ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी कल्याणी येथील एम्सच्या 2021 च्या एमबीबीएस बॅचच्या सत्र प्रारंभ सोहोळ्यात भूषवले अध्यक्षस्थान
"भविष्य हे आरोग्यसेवेमध्ये गुंतवणूक करणार्या समुदायाचे"
“एम्स कल्याणी पश्चिम बंगालमधील आरोग्याच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल आणि लवकरच एक उत्कृष्ट संस्था म्हणून उदयास येईल”: डॉ भारती प्रवीण पवार
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी आज कल्याणी येथील एम्सच्या 2021 च्या एमबीबीएस बॅचच्या उद्घाटन सोहोळ्यात दूरदृश्य माध्यमातून अध्यक्षस्थान भूषवले.
विद्यार्थ्यांचे आणि प्रशासनाचे अभिनंदन करताना, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी 125 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या तुकडीसह सुरू होत असलेल्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, कल्याणीच्या 2021 च्या तिसऱ्या शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभाबद्दल आनंद व्यक्त केला.
एम्सच्या इतिहासाचा पुनरुच्चार करताना केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाल्या की, प्रत्येक राज्यात एम्सची स्थापना करणे हे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. परिणामस्वरूप आत्तापर्यंत एकूण 22 एम्सची मंजुरी मिळाली आहे. एम्सच्या स्थापनेसोबतच, आधुनिक उपचार सुविधा विकसित करणे आणि कुशल डॉक्टरांची संख्या वाढवणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून गरिबांना परवडणारे उपचार मिळू शकतील, असेही त्या म्हणाल्या.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास आहे की भविष्य हे आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या समाजाचे आहे. या पवित्र उद्दिष्टाचे उदाहरण म्हणजे कल्याणी एम्स, जे 1,754 कोटी रुपये खर्चून बांधले जात आहे, जे 179.82 एकरमध्ये वसलेले 960 खाटांचे रुग्णालय असेल. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे तीन स्तंभ आहेत - विविध विषयांचे वैद्यकीय शिक्षण, बायोमेडिकल सायन्समधील संशोधन आणि उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा प्रदान करणे. पश्चिम बंगालमधील आरोग्याच्या क्षेत्रात एम्स कल्याणी मैलाचा दगड ठरेल आणि लवकरच एक उत्कृष्ट संस्था म्हणून नावारूपाला येईल यात शंका नाही,” त्या पुढे म्हणाल्या.
नीट 2021 परीक्षेत चांगले गुण मिळवणाऱ्या आणि एम्स कल्याणीच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. यासोबतच त्यांनी आपल्या मुलांमध्ये मानवसेवेची भावना रुजवणाऱ्या भारतातील या भावी डॉक्टरांच्या पालकांचेही अभिनंदन केले. आणि, लोकांना एकत्र काम करण्याची आणि एम्स, कल्याणी पूर्ण क्षमतेने काम करत असल्याची खातरजमा करण्याची विनंती केली. केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाल्या की, एम्स कल्याणीद्वारे बंगालमधील लोकांना परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, जेणेकरून तळागाळातील लोकांपर्यंत स्वस्त वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न लवकरात लवकर साकार होईल.
एम्स दिल्लीच्या माजी संशोधन अधिष्ठाता डॉ चित्रा सरकार, आणि एम्स कल्याणीचे अध्यक्ष, डॉ रामजी सिंग, एम्स कल्याणीचे कार्यकारी संचालक आणि इतर वरिष्ठ प्राध्यापक, अधिकारी, विद्यार्थी आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय या सोहोळ्यात उपस्थित होते.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
रसायन आणि खते मंत्रालय
जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी ‘आकारमाना’ वरून ‘मूल्य’ विषयक नेतृत्वाकडे वळण्याची गरज- मनसुख मांडविया यांचा औषधनिर्मिती उद्योगाला सल्ला
उद्योगस्नेही धोरणांसह औषध उत्पादक कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध: डॉ. मनसुख मांडविया
“जागतिक औषध बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आपण ‘आकारमाना’ वरून ‘मूल्य’ विषयक नेतृत्वाकडे जाऊया. जगातील सर्वोत्तम संशोधन, उत्पादन आणि सर्जनशील पद्धतींमधून ज्ञान मिळवणे आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वतःचे मॉडेल विकसित करून उत्पादनाला गती देणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील आपला सहभाग वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करण्याची हीच वेळ आहे.” असं केंद्रीय रसायने, खते,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज सांगितले .
भारतीय फार्मास्युटिकल अलायन्स संघटनेसोबतच्या संवादात्मक सत्रात औषधे निर्माण करणार्या उद्योगातील दिग्गजांना आणि आघाडीवर असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांनी यावेळी प्रोत्साहन दिले.
भारताच्या ‘फार्मा व्हिजन 2047’ आणि भारतीय औषध निर्माण क्षेत्रातील पुढील वाटचाल कशी असेल यावर चर्चा करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. भारतातील औषधे निर्माण करणार्या उद्योगाची सद्यस्थिती, सरकारने गेल्या काही वर्षात राबवलेले महत्त्वाचे उपक्रम आणि भारताला ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहकार्य करणार्यांसंदर्भात या सत्रात चर्चा करण्यात आली.
उद्योगाला स्थिरता देऊ शकतील अशा दीर्घकालीन धोरणांचे महत्त्व डॉ. मांडविया यांनी
अधोरेखित केले. पुढे ते म्हणाले, “औषध निर्माण करणार्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, उद्योगाला पूरक अशी धोरणे आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या पूरक व्यवस्थेसह सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच हे सरकार सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवते. आपली धोरणे ही व्यापक आणि सर्वसमावेशक भागधारकांच्या सल्लामसलतीवर आधारित असून, ती सर्वसमावेशक, दीर्घकालीन आणि सचेतन धोरण व्यवस्था निर्माण करण्यास उपयुक्त आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या धोरणांव्यतिरिक्त, काळाची गरज असलेल्या संशोधन आणि विकास, कार्यक्षम उत्पादन क्षमता आणि नवीन उपक्रमांसाठी पुरेशा संधी निर्माण करण्यावर देखील डॉ. मांडविया यांनी भर दिला.
अशा महत्वपूर्ण टप्प्यांतून आपण या क्षेत्रासाठी एक सचेतन आणि सक्रीय पूरक व्यवस्था निर्माण करू शकू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 193.53 कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.42 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,42,60,930
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.42  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटातून हिंसा, अश्लिलता आणि भडक चित्रण टाळावे: उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
भारतीय चित्रपट सृष्टीत आणि प्रादेशिक चित्रपटांनी जागतिक पातळीवर वेगळी ओळख निर्माण केली, 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्याप्रसंगी उपराष्ट्रपतींचे गौरवोद्गार
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2019
चित्रपट निर्मात्यांनी आपल्या चित्रपटातून हिंसा, अश्लिलता आणि भडक चित्रण टाळावे, कारण त्याचा प्रेक्षकांवर विशेषत: तरुणांवर परिणाम होतो, असे मत उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी केले. उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे वितरण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
सिनेमा हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे, त्यामुळेच सिनेमा बनवतांना निर्मात्यांनी गांभिर्याने सर्व गोष्टींचा विचार करायला हवा. सिनेमा हा सामाजिक परिवर्तन आणि लोक शिक्षणाचे उत्तम माध्यम बनू शकतो, असे नायडू म्हणाले. समाजातल्या कुप्रथांविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी सामाजिक सौहार्द निर्माण करण्यासाठी चित्रपट निर्मितीवर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक संदेश असलेला चित्रपट लोकप्रिय होणार नाही, हा गैरसमज आहे. सामाजिक संदेशही मनोरंजक पद्धतीने आणि व्यावसायिक दृष्टीकोनातून मांडला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले. चित्रपटातून भारतीयत्व समोर यावे, यावर भर द्यावा, असे आवाहन नायडू यांनी केले. सिनेमातील व्यक्तीरेखा, भारतीय संस्कृती, परंपरा, प्रादेशिक वैशिष्ट्ये, भाषा यांचे प्रतिनिधित्व करतील, अशारितीने बारकाईने रेखाटल्या जाव्या, असेही त्यांनी सांगितले.
पुरस्कार मिळालेल्या सर्व मान्यवरांचे अभिनंदन करत, नायडू यांनी 2020 हे वर्ष चित्रपट सृष्टीसाठी अधिक कलात्मक आणि सृजनशील ठरावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय चित्रपट विशेषत: प्रादेशिक चित्रपटांनी जगभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. उत्तराखंड राज्याला चित्रपट स्नेही राज्याचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांनी विशेष अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमाला माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, सचिव रवी मित्तल, यांच्यासह ज्युरी आणि पुरस्कार प्राप्त कलावंतांसह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 94
मंत्रिमंडळ
भारत आणि फिलीपिन्स दरम्यान सुधारित हवाई सेवा करारावर स्वाक्षर्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिलिपिन्स दरम्यान सुधारित हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
सुधारीत हवाई सेवा करार हा दोन्ही देशांदरम्यानच्या नागरी हवाई वाहतुकीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान वर्धित आणि अखंड कनेक्टीव्हीटी निर्माण होणार आहे तसेच दोन्हीकडील हवाई सेवांना व्यापारविषयक संधी प्राप्त होऊन सुरक्षा सुनिश्चित होईल. या करारामुळे दोन्ही देशांदरम्यान अधिकाधिक व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळणार आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंच्या उत्तम कामगिरीसाठी सरकारचे प्रयत्न
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2020
ऑलिम्पिक्स, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा यासारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंची कामगिरी उत्तम व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. अनेक योजनांची अंमलबजावणी सरकार करत आहे, अशी माहिती क्रीडा आणि युवा खात्याचे राज्यमंत्री  किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
टार्गेट ऑलिम्पिक पोडिअम अंतर्गत 2020 च्या ऑलिम्पिक आणि पॅराऑलिम्पिक स्पर्धांसाठीच्या संभाव्य खेळाडूंना 50,000 रुपयांच्या मासिक भत्त्यांसह प्रशिक्षण आणि इतर साहाय्य दिले जात आहे.
2024 आणि 2028 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी या क्रीडा प्रकारांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
|
|
पॅरिस ऑलिम्पिक 2024
|
|
लॉस ॲन्जेलिस ऑलिम्पिक 2028
|
|
- ॲथलेटिक्स
|
|
- ॲथलेटिक्स
|
|
- तिरंदाजी
|
|
- तिरंदाजी
|
|
- बॅडमिंटन
|
|
- बॅडमिंटन
|
|
- मुष्टियुद्ध
|
|
- मुष्टियुद्ध
|
|
- हॉकी
|
|
- हॉकी
|
|
- भारत्तोलन
|
|
- भारत्तोलन
|
|
- नेमबाजी
|
|
- नेमबाजी
|
|
- कुस्ती
|
|
- कुस्ती
|
|
- जलतरण
|
|
- जलतरण
|
|
- टेबल टेनिस
|
|
- टेबल टेनिस
|
|
- नौकानयन
|
|
- नौकानयन
|
|
- ज्युडो
|
|
- ज्युडो
|
|
- सायकलिंग
|
|
- सायकलिंग
|
|
|
|
- तलवारबाजी
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची सिंगापूरच्या पंतप्रधानांसोबत बैठक
इटलीची राजधानी रोम इथं होत असलेल्या जी-20 शिखर परीषदेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सिंगापूरचे पंतप्रधान ली स्शेन हूंग यांच्याशी 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी बैठक झाली.
कोविड महामारीनंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. यावेळी उभय नेत्यांमध्ये हवामान बदलाच्या संकटाचे जगावर होणारे परिणाम आणि आगामी कोप 26  विषयी चर्चा झाली. तसेच,लसीकरणाच्या प्रयत्नांना गती देऊन आणि महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करत कोविड महामारी कमी करण्याविषयीच्या सामायिक प्रयत्नांबद्दल देखील दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. याच संदर्भात, पंतप्रधान मोदी यांनी कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान सिंगापूरने केलेल्या मदतीबद्दल त्यांचे आभार मानले. सिंगापूरचे पंतप्रधान ली यांनी भारतातल्या वेगवान लसीकरण मोहिमेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले.
यावेळी दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये नागरिकांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासह दोन्ही देशांमधील वाहतूक पूर्ववत आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर देखील चर्चा झाली.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
बेरोजगार लोकांसाठी डिजिटल कौशल्ये
कोविड नंतरच्या काळात युवकांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी तसेच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या गरजांनुसार, युवकांना डिजिटल कौशल्ये शिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे महत्व जाणून घेत, दीर्घकालीन प्रशिक्षण योजना- अद्ययावत तंत्रज्ञानासह-राबवण्यात, कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील प्रशिक्षण महासंचालनालय ,महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
अधिकाधिक बेरोजगार युवकांपर्यंत पोहोचण्यसाठी तसेच भारतातील व्यावसायिक कंपन्यांना नवे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी, प्रशिक्षण महासंचालनालयाने जून 2020 मध्ये IBM कंपनीशी सामंजस्य करार केला असून, या करारान्वये, “स्किल्स बिल्ड रीइग्नाईट” हा मोफत डिजिटल लर्निग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. स्किल्स बिल्ड रीइग्नाईटचा उद्देश नोकरी शोधणाऱ्या आणि स्वयंउद्योग करु इच्छीणाऱ्या युवकांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण देणे, तसेच आपले करियर अथवा व्यवसाय नव्याने सुरु करण्यास इच्छुकांना मार्गदर्शन करणे आहेत.
राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांद्वारे,  क्लाऊड कंपांउडिंग आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता  अशा क्षेत्रात विद्यार्थी आणि प्रशिक्षकांनाही देशभरात, बहुपर्यायी डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. शिक्षण मंत्रालयानेही जून महिन्यात ‘YUKTI 2.0’ हा उपक्रम सुरु केला असून, त्याअंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, व्यावसायिक क्षमता असलेले तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप विषयक माहितीचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जात आहे.
केंद्र सरकारने, आरोग्यक्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ई-संजीवनी’ आणि ‘ई-संजीवनी/ओपीडी’ च्या स्वरुपात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ‘ई-संजीवनी’ प्लॅटफॉर्म मुळे दोन प्रकारच्या टेलिमेडिसिन सेवा- डॉक्टर टू डॉक्टर  आणि पेशंट टू डॉक्टर  टेली कन्सलटेशन्स सुरु झाले आहेत. पहिली सेवा आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामय केंद्र कार्यक्रमातून दिली जात आहे. देशातील सर्व 1.5 लाख आरोग्य आणि निरामय केंद्रातून “हब आणि स्पोक’ मॉडेल द्वारे डिसेंबर 2022 पासून ही सेवा सुरु करण्याचा विचार आहे
आतापर्यंत, या राष्ट्रीय ई प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी कम्युनिटी आरोग्य अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांच्यासह 12,000 जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या, 10 राज्यातील 3,000 आरोग्य केंद्रांतून टेलीमेडिसिनची सुविधा उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2019 पासून ‘ई-संजीवनी’ आणि‘ई-संजीवनी ओपीडी’ सुविधेद्वारे 23 राज्यांमध्ये टेली कन्सलटेशन सुविधा सुरू करण्यात आली असून, इतर ठिकाणी सुरु करण्या चे काम प्रगतीपथावर आहे. राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवांनी आतापर्यंत 1,50,000 रूग्णांना घरबसल्या आरोग्यविषयक सल्ला दिला आहे.
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता विभागाचे राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
M.Iyangar/R.Aghor/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने भारतातून नागरी वापरासाठी ड्रोन/मानवरहित एरियल व्हेइकल्सच्या  निर्यातीसाठीचे धोरण केले उदार आणि सुलभ
ड्रोन/यूएव्हीसह उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वस्तूंची निर्यात सुलभ करण्यावर परकीय व्यापार धोरण 2023 मध्ये भर देण्यात आल्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील परकीय व्यापार महासंचालनालयाने भारतातून नागरी वापरासाठी ड्रोन/यूएव्हीच्या निर्यातीचे धोरण अधिक सोपे आणि उदार केले आहे. भारताच्या परकीय व्यापार धोरण 2023 मध्ये उच्च तंत्रज्ञानाच्या वस्तूंची निर्यात सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे, त्या अनुषंगाने आणि अण्वस्त्र प्रसारविरोधात भारताची आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात नागरी वापरासाठी भारतात उत्पादित ड्रोन/मानवरहित एरियल व्हेइकल्सच्या निर्यातीला प्रोत्साहन समाविष्ट आहे.
आयात आणि निर्यात वस्तूंच्या ITCHS वर्गीकरणासाठी अनुसूची 2 च्या परिशिष्ट 3 अंतर्गत SCOMET  सूचीच्या श्रेणी 5B अंतर्गत सर्व प्रकारचे ड्रोन/युएव्ही निर्यातीवर यापूर्वी नियंत्रण/प्रतिबंध होता. ही यादी त्यांच्या संभाव्य दुहेरी-वापराच्या स्वरूपामुळे म्हणजे त्यांचा नागरी आणि लष्करी हेतूंसाठी वापर केला जातो, अशा विशिष्ट नियमांच्या अधीन असलेल्या वस्तूंच्या श्रेणीशी संबंधित आहे, अशा वस्तूंच्या निर्यातीसाठी SCOMET परवाना आवश्यक होता आणि उद्योगासमोर मर्यादित क्षमतेसह नागरी वापरासाठी असलेले ड्रोन निर्यात करण्याचे आव्हान होते.
धोरणावर सार्वजनिक/उद्योग क्षेत्राच्या सूचना मागवण्यासह सर्व भागधारकांशी झालेल्या व्यापक सल्लामसलतींच्या आधारे, नागरी वापरासाठी असलेल्या ड्रोन/यूएव्हीच्या SCOMET धोरणात डीजीएफटी अधिसूचना क्र. 14 दिनांक 23.06.2023 द्वारे ड्रोन/यूएव्हीच्या निर्यातीसाठी धोरण सुलभ आणि उदार करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
या धोरणातील बदलामुळे GAED अधिकृत परवानगी असलेल्या ड्रोन उत्पादक/निर्यातदारांना 3 वर्षांच्या वैधतेच्या कालावधीत, पोस्ट रिपोर्टिंग आणि इतर दस्तावेजांच्या आवश्यकतांच्या अधीन राहून नागरी हेतूसाठी असलेल्या प्रत्येक समान निर्यात शिपमेंटसाठी SCOMET परवान्यासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे उद्योगांना प्रत्येक वेळी कोणत्याही प्रकारचे नागरी ड्रोन/यूएव्ही निर्यात करण्यासाठी SCOMET परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे अनुपालन कमी होणार आहे.
यामुळे ड्रोन/यूएव्ही उत्पादक/उद्योगांना ड्रोनची निर्यात सुलभतेने करण्यास मदत होईल, व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि भारतातून निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. या धोरणातील बदल, भारताला ड्रोन/यूएव्हीचे जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होण्यास चालना देईल आणि या क्षेत्रातील स्टार्ट-अप/नवीन ड्रोन उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहनही देईल.
सरकारची कटीबद्धता “सुज्ञ सक्षमीकरण आहे, राजकीय फायदा नाही”, असे केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले. अनेक "ठळक आणि प्रमुख सुधारणा" आमच्या प्रामाणिक आणि प्रभावी प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहेत, ज्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत, ते म्हणाले.
मुख्तार अब्बास नक्वी “मुस्लीम महिला अधिकार दिनानिमित्त” आयोजित व्हर्च्युअल परिषदेत देशभरातील मुस्लीम महिलांशी संवाद साधत होते. याप्रसंगी केंद्रीय विधीमंत्री रवी शंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष मनजीत सिंग राय यांचीही उपस्थिती होती.
श्री नक्वी म्हणाले, 1 ऑगस्ट रोजी मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती मिळाली होती. 1 ऑगस्टची देशाच्या इतिहासात “मुस्लीम महिला हक्क दिन” अशी नोंद आहे. तर, 1 ऑगस्ट भारतीय लोकशाही आणि संसदीय इतिहासात सुवर्णक्षण नोंदला जाईल.
श्री नक्वी म्हणाले की, तिहेरी तलाकच्या सामाजिक कुःप्रथेला फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे देशातील मुस्लीम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” मजबूत झाला आहे. ते म्हणाले की, सरकारने तीन तलाकच्या क्रूर सामाजिक प्रथेविरूद्ध कायदा आणून मुस्लीम लिंग समानता सुनिश्चित केली आणि मुस्लीम महिलांचे घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही हक्क बळकट केले.
श्री नक्वी म्हणाले, तीन तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत इस्लामिक किंवा कायदेशीर नव्हते.
यापूर्वीच जगातील अनेक मुस्लीम-बहुल राष्ट्रांनी तीन तलाक अवैध आणि गैर-इस्लामी असल्याचे जाहीर केले आहे. इजिप्त पहिले मुस्लीम राष्ट्र ठरले ज्याने 1929 मध्येच ही सामाजिक कुःप्रथा रद्द केली होती , सुदानने 1929 मध्ये, पाकिस्तानने 1956 मध्ये, बांग्लादेशने 1972 मध्ये, इराकने 1959 मध्ये, सिरीयाने 1953 मध्ये, मलेशियाने 1969 मध्येच तीन तलाक पद्धत बंद केली आहे. याशिवाय, सायप्रस, जॉर्डन, अल्जेरिया, इराण, ब्रुनेई, मोरोक्को, कतार, संयुक्त अरब अमिराती यांनीसुद्धा बऱ्याच वर्षांपूर्वी ही सामाजिक कुप्रथा बंद केली आहे. भारतातील मुस्लीम महिलांना मात्र या सामाजिक कुप्रथेपासून मुक्ती मिळण्यासाठी अनेक दशकांचा संघर्ष करावा लागला.
मंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंमलात आणण्यासाठी सरकारने तीन तलाकविरूद्ध कायदा बनविला. तीन तलाकविरोधी कायदा करुन एक वर्ष झाले, यानंतर तीन तलाकमध्ये 82 टक्के घट झाली आहे. अशा काही घटना घडल्या तर, त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी विचारणा केली की, भारतात तीन तलाकविरोधी कायदा आणण्यासाठी 70 वर्षे का लागली आणि सांगितले की, हा कायदा म्हणजे "महिलांचे हक्क आणि स्वाभिमान" आहे. मुस्लीम महिलांना डिजीटल साक्षर बनवण्यासाठी आलेल्या सूचनांवर आपण काम करु, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
स्मृती इराणी याप्रसंगी बोलताना म्हणाल्या, तीन तलाक विधेयक म्हणजे लाखो मुस्लीम महिलांचा विजय आहे, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या वचनाची खरी साक्ष आहे.
याप्रसंगी मंत्र्यांनी विविध राज्यांतून व्हर्च्युअल परिषदेत सहभागी झालेल्या मुस्लीम महिलांना संबोधित केले. देशभरातून 50,000 महिलांची या परिषदेला उपस्थिती होती. यात नवी दिल्ली येथील उत्तम नगर आणि बाटला हाऊस, उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा, लखनऊ आणि वाराणसी, राजस्थानातील जयपूर, महाराष्ट्रातील मुंबई, मध्य प्रदेशातून भोपाळ, तामिळनाडू येथील कृष्णगिरी, हैदराबाद येथील महिलांनी परिषदेत सहभाग नोंदवला.
अर्थ मंत्रालय
ऑक्टोबर 2018 मधील वस्तू आणि सेवा कर महसूल वसुलीने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2018
ऑक्टोबर 2018 या महिन्यातल्या वस्तू आणि सेवा कर महसूल वसुलीने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला.
ऑक्टोबर 2018 मध्ये वस्तू आणि सेवा कराद्वारे मिळालेल्या महसुलात केंद्रीय वस्तू सेवा कराचा वाटा 16 हजार 464 कोटी रुपये तसेच राज्य वस्तू सेवा कराचा वाटा 22 हजार 826 कोटी रुपये आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वस्तू सेवा कराद्वारे मिळालेल्या 53 हजार 419 कोटींचा आणि 8 हजार कोटी रुपयांचा सेस  समावेश आहे.
सप्टेंबर महिन्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 67.45 लाख रुपयांचा परतावा दाखल झाला होता.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 104
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्या खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा 2021 चे करणार उद्घाटन ; भव्य उद्घाटन समारंभाचे आयोजन
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार
या स्पर्धेत एकूण 25 क्रीडा प्रकारांचा समावेश असेल, ज्यात भारतातील 5 देशी खेळ - कलरीपयट्टू, थांग-ता, गटका, मल्लखांब आणि योगासन यांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली, 3 जून 2022
हरियाणातील पंचकुला येथे शनिवारी  खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा 2021 च्या उद्घाटन समारंभाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेची ही चौथी आवृत्ती आहे . केंद्र सरकारने 2018 मध्ये सुरु केलेली भारतातील सर्वात मोठी देशव्यापी क्रीडा स्पर्धा आहे.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक हे देखील उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. त्यांच्या व्यतिरिक्त, राज्याचे क्रीडा मंत्री संदीप सिंग यांच्यासह हरियाणातील इतर मान्यवर देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. एकूण, 2,262 मुलींसह तब्बल 4,700 खेळाडू 25 क्रीडा प्रकारांमध्ये 269 सुवर्ण, 269 रौप्य आणि 358 कांस्य पदकांसाठी खेळणार आहेत,. ही स्पर्धा 4 जून ते 13 जून पर्यंत चालणार आहे.
खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा 2021 मध्ये भारतातील 37 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सहभाग असेल. ही स्पर्धा 5 शहरांमध्ये  आयोजित केली जाईल. या स्पर्धेत एकूण 25 क्रीडा प्रकारांचा समावेश असेल, ज्यात भारतातील 5 देशी खेळ - कलरीपयट्टू, थांग-ता, गटका, मल्लखांब आणि योगासन यांचा समावेश आहे.
यापूर्वीच्या खेलो इंडिया युवा स्पर्धा दोन वयोगटांमध्ये आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी केवळ 18 वर्षांखालील खेळाडूच स्पर्धेत खेळतील. यजमान हरियाणाचे 396 खेळाडूंचे पथक या स्पर्धेतील सर्वात मोठे पथक आहे आणि प्रत्येक क्रीडा प्रकारात भाग घेईल. खेलो इंडिया युवा स्पर्धा दोनदा जिंकणारा महाराष्ट्र 318 जणांचे पथक पाठवत आहे आणि 25 पैकी 23 क्रीडा प्रकारांत भाग घेणार आहे.
अनेक ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक आणि आशियाई खेळांचे पदक विजेते घडवणाऱ्या हरियाणाने 2018 मध्ये खेलो इंडिया शालेय स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. पुढच्याच वर्षी, महाराष्ट्राने युवा स्पर्धा असे नव्याने नामकरण झालेल्या स्पर्धेत गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. पुण्यात पार पडलेल्या स्पर्धेत हरियाणाच्या 62 पदकांच्या तुलनेत तब्बल 85 सुवर्णपदके जिंकत महाराष्ट्र विजेता ठरला. गुवाहाटी येथेही महाराष्ट्राने एकूण 78 सुवर्णपदके मिळवून आपले वर्चस्व राखले.
स्पर्धेदरम्यान कोविड-19 नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सीद्वारे  खेळाडूंच्या डोप चाचणीसाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
नागरी उड्डाण मंत्रालय
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत विमान उत्पादन आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रातल्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य : सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2018
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत विमाने आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित उपकरणांची निर्मिती, हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठीची सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य असून, त्याचबरोबरीने भारतात जागतिक तोडीच्या माल आणि प्रवासी हब निर्मितीलाही आपले प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटले आहे. विमान वाहतूक उद्योगाशी संबंधितांच्या बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरुन ते बोलत होते. विविध विमान वाहतूक कंपन्यांचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, विमानतळ संचालक, तसेच प्रवासी सेवा, सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा, इत्यादी सेवांशी संबंधित अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
हवाई वाहतूक उद्योग क्षेत्रातली वाढ, जागतिक तोडीची राहील, याची खातरजमा करण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर अशा बैठका आयोजित केल्या जातील अशी माहिती प्रभू यांनी दिली.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 63