ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ या देशातल्या पहिल्या अर्ध अति जलद रेल्वे गाडीला पंतप्रधान उद्या दाखवणार हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली-वाराणसी रेल्वे प्रवास होणार केवळ 8 तासात
सोमवार, गुरुवार वगळता इतर सर्व दिवशी धावणार ही गाडी
गती, श्रेणी आणि सेवा - वंदे भारत एक्सप्रेसचे आकर्षण
मेक इन इंडियाची यशोगाथा
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2019
‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ही देशातील पहिली अर्ध अति जलद रेल्वे म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या मेक इन इंडिया प्रयत्नांचे फलित आहे.
नवी दिल्ली-कानपूर-अलाहाबाद-वाराणसी या मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या सेवेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर शुभारंभ करतील. पंतप्रधान रेल्वे गाडीतील सुविधांची पाहणी करतील तसेच उपस्थितांना संबोधित करतील.
रेल्वेमंत्री पियूष गोयल, वरिष्ठ अधिकारी आणि माध्यम प्रतिनिधींसोबत या रेल्वे गाडीतून शुभारंभाचा प्रवास करतील. ही गाडी कानपूर आणि अलाहाबाद येथे थांबेल.
वंदे भारत एक्सप्रेसचा कमाल वेग 160 कि.मी. पर्यंत असेल आणि या गाडीत शताब्दी रेल्वे गाडीप्रमाणेच मात्र अधिक चांगल्या सुविधा असतील. ही गाडी नवी दिल्ली-वाराणसी दरम्यानचे अंतर 8 तासात पार करेल आणि सोमवार, गुरुवार वगळता इतर सर्व दिवशी धावेल.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्रपती यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा
(नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलिह यांच्याशी दूरध्वनी वरुन चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव आणि त्यावर सुरु असलेल्या उपाययोजनांची एकमेकांना माहिती दिली.
कोविडचा सामना करण्यासाठी सार्क देशांदरम्यान समन्वयाने प्रयत्न करण्याबद्दल जी सहमती झाली होती, त्यानुसार अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मालदीव येथे पाठवण्यात आलेले डॉक्टरांचे पथक आणि आवश्यक ती औषधे मालदीवला या संकटातून बाहेर काढण्यात महत्वाचे योगदान देत आहेत, याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी संतोष व्यक्त केला आहे. मालदीवसारख्या पर्यटनावर मुख्यत्वे अवलंबून असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर या आजारामुळे आलेले संकट अत्यंत आव्हानात्मक आहे, हे लक्षात घेत, मालदीवमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारत सर्व प्रकारचे सहकार्य करेल, असे आश्वासन मोदी यांनी सोलीह यांना दिले.
या आजारामुळे उद्भवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी दोन्ही देशातील अधिकारी एकमेकांच्या सातत्याने संपर्कात राहतील आणि इतर सर्व बाबतीत सहकार्य करतील, यावर या चर्चेत सहमती झाली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
“तांदळाचे पोषण मूल्य वाढवून त्याचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरण”संबंधी पथदर्शी योजनेद्वारे निश्चित केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या तांदळाचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती 11 राज्यांनी दिली
एकूण सुमारे 174 कोटी 64 लाख रुपये खर्चाची ही पथदर्शी योजना 2019-20 मध्ये सुरु झाली असून ती तीन वर्षे सुरु ठेवली जाईल
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की,भारत सरकारने केंद्र पुरस्कृत “तांदळाचे पोषणमूल्य वाढवून त्याचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरण” करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली असून एकूण सुमारे 174 कोटी 64 लाख रुपये खर्चाची ही पथदर्शी योजना 2019-20 मध्ये सुरु झाली आहे आणि ती तीन वर्षे सुरु ठेवली जाईल. ही पथदर्शी योजना देशातील प्रत्येक राज्यातील एक जिल्हा या संकल्पनेनुसार सध्या 15 राज्यांतील 15 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या योजनेला संमती दिलेल्या 15 राज्यांपैकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,तामिळनाडू, छत्तिसगढ, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि झारखंड या 11 राज्यांनी पथदर्शी योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पोषणयुक्त तांदळाचे वाटप केल्याची माहिती दिली आहे. या पथदर्शी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3 लाख 64 हजार मेट्रिक टन पोषणयुक्त तांदळाचे वितरण करण्यात आले आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी पोषणयुक्त तांदळाच्या निर्मितीसाठी 73 पैसे प्रती किलो हा वाढीव खर्च समान वितरण पद्धतीने गिरणी मालकांना परत केला असून हा खर्च केंद्र सरकार आणि ईशान्येकडील राज्ये आणि द्वीप राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी 90:10 या प्रमाणात तर केंद्र सरकार आणि उर्वरित राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी 75:25 या प्रमाणात उचलला आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात पोर्ट ब्लेअरमध्ये भारतीय नौदलाची सज्जता
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2020
कोविड -19 महामारीच्या काळात नेव्हल एअर स्टेशन  उतक्रोश आणि मटेरियल ऑर्गनायझेशन  यांनी पोर्ट ब्लेअरमध्ये गरजू लोकांपर्यंत पोहोचून अन्न वितरण केले.
या नौदलाच्या हवाई तळाच्या पायाभूत विकासासाठी काम करणाऱ्या 155 मजुरांसाठी एनएएस उतक्रोश यांनी अन्न वितरण शिबिर आयोजित केले होते. हे कामगार सध्या हवाई तळाच्या परिसरात राहत आहेत.
पोर्ट ब्लेअरच्या सदस्यांच्या पथकाने वनवासी कल्याण आश्रमाला भेट दिली आणि मुलांना व कर्मचाऱ्यांना शिजवलेले जेवण आणि कोरड्या खाऊच्या सामानाचे वाटप केले. वनवासी कल्याण आश्रम ही आदिवासी मुलांना अन्न आणि निवारा देणारी, ना नफा तत्वावर काम करणारी संस्था आहे. संस्थेच्या पोर्ट ब्लेअरमध्ये असलेल्या केंद्रात सुमारे 38 मुले राहतात. ही संस्था पोर्ट ब्लेअर येथे वैद्यकीय उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब आदिवासी कुटुंबांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करुन देते.
या पथकाने कोविड-19 विषयीची माहिती देण्याबरोबरच या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन दरम्यान कोणती खबरदारी घ्यावी याविषयी मुले आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन केले आहे.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
(
गृह मंत्रालय
'स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या लोकांना मदत आणि पुनर्वसन' या समग्र योजनेअंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या सात उपयोजना 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी
समग्र योजनेसाठी एकूण 1,452 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
या मंजुरीमुळे समग्र योजनेतून मिळणारी मदत केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत राहणार
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
'स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या भारतीयांना मदत आणि पुनर्वसन' या समग्र योजनेअंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या सात उपयोजना 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून यासाठी एकूण 1,452 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मंजुरीमुळे समग्र योजनेतून मिळणारी मदत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत राहणार आहे.
विस्थापनामुळे त्रास सोसलेल्या स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या लोकांना पुरेसे उत्पन्न मिळवून देण्याची आणि आर्थिक घडामोडींच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्याची काळजी ही योजना घेते.
सरकारने वेळोवेळी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या सात योजनांद्वारे, पुढील कारणांसाठी साहाय्य मिळते-
- पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर तसेच चंब क्षेत्रांतून विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना मदत आणि त्यांचे पुनर्वसन
- श्रीलंकन तामिळ निर्वासितांना मदत,
- त्रिपुराच्या मदत शिबिरांमधील ब्रू लोकांना मदत,
- 1984 च्या शीखविरोधी दंगलींतल्या पीडितांना वाढीव मदत,
- दहशतवाद,कट्टरतावाद, जातीय हिंसाचार, सीमेपलीकडून भारतीय भागात होणारा गोळीबार आणि भारतीय प्रदेशात भूसुरुंग किंवा आय इ डी स्फोटातल्या पिडीताना तसेच दहशतवाद्यांच्या हिंसाचार झेललेल्या नागरी पिडीत कुटुंबाना वित्तीय सहाय्यता आणि अन्य सुविधा
- CTRC म्हणजेच केंद्रीय तिबेटी मदत समितीला देण्याचे मदत अनुदान,
- कूच बिहार जिल्ह्यात 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव्हमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि बांगलादेशात पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव्ह मधून परतलेल्या 922 व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सरकार पश्चिम बंगाल सरकारला सहाय्यता अनुदान देत आहे.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
कृषी मंत्रालय
2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून 44 हजार 142 कोटी रुपयांच्या कडधान्य आणि तेलबियांची खरेदी
(नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2018
गेल्या साडेचार वर्षात देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्याकरता केंद्र सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत 2017-18 या वर्षात देशभरात 25.23 दशलक्ष टन कडधान्यांचे उत्पादन झाले. जे 2009-10 या वर्षातल्या 14.66 दशलक्ष टन उत्पादनापेक्षा 72.10 टक्के अधिक होते. याच कालावधीत तेल बियांच्या उत्पादनातही 2.49 दशलक्ष टनांवरुन 3.13 दशलक्ष टनांपर्यंत म्हणजेच 25.71 टक्के वाढ झाली.
केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमतीना विक्रमी खरेदी कमन उत्पादनांना मोठा पाठिंबा दिला आहे. नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण’ अभियानाअंतर्गत उत्पादकांना किफायतशीर आणि स्थिर किंमतीची हमी देण्यात आली आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या राज्यात मोठ्या संख्येने दैनंदिन रुग्ण
देशात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 6 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2021
महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या आठ राज्यात दैनंदिन रुग्णांची मोठ्या संख्येने नोंद होत आहे. नव्या रुग्णांपैकी 84.5% रुग्ण या आठ राज्यात आहेत.
गेल्या 24 तासात 68,020 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 40,414 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. कर्नाटकमध्ये 3,082 तर पंजाबमध्ये 2,870 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
भारतात आज एकूण सक्रीय रुग्णसंख्या 5,21,808 आहे. भारतातली सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या ही एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या 4.33% आहे.
देशात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 6 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार भारतात 9,92,483 सत्राद्वारे 6.05 कोटीहून अधिक  लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
45 to <60 years with Co-morbidities
|
|
Over 60 years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
1st Dose
|
|
81,56,997
|
|
51,78,065
|
|
89,12,113
|
|
36,92,136
|
|
67,31,223
|
|
2,78,59,901
|
|
6,05,30,435
|
|
Date:28th March,2021
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
45to<60yearswithCo-morbidities
|
|
Over60years
|
|
Total Achievement
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
1stDose
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
4,189
|
|
2,468
|
|
22,067
|
|
39,387
|
|
57,561
|
|
1,34,981
|
|
2,18,798
|
|
41,855
भारतात 1,13,55,993 कोरोनामुक्त झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 94.32% आहे.
गेल्या 24 तासात 32,231 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
महाराष्ट्रात एका दिवसातले सर्वात जास्त म्हणजे 17,874 रुग्ण बरे झाले.
गेल्या 24 तासात 291 मृत्यूंची नोंद झाली.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 108 मृत्यूंची नोंद झाली.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
शाळांमधल्या माध्यान्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रमात सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
माध्यान्न भोजन योजनेच्या निकषांत सुधारणा करायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 2019 -20 या वर्षासाठी या योजनेकरिता 12,054 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यासाठी अतिरिक्त 8000 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खाते हे अनुदान देणार आहे. या योजनेच्या निकषात सुधारणा करण्यात आली असून त्याचबरोबर नव्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यामुळे योजनेची परिणामकारकता वाढणार आहे.
स्वयंपाकाच्या किमतीत महागाई निर्देशांकाशी संलग्न वार्षिक वाढ. या वर्षी स्वयंपाकाच्या खर्चात वाढ करत 4.35 आणि 6.51 रुपये प्रती बालक, प्रती शाळा झाली आहे. अशा प्रकारे 361 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. यामुळे भाववाढीचा माध्यान्न भोजन योजनेतल्या अन्न पदार्थांवर होणारा परिणाम झेलता येणार आहे.
ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्ये सोडून इतर राज्यांसाठी वाहतुकीच्या खर्चात सुधारणा करत 75 रुपये प्रती क्विंटल, कमाल मर्यादा 150 रुपये प्रती क्विंटल, व्यवस्थापनात सुधारणा. देखरेख खर्चात वाढ केल्याने या योजनेवर, अधिक उत्तम देखरेख ठेवणे, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना शक्य होणार आहे.
स्वयंपाक उपकरणांसाठी मदतीत प्रती शाळा 5000 रुपयांवरून 10000- 25000 रुपयांपर्यंत, नोंदणीवर आधारित वाढ.
10 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या स्वयंपाक घरांच्या दुरुस्तीसाठी 10000 रुपये प्रती स्वयंपाकघर, या नव्या घटकाचा समावेश.
अन्न पदार्थांचे सुयोग्य वर्गीकरण करण्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित. यामुळे अनिमिया आणि पोषण विषयक कमतरता भरून काढण्यासाठी मदत होणार.
एमएचआरडीच्या पूर्वसंमतीने वार्षिक कार्य आराखड्याच्या 5 टक्के रक्कम नव्या बाबींसाठी उपयोगात आणण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना परवानगी. यामुळे कल्पकतेला वाव मिळणार आहे.
वाढदिवस, लग्न यासारख्या प्रसंगी माध्यान्न भोजन योजनेत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन.
कल्पक स्वयंपाकासाठी प्रोत्साहन मिळावे याकरिता, जिल्हा,राज्य स्तरावर पाककला स्पर्धा आयोजित करणे.
केंद्र सरकारच्या राखीव डाळ साठ्यातून डाळींचा वापर.
माध्यान्न भोजनासाठीच्या उपस्थिती बाबत शाळांमधून प्रत्येक दिवशी माहिती घेणे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 87
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षासाठी मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या खरेदीवरील कमाल मर्यादा हटवली ; शेतकरी यावर्षी मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत आपल्या तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनाची कितीही प्रमाणात विक्री करु शकणार
नवी दिल्ली, 6 जून 2023
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून सरकारने वर्ष 2023-24 साठी मूल्य समर्थन योजना  कार्यान्वयन अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळीसाठी 40% ची खरेदी मर्यादा हटवली आहे. हा निर्णय प्रभावीपणे लागू असून या तीनही प्रकारच्या डाळींची खरेदी कमाल मर्यादेशिवाय किमान आधारभूत दराने शेतकऱ्यांकडून करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सरकारकडून डाळींची रास्त दरात खात्रीशीर खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आगामी खरीप आणि रब्बी पेरणीच्या हंगामात तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांच्या पेरणीचे क्षेत्र वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सरकारने 2 जून 2023 रोजी डाळींची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 लागू करून तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केल्या होत्या. ही साठा मर्यादा घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठी साखळी विक्रेते, डाळ मिलर्स आणि आयातदार यांना लागू करण्यात आली आहे. या सर्वांना ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर  त्यांच्याकडील साठ्याची स्थिती घोषित करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाने राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर लादलेल्या मर्यादेचा पाठपुरावा करताना मर्यादांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून, राज्यांना विविध गोदाम व्यवस्थापकांची पडताळणी करून किंमती आणि साठा स्थितीचे निरीक्षण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. यासोबतच, ग्राहक व्यवहार विभागाने केंद्रीय वखार महामंडळ आणि राज्य वखार महामंडळांना त्यांच्या गोदामांमध्ये ठेवलेल्या तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्या संबंधित तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सेवा पंधरवड्याअंतर्गत सीजीएचएस मुंबईच्या वतीने रक्तदान शिबिर आणि अवयवदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन
मुंबई, 28 सप्टेंबर 2023
सामुदायिक एकजुटीचे उल्लेखनीय प्रदर्शन घडवत, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना  मुंबई कार्यालयाने 27 सप्टेंबर 2023  रोजी सेवा पंधरवडा 2023 चा एक भाग म्हणून, रक्तदान शिबिर आणि अवयवदानावर जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता. सीजीएचएस वेलनेस सेंटर क्रमांक 1, एजी सभागृह, प्रतिष्ठा भवन आणि शमिना सभागृह, प्राप्तिकर भवन, मुंबई येथे आयोजित या कार्यक्रमांना प्रचंड सहभाग आणि लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला.
रक्तदान शिबिराने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. हे शिबीर टाटा स्मृती रुग्णालय आणि सीजीएचएस पंचायत यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आयोजित करण्यात आले होते. त्यानंतर 'अवयवदानाचे महत्त्व' या विषयावर कार्यक्रम झाला. उत्साही सहभागींमध्ये सीजीएचएस मधील समर्पित व्यक्ती तसेच केंद्र सरकारची विविध कार्यालये आणि लोकांमधील सदस्यांचा समावेश होता. एका समान कारणासाठी हे सगळे एकत्र आले होते.
सध्या सुरु असलेल्या सेवा पंधरवडा 2023 चा भाग म्हणून 27 सप्टेंबर 2023 रोजी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर क्रमांक 1, एजी सभागृह, प्रतिष्ठा भवन, मुंबई येथे आयोजित रक्तदान शिबीराला उत्स्फूर्त आणि उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. रक्तदान शिबीर सुरू झाल्याच्या पहिल्या एका तासातच, 25 व्यक्तींनी स्वेच्छेने रक्तदान केले. एकूण 163 स्वयंसेवक रक्तदान शिबिरात सहभागी झाले. काटेकोर आरोग्य मूल्यमापनानंतर 114 स्वयंसेवक रक्तदानासाठी पात्र आढळले आणि त्यांनी रक्तदान केले. त्यांचे हे निस्वार्थी योगदान जीव वाचवण्याच्या कामी निश्चितच उपयुक्त ठरेल. या जीवरक्षक उपक्रमात देलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल प्रत्येक रक्तदात्याला प्रमाणपत्र देण्यात आले.
अवयवदानाबद्दलच्या जनजागृती कार्यक्रमादरम्यान अवयव आणि शरीरदान महासंघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम पवार यांनी केलेल्या प्रेरक भाषणाने उपस्थितांना प्रेरणा दिली. यानंतर अवयवदानाच्या संकल्पनेवर आधारित एक माहितीपार मनोरंजन कार्यक्रम झाला. यामध्ये सीजीएचएस मुंबईचे कर्मचारी सहभागी झाले होते.
विविध वरिष्ठ डॉक्टर आणि अधिकारी यांच्यासह उपस्थित असलेले सीजीएचएस मुंबईचे अतिरिक्त संचालक डॉ निर्मल मंडल यांनी, हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व सहभागी, स्वयंसेवक आणि पाठिंबा देणाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. ही व्यापक कार्य सामुदायिक निरामयता आणि आरोग्याला चालना देण्यासाठी कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करते, असे ते म्हणाले.
पत्र सूचना कार्यालयाने रक्तदानाचे महत्त्व आणि अवयवदान जागरूकता अधोरेखित करण्याबरोबरच या कार्यक्रमाला प्रसारमाध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी दिली.PIB Mumbai | M.Pange/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 28
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ट्रायफेड 16 ते 30 नोव्हेंबर 2018 दरम्यान नवी दिल्लीत “आदि महोत्सव” आयोजित करणार- जुएल ओराम
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2018
आदिवासी कला, संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ट्रायफेड “आदि महोत्सव” या राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सवाचे आयेाजन करत आहे. नवी दिल्लीत दिल्ली हाट येथे 16-30 नोव्हेंबर, नेहरु पार्क येथे 21-30 नोव्हेंबर आणि सेंट्रल पार्क येथे 16-19 नोव्हेंबर दरम्यान हा महोत्सव आयोजित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओराम यांनी आज बातमीदारांशी बोलताना दिली. या महोत्सवात आदिवासी कला आणि संस्कृतीच्या वस्तू, आदिवासी औषधे, आदिवासी खाद्यपदार्थ विक्रीला असतील. देशभरातील 23 राज्यांमधील आदिवासी कलाकार, खानसामे, लोकनृत्य/लोकसंगीत कलाकार सहभागी होणार असून त्यांच्या वैभवशाली पारंपारिक संस्कृतीची ओळख करुन देणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
रेल्वे मंत्रालय
लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खासगी अन्नधान्य मालवाहतुकीत मोठी वाढ
अन्नधान्यासारखी कृषी उत्पादने वेळेत गोळा करून त्यांच्या अविरत पुरवठ्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न
(नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
लॉकडाऊनच्या काळातही अन्नधान्य आणि अत्यावश्यक वस्तू देशभरात उपलब्ध राहतील याची खबरदारी भारतीय रेल्वे आपल्या माल आणि पार्सल सेवेच्या माध्यमातून घेत आहे.
लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून २५ मार्च ते २८ एप्रिल या कालावधीत ७. ७५ लाख टनांहून अधिक  खासगी धान्याची मालवाहतूक भारतीय रेल्वेने देशभरात केली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत सुमारे ६.६२ लाख टन धान्याची मालवाहतूक झाली होती. रेल्वेद्वारे खासगी धान्याची मालवाहतूक करण्यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडू ही आघाडीची राज्ये आहेत.
कोविड १९ मुळे जाहीर लॉकडाऊनच्या काळात अन्नधान्यासारखी कृषी उत्पादने वेळेवर गोळा केली जातील आणि देशभरात त्यांचा पुरवठा सुरळीत राहील यासाठी भारतीय रेल्वे सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. रेल्वेगाडीत माल चढवणे, त्यांची वाहतूक आणि तो व्यवस्थित उतरवण्याचे काम लॉकडाऊनच्या काळातही जोरात सुरू आहे.
फळ, भाजीपाला, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या नाशवंत वस्तू आणि शेतीसाठी बियाणे याकरिता विशेष पार्सल गाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेने मार्ग निश्चित केले आहेत. देशाच्या सर्व भागात अविरत पुरवठा राहावा यासाठी ज्या ठिकाणी मागणी कमी आहे अशा मार्गावरही गाड्या चालवल्या जात आहेत. मार्गावर शक्य त्या सर्व ठिकाणी रेल्वेगाडयांना थांबा देण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली आहे.
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. त्यांचे उच्च आदर्श, समृद्ध विचार आणि जनसेवेप्रती त्यांची कटीबद्धता आपल्यासाठी सदैव प्रेरणादायी राहील. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठीचे त्यांचे प्रयत्न सदैव स्मरणात राहतील असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 च्या व्यवस्थापनात सहकार्य करण्यासाठी राज्यांमध्ये तैनात करणार केंद्रीय पथके
नवी दिल्ली, 9 मे 2020
कोविड-19 चा प्रभाव जास्त असणाऱ्या आणि वेगाने प्रादुर्भाव होणाऱ्या 10 राज्यात केंद्रीय पथके तैनात करण्याचा निर्णय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेतला आहे. कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्यासाठीच्या व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या राज्य आरोग्य विभागांना ही पथके मदत करतील.
या पथकांमध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सहसचिव स्तरीय नोडल अधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. संबंधित राज्यातील जिल्हा / शहरे याअंतर्गत बाधित भागात प्रतिबंधात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी हे पथक राज्य आरोग्य विभागास सहकार्य करेल.
ही पथके खालील राज्यांत पाठविली जात आहेतः
- गुजरात
- तामिळनाडू
- उत्तर प्रदेश
- दिल्ली
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- पंजाब
- पश्चिम बंगाल
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगणा
यापूर्वी जास्त प्रादुर्भाव असणाऱ्या जिल्ह्यात पाठविलेल्या सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांच्या 20 केंद्रीय पथकांव्यतिरिक्त ही पथके आहेत.
कोविड -19 च्या बाबतीतील उपाययोजना आणि व्यवस्थापनातील राज्याच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्यासाठी नुकतेच एक उच्चस्तरीय पथक मुंबईला रवाना झाले होते.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गेल्या 24 तासांत लसींच्या 33 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या, एकूण लसीकरणाचे प्रमाण 8.7 कोटींच्या पुढे
देशभरात दिल्या जात असलेल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लसींच्या मात्रांची एकूण संख्या आज 8.70 कोटीच्या पुढे गेली आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत मिळालेल्या अहवालानुसार 13,32,130 सत्रांद्वारे एकूण 8,70,77,474 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
लक्षणीय कामगिरीची नोंद करत भारताने दररोज सरासरी 30,93,861 लसीच्या मात्रा देऊन जगातील सर्वात वेगवान लसीकरण करणारा देश बनताना अमेरिकेला मागे टाकले आहे.
भारताच्या दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येत वाढ सुरूच आहे. गेल्या 24 तासांत 1,15,736 नवे रुग्ण आढळले आहेत.
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या आठ राज्यांत कोविडच्या दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नवीन रुग्णांपैकी 80.70 टक्के रुग्ण या 8 राज्यांमधील आहेत.
महाराष्ट्रात काल दिवसभरात सर्वाधिक 55,469 रुग्ण आढळले. त्याखालोखाल छत्तीसगडमध्ये 9,921 तर कर्नाटकमध्ये 6,150 नवे रुग्ण आढळले.
भारताची एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या 8,43,473. वर पोहोचली आहे. ती आता देशातील एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 6.59 टक्के आहे. गेल्या 24 तासांत एकूण सक्रिय रुग्णसंख्येत 55,250 रुग्णांची वाढ झाली आहे.
देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 56.17 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत .
दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्या वाढत असलेल्या आणि सक्रिय रुग्णांची संख्या जास्त असलेल्या सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशच्या सरकारांबरोबर केंद्र सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. देशातील कोविड 19 महामारी आणि लसीकरण परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी 4 एप्रिल 2021 रोजी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली काल कोविड -19 परिस्थिती आणि दैनंदिन नवे रुग्ण आणि मृत्यूंची संख्या वाढत असलेल्या 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमधील लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याबाबत एक उच्च स्तरीय बैठक झाली. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी  सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि आरोग्य सचिवांसमवेत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली , ज्यामध्ये गेल्या दोन आठवड्यात दैनंदिन रुग्णसंख्येत आणि मृत्यूमध्ये मोठी वाढ नोंदविणाऱ्या 11 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित केले गेले .
देशातील बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या आज 1,17,92,135 इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 92.11 % आहे.
गेल्या 24 तासात 59,856 रुग्ण बरे झाले
खाली दिलेल्या आलेखात भारतातील सक्रिय रुग्ण आणि बरे झालेल्या रुग्णांची सद्यस्थिती दर्शवली आहे.
गेल्या 24 तासांत 630 मृत्यूची नोंद झाली. महाराष्ट्रात काल सर्वाधिक 297 मृत्यूंची नोंद झाली आहे.