 हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली दिल्ली–मेरठ वेगवान प्रादेशिक रेल्वे वाहतूक व्यवस्था देशातील अशा प्रकारची पहिलीच व्यवस्था असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ही व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली आणि मेरठ दरम्यान प्रवासाचा वेळ खूप कमी होईल असे ते म्हणाले. गाजियाबाद मध्ये विकसित केल्या जात असलेल्या आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे गाजियाबाद आणि आसपास राहणाऱ्या लोकांचे जीवन सुलभ होईल. देशभरात अशा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत असे ते म्हणाले.
यावेळी पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेच्या लाभांबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळेल. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत दोन कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपले सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत आणि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन सारख्या सुयोग्य योजनांच्या माध्यमातून अशक्य शक्य करून दाखवत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. देशाच्या नागरिकांकडून हे शक्य करण्याचे सामर्थ्य मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंडिया पोस्ट पेमेंट बॅंकेतर्फे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र आणि सामान्य विमा या सेवा ग्राहकांच्या दारी उपलब्ध
मुंबई, 16 नोव्हेंबर 2022
आयपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक बँकिंगशी संबंधित इतर सर्व सुविधांसह निवृत्तीवेतन धारकांच्या सोयीसाठी जीवन प्रमाण सेवा पुरवत आहे. निवृत्तीवेतन सुरळीतपणे मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली जीवन प्रमाण सेवा म्हणजेच डिजिटल स्वरूपातील हयातीचा दाखला निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे शक्य व्हावे यासाठी आयपीपीबीने केंद्रीय निवृत्तीवेतन तसेच निवृत्तीवेतन धारक कल्याण विभागाच्या सहकार्याने नवा उपक्रम हाती घेतला आहे. आधार क्रमांकाच्या मदतीने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणावर आधारित असलेली ही सेवा वयोवृद्ध निवृत्तीवेतन धारकांसाठी अत्यंत सोयीची आहे. आतापर्यंत देशातील 11 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी जीविताचा दाखला सादर करण्यासाठी आयपीपीबीच्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळण्याच्या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
“तुमची बँक, तुमच्या दारी”या घोषवाक्यासह आपल्या देशातील सर्वात सुलभपणे उपलब्ध, किफायतशीर आणि विश्वसनीय बँक म्हणून ओळखली जावी या ध्येयासह आयपीपीबी कार्यरत आहे. देशातील जनतेला बँकिंग सेवेत अंतर्भूत सर्व सुविधा सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्या यासाठी आयपीपीबीने 1 लाख 37 हजारांहून अधिक टपाल कार्यालयांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील जाळ्याचा लाभ करून घेतला असून त्यापैकी 1 लाख 10 हजार टपाल कार्यालये ग्रामीण भारतात आहेत. ग्राहकांना त्यांच्या घरातच सर्व बँकिंग सेवा पुरवता याव्या यासाठी आयपीपीबीने 1 लख 89 हजारहून अधिक पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल सेवकांना स्मार्टफोन आणि बायोमेट्रिक साधनांनी सुसज्ज केले आहे. साडेपाच कोटींहून अधिक ग्राहकांना बँकिंग सेवा पुरवत असलेल्या आणि त्यातील बहुतांश ग्राहक ग्रामीण भारतातील असलेल्या,आयपीपीबीने स्वतःला व्यापक आर्थिक समावेशाला चालना देणारी आणि ग्राहकांचे सर्वाधिक प्राधान्य तसेच विश्वास असलेली बँक म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. टपाल विभागाची 100%मालकी असलेल्या आणि विभागाकडून प्रोत्साहन दिली गेलेली आयपीपीबी ही रिझर्व्ह बँकेकडून शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा मिळविणारी देशातील पहिली पेमेंट्स बँक देखील आहे.
सर्वसामान्य विमा
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयपीपीबीने ग्राहकांना स्पर्धात्मक दरांमध्ये दर्जेदार सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा स्वीकार केला आहे. आयपीपीबीने ग्राहकांना व्यक्तिगत विमा तसेच सामान्य गटविमा सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने टाटा आणि बजाज यांसारख्या मोठ्या उद्योगांशी सहकारी संबंध स्थापित केले आहेत. संयुक्त उपक्रमाद्वारे आयपीपीबीच्या ग्राहकांमध्ये विम्याविषयी जागरुकता निर्माण केली आणि त्यातून अनुक्रमे 399 आणि 396 रुपयांच्या अगदी स्वस्त विमा हप्त्यामुळे ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या विमा पॉलिसीजच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ दिसून आली. संपूर्ण भारतभरात एकूण 72 कोटी 88 लाख रुपयांची विमाविषयक उलाढाल झाली आणि त्यात महाराष्ट्रातील ग्राहकांनी काढलेल्या 30 कोटी 66 लाख रुपयांच्या विमा पॉलिसीजचा समावेश आहे. अखिल भारतीय स्तरावर सामान्य विमा विक्रीत महाराष्ट्र परिमंडळ सर्वोच्च स्थानी आहे.
आयपीपीबीने ग्राहकांना किफायतशीर दरात दर्जेदार सेवा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा पोहोचावी यासाठी आयपीपीबी कटिबद्ध आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या नाफेडने आणले भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेले अधिक पोषक राईस ब्रान तेल
भविष्यात आयात खाद्यतेलाच्या वापरावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे साहाय्य्यकारी पाऊल : अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, सचिव, सुधांशू पांडे
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी आज “नाफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑईल” चे ई-उद्घाटन केले. या प्रसंगी सुधांशू पांडे म्हणाले की, नाफेडच्या पुढाकाराने भविष्यात आयात खाद्यतेलाच्या वापरावरील देशाचे अवलंबित्व लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.यामुळे भारतीय खाद्यतेल उत्पादकांना यापुढे संधी उपलब्ध होतील आणि पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमालाही गती मिळेल, असेही ते म्हणाले. या भाताच्या कोंड्यापासून बनवलेल्या अधिक जीवनसत्व युक्त तेलाचे विपणन नाफेडच्या  माध्यमातून होणार आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण  चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल, नाफेड चे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार चड्ढा आणि भारतीय खाद्य महामंडळ  चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आतिश चंद्र या ई-उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
अलीकडेच नाफेड आणि एफसीआय म्हणजेच भारतीय खाद्य महामंडळा दरम्यान भेसळविरहित तांदुळाचे उत्पादन आणि विपणनासाठी सामंजस्य करार झाल्यासंदर्भात यावेळी भारतीय खाद्य महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.
भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेल्या तेलामध्ये कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यासह अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत आणि हे तेल आरोग्यवर्धक म्हणून कार्य करते आणि कर्करोगाचा धोका कमी करते हे लक्षात घ्यायला हवे . नाफेडचे भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेले हे तेल पोषक असणार आहे आणि यात अतिरिक्त पौष्टिक तत्वे आणि जीवनसत्त्वे असतील, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणच्या म्हणण्यानुसार , भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेले शुद्ध तेल 'अ' आणि 'ड' जीवनसत्वांसाठी आवश्यक आहारातील 25-30% तत्वांची पूर्तता करते. नाफेडचे भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेले शुद्ध तेल  सर्व नाफेड स्टोअरमध्ये आणि विविध ऑनलाइन मंचावर उपलब्ध असेल.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी लाल किल्ला येथून खासदारांच्या ‘हर घर तिरंगा’ बाईक रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला
खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रध्वजाशी असलेले भावनिक नाते घेऊन जावे असे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
‘आपण जेव्हा अभिमानाने आपला राष्ट्रध्वज फडकावतो तेव्हा त्यातून एकता आणि सार्वत्रिक बंधुत्वाची आपली राष्ट्रीय मूल्ये प्रतिबिंबित व्हायला हवी’
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज खासदार तसेच निवडून आलेल्या इतर प्रतिनिधींना स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि लोकांचे राष्ट्रध्वजाशी असलेले भावनिक नाते यांचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले.
नवी दिल्ली येथील लाल किल्ला ते विजय चौक या मार्गावर आज निघालेल्या ‘हर घर तिरंगा’ बाईक रॅलीला उपराष्ट्रपतींनी झेंडा दाखवला. भारतीय नागरिक आणि आपला राष्ट्रध्वज यांच्यात व्यक्तिगत नाते रुजविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ या अभियानाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने या रॅलीचे आयोजन केले होते. अनेक केंद्रीय मंत्री देखील या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या या उपक्रमाची प्रशंसा करत, नायडू म्हणाले की, स्वातंत्र्यदिनानिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवांनी आपल्याला “वसाहतवादी साम्राज्याविरुद्धच्या संघर्षात आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या अगणित बलिदानांची आठवण करून द्यायला हवी.” स्वातंत्र्यलढ्यातील शौर्याच्या आणि सामाजिक एकतेच्या कथांचे आपण पुनरावलोकन केले पाहिजे असे ते म्हणाले. “आपण जेव्हा अभिमानाने आपला राष्ट्रध्वज फडकावतो तेव्हा त्यातून एकता, एकोपा आणि सार्वत्रिक बंधुत्वाची आपली राष्ट्रीय मूल्ये प्रतिबिंबित आणि अधोरेखित व्हायला हवी’अशी सूचना देखील उपराष्ट्रपतींनी केली.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय संसदीय व्यवहार आणि संस्कृती विभागाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आणि व्हि.मुरलीधरन यांच्यासह अनेक खासदारांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या नावाने समाजमाध्यमांवर सुरु असलेल्या बनावट अकाऊंटबद्दल जनतेला सावधानतेचा इशारा
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या नावे, एका अज्ञात व्यक्तीने बनावट दूरध्वनी क्रमांक नोंदवला असून, तो व्हॉट्सअॅप वरुन अनेक लोकांना आर्थिक किंवा इतर स्वरूपाची मदत मागत असल्याचे आढळले आहे. – ज्या मोबाईलवरुन हे मेसेज पाठवले जातात त्यांचा क्रमांक- 9439073183 असा आहे. इतर कुठल्या क्रमांकावरुनही असे मेसेज येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकांनी अशा खोट्या मेसेजेसपासून सावध राहावे, असा सावधानतेचा इशारा उपराष्ट्रपती सचिवालयाने दिला आहे.
उपराष्ट्रपती सचिवालयाने गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
या बनावट व्यक्तीने अनेक अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तींना व्हॉट्सअॅपवरुन मेसेज पाठवल्याचंही समजतं.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी भारत दौर्यावर आलेले जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस यांचे केले स्वागत
गुजरातमधील गांधीनगर येथे होणाऱ्या पारंपारिक औषधांवरील जागतिक आरोग्य संघटना शिखर परिषदेत डॉ. टेड्रोस होणार सहभागी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस यांचे भारतात स्वागत केले आहे. मोदी यांनी डॉ टेड्रोस यांच्यासाठी 'तुलसीभाई' हे नाव वापरले, जे पंतप्रधानांनी त्यांच्या मागील भारतभेटी दरम्यान महासंचालकांना दिले होते.
डॉ. टेड्रोस 17-18 ऑगस्ट 2023 रोजी गुजरातमधील गांधीनगर येथे पारंपारिक औषधांवरील जागतिक आरोग्य संघटना शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
आयुष मंत्रालयाच्या ट्विट संदेशाला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
“माझे प्रिय मित्र तुलसीभाई हे नवरात्रीसाठी उत्तम तयारी करून आले आहेत ! भारतात आपले स्वागत आहे @DrTedros !”S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून समन्वयाद्वारे दाव्यांचा जलद निपटारा
नवी दिल्ली, 17 जून 2020
समन्वयाद्वारे दाव्यांचा त्वरित तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आणि त्याद्वारे देयता कमी करण्यासाठी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने  तीन स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करुन सामंजस्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रत्येक समितीती प्रत्येकी तीन सदस्य आहेत. या समन्वय समितीचे अध्यक्ष न्यायपालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकारी, लोक प्रशासन, आर्थिक व खासगी क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ आहेत.
लवाद अधिनियम 2015 आणि 2019 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार सर्व लवादाचे विवाद 12 ते 18 महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढले जायला हवे. तथापि, 12 महिन्यांत दाव्यांचे निराकरण होण्याची शक्यता फारच कमी आहे, कारण त्यात विविध प्रक्रिया समाविष्ट असतात. त्याच वेळी, समन्वयाचा मार्ग जलद, सुस्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने दाव्यांचा निपटारा सुसंवादातून सुनिश्चित करतो. सीसीआयई अर्थात स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या समन्वय समितीकडे दावे वर्ग झाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत पाच बैठकींद्वारे प्रत्येक प्रकरणात सामंजस्याने निपटारा कार्यवाही पूर्ण केली जाते. शिवाय, लवादाच्या आणि समन्वय  कायदा, 2015 नुसार सामंजस्य ही अधिक सुदृढ, जलद प्रक्रिया असून या पद्धतीद्वारे झालेल्या तडजोडीला न्यायालयाच्या निकालाइतकेच कायदेशीर मूल्य आहे.
आतापर्यंत 108 प्रकरणे सीसीआयईकडे पाठविण्यात आली असून 13,349 कोटी रुपये किमतीचे दावे 3,743 कोटी रुपयांवर यशस्वीरित्या निकाली काढण्यात आले आहेत. सर्व विवाद सामंजस्याने सोडविण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचएआय जलदगतीने काम करीत आहे. यामुळे लवादाच्या प्रक्रियेत दीर्घकाळ रखडलेल्या दोन्ही बाजूंच्या अडचणी कमी होण्याबरोबरच लवादाच्या प्रक्रियेत अडकलेला पैसा खाजगी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरला जाऊ शकतो.
S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
रसायन आणि खते मंत्रालय
सुविधा नॅपकिन्स
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2019
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी योजनेअंतर्गत  देशभरातल्या किरकोळ औषध विक्रेत्यांकडे ‘जनौषधी सुविधा’ या नावाने सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या 4 नॅपकिन्सच्या एका पाकिटाची किंमत केवळ 10 रूपये आहे.
देशभरामध्ये ‘पीएमबीजेपी’अंतर्गत 18 जुलै, 19 पर्यंत 5,449 जनौषधी विक्रीची किरकोळ दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत. या जनौषधी दुकांनाना औषधांचा पुरवठा सुरळीत करता यावा आणि कोणत्याही जीवनावश्यक औषधाचा तुटवडा पडू नये यासाठी सरकारनं अत्याधुनिक तीन औषध भांडार तयार केले आहेत. यापैकी एक गुरूग्राम येथे तर उर्वरित दोन बंगलुरू आणि गुवाहाटी इथं ही औषधांची गोदामे आहेत. या भांडारामध्ये ‘जनौषधी सुविधा’चा साठाही करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमधून ‘जनौषधी सुविधा’च्या विक्रीला 2018-19 पासून प्रारंभ करण्यात आला आहे. दि. 15 जुलै,19 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ‘जनौषधी सुविधा’चे 28 लाख पॅक विकले गेले आहेत.
अशी माहिती केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 115
आयुष मंत्रालय
योग शिक्षणाला प्रोत्साहन
सध्या केंद्रीय स्तरावर योग शिक्षणासाठी कोणतेही नियमन नाही. तथापि, आयुष मंत्रालयांतर्गत कार्यरत नवी दिल्ली येथील मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था ही स्वायत्त संस्था विविध योग शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते. कार्यक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे:
एमडीएनआयवाय, नवी दिल्लीतर्फे आयोजित योग शिक्षण कार्यक्रमांचा तपशील
|
|
S. No.
|
|
Name of the Programme/Course
|
|
Duration of the Programme/Course
|
|
1.
|
|
M.Sc. 
|
|
2 Years
|
|
2.
|
|
B. Sc. 
|
|
3 Years
|
|
3.
|
|
Post Graduate Diploma in Yoga Therapy for Medicos and Para Medicos 
|
|
1 Year
|
|
4.
|
|
Diploma in Yogic Science 
|
|
1 Year
|
|
5.
|
|
Certificate Course in Yoga for Wellness Instructor
|
|
6 months
|
|
6.
|
|
Certificate Course in Yoga for Protocol Instructor 
|
|
3 months
|
|
7.
|
|
Certificate Course in Yoga Science for Wellness
|
|
4 months
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम संरचना  2005 ने योग शिक्षणाला आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षणाचा अविभाज्य भाग करण्याची शिफारस केली. आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण हा इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत अनिवार्य आणि इयत्ता अकरावी ते बारावीपर्यंत वैकल्पिक विषय आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने  यापूर्वीच इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षणावर एकात्मिक अभ्यासक्रम विकसित केला आहे.
राज्यमंत्री , किरेन रीजीजू  यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
साधेपणा हेच योगाभ्यासाचे सौंदर्य : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
साधेपणा हे योगाभ्यासाचे सौंदर्य आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. घरी,कामाच्या ठिकाणी मिळालेल्या सुटीत किंवा एखाद्या गटाबरोबर योगासने करता येतात. योगासने करण्यासाठी केवळ एक चटई  आणि काहीशा मोकळ्या जागेची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"साधेपणा हेच योगाभ्यासाचे सौंदर्य आहे. यासाठी योगा मॅट आणि थोडी मोकळी जागा इतकेच पुरेसे आहे.
घरी,कामाच्या ठिकाणी मिळालेल्या सुटीत किंवा एखाद्या गटाबरोबर योगासने करता येतात.
तुम्ही नियमित योगासनांचा सराव कराल अशी मला आशा आहे..."
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार वाढीसाठी सेवांवर भर देण्याचे सुरेश प्रभू यांचे जी-20 सदस्यांना आवाहन
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
अर्जेंटिनातील मार डेल प्लाटा येथे 14 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या जी-20 व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. या बैठकीला जी-20 समूहाचे, आठ अतिथी देशांचे मंत्री आणि डब्ल्यूटीओ, आयटीसी, ओईसीडी, जागतिक बँक, आयएमएफ, सीएएफ आणि आयएडीबी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख/उपप्रमुख उपस्थित होते. यंदाच्या जी-20 चे अध्यक्षपद अर्जेंटिनाकडे असल्यामुळे अर्जेंटिनाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जॉर्ज फौरी आणि उत्पादन व श्रम मंत्री डान्टे सिका यांनी संयुक्तपणे या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. समान आणि शाश्वत विकासासाठी सहमती निर्माण करणे हा यंदाचा उद्देश आहे.
या बैठकीत बोलतांना सुरेश प्रभू यांनी जागतिक व्यापार वाढवण्यासाठी सेवांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन जी-20 सदस्यांना केले.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
मोबाईल आणि इंटरनेट वापराचा मुलांवर होणारा परिणाम
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने  अलिकडेच "लहान मुलांकडून इंटरनेट सुविधा असलेले मोबाईल फोन आणि इतर उपकरणांच्या वापराचे परिणाम " या विषयावर एक अभ्यास आयोजित केला , ज्यासाठी देशाच्या सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागातील 5000 मुलांची नमुन्यादाखल निवड केली.
या अभ्यासानुसार, 23.80 टक्के मुले झोपण्यापूर्वी बिछान्यात असताना स्मार्ट फोन वापरतात, आणि वयानुसार हे प्रमाण वाढते; याचा मुलांवर विपरीत परिणाम होतो. अयोग्य वेळी स्मार्ट फोनचा वापर केल्यास मुलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतो. असाच एक परिणाम म्हणजे मुलांमधील एकाग्रतेची पातळी कमी होते.अभ्यासानुसार, 37.15% मुलांना नेहमी किंवा वारंवार, स्मार्ट फोनच्या वापरामुळे एकाग्रता कमी झाल्याचा अनुभव येतो
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अभ्यासाच्या निष्कर्षांच्या आधारे शिफारस केली आहे - जमिनीचा एक मोठा भाग मुलांसाठी खेळाचे मैदान म्हणून राखून ठेवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे मुलांना विविध खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
नागरी उड्डाण मंत्रालय
दिल्ली-धरमशाला-दिल्ली या पहिल्या इंडिगो विमान सेवेला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल व्ही.के. सिंग यांनी दाखवला हिरवा झेंडा
इंडिगो विमानसेवेमुळे राज्यातील निम्म्या लोकसंख्येला लाभ होईल असे अनुराग ठाकूर यांचे प्रतिपादन, संपूर्ण भारतातून थेट कनेक्टिव्हिटीचे आवाहन
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही के सिंह यांनी आज इंडिगो एअरलाइनच्या पहिल्या दिल्ली-धरमशाला-दिल्ली विमान सेवेला हिरवा झेंडा दाखवला.
हिमाचल प्रदेशला इंडिगो कनेक्टिव्हिटी सुकर केल्याबद्दल यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे आभार व्यक्त केले आणि सांगितले की, डोंगराळ प्रदेशात हवाई वाहतूक केल्याशिवाय इंडिगो खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय विमान कंपनी बनू शकली नसती. ठाकूर यांनी एका मोठ्या विमानतळासाठी एक मुद्दा मांडला आणि सांगितले की, सध्या संपूर्ण भारतातून हिमाचलमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांना दिल्लीला जावे लागते आणि त्यानंतर या राज्यात येणाऱ्या विमानाने प्रवास करावा लागतो. मोठ्या विमानतळामुळे प्रवाशांना थेट अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या जलद विस्ताराचे श्रेय देत ठाकूर म्हणाले की, अल्पावधीतच ही संख्या 74 वरून 140 च्या वर गेली आहे. ते पुढे म्हणाले की उडान योजनेमुळे हवाई चप्पल वापरणारे नागरीकसुद्धा विमान प्रवास करू शकतात.
विमानतळाद्वारे पुरवल्या जाणार्या सेवेच्या व्याप्तीविषयी बोलताना ठाकूर म्हणाले की, धरमशाला विमानतळ पाच जिल्ह्यांना सुलभ संपर्क यंत्रणेने जोडतो आणि त्याचा थेट लाभ राज्यातील निम्म्या लोकसंख्येला होतो. इंडिगोची ही एक विमान सेवा निम्मे राज्य आणि पंजाबमधील काही ठिकाणे देशाच्या इतर भागांना जोडण्यात मोठी भूमिका निभावेल.
केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल व्ही.के. सिंह म्हणाले की, धरमशाला विमानतळावरून 1990 मध्ये पहिली विमान सेवा सुरू झाली आणि त्यानंतर त्याची सेवा विस्तारली आणि आता त्याला 1376 मीटरची धावपट्टी आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, जागेची परवानगी मिळाल्यास धावपट्टी आणखी विस्तारता येईल. दलाई लामा यांच्या उपस्थितीमुळे विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात रहदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले आणि हा विमानतळ सर्व वायव्य हिमाचल प्रदेशला हवाई कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतो. इंडिगोचे विमानसेवेमुळे अधिकाधिक पर्यटक हिमाचलमध्ये येतील आणि याचा लाभ राज्यातील लोकांना होईल.
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात गेल्या 65 वर्षात जे काही साध्य झाले नाही ते गेल्या 9 वर्षात 148 विमानतळ, वॉटरड्रोम आणि हेलीपोर्ट्सच्या निर्मितीने साध्य झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, येत्या तीन ते चार वर्षांत ही संख्या 200 च्या पुढे नेण्याच्या उद्दिष्टाने मंत्रालय कार्यरत आहे. हा प्रयत्न मोठ्या मेट्रो विमानतळांना तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क यंत्रणा प्रदान करणार्या दुर्गम विमानतळांना समान महत्त्व देईल.
इंडिगो एअरलाईन दिल्ली ते धरमशाला दररोज विमानसेवा चालवेल. या नवीन उड्डाण क्षेत्रामुळे इंडिगोच्या दैनंदिन उड्डाणांची संख्या 1795 एवढी झाली आहे आणि निर्गमनाच्या  बाबतीत ती जगातील सातवी सर्वात मोठी विमान कंपनी ठरते.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एअरो इंडिया 2021 संदर्भातील राजदूतांची आभासी परिषद संपन्न
आशियातील सर्वात मोठ्या एअरोशोसाठी जगाला निमंत्रण
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
संरक्षण मंत्रालयांतर्गत, असलेल्या संरक्षण उत्पादन विभागाने एअरो इंडिया-2021 संदर्भातील राजदूतांची आभासी परिषद संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिषदेसाठी राजदूत, उच्चायुक्त प्रमुख आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित 75 देशातील 200 पेक्षा अधिक निमंत्रितांचा समावेश होता. 13 वा द्वैवार्षिक एअरो शो बेंगळुरु येथे 3-7 फेब्रुवारी, 2021 दरम्यान आयोजित करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमात एकाच छताखाली भारताच्या हवाई क्षेत्रातील आणि संरक्षण उत्पादनातील क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यात येईल, याविषयी परदेशी दुतावासांच्या अधिकाऱ्यांना एअरो इंडिया-21 ची तपशीलवार माहिती देण्यात आली.
परिषदेला संबोधित करताना संरक्षणमंत्री म्हणाले, एअरो इंडिया-21 भारताच्या संरक्षण आणि हवाई क्षेत्रात पहिल्या पाच देशांमध्ये समावेश होण्याच्या दूरदृष्टीशी सुसंसगत आहे. राजनाथ सिंग म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे आणि यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रात 74% थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजूरी, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया- 2020, आणि व्यवसाय-सुलभतेसाठी सह-उत्पादन तसेच संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात चालना धोरण 2020  चा मसुदा तयार केला आहे.
राजनाथ सिंग पुढे म्हणाले, भारताचे एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्र परिपक्व झाले आहे आणि भारतातील उत्पादन उद्योग आणि परदेशात निर्यात करण्यासाठी भारतात उत्पादित संरक्षण उपकरणे स्थापन करण्यासाठी मित्र देशांशी परस्पर लाभदायक भागीदारी शोधत आहे. एअरो इंडिया-21 मधून भारताची 25 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स उलाढालीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याविषयी सरकारचा हेतू दिसून येईल, ज्यात 2025 पर्यंत 5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एअरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन आणि सेवा निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे.
जागतिक प्रतिनिधींना एअरो इंडिया-21 हा व्यवसायभिमुख कार्यक्रम असेल आणि कोविड- 19 नियमांचे पूर्ण पालन करेल, अशी माहिती देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने 11 सप्टेंबर 2020 रोजी कार्यक्रमाचे संकेतस्थळ सुरू केल्यापासून या कार्यक्रमास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे आणि एअरो शोसाठी 90% पेक्षा अधिक जागा आरक्षित झाली आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या एअरोशदरम्यान विविध व्यावसायिक कार्यक्रम आणि सेमिनारचे नियोजन आहे आणि 500 पेक्षा अधिक प्रदर्शकांच्या उपस्थितीची शक्यता आहे.
राजनाथ सिंग यांनी एअरो इंडिया- 2021 चा अधिकृत उद्घाटन चित्रफितीचे यावेळी प्रकाशन केले. "अब्जावधी संधीचा मार्ग" ही यावर्षीच्या एअरो स्पेसची संकल्पना आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला की एअरो इंडिया -21 कोविडनंतरच्या जागतिक परिस्थितीत भारताची पुढाकार घेण्याची क्षमता दर्शवेल.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येदीयुरप्पा, संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, संरक्षण उत्पादन सचिव राज कुमार यांनीही परिषदेला संबोधित केले. सर्वांनीच आत्मनिर्भर भारताचा एक आधारस्तंभ म्हणून संरक्षण मंत्रालयाला चालना देण्याचा संकल्प मांडला आणि परदेशी प्रतिनिधींना एअरो इंडिया-21 साठी आमंत्रित केले.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196