ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालय आपल्या विभागांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि अधिक चांगल्या शासनाकरीता नव्या संकल्पना समोर आणण्यासाठी दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिराचे आयोजन करणार
संरक्षण मंत्रालय आपल्या विभागांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि अधिक चांगल्या शासनाकरीता नव्या संकल्पना समोर आणण्यासाठी व्यापक विचारमंथन करणाऱ्या दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिराचे नवी दिल्ली येथे 19 आणि 20 जून 2023 रोजी आयोजन करत आहे. संरक्षण विभाग, संरक्षण उत्पादन विभाग, संरक्षण व्यवहार विभाग आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग यांनी विविध विषयांची निवड केली असून या विषयांशी संबंधित तज्ज्ञ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसोबत आपल्या विचारांची देवाणघेवाण या शिबिरात करतील.
संरक्षण विभाग  खालील विषयांवर चर्चा करेल:
- राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन
- सायबर सुरक्षा आव्हाने
- राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरण आणि मार्गदर्शक तत्वे
- कामगिरीचे लेखापरीक्षण
- सैनिक शाळा शिक्षण प्रणाली
- संरक्षण खरेदीत क्षमता उभारणी
संरक्षण उत्पादन विभाग
संरक्षण उत्पादन विभाग  खालील विषयांवर चर्चा करेल:
- उत्पादन आणि संरक्षण निर्यातीत वाढ करणे
- आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ करणे: स्वदेशीकरणासाठी समोर असलेला मार्ग
- औद्योगिक परिसंस्था आणि कुशल मनुष्यबळ
- समान संधी उपलब्धतेत वाढ
- दर्जेदार सुधारणा
संरक्षण व्यवहार विभागाने  मनुष्यबळविषयक पैलूंचे एकात्मिकीकरण आणि व्यवहार्य नियोजन, अधिक समन्वय साधण्यासाठी प्रशिक्षण आणि परिचालनविषयक मुद्दे तसेच धोरणात्मक परिदृश्यांतर्गत संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण आणि क्षमतावृद्धी यांसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांची चर्चेसाठी निवड केली आहे. वसाहतवादी कालखंडापासून सुरू असलेल्या पद्धती आणि कालबाह्य कायदे लक्षात घेण्याच्या आणि त्यांना बाद करण्याच्या उपाययोजना तसेच आपल्या देशाची स्वतःची मूल्ये आणि पद्धतींचा संरक्षण दलांच्या कार्यपद्धतीमध्ये समावेश करणे, यांसारख्या विषयांवर देखील यामध्ये चर्चा होणार आहे.
माजी सैनिक कल्याण विभाग
माजी सैनिक कल्याण विभाग खालील विषयांवर चर्चा करणार आहे:
- माजी सैनिकांना अधिक चांगल्या पेन्शन सुविधा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून ‘SPARSH’ चा अधिक चांगल्याप्रकारे वापर करणे
- माजी सैनिकांना सूक्ष्म उद्योग सुरू करता यावेत यासाठी त्यांची नियोक्ताक्षमता वाढवून आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना पुनर्स्थापित करण्यास मदत करणे.
- माजी सैनिकांच्या आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करणे.
विविध विभागांमध्ये संघटनात्मक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नव्या संकल्पना आणि सूचना आमंत्रित करण्यासाठी होणाऱ्या खुल्या चर्चासत्राने या चिंतन शिबिराचा समारोप होईल. आजच्या तारखेपर्यंत साध्य केलेल्या उद्दिष्टांचे प्रत्यक्ष त्याच क्षणाचे  लेखापरीक्षण करण्यासाठी आणि वास्तविक कालमर्यादेत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एका मार्ग निश्चित करण्यासाठी सरकारच्या निर्देशांनुसार या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
‘मोबिलाईज युवर सिटी’ करारावर भारत आणि फ्रान्सच्या स्वाक्षऱ्या
नागपूर, कोची आणि अहमदाबाद शहरांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प
(नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2018
भारत आणि फ्रान्सतर्फे काल नवी दिल्लीत ‘मोबिलाईज युवर सिटी’ या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री  आणि फ्रान्सचे भारतातील राजदूत अलेक्झांडर झिग्लेर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयाचे विशेष अधिकारी तसेच माजी कार्यान्वय संयुक्त सचिव मुकुंद कुमार सिन्हा आणि फान्सच्या प्रगतीक विकासाचे क्षेत्रीय संचालक निकोलस फोर्नेज यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
‘मोबिलाईज युवर सिटी’ उपक्रमांतर्गत नागपूर, कोची आणि अहमदाबाद या शहरांची पथदर्शी प्रकल्पांसाठी निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवर परिवहनाशी संबंधित सुधारणा केल्या जाणार आहेत. भारतासाठी देश स्तरावर शाश्वत परिवहन धोरणात सुधारणा करणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालय तसेच एजन्सी फ्रान्स डेव्हलपमेंटतर्फे प्रकल्पाशी संबंधित कामे निश्चित केली जाणार असून त्यानुसार निवडलेल्या तिन्ही शहरांमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने गेल्या सहा वर्षात केलेले काम आणि मिळालेले यश यावर प्रकाश टाकणारे ‘माहितीआलेख’ प्रसिध्द
नवी दिल्ली, 31 मे 2020
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने गेल्या सहा वर्षांमध्ये ज्या कामांसाठी पुढाकार घेण्यात आला आणि ती कामे यशस्वी करण्यात आली अशा कामांची माहिती देण्यासाठी हिंदी आणि इंग्लिश भाषेमध्ये प्रत्येकी पाच ‘इन्फोग्राफिक्स’ म्हणजेच ‘माहितीआलेख’ संच प्रकाशित करण्यात आले आहेत. समाज माध्यमांमधून हे माहितीआलेख लोकांपर्यंत पोहोचवणे सहज शक्य होणार आहे. या प्रत्येक आलेखांमध्ये महत्वपूर्ण काम केलेल्या पाच विस्तृत विषयांची मांडणी, चित्रण करण्यात आले आहे. या माध्यमातून अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी सरकारने राबवलेल्या जवळपास सर्व योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. या योजना अशा आहेत:-
- कौशल्य विकास, रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी.
- हुनर हाट – कलाकुसर, पाककला यासारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या महिलांचे सशक्तीकरण.
- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम - संपूर्ण देशभर अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्रामध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि रोजगार निर्माणाच्या संधी मिळतील, अशा पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दिलेले प्राधान्य.
- शैक्षणिक सक्षमीकरण; आणि
- वक्फ मालमत्तेचा उपयोग- वक्फच्या मालमत्तेचे अंकीकरण करून त्याच्या मदतीने समाज कल्याणासाठी वक्फच्या मालमत्तांचा उपयोग करण्यासाठी कार्य.
या मंत्रालयाच्यावतीने तयार करण्यात आलेले ‘माहितीआलेख’ सर्वांना समजून घेणे सोईचे व्हावे, तसेच केलेल्या कामाविषयी योग्य संदेश सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी त्यामध्ये चित्रे, छायाचित्रे आणि मजकुराचा वापर करण्यात आला आहे.B.Gokhale/ S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
सांस्कृतिक मंत्रालय
कर्नाटकात हंपी येथे आयोजित तिसऱ्या जी 20 संस्कृती कार्यगटाच्या  बैठकीचे आज उद्घाटन सत्र संपन्न
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2023
कर्नाटकात हंपी येथे आयोजित तिसऱ्या जी 20 संस्कृती कार्यगटाच्या  बैठकीचे उद्घाटन सत्र आज आयोजित करण्यात आले होते. केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.
“आपण चार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यापासून ते कृतिशील शिफारशींवर सहमती मिळवण्यापर्यंत प्रगती केली असून धोरण निर्मितीच्या केंद्रस्थानी संस्कृती ठेवण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.'', असे सहभागी प्रतिनिधींना संबोधित करताना प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
सांस्कृतिक संपदेचे संरक्षण आणि या संपदेला पूर्वस्थितीत आणणे ; शाश्वत भविष्यासाठी परंपरागत वारशाची यापुढेही जोपासना करणे ; सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग तसेच सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन; आणि संस्कृतीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, ही या कार्यगटाची चार प्राधान्यक्षेत्र आहेत.
या चार प्राधान्यक्षेत्रांबद्दल बोलताना जोशी यांनी सांगितले की,ही प्राधान्य क्षेत्र सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण असलेले तरीही जेथे सांस्कृतिक वारसा भूतकाळाचा आधारस्तंभ आणि भविष्याचा मार्ग आहे असे एकसंध असे जग दाखवतात.
लंबानीया प्रकारातील भरतकाम कलाकृतींचे सर्वात मोठे प्रदर्शन भरवत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्याचे संस्कृती कार्यगटाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रयत्नामध्ये लांबानी समुदायातील 450 हून अधिक महिला कारागिरांचा समावेश आहे, या महिला जी 20 कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्याद्वारे बनवलेल्या सुमारे 1300 लंबानी भरतकामाच्या कलाकृती प्रदर्शित करणाऱ्या संदूर कुशल कला केंद्राशी जोडलेल्या आहेत.
युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या विजय विठ्ठल मंदिर, रॉयल एन्क्लोजर आणि हंपी स्मारक समूहाच्या येदुरू बसवण्णा संकुल यांसारख्या वारसा स्थळांची सफरही जी 20 प्रतिनिधींसाठी आयोजित केली आहे.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 33.63 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
44 लाखाहून अधिक मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 33.63 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 33,73,22,514 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 44,90,000 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर असून येत्या 3 दिवसात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानव सेवा विभागाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍलर्जी अँड इन्फेक्शियस डिसीजेस , नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ यांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानव सेवा विभागाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍलर्जी अँड इन्फेक्शियस डिसीजेस , नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ यांच्यात सप्टेंबर 2021 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराबाबत माहिती देण्यात आली.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे:
चेन्नई येथील आयसीएमआरच्या राष्ट्रीय क्षयरोग संशोधन संस्था  येथे मूलभूत, अनुवादात्मक आणि उपयोजित नाविन्यपूर्ण संशोधन, महामारीविज्ञान, औषध, अणु जीवशास्त्र, वैद्यकीय कीटकशास्त्र, रोगप्रतिकारशास्त्र, औषध, सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि विषाणूशास्त्र पुरते मर्यादित न राहता उष्णकटिबंधीय संसर्गजन्य आणि ऍलर्जीक रोगांच्या प्रतिबंध, निदान आणि उपचारांच्या तंत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सहकार्य केले जाईल.
क्षयरोग, परजीवी संसर्ग, एचआयव्ही/एड्स, ऍलर्जीक रोग, इतर उदयोन्मुख आणि पुन्हा उद्भवणारे आजार आणि अन्य रोगांसाठीच्या सहकार्याचा यात समावेश आहे.
आर्थिक भार :-
अमेरिका आणि भारत सरकार संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार या सामंजस्य करार अंतर्गत वित्तीय सहाय्य पुरवू शकतात. वैयक्तिक प्रकल्पांना मदत देण्यासाठी उभय देश सरकारी, बिगर -सरकारी, खाजगी क्षेत्र, फाउंडेशन आणि इतर स्त्रोतांकडून आवश्यक आणि नेहमीच्या आणि प्रचलित पद्धतीनुसार,अतिरिक्त निधी आणि सक्रिय सहभाग मिळवू शकतात,
रोजगार निर्मिती :-
भारतीय शास्त्रज्ञ/संशोधक/विद्यार्थ्यांना, नियमांनुसार, आयसीईआर कार्यक्रमातून निर्माण होणाऱ्या सहकार्यात्मक संशोधन प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी/प्रकल्प म्हणून नियुक्त केल्यामुळे त्यांना क्षयरोग आणि इतर क्षेत्रातील विविध तंत्रे/कौशल्य विकास शिकण्यात आणि क्षमता निर्माण करण्यास मदत मिळेल.
पार्श्वभूमी :-
चेन्नईमध्ये इंटरनॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन रिसर्च  च्या स्थापनेसाठी 2003 मध्ये भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्याला 2008 मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली आणि 2017 मध्ये पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले. आता सामंजस्य करार म्हणून नूतनीकरण करण्यात आले. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन रिसर्च ICER चेन्नई येथे आहे आणि NIAID आणि ICMR च्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन ट्युबरक्युलोसिस  यांच्यातील भागीदारी आहे.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
‘उमंग’ च्या माध्यमातून कोविड काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची विनासायास सेवा
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
‘उमंग’ म्हणजेच, नव्या युगातील प्रशासनासाठीचे एकीकृत मोबाईल ॲप्लिकेशन  च्या माध्यमातून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी च्या ग्राहकांना कोविड आजाराच्या संकटकाळात त्यांच्या घरूनच विनासायास सेवा मिळाली आहे.
सध्या प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधीच्या सदस्यांना उमंग ॲपच्या माध्यमातून इपीएफओ च्या 16 विविध सेवा मिळत आहेत. या सेवा मिळवण्यासाठी त्यांना UAN  आणि त्यांचा मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे. उमंग ॲपच्या माध्यमातून सदस्यांना कोविडच्या काळात सेवा मिळत आहेत.
या ॲपवरुन आपल्या निधीसाठी दावा करु शकतात, दावा मंजूर होण्याच्या प्रक्रीयेचा पाठपुरावा करु शकतात. कोविड-19 च्या काळात म्हणजे एप्रिल ते जुलै 2020 मध्ये, उमंग ॲपवरुन 11.27 लाख दावे केले गेले. कोविडपूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत यात 180% टक्के वाढ आहे. डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत 3.97 लाख दावे करण्यात आले.
उमंग ॲपवरुन मिळणारी सर्वात लोकप्रिय सेवा, म्हणजे सदस्यांचे पासबुक त्यांना बघता येते. ऑगस्ट 2019 ते जुलै 2020 या काळात 27.55 कोटी वेळा सेवेचा लाभ घेतला गेला.
उमंग चा वापर करणाऱ्यांपैकी सुमारे 90% वापरकर्ते EPFO चे सदस्य आहेत.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशात तिरुपती येथे राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेची सुरुवात
हा उपक्रम आपल्या देशातील राष्ट्रीय महामार्गांना पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत हरित महामार्गांमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु करण्यात आलेल्या हरित भारत अभियानाशी सुसंगत आहे: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज आंध्रप्रदेशात तिरुपती येथे राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेची सुरुवात केली.
‘स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवा’अंतर्गत, एनएचएआय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या लगतच्या परिसरात निश्चित केलेल्या 300 हून अधिक जागांवर, एका दिवसात एकाच वेळी 2.75 लाख रोपटी लावण्याच्या उद्देशाने हे अभियान आयोजित केले होते. महामार्गांच्या लगतच्या या 300 ठिकाणांमध्ये एनएचएआय लँड पार्सल्स, टोल वसुली केंद्रे आणि अमृत सरोवरांचा देखील समावेश आहे.पर्यावरणाच्या शाश्वततेचा संदेश प्रसारित करणाऱ्या या मोहिमेमध्ये लोक प्रतिनिधी, नागरी समाज, स्वयंसेवी संस्था आणि विद्यार्थ्यांनी देखील भाग घेतला.
याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की हा उपक्रम आपल्या देशातील राष्ट्रीय महामार्गांना पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत हरित महामार्गांमध्ये रुपांतरित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु करण्यात आलेल्या हरित भारत अभियानाशी सुसंगत आहे. या कार्याप्रति आमची कटिबद्धता अविचल आहे कारण रस्ते प्रकल्पांच्या कार्यासाठी पडलेल्या झाडांच्या संख्येच्या दुप्पट संख्येने झाडे लावून, प्रकल्पासाठी पाडण्यात आलेल्या प्रत्येक झाडाची भरपाई करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच रस्ते प्रकल्पांच्या मार्गातील पूर्णपणे वाढ झालेल्या आणि मोठमोठ्या झाडांचे दुसऱ्या ठिकाणांवर पुनर्रोपण करण्यात आम्हांला यश आले आहे असे ते पुढे म्हणाले.
ते म्हणाले की वृक्षांचे रोपण तसेच पुनर्रोपण करणे हा आता राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. या झाडांचे जिओटॅगिंग करण्यावर देखील भर दिला जात आहे जेणेकरुन, या झाडांची प्रगती आणि वाढ यावर लक्ष ठेवता येऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले. या वृक्षारोपण अभियानाचा शाश्वत तसेच दीर्घकालीन परिणाम साधता यावा म्हणून सामान्य जनतेने पुढे येऊन या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.
वृक्षारोपण कृती योजना हा महामार्ग विकास कार्यक्रमातील अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आलेला घटक असून त्या अंतर्गत महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंच्या लगतची अतिरिक्त जमीन, येणारा आणि जाणारा महामार्ग विभागणारी जमीन तसेच आरओडब्ल्यूमधील जमीन यांच्यावर स्थानिक स्वदेशी झुडुपे आणि झाडे लावण्यात येतात. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या हरित महामार्ग धोरण – 2015 मधील नियमानुसार एनएचएआय ने वार्षिक वृक्षारोपण कृती योजनेचा भाग म्हणून वर्ष 2016-17 ते 2022-23 या काळात 3.46 कोटी रोपट्यांची लागवड केली. यावर्षी 56 लाखांहून अधिक रोपे लावण्याचे उद्दिष्ट निश्चित झाले असून हे काम पावसाळ्यापासूनच सुरु झाले आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटांना नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्कार
(नवी दिल्ली, 11 जून 2018
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटांना आज केंद्रीय ग्राम विकास, पंचायती राज आणि खाण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. वर्ष 2017-18 साठीचे हे पुरस्कार असून एकूण 34 स्वयंसहाय्यता गटांना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. एक लाख रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
महिला परिवर्तनाच्या दूत बनत असून ग्रामीण विकासात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, असे कौतुकोद्गार तोमर यांनी व्यक्त केले. अभियानांतर्गत पुरवण्यात येणाऱ्या कर्ज सुविधेमुळे महिला परिवर्तनाच्या दूत ठरत आहेत. आतापर्यंत देशातील 5 कोटी महिला अभियानात सहभागी झाल्या असून 9 कोटी महिलांना या चळवळीत सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे तोमर यांनी सांगितले.
अभियानातील सर्वोत्तम पद्धतींची आणि स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनांची माहिती असणाऱ्या एका पुस्तकाचे प्रकाशनही तोमर यांच्या हस्ते यावेळी झाले.
N.Sapre /S.Kulkarni/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2018-19 पासूनच्या चार वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहारात 200% हून अधिक वाढ
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून विद्यमान आर्थिक वर्षात मदत योजनेची सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.
केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले की सरकारने सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला असून गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणातून ते स्पष्ट होत आहे. यासंबंधीचा तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे:
|
|
Financial Year
|
|
Volume 
|
|
2018-19
|
|
2326.02
|
|
2019-20
|
|
3400.25
|
|
2020-21
|
|
4374.45
|
|
2021-22
|
|
7197.68
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री म्हणाले की या तक्त्यात दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की आर्थिक वर्ष 2018-19 पासूनच्या चार वर्षांमध्ये डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात 200%हून अधिक वाढ दिसून आली आहे. तसेच, भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 45 अब्जांहून अधिक युपीआय व्यवहारांची नोंदणी झाली. हे प्रमाण गेल्या 3 वर्षांतील व्यवहारांच्या 8 पट आणि गेल्या 4 वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांच्या 50 पट आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये नोंदल्या गेलेल्या युपीआय व्यवहारांची महिनावार आकडेवारी खाली दिली आहे:
|
|
Month
|
|
UPI Transactions Volume 
|
|
Jan-22
|
|
461.715
|
|
Feb-22
|
|
452.749
|
|
Mar-22
|
|
540.565
|
|
Apr-22
|
|
558.305
|
|
May-22
|
|
595.52
|
|
Jun-22
|
|
586.275
|
|
Jul-22
|
|
628.84
|
|
Aug-22
|
|
657.963
|
|
Sep-22
|
|
678.08
|
|
Oct-22
|
|
730.542
|
|
Nov-22
|
|
730.945
|
|
Dec-22
|
|
782.949
देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि लोकसंख्येच्या सर्व घटकांमध्ये रूपे डेबिट कार्ड तसेच भीम-युपीआय प्रणालीच्या माध्यमातून कमी मूल्याच्या डिजिटल व्यवहार पद्धतींना चालना देण्यासाठी तसेच बँकांना मजबूत डिजिटल भरणा परिसंस्था उभारण्यासाठी मदत करून सरकारच्या मदत अनुदान योजनेने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली आहे असे ते म्हणाले.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड यांनी सांगितले की देशातील बँका आता त्यांच्या ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने अधिक उत्तम आणि सुरळीत बँकिंग सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करत आहेत. तसेच, देशातील जनतेला सुरळीत आणि विनाव्यत्यय बँकिंग व्यवहार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे असे ते म्हणाले.
‘आंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज’, ‘शहरी नदी व्यवस्थापनासाठी अजेंडा मजबूत करणे’, ‘नद्यांसाठी युवा ’, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नदी शहरांचे अनुभव’. या विषयांवर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होते.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
तिसऱ्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 च्या समारोप सोहोळ्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे संबोधन
तरुणांनी राष्ट्राप्रती असलेले त्यांचे कर्तव्य ओळखून भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिकपणे काम करावे: लोकसभा अध्यक्ष
तरुण सकारात्मक बदलांसाठी नवोन्मेष घेऊन पुढे येत आहेत, जे देशाच्या लोकशाही भविष्यासाठी एक उत्साहवर्धक लक्षण आहे: अनुराग सिंह ठाकूर
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022
लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिर्ला यांनी आज नवी दिल्ली येथील संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात तिसऱ्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-2022 च्या समारोप सोहोळ्याला संबोधित केले.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री, निशिथ प्रामाणिक हे देखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते. लोकसभा अध्यक्ष आणि इतर मान्यवरांनी महोत्सवातील तीन युवा राष्ट्रीय विजेत्यांचे विचार जाणून घेतले.
उपस्थितांना संबोधित करताना बिर्ला म्हणाले की, राष्ट्रीय युवा संसद हा तरुणांना संसदीय कार्यपद्धती आणि लोकशाही प्रक्रिया समजावून सुसज्ज करण्याचा अभिनव कार्यक्रम आहे. नवीन भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी हे व्यासपीठ तरुणांना प्रोत्साहन देते, असे निरीक्षण बिर्ला यांनी नोंदवले.
जगभर वेगाने होत असलेल्या बदलांचा उल्लेख करून बिर्ला यांनी तरुणांना या बदलांशी जुळवून घेण्याचे आवाहन केले जेणेकरून ते स्वत:ला त्यानुसार तयार करू शकतील आणि देशाला पुढे नेऊ शकतील.
देश जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे तरुणांनी आपल्या कलागुणांनी आणि उर्जेने विकास, लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांच्या बळकटीकरणात योगदान दिले पाहिजे, यावर बिर्ला यांनी भर दिला. ‘नेशन फर्स्ट’ अर्थात ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने त्यांच्या प्रत्येक प्रयत्नात मार्गदर्शन केले पाहिजे, असे मत बिर्ला यांनी व्यक्त केले. तरुणांनी राष्ट्राप्रती असलेले कर्तव्य ओळखून भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या मोठ्या ध्येयाच्या दिशेने वैयक्तिक तसेच सामूहिकरित्या काम करावे, यावरही अध्यक्षांनी भर दिला.
देशाच्या घडामोडींमध्ये, आपली लोकशाही आणि तिच्या व्यवस्थेत तरुणांचा सक्रिय सहभाग असल्याने भारतीय लोकशाहीचे भविष्य खरोखर उज्ज्वल असल्याचा विश्वास युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय युवा संसद 2022 राष्ट्रीय फेरी स्पर्धेत भोपाळ येथील रागेश्वरी अंजना हिने प्रथम, डुंगरपूर, राजस्थान येथील सिद्धार्थ जोशीने द्वितीय आणि भटिंडा येथील अमरप्रीत कौर हिने तृतीय क्रमांक पटकावला. ओम बिर्ला यांनी तिसऱ्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाच्या विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान केले आणि सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या.
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  हा सार्वजनिक सेवांसह आगामी काळात विविध क्षेत्रांमध्ये भरारी घेणाऱ्या तरुणाईचे विचार जाणून घेण्यासाठी आयोजित केला जातो. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हा 31 डिसेंबर 2017 रोजी पंतप्रधानांनी त्यांच्या मन की बात द्वारे मांडलेल्या कल्पनेवर आधारित आहे.
सर्वोच्च तीन राष्ट्रीय विजेत्यांना आजच्या समारोप सोहोळ्यात लोकसभा अध्यक्षांसमोर विचार मांडण्याची संधी मिळाली. राष्ट्रीय स्तरावर 3 अंतिम विजेत्यांना प्रमाणपत्रे आणि पुरस्कार दिले जातात  आणि कोणी उत्तेजनार्थ विजेता असल्यास 50,000 रुपयांची 2 उत्तेजनार्थ बक्षिसे दिली जाऊ शकतात.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसीने सलग 6 व्या वर्षी पटकावला 'एटीडी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 2023'
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
देशातील सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी असलेल्या एनटीपीसी लिमिटेडला, अमेरिकेच्या असोसिएशन फॉर टॅलेंट डेव्हलपमेंट ,च्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या 'एटीडी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 2023' ने सन्मानित करण्यात आले आहे.
प्रतिभा विकास क्षेत्रात आपलया उद्योगाची कामगिरी प्रदर्शित केल्याबद्दल एनटीपीसी लिमिटेडची हा पुरस्कार जिंकण्याची ही सहावी वेळ आहे.
नेहमीच सर्जनशील तंत्राच्या माध्यमातून कर्मचार्यांना कार्यरत ठेवणे हा एनटीपीसीच्या संस्कृतीचा मूलाधार आहे. हा पुरस्कार एनटीपीसीच्या समकालीन मनुष्यबळ व्यवहार पद्धतींची साक्ष आहे.
प्रतिभा विकासाद्वारे उद्योगाची कामगिरी प्रदर्शित करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांना एटीडी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार देण्यात येतो. कर्मचार्यांना त्यांचे कौशल्य संच वाढवण्यास सक्षम करणारी एक व्यवस्था तयार करण्यात एनटीपीसी यशस्वी झाली आहे.
पुरस्कारामध्ये जगभरातील लहान आणि मोठ्या खाजगी, सार्वजनिक आणि ना -नफा तत्वावर काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे.
असोसिएशन फॉर टॅलेंट डेव्हलपमेंट, अमेरिका ही प्रतिभा विकास क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी संस्था आहे आणि एटीडीचा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हा शिक्षण आणि विकासातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107