ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
नौवहन महासंचालनालयाने साजरा केला 'जागतिक सागरी दिवस 2022'
“हरित नौवहनासाठी नवीन तंत्रज्ञान- वर्ष 2022 साठी आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने निवडली संकल्पना
आधुनिक तंत्रज्ञान हरित नौवहनाकडे वेगाने घेऊन जात असल्याचा नौवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास
मुंबई, 26 सप्टेंबर 2022
‘जागतिक सागरी दिवस 2022' आज  रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. यावेळी नौवहन उद्योग क्षेत्रातील भागधारक, सरकारी अधिकारी, भारत आणि परदेशातील नाविक आणि त्यांचे कुटुंबीय यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “हरित नौवहनासाठी नवीन तंत्रज्ञान” ही आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने  2022 या वर्षासाठी निवडलेली संकल्पना आहे.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच आयुष  मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आपल्या सदिच्छा संदेशात हा विश्वास व्यक्त केला की नवीन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आगमन सागरी परिसंस्थेत मोठ्या सुधारणा घेऊन येईल आणि आपल्याला हरित नौवहनाच्या दिशेने वेगाने प्रगती करायला मदत करील.
आयएमओचे सरचिटणीस, किटॅक लिम यांनी एका व्हिडीओ संदेशात म्हटले आहे की, हरित नौवहनासाठीचे नवीन तंत्रज्ञान नौवहनाची दिशा आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याबाबतचा व्यापक संवाद खुला करते.
या संमेलनाला संबोधित करताना नौवहन महासंचालक आणि एनएमडीसीच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष अमिताभ कुमार यांनी जागतिक सागरी दिनाचे महत्व सांगितले आणि भारत सरकारने सागरी क्षेत्र, विशेषतः हरित नौवहन क्षेत्रातील भविष्यासाठी केलेल्या सुधारणांची माहिती दिली. सागरी भारत दृष्टीकोन-2030, राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन, जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण, जहाज मालकांना नवीन अथवा पर्यायी इंधन आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी नियामक व्यवस्था, QUAD देशांबरोबर हरित कॉरिडॉर, IMO-Norway Green Voyage 2050 सारख्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये सहभाग या द्वारे हरित नौवहनाकडे सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी अभ्यासावर आधारित विविध भविष्यवादी धोरणे स्वीकारणे यासारख्या विविध घडामोडींचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी माहिती दिली की, IMO-Norway Green Voyage, 2050 प्रकल्पासाठी भारताची पायोनियर पायलट कंट्रीज  म्हणून निवड करण्यात आली आहे आणि ग्रीन व्हॉयेज अंतर्गत ग्रीन शिपिंग प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवणारा पहिला देश म्हणूनही भारताची निवड करण्यात आली आहे.PIB Mumbai | S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं झालेल्या बस अपघातातल्या जीवितहानी बद्दल प्रधानमंत्री व्यक्त केला शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं बस दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी इच्छा प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयान केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं झालेला बस अपघात हृदय विदीर्ण करणारा आहे. या दुःखद प्रसंगी आपण अपघातग्रस्त व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. या अपघातात जखमी झालेल्यांना लवकरात लवकर बरं वाटू दे अशी आपण आशा व्यक्त करतो असं त्यांनी म्हटल आहे. या ठिकाणी बचाव मोहीम सुरू असून अपघातग्रस्त व्यक्तीना सर्वतोपरी मदत केली जाईल असं प्रधानमंत्री मोदी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
गृह मंत्रालय
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या 66-अ या रद्द झालेल्या कलमाअंतर्गत कोणतेही गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना देण्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे 66-अ हे कलम रद्द झाले असून त्या अंतर्गत कोणतेही गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना द्यावेत, अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याबाबत कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना जागरूक केले जावे, असेही, गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66-अ अंतर्गत एखादा गुन्हा नोंदवण्यात आला असेल, तर अशी सर्व प्रकरणे त्वरित रद्द केली जावीत, अशीही विनंती गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी श्रेया सिंघल विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 66-अ हे कलम रद्द केले होते. या निकालामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील हे कलम रद्दबातल ठरले आहे त्यामुळे या कलमाअंतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि इजिप्तचे राष्ट्रपती यांच्यात दूरध्वनी संभाषण
(नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इजिप्तचे राष्ट्रपती महामहीम अब्देल फताह अलसिसी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. कोविड -19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर उदभवलेल्या जागतिक परिस्थितीबाबत उभय नेत्यांनी चर्चा केली आणि आपापल्या देशातील जनतेच्या संरक्षणासाठी संबंधित सरकारांनी उचललेल्या पावलांबद्दल एकमेकांना माहिती दिली. एकमेकांकडून शिकण्यासाठी अनुभव आणि उत्तम पद्धती यांची निरंतर देवाणघेवाण करण्याच्या उपयुक्ततेबाबत त्यांनी सहमती दर्शविली.
या कठीण काळात औषधांच्या पुरवठ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे आश्वासन पंतप्रधानांनी इजिप्तच्या राष्ट्रपतींना दिले. इजिप्तमध्ये राहत असलेल्या भारतीय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबद्दल त्यांनी राष्ट्रपती अलसीसी यांचे आभार मानले.
दोन्ही देशांच्या टीम दृढ समन्वय आणि अनुभवांचे आदानप्रदान सुनिश्चित करण्यासाठी परस्परांच्या संपर्कात राहतील.याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी देशातील निवृत्तीवेतनधारक आणि सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकांना लाभदायक ठरणाऱ्या एक खिडकी पोर्टलच्या उभारणीची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , भूविज्ञान, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अवकाश विभाग तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज निवृत्तीवेतनधारक आणि सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकांना लाभदायक ठरणाऱ्या एक खिडकी पोर्टलच्या उभारणीची घोषणा केली. ते म्हणाले की हे पोर्टल देशभरातील निवृत्तीवेतन धारक आणि त्यांच्या संघटना यांच्या दरम्यान सतत संपर्क शक्य तर करेलच पण त्याचबरोबर या नागरिकांकडून येणारी माहिती, सूचना तसेच तक्रारी यांची देखील तात्काळ प्रतिसादासाठी नोंद घेईल.
निवृत्तीवेतन नियम म्हणजेच   नियम,2021चा आढावा आणि सुसूत्रीकरण यासाठी स्वेच्छा संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीला संबोधित करताना डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार, सामान्य माणसांच्या जीवन जगण्यात सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने 2014 पासून निवृत्तीवेतनसंबंधी नियमांमध्ये अनेक क्रांतिकारक बदल करण्यात आले.
डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले की, निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी आणि त्या प्रक्रियेत विविध अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात भेटल्याशिवाय त्या सोडविता येण्यासाठी एक खिडकी डिजिटल यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हा या सामायिक निवृत्तीवेतन पोर्टल सुरु करण्यामागचा उद्देश आहे. निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी योग्य प्रक्रिया अनुसरणे, निवृत्तीवेतन मंजूर करणे किंवा त्यासंदर्भातील प्रलंबित देय रक्कम वितरीत करणे यासाठी जबाबदार असणारी सर्व मंत्रालये या पोर्टलच्या प्रणालीत एकमेकांशी जोडण्यात आली असून योग्य मूल्यमापनानंतर या पोर्टलवर नोंदलेल्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांकडे पाठविल्या जात आहेत. निवृत्तीवेतनधारक आणि नोडल अधिकारी, या तक्रारींची सोडवणुक होईपर्यंत दरम्यानच्या काळात या तक्रारीची सत्यस्थिती ऑनलाईन जाणून घेऊ शकणार आहेत.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान, अनुभव आणि प्रयत्न निवृत्तीवेतन विभाग आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणाच्या कार्याचे मूल्यवर्धन करण्यात उपयुक्त असल्यामुळे आपण त्याचा उत्तमरित्या उपयोग करून घेण्यावर भर द्यायला हवा असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
नोव्हेंबर 2020 पासून पोस्टमनच्या मदतीने निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत जाऊन हयातीचा दाखला डिजिटल पद्धतीने सादर करण्याच्या पद्धतीची सुरुवात झाल्यापासून भारतीय पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून 3,08,625 हून अधिक हयातीचे दाखले सादर झाले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीविताचे दाखले डिजिटल पद्धतीने सादर करण्यासाठी अँड्रॉइड फोनच्या वापराने चेहेरा प्रमाणीकरण करण्याचे तंत्र 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुरु करण्यात आले आणि आतापर्यंत या पद्धतीच्या वापरातून 20,500 हयातीचे दाखले देण्यात आले आहेत असे ते म्हणाले.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणासाठी अधिकृत आणि समाज माध्यम वाहिन्यांच्या माध्यमातून या उपक्रमाविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी असे निर्देश केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
संरक्षण मंत्रालय
इंडोनेशियाला कोविड मदत साहित्य पुरवण्यासाठी आयएनएस ऐरावत जकार्ता इथे पोहोचले
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021
भारतीय नौदलाची युद्धनौका ऐरावत आज सकाळी म्हणजेच 24 जुलै 2021 रोजी इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता इथे पोहोचले. या जहाजाने इंडोनेशियात कोविड मदत साहित्य पाठवण्यात आले आहे. कोविड महामारीचा सामना करण्यासाठी हे जहाज इंडोनेशियात, 100 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सीजन आणि 300 कॉनसँट्रेटर्स घेऊन गेले आहे.
आयएनएस ऐरावत हे लॅंडींग शिप टॅंक प्रकारातील मोठे जहाज असून, त्याचे काम जमिनीवर आणि पाण्यात दोन्ही ठिकाणी अनेक टॅंक, दोन्ही ठिकाणी चालणारी वाहने आणि इतर लष्करी समान घेऊन जाणे हे हे आहे. HADR मदत कार्यात, देखील ही युद्धनौका सहभागी झाली होती तसेच प्रशांत महासागर प्रदेशात देखील या युद्धनौकेने अनेक मदत कार्यात सहभाग घेतला आहे.
भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात दृढ सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंध आहे. सुरक्षित भारत-प्रशांत महासागर परीसरासाठी हे दोन्ही देश संयुक्त मोहिमा राबवत असतात. तसंच द्वीपक्षीय संबंध अधिक दृढ करणे आणि सामाईक गस्तीसाठी देखील दोन्ही देशांच्या नौदलांच्या संयुक्त मोहिमा सुरु असतात.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 186.72 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 2.47 कोटींपेक्षा जास्त मुलांचे लसीकरण
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 11,860
गेल्या 24 तासात 1,247 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.34%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 186.72  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,27,79,246 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.47  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत नागरिकांना खबरदारीच्या 1,85,860 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10404423
|
|
2nd Dose
|
|
10009004
|
|
Precaution Dose
|
|
4614590
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18414423
|
|
2nd Dose
|
|
17527063
|
|
Precaution Dose
|
|
7174576
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
24706692
|
|
2nd Dose
|
|
469519
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
57928041
|
|
2nd Dose
|
|
40600205
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
555304803
|
|
2nd Dose
|
|
473277032
|
|
Precaution Dose
|
|
41778
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202857576
|
|
2nd Dose
|
|
186912781
|
|
Precaution Dose
|
|
144082
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126818941
|
|
2nd Dose
|
|
116427786
|
|
Precaution Dose
|
|
13582550
|
|
Precaution Dose
|
|
2,55,57,576
|
|
Total
|
|
1,86,72,15,865
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 11,860 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 928 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,11,701 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,247 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,01,909 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.25  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.34% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.31% आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
कोरोना विषाणूशी लढणाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी जनतेला दिले धन्यवाद
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2020
कोरोनाविषाणूशी लढा देण्यात आघाडीवर असणाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी जनतेला धन्यवाद दिले आहेत. ट्विटर संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान लिहितात, “कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देशाने धन्यवाद दिले आहेत. देशवासीयांचे खूप खूप आभार.”
‘हा कार्यक्रम म्हणजे, कोविड -19 संकटाविरुद्धच्या प्रदीर्घ लढाईतील विजयाची नांदी होती’, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. जनतेने अजूनही तितक्याच निग्रह आणि निश्चयाने ‘सामाजिक ठिकाणी व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये अंतर राखण्याच्या तत्त्वाचे’ पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 90
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करण्यासाठीचे आमंत्रण स्वीकारले
नवी दिल्ली, 6 जून 2023
अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेचे प्रवक्ते केविन मॅकार्थी यांनी दिलेले आमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारले आहे. सामायिक लोकशाही मूल्ये, दोन्ही देशांतील जनतेदरम्यान असलेले मजबूत बंध आणि जागतिक शांतता आणि समृद्धता प्रति दोन्ही देशांची अढळ कटिबद्धता यांच्या पायावर भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान उभारलेल्या व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी अभिमानाची भावना व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेच्या संसदेचे प्रवक्ते केविन मॅकार्थी यांच्या ट्विट संदेशाच्या उत्तरादाखल पाठवलेल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“मला दिलेल्या सन्माननीय निमंत्रणाबद्दल केविन मॅकार्थी, मिच मॅकॉनेल, चार्ल्स शूमर आणि हकीम जेफ्रीज यांचे मी आभार मानतो.हे आमंत्रण स्वीकारण्यास मला आनंद वाटतो आहे आणि काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. सामायिक लोकशाही मूल्ये, दोन्ही देशांतील जनतेदरम्यान असलेले मजबूत बंध आणि जागतिक शांतता आणि समृद्धता यांच्या प्रती दोन्ही देशांची अढळ कटिबद्धता यांच्या पायावर उभारलेल्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीचा आम्हांला अत्यंत अभिमान आहे.”
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण आणि कौशल्यविषयक व्यवस्थेला अधिक मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्या - धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 2 जून 2022
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राष्ट्रीय शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी उद्घाटन सत्राला संबोधित केलं.
शालेय शिक्षण हे ज्ञानाधारित समाजाचा पाया आहे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  हे ज्ञानाचा दस्तावेज असून सर्वांगीण विकासाला चालना देणे आणि प्रत्येकाला शिक्षण प्रदान करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे, असं प्रधान यांनी यावेळी सांगितलं.
आपण सध्या अमृतकाळाच्या युगात असून जागतिक हिताच्या दृष्टीने भारताला ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आणण्यासाठी पुढील 25 वर्षे महत्त्वाची आहेत, असेही ते म्हणाले. भारतीय संस्कृती वसुधैव कुटुंबकम या तत्वावर विश्वास ठेवते आणि आपली जबाबदारी केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही तर संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी आपण बांधील आहोत हे ध्यानात घेतले पाहिजे, आपण 21व्या शतकातील संधी आणि आव्हानांसाठी सज्ज होत असताना आपली शिक्षण आणि कौशल्यविषयक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान लाभ घेतला पहिले, असं प्रधान यांनी सांगितलं. विविध शैक्षणिक आणि कौशल्यविकास संस्थांना भेट देताना काल आपल्याला 21व्या शतकातील भविष्यातल्या शिक्षण प्रणालीच्या विविध आयामांची झलक पाहायला मिळाली, असं त्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा, पूर्व प्राथमिक शाळा ते माध्यमिक शाळा असा 5+3+3+4 समग्र दृष्टिकोन, बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षण , शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौढ साक्षरता, शालेय शिक्षणात कौशल्यविकास शिक्षणाचा अंतर्भाव आणि मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य या 21व्या शतकातील जागतिक नागरिक घडवण्याच्या पायऱ्या आहेत, असं मत प्रधान यांनी व्यक्त केलं.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना भविष्याच्या दृष्टीने घडवण्यासाठी सर्व बाबींचा सखोल विचार करून सुसज्ज अशा पीएम श्री शाळा सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे, या अत्याधुनिक शाळा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 चे संकल्प सत्यात आणणाऱ्या प्रयोगशाळा असतील, असं ते म्हणाले. पीएम श्री शाळांच्या रूपात भविष्यकालीन मानदंड तयार करण्यासाठी त्यांनी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व शैक्षणिक परिसंस्थांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागितले.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
अर्थ मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ, विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या अर्थपुरवठाविषयक कामगिरीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन
नवी दिल्ली, 12 मे 2023
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ, विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या अर्थपुरवठाविषयक कामगिरीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 11-12 मे 2023 रोजी पुण्यामध्ये कृषी बँकिंग महाविद्यालयाने ‘प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची अर्थसाह्य विषयक शाश्वती आणि परिचालनात्मक व्यवहार्यता बळकट करणे’ या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन केले. या परिसंवादाचाच एक भाग म्हणून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी डीएफएसचे अतिरिक्त सचिव, नाबार्डचे अध्यक्ष, आरबीआयचे सीजीएम, पुरस्कर्त्या बँकांचे एमडी/ईडी आणि आरआरबींचे अध्यक्ष या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला.
या बैठकीदरम्यान, आरआरबींनी त्यांच्या संबंधित व्यवहार्यता योजनांतर्गत निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. 2021-22च्या तुलनेत 2022-23मध्ये आरआरबीच्या अर्थपुरवठाविषयक कामगिरीमध्ये भरीव सुधारणा झाल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. तसेच आरआरबींच्या तंत्रज्ञानविषयक अद्ययावतीकरणाची गरज, थकीत कर्जात कपात करण्याची रणनीती, आयटी उपक्रम, वित्तीय समावेशनात सुधारणा, ग्रामीण भागात कर्ज वितरणात वाढ करणे आणि आरआरबींना पुरस्कर्त्या बँकांकडून दिले जात असलेले पाठबळ यांसारख्या इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी उपस्थितांसमोर आपले विचार व्यक्त करताना डॉ. जोशी यांनी पुरस्कर्त्या बँकांनी नाबार्डसोबत भागीदारीने त्यांच्याशी संबंधित आरआरबींना तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करण्यासंदर्भात अतिशय काळजीपूर्वक मार्गदर्शन करण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेतला पाहिजे, यावर भर दिला. जेणेकरून या बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना प्रभावी पद्धतीने सेवा देता येईल. व्यवहार्यता योजनांमध्ये निर्धारित करण्यात आलेली लक्ष्ये पुढल्या एका वर्षातच साध्य करण्यासाठी आपले प्रयत्न दुप्पट करण्याची सूचना डॉ. जोशी यांनी आरआरबींना केली.
S.Bedekar/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
उर्जेशी संबंधित क्षेत्रांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदे मिळवून देण्याची सौर उर्जा क्षेत्रात क्षमता- नितीन गडकरी
सर्व क्षेत्रांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकारचे नावीन्यपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मॉडेलचा अंगिकार करावा- सौर उद्योगांच्या प्रतिनिधींना नितीन गडकरी यांचे आवाहन
केंद्रीय एमएसएमई आणि रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महा सोलार संघटनच्या सदस्यांशी सौर उर्जा क्षेत्रातील संधी जाणून घेण्यासाठी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी सौर उर्जेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि वीजेवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी हे क्षेत्र उपयुक्त ठरेल असे सांगितले. कृषी, साठवणूक भांडार इत्यादी क्षेत्र उर्जेवर अवलंबून असणारी क्षेत्रे आहेत आणि सिंचनासाठी सौर वॉटर पंप आणि शीतगृहांसाठी सौर वीजपुरवठा अशा प्रकारे सौर उर्जेचा व्यावसायिक वापर केला तर खूप मोठ्या प्रमाणावर उर्जा खर्चात बचत होईल, असे ते म्हणाले. परदेशी सामग्रीची आयात थांबवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाची गरज व्यक्त करतानाच आपल्या निर्यातीमध्ये वाढ करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. भारत अद्यापही सौर पॅनेलची आयात करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या माध्यमातून भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे उत्पादकांना आवाहन केले. सध्याच्या आर्थिक अस्थैर्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला एका भक्कम पाठबळाची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान नावाच्या
विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पॅकेजमध्ये एमएसएमईसाठी सहज पद्धतीने तारणाविना आपोआप मिळणाऱ्या कर्जाची सुविधा असल्याने एमएसएमईंना आपले खेळते भांडवल कोणत्याही अतिरिक्त तारणाविना 20 टक्क्यांनी वाढवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. सर्व क्षेत्रांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकारचे कृषी, साठवणूक भांडार इत्यादी विविध क्षेत्रात वापरता येऊ शकेल, असे नावीन्यपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मॉडेल तयार करावे, जेणेकरून कमी खर्चाच्या शाश्वत उर्जानिर्मिती करता येईल, असे आवाहन त्यांनी उद्योगांच्या प्रतिनिधींना केले. यामुळे विविध क्षेत्रांना लागणाऱ्या उर्जेच्या खर्चातच कपात होणार नाही तर मेक इन इंडिया उपक्रमाला आवश्यक असलेली चालना मिळेल. उद्योगांनी नवनिर्मितीवर, उद्यमशीलतेवर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन कौशल्य आणि ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चीनमधून गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी आणि इतरत्र गुंतवणूक करण्यासाठी जपान सरकारने आपल्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देऊ केले आहे, याची आठवण केंद्रीय मंत्र्यांनी करून दिली. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करण्याची ही एक संधी असू शकते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांना यावेळी विचारण्यात आलेले काही प्रश्न आणि सूचनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होताः सीएलसीएसएस योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या यादीत सोलार पीव्हीचा समावेश, नव्या एमएसएमई व्याख्येसाठी उलाढालीत सुधारणा, एमएसएमईंना उत्पादनवाढीसाठी आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातीवर अनुदान इत्यादी गडकरी यांनी या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि सरकारकडून सर्वतोपरी साहाय्याचे आश्वासन दिले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 184.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.16 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्रसरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,84,53,57,015
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,16,82,006
केंद्र सरकारने सुमारे 184.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.16 कोटी  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते कृषी महोत्सव 2022 चे उद्घाटन
‘10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना आणि प्रोत्साहन’ या योजनेमुळे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक बदल घडून येतील – नरेंद्र सिंग तोमर
गोवा, 4 जानेवारी 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज 4 जानेवारीला गोव्यात, क्वीपेम येथील बोरीमोल क्रीडा संकुलात कृषी महोत्सव 2022 चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना सर्वात जास्त प्राधान्य दिले आहे. गोवा राज्य सरकारने सुरु केलेली ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही संकल्पना इतरांसाठी आदर्श आहे आणि यातून केवळ गोव्यालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. महामारीच्या काळात, गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राची काहीशी पीछेहाट झाली असली तरीही या काळात येथील कृषी क्षेत्राने माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी आखून दिलेल्या धोरणानुसार वाटचाल करत चांगली आघाडी घेतली असे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करण्यास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना आणि प्रोत्साहन’ ही योजना सुरु केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. वर्ष 2027-28 पर्यंत अशा 10,000 संस्थांची स्थापना आणि प्रोत्साहन याकरिता 6,865 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे असे ते म्हणाले. गोवा राज्यात ह्या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून ही योजना छोट्या शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक ठरेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची सुरुवात केली, या योजनेंतर्गत दर चार महिन्यांनी 2000 रुपये असे वर्षाला 6,000 रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केले जातात.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत म्हणाले की समाजातील प्रत्यक माणसापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून, राज्य सरकार त्याच दिशेने कार्य करत आहे. कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवनवीन पद्धती युवावर्गाला राज्यांतील कृषीक्षेत्राकडे आकर्षित करत आहेत असे सांगून, कृषी, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यशेती आणि फुलशेती या सर्वांच्या समावेशातून एकात्मिक पद्धतीची शेती करण्याचे आवाहन तोमर यांनी गोव्यातील शेतकऱ्यांना केले.
संसद सदस्य विनय तेंडूलकर आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132