ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
सरकारी कंपन्यांना, कार्यान्वित नसलेल्या कोळसा खाणी परत करण्यासाठी वनटाईम विंडो देण्यास मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता, यासाठी आकारला जाणार नाही दंड
सध्याच्या लिलाव धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कोळसा खाणी परत केल्या जाण्याची तसेच त्यांचे लिलाव होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने आज केंद्रीय आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना दंडाशिवाय  आणि कोणतेही कारण न देता, कार्यान्वित नसलेल्या खाणी परत करण्यासाठी वनटाईम विंडो प्रदान करण्याच्या कोळसा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अनेक कोळसा खाणी परत केल्या जाऊ शकतात. यामुळे खाणींचे वाटप झाले आहे मात्र ते विकसित करण्याच्या स्थितीत नाहीत किंवा त्यात रस नाही असे सरकारी उपक्रम खाणी परत करु शकतात. त्यांचा सध्याच्या लिलाव धोरणानुसार लिलाव केला जाऊ शकतो. मंजूर धोरणाच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून वाटप झालेल्या सरकारी कंपन्यांना कोळसा खाणी परत करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये कोळसा खाणपट्टे रद्द केल्यानंतर, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना होणारा कोळसा पुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून, सरकारने रद्द केलेल्या अनेक कोळसा खाणपट्टयांचे राज्य आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना वाटप केले. वाटप वेगाने केले त्या खाणपट्टयातून राज्य वीजनिर्मिती कंपन्यांची कोळशाची गरज भागवली जाईल अशी अपेक्षा होती. राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे देय महसूल वाटा प्रति टन आधारावर निश्चित केला गेला. ज्यासाठी खाजगी क्षेत्राला बोली लावावी लागते. त्या वेळी कोळसा खाणींच्या वाटपाचा संदर्भ लक्षात घेता, कोळसा खाणींच्या कार्यान्वित होण्याच्या मुदतीबाबतच्या अटी अतिशय कडक आणि कठोर होत्या. यशस्वी वाटप झालेल्याला किंवा नामनिर्देशित प्राधिकऱ्याला सूट मिळण्याची कोणती शक्यता सोडली नव्हती. कोळसा खाणींच्या कार्यान्वित होण्यास उशीर झाल्याबद्दल दंड आकारल्याने न्यायालयीन वाद आणि खटले निर्माण झाले आहेत.
सरकारी कंपन्यांना डिसेंबर-2021 पर्यंत, वाटप केलेल्या 73 कोळसा खाणींपैकी 45 खाणी कार्यरत नाहीत आणि 19 कोळसा खाणींच्या बाबतीत खाणकाम सुरू करण्याची अंतिम तारीख आधीच संपली आहे. झालेला विलंब वाटपकर्त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या कारणांमुळे झाला आहे, उदाहरणार्थ, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या; पूर्वी घोषित केलेल्या जंगलाच्या क्षेत्रात वाढ; भूसंपादनाविरुद्ध जमीनधारकांचा प्रतिकार; कोळसा संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत भूवैज्ञानिक अडचणी.
कोळसा क्षेत्र हे देशासाठी ऊर्जा सुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे. मंजुरी अंतर्गत, तातडीने वाटप झाले होते अशा चांगल्या दर्जाच्या कोळसा खाणीं संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करून आणि निर्धारीत मुदत दिल्यानंतर त्या पुन्हा त्वरीत वापरात आणल्या जाऊ शकतात. नुकत्याच सुरु केलेल्या व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव धोरणांतर्गत इच्छुक पक्षांना त्या दिल्या जाऊ शकतात. कोळसा खाणी लवकर कार्यान्वित केल्याने रोजगार उपलब्ध होईल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, देशातील मागास भागांच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, खटले कमी होतील आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल ज्यामुळे देशातील कोळशाची आयात कमी होईल.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
मंत्रिमंडळ
भारत आणि मोरोक्को यांच्यातील कायदेविषयक सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदा क्षेत्रातील अनुभव आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी सहकार्याबाबत भारत आणि मोरोक्को यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे.
या करारामुळे भारत आणि मोरोक्कोच्या अधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चर्चासत्रे, कार्यशाळांमध्ये कायदेविषयक मुद्यांबाबत वकील, कायदा अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांना चर्चा करायची संधी मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 46
कोळसा मंत्रालय
जल जीवन अभियानाअंतर्गत, कोळसा कंपन्या गावांमध्ये घडवत आहेत आमूलाग्र परिवर्तन
नागपूरजवळच्या पाटणसावंगी गावात दररोज 2.5 लाख लिटर क्षमतेचे कोल नीर संकुल स्थापन
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2021
देशातल्या प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर, जल जीवन अभियानाअंतर्गत, कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी असलेली वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड , ही कंपनी गावातल्या लोकांना खाणीतील पिण्याचे पाणी त्यांच्या दाराशी पुरवत आहे, त्याशिवाय, स्वयंसहायता बचत गटांच्या माध्यमातून, महिलांसाठी महसूल देखील निर्माण करत आहे. या प्रयत्नांतून गावकऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र परिवर्तन आणले जात आहे.कोल इंडिया लिमिटेडच्या इतर कोळसा कंपन्यांनी देखील खाणीतील पिण्याचे पाणी आजूबाजूच्या गावांपर्यंत पोचवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
वेस्टर्न कोल फिल्ड या कंपनीने नागपूर शहरापासून, सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पाटणसावंगी गावात एकात्मिक जल शुद्धीकरण आणि बॉटलिंग कोल नीर संकुल स्थापन केले आहे. या संकुलाची जलशुद्धीकरण क्षमता, दररोज 2.5 लाख लिटर्स इतकी आहे. या प्रकल्पात, दर तासाला, आरओ आधारित पाच स्तरीय जल शुद्धीकरण प्रकल्पातून 10,000 लिटर्स जल शुद्ध केले जाते. तसेच, दररोज, 15,000 शुद्ध पाण्याच्या बॉटल्स तयार केल्या जातात. पाटणसावंगी जवळच्या भूमिगत कोळसा खाणीतले पाणी यासाठी वापरले जाते.
एका विशेष योजनेअंतर्गत, वेस्टर्न कोल फिल्डने पाटणसावंगी इथल्या महिला बचत गटांशी समन्वय साधला असून, त्यांच्या माध्यमातून 20 लिटर्स पाण्याचे जार आजूबाजूच्या गावातील लोकांच्या घरोघरी पोचवण्याचे काम त्यांना दिले आहे. या प्रत्येक जारची किंमत पाच रुपये इतकी असून त्यातील 3 रुपये महिला बचत गटांना दिले जातात. यामुळे, गावागावातल्या लोकांना पिण्याचे शुध्द पाणी तर मिळतेच, त्याशिवाय, गावातल्या महिलांना पैसे कमावण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे.
आजूबाजूच्या आठ गावांमधील सुमारे10,000 लोकांना या सुविधेचा लाभ मिळत असून, गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.
त्याचप्रमाणे, कोल इंडियाच्या इतर कंपन्या, एससीसीएल आणि एनएलसीआयएल यांनीही खाणीतील अतिरिक्त पाण्याचा पुरवठा आजूबाजूच्या गावांना आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील, घरगुती तसेच सिंचनकामांच्या वापरासाठी देण्यास सुरुवात केली आहे. कोळसा मंत्रालयाने, विविध ठिकाणच्या खाणीतील 4,600 लाख घनमीटर अतिरिक्त पाणी, घरगुती तसेच सिंचनकामांच्या वापरासाठी देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली असून, येत्या पाच वर्षात त्याचा लाभ, सुमारे 16.5 लाख लोकांना होण्याची अपेक्षा आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नोव्हेंबर 2018 साठी घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
नोव्हेंबर 2018 मध्ये घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांक 0.1 टक्क्याने वाढून 121.8  वर गेला. ऑक्टोबर 2018 मध्ये तो 121.7 होता.
चलनवाढ
नोव्हेंबर 2018 मध्ये घाऊक किंमतीवर आधारित चलनवाढीचा वार्षिक दर 4.64 टक्के  राहिला. ऑक्टोबर 2018 मध्ये तो 5.28 टक्के तर ऑक्टोबर 2017 मध्ये 4.02 टक्के होता.
सप्टेंबर 2018 साठी अंतिम निर्देशांक
सप्टेंबर 2018 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक 120.9 राहिला. तर घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर 5.22 टक्के राहिला.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
थावरचंद गेहलोत यांनी केले ,“मानसिक आरोग्य:कोविड 19च्या पल्याड दृष्टीकोन” यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आभासी उद्धाटन
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी “मानसिक आरोग्य:कोविड 19च्या पल्याड दृष्टीकोन” यावरील व्हर्चुअल आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे आज उद्घाटन केले. ऑस्ट्रेलिया-भारत इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष प्रोफेसर क्रेग जेफ्री हे परिषदेचे सहअध्यक्ष होते.
आपल्या अध्यक्षीय भाषणात बोलतांना थावरचंद गहलोत यांनी जगभरातच मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता वाढत आहे याकडे लक्ष वेधले. भारत सरकारने मध्य प्रदेशातील सीहोर येथे स्थापन केलेली ‘मानसिक आरोग्यासाठीची राष्ट्रीय संस्था’ तसेच मानसिक आरोग्यासंबंधी सुरू केलेली ‘किरण मानसिक आरोग्य पुनर्वसन हेल्पलाइन’ याच्या उभारणीसाठी भारत सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराचा अभिमानाने उल्लेख केला.
DEPwD सचिव शकुंतला डी गॅमलिन यांनी परिषदेचा आढावा घेतांना मानसिक आरोग्यासंबंधीच्या तक्रारी वाढत आहेत त्यामुळे त्याविषयी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे याकडे लक्ष वेधले. covid-19 महामारी मुळे मानसिक सामाजिक आरोग्यावर मोठा दुष्परिणाम झाल्याचे नमूद करून त्यांनी यामुळे जगभरातच आजारपणाचे ओझे वाढत जाणार असल्याचे सांगितले. DEPwD सहसचिव प्रबोध सेठ यांनी परिषदेचे संचालन केले.
देशातील मानसिक आरोग्य संदर्भात जागरुकता वाढण्यात ‘मानसिक आरोग्य पुनर्वसन राष्ट्रीय संस्था’ या संस्थेची महत्वाची भूमिका असल्याची बाब त्यांनी यावेळी विशद केली.
परिषदेत पाच तांत्रिक सत्र असून भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील तज्ञांनी, आरोग्यसेवक नसलेल्या फ्रंटलाईन कार्यकर्त्यांचे तणाव व्यवस्थापन, घरातून काम करताना मानसिक आरोग्याची जपणूक, आत्महत्या आणि त्यासंबंधित भारतातील माध्यमांचे वार्तांकन, भारत तसेच ऑस्ट्रेलियातील मानसिक आरोग्य आणि मानवाधिकार, दिव्यांग व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य सांभाळण्यासाठी सूत्रे, नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे बालक विकास आणि शिक्षण या बाबत असलेला दृष्टीकोण या बाबींसंबंधी विचार मांडले.
ऑस्ट्रेलियाचे उच्चायुक्त बॅरी ओफॅरेल यांनी ऑस्ट्रेलियातील मानसिक आरोग्यविषयक परिस्थितीचा आढावा घेतला. मानसिक आजार असलेल्यांच्या पुनर्वसन या क्षेत्रातील संशोधन आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी दोन्ही सरकारांनी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून संयुक्तरित्या पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले.
परिषदेतील इतर मान्यवर व्याख्यात्यांमध्ये माजी गृहसचिव आणि मणिपूर तसेच मिझोरामचे माजी राज्यपाल वि. के. दुग्गल, भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या सचिव अनिता करवल, मेलबर्न विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपकुलगुरू मायकल वेस्ली, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया या संस्थेचे अध्यक्ष वासन श्रीनिवासन, NHRCचे भारतातील माजी सचिव जयदीप गोविंद, भारत सरकार च्या DARPGचे अतिरिक्त सचिव व्ही. श्रीनिवास, मेलबर्न विद्यापीठाचे ग्रेग आर्मस्ट्रॉंग, एम्सचे प्रोफेसर राजेश सागर, IHBAS संचालक निमेश देसाई, NIMHANSच्या मानसोपचार विभागाच्या प्रमुख प्रतिमा मूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे एडवोकेट एस. के. रुंगठा, मेलबर्न विद्यापीठाचे डॉ. के मथियास, NIEPVD डेहराडूनचे अध्यक्ष डॉ हिमांशू दास, मेलबर्न विद्यापीठाचे सह प्राध्यापक नाथन ग्रील्स हे सर्व उपस्थित होते.
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ परसन्स विद डिसॅबिलिटीज, M/o सामाजिक न्याय आणि सक्षमता आणि मेलबर्न विद्यापीठाच्या सहयोगाने या परिषदेचे आयोजन केले होते. ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये 2018 साली अपंगत्वासंबधीत क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल झालेल्या सामंजस्य करारानुसार सह-कार्यक्रमाचा हा एक भाग होता.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 20 जुलै 2022
|
|
- 200.61 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 26,04,797 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 1,45,654
- Active cases stand at 0.33%
- Recovery Rate currently at 98.47%
- 18,517 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,31,32,140
- 20,557 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 87.06 cr Total Tests conducted so far; 4,98,034 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 200.61  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,64,58,875 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.81  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,45,654 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.33% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.47% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 18,517 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,31,32,140 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 20,557 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,98,034 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 87.06  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.64% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.13% आहे.
इतर अपडेट्स :-
- केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. न वापरलेल्या 8.60 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
- केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या 9 राज्यांमधील कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उच्चस्तरीय बैठक झाली. या राज्यांमधे दैनंदिन नवीन कोविड रुग्णांमधे वाढ होत आहे किंवा पॉझिटीव्हीटीमधे वाढ नोंदवली जात आहे. कोविड 19 च्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक आरोग्य उपायांचा देखील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ विनोद पॉल हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 82
पंतप्रधान कार्यालय
सहकारी संस्था देशाच्या सामाजिक अर्थव्यवस्थेचा अतिशय महत्त्वाचा भाग - 77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन
सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठी, त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या घटकाला देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बळकट करण्यासाठी वेगळ्या सहकार मंत्रालयाची स्थापना – पंतप्रधान
सर्वाधिक गरीबांनी मागितलेली दाद ऐकली जाईल, त्यांच्या गरजांची पूर्तता होईल आणि देशाच्या विकासात ते योगदान देऊ शकतील हे सुनिश्चित करत सहकार मंत्रालय देशात सहकारी संस्थांच्या जाळ्याचा विस्तार
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2023
77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, सहकारी संस्था देशाच्या सामाजिक अर्थव्यवस्थेचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहेत. सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठी, त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या घटकाला देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बळकट करण्यासाठी वेगळ्या सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. सर्वाधिक गरीबांनी मागितलेली दाद ऐकली जाईल, त्यांच्या गरजांची पूर्तता होईल आणि देशाच्या विकासात ते योगदान देऊ शकतील हे सुनिश्चित करत सहकार मंत्रालय देशात सहकारी संस्थांच्या जाळ्याचा विस्तार केला जात आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारताने सहकारातून समृद्धीचा मार्ग निवडला आहे, यावर त्यांनी भर दिला.S.Bedekar/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य पथदर्शी आराखडा अहवालासाठी आरोग्य मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या चर्चेसाठी संबंधितांना निमंत्रण
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2019
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य पथदर्शी आराखडा अहवालावर सूचना मागविण्यासाठी, आरोग्य मंत्रालयाने सर्व संबंधितांची 6 ऑगस्टला नवी दिल्लीत चर्चा आयोजित केली आहे. स्पीकर हॉल, कॉन्स्टीट्युशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, आरबीआय बँकमागे, संसद मार्ग परिसर येथे सकाळी साडे दहा वाजता ही चर्चा होणार आहे. सर्व संबंधितांनी सकाळी दहा वाजण्यापूर्वी या ठिकाणी आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने गठित केलेल्या समितीने जागतिक उत्तम प्रथांचा अभ्यास केल्यानंतर राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य पथदर्शी आराखडा तयार केला आहे. 15 जुलैला हा आराखडा जनतेकडून सूचनेसाठी 29 ला करण्यात आला.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
स्विस खुली स्पर्धा 2022 चे अजिंक्यपद पटकावल्याबद्दल भारतीय बॅडमिंटनपटू पी. व्ही सिंधूचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
स्विस खुली स्पर्धा 2022 चे अजिंक्यपद पटकावल्याबद्दल भारतीय बॅडमिंटनपटू पी. व्ही सिंधूचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे..
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"स्विस खुली स्पर्धा 2022 जिंकल्याबद्दल @Pvsindhu1 चे अभिनंदन.तिच्या कर्तृत्वाने भारतातील तरुणाईला प्रेरणा मिळते. पुढील वाटचालीसाठी तिला खूप खूप शुभेच्छा."
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकात घर कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक;
पीएमएनआरएफमधून पीडितांसाठी सानुग्रह मदतीला दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2021
कर्नाटकात, बेळगाव येथे घर कोसळल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमधून सानुग्रह मदत द्यायला पंतप्रधानांनी मंजुरी देखील दिली आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
“कर्नाटकातील बेळगाव येथे घर कोसळून झालेली जीवितहानी अत्यंत दुःखदायक आहे.या दुःखद घडीला माझ्या संवेदना शोकग्रस्त कुटुंबीयांसोबत आहेत. या दुर्घटनेत बळी गेलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या जवळच्या नातेवाईकांना पीएमएनआरएफमधून 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
परिसीमन कायदा 2002 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग  ने माहिती दिली आहे की परिसीमन प्रक्रिया राबवताना, परिसीमन आयोगाला, परिसीमन कायदा 2002  च्या तरतुदींच्या आधारावर राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी, संबंधित राज्यांतील सहयोगी सदस्य तसेच भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त यांच्याकडून सहाय्य मिळाले आणि त्याच वेळी भागधारकांकडून सूचना देखील मागवण्यात आल्या.
मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात राज्य सरकारांची कोणतीही भूमिका नाही.
घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेतील परिसीमन कायदा, 2002 चे कलम 330 आणि कलम 332 हे 9 आणि 9 सह वाचले आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोग  ने सूचित केल्यानुसार, परिसीमन कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार, तत्कालीन परिसीमन आयोगाने त्याचे मसुदा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य राजपत्रात प्रकाशित करण्यासंदर्भात सार्वजनिक/राजकीय पक्ष/संस्थांकडून किंवा अन्यथा प्राप्त झालेल्या सूचना/आक्षेप ऐकण्यासाठी सर्व संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक बैठका आयोजित केल्या होत्या. त्यानंतरच्या टप्प्यात परिसीमन आयोगाने सार्वजनिक बैठकींमध्ये मसुदा प्रस्तावासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना/आक्षेपांचा विचार केल्यानंतर आपले अंतिम आदेश सार्वजनिक माहितीसाठी केंद्रीय आणि राज्य राजपत्रांमध्ये प्रकाशित केले.
या संदर्भातील तपशीलवार माहिती आयोगाच्या http://eci.gov.in वेबसाइट वर "परिसीमन" या शीर्षकाखाली आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये दिलेली आहे.
विद्यमान कायद्यानुसार, 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर पुढील परिसीमन प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेला  जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेची  पुनर्मान्यता
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021
राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेने  जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेकडून  पुन्हा मान्यता मिळवली आहे. ही मान्यता पुनर्स्थापित करण्यात आल्याचे जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेने राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेला कळवले आहे. यामुळे राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेचे अमली पदार्थ विरोधी चाचण्या व इतर कार्यक्रम त्वरित अमलात येऊ शकतील.
केंद्रीय युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एका ट्विट संदेशामार्फत ही माहिती दिली. ही मान्यता पुनर्स्थापित झाल्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात उच्च दर्जाची जागतिक कामगिरी बजावण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळाल्याचे ठाकूर यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेने  ही मान्यता पुन्हा मिळवण्यासाठी कसून प्रयत्न केले. सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रयोगशाळेचे तेथल्या तेथे मुल्यांकन करताना सहकार्य न केल्यावरुन जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेने  20 ऑगस्ट 2019 रोजी ही मान्यता रद्द केली होती. राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेच्या  प्रक्रिया आणि पद्धती या प्रयोगशाळांच्या आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तसेच WADAच्या तांत्रिक दस्तावेज, 2021 शी मेळ असणाऱ्या असाव्यात म्हणून जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेने  सातत्याने मार्गदर्शन व सहकार्य केले.
त्यामुळे राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेने जलदगतीने प्रगती करत आपल्या सुविधा जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेची मान्यता मिळालेल्या जगभरातील प्रयोगशाळांच्या स्तरावर आणल्या. या कामी सुधारणेसाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमध्ये राष्ट्रीय अमली पदार्थ सेवन तपासणी प्रयोगशाळेने राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण व संशोधन या गुवाहाटीच्या संस्थेच्या तसेच अमलीपदार्थ विरोधी विज्ञान संशोधनासाठी जम्मूतील CSIR-IIIMचे सहकार्य घेतले. आपले संशोधन कार्य व अमली पदार्थ विरोधी प्रयत्नांसाठीचे संशोधन कार्य करणाऱ्या जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी संस्थेच्या इतर प्रयोगशाळांचेही सहकार्य यासाठी मिळाले.
देशात अधिक अमली पदार्थ चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा उभारण्यास सरकार तयार आहे. या प्रयोगशाळांमुळे अधिक नमून्यांची चाचणी करता येईल. भारताची मोठी लोकसंख्या व देशातली खेळाडूंची वाढती संख्या लक्षात घेता अशा वाढीव प्रयोगशाळांमुळे भारताला जागतीक स्तरावरील मोठ्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यास मदत होईल.
क्रीडाक्षेत्रात महासत्ता बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षेचे पुढील पाऊल म्हणून संसदेत 17 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रीय अमलीपदार्थ सेवन विरोधी विधेयक 2021 मांडण्यात आले.
S.Kane/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक मिळविणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघातील सदस्यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली 08 ऑगस्ट 2022
बर्मिंगहॅम येथे सध्या सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक मिळविणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघातील सदस्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“क्रिकेट हा खेळ आणि भारत यांना एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. आपल्या महिला क्रिकेट संघाने राष्ट्रकुल स्पर्धेत उत्तम खेळ केला आणि देशासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे रौप्य पदक पटकाविले. राष्ट्रकुल स्पर्धेत क्रिकेटमध्ये आपण मिळविलेले हे पहिलेच पदक असल्यामुळे ते आपल्यासाठी नेहमीच खूप खास असेल. आपल्या महिला क्रिकेट संघातील सर्व सदस्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी उत्तमोत्तम शुभेच्छा.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गेल्या तीन दिवसांपासून भारताची उपचाराधीन रुग्णसंख्या एकूण संख्येच्या 10% पेक्षा कमी
गेले तीन दिवस दैनंदिन सकारात्मकता दर 5% च्या खाली कायम
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2020
देशात सक्रीय रुग्ण संख्येत सातत्याने घसरणीचा कल कायम आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून भारताची सक्रिय रुग्णांची संख्या एकूण संख्येच्या 10% पेक्षा कमी असून त्यावरून असे सूचित होते की देशभरात 10 पैकी केवळ 1 सक्रिय कोविड-19 रुग्ण आहेत .
सध्या देशात एकूण बाधित रुग्णांपैकी केवळ 9.29 टक्केच सक्रिय रुग्ण असून ही संख्या 7,15,812 इतकी आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा नोंदवताना, रोजचा रुग्ण आढळण्याचा दरही गेले तीन दिवस 5% पेक्षा कमी कायम राहिला आहे. यावरून असे दिसून येते की केंद्र आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या केंद्रित धोरणे आणि कृतीद्वारे संसर्गाचा प्रसार प्रभावीपणे रोखणे शक्य झाले आहे. आज, दैनंदिन सकारात्मकता दर 3.8% नोंदला गेला आहे.
रोजच्या सकारात्मक दरातील घट आणि एकूण सक्रिय रुग्णांची घटती संख्या यांची तुलना केली जाते. सक्रिय रुग्णांची संख्या 7.5 लाखाच्या  खाली आहे
भारतात बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या आज 69 लाखाजवळ  पोहचली आहे. सक्रिय रुग्ण आणि बरे झालेले रुग्ण यांच्यातील अंतर सातत्याने वाढत असून ते आज 61,58,706 इतके आहे.
गेल्या 24 तासांत,79,415 रूग्ण बरे झाले आहेत आणि त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे, तर 55,839.नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. बरे होण्यासंदर्भातला राष्ट्रीय दर वाढून 89.20% वर गेला आहे.
बरे झालेल्यांपैकी 81% व्यक्ति10 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
एकाच दिवसात बरे झालेल्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचे 23,000 हून अधिक योगदान आहे. गेल्या 24 तासात 55,839 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
यापैकी 78 % रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये अद्याप नवीन रुग्णांची संख्या मोठी असून महाराष्ट्रात 8,000 हून अधिक तर कर्नाटकात 5,000 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत.
गेल्या 24 तासांत 702 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी जवळपास 82% दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात आहेत.
25 % पेक्षा जास्त नवीन मृत्यू महाराष्ट्रातील आहेत .U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाने साजरा केला आंतरराष्ट्रीय योग दिन
नवी दिल्ली, 21 जून 2018
पर्यटन मंत्रालयाने आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला. आज सकाळी साडेसहा ते साडेआठ दरम्यान कुतुबमिनार परिसरात योगसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक मिनाक्षी शर्मा यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात 30 हून अधिक परदेशी पाहुण्यांसह मोठ्या प्रमाणात नागरिक सहभागी झाले होते.
ताज महल, औरंगाबादच्या अजंठा लेणी, बोधगयातील कोणार्क मंदिर, कोणार्क मधील सूर्य मंदिर, गुजरातमधील सोमनाथ मंदिरासह देशभरात विविध पर्यटन स्थळी योगसत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 46