खाण मंत्रालय
खाण आणि खनिज  सुधारणा विधेयक 2023 ला संसदेची मंजुरी
महत्वाच्या खनिजांवर भर देत, ह्या विधेयकात, खनिज क्षेत्रात महत्वाच्या सुधारणांची तरतूद
12 आण्विक खनिजांच्या यादीतून सहा खनिजांचा उल्लेख गाळला
केंद्र सरकार महत्वाच्या खनिजांसाठी सवलतींच्या दरात खनिज लिलाव करणार, राज्यांना मिळणार महसूल
खोलवरच्या आणि महत्वाच्या खजिनांच्या उत्खननासाठी नव्या परवान्याची सुरुवात
या सुधारणांमुळे, खाण क्षेत्रात, थेट परदेशी गुंतवणूक आणि छोट्या खनिज कंपन्या आकर्षित होऊ शकणारे पोषक वैधानिक वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2023
राज्यसभेत आज, खाण आणि खनिज  सुधारणा विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे, खाण आणि खनिज  कायदा, 1957 मध्ये  सुधारणा करणे शक्य झाले आहे. लोकसभेत 28.07.2023 रोजी, हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. आता राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर, ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
एमएमडीआर कायदा 1957 मध्ये, 2015 साली सर्वंकष दुरुस्त्या करत खाणक्षेत्रात, अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यात विशेषतः खनिज सवलती मिळवण्यासाठी, लिलावाची पद्धत अनिवार्य करणे, ही महत्वाची सुधारणा होती, ज्यामुळे, खनिज संसाधनांच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता येणे शक्य झाले. त्याशिवाय, खाण क्षेत्र परिसरातील लोकांच्या आणि खाणकामामुळे बाधित क्षेत्राच्या कल्याणासाठी, जिल्हा खनिज फाउंडेशनची स्थापना करणे, तसेच, राष्ट्रीय खनिज उत्खनन विश्वस्त संस्थेची स्थापना करणे- ज्यातून उत्खननाला चालना मिळून अवैध खाणकामाबद्दल कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
त्यानंतर, 2016 आणि 2020 मध्ये या कायद्यात पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यात आली, ज्यातून तत्कालिक समस्यांवर मांत करता येईल. शेवटी 2021 मध्येही ह्या क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या हेतूने, आणखी एकदा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. ज्यानुसार, कॅप्टीव्ह आणि व्यापारी खाणींमधील भेद नाहीसा करणे, खाणी भाडेतत्वावर दिलेला कंत्राटदार/कंपनी बदलली तरीही, खाणकामातील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वैधानिक परवानग्यांचे हस्तांतरण, खनिज सवलतींच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध काढून टाकणे, लिलाव न झालेल्या सवलती धारकांचे हक्क संपल्यामुळे आणि त्यामुळे खाण भाडेतत्वावर न मिळालेल्यांचे अधिकार संपवणे, जेणेकरून, खाजगी क्षेत्रांना केवळ लिलावातूनच सवलती मिळणे शक्य होईल, हे सुनिश्चित करणे, इ.
मात्र, खनिज क्षेत्राला विशेषत: देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या गंभीर खनिजांचे उत्खनन आणि उत्खनन वाढवण्यासाठी काही अधिक सुधारणांची आवश्यकता होती. महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता नसणे किंवा काही भौगोलिक ठिकाणी त्यांचे उत्खनन किंवा प्रक्रियेच्या सुविधा न मिळाल्यास, या क्षेत्रातील पुरवठा साखळीत, असुरक्षा आणि पुरवठा खंडित होऊ शकतो.
भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्था लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टायटॅनियम आणि पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक घटकांसारख्या खनिजांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. ऊर्जा संक्रमण आणि 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी भारताची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी या महत्वाच्या खनिजांना आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार, खाण आणि खनिजे  दुरुस्ती विधेयक, 2023 लागू करून सदर कायद्यात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. महत्वपूर्ण खनिजांवर जागतिक स्तरावर लक्ष केंद्रित करून खाण क्षेत्रातील प्रमुख सुधारणा सादर करण्यात आल्या , ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ब मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या 12 आण्विक खनिजांच्या यादीतून 6 खनिजे वगळणे, यात लिथियम समृद्ध खनिजे, टायटॅनियम समृद्ध खनिजे आणि धातू , बेरील आणि इतर बेरिलियम युक्त खनिजे, निओबियम आणि टॅंटलम युक्त खनिजे आणि झिरकोनियम युक्त खनिजे यांचा समावेश आहे.
कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ड मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रमुख खनिजांसाठी खनिज सवलतींचा लिलाव करण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकार देणे. या लिलावांमधून मिळणारा महसूल संबंधित राज्य सरकारकडे जमा होईल.
खोलवरील प्रमुख खनिजांसाठी उत्खनन परवाना सुरु करणे
सुधारणांबद्दल अधिक माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
 कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ब मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या 12 आण्विक खनिजांच्या यादीतून 6 खनिजे वगळणे
कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ब मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या आण्विक खनिजांचे खाणकाम आणि उत्खनन केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमार्फत केले जात आहे. त्यामुळे या खनिजांचे उत्खनन आणि खनन अत्यंत मर्यादित आहे. अणुऊर्जेच्या दृष्टीने उपयुक्त खनिजे म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या अनेक खनिजांमध्ये असंख्य बिगर-आण्विक खनिजे वापरात आहेत. अनेक बाबतीत या खनिजांचा बिगर -परमाणू वापर त्यांच्या अणू वापरापेक्षा अधिक आहे. अशी अनेक खनिजांचे स्वरूप तुकडे करण्यायोग्य किंवा किरणोत्सर्गी नसते. यापैकी काही खनिज वस्तू इतर अनेक खनिजांशी संबंधित देखील आढळतात. त्यामुळे देशाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आण्विक खनिजांच्या यादीतून वगळण्यासाठी प्रस्तावित या खनिजांचे उत्खनन आणि उत्पादन जोमाने वाढवणे गरजेचे आहे ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक बलशाली ठरू शकतो. या खनिजांच्या उत्खनन आणि खाणकामातील विस्तारामुळे आण्विक क्षेत्रासाठीही त्यांची उपलब्धता वाढेल.
विधेयकात अणुऊर्जेच्या दृष्टीने उपयुक्त खनिजांच्या यादीतून काही खनिजे काढून टाकण्याची तरतूद आहे, उदा. लिथियम, बेरिलियम, टायटॅनियम, निओबियम, टँटॅलम आणि झिरकोनियम ही खनिजे तंत्रज्ञान आणि ऊर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत, ज्याचा वापर अंतराळ उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंत्रज्ञान आणि संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बॅटरीजमध्ये होतो आणि भारताच्या निव्वळ-शून्य उत्सर्जन वचनबद्धतेसाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहेत . लिथियम-आयन बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियमसारख्या खनिजांची मागणी अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण स्वच्छ ऊर्जेवर सर्वांचा भर आहे. सध्या, देश यापैकी बहुतांश महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवर अवलंबून आहे कारण सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींमुळे या खनिजांचे फारसे उत्खनन किंवा खाणकाम होत नाही. भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे या खनिजांना सर्वाधिक आर्थिक महत्त्व आहे तसेच पुरवठ्याच्या बाबतीतही मोठा धोका आहे.आण्विक खनिजांच्या यादीतून ही खनिजे काढून टाकल्यानंतर, या खनिजांचा शोध आणि उत्खनन ही कार्ये खासगी क्षेत्रासाठी खुली होतील. याचा परिणाम म्हणून देशात या खनिजांचा शोध आणि उत्खनन यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.
 काही महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत, केंद्र सरकारला खनिज सवलतींचा लिलाव करण्यासाठी सक्षम करणे
संसदेने मंजूर केलेली आणखी एक प्रमुख सुधारणा म्हणजे फक्त मॉलिब्डेनम, ऱ्हेनियम,टंगस्टन, कॅडमियम, इंडियम, गॅलीयम, ग्राफाईट,वॅनाडियम,टेल्युरीयम, सेलेनियम,निकेल,कोबाल्ट, टीन,प्लॅटिनम गटातील घटकद्रव्ये, “रेअर अर्थ” गटातील खनिजे ; पोटॅशसारखी खत-खनिजे, ग्लुकोनाईट आणि फॉस्फेट  आणि आण्विक खनिजांच्या यादीतून काढून टाकण्यात येत असलेली खनिजे अशा काही महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठीच उत्खनन भाडेकरार आणि संयुक्त परवाना देण्याची क्षमता केंद्र सरकारला प्राप्त करून देणे.
केंद्रातर्फे विविध राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या 107 ब्लॉक्सपैकी राज्य सरकारतर्फे आतापर्यंत खनिजांच्या उदा. ग्राफाईट, निकेल आणि फॉस्फेट च्या केवळ 19 ब्लॉक्सचा लिलाव करण्यात आला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी ही महत्त्वाची खनिजे अत्यावश्यक असल्यामुळे या महत्त्वाच्या खनिजांच्या लिलाव सवलतीचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यामुळे, अवकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, उर्जा हस्तांतरण, अन्न सुरक्षा, इत्यादी नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये अपरिहार्यपणे आवश्यक असलेल्या या खनिजांचे लिलाव आणि त्वरित उत्पादन यांचा वेग वाढेल.
या खनिजांचे लिलाव केंद्र सरकारतर्फे होत असले तरीही लिलावात यशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांना या खनिजांच्या उत्खननाचा भाडेकरार आणि संयुक्त परवाना केवळ राज्य सरकारतर्फे मंजूर केला जाईल आणि लिलावातून मिळालेली रक्कम आणि इतर वैधानिक देय रकमा राज्य सरकारलाच देण्यात येतील.
भूगर्भात अत्यंत खोलवर असलेल्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या खनिजांसाठी अन्वेषण परवान्याची सुरुवात करणे
खनिजांचे उत्खनन आणि शोध यांसाठी थेट मार्गाने 100% प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आलेली असली तरीही सध्या या क्षेत्रात तितक्याशा प्रमाणात एफडीआय करण्यात आलेली नाही. जगभरातील कनिष्ठ श्रेणीच्या खनन कंपन्यांकडे असलेले तज्ञ सोने, प्लॅटिनम गटातील घटकद्रव्ये, “रेअर अर्थ” गटातील खनिजे इत्यादींच्या शोधात गुंतलेले आहेत. म्हणून, या क्षेत्रांमध्ये अधिक एफडीआय मिळवण्याची तातडीची गरज आहे. कायद्यात एक्सप्लोरेशन लायसन्स  अर्थात उत्खनन परवाना नावाने असलेल्या नवीन खनिज सवलतीला मंजुरी मिळण्याची तरतूद या विधेयकात मांडण्यात आली आहे. लिलावाद्वारे दिलेला उत्खनन परवाना परवानाधारकाला कायद्याच्या नव्याने प्रस्तावित सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या महत्वाच्या आणि जास्त खोलीवरील खनिजांचा शोध आणि संभाव्य कार्यान्वयन करण्याची परवानगी देईल. ही खनिजे तांबे, सोने, चांदी, हिरा, लिथियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, शिसे, जस्त, कॅडमियम, दुर्मिळ भूगर्भीय घटक, ग्रेफाइट, व्हॅनेडियम, निकेल, कथील, टेल्युरियम, सेलेनियम, इंडियम, रॉक फॉस्फेट, ऍपेटाइट, पोटॅश, रेनिअम, टंगस्टन, प्लॅटिनम घटकांचा समूह आणि इतर खनिजे आण्विक खनिजांच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. उत्खनन परवान्यासाठी प्राधान्यकृत बोलीदाराची निवड खाण लीज  धारकाद्वारे देय लिलावाच्या प्रीमियममधील शेअरसाठी उलट बोलीद्वारे केली जाईल. उत्खनन परवान्यासाठी सर्वात कमी टक्के बोली लावणाऱ्या बोलीदाराला प्राधान्य दिले जाईल. या दुरुस्तीमुळे देशातील थेट परदेशी गुंतवणूक आणि दुय्यम दर्जाच्या खाण कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल कायदेशीर वातावरण मिळण्याची अपेक्षा आहे.
उत्खनन परवानाधारकाने उत्खनन केलेल्या खाणीचा खाण लीजसाठी थेट लिलाव केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे राज्य सरकारांना चांगला महसूल मिळेल. लीज धारकाने देय असलेल्या लिलावाच्या प्रीमियममध्ये हिस्सा मिळाल्याने उत्खनन एजन्सीला देखील फायदा होईल.
जास्त खोलीवर असलेली खनिजे जसे की सोने, चांदी, तांबे, जस्त, शिसे, निकेल, कोबाल्ट, प्लॅटिनम गटातील खनिजे, हिरे इ. ही उच्च मूल्याची खनिजे आहेत. पृष्ठभागालगतची /मोठ्या प्रमाणावरील खनिजांच्या तुलनेत ही खनिजे शोधणे आणि त्यांचे उत्खनन करणे अवघड आणि महाग आहे. नवीन युगातील इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जेत  संक्रमण तसेच पायाभूत सुविधा, संरक्षण इत्यादी पारंपारिक क्षेत्रांसाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
पृष्ठभागालगतच्या / मोठ्या प्रमाणावरील खनिजांच्या तुलनेत देशातील या खनिजांसाठी संसाधनांची निवड अत्यंत मर्यादित आहे. एकूण खनिज उत्पादनात खोलवरच्या खनिजांचा वाटा अल्प आहे आणि देश या खनिजांच्या आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे खोलवरच्या खनिजांच्या उत्खननाला आणि खाणकामाला गती देण्याची गरज आहे. प्रस्तावित उत्खनन परवाना महत्वाच्या आणि खोलवर रुतलेल्या खनिजांसाठी खनिज उत्खननाच्या सर्व क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग सुलभ करेल, त्याला उत्तेजन आणि प्रोत्साहन देईल.
S.Patil/Radhika/Sushama/Sanjana/Vasanti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133