ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
“स्मार्ट पाणीपुरवठा मोजणी आणि देखरेख प्रणाली” यांच्या विकासासाठी ग्रॅंड चॅलेंज
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
जलशक्ती मंत्रालयाचे, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन , पेयजल आणि स्वच्छता विभाग तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने जलशक्ती मंत्रालयाने दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 रोजी “स्मार्ट पाणीपुरवठा मोजणी आणि देखरेख प्रणाली” यांच्या विकासासाठी आयसीटी ग्रॅंड चॅलेंजला आरंभ केला. जल जीवन मिशन ही ग्रॅंड चॅलेंज याचे उपाययोजन करणारी संस्था असेल आणि सी-डॅक,बंगळुरू, ही या आव्हानाला तांत्रिक सहाय्य करून अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. संपूर्ण भारताने यात उत्साहपूर्ण सहभाग घेतला. एलएलपी कंपन्या, इंडियन टेक स्टार्ट-अप्स,वैयक्तिक अशा विविध क्षेत्रांतून एकूण 218 अर्ज प्राप्त झाले. शिक्षण, उद्योग, जल जीवन मिशन, सी-डॅक, भारताचे सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलन्स, माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्रालय इत्यादी क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीच्या सहभागाने पंचांची स्थापना केली गेली.
पंचांच्या शिफारशींच्या आधारे आयसीटी ग्रँड चॅलेंजचे निकाल 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात आले. आदर्श 10 अर्जदारांची निवड करण्यात आली असून प्रत्येकाला रु. 7.50 लाख देऊन संकल्पनेच्या टप्प्यापासून प्रारुप विकसित केली जात आहेत.
सध्या अशी प्रारूपे विकसीत केली जात असून पंचांच्याद्वारे जानेवारी 2021 च्या शेवटच्या आठवड्यात विकसित प्रारुपांचे मूल्यांकन केले जाईल. या मूल्यांकनांसाठी सी-डॅक बेंगळुरू इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कॅम्पसमध्ये वॉटर टेस्ट बेड तयार केले आहेत. उत्पादन विकासासाठी, सर्वोत्कृष्ट चार तांत्रिक-आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नमुन्यांची निवड केली जाईल आणि प्रत्येक संघाला युजर एजन्सीच्या गरजेनुसार त्यांचे उत्पादन तयार करण्यासाठी 25 लाख रुपये मिळतील.
त्यानंतर जल जीवन मिशनने निश्चित केल्यानुसार देशभरातील 25 ठिकाणी यांचे साधारणपणे क्षेत्र चाचणी, उपयोजन आणि प्रदर्शन केले जाईल. मूल्यांकनाच्या आधारे, एक विजेता आणि दोन उपविजेते निवडले जातील आणि त्यांना प्रत्येकी 50 लाख  आणि 20 लाख  समर्थन देण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन यांच्या आर्थिक सहाय्याने हा उपक्रम केला जात आहे.
जल जीवन मिशन हा केंद्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरांना नळ जोडणी देणे हा आहे. पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट, 2019, रोजी घोषित केलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागातील 3.13 कोटी घरगुती नळ जोडण्या केल्या आहेत.
Video Link:
https://drive.google.com/file/d/1IQH34SD77MbPvbZAl4VAJcp3HnTLBKge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVBwTdVpS5wGJCR_OTf8A0wNG0_iL7Jn/view?usp=sharing
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयातर्फे सातव्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेही आज सातवा आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा केला. मंत्रालयाच्या नवी दिल्लीतल्या कार्यालयातले सगळे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यंदाच्या योगदिनाची संकल्पना “कल्याणासाठी योग” अशी असून त्यात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव, यु.पी.सिंह आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखिल या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, दिल्ली एनसीआर च्या बाहेर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयातून या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
सातव्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त दिलेल्या ट्वीट संदेशात, वस्त्रोद्योग मंत्री, स्मृती झुबीन ईराणी म्हणाल्या. “ सात वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय योगदिनामुळे, भारताच्या या सर्वांगीण आरोग्याच्या समृध्द वारशाला जागतिक स्तरावर मान्यता आणि प्रतिष्ठा मिळाली. यंदाच्या योगदिनाची संकल्पना, “कल्याणसाठी योगाभ्यास’ सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत चपखल आहे. चला आपण सगळेच आपल्या एकूण मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी दैनंदिन आयुष्यात योगाभ्यासाचा अंगीकार करुया.”M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताचा कोविड रुग्णांचा मृत्युदर प्रथमच 2.5% च्या खाली घसरला
29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मृत्युदर नोंदवला
(केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या कोविड रुग्णांच्या प्रभावी वैद्यकीय व्यवस्थापनावर केंद्रित प्रयत्नांमुळे भारतातील मृत्यु दर 2.5% च्या खाली आला आहे. प्रभावी प्रतिबंधक धोरण , आक्रमक चाचणी आणि प्रमाणित वैद्यकीय व्यवस्थापन प्रोटोकॉलसह समग्र मानक सेवा पध्दतीवर आधारित दृष्टिकोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. मृत्युदर हळूहळू कमी होत असून सध्या तो 2.49% आहे. जगातील सर्वात कमी मृत्यूचे प्रमाण असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या प्रयत्नांची जोड देऊन चाचणी आणि रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे. वृद्ध, गर्भवती महिला आणि अन्य गंभीर आजार असलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांची ओळख पटविण्यासाठी बर्याच राज्यांनी लोकसंख्या सर्वेक्षण केले आहे. मोबाइल अॅप्स सारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उच्च-जोखमीची लोकसंख्या निरंतर निरीक्षणाखाली ठेवण्यास मदत झाली असून यामुळे लवकर ओळख पटवणे, वेळेवर वैद्यकीय उपचार आणि मृत्यू कमी करण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर आशा आणि एएनएम सारख्या आघाडीच्या आरोग्य कर्मचार्यांनी स्थलांतरित लोकसंख्या व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि समुदाय पातळीवर जनजागृती करण्यासाठी कौतुकास्पद काम केले आहे. परिणामी, 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी मृत्युदर नोंदवला आहे. 5 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शून्य मृत्युदर आहे. 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा मृत्यदंर  1% पेक्षा कमी आहे. यावरून देशातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी केलेलं कौतुकास्पद काम दिसून येते.
.
|
|
राज्याचे /केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव
|
|
रुग्ण मृत्युदर 
|
|
राज्याचे /केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव
|
|
रुग्ण मृत्युदर 
|
|
मणिपूर
|
|
0.00
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
0.75
|
|
नागालँड
|
|
0.00
|
|
बिहार
|
|
0.83
|
|
सिक्कीम
|
|
0.00
|
|
झारखंड
|
|
0.86
|
|
मिझोराम
|
|
0.00
|
|
तेलंगण
|
|
0.93
|
|
अंदमान आणि निकोबार बेटे
|
|
0.00
|
|
उत्तराखंड
|
|
1.22
|
|
लडाख 
|
|
0.09
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1.31
|
|
त्रिपुरा
|
|
0.19
|
|
हरियाणा
|
|
1.35
|
|
आसाम
|
|
0.23
|
|
तामिळनाडू
|
|
1.45
|
|
दादर नगर हवेली आणि दमण आणि दीव
|
|
0.33
|
|
पुदुच्चेरी
|
|
1.48
|
|
केरळ
|
|
0.34
|
|
चंदीगड
|
|
1.71
|
|
छत्तीसगड
|
|
0.46
|
|
जम्मू आणि काश्मीर
|
|
1.79
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
0.46
|
|
राजस्थान
|
|
1.94
|
|
मेघालय
|
|
0.48
|
|
कर्नाटक
|
|
2.08
|
|
ओदिशा
|
|
0.51
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2.36
|
|
गोवा
|
|
0.60
|
|
|
|
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक विचारणा : technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर मुद्दे ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड-19 संदर्भात काही शंका असल्यास कृपया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर संपर्क साधा.. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf वर उपलब्ध आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पहिल्या लेखापरीक्षण दिनानिमित्त 16 नोव्हेंबरला होणाऱ्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान संबोधित करणार
नवी दिल्ली 15 नोव्हेंबर 2021
पहिल्या लेखापरीक्षण दिनानिमित्त 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी साडे दहा वाजता, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या कार्यालय परिसरात होणाऱ्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत. याप्रसंगी पंतप्रधानांच्या हस्ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे अनावरण देखील होणार आहे.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक संस्थेच्या ऐतिहासिक स्थापनेचे आणि या संस्थेने गेल्या काही वर्षांत प्रशासन, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासंदर्भात दिलेल्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी लेखापरीक्षण दिवस साजरा केला जातो.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक  ऑक्टोबर 2020
ऑक्टोबर, 2020 मध्ये औद्योगिक कामगारांसाठीच्या  अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक 1.4 अंकांनी वाढून 119.5 झाला आहे. 1 महिन्याच्या टक्केवारी बदलाच्या दृष्टीने त्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये यात  1.19 टक्के वाढ झाली असून याधीच्या वर्षातल्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात  0.93 टक्के वाढ झाली आहे.
सध्याच्या निर्देशांकात कमाल वाढीव दबाव हा अन्न व शीतपेये समूहाकडून  1.29 टक्के होता. तूरडाळ, कुक्कुट , अंडी , बकरीचे मांस, मोहरीचे तेल, सूर्यफूल तेल, वांगी, कोबी, गाजर, फ्लॉवर, हिरवी मिरची, दुधी, भेंडी, कांदा, वाटाणे, बटाटा, घरगुती वीज, डॉक्टरांचे शुल्क, बस शुक इत्यादीमुळे निर्देशांकात वाढ झाली. मात्र गहू, मासे , टोमॅटो, सफरचंद इत्यादींनी उंचावणाऱ्या निर्देशांक वाढीला रोखले.
केंद्र स्तरावर डूम-डोमा तिनसुकीया, पटना आणि रामगड येथे प्रत्येकी 4 गुणांच्या वाढीची नोंद झाली. इतरांपैकी 9 केंद्रांमध्ये 3 गुणांची, 24 केंद्रांमध्ये 2 गुण आणि 33 केंद्रांमध्ये 1 गुणांच्या वाढीची नोंद झाली. उर्वरित 19 केंद्रांचे निर्देशांक स्थिर राहिले.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये सर्व वस्तूंवर आधारित वार्षिक चलनवाढीचा दर 5.91 टक्के होता, मागील महिन्यात हा दर 5.62 टक्के होता तर मागील वर्षीच्या याच महिन्यात हा दर 7.62 टक्के होता. त्याचप्रमाणे खाद्यान्न चलनवाढीचा दर 8.21 टक्के होता, तर मागील महिन्यात हा दर 7.51 टक्के आणि गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात 8.60 टक्के होता.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये अखिल भारतीय गटनिहाय सीपीआय-आयडब्ल्यू
|
|
अनु.क्र.
|
|
गट
|
|
सप्टेंबर, 2020
|
|
ऑक्टोबर, 2020
|
|
I
|
|
अन्न आणि पेये
|
|
119.7
|
|
123.0
|
|
II
|
|
पान , सुपारी, तंबाखू आणि मादक पदार्थ
|
|
131.6
|
|
132.5|
|
III
|
|
कपडे आणि पादत्राणे
|
|
117.6
|
|
117.4
|
|
IV
|
|
गृहनिर्माण
|
|
113.5|
|
113.5|
|
V
|
|
इंधन आणि प्रकाश
|
|
125.6
|
|
126.4
|
|
VI
|
|
इतर
|
|
116.8
|
|
117.0
|
|
|
|
सामान्य निर्देशांक
|
|
118.1
|
|
119.5
S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
शेतकऱ्यांना स्वस्त युरिया देण्यासाठी 10 लाख कोटी रूपयांचे अनुदान : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
युरियाच्या एका पिशवीची किंमत तीन हजार रूपये असताना, शेतकऱ्यांना 300 रुपयांना उपलब्ध करून दिला जातो – पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी युरियावरील अनुदान म्हणून 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ते म्हणाले, “जागतिक स्तरावर प्रति पिशवी 3,000 रुपये किमतीचा युरिया, शेतकऱ्यांना प्रति पिशवी 300 रुपये, इतक्या स्वस्त दराने दिला जातो. सरकारने युरिया अनुदान म्हणून 10 लाख कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.
पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला माहिती दिली की, युरिया जागतिक बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकला जात आहे. “ज्या युरियाची पिशवी काही जागतिक बाजारपेठेत 3,000 रूपयांनी विकतात,तोच युरिया आता सरकार आपल्या शेतकर्यांना 300 रूपये दराने विकते. सरकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी युरियावर 10 लाख कोटी रूपयांचे अनुदान देत आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 50
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ई-वाणिज्य विक्री
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनीज नुसार ,आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 56.6 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सच्या अंदाजित महसुलासह भारताचा ई-वाणिज्य बाजार, 5 टक्के वार्षिक दराने वाढला आहे.
ई-वाणिज्य क्षेत्राद्वारे एकूण अंदाजित महसूल किंवा ई-वाणिज्य क्षेत्रात निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांच्या संख्येबाबत कोणतीही माहिती  ठेवली जात नाही.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री श्री सोमप्रकाश यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
लोकसभेत, संविधान  विधेयक, 2023 ला समर्थन आणि त्यावरील अर्थपूर्ण चर्चेसाठी सर्व सदस्य, पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचे पंतप्रधानांनी मानले आभार
"देशाच्या संसदीय प्रवासातील हा एक सुवर्ण क्षण आहे"
"यामुळे मातृशक्तीची मनस्थिती बदलेल आणि त्यातून निर्माण होणारा आत्मविश्वास देशाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी एक अकल्पनीय शक्ती म्हणून उदयास येईल"
पंतप्रधान आणि सभागृहाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत, संविधान  विधेयक, 2023 ला दिलेल्या समर्थनाबद्दल आणि त्यावरील अर्थपूर्ण चर्चेबद्दल आज सर्व राजकीय पक्षांचे आभार मानले आहेत. नवीन संसद भवनातील कामकाजाचा पहिला महत्त्वाचा विषय म्हणून पटलावर मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर काल लोकसभेत चर्चा झाली आणि त्याला मंजुरी मिळाली.
आज सदनाचे कामकाज सुरू होताच पंतप्रधानांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि कालच्या कामकाजाचा ‘भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या प्रवासाचा सुवर्ण क्षण’ म्हणून उल्लेख केला आणि त्यांनी या कामगिरीचे श्रेय सर्व पक्षांच्या सदस्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना दिले. ते म्हणाले की, कालचा निर्णय आणि राज्यसभेत होणाऱ्या परमोच्य अशा आगामी ऐतिहासिक निर्णयामुळे मातृशक्तीची मनस्थिती बदलेल आणि त्यातून निर्माण होणारा आत्मविश्वास देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी एक अकल्पनीय शक्ती म्हणून उदयास येईल. "हे पवित्र कार्य पूर्ण करण्यासाठी, मी, या सभागृहाचा नेता या नात्याने, तुमचे योगदान, समर्थन आणि अर्थपूर्ण चर्चेबद्दल माझ्या अंतःकरणापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे", असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेसाठी अधिक संशोधन व विकास प्रयत्नांची गरज संरक्षण मंत्र्यांकडून व्यक्त
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2019
संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी अधिक संशोधन व विकास, नवीनतम शोध आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास आवश्यक असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. बंगळुरु इथे 7 व्या अभियंता परिषदेचे उद्घाटन करतांना ते बोलत होते. यंदाची परिषद ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व नवीनतम शोध आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भारताचे परिवर्तन’ या दोन संकल्पनांवर यंदाची परिषद आधारित आहे.
भूतकाळात भारतीय संरक्षण उद्योगाची पूर्ण क्षमता वापरली न गेल्यामुळे देश मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या शस्त्रसामग्रीवर अवलंबून राहिला, असे सिंह यांनी सांगितले. स्वदेशी बनावटीची, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची शस्त्रसामग्री विकसित केल्यामुळे देश स्वयंपूर्ण होईल आणि परकीय चलनाचीही मोठी बचत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची गरज त्यांनी व्यक्त केली. संरक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोजनासाठी सरकारने आराखडा तयार केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. संरक्षण क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीनतम शोधांसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची सिंह यांनी माहिती दिली.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ग्रामीण भारताचे परिवर्तन यावरही त्यांनी विचार मांडले. देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रामपरिवर्तन ही मूलभूत गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचा सरकारचा निर्धार असून, त्याबाबत सरकारने उचललेल्या पावलांची सिंह यांनी माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 76
रेल्वे मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत, प्रभावी बदल घडवण्यासाठी रेल्वेच्या कार्यक्रमांची सुरुवात
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2018
स्वच्छता अभियानाला पर्यावरणविषयक प्राधान्याची जोड देत, भारतीय रेल्वेने रेल्वे स्थानकं, जनतेची मोठी वर्दळ असणारी कार्यालये, रेल्वे वसाहती आणि कार्यालयात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. स्वच्छता ही सेवा या अभियानांतर्गत, रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानात कौतुकास्पद सहभाग नोंदवला तसेच 1300 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग, स्थानक परिसर आणि मोकळ्या जागांवर 13.27 लाख रोपांची लागवड केली.
रेल्वे इमारतींमध्ये स्वच्छताविषयक सुधारणा घडवण्यासाठी रेल्वेने सध्याच्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, नवी स्वच्छतागृहे बांधणे यासाठी 300 कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत. रेल्वेने 1400 स्थानकांवर 1800 स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती तसेच निर्मिती केली आहे. यामध्ये दिव्यांगांना वापरण्यासाठी सुलभ अशी 200 स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 93
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एमएसएमई, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग क्षेत्रासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचे नितीन गडकरी यांच्याकडून स्वागत; यामुळे हे क्षेत्र नवी उंची गाठेल असा विश्वास केला व्यक्त
नवी दिल्ली, 12 मे 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज संध्याकाळी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे स्वागत केले. ते म्हणाले, या ऐतिहासिक पॅकेजच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी एमएसएमई, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत.
मुबलक संसाधने, उत्तम तंत्रज्ञान आणि कच्च्या मालामुळे भारत लवकरच सर्व क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर बनू शकेल असे गडकरी म्हणाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत पंतप्रधानांनी भारतासाठी महान आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहिले आहे असे ते म्हणाले. कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे आलेली आर्थिक मंदीकडे एक संधी म्हणून पाहून आपण देशाला पुढे नेण्यासाठी सकारात्मकता आणि आत्मविश्वास कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे गडकरी म्हणाले.
ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले हे पॅकेज देश कायम स्मरणात ठेवेल. 11 कोटी पेक्षा अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या आणि जीडीपीच्या सुमारे 29 टक्के योगदान देणार्या या क्षेत्राला पंतप्रधानांनी केलेलं सहकार्य या क्षेत्रातील सर्व हितधारक कधीही विसरू शकणार नाहीत. या पॅकेजच्या सहाय्याने एमएसएमई, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग क्षेत्र नवी शिखरे गाठेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.M.Jaitly/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
भूविज्ञान मंत्रालय
देशात यंदा नैऋत्य मोसमी पाऊस सर्वसाधारण होईल - भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज
नैऋत्य मोसमी पावसाविषयी दीर्घावधीच्या सरासरीनुसार पहिल्या टप्प्यातला अंदाज व्यक्त
नैऋत्य मोसमी पाऊस 1 जून रोजी केरळमधल्या तिरूवअनंतपुरमला धडकण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
आयएमडी म्हणजेच भारतीय हवामान विभागाच्या वतीने देशात येत्या पावसाळ्यात सर्वसाधारण पर्जन्यवृष्टी होईल, असा अंदाज आज व्यक्त करण्यात आला. संपूर्ण देशात साधारणपणे जून ते सप्टेंबर अशा चार महिन्यांच्या कालावधीत नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे पर्जन्यवृष्टी होत असते. यंदा देशभरामध्ये सर्वसाधारण म्हणजे सरासरी 96 टक्के ते 104 टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज वेधशाळेचा आहे. आयएमडीने नैऋत्य मोसमी वाऱ्याच्या प्रवासाचा सविस्तर अभ्यास करून आणि दीर्घावधीच्या सरासरीचा विचार करून पहिल्या टप्प्यातला, हा अंदाज व्यक्त केला आहे.
भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम.राजीवन यांनी आज व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये भारतीय हवामान खात्याने नैऋत्य मोसमी पावसाविषयी केलेल्या दीर्घावधी अंदाजाविषयी माहिती दिली. यावेळी हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. एम. मोहापात्रा उपस्थित होते.
नैऋत्य मोसमी पावसाचा भारतामध्ये यंदा साधारणपणे कसा प्रवास असणार आहे, त्याची प्रगती कशी असेल तसेच पावसाचा परतीचा प्रवास कधी सुरू होणार आहे, याच्या अंदाजीत नवीन तारखाही हवामान खात्याने जाहीर केल्या आहेत.
हवामान खात्याने केलेल्या दीर्घावधी सरासरी अभ्यासानुसार जून ते सप्टेंबर या काळात यंदा 100 टक्के पर्जन्यवृष्टी होईल. ज्या पद्धतीने वेधशाळा अभ्यास करते, त्याच्या अंदाजामध्ये साधारणपणे पाच टक्के फरक येण्याची शक्यता असते. असा अनुभव आहे. दीर्घावधी सरासरीचा विचार केला तर 1961 ते 2010 या प्रदीर्घ काळात देशभरात सरासरी 88 सेंमी पाऊस झाला आहे, असं डॉ. राजीवन यांनी म्हटलं आहे.
संख्याशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या अभ्यासानुसार यंदा साधारण 9 टक्के कमी पर्जन्यवृष्टी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, ही आनंदाची बातमी आहे, असे राजीवन यावेळी म्हणाले.
भारतीय हवामान खात्याच्यावतीने मे महिन्याच्या अखेरच्या सप्ताहामध्ये किंवा जूनच्या पहिल्या सप्ताहामध्ये दुस-या टप्प्यातला अंदाज वर्तवण्यात येईल, असं यावेळी सांगण्यात आलं.
पूर्वमध्य पॅसिफिक महासागरामध्ये समुद्री पृष्ठभागाचे तापमान तुलनेने सध्या थंड आहे, त्यामुळे मोसमी वारे चांगले वाहू शकतील परिणामी भारतामध्ये सर्वसाधारण पाऊस पडेल, असाही अंदाज आहे.
यंदा दि. 1 जून रोजी केरळमधल्या तिरूवअनंतपुरम इथं देशात सर्वात प्रथम पावसाचे आगमन होईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग नैऋत्य मोसमी पावसाने व्यापला जाईल. सर्व साधारणपणे 3 ते 7 दिवस पावसाला उशिरा प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. तर 15 ऑक्टोबरच्या आसपास मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू होईल.
महाराष्ट्रात पुणे, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये 9-10 जून रोजी पावसाचे आगमन होण्याची शक्यता आहे. तर गोव्यातल्या पणजी इथं यंदा पावसाचं आगमन दि. 7 जून रोजी होईल, असा अंदाज आहे. तसेच नागपूर, जळगाव या भागात 15 ते 18 जून रोजी पावसाची पहिली हजेरी लागेल, असा पहिला अंदाज भारतीय हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे.
यंदा भारतामध्ये नैऋत्य मोसमी पावसाचा प्रवास नेमका कसा असणार आहे, याचा नकाशा पाहण्यासाठी आणि अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 244
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना 21.80 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रांचा झाला पुरवठा.
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.80 कोटींहून अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली.
नियोजित धोरणानुसार, दर महिन्याला कोणत्याही लस उत्पादकाकडून 50 टक्के मात्रा, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा  केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करेल.
आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील.
मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 21.80 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
अपव्ययासह एकूण 20,00,08,875 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. दिनांक 23 मे 2021 रोजीपर्यंतची ही एकूण सरासरी आकडेवारी आहे. .
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही
1.80 कोटींहून अधिक 
मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय, 48 लाखाहून अधिक  लसींच्या मात्रा सध्या पुरवठा प्रक्रीयेत असून राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना येत्या 3 दिवसात त्या उपलब्ध होतील.
निती आयोग
अटल इनोव्हेशन मिशन आणि सिरिअस कडून एआयएम- सिरिअस नवनिर्मिती कार्यक्रम-3.0 ची सुरुवात
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी भारत- रशिया द्विपक्षीय युवा नवनिर्मिती कार्यक्रम
भारतीय आणि रशियन तरुणांमध्ये नवनिर्मिती सहकार्याला चालना देणार
अटल इनोवेशन मिशन आणि रशियामधील सिरिअस या विज्ञान प्रशिक्षण केंद्राने आज भारत आणि रशियामधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एआयएम- सिरिअस नवनिर्मिती कार्यक्रम 3.0 या 14 दिवसांच्या व्हर्चुअल कार्यक्रमाची सुरुवात केली. दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांनी वेब आणि मोबाईल आधारित अशा दोन्ही प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा आणि उपायांचा विकास करावा हा या पहिल्या भारत- रशिया युवा नवनिर्मिती उपक्रमाचा उद्देश आहे.
7 ते 21 नोव्हेंबर 2020 या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत चालणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये 48 विद्यार्थी आणि 16 शिक्षक आणि मार्गदर्शकांचा समावेश असून कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, संस्कृती, दूरशिक्षण, उपयोजित आकलन विज्ञान, आरोग्य आणि कल्याण, क्रीडा, तंदुरुस्ती आणि क्रीडा प्रशिक्षण, रसायनशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल आर्थिक मालमत्ता अशा विविध क्षेत्रांमधील जागतिक आव्हानांवर उपाय ठरू शकतील, अशा प्रकारची 8 व्हर्चुअल उत्पादने आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन्स ते तयार करणार आहेत. या वर्षीच्या कार्यक्रमामुळे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संरचना प्रकल्पांमध्ये सहकार्याला आणि नवनिर्मितीला चालना मिळेल, हे सांगताना मला अतिशय अभिमान वाटत आहे, असे एआयएम मिशनचे संचालक आर. रामन यांनी सांगितले. भारत आणि रशिया यांच्यातील हा पहिला द्विपक्षीय विद्यार्थी सहकार्य उपक्रम आहे आणि अटल टिंकरिंग लॅब आणि सिरिअस केंद्राचा चमू या दोघांकडूनही त्याबाबत खूप जास्त स्वारस्य दाखवले जात आहे, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या चमूकडून अॅप डेव्हलपमेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा अॅनालिटिक्स अँड विजुअलायजेशन, यूआय/ यूएक्स, व्हर्चुअल रियालिटी, ऑगमेंटेड रियालिटी, गेमिफिकेशन, थ्री डी डिझाईन आणि रॅपिड प्रोटोटायपिंग यांसारख्या विविध प्रकारच्या विकसित होणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञान उपायांमुळे 21व्या शतकातील तंत्रज्ञानाला आणखी पाठबळ मिळणार आहे. या उद्योगातील आणि शैक्षणिक संस्थांमधील एआयएम आणि सिरिअस केंद्राचे मार्गदर्शक या चमूंना अतिशय बारकाईने मार्गदर्शन करतील.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याविना आधुनिक विज्ञानाची कल्पना करता येणार नाही. नेहमीच विविध भाषा बोलणाऱ्या शास्त्रज्ञांकडून शोध लावले जातात पण ते एका ध्येयाने एकजूट होतात. सिरिअस आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाकडून अशा संधी निर्माण करण्यासाठी साहाय्य करण्यात येईल. आपण गुणवत्ता असलेल्या बालकांना, युवा वैज्ञानिकांना आणि अभियंत्यांना प्रशिक्षण देतो आणि ते नेहमीच विज्ञान आणि समाजातील सर्वात मोठ्या आव्हानांवर तोडगे काढतात, असे रशियामधील विज्ञान आणि शिक्षण अध्यक्षीय परिषदेच्या सदस्य आणि टॅलेंट अँड सक्सेस फाउंडेशनच्या प्रमुख एलेना श्मेलेवा यांनी सांगितले. यावेळी होणाऱ्या या उपक्रमामध्ये रशियामधील सिरिअस केंद्राच्या सर्वोत्तम विद्यार्थ्यांचा आणि 2019च्या अटल टिंकरिंग लॅब मॅरॅथॉनमधील 150 संघामधील एटीएल प्रमुखांचा आणि भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी 25 विद्यार्थी आणि 5 शिक्षकांच्या भारतीय शिष्टमंडळाने रशियामधील सिरिअस केंद्राला सात दिवसांच्या संशोधन आधारित कार्यक्रमासाठी भेट दिली होती. या चमूने रिमोट अर्थ सेन्सिंग, बायोलॉजिकल आणि जेनेटिक संशोधन, स्वच्छ उर्जा, डेटा ऍनालिटिक्स आणि ड्रोन, रोबोटिक्स आघाडीच्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध प्रकारचे 8 नवनिर्मिती प्रकल्प तयार केले होते. या प्रकल्पांचे ऱशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासमोर 5 डिसेंबर 2019 रोजी सादरीकरण करण्यात आले होते.