ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ऊर्जा मंत्रालय
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजना- “ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधा विकासाला चालना”
विद्युत पारेषण प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियांचे मार्गदर्शन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी एका क्लिकवर उपलब्ध होणारा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन
प्रकल्पांचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया, अंमलबजावणी तसेच मंजुरी या टप्प्यांवर पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टलची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका
पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत समृद्ध असलेल्या 6 राज्यांमध्ये सुरु होणार असलेल्या 9 अत्यंत प्रभावी उर्जा प्रकल्पांचे आरेखन या पोर्टलमध्ये समाविष्ट
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महामार्ग, रेल्वे, हवाई वाहतूक, वायू, विद्युत पारेषण, पुनर्नवीकरणीय उर्जा इत्यादी सर्व क्षेत्रांसाठीचे विविध मंत्रालये तसेच संस्था आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एकाच एकीकृत दृष्टीक्षेपाच्या अंतर्गत आणण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठीच्या पंतप्रधान गतिशक्ती – एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय महायोजनेची सुरुवात केली.
आपला देश पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना, उर्जा क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला लागणारा वेळ आणि खर्च यांची बचत करून नियोजन आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियांचे मार्गदर्शन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी “एका क्लिकवर उपलब्ध होणारा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन” उपलब्ध करून देत आहे.
विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या विकासकार्यात या प्रकल्पांचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया, अंमलबजावणी तसेच मंजुरी या टप्प्यांवर पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे.
विद्युत पारेषणाने पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात अत्यंत सक्षम कार्य केले आहे आणि महत्त्वाच्या अनेक उर्जा प्रकल्पांनी देशभरातील पुनर्नवीकरणीय उर्जा स्थलांतरासाठी क्षमता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पांपैकी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये 9 अत्यंत प्रभावी उर्जा प्रकल्प  उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांचे आवश्यक तपशील पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी पोर्टलमध्ये आयएसटीएस अर्थात आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र पातळी निर्माण करण्यात आली असून त्यात मुलभूत माहिती  समाविष्ट करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेमध्ये निर्धारित लक्ष्यांना अनुसरून, देशाच्या कानाकोपऱ्यात वीज वाहून नेणाऱ्या संपूर्ण “विद्यमान” आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्या पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच, “प्रकल्प उभारणी” पातळीवरील 90% आयएसटीएस वाहिन्या देखील या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि संबंधित पारेषण सेवा पुरवठादारांकडून वाहिनीच्या मार्गांच्या सर्वेक्षणानंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिल्यावर उर्वरित 10% आयएसटीएस वाहिन्या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.
S.Tupe /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडून 22 आणि 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशभरातल्या आकांक्षी जिल्ह्यांमधील 4000 गावांमध्ये समावेशक विकासासाठी उद्यमशीलता योजना जागरूकता कार्यक्रमाचे आयोजन
- केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित केले आणि राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि राष्ट्रीय गोकुळ मिशन या योजनांविषयी माहिती दिली
- पशुसंवर्धन सचिवांचा उद्यमशीलता विकास आणि पशुखाद्य आणि चारा उत्पादन विकासासह ग्रामीण कुक्कुटपालन, मेंढी पालन, बकरी पालन आणि वराह पालन यामध्ये प्रजोत्पादन वाढीवर भर
- शाश्वत आणि फायदेशीर पद्धतीने पशुधनाच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याचा विभागाचा दृष्टिकोन
- सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे 2 लाख शेतकरी या कार्यक्रमात आभासी पद्धतीने सहभागी झाले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने देशभरातल्या आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 4000 गावांमध्ये सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून उद्यमशीलता आणि इतर लाभार्थीभिमुख योजनांविषयी जागरूकता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आणि पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी अनुक्रमे 22 आणि 23 फेब्रुवारी रोजी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवले. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्यांना या योजनांविषयी संपूर्ण माहिती देण्यात आली त्याच बरोबर प्रत्यक्ष सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातूनच या योजनांच्या पोर्टलवरून या योजनांसाठी कशाप्रकारे अर्ज करावा त्याचे मार्गदर्शन देखील करण्यात आले. या सामायिक सेवा केंद्राद्वारे सुमारे दोन लाख शेतकरी या जागरूकता कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. केंद्रीय पशुसंवर्धन मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि राष्ट्रीय गोकुळ मिशन मध्ये आता ब्रीडर फार्म उद्योजक आणि चारा उद्योजकांचा संपूर्ण भाग आहे. राष्ट्रीय पशुधन मिशन  ग्रामीण उद्यमशीलता निर्माण करण्यात आणि बेरोजगार युवकांना अधिक चांगल्या रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात आणि चारा आणि पशुखाद्य क्षेत्रातील विकासासह पशुपालक शेतकऱ्यांना गुरे, डेरी, पोल्ट्री, बकऱ्या, मेंढ्या, वराह पालनासाठी पशुधन उपलब्ध होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग खुला होईल.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना राजेश कुमार सिंग म्हणाले की या योजना उद्यमशीलता विकास आणि ग्रामीण कुक्कुटपालन, मेंढीपालन, बकरी पालन आणि वराह पालन तसेच चारा आणि पशुखाद्य या क्षेत्रांमध्ये विकासावर भर देतील. कुक्कुटपालन उत्पादकतेत आणि दूध आणि मांस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, पोषण सुरक्षा साध्य करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि देशाच्या आर्थिक भरभराटीसाठी सरकार विविध योजना/ कार्यक्रम राबवत आहे. या क्षेत्रासाठी या विभागाचा सखोल दृष्टीकोन शाश्वत आणि फायदेशीर पद्धतीने पशुधनाच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याशी संबंधित आहे. या कार्यक्रमाचा प्रभाव आणि यश याची माहिती विविध प्रकारची सादरीकरणे आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून यावेळी समजावून सांगण्यात आली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या पश्चिम बंगालच्या जलपायगुडी जिल्ह्यात 1938 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी करणार
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 31-डी च्या फालाकाटा-सलसलाबाडी मार्गाच्या चौपदरीकरणाची पायाभरणी करणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाचा 41.7 किलोमीटर लांबीचा हा भाग राज्याच्या जलपायगुडी जिल्ह्यात येतो. याच्या बांधकामासाठी 1938 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सलसलाबाडी आणि अलिपूरदूआर ते सिलीगुडी हे अंतर 50 किलोमीटरने कमी होणार आहे. सिलीगुडीपर्यंत जायचा रस्ता उत्तम झाल्यामुळे रेल्वे आणि हवाई मार्गापर्यंतचा प्रवासही उत्तम होईल. या राष्ट्रीय महामार्गामुळे या प्रदेशातून बाजारपेठांमध्ये चहा आणि अन्य शेतमाल पोचवणे सुलभ होणार आहे तसेच या सुधारित जोडणीमुळे या क्षेत्रात पर्यटनाला चालना मिळेल. या सर्वांमुळे या राज्यात सामाजिक, आर्थिक घडामोडींना प्रोत्साहन मिळेल आणि स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
या राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवाशांसाठी सुरक्षा विषयक सर्व सुविधा असतील. या मार्गावर तीन रेल्वे उन्नत पूल, दोन उड्डाण पूल, वाहनांसाठी तीन भुयारी मार्ग, आठ मोठे पूल आणि 17 छोटे पूल असतील.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी वाहिली आदरांजली
(नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात माजी दिवंगत राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना पुष्पांजली अर्पण केली. यावेळी राष्ट्रपती भवनातल्या अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गानेही डॉ. कलाम यांना आदरांजली अर्पण केली.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
रोजगार मेळ्या अंतर्गत सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने भर्ती झालेल्या सुमारे 71,000 जणांना पंतप्रधान 20 जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्रांचे वितरण करणार
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2023
रोजगार मेळ्या अंतर्गत सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या 71,000 जणांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे 20 जानेवारी रोजी सकाळी 10:30 वाजता नियुक्तीपत्रे वितरित करणार आहेत. याप्रसंगी पंतप्रधान नवनियुक्तांना संबोधितही करणार आहेत.
रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या वचनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने रोजगार मेळा हे एक पाऊल आहे. रोजगार मेळा, रोजगार निर्मितीमधील प्रेरणादायी घटक म्हणून काम करेल तसेच युवावर्गाला त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि राष्ट्रविकासात त्यांच्या थेट सहभागासाठी अर्थपूर्ण संधी उपलब्ध करेल.
देशभरातून निवडण्यात आलेले नवनियुक्त, भारत सरकारच्या अंतर्गत कनिष्ठ अभियंते, लोको पायलट, तंत्रज्ञ, उप निरीक्षक, कॉन्स्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखापाल, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, स्वीय सहाय्यक-पीए, बहू-उद्देशीय स्टाफ - एमटीएस, अशा विविध स्थानांवर /पदांवर रुजू होतील
अलीकडेच नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे, कर्मयोगी प्रारंभ मोड्युल मधून शिकण्यासंबंधीचे अनुभव देखील रोजगार मेळाव्यात होणाऱ्या कार्यक्रमात कथन केले जातील. कर्मयोगी प्रारंभ मोड्यूल म्हणजे विविध सरकारी विभागांतील नवनियुक्तांसाठी ऑनलाईन अभिमुखता  अभ्यासक्रम आहे.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार सुधारणा उपाययोजना क्षेत्रात सहकार्य व्यवस्था स्थापन करण्याबाबत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापार उपचार महासंचालक , भारत आणि बांगलादेश व्यापार व शुल्क आयोग, बांगलादेश दरम्यान व्यापार सुधारणा उपाययोजना क्षेत्रात सहकार्य व्यवस्था स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. ढाका येथे 27 मार्च 2021 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
उद्दिष्टे
या सामंजस्य कराराचा प्राथमिक उद्देश व्यापार उपचार क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, माहितीच्या देवाणघेवाणीसंदर्भातील व्यापक घडामोडींची माहिती देणे,आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या विविध तरतुदींच्या अनुषंगाने भारत आणि बांगलादेश यांच्यात द्विपक्षीय व्यापारात अँटी-डंपिंग, सुरक्षा उपाय क्षेत्रात क्षमता निर्मिती उपक्रम हाती घेणे हा आहे.
या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये चांगले सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न आहे जेणेकरून दोन्ही देशांमधील अनुचित व्यापार पद्धती टाळण्यासाठी आणि नियम आधारित द्विपक्षीय व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
अंतराळ विभाग
भारताची ‘गगनयान’ही पहिली मानवी अंतराळ मोहीम 2024 च्या चौथ्या तिमाहीदरम्यान करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
मानवी अंतराळ मोहिमेसाठी अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली असून सध्या हे अंतराळवीर बंगळूरु येथे या मोहिमेचे विशेष प्रशिक्षण घेत आहेत
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
भारताची ‘गगनयान’ ही पहिली मानवी अंतराळ मोहीम 2024च्या चौथ्या तिमाहीदरम्यान करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, अणुउर्जा आणि अंतराळ मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली.
लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीत त्यांनी सांगितले की या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या सुरक्षेला असलेले सर्वोच्च महत्त्व विचारात घेऊन उड्डाणाच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये क्रू एस्केप प्रणाली आणि पॅराशूट आधारित वेग कमी करण्याची प्रणाली यांच्या कामगिरीची चाचपणी करण्यासाठी मुख्य ‘जी1’ मोहिमेपूर्वी दोन चाचणी वाहन मोहिमा राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मानवरहित ‘जी1’ मोहीमेचे प्रक्षेपण 2023च्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यापाठोपाठ ‘जी2’ या मानवरहित दुसऱ्या मोहिमेअंतर्गत 2024च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये प्रक्षेपण करण्यात येईल आणि त्यानंतर ‘एच1’ ही मुख्य मानवी अंतराळ मोहीम 2024च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये राबवणार असल्याची माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
पहिला मानवरहित गगनयान कार्यक्रम म्हणजे ‘जी1’ मोहीमेचे मानव वापर करणार असलेल्या प्रक्षेपक वाहनाची, कक्षीय प्रवेशाच्या प्रणालीची, मोहीम व्यवस्थापन, दळणवळण प्रणाली आणि पूर्वस्थितीत येणाऱ्या क्रियांची कामगिरी पडताळून पाहणे हे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. या अंतराळयानामध्ये वाहक भार म्हणून एक मानवी प्रतिकृती पाठवण्यात येईल.
या मानवी अंतराळ मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली असून सध्या ते बंगळूरु येथे या मोहिमेचे विशेष प्रशिक्षण घेत आहेत. अंतराळवीर प्रशिक्षणाचे पहिले सत्र पूर्ण झाले असून त्यामध्ये त्यांना सैद्धांतिक विषय आधारित, अंतराळ वैद्यकशास्त्र, प्रक्षेपक वाहने, अंतराळयान प्रणाली आणि जमिनीवरील पाठबळ पुरवणाऱ्या पायाभूत सुविधा, नियमित शारीरिक तंदुरुस्ती सत्रे, एरोमेडिकल प्रशिक्षण आणि उड्डाणाचा सराव अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या सर्वांशी संबंधित मूल्यमापन आणि कामगिरी तपासून पाहणारे उपक्रम देखील पूर्ण करण्यात आले आहेत. अंतराळवीर प्रशिक्षणाचे दुसरे सत्र सध्या प्रगतीपथावर आहे.
R.Aghor/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 262
कृषी मंत्रालय
एक्स्पो2020 दुबई येथे भारताने स्टार्टअप आणि ‘एफपीओ’ना कृषी आणि अन्न प्रक्रिया धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी केले आमंत्रित
इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये ‘अन्न, कृषी आणि उपजीविका’ पंधरवडा दरम्यान ‘बाजरी खाद्य महोत्सवा’चे करणार आयोजन
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2022
एक्स्पो 2020 दुबई मध्ये देशाची गुंतवणूक- स्नेही धोरणे आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील वाढीच्या संधी सादर करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ अभिलाक्ष लिखी यांनी स्टार्टअप आणि एफपीओ  यांना त्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे आणि त्यांना समभाग अनुदान, व्यवस्थापन खर्च आणि इतर सहाय्य प्रदान कारण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले . एक्स्पो 2020 दुबई मधील इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये ‘अन्न, कृषी आणि उपजीविका’ पंधरवड्याच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. लिखी बोलत होते.
‘अन्न, कृषी आणि उपजीविका’ पंधरवड्यामध्ये  विविध सत्रांचा समावेश असेल. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, सहकार मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली ही सत्रे होतील. या व्यतिरिक्त, बाजरी, अन्न प्रक्रिया, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि सेंद्रिय शेती या प्रमुख संकल्पना आणि या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीच्या अमाप संधीच्या अनुषन्गाने या पंधरवड्यादरम्यान अनेक उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
डॉ. लिखी म्हणाले, "एक्स्पो 2020 मधील आपल्या सहभागाचा प्राथमिक उद्देश छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकर्यांना लाभ मिळवून देणे हा आहे, ज्यांना उत्पादन खर्चात बचत, सामूहिक शेती आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी समन्वय साधण्यासाठी एकत्र येण्यासाठी अधिक मंचांची आवश्यकता आहे."
कृषी आणि संलग्न क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि एकूण निर्यातीमध्ये सुमारे 19% वाटा आहे. बुधवारी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दुसऱ्या अंदाजानुसार,2021-22 पीक वर्षासाठी  316.06 दशलक्ष टन विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्याचे उद्घाटन
संसदीय समिती आणि विशेषत: लोकलेखा समिती अधिकाऱ्यांची कायदेमंडळाप्रती प्रशासनिक विश्वासार्हता सुनिश्चित करते, असे प्रतिपादन, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले. संसदेच्या केंद्रीय सभागृहात आज  झालेल्या लोकलेखा समितीच्या शतक महोत्सवी सोहोळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
लोकशाहीमध्ये संसद हे लोकांच्या इच्छांचे मूर्त स्वरूप असते, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. विविध संसदीय समित्या या रूपाचे विस्तारित स्वरूप म्हणून काम करतात आणि त्याचे कार्य आणखी मोठ्या प्रमाणात करतात. संसदीय समित्या नसतील तर संसदीय लोकशाही अपूर्ण आहे, असे मानावे लागेल. लोकलेखा समितीच्या माध्यमातूनच नागरिक सरकारी अर्थकारणावर लक्ष ठेवू शकतात.
संसदीय लोकशाहीमध्ये, विश्वासार्हता प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असते. म्हणून सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या समितीची भूमिका महत्त्वाची असणे साहाजिक आहे. सारासार विचारांचे मूल्य राखण्याची मोठी जबाबदारी टाकून लोकलेखा समितीवर विश्वास दाखवला आहे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
लोकलेखा समितीच्या गेल्या अनेक दशकांच्या नोंदी अत्यंत स्तुत्य आणि अनुकरणीय आहेत असे मत राष्ट्रपतींनी नोंदविले. या समितीचे कार्य अनेक स्वायत्त तज्ञांनी देखील वाखाणले आहे असे ते म्हणाले.
सरकारी व्यय व्यवहारांमध्ये काही तांत्रिक अनियमितता असतील तर त्या शोधण्यासाठी कायदेशीर आणि औपचारिक दृष्टीनेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या, सारासार विवेकाच्या, शहाणपणाच्या आणि औचित्याच्या दृष्टीकोनातून देखील लोकलेखा समितीने परीक्षणाचे कार्य केले आहे याची नोंद राष्ट्रपतींनी यावेळी घेतली.
राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
पोलाद मंत्रालय
केंद्रीय पोलाद मंत्र्यांच्या हस्ते पोलाद पुरस्कार 2018 चे वितरण
पुढील वर्षीपासून पोलाद उत्पादनांच्या ग्राहकांनाही सुफी ने पुरस्कार द्यावा
संशोधन आणि नवनिर्मिती वर भर देणे पोलाद उद्योगासाठी अत्यावश्यक
भारतीय पोलाद उद्योगाने गुणवत्तेमध्ये सर्वोत्तम होण्याचे ध्येय ठेवायला हवे- चौधरी बिरेंद्र सिंग
(केंद्रीय पोलाद मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंग यांच्या हस्ते स्टील युजर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या पोलाद पुरस्कार 2018 चे वितरण करण्यात आले. टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांना जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला.
पुरस्कार विजेते खालीलप्रमाणे -
|
|
No.
|
|
Recipient
|
|
Award
|
|
1
|
|
रतन टाटा, अध्यक्ष, टाटा समूह
|
|
जीवन गौरव पुरस्कार
|
|
2
|
|
विपुल माथुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेलस्पन कार्य समूह
|
|
हॉल ऑफ फेम स्टील सीईओ ऑफ द इयर
|
|
3
|
|
टाटा स्टील्स लिमिटेड
|
|
स्टील मिल्स स्टील कंपनी ऑफ द इयर
|
|
4
|
|
महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड
|
|
स्टील युजर्स स्टील कंपनी ऑफ द इयर
|
|
5
|
|
पॉस्को महाराष्ट्र स्टील प्रायवेट लिमिटेड
|
|
स्टील मिल्स इंजीनियरींग स्टील कंपनी ऑफ द इयर
|
|
6
|
|
नरेश स्टील इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
|
|
स्टील ट्रेडर्स इंजीनियरींग स्टील कंपनी ऑफ द इयर
|
|
7
|
|
जे एस डब्लू स्टील्स लिमिटेड
|
|
स्पेशल कॅटेगरी सुफी मेक इन इंडिया पुरस्कार
|
|
8
|
|
एम जंक्शन
|
|
स्पेशल कॅटेगरी सुफी डिजिटल इंडिया पुरस्कार
|
|
9
|
|
मेटल स्ट्रीट
|
|
स्पेशल कॅटेगरी सुफी स्टार्ट अप इंडिया पुरस्कार
सरकारने 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. इतर देशात पोलाद वापर कमी होत असताना भारतात मात्र तो वाढतो आहे व त्याला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील वर्षापासून सुफी ने पोलाद ग्राहकांनाही पुरस्कार द्यावा, असे पोलादमंत्री यावेळी म्हणाले.
पोलादाच्या वापरावर देशाचा विकास ठरतो जागतिक दरडोई पोलाद वापर 208 किलो असताना ग्रामीण भारतात मात्र तो 10 किलो आहे याकडे लक्ष वेधून सिंग म्हणाले की जरी गेल्या चार वर्षात भारतातील पोलाद वापर 56 किलो वरून 68 किलोवर गेला असला तरी भारतात पोलाद वापराला आणखी वाव आहे.
सुफीचे अध्यक्ष निकुंज तुरखिया यांच्याशी साधलेल्या संवादादरम्यान सिंग म्हणाले की राष्ट्रीय पोलाद धोरण प्राथमिक आणि दुय्यम पोलाद क्षेत्राला समान संधी देण्यासाठी तयार करण्यात आले व त्यासाठी BIS मानांकने पोलाद उद्योगाला लागू करण्यात आली आहेत. देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या उच्च दर्जाच्या पोलादाला चालना दिल्याने गेल्या वर्षात 6000 कोटींची बचत झाल्याचे ते म्हणाले. पोलाद उद्योगात संशोधनाला वाव देण्यासाठी Steel Research & Technology Mission of India  ची स्थापना करण्यात आली असल्याचे श्री सिंग म्हणाले.
पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना सिंग म्हणाले, मला विश्वास आहे की भारत पोलाद क्षेत्रातील नेतृत्त्व असेच सुरु ठेवेल. भविष्य हे पोलाद धातूचे आहे आणि सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले तर पुढील दशक हे भारतीय पोलाद उद्योगाचे असेल. स्टील इंडस्ट्रीमधील सर्वांनी पोलादाच्या उज्ज्वल भविष्याचा संदेश सुदूर पोहोचवण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रातील पोलादाच्या उपयुक्ततेबद्दल विविध क्षेत्रात जनजागृती करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सुफी सारख्या संघटना ही कामे करू शकतात. उत्पादन आणि बाजारपेठा विकासासाठीही सुफी सारख्या संस्थांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
पोलाद वापराचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे खाजगी क्षेत्राचे महत्त्वाचे काम आहे, केवळ पोलादाचे महत्त्व सांगून न थांबता पोलाद क्षेत्रात सतत नवीन संशोधन करण्याची गरज श्री सिंग यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/M.Chopade/P.Kor
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षा , 2019 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी घेतलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षा चा निकाल जाहीर झाला आहे. या दोन संस्थांमधील प्रवेशांसाठी ही लेखी परीक्षा होती. मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी आयोगाच्या https://upsc.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
यादीसाठी येथे क्लिक करा
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान कार्यालय
जनऔषधी योजनेअंतर्गत गरिबांना महाग औषधे स्वस्त दरात मिळत असल्याचे पाहून खूप समाधान वाटते- पंतप्रधान
जनऔषधी योजनेअंतर्गत अंतर्गत गरिबांना महाग औषधे स्वस्त दरात मिळत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
प्रधानमंत्री जनऔषधी योजना गरीबांना रास्त दरात औषधे मिळवून देण्यासाठी कशी मदत करत आहे याविषयी केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी केलेल्या भावनिक ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले की, भावनेने परिपूर्ण अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत, ज्यांच्यापासून प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजनेच्या यशाविषयी माहिती मिळते. हे पाहून खूप आनंद झाला की, आज देशभरात गरिबातले गरीब लोक सुद्धा महाग औषधे खूपच सहजतेने खरेदी करू शकत आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
71 व्या संविधान दिनी फिल्म्स डिव्हिजन भारतीय संविधानावरील चित्रपट दाखवणार
उद्या  71 वा संविधान दिन साजरा करण्यासाठी फिल्म्स डिव्हिजन केंद्र सरकारने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेले भारतीय संविधान, त्याची ठळक वैशिष्ट्ये आणि संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष,डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्यावरचे चार माहितीपट फिल्म्स डिव्हिजनचे संकेतस्थळ आणि यूट्यूब चॅनेलवर दाखवणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या विविध कलमांचे वर्णन करणारा 'अवर कॉन्स्टिट्यूशन ', , वी द पीपल ऑफ इंडिया  ज्यात संविधानाचा आराखडा तयार होत असतानाचे वर्णन आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेवरील ऍनिमेशनपट ''द प्रीऍम्बल '' आणि भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार डॉ. बी.आर.आंबेडकर यांच्यावरील ''बाबासाहेब आंबेडकर '' आत्मचरित्रपर माहितीपट दाखवले जाणार आहेत.
26 नोव्हेंबर 2020 रोजी www.filmsdivision.org/DocamentaryoftheWeek आणि https://www.youtube.com/user/FilmsDivision वर 24 तास हे माहितीपट प्रसारित केले जातील.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
अलिगढ -हरदुआगंज उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल मंत्रालय द्वारा बांधण्यात येणाऱ्या अलिगढ -हरदुआगंज उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.या रेल्वे उड्डाणपुलाची एकूण लांबी 22 किलोमीटर असेल. या प्रकल्पासाठी 1285 कोटी रुपये खर्च येणार असून 2024-25 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
अलिगढ जंक्शन स्थानकावर बरेली-अलीगढ़ हा ब्रांच मार्ग समाप्त होतो. हावड़ा कडून येणाऱ्या आणि हरदुआगंज/बरेली इथे जाणाऱ्या गाड्या हावड़ा-नवी दिल्ली मुख्य मार्गओलांडून जातात. हा भारतीय रेल्वेचा सर्वात व्यस्त भाग आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असल्यामुळे हावड़ा इथून येणाऱ्या आणि हरदुआगंज/बरेली इथे जाणाऱ्या मालगाड्याना क्रॉसिंगसाठी मार्ग उपलब्ध नसतो. यामुळे अलिगढ जंक्शन वर गाडयांना बराच वेळ थांबावे लागते. इथे वाहतूक कोंडी असते आणि त्याचा परिणाम गाड्यांच्या वाहतुकीवर होतो. तसेच मालगाड्यांमधून माल चढवणे आणि उतरवणे यासाठी कमी वेळ मिळतो. अलिगडमधील उड्डाणपूल सध्याच्या दिल्ली-हावड़ा मुख्य मार्गावरून जाणे ही एक परिचालन गरज आहे आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आवश्यक आहे. अलिगढला हरदुआगंजशी जोडणाऱ्या या उड्डाणपुलामुळे विलंब टाळता येईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 73
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण निर्यात
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
2021-22 या आर्थिक वर्षात संरक्षण निर्यातीचे मूल्य 12,815 कोटी रुपये आहे. 2021-22 या वर्षात सुमारे 61 देशांमध्ये SCOMET श्रेणी-6 वस्तूंच्या निर्यातीसाठी अधिकृतता जारी करण्यात आली होती. तथापि, धोरणात्मक कारणांमुळे देशांची नावे जाहीर करता येत नाहीत. 2018-19 ते 2022-23  संरक्षण निर्यातीचे वर्षनिहाय मूल्य खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23 
|
|
Total Export Value
|
|
10746
|
|
9116
|
|
8435
|
|
12815
|
|
1387तात्पुरते
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत, नीरज शेखर यांना लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी प्रतिजैविक प्रतिकार यावरील तिसऱ्या जागतिक उच्च मंत्रीस्तरीय परिषदेत प्रतिजैविक प्रतिकार विरुद्ध लढण्याबाबत भारताचे राष्ट्रीय निवेदन केले सादर
"भारत सरकारने आपल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, 2017 मध्ये प्रतिजैविक प्रतिकार विरोधला  प्राधान्य दिले आहे. प्रतिजैविक प्रतिकार विरोध  करणारी सर्वसमावेशकपणे प्रणाली तयार करण्याचे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत." असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी मस्कत, ओमान येथे प्रतिजैविक प्रतिकार विरोध यावरील तिसऱ्या जागतिक उच्च मंत्रीस्तरीय परिषदेत भारताचे राष्ट्रीय निवेदन सादर करताना सांगितले.
अत्याधुनिक स्तरावर सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रतिजैविक प्रतिकार विरोधाचे प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रतिजैविक प्रतिकार रोखण्यासाठी राज्य कृती योजनांच्या विकास आणि अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्याचे भारताचे उदाहरण सर्वोत्तम असून यावर पुढे चर्चा केली जाऊ शकते. इतर देशांनीही या धोरणाचे अनुकरण केले आहे, असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एएमआरच्या प्रतिबंधासाठी राष्ट्रीय कृती योजना एकात्मिक अशा आरोग्य दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करणे ,आणि राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधण्यावर डॉ. भारती पवार यांनी भर दिला.
भारताच्या आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या वसुधैव कुटुंबकम् 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' या ब्रीदवाक्याच्या अनुषंगाने एएमआरने उभ्या केलेल्या विकास संबंधी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सर्व सरकारे आणि भागीदारांना आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना केले.