ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कोणीही गरीब उपाशी झोपणार नाही" - पंतप्रधान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु झाल्यापासून लाभार्थ्यांना आधीपेक्षा जवळपास दुप्पट अन्नधान्याचा लाभ-पंतप्रधान
कोरोना महामारीच्या काळात 80 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य; योजनेसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचा खर्च- पंतप्रधान
शतकातील सर्वात मोठ्या संकटाच्या काळातही एकही नागरिक उपाशी राहिला नाही- पंतप्रधान
गरिबांना रोजगार देण्यास आज सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानममंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या गुजरातमधील लाभार्थ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी जनजागृती करण्यासाठी गुजरातमध्ये आज एका सार्वजनिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की गुजरातमधील लाखों कुटुंबांना आज पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. या मोफत धान्यामुळे, गरिबांवरचा ताण कमी झाला असून, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे कुठलेही संकट आले, तरीही, देश आपल्यासोबत आहे, अशी भावना गरिबांच्या मनात निर्माण करायला हवी असेही पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर, जवळपास प्रत्येक सरकार गरिबांना स्वस्त धान्य देण्याचे वचन देत होते. स्वस्त शिधा योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद आणि योजनेची व्याप्ती दरवर्षी वाढत गेली. मात्र, त्याचा जेवढा परिणाम व्हायला हवा होता, तेवढा न होता, तो अत्यंत मर्यादित राहिला, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. देशातील अन्नधान्य साठा वाढत होता, मात्र त्या प्रमाणात भूकबळी आणि कुपोषण कमी झाले नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, अन्न वितरणाच्या प्रभावी व्यवस्थेचा अभाव, असे त्यांनी सांगितले. ही स्थिती बदलण्यासाठी 2014 नंतर नव्याने सुरुवात करण्यात आली. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत, कोट्यवधी बनावट लाभार्थी शोधून, त्यांना योजनेबाहेर काढण्यात आले. शिधापत्रिकेला आधार कार्डशी जोडण्यात आले. यामुळे , देशात शतकातील सर्वात मोठे संकट येऊनही, कोणीही नागरिक उपाशी राहिला नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा उपजीविकेला धोका निर्माण झाला होता, व्यापार-उदयोग ठप्प झाले होते, अशा काळातही सर्वाना धान्य मिळाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची दखल संपूर्ण जगाने घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महामारी च्या काळात 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिल आहे. त्यासाठी सरकार 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करत आहे, असे मोदी म्हणाले.
2 रुपये/किलो गव्हाचा, 3 रुपये/किलो तांदूळ या धान्याच्या निश्चित कोट्याशिवाय, प्रत्येक लाभार्थ्याला पांच किलो गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. म्हणजेच, शिधापत्रिकेच्या एकूण दुप्पट धान्य, आज लाभयार्थ्याना मोफत मिळत आहे. ही योजना दिवाळीपर्यंत सुरु राहणार आहे. एकही गरीब व्यक्ती उपाशी झोपणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. स्थलांतरित मजुरांची विशेष काळजी घेत त्यांच्या साठी एक देश, एक शिधापत्रिका योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करत असल्याबद्दल पंतप्रधानानी गुजरात सरकारचे कौतूक केले.
आज देश पायाभूत सुविधांवर भरमसाठ पैसा खर्च करत आहे, त्याच वेळी सर्वसामान्य माणसाचे जगणे सुखकर व्हावे, यासाठी उद्योगस्नेही वातावरण हे निर्मितीचे नवे आयाम स्थापन करत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
आज गरिबांना रोजगार देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गरिबांना सक्षम करण्यासाठी सुरु असलेला प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली. यात, 2 कोटींपेक्षा अधिक गरीब कुटुंबाना हक्काची घरे मिळाली आहे, 10 कोटी कुटुंबाना शौचालये मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, जन धन योजनेत त्यांचा समावेश झाल्याने, ती बँकिंग क्षेत्राच्या मुख्य प्रवाहात आली आहेत., असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : एका दृष्टीक्षेपात
कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा फटका बसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांचे कष्ट आणि पीडा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या  माध्यमातून, सर्व गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक अन्नधान्याचे प्रमाण जवळपास दुपटीने वाढवले होते. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सुमारर 80 कोटी लाभार्थ्याना या काळात, दर महिना पाच किलो/प्रती व्यक्ति अन्नधान्य मोफत देण्यात आले. हे धान्य अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, पीपीएकह रेशन कार्ड अशा विविध योजनानंतर्गत गरजूंना दिल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्या व्यतिरिक्त होते.
सुरुवातीला, PMGKAY योजनेअंतर्गत, अतिरिक्त मोफत धान्य, तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत देण्यात आले. मात्र, कोरोनाचे संकट पुढेही कायम राहिल्यामुळेया योजनेलाही पांच महिन्यांची – म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर मुदतवाढ देण्यात आली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची सुरुवात झाल्यावर पुन्हा एकदा ही योजना दोन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली. त्यानंतर तिला आणखी पाच महीने, म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214