ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्राधान्यक्रमाने वापर करण्याची ऊर्जा मंत्रालयाची सूचना
सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग प्रीपेड मिटरच्या माध्यमातून विद्युत वापराचे आगाऊ पैसे भरू शकतील. अर्थ खात्याची स्पष्टोक्ती
सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी त्यांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखालील संस्थांना प्राधान्यक्रमाने प्रीपेड मीटर सुविधा वापरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी सूचना उर्जामंत्रालयाने जारी केली आहे.
या प्रक्रियेशी संबधित सर्व आदेश संबधित मंत्रालयांनी जारी करावेत असेही म्हटले आहे. यामध्ये, सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी व विभागांनी बँक हमीचा वापर न करता प्रीपेड मीटर वीजबीलाचा आगाऊ भरणा करावा आणि त्याचा व्यवस्थित हिशोब ठेवावा, या अर्थमंत्रालयाने केलेल्या थेट सूचनेचाही समावेश आहे.
सर्व केंद्र सरकारी विभागांमध्ये प्रीपेड मीटर वापर केल्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती ताळ्यावर आणण्याच्या कटीबद्धतेशी आणि उर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्याशी सरकार प्रामाणिक राहू शकेल, याशिवाय वीजबिलाचा आगाऊ भरणा, त्यासाठीच्या तरतुदीसह करण्याचे उदाहरण राज्य सरकारांना घालून देऊ शकेल.
विद्युत क्षेत्रात वीजवितरण कंपन्या या सर्वाधिक महत्वाच्या परंतु त्यांच्या आर्थिक विकलतेमुळे मुल्य साखळीच्या तळाशी असतात. त्यामुळे त्याचे नकारात्मक परिणाम वरपर्यंत पोहोचतात. विद्युत क्षेत्रातील आर्थिक तोट्याला अकार्यक्षमता जबाबदार आहे त्याच प्रमाणे सरकारी विभागांकडून वीज बिलांची थकबाकी तसेच वीज बिलाचा विलंबाने तसाच अपुरा भरणा देखील कारणीभूत आहे. यामुळे विद्युत वितरण कंपन्यांमध्ये निधीची चणचण निर्माण होते.
राज्याकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2020 21 मध्ये सरकारी कार्यालयांची 48,664 कोटी रुपये एवढी रक्कम थकित असल्याचे निदर्शनास येते. ही थकबाकीची रक्कम विद्युत क्षेत्राच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या नऊ टक्के एवढी आहे.
विद्युत वितरण क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वितरण क्षेत्र पुनर्रचना योजना- A, सुधारणा-आधारित आणि निष्कर्षानुसार योजना मंजूर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी ग्राहक वगळता अन्य सर्व विद्युत ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावून देण्याची व्यवस्था ही या योजनेअंतर्गत लागू करण्यात येणाऱ्या अभूतपूर्व सुधारणांपैकी एक सुधारणा आहे. यासाठी या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी निम्मा निधी खर्च केला जाईल.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल जहाजांचा मनिला दौरा
(नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2019
भारतीय नौदलाची सह्याद्री आणि किल्तान ही जहाजं 23 ते 26 ऑक्टोबर या काळात फिलीपिन्सच्या मनिला बंदरात मुक्काम करणार आहेत. फिलीपिन्सबरोबर असलेल्या सोहार्दपूर्ण संबंधांचं हे प्रतिक असून या नौका भारतीय नौदलाच्या पूर्व ताफ्याचा भाग आहेत.
या मुक्कामादरम्यान दोन्ही देशातले नौदल अधिकारी विविध मुद्यांवर चर्चा करतील. याशिवाय सामाजिक तसेच क्रीडा विषयक कार्यक्रमही होणार आहेत. दोन्ही देशांची नौदलं खोल समुद्रात सराव अभ्यासही करणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्सकडून मुंबईतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे शास्त्रीय संगीत मैफलीचे आयोजन
मुंबई, 17 मे 2022
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने  नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या संस्थेच्या सहकार्याने उद्या, 18 मे 2022 रोजी दुपारी 4.30 वाजता नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टच्या  सभागृहात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीचे आयोजन केले आहे. शास्त्रीय गायिका विदुषी गौरी पाठारे यांना पुष्कराज जोशी  आणि सुप्रिया जोशी  या मैफलीत साथ देणार आहेत.
हा कार्यक्रम भारतीय कलाकारांना कलेच्या विविध क्षेत्रात त्यांची प्रतिभा दाखवण्यासाठी व्यासपीठ देण्यासाठी परिषदेने सुरू केलेल्या 'होरायझन' या मालिकेचा एक भाग आहे. हा कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य आहे.
गायिकेविषयी
गौरी पाठारे यांनी किराणा घराण्याच्या पंडित गंगाधरबुवा पिंपळखरे, पं. जितेंद्र अभिषेकी आणि पंडिता पद्माताई तळवलकर यांच्याकडून गायनकलेचे प्रशिक्षण घेतले आहे. 2010 पासून, त्या जयपूर घराण्याचे पं.अरुण द्रविड यांच्याकडून प्रशिक्षण घेत आहेत.
S.Kulkarni/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 73
संरक्षण मंत्रालय
लष्करप्रमुखांनी घेतला संरक्षणव्यवस्थेचा आढावा; सिक्किमच्या ऊत्तर सीमेवरील जवानांसोबत दिवाळी केली साजरी
नवी दिल्ली,24 ऑक्टोबर 2022
लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी 23 आणि 24 ऑक्टोबर रोजी उत्तर बंगाल आणि सिक्किमच्या सीमेवरील लष्करी तळांना भेट दिली. त्यांनी सर्व रँकना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि सिक्किमच्या उत्तर सीमांसह सर्व ठिकाणच्या संरक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. कर्तव्य बजावताना उच्च दर्जाची कार्यक्षमता आणि मनोबल राखल्याबद्द्ल लष्करप्रमुखांनी लष्करी तुकड्यांची प्रशंसा केली.
सीमाभागांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या गतीबद्दल लष्करप्रमुखांनी संतोष व्यक्त केला. पूर्व मुख्यालयाचे आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल आर पी कालिता, त्रिशक्ती कॉर्प्सचे GOC लेफ्टनंट जनरल तरुण कुमार ऐच हे यावेळी त्यांच्यासोबत होते.
23 ऑक्टोबरला सुकना लष्करी तळावर आगमन झाल्यावर लष्करप्रमुखांनी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला भारतातील सांस्कृतिक परंपरा आणि विविधतेतील एकता प्रदर्शित करणाऱ्या कार्यक्रमातील चमूसोबत संवाद साधला. समर्पण भावनेबद्दल त्यानी लष्करी तुकड्यांची प्रशंसा केली आणि त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्य़ा. माउंट जोनसेंग आणि माउंट डोमखेंग या शिखरारोहणाबद्दल त्यांनी गिर्यारोहक चमूचे तसेच नुकत्याच महू इथे झालेल्या लष्कराच्या कौशल्य स्पर्धेत प्रथम आल्याबद्दल त्रिशक्ती कॉर्पचे अभिनंदन केले.
24 ऑक्टोबरला लष्करप्रमुखांनी आर्मी कमांडर आणि जीओसी यांच्यासह उत्तर आणि पूर्व सीमांवरील पुढील विभागांना भेट दिली. तेथील कार्य आणि तळावरील सिक्कीम सीमा भागातील उत्तर सीमांवर तैनात चमूच्या तयारीची आढावा घेतला. जवानांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांना मिठाई वाटली. व्यावसायिकता आणि कर्तव्याप्रती समर्पण भाव असल्याबद्दल सैनिकांचे त्यांनी कौतुक केले.
R.Aghor/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मूलगामी बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास सरकारकडून मोठे प्रोत्साहन. 5 वर्षांत अनुसूचित जातीच्या 4 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिक्षणासाठी 59,000 कोटी रुपयांची योजना मंजूर
अनुसूचित जातींच्या  विद्यार्थ्यांना यशस्वीपणे उच्चशिक्षण घेता येण्यासाठी, येत्या पाच वर्षांत 4 कोटींहून अधिक अ.जा. विदयार्थ्यांना लाभदायक ठरेल अशा एका योजनेत मोठे आणि मूलगामी बदल करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने आज मान्यता दिली.
'अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती ' नामक या योजनेला केंद्र सरकार निधी पुरविते.
यासाठी एकूण 59,048 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यापैकी 35,534 कोटी रुपये  केंद्र सरकार भरणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारांनी भरायची आहे. याद्वारे, सध्याची 'वचनबद्ध कर्जाची' प्रणाली जाऊन या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा अधिक सहभाग मिळू शकणार आहे.
अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या या शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना अकरावीपासून पुढे कोणत्याही अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येणार असून, त्यासाठीचा खर्च सरकार करणार आहे.
या प्रयत्नांना केंद्र सरकार पुढे आणखी प्रोत्साहन आणि अधिक बळ देणार आहे, जेणेकरून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाचे सकल नावनोंदणी गुणोत्तर येत्या पाच वर्षात राष्ट्रीय सरासरी प्रमाणाइतके होईल.
याचे तपशील पुढीलप्रमाणे-
सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करून घेण्यावर तसेच, वेळेवर पैशांचा भरणा, सर्वंकष उत्तरदायिता, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि संपूर्ण पारदर्शकता यांवर योजनेचा भर राहील.
- विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करण्यासाठी, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्वात गरीब कुटुंबापासून एक मोहीम सुरु केली जाईल. त्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीप्रमाणे उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी नावनोंदणी होईल. सध्या इयत्ता दहावीनंतर शिक्षण थांबवलेल्या अशा 1.36 कोटी सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांना येत्या पाच वर्षात उच्चशिक्षण प्रणालीच्या कक्षेमध्ये आणता येईल, असा अंदाज आहे.
- ही योजना एका ऑनलाइन मंचाच्या मदतीने चालवली जाणार असून यासाठी भक्कम सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू केली जाणार आहे, जेणेकरून पारदर्शकता, उत्तरदायिता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर मदत पोहोचविणे शक्य होईल.
- या ऑनलाइन संकेतस्थळावर राज्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पात्रता, जात, आधार ओळख प्रमाणपत्र आणि बँक खात्याचे तपशील या बाबींची पूर्ण अचूक पडताळणी करतील.
- या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण सहाय्य निधी थेट बँकखात्यात हस्तांतरण पद्धतीने  देण्यात येईल. त्यासाठी शक्यतो आधारवरील भरणा प्रणाली  वापरली जाईल. 2021-22 पासून, योजनेतील केंद्र सरकारचा  वाटा DBT पद्धतीने ठराविक वेळापत्रकानुसार थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भरला जाईल. मात्र संबंधित राज्य सरकारने त्याचा वाटा अगोदर भरल्याची खातरजमा करून नंतरच हे पैसे हस्तांतरित केले जातील.
- सामाजिक लेखापरीक्षण, दरवर्षी त्रयस्थांकडून मूल्यमापन, आणि षण्मासिक स्वयंपरीक्षण याद्वारे देखरेख व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत केली जाईल.
2017-18 ते 2019-20 या काळात वार्षिक सुमारे 1100 कोटी रुपयांचा केंद्रीय मदतनिधी आता 2020-21 ते 2025-26 या काळात 5 पटींपेक्षा अधिक वाढून दरवर्षी सुमारे 6000 कोटी रुपये इतका होणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकातील विविध भागात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीबाबत पंतप्रधानांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा
कर्नाटकातील विविध भागात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांच्याशी चर्चा केली.
“कर्नाटकातल्या विविध भागात झालेला मुसळधार पाऊस, अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीबाबत आज मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांच्याशी बोललो. या पुरामुळे ज्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे, अशा सर्व बंधू-भगिनींप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. या ठिकाणी सुरु असलेल्या मदत आणि बचाव कार्यात केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही दिली.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट विभाग आणि `आयडीपीए`तर्फे माहितीपट आणि लघुपट निर्मात्यांसाठी नीधी उभारणीवर आधारित वेबिनार
मुंबई, 14 ऑगस्ट 2020
माहितीपट आणि लघुपट निर्मात्यांचे नैतिक मनोधैर्य उंचावण्यासाठी एक पाऊल पुढे येत, भारतीय माहितीपट निर्माता संघटनेच्या  सहकार्याने चित्रपट विभागाच्या वतीने 17 ऑगस्ट 2020 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत `क्राउडफंडिंग` विषयावर गूगल मीटच्या माध्यमातून वेबिनार आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम `क्राऊडेरा` आयोजित करेल, ज्यासाठी सहभाग विनामूल्य आहे परंतु, पूर्व नोंदणी अनिवार्य आहे.
वेबिनार आणि कार्यशाळा अशा संयुक्त उपक्रमात चित्रपटासाठी निधी उभारणी कशी करावी, आधुनिक निधी उभारणीच्या पद्धती, प्रकल्प कथा निर्मिती विकसित करणे , प्रदर्शन पूर्वीची आणि नंतरची रणनीती आखणे आणि समाज माध्यमांच्या उपयोगातून फायद करून घेणे आदी गोष्टींचा समावेश केला जाईल. याशिवाय, या विषयाशी संबंधित विषयांवर देखील यावेळी चर्चा केली जाईल. वेबिनारनंतर प्रश्नोत्तरांचे सत्र होईल.
ना नफा तत्त्वावरील संस्थांना आणि सामाजिक संशोधकांना अर्थसहाय्य मिळवून देणाऱ्या `क्राऊडेरा` संस्थेचे श्री चेत जैन अधिवेशनाला संबोधित करतील आणि आपले अनुभव सादर करतील. ते अनुक्रमे सिलिकॉन व्हॅली, कॅलिफोर्निया आणि सिंगापूर येथील भारतीय उद्योजक आहेत आणि भारत तसेच अमेरिकेतील अनेक जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या संघटनांबरोबर त्यांनी काम केले आहे.
fdworkshop2020[at]gmail[dot]com या ठिकाणी वेबिनारसाठी नोंदणी करता येईल आणि publicity@filmsdivision.org या ठिकाणी शंका निरसन केले जाईल किंवा 9890550861/ 8451900384 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस सह्याद्री आणि आयएनएस कोलकाता यांची पापुआ न्यू गिनी येथील पोर्ट मोरेस्बी बंदराला भेट
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
पापुआ न्यू गिनीसोबत सागरी भागीदारी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी पूर्व हिंद महासागर प्रदेशात तैनात असलेली भारतीय नौदलाची सह्याद्री आणि कोलकाता ही जहाजे, 02 ऑगस्ट 2023 रोजी पोर्ट मोरेस्बी येथे पोहोचली आहेत.
या बंदरावरील थांब्यादरम्यान, दोन्ही जहाजांचे कर्मचारी पापुआ न्यू गिनी संरक्षण दलातील कर्मचार्यांसह व्यावसायिक संवाद, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, योग सत्र आणि जहाज भेटी यासह विविध उपक्रमांमध्ये व्यग्र राहतील. सागरी क्षेत्रात भारत आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांतील संबंध मजबूत करणे हा या बंदर भेटीचा मुख्य उद्देश आहे.
आयएनएस सह्याद्री हे स्वदेशी बनावटीची रचना आणि बांधणी असलेले प्रोजेक्ट-17 क्लास मल्टीरोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स प्रकारचे तिसरे जहाज आहे आणि त्याचे नेतृत्व कॅप्टन राजन कपूर करतात. आयएनएस कोलकाता हे स्वदेशी बनावटीची रचना आणि बांधणी असलेले प्रोजेक्ट-15A वर्गातील डिस्ट्रॉयर प्रकारातील पहिले जहाज आहे आणि त्याचे नेतृत्व कॅप्टन शरद सिन्सुनवाल करत आहेत. दोन्ही जहाजे माझगाव डॉक लिमिटेड, मुंबई येथे बांधली गेली आहेत आणि आधुनिक शस्त्रे आणि सेन्सर्सने सज्ज आहेत जी जमीन, आकाश आणि जल या तिन्ही आयामातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहेत.
S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण मोहिमेबाबत अद्ययावत माहिती दिवस-582
भारताच्या समग्र लसीकरण मोहिमेने आतापर्यंत 209.63 कोटींचा टप्पा केला पार
आज, सायंकाळी सात वाजेपर्यंत 21 लाखापेक्षा अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या
भारताच्या समग्र लसीकरण मोहिमेने आज 209.63 कोटींचा  टप्पा पार केला. आज सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत 21 लाखापेक्षा  अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या. आज रात्री उशिरापर्यंत दिवसभराचे अंतिम अहवाल संकलित केल्याने दैनंदिन लसीकरणाची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची, लोकसंख्येच्या प्राधान्य क्रमानुसार गटनिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10413463
|
|
2nd Dose
|
|
10101161
|
|
Precaution Dose
|
|
6626902
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18433533
|
|
2nd Dose
|
|
17689201
|
|
Precaution Dose
|
|
12883934
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
39956631
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
29532479
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61547713
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
51957601
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
560223176
|
|
2nd Dose
|
|
511691730
|
|
Precaution Dose
|
|
48666405
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203831120
|
|
2nd Dose
|
|
195971223
|
|
Precaution Dose
|
|
28714855
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127535454
|
|
2nd Dose
|
|
122483948
|
|
Precaution Dose
|
|
38047759
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
1021941090
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
939427343
|
|
Precaution Dose
|
|
134939855
|
|
Total
|
|
2096308288
लसीकरण मोहिमेबाबत आजची उपलब्धी, लोकसंख्या प्राधान्यक्रमानुसार गटनिहाय माहिती खालील प्रमाणे
|
|
Date: 20th August, 2022 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
47
|
|
2nd Dose
|
|
284
|
|
Precaution Dose
|
|
10716
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
68
|
|
2nd Dose
|
|
476
|
|
Precaution Dose
|
|
21981
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
33804
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
59484
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
10505
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
30086
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
26246
|
|
2nd Dose
|
|
102398
|
|
Precaution Dose
|
|
1121094
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
4774
|
|
2nd Dose
|
|
22145
|
|
Precaution Dose
|
|
511095
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
2723
|
|
2nd Dose
|
|
13955
|
|
Precaution Dose
|
|
218780
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
78167
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
228828
|
|
Precaution Dose
|
|
1883666
|
|
Total
|
|
2190661
कोविड-19 पासून देशातील सर्वात असुरक्षित लोकसंख्या गटांचे संरक्षण करण्यासाठी एक साधन म्हणून लसीकरण मोहिमेचे सर्वोच्च स्तरावर नियमितपणे पुनरावलोकन आणि परीक्षण केले जात आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
काशी अन्नपूर्णा मंदिराचे महंत श्री रामेश्वर पुरी जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2021
काशी अन्नपूर्णा मंदिराचे महंत श्री रामेश्वर पुरी जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
आपल्या ट्विटसंदेशात पंतप्रधान म्हणाले, ''काशी अन्नपूर्णा मंदिराचे महंत रामेश्वर पुरी जी यांच्या निधनामुळे अतिशय दुःख झाले आहे. त्यांचे देहावसान समाजासाठी कधीही न भरून येणारी हानी आहे.त्यांनी धर्म आणि अध्यात्माला समाजसेवेशी जोडून, लोकांना सामाजिक कार्यासाठी निरंतर प्रेरित केले. ॐ शांती !"Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
दिल्लीतील कोविड -19 च्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांचे महापौर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतली बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लवकरात लवकर आपल्याला देश आणि राष्ट्रीय राजधानी कोरोना मुक्त, निरोगी व समृद्ध बनवायची आहे: अमित शहा
गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्लीतील तिन्ही महानगरपालिकांना तळागाळातील लोकांपर्यंत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, कोरोना चाचणी इत्यादीची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे दिले निर्देश
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्ली सरकार, तिन्ही महापौर आणि दिल्लीतील तिन्ही महानगरपालिकांना एकत्र काम करण्यास सांगितले
नवी दिल्ली, 14 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लवकरात लवकर आम्हाला देश आणि राष्ट्रीय राजधानी कोरोना मुक्त, निरोगी व समृद्ध करायची आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत दिल्लीतील कोविड-19च्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांचे महापौर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.
तळागाळातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, कोरोना चाचणी इत्यादी बाबतीत घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्लीतील तिन्ही महानगरपालिकांना दिले. या बैठकीचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे परस्पर समन्वयाने कोरोनाविरूद्ध लढा जिंकणे आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले की, संबंधितांच्या सहकार्याने आणि समन्वयाने हे शक्य होईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्ली सरकार, तिन्ही महापौर आणि तीन महानगरपालिकांना एकत्र काम करण्यास सांगितले. सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, यासाठी गृहमंत्र्यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांनाही निर्देश दिले.S.Pophale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.42 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,42,14,590
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
10.42  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जिनिव्हातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पॅलेस दे नेशन्स’ कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’बाबत भारत आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यातील कराराला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
जिनिव्हातल्या  संयुक्त राष्ट्रांच्या पॅलेस दे नेशन्स कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’बाबत, म्हणजेच, ‘मार्ग शोधण्यासाठीचे अॅप’विकसित करण्यासाठीच्या भारत आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
संयुक्त राष्ट्रे  ही 1945 मध्ये स्थापन झालेली एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. सध्या यात 193 सदस्य राष्ट्रे आहेत. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संस्थापक सदस्य आहे.
जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यालय , पाच इमारती आणि 21 मजले असलेल्या, ऐतिहासिक पॅलेस दे नेशन्स इथे आहे. विविध सभा आणि अधिवेशनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी, नागरी समाजाचे सदस्य आणि सामान्यजन UNOG ला भेट देत असतात.
या इमारतीची व्याप्ती आणि तिची गुंतागुंतीची रचना आणि तिथे होणारे कार्यक्रम लक्षात घेता, दिशादर्शक  ऍप्लिकेशनची आवश्यकता होती. त्याद्वारे सर्व सुरक्षा निकषांचे पालन करत, अभ्यागतांना आणि इतर प्रतिनिधींना परिसरात त्यांचा मार्ग शोधण्यात मदत होऊ शकेल.
ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम  आधारित अॅप्स खुल्या जागेत कार्य करत असताना, इमारतीच्या आत विशेष दिशादर्शक अॅप अधिक अचूकपणे अभ्यागतांना दालने आणि कार्यालये शोधण्यात मदत करेल.
भारताने 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रांना देणगीस्वरुपात हे अॅप देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’ विकसित करण्याच्या प्रकल्पाची संकल्पना 2020 मध्ये मांडली गेली होती. अॅपच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी अंदाजे 20 लाख अमेरीकी डॉलर्स इतका खर्च अपेक्षित आहे.
प्रकल्पामध्ये UNOG च्या ‘पॅलेस दे नेशन्स’ परिसरामध्ये सुलभ दिशादर्शन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर-आधारित 'वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन' विकसित केले आहे. यात अॅपचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करणेही समाविष्ट आहे. हे अॅप्लिकेशन वापरकर्त्यांना UNOG च्या पाच इमारतींमध्ये पसरलेल्या 21 मजल्यांमध्ये त्यांचे इच्छीत स्थान शोधण्यात साहाय्यक ठरेल. अॅप इंटरनेट जोडणीसह अॅन्ड्रॉइड आणि आयओएस मोबाईल आदी उपकरणांवर कार्य करेल. अॅपचा विकास भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या  स्वायत्त दूरसंचार संशोधन आणि विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स  वर सोपवण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांमधे भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. केवळ भारताच्या तांत्रिक क्षमतांवर प्रकाश टाकणाराच नाही तर संयुक्त राष्ट्र स्तरावरील व्यासपीठावर देशाची प्रतिष्ठा देखील हा प्रकल्प वाढवेल. जगभरातून आलेल्या लोकांच्या मोबाईलमध्ये या ‘मेड इन इंडिया’ अॅपच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचं अस्तित्व जाणवेल. मजबूत सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान कौशल्याच्या रूपात भारताचे सुप्त सामर्थ्य सॉफ्ट पॉवर) जगासमोर येईल.R.Aghor/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 296
संरक्षण मंत्रालय
जपानच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या संरक्षण उपमंत्र्यांनी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची नवी दिल्ली इथे घेतली भेट
संरक्षण क्षेत्रातले द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर दोन्ही बाजूंची सहमती
भारत, जपान बरोबर मुक्त, खुल्या, सुरक्षित आणि नियमाधारित प्रशांत महासागर क्षेत्राचा दृष्टीकोन सामाईक करत असल्याचा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
जपानचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संरक्षण उपमंत्री ओका मासामी यांनी 06 एप्रिल 2023 रोजी नवी दिल्ली इथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान, ओका मासामी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना, 05 एप्रिल, 2023 रोजी नवी दिल्ली इथे संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली झालेल्या सातव्या संरक्षण धोरण संवादा मधील चर्चेची माहिती दिली. भारता बरोबर संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान विषयक सहकार्यासह द्विपक्षीय सहकार्य आणखी पुढे न्यायला जपान उत्सुक असल्याचा मासामी यांनी पुनरुच्चार केला.
भारत, जपान बरोबर मुक्त, खुल्या, सुरक्षित आणि नियमाधारित प्रशांत महासागर क्षेत्राचा दृष्टीकोन सामाईक करत असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले आणि दोन्ही देशांनी आपल्या द्विपक्षीय सहकार्याची व्याप्ती वाढवत राहायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.
ओका यांच्या बरोबर जपानचे भारतातील राजदूत सुझुकी हिरोशी हे देखील होते. जपान बरोबर संरक्षण क्षेत्रातले द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी कणखर आणि सकारात्मक नेतृत्वाद्वारे दिलेल्या प्रोत्साहनाबद्दल सुझुई हिरोशी यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने देखील यावेळी उपस्थित होते.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98