ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूकपूर्व तयारीच्या दृष्टीने सर्व व्हिव्हिपॅट निर्धारित वेळेत पोहोचावेत : निवडणूक आयोग
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2018
2019 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सर्व ठिकाणी व्हिव्हिपॅट योग्य वेळेत पोहोचावेत असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार बंगळुरु येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि हैद्राबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून, मे 2017 पर्यंत 16.15 लाख व्हिव्हिपॅटचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र आत्तापर्यंत 5.88 लाख एककांचे उत्पादन पूर्ण झाले असून मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण 36 टक्के इतके आहे.
उत्पादन घेणाऱ्या दोन्ही उपक्रमांनी उर्वरित व्हिव्हिपॅट एककांचे उत्पादन नोव्हेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही आयोगाला दिली आहे.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 219.33 कोटी लसींच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 1,25,013 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 26,8634
सध्याची सक्रीय कोविड रुग्ण संख्या 0.06%
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.75%
गेल्या 24 तासांत 1,841 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 4,40,75,149 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत 2,060 नवीन रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.86 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत; गेल्या 24 तासांत 1,10,863 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे 9 व्या जी 20 संसदीय अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेचे  आयोजन; पंतप्रधानांच्या हस्ते 13 ऑक्टोबर रोजी होणार उदघाटन
जी -20 देशांव्यतिरिक्त, इतर 10 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था या शिखर परिषदेत सहभागी होतील: लोकसभा अध्यक्ष
संपूर्ण आफ्रिकन संसदेचे अध्यक्ष प्रथमच पी -20 कार्यक्रमाला राहणार उपस्थित
12 ऑक्टोबर रोजी लाईफ  संदर्भात संसदीय मंचाचे आयोजन
नवी दिल्लीत द्वारका येथे नव्याने बांधलेल्या भारत आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शन केंद्रात  13 ते 14 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत 9वी जी -20 संसदीय अध्यक्षांची शिखर परिषद  आयोजित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी शिखर परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत.
जी -20 देशांव्यतिरिक्त, अन्य 10 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था या शिखर परिषदेत सहभागी होतील आणि आतापर्यंत 26 राष्ट्राध्यक्ष 10 उपराष्ट्राध्यक्ष , 01 समिती अध्यक्ष आणि आयपीयू अध्यक्षांसह 50 संसद सदस्य आणि 14 महासचिवांनी या परिषदेत सहभागी होण्याविषयी संमती दिली आहे, अशी माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. ,संपूर्ण आफ्रिकन संसदेचे अध्यक्ष प्रथमच भारतात होणाऱ्या पी--20 शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत, असे बिर्ला यांनी सांगितले.
'वसुधैव कुटुंबकम् - एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' या भावनेने, भारताचे उद्दिष्ट हे अधिक समावेशक, शांततापूर्ण आणि न्याय्य जगाच्या दिशेने जटील जागतिक समस्यांवर सहमती-आधारित उपाय प्रदान करण्याचे आहे, असे ओम बिर्ला यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
बिर्ला यांनी माहिती दिली की , पी-20 शिखर परिषदेदरम्यान चार उच्चस्तरीय सत्रे आयोजित केली जातील:
• शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला गती देणे
• शाश्वत ऊर्जा संक्रमण
• महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास
• सार्वजनिक डिजिटल मंचाद्वारे लोकांच्या जीवनात परिवर्तन
ही सत्रे "पी -20 ची उद्दिष्टे संसद प्रभावीपणे कशाप्रकारे पुढे नेऊ शकते " यावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी जी -20 सदस्य आणि अतिथी देशांना एकत्र आणतील. समता, सर्वसमावेशकता आणि शांतता यावर आधारित प्रमुख जागतिक आव्हानांवर उपाय प्रदान करण्यासाठी जी -20 सरकारांना आवाहन करणाऱ्या संयुक्त निवेदनाने शिखर परिषदेचा समारोप होईल, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली.
शिखर परिषदेपूर्वी 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी लाईफ   अभियानाअंतर्गत एक संसदीय मंच आयोजित केला जाईल. गेल्यावर्षी 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी , गुजरातमधील केवडिया येथे लाईफ अभियानाचा प्रारंभ केला होता. हा उपक्रम पर्यावरणाविषयी जागरूक जीवनशैली आणि 'कमी वापर , पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया ' या तत्त्वावर आधारित शाश्वत विकासासाठी प्रभावीपणे कार्य करत आहे.
शिखर परिषदेदरम्यान, भारताच्या प्राचीन आणि सहभागात्मक लोकशाही परंपरांना अधोरेखित करण्यासाठी 'लोकशाहीची जननी ' प्रदर्शन देखील आयोजित केले जाईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाच्या महासंचालकपदाचा कार्यभार श्री. आर. एन. मिश्रा यांनी स्वीकारला
मुंबई, 16 जुलै 2018
भारतीय सूचना सेवेचे अधिकारी  श्री. आर. एन. मिश्रा यांनी आज पश्चिम विभागाचे महासंचालक म्हणून पत्र सूचना कार्यालय मुंबई येथे पदोन्नतीवर पदभार स्वीकारला आहे. श्री. मुत्थुकुमार यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदावर श्री. मिश्रा यांची नियुक्ती झाली आहे.
भारतीय सूचना सेवेतील आपल्या 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत श्री. मिश्रा यांनी आकाशवाणी तसेच दूरदर्शन दिल्लीच्या वृत्तसेवा विभाग, पत्र सूचना कार्यालय श्रीनगर आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अन्य विभागात कार्य केले आहे. ते काठमांडू येथे प्रसार भारतीचे विशेष प्रतिनिधी म्हणूनही कार्यरत होते. महासंचालकपदी रूजू होण्यापूर्वी श्री. मिश्रा पत्र सूचना कार्यालय रायपूरचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त महासंचालकपदाचे कामकाज बघत होते.
श्री. मिश्रा हे पश्चिम विभागातील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमण आणि दीव तसेच दादरा नगर हवेली येथील पत्र सूचना कार्यालये तसेच लोक संपर्क आणि संचार ब्यूरो कार्यालयांचे प्रमुख या नात्याने कामकाज बघतील.
पत्र सूचना कार्यालय मुंबईचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वतीने पश्चिम विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक श्री. नितीन वाकणकर यांनी श्री. आर. एन. मिश्रा यांचे स्वागत केले.
N.Sapre/P.Kor
(Visitor Counter : 91
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ऑगस्ट 2022 मध्ये तक्रार निवारण निर्देशांकात अव्वल
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2022
ऑगस्ट 2022 च्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग  द्वारे प्रकाशित केलेल्या क्रमवारी अहवालात,सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यात भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण  सर्व मंत्रालये/विभागांमध्ये अव्वल ठरले आहे.
केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली  द्वारे प्राप्त प्रकरणांचे निराकरण करण्यात विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने सर्वोच्च कामगिरी केली आहे.
UIDAI भारतातील रहिवाशांना सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, आणि राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता या दोन्हीसाठी दुवा ठरत आहे.
UIDAI एक मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये UIDAI मुख्यालय विभागासह प्रादेशिक कार्यालये, तंत्रज्ञान केंद्र आणि कार्यरत संपर्क केंद्र भागीदारांचा समावेश आहे ज्यामुळे UIDAI सुमारे 92% CRM  तक्रारींचे 7 दिवसात निराकरण करण्यात सक्षम ठरत आहे.
ही संस्था तिची तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी समर्पित आहे आणि लवकरच अत्याधुनिक मुक्त स्रोत CRM उपाय सुरू करणार आहे. नवीन ग्राहक संबंध व्यवस्थापन  निवारण प्रणाली प्रगत वैशिष्ट्यांसह निर्माण केली गेली आहे जी UIDAI ची सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक सक्षमतेने पोहोचवेल.
नवीन CRM निवारण प्रणालीमध्ये फोन कॉल, ईमेल, चॅटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटी यांसारख्या विविध पर्यायांना समर्थन देण्याची क्षमता असेल ज्याद्वारे तक्रारी नोंदवल्या जाऊ शकतात, त्यांचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो आणि प्रभावीपणे निराकरण केले जाऊ शकते. ही प्रणाली अंमलबजावणीच्या प्रगत टप्प्यात आहे आणि लवकरच ती वापरात आणली जाणार आहे.
UIDAI चा प्रयत्न असा आहे की, नागरिकांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे आणि नागरिकांचा या प्रणालीवरील विश्वास वाढवण्यासाठी रहिवाशांना पुरेसे अधिकार दिले गेले पाहिजेत.S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
अर्थ मंत्रालय
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू, 69 कोटी लाभार्थी: वित्त मंत्री
असंघटित कामगारांच्या माहिती संकलनासाठी, त्यांच्या कार्यशक्तीच्या योग्य वापरासाठी पोर्टल
कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी चार श्रमिक कायद्यांची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि श्रम संहितां लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच या अंदाजपत्रकामध्ये असंघटित श्रमिकांची विशेषतः स्थलांतरित कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांना योग्य ठरेल असे काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
वन नेशन वन रेशन कार्ड -
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत जवळपास 69 कोटींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जवळपास 86 टक्के रेशनकार्डधारकांना त्याचा लाभ होत आहे, असे यावेळी वित्त मंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. उर्वरित 4 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आगामी काही महिन्यात ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे स्थलांतरित श्रमिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सदस्यांना कुठूनही आपल्या शिधा पत्रिकेवरून स्वस्त दरात धान्य मिळू शकणार आहे. श्रमिक ज्याठिकाणी कार्यरत असेल त्याठिकाणी त्याला आणि त्याच्या मूळगावी परिवारातल्या मंडळींना रेशन दुकानातून धान्य मिळेल.
असंघटित कामगारांसाठी पोर्टल
वित्तमंत्री सीतारमण यांनी असंघटीत कामगारांची संपूर्ण माहिती संकलन करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा आज अर्थसंकल्प मांडताना केली. यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांबरोबरच इतर क्षेत्रातल्या कामगारांचीही माहिती देण्यात येईल. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना आरोग्य सुविधा, घरकुल, कौशल्य विकसन, विमा, कर्ज आणि अन्न वितरण योजना यांचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.
श्रम संहितांची अंमलबजावणी
सर्व श्रेणीतल्या कामगारांना किमान वेतन लागू करणे त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा, यासाठी चार श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे वित्तमंत्र्यांनी आज सांगितले. त्याचबरोबर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ योजनेअंतर्गत सर्व कर्मचा-यांना सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात येणार आहे. महिलांना सर्व श्रेणीमध्ये काम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर रात्रपाळीत काम करणा-या महिलांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करणे सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
एकल नोंदणीकरण आणि परवाना सुविधेबरोबर ऑनलाइन विवरणपत्रक दाखल करण्याची सुविधाही देऊन नियोक्त्यावरचा भार कमी करण्यात येणार आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या पुनरूज्जीवन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमडळाने मान्यता दिल्यानंतर वर्षभरामध्ये ‘ईबीआयटीडीए’ मध्ये सकारात्मक वृद्धी
पाच वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनाची योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार संस्थेच्या कर्मचा-यांचे वेतन, प्रशासन, आणि इतर लाभ यांच्यावर खर्च करण्याची क्षमता सन 2014-15 मध्ये 672 कोटी रुपये होती त्यामध्ये वाढ होऊन 2015-16 मध्ये 3,855 कोटींपर्यंत वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता आणखी काही अडचणींवर मात करून पुनरूज्जीवनाच्या पॅकेजनंतर बीएसएनएल पुन्हा एकदा नफा कमविणारी संस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे.
भारत सरकारने सार्वजनिक सेवेतल्या व्यवसायांना वित्तीय पाठबळ देण्यासाठी बीएसएनएलचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवून पॅकेज मंजूर केले होते. याविषयी संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्यावेळी स्पष्ट सांगितले होते की, ‘‘आम्ही बीएसएनएलचे पुनरूज्जीवन करणार असून तिला नफ्यात आणण्यात येईल.’’
पुनरूज्जीवन योजना तयार केल्यानंतर वर्षभरामध्येच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांनी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ‘ईबीआयटीडीए’ मध्ये सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. या आर्थिक वर्षात 2019 सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या पहिल्या सहा महिन्यात उणे 3596 कोटी ताळेबंद असताना, त्यामध्ये 602 कोटी रुपयांची सकारात्मक वाढ झाली आहे. तर याच काळामध्ये एमटीएनएलची आकडेवारी उणे 549 कोटी रूपये असताना त्यामध्ये 276 कोटी रुपयांची सकारात्मक वाढ झाली आहे. दूरसंचार विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2019-20 च्या तुलनेत दोन्ही संस्था आपली तूट 50टक्के कमी करतील, असा अंदाज आहे.
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेमुळे बीएसएनएचे जवळपास 50 टक्के आणि एमटीएनएलचे 75 टक्के मनुष्यबळ कमी झाले आहे. त्याचबरोबर बीएसएनएलने आपल्या इतर खर्चातही कपात करून महसूल कायम ठेवण्यात सक्षम झाले आहे. बीएसएनएलने एफटीटीएच म्हणजेच फायबर-टू-द-होम यांची जोडण्यांचा विस्तार वेगाने केला आहे. या संपूर्ण कामाकडे दूरसंचार विभागाकडून अतिशय बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. त्याचबरोबर मोबाइल क्षेत्रातही ऑक्टोबर 2020 मध्ये बीएसएनएलचा मार्केट शेअर वाढून 10.36 टक्के झाला आहे, यासंबंधी टीआरएआयने आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. बीएसएनएलने नव्याने 10 दशलक्ष ग्राहकसंख्या वाढवली आहे.
बीएसएनएलने आपले टॉवर मालमत्ता भाड्याने देवून निधी उभारला आहे. यामार्गाने गेल्यावर्षी 1018 कोटी रुपयांची कमाई केली. आणि आता हे भाड्याने मिळणारे उत्पन्न सुरक्षित करण्यासंबंधी विचारही केला आहे.
भारतीय मोबाइल बाजारपेठेत आता फक्त चारच कंपन्या आहेत. त्यापैकी तीन कंपन्या खाजगी क्षेत्रातल्या आहेत आणि बीएसएनएल/ एमटीएनएल एकमेव सार्वजनिक क्षेत्रातली संस्था आहे.
-----
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती /इतर मागासवर्गीय/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची हेल्पलाईन
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2021
देश आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनवर्षाच्या संस्मरणार्थ ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ हा सोहळा यंदा साजरा करत आहे. या सोहळ्याचा भाग होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल उचलत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एक हेल्पलाईन  सुरू केली आहे. आयोगाच्या परिक्षांना वा भरतीला अर्ज करू इच्छिणाऱ्या वा केलेल्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल , आणि ठळक दिव्यांगता असलेल्या व्यक्ती  या उमेदवारांसाठी ही हेल्पलाईन आहे.
या प्रवर्गातील उमेदवारांचे शंकासमाधान मैत्रीपूर्ण पद्धतीने करण्याच्या उद्देशाचा एक भाग म्हणून आयोगाने ही हेल्पलाईन सुरु केली आहे. ही हेल्पलाईन सर्व कामाच्या दिवसांमध्ये कार्यालयीन वेळेत सुरू राहील. उपरोल्लेखित प्रवर्गातील उमेदवारांना आयोगाच्या कोणत्याही परिक्षेचा अर्ज भरण्यात येणाऱ्या अडचणी, भरतीसंदर्भातील अडचणी, किंवा आयोगाच्या परिक्षा वा भरतीसंबधीची कोणत्याही बाबींशी संबधित शंकांसंदर्भात या हेल्पलाईनवर संपर्क साधता येईल.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1308
आयुष मंत्रालय
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी अमेझॉन.इन या ई-कॉमर्स कंपनीच्या माध्यमातून आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी समर्पित विक्रीव्यवस्थेची केली सुरुवात
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2022
नवी दिल्ली येथे झालेल्या आभासी कार्यक्रमात केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते अमेझॉन.इन या मंचावर आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी समर्पित विक्रीव्यवस्थेची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई आणि इतर मान्यवर देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सुरुवातीला आयुर्वेद आणि त्याचे लाभ दर्शवणारा लघुव्हिडिओपट सादर करण्यात आला.
आयुर्वेदिक उत्पादनांची विक्री करण्यासाठीच्या या ऑनलाईन विक्री व्यवस्थेमुळे अनेक छोट्या व्यवसायकर्त्यांनी आणि स्टार्ट अप ब्रँडनी उत्पादन केलेले विविध प्रकारचे रस, त्वचेची काळजी घेणारी पोषक उत्पादने, प्रतिकारशक्ती वाढविणारी उत्पादने, तेले यांसारख्या वैशिष्टयपूर्ण आयुर्वेदिक उत्पादनांचे अधिक चांगल्या प्रकारे सादरीकरण होईल. या ऑनलाईन मंचावर वेदनाशामक, रोगप्रतिकारशक्ती वर्धक, रक्तशुद्धीकारक, स्त्रियांच्या आरोग्याशी संबंधित, वजन व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य अशा विविध पर्यायांवर केंद्रित असलेल्या उत्पादनांची श्रेणी विषयानुरूप सुनियोजित पद्धतीने उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहकांना या मंचाद्वारे खरेदी करणे सुलभ होणार आहे.
आभासी पद्धतीने पार पडलेल्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, कोविड-19 प्रतिबंधासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या आयुर्वेदिक, सिद्ध तसेच होमिओपॅथिक औषधांचे शास्त्रीयदृष्ट्या विकसन होणे जसे आवश्यक आहे तसेच या उत्पादनांना सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांचे उत्तम विपणन होणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अमेझॉन मंचाने त्यांच्या ई-वाणिज्य मंचाच्या माध्यमातून च्यवनप्राश, आयुष काढा किंवा आयुष-64 सारख्या उत्पादनांचे खात्रीशीरपणे वितरण करून या उत्पादनांची पुरवठा साखळी बळकट करण्यात मोठा हातभार लावला आहे. एक देश म्हणून आपण सर्वांनी देशातील लहान-मोठ्या कंपन्या तसेच स्टार्ट अप्सना आयुष उपचारपद्धतीला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे आहे जेणेकरून त्यातून पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत निर्माणाचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने आपले मार्गक्रमण होईल.
कोविड पासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आयुष मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेने विकसित केलेल्या आयु-रक्षा किट, बाल-रक्षा किट आणि स्वास्थ्य रक्षा किट यांची देखील जाहिरात करत आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. ही सर्व किट्स म्हणजे संशमनी वटी, अणु तैल, आयुष क्वाथ आणि च्यवनप्राश यांसारख्या विविध प्रकारच्या 3 ते 4 औषधांचा कॉम्बो-पॅक आहे. ई-वाणिज्य मंचाच्या माध्यमातून अमेझॉनवर ही किट्स सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध केली जाऊ शकतात असे त्यांनी सांगितलेS.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सैन्याने केली सरोवरे पुनरुज्जीवित
पुणे, 10 जानेवारी 2023
दक्षिण भारतातील विविध शहरे आणि गावांमध्ये सरोवरांचे पुनरुज्जीवन आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याने पुढाकार घेतला आहे. "मिशन अमृत सरोवर" संकल्पने अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ आणि राजस्थानातील विविध भागांमध्ये 75 सरोवरांचे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली.
राष्ट्र उभारणीत योगदान देणे, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि लष्कर दिवस 2023 च्या निमित्ताने, भारतीय सैन्याने हा उपक्रम हाती घेतला होता. केन्द्र सरकारने भावी पिढ्यांसाठी पाण्याची साठवण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने 24 एप्रिल 2022 रोजी मिशन अमृत सरोवरची सुरूवात केली होती. याच अंतर्गत, दक्षिण विभागाने वेगवेगळ्या ठिकाणी 75 ठिकाणे निवडली आहेत. नागरी प्रशासन आणि ग्रामपंचायती यांच्या संयुक्त विद्यमाने लष्कराचे अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या संसाधनांचा समावेश करून या उपक्रमाचे काम सुरू आहे. या अमृत सरोवरांच्या निर्मितीत पर्यावरणीय घटक लक्षात घेतले आहेत. त्यामुळे ते जलसंचय योजनेचा एक भाग बनतील. पर्यायाने गावातील जलसंकट दूर करण्यात मोठी मदत होईल.
भारतीय सैन्याने या उपक्रमाद्वारे संपूर्ण जनसमुदायाला सामील करून घेत, त्यांना हा उपक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रेरित करत, “जल है तो जीवन है” या संदेशाचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरोवरांचे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्याची ही सतत चालणारी प्रक्रिया असून ती खेड्यांमधील आणि देशातील दुर्गम भागातील जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल.
पुण्यात, खडकी आणि दिघी भागातील चार ठिकाणे निवडली आहेत. तिथे पुनरुज्जीवन आणि विकासाचे काम सुरू आहे. बॉम्बे इंजिनिअर्स ग्रुपच्या अभियंत्यांनी सध्याच्या सरोवरांची साफसफाई, रुंदीकरण आणि खोली वाढवण्यासाठी त्यांच्या मोठ्या संयत्र संसाधनांचा वापर करून हे काम हाती घेतले आहे.PIB Pune | S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
मंत्रिमंडळ
स्वदेश दर्शन योजना : देशात संकल्पना आधारित पर्यटक परिक्रमा एकीकृत विकासाला मंत्री मंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावांना मान्यता दिली-
स्वदेश दर्शन योजना 14 व्या वित्त आयोगाच्या काळात आणि त्यानंतरही सुरु राहील.
2019 च्या डिसेंबर मधे पूर्ण होणाऱ्या 60 प्रकल्पांसाठी 2055.96 कोटी रुपये
सप्टेंबर 2020 मधे पूर्ण होणाऱ्या आणि ज्यासाठी पुरेसा निधी जारी करण्यात आला आहे अशा 6 प्रकल्पांसाठी 324.09 कोटी रुपये
तपशील- स्वदेश दर्शन योजना – देशातल्या पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पर्यटन मंत्रालयाची ही योजना आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे याप्रमाणे आहेत-
पर्यटनाला आर्थिक प्रगती आणि रोजगार निर्मितीचा स्त्रोत म्हणून स्थापित करणे
पर्यटक क्षमता असणाऱ्या परिक्रमा प्राधान्याने आणि नियोजनबद्ध रीतीने विकसित करणे.
विशिष्ट क्षेत्रात उपजीविकेची साधने निर्माण करण्यासाठी देशाच्या सांस्कृतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे
जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा शाश्वत विकास करत पर्यटकांचा ओढा वाढवणे
स्थानिक समुदायात पर्यटनाचे महत्व निर्माण करणे
स्थानिक समुदायाच्या सक्रीय सहभागाने रोजगार निर्मिती
रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकास यासाठी पर्यटन क्षेत्राच्या क्षमतांचा उपयोग करणे.
या योजने अंतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन, पर्यटन रिसेप्शन केंद्र, पार्किंग यासारख्या खाजगी क्षेत्र गुंतवणुकी साठी इच्छुक नसलेल्या सार्वजनिक सुविधांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 140
पंतप्रधान कार्यालय
संस्कृत आणि हिंदी साहित्य जगतातील विद्वान डॉ. रमाकांत शुक्ला यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
संस्कृत आणि हिंदी साहित्यातील विद्वान डॉ. रमाकांत शुक्ला यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"संस्कृत आणि हिंदी साहित्य जगतात अमूल्य योगदान देणाऱ्या डॉ. रमाकांत शुक्ला जी यांच्या निधनाने अत्यंत दुःख झाले.या दु:खाच्या प्रसंगी त्यांचे कुटुंबिय आणि चाहत्यांप्रति माझ्या संवेदना.ॐ शांती !"
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांसाठी कोविड संदर्भात काळजी घेण्याकरिता रेल्वेने अतिरिक्त बोगी रवाना केल्या आहेत
आपत्तीचा सामना करण्यासाठी विलगीकरण बोगीही नंदूरबारहून पालघर इथे पाठवले आहेत
देशभरातल्या विविध भागात सध्या 191 विलगीकरण बोगी उपयोगात
राज्यांच्या वापरासाठी सुमारे 64,000 खाटा  रेल्वेने ठेवले तयार
नवी दिल्ली, 1 मे 2021
कोविड विरूद्ध एकत्रित लढाईत देशाच्या क्षमता बळकट करण्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या बहुउद्देशीय पुढाकारांमधून सुमारे 4,000 विलगीकरण बोगींच्या माध्यमातून 64,000 खाटांची  व्यवस्था केली आहे.
राज्यांसमवेत एकत्रितपणे काम करण्यासाठी आणि शक्य तितक्या वेगाने कामांची पूर्तता करण्यासाठी रेल्वेने परिक्षेत्र व विभागांना बळकटी देणारी विकेन्द्रीकृत योजनी तयार केली आहे. भारतीय रेल्वेचे जाळे आहे त्या कोणत्याही भागात हे विलगीकरण बोगी सहजी पोहोचवल्या तसेच स्थापीत केल्या जाऊ शकतात.
विविध राज्यांच्या मागणीनुसार सध्या 191 बोगी कोविड संदर्भात काळजी घेण्यासाठी सुपूर्द केल्या आहेत. यातल्या खाटांची क्षमता 2,990 आहे.
दिल्ली, महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश इथे विलगीकरण बोगींचा वापर केला जात आहे. उत्तर प्रदेशातल्या महत्वाच्या शहरातही रेल्वेने 50 बोगींची व्यवस्था केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीनुसार नंदूरबार इथून विलगीकरण बोगी पालघर इथे हलवण्यात आल्या आहेत.
जबलपूरसाठीही विलगीकरण बोगींची व्यवस्था केली आहे.
महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांच्यासाठीच्या या बोगींची माहिती पुढील प्रमाणे -
नंदूरबार  इथे गेल्या दोन दिवसात सहा नवीन रुग्ण दाखल झाले तर दहा रुग्णांना विलगीकरण कालावधी पूर्ण झाल्यावर घरी सोडण्यात आले.
सध्या 43 कोविड रुग्ण संबंधित सुविधेचा लाभ घेत आहेत. आतापर्यंत एकूण 92 रुग्ण दाखल झाले होते. त्यापैकी 57 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आल्याचे राज्याच्या आरोग्य विभागाने कळवले आहे. महाराष्ट्रात अजूनही 314 खाटा  उपलब्ध आहेत.
रेल्वेने दिल्लीत राज्य सरकारची मागणी पूर्ण करत 75 कोविड केअर कोच उपलब्ध केले आहेत. त्यांची 1,200 खाटांची क्षमता असून. अजूनही 1196 खाटा उपलब्ध आहेत. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने 2 बोगींची मागणी केली होती. पश्चिम रेल्वेच्या रतलाम विभागाने इंदूर जवळच्या तिही रेल्वे स्थानकानजीक 320 खाटांच्या क्षमतेच्या 22 बोगी तैनात केल्या आहेत. भोपाळमध्ये 276 खाटांची क्षमता असलेल्या 20 बोगी तैनात आहेत.
उपरोक्त राज्यामधली सुविधेची ही माहिती ताज्या आकडेवारीवरून दिली आहे. अजूनही 2929 खाटा संबंधित सुविधांसह उपलब्ध आहेत.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पेरूच्या निर्यातीत वाढ; 2013 पासून आतापर्यंत 260%ची वाढ नोंदली गेली
2013 पासून दह्याच्या  आणि पनीरच्या  निर्यातीत 200% वाढ
भारतातून होणाऱ्या पेरूच्या निर्यातीत 2013 पासून 260% वाढ दिसून आली आहे. एप्रिल ते जानेवारी 2013-14 मध्ये 0.58 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे पेरू निर्यात करण्यात आले तर एप्रिल ते जानेवारी 2021-22 मध्ये 2.09 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स मूल्याचे पेरू निर्यात करण्यात आले.
भारतातून होणाऱ्या ताज्या फळांच्या निर्यातीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. संपूर्ण ताज्या खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत द्राक्षांची सर्वात जास्त निर्यात झाली आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये, 314 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या ताज्या द्राक्षांची निर्यात करण्यात आली. 302 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची इतर ताजी फळे, 36 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे आंबे, 19 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची सुपारीची पाने आणि फळे निर्यात करण्यात आली. भारताच्या ताज्या फळांच्या एकूण निर्यातीत ताजी द्राक्षे आणि इतर ताज्या फळांचा वाटा 92% आहे.
भारतातून 2020-21 मध्ये निर्यात करण्यात आलेली ताजी फळे मुख्यतः बांगलादेश , नेदरलँड्स , संयुक्त अरब अमिरात, युके  सौदी अरेबिया , ओमान  आणि कतार  या देशांना पाठविण्यात आली. 2020-21 मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या ताज्या फळांपैकी 82% फळे प्रमुख 10 देशांना निर्यात करण्यात आली.
दही  आणि पनीर  यांच्या निर्यातीत देखील 200% ची प्रचंड वाढ झाली असून एप्रिल ते जानेवारी 2013-14 मध्ये या वस्तूंची निर्यात 1 कोटी अमेरिकी डॉलर्स इतकी झाली त्यात वाढ होऊन एप्रिल ते जानेवारी 2021-22 मध्ये 3 कोटी अमेरिकी डॉलर्सची निर्यात झाली.
दुग्धजन्य वस्तूंच्या निर्यातीत गेली पाच वर्षे 10.5% चक्रवाढ दराने वार्षिक वाढ झालेली दिसून येत आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये  भारताने 181.75 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या किंमतीची दुग्धजन्य उत्पादने निर्यात केली तर विद्यमान आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक निर्यात होईल असा अंदाज आहे.
भारतातून ज्या देशांना दुग्धजन्य उत्पादनांची 2021-22 मध्ये प्रामुख्याने निर्यात झाली ते देश आहेत संयुक्त अरब अमिरात, बांगलादेश , अमेरिका , भूतान , सिंगापूर , सौदी अरेबिया , मलेशिया , कतार , ओमान , आणि इंडोनेशिया  2020-21 मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांपैकी 61% हून अधिक पदार्थ प्रमुख 10 देशांना निर्यात करण्यात आले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
हायड्रोजन इकोसिस्टम विकासाच्या दिशेने भारताची वाटचाल
हायड्रोजन इकोसिस्टम विकासाची सुरुवात करण्यासाठी भारत विविध पैलूंचा विचार करत आहे असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज सांगितले.