राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात योग्य आणि उत्स्फूर्त ज्ञान बाळगणाऱ्या समाजाच्या विकासासाठी उपयुक्त दृष्टिकोन आहे : राष्ट्रपती कोविंद
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशकता आणि सर्वोत्कृष्टता यांचा मेळ
भारताच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उच्चशिक्षणाची अंमलबजावणी यावरील तज्ञांच्या परिषदेचे उद्घाटन केले
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे शिक्षण पद्धतीला नवीन दिशा देऊन 21 व्या शतकातील गरज ओळखून सर्वसमावेशकता आणि सर्वोत्कृष्टता ही दोन्ही लक्ष्ये साध्य करेल. न्याय आणि सतत ज्ञानवृद्धी होत असलेला समाज निर्माण करायला मदत करेल. त्यासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देणारे असे हे धोरण आहे, असे भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020' ची आजच्या  उच्च शिक्षणातील अंमलबजावणी' या विषयावरील तज्ञांच्या परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात ते बोलत होते.
शिक्षण मंत्रालय डॉक्टर कस्तुरीरंगन आणि धोरण आखण्यासाठी सहकार्य करणारी त्यांचा चमू यांनी यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची वाखाणणी करताना राष्ट्रपतींनी नमूद केले की हे धोरण अडीच लाख ग्रामपंचायती साडेबारा हजार पेक्षा जास्त स्थानिक संस्था आणि 675 जिल्हे यांच्याकडून आलेल्या दोन लाखापेक्षा जास्त सूचनांचा अभ्यास करून तयार केले आहे, त्यामुळे हे धोरण मुलभूत विचार करून तयार झाले आहे.
उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा उल्लेख करत राष्ट्रपती कोविंद यांनी भारताला जागतिक पातळीवर ज्ञानाच्या क्षेत्रातील सुपर पॉवर बनवण्याची मोठी जबाबदारी या संस्थांवर आहे असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. या संस्थांनी आखलेली धोरणे ही इतर संस्थांना मार्गदर्शक ठरणार आहेत. या धोरणातील मूलभूत तत्वे क्रियाशीलता आणि सर्वंकष विचारांना वाव देणारी आहेत ज्यामुळे विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता आणि संशोधन वृत्तीला प्रोत्साहन मिळेल.
भगवद् गीतेतील कृष्ण अर्जुन संभाषणाचा दाखला देत त्यांनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभाषण कसे मोकळे असावे हे नमूद केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वंकष विचारांच्या शक्तीसोबतच प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीलाही प्रोत्साहन देईल. भारताच्या इतिहासात तक्षशिला नालंदा या विद्यापीठांना असणाऱ्या महत्त्वामुळे भारताला मिळालेले स्थान हे शैक्षणिक धोरण पुन्हा मिळवून देईल असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची नूतन वैशिष्ट्ये अधोरेखित करताना राष्ट्रपती कोविंद मिळाले की हे क्रेडिट पद्धतीची उभारणी करेल. विविध उच्च शिक्षण घेताना शैक्षणिक क्रेडिट पद्धतीमुळे मिळालेले क्रेडिट हे डिजिटल माध्यमात राखले जाईल व त्यावर पदवी अवलंबून असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक, भौतिक आणि बौद्धिक गरजांनुसार सर्व प्रकारचे शिक्षण घेणे सहज शक्य होईल.
बीएड तसेच व्यावसायिक आणि दूरस्थ शिक्षण पद्धतीतले शिक्षण सुद्धा या धोरणात आखण्यात आले आहे.
आपल्या भाषणात राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, उच्च शिक्षणात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करावी हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे ध्येय आहे. स्त्रिया तसेच ज्यांना शैक्षणिक प्रांगणात उपस्थित राहणे शक्य नसेल किंवा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासंबंधीही या धोरणात विचार केला जाऊ शकेल. यासंदर्भातील सांख्यिकीचा उल्लेख करून ते म्हणाले की उच्च शिक्षणावर झालेल्या अखिल भारतीय सर्वेक्षणानुसार विद्यार्थिनींची उच्चशिक्षणासाठी झालेली नोंदणी विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त आहे. परंतु राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थेत विद्यार्थिनींची संख्या किंवा तांत्रिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यिनींची संख्या अजूनही कमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे समावेशकता आणि सर्वसमानता यावर भर देत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की उच्च शिक्षणात असणारे ही लिंग - असमानता लक्षात ठेवून संस्थांनी याचा त्यांच्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, संस्था प्रमुखांनी योग्य तर्हेने धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी या परिषदेत उद्घाटनपर विचार मांडले परिषदेला आलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करताना ते म्हणाले की कुठल्याही समाजाची प्रगती शिक्षणानुसार मोजली जाते. त्यानुसार ठाम शैक्षणिक धोरण आखणे ही शासनाची केवळ संविधानात्मक नाही तर नैतिक जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करून शैक्षणिक पद्धती अधिक मजबूत करेल असा विश्वास व्यक्त केला.
7 सप्टेंबर 2020 ला राष्ट्रपतींच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या राज्यपालांच्या परिषदेत या विषयावर चर्चा झाल्याचे पोखरियाल यांनी सांगितले . हे धोरण योग्य पद्धतीने राबवणे हे ध्येय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. तसेच त्या अंतर्गत शिक्षण पद्धतीचा दर्जा सुधारणे हे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले होते.
या धोरणात परदेशातील विद्यापीठांना भारतात आपली शाखा उघडण्यासाठी तसेच भारतातील विद्यापीठांना परदेशात जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ह्यामुळे भारताची सॉफ्ट पॉवर वृद्धिंगत होण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू होईल असेही शिक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दल बोलताना केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी या धोरणाच्या अंंमलबजावणी करताना येणारे सर्व अडथळे दूर केले जातील तसेच सर्व संबंधितांशी चर्चा केली जाईल असे स्पष्ट केले. संस्थाप्रमुख तसेच संस्था अध्यक्षांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे धोरण पोचवावे असे आवाहन केले. सर्व विभागांनी यासंदर्भात मांडलेले विचार आणि केलेल्या चर्चा याचा धोरण राबविण्यासाठी मदत होईल असं त्याने सांगितले. यावेळी बोलताना पोखरियाल यांनी संस्था, शिक्षणक्षेत्र, आणि विद्यार्थी या सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न हे राष्ट्रीय धोरण 2020 च्या यशासाठी पूरक ठरतील असे स्पष्ट केले.
या परिषदेत सर्व केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरु, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्थांचे संस्थाचालक आणि SPA उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक कराR.Tidke/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211