ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रविण पवार यांनी वार्षिक फिक्की हेल्थकेअर उत्कृष्टता पुरस्कार सोहळ्याला आभासी माध्यमातून केले संबोधित
"केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध, नियंत्रण आणि त्यांच्या निर्मूलनासाठी विविध देशव्यापी कार्यक्रम"
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी आज निर्माण भवनातून "फिक्की हेल्थकेअर उत्कृष्टता पुरस्कार" सोहळ्याला आभासी माध्यमातून संबोधित केले.
केंद्रीय मंत्री महोदयांनी सुरुवातीला कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले. सक्षम गट, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयाने कोविड-19 विरोधातल्या लढ्यात मोठे योगदान दिल्याबद्दल भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ, फिक्कीची त्यांनी प्रशंसा केली. आरोग्यसेवा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणत विविध विकासात्मक कामे केल्याबद्दलही त्यांनी फिक्कीचे कौतुक केले.
"भारतात परडवणारी, सुलभ, सुरक्षित आणि आधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याची मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे." असे डॉ पवार म्हणाल्या. "भारत सरकारने संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी तसेच माता आणि बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध देशव्यापी कार्यक्रम सुरू केले" असेही त्यांनी सांगितले.
सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने काम करताना, जगातील सर्वात मोठा सार्वजनिक अर्थसहाय्य असलेला आरोग्य सेवा कार्यक्रम, 'आयुष्मान भारत अभियान' सरकारने सुरू केला हे मंत्री महोदयांनी अधोरेखित केले. डिजिटल आरोग्य अभियानाचा समावेश करण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. एकाच मंचावर आरोग्यसेवा क्षेत्रातील विविध घटकांचे सहज एकत्रीकरण करणे आणि उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे हा यामागचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये विकासासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याकरिता तसेच देशभरातील रुग्णालये, सार्वजनिक निधी असलेल्या प्रयोगशाळांच्या सार्वजनिक-खाजगी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी अनेक आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केल्या आहेत अशी माहिती डॉ.पवार यांनी दिली. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि निमवैद्यक परिषद  या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील महत्वाची कामगिरी ठरल्या आहेत असे त्या म्हणाल्या.
भारताच्या आरोग्यसेवा निर्देशांकाने गेल्या दशकात सातत्याने सुधारणा दर्शवली आहे. "केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी तसेच माता आणि बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध देशव्यापी कार्यक्रम सुरू झाले आहेत." अशी माहितीही मंत्री महोदयांनी दिली.
देशात आजपर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या 99 कोटींहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या आहेत. सरकारने या वर्ष अखेरपर्यंत देशाच्या संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे अशी माहिती त्यांनी कोविड-19 विरोधातल्या लढ्यातील तपशील सांगताना दिली. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या "मेक इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत, सध्या "भारत हा जागतिक वैद्यकीय उपकरणांच्या बाजारपेठेतील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे." असेही त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी फिक्की आणि इतर मान्यवरांचे भारतातील आरोग्यसेवेतील योगदानाबद्दल आभार मानले आणि पुढील कार्यात सरकारचा नेहमीच पाठिंबा राहिल असे आश्वस्त करत भाषणाचा समारोप केला.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187
उपराष्ट्रपती कार्यालय
आपल्या संस्थांचे नाव खराब करण्याच्या आणि प्रतिमा डागाळण्याच्या अनिष्ट प्रयत्नांबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली उद्विग्नता
भारतविरोधी अपप्रचाराबाबत न्याय्य भूमिका घेऊन तो शमवण्याचे, उपराष्ट्रपतींचे नागरिकांना आवाहन
आपल्या संस्थांचे नाव खराब करण्याच्या आणि प्रतिमा डागाळण्याच्या अनिष्ट प्रयत्नांबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली आहे. भारतविरोधी अपप्रचाराबाबत न्याय्य भूमिका घेण्याचे आवाहन करत, हा अपप्रचार खोडून काढण्यासाठी मागे पुढे पाहू नका असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी नागरिकांना केले आहे. "असा अविचार करणाऱ्या समाजविघातक शक्तींचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी, तुम्ही आपले विचार स्पष्टपणे मांडा", असे ते म्हणाले. केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ग्रंथालय महोत्सव 2023 च्या समारोप सोहळ्याला संबोधित करताना ते आज बोलत होते.
देशाचा अभूतपूर्व विकास होत असताना अशी प्रतिकूल आव्हाने तर उभी ठाकणारच, असे सांगून उपराष्ट्रपतींनी, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहिताचा विचार करताना पक्षपाती दृष्टिकोन बाळगू नये, असे प्रत्येकाला आवाहन केले. “राजकीय क्षेत्रात राजकीय पक्षपात समजण्यासारखा आहे, मात्र राष्ट्राच्या विकासात सहभागी होताना त्यात राजकारण येता कामा नये. राष्ट्रहितासाठी आपण नेहमी आघाडीवर असले पाहिजे. क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचे झाले तर आपण सरळ बॅटने, धैर्याने आणि आत्मविश्वासाने खेळले पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले.
आजूबाजूच्या परिस्थितीची आणि घडामोडींची यथार्थ जाण असणारे नागरिक म्हणजे कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेचा भरभक्कम कणा असतात असा उल्लेख, धनखड यांनी केला.
संसद म्हणजे लोकशाहीचे मंदिर आहे जिथे दोन्ही बाजूने वादविवाद, चर्चा, परस्पर संवाद व्हायला हवा असे सांगत उपराष्ट्रपती म्हणाले की संसदेच्या कामकाजात कुठल्याही प्रकारचे अडथळे, गोंधळ आणि व्यत्यय येऊ नयेत, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे.
वसाहतवादी राजवटीत प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या, आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या लेखनावर आधारीत कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन, यावेळी उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात आले. हे कॉफी टेबल बुक म्हणजे आपली राज्यघटना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना सार्थ मानवंदना आहे असे वर्णन करत, "आपली मूल्ये, स्वातंत्र्य याबाबतच्या भारतीय प्रतिभेचा, हे पुस्तक सर्वात अधिकृत दस्तावेज आहे", असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
राष्ट्रपती कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिलेला संदेश
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 8 मार्च रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे:-
“आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मी सर्व नागरिकांचे, विशेषत: महिलांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करते आणि त्यांना शुभेच्छा देते.
आज महिला सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आणि महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्या अभूतपूर्व विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. त्या जागृत असून अनेक क्षेत्रात नेतृत्वाची पदे भूषवत आहेत.
त्यांच्या संकल्पना, विचार आणि मूल्ये यामुळे सुखी कुटुंब, आदर्श समाज आणि समृद्ध राष्ट्र निर्माण होऊ शकते.
स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी अजूनही प्रयत्नांची गरज आहे. मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाद्वारे सक्षम करण्यासाठी राष्ट्र कटिबद्ध आहे शिक्षणामुळे त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव होईल. आपल्या मुली केवळ आपल्या कुटुंबाचाच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा अभिमान आहेत.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या उत्सवासाठी आणि देशातील महिलांना आनंदी भविष्यासाठी मी शुभेच्छा देते.”
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा -
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी महसूल तूट भरून काढण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम
वस्तू आणि सेवा कर  कायदा, 2017 अधिनियम 7,8 आणि 10 कलमांमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार जीएसटी नुकसान भरपाई आणि भविष्यामध्ये महसुलामधील तूट भरून काढण्यासाठी कृती धोरण निश्चितीसाठी जीएसटी परिषदेच्या दि. 27.08.2020 रोजी झालेल्या 41 व्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. यानुसार भारताच्या अॅटनी जर्नल यांनी चालू आर्थिक वर्षामधे आलेली महसूल तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना दोन पर्याय दिलेत. अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.
तथापि, काही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी बाजारपेठेतून कर्जाऊ रक्कम घेण्याचा पर्याय केंद्र सरकारला सुचविला असून त्यामधून जीएसटी महसुलातील तूट भरून काढून नुकसान भरपाई द्यावी, असे सुचविले आहे. यासंदर्भात ज्या राज्यांनी अद्याप कोणताही पर्याय दिलेला नाही, अशा राज्यांनीही आपला पर्याय द्यावा, यासाठी केंद्र सरकार कार्यरत आहे, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
कर्ज घेण्यासाठी असलेल्या दोन पर्यायांचा तपशील व्यय विभागाच्यावतीने राज्यांना पाठविण्यात आल्याची माहितीही अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी दिली.
---
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
निवेदन
आज, दिनांक 24 एप्रिल 2021 रोजी अशोका हॉल, राष्ट्रपती भवन येथे 11.00 वाजता न्यायमूर्ती नथालपती वेंकट रमण यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ ग्रहण केली. राष्ट्रपतींसमोर त्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली.
संरक्षण मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा :` संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिल्ली कॅन्टोन्मेंट इथे झालेल्या स्वच्छता आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे केले नेतृत्व
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नाबद्दल त्यांची केली प्रशंसा, महात्मा गांधी यांच्या कल्पनेतली स्वच्छ भारत संकल्पना पुढे नेण्याचे त्यांना केले आवाहन
‘स्वच्छता ही सेवा’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण लेखा महानियंत्रक  यांनी 1ऑक्टोबर 2023 रोजी दिल्ली कॅन्टोन्मेंट इथे आयोजित केलेल्या ‘एक तारीख, एक घंटा, एक साथ’ या विशेष स्वच्छता कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पद संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भूषवले. संरक्षण मंत्र्यांनी श्रमदान कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले ज्यामध्ये स्वच्छता मोहीम, सामायिक क्षेत्राचे सौंदर्यीकरण आणि वृक्षारोपण मोहिमेचा समावेश होता.
संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आणि या भागात त्यांनी स्वच्छता राखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाची प्रशंसा केली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातले सरकार जी लोकाभिमुख सामाजिक चळवळ उभी करत आहे ती पुढे नेण्यासाठी उत्साहाने आणि समर्पण भावनेने कार्यरत राहण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांनी त्यांना प्रोत्साहित केले. यावेळी लष्कर कर्मचारी प्रमुख जनरल अनिल चौहान, वित्तीय सल्लागार  रसिका चौबे आणि संरक्षण लेखा महानियंत्रक एस जी दस्तीदार यांनीही विविध स्वच्छता मोहिमांमध्ये सहभाग घेतला.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पणजी मुख्य टपाल कार्यालयात रेल्वे तिकीट आरक्षण सुविधा
गोवा, 19 जून 2023
पणजी मुख्य टपाल कार्यालयात ‘रेल्वे तिकीट आरक्षण प्रणाली’ काउंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. रेल्वे तिकीट आरक्षण काउंटर सोमवार ते शनिवार सकाळी 08.00 ते संध्याकाळी 16.00 वाजेपर्यंत  सामान्य आणि तत्काळ तिकिटांच्या बुकिंगसाठी आणि तिकीट रद्द करण्यासाठी सुरु राहिल. टपाल खात्याने सुरु केलेले हे गोव्यातील पाचवे रेल्वे तिकीट आरक्षण काऊंटर आहे. रेल्वे आरक्षण सेवा टपाल खात्याच्या म्हापसा, काणकोण, कुंकळ्ळी आणि राया कार्यालयातही उपलब्ध आहेत.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन्माष्टमीच्या शुभ प्रसंगी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"सर्व देशवासीयांना जन्माष्टमीच्या पवित्र सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. भक्ती आणि चैतन्याचा हा उत्सव प्रत्येकाच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य घेऊन येवो. जय श्रीकृष्ण!"
कृषी मंत्रालय
शीतगृह उभारणी
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2019
एकात्मिक फळबागा विकासासाठी कृषी, शेतकरी कल्याण विभाग अभियानाची अंमलबजावणी करत आहे. शीतगृह उभारणीसह कापणीनंतरचे व्यवस्थापन विकसित करण्यासाठीच्या सहाय्याचाही यात समावेश आहे.
फळबागा आणि बिगर फळबागा उत्पादनाची कापणीनंतरच्या काळातली नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने अन्न प्रक्रिया उद्योग, एकात्मिक शीतगृह आणि मुल्यवर्धित पायाभूत संरचना या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा एक घटक म्हणून ही योजना राबवली जात असून, शेतकऱ्यांना कृषीमालासाठी योग्य मोबदला मिळावा हा ही यामागचा उद्देश आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 88
अर्थ मंत्रालय
स्वीकार्य हमी मर्यादा वाढवण्यासाठी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या  कोषात वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळणार
ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत अंदाजे 3.67 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आकस्मिक कर्ज हमी योजनेची मर्यादा , 4.5 लाख कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करत त्यात 50,000 कोटी रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. खास आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांमधल्या उद्योगांसाठी ही अतिरिक्त रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्राचे कोविड-19 मुळे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:
ईसीएलजीएस ही सतत सुरु असलेली योजना आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 50,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद, या योजनेची वैधता असेपर्यंत म्हणजेच, 31.3.2023 पर्यंत लागू राहील.
परिणाम :
ईसीएलजीएस ही यापूर्वीच कार्यरत असलेली योजना असून, आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांचे कोविड-19 महामारीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता सरकारने केवळ या क्षेत्रातील आस्थापानांसाठी 50,000 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. ही वाढ झाल्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कमी खर्चात 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज देण्याचे प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्रातील उद्योगांना आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल, त्यामुळे या व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांच्या दायित्वाची पूर्तता करता येईल आणि त्यांचा व्यवसाय करता येईल.
ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत 5.8.2022 पर्यंत रुपये 3.67 लाख कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत.
पार्श्वभूमी:
सध्या चालू असलेल्या महामारीमुळे संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांवर, विशेषतः आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अन्य क्षेत्रे वेगाने पूर्वपदावर येत असताना, या क्षेत्रांची मागणी दीर्घ काळासाठी कमी राहिली, ज्यामुळे या क्षेत्रांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हस्तक्षेपांची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानंतर, या क्षेत्राची उच्च रोजगार क्षमता आणि अन्य क्षेत्रांशी त्याचे असलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध लक्षात घेता, एकूण आर्थिक पुनरुत्थानासाठी या क्षेत्राला उभारी देणे महत्वाचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये ईसीएलजीएस योजनेची मुदत मार्च, 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत हमीची मर्यांदा 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. ही अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी राखून ठेवण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण, निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि आर्थिक क्षेत्रातली एकूण सुधारणा यामुळे या क्षेत्रांच्या मागणीत सातत्त्याने सुधारणा होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे अतिरिक्त हमी कवच या क्षेत्राचे नुकसान भरून काढायला आणि या क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उपयोगी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92
नागरी उड्डाण मंत्रालय
जळगाव येथे सुरु होणार नवीन उड्डाण प्रशिक्षण अकादमी
देशात आठ नवीन उड्डाण प्रशिक्षण अकादमी सुरु होणार
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  मुक्त हवाई उड्डाण प्रशिक्षण संघटना धोरणाअंतर्गत भारतात 8 नव्या हवाई उड्डाण प्रशिक्षण अकादमी सुरु होणार आहेत. जळगाव, बेळगाव, कलबुर्गी, खजुराहो आणि लीलाबारी या ठिकाणी ही प्रशिक्षण केंद्रे सुरु होणार आहेत.
भारताला जागतिक पातळीवरील विमानोड्डाण प्रशिक्षण केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशी उड्डाण प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रवेश घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी या अकादमींची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच, भारताच्या शेजारी देशांतील विद्यार्थ्यांच्या हवाई उड्डाण प्रशिक्षणविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने देखील या केंद्रांची रचना करण्यात आली आहे.
हवामानविषयक समस्या उद्भवण्याचे आणि नागरी तसेच लष्करी हवाई वाहतुकीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रांसाठी अत्यंत काळजीपूर्वकरित्या या पाच विमानतळांची निवड करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे, आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत भारतीय हवाई उड्डाण क्षेत्र अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होईल.
या हवाई प्रशिक्षण केंद्रांना निविदाकारांसाठी अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने केंद्रांच्या वार्षिक भाडेशुल्कात लक्षणीय कपात करून ते 15 लाख रुपये केले आहे. त्याशिवाय, हे उपक्रम अधिक व्यवसाय-स्नेही व्हावेत म्हणून विमानतळ मानधनाची संकल्पना देखील मोडीत काढण्यात आली आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
एल-20  च्या पहिल्या बैठकीत भविष्यातील कार्यक्षेत्रात महिलांना केंद्रस्थानी ठेवत, सामाजिक सुरक्षेचे सार्वत्रिकीकरण यावर भर
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाचा भाग असलेल्या एल-20 म्हणजे लेबर-20 शी संबंधित गटाची प्रारंभिक बैठक आज पंजाबच्या अमृतसर इथे सुरु झाली. या बैठकीत, जागतिक श्रमशक्तीशी संबंधित महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणार असून, त्यातून जी-20 राष्ट्रांना आणि संस्थांना या प्रश्नावर भर देत, विकासाची फळे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी एक दिशा मिळू शकेल.
कामगार संघटनांचे नेते, श्रम क्षेत्रातील तज्ञ आणि जी-20 देशांचे प्रतिनिधी या लेबर-20 बैठकीत सहभागी झाले असून, भविष्यातील कार्यक्षेत्रात महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून, सामाजिक सुरक्षेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबद्दल तयारी केली जात आहे.
भारतीय मजदूर संघ  चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि लेबर-20 चे अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या, यांनी उद्घाटन सत्रात 2023 मध्ये जी-20 च्या मूलभूत तत्वाशी सुसंगत दृष्टिकोन ठेवत जगभरातली श्रमशक्ती एक कुटुंब आहे असा विचार मांडला. जी-20 ची एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य ही संकल्पना जागतिक स्तरावरील कामगार चळवळीशी कशी सुसंगत आहे यावरही प्रकाश टाकला.
या लेबर-20 बैठकीचा समरोप उद्या होणार असून यावेळी, सामाजिक सुरक्षेचे सार्वत्रिकीकरण आणि महिला तसेच कामाचे भविष्य अशा दोन्ही विषयांवर झालेल्या विस्तृत विचारमंथनानंतर एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले जाणार आहे, अशी माहिती, भारतीय मजदूर संघाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सी. के. साजी नारायणन यांनी दिली.
आर्थिक संकटांचा महिलांना सर्वाधिक फटका बसतो. त्यामुळेच, जर आपल्या भविष्यातील काम महिला शक्तीवर अवलंबून असेल, तर त्याला जागतिक पातळीवर योग्य दिशा मिळणे आवश्यक आहे.
जगभरातील कामगारांच्या स्थलांतरणाबाबतचे नवे कल लक्षात घेता सामाजिक सुरक्षिततेच्या सुविधांच्या पोर्टेबिलिटीसाठी जागतिक यंत्रणा विकसित करणे देखील महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
भारत जगात शांतता आणि सौहार्द प्रस्थापित करू इच्छितो आणि अर्थव्यवस्थेतही “कौटुंबिक भावना” पुन्हा निर्माण करण्याची हीच वेळ आहे, असे भारताच्या नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य अरुण मायरा यांनी यावेळी म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा उभारणार
नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणारी ही एडब्लूएस अर्थात ऍमेझॉन वेब सर्विसच्या मदतीने भारतात जगातील पहिली क्वांटम कंप्युटिंग प्रयोगशाळा
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय क्वांटंम कंप्युटिंग आधारित संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि नव्या शास्त्रीय शोधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एडब्लूएस अर्थात ऍमेझॉन वेब सर्विसच्या मदतीने देशात क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन प्रयोगशाळा उभारणार आहे. मेती क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन्स प्रयोगशाळेमुळे सरकारी मंत्रालये आणि विभाग, संशोधक, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक समुदाय आणि विकासक यांना उत्पादन, आरोग्यनिगा, कृषी आणि हवाई उद्योग अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्यासाठी एक सेवा उपलब्ध होणार आहे. या प्रयोगशाळेला तांत्रिक आणि प्रोग्रामविषयक पाठबळ पुरवण्याचे काम ऍमेझॉन वेब सर्विस करणार आहे. मेतीच्या या उपक्रमामुळे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि विकासक समुदायाला सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक प्राधान्यक्रमाच्या योजनांशी संलग्न क्वांटम कंप्युटिग विकासविषयक सुविधा होणार आहेत.
संगणकीय माहितीवर प्रक्रिया करणाऱी शक्तिशाली साधने निर्माण करण्यासाठी क्वांटम मेकॅनिक्स क्षेत्रातील सिद्धांताचा वापर करणारे क्वांटम कंप्युटिंग क्षेत्र नव्याने उदयाला येत आहे. नेहमीच्या वापरातील संगणकांच्या आवाक्याबाहेर असणारे गणनाविषयक प्रश्न सोडवण्याची क्षमता यामध्ये आहे आणि हे क्षेत्र केमिकल इंजिनिअरिंग, मटेरियल सायन्स, औषधांचे शोध, फायनान्शियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमायजेशन, मशीन लर्निंग या क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण घडामोडींना चालना देऊ शकेल आणि इतर बरेच काही करू शकेल.
ऍमेझॉन वेब सर्विसच्या सहकार्याने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन प्रयोगशाळा उभारून भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रवासात एक महत्त्वाचे पाऊल टाकताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे, असे मंत्रालयाचे सचिव अजय साहनी यांनी सांगितले.
भारतातील वैज्ञानिक समुदायाला सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलणाऱ्या मेतीच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदन करत आहोत असे ऍमेझॉन वेब सर्विसच्या वर्ल्डवाईड पब्लिक सेक्टर, इंटरनॅशनल सेल्सचे उपाध्यक्ष मॅक्स पीटर्सन यांनी सांगितले.
मेतीच्या क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन्स प्रयोगशाळेला पाठबळ देऊन क्वांटम कंप्युटिंग अधिकाधिक शास्त्रज्ञ, संशोधक, विकासक आणि संघटनांना उपलब्ध करून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे त्यांना हे तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊन त्याविषयीचे प्रयोग करणे शक्य होणार आहे आणि क्वांटम अल्गॉरिदममधील प्रत्यक्ष वापराच्या क्षेत्रांचा शोध घेता येणार आहे , असे पीटर्सन म्हणाले.
मेती क्वांटम कंप्युटिंग ऍप्लिकेशन्स प्रयोगशाळा सरकारी संस्था आणि वैज्ञानिक समुदायाला विविध प्रकारच्या समस्या आणि संधी लक्षात घेण्यासाठी मदत करणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयोगांच्या आणि प्रतीकृतींच्या माध्यमातून कमी जोखमीच्या वातावरणात चाचण्या करता येणार आहेत.
Jaydevi P.S/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 264
अर्थ मंत्रालय
टीडीएस / टीसीएस तरतुदींच्या पालनामुळे करदात्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सीबीडीटीने प्राप्तिकर कायदा 1961च्या कलम 119 अंतर्गत आदेश केले जारी
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
कोविड -19 महामारीच्या उद्रेकामुळे बहुतांश सर्वच क्षेत्रांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. करदात्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, सीबीडीटीने प्राप्तिकर कायदा 1961च्या कलम 119 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा उपयोग करून पुढील निर्देश / स्पष्टीकरण दिले आहे:
ज्या सर्व करपात्र व्यक्तींनी 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी टीडीएस / टीसीएसच्या कमी किंवा शून्य कपातीसाठी अर्ज दाखल केला आहे आणि ज्यांचे अर्ज निपटाऱ्यासाठी आतापर्यंत प्रलंबित आहेत आणि त्यांना 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी अशी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली असतील, तर ही प्रमाणपत्रे 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या 30.06.2020 पर्यंत किंवा मूल्यांकन अधिकाऱ्यांकडून अर्जाचा निपटारा यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत लागू असतील. जे करपात्र व्यक्ती . 2019-20.आर्थिक वर्षासाठी ट्रेसेस पोर्टलमध्ये टीडीएस / टीसीएसच्या कमी किंवा शून्य कपातीसाठी अर्ज करू शकले नाहीत, मात्र त्यांच्याकडे 2019-20, आर्थिक वर्षासाठी प्रमाणपत्रे आहेत, तर अशी प्रमाणपत्रे 2020-21.आर्थिक वर्षाच्या 30.06.2020 पर्यंत लागू असतील. मात्र , त्यांनी टीडीएस / टीसीएस मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना व्यवहाराची माहिती देण्याबाबत लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे. भारतात कायमस्वरुपी आस्थापना असलेल्या अनिवासी  कंपन्यांना दिलेल्या रकमेसंदर्भात वरील अर्ज प्रलंबित असतील, तर अशा रकमेवर आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या 30.06.2020 पर्यंत किंवा त्यांच्या अर्जाचा निपटारा होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोवर अधिभार आणि सेससह 10% सवलतीच्या दराने कर कापला जाईल.
2019-20 आर्थिक वर्षासाठी टीडीएस / टीसीएसच्या कमी / शून्य दरासाठी प्रलंबित अर्ज प्रकरणी मूल्यांकन अधिकार्यांना 27.04.2020 पर्यंत उदार प्रक्रियेद्वारे अर्जांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरुन करदात्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागू नये आणि त्यांना तरलतेची समस्या उद्भवू नये. .
छोट्या करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे कि एखाद्या व्यक्तीने 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी बँका किंवा अन्य संस्थांकडे वैध फॉर्म 15 जी आणि 15 एच सादर केले असतील तर हे फॉर्म 30.06.2020 पर्यंत वैध असतील. ज्यामुळे छोट्या करदात्यांना टीडीएस पासून संरक्षण मिळेल
वरील सर्व आदेश www.incometaxindia.gov.in वर Miscellaneous Communications शीर्षकाअंतर्गत उपलब्ध आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 160
राष्ट्रपती कार्यालय
भुवनेश्वर येथील रमा देवी महिला विद्यापीठाच्या दुसऱ्या दीक्षांत समारंभाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले मार्गदर्शन
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  भुवनेश्वर येथील रमा देवी महिला विद्यापीठाच्या दुसऱ्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले. याच संस्थेमध्ये राष्ट्रपतींनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले आहे. नंतरच्या काळात हे विद्यापीठ बनले आहे. भाषणात त्यांनी आपल्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी जागविल्या.
भुवनेश्वरमधील युनिट-2 कन्या शाळेत शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चार वर्षे या संस्थेत शिक्षण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी शिक्षकांनी दिलेले प्रेम आणि त्यांची आपुलकी अविस्मरणीय असल्याचं त्या म्हणाल्या. तेव्हापासून अजूनही अनेक वर्गमित्रांच्या आपण संपर्कात आहोत, ही महान शैक्षणिक संस्था जीवनात नेहमीच प्रेरणास्त्रोत राहिली आहे, असे त्यांनी पुढे नमूद केले.
विद्यार्थिनींना महिलांचे प्रतिनिधी म्हणून अभिमान वाटला पाहिजे, भारतातील महिलांनी युगानुयुगे महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कुटुंबाच्या व्यवस्थापनापासून ते देशाच्या कारभारापर्यंत, साहित्य, संगीत, नृत्यापासून नेतृत्वापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. महिला सक्षमीकरण ही आता फक्त घोषणा राहिली नसून, ती बर्याच अंशी वास्तवात उतरली आहे. मुली फक्त मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून बरोबरीने काम करत नसून काही क्षेत्रात तर त्या मुलांपेक्षाही पुढे गेल्या आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्वच लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. पहिल्यांदाच महिला खासदारांनी शतक ओलांडले आहे हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे यश आहे. हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी चांगले लक्षण आहे, असे त्या पुढे म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींनी विद्यार्थिनींना त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला. हे विद्यापीठ सोडल्यानंतर त्या दुसर्या एका विद्यापीठात प्रवेश करतील आणि ते विद्यापीठ असेल जीवनाचे विद्यापीठ. या विद्यापीठात यशस्वी होण्यासाठी, त्यांना त्यांचे सामर्थ्य आणि क्षमतांची जाणीव असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारताने येत्या 25 वर्षांत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2047 मध्ये भारत आपल्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल, तेव्हा तो जगातील सर्वात समृद्ध राष्ट्रांपैकी एक असेल यावर आपल्या सर्वांचा विश्वास आहे. या 25 वर्षात भारताला विकासाच्या शिखरावर नेण्याची जबाबदारी युवा पिढीची आहे, असे मतही त्यांनी मांडले.