सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय : वार्षिक आढावा
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
देशातील दुर्बल, वंचित घटक सकस, सुरक्षित आणि सन्मानजनक आयुष्य जगू शकतील, अशा एकात्मिक समाजाची उभारणी करणे हे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टासाठी वंचित दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या विविध योजना राबवणे आणि गरज असेल तेथे गरिबांचे पुनर्वसन करणे हे काम मंत्रालय करत असते.
शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी मंत्रालय विविध योजना राबवते. यात अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, ज्येष्ठ नागरीक, व्यसनाधीनता आणि इतर अनिष्ट गोष्टींचे पीडित, तृतीयपंथी, भिकारी, भटक्या विमुक्त जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक यांचा समावेश होतो.
या सर्व घटकांना विकास आणि उन्नतीच्या संधी तसेच सुविधा मिळाव्यात यासाठी, या विभागाच्या विविध योजना आणि कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत:-
अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक या सर्व घटकांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक, व्यसनग्रस्त लोकांना आधार देणे.
अनुसूचित जातीच्या विध्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती:
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांसाठी सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी, अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षात या योजनेसाठी 3,000कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना:
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासवृत्तीला पुढची तीन वर्षे सुरु ठेवणे आणि त्याच बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला आहे. या योजनेसाठी 2018-19 या वर्षात 15.00 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
उच्च शिक्षणासाठीच्या योजना:
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या केंद्र विभाग शिष्यवृत्ती योजनेत ऑक्टोबर 2018 मध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात आता अधिक शैक्षणिक संस्थाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शिष्यवृत्तीच्या जागाही वाढवण्यात आल्या आहेत. सुधारित योजना 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांसाठी लागू आहे. यात आयआयटी, एनआयआयटी, आयआयआयटी, एनआयएफटी, एनएलयु, एम्स अशा संस्थांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत, 1500 नव्या शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार आहेत. तसेच विद्यार्थिनींना 30 टक्के आरक्षण देखील लागू करण्यात आले आहे. या शिष्यवृत्तीसाठीच्या आर्थिक पात्रतेचा निकष बदलून वार्षिक उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख रुपयांपर्यत वाढवण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी या वर्षात 35 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली होती. २०१४-१५ या वर्षात ह्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला . या योजनेचा तिसरा टप्पा सध्या सुरु असून त्यात अनुसूचित जातींची लोकवस्ती अधिक असलेल्या 4484 गावात ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे-
- ज्या गावात 500 पेक्षा अधिक लोकवस्ती आहे आणि त्यातील 50 टक्के लोकवस्ती अनुसूचित जमातीसाठी आहे.
- विविध जिल्ह्यातील दहा गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. या प्रत्येक गावाला 21 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येतो.
- त्याशिवाय, पहिल्या टप्प्यातल्या गावांना दुसऱ्या टप्प्यातल्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्याना अतिरिक्त 10लाख रुपये देण्यात येत आहेत.
- या योजनेची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी 50 निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
- गावांचा विकास करण्यासाठी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध निकषांवर आधारित आकडेवारी गोळा केली जाईल. या आकडेवारीनुसार, गावांचा विकास करण्यासाठी ‘ग्रामविकास आराखडा’ तयार केला जाईल.
- या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी राज्य, जिल्हा आणि ग्रामपातळीवर समित्या असतील. या योजनेसाठी 2018-19 या आर्थिक वर्षात 70 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.
सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555918 संकेतस्थळाला भेट द्या.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 757