कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या  - प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम  अंतर्गत 2016-17 ते 2022-23 दरम्यान महाराष्ट्रासाठी 2265.76 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत : नरेंद्रसिंग तोमर
“पर ड्रॉप मोअर क्रॉप”  योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य म्हणून एकूण 334.00 कोटी रुपये निधी देण्यात आला, ज्यामुळे 1.28 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री
2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेजद्वारे 1.65 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली
मुंबई/नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2023
2011-12 ते 2020-21 दरम्यान  दृष्टीक्षेपात जमीन वापराच्या आकडेवारीनुसार, 2020 -21 या वर्षात अखिल भारतीय स्तरावर आणि महाराष्ट्रात जिरायती जमीन, पेरणीयोग्य निव्वळ क्षेत्र, निव्वळ बागायत क्षेत्र आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र याविषयीची माहिती खाली दिली आहे. 
|
|
State/ UT
|
|
Agri. Land/Culti-vable land/Cultur-able land/Arable land
|
|
Net Sown Area
|
|
Net Irrigated Area
|
|
Net Un-Irrigated Area
|
|
Maharashtra|
|
20509
|
|
16650
|
|
3114
|
|
13536
|
|
All India
|
|
180266
|
|
141544
|
|
77729
|
|
63815Provisional
देशभरात जिरायती जमीन, पेरणीयोग्य निव्वळ क्षेत्र, निव्वळ बागायत क्षेत्र आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 180266 हजार हेक्टर असून निव्वळ पेरणी क्षेत्र 1,41,544 हजार हेक्टर, निव्वळ सिंचन क्षेत्र 77,729 हजार हेक्टर आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 63,815 हजार हेक्टर आहे.
तर महाराष्ट्रात जिरायती जमीन, पेरणीयोग्य निव्वळ क्षेत्र, निव्वळ बागायत क्षेत्र आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 20509 हजार हेक्टर असून निव्वळ पेरणी क्षेत्र 16,650 हजार हेक्टर, निव्वळ सिंचन क्षेत्र 3,114 हजार हेक्टर आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 13,536 हजार हेक्टर आहे.
शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र , केंद्र सरकार प्रायोजित आणि केंद्रीय क्षेत्राच्या योजनांद्वारे देशातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांना पाठिंबा आणि सुविधा देते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या  - प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम  अंतर्गत 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीसाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी 4054.94 कोटी रुपये निधी वितरित केला असून त्यापैकी 2265.76 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. या योजनेअंतर्गत देशातील 2511.18 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून त्यापैकी महाराष्ट्रात ३४५.३३ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. शेतामध्ये पाणी थेट उपलब्ध करणे, लागवडीयोग्य क्षेत्र खात्रीशीर सिंचनाखाली येऊन त्याचा विस्तार करणे, शाश्वत जलसंधारण पद्धती उपयोगात आणणे, शेतातील पाणी वापर पद्धतीची कार्यक्षमता सुधारणे अशा विविध हेतूंनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015-16 मध्ये सुरु करण्यात आली.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या  - प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम  अंतर्गत 2016-17 या वर्षात देशातील कार्यरत असलेले 99 मोठे/मध्यम सिंचन प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करून प्राधान्य देण्यात आले. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या विस्ताराला मंजुरी देताना भारत सरकारने खालील उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
i. कमांड एरिया डेव्हलपमेंट आणि वॉटरशेड व्यवस्थापन  सह जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम : 60 चालू जलद सिंचन लाभ प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे, 85 चालू CAD&WM मोठे/मध्यम प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमा अंतर्गत निधीसाठी आणखी प्रकल्पांचा समावेश करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, लखवार आणि रेणुका या दोन राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमा अंतर्गत 13.88 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आणि CAD&WM अंतर्गत 30.23 लाख लागवड करण्यायोग्य कमांड एरिया कव्हरेजची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
ii.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -हर खेत को पानी : 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 3.7 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणे आणि 0.8 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हाती घेणे यासाठी भूपृष्ठीय लघुसिंचन आणि दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि जलस्रोतांच्या जीर्णोद्धारासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
iii.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक : 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या पाणलोट विकास घटकांतर्गत 49.5 लाख हेक्टर पावसावर आधारित/ निकृष्ट जमीन, तसेच 2.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणण्याचे मंजूर प्रकल्प पूर्ण करणे यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूरी देण्यात आली.
याशिवाय, 2021-22 पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम अंतर्गत आणखी 6 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. वरील प्रकल्पांव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम अंतर्गत रेणुकाजी, लखवार, शाहपूर कंदी, पोलावरम राष्ट्रीय प्रकल्प तसेच राजस्थान फीडर आणि पंजाबचे सरहिंद फीडर या काही विशेष/राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी देखील केंद्रीय सहाय्य प्रदान केले जात आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग पर ड्रॉप मोअर क्रॉप  योजना राबवत आहे. ही योजना जी सिंचन म्हणजेच ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे शेत स्तरावर पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. 2022-23 मध्ये पर ड्रॉप मोअर क्रॉप योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 334.00 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य जारी करण्यात आले होते. यामुळे 1.28 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आली आहे.
भारत सरकारने महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. हा निधी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये 83 भूपृष्ठ लघु सिंचन  प्रकल्प आणि 8 मोठे/ मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य प्रदान करते. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेजद्वारे 1.65 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत सुनील दत्तात्रय तटकरे यांच्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
S.Patil/Bhakti/Shraddha/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84