ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशात खरीप 2021 हंगामात खताची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने खरीप 2021 हंगामात राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून विविध खतांच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन केले असून ते खत विभागाला  ला कळवले आहे. डीओएफने विविध खतांच्या उत्पादकांशी चर्चा करून स्वदेशी उत्पादन करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे आणि यावर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. युरियाच्या बाबतीत मूल्यांकन, खतांची आवश्यकता आणि देशी उत्पादन यामधील अंतर कमी करण्यासाठी आयातीचे नियोजन वेळेत व पुरेसे केले जात आहे. पी अँड के खतांच्या बाबतीत, आयात ओजीएल  च्या अंतर्गत येते, ज्यामध्ये खत कंपन्या त्यांच्या व्यावसायिक बाबींच्या आधारे प्रमाण / कच्चा माल आयात करण्यास मुक्त आहेत.
खरीप 2021 च्या हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री  श्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी 15.3.2021 रोजी विविध खत कंपन्यांच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक/ व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याबरोबर आढावा बैठक घेतली. यावेळी अपेक्षित स्वदेशी उत्पादन, कच्च्या मालाची अपेक्षित आयात / तयार खतांची विस्तृत चर्चा करण्यात आली. सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखाली 01.04.2021 रोजी पाठपुरावा बैठक घेण्यात आली ज्यामध्ये विविध खत कंपन्यांनी आपली तयारी, सूचीबद्ध स्थिती व खरीप 2021 च्या मोसमासाठीची योजना सादर केली.
पी अँड के खतांच्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाल्याची माहितीही खत उद्योगांनी बैठकीत दिली. सर्व कंपन्यांना स्पष्टपणे सूचीत करण्यात आले की आतापर्यंत असलेल्या सोयी सुविधा तशाच सुरु राहायला हव्या. फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने  यावेळी एक अहवाल सादर केला. यानुसार, राज्यांमध्ये अपेक्षित खताची आधीपासूनच यादी निश्चित केली आहे. राज्यांची विविध खतांची पुढील तीन महिन्यांची गरज भागविण्यासाठी ती पुरेशी आहे असे यात स्पष्ट केले आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खतांची उपलब्धता आणि किंमती यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक भूमिका याविषयी एकसमान दृष्टिकोन ठेवायला हवा : जनरल व्ही. के. सिंह भर
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी एकसमान विचार करण्यावर आणि देशाच्या सर्वांगीण सुरक्षिततेत प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका काय असावी यावर विचार करण्यावर जोर दिला. राष्ट्रीय सुरक्षा ही सैनिकांची जबाबदारी आहे असा सर्वसाधारण समज आहे परंतु खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा अर्थ व्यापक आहे असे ते म्हणाले.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेमध्ये काल ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद’ या विषयावर भाषण करताना माजी लष्करप्रमुखांनी सहभागींना परिवर्तनाचे प्रवर्तक होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी मानसिक आणि सामाजिक भावनिष्ठा बदलणे आवश्यक आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय सुरक्षा ही तुकड्यांमध्ये साध्य करता येत नाही त्यासाठी बाह्य सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सायबर सुरक्षा इत्यादी सर्व सुरक्षा विषयक बाबींचा एकात्मिक दृष्टीकोन म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा आहे, असे ते म्हणाले .
संरक्षण उपकरणे खरेदी, सायबर स्पेस सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानामधील आत्मनिर्भरता यावर प्रकाश टाकण्याबरोबरच सुरक्षाविषयक एकंदरीत बाबी लक्षात घेता तंत्रज्ञानाचा वापर, नाविन्यपूर्ण आणि कुशल दृष्टिकोन याबद्दलही मंत्र्यांनी यावेळी आपले विचार मांडले. संरक्षण उपकरणाच्या स्वदेशी उत्पादनात क्षमता विकसित करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत यावर त्यांनी भर दिला.
भारतीय लोक प्रशासन संस्थेचे शिक्षक आणि वरिष्ठ कर्मचारी या सत्राला उपस्थित होते.
जनरल व्ही. के. सिंह यांनी भारतीय लोक प्रशासन संस्थेमधील महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण केला.
Jaydevi P.S/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
पंतप्रधान कार्यालय
‘स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवा’संबंधित उपक्रमांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी उद्घाटन
पंतप्रधान साबरमती आश्रमातून पदयात्रेला रवाना करणार
भारत @75 अंतर्गत आयोजित विविध उपक्रमांचे पंतप्रधान करणार उद्घाटन आणि साबरमती आश्रम इथे मेळाव्याला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12मार्च 2021 रोजी साबरमती आश्रम, अहमदाबाद येथे झेंडा दाखवून ‘पदयात्रे’ला  रवाना करणार आहेत. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा’ची  रंगीत तालीम असलेल्या उपक्रमांचे उदघाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. भारत @75 उत्सव साजरा करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान विविध अन्य सांस्कृतिक आणि डिजिटल उपक्रमांचे उदघाटन करणार आहेत. आणि ते साबरमती आश्रम येथे मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत. सकाळी 10:30 वाजता सुरू होणाऱ्या या कार्यक्रमाला गुजरातचे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, केंद्रीय राज्यमंत्री  श्री प्रल्हादसिंह पटेल आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी हे देखील उपस्थित राहतील.
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित केली आहे. जन - सहकार्याच्या भावनेतून हा महोत्सव जन - उत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
या स्मृती महोत्सवाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची धोरणे आणि नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे पूर्वी 12 मार्च 2021 पासून उपक्रम सुरु होतील.
पदयात्रा
पंतप्रधानांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरु होणारी पदयात्रा अहमदाबादमधील साबरमती आश्रम ते नवसारीमधील दांडीपर्यंत 81 ठिकाणांहून मार्गक्रमण करेल. 241 मैलांचा प्रवास करून 25 व्या दिवशी 5 एप्रिल रोजी ही पदयात्रा समाप्त होईल. दांडीकडे मार्गक्रमण करणाऱ्या या पदयात्रेत विविध जन समूह सहभागी होतील. 75 किलोमीटर्सच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हादसिंह पटेल या पदयात्रेचे नेतृत्व करतील.
भारत @75 अंतर्गत उपक्रम
भारत @75 संकल्पनेअंतर्गत या कार्यक्रमात आयोजित चित्रपट , संकेतस्थळ , गीते , आत्मनिर्भर चरखा आणि आत्मनिर्भर इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांचे उद्घाटन होईल.
वरील उपक्रमांसोबतच देशाप्रति असलेली दुर्दम्य भावना जागृत करणारा सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.संगीत ,नृत्य,पठण, उद्देशिकेचे वाचन याचा समावेश असेल.या कार्यक्रमात युवा शक्तीचे दर्शन घडविणारे, 75 गायक आणि 75 नर्तक सहभागी होतील.
देशभरात 12 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील सरकारांनीही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.या कार्यक्रमांव्यतिरिक्त ,संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि विभागीय सांस्कृतिक केंद्र , युवक कल्याण मंत्रालय आणि ट्रायफेड म्हणजेच आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाच्यावतीने यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
भारतीय निवडणूक आयोग
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री ॲनालेना बेरबॉक यांची भारतीय निवडणूक आयोगाला भेट
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री ॲनालेना बेरबॉक यांच्या नेतृत्वाखालील जर्मनीच्या शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्लीतील निर्वचन सदन येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे आणि अरुण गोयल यांची भेट घेतली.
जर्मन शिष्टमंडळाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट यंत्रांच्या वापरामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कठोर प्रोटोकॉल आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांचे निरीक्षणही केले.
भारताच्या परंपरा आणि ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये लोकशाहीची पाळंमुळं खोलवर रुजली आहेत, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यावेळी म्हणाले. भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचा प्रचंड आवाका सांगून मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक,सर्वांसाठी सुलभप्रवेश आणि सर्वांचा सहभाग असलेली मजबूत निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्याच्या हेतूने भारतीय निवडणूक आयोग 950 दशलक्ष मतदारांसाठी 1.1 दशलक्ष मतदान केंद्रांवर 11 दशलक्ष मतदान कर्मचार्यांनाच्या नियुक्तीसह आयोजित करत असलेल्या मतदान प्रक्रियेविषयी त्यांनी जर्मन शिष्टमंडळाला सविस्तर माहिती दिली.
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आयोगाशी संवाद साधताना, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक प्रदेश आणि मतदारांची विशाल संख्या अशी आव्हाने असताना देखील भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक व्यवस्थापनाच्या व्यापक क्षमतेबद्दल कौतुक केले. भारतीय निवडणूक आयोगाने जर्मनीच्या शिष्टमंडळासाठी आयोजित केलेल्या ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट कार्यप्रणालीच्या प्रात्यक्षिकात त्यांनी स्वतः ईव्हीएम यंत्रावर मतदान केले. त्यांच्याबरोबर आलेल्या जर्मनीच्या खासदारांनी देखील स्वतंत्रपणे काम करण्यास सक्षम अशा ईव्हीएमच्या मजबूत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह या यंत्राची हाताळणी, हालचाल, स्टोअरेज, ऑपरेशन्स यांचे निरीक्षण केले तसेच ईव्हीएमचा समावेश असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय पक्षांच्या सहभागासाठीच्या प्रक्रियेवरील कठोर प्रशासकीय प्रोटोकॉलचे बारकाईने निरीक्षण केले.
यावेळी जर्मन परराष्ट्र कार्यालय, नवी दिल्लीतील जर्मन दूतावास आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
R.Aghor/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
पृथ्वीवरची समृद्ध जैवविविधता टिकवून ठेवण्याच्या प्रतिज्ञेचा पंतप्रधानांकडून पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 5 जून 2020
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे की, “ #World Environment Day जागतिक पर्यावरण दिनी आपण आपल्या ग्रहाची समृद्ध जैवविविधता जपण्याच्या प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार करूया. आपण पृथ्वीला समृद्ध करण्यासाठी वनस्पती आणि पशु-पक्षी यांचे अस्तित्व देखील सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे शक्य ते सर्व काही करू या. आपण भावी पिढ्यांसाठी अधिक उत्तम ग्रह मागे ठेवू या. ”
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
जागतिक स्तरावर मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती काळात मदतीचा हात देण्यात अग्रेसर म्हणून भारताची प्रतिमा : चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2023
जागतिक स्तरावर मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती काळात मदतीचा हात देण्यात अग्रेसर म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण झाली आहे असे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीत आज 14 मार्च 2023 रोजी मानवतावादी सहाय्य, आपत्ती निवारण, जोखीम कमी करणे आणि आपत्ती लवचिकता या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी चौहान दूरदृश्य माध्यमातून मार्गदर्शन करत होते. संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एकीकृत संरक्षण दलाने कार्यशाळा आयोजित केली होती. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  विद्यमान अध्यक्षपदी भारत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कझाकस्तान, किर्गिझ प्रजासत्ताक, बेलारूस, मंगोलिया, पाकिस्तान आणि चीनमधील व्याख्याते प्रत्यक्ष तर रशियातील व्याख्याते दूरदृश्य माध्यमातून कार्यशाळेत सहभागी झाले.
“वसुधैव कुटुंबकम – संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे या आमच्या सांस्कृतिक तत्वाला अनुसरून, या प्रदेशात आणि त्यापलीकडेही मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण सेवा प्रदान करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे”. नुकत्याच तुर्कीएत झालेल्या भुकंपावेळी ऑपरेशन दोस्त राबवण्यात आले. जगाच्या कानाकोपऱ्यात मदत पोहचवण्याच्या भारताच्या इच्छेची यातून प्रचीती येते असे ते म्हणाले.
आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सामायिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. यासाठी विविध देश आणि बहुपक्षीय संस्थांसोबत बहुपक्षीय सरावांचे आयोजन भारत करत असल्याचे संरक्षणदल प्रमुखांनी सांगितले. पुण्यात 2021 मधे बिम्सटेक सदस्यांसाठी एचएडीआर सराव पॅनेक्स 2021, आग्रा येथे 2022 मधे आसियान सदस्यांसाठी समन्वय 22 इत्यादींचे आयोजन याचा यात समावेश आहे. "प्रादेशिक यंत्रणा, सुधारित आंतरकार्यान्वयन आणि जलद प्रतिसादाद्वारे बहुपक्षीय भागीदारी मजबूत करून, आम्ही या प्रदेशातील प्रथम प्रतिसादकर्ता म्हणून आमची भूमिका बजावली आहे," असे ते म्हणाले.
माहितीची देवाणघेवाण, जोखीम कमी करणे, लवचिकता, प्रादेशिक प्रतिसाद, आपत्ती पायाभूत सुविधांमध्ये सशस्त्र दलांचे एकत्रीकरण आणि एससीओ सदस्यांमधील जागतिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करणे हा मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारणावरील  कार्यशाळेचा उद्देश आहे.
सदस्य राष्ट्रांमधील परस्पर विश्वास, शेजारधर्म मजबूत करणे, राजकारण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती तसेच शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये प्रभावी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता राखण्यासाठी, तसेच ती सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे याबरोबरच लोकशाही असलेली, न्याय्य आणि तर्कसंगत नवीन आंतरराष्ट्रीय राजकीय तसेच आर्थिक व्यवस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे ही एससीओची उद्दीष्टे आहेत.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 132
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सामान्य धोरण आणि सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी डीएसटीने संयुक्त विज्ञान दळणवळण मंच केला स्थापन
नवी दिल्ली, 11 जून 2020
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील विज्ञान दळणवळण संस्था आणि एजन्सींमध्ये संवाद, सहकार्य आणि समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने एक संयुक्त विज्ञान दळणवळण मंच स्थापन केला आहे.
हा मंच विविध संस्थांमध्ये सुरु असलेले विज्ञान दळणवळणाच्या  प्रयत्नांना एकत्र आणतो आणि राष्ट्रीय धोरण दळणवळणाच्या आराखड्याकडे लक्ष वेधून व्यापक स्तरावर सामान्य धोरण आणि उत्तम पद्धती अवलंबण्यास मदत करू शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व्यतिरिक्त कृषी, आरोग्य, संस्कृती, संरक्षण, अवकाश, अणु ऊर्जा आणि माहिती व प्रसारण यासह विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचे प्रतिनिधित्व आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा म्हणाले की, हा मंच देशातील मॅक्रो  आणि सूक्ष्म दोन्ही स्तरावर विज्ञान दळणवळण  कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर कार्य करेल, ज्यामुळे विज्ञानाबद्दल जागरूकता वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात विज्ञानात रस निर्माण होईल. नवोन्मेषाला चालना देणारा एक समाज निर्माण केला जाईल जो आत्मनिर्भर भारताच्या परिसंस्थेत आपले योगदान देईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान दळणवळण  सचिवालय मंचाला सहकार्य देईल. एनसीएसटीसी देशातील विविध संस्था, कार्यक्रम आणि विज्ञान संप्रेषण केंद्रित उपक्रमांच्या समन्वयासाठी कार्य करते. ही परिषद विज्ञान समजून घेणे आणि लोकांमध्ये विज्ञानाची रूची वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. देशभरात कार्यक्रम आयोजित करणे, देशातील विज्ञान संप्रेषण आणि विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी धोरणे आणि इतर क्रियाकलापांचे आयोजन करण्याची देखील जबाबदारी आहे.
विज्ञान दळणवळणासाठी  भारताची मजबूत संघटनात्मक रचना आहे. विज्ञान दळणवळणाच्या  विकासासाठी कमीतकमी पाच राष्ट्रीय संस्था कार्यरत आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत - राष्ट्रीय विज्ञान दळणवळण आणि सूचना स्रोत संस्था , होमी भाभा विज्ञान शिक्षणकेन्द्र , राष्ट्रीय विज्ञान वस्तुसंग्रहालय परिषद , राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान दळणवळण परिषद , आणि विज्ञान प्रसार . याव्यतिरिक्त, विविध वैज्ञानिक संस्थांचे त्यांचे विज्ञान दळणवळण  विभाग आहेत. यामध्ये विज्ञान प्रसार एकक , कृषी ज्ञान व्यवस्थापन संचालनालय , प्रकाशने व माहिती विभाग , जनसंपर्क संचालनालय , जन जागरूकता विभाग , मीडिया आणि जनसंपर्क कार्यालय , विज्ञान कक्ष, आकाशवाणी इत्यादीचा समावेश आहे. बहुतेक सर्व राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि वैज्ञानिक संस्थांमध्ये विज्ञान संप्रेषण आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही संस्थागत यंत्रणा आहेत.
या संस्था विज्ञान दळणवळणात  हातभार लावण्यासाठी आणि त्यांचे मत लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी विविध पद्धती आणि माध्यमांचा उपयोग करीत आहेत. तथापि, सामान्य धोरणे विकसित करण्यासाठी आणि व्यापक स्तरावर सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी संवाद आणि एकत्रीकरणासाठी यामध्ये पुरेसा वाव आहे. देशव्यापी कार्यक्रम संयुक्तपणे आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यातून राष्ट्रीय विज्ञान दळणवळण आराखडा उभा होऊ शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि लोकांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी विविध हितधारकांमध्ये संवाद, सहकार्य आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे जेणेकरून चांगले धोरण तयार होऊ शकेल आणि देशात मोठ्या प्रमाणात विज्ञान संप्रेषण कार्यक्रम राबविले जातील.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे भर्ती नियामक मंडळाकडून महत्वपूर्ण भर्ती मोहीम
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2018
रेल्वे भर्ती नियामक मंडळातर्फे लेव्हल-1 मधील पदांच्या भर्तीसाठी 1 कोटीहून अधिक उमेदवारांकरता परीक्षा घेण्यात येत आहेत. देशातल्या 400 हून अधिक केंद्रात ही परीक्षा घेण्यात येत असून दर दिवशी 3 ते 4 लाख उमेदवार परीक्षेला उपस्थित राहत असून उपस्थितीची टक्केवारी 60 टक्क्यांवर आहे. उमेदवारांना परीक्षा केंद्रांवर पोहोचणे सुलभ व्हावे म्हणून प्रवेश पत्रावरच गुगल लिंक नकाशा पुरवण्यात आला आहे. लेव्हल-1 मधील एकूण 62,907 रिक्त जागांसाठी ही परीक्षा होत आहे. रेल्वे भर्ती नियामक मंडळ भारतीय रेल्वेसाठी ही परीक्षा घेत आहे. डिसेंबर 2018 पर्यंत 51 दिवसांच्या कालावधीत ही परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या महत्वपूर्ण परिक्षांसाठी भारतीय रेल्वेने चोख व्यवस्था केली असून ही परीक्षा ऑनलाईन आहे. या परिक्षेसाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर केला जात असून परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 195.63 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 7.23 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,95,63,07,825
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,23,07,840
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 195.63 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणी द्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 7.23 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सप्टेंबर 2020 साठी ग्राहक मूल्य निर्देशांक
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  आणि सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने संपूर्ण भारतासाठीचा ग्राहक मूल्य निर्देशांक  हा 2012 = 100 या आधारे आणि सप्टेंबर 2020  चा ग्रामीण  व शहरी  तसेच निमशहरी  भागासाठीचा संबधित अन्न मूल्य निर्देशांक  या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जारी केला आहे. भारतासाठी तसेच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यां दोहोंतील विविध गट आणि उपगटांसाठीचे ग्राहक मूल्य निर्देशांकही जारी झाले आहेत
2 हा मूल्याधारित डेटा प्रतिनिधींकडून आणि सर्व राज्ये व केद्रशासित प्रदेशातील 1114 शहरी बाजारपेठा व 1181 ग्रामीण भागांना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , MoSPI च्या फिल्ड ऑपरेशन विभागाच्या विविध फील्ड कर्मचाऱ्यांनी आठवड्याच्या रोस्टर पद्धतीने एकत्रित केला आहे. सप्टेंबर 2020 या महिन्यात NSO ने 98.0% ग्रामीण आणि and 97.8% शहरी बाजारपेठांमधून किंमतीचा डेटा मिळवला. तर त्यानुसार किंमती
ग्रामीण भागात 83.0% शहरी भागात 87.9% नोंदवल्या गेल्या.
3 अखिल भारतीय महागाई निर्देशांक  , सर्वसाधारण निर्देशांक आणि CFPI खालील प्रमाणे आहेत.
Annex I to IVM.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
रेल्वे मंत्रालय
कवच प्रणालीच्या चाचणीची केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून पाहणी
'कवच' - रेल्वेच्या परिचालनात सुरक्षितता वाढवण्यासाठी एक स्वदेशी स्वयंचलित संरक्षण प्रणाली
केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सिकंदराबाद विभागातील लिंगमपल्ली-विकराबाद मार्गावरील गुल्लागुडा-चितगिड्डा रेल्वे स्थानकांदरम्यान ‘कवच’ कार्यप्रणालीच्या चाचणीची पाहणी केली.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘कवच’ ची सखोल चाचणी घेण्यात आली.
चाचणी दरम्यान, दोन्ही दिशेने गाड्या एकमेकांसमोर आणण्यात आल्या, इंजिने समोरासमोर आणून टक्कर होण्यासारखी स्थिती निर्माण करण्यात आली. 'कवच' प्रणालीने स्वयंचलित ब्रेकिंग प्रणाली सुरू केली आणि गाड़ी 380 मीटर अंतरावर थांबवली. . तसेच, लाल सिग्नल ओलांडण्याची चाचणी घेण्यात आली; मात्र गाडीने लाल सिग्नल ओलांडला नाही कारण 'कवच' मध्ये आपोआप ब्रेक लागणे आवश्यक होते.
कवच ही भारतीय उद्योगांच्या सहकार्याने रिसर्च डिझाईन अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन  ची स्वदेशी विकसित एटीपी प्रणाली आहे आणि भारतीय रेल्वेच्या परिचालनात सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वे चाचण्या करण्यात मदत करत आहे. ही चार स्तरीय सुरक्षा विषयक मानकांची अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे
कवचचा उद्देश गाडयांना धोकादायक लाल  सिग्नल ओलांडणे आणि टक्कर टाळण्यासाठी प्रतिबंधित करून संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. वेगाच्या निर्बंधांनुसार चालक गाडी नियंत्रित करू शकला नाही तर ते ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम स्वयंचलितपणे सक्रिय करते. याव्यतिरिक्त, हे कवच प्रणालीसह सुसज्ज असलेल्या दोन गाड्यांची टक्कर प्रतिबंधित करते.
'कवच' हे सर्वात स्वस्त, सुरक्षित  प्रमाणित तंत्रज्ञानांपैकी एक आहे. तसेच, यामुळे रेल्वेसाठी या स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीचे मार्ग खुले झाले आहेत.
कवचची वैशिष्ट्ये
1. धोकादायक सिग्नल ओलांडण्यास प्रतिबंध 
2. ड्रायव्हर मशीन इंटरफेस  / लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पॅनेल  मध्ये सिग्नल बाबत नियमित अद्ययावत माहिती
3. ओव्हर स्पीडिंगच्या प्रतिबंधासाठी स्वयंचलित ब्रेकिंग प्रणाली
4. लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स जवळ येत असताना स्वयंचलित शिटी वाजणार
5. कवच प्रणालीने ने सुसज्ज असलेल्या दोन गाड्यांची टक्कर रोखणे
6. आपत्कालीन परिस्थितीत SoS संदेश
7. नेटवर्क मॉनिटर सिस्टमद्वारे गाड्यांच्या हालचालींवर थेट निरीक्षण.
भारतीय रेल्वेवर कवच वापरण्याबाबत धोरण:
96% रेल्वे वाहतूक भारतीय रेल्वे अधिक लोकसंख्या आणि अधिक प्रमाणात वापरल्या जाणार्या नेटवर्क मार्गांवरून होते. वाहतूक सुरक्षितपणे व्हावी यासाठी रेल्वे बोर्डाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कवचची कामे हाती घेतली जात आहेत.
- प्रथम प्राधान्य : अधिक लोकसंख्या असलेले मार्ग आणि नवी दिल्ली - मुंबई आणि नवी दिल्ली - हावडा मार्गावर ताशी 160 किमी साठी स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग आणि मध्यवर्ती वाहतूक नियंत्रण . अशा मार्गांवर वाहनचालकांच्या मानवी चुकांमुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते
- दुसरे प्राधान्य : स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग आणि मध्यवर्ती वाहतूक नियंत्रणासह अधिक वापरल्या जाणार्या मार्गावर
- तिसरे प्राधान्य: स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंगसह इतर उच्च प्रवासी संख्या असलेल्या मार्गांवर.
- चौथे प्राधान्य : इतर सर्व मार्ग.
आत्मनिर्भर भारतचा एक भाग म्हणून, 2022-23 मध्ये सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी 2,000 किमी नेटवर्क कवच अंतर्गत आणले जाईल. कवच अंतर्गत सुमारे 34,000 किलोमीटरचे नेटवर्क आणले जाईल
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे पश्चिम बंगालमधील प्रसिद्घ ट्रान्समिशन टॉवर उत्पादन समूहावर छापे
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
प्राप्तिकर विभागाने 24.08.2022 रोजी विद्युत पारेषण आणि वितरण  संरचना, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील ईआरडब्लू पाईप्स आणि पॉलिमर उत्पादने इत्यादींच्या निर्मिती करणाऱ्या कोलकाता इथल्या प्रमुख समूहावर छापे घालत जप्तीची कारवाई केली. पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील 28 ठिकाणांचा यात समावेश आहे.
संबंधित समूहाने करचुकवेगिरीसाठी अवंलंबलेल्या विविध पद्धती छाप्यां दरम्यान उघडकीस आल्या. बोगस खर्च आणि अघोषित रोख विक्रीचे व्यवहार दर्शवणारी कागदपत्रे तसेच डिजिटल डेटाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात पुरावे सापडले आहेत. शिवाय, स्थावर मालमत्ता आणि बेहिशेबी रोख कर्ज इत्यादीसाठी बेहिशेबी रोकड वापरल्याचा पुरावाही सापडला असून रोकड जप्त केली आहे.
जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या प्राथमिक विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की समूहाने अनेक बोगस कंपन्यांचा वापर त्यांच्या प्रमुख नोंदीसाठी केला आहे. या बोगस संस्थांनी समूहाच्या व्यवसायात भागभांडवल/असुरक्षित कर्जाच्या रुपात बेहिशेबी पैसे परत केले असल्याचे आढळून आले आहे. या व्यतिरिक्त, असंख्य बोगस कंपन्यांच्या वेबद्वारे 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवासी नोंदी देखील आढळून आल्या आहेत.
छापेमारीत आतापर्यंत 250 कोटी रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्त बेहिशेबी उत्पन्न सापडले आहे.
पुढील तपास सुरू आहे.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103