ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  कडून गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी भारत सरकारला 240.41 कोटी रुपयांचा लाभांश सुपूर्द
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी भारत सरकारला 240.41 कोटी रुपयांचा अंतिम लाभांश चुकता केला आहे जो 31 मार्च 2021 पर्यंत [आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी कर पश्चात नफ्याच्या  57%.) कंपनीच्या निव्वळ मिळकतीच्या 5% आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांना एसपीएमसीआयएलच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक तृप्ती पी. घोष आणि संचालक  अजय अग्रवाल यांनी लाभांशाचा धनादेश सुपूर्द केला.
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2020-21 या वर्षात चलनी नोटा, नाणी, सिक्युरिटी पेपर, पासपोर्ट, सिक्युरिटी इंक आणि इतर सुरक्षा विषयक उत्पादनांच्या उत्पादनात आपले निर्धारीत लक्ष्य गाठले आहे.
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विषयी
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही एक अनुसूचित -‘अ’ मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आहे, जो संपूर्णपणे भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या , वित्त मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार 24-25 नोव्हेंबर, 2022 रोजी ओमानमध्ये सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता  या तिसऱ्या जागतिक परिषदेत सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ओमान मधील मस्कत येथे 24-25 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणाऱ्या ' सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता वरील तिसऱ्या जागतिक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय परिषदेत' सहभागी होणार आहेत.
परिषदेच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान प्रतिनिधीमंडळ प्रमुखांच्या निवेदनासाठी भारताच्या वतीने केंद्रीय मंत्री भारती पवार राष्ट्रीय निवेदन सादर करतील. परिषदेदरम्यान, डॉ. पवार इतर नेते, धोरणकर्ते, प्रमुख जागतिक तज्ज्ञ, खाजगी क्षेत्र ,नागरी संस्था , संशोधन संस्था आणि सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता यावरील बहुपक्षीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी विस्तृत चर्चा करतील. जीवाणूजन्य रोगांवर प्रतिजैविकांच्या वापराद्वारे होणाऱ्या उपचारांना प्रतिरोधक्षमता विकसित करणे हा जागतिक सार्वजनिक आरोग्याला सर्वात मोठा धोका आहे.
''एएमआर : धोरण ते एक आरोग्य कृती ' या संकल्पनेअंतर्गत ही परिषद ' सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांना प्रतिरोध करण्याच्या क्षमतेचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वृद्धिंगत करेल आणि 2014 आणि 2019 मध्ये नेदरलँड्समध्ये झालेल्या दोन उच्च-स्तरीय मंत्री परिषदेच्या यशाच्या आधारे उपाय शोधेल. या परिषदेमुळे सहभागी देशांसाठी 2024 मध्ये 'एएमआर ' वरील संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या उच्च-स्तरीय बैठकीत धाडसी आणि विशिष्ट राजकीय वचनबद्धतेसह उपस्थित राहण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
आदिवासी विकास मंत्रालय
15 नोव्हेंबर हा दिवस आदिवासी गौरव दिन म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली
ही तारीख भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे
आदिवासी लोकांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि यश साजरे करण्यासाठी आणि त्यांचे स्मरण करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत आठवडाभराचा उत्सव
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 नोव्हेंबर हा दिवस, शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित आदिवासी गौरव दिन म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानाची माहिती भावी पिढ्यांना व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संथाल, तामर, कोल, भिल्ल, खासी आणि मिझो यांसारख्या आदिवासी समुदायांच्या अनेक चळवळींनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळकटी दिली. आदिवासी जनतेच्या क्रांतिकारी चळवळी आणि संघर्ष त्यांच्या अतुलनीय धैर्याचे आणि सर्वोच्च बलिदानानचे दर्शन घडवतात. ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीविरुद्ध देशातील विविध प्रदेशातील आदिवासी चळवळी राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडल्या गेल्या आणि देशभरातील जनतेला त्यातून प्रेरणा मिळाली. मात्र, या आदिवासी वीरांबद्दल बऱ्याच लोकांना फारशी माहिती नाही. 2016 च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या अनुषंगाने, भारत सरकारने देशभरातील 10 आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयांना मंजुरी दिली.
15 नोव्हेंबर ही तारीख बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे. देशभरातील आदिवासी समुदाय त्यांना भगवान म्हणून पूज्य मानतात. बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटीश वसाहतवादी व्यवस्थेच्या शोषक व्यवस्थेविरुद्ध शौर्याने लढा दिला आणि ‘उलगुलान’  ची हाक देत ब्रिटीश दडपशाहीविरुद्ध चळवळीचे नेतृत्व केले. या घोषणेमध्ये आदिवासी समुदायांचा गौरवशाली इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा सन्मानित करण्यात आला आहे. हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जाईल आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि शौर्य, आदरातिथ्य आणि राष्ट्रीय अभिमानाच्या भारतीय मूल्यांच्या संवर्धनासाठी आदिवासींच्या प्रयत्नांची दखल याद्वारे घेतली जाईल. बिरसा मुंडा यांनी अखेरचा श्वास घेतलेल्या रांची येथील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाचे उद्घाटन माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
आदिवासी लोकांचा 75 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि कर्तृत्व साजरे करण्यासाठी आणि त्याचे स्मरण करण्यासाठी भारत सरकारने 15 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत आठवड्याभराचा उत्सव साजरा करण्याचे ठरवले आहे.
उत्सवाचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारांसोबत संयुक्तपणे अनेक उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे आणि प्रत्येक उपक्रमामागील संकल्पना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासींची कामगिरी आणि शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास यांमध्ये भारत सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना दाखविणे आहे. या कार्यक्रमांमध्ये आदिवासींचा वैशिष्ठयपूर्ण सांस्कृतिक वारसा, स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान, प्रथा, हक्क, परंपरा, पाककृती, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका या गोष्टीही दाखवल्या जातील.
S.Tupe/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस सुदर्शीनी आखाती भागात तैनात
या प्रदेशातील मित्र नौदलांशी सागरी सहकार्य वाढविण्याच्या भारतीय नौदलाच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, समुद्र प्रवास प्रशिक्षण नौका आयएनएस सुदर्शीनी, आखतात तैनात करण्यात आली.
एक महिन्याच्या या तैनातीत, या नौकेने मस्कत, दुबई आणि बंदर अब्बास या बंदरांना भेट दिली आणि रॉयल ओमान नौसेना, संयुक्त अरब अमिरात नौसेना आणि इराणचे इस्लामिक संघराज्य नौसेनेच्या अधिकाऱ्यांशी व्यावसायिक चर्चा केली.
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, येथे तयार करण्यात आलेल्या या नौकेने भारताच्या स्थानिक जहाज बांधणी क्षमतेचे प्रदर्शन केले आणि आखाती देशांशी असलेल्या भारताच्या ऐतिहासिक सागरी संबंधांच्या आठवणी जागवल्या. या तैनाती दरम्यान, या नौकेने, विविध परस्पर प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला, ज्यात ओमान आणि इराणच्या नौसेनेला प्रशिक्षण देण्यात आले तसेच समुद्रात गस्त घालण्यात आली. बंदरांना दिलेल्या भेटी दरम्यान या नौकेला उच्चस्तरीय शिष्ट मंडळाने तसेच तेथील भारतीय वंशाच्या लोकांनी भेट दिली. आयएनएस सुदर्शीनीवरील अधिकाऱ्यांनी सर्वोत्तम पद्धतींची माहिती देण्यासाठी नौदल नौका आणि अस्थापनांना भेटी दिल्या. नौकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक बंदराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहकार्य, सागरी प्रवास प्रशिक्षण आणि परस्पर फायद्याच्या पैलूंवर वर चर्चा केली. या नौकेने रॉयल ओमान नौदल आणि इराणचे इस्लामिक संघराज्याच्या नौसेना यांच्यासोबत द्विपक्षीय सागरी सहकार्य अभ्यासात भाग घेतला आणि नौदलां समवेत सहकार्याची देवाणघेवाण केली.
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मंत्रीमंडळाची मुदतवाढ जुलै ते नोव्हेंबर 2020 हे पुढील पाच महिने हरभऱ्यांचे विनामुल्य वाटप
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला  मुदतवाढ देण्यात आली. कोविड-19 च्या परिस्थितीचा आर्थिक पातळीवर सामना करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आणखी पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 9.7 मेट्रिक टन हरभरे वितरित केले जातील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत पुढील पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रतिमहिना 1 किलो हरभरे विनामुल्य वाटप करतील. याचा एकूण अंदाजित खर्च 6,849.24 कोटी रुपये एवढा आहे.
या योजनेचा लाभ अंदाजे 19.4 कोटी कुटुंबांना होईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अनिश्चित वातावरणामुळे अन्न उपलब्ध नसल्यास त्याचे परिणाम पुढील पाच महिने कोणालाही विशेषतः गरिब कुटुंबाला भोगावे लागू नयेत म्हणून सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा योजना-विस्तार करण्यात आला आहे. या विनामुल्य वाटपामुळे पुढील पाच महिने या वर्गाला प्रोटीनचा पुरेसा स्रोत उपलब्ध होईल.
2015-2016 दरम्यान करण्यात आलेल्या राखीव साठयामुळे डाळीचे वाटप करणे शक्य होत आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या वाढीव मुदतीत डाळींच्या वाटपासाठी सरकारकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पहिल्या टप्यात  4.63 लाख मेट्रिक टन डाळी याआधीच वितरीत करण्यात आल्या आहेत. त्याचा लाभ देशभरातील 18.2 कोटी कुटुंबांना झाला आहे
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी 30.06.2020 रोजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना विषाणूचा कहर आणि लॉकडाउन यामुळे झालेल्या आर्थिक दुरावस्थेचा वंचित आणि गरीबांवर होणारा परिणाम सुसह्य व्हावा या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
निती आयोग
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला भारतामध्ये असलेल्या अमर्याद संधी लक्षात घेऊन निती आयोग आणि गुगल यांच्यामध्ये सहकार्याचा करार
नवी दिल्ली, 7 मे 2018
भारतामध्ये विविध क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी अमर्याद संधी आहेत. यासंबंधी गुगलशी सहकार्य करुन निती आयोग प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करणार आहे.
हॅकेथॉन, स्टार्ट अपचे पालन पोषण आणि संशोधनासाठी निधी देणे यासाठी निती आयोग आणि गुगल यांनी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात केलेल्या करारावर निती आयोगाच्या सल्लागार ॲना रॉय आणि गुगलचे भारत-दक्षिण पूर्व आशियाचे उपाध्यक्ष रंजन आनंदन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराविषयी भारताचे धोरण निश्चित करुन योजना आखण्याचे कार्य निती आयोग करत आहे. त्यासाठी गुगलच्या मदतीने प्रशिक्षण देण्यात येणार असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
कृषी,शिक्षण,आरोग्य सुविधा आणि इतर क्षेत्रात असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 92
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 276.50 कोटी रूपयांचा विक्रमी लाभांश केंद्र सरकारला दिला
मुंबई, 6 सप्टेंबर 2022
एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ची 64 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा 05.09.2022 रोजी झाली. भागधारकांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 276.50 कोटी रूपयांचा विक्रमी लाभांश बैठकीत मंजूर केला. केंद्रीय वाणिज्य सचिव बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांच्याकडे लाभांशाचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. निर्यातदार आणि बँकांचे 687.20 कोटी रूपयांचे दावे निकाली काढल्यानंतर कंपनीने 1160.86 कोटी रुपयांचा करपूर्व नफा कमावला आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान निर्यातदारांकडून प्राप्त झालेल्या दाव्यांपैकी 75% पेक्षा जास्त दावे कंपनीने त्यांच्या परदेशातील खरेदीदारांनी न भरल्यामुळे दिले. कंपनीचे ग्रॉस प्रीमियम इन्कम 4.17% ने वाढले आहे. भारत सरकारने कंपनीमध्ये भांडवल ओतल्यामुळे 31 मार्च 2022 पर्यंत कंपनीची निव्वळ संपत्ती 7840.88 कोटी रूपये झाली आहे आणि गुंतवणूक निधी 15506.94 कोटी रूपये झाला आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत पर्यंत कंपनीचे भरणा झालेले भांडवल 3950 कोटी रूपये होते.
भारतातून निर्यातीला प्रोत्साहन आणि पाठबळ देण्यासाठी भारत सरकारने कंपनी कायद्यांतर्गत निर्यातदार आणि बँकांना निर्यात पत विमा सेवा प्रदान करण्यासाठी 1957 मध्ये इसीजीसी लिमिटेड ही कंपनी स्थापन केली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ही कंपनी काम करते. निर्यातदार आणि व्यापारी बँकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने विविध निर्यात पत जोखीम विमा उत्पादने तयार केली आहेत जी निर्यात पतपुरवठा विस्तारतात.
दोन दशके निरंतर लाभांश देयकाचा विक्रम प्रस्थापित करणारी ईसीजीसी ही फायद्यात असलेली कंपनी आहे. ही कंपनी 2002 पासून भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  मध्ये जीवन विमा कवच न देणारी म्हणून नोंदणीकृत आहे. निर्यात व्यवहारांमध्ये पैसे न दिले गेल्यामुळे गेल्या दशकात, कंपनीनेआपल्या ग्राहकांच्या 8,000 कोटी रुपयांहून अधिक दाव्यांचा निपटारा केला आहे. विविध निर्यात पत विमा उत्पादनांच्या माध्यमातून कंपनीकडून पाठबळ मिळालेल्या निर्यातीचे अंदाजे मूल्य, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सुमारे 6.19 लाख कोटी रुपये होते.
देशाची प्रमुख निर्यात पत संस्था  म्हणून, ईसीजीसी ने 1991 चे इराक युद्ध, 2008 ची आर्थिक मंदी,कोविड-19 महामारी, अलीकडील रशिया-युक्रेन युद्ध इत्यादी संकटकाळात, निर्यात पत बाजार स्थिरीकरणासाठी आणि अशा अनिश्चित काळात देशातून निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यातदार आणि बँकांना पत विमा पाठबळ कायम ठेवून चाकोरीबाहेरची भूमिका निभावली. मध्यम आणि दीर्घकालीन निर्यात क्षेत्रात, ईसीजीसी भारत सरकारच्या राष्ट्रीय निर्यात विमा खाते  ट्रस्टचे व्यवस्थापन करते, जे मध्यम आणि दीर्घकालीन  किंवा प्रकल्प निर्यातीला विमा पाठबळ प्रदान करते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, 70 हून अधिक निर्यात पत संस्थांची संघटना असलेल्या बर्न युनियनच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य म्हणून देखील ईसीजीसीचे योगदान आहे.PIB Mumbai | S.Kakade/Vasanti/Prajna/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
मंत्रिमंडळ
राज्यसभेतून मागे घेतल्यानंतर लोकसभेत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण विधेयक 2019 सादर करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत 12 फेब्रुवारी, 2019 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेले आणि राज्यसभेत प्रलंबित असलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 विधेयक मागे घेण्यास मान्यता दिली आणि संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मांडायला मंजुरी दिली.
लाभ
सध्या आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्र बहू नियामक म्हणजे आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय यासारख्या संस्थांद्वारे नियंत्रित केले जातात. आयएफएससीमधील व्यवसायाच्या गतिमान स्वरूपासाठी उच्च-प्रमाणात आंतर-नियामक समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी आयएफएससीमध्ये आर्थिक घडामोडी विषयक विद्यमान नियमांमध्ये स्पष्टीकरण आणि वारंवार दुरुस्ती देखील आवश्यक आहेत.
आयएफएससीमधील वित्तीय सेवा आणि उत्पादनांच्या विकासासाठी केंद्रित आणि समर्पित नियामक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. म्हणूनच, आयएफएससीसाठी वित्तीय बाजारात सहभागी होणाऱ्यांना जागतिक दर्जाचे नियामक वातावरण पुरवण्यासाठी एकात्मिक वित्तीय नियामक असण्याची गरज भासली आहे.
व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने देखील हे आवश्यक असेल. एकात्मिक प्राधिकरण जगातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने भारतात आयएफएससीच्या विकासासाठी आवश्यक चालना देईल.
पार्श्वभूमी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6, फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्यसभेत 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 विधेयक मांडण्यात आले होते.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते वाराणसीमध्ये 3,350 कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे अनावरण
पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जनकल्याणासाठी सरकार काम करत आहे-पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाराणसीमध्ये 3,350 कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे अनावरण केले. आरोग्य, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा, गृहनिर्माण या क्षेत्राशी संबंधित हे प्रकल्प आहेत. यावेळी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या वाराणसीच्या रमेश यादव यांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली.
वाराणसी लगतच्या आऊरे गावात त्यांनी एका सभेला संबोधित केले.
विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार दोन आघाड्यांवर काम करत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सरकार एकीकडे, महामार्ग, रेल्वे यासाख्या पायाभूत सुविधा उभारत आहे तर दुसरीकडे विकासाची फळे सर्वांपर्यंत पोहोचतील याची काळजी सरकार घेत आहे, असे ते म्हणाले. यादृष्टीने अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वाराणसीला नवभारतातील महत्त्वाचे केंद्र करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी आज अनावरण केलेल्या विकास कामांबाबत सांगितले. भारतीय रेल्वेच्या प्रगतीसाठी गेल्या साडेचार वर्षात विविध पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली-वाराणसी मार्गावरील, भारतातील पहिली सेमी वेगवान रेल्वेगाडी ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ हे त्यादृष्टीने एक पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक सुगम होण्याबरोबरच वाराणसी, पूर्वांचल आणि लगतच्या क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहतील, असे ते म्हणाले.
यावेळी पंतप्रधानांनी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान केली. आयआयटी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या शतकपूर्ती निमित्त स्मृती टपाल तिकिटाचे अनावरण पंतप्रधानांनी केले.
उत्तर प्रदेशात सुमारे 38 हजार लोकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. योजनेतून उत्तर प्रदेशातल्या सुमारे 1 कोटी 20 लाख कुटुंबांना लाभ मिळेल, असे ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ उत्तर प्रदेशातल्या 2 कोटी 25 लाख गरीब शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाचे महत्त्वही पंतप्रधानांनी सांगितले.
वाराणसीमध्ये पायाभरणी झालेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
व्यक्तींना मदत आणि सहायक उपकरणांचे वाटप पंतप्रधानांनी केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना अभिवादन केले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 79
उपराष्ट्रपती कार्यालय
चांगल्या शासन कारभारासाठी चांगल्या विधिमंडळांची आवश्यकता', उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
वारंवार येणाऱ्या व्यत्ययामुळे विधीमंडळांतील कारभाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली चिंता
सुशासन दिनानिमित्त माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्री.नायडू यांनी वाहिली आदरांजली
'चांगल्या शासनकारभारासाठी चांगल्या विधिमंडळांची आवश्यकता असून त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर लोकांची जबाबदारी रहाते, यावर उपराष्ट्रपतींनी आज भर दिला आहे. सदनातील विविध आयुधे उदाहरणार्थ प्रश्नोत्तराचा तास, अल्प कालावधीच्या चर्चा, विधेयकावरील वादविवाद इत्यादींचा वापर करत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सरकारला विविध धोरणांची अंमलबजावणी, विविध कल्याणकारी योजना आणि विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न विचारायला हवेत, असे त्यांनी नमूद केले. त्यासाठी 'चांगले विधिमंडळ सदस्य', जे लोकांनी त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाला न्याय देऊ शकतील ,त्यांची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सतत व्यत्यय आणि वारंवार स्थगिती होत असल्याने विधिमंडळांच्या कार्याबद्दलच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष होत असून लोकांच्या अपेक्षांचा भंग होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि त्याबद्दल श्री नायडू यांनी चिंता व्यक्त केली.
'सुशासन दिन' म्हणून साजरा केल्या जाणाऱ्या, माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 97 व्या जयंती निमित्त,चेन्नईत उपराष्ट्रपतींनी त्यांना आदरांजली वाहिली.अटलजी भारताच्या राजकीय सामर्थ्याचा आविष्कार घडविणारे व्यक्तिमत्त्व आणि सर्वोच्च राजनीतीज्ञांपैकी एक होते, असे राजभवन चेन्नई ,येथून पाठविलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात श्री नायडू यांनी सांगितले.
सुशासनामुळे लोकांच्या प्रशासनावरील विश्वासात वृद्धी होते आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणेचा वेग वाढतो असे ते म्हणाले. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवा यांच्यात ‘तूट' येत असल्याचे, सांगत त्यांनी यावर प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या कारभाराच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सेवांच्या वितरणासाठी सिटीझन्स चार्टरच्या उत्तम वापराची गरज असल्याचे श्री. नायडू यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
तमिळनाडुचे राज्यपाल श्री आर. एन.रवी हे श्री वाजपेयी यांना पुष्पांजली वाहताना उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींच्या संदेशाचा संपूर्ण मजकूर पुढीलप्रमाणे :
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
डिसेंबर 2022 मध्ये कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या निव्वळ सदस्य संख्येत 14.93 लाख सदस्यांची भर
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची तात्कालिक वेतनपट आकडेवारी आज प्रसिद्ध झाली. ईपीएफओमध्ये डिसेंबर 2022 मध्ये 14.93 लाख सदस्य जोडले गेल्याचे यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. वार्षिक तत्वानुसार तुलना केली तर डिसेंबर 2021 च्या तुलनेत डिसेंबर 2022 मध्ये सदस्य संख्येत 32,635 इतकी वाढ झाल्याचे दिसून येते.
डिसेंबर महिन्यात ईपीएफओमध्ये सहभागी झालेल्या 14.93 लाख सदस्यांपैकी सुमारे 8.02 लाख नवीन सदस्य प्रथमच ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कक्षेत आले आहेत. नव्याने सहभागी झालेल्या सदस्यांमध्ये, 18-21 वर्षे वयोगटातील 2.39 लाख सदस्यांची सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे, त्याखालोखाल 22-25 वयोगटातील 2.08 लाख सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. एकूण नवीन सदस्यांपैकी 55.64% सदस्य 18-25 वयोगटातील आहेत. यावरून हे दिसून येते की ईपीएफओमध्ये सहभागी होणारे बहुसंख्य सदस्य प्रथमच रोजगाराच्या कक्षेत आले आहेत आणि देशाच्या संघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये समाविष्ट होत आहेत.
अंदाजे 3.84 लाख सदस्य ईपीएफओमधून बाहेर पडले तर 10.74 लाख सदस्य ईपीएफओमधून बाहेर पडून पुन्हा यात सहभागी झाले असे ही आकडेवारी अधोरेखित करते. या सदस्यांनी त्यांच्या नोकऱ्या बदलल्या आणि ईपीएफओ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आस्थापनांमध्ये पुन्हा सामील झाले आणि तसेच नोकरी सोडताना सदस्यत्वापोटी त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम काढून घेण्याऐवजी ती हस्तांतरित करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला, यामुळे त्यांची सामाजिक सुरक्षाही अधिक बळकट झाली आहे.
या आकडेवारीचे लिंगनिहाय विश्लेषण केल्यानंतर, त्यात असे आढळून आले की, डिसेंबर 2022 मध्ये नवीन महिला सदस्यांची नोंदणी 2.05 लाख झाली आहे एकूण नवीन सदस्यांमध्ये नवीन महिला सदस्यांची टक्केवारी नोव्हेंबर 2022 मधील 25.14% वरून डिसेंबर महिन्यात 25.57% पर्यंत वाढली आहे. या महिला सदस्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रथमच उपलब्ध झाले आहे.
निव्वळ सदस्य जोडणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत. या राज्यांनी या महिन्यात एकत्रितपणे 60.08% निव्वळ सदस्य जोडले. या राज्यांमध्ये, एकूण सदस्यसंख्येच्या 24.82% सदस्य जोडणीसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे आणि त्याखालोखाल 10.08% नोंदणीसह तामिळनाडू आघाडीवर आहे.
उद्योग-निहाय वेतनश्रेणी आकडेवारीचे वर्गीकरण सूचित करते की 'तज्ञ सेवा'  या महिन्यातील एकूण सदस्यांच्या 38.22% इतकी आहे. मागील महिन्यातील उद्योगनिहाय आकडेवारीची तुलना केल्यास, ‘वित्तपुरवठा आस्थापना’, ‘विडी बनवणारे ’, ‘व्यापार-व्यावसायिक आस्थापने’, ‘ट्रॅव्हल एजन्सी’ इत्यादी उद्योगांमध्ये अधिक नावनोंदणी दिसून आली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी कायदा, 1952 च्या कक्षेत समाविष्ट असलेल्या देशातील संघटित कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा निधीच्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी ईपीएफओ वचनबद्ध आहे.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
मुंबईतील वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
मुंबईतील वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थनाही पंतप्रधानांनी केली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
“मुंबईतील वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे दुःख झाले. त्यांच्या कुटुंबियांच्यादुःखात सहभागी आहे. जे जखमी झाले आहेत ते लवकर बरे होतील, अशी आशा व्यक्त करतो.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 196.45 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील सध्या उपचार घेत असलेल्या सक्रीय रूग्णांची संख्या 81,687 इतकी आहे
सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या 0.19% इतकी आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.60% इतका आहे
गेल्या 24 तासात 9,862 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या आता 4,27,25,055 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात देशात कोविडच्या 12,249 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 85.88 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून 3,10,623 चाचण्या गेल्या 24 तासांमध्ये करण्यात आल्या