ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘हर घर जल’ योजने अंतर्गत पाणी तसेच स्वच्छता यांच्यावर यावर्षीच्या केन्द्रीय अर्थसंकल्पाचा परिणाम या विषयावरील वेबिनारला संबोधित करणार
ब्रेक आउट सत्र: ग्रामीण पाणीपुरवठा आराखडा सशक्त करणे आणि वर्ष 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा होईल याची सुनिश्चिती करणे
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2022
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाने रोज दरडोई 55 लिटर स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करून आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून उद्या पाणी तसेच स्वच्छता या विषयांबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी या विषयावर एका वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 23 फेब्रुवारी 2022 ला सकाळी 10 वाजता या वेबिनारला आभासी पद्धतीने संबोधित करतील.केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल आणि जलशक्ती राज्यमंत्री विश्वेश्वर तुडू यांच्यासह संयुक्त राष्ट्र डब्ल्यूएएसएच मधील महत्त्वाचे भागधारक आणि तंत्रज्ञानविषयक तज्ञ या प्रसंगी त्यांचे विचार व्यक्त करतील.कार्यक्रमाशी संबंधित विविध भागधारकांशी चर्चा आणि विचारविनिमय करण्याच्या नव्या पद्धतीचा भाग म्हणून या वेबिनार मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळी 11 वाजता या क्षेत्रातील विद्वान व्यक्ती, खासगी क्षेत्रांतील प्रतिनिधी आणि अगदी तळागाळातील भागधारक यांच्यासोबत ब्रेकआउट सत्रांचे आयोजन केले जाईल. या सत्रात हे सर्वजण केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत तसेच ग्रामीण भागांमध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केल्यामुळे झालेले परिणाम यांच्याबद्दलची त्यांची मते व्यक्त करतील.
तज्ञ व्यक्तींखेरीज, या अभियानाद्वारे विविध भागधारकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या साधनसंपत्ती केंद्रातील व्यक्ती, जल जीवन अभियानाच्या अधिक उत्तम अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या सूचना मांडतील. ते सर्वजण, प्रत्यक्ष कार्यस्थळावरील अनुभव, ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना विविध टप्प्यावर देण्यात आलेले प्रशिक्षण, मधल्या पातळीवर कार्यक्रम राबविणारे आणि अगदी तळाच्या पातळीवरील कार्यदल यांच्याबद्दल देखील माहिती देतील.
सामाजिक गुंतवणुकीसाठी पंचायत राज संस्थांशी भागीदारी करणे, ट्रान्ससेक्ट वॉकचे आयोजन करणे, पाणी समिती स्थापन करणे आणि ग्राम कृती योजना तयार करणे यासाठी राज्य सरकारांनी शहरी सामाजिक संस्थांना अंमलबजावणी आधार संस्था म्हणून नेमले आहे. या संस्थांचे सदस्य देखील या वेबिनारमध्ये त्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष कामाबद्दल माहिती देतील.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ या घोषणेचे अनुसरण करत, 100 जिल्हे, 1,144 ब्लॉक्स, 66,647 ग्राम पंचायती आणि 1,37,642 गावांनी ‘हर घर जल’ संकल्पना प्रत्यक्षात साकार केली आहे. 30 महिन्यांच्या थोडक्या कालावधीत देशाच्या ग्रामीण भागातील 9 कोटींहून घरांना नळजोडण्या मिळाल्या आहेत. गोवा, तेलंगणा आणि हरियाणा ही तीन राज्ये तसेच अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह, दादरा-नगर हवेली आणि दमण आणि दीव तसेच पुद्दुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100% नागरिकांना नळाने पाणीपुरवठा होत आहे. इतर राज्ये देखील या दिशेने वेगाने प्रयत्न करत असून ती देखील लवकरच शंभर टक्के लक्ष्य गाठतील. यापैकी या वर्षी ‘हर घर जल’ योजनेचे पंजाबमध्ये 99%, हिमाचल प्रदेश मध्ये 93%,गुजरातमध्ये 92% तर बिहारमध्ये 90% उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
संरक्षण मंत्रालय
बेपत्ता एएन-32 विमानाचे अवशेष सापडले
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
भारतीय हवाई दलाचे एएन-32 हे विमान आसाममधल्या हवाई दलाच्या तळावरुन 3 जून 2019 रोजी बेपत्ता झाले होते. या परिसरात शोध घेणाऱ्या भारतीय हवाई दलाच्या एमआय-17 हेलिकॉप्टरला लिपोच्या उत्तरेकडे 16 किमी अंतरावर अंदाजे 12,000 फूट उंचीवर या विमानाचे अवशेष आढळले.
या विमानातल्या प्रवाशांचा ठावठिकाणा जाणून घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान, तंत्रज्ञान विभागाचा पाठींबा असलेल्या स्टार्ट-अपने विकसित केला ग्रामीण तसेच मर्यादित साधने असलेल्या भागांमध्ये कोविड-19 च्या जलद निदानासाठी किफायतशीर चाचणी किट
एका मुंबईस्थित स्टार्ट-अपने प्रत्येकी 100 रुपयांत कोविड-19 निदान तसेच संशय दूर करण्यासाठी किफायतशीर रॅपिड अँटिजेन चाचणी किट तयार केले आहे.
हे किट पतंजली फार्मा या कंपनीने विकसित केले असून ते प्रमाणित RTPCR आणि रॅपिड अँटिजेन चाचणीला पूरक असेल आणि सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या सर्व चाचणी किट पैकी सर्वात किफायतशीर दर असलेले असेल.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने सुरु केलेल्या कोविड-19 आजाराशी सुरु असलेल्या युद्धात सहाय्य करण्यासाठीचे केंद्र  नामक उपक्रमाच्या अंतर्गत जुलै 2020 मध्ये रॅपिड कोविड-19 निदान  चाचणी किट विकसित करण्यासाठी पाठबळ दिले आहे.
पतंजली फार्मा कंपनीचे संचालक डॉ.विनय सैनी यांनी, आयआयटी मुंबई येथे या स्टार्ट-अपचे काम सुरु करून 8 ते 9 महिन्यात संशोधन आणि विकसन प्रयोगशाळेची उभारणी केली तसेच उत्पादनांची निर्मिती केली. ही उत्पादने तपासण्यासाठी आणि त्यांच्या दर्जात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विविध कोविड केंद्रांवर पाठवून त्यांचे परीक्षण तसेच प्रमाणीकरण करण्यात आले आणि आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या.
“कोविड रुग्णांच्या नाकातील आणि घशातील स्त्रावांचे नमुने असलेल्या विषाणू वाहक माध्यमात आणि रुग्णांसाठी आमची उत्पादने वापरून प्रमाणीकरण करण्याचा अनुभव अत्यंत आश्चर्यकारक होता. माझ्या पथकातील सहकाऱ्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी मुंबईत विविध कोविड केंद्रांवर आम्ही विकसित केलेल्या उत्पादनांच्या अनेक मूल्यांकनाच्या वेळी मी उपस्थित राहिलो,” असे या उत्पादनांच्या विकासाच्या प्रवासाचे वर्णन करताना डॉ सैनी यांनी सांगितले.
जून 2021 च्या सुरवातीला या रॅपिड कोविड-19 अँटिजेन चाचणीला सुरुवात करण्याचे नियोजन स्टार्टअपने केले आहे. सुमारे 10 ते 15 मिनिटांत होणारी ही चाचणी पॅथॉलॉजी तसेच चाचणी प्रयोगशाळांची कमतरता असलेला ग्रामीण भाग, डॉक्टरांचे दवाखाने तसेच मर्यादित साधने असलेल्या भागांमध्ये कोविड निदानासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ही चाचणी किफायतशीर दारात होणार असून त्यामुळे महामारीला आळा घालण्यासाठी मदत होणार आहे.
सध्या ते DST SEED अनुदान आणि BRICS देश, CRISPR आधारित कोविड-19 चाचणी अमेरिकेतील फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या IUSSTF अंतर्गत कोविड-19 प्रेरक अनुदान, भारत-अमेरिका प्रकल्प यांच्या माध्यमातून रॅपिड कोविड-19 अँटिबॉडी चाचणी तसेच रॅपिड टीबी चाचणी यांच्यावर काम करीत आहेत.
अधिक माहितीसाठी डॉ.विनय सैनी, संचालक, पतंजली फार्मा , यांच्याशी संपर्क साधावा.
अर्थ मंत्रालय
17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये महसुली तूट अनुदान जारी
चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 59,226 कोटी रुपये महसूली तूट अनुदान वितरीत
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2021
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने गुरुवारी महसुली तुटीच्या भरपाईपोटी 9,871.00 कोटी.रुपये अनुदानाचा सहावा मासिक हप्ता राज्यांना जारी केला. हा हप्ता जारी केल्यानंतर, चालू आर्थिक वर्षात पात्र राज्यांना महसुली तुटीच्या भरपाईपोटी एकूण 59,226.00 कोटी रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 17 राज्यांना महसुली तुटीच्या भरपाईपोटी 1,18,452 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
State-wise Post Devolution Revenue Deficit Grants Released
|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in September 2021


|
|
Total amount released during 2021-22

|1
||
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
8628.50
|2
||
|
Assam
|
|
531.33
|
|
3188.00
|3
||
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
66.00
|4
||
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
5124.50
|5
||
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
815.50
|6
||
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
9945.50
|7
||
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
1262.00
|8
||
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
639.50
|9
||
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
895.00
|10
||
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
2278.50
|11
||
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
5040.50
|12
||
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
4939.00
|13
||
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
339.00
|14
||
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
1102.00
|15
||
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
2273.00
|16
||
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
3886.00
|17
||
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
8803.50
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
59,226.00
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 157.13 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 16.50 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,57,13,43,575
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,50,88,086
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 157 कोटी 13 लाखांपेक्षा जास्त  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
न वापरलेल्या 16 कोटी 50 लाखांपेक्षा जास्त  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
भारतीय स्पर्धा आयोग
एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून एक्साइड लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमधील 100% भागीदारीच्या अधिग्रहणाला भारतीय स्पर्धा आयोगाची मान्यता
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  स्पर्धा कायदा, 2002 च्या कलम 31 अंतर्गत एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून  होणाऱ्या एक्साइड लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मधील 100% भागीदारीच्या संपादनाला मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित एकत्रीकरणामध्ये एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडून भागीदारी अधिग्रहित करणार्या प्राप्तकर्त्याद्बारे 100% उद्दिष्टाचे प्रतिनिधित्व करणारे संपूर्ण भरणा झालेल्या भागभांडवलाचे अधिग्रहण समाविष्ट आहे. भांडवल समभागांचे अधिग्रहण पूर्ण झाल्यानंतर, एक्साइड लाइफ कंपनी  एचडीएफसी लाईफमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्राप्तकर्ती जीवन विमा कंपनी ही भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  मध्ये नोंदणीकृत आहे. ही कंपनी सहभागी, गैर-सहभागी आणि युनिट लिंक्ड विमा उत्पादनांसह वैयक्तिक आणि समूह जीवन विमा प्रदान करते. या कंपनीच्या उत्पादन योजनांमध्ये संरक्षण,निवृत्तीवेतन, बचत, गुंतवणूक आणि वार्षिकी अशा विविध जीवन विमा आणि गुंतवणूक .उत्पादनांचा समावेश आहे. एचडीएफसी लाइफच्या पूर्ण मालकीच्या एचडीएफसी पेन्शन मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तसेच एचडीएफसी इंटरनॅशनल लाइफ आणि री कंपनी लिमिटेड या दोन उपकंपन्या आहेत.
एक्साइड लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणमध्ये नोंदणीकृत असलेली जीवन विमा कंपनी आहे. ही कंपनी संरक्षण योजना , बचत आणि गुंतवणूक योजना , सेवानिवृत्ती आणि निवृत्तीवेतन योजनांसह विविध वैयक्तिक आणि समूह जीवन विमा उत्पादने प्रदान करते. या कंपनीची कोणतीही उपकंपनी नाही.
भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या तपशीलवार आदेशाचे पालन केले जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवी पहाट घेऊन आला आहे- पंतप्रधान
पंतप्रधान म्हणाले ऐतिहासिक निकाल; भारतीयांना नवीन सुरुवात करुन नव भारत निर्मितीचे आवाहन
नवी दिल्ली, 09 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी दिलेल्या निकालाचे स्वागत केले आहे आणि आजचा दिवस देशाच्या आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सुवर्णदिन असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी देशवासियांना एकत्रित येऊन नव भारत निर्माण करण्याचे आणि प्रत्येकाच्या विकासासाठी काम करण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “आज 09 नोव्हेंबर रोजी, कर्तारपूर कॉरिडॉरची सुरुवात झाली. यासाठी भारत आणि पाकिस्तानचे प्रयत्न कारणीभूत आहेत. आणि आता, आजच्या अयोध्याप्रकरणीच्या निकालामुळे, 09 नोव्हेंबर ही तारीख एकत्रित राहण्याची, एकत्रित विकासाची शिकवण देते.”
पंतप्रधान म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या संयमाने प्रत्येकाची बाजू ऐकून घेतली आणि एकमताने निर्णय दिला.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “आजच्या निकालाने, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक संदेश दिला आहे तो म्हणजे कितीही जटील मुद्दे राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या कक्षेत सोडवले जाऊ शकतात.
आपण या निकालापासून शिकू या की, थोडा विलंब लागेल, आपण संयम राखला पाहिजे. हे सर्वांच्या हिताचे आहे.
प्रत्येक परिस्थितीत, आपला देशाच्या राज्यघटेनवरील विश्वास देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अटळ असला पाहिजे. हे फार महत्वाचे आहे.”
पंतप्रधान म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर उभारणीचा निर्णय दिला आहे आणि हा निर्णय प्रत्येक देशवासियाने राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी अधिक गांभीर्याने घेण्याचा आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्या सर्वांमध्ये एकोपा, बंधुता, मैत्री, एकता आणि शांतता राष्ट्राच्या विकासासाठी फार महत्वाची आहे. पंतप्रधांनी सर्वांना एकत्र काम करुन उद्दिष्टे साध्य करण्याचे आवाहन केले.
Narendra Modi✔@narendramodi
My address to the nation. https://www.pscp.tv/w/cJao1TMyMjExNTJ8MVprSnpBeURCcFJHdnyEYu16xa2uic74bLXAzRSNyGttbJmHGVsVR-TA8zrE …
My address to the nation.
pscp.tv
39.9K
4:30 AM - Nov 9, 2019
Twitter Ads info and privacy
13K people are talking about this
S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 60
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौसेनेने मिळवलेल्या नव्या स्वस्त आणि नाविन्यपूर्ण पीपीईच्या पेटंटमुळे मोठ्या प्रमाणावर पीपीई बनवण्याचा मार्ग झाला सोपा
(नवी दिल्ली, 14 मे 2020
भारतीय नौसेनेने तयार केलेल्या वैद्कीय वैयक्तिक संरक्षण साधनाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचा बौध्दिक संपदा विभाग आणि विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा उपक्रम राष्ट्रिय संशोधन विकास संस्था यांनी मिळून त्याचे बौध्दिक संपदा हक्क मिळविले आहेत.
मुंबईत नेव्हल डाँकयार्ड येथे अलिकडेच सुरू झालेल्या इन्स्टिट्यूट आॅफ नेव्हल मेडिसीन मधल्या इनोव्हेटिव विभागातल्या एका नौसेनेतल्या डाॅक्टरने ही कमी किमतीची पीपीई बनवली मुंबईतल्या नेव्हल डाकयार्ड येथे ही पीपीई प्रायोगिक तत्वावर आधीच बनवली आहे.
नौसेनेने बनवलेली ही पीपीई एका विशिष्ट कापडापासून बनवली असून बाजारातील उपलब्ध पीपीईंपेक्षा ती संरक्षणाच्या दृष्टिने उच्च प्रतिची आहे, शिवाय ती वापरत असताना श्वास घेणेही सुलभ होते यामुळे आपल्या देशातील उष्ण आणि दमट हवामानात ती वापरणे सोयीचे आहे. आयसीएमआरच्या प्रयोगशाळेने त्याची चाचणी आणि वैधता तपासलेली आहे.
नौसना, आयपीएफसी आणि एनआरडीसी या तिघांनी मिळून या स्वस्त किमतीच्या पीपीईचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत परवाना घेऊन या पीपीईंचे जलदगतीनेउत्पादन तयार करण्यासाठी पात्र व्यावसायिक कपन्यांचा एनआरडीसी शोध घेत आहे. कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी देशातील पहिल्या फळीच्या आरोग्य कर्मचार्यासाठी अशा प्रकारच्या कमी भांडवलात तयार होणाऱ्या स्वदेशी सोयीच्या आणि स्वस्त साधनांची महत्वपूर्ण आणि तातडीची निकड आहे. इच्छुक व्यावसायिकांनी अथवा स्टार्ट अप कंपन्यांनी परवानाप्राप्त उत्पादन करण्यासाठी cmdnrdc@nrdcindia.com येथे संपर्क करावा.
नोव्हेंबर २०१८ सुरू झालेल्या मिशन रक्षा ग्यान शक्ती या आयपीएफसीने सुरू केलेल्या उपक्रमांसोबत भारतीय नौसनेतील उद्यमशील तज्ञ अनेक नवनवीन उपक्रम हाती घेत आहेत. २०१८ सालापासून आत्तापर्यंत एकूण १५०० बौध्दिक संपदा हक्क  प्रस्थापित झाले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Kor
कृषी मंत्रालय
कृषी सुधारणांपश्चात शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या किफायतशीर मोबदल्याची रक्कम विनाअडथळा व त्वरित मिळणार - श्री नरेंद्र सिंग तोमर
दातागंज, बदायूँ येथे कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन, शेतीच्या प्रगतीसाठी कृषी विज्ञान केंद्रांची भूमिका महत्त्वाची असल्याबाबत श्री तोमर यांचा पुनरुच्चार
केंद्रिय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांचा किफायदशीर मोबदला मिळावा यासाठी सरकार संभाव्य उपाययोजना करीत आहे. उत्तरप्रदेश येथे दातागंज, बदायूँ येथे कृषी विज्ञान केंद्राच्या  प्रशासकीय इमारतीचे भूमीपूजन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग व्दारे करताना तोमर बोलत होते.ते पुढे म्हणाले की, दोन नवीन अध्यादेशांच्या अंमलबजावणीसह आणि कृषी क्षेत्रातील इतर कायदेशीर सुधारणांमुळे, शेतकऱ्यांना आता त्यांची उत्पादने देशभरात कोणत्याही ठिकाणी किफायतशीर किंमतीमध्ये विकू शकतात आणि त्यांच्यावरील सर्व निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. किंमती आणि शेती सेवा अध्यादेश 2020 विषयावरील शेतकरी  करारामुळे कृषी उत्पन्न खरेदीसंदर्भात व्यापाऱ्यांशी झालेल्या कराराबरोबरच आता शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन खर्च परत मिळण्याची हमी देण्यात येईल, याची खात्री दिली जाईल.
केंद्रिय कृषीमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली, कृषी आणि अन्य क्षेत्रांमधील दरी कमी करण्यासाठी दुवा सांधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. देश आता केवळ स्वावलंबीच नाही तर अन्नधान्य उत्पादनामध्येही आघाडीवर आहे. देशात 86 टक्के लहान आणि सीमान्त शेतकरी आहेत या सर्वांनाच शासकीय योजना, कार्यक्रम आणि सुविधा उपलब्ध असायला हव्यात. याची खात्री देण्यामध्ये केव्हीके आणि शास्त्रज्ञ अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. शेतकऱ्यांनी मातीच्या दर्जाच्या चाचणीकडे लक्ष द्यावे, जास्त कीटकनाशकांचा वापर करणे टाळावे, सिंचनामध्ये पाण्याची बचत केली जावी आणि त्यांचे पीक उत्पादन वाढावे यासाठी केव्हीकेच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर मंत्र्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, क्लस्टर शेती वाढविण्यात आणि स्थानिक वातावरण अनुकूल असलेल्या पिकांच्या विकासासाठी केव्हीकेची देखील महत्त्वाची भूमिका आहे.
श्री तोमर म्हणाले की, उत्तर प्रदेशामध्ये 86 कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत, जी उत्तम काम करीत आहेत. राज्यात आणखी 20 नवीन केंद्रे सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी 17 आधीपासूनच कार्यरत आहेत. उरलेली आणखी तीन प्रयागराज, रायबरेली आणि आझमगड येथील केंद्र लवकरच सुरू होतील. अन्य केंद्र मोरादाबाद येथे प्रस्तावित आहे.
उत्तरप्रदेशचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी आणि आमदार, आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, आयएआरआयचे संचालक डॉ. ए. के. सिंह, सरदार पटेल कृषी विद्यापीठ , मेरठ येथील कुलुगुरू डॉ. आर. के. मित्तल आणि अन्न अधिकारी आणि वैज्ञानिक या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित होते. देशभरात 720 केव्हीके आहेत आणि 151 स्मार्ट खेडी आहेत, जे वेगवेगळ्या परिस्थितीत तांत्रिक मॉडेल सादर करतात. कृषी विज्ञान केंद्र हे 15 लाख शेतकरी आणि युवकांना दरवर्षी प्रशिक्षण देतात.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयीची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 167 कोटी 29 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रिय रुग्णसंख्या सध्या 16,21,603 इतकी आहे
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 3.90%
रोगमुक्ती दर सध्या t94.91 % इतका आहे
गेल्या 24 तासात 2,81,109 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढून 3,95,11,307 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 1,61,386 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 9.26%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 14.15%
देशभरात आतापर्यंत एकूण 73 कोटी 24 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात एकूण 17,42,793 चाचण्या करण्यात आल्या.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 192.27 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 20.52 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,27,23,625
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,52,07,261
केंद्र सरकारने सुमारे 192.27  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
20.52  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
दैनिक जागरण समूहाचे अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी दैनिक जागरण समूहाचे अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"दैनिक जागरण समूहाचे अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता यांच्या निधनामुळे अत्यंत दु: ख झाले आहे. त्यांच्या जाण्याने कला, साहित्य आणि पत्रकारिता जगताची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे. या दुःखद प्रसंगी मी त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति सहवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती!"M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र दलांमध्ये महिलांना परमनंट कमिशन
(नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2019
सशस्त्र दलांमध्ये महिलांना परमनंट कमिशन देण्यासंदर्भत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने पावले उचलली आहेत.
भारतीय हवाई दलात लढाऊ वैमानिकासह सर्व विभाग महिला अधिकाऱ्यांसाठी खुले आहेत.
भारतीय नौदलात समुद्रावर कार्यरत नसणारे सर्व विभाग शॉर्ट टर्म कमिशनच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी खुले करण्यात आले आहेत. शिक्षण, कायदा आणि नौदल शाखेसह शॉर्ट टर्म कमिशन महिला अधिकाऱ्यांना नौदलाच्या विभागात पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच परमनंट कमिशनसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. नौदलाच्या प्रस्तावित तीन नव्या प्रशिक्षण जहाजांवर महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
लष्कराच्या ज्या सर्व दहा विभागात महिलांना शॉर्ट टर्म कमिशन देण्यात आले आहे, त्या सर्व ठिकाणी महिलांना परमनंट कमिशन देण्यात येणार आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 11 ते 16 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी -जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आज सायंकाळी अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन 11 ऑक्टोबर 2022 पासून अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान, सीतारामन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी , जागतिक बँक, जी-20 मधील वित्तमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सच्या  च्या वार्षिक बैठकींना उपस्थित राहणार आहेत.
अर्थमंत्री जपान, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, भूतान, न्यूझीलंड, इजिप्त, जर्मनी, मॉरिशस, यूएई, इराण आणि नेदरलँडसह अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय बैठकांमध्ये सहभागी होतील. आर्थिक सहयोग आणि विकास संघटनेचे नेते , युरोपियन आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास संघटनेचे  नेते आणि प्रमुख यांच्याशीही अर्थमंत्री स्वतंत्रपणे बैठका घेतील.
याशिवाय अर्थमंत्री सीतारमण अमेरिकेच्या कोषागार सचिव जेनेट येलन आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांच्या सोबत परस्पर हितसंबंधांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीत, सहभागी होतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री वॉशिंग्टन, डीसी येथील ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन येथे "भारतातील आर्थिक संधी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भूमिका" या विषयावर भाषण देतील.S.Kane/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 207
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला देशवासीयांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2022
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गणेश चतुर्थी निमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. उपराष्ट्रपतींनी संदेशात म्हटले आहे :
“गणेश चतुर्थीच्या पवित्र प्रसंगी मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.
पारंपारिक उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी होणारी गणेश चतुर्थी, बुद्धी आणि समृद्धीचे दैवत असलेल्या भगवान गणेशाचा जन्मोत्सव आहे. भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेत अत्यंत मानाचे स्थान असलेल्या श्री गणेशाचे प्रत्येक शुभ कार्याच्या आरंभी भक्तांकडून पूजन केले जाते.
भारताच्या संमिश्र संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारा गणेश चतुर्थीचा सण जात, पंथ, धर्म किंवा प्रदेशाच्या सीमा पार करतो. या प्रसंगी माझ्या सर्व देशवासीयांना उत्तम आरोग्य, आनंद आणि समृद्धी लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.”N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादुर देऊबा यांच्याशी दूरध्वनीवरुन साधला संवाद
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. देउबा यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी झालेली नेमणूक तसेच संसदेत विश्वासमत जिंकल्याबद्दल मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले.
भारत आणि नेपाळ यांच्यामधील विशेष संबंध तसेच शतकानुशतके उभय देशांतील नागरिकांमध्ये असलेले परस्पर संबंध त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जी विशेष मैत्री आहे त्याचे स्मरण दोन्ही नेत्यांनी केले आणि सर्व क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याने काम करण्यावर सहमती व्यक्त केली.
हेच सहकार्याचे बंध दृढ करण्याबाबत तसेच सध्या कोविड-19 महामारी विरुद्ध चाललेला लढ्याच्या संदर्भात सहकार्याने काम करण्याबाबत त्यांनी विशेषत्वाने चर्चा केली.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(