ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
युवकांमध्ये उद्योजकीय कौशल्याची जोपासना करण्याची उपराष्ट्रपतींची मागणी
आपण सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत आणि आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती केली पाहिजे: उपराष्ट्रपती
गांधीजी आमच्यासाठी प्रकाशदीपासारखे, कारण ते सतत नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणारे होते : उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती एम वेंकैय्या नायडू यांनी येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी युवकांमध्ये उद्योजकतेची जोपासना करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या उद्योजकीय आणि तांत्रिक कौशल्याचा आपण उपयोग केला पाहिजे आणि स्वावलंबी होण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात मानवतेची सेवा करण्यासाठी आपल्या स्थानिक संसाधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
ते ‘आचार्य विनोबा भावे यांच्याकडून सामाजिक प्रगतीसाठी गांधीजींच्या तत्वज्ञानाचा प्रसार आणि भूदान चळवळीतील योगदान’ याविषयीच्या वेबिनारला संबोधित करत होते.
विनोबाजी आणि गांधीजी यांच्या स्वप्नातील सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत आणि आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करण्याचे आवाहन करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, भारताची स्वावलंबनाची संकल्पना अतिवादी आणि संरक्षणवादी नाही तर जागतिक कल्याणामध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनण्याची आहे.
गांधीजींच्या सर्वकालीन विचारांविषयी बोलताना ते म्हणाले, गांधीजी आजही प्रकाशदीप म्हणून कार्य करतात, कारण ते सतत नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणार होते.
ते म्हणाले अस्पृश्यतेसारखे आव्हानात्मक कार्य हाती घेण्याचे साहस गांधीजींमध्ये होते. त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि जनसेवेप्रती त्यांची करुणा या गुणांचा आम्ही आदर करतो, असे ते म्हणाले.
महात्मा गांधी यांनी 1932 मध्ये पुणे कराराच्या माध्यमातून हरिजन सेवक संघाची स्थापना केली. उपराष्ट्रपती पुढे म्हणाले, पुणे करार हा शोषित वर्गाच्या जीवनाचे कल्याण करण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये न्याय आणि सन्मानाची भावना रुजवण्यासाठी श्रद्धा आणि विश्वासाचा करार होता.
उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले, आपला स्वातंत्र्यलढा म्हणजे केवळ राजकीय चळवळ नव्हती, तर राष्ट्रीय पुनरुत्थान आणि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रबोधनासाठीचा संदेश होता. त्यांच्या मते, नागरिकांचे सक्षमीकरण हा आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचा मुख्य घटक होता आणि गांधीजींची इच्छा होती की, वसाहतवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी भारताने एकजूट राहावे, आपली संस्कृती, भाषेचा अभिमान बाळगावा आणि अंतर्निहित शक्तीचा शोध घ्यावा.
आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीबद्दल बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, गांधीजींप्रमाणेच विनोबा भावे यांनी जबरदस्तीशिवाय, हिंसेविना बदल घडवून आणला आणि हे सिद्ध केले की लोकांच्या सक्रिय सहभागातून सकारात्मक, चिरस्थायी बदल शक्य आहेत.
विनोबाजींनी 14 वर्षे 70,000 किलोमीटरचा दीर्घ प्रवास करुन भूमीहीन शेतकऱ्यांना 42 लाख एकर जमीन मिळवून दिली. उपराष्ट्रपतींनी सांगितले की, पोछमपल्ली येथील वेदिर रामचंद्र रेड्डी हे विनोबाजींच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन 100 एकर जमीन दान करणारे पहिले व्यक्ती होते.
कोविड -19 चा संदर्भ देताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, या कठीण काळात आपण एकत्रित येऊन प्रयत्न करुया, केवळ विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून नाही तर टाळेबंदीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी गांधीवादी मार्गाने सुकर आणि समाधानाचा मार्ग काढण्याची गरज आहे. “अशा प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीतच मनुष्याला उदात्त अभिव्यक्तीचा शोध लागतो”, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
भारतीय स्पर्धा आयोग
स्पर्धा कायद्याचे अर्थशास्त्र याविषयावर राष्ट्रीय परिषद
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  आज आभासी माध्यमातून, स्पर्धा कायद्याचे अर्थशास्त्र या विषयावर सातवी राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य नीलकंठ मिश्रा या परिषदेत प्रमुख वक्ते होते.या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात भारतीय स्पर्धा आयोगाचे अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता यांचे विशेष भाषण झाले.आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या सदस्य डॉ. संगीता वर्मा यांच्या उद्घाटनपर भाषणाने परिषदेची सुरुवात झाली. नीलकंठ मिश्रा यांच्या प्रमुख भाषणात , प्रचंड प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा उदय तसेच नियमन आणि नियामकांसाठी आव्हाने आणि नवे प्रश्न यावर भर होता. डिजिटल बाजारात बाजार शक्तीच्या मूल्यवर्धनाला चालना देणाऱ्या नेटवर्क प्रभाव, बचतीच्या दृष्टीने उत्पादन कार्यक्षम करून खर्च कमी करणारी स्केल इकॉनॉमी, तंत्रज्ञान संबंधित व्यवस्थेमधील भौतिक स्वरूपात नसलेल्या अमूर्त मालमत्तेमधील समन्वय इत्यादीसारख्या प्रमुख तांत्रिक आणि आर्थिक घटकांवर मिश्रा यांनी भाष्य केले.
स्पर्धेची स्थिती आणि मदत, प्रोत्साहन किंवा अडथळे समजून घेत बाजारातील गुंतागुंत उलगडण्यात अर्थशास्त्राची भूमिका अशोक कुमार गुप्ता यांनी आपल्या विशेष भाषणात स्पष्ट केली. या परिषदेत दोन तांत्रिक सत्रेही झाली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 4 फेब्रुवारी रोजी ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारंभांचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील चौरी चौरा इथल्या चौरी चौरा शताब्दी समारंभाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन करतील. या दिवशी ‘चौरी चौरा’ घटनेला 100 वर्षे पूर्ण होत असून देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ही ऐतिहासिक घटना आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधान चौरी चौरा शताब्दीला समर्पित टपाल तिकीटाचे प्रकाशनही करतील. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित राहतील.
उत्तर प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित शताब्दी समारंभ आणि विविध कार्यक्रम राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यात 4 फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होतील आणि ते 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत चालू राहतील.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
नारी शक्ती पुरस्कार 2017 आयएनएसव्ही तारीणी पथकाला प्रदान
नवी दिल्ली, 24 मे 2018
महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांनी आज नवी दिल्ली येथे आयएनएसव्ही तारीणीच्या सर्व सदस्यांना मानाचा नारी शक्ती पुरस्कार 2017 प्रदान केला. या पथकाच्या सहाही सदस्य महिला होत्या. यामध्ये लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्टनंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टनंट कमांडर स्वाती पतारपल्ली, लेफ्टनंट ऐश्वर्या बोडापत्ती, लेफ्टनंट एस. विजयादेवी, लेफ्टनंट पायल गुप्ता यांचा समावेश होता.
यावेळी गांधी यांनील आयएनएसव्ही तारीणीच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि म्हणाल्या की, ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलांचा सहभाग फारच कमी असलेल्या क्षेत्रात भरीव कार्य करू इच्छिणाऱ्या भावी पिढीसाठी आयएनएस तारीणी पथक एक प्रेरणा आहे. नारी शक्ती पुरस्कार हा या पथकाचे अनुकरणीय धैर्य आणि संघ भावनेला स्विकारण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे आहे असे गांधी म्हणाल्या.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन  रोजी नारी शक्ती पुरस्कारांचे वितरण केले होते. परंतु त्यावेळी आयएनएसव्ही तारीणीची समुद्र परिक्रम सुरू असल्याने आज त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
या पथकातील प्रत्येक सदस्याला 20 हजार समुद्री मैलाची समुद्र परिक्रमा करण्याचा अनुभव मिळाला. जागतिक व्यासपीठावर नारी शक्तीला प्रोत्साहित करणे हा देखील या प्रकल्पाचा उद्देश होता. लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली 6 महिला सदस्यांनी समुद्र परिक्रम पूर्ण केली. 254 दिवसाच्या प्रवासात या पथकाने 199 दिवसात 21, 600 सागरी मैलाचा प्रवास पूर्ण केला. यामध्ये त्यांनी फ्रिमेंटले, ऑस्ट्रेलिया, लायटेलटॉन, न्यूझीलंड, स्टॅनले, फाल्कलॅण्डस, कॅपटाऊन, दक्षिण आफ्रिका आणि शेवटी मॉरिशस असा प्रवास केला. पथकातील सहाही सदस्यांना कॅप्टन दिलीप दोंदे यांनी तीन वर्ष प्रशिक्षण दिले होते.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 99
शिक्षण मंत्रालय
भारतीय विद्यार्थ्यांना जलद गतीने व्हिसा देण्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या आश्वासनाचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले स्वागत, भारतीय मनुष्यबळाला जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षणमंत्री जेसन क्लेअर यांची भेट घेतली.
ऑस्ट्रेलियातील नवीन मजूर पक्षाच्या सरकारमध्ये जेसन क्लेअर यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्याबद्दल प्रधान यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना जलद व्हिसा देण्याचे आश्वासन क्लेअर यांनी यावेळी दिले. ऑस्ट्रेलियाच्या या भूमिकेचे प्रधान यांनी मनापासून स्वागत केले.
कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि शालेय शिक्षण या क्षेत्रांतील सहकार्यासह ऑस्ट्रेलियाची ख्याती असलेल्या जागतिक दर्जाच्या कौशल्य शिक्षणाचा लाभ भारतीय मनुष्यबळाला मिळावा यादृष्टीने सहकार्य अधिक दृढ करण्यासंदर्भात प्रधान यांनी या बैठकीत चर्चा केली.
प्रधान यांनी जेसन क्लेअर यांना नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 बद्दल माहिती दिली. त्याचप्रमाणे विविध पद्धतींद्वारे शिक्षणातील आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी व्यापक संधी, तसेच गिफ्ट सिटीमधील संस्थांसाठी तयार केलेले अनुकूल वातावरण यावर देखील माहिती दिली.N.Chitale/B. Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-अमेरिकेच्या धोरणात्मक भागीदारीवरील वाढत्या सहमतीला मान्यता- लिजन ऑफ मेरिट पुरस्कार स्वीकारल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अमेरिकन सरकारने त्यांना लिजन ऑफ मेरिट पुरस्कार देऊन सन्मानित केल्यामुळे त्यांना मनापासून गौरवान्वित झाल्यासारखे वाटत आहे.
ट्विटर संदेशांच्या मालिकेत त्यांनी म्हंटले आहे की, “ “अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लिजन ऑफ मेरिट पुरस्कार देऊन सन्मानित केल्यामुळे मला मनापासून गौरवान्वित झाल्यासारखे वाटत आहे. द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या प्रयत्नांना यामुळे मान्यता मिळाली आहे, हे भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारीबद्दल उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहमती दर्शवते.
एकविसाव्या शतकात अभूतपूर्व आव्हाने तसेच संधी दोन्ही आहेत. संपूर्ण मानवतेच्या हितासाठी जागतिक नेतृत्व प्रदान करण्यासाठी आपल्या लोकांच्या अद्वितीय सामर्थ्याच्या विपुल क्षमतेचा भारत-अमेरिका संबंधांना फायदा होऊ शकतो.
भारताच्या 1.3 अब्ज जनतेच्या वतीने, भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी अमेरिकन सरकार आणि उभय देशांतील इतर सर्व भागधारकांसोबत काम सुरू ठेवण्याचा माझ्या सरकारचा दृढ निश्चय आणि बांधिलकीचा मी पुनरुच्चार करतो. "
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केल्या राजपत्रित अधिसूचना
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांच्या खोऱ्यांतील प्रकल्पांच्या प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालनासाठी या राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
दिनांक 15 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेच्या माध्यमातून केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ यांचे कार्यक्षेत्र सूचित केले आहे. या अधिसूचनेद्वारे दोन्ही मंडळांना आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांवरील सूचीबद्ध प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालन यांच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सामर्थ्य प्रदान करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने उचललेल्या या पावलामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये जल स्त्रोतांच्या न्याय्य वापराबाबतची सुनिश्चितता होईल अशी अपेक्षा आहे.
आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायदा 2014  अंतर्गत आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये नद्यांच्या पाण्याच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. गोदावरी आणि कृष्णा नद्या व्यवस्थापन मंडळांची स्थापना आणि या मंडळांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या शिखर मंडळाची स्थापना यासाठीची तरतूद या कायद्यात आधीच केलेली आहे.
APRA, 2014 कायद्यामधील विभाग क्रमांक 85 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने दोन्ही नद्यांची व्यवस्थापन मंडळे स्थापन केली, गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांच्या क्षेत्रातील केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालन यांच्या संदर्भात या मंडळांचे कामकाज 2 जून 2014 पासून सुरु करण्यात आले.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या शिखर मंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत या दोन्ही मंडळांचे कार्यक्षेत्र सूचित करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात आला. गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ  आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ  यांचे कार्यक्षेत्र भारत सरकार सूचित करेल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
APRA, 2014 कायद्यामधील विभाग क्रमांक 87 अंतर्गत च्या तरतुदींनुसार, भारत सरकारने आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांतील गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांच्या खोऱ्यातील प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालनासंदर्भात GRMB साठी आणि KRMB साठी अशा दोन राजपत्रित अधिसूचना जारी केल्या आहेत.
दोन्ही मंडळांची कार्यक्षेत्रे अधिसूचित करण्याचा केंद्र सरकारचा हा निर्णय भविष्यात या दोन्ही मंडळांना APRA, 2014 कायद्यामध्ये विहित तरतुदींनुसार त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे शक्य करून देईल आणि दोन्ही राज्यांमधील जल स्त्रोतांच्या व्यवस्थापनात अधिक परिणामकारकता आणेल. दोन्ही राज्यांतील जनतेला न्याय्य लाभ मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी दोन मंडळांचे कामकाज निर्वेधपणे सुरु ठेवण्यात दोन्ही राज्य सरकारांनी मनापासून सहकार्य करावे तसेच लागेल ती मदत करावी अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.
राजपत्रित अधिसूचना वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाच्या एएलएच एमके III मध्ये आयसीयूची सुविधा
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारे आयएनएस हंसाच्या गोवा तळावरील आयएनएएस 323 मधून एएलएच एमके III वर वैद्यकीय अतिदक्षता विभाग  स्थापित करण्यात आला आहे. एएलएच एमके III विमान, सगळ्या प्रकारच्या हवामानात चालू शकणारे विमान असून MICU ने सज्ज झाल्यामुळे, भारतीय नौदल आता प्रतिकूल हवामानातही गंभीर रुग्णांचे हवाई मार्गे वैद्यकीय स्थलांतर करू शकते.
एमआईसीयूमध्ये डिफिब्रिलेटर, मल्टीपरा मॉनिटर्स, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन सपोर्ट तसेच इन्फ्यूजन आणि सिरिंज पंप असे दोन संच आहेत. तसेच रुग्णाच्या तोंडातील किंवा श्वसनमार्गातील स्राव काढून टाकण्यासाठी सक्शन प्रणाली आहे. ही प्रणाली विमानाच्या वीजपुरवठ्यावर चालवली जाऊ शकते आणि चार तासांची बॅक अप बॅटरीदेखील आहे. विमानाचे हवाई रुग्णवाहिकेत रूपांतर करण्यासाठी दोन-तीन तासात उपकरणे बसविली जाऊ शकतात. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून भारतीय नौदलाला मिळणाऱ्या आठ एमआयसीयू संचांमधले हे पहिलेच आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विशेष मोहीम 3.0 – जैवतंत्रज्ञान विभाग
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
SCDPM 2.0 ची गती कायम राखत जैव तंत्रज्ञान विभागाने डिसेंबर, 2022 - जुलै, 2023 या कालावधीत संसद सदस्य संदर्भ , संसदीय आश्वासने , पंतप्रधान कार्यालय संदर्भ ,आयएमसी संदर्भ  सार्वजनिक तक्रारी . यासह विविध बाबींची प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यात यश मिळवले होते.
विभागाने या कालावधीत विशेषत: खालील बाबतीत सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केला आहे:-
- जैविक संशोधन नियामक मान्यता पोर्टल  चा प्रारंभ - सर्व वैज्ञानिक मंत्रालये/विभागांमध्ये जैविक संशोधन नियामक मंजुरीसाठी एक खिडकी प्लॅटफॉर्म.
- विभागामध्ये निर्णय घेण्याबाबत विलंब होत असल्याची खातरजमा करणे.
- ई-ऑफिस व्हर्जन 7.0 चा वापर
- विभागामध्ये 100% ई-पावत्या आणि ई-फाईल्स सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न
विभाग प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि त्याच्या आवारात आणि सर्व स्वायत्त संस्था आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आगामी SCDPM 3.0 मध्ये सर्व संबंधितांचा पूर्ण आणि सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी विभागाने विभागाचे अधिकारी, सर्व स्वायत्त संस्था आणि सरकारी कंपन्यांमधील अधिकार्यांच्या माहितीकरिता 5 सप्टेंबर 2023 रोजी पहिली बैठक देखील आयोजित केली होती.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाच्या योगसंस्थेच्या ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उत्तम प्रतिसाद
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2021
कोविड महामारीविरूध्दच्या लढाईचा सामना करण्यासाठी जरी संपूर्ण देश एकजूट असला तरी सध्या वाढत असलेली रुग्णसंख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. या संदर्भात आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगसंस्थेने आयोजित केलेले आरोग्यविषयक आणि तणावमुक्त करणारे दर्जेदार ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्वसामान्यांना बदलत्या परीस्थितीत त्यांचे दैनंदिन जीवन संतुलित करण्यासाठी उपयुक्त सहकार्य प्रदान करत आहेत. बदललेल्या परिस्थितीत हालचालींवर मर्यादा आलेल्या असताना अनेकांना, विशेष करून ज्यांना महामारीच्या कारणाने घरातच बसण्याची वेळ आली आहे त्यांना शारीरिक आरोग्यासह भावनिक स्वास्थ्य मिळवून देत योगाने सकारात्मक मार्ग मिळवून दिला आहे.
प्राथमिक प्रशिक्षणाचे नाव “योग स्वयंसेवक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम ” असे असून यात योग शिक्षण देण्यासोबतच प्रशिक्षणार्थींना योग स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची संधी देत मान्यता प्राप्त करून देते. हे प्रशिक्षण एकूण 36 तासांचे असून त्याचे चार स्तर आहेत.
या महामारीत देशातील लोकांच्या एकत्र येण्यास मज्जाव आहे आणि म्हणूनच एमडीएनआय वायने योग प्रशिक्षणासाठी द्रुकश्राव्य माध्यमाचा आणि डिजिटल पध्दतींचा अवलंब केला आहे. यामुळे या संस्थेला मागील दोन महिन्यांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
आता आंतरराष्ट्रीय योग दिन-2021  दोन महिन्यांवरच येऊन ठेपला असल्याने योगाच्या संदेशाचा संपूर्ण जगभरात प्रसार करण्यासाठी ही सुयोग्य वेळ आहे. याबद्दलची संपूर्ण माहिती आयुष मंत्रालयाच्या  या योगा पोर्टलवर आणि इतर सामाजिक माध्यमांवर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आर्थिक संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश इच्छुक : पियूष गोयल
भारताच्या विकासगाथेने उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचा लाभ घेण्याचे अनिवासी भारतीयांना आवाहन
‘कर्तव्य पथ’ चे उद्घाटन तरुण भारताच्या वाढत्या आकांक्षा दर्शवते : गोयल
गोयल यांनी लॉस एंजेलिसमध्ये अमेरिका -भारत धोरणात्मक मंचाला केले संबोधित
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांनी आर्थिक संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्याच्या दिशेनं काम करत राहण्यासाठी इच्छुक आहेत असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले लॉस एंजेलिसमध्ये अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला ते संबोधित करत होते.
भारत सरकार आणि अमेरिकी सरकार या दोघांनाही आर्थिक संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्याची इच्छा आहे आणि अमेरिकेमधील लोकांशी असलेले मजबूत संबंध व्यवसाय आणि सरकारच्याही खूप वेगाने पलीकडे जातील, असेही गोयल यांनी सांगितले.
भारतात घडत असलेल्या विकासगाथेचा दाखला देत, या वर्षी दोन मुक्त व्यापार करारांना  यापूर्वीच अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, हे नमूद करत या वर्षाच्या अखेरीस आणखी किमान दोन मुक्त व्यापार करार पूर्ण होण्याची आशा गोयल व्यक्त केली.
भारत जगभरातील देशांसोबत आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढवत आहे, याचा पुनरुच्चार करत, गोयल यांनी नमूद केले की, अमेरिके सारख्या देशांमध्ये राहून, काम करून आणि लाभ मिळवून आंतरराष्ट्रीय सहभागाचे महत्त्व आमचे अनिवासी भारतीय जाणतात.
जगभरातील 30 लाख अनिवासी भारतीयांसह कार्यरत आणि अमेरिका आणि युरोप सारख्या मैत्रीपूर्ण देशांसोबत काम करत असल्यामुळे इतिहासाची वाटचाल लक्षणीयरीत्या बदलू शकते, यावर मंत्र्यांनी भर दिला.
पुढील 25-30 वर्षात भारत 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे याचा पुनरुच्चार करून, भारताच्या विकासगाथेने निर्माण केलेल्या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी अनिवासी भारतीयांना केले.
‘कर्तव्य पथ’ चे उद्घाटन तरुण भारताच्या वाढत्या आकांक्षा यथायोग्य प्रतिबिंबित करते आणि जो भारत कर्तव्याचा मार्ग आणि जीवनात मोठ्या गोष्टींची आकांक्षा या दोन्हींचा अवलंब करतो तो उद्याचा भारत भारत जगाला दाखवते., असे त्यांती सांगितले.
स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करत असताना पुढील 25 वर्षात विकसित आणि समृद्ध भारतासाठीचे आपले स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाळगले आहे. याचा पाया घालण्यात आला असून बांधणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वांना अमृत काळाचा एक भाग होण्याचे आवाहन करत हा भारताचा समृद्ध देशाकडे प्रवास आहे,असे सांगत गोयल यांनी विश्वास व्यक्त केला की, त्यांच्या प्रयत्नांनी आणि 130 कोटी भारतीयांच्या प्रयत्नांनी, कर्तव्याच्या मार्गाचा अवलंब करताना मोठ्या उद्दिष्टांची आकांक्षा असलेला नवा भारत जगाला दिसेल.
गृह मंत्रालय
उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळून उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती ची आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2021
हिमकडा कोसळल्यामुळे उत्तराखंड मध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचा आढावा घेण्यासठी केंद्रीय सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक झाली. हिमकडा नदीत कोसळल्यामुळे ऋषीगंगा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढू लागली ज्यामुळे 13.2 मेगावॅटचा ऋषी गंगा लघु जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेला. अलकनंदा नदीची उपनदी असलेल्या धौलीगंगा नदीवरील तपोवन येथील एनटीपीसीच्या जलवाहिनीलाही या पुराचा फटका बसला आहे.
केंद्रीय सचिवांनी संबंधित संस्थांना राज्य सरकारसोबत समन्वयाने कार्य करण्याचे आणि राज्य प्रशासनाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. या पुरात वाहून गेलेल्या सर्वांचा शोध घेण्याची आवश्यकता असून बोगद्यात अडकलेल्यांना सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर बचावकार्य सुरु करण्याची गरज व्यक्त केली. बचावकार्य पूर्ण होईपर्यंत आणि परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत देखरेख ठेवण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.
उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांनी समितीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून तेथील सद्य परिस्थितीची आणि सुरु असलेल्या कारवाईची माहिती दिली.
केंद्रीय जल आयोगाने  दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पुराचा कोणताही धोका नाही आणि पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे थांबले आहे. शेजारच्या खेड्यांनाही धोका नाही.
आयटीबीपीने बोगद्यात अडकलेल्या सुमारे 12 जणांची सुटका केली असून बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
एनडीआरएफच्या 2 तुकड्या घटनास्थळी पोहोचत असून हिंदनहून अतिरिक्त 3 तुकड्या रवाना झाल्या असून त्या रात्री घटनास्थळी पोहोचतील. भारतीय हवाई दला च्या विमानात / हेलिकॉप्टरमध्ये नौदलाचे डायव्हर्स सज्ज आहेत.
पुढील दोन दिवस या भागात पावसाची शक्यता नसल्याचे आयएमडीने बैठकीत सांगितले.S.Kane/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
मंत्रिमंडळ
दिव्यांग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्तांना मदत करण्यासाठी आरपीडब्ल्यूडी कायदा, 2016 च्या कलम 74  नुसार केंद्र सरकारमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी आयुक्तांच्या दोन पदांची निर्मिती करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकार कायदा २०१६ च्या तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी  मुख्य आयुक्त कार्यालयातआयुक्तांच्या दोन  पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आयुक्तांच्या दोन पदांपैकी एक आयुक्त अपंग व्यक्ती असेल.
सदर कायद्याच्या तरतुदींनुसार उपरोक्त दोन आयुक्त सीसीपीडीला त्याच्या वैधानिक कार्यात मदत करतील. आरपीडब्ल्यूडी कायदा, 2016 च्या अंमल बजावणीची देखरेख करणाऱ्या देखरेख यंत्रणा बळकट करण्याबरोबरच, दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारींची त्वरित दखल घेण्यासाठी सीसीपीडीच्या कार्यालयाला सक्षम करेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 33
अर्थ मंत्रालय
भारतात शाश्वत नागरी सुविधांसाठी भारत आणि आशियाई विकास बँक यांच्यात 350 दशलक्ष डॉलर्स कर्जासाठी स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
भारत आणि आशियाई विकास बँक  यांनी 17 डिसेंबर 2021 ला 350 दशलक्ष डॉलर्सच्या धोरण आधारित कर्जासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या. भारतात धोरणात्मक कृतीला वेग देत आणि सेवा देण्यासंदर्भात सुधारणा वृद्धिंगत करण्याद्वारे, नागरी स्थानिक संस्थाना कामगिरी आधारित केंद्रीय वित्तीय पाठबळासाठी प्रोत्साहन देत, नागरी सेवा-सुविध अधिक व्यापक करण्यासाठी हे कर्ज देण्यात येणार आहे.
आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी भारत सरकार तर्फे तर एडीबीचे देशातले संचालक म्हणून ताकेओ कोनिशी यांनी या कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. शाश्वत नागरी विकास आणि सेवा प्रदान कार्यक्रमा अंतर्गत पहिला उप कार्यक्रम म्हणून या 350 दशलक्ष डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. पहिल्या उप कार्यक्रमा अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर शहरी सुधारणांसाठी आवश्यक धोरणे आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या उप कार्यक्रमा अंतर्गत राज्य आणि नागरी स्थानिक संस्था स्तरावर विशिष्ट सुधारणा कृती आणि कार्यक्रम प्रस्ताव राहतील.
उच्च दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सुनिश्चित सेवा तरतुदी आणि प्रभावी प्रशासन याद्वारे नागरी जीवनमान उंचावत, आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून शहरांना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमाशी संलग्न असा हा कार्यक्रम असल्याचे मिश्रा यांनी या ऋण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर सांगितले. नागरी क्षेत्रात भारतासमवेत असलेल्या दीर्घ कटीबद्धतेला अनुसरत आणि केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या, मुलभूत नागरी सेवा अधिक सार्वत्रिक आणि व्यापक करण्यासाठीच्या सुधारणांना सहाय्य जारी ठेवण्याला अनुलक्षून हा कार्यक्रम असल्याचे कोनिशी यांनी सांगितले.
भारताने नुकत्याच जारी केलेल्या राष्ट्रीय महत्वाची अभियाने, नागरी कायापालट आणि पुनरुज्जीवनासाठी अटल मिशन  2.0 यांच्या सहाय्याने या कार्यक्रमाचे फलित साध्य करण्यात येईल. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नागरी स्थानिक संस्थाना कामगिरीवर आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरणाला हा कार्यक्रम प्रोत्साहन देईल.
देखरेख आणि मुल्यांकन यासह कार्यक्रम अंमलबजावणीमध्ये गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाला एडीबी, ज्ञान आणि सल्ला याबाबत सहाय्य करणार आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
रसायन आणि खते मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया यांनी नवी दिल्लीतील पुराना किल्ला इथल्या आरोग्य वारसा फेरीत घेतला सहभाग
जनऔषधी दिवसानिमित्त आयोजित सप्ताह सोहळ्याच्या चौथ्या दिवशी “जनऔषधी जन जागरण अभियान- आरोग्य वारसा फेरीचे” आयोजन
नवी दिल्लीतील पुराना किल्ला इथल्या आरोग्य वारसा फेरीमधे आज केंद्रीय आरोग्य, रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आणि इतर मान्यवर सहभागी झाले. चालण्यामुळे आरोग्याला होणारे फायदे आणि जन औषधी जेनेरिक औषधांबद्दल याद्वारे जागरूकता निर्माण करण्यात आली.
जनऔषधी दिनानिमित्त आयोजित सप्ताह सोहळ्याच्या चौथ्या दिवशी, 9 शहरांमध्ये 10 ठिकाणी आरोग्य वारसा फेरीचे आयोजन करण्यात आले. चालणे, तसेच शारीरिक व्यायाम करुन आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीचा आणि जनऔषधी केन्द्रांवर उपलब्ध दर्जेदार तसेच स्वस्त जेनेरिक औषधांचा संदेश या माध्यमातून देण्यात आला.
भारतीय औषध निर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे ब्युरो  1 मार्च 2022 पासून आठवडाभर विविध कार्यक्रम आयोजित करून जनऔषधी दिवस साजरा करत आहे. याअंतर्गत पीएमबीआयने देशभरात जनऔषधी संकल्प यात्रा, मातृशक्ती सन्मान आणि जन औषधी बाल मित्रचे अनुक्रमे 1 मार्च, 2 मार्च आणि 3 मार्च 2022 रोजी आयोजन केले.
भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या अंतर्गत हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. प्रगतीशील भारताच्या 75 वर्षांचा, इथल्या लोकांचा, संस्कृतीचा आणि कर्तृत्वाचा गौरवशाली इतिहास साजरा करण्याचा तसेच त्याचे स्मरण करण्याचा हा केन्द्र सरकारचा एक उपक्रम आहे.