श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कोविड -19 महामारी विरोधात लढा देण्यासाठी कामगार मंत्र्यांनी सीटीयूच्या प्रतिनिधींशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 6 मे 2020
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि कामगार आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्रीय व्यापार संघटना  बरोबर एक वेबिनार आयोजित केले. या मुद्यांमध्ये  कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर कामगार आणि स्थलांतरित मजुरांच्या हिताचे रक्षण करणे,  रोजगार निर्मितीच्या उपाययोजना ,  आर्थिक घडामोडी पुन्हा सुरू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि  कामगार कायद्यांतर्गत उत्तरदायित्व पार पाडण्यास सक्षम बनवण्यासाठी एमएसएमईची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व सीटीयूओचे प्रतिनिधी वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते.
कोविड-19 दरम्यान कामगारांच्या समस्या कमी करण्यासाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती मंत्र्यांनी यावेळी दिली. कोविड-19 मुळे लागू राष्ट्रीय लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या कामगारांच्या आव्हानांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कामगारांच्या सद्यस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी शक्य त्या उपाययोजना सुचवाव्यात असे त्यांनी केंद्रीय व्यापार संघटनांना सांगितले.
केंद्रीय व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुढील सूचना दिल्या:
- देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीसाठी अधिक रेल्वेगाड्या उपलब्ध करुन देणे. या मजुरांना त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदतही दिली जाऊ शकते आणि परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर पुन्हा कामावर परतण्याची सोय देखील केली जाऊ शकते.
- स्थलांतरित मजुरांना रोजगार आणि इतर सहाय्य मिळवून देण्यात मदत करण्यासाठी पोर्टेबिलिटी आणि डेटा ट्रान्सफरच्या सुविधांसह स्थलांतरित कामगार / असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय सूची तयार करणे
- कर्जावरील व्याजमाफी / पुनर्रचना, अनुदानित वीजपुरवठा इत्यादी माध्यमातून एमएसएमईंना विशेषतः लघु आणि छोट्या उद्योगांना सहाय्य करणे. या उद्योगांना कच्च्या मालाचा योग्य पुरवठा करण्याचीही गरज आहे;
- लॉकडाऊनमुळे गंभीर परिणाम झालेल्या हॉटेल्स, चित्रपटगृहे , क्रीडा , वाहन उद्योग यासारख्या क्षेत्रांसाठी सरकारने रणनीती आखण्याची गरज आहे;
- छोट्या आणि सूक्ष्म उद्योगांना वेतन घटकात अनुदान देणे जेणेकरुन नियोक्ते लॉकडाऊन कालावधीसाठी सर्व कामगारांना पूर्ण वेतन देऊ शकतील.
- महामारीने पीडित लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कौतुकास्पद काम करणाऱ्या आशा / अंगणवाडी स्वयंसेवकांना योग्य प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक आहे.
- लॉकडाऊनमुळे नोकरी गमावलेल्या कामगारांना रोख प्रोत्साहनही देण्यात यावे
- या काळात कामगारांचे कामाचे तास वाढवू नयेत
- कामगार कायदे तसेच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने वेतन देण्याबाबत आणि वेतन कपात न करण्यासंबंधी जारी केलेल्या सूचनांची कडक अंमलबजावणी.
- असंघटित कामगार आणि रोजच्या वेतनावर काम करणाऱ्या मजुरांना आर्थिक मदत, रेशन आणि वैद्यकीय सुविधांचा मोफत पुरवठा
- सरकार शेतमाल खरेदी करणार जेणेकरून शेतकरी शेतातील कामगारांना मजुरी देऊ शकेल
- घरी परत जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वेचे भाडे घेऊ नये
या चर्चेचा समारोप करताना कामगार आणि रोजगार सचिवानी सीटीयूओच्या सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांचे स्वागत केले. स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वेचे भाडे घेतले गेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की विविध राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यांशी समन्वय साधून त्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या कामगारांच्या इतर कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी किंवा कामगारांचे वेतन देण्यासंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी २० हेल्पलाईन / नियंत्रण कक्षांची स्थापना केली आहे.
कामगार सचिवांनी नमूद केले की उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करणे आणि हळूहळू अर्थव्यवस्था खुली करण्यावर आता भर दिला गेला पाहिजे, जेणेकरुन पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यांनी सीटीयूओच्या प्रतिनिधींना विनंती केली की जिथे काम मिळेल तेथे काम सुरु करण्याचा आत्मविश्वास कामगारांमध्ये रुजवावा लागेल आणि त्यांना कोणत्याही अडचणी आल्यास कामगार आणि रोजगार मंत्रालय सर्वतोपरी मदत करण्यास वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. नियोक्ता संघटनांच्या प्रतिनिधींसह स्वतंत्र वेबिनार 8 मे 2020 रोजी आयोजित केले जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 663