रेल्वे मंत्रालय
अश्विनी वैष्णव यांनी व्यावसायिक कमाई, भाडे व्यतिरिक्त महसूल  करारांसाठी ई-लिलावाचे धोरण आणि पोर्टलचे केले उदघाटन
या पोर्टलद्वारे भारतीय रेल्वेच्या कोणत्याही फील्ड युनिटच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी भारतातून कुठूनही बोलीदाराने केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक
भारतीय रेल्वेने भंगार विक्रीच्या प्रचलित ई-लिलावाच्या धर्तीवर , भारतीय रेल्वेने ई-खरेदी प्रणाली  द्वारे इलेक्ट्रॉनिक लिलावाच्या कक्षेअंतर्गत व्यावसायिक कमाई आणि भाडे व्यतिरिक्त महसूल कराराच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली आहेत. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज रेल्वे भवन येथे व्यावसायिक कमाई, भाडे व्यतिरिक्त महसूल  करारांसाठी ई-लिलावाचा प्रारंभ केला. यामुळे रेल्वेचे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांनाही चालना मिळेल.
यावेळी बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की “तंत्रज्ञानाच्या वापराने सामान्य माणसांच्या जीवनात बदल घडवण्याच्या पंतप्रधानांच्या कल्पनेच्या अनुषंगाने हे धोरण आखले आहे. या नवीन धोरणामुळे जटिल निविदा प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. तसेच, यामुळे तरुणांना ई-लिलाव प्रक्रियेत सामील होण्याची संधी मिळेल. हे धोरण जगणे सुकर करते, पारदर्शकतेला चालना देते आणि रेल्वेच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांमध्ये वाढ करते. ”
महसूल मिळवणाऱ्या मालमत्ता: पार्सल व्हॅन, पे अँड यूज शौचालये , स्थानक क्षेत्र आणि डब्यांवर जाहिरातीचे अधिकार, वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष , क्लोक रूम, पार्किंग लॉट्स, प्लास्टिक बाटल्या क्रशर, एटीएम, स्टेशन को-ब्रँडिंग, मजकूर प्रसिद्धीसाठी मागणीनुसार व्हिडिओ स्क्रीन इ. पोर्टलवर मालमत्ता स्थानानुसार एकदाच मॅप केल्या जातील आणि ती महसूल मिळवण्यासाठी संरक्षित केली आहे किंवा नाही हे ती प्रणाली कायम लक्षात ठेवेल. यामुळे वास्तविक आधारावर मालमत्तेची देखरेख सुधारेल आणि मालमत्ता नुसत्या पडून राहणार नाहीत.
ई-लिलाव: या पोर्टलद्वारे भारतीय रेल्वेच्या कोणत्याही फील्ड युनिटच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी भारतातून कुठूनही बोलीदाराने केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक आहे
प्रायोगिक चाचणी : 9 क्षेत्रांच्या 11 विभागांमध्ये प्रायोगिक चाचणी करण्यात आली . प्रायोगिक चाचणी दरम्यान एकूण 128 कोटी रुपयांचे एकूण 80 करार करण्यात आले.
पथदर्शी प्रकल्पातील यशोगाथा:
- अहमदाबाद विभागाने 04 जून 2022 रोजी गांधीधाम जंक्शन आणि हिम्मतनगर रेल्वे स्थानक पार्किंगच्या 2 लॉटसाठी ई-लिलाव आयोजित केला होता. गांधीधाम जंक्शन साठी 24 बोली प्राप्त झाल्या होत्या ज्यात सर्वाधिक बोली12,60,000 रूपये  होती. पारंपरिक बोलीच्या किमतीपेक्षा ही किंमत 38% जास्त आहे. एचएमटीसाठी 26 बोली प्राप्त झाल्या. सर्वाधिक बोली 62,500  रूपयांची होती. पारंपरिक बोलीच्या किंमतीपेक्षा ती 72% जास्त आहे.
- 6 जून 22 रोजी, गोरखपूर विमानतळाजवळ मिश्र पार्किंगसाठी ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला, ज्यामध्ये 8,47,458 रु.ची सर्वोच्च बोली लागली. ती अंदाजित 5,31,000 रूपयांपेक्षा कितीतरी अधिक आणि पारंपरिक बोलीच्या किंमतीपेक्षा 59.60% जास्त आहे.
- पार्किंग साइट - आनंद विहार टर्मिनल, कराराचा कालावधी - 3 वर्ष, एकूण बोली प्राप्त - 74, प्रस्तावित किंमत प्रतिवर्ष - 75 लाख. एकूण कमाई - एकूण 2.25 कोटी. प्राप्त ऑफर पारंपरिक बोली किंमतीपेक्षा 127.33% जास्त होती.
नवीन प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये:
-  अर्थात भारतीय रेल्वेच्या इ खरेदी प्रणालीच्या ‘ई-ऑक्शन लीजिंग’ मॉड्यूलद्वारे ऑनलाइन लिलाव केला जाईल: www.ireps.gov.in
- ई-लिलावासाठी धोरण आणि रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या लिलावाच्या अटी:
- आर्थिक उलाढालीचे निकष तर्कसंगत आणि प्रमाणित
- कंत्राटदारांची एक वेळ ऑनलाइन स्व-नोंदणी
- कोणत्याही विभागाच्या कोणत्याही लिलावात भाग घेण्यासाठी कोणतेही भौगोलिक निर्बंध नाहीत
- लिलाव ऑनलाइन केले जातील- बोलीदार भारतातील कोठूनही भाग घेऊ शकतील
- लिलावासाठी किमान 30 मिनिटे दिली जातील जेणेकरून सर्व इच्छुक कंत्राटदार त्यांच्या बोली सादर करू शकतील.
- लॉटची राखीव किंमत उघड केली जाणार नाही आणि बोलीदार त्यांच्या मूल्यांकनानुसार मालमत्तेच्या खऱ्या व्यावसायिक संभाव्यतेनुसार कोणतीही बोली ऑफर करण्यास मोकळे असतील.
- बोली आपोआप ठरवल्या जातील.
- जर सर्वोच्च बोली  राखीव किमतीच्या समान किंवा जास्त असेल तर लिलाव संपल्यानंतर त्याच दिवशी करार अंतिम केला जाईल.
- बोली पत्रक आणि करार करारावर डिजिटल स्वाक्षरी केली जाईल.
- करारासाठी पेमेंट शेड्यूल त्वरित तयार केले जाईल.
- कंत्राटदाराची सर्व देयके ऑनलाइन केली जातील
- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि कागदविरहीत असेल
फायदे:
- ऑनलाइन मोडमुळे देशभरातील दूरच्या ठिकाणाहून संभाव्य बोलीदारांना बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते.
- करारानंतर रेल्वेला ऑनलाइन पेमेंट.
- उत्तम देखरेख
- संपूर्ण भारतामध्ये पात्रता अटींचे मानकीकरण.
- प्रक्रियांचे सरलीकरण.
- कोणत्याही कंत्राटदाराच्या अपयशाच्या बाबतीत त्वरित कराराचा पुनर्निवाडा
- बोलीदारांची ओळख एकमेकांपासून आणि रेल्वे विभागाकडून गुप्त राखली जाईल.
- महसुलात वाढ होईल
- मालमत्तेची निष्क्रियता कमी करेल