ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संस्थात्मक पातळीवर क्षमताबांधणीची यंत्रणा विकसित केल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2022
प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संस्थात्मक पातळीवर क्षमताबांधणीची यंत्रणा विकसित केली आहे, असे केंद्रीय पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, डाॅ जितेंद्र सिंग यांनी सांगितलं.
नवी दिल्लीतील क्षमता बांधणी आयोगाच्या  मुख्यालयात “नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानकांची” सुरुवात करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर मानके तयार करण्यासाठी एक अनोखा आदर्श ठेवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे आणि याबाबतीत भारत लवकरच जागतिक आदर्श ठरेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी क्षमता बांधणी आयोगासह 25 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था, 33 राज्यस्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था आणि इतर नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांचा समावेश असलेल्या 103 हून अधिक सहभागींच्या उपस्थितीत उदघाटन सोहोळ्याचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय मानकांसाठी वेब-पोर्टल आणि अॅप्रोच पेपरचे उद्घाटन केले.
केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी त्यांच्या सध्याच्या क्षमतेवर आधाररेखा तयार करण्यासाठी, त्यांची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण वितरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी मानकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी क्षमता बांधणी आयोगाने नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानके  विकसित केली आहेत. हे प्रशिक्षण संस्थांना उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करण्याची महत्वाकांक्षा देखील निश्चित करेल.
मंत्री म्हणाले, मिशन कर्मयोगी हे नवीन भारताच्या संकल्पनेशी तादात्म्य पावणारा सुयोग्य दृष्टिकोन, कौशल्ये आणि ज्ञानासह भावी सुसज्ज नागरी सेवा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते पुढे म्हणाले की क्षमता वृद्धीसाठी प्रशिक्षण हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे आणि आम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आमच्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षित केले जाईल आणि त्यांना कधीही-कोठेही शिकण्याची संधी मिळेल. नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्था या पुरवठा साखळी परिसंस्थेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण घटक आहेत कारण आपल्या नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्था भारत सरकारच्या 31 लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतात असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले.
प्रशिक्षण परिसंस्थेतील मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थेची क्षमता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारताच्या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांनी  अधिका-यांच्या आजीवन प्रशिक्षणात योगदान दिले पाहिजे आणि त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत मार्गदर्शक म्हणून काम केले पाहिजे.
जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतील उत्क्रांतीचा वेग पाहता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा सतत आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सांगत मंत्र्यांनी समारोप केला.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारतीय फिजिशियन संघटनेच्या 76 व्या वार्षिक परिषदेला मुख्य अतिथी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले संबोधित
‘आत्मनिर्भर भारता’च्या उभारणीत डॉक्टरांच्या योगदानाची डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2021
केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास राज्यमंत्री ,पंतप्रधान कार्यालय,कार्मिक,सार्वजनिक राज्यमंत्री,सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या उभारणीत डॉक्टरांच्या योगदानाची प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले,कोविड महामारीने संकटात संधी निर्माण केली, भारत फक्त आत्मनिर्भरच होऊ शकत नाही तर इतर देशांनाही विश्वास देऊ शकतो हे, भारतीय वैद्यकीय समुदायाने जगात सिद्ध केले आहे.
महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, आभासी माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या असोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया चया 76 व्या वार्षिक परिषदेला त्यांनी संबोधित केले.
ज्यांनी कोरोनायोद्ध्ये म्हणून उत्कृष्ट काम केले आणि जेव्हा कमी लोकसंख्या असलेले काही देश महामारीच्या आव्हाना विरोधात लढत होते,तेव्हा या लढ्यात भारताला सर्व प्रकारच्या आव्हानांवर विजय मिळववून देण्यात मदत करणारे ,युवा डॉक्टर विशेषतः युवा निवासी डॉक्टरांचे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी विशेष कौतुक केले.
एंगेजिंग माइंड्स: एम्पपावरिंग मेडिसिन या एपीआय परिषदेच्या यंदाच्या संकल्पनेचा संदर्भ देत, डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही परिषद ज्यावेळी आयोजित केली आहे त्या वेळेसाठी ही संकल्पना योग्य आहे.भारतीय डॉक्टरांनी कधी कधी आभासी तर कधी आभासी व्यतिरिक्त इतर माध्यमांद्वारे, शारीरिक व्यस्ततेशिवाय मने गुंतविण्याच्या कलेची आणि अस्तित्वात असलेल्या विषाणू विरुद्ध लढण्याची शिकवण दिली.
डॉ. एस. एम. सापटणेकर आणि डॉ. वाय. पी. मुंजाळ हे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सार्वत्रिक आरोग्य छत्राच्या व्याप्तीकडील प्रवासात भारताने ओलांडला महत्त्वाचा टप्पा- 1,50,000 आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे झाली कार्यरत
भारताच्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीचे दर्शन घडवत साध्य केलेल्या एका लक्षणीय कामगिरींतर्गत भारताने एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला असून, 1,50,000 आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे  31 डिसेंबरपूर्वी कार्यरत झाली आहेत. ही कामगिरी निर्धारित तारखेपूर्वीच साध्य करण्यासाठी देशाने केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे आणि ही केंद्रे देशभरातील सर्व नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा सहजतेने उपलब्ध करण्यात आणि त्यांचा लाभ देण्यात मोलाची भूमिका बजावतील, असे सांगितले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या कामगिरीबद्दल देशाचे अभिनंदन केले आहे आणि निर्धारित केलेले हे लक्ष्य भारताने साध्य केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात साकार करताना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारी राज्यांनी एकत्रित आणि सहकार्यात्मक प्रयत्नांनी भारताला सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य निगा सेवांची हमी देणाऱ्या जागतिक आदर्श बनवले आहे.
एबी-एचडब्लूसींमुळे देशातील 134 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लाभ झाला आहे आणि 86.90 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची अ -संसर्गजन्य रोगांसाठी संचित पद्धतीने तपासणी झाली आहे. या लाभार्थ्यांमध्ये उच्च रक्तदाबाच्या तक्रारीसाठी उपचार घेणारे 29.95 कोटी, मधुमेहासाठी 25.56 कोटी, मुख कर्करोगासाठी 17.44 कोटी, स्तनांच्या कर्करोगासाठी 8.27 कोटी आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगासाठी 5.66 कोटी रुग्णांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 1.60 कोटी निरामयता सत्रांचे या केंद्रांवर आयोजन करण्यात आले आहे.
त्याशिवाय शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे- आरोग्य आणि निरामयता केंद्र  च्या छत्रांतर्गत शहरी क्षेत्रात बाह्यरुग्ण काळजी प्रणालीला बळकटी देत आणि 15 ते 20 हजार लोकसंख्येला सामावून घेत 2-3 केंद्रे कार्यरत करण्यात आली आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शांतता असेल तर प्रगती साध्य होईल-उपराष्ट्रपती
बंदुकीच्या गोळीपेक्षा मतपत्रिका श्रेष्ठ असल्याचे सिद्ध-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2018
देशामध्ये शांतता असेल तर देश प्रगतीपथावरून वाटचाल करतो, भारताकडे संपूर्ण जग मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. ते आज राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयामध्ये आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. भारताला एक विशिष्ट संस्कृती आहे. राष्ट्रीय मूल्य आहे. तसेच विशेष उद्दिष्टाकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे, असेही नायडू यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय संस्कृतीमध्ये ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणजे हे संपूर्ण विश्वच एक कुटुंब, एक परिवार आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे प्रार्थना करताना आम्ही केवळ आमच्या देशात शांतता नांदावी, किंवा या पृथ्वीग्रहावरच्या मानवाचे कल्याण व्हावे इतका मर्यादित हेतु आमचा नसतो तर संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी आम्ही प्रार्थना करतो, असेही उपराष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.
या भूतलावर सर्वांनी शांततेत, समाधानात रहावे. सर्वांचे अस्तित्व आम्हाला मान्य आहे. हिंसक विचार, हिंसक भावना आणि हिंसक कृती यांच्याशी फारकत घेतली तर सर्वांचीच प्रगती होऊ शकेल, असे आम्हाला वाटते. परंतु प्रत्यक्षात हिंसक कारवाया देशात घडतात. त्यामुळे आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची आवश्यकता आहे. दहशतवाद, जातीयवाद, महिलांच्या विरोधात घडणारी हिंसाचार आणि इतरही विविध प्रकारांनी होणारा हिंसाचार कसा थांबवता येईल. याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे, असेही नायडू यांनी यावेळी नमूद केले.
शांतता आणि एकोप्याने वास्तव्य कसे करावे, याचे वेगळे शिक्षण देण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. सहानुभूती, अनुकंपा, सहिष्णुता आणि चांगलापणा हे गुण कसे वाढीस लागतील, यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले तर समाजात होणारा संघर्ष, विनाकारण घडवून आणला जाणारा हिंसाचार यांना आळा बसेल. समाजात सर्वांनी गुण्या-गोविंदाने राहून शांतता कायम ठेवण्याची तसेच एकमेकांशी सुसंवाद साधण्याची आवश्यकता आहे, असेही उपराष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
भारतीय स्पर्धा आयोग
इंडोरामा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा इंडो गल्फ फर्टिलायझर्सच्या अधिग्रहणाला सीसीआयची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 31 अंतर्गत इंडोरामा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड  द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलायझर्सच्या अधिग्रहणाला भारतीय स्पर्धा आयोगाने  आज मंजुरी दिली.
प्रस्तावित संयोजन ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि चा खते विभाग असलेल्या इंडो गल्फ फर्टिलायझर्सच्या आयआयपीएलकडून अधिग्रहणाशी संबंधित असून स्लम्प सेलच्या आधारावर हस्तांतरित केले आहे.
आयआयपीएल मुख्यत: खत विशेषतः फॉस्फेटिक खते आणि वनस्पतींच्या पोषक तत्वांचे उत्पादन, व्यापार आणि विक्रीशी निगडित आहे.
जीआयएल ही व्हिस्कोस स्टेपल फायबर, क्लोरालकाली, खत , कापड आणि इन्सुलेटर उत्पादनाशी संबंधित आहे. तसेच सिमेंट तयार करण्यात आणि सहाय्यक कंपन्यांमार्फत आर्थिक सेवा देण्याचेही काम करते.
इंडो गल्फ फर्टिलायझर्स मुख्यत: यूरियाचे उत्पादन, व्यापार आणि विक्री, सानुकूलित खते, शेतीविषयक मार्गदर्शन , पीक संरक्षण, वनस्पती आणि मृदा आरोग्य उत्पादने आणि विशिष्ट खतांचे काम पाहते.
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच जारी होईलU.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कोविड-19 महामारी दरम्यान वैद्यकीय सेवा आणि दिलासा देण्यासाठी राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाची आपल्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोच
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2021
वैद्यकीय लाभ
- कोविड-19 ने संक्रमित असलेल्या परिस्थितीत विमाधारक व्यक्ती आणि / किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोविड-19 समर्पित घोषित केलेल्या कोणत्याही ईएसआयसी अर्थात राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाच्या / ईएसआयएस अर्थात राज्य सरकारांद्वारा संचालित रुग्णालयात विनामूल्य वैद्यकीय सेवा मिळू शकते. सद्यस्थितीत, ईएसआयसी कडून प्रत्यक्ष संचालित 21 ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये 3676 कोविड अलगीकरण खाटा, अतिदक्षता विभागातील 229 खाटा आणि व्हेंटिलेटर असलेल्या 163 खाटा तसेच राज्य सरकारांद्वारा संचालित कोविड-19 समर्पित 26 ईएसआय योजना रुग्णालयांमध्ये 2023 खाटा कार्यान्वित आहेत.
- वरील व्यतिरिक्त, ईएसआयसी रुग्णालयातील खाटांच्या क्षमतेच्या किमान 20% खाटांसह ईएसआय विमाधारक व्यक्ती ,लाभार्थी, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी समर्पित कोविड खाटा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- गंभीर कोविड-19 रूग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी आश्वासक परिणाम देणारी प्लाझ्मा थेरपी ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय ,फरीदाबाद  आणि ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय , सनथ नगर  येथे उपलब्ध आहे.
- ईएसआय लाभार्थी त्याच्या / तिच्या हक्कानुसार थेट संदर्भ पत्र न घेता संलग्न रुग्णालयातून आपत्कालीन / विना आपत्कालीन-वैद्यकीय उपचार घेऊ शकतात.
- कोविड -19 ने संक्रमित विमाधारक किंवा कुटुंबातील सदस्याने कोणत्याही खाजगी संस्थेत उपचार घेतल्यास खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा दावा केला जाऊ शकतो.
रोख लाभ
- कोविड -19 ने संक्रमित झाल्यामुळे विमाधारक आपल्या कार्यस्थळी उपस्थित राहू शकत नसेल तर तो आपल्या पात्रतेच्या अनुरूप अनुपस्थितीच्या काळात आजारपणाच्या लाभाचा दावा करू शकतात .आजारपणाचा लाभ सरासरी दैनंदिन मजुरीच्या 70% दराने 91 दिवसांसाठी दिला जातो.
- जर कोणी विमाधारक व्यक्ती बेरोजगार झाली तर त्या व्यक्तीला अटल विमा कल्याण योजना  अंतर्गत अधिकाधिक 90 दिवसांसाठी दैनंदिन सरासरीच्या 50% दरापर्यंत दिलासा मिळू शकतो. हा लाभ घेण्यासाठी विमाधारक व्यक्ती आपला दावा www.esic.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन दाखल करू शकतात .
- जर कोणी विमाधारक व्यक्ती आयडी कायदा , 1947 नुसार कारखाना / आस्थापना बंद झाल्यामुळे बेरोजगार झाल्यास, तो व्यक्ती पात्रतेच्या अधीन राहून आरजीएसकेवाई के अंतर्गत 2 वर्षाच्या कालावधीसाठी बेरोजगारी भत्त्याचा दावा करू शकतो .
- अंत्यविधीचा खर्च म्हणून देण्यात येतो.कोणत्याही विमाधारकाचे दुर्दैवी निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबीयातील ज्येष्ठ जीवित सदस्याला रु. 15000/- त्या व्यक्तीच्याJaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
पंतप्रधान कार्यालय
राज पर्वानिमित्त पंतप्रधानांनी ओदिशाच्या नागरिकांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 14 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज पर्वाच्या विशेष प्रसंगी ओदिशाच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“राज पर्वासारख्या अत्यंत विशेष सणानिमित्त सर्वांना खूप शुभेच्छा. ह्या विशेष प्रसंगी समाजात आनंद आणि बंधुभावाची प्रेरणा वृद्धिंगत होवो. नागरिकांना मी उत्तम आरोग्य आणि स्वास्थ्य लाभो, अशी सदिच्छा व्यक्त करतो” असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव: 75 लाख पोस्टकार्ड मोहीम
भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने 01 ते 20 डिसेंबर 2021 या कालावधीत '75 लाख पोस्ट कार्ड मोहीम' आयोजित
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून या मोहिमेचे आयोजन
सर्व शाळांचे  इयत्ता चौथी ते बारावीचे विद्यार्थी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार
17 जानेवारी 2022 रोजी होणाऱ्या समारोप कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्तरावरील सहभागासाठी अखिल भारतीय स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कल्पना असलेली 75 पोस्ट कार्ड्स निवडणार
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
भारत स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. या स्मरणोत्सवाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकारच्या वतीने आयोजित स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत तरुणांपासून ते वृद्धांपर्यंत भारतीयांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि कर्तृत्व जाणून घेण्याची संधी देण्यासाठी कार्यक्रमांची मालिका आखण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव , हे स्वातंत्र्य सैनिक आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळींना अर्पण केलेली आदरांजली आहे.
दळणवळण मंत्रालयाचा टपाल विभाग, शिक्षण मंत्रालयाचा शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागानं 01 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर 2021 या कालावधीत ‘75 लाख पोस्ट कार्ड मोहीम’ आयोजित केली आहे. ही मोहीम भारत आणि परदेशात स्थापन तसेच सीबीएससी आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह विविध राज्य शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील चौथी ते बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी खुली आहे.
या मोहिमेअंतर्गत, 50 पैशांच्या नाममात्र किमतीत पोस्ट कार्ड खरेदी केले जाऊ शकते , यासाठी शाळा विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट कार्डची व्यवस्था करण्यासाठी स्थानिक टपाल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहेत. टपाल विभाग प्रत्येक पोस्ट कार्डवर रबर-स्टॅम्प केलेला पत्ता टाकून साउथ ब्लॉक, नवी दिल्ली-110011 येथे भारताच्या पंतप्रधानांना पाठवत आहे.प्रत्येक शाळा सर्वोत्कृष्ट कल्पना असलेल्या 10 पोस्ट कार्डांची यादी करेल आणि ती सीबीएससीशी संलग्न शाळांद्वारे सीबीएससी पोर्टलवर आणि सीबीएस नसलेल्या शाळांद्वारे MyGov पोर्टलवर अपलोड केली जातील.17 जानेवारी 2022 रोजी होणाऱ्या अंतिम कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्तरावरील सहभागासाठी अखिल भारतीय स्तरावर सीबीएससी मुख्यालयाद्वारे सर्वोत्तम कल्पना असलेली 75 पोस्ट कार्ड्स निवडली जातील.
आजपर्यंत या मोहिमेदरम्यान संपूर्ण भारतातील टपाल कार्यालयांद्वारे 50 लाखांहून अधिक पोस्ट कार्डची विक्री करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त टपाल विभागातील नोडल अधिकाऱ्यांनी 70 हजार शाळांशी संपर्क साधला आहे आणि सुमारे सात हजार शाळांच्या सहभागासह 4.5 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच पोस्ट कार्डे लिहिली आहेत.
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 827
पंतप्रधान कार्यालय
नवरात्रीच्या शुभ प्रसंगी पंतप्रधानांकडून देशवासीयांना शुभेच्छा
शैलपुत्री देवीचीही केली प्रार्थना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्रीच्या शुभ प्रसंगी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. नवरात्रीच्या प्रारंभी मोदीं यांनी शैलपुत्री देवीची प्रार्थना केली आणि देवीच्या कृपेने सुख, आरोग्य आणि सौभाग्य लाभो, अशी कामना केली आहे.
ट्विटच्या मालिकेद्वारे पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की,
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मूग आणि उडीद किंमतीत वाढ
पाच वर्षांच्या मासिक सरासरी किंमतींच्या तुलनेत एप्रिल, 2020 मध्ये मूग आणि उडीद डाळीच्या किरकोळ किंमतीमध्ये अनुक्रमे 26.75% आणि 7.25% वाढ झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील विसंगती, प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादनाची कमतरता, हंगाम, वाहतुकीचा वाढलेला खर्च, साठवण सुविधांचा अभाव, साठेबाज आणि काळा बाजार करणाऱ्यांनी निर्माण केलेला कृत्रिम तुटवडा यासारख्या पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे किंमतींवर परिणाम झाला आहे.
डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत ज्यात घरगुती गरजांनुसार आणि माफक किंमतींनुसार व्यापार आणि वित्तीय धोरणांचा योग्य वापर करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कल्याणकारी योजनांतर्गत वापरासाठी त्यांना पुरवठ्याच्या माध्यमातून डाळींच्या अतिरिक्त साठ्यातून अंशीत साठा प्रदान करणे आणि डाळींच्या किंमती मधील अस्थिरता कमी करणे आणि साठेबाजीला आळा घालणे आणि मागणी आणि पुरवठा यातील विसंगतीमुळे निर्माण होऊ शकणारे तत्वहीन अनुमान यांच्यामुळे खुल्या बाजारपेठ विक्रीची सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीडीएस आणि त्यांच्या इतर विपणन / किरकोळ विक्री दुकानांद्वारे डाळींचा किरकोळ पुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. कोविड-19 काळात दिलेल्या आर्थिक मदतीचा भाग म्हणून, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा , 2013 च्या सर्व लाभार्थ्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत एप्रिल-नोव्हेंबर 2020 या आठ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 5 किलो अन्नधान्य आणि 1 किलो डाळ मोफत वितरीत करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, एप्रिल ते मे 2020 पासून एनएफएसए अंतर्गत समावेश नसणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो अन्नधान्य 1 किलो डाळीचे वाटप विनाशुल्क करण्यात आले. पीएमजीकेवाय आणि एएनबी अंतर्गत अन्नधान्य आणि डाळींचे वितरण केल्यामुळे लॉकडाऊन दरम्यान अन्नधान्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आणि अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात मोठे योगदान केले आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने सुपारीच्या तस्करीचा प्रयत्न हाणून पाडला
मुंबई, 10 सप्टेंबर 2023
गुप्त माहितीच्या आधारावर, महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या  मुंबई येथील कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी 31 ऑगस्ट रोजी जवाहरलाल नेहरु बंदरात 14 40 फुटी कंटेनर्स ताब्यात घेतले.
तळेगाव येथील अंतर्देशीय कंटेनर डेपो येथे पाठवण्यात येणार असलेल्या या कंटेनर्समध्ये सुपाऱ्या लपवलेल्या आहेत असा संशय आल्याने अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. तळेगाव येथील डेपोमध्ये पोहोचण्यापुर्वीच हे चोरण्यात येतील किंवा बदलले जाऊन दुसऱ्या मार्गाने पाठवण्यात येतील असा संशय आल्याने हा माल जेएनपीटी बंदरातच थांबवून ताब्यात घेण्यात आला.
आयातविषयक प्रकटीकरण तपशील तसेच बिलात जाहीर केल्यानुसार या कंटेनर्समध्ये ‘कॅल्शियम नायट्रेट’ हे रसायन असणे अपेक्षित होते. मात्र, कंटेनर्सची तपासणी केल्यानंतर असे आढळून आले की हे फसवणुकीसाठी चुकीचे घोषणापत्र सादर करण्याबाबतचे प्रकरण आहे आणि त्या सगळ्याच 14 कंटेनर्समध्ये सुपाऱ्या भरलेल्या असून कॅल्शियम नायट्रेट च्या नावाखाली त्यांची भारतात तस्करी करण्यात आली आहे.
परदेशातून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या दर एक टन वजनाच्या सुपाऱ्यांवर केंद्र सरकार 10,379 अमेरिकी डॉलर्स इतके शुल्क आकारते. म्हणजेच, आज ताब्यात घेण्यात आलेल्या 14 कंटेनर्स मधील एकूण 3,71,090 किलो  म्हणजेच सुमारे 32.31कोटी रुपयांच्या सुपाऱ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
फोडलेल्या सुपाऱ्यांवर त्यांच्या एकूण किमतीच्या 110% आयात शुल्क लागू होत असते. म्हणजेच,उपरोल्लेखित प्रकरणात अंदाजे 36 कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क बुडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. तस्करी करून देशात आणण्यात येणाऱ्या सुपाऱ्यांच्या जप्तीपैकी ही मोठ्या प्रमाणातील जप्ती आहे.
या प्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पुरवठा विविधीकरण, ई अँड पी वाढवणे, पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेद्वारे ऊर्जा संक्रमण, हरित हायड्रोजन इत्यादींवर भारताचे 4-कलमी ऊर्जा सुरक्षा धोरण आधारित
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2023
भारताला आपल्या चार-कलमी ऊर्जा सुरक्षा धोरणामुळे सर्वात बिकट ऊर्जा संकटातून मार्ग काढता आला आहे: ऊर्जा पुरवठ्याचे विविधीकरण; नव्याचा शोध आणि उत्पादनाचा ठसा वाढवणे; वायू-आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हायड्रोजन आणि ईव्हीद्वारे ऊर्जा संक्रमणाची पूर्तता करणे यांचा यात समावेश आहे. भारताने 2006-07 मधे असलेली 27 देशांतील कच्च्या तेल पुरवठादारांची संख्या 2021-22 मध्ये 39 पर्यंत वाढवली, कोलंबिया, रशिया, लिबिया, गॅबॉन, इक्वेटोरियल गिनी इत्यादी नवीन पुरवठादारांची यात भर पडली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि रशिया सारख्या देशांसोबतचे संबंध आपण दृढ केले असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.
"डिसेंबर 2021 ते डिसेंबर 2022 दरम्यान भारतात डिझेलच्या किमती, फक्त 3% वाढल्या, याच काळात त्या अमेरिकेत 34%, कॅनडात 36%, स्पेनमध्ये 25% आणि इंग्लडमधे  10% वाढल्या होत्या. पंतप्रधानांनी मे 2022 आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील कपातीचा यामुळे मोठा परिणाम झाला. यानुसार पेट्रोलसाठी प्रति लिटर 13 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 15 रुपये कपात करण्यात आली. तसेच अनेक भारतीय राज्यांनी मूल्यवर्धित करात  महत्त्वपूर्ण कपात केली आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रमाणात 2013-14 मधील 1.53% वरून 2022 मध्ये 10.17% पर्यंत वाढ केली आणि पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे 2030 पर्यंत ठेवलेले लक्ष्य तो आता 2025-26 पर्यंतच गाठेल. ई20 च्या अंमलबजावणीला 1 एप्रिल 2023 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.
केंद्राने एसएटीएटी योजनेंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस  संयत्राचा दरही प्रति किलो 46 रुपयांवरुन प्रति किलो 54 रुपये वाढवला आहे. सीबीजी उत्पादनादरम्यान तयार होणारे जैव खत युरिया सारख्या खतांसह एकत्रित केले जाईल याची खातरजमा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
सरकार दरवर्षी किमान 5 एमएमटी  हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी भारत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानात 19,744 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
संरक्षण मंत्रालय
भू-युद्ध अभ्यास केन्द्राकडून  लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी पीएचडी कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021
भू-युद्ध अभ्यास केन्द्र , ही भारतीय लष्कराची एक स्वायत्त थिंक टँक संस्था असून मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमी , मंगळुरु या संस्थेसोबत या केंद्राने लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी पीएचडी कार्यक्रम राबवण्यासाठी एक संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे.देशाला उत्तम सेवा देण्यासाठी, लष्करी क्षेत्रात सखोल ज्ञान प्राप्त करावे, लष्करी अभ्यासाच्या दृष्टीने व्यावसायिक गुणवत्ता वाढावी, अद्ययावत तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण लष्करी नेतृत्व घडवले जावे याकरता भू-युद्ध अभ्यास केन्द्राने हा उपक्रम सुरू केला आहे.
या अंतर्गत, भू-युद्ध अभ्यास केन्द्राला मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमीचे उपकेन्द्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार या केंद्राचे पाच शिक्षक सह-पर्यवेक्षक म्हणून काम करणार आहेत. याबरोबरच हे केंद्र निवड प्रक्रिया, अनिवार्य संशोधन कार्यपद्धती वर्ग देखील घेणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि आणि MAHE, मंगळुरुने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच हे वर्ग घेतले जातील.
संबंधित सर्व तपशील अर्जासहीत CLAWS च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.  “UNIVERSITY CELL” या शीर्षकाखाली इच्छुक उमेदवारांनी 30 जून 2021 पर्यंत कृपया अर्ज करावेत .
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100