ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
राजकुमार हिरानी यांचा ‘पीके’आता राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या संग्रहात
आमच्या संग्रहात पीकेचा समावेश ही आनंदाची बाब आहे, कारण त्याचे चित्रीकरण सेल्युलॉइडवर करण्यात आले होते : संचालक एनएफएआय
मुंबई, 6 जुलै 2021
राजकुमार हिरानी यांच्या पीके  या चित्रपटाच्या मूळ कॅमेरा निगेटिव्ह्जची त्यांच्या संग्रहात उल्लेखनीय भर पडली आहे असे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने म्हटले आहे. हिराणी हे समकालीन भारतीय चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत, ज्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या विशिष्ट सादरीकरणाद्वारे स्वत: चे एक स्थान निर्माण केले आहे. राजकुमार हिरानी यांनी आज मुंबईत राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांना ‘पीके’ या चित्रपटाच्या मूळ कॅमेरा निगेटिव्ह्ज सुपूर्द केल्या.
“या निगेटिव्ह्ज जतन करणे महत्त्वाचे होते आणि मला आनंद आहे की पुण्यात एनएफएआयमध्ये ते जतन केले जाईल. चित्रपट जपले जातील हे सुनिश्चित करणे हे चित्रपट दिग्दर्शकांचे कर्तव्य आहे आणि मी सर्व चित्रपट दिग्दर्शकांना या महत्त्वाच्या कार्यात एनएफएआयला सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो, ”असे राजकुमार हिरानी म्हणाले.
एनएफएआयचे संचालक प्रकाश मगदूम म्हणाले की, “हिराणी यांचे आधीचे लोकप्रिय चित्रपटही एनएफएआयमध्ये जतन केले जात असून यापुढेही आमचे संबंध कायम ठेवताना आम्हाला आनंद झाला आहे . आमच्या संग्रहात पीकेचा समावेश आनंदाची बाब आहे, कारण त्याचे चित्रीकरण सेल्युलॉइडवर करण्यात आले होते . भारतात 2013-14 दरम्यान चित्रपटांच्या निर्मितीच्या संदर्भात सेल्युलॉइड ते डिजिटल असा बदल झाला. म्हणूनच, हा चित्रपट जतन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे असे मगदूम यांनी सांगितले.
मूळ कॅमेरा निगेटिव्ह शिवाय, पीकेच्या रशेस असलेले सुमारे 300 कॅन आणि 3 इडियट्स चित्रपटाच्या आउटटेक्स देखील जतन करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. पोस्टर, लॉबी कार्ड आणि हिरानी दिग्दर्शित चित्रपटांची छायाचित्र असलेले छापील साहित्य एनएफएआयला सुपूर्द केले जाणार आहे.
एफटीआयआयचे माजी विद्यार्थी असलेले हिरानी आपल्या चित्रपटांमधून सामाजिक प्रश्न तरलतेने हाताळण्यासाठी आणि समकालीन मुद्यांविषयी एक नवीन दृष्टीकोन प्रदान करणारे म्हणून ओळखले जातात . राजकुमार हिरानी यांचे मुन्नाभाई एमबीबीएस , लगे रहो मुन्नाभाई  आणि 3 इडियट्स  या चित्रपटांच्या मूळ निगेटिव्हज देखील एनएफएआयमध्ये जतन केल्या गेल्या आहेत.
राजकुमार हिरानी यांचे लेखन, संपादन व दिग्दर्शन असलेला पीके हा भारतीय समाजातील एक अद्भुत राजकीय उपहास आहे. विधु विनोद चोप्रा आणि हिरानी यांची सहनिर्मिती असलेला पीके चित्रपट भारतात सेल्युलाइडवर चित्रीकरण झालेल्या शेवटच्या काही चित्रपटांपैकी एक आहे. अंधश्रद्धेविषयी भाष्य करताना, परग्रहातून आलेला विचित्र असा पीके, विक्षिप्त मात्र प्रेमळ मार्गाने जगाचा अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 244
पंतप्रधान कार्यालय
पुथांडूच्या पावन प्रसंगी पंतप्रधानांच्या जनतेला, विशेषतः तमिळ बांधवांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुथांडू निमित्त जनतेला विशेषतः तमिळ बंधू -भगिनींना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"पुथांडूच्या सर्वांना, विशेषत: माझ्या तमिळ बंधू आणि भगिनींना शुभेच्छा.
येणारे वर्ष यशाचे आणि आनंदाचे जावो. तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत. प्रत्येकजण आनंदी आणि निरोगी राहो."
S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
स्वदेशी बनावटीच्या मिडीयम अल्टीट्युड लॉंग एन्ड्युरन्स तपस युएव्ही मधून टिपलेल्या जमिनीवरील तसेच हवाई प्रदर्शनाची दृश्य पंतप्रधानांनी केली सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी बनावटीच्या, मिडीयम अल्टीट्युड लॉंग एन्ड्युरन्स तपस युएव्हीच्या सरावा दरम्यान 12000 फुट उंचीवरून टिपलेल्या जमिनीवरील तसेच हवाई प्रदर्शनाची दृश्य सामायिक केली आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवल्यामुळे पंतप्रधानांनी केले सूरतचे अभिनंदन
योग सत्रासाठी सर्वात जास्त लोक एकत्र जमल्याबद्दल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवलं गेल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरतचे अभिनंदन केले आहे.
गुजरातचे राज्यमंत्री श्री हर्ष संघवी यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान आपल्या ट्विटर संदेशात म्हणाले.
अभिनंदन सुरत! उल्लेखनीय कामगिरी.”
|
पंतप्रधान कार्यालय
|
कोपनहेगन येथे झालेल्या भारत-डेन्मार्क व्यापार मंचाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन तसेच डेन्मार्कचे राजपुत्र महामहीम फ्रेडरिक यांच्यासह संयुक्तपणे डॅनिश उद्योग महासंघामध्ये भारत-डेन्मार्क व्यापार मंचाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले
पंतप्रधानांनी दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील परस्परपूरक कौशल्य संचाचे महत्त्व विषद केले आणि भारतातील हरित तंत्रज्ञान, कोल्ड चेन्स, टाकाऊ गोष्टींपासून उत्पन्न, नौवहन आणि बंदरे, यांसह इतर क्षेत्रात असलेल्या असंख्य संधींचा लाभ घेण्यासाठी डेन्मार्कच्या कंपन्यांना आमंत्रण दिले. त्यांनी भारताच्या व्यापार स्नेही दृष्टिकोनावर भर दिला आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार समुदायांना सहकार्यविषयक संधींचा शोध घेण्याचा आग्रह केला.
दोन्ही देशांदरम्यान दुवा निर्माण करण्यात असलेल्या व्यापार समुदायाच्या भूमिकेवर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान फ्रेडरिकसेन यांनी भर दिला.
या कार्यक्रमात दोन्ही देशांमधील खालील विषयांशी संबंधित व्यापार क्षेत्रातील उद्योगांनी भाग घेतला:
- हरित तंत्रज्ञान, अभिनव संशोधन आणि डिजिटलीकरण
- उर्जा स्वयंपूर्णता आणि नूतनीकरणीय उर्जा
- पाणी, पर्यावरण आणि कृषी
- पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि सेवा
व्यापार क्षेत्रातील खालील प्रमुख नेत्यांनी व्यापार मंचाच्या कार्यक्रमात भाग घेतला:
भारतीय व्यापारी प्रतिनिधीमंडळ:
- संजीव बजाज, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, बजाज फिनसर्व्ह मर्या.
- बाबा एनकल्याणी, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, भारत फोर्ज
- महेंद्र सिंघी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष, दालमिया सिमेंट मर्या.
- रिझवान सोमर, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष, हिंदुस्तान पोर्टस,
- दर्शन हिरानंदानी, अध्यक्ष, हिरानंदानी गट
- पुनीत चटवाल, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष, इंडियन हॉटेल्स कंपनी मर्या.
- दीपक बागला, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष, इन्व्हेस्ट इंडिया
- रितेश अग्रवाल, संस्थापक आणि अध्यक्ष, ओयो रुम्स
- सलील सिंघल, अध्यक्ष एमीरेट्स, पीआय उद्योग मर्या.
- सुमंत सिन्हा अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, रिन्यू पॉवर
- दिनेश खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बँक
- सी.पी.गुरनानी, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, टेक महिंद्र मर्या.
- तुलसी तांती, सुझलॉन एनर्जी मर्या.
डॅनिश व्यापारी प्रतिनिधीमंडळ:
- नील्स आगे जेर, मालक, एव्हीके
- पीटर पल्लीशोज, अध्यक्ष, बेट्र
- सी’ट हार्ट,अध्यक्ष, कार्ल्स बर्ग
- जेकॉब,बारूएलपोल्सन, व्यवस्थापकीय भागीदार, कोपनहेगन इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स
- जुक्का पेर्टोला, अध्यक्ष,सीओडब्ल्यूआय& सीमेन्स विंड पॉवर
- जोर्गन मॅड्स क्लाऊ सेन, मालक, दान्फोस
- थॉमस प्लेनबोर्ग, अध्यक्ष,डीएसव्ही
- किम वेज्ल्बी हान्सेन, अध्यक्ष, फॉस
- जेन्स मॉबर्ग, अध्यक्ष, ग्रंडफॉस
- रोलँड बान, अध्यक्ष, हल्डोर टॉप्सी
- लार्स पीटरसन, अध्यक्ष, हेम्पेल
- नील्स स्मेडगार्ड, अध्यक्ष, आयएसएस
- ऑलिव्हर फॉन्टन. अध्यक्ष,,एलएमविंड पॉवर ब्लेड्स
- जेन्स-पीटर सोल, अध्यक्ष, रॅम्बोल
- जेन्स बीरगरसन, अध्यक्ष, रॉकवुल
- मॅड्स निप्पर, अध्यक्ष, ऑरस्टेड
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
वित्त आयोग
वित्त आयोगाने आपल्या अहवालाची प्रत पंतप्रधानांकडे केली सुपूर्द
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग आणि सदस्यांनी आज आपल्या आयोगाच्या 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी असलेल्या अहवालाची प्रत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केली.आयोगाने आपला अहवाल दिनांक 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर केला होता.
अध्यक्ष श्री. एन.के.सिंग यांच्यासह आयोगाचे सदस्य श्री. अजय नारायण झा, प्रा.अनुप सिंग, डॉ. अशोक लाहीरी आणि डॉ. रमेश चंद आणि त्यांच्या सोबत आयोगाचे सचिव श्री. अरविंद मेहता या सादरीकरणाच्यावेळी उपस्थित होते.
आयोग आपला हा अहवाल उद्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करेल.
हा अहवाल त्यानंतर सदनातील पटलावर घटनेत सांगितल्याप्रमाणे) कृती अहवालाच्या स्वरूपात स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह मांडला जाईल.
Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवन, 2021 च्या प्रेसिडेंट व्हिजिटर्स पुरस्कारांसाठी केंद्रीय विद्यापीठांचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवले
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रपती भवनात 2021 च्या अभ्यागत पुरस्कारांसाठी  केंद्रीय विद्यापीठांच्या
प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांकडून पुढे दिलेल्या विभागांअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत :
1. नावीन्यपूर्ण कार्यासाठी अभ्यागत पुरस्कार; 2.  मानव्य विद्या, कला आणि सामाजिक विज्ञान,  भौतिक शास्त्र आणि  जैविक विज्ञान यामधील संशोधनासाठी अभ्यागत पुरस्कार; आणि 3. तंत्रज्ञान विकासासाठी अभ्यागत पुरस्कार.
या पुरस्कारांसाठी www.presidentofindia.nic.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन आणि 'सातवा अभ्यागत पुरस्कार, 2021'  या लिंकला क्लिक करून अर्जदार अर्ज करु शकतात. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑक्टोबर 2021 आहे. या संदर्भातील अधिक तपशील https://rb.nic.in/visitorawards या वर पहाता येईल.
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सर्वोत्कृष्टतेच्या ध्यास घेत, जगभरातील सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारून त्यांना प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने 2014 मध्ये अभ्यागत पुरस्कार सुरू करण्यात आले
भारताचे राष्ट्रपती, केंद्रीय विद्यापीठांचे अभ्यागत म्हणून त्यांच्या अधिकारात, हे पुरस्कार प्रदान केले जातात.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 220
मंत्रिमंडळ
डायरेक्ट टू होम  सेवा पुरविणाऱ्यांना परवाना देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांच्या दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत देशात डायरेक्ट टू होम  सेवा पुरविणा-यांना परवाना घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या दुरूस्तीला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. सध्या डीटीएच सेवा पुरविण्यासाठी 10 वर्षांसाठी परवाना दिला जातो, त्याऐवजी आता 20 वर्षांचा परवाना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित सेवा पुरवठादारांना त्याचवेळी 10 वर्षासाठी परवान्याचे नूतनीकरण करता येणार आहे.
2. परवाना शुल्क जीआरच्या 10 टक्क्यांऐवजी 8 टक्के करण्यात आले आहे. जीआरमधून जीएसटी कपात केल्यानंतर एजीआरची गणना करण्यात येणार आहे.
3. सध्या परवानाधारकांना वर्षातून एकदा परवाना शुल्क भरावे लागते, त्याऐवजी आता तिमाही भरावे लागणार आहे.
4. डीटीएच ऑपरेटरला परवानगी असलेल्या प्लॅटफॉर्मवरून एकूण वहन क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 5 टक्के वाहिन्या चालविण्यास परवानगी असेल. डीटीएच ऑपरेटरकडून प्रत्येक पीएस वाहिनीसाठी एकदाच विना-परतावा 10,000 रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
5. डीटीएच ऑपरेटरांमध्ये पायाभूत सुविधा सामायिक करणे, डीटीएच ऑपरेटर्स आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून ऐच्छिक आधारावर टीव्ही वाहिन्यांचे परिवहन प्रवाह सामायिक करण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्यांना परवानगी देण्यात येईल. टीव्ही वाहिन्यांच्या वितरकांना सबस्क्राइबर मॅनेजमेंट सिस्टिम  साठी संयुक्त हार्डवेअरवरून सामायिक करण्याची परवानगी असणार आहे. तसेच कंडिशनल अॅक्सेस सिस्टिम  लागू करता येईल.
6. सध्याच्या डीटीएच मार्गदर्शक सूचनांनुसार परकीय थेट गुंतवणूकीसाठी 49 टक्क्यांची मर्यादा आहे. याविषयी सरकारच्या गुंतवणूक विषयक धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
7. या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार करण्यात येईल.
प्रस्तावित शुल्क कपात ही दूरसंचार क्षेत्राला लागू असलेल्या परवाना शुल्कानुसार करण्यात आली आहे. यातील फरक डीटीएच सेवा प्रदात्यांना अधिक कव्हरेजसाठी गुंतवणूक करण्यास सक्षम करू शकणार आहे. यामुळे जास्त लोकांना सेवा देता येऊन वाढीव आणि नियमित परवानाशुल्क भरता येईल. प्लॅटफॉर्म सेवा नोंदणी शुल्कातून अंदाजे 12 लाखाचे उत्पन्न मिळू शकणार आहे. तसेच डीटीएच ऑपरेटरांनी प्लॅटफॉर्म सामायिक केला तर उपग्रह स्त्रोतांचा अधिक चांगला वापर करता येईल आणि खर्चही विभागला जाईल. परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणामुळे या क्षेत्रात देशात अधिक परकीय गुंतवणूक येईल.
डीटीएच ऑपरेटिंग सेवा ही अखिल भारतीय स्तरावर आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी आहेत. थेट डीटीएच ऑपरेटर त्याचबरोबर कॉल सेंटर यामध्ये रोजगार मिळतो, अप्रत्यक्षपणे विविध स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना काम मिळते. आता नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमुळे परवानाधारकांना दीर्घकाळासाठी सेवा पुरविण्याचा परवाना मिळणार आहे. तसेच परकीय थेट गुंतवणूक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे, परवाना नूतनीकरणामध्ये पुरेशी स्पष्टता आणण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डीटीएच क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक सुनिश्चित केली असून, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतानाच या क्षेत्राला स्थैर्य देण्यात आले आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालय
हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन लिमिटेड कंपनीच्या तीन प्रकल्पांसाठी नवीन गुंतवणूक धोरण-2012 लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायने लिमिटेड कंपनीच्या गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी येथील प्रकल्पांसाठी नवीन गुंतवणूक धोरण- 2022 लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे.
15 जून 2016 रोजी स्थापन झालेली एचयूआरएल अर्थात हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायने लिमिटेड ही कंपनी म्हणजे कोल इंडिया मर्या., एनटीपीसी आणि आयओसीएल अर्थात भारतीय तेल महामंडळ यांनी संयुक्तपणे उभारली आहे. एचयूआरएल ही कंपनी एफसीआयएलचे गोरखपूर आणि सिंदरी येथील प्रकल्प तसेच जीएफसीएलचा बरौनी येथील वायू आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्प पुनरुज्जीवित करत असून या प्रकल्पाची स्थापित क्षमता दर वर्षी प्रत्येकी 12.7 लाख टन इतकी आहे .एचयूआरएलच्या या तीन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एकूण 25.120 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी जीएआयएलतर्फे नैसर्गिक वायू पुरवठा होणार आहे.
युरिया निर्मिती क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने एससीआयए/एचएफसीएल यांच्या बंद पडलेल्या युरिया उत्पादन प्रकल्पांना पुनर्जीवित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून एचयूआरएलतर्फे हे आधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. या तीन प्रकल्पांमध्ये युरिया उत्पादन सुरु झाल्यानंतर देशातील युरिया उत्पादनात दर वर्षी 38.1 लाख मेट्रिक टन युरियाची भर पडेल आणि त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला युरिया उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांमुळे,देशातील शेतकऱ्यांसाठी युरियाच्या उपलब्धतेत सुधारणा तर होईल, पण त्याचबरोबर रस्ते, रेल्वेमार्ग, सहाय्यक उद्योग इत्यादींच्या पायाभूत सुविधा विकासासह त्या प्रदेशातील अर्थव्यवस्थेला चालना देखील मिळेल आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेची सुनिश्चिती होईल.
एचयूआरएलच्या या तिन्ही प्रकल्पांमध्ये, आधुनिक पद्धतीच्या डीसीएस प्रणालीसह स्फोटरोधक नियंत्रण कक्ष, आपत्कालीन स्थितीत प्रक्रिया बंद करणारी यंत्रणा आणि पर्यावरण परीक्षण प्रणालीसह विविध विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. या प्रकल्पांमधून कोणत्याही प्रकारच्या सांडपाण्याची निर्मिती होणार नाही. प्रकल्पातील सर्व यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम, समर्पित आणि उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित व्यक्तींकडून हाताळली जाईल. एचयूआरएलच्या गोरखपूर येथील प्रकल्पात भारतातील सर्वात पहिले 65 मीटर लांबी आणि 2 मीटर उंची असलेले वायू-संचालित बुलेटप्रुफ रबर डॅम उभारण्यात आले आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या सात राज्यांतील युरियाची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने या तीन प्रकल्पात जगातील सर्वोत्तम युरिया निर्मिती तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
पंतप्रधान कार्यालय
संरक्षण निर्यात आतापर्यंतच्या उच्चांकावर पोहोचल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
भारताच्या संरक्षण निर्यातीने 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 15,920 कोटी रुपयांचा
उच्चांक गाठल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीच्या उत्तरात पंतप्रधान म्हणाले:
"उत्कृष्ट! भारताच्या प्रतिभेचे स्पष्ट प्रकटीकरण आणि ‘मेक इन इंडिया’ बद्दलचा उत्साह. गेल्या काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील सुधारणांची चांगली फळे दिसू लागल्याचेही हे निदर्शक आहे. आमचे सरकार भारताला संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ देत राहील."
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कॉमोरोस आणि सीयरा लिओनचा यशस्वी दौरा आटपून उपराष्ट्रपती मायदेशी परतले
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2019
कॉमोरोस आणि सीयरा लिओनचा यशस्वी दौरा आटपून उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू मायदेशी परतले आहेत. नव भारताच्या यशोगाथेत सहभागी होण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी कॉमोरोस येथे भारतीय समुदायासमोर बोलताना केले. पुढच्या प्रवासी भारतीय दिवसाला उपस्थित राहण्याचे आवाहनही त्यांनी तिथल्या भारतीय समुदायाला केले. कॉमोरसचा ‘ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट’ या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने उपराष्ट्रपतींना गौरवण्यात आले. 1.3 अब्ज भारतीयांच्या वतीने नम्रतेने हा पुरस्कार आपण स्वीकारत असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
उभय देशांमध्ये संरक्षण, आरोग्य आणि औषधे, कला आणि संस्कृती, टेली एज्युकेशन यासह इतर क्षेत्रात सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
भारत आणि कॉमोरोस यांच्यात सागरी संरक्षण संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. मोहोनी येथे उपराष्ट्रपतींनी संसदेला संबोधित केले.
भारत आणि सीयरा लिओन यांच्यात विविध क्षेत्रात सहा करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
पंतप्रधान कार्यालय
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरधवनीवरून संवाद साधला.
पुतीन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारतभेटीदरम्यान चर्चिल्या गेलेल्या काही मुद्द्यांवर आज उभय नेत्यांनी पुढची चर्चा केली. या मुद्द्यांवर पुढील कृतीची दिशा पक्की करण्यासाठी आजच्या संवादाचा उपयोग होणार आहे. संरक्षण सहकार्य, खतांच्या पुरवठ्यासाठी सहकार्य, रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भागासाठी भारताचा सहभाग आदी मुद्द्यांचा यात समावेश होता. काही आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उभय नेत्यांनी विचारांची देवाणघेवाण केली.
भारत-रशिया विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मुद्द्यांविषयी सातत्याने संपर्कात राहण्यास उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. तसेच द्विपक्षीय सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्यास, बहुपक्षीय विषयांमध्ये सल्लामसलत आणि समन्वय वाढविण्यासही त्यांनी मान्यता दिली.S.Kakade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित चार वर्षांसाठी म्हणजेच, 2022-23 ते 2025-26 साठी “पंतप्रधान ईशान्य भारत प्रदेश विकास उपक्रम ” या नव्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पंतप्रधान ईशान्य भारत प्रदेश विकास उपक्रम - PM-DevINE, या नव्या योजनेला 15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित चार वर्षांसाठी म्हणजेच, 2022-23 ते 2025-26 पर्यंत मंजूरी देण्यात आली. PM-DevINE ही नवी योजना, केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असून, केंद्र सरकारकडून त्याला 100 टक्के निधी दिला जातो. केंद्रीय ईशान्य भारत प्रदेश विकास मंत्रालयाद्वारे ह्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
या योजनेसाठी पुढच्या पाच वर्षांत, म्हणजे- 2022-23 ते 2025-26  या काळात, 6,600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
वर्ष 2025-26 पर्यंत PM-DevINE अंतर्गत येणारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, जेणेकरून, या कालावधीपलीकडे कुठल्याही योजना प्रलंबित राहणार नाहीत. यात, 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीसाठीच्या योजनांना प्राधान्याने मंजूरी देण्याची प्रक्रिया आधी राबवली जाईल. त्यापुढचे म्हणजे 2024-25 आणि 2025-26 या वर्षांतही खर्च सुरु राहिला तरी, त्यात, PM-DevINE अंतर्गत येणाऱ्या योजना पूर्ण होण्यासाठी निधी देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
PM-DevINE अंतर्गत पायाभूत सुविधांची उभारणी, उद्योगांना आधार, सामाजिक विकास प्रकल्प आणि तरुण आणि महिलांसाठी उपजीविकेचे उपक्रम देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.
PM-DevINE योजनेची अंमलबजावणी केंद्रीय ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाकडून ईशान्य भारत परिषद किंवा केंद्रीय मंत्रालये/एजन्सीद्वारे केली जाईल. PM-DevINE अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन आणि देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, ज्यामुळे हे प्रकल्प दीर्घकाळ टिकतील.
PM-DevINE चे उद्दिष्टे आहेत:
- पीएम गति शक्तीच्या धर्तीवर या पायाभूत सुविधांसाठी एकत्रितपणे निधी देणे;
- ईशान्य भारत प्रदेशासाठी आवश्यक गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना पाठबळ देणे;
- युवक आणि महिलांसाठी उपजीविकेच्या संधी विकसित करणे;
- विविध क्षेत्रातील विकासाच्या त्रुटी भरुन काढणे.
ईशान्य भारत प्रदेशच्या विकासासाठी मंत्रालयाच्या इतर योजना आहेत. मात्र, एमडीओएनईआर योजनांतर्गत प्रकल्पांचे सरासरी खर्च मूल्य फक्त 12 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे, PM-DevINE योजनेअंतर्गत, मोठ्या आकारमानाचे पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासाचे प्रकल्प राबवले जातील, ज्यामुळे, काही ठराविक भागातच विकास योजना राबवण्यापेक्षा, ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, समग्र विकास साधला जाईल. या दोन्ही योजना म्हणजे, PM-DevINE आणि of MDoNER अंतर्गत, एकाच प्रकल्पावर खर्च होणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाईल.
ईशान्य भारत प्रदेशात, विकासामधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, PM-DevINE ची घोषणा करण्यात आली होती. ईशान्य भारताच्या विकासाप्रती केंद्र सरकारनं व्यक्त केलेली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारी ही योजना आहे.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
नौवहन मंत्रालय
‘ड्रेजिंग’सामुग्री फेरवापराच्या शक्यतांचा शोध घेण्याचे मंत्री मांडवीय यांचे आवाहन
भारताच्या यशोगाथेमध्ये शाश्वत विकासाच्या उद्देशाने 'कचऱ्यातून संपत्ती’ निर्माण करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न - मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी आज नौवहन मंत्रालय, भारतीय नौवहन महामंडळ, ‘ड्रेजिंग’ महामंडळ, भारतीय बंदर संघटना, भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण, प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष व अधिकारी, तसेच या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून 'ड्रेजिंग' सामुग्रीच्या फेरवापराविषयी चर्चा केली. समुद्र व इतर मोठ्या जलाशयांमध्ये तयार होणारी कुंभी, पर्णी तसेच पाण्याच्या तळाशी बसलेला गाळ यांना ‘ड्रेजिंग’ असे म्हणतात. या जलपर्णीचा व गाळाचा फेरवापर करण्याविषयी आज नौवहन मंत्र्यांनी चर्चा केली.
‘ड्रेजिंग’ महामंडळाने किनारपट्टीवर तसेच देशातल्या नदीकाठच्या बंदरावर ‘ड्रेजिंग’ सामुग्रीचा फेरवापर करण्यासाठी असलेल्या शक्यतांचा शोध घ्यावा, असे निर्देश मंत्री मांडवीय यांनी दिले. जलाशयामध्ये उत्पन्न झालेली पर्णी, केंदाळ व तळाशी बसलेला गाळ यांचा फेरवापर करता आला तर, हे काढण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत होऊ शकणार आहे. जलवाहतूक सुरक्षित व्हावी व कोणत्याही अडथळ्याविना जलप्रवास शक्य व्हावा, यासाठी पाण्यात वाढणारी जलकुंभी, तसेच पाण्यातला गाळ वारंवार काढून टाकावा लागतो; हे लक्षात घेऊन पर्यावरणपूरक पद्धतीने व गाळाच्या वाहतुकीचा खर्च टाळण्यासाठी ‘ड्रेजिंग’ सामुग्रीचा फेरवापर करण्याचे मॉडेल तयार करण्याची सूचना मनसुख मांडवीय यांनी यावेळी केली.
भारत सरकारने शाश्वत विकासाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यानुसार कचऱ्याचे पर्यावरणाला अनुकूल रूपांतर केले तर ‘कचऱ्यातून संपत्ती’ या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.S.Pophale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
गृह मंत्रालय
समरसता आणि सौहार्दाचे प्रतीक वंदनीय संत श्री रविदास जी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची आदरांजली.
संत श्री रविदासजींनी आपल्या विचारांनी आणि रचनांनी समाजात आध्यात्मिक चेतना जागृत करून मानवजातीच्या कल्याणाचा मार्ग दाखवला.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी, संत श्री रविदास जी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. अमित शाह आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले, '' “संत श्री रविदास जी यांनी आपल्या विचारांनी आणि रचनांनी समाजात आध्यात्मिक चेतना जागृत करून मानवजातीच्या कल्याणाचा मार्ग दाखविला. त्यांनी दिलेला एकता, समानता आणि कर्म प्राधान्यतेचा संदेश नेहमीच आपल्याला मार्गदर्शक राहील.”
श्री शाह म्हणाले, “संत रविदासजींचे जीवन हे प्रत्येक व्यक्तीला समान हक्क आणि न्याय देऊन समाजाला एकत्र आणण्यासाठी समर्पित होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार,संत रविदासजी यांनी दिलेल्या विचारांच्या जाणिवेतून प्रत्येक घटकाला विकासात भागीदार करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, सतत कार्यरत आहे.”
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली भोपाळ येथे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदेची 23 वी बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज भोपाळ येथे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदेची 23 वी बैठक झाली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठकीला उपस्थित होते, तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे आभासी माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच सहकारी सांघिकवाद भावना मजबूत करण्याचे काम केले आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर गेल्या 8 वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी ‘टीम इंडिया’ ही संकल्पना राष्ट्रासमोर ठेवली आणि ती साकार करून दाखवली.
प्रादेशिक परिषदेच्या बैठकांची भूमिका जरी सल्लागाराची असली, तरी परिषद आणि तिच्या स्थायी समितीच्या बैठकांना महत्त्व देऊन अनेक समस्यांचे निराकरण केल्याचे गृहमंत्री म्हणून आपल्या तीन वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे आपण सांगत असल्याचे ते म्हणाले.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130