माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांविषयी सरकारने चित्रपट उद्योगातील व्यक्तींशी केली चर्चा
चित्रपटांच्या पायरसीविरुध्द लढण्यावर अधिक भर
मुंबई 04 मार्च 2022
चित्रपटांच्या पायरसीविरुध्द लढण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये योग्य सुधारणा केल्या जातील अशी ग्वाही केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट समुदायाला दिली आहे. या संदर्भात चित्रपट संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मुंबईत झालेल्या चर्चात्मक बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, चित्रपट उद्योगातील सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच प्रस्तावित सिनेमॅटोग्राफ कायदा सुधारणा विधेयक आणि पायरसीला विरोध करण्याबाबतचे मुद्दे यांच्या संदर्भातील अडचणी सोडविल्या जातील. चेन्नई इथे काल झालेल्या दक्षिण भारतीय चित्रपट व्यावसायिकांच्या सल्लामसलत बैठकीच्या धर्तीवरच मुंबईत आज झालेल्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 अंतर्गत चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाबाबतच्या समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी 2013 मध्ये न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच या कायद्याच्या कक्षेत राहून प्रमाणीकरण केले जावे म्हणून अधिक विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी 2016 मध्ये ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एका तज्ञ समितीची नेमणूक करण्यात आली होती . समितीने केलेल्या अनेक शिफारसींमध्ये, चित्रपटांचे प्रमाणीकरण वयाधारित असावे अशी देखील एक शिफारस होती.
आजच्या बैठकीदरम्यान सचिव चंद्रा यांनी फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट महोत्सव संचालनालय, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी या चार चित्रपट विषयक माध्यम संस्थांचे एनएफडीसी अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलीनीकरण करण्यासंदर्भात देखील चर्चा केली. चित्रपट क्षेत्रातून मिळणारा महसूल या क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरणारी संस्था म्हणून एनएफडीसीची उभारणी करणे हे या विलीनीकरणामागचे ध्येय आहे अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही योजना बंद होणार नाहीत अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ते म्हणाले, “आपण एनएफडीसीला अधिक मजबूत करू, जेणेकरून ते कर्मचारीवर्गाची फिरत्या पद्धतीने नेमणूक करतील आणि त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदाऱ्या अधिक उत्तम प्रकारे पार पडतील.”
अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन कृती दलाच्या उभारणीच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेबाबत बोलताना चंद्रा म्हणाले की मंत्रालय या दलाच्या संदर्भ अटींबाबत काम करत आहे. “आम्ही याच महिन्यात या कृती दलाची उभारणी करू अशी आशा आहे.त्यामुळे, या दलाचे काम सुरु होईल आणि आपल्याला या सर्व उदयोन्मुख क्षेत्रांच्या क्षमतांचा वापर करणे शक्य होईल.”
सीबीएफसी अर्थात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या चित्रपट प्रमाणीकरण पद्धतीमध्ये आणलेल्या सुरळीतपणाबद्दल चित्रपट उद्योग समाधानी आहे याबद्दल चंद्रा यांनी आनंद व्यक्त केला.
सीबीएफसीच्या प्रमाणीकरण पद्धतीत अधिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राशी संबंधित भागधारक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून काही सूचना आला आहेत अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर यांनी या बैठकीत दिली.
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ- सीबीएफसी चे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी सांगितले की, चित्रपट प्रमाणपत्राच्या संरचनेत करण्यात आलेले बदल, मंडळाला काय अपेक्षित आहे, याचेच प्रतिबिंब मांडणारे आहेत.ही प्रक्रिया अधिक सुलभ,डिजिटल आणि हितसंबंधीय स्नेही करण्यासाठी हे बदल केले आहेत. “प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत शक्य तेवढी सुविहीत करण्यात आली आहे; आपल्याला चित्रपटाला मंजूरी देण्यासाठी तो बघणे आणि त्यानंतर त्याला मंजूरी देण्यासाठी मानवी हस्तक्षेपाची गरज लागते; मात्र, आपण इतर प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि सुविहीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ- सीबीएफसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र भाकर यांनी यावेळी प्रमाणन मंडळाचा आजवरचा प्रवास, आणि नव्या आव्हांनाचा सामना करतांना त्यात त्या अनुषंगाने करण्यात आलेले बदल, यांची थोडक्यात माहिती दिली. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक डिजिटल करत त्यात पारदर्शकता वाढवणे आणि उद्योगस्नेही प्रक्रियेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना यांचीही त्यांनी माहिती दिली.
II. चित्रपटांसाठी अधिकाधिक चित्रपटगृहे उपलब्ध व्हावीत यावर सरकारचा भर. चित्रपटगृहे सुरु करण्यासाठी एकल खिडकी मंजूरी व्यवस्था लवकरच --नीरजा शेखर, अतिरिक्त सचिव, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर, यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत , मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, चित्रपट उद्योगाशी संबंधित अनेक केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, ज्यात परदेशी चित्रपटांच्या भारतातील चित्रीकरणाला सवलती देण्याचा आणि जागतिक प्रसारमाध्यमे तसेच मनोरंजन विश्व यांच्या शिखर परिषदा आयोजित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
देशात चित्रपटगृहांची संख्या वाढवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, एकपडदा चित्रपट गृहे सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एकल खिडकी मंजूरी व्यवस्था लागू करणार असून इव्हेंट सादरीकरणासाठी देखील त्याद्वारे मंजूरी मिळू शकेल. ग्रामीण भागात अधिक चित्रपटगृहे आणि फिरते चित्रपट पडदे सुरु करण्याचा प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. “देशात चित्रपटगृहांची घनता वाढवण्यासाठी आम्ही राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणात काम करणार आहोत” अशी माहिती नीरजा शेखर यांनी दिली.
सेवा क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांविषयक योजनेअंतर्गत, द्रुकश्राव्य सेवांना सवलती देण्याच्या प्रस्तावाविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली. “ देशातील 12 अग्रणी सेवा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार आहे, त्यातील एक क्षेत्र दृक-श्राव्य सेवा हे आहे.” केंद्र सरकारने चित्रपटांच्या सहनिर्मितीसाठी वित्तीय सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली असून त्यासाठी भारताने सह-निर्मिती करार केले आहेत. “ अन्य देशांसोबत दृकश्राव्य सहनिर्मिती करण्यासाठी, 2 कोटी रुपयांपर्यंतचा परतावा  किंवा 25 कोटी बजेट असलेल्या चित्रपटांना 30 टक्के सवलत दिली जाऊ शकते. हीच सवलत भारतात चित्रीकरण करणाऱ्या चित्रपटांना देखील आहे.”
III. भारतीय चित्रपट आणि चित्रपट उद्योगांना परदेशी चित्रपट महोत्सवांमध्ये सहभागी होण्याची संधी
भारतीय चित्रपट आणि चित्रपट निर्मात्यांना परदेशी चित्रपट महोत्सवांमध्ये सहभागी होण्याविषयी बोलतांना त्या म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन वाढवण्याची आणि भारताची ही सौम्य शक्ति तिथे अभिव्यक्त करण्याची गरज आहे. “आम्हाला त्यासाठी चित्रपट उद्योगांकडून विशिष्ट आशयाची  गरज आहे, ज्याच्या मदतीने आम्हाला परदेशात भारतीय चित्रपट प्रदर्शित करण्याची मागणी करता येईल.”
जिथे भारतीय चित्रपटांच्या कंटेंट ची मागणी आहे, त्यावर अधिक भर दिला जावा, असेही त्यांनी म्हटले.
चित्रपट संघटनांच्या सुमारे 50 प्रतिनिधींनी आज झालेल्या बैठकीत सहभाग नोंदवला आणि चर्चेतही भाग घेतला.