विशेष सेवा आणि लेख
भारतीय रिझर्व बँकेच्या रिझर्व पतधोरण आढावा समितीने रेपो दर 4% इतका कायम ठेवला
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 9.5% टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त
हॉटेल्स, आतिथ्यशीलता, पर्यटन यांसारख्या संपर्क-संबंधित क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरलता मदत जाहीर
एमएसएमई क्षेत्र, इतर लघुउद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा वाढवण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त उपाययोजना
मुंबई, 4 जून 2021
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ शक्तिकांत दास यांनी आज मुंबईत आर्थिक वर्ष 2021-22 चा दुसरा द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर केला. सध्याचे कोविड संकट आणि अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बघता, रिझर्व बँकेने यावेळीही प्रमुख दरांच्या बाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार, रेपो दरात काहीही बदल नसून तो 4% इतका तर, रिव्हर्स रेपो दर 3.35%. इतका कायम ठेवण्यात आला आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट म्हणजे अल्प स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर देखील 4.25 % इतका कायम ठेवण्यात आला आहे.
पतधोरण आढावा समितीने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती आणि विकासदर तसेच चलनवाढीचे तार्किक मूल्यांकन करत कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आर्थिक घटकांना मदतीचा हात देणाऱ्या काही महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केल्या. तसेच भविष्यासाठीचा आरबीआयचा व्यापक दृष्टिकोनही मांडला.
पतधोरणाबाबत रिझर्व बँकेने घेतलेली समावेशक भूमिका यापुढेही कायम राहणार असून, वृद्धी दर पुन्हा पूर्वपदावर आणणे,विकासदरात सातत्य राखले जाणे, अर्थव्यवस्थेवरील कोविडचा परिणाम कमी करणे आणि चलनवाढीचा दर, निश्चित उद्दिष्टाच्या आत स्थिर राहीपर्यंत रिझर्व बँकेचे समावेशक धोरण कायम राहणार आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. विकासाची गती पुन्हा वाढवण्यासाठी आणि वृद्धीदर कायम राखण्यासाठी सर्वच बाजुंनी धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज आहे, असे मत मांडत, हा विचार करुनच, प्रमुख धोरणात्मक दर तेच कायम ठेवण्यात आले आहेत आणि समावेशक भूमिकाही पुढे कायम ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, असे दास यांनी सांगितले.
वर्ष 2021-22, मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर 9.5 % इतका राहील असा अंदाज या आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. या अंदाजामागचे तार्किक विवेचन करतांना त्यांनी सांगितले की कोविडच्या पहिल्या लाटेचे अर्थव्यवस्थेवर जेवढे गंभीर परिणाम झाले होते, त्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेचा परिणाम कमी होईल, असा अंदाज आहे. कारण या लाटेत, वाहतूकविषयक आणि इतर निर्बंध प्रादेशिक स्तरावर लावण्यात आले आहेत.
एप्रिल आणि मे महिन्यात शहरी भागात, लसीकरणाची मागणी कमी होती, मात्र येत्या काही महिन्यात ही प्रक्रिया वेगाने सुरु होईल आणि त्यानंतर आर्थिक घडामोडींनाही वेग येण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक व्यापाराने घेतलेल्या उसळीचीही भारताच्या निर्यात क्षेत्राला आणखी उभारी घेण्यास मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सामान्य मोसमी पावसाच्या अंदाजामुळे, ग्रामीण भागात, मागणीचा जोर कायम राहील असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर आधारीत चलनफुगवट्याचा दर आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 5.1% राहण्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
अतिरिक्त उपाययोजना :
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आणि दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शक्तीकांत दास यांनी आज काही अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर केल्या.
- त्यानुसार, काही संपर्क-संबंधित क्षेत्रांसाठी गरज असेल त्यावेळी 15,000 कोटी रुपयांची तरलता खिडकी व्यवस्था ज्याआधारे या क्षेत्रांवर झालेले विपरीत परिणाम कमी करता येतील. ही योजना तीन वर्षांसाठी म्हणजेच,31 मार्च 2022, पर्यंत रेपो दरानुसार सुरु राहील.
- या योजने अंतर्गत, हॉटेल्स, रेस्तोरेंट,पर्यटन एजंट्स, सहल आयोजक, हवाई वाहतुकीशी संबंधित सहायक सेवा आणि इतर सेवांना बँका कर्ज देऊ शकतील, त्याशिवाय, खाजगी बसचालक, कारचालक, इव्हेंट आयोजित करणारे लोक, स्पा क्लिनिक्स,सलून आणि ब्युटी पार्लर्स चालवणारे लोक अशा सर्वांना पुन्हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळू शकेल.
- सिडबीला अभिनव मॉडेल्सच्या माध्यमातून कर्ज देण्यासाठी/ पुनर्कर्जासाठी,विशेष खिडकी सुविधेअंतर्गत 16,000 कोटी रुपये, एक वर्षासाठी रेपो दरानुसार उपलब्ध केले जातील. तसेच, एमएसएमई क्षेत्राच्या पतविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, त्यांनाही मदत केली जाईल. यात पत- अभावयुक्त आणि अविकसित आकांक्षी जिल्ह्यातील लघुउद्योगांचाही समावेश असेल.
- स्ट्रेस रिझोल्युशन आराखडा 2.0 अंतर्गत कर्जदारांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, एमएसएमई क्षेत्रातील कमाल सरासरी एक्स्पोझर क्षमता 25 कोटी रुपयांवरुन 50 कोटी रुपयांपर्यन्त वाढवली जाईल. बिगर-MSME लघु उद्योगांना आणि वैयक्तिक व्यावसायिकांना कर्जसुविधा उपलब्ध केली जाईल.
- अधिकृत डीलर बँकांना, बँकेच्या पत-धोका व्यवस्थापन आराखड्याअंतर्गत, सरकारी कर्जरोख्याच्या व्यवहारात एफपीआय म्हणजेच परदेशी गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या वतीने मार्जिन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे, एफपीआय यांच्या कार्यान्वयनात येणारे अडथळे दूर करणे आणि उद्योगपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही आता आता जमा ठेव प्रमाणपत्र म्हणजेच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट देऊ शकतील.
- त्याशिवाय, सर्व प्रमाणपत्र प्रदात्यांना त्यांची जमा ठेव प्रमाण पत्रे मुदत संपण्यापूर्वी घेण्याची परवानगी असेल.मात्र, यासाठी काही अटी शर्ती लागू असतील. तरलता व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता दिली जाईल . NACH म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंचलित भुगतान केंद्र, आता आठवड्याचे सर्व दिवस उपलब्ध असेल. सध्या ही सुविधा केवळ बँक सुरु असलेल्या दिवशीच उपलब्ध आहे. ही सुविधा एक ऑगस्ट 2021 पासून लागू होईल. NACH हे मोठ्या संख्येने लाभार्थी असलेल्या योजनेत थेट लाभ हस्तांतरण करण्याचे प्रभावी साधन आहे.
पतधोरण आढावा समितीने बैठकीत मांडलेल्या काही निरीक्षणांची माहितीही गवर्नर शक्तीकांत दास यांनी यावेळी दिली:
- ग्रामीण भागात, सामान्य मोसमी पावसच्या अंदाजामुळे, मागणीचा वेग उत्तम राहील. ग्रामीण भागात कोविड संसर्गाचे वाढलेले प्रमाण मात्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता वाढवणारे आहे.
- एप्रिल मध्ये नोंदल्या गेलेल्या चलनफुगवट्याच्या 4.3 % दरामुळे थोडा दिलासा आणि मोकळीक मिळाली आहे.
- सकल राष्ट्रीय उत्पनाचा अनुमानित दर :
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 9.5%
- पहिल्या तिमाहीत 18.5%
- दुसऱ्या तिमाहीत 7.9%
- तिसऱ्या तिमाहीत 7.2%
- चौथ्या तिमाहीत 6.6%
- तर, ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर आधारित चलनवाढीचा दर :
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 5.1%
- पहिल्या तिमाहीत हा दर 5.2%,
- दुसऱ्या तिमाहीत 5.4%,
- तिसऱ्या तिमाहीत 4.7% , आणि
- चौथ्या तिमाहीत5.3% इतका राहण्याची शकयता आहे.
- रिझर्व बँकेने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत नियमितपणे खुल्या बाजारपेठेत कार्यान्वयन केले असून 31 मे पर्यन्त 36,545 कोटी रुपये अतिरिक्त तरलता म्हणजेच रोख रक्कम बाजारात आणली आहे. त्याशिवाय G-SAP 1.0 अंतर्गत 60,000 कोटी रुपये टाकले आहेत.
- G-SAP 1.0 अंतर्गत, आणखी एका कार्यान्वयनानुसार, 17 जून रोजी 40,000 कोटी रुपयांचे सरकारी कर्जरोखे खरेदी प्रक्रिया होणार आहे.
- G-SAP 2.0 प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 1.20 लाख कोटी रुपयांच्या दुय्यम बाजार खरेदी कार्यान्वयनासाठी केली जाणार आहे.
- मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात भारताची निर्यात सातत्याने वाढत गेली आहे.पोषक बाह्य परिस्थिती मुळे, महामारीच्या आधीच्या स्थितीत अर्थव्यवस्था पुन्हा येण्यासाठीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता निर्यात लक्ष्यीत धोरणात्मक पाठिंबा देणे ही काळाची गरज आहे.
- 28 मे 2021,पर्यंत, देशाचा परकीय चलन साठा 598.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. म्हणजेच, आता आपण $ 600 अब्ज परकीय चलन साठ्यापासून थोडे अंतर दूर अशी घोषणा शक्तीकांत दास यांनी केली.
सामान्य मोसमी पाऊस, कृषीक्षेत्र आणि शेती अर्थव्यवस्थेची लवचिकता,#COVID शी सुसंगत व्यावसायिक मॉडेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या सुधारणेच्या गतीशी ताळमेळ,या सर्व गोष्टींमुळे दुसरी लाट संपल्यावर, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. आज असलेल्या परिस्थितीचा तणाव न घेता, एकत्रितपणे त्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पत्रकार परिषदेच्या शेवटी, शक्तीकांत दास यांनी, महात्मा गांधी यांचे वचन उद्धृत करत अशा सदैव जिवंत आहे, असे सांगितले.
विकासदर पुन्हा वाढण्याची उमेद कायम असून,रिझर्व बँकेने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे वृद्धीदर पुन्हा वाढू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जगाच्या लस उत्पादनाची राजधानी असलेला भारत इतर औषधनिर्मितीही आघाडीवर असून, त्यामुळे कोविड विषयक अभिमत बदलण्यास मदत होईल, असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
रिझर्व बँकेच्या गवर्नर यांचे संपूर्ण निवेदन इथे वाचू शकता :
रिझर्व बँकेचा पतधोरण आढावा वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा:Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 223