आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 विषयी नियुक्त मंत्री समुहाची 17वी बैठक
कोविड-19च्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांविषयी केली चर्चा
नवी दिल्ली, 27 जून 2020
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 विषयी नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘जीओएम’ म्हणजेच मंत्री समुहाची 17वी बैठक आज पार पडली. निर्माण भवनामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीला केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप एस. पुरी, तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये देशातल्या कोविड-19 महामारीविषयीची सद्यस्थिती, रूग्णांचे बरे होण्याची टक्केवारी, कोविडचा मृत्यूदर, कोणत्या भागात रूग्णांची संख्या किती काळामध्ये दुप्पट होत आहे, कोरोनाची केली जाणारी चाचणी त्याचबरोबर विविध राज्यांमध्ये आरोग्य सुविधा कशा पद्धतीने बळकट केल्या जात आहेत, याविषयी माहिती देण्यात आली. कोविडच्या सक्रिय म्हणजेच कोरोनाबाधित रूग्णांपैकी देशातल्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांमध्ये 85.5 टक्के रूग्ण आहेत. त्याचबरोबर देशामध्ये निधन झालेल्या कोरोना रुग्णांपैकी 87 टक्के रूग्ण या आठ राज्यांमधले आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या राज्यांना आत्तापर्यंत आवश्यक तांत्रिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, साथीचे रोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय तंत्रज्ञ आणि वरिष्ठ स्तरावरचे सहसचिव यांचे 15 मध्यवर्ती समूह या राज्यांमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोविड-19 रूग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ नये, म्हणून आवश्यक त्या उपाय योजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी गुजरात, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांना केंद्रीय समितीने भेट देऊन पाहणी केली आहे. कोविड-19संबंधित सर्व व्यवस्थापनाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या 'आयटीआयएचएएस' म्हणजेच ‘इतिहास’ आणि आरोग्य सेतू या अॅपच्या माध्यमातून संभाव्य रूग्णांशी संपर्क साधून त्यांच्यावर त्वरित उपाय केले जात आहेत. प्रतिबंधात्मक योजनांची या राज्यांमध्ये तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
महामारीचा सध्याच्या प्रसाराचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नेमकी कोणती पावले उचलावीत, कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना काय करावी, तसेच आपल्याकडे असलेल्या चाचणी केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर कसा करावा, तुलनेने कमी त्रास होत असलेले आणि नव्याने रोगग्रस्त झालेले तसेच वयाने ज्येष्ठ असलेले नागरिक यांची काळजी कशी घ्यावी, यावर सर्व राज्यांनी भर द्यावा, असे मंत्री समुहाच्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. आरोग्य सेतूसारख्या डिजिटल साधनांमुळे शहरातल्या ‘हॉटस्पॉट’चा अंदाज येत आहे; याकडे लक्ष ठेऊन या भागातले मृत्यू दर कमी करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले. प्रभावी निदान चाचणी व्यवस्थापन असण्याची गरज आहेच त्याचबरोबर आगामी काळातला धोका ओळखून या भागांमध्ये पायाभूत वैद्यकीय सुविधा तत्परतेने उपलब्ध करून देण्याच्या आवश्यकतेवर बैठकीत भर देण्यात आला. या भागात अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि इतर वैद्यकीय सुविधा, तसेच कोविड नसलेल्या रूग्णांसाठी आरोग्य सेवा यावर परिणाम होणार नाही, याकडेही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे, यावेळी सांगण्यात आले.
'आयसीएमआर'च्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या रूग्णांच्या चाचणी धोरणाविषयी या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. 'आयसीएमआर'चे महासंचालक डॉ. भागर्व यांनी याविषयीच्या कार्ययोजनेचे सादरीकरण केले. तसेच विविध माध्यमातून प्रतिदिवशी होत असलेल्या चाचण्यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये 2,204,79 जणांच्या चाचणी करण्यात आल्या. संपूर्ण भारतामध्ये आत्तापर्यंत 79,96,707 जणांच्या कोरोना निदान चाचणी करण्यात आल्या आहेत. भारतामध्ये 1026 निदान केंद्रे ही कोविड-19 साठी समर्पित आहेत. यामध्ये सरकारी 741 चाचणी केंद्रे आहेत तर 285 खाजगी चाचणी केंद्रांचा समावेश आहे.
कोविड-19 प्रसार लक्षात घेऊन देशभरामध्ये तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत वैद्यकीय सुविधांची माहिती यावेळी देण्यात आली. देशात 1039 कोविड समर्पित रूग्णालये आहेत. त्यामध्ये 1,76,275 विलगीकरणासाठी खाटांची सुविधा आहे. तसेच अतिदक्षता कक्षामध्ये 22,940 खाटा आहेत. 77,268 ऑक्सिजनचा पुरवठा करता येतील अशा खाटा आहेत. तसेच 2,398 कोविड समर्पित आरोग्य केंद्रामध्ये 1,39,483 विलगीकरण खाटा आहेत. 11,539 अति दक्षता खाटा उपलब्ध आहेत. आणि 51,321 ऑक्सिजन पुरवठा करता येईल अशा खाटा आहेत, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्याचबरोबर 8,958 कोविड दक्षता केंद्र असून त्यामध्ये आता 8,10,621 खाटा उपलब्ध आहेत. राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या या केंद्रांना 185.18 लाख एन 95 मास्क आणि 116.74 पीपीई संच पुरवण्यात आले आहेत.
कोविड-19 साठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष अधिकार गटाचे अध्यक्ष के. शिवाजी यांनी मंत्री समूहाला सांगितले की, कोविड-19 विषयी जनतेकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण ठराविक वेळेत करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य तक्रारीचे निवारण 60 दिवसात केले जाते; मात्र कोविडसंबंधी कोणत्याही प्रकारची तक्रार आली तर तिची तीन दिवसांच्या आत दखल घेतली जात आहे. दि.1 एप्रिल, 2020 रोजी कोविड-19 नॅशनल डॅशबोर्डचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले होेते. या माध्यमातून कोविड-19 चे फक्त परीक्षण केले जाते. दि. 30 मार्च, 2020 ते 24 जून 2020 या कालावधीत कोविड विशेष अधिकार समुहाने केंद्रीय मंत्रालयाकडून आलेल्या 77,307 पैकी 93.84 टक्के तक्रारींचे निवारण केले आहे. तर राज्य सरकारांकडून आलेल्या 53.130 तक्रारींपैकी 63.11 टक्के प्रकरणे निकालात काढली आहेत.
या बैठकीला आरोग्य सचिव प्रीती सुदन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण, नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, औषध विभागाचे सचिव पी. डी. वाघेला, डीडब्ल्यूएसचे सचिव परमेश्वरन अय्यर, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे डीजीएच सचिव डॉ. राजीव गर्ग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आरती अहुजा, दाम्मू रवी, अतिरिक्त सचिव दाम्मू रवी, एनसीडीसीचे संचालक डॉ. एस. के. सिंग हे आभासी माध्यमाव्दारे उपस्थित होते.S.Pophale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 305