ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ऊर्जा मंत्रालय
एनएचपीसीने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा 933 कोटी 61 लाख रुपयांचा अंतरिम लाभांश भारत सरकारकडे सुपूर्द केला
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022
भारतातील महत्त्वाची जलविद्युत निर्मिती कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या ‘मिनी रत्न’ श्रेणी-1 ची संस्था असलेल्या एनएचपीसी अर्थात राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळाने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा 933 कोटी 61 लाख रुपयांचा अंतरिम लाभांश 4 मार्च 2022 रोजी भारत सरकारकडे सुपूर्द केला. भारत सरकारचे उर्जा सचिव आलोक कुमार यांच्या उपस्थितीत, एनएचपीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक ए.के.सिंग यांनी 10 मार्च 2022 रोजी लाभांश देयकाची संदर्भित बँक सूचना केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जामंत्री आर.के.सिंग यांच्याकडे सोपविली.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील अंतिम लाभांशापोटी एनएचपीसीने विद्यमान आर्थिक वर्षात 249 कोटी 44 लाख रुपये याआधीच केंद्र सरकारला दिले आहेत. म्हणजेच, एनएचपीसीने केंद्र सरकारला 2021-22 या आर्थिक वर्षात लाभांश म्हणून एकूण 1183 कोटी 5 लाख रुपये दिले आहेत.
एनएचपीसीच्या संचालक मंडळाच्या 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रत्येक इक्विटी समभागाच्या प्रत्यक्ष मूल्याच्या 13.10% म्हणजेच 1.31 रुपये प्रती समभाग या दराने अंतरिम लाभांश जाहीर करण्यात आला होता. या कंपनीचे सध्या आठ लाखांहून अधिक भागधारक आहेत आणि
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये कंपनीचा एकूण देय अंतरिम लाभांश 1315 कोटी 90 लाख रुपये आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सव्वा रुपया प्रती समभाग दराने जाहीर केलेल्या अंतरिम लाभांशापोटी 1255 कोटी 63 लाख रुपये अदा केले आहेत, त्याचबरोबर या वर्षासाठीचा प्रत्येक समभागामागे 35 पैसे या दराने एकंदर 315 कोटी 58 लाख रुपयांचा अंतिम लाभांश देखील दिला आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या शेवटच्या 9 महिन्यांमध्ये एनएचपीसीला एकूण 2977 कोटी 62 लाख रुपये इतका निव्वळ नफा झाला तर गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत हा नफा 2829 कोटी 16 लाख रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये एनएचपीसीने एकूण 3233 कोटी 37 लाख रुपयांचा निव्वळ नफा कमविला होता.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मकर संक्रांती, पोंगल, बिहू आणि इतर सणांच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी दिल्या देशवासियांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2022
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मकर संक्रांती आणि पोंगलच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
'' मी मकर संक्रांती आणि पोंगलच्या मंगल प्रसंगी आपल्या सर्व देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि शुभकामना व्यक्त करतो.
सूर्य देवाला समर्पित, मकर संक्रांती मंगलदायी उत्तरायण कालावधीचा शुभारंभ दर्शवते. आपल्या देशाच्या विविध भागात हा सण वेगवेगळ्या नावांनी ओळखला जातो. तामिळनाडूमध्ये पोंगल, आसाममध्ये बिहू, केरळमध्ये विशू, पंजाब आणि हरयाणामध्ये याला लोहरी आणि बिहारमध्ये हा सण खिचडी या नावाने साजरा करतात. देशाच्या मूळ सांस्कृतिक एकतेचे प्रतिबिंब दर्शवणारे हे सर्व सण चांगले पीक, समृद्धी आणि कृतज्ञतेचे प्रतीक आहेत.
मकर संक्रांती प्रत्येकाच्या आयुष्यात समृद्धी, शांतता आणि सौहार्द घेऊन येवो."
संदेशाची हिंदी आवृत्ती खालीलप्रमाणे -
“मैं मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सूर्य भगवान को समर्पित मकर संक्रांति उत्तरायण की पावन अवधि के शुभारंभ का प्रतीक है। यह त्योहार देश भर में भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, केरल में विशु, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी तथा बिहार में खिचड़ी त्योहार के नाम से मनाया जाता है। हमारे देश की अंतनिर्हित सांस्कृतिक एकता को दर्शाने वाले ये सभी त्योहार अच्छी फसल, समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक हैं।
मैं कामना करता हूँ कि मकर संक्रांति सभी के जीवन में समृद्धि, शांति और सौहार्द लाए।”
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 116.87 कोटीहून अधिक
गेल्या 24 तासात सुमारे 33 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.31%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 8,488 नवे रुग्ण
देशातली उपचाराधीन रुग्णसंख्या 1,18,443
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेल्या 59 दिवसापासून 2% पेक्षा कमी
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 32,99,337 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 116.87 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,20,77,324 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,82,290
|
|
2nd Dose
|
|
94,07,092
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,76,108
|
|
2nd Dose
|
|
1,63,19,085
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
44,29,75,971
|
|
2nd Dose
|
|
19,15,97,004
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,08,59,227
|
|
2nd Dose
|
|
11,12,04,851
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,32,78,631
|
|
2nd Dose
|
|
7,43,28,126
|
|
Total
|
|
1,16,87,28,385
गेल्या 24 तासात 12,510 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,39,34,547 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.31% झाला आहे.
सलग 148 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 8,488 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,18,443 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.34% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 7,83,567 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 63.25 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 0.93% असून गेले 59 दिवस 2% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.08% असून गेले 49 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 84 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा  परीक्षा- 2018
नवी दिल्ली, 7 मे 2018
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या वतीने यंदा, रविवार, दिनांक 3 जून 2018 रोजी नागरी सेवा  परीक्षा- 2018 घेण्यात येणार आहे. या परिक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या सुविधेसाठी आयोगाने http://www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर “ई-प्रवेशपत्र” अपलोड केली आहेत. उमेदवारांनी ते डाऊनलोड करुन आपल्या ई- प्रवेशपत्राची छापील प्रत परिक्षेच्या वेळी सोबत ठेवावी.
काही कारणाने ई-प्रवेशपत्र मिळू शकले नाही अथवा त्यावरील छायाचित्र स्पष्टपणे दिसू शकत नसेल तर उमेदवारांनी दोन आयकार्ड आकाराची छायाचित्रे सोबत ठेवावीत. परीक्षा दोन विभागात असल्यामुळे दोन छायाचित्रांची आवश्यकता असणार आहे. त्याचबरोबर आधार पत्र, वाहनचालक परवाना, पारपात्र, मतदार ओळख पत्र यांपैकी एक ओळखपत्र आणि त्याची छायाप्रत बरोबर घेऊन यावे, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. या परिक्षेसाठी वेगळे प्रवेशपत्र आयोग पाठवणार नाही. ई-प्रवेशपत्र मिळण्यात काही समस्या येत असेल तर उमेदवारांनी uscsp-upsc[at]nic[dot]in या आयडीवर ई-मेल करावे.
शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी उमेदवारांनी पुरेसे आधीच ई- प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन त्याची छापील प्रत काढून ठेवावी. तसेच आयोगाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.
परीक्षा केंद्रावर उमेदवाराने लवकर पोहोचणे अपेक्षित आहे. नियोजित परिक्षेच्या वेळेपूर्वीच दहा मिनिटे प्रवेश देणे बंद करण्यात येणार आहे. म्हणजेच परिक्षेच्या पहिल्या सत्रामध्ये सकाळी 9 वाजून 20 मिनिटांनंतर आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये दुपारी 2 वाजून 20 मिनिटांनंतर कोणत्याही उमेदवाराला प्रवेश देण्यात येणार नाही. ई-प्रवेशपत्रावर नोंदवलेल्या परीक्षा केंद्राशिवाय इतर कोणत्याही परीक्षा केंद्रावरुन उमेदवाराला परीक्षा देता येणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद द्यावी.
परिक्षेसाठी उमेदवारांना काळे बॉल पॉईंट पेन वापरता येणार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच उमेदवारांना कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, स्मार्ट घड्याळं, कॅमेरा असे कोणतेही साहित्य परीक्षा कक्षेमध्ये नेता येणार नाही.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 118
पंतप्रधान कार्यालय
खासदार संतोख सिंह चौधरी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार संतोख सिंह चौधरी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“खासदार संतोख सिंह चौधरी जी यांच्या निधनाने दुःख झाले. पंजाबच्या जनतेच्या सेवेसाठी त्यांनी घेतलेल्या परिश्रमांसाठी ते कायम स्मरणात राहतील. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती."
मंत्रिमंडळ
भारत आणि गांबिया यांच्यात पारंपरिक औषध प्रणाली क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला मंत्रीमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
भारत आणि गांबिया यांच्यात पारंपरिक औषध प्रणाली क्षेत्रातल्या सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या, केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या गांबिया दौऱ्यादरम्यान, 31 जुलै 2019 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
भारत आणि गांबिया यांच्यात पारंपरिक औषध प्रणालीच्या प्रोत्साहनासाठी हा सामंजस्य करार, रूपरेखा प्रदान करेल. त्याचबरोबर, या क्षेत्रात दोन्ही देशांना त्याचा लाभ होईल. सामंजस्य करारामुळे, गांबियामधे, आयुष प्रणालीच्या महत्वाला चालना मिळेल.
या सामंजस्य करारामुळे, वैद्यक व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ञ तसेच पारंपारिक औषध प्रणाली क्षेत्रात संशोधनासाठी, सहयोगात्मक संशोधन करणाऱ्या वैज्ञानिकांचे आदान-प्रदान होऊन पारंपरिक औषध आणि औषध विकास क्षेत्रात नाविन्यतेला वाव मिळेल.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 61
मंत्रिमंडळ
अवकाश तंत्रज्ञान वापराबाबत सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि ओमान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवकाश वापराबाबत सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि ओमान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये मस्कत इथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि ओमानच्या दळणवळण आणि संवाद मंत्रालयातर्फे ओमानशी हा करार करण्यात आला होता.
ह्या करारानुसार, अवकाश विज्ञान, तंत्रज्ञान, पृथ्वीचे दूरस्थ मापन-परीक्षण, उपग्रह आधारित दिशादर्शन, अवकाश विज्ञान आणि ग्रहीय परीक्षण, अवकाशयान आणि अवकाश यंत्रणेचा वापर, अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्व क्षेत्रात दोन्ही देश परस्पर सहकार्य करू शकतील.
या सहकार्यासाठी, दोन्ही देशांचा संयुक्त कृती गट तयार केला जाईल. यात दोन्हीकडील अवकाश संशोधन संस्थांचे पदाधिकारी आणि दळणवळण व संवाद मंत्रालयाचे सदस्य असतील. हा कृतीगट, कराराची कालबद्ध अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.
पृथ्वीचे दूरस्थ मापन-परीक्षण, दिशादर्शन, अवकाश विज्ञान अशा क्षेत्रात, अधिकाधिक संशोधन करण्यास या करारामुळे प्रोत्साहन आणि वाव मिळेल.
अवकाश तंत्रज्ञानाचा मानवतेच्या कल्याणासाठी अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशात संयुक्त प्रयत्न होण्याच्या कार्यक्रमाला ह्या करारामुळे गती मिळेल.
ओमानच्या राज्यकर्त्यांनी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोसोबत अवाक्ष संशोधन क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा दर्शवली होती. यासाठी 2011 साली ओमानच्या शिष्टमंडळाने भारतात येऊन इस्रोच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. त्याचाच, पुढचा टप्पा म्हणून हा करार करण्यात आला आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 67
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जपान यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि जपान सरकारचे भूमी, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 2007 चा नागरी विकासविषयक करार संपुष्टात आणून हा करार करण्यात आला.
अंमलबजावणी धोरण:
या सहकार्य कराराच्या चौकटीअंतर्गत सहकार्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एका संयुक्त कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. या संयुक्त कृती दलाची वर्षातून एकदा जपान आणि भारतात आलटून पालटून बैठक होईल. या सहकार्य करारांतर्गत सहकार्याचा प्रारंभ करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या तारखेपासून होईल आणि तो पाच वर्षे सुरू राहील. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या काळासाठी त्याचे आपोआप नूतनीकरण करता येईल.
मुख्य परिणामः
दोन्ही देशांदरम्यान शाश्वत नागरी विकासाच्या क्षेत्रातील अतिशय बळकट, घनिष्ठ आणि दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहकार्याला हा करार चालना देईल.
फायदे:
या सहकार्य करारामुळे शहरी नियोजन, स्मार्ट शहर विकास, परवडणाऱ्या घरांची उभारणी, शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरी परिवहन आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
तपशील:
शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरांचा विकास, परवडणारी घरे शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन,इंटेलिजेंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट आणि मल्टीमोडल इंटिग्रेशन सहित आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह परस्पर सहमतीने मान्य शाश्वत नागरी
विकासाच्या क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातील तांत्रिक सहकार्य बळकट करणे हा या सहकार्य कराराचा उद्देश आहे.
या प्रस्तावित सहकार्य करारामुळे वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या विद्वतेची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होऊ शकेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.66 कोटी  लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात देशभरात लसींच्या 5,602 मात्रा देण्यात आल्या.
सध्या देशात कोविडच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या 67,556 आहे.
सक्रिय रुग्णसंख्येची टक्केवारी 0.15%
रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.66%
गेल्या 24 तासात 10,765 रुग्ण बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,42,83,021 आहे.
गेल्या 24 तासांत 12,193 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.52 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 11,97,477 चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ. जरीफ यांनी पंतप्रधान मोदी यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2020
इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जव्वाद जरीफ यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. रायसीना संवादात भाग घेण्यासाठी डॉ. जरीफ भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
डॉ. जरीफ यांचे भारतात स्वागत करतानाच, न्यूयॉर्क येथे सप्टेंबर 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत इराणचे राष्ट्रपती रुहानी यांच्यासोबत झालेल्या मैत्रीपूर्ण चर्चेच्या आठवणींना उजाळा दिला. इराणबरोबर अधिक दृढ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करण्याच्या प्रतिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. चाबहार प्रकल्पातील प्रगतीसाठी पंतप्रधानांनी इराणी नेतृत्वाचे आभार मानले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी परिसरात अलिकडेच झालेल्या घटनांबद्दल आपले विचार मांडले. या क्षेत्रात शांती, सुरक्षा आणि स्थैर्य राहिले पाहिजे ही भारताची इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
लोकसेवा आयोगाच्या इच्छुक परीक्षार्थी उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेत शिथिलता
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, नागरी सेवा परीक्षा देण्यासाठीची वयोमर्यादा शिथिल करावी तसेच, परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी दिली जावी, अशी विनंती करणारी अनेक आवेदने नागरी सेवा परीक्षा देण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांनी सरकारला पाठवली होती, अशी माहिती केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन विभागाचे राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.
नागरी सेवा परीक्षा देण्यास इच्छुक उमेदवारांनी या संदर्भात, रिट याचिका दाखल करत, सर्वोच्च न्यायालयासमोरही आपले म्हणणे मांडले आहे. आणि यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, या विनंतीवर सरकारने विचारही केला आहे. त्यानुसार, सर्व परिस्थितीचा विचार करता, असे लक्षात आले की परीक्षा देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या संधी वाढवणे किंवा वयोमर्यादा शिथिल करणे शक्य दिसत नाही.
आणखी एका संबंधित प्रकरणात, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने माहिती दिली आहे की, वस्तुनिष्ठ प्रकारच्या परीक्षेत , त्या वर्षासाठी असलेल्या परीक्षांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच उत्तरे जाहीर केली जातात, म्हणजे परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यावर आणि ती आयोगाच्या संकेतस्थळावर एक महिना उपलब्ध असतात आणि त्यानंतर एक महिना संग्रहित विभगात उपलब्ध असतात, अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंग यांनी दिली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अशीही माहिती दिली आहे की निकाल पुरेशा वेळात प्रकाशित केले जातात, जे परीक्षेच्या वार्षिक वेळापत्रकाशी सुसंगत असते, ज्याची पुरेशा वेळेत आगाऊ सूचना दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने 20.02.2018 रोजी दिलेल्या निकालानुसार उत्तर पत्रिका उघड करण्यापासून सूट दिलेली आहे.
संरक्षण मंत्रालय
तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत डीआरडीओने केले 30 करार
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2019
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने 16 भारतीय कंपन्यांबरोबर तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी 30 करार केले आहेत. यामध्ये 3 स्टार्ट अपचा समावेश आहे. गोव्यात 17 ते 19 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित व्हायब्रंट गोवा जागतिक प्रदर्शन आणि शिखर परिषदे दरम्यान हे करार करण्यात आले.
डीआरडीओ सशस्त्र दलांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करते आणि ते संरक्षण उद्योगाकडे हस्तांतरीत केले जाते.
भारतीय सशस्त्र दलांना संरक्षण क्षेत्रातल्या या उद्योगांकडून ‘रेडी टू इट जेवण’, तसेच लहरी हवामानात तग धरण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलाच्या जवानांना ही उत्पादने उपयोगी पडतात. या उत्पादनांचे पोषण मूल्य उच्च दर्जाचे असून, अनेक महिने टिकते.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 89
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी 72 प्रकारच्या संरक्षण सामग्रीची स्वदेशी निर्मिती करण्याचे काम त्यांच्या मूळ कालमर्यादेच्या आत पूर्ण केले
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2022
आत्मनिर्भर भारत साकारण्याचे कार्य अधिक जलदगतीने करण्याच्या उद्देशाने, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना देण्यात आलेल्या पहिल्या तसेच दुसऱ्या निश्चित स्वदेशीकरण यादीतील एकूण 214 प्रकारच्या संरक्षण सामग्रीपैकी 72 प्रकारच्या सामग्रीची स्वदेशी निर्मिती करण्याचे काम त्यांना नेमून दिलेल्या डिसेंबर 2023, डिसेंबर 2024 आणि डिसेंबर 2025 या मूळ स्वदेशीकरण कालमर्यादेच्या कितीतरी आधी पूर्ण करण्यात यश आले आहे. उर्वरित 142 प्रकारच्या सामग्रीचे स्वदेशी बनावटीचे उत्पादन करण्याचे काम डिसेंबर 2022 या कालमर्यादेच्या आत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती सुरु करण्यात आलेल्या प्रमुख उप-यंत्रणा/ लाईन रिप्लेसमेंट युनिट्स सामग्रीमध्ये जहाजांसाठी मॅगेझीन अग्निशमन यंत्रणा, लढाऊ जहाजांसाठी दिशादर्शक गियर यंत्रणा आणि नियंत्रणासह फिन स्टॅबिलायझर, आकाश क्षेपणास्त्रासाठी प्रेशराईज्ड कंटेनर्स, कोन्कर्स क्षेपणास्त्रा करिता केओईचार्ज तसेच लढाऊ रणगाड्यांसाठी इलेक्ट्रिक मोटरसाठी, डीकंटॅमिनेशन सेट आणि प्रिझम ऑप्टिकल साधने यांचा समावेश आहे.
या सामग्रीखेरीज महत्त्वाच्या इतर स्वदेशी साहित्यामध्ये हेलिकॉप्टरसाठी इंटरमिजिएट कास्टिंग, पाणबुड्यांसाठी पॉलीक्लोरोप्रीन रबर बँड आणि जहाजांसाठी लागणाऱ्या उच्च दाब नियंत्रण व्हाल्वचा समावेश आहे. स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती होऊ लागलेल्या सर्व संरक्षण सामग्रीचे तपशील srijandefence.gov.in या श्रीजन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
संरक्षण दलांना आवश्यक असणाऱ्या साहित्याची निर्मिती करण्यात स्वावलंबी होण्याच्या उद्देशाने तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण किमान असेल अशी व्यवस्था करण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संरक्षण सामग्री उत्पादन विभागाने डिसेंबर 2021, मार्च 2022 आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सामग्रीच्या अनुक्रमे तीन याद्या अधिसूचित केल्या होत्या. स्वदेशी पद्धतीने सामग्री निर्मितीसाठी त्याचवेळी कालमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आल्या होत्या. स्वदेशी पद्धतीने निर्मितीसाठी पहिल्या यादीत 351 प्रकारची सामग्री, दुसऱ्या यादीत 107 प्रकारची सामग्री तर तिसऱ्या यादीत 780 प्रकारची सामग्री समाविष्ट करण्यात आली आहे.
त्यानंतर, संरक्षण सामग्री उत्पादन विभागाने पहिल्या यादीतील 67 आणि दुसऱ्या यादीतील 5 अश्या एकूण 72 प्रकारच्या सामग्रीच्या स्वदेशी निर्मितीसाठी सुधारित कालमर्यादा अधिसूचित केली आहे. आता, या सामग्रीचे उत्पादन केवळ भारतीय उद्योगांतर्फे केले जाईल आणि त्यातून एमएसएमई उद्योगांसह देशांतर्गत उत्पादन उद्योगांना मोठी चालना मिळेल तसेच परदेशी चलनाची देखील बचत होईल. या कामगिरीमुळे, संरक्षण दलांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संरक्षण सामग्रीचा पुरवठा करण्याच्या देशांतर्गत उद्योगांच्या क्षमतेवरील सरकारचा वाढता विश्वास अधिक दृढ होत आहे.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
बेंगळुरूमधील बॉश स्मार्ट कॅम्पसच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांचे संबोधन
बॉश इंडिया संघाचे सर्व सदस्य,
आणि प्रिय मित्र हो, नमस्कार!
बॉश इंडियाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.भारत आणि बॉश इंडिया या दोघांसाठी हे वर्ष खास आहे. आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे आणि, तुम्ही भारतात शतक साजरे करत आहात.बॉश स्मार्ट कॅम्पसचे उदघाटन करताना मला आनंद होत आहे. हे कॅम्पस भारतासाठी आणि जगासाठी भविष्यात विविध उत्पादने आणि उपाय विकसित करण्यात नक्कीच अग्रेसर राहील. ऑक्टोबर 2015 मध्ये, मला चान्सलर मर्केल यांच्यासोबत बंगळुरूमधील बॉशच्या दालनाला भेट देण्याची संधी मिळाली.तिथे तयार होत असलेले नाविन्यपूर्ण काम प्रथम, मला पहायला मिळाले. बॉशचा, तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी दुहेरी शिक्षणाचा दृष्टिकोनही तितकाच आनंददायी आहे.
मित्रांनो,
हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जेव्हा जग एका शतकातील सर्वात मोठ्या महामारीशी झुंज देत आहे; तेव्हा तंत्रज्ञानाचे लाभ आपण सर्वजण पहात आलो आहोत.त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषशाली संकल्पना क्षेत्रात आणखी गुंतवणूक करणे हे महत्त्वाचे आहे. मला आनंद वाटत आहे, की बॉश इंडियाने केवळ नवसंकल्पनांवर काम केले इतकेच नाही तर त्याला व्यापक करण्याचेही काम केले आहे.शाश्वतता हा यातील महत्त्वाचा आधारस्तंभ. गेल्या 8 वर्षांत सौर ऊर्जेची स्थापित क्षमता जवळपास 20 पट वाढल्याने भारताचा विकास अधिक पर्यावरण पूरक पध्दतीने होत आहे. मला सांगण्यात आले, की बॉशने भारतात आणि बाहेरही कार्बन न्यूट्रॅलिटी प्राप्त केली आहे; हे खूपच प्रेरणादायी आहे.
मित्रांनो,
आज भारत, सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.गेल्या दोन वर्षांत गुंतवणूक वाढत चालली आहे. आमची स्टार्ट-अप परीसंस्था, ही जगातल्या सर्वात मोठ्या परिसंस्थेपैकी एक आहे. यासाठी आमच्या युवाशक्तीला धन्यवाद! तंत्रज्ञानाच्या जगातच अनेक संधी आहेत. भारत सरकार प्रत्येक गावात हायस्पीड इंटरनेट उपलब्ध करण्यासाठी कार्यरत आहे.डिजिटल इंडिया या आमच्या उद्दिष्टामध्ये सरकारच्या प्रत्येक पैलूंसोबत तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण हे समाविष्ट आहे. या संधींचा उपयोग करून घेत, आमच्या देशात गुंतवणूक करावी,असे आवाहन मी जगाला करत आहे.
मित्रांनो,
प्रमुख टप्पे महत्त्वाचे असतात.ते साजरे करण्याचे आणि आगेकूच करण्याचे प्रसंग असतात. मी बॉशला भारतात अधिक काही करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन करतो. तुमचा चमू पुढील 25 वर्षांत काय करू शकतो, याची निश्चित योजना तयार करा.100 वर्षांपूर्वी बॉश एक जर्मन कंपनी म्हणून भारतात आली होती.पण आज ती जितकी जर्मन आहे, तितकीच ती भारतीयही आहे. जर्मन अभियांत्रिकी आणि भारतीय ऊर्जेचे ते उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हे नाते अधिकाधिक दृढ होत राहील. पुन्हा एकदा, मी बॉश इंडियाच्या संपूर्ण कुटुंबाचे अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे दोन अधिकारी आणि एका व्यक्तीला न्यायालयाने दोषी ठरवले
मुंबई, 1 सप्टेंबर 2023
नागपूरच्या सीबीआय प्रकरणातील विशेष न्यायाधीशांनी नागपूरच्या सिल्लेवाडा उप विभागात तैनात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे माजी अधिकारी एजाज हुसेन सिद्दीकी यांना 22.95 लाख रुपयांच्या दंडासह सहा वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांची पत्नी साजिया बेगम हिला 4.50 लाख रुपयांच्या दंडासह चार वर्षे सश्रम कारावास भोगावा लागणार आहे.
एबी इनलाइन, सिल्लेवाडा उप विभाग, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड , नागपूर येथील तत्कालीन अधिकारी एजाज हुसेन सिद्दीकी यांनी त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर बेहिशोबी स्थावर -जंगम मालमत्ता बाळगल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयने 1 फेब्रुवारी 2005 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. एजाज हुसेन सिद्दीकी यांच्या नावावर आणि त्यांची पत्नी साजिया बेगम यांच्या नावावर रु.17,71,324/- इतकी संपत्ती असल्याचे तपासात उघड झाले आहे, जे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या तुलनेत जास्त आहे.
तपासाअंती दोन्ही आरोपींविरुद्ध 30 नोव्हेंबर 2006 रोजी नागपूरच्या विशेष न्यायाधीशांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ट्रायल कोर्टाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
अन्य एका प्रकरणात, नागपूरच्या विशेष न्यायाधीशांनी नागपूरच्या डब्ल्यूसीएल मधील तत्कालीन मेकॅनिक फिटर इर्शाद हुसेन सिद्दीकीला 13.65 लाख रुपयांच्या दंडासह पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मे, 1996 ते फेब्रुवारी 2005 या कालावधीत आरोपीने बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने 30 नोव्हेंबर 2006 रोजी नागपूरच्या एबी इनलाइन, सिल्लेवाडा उप विभागातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड मधील मेकॅनिक फिटर इर्शाद हुसेन सिद्दीकी विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तपासात असे दिसून आले की आरोपीकडे रु. 10,77,367/- इतकी संपत्ती होती, जी त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या तुलनेत जास्त आहे. तपासाअंती आरोपीविरुद्ध 30 जानेवारी 2008 रोजी नागपूरच्या विशेष न्यायाधीशांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
S.Bedekar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46