ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
‘खेलो इंडिया’अंतर्गत राज्यांमधील केंद्रांची उत्कृष्टता श्रेणी सुधारण्यासाठी आणखी सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्रीडा सुविधा निर्माण करणार
क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने ‘खेलो इंडिया’ योजनेअंतर्गत राज्यांमधील केंद्रांची उत्कृष्टता श्रेणी सुधारण्यासाठी  आणखी सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्रीडा सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, चंदिगड, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा आणि जम्मू आणि काश्मिर यांचा समावेश आहे.
सरकारच्या या निर्णयाविषयी माहिती देताना केंद्रीय युवा आणि क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, तळागाळापर्यंत पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि खेळामध्ये उत्कृष्टता येण्यासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा पद्धतीने सरकार एकाचवेळी दोन्ही आघाड्यांवर काम करीत आहे. खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देवून देशामध्ये असलेल्या सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंच्या प्रतिभेला वाव देण्यात येत आहे. तसेच ऑलिम्पिक क्रीडास्पर्धामध्ये भारताने सर्वोत्तम कामगिरी करावी, असे स्वप्न असून, त्याच्यापूर्तीसाठी क्रीडापटूंना सर्वतोपरी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
या केंद्रांनी यापूर्वी केलेली कामगिरी, तिथे असलेल्या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, राज्यामध्ये असलेली क्रीडा संस्कृती, व्यवस्थापन इत्यादी गोष्टींचा विचार करून या राज्यांमधल्या एकूण 14 क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची श्रेणी सुधारण्यासाठी मंत्रालयाने चिह्नित केली आहेत. आता देशातल्या 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या एकूण 24 ‘केआयएससीईएस‘ची श्रेणी सुधारण्यात येणार आहे. या केंद्रांना आवश्यक असणारे क्रीडा साहित्य-उपकरणे, उच्च क्षमता असलेले व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, क्रीडा संशोधक, तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच या केंद्रांमध्ये जर काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी उपाय योजना करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा तसेच त्या देवू शकणारी संस्था किंवा ज्याठिकाणी जागतिक स्तरावरच्या क्रीडा सुविधा विकसित करणे शक्य आहे, अशा संस्था चिह्नित करण्यास सांगण्यात आले होते.
नव्याने केआयएससीईएसमध्ये पुढील केंद्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
1. आंध्र प्रदेश- डॉ. वायएसआर स्पोर्टस् स्कूल, वायएसआर, जिल्हा-कडापा
2. चंदिगड- हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42
3. छत्तीसगड- राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपूर
4. गोवा- एसएजी स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, कॅमपाल, पणजी
5. हरियाणा- मोतिलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्टस्, राय, सोनिपत
6. हिमाचल प्रदेश- इनडोअर स्टेडियम लुहनू स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, बिलासपूर
7. पुडुचेरी- राजीव गांधी स्कूल ऑफ स्पोर्टस, उप्पाल्लम
8. त्रिपुरा- दशरथ देव स्टेट स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, बधरघाट, अगरतळा
जम्मे आणि काश्मिर -
1. एम.ए. स्टेडियम फेन्सिंग अकॅडमी, जम्मू
2. जे अँड के स्पोर्टस् कौन्सिल वॉटर स्पोर्टस् अकॅडमी, श्रीनगर
सध्या ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केआयएससीईएसचे कार्य चालू आहे, त्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत.
राज्ये - आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, ओडिशा, केरळ, तेलंगणा, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, चंदिगड, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा.
केंद्रशासित प्रदेश- दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, पुडुचेरी, जम्मू आणि काश्मिर.
------
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 महामारीविरुद्धच्या लढाईत रूग्णांना मदत करण्यासाठी राज्ये, रुग्णालये आणि ऑक्सिजन तसेच लस उत्पादकांशी सुयोग्य समन्वय साधत, केंद्र सरकार अविरत काम करत आहे-अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2021
देशभरात कोविडची दुसारी लाट आली असून, कोविड-19 महामारीचा सामना करणाऱ्या सर्व रुग्णांना ऑक्सिजन, लस आणि इतर सर्व मदत वेळेत मिळावी, याकडे केंद्र सरकार संपूर्ण लक्ष देत आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजने आयोजित केलेल्या आभासी सत्रात त्या आज बोलत होत्या.
केंद्र सरकार सर्व परिस्थितीकडे नियमितपणे आणि बारकाईने लक्ष ठेवून आहे तसेच, राज्ये, रुग्णालये आणि ऑक्सिजन व लस पुरवठादारांच्या सातत्याने संपर्कात असून, सर्व घटकांशी समन्वय साधत, गरजू रूग्णांना सर्व सुविधा आणि उपचार मिळतील, यासाठी अविरत काम करत आहे, अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली.
पंतप्रधान स्वतः सर्व परिस्थितीवर देखरेख ठेवून आहेत तसेच प्रमुख डॉक्टर्स आणि लस उत्पादकांशी त्यांची चर्चाही सुरु आहे.आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी प्रमाणित केलेली लस भारतात आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने लस उत्पादकांना आगावू रक्कम देऊन त्यांनाही लस उत्पादनासाठी पाठींबा दिला आहे. आता एक मे पासून लसीकरण मोहीम व्यापक करत, 18 वर्षांवरील सर्व वयाच्या व्यक्तींना लस उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
रेमडेसीवीर इंजेक्शनची उपलब्धता वाढवण्याबाबत काही घोषणा सरकारने केल्या आणि त्यावरील सीमाशुल्क देखील रद्द करण्यात आले आहे. तसेच निर्यात केला जाणारा मालही थांबवण्यात आला असून, देशात रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा साठा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली.
S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रपतींनी ग्रुप कॅप्टन परमिंदर अँटील  फ्लाइंग  यांना शौर्य चक्र प्रदान केले
ग्रुप कॅप्टन परमिंदर अँटिल  फ्लाइंग  जानेवारी 2020 पासून Su-30 MKI स्क्वाड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर आहेत.
21 सप्टेंबर 2020 रोजी, Su-30 विमानाच्या पुढच्या कॉकपिटमध्ये उड्डाणा दरम्यान, त्यांना गुरुत्वाकर्षण शक्ती वेगाने +9G ते -1.5G पर्यंत वेगाने बदलत असल्याचा अनुभव आला, तसेच विमान अनियंत्रित सूचकांसह डावीकडे झुकत होते . अत्यंत उच्च 'जी' स्थितीमुळे निर्मण झालेल्या 'ब्लॅक-आउट' परिस्थितीवर मात करत त्यांनी विमानाचे हेलकावे स्वतःच नियंत्रित केले आणि आपल्या शस्त्र प्रणाली ऑपरेटरची सुरक्षा देखील तपासली. विमानाचे नियंत्रण करताना, संभाव्य बाहेर पडण्याच्या स्थितीत जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांनी दाट लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्रापासून विमान दूर नेले. त्यांनी उड्डाण सावरण्याची सुरवात केल्यावर, विमानाला पुन्हा एकदा दुर्दैवी दोलायनांचा सामना करावा लागला, विमानाच्या नियंत्रणासह पायलटद्वारे नियंत्रण कॉलमवर मोठ्या प्रमाणावर दाब आवश्यक होता. त्यांनी आपले उच्च तंत्रज्ञानाचे ज्ञान वापरून काही अपारंपरिक प्रयत्न केले. त्यांच्या निर्णयामुळे आणि कुशल हाताळणीमुळे, हेलकावे खाणे कमी झाले आणि विमान सुखरूप परत आले. या जीवघेण्या परिस्थितीत वैमानिकांनी आपला संयम राखला, अनुकरणीय धैर्य दाखवले आणि तत्परता दाखवली. त्यांच्या उत्कृष्ट पायलटिंग कौशल्यांमुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित केली आणि जमीन आणि मालमत्तेचे संभाव्य नुकसान टाळले.
या अपवादात्मक शौर्य, उच्च व्यावसायिकता आणि एरोस्पेस सुरक्षेसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल ग्रुप कॅप्टन परमिंदर अँटिल याना शौर्य चक्र प्रदान करण्यात आले आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
2023- 2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एनटीपीसीने नोंदवली कोळसा उत्पादनात दुप्पट तर आणि कोळसा पाठवणीमध्ये 112% टक्के वाढ
एनटीपीसी  लिमिटेड, अर्थात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ, या भारतातील आघाडीच्या एकात्मिक ऊर्जा उत्पादक कंपनीने मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील कोळसा उत्पादनाच्या तुलनेत, 2023- 2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, आपल्या कॅप्टिव्ह खाणींमधील कोळसा उत्पादनात जवळपास दुप्पट वाढ नोंदवली आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत 8.48 दशलक्ष मेट्रिक टन  इतकी कोळसा उत्पादनाची विक्रमी पातळी नोंदवली असून, आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत ते 4.27 मेट्रिक टन  इतके होते.
त्याशिवाय, 2022-2023 च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 2023-2024 च्या पहिल्या तिमाहीत कोळसा पाठवण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत एकूण 8.82 मेट्रिक टन  कोळसा पाठवण्यात आला असून, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यामध्ये 112% इतकी लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे.
|
|
Units
|
|
Q1 FY24
|
|
Q1 FY23
|
|
Growth
|
|
Coal Production
|
|
MMT
|
|
8.48
|
|
4.27
|
|
99%
|
|
Coal Despatch
|
|
MMT
|
|
8.82
|
|
4.17
|
|
112%
कोळसा उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ व्हावी, यासाठी एनटीपीसी ने अनेक धोरणे आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. यामध्ये कठोर सुरक्षा उपायांचा अवलंब, सुधारित खाण नियोजन, उपकरणांचे ऑटोमेशन, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि सतत देखरेख आणि विश्लेषण प्रणालीची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांनी परिचालन अनुकूल करण्यात, उत्पादकता वाढवण्यात आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
कोळसा उत्पादन आणि त्याच्या पाठवणीमधील वाढ हे एनटीपीसीचे परिचालनामधील उत्कृष्टतेसाठीचे समर्पण आणि भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यामधील योगदानाचा दाखला आहे. आपली कामगिरी आणखी सुधारण्यासाठी आणि देशाच्या ऊर्जा पूर्तीच्या उद्दिष्टांना पाठबळ देण्यासाठी, नवोन्मेषी तंत्रज्ञान आणि शाश्वत पद्धतींचा अवलंब सुरु ठेवण्याचे कंपनीचे धोरण आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कमी कार्बन उर्त्सजन, हरित आणि हवामानाशी मिळता-जुळता नागरी पायाभूत ढाचा ही काळाची गरज – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2019
सौर ऊर्जेचा वापर, हरित क्षेत्राची वृद्धी आणि जलसंवर्धन यासारखे शाश्वत उपाय हे नगर नियोजनाचा अत्यावश्यक भाग बनवा, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी नगर नियोजनकारांना केले आहे.
चौथ्या आरसीएपी काँग्रेसमधे ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते. पालिका प्रशासनाने, वृक्षारोपण, घनकचरा व्यवस्थापन यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सुचवले.
आर्थिक विकास साधताना पर्यावरण संरक्षण विचारात घ्यायलाच हवे, असे मत व्यक्त करतांना जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करायला हवे, सौर ऊर्जेसारखे, ऊर्जेचे नवे स्रोत शोधायला हवेत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
कार्बन उत्सर्जन स्तर कमी राखत विकास साधण्याचा दृष्टीकोन अवलंबावा, असे आवाहन त्यांनी विविध देशांतल्या प्रांताच्या आणि शहरांच्या प्रतिनिधींना केले. वायु-प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहरांमधे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे, असंही ते म्हणाले.
हरित पायाभूत ढाचा ही सध्याच्या काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
सुमारे तीस देशातले 200हून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 213
पंतप्रधान कार्यालय
विश्वकर्मा जयंती निमित्त पंतप्रधानांनी भगवान विश्वकर्मा यांना केले अभिवादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त भगवान विश्वकर्मा यांना अभिवादन केले.
X पोस्टमध्ये, पंतप्रधान म्हणाले;
"भगवान विश्वकर्मा यांना विनम्र अभिवादन.” त्यांचे आशीर्वाद आपणा सर्वांना समर्पण आणि कौशल्याने नवोन्मेष आणि जगाला आकार देण्यासाठी प्रेरणा देत राहो. ”
गृह मंत्रालय
कोविड 19 विरुद्ध लढा देण्यासाठीच्या लॉकडाऊन उपाययोजनांच्या उल्लंघनासंदर्भातील शिक्षेच्या तरतुदी मोठ्याप्रमाणत प्रसारित करण्यासाठी केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालायचे राज्यांना पत्र
(नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
देशभरात कोविड-19 ची संसर्ग शृंखला तोडण्यासाठी केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने  भारत सरकारची मंत्रालये /विभाग आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे /प्रशासनाला एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
याआधी एमएचएने सर्व राज्यांना पत्र लिहून, कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करत लॉकडाऊन उपाययोजनांची शब्दशः काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.
या संदेशाचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्यांना कोविड 19 विरुद्ध लढा देण्यासाठीच्या लॉकडाऊन उपाययोजनांच्या उल्लंघनासंदर्भातील आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि भारतीय दंड संहिते अंतर्गत होणाऱ्या शिक्षेसंबधीच्या तरतुदी मोठ्याप्रमाणत प्रसारित करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी यासाठी यावर जोर देण्यात आला आहे.
राज्यांसोबतच्या पत्रव्यवहारासाठी येथे क्लिक करा
शिक्षेसंबंधीच्या तरतुदी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
गृह मंत्रालय
पोलीस संशोधन आणि विकास ब्यूरो  चा आज सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिन साजरा
“संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून भारताची अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्यात बीपीआरडीची महत्त्वपूर्ण भूमिका ”-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
पोलीस संशोधन आणि विकास ब्यूरो  आज आपला सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिन साजरा करत आहे. यानिमित्त व्हर्च्युअल मोडमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नवी दिल्ली येथे झालेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीपीआर आणि डी ला सुवर्ण महोत्सवानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “गेल्या 50 वर्षात बीपीआर व डी देशाच्या सेवेत आपल्या वचनबद्धतेप्रति अटळ आहेत. आमचा भर आधुनिक, प्रभावी आणि संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थेवर आहे जी समाजातील सर्व घटकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना प्रेरित करते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी कार्यक्षम साधन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाबरोबर जाण्याची गरज यापूर्वी कधीही इतकी भासली नव्हती.”
पंतप्रधान म्हणाले, "तंत्रज्ञान आणि मानवी संसाधनांचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्यासाठी अभिनवता आणि संशोधन यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. नागरिक-केंद्री आणि नागरिक-अनुकूल दृष्टिकोन बाळगून पोलिस दलाची व्याप्ती आणि क्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य, संशोधन आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांचे अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे. ”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही बीपीआर आणि डी च्या सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त त्यांचे अभिनंदन केले आहे. आपल्या संदेशामध्ये अमित शहा म्हणाले की “पोलिस संशोधन आणि विकास ब्युरोच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त त्यांना शुभेच्छा. संशोधन आणि विकासाद्वारे भारताची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यात बीपीआर आणि डी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. देशातील भक्कम आणि आधुनिक पोलिस यंत्रणेसाठी कायम प्रयत्नशील असणाऱ्या बीपीआर आणि डी ला मी सलाम करतो. ”
आपल्या भाषणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले की, नवीन विचार आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी पोलिस दलांना सक्षम बनवणे हा एक नवीन आणि आत्मनिर्भर भारताचा महत्त्वपूर्ण पैलू आहे.
पोलिसांच्या समस्यांच्या वेगवान आणि पद्धतशीर अभ्यासाला प्रोत्साहन, तसेच पोलिसांच्या पद्धती आणि तंत्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे 28 ऑगस्ट 1970 रोजी पोलिस संशोधन आणि विकास ब्युरोची स्थापना करण्यात आली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 200
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते श्रीनगर येथे पंचायत स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण या विषयावरील तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते आज श्रीनगर येथे पंचायत स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण या विषयावरील तीन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले, यावेळी जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील उपस्थित होते.
देशातील पंचायतींना आदर्श आणि तितकेच शाश्वत स्वरूप प्राप्त व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचायतींच्या कार्यपद्धतीला एक नवीन दिशा दिली असून गेल्या कित्येक दशकांमध्ये हे घडले नव्हते असे सिंह यांनी आपल्या ई संदेशात सांगितले. भारताला समृद्ध करण्यासाठी पंचायतींनी नेतृत्वात आघाडी घेतली पाहिजे आणि प्रत्येक पातळीवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
भारताने 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, मात्र देशाने निर्धारित केलेली ध्येयधोरणे पूर्ण करणे ही केवळ योजनकर्त्यांची जबाबदारी नाही तर 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यात जनतेने निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींची देखील एक महत्वाची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.
या कार्यशाळेदरम्यान, गिरीराज सिंह यांनी पंचायत राज मंत्रालयाने विकसित केलेले ‘मेरी पंचायत मोबाइल अॅप’ आणि मेरी पंचायत मोबाइल अॅप - एन सी बी एफ ची कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे, सेवा-स्तरीय बेंचमार्क, स्वयं-मूल्यांकन आणि आदर्श करार यांचे प्रकाशनही केले.
क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षणाच्या संदर्भात सर्वोत्तम धोरणे, दृष्टिकोन, समवर्ती क्रिया आणि नाविन्यपूर्ण मॉडेल यांचे सादरीकरण करणे, तसेच सर्वोत्कृष्ट पद्धती, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये  शाश्वत विकास उद्दिष्टांची संकल्पना कशा प्रकारे रुजवली जाते त्यावर देखरेख ठेवणे , प्रोत्साहन देणे आणि ते कशाप्रकारे प्रतिबिंबित होते ते अधोरेखित करणे हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांबद्दल लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती करण्यावर भर दिला आणि 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी शासकीय विभाग आणि व्यक्तींसह सर्व संबंधितांनी पूर्ण प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. खेड्यापाड्यात प्रगती झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकत नाही या पंतप्रधानांच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
अलीकडेच सुरू केलेला पंचायत विकास निर्देशांक देशभरातील पंचायतींच्या विकासासाठी सुरु असलेल्या कामांचा आरसा म्हणून कार्य करेल, असे पाटील यांनी सांगितले.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
मंत्रिमंडळ
फार्मा सीपीएसयुच्या अंतिम निर्धारण / धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीपर्यंत 103 औषधांच्या सध्याच्या सूचीमध्ये अल्कोहल आधारीत निर्जंतुकीकरण करणारे एक अतिरिक्त उत्पादन जोडून त्याच अटी आणि शर्तींसह सध्याच्या औषध खरेदी धोरणाच्या विस्तार आणि नवीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फार्मा सीपीएसयुच्या अंतिम निर्धारण / धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीपर्यंत औषध खरेदी धोरणाच्या विस्तार आणि नवीकरणाला मंजुरी दिली.
प्रमुख प्रभाव
या धोरणाच्या मुदत वाढ आणि नवीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या औषध कंपन्यांना त्यांच्या सध्याच्या सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी महसुल निर्माण करता येईल.
पार्श्वभूमी:
औषध खरेदी धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 30 ऑक्टोबर 2013 रोजी 5 वर्षांसाठी मंजुरी दिली होती. या सूचीत 103 औषधांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात काही औषध कंपन्या बंद पडल्या, तर काही विकण्यात आल्या. त्यामुळे सध्याचे धोरण निर्गुंतणुकीपर्यंत सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 69
पंतप्रधान कार्यालय
थोर संत आणि कवी कबीर यांना पंतप्रधानांकडून आदरांजली
नवी दिल्ली, 28 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तरप्रदेशातल्या संत कबीर नगर जिल्ह्यातल्या मगहूरला भेट दिली. थोर संत आणि कवी कबीर यांच्या 500 व्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांनी संत कबीर यांच्या समाधीवर पुष्पांजली अर्पण केली. संत कबीर यांच्या मझारवर त्यांनी चादर अर्पण केली. संत कबीर गुहेला पंतप्रधानांनी भेट दिली आणि संत कबीर अकादमीच्या भूमीपूजनानिमित्त एका कोनशिलेचे अनावरण केले. संत कबीर यांची शिकवण आणि विचार यांच्यावर यामध्ये भर देण्यात येणार आहे.
संत कबीर, गुरु नानक आणि बाबा गोरखनाथ यांच्यात अध्यात्मिक चर्चा रंगत असत अशा मगहूरच्या पवित्र भूमीवर थोर संत कबीर यांना आदरांजली अर्पण करण्याची आपली अनेक वर्षांची इच्छा पूर्ण झाल्याचे पंतप्रधानांनी एका जाहीर सभेत बोलतांना सांगितले.
24 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या संत कबीर अकादमीत संत कबीर यांचा वारसा जपण्याबरोबरच उत्तर प्रदेशातल्या प्रादेशिक बोली भाषा आणि लोककला जतन करण्यात येणार अहेत.
संत कबीर यांनी जातीची बंधने तोडत, सामान्य जनतेची, ग्रामीण भारताची भाषा वापरली. भारताच्या विविध भागात वेळोवेळी संतांचा उदय झाला, असे सांगून या संतांनी अनिष्ट प्रथा, रुढी यांच्यातून मुक्त होण्यासाठी समाजाला मार्ग दाखवल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताच्या विविध भागातल्या संतांचा दाखला देतानच पंतप्रधानांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करत बाबासाहेबांनी राज्यघटनेद्वारे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा हक्क दिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
राजकीय संधीसाधुंवर जोरदार टीका करतानाच जो जनतेच्या भावना आणि दु:ख जाणतो तो आदर्श राज्यकर्ता या संत कबीरांच्या शिकवणीचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. जनतेत भेदभाव निर्माण करणाऱ्या सामाजिक रचनेवर संत कबीर यांनी कोरडे ओढले असा उल्लेख करत समाजातल्या गरीब आणि वंचितांच्या सबलीकरणासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या जन धन योजना, उज्वला योजना, विमा योजना, थेट लाभ हस्तांतरण, स्वच्छतागृहे यासारख्या योजनांचा आणि सुविधांचा उल्लेख त्यांनी केला. रस्ते,रेल्वे,ऑप्टिकल फायबर जाळे यासारख्या पायाभूत क्षेत्रात वेगाने वाढ होत असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या सर्व भागापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी सांगितले.
नव भारत साकारण्यासाठी संत कबीर यांची शिकवण आपल्याला उपयुक्त ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते अपघात आणि दुखापती
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या रस्ते सुरक्षा 2018 च्या जागतिक स्थिती अहवाला नुसार, रस्ते अपघातामधील दुखापती  हे सर्व वयोगटांमधील मृत्यूसाठीचे आठवे प्रमुख कारण आहे आणि अपघाती मृत्यूंपैकी जवळजवळ 11% मृत्यू हे भारतामधील आहेत. स्टॉकहोम करारानुसार, भारत 2030 पर्यंत रस्ते अपघातामधील मृत्यू आणि जखमींची संख्या 50% पर्यंत कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. शिक्षण, अभियांत्रिकी , अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन काळजी यावर आधारित रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रालयाने बहु-आयामी धोरण तयार केले आहे. त्या अनुषंगाने, मंत्रालयाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचे तपशील पुढील प्रमाणे:-
1. शिक्षण:
- रस्ता सुरक्षेबाबत प्रभावीपणे जनजागृती करण्यासाठी मंत्रालय समाज माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि छापील माध्यमांद्वारे रस्ते सुरक्षेबाबत प्रसिद्धी करण्यासाठी विविध उपाय आणि जनजागृती मोहिमा राबवते.
- रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी दर वर्षी राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना/सप्ताह साजरा केला जातो.
- सध्याच्या आणि संभाव्य वाहन चालकांना वाहन चालवण्याचे सैद्धांतिक आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यासाठी, वाहन चालवण्याची मानके ठरवण्यासाठी आणि प्रशिक्षणाचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि चाचणी कौशल्याच्या वैज्ञानिक प्रक्रियेवर आधारित वाहन चालक परवाना देण्यासाठी, मंत्रालय देशभरात राज्य/जिल्हा स्तरावर वाहन चालक प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था , प्रादेशिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र  आणि वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र  स्थापन करण्यासाठी योजना राबवत आहे.
2. अभियांत्रिकी 
रस्ते अभियांत्रिकी:
नियोजनाच्या टप्प्यावर रस्ते सुरक्षा हा रस्त्याच्या आराखड्याचा अविभाज्य भाग बनवण्यात आला आहे. आराखडा, बांधकाम, वापर आणि देखभाल या सर्व टप्प्यांवर सर्व महामार्ग प्रकल्पांचे रस्ते सुरक्षा लेखा परीक्षण, अनिवार्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट्स  निश्चित करणे आणि त्याची दुरुस्ती करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी विविध रस्ते सुरक्षा उपाय राबवणे.
वाहन अभियांत्रिकी:
- वाहनाच्या पुढील आसनावर, चालका शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी एअरबॅगची अनिवार्य तरतूद करण्याबाबत मंत्रालयाने अधिसूचित केले आहे.
- मंत्रालयाने, दुचाकी, तीन चाकी, क्वाड्रिसायकल, अग्निशमन दलाची वाहने, रुग्णवाहिका आणि पोलिस वाहने वगळता इतर सर्व प्रवासी वाहनांमध्ये वेग नियंत्रण प्रणाली/वेग नियंत्रण उपकरण बसवणे अनिवार्य केले आहे.
- भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या पूर्ण झालेल्या क्षेत्रातील टोल प्लाझावर निमवैद्यकीय कर्मचारी/आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ/परिचारिका यांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांसाठी विशेष तरतूद केली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 204