सहकार मंत्रालय
100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन सोहळ्यात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार
यंदाच्या 100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनाची संकल्पना आहे, “सहकारी संस्थांकडून आत्मनिर्भर भारत आणि एका अधिक चांगल्या जगाची उभारणी”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र घेऊन सहकारी क्षेत्राला सक्षम करत आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र घेऊन सहकारी क्षेत्राला सक्षम करत आहे
अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या  संगणकीकरणाला मान्यता देऊन सहकारी क्षेत्राला आणखी बळकट करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे
केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ  यांनी 4 जुलै 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात आयोजित केलेल्या 100व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन सोहळ्याला केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. एनसीयूआय ही भारतातील सहकार विषयक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली सहकार चळवळविषयक सर्वोच्च संघटना आहे. 100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनाची संकल्पना आहे, “सहकारी संस्थांकडून एका चांगल्या जगाची उभारणी”
अधिक चांगले जग उभारण्यामध्ये आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्व विचारात घेऊन सहकार मंत्रालय आणि एनसीयूआय यांनी “सहकारी संस्थांकडून आत्मनिर्भर भारत आणि एका अधिक चांगल्या जगाची उभारणी” ही संकल्पना घेऊन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्वयं-शाश्वत विकास यावर आत्मनिर्भर भारताची मूलभूत संकल्पना आणि दृष्टीकोन आधारित आहे आणि भारताचे सहकाराचे मॉडेल भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारतावर जो भर देण्यात आला आहे त्याच्याशी संलग्न आहे.
भारतातील सहकारी चळवळ ही संपूर्ण जगातील सर्वात मोठी चळवळ आहे. सध्या भारतात 90 टक्के गावांमध्ये 8.5 लाख संस्थांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारलेले असून या संस्था शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागांमध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास घडवून आणण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अमूल, इफ्को, कृभको, नाफेड इ. संस्था या भारतामधील सहकारी चळवळीच्या यशोगाथेची प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत.
सहकारी चळवळीला योग्य प्रकारे प्रेरणा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जुलै 2021 रोजी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे नव्याने स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. स्थापनेनंतर हे मंत्रालय एका नव्या सहकार धोरणाची आणि योजनांची आखणी करत आहे आणि अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखील सातत्याने प्रगती करत आहे. देशातील सहकार क्षेत्रामध्ये शेतकरी, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला आणि सक्षमीकरणाला खूप मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र घेऊन सहकारी क्षेत्राला सक्षम करत आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या  संगणकीकरणाला मान्यता देऊन सहकारी क्षेत्राला आणखी बळकट करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या क्षमतेत वाढ करणे, पारदर्शकता आणणे आणि त्यांच्या कामकाजात उत्तरदायित्व निर्माण करणे, त्यांच्या व्यवसायात वैविध्य निर्माण करणे आणि विविध प्रकारचे उपक्रम/सेवा हाती घेणे हा त्यामागील उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत पाच वर्षांच्या काळात सुमारे 63,000 कार्यरत पीएसींचे सुमारे 2516 कोटी रुपये खर्चाने संगणकीकरण करणे प्रस्तावित आहे.
2 जुलै रोजी जगभरात सहकारी संस्थांनी 100 वा आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन साजरा केला असेल. 2012 साली संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाची या निमित्ताने दशकपूर्ती साजरी होत आहे. सहकारी सिद्धांत आणि मूल्ये यांनी प्रेरित असलेल्या मानव केंद्रित व्यावसायिक मॉडेलला अनुसरून सहकार विश्वाने दिलेल्या असाधारण योगदानाचे दर्शन यातून घडले आहे. सहकाराबाबत जागरुकता वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकजुटीच्या, आर्थिक क्षमता, समानता आणि जागतिक शांततेच्या आदर्शांना प्रोत्साहन देणे हे आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनाचे उद्दिष्ट आहे. रोजगार मिळवलेल्या लोकसंख्येपैकी 10 टक्के लोकांना सहकारी संस्थांकडून रोजगार उपलब्ध होतात आणि सर्वात मोठ्या 300 सहकारी संस्था किंवा परस्पर सहकार्याद्वारे 2146 अब्ज डॉलरची उलाढाल होते.
केंद्रीय दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा आणि आयसीए- एपीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंग हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. एनसीयूआयचे दिलिप संघानी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवतील.