रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरी यांनी मध्य प्रदेशातील 45 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली, प्रकल्पांमध्ये 11427 कोटी रुपये खर्चाच्या 1361 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे
एक्सप्रेस वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी खाणकाम मंजुरी,वन मंजुरीगतिमान करण्याचे आणि भूसंपादनाचे पैसे वितरित करण्याचे परिवहन आणि महामार्ग मंत्र्यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती
गडकरी यांनी सीआरएफ अंतर्गत प्रकल्पांसाठी 700 कोटी रुपयांची केली घोषणा
मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीन प्रमुख राज्य रस्ते प्रकल्पांमध्ये एकदाच गुंतवणूक करण्याची गरज अधोरेखित केली
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मध्य प्रदेशातील 45 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या आभासी कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यमंत्री प्रहलादसिंग पटेल, फग्गनसिंग कुलस्ते आणि जनरल  व्ही. के. सिंह , राज्याचे मंत्री, अनेक खासदार, आमदार आणि केंद्र व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उद्घाटन आणि पायाभरणी झालेल्या या प्रकल्पांमध्ये 1361 किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून बांधकामाचा खर्च 11427 कोटी रुपये इतका आहे. मध्य प्रदेशच्या विकासाचा मार्ग सुकर करत , हे रस्ते राज्यातील व आसपासच्या परिसरात उत्तम संपर्क व्यवस्था , सोय -सुविधा आणि आर्थिक विकास वृद्धिंगत करतील. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड इत्यादी शेजारील राज्यांकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा होईल. उत्तम रस्ते बांधल्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होते तसेच प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी होते. त्याचबरोबर हा प्रकल्प रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी दूर करेल आणि लगतची शहरे सुधारित रस्त्याच्या अनुभवात योगदान देतील.
यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले, राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी आज 13,248 किलोमीटर आहे, जी 2014 मध्ये केवळ 5,186 किलोमीटर होती. ते म्हणाले, मध्य प्रदेशात 1,25,000 कोटी रुपये खर्चाची विकासकामे सुरू आहेत. राज्यात 30,000 कोटी रुपये खर्चाची अंदाजे 60 ते 70 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. ते म्हणाले, राज्यातील पर्यटन स्थळे आणि मागास भागांना जोडण्यासाठी यापैकी अनेक रस्ते महत्त्वाचे आहेत. सन 2023 पर्यंत 50,000 कोटी रुपयांची विकास कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की,1260 किमी लांबीच्या आठ पदरी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे काम सुरू झाले असून त्यापैकी 244 कि.मी. लांबीचा मार्ग मध्य प्रदेशात बांधण्यात येणार असून त्यासाठी 8,214 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मध्य प्रदेशमधील या मार्गासाठी यापूर्वीच काम देण्यात आले आहे, हा मार्ग मालवा आणि थांदला  प्रांतातील रामगंज मंडी, गरोठ, जावरा आणि रतलाम भागांतून जाईल . ते म्हणाले, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गापासून मालवा प्रदेशाला जोडण्यासाठी 173 किलोमीटर लांबीचा चौपदरी रस्ता बनवला जाईल. तो इंदूर, देवास, उज्जैन, आगर ते गरोठ मार्गे जाईल. आणि या कामांचे वितरण यावर्षी डिसेंबरपर्यंत केले जाईल.
द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामाच्या गतीवर थेट परिणाम होत असल्यामुळे गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना खाणकामाला राज्य सरकारची तातडीने परवानगी द्यायला सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राज्य सरकारला यापूर्वीच दिलेले भूसंपादनाचे पैसे तातडीने शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना वन मंजुरी जलद गतीने द्यायला सांगितले आणि जातीने आढावा घ्यावा अशी विनंती केली . कारण मंजुरी रखडल्यामुळे प्रकल्पाना विलंब होतो आणि ते जनहिताचे नाही.
मध्य प्रदेशातील रोजगार आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. एमएसएमई युनिट्सच्या व्याख्येमध्ये नुकत्याच झालेल्या विस्ताराबाबत माहिती देताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना संधीचा उपयोग करून मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणाऱ्या हस्तकला, हातमाग इत्यादींच्या निर्यात क्षमतांचा शोध घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की यामुळे मध्य प्रदेशच्या प्रगतीमध्ये मदत होईल.
गडकरी यांनी मध्य प्रदेशसाठी रस्ते क्षेत्रात वापरण्यासाठी केंद्रीय रस्ते निधीमधून  700 कोटी रुपये जाहीर केले. राज्याकडून प्रस्तावआमंत्रित करत ते म्हणाले की, 350 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांमध्ये मध्य प्रदेशातील खासदारांच्या मतदारसंघातील रस्ते कामांच्या प्रस्तावांचा समावेश असू शकेल.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यात महत्त्वपूर्ण रस्ते प्रकल्प राबवण्याची केंद्रीय मंत्र्यांची दूरदृष्टी आणि इच्छेची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, हे रस्ते मध्य प्रदेशासाठी आशीर्वाद आहेत कारण यामुळे केवळ वेळ आणि पैशाची बचत होणार नाही तर अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन जीवित हानी देखील टळेल. राज्य यंत्रणेकडून पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना मध्य प्रदेश- नर्मदा एक्स्प्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे  आणि राम वनगामन पथ हे तीन महत्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प हाती घेण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, लवकरच ते या प्रकल्पांबाबत सविस्तर अहवाल केंद्राकडे सादर करतील.
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंग पटेल आणि फग्गनसिंग कुलस्ते यांच्यासह अन्य मान्यवरांनीही मध्य प्रदेशातील विविध महामार्ग प्रकल्पांसाठी हाती घेण्यात आलेली कामे आणि उपक्रमांचे कौतुक केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161