ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निती आयोग
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली नव्याने स्थापन झालेल्या स्टार्टअप 20 प्रतिबद्धता गटाची दुसरी बैठक 18 आणि 19 मार्च 2023 रोजी सिक्कीम येथे होणार
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली नव्याने स्थापन झालेल्या स्टार्टअप 20 प्रतिबद्धता गटाची दुसरी बैठक 18 आणि 19 मार्च 2023 रोजी सिक्कीममधील गंगटोक येथे होणार आहे. या बैठकीला जी 20 सदस्य आणि आमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी, बहुपक्षीय संघटनांचे प्रतिनिधी आणि भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेतील भागधारकांना आमंत्रित केले जाईल.
28 आणि 29 जानेवारी 2023 रोजी हैदराबाद येथे या गटाच्या स्थापना बैठकीत सर्व उपस्थित प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याने अंतिम झालेली विषयपत्रिका सिक्कीम सभा पुढे पाठवेल. सर्वसहमतीवर आधारित महत्वाचे सार लक्षात घेत त्याद्वारे जागतिक स्टार्टअप परिसंस्थेत सुसंवाद साधण्यासाठी फाउंडेशन आणि अलायन्स टास्कफोर्स हे कृतिदल काम करेल. त्यामुळे स्टार्टअप्ससाठी जागतिक ज्ञान भांडार/हब उभारता येतील. जी 20 देशांमधील सर्वोत्तम कार्यपद्धती समोर आणणे आणि त्या सामायिक करणे यासाठी हे कृतिदल मदत करेल. सरकार, धोरणकर्ते, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, उद्योग संघटना आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर  वर लक्ष केंद्रित करणार्या स्टार्टअप्ससह आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत हे कृतीदल द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य देखील करेल. जी 20 राष्ट्रांमधील स्टार्टअप्ससाठी बाजारपेठेतील जागतिक प्रवेश आणि प्रतिभेसाठी हे कृतिदल यंत्रणा तयार करेल. उद्योग क्षेत्रातील कंपन्या आणि सरकारी संस्थांना स्टार्टअप्ससोबत काम करण्यासाठी सहायक धोरणांची शिफारसही हे कृतीदल करेल.
स्टार्टअप्ससाठी उपलब्ध असलेली आर्थिक साधने अधिक व्यापक करत वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूकीसाठीचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देत स्टार्टअप्ससाठी भांडवल मिळवून देणे हे या आर्थिक कृतिदलाचे उद्दिष्ट असेल.
सिक्कीम सभेत, स्टार्टअप 20 प्रतिबद्धता गटाच्या कृतिदलाचे सदस्य , अधिकृत धोरण निवेदनाच्या पहिल्या मसुद्यावर चर्चा आणि वाटाघाटी करतील. या कार्यक्रमादरम्यान इतर विविध उपक्रम, स्टार्टअप 20X चे आयोजन करण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी मार्ग येथे एक कार्यक्रम होईल. या वेळी सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधी रुमटेक मठाला भेट देतील.
अधिकृत धोरण निवेदन, सामायिक मान्यताप्राप्त विषय सारआणि संज्ञांचा संच असलेली स्टार्टअप पुस्तिका, सीमा ओलांडून सहकार्य वाढवण्यासाठी जागतिक नवीनता उपक्रम केंद्र आणि जगभरातील स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी जागतिक संपर्क व्यासपीठ म्हणून स्टार्टअप 20 चा प्रचार ही स्टार्टअप 20 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणता येतील.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशात कम्युनिटी रेडिओचे जाळे विस्तारणार -प्रकाश जावडेकर
कम्युनिटी रेडिओवरील जाहिरात प्रसारण कालावधी ताशी 7 मिनिटांवरून 12 मिनिटांपर्यंत वाढविण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
(नवी दिल्ली/ मुंबई, 23 मे 2020
देशातील दुर्गम भागात कोविड 19 विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी देशभरातील कम्युनिटी रेडिओ  केंद्रांना सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले आहे.
सामुदायिक रेडिओ म्हणजे ‘परिवर्तनाचे पाईक' आहेत असे जावडेकर म्हणाले. या केंद्रांपर्यंत संपर्क अभियानांतर्गत पोहोचण्याच्या एक विशेष भाग म्हणून जवळपास 300 सामुदायिक रेडिओ केंद्रांना संबोधित करताना ते बोलत होते. सरकार लवकरच अशा स्थानकांची संख्या वाढविण्याची योजना घेऊन येईल असे त्यांनी सांगितले.
कम्युनिटी रेडिओ केंद्रे स्वयं-शाश्वत व्हावीत म्हणून त्यांचा जाहिरात प्रसारण कालावधी वाढविण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या कम्युनिटी रेडिओवरील जाहिरात प्रसारण कालावधी ताशी 7 मिनिटे आहे तर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी तो 12 मिनिटे आहे. सर्व रेडिओ केंद्रांना समान वेळ देण्यास उत्सुक आहोत जेणेकरुन त्यांना निधी मिळविण्याची गरज भासू नये.
जावडेकर म्हणाले की, कम्युनिटी रेडिओ केंद्र सुरू करताना 75% खर्च मंत्रालयाकडून केला जातो जो निश्चित खर्चाचा मोठा हिस्सा असतो. जाहिरात प्रसारणाच्या वेळेत बदल केल्यामुळे कम्युनिटी रेडिओ केंद्रांना त्यांच्या परिचालन खर्चात मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल.
कम्युनिटी रेडिओला सहकार्य करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय “भारतातील कम्युनिटी रेडिओ चळवळीला समर्थन” नावाची योजना राबवित असून त्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
बातम्या प्रसारित करायला देण्याविषयीच्या कम्युनिटी रेडिओच्या केंद्रांच्या मुख्य मागणीवर मंत्र्यांनी भाष्य केले. एफएम रेडिओ वाहिन्यांवरून ज्या प्रकारे बातम्या दिल्या जातात त्याच प्रकारे कम्युनिटी रेडिओवर बातम्या प्रसारित करण्यासंबंधी आपण विचार करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.
बनावट बातम्यांचा धोका ओळखून बातम्या प्रसारित करण्यापूर्वी स्थानिक स्रोतांच्या माध्यमातून त्या बातम्यांची सत्यासत्यता पडताळून मोलाची भूमिका बजावावी असे आग्रही प्रतिपादन जावडेकर यांनी केले. त्या बातम्या ऑल इंडिया रेडिओलाही पाठवाव्या जेणेकरून सत्य पडताळणीला अधिक बळ मिळेल असा सल्लाही त्यांनी दिला. ते म्हणाले की, मंत्रालयाने पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत एक सत्यासत्यता पडताळणी विभाग अर्थात फॅक्ट चेक सेल तयार केला आहे आणि कम्युनिटी रेडिओ हे या फॅक्ट चेक सेलच्या भूमिकेस पूरक ठरू शकतात.
भारतातील कम्युनिटी रेडिओ केंद्र
भारतात 290 कम्युनिटी रेडिओ केंद्र असून त्यातील 130 शैक्षणिक संस्थांद्वारे,143 सामाजिक संस्थांद्वारे तर 17 कृषी विज्ञान केंद्रांद्वारे चालविली जातात. ही कमी शक्तीची एफएम रेडिओ केंद्र असून 10-15 किलोमीटरच्या परिघात त्याचे प्रसारण ऐकता येते. तळागाळातील लोकांसाठीच्या संप्रेषणात बर्याचदा या केंद्रांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी स्टॉप टीबी पार्टनरशिपच्या कार्यकारी संचालकांशी डिजिटल माध्यमातून साधला संवाद
“कोविडच्या काळातही क्षयरोगाच्या उच्चाटनाला प्राधान्य दिले. 2025 पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे उच्चाटन उर्वरित जगाला आशा देईल”
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज स्टॉप टीबी पार्टनरशिपचे कार्यकारी संचालक डॉ. लुसिका डीटियू यांच्याशी डिजिटली संवाद साधला.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की क्षयरोगाचे उच्चाटन करणे ही भारत सरकारची प्राथमिकता आहे. ते पुढे म्हणाले की, जलद रेणू चाचण्यांद्वारे मोफत निदानाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, औषध प्रतिकार विषयी माहिती पुरवण्यासाठी तसेच क्षयरोग ग्रस्त सर्व लोकांना उत्कृष्ट प्रतीची औषधे आणि रेजिमेन्स , रूग्णांना आर्थिक व पौष्टिक सहाय्य देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले की खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला बळ देण्यासाठी अधिसूचना आणि त्यांचे पालन व इंटरफेस बिगर -शासकीय संस्थांशी जोडण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून देश कोविड महामारीशी लढा देत आहे, परंतु सर्व राज्यांतील आरोग्य विभाग आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टबाबत सातत्याने आठवण करून दिली गेली यावर डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भर दिला. "कोविडशी लढा देण्याच्या आमच्या प्रयत्नातून आम्ही जगाला दाखवून दिले की मास्क आणि पीपीई किट्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत भारत इतर देशांसाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो”, असे ते म्हणाले.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने 2030 च्या शाश्वत विकास लक्ष्यापेक्षा  पाच वर्ष आधीच 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि क्षयरोग मुक्त जगासाठी एक अग्रेसर देश म्हणून पाऊल टाकले आहे", असे डॉ. हर्ष वर्धन डिजिटल संवाद दरम्यान म्हणाले. अलिकडच्या वर्षांत, भारताने क्षयरोग -मुक्त जगासाठी प्रभावी आणि महत्वाकांक्षी धोरणे आणि योजनांसह अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
क्षयरोगाशी लढा देण्याच्या प्रशंसनीय प्रयत्नांबद्दल डॉ. लुसिका यांनी भारत सरकारचे कौतुक केले आणि त्यांचे आभार मानले.
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे.
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली. देशाच्या विकासामधले त्यांचे व्यापक योगदान सदैव स्मरणात राहील. नरसिंह राव यांना प्रचंड ज्ञान आणि कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभली होती.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये ‘मन की बात’ च्या भागात त्यांच्याविषयी मी व्यक्त केलेले विचार सामाईक करत आहे, असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे.
रेल्वे मंत्रालय
खरेदी नियम सुलभ करणे आणि व्यवसाय सुगमतेसाठी रेल्वे मंत्रालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
भारतीय रेल्वेच्या एखाद्या विशिष्ट घटकाच्या पुरवठादाराला जर देशभरातील कोणत्याही रेल्वे मंडळाने मान्यता दिली असेल तर तो संपूर्ण देशभर वैध असेल
यामुळे खरेदीदारांवर अनुकूल प्रभाव पडून वेळेची बचत होईल आणि विविध पुरवठादार संस्थांशी संपर्काची आवश्यकता राहणार नाही
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
भारतीय रेल्वेने आपल्या सर्व कार्यात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि व्यवसाय सुलभता वृद्धींगत करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या खरेदी नियमांनूसार, अंकीत सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण बाबी, जिथे गुणवत्ता महत्वपूर्ण असते, ती खरेदी अशा पुरवठादारांकडून केली जाते, ज्यांना त्या विशिष्ट घटकांसाठी पुरवठादार संस्थेने परवाना दिलेला असतो.
नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयात भारतीय रेल्वेच्या कोणत्याही पुरवठादाराला विशिष्ट बाबींसाठी पुरवठादार संस्थेची मान्यता मिळाल्यास त्या पुरवठादाराला देशभरातील सर्व रेल्वे मंडळांच्या त्यासंबंधीच्या सेवांसाठी परवानगी मिळेल.
या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल तसेच रेल्वे विभागांकडून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी विविध पुरवठादार संस्थांशी संपर्क करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, तसेच ही प्रक्रिया अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम होईल आणि सार्वजनिक खरेदीमध्ये स्पर्धा वाढेल.
यामुळे देशातील उद्योगांची निर्मिती क्षमता वाढेल तसेच ‘मेक इन इंडियाचे’ उद्दीष्ट साध्य होईल.
याअगोदर, एखाद्या संस्थेतील मान्यताप्राप्त पुरवठादाराला दुसऱ्या संस्थेत खरेदीसाठी पात्र समजले जात नव्हते आणि त्या पुरवठादाराच्या बाबतीत विचार करण्यासाठी विविध संस्थांकडे अनुमोदन प्राप्त करावे लागत होते. आता रेल्वेकडेही पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध असतील.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या पाचव्या वर्षपूर्तीनिमित्त सर्व संबधितांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या पाचव्या वर्षपूर्तीनिमित्त सर्व संबधितांचे अभिनंदन केले.
काही ट्विटर संदेशांच्या मालिकेतून पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, “कष्टकरी शेतकरी वर्गाला निसर्गाच्या लहरीपासून संरक्षण देण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलल्याला आज पाच वर्षे झाली आहेत. या योजनेमुळे विम्याची व्याप्ती वाढवली गेली, जोखीम कमी झाली आणि त्यामुळे करोडो शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. या योजनेच्या सर्व लाभार्थींचे मी अभिनंदन करतो.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभाची खात्री कशी मिळाली?
दावे निकाली काढण्यात पारदर्शकता कशी राखण्यात येते?
यासारख्या व इतर पंतप्रधान पीक विमा योजनेशी संलग्न मुद्यांना नमो एपच्या युवर व्हॉईस या नाविन्यपूर्ण विभागातून उत्तरे मिळतील.”
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणतात:-
“गणेश चतुर्थीच्या या शुभ प्रसंगी मी भारतातील आणि परदेशातील सर्व देशवासीयांना शुभेच्छा देत आहे आणि त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करत आहे.
भगवान गणेशाचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जाणारा हा उत्सव म्हणजे लोकांचा उत्साह, आनंद आणि समाजातील प्रत्येक स्तराला सोबत घेण्याच्या भावनेचे प्रतीक आहे
सध्याच्या काळात आपण कोविड-19 महामारीला तोंड देत आहोत. या महामारीवर लवकरात लवकर मात करण्यासाठी आणि आपल्या सर्वांना आनंदी आणि निरोगी आयुष्य जगता यावे यासाठी भगवान गणेश आपल्याला आशीर्वाद देतील अशी मी आशा आणि प्रार्थना करतो.
या उत्सवाच्या निमित्ताने आपण देशाच्या सर्व नागरिकांमधील सौहार्द, बंधुभाव आणि एकतेची भावना बळकट करूया.”
संदेश हिंदी मध्ये वाचण्यासाठी क्लिक करा
M.Chopade/S.Patil/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गांचे 100 टक्के विद्युतीकरण
भारतीय रेल्वेच्या विद्युतीकरण बाकी असलेल्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या विद्युतीकरणासाठी सीसीईएची मंजुरी विद्युतीकरणानंतर वर्षाला इंधनावरील 13,510 कोटी रुपयांची बचत
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज भारतीय रेल्वेच्या विद्युतीकरण बाकी असलेल्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या विद्युतीकरणासाठी मंजुरी दिली. 108 विभागांमधील 13,675 किलोमीटर मार्गाचे 12,134.50 कोटी रुपये खर्च करून विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 2021-22 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे आयात जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होऊन देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत सुधारणा होईल. विद्युतीकरणामुळे वर्षाला होणारा उच्च वेग डिझेल तेलाचा वापर 2.83 अब्ज लिटर्सने कमी होईल आणि हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल.
विद्युतीकरणानंतर इंधन देयकापोटी वर्षाला होणाऱ्या रेल्वेच्या खर्चात 13,510 कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
विद्युतीकरणाला मान्यता मिळाल्यामुळे सुमारे 20.4 कोटी श्रम दिवस थेट रोजगार निर्माण होईल.
100 टक्के विद्युतीकरणामुळे डिझेलहून विद्युत किंवा विद्युतहून डिझेल मार्गपरिवर्तनात होणारा वेळ वाचेल आणि रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन विनाअडथळा होईल. रेल्वेच्या वेग आणि क्षमता दोन्हीत वाढ होईल.
सिग्नल यंत्रणेतील सुधारणांमुळे रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन अधिक सुरक्षित होईल.
रेल्वेगाड्यांच्या इंजिन देखभालीचा खर्च कमी होईल. विद्युत रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनाच्या देखभालीचा खर्च प्रती हजार जीटीकेएम 16.45 रुपये येतो तर डिझेल रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनाच्या देखभालीचा खर्च प्रती हजार जीटीकेएम 32.84 रुपये येतो. विद्युत रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनामुळे 15-20 टक्के ऊर्जा बचत होईल.
100 टक्के विद्युतीकरणामुळे रेल्वेकडून होणाऱ्या कार्बन उत्सजर्नात वर्ष 2027-28 पर्यंत 24 टक्के घट होईल.
100 टक्के विद्युतीकरणामुळे भारतीय रेल्वे देशाच्या विकासाचे इंजिन होण्यात सहाय्यभूत ठरेल.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 203 कोटी 21 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात 42,20,625 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,46,323
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.33%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.47%
गेल्या 24 तासात 19,216 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,32,86,787
गेल्या 24 तासात 20,557 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  87.40 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 3,96,783 कोवीड तपासण्या घेण्यात आल्या.
नौवहन मंत्रालय
आर्थिक दरी भरुन काढण्यात नवतंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावू शकते : एड्सवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या गोलमेज परिषदेत मनसुख मांडवीय यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2020
स्वित्झर्लंड इथल्या दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक मंचाच्या परिषदेत आज एड्सवर संयुक्त राष्ट्रांनी उच्चस्तरीय गोलमेज परिषद आयोजित केली होती. नौवहन  आणि रसायने व खत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय या परिषदेत सहभागी झाले होते.
आरोग्य सुविधा सर्वांपर्यंत पाहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आणि आर्थिक दरी भरुन काढण्यासाठी नवतंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावू शकते, असे प्रतिपादन मांडवीय यांनी केले.
सर्वांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत त्यांनी माहिती दिली. यात आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना या योजनांचा समावेश होता.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 129
रेल्वे मंत्रालय
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा, वाहतूक आणि मूलभूत पायाभूत क्षेत्रांसाठी पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यरत असल्याची भारतीय रेल्वेने दिली ग्वाही
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळातही ऊर्जा, वाहतूक आणि मूलभूत पायाभूत क्षेत्रांच्या गरजा भागविण्यासाठी भारतीय रेल्वे ही तिच्या मालवाहतूक सेवेद्वारे महत्वाचा कच्चा माल तसेच इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या वचनबद्धतेचे पालन करीत आहे.
लॉकडाऊनच्या परिस्थिती दरम्यान, या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी विविध गोदामे, स्थानके आणि नियंत्रण कार्यालयांवर तैनात असलेले भारतीय रेल्वे कर्मचारी पूर्ण निष्ठेने कार्यरत आहेत.
रेल्वेच्या निरंतर सेवेमुळेच कोविड-19 च्या लॉकडाऊन काळातही ऊर्जा प्रकल्प आणि पेट्रोलियम डेपोमध्ये इंधनाचा पुरेसा साठा आहे.
23 मार्च ते 3 एप्रिल 2020 या शेवटच्या 12 दिवसांत रेल्वेने कोळशाच्या250020 वॅगन आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या 17742 वॅगन भरून मालवाहतूक केली आहे. 
मालवाहतुकीचा अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
ऊर्जा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी विनाखंडीत इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयात आपत्कालीन मालवाहतूक नियंत्रण केंद्र कार्यरत आहे.
मालवाहतुकीवर वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे बारकाईने लक्ष असते.
मालाची चढ-उतार करताना यापूर्वी रेल्वेला विविध स्थानकांवर भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उकल परिणामकारकरीत्या करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही अडचणी उद्भवल्यास त्या सोडविण्यासाठी भारतीय रेल्वे ही गृह मंत्रालयासह, राज्य सरकारांशी समन्वय राखून आहे.
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(Visitor Counter : 133
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अमिताभ बच्चन रेट्रोस्पेक्टिव्हचे कला अकादमीत उद्घाटन
गोवा, 21 नोव्हेंबर 2019
50 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवादरम्यान आयोजित केलेल्या दादासाहेब फाळके ॲवार्ड रेट्रॉस्पेक्टिव्हचे ख्यातनाम चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी आज गोव्यात पणजी येथील कला अकादमीत उद्घाटन केले. अमिताभ बच्चन यांना यावर्षी दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर 50 व्या इफ्फीमध्ये अमिताभ बच्चन रेट्रोस्पेक्टिव्ह आयोजित करण्यात आला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीचा गौरव करण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांचे सहा सर्वोत्तम चित्रपट वेगवेगळ्या विभागात दाखविण्यात येतील. प्रतिष्ठेच्या या पुरस्काराबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत असल्याचे अमिताभ बच्चन यावेळी म्हणाले.
इफ्फीचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून केंद्र सरकार आणि इफ्फी यांनी अतिशय उत्तम पद्धतीने याचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. या महोत्सवामुळे जगाच्या कानाकोपऱ्यातल्या कलाकृती आणि सृजनशीलता अनुभवण्याची संधी मिळते. इफ्फीमध्ये येणाऱ्या प्रतिनिधींच्या संख्येत दरवर्षी वाढ झालेली पहायला मिळते असे त्यांनी सांगितले.
चित्रपट हे वैश्विक माध्यम असून भाषेच्या सीमा ओलांडून जाणारे हे माध्यम असल्याचे ते म्हणाले. चित्रपटगृहात बसल्यानंतर आपण आपल्या शेजारच्या व्यक्तीची जात, पंथ, वर्ण याची विचारणा कधीच करत नाही. एकाच चित्रपटाचा आपण सर्व आनंद घेतो, चित्रपटातल्या विनोदावर एकाचवेळी हसतो आणि भावनिक प्रसंगात एकाच वेळी रडतो.
जगात एकात्मकता साधण्यासाठी चित्रपटासारखी काही मोजकी माध्यमं उरली आहेत, असे सांगून लोकांना जोडणारे चित्रपट निर्माण करणे आपण सुरूच ठेवू अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सृजनशीलतेच्या प्रशंसेसाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन हे जग शांततापूर्ण राखण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे असे बच्चन म्हणाले. गोव्यात चित्रीकरण झालेल्या आपल्या पहिल्या चित्रपटाची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.
या रेट्रॉस्पेक्टीव्ह ‘पा’ हा उद्घाटनपर चित्रपट असून शोले, दीवार, ब्लॅक, पिकू आणि बदला हे चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत.
G.Chippalkatti/N.Chitale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 68
जलशक्ती मंत्रालय
बनावट संकेतस्थळ असल्याचे उघड करणारी माहिती
नवी दिल्ली, 26 जून 2023
https://niwrb-gov.org ही एक बनावट वेबसाइट  असून, या संकेतस्थळावरून राष्ट्रीय पाटबंधारे आणि जलसंपदा मंडळाच्या अंतर्गत प्रशासन अधिकारी, सिंचपाल आणि सिंचपाल पर्यवेक्षक या पदांसाठी भरती करत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचे जल शक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान  विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
जल शक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान  विभाग स्पष्ट करत आहे की उपरोक्त वेबसाइट बनावट आहे आणि राष्ट्रीय सिंचन आणि जल संसाधन मंडळ नावाची कोणतीही संस्था या विभागाशी संबंधित नाही.
जल शक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान  विभागाने 22.06.2023 रोजी सायबर गुन्हे ऑनलाइन पोर्टलवर उपरोक्त बनावट वेबसाइटबाबत पुढील योग्य कारवाईसाठी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच,या विभागाने भारतीय कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमला  बनावट वेबसाइट ब्लॉक करण्याची आणि वेबसाइटच्या मालकांवर योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत कोविड लसींच्या 41.69 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा वितरीत
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह खाजगी रूग्णालयांकडे अद्याप 2.74 कोटी लसींच्या मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेचा तिसरा टप्पा 21 जून 2021 रोजी सुरु झाला आहे. लसींची अधिक उपलब्धता, उपलब्ध होणाऱ्या लसींच्या साठ्याविषयी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आगावू सूचना देऊन, त्याद्वारे लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याचा प्रयत्न यातून लसीकारण मोहीमेला गती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत कोविड लसी पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
41,69,24,550
|
|
IN PIPELINE
|
|
18,16,140
|
|
CONSUMPTION
|
|
38,94,87,442
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,74,37,108
लसीकरणाच्या सध्या सुरु असलेल्या टप्प्यात, केंद्र सरकार देशात उत्पादित होणाऱ्या 75% लसी खरेदी करणार असून, त्यांचा मोफत पुरवठा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 41.69 कोटींपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. तसेच, आणखी 18,16,140 लाख मात्रा लवकरच दिल्या जाणार आहेत.
यापैकी, एकूण 38,94,87,442 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे  असे आज सकाळी आठ वाजेपर्यंतच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार स्पष्ट होते.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.74 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा शिल्लक आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींची आदरांजली
भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ झाकीर हुसेन यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  रोजी राष्ट्रपती भवनात त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी डॉ झाकिर हुसेन यांच्या तैलचित्राला पुष्पहार घातला.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत उद्योगांच्या कर्जाच्या आवश्यकतेवर पुनर्रचना करण्यासंबंधी काम करत आहे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
व्यापारी वाटाघाटींमध्ये परस्पर सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे, आपत्कालीन पत सुविधेअंतर्गत बँका एमएसएमईंना भांडवल नाकारु शकत नाहीत-अर्थमंत्री
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले की कोविड-19 प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या उद्योगांच्या कर्जाच्या आवश्यकतेवर पुनर्रचना करण्यासंबंधी सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत काम करत आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या  राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या, “ सरकारने कर्जांच्या पुनर्रचनेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या विषयावर अर्थमंत्रालय भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत सक्रीयपणे कार्यरत आहे. तत्वतः पुनर्रचना आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेतली आहे.”
सरकारने जाहीर केलेल्या उपायोजनांबाबत व्यापक सल्लामसलतींबाबत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, ““जाहीर केलेले आणि घेतले जाणारे प्रत्येक पाऊल, भागधारकांशी आणि सरकारमध्ये विचारविनिमय करुन घेतले आहे, जेणेकरुन अनुषंगिक बदल केले नाहीत म्हणून कोणतेही आर्थिक पाऊल वाया जाणार नाही. याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून यावे यासाठी आम्ही हे उपाय केले आहेत.”
फिक्कीच्या सदस्यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या आपत्कालीन पत हमी योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासंबंधी असलेल्या अडचणींकडे लक्ष वेधले असता निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “आपत्कालीन कर्ज सुविधेअंतर्गत बँका एमएसएमईंना पतपुरवठा नाकारू शकत नाहीत. नकार दिल्यास अशा घटनांची नोंद ठेवली पाहिजे. मी त्यात लक्ष घालेन.”
उद्योगांच्या वाढत्या पत गरजा लक्षात घेता विकास वित्त संस्था स्थापन करण्याच्या फिक्कीच्या सूचनेवर, अर्थमंत्री म्हणाल्या, “विकास वित्त संस्थेसंबंधी काम सुरु आहे. लवकरच आपल्याला यासंबंधी कळेल.”
व्यापारी वाटाघाटींमध्ये परस्पर सहकार्याची आवश्यकता लक्षात घेता सीतारामन म्हणाल्या, “ज्या देशांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली आहे, त्यांना परस्पर व्यवहार व्यवस्थेसंबंधी विचारणा करण्यात आली आहे. आमच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये परस्पर व्यवहार हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे.”
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आरोग्य सेवा आणि इतर उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेईल.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, अर्थमंत्रालय आरबीआयबरोबर आतिथ्य क्षेत्रासाठी कर्जफेड पुढे ढकलण्याच्या किंवा पुनर्रचना करण्याच्या मागणीवर काम करत आहे. “मी आतिथ्य क्षेत्राच्या कर्जफेड पुढे ढकलण्याच्या किंवा पुनर्रचना करण्याच्या गरजा जाणते. यावर आम्ही आरबीआयसोबत काम करत आहोत,” त्या म्हणाल्या.
फिक्कीच्या अध्यक्षा डॉ संगीता रेड्डी यांनी परिस्थिती हाताळण्यासंदर्भात सरकारच्या सक्रीय दृष्टीकोनाचे कौतुक केले. “अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे हरित अंकुर दिसून येत आहेत, व्यवसायांच्या परिचालनातील ही सुधारणा टिकवण्यासाठी सरकारकडून सातत्यपूर्ण पाठिंबा पाहिजे. बाजारातील मागणी बळकट करण्यासाठी आणि मागणीला चालना देण्यासाठी या पाठबळाची विशेष आवश्यकता आहे,” असे डॉ रेड्डी म्हणाल्या.
फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय शंकर यांनी आभारप्रदर्शन केले आणि उद्योगांसमोरील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी चेंबर सरकारसमवेत काम करेल, असे सांगितले.