ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
मणिपूरमधील भारत-म्यानमार सीमेवर जल जीवन अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2020
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांनी जल जीवन अभियानांतर्गत दोन गावांसाठी दोन पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. भारत- म्यानमार सीमेवरची दोन गावे दुर्गम आहेत आणि एकेकाळी तिथे दहशतवादाचा सुळसुळाट होता मात्र आता जल जीवन अभियानांतर्गत नियमित पाणीपुरवठा होत आहे. मणिपूरमधील चंदेल या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील खेंगजॉय उपविभागातील खंगबरोल गाव जिल्हा मुख्यालयापासून 69 कि.मी. अंतरावर आहे. हे गाव भारत म्यानमार सीमेपासून 30 किमी अंतरावर आहे. गावात 82 कुटुंबे आहेत. 2041 पर्यंत अंदाजे 1000 लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा यंत्रणा तयार केली आहे. अंदाजे 60 लाख रुपये खर्चून या गुरुत्वाकर्षणावर आधारित पाणीपुरवठा प्रणालीने सध्या सुमारे 450 लोकसंख्या असलेल्या सर्व 82 कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी जोडणी सुनिश्चित केली. प्रक्रिया स्थळापासून 6 किमी अंतरावर असलेल्या “खंगबरोलोक” इथून पाण्याचे बारमाही स्रोत आहे. स्त्रोत प्रक्रिया केंद्रापेक्षा अधिक उंचीवर असल्याने, गुरुत्वाकर्षणावर आधारित पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. चांदेल जिल्ह्यातील खेंगजॉय उपविभागातील आणखी एक खेंगजॉय हे गाव मुख्यालयापासून 60 कि.मी. अंतरावर आहे. हे गाव भारत-म्यानमार सीमेपासून सुमारे 20 कि.मी. अंतरावर आहे. नव्याने उद्घाटन केलेली पाणीपुरवठा प्रणाली नळ जोडणीद्वारे 73 कुटुंबांची पाण्याची गरज भागवते. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा नियमित आणि दीर्घकाळ पुरवठा करण्यासाठी जल जीवन अभियानांतर्गत योजनेची अंमलबजावणी व देखभाल ही ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समितीकडे आहे.
डोंगराळ भागात पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत सुगम्यता हे सर्वात मोठे आव्हान राहिले आहे कारण पावसाळ्यात इथला संपर्क तुटतो. विशिष्ट वेळेलाच सामग्रीची वाहतूक करणे केवळ शक्य आहे. तसेच सर्व साहित्य एकतर इम्फाल / पॅलेल शहरातून आणले जाते. संपर्क हे सर्वात मोठे आव्हान आहे कारण या क्षेत्राचे नेटवर्क कव्हरेज खराब आहे. कोविड -19 महामारी असूनही सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधिका्यांनी या दुर्गम खेड्यातल्या प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाचे पाणी पोहोचावे यासाठी परिश्रम घेतले.
मणिपूरमध्ये जलजीवन अभियानाच्या अंमलबजावणीचा मध्यावधी आढावा नुकताच घेण्यात आला, ज्यामध्ये मणिपूर राज्यातील अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय जल जीवन अभियान पथकासमोर प्रगती सादर केली. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक मध्यावधी आढावा घेण्यात येत आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ग्रामीण घरांमध्ये तसेच संस्थात्मक यंत्रणेत नळाद्वारे पाण्याच्या जोडणीची स्थिती सादर करत आहेत.
सन 2020-21 मध्ये मणिपूर राज्यासाठी 131.80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 32.95 कोटी रुपये राज्याला देण्यात आले आहेत. भौतिक आणि आर्थिक कामगिरीवर आधारित अतिरिक्त तरतुदीसाठी राज्य पात्र आहे. मणिपूरला 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत 177 कोटी रुपये पीआरआयला देण्यात आले आहेत आणि त्यातील 50% पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणार असल्याने या निधीचा ग्रामीण पाणीपुरवठा, टाकाऊ -पाणी व्यवस्थापन आणि महत्वाचे म्हणजे दीर्घकालीन देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी केला जाणार आहे.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नागपूर येथील राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राची केली पायाभरणी
मुंबई/नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रांच्या महाराष्ट्र आणि इतर पाच राज्यांमधल्या शाखांची पायाभरणी केली. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रांची महाराष्ट्रातील शाखा आरोग्य सेवा उपसंचालक कार्यालयाजवळ उभारली जाईल.
ही नागपूरमधील शाखा 2 एकर जमिनीवर वसवली जाणार आहे. नागपूरमधील या प्रकल्पासाठी 18 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.
उपस्थित मान्यवरांमध्ये महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हेसुद्धा या कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयातील आरोग्य सेवा महासंचालक अतुल गोयल, तसेच आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव लव अगरवाल हेदेखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते.PIB Mumbai | S.Kakade/V.Sahjrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 1124
गृह मंत्रालय
अखिल भारतीय पोलीस संवाद परिषदेचे मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2018
अखिल भारतीय पोलीस संवाद परिषदेचे आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय दूरसंवाद आणि रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. “पोलीस संवाद क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि त्याची आव्हाने” या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. पोलीस बिनतारी समन्वय संचालनालयाने ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पोलीस यंत्रणेमध्ये संवाद राखण्यात संचालनालय पार पाडत असलेल्या जबाबदारीचे त्यांनी कौतुक केले. देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय सशस्त पोलीस दल यांच्यात संवाद आणि समन्वय राखून पोलिसांच्या तपासकार्याला गती आणि दिशा देण्यात या विभागाचे महत्वाचे योगदान आहे असे सिन्हा म्हणाले.
डीसीपीडब्ल्यूचे संचालक आनंद स्वरुप यांनी या परिषदेमागची भूमिका विषद केली.
या दोन दिवसीय परिषदेत पोलिसांची वायरलेस म्हणजेच बिनतारी संपर्क यंत्रणा आधुनिक करणे तसेच त्यातील अडथळे समजून त्यावर उपाययोजना शोधल्या जाणार आहेत. या यंत्रणेशी संबंधित सर्व व्यवस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चा करतील. परिषदेच्या समारोपाला केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार उपस्थित राहणार आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 37
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी उत्कृष्टता केंद्राच्या वतीने गांधीनगर येथे येत्या 11 सप्टेंबर 2022 रोजी 'अहेली खादी' फॅशन शो आणि प्रदर्शनाचे आयोजन
खादी फॉर फॅशन
खादी फॉर नेशन
खादी फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केल्यानुसार, खादीचे फॅशन फॅब्रिक म्हणून स्थान निर्माण करणे हे खादी उत्कृष्टता केंद्राचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.खादीचा वापर सर्वांनी करावा, विशेषत: आपल्या समाजातील - तरुण वर्गाने त्याला प्रतिष्ठा मिळवून द्यावी याकरीता प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान सतत प्रयत्नशील असतात.
युवावर्गापर्यंत आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने,राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाला पाठिंबा देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने खादी उत्कृष्टता केंद्राची सुरुवात केली होती.यासाठी प्रथम दिल्ली येथे हब आणि,तसेच बेंगळुरू, गांधीनगर, कोलकाता आणि शिलाँग येथे स्पोक्स मॉडेल प्रकारची केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
खादी उत्कृष्टता केंद्राच्या वतीने रविवार,दिनांक 11 सप्टेंबर 2022 रोजी संध्याकाळी 6:00 वाजता एनआयएफटी गांधीनगर येथील टाना रिरी प्रेक्षागृहात, , 'अहेली खादी' नावाने एक वस्त्र प्रदर्शन आणि फॅशन शो सादर करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाला खादी ग्रामोद्योग आयोगाचेअध्यक्ष - श्री मनोज गोयल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
अहेली म्हणजे शुद्ध, हा शब्द विशुद्ध खादी उपलब्ध करून देण्याच्या खादी उत्कृष्टता केंद्राच्या प्रयत्नांतून व्युत्पन्न झालेला शब्द आहे,ज्याची निर्मिती थेट खादी निर्माण करणाऱ्या संस्थांकडून सर्व पिढ्यांच्या ग्राहकांसाठी वस्त्रप्रावरणांचे डिझाइन करण्यासाठी केली जाते. खादी उत्कृष्टता केंद्राच्या डिझायनर्सनी वैशिष्ट्यपूर्ण,संयोग करून,पाश्चात्य आणि दररोज घालण्याच्या साधारण प्रकारचे पोशाख आणि साड्यांचे सहा वेगळे कलेक्शन डिझाइन केले आहेत.यात उत्कृष्ट प्रतीच्या खादीमध्ये मोलाची भर घालण्यासाठी हाताने भरतकाम, विविध भरतकाम सुशोभित करणारे टाके आणि हॅन्ड ब्लॉक प्रिंटिंग यांचा वापर करण्यात आला आहे.
खादी उत्कृष्टता केंद्राचे उद्दिष्ट अशा खादी, वस्त्रप्रावरणांना लोकप्रिय करणे, उच्च स्तरावर प्रोत्साहन देणे आणि पुढे आणणे हे आहे.गृहसजावटीसाठी वापरले जाणारे कापड आणि विविध प्रकारची वस्त्रे या क्षेत्रात पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य कापड म्हणून खादीच्या वापरास प्रोत्साहित करण्याची देखील त्यांची आकांक्षा आहे.
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिण कमांड लष्करी दंतचिकित्सा केंद्रातील तंत्रज्ञानयुक्त निवास संकुलाचे उद्घाटन
पुणे, 5 जानेवारी 2023
लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए.के.सिंग  यांनी आज दक्षिण कमांड परिसरातील लष्करी दंतचिकित्सा केंद्रातील नव्या तंत्रज्ञानयुक्त निवासी संकुलाचे उद्घाटन केले. ही सुविधा रुग्णसेवेप्रती समर्पित करण्यात आली आहे.
लष्करी दंतचिकित्सा केंद्राचे मुख्य अधिकारी आणि मुख्य दंतरोग सल्लागार आणि मेजर जनरल विनीत शर्मा , व्हीएसएम यांनी येणाऱ्या दशकांमध्ये या नव्या पायाभूत सुविधेमुळे रुग्णसेवेवर होणाऱ्या सकारात्मक परिणामांची माहिती दिली.
ते म्हणाले की, या बहुप्रतीक्षित सुधारणा घडून आल्यामुळे, आरोग्य सेवा देणाऱ्यांना कामासाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल. तसेच शस्त्रक्रियांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया करणे सोपे होईल. या निवासी सुविधेमध्ये रोपण क्रियेनंतरचे पुनर्वसन, डे केअर सुविधा तसेच कॉन्शस सिडेशन आधारित आणि लेसर किरणांच्या सहाय्याने केल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कक्षांची सोय आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याबरोबरच, ही सुविधा कार्यान्वित झाल्यामुळे दंतचिकित्सा क्षेत्राच्या सर्व उपशाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व श्रेणीच्या विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रशिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने उत्तेजन मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रसंगी, दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए.के.सिंग यांनी नव्या संकुलात उभारण्यात आलेल्या सुविधांची प्रशंसा केली. तसेच नव्या सुविधांमुळे या केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या दंतचिकित्साविषयक सेवांना अधिक चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अत्यंत कमी कालावधीत या नव्या संकुलातील कार्यात्मक घटकांची उभारणी केल्याबद्दल ले. जन. सिंग यांनी युनिटमधील सहभागी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
M.Iyengar/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
मंत्रिमंडळ
भारत आणि रशिया दरम्यान रस्ते वाहतूक आणि रस्ते उद्योगातील द्विपक्षीय सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि रशिया दरम्यान रस्ते वाहतूक आणि रस्ते उद्योगातील द्विपक्षीय सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.रशियाच्या अध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत.
वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रात सहकार्यासाठी औपचारिक मंच स्थापन आणि विकास करण्याच्या दृष्टीने रस्ते वाहतूक आणि रस्ते उद्योग क्षेत्रातील सामंजस्य करार दोन्ही देशांनी मिळून तयार केला आहे आणि अंतिम स्वरूप दिले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि रस्ते उद्योगातील द्विपक्षीय सहकार्यामुळे उभय देशांना लाभ होईल. रशियाबरोबर सहकार्य आणि आदानप्रदानातील वाढीमुळे रस्ते वाहतूक आणि रस्ते उद्योग तसेच कुशल वाहतूक प्रणाली  मध्ये दळणवळण आणि सहकार्यसंबंधी प्रभावी आणि दीर्घकालीनं द्विपक्षीय संबंध स्थापित करण्यात मदत मिळेल.
यामुळे रस्ते पायाभूत विकासाच्या प्रशासन आणि आयोजनात तसेच देशात रस्ते तंत्र व्यवस्थापन, वाहतूक धोरण, तंत्रज्ञान आणि महामार्गांचे संचलन आणि बांधकामासाठी मानक स्थापन करण्यात मदत होईल. याशिवाय भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील.
पार्श्वभूमी:-
भारत आणि रशियादरम्यान जुने संबंध असून धोरणात्मक भागीदारी स्तरावर उभय देशांमध्ये मजबूत आर्थिक सम्बन्ध आहेत. रशियाने उपग्रह आधारित पथकर प्रणालीसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. रस्ते वाहतूक क्षेत्रात तंत्रज्ञान संबंधी रशियाचा अनुभव लक्षात घेऊन सहकार्याच्या माध्यमातून उत्कृष्ट पद्धती शिकता येईल. भारत महामार्ग संरचना संवर्धन योजना वेगाने लागू करत आहे. उभय देशांदरम्यान भागीदारीतून संचालन स्तरावर आदान-प्रदानाचा मंच उपलब्ध होईल. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 145
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीय यांनी जारी केली कोविड पश्चात उद्भवणाऱ्या गंभीर आजारांबाबत मार्गदर्शक तत्वे
"जर आघाडीचे कर्मचारी योग्य ज्ञान आणि प्रशिक्षणासह सुसज्ज असतील तर ते कोविडनंतरच्या आव्हानांविरूद्धच्या लढ्यात एक मौल्यवान संसाधन बनू शकतात": डॉ भारती प्रवीण पवार
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
कोविड पश्चात उद्भवणाऱ्या गंभीर आजारांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडवीय यांनी आज प्रकाशन केले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यावेळी उपस्थित होत्या.कोविडच्या दीर्घकालीन परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी भारतभरातील डॉक्टर, परिचारिका, निम-वैद्यकीय कर्मचारी आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे उपयुक्त ठरतील.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, कोविडच्या दीर्घकालीन परिणामांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी ही तयार करण्यात आली आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “स्टिरॉईडची जास्त मात्रा घेतल्यामुळे म्यूकरमायकोसिस सारखे कोविडनंतरचे दुष्परिणाम आपण पाहिले आहेत. कमी किंवा नगण्य दुष्परिणामांसह औषधे घेणे महत्वाचे आहे. जर आपण अगोदरच सतर्क राहिलो, तर कोविडच्या भविष्यातील परिणामांना तोंड देण्यासाठी ते फलदायी ठरेल. कोविड पश्चात असलेल्या समजांमुळे आपल्या समाजात कायमच भीतीचे वातावरण असल्याने, कोविडमुळे उद्भवलेल्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या हाताळणे महत्वाचे आहे. म्हणून, कोविडनंतरच्या या समस्या समजून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे महत्वाचे आहे. ”
यावेळी बोलताना डॉ.भारती प्रविण पवार यांनी मानसिक आरोग्याच्या समस्या हाताळण्याच्या आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्या म्हणाल्या, “या महामारीने आमच्या आरोग्याला आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेला अभूतपूर्व आव्हान दिले आहे. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी मानसिक आरोग्य सेवा हे एक मोठे आव्हान आहे. मानसिक आरोग्याच्या या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आपली क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. जर आघाडीचे कर्मचारी योग्य ज्ञान आणि प्रशिक्षणासह सुसज्ज असतील तर ते कोविडनंतरच्या आव्हानांविरूद्धच्या लढ्यात एक मौल्यवान संसाधन बनू शकतात. जेव्हा आपण कोविडनंतरच्या परिणामांविरूद्ध लढण्यासाठी स्वतःला सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा या प्रयत्नांमध्ये शेवटच्या व्यक्तीला देखील समाविष्ट करणे महत्त्वाचे असते.” त्या म्हणाल्या की कोविड-19 ही शेवटची मानवी महामारी ठरावी आणि यापुढे अशी आपत्ती निर्माण होऊ नये, यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव श्री राजेश भूषण, आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ सुनील कुमार, आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि युक्रेनच्या राष्ट्रपतींनी केली दूरध्वनीवरुन चर्चा
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युक्रेनचे राष्ट्रपती ब्लोदीमीर झेलेंस्की यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला.
युक्रेनच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत झेलेंस्की यांच्या विजयाबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले. युक्रेनमधे नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत झेलेंस्की यांच्या सर्व्हर ऑफ पीपल पार्टीने मिळवलेल्या यशाबद्दलही पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
व्यापक जनादेश मिळवत पंतप्रधानपदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्याबद्दल, झेलेंस्की यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले.
भारत आणि युक्रेन यांच्यात मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दाचे संबंध असून द्विपक्षीय व्यापारी संबंधात समाधानकारक गतीने वाढ होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. युक्रेनबरोबर इतरही अनेक क्षेत्रात दीर्घकालीन संबंध असल्याचे अधोरेखित करत युक्रेनमधल्या विविध विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी असल्याने दोन्ही देशादरम्यान जनतेतले परस्पर संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या संबंधाना प्रोत्साहन आणि किव्ह ते दिल्ली दरम्यान गेल्या वर्षीपासून थेट विमानसेवेमुळे पर्यटनाला चालना मिळाल्याची दखलही त्यांनी घेतली.
परस्पर हिताचे द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्यासाठी काम करायला दोन्ही नेत्यांनी तयारी दर्शवली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 97
अर्थ मंत्रालय
जुलै-सप्टेंबर 2022 या तिमाहीचा सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन अहवाल
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत अर्थसंकल्प विभागातील सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कक्षाने  जुलै-सप्टेंबर 2022 या तिमाहीचा सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन अहवाल सादर केला आहे. एप्रिल-जून  2010-11 पासून अर्थसंकल्प विभागाचा सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कक्ष  नियमितपणे हा कर्ज व्यवस्थापनाचा त्रैमासिक अहवाल सादर करत आहे. सध्याचा अहवाल जुलै-सप्टेंबर  या तिमाहीशी संबंधित आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत, कर्ज रोख्यांद्वारे 4,22,000 कोटींच्या अधिसूचित रकमेच्या तुलनेत 4,06,000 कोटी रुपयांची रक्कम उभी केली. तर परतफेड 92,371.15 कोटी रुपये होती. प्राथमिक रोख्यांचे भारित सरासरी उत्पन्न आर्थिक वर्ष 23 च्या पहिल्या तिमाहीत 7.23 टक्क्यांवरून दुसऱ्या तिमाहित 7.33 टक्के झाले.
कर्ज रोख्यांच्या नवीन रोख्यांचा भारित सरासरी मॅच्युरिटी कालावधी आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 15.62 वर्षे इतका कमी होता. पहिल्या तिमाहीत तो 15.69 वर्षे होता. केंद्र सरकारने जुलै-सप्टेंबर 2022 दरम्यान, रोख व्यवस्थापन बिलांद्वारे कोणतीही रक्कम वाढवली नाही. रिझव्र्ह बँकेने या तिमाहीत सरकारी रोख्यांसाठी खुल्या बाजारातील कामकाज केले नाही. तरलता समायोजन सुविधा  अंतर्गत सीमांत स्थायी सुविधा आणि विशेष तरलता सुविधेसह रिझर्व्ह बँकेद्वारे निव्वळ दैनिक सरासरी तरलता संकलन या तिमाहीत 1,28,323.37 कोटी होते.
तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार सरकारची एकूण ढोबळ दायित्वे , जून 2022 अखेरीस 1,45,72,956 कोटींवरून सप्टेंबर 2022 अखेरीस 1,47,19,572.2 कोटींपर्यंत वाढली. हे आर्थिक वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत 1.0 टक्क्यांनी वाढ दर्शवते. एकूण सकल दायित्वापैकी सार्वजनिक कर्जाचा हिस्सा गेल्या तिमाहीच्या 88.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस 89.1 टक्के होता. 29.6 कर्जरोख्यांची देय मुदत 5 वर्षांपेक्षा कमी होती.
दुय्यम बाजारातील सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न नजीकच्या काळातील चलनवाढ आणि तरलतेच्या चिंतेमुळे कमी कालावधीत कमी झाले असले तरी वित्तीय वर्ष 23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत दीर्घ कालावधीच्या रोख्यांसाठी उत्पन्नात नरमाई दिसून आली. एमपीसीने आर्थिक वर्ष 2023 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 4.90% वरून 5.90% पर्यंत महागाई रोखण्याच्या उद्देशाने 100 बीपीएसने पॉलिसी रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
दुय्यम बाजारपेठेत, मुख्यतः 10 वर्षातील अधिक व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर या तिमाहीत व्यापार कामकाज 7-10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी क्षेत्रात केंद्रित होते. या तिमाहीत खाजगी क्षेत्रातील बँका दुय्यम बाजारपेठेत प्रमुख व्यापार विभाग म्हणून उदयास आल्या. निव्वळ आधारावर, विदेशी बँका आणि प्राथमिक डीलर्स हे निव्वळ विक्रेते होते तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि 'इतर' हे दुय्यम बाजारात निव्वळ खरेदीदार होते. केंद्र सरकारच्या रोख्यांची मालकी हे दर्शविते की व्यापारी बँकांचा हिस्सा सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस 38.3 टक्के होता, जो जून 2022 च्या अखेरीस 38.04 टक्के होता.
संपूर्ण अहवाल इथे उपलब्ध आहे: जुलै-सप्टेंबर 2022 साठी सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनावरील त्रैमासिक अहवालG.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 145
नौवहन मंत्रालय
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने, नॉर्वेच्या ॲस्को मेरीटाईम एएस कंपनीसोबत वीजेवर चालणाऱ्या स्वयंचलित जहाजांसाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2020
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या कंपनीने, नॉर्वेच्या ॲस्को मेरीटाईम या कंपनीसोबत दोन विजेवर चालणाऱ्या स्वयंचलित बोटी बनविण्यासाठी आणि त्यांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि तशाच प्रकारच्या नौका बनविण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
केंद्रीय नौवहन मंत्री श्री. मनसुख मांडवीया यांनी अशा प्रकारचे जगातील पहिले पूर्णतः विजेवर चालणारे स्वयंचलित जहाज बनविण्याचे कंत्राट, नॉर्वेच्या ॲस्को मेरीटाईम कंपनीकडून मिळविल्याबद्दल आणि त्या निमित्ताने नौवहन क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल ,अशी कामगिरी केल्याबद्दल सीएसएल कंपनीचे अभिनंदन केले. श्री. मांडवीया म्हणाले, की जगातील अनेक विश्वसनीय आणि ऐतिहासिक कंपन्यांशी स्पर्धा करत,हे कंत्राट सीएसएलने खेचून आणले आहे.
सीएसएल ही भारतातील सर्वात मोठी व्यापारी जहाजे बनविणारी कंपनी आहे. नॉर्वेतील किरकोळ विक्री क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या नोर्जेस ग्रूपेन एएसए या कंपनीची , उपकंपनी असलेल्या, ॲस्को मेरीटाईम एएस या कंपनीची ही प्रतिष्ठित निर्यात आँर्डर सीएसएलने जिंकून आणली.
हा विजेवर चालणाऱ्या जहाज बांधणीचा प्रकल्प, हा नॉर्वेजिअन सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून ओस्लोजवळील समुद्रधुनीतून जाणारानॉर्वेजिअन सरकार पुरस्कृत उत्सर्जन रहित वाहतुक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मेसर्स काँगसबर्ग ही स्वयंचलित जहाजांसाठी तंत्रज्ञान पुरविणारी आणि मेसर्स विल्यमसेन, ही नौवहन क्षेत्रातील
सर्वात मोठी कंपनी,यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार झालेल्या मेसर्स मास्टरली या पहिल्या तंत्रज्ञान व्यवस्थापन आणि स्वयंचलित वाहने बनविणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाखाली ही जहाजे चालवली जातील. कार्यरत झाल्यावर जगातील व्यापारी जहाज क्षेत्रात, ही स्वयंचलित जहाजे शून्य कार्बन उत्सर्जनासहित एक नवा मापदंड तयार करतील.
M.Chopade/S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
मंत्रिमंडळ
एनडीआरएफच्या चार अतिरिक्त तुकड्यांसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने एनडीआरएफच्या चार अतिरिक्त तुकड्यांसाठी मंजुरी दिली. आपत्ती प्रतिसाद क्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी 637 कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे.
सुरुवातीला भारत-तिबेट सरहद्द पोलीस  मधील दोन तुकड्या आणि सीमा सुरक्षा दल  व आसाम रायफल्समधील प्रत्येकी एक तुकडी म्हणून त्या असतील. त्यानंतर त्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या  तुकड्या म्हणून परिवर्तित करण्यात येतील. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र येथे त्या तैनात करण्यात येतील.
सध्या एनडीआरएफच्या 12 तुकड्या असून त्या देशाच्या विविध भागात तैनात आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
"जन औषधी - स्वस्तही आणि उत्तमही" या संकल्पनेसह पाचवा जन औषधी दिवस देशभरात साजरा
देशभरात 34 हून अधिक प्रतिज्ञा यात्रा काढण्यात आल्या; त्यापैकी पहिल्या दिवशी देशभरात खासदारांच्या नेतृत्वाखाली 8 यात्रा निघाल्या
डॉक्टरांसह 5,000 हून अधिक नागरिकांनी मायजीओव्ही मंचावर जेनेरिक औषधे वापरण्याची शपथ घेतली
देशभरात 2 मार्च रोजी जनऔषधी प्रतिज्ञा यात्रेच्या दुसऱ्या दिवसाचे कार्यक्रम
देशभरात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजने  अंतर्गत पाचवा जन औषधी दिवस 2023 साजरा केला जात आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय  भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरण कार्यालय , पीएमबीजेपी ची अंमलबजावणी करणारी संस्था आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने याचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशभरात 1 मार्च रोजी जन औषधी जन चेतना अभियानाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
दुसऱ्या दिवशी जन औषधी प्रतिज्ञा यात्रा काढण्यात आली. या अंतर्गत दर्जेदार आणि स्वस्त औषधांचा संदेश देत अशा अनेक पदयात्रा काढण्यात आल्या. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये कार्यरत 9000 पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांवर ही औषधे उपलब्ध आहेत.
लोकांमध्ये जेनरिक औषधांबद्दल उत्साह निर्माण करण्यासाठी पदयात्रा काढण्यात आल्या. जनऔषधी केंद्र, नागरिक, शालेय विद्यार्थी आदी जनऔषधी टी-शर्ट आणि टोप्या परिधान करून यात सहभागी झाले होते. काही राज्यांमध्ये, ढोलताश्यांसारख्या पारंपारिक वाद्यांसह पदयात्रा काढण्यात आली. जन औषधी, जेनेरिक औषधांच्या सहज उपलब्धतेसाठी पीएमबीजेपी योजनेबद्दलचा प्रसार सुनिश्चित करणे हा अशा पदयात्रांचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची  संख्या डिसेंबर 2023 अखेरीस 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
पीएमबीजेपी अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड किमतींपेक्षा 50%-90% ने कमी आहे. आर्थिक वर्षात , पीएमबीजेपी ने 1100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यामुळे नागरिकांची अंदाजे 6600 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि 9000 हून अधिक केंद्रे, संबंधित भागधारक, जनऔषधी मित्र, डॉक्टर आणि सामान्य जनता यांच्या सहभागाने आठवडाभर विविध जागृतीपर कार्यक्रम आयोजित करून जन औषधी दिवस साजरा केला जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालय
भारत आणि ब्रिटन यांच्यात वित्तीय बाजारपेठ विषयक संवाद आभासी माध्यमातून
भारत आणि ब्रिटन दरम्यान काल-सायंकाळी उशिरा ‘भारत-यूके वित्तीय बाजारपेठ विषयक संवाद’ ची आभासी पद्धतीने उद्घाटन बैठक झाली. आर्थिक क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये 10 वा आर्थिक आणि वित्तीय संवाद  झाला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, बँक ऑफ इंग्लंड आणि वित्तीय आचार प्राधिकरण यांच्यासह भारत आणि ब्रिटनच्या स्वतंत्र नियामक संस्थांच्या सहभागासह अर्थ मंत्रालय आणि ब्रिटनमधील अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संभाषणाचे नेतृत्व केले.
संवादादरम्यान झालेल्या चर्चेत चार संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
गिफ्ट  शहर, भारताचे महत्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
बँकिंग आणि पेमेंट्स,
विमा, आणि
भांडवल बाजार
या मुद्द्यांवरील उभय सरकारादरम्यानच्या चर्चेनंतर खासगी क्षेत्रातील भागीदारांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले गेले. सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशनच्या कॅपिटल मार्केट्स वर्किंग ग्रुपने भारतीय कॉर्पोरेट बाँड बाजारासंदर्भात सादरीकरण केले आणि भारत-ब्रिटन आर्थिक भागीदारीने ब्रिटन -भारत आर्थिक सेवा संबंधाविषयी, खासकरुन जीआयएफटी शहर जागतिक सेवा केंद्र म्हणून विकसित करण्यासंदर्भात त्यांच्या शिफारसी सादर केल्या.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यात आर्थिक सेवा सहकार्य बळकट करण्यास महत्त्वपूर्ण वाव आहे असे सेवा क्षेत्राचे प्राधान्य असलेल्या अर्थव्यवस्था म्हणून दोन्ही बाजूंनी एकमत झाले . येत्या वर्षाअखेरीस अपेक्षित असलेल्या ईएफडी आणि भारत-ब्रिटन एफटीए वाटाघाटीच्या अनुषंगाने या क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध सुरू ठेवण्यास उभय देशांनी सहमती दर्शविली.