पंतप्रधान कार्यालय
नवीन संसद भवनात पंतप्रधानांचे राज्यसभेत संबोधन
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाला एकमताने पाठिंबा देण्याचे राज्यसभेच्या सदस्यांना केले आवाहन
"नवी संसद ही केवळ नवीन इमारत नाही तर ती नव्या प्रारंभाचे प्रतीक आहे" - पंतप्रधान
“राज्यसभेतील चर्चा नेहमीच अनेक महान व्यक्तींच्या योगदानाने समृद्ध झाली आहे. हे सन्माननीय सभागृह भारतीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा देईल - पंतप्रधान
"सहकारी संघराज्यवादाने अनेक गंभीर बाबींसंदर्भात आपली ताकद सिद्ध केली आहे"
"जेव्हा आपण नवीन संसद भवनात स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू, तेव्हा ती विकसित भारताची सुवर्ण शताब्दी असेल."
“ महिलांच्या अव्यक्त गुणांना संधी मिळायला हवी. त्यांच्या आयुष्यातील ‘जर आणि तर’ चा काळ संपला आहे”
“जेव्हा आपण जीवनातील सहजतेबद्दल बोलतो तेव्हा त्या सहजतेवर पहिला हक्क स्त्रियांचा असतो”
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवीन संसद भवनात राज्यसभेला संबोधित केले.
आजचा प्रसंग ऐतिहासिक आणि संस्मरणीय असल्याची टिप्पणी पंतप्रधानांनी सभागृहाला संबोधित करताना केली. त्यांनी लोकसभेतील आपले भाषण आठवत या विशेष प्रसंगी राज्यसभेला संबोधित करण्याची संधी दिल्याबद्दल सभापतींचे आभार मानले.
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते, हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी संविधान निर्मात्यांचा हेतू अधोरेखित करत हे सभागृह राजकीय प्रवाहाच्या भरती ओहोटीच्या वर जाऊन गंभीर बौद्धिक चर्चेचे केंद्र बनले असल्याचे आणि राष्ट्राला योग्य दिशा दाखवत असल्याचे सांगितले. "ही देशाची नैसर्गिक अपेक्षा आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रासाठी अशा प्रकारचे योगदान लोकशाही कार्यवाहीचे मूल्य वाढवते, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना उद्धृत केले की, संसद ही केवळ विधिमंडळ नसून एक चर्चा करणारी संस्था आहे. राज्यसभेत दर्जेदार वादविवाद ऐकणे नेहमीच आनंददायी असते, असे पंतप्रधान म्हणाले. नवीन संसद ही केवळ नवीन इमारत नसून ती नव्या सुरुवातीचे प्रतीक आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. अमृत काळाच्या प्रभात समयी ही नवीन इमारत 140 कोटी भारतीयांमध्ये एक नवीन ऊर्जा निर्माण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्र आता प्रतीक्षा करण्यास तयार नसल्यामुळे निर्धारित वेळेत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवीन विचारशैली आणि पद्धती घेऊन वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे आणि त्यासाठी कार्य आणि विचार प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
संसदीय हितसंबंधांच्या संदर्भात हे सभागृह देशभरातील विधिमंडळांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
गेल्या 9 वर्षात घेतलेल्या निर्णयांवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि अत्यंत महत्वाच्या मानल्या गेलेल्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. “अशा मुद्द्यांना स्पर्श करणे ही राजकीय दृष्टीकोनातून मोठी चूक मानली जात होती”, असे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेत आवश्यक बळसंख्या नसतानाही सरकारने या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. राष्ट्राच्या भल्यासाठी हे प्रश्न हाती घेतले आणि सोडवले गेल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि याचे श्रेय सदस्यांची परिपक्वता आणि बुद्धीला दिले. "राज्यसभेची प्रतिष्ठा सदनातील संख्याबळामुळे नाही तर कौशल्य आणि समजूतदारपणामुळे राखली गेली," असे ते पुढे म्हणाले. या पराक्रमाबद्दल पंतप्रधानांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
पंतप्रधान म्हणाले की लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारांमध्ये बदल होऊनही राष्ट्रीय हित सर्वोच्च ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
देशाचे सभागृह म्हणून राज्यसभेची भूमिका अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सहकारी संघराज्यावर भर देत देश अनेक गंभीर प्रश्नांवर मात करत मोठ्या सहकार्याने पुढे सरसावला आहे. केंद्र-राज्य सहकार्याचे उदाहरण म्हणून त्यांनी कोरोना महामारीचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, केवळ संकटकाळातच नाही तर सणांच्या काळातही भारताने जगाला प्रभावित केले आहे. ते म्हणाले की या महान राष्ट्राची विविधता 60 हून अधिक शहरांमधील G20 कार्यक्रम आणि दिल्लीतील शिखर परिषदेदरम्यान प्रदर्शित करण्यात आली. हीच सहकारी संघराज्याची ताकद आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी असेही नमूद केले की, संसदेची नवीन इमारत संघराज्यवादाच्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करते कारण नवीन इमारतीच्या योजनेत राज्यांच्या कलाकृतींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दैनंदिन जीवनात तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, ज्या प्रगतीसाठी 50 वर्षांहून अधिक काळ लागत होता, ती आता काही आठवड्यांतच पाहायला मिळते. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीशी जुळवून घेण्यासाठी गतिमान पद्धतीने स्वत:ला अनुरुप करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, संविधान सदनमध्ये आम्ही स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी केली, त्याचवेळी वर्ष 2047 मध्ये संसदेच्या या नवीन इमारतीमध्ये आपण स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करणार आहोत, तो क्षण विकसित भारतमध्ये मोठ्या उत्सवाचा क्षण असेल. ते पुढे म्हणाले की, जुन्या इमारतीत जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आम्ही 5 व्या स्थानापर्यंत पोहोचलो. “मला विश्वास आहे की नवीन संसदेत आपण जगातील तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा भाग होऊ”, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, "आम्ही गरिबांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाय योजले असताना, नवीन संसदेत आम्ही त्या योजनांच्या व्याप्तीचे सामायिकीकरण प्राप्त करू."
नवीन संसद भवनासह नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला, कारण सभागृह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. सभागृहात उपलब्ध असलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाची सवय करून घेण्यासाठी सदस्यांनी एकमेकांना साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या डिजिटल युगात आपण तंत्रज्ञानाला आपल्या जीवनाचा भाग बनवले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मेक इन इंडियाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने देश या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त फायदा घेत आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियमाचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, जेव्हा आपण जीवनाच्या सुलभतेबद्दल बोलतो तेव्हा त्या सुलभतेवर पहिला हक्क हा महिलांचा असतो. अनेक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. “संभाव्य महिलांना संधी मिळायला हवी. त्यांच्या आयुष्यातील ‘जर आणि तर’ चा काळ संपला आहे”, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम हा लोकांचा कार्यक्रम झाला आहे. जन धन आणि मुद्रा योजनेतील महिलांच्या सहभागाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी उज्ज्वला आणि तिहेरी तलाकचे उच्चाटन आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत कायद्यांचा उल्लेख केला. G20 मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास हा चर्चेचा सर्वात मोठा विषय असल्याचे ते म्हणाले.संसदेत महिला आरक्षणाचा मुद्दा अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे आणि प्रत्येकाने आपापल्या परीने त्यात योगदान दिल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये मांडण्यात आले होते आणि अटलजींच्या कार्यकाळात त्यावर अनेक चर्चा आणि उहापोह झाला होता, परंतु संख्येच्या कमतरतेमुळे हे विधेयक उजेडात येऊ शकले नाही, या विधेयकाचे अखेर कायद्यात रूपांतर होईल आणि नवीन इमारतीच्या नव्या उर्जेसह राष्ट्र उभारणीसाठी ‘नारी शक्ती’ सुनिश्चित करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी आज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे संविधान दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली, ज्यावर उद्या चर्चा होणार आहे. राज्यसभेच्या सदस्यांनी या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा द्यावा, जेणेकरुन या विधेयकाची ताकद आणि पोहोच अधिकाधिक वाढेल, असे आवाहन करून पंतप्रधानांनी आपले भाषण संपवले.S.Patil/Vikas/Shraddha/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(