नागरी उड्डाण मंत्रालय
विमानाच्या इंधनावरील  मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचे ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांचे राज्यांना आवाहन
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांची परिषद
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2022
नवी दिल्ली येथे आज नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने , नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  विजय कुमार सिंह  यांच्या सह -अध्यक्षतेखाली नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांच्या परिषदेचे आयोजन केले होते.
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र कठीण काळातून गेले आहे आणि ते आता त्याच्या खऱ्या क्षमतेसह उड्डाण घेण्यासाठी सज्ज आहे, असे सिंधिया यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले. भारताला एक उंच भरारी घेणाऱ्या फिनिक्सची उपमा देत , उच्च मागणीच्या वातावरणात आज विनाअडथळा काम करणाऱ्या काही देशांपैकी भारत एक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोविड काळात, सरकारने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांना ओळखले आणि सक्रिय उपाययोजना केल्यामुळे हे शक्य झाले, असे ते म्हणाले.
मोठ्या शहरांच्या तुलनेत, विमान वाहतुकीत मोठी वाढ श्रेणी II आणि III मध्ये असलेल्या शहरांमध्ये झाली आहे. नागरी विमानसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे यावरून दिसून येते, असे मंत्री म्हणाले. छोट्या शहरांमध्ये हवाई पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि आरसीएस -उडाण योजनेद्वारे विमान सेवा नसलेल्या आणि सेवा कमी असलेल्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यात आली आहे. गेल्या सहा वर्षांत 70 नवीन विमानतळ उडान अंतर्गत आणण्यात आले आहेत.या योजने अंतर्गत सुमारे 2.1 लाख उड्डाणे झाली असून अंदाजे 1.1 कोटी प्रवाशांनी उडाण योजनेचा लाभ घेतला आहे , अशी माहिती सिंधिया यांनी दिली.
विमानासाठी लागणाऱ्या इंधनाची  किंमत एक आव्हान आहे कारण विमान कार्यान्वयनामध्ये या खर्चाचा वाटा 45-50% आहे, असे सिंधिया यांनी सांगितलॆ.विमान इंधनावरील  मूल्यवर्धित करात घट करून तो 1-4% वर आणणाऱ्या 28 राज्यांचे आभार मानले. विकासातील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित 8 राज्यांना मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. स्वस्त कच्चा माल उत्तम कनेक्टिव्हिटीला चालना देईल, असे ते म्हणाले.
विमानतळांसाठी पुढील चार वर्षांत, सुमारे 95,000 कोटी रुपये सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राद्वारे गुंतवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यात ग्रीनफिल्ड तसेच ब्राऊनफिल्ड विमानतळांचा समावेश आहे, असे विमानतळांच्या मुद्द्यावर बोलताना सिंधिया यांनी सांगितले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण सुमारे 40 विमानतळांच्या विस्तारावर आणि 3-4 नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या उभारणीवर काम करत आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी क्षेत्र देखील 60 ब्राउनफिल्ड आणि 3 ग्रीनफिल्ड विमानतळांवर काम करत आहे.गेल्या 8 वर्षात विमानतळांची संख्या 74 वरून 141 वर गेली आहे  आणि पुढील 4-5 वर्षात ही संख्या 200 च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेवटच्या टोकापर्यंत कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी हेलिपॅडच्या महत्त्वावर मंत्र्यांनी भर दिला. हेलिकॉप्टर परिचालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अलीकडेच 21 राज्यांमध्ये टीएनएफसी /आरएनएफसी शुल्क रद्द केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात हेलिपॅड उभारण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.
श्रीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या हेली-इंडिया परिषदेमध्ये अनावरण करण्यात आलेल्या तीन उपक्रमांकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले यात आंशिक मालकी हक्कासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, हेलिकॉप्टर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी संजीवनी प्रकल्प आणि आकाश प्रकल्प यांचा समावेश आहे. 82 हेलिकॉप्टर कॉरिडॉर निश्चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेची क्षमता आणि इंजिन सर्व्हिसिंगच्या सुविधांबाबतही मंत्र्यांनी भाष्य केले.
ड्रोन तंत्रज्ञानावर बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन क्रांतीची सुरुवात झाली आहे आणि भारत या क्षेत्रात पुढाकार घेत आहे. ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अनुकूल धोरण आधीच अस्तित्वात आहे; उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेद्वारे प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे आणि 22 मंत्रालये यावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि हे लक्षात घेऊन ड्रोन सेवेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे.
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सरकार तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांना अधिकाधिक सहभाग घेण्याचे आणि प्रगतीत रचनात्मक भागीदार होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116