ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
"सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या 'अग्निवीरांना ' सामावून घेण्याबाबत उपाययोजनांवर दूरसंचार विभागाचे विचारमंथन"
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
'अग्निपथ योजने' अंतर्गत सशस्त्र दलांद्वारे 'अग्निवीर'ना 4 वर्षांसाठी भरती करण्याच्या सरकारच्या क्रांतिकारी घोषणेनंतर, दूरसंचार विभागाने  सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांसह आज  एक बैठक घेतली. सशस्त्र दलातल्या 4 वर्षांच्या सेवेनंतर बाहेर पडणाऱ्या प्रशिक्षित 'अग्निवीरांच्या ' गुणवत्ता , शिस्त आणि प्राप्त कौशल्यांचा दूरसंचार क्षेत्र आणि विशेषत: सेवा प्रदाते कशा प्रकारे उपयोग करून घेऊ शकतात यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चारही टीएसपीचे प्रतिनिधी  तसेच दूरसंचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. संचार भवन येथे सदस्य  यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
चर्चेदरम्यान, ‘अग्निवीर’ ना सेवेत सामावून घेण्यासाठी काही क्षेत्रांबाबत चर्चा झाली. यामध्ये ऑप्टिकल फायबर देखभाल , वातानुकूलन उपकरणे, पायाभूत सुविधांची तरतूद विशेषत: शेवटच्या मैलांपर्यंत संपर्क व्यवस्था, फायबर टू होम  आणि ग्राहक इंटरफेस क्षेत्रांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे उपलब्ध होणारे प्रशिक्षित/कुशल आणि शिस्तबद्ध युवा मनुष्यबळ दूरसंचार क्षेत्रासह देशासाठी एक संपत्ती ठरू शकते यावर सेवा प्रदात्यांमध्ये सहमती झाली. त्यांना हव्या असलेल्या विशिष्ट कौशल्य संबंधी सूचना लवकरच कळवण्यात येतील. या 'अग्निवीरांना' सशस्त्र दलातील त्यांच्या कार्यकाळात काही विशिष्ट बाबी /क्षेत्रांचे प्रशिक्षण देता येईल का, जेणेकरून अग्निपथ सेवा पूर्ण करतील तेव्हा ते उद्योगासाठी तयार असतील याचीही चाचपणी केली जाईल.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
परदेशी चित्रपटांच्या भारतातल्या चित्रीकरणाला मिळाली चालना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घोषित केली महत्वपूर्ण प्रमाणित कार्यप्रणाली
अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते कान चित्रपट महोत्सवातल्या भारतीय दालनाचे उद्घाटन
गोवा इथं होणाऱ्या 53 व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवाच्या  पोस्टरचे केले अनावरण
नवी दिल्ली/मुंबई, 18 मे 2022
भारतात परदेशी चित्रपटांचं चित्रीकरण आणि सह निर्मिती ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दोन नवीन योजनांची घोषणा केल्याने भारतात परदेशी चित्रपटांच्या चित्रीकरणाला आज नवी चालना मिळाली.
या दोन योजना अशा आहेत.
- भारतात चित्रपटांच्या दृक श्राव्य सह निर्मिती साठी प्रोत्साहन योजना
- भारतात परदेशी चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन योजना
याद्वारे भारतीय माध्यमं आणि मनोरंजन उद्योगाची क्षमता सिद्ध करण्याचा उद्देश आहे.
सध्या फ्रांस मध्ये सुरु असलेल्या कान चित्रपट महोत्सवातल्या भारतीय दालनाचे उद्घाटन केल्यानंतर मंत्र्यांनी या योजना घोषित केल्या.
या प्रोत्साहन योजनांच्या पैलूंबद्दल माहिती देताना श्री ठाकूर यांनी सांगितले की, चित्रपटांच्या अधिकृत सह-निर्मितीसाठी, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती कंपन्या भारतातील पात्रता खर्चाच्या 30% पर्यंत परतावा मागू शकतात याची कमाल मर्यादा 2 कोटी रुपये इतकी असेल.
भारतात चित्रीकरण करणाऱ्या परदेशी चित्रपटांनी भारतातल्या 15% किंवा त्याहून अधिक मनुष्यबळाचा वापर केल्यास त्यांना अतिरिक्त परतावा म्हणून कमाल 50 लाख रुपये  पर्यंत अतिरिक्त 5% बोनस मिळू शकतो.
या योजना भारतासोबत जागतिक सहकार्याला चालना देतील आणि परदेशी चित्रपट निर्मात्यांकडून भारतात गुंतवणूक आकर्षित करतील. त्याचप्रमाणे भारताला चित्रीकरणाचे केंद्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी सहाय्य करतील , असं मंत्री म्हणाले.
भारतीय चित्रपटसृष्टीची खोलवर रुजलेली सामाजिक पाळंमुळं स्पष्ट करताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, "भारतीय चित्रपटासृष्टीने सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांना संवेदनशीलतेने हाताळून आपल्यातील सर्जनशीलता, उत्कृष्टता आणि अभिनवता विकसित केली आहे. भारतीय संस्कृतीत आपली पाळंमुळं घट्ट रोवलेल्या भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक वैश्विक ओळख प्राप्त करण्याच्या दिशेनं स्वतःचा विस्तार केला आहे. आणि आपल्या जुन्या मूल्यांचे जतन करताना, भारतीय चित्रपट निर्माते तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कथाकथनाच्या कलेमध्ये नवनवीन शोध घेत आहेत,”
भारतीय चित्रपटांचे मोठ्या प्रमाणावर जतन आणि संवर्धन केले जात असून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानांतर्गत जगातील सर्वात मोठा चित्रपट जतन प्रकल्प हाती घेतला आहे आणि या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, विविध भाषा आणि शैलींमधील 2200 चित्रपटांना त्यांचे पूर्वीचे वैभव परत मिळवून दिले जाईल.
शेखर कपूर, ए आर रहमान, दीपिका पदुकोण, आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि प्रसून जोशी या प्रसिद्ध कलाकारांसमवेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी इंडिया पॅव्हेलियन येथे 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अधिकृत पोस्टरचे अनावरण केले.
यावेळी राजस्थानी लोककलाकार मामे खान, माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्रा आणि फ्रान्समधील भारताचे राजदूत जावेद अश्रफ हे देखील उपस्थित होते.
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1826423
S.Thakur/S.Tupe/B.Sontakke/S.Kane/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
“भारतासाठी नवनिर्मिती करा” धर्मेंद्र प्रधान यांचे वैज्ञानिक समुदायाला आवाहन
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2020
केंद्रीय पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी वैज्ञानिक समुदायाला भारतासाठी नवनिर्मिती करा आणि भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देण्यासाठी तयार करा, असे आवाहन केले. भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित केलेल्या 6 व्या भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 च्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. धर्मेंद्र प्रधान यांनी वैज्ञानिकांना, जगातील उत्तम उत्पादने आणि सेवा यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील अशा प्रकारची उत्पादने आणि सेवा तयार करण्याचे आवाहन केले. ‘आत्मनिर्भर भारत आणि जागतिक समृध्दी’ ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
प्रधान म्हणाले, की आपण सर्व क्षेत्रांत संस्थात्मक आणि औद्योगिक सामर्थ्य तसेच वैज्ञानिक ज्ञान आणि नवनिर्मिती यांचा विकास आणि सबलीकरण करुन त्यात वाढ करायला हवी, हे कोविड-19 या जागतिक महामारीने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.ते म्हणाले, की आत्मनिर्भर भारत म्हणजे केवळ भारताने स्वतःच्या आवश्यकता पूर्ण करणे असा नसून ,जागतिक समुदायाला आशेचे किरण दाखवून द्यावेत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने वसुधैव कुटुंबकम्, ही भावना सत्यात उतरेल.
केंद्रीय मंत्री प्रधान पुढे म्हणाले ,की आर्थिक विकास आणि सामाजिक उन्नतीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्याशिवाय आत्मनिर्भर होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश लाभणार नाही. त्यांनी वैज्ञानिक समुदायाला संशोधनाच्या प्रगत संकल्पना आणि आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणांवर आधारीत गणिती पध्दती यांत भारताचा समृद्ध वारसा समाविष्ट करावा असे आवाहन केले, जेणेकरुन अशा पध्दतींच्यामागील रहस्ये उलगडली जातील आणि शास्त्रीय पध्दतीने ती निर्विवादपणे सिध्द होतील.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
कृषी मंत्रालय
गेल्या सहा वर्षात कृषी व कृषक कल्याण विभागाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीत सहा पटीने वाढ
पंजाबमधून MSP आधारित धान खरेदी गतवर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी जास्त
आतापर्यंत एकूण 1,10,000 कोटी रुपये पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2020
गेल्या सहा वर्षात कृषी व कृषक कल्याण विभागाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीत सहापट वाढ झाल्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पूरी यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
हमीभावाने खरेदीसाठी 2014-19 दरम्यान केलेला खर्च हा 2009-2014 दरम्यानच्या खर्चाच्या 85% नी वाढला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सर्व मुख्य पिकांच्या हमीभावात 2013-14 च्या तुलनेत 40-70 टक्के या श्रेणीत वाढ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावर्षी पंजाबमध्ये हमीभावावर केलेली धान म्हणजे तांदूळ खरेदी गेल्यावर्षीपेक्षा 25 टक्के जास्त होती, एवढेच नव्हे तर ती यावर्षीच्या संकल्पिक खरेदीहूनही 20 टक्के जास्त होती. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 1,10,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या दरम्यान शेतकऱ्यांकडून 17,450 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाला आणि त्या आधारे 87,000 कोटी रूपये शेतकऱ्य़ांना शेतविमा म्हणून चुकते करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
1950 मध्ये देशाच्या जीडीपीत शेतीक्षेत्राचा वाटा 50 टक्के होता तर 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून होती, याउलट 2019 मध्ये हे क्षेत्र अजूनही 42 टक्के लोकसंख्येला रोजगार पुरवित आहे पण जीडीपीत त्याचा वाटा फक्त 16 टक्के आहे व दरवर्षी त्याच्या वार्षिक वाढीचा दर फक्त दोन टक्के असतो, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेती व ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बँकेचा 2018 या वर्षीच्या अभ्यासाचा दाखला देत पुरी म्हणाले की, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांपैकी 52.5 टक्के कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. हे कर्ज एकूण 1,470 डॉलर्स म्हणजे 1.08 लाख रुपयांचे असल्याचे त्यानी सांगितले. शीतगृहांची योग्य पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे 30 टक्के शेतीमाल फुकट जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सगळ्याची परिणती अर्धवट पुरवठा साखळी आणि पर्यायाने ग्राहकांना उत्पादन निवडीला वाव नसणे, धान्याची नासाडी आणि सतत बदलत्या किंमती यामध्ये होते. त्याचवेळी भारतीय शेतकरी वातावरण बदल, बाजारपेठ, दलाल आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा नसणे याची फळे भोगत असतो.
शेतीक्षेत्रातील अग्रगण्य अर्थतज्ञही या सुधारणांची आणि शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात माल विक्रिस मुभा देण्याची शिफारस करतात. भारतातील काही राज्यांनी या सुधारणा स्वीकारुन त्या स्वतःच्या अधिकारात काही वर्षे राबविल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी बिहारचे उदाहरण देत जेथे राष्ट्रीय स्तरावरील शेतीक्षेत्राची वाढ 2 टक्के असताना ती बिहारमध्ये 6 टक्के असल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्याची व त्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याची वारंवार तयारी दाखवली आहे, यावर भर देत पुरी यांनी राज्यांना मंड्यांवर कर बसवण्याची मुभा दिली जाईल तसेच सरकारने विवाद/कज्जे सोडवण्यासाठी कालमर्यादा घातली असली तरी ते न शमल्यास दिवाणी न्यायालयाकडे जाण्याचा पर्याय देण्यावर सहमती दर्शवली आहे, असे नमूद केले.G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118
पंतप्रधान कार्यालय
बैसाखीनिमित्त पंतप्रधानांकडून जनतेला शुभेच्छा
बैसाखीच्या शुभदिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विटरवरून दिलेल्या शुभेच्छासंदेशात पंतप्रधान म्हणतात, "हा मंगलमय सण प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखसमृद्धी घेऊन येवो ! निसर्गाशी आणि परिश्रम घेणाऱ्या शेतकऱ्यांशी या सणाचे एक विशेष नाते आहे. आपली शेते सुजल-सुफल होवोत आणि आणि आपल्या पृथ्वीची काळजी घेण्याची प्रेरणा या सणाकडून आपल्याला मिळो !"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, महात्मा ज्योतिबा फुले यांना जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांना जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. जोतिबांनी, सामाजिक न्याय आणि दलितांच्या सशक्तीकरणासाठी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाचे स्मरणही मोदी यांनी केले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दलचे विचार त्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे सामायिक केले.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणाले;
"महात्मा फुले यांना जयंतीनिमित्त मी नमन करतो. सामाजिक न्याय आणि दलितांच्या सशक्तीकरणासाठी त्यांनी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाचे स्मरण करतो. त्यांची शिकवण लाखो लोकांना आशा आणि शक्ती देतात."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या 13.40 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,40,04,935
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
न वापरलेल्या 13.40 कोटी  उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
रसायन आणि खते मंत्रालय
लायपोसोमल ऍम्फोटेरिसिन बी औषधाच्या अतिरिक्त 1,14,000 कुप्यांचे सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना वितरण- डी. व्ही सदानंद गौडा
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारांमध्ये वापर होत असलेल्या लायपोसोमल ऍम्फोटेरिसिन बी या औषधाच्या अतिरिक्त 1,14,000 कुप्यांचे सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना वितरण करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा यांनी दिली आहे. आतापर्यंत देशभरात या औषधाच्या 11 लाख कुप्यांचे वितरण करण्यात आल्याने म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांसाठी हे औषध पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते कलबुर्गी आणि कांचीपूरम येथे महत्वाच्या विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातल्या कलबुर्गी येथे आणि तामिळनाडूतल्या कांचीपूरम येथे महत्वाच्या विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ केला.
कर्नाटकातल्या कलबुर्गी येथे पंतप्रधानांनी बंगळुरू येथील इएसआयसी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय फलकाचे अनावरण करून ते राष्ट्राला अर्पण केले. तसेच हुबळी येथील केआयएमएसचा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, बंगळुरू येथील आयकर अपिल न्यायाधिकरण इमारत तसेच बंगळुरू विद्यापीठात पूर्वोत्तर राज्यातील विद्यार्थिंनींसाठी महिला वसतीगृह आदींचे बटण दाबून उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी बीपीसीएलच्या डेपोचे रायचूर येथून कलबुर्गी येथे स्थलांतर करण्यासाठीची पायाभरणी आणि नामफलकाचे अनावरण केले.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना : आयुष्मान भारत योजनेतील लाभार्थींशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला.
तामिळनाडूतल्या कांचीपूरम येथे पंतप्रधानांनी विविध राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा शुभारंभ केला. यामध्ये विक्रावंदीपासून तंजापूरपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग 45-सी चे चौपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग-4 वरील करीयापेट्टी-बलाजपेट भागातील सहा मार्गिकांचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. 5 एमएमपीटीए क्षमतेचे एनमोर एलएनजी टर्मिनलही पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केले. या टर्मिनलमुळे तामिळनाडू आणि शेजारील राज्यांमधील एलएनजीची मागणी पूर्ण व्हायला मदत होईल. इरोड-करूर-तिरुचिरापल्ली तसेच सालेम-करूर-डिंडीगल रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरणही पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केले.
चेन्नई येथील डॉ. एमजीआर जानकी महिला कला आणि विज्ञान महाविद्यालयातील डॉ. एमजी.रामचंद्रन यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही पंतप्रधानांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे केले.
आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या विकास कामांचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या लोकांना मोठा फायदा होणार आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 102
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
लसीकरणाची गरज असणारे व आताच्या लसीकरण मोहिमेतील लसीकरणास पात्र असणाऱ्यांनी लस घेऊन लसीकरण उत्सवात सहभागी व्हावे- केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंग यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2021
देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपले मित्रमंडळ व परिचितांनाही कोविड आजारामुळे उद्भवलेल्या वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागू नये म्हणून मदत देणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन, केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ जितेन्द्र सिंग यांनी केले. ‘लसीकरण उत्सव’विषयी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. विशेषतः जे कोविडमधून बरे झाले आहेत त्यांनी जबाबदारीने, स्वतःचे अनुभव सांगत त्यासंबधी जागृती करावी, त्यामुळे त्याबद्दलची भीती व गैरसमज दूर होतील, असेही डॉ सिंह यावेळी म्हणाले.
कोविडशी सुरू असणारा भारताचा लढा आणि न्यू नॉर्मलशी जुळवून घेण्यासाठी, व्यक्ती आणि समाजस्तरावरील मार्गांविषयी त्यांनी सहभागी लोकांशी चर्चा केली. डॉ. जितेंद्र सिंह हे स्वतः वैद्यकीय व्यावसायिक व मधुमेहतज्ञ आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोहीमेचा प्रारंभ करतांना दिलेल्या चार-मुद्यांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 1)प्रत्येकाचे लसीकरण, 2) प्रत्येकाला- प्रत्येकाने उपचारात मदत करणे, 3) प्रत्येकाने प्रत्येकाला संरक्षित करणे आणि 4) लघु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र तयार करणे हे ते चार मंत्र आहेत. येत्या चार दिवसांत वैयक्तिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय अशा विविध स्तरांवरून ही लसीकरण मोहीम चालवली जाईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
लसीकरण झाल्यानंतरही प्रत्येकाने कोविड विषयक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची स्वयंशिस्त बाणवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.R.Aghor/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नियामक आणि धोरणकर्त्यांमध्ये संवाद महत्वाचा- पियुष गोयल
दुसरी जागतिक उद्यम गुंतवणूक परिषद गोव्यात संपन्न
पणजी, 7 डिसेंबर 2019
जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ‘स्टार्ट अप इंडिया ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल समिट’ ही फार महत्वाची आहे. त्यानिमित्ताने गुंतवणूकदारांना नियामक आणि धोरणकर्ते यांच्याशी संवाद साधायला मिळतो. परस्परांचे विचार, नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि उद्योजकता यांची देवाणघेवाण होते, असे प्रतिपादन केंद्रीय रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी केले. त्यांनी आज व्हिडीओ संदेशाच्या माध्यमातून गुंतवणूक परिषदेला संबोधित केले. स्टार्अपच्या बाबतीत भारत जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे श्री गोयल म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी परिषदेच्या उदघाटनाची औपचारिक घोषणा केली. या परिषदेच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना गोव्याच्या संस्कृतीची, कार्यपद्धतीची आणि पायाभूत सुविधांची ओळख होईल, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत असलेल्या उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग  आणि गोवा सरकारच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. डीपीआयआयटीचे सचिव डॉ गुरुप्रसाद महापात्रा यांनी परिषदेची संकल्पना विशद केली. स्टार्टअप इकोसिस्टीम मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ अतिशय योग्य असल्याचे डॉ महापात्रा म्हणाले. सरकारने स्टार्टअप्सला चालना देण्यासाठी बरेच नियमन अडथळे दूर केले आहेत. तसेच सरकारने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्काराची घोषणा केली आहे. त्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दिवसभर चाललेल्या परिषदेत विविध विषयांवर परिसंवदाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात ‘नियम सक्षम करुन गुंतवणूकीच्या संधी वाढवणे’ या परिसंवादत टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंडचे पद्मनाभ सिन्हा, इन्वेस्ट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक बागला, आयरीन कॅपिटल आणि मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे अध्यक्ष मोहन दास पै, सिडीबी व्हेंचर कॅपिटल लिमिटेडचे सीईओ राजेश कुमार, सेबीचे कार्यकारी संचालक एस.व्ही. मुरलीधर राव, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक गणेश कुमार यांचा सहभाग होता.
परिषदेत 10 देशांतील आघाडीच्या कंपन्या तसेच स्टार्टअप्सचे 350 हून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग होता. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टीम अहवाल-2019’ चे प्रकाशन करण्यात आले. ई-मोबिलीटी, फिनटेक, मेडटेक, एन्टरप्राईज सॉफ्टवेअर, एडटेक, जीनोमिक्स आणि लाईफसायन्सेस या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीबद्दल प्रामुख्याने या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 89
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत व्यवसाय सुधारणा कृती आराखड्याच्या  अंमलबजावणीवर आधारित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा मूल्यांकन अहवाल प्रसिद्ध करणार
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवार, 30 जून 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, ग्राहक,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा , 2020 अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा मूल्यांकन अहवाल प्रसिद्ध करतील.
व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा  मध्ये 301 सुधारणा विषयक मुद्द्यांचा समावेश आहे, ज्यात 15 व्यवसाय नियामक क्षेत्रांचा समावेश आहे. उदा. माहिती उपलब्धता ,एक खिडकी प्रणाली, कामगार, पर्यावरण, क्षेत्रीय सुधारणा आणि व्यवसाय संबंधी इतर सुधारणा यांचा यात समावेश आहे.
व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा 2020 मध्ये प्रथमच क्षेत्रीय सुधारणा सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये व्यापार परवाना, आरोग्यसेवा, कायदेशीर मापनशास्त्र, चित्रपटगृहे आदरातिथ्य, फायर एनओसी, दूरसंचार , चित्रपटांचे चित्रीकरण आणि पर्यटन या 9 क्षेत्रांमधील 72 सुधारणा आहेत.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग 2014 पासून, देशभरात गुंतवणूकदार-स्नेही परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी व्यवसाय सुधारणांना चालना देण्यासाठी व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा  प्रसिद्ध करत आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मूल्यांकनाच्या आतापर्यंत 4 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि नवीन आवृत्ती 2020 च्या मूल्यांकनाशी संबंधित आहे.
रेल्वे मंत्रालय
आज रवाना करण्यात आलेल्या आठ गाड्या आणि पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेल्या रेल्वे प्रकल्पांची माहिती
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध ठिकाणांहून केवडीयाला जाणाऱ्या आठ नवीन रेल्वे गाड्यांना आज हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले आणि दाभोई - चांदोड गेज रुपांतरित ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग , चांदोड ते केवडिया  पर्यंत नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग , नव्याने विद्युतीकरण केलेला प्रतापनगर - केवडिया मार्ग  आणि दाभोई, चांदोड व केवडिया या नवीन स्थानक इमारतींचेही पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले.
50 किमी लांबीचा दाभोई - चांदोड - केवडिया मार्ग हा 18 किमी लांबीचा दाभोई - चांदोड नॅरो गेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करून पुढे तो चांदोड ते केवडिया  पर्यंत विस्तारण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या 100% रेल्वे विद्युतीकरण धोरणानुसार प्रतापनगर - केवडीया मार्गाचे चे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे आता आपल्या देशाच्या सर्व दिशांकडून जलद रेल्वेसेवा उपलब्ध होईल.
भारताला जोडणे, भारताला एकत्र आणणे
केवडियाला भारताच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य व दक्षिण भागाशी जोडणार्या गाड्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Sr.
No
|
|
Train No
|
|
From
|
|
To
|
|
Train Name & frequency
|
|
1
|
|
09103/04
|
|
Kevadiya
|
|
Varanasi
|
|
Mahamana Express 
|
|
2
|
|
02927/28
|
|
Dadar
|
|
Kevadiya
|
|
Dadar-Kevadiya Express 
|
|
3
|
|
09247/48
|
|
Ahmedabad
|
|
Kevadiya
|
|
Janshatabdi Express 
|
|
4
|
|
09145/46
|
|
Kevadiya
|
|
H. Nizamuddin
|
|
Nizamuddin – KevadiyaSamparkKranti Express .
|
|
5
|
|
09105/06
|
|
Kevadiya
|
|
Rewa
|
|
Kevadiya – Rewa Express 
|
|
6
|
|
09119/20
|
|
Chennai
|
|
Kevadiya
|
|
Chennai - Kevadiya Express 
|
|
7
|
|
09107/08
|
|
Pratapnagar
|
|
Kevadiya
|
|
MEMU train 
|
|
8
|
|
09110/09
|
|
Kevadiya
|
|
Pratapnagar
|
|
MEMU train 
आज रवाना करण्यात आलेल्या रेल्वेगाड्यांबरोबर खालील रेल्वेगाड्यांची सेवेस सुरु झाली आहे
|
|
Sr.
No
|
|
Train No
|
|
From
|
|
To
|
|
Train Name & frequency
|
|
9
|
|
09249/50
|
|
Ahmedabad
|
|
Kevadiya
|
|
Janshatabdi Express 
|
|
10
|
|
09113/14
|
|
Pratapnagar
|
|
Kevadiya
|
|
MEMU train 
इंग्रजीतील मूळ बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लीक कराJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बाल न्याय  कायदा, 2015 मधील सुधारणांना मान्यता दिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांचे सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने बाल संरक्षण उपक्रमांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठी बाल न्याय  कायदा, 2015 मध्ये सुधारणा करण्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी आणि जबाबदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी या सुधारणांमुळे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह जिल्हा न्यायाधीशांना बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक आदेश जारी करण्यास अधिकृत मान्यता प्राप्त होईल. याची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी तसेच त्रासदायक परिस्थितीत मुलांच्या बाजूने प्रयत्न करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिनियमांतर्गत अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. सीडब्ल्यूसीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेचे मापदंड परिभाषित करणे आणि पूर्वीच्या अपरिभाषित गुन्ह्यांना ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणून वर्गीकृत करणे, या ह्या प्रस्तावातील काही इतर बाबी आहेत. या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अनेक अडचणीही दूर केल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2023
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने X वर पोस्ट केले;
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री @myogiadityanath यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली. @CMOfficeUP”N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(