ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार पीक खरेदी
सुमारे 39.92 लाख शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगाम खरेदी व्यवहारांचा लाभ झाला असून त्यांना एमएसपी दराने 69611.81 कोटी रुपये मिळाले
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत दराने पीक खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
खरीप 2020-21 साठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू , चंदीगड, जम्मू-काश्मीर , केरळ , गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये धान खरेदी सुरळीत सुरु असून मागील वर्षाच्या 300.97 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 2 कोटी मेट्रिक टनाचा टप्पा पार केला असून 10.12.2020 पर्यंत 368.70 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे.. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 22.50 टक्के आहे. एकूण 368.70 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.77 लाख मे.टन.खरेदी केली असून एकूण खरेदीच्या 54.99 टक्के आहे.
सुमारे 39.92 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य. 69,611.81 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यांनाही मान्यता देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था ,राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
10.12.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद आणि भुईमूग शेंगांची 826.23 कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत मूल्याची 1,53,791.05 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 86,675 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5,089 मे टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतअंतर्गत कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 10.12.2020 पर्यंत 13322.58 कोटी रुपये किंमतीच्या 45,53,977 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 8,87,517 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
Jaydevi P.S/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 410
खाण मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात कोळसा आणि खाण विभाग सार्वजनिक क्षेत्राचा महत्वाचा सहभाग-प्रल्हाद जोशी
(नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020
नॅशनल अॅल्युमिनीयम कंपनी  आणि महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड  या कोल इंडियाच्या उपकंपन्यांनी ओदिशामधील कोविड-19 रुग्णालयांना आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी पुरविण्याचे ठरविले आहे.
ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गीक वायू मंत्री धर्मेद्र प्रधान, कोळसा आणि खनिज मंत्री प्रल्हाद जोशी या केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते विडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज या रुग्णालयांचे उद्घाटन झाले.
ओदिशा सरकारने सुरू केलेली ही रुग्णालये राज्यातल्या इतर रुग्णालयांच्या मदतीने चालवली जातील.
“कोळसा आणि खनिज मंत्रालयाची सर्व सार्वजनिक क्षेत्रे कोविड-19 शी लढा देणाऱ्या राज्य सरकारांना शक्य तेवढे सर्वोत्तम सहकार्य करत आहे ही अभिमानाची बाब आहे. कोविड संबधित सर्व सोयी उपलब्ध असणारी ही रुग्णालये ओदिशाच्या नागरीकांना उपयुक्त ठरतील”. असे कोळसा आणि खनिज मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी म्हणाले.
ओदिशातल्या नवरंगपूर जिल्ह्यातील 200 खाटांच्या रुग्णालयाला नाल्को निधी पुरवत आहे, तर अंगूल जिल्ह्यातील तालचेर येथील 150 खाटांच्या रुग्णालयाला महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड निधी पुरवत आहे याशिवाय महानदी कोलफिल्ड्स त्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुविधा रुग्णालय उभारण्यासाठी देत आहे. “ राज्यांना आपापल्या जिल्हास्तरावरील खनिज निधीतला 30 टक्के भाग कोविड-19विरोधी लढ्यासाठी वापरता येईल, अश्या प्रकारचे दिशानिर्देश केन्द्र सरकारने याआधीच दिले आहेत. खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या ओदिशासारख्या राज्यांना महामारीशी दोन हात करताना याचा फायदा होईल”, असेही जोशी म्हणाले.
नाल्कोच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे एका दिवसाचे वेतन ओदिशा मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात जमा केले आहे. ही रक्कम एकूण 2.5 कोटी रुपये एवढी आहे. महानदी कोलफिल्ड्सने ओदिशा सरकारने सुरू केलेल्या भुवनेश्वर येथील 500- खाटांच्या कोविड-19 रुग्णालयाला निधी दिला आहे, तर झारसुगुडा येथे 50 खाटांचे विलगीकरण केंद्र उभारले आहे. कोळसा खाणींमध्ये तसेच त्या क्षेत्रातील आणि जवळपासच्या वस्तीतील लोकांना मास्क तसेच क्षेत्राचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी फॉग कॅननसारखी अत्याधुनिक उपकरणेही ही कंपनी पुरवत आहे.
मुख्य सार्वजनिक क्षेत्रातील नाल्को ही कंपनी खनिकर्म मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, तर महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड कोळसा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी आहे. भारतातील एकूण खनिज उत्पादनापैकी 32% बॉक्साईट, 33% अल्युमिना, आणि 12% अल्युमिनियम उत्पादनात नाल्कोचा सहभाग आहे. भारतातील एकूण कोळसा उत्पादनापैकी 80% उत्पादन कोल इंडिया घेते.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-नेदरलँड आभासी शिखर सम्मेलनातील पंतप्रधानांचे भाषण
महामहिम,
नमस्कार आणि आपण मांडलेल्या विचारांकरीता खूप खूप धन्यवाद.
आपल्या नेतृत्वात आपल्या पक्षाचा सलग चौथ्यांदा मोठा विजय झाला आहे. तेव्हाच Twitter वर मी आपल्याला लगेच शुभेच्छा दिल्या होत्या, मात्र आता या आभासी व्यासपीठावरील भेटीत पुन्हा एकदा आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देत आहे.
महामहीम,
आपले संबंध लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या समान मूल्यांवर आधारीत आहेत. हवामान बदल, दहशतवाद, महामारी यासारख्या जागतिक आव्हानांवर आपली भूमिका समान आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सुविहित पुरवठा साखळी, जागतिक डिजिटल व्यवस्थापन यासारख्या नव्या क्षेत्रातही आपल्यात चांगला ताळमेळ साधला जात आहे. पाण्यासंबधित धोरणात्मक भागिदारीच्या माध्यमातून आज आपण या संबंधांना एक नवा आयाम देणार आहोत. गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगाने मागोवा घेणाऱ्या यंत्रणेची उभारणी आपल्या मजबूत आर्थिक सहकार्याला नव्याने चालना देईल.
मला विश्वास आहे कोविड नंतरच्या कालखंडात, अनेक नवीन संधी निर्माण होणार आहेत, अशावेळी आपल्या सारखे समविचारी देश परस्पर सहकार्य अधिक वृद्धींगत करु शकतील.
महामहीम,
2019 मधे महामहीम यांच्या भारत दौऱ्याने भारत-नेदरलँड संबंधांना नवी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. मला विश्वास आहे कि आजच्या आपल्या आभासी संवादाने त्याला अधिक गती मिळेल.
महामहीम,
भारतीय वंशाच्या लोकांबद्दल आपण उल्लेख केला. हे खरं आहे, संपूर्ण युरोपात भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या संख्येने राहातात. कोरोनाच्या काळात, या महामारी दरम्यान आपण भारतीय वंशाच्या लोकांची ज्याप्रकारे काळजी घेतली, त्यांचा सांभाळ केलात त्यासाठी मी आपले मनापासून आभार मानतो, आणि COP-26 वेळी किंवा युरोपीय राष्ट्रसंघासोबत भारताची परीषद होईल तेव्हाही आपल्यासोबत अनेक विषयांवर चर्चा करण्याची संधी मिळेल.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पायाभूत सुविधांसाठी सर्वांगीण आणि एकात्मिक नियोजनाकरिता पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजने अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा पियुष गोयल यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पियुष गोयल यांनी पीएम गतिशक्ती बाबत आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही के त्रिपाठी, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव डॉ. संजीव रंजन, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव अनुराग जैन आणि आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा मंत्रालये/विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
राष्ट्रीय बृहत योजना ही पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतलेल्या विविध हितधारकांना दृश्यमानता प्रदान करून ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल. यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश केला जाईल. वस्त्रोद्योग क्लस्टर्स, औषध निर्मिती क्लस्टर्स, संरक्षण कॉरिडॉर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, औद्योगिक कॉरिडॉर, मासेमारी क्लस्टर्स, कृषी विषयक झोन इत्यादी आर्थिक झोनचाही मास्टर प्लॅन अंतर्गत समावेश केला जाईल.
यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि देशाची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.
या बैठकीत संस्थात्मक चौकट कृतीत आणण्यात आल्याची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार, उदयोन्मुख आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी बृहत योजनेतील कोणतेही बदल मंजूर करण्याकरिता कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा एक अधिकार प्राप्त गट  स्थापन करण्यात आला आहे.
25 राज्यांमध्ये सचिवांचा अधिकार प्राप्त गट स्थापन करण्यात आला आहे, नेटवर्क नियोजन गट 9 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे आणि 6 राज्यांमध्ये तांत्रिक सहाय्य विभागांची स्थापना करण्यात आली आहे.
व्यत्यय, खर्च आणि प्रकल्प अंमलबजावणीतील वाढीव वेळ मर्यादित करण्याकरिता पूर्व-पश्चिम, पूर्व-किनारा आणि उत्तर -दक्षिण समर्पित मालवाहू कॉरिडॉर  मार्ग निश्चितीसाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने पोर्टलचा वापर केला आहे.
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेची क्षमता अधोरेखित करताना मंत्री महोदयांनी यावर भर दिला की विविध आर्थिक क्षेत्रांशी सुधारित बहुआयामी संपर्क व्यवस्था माल आणि लोकांची अखंडित वाहतूक सुनिश्चित करेल. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना पोर्टल पायाभूत सुविधांबद्दल एक विहंगम दृश्य प्रदान करेल आणि चांगले नेटवर्क नियोजन आणि जलद मंजुरीची सुविधा देईल.
समारोप प्रसंगी, त्यांनी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि राज्यांनी राष्ट्रीय बृहत योजनेचा व्यापक स्वीकार केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी पीएम गतिशक्तीच्या सकारात्मक प्रभावाची प्रशंसा केली आणि पीएम गतिशक्तीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा मंत्रालयांनी एकात्मिक पद्धतीने केलेल्या चांगल्या कामाची प्रशंसा केली.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
पंतप्रधान कार्यालय
15-18 वयोगटातील 2 कोटी किशोरांच्या लसीकरणाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना लसीकरणाची गती कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे तसेच सर्वांना कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या ट्विटचा दाखला देत पंतप्रधान म्हणाले:
"उत्तम! माझ्या तरुण मित्रांनो खूप छान कामगिरी.
ही गती अशीच पुढे चालू ठेवूया.
प्रत्येकाला आवाहन करतो की तुम्ही सर्वानी कोविड-19 संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करा आणि लसीकरण केले नसेल तर अवश्य करून घ्या."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 107.81 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 12.37 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून , राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,07,81,96,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,37,64,029
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 107.81 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 12.37 कोटी  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
उत्तम कथा आणि पटकथेमुळे आपल्यात सृजनशीलता निर्माण होत असल्याचे सिनेमॅटोग्राफर पिएर गिल यांचे मत
पणजी, 26 नोव्हेंबर 2018
चित्रपटासाठी काम करणे हा आपला विशेष सन्मान आहे. चित्रपटासाठीचा आपला ध्यास हा बहुतांशी कथाकथनातून आला आहे. उत्तम कथा आणि पटकथा आपल्यातल्या सृजनशीलतेला जागृत करते. कथानक वाचतानाच त्यातल्या प्रतिमा आपल्या मनात निर्माण होतात. या प्रतिमा वास्तवात साकारणे हे सर्वात कठीण असल्याचे प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर पिएर गिल यांनी सांगितले. गोव्यात सुरु असलेल्या इफ्फीमधे पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते. तंत्रदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या असलेल्या काही भारतीय चित्रपटांमुळे आणि भारतीय कलाकारांच्या कौशल्यामुळे आपण अचंबित झालो असून भारतात काम करण्याची संधी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
‘ब्लेड रनर 2049’ या चित्रपटासाठी साहसी दृश्यं, पाण्याखालची दृश्यं, फ्लाइंग शीप, विस्फोट ही दृश्यं साकारताना आलेले अनुभव त्यांनी विषद केले. यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्रीन स्क्रीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचे ते म्हणाले. ब्लेड रनरसारखे चित्रपट अद्ययावत साहित्याचा वापर करण्याची संधी देतात. आपल्याला एकाच प्रकारचे काम सातत्याने करायला आवडत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
सिनेमॅटोग्राफरची भूमिका अतिशय महत्वाची असते. प्रकाशयोजनेपलीकडे जाऊन दिग्दर्शकाला अभिप्रेत असलेल्या पैलूवर सिनेमॅटोग्राफरला लक्ष केंद्रित करावे लागते. सिनेमॅटोग्राफरला ठाम आणि मजबूत राहावे लागते. त्याला खूप प्रवास करावा लागतो. पैशासाठी हे काम करु नका. तुम्ही उत्तम काम केल्यावर पैसा आपोआप येईल असा सल्ला त्यांनी उदयोन्मुख सिनेमॅटोग्राफरनां दिला. या व्यवसायासाठी अनेक विभागांशी संबंध येत असल्यामुळे तसेच अनेक प्रश्नांकडे लक्ष पूरवावे लागत असल्यामुळे सिनेमॅटोग्राफरला उत्तम मानसिकता जाणता आली पाहिजे. एखादी गोष्ट माहिती नसेल तर ते स्पष्टपणे सांगता आले पाहिजे असे ते म्हणाले. नव्या तंत्रज्ञानाची त्यांनी प्रशंसा केली. मात्र काही सिनेमॅटोग्राफरनी तंत्रज्ञानाचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
पार्श्वभूमी:-
पिएर गील हे जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेले सिनेमॅटोग्राफर आणि सहाय्यक दिग्दर्शक आहेत. ‘अपसाइड डाऊन’, ‘कासानोवा’, ‘पॉलीटेक्नीक’ या चित्रपटासाठी ते ओळखले जातात. कॅनडीयन सोसायटी ऑफ सिनेमॅटोग्राफरचे ते सदस्य आहेत.
B. Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
बिहारला नॅशनल गॅस ग्रीडशी जोडणाऱ्या बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइनचे बिहारमधील काम पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून कौतुक
पंतप्रधान ऊर्जा गंगा प्रकल्पांतर्गत बिहारला राष्ट्रीय गॅस ग्रीडशी जोडणाऱ्या बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइनचे बिहारमधील काम पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे ट्विट सामायिक करत पंतप्रधान म्हणाले;
"यामुळे बिहारच्या प्रगतीत मोठी भर पडेल."
भारतीय निवडणूक आयोग
विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य निवडण्यासाठी पोटनिवडणूक
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत एक आकस्मिक रिक्त झालेली जागा महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे भरली जाणार आहे.रिक्त पदाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
अनु क्र.
|
|
सदस्याचे नाव
|
|
निवडणुकीचे स्वरूप
|
|
तारीख आणि रिक्त जागा झाल्याचे कारण
|
|
मुदत पर्यंत
|
|
1
|
|
श्री. शरद नामदेव रणपिसे
|
|
विधानसभा सदस्यांच्या माध्यमातून
|
|
23.09.2021 मृत्यू
|
|
27.07.2024
2. आयोगाने खालील नियोजित वेळापत्रकानुसार उपरोक्त रिक्त जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे महाराष्ट्र विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे:
|
|
अनु क्र.
|
|
निवडणुकीचा कार्यक्रम
|
|
तारीख
|
|
1
|
|
अधिसूचना जारी करणे
|
|
9 नोव्हेंबर, 2021 
|
|
2
|
|
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
|
|
16 नोव्हेंबर, 2021 
|
|
3
|
|
उमेदवारी अर्जांची छाननी
|
|
17 नोव्हेंबर, 2021 
|
|
4
|
|
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख
|
|
22 नोव्हेंबर, 2021 
|
|
5
|
|
मतदानाची तारीख
|
|
29 नोव्हेंबर, 2021 
|
|
6
|
|
मतदानाची वेळ
|
|
सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत
|
|
7
|
|
मतमोजणी
|
|
29 नोव्हेंबर 2021  संध्याकाळी 05:00 वाजता
|
|
8
|
|
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची तारीख
|
|
1 डिसेंबर 2021 
3.कोविड-19 ची विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे, भारत निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच जारी केली आहेत तसेच भारत निवडणूक आयोगाने अलीकडे केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे 28.09.2021 च्या प्रसिद्धिपत्रकाच्या 06 व्या परिच्छेदात समाविष्ट असून https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/. या लिंकवर उपलब्ध आहेत. सर्व व्यक्तींसाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, ही मार्गदर्शक तत्वे लागू असतील त्याचे त्यांनी पालन करावे.
4.निवडणूक आयोजित करताना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत विद्यमान सूचनांचे पालन केले जात आहे का हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले आहेत.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्राकडून 'भारत डाळ' या ब्रँड अंतर्गत चणाडाळीच्या 30 किलोच्या पॅकसाठी 60 रुपये प्रति किलो आणि 55 रुपये प्रति किलो दराने किरकोळ विक्री केली जात आहे
नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि सफलच्या किरकोळ विक्री केंद्रांद्वारे भारत डाळीचे वितरण
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 17.07.2023 रोजी 1 किलो पॅकसाठी प्रति किलो 60 रुपये आणि 30 किलो पॅकसाठी 55 रुपये प्रति किलो या अत्यंत अनुदानित दराने 17.07.2023 रोजी भारत डाळ ब्रँड अंतर्गत किरकोळ पॅकमध्ये चणा डाळ विक्री सुरू केली. नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि सफलच्या किरकोळ विक्री केंद्रातून भारत डाळीचे वितरण केले जात आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत चणा डाळ राज्य सरकारांना त्यांच्या कल्याणकारी योजना, पोलीस, तुरुंग, तसेच राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी संस्था आणि महामंडळांच्या किरकोळ दुकानांमधून वितरणासाठी उपलब्ध करून दिली जाते.
ग्राहकांना किफायतशीर किमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी  अंतर्गत चणा, तूर, उडीद, मूग आणि मसूर या पाच प्रमुख डाळींचा राखीव साठा ठेवते. किमती नियंत्रित करण्यासाठी राखीव साठा टप्प्याटप्प्याने आणि निश्चित स्वरूपात बाजारात उतरवला जातो. ग्राहकांना तूर डाळीचे वितरण अतिरिक्त किंमत स्थिरीकरण निधीतून तुरीचे वितरण निश्चित आणि टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी साठ्याची उपलब्धता वाढवणे सुरू आहे. किंमत समर्थन योजना  आणि पीएसएफ राखीव साठ्यातील चणा आणि मूग यांचे साठे बाजारात सातत्याने वाजवी किमतीत आणले जातात. बाजारात आणण्याव्यतिरिक्त, राखीव साठ्यातून डाळींचा पुरवठा राज्यांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आणि लष्कर आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना देखील केला जातो.
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठी, तूर आणि उडदाची आयात 31.03.2024 पर्यंत 'मुक्त श्रेणी' अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे आणि 31.03.2024 पर्यंत मसूरवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. सुरळीत आणि अव्याहत आयात सुलभ करण्यासाठी तूरी वरील 10% आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी, 2 जून 2023 रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत तूर आणि उडदावर 31 ऑक्टोबर 223 पर्यंतच्या कालावधीसाठी साठवण मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ऑनलाइन साठवण देखरेख पोर्टलद्वारे डीलर्स, आयातदार, मिलधारक आणि व्यापारी यासारख्या संस्थांकडे असलेल्या डाळींचे सतत निरीक्षण केले जाते.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
अर्थ मंत्रालय
डॉ. भागवत कृष्णराव कराड यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला
डॉ. भागवत कृष्णराव कराड यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
डॉ.भागवत कृष्णराव कराड आज नॉर्थ ब्लॉक येथे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारताना
डॉ.कराड हे पहिल्यांदाच राज्यसभेचे सदस्य झाले आहेत. ते समाजसेवेच्या क्षेत्रात सक्रीय असून, त्यांनी औरंगाबाद महानगरपालिकेचे महापौरपद तसेच मराठवाडा कायदे विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. डॉ.कराड यांचे वय 64 असून, ते व्यवसायाने डॉक्टर आहेत.
एमबीबीएस पदवीसोबतच, डॉ.कराड यांनी सामान्य शस्त्रक्रिया विषयात एमएस ही पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे, तसेच त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठातून बालरोग शस्त्रक्रिया या विषयात एमसीएच आणि सामान्य शस्त्रक्रिया या विषयात एफसीपीएस या पदव्यादेखील मिळविल्या आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रूग्णालयांमध्ये संशोधन कार्याला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
देशातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि रूग्णालयांमध्ये संशोधनाला पूरक वातावरण निर्मितीचा प्रचार आणि समर्थन करण्यासाठी आयसीएमआर म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, डीएचआर म्हणजेच आरोग्य संशोधन विभाग यांच्याअंतर्गत स्वायत्त संस्था, 119 वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रूग्णालयांमध्ये संशोधनपर उपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहे. त्याचबरोबर आरोग्य संशोधन विभागाकडून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विविध 92 बहुविध-विषय संशोधन विभाग आणि 118 विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रूग्णालयांमध्ये स्पर्धात्मक आरोग्य संशोधन आणि अुनदानातून मनुष्य बळ विकास योजनेअंतर्गत पाठिंबा देण्यात येत आहे.
दर्जेदार आणि कालबद्ध संशोधन व्हावे आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसून यावेत, संशोधन क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या कामकाजात वाढ व्हावी, यासाठी नोडल प्रयोगशाळांसह बहुकेंद्रीत प्रकल्प सुरू करण्यात येतात. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदांच्या कामांचे समन्वय केले जाते.
सरकारकडे संशोधन कार्याला दिलेले, मंजूर झालेले अनुदान आणि मनुष्य बळ विकास योजनांचे वर्षासाठी तयार केलेले प्रकल्प तसेच संशोधकांची माहिती डीएचआरकडे उपलब्ध आहे. तसेच डीएचआर आणि आयसीएमआर यांनी वैद्यकीय शास्त्राच्या क्षेत्रातल्या जैव-वैद्यकीय संशोधनात कार्यरत असलेल्या महिला संशोधकांचे पोर्टलही आहे.
अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत एक लेखी उत्तरामध्ये दिली.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य रेल्वेने त्यांच्या संपूर्ण ब्रॉड गेज मार्गाचं 100 टक्के विद्युतीकरण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2023
मध्य रेल्वेने संपूर्ण ब्रॉडगेज मार्गाचं 100% विद्युतीकरण साध्य केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य रेल्वेच्या संपूर्ण चमुचं अभिनंदन केलं आहे.
मध्य रेल्वेच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले ;
"अप्रतिम कामगिरी. संपूर्ण चमुचं अभिनंदन."S.Kane/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
झांबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान झालेल्या करारांची यादी
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2019
|
|
अनु.क्र.
|
|
कराराचे नांव
|
|
झांबियाचे मंत्री/अधिकारी
|
|
भारतीय मंत्री/अधिकारी
|
|
1.
|
|
भूगर्भ आणि खनिज संसाधन या क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबतचा सामंजस्य करार
|
|
रिचर्ड मुसुक्वा,
खाण आणि खनिज संसाधन मंत्री
|
|
प्रल्हाद जोशी,
संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री
|
|
2.
|
|
संरक्षण सहकार्याबाबत सामंजस्य करार
|
|
जोसेफ मलांजी,
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
|
|
व्ही. मुरलीधरन,
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री
|
|
3.
|
|
कला आणि संस्कृती क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य करार
|
|
जोसेफ मलांजी,
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
|
|
व्ही. मुरलीधरन,
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री
|
|
4.
|
|
भारतीय परराष्ट्र व्यवहार सेवा आणि झांबियामधली राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यास संस्था यामधला सामंजस्य करार
|
|
जोसेफ मलांजी,
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
|
|
व्ही. मुरलीधरन,
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री
|
|
5.
|
|
EVBAB नेटवर्क प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार
|
|
जोसेफ मलांजी,
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
|
|
व्ही. मुरलीधरन,
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री
|
|
6.
|
|
भारतामधला निवडणूक आयोग आणि झांबियामधला निवडणूक आयोग यांच्यातला सामंजस्य करार
|
|
न्यायमूर्ती इसाऊ चुलु,
अध्यक्ष, निवडणूक आयोग झांबिया
|
|
व्ही. मुरलीधरन,
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 104
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड लसीकरणासाठी केंद्र शासनाची तयारी सुरू
देशभरातून 2360 प्रशिक्षण सत्रांतून सात हजार पेक्षा जास्त प्रशिक्षक जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षित.
पुढील आठवड्यात चार राज्यांमध्ये लस व्यवस्थापनासाठी सराव
देशभरात covid-19 लसीच्या वितरण यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे
लसीकरणाच्या प्रक्रियेत लस व्यवस्थापनाची महत्वाची भूमिका असल्यामुळे, प्रशिक्षकाना तसेच विविध राज्यात प्लस वितरणाचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
कोविड लस वितरणासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध पातळीवर हाताळणाऱ्यांसाठी सविस्तर प्रशिक्षण सत्रे तयार केलेली आहेत. वैद्यकीय अधिकारी, लस देणारे, लस देणाऱ्यांची पर्यायी फळी, कोल्ड चेन हाताळणी करणारे, सुपरवायझर, डेटा व्यवस्थापक, आशा समन्वयक आणि इतर अशा विविध पातळीवर लसीकरण प्रक्रियेचा भाग असणाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीची प्रशिक्षण सत्रे आहेत.
या प्रशिक्षणात लसीकरण प्रक्रिया आयोजित करण्या बाबतचे सर्व प्रशिक्षण ,संपूर्ण लसीकरण व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने को-विन या आयटी प्लॅटफॉर्मचा वापर, HR कोल्ड चेन तयारीचे उपयोजन, प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य व्यवस्थापन, संपर्क आणि आंतर क्षेत्रीय समन्वय, जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे व्यवस्थापन, संसर्ग रोखण्यासाठी नियमावली या सर्व बाबींचा ह्या प्रशिक्षणात समावेश आहे.
covid-19 प्लस व्यवस्थापनासाठीच्या राष्ट्रीय तज्ञ गटाने केलेल्या शिफारसीनुसार एकूण
लोकसंख्येचे तीन प्राधान्यक्रम गट तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये आरोग्य सेवा कर्मचारी  फ्रन्टलाइन वर्कर्स  प्राधान्य वयोगट  असे गट प्राधान्याने लसीकरणासाठी केले जातील.