ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकचे मंत्री उमेश कट्टी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
कर्नाटकचे मंत्री उमेश कट्टी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"उमेश कट्टीजी एक अनुभवी नेते होते. त्यांनी कर्नाटकच्या विकासासाठी मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या जाण्याने तीव्र दु:ख झाले. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबिय आणि चाहत्यांसोबत माझ्या सहवेदना आहेत. ओम शांती."
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयातर्फे MSME साठी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जाहीर
नागपूर, 8 एप्रिल 2022
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी  गेल्या 5 दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास केला आहे, तसेच दर्जेदार उत्पादन, निर्यात, नवकल्पना, उत्पादन आणि प्रक्रिया विकासाच्या बाबतीत प्रचंड वाढ नोंदवली आहे. उद्योजकांनी घेतलेल्या कष्टामुळे अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणे शक्य झाले आहे, ज्या आतापर्यंत आयात केल्या जात होत्या. भारतीय उद्योजक अतिशय सर्जनशील आणि नाविन्यपूर्ण नवीन उत्पादने आणि प्रक्रिया आहेत तसेच देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सेवा देतात. एमएसएमईच्या गुणात्मक विकासाच्या व्यापक हितासाठी अशा नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या भावनेला प्रोत्साहन देणे हे शक्य झाले आहे. एमएसएमई मंत्रालय या उद्योजकांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्यांच्या योगदानाची दखल घेतो आणि राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार देऊन त्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिपसाठी पुरस्कार , सेवा उद्योजकतेसाठी पुरस्कार , उद्योगांच्या विशेष श्रेणीसाठी पुरस्कार  ज्यात महिला उद्योजकता, SC/ST श्रेणीतील उद्योजक, "दिव्यांग" श्रेणीतील उद्योजक, उद्योजक यांचा समावेश आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांशी संबंधित आणि एमएसएमईंना संस्थात्मक समर्थनासाठी पुरस्कार. एकूण 44 पुरस्कार आहेत. एंटरप्रायझेसच्या श्रेणीतील पुरस्कारांमध्ये ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि बक्षीस रक्कम रु. 1 ते 3 लाख आहे.
पात्रता आणि पात्रता अटी: पात्र एमएसएमई पुरस्कारांच्या संबंधित श्रेणीमध्ये ऑनलाइन अर्ज सादर करतील. एक एंटरप्राइझ पुरस्काराच्या एकापेक्षा जास्त श्रेणीसाठी अर्ज करू शकतो.
पुरस्कारांच्या MSME विजेत्यांना त्यांच्या कर्मचार्यांना पुरस्काराचे चिन्ह असलेले लेबल, पिन, टाय, लोगो किंवा इतर विशिष्ट बॅज घालण्याची परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार असेल. उद्योजक हे चिन्ह त्यांच्या लेटरहेडवर किंवा पुरस्काराच्या वर्षासह जारी केलेल्या कोणत्याही जाहिरातींवर देखील वापरू शकतात. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 अंतर्गत विजेत्यांना मिळालेल्या रोख बक्षिसाच्या रकमेवर सूट देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय MSME पुरस्कार- 2022 संदर्भात ऑनलाइन अर्ज आमंत्रित करण्यासाठी हायपरलिंक https://dashboard.msme.gov.in/NA आहे ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 एप्रिल 2022 आहे.
अधिक तपशिलांसाठी एमएसएमई-डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ‘सी’, सेमिनरी हिल्स, नागपूर-440006 फोन 0712-2510352/2510046 येथे संपर्क करण्याच आवाहन एमएसएमई-डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, नागपूरतर्फे करण्यात आले आहे.
SR/DW/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
शिक्षण मंत्रालय
वाराणसी येथे महिनाभर चालणाऱ्या ‘काशी तमिळ संगमम ’चे 19 नोव्हेंबरला पंतप्रधान करणार उद्घाटन
पंतप्रधानांच्या काशी दौऱ्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा धर्मेंद्र प्रधान यांनी घेतला आढावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे ‘काशी तमिळ संगमम’ या महिनाभर चालणाऱ्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करणार आहेत. तामिळनाडू आणि काशी - या शिक्षणाशी संबंधित देशातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या आणि प्राचीन शैक्षणिक स्थळांमधले जुने दुवे पुन्हा शोधण्याच्या ,ते अधोरेखित करण्याच्या आणि त्याचा उत्सव साजरा करण्याच्या उद्देशाने, वाराणसी  येथे 17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत ‘काशी तमिळ संगमम’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांच्या काशी दौऱ्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसीतील कार्यक्रमाच्या तयारीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहेत.यापूर्वी, त्यांनी काशी तमिळ संगममचे यशस्वी आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारचे रेल्वे मंत्री, तामिळनाडूचे राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारचे अधिकारी आणि इतर प्रमुख हितसंबंधितांच्या बैठका घेतल्या.
काशी तमिळ संगममचे आयोजन भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ,संस्कृती, वस्त्रोद्योग, रेल्वे, पर्यटन, अन्न प्रक्रिया, माहिती आणि प्रसारण इ.सारख्या अन्य मंत्रालयांच्या आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने केले आहे. विद्वान, विद्यार्थी, तत्वज्ञ, व्यापारी, कारागीर, कलाकार आणि समाजाच्या इतर क्षेत्रातील लोकांना एकत्र येण्याची, त्यांचे ज्ञान, संस्कृती आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्याची आणि एकमेकांच्या अनुभवातून शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने भारतीय ज्ञान संपत्तीला आधुनिक ज्ञान प्रणालींसोबत एकत्रित करण्यावर भर देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आयआयटी मद्रास आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ या कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या दोन संस्था आहेत.
विद्यार्थी,शिक्षकांसह साहित्य, संस्कृती, कारागीर, आध्यात्मिक, वारसा, व्यवसाय, उद्योजक, व्यावसायिक इत्यादी 12 श्रेणीतील तामिळनाडूतील 2500 हून अधिक प्रतिनिधी 8 दिवसांच्या वाराणसी दौऱ्यावर येणार आहेत. समान व्यापार, व्यवसाय आणि स्वारस्य असलेल्या स्थानिक लोकांशी संवाद साधण्यासाठी ते प्रत्येक 12 श्रेणीसाठी तयार केलेल्या विशेष कार्यक्रमांमध्ये परिसंवाद , लेक डेम्स, विविध स्थळांना भेटी इत्यादींमध्ये सहभागी होतील.प्रयागराज आणि अयोध्येसह वाराणसी आणि आसपासच्या प्रेक्षणीय स्थळांनाही प्रतिनिधी भेट देतील.बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी या शैक्षणिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.ते दोन प्रदेशातील विविध क्षेत्रांशी संबंधित तुलनात्मक पद्धतींचा अभ्यास करतील आणि यातून मिळालेल्या ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करतील.200 विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या प्रतिनिधींच्या पहिल्या गटाने 17 नोव्हेंबर रोजी चेन्नई येथून त्यांचा दौरा सुरू केला, त्यांच्या रेल्वेगाडीला तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी चेन्नई रेल्वे स्थानकावरून हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.
यासह, स्थानिक लोकांच्या फायद्यासाठी हातमाग, हस्तकला,एक जिल्हा एक उत्पादन  उत्पादने, पुस्तके, माहितीपट, पाककृती, कला प्रकार, इतिहास, पर्यटन स्थळे इत्यादींचे महिनाभराचे प्रदर्शन वाराणसीमध्ये भरवण्यात येणार आहे.
या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान तमिळनाडूतून येणाऱ्या प्रतिनिधींशी संवाद साधतील.उद्घाटन समारंभ इलैयाराजा यांचे गायन आणि पुस्तक प्रकाशन अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा साक्षीदार होईल.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
हवामान विषयक कृती मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी शहरांना मदत करण्यासाठी बंगळुरु इथे परिषदेचे आयोजन
भारतात आणि भारताबाहेर हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देण्याच्या जी 20 च्या प्राधान्यक्रमांना मूर्त रूप देणे आणि पुढील कृती निश्चित करणे यासाठी “शहरांमध्ये हवामान विषयक कृती मुख्य प्रवाहात आणणे”, यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार बंगळुरुमध्ये एकत्र आले होते. सध्याच्या सहा पैकी तीन युवा -20 प्राधान्य क्षेत्रांवर , चर्चा झाली.
वाढत्या तापमान आणि पर्जन्यमानामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शहरांना हवामान बदलाविरुद्ध कृती करण्यासाठी देशातील सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून वाढीव मदत मिळणे गरजेचे आहे यावर सहभागी सदस्यांचे एकमत झाले. अर्थसंकल्प तयार करताना, सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीचा वापर करून घेताना, नगरपालिका हरित बॉंड जारी करताना आणि इतर नावीन्यपूर्ण अर्थसहाय्य योजना अमलात आणताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वातावरण बदलाचे परिणाम देखील लक्षात घ्यायला हवेत. हवामान कृती योजनेत जल सुरक्षा आणि काटकता, गरज असेल तिथे संकटात असलेल्या जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी संस्थात्मक आणि नियामक सुधारणा करण्यचा विचार केला पाहिजे, सर्वांना स्वच्छ पाणी मिळेल आणि त्यासोबतच पुराचा धोका राहणार नाही, हेही सुनिश्चित केले पाहिजे.
“शाश्वत शहरे तयार करण्यासाठी, अभिनव आणि सर्वसमावेशक आराखडा महत्वाचा आहे. त्याशिवाय कृती आणि धोरणांतला बदल यशस्वी होणार नाही,” असे गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्मार्ट सिटी मोहिमेचे संचालक आणि सहसचिव कुणाल कुमार यांनी सांगितले.
“भारत आणि जगभरातील शहरे हवामान बदलविषयक कृतीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावू लागली आहेत. मात्र त्यांच्यापुढे क्षमतेची कमतरता आहे. कारण त्यांना हवामान बदलाविरुद्ध तातडीने कारवाई करायची गरज आहे. राष्ट्रीय आणि अंतरराष्ट्रीय स्तरावर शहरांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी, यासाठी ही बैठक नेत्यांसाठी नवी सुरुवात करणारी ठरणार आहे.” असे, दक्षिण आणि पश्चिम आशियाच्या क्षेत्रीय संचालक श्रुती नारायण यावेळी म्हणाल्या.
सी 40 शहराचा हवामान नेतृत्व गट या संस्थेने आणि गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय यांनी बंगळुरु इथे 21 एप्रिल 2023 रोजी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली होती.
पंतप्रधान कार्यालय
लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांचे केले स्मरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले आहे.
अयोध्येतील एका चौकाला लता दीदींचे नाव देण्यात येणार असल्याची माहितीही मोदी यांनी दिली असून भारतातील सर्वश्रेष्ठ गायिकेला दिलेली ही सुयोग्य श्रद्धांजली असल्याचेही ते म्हणाले आहेत
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले ;
"लता दीदींचे त्यांच्या जयंतीदिनी मी स्मरण करत आहे. अनेक आठवणी मनात रुंजी घालत आहेत,... असंख्य वेळा संवाद साधताना त्यांनी आपुलकीचा वर्षाव केला आहे. मला आनंद होत आहे की आज, अयोध्येतील एका चौकाला त्यांचे नाव देण्यात येत आहे.भारतातील सर्वश्रेष्ठ गायिकेला दिलेली ही सुयोग्य श्रद्धांजली."
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे व्हिएतनामी समपदस्थ जनरल फान व्हॅन गिआंग यांची हनोई येथे द्विपक्षीय चर्चा
संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारी संयुक्त दृष्टीकोन घोषणापत्रावर स्वाक्षरी
परस्पर लाभाच्या लॉजिस्टिक सहाय्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करारावरही स्वाक्षरी
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 08 जून 2022 रोजी हनोई येथे व्हिएतनामचे राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री जनरल फान व्हॅन गिआंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांचा आणखी विस्तार करण्यासाठी प्रभावी आणि व्यावहारिक उपक्रम राबवण्यासंदर्भात तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांबद्दल
दोन्ही बाजूंनी व्यापक चर्चा झाली. उभय देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारी संयुक्त दृष्टीकोन घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली, यामुळे विद्यमान संरक्षण सहकार्याची व्याप्ती आणि प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढणार आहे
उभय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत परस्पर लॉजिस्टिक सहाय्याबाबतच्या सामंजस्य करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.दोन्ही देशांच्या संरक्षण दलांमधील वाढत्या सहकार्य प्रतिबद्धतेच्या या काळात,परस्पर लाभाची लॉजिस्टिक सहाय्य प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे आणि व्हिएतनामने कोणत्याही देशासोबत केलेला हा पहिलाच मोठा करार आहे.
व्हिएतनामला 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या संरक्षण पत सहाय्याला लवकर अंतिम स्वरूप देण्यावरही उभय मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली.प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे व्हिएतनामच्या संरक्षण क्षमतेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ या दृष्टीकोनात भर पडणार आहे. .
व्हिएतनामी सशस्त्र दलांच्या क्षमता बांधणीसाठी हवाई दल अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये भाषा आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसाठी आर्थिक अनुदान देण्याची आणि दोन सिम्युलेटर भेट म्हणून देण्याची घोषणाही संरक्षणमंत्र्यांनी केली.
व्हिएतनामचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष हो ची मिन्ह यांना हनोई येथील त्यांच्या समाधीवर आदरांजली अर्पण करून, संरक्षण मंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकृत दौऱ्याला सुरुवात केली. दोन देशांमधील युगानुयुगांची संस्कृती आणि परस्परांच्या नागरिकांमधील संबंध अधोरेखित करणाऱ्या ट्रॅन क्वोक पॅगोडा या वंदनीय बौद्ध विहारालाही भेट दिली
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  ने स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजना  सुरु करण्याची जारी केली अधिसूचना
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2022
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमंत्रालयांतर्गत असलेल्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने , शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाच्या  नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधीअंतर्गत  स्टार्टअप्ससाठी दिलेल्या विस्तारित कर्जांना पत हमी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने पत हमी योजना  सुरु करण्याचे अधिसूचित केले आहे.
सदस्य संस्थांनी पात्र कर्जदारांना दिलेल्या कर्जांवर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पत हमी प्रदान करणे, हा पत हमी योजने चा उद्देश आहे. उदा. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये परिभाषित केल्यानुसार आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या स्टार्टअप्सना हा लाभ मिळू शकेल. या योजनेअंतर्गत असलेली पत हमी ही व्यवहारांवर आणि त्यांच्या छत्रा अंतर्गत अवलंबून असेल. वैयक्तिक प्रकरणांसाठीची हमी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये किंवा कर्जाची वास्तविक थकबाकीची क्रेडिट यापैकी जे कमी असेल, त्या रकमेसाठी दिली जाईल.
व्यवहारांवर आधारित हमी च्या संरक्षक छत्राखाली, सदस्य संस्थांद्वारे दिले जाणारे हमी कवच एकल पात्र कर्जदाराच्या आधारावर प्राप्त केले जाते. व्यवहार आधारित हमी, पात्र स्टार्टअप्सना बँका/गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांद्वारे कर्ज देण्यास प्रोत्साहन देतील. कर्ज मंजुरीची मूळ रक्कम 3 कोटी, रुपयांपर्यंत असल्यास व्यवहार-आधारित संरक्षणाची व्याप्ती डिफॉल्ट रकमेच्या 80% असेल. कर्ज मंजुरीची मूळ रक्कम ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 कोटी रुपयांच्या आत असल्यास डिफॉल्ट रकमेच्या 75%. असेल, आणि कर्ज मंजुरीची मूळ रक्कम 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त .असल्यास डिफॉल्ट रकमेच्या 65%. असेल.
छत्रांतर्गत  असलेले हमी कवच भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाच्या पर्यायी गुंतवणूक निधी नियमांतर्गत नोंदणीकृत  व्हेंचर डेट फंड  ला त्यांनी उभारलेल्या निधीचे स्वरूप आणि त्यांनी दिलेले कर्ज निधी पाहता हमी प्रदान करेल. छत्रांतर्गत कव्हरची व्याप्ती वास्तविक तोटा किंवा जास्तीत जास्त 5% संकलित गुंतवणूक यापैकी ज्यावर पात्र स्टार्टअप्समधील निधीतून कव्हर घेतले जात आहे, त्यापैकी जे कमी असेल ते प्रति कर्जदार जास्तीत जास्त १० कोटी रुपये इतके आहे.
ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणांसोबत, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, योजनेचे पुनरावलोकन, पर्यवेक्षण आणि कार्यान्वयन पर्यवेक्षण करण्यासाठी व्यवस्थापन समिती  आणि एक जोखीम मूल्यांकन समिती  स्थापन करेल. राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी लिमिटेड  ही योजना कार्यान्वित करणार आहे.S.Patil/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 276
पंतप्रधान कार्यालय
ओडिशातील रेल्वे दुर्घटनेनंतर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक
पंतप्रधान स्थितीची समीक्षा करण्यासाठी ओडिशाच्या दौऱ्यावर
ओडिशा राज्यात झालेल्या भीषण रेल्वे दुर्घटनेनंतर स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदी स्वतः ओडिशाच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ओडिशातील भयानक रेल्वे दुर्घटनेनंतर झालेल्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. अपघातग्रस्तांचे बचावकार्य, मदत आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याशी संबंधित सर्व पैलूंवर आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओडिशा भेटीसाठी निघाले असून रेल्वे अपघातांनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.
अर्थ मंत्रालय
केन्द्रीय कर अधिकाऱ्यांना एसीईएस -जीएसटी आधारित आवेदनानुसार, जीएसटी परतावे भरण्यासाठी स्वयंचलित परतावे छाननी मोड्यूल सीबीआयसीने केले जारी
नवी दिल्ली, 11 मे 2023
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ- सीबीआयसीच्या कामगिरीचा अलीकडेच घेतलेल्या आढाव्यात, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, जीएसटी परतावे भरण्यासाठी,स्वयंचलित परतावे छाननी मॉडयूल लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.
या सूचना न देणाऱ्या, अनुपालन पडताळणी साधनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सीबीआयसीने त्यांच्या कर अधिकाऱ्यांना एसीईएस- जीएसटी आधारित आवेदनांसाठी, स्वयंचलित परतावे छाननी मोडयूल लागू करण्यात आले आहे. ह्या मोड्यूलमुळे, अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशासनाच्या अखत्यारीतील करदात्यांच्या जीएसटी परताव्याची छाननी करता येणार आहे. त्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि प्रणालीने हेरलेली जोखीम याचा आधार घेतला जाईल.
या मॉडयूल मध्ये, कर परताव्याशी संबंधित, विसंगती, कर अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्या जातील. फॉर्म ASMT-10 अंतर्गत लक्षात आलेल्या विसंगती, फॉर्म ASMT-11 मधील करदात्यांच्या उत्तराची पावती आणि स्वीकृतीचा आदेश जारी करण्याच्या स्वरूपात त्यानंतरच्या कारवाईसाठी GSTN कॉमन पोर्टलद्वारे करदात्यांशी संवाद साधण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना माहिती दिली जाईल. फॉर्म ASMT-12 मधील उत्तर किंवा कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे किंवा ऑडिट/तपास सुरू करणे, हे ही या मोड्यूल द्वारे केले जाईल.
या स्वयंचलित परतावे छाननी मॉडयूलची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या जीएसटी परताव्याच्या छाननीसह सुरू झाली असून या उद्देशासाठी आवश्यक डेटा आधीच अधिकाऱ्यांच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
उत्तर प्रदेशमध्ये वाराणसी येथे 11 ते 13 जून 2023 या कालावधीत होणाऱ्या जी20 विकास मंत्र्यांच्या बैठकीचे अध्यक्षपद, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भूषवणार
उत्तर प्रदेशमध्ये वाराणसी येथे 11 ते-13 जून 2023 दरम्यान होणाऱ्या जी20 विकास मंत्र्यांच्या बैठकीचे अध्यक्षपद, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भूषवणार आहेत. भारताच्या जी20 अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष चित्रफीत संदेशाच्या माध्यमातून संबोधित करतील.
विकास साध्य करताना समोर येणाऱ्या वाढत्या आव्हांनाच्या पार्श्वभूमीवर, विकास मंत्र्यांची ही बैठक वाराणसी येथे होत आहे. आर्थिक मंदी, कर्जाचे संकट, हवामान बदलाचे परिणाम, प्रदूषण आणि जैवविविधतेचे नुकसान, वाढती गरिबी आणि असमानता, अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षितता, वाढती महागाई, जागतिक पुरवठा-साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय संघर्ष आणि तणाव अशा आव्हानांचा यात समावेश आहे.
जी20 विकास मंत्रिस्तरीय बैठक ही शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या कामगिरीला गती देण्यासाठीच्या कृतींना एकत्रितपणे सहमती देण्याची आणि विकास, पर्यावरण तसेच हवामानाशी संबंधित उद्दीष्टे अशा विविध आघाड्यांवरील समन्वय वाढवण्याची संधी असेल. त्याचबरोबर विकसनशील देशांच्या प्रगतीला बाधा आणणारे खर्चिक व्यापार टाळण्यावरही लक्ष केंद्रित करता येईल.
भारताने जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित केलेल्या व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ परिषदेच्या अनुषंगाने ही बैठक होत आहे. वाराणसी बैठकीतील निर्णय हे न्यूयॉर्कमध्ये सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसंदर्भातील शिखर परिषदेलाही पुरक ठरतील. दिल्लीत 6 ते 9 जून दरम्यान झालेल्या चौथ्या आणि अंतिम विकास कार्य गटाच्या  बैठकीपूर्वी विकास मंत्र्यांची बैठक झाली होती.
या बैठकीत दोन मुख्य सत्रे असतील, एक "बहुपक्षीयता: शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सामूहिक कृती" आणि दुसरे "हरित विकास: ए लाईफ  दृष्टिकोन".
पूर्वीच्या जी20 अध्यक्षांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण कामांवर आधारित, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी DWG ने महत्वाची पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत, जी20 चे योगदान वाढवणे, जी 20 च्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाला बळकट करण्यासाठी, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि लवचिक आर्थिक वाढ वृद्धिंगत करण्यासाठी जी20 च्या प्रयत्नांना बळकट करण्याचे आपले प्रयत्न DWG ने पुढे नेले आहेत.
या बैठकीला एकूण 200 प्रतिनिधी उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रतिनिधींना जगातील सर्वात प्राचीन शहरांपैकी एक असलेल्या वाराणसीच्या समृद्ध संस्कृतीचा आणि परंपरेचा परिचय घडवून देता यावा, यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शने आणि सहलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 69/2020- सीमा शुल्क 
 मधील कलम 14 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार आणि अधिसूचना संख्या-69/2020- सीमा शुल्क  16 जुलै रोजी जाहीर केलेल्या 59/2020 अध्यादेशानुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क महामंडळ जाहीर करत आहे की, संलग्न परिशिष्ट-I आणि परिशिष्ट-II मधील निर्देशित प्रत्येक परकीय चलनाचे भारतीय रुपयामध्ये आणि भारतीय रुपयाच्या परकीय चलनाचा विनिमय दर 7 ऑगस्ट 2020 पासून लागू होईल, ज्याचा उल्लेख आयातीत आणि निर्यातीत वस्तूंसंबंधी तिसऱ्या  रकान्यात करण्यात आला आहे.
परिशिष्ट-I
|
|
अ.क्र.
|
|
परकीय चलन
|
|
भारतीय रुपयाच्या तुलनेत एका युनिटचा चलन विनिमय दर
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1
|
|
ऑस्ट्रेलियन डॉलर
|
|
55.15
|
|
52.75
|
|
2
|
|
बहरिनी दिनार
|
|
205.00
|
|
192.45
|
|
3
|
|
कॅनडियन डॉलर
|
|
57.45
|
|
55.45
|
|
4
|
|
चीनी युआन
|
|
10.95
|
|
10.60
|
|
5
|
|
डॅनिश क्रोनर
|
|
12.15
|
|
11.70
|
|
6
|
|
युरो
|
|
90.50
|
|
87.30
|
|
7
|
|
हाँगकाँग डॉलर
|
|
9.85
|
|
9.50
|
|
8
|
|
कुवेती दिनार
|
|
252.85
|
|
237.35
|
|
9
|
|
न्यूझीलंड डॉलर
|
|
51.05
|
|
48.75
|
|
10
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.50
|
|
8.20
|
|
11
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
100.00
|
|
96.60
|
|
12
|
|
कतारी रियाल
|
|
21.25
|
|
19.90
|
|
13
|
|
सौदी अरब रियाल
|
|
20.60
|
|
19.35
|
|
14
|
|
सिंगापूर डॉलर
|
|
55.60
|
|
53.75
|
|
15
|
|
दक्षिण आफ्रिकी रँड
|
|
4.45
|
|
4.20
|
|
16
|
|
स्वीडीश क्रोनर
|
|
8.80
|
|
8.50
|
|
17
|
|
स्वीस फ्रँक
|
|
84.05
|
|
80.80
|
|
18
|
|
तुर्कीश लिरा
|
|
10.95
|
|
10.30
|
|
19
|
|
युएई दिरहम
|
|
21.05
|
|
19.75
|
|
20
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.40
|
|
74.70
परिशिष्ट-II
|
|
अ.क्र.
|
|
परकीय चलन
|
|
भारतीय रुपयाशी समतुल्य परकीय चलनाचे 100 युनिट
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1
|
|
जपानी येन
|
|
72.30
|
|
69.65
|
|
2
|
|
कोरियन वॉन
|
|
6.50
|
|
6.10
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते नवी दिल्लीत कन्व्हेन्शन सेंटरची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील द्वारका येथे भारत इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ॲण्ड एक्स्पो सेंटरची  पायाभरणी केली. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संरक्षणाप्रती भारताची सजगता, भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि आर्थिक प्रगती आयआयसीसी प्रतिबिंबित करेल. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय सुलभतेला महत्त्व देण्याच्या सरकारच्या दूरदृष्टीचा हा एक भाग आहे, असेही ते म्हणाले.
लहान देशांमध्ये परिषदेसाठी आवश्यक जागतिक दर्जाच्या सुविधा असल्यामुळे ते परिषद पर्यटक केंद्र बनले आहेत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आयआयसीसीच्या निर्मितीमुळे देशात परिषद पर्यटनाची परिसंस्था विकसित करण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे. हे परिषद केंद्र दिल्लीमधील एक छोटे शहर असेल जिथे एकाच ठिकाणी प्रदर्शन, बैठका, बाजारपेठा, कार्यालये आणि मनोरंजन केंद्र असतील. आयआयसीसी भारताला बैठका, प्रोत्साहन, परिषदा या क्षेत्रांमध्ये नवी ओळख मिळवून देईल. हा अब्जावधी उलाढालीचा व्यवसाय आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकारने राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्यामुळे गेल्या चार वर्षात देशात सर्वांगिण विकास झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. जेव्हा योग्य वेळी निर्णय घेतले जातात आणि कुठल्याही विलंबाशिवाय त्यांची अंमलबजावणी केली जाते तेव्हाच देशाचा विकास होतो असे ते म्हणाले. रालोआ सरकारने गेल्या 50 महिन्यात देशहिताचे कठोर निर्णय घेतले आणि यापुढेही घेईल असे ते म्हणाले. पुढील सात वर्षात भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून भारत मार्गक्रमण करत आहे.
हे परिषद केंद्र जागतिक दर्जाचे असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अन्य कुठल्याही देशापेक्षा सर्वोत्तम कार्य करण्याच्या पंतप्रधानांच्या नवीन भारताच्या स्वप्नाच्या धर्तीवर हा आयआयसीसी प्रकल्प असल्याचे ते म्हणाले.
प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्र, परिषद केंद्र आणि बहुउद्देशीय घडामोडींमुळे 5 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असे वाणिज्यमंत्री म्हणाले. रोजगार निर्मिती केवळ आयआयसीसी सुविधांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीही असेल. किरकोळ दुकाने, कार्यालये आणि आदरातिथ्य या क्षेत्रातही नियमित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी, वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी, डीआयपीपीचे सचिव रमेश अभिषेक, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 91
उपराष्ट्रपती कार्यालय
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
“76 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या या सुखद प्रसंगी मी आपल्या देशातील जनतेचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो.
आज आपण गेल्या पंचाहत्तर वर्षात केलेल्या अद्वितीय प्रगतीचा आनंद साजरा करत आहोत, मात्र आपले स्वातंत्र्य किती कष्टाने मिळवले आहे हे आपण विसरता कामा नये. स्वातंत्र्यदिन हा त्या शूर स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण करण्याचा आणि त्यांना आदरांजली अर्पण करण्याचा दिन आहे, ज्यांच्या शौर्यामुळे आणि बलिदानामुळे आपल्याला जुलमी वसाहतवादी राजवटीपासून मुक्ती मिळाली.
या दिवसाच्या निमित्ताने आधुनिक भारताच्या उभारणीत योगदान दिलेल्यांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करूया, ज्यांच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणाने सार्वभौम, स्थिर आणि मजबूत प्रजासत्ताकाचा पाया रचला गेला. आज, भारत हा अफाट क्षमतांसह सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर पुढे मार्गक्रमण करणारा देश बनला आहे.
भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, आपल्या महान क्रांतिकारकांच्या आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रेरणादायी गाथांचे स्मरण करण्याची आणि त्या पुन्हा पुन्हा सांगण्याची ही वेळ आहे जेणेकरून तरुण पिढीला देशभक्ती, बलिदान आणि सेवा हे गुण अंगिकारण्यास प्रोत्साहित करता येईल.
या स्वातंत्र्यदिनी, आपण ‘भारत’ आणि संवैधानिक नीतिमूल्ये जपण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक, प्रगतीशील आणि समृद्ध भारताच्या उभारणीसाठी वेगाने घोडदौड करण्यासाठी स्वतःला समर्पित करूया.