अर्थ मंत्रालय
2019-20 च्या दुसऱ्या सहामाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पनात वाढ अपेक्षित; एकूणच वित्तीय वर्षासाठी प्रथम आगाऊ अंदाज पीईजीमध्ये 5 टक्के वाढ
2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन वाढ 6.0 ते 6.5 टक्क्यांपर्यंत असेल. त्वरित सुधारणा लागु करण्यासाठी सर्वेक्षणाची सरकारला सूचना
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यान जीएसटी संकलनात केंद्रासाठी 4.1 टक्क्यांनी वाढ
2011-12 मधील औपचारिक रोजगाराचा वाटा 17.9 टक्क्यांवरून 2017-18 मध्ये 22.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला. अर्थव्यवस्थेतील वैधतेचा आवाका वाढला
कच्च्या तेलाच्या किंमतीमुळे चालू खात्यातील तुट कमी ; 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत निर्यातीपेक्षा आयात जास्त
एप्रिल 2019 मधील 3.2 टाक्यांच्या चलनवाढीत घसरण होऊन डिसेंबर 2019 मध्ये 2.6 टक्के झाली: अर्थव्यवस्थेतील मागणीच्या कमतरतेचे प्रतिबिंब
2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीतील वृध्दी कृषी क्षेत्रात मर्यादित पुनरुज्जीवन दर्शवते
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणातील पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पनात २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकूण 5 टक्के वाढ नोंदविली जाईल. असे म्हंटले आहे. यावरून हे सूचित होते की, 2019-20 च्या उत्तरार्धात सकल राष्ट्रीय उत्पनात वाढ होईल. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केले, ज्यात असे म्हटले आहे की सकल राष्ट्रीय उत्पनातील घसरण ही विकासाच्या मंदगती चौकटीत समजून घेतली जाऊ शकेल, असे सर्वेक्षणात म्हंटले आहे.
सर्वेक्षणात असे नमुद करण्यात आले आहे की, जोखमींच्या नकारात्मक आणि सकारात्मक अशा दोन्ही मूल्यांकनाअखेरीस 2020-21 मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्न 6.0 ते 6.5 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढेल; सरकारला मिळालेल्या मजबूत जनादेशाचा आधार घेऊन सरकारने त्वरित आर्थिक सुधारणा लागु करावा असे आवाहन सर्वेक्षणाने सरकारला केले आहे.
या सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी वर्ष 2019 हे एक कठीण वर्ष होते. 2009 च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या तुलनेत जगातील उत्पादनवाढीची गती 2.9 टक्क्यांनी म्हणजे विक्रमी कमी गतीने होण्याची शक्यता आहे. 2018 मध्ये 3.6 टक्के आणि 2017 मध्ये 3 .8 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली होती. अनिश्चितता कमी होत असली तरीही चीन आणि अमेरिकेच्या संरक्षणवादी प्रवृत्तीमुळे आणि अमेरिका-इराणच्या भू-राजकीय तणावामुळे अजूनही ती कायम आहे; जागतिक उत्पादन, व्यापार आणि मागणीच्या कमकुवत वातावरणादरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली असून सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत ४.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली 2018-19 च्या दुसऱ्या सहामाहीत हा आकडा 6.2 टक्क्यांपेक्षा कमी होता.
सरकारच्या अंतिम उपभोगात लक्षणीय वाढ झाल्याने वास्तविक खपत वाढ मात्र 2019-20 च्या दुसऱ्या तिमाहीत सुधारणा झाली आहे. त्याचबरोबर, 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या बाह्य क्षेत्राने आणखी स्थिरता प्राप्त केली असून, चालू खाते तूट  कमी केल्याने जीडीपीची टक्केवारी 2018-19 मध्ये 2.1 अशी होती आणि 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत ते 1.5 टक्के आहे.
पुरवठ्याच्या दृष्टीने, कृषी विकास जरी कमकुवत असला तरी, 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत ही वाढ 2018-19 च्या दुसर्या सहामाहीच्या तुलनेत किंचित जास्त आहे. महागाईत तात्पुरती वाढ होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, 2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत मुख्य चलनवाढ 3.3 टक्क्यांवरून वाढून 4.4 टक्क्यांवर गेली आहे, ज्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस घट होईल असा अंदाज आहे.
मागणी वाढविण्याच्या प्रयत्नात, 2019-20 मध्ये आरबीआयने 110 बेसिस पॉईंटद्वारे कपात करून रेपो रेटमध्ये चलनविषयक धोरणात सहजतेची नोंद केली. त्याच वेळी, गुंतवणूकीस चालना देण्यासाठी घेतलेल्या गंभीर उपायांचा परिणाम म्हणून विशेषत: राष्ट्रीय पायाभूत सुविधेच्या अंतर्गत, 2019-20 आणि 2020-21 च्या एच 2 मध्ये वाढीसाठी सकारात्मकता दर्शवतात.
गेल्या पाच वर्षांतील स्थीर आर्थिक स्थिरतेमुळे भारताचा आर्थिक विकास झाल्याने, अर्थव्यवस्था 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचे उद्दीष्ट साध्य करेल. 2019-20 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत निव्वळ थेट परकीय गंतवणूक आणि निव्वळ परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक  अनुक्रमे 24.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 12.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी राहिली, जी 2018-19 च्या तत्सम कालावधीतील आवक पेक्षा जास्त आहे.
2019-20 च्या पहिल्या सहामाहीत सीपीआय महागाईचा अंदाज 3.3 टक्के होता, जो मागील वर्षाच्या दुसर्या सहामाहीपेक्षा थोडा जास्त होता. डिसेंबर 2019 मध्ये महागाईचा दर वाढला आहे. विशेषतः पुरवठा बाजूच्या घटकांमुळे 7.35 टक्के वाढ झाली आहे. अवकाळी पाऊस आणि देशाच्या बर्याच भागात पूरसदृश्य परिस्थितीमुळे अन्नधान्याचे भाव वाढले आणि त्याचा परिणाम कृषी पिकाच्या उत्पादनावर झाला. दुसरीकडे घाऊक किंमत निर्देशांक  एप्रिल 2019 मधील 3.2. टक्क्यांवरून घसरून डिसेंबर 2019 मध्ये 2.6 टक्क्यांवर पोहोचला, जो अर्थव्यवस्थेतील मागणीच्या दबावाचे दुर्बल प्रतिबिंब दर्शवितो.
रोजगाराच्या ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ‘नियमीत वेतन / पगारदार’यांनी घेतलेल्या औपचारिक रोजगाराच्या वाटा 2011-12 मध्ये 17.9 टक्क्यांवरून 2017-18 मध्ये 22.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. परिणामी, ग्रामीण भागात 1.21 कोटी आणि शहरी भागात 1.39 कोटी असलेल्या नेहमीच्या स्थितीत या कालावधीत सुमारे 2.62 कोटी नवीन रोजगारांचीवाढ झाली आहे.
2018-19 मधील 6.49 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2019-20 मध्ये केंद्राची वित्तीय तूट 7.04 लाख कोटी रुपये झाली आहे. अप्रत्यक्ष करांचा सर्वात मोठा घटक असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या  संकलनात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यान केंद्रासाठी 4.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सेवांच्या निर्यातीत नि: शब्द वाढ असूनही, सेवा खात्यावरील व्यापार शिल्लक 2019-20 मध्ये सकारात्मक राहिली. 2018 -19 मधील 38.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत सेवा खात्यावरील व्यापार शिल्लक 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीत 40.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका असेल.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 178