ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिनी दूरदर्शनने केलेल्या प्रसारणाला जगभरात व्यापक लोकप्रियता
देशातील महत्वाच्या प्रसंगी दूरदर्शनने केलेल्या सर्वंकष प्रसारणाचा मुद्दा येतो तेव्हा त्याला पर्यायच नसतो हे भूतकाळाचा दाखला देता, वारंवार सिद्ध झाले आहे. यंदा मात्र, 2022 च्या प्रजासत्ताक दिनी, याआधी कधीच पाहिल्या नाहीत अशा वायूसेनेच्या अद्भुतरम्य कसरतींच्या प्रसारणाने, दूरदर्शनने आपल्याच विक्रमांना मागे टाकले आहे.
प्रेक्षकांची माध्यम निवड बदलत असल्याचे यावेळी दिसून आले. दूरदर्शनच्या दूरचित्रवाणी माध्यमाच्या तुलनेत युट्यूब वाहिनीवर प्रजासत्ताक दिनाचे प्रसारण अनुक्रमे 2.3 कोटी आणि 2.6 कोटी वेळा पहिले गेले. दूरदर्शनची व्याप्ती किती प्रचंड आहे, याचेच ही आकडेवारी निदर्शक आहे. यानंतर याची व्यापकता आणखी प्रचंड वाढली जेव्हा 180 पेक्षा अधिक वाहिन्यांनी सकाळी साडेनऊ ते दुपारपर्यंत दूरदर्शनच्या या प्रसारणाची दृश्ये देशभरात दाखवली. एकत्रित आकडेवारीचा विचार करता ती तब्बल 3.2 अब्ज मिनिटे पाहिली गेली..
या ऐतिहासीक प्रजासत्ताक दिन प्रसारणाद्वारे तब्बल 140 देशांमधे आपली प्रेक्षक संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवत, दूरदर्शनने आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांचीही मने जिंकली आहेत. या देशांमधे अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, जपान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
देश विदेशातील सर्व घटकातील प्रेक्षकांनी दूरदर्शनच्या या प्रसारणाचे कौतुक केले आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणाचे नवीन अध्यक्ष
(नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2018
न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी आज विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. यापूर्वी न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या.
न्यायालयीन सदस्य न्यायमूर्ती के. एन. पाटील, तांत्रिक सदस्य एस.डी.दुबे, आय.जे.कपूर आणि बी. एन. तालुकदार यावेळी उपस्थित होते. ट्रिब्युनल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. जी. रामचंद्रन यांनी पीठाला दैनंदिन कामकाजात बार सदस्यांकडून संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.
मोठ्या संख्येने वकील आणि अन्य मान्यवर व्यक्ती यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालयाच्या स्वामित्व योजनेला मिळाला राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2023
पंचायती राज मंत्रालयाच्या स्वामित्व  योजनेला नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगाकरिता राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स 2023  पुरस्कार मिळाला आहे.
स्वामित्व पथकाने. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाच्या एनआयसी पथकाच्या सहकार्याने केलेल्या उत्कृष्ट आणि अनुकरणीय कार्याला मिळालेला हा बहुमान आहे. तंत्रज्ञान अतिशय वेगाने विकसित होत आहे आणि प्रशासनातील सुधारणांसह तंत्रज्ञानाचे एकात्मीकरण करण्याच्या पुढाकाराचे परिणाम दिसू लागले आहेत. स्वामित्व योजनेअंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नागरिक-केंद्रित प्रशासन शक्य झाले असून ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी व्यापक ग्राम नियोजन करण्यात मदत झाली आहे.
प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता प्रमाणीकरण तोडगा प्रदान करण्यात, ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची आर्थिक स्थैर्य सुधारण्यात आणि ग्रामीण भारतातील जीवन बदलण्यात यशस्वी ठरली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या हस्ते मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरिअल्स प्रोसेसिंग -2021 च्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी  च्या 30 व्या स्थापना दिवसानिमित्त, केंद्रीय शिक्षण, दूरसंवाद, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या हस्ते, आज मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरिअल्स प्रोसेसिंग -2021 च्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन झाले.
इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि घटक हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गाभा आहे. कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटची क्षमता आणि कार्यक्षमतेचा आधारस्तंभ म्हणजे त्यातील सामग्री. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची कार्यक्षमता वापरल्या जाणार्या घटकांवर थेट अवलंबून असते असे धोत्रे यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनानुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन भरघोस वाढ नोंदवत 2014-15 मधील 1,90,000 कोटी रुपयांवरून 2019-20 मध्ये 5,33,550 कोटी रुपयांवर पोचले आहे.
सी-एमईटीच्या तांत्रिक नवोन्मेषाचे धोत्रे यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, “ मला आनंद आहे की सी-एमईटी देशाच्या सेवेसाठी इलेक्ट्रॉनिक साहित्यात अनन्य कौशल्य विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. मला हे देखील जाणून आनंद होत आहे की सी-एमईटी अनेक वर्षांपासून विश्वासार्ह स्त्रोत म्हणून महत्वाच्या क्षेत्रासाठी  हफनियम आणि सिलिकॉन कार्बाईडची निर्मिती करीत आहे.”
मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरिअल्स प्रोसेसिंग - 2021 विषयी :
पुण्यातील सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी , 8-10 मार्च 2021 दरम्यान भारतातील पुणे येथे मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरिअल्स प्रोसेसिंग  वर आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करीत आहे. एमईएमपी -2021 वैज्ञानिक, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ तरूण विद्यार्थ्यांना विविध अनुप्रयोगांसाठी आणि उपकरणे बनविण्याच्या प्रक्रियेसाठी मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक साहित्याच्या क्षेत्रात कार्यरत प्रख्यात वैज्ञानिक/तंत्रज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी देईल.
सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी विषयी-
इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या स्थापनेत सक्षम संशोधन आणि विकासास समर्पित असलेले सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी , हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैज्ञानिक संस्था म्हणून कार्यरत आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
राष्ट्रपती कार्यालय
इस्टरनिमित्त राष्ट्रपतींचा संदेश
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
इस्टरच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संदेश दिला आहे.
''इस्टरच्या पवित्र सणानिमित्त मी सर्व नागरिकांना विशेषतः भारतातील आणि परदेशातील ख्रिश्चन बांधवांना शुभेच्छा देतो.
असे मानले जाते की याच दिवशी येशू ख्रिस्तांचे पुनरावतरण झाले. या शुभ घटनेच्या आनंदाप्रीत्यर्थ इस्टर साजरा केला जातो. ख्रिश्चचनांसाठी अत्यंत पवित्र असलेला हा सण लोकांना प्रेम, त्याग आणि क्षमेचा मार्ग अनुसरण्याची प्रेरणा देतो. येशू ख्रिस्तांच्या शिकवणुकीतून प्रेरणा घेऊया आणि संपूर्ण मानवजातीच्या भल्यासाठी एकत्रितपणे काम करूया.
या सणाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये एकतेची भावना अधिक दृढ होउदे आणि आपले राष्ट्र तसेच समाजाच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी आपण सगळे प्रतिबद्ध होऊन पुढे वाटचाल करत राहू. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या या संकटाच्या क्षणी सामाजिक अंतर आणि इतर सरकारी निर्देशांचे पालन करत हा पवित्र उत्सव घरातच राहून कुटुंबासह साजरा करण्याचा संकल्प करूया.''
अर्थ मंत्रालय
स्टँड-अप इंडिया स्कीम 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली
चार कामगार कायद्यांसह अनेक कायदे सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, व्हीआर, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यासारख्या नवीन कौशल्यांचा प्रसार होणार
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
स्टँड अप इंडिया योजना सन 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री,श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2019 -20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आज सांगितले. "स्टँड-अप इंडिया योजनेने खूप फायदे दिले आहेत. देशातील महिला आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून हजारो उद्योजकांचा उदय झाला आहे, त्यापैकी बहुतांश लोकांनी स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत प्रदान केलेल्या भांडवलाचा उपयोग त्यांचे व्यवसाय आणि उद्योग स्थापन करण्यास केला आहे.” असे त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्र्यांनी सांगितले की, या योजना अंतर्गत मागणी आधारित व्यवसायांसोबतच यंत्रे व रोबोट्स मिळविण्याकरिता बँका आर्थिक सहाय्य प्रदान करतील, असेही मंत्री म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारने चार श्रम संहितांच्या संचांमधील अनेक कामगार कायदे सुलभ करण्याचे प्रस्तावित केले असून यामुळे नोंदणी व रिटर्न्स भरण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण आणि सुलभीकरण सुनिश्चित केले जाईल . याद्वारे विवाद कमी होण्याची शक्यता आहे.
कौशल्य विकास क्षेत्रातील सरकारच्या कामगिरीबाबत त्यांनी सांगितले की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  द्वारे 10 दशलक्ष युवकांना उद्योग-संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण घेण्यास सरकार सक्षम करत आहे. भविष्यासाठी युवकांना तयार करणे आणि परदेशात नोकरी करण्यासाठी भाषा प्रशिक्षणासह परदेशात आवश्यक कौशल्य यावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल, असेही मंत्री यावेळी म्हणाल्या. देशाच्या आत आणि बाहेरही महत्वपूर्ण असणाऱ्या आणि उच्च मानधनाच्या संधी देणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3 डी प्रिंटिंग, व्हर्च्युअल रियालिटी आणि रोबोटिक्स यासारख्या नव्या युगाच्या कौशल्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात येणार आहे.
वित्तमंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना  अंतर्गत, 1 एप्रिल 2018 पासून कर्मचारी भविष्य निधी आणि सर्व क्षेत्रांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन योजनेमध्ये सरकारी योगदान 2016-17 मध्ये 8टक्क्यांवरुन 12 टक्कयां पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.या उपाययोजनांमुळे, वित्तीय वर्ष 2018-19 दरम्यान लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 88 लाखांनी वाढली. 31 मार्च 2019 पर्यंत, योजनेच्या अंतर्गत एकूण लाभार्थी 1,18,05,000 आहेत आणि लाभार्थी आस्थापना 1,45,512 आहेत.
G.Chippalkatti/D.Wankhede/D.Rane
(Visitor Counter : 128
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
अभियांत्रिकी सेवा  परीक्षा 2020 चा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अभियांत्रिकी सेवा  लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. मुलाखत/व्यक्तिमत्व चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी अनुक्रमांकासह केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकतेस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 नियमांनुसार उमेदवारांना आयोगाच्या https://upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला सविस्तर अर्ज  भरणे अनिवार्य आहे. 24.12.2020 ते 05.01.2021 पर्यंत सदर अर्ज आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे.
मुलाखतीचे वेळापत्रक उमेदवारांना कळवण्यात येईल. मुलाखतीचा निश्चित दिनांक उमेदवारांना ई-पत्राद्वारे कळवण्यात येईल. तसेच अनुक्रमांकानुसार मुलाखतीचे वेळापत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उमेदवारांना विनंती आहे की यासंदर्भातील अद्ययावत माहितीसाठी आयोगाच्या  या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
निकाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या https://upsc.gov.inसंकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
उमेदवार लोकसेवा आयोगाच्या 23388088, -23385271/23381125/23098543 या दूरध्वनी क्रमांकांवर सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 या वेळेत परीक्षा/निकालाच्या माहितीसंबंधी संपर्क साधू शकतात.
तसेच ऑनलाईन सविस्तर अर्जासंबंधी उमेदवारांना काही अडचणी असल्यास उमेदवारांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत 23388088/23381125 Ext.4331/4340 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाकडून कोविड-19 चाचण्यासंबंधी सुधारीत नियमावली जाहीर
सुलभ चाचणी प्रक्रीया आणि प्रथमच मागणी पश्चात  चाचणी केली जाणार
भारतात दैनंदिन चाचण्यांमध्ये अद्वितीय वाढ झाली असून सलग दोन दिवस प्रतिदिन 11.70 लाख चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशभरात एकूण 4.77 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1647 चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाने अद्ययावत चाचणी नियमावली जारी केली आहे.
नवीन नियमावलीने चाचणी प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे आणि लोकांना अधिक चाचणीची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य पातळीवरील अधिकार्यांना अधिक स्वातंत्र्य आणि लवचिकता प्रदान केली आहे.
प्रथमच, अधिक सुलभ केलेल्या पद्धतींबरोबरच, अद्ययावत नियमावलीत अधिक चाचण्यांची खात्री करण्यासाठी मागणी करताच ‘ऑन-डिमांड’ चाचणीची तरतूद आहे.
नियमावलीत चाचण्यांची निवड करण्याविषयी तपशीलवार माहिती दिली आहे, यात:
i) प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये नियमित देखरेख आणि प्रवेश ठिकाणांवर चाचणी
ii) प्रतिबंधित नसलेल्या क्षेत्रांमध्येही नियमित देखरेख आणि
iii) रुग्णालय व्यवस्था
iv) मागणी करताच चाचणी
मागणी करताच चाचणी  हा भाग पूर्णतः नवीन आहे, ज्यात नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून मेडिकल प्रिस्क्रीपशन शिवाय चाचणी ही पूर्णपणे व्यावाहरिक उद्देशासाठी जोडण्यात आली आहे, यावर राज्य सरकारांना आणखी सुलभ प्रक्रियेविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. नव्या नियमावलीनुसार, देशाबाहेर/राज्यांमध्ये प्रवासासाठी प्रवेशठिकाणांवर नकारात्मक कोविड-19 चाचणी असलेले आणि ज्यांची चाचणी करण्याची इच्छा आहे, त्या सर्वांची चाचणी करण्यात येईल.
मागोवा आणि संपर्क मागोवा यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांना सूचित करुन चाचणी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून सुनिश्चित करण्यात यावी.
चाचण्यांची वारंवारिता:
· एका वेळी केलेली आरटी-पीसीआर/ट्रूनॅट/सीबीएनएएटी/आरएटी पॉझिटीव्ह चाचणी ही निश्चित मानावी, पुन्हा चाचणीची आवश्यकता नाही.
· बरे झाल्यानंतर रुग्णालयातून जाताना फेर-चाचणीची शिफारस केली जाणार नाही, कोविड क्षेत्र/सुविधा केंद्रातून गैर कोविड क्षेत्र/सुविधा क्षेत्रात जाता येणार नाही.
· जर आरएटी निगेटीव्ह चाचणीनंतर लक्षणे दिसून आली तर पुन्हा आरएटी किंवा आरटी-पीसीआर चाचणी करावी.
लक्षात घ्यावयाचे मुद्दे:
- डब्ल्युएचओ रुग्ण व्याखेनुसार: एखाद्या व्यक्तीला तापासह तीव्र श्वसन संसर्ग आढळल्यास≥ 38◦C तसेच मागील 10 दिवसात खोकला.
- एसएआरआयसंदर्भात डब्ल्युएचओची व्याख्या: एखाद्या व्यक्तीला तापासह श्वसन संसर्ग ≥ 38◦C आणि गेल्या 10 दिवसांपासून खोकला आणि रुग्णालयात नेण्याची आवश्यकता.
- कोविड-19 संशयित/पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या आघाडीवरील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी योग्य पीपीईंचा वापर करावा.
- प्रक्रियेपूर्वी संसर्ग होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी वैकल्पिक शस्त्रक्रियेपूर्वी 14 दिवसांच्या गृह अलगीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा 2021 मध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हा सुखावणारा एक विलक्षण कार्यक्रम : खेळाडू
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
खेळाडू दिवसभरात त्यांच्या विविध स्पर्धांसाठी कठोर परिश्रम घेत असताना,बंगळुरूमध्ये खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडास्पर्धा 2021चे आयोजन करणाऱ्या जैन विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी 25 एप्रिल 2022 ते 02 मे 2022 या कालावधीत सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे खेळाडूंचे मनोरंजन करण्याची आणि वातावरण उत्साही ठेवण्याची जबाबदारी घेतली आहे.
जैन विद्यापीठ परिसरात मोठ्या मैदानावर सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी एक भव्य व्यासपीठ बांधले आहे, ज्यावर नृत्य, संगीत आणि फॅशन यांसारख्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे या आठ दिवसांच्या कार्यक्रमादरम्यान सादरीकरण केले जात आहे.
हे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धांसाठी उपस्थित असलेल्या सर्वांसाठी  खुले आहेत. कावेरी हस्तकला, ज्यूट बॅग्ज आणि नैसर्गिक साबण आणि यांसारख्या अन्य वस्तूंसह असंख्य स्टॉल्स देखील आहेत.
व्हॉलीबॉलमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या एसआरएम विद्यापीठाचा भाग असलेल्या इझिलमठी डी.पी च्या खेळाडूंनी सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये सादर केलेल्या विविध गुणदर्शनाचा आणि संगीताचाही आनंद लुटला. खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा 2021 मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुढील काही दिवस विविध कार्यक्रमांचे साक्षीदार होण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये संगीत, कला, नृत्य, वादन, अशा कार्यक्रमांचा समावेश आहे.S.Bedekar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
नागरी उड्डाण मंत्रालय
28 फेब्रुवारी 2021 ला 3,13,668 प्रवाशांनी देशांतर्गत हवाई प्रवास केला
देशांतर्गत विमानसेवा 25 मे 2020 ला पुन्हा सुरु झाल्यापासून आतापर्यंतचा हा प्रवासीसंख्येचा उच्चांक
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री  हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की 28 फेब्रुवारी 2021 ला 2,353 हवाई उड्डाणांच्या माध्यमातून देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 3,13,668 पर्यंत पोहोचली. देशांतर्गत विमानसेवा 25 मे 2020 ला पुन्हा सुरु झाल्यापासून आतापर्यंतचा हा प्रवासीसंख्येचा उच्चांक आहे असेही ते पुढे म्हणाले.
विमानसेवेचा पुनःप्रारंभ झाल्यापासून 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत एकूण 4699 हवाई उड्डाणे झाली आहेत. तर या उड्डाणांच्या माध्यमातून 6,17,824 व्यक्तींनी विमान प्रवास केला.
कोविड-19 महामारीच्या आपत्तीमुळे 24 मार्च 2020 च्या मध्यरात्रीपासून देशांतर्गत विमानसेवा स्थगित करण्यात आली होती. दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर 25 मे 2020 रोजी ही सेवा पुन्हा सुरु करण्यात आली.
राष्ट्रपती कार्यालय
आसाम, बिहार आणि उत्तरप्रदेशातील पूरग्रस्त नागरिकांना मदतपुरवठा करण्याच्या रेड क्रॉस च्या अभियानाला राष्ट्रपतींनी दाखवला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनातून रेड क्रॉस मदत संस्थेचे आठ ट्रक हिरवा झेंडा दाखवून पूरग्रस्त भागाकडे रवाना केले. यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन देखील उपस्थित होते. राष्ट्रपती, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी या मदत आणि पुनर्वसन सेवाभावी संस्थेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.
हे मदत साहित्य दिल्लीहून आसाम, बिहार आणि उत्तरप्रदेशातील पूरग्रस्त नागरिकांपर्यंत ट्रेनद्वारे पोहचवले जाणार असून त्या त्या राज्यातील रेड क्रॉस सोसायटीच्या शाखा त्याचे वितरण करतील.
या मदत साहित्यात, ताडपत्री, तंबू, साड्या, कपडे, पांघरूण, बादल्या आणि दोन जलशुद्धीकरण यंत्रांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, कोविडपासून संरक्षणासाठीचे साहित्य, जसे की सर्जिकल मास्क, पीपीई किट्स, हातमोजे, चेहरा झाकण्याची साधने यांचाही समावेश या साहित्यात आहे. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीसाठी काम करणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तसेच स्वयंसेवकांच्या संरक्षणासाठी हे साहित्य पाठवण्यात आले आहे.
इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी सातत्याने पूरग्रस्त भागात मदतीचा पुरवठा करत असून त्याचाच भाग म्हणून हे अतिरिक्त साहित्य देखील आज पाठवण्यात आले. याआधीही सोसायटीद्वारे अशी मदत पूरग्रस्तांना वाटण्यात आली आहे.
यावेळी IRCS चे सरचिटणीस आर के जैन यांनी राष्ट्रपतींना संस्थेने पूरग्रस्त आणि कोविड-19 च्या काळात केलेल्या मदतकार्याची माहिती दिली. राष्ट्रपती सचिवालयातील आणि IRCS कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
भूविज्ञान मंत्रालय
इंडियन मर्चंट्स चेंबर  च्या अध्यक्षांनी केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांची भेट घेत, भूविज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 75 दिवसांच्या किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग म्हणून मुंबई समुद्र किनाऱ्याच्या स्वच्छता अभियानाला दिला पाठिंबा
इंडियन मर्चंट्स चेंबर  चे अध्यक्ष तसेच जे.के. एंटरप्रायझेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत सिंघानिया यांनी आज केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग भेट घेतली आणि भूविज्ञान मंत्रालयाने या वर्षी 5 जुलैपासून सुरू केलेल्या 75 दिवसांच्या किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग म्हणून मुंबई समुद्र किनारा स्वच्छता अभियानाला पाठिंबा दिला.
याप्रसंगी आयएमसीच्या व्यवस्थापकीय समिती सदस्य देखील सिंघानिया यांच्याबरोबर उपस्थित होते. सिंघानिया यांनी सांगितले की, त्यांनी केवळ मोहिमेत सामील होण्याचेच वचन दिले नाही तर “क्वीन नेकलेस” या लोकप्रिय नावाने ज्ञात असलेल्या मरिन ड्राईव्ह या समुद्र किनाऱ्याच्या पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण या कामात त्यांची संसाधने देखील वापरासाठी देण्याचे वचन दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता मोहिमेत पुढाकार घेतला आहे आणि भारताची 7500 किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी, मानवजातीसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि निरोगी ठेवण्यासाठी संपूर्ण देशाला प्रेरित केले आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले. पंतप्रधान मोदी हे आदर्श नेतृत्वासाठी ओळखले जातात, त्यांच्या नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून हा उपक्रम हळूहळू व्यापक मोहिमेत विकसित झाला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
येत्या 17 सप्टेंबर 2022 रोजी साजऱ्या होणाऱ्या "आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनी, योगायोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवसही आला आहे. हा दिवस देशभर सेवा दिन म्हणून साजरा केला जातो, असे दुहेरी औचित्य साधत समुद्र किनाऱ्यावरून 1,500 टन कचरा, मुख्यतः एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक गोळा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व समाज घटकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे.
एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सिंघानिया यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला आणि मंत्र्यांना आश्वासन दिले की इंडियन मर्चंट्स चेंबर मुंबई किनारा क्षेत्रात समुद्रकिनाऱ्यावरील स्वच्छता उपक्रमांसाठी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या समन्वयाने अनेक उपक्रम हाती घेईल.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, यावर्षी एप्रिलमध्ये, देशातील सर्वात मोठे समुद्रकिनारे आणि जलस्रोत स्वच्छ करण्याचा स्वयंसेवी महोत्सव 'जल्लोष-स्वच्छ किनारा' मुंबई आणि नवी मुंबईतील 16 ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. या महोत्सवाची सुरुवात 22 एप्रिल रोजी पृथ्वी दिनानिमित्त दादर समुद्रकिनाऱ्यापासून झाली. या सहयोगी कृती योजनेत हजारो मुंबईकरांचे विविध गट, मुले आणि युवा मंच, व्यावसायिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, परराष्ट्र वकिलातीतील कर्मचारी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका  आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कांदळवन फाउंडेशनमधील कर्मचारी सामील झाले होते.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 नंतरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इंडियन मर्चंटस् चेंबर्सची भूमिका महत्वपूर्ण - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
कोविड-19 नंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे स्वप्न साकारण्यासाठी आयएमसी म्हणजेच भारतीय व्यापारी संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज केले.
आयएमसीच्या 114व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित करण्यात करण्यात आलेल्या ऑनलाइन कार्यक्रमामध्ये जितेंद्र सिंह यांचे प्रमुख पाहुणे भाषण झाले. आयएमसीबरोबर आपले दीर्घकाळापासून संबंध असल्याचे त्यांनी सांगून मुंबईमध्ये चर्चगेट येथे असलेल्या संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाला आपण अनेकवेळा भेटी दिल्याचे स्मरणपूर्वक सांगितले. आयएमसी ही देशातली सर्वात जुन्या संस्थांपैकी एक असून महात्मा गांधीही या संस्थेचे सदस्य होते. आयएमसीचा गौरवशाली भूतकाळ आणि महान वारसा असल्यामुळे या संस्थेकडून भविष्यामध्येही तितक्याच उच्च कोटीच्या कार्याची अपेक्षा आहे.
आपला देश सर्व क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी झाला पाहिजे, यासाठी आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना गुरूकिल्ली ठरणार आहे. यासाठी आयएमसीसारख्या नामांकित व्यावसायिक संघटना महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा आहे. असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, कोविड-19 नंतरच्या परिस्थितीमध्ये ज्यावेळी संपूर्ण जग यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, त्याचवेळी भारतासाठी एक आव्हान तसेच संधी निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर ज्या ज्या गोष्टींचा उपयोग करता येईल, तितका करण्यात यावा आणि ज्या गोष्टी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, त्या वस्तू उत्पादित करण्याचा, तयार करण्याचा आग्रह करण्यात यावा. हाच ‘‘लोकल फाॅर व्होकल’चा सारांश आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये भारतामध्ये असलेल्या बांबूच्या स्त्रोतांचे उदाहरण दिले. बांबू व्यवसायामध्ये अनेक गोष्टीं करण्यासाठी वाव आहे. बांबू व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 5 ते 6 हजार कोटींची आहे, तरीही देशामध्ये अगरबत्ती आयात केली जाते. आता सरकारने यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने शतकांपूर्वीच्या वन कायद्यांतून बांबूची सुटका केली आहे. बांबूपासून कुटिरोद्योग करणे शक्य व्हावे, यासाठी कायदा दुरूस्त केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने बांबूच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. बांबूची उत्पादने आणि कच्चा बांबूच्या वस्तू यांच्या आयात शुल्कामध्ये 25 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे याचा लाभ देशांतर्गत बांबू व्यवसायाला होत होईल. त्याचबरोबर अगरबत्ती उद्योगालाही चांगली मदत होऊ शकणार आहे.
उत्तर भारत आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये सन 2014 मध्ये आलेल्या महापुरामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती, अशा संकटकाळामध्ये आयएमसीने मोठ्या प्रमाणावर मदत कार्य केल्याचे स्मरणही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या भाषणात केले.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईएसआयसीने विमाधारक कामगार/विमाधारक महिलांना चांगल्या सेवा पुरवण्यासाठी अनेक महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  ने केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 22.02.2021 रोजी झालेल्या 184 व्या बैठकीत सेवा यंत्रणा सुधारण्यासाठी व विमाधारक कामगारांना लाभदायक वैद्यकीय पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
ठळक मुद्दे
- मातृत्वाचा लाभ घेणार्या विमाधारक महिलांना योगदान अटींमध्ये सूट
- जानेवारी ते जून’ 2021 या कालावधीत आजारपण आणि मातृत्व लाभ मिळण्यासाठी योगदान अटी शिथिल .
- ईएसआयसी उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे 50 सुपर स्पेशालिटी बेड्ससह 300 खाटांचे रुग्णालय बांधणार
- ईएसआयसी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे अतिरिक्त 50 बेड असलेल्या एसएसटी विंगसह 350 खाटांचे रूग्णालय बांधणार
- हैदराबाद, तेलंगणा येथे ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयात निगेटिव्ह प्रेशर आयसीयूची स्थापना.
- ईएसआय महामंडळाने सन 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षासाठी सुधारित अंदाज व अंदाजपत्रक आणि 2021-22 या वर्षाच्या कामगिरी अंदाजपत्रकास मान्यता दिली.
ईएसआयसीच्या 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षासाठी सुधारित अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय तरतूदीला आणि 2021.22 या वर्षासाठी कामगिरी अंदाजपत्रकाला मंजुरी -
ईएसआय महामंडळाने बैठकीत 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षासाठी सुधारित अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि 2021-22 या वर्षाच्या कामगिरी अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे.
या व्यतिरिक्त, सेवा वितरणाच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याशी संबंधित इतर सुमारे 25 बाबीही नोंदवण्यात आल्या आणि त्याना मान्यता देण्यात आली.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा, अतिरिक्त सचिव अनुराधा प्रसाद, आणि ईएसआयसीचे महासंचालक, ईएसआय महामंडळाचे सदस्य, ईएसआयसीच्या वित्त आयुक्त संध्या शुक्ला, ईएसआयसीच्या सीव्हीओ गरिमा भगत,आणि इतर या बैठ्कीला उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माणासाठी एक्झिम बँकेच्या ब्रिक्स देशांच्या बँकांबरोबरील सहकार्यातून डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानातील संशोधनाद्वारे डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक्झिम बँकेने ब्रिक्स देशांच्या बँकांबरोबर स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. यामध्ये भारताची एक्झिम बँक, ब्राझीलची बीएनडीईएस बँक, चायना डेव्हलपमेंट बँक, स्टेट कॉर्पोरेशन बँक फॉर डेव्हलपमेंट ॲण्ड फॉरेन इकोनॉमिक अफेअर  आणि डेव्हलपमेंट बँक ऑफ साऊथ आफ्रिका यांचा समावेश आहे.
प्रभाव
या तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे वित्तीय क्षेत्रातील बऱ्याच समस्यांचे निराकरण होईल. या समझोता कराराच्या माध्यमातून होणाऱ्या संशोधनामुळे बँकिंग क्षेत्रात चालणाऱ्या विभिन्न व्यवहारांना सुलभ करण्यास मदत होईल.
पार्श्वभूमी
चीनमध्ये संमत झालेल्या जियामेन घोषणेनुसार ब्रिक्स देशांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन त्यामधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी ब्रिक्स देशांमधील अशा कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
N.Sapre/M.Chopade/P.Kor