जलशक्ती मंत्रालय
राजस्थानमधल्या जलजीवन मोहिमेचा मध्यावधी आढावा
भारतामध्ये सर्वाधिक तापमानाच्या आणि थर वाळवंटाचे प्रवेशव्दार असलेल्या चुरू जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मोहिमेतून चालू वर्षात 100 टक्के नळ जोडणी
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांबरोबर जल जीवन मोहिमेच्या कार्यान्वयनासाठी काम करण्यात येत आहे. यामध्ये सन 2024 पर्यंत संपूर्ण देशात विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये जलवाहिनीमार्फत घरांघरांमध्ये नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात घरांमध्ये नळाव्दारे दरमाणशी 55 लीटर पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण जनतेचे विशेषतः महिला आणि मुलींचे दूरवरून पाणी आणण्याचे कष्ट वाचविणे, त्यांचे जीवनमान सुधारणे यासाठी केंद्र सरकारने नळाव्दारे पाणी पोहोचवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या कार्यासाठी घरगुती नळजोडणीविषयी जमा करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे केंद्राकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. हा कार्यक्रम पुढे असाच सुरू ठेवण्यासाठी राजस्थान राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी 27.10.2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नियोजन आणि अंमलबाजावणीची स्थिती राष्ट्रीय जल जीवन मोहिमेसमोर सादर केली.
राजस्थानमध्ये सन 2023-24 पर्यंत ग्रामीण भागातल्या सर्व घरांमध्ये नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. राज्यामध्ये जवळपास 1.01 कोटी ग्रामीण कुटुंबे आहेत. त्यापैकी 88.57 लाख घरांमध्ये नळजोडणी केलेली नाही. 2020-21 मध्ये राज्यातल्या 20.69 लाख घरांमध्ये नळाने पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणारे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातल्या चुरू या जिल्ह्यामध्ये 100 टक्के नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे.
जलजीवन मोहिमेच्या मध्यावधी आढावा बैठकीमध्ये 44,641 वस्त्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी योजनेचे विश्लेषण करण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. कारण या भागात अद्याप एकही नळजोडणी देण्यात आलेली नाही. तसेच एकही नळयोजना आत्तापर्यंत राबविण्यात आली नाही, अशा 20,172 गावांसाठी पेयजल योजना तयार करण्यासाठी पाहणी करण्याची गरज असल्याबद्दल चर्चा करण्यात आली. राजस्थान सरकारने डिसेंबर, 2020 पर्यंत 1545 फ्लोराइड बाधित वस्त्यांमधील 8.74 लाख लोकसंख्येला शुद्ध पेयजल पुरविण्याची योजना तयार केली आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती बहुसंख्य असलेल्या गावांकडे अधिक लक्ष देवून संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत जलपुरवठा करण्यात येणार आहे.
जल जीवन अभियान हे विकेंद्रीत असून ज्या भागातून मागणी येते त्या भागामध्ये स्थानिक ग्राम सामुदायिक व्यवस्थापनातून किंवा ग्रामपंचायतीच्या गटामार्फत यंत्रणेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यामुळे स्थानिक गटनेते यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावतात. ग्रामीण भागामध्ये पाणी योजना दीर्घकाळ टिकली पाहिजे अशा शाश्वत कामामध्ये ग्रामस्थांचाही सहभाग अपेक्षित आहे, त्यामुळेच जल जीवन मोहीम ही लोकांची चळवळ बनण्याची गरज आहे. यामध्ये महिला बचत गट आणि स्वयंसेवी संघटना यांचा सहभाग असेल तर जल जीवन अभियान अधिक यशस्वी आणि ग्रामस्थांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे. सर्वांनी एकत्रित येवून पाणी योजनेची देखभाल करण्याची आवश्यकता आहे, असे या आढावा बैठकीत सांगण्यात आले.
प्रत्येक घरामध्ये नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्यात येत आहे. 2020-21 मध्ये राजस्थानमधील जल जीवन अभियानासाठी केंद्राने 2,522 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पाण्याची गुणवत्ता तपासून ज्याठिकाणी पिण्यायोग्य पाणी नाही, तिथे सुरक्षित पाणी पुरविण्यासाठी जास्तीचे 389 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आता नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी राज्याने जलयोजनेच्या कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे आवाहन करण्यात आले.
15व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानापैकी 50 टक्के अनुदान जल वितरण आणि स्वच्छता यांच्यावर खर्च करण्यात येत आहे. 2020-21 मध्ये राजस्थानला वित्त आयोगाकडून अनुदान स्वरूपात 3,862 कोटी रूपये मिळाले. या व्यतिरिक्त मनरेगा, जलजीवन मिशन, एसबीएम , जिल्हा खनिज विकास निधी, सीएएमपीए, सीएसआर निधी, स्थानिक क्षेत्र विकास निधी असे विविध योजनांसाठी निधी मिळाले आहेत.
राज्यातल्या सर्व अंगणवाड्या, आश्रमशाळा आणि इतर शाळांनाही नळाच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार 100 दिवसांमध्ये नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्याची विशेष योजना 2 ऑक्टोबर, 2020 रोजी सुरू करण्यात आली आहे, त्याअंतर्गत सर्व शालेय संस्थांना नळाव्दारे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या शैक्षणिक संस्थांच्या शौचालयांमध्ये तसेच माध्याह्न भोजन बनविण्यासाठी सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ शाळेत येणाऱ्या मुलांना होणार असून त्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139