ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात रुग्ण बरे होण्याचा उच्च दर कायम, बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 27 लाखांपेक्षा अधिक
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या सक्रीय रुग्णांपेक्षा 3.5 पटीने अधिक
जास्तीत जास्त रुग्ण बरे होऊन त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी दिली जात आहे आणि गृह अलगीकरणामुळे , देशातील बरे झालेल्या कोविड-19 रुग्णांची एकूण संख्या 27 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. 27,13,933 रुग्ण बरे झाले आहेत कारण, केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली प्रभावीपणे चाचण्यांची व्यापकता, सर्वसमावेशक मागोवा आणि विस्तारीत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून उपचार याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
गेल्या 24 तासांत 64,935 रुग्ण बरे झाले आहेत, भारतातील रुग्ण बरे होण्याच्या दरात सुधारणा होऊन तो सध्या 76.61% आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या सक्रीय रुग्णांपेक्षा 3.55 पटीने अधिक आहे.
भारतात 19.5 लाख  रुग्ण बरे झाले आहेत, जे सक्रीय रुग्णांपेक्षा  अधिक आहेत. रुग्ण बरे होण्याच्या उच्च दरामुळे देशातील प्रत्यक्ष रुग्णभार म्हणजे सक्रीय रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे, सध्या एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांपैकी 21.60% सक्रीय रुग्ण आहेत. यामुळे बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय रुग्ण यांच्यातील अंतर वाढत आहे.
वेळेत आणि रुग्णालय व्यवस्थापनामुळे गंभीर रुग्णांची सर्वांगीण देखभाल होत आहे, त्यामुळे मृत्यू दर सातत्याने कमी होत आहे, आज मृत्यूदर कमी होऊन तो 1.79% एवढा आहे.
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या संपर्क saसाधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
गृह मंत्रालय
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशानुसार केन्द्रीय गृहमंत्रालयाने कल्याण आणि पुनर्वसन मंडळाच्या  माध्यमातून 'सीएपीएफ पुनर्वास’ योजनेचा केला प्रारंभ
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल  आणि आसाम रायफलच्या निवृत्त जवानांना खाजगी सुरक्षा संस्थांमधे रोजगार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, गृह मंत्रालयाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशानुसार कल्याण आणि पुनर्वसन मंडळाच्या  माध्यमातून 'सीएपीएफ पुनर्वास' योजना सुरू केली आहे. नव्याने रोजगार शोधत असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना त्यांची वैयक्तिक माहिती कौशल्याचे क्षेत्र आणि पसंतीच्या रोजगार स्थानासह डब्लूएआरबी संकेतस्थळावर नोंदवावे लागतील. त्यानुसार योग्य रोजगार शोधण्यात पोर्टल त्यांना मदत करेल.
गृहमंत्रालय, खाजगी सुरक्षा संस्थांच्या  नोंदणीसाठी, खाजगी सुरक्षा संस्था नियमन कायद्या  अंतर्गत एक पोर्टल देखील चालवते. सीएपीएफ कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे.
दोन्ही संकेतस्थळे आता एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. याद्वारे 'सीएपीएफ पुनर्वास’ वर अर्ज केलेल्या सीएपीएफच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचा तपशील पीएसएआरए संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पीएसएद्वारे मिळवला जाऊ शकतो. परिणामी नोकरी शोधणारे आणि नोकरी देणारे, दोघांसाठी एकच मंच उपलब्ध झाला आहे.
गृह मंत्रालयाचा हा नवीन उपक्रम पीएसएला 'सीएपीएफ पुनर्वास' अंतर्गतचा तपशील डिजिटल पद्धतीने प्रदान करतो.
हा उपक्रम सीएपीएफ कर्मचार्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल असून त्यांच्या पुनर्वसनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकाळ चालेल.
अर्थ मंत्रालय
455 कोटी रुपयांच्या बनावट वस्तू आणि सेवा कर पावत्या बनवणाऱ्या टोळीचा केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर मुंबई  आयुक्तालयाद्वारे छडा
एकाला अटक
मुंबई, 11 ऑगस्ट 2022
सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर प्रधान आयुक्त कार्यालय आणि सीएक्स अर्थात उत्पादन शुल्क , मुंबई  यांनी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार सीजीएसटी मुंबई  आयुक्तालयाच्या अधिकार्यांनी बनावट जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर पावत्या बनवणाऱ्या टोळीचा छडा लावला आहे. 455 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्यांचा उपयोग 27.59 कोटी रुपये बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्यासाठी केला गेला होता. या प्रकरणात मे. एमी इंटरनॅशनल जर्नल  प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आहे.
एका विशिष्ट स्त्रोताकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कारवाई करत, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर मुंबई दक्षिण आयुक्तालयाच्या कर चुकवेगिरी विरोधी शाखेने या आस्थापनेविरुद्ध तपास सुरू केला. तपासादरम्यान असे आढळून आले की, करदाता नोंदणीकृत ठिकाणी व्यवसाय करत नव्हता. कंपनीचे संचालक तपासात सहभागी झाले नाहीत आणि गेल्या काही महिन्यांपासून ते फरार होते. तथापि, ते 10.08.2022 रोजी तपासात सामील झाले आणि त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला ज्यामध्ये त्यांनी या कर फसवणुकीत आपली भूमिका मान्य केली.
या आस्थापनाने 14.15 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला होता आणि अस्तित्वात नसलेल्या विविध कंपन्यांच्या नावे 13.44 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वळवले होते. सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या तरतुदींचे घोर उल्लंघन करून, मालाचा प्रत्यक्ष पुरवठा किंवा पावती न देता फसव्या पद्धतीने, अस्वीकार्य इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी 455 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या जारी केल्या होत्या.
तपासादरम्यान गोळा केलेल्या भौतिक पुराव्यांच्या आधारे आणि या कर फसवणुकीतील त्याच्या कबुलीनुसार, आरोपी व्यक्तीला सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल 10.08.2022 रोजी सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत अटक करण्यात आली. त्याला माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लेनेड यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
2021-22 या आर्थिक वर्षात, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालयाने 949 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरीचा छडा लावला. 18 कोटी रुपयांची वसुली केली आणि 9 करचोरी करणाऱ्यांना अटक केली. चालू आर्थिक वर्षात सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालयाच्या अधिका-यांनी केलेली ही सहावी अटक आहे.
संभाव्य फसवणूक करणार्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत. हे प्रकरण, सीजीएसटी मुंबई झोनने कर फसवणूक करणारे आणि बनावट आयटीसी नेटवर्कच्या विरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग आहे.केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी, करचोरी करणाऱ्यांविरुद्धची ही मोहीम येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र करणार आहेत.
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
समाजातील गरजू घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा वापर केला जाणार
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2019
समाजातील गरजू घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचा वापर करण्याचं अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार यशस्वीपणे राबवत असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे. वक्फ मालमत्तेच्या भाडेपट्टा नियमाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन पाच सदस्यीय समितीचा अहवाल आज नक्वी यांना नवी दिल्लीत सादर करण्यात आला.
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत, देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने शाळा, महाविद्यालयं, कौशल्य विकास केंद्रे, सद्भाव मंडप, हुन्नर हब, रुग्णालयं, व्यापार केंद्रे बांधली असल्याचे नक्वी म्हणाले.
केंद्रीय वक्फ परिषद राज्यातील वक्फ बोर्डाने वक्फ दस्तावेजांच्या डिजिटलायझेशनसाठी आर्थिक मदत पुरवत असल्याचे नक्वी म्हणाले. 90 टक्के वक्फ मालमत्तांचा डिजिटलायझेशन पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 40 कोटी 64 लाख मात्रा देण्यात आल्या.
आतापर्यंत देशात एकूण 3,03,08,456 जण कोरोनामुक्त झाले
रोगमुक्तीचा दर वाढून आता 97.32% झाला आहे
गेल्या 24 तासांत 38,660 जण बरे झाले
भारतात गेल्या 24 तासांत 38,164 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
भारतात सध्या 4,21,665 सक्रीय रुग्ण आहेत
कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.35% आहे
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी राहिला असून सध्या हा दर 2.08% आहे
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 2.61% इतका असून सलग 28 व्या दिवशी हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे
कोविड संसर्ग तपासणीच्या चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ - आतापर्यंत एकूण 44 कोटी 54 लाख चाचण्या करण्यात आल्या आहेत
पंतप्रधान कार्यालय
जी 7 शिखर परिषदेच्या पहिल्या आउटरीच सत्रामध्ये पंतप्रधानांनी घेतला सहभाग
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आज जी 7 शिखर परिषदेच्या पहिल्या आऊटरीच म्हणजेच जनसंपर्क सत्रामध्ये सहभागी झाले.
‘बिल्डिंग बॅक स्ट्रॉन्जर - हेल्थ’ हे शीर्षक असलेले हे सत्र कोरोना विषाणू महामारीपासून जागतिक मुक्तता आणि भविष्यातील महामारीविरोधात भविष्य बळकट करणे यावर केंद्रित होते
अलिकडच्या कोविड संसर्गाच्या लाटेत जी-7 आणि इतर अतिथी देशांनी भारताला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल या सत्रात पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
महामारी विरोधातील लढ्यात सरकार, उद्योग आणि नागरी समाजातील सर्व स्तरांच्या प्रयत्नांच्या सहकार्यासह 'संपूर्ण समाज' हा दृष्टिकोन पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला.
रुग्णांचे संपर्क शोध आणि लस व्यवस्थापनासाठी मुक्त स्रोत डिजिटल उपकरणांचा भारताने केलेला यशस्वी वापर त्यांनी यावेळी समजावून सांगितला आणि इतर विकसनशील देशांना आपला अनुभव आणि कौशल्य सांगण्यासाठीची भारताची इच्छा व्यक्त केली.
जागतिक आरोग्य शासन सुधारण्यासाठीच्या सामूहिक प्रयत्नांना पाठिंबा देत पंतप्रधानांनी यासाठी भारताची वचनबद्धत्ता दर्शवली आणि भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत प्रस्तावित केलेल्या कोविडशी संबंधित तंत्रज्ञानावरील ट्रिप अर्थात बौद्धिक संपत्ती हक्कांच्या व्यापाराशी संबंधित पैलूंवरील कराराच्या सवलतीसाठी त्यांनी जी -7 देशांचे समर्थन मागितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजच्या बैठकीतून संपूर्ण जगासाठी “एक पृथ्वी , एक आरोग्य ” हा संदेश प्रसारित झाला पाहिजे. भविष्यातील महामारी रोखण्यासाठी जागतिक एकता, नेतृत्व आणि एकात्मता निर्माण करण्याचे आवाहन करत पंतप्रधानांनी या संबंधित लोकशाहीवादी आणि पारदर्शक संस्थांच्या विशेष उत्तरदायित्वावर जोर दिला.
पंतप्रधान उद्या जी 7 शिखर परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी भाग घेतील आणि दोन सत्रात भाषण करतील.
पंतप्रधान कार्यालय
काशी विश्वनाथ आणि बिहू सोहळ्या संदर्भातील नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला
काशी विश्वनाथ आणि बिहू सोहळ्या संदर्भातल्या विविध मुद्द्यांवरच्या नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिसाद दिला आहे.
आपल्या वडिलांना काशी विश्वनाथ येथे घेऊन जाण्याची संधी मिळालेल्या एका नागरिकाच्या प्रतिक्रियेला प्रतिसाद देताना देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"सुंदर!"
काही दिवसांपूर्वीच्या आसाममधील बिहू सोहळ्यासंदर्भातल्या एका नागरिकाच्या प्रतिक्रियेला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“होय, हा बिहू सोहळा मी कधीही विसरणार नाही. बिहूच्या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त आसाम भेटीची आणखी काही छायाचित्रे येथे सामायिक करत आहे."
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वर्ष 2030 पूर्वी 50 लाख हेक्टर टाकाऊ जमिनीला पुनर्वापरात आणण्याचे भारताचे उद्दिष्ट – जावडेकर
सकारात्मक दिशेने जगाला नेण्यासाठी भारताने घेतला भू व्यवस्थापनात पुढाकार
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2019
दिल्ली येथील ग्रेटर नोएडा भागात इंडिया एक्स्पो सेंटर आणि मार्ट येथे 2 सप्टेंबर ते 13 सप्टेंबर दरम्यान 14वी संयुक्त राष्ट्र संघांची भू व्यवस्थापन परिषद होणार असून, भारताकडे या परिषदेचे यजमानपद आहे. या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या परिषदेची ठळक वैशिष्ट्ये विषद केली. ते म्हणाले की, भू व्यवस्थापन आणि हवामान बदल ही जागतिक स्तरावरील समस्या असून, अडीचशे दशलक्ष लोक तसेच पृथ्वीचा एक तृतीयांश भाग प्रत्यक्षपणे परिणामांना बळी पडेल.
या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारताने येत्या 10 वर्षात 50 लाख हेक्टर नापीक जमिनीला सुपीकतेत बदलण्याचे ठरविले आहे. तसेच या परिषदेच्या शेवटी नवी दिल्ली घोषणा या अंतर्गत देण्यात आलेल्या तरतूदींचे संपादन आणि उत्कृष्टता केंद्र देहरादून येथे स्थापन करण्यात येणार आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
पर्यावरण मंत्र्यांनी भारताचे निरंतर, शाश्वत मार्गावरुन चालतांना आणि भू वापर तसेच भू व्यवस्थापनात सक्रीय सहभाग असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, उपरोक्त समस्या या जागतिक असून, त्यावर एकत्रित जबाबदारीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.
या परिषदेत 196 देशांचे शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय प्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन, जागतिक व्यापार प्रतिनिधी, गैर सरकारी संघटना, युवक समुह, पत्रकार, आदी उपस्थित राहणार असून, स्वत:चे अनुभव ते या ठिकाणी या 11 दिवसांच्या परिषदेत विषद करतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 152 कोटी 96 लाखांहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडे न वापरलेल्या 19 कोटी 69 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
भारत सरकार, राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,52,96,00,055
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,69,01,436
केंद्र सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 152 कोटी 96 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 19 कोटी 69 लाखांहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय, 15 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत पंचायती राज संस्थांच्या ऑनलाईन लेखापरिक्षण आणि निधी वितरण प्रक्रियेबाबत उद्या राज्यांबरोबर विचारविनिमय बैठक घेणार
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2023
15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत पंचायती राज संस्थांसाठी ऑनलाईन लेखापरिक्षण आणि निधी वितरण प्रक्रियेबाबत पंचायती राज मंत्रालय उद्या नवी दिल्ली येथे उद्या राज्यांबरोबर विचारविनिमय बैठक घेणार आहे. पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे सहसचिव आलोक प्रेम नागरही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. स्थानिक निधी आणि लेखापरीक्षण संचालनालयाच्या प्रतिनिधींसह राज्यांच्या पंचायती राज विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
पंचायती राज मंत्रालय वित्त मंत्रालयाच्या  कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगाचे  अनुदान राज्यांना जारी करते. ज्या राज्यांनी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपली तात्पुरती किंवा लेखापरीक्षित खाती ऑनलाईन स्वरूपात सार्वजनिक असतील त्यांनाच आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून अनुदान मिळेल असे पंधराव्या वित्त आयोगाने  नमूद केले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, पूर्ण अनुदानासाठी पात्र होण्याकरता 2021-22 आणि 2022-23 साठी किमान 25% स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे मागील वर्षासाठी तात्पुरती खाती असायला हवीत तसेच, गेल्या वर्षाच्या आधीच्या वर्षासाठी लेखापरीक्षण झालेली खाती ऑनलाईन सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असावीत हे राज्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे. मागील वर्षासाठी तात्पुरती खाती तसेच, गेल्या वर्षाच्या आधीच्या वर्षासाठी लेखापरीक्षण झालेलीजी खाती ऑनलाइन सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतील केवळ त्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी राज्यांना 2023-24 नंतर एकूण अनुदान प्राप्त होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2024-25 पासून अनुदान जारी करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची  स्थापना करणे आवश्यक आहे असेही पंधराव्या वित्त आयोगाने नमूद केले आहे.
या दोन महत्त्वाच्या शिफारशींमुळे उद्भवणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि यासंदर्भात राज्यांची रणनीती तसेच तयारी तपासण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालयाने ही एक दिवसीय विचारविनिमय बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत राज्ये वरील शिफारशींच्या संदर्भात त्यांचे धोरणे आणि तयारी यांची देवाणघेवाण करतील.JPS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
भवानी सिंह जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
भवानी सिंह जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
उत्तर प्रदेश भाजपाचे सहसंघटनमहामंत्री भवानी सिंह जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी ट्वीट मधून आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या मृदू आणि परिश्रमी स्वभावाचे त्यांनी स्मरण केले. तसेच पक्षसंघटन बांधण्यात आणि सामाजिक सेवेत भवानी सिंह यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाविषयीही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. भवानी सिंह यांच्या आत्म्याला शांती लाभो अशी प्रार्थना मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उत्तर प्रदेश भाजपा के सह-संगठन महामंत्री भवानी सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। विनम्र, कर्मठ भवानी सिंह जी का पूरा जीवन जनसेवा में समर्पित रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति!
— Narendra Modi  May 5, 2021
नागरी उड्डाण मंत्रालय
एएआयअर्थात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे कोल्हापूर विमानतळ परिसरात रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठीच्या सुविधांची उभारणी
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
विमानतळांचे अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरण तसेच रात्रीच्या वेळी विमान उतरविण्यासाठीच्या सुविधा उभारणे ही सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया असून जमिनीची उपलब्धता, व्यावसायिक व्यवहार्यता, आर्थिक-सामाजिक विचारप्रवाह, वाहतुकीच्या दृष्टीने गरज तसेच या विमानतळांवरील आवागमनाबाबत विमान कंपन्यांची इच्छा यांच्या अनुकुलतेनुसार एएआय अर्थात विमानतळ प्राधिकरण आणि इतर विमानतळ परिचालक यांच्यातर्फे ही कामे हाती घेतली जातात.
सध्याच्या काळात रात्रीच्या वेळी विमानतळांवर विमाने उतरविण्याची सोय करण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि विमान कंपन्यांच्या गरजेवर आधारित परिचालन सुविधा तसेच जमिनीची उपलब्धता या दोन्ही बाबी, वेळापत्रकानुसार विमानोड्डाणे सुरु असणाऱ्या ज्या 25 कार्यान्वित विमानतळांवर उपलब्ध नाही त्यांची माहिती परिशिष्टामध्ये दिली आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने कोल्हापूर विमानतळ परिसरात रात्रीच्या वेळी विमाने उतरविण्यासाठी आवश्यक सुविधांच्या उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. डीजीसीए अर्थात नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालयाच्या पथकाने 10 जून 2022 रोजी विमानतळाचे परिक्षण केले आहे. या परिक्षणादरम्यान डीजीसीएने नोंदविलेल्या निरीक्षणांनुसार नियम पालनाबाबत प्राधिकरणाने या आधीच कार्यवाही सुरु केली आहे.
परिशिष्ट
वेळापत्रकानुसार विमानउड्डाणे होणारे पण रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्याची सोय नसलेले विमानतळ
|
|
S.No.
|
|
State
|
|
Nameoftheairport
|
|
1.
|
|
AndhraPradesh
|
|
Cudappah
|
|
2.
|
|
Kurnool
|
|
3.
|
|
Assam
|
|
Rupsi
|
|
4.
|
|
ArunachalPradesh
|
|
Tezu
|
|
5.
|
|
Passighat
|
|
6.
|
|
Chhattisgarh
|
|
Bilaspur
|
|
7.
|
|
Jagdalpur
|
|
8.
|
|
Daman&Diu
|
|
Diu
|
|
9.
|
|
Gujarat
|
|
Keshod
|
|
10.
|
|
Haryana
|
|
Hisar
|
|
11.
|
|
HimachalPradesh
|
|
Dharamshala
|
|
12.
|
|
Kullu
|
|
13.
|
|
Shimla
|
|
14.
|
|
Jharkhand
|
|
Deoghar
|
|
15.
|
|
Karnataka
|
|
Kalaburagi
|
|
16.
|
|
Lakshadweep
|
|
Agatti
|
|
17.
|
|
Maharashtra
|
|
Kolhapur
|
|
18.
|
|
Sindhudurg
|
|
19.
|
|
Punjab
|
|
Ludhiana
|
|
20.
|
|
Puducherry
|
|
Puducherry
|
|
21.
|
|
Sikkim
|
|
Pakyong
|
|
22.
|
|
TamilNadu
|
|
Salem
|
|
23.
|
|
Uttarakhand
|
|
Pantnagar
|
|
24.
|
|
Pithoragarh
|
|
25.
|
|
UttarPradesh
|
|
Kushinagar
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री  )व्हि.के.सिंग  यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री 24 ते 26 जून 2022 या कालावधीत तीन दिवसांच्या पुदुच्चेरी आणि चेन्नई दौऱ्यावर
डॉ. मनसुख मांडविया घेणार आरोग्य आणि खते मंत्रालयाच्या कार्यक्रमांच्या सद्यस्थितीचा आणि प्रगतीचा आढावा
वैद्यकीय कीटकशास्त्रातील प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची  पायाभरणी आणि इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जेआयपीएमईआर चे उद्घाटन केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते होणार
डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते नवीन तंत्रज्ञान केंद्र, सीआयपीईटीची पायाभरणी
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि रसायने आणि खते मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया 24 जून ते 26 जून 2022 या कालावधीत पुदुच्चेरी आणि चेन्नईच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. सहयोगी सहभाग तसेच कार्यक्रम आणि उपक्रमांच्या केंद्रित अंमलबजावणीच्या उद्देशाने, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचा हा दौरा सर्वांगीण दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून चिरस्थायी, लवचिक आणि शाश्वत आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करतो.
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचे पुदुच्चेरी येथील कार्यक्रम
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या प्रयत्नानाचा भाग म्हणून डॉ. मनसुख मांडविया 24 जून 2022 रोजी पुदुच्चेरीच्या दौऱ्यावर आहेत. पुद्दुचेरी येथे केंद्रीय आरोग्य मंत्री पुदुच्चेरीचे नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत वैद्यकीय कीटकशास्त्रातील प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची  पायाभरणी करतील. त्यानंतर, ते व्हीसीआरसी मधील अत्याधुनिक सुविधांना भेट देतील आणि विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वर्गाशी संवाद साधतील, त्यानंतर व्हीसीआरसीचे संचालक सादरीकरण करतील.
जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था  येथे, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थचे उद्घाटन डॉ. मांडविया करतील आणि विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधतील.
एका संयुक्त बैठकीत, मनसुख मांडविया आरोग्य मंत्रालय आणि खत मंत्रालयाच्या कामांचा आढावा घेतील. ते किलपुथुपटू येथील आरोग्य आणि निरामयता केंद्राला भेट देणार आहेत आणि ई-वैद्यकीय सल्ला आणि ई-संजीवनीचा आढावा घेणार आहेत.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री चेन्नईत
चेन्नई दौऱ्यादरम्यान डॉ. मनसुख मांडविया तामिळनाडू सरकारला भेट देणार आहेत. मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ओमंदुरार येथून ते अवडी येथील सीजीएचएस निरामयता केंद्र आणि प्रयोगशाळेची पायाभरणी करणार आहेत. डॉ. मांडविया राज्यातील ई राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या  अभियान संचालकांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतील त्यानंतर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या उत्कृष्ट पद्धतीसंदर्भात सादरीकरण केले जाणार आहे.
तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा  आणि ज्ञानाधारीत नवीन तंत्रज्ञान, अनुप्रयोग आणि उद्योजकांचे उपक्रम विकसित करण्यासाठी पेट्रोकेमिकल्सच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, डॉ. मनसुख मांडविया केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था , गिंडी येथे नवीन तंत्रज्ञान केंद्राची पायाभरणी करतील आणि त्यानंतर सीआयपीईटी येथील सुविधांना भेट देतील. मद्रास फर्टिलायझर लिमिटेड , मनाली, आणि तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टीएनएमएससी, औषध भांडार, अण्णा नगर यांच्या सुविधांनाही भेट देणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत ठरला कोविड-19 लसींच्या 10 कोटी मात्रांचे वेगाने व्यवस्थापन करणारा देश
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
एकूण 10 कोटी कोविड-19 लसींच्या मात्रांचे वेगाने व्यवस्थापन करणारा भारत हा जगातील सर्वात वेगवान देश आहे. भारताने 85 दिवसात घेतलेली झेप घेण्यास अमेरिकेला 89 दिवस तर चीनला 102 दिवस लागले, असे ट्वीट पंतप्रधान कार्यालयाने सविस्तर माहिती देत केले आहे.
भारताला निरोगी आणि कोविड-19 मुक्त करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू असल्याचे या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
युवा व्यवहारासंबंधित विषयांवर भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंदीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
युवकांशी संबंधित व्यवहारात सहकार्य वृद्धिंगत करण्याविषयी भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी हा दुशआंबे येथे हा करार करण्यात आला होता.
हा करार पाच वर्षे अस्तित्वात राहणार आहे. या अंतर्गत, युवकांच्या संघटनाचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांच्यात देवाणघेवाण होऊन, युवकांविषयी धोरण निर्मिती केली जाणार आहे. त्याशिवाय युवकांच्या प्रश्नावर आंतराराष्ट्रीय चर्चासत्रे, सेमिनार आयोजित केली जातील त्याशिवाय विविध लेख, चित्रपट, संशोधन प्रबंध, अनुभव यांच्या माध्यमातून युवकांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल. युवकांची शिबिरे, महोत्सव आयोजित केले जातील.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित करुन युवकांशी संबंधित व्यवहार आणि विषयांमध्ये परस्पर संबंध दृढ करणे. आणि माहितीचे आदानप्रदान करणे हा आहे.
लाभ:
या करारामुळे, युवक व्यवहारविषयातील कल्पना, मूल्ये आणि सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66