ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
'मुक्त श्रेणी' अंतर्गत तूर आणि उडीद डाळीची आयात आणखी एक वर्ष म्हणजेच 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरु राहणार- केंद्र सरकारचा निर्णय
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच ग्राहकांना परवडणारे दर सुनिश्चित करण्यासाठी या डाळींची विना-अडथळा आयात सुनिश्चित करण्यासाठी निर्णय
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2022
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि अत्यावश्यक अन्नपदार्थांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणखी एक ठोस उपाय म्हणून केंद्र सरकारने आज 'मुक्त श्रेणी' अंतर्गत तूर आणि उडीद डाळीची आयात 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय अधिसूचित केला.
या निर्णयामुळे येत्या आर्थिक वर्षात  तूर आणि उडीद आयात धोरणाबाबतच्या अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे आणि यातून स्थिर धोरणाचे संकेतही दिले आहेत ज्याचा सर्व संबंधितांना लाभ होईल. या उपायामुळे देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी या डाळींची आयात सुनिश्चित होईल. या डाळींच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.
सुरळीत आणि निर्बाध आयात सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने 15 मे 2021 पासून 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 'मुक्त श्रेणी' अंतर्गत तूर, उडीद आणि मूग आयात करण्यास परवानगी दिली होती. तूर आणि उडीद डाळीच्या आयाती संदर्भातील मुक्त श्रेणीची व्यवस्था त्यानंतर 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली. या धोरणात्मक उपायांना सुविधा उपायांद्वारे पाठबळ पुरवले जात असून संबंधित विभाग/संस्थेद्वारे अंमलबजावणीवर देखरेख केली जात आहे.
ग्राहक व्यवहार विभाग  च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 28.03.2022 रोजी नोंदवलेल्या तूर डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 102.99 रुपये प्रति किलोग्राम आहे, जी 28.03.2021 रोजी 105.46 प्रति किलोग्रॅम होती , म्हणजेच 2.4% घसरण झाली आहे. 28.03.2022 रोजी नोंद झालेली उडीद डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 104.3 रुपये प्रति किलोग्रॅम , जी 28.03.2021 रोजीच्या 108.22 रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या तुलनेत 3.62% कमी आहे.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
सहकार मंत्रालय
खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम भागातील सहारा समूहाच्या ठेवीदारांसाठी सीआरसीएस- सहारा रिफंड पोर्टलवर दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरता केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी घेतला महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्यांसाठी सहारा रिफंड पोर्टल, म्हणजेच सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधक- सहारा परतावा पोर्टलवर दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या वैध ठेवीदारांना परतावा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत, CRCS- सहारा रिफंड पोर्टलवर त्यांचे दावे दाखल करण्यामध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स , अर्थात सामान्य सेवा केंद्र सहाय्य करतील. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी 18 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे https://mocrefund.crcs.gov.in या सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधक -सहारा रिफंड पोर्टलचा शुभारंभ केला.
देशभरातील 5.5 लाखांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे इंटरनेट जोडणी, संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनर इत्यादी आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या 300 पेक्षा जास्त ई-सेवा पुरवत आहेत. वैध ठेवीदार CRCS- सहारा रिफंड पोर्टलवर दावे दाखल करण्यासाठी आपल्या जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राची मदत देखील घेऊ शकतील.
सहाराच्या वैध ठेवीदारांना गाव पातळीवरील उद्योजकांनी  सहाय्य करावे अशी विनंती सामान्य सेवा केंद्रांनी  केली आहे, आणि लोकांना सामान्य सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून आपले दावे दाखल करता यावेत, या दृष्टीने आपली प्रणाली सक्षम केली आहे.
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या वैध ठेवीदारांना दावे दाखल करता यावेत, यासाठी CRCS- सहारा रिफंड पोर्टल, विकसित करण्यात आले आहे.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जानेवारी 2020 साठी आठ महत्वपूर्ण उद्योगांचे निर्देशांक 
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2020
आठ महत्वपूर्ण उद्योगांचा निर्देशांक जानेवारी महिन्यात 2.2 टक्क्याने कमी होऊन 137.5 इतका राहिला. एप्रिल ते जानेवारी 2019-20 दरम्यान एकत्रित वाढ 0.6 टक्के इतकी राहिली.
कोळसा
जानेवारी 2020 मध्ये कोळशाच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 8 टक्क्याने वाढ झाली. एप्रिल ते जानेवारी 2020 दरम्यान या क्षेत्राचा एकत्रित निर्देशांक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 2.4 टक्क्याने कमी राहिला.
खनिज तेल
जानेवारी 2020 मध्ये खनिज तेलाच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 5.3 टक्क्याने घट झाली.
नैसर्गिक वायू
जानेवारी 2020 मध्ये नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 9.1 टक्क्याने घट झाली.
रिफायनरी उत्पादने
जानेवारी 2020 मध्ये पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 1.9 टक्क्याने वाढ झाली.
खते
जानेवारी 2020 मध्ये खतांच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 0.1 टक्क्याने घट झाली.
पोलाद
जानेवारी 2020 मध्ये पोलाद उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 2.2 टक्क्याने वाढ झाली.
सिमेंट
जानेवारी2020 मध्ये सिमेंटच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 5 टक्क्याने वाढ झाली.
वीज
जानेवारी 2020 मध्ये वीज निर्मितीत जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 2.8 टक्क्याने वाढ झाली.
फेब्रुवारी 2020 साठीचा निर्देशांक 31 मार्च 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
R.Tidake/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 85
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाने बनावट आयटीसी आणि खोटे बिलिंग करणाऱ्या व्यावसायिकाला केली अटक
मुंबई, 10 मार्च 2022
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या एका व्यावसायिकाला सीजीएसटी मुंबई विभागाच्या भिवंडी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. अद्वैत, ई-वे बिल पोर्टल इत्यादी विविध डेटा अॅनालिटिक्स टूल्सचा वापर करून मुंबई सीजीएसटी विभागाच्या भिवंडी सीजीएसटी कर चुकवेगिरी प्रतिबंधक विभागाने हे उघडकीस आणले. तपासादरम्यान आढळून आले की, व्यावसायिकाने त्याच्या नावे दोन कंपन्या उघडल्या, ज्याद्वारे त्याने एकूण 20.44 कोटी रुपयांच्या आयटीसीचा लाभ घेतला आणि त्याचा वापर केला. आतापर्यंत केलेल्या प्राथमिक तपासात एकूण 32.5 कोटी रुपयांच्या मालाची वाहतूक न करता बनावट आयटीसी वापरून 5.74 कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकवल्याचे उघड झाले आहे.
खोटे बिलिंग आणि बनावट आयटीसी इतरांना देऊन सरकारचा महसूल बुडवणाऱ्या करदात्याच्या निवासी जागेची झडती घेण्यात आली. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की कंपनीने फसवणूक करून अस्तित्त्वात नसलेल्या/बनावट पुरवठादारांकडून प्रत्यक्ष माल न घेता 5.74 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवले होते. मेसर्स एनएस फार्मा केम आणि मेसर्स निऑन फार्मा केम या दोन कंपन्यांचा तो मालक आहे. करदात्याने कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत ज्यानुसार आयटीसीचा दावा केला गेला आणि इतरांना देण्यात आला. सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अन्वये 9.03.2022 रोजी त्याला अटक करण्यात आली आणि आज अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, फोर्ट, मुंबई, यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. आरोपीला 22.03.2022 पर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.
देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेला हानी पोहोचवणाऱ्या आणि सरकारी तिजोरीची फसवणूक करत बनावट आयटीसी मिळवणारे जाळे उध्वस्त करण्याचे सीजीएसटी मुंबई विभागाकडून प्रयत्न सुरु असून ही मोहीम त्याचाच एक भाग आहे. गेल्या सहा महिन्यांत भिवंडी आयुक्तालयाने केलेली ही सातवी अटक आहे. येत्या काही महिन्यांत विभाग बनावट आयटीसी जाळे आणि जीएसटी चुकवणाऱ्या इतरांविरोधात मोहीम अधिक तीव्र करेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 104
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यात ऋण वेळेवर उपलब्ध होणे भारताच्या निर्यात वाढीसाठी महत्वाचे- पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 7 जून 2019
नवी दिल्ली, 7 जून 2019
कोणत्याही व्यापारासाठी वेळेवर आणि तत्पर निर्यात ऋण उपलब्धता महत्वाची असून निर्यात वाढीला चालना देण्यासाठी हा महत्वाचा घटक असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. निर्यात ऋण या संदर्भात एफआयईओ, जेम ॲन्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सील यासारख्या निर्यात संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींशी गोयल यांनी आज नवी दिल्लीत बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. अनुदानावर अवलंबून न राहता निर्यातदारांना स्वस्त पतपुरवठा सहज उपलब्ध करुन देण्याकडे वळण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात निर्यात पतपुरवठ्याचा हिस्सा कमी झाला असून ही चिंतेची विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्यात पतपुरवठा या संदर्भातल्या महत्वाच्या आव्हानांची दखल घेऊन संबंधित संस्थांकडून विचार घेऊन त्याआधारे त्याचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने आजची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
वित्त मंत्रालय, रिझर्व बँक, स्टेट बँक, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ॲक्सीस बँक, बँक ऑफ अमेरिका, फिक्की, सीआयआयचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
रेल्वे मंत्रालय
अमृत भारत स्थानक योजना : केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्रातील रेल्वे आधुनिकीकरण केले अधोरेखित
पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या हेतूने एक पाऊल पुढे टाकत अमृत भारत स्थानक योजने अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आभासी माध्यमातून देशभरातल्या 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची कोनशीला आज बसवण्यात आली. जालना रेल्वे स्थानक इथे झालेल्या एका समारंभात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही या समारंभात आभासी माध्यमातून सहभाग घेतला.
आपल्या संबोधनात दानवे यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेला सर्वसमावेशक पुनर्विकास अधोरेखित केला ज्यात 44 रेल्वे स्थानकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 25000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. रेल्वेच्या परिवर्तनशील वाटचालीवर प्रकाश टाकताना त्यांनी 2009-2014 या कालावधीत जाणवलेला विरोधाभास स्पष्ट केला, जेव्हा राज्याला केवळ 1100 कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने याची परिणती रेल्वेचे प्रकल्प अपूर्ण राहण्यात झाली . याउलट, चालू वर्षात केवळ महाराष्ट्रासाठी 13000 कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली. या आर्थिक वचनबद्धतेमुळे राज्यभरात रेल्वे उपक्रमांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली, ज्यात मार्च 2024 च्या अखेर पूर्णत्वाला जाणाऱ्या सर्व रेल्वे मार्गांच्या सर्वसमावेशक विद्युतीकरणाचा समावेश आहे.
सोलापूर-तुळजापूर, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड आणि नगर-आष्टी या नवीन रेल्वे मार्गांमुळे राज्याच्या रेल्वे मार्गाच्या जाळ्यातसुद्धा व्यापकता आली आहे. प्रस्तावित जालना-जळगाव रेल्वे मार्गाच्या आराखड्याला रेल्वे मंडळाने मान्यता दिली असून यात राज्य सरकारने खर्चाचा पन्नास टक्के वाटा उचलण्याबाबत कटिबद्धता दर्शवली आहे. यातून राज्य आणि केंद्राअंतर्गत मोडणाऱ्या प्राधिकरणांचा परस्पर ताळमेळ राखला जाण्याचं उत्तम उदाहरण दिसून येत आहे.
देशभर सुरु झालेल्या 25 अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे हे नमूद करण्याजोगं सर्वात अनोखं वैशिष्ट्य आहे. यातील पाच अत्याधुनिक रेल्वे गाड्या महाराष्ट्रात असून ज्यामुळे संपर्क क्षेत्र आणि प्रवाशांच्या प्रवासाच्या अनुभवात लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे.
स्थानिक रोजगाराच्या संधींना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने मराठवाड्यात लातूरमध्ये स्थापन झालेला रेल्वे डब्यांच्या निर्मितीचा कारखाना ज्यात 120 रेल्वेचे डबे निर्माण होण्याची क्षमता असून यामुळे आर्थिक विकासाला मोठं योगदान लाभलं आहे.
अंदाजित 200 कोटी रुपये खर्चाच्या जालना रेल्वे स्थानकाच्या महत्वाकांक्षी पुनर्विकासामुळे पायाभूत सेवा सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. स्थानक पुनर्विकासासाठी कल्पक आरेखन असून यातून विमानतळांच्या दर्जायोग्य जागतिक तोडीच्या सोयी सुविधा असलेल्या पुनर्विकसित रेल्वे स्थानकांची निर्मिती करण्याबाबत वचनबद्धता अधोरेखित होत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 170.21 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 9,94,891 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 2.35% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 96.46% आहे.
गेल्या 24 तासात 1,80,456 रुग्ण बरे, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,08,40,658 वर
गेल्या 24 तासात 67,597 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 74.29 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 13,46,534 चाचण्या करण्यात आल्या
संरक्षण मंत्रालय
136 वी प्रादेशिक सेना आणि तिच्या विविध युनिट्सकडून पुण्यामध्ये व्यापक स्वरुपात वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धन प्रकल्पांमध्ये सहभाग
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने पुण्यामध्ये दक्षिण कमांडकडून 136व्या प्रादेशिक सेनेच्या माध्यमातून दीड लाख रोपांची लागवड आणि एक लाख बिया  खुल्या जागांवर विखरून टाकण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे पुण्यातील विविध ठिकाणी 100 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे रुपांतर हरित क्षेत्रांमध्ये होणार आहे.
अशा प्रकारचे उपक्रम पुण्यामध्ये आधीपासून हाती घेण्यात आले असून हे उपक्रम बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुप, कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी , सीओडी येथे सुरू आहेत. या मोहिमेअंतर्गत 1.5 लाख रोपांची लागवड, एक लाखांपेक्षा जास्त सीडबॉल्स जमिनीवर विखुरून टाकणे आणि 12.2 लाख लिटर पर्जन्यजलाची साठवण करू शकणाऱ्या 2500 चौरस मीटर आकाराच्या जलाशयाच्या निर्मितीचा समावेश आहे. सध्याच्या मान्सूनच्या हंगामात ही मोहीम चालवली जाणार आहे.
दक्षिण कमांडच्या 11 राज्यांमधील विविध कॅन्टॉन्मेंटमध्ये दरवर्षी 2-3 लाख रोपांची लागवड केली जाते. महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या वनीकरण मोहिमेमध्ये 136व्या प्रादेशिक सेनेने 200 हेक्टरपेक्षा जास्त जागेत आपले काम सुरू केले असून रोपलागवडीच्या आपल्या सुरुवातीच्या क्षमतेत वाढ केली असून ती 40 हजारवरून 2 लाखांपेक्षा जास्त केली आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ सोहळ्याचा एक भाग म्हणून दक्षिण कामांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जेएस नैन यांनी “ व्हिजन 75 स्टार” अंतर्गत विविध पर्यावरण संवर्धन उपक्रम सुरू केले आहेत. अशा प्रकारचे पर्यावरण संरक्षण उपक्रम सध्याच्या काळात अतिशय गरजेचे बनले आहेत आणि पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनामध्ये प्रत्येक नागरिकाने सकारात्मक योगदान देणे आणि आपल्या भावी पिढ्यांच्या सुरक्षित आणि चांगल्या भविष्यासाठी प्रयत्नशील राहणे अतिशय महत्त्वाचे आहे, असे नैन यांनी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सांगितले.
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने टांझानियाच्या दोन नागरिकांना अटक केले
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने टांझानियाच्या दोन नागरिकांना कोकेन बाळगल्याप्रकरणी अटक केली आहे. टांझानियाच्या दार-ए-सलाम येथून अदिस अबाबामार्गे मुंबईला जाणाऱ्या मटवानाझी कार्लोस अॅडम आणि रशीद पॉल स्युला यांना 22 एप्रिल 2021 रोजी महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय युनिटने अटक केली. हे दोघेजण काही प्रतिबंधित पदार्थ त्यांच्या शरीरात लपवून आणत असल्याच्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही अटक करण्यात आली.
मटवानाझी कार्लोस अॅडम आणि रशीद पॉल स्युला या दोघांची वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी 22 एप्रिल 2021 रोजी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लानेड, मुंबई यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला होता आणि या दोघांनाही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, ज्यांनी सरकारी रुग्णालयात या दोघांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला.
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार मटवानाझी कार्लोस अॅडम आणि रशीद पॉल स्युला यांना सर जे.जे. रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले आणि तिथे त्यांची एक्स-रे तपासणी केली असता त्यांच्या पोटात काही वस्तू असल्याचे आढळले . त्यानंतर डॉक्टरांच्या निर्देशानुसार कार्लोस आणि राशिद दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 22 एप्रिल 2021 ते 28 एप्रिल 2021 या रुग्णालयातील सहा दिवसांच्या कालावधीत मुक्कामाच्या दरम्यान, मटवानाझी कार्लोस अॅडम याच्या शरीरातून 54 कॅप्सूल , तर रशीद पॉल स्युला याच्या शरीरातून 97 कॅप्सूल मिळाल्या. 54 कॅप्सूलमधून 810 ग्रॅम वजनाची तर 97 कॅप्सूलमधून 1415 ग्रॅम वजनाची पांढर्या रंगाची पावडर जप्त करण्यात आली आहे. या पांढऱ्या रंगाच्या पावडरची तपासणी केल्यानंतर ती पावडर कोकेन असल्याचे आढळले. अवैध बाजापेठेत 13.35 कोटी रुपये किमतीची कोकेन असल्याचा संशय असलेली 2.225 किलो वजनाची ही पांढरी पावडर एनडीपीएसी अर्थात अमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायदा, 1985 च्या तरतुदी अंतर्गत जप्त करण्यात आली.
एनडीपीएस कायदा, 1985 च्या तरतुदींनुसार नोंदवलेल्या जबाबामध्ये मटवानाझी कार्लोस अॅडम आणि रशीद पॉल स्युला यांनी मुंबईसाठी उड्डाण करण्यापूर्वी अनुक्रमे 54 आणि 97 कॅप्सूल गिळल्याचे कबूल केले. दोघांना 29 एप्रिल 2021 रोजी एनडीपीएस कायदा, 1985 च्या तरतुदीनुसार अटक करण्यात आली आणि त्यांना अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर,मुंबई हजर करण्यात आले होते. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे.
या प्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गावरच्या सर्व लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी ओव्हरब्रिज आणि अंडरब्रिजची निर्मिती करणार-मांडवीय
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2019
राष्ट्रीय महामार्गावरच्या सर्व लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी रोड ओव्हर ब्रिज अर्थात रस्त्यावरुन आणि रोड अंडरब्रिज रस्त्याखालून जाणाऱ्या मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील योजना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आखत आहे. रस्ते वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित रहावी त्याचबरोबर 2020 पर्यंत प्राणघातक रस्ते अपघात निम्म्याने कमी व्हावेत यादृष्टीने सेतू भारतम् योजनेअंतर्गत पुलांच्या रुंदीकरणाचे, कमकुवत पुल मजबूत करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात 10 नोव्हेंबर 2014 मध्ये एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावरच्या लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी रोड ओव्हरब्रिज आणि अंडरब्रिजच्या निर्मितीसाठी 50,800 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ही माहिती दिली. सेतू भारतम अंतर्गत 174 रोड ओव्हरब्रिज आणि रोड अंडरब्रिज निश्चित करण्यात आले आहेत यापैकी 93 रोड ओव्हरब्रिजसाठी 7,121 कोटी रुपये आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत तर 57 रोड ओव्हरब्रिजसाठी ठेके देण्यात आले आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 74
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते ख्रिश्चन कलेच्या सुधारित संग्रहालयाचे उद्घाटन
संग्रहालयात मांडलेल्या वस्तू म्हणजे इंडो-युरोपीय सांस्कृतिक मिलाफाचे उत्कृष्ट उदाहरण- श्रीपाद नाईक
पणजी, 23 मे 2022
कॉन्व्हेंट ऑफ सांता मोनिका, ओल्ड गोवा येथे ख्रिश्चन कलेच्या सुधारित संग्रहालयाचे आज केंद्रीय पर्यटन तथा बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी निलेश काब्राल, सार्वजनिक कार्य मंत्री , पोर्तुगालचे भारतातील राजदूत डॉ.कार्लोस परेरा मार्किस, गोवा आणि दमणचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ यावेळी उपस्थित होते.
मौल्यवान आणि अद्वितीय अशा कलावस्तू जपणारे ख्रिश्चन कला संग्रहालय म्हणजे एकमेवाद्वितीय कलाकारीचे उत्कृष्ट उदाहरण असून, भारतीय आणि युरोपीय संस्कृतींचा अचूक संगम आहे, असे उदगार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी यावेळी काढले.
आज ज्या कलाप्रकाराला इंडो-पोर्तुगीज म्हणून ओळखले जाते, तो खरे म्हणजे अत्यंत कुशल अशा स्थानिक कलाकारांनी गेल्या काही शतकांपासून निर्माण केलेला ठेवा आहे. त्यांनी चर्च आणि कॉन्व्हेंटच्या वास्तूंमध्ये लागणारे लाकूडसामान तयार करताना कळत-नकळत त्यांच्या स्वतःच्या भारतीय कलाशैलीचा अमीट ठसा त्यावर उमटवून, त्या वस्तूंना एक अनोखे भारतीय रूप दिले, असे श्रीपाद नाईक म्हणाले. यावेळी, 'One Hundred Iconic Art Objects from The Museum of Christian Art'  नावाचे पुस्तकही प्रकाशित करण्यात आले.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून मिळालेल्या निधीतून हे संग्रहालयातील सुधारणांचे काम करण्यात आले आहे. केंद्रीय संकसृतिक व्यवहार मंत्रालयाने कालुस्ते गुलबेनकिअन फाउंडेशन आणि INTACH अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कला आणि सांस्कृतिक वारसा न्यास यांच्या सहयोगाने 2017-20 या काळात संग्रहालयातील सुधारणांचे मोठे काम हाती घेतले. संग्रहालयशास्त्रातील सध्याचे जागतिक मापदंड लक्षात घेऊन संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी येणाऱ्यांच्या अनुभवाची उंची वाढविण्याच्या उद्देशाने हे काम करण्यात आले आहे.
S.Patil/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 182.43 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 15 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध .
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,82,43,66,520
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,15,23,591
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 182.43 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17.15 कोटींहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माध्यम निर्मितीसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून मानक नियमावली जारी
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2020
माध्यम- निर्मिती ही एक महत्वाची आर्थिक कृती असून आपल्या देशाच्या GDPमध्ये भर टाकणारी बाब आहे. सध्याच्या covid-19 महामारीच्या काळात माध्यमांशी संबंधित असलेल्यांनी आपल्या दैनंदिन कार्यक्रम आणि उपक्रमांखेरीज वेगवेगळ्या प्रकारे माध्यम निर्मितीद्वारे महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलणे महत्वाचे आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून माध्यम निर्मितीसाठी तयार केलेले दिशादर्शक नियम आणि मानक कार्यपद्धती आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्ली इथे जारी केली.
या मार्गदर्शक दिशादर्शक नियमावली मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या सर्वसाधारण नियमांचा जसे की कंटेनमेंट झोनमध्ये परवानगी नसलेल्या, याशिवाय इतर महत्त्वांच्या गोष्टी, हायरिस्क कर्मचाऱ्यांची खास काळजी घेण्यासाठी सुविधा याशिवाय चेहरा झाकण्यासाठी व्यवस्था वा मास्क्स, सातत्याने हात धुणे, सॅनिटायझरचा पुरवठा तसेच श्वसनासंबंधींच्या नियमांचे पालन करणे या खास माध्य़मनिर्मिती संबधीत बाबी आहेत.
सर्वसाधारणपणे या क्षेत्रासाठीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची दिशादर्शक नियमावली लक्षात घेऊन मंत्रालयाने शारीरिक अंतराचे नियम पालन, शूटिंगस्थळी येण्याचे तसेच जाण्याचे मार्ग राखून ठेवणे, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी, कमीत कमी संपर्क पातळी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रवासा संबंधीच्या नियमावली ज्यात विलगीकरण आणि अलगीकरणाच्या नियमांचाही अंतर्भाव आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार विशेषतः कॅमेऱ्यासमोर असणारे अभिनेते वगळता इतर कलाकार आणि कर्मचाऱ्यांनाही फेस मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
माध्यम निर्मिती सुरू करताना सर्व राज्ये तसेच इतर संबंधित आणि राज्य सरकारांनी या दिशादर्शक नियमावलीचा आणि मानक कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
ही नियमावली प्रसारित करताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, “ही मानक कार्यपद्धती आंतरराष्ट्रीय नियम लक्षात घेऊन बनवण्यात आली आहे. करोना विषाणूमुळे जवळपास सहा महिने बंद असलेला हा व्यवसाय पुन्हा नव्याने उभारी घेईल. आणि यासाठी मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे लोक स्वागत करतील.” फिल्म आणि दूरचित्रवाणी, मनोरंजन क्षेत्र हे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर लोकांना रोजगार पुरवत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यासाठीही ह्याचा उपयोग होईल.
सर्व राज्ये ही मानक कार्यपद्धती स्वीकारतील. तीच राबवतील आणि गरज भासल्यास त्यात इतर बाबी अंतर्भूत करतील अशी आशा मंत्र्यांनी यांनी यावेळी व्यक्त केली. ही कार्यपद्धती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच गृहमंत्रालयाशी चर्चा करून बनवण्यात आली आहे.
सविस्तर मानक कार्यपद्धती खालील लिंक वर मिळेल :
https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20on%20Media%20Production%2021%20Aug%202020%20%281%29.pdfB.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पोस्टल, रेल्वे डाक आणि मेल मोटर कर्मचाऱ्यांसाठी द्वितीय कोविड -19 लसीकरण शिबिराचे आयोजन मुंबई जीपीओ येथे आज मुंबई महानगर पालिका ‘अ’ वार्ड यांच्या सहकार्याने करण्यात आले
मुंबई, 17 ऑगस्ट 2021
श्री हरीश अग्रवाल, माननीय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल,महाराष्ट्र सर्कल यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी डॉ. प्राजक्ता आंबेरकर, वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका ‘अ’ वॉर्ड, आरोग्य विभाग, श्रीमती स्वाती पांडे, पोस्टमास्टर जनरल , सुश्री केया अरोरा, संचालक पोस्टल सेवा  आणि श्री अभिजीत बनसोडे, प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुंबई शहर दक्षिण विभाग उपस्थित होते.
या लसीकरण शिबिरात, कोविशील्ड च्या 579 / कोवाक्सिन च्या - 40  अशा एकूण 619 लसी टपाल कर्मचाऱ्यांना दिल्या गेल्या .
MC/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81