ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पाणथळ संवर्धनात भारताची उत्तम कामगिरी, मागील 9 वर्षात 49 नवीन पाणथळ जागा समाविष्ट झाल्याने रामसर यादीत आता देशातील 75 पाणथळ ठिकाणांचा समावेश
महाराष्ट्रातील लोणार सरोवर, नांदुर मधमेश्वर जलाशय आणि ठाणे खाडी यांचा तर गोव्यातील नंदा तलावाचा रामसर यादीत समावेश
मुंबई, 27 एप्रिल 2023
भारतात आशियातील रामसर पाणथळ ठिकाणांचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. पाणथळ जमीन ही जैवविविधता, हवामान अनुकूलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच मानवी कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची परिसंस्था आहे. परिसंस्थेचे रक्षण करण्याच्या समर्पित प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारताकडे आता 75 आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या रामसर यादीतील पाणथळ जमिनी आहेत, ज्यांचे क्षेत्र देशभरात 1.33 दशलक्ष हेक्टरावर व्यापलेले आहे.
1982 ते 2013 पर्यंत भारतातील 26 पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश होता. तो पुढे 2014 ते 2023 पर्यंत रामसर स्थळांच्या यादीत 49 नवीन पाणथळ जागा समाविष्ट करण्यात आल्या. एकट्या 2022 मध्येच एकूण 28 पाणथळ ठिकाणांचा रामसर यादीत समावेश करण्यात आला.
भारत सरकार देशभरातील पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, ज्यामुळे पाणथळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय स्वरूप जतन आणि व्यवस्थापन केले जात आहे. अशा उपाययोजनांमुळे भारत आपली विकास उद्दिष्टांबरोबरच महत्त्वाकांक्षी हवामान कृती उद्दिष्टांना सोबत घेऊन शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वाटचाल करत आहे.
महाराष्ट्रातील लोणार सरोवर, नांदूर मधमेश्वर आणि ठाणे खाडी तर गोव्यातील नंदा तलाव यांचा रामसर स्थळांच्या यादीत समावेश आहे. लोणार सरोवर, ज्याला लोणार विवर म्हणूनही ओळखले जाते, हे बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे स्थित एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-वारसा ठिकाण आहे. लोणार सरोवर 113 हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेले आहे. नांदूर मधमेश्वर जलाशय हा नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात आहे. हे महाराष्ट्रातील पहिले रामसर स्थळ आहे. पक्षी निरीक्षकांसाठी नंदनवन असल्यामुळे त्याला महाराष्ट्राचे ‘भरतपूर’ असेही म्हणतात. येथील पाणथळ जागेने 1986 मध्ये स्थापन झालेल्या नांदूर मधमेश्वर अभयारण्याच्या 100 चौ.कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील उरण ते ठाणे या क्षेत्रातील भूगर्भीय विशिष्ठ परिस्थितीमुळे ठाणे खाडीची निर्मिती झाली आहे.
गोव्यातील नंदा तलाव हे कुडचडे येथील रामसर ठिकाण आहे. हे 0.42 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापते. गोव्यातील हे पहिले आणि एकमेव रामसर पाणथळ ठिकाण आहे.PIB Mumbai | Jaydevi PS/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत  दाव्यांसाठी यापुढे प्रतिज्ञापत्राची आवश्यकता नाही
आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाइन पद्धतीने दावा दाखल करता येईल
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2020
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या 20.08.2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ‘अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेला’ 01.07.2020 पासून 30.06.2021 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सवलतीच्या दरात सध्याच्या रोज मिळणाऱ्या सरासरीच्या 25 टक्के वरून सरासरी दैनिक कमाईच्या 50 टक्के पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि कोविड–19 महामारीच्या काळआत बेरोजगार झालेल्या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी 24.03.2020 ते 31.12.2020 या कालावधीसाठी पात्रता अटींमध्ये शिथिलता आणण्यासाठीही दिलासा मिळाला आहे.
सवलतींच्या अटींमध्ये लाभार्थींच्या योजनेतील प्रतिसादाचे विश्लेषण करताना असे आढळले की, प्रतिज्ञापत्रात दावा सादर करण्याच्या अटीमुळे दावेदारांची गैरसोय होत आहे. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, आता असे ठरविण्यात आले आहे की, ज्यांनी अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने दावा दाखल केला आहे आणि आवश्यक असलेली स्कॅन केलेली कागदपत्रे, जसे की आधारकार्ड प्रत आणि बँक खात्याची सविस्तर माहिती, हे सर्व अपलोड केले आहे, त्यांनी प्रत्यक्ष दावा दाखल करण्याची गरज नाही. ऑनलाइन पद्धतीने दावा दाखल करण्याच्या वेळेत जर कागदपत्र अपलोड झाली नाहीत, तर दावा दाखल करणाऱ्यांना स्वाक्षरी केलेली आवश्यक कागदपत्रांची छापील प्रत सादर करावी लागेल. प्रतिज्ञापत्रात दावा सादर करण्याची अट देण्यात आली आहे.
भारतातील ईएसआय योजना
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ही एक अग्रगण्य सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे, ज्यात योग्य ती वैद्यकीय सेवा आणि कामाच्या ठिकाणची दुखापत, आजारपण, मृत्यू इत्यादि आवश्यकतेनुसार व्यापक थेट फायदे प्रदान करतात. यामध्ये साधारणपणे 3.49 कोटी कामगारांच्या कुटुंबातील घटकांचा समावेश आहे आणि तंतोतंत रोख फायदा आणि परवडणारी वैद्यकीय सुविधा 13.56 लाभार्थ्यांना पुरविली जात आहे. आज, या पायाभूत सुविधेचे अनेक पैलू निर्माण झाले आहेत 1520 दवाखाने , 307 आयएसएम युनीट, आणि 150 ईएसआय रुग्णालये, 793 शाखा / कार्यालये आणि 64 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत. ईएसआय योजना ही आज देशभरातील 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 566 जिल्ह्यांमध्ये राबविली जात आहे.S.Thakur/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
पंतप्रधान कार्यालय
तजिंदर पाल सिंग तूर यांच्या अभूतपूर्व कामगिरीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
तजिंदरने पटकावले पुरुषांच्या गोळाफेक क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, होंगझू इथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या गोळाफेक क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल तजिंदर पाल सिंग तूर यांचे अभिनंदन केले आहे.
एक्स या समाज माध्यमावरील आपल्या टिप्पणी मध्ये पंतप्रधान म्हणतात;
“अप्रतिम @Tajinder_Singh3 ने त्याची सर्वोत्तम कामगिरी बजावली.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गोळाफेक क्रीडा प्रकारात सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक मिळविल्याबद्दल अभिनंदन. त्यांच्या अतुलनीय कामगिरीने सर्वांना भारावून टाकले आहे. पुढील कामगिरीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.”
संरक्षण मंत्रालय
विजय दिवसाच्या स्मरणार्थ 'सदर्न कमांड विजय रन' चे आयोजन
1971 च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयाच्या 51 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, सात राज्यांमध्ये पसरलेल्या भारतीय सैन्याच्या सदर्न कमांड क्षेत्रात 18 प्रमुख ठिकाणी ‘सदर्न स्टार विजय रन’ आज आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात समाजाच्या सर्व स्तरातील 50,000 हून अधिक सदस्यांसह, स्त्रिया आणि शाळकरी मुलांनी उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदवला. या रनमध्ये सर्वजण खांद्याला खांदा लावून आणि आपल्या फौजी बंधूंशी जुळवून घेत सामील झाले होते. ‘सैनिकांसाठी धावा, सैनिकांसह धावा’ ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती.
पुणे येथे, 4000 हून अधिक उत्साही सहभागींसह पुणे रेसकोर्सच्या निसर्गरम्य वातावरणातून या रनला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. 12.5 किमी , 5 किमी  आणि 4 किमी  या तीन श्रेणीतील दौडला लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग, एव्हीएसएम, वायएसएम, एसएम, व्हीएसएम यांनी झेंडा दाखवून रवाना केले. विविध 18 ठिकाणी जनसमुदायाला संबोधित करताना, आर्मी कमांडर यांनी 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानवर भारताच्या विजयाच्या आठवणी जागवल्या , तसेच भारतीय सैन्याची सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी कमांड असलेल्या सदर्न कमांडद्वारे केलेल्या इतर प्रसिद्ध ऑपरेशन्सची आणि जुनागढ, गोवा आणि हैदराबाद संस्थानांना भारतीय गणराज्यात विलीन करताना बजावलेल्या कामगीरीची आठवण करून दिली. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेचा पाठपुरावा करून ते साध्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी युवकांना केले.
सदर्न कमांडच्या तुकड्या आणि शाळकरी मुलांनी कार्यक्रमात पेश केलेल्या केलेल्या सांस्कृतिक सादरीकरणाने रेसकोर्स येथील कार्यक्रमाच्या उत्सवी वातावरण भर घातली. या सादरीकरणात भांगडा आणि लेझिम शो, पाईप बँड डिस्प्ले, एरोबिक्स आणि योगा, झुंबा डान्स, आर्मी पब्लिक स्कूलचे मराठी नृत्य सादरीकरण यांचा समावेश होता.
‘विजय रन’ मधील विजेत्यांना आर्मी कमांडरच्या हस्ते 42,000/- रुपये, 18,000/- रुपये आणि 18,000/- रुपयांचे रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. 'सदर्न स्टार विजय रन' हे दक्षिण कमांडद्वारे पुढील महिन्यात आर्मी डे परेड सेलिब्रेशन निमित्त नियोजित केलेल्या कार्यक्रमांच्या मालिकेचा भाग आहे.
आर्मी डे परेड 15 जानेवारी 2023 रोजी बेंगळुरू येथे होत आहे, आणि यानिमित्ताने
दक्षिण भारतातील शूर हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली जाईल.
सदर्न कमांड विजय रनचे विजेते पुढीलप्रमाणे आहेत :-
a) 12.5 Km Open Category.
|
|
Position
|
|
Men
|
|
Women
|
|
1st
|
|
Vishal Bansode
|
|
Sonika
|
|
2nd
|
|
Chitaman Gaikwad
|
|
Jyoti Chouhan
|
|
3rd
|
|
Bhagirath Pawar
|
|
Sapna Chaudhari
 Children 5 Km Category.
|
|
Position
|
|
Boys
|
|
Girls
|
|
1st
|
|
Pradip Sureshmane
|
|
Vedashree Vinod
|
|
2nd
|
|
Sairaj Kolpe
|
|
Neha Udai Singh
|
|
3rd
|
|
Ganesh Dhongade
|
|
Vedika Rajendra
 Ladies 4 Km Category.
|
|
Position
|
|
Name
|
|
1st
|
|
Archana Adhav
|
|
2nd
|
|
Rutuja Shankar
|
|
3rd
|
|
Sakshi Prakash Ghule
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणामध्ये 420 प्रशिक्षकांची कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती तत्वावर नेमणूक करण्याचा निर्णयः अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
क्रीडा हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, प्रशिक्षण आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन/ खेळाचा विकास देण्याची जबाबदारी सर्वप्रथम संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांवर असते. केंद्र सरकार आपल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जसे की खेलो इंडिया योजना आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण राबवत असलेल्या क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना त्यांच्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून काम करत असते.
त्यापुढे, क्रीडा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसहित अन्य पूरक व्यवस्थांशिवाय चांगले प्रशिक्षकांची आवश्यकता असते, हे निर्विवाद आहे. त्यानुसार, 2024 आणि 2028 मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धांसह महत्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी तयार करणाऱ्या क्रीडापटूंना संपूर्ण समर्थन देण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने 420 प्रशिक्षकांची कंत्राटी आणि प्रतिनियुक्ती तत्वावर भरती करण्याचे काम नुकतेच हाती घेतले आहे. याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1)101 प्रशिक्षकांची प्रतिनियुक्ती तत्वावर निवड करण्यात आली आहे.
2) 103 प्रशिक्षकांची निवड कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली आहे.
3) 212 प्रशिक्षक सहाय्यक प्रशिक्षक या श्रेणीअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने निवडण्यात आले आहेत
4) 4 प्रशिक्षकांची मुख्य प्रशिक्षक या श्रेणीअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर निवड करण्यात आली आहे.
सध्याच्या घडीला क्रीडा प्राधिकरणात 966 प्रशिक्षक काम करत असून त्यापैकी 134 महिला प्रशिक्षक नियमित तत्वावर काम करत आहेत आणि 80 महिला प्रशिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत.
आणखी, खेलो इंडिया योजनेंतर्गत, एक परिणामकारक क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा जेथे भूतपूर्व काळातील विजेत्या क्रीडापटूंना प्रशिक्षक म्हणून घेतले आहे त्या खेलो इंडिया केंद्रांवर विचारपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षकांच्या मोबदल्यासाठी तसेच क्रीडा साहित्य, स्पर्धेसाठी संधी आदीसाठी वार्षिक 5 लाख रूपयांचे वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रति क्रीडाप्रकार ठरवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 3 लाख रूपये माजी विजेत्यांच्या मानधनासाठी अनिवार्यपणे राखून ठेवले आहेत. या विजेत्यांना दरमहा 25,000 रूपये मानधन देण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला, 102 पूर्वीचे विजेते खेळाडू 91खेलो इंडिया केंद्रांवर प्रशिक्षण देण्याचे काम करत असून त्यापैकी 10 महिला आहेत.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज ही माहिती राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
S.Patil/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 117
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
अँटी-डम्पिंग ड्युटी बाबत मुदत निर्धारण कालावधीच्या पुनरावलोकनानंतर सुधारित कालावधी
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2020
दिनांक 12 डिसेंबर 2017 च्या व्यापार सूचना क्रमांक 02/2017 अंतर्गत व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या व्यापार महासंचालनालयाने  सीमाशुल्क कायदा 1975 आणि अँटी-डम्पिंग नियम अंतर्गत अँटी-डम्पिंग सनसेट रिव्ह्यू तपासणी  अर्थात मुदत निर्धारण कालावधी लागु करण्यासाठी कार्यपद्धती आणि कालावधी निश्चित केला आहे. एसएसआर अर्ज भरण्यासाठी या सूचनेत सध्या लागू असलेल्या अँटी-डम्पिंग उपाय योजनेचा कालावधी संपण्यापूर्वी 270 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती जी विलंबाचे उचित कारण दिल्यास 240 दिवस शिथिल केली जाऊ शकत होती.
असे आढळून आले आहे की, एसएसआर अर्ज भरण्याच्या मुदतीच्या नियमामुळे म्हणजेच समाप्तीच्या 270 दिवस आधी किंवा उशीराचे उचित कारण देऊन अर्ज भरण्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात शिस्त आली असून मुदत संपण्याच्या बराच काळ आधी एसएसआर अर्ज दाखल केले जात आहेत. तथापि, अनेकदा स्थानिक उद्योगांकडून निवेदने प्राप्त होत आहेत की अपरिहार्य कारणांमुळे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी किमान 240 दिवसांच्या निर्धारित कालावधीचे पालन करायला ते असमर्थ असतात.
उद्योगांच्या या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी, डीजीटीआरने 20 एप्रिल 2020 रोजी एक व्यापार सूचना  जारी केली आहे, ज्यामध्ये 270 दिवसांच्या मुदतीची पूर्तता करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगाला तोंड द्यावे लागणार्या वास्तविक अडचणींमुळे उपाययोजना संपुष्टात येण्याच्या तारखेपूर्वी 180 दिवसांपर्यंतची मुदत पुनरावलोकनानंतर देण्यात आली आहे. नियुक्त अधिकारी अपवादात्मक परिस्थितीत मुदत समाप्तीपूर्वी 120 दिवसांपर्यंतही ही कालावधी शिथिल करू शकेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
छोट्या गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी नवे मॉडेल विकसित केले जाईल- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022
छोट्या गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता यावी, यासाठी, नवे मॉडेल विकसित केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. फिक्कीच्या रस्ते आणि महामार्गविषयक तिसऱ्या शिखर परिषदेचे उद्घाटन आज त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यानंतर, गुंतवणूकदारांना निश्चित परतावा मिळण्याची संधी या मॉडेलमध्ये असेल, असेही त्यांनी सांगितले. आज देशात, जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे रस्त्यांचे जाळे विकसित होत आहे असे सांगत, हे जाळे अधिक व्यापक करत, 2024 च्या अखेरपर्यंत ते दोन लाख किलोमीटरपर्यंत नेण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
रस्त्यांसाठीचा लॉजिस्टिक खर्च 16 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्याचे आव्हान आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. लॉजिस्टिक खर्चात कपात करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी केला पाहिजे आणि एलएनजी आणि इथेनॉल, मिथेनॉल, हायड्रोजन यांसारख्या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, कारण ते किफायतशीर आणि स्वच्छ इंधन आहे, असं गडकरी यावेळी म्हणाले.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
एव्हियन एनफ्लूएन्झा बाबत देशातली स्थिती
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2021
देशात 11 जानेवारी 2021 पर्यंत दहा राज्यात एव्हियन एनफ्लूएन्झाची पुष्टी झाली आहे. आयसीएआर- एनआयएचएसएडी या प्राणी रोग विषयक राष्ट्रीय संस्थेने राजस्थान मधल्या टोंक, करौली, भिलवाडा जिल्ह्यात आणि गुजरातमधल्या वलसाड, वडोदरा आणि सुरत जिल्ह्यात कावळे, स्थलांतरित पक्षी /वन्य पक्ष्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. उत्तराखंडमधल्या कोट्द्वार आणि डेहराडून जिल्ह्यातही कावळ्यांच्या मृत्यूला दुजोरा मिळाला आहे. नवी दिल्लीत कावळे आणि दिल्लीतल्या संजय तलाव परिसरात बदके मृत्युमुखी पडल्यचे वृत्त आहे.
याशिवाय महाराष्ट्रातल्या परभणी जिल्ह्यातल्या कुक्कुट पालन केंद्रात एव्हियन एनफ्लूएन्झाचा प्रादुर्भाव आढळला असून मुंबई, ठाणे, दापोली आणि बीड मध्ये कावळ्यांमध्ये याची पुष्टी झाली आहे.
रोगाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी संसर्ग झालेले पक्षी नष्ट करण्याचे काम हरियाणामध्ये सुरु आहे. केंद्रीय पथकाने हिमाचल प्रदेशाला भेट दिली असून हे पथक साथरोगाविषयी पाहणी करणार आहे.
राज्यांनी जनतेमध्ये जागृती करावी आणि अपप्रचार रोखावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्राणी संग्रहालये, पक्ष्यांचा बाजार, कुक्कुटपालन केंद्रे, इथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अधिक सतर्क राहावे. मृत पक्ष्यांची विल्हेवाट लावण्यासह कुक्कुटपालन केंद्रात जैव सुरक्षितता मजबूत करण्याचेही सुचवण्यात आले आहे. बाधित पक्षांना नष्ट करण्यासाठी पुरेसे पीपीई संच आणि आवश्यक सामग्री राखण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. रोगाच्या स्थितीबाबत राज्यांच्या पशु पालन विभागानी काटेकोर लक्ष ठेवण्याबरोबरच आरोग्य प्रशासनाशी समन्वय राखावा आणि हा रोग मानवामध्ये पसरण्याची कोणतीही शक्यता टाळावी याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दुग्ध विकास आणि पशु पालन सचिवांनी दिले आहेत.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
उपलष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एसके सैनी यांचा अमेरिका दौरा
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
उप लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एसके सैनी, 17 ते 20 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत अमेरिकेच्या दौर्यावर जाणार आहेत. दोन्ही सैन्यामधील सैन्य सहकार्य वाढविणे हे या भेटीचे उद्दीष्ट आहे.
उपलष्करप्रमुख आपल्या दौऱ्यादरम्यान, यूएस आर्मी पॅसिफिक कमांड , द आर्मी कॉम्पोनंट ऑफ इंडो-पॅसिफिक कमांड येथे भेट देतील. आणि अमेरिकन सैन्याच्या प्रशिक्षण आणि क्षमतांबरोबरच लष्कर नेतृत्त्वासोबत विस्तृतपणे विचारांची देवाणघेवाण करतील. नंतर उपलष्करप्रमुख इंडोपाकॉमला भेट देतील. तेथे सैन्य सहकार्य आणि लष्कर ते लष्कर समन्वय, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सराव आणि क्षमता विकास यासह विविध पैलूंवर चर्चा केली जाईल.
या भेटीमुळे दोन्ही सैन्यांत विविध पातळ्यांवरील सहकार्यात आणखी वाढ होईल. कोविड-19 निर्बंध असूनही भारत, अमेरिकेसमवेत दोन संयुक्त सरावात भाग घेत आहे, यावर भर देण्यात आला आहे. युध्द अभ्यास  आणि वज्र प्रहार  असे हे दोन सराव आहेत.U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
मंत्रिमंडळ
भारताच्या 22 व्या विधी आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारताच्या 22 व्या विधी आयोगाच्या स्थापनेला आज मंजुरी देण्यात आली. सरकारी राजपत्रात यासंबंधीचा आदेश प्रकाशित झाल्यापासून तीन वर्षे या आयोगाचा कालावधी राहील.
लाभ
आयोगाकडे अभ्यासासाठी आणि शिफारसीसाठी सोपवण्यात आलेल्या कायद्याच्या विविध पैलूबाबत, सरकारला योग्य, वैशिष्टपुर्ण शिफारसींचा लाभ होईल.
विधी आयोग, स्वतः केंद्र सरकारने सोपवलेल्या कायद्यामधे सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि आढावा घेईल. न्याय जलदगतीने देता यावा, खटले लवकर निकाली काढता यावेत, खटल्यासाठी खर्च कमी राहावा या दृष्टीने, न्याय प्रदान करण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीही हा आयोग, अभ्यास आणि संशोधन हाती घेऊ शकेल.
कालबाह्य झालेले कायदे, जे तातडीने रद्दबातल करता येतील असे कायदे हा आयोग निश्चित करेल. सरकारने आयोगाकडे सोपवलेल्या कायद्याबाबत आपले मत सरकारला कळवेल. सरकारने सांगितल्यास, दुसऱ्या देशानी संशोधनासाठी केलेल्या विनंती बाबत विचार करेल.
शिफारसींना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी, आयोग, मुख्य संबंधित मंत्रालय आणि संबंधिताशी चर्चा करेल.
पूर्वपिठीका
विधी आयोग प्रथम 1955 मधे स्थापन झाला आणि दर तीन वर्षांनी त्याची पुनर्स्थापना करण्यात येते. 21 व्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत होती.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 221
अवजड उद्योग मंत्रालय
काही भारतीय आणि परदेशी वाहन उत्पादक कंपन्या हायड्रोजन इंधन सेलवरील वाहने तयार करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत: अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर
अवजड उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या वाहनउद्योग आणि वाहनांचे सुटे घटक याअंतर्गत हायड्रोजन फ्युएल सेल वाहने आणि त्यांच्या घटकांच्या उत्पादनांवर 13% ते 18% या श्रेणीत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना  योजना लागू केलेली आहे.
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स  'सियाम' कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातील काही उत्पादकांनी हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांचे प्रोटोटाइप विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे आणि भारतातील काही जागतिक उत्पादकांनी इंधन सेल वाहनांचे प्रात्यक्षिक देखील करून दाखविलेले आहे.
सियाम कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कंपन्यांनी याआधीच हायड्रोजन वाहने विकसित करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. इंडियन ऑइलचे फरीदाबाद येथील आर अँड डी सेंटर, आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम येथे प्रत्येकी एक, अशी दोन हायड्रोजन इंधन भरण्याची केंद्रे देखील स्थापन करण्यात आली आहेत.
अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक जैवइंधन दिन कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त आज नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाला शेतकरी, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
21 व्या शतकात जैवइंधने भारताला नवी गती देऊ शकतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. पिकापासून तयार केलेले हे इंधन असून गावातील तसेच शहरातील नागरिकांचेही जीवन ते बदलू शकतात.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना जैवइंधनापासून इथेनॉल उत्पादनाची योजना आखण्यात आली होती. 2014 नंतर इथेनॉल मिश्रण उपक्रमासाठी आराखडा तयार करण्यात आला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याचा शेतकऱ्यांना फायदा झालाच. याशिवाय गेल्या वर्षी 4000 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत करण्यातही मदत झाली. पुढल्या वर्षी हे लक्ष्य 12 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बायोमासचे रुपांतर जैवइंधनात करण्यासाठीच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार मोठी गुंतवणूक करत आहे. 12 आधुनिक शुद्धीकरण कारखाने उभारण्याची सरकारची योजना आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
जनधन, वनधन आणि गोबरधनसारख्या योजना गरीब, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलण्यात साहाय्यकारी ठरत आहेत.
जैवइंधनापासून परिवर्तन घडवण्याची क्षमता केवळ विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, उद्योजक आणि नागरिकांच्या सहभागातूनच प्रत्यक्षात उतरु शकेल, असे ते म्हणाले.जैवइंधनाचे फायदे ग्रामीण भागात पोहोचविण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
“जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण 2018” वरील पुस्तिकेचे प्रकाशनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. “परिवेश” या एकल खिडकी केंद्राचा प्रारंभही त्यांच्या हस्ते झाला.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 88
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवनात 10 जुलै आणि 11 जुलैला अभ्यागत परिषदेचे आयोजन
या परिषदेदरम्यान अभ्यागत परिषद 2021 चे पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान केले जाणार
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
राष्ट्रपती भवनात येत्या 10 आणि 11 जुलै रोजी अभ्यागत परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. राष्ट्रपती 162 केंद्रीय उच्चशिक्षण संस्थांच्या अभ्यागत आहेत.
10 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उद्घाटन समारंभात मार्गदर्शन करतील. केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधानही या परिषदेला संबोधित करतील.
11 जुलै, 2023 रोजी, या परिषदेत- ‘शाश्वत विकासासाठी शिक्षण : एका उत्तम जगाची उभारणी’ या संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्र होईल. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा-2020 ची अंमलबजावणी; आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्न आणि जी-20; संशोधन योगदान आणि मान्यता; विविधता, समानता, एकात्मिकरण आणि सुदृढीकरण; अमृतकाळासाठी योजना आणि कृती, अशा पाच उपसंकल्पनांवर पाच वेगवेगळे गट विचारमंथन करणार आहेत. शेवटच्या सत्रात, राष्ट्रपतींसमोर, या सर्व चर्चासत्रातील निष्कर्ष सादर केले जातील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सांगता सत्राला संबोधित करतील.
10 जुलै 2023 रोजी, या अभ्यागत परिषदेची सुरुवात होण्यापूर्वी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते, ‘नवोन्मेष, “संशोधन’ आणि ‘तंत्रज्ञान विकास’ ह्या विभागातील अभ्यागत पुरस्कार 2021 प्रदान केले जातील.
‘नवोन्मेष’, विभागातील पुरस्कार, पुरस्कार भौतिक आणि रसायन विज्ञान केंद्र, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इथे कार्यरत, प्रा. वेंकटेश सिंग यांना प्रदान केला जाईल. त्यांनी सिलिकॉन फायबर शीटचा वापर करून रेझिस्टिव्ह प्लेट चेंबर डिटेक्टरसाठी स्वदेशी चार्ज पिक-अप पॅनेल विकसित केले आहे.
हैदराबाद विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्रातील स्कूल ऑफ फिजिक्सचे प्रा. सुरजित धारा यांना ‘भौतिक विज्ञानासाठीच्या संशोधन’ साठी अभ्यागत पुरस्कार प्रदान केला जाईल. तर सागर इथल्या डॉ. हरिसिंग गौड विद्यापीठातील प्रा. मोहम्मद लतीफ खान यांना ‘जैविक विज्ञानातील संशोधन’ साठी अभ्यागत पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.
तंत्रज्ञान विकासा'साठीचा अभ्यागत पुरस्कार हैदराबाद विद्यापीठातील स्कूल ऑफ फिजिक्स  मध्ये कार्यरत प्रा. के.सी. जेम्स राजू यांना प्रदान केला जाईल. राष्ट्रपती संशोधन  साठीचा सहावा अभ्यागत पुरस्कार, याच विद्यापीठातील, रसायनशास्त्र विभागाचे प्रा. अनुनय सामंता यांना प्रदान केला जाईल.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
अर्थ मंत्रालय
सरकारी आणि पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक साक्षरतेवर आधारित अखिल भारतीय प्रश्नमंजुषा 2023ची राष्ट्रीय अंतिम फेरी मुंबईत संपन्न
मुंबई, 14 सप्टेंबर 2023
समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी विविध उपक्रम हाती घेत असते. मुलांसाठी एक अनोखा उपक्रम म्हणून,भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशभरातील सरकारी आणि पालिका शाळांमधील आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक साक्षरतेवर आधारित अखिल भारतीय प्रश्नमंजुषा आयोजित केली होती.
बहु-स्तरीय प्रश्नमंजुषा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तालुका स्तरावर सुरू झाली आणि त्यातील विजेत्या संघांनी जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील स्पर्धेत भाग घेतला. राज्यस्तरीय स्पर्धेतील विजेत्या संघांनी वेगवेगळ्या तारखांना चंदीगड, हैदराबाद, नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि गुवाहाटी येथे झालेल्या सहा विभागीय फेरीत सहभाग घेतला. प्रश्नमंजुषेची राष्ट्रीय अंतिम फेरी आज, 14 सप्टेंबर 202 रोजी मुंबई येथे झाली. विभागीय फेरीतील विजेते अंतिम फेरीत सहभागी झाले होते. नवी दिल्ली येथील डॉ. भीमराव आंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलन्समधील अमन गुप्ता आणि उत्कर्ष सुधाकर विजेते ठरले. कार्यकारी संचालक रोहित जैन आणि नीरज निगम यांनी विजेत्या व सहभागी संघांना सन्मानित केले. या प्रश्नमंजुषेमध्ये देशभरातील 51,694 शाळांमधील 1,03,388 विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. आर्थिक साक्षरता/जागरूकता या क्षेत्रातील सरकारी आणि पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये यामुळे प्रचंड उत्साह निर्माण झाला.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 41