ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि सिंगापूरचे व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि सिंगापूरचे व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्य संबंधी सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. या सामंजस्य करारावर फेब्रुवारी 2022 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवोन्मेश तसेच उद्योजकतेला चालना देणारी यंत्रणा आणि परिसंस्था निर्माण करण्यात मदत होईल आणि सहकार्यातून नवीन तंत्रज्ञान निर्मिती, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, आयपी निर्मितीला चालना मिळेल.
या सहकार्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांद्वारे नवीन ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आत्मनिर्भर भारताला चालना देईल. सामंजस्य करार एक यंत्रणा प्रदान करेल आणि एक परिसंस्था तयार करण्यात मदत करेल , ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि सहकार्याद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, आयपी निर्मिती होईल. सामंजस्य करारामध्ये नमूद उपक्रमांमध्ये उत्पादन विकास आणि तंत्रज्ञान आदानप्रदान समाविष्ट असेल, ज्यामुळे नवीन उद्योग आणि रोजगार निर्मिती होऊ शकेल.
भारत आणि सिंगापूर दरम्यान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन ते विकसित करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये प्रगती करू शकणार्या परस्पर हिताच्या कोणत्याही क्षेत्रात सहकार्याला प्राधान्य दिले जाईल:
1. कृषी आणि अन्न विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;
2., प्रगत उत्पादन आणि अभियांत्रिकी;
3. हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पाणी, हवामान आणि नैसर्गिक संसाधने;
4.डेटा सायन्स, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
5.प्रगत सामुग्री ; आणि
6.आरोग्य आणि जैव तंत्रज्ञान.
सामायिक हिताची इतर क्षेत्रे परस्पर संमतीने समाविष्ट केली जातील.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
येत्या काही महिन्यात देशातील नागरिकांची अन्नाची अतिरिक्त गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ सज्ज
मध्यवर्ती साठ्यासाठी एकूण 382 LMT गहू आणि 119 LMT तांदळाची खरेदी
नवी दिल्ली, 17 जून 2020
विविध सरकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या गहू खरेदीने यावर्षी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 16 जून 2020 रोजी मध्यवर्ती साठ्यासाठी गव्हाची खरेदी 382 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली असून, तिने गेल्यावर्षीचा 381.48 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचा विक्रम मोडला आहे. संपूर्ण देश कोविड-19 मुळे लॉकडाऊनमध्ये असतांना ही विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे.
ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी लॉकडाऊनमुळे नियोजित काळापेक्षा एक पंधरवडा जास्त लागला. दरवर्षी एक एप्रिलपासून शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त गव्हाची काह्रेडी सुरु होते, मात्र या वर्षी ती 15 एप्रिलपासून सुरु झाली. राज्य सरकारे आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या अखत्यारीतील इतर सर्व सरकारी खरेदी संस्थांनी विशेष प्रयत्न करुन शेतकऱ्यांकडून ही खरेदी काहीही विलंब न होता केली जाईल, याची दक्षता घेतली.
केंद्र सरकारने, याआधी असलेल्या खरेदी केंद्रांची 14,838 ही संख्या 21,869 पर्यंत वाढवली आणि पारंपरिक बाजारपेठांसह, जिथे जिथे शक्य असेल,तिथे नवी खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली. यामुळे बाजारात शेतकरयांची होणारी गर्दी टाळता येऊन शारिरीक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यात आले. बाजारपेठांमधील रोजची गर्दी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन, शेतकऱ्याना टोकन देण्यात आले. यामुळे, तसेच, सॅनिटायझरचा वापर, प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी कचरा टाकण्याची वेगळी जागा अशी काळजी घेऊन, एकही खरेदी केंद्र कोविड-19 चे हॉट स्पॉट होणार नाही,याची काळजी घेण्यात आली.
यावर्षी मध्यप्रदेशातून सर्वाधिक म्हणजेच 129 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. दरवर्षी पंजाब या खरेदीत अग्रस्थानी असतो, यंदा पंजाबमधून 127 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. गव्हाच्या पुरवठ्यात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या सर्व राज्यांनीही मोठे योगदान दिले. संपूर्ण भारतात, 42 लाख शेतकऱ्यांना या गहूखरेदीचा लाभ झाला. या खरेदीपोटी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीच्या हिशेबाने, शेतकऱ्यांना 73,500 कोटी रुपये निधी देण्यात आला.
भारतीय अन्न महामंडळाकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, येत्या काही महिन्यात, देशातील जनतेची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्न महामंडळ सज्ज आहे.
याच काळात, सरकारी संस्थांनी 119 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी देखील केली असून, 13,606 केंद्रातून ही खरेदी करण्यात आली. तेलंगणा राज्यातून सर्वाधिक म्हणजेच, 64 लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली असून आंध्र प्रदेशातून 31 लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली आहे. तांदूळ आणि गव्हाची राज्यनिहाय खरेदी खालील तक्त्यात सविस्तर दिली आहे:-
गहू
|
|
अनु.क्र.
|
|
राज्याचे नांव
|
|
गहू खरेदीचे प्रमाण 
|
|
1
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
129
|
|
2
|
|
पंजाब
|
|
127
|
|
3
|
|
हरियाणा
|
|
74
|
|
4
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
32
|
|
5
|
|
राजस्थान
|
|
19
|
|
6
|
|
इतर
|
|
01
|
|
एकूण
|
|
382
तांदूळ/धान
|
|
अनु.क्र.
|
|
राज्याचे नांव
|
|
तांदूळ/धान खरेदीचे प्रमाण 
|
|
1
|
|
तेलंगणा
|
|
64
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
31
|
|
3
|
|
ओदिशा
|
|
14
|
|
4
|
|
तामिळनाडू
|
|
04
|
|
5
|
|
केरळ
|
|
04
|
|
6
|
|
इतर
|
|
02
|
|
एकूण
|
|
119
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
पंतप्रधान कार्यालय
प्रकाश सिंग बादल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2023
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केलं आहे.
या संदर्भात केलेल्या ट्वीट मालिकेत पंतप्रधानांनी म्हटले आहे:
“प्रकाश सिंग बादल जी यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून तीव्र दु:ख झाले.ते भारतीय राजकारणातील एक जेष्ठ व्यक्तिमत्त्व आणि एक सन्माननीय राजनीतीज्ञ होते ज्यांनी आपल्या देशासाठी मोठे योगदान दिले. पंजाबच्या प्रगतीसाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आणि अत्यंत कठीण काळात समर्थपणे राज्याची धुरा सांभाळली.
प्रकाशसिंग बादल यांचे निधन ही माझी वैयक्तिक हानी आहे. मी अनेक दशके त्यांच्याशी आत्मीयतेने संवाद साधला आहे आणि त्यांच्याकडून खूप काही शिकलोही आहे. मला आमची असंख्य संभाषणे आठवतात. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांचा समंजसपणा नेहमीच स्पष्टपणे जाणवत असे. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मी माझ्या शोकभावना व्यक्त करतो. ”
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
52व्या इफ्फीमध्ये India@75 अंतर्गत भारतीय सिनेमाच्या वैभवाचे दर्शन घडवून साजरा होणार भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव
पणजी, 19 नोव्हेंबर 2021
भारतीय सिनेमाच्या वैभवाचे दर्शन घडवण्यासाठी आणि साजरे करण्यासाठी 52व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात India@75 या बॅनरखाली देशभरातील निवडक उत्तम 18 चित्रपट दाखवण्यात येणार आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी सध्या सुरु असलेल्या देशव्यापी कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून याचे आयोजन होणार आहे.
या चित्रपटांमध्ये महान चित्रपट दिग्दर्शक सत्यजित राय यांचा आगंतुक, एस. एस वासन यांचा चंद्रलेखा, विजय आनंद यांचा गाईड, तपन सिन्हा यांचा काबुलीवाला, डॉ. राजकुमार यांचा संध्या रागा, राज कपूर यांचा श्री420, के बालचंदर यांचा थनीर थनीर तसंच बाबू बँड बाजा, कासव यांचा समावेश आहे. भारताच्या समृद्ध चित्रपट परंपरेचे आणि विविधतेचे दर्शन घडवणारे हे चित्रपट आहेत.
India@75 अंतर्गत पुढील चित्रपटांचा समावेश आहे.:
|
|
अनु.
|
|
चित्रपट
|
|
दिग्दर्शक
|
|
वर्ष
|
|
भाषा
|
|
1
|
|
आगंतुक
|
|
सत्यजित राय
|
|
1991
|
|
बंगाली
|
|
2
|
|
अंधाधुन
|
|
श्रीराम राघवन
|
|
2019
|
|
हिंदी
|
|
3
|
|
बाबू बँड बाजा
|
|
राजेश पिंजानी
|
|
2011
|
|
मराठी
|
|
4
|
|
बेट्टडा हावू
|
|
एन. लक्ष्मीनारायण
|
|
1985
|
|
कन्नड
|
|
5
|
|
चंद्रलेखा
|
|
एस एस वासन
|
|
1948
|
|
तमिळ
|
|
6
|
|
चिदंबरम
|
|
जी. अरविंदन
|
|
1985
|
|
मलयाळम
|
|
7
|
|
एगी कोना
|
|
बॉबी वाहेम्बगंम आणि मयपक्सना हरोम्बगंम
|
|
2019
|
|
मणीपुरी
|
|
8
|
|
गाईड
|
|
विजय आनंद
|
|
1955
|
|
हिंदी
|
|
9
|
|
जोयमोती
|
|
मंजू बोरा
|
|
2006
|
|
आसामी
|
|
10
|
|
काका मुत्ताई
|
|
एम मणीकंदन
|
|
2014
|
|
तमिळ
|
|
11
|
|
काबुलीवाला
|
|
तपन सिन्हा
|
|
1957
|
|
बंगाली
|
|
12
|
|
कासव
|
|
सुमित्रा भावे
|
|
2015
|
|
मराठी
|
|
13
|
|
एयरलिफ्ट
|
|
राज कृष्ण मेनन
|
|
2016
|
|
हिंदी
|
|
14
|
|
संध्या रागा
|
|
डॉ. राजकुमार
|
|
1966
|
|
कन्नड
|
|
15
|
|
सागर संगमम
|
|
के विश्वनाथ
|
|
1983
|
|
तेलुगु
|
|
16
|
|
श्री420
|
|
राज कपूर
|
|
1955
|
|
हिंदी
|
|
17
|
|
सुजाता
|
|
बिमल रॉय
|
|
1959
|
|
हिंदी
|
|
18
|
|
थनीर थनीर
|
|
के बालचंदर
|
|
1981
|
|
तमिळJaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
पंचायती राज मंत्रालय
ऑडिटऑनलाईन या अॅप्लिकेशनने जागतिक मंचावर भारताची मान अभिमानाने उंचावली
जिनिव्हा इथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेत 2023 सालचा इन्फॉर्मेशन सोसायटी हा जागतिक शिखर पुरस्कार पंचायती राज संस्थांमध्ये आॅनलआईन लेखापरीक्षण सुरू केल्याबद्दल प्रदान
पंचायती राज मंत्रालय  आणि केंद्र सरकारचे तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र  यांना त्यांच्या ऑडिटऑनलाइन सॉफ्टवेअर अप्लिकेशन साठी डब्लूएसआयएस मंच 2023 मध्ये जिनिव्हा येथील आयटीयू मुख्यालयात श्रेणी 7 अंतर्गत हा जागतिक शिखर पुरस्कार मिळाला आहे. यात — अॅक्शन लाइन  सी7 — आयसीटी अनुप्रयोग: ई-सरकार — सर्व पंचायती राज संस्थांचे  ऑनलाइन लेखापरीक्षण केले जाते.
प्रतिष्ठेचा आयटीयू -वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी  पुरस्कार 2023 मिळाल्याबद्दल एमओपीआर आणि एनआयसीचे केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी अभिनंदन केले असून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
प्रकल्प ऑडिट ऑनलाइन अॅप्लिकेशन: सी7 श्रेणी अंतर्गत सरकारमधील लेखापरीक्षणाची सुविधा –आयसीटी अनुप्रयोग: जिनिव्हा येथे आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना , वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी  पुरस्कार 2023 च्या स्पर्धेच्या 12 व्या आवृत्तीत ई-सरकार सादर करण्यात आले होते. डब्लूएसआयएसशी संबंधित घटकांना, त्याच्या कृती तत्व, फलनिष्पत्ती आणि शाश्वत विकास लक्ष्य या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी कार्यन्वयासाठी डब्लूएसआयएस पुरस्कार 2023 हा आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेला पुरस्कार आहे.
प्रत्येक टप्प्यातील योग्य प्रक्रियेनंतर, ऑडिटऑनलाइनला ऍक्शन लाइन श्रेणी आयसीटी ऍप्लिकेशन्स: ई-सरकार या श्रेणीतील सर्वाधिक पसंती मिळालेल्या प्रकल्पावर आधारित डब्लूएसआयएस पुरस्कार 2023 प्रदान करण्यात आला आहे. स्वित्झर्लंडमधील इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जेनेव्ह , ज्याला इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटर जिनेव्हा असेही म्हणतात, येथे 14 मार्च 2023 रोजी पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
पंचायती राज मंत्रालयाने दूरदृश्य माध्यमातून सुरु केलेल्या इ-पंचायत अभियान प्रकल्पा अंतर्गत पंचायती संस्थांसाठी विकसित केलेल्या ऑडिटऑनलाइन अॅप्लिकेशनला मिळालेला प्रतिष्ठेचा आयटीयू डब्लूएसआयएस 2023 विजेता पुरस्कार डीडीजी , एनआयसी सुनील जैन यांनी स्वीकारला.
डब्लूएसआयएस सक्षम पाठबळ आणि शाश्वत विकास लक्ष्यासाठीच्या कामगिरीला चालना देण्यासाठी या संकल्पनेवर वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी मंच 2023 ही जागतिक शिखर परिषद आयोजित केली आहे.
पार्श्वभूमी:
ग्रामीण भागात उत्तम प्रशासन देणे, पंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्व आणणे आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाचा दर्जा वाढवणे यासाठी पंचायती राज मंत्रालय सातत्याने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.
पंचायतींचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच खात्यांचे ऑनलाइन लेखापरीक्षण करण्यासाठी ऑडिटऑनलाइन ऍप्लिकेशन पंचायती राज मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 रोजी सुरु केले. प्रत्येक राज्यांच्या लेखापरीक्षण कायदा/नियमांनुसार त्याचा उपयोग करता येतो हा अॅप्लिकेशनचा अनोखा पैलू आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एनएचएआयच्या कंत्राटदाराने रस्ते बनविण्यासाठी 24 तासांत सर्वात जास्त सिमेंट वापरण्याचा जागतिक विक्रम केला
एनएचएआय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कंत्राटदाराने 24 तासांत 2,580 मीटर लांबीचा चौपदरी महामार्ग तयार करण्यासाठी सर्वाधिक प्रमाणात रस्त्यांसाठीचे दर्जात्मक सिमेंट वापरण्याचा जागतिक विक्रम केला आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 ला सकाळी 8 वाजता त्यांनी काम सुरु केले.दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजेपर्यंत त्यांनी 2,580 मीटरच्या चौपदरी रस्त्यासाठी म्हणजे सुमारे 10.32 लेन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण केले. 18.75 मीटर रुंदीच्या या रस्त्यावर 24 तासांत द्रुतगती महामार्ग तयार करण्यासाठी 48,711 वर्ग मीटर क्षेत्रफळावर सिमेंट पसरले. या कामादरम्यान, 24 तासांत सर्वात जास्त – 14,613 घनमीटर सिमेंट वापराचा विक्रम प्रस्थापित झाला.
पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर मर्यादित या कंत्राटदाराने केलेला हा विक्रम इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स अशा दोन्ही संस्थांनी प्रमाणित केला आहे.
हा विक्रम दिल्ली- बडोदा-मुंबई ह्या 8 पदरी हरित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाचा भाग आहे आणि हा विक्रम करताना जगातील सर्वात मोठ्या, संपूर्णपणे स्वयंचलित,अत्याधुनिक अशा सिमेंट पसरविणाऱ्या यंत्राची मदत झाली.
महामार्ग निर्माण मंत्रालयाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात एप्रिल 2020 ते 15 जानेवारी2021 या कालावधीत 8,169 किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण केले, म्हणजेच प्रतिदिन 28.16 किलोमीटर या गतीने रस्ते निर्माण होत असतानाच हा जागतिक विक्रम झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, याच कालावधीत, 26.11 किलोमीटर प्रतिदिन या वेगाने 7,573किलोमीटर लांबीचे रस्ते निर्माण करण्यात आले होते. रस्तेनिर्मितीचा हाच वेग कायम राहिला तर 11हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करायचे सरकारचे लक्ष्य 31 मार्च पर्यंत पूर्ण होईल.
अर्थ मंत्रालय
163 वा आयकर दिवस: राष्ट्र उभारणीच्या दिशेने प्रवास
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  आणि त्याच्या भारतातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी आज 163 वा आयकर दिवस साजरा केला. या समारंभाचा भाग म्हणून सीबीडीटीच्या क्षेत्रीय आस्थापनांनी विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित केले होते. करदात्यांकडून राष्ट्रासाठी दिल्या जाणाऱ्या योगदानाचा सन्मान करण्याचे कार्यक्रम, करदात्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी कार्यक्रम, सरकारी उच्च माध्यमिक शाळांमधील संगणकासारख्या साधन सामुग्रीची श्रेणी सुधारण्यासाठी योगदान देणे, कर्मचारी योगदान विभागाकडून अनाथाश्रम/वृद्धाश्रमांना ऐच्छिक देणगी, रक्तदान शिबिरांचे आयोजन, आरोग्य तपासणी आणि कोविड-लसीकरण शिबिरांचे आयोजन, वृक्ष लागवड आणि स्वच्छता मोहीम या आणि अन्य कार्यक्रमांचा यात समावेश होता. याशिवाय, हाफ मॅरेथॉन, सायक्लोथाॅन, मुले आणि तरुण प्रौढ व्यक्तींना कर साक्षरतेवरील बोर्ड गेमचे वाटप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यंगचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन यासारखे अन्य कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले.
आयकर विभागाला दिलेल्या संदेशात केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की गेल्या काही वर्षांत सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे विश्वासावर आधारित कर प्रणाली सुनिश्चित झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की कर दात्यांनी देखील हा विश्वासावर आधारित दृष्टीकोन सिध्द केला असून कर संकलनामधील सुधारणा आणि कर परतावा भरण्याच्या संख्येतील वाढ यामधून हे सिध्द होत आहे. धोरणात्मक सुधारणांची यशस्वी अंमलबजावणी केल्याबद्दल आणि एक कर-दाता केंद्रित संस्था म्हणून स्वतःला यशस्वीपणे पुनर्रचित केल्याबद्दल सीतारामन यांनी आयकर विभागाचे कौतुक केले. गेल्या आर्थिक वर्षात 14 लाख कोटी रुपयांहून जास्त, आतापर्यंतचा सर्वात जास्त महसूल गोळा केल्याबद्दल अर्थ मंत्र्यांनी आयकर विभागाचे कौतुक केले, तसेच चालू आर्थिक वर्षात देखील विभाग हीच गती कायम ठेवेल अशी आशा व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले आहे की देशाची वृद्धी आणि विकासामध्ये आयकर विभागाने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. कर दाते आणि अन्य भागधारकांबरोबरचे आपले संबंध नव्याने परिभाषित करण्याची क्षमता असलेल्या अनेक दूरगामी सुधारणा लागू केल्याबद्दल त्यांनी विभागाचे कौतुक केले आहे.
आयकर दिवस साजरा करून विभागीय कर्मचार्यांना राष्ट्र सेवेसाठी आपण आतापर्यंत केलेल्या प्रवासाकडे मागे वळून पाहण्याची आणि देशाच्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी स्वतःला पुन्हा समर्पित करण्याची संधी मिळाली.
मंत्रिमंडळ
जलविद्युत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलविद्युत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. यात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना ‘बिगर-सौर अक्षय उर्जा खरेदी बाध्यतेच्या’ कक्षेत आणण्याच्या घोषणेचाही समावेश आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
१. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश अक्षय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून केला जाईल. 
२. या उपाययोजनांची अधिसूचना निघाल्यानंतर सुरु झालेले जलविद्युत प्रकल्प बिगर-सौर अक्षय ऊर्जा खरेदी बाध्यता श्रेणीत समाविष्ट केले जातील.  मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या शुल्क नियमात सुधारणा केल्या जातील.
३. प्रकल्पाचा कालावधी 40 वर्षांपर्यत वाढवल्यानंतर शुल्कातले बदल,कर्ज फेडण्याचा अवधी 18 वर्षे वाढवणे आणि 2 टक्के शुल्क वाढवणे असे सगळे नियम तर्कसंगत बनवले जातील.
४. जलविद्युत योजनांना पूर नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पीय मदत करणे
५. रस्ते आणि पुलांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वित्तीय मदत देणे. ही मदत 200 मेगावॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी केली जाऊ शकेल.
रोजगाराच्या संधीत वाढ:
देशातील बहुतांश विद्युत प्रकल्प हिमालयात उंचावर आणि पूर्वोत्तर भारतात असून या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होऊन या क्षेत्राच्या सामाजिक- आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. परिवहन, पर्यटन आणि इतर छोट्या उद्योगांना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल.
पार्श्वभूमी:
भारतात 1,45,320 मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे, मात्र सध्या केवळ 45,400 मेगावॉट जलविद्युत वापरली जाते. या उपाययोजनांमुळे जलविद्युत क्षेत्रापुढील आव्हाने कमी होऊन उर्जानिर्मिती आणि वापराला चालना मिळू शकेल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना 1.5 लाख घरांना मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 मे 2018
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशाच्या शहरी भागात 1.5 लाख परवडण्याजोग्या घरांच्या बांधकामाला गृहनिर्माण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या घरांच्या बांधकामासाठी 7 हजार 227 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून केंद्र सरकारतर्फे 2 हजार 209 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
या अंतर्गत महाराष्ट्रात 13 हजार 506 घरे उपलब्ध होणार आहेत. 15 शहरे आणि नगरांमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या या घरांसाठी 643 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 201 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 65
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते, “आंतरराष्ट्रीय सत्वधानम्” या विशेष साहित्यिक उपक्रमाचे उद्घाटन
भाषा ही आपली संस्कृती आणि परंपरेचा अविभाज्य भाग, ती आपली संपत्ती असून तिचे रक्षण ही आपलीच जबाबदारी : उपराष्ट्रपती
भाषा संवर्धन आणि अस्तंगत झालेल्या परंपरांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे कौतुक
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2020
अवधानम हा साहित्य उपक्रम तेलुगु भाषेच्या समृद्ध परंपरेला पुढे नेण्यात महत्वाचे योगदान देणारा ठरला आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. हा उपक्रम सध्या काही निवडक भाषांमध्येच असून त्याची व्याप्ती वाढवली जावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते आज ‘आंतरराष्ट्रीय सत्वधानम्’ या उपक्रमाचे आभासी उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. तिरुपती येथे कृष्णदेवराय सत्संगाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. अवधानं या कार्यक्रमातून साहित्यिक संपदा पुढे नेण्यात मदत होते, असे ते म्हणाले.
आपली मातृभाषा ही आपली संपत्ती आहे. ही परंपरा आणि संस्कृती जपण्यासाठी तसेच पुढच्या पिढ्यांपर्यंत हा वारसा पोहचवण्यासाठी लेखक, कवी, भाषातज्ञ आणि इतरांनी प्रयत्न करावेत,असे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. परदेशी भाषा शिकतांना आपल्या मातृभाषेचा विसर पडू देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणा अंतर्गत सवलतींबाबतची अधिसूचना जारी
जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणा अंतर्गत, मालकांना जुनी आणि प्रदूषण करणारी वाहने काढून टाकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या व्यवस्थेचा प्रस्ताव आहे. यात देखभाल आणि इंधन वापराचा खर्च जास्त आहे अशा जुन्या वाहनांचा समावेश आहे.
यानुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक जीएसआर अधिसूचना 720, 05.10.2021 रोजी भारतीय राजपत्रात जारी केली आहे. ती 1 एप्रिल 2022 पासून अंमलात येईल.
जुने वाहन मोडीत काढण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून, "सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट" सादर करून नोंदणीकृत वाहनासाठी मोटार वाहन करात सवलत दिली जाते. ती नोंदणीकृत वाहन मोडीत काढण्याच्या सुविधेद्वारे जारी केली जाते. ही सवलत खालीलप्रमाणे आहे.
 बिगर वाहतुक  वाहनांच्या बाबतीत पंचवीस टक्क्यांपर्यंत आणि
 पंधरा टक्क्यांपर्यंत, वाहतूक करणाऱ्या  वाहनांच्या बाबतीत:
या सवलती वाहतूक वाहनांच्या बाबतीत आठ वर्षांपर्यंत आणि वाहतूक नसलेल्या वाहनांच्या बाबतीत पंधरा वर्षांपर्यंत उपलब्ध असतील.
राजपत्र अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कोळसा मंत्रालय
भारतातील औद्योगिक कोळसा खनन क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणूक
आणि खाणी तसेच खनिजे कायदा 1957 च्या अधीन राहून) केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या 2019च्या द प्रेस नोट 4 या निविदेत म्हटल्यानुसार कोळसा विक्रीसाठी आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांसाठी थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी 2017 या कायद्यान्वये आणि इतर कायद्यांन्वये परवानगी दिली आहे.भारत सरकारने एफडीआय धोरणात बदल केला असून 100% थेट परदेशी गुंतवणूक करायला परवानगी दिली आहे,यानुसार हेसुध्दा स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या 2020 च्या प्रेस नोट 3 नुसार औद्योगिक कोळसा खनन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीबाबतीत - ज्या देशाच्या सीमा भारताच्या भूप्रदेशाला लागून आहेत अथवा भारतात गुंतवणूक करणारा लाभधारक जर शेजारील राष्ट्रात असेल तर, अशी कंपनी केवळ भारत सरकारच्या माध्यमातून अशा गुंतवणूकीस पात्र असेल.पाकिस्तानी नागरिक अथवा पाकिस्तानातील संस्था केवळ भारत सरकारच्या माध्यमातून संरक्षण, अंतराळ, परमाणू ऊर्जा आणि अशा तत्सम क्षेत्रांव्यतिरीक्त इतर क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी पात्र ठरेल. याबाबत सुधारित निविदा जाहीर केली आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारताच्या तांदूळ निर्यात धोरणातील सुधारणांविषयीची तथ्ये
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2022
भारताच्या तांदूळ निर्यात धोरणातील नियमांमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या बदलांमुळे निर्यातीकरिता उपलब्ध असलेल्या तांदळाचे प्रमाण कमी न करता देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवण्यात मदत झाली आहे. उच्च दरात खरेदी कराव्या लागणाऱ्या इंधन तेलाची आयात कमी करण्यात मदत करणाऱ्या इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाला पाठींबा देण्याची गरज तसेच दूध,मांस आणि अंडी यांच्या दरांवर परिणाम करणाऱ्या पशुखाद्याची किंमत कमी करून पशुपालन तसेच कुक्कुटपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आवश्यकता या बाबी लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत.
तांदूळ निर्यात धोरणातील नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांविषयी सविस्तर माहिती इंग्रजी भाषेत वाचण्यासाठी कृपया पुढील लिंकवर क्लिक करा:
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 161
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशातला पहिला-वहिला इंडिया ज्वेलरी पार्क लवकरच नवी मुंबईत होणार सुरू
2025 पर्यंत मौल्यवान रत्ने आणि दागिन्यांचे 75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे निर्यात उद्दिष्ट भारत साध्य करणार-सुरेश प्रभू
मुंबई, 5 मार्च 2019
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय दागिने उद्योगाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा 7 टक्के तर विक्री निर्यातीत 14 टक्के असून या क्षेत्रात 50 लाख कामगार असल्याचे ते म्हणाले. या क्षेत्रात नव कल्पना याव्यात, जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा यासंदर्भात पोषक वातावरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. नवी मुंबईत इंडिया ज्वेलरी पार्कच्या भूमीपूजन समारंभात ते आज बोलत होते.
दागिने उद्योग सध्या असलेल्या 42 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीपासून 2025 पर्यंत 75 अब्जचे निर्यात लक्ष्य/उद्दिष्ट साध्य करेल असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला.
इंडिया ज्वेलरी पार्क हा एकीकृत उद्योग पार्क असून येथे एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी निर्मिती कारखाने, व्यापारी क्षेत्र, औद्योगिक कामगारांसाठी निवासस्थान आणि व्यापारी आधारभूत सेवा उपलब्ध असतील.
मुंबईतून मौल्यवान रत्ने आणि दागिन्यांची 28320.98 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढी सर्वाधिक निर्यात होत असून ही निर्यात एकूण भारतीय निर्यातीच्या 69 टक्के आहे. या पहिल्या वहिल्या ज्वेलरी पार्कमुळे राज्यातील दागिने उद्योगाचा कायापालट होईल, असे विश्वास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या पार्कमुळे या क्षेत्रात 1 लाख रोजगार निर्मित होतील, असे फडणवीस म्हणाले. प्रकल्पाच्या ठिकाणी एक खिडकी प्रणाली देण्यात येईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. जेम ॲण्ड ज्वेलरी विद्यापीठासाठी सर्व ती मदत दिली जाईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कारागिरांना घरं उपलब्ध करून दिली जातील असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील इंडिया ज्वेलरी पार्क हा जेम ॲण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिलचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची जमीन, इमारत आदींसाठी 14 हजार 467 कोटी रुपये एकूण गुंतवणूक अपेक्षित असून सध्याच्या स्थितीत 41467.50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल अपेक्षित आहे. या उलाढालींपैकी मोठा हिस्सा निर्यातीचा असेल. इंडिया ज्वेलरी पार्कमुळे उत्पादन, गुंतवणूक, निर्यात वाढीला तसेच महाराष्ट्र आणि भारताच्या एकूण आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जेम ॲण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल अर्थात जीजेइपीसीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल आदी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत 1966 मध्ये जीजेईपीसीची स्थापना करण्यात आली असून ही जेम्स आणि ज्वेलरी उद्योगाची शिखर संस्था आहे. आज ही संस्था या क्षेत्रातल्या 6 हजार 800 निर्यातदारांचे प्रतिनिधीत्व करते. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सुरत आणि जयपूर येथे विभागीय कार्यालये आहेत.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 209