कृषी मंत्रालय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2023
एनएसएसओने  केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला जातो.
2012-13 मध्ये केलेल्या मागील "परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणा" नुसार, मासिक कृषी कौटुंबिक उत्पन्नाचा अंदाज रु.6426/- इतका होता. 2018-19 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार यामध्ये वाढ होऊन ते रु.10218/- इतके झाले आहे.
"शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे " याच्याशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि ते उद्दिष्ट गाठण्याच्या उद्देशाने धोरणांची शिफारस करण्यासाठी सरकारने एप्रिल, 2016 मध्ये एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अंतिम अहवाल सप्टेंबर 2018 मध्ये सरकारला सादर केला, ज्यामध्ये विविध धोरणे, सुधारणा आणि कार्यक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाचा समावेश आहे.
कृषी हा राज्यसरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, राज्य सरकारे कृषी विकासासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी योग्य उपाययोजना करतात. तथापि, भारत सरकार योग्य धोरणात्मक उपाय आणि अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि विविध योजना/कार्यक्रमांद्वारे राज्यांच्या प्रयत्नांना जोड देते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नियुक्त  समितीने सुचविलेल्या धोरणानुसार, सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी अनेक धोरणे, सुधारणा, विकासात्मक कार्यक्रम आणि योजनांचा अवलंब आणि अंमलबजावणी केली आहे.
यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे:
1.अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील अभूतपूर्व वाढ
2013-14 मध्ये कृषी मंत्रालया  आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ 30223.88 कोटी इतकी होती. यामध्ये 4.35 पटी पेक्षा जास्त वाढ होऊन, 2023-24 मध्ये ती रु.1,31,612.41 कोटी इतकी झाली.
2.पीएम किसान योजने द्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार
2019 मध्ये पीएम-किसान  योजनेची सुरुवात- उत्पन्नाला जोड देणारी योजना, प्रति वर्ष 3 समान हप्त्यांमध्ये रु. 6000 रुपये अर्थ सहाय्य.
3.प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना 
सहा वर्ष - शेतकऱ्यांसाठी वीमा हप्त्याचा चढा दर आणि कॅपिंगमुळे  दाव्याची निर्धारित रक्कम कमी होणे, यासारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून, 2016 मध्ये प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  सुरु करण्यात आली. मागील 6 वर्षांच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या - 37.66 कोटी अर्जांची नोंदणी झाली आहे आणि 12.38 कोटी  शेतकरी अर्जदारांना दाव्याची रक्कम प्राप्त झाली आहे.
4.कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज
2013-14 मधील रु. 7.3 लाख कोटी वरून, 2022-23 मध्ये रु. 18.5 लाख कोटी वर पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.
5.उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करणे –
सरकारने 2018-19 पासून सर्व अनिवार्य खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी, देशभरात उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के परतावा देण्यासाठी, किमान आधारभूत किंमत  निश्चित केली आहे.
6.देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2015-16 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना  सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत,32,384 क्लस्टर्स  तयार करण्यात आले असून, यामध्ये 6.53 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. 16.19 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
7. पर ड्रॉप मोअर क्रॉप
पर ड्रॉप मोअर क्रॉप  योजना वर्ष 2015-16 मध्ये सुरू झाली. पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षमतेनं करणे, पिकासाठी लागणारी पाण्याची गुंतवणूक कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सन 2015-16 पासून आतापर्यंत या योजनेद्वारे 72 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे.
8. सूक्ष्म सिंचन निधी
नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँके सोबत 5,000 कोटी रुपयांचा प्रारंभिक सूक्ष्म सिंचन निधी तयार केला आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात निधीची रक्कम 10,000 कोटी रूपयांपर्यंत वाढवायची घोषणा आहे. 17.09 लाख हेक्टर क्षेत्राच्या 4,710.96 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
9. शेतकरी उत्पादक संघटनांना  प्रोत्साहन
31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पत हमी संरक्षणासाठी 583 एफपीओना 101.78 कोटी रूपये जारी केले.
10. फुलात परागकण टाकण्याच्या प्रक्रियेद्वार मधाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत म्हणून मध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून 2020 मध्ये राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान  सुरू करण्यात आले आहे.
12. शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिका प्रदान करणे
मृदा आरोग्य कार्ड योजना सन 2014-15 मध्ये पोषक तत्वांचा वापर अनुकूल करण्यासाठी सुरू करण्यात आली.
13. नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट  एक्स्टेंशन प्लॅटफॉर्मची स्थापना
22 राज्ये आणि 03 केंद्रशासित प्रदेशातील 1260 मंडई ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.
14. खाद्यतेलांसाठी राष्ट्रीय मिशन - ऑइल पाम – एनएमइओच्या उद्घाटनाला एकूण रु. 11,040 कोटी खर्चासह मान्यता दिली आहे. यामुळे 6.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र ऑइल पाम लागवडीखाली येईल.
15. कृषी पायाभूत सुविधा निधी 
सन 2020 मध्ये एआयएपची स्थापना झाल्यापासून, देशातील 22,354 प्रकल्पांच्या कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 16,117 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे.
16. शेती उत्पादन लॉजिस्टिकमध्ये सुधारणा, किसान रेलचा परिचय
केवळ नाशवंत शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने किसान रेल सुरू केली आहे. पहिली किसान रेल जुलै 2020 मध्ये धावली. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत 167 मार्गांवर 2359 वेळा या सेवेद्वारे रेल्वेगाड्यांच्या फेऱ्या झाल्या.
17. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात स्टार्ट-अप व्यवस्थेची निर्मिती
आर्थिक वर्ष 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या विविध ज्ञान भागीदार आणि कृषी व्यवसाय इनक्यूबेटर्सद्वारे आत्तापर्यंत 1102 स्टार्टअप्स निवडले गेले आहेत.
18. कृषी आणि संबंधित कृषी-वस्तूंच्या निर्यातीतील यश
देशाने कृषी आणि संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीत मोठी वाढ अनुभवली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
R.Aghor/Rajashree/Prajna/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136