ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली
प्रणव मुखर्जी यांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटांचे मौन
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2020
भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शोक व्यक्त केला आहे.
मुखर्जी यांच्या स्मरणार्थ केंद्रिय मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटांचे मौन राखले.
मंत्रिमंडळाने यावेळी पुढील ठराव संमत केले:
“भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळ शोक व्यक्त करीत आहे.
त्यांच्या निधनामुळे, देशाने एक प्रतिष्ठित नेता आणि उत्कृष्ट संसदपटू गमावला आहे.
भारताचे 13 वे राष्ट्रपती म्हणून पद भूषविलेले प्रणव मुखर्जी हे प्रशासकीय कामकाजात अद्वितीय अनुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी केंद्रीय परराष्ट्र, संरक्षण, वाणिज्य आणि अर्थमंत्री म्हणून काम काम पाहिले होते.
11 डिसेंबर, 1935 रोजी पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात मिराती येथे मुखर्जी यांचा जन्म झाला. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवितानाच कोलकत्ता विद्यापीठतून त्यांनी कायदा विषयात पदवी घेतली. त्यांनंतर त्यांनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि पत्रकार म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला प्रारंभ केला. आपल्या वडिलांकडून राष्ट्रीय चळवळीची प्रेरणा घेऊन, मुखर्जी यांनी 1969 मध्ये राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर पूर्णवेळ जनहितार्थ काम करण्याचा निर्णय घेतला.
मुखर्जी यांनी उद्योग, नौवहन आणि परिवहन, पोलाद उद्योग या खात्याचे उपमंत्री आणि 1973 – 75 दरम्यान अर्थ राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. 1982 मध्ये त्यांनी प्रथमच अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आणि 1980 ते 1985 पर्यंत ते राज्यसभेचे सभागृह नेते होते. 1991 ते 1996 या काळात ते योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. 1993 पासून 1995 पर्यंत अर्थमंत्री आणि 1995 ते 1996 पर्यंत परराष्ट्रमंत्री तसेच 2004 ते 2012 पर्यंत संरक्षणमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. त्यांनी 2006 ते 2009 या काळात परराष्ट्रमंत्री आणि 2009 ते 2012 या काळात लोकसभेचे नेते ही पदे भूषविली.
प्रणव मुखर्जी यांनी 2 जुलै 2012 रोजी राष्ट्रपती पदाची सूत्रे स्वीकारली आणि आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. राष्ट्रपती म्हणून मुखर्जी यांनी उच्च पदाचा सन्मान वाढविला आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाबींविषयी आपल्या अभ्यासू आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाचे दर्शन घडविले.
विपुल प्रमाणात वाचन करणाऱ्या, मुखर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्र उभारणीवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे. त्यात 1997 मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, 2008 मध्ये पद्म विभूषण आणि भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कार त्यांना 2019 मध्ये प्रदान करण्यात आला.
मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय जीवनावर आपली छाप सोडली आहे. त्यांच्या निधनाने देशाने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, निपुण संसद सदस्य आणि एक मोठा राजकारणी गमावला आहे.
प्रणव मुखर्जी यांनी देशाप्रति बजावलेल्या सेवांबद्दल मंत्रीमंडळ कृतज्ञता व्यक्त करते तसेच सरकार संपूर्ण देशाच्या वतीने त्यांच्या शोकग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांप्रति मनापासून सहवेदना व्यक्त करते.”U.Ujgare/S.Shaikh/D.Ran
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
हँकॉक प्रॉस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल, एस. किडमन अँड कंपनीच्या कार्यकारी अध्यक्ष जीना राइनहार्ट एओ यांच्याशी पंतप्रधानांची झाली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 मे 2023 रोजी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे हँकॉक प्रॉस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल, एस. किडमन या कंपन्यांच्या कार्यकारी अध्यक्ष जीना राइनहार्ट एओ यांची भेट घेतली.
यावेळी पंतप्रधानांनी भारतात सुरू असलेल्या परिवर्तनशील सुधारणा आणि उपक्रम अधोरेखित करत,त्याविषयीची माहिती त्यांना दिली; तसेच खाण आणि खनिज क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासात भागीदार बनण्यासाठी आमंत्रितही केले.
जलशक्ती मंत्रालय
कॅच द रेन जागृती अभियान
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
कोविड-19 आपत्तीमुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे 2020 मध्ये जल शक्ती अभियान-2 हाती घेता आले नाही. मात्र, त्यातील सातत्य राखण्यासाठी, राष्ट्रीय जल मोहिमे अंतर्गत “कॅच द रेन” अभियान हाती घेण्यात आले. या मोहिमेची संकल्पना “कॅच द रेन- व्हेअर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स” ही आहे. देशातील गुजरात राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण देशात जनतेच्या सक्रीय सहभागासह, राज्य सरकारे आणि या संदर्भातील इतर सहभागींमध्ये जाणीव निर्माण करून त्या त्या स्थानाची हवामानविषयक स्थिती तसेच जमिनीची प्रत लक्षात घेऊन पर्जन्य जल संधारण संरचना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे.
“कॅच द रेन” अभियानाला देशभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत असून केंद्र सरकारची आणि सर्व राज्य सरकारांची मंत्रालये आणि विभाग, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे, सशस्त्र दले, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले, विद्यापीठे, आयआयटी आणि आयआयएम सह सर्व शैक्षणिक संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसेच बँकिंग संस्था अशा सर्वांचा या अभियानाला मोठा पाठींबा मिळत आहे.
देशात 2021 मध्ये सुरु करण्यात येणाऱ्या जल शक्ती अभियान- 2 या मोहिमेची प्रारंभीची तयारी म्हणून गुजरात राज्यातील 25 जिल्ह्यांसह देशभरातील 623 जिल्ह्यांमध्ये युथ क्लब च्या सहभागातून 21 डिसेंबर 2020 रोजी जल शक्ती अभियान-2 “कॅच द रेन” या तीन महिन्यांच्या जनजागृती उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमाला “नेहरू युवा केंद्र संघटना” या संस्थेचे सहकार्य लाभले आहे.
जल शक्ती तसेच सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण राज्यमंत्री रत्तन लाल कटारिया यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
केरळमध्ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार अल्पसंख्याकांसह, विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब घटकांसह प्रत्येक वर्गाच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना राबवते. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय सहा  केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी देशभरात विविध योजना राबवत आहे.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत, केरळ राज्यात 2020-21 ते 2022-23 दरम्यान 129.93 कोटी रुपये एकूण प्रकल्प खर्चासह एकूण 19 सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि मे 2018 पासून तो लागू करण्यात आला , जेणेकरून देशातील 1300 चिन्हित क्षेत्रांमध्ये सामाजिक-आर्थिक मापदंडांमध्ये काही तफावत असेल तर ती कमी करता येईल. 2020-2021 मध्ये नीती आयोगाने हाती घेतलेल्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यासात असे आढळून आले की, ही योजना देशातील चिन्हित भागातील विकासाची तूट भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरली आणि शाळेच्या पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीमध्ये देखील योगदान दिले , ज्यामुळे अतिरिक्त वर्गखोल्या , नवीन वसतिगृहे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे ,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , पॉलिटेक्निक, कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष 2018-19 मध्ये कार्यक्रमाच्या पुनर्रचनेमुळे लक्षणीय सुधारणा झाली असून महिला-केंद्रित प्रकल्पांवर अधिक भर देण्यात आला आहे . सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील अल्पसंख्याक समुदायांपर्यंत प्रकल्प पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नीति आयोगाने योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची शिफारस केली होती.
केरळ राज्यात, 2019-20 ते 2021-22 आणि चालू वर्ष 2022-23 या तीन वर्षांत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत 41 प्रकल्प/युनिट मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने वेळोवेळी सादर केलेल्या माहितीनुसार, 4 प्रकल्प/युनिट पूर्ण झाले आहेत आणि 14 प्रकल्प/युनिटचे काम प्रगतीपथावर आहे. 23 प्रकल्प/युनिटमध्ये काम अद्याप सुरू झालेले नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumba
(Visitor Counter : 70
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
विशिष्ट परिमाणांमध्ये प्रगतीचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने, निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध प्रशासकीय नोंदींवर आधारित सप्टेंबर 2017 ते एप्रिल 2022 या कालावधीतील देशाच्या रोजगार परिदृश्य संदर्भात, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
तपशीलवार प्रसिद्धीपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 प्रतिबंधक लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
केंद्र सरकारकडून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 31.69 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप लसीच्या 1.15 कोटींहून अधिक मात्रा लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची गती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करण्यासाठी आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखण्याच्या दृष्टीने , राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची अधिक प्रमाणात उपलब्धता, लस उपलब्धतेची आगाऊ पूर्वसूचना याद्वारे लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करून सहकार्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरवत आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांना आणि )राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणीच्या माध्यमातून लसींच्या 31कोटी 69 लाखांहून  अधिक मात्रा पुरवल्या आहेत.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 30,54,17,617 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.15 कोटींहून  अधिक कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा साठा लसीकरणासाठी उपलब्ध आहे.
रेल्वे मंत्रालय
शून्य आधारित वेळापत्रक
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
भारतीय रेल्वेकडून वेळापत्रकाचे सुसुत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असून यासाठी भारतीय रेल्वेने शून्य आधारित वेळापत्रक या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. यामध्ये शास्त्रीय सिद्धांतांवर आधारित रेल्वेचे वेळापत्रक बनवण्यावर भर देण्यात येत आहे ज्यामध्ये देखभालीसाठी पुरेशा प्रमाणात मार्गिका खंड तयार करणे, मालवाहतुकीच्या मार्गिका उपलब्ध करणे, वक्तशीरपणा वाढवणे, गाड्यांचा वापर वाढवणे आणि प्रवाशांना प्रभावी आणि सोयीच्या होतील अशा सुविधा पुरवणे आदींचा समावेश आहे. या उपक्रमामध्ये रेल्वेच्या थांब्यांना आणि रेल्वेगाड्यांना मागणी आणि प्रवाशांकडून होणारा वापर आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता विचारात घेऊन तर्कसंगत बनवण्याचा समावेश आहे. यापैकी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हळूहळू हब अँड स्पोक या संकल्पनेचा समावेश हा आहे. ही संकल्पना म्हणजे हब म्हणून निर्धारित केलेल्या विशिष्ट स्थानकावर एकात्मिक तिकिट व्यवस्था, दिव्यांग व्यक्तींना सोयीसुविधा, मोकळा वेळ घालवण्यासाठी सोय, राहाण्याची सोय, हस्तांतरण/ प्रवास सुविधा आणि ट्रॅव्हेलेटर्स, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स यांसारख्या सुविधा निर्माण करणे. रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 71
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची BSNL साठी 4G/5G स्पेक्ट्रम वाटपाला मंजुरी
एकूण 89,047 कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी
बीएसएनएल च्या अधिकृत भांडवलामध्ये रु. 1,50,000 कोटींवरून रु. 2,10,000 कोटी इतकी वाढ अपेक्षित
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पुनरुज्जीवन धोरणाचा एक भाग म्हणून, बीएसएनएल  साठी एकूण 89,047 कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली. बीएसएनएल साठी समभाग उभारणी द्वारे 4G/5G स्पेक्ट्रम वाटपाचा यात समावेश आहे.
बीएसएनएल च्या अधिकृत भांडवलामध्ये रु. 1,50,000 लाख कोटींवरून रु. 2,10,000 लाख कोटी इतकी वाढ होईल.
या पुनरुज्जीवन पॅकेजमुळे, बीएसएनएल हा भारतातील दुर्गम भागांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक स्थिर दूरसंचार सेवा पुरवठादार म्हणून उदयाला येईल.
स्पेक्ट्रमचे तपशील पुढील प्रमाणे:
|
|
Band
|
|
Spectrum allotted
|
|
Budgetary support
|
|
700 MHz
|
|
10 MHz paired in 22 LSAs
|
|
Rs. 46,338.60 Cr
|
|
3300 MHz
|
|
70 MHz in 22 LSAs
|
|
Rs. 26,184.20 Cr
|
|
26 GHz
|
|
800 MHz in 21 LSAs and 650 MHz in 1 LSA
|
|
Rs. 6,564.93 Cr
|
|
2500 MHz
|
|
20 MHz in 6 LSAs and 10 MHz in 2 LSAs
|
|
Rs. 9,428.20 Cr
|
|
|
|
Miscellaneous items
|
|
Rs. 531.89 Cr
|
|
Total
|
|
Rs. 89,047.82 Cr
स्पेक्ट्रम वाटपामुळे बीएसएनएल पुढील सेवा पुरवू शकेल:
- भारतभर 4G आणि 5G सेवेचे जाळे
- ग्रामीण भागात आणि विविध कनेक्टिविटी प्रकल्पांमधून वगळल्या गेलेल्या गावांपर्यंत 4G सेवा पोहोचणार
- हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी फिक्स्ड वायरलेस ऍक्सेस  सेवा
- कॅप्टिव्ह नॉन-पब्लिक नेटवर्क  साठी सेवा/स्पेक्ट्रम
बीएसएनएल/एमटीएनएल चे पुनरुज्जीवन
- सरकारने 2019 मध्ये बीएसएनएल/एमटीएनएल साठी 69,000 कोटी रुपयांचे पहिले पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले होते. त्याने बीएसएनएल/एमटीएनएल मध्ये स्थैर्य आणले.
- सरकारने 2022 मध्ये बीएसएनएल/एमटीएनएल साठी 1.64 लाख कोटी रुपयांचे दुसरे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले. त्याने कॅपेक्स, ग्रामीण लँडलाईनसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी, ताळेबंद कमी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि एजीआर थकबाकीची पूर्तता, बीबीएनएलचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण, इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य पुरवले.
- या दोन पॅकेज मुळे, आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून बीएसएनएलच्या कार्यान्वयनामधून नफा मिळू लागला. बीएसएनएल चे एकूण कर्ज रु. 32,944 कोटी वरून, रु. 22,289 कोटी इतके कमी झाले.
- बीएसएनएल चे आर्थिक मुद्दे पुढील प्रमाणे:
|
|
FY 2020-21
|
|
FY 2021-22
|
|
FY 2022-23
|
|
Revenue
|
|
18,595 Cr
|
|
19,053 Cr
|
|
20,699 Cr
|
|
Operating profit
|
|
1,177 Cr
|
|
944 Cr
|
|
1,559 Cr
- बीएसएनएलने देशभरात फायबर नेटवर्कच्या जाळ्यात  मोठी वाढ नोंदवली असून, दर महिन्याला 1 लाखाहून अधिक नवीन जोडण्या दिल्या जात आहेत. मे 2023 मधील बीएसएनएल ची एकूण होम फायबर ग्राहक संख्या 30.88 लाख इतकी आहे. गेल्या वर्षी होम फायबरमधून एकूण रु. 2,071 कोटी महसूल प्राप्त झाला.
स्वदेशी 4G/5G तंत्रज्ञान
- दूरसंचार तंत्रज्ञान हे एक धोरणात्मक तंत्रज्ञान असून, जगातील मर्यादित प्रदाते ग्राहकांना हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवतात.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर’ दृष्टीकोना अंतर्गत, भारताची स्वतःची 4G/5G तंत्रज्ञान प्रणाली यशस्वीपणे विकसित करण्यात आली आहे.
- तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. काही महिने फील्ड वरील  अंमलबजावणीनंतर बीएसएनएल नेटवर्क द्वारे ते देशभरात वेगाने पोहोचवले जाईल.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिद्ध संस्कृत अभ्यासक पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 22 मे 2021
प्रसिद्ध संस्कृत अभ्यासक पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "संस्कृतचे महान विभूति महामहोपाध्याय पं. रेवा प्रसाद द्विवेदी यांच्या निधनाने तीव्र दुःख झाले आहे. त्यांनी साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अनेक आदर्श निर्माण केले. त्यांच्या निधनाने समाजाची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे. या दुःखद प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती! "
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक उपक्रम विभागाकडून 60 वे वार्षिक सार्वजनिक आस्थापना सर्वेक्षण 2019-20 जारी
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2021
केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचा सार्वजनिक उपक्रम विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांच्या कामगिरीवर आधारित वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षणजारी करते. सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 लोकसभेत 6 ऑगस्ट 2021 ला तर 9 ऑगस्ट 2021ला राज्य सभेत सादर करण्यात आले.
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 हे या मालिकेतले साठावे सर्वेक्षण आहे. सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षणात, सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाचा, विविध वित्तीय आणि भौतिक निकषांवर आवश्यक आकडेवारी गोळा केली जाते. या सर्वेक्षणात कृषी, खाण आणि उत्खनन,निर्मिती, प्रक्रिया आणि निर्मिती, सेवा आणि निर्माणाधिन उपक्रम अशी पाच गटात विभागणी केली जाते आणि त्यानंतर आणखी 21 गटात विभागणी केली जाते. ज्या उपक्रमात सरकारचे 50 % हून अधिक भाग भांडवल आहे अशा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाचा सर्वेक्षणात समावेश केला जातो. या कंपन्यांच्या उप कंपन्या , ज्यामध्ये सरकारचे 50 % हून अधिक भाग भांडवल आहे अशांचाही समावेश यामध्ये करण्यात येतो.
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 नुसार 31 मार्च 2020 ला 256 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कार्यरत आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये :-
- सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांचे 31.3.2020 रोजी एकूण भाग भांडवल 3,10,737 कोटी आहे.
- सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांत एकूण वित्तीय गुंतवणूक 21,58,877 कोटी आहे.
- 2019-20 या वित्तीय वर्षात 256 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम परीचालनातून 24,61,712 कोटी रुपयांचा ढोबळ महसूल
- 2019-20 या वित्तीय वर्षात, नफ्यात असलेल्या 171 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाचा नफा 1,38,112 कोटी रुपये.
- 2019-20 या वित्तीय वर्षात, तोट्यात असलेल्या 84 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाचा तोटा 44,817 कोटी रुपये.
- 31 मार्च 2020 ला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाची गंगाजळी आणि अतिरिक्त या वर्गवारीत 9,57,579 कोटी रुपये
- 31 मार्च 2020 ला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाची एकूण संपत्ती 12,35,706 कोटी रुपये.
- 2019-20या वित्तीय वर्षात 105 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमानी 72,136 कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला/दिला.
- केंद्रीय तिजोरीत अबकारी कर, सीमाशुल्क कर, वस्तू आणि सेवा कर, केंद्र सरकारच्या कर्जावरील व्याज, लाभांश आणि इतर कर स्वरुपात, सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाचे 2019-20 या वित्तीय वर्षात 3,76,425 कोटी रुपये योगदान राहिले.
तपशीलवार सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण अहवाल 2019-20 इथे पाहता येईल- https://dpe.gov.in/.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 305
कृषी मंत्रालय
शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचा लाभ
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021
उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किफायतशीर किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक आणि उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने किमान हमी भाव  जाहीर केला आहे. सरकारने 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट पातळीवर ठेवण्याचे पूर्व-निर्धारित तत्व जाहीर केले होते. त्यानुसार, सरकारने कृषी वर्ष 2018-19 पासून सर्व खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी किमान 50 टक्के परताव्यासह किमान हमी भावात वाढ केली आहे.
किमान हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्च हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या किंमत धोरणाची शिफारस करताना,कृषी व्यय आणि मूल्य आयोग  सर्व खर्चाचा सर्वसमावेशकपणे विचार करतो. हा आयोग चालू वर्षासाठी लागवड खर्चाचा कंपोझिट इनपुट प्राइस इंडेक्स  च्या आधारे अंदाज बांधतो जो मागील वर्षाच्या इनपुट किंमतीतील बदलाचे मूल्यमापन करतो. विविध मंत्रालये/विभागांकडून उपलब्ध डेटानुसार मानवी श्रम, बैलगाडी मजूर, यंत्र चालवणारे मजूर , खते , बियाणे, कीटकनाशके आणि सिंचन यासारख्या प्रमुख इनपुट घटकांच्या बाजारमूल्यांवर कंपोझिट इनपुट प्राइस इंडेक्स आधारित आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी मागील वर्षीच्या 770.93 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत 894.19 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त भाताची किमान हमी भावानुसार खरेदी करण्यात आली,ज्याचा सुमारे 131.13 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
रब्बी विपणन हंगाम 2021-22 साठी , मागील वर्षीच्या 389.93 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत सुमारे 433.44 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला आणि याचा 49.20 लाख शेतकर्यांना फायदा झाला.
27 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, सरकारने आपल्या नोडल एजन्सींद्वारे 8.37 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी केली आहे ज्यांचे किमान हमी भाव मूल्य 4,65,688.44 लाख रुपये असून याचा सुमारे 5.28 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने “बहुआयामी दृष्टीकोन” अवलंबला आहे आणि त्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी/पुनर्रचना केली आहे ज्यात मृदा आरोग्य कार्ड , प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी , प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना , ई-नाम , प्रधानमंत्री फसल विमा योजना , प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' यासह इतर योजनांचा समावेश आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या पेटंट शुल्कात 80 % कपात
पेटंट  नियम 2021 अधिसूचित
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अधिक वेग देण्यासाठी पेटंट दाखल करण्यासाठी आणि अभियोजन यासाठी करण्यात आलेल्या 80 % कमी शुल्काचा लाभ शैक्षणिक संस्थानाही लागू करण्यात आला आहे. पेटंट नियमातली यासंदर्भातली सुधारणा सरकारने अधिसूचित केली आहे.
ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये सृजनशीलता आणि नवोन्मेश यांच्या जोपासनेचे महत्व जाणून भारताने अलीकडच्या काही वर्षात आपली बौद्धिक संपदा परिसंस्था बळकट करण्यासाठी मोठी प्रगती केली आहे. नावीन्यतेला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी, उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्र यामधल्या मोठ्या सहकार्याला औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग चालना देत आहे.
या संस्था अनेक संशोधन कार्यात मग्न असून प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इथे अनेक नवी तंत्रज्ञान निर्मिती करतात ज्यांचे व्यावसायिकरण सुलभ करणासाठी पेटंट घेण्याची आवश्यकता असते. पेटंटसाठी मोठे शुल्क या तंत्रज्ञानाचे पेटंट घेण्यावर मर्यादा आणत असे आणि हे कार्य नव तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उपयोगाच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरत असे.
पेटंटसाठी अर्ज करताना संशोधकाला त्या संस्थेच्या नावे अर्ज करावा लागतो आणि मोठ्या अर्जदारांसाठी त्या संस्थेला त्याचे मोठे शुल्क भरावे लागते, यामुळे कामाला निराशा येत असे. यासंदर्भात देशाच्या नवोन्मेशात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, पेटंट नियम 2003 अंतर्गत देण्यात येणारे शुल्क, पेटंट  नियम 2021 च्या माध्यमातून कमी करण्यात आले. ही सुधारणा 21 सप्टेंबर 2021 पासून अमलात आली.
याशिवाय पेटंट अर्ज प्रक्रियेतल्या अनावश्यक प्रक्रिया आणि प्रक्रियात्मक विसंगती दूर करण्यासाठी 2016, 2017, 2019 आणि 2020मध्ये पेटंट नियमात सुधारणा करण्यात आल्या.
या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून पेटंट मूल्यांकनासाठी 2015 मध्ये लागणारा 72 महिन्यांचा कालावधी सध्या 12-30 महिन्यांवर आला आहे, पेटंटसाठीच्या तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रावर तो अवलंबून असतो. सर्वात वेगाने मंजूर करण्यात आलेले पेटंट म्हणजे यासंदर्भात विनंती दाखल करण्यात आल्यानंतर 41 दिवसात मंजूर करण्यात आलेले पेटंट. जलद गतीने परीक्षणाची ही सुविधा प्रथम केवळ स्टार्ट अप्सना पुरवण्यात आली होती त्यानंतर 17-09-2019 पासून आणखी आठ क्षेत्रांना ती लागू करण्यात आली. त्यासाठी पेटंट नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रमा अंतर्गत स्टार्ट अप्सना पेटंट अर्ज दाखल करण्यासाठी 80% शुल्क सवलत देण्यात आली आहे.
पेटंट  नियम 2021पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा-
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने 10 मे 2020 पर्यंत देशभरात 366 श्रमिक विशेष गाड्या  सोडल्या
प्रवाशांसाठी मोफत भोजन, पाण्याची सुविधा
ज्या राज्यांमधून प्रवासी जाणार तसेच ज्या राज्यामध्ये जाणार; अशा दोन्ही राज्यांच्या संमतीने श्रमिक गाड्या रवाना
सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन
प्रत्येक श्रमिक विशेष गाडीमध्ये जवळपास 1200 प्रवासी
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यामुळे संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाउनच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. यामुळे देशामध्ये अनेक कामगारवर्ग, यात्रेकरू, पर्यटक तसेच विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडले. अशा अडकलेल्या लोकांना आपल्या राज्यात, घरी पोहोचता यावे यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रेल्वे खात्याच्यावतीने विशेष श्रमिक गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यानुसार भारतीय रेल्वेने दि. 10 मे 2020 पर्यंत देशभरामध्ये एकूण 366 ‘श्रमिक विशेष’ गाड्या सोडल्या. यापैकी आत्तापर्यंत 287 गाड्या आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचल्या आहेत; तर 79 गाड्यां सध्या आपआपल्या मार्गांवर धावत आहेत.
या 287 गाड्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश , बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तेलगंणा , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल  यांचा समावेश आहे.
या गाड्यांमधून तिरूचिरापल्ली, तितलागड, बरौनी, खांडवा, जगन्नाथपूर, खुर्दा रोड, प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपूर, लखनौ, जौनपूर, हतिया, बस्ती, कटिहार, दानापूर, मुझफ्फरपूर, सहरसा इत्यादी गावांमधल्या श्रमिकांना त्यांच्या गृहगावी पोहोचवण्यात आले.
या श्रमिक रेल्वेमधून एकावेळी जास्तीत जास्त 1200 प्रवाशांना पाठवण्यात आले. सामाजिक अंतर राखण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रवाशांची गाडी सुटण्यापूर्वी आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रवासाच्या काळात सर्वांना मोफत भोजन आणि पाणी देण्यात आले आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(