ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांनी लोंगेवाला इथे दिली भेट, पोखरण येथे एकात्मिक अग्निशक्ती प्रात्यक्षिकाचे साक्षीदार
नवी दिल्ली : 10 मार्च 2022
ऑस्ट्रेलियाचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल रिचर्ड मॅक्सवेल बर AO, DSC, MVO, 08 मार्च 2022 पासून भारताच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांनी आज 10 मार्च 2022 रोजी, राजस्थानमधील जोधपूर, पोखरण आणि लोंगेवाला इथल्या स्थळांना भेट दिली. ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांचे लोंगेवाला येथे आगमन झाल्यावर, लेफ्टनंट जनरल राकेश कपूर, जीओसी, डेझर्ट कॉर्प्स यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी, 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात शहीद झालेल्या भारतीय वीरांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ उभारण्यात आलेल्या युद्ध स्मारकावर आदरांजली वाहिली. भारतीय सैनिकांच्या मूल्यांचा आणि शौर्याचा साक्षीदार असलेली 'युद्ध स्मारके' उभारणे आणि त्यांची देखभाल करणे आणि सामान्य लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी भारतीय लष्कर करत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.
लेफ्टनंट जनरल रिचर्ड बर यांनी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजलादेखील भेट दिली. तिथे त्यांनी शस्त्रास्त्र, तोफखाना, पायदळ आणि विमानचालन मालमत्तेचा समावेश असलेले लष्करी संचलन पहिले. ऑस्ट्र्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांनी भारतीय सैनिकाच्या खंबीरपणाची आणि विविध भूप्रदेशात व कठीण परिस्थितीत काम करण्याच्या त्याच्या क्षमतेची प्रशंसा केली.
S.Patil/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
रेल्वे मंत्रालय
‘उत्सव विशेष’196 रेल्वेगाड्या सुरु करण्यास रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी
या विशेष रेल्वेगाड्या 20 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान चालवल्या जातील
या गाड्यांचे तिकीट भाडे विशेष रेल्वे गाडयांप्रमाणे आकारले जाईल
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2020
आगामी सण-उत्सव काळातील अपेक्षित गर्दी टाळण्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयाने सणवारांच्या काळात ‘उत्सव विशेष’गाड्यांच्या 196 फेऱ्या  सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्या 20 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या काळात चालवल्या जातील. या गाड्यांसाठीचे तिकीटदर विशेष गाडयांच्या भाड्याप्रमाणेच आकारले जाईल.
क्षेत्रीय रेल्वे कार्यालय या गाड्यांचे वेळापत्रक आधीच जाहीर करतील.
या गाड्यांची यादी खाली दिलेल्या लिंकवर बघता येईल.
मंजुरी देण्यात आलेल्या 196 गाड्यांची यादी
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 367
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केले विशेष मोहीम 2.0 चे यशस्वी आयोजन
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 2 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत विशेष मोहीम 2.0 यशस्वीरीत्या राबवली. विशेष स्वच्छता मोहीम 2.0 अंतर्गत 11,559 स्थळे निवडण्यात आली होती. ज्यामध्ये सार्वजनिक प्रणालीच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय आणि ‘आउटस्टेशन’ कार्यालयांचा समावेश आहे. या अंतर्गत खासदार कार्यालय , संसदीय कामकाज , आंतर-मंत्रिस्तरीय सल्लामसलत , राज्य सरकार , पंतप्रधान कार्यालय , सार्वजनिक तक्रारी आणि सार्वजनिक तक्रारी अपील यांसारख्या विविध श्रेणींमधील प्रलंबित प्रकरणांचा कार्यक्षमतेने निपटारा करण्यात आला.
विशेष मोहीम 2.0 दरम्यान मंत्रालय आणि त्याच्या संलग्न / अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये पुनरावलोकनासाठी एकूण 5.15 लाख फायली निर्देशित करण्यात आल्या. यापैकी 4.77 लाख फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले असून 2.81 लाख फायली निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत भंगार सामानाच्या विल्हेवाटीतून आलेले उत्पन्न 1,40,99,510 रुपये इतके असून 90,525 चौरस फूट जागाही मोकळी करण्यात आली आहे.
विशेष मोहीम 2.0 च्या पूर्वतयारीच्या टप्प्यात एकूण 5,126 सार्वजनिक तक्रारी आणि याचिका निवारणासाठी अधोरेखित करण्यात आल्या होत्या , त्यापैकी 4,708 सार्वजनिक तक्रारी आणि याचिकांचे प्रभावीपणे निवारण करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल , दिल्ली पोलीस आणि संलग्न/अधिनस्थ कार्यालयांद्वारे 2,000 हून अधिक ट्विट पोस्ट केले गेले आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक ट्विट , मंत्रालयाच्या PIB ट्विटर हँडल @PIBHomeAffairs वरून री-ट्विट करण्यात आले आहेत.
Some of the photographs related to Special Campaign 2.0
Before & After Images of Badminton court, North Block
Before & After Images of Main Office, NKSTPP, Tandwa
Before & After Images of Corridors at North Block
Before & After Images of office room at NCB, Jammu
Outdoor Cleanliness activities at Laitkor, Shillong
Outdoor Cleanliness activities at Changlang, Arunachal Pradesh
Swachhata activities near Tower Morcha HQR/153 Bn
Swachhata activities near Jhelum River Area 53 Bn
S.Bedekar/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
अर्थ मंत्रालय
सरकार, रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक संहिता आणणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
सरकार आता सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरी कायदा 1996 , रोखे करार नियमन कायदा 1956 आणि सरकारी रोखे कायदा 2007 या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून पूर्ण रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक संहिता तयार करणार आहे .2021 -22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. गिफ्टअर्थात गुजरात आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि तंत्रज्ञान शहरामधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रामध्ये जागतिक दर्जाचे फिन टेक हब विकसित करण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. देशभरामध्ये सुवर्ण नियमन बाजारांची व्यवस्था प्रणाली उभी करण्याची घोषणा सरकारने 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या दृष्टीने नियामक व गोदाम विकास व नियामक प्राधिकरण म्हणून सेबीची नियुक्ती केली आहे. सेबीला वायदे बाजाराच्या धर्तीवर सुवर्ण नियामक रोखे व्यवस्था सुरू करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये गोदाम उभारणी बरोबरच मौल्यवान वस्तू साठी खास व्यवस्था, शुद्धता पारख व्यवस्था ,वाहतूक व्यवस्था इत्यादी सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जाईल.
याबरोबरच , सरकार , भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला रु १००० कोटी तसेच भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेला रु १५०० कोटी चे अतिरिक्त भांडवल पुरवणार आहे.Jaydevi PS/U.Raikar/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे गुणवैशिष्ट्य : मुख्य निवडणूक आयुक्त
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने निरीक्षक म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 18 जुलै 2022 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी मतपेट्या, मतपत्रिका, विशेष पेन आणि अन्य सीलबंद निवडणूक साहित्य दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि पुदुचेरीच्या केंद्रशासित प्रदेशांसह राज्य विधानसभा सचिवालयांना वितरित करण्यास आणि पाठवण्यास आज सुरुवात केली. नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांच्या देखरेखीखाली दोन दिवस राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कालबद्ध आणि सुरक्षित पद्धतीने निवडणूक साहित्य पाठवण्यात येत आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करून कुठल्याही त्रुटीशिवाय निवडणुका पार पाडणे हा भारतीय निवडणूक आयोगाचा गुणविशेष आहे असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राज्यांमधील सहाय्यक निर्वाचन अधिकाऱ्यांशी बोलताना अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की निवडणूक आयोजित करण्यासाठी निवडणुकीची प्रत्येक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उत्तमरीत्या परिभाषित सूचना आणि प्रमाणित कार्यपद्धतींचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यांनी अधिकार्यांना सतर्क राहण्यास सांगितले आणि मतपेट्या आणि मतपत्रिकांसह निवडणूक साहित्याची वाहतूक आणि त्या ताब्यात असताना प्रोटोकॉल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या.
निवडणुकीदरम्यान मतदान आणि मतमोजणीच्या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आयोगाने 37 निरीक्षकांची नियुक्ती देखील केली आहे आणि 11 जुलै 2022 रोजी या निरीक्षकांची एक विशेष बैठक देखील आयोजित करण्यात आली होती.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 569
ऊर्जा मंत्रालय
210 मेगावॅटच्या लुहरी जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 1,810 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक बाबींसंदर्भातील समितीने हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुलू जिल्ह्यात सतलज नदीवरील 1,810 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 210 मेगावॅट क्षमतेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे वार्षिक 75 कोटी युनिट वीज निर्मिती होईल.
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड  कडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी बांधणी-मालकी-संचालन-देखभाल  तत्त्वार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रीय मदतीने केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलेल्या रायजिंग हिमाचलवेळी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांच्या रुपाने 66 कोटी रुपये देत आहे, ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास मदत झाली.
लुहरी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प 62 महिन्यांत कार्यान्वित होईल. या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या वीजेमुळे ग्रीड स्थैर्य प्राप्त होऊन वीज पारेषण स्थितीत सुधारणा होईल. ग्रीडना मोलाची नवीकरणीय ऊर्जा मिळेल, तसेच या प्रकल्पामुळे वार्षिक 6.1 लाख टन कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल, यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामामुळे सुमारे 2000 व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासास हातभार लागेल. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशला प्रकल्पाच्या 40 वर्षाच्या काळात 1140 कोटी रुपये किंमतीची मोफत वीज मिळेल. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना दहा वर्षांसाठी 100 युनिट वीज मोफत देण्यात येणार आहे.
एसजेव्हीएनने नवीकरणीय उर्जा, वीज पारेषण आणि औष्णिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात भाग घेतला आहे. सर्व स्रोतांपासून ऊर्जेची स्थापित क्षमता 2023 पर्यंत 5,000 मेगावॅट, 2030 पर्यंत 12,000 मेगावॅट आणि 2040 पर्यंत 25,000 मेगावॅट करण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थ मंत्रालय
2020-21 मध्ये नीती आयोग शाश्वत विकास उद्दिष्टे अर्थात एसडीजी इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्डवर भारताचा स्कोअर 66 वर पोहोचला; आघाडीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 22 पर्यंत वाढली: आर्थिक सर्वेक्षण
आयएसए, सीडीआरआय आणि एलईएडीआयटी अंतर्गत जागतिक स्तरावर भारत, हवामान मुद्याचे नेतृत्व प्रदर्शित करत आहे
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2022
नीती आयोग एसडीजी इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्डच्या गुणांमधे 2019-20 मधील 60 आणि 2018-19 मधील 57 वरून 2020-21 मध्ये 66 पर्यंत सुधारणा करून भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टे  पूर्ण करण्यात प्रगती केली आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. त्यांनी या यशाचा उल्लेख केला आणि एसडीजीएस अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर आधारीत भारताची प्रगती
सर्वेक्षण, नीती आयोग एसडीजी इंडिया निर्देशांक, 2021 वर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीवर खालील निरीक्षणे नोंदवते:
- 2019-20 मधील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवरून 2020-21 मध्ये ही संख्या  22 पर्यंत वाढली आहे
- केरळ आणि चंदीगड हे अव्वल राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश
- 64 जिल्हे आघाडीवर होते आणि त्यापैकी 39 जिल्हे चांगली कामगिरी करणारे हे ईशान्य भारतातील होते 
पर्यावरणाची स्थिती
जलद आर्थिक वाढीचे संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेसह समतोल राखण्याचे महत्त्व आर्थिक सर्वेक्षण अधोरेखित करते आणि खालील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते:
- 2010-20 या कालावधीत वनक्षेत्रात वाढ करण्यात भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या स्थानी आहे; 2011-2021 या कालावधीत वनक्षेत्रात तीन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली
- भारत 2022 पर्यंत एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करेल आणि प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करेल
- 2020 मध्ये गंगा नदीचा मुख्य प्रवाह आणि उपनद्यांमधील स्थूल प्रदूषणकारी उद्योगांच्या अनुपालन स्थितीत 81 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा
- 2024 पर्यंत हवेतील प्रदूषणकारी घटकांच्या प्रमाणात 20-30 टक्के कपात करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम 132 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे
- भारत 2030 पर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे; आवश्यक संसाधनांचा सजग आणि जाणीवपूर्वक वापर : सर्वेक्षण
भारत आणि हवामान बदल
भारताने 2015 मध्ये पॅरिस करारांतर्गत आपले पहिले राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान  घोषित केले होते आणि 2021 मध्ये उत्सर्जनात आणखी घट करण्यासाठी 2030 पर्यंत साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जाहीर केले होते.
सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी , आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा सहकार्य  आणि उद्योगांच्या उत्थानासाठी नेतृत्व गटा अंतर्गत  भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण हवामान विषयक नेतृत्व करत आहे. वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि सेबीने देखील शाश्वत वित्त क्षेत्रात अनेक पावले उचलली आहेत.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 542
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
‘ग्रामोद्योग विकास योजने’  अंतर्गत अगरबत्ती निर्मिती कारागिरांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक कार्यक्रम सुरू केला
 अगरबत्तीच्या उत्पादनात सहभागी असलेल्या कारागिरांच्या हितासाठी आणि 'ग्रामोद्योग विकास योजने' अंतर्गत ग्रामीण उद्योग विकसित करण्यासाठी एका कार्यक्रमाला 30 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली. या कार्यक्रमानुसार, सुरुवातीला देशाच्या ईशान्य भागातील एका प्रकल्पासह चार प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केले जातील. कारागिरांच्या प्रत्येक लक्ष्यित क्लस्टरला सुमारे 50 स्वयंचलित अगरबत्ती निर्मिती यंत्रे आणि 10 मिक्सिंग मशीन दिली जातील. त्यानुसार,कारागिरांना एकूण 200 स्वयंचलित अगरबत्ती निर्मिती यंत्रे आणि 40 मिक्सिंग मशीन्स पुरवली जातील.
केंद्र सरकारचे दोन प्रमुख निर्णय i)आयात धोरणात 'अगरबत्ती' या वस्तुला 'मुक्त ' व्यापारातून '' प्रतिबंधित '' व्यापारात स्थान देणे आणि ii)अगरबत्तीच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बांबूवरीलआयात शुल्क' 10% वरून 25% पर्यंत वाढवणे, या निर्णयामुळे 'अगरबत्ती'चे स्वदेशी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त होईल. यामुळे स्वदेशी ‘उत्पादन आणि मागणी’ मधील तफावत कमी करण्याची प्रक्रियाही सुरू होईल आणि देशातील ‘अगरबत्ती’ ची आयात कमी होईल.
या अभियानांतर्गत, एमएसएमई मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत कारागीरांना’ खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग , ही एक वैधानिक संस्था, अगरबत्ती उत्पादन यंत्रांसह या भागात काम करणाऱ्या कारागीरांना’ मदत आणि प्रशिक्षण देईल. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग अगरबत्ती बनविणार्या कारागीरांना’ काम व कच्चा माल पुरवण्यासाठी देशातील खादी संस्था/अगरबत्ती उत्पादकांशी करार करेल.
हा कार्यक्रम खेड्यांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये अगरबत्तीच्या निर्मितीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल आणि त्वरित किमान 500 अतिरिक्त रोजगार निर्माण करेल.
या कार्यक्रमाचा उद्देश देशातील ‘अगरबत्ती’ चे उत्पादन वाढवणे आणि पारंपारिक कारागीरांना नियमित रोजगार उपलब्ध करून आणि त्यांच्या वेतनात वाढ करून शाश्वत रोजगार निर्माण करणे हे आहे. यामुळे देशांतर्गत आगरबत्ती उद्योगाला चालना मिळेल आणि अगरबत्तीची आयात कमी होईल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
रंगभूमीचे पुनरुज्जीवन करून ती सामाजिक परिवर्तनाचा प्रतिनिधी बनवण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
उपराष्ट्रपती, श्री एम. वेंकैय्या नायडू यांनी आज नाट्यकला, नाटक आणि रंगभूमीचे पुनरुज्जीवन करून चित्रपटांप्रमाणेच लोकप्रिय बनवण्याचे आवाहन केले. रंगमंचावरील नाटके समाजातील घडामोडींचे यथार्थ दर्शन घडवतात, असे निरीक्षण नोंदवून त्यांनी या कलाप्रकाराला जनतेने आश्रय देऊन त्याचे संवर्धन करण्याची गरज व्यक्त केली.
हुंड्यासारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांवर सामाजिक जागृती घडवून आणण्यात रंगभूमीने बजावलेल्या ऐतिहासिक भूमिकेचा संदर्भ देत श्री. नायडू यांनी नमूद केले की समाजातील अनेक भेदभाव करणाऱ्या प्रथा दूर करण्याची क्षमता अजूनही त्यात आहे आणि याचा उपयोग सामाजिक बदलाचा प्रतिनिधी म्हणून केला जाऊ शकतो.
स्वच्छ भारत सारख्या चळवळीत लोकसहभाग वाढवण्यात नाटक आणि लोककलाकार मोलाची भूमिका बजावू शकतात, असे निरीक्षण उपराष्ट्रपतींनी नोंदवले.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
दहा वर्षांच्या कालावधीत देशातील झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत घट झाली, 51,688 वरुन 33,510 इतकी कमी झाली
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2022
देशाच्या शहरी भागात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाच्या 58 व्या आणि 69 व्या फेरीत हाती आलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, देशात वर्ष 2002 मध्ये 51,688 झोपडपट्ट्या होत्या आणि त्यापुढच्या 10 वर्षांत त्यांची संख्या कमी होऊन वर्ष 2012 मध्ये देशात 33,510 झोपडपट्ट्या शिल्लक राहिल्या.
जमीन आणि त्यावरील वसाहती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासह गृहनिर्माणाशी संबंधित सर्व योजना राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे राबवीत असतात. मात्र झोपडपट्टीवासियांसह सर्व पात्र कुटुंबे आणि लाभार्थ्यांना पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी केंद्राकडून मदत पुरवून केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या प्रयत्नांना पाठबळ पुरवीत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या- बीएलसी अर्थात लाभार्थी केंद्रित घरबांधणी, एएचपी अर्थात भागीदारीतून परवडण्याजोग्या घरांची बांधणी, आयएसएसआर अर्थात मूळ जागेवरच झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सीएलएसएस अर्थात कर्जाशी संलग्न अनुदान योजना अशा चार विविध घटकांच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ घेता येतो. आयएसएसआर या घटकामध्ये मूळ जागेची साधनसंपत्ती वापरून झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याची योजना राबविली जाते. यामध्ये राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी सादर केलेल्या प्रकल्पांच्या आधारावर केंद्र सरकारकडून प्रत्येक घरासाठी 1 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येतो. आयएसएसआर घटकाअंतर्गत झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 4,51,050 घरांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
रसायन आणि खते मंत्रालय
जनौषधी केंद्र शोधण्यासाठी 3,25,000 पेक्षा जास्त लोकांकडून “जनौषधी सुगम” मोबाइल ॲपचा वापर
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील टाळेबंदीमध्ये आपल्या जवळपासची प्रधानमंत्री जनौषधी केंद्र  शोधून त्यात परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांची उपलब्धता आणि त्यांच्या किंमती जाणून घेण्यासाठी "जनौषधी सुगम” मोबाइल ॲप लोकांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करीत आहे.
त्याद्वारे मिळणाऱ्या अनेक सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी 3,25,000 पेक्षा जास्त लोक जनौषधी सुगम मोबाइल अॅप वापरत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ग्राहकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या औषध विभागांतर्गत भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम असलेल्या ब्युरो ऑफ फार्मा  द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेसाठी हे मोबाइल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. जवळपासची जनौषधी केंद्रे शोधणे, ते शोधण्यासाठी गुगल मॅपचा उपयोग करणे, जनौषधी जेनेरिक औषधे शोधणे, जेनेरिक आणि इतर नामांकित औषधांच्या किमतीमधील तफावत तसेच त्या अनुषंगाने होणारी बचत याबाबत विश्लेषण करणे इत्यादी सुविधा या ॲपद्वारे प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
जनौषधी सुगम मोबाइल ॲप हे अँड्रॉइड आणि आय-फोन या दोन्हीवर उपलब्ध आहे. हे गुगल प्ले स्टोअर आणि ऍपल स्टोअर वरून वापरकर्त्याद्वारे विनामूल्य डाउनलोड केले जाऊ शकते.
कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात भारत सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणाऱ्या किमतीमध्ये 900 दर्जेदार जेनेरिक-औषधे आणि 154 शस्त्रक्रिया उपकरणे तसेच इतर उपभोग्य वस्तू उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेसारख्या उल्लेखनीय योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा प्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणत आहे.
सध्या देशातील 726 जिल्ह्यातील 6300 प्रधानमंत्री जनौषधी केंद्र कार्यरत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात लोकांना कोरोना विषाणूविरोधात संरक्षण करण्यात मदत म्हणून प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेच्या समाज माध्यमावरून जनजागृतीपर माहितीपूर्ण संदेश प्रसारित केले जात आहेत.
M.Jaitly/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून उत्तराखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 09 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, “प्रगतीची नवी शिखरे सर करणाऱ्या देवभूमी उत्तराखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा."
S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 58
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल विकसित करण्यात येत आहे
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2018
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये व्यापार सुलभ व्हावा यादृष्टीने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल विकसित करत आहे. यामुळे व्यापारी, उत्पादक, लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार, पायाभूत सुविधा पुरवठादार, वित्तीय सेवा, सरकारी विभाग एकाच मंचावर येणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.
2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 22 दशलक्षपेक्षा जास्त लोकांना उपजिविकेचे साधन पुरवते. या क्षेत्रातल्या सुधारणांमुळे अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक खर्चात 10 टक्के कपात होणार असून निर्यातीत 5 ते 8 टक्के वृद्धी अपेक्षित आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 72
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस कलिंग येथे 2 मेगावॅट सौर उर्जा केंद्राचे उद्घाटन
(राष्ट्रीय सौर अभियानाचा भाग म्हणून सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 2022 पर्यंत 100 गीगावॅट सौर उर्जा मिळवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या पुढाकाराने, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त आणि पूर्व नौदल कमांडरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हाईस ऍडमिरल अतुल कुमार जैन, यांनी 28 मे 2020 रोजी विशाखापट्टणम येथील आयएनएस कलिंग इथे 2 मेगावॅट क्षमतेचा सौर फोटोव्होल्टाइक प्रकल्प सुरू केला.
पूर्व नौदल कमांडमधील हा सर्वात मोठा प्रकल्प असून त्याचे अंदाजित आयुर्मान 25 वर्षे आहे. टाळेबंदी असूनही, एपीईपीडीसीएलसह सर्व संबंधित संस्थांनी कोरोना विषाणू महामारी रोखण्यासाठीच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत या प्रकल्पाची आकस्मिक योजना तयार केली आणि काम पूर्णत्वास नेले.
या प्रसंगी बोलताना व्हाईस ऍडमिरल अतुलकुमार जैन म्हणाले की या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाविषयी आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनांबद्दल पूर्व नौदल कमांडची वचनबद्धता दर्शविते.
सध्या कमोडोर राजेश देबनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आयएनएस कलिंगने 1980 साली स्थापना झाल्यापासून हरित उपक्रमात वनीकरण, असंख्य वृक्षारोपण कार्यक्रम, किनारा स्वच्छता अभियान, "एरा मट्टी दिब्बलू" यासह भू-वारसा स्थळांचे संरक्षण करणे इत्यादी महत्वाची पावले उचलली आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
तातडीची माहिती
लॉकडाउनचे काटेकोर पालन करण्याचे राज्यांना निर्देश,
भंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 95
संरक्षण मंत्रालय
उल्फा  चा वरिष्ठ म्होरक्या दृष्टि राजखोवाचे भारतीय सैन्याकडे आत्मसमर्पण
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2020
भारतीय लष्कराच्या गुप्तचर संस्थेकडून मेघालय-आसाम -बांग्लादेश सीमेवर राबवण्यात आलेल्या धडक आणि सुनियोजित मोहिमे दरम्यान उल्फाचा  कट्टर म्होरक्या एस एस कर्नल दृष्टि राजखोवा याने आपल्या एस एस कॉर्पोरल वेदांता, यासीन असोम, रूपज्योति असोम आणि मिथुन असोम या चार साथीदारांसह आत्मसमर्पण केले. त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला.
गुप्त माहितीच्या आधारे ही मोहीम राबवण्यात आली. गेल्या नऊ महिन्यातील अथक प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
आसाममधील कारवायांमध्ये सहभागी असलेला दृष्टि राजखोवाचा बऱ्याच काळापासून शोध सुरु होता. त्याने केलेले आत्मसमर्पण या भूमिगत संघटनेला जबर धक्का आहे आणि आसाम क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक नवी सुरुवात आहे. या परिसरात शांतता आणि सामान्य स्थिती कायम राखण्यासाठी भारतीय लष्कर कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केले नागरी विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन, इंदौरमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 23 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यातील विविध ठिकाणी नागरी विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पेयजल पुरवठा योजना, शहरी घनकचरा व्यवस्थापन, शहरी स्वच्छता, शहरी वाहतूक व शहरी लँडस्केप प्रकल्प या योजनांचा समावेश आहे.
इंदोर येथे एका कार्यक्रमात त्यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण -2018 पुरस्कार ही वितरीत केले आणि स्वच्छ सर्वेक्षण -2018 च्या निकालाच्या डॅशबोर्डची सुरुवात केली.
या प्रसंगी एका मोठ्या समारंभास संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, 'स्वच्छ भारत' हे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते आणि आता तो 125 कोटी भारतीयांचे संकल्प बनला असल्याचे ही ते म्हणाले. संपूर्ण देश इंदोर शहराकडून स्वच्छतेची प्रेरणा घेऊ शकेल, ज्याला भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांनी झारखंड, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ या देशाच्या तीन शहरांचे देखील उत्कृष्ठ स्वच्छतेसाठी कौतुक केले.
त्यांनी देशातील विविध राज्यांनी स्वच्छतेत केलेल्या प्रगती बद्दल माहिती सांगितली. पुढील वर्षी आपल्या 150 व्या जयंतीनिमित्त महात्मा गांधींचे हे स्वप्न सत्यात उतरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
भारतामध्ये शहरी पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार कशाप्रकारे काम करत आहे, या संबंधी पंतप्रधान बोलत होते. स्वच्छ भारत अभियाना व्यतिरिक्त, त्यांनी प्रधान मंत्री आवास योजना , स्मार्ट सिटी मिशन, एएमआरयूटी, आणि दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशनचा उल्लेख केला. काही दिवसांपूर्वी नूतन रायपूरमध्ये भारताच्या पहिल्या स्मार्ट सिटीमध्ये एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन त्यांनी केले होते. मध्यप्रदेशातील सात शहरांमध्येही अशीच कार्यवाही सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
मध्यप्रदेशमधील विविध नागरी विकास उपक्रमात प्रगती करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आज उद्घाटन गृहनिर्माण प्रकल्प माध्यमातून, एक लाख पेक्षा अधिक बेघर लोकांना मध्य प्रदेशात स्वत:चे घर मिळाले आहे.
भारत सरकार वर्ष 2022 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून काम करत आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत जवळजवळ 1.15 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत आणि 2 कोटी पेक्षा अधिक घरे निर्मिती प्रक्रियेत आहेत जे वर्ष 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या लक्ष्यांतर्गत आहेत.ते पुढे म्हणाले की, प्रधान मंत्री गृह योजनाही रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरणाचे साधन बनत आहे.
पंतप्रधानांनी विकासाच्या इतर क्षेत्रातील प्रगती विषयी माहिती सांगितले.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 58