ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची आज हैदराबाद येथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या 54 व्या स्थापना दिन समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती
देशातील औद्योगिक संस्था, विमानतळ आणि बंदरे यांची सुरक्षा सुनिश्चित करून, सीआयएसएफने गेल्या 53 वर्षांत देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये लक्षणीय योगदान दिले आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आपले विमानतळ, बंदरे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद येथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या  54 व्या स्थापना दिन समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात , केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संचलनाची मानवंदना स्वीकारली आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या सेंटिनेल-2023 मासिकाचे आणि कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केले. यावेळी तेलंगणाच्या राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी, सीआयएसएफचे महासंचालक , इतर अनेक मान्यवर आणि सीआयएसएफचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीयही उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की, सीआयएसएफचा 53 वर्षांचा इतिहास, देशाच्या आर्थिक प्रगतीतले त्याचे मोठे योगदान दर्शवतो. एखादा देश तेव्हाच प्रगती करू शकतो जेव्हा त्याच्या औद्योगिक संस्था, विमानतळ आणि बंदरे यांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते असे ते म्हणाले. सीआयएसएफच्या प्रत्येक जवानाने सीआयएसएफची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करून गेल्या 53 वर्षांमध्ये देशाची अमूल्य सेवा केली आहे असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते साध्य करण्यासाठी आपले विमानतळ, बंदरे आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. सीआयएसएफ भविष्यातील सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी स्वत:ला सज्ज करून देशाची यापुढेही सेवा करत राहील, असा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला.
वृक्षारोपण मोहिमेअंतर्गत गेल्या 4 वर्षात 3 कोटींहून अधिक झाडे लावून पर्यावरणाप्रति आपली जागरूकता आणि समर्पण दाखवून दिले आहे असे अमित शाह म्हणाले.
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असून देशाच्या औद्योगिक संस्था, खाणी, विमानतळ सुरक्षित राखणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्या देशाची विमानतळे आणि बंदरे सुरक्षित नाहीत, तो देश कधीही सुरक्षित असू शकत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. आज आपल्यासमोर बनावट चलनाचा व्यापार, घुसखोरी आणि अंमली पदार्थ यांसारखी अनेक आव्हाने आहेत आणि उज्ज्वल इतिहास असलेल्या सीआयएसएफने देशाला सुरक्षित केले आहे असे ते म्हणाले .N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 219.56 कोटी मात्रांची संख्या केली पार
12 ते 14 वयोगटातील 4.12 कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन लाभार्थ्यांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 23,193
गेल्या 24 तासात 1,334 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.95%
नवी दिल्ली,24 ऑक्टोबर 2022
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 219.56  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.12  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक खबरदारीच्या मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415381
|
|
2nd Dose
|
|
10120495
|
|
Precaution Dose
|
|
7069264
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18437131
|
|
2nd Dose
|
|
17720296
|
|
Precaution Dose
|
|
13745380
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41235971
|
|
2nd Dose
|
|
32343380
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
62005842
|
|
2nd Dose
|
|
53318014
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561407594
|
|
2nd Dose
|
|
516294884
|
|
Precaution Dose
|
|
100502060
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204047787
|
|
2nd Dose
|
|
197070976
|
|
Precaution Dose
|
|
50688507
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127680842
|
|
2nd Dose
|
|
123216598
|
|
Precaution Dose
|
|
48321405
|
|
Precaution Dose
|
|
22,03,26,616
|
|
Total
|
|
2,19,56,41,807
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 23,193 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.05% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 1,557 रुग्ण कोविडमुक्त झाल्यामुळे आतापर्यंत कोविडमुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  वाढून 4,40,91,906 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,334 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 87,905 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 90.01  कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.95% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.52% आहे.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 13 सप्टेंबर 2022
|
|
- 215.47 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 21,67,644 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 46,347
- Active cases stand at 0.1%
- Recovery Rate currently at 98.71%
- 5,178 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,39,30,417
- 4,369 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.99 cr Total Tests conducted so far; 3,50,468 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCoron
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
अर्थ मंत्रालय
सुमारे 502 कोटी रुपयांचा कोकेनचा अवैध साठा महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाकडून जप्त
महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयान आज दि 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी केलेल्या निवेदनानुसार दक्षिण आफ्रिकेतून आयात होत असलेला सुमारे पाचशे दोन कोटी रुपये किंमतीचा कोकेनचा अवैध साठा जप्त केला आहे.
महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय युनिटला प्राप्त झालेल्या गुप्त माहितीनुसार दक्षिण आफ्रिकेतून पेअर आणि नास्पती या फळांनी भरलेल्या एका कंटेनरची वाहतूक 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी न्हावाशेवा इथं संशयावरून रोखण्यात आली. या कंटेनरची तपासणी केली असता त्यात खोक्यांमध्ये या फळांच्या आड प्रत्येकी सुमारे एक किलोग्रॅम वजनाच्या उच्च दर्जाच्या कोकेन पासून बनवलेल्या विटा लपवलेल्या आढळून आल्या. या 50.23 किलोग्रॅम वजनाच्या 50 विटांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली किंमत 502 कोटी रुपये असल्याचं तपासाअंती निदर्शनास आलं.
दक्षिण आफ्रिकेतून याआधी आयात करण्यात आलेल्या संत्र्यांच्या आड लपवून आणलेला 198 kg मेथ आणि नऊ किलोग्राम कोकेन साठ्याच्या तस्करीप्रकरणी वाशी इथं महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयान जप्त केलेल्या घटनेत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच्याच नावान ही अवैध तस्करीही होत असल्याचं आढळून आलं आहे. गेल्या काही दिवसात समुद्री मार्गाने कंटेनर मधून तस्करी करण्यात येत असलेला हा आणखी एक मोठा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
एनडीपीएस कायदा 1985 नुसार या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या मुंबई प्विभागीय युनिटकडून गेल्या दहा दिवसात 198 किलो मेथामफेटामाईन आणि नऊ किलो कोकेन ते 16 किलो हेरॉईन असे अंमली पदार्थांचे मोठे साठे गेल्या दहा दिवसांच्या कालावधीत जप्त करण्यात आले आहेत.
सूत्र:- महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पोलाद निर्मिती क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी उपाययोजना- पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि रेल्वेमंत्री आणि पोलाद मंत्र्यांनी आज नवी दिल्लीत पोलाद उत्पादकांबरोबर पोलाद क्षेत्रासमोरची आव्हाने आणि सध्याचा आयात-निर्यात कल याबाबत चर्चा केली.
उभय मंत्र्यांनी पोलाद उद्योगाला आश्वासन दिले की, पुढल्या पाच वर्षात अभियांत्रिकी वस्तूच्या निर्यातीत दुपटीने वाढ आणि 2030 पर्यंत ती 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचावी यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग तसेच पोलाद मंत्रालय सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
यामुळे भारताच्या निर्यातीलाच केवळ चालना मिळणार नाही तर उत्पादन क्षेत्रात प्रामुख्याने एमएसएमई क्षेत्रात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.
पियुष गोयल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत विस्तृत चर्चा केली.
या बैठकीला पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, पोलाद राज्यमंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते तसेच पोलाद क्षेत्राच्या विविध संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
निती आयोग
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट जलदगतीने साध्य करण्यासाठी नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने जलदगतीने प्रगती करण्याच्या परस्पर वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-भारत यांच्यात आज एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण, डेटा-वर आधारीत देखरेख,आकांक्षी जिल्हे आणि तालुके, इत्यादी शाश्वत विकासाच्या विविध क्षेत्रांतील सहकार्याची चौकट आखण्यासाठी हा करार झाला आहे.
नीती आयोगाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम,नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. योगेश सुरी, आणि यूएनडीपीचे भारतातील निवासी प्रतिनिधी श्रीमती शोको नोडा, यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
“गेल्या काही वर्षांत, नीती आयोग आणि यूएनडीपीचे यांचे सहकार्य मजबूत होत आहे,असे या कराराचे स्वागत करताना, बी.व्ही.आरसुब्रह्मण्यम म्हणाले.जिल्ह्य़ांच्या पलीकडे जात तालुका स्तरापर्यंत पोहोचल्याने, या भागीदारीमुळे डेटा-चालित धोरणात्मक उपक्रम आणि कार्यक्रम आधारित कृतींना प्रोत्साहन मिळेल.
यूएनडीपीच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत यूएनडीपी इंडियाच्या निवासी प्रतिनिधी श्रीमती शोको नोडा म्हणाल्या, “2030 च्या मध्यापर्यंत, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साकार करण्यात भारताचे नेतृत्व महत्वाचे आहे. भारताने 2015-2016 आणि 2019-2021या कालावधीत विविधांगी गरिबी जवळपास निम्म्यावर आणत, हे दाखवून दिले की जटिल आव्हाने असूनही, उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगतीचा वेग वाढवणे शक्य आहे. नीती आयोगासमवेतच्या या सामंजस्य कराराद्वारे, यूएनडीपी, एसडीजीचे स्थानिकीकरण, विविध निर्देशांकांद्वारे डेटा-आधारित निर्णय घेणे, आकांक्षी जिल्हे आणि गट कार्यक्रम आणि एसडीजी वित्तपुरवठा यासाठी सहकार्य वाढवण्यास आम्ही तयार आहोत. तसेच यूएनडीपी नीती आयोगाचे विविध उपक्रम उदाहरणार्थ महिला उपजीविका, नवोन्मेश, आणि मिशन लाइफ  यावरील उपक्रमांसाठी देखील समर्थन प्रदान करेल."असेही त्यांनी सांगितले.
हा सामंजस्य कराराचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. नीती आयोग हे राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाचे उपक्रम राबविणे आणि त्यावर देखरेख करणे,यांसाठी समन्वय साधणारे नोडल मंत्रालय आहे.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
संरक्षण मंत्रालय
खोल समुद्रातील पाणबुडी बचाव प्रणाली भारतीय नौदलात समाविष्ट
(नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
खोल समुद्रात दुर्घटनेदरम्यान पाणबुड्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणारी मदत आणि बचाव प्रणाली आज मुंबईत नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांच्या हस्ते नौदल गोदीत समाविष्ट करण्यात आली. यावेळी नौदलाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रणालीमुळे खोल समुद्रात पाणबुडी बचाव कार्यात नौदलाची क्षमता वाढली आहे.
भारतीय नौदलाच्या या नवीन क्षमतेचे संचालन आणि तैनात करण्याचे काम नौदलाच्या पाणबुडी बचाव गटाच्या चालक दलाकडून मुंबईतून केले जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
अणुऊर्जा विभाग
हेवी वॉटर बोर्डाने बंगळुरू स्थित मेसर्स सिग्मा अल्ड्रिच केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत ड्युटेरियम लेबल कंपाउंड्स आणि संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी जड पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी करार केला
मुंबई, 18 मे 2023
अणुऊर्जा विभागाची घटक संस्था असलेल्या हेवी वॉटर बोर्डने आज ड्युटेरियम लेबल कंपाउंड्स आणि संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जड पाणी पुरवठ्यासंबंधी करारावर स्वाक्षरी केली. बंगळुरूची मेसर्स सिग्मा अल्ड्रिच केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही मे. मर्क लाईफ सायन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची उप कंपनी आहे.
या करारावर हेवी वॉटर बोर्डचे संचालक  व्ही.व्ही.एस.ए. प्रसाद आणि मर्क लाइफ सायन्स आणि सिग्मा अल्ड्रिचचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनाथ नारायणय्या यांनी स्वाक्षरी केली.
मुंबईत अणुऊर्जा विभागाचे सचिव आणि अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. ए.के. मोहंती, अणू ऊर्जा विभागातील अतिरिक्त सचिव ए.आर. सुळे आणि हेवी वॉटर बोर्डचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी झाली
ड्युटेरियम लेबल केलेल्या संयुगांचे भारतात स्थानिक पातळीवर उत्पादन केल्यास भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल आणि मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत भारत ड्युटेरेटेड उत्पादनांच्या जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनू शकेल असे अणुऊर्जा विभागाचे सचिव आणि अणुऊर्जा आयोगाचे  अध्यक्ष डॉ.ए.के. मोहंती यांनी सांगितले. ड्युटेरेटेड उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी भारतातील गुंतवणुकीमुळे स्थानिक रसायने आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्राच्या वाढीच्या संदर्भात देशाला फायदा होईल; त्यामुळे उच्च मूल्याच्या उत्पादनांचा पुरवठा वाढेल, असे ते म्हणाले.
विविध क्षेत्रातील प्रयोगांसाठी ड्युटेरियम लेबल केलेल्या संयुगांची मागणी वाढत आहे, उदा. एनएमआर सॉल्व्हेंट्स, ड्युटेरेटेड औषधे/सक्रिय फार्मास्युटिकल साहित्य, ऑप्टिकल फायबर, सेमीकंडक्टर.PIB Mumbai | S.Kakade/S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
खाण मंत्रालय
खनिज कायदे  विधयेक, 2020 संसदेकडून मंजूर
भारतीय खाण क्षेत्राचे परिवर्तन घडवणारे विधेयक : प्रल्हाद जोशी
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
खाण आणि खनिजे  कायदा 1957 आणि कोळसा खाणी  कायदा 2015 यातील सुधारणांसाठीचे खनिजे कायदा  विधेयक 2020 संसदेने मंजूर केले आहे.
राज्यसभेने आज हे विधेयक मंजूर केले तर लोकसभेने यापूर्वीच 6 मार्च 2020ला हे विधेयक मंजूर केले आहे.
भारतीय कोळसा आणि खाण क्षेत्रात यामुळे नवे युग अवतरणार आहे; विशेषत: व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळणार आहे, असे केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. या विधेयकामुळे खाण क्षेत्रात परिवर्तन घडणार असून, देशातील कोळसा उत्पादनाला चालना मिळून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 86
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सरकारचे वैज्ञानिक माहिती सामायिक करण्यावर अधिक लक्ष: प्रो.आशुतोष शर्मा, डिएसटी सचिव यांचे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि समाज या विषयावरील परिषदेत प्रतिपादन
कोरोना विषाणू वरील लस संशोधन चाचणीचे कार्य प्रगतीपथावर आणि अर्ध्या जगाला लस पुरवण्याची भारताकडे क्षमता-आशुतोष शर्मा
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2020
भारत वैज्ञानिक माहिती सामायिक करण्यावर अधिकाधिक लक्ष देत असून हे भारताच्या नॅशनल डेटा शेअरींग अँड अॅक्सेसिबिलीटी पोर्टलवरुन स्पष्ट झाले आहे, असे प्रतिपादन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रो.आशुतोष शर्मा यांनी केले. ते विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि समाज याविषयीच्या 17 व्या वार्षिक बैठकीत बोलत होते.
आंतरराष्ट्रीय संशोधन आणि विकास यामधील सहयोग, सामाजिक विज्ञान आणि खुले विज्ञान या विषयांवर, दिनांक 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या आणि जपानने यजमानपद भूषवलेल्या ऑनलाईन बैठकीत विचार विनिमय करण्यात आला. या बैठकीला सुमारे 50 देशांतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयांचे प्रमुख सहभागी झाले होते आणि कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहयोग या विषयातील संधी शोधण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या मंत्रिस्तरीय परिषदेत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा भारताचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते आणि भारताचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ,सामाजिक विज्ञान आणि खुले विज्ञान यातील उपक्रमांवर त्यांनी अधिक भर दिला. ते म्हणाले ,की भारताने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयांतील संशोधन आणि विकासाच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगाला अधिक महत्त्व दिले आहे आणि आरोग्य क्षेत्रातील आव्हाने जल, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल, संप्रेषण आणि नैसर्गिक आपत्ती या विषयांवरील आव्हानांनादेखील अधिक महत्त्व दिले आहे.
त्यांनी भारताच्या 40 पेक्षा अधिक देशांसोबतच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगाविषयी यावेळी माहिती दिली.
प्रा. आशुतोष शर्मा यांनी हे स्पष्ट केले की कोरोना विषाणूची लस चाचणीच्या टप्प्यात आहे आणि जगाच्या मोठ्या भागाला ही लस पुरविण्याची भारतामध्ये क्षमता आहे.
या मंत्रीगटाच्या बैठकीला अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, भारत, इराक, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इतर विविध देशांतील सदस्य सहभागी झाले होते.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
राष्ट्रपती कार्यालय
नेदरलँड्सच्या महाराणी मॅक्झिमा यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2022
नेदरलँड्सच्या महाराणी मॅक्झिमा यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
राष्ट्रपतींनी महाराणी मॅक्झिमा यांचे स्वागत केले आणि भारत आणि नेदरलँडमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत चर्चा केली. या बैठकीदरम्यान भारताच्या माजी राष्ट्रपतींनी एप्रिल 2022 मध्ये केलेल्या नेदरलँड्स दौऱ्याचाही उल्लेख झाला.
एप्रिल 2021 मध्ये भारत-नेदरलँड्स आभासी शिखर परिषदेदरम्यान सुरू करण्यात आलेली ‘पाण्यासंबंधी धोरणात्मक भागीदारी’ आणि द्विपक्षीय संबंधांचे इतर अनेक पैलू गेल्या काही वर्षात अधिक बळकट झाल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
केंद्र सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या सार्वत्रिक आर्थिक समावेशकतेच्या विविध बाबींवरही दोन्ही नेत्यांनी विस्तृत चर्चा केली. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, प्रत्येक भारतीयाला विविध माध्यमांद्वारे औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी आणि सरकार देत असलेले लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आणि इच्छित लाभार्थीपर्यंत थेट पोहचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने या दिशेने केलेल्या प्रगतीची महाराणी मॅक्झिमा यांनी प्रशंसा केली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या विशेष अधिवक्ता आणि G20 GPFI मानद संरक्षक म्हणून महाराणी मॅक्झिमा 29 ते 31 ऑगस्ट, 2022 दरम्यान भारत भेटीवर आहेत.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्यासंदर्भातील विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडून लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक सादर केले.
विधेयक सादर करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, संसदेने मंजूर केल्यावर हा कायदा गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठी उच्च स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करेल.
अशा संशोधनासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा प्रासंगिक बाबींसाठी प्रोत्साहन, देखरेख आणि पाठबळ प्रदान करण्यासाठी मानवता आणि सामाजिक विज्ञानांच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सन्मुखतेला देखील प्रोत्साहन दिले जाईल, असे सिंह यांनी सांगितले.
संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  च्या शिफारशींनुसार देशातील वैज्ञानिक संशोधनाची उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी एनआरएफ ही सर्वोच्च संस्था स्थापन करेल, ज्यासाठी एकूण अंदाजित खर्च पाच वर्षांत  50,000 कोटी रुपये असेल.S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
संरक्षण मंत्रालय
स्वमग्न विकाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी 12 वर्षाच्या जिया राज या मुलीने 36 किलोमीटर पोहण्याचा करण्याचा केला विक्रम
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
कुमारी जिया राय या 12 वर्षांच्या मदन राय या नौदल कर्मचार्याच्या मुलीने बांद्रा - वरळी सी लिंक ते गेट वे ऑफ इंडिया पर्यंतचे 36 किलोमीटर अंतर दिनांक 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी 08 तास 40 मिनिटात पोहत पार करून विक्रम नोंदवला .ही मुलगी स्वतः स्वमग्नता विकारग्रस्त  असून हा जलतरणाचा विक्रम तिने स्वमग्नता विकाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी केला आहे.या विक्रमासाठी तिने दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 03:50 वाजता बांद्रा-वरळी सी लिंक येथून प्रारंभ केला आणि दुपारी 12:30 वाजता तिने गेट वे ऑफ इंडियाइथे पोहोचली. हा उपक्रम भारतीय जलतरण परीषदेच्या महाराष्ट्र जलतरण संस्था या मान्यताप्राप्त संस्थेच्या निरिक्षणाखाली घेण्यात आला. युवा आणि क्रीडा व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या फिट इंडिया या मोहिमेचे सहकार्य देखील या उपक्रमाला लाभले.
याचा पारितोषिक समारंभ दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी गेटवे ऑफ इंडिया येथे झाला. कुमारी जिया हिला ग्रेटर मुंबई अँमेच्युअर अँक्वेटिक असोसिएशन च्या अध्यक्ष श्रीमती झरीर एन बालीवाला यांच्या हस्ते पदक देऊन गौरविण्यात आले.
कुमारी जिआ राय हिने यापूर्वी दिनांक15 फेब्रुवारी 20 रोजी एलिफंटा बेट ते गेटवे ऑफ इंडिया हे 14 किलोमीटर अंतर 03 तास 27 मिनिटात आणि 30 सेकंदात पोहत जाऊन पार केले आहे आणि स्वमग्न विकार असलेली 14 किलोमीटर जलतरण करणारी सर्वात लहान मुलगी असा विश्वविक्रम नोंदविला आहे.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
नौवहन मंत्रालय
सरकारी मालवाहतूकीच्या संदर्भात सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी जगभरातील जहाज मालक आमंत्रित
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
भारत सरकारने नुकतीच सर्व सेवांच्या सार्वजनिक खरेदीसाठी आपल्या मेक इन इंडिया धोरणात सुधारणा केली आहे. सुधारित धोरणांतर्गत 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या सर्व सेवांच्या खरेदीसाठी अधिकृत प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय कोणतीही जागतिक निविदा जारी केली जाणार नाही.जहाजबांधणी राज्यमंत्री  मनसुख मांडविया यांनी सरकारच्या माल वाहतूक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय जहाजबांधणीच्या सज्जतेचा आढावा घेतला.
असा अंदाज वर्तविला जात आहे की, मेक इन इंडिया धोरण तात्काळ दुप्पट भारतीय जहाजांना संधी प्रदान करेल- सध्याच्या सुमारे 450 ते जवळपास 900 आणि आगामी 3 वर्षांच्या कालावधीत हा आकडा अजून वाढेल. भविष्यात भारतीय जहाजबांधणी उद्योगात अतिरिक्त गुंतवणुकीला देखील बराच वाव आहे.
आधुनिक सागरी प्रशासन, प्रशिक्षित खलाशांचा सतत पुरवठा, जहाज व्यवस्थापन कौशल्य यापूर्वीच भारतात उपलब्ध आहे, जगभरातील जहाज मालकांना सरकारी मालवाहतूकीच्या वाहतुकीच्या संदर्भात सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी आता आमंत्रित करण्यात येत आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री-आशा योजनेचे कार्य
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान  ही शेतकरी बांधवांना किमान आधारभूत किंमत  सुनिश्चित करण्यासाठी एकछत्री योजना आहे. मूल्य किंवा किंमत समर्थन योजनेमध्ये काही आवश्यक सुधारणा करून नवीन किंमत कमतरता देय योजना  सुरू करण्यात आली आहे.यामध्ये नवीन खाजगी आणि साठा योजना  प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री-आशा योजने अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या त्या संपूर्ण राज्य-प्रदेशासाठी आपल्या आवश्यकतेनुसार विशिष्ट तेलबियांच्या पिकांसाठी खरेदी हंगामामध्ये पीएसएस अथवा पीडीपीएस यापैकी कोणतीही योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. डाळी आणि खोबरे यांची खरेदी पीएसएसनुसार करण्यात येणार आहे. फक्त कोणतीही एक योजना अर्थात पीएसएस किंवा पीडीपीएस पैकी कोणतीही एक- त्या संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर, राज्यांना आपल्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा निवडक एपीएमसीमध्ये तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये तेलबियांचे खाजगी साठेदार आहेत, तेथे प्रायोगिक तत्वावर पीपीएसएस सुरू करण्याचा तसेच पर्यायही उपलब्ध आहे. गहू आणि इतर अन्नधान्यांची खरेदी सार्वजनिक वितरण विभागाच्यावतीने सध्या करण्यात येते तर कपाशीची खरेदी सध्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात येते. त्याचा फायदा शेतकरी बांधवांना होत असून त्यांना किमान आधारभूत किंमत  मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना उत्पादन खर्चाचा विचार करता पुरेसे उत्पन्न मिळू शकते.
सरकारकडून भात, ज्वारी, बाजरी, मका, रागी, तूर, मूग, उडद, शेंगा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, कपास, गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी, ताग, मोहरीडाळ, खोबरे आदि 22 अनिवार्य पिकांसाठी किमान समर्थन मूल्य निश्चित केले जाते. या व्यतिरिक्त मोहरीडाळ आणि ओला म्हणजेच शेंडी न काढलेल्या- पाणीवाल्या नारळाचे किमान समर्थन मूल्यही अनुक्रमे मोहरी आणि सुक्या खोब-याच्या किंमतीचा विचार करून मूल्य निश्चिती करण्यात आली आहे.
अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये दिली.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 258