ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार सचिव के राजारामन यांची दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राला भेट
दूरसंचार उत्पादनांच्या खरेदीसाठीच्या सार्वजनिक खरेदी धोरण  पोर्टलचे अनावरण
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
दूरसंचार विभागाचे सचिव आणि डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशनचे अध्यक्ष के. राजारामन यांनी आज दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी दूरसंचार उत्पादनांच्या खरेदीसाठी तयार केलेल्या सार्वजनिक खरेदी धोरण  पोर्टलचे अनावरण केले. या पोर्टलवर उत्पादक, व्यापारी किंवा इतर संबंधित व्यक्ती तक्रारीं नोंदवू शकतील व तक्रारींची दखल घेतल्याचा माग घेऊ शकतील.
दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राला के. राजारामन यांनी आज भेट दिली. त्यांच्यासोबत डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशनचे  सदस्य दिपक चतुर्वेदी आणि दूरसंचार विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'दूरसंचार क्षेत्रातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज डोमेनमध्ये त्यांचा उपयोग' या विषयावरील इंटरनेट ऑफ थिंग्ज चा तांत्रिक अहवाल, 'भारतीय दूरसंचार जाळ्यातील ऑप्टिकल फायबर आणि केबल' या विषयावरील स्थानिक दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्रांचा कन्सेप्ट पेपर तसेच दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्रांच्या विभागाने तयार केलेल्या 'तंत्रज्ञान विषयक हॅंडबूक 2021' यांचे अनावरण के. राजारामन यांनी केले.
त्यानंतर, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राच्या आवारातील MTCTE हेल्पडेस्क आणि इव्हॅल्युएशन सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कंट्रोल लॅबचे उद्घाटन सुद्धा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राचे सदस्य आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते
दूरसंचार सचिवांनी यावेळी दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना दाद दिली आणि मानकांची आखणी/तपशील किंवा उत्पादनांसाठी मार्गदर्शक सूचना देताना विविध संबंधितांच्या दृष्टिकोनाचा एकत्रित विचार करून ग्राहकांचे हितरक्षण आणि आवश्यकता ध्यानात घेऊन आखलेल्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचे महत्व विशद केले.
Jaydevi PS /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- India reports 1.32 Lakh Daily New Cases in last 24 hours, maintaining continued trend in decreasing Daily New Cases
- 2,07,071 patients recovered during last 24 hours
- More daily Recoveries than Daily New Cases for 22 consecutive days
- On a sustained upward slope, National Recovery Rate further increases to 93.08%
- Weekly Positivity Rate currently at 7.27%
- Daily positivity rate at 6.38%, less than 10% for 11 consecutive days
- 22.41 crore Vaccine Doses administered so far under Nationwide Vaccination Drive
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 4 जून 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
सक्रिय रुग्णसंख्या घसरणीचा उतरता कल कायम, देशातील सक्रिय रुग्णसंख्या घटून 16,35,993; गेल्या सलग 8 दिवसांपासून 2 लाखांच्या खाली आली असून, गेल्या 24 तासात सक्रिय रुग्णसंख्येत 77,420 रुग्णांची घट झाली आहे.
देशात गेल्या 24 तासात दैनंदिन 1.32 नवीन रुग्णांची नोंद , दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येचा घसरणीचा कल कायम आहे.
देशभरात आतापर्यंत, 2.65 पेक्षा जास्त रुग्ण कोविड मधून बरे झाले. गेल्या 24 तासात 2,07,071 रुग्ण कोविडमुक्त झाले.
सलग 22 व्या दिवशी नव्या रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्यांची संख्या अधिक आहे. वाढीचा आलेख कायम ठेवत, रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर वाढून 93.08% इतका आहे. साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दर सध्या 7.27%, तर दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 6.38%, सलग 11 व्या दिवशी हा दर 10% च्या खाली राहिला.
कोविड चाचणी क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ – आतापर्यंत एकूण 35.7 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत, लसीच्या 22.41 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
इतर अपडेट्स :
महाराष्ट्र अपडेट:
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने राज्यासाठी 5 स्तरीय अनलॉक योजना तयार केली आहे. ही योजना बाधितांची साप्ताहिक संख्या तसेच संबंधित जिल्ह्यांमधील भरलेल्या ऑक्सिजन खाटांची संख्या यावर आधारित आहे. परंतु “सध्याची बंधने कायम राहतील. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय या अनलॉक धोरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर घेतला जाईल” असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यातून कोरोना संसर्ग अजून समूळ नष्ट झालेला नाही तसेच ग्रामीण भागात बाधितांचे प्रमाण अजूनही वाढत आहे असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. राज्य सरकारने कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेतील संसर्ग तसेच तिसर्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने अंतिम परीक्षा रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला.
गोवा अपडेट:
गोव्यातील करोना बाधितांचे संख्या गुरुवारी नवीन 572 रुग्ण आढळल्यानंतर 1,57,847 वर पोचली आहे. दिवसभरात किमान 1,695 रुग्णांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले तर 17 जण संसर्गाला बळी पडले. संसर्गातून बरे झालेल्यांची संख्या 1,45,437 तर संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 2,710 वर पोचली. राज्यातील सध्याची अॅक्टिव रुग्णसंख्या 9,700 आहे.
IMPORTANT TWEETSM.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण उत्पादन विभागाने गुणवत्ता हमी शुल्क माफ केले
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
सुधारणांना चालना देण्यासाठी आणि व्यवसायात सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत संरक्षण उत्पादन विभागाने निर्यातीसाठी असलेल्या विक्री केंद्रांसाठी गुणवत्ता हमी संस्थांकडून आकारले जाणारे गुणवत्ता हमी शुल्क आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली माफ केले आहे.हा उद्योग स्नेही उपक्रम संरक्षण उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवेल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय संरक्षण उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये काही दोष असल्यास ते सुधारण्यासाठी विविध चाचणी आस्थापनांद्वारे चाचणी सुविधा पुरवते. गुणवत्ता हमी संस्थांकडून एका ठराविक दराने शुल्क आकारले जाते आणि उद्योग हे शुल्क उत्पादनांच्या किंमतीमध्ये जोडते , त्यामुळे त्याच्या किंमतीच्या स्पर्धात्मकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. मात्र आता हे शुल्क रद्द करण्यात आले आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
चित्ता नामकरण स्पर्धेतील विजेत्यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
चित्ता नामकरण स्पर्धेतील विजेत्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केलेले ट्विट रिट्विट करून पंतप्रधान म्हणाले:
“विजेत्यांचे अभिनंदन आणि आशा आहे की, हे चित्ते असेच आनंदी आणि निरोगी राहतील.''
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सशस्त्र दलांसाठी वाढीव निवासी घरे व्यवस्था - 2022 ला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 12 मे 2022 रोजी संरक्षण सेवांसाठी सुधारित निवास व्यवस्था 2022  ला मंजुरी दिली. यामुळे भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये समकालीन वैशिष्ट्ये आणि सशस्त्र दलातील जवानांसाठी उत्तम राहणीमान सुनिश्चित होईल.
निवासी व्यवस्था - 2022 च्या अंमलबजावणीमुळे समकालीन गरजांशी सुसंगत बांधकाम सुविधा/पायाभूत सुविधा आणि वैशिष्ट्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल. बहुमजली बांधकामाचा वापर करून संरक्षण जमिनीचा कमाल वापर आणि सामायिक सुविधा एकत्र करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे संरक्षण कर्मचार्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी आणि घरी उत्तम सुविधा सुनिश्चित होतील. दिव्यांगांसाठी सर्व इमारतींमध्ये सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत आणि सर्व वैशिष्ट्यांमध्ये लैंगिक समानता असेल हे सुनिश्चित केले आहे.
निवास व्यवस्था  संरक्षण सेवांसाठी परिचालन , क्रियाशील , प्रशिक्षण, प्रशासकीय, निवासी आणि मनोरंजन सुविधांसाठी बांधकाम सुविधांना मान्यता यावर भर देते. तिन्ही संरक्षण सेवा आणि भारतीय तटरक्षक दलासाठी हे लागू आहे. यापूर्वीच्या निवासी व्यवस्थेला ऑक्टोबर 2009 मध्ये सरकारने मंजुरी दिली होती. नवीन घरे , तंत्रज्ञान संबंधी सुविधा आणि उपकरणे , परिचालन सज्जता , वाढते धोके , समकालीन उद्योग मानकांसह शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि सुधारित राहणीमानासाठी वापरकर्त्यांच्या वाढीव आकांक्षांमुळे 2009 च्या निवासी व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक होती.
निवासी व्यवस्थेतील सुधारणेमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल ,अधिका-यांना अधिक लवचिकता मिळेल आणि वापरकर्त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होतील. सुधारित व्यवस्था सरकारची दूरदृष्टी आणि स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ग्रीन बिल्डिंग्स, शाश्वत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे इत्यादी कार्यक्रमांना सुसंगत असतील.
मिलिटरी इंजिनीअर सर्व्हिसेस  ही एक प्रमुख बांधकाम संस्था आहे आणि भारतीय सैन्याच्या कोअर ऑफ इंजिनिर्सच्या स्तंभांपैकी एक आहे जी सशस्त्र दलांना आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या  संबंधित संस्थांना अभियांत्रिकी सहाय्य पुरवते. एमईएस लष्करी स्थानके/छावणीसाठी विविध बांधकाम उपक्रम राबवते , यात निवासी आणि कार्यालयीन इमारती, रुग्णालये, रस्ते, धावपट्टी आणि सीमावर्ती भागांसह देशभरातील सागरी संरचना यांचे बांधकाम करते. तसेच . पारंपारिक इमारतींव्यतिरिक्त, जटिल प्रयोगशाळा, कारखाने, हँगर, दारुगोळा साठवण सुविधा, डॉकयार्ड, जेट्टी /व्हार्व्ह आणि इतर जटिल/विशेष संरचनांच्या बांधकामाचा समावेश आहे.
या प्रसंगी संरक्षण मंत्र्यांनी सर्व संरक्षण सेवांचे अभिनंदन केले आणि मिलिटरी इंजिनीअर सर्व्हिसेसला सशस्त्र दलांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरवून राष्ट्र उभारणीत आपले योगदान सुरु ठेवण्याचे आवाहन केले.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रसरकारने, कोविड-19 वर नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आणि पंजाब येथे 50 उच्चस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य पथके केली त्वरीत तैनात
केंद्र सरकारने 50 उच्चस्तरीय विविध शाखीय तज्ञांची पथके तयार करून ती महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आणि पंजाब या तीन राज्यांमध्ये पाठवली आहेत. या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने आढळून येत असलेल्या दैनंदिन कोविड-19 केसेस आणि सातत्याने नोंदवला जात असलेला दैनिक मृत्यूदर या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. कोविड-19 सर्वेक्षण, नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या संदर्भात राज्य आरोग्य मंत्रालय आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सहाय्यासाठी ही पथके त्वरेने रवानाही झाली आहेत. महाराष्ट्रातील 30 जिल्हे, छत्तीसगढ़मधील 11 जिल्हे तसेच पंजाबातील 9 जिल्ह्यांमध्ये ही पथके त्वरीत रवाना झाली आहेत.
या द्विसदस्यीय पथकात आरोग्य चिकित्सक/साथरोगतज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ यांचा समावेश आहे. ही पथके ताबडतोब त्या त्या राज्यांना भेट देऊन कोविड-19 व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी, विशेषतः तपासणी, सर्वेक्षण व प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच कोविड सुसंगत आचरण आणि त्याची अंमलबजावणी, रुग्णालयातील उपलब्ध रुग्णशय्यांची संख्या, रुग्णवाहिकांसह, व्हेंटीलेटर्स, वैद्यकीय प्राणवायू या संदर्भातील उपलब्ध वाहतूक व्यवस्था आणि लसीकरणाची प्रगती या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतील
केंद्र सरकारचे तीन वरिष्ठ अधिकारी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आणि पंजाब या राज्यांमध्ये केंद्रीय अधिकारी म्हणून नेमले आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार विजॉयकुमार सिंग यांची पंजाबमध्ये, पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल खात्याच्या अतिरिक्त सचिव रिचा सिंग यांची छत्तीसगढ़मध्ये तर गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार खात्याचे सहसचिव कुनक कुमार यांची महाराष्ट्राचे केंद्रीय अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे. केंद्राची उच्चस्तरीय पथके या केंद्रीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य तसेच रिपोर्ट करतील. या अधिकाऱ्यांना निदान चाचण्या, सर्वेक्षणाद्वारे संपर्क माग, प्रतिबंधात्मक उपाय, आयसीयू, जीवरक्षक प्रणाली आणि ऑक्सिजन शय्या या पाच महत्वाच्या बाबींसहित रुग्णालयातील इतर सुविधा, कोविड सुसंगत आचरण आणि कोविड लसीकरण यासंबधी दैनंदिन अहवाल ही पथके देतील.
संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाज मिळून एक सहकारी संघराज्य तयार होते या समन्वयाच्या भावनेतून केंद्र सरकार या जागतिक महामारीशी चाललेल्या लढ्यात नेतृत्व करत आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश कोविड व्यवस्थापनासाठी सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांना बळकटी येण्यासाठी केंद्रसरकार सातत्याने केंद्रीय पथके त्या त्या राज्यांना भेट देण्यासाठी नियुक्त करत असते. ही पथके राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या समोरील आव्हाने आणि त्यांना सामना करावा लागत असणारी परिस्थिती जाणून घेऊन, त्या संदर्भातील अडचणींचे निवारण करत कोविड नियंत्रणासंदर्भातील कामांना दृढता आणण्यासाठी मदत करतात.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदनदास देवी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते मदनदास देवी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
मदनदास देवी यांनी आपले आयुष्य राष्ट्रसेवेसाठी समर्पित केले. दिवंगत मदनदास देवी यांच्याशी असलेल्या घनिष्ठ वैयक्तिक संबंधांचे स्मरण करून आपण त्यांच्याकडून खूप काही शिकलो, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे :
"मदनदास देवी यांच्या निधनाने खूप दुःख झाले आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य राष्ट्रसेवेसाठी समर्पित केले. त्यांचे आणि माझे नेहमीच जिव्हाळ्याचे संबंध होते, त्यांच्याकडून कायमच खूप काही शिकायला मिळाले. या दुःखद प्रसंगी परमेश्वर सर्व कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो. ओम शांती."
कोळसा मंत्रालय
गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात 23 % वाढ
शाश्वत खाणकाम आणि वाढत्या उप्तादनाची कोळसा मंत्रालयाकडून सुनिश्चिती
नवी दिल्ली, 3 मे 2023
भारताच्या एकूण देशांतर्गत कोळसा उत्पादनाने आर्थिक वर्ष 2018-2019 मधील 728.72 दशलक्ष टन च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 893.08 दशलक्ष टन म्हणजेच 22.6% इतकी प्रभावी वाढ दर्शविली आहे. कोळसा आयातीवरील अवलंबित्व रोखण्यासाठी पर्याय म्हणून देशांतर्गत कोळसा उत्पादनाला चालना द्यायला मंत्रालयाचे प्राधान्य आहे. आर्थिक वर्ष 2018-2019 मध्ये 606.89 दशलक्ष टन असलेले कोल इंडिया लिमिटेड  चे कोळसा उत्पादन गेल्या 5 वर्षांमध्ये,15.9% वाढीसह 703.21 MT  वर गेले आहे.
एस सी सी एल ने आर्थिक वर्ष 2018-19 मधील 64.40 दशलक्ष टन वरून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 4.3% वाढीसह 67.14 दशलक्ष टन इतकी प्रभावी वाढ दर्शवली आहे. कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणी आणि इतर खाणींनी देखील कोळसा उत्पादनात आर्थिक वर्ष 2018-19 मधील 57.43 दशलक्ष टन वरून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 113.7% च्या वाढीसह 122.72 दशलक्ष टन इतकी झेप घेतली आहे.
कोळशाला सर्व क्षेत्रातून असणाऱ्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तसेच औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा असावा याकरता आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या उद्देशाने देशांतर्गत कोळसा उप्तादन वाढवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. कोळसा उत्पादनातील या अतुलनीय वृद्धीमुळे देशाला ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-2024 साठी निर्धारित वार्षिक कोळसा उत्पादनाचे उद्दिष्ट 1012 दशलक्ष टन आहे.
याव्यतिरिक्त शाश्वत विकास उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी, कोळसा मंत्रालय, पर्यावरण सुरक्षा, साधनसंपत्तीचे संवर्धन, सामाजिक कल्याण तसेच आपली वने आणि जैवविविधता यांचे जतन करण्याच्या कार्यात सक्रियपणे सहभागी आहे. खाणींमधील कोळशाची रस्ते वाहतूक टाळण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्याकरता मंत्रालयाने धोरण तयार केले आहे आणि फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्पांतर्गत यांत्रिक कोळसा वाहतूक आणि लोडिंग सिस्टम अद्ययावत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खुल्या बाजारात विक्री  योजनेंतर्गत 1 फेब्रुवारी 2023 पासून 25 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री सुरू होणार
खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत  फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून  पंचवीस लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीसाठी काढला जाणार असून त्यासाठी आज भारतीय खाद्य महामंडळ  च्या प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे निविदा अपलोड केल्या जातील.
गव्हाचा साठा खरेदी करण्यास इच्छुक खरेदीदार भारतीय खाद्य महामंडळ  च्या ई-लिलाव सेवा प्रदात्याच्या "m-Junction Services Limited"  सोबत पॅनेलमध्ये सामील होऊ शकतात आणि साठ्यासाठी बोली लावू शकतात. ज्या पक्षांना त्यांची नावे नोंदवायची आहेत त्यांच्यासाठी 72 तासांच्या आत पॅनेलमध्ये सहभागी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
वाढत्या किमती ताबडतोब नियंत्रणात ठेवल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांमधून साठ्याचा प्रस्ताव दिला जाईल.
देशातील गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतीला तोंड देण्यासाठी भारतीय खाद्य महामंडळ 30 लाख मेट्रिक टन गहू, खुल्या बाजारातील विक्री योजनेंतर्गत  विविध मार्गांद्वारे बाजारात उपलब्ध करून देईल असा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची घोषणा झाल्यापासून 24 तासांच्या आत, भारतीय खाद्य महामंडळाने देशभरात साठ्याच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
खुल्या बाजार विक्री  योजनेद्वारे 30 लाख मेट्रिक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक चॅनेलद्वारे बाजारात उतरवल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होईल आणि वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल आणि सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळेल.
अन्नधान्याची खरेदी देशभरात समान प्रमाणात होत नाही, हे येथे निर्देशित करणे योग्य ठरेल. काही राज्यांमध्ये त्यांच्या गरजेपेक्षा खूप जास्त प्रमाणात उत्पादन होते , तर इतर राज्यांमध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः तूट असते. म्हणून, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात समाजातील असुरक्षित घटकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय खाद्य महामंडळाने मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची चळवळ हाती घेतली आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कार्यक्षम आणि टिकाऊ पॅकेजिंग ही पर्यावरणासाठी शाश्वत लॉजिस्टिक्सची गुरुकिल्ली
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
पॅकेजिंग हे वापरकर्त्यांसाठी आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांदरम्यान इंटरफेस म्हणून कार्य करते आणि कार्यक्षम आणि टिकाऊ पॅकेजिंग हे शाश्वत लॉजिस्टिक्सची गुरुकिल्ली आहे. संपूर्ण लॉजिस्टिकल कार्यक्षमता सुधारण्याच्या दृष्टीने पॅकेजिंगकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. 9 फेब्रुवारी रोजी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या रसद विभागाने आयोजित केलेल्या सल्लामसलत बैठकीत विशेष सचिव  पवन अग्रवाल यांनी वरील निरीक्षणे नोंदविली.
ही सल्लामसलत बैठक नुकतेच अंतिम स्वरूप दिलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा भाग म्हणून व्याप्ती आणि राष्ट्रीय पॅकेजिंग उपक्रमाची व्याख्या करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणे, उत्पादनाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. ही सल्लामसलत भारतीय उद्योग परिसंघ, खाद्य आणि पेय, ई-कॉमर्स अशा विविध उद्योगांसोबत करण्यात आली.
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट यासारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या पॅकेजिंग साहित्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत असल्याने या कंपन्यांना टिकाऊ पॅकेजिंगमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. धोकादायक आणि रासायनिक उत्पादनांकडे देखील पॅकेजिंगच्या दृष्टीकोनातून विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे असे यावेळी निदर्शनाला आले.
अधिक माहितीसाठी क्लिक कराM.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
14 व्या ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधानांचा सहभाग
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 23-24 जून 2022 दरम्यान चीन ने आयोजित केलेल्या ब्रिक्स परिषदेत दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होतील. यामध्ये अतिथी देशांसह 24 जून रोजी होणाऱ्या जागतिक विकासाबाबतच्या उच्च स्तरीय संवादाचा समावेश आहे.
2. ब्रिक्स हे विकसनशील देशांशी संबंधित सामायिक मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय करण्याचे व्यासपीठ बनले आहे. बहुपक्षीय प्रणाली अधिक प्रातिनिधिक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन ब्रिक्स देशांनी नियमितपणे केले आहे.
3. 14 व्या ब्रिक्स परिषदे दरम्यान होणाऱ्या चर्चेत दहशतवादाचा सामना, व्यापार, आरोग्य, पारंपरिक औषधे, पर्यावरण, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन, कृषी, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण आणि एमएसएमई यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ब्रिक्स देशांमधील परस्पर सहकार्य या मुद्द्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत बहुपक्षीय प्रणालीमधील सुधारणा, कोविड-19 महामारीचा सामना आणि जागतिक आर्थिक क्षेत्राची भरपाई या अन्य मुद्द्यांचा देखील समावेश होण्याची शक्यता आहे.
4. परिषदेपूर्वी 22 जून 2022 रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स व्यापार मंचाच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान ध्वनिमुद्रित केलेल्या बीज भाषणाच्या माध्यमातून सहभागी होतील.
पंतप्रधान कार्यालय
ओडिआ नववर्ष आणि महा बिशुबा पाना संक्रांतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिया नववर्ष आणि महा बिशुबा पाना संक्रांतीनिमित्त नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“ओडिया नववर्षाच्या शुभेच्छा आणि महा बिशुबा पाना संक्रांतीनिमित्त शुभेच्छा. आगामी वर्षात सर्वांना आनंद आणि उत्तम आरोग्य लाभो ", असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशाात म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, डीआरडीओ चे प्रकल्प
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  च्या प्रकल्पांवर केंद्र सरकारने मिशन मोडवर काम केले आहे. आजमितीला डीआरडीओ, 55 प्रकल्पांवर काम करत असून त्यासाठी एकूण 73,942.82 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
डेकोइज, आण्विक संरक्षण तंत्रज्ञान, एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन , कॉम्बॅट सूट, प्रोपल्शन सिस्टीम, एअर ड्रॉपेबल कंटेनर, टॉर्पेडो, लढाऊ विमान,क्रूझ क्षेपणास्त्र, मानवरहित हवाई वाहन, AEW&C विमान प्रणाली, गॅस टर्बाइन इंजिन, असॉल्ट रायफल, वॉरहेड, लाइट मशीन गन, रॉकेट, प्रगत इतर वाहनाने वाहून नेता येणारी आर्टिलरी गन सिस्टम ,इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल कमांड, ऑर्डनन्स डिस्पोजल सिस्टीम,टॅक्टिकल रेडिओ,EW सिस्टीम,रडार्स,जीवन रक्षक प्रणाली,भौगोलिक माहिती प्रणाली, जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र,जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र,अँटी एअरफील्ड वेपन,ग्लाईड बॉम्ब,सिम्युलेटर इत्यादी क्षेत्रात हे प्रकल्प कार्यरत आहेत.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत कोमती रेड्डी व्यंकट रेड्डी आणि इतरांना लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातमधील बेचारजी इथल्या 115 व्या जनम जयंतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले संबोधित, प्रल्हादजी पटेल यांच्या आत्मचरित्राचे प्रकाशन
“प्रल्हादजी पटेलांचे कार्य आताच्या पिढीसाठी लाभदायक असून भावी पिढीसाठी स्फूर्तीदायक”
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून गुजरातमधील बेचारजी येथे 115 व्या जनम जयंती कार्यक्रमाला संबोधित केले तसेच प्रल्हादजी पटेल यांच्या आत्मचरित्राचे प्रकाशनही केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंदरभाई पटेल हे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी बेचारजीच्या महान भूमीला नमन केले तसेच स्वातंत्र्यसैनिक आणि समाजसेवक प्रल्हादजी पटेल यांच्या स्मृतीला वंदन केले. प्रल्हादजी पटेलांचा समाजसेवक म्हणून असलेला उदारपणा आणि त्यांचा त्याग यांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. महात्मा गांधीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रल्हादजी पटेलांनी स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेतला आणि साबरमती तसेच येरवड्यात तुरुंगवास भोगला,
प्रल्हादजी पटेल यांच्या ठायी असलेल्या 'राष्ट्र प्रथम' भावनेचे प्रतीक सांगणारा प्रसंग पंतप्रधानांनी कथन केला. प्रल्हादजी तुरुंगात बंदीवान असता त्याच्या वडिलांचे देहावसान झाले. पण त्यावेळच्या वसाहतवादी शासकांनी अंत्यविधीला परवानगी देण्यासाठी माफी मागण्याची ठेवलेली अट मान्य करायचे प्रल्हादजींनी नाकारले. अनेक भूमीगत स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांनी सहकार्य केले. स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने विलिन करण्यासाठी सरदार पटेलांना प्रल्हादजींनी मदत केल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. अशा अनेक महान स्वातंत्र्यसैनिकांचा उल्लेख इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये नसतो याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यकत केली. प्रल्हादजी पटेलांच्या पत्नी काशी बा यांनाही पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली. अशा महान व्यक्तींच्या जीवनाची व कार्यशैलीची नोंद केली जाणे आवश्यक आहे. त्यापासून तरुण वर्गाला प्रेरणा मिळेल असे पंतप्रधानांनी म्हटले.
सर्व विद्यापीठांनी संशोधन करुन स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अज्ञात पैलूंबद्दल माहिती करून द्यावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. नवीन भारताच्या उभारणीत प्रल्हादजी पटेल यांच्यासारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण केले पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.S.Kakade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा’  वापरत असलेल्या लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 3123 असून महाराष्ट्रातील 403 लाभार्थ्यांचा यात समावेश आहे.
यात सर्व आवश्यक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. स्वतंत्र त्रयस्थ लेखा परीक्षक आणि संरक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सायबर-सुरक्षा संस्थेद्वारे या प्रणालीला सुरक्षा प्रमाणित केले आहे.
वृद्ध, अपंग निवृत्तीवेतनधारक, दुर्गम भागात राहणारे किंवा जे कोणत्याही कारणास्तव ऑनलाईन सुविधा वापरू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.
बँका, सेवा केंद्र म्हणूनही काम करतात, तिथे निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात किंवा त्यांच्या निपटारावर देखरेख ठेवू शकतात. या संदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्याशी करार करण्यात आला आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत वंदना चव्हाण यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
राज्यनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या खालीलप्रमाणे :-
|
|
S. No.
|
|
STATE/UT
|
|
PENSIONER COUNT
|
|
1.
|
|
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
|
|
3
|
|
2.
|
|
ANDHRA PRADESH
|
|
53
|
|
3.
|
|
ARUNACHAL PRADESH
|
|
2
|
|
4.
|
|
ASSAM
|
|
23
|
|
5.
|
|
BIHAR
|
|
165
|
|
6.
|
|
CHANDIGARH
|
|
12
|
|
7.
|
|
CHHATTISGARH
|
|
9
|
|
8.
|
|
DADRA & NAGAR HAVELI
|
|
0
|
|
9.
|
|
DAMAN & DIU
|
|
2
|
|
10.
|
|
DELHI
|
|
156
|
|
11.
|
|
GOA
|
|
0
|
|
12.
|
|
GUJARAT
|
|
21
|
|
13.
|
|
HARYANA
|
|
208
|
|
14.
|
|
HIMACHAL PRADESH
|
|
38
|
|
15.
|
|
JAMMU & KASHMIR
|
|
25
|
|
16.
|
|
JHARKHAND
|
|
24
|
|
17.
|
|
KARNATAKA
|
|
121
|
|
18.
|
|
KERALA
|
|
98
|
|
19.
|
|
LADAKH
|
|
0
|
|
20.
|
|
LAKSHADWEEP
|
|
0
|
|
21.
|
|
MADHYA PRADESH
|
|
262
|
|
22.
|
|
MAHARASHTRA
|
|
403
|
|
23.
|
|
MANIPUR
|
|
2
|
|
24.
|
|
MEGHALAYA
|
|
1
|
|
25.
|
|
MIZORAM
|
|
0
|
|
26.
|
|
NAGALAND
|
|
0
|
|
27.
|
|
ODISHA
|
|
112
|
|
28.
|
|
PUDUCHERRY
|
|
1
|
|
29.
|
|
PUNJAB
|
|
74
|
|
30.
|
|
RAJASTHAN
|
|
78
|
|
31.
|
|
SIKKIM
|
|
0
|
|
32.
|
|
TAMIL NADU
|
|
191
|
|
33.
|
|
TELANGANA
|
|
100
|
|
34.
|
|
TRIPURA
|
|
0
|
|
35.
|
|
UTTAR PRADESH
|
|
663
|
|
36.
|
|
UTTARAKHAND
|
|
104
|
|
37.
|
|
WEST BENGAL
|
|
172
|
|
|
|
TOTAL
|
|
3123S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116