ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा: मंत्रिमंडळाचा निर्णय
एनएफएसए अंतर्गत अन्नधान्यावर अनुदान देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढच्या एक वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करणार: पीयूष गोयल
हा ऐतिहासिक निर्णय, पंतप्रधानांची गरिबांप्रती संवेदना व्यक्त करणारा: पीयूष गोयल
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार सर्व 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना पुढच्या एक वर्षासाठी म्हणजे, एक जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य पुरवठा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकार एनएफएसए अंतर्गत या आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानापोटी, 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करणार आहे. या निर्णयामुळे गरिबांचा आर्थिक ताण कमी होऊन, त्यांना दिलासा मिळेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलं आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
हा ऐतिहासिक निर्णय असून, कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी गरिबांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संवेदनशीलता दर्शवणारा निर्णय आहे, असं गोयल यांनी म्हटलं आहे. प्राधान्यक्रमातील, घरांमधील लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत, प्रतीव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाईल. तसेच, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत, 35 किलो धान्य, प्रती कुटुंब, एक वर्षासाठी मोफत दिले जाईल.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, अनुदानित अन्नधान्य 3 रुपये प्रति किलो तांदूळ, 2 रुपये प्रति किलो गहू आणि 1 रुपये प्रति किलो भरड धान्य लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले आहे. लाभार्थ्यांना यापुढेही मोफत धान्य मिळणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असं गोयल यांनी सांगितलं.
कोविड काळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  अंतर्गत 28 महिने मोफत धान्य वितरण करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा प्रमुखांच्या 12 व्या बैठकीत, भारत आणि ब्रिटनने, औद्यागिक उर्जेला चालना देण्यासाठी नव्या विभागाची केली सुरुवात
हरीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
भारताने ब्रिटन सरकारच्या साथीने औद्यागिक उर्जेला चालना देण्यासाठी नव्या कार्यप्रणालीची सुरुवात केली आहे. क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल  – इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनीशियेटिव  यांची 12 वी मुख्य उर्जा मंत्री परिषद  सुरु आहे. 31 मे रोजी सुरु झालेली ही परिषद 6 जून 2021पर्यंत चालणार आहे. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटना  याचे आयोजन करत आहे.
जर्मनी आणि कॅनडाच्या सहकार्याने आयडीडीआय उपक्रम सुरु आहे. यात लवकरच आणखी देशांचा सहभाग अपेक्षित आहे. हरीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रचलित करणे आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
भारत येत्या 2030 पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या प्रति एकक 33 ते 35 टक्के कमी करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे उर्जा मंत्रालयाचे सचिव श्री आलोक कुमार यांनी अधोरेखित केले. लोह व स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल्ससारख्या उर्जा-केंद्रित क्षेत्रातील लो-कार्बन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी विकास करून या ठरावाची पूर्तता केली जाईल. सरकारी धोरणांमुळे उर्जेची मोठी बचत होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
नागरी उड्डाण मंत्रालय
कोविड-19 काळात हवाई वाहतूक क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी उपाययोजना
कोविड महामारीचा हवाई वाहतूक क्षेत्रावरचा प्रतिकूल परिणाम कमी राहावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या क्षेत्राला सहाय्य करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांपैकी काही याप्रमाणे-
- देशांतर्गत हवाई सेवा श्रेणीबद्ध रीतीने पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. सुरवातीला उन्हाळी वेळापत्रकाच्या केवळ एक तृतीयांश सेवेसाठी परवानगी देण्यात आली,त्यानंतर 26 जून 2020 ला त्यात 45 %पर्यंत वाढ करण्यात आली तर 2 सप्टेंबर 2020 ला 60 % पर्यंत वाढ करण्यात आली.
- प्रादेशिक कनेक्टीव्हिटी योजना उडान अंतर्गत उड्डाणाना वरील निर्बंधाविना उड्डाणासाठी परवानगी आहे.
- विशिष्ट देशांसमवेत एअर लिंक किंवा एअर बबल निर्माण करण्यात आले असून यात अफगाणिस्तान, बहारीन, कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, कतार, मालदीव, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा पुन्हा सुरु करण्याच्या उद्देशाने केलेली ही तात्पुरती व्यवस्था आहे, कोविड-19 मुळे नियमित आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे स्थगित आहेत.
- सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून सध्याच्या आणि नव्या विमानतळासाठी खाजगी गुंतवणुकीला चालना
सर्व महत्वाच्या विमानतळावर आवश्यक असेल तेव्हा मालविषयक टर्मिनल कार्यान्वित राहील याची खातरजमा करण्यासाठी पुरेशी काळजी घेण्यात येत आहे.
देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती सेवेसाठी वस्तू आणि सेवा कर दरात 5 % पर्यंत कपात
आंतरराष्ट्रीय हवाई मालवाहतुकीत भारतीय वाटा वाढण्यासाठी प्रोत्साहन
प्रभावी हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन,छोटे मार्ग आणि इंधन ज्वलनात कपात करण्यासाठी भारतीय हवाई दलासमवेत भारतीय हवाई क्षेत्र मार्गाचे सुसूत्रीकरण
हवाई वाहतूक राज्य मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार विभागाद्वारे ‘मशीन-टू-मशीन’ या सेवांविषयीची कार्यशाळा
मुंबई, 20 मे 2022
दूरसंचार विभागाच्या मुंबईतील परवानाप्राप्त सेवाक्षेत्र  ने आज म्हणजेच 20 मे 2022 रोजी, एम-टू-एम सेवा म्हणजे मशीन-टू-मशीन सेवांची माहिती देणारी कार्यशाळा आयोजित केली होती.दूरसंचार विभागाने अलीकडेच, एम टू एम सेवा देणाऱ्या घटकांसाठी एक हलक्या स्पर्शाने चालणारी आणि अतिशय सुलभ नोंदणी आराखडा असलेली सुविधा दिली आहे.
मुंबई एलएसए च्या तंत्रज्ञान विभागाचे उप महासंचालक, अजय कमल यांच्या हस्ते या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले.आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, ते म्हणाले की एसआयएम वर आधारित एम-टू-एम सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी, M2MSP म्हणून नोंदणी करावी, आणि ज्या कंपन्या वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क चा वापर करतात, त्यांनी, WPAN/WLAN  तंत्रज्ञान म्हणून, परवानाविरहित स्पेक्ट्रम साठी, WPAN/WLAN जोडण्या प्रदाता म्हणून नोंदणी करावी.
या नोंदणीमुळे त्यांना, TSPs सोबतच्या जोडण्या, KYC  माग काढणे आणि सेवा प्रदात्यासाठी इंक्रीप्शन  अशा सर्व विषयांमधील समस्यांवर तोडगा काढण्यास मदत होईल.
तंत्रज्ञान विभागाच्या मुंबई केंद्राचे संचालक, संजय सेठी यांनी एम-टू-एम नोंदणी प्रक्रियेत अलीकडेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध सुविधांची तसेच तंत्रज्ञान विभागाच्या https://saralsanchar.gov.in/ पोर्टलवर, एम-टू-एम सेवा आणि WPAN/WLAN जोडणी प्रदात्याना ऑनलाईन नोंदणी करण्याची पद्धत समजावून सांगितली. दूरसंचार सेवा प्रदात्यानी नोंदणी प्रक्रियेविषयी उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांचे निरसन या कार्यशाळेत करण्यात आले.
या वेबिनारमध्ये, मुंबई परिमंडळ क्षेत्रातील सर्व दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि मुंबई कार्यालयातील सर्व अधिकारी तसेच तंत्रज्ञान विभागाच्या एनटी शाखेचे अधिकारी सहभागी झाले होते.PIB Mumbai | S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि लॅटिन अमेरिका तसेच कॅरिबियन प्रदेश यांच्यात सहयोग आणि विश्वास निर्माण करण्याच्या गरजेवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांचा भर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2023
भारत आणि लॅटिन अमेरिकन व कॅरिबियन  प्रदेश यांच्यात सहयोग आणि विश्वास निर्माण करण्याच्या गरजेवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भर दिला आहे. त्यांनी काल नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘9व्या सीआयआय इंडिया-एलएसी परिषदेत’ विशेष मंत्रिस्तरीय सत्राला संबोधित केले. भारत आणि एलएसी प्रदेश यांच्यात सांस्कृतिक संबंध असून हे भूतकाळातील वसाहतवादाच्या छायेतून बाहेर आले आहेत, असे गोयल म्हणाले.
व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ, सहयोगाद्वारे व्यवसायांचे एकत्रीकरण आणि मुक्त व्यापार कराराद्वारे  भारताला जलद आर्थिक विकास साधायचा आहे असे गोयल यांनी सांगितले. भारत आणि एलएसी प्रदेश यांच्यातील दृढ सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने  व्यापार प्रवाह वाढवणे,  द्विपक्षीय भागीदारीचा लाभ घेणे,  आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण सहकार्य आणि  जागतिक समस्यांवर काम करणे हा सर्वसमावेशक चार-कलमी अजेंडा त्यांनी सादर केला.
व्यापाराला चालना देण्यासाठी, प्रत्येक देशाच्या तुलनात्मक आणि स्पर्धात्मक सामर्थ्यांचा लाभ घेता येईल अशी सुव्यवस्थित रुपरेषा तयार करण्याची गरज गोयल यांनी व्यक्त केली.
द्विपक्षीय भागीदारीचा लाभ घेण्यासाठी, अधिकाधिक गुंतवणुकीला चालना देण्याकरिता द्विपक्षीय सहकार्याच्या क्षमतेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. विशेषत: पर्यटन, आदरातिथ्य आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळीच्या एकीकरणाच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. भारत आणि एलएसी प्रदेश, संसाधने एकत्र करून जागतिक परिणामांसह किफायतशीर उपाययोजना विकसित करू शकतात असे गोयल म्हणाले.
आरोग्य सेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी, उत्तम नियामक पद्धतींचा अवलंब करण्यासोबतच औषधनिर्माण क्षेत्रातली परस्पर मान्यता करारांचे महत्त्व गोयल यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक समस्यांच्या निराकरणासाठी, भारत आणि एलएसी प्रदेश यांच्यातील सामूहिक प्रयत्नांमुळे अतिशय जटील जागतिक समस्यांवरही नवोन्मेषी उपाय मिळू शकतात असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भागीदारी, पुरवठा साखळीचे एकीकरण, आपली खनिज संसाधने, तंत्रज्ञान, कौशल्ये, श्रमशक्ती इत्यादींचा एकत्रितपणे उपयोग करून आपल्या सर्वांना एकत्र काम करण्याचे आवाहन समकालीन जागतिक आव्हाने करतात. यामुळे गरिबी, हवामान बदल, विषमता इत्यादी आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2047 पर्यंत 35 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या भारताच्या आकांक्षेवर पीयूष गोयल यांनी प्रकाश टाकला. या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टामुळे भारत-एलएसी भागीदारीसाठी अनेक मार्ग खुले होतील. सकारात्मक जागतिक प्रभावासाठी ते उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विश्वासू भागीदार म्हणून एकत्र काम करण्यासाठी आणि सामायिक हितसंबंधांचा विस्तार करण्यासाठी एलएसी राष्ट्रांनी भारताच्या विकास प्रवासात सामील होण्याचे आमंत्रण गोयल यांनी दिले.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 36
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जगातील पसंतीचे, किफायतशीर आरोग्यसेवा केंद्र म्हणून भारत वेगाने उदयास येत आहे
प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, प्रत्यक्ष  आरोग्यसेवा आणि एकात्मिक आरोग्यसेवा या क्षेत्रांमध्ये भारताने गेल्या नऊ वर्षांत आघाडी घेतली आहे, भारताची वैद्यकीय पर्यटन स्थळ म्हणूनही ओळख आहे: डॉ जितेंद्र सिंह
इंडियन अकॅडमी ऑफ ऑटोरहिनोलॅरिन्गोलॉजी हेड अँड नेक सर्जरीच्या वार्षिक परिषदेचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले उद्घाटन
जगातील पसंतीचे किफायतशीर आरोग्यसेवा केंद्र म्हणून भारत वेगाने उदयास येत आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  यांनी सांगितले. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि एकात्मिक आरोग्यसेवा या क्षेत्रात भारताने याआधीच आघाडी घेतल्याचे ते पुढे म्हणाले.
जम्मू येथे श्री माता वैष्णोदेवी नारायण सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलाच्या सभागृहात इंडियन अकॅडमी ऑफ ऑटोरहिनोलॅरिन्गोलॉजी हेड अँड नेक सर्जरीच्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. कान, नाक, घसा तसेच डोके आणि मान यांच्याशी निगडित शस्त्रक्रिया शास्त्र म्हणजे ऑटोरहिनोलॅरिन्गोलॉजी.
आयुष्मान भारत ही जगातील आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट आरोग्य विमा योजना असल्याचे ते म्हणाले. आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या संकल्पनेचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते असे प्रतिपादन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले. आयुष्मान भारत योजनेमुळे भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रीय आणि विभागीय दृष्टिकोनातून बाहेर पडत सर्वसमावेशक गरजेवर आधारित आरोग्य सेवा देण्यापर्यंत मजल मारली आहे , असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या 9 वर्षांत भारत एक किफायतशीर वैद्यकीय सेवेसाठी एक पसंतीचे स्थळ बनला आहे आणि 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेक आरोग्य सेवा सुधारणा आणि सक्षम तरतुदी केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. पूर्वी भारत प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी ओळखला जात नव्हता परंतु आज भारताची लसीकरण केंद्र म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
विशेषत: शहरी-ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांमध्ये असलेली तफावत दूर करणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी आरोग्य सेवांसाठी पीपीपी  मॉडेलला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी सरकारने 'डॉक्टर्स इन व्हील्स' यासारखे चांगले उपक्रम राबवले आहेत. या उपक्रमांमुळे प्रत्येक माणसापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचत असल्याचे ते म्हणाले.
आरोग्यसेवेला या सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, याचा अंदाज पुढे दिलेल्या आकडेवारीवरून लावता येईल- आधी केवळ 145 वैद्यकीय महाविद्यालये होती. आता या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 260 झाली असून 16 एम्स, शेकडो डायलिसिस केंद्रे आहेत. स्टार्ट-अप व्यवस्था, अंतराळ तंत्रज्ञान , क्वांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारताने अलीकडेच मोठी आगेकूच केली आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आमदार आणि खासदारांसाठी आचारसंहिता समाविष्ट करावी- उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
संसद, कायदेमंडळातल्या व्यत्ययांमुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याची व्यक्त केली चिंता
कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांशी नियमित संवाद साधण्याची केली सूचना
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2019
राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात खासदार आणि आमदारांसह लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता समाविष्ट करावी असे आवाहन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. सदस्यांनी हौदयात उतरु नये, घोषणाबाजी करु नये, सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणू नये तसेच कागदपत्रे फाडू नयेत आणि त्यांना सभागृहात भिरकावण्यासारखी अनुचित कृत्ये करु नयेत असे नियम आचारसंहितेत समाविष्ट करावेत अशी सूचना नायडू यांनी केली आहे. राज्यसभेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उपराष्ट्रपती भवनातील प्रसार माध्यम कर्मचारी यांच्यासाठी उपराष्ट्रपतींनी विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात झालेल्या फलदायी कामकाजाबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या अधिवेशनात राज्यसभेच्या 35 बैठकांमध्ये 32 विधेयकं संमत झाली. गेल्या 17 वर्षात आपण पाहिलेले हे सर्वोत्तम कामकाज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी आणि नेत्यांनी या कामकाजाचे महत्व लक्षात घेतल्याचे आणि यापुढच्या काळात ही सकारात्मक वाटचाल ते पुढे सुरु ठेवतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. संसदेमध्ये आणि कायदेमंडळांमध्ये कामकाजात कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येऊ नयेत, गोंधळ होऊ नये यासाठी सदस्यांनी दक्ष राहिले पाहिजे. त्यांनी चर्चा, वाद विवाद यावर भर दिला पाहिजे. सभागृहातल्या व्यत्ययांमुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता पसरु लागली आहे असा इशारा त्यांनी दिला. संसदेचे आणि कायदेमंडळाचे कामकाज प्रभावी पद्धतीने चालेल आणि त्यामध्ये उच्च दर्जाचे संवाद होतील याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या  प्रशासन आणि व्यवस्थापन स्थायी समितीमध्ये भारताने मिळवले नेतृत्वाचे स्थान
भारतीय अधिकारी अपराजिता शर्मा यांची आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
भारताने आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या  प्रशासन आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये नेतृत्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. एका भारतीय अधिकाऱ्याची संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या समितीची 21 मार्च ते 31 मार्च 2022 या काळात जिनिव्हा इथे बैठक झाली. यात 1995 च्या तुकडीच्या आयपी अँड टीएएफ सेवा अधिकारी अपराजिता शर्मा यांची प्रशासन आणि व्यवस्थापन स्थायी समितीमध्ये उपाध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.
अपराजिता शर्मा, 2023 आणि 2024 वर्षांसाठी परिषदेच्या स्थायी समितीच्या उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील तर 2025 आणि 2026 या वर्षांसाठी त्या अध्यक्ष असतील. त्या सध्या भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयात अर्थसंकल्प आणि सार्वजनिक उपक्रम वित्त विभागाच्या उपमहासंचालक  पदावर कार्यरत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ  ही संयुक्त राष्ट्रांची माहिती आणि दूरसंवाद क्षेत्रातील विशेष तज्ञ संस्था आहे.
शिक्षण मंत्रालय
एनआयटी वारंगलच्या 18 व्या दीक्षांत समारंभात शिक्षणमंत्र्यांचे आभासी स्वरुपात भाषण
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांच्या हस्ते आज, वारंगल इथल्या एनआयटी परिसरात बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचे उद्घाटन झाले. तसेच, याच परिसरात असलेल्या रुद्रम्मा देवी महिला वसतिगृहाच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ देखील त्यांच्या हस्ते झाला.
एनआयटी वारंगल च्या 18 दीक्षांत समारंभात देखील पोखरीयाल यांनी आभासी स्वरूपात भाषण केले. यावेळी त्यांनी नव्याने बांधण्यात आलेल्या, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापन-अध्ययन केंद्र, विश्वेश्वरय्या कौशल्य विकास केंद्र, सरदार वल्लभभाई पटेल अतिथीगृह या तीन इमारतींचे उद्घाटन केले. इन्फोसिस चे संस्थापक पद्मभूषण एन आर नारायणमूर्ती या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. एनआयटी चे संचालक डॉ एनव्ही रामन राव, देखील यावेळी उपस्थित होते. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर, हा दीक्षांत समारंभ मोशन कॅप च्या रीएलीटी आभासी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी बोलतांना पोखरीयाल यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. जे शिक्षण विद्यार्थ्यांनी घेतले असते, त्याचा प्रत्यक्ष आयुष्यात उपयोग करण्याची सुरुवात या दीक्षांत समारंभापासून होते, त्यामुळे हा सोहळा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात अत्यंत महत्वाचा असतो. असे पोखरियाल म्हणाले. आता विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यास तयार झाले आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
NIRF क्रमवारीत 26 व्या स्थानापासून 19 व्या स्थानापर्यंत पोहोचल्याबद्दल त्यांनी एनआयटी चे अभिनंदन केले. शिक्षण क्षेत्र, देश आणि समाजाच्या प्रगतीत ही संस्था मोठे योगदान देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी चौकटीबाहेरचा विचार करावा आणि जगात जिथे अंधार आहे तिथे प्रकाश उजळवण्याचा प्रयत्न करावा असा सल्ला त्यांनी दिला.
नोकरी, संशोधन, आणि उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तफावत कमी करण्यात, एनआयटीचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फास्ट रिटेलिंग कंपनीचे अध्यक्ष तादाशी यनाई यांची घेतली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, 23 मे 2022 रोजी टोकियो येथे युनिक्लोची पालक कंपनी, फास्ट रिटेलिंग कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तादाशी यनाई यांची भेट घेतली. याप्रसंगी भारतामध्ये वेगाने वाढणा-या वस्त्रोद्योग आणि वस्त्र प्रावरणे क्षेत्र आणि यामध्ये उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन  योजना राबविण्यासाठी असलेल्या गुंतवणूक संधींविषयी चर्चा केली. भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना सुलभतेने व्यवसाय करण्यासाठी औद्योगिक विकास, पायाभूत सुविधा, करआकारणी आणि कामगार या क्षेत्रांसह सरकारने हाती घेतलेल्या विविध सुधारणांवरही त्यांनी चर्चा केली.
वस्त्रोद्योग निर्मिती केंद्र बनण्याच्या विशेषकरून वस्त्रोद्योग उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या भारताच्या प्रवासामध्ये युनिक्लोने व्यापक सहभाग देण्यासाठी पंतप्रधानांनी आमंत्रित केले.वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळकटी आणण्यासाठीच्या पीएम-मित्र योजनेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधानांनी युनिक्लोला आमंत्रित केले.
कोळसा मंत्रालय
देशातील 73 औष्णिक विद्युत प्रकल्प जोडणीच्या चार फेऱ्या पूर्ण; वर्षाला 6420 कोटी रुपयांची संभाव्य बचत होणे शक्य
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाणींपासून ग्राहकांपर्यंत कोळशाच्या वाहतुकीतील अंतर कमी करण्यासाठी कोळसा जोडणीचे सुसूत्रीकरण नावाचा धोरणात्मक उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि कोळशावर आधारित वीज निर्मितीची कार्यक्षमता वाढते. ऊर्जा क्षेत्रातील कोळसा जोडणी सुसूत्रीकरणामुळे खाणींपासून वीज प्रकल्पांपर्यंत वाहतूक खर्च कमी झाला आहे. ज्यामुळे अधिक कार्यक्षम कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती झाली आहे. आंतर-मंत्रालयीन कार्यदलाच्या  शिफारसींनुसार या उपक्रमामुळे वाहतूकीच्या पायाभूत सुविधांवरील भार कमी करण्यात मदत झाली आहे. दळणवळणाच्या अडचणी कमी करण्यात तसेच कोळशाच्या मुलभूत किमतीत कपात करण्यात मदत होते.
राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना जोडलेले सुसूत्रीकरण सुरुवातीला लागू करण्यात आले. आतापर्यंत, 73 औष्णिक विद्युत संयंत्रांला  जोडलेल्या सुसूत्रीकरणाच्या चार फेऱ्या झाल्या आहेत, त्यापैकी राज्य/केंद्रीय विद्युतनिर्मिती कंपन्यांचे 58 आणि 15 आयपीपीचे प्रकल्प आहेत. या सुसूत्रीकरणामुळे एकूण 92.16 दशलक्ष टन कोळशाचे सुसूत्रीकरण करणे शक्य झाले आहे, यामुळे सुमारे 6420 कोटी रुपयांची वार्षिक संभाव्य बचत होत आहे.
या दूरदर्शी धोरणाचे उद्दिष्ट वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट करून इंधनाच्या खर्चावर आळा घालणे, आणि ग्राहकांना त्याचा मूर्त स्वरूपात लाभ देणे हे आहे. कोळसा जोडणीच्या सुसूत्रीकरणाद्वारे, कोळसा उद्योगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम केवळ परिचालन कार्यक्षमतेला अनुकूल करत नाहीत तर खर्च कमी करत आहेत आणि अधिक शाश्वत ऊर्जा प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहेत. हे धोरण पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसह आर्थिक वाढीचा समतोल राखण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते, असे कोळसा मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
S.Bedekar/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 40
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, सीजीएसटी च्या अधिकाऱ्यांनी 31,000 कोटी रुपयांची इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याची 7,200 पेक्षा जास्त प्रकरणे उघडकीस आणली
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021
वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, वस्तू आणि सेवा कर क्षेत्राअंतर्गत, 31,000 हजार कोटी रुपयांची कर घोटाळा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर करणारी प्रकरणे उघडकीला आणली आहेत. या घोटाळ्यांप्रकरणी, म्हणजेच बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट तयार केल्याप्रकरणी, 7,200 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
याविषयी सविस्तर माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क  विभागाअंतर्गत केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी खालील प्रकरणी इनपुट टॅक्स क्रेडीजचा गैरवापर झाल्याचे उघड केले आहे. ते पुढीलप्रमाणे : -
|
|
S. No.
|
|
Period
|
|
No. of Cases
|
|
Quantum involved

|
|
1
|
|
2020-21
|
|
7,268
|
|
31,233.40
घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने काही पाऊले उचलली आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे
- नव्या नोंदणी आवेदन प्रक्रियेसाठी आधार क्रमांकांची पडताळणी करण्याची सुरुवात.
- नवी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केलेल्या आवेदकाची रद्द करण्यात आलेली / सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोंदणीची पडताळणी करण्याची सुविधा;
- विभागाच्या लक्षात आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या करदात्याची नोंदणी स्थगित/रद्द करण्याच्या तरतूदी.
- व्यावसायिक गुप्तचर वार्ता विभागाकडून मिळालेली माहिती आणि त्या माहितीचा CBIC ने केलेला पाठपुरावा, या आधारे जीएसटीएन ने सामूहिक नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया.
अधिक माहितीसाठी इथे पहा :
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
गृह मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा संदेश
नवी दिल्ली, 5 जून 2020
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा म्हणाले की, प्राचीन काळापासून भारताला निसर्ग संवर्धनाची समृद्ध परंपरा आणि सखोल ज्ञान लाभले आहे. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात शहा म्हणाले की, पर्यावरणाची उपासना आणि संवर्धनाचे विविध मार्ग आपल्या संस्कृतीमध्ये अंतर्भूत आहेत. या जागतिक पर्यावरण दिनी, उद्याच्या चांगल्या भविष्यासाठी आपल्या पर्यावरणाला उत्तम प्रकारे जपण्याचा संकल्प करूया, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127 व्या जयंतीनिमित्त महू इथल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींचे संबोधन
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2018
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानाने सामाजिक अथवा आर्थिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असली तरी सर्व भारतीयांना समान नागरिकत्व बहाल केले असल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127 व्या जयंतीनिमित्त मध्य प्रदेशातल्या महू या बाबासाहेबांच्या जन्मस्थानी आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. या घटनादत्त मूलभूत हक्कामुळे प्रत्येक भारतीयाला प्रतिष्ठीत आयुष्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
सर्व नागरिकांनी विशेषत: युवावर्गाने डॉ. आंबेडकर यांनी दर्शवलेल्या बंधुत्वाच्या मार्गाचा अवलंब करायला हवा असे आवाहन त्यांनी केले.
याआधी राष्ट्रपतींनी महू इथल्या स्मारकाला भेट देऊन बाबासाहेबांना आदरांजली अर्पण केली. बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या महू इथल्या जन्मस्थळी भेट देऊन बाबासाहेबांना आदरांजली अर्पण करणारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे देशाचे पहिले राष्ट्रपती ठरले आहेत.
NS/NC/PK
(Visitor Counter : 90
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जागतिक आर्थिक मंचाच्या सामायिक विश्वास नेटवर्कच्या माध्यमातून सीमेपलिकडून गतिशीलता पूर्ववत करण्यासंबंधी कार्यक्रमाला डॉ. हर्ष वर्धन यांनी संबोधित केले
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी जागतिक आर्थिक मंचाच्या सामायिक विश्वास नेटवर्कच्या माध्यमातून सीमेपलिकडून गतिशीलता पूर्ववत करण्यासंबंधीच्या कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले.
सीमा पुन्हा खुल्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणे, पद्धती आणि भागीदारी यावर चर्चा करणे तसेच सुरक्षित आणि शाश्वत मार्गाने आवश्यक प्रवास, पर्यटन आणि वाणिज्य सेवा सक्षम करणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.
सीमेपलिकडील व्यवहारांवर कोविड -19 चा कसा परिणाम झाला हे अधोरेखित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “कोविड-19 महामारीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान केले आहे, ज्याचा परिणाम सर्व समुदाय आणि व्यक्तींवर झाला आहे. पुरवठा साखळ्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसला असून व्यापार आणि विकासावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य मार्गिकांसह सीमेपलिकडून जलद गतीने व्यवहार सुरु करत असताना, विषाणूच्या प्रसाराला जागतिकीकरणाच्या मूलभूत परस्पर जोडणीचा फायदा झाला आणि जागतिक आरोग्य संकटाचे रूपांतर जागतिक आर्थिक संकटात झाले ज्यामुळे सर्वात असुरक्षित घटकांवर मोठा आघात झाला.”
आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची समस्या सोडवण्याच्या उपाययोजना आणि मार्ग या प्रश्नावर बोलताना डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक संघटना  आणि युरोपमधील काही देश, प्रवासावरील निर्बंध कमी करण्यासाठी कोविड -19 लसीकरण आधारित ‘इम्म्युनिटी पासपोर्ट’ / ट्रॅव्हल पासेसच्या कल्पनेवर विचार करत आहेत. त्यामुळे सध्या त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. वरील बाबी लक्षात घेता, आम्ही या दृष्टीने पुढील निर्णय घेण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहत आहोत. ”
अधिक तपशीलासाठी कृपया पहा
M.Pange /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182