कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची अलीकडच्या कृषी पणन सुधारणा आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांशी चर्चा
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांशी अलीकडच्या कृषी पणन सुधारणा आणि एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत होणाऱ्या अर्थसाहाय्याच्या पुरवठ्यासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये हरयाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री आणि बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरातचे कृषीमंत्री आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलास चौधरी सहभागी झाले होते. देशात 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांपर्यंत या एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे संपूर्ण फायदे पोहोचले पाहिजेत यावर तोमर यांनी या चर्चेमध्ये भर दिला.
पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी इतक्या मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे आणि हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने जारी केलेले नवे अध्यादेश संपूर्णपणे शेतकरी कल्याणाशी संबंधित आहेत आणि किमान हमीभावाच्या मुद्द्यावरून कोणीही दिशाभूल करून घेण्याची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांकडून पूर्वीच्या हमीभावाच्या आधारे खरेदी सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले. एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीचा पुरेपूर वापर व्हावा आणि गावांमध्ये नव्या पायाभूत सुविधांची उभारणी व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आणि राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. कंत्राटी शेती आणि समूह शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या योजनेंतर्गत 10,000 एफपीओ तयार करण्यासाठी 6865 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि 85 टक्के लहान शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. लहान शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यामध्ये हे एफपीओ मोठी भूमिका बजावणार आहेत. सिंचन, खते आणि बियाणे यांसारख्या एकत्रित सुविधांमुळे लागवडीच्या खर्चात कपात होईल. बैठकीच्या पुढच्या फेरीमध्ये राज्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी-
कृषी पायाभूत सुविधा निधी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सुगीच्या हंगामानंतरच्या प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनाकरता व्यवहार्य प्रकल्प आणि अल्प व्याजाचे कर्ज आणि कर्ज हमीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सामुदायिक मालमत्ता यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यम- दीर्घ मुदतीची अर्थसाहाय्य करणारी सुविधा आहे. आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 हा या योजनेचा कालावधी आहे. या योजनेंतर्गत बँका आणि पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडून वार्षिक 3 टक्के इतक्या व्याजाने एक लाख कोटी रुपये देण्यात येतील आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सीजीटीएमएसई अंतर्गत कर्जाची हमी देण्यात येईल. या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी, एफपीओ, पीएसी, पणन सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्ट अप्स आणि केंद्रीय/ राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचे प्रकल्प समाविष्ट असतील.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही कृषी क्षेत्रामध्ये भारत सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांच्या मालिकेतील सर्वात नवी सुधारणा आहे. या योजनेमुळे शेतकरी, एफपीओ, पीएसी, कृषी उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक कृषी मालमत्ता आणि सुगीच्या हंगामानंतर आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पाठबळ मिळणार आहे. या मालमत्तांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची साठवणूक करता येणार आहे, नासाडी टाळता येणार आहे, उत्पादनांवर प्रक्रिया करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांचा माल चांगल्या दराने विकता येणार असल्याने त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन होईल. या योजनेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. यासाठी एक पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.