सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम आणि प्रमुख योजना
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2022
आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी  साठी आरक्षण
केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, राज्यघटनेतील 103 व्या दुरुस्ती कायदा 2019 द्वारे राज्यघटना कलम 15  आणि 16 ही कलमे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या कलमांद्वारे विविध राज्यांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना  सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10% पर्यंत आरक्षण प्रदान करण्यास सक्षम केलेले आहे. या आधारावर सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांऐ  10% आरक्षण योजना लागू केली आहे. राज्यघटनेच्या 103 व्या दुरुस्ती कायदा 2019 च्या वैधतेला आव्हान देणार्या अनेक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील प्रमुख प्रकरण WP 55 of 2019– जनहित अभियान विरुद्ध यूओई हे होय. ही सर्व प्रकरणे 5.8.2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या घटनापीठाकडे विचारविनिमयासाठी पाठवली होती. या घटनापीठाने 7.11.2022 रोजी दिलेल्या आपल्या बहुमताच्या निकालाद्वारे संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्ती कायदा 2019 कलमाची वैधता कायम ठेवली आहे आणि सर्व रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
नशा मुक्त भारत अभियान 
- 15 ऑगस्ट 2020 रोजी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने नशा मुक्त भारत अभियानाला  प्रारंभ केला आणि पहिल्या व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आणि अंमली पदार्थ विरोधी दल  दिलेल्या माहितीच्याआधारे 372 अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान सुरू आहे.
- उच्च शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ कॅम्पस आणि शाळांवर लक्ष केंद्रित करत, नशा मुक्त भारत अभियान  लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा आणि पदार्थांच्या वापराविषयी जागरूकता पसरवण्याचा आणि, अंमली पदार्थ वापरणाऱ्यांची संख्या शोधून काढणे आणि त्यांच्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणे, रुग्णालये आणि पुनर्वसन केंद्रांमध्ये समुपदेशन आणि उपचार सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि सेवाप्रदाता  क्षमता निर्माण कार्यक्रम यावर लक्ष केंद्रित करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
- ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ हा एक निरंतर चालणारा उपक्रम आहे ज्याला युवक, महिला, शैक्षणिक संस्था आणि समुदायातील इतर सर्व मोठ्या घटकांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
नशा मुक्त भारत अभियानाचे यश:
- आतापर्यंत, हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे, 3 कोटींहून अधिक युवक आणि 2 कोटींहून अधिक महिलांसह 9.3 कोटींहून अधिक लोकांना अंमली पदार्थांच्या वापराविषयी जागरूक केले गेले आहे.
- ‘नशा मुक्त भारत अभियाना’मध्ये 2.7 लाखांहून अधिक शैक्षणिक संस्थांनी सहभाग नोंदवला आहे.
- नशा मुक्त भारत अभियानाचे नेतृत्व करण्यासाठी 8,000 हून अधिक मास्टर स्वयंसेवक  तयार केले आहेत आणि त्यांना प्रशिक्षित केले गेले आहे.
- ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर  अशा समाजमाध्यमांवरून नशा मुक्त भारत अभियानाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांद्वारे जागरूकता निर्माण केली जात आहे.
- नशा मुक्त भारत अभियानाची  अभियानातील सर्व उपक्रमांची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि संकलित करण्यासाठी मोबाइल अॅप आणि NMBA वेबसाइट  वर NMBA डॅशबोर्डवर ही संकेतस्थळे विकसित केलेली आहे.
राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाद्वारे  अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती  योजना कार्यान्वित केलेली आहे, ज्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अधिसूचित जमाती,भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमाती;भूमिहीन शेतमजूर आणि पारंपारिक कारागीर श्रेणीतील निवडक विद्यार्थ्यांना, परदेशात पदव्युत्तर  आणि डॉक्टरेट  स्तरावरील अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते; .
अनुसूचित जातीतील  विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय फेलोशिप 
या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना एम. फिल.,पीएच.डी.पर्यंत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्याच्या स्वरूपात फेलोशिप प्रदान करणे हा आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोग  द्वारे इतर मागासवर्गीय जमातीतील  मान्यताप्राप्त भारतीय विद्यापीठे/संस्था/महाविद्यालयांमधून विज्ञान, मानवता आणि सामाजिक विज्ञान या विषयांतील शिक्षणासाठी प्री आणि पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती / व्हायब्रंट इंडियासाठी पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम या योजना कार्यान्वित केल्या जातात.
या योजनेचा उद्देश इतर मागासवर्गीय जाती , आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग , भटक्या आणि विमुक्त जमाती  या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण आर्थिक सहाय्य देऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य करणे आणि प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेद्वारे इतर मागासवर्गीय जाती , आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग , भटक्या आणि विमुक्त जमाती  या प्रवर्गातील  विद्यार्थ्यांना इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतचा अभ्यास शिकण्यासाठी सरकारने निवडलेल्या नामांकित शाळेत प्रवेश सुनिश्चित केला जातो.
पीएम केअर्स चिल्ड्रन  शिष्यवृत्तीची केंद्रीय विभागीय योजना
कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही पालक किंवा कायदेशीर पालक गमावलेल्या किंवा दत्तक पालक किंवा हयात असलेले एकल पालक अशांच्या मुलांना इयत्ता पहिली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना 
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना  ही योजना या विभागाच्या पूर्वीच्या तीन योजनांचे विलीनीकरण करून तयार करण्यात आली आहे. त्या म्हणजे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना , अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य  आणि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना  या विलीनीकरण केलेल्या तीनही योजना या योजनेच्या संसाधनांचे उत्तम अभिसरण आणि इष्टतम वापर करण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
सरकारच्या विविध मोहिमांमध्ये सहभाग-
मिशन उत्कर्ष, संकेतस्थळाचे अद्ययावतीकरण, आउटपुट- आउटकॉम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, काम, ई-समीक्षा, क्षेत्रीय परिषद बैठक, सार्वत्रिक नियतकालीन पुनरावलोकन कार्य गट आणि सरकारच्या इतर उपक्रमांमध्ये हा विभागही सक्रियपणे सहभागी होत असतो.हा विभाग आपल्या योजनांचा वेळोवेळी आढावा घेतो आणि योजनांचे फायदे त्याच्या सर्व भागधारकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असतो.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 338