ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
पिनाक अस्त्रप्रणालीचे DRDO कडून DGQA कडे AHSP हस्तांतरण
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
25 सप्टेंबर 2020 रोजी, पिनाक अस्त्रप्रणालीची AHSP ऑथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिक्युलर्स ही जबाबदारी DRDO अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेकडून DGQA कडे सोपविण्यात आल्यामुळे एक मैलाचा दगड पार झाला.
AHSP हस्तांतरणामुळे पिनाक अग्निबाण, प्रक्षेपक बॅटरी कमांड पोस्ट, आणि अशा अन्य महत्त्वाच्या सुविधांच्या स्थापना आणि निर्मितीवर तसेच गुणवत्ता हमी प्रक्रिया यशस्वीपणे स्थापित झाल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले.
पुण्यात ARDE म्हणजे शस्त्रास्त्र संशोधन आणि विकास आस्थापनेत हा हस्तांतरण कार्यक्रम पार पडला. विविध उत्पादन संस्थांना आवश्यक असणारे दस्तैवजही यावेळी सुपूर्द करण्यात आले.
पिनाक ही दारुगोळ्याने युक्त अशी फ्री फ्लाईट पद्धतीची अग्निबाण प्रणाली असून तिची कक्षा 37.5 किलोमीटर इतकी आहे. पिनाक अग्निबाण, 44 सेकंदात 12 अग्निबाण सोडण्याची क्षमता असलेल्या बहु बॅरलयुक्त अग्निबाण प्रक्षेपकातून सोडले जातात.
पुण्यातील DRDO प्रयोगशाळा आणि ARDE यांनी संरक्षण क्षेत्रातील अन्य संस्थांच्या सहयोगातून या अस्त्रप्रणालीची रचना आणि विकास केला आहे. पिनाक अग्निबाण आणि त्याची भूमीलगतची प्रणाली यांचे सध्या, आयुध निर्मिती कारखाने, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत अर्थमूव्हर, टाटा पॉवर आणि एल अँड टी डिफेन्स येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरु आहे.
DRDO चे अध्यक्ष डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. AHSP हस्तांतरण हा पिनाक अग्निबाण प्रणालीच्या विकासापैकी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले. संरक्षण सेवांच्या गरज भागविण्याच्या दृष्टीने ही प्रणाली मोठी कामगिरी बजावेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
DGQAचे महासंचालक ले.ज. संजय चौहान, यांच्यासह संरक्षण क्षेत्रातील अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर ARDE चे संचालक डॉ.व्ही.वेंकटेश्वर राव यांच्यासह अन्य अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.B.Gokhale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण व्यवहारांनी मे महिन्यात 10.6 दशलक्ष इतका उच्चांक गाठला
नवी दिल्ली, 29 जून 2023
सेवा वितरणासाठी आधार आधारित चेहऱ्यावरुन ओळख प्रमाणीकरण  व्यवहारांना जोरदार गती मिळाली असून ऑक्टोबर 2021 मध्ये याचा आरंभ झाल्यापासून मे मध्ये या पध्दतीच्या मासिक व्यवहारांनी 10.6 दशलक्ष इतका उच्चांक गाठला आहे.
सलग दुसऱ्या महिन्यात 10 दशलक्षाहून अधिक फेस ऑथेंटिकेशन व्यवहारांची नोंदणी झाली आहे.फेस ऑथेंटिकेशन व्यवहारांची संख्या सतत वाढतच आहे आणि जानेवारी 2023 मध्ये नोंदवलेल्या अशा व्यवहारांच्या तुलनेत मे महिन्यात झालेल्या व्यवहारांच्या मासिक संख्येत 38 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, जे त्याचा वाढीव वापर दर्शवते.
भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरण  यांच्या द्वारे इन-हाउस विकसित केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशिनरी प्रशिक्षण  यावर आधारित फेस ऑथेंटिकेशनची पध्दत, आता राज्य सरकारी विभाग, केंद्र सरकारमधील मंत्रालये आणि काही बँकांसह 47 संस्था वापरत आहेत.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,पीएम किसान योजना यातील लाभार्थ्यांच्या प्रमाणीकरणासाठी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांद्वारे घरच्या घरी डिजिटल हयात प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठीही याचा उपयोग केला जात आहे;अनेक सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी आणि काही आघाडीच्या बँकांमध्ये त्यांच्या व्यवसाय प्रतिनिधींद्वारे बँक खाती उघडण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे.
फेस ऑथेंटिकेशन वापरण्याची ही पद्धत सुलभ असून, जलद प्रमाणीकरण यासारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करते आणि बोटांचे ठसे  आणि ओटीपी प्रमाणीकरण यासह प्रमाणीकरण करण्याच्या यशस्विततेचाचा दर वाढविण्यासाठी अतिरिक्त पद्धती म्हणून याला प्राधान्य दिले जात आहे. हे प्रमाणीकरण प्रतिमा थेट नोंदवते. हे कोणत्याही व्हिडिओ परत बनविण्याच्या प्रक्रियेपासून आणि असामाजिक घटकांद्वारे स्थिर फोटो प्रमाणीकरण करण्याच्या प्रयत्नांपासून सुरक्षित आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा हाताने काम करण्याच्या किंवा इतर आरोग्य समस्यांमुळे ज्यांना त्यांच्या बोटांच्या ठशांच्या गुणवत्तेबाबत समस्या येतात,अशा सर्वांना मदत करत ,फेस ऑथेंटिकेशन हा एक मजबूत पर्याय म्हणून काम करत आहे.
लोकांच्या विनंतीवरून मे महिन्यात यूआयडीएआयने 14.86 दशलक्ष आधार कार्ड अद्ययावत केली.
आधार ई-केवायसी सेवा पारदर्शक आणि उत्तम ग्राहक अनुभव प्रदान करून आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यात मदत करून बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. एकट्या मे महिन्यात 254 दशलक्षहून अधिक ई-केवायसी व्यवहार झाले.
मे 2023च्या अखेरीस, आधार ई-केवायसी व्यवहारांची एकत्रित संख्या 12.2 अब्जच्या पुढे गेली आहे. ई-केवायसीचा सतत अवलंब केल्याने वित्तीय संस्था, दूरसंचार सेवा प्रदात्यांसारख्या संस्थांचा ग्राहक संपादन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे.
समग्र बँकिंगसाठी एईपीएस असो, ओळख पडताळणीसाठी ई-केवायसी असो, थेट निधी हस्तांतरण किंवा प्रमाणीकरणासाठी आधार सक्षम डीबीटी असो, आधार, भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा पाया आणि सुशासनाचे साधन बनले असून, जीवन सुलभ करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
भूविज्ञान मंत्रालय
भारताच्या अमर्याद सागरी संसाधनांचा लाभ करून घेण्यासाठी आधीच्या सरकारने काहीही केले नाही आणि प्रथमच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सागरी संसाधनांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्या क्षमता पारखण्याचा गंभीरपणे प्रयत्न केला गेला आणि भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला प्राधान्यक्रम मिळाला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांचे प्रतिपादन
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याचे पर्यटन राज्यमंत्री रोहन खुंटे याशिवाय इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गोवा मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे घेतली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांची भेट
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आज म्हणाले की पूर्वीच्या सरकारने भारताच्या भव्य सागरी संसाधनांची क्षमता पारखून बघण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत आणि प्रथमच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सागरी संसाधनांच्या क्षमता पारखून बघण्याच्या आणि भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणांपैकी दोन भाषणात खोल समुद्रातील अभियानाबद्दल उल्लेख केला होता असे सांगत जितेंद्र सिंग यांनी त्याचे महत्त्व विशद केले. जितेंद्र सिंग हे त्यांच्या भेटीला आलेल्या गोवा राज्याच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी बोलत होते.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाईक , गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिष्टमंडळ, पर्यटनाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांना चालना आणि समुद्राशी संबंधित गोव्याची अर्थव्यवस्था या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या भेटीला आले होते .
गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि त्यांच्या चमुने जितेंद्र सिंग यांच्यासमोर विज्ञान मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांच्या पैकी काही प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावांचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्र्यांना देत केंद्रीय मंत्री सिंग म्हणाले की केवळ गेल्या वर्षी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारने सर्वात मोठी सागरी किनारा स्वच्छता मोहीम राबवली . जगभरात सर्वात मोठी असणारी ही मोहीम 75 दिवस चालली आणि 17 सप्टेंबर 2022 ला संपली त्यावेळेला संपूर्ण सागर किनारा आणि खास करून या मोहिमेसाठी ठरवून दिलेल्यांसह 75 पुळणी पूर्णपणे स्वच्छ झाल्या होत्या.
सागरी मत्स्यालय निर्माण करण्याची गरज नोंदवत जितेंद्र सिंग यांनी या गोष्टीसाठी पर्यटन मंत्रालय पुढाकार घेऊ शकते असे सूचीत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने प्रथमच नील अर्थव्यवस्थेखाली असलेल्या सागरी संसाधनांच्या क्षमता जोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढील 25 वर्षात भव्य मूल्यवर्धनाची क्षमता प्रदान केली.
सागरी संसाधनांच्या या क्षमता पारखण्यासाठी याआधी काहीही प्रयत्न झाले नव्हते असे त्यांनी नमूद केले.
नील इकॉनोमीचे उद्दिष्ट हे भारतीय सागरी भागातील सागरी आर्थिक व्यवहारांना तत्पर, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास प्राप्त करून देणे तसेच चालना देणे हे असल्याचे जितेंद्र सिंग यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्य सरकारांच्या प्राधान्यक्रमांना भूविज्ञान मंत्रालय ज्याप्रकारे प्रतिसाद देते त्याबद्दल गोवा राज्याच्या पर्यटनमंत्र्यांनी कौतुकोद्गार काढले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
विमा प्रमाणपत्रामध्ये सविस्तर अपघात अहवाल आणि वैध मोबाईल क्रमांकाचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2022
मोटार अपघात दावे प्राधिकरणाकडून दाव्यांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघाताच्या तपासाची सविस्तर प्रक्रिया ठरवण्यासाठी, सविस्तर अपघात अहवाल आणि विविध हितधारकांसाठी घटनेच्या वेळेनुसार त्याची माहिती देण्यासाठी 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याशिवाय विम्याच्या प्रमाणपत्रामध्ये वैध मोबाईल क्रमांकाचा समावेश अनिवार्य केला आहे.
मोबाईल क्रमांक अनिवार्य करणाऱ्या आणि डीएआर नियमांसाठी येथे क्लिक करा.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनसीएपी अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी समन्वय साधण्याचे केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आवाहन
एनसीएपी अंतर्गत शहरांना त्यांच्या योजनांमध्ये ‘मिशन लाइफ’ कृती समाविष्ट करण्याचा दिला सल्ला
सर्व शहरांनी प्राण पोर्टलवर कृती योजना आणि प्रगती अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम  अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत उद्घाटनपर भाषण केले. त्यांनी आपल्या भाषणात कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व सांगितले. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, शहरी स्थानिक संस्था आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे यांनी समन्वयाने कृती केली पाहिजे, या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला.
95 शहरांनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या कामगिरीचे तसेच आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानक पूर्ण केलेल्या 20 शहरांची त्यांनी प्रशंसा केली.
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षणाअंतर्गत रोख पुरस्कार मिळालेल्या नऊ जणांचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री, अश्विनी कुमार चौबे यांनी अभिनंदन केले. सर्व शहरांना हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना कराव्यात आणि मानांकनाच्या रचनात्मक चौकटीत सहभागी व्हावे असे आवाहन केले. एनसीएपी शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी नगर वन योजना आणि अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रस्ताव सादर करावेत अशी विनंती चौबे यांनीकेली.
वार्षिक वायू प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 131 शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत 8915 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 10 जानेवारी 2019 रोजी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमाद्वारे देशातील शहर आणि प्रादेशिक स्तरावरील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी करायच्या कृतीची रूपरेषा राष्ट्रीय-स्तरावर ठरवली जाते.
या कार्यक्रमामुळे 24 राज्यांत निश्चित केलेल्या 131 शहरांमध्ये 2025-26 पर्यंत पार्टिक्युलेट मॅटर  पातळी 40% पर्यंत कमी करणे किंवा राष्ट्रीय मानके  गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचे सादरीकरण गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय या मंत्रालयांनी केले आहे.
उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्य सरकारांनी या कार्यक्रमा अंतर्गत स्वच्छ वायु कृती योजना आणि विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील प्रगती कुठल्या टप्प्यावर आहे याची माहिती दिली आहे.
कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यांना सुकाणू समित्या, राज्यस्तरीय देखरेख आणि अंमलबजावणी समिती आणि शहर अंमलबजावणी समिती यांच्या नियमित बैठका बोलावण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली होती. सर्व शहरांना प्राण पोर्टलवर  कृती योजना आणि प्रगती अहवाल उपलब्ध करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
राणी लक्ष्मीबाई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून त्यांचे स्मरण
राणी लक्ष्मीबाई जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे स्मरण केले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्यांचे धैर्य आणि आपल्या देशासाठी दिलेले अतुलनीय योगदान कधीही विसरता येणार नाही.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"राणी लक्ष्मीबाईं यांचे त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने स्मरण. त्यांचे शौर्य आणि आपल्या देशासाठी दिलेले अतुलनीय योगदान कधीही विसरता येणार नाही. वसाहतवादी राजवटी विरोधात दिलेल्या अविचल लढ्यामुळे त्या प्रेरणास्त्रोत ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी याच दिवशी मी झाशीला दिलेल्या भेटीची झलक सामायिक करत आहे."
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी एक महिन्याचे वेतन
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
केंद्रीय पेट्रेलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि स्टील खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी COVID-19 मुळे निर्माण झालेल्या संकटावरील मदतकार्यासाठी आपले एक महिन्याचे वेतन पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी दिले आहे. ट्वीटरवरील संदेशात धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे, “#Covid-19 मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता मी एक महिन्याचे वेतन आणि खासदारनिधीतून एक कोटी रुपये वंचितांच्या चेहऱ्यावरील हास्य परत आणण्यासाठी दिले आहेत.”
R.Tidke/S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 113
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
उपराष्ट्रपती खादी इंडिया प्रश्न मंजुषेचा उद्या करणार प्रारंभ
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू उद्या नवी दिल्लीत खादी समवेत अमृत महोत्सव या डिजिटल प्रश्न मंजुषेचा प्रारंभ करतील. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी केव्हीआयसी अर्थात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने ही प्रश्न मंजुषा तयार केली आहे.
भारताचा स्वातंत्र्य लढा, स्वातंत्र्य सैनिकांचे समर्पण आणि त्याग तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून खादीची परंपरा यांच्याशी जन सामान्यांची नाळ जोडण्याचा यामागचा उद्देश आहे. भारताचा स्वातंत्र्य लढा, स्वदेशी चळवळीतली खादीची भूमिका आणि भारतीय राजकीय पटलासंदर्भातल्या प्रश्नांचा या प्रश्न मंजुषेत समावेश आहे.
31ऑगस्ट 2021 ते 14 सप्टेंबर 2021 असे पंधरा दिवस ही प्रश्न मंजुषा सुरु राहणार असून केव्हीआयसीच्या सर्व डिजिटल मंचावरून दररोज 5 प्रश्न मांडण्यात येतील. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी https://www.kviconline.gov.in/kvicquiz/ ला भेट द्या. सहभागी व्यक्तींनी 100 सेकंदात सर्व पाच प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. दररोज सकाळी 11 वाजता प्रश्नमंजुषा सुरु होणार असून पुढचे 12 तास म्हणजेच रात्री 11 वाजेपर्यंत हे प्रश्न पाहता येणार आहेत.
कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त अचूक उत्तरे देणाऱ्या सहभागीला त्या दिवसाचा विजेता म्हणून जाहीर केले जाईल. दर दिवशी 21 विजेत्यांची  नावे जाहीर करण्यात येतील. दर दिवशी विजेत्यांना खादी इंडियाची एकूण 80,000 रुपये मूल्याची ई-कुपन्स दिली जातील. केव्हीआयसीच्या www.khadiindia.gov.in. या ऑनलाईन पोर्टलवर त्याचा वापर करता येईल.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 251
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज “कान नेक्स्ट’ स्टार्टअप प्रोत्साहन सत्रातल्या प्रतिनिधींना केले संबोधित
भारतीय चित्रपट उद्योग जगातील सर्वात मोठा अनेक संधी असलेला व्यवसाय : डॉ. मुरुगन
नवी दिल्ली, 22 मे 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज कान नेक्स्ट स्टार्टअप प्रोत्साहन सत्राच्या प्रतिनिधींना संबोधित केले.
सुरुवातीला डॉ. मुरुगन यांनी दृकश्राव्य निर्मिती आणि चित्रपट उद्योग क्षेत्रातले नव-प्रतिभाशाली आणि स्टार्टअपना प्रमुख व्यासपीठ देणाऱ्या कान नेक्स्टच्या आयोजकांची प्रशंसा केली.
चित्रपट निर्मितीचे केंद्र म्हणून भारताचे महत्त्व यावर बोलताना ते म्हणाले, “दर वर्षी विवध भाषांमधील 2000 पेक्षा जास्त चित्रपट जिथे बनतात, तो भारत हा सृजनशील आणि प्रतिभाशाली चित्रपट उद्यमींची कर्मभूमी असलेला सर्वात मोठा चित्रपट निर्माता देश आहे. 1.3 अब्ज लोकसंख्येचा हा देश सर्वात मोठ्या आणि भरभराटीला येणाऱ्या चित्रपट बाजारपेठांपैकी एक आहे. भारत कथा आणि आशयप्रधान चित्रपट कर्मींचा देश असून उदयाला येणारे साधनसामुग्रीचे जागतिक केंद्र आहे. स्मार्ट फोनचा सर्वात मोठा निर्माता आणि उपभोक्ता असल्यामुळे OTT मंच आणि इंटरनेट आधारित अन्य माध्यमांद्वारे चित्रपट सर्वांपर्यंत पोहोचत आहे आणि प्रत्येक प्रेक्षकाला चित्रपट सहज पाहता येत आहे असे ते म्हणाले. “तांत्रिक आणि साॅफ्टवेअर प्रतिभेच्या सर्वात मोठ्या स्त्रोतांपैकी एक असलेल्या भारतात आधुनिक चित्रपट उद्योगासाठी आवश्यक कौशल्य आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.” असे ते म्हणाले.
“दृकश्राव्य माध्यमात तंत्रज्ञानाचा कलेशी संगम होतो. ब्लॉक चेन, डीप लर्निंग, AI आणि VR यासारखे नव-तंत्रज्ञान चित्रपटांमध्ये प्रवेश करत असून या माध्यमाचा दर्जा उंचावत आहे. संहितेचे भाषांतर, सब टायटल यामुळे भाषेचा अडथळा दूर होत आहे.”, असं मुरुगन यांनी उपस्थितांना सांगितले.
अॅनिमेशन, व्हर्चूअल रिअलिटी, गेमिंग, एक्स्टेंडेड रिअलिटी तरुण स्टार्टअपना आपल्या नव-कल्पनांनाचा अविष्कार सादर करण्याची संधी देत आहेत, असे मत मुरूगन यांनी व्यक्त केले.
कान महोत्सवात भारतातील 5 स्टार्टअपने केलेल्या प्रदर्शनाबद्दल समाधान व्यक्त करताना ते म्हणाले, “त्यांच्या कल्पना निर्माते आणि उद्योजकांना आकर्षित करतील आणि त्यांच्या निर्मितीला मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करतील अशी मी अशा करतो. त्यांच्या ‘लोकल ते ग्लोबल’ प्रगतीचा मला आनंद आहे.”
कान नेक्स्ट ही मनोरंजन क्षेत्राच्या भविष्याचा वेध घेणारी कार्यकारी परिषद आणि व्यापार विकास मंच आहे. जागतिक दर्जाच्या सृजनाला व्यापार आणि नव तंत्रज्ञानाबरोबर जोडून भागीदारीच्या माध्यमातून व्यापाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा हा अनोखा मेळावा आहे.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करून दिनांक 17.09.2020 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक 4  द्वारे स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत आणि सरकारी मार्गाने 100% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. सुधारित थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणाच्या अधिसूचनेपासून, मे, 2022 पर्यंत नोंदवलेला एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ अंदाजे 494 कोटी रुपये आहे. संरक्षण उत्पादन विभागाने  गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत:
- संरक्षण उत्पादनासाठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आकर्षित करण्यासाठी ऑफसेट धोरणात उच्च गुणकांची नियुक्ती.
- परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादकांसोबत  नियमितपणे विशिष्ट सल्लामसलत केली जाते.
- तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश अशा दोन ठिकाणी संरक्षण कॉरिडॉर स्थापन केले आहेत जे कॉरिडॉरमधील परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादकांसह उद्योगांना या क्षेत्रात कामासाठी पाठबळ देतात. दोन राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेल्या एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरणांतर्गत, गुंतवणूक, रोजगार आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर आधारित गुंतवणूकदारांना सानुकूलित प्रोत्साहन पॅकेज प्रदान केले जातात ज्यात विक्रीवरील जीएसटी आधारित परतावा, जमीन वाटपावरील मुद्रांक शुल्क सवलती, वीज कर सूट, भांडवली अनुदान आणि प्रशिक्षण कामगारांसाठी प्रशिक्षण अनुदान यांचा समावेश असू शकतो.
- संरक्षण मंत्रालयाच्या  संरक्षण उत्पादन विभागांतर्गत भारतीय संरक्षण उद्योगांच्या सक्रिय सहभागासह परदेशातील भारतीय दूतावास आणि उद्योग संघटनांमार्फत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांसोबत वेबिनार आयोजित केले जातात. आजपर्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या 27 देशांबरोबर वेबिनार आयोजित केले गेले आहेत.
- गुंतवणुकीच्या संधी, कार्यपद्धती आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी नियामक आवश्यकतांशी संबंधित प्रश्नांसह सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करण्यासाठी संरक्षण गुंतवणूक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षाद्वारे आजपर्यंत 1,445 प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत के आर सुरेश रेड्डी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयक ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 184.31 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 13,672 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76% आहे.
गेल्या 24 तासात 1,918 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,24,90,922 वर पोहोचली
गेल्या 24 तासात 1,335 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 78.97 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 6,06,036 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्रपती ईमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्यातील दूरध्वनी संभाषण
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्रपती ईमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्यात 7 डिसेंबर 2020 रोजी दूरध्वनीद्वारे संभाषण झाले.
फ्रान्समध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आणि दहशतवाद, जहालमतवाद आणि कट्टरपंथीय विचारधारा यांच्याविरोधात फ्रान्सने सुरु केलेल्या लढ्याला भारताचा संपूर्ण पाठींबा आहे याचा पुनरुच्चार केला.
दोन्ही नेत्यांनी कोविड-19 संसर्ग रोखण्यासाठीची लस सहजतेने आणि परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक बाबी, कोविड पश्चात काळात अर्थव्यवस्थेची पुन्हा उभारी, हिंद-पॅसिफिक प्रदेशातील सहकार्य, सागरी सुरक्षा, संरक्षणविषयक सहकार्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षा, बहुपक्षीय संबंधांचे सशक्तीकरण, हवामानातील बदल आणि जैवविविधता या मुद्यांसह परस्पर हिताच्या इतर द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक विषयांवर देखील चर्चा केली.
गेल्या काही काळात भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी अधिक सखोल आणि सशक्त होत गेल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि कोविड पश्चात काळात एकमेकांसोबत अधिकाधिक प्रमाणात सहकार्याने काम करणे सुरु ठेवण्याचा निर्धार एकमताने व्यक्त केला.
सामाजिक स्तरावर आरोग्यविषयक परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यावर राष्ट्रपती मॅक्रोन यांनी भारत भेटीवर यावे अशी इच्छा व्यक्त करत, आपण त्यांच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी त्यांना सांगितले.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
कच्च्या तेलावर प्रतिटन रु. 23,250 चा अधिभार लागू; खनिज तेलाच्या आयातीला हा अधिभार लागू होणार नाही
पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर अनुक्रमे प्रतिलीटर रु 6 आणि प्रतिलीटर रु. 13 या दराने विशेष अतिरिक्त अबकारी कर/ अधिभार लागू
एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएलच्या  निर्यातीवर प्रतिलीटर रु. 6 विशेष अतिरिक्त अबकारी कर  लागू
वरील पावलांमुळे देशांतर्गत इंधनाच्या दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
सोन्यावरील सीमाशुल्कात वाढ करून ते 10.75% वरून 15% करण्यात आले; चालू खात्यातील वित्तीय तूट रोखण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले.
30 जून 2022 रोजी अधिसूचना जारी
30 जून 2022 रोजी सीमाशुल्कासंदर्भात लागू करण्यात आलेल्या अधिसूचनांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत. हे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेतः
I सोन्यावरील सीमाशुल्कात वाढ
सोन्यावरील सीमाशुल्कात वाढ करून ते 10.75% वरून 15% करण्यात आले आहे.
मे महिन्यामध्ये सोन्याच्या आयातीमध्ये अचानक वाढ झाली असून एकूण 107 टन सोन्याची आयात करण्यात आली आणि जूनमध्येही आयातीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. आयातीमध्ये झालेल्या या वाढीमुळे चालू खात्यातील वित्तीय तुटीवर परिणाम होऊ लागला आहे.
II पेट्रोलियम, कच्चे तेल, एचएसडी, पेट्रोल आणि एटीएफ वरील शुल्क/अधिभार
A. पेट्रोलियम क्रूड
कच्च्या तेलावर प्रतिटन रु. 23,250  अधिभार लागू करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. स्थानिक कच्चे तेल उत्पादक स्थानिक रिफायनरींना आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या अनुसार कच्च्या तेलाची विक्री करत आहेत. त्यामुळे स्थानिक कच्चे तेल उत्पादकांना अतिशय मोठ्या प्रमाणात नफा होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दरांच्या स्तरावर स्थानिक उत्पादकांकडून कच्च्या तेलाची विक्री केली जात आहे.
तसेच या आधीच्या आर्थिक वर्षात 2 दशलक्ष बॅरलपेक्षा कमी वार्षिक उत्पादन असलेल्या लहान उत्पादकांना या अधिभारातून वगळण्यात येईल.
त्याचबरोबर गेल्या वर्षीच्या अतिरिक्त उत्पादनाबद्दल प्रोत्साहन म्हणून गेल्या वर्षी कच्चे तेल उत्पादकांनी घेतलेल्या अतिरिक्त उत्पादनावर अधिभार लागू होणार नाही.
वर नमूद केल्याप्रमाणे या उपायांचा पेट्रोलियम उत्पादने आणि इंधनाच्या दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
B. एचएसडी आणि पेट्रोल
पेट्रोल आणि डिझेल च्या निर्यातीवर अनुक्रमे प्रतिलीटर रु 6 आणि प्रतिलीटर रु. 13 या दराने विशेष अतिरिक्त अबकारी कर/ अधिभार लागू करण्यात आला आहे.
देशातून डिझेल आणि पेट्रोलच्या कोणत्याही प्रकारच्या निर्यातीवर हे अधिभार लागू होतील.
वरील उपाययोजना निर्यातीवर लागू होत असल्याने त्यांचा स्थानिक बाजारातील हाय स्पीड डिझेल आणि पेट्रोलच्या किरकोळ दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
त्याच वेळी डीजीएफटीने निर्यातदारांसाठी एक निर्यात धोरण अट घालून दिली आहे. त्यानुसार निर्यातदारांना निर्यातीच्या बिलात जितक्या प्रमाणाचा उल्लेख केला आहे त्याच्या 50% प्रमाणाइतक्या उत्पादनाचा पुरवठा चालू आर्थिक वर्षात स्थानिक बाजारात केला जाईल, असे निर्यातीच्या वेळी जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
C. एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल
एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएलच्या  निर्यातीवर प्रतिलीटर रु. 6 विशेष अतिरिक्त अबकारी कर  लागू करण्यात आला आहे.
देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या दरावर या उपायाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.