ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्टार्ट अप्स, उद्योग, शिक्षणक्षेत्र आणि संशोधन मंडळांना एकात्मिक सहकार्यातून सहभागी करुन घेत राबवल्या जाणाऱ्या बायोटेक उपक्रमांसाठी केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी जाहीर केलीत 75 ‘अमृत अनुदाने’
या अनुदान उपक्रमामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जय अनुसंधान’ आवाहनाला मिळणार चालना- डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
देशातील स्टार्ट अप्स, उद्योगक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र, संशोधन मंडळे यांना एकात्मिक सहकार्यातून सहभागी करून घेत राबवल्या जाणाऱ्या बायोटेक उपक्रमांसाठी 75 ‘अमृत’ अनुदानाची घोषणा, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज केली. जैव तंत्रज्ञान विभाग- जैव तंत्रज्ञान संशोधन सहाय्य परिषद 75 अमृत संघ अनुदान उपक्रमामुळे, पंतप्रधानांच्या ‘जय अनुसंधान’ म्हणजे, संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या आवाहनाला पाठबळ मिळेल, असे जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले.
75 आंतरशाखीय, बहु- संस्थात्मक अनुदाने, जैव-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विशिष्ट क्षेत्रनिहाय अशा अत्यंत जोखीम असलेल्या, महत्वाकांक्षी आणि मैलाचा दगड ठरू पाहणाऱ्या सहकार्यात्मक संशोधनाला आधार देतील, असेही ते पुढे म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले की, स्टार्टअप्स, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्था सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी पद्धतीने एक ‘विज्ञान अनुदान चमू’ तयार करू शकतात ज्याद्वारे त्यांना आंतर-विद्याशाखीय, उच्च-गुणवत्तेच्या संशोधनासाठी दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत 10-15 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळवता येईल.
जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला एक अग्रणी देश म्हणून जागतिक स्तरावर पुढे नेण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची आखणी करुन, त्यानुसार, आरोग्य, अॅग्रीबायोटेक , हवामान बदल, कृत्रिम जीवशास्त्र आणि शाश्वत जैव संसाधन व्यवस्थापन या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाईल, असे सिंह यांनी पुढे सांगितले.
या उपक्रमामुळे, भागीदारीचा एक भक्कम पाया उभारला जाईल, ज्यातून, नव्या आणि अभिनव संशोधन उपक्रमांना पाठबळ दिले जाईल. या संशोधनाचा उद्देश, भारताला जागतिक नेतृत्वस्थानी नेणे हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात अनुसंधान, म्हणजेच संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते, असेही सिंह यांनी यावेळी नमूद केले.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
शिक्षण मंत्रालय
नवे शैक्षणिक धोरण-2020 भारताला ज्ञानाची जागतिक महासत्ता बनवेल - केंद्रीय शिक्षण मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान यांनी एनसीईआरटीच्या 61 व्या स्थापना दिनाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले संबोधित
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2021
नवीन शिक्षण धोरण -2020 भारताला ज्ञानाची जागतिक महासत्ता घडवेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. एनसीईआरटी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या 61 व्या स्थापना दिनाला त्यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संबोधित केले. शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार आणि डॉ.राजकुमार रंजन सिंह तसेच मंत्रालय आणि एनसीईआरटीचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
प्रधान यांनी यावेळी एनसीईआरटीचे अभिनंदन केले आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एनसीईआरटीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणण्यापासून ते महामारीच्या काळात अध्ययन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात पर्यायी शैक्षणिक कॅलेंडर आणण्यासारखे एनसीईआरटीच्याप्रवासातील मैलाचे टप्पे त्यांनी अधोरेखित केले. शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार मोठे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एनसीईआरटीने वेगाने काम करायला हवे असे त्यांनी सांगितले.
एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था म्हणून, परिषद शालेय शिक्षणात उत्कृष्टता, समता, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. एनसीईआरटी प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही प्रकारे संशोधन,अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम विकसित करणे , पाठ्यपुस्तक आणि प्रशिक्षण साहित्य या क्षेत्रांवर काम करत आहे. अलीकडील महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण  द्वारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन समाविष्ट आहे. अध्ययन परिणामांचा विकास, शालेय शिक्षणाच्या सर्व टप्प्यांसाठी सर्व विषय क्षेत्रात ई-सामग्री तयार करणे यांच्या समावेशासोबतच ईसीसीई अभ्यासक्रम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे, हा यशाचा आणखी एक मैलाचा टप्पा आहे.N.Chitale/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247
गृह मंत्रालय
विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थाना परीक्षा घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाची परवानगी
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, आज केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात, विद्यापिठे आणि शैक्षणिक संस्थाना, परीक्षा घ्यायला परवानगी दिली आहे. यूजीसीच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तसेच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या मानक प्रचालन प्रक्रीये  नुसार विद्यापीठांसाठी अंतिम सत्र परीक्षा घेणे अनिवार्य आहे.S.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 256
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर कायदा 1961 अंतर्गत भरायच्या विविध इलेक्ट्रॉनिक फायलिंगसाठीच्या अंतिम तारखांना सीबीडीटी ने दिली मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021
प्राप्तिकर कायदा, 1961 तसेच प्राप्तिकर अधिनियम 1962 अंतर्गत, भरले जाणारे विविध फॉर्म्स भरण्यात करदाते आणि इतर हितसंबंधीयांना येत असलेल्या अडचणी आणि तक्रारींची दखल घेऊन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  हे फॉर्म्स भरण्याच्या अंतिम तारखांना मुदतवाढ दिली आहे. या संबंधीचे परिपत्रक आज जारी करण्यात आले. इतर सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
गृह मंत्रालय
सीएपीएफच्या शहीद जवानांच्या मुलांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते शिष्यवृत्ती धनादेशांचे वाटप
(नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2018
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात सीएपीएफ म्हणजेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या शहीद जवानांच्या 19 मुलांना शिष्यवृत्ती धनादेश प्रदान केले. शहीद जवानांच्या 265 मुलांच्या खात्यात सरोजिनी दामोदरन फाऊंडेशनच्या वतीने शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. देशासाठी प्राण देणाऱ्या जवानांचा सन्मान आणि त्यांच्या मुलांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी ही मदत दिली जाते.
2016 पासून सरोजिनी दामोदरन फाऊंडेशन पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देत आहेत. गृहमंत्र्यांनी यावेळी बोलतांना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि फाऊंडेशनच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
मंत्रिमंडळ
स्वाझीलंडला कर संबंधी सहाय्य पुरवण्यासाठी संदर्भ अटींवर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि स्वाझीलंड  यांच्यात ‘सीमा रहित कर निरीक्षक कार्यक्रम’ अंतर्गत स्वाझीलंडला कर संबंधी सहाय्य देण्यासाठी निर्देशित भारतीय तज्ञांच्या सहभागाने संदर्भ अटींवर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे.
तपशीलवार मुद्दे:-
‘सीमा रहित कर निरीक्षक  कार्यक्रम’ अंतर्गत भारत सरकार आणि ईस्वातिनी सरकारने एका भारतीय तज्ञाची परस्परांशी चर्चा करून निवड केली आहे.
संदर्भ अटींमुळे टीआयडब्ल्यूबी कार्यक्रमांतर्गत इस्वातिनीला कर संबंधी सहाय्य देण्यासाठी नियुक्त भारतीय तज्ञांच्या सहभागाशी संबंधित अटींना औपचारिक स्वरूप दिले जाईल.
प्रमुख परिणाम:-
टीआयडब्ल्यूबी कार्यक्रमांतर्गत भारतीय तज्ञांच्या सहभागामुळे विकसनशील देशांमध्ये कर संबंधी प्रकरणांमध्ये क्षमता निर्मिती करण्यात भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीला चालना मिळेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 122
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाद्वारे नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत प्रलंबित बाबींची व्यवस्था लावणे आणि स्वच्छता करण्यासाठी विशेष मोहीम 2.0 राबविण्यात आली
सरकारवरील प्रलंबितता कमी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या उद्देशातून प्रेरणा घेऊन, संस्थात्मक स्वच्छतेचे नियोजन करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने दिनांक 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान विभागाअंतर्गत विशेष मोहीम 2.0 या राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला होता.
विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत केलेले प्रयत्न मोहिमेनंतरच्या म्हणजेच नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत देखील सुरू ठेवण्यात आले होते. या कालावधीत, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने  त्यांच्या अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांसह स्वच्छता मोहिमेसाठी आणि विविध प्रलंबित बाबींचा वेळेवर निकल लावण्यासाठी प्रयत्न केले होते.
डिसेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीतील विभागांनी आणि त्याच्या संस्थांनी केलेल्या कामगिरीचे ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे या दरम्यान 2,867 सार्वजनिक तक्रारींचा निकल लावण्यात आला, 69,656 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली. 1,16,94,80 रूपयांचा महसूल  मिळविण्यात आला, तसेच 88,187 फायली निकाली काढण्यात आल्या, अशा तऱ्हेने 359 स्वच्छता मोहिमा चालवल्या गेल्या.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग मागील मोहिमांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि आणि विशेष मोहिम 3.0 ची प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रतिबध्द आहे.
नौवहन मंत्रालय
नौवहन सहाय्यता विधेयक 2020 चा मसुदा नौवहन मंत्रालयाकडून सार्वजनिक विचार विमर्शासाठी जारी
90 वर्षे जुन्या 1927 च्या दीपगृह कायद्याची जागा घेण्याचा उद्देश
(प्रशासनात पारदर्शकताआणि जन सहभाग वाढवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून नौवहन मंत्रालयाने नौवहन सहाय्यता विधेयक 2020 चा मसुदा संबंधितांकडून आणि जनतेकडून सूचना मागवण्यासाठी जारी केला आहे.
हे विधेयक सुमारे नऊ दशके जुन्या दीपगृह कायदा 1927 ची जागा घेणार आहे. सागरी जलवाहतूक सहाय्य क्षेत्रात जागतिक उत्तम प्रथा, तंत्रज्ञान विकास आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय दायित्व समाविष्ट करण्याचा याचा उद्देश आहे.
वसाहतवाद्यांचे जुने कायदे रद्द करून त्या जागी आधुनिक आणि सागरी वाहतूक क्षेत्राच्या समकालीन आवश्यकतांकडे लक्ष पुरवणारा कायदा आणण्याच्या नौवहन मंत्रालयाच्या सक्रीय दृष्टिकोनाचा हा भाग आहे, असे केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मांडविय यांनी सांगितले. जनतेकडून आणि संबंधितांकडून आलेल्या सूचनांमुळे या कायद्याच्या तरतुदी अधिक भक्कम होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 1927 च्या दीपगृह कायद्यातल्या वैधानिक तरतुदीत गुरफटलेले सागरी नौवहन तंत्रज्ञान नियमित करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे असे त्यांनी सांगितले.
या विधेयकाच्या मसुद्यात दीपगृह आणि दीपजहाज महासंचालनालयाला अतिरिक्त अधिकार आणि कार्ये देण्यात आली आहेत. जहाज वाहतूक सेवा, प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र, अपघातग्रस्त जहाजाची माहिती, भारताने स्वाक्षऱ्या केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराराअंतर्गत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या चे पालन यांचा यात समावेश आहे. वारसा दीपगृह ओळखून त्याचा विकास करण्याची तरतूदही यामध्ये आहे.
या मसुद्यात गुन्ह्याबाबत नवी अनुसूची असून नौवहन सहाय्यात अडथळा आणणे, कोणत्याही प्रकारे नुकसान करणे तसेच केंद्र सरकार आणि इतर मंडळांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूदही आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सागरी नौवहन सहाय्य सुधारले असून यासंदर्भात नियमन आणि कार्यान्वयन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत मोठा बदला झाला आहे. म्हणूनच नव्या कायद्यात दीपगृहाच्या जागी नौवहनासाठी आधुनिक सहाय्यक सामग्रीच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे.
हा मसुदा दीपगृह आणि दीपजहाज महासंचालनालयाच्या http://www.dgll.nic.in/Content/926_3_dgll.gov.in.aspx संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात आला असून यासंदर्भात नागरिक आपल्या सूचना आणि मते 24-7- 2020 पर्यंत atonbill2020[at]gmail[dot]com वर पाठवू शकतात.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओ ने विकसित केलेल्या रणगाडा भेदी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र प्रणाली ‘हेलीना’ आणि ‘धृवास्त्र’ ची चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2021
हेलीना  आणि धृवास्त्र  क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या यशस्वी चाचण्या आज वाळवंटी प्रदेशातल्या अत्याधुनिक हलक्या वजनाच्या हेलिकॉप्टर प्लॅटफॉर्म वरून करण्यात आल्या. संरक्षण, संशोधन आणि विकास संघटना- डीआरडीओ ने या प्रणाली विकसित केल्या आहेत.
या क्षेपणास्त्रांची किमान आणि कमाल टप्प्यावरची क्षमता तपासण्यासाठी त्यांच्या पाच प्रकारच्या चाचण्या करण्यात आल्या. ही क्षेपणास्त्रे आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या लक्ष्यावर, तसेच विमानांमधून हलत्या आणि स्थिर लक्ष्यांवर नेम धरुन सोडण्यात आली. तर काही चाचण्या जुन्या, निरुपयोगी रणगाड्यांना लक्ष्य करुन करण्यात आल्या. तर एक चाचणी पुढे जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरमधून हवेतच हलत असलेल्या लक्ष्याचा वेध घेणारी होती.
हेलीना आणि ध्रुवास्त्र ही तिसऱ्या जनरेशनची, वापरण्यापूर्वीच लक्ष्य निश्चित केल्यानंतर त्याचा अचूक वेध घेणारी, रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्र प्रणाली असून थेट मारा तसेच वरुन मारा केल्यावरही अचूक लक्ष्यभेद करण्याची त्यांची क्षमता आहे. सर्व ऋतूमध्ये, कोणत्याही हवामानात दिवसरात्र काम करण्यास सक्षम असलेली ही प्रणाली, पारंपारिक शस्त्रासांनी सज्ज असलेल्या तसेच स्फोटके असलेल्याही रणगाड्यांचा पराभव करू शकते. हे जगातली सर्वात अत्याधुनिक असे रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्र आहे. ही क्षेपणास्त्रे आता भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात समाविष्ट होण्यास सज्ज आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरओ, लष्कर आणि हवाई दलाचे या यशाबद्दल अभिनंदन केले आहे. डीआरडीओ चे अध्यक्ष डॉ सतीश रेड्डी यांनीही या क्षेपणासत्र निर्मितीत आणि चाचण्यांमध्ये सहभागी असलेल्या संपूर्ण चमूच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 259
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रपतींनी आयएनएस वलसुराला राष्ट्रपती ध्वज  देऊन गौरवले
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी 25 मार्च 2022 रोजी आयएनएस वलसुराला प्रतिष्ठित राष्ट्रपती ध्वज  प्रदान केला. 'निशान अधिकारी' लेफ्टनंट अरुण सिंग संब्याल यांनी दिमाखदार संचलनात राष्ट्रपती ध्वज  स्वीकारला. यावेळी राष्ट्रपतींना 150 जणांच्या तुकडीने मानवंदना दिली. आयएनएस वलसुराचे 800 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नौदलाच्या बँडच्या तालावर संचलन केले.
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार, व्हाईस अॅडमिरल एमए हम्पीहोली, सदर्न नेव्हल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, आणि इतर वरिष्ठ नागरी आणि लष्करी अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
शांतता आणि युद्धाच्या काळात राष्ट्रासाठी केलेल्या उल्लेखनीय सेवेच्या सन्मानार्थ लष्करी तुकडीला राष्ट्रपती ध्वज प्रदान केला जातो. 27 मे 1951 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रपती ध्वज प्रदान करून सन्मानित केलेले भारतीय नौदल हे पहिले भारतीय सशस्त्र दल होते.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात 1942 मध्ये भारतीय नौदलाची लढाऊ ताकद वाढवण्यासाठी प्रगत टॉर्पेडो प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करणे गरजेचे होते, तेव्हा आयएनएस वलसुराला नौदलाच्या सेवेत सामील करून घेण्यात आले होते. भारत प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, 1 जुलै 1950 रोजी तुकडीचे नाव बदलून आयएनएस वलसुरा असे करण्यात आले. त्यानंतर, आयएनएस वलसुराने स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आणि भारतीय नौदलाच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनांनुसार उत्तम प्रगती केली आहे. सौराष्ट्रमध्ये सामाजिक उपक्रमाचा भाग म्हणून, आयएनएस वलसुराने अनेक कल्याणकारी उपाययोजना केल्या आहेत.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कॉप 27 मध्ये "विकसनशील देशांमधील लहान बेटांवरील प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना गती देणे " या विषयावरील सत्रात घेतला भाग
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2022
कॉप 27 च्या पार्श्वभूमीवर यूएनएफसीसीसी  दालन येथे आज ''विकसनशील देशांमधील लहान बेटांवरील प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना गती देणे "  या विषयावर आयोजित करण्यात आले होते. भारताचे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव, मॉरिशसचे पर्यावरण, घनकचरा आणि हवामान बदल मंत्री कावे रामानो, सिनेटर मॅथ्यू समुदा, आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती मंत्रालय, जमैका आणि फिजी आणि एओएसआयएस यांचे प्रतिनिधी या सत्रात सहभागी झाले होते.
आयआरआयएस दृष्टिकोन सादर करणे आणि पहिल्या ‘कॉल फॉर प्रपोझल्स’ची घोषणा करणे, हा या सत्राचा मुख्य विषय होता. आयआरआयएस व्हिजन 2022-2030 वर हे सत्र केंद्रित होते आणि पहिल्या 'कॉल फॉर प्रपोझल्स' अंतर्गत आयआरआयएस प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ करणारे प्रमुख सक्षम घटक दर्शवणारे होते. आयआरआयएस, हा पहिला उपक्रम असेल जो आयआरएएफ अर्थात प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा गतीवर्धक निधी द्वारे कार्यान्वित केला जाईल. याचा प्रारंभ सीडीआरआयने (आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडीने गेल्या आठवड्यात COP 27 मध्ये सुरू केला होता.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या भाषणात, आयआरआयएस हा एक प्रमुख धोरणात्मक उपक्रम असून सर्वात असुरक्षित असलेल्या विकसनशील लहान द्वीपराष्ट्रांना प्रतिरोधक आणि हवामान अनुकूल उपाय साध्य करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी एक साधन म्हणून आखण्यात आला असल्याचे सांगितले.
भारताला 7500 किमी पेक्षा जास्त किनारपट्टी आणि लगतच्या समुद्रात 1000 पेक्षा अधिक बेटे लाभली असून भारताच्या किनारपट्टीवर उपजीविकेसाठी समुद्रावर अवलंबून असलेली मोठी लोकसंख्या राहत आहे. यामुळे मोठे धोके असलेल्या देशांमध्ये जागतिक स्तरावर भारत मोडतो. फक्त उदाहरण द्यायचे झाल्यास, 1995 ते 2020 दरम्यान, भारतात हवामानासंदर्भात 1058 आपत्तीची नोंद झाली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वसुधैव कुटुंबकम - संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे - यावरील विश्वास आयआरआयएसच्या माध्यमातून भारत कृतीत आणत आहे आणि सर्वांसाठी एक चांगला आणि सुरक्षित ग्रह बनवण्यासाठी भागीदारांसोबत हवामान बदलाला तोंड देण्याची आपली वचनबद्धता दर्शवित आहे,असे यादव यांनी सांगितले.
सीडीआरआय आणि आयआरआयएसबद्दल
आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडीची  सुरुवात सप्टेंबर 2019 मध्ये पंतप्रधानांनी न्यूयॉर्क येथे केली. शाश्वत विकासाच्या समर्थनार्थ हवामान आणि आपत्ती जोखमींसाठी रोधक नवीन आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मूलभूत सेवांमध्ये सार्वत्रिक विस्तार, समृद्धी आणि अनुरूप कामासाठी प्रोत्साहन या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अत्यावश्यक बाबींना प्रतिसाद देण्यासाठी सीडीआरआय रोधक पायाभूत सुविधांच्या जलद विकासाला प्रोत्साहन देते.
आयआरआयएसबद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
S.Bedekar/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
नागरी उड्डाण मंत्रालय
6 मे 2020 पासून 20 लाख पेक्षा अधिक लोकांना मायदेशी परत आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली- हरदीप सिंग पुरी
केंद्र सरकारने 6 मे 2020 पासून विविध देशांमध्ये कोरोना काळात अडकलेल्या 20 लाख पेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांना विविध मार्गांनी मायदेशी परत आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली, अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली आहे. ते आज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. वंदे भारत अभियानाअंतर्गत, 17,11,128 प्रवासी भारतात परत आले आणि 2,97,536 प्रवासी भारताबाहेर गेले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय प्रवासाविषयी माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 16 देशांसोबत एअर बबल व्यवस्था केली आहे. जेव्हा सामान्य विमान वाहतूक काही कारणाने बंद केली जाते, त्यावेळी दोन देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासासाठी हि एअर बबल व्यवस्था केली जाते. सरकार, इटली, बांगलादेश, कझाकस्तान, युक्रेन आणि इतर काही देशांसोबतही ही व्यवस्था सुरु करण्या विषयी चर्चा करत आहे, अशी महिती त्यांनी दिली.
देशांतर्गत विमानसेवाही 25 मे 2020 पासून टप्प्याटप्याने सुरु करण्यात आली असुन आता ती 60 टक्कयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 25 मे पासून आतापर्यंत 1.2 कोटी प्रवाशांनी देशांतर्गत विमानप्रवास केला, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे उपक्रम
लाईफ लाईन उडान
लाईफलाईन उडान ही सेवा कोविडच्या काळात देशाच्या कानाकोपऱ्यात, दुर्गम भागात वस्तू आणि वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी सुरु करण्यात आली. या काळात 588 विमानांनी 5 लाख किलोमीटर्स पेक्षा अधिक प्रवास केला आणि 1000 टन मालाची वाहतूक केली. त्याशिवाय 1928 टन वैद्यकीय सामुग्री एअर इंडियाच्या माध्यमातून भारतात आणली गेली आणि 30 टन सामान परदेशात पाठवण्यात आले.
उडान- प्रादेशिक हवाई क्षेत्राच्या प्रगतीचे इंजिन
वाजवी दरात देशांतर्गत विमानसेवा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उडान ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 766 हवाई मार्ग सुरु केले जाणार आहेत, सध्या त्यापैकी 105 विमानतळांना जोडणारे 284 पेक्षा अधिक हवाई मार्ग सुरु झाले आहेत. 50 उड्डान विमानतळे गेल्या तीन वर्षात विकसित करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत 4.8 दशलक्ष प्रवाशांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. 30 पेक्षा अधिक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी या संदर्भात करार करण्यात आला आहे. या योजनेत काही छोट्या हवाई कंपन्यांना देखील संधी देण्यात आली आहे. प्रादेशिक मार्गांवर भर देण्यात आला आहे. त्यातही पर्यटन स्थळे, ईशान्य भारत आणि बेटांवर हवाई वाहतूक सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
हवाई क्षेत्रासाठीच्या उपाययोजना :
जानेवारी 2020 मध्ये हवाई इंधनाच्या किंमती तर्कसांगत करण्यात आल्या. हवाई टर्बाईन इंधनवरचा अबकारी कर 11% पर्यंत कमी करण्यात आला. MRO वरच्या वस्तू आणि सेवा करात कपात करण्यात आली असून, ही कपात एक एप्रिल 2020 पासून लागू झाली. याआधी, नागरी विमान वाहतुकीसाठी केवळ 60 टक्के हवाई अवकाश उपलब्ध होता, मात्र आता हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हवाई कंपन्यांची दरवर्षी 1000कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जगभरातून प्राप्त मदत सामुग्रीचे केंद्र सरकारकडून जलद वितरण केले जात असल्यामुळे कोविड व्यवस्थापनासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय सेवा अधिक बळकट झाली आहे.
9,284 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स , 7033 ऑक्सिजन सिलिंडर्स ; 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र ; 5,933 व्हेंटिलेटर / बीआय पीएपी; / 3.44 लाख रेमडेसिवीर कुप्या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांची क्षमता वाढवण्यासाठी वितरित / पाठवल्या आहेत
जागतिक समुदाय सद्भावनेने 27 एप्रिल 2021 पासून देणगी स्वरूपात तसेच कोविड -19 प्रतिबंधक वैद्यकीय सामुग्री आणि उपकरणांचा पुरवठा करून कोविड व्यवस्थापनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला मदत करत आहे.
संपूर्णतः सरकार दृष्टीकोनाअंतर्गत सुव्यस्थित आणि पद्धतशीर यंत्रणेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये तसेच विभाग संयुक्त सहकार्यातून, कोविड विरुद्ध लढ्यात भारताच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी जगभरातून प्राप्त मदत सामग्रीचे अखंडितपणे वितरण करत आहेत.
27 एप्रिल 2021 ते 10 मे 2021 या काळात एकूण 9,284 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स,7,033 ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे, 5,933 व्हेन्टिलेटर्स/बीआय पीएपी; रेमडेसिवीर औषधाच्या सुमारे 3.44 लाख कुप्या यांचे रस्ते तसेच हवाई वाहतुकीच्या माध्यमातून वितरण झाले आहे किंवा ते सामान वितरणासाठी रवाना झाले आहे.
ब्रिटन, इजिप्त कुवेत आणि द. कोरियाकडून 11 मे 2021 रोजी प्राप्त झालेले मुख्य सामान :
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स 30+50=80
ऑक्सिजन सिलिंडर : 300+1290=1590
व्हेन्टिलेटर्स/बीआय पीएपी / सीपीएपी 20
उपलब्ध सामानाचे परिणामकारक त्वरित वितरण आणि संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा अखंडित पुरवठा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियमितपणे देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एका समर्पित समन्वय गटाची स्थापना केली आली असून हा गट परदेशातून आलेल्या कोविड -19 मदत सामग्रीचे अनुदान, मदत आणि देणगी स्वरुपात स्वीकार आणि वितरण करण्याचे काम करत आहे. हा गट 26 एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित करण्यात आला असून आरोग्य मंत्रालयाने त्याची प्रमाणित कार्यान्वयन प्रक्रिया तयार करून 2 मे 2021 पासून ती लागू केली आहे.
Photo 1. आय.एन.एस. कोची वरून प्राप्त वैद्यकीय सामुग्रीमध्ये 60 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनचे 3 आयएसओ टॅंक , 800 ऑक्सिजन सिलिंडर आणि 2 उच्च-प्रवाह ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटरचा समावेश असून ती काल न्यू मंगलोर बंदरातून विविध राज्यांना वितरणासाठी पाठवण्यात आली.
Photo 2. कुवेत इथून आयएनएस तबरवरून प्राप्त वैद्यकीय सामुग्रीत 40 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनचे 2 आयएसओ टॅंक ,600 ऑक्सिजन सिलिंडरचा समावेश असून ती काल न्यू मंगलोर बंदरातून विविध राज्यांना वितरणासाठी पाठवण्यात आली.
Photo 3. अमेरिकेतून काल रात्री रेमडेसीवीरच्या 78,595 कुप्या मुंबई विमानतळावर दाखल झाल्या. या कुप्या विविध राज्यात वितरित केल्या जात आहेत.