अर्थ मंत्रालय
जीएसटी भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा 14 वा हप्ता राज्यांना जारी
हा निधी राज्यांसाठी मंजूर झालेल्या 1,06,830 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाच्या परवानगी सोबत अधिकचा निधी
जी एस टी भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा 14 वा साप्ताहिक हप्ता जारी केला आहे. यापैकी 5,516 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी 23 राज्यांना तर 483 कोटी 40 लाख रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यांत जी एस टी अंमलबजावणी सुरू असली तरी तिथे महसुली तूट नाही.
आतापर्यंत, एकूण अंदाजित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या तुटीच्या 76 टक्के रक्कम राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे झालेली महसुलातली 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरून काढण्यासाठी भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरू केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. 23 ऑक्टोबर 2020 पासून आतापर्यंत कर्ज वितरणाच्या 14 फेऱ्या झाल्या आहेत.
ही रक्कम 4.6144% व्याज दराने घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत ह्या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत 4.7395% व्याजदराने 84,000 कोटीं रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे.
जीएसटी लागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी या विशेष कर्ज खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50 % इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला पसंती दिली आहे. या तरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये  कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात आलेली आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम यांची यादी सोबत जोडली आहे.
राज्य जीडीपीच्या 0.50 टक्के परवानगी देण्यात आलेले राज्यनिहाय अतिरिक्त कर्ज आणि विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 01.02.2021 पर्यंतची आकडेवारी 
|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1936.53
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
833.20
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3271.94
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
1523.34
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
703.77
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
7727.43
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
3646.77
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1438.79
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
827.55
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
10396.53
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
3153.48
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
3806.03
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
10036.53
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
93.79
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
3202.69
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
4571.52
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
3162.97
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
5229.92
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1466.01
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
189.60
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
5033.57
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1940.91
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
2423.29
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
76616.16
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
4914.56
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1903.74
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
565.54
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
7383.84
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
84000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap