जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची मदत
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पेयजल आणि स्वच्छता सेवा पुरवताना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी येणा-या समस्यांवर पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी जल शक्ती मंत्रालयाच्या बहुशाखीय तांत्रिक समितीकडून पाच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची शिफारस
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागातल्या बहुशाखीय तांत्रिक समितीकडून पाच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये पेयजल पुरविण्यासाठी तीन प्रकारच्या तर स्वच्छतेसाठी दोन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यात आली आहे. या विभागाच्या पोर्टलवरही हे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या तांत्रिक समितीने केलेल्या शिफारशींची मदत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक आवश्यकतेचा विचार करून योग्य त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य होणार आहे. या तांत्रिक समितीने प्रस्तूत तंत्रज्ञानाची शिफारस करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या स्तरांवर त्यांचे मूल्यांकन केले आहे.
देशातल्या ग्रामीण भागामध्ये सन 2024 पर्यंत प्रत्येक घरामध्ये नळाव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजीवणीमध्ये येणा-या विविध समस्यांची सोडवणूक करताना जलशक्ती मंत्रालय नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी वेगाने तसेच उत्कृष्ट काम व्हावे यासाठी आणि या मोहिम अंतर्गत पुरेसे आणि योग्य गुणवत्तेचे पेयजल ग्रामीण भागाला पुरविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचे प्रस्ताव ऑनलाइन मागविण्यात आले आहेत. पाणी योजनेचे काम करताना त्या विशिष्ट क्षेत्रामधील जल स्त्रोतांची उपलब्धता आणि जलस्तर त्याचबरोबर पाण्याची गुणवत्ता, जलपूर्ती आणि स्वच्छता यांच्यामध्ये समन्वय साधणे, तसेच अनेक ठिकाणी पाण्याचा रंग राखाडी असतो काही ठिकाणी पाण्यामध्ये गाळ साठलेला असतो, अशा विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जलशक्ती मंत्रालयाकडून ऑनलाइन मदत देण्यात येत आहे.
पेयजल पुरवठा योजनेचे काम करताना अशा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर समस्येचे समाधान शोधण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बहुशाखीय तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार असून नीती आयोगाचे सदस्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैव-तंत्रज्ञान विभाग, सीएसआसआर, डीआरडीओ, नीरि , आयआयटी, राष्ट्रीय सागरी तंत्रज्ञान संस्था, राज्ये यांचे सदस्य या समितीमध्ये सहभागी आहेत. या समितीने योजनेच्या कामामध्ये प्रत्यक्ष ठिकाणी येत असलेल्या समस्यांवर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यावर उपाय योजना करताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पेयजल योजनांची अंमलबजावणी करणे सोईचे ठरणार आहे.
नाविन्यपूर्ण पेयजल योजनेसाठी येणा-या प्रस्तावांची दोन टप्प्यांमध्ये तपासणी केल्यानंतर त्यांची ‘अंतिम यादी करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत 87 प्रस्ताव आले आहेत. ऑनलाइन अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीची तांत्रिक विभागाने प्रारंभिक तपासाणी केली आली आहे. सीएसआयआरचे माजी महा संचालक डाॅ. रघुनाथ माशेलकर यांनी लोकप्रिय केलेल्या ‘एएसएसयूआरईडी’संज्ञेनुसार म्हणजे योजना परवडणारी आहे की नाही, प्रमाणता, शाश्वतता, सार्वत्रिकता, वेग, उत्कृष्टता आणि वैशिष्ट्य यांची छाननी करण्यात आली . दुस-या टप्प्यामध्ये अर्जदारांनी आपल्या योजनेचा तपशील सादर करण्यासाठी ‘प्रेझेंटशन’ दिल्यानंतर ऑनलाइन प्रश्नावलीमार्फत त्यांचा प्रतिसाद मागविण्यात आला . वास्तविक दुस-या टप्प्यामध्ये योजनेच्या स्थानाला प्रत्यक्ष भेट देऊन मूल्यांकन करण्यात येणार होते. परंतु कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे योजनेच्या कामाच्या ठिकाणी भेट देण्यावर बंधने आल्यामुळे प्रश्नावलीचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. समितीने दहा तंत्रज्ञानाचा विचार केल्यानंतर त्यापैकी पाच तंत्रज्ञानांच्या वापराची शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीने शिफारस केलेल्या पाच तंत्रज्ञानाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहेः-
1. ग्रुंडफोस अॅक्यप्युअर - या सौर ऊर्जेवर आधारित जल शुद्धिकरण, जल प्रक्रिया प्रकल्प
2. जनजल - ‘वॉटर ऑन व्हील’ या जीपीएस म्हणजे वैश्विक स्थान प्रणाली आधारित इलेक्ट्रिक वाहनाच्या माध्यमातून घरापर्यंत सुरक्षित पाणी पुरविणे.
3. पाण्यातील प्रदूषण दूर करून पाण्याच्या निर्जंतुकीकरणासाठी प्रीस्टो ऑनलाइन क्लोरिनेटर, विजेचा वापर न करता ऑनलाइन क्लोरिनेटरचा वापर करणे.
4. जॉकासो तंत्रज्ञान - स्वयंपाकघर आणि स्नानासाठी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भूमिगत बसवणे.
5. एफबीटेक -या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया तंत्रज्ञान वापरून जलशुद्धी करणे.
बहुशाखीय तांत्रिक समितीने इतर पाच अर्जदारांना मान्यता प्रक्रिया, पथदर्शी कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष कामाच्या स्थानाची माहिती सादर करायला सांगितले असून, त्यानंतर त्यांच्या अर्जाचा फेरविचार करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
------
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor