पंतप्रधान कार्यालय
उच्च शिक्षण परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
नमस्कार! मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडणारे, देशातले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ कस्तुरीरंगन जी आणि त्यांचा चमू, या परिषदेत सहभागी झालेले कुलगुरू, इतर शिक्षणतज्ञ, सर्व मान्यवर तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन !
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भातली आजची ही परिषद अत्यंत महत्वाची आहे. या परिषदेतून देशाच्या शैक्षणिक जगताविषयी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विविध पैलूंविषयी सविस्तर माहिती मिळू शकेल. जितकी जास्त माहिती मिळेल, तितकेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सहज आणि प्रभावीपणे होऊ शकेल.
मित्रांनो,
तीन-चार वर्षांच्या व्यापक चर्चा आणि मंथनातून, लक्षावधी सूचना आणि हरकती स्वीकारत, त्यावर विचार करुन हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संमत करण्यात आले आहे. आजही देशभरात त्याची व्यापक चर्चा होते आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक, वेगवेगळ्या विचारधारांचे लोक आपापली मते देत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आढावा घेत आहेत. त्याचे परीक्षण करत आहेत. अत्यंत सकस असे वादविवाद यावर सुरू आहेत. हे वादविवाद आणि मंथन जितके जास्त होईल, तितका त्याचा लाभ देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला मिळेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाल्यावर, देशातल्या कोणत्याही क्षेत्रातून कोणत्याही स्तरातून असा काही आक्षेप नोंदवला गेला नाही की हे शैक्षणिक धोरण पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने तयार करण्यात आले किंवा कोणत्या विचारधारेकडे झुकलेलं हे शैक्षणिक धोरण आहे, ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जी शिक्षण व्यवस्था देशात सुरू होती, त्यात लोकांना जे बदल अपेक्षित होते ते या नव्या शैक्षणिक धोरणात दिसले असावेत, याचंच हे निदर्शक आहे.
तसं काही लोकांच्या मनात हा विचार येणे स्वाभाविक आहे की इतकी मोठी सुधारणा कागदावर तर केली आहे मात्र प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल ? म्हणजे आता सर्वांचे लक्ष या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे. या धोरणाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील अंमलबजावणीत ज्या सुधारणांची गरज आहे, त्या सुधारणा आपल्या सर्वांना मिळूनच करायच्या आहेत आणि करायच्याच आहेत. आपल्या सगळ्यांचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीशी थेट संबंध आहे आणि म्हणूनच आपली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे . राजकीय इच्छाशक्तीबद्दल बोलायचं तर या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार पूर्णतः कटिबद्ध आहे. मी पूर्णतः तुमच्यासोबत आहे
मित्रांनो, प्रत्येक देशाची इच्छा असते की आपली शिक्षण व्यवस्था आपल्या राष्ट्रीय मूल्यांशी जोडलेली असावी. देशाच्या उद्दिष्टानुसार शैक्षणिक व्यवस्थेतही बदल केले जातात. त्यामागचा उद्देश हा असतो की, देशाची शिक्षणव्यवस्था आपल्या आजच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांचं भविष्य घडवणारी, भविष्यासाठी त्यांना तयार करणारी असावी. भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार देखील हाच विचार आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, एकविसाव्या शतकातील भारताचा, नव्या भारताचा पाया तयार करणारे आहे. एकविसाव्या शतकातील भारतात, आमच्या युवकांना ज्या प्रकारचे शिक्षण हवे आहे, जशी कौशल्ये आवश्यक आहेत, त्या सगळ्यांवर या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भर देण्यात आला आहे.
भारताला सक्षम बनवण्यासाठी, विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचवण्यासाठी, भारताच्या नागरिकांना आणखी सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना येणाऱ्या अनेक संधींसाठी सज्ज बनवण्यासाठी या शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आला आहे. जेव्हा भारताचा विद्यार्थी मग तो शिशुवर्गात असेल किंवा महाविद्यालयात, जेव्हा तो विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करेल, बदलत्या समाजाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यास करेल, तेव्हाच तो राष्ट्रबांधणीसाठी आवश्यक अशी विधायक भूमिका पार पाडू शकेल.
मित्रांनो गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेत मोठे बदल झाले नाहीत. परिणामस्वरूपी आपल्या समाजात जिज्ञासा आणि कल्पनाशक्तीच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, अंधानुकरणाला प्रोत्साहन मिळू लगले होते. कुठे डॉक्टर बनण्याची शर्यत, तर कुठे इंजीनीयर, तर कधी वकील बनण्याची शर्यत. विद्यार्थ्याची रुची, क्षमता आणि समाजातील मागणी, या सगळ्याचे आकलन, विचार न करताच, अशी आंधळी शर्यत लावण्याच्या प्रवृत्तीला शिक्षणक्षेत्रातून बाहेर काढणे अत्यंत आवश्यक होते. जोपर्यंत आपल्या शिक्षणाविषयीची आवड निर्माण होत नाही, शिक्षणाचे तत्वज्ञान समजत नाही आणि शिक्षणाचा उद्देश लक्षात येत नाही, तोपर्यंत आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये समीक्षात्मक,चौफेर आणि अभिनव पद्धतीने विचार करण्याची क्षमता कशी विकसित होऊ शकेल?
मित्रांनो,
आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर यांची पुण्यतिथी आहे. ते म्हणत असत—
“सर्वोत्तम शिक्षण तेच आहे, जे आपल्याला केवळ माहिती देत नाही, तर आपल्या आयुष्यात, आपल्या मनात संपूर्ण चराचराविषयी, सद्भावना निर्माण करते.”
खरोखरच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा व्यापक उद्देश हाच आहे. यासाठी तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विचार करण्यापेक्षा एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक होता. हा व्यापक दृष्टीकोन समोर ठेवण्यात हे शैक्षणिक धोरण यशस्वी ठरले आहे.
मित्रांनो, आज जेव्हा हे राष्ट्रीय धोरण अस्तित्वात आले आहे, त्याचवेळी मला आणखी काही प्रश्नांवर देखील तुमच्याशी चर्चा करायची आहे, जे प्रश्न आमच्यासमोर हे धोरण तयार करतांना, सुरुवातीच्या काळात आले होते. त्यावेळी जे दोन सर्वात मोठे प्रश्न होते. ते म्हणजे, सध्या असलेल्या शिक्षण पद्धतीतून आपल्या युवकांना, काही सृजनात्मक, कुतूहलशक्ती वाढवणारे आणि कटिबद्ध आयुष्य जगण्याची प्रेरणा मिळते का? आपण सगळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात आहात, त्यामुळे आपल्याला याचे उत्तर अधिक चांगल्या पद्धतीने माहित असेल.
मित्रांनो, आमच्यासमोरचा दुसरा प्रश्न होता, की, सध्याची शिक्षणपद्धती युवकांना सक्षम करत, एका सक्षम समाजाचे निर्माण करण्यास पुरेशी आहे का ? या दोन्ही मुद्यांवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात गांभीर्याने विचार करण्यात आला असून, त्यानुसार आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत, याचे मला समाधान आहे.
मित्रांनो, बदलत्या काळानुसार, एक नवे स्वरूप आणि रंगरूप देत, व्यवस्थांमध्ये बदल होत एक नवी जागतिक व्यवस्थाच आपल्यासमोर निर्माण झाली आहे. एक नवा जागतिक दर्जा देखील निर्माण झाला आहे. त्यानुसार, देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेतही बदल करणे अत्यंत आवश्यक होते.शालेय शिक्षणातील, 10+2 ही रचना बदलून त्याऐवजी, 5+3+3+4 अशी अभ्यासक्रमाची नवी संरचना करणे हे त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक नागरिक बनवायचे आहे त्याचवेळी हे ही लक्षात ठेवायचे आहे की ते जागतिक नागरिक तर बनतील, मात्र आपल्या मुळांशी जोडलेले राहतील. मूळापासून जगापर्यंत, मानवापासून मानवतेपर्यंत, भूतकाळापासून ते आधुनिकतेपर्यंत, सर्व मुद्यांचा समावेश करत, या राष्ट्रीय धोरणाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे.
मित्रांनो, हे निर्विवाद सत्य आहे की मुलांची मातृभाषा आणि शाळेतील शिक्षणाची भाषा एकच असली तर मुलांची शिकण्याची गती उत्तम असते. याच महत्वाच्या कारणामुळे, जोपर्यंत शक्य आहे, म्हणजे पाचव्या वर्गापर्यंत, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्यास संमती देण्यात आली आहे. यामुळे मुलांचा पाया तर मजबूत होईलच, पुढच्या शिक्षणासाठीचा त्यांचा आधारही पक्का होईल.
मित्रांनो, आतापर्यंत आपली जी शिक्षणव्यवस्था होती, त्यात ‘काय विचार करायचा? ’ यावर भर देण्यात आला होता. मात्र आताच्या शैक्षणिक धोरणात, “कसा विचार करायचा?’यावर जोर देण्यात आला आहे. मी हे अशासाठी म्हणतो आहे, की आज आपण ज्या काळात आहोत, तिथे माहिती आणि मजकूर याची काहीही कमतरता नाही, उलट माहितीचा महापूरच आपल्याला दिसतो. हवी ती माहिती आपल्याला मोबाईल फोनवर उपलब्ध आहे. अशावेळी, हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की आपल्याला त्यातली कोणती माहिती मिळवायची आहे, कशाचा अभ्यास करायचा आहे? हे लक्षात घेऊनच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात असा प्रयत्न करण्यात आला आहे, की शिक्षणात जो मोठा, लांबलचक अभ्यासक्रम असतो, खूप पुस्तकं असतात, त्यांची गरज कमी करायला हवी. आता असा प्रयत्न असेल, की मुलांना शिकण्यासाठी, जिज्ञासा आधारित, संशोधन आधारित, संवादात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतींवर भर दिला जावा. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण होईल, आणि वर्गात त्यांचा सहभाग ही वाढेल.
मित्रांनो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला, सहाध्यायीला त्याच्या आवडीनिवडी जपण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तो त्याला उपलब्ध सुविधा आणि गरजेनुसार कोणताही पदवी किंवा इतर अभ्यासक्रम निवडू शकतो आणि जर त्याला वाटले तर तो अभ्यासक्रम सोडूही शकतो. बऱ्याच वेळा असे अनुभवायला मिळते कि एखादा अभ्यासक्रम पूर्ण करून जेव्हा विद्यार्थी नोकरीच्या शोधात जातो तेव्हा त्याला लक्षात येते कि त्याने जे शिक्षण घेतले आहे ते या नोकरीसाठी अनुकूल नाही. कितीतरी विद्यार्थ्यांना विविध कारणास्तव शिक्षण अर्धवट सोडून मधेच नोकरी करावी लागते. अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन अनेकवेळा प्रवेश घेण्याचा किंवा तो अभ्यासक्रम सोडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. आता विद्यार्थी पुन्हा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊन त्याच्या नोकरीच्या आवश्यकतेनुसार अधिक परिणामकारक अभ्यास करू शकतो, अध्ययन करू शकतो. याची एक दुसरी बाजू पण आहे. आता विद्यार्थ्यांना एका अभ्यासक्रमातून बाहेर पडून दुसरा अभ्यासक्रम निवडायचे स्वातंत्र्य असेल. याकरिता तो विद्यार्थी एका अभ्यासक्रमातून बाहेर पडल्यावर ठराविक काळ विश्राम घेऊन दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकतो. हे निश्चित आहे याची मनाशी खूणगाठ बांधा. यासाठी त्याला नवीन कौशल्ये शिकावी लागतील किंवा स्वतःची कौशल्ये सातत्याने विकसित करावी लागतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात याचा अंतर्भाव आहे.
मित्रांनो, कोणत्याही देशाच्या विकासात सर्वात महत्वाचे असते ते त्याच्या प्रत्येक घटकाचा यथोचित सन्मान राखला जाईल, आदर केला जाईल. समाजातील कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे काम करीत असेल तरी ती कधीच खालच्या दर्जाची नसते. भारतासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध देशात अशाप्रकाची वाईट संकल्पना कुठून आली याचा विचार करावा लागेल. उच्च- नीच भेदभाव, मोलमजुरी करणाऱ्यांप्रती हीन दर्जाची वागणूक यासारख्या अपप्रवृत्ती आपल्यात कशा रुजल्या याचा विचार होणे गरजेचे आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे समाजातील या उपेक्षित लोकांकडे सहानुभूतीपूर्वक बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेत रुजला नाही. जेव्हा ग्रामीण भागात जाऊन शेतकर्यांचे, श्रमिकांचे, मजुरांच्या कामांचे अवलोकन करू तेव्हाच त्यांच्याविषयी अधिक जाणून घेता येईल, त्यांना समजून घेता येईल आणि समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यात त्यांच्या कष्टांची, योगदानाची खऱ्या अर्थाने जाणीव होईल. त्यांच्या श्रमाचा यथोचित सन्मान करणे आपल्या पिढीला शिकणे आवश्यकच आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच श्रम प्रतिष्ठा यावर भर देण्यात आला आहे.
मित्रांनो, संपूर्ण जगाला 21 व्या शतकाच्या भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. संपूर्ण जगाला बौद्धिक आणि तंत्रज्ञानावर उपाय देऊ शकण्याची भारताची क्षमता आहे. आपल्या या जबाबदाऱ्यांचाही समावेश या नवीन शैक्षणिक धोरणात केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात जे काही उपाय सुचवले गेले आहेत, त्यामध्ये भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाप्रती दृष्टिकोन विकसित करण्याची भावना आहे. आता तंत्रज्ञानाने आपल्याला समाजाच्या तळागाळातील विद्यार्थ्यापर्यंत अतिशय जलद, अगदी चांगले, अगदी कमी खर्चात पोहोचण्याचे साधन दिले आहे. आम्हाला त्याचा अधिकाधिक वापर करावा लागेल.
या शैक्षणिक धोरणाद्वारे तंत्रज्ञानावर आधारित उत्तम सामग्री आणि अभ्यासक्रमांच्या विकासात बरीच मदत मिळेल. मूलभूत संगणनावर जोर असो, कोडिंगवर अधिक भर असो किंवा संशोधनावर अधिक भर असो, ते केवळ शिक्षण व्यवस्थाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्याचे साधन बनू शकते. प्रयोगशाळांच्या अभावी ते विषय शिकूच न शकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न आता आभासी प्रयोगशाळांद्वारे पूर्णत्वास जाणार आहे. आपल्या देशामधील संशोधन आणि शिक्षणाची दरी संपवण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
मित्रांनो, जेव्हा या सुधारणांचे प्रतिबिंब संस्था आणि पायाभूत सुविधांमधूनही प्राप्त होईल, तेव्हाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अधिक प्रभावी आणि वेगवानपणे लागू केले जाऊ शकते. आज काळाची गरज आहे की आपल्याला समाजात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवायचे असतील किंवा काही गोष्टी स्वीकारायच्या असतील तर त्याचा श्रीगणेशा आपल्या सर्वांच्या नेतृत्वात आपल्याच संस्थांमधून झाला पाहिजे. जेव्हा आपण शिक्षण विशेषतः उच्च शिक्षण हे समाजाच्या निर्मात्याच्या रूपात अपेक्षित करतो तेव्हा उच्च शिक्षण संस्था सक्षम करणे देखील आवश्यक आहे आणि मला माहित आहे, कि जेव्हा संस्थांच्या सक्षमीकरणाची बाब समोर येते तेव्हा आणखी एक शब्द त्याच्याबरोबर येतो तो - स्वायत्तता. आपल्याला हे देखील माहित आहे की स्वायत्ततेविषयी आमच्याकडे दोन प्रकारची मते आहेत. कोणी म्हणते कि सर्व काही काटेकोरपणे सरकारी नियंत्रणाखाली करावे, तर दुसरे म्हणतात की सर्व संस्थांना विना अडथळा स्वायत्तता मिळाली पाहिजे.
पहिल्या दृष्टिकोनात बिगर शासकीय संस्थांप्रती अविश्वास दिसतो तर दुसऱ्या दृष्टिकोनातून स्वायत्ततेस हक्क म्हणून मानले जाते. चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाचा मार्ग या दोन मतप्रवाहादरम्यान आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी अधिक काम करणार्या संस्थेला अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळावे. याद्वारे गुणवत्तेस प्रोत्साहन दिले जाईल आणि प्रत्येकाच्या विकासाला वाव मिळेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येण्यापूर्वी आपल्या सरकारने बर्याच संस्थांना स्वायत्तता देण्यासाठी पुढाकार कसा घेतला हेही आपण अलिकडच्या काळात पाहिले आहे. मला आशा आहे की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जसजसे विस्तारत जाईल तसतसे शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येईल.
मित्रांनो, देशाचे माजी राष्ट्रपती, महान वैज्ञानिक, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम म्हणायचे - शिक्षणाचा उद्देश म्हणजे कौशल्याधारित चांगल्या माणसांना घडविणे ... शिक्षकांद्वारे प्रबुद्ध मानव निर्माण करणे शक्य आहे. खरंच, शिक्षण पद्धतीतील बदल, चांगले विद्यार्थी, चांगले व्यावसायिक आणि चांगले नागरिक देशाला देण्याचे उत्तम माध्यम हे आपल्यासारखे सर्व शिक्षक आणि प्राध्यापकच आहेत. आपल्यासारखे शैक्षणिक जगताशी संबंधित लोक, हे कार्य करत आहेत आणि करु शकतात. म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या सन्मानाचीही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. भारतातील प्रतिभा ही भारतातच राहिली पाहिजे आणि येणाऱ्या पिढ्यांचा विकास व्हावा, असा प्रयत्नही आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर बराच भर आहे, त्यांनी सतत त्यांची कौशल्य अद्ययावत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. माझा विश्वास आहे, जेव्हा एखादा शिक्षक शिकतो तेव्हा देश पुढे जातो.
मित्रांनो, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी आपल्या सर्वांनी दृढनिश्चयाने एकत्रित कार्य केले पाहिजे. इथून पुढे विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा शिक्षण मंडळे, विविध राज्ये, वेगवेगळे हितधारक यांच्याशी संवाद व समन्वयाची नवी फेरी सुरू होणार आहे. तुम्ही सर्वच उच्च शिक्षणातील अव्वल संस्थांच्या सर्वोच्च स्थानावर आहात, तेव्हा आपली जबाबदारी अधिक आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर वेबिनार चालू ठेवण्याची, त्यावर चर्चा सुरु ठेवण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. या धोरणासाठी रणनीती तयार करा, रणनीतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आराखडा तयार करा, आराखड्याबर हुकूम काम करण्यासाठी वेळ निर्धारित करा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संसाधने, मनुष्यबळ जोडण्यासाठी योजना तयार करा. हे सर्व आपल्याला नवीन धोरणाच्या अनुषंगाने करावे लागेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे केवळ एक परिपत्रक नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे केवळ परिपत्रके देऊन व अधिसूचना काढून अंमलात येणार नाही. यासाठी आपल्याला आपली मानसिकता तयार करावी लागेल. आपण सर्वांनी दृढ इच्छाशक्ती दर्शविली पाहिजे. भारताचे वर्तमान आणि भविष्य घडविण्यासाठी हे कार्य आपल्याला महायज्ञासारखे आहे. यामध्ये आपले योगदान खूप महत्वाचे आहे, हे संमेलन पाहणाऱ्या, ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान आवश्यक आहे. मला खात्री आहे की या संमेलनात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात उत्तम सूचना, प्रभावी उपाय निघतील आणि विशेषत: आज मला सर्वांसमोर संधी मिळाली आहे ती डॉ. कस्तुरीरंगन जी, आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे जाहीर अभिनंदन करण्याची, त्यांना धन्यवाद देण्याची.
पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि मनःपूर्वक आभार!
M.Chopade/R.Aghor/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(