पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 संदर्भात आयोजित राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रातील पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
नमस्कार.
आदरणीय राष्ट्रपती, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी रमेश पोखरियाल निशंक जी, संजय धोत्रे जी, या परिषदेत सहभागी सर्व आदरणीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यांचे शिक्षण मंत्री, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे डॉक्टर कस्तुरीरंगन आणि त्यांचा चमू, विविध विद्यापीठांचे कुलपती, शैक्षणिक तज्ञ आणि माझ्या बंधू भगिनींनो,
सर्वात आधी मी आदरणीय राष्ट्रपतींचे आभार मानतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भातले हे आयोजन अतिशय प्रासंगिक आहे, अतिशय महत्वाचे आहे. शैक्षणिक विश्वाचा शेकडो वर्षांचा अनुभव येथे एकत्र आला आहे. मी सर्वांचे स्वागत करतो, अभिनंदन करतो.
मान्यवरहो,
देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था हे अतिशय महत्त्वाचे माध्यम असते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या शिक्षण यंत्रणेच्या जबाबदारीशी जोडलेले असतात. मात्र त्याच वेळी शैक्षणिक धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप, सरकारी प्रभाव किमान असला पाहिजे, हे सुद्धा योग्यच आहे. शैक्षणिक धोरणाशी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी जितक्या जास्त संख्येने जोडलेले असतील तितकीच त्याची प्रासंगिकता आणि व्याप्ती वाढत जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चार-पाच वर्षांपूर्वी काम सुरू झाले होते. देशातील लक्षावधी लोकांनी, शहरात राहणाऱ्या नागरिकांनी, गावातील लोकांनी, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनुभवी तज्ञांनी या धोरणाबाबत आपला अभिप्राय दिला होता, सूचना केल्या होत्या. शैक्षणिक धोरणाचा जो मसुदा तयार झाला, त्याच्या विविध मुद्द्यांवरसुद्धा दोन लाख पेक्षा जास्त लोकांनी सूचना पाठवल्या होत्या. म्हणजेच पालक, विद्यार्थी, शिक्षणतज्ञ, शिक्षक, शिक्षण व्यवस्थापक, व्यावसायिक अशा सर्वांनीच या शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीत योगदान दिले आहे. इतक्या सखोल, व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण मंथनानंतर आता हे अमृत प्राप्त झाले आहे, त्याचमुळे सगळीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले जाते आहे.
गावातील एखादा शिक्षक असो किंवा मोठमोठे शिक्षणतज्ञ, सर्वांनाच हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपले स्वतःचे शैक्षणिक धोरण वाटते आहे. सर्वांच्याच मनात एकच भावना आहे. सर्वांनाच यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात याच सुधारणा अपेक्षित होत्या. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जाण्यामागे हे एक फार मोठे कारण आहे.
शैक्षणिक धोरण काय असावे, कसे असावे, त्याचे स्वरूप कसे असावे, हे निश्चित केल्यानंतर आता देशाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापक विचार-विनिमय होतो आहे, संवाद होतो आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केवळ अभ्यासाच्या पद्धतीमध्ये बदल होण्यासाठी उपयुक्त नाही तर एकविसाव्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाला नवी दिशा देणारे हे धोरण आहे.
हे धोरण आत्मनिर्भर भारताच्या आमच्या संकल्पाला आणि सामर्थ्याला आकार देणारे आहे. या मोठ्या संकल्पासाठी आम्ही निश्चितच आणखी सुसज्ज आणि जागरूक असले पाहिजे. आपल्यापैकी अनेक मान्यवरांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सूक्ष्म अभ्यास केला आहे. मात्र इतक्या मोठ्या सुधारणेतील तपशील आणि त्याच्या उद्दिष्टांबाबत सातत्याने चर्चा करणे, अजूनही गरजेचे आहे. सर्व प्रकारच्या शंका आणि प्रश्नांचे निराकरण केल्यानंतरच देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यशस्वीरित्या लागू करता येईल.
मान्यवरहो,
आज अवघे जग भविष्यात वेगाने बदलणाऱ्या नोकऱ्या तसेच कामाच्या स्वरूपाबाबत व्यापक चर्चा करत आहे. हे धोरण देशातील युवावर्गाला भविष्यातील गरजांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य अशा दोन्ही बाबींसाठी सज्ज करेल. नवे शैक्षणिक धोरण अभ्यासापेक्षा शिकण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करते आणि अभ्यासक्रमाच्या पुढे जात सर्वंकष विचार करण्यावर भर देते. या धोरणामध्ये प्रक्रियेपेक्षा ध्यास, प्रत्यक्ष अनुभव आणि सादरीकरणावर जास्त भर देण्यात आला आहे. यात पायाभूत शिक्षण आणि भाषांवरसुद्धा लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अध्ययनातील साध्ये आणि शिक्षक प्रशिक्षणावर सुद्धा भर देण्यात आला आहे. या धोरणात प्रवेश आणि मूल्यांकनाबाबतसुद्धा अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सक्षमीकरण करण्याचा मार्ग या धोरणात दाखविण्यात आला आहे.
सर्वांसाठी समान अशा सरधोपट दृष्टिकोनातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला बाहेर काढण्याचा हा एक सक्षम प्रयत्न आहे. आपणा सर्व दिग्गजांना सुद्धा हे जाणवले आहे की हा प्रयत्न सामान्य नाही, असामान्य आहे. गेल्या कित्येक दशकांत आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ज्या कमतरता आपल्याला दिसत आल्या आहेत, ज्या समस्या आपल्याला दिसत आल्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी या धोरणात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. आपली मुले दप्तर आणि परीक्षांच्या ओझ्याखाली, कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या दबावाखाली घुसमटत आहेत, ही भावना दीर्घ काळापासून व्यक्त होते आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात या समस्येवर सुद्धा परिणामकारक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. सा विद्या या विमुक्तये, असे आपल्याकडे म्हटले जाते, अर्थात आपल्या मनाला मुक्त करते तीच खरी विद्या.
पायाभरणीच्या टप्प्यावरच जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्कृतीशी, भाषेशी आणि परंपरेशी ओळख करून दिली जाईल, तेव्हा शिक्षण आपोआप परिणामकारक होईल, सहज होईल आणि बालमन आपण होऊन त्याच्याशी तादात्म्य पावेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात खऱ्या अर्थाने दबावाशिवाय, अभावाशिवाय आणि प्रभावाशिवाय लोकशाही मूल्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेतले आहे. अमुक एका शाखेचे शिक्षण घेण्याबाबत विद्यार्थ्यांवर जो दबाव असे, तो आता नाहीसा झाला आहे.
आता आमचे युवा आपल्या आवडीनुसार, आपल्या कलानुसार शिक्षण घेऊ शकतील. आधी दबावामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या क्षमतेबाहेरच्या वेगळ्याच शाखांची निवड करावी लागत असे. अनेकदा परिस्थितीची जाणीव होईपर्यंत वेळ निघून गेलेली असे. अनेकदा विद्यार्थी शिक्षण थांबवत असे किंवा रडत रखडत ती पदवी पूर्ण करत असे. यामुळे आपल्या देशात कशा प्रकारच्या अडचणी उद्भवतात, किती समस्या उद्भवतात हे माझ्यापेक्षा आपणा सर्वांना जास्त चांगले माहिती आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अशा समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट अर्थात शैक्षणिक गुण पेढी या वैशिष्ट्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
मान्यवरहो,
आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी युवा वर्ग कुशल असणे गरजेचे आहे. लहान वयातच व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात केल्यामुळे आपली युवा पिढी भविष्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज होईल. प्रत्यक्ष शिक्षणातून आपल्या युवावर्गाची देशांतर्गत रोजगार क्षमता वाढेल. त्याचबरोबर जागतिक रोजगार बाजारपेठेत सुद्धा आपले प्रमाण लक्षणीय असेल. आपल्याकडे म्हटले जाते की आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अर्थात चांगले विचार कुठल्याही दिशेने आले तरी ते स्वीकारले पाहिजेत. प्राचीन काळापासून भारत हा ज्ञानाचा जागतिक केंद्रबिंदू राहिला आहे. एकविसाव्या शतकात सुद्धा भारताला आम्ही ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था अशी ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. नवे शैक्षणिक धोरण, या संकल्पाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने ब्रेन ड्रेन ची समस्या दूर करण्यासाठी आणि सामान्यातील सामान्य कुटुंबातील युवकांसाठी देखील सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय संस्थांची संकुले भारतात स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. देशातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अव्वल शैक्षणिक संकुले उपलब्ध झाली तर शिक्षणासाठी बाहेर जाण्याची प्रवृत्ती देखील कमी होईल आणि आपल्या देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये देखील अधिक स्पर्धात्मक बनतील. याचा आणखी एक पैलू आहे ऑनलाईन शिक्षण, ज्यामुळे शिकण्यासाठी स्थानिक असो किंवा आंतरराष्ट्रीय, सर्व प्रकारच्या सीमा समाप्त होतात.
मान्यवरहो,
जेव्हा कुठल्याही व्यवस्थेत एवढे व्यापक बदल होतात, जेव्हा एक नवीन व्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने आपण पुढे जातो तेव्हा काही शंका-कुशंका येणे स्वाभाविक आहे. आई-वडिलांना वाटत असेल, जर मुलांना एवढे स्वातंत्र्य मिळाले, जर शाखा समाप्त झाल्या तर पुढे महाविद्यालयात मुलांना प्रवेश कसा मिळेल, मुलांच्या कारकीर्दीचे काय होईल? प्राध्यापक, शिक्षकांच्या मनात प्रश्न येत असतील कि ते स्वतःला या बदलासाठी कसे तयार करू शकतील? अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे कसे शक्य होईल?
तुम्हा सर्वांकडे देखील अनेक प्रश्न असतील, ज्यावर तुम्ही देखील चर्चा करत असाल. हे प्रश्न अंमलबजावणीशी संबंधित अधिक आहेत. जसे कि यात अभ्यासक्रमाची रचना कशी असेल? स्थानिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम आणि शिक्षण सामुग्री कशी तयार होऊ शकेल? लायब्ररी, डिजिटल आणि ऑनलाइन सामुग्री आणि शिक्षणासंबंधी ज्या बाबी यात मांडण्यात आल्या आहेत त्यावर कसे काम होईल? साधन -संसाधनांच्या कमतरतेमुळे आपण आपल्या ध्येयापासून ढळणार तर नाही ना? प्रशासनाशी संबंधित देखील अनेक प्रकारच्या शंका तुम्हा सर्वांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. हे सर्व प्रश्न महत्वपूर्ण देखील आहेत.
प्रत्येक प्रश्नाच्या निराकरणासाठी आपण सर्व मिळून काम करत आहोत. शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने देखील नियमित संवाद सुरु आहे. राज्यांमध्येही प्रत्येक हितधारकाचे म्हणणे, त्यांचे मत, प्रतिसाद खुल्या मनाने ऐकून घेतले जात आहेत. शेवटी आपणा सर्वांना एकत्रितपणे अनेक शंका आणि समस्यांचे निरसन करायचे आहे. ज्या प्रकारची लवचिकता या धोरणात आहे, त्याच प्रकारची लवचिकता आपल्याला सर्वाना अंमलबजावणीत देखील दाखवावी लागणार आहे.
हे शिक्षण धोरण सरकारचे शिक्षण धोरण नाही. हे देशाचे शिक्षण धोरण आहे. जसे परराष्ट्र धोरण कुठल्याही सरकारचे नाही, देशाचे परराष्ट्र धोरण असते, संरक्षण धोरण देखील कुठल्याही सरकारचे नसते, देशाचे संरक्षण धोरण असते, तसेच शिक्षण धोरण देखील कोणते सरकार आहे, कुणाचे सरकार आहे, कोण सरकारमध्ये आहे, कोण नाही या आधारावर चालत नाही, शिक्षण धोरण हे देशाचेच धोरण आहे. आणि म्हणूनच 30 वर्षांनंतर यामध्ये अनेक सरकारे आली कारण हे सरकारांच्या बंधनात अडकलेले नाही., हे देशाच्या आकांक्षांशी जोडलेले आहे.
मान्यवरहो,
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात वेगाने बदलत्या काळानुसार भविष्याचा विचार करून व्यापक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसजसा तंत्रज्ञानाचा विस्तार गावागावांपर्यंत होत आहे, देशातील गरीबातील गरीब , वंचित, मागास, आदिवासी घटकांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत आहे, तसतसा माहिती आणि ज्ञानापर्यंत त्यांची पोहच देखील वाढत आहे.
आज मी पाहतो आहे कि व्हिडिओ ब्लॉग्सच्या माध्यमातून video streaming sites वर अनेक युवा मित्र विविध प्रकारचे चॅनल्स चालवत आहेत, प्रत्येक विषयाचे उत्तम मार्गदर्शन उपलब्ध करून देत आहेत ज्याबाबत यापूर्वी गरीब घरातील मुले किंवा मुली विचार देखील करू शकत नव्हत्या. तंत्रज्ञान इतक्या सहज उपलब्ध झाल्यामुळे प्रादेशिक आणि सामाजिक असमतोलाची एक खूप मोठी समस्या वेगाने कमी होत आहे. आपली जबाबदारी आहे कि आपण प्रत्येक विद्यापीठ, प्रत्येक महाविद्यालयात तंत्रज्ञान उपायांना अधिकाधिक प्रोत्साहित करावे.
मान्यवरहो,
कुठलीही व्यवस्था तेवढीच प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होऊ शकते जेवढे उत्तम त्याचे प्रशासन मॉडेल असते. हाच विचार शिक्षणाशी संबंधित प्रशासनाबाबत देखील या धोरणात प्रतिबिंबित होतो. उच्च शिक्षणाशी संबंधित प्रत्येक पैलू, मग तो शैक्षणिक असेल, तांत्रिक असेल, व्यावसायिक असेल प्रत्येक प्रकारच्या शिक्षणाला सायलोमधून हद्दपार केले जावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. प्रशासकीय स्तर कमीतकमी ठेवले जावेत, त्यांच्यात अधिक समन्वय असावा, असा प्रयत्नही या धोरणाद्वारे करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणाचे नियमनदेखील या धोरणाद्वारे अधिक सुलभ आणि सोपे करण्यात येईल.
श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या संकल्पनेमागे देखील हाच प्रयत्न आहे कि प्रत्येक महाविद्यालय, विद्यापीठ यांच्यात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले जावे आणि ज्या संस्था उत्तम कामगिरी करतील त्यांना पुरस्कृत केले जावे. आता आपणा सर्वांची ही सामूहिक जबाबदारी आहे कि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  ची ही भावना आपण एकत्रितपणे लागू करू माझी तुम्हा सर्वांना खास विनंती आहे कि 25 सप्टेंबर पूर्वी आपल्या राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विद्यापीठांमध्ये जास्तीत जास्त अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल परिषदांचे आयोजन केले जावे. प्रयत्न हाच आहे कि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण संबंधी जास्तीत जास्त जाणून घेऊ, आपली समज उत्तम व्हावी यासाठी प्रयत्न करू.तुम्ही सर्वांनी आपला बहुमोल वेळ व्यतीत केल्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे खूप-खूप आभार मानतो.
मी माननीय राष्ट्रपतींचे देखील पुन्हा आभार मानतो. तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा.
धन्यवाद !!!M.Chopade/M.Pange/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(