ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पायाभूत विकास आणि एमएसएमई क्षेत्रात वाढीव आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचे गडकरी यांचे आवाहन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतीय महामार्ग आणि एमएसएमई क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांना गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. ऑटोमोबाईल आणि एमएसएमई ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची दोन विकास इंजिन आहेत असे ते म्हणाले,
रस्ते पायाभूत विकास आणि एमएसएमई मध्ये व्यापार गुंतवणूक आणि सहकार्यावरील इंडो-ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड वुमनइनोव्हेटर यांना संबोधित करताना ते म्हणाले, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया रस्ते सुरक्षा क्षेत्रात आधीच सहकार्य करत आहेत. ते म्हणाले, या सहकार्याने लोकांसाठी रस्ते आणि जागरूकता संधींबाबत उत्तम रचना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. भारतीय रस्ते सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रमांतर्गत 21000 किमी रस्त्यांचे मूल्यांकन केले गेले असून सुमारे 3000 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे तांत्रिक उन्नतीकरण केले जात आहे. रस्ते अभियांत्रिकी आणि जनजागृतीत वाढ झाल्यामुळे ही सुधारणा झाल्याचे ते म्हणाले. या उन्नतीकरण कार्यक्रमामुळे रस्ते अपघातात 50 टक्के घट होईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. 2030 पर्यंत शून्य रस्ते अपघाती मृत्यूचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
#LiveNow Addressing Indo-Australia Chamber of Commerce and Womennovator https://t.co/FTX2iJ3q4k
— Nitin Gadkari  August 12, 2020
गडकरी यांनी सांगितले की रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या अभियानासाठी जागतिक बँक आणि एडीबीने प्रत्येकी 7000 कोटी रुपये निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सामाजिक जागरूकता आणि शिक्षण, आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा , वैद्यकीय विम्यावर अधिक भर , अधिक रुग्णालये पुरविणे इत्यादीमुळे देश आपले रस्ता सुरक्षेचे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळ येत आहे असे ते म्हणले. 2019 च्या मोटर वाहन कायद्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले हा कायदा भारतातील परिवहन क्षेत्राच्या सर्व बाबींविषयी सर्वसमावेशक कायदा आहे.
सरकार ग्रामीण कृषी आणि आदिवासी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे असे ते म्हणाले. येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व हे एमएसएमई क्षेत्र करेल यावर त्यांनी भर दिला. विमा, निवृत्तीवेतन आणि समभाग अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असल्यामुळे पायाभूत आणि विमा क्षेत्रात गुंतवणूक खुली झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, एमएसएमई लवकरच भांडवल बाजारातही प्रवेश करणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे उप-पंतप्रधान मायकेल मॅककॉर्मॅक यांनीही या प्रसंगी भाषण केले आणि भारताच्या रस्ते क्षेत्रात विशेषतः रस्ते सुरक्षा क्षेत्राच्या विकास आणि वाढीसाठी भागीदारी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया उत्सुक असल्याचे ते म्हणाले. ऑस्ट्रेलियाच्या उप-पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशात रस्ते सुरक्षाबाबत राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान दृढ संबंध आहेत. हे इतके मजबूत संबंध यापूर्वी कधीच नव्हते आणि भविष्यात हे संबंध अधिक व्यापक होतील असे ते म्हणाले. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देताना ते म्हणाले की कोविड -19 वर मात करण्याचा एक मार्ग पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी दिल्या महा बिशुबा पण संक्रांती आणि ओडिया नववर्षाच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महा बिशुबा पण संक्रांती आणि ओडिया नववर्षाच्या आनंददायी पर्वानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे की
"महा बिशुबा पण संक्रांती आणि ओडिया नववर्षाच्या शुभेच्छा. आगामी वर्ष सर्वांना निरोगी आणि आनंदी जावो."
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
“दीपस्तंभ प्रकल्प आव्हान” गृहबांधणी तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवणार राज्यांना या प्रकल्पांसाठी केंद्राचे सहाय्य लाभणार
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी देशभरात जीएचटीसी-इंडिया अंतर्गत सहा दीपस्तंभ प्रकल्पासाठी जागा निवडण्याचे आव्हान देण्यात आले आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या स्पर्धेत सक्रीयपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने केले आहे. जिंकणाऱ्या सहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्धारीत निकषांनूसार दीपस्तंभ प्रकल्प दिले जातील. पंतप्रधान नागरी आवास योजनेनूसार या राज्यांना केंद्र सरकार सहाय्य करेल. याशिवाय, तंत्रज्ञान नूतनीकरण अनुदानही देण्यात येईल. दीपस्तंभांसाठी निवडलेली जागा खुली प्रयोगशाळा  म्हणून वापर करता येईल. यात शैक्षणिक विभाग  व्यवसायी , धोरणकर्ते  आणि प्रसारमाध्यमांसाठी थेट प्रदर्शन दाखवता येईल.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वीच “ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चँलेज- इंडिया”  सुरु केले आहे. याचे तीन भाग आहेत. i) भव्य प्रदर्शन किंवा परिषद ii) जागतिक पातळीवर सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाची ओळख iii) परवडण्याजोग्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. निवड झालेल्या तंत्रज्ञान पुरवठादारांना नियोजन आणि बांधकामासाठी आमंत्रित केले जाईल. त्यांना पंतप्रधाना आवास योजना  यानूसार पूर्व निवड केलेल्या जागांवर निर्धारीत आराखड्यात दीपस्तंभाचे काम करण्यास सांगितले जाईल.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 20 फेब्रुवारी 2019 हा अंतिम दिनांक आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अमृत अभिजात यांनी माहिती दिली आहे.
N.Supre/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटना चित्रपट महोत्सवात 'रिचिंग आउट - इंडिया अँड द एस सी ओ' या विषयावर गोलमेज चर्चासत्राचे आयोजन
प्रतिभेची देवाणघेवाण करण्याला प्रोत्साहन तसेच भारतासोबत सह-निर्मिती करारांच्या संधींचा शोध घेण्याचे एस सी ओ सदस्य राष्ट्रांना आवाहन
मुंबईत शांघाय सहकार्य संघटना चित्रपट महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रिचिंग आउट- इंडिया अँड द एस सी ओ’ या गोलमेज चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. भारत आणि एस सी ओ देशांमधील सहकार्याचे संभाव्य मार्ग शोधण्यासाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि भारतीय उद्योगाचे भागधारक, चित्रपट निर्माते तसेच चित्रपट महोत्सवाच्या ज्युरी सदस्यांमधील प्रतिबद्धता वाढवणे हा या सत्राचा उद्देश होता. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ  आणि फिल्म फॅसिलिटेशन ऑफिस, इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर होत्या. तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन चित्रपट विभागाचे संयुक्त सचिव तसेच एनएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रितुल कुमार यांनी केले.
सत्रादरम्यान, एस सी ओ सदस्य राष्ट्रांना प्रतिभेच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच भारतासोबत सह-निर्मिती करारांच्या संधींचा शोध आणि विद्यमान भारतीय चित्रपट प्रोत्साहनांचा संयुक्त प्रकल्पांद्वारे लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. भारतात आणि सहभागी देशांमध्ये तुलनेने चित्रपट उद्योग भक्कम आहे, हे लक्षात घेता, भारताला इतर राष्ट्रांच्या चित्रपट उद्योगांसाठी गंतव्य स्थान म्हणून प्रोत्साहन देण्याची सहभागी देशांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. तसेच या देशांमध्ये चित्रित होणाऱ्या भारतीय चित्रपटांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची संभाव्य क्षमता अस्तित्वात आहे.
भारताने सध्या चीन आणि रशियासोबत द्विपक्षीय दृकश्राव्य सह-निर्मिती करार केलेले आहेत. ताजिकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिस्तान यांसारखे सदस्य देश आणि तुर्कस्तान सारख्या संवाद देशांसोबत सह-निर्मिती करार करण्यासाठी सक्रिय विचार विनिमय सुरू आहे. कोणतेही द्विपक्षीय करार नसले तरीही भारत, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांच्या चित्रपट उद्योगांमध्ये परस्पर सहकार्य आहे. गेल्या 6 वर्षांत एक इंडो-चायनीज सह-निर्मिती आणि एक इंडो-रशियन सह-निर्मिती झाली आहे.
चीन , इराण , कझाकिस्तान , नेपाळ , रशिया , श्रीलंका  आणि तुर्की  यांसारख्या एस सी ओ सदस्य देशांच्या अनेक चित्रपटांना भारतात चित्रीकरण करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे आणि अनेक भारतीय चित्रपटांचे जवळपास सर्वच सदस्य देशांमध्ये चित्रीकरण केले गेले आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या विदेशी निर्मिती आणि अधिकृत सह-निर्मितीसाठी प्रोत्साहनाबाबतच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करणे आणि एकूणच परिसंस्था सुधारण्यासाठी सखोल दृष्टीक्षेप तसेच सूचनांचे आदानप्रदान करणे हा या गोलमेज चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश होता.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात माहिती आणि प्रसारण क्षेत्रात महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2020
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात आज नवी दिल्ली येथे माहिती आणि प्रसारण मंत्री बैठक 2020 मध्ये माहिती आणि प्रसारण क्षेत्रातील महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तसेच बांगलादेशचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री मोहम्मद एच. महमूद यावेळी उपस्थित होते.
शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या 100 व्या जयंती वर्षात प्रकाशित होणाऱ्या ‘वंगबंधू’ या त्यांच्या चरित्रपटाची सहनिर्मिती करण्याचा औपचारिक करार यावेळी झाला. बांगलादेशचे पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीबूर रेहमान यांचे 100 वे जयंती वर्ष 17 मार्च 2020 ते 17 मार्च 2021 ‘मुजीब वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय बांगलादेशने घेतला आहे.
प्रसारभारती आणि बांगलादेश रेडिओ बेतार यांच्यात रेडिओ कार्यक्रमाच्या आदानप्रदानाचा प्रारंभ झाला. ढाका येथे मैत्री सेवेने प्रक्षेपण सुरू केले असून बांगलादेश रेडिओ बेतारचेही कोलकाता आकाशवाणीवरून प्रक्षेपण सुरू केले आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांची नैसर्गिक मैत्री असून दोन्ही देशांना समान वारसा आहे. बांगलादेश टीव्ही आणि बेतारसोबत आशय सहनिर्मितीसाठी आम्ही उत्सुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ‘वंगबंधू फिल्मसिटी’ उभारण्यासाठी भारत बांगलादेशला सर्वतोपरी सहाय्य करेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांमधले संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले असल्याचे बांगलादेशचे माहिती मंत्री मोहम्मद एच. महमूद यांनी सांगितले. भारताच्या पाठिंब्याशिवाय मुक्ती संभव झाली नसती, आपले संबंध ऐतिहासिक असल्याचे महमूद यांनी सांगितले.
M.Chopade/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 83
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मुक्त बाजारातील तीन लिलावात 18.05 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळाने, खुल्या बाजारात, 18.05 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण केली आहे. देशात गहू आणि पीठाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा फटका ग्राहकांना बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर,गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने, 25 जानेवारी 2023 रोजी 30 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार ही विक्री करण्यात आली. खरेदी झालेल्या गव्हापैकी, सुमारे 11 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात आला आहे, हे ही इथे नमूद करायला हवं.
केंद्र सरकारच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे, देशभरात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती आता थोड्या कमी झाल्या आहेत.
केंद्र सरकार, गव्हाच्या उत्पादन-विक्रीशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच, देशाच्या विविध भागांतून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर, राखीव किंमती कमी केल्या जात आहेत.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारतीय अन्न महामंडळाने, 23 राज्यांमध्ये 620 ठिकाणी झालेल्या तिसर्या ई-लिलावात 5.07 लाख मेट्रिक टन गहू 1269 व्यापाऱ्यांना साधारण 2172/ क्विंटल या सरासरी किमतीला विकला. तिसऱ्या लिलावात अन्न महामंडळाने 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी 11.79 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात अनुक्रमे 2150/क्विंटल राखीव किमतीत आणि 2125/क्विंटल वाजवी सरासरी दर्जा  आणि काही दर्जात विशिष्ट सवलती  अशा श्रेणीत, विक्रीसाठी उतरवला.
गव्हाची ई-लिलावतून होणारी ही खुली विक्री, 15 मार्च पर्यंत दर बुधवारी, केली जाणार असून ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी गहू बाजारात उपलब्ध करुन देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
एक आणि दोन फेब्रुवारीला झालेल्या पहिल्या लिलावात, 9.13 लाख मेट्रिक टन गहू 1016 व्यापाऱ्यांना 2474/क्विंटल या सरासरी दराने विकण्यात आला. त्याचप्रमाणे, 15 फेब्रुवारीला झालेल्या दुसऱ्या लिलावात, 3.85 लाख मेट्रिक टन गहू 1060 व्यापाऱ्यांना 2338/ क्विंटल ह्या दराने विकण्यात आला. बहुतांश बोली लावणाऱ्यांनी 100 ते 500 मेट्रिक टन अशा प्रमाणात गहू खरेदी करुन, गहू आणि पिठाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नास हातभार लावला.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते आयएनएस शिवाजीला ध्वज चिन्ह प्रदान
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज महाराष्ट्रातल्या लोणावळा येथे आयएनएस शिवाजीला ध्वज चिन्ह प्रदान केले. आयएनएस शिवाजी वैशिष्ट्यपूर्ण असून देशासाठी तिने वर्षानुवर्ष सेवा दिली आहे अशा शब्दात राष्ट्रपतींनी कौतुक केले. भारतीय नौदलासाठी आयएनएस शिवाजीने दिलेले योगदान उल्लेखनीय असून तिच्या यशाचा सर्वांना अभिमान आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
देशाच्या समुद्री हितांना साधारणपणे अर्थव्यवस्था आणि जनतेच्या कल्याणाशी जोडले जाते. आपला सुमारे 90 टक्के व्यापार हा समुद्री मार्गाने हाताळला जातो. यामुळे केवळ राष्ट्रीय सुरक्षाच नव्हे तर आर्थिक सुरक्षेत आणि अशा प्रकारे राष्ट्र निर्मितीच्या विस्तृत प्रक्रियेत भारतीय नौदलाची भूमिका महत्वाची ठरते असे राष्ट्रपती म्हणाले.
एक अग्रगण्य शक्ती म्हणून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रा संदर्भात जागतिक दृष्टिकोनाला आकार देण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताच्या वाढीस आपल्या सशस्त्र दलांच्या क्षमता आणि शौर्य यासह अनेक बाबींनी बळ दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयएनएस शिवाजीची प्रगती सुरुच राहील आणि आपली भूमिका आणि जबाबदारी ती उत्कृष्टपणे बजावेल असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
R.Tidke/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 115
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय येत्या 20 ते 26 सप्टेंबर दरम्यान साजरा करणार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
वाणिज्य विभाग साजरा करणार वाणिज्य सप्ताह
पुरोगामी भारत आणि त्याच्या गौरवशाली इतिहासाचे 75 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी आणि या काळाच्या स्मरणार्थ वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने `स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून पुढील आठवड्यात विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
वाणिज्य विभागाच्या वतीने 20 ते 26 सप्टेंबर 2021 या काळात `वाणिज्य सप्ताह`  साजरा करण्यात येणार आहे. देशभरात अनेक कार्यक्रम आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे, ज्यामध्ये आत्मनिर्भर भारत हा केंद्रस्थानी आहे, उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती आणि हरित आणि स्वच्छ असे विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून भारताची प्रतिमा दर्शविण्याबरोबरच `कृषीभूमीपासून परदेशी भूमीपर्यंत` आणि निर्यातदारांचे संमेलन, वाणिज्य उत्सव या उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. देशातील सर्व 739 जिल्ह्यांमध्ये ही कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहे.
15 ऑगस्ट 2019 रोजी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला ‘निर्यात केंद्र’ बनवण्याचे आवाहन केले होते, त्यावरून प्रेरित होऊन, केंद्रिय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निर्देशानुसार `एक जिल्हा एक उत्पादन`  योजनेला सप्टेंबर 2020 मध्ये प्रारंभ करण्यात आला. ओडीओपी जिल्ह्याची खरी क्षमता ओळखणे, आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि रोजगार आणि ग्रामीण उद्योजकता निर्माण करण्याच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल म्हणून पाहिले जाते, जे आपल्याला आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने घेऊन जात आहे.
24 ते 26 सप्टेंबर 2021 या काळात होणाऱ्या वाणिज्य उत्सवामध्ये, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयासह  निर्यात आणि बाजार विकास सहाय्य  आणि संबंधित राज्य सरकार यांच्या वतीने 700 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये निर्यातदारांचे संमेलन / बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत, मोठ्या स्वरूपातील भव्य कार्यक्रम 100 जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केले जाणार आहेत. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा आयुक्त /जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समित्या  या संमेलन / बैठका आयोजित करण्यात प्रमुख्याने आघाडीवर असतील. यामध्ये स्थानिक निर्यातदार / उद्योजकांसाठी 2-3 तासांची एकत्रित अशा स्वरूपात काही सत्रे आयोजित केली जातील, ज्यामध्ये लीड बँक, स्थानिक निर्यात कक्ष / संघटना आणि निर्यात प्रमोशनल कौन्सिल  सारख्या भागधारकांचा परदेशी व्यापार मुद्द्यांचा चर्चेमध्ये समावेश असेल.
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि मध्यप्रदेश आदी राज्ये आपापल्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीवर आधारित विविध उपक्रमांचे आयोजन करणार आहेत. हे सर्व कार्यक्रम ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड , गुजरात, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड , महाराष्ट्र, डीएमआयसी इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नॉइडा लिमिटेड , उत्तर प्रदेश, सीबीआयसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड, कर्नाटक आणि एनआयसीडीआयटी कृष्णापट्टणम् इंडस्ट्रियल सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, आंध्रप्रदेश आणि डीएमआयसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड , मध्यप्रदेश यांच्या वतीने आयोजित केले जाणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
दुसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी स्पर्धांच्या उद्घाटन समारंभाला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
अलीकडील राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खेळांना सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे- पंतप्रधान
युवा खेळाडूंनी ते आत्मनिर्भर भारताचे ब्रँड अॅम्बॅसेडर असल्याची जाणीव ठेवावी असा पंतप्रधानांचा आग्रह
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दुसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धांच्या उद्घाटन समारंभात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले. खेलो इंडिया हिवाळी क्रीडा स्पर्धा आजपासून सुरू होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताचा ठसा उमटवण्यासाठी जम्मू काश्मीरला प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. जम्मू-काश्मीरच्या आणि देशभरातील सर्व खेळाडूंना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. या हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये विविध राज्यांमधून येणाऱ्या खेळाडूंची संख्या आता दुप्पट झाली आहे, यातून या स्पर्धांविषयी वाढत चाललेला उत्साह दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले. या क्रीडा स्पर्धांमधून मिळणाऱ्या अनुभवाचा उपयोग हिवाळी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांसाठी होईल, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होत असलेल्या या हिवाळी स्पर्धांमुळे एक नवी क्रीडा व्यवस्था विकसित व्हायला मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्रामध्ये या क्रीडास्पर्धांमुळे एक नवी भावना आणि उत्साह निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. क्रीडा क्षेत्र हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये विविध देश त्यांच्या सुप्त उर्जेचे दर्शन घडवतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. क्रीडा क्षेत्राला वैश्विक आयाम आहेत आणि हाच दृष्टीकोन समोर ठेवून अलीकडेच क्रीडा क्षेत्रात विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. खेलो इंडिया अभियानापासून ते ऑलिम्पिक पोडियम स्टेडियमपर्यंत एक समग्र दृष्टीकोन राखला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तळागाळाच्या स्तरात असलेल्या गुणवत्तेला हेरून त्या खेळाडूंना सर्वोच्च जागतिक स्तरापर्यंत नेण्याचे काम करत व्यावसायिक क्रीडापटूंना पाठबळ दिले जात आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. गुणवत्तेला हेरण्यापासून ते संघाची निवड करेपर्यंत पारदर्शकता राखण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात क्रीडा क्षेत्राला सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. एकेकाळी एक अवांतर उपक्रम म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या खेळांना आता आपल्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग बनवण्यात आले आहे आणि बालकांच्या शिक्षणामध्ये खेळांमधील श्रेणीची गणना करण्यात येणार आहे. खेळांसाठी आता उच्च शिक्षण आणि क्रीडा विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. शालेय स्तरावर क्रीडा विज्ञान आणि क्रीडा व्यवस्थापनाचा समावेश करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. यामुळे युवकांच्या करियरविषयक पर्यायांमध्ये वाढ होईल आणि क्रीडा अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताची उपस्थिती ठळकपणे दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले. आपण आत्मनिर्भर भारताचे ब्रँड अॅम्बॅसेडर आहेत याची जाणीव तरुण खेळाडूंनी ठेवावी, असे पंतप्रधानांनी आग्रहाने सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीच्या आधारे जग भारताचे मूल्यमापन करत आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
S.Thakur/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातर्फे, टाकाऊ वस्तूंपासून खेळण्यांची रचना करण्याच्या ‘स्वच्छ टॉयकॅथॉन’ स्पर्धेचे आयोजन
इच्छुक अर्जदारांना 26 सप्टेंबर 2022 ते 11 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत https://innovateindia.mygov.in/swachh-toycathon/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2022
खेळण्यांसाठीच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्यांतर्गत, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘स्वच्छ टॉयकॅथॉन’ या टाकाऊ वस्तूंपासून खेळण्यांची रचना करण्याच्या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. सेवा दिवस अर्थात 17 सप्टेंबर 2022 पासून स्वच्छता दिवस अर्थात 2 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, स्वच्छतेशी संबंधित कृतींवर भर देणाऱ्या या पंधरवड्यात, ‘स्वच्छ अमृत महोत्सव’ अंतर्गत या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी यांनी मायगव्ह पोर्टलवर ऑनलाईन मंचाचे अनावरण करून आणि टूलकिट जारी करून या स्वच्छ टॉयकॅथॉनचा शुभारंभ केला. या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळण्यांच्या निर्मितीमध्ये किंवा उत्पादनांमध्ये टाकाऊ वस्तूंचा वापर करण्यासाठीचे उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या उपक्रमात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे नॉलेज पार्टनर म्हणून सेंटर फॉर क्रिएटिव्ह लर्निंग, आयआयटी गांधीनगर ही संस्था सहभागी होत असून, या संस्थेमार्फत अध्यापनशास्त्र आणि सर्जनशीलता या पैलूंवर सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे.
स्वच्छ टॉयकॅथॉन ही वैयक्तिक आणि सांघिक अशा दोन गटात घेतली जाणारी राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा तीन व्यापक संकल्पनांवर आधारित आहे.  फन अँड लर्न – या गटात घर, कामाचे ठिकाण आणि आसपासच्या टाकाऊ वस्तूंपासून खेळण्यांची रचना आणि नमुन्यादाखल खेळणे तयार करायचे आहे,  यूज अँन्ड एन्जॉय – या गटात, टाकाऊ वस्तूपासून तयार केलेल्या, बागेत किंवा मोकळ्या जागी खेळता येणाऱ्या खेळण्यांची रचना करणे अपेक्षित आहे.  न्यू अँड ओल्ड – या संकल्पनेअंतर्गत, खेळणी उद्योगात पुनर्वापर करता येणाऱ्या बाबींसंदर्भातल्या कल्पना आणि/किंवा उपाय सुचवून खेळण्यांची रचना करायची आहे.
टाकाऊ आणि पुनर्वापर केलेल्या साहित्याचा वापर करून तयार केलेली खेळणी आणि प्ले-झोनच्या रचना, पर्यावरणपूरक खेळणी आणि पॅकेजिंग तसेच खेळणी उद्योगाचा नव्याने विचार करणाऱ्या इतर नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश, या स्पर्धेत अपेक्षित आहे.
26 सप्टेंबर 2022 ते 11 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत इच्छुक अर्जदारांना
https://innovateindia.mygov.in/swachh-toycathon/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल.  फन अँड लर्न  यूज अँन्ड एन्जॉय आणि  न्यू फ्रॉम ओल्ड, अशा तिन्ही किंवा कोणत्याही एका संकल्पनेवर आधारित गटासाठी इच्छुक अर्जदारांना आपले अर्ज पाठवता येतील.
अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळाला भेट द्या: https://innovateindia.mygov.in/swachh-toycathon/S.Patil/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नव्या स्वरूपातील सीजीटीएमएसई योजनेची केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केली सुरुवात
उदारीकरणाचा पुरेपूर वापर करत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विनातारण अधिक कर्ज देण्याचे राणे यांचे कर्जदात्या संस्थांना आवाहन
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते आज मुंबईत, नव्या स्वरूपातील सीजीटीएमएसई योजनेचे उद्घाटन झाले. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी विश्वस्त योजना- सीजीटीएमएसई योजनेसाठी यंदाच्या म्हणजेच वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 9,000 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून, ह्या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त हमी देता येऊ शकेल. त्यानुसार, या योजनेच्या निधीत वाढ करुन तो आघाडीच्या कर्जदात्या संस्थांना वितरित करण्यात आला. या बदलात, एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी हमी शुल्कात 50 टक्क्यांपर्यंतची कपात करुन, हे शुल्क, प्रतिवर्ष 0.37% इतक्या पातळीपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, आता पतहमीवरील मर्यादा 2 कोटींवरुन, पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार,कायदेशीर कारवाई सुरू न करता दाव्याच्या निपटाऱ्यासाठीची कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ही सुधारित योजना लागू करतांना, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सर्व आघाडीच्या कर्जदात्या संस्थांना या योजनेच्या उदारीकरणाचा पुरेपूर उपयोग करत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विणातारण अधिकाधिक कर्ज मिळेल अशी व्यवस्था करावी, असे आवाहन केले. अशा उपाययोजनांमुळे, बँकांना कर्जासाठी तारण सुरक्षेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहण्याची सवय कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कारण तारणाची उपलब्धता आणि त्यावतील अवलंबित्व, एमएसएमई क्षेत्रासाठी, विशेषतः पहिल्यांदा उद्योग-व्यवसायात येणाऱ्यांसाठी एक मोठा अडथळा आहे.
सीजीटीएमएसई संबंधित राज्यांमधील एमएसईसाठी वाढीव हमी व्याप्तीसाठी त्यांचा विभाग, विविध राज्य सरकारांशी देखील सहकार्य करत आहे, अशी माहिती, या विभागाचे सचिव बी बी स्वैन यांनी दिली.
सिडबीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक,एस रामन  यांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्जपुरवठा वाढावा यासाठी, सीजीटीएमएसई राबवत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यात त्यांनी अशा योजनांविषयी सांगितले, ज्या एमएसई आणि करदात्या कंपन्या दोघांसाठीही आकर्षक असतील.
हमी योजनेचा सर्वोत्तम वापर करणाऱ्या बँकांचा केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. बँका आणि बिगर बँकिंग वित्त संस्थांच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी या योजनेत आणल्या जाणार्या बदलांचे कौतुक केले आणि विश्वास व्यक्त केला की हे उपाय देशातील एमएसईक्षेत्राला तारणमुक्त कर्ज देण्यास आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्यास मदत करतील.
एमएसएमई क्षेत्रासाठी वित्तीय समावेशन केंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने, सीजीटीएमएसई हैदराबादच्या राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्थे  शी चर्चा करेल, अशी घोषणाही या कार्यक्रमात करण्यात आली.S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87