ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तामिळनाडूमधील अदिचनल्लूर पुरातत्व स्थळी 'आयकॉनिक साइट्स म्युझियम' ची केली पायाभरणी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी तामिळनाडू येथे तामिराबरानी  नदीच्या काठावर वसलेल्या थुथुकुडी जिल्ह्यातील अदिचनल्लूर या प्राचीन आणि ऐतिहासिक पाषाणयुगातील दफनभूमीला भेट दिली. हे पुरातत्व स्थळ केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये प्रतीकात्मक स्थळ 'आयकॉनिक साइट्स' म्हणून विकसित करण्यात येणाऱ्या पाच स्थळांपैकी एक आहे.
याप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आदिचनल्लूर इथे 'प्रतीकात्मक संग्रहालयाची पायाभरणीही केली. या कार्यक्रमात सीतारामन यांनी आदिचनल्लूर स्थळाच्या वैशिष्टयपूर्ण आणि समृद्ध इतिहासाचा उल्लेख केला. इसवी सन पूर्व 467 मधील विविध वस्तू तसेच इसवी सन पूर्व 665 मधील भरड धान्य आणि तांदळासारखी अन्नधान्ये येथे खोदकामादरम्यान सापडली आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या आगामी संग्रहालयात या सर्व कलाकृती 'मूळ स्वरूपात ' प्रदर्शित केल्या जातील , ज्यामुळे संग्रहालयाला भेट देणाऱ्यांना तसेच संशोधकांना जागतिक दर्जाचा अनुभव मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने या संग्रहालयाच्या विकासासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले आणि 2021 च्या अर्थसंकल्पात घोषित या उपक्रमाची पूर्तता केली याची अर्थमंत्र्यांनी जनतेला आठवण करून दिली . या प्रदेशाच्या सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटनाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने तिरुचेंदूरला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी हा महत्वाचा थांबा असेल अशी सरकारने या स्थळाची कल्पना मांडली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विद्यमान आणि भावी पिढ्यांसाठी भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान, जतन आणि तो प्रदर्शित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा उल्लेल्ख केला.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, ज्ञान संवर्धनाच्या क्षेत्रात, 3.4 कोटी पृष्ठे संख्या असलेली 3.3 लाख हस्तलिखिते डिजीटल स्वरूपात आणली आहेत. याशिवाय, दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमधील विस्तीर्ण जागेवर 950 खोल्या असलेले सुसज्ज नवीन राष्ट्रीय संग्रहालय उभारण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
या राष्ट्रीय संग्रहालयामध्ये आठ संकल्पना आधारित विभाग असतील, ज्यामध्ये 5,000 वर्षांहून अधिक कालखंडातील भारताची संस्कृती प्रदर्शित केली जाईल.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 मध्ये केलेल्या खरेदीला मागे टाकत चालू हंगामादरम्यान आतापर्यंत 195 एलएमटी गहू खरेदी
धान खरेदीही सुरळीत सुरू
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 च्या रब्बी विपणन हंगामा दरम्यान यापूर्वीच अधिक गहू खरेदी नोंदवली आहे.
रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 मध्ये गहू खरेदी 188 एलएमटी  होती. तर चालू हंगामात 26 एप्रिल 2023 पर्यंत ही गहू खरेदी 195 एलएमटी झाली आहे.याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या गहू खरेदी प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 14.96 लाख शेतकऱ्यांना हमीभावानुसार सुमारे रु. 41148 कोटी यापूर्वीच अदा करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या तीन गहू उत्पादक राज्यांकडून अनुक्रमे 89.79 एलएमटी 54.26 एलएमटी आणि 49.47 एलएमटी गहू खरेदी करण्यात आली असून यात या तीन राज्यांचा मोठा वाटा आहे.
अवकाळी पावसाचा परिणाम गव्हावर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, गहू खरेदीच्या गुणवत्तेच्या विनिर्देशांमध्ये भारत सरकारने दिलेली सूट हा या वर्षी प्रगतीपथावर असलेल्या खरेदीला हातभार लावणारा एक प्रमुख घटक ठरला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल आणि कोणत्याही आपदजन्य विक्रीला आळा बसेल.
जास्तीत जास्त गहू उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या नियुक्त खरेदी केंद्रांव्यतिरिक्त. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना गाव/पंचायत स्तरावर खरेदी केंद्रे उघडण्यासाठी तसेच सहकारी संस्था/ग्रामपंचायत/ इत्यादींमार्फत खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे.
शिवाय, धान खरेदीही सुरळीत सुरू आहे. खरीप विपणन हंगाम 2022-23 मध्ये 26.04.2023 पर्यंत 354 एलएमटी धान खरेदी करण्यात आली असून अजून 140 एलएमटी धान खरेदी बाकी आहे.. खरीप विपणन हंगाम 2022-23 दरम्यान रब्बी पिक 106 एलएमटी धान खरेदीचा अंदाज आहे.
मध्यवर्ती भांडारामध्ये गहू आणि धान यांचा एकत्रित साठा 510 एलएमटीच्या पुढे गेला आहे. यामुळे देशाला अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देश सुस्थितीत पोहोचला आहे. गहू आणि धान खरेदी सुरू असल्याने, सरकारी धान्य कोठारांमध्ये अन्नधान्याचा साठा वाढत आहे.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
अर्थ मंत्रालय
कोविड आकस्मिक पतपुरवठा सुविधा केवळ एमएसएमई क्षेत्रांसाठी नाही तर सर्व कंपन्यांसाठी उपलब्ध-अर्थ मंत्रालय
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
कोविड आपत्कालीन पतपुरवठा सुविधा केवळ एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रांसाठीच नाही, तर सर्व कंपन्यांसाठी आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्या आज बोलत होत्या. भारतीय उद्योग क्षेत्राला सरकार सर्वप्रकारे सहाय्य करेल आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उर्जितावस्था देण्यासाठी, सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. फिक्कीच्या कोणत्याही सदस्याला काही समस्या असल्यास त्याची मदत करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
रोकड तरलतेविषयी बोलतांना त्या म्हणाल्या की “आम्ही तरलतेचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सोडवला आहे. सध्या बाजारात रोख पैसा निश्चितच उपलब्ध आहे, मात्र, तरीही काही समस्या असतील, तर आम्ही त्यात नक्कीच लक्ष घालू”. प्रत्येक सरकारी कार्यालयाला सर्व देयके त्वरित देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या विभागात काही समस्या असतील, तर सरकार त्या सोडवेल, असेही त्यांनी सांगितले.
नव्या गुंतवणुकीवर, 15 टक्के कॉर्पोरेट कर घेण्याच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्याच्या विनंतीवर सरकार विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात काय करता येईल, ते आपण बघू असे त्या म्हणाल्या. नव्या गुंतवणूकीवरील 15 टक्के कॉर्पोरेट कराचा लाभ उद्योगजगताला मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे आणि त्यासाठी 31 मार्च 2023 या अंतिम तारखे पर्यंत मुदतवाढ देता येईल, याचा नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
कॉर्पोरेट मंत्रालयाशी किंवा सेबीच्या अंतिम तारखांविषयीच्या शिफारसी उद्योगजगताने द्याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली, जेणेकरुन या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलता येतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
ज्या क्षेत्रांना कोविड संकटाचा मोठा फटका बसला आहे, अशा क्षेत्रांना जीएसटीच्या दरात सवलत देण्याच्या प्रस्तावावर त्या म्हणाल्या की “हा मुद्दा जीएसटी परिषदेकडे जाईल. मात्र परिषदेला महसूलाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. कोणत्याही क्षेत्रात जीएसटीवर कपात देण्याचा अंतिम निर्णय परिषदच घेईल.”
अर्थ आणि कॉर्पोरेट विभागाचे सचिव, अजय भूषण पांडेय यांनी फिक्की सदस्यांना सांगितले की कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्राप्तीकर परतावे मिळणे सुरु झाले असून गेल्या काही आठवड्यात 35,000 कोटी रुपयांचे प्राप्तीकर परतावे देण्यात आले आहेत.
या बैठकीला, वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव तरुण बजाज, कॉर्पोरेट व्यवहार विभागाचे सचिव राजेश वर्मा आणि वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पांडाही उपस्थित होते.
फिक्की संघटना सातत्याने विविध सरकारी विभागांच्या संपर्कात असून, कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात सहकार्य करत आहे, अशी माहिती, फिक्कीच्या अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. आत्मनिर्भर भारताचे समान उद्दिष्ट साध्य करण्यास फिक्की कटिबद्ध असुन सरकारसोबत या दिशेने काम करत आहे, असे रेड्डी यांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
मुंबई पश्चिम केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर आयुक्तालयाने जीएसटी बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेट केले उघड
एका व्यावसायिकाला अटक
मुंबई, 20 जानेवारी 2022
मुंबई क्षेत्राच्या, मुंबई पश्चिम सीजीएसटी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी 10.10 कोटी रुपयांचे जीएसटी बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेट उघड केले आहे. सेंट्रल इंटेलिजेंस युनिट, मुंबई सीजीएसटी झोन यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून, अधिकाऱ्यांनी मुंबईतल्या वर्सोवा, येथे असलेल्या मेसर्स नेसिल मेटल डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा संचालक असलेल्या एका व्यावसायिकाला अटक केली आहे. लोखंडी कचरा आणि भंगार इत्यादींच्या व्यापारासाठी ही फर्म जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत आहे. सीजीएसटी कायदा 2017 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून, कोणतीही वस्तू किंवा सेवा न घेता 10.10 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  ची फसवणूक आणि वापर करत होती.
या प्रकरणी संचालकाला सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्याला आज अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लानेड, मुंबई यांच्यासमोर हजर केले गेले. त्याला 2 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
पुढील तपास चालू आहे.
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट  घोटाळे करून , प्रामाणिक करदात्यांची फसवणूक करणाऱ्या आणि सरकारचा महसूल हडपण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई क्षेत्राच्या सीजीएसटी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर सुरु केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून आजची कारवाई करण्यात आली.
या मोहिमेत, मुंबई पश्चिमने गेल्या सहा महिन्यांत 187.20 कोटी रुपयांची बनावट आयटीसी उघडकीस आणली आणि 13.25 कोटी रुपये वसूल केले. फसवणूक करणारे आणि कर चुकवणाऱ्यांच्या विरोधात, विभाग, येत्या काही दिवसांत मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे. जीएसटी चोरी आणि आयटीसी फसवणूक करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्यात येईल.
S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
अणुऊर्जा विभाग
भारतीय अणुउर्जा महामंडळाच्या कैगा 5 आणि 6 प्रकल्पांमध्ये अणुउर्जा केंद्राची क्षमता 2280 मेगावॉटपर्यंत वाढवण्यासाठी खोदकामाला सुरुवात
कैगा प्रकल्पाने मिळवला आत्मनिर्भर भारताचा दर्जा
मुंबई, 28 एप्रिल 2022
भारतीय अणुउर्जा महामंडळाच्या कर्नाटकमधील कैगा येथील कैगा 5 आणि 6 प्रकल्पामध्ये भूमीपूजन करून आज खोदकामाला सुरुवात झाली. यावेळी एनपीसीआयएलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पावर काम करणारे कंत्राटदार उपस्थित होते. कैगा 5 आणि 6 या अणुभट्ट्या देशी बनावटीच्या 700 मेगावॉट क्षमतेच्या प्रेशराईज्ड जड पाणी आधारित 10 अणुभट्ट्यांपैकी पहिल्या संचातल्या अणुभट्ट्या आहेत, ज्यांना सरकारने एका संचाच्या स्वरुपात उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. कैगा 5 आणि 6 चे काम पूर्ण झाल्यावर कैगा प्रकल्पाच्या उर्जानिर्मिती क्षमतेमध्ये वाढ होऊन ती 2280 मेगावॉट होणार आहे.
देशी बनावटीच्या 700 मेगावॉट प्रेशराईज्ड जड पाणी अणुभट्ट्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेले भाग आणि सामग्री यांचा पुरवठा भारतीय उद्योगांनी केला आहे आणि त्याचे काम भारतीय कंत्राटदारांकडून करण्यात येत आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या या प्रतीकांमध्ये जगातील सर्वोत्तम सुरक्षा मानकांशी तुलना करता येतील अशा प्रकारची अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. कैगा प्रकल्पाची सध्याची एकूण क्षमता 880 मेगावॉच असून त्यामध्ये केजीएस 1 आणि 2 आणि केजीएस 3 आणि 4 या चार संयंत्रांचा समावेश आहे. या अणुभट्ट्यांनी कामगिरींचे विविध मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. यामध्ये केजीएस-1 च्या 2018 या वर्षात सर्वात जास्त काळ म्हणजे सलग 962 दिवस परिचालन सुरू ठेवण्याच्या विक्रमाचा समावेश आहे.PIB Mumbai | S.Kane/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
कृषी मंत्रालय
कृषी पायाभूत सुविधा निधी राज्यांना शेती समृध्द करण्यासाठी चांगली संधी देणार, नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला विश्वास
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते कृषी पायाभूत सुविधा पुरस्कारांचे वितरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत सुरु केलेला कृषी पायाभूत सुविधा निधी  नवीन टप्पे गाठत असल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज सांगितले. खेड्यांचे सबलीकरण करून आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देऊन कृषी पायाभूत सुविधांची उणीव भरून काढण्यामधील एआयएफची भूमिका अधोरेखित करत तोमर म्हणाले की, कृषी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी, कृषी क्षेत्राला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी आणि नवीन पिढीला कृषी क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधीची योजना करण्यात आली आहे. तोमर आज नवी दिल्ली मध्ये आयोजित पायाभूत सुविधा निधी पुरस्कार समारंभाला संबोधित करत होते.
“आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये 1.5 कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरता राज्ये आणि बँकांनी एकत्रितपणे या रकमेचा उपयोग करायला हवा. राज्यांना कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या पतपुरवठयातील कमी भरून काढण्याची ही उत्तम संधी आहे. राज्य सरकारांनी त्याचा उपयोग शेती मजबूत आणि समृद्ध करण्यासाठी केला पाहिजे, ज्यामुळे देशाचा विकास वेगाने होईल,” ते म्हणाले.
“तुम्हाला जर या क्षेत्रात पुढे जायचे असेल, तर आव्हाने ओळखून त्यावर मात करावी लागेल. देशात 86 टक्के छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, तर देशाची 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेली आठ वर्ष कृषी क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी सातत्त्याने प्रयत्न केले जात आहेत”. तोमर म्हणाले.
तोमर यांनी या कार्यक्रमात ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ या केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत अर्थपुरवठा करण्यात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल बँका आणि राज्य सरकारांचा गौरव करण्यासाठी विविध श्रेणींतील पुरस्कार प्रदान केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान, आयआयटी, कानपूरच्या दीक्षांत समारंभाला मंगळवारी, 28 डिसेंबर 2021 रोजी संबोधित करतील
पंतप्रधानांच्या भाषणासाठी आयआयटी-कानपूरचे विद्यार्थी, इतर आयआयटी आणि आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांना विचार-कल्पना पाठवण्याचे आवाहन
पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी मंगळवारी, 28 डिसेंबर 2021 रोजी आयआयटी, कानपूरच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करणार आहेत. श्री मोदींनी आयआयटी-कानपूर, इतर आयआयटी आणि जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांच्या भाषणासाठी
विचारांची देवाणघेवाण करण्याचे आवाहन केले आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"मी या महिन्याच्या 28 तारखेला @IITKanpur येथे दीक्षांत समारंभाला संबोधित करण्यासाठी उत्सुक आहे. विज्ञान आणि नवोन्मेषात मूलगामी योगदान दिलेली ही एक विलक्षण संस्था आहे.
मी सर्वांना सूचना-सल्ला यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी आमंत्रित करतो."
जलशक्ती मंत्रालय
पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने स्थापन केली जेजेएम डिजिटल अकादमी
पाणी आणि स्वच्छता क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वृद्धीसाठीच्या जेजेएम डिजिटल अकादमीचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे 21 आणि 22 जुलै रोजी भरलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत पेयजल आणि स्वच्छता विभाग आणि ECHO India यांच्यामध्ये जेजेएम डिजिटल अकादमी स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य़ करार झाला.केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांच्या उपस्थितीमध्ये जेजेएम डिजिटल अकादमीच्या ऑनलाईन पोर्टलचा प्रारंभ केला.
जेजेएम डिजिटल अकादमीच्या स्थापनेसाठी ECHO India या ना-नफा या तत्वावर चालणाऱ्या संस्थेने विभागाला सहाय्य केले आहे. या अकादमीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा कार्यक्रमाशी संबंधित म्हणजे व्यवस्थापक, अभियंते, पंचायत कर्मचारी, तांत्रिक कर्मचारी, सफाई कामगार आणि तळापर्यंतच्या स्तरात काम करणाऱ्यांची क्षमता उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने समोर ठेवले आहे. त्यांना योजनेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्य यासह सुसज्ज करण्यासाठी अकादमी काम करेल. त्यांना नाविन्यपूर्ण पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यासाठी अकादमी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करेल.
हे ज्ञान सामाय़िक करताना ध्वनीमुद्रणाच्या माध्यमातून सर्व सत्रांचे रेकॉर्डिंग करुन त्यांचा संग्रह अकादमी तयार करणार आहे. त्याचा उपयोग भविष्यात संदर्भासाठी आणि संभाव्य शिकाऊ उमेदवारांसाठी होईल. संबधितांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जेजेएम डिजिटल अकादमी मंचावर प्रमुख संसाधने केंद्रे आणि अंमलबजावणी सहाय्यक संस्था असतील. राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारे देखील त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी सत्रे आयोजित करतील. संयुक्त राष्ट्रे आणि द्विपक्षीय संस्था, ट्रस्ट्स,फाऊंडेशन्स, संघटना आणि नागरी संस्था, या कार्यक्रमाला ज्ञान पुरवण्यासाठी एकत्र काम करतील. त्यांचे कॅलेंडर प्रकाशित करतील आणि क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रामपंचायती कर्मचारी यांच्यापर्यंत पोहोचून योग्य जागी, योग्य वेळी, योग्य माहिती देतील.
जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यावेळी म्हणाले की, संबंधित, सरकार आणि समुदाय यांचे सामूहिक प्रयत्न घरांमध्ये पाणीपुरवठा शाश्वत ठेवण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करेल. सामुहिक प्रयत्नांच्या या ऊर्जेचा उपयोग करण्यासाठी जेजेएम डिजिटल अकादमी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 142 कोटी 73 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 16 कोटी 66 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,42,73,59,870
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,66,35,846
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 142 कोटी 73 लाखांपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 16.66 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
आयुष मंत्रालय
गुवाहाटी येथे ‘शांघाय सहकार्य संघटनेची पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि पारंपरिक औषध प्रदर्शनात' 590 कोटी रुपयांहून अधिक व्यापारविषयक स्वारस्यासह आयुष बाजारपेठेला मोठी चालना
‘शांघाय सहकार्य संघटनेची पहिली B2B परिषद आणि पारंपरिक औषध प्रदर्शनाची यशस्वी सांगता झाली. यामुळे विविध देशांमधील खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यापार क्षमतांचा शोध घेण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. या परिषदेत खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये 590 कोटी रुपयांहून अधिक व्यापारविषयक स्वारस्य दर्शवण्यात आले. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या उपक्रमांतर्गत अशा प्रकारची पहिली परिषद आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन 2 मार्च 2023 रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे केंद्रीय आयुष आणि बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते करण्यात आले. आज समारोप झालेल्या या दोन दिवसीय परिषद आणि चार दिवसीय प्रदर्शनात 17 देशांमधून 150 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आयुष मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली, इन्व्हेस्ट इंडियाने Ayushexcil  च्या सहाय्याने समर्पित B2B लाउंजमध्ये B2B बैठका घेतल्या. प्रदर्शनात सहभागी 56 हून अधिक प्रदर्शक आणि 19 देशांमधील खरेदीदारांनी पारंपरिक औषधांबाबत चर्चा केली तसेच या औषधांच्या व्यापारात स्वारस्य दाखवले. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यात 50 हून अधिक बैठका झाल्या. पारंपारिक औषधी उत्पादनांच्या क्षेत्रात आयुर्वेदिक औषधे, हर्बल न्यूट्रास्युटिकल्स, आयुर्वेदिक सौंदर्यप्रसाधने यांसारख्या उत्पादनांच्या श्रेणींमध्ये सर्वाधिक स्वारस्य दिसून आले. कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी 75 हून अधिक बैठका झाल्या, ज्यामध्ये भारत, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, उझबेकिस्तान, मंगोलिया, कझाकस्तान, बहरीन आणि श्रीलंका मधील प्रतिनिधी सहभागी झाले. B2B बैठकीत कंपन्यांकडून 590 कोटीहून अधिक व्यापारविषयक स्वारस्य दर्शवण्यात आले. आयुर्वेदिक जेल आणि तेल, कॅप्सूल, केसांसाठी आयुर्वेदिक उत्पादने, न्यूट्रास्युटिकल्स, आयुर्वेदिक होम केअर आणि स्वच्छता आणि पशुवैद्यकीय उत्पादने यासारख्या उत्पादनांच्या श्रेणींना मोठा प्रतिसाद मिळाला. उद्योगाला तब्बल 9 इरादा पत्रे प्राप्त झाली.
B2B परिषदेत फार्माकोपिया, गुणवत्ता हमी आणि संशोधन यासह 'पारंपारिक औषधांसाठी नियामक व्यवस्था ' उत्पादने आणि पद्धतींवर एससीओ आणि भागीदार देशांकडून विस्तृत सादरीकरण आणि चर्चा झाली. पारंपारिक औषधांचा कशा प्रकारे प्रसार करता येईल यावर देखील चर्चा झाली. 'तुमच्या खरेदीदाराला जाणून घ्या' आणि 'B2B बैठका' यांसारख्या सत्रांमुळे विशिष्ट उत्पादन-निहाय, निर्यात आणि आयात संधी आणि मजबूत आर्थिक भागीदारींवर चर्चा करण्यासाठी एससीओ देशांमधील बाजारपेठेत प्रवेशासाठी उत्साह वाढवण्यात मदत झाली. शांघाय सहकार्य संघटना आणि भागीदार देशांमध्ये पारंपारिक औषध प्रणाली संबंधी व्यापार संधीचा लाभ घेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. आयुष आणि परदेशी पारंपारिक औषध उद्योग/निर्यातदार/आयातदारांनी त्यांची उत्पादने आणि सेवा या प्रदर्शनात मांडल्या होत्या.
आयुष मंत्रालय शांघाय सहकार्य संघटना आदेशांतर्गत विविध उपक्रमांवर काम करत आहे. या वर्षी फेब्रुवारी मध्ये पारंपारिक औषध प्रणालीतील तज्ञ आणि अभ्यासकांची आभासी परिषद आयोजित करण्यात आली होती , ज्यामध्ये एससीओच्या 25 देशांमधील तज्ञ सहभागी झाले होते.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाने वाराणसीत खादीचे प्रदर्शन केले आयोजित
खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाने  वाराणसी येथे आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय खादी प्रदर्शनात जम्मू आणि काश्मीरमधील दर्जेदार, सर्वाधिक उंचीवरील मध,हाताने बनविलेले रेशमी कापड,सुती आणि लोकरीचे कपडे आणि वनौषधी यांचा या प्रदर्शनात समावेश आहे.या प्रदर्शनाचे उद्घाटन खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष श्री. विनय कुमार सक्सेना यांच्या हस्ते झाले.
उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान आणि पंजाब अशा 8 राज्यांतील शेकडो खादी प्रशिक्षित कारागिरांनी या प्रदर्शनात आपले 90 स्टाँल्स लावले असून खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाने कोविड-19 च्या टाळेबंदी नंतर आयोजित केलेला हा दुसरा अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे. हे प्रदर्शन दिनांक 22 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत म्हणजे 15 दिवस सुरू रहाणार आहे. या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात टाळेबंदीनंतर पहिले खादीचे प्रदर्शन लखनौ येथे आयोजित करण्यात आले होते.
जम्मू आणि काश्मीरमधील खादीच्या संस्था आणि पंतप्रधान रोजगार निर्माण योजनेतील  युनिट्सनी आणलेला सर्वाधिक उंचीवरील मध, काश्मीरमधील लोकर आणि शाली ही उत्पादने प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण ठरली आहेत. काश्मीर व्यतिरिक्त उत्तराखंड येथील सर्वोच्च उंचीवरील मध देखील ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करत आहेत, ज्यांना वारासणीत अशा प्रकारचा मध सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. या मधाच्या उत्तम दर्जा आणि चवीमुळे हा मध देशभरात प्रचंड लोकप्रिय आहे. पंतप्रधानांनी देखील मधमाशी उत्पादकांना अशा जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असलेल्या सर्वाधिक उंचीवरील मधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आवाहन केले होते. केव्हीआयसीने काश्मीरमधील उंचावरील भागात हजारो मधमाश्यांच्या पेट्या स्थानिक युवकांना वितरित केल्या, त्यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशातील मध उत्पादन वाढले आहे.
यावेळी बोलताना केव्हीआयसीचे अध्यक्ष श्री. सक्सेना म्हणाले," वाराणसीतील राज्यस्तरीय खादी प्रदर्शन हे अशा खादी कारागिरांचे प्रदर्शन आहे, ज्यांनी कठिण काळात आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी चरखा फिरवत ठेवला आणि आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्यासाठी वाटचाल सुरू ठेवली. विशेषतः वाराणसी जो पंतप्रधानांचा संसदीय मतदारसंघ आहे, तेथे अशाप्रकारे खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कारागिरांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. वाराणसीत सध्या एकूण 134 खादी संस्था असून त्यातील कामगारवर्गात 80% महिलांचा समावेश आहे.
M.Chopade/S.Patgoankar /P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
गौण कर्जासाठीच्या पत हमी योजनेला 31.03.2023 पर्यंत मुदतवाढ
नवी दिल्ली 14 मार्च 2022
संकटात असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी,संकटग्रस्त मालमत्ता निधी- गौण कर्ज योजना सरकारने, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत जाहीर केली.
1 जून 2020 ला केंद्र सरकारने या गौण कर्जासाठीच्या पत हमी योजनेला मंजुरी दिली आणि 24 जून 2020 ला या योजनेचा प्रारंभ झाला. अडचणीत आलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या प्रवर्तकांना प्रामुख्याने एसएमए-2 आणि कर्ज पुरवठादार संस्थांच्या खातेपुस्तकात, आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पुनर्रचना करण्यासाठी पात्र आहेत अशा अनुत्पादक मालमत्ता खात्यांना , कर्ज पुरवठादार संस्थांच्या माध्यमातून पत सुविधा पुरवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. सुरवातीला ही योजना 31.03.2021 पर्यंत होती.
अडचणीत आलेल्या सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य पुरवण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने याआधी योजनेला 31.03.2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली.
योजनेच्या संबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्यांच्या आधारावर केंद्र सरकारने या योजनेला 31.03.2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आता घेतला आहे.
S.Kane/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 200.21 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 6.16 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,00,21,66,975
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,16,38,660
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 200.21 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 6.16 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.