ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिशन इंद्रधनुष  3.0 चा शुभारंभ
कोविड-19 साथीच्या काळात लसीकरण न झालेल्या मुले आणि गर्भवती महिला शोधून त्यांना लस दिली जाईल
पहिल्याच दिवशी 29,000 हून अधिक मुले आणि 5000 गर्भवती महिलांना दिली लस
नियमित लसीकरण कार्यक्रमापासून वांछित राहिलेली मुले आणि गर्भवती महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीव्र मिशन इंद्रधनुष  3.0 राबविण्यास सुरुवात केली आहे. मिशन मोडमध्ये हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून मुले आणि गर्भवती महिलांच्या संपूर्ण लसीकरणाला गती देण्याचे उद्दीष्ट आहे. पहिला टप्पा 22 फेब्रुवारी 2021 पासून 15 दिवसांसाठी सुरू करण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 19 फेब्रुवारी, 2021 रोजी या मोहिमेची सुरूवात केली आणि राज्य आणि जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मुलाचे लसीकरण करण्याचे आणि संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याचे आवाहन केले.
Vaccination in Kamrup district in brick kiln
Vaccination in Jorhat district
15 दिवस चालणाऱ्या या मोहिमेच्या  लसीकरणाच्या दोन फेऱ्या निश्चित केल्या आहेत. देशातील 29 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील आधीच ठरविलेल्या 250 जिल्हा / शहरी भागात ही मोहीम राबविली जात आहे. कोविड-19 दरम्यान लसी पासून वंचित राहिलेले स्थलांतरित कामगार आणि दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आयएमआय 3.0 साठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमी जोखीमिचे 313 जिल्हे , 152 मध्यम जोखीम आणि 250 उच्च-जोखीम अशी जिल्ह्यांची विभागणी करण्यात आली आहे.
लसीकरण कार्यक्रमा दरम्यान कोविड प्रतिबंधक नियमांचे  पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आयएमआय 3.0 च्या पहिल्या फेरी दरम्यान कोविड-19 साथीच्या काळात लसीकरण न झालेल्या मुले आणि गर्भवती महिलांना लस दिली जाईल. 22 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार अंदाजे 29,000 हून अधिक मुले आणि 5000 गर्भवती महिलांना लस दिली आहे .
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोरोना काळात महत्वाच्या क्षेत्रातल्या उत्पादनात झालेल्या घसरणीनंतर आता सुधारण्याचे संकेत
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
एप्रिल 2020 मध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर मुख्य आठ उद्योगातल्या औद्योगिक उत्पादनाचा सर्वसाधारण वृद्धी दर सुधारण्याचे संकेत दिसत आहेत. मार्च 2020 पासून आठ प्रमुख उद्योगातला क्षेत्र निहाय आणि महिन्यानुसार तपशील परिशिष्टात देण्यात आला आहे. कोविड-19 ची अचानक आलेली लाट यामुळे अमेरिका, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन आणि जपान यासारख्या जगातल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला. देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनमुळे भारतातही विविध क्षेत्रात याचा परिणाम झाला.मात्र लॉक डाऊन शिथिल झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रात सुधारणा दिसून आली.
औद्योगिक उत्पादन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्वाच्या सुधारणा राबवल्या. नादारी आणि दिवाळखोरी संदर्भातला कायदा आणण्याबरोबरच बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले आहे. अप्रत्यक्ष कर सुलभ करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मेक इन इंडिया कार्यक्रम, परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिक व्यापक धोरण, अधिक पारदर्शकतेसाठी जन धन-आधार-मोबाईल यांचा इतर महत्वाच्या सुधारणात समावेश आहे.
देशात कोरोना महामारीच्या बसलेल्या फटक्यातून सावरण्यासाठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 13 टक्के म्हणजे 27.1 लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे.केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी आज राज्य सभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
परिशिष्ट
|
|
Months/Years
|
|
Overall Growth rate
|
|
Coal
|
|
Crude Oil
|
|
Natural Gas
|
|
Petroleum Refinery Products
|
|
Fertilizers
|
|
Steel
|
|
Cement
|
|
Electricity
|
|
Weight 
|
|
|
|
10.33
|
|
8.98
|
|
6.88
|
|
28.04
|
|
2.63
|
|
17.92
|
|
5.37
|
|
19.85
|
|
Mar-20
|
|
-8.6
|
|
4.0
|
|
-5.5
|
|
-15.1
|
|
-0.5
|
|
-11.9
|
|
-21.9
|
|
-25.1
|
|
-8.2
|
|
Apr-20
|
|
-37.9
|
|
-15.5
|
|
-6.4
|
|
-19.9
|
|
-24.2
|
|
-4.5
|
|
-82.8
|
|
-85.2
|
|
-22.9
|
|
May-20
|
|
-21.4
|
|
-14.0
|
|
-7.1
|
|
-16.8
|
|
-21.3
|
|
7.5
|
|
-40.4
|
|
-21.4
|
|
-14.8
|
|
Jun-20
|
|
-12.4
|
|
-15.5
|
|
-6.0
|
|
-12.0
|
|
-8.9
|
|
4.2
|
|
-23.2
|
|
-6.8
|
|
-10.0
|
|
Jul-20
|
|
-7.6
|
|
-5.7
|
|
-4.9
|
|
-10.2
|
|
-13.9
|
|
6.9
|
|
-6.5
|
|
-13.5
|
|
-2.4
|
|
Aug-20
|
|
-6.9
|
|
3.6
|
|
-6.3
|
|
-9.5
|
|
-19.1
|
|
7.3
|
|
0.5
|
|
-14.5
|
|
-1.8
|
|
Sep-20
|
|
0.6
|
|
21.0
|
|
-6.0
|
|
-10.6
|
|
-9.5
|
|
-0.3
|
|
6.2
|
|
-3.4
|
|
4.8
|
|
Oct-20|
|
-0.9
|
|
11.7
|
|
-6.2
|
|
-8.6
|
|
-17.0
|
|
6.3
|
|
4.0
|
|
3.2
|
|
11.2
|
|
Nov-20|
|
-1.4
|
|
3.3
|
|
-4.9
|
|
-9.3
|
|
-4.8
|
|
1.6
|
|
-0.5
|
|
-7.3
|
|
3.5
|
|
Dec-20|
|
-1.3
|
|
2.2
|
|
-3.6
|
|
-7.2
|
|
-2.8
|
|
-2.9
|
|
-2.7
|
|
-9.7
|
|
4.2
|
|
2020-21|
|
-10.1
|
|
-1.9
|
|
-5.7
|
|
-11.6
|
|
-13.5
|
|
3.0
|
|
-16.7
|
|
-18.3
|
|
-3.7
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आयआयटी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय पत आराखडा मसुद्यावरील विचारविनिमयात सहभागी
एनसीआरएफ आम्हाला ज्ञान आणि कौशल्याचे उपयोजित पैलू ओळखण्याची संधी प्रदान करेलः धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच व्यावसायिकता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे आज, आयआयटी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय पत आराखडा मसुदा ठरवण्याच्या भागधारकांच्या चर्चेत सहभागी झाले. एनसीव्हीईटी इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. एन एस कलसी, आयआयटी दिल्लीचे संचालक प्रो. रंगन बॅनर्जी, भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव राकेश रंजन, शिक्षणतज्ञ आणि इतर अनेक नामवंत मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
यावेळी संबोधित करताना प्रधान म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात  2020 ज्ञान, कौशल्य आणि रोजगार मिळवण्याची सक्षमता यातील अडथळे दूर करण्यासाठी पत आराखड्याच्या सार्वत्रिकीकरणाचा विचार केला आहे. तसेच सर्व प्रकारचे शिक्षण आणि कौशल्य प्राप्त करण्याचे मार्ग यासाठीचे निरंतर प्रयत्न यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी पत संचय आणि हस्तांतरण व्यवस्था स्थापित करण्याचाही विचार त्यात केला आहे.
S.Patil/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्ली येथे एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उझबेकिस्तान, बेलारूस आणि किर्गिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांसमवेत घेतल्या द्विपक्षीय बैठका
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उझबेकिस्तानचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल बखोदिर कुर्बानॉव, बेलारूसचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल व्हिक्टर ख्रेनिन आणि किर्गिस्तानचे संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल बेकबोलोटोव्ह बी असांकालिविच यांच्यासोबत, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  च्या बैठकी दरम्यान द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. आज 28 एप्रिल, 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेली मंत्र्यांची बैठक द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी परस्पर हिताचे सहयोग विस्तारित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी होती. या बैठकीदरम्यान तीन देशांसोबतच्या संरक्षण सहकार्याच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला. तसेच परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.
एससीओचे सरचिटणीस झांग मिंग यांनी देखील एससीओ संरक्षण मंत्र्यांची बैठक पूर्ण झाल्यावर संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली. आपल्या अध्यक्षतेखाली भारताने राबविलेल्या विविध उपक्रमांवर चर्चा झाली. राजनाथ सिंह यांनी महासचिवांना माहिती दिली की भारत एससीओच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी रचनात्मक योगदान देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
कृषी मंत्रालय
डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 : इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी मार्केट  या कृषी मंत्रालयाच्या उपक्रमाने नागरिकांच्या डिजिटल सक्षमीकरण श्रेणीत जिंकला प्लॅटिनम  पुरस्कार
आज नवी दिल्लीत प्रदान करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया -2022 पुरस्कारांमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या ई-नाम या पथदर्शी उपक्रमाला नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्याच्या श्रेणीत प्लॅटिनम  पुरस्कार मिळाला आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हे डिजिटल इंडिया पुरस्कार देण्यात आले. कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिव, डॉ. एन. विजया लक्ष्मी, यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अश्विनी वैष्णव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
ई-नाम, हा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून त्यात, 22 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशातील 1260 एपीएमसी बाजारसमित्या एकत्रित आणण्यात आल्या आहेत. ज्यावर, 203 कृषी आणि बागायती वस्तूंचा ऑनलाईन व्यापार केला जाऊ शकतो. यावर, शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांची वाजवी किंमत मिळू शकते. ई-नाम व्यवस्था, बाजार समित्यांच्या डिजिटल परिवर्तनाची आणि कृषी उत्पादनांच्या ई-व्यापाराची व्यवस्था करणारा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत, ई नाम पोर्टलवर, 1.74 कोटी शेतकरी आणि 2.39 लाख व्यापाऱ्यांनी ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. 69 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनांचा 2.42 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार आतापर्यंत ई-नाम पोर्टलवरुन झाला आहे.
ई-नाम शेतकरी आणि इतर भागधारकांना विविध फायदे/सुविधा पुरवत आहे जसे की मोबाइल अॅपवर प्रचलित वस्तूंच्या किमती, 100 किलोमीटरच्या परिघात ई-एनएएम मंडई आणि मंडईतील किमती जीपीएस द्वारे माहिती, मार्गाविषयी माहिती, मोठी आगावू नोंदणी, लिलावातील अंतिम किमतीची माहिती देण्यासाठी एसएमएस अलर्ट, पेमेंट पावती, ई-नामच्या रियल टाईम स्पर्धात्मक किमती, अचूक वजनासाठी वजनाचे एकत्रीकरण, मोबाइलवर उपलब्ध बोलीची प्रगती, शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील थेट व्यापार, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पेमेंट, खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या व्यवहार खर्चात कपात, एफपीओला ई-व्यापार करण्यासाठी एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्युल. NAM इ.
त्याशिवाय, ई-नाम अंतर्गत “प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म  लाँच करून, एक डिजिटल व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे जी कृषी मूल्य साखळीच्या विविध विभागांमध्ये वैयक्तिक सेवा प्लॅटफॉर्मच्या कौशल्याचा लाभ देते. शेतकर्यांसाठी उत्पादनांना चांगल्या किंमती शोधण्यासाठी च्या कामात मदत, सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशनच्या मार्गाने, ई-नाम पोर्टल नागरिकांना सक्षम बनवत आहे.
डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात विविध सरकारी संस्थांद्वारे अभिनव डिजिटल समाधान/अनुकरणीय उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सन्मानित करण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान केले जातात. डिजिटल इंडिया पुरस्कार- 2022 चे उद्दिष्ट केवळ सरकारी संस्थांनाच नव्हे तर स्टार्टअप्सना डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा देणे हे आहे.
सात विविध श्रेणींमध्ये डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022 देण्यात आले आहेत. यात, नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण, सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्ट-अप्सच्या सहकार्याने डिजिटल पुढाकार, व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी डिजिटल पुढाकार, सामाजिक आर्थिक विकासासाठी डेटा शेअरिंग आणि वापर, तळागाळातील जनतेसाठी डिजिटल उपक्रम, सर्वोत्तम वेब आणि मोबाइल उपक्रम इत्यादी श्रेणीत, प्लॅटिनम, सुवर्ण आणि रौप्य अशा विविध गटांतर्गत विजेत्या संघांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत
कृषी मंत्रालय
वैभव शिखर परिषदेत, ICAR- भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या ‘सेन्सर आणि अचूक कृषीसाठी सेन्सिंग’ विषयावर विशेष सत्र
‘अचूक शेती’चा उद्देश सेन्सर, रिमोट सेन्सिंग, डीप लर्निग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करत भूमी, पिके आणि पर्यावरणाची देखरेख आणि मोजदाद करुन उत्पादकता वाढवणे
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
वैभव-म्हणजेच वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर परिषदेत, काल ICAR म्हणजेच- भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने ‘अचूक शेती’ अंतर्गत, ‘अचूक शेतीसाठी सेन्सर आणि सेन्सिंग’ या विषयावरील सत्र आयोजित केले होते. या परिसंवाद सत्रात एकूण 1019 प्रतिनिधी आणि 38 व्याख्यात्यांनी सहभाग घेतला. वैभव या वैज्ञानिक परिषदेद्वारे भारतीय आणि परदेशी वैज्ञानिक तसेच अभ्यासक यांच्या संमेलनात चर्चा घडवून आणत, देशात विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्र अधिक भक्कम करणे आणि विविध समस्यांवर तोडगा शोधत, आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देणे, हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
या परिषदेत, ‘कृषी अर्थशास्त्र आणि अन्नसुरक्षा’क्षेत्राशी संबंधित एकूण 16 विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्यापैकी ‘अचूक कृषीव्यवस्था’ यावरील सत्राचा उद्देश, सेन्सर, रिमोट सेन्सिंग, डीप लर्निग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा क्षेत्रातल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर चर्चा करुन त्याचा जमीन, पिके आणि पर्यावरणावर देखरेख आणि मोजदाद करुन शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी त्याचा उपयोग करण्यावर चर्चा झाली. देशातील विविध कृषीसंस्थांचे तज्ञ या सत्रात सहभागी झाले होते.
काही वैज्ञानिकांनी यावेळी कृषीक्षेत्रात सेन्सरचा वापर यावर सादरीकरण देखील केले. या सादरीकरणानंतर प्रत्येक विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यत आला होता.
या चर्चेतून निघालेले निष्कर्ष म्हणजे- 1- भारतात कमी खर्चाचे सेन्सर्स विकसित करणे, ज्यात एकात्मिक प्लॅटफॉर्म, रोबोटिक्स, WSN अशा सुविधा असतील. 2- सेन्सर आधारित तणाव निवारण आणि व्यवस्थापन यासाठी बिग डेटा अॅनालेटीक्स आणि मोडेलिंग, 3 – इमेजिंग आधारित विविध सेन्सरचा UAV च्या प्रमाणित प्रोटोकॉलचा वापर, ज्या द्वारे पिकांवर 24 तास देखरेख ठेवता येईल, आणि 4—भारतीय कृषीव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरतील असे वाजवी दरातील तंत्रज्ञान निर्माण करणे. या विचार मंथनातून भारतीय कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी दूर करण्याबाबत, अमेरिकेतील काही विद्यापीठांच्या समन्वयातून, शिक्षण आणि क्षमता बांधणी यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत अशी एकत्रित भूमिका या चर्चासत्रात मांडण्यात आली.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सार्वत्रिक लसीकरणासाठी लसींची नवीन मागणी सरकारकडून दाखल
कोव्हिशिल्डच्या 25 कोटी आणि कोव्हॅक्सिनच्या 19 कोटी मात्रांची होणार खरेदी
लसीकरण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'पूर्ण जबाबदारी सरकारकडे' अशा दृष्टिकोनातून राज्ये व केंद्राशासित प्रदेशांना भारत सरकार 16 जानेवारी 2021 पासून पाठबळ देत आहे. केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या विविध सूचना आणि प्रस्तावांच्या आधारे 18 वर्षे वयापुढील सर्व प्रौढांसाठी, तिसऱ्या टप्प्यात 1 मे 2021 पासून लसीकरण खुले करण्यात आले. आता, देशव्यापी लसीकरण मोहीम आणखी सार्वत्रिक करण्याच्या उद्देशाने, 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना सरकारी आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा विनामूल्य दिल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये हे बदल करण्याची मा.पंतप्रधानांनी काल घोषणा केल्याबरोबर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'कडे कोव्हिशिल्डच्या 25 कोटी मात्रांची, तर 'भारत बायोटेक'कडे कोव्हॅक्सिनच्या 19 कोटी मात्रांची मागणी नोंदवली आहे.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या या 44 कोटी  मात्रा आतापासून मिळण्यास सुरुवात होऊन डिसेंबर 2021 पर्यंत त्यांचा पुरवठा पूर्ण होणार आहे.
या दोन्ही लसींच्या खरेदीसाठी 'सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' आणि 'भारत बायोटेक' यांना 30% रक्कम आगाऊ अदा करण्यात आली आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री उद्या गुजरातला भेट देणार
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्री नारायण राणे उद्या गुजरात मधील अहमदाबाद येथे एमएसएमई विकास संस्थेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. ते ईडीआयआय  येथे इनोव्हेटर्स/स्टार्ट अप पुरस्कार देखील प्रदान करतील. लूम टू मॉल' वरील जागतिक उद्योजकता निरीक्षण अहवाल या पुस्तिकेचे देखील ते प्रकाशन करतील आणि एमएसएमई स्पर्धात्मकतेवरील व्हर्चुअल आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही उद्घाटन करतील. त्यानंतर राणे ईडीआयआयच्या ग्रंथालय आणि प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करतील, तसेच तेथील एमएसएमई प्रदर्शनाला भेट देतील.
ते गांधीनगर येथे एमएसएमई प्रदर्शन 'Engimatch'चे उद्घाटन करतील आणि माध्यमांना संबोधित करतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशात पिलीभीत इथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 23 जून 2022
उत्तर प्रदेशात पिलीभीत इथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. याबरोबरच जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी अशी कामनाही त्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे:
"उत्तर प्रदेशच्या पीलीभीत इथे झालेला रस्ते अपघात हृदय विदीर्ण करणारा आहे. यात आपल्या जीवलगांना ज्यांनी गमावले आहे त्यांच्या प्रति मी सहवेदना व्यक्त करतो. याबरोबरच जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी अशी कामना करतो.: पंतप्रधान @narendramodi"
S.Kulkarni/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार रेल्वेने अजनी येथे 11 अलगीकरण कोचेस तैनात केले
नवी दिल्ली, 4 मे 2021
कोविड विरुद्ध अविरत लढाईत रेल्वे मंत्रालय धडक कारवाईद्वारे मनुष्यबळ आणि सामुग्री एकत्रित करून संबंधित राज्यांद्वारे मागणीच्या ठिकाणी अलगीकरण कोचेस तैनात करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेत आहे. अलगीकरण कक्ष म्हणून वापरण्यासाठी रेल्वेने सुमारे 64000 बेड असलेले अंदाजे 4000 आयसोलेशन कोचेस तैनात केले आहेत.
हे आयसोलेशन कोचेस सहजपणे हलवले जाऊ शकतात आणि भारतीय रेल्वेच्या मार्गावर मागणीच्या ठिकाणी तैनात केले जाऊ शकतात. रेल्वेकडून संबंधित जिल्हा प्रशासनासमवेत सामायिक जबाबदारीबाबत करार आणि जलद कृती योजना त्वरित आखल्या जात आहेत.
नंदुरबार  येथे गेल्या काही दिवसांत 6 नवीन रुग्ण दाखल झाले असून असून पाच रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. 31 कोविड रूग्ण सध्या या सुविधेत अलगीकरणात आहेत. राज्य आरोग्य प्रशासनाद्वारे आतापर्यंत 95 रुग्णांना प्रवेश देण्यात आला असून 60 रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. रेल्वेने अजनी इनलँड कंटेनर डेपो येथे 11 कोविड केअर कोच  तैनात केले आहेत आणि नागपूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित केले आहेत.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संक्रमणाचा ग्रामीण आरोग्यसुविधांवर झालेला परिणाम
सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हा राज्यांशी संबंधित विषय आहे, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसह सर्व आरोग्य सेवा योजनांची अंमलबजावणी करण्याची राज्यांची जबाबदारी आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2020-21 आर्थिक वर्षात 10.09.2020 पर्यंत 4256.81 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा आव्हानांवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन  ची 2005 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सुलभ, स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पुरवली जाते.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पायाभूत सुविधांमधील तूट भरून काढण्यासाठी सध्याच्या सुविधांच्या सुधारणेसाठी आणि रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी एनएचएम अंतर्गत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना मदत केली जाते.
''तुम्ही सांगा, आम्ही पैसे देतो'' अशाप्रकारच्या धोरणांमध्ये लवचिकता आणि तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना पगार देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यांना कठीण क्षेत्र भत्ता, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन, ग्रामीण व दुर्गम भागात राहण्याची सोय आणि वाहतुकीची सुविधा पुरविणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करणे, डॉक्टर व तज्ज्ञांच्या कमतरतेच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी मानवी संसाधनांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या न्याय्य संधी उपलब्ध व्हाव्या - उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या न्याय्य संधीसाठी उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी आवाहन केले आहे. अभ्यासक्रमाची पुस्तके न मिळाल्यामुळे किंवा शिक्षणाचे शुल्क न भरल्यामुळे कोणताही विद्यार्थी मागे राहू नये यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला. शिक्षणाच्या समान संधीं प्राप्तीमधले सर्व अडथळे दूर केले जातील हे आपण सुनिश्चित करायला हवे असे ते म्हणाले.
शिक्षण हे परिवर्तनाचे सर्वात सामर्थ्यशाली साधन असून ते देशाच्या विकासाच्या गतीला चालना देऊ शकते, असे नायडू यांनी राजस्थान युवा संघटनेच्या हिरक महोत्सवी समारंभाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना सांगितले.
लोकसंख्येचा फायदा आणि उच्च प्रतिभावंत तरुणाईमुळे भारतामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे, असे नायडू यांनी सांगितले.
आयुष्यात यश, कीर्ती आणि संपत्ती मिळवलेल्या प्रत्येक भारतीयाचे त्याची समाज आणि देशाला परतफेड करणे हे कर्तव्य आहे, असे नायडू यांनी भारतीय संस्कृतीच्या मूल्यांचे स्मरण करून सांगितले. राष्ट्र उभारणीसाठी काम करणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही; सर्व नागरिकांनी सक्रियपणे पुढे येऊन देशवासीयांच्या कल्याणासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
सहाय्यक सचिवांचे समारोप सत्र : २०१६ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी यांच्यातर्फे पंतप्रधांनाना सादरीकरण
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2018
भारतीय प्रशासन सेवेच्या २०१६ च्या तुकडीच्या प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी, आज सहायक सचिव या सत्राच्या समारोपाचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर सादरीकरण केले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, माती आरोग्य कार्ड, तक्रार निवारण, नागरिक-केंद्रित सेवा, ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा, पर्यटक सुविधा, ई-लिलाव आणि स्मार्ट शहरी विकास उपाय यासारख्या आठ निवडक विषयांवर पंतप्रधानांना सादरीकरण करण्यात आले.
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, सहाय्यक सचिवांच्या कार्यक्रमाद्वारे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अधिकार्यांना परस्परांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. पंतप्रधानांनी तरुण अधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विविध मंत्रालयांशी संलग्न असताना त्यांनी घेतलेल्या कामाच्या अनुभवातून उत्तम कामगिरी करण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यांनी तरुण अधिकाऱ्यांना लोकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी उत्कृष्ट कार्य करण्यास प्रोत्साहन दिले.
अवती भोवतीच्या लोकांशी संबंध विकसित करून त्यांच्यासह सेवा राष्ट्राला अर्पण करा. लोकांशी संबंध विकसित करणे हि अधिकाऱ्यांच्या कार्यातील आणि उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी यशस्वितेची किल्ली आहे. असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी तरुण अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या सादरीकरणाचे कौतुक केले.
B.Gokhale/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
संरक्षण मंत्रालय
शौर्य चक्र पुरस्कार परत करण्याबाबतची बातमी द्वेषपूर्ण आणि संरक्षण दलांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवण्याच्या उद्देशाने प्रेरित
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
प्रादेशिक भाषेतील एका वृत्तपत्राने 15 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या बातमीत असा दावा केला आहे की, शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दर्शविण्यासाठी 25,000 शौर्य चक्र पुरस्कार विजेत्यांनी आपले पुरस्कार परत केले आहेत.
ही बातमी संपूर्णतः खोटी, पूर्णपणे निराधार आहे आणि दुर्भावनापूर्ण असून आपल्या संरक्षण दलांची प्रतिष्ठा, सन्मान आणि अभिमानाला हानी पोहचवण्याचा या बातमीचा हेतू आहे. खरं तर, 1956 ते 2019 दरम्यान 2,048 शौर्य चक्र प्रदान करण्यात आले आहेत.
माध्यमांना सावधगिरी बाळगण्याचा, घटनेतील सत्यता पडताळून बघण्याचा आणि अशा खोट्या आणि द्वेषपूर्ण बातम्या प्रकाशित करणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
निती आयोग
महिला स्वयंउद्योजिका मंच – नीती आयोगाची महिला प्रणित विकास विषयावर कार्यशाळा : गोव्यात अभूतपूर्व यश !
महिला स्वयंउद्योजिका मंच- या नीती आयोगाच्या, स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून महिला प्रणित विकासाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्पातील, पहिल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन, गोव्यात, सीएसआयआर- राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था  च्या सभागृहात, 3 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले होते. गोवा सरकारच्या समन्वयाने आयोजित ह्या कार्यशाळेत, देशाच्या पश्चिम विभागावर लक्ष केंद्रीय करण्यात आले होते.
या कार्यशाळेत 500 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ज्यात, महिला स्वयंउद्योजिका, स्थानिक बचत गट आणि समूहांच्या प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, इन्क्युबेटर/अॅक्सीलरेटर्स, वित्तीय संस्था, सहाय्यक संस्था आणि इतर अनेक लोकांचा समावेश होता. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा तळागाळापर्यंत विस्तार करण्याच्या उद्देशाने हब-अँड-स्पोक म्हणजे एक केंद्र आणि त्याच्या चहुबाजूंनी विकास अशा मॉडेलवर प्राथमिक लक्ष केंद्रीय करण्यात आले होते.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले की, गोवा सरकार नीती आयोगाच्या मदतीने व्हीजन आराखडा 2047 तयार करणार आहे. स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचे सांगत, डॉ. सावंत म्हणाले की या उपक्रमात कौशल्या विकासावर तसेच, गोव्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि ग्रामपंचायतीत सरकारी सेवा सुविधा पोहोचवण्यासाठी, ‘स्वयंपूर्ण ग्रामीण मित्र’ नियुक्त करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता.
संघराज्य सहकार्य यासाठी नीती आयोग दक्ष असल्याचे सांगत, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत यांनी देशाच्या विकासात, राज्यांची भूमिका महत्वाची असल्यावर भर दिला. विकासासाठीचे तीन प्राधान्यक्रम त्यांनी मांडले : रोजगार ते शिक्षण असे गुणोत्तर कायम ठेवणे, महिला स्वयंउद्योजिकांना प्रोत्साहन देणे आणि मनुष्यबळाची पुनर्रचना करणे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी आधींकरी, बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. प्रत्येक राज्यात नीती आयोगासारख्या संस्था स्थापन करण्यासाठी, नीती आयोग राज्य सरकारांना संपूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महिला उद्योजिकांना पाठबळ देण्यासाठी नव्या सहकार्याची यावेळी घोषणा करण्यात आली.
यातील महत्वाच्या तरतुदी म्हणजे, भारतीय महालेखापाल संस्था  आणि नीती आयोग यांच्यातील भागीदारी. उदयम अपलिफ्टचा शुभारंभ - महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांमध्ये अनुपालन सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी CAxpert चा एक उपक्रम आणि WEP च्या अवॉर्ड टू रिवॉर्ड
 उपक्रमांतर्गत पहिल्या दोन गटांचा शुभारंभ. WEP पार्टनर्स मायक्रोसेव्ह कांसलटिंग आणि सीडबी यांच्या नेतृत्वाखाली WEP-उन्नती नावाचा पहिला ATR समूह संपूर्ण भारतातील हरित उद्योजकांकडून अर्ज स्वीकारत आहे. WeNurture नावाच्या दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व अटल इनक्यूबेशन सेंटर - गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट करेल.