अर्थ मंत्रालय
अर्थसंकल्प भाषण सारांश-भाग A
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी 3 ट्रीलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार असून क्रय शक्तीच्या दृष्टीने जगातली सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था,येत्या पाच वर्षात सरकार पायाभूत संरचनेत 100 लाख कोटी रुपये गुंतवणार, 2019-20 या वर्षात 1 लाख पाच हजार कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे वाढीव उद्दिष्ट,पत पुरवठा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना 70,000 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव,गेल्या 5 वर्षात अन्न सुरक्षेसाठीचा निधी दुप्पट, इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद गतीने स्वीकार करण्यासाठी 10,000 कोटींचा आराखडा,आफ्रिकेत 18 नवे भारतीय दूतावास, 17 वैशिष्टपूर्ण पर्यटन स्थळांचा जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळे म्हणून विकास, 1, 2, 5,10 आणि 20 रुपयांच्या नाण्यांची नवी मालिका, ही 2019-20 या वर्षासाठी, केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज संसदेत सदर केलेल्या अर्थ संकल्पाची काही ठळक वैशिष्ट्ये.
जल जीवन अभियाना अंतर्गत 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घराला ‘हर घर जल’ अंतर्गत पाणी, 2022 पर्यंत प्रधान मंत्री आवास योजना  अंतर्गत, सर्वांसाठी घर, पीएमजीएसवाय-3 अंतर्गत येत्या 5 वर्षात, भागात 1,25,000 किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांची श्रेणीवाढ, यासाठी 80,000 कोटी रुपयांची तरतूद, एसएफयुआरटीआय अंतर्गत बांबू आधारित उद्योगासाठी सामायिक सुविधा केंद्रे, मध आणि खादी क्लस्टर, 80 उपजीविका बिझनेस इनक्युबेटर्सची उभारणी आणि 2019-20 मधे कृषी-उद्योग क्षेत्रात 75,000 कुशल उद्योजक घडवण्यासाठी, 20 कृषी तंत्रज्ञान बिझनेस इनक्युबेटर्सची उभारणी हे ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात अर्थसंकल्पीय सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचा पहिला कार्यकाळ हा पर्फोरमिंग म्हणजे कार्य करणारे सरकार म्हणून राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.2014-19 या काळात सरकारने केंद्र-राज्य संबंधाना नवी झळाळी दिली आणि सहकार्यात्मक संघीय रचना, वस्तू आणि सेवा कर परिषद, आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर कटीबद्धता राखली.नीती आयोगाच्या मदतीने नव भारतासाठी आखणी करण्यात आली असून सुधारणा,कार्य आणि परिवर्तन हे तत्व यशस्वी ठरू शकते हे सिध्द केले. अनेक कार्यक्रम आणि उपक्रमांवर सरकारने अभूतपूर्व काम केले आहे.
|
|
|
|
2014 पूर्वी
|
|
2014 नंतर
|
|
अन्न सुरक्षा
|
|
1.2 लाख कोटी
|
|
1.8 लाख कोटी
|
|
स्वामीत्व हक्क संख्या
|
|
4000
|
|
13,000 
|
|
एमएसपी
|
|
89,740 कोटी
|
|
1,71,127. 48 कोटी 
गेल्या पाच वर्षात अनेक महा-कार्यक्रम आणि सेवा सुरु करण्यात आल्या असून आता त्यांना अधिक गती देण्यात येणार आहे,प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार असून लालफितशाही कमी करण्यावर भर आणि निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वर्षात 3 ट्रीलीयन डॉलर्सची होणार असून येत्या 5 वर्षात पंतप्रधानांनी 5 ट्रीलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे ठेवलेले लक्ष्य गाठता येईल असे त्या म्हणाल्या.आपली अर्थव्यवस्था सध्या जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत 6 व्या क्रमांकावर आहे, 2014 मधे हा क्रमांक 11 होता. क्रय शक्तीच्या दृष्टीने भारताची अर्थव्यवस्था तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असून चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताचाच क्रमांक आहे. हे साध्य करण्यासाठी, गेल्या पाच वर्षात अप्रत्यक्ष कर, दिवाळखोरी आणि बांधकाम क्षेत्रात हाती घेतलेल्या संरचनात्मक सुधारणा सारख्या सुधारणा जारी ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यवसाय करण्यासाठी मदत करणाऱ्या मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून सामान्य जनतेच्या जीवनात परिवर्तन घडले, तसेच अनेक उपक्रमातून स्वयंपाकघर धूर मुक्त राहावे,घरात वीज जोडणी राहावी, घरात स्वच्छता गृह बांधून महिलांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सरकार कार्यरत आहे.
धोरण शिथीलता आणि लायसन्स राज आता इतिहास जमा झाले आहे. भारतीय कंपन्या या रोजगार निर्मिती आणि देशाची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या संस्था आहेत. आपण एकत्रितपणे, परस्पर विश्वासाने वेगवान आणि शाश्वत राष्ट्रीय विकास साधू शकतो असे त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून हे चक्र गतिमान करण्यासाठी अनेक उपक्रम प्रस्तावित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दळणवळण म्हणजे अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्याचे सांगून, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून दळणवळणावर भर देत,औद्योगिक कॉरीडॉर,भारतमाला आणि सागरमाला प्रकल्प,जल मार्ग विकास आणि उडान योजने द्वारे सरकार दळणवळणाला चालना देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. औद्योगिक कॉरीडॉरमुळे पायाभूत सोयींची उपलब्धता वाढून त्यामुळे अपेक्षित भागात अधिक औद्योगिक गुंतवणूकीला चालना मिळेल,मालवाहतुकीसाठी कॉरीडॉरमुळे रेल्वे जाळ्यावरचा भार कमी होऊन सामान्य जनतेला त्याचा लाभ होईल. महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्पामुळे देशात रस्ते कॉरीडॉर आणि महामार्ग विकसित करण्यासाठी मदत होईल तर सागरमालामुळे बंदरातील वाहतूक, आधुनिकीकरण आणि बंदर संलग्न औद्योगिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. परदेशी व्यापाराला पायाभूत सोयी पुरवण्याशिवाय सागरमालामुळे जन सामान्यांनाही वाहतुकीच्या दृष्टीने फायदा होणार आहे. जल मार्ग हे वाहतुकीचे स्वस्त साधन आहे. क्षमता वृद्धीसाठीचा जल मार्ग विकास प्रकल्प यामुळे देशांतर्गत व्यापारअधिक सुलभ होणार आहे.या उपक्रमांमुळे वाहतूक मधे कमालीची सुधारणा होणार असून खर्चही कमी होणार आहे तसेच देशांतर्गत उत्पादित मालासाठी स्पर्धात्मकता वाढणार असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
जगातली तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत हवाई वाहतूक बाजारपेठ असलेल्या भारताने,भाडेतत्वासारख्या क्षेत्रात उतरण्याची ही उत्तम वेळ आहे. देशात,देखभाल,दुरुस्ती यासाठीच्या एमआरओ विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार सुयोग्य धोरण स्वीकारणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
फेम योजना 2019 च्या दुसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर 1 एप्रिल 2019 पासून हा टप्पा सुरु करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेला हा टप्पा तीन वर्षासाठी आहे.इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आकर्षक लाभ देऊ करून या वाहनांचा जलदगतीने उपयोग वाढावा यासाठी या योजनेद्वारा प्रोत्साहन देण्यात येते,तसेच आवश्यक चार्जीग पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही या योजनेत लक्ष पुरवण्यात आले आहे.
2018-2030 या काळासाठी रेल्वे पायाभूत संरचनेसाठी 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे अनुमान वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
रेल्वेविषयी सांगताना सितारमन म्हणाल्या की, रेल्वेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 2018 -2030 या कालावधीमध्ये अंदाजे 50 लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. याचा विचार करून भांडवली खर्चासाठी रेल्वेला जवळपास दरवर्षी 1.5 ते 1.6 लाख कोटी रूपये देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या निधीमुळे आगामी दशकामध्ये मंजूर केलेले सर्व रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. रेल्वे क्षेत्रामध्ये विकास कामांचा वेग वाढावा यासाठी ‘पीपीपी’ला  प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामध्ये लोहमार्गांचे काम पूर्ण करणे, प्रवासी तसेच भाडे वाहतूक सेवा देण्यात येणार आहे. रेल्वेच्या माध्यमातून संपर्क क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी आणि पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी पायाभूत सेवांची निर्मितीही करण्यात येणार आहे. देशभरामध्ये अखंड वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सितारमन यांनी ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ योजनेची घोषणा केली. यामुळे सर्व राज्यांना परवडणाऱ्या दरामध्ये वीज मिळू शकेल. त्याचबरोबर नैसर्गिक वायूव्दारे वीज निर्मिती, जलविद्युत, आय-वेज, आणि प्रादेशिक विमानतळ या क्षेत्रातल्या प्रगतीविषयी या वर्षी नीलपत्रिका काढण्याचा प्रस्ताव मांडला.
कल्याणकारी कार्याविषयी माहिती देताना वित्तमंत्री म्हणाल्या, सरकारने सेवानिवृत्ती योजना अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ज्या व्यावसायिकांचा व्यापार दरवर्षी दीड कोटी पेक्षा कमी आहे, अशा जवळपास तीन कोटी किरकोळ व्यापारी आणि लहान दुकानदारांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. यावेळी सितारमन यांनी ‘प्रधानमंत्री लघुव्यापारी मानधन योजना’  ही नवीन योजना जाहीर केली. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत ठेवण्यात आली आहे. किरकोळ व्यापा-यांना आधार संलग्न बँक खाते उघडून, स्व-घोषित पत्राव्दारे योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
अगदी कमी भांडवल गुंतवणूक करून विकासामध्ये हातभार लावणाऱ्या वर्गाला वेगळी ओळख निर्माण करून देण्याची गरज आहे. भारतामध्ये दरवर्षी सरासरी 20 लाख कोटी गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे आणि यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजना करून पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- रिझर्व्ह बँकेच्या नियामांच्या अधिन राहून काढण्यात येणा-या अधिसूचनेनुसार 2019-20 या वर्षात ‘क्रेडिट गॅरंटी एनहान्समेंट कॉर्पोरेशन’ ची स्थापना करण्यात येईल.
- दीर्घावधीच्या रोख्यांचा अधिक सखोल विचार करून कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. यामध्ये विशिष्ट पायाभूत क्षेत्रांवर भर देण्यात येणार आहे.
- एफआयआय आणि एफपीआय यांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकदारांना ‘आयडीएफएनबीएफसी’चे रोखे घेवून ही गुंतवणूक करता येणार आहे. विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये हे रोखे हस्तातंरीत अथवा विकताही येतील
जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असतानाही यंदा भारतामध्ये येत असलेल्या परकीय थेट गुंतवणुकीचा ओघ कायम होता. त्यामध्ये कुठेही कमी नव्हती, असं वित्तमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अंदाजपत्रक मांडताना दिलेल्या भाषणात स्पष्ट केले. 2018-19 मध्ये भारतामध्ये 64.375 बिलियन अमेरिकी डॉलर परकीय थेट गुंतवणूक झाली. गेल्यावर्षीपेक्षा या गुंतवणुकीमध्ये 6 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. हवाई वाहतूक, माध्यमे आणि विमा या क्षेत्रांमध्ये आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक सरकारला अपेक्षित आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातल्या तज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार सरकारनं पुढील पावलं उचलण्याचं ठरवलं आहे.
अ) विमा क्षेत्रामधल्या मध्यस्थांसाठी 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी परवानगी देणे.
ब) एकल ब्रँड रिटेल क्षेत्रासाठी स्थानिक स्तरावर परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी नियम सुलभ करणे.
क) आरआयटी आणि आयआयटी यांच्या सूचीबद्ध सेक्युरिटीज घेण्याची एफपीआयला परवानगी देणे.
परकीय थेट गुंतवणुकीव्दारे निधी येण्यामध्ये भारत जगामध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे, हा गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने रहावा म्हणून सरकार आणखी उपाय योजत असल्याचे वित्तमंत्री सितारमन यांनी सांगितलं. परदेशस्थ भारतीय तुलनेनं देशातल्या भांडवली बाजारात कमी गुंतवणूक करतात, हे दिसून आले आहे. त्यांना गुंतवणूक करताना कोणताही अडथळा निर्माण होवू नये यासाठी वित्तमंत्र्यांनी ‘एनआरआर पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीम रूट’ आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट रूट’ योजना एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव या अंदाजपत्रकात मांडला आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागातले प्रश्न लक्षात घेवून वित्तमंत्री म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मोठ्या योजना सुरू करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी गतीनं काम सुरू केलं आहे. यामध्ये उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना यांचा समावेश आहे. या दोन्ही योजनांमुळे ग्रामीण भारताचं चित्र पालटून गेलं असून गावात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन दिसून येत आहे. ग्रामीण भारतामधले राहणीमान आता खूप सुधारले आहे. सरकारने 7 कोटीपेक्षा जास्त गरीब परिवारांना स्वयंपाकाचा गॅस दिला. देशातल्या जवळपास सर्व गावांमध्ये विजेचा पुरवठा केला आहे. आता 2022 पर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होताना देशातल्या प्रत्येक घरामध्ये, सर्व कुटुंबांना स्वच्छ वीज पुरवली जाईल, तसेच स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवले जाईल. सरकारने प्रधानमंत्री घरकुल योजना-ग्रामीण या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षात एकूण 1.54 कोटी घरकुलांची निर्मिती ग्रामीण भागात केली. आता या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2019-20 ते 2021-22 मध्ये ‘पीएमएवाय-जी’मध्ये 1.95 कोटी घरकुलांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही घरे पात्रं लाभधारकांना देण्यात येणार आहेत. या घरांमध्ये शौचालय, वीज आणि गॅस जोडणी या सुविधा देण्यात येतील. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या योजनेतून घरांची निर्मिती करण्यात येते. घरांच्या बांधकामासाठी 2015-16 मध्ये 314 दिवस लागत होते, आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे हे काम कमी म्हणजे अवघे 114 दिवसात होते, असे सीतारमन यांनी सांगितलं.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा घडून आल्या आहेत, असं वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामीण भागामध्ये संपर्क व्यवस्था आता चांगली निर्माण झाली आहे. या योजनेचे लक्ष्यही नियोजित वेळेपूर्वीच पूर्ण होत आहे. सरकार गेल्या एक हजार दिवसांपासून प्रतिदिवसाला 130 ते 135 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनवत आहे. त्यामुळे 2022 पर्यंत होणारे काम यंदा म्हणजे 2019 अखेरपर्यंतच पूर्ण होईल. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात आगामी पाच वर्षात 1,25,00 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे 80,250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
‘स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन अँड रिजनरेशन ऑफ ट्रॅडिशनल इंडस्ट्रीज’  चे उद्दिष्ट आणखी जास्त ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स’  स्थापन करण्याचे असून क्लस्टरच्या माध्यमातून पारंपरिक उद्योगांचा विकास करण्याचा आहे. यामुळे उत्पादकता, नफा आणि क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. यामध्ये बांबू, मध आणि खादी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. ‘स्फुर्ती’च्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये नवीन 100 क्लस्टर निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे 50 हजार कलाकार जोडले जातील. आणि आर्थिक दृष्ट्या एक साखळी तयार होईल. यापुढे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगवेगळ्या पारंपरिक उत्पादनामध्ये नवसंकल्पना आणण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच ‘अस्पायर’ म्हणजे ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोव्हेशन, रुरल अँड एंटरप्रेनरशिप’ च्या माध्यमातून ‘लाइव्हलीहूड बिझनेस इनक्यूबेटर’ आणि ‘टेक्नोलॉजी बिझनेस इनक्यूबेटर’ असे ‘एलबीआय’, ‘टीबीआय’ 2019-20 मध्ये विकसित करण्यात येतील. यामुळे 75000 कुशल व्यावसायिक कृषी-ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रात येतील. शेतकरी वर्गासाठी 10,000 नवीन कृषी उत्पादक संघटना तयार होतील अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
मत्स्य उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ तयार केली आहे. मासेमारी करणाऱ्या बांधवांसाठी व्यवस्थापन आराखडा तयार करून या व्यवसायाला बळ देण्यात येणार आहे. मासेमारीसाठी पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरण, उत्पादनात वाढ, मत्स्य संकलनानंतर त्याचे व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता नियंत्रण अशा विविध पातळीवर सरकार काम करणार आहे.
प्रत्येक भारतीयाला स्वच्छ, आरोग्यदायी पाणी मिळाले पाहिजे, यासाठी सरकार आगामी काळात विशेष प्रयत्न करणार आहे, असं वित्तमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज स्पष्ट केलं. यासाठी सरकारनं जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती करून एक महत्वाचे पावूल उचलले आहे. या मंत्रालयामध्ये जल स्त्रोत, नद्या विकास आणि गंगा शुद्धीकरण, तसेच पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापन या सर्व विभागांचे एकत्रिकरण केले आहे. हे नवीन मंत्रालय जल स्त्रोतांचे व्यवस्थापन आणि पाणी पुरवठा यांच्याकडे कटाक्षाने लक्ष देईल. त्याचबरोबर सर्व राज्यांमध्ये ‘हर घर नल से जल’ यांची पूर्तता होते आहे की नाही, याचीही खात्री करून घेईल. देशातल्या सर्व गावांमध्ये 2014 पर्यंत नळाव्दारे पाणी पुरवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्याला ‘जल जीवन मिशन’ नाव दिले आहे. देशात 256 जिल्ह्यांमधल्या 1592 विभागांमध्ये तीव्र पाणी टंचाई आहे. हे सरकारच्या लक्षात आले असून या गावांसाठी ‘जल शक्ती अभियान’ सुरू करण्यात येईल. या कार्यासाठी ‘कॉम्पेन्सेटरी अफोरस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लनिंग अॅथॉरिटी’ कडून जास्तीचा निधी मिळण्याची शक्यता सरकार तपासून पहात आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाअंतर्गत आतापर्यन्त दोन कोटींहून अधिक ग्रामीण लोकांना डिजिटली साक्षर करण्यात आले आहे. ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी सांधण्यासाठी देशातील प्रत्येक पंचायतीतील स्थानिक संस्थांमध्ये इंटरनेट जोडणी देण्याचे भारत नेटचे उद्दिष्ट आहे. सार्वत्रिक दायित्व निधीतून सहाय्य तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी व्यवस्थेद्वारे याला गती देण्यात येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी  अंतर्गत 4.83 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 81 लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली असून यापैकी सुमारे 47 लाख घरांचे बांधकाम सुरु झाले आहे. 26 लाखांहून अधिक घरे बांधून झाली असून सुमारे 24 लाख घरांचे लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले आहे. या घरांच्या बांधकामासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. हे तंत्रज्ञान वापरून आतापर्यन्त 13 लाखांहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत.
महात्मा गांधींच्या आदर्शांप्रति आपण स्वतःला पुनरसमर्पित करण्यासाठी महात्मा गांधींची 150 वी जयंती हे योग्य औचित्य आहे. भारताला 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत उघड्यावर शौचापसून मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी गांधीजींचे ‘स्वच्छ भारताचे स्वप्न’ साकारण्याचा संकल्प केला. हे सांगताना मला अतिशय आनंद आणि समाधान वाटत आहे की, 2 ऑक्टोबर पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला जगातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक बनवण्यासाठी सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणणार आहे. नवीन धोरणात शालेय आणि उच्च शिक्षणात प्रमुख बदल, उत्तम प्रशासन व्यवस्था आणि संशोधन आणि नवीनतेवर अधिक भर प्रस्तावित आहे. देशातील संशोधन कार्याला निधी, समन्वय आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची स्थापना करण्याचे देखील यात प्रस्तावित आहे. या उपाययोजनांमुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांपूर्वी जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अव्वल 200 विद्यापीठांमध्ये एकही भारतीय संस्था नव्हती. मात्र आपल्या संस्थांनी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे आज आपल्या 3 संस्था-2 आयआयटी आणि बंगळुरूची भारतीय विज्ञान संस्था यांनी अव्वल 200 मध्ये स्थान मिळवले आहे.
‘कायकावेंकैलास’च्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सरकार सुमारे 1 कोटी युवकांना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेच्या माध्यमातून उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण घेण्यासाठी सक्षम बनवेल असे सीतारामन म्हणाल्या. यामुळे जलद गतीने आणि उच्च दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर निर्मण होण्यास मदत होत आहे. सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, 3 डी प्रिंटिंग, व्हर्चुअल रिऍलिटी आणि रोबोटिक्स सारख्या नवीन युगातील कौशल्यावर ज्याला देशात आणि विदेशात मोठी मागणी आहे आणि उत्तम वेतन देणारे आहे , अशा कौशल्यावर भर देणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने सर्व क्षेत्रांसाठी 1एप्रिल 2018 पासून कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेतील योगदान 12 टक्क्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे 2018-19 या आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांची संख्या 88 लाखांनी वाढली आहे. 31.03.2019 रोजी या योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या 1, 18,05,००० एवढी असून 1,45,512 आस्थापनांना लाभ मिळत आहे. कामगार कायद्यांची संख्या मोठी असून त्यांचे चार कामगार कोडमध्ये समायोजन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे नोंदणी आणि विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि प्रमाणित होईल.
सरकारने मुद्रा, स्टँडअप इंडिया आणि स्वयंबचत गटांसारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला उद्यमशीलतेला मदत आणि प्रोत्साहन दिल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.महिला उद्योजकतेला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला बचतगटांना देण्यात येणारी व्याजमाफी सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, जनधन बँक खाते असणाऱ्या प्रत्येक सत्यापित महिला बचत गट सदस्याला पाच हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. प्रत्त्येक बचतगटातील एका महिलेला मुद्रा योजनेंतर्गत एक लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरवले जाणार आहे.
पर्यटनाबाबत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार 17 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थळांचा जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांमध्ये विकास करत आहे जे इतर पर्यटन स्थळांसाठी एक आदर्श ठरेल. या पर्यटन स्थळांची भेट पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करतील, ज्यामुळे या स्थळांवर देशी आणि विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतील. आदिवासीचा गौरवशाली सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने जिथे त्यांच्या उत्क्रांतीबाबत दस्तावेज, लोकगीते, छायाचित्रे आणि छायाचित्रण आहे, त्यांचे मूळ ठिकाण, जीवनशैली , स्थापत्यशास्त्र, शिक्षणाचा दर्जा, पारंपरिक कला, लोकनृत्ये आणि अन्य जमातींबाबत मानवशास्त्रीय तपशील आहे तिथे डिजिटल भांडार  विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ती आणखी समृद्ध आणि मजबूत केली जातील.
अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या कल्पनेतील १० कलमे अधोरेखित केली.
- भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
- डिजिटल भारत अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात पोहचवणे
- हिरवीगार सृष्टी आणि निळ्या आसमंतासह प्रदूषणमुक्त भारत
- एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, संरक्षण उत्पादन ,वाहन उद्योग,, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅब्स आणि बॅटरीज, वैद्यकीय उपकरणे यावर प्रामुख्याने भर देत मेक इन इंडिया
- जल,जल व्यवस्थापन , स्वच्छ नद्या
- नील अर्थव्यवस्था
- अंतराळ कार्यक्रम, गगनयान, चांद्रयान आणि उपग्रह कार्यक्रम
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला बाबतीत स्वयंपूर्णता आणि निर्यात
- निरोगी समाज-आयुष्मान भारत, सु-पोषित महिला आणि बालके. नागरिकांची सुरक्षा
- लोक सहभागासह टीम भारत . छोटे सरकार अधिक प्रशासन
B.G/G.C/N.C/S.B/P.M
(Visitor Counter : 146