अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे आंतरराष्ट्रीय चलन आणि वित्तीय समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतला.
भारतीय अर्थव्यवस्था आपली प्रगती कायम राखेल आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 7% वृद्धिदर गाठेल: वित्तमंत्री
महागाईचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच वृद्धी गाठणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे : सीतारामन
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आज वॉशिंग्टन डीसी येथे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मुख्यालयात आयोजित वार्षिक बैठक 2022 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय चलन आणि वित्तीय समिती  च्या पूर्ण बैठकीला उपस्थित राहिल्या.
आंतरराष्ट्रीय चलन आणि वित्तीय समिती  ची बैठक अशावेळी होत आहे, जेव्हा जागतिक आर्थिक क्षितिजावर नकारात्मक घटक जोखीम वाढवत आहेत, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ मंदावली आहे, बदलत्या भौगोलिक राजकीय परिस्थितीमुले सीमा पार संबंधांवर विपरीत परिणाम होत आहे, अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या किमती वाढल्याने चलनवाढीचा दबाव वाढत आहे, परिणामी संवेदनशील अर्थव्यवस्थांवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
जागतिक बाजारपेठेत उलट दिशेने वारे वाहत असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आपली प्रगती कायम राखेल आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 7% वृद्धिदर गाठेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशांतर्गत धोरणासाठी अनुकूल वातावरण आणि वृद्धीसाठी प्रमुख धोरणात्मक सुधारणांवर असलेला केंद्रसरकारचा भर याचे हे फलित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महागाईचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच वृद्धी गाठण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल वित्तमंत्र्यांनी माहिती दिली. देशातील मोठ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून आम्ही गेल्या २५ महिन्यांपासून ८०० दशलक्षहून अधिक असुरक्षित कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
वित्तीय सेवासुविधा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य असून या प्रयत्नांना भारताच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांची जोड मिळाली आहे, आज भारत डिजिटल देयके नवकल्पनांच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करत आहे आणि त्याचवेळी आमच्या डिजिटल व्यवहारांचे दर जगात सर्वात कमी आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला उदयोन्मुख आणि अल्प उत्त्पन्न असलेल्या राष्ट्रांसाठी उपलब्ध संसाधने वाढवणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे, 15 डिसेंबर 2023 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला 16 व्या सामान्य कोट्याचे पुनरावलोकन  पूर्ण करणे आवश्यक असून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे त्यांच्या सापेक्ष स्थानाच्या अनुषंगाने मतदानाचे अधिकार वाढवण्यासाठी ही बाब अत्यावश्यक आहे," असे सीतारामन म्हणाल्या.
अल्प उत्पन्न असलेल्या अनेक देशांमध्ये वाढलेला कर्जाचा बोजा हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला असलेला एक प्रमुख नकारात्मक धोका आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला या राष्ट्रांना आवश्यक पाठिंबा देऊन ताळेबंदाशी संबंधित त्यांची असुरक्षितता दूर केली पाहिजे, असे मत सीतारामन यांनी व्यक्त केले. या संदर्भातसीतारामन यांनी देशांना अन्न असुरक्षिततेचा सामना करायला मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नवीन फूड शॉक विंडोचे स्वागत केले.
जागतिक हवामान बदल समस्येला तोंड देण्यासाठी समान परंतु भिन्न परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या पातळीवरील जबाबदाऱ्या आणि प्रत्येक देशाची त्या समस्या हाताळण्याची क्षमता यांचा विचार करून समानतेचे तत्व अनुसरून बहुपक्षीय दृष्टिकोनाच्या महत्त्वावर सीतारामन यांनी भर दिला. भारताने आपल्या अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानांद्वारे एक महत्त्वाकांक्षी हवामान कृती मार्ग निश्चित केला आहे जो हरितगृह वायू उत्सर्जनातून आर्थिक विकासाच्या उच्च पातळीवर भारताची वचनबद्धता दर्शवितो, असे त्यांनी सांगितले. विकसित देशांकडून हवामान विषयक निधी आणि कमी किमतीचे हवामान तंत्रज्ञान विकसनशील देशांमध्ये हस्तांतरित करणे महत्त्वपूर्ण आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
सध्या जगासमोरील धोरणात्मक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जागतिक समुदायाच्या एकत्रित प्रतिसादाची गरज आहे, असे आवाहन वित्तमंत्र्यांनी केले.Hansraj R/B.Sontakke./CYadav
(Visitor Counter : 157