ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात सहकार्याबाबतच्या भारत आणि ब्राझिल सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ब्राझिल यांच्यात तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात दोन्ही देशात सहकार्य वाढवण्यास मदत होईल. विशेषत: ब्राझिल आणि भारत या दोन्ही देशात उत्खनन आणि उत्पादन उपक्रमांसाठी सहकार्य करता येईल. त्याशिवाय या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास, द्रवरूप नैसर्गिक वायू प्रकल्प ब्राझिलमध्ये सुरू करण्यास सहकार्य, तेलऊर्जा आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्यांवर सहकार्य याशिवाय ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा संशोधन आणि प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे शक्य होणार आहे.
ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष या महिन्यात भारत भेटीवर येणार असून त्यावेळी या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 87
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील डिजिटल व्यवहार
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अर्थव्यवस्थेत डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्याद्वारे वित्तीय क्षेत्राची गुणवत्ता आणि ताकद अधिक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकार म्हणून सर्व विभागांनी आणि इतर संबंधित घटकांनी केलेल्या समन्वयीत प्रयत्नांमुळेच डिजिटल पेमेंट व्यवहार वाढले आहेत. 2017-18 साली या व्यवहारांची संख्या 2,071 कोटी इतकी होती, ती 2021-22 साली 8,840 कोटी इतकी झाली आहे. 
गेल्या पाच वर्षात, डिजिटल पेमेंटच्या विविध सोपे आणि सुलभ पद्धती आणि साधने, जसे की, भारत इंटरफेस फॉर मनी युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस , इमीडिएट पेमेंट सर्विस , आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन यांच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच, पी2पी म्हणजे व्यक्ती-व्यक्तीमधील व्यवहार आणि पी2एम म्हणजे, व्यक्ती आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहार वाढल्यामुळे, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन आले आहे. भीम युपीआय हे अशा डिजिटल व्यवहारांसाठी नागरिकांचे पसंतीचे पेमेंट साधन ठरले आहे. जानेवारी, 2023 मध्ये, या अॅपद्वारे 12.98 लाख कोटी रुपयांचे 803.6 कोटी डिजिटल व्यवहार करण्यात आले.
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची गेल्या पाच वित्तीय वर्षातील तसेच चालू आर्थिक वर्षातील एकूण आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Financial Year

|
|
Total number of digital transactions
 #
|
|
2017-18
|
|
2,071
|
|
2018-19
|
|
3,134
|
|
2019-20
|
|
4,572
|
|
2020-21
|
|
5,554
|
|
2021-22
|
|
8,840
|
|
2022-23
|
|
9,192Data till 31st December2022
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे माहिती दिली.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 262
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा संहिता -2020 च्या कलम 142 ची अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 5 मे 2021
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील कलम 142 विषयीची अधिसूचना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केली असून त्यात आधार क्रमांकाचे उपयोजन समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेमुळे श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाला विविध सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करतांना आधार ची माहिती देखील गोळा करता येईल.
असंघटीत क्षेत्रातील कामगार/मजूरांच्या माहितीचे संकलन ही नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर  ची पुढची पायरी आहे. पोर्टलचा उद्देश, स्थलांतरित मजूरांसह असंघटीत कामगारांची माहिती संकलित करुन सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ या मजूरांपर्यंत पोचवणे हा आहे. आंतर-राज्यीय स्थलांतरित मजूर देखील केवळ आधार क्रमांकाच्या मदतीने या पोर्टलवर नोंदणी करु शकतात.
सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या या कलमाची अधिसूचना केवळ असंघटीत मजूरांची माहिती संकलित करण्यासाठी जारी करण्यात आली आहे. आधार क्रमांक नसला तरी कोणत्याही कामगाराला लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही,असे केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी स्पष्ट केले आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 441
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी साधला संवाद
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आज युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष, महामहिम कमला हॅरिस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
अमेरिकेच्या '' जागतिक लस सामायिकीकरण धोरण'' अंतर्गत कोविड-19 प्रतिबंधक लस भारतासह इतर देशांना उपलब्ध करुन देण्याची अमेरिकेची योजना आहे, अशी माहिती उपाध्यक्ष हॅरिस यांनी पंतप्रधानांना दिली.
अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल तसेच अमेरिकी सरकार, व्यापारउदीम आणि अमेरिकेतील अनिवासी भारतीय समुदायाकडून अलिकडच्या काळात भारताला मिळालेले अन्य सर्व प्रकारचे पाठबळ आणि एकजुटीच्या भावनेसाठी पंतप्रधानांनी उपाध्यक्ष हॅरिस यांच्याकडे प्रशंसा केली.
अमेरिका आणि भारत या देशांदरम्यान लस उत्पादनाच्या क्षेत्रासह आरोग्य पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर उभय नेत्यांनी चर्चा केली. महामारीच्या आरोग्यावरील दीर्घकालीन परिणामांकडे लक्ष वेधत भारत-अमेरिका भागीदारीसह क्वाड लस उपक्रमाची संभाव्यता त्यांनी अधोरेखित केली.
जागतिक स्तरावर आरोग्य परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर लवकरच उपाध्यक्ष हॅरिस यांचे भारतात स्वागत करण्याची अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 140 कोटी 47 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 16 कोटी 49 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,40,47,52,710
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,49,10,821
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 140 कोटी 47 लाखांपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 16.49 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
उत्पादन, खनिज आणि सेवा क्षेत्रासाठी सरकारने आदर्श स्थायी आदेश जारी करण्यासाठी प्रारूप मसुदा केला प्रकाशित
संबंधित हितधारकांकडून सूचना, हरकती नोंदविण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2021
औद्योगिक संबंध कायदा, 2020 कलम 29 अंतर्गत केंद्र सरकारने उत्पादन, खनिज आणि सेवा क्षेत्रासाठी आदर्श स्थायी आदेश जारी करण्यासाठी प्रारूप -मसुदा तयार करून तो अधिकृत राजपत्रात प्रकशित केला आहे. यासंबंधित हितधारकांकडून सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. संबंधितांनी आपल्या सूचना 30 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रथमच सेवा क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र आदर्श स्थायी आदेश तयार करण्यात आले आहेत.
या प्रारूप आदर्श स्थायी आदेशाची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत:-
- ज्यावेळी एखादा मालक आपल्या औद्योगिक संस्थेमध्ये अथवा उद्योग उपक्रमामध्ये केंद्र सरकारच्या आदर्श स्थायी आदेशाचा अवलंब करेल, त्यावेळी त्याचे कार्य प्रमाणित असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
- स्वीकारलेला आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक संस्थेच्या सर्व ठिकाणच्या विभागांना लागू असणार आहे.
- काही क्षेत्रांना वैशिष्ट्यपूर्ण लवचिकता प्रदान करण्यासाठी सर्व तीन आदर्श स्थायी आदेशांमध्ये समानता आणण्यात आली आहे.
- यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी उद्योजकाला आणि कामगारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
- आय.टी. उद्योगाला सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे आय.टी. कार्यप्रणालीव्दारे नियोक्ता नेटवर्क, ग्राहक यांच्या व्यवहारामध्ये अनधिकृत प्रवेश करणे गैरवर्तन मानण्यात येणार आहे.
- सेवा क्षेत्रामध्ये आता ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना औपचारिक करण्यात आली आहे.
- आय.टी. क्षेत्राच्याबाबतीत नियोक्ता आणि कामगार यांच्यामध्ये नियुक्तीच्या अटींनुसार आणि करारानुसार सेवा क्षेत्रामध्ये आदर्श स्थायी आदेश निश्चित करण्यात येतील.
- मागील बारा महिन्यांमध्ये कामगाराने तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन केल्याचे आढळल्यास त्याची शिस्तीच्याबाबतीत ती ‘सवय’ आहे असे मानण्यात येईल.
- खनिज-खाण क्षेत्रातल्या कामगारांना रेल्वे प्रवासाची सुविधा वाढविण्यात आली आहे. सध्या या सुविधेचा लाभ फक्त कोळसा खाणींमधल्या कामगारांना मिळतो.
या आदर्श स्थायी आदेशांमुळे सेवांच्याबाबतीत देशातल्या उद्योग क्षेत्रामध्ये सुसंवाद आणि एकोपा निर्माण होण्याचे लक्ष्य साधले जाणार आहे, असे श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार यांनी म्हटले आहे.
Please click here to see attached file
Please click here to see attached fileG.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 260
आयुष मंत्रालय
8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त ‘योगोत्सव’चे पत्र सूचना पणजी कार्यालयाकडून आयोजन
पणजी, 13 मे 2022
पत्र सूचना कार्यालय आणि क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्युरोच्या वतीने आज पणजी येथे योगोत्सवचे आयोजन करण्यात आले होते. 8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला 39 दिवस बाकी आहेत, त्यानिमित्त जनजागृती करणे हा योगोत्सवाचा उद्देश आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्युरो, दूरदर्शन आणि आकाशवणीच्या कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबियांसह योगोत्सवात सहभाग नोंदवला. योगगुरु सुरेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुष मंत्रालयाने निर्धारीत केलेल्या ‘कॉमन योगा प्रोटोकॉल’नूसार या सत्राचे आयोजन केले होते. योगासन अभ्यासाची सुरुवात करताना या सुत्रांनूसारच करावी, हा यामागचा उद्देश. सुरेश कुमार स्वतः खेळाडू आणि योगप्रशिक्षक असल्यामुळे त्यांनी दैनंदिन आयुष्यात योग अभ्यासाचे महत्त्व विशद केले.
पत्र सूचना कार्यालय, भारतीय योग विद्येविषयी मुद्रीत, डिजीटल, समाजमाध्यमांतून नियमितपणे प्रसार आणि प्रचार करत आहे. यावर्षीच्या योग दिनासाठी पर्यावरणपूरक अशा मूरहेन योग चटया वापरण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिन, 2022 संबंधी सर्वसामान्य योग अभ्यास आणि अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आयुष मंत्रालयाच्या https://yoga.ayush.gov.in/ संकेतस्थळाला भेट द्या.
पसूकाचे सहसंचालक डी वी विनोदकुमार यांनी योगोत्सवाचे प्रास्ताविक केले तर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रियाज बाबू यांनी संचलन आणि आभारप्रदर्शन केले.
PIBPanaji/VK/SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जून 2020 चा घाऊक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2020
आर्थिक सल्लागार कार्यालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने जून, 2020  आणि एप्रिल, 2020  साठीचे भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांक प्रसिद्ध केले आहेत.
घाऊक किंमत निर्देशांक  ची तात्पुरती आकडेवारी प्रत्येक महिन्याच्या 14 तारखेला  मागील महिन्याच्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीसह प्रसिद्ध केली जाते आणि देशभरातील संस्थात्मक स्रोतांकडून आणि निवडक निर्मिती उद्योगाकडून प्राप्त आकडेवारीसह संकलित केली जाते.
चलनवाढ
मासिक डब्ल्यूपीआयवर आधारित महागाईचा वार्षिक दर जून, 2020 मध्ये   आहे, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्यात  2.02% होता.
विविध वस्तू गटांच्या निर्देशांकाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे: -
प्राथमिक वस्तू
जून 2020 मध्ये या प्रमुख गटासाठी निर्देशांक  वाढून 139.3  झाला, मे 2020 मध्ये हा निर्देशांक 136.2  होता. मे, 2020 च्या तुलनेत कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू , खाद्य वस्तू  आणि बिगर-खाद्य वस्तू  च्या किंमती वाढल्या. मे 2020 च्या तुलनेत खनिजांच्या किंमती  कमी झाल्या.
इंधन आणि ऊर्जा
जून 2020 मध्ये या प्रमुख गटाचा निर्देशांक  वाढून 88.3  झाला, मे 2020 मध्ये हा निर्देशांक 83.7  होता. मे 2020 च्या तुलनेत खनिज तेलांच्या समूहाच्या किंमती  वाढल्या. कोळसा आणि विजेच्या किंमतीमध्ये काहीही बदल झाले नाहीत.
तयार उत्पादने
जून 2020 मध्ये या प्रमुख गटाचा निर्देशांक  वाढून 118.6  झाला, मे 2020 मध्ये हा निर्देशांक 118.1  होता. मे 2020 च्या तुलनेत जून 2020 मध्ये तयार उत्पादनांच्या 22 एनआयसी दोन-अंकी गटांपैकी, अन्न उत्पादन; रेकॉर्ड केलेल्या माध्यमांचे मुद्रण आणि पुनरुत्पादन; तयार कपडे; रसायने आणि रासायनिक उत्पादने; औषधे, औषधी रासायनिक आणि वनस्पती उत्पादने; रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने; इ. 13 गटांच्या किंमतींमध्ये वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
तर, मे 2020 च्या तुलनेत जून महिन्यात पेय; तंबाखूजन्य पदार्थ; कापड; चामडे आणि संबंधित उत्पादने; लाकूड आणि लाकडाची आणि कॉर्कची उत्पादने; कागद आणि कागदी उत्पादने; यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि फर्निचर यांच्या किंमतीमध्ये घसरण झाली आहे. मे, 2020 च्या तुलनेत जूनमध्ये संगणक, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑप्टिकल उत्पादनांचे उत्पादन स्थिर आहे.
जून, 2020 मधील डब्ल्यूपीआयची आकडेवारी सुमारे 70 टक्के प्रतिसाद दराने संकलित केली आहे.
अन्नधान्यावर आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक
प्राथमिक वस्तू गटातील ‘अन्न वस्तू’ आणि तयार उत्पादने गटातील ‘अन्न उत्पादने’ यांचा समावेश असलेल्या खाद्य निर्देशांक मे 2020 च्या 146.1 च्या तुलनेत जून, 2020 मध्ये 148.6 झाला आहे. अन्नधान्य गटाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दरात वाढ होऊन तो जून 3.05 टक्के राहिला. मे 2020 मध्ये हा दर 2.31 टक्के होता.
S.Thakur/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 436
गृह मंत्रालय
शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची नवी दिल्लीत घेतली भेट
शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या  वरिष्ठ शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली.
शिष्टमंडळाने देशभरातील गुरूद्वारांचे कामकाज आणि एसपीजीसी संबंधी इतर विषयांशी संबधित मुद्यांवर निवेदन दिले. एसजीपीसी मंडळांच्या व्यवस्थापनाअंतर्गत गुरूद्वारांचा समावेश करण्यासंबंधीच्या मुद्याचाही समावेश होता. यामुळे देशभरातील गुरूद्वारांचे व्यवस्थापन सुरळीत चालवता येईल, अशी शिष्टमंडळाची भावना होती. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणी नेत्यांना सर्व प्रकारचे समर्थन आणि सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची ताजी माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 52.40 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रांचा पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 2.33 कोटीपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल आणि राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
52,40,60,890
|
|
IN PIPELINE
|
|
8,39,780
|
|
CONSUMPTION
|
|
50,51,29,252
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,33,55,890
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 52.40  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. आणखी 8,39,780 मात्रा पुरवठा प्रक्रियेत आहेत.
आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून 50,51,29,252 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 2.33 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयान-3 च्या यशाबाबत अभिनंदनपर संदेशांसाठी पंतप्रधानांनी जागतिक नेत्यांचे मानले आभार.
चांद्रयान-3 च्या यशस्वीरित्या चंद्रावर उतरल्याबद्दल अनेक जागतिक नेत्यांनी भारताचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर प्रतिसाद देऊन शुभेच्छांबद्दल या नेत्यांचे आभार मानले आहेत.
भूतानच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
मालदीव प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
>
नॉर्वेच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
जमैकाच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
मादागास्कर प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
स्पेनच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
आर्मेनिया प्रजासत्ताकाच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पश्चिम आणि मध्य विभागासाठी पीएम गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळेचे गोव्यात आयोजन
पीएम गतिशक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह उत्पादन, रोजगार आणि वृद्धीदर वाढण्याचे लाभदायी चक्र सुरू होईल : सचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग
गोवा, 20 फेब्रुवारी 2023
पश्चिम आणि मध्य विभागासाठी पहिली पंतप्रधान गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळा आज गोव्यात आयोजित करण्यात आली होती. नियोजनासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य विभागांद्वारे राष्ट्रीय बृहत योजनेचा अवलंब केल्याच्या उदाहरणांवर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली तसेच राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमधील परस्पर अभ्यासाचे व्यासपीठ म्हणून या कार्यशाळेने काम केले. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागच्या  विशेष सचिव सुमिता डवरा तसेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्य सरकारांचे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पीएम गतिशक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह उत्पादन, रोजगार आणि वृद्धीदर वाढण्याचे लाभदायी चक्र सुरू होईल असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागचे सचिव अनुराग जैन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या कार्यशाळेला संबोधित करताना सांगितले. आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने देशाला चालना देण्यासाठी गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. बृहत स्तरावरचे नियोजन आणि सूक्ष्म पातळीवर त्याची अंमलबजावणी यांच्यातील मोठी दरी हे सामान्य माणसाला भेडसावणार्या अनेक समस्यांचे मूळ आहे आणि त्या सोडवण्याच्या दिशेने गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना हे मोठे पाऊल आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या मंचाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्प/योजनांचे एकात्मिक नियोजन, समायोजित अंमलबजावणी आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय निर्माण केला जाऊ शकतो, असे सचिव अनुराग जैन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी पीएम गतिशक्ती सुरु केल्यापासून , राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा प्रारंभ करण्यासह अनेक टप्पे गाठले आहेत असे डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी नमूद केले. आजपर्यंत 1300 हून अधिक स्तर अपलोड करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयांचे 30 वैयक्तिक पोर्टल आणि 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्य बृहत योजना पोर्टल देखील विकसित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजने अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेताना सांगितले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्रीय दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नोडल अधिका-यांनी देखील प्रकल्प नियोजनातील त्यांचे सुधारित अनुभव पीएम गतिशक्तीसोबत सामायिक केले. आज या कार्यशाळेत अनेक सत्रे झाली. आर्थिक उपक्रमांचे सर्वसमावेशक नियोजन आणि सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनामध्ये पीएम गतिशक्तीच्या अवलंब केलेल्या उदाहरणांच्या आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या काही प्रात्यक्षिकांसह, शाश्वत शहरे निर्माण करण्यासाठी शहर लॉजिस्टिक योजनेचे महत्त्व आणि प्रकल्प देखरेख समुहामधील सूचीबद्ध राज्यांच्या प्रमुख प्रकल्पांवरील समस्या आणि अडथळे यावरील चर्चासत्रांचा यामध्ये समावेश होता.
पीएम गतिशक्ती मंचाचा वापर केलेल्या उदाहरणांची नमुना यादी येथे पाहता येईल.PIB Panaji | N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल–औपचारिक रोजगार स्थिती
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , सप्टेंबर, 2017 ते जानेवारी 2021 या कालावधीत देशाच्या रोजगाराच्या स्थिती संदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. निवडक सरकारी यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे हे पत्रक जारी करण्यात आले असून विशिष्ट परिमाणातून प्रगतीचे आकलन करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
सविस्तर माहितीसाठी या लिंकवर क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
कारवार इथे नव्याने बांधलेल्या गोदीवर आयएनएस विक्रांत ही विमानवाहू युद्धनौका पहिल्यांदाच यशस्वीपणे पोहोचल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
कारवार इथे नव्यानेच बांधलेल्या गोदीवर आयएनएस विक्रांत ही विमानवाहू युद्धनौका पहिल्यांदाच यशस्वीपणे पोहोचल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतीय नौदलाचे कौतुक केले आहे.
भारतीय नौदलाचे ट्विट सामाईक करत, त्याला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की:
"उल्लेखनीय!"
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली.
दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक वृद्धींगत करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली, असे पंतप्रधानानी म्हंटले आहे.
Narendra Modi✔@narendramodi
Had an excellent meeting with Prime Minister Prayut Chan-o-cha. We talked about ways to expand cooperation between India and Thailand. I also thanked him for the wonderful hospitality of the people as well as Government of Thailand.
6,564
12:27 AM - Nov 3, 2019
Twitter Ads info and privacy
1,440 people are talking about this
Narendra Modi✔@narendramodi
Had an excellent meeting with Prime Minister Prayut Chan-o-cha. We talked about ways to expand cooperation between India and Thailand. I also thanked him for the wonderful hospitality of the people as well as Government of Thailand.
6,564
12:27 AM - Nov 3, 2019
Twitter Ads info and privacy
1,440 people are talking about this
Narendra Modi✔@narendramodi
Happy to have met President @jokowi. Our talks today were wide-ranging. We discussed ways to expand cooperation between India and Indonesia in areas such as trade and culture.
3,882
12:25 AM - Nov 3, 2019
Twitter Ads info and privacy
842 people are talking about this
Happy to have met President @jokowi. Our talks today were wide-ranging. We discussed ways to expand cooperation between India and Indonesia in areas such as trade and culture.
3,882
12:25 AM - Nov 3, 2019
Twitter Ads info and privacy
842 people are talking about this
मंत्रिमंडळ
भारत आणि स्वाझीलंड दरम्यान आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि स्वाझीलंड यांच्यातील आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे.
या कराराअंतर्गत पुढील क्षेत्रात सहकार्य केले जाईल –
- औषधे आणि फार्मास्युटिकल उत्पादने
- वैद्यकीय वापराची उत्पादने
- वैद्यकीय संशोधन
- वैद्यकीय उपकरणे
- सार्वजनिक आरोग्य
- संसर्गजन्य रोग नियंत्रण आणि देखरेख
- आरोग्य पर्यटन
- परस्पर हिताचे अन्य कुठलेही क्षेत्र
सहकार्याबाबत विस्तृत माहिती आणि कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक कृती गट स्थापन केला जाईल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 56
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-2022: शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी ठळक तरतुदी
देशभरातील भारतीय सांकेतिक भाषेचे प्रमाणिकरण, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मधील घोषणा
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
कर्णबधिर मुलांसाठी सरकार देशभरात भारतीय सांकेतिक भाषेचे प्रमाणिकरण करून मुलांकडून त्याच्या वापरासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामग्री विकसित करेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षणाबाबतीतला पुढाकार म्हणून 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली.
या घोषणेच्या अनुषंगाने शिक्षण मंत्रालयाचा शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग यावर्षी एप्रिलपासून पुढील गोष्टी अमलात आणेल:
- युनिव्हर्सल डिझाईन फॉर लर्निंग  च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुस्तके ई-बुक्स मध्ये रुपांतरित केली जातील.
- सांकेतिक भाषेचे व्हिडिओ तयार केले जातील.
- सांकेतिक भाषेसाठी शब्दकोष / संज्ञावली विकसित केला जाईल.
या संसाधनांच्या प्रचारासाठी दीक्षा व पीएम ई-विद्यामार्फत प्रयत्न केले जातील. यासाठी सीआयईटी, एनसीईआरटी आणि आयएसएलआरटीसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून भारतीय सांकेतिक भाषेत एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आधारित व्हिडिओ विकसित करण्यासाठी आयएसएलआरटीसीच्या सहकार्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
आयएसएलच्या मानकीकरणाच्या कार्यामुळे भारतातील प्रचलित सांकेतिक भाषेच्या बोलींमध्ये काही प्रमाणात एकसमानता येऊन समाज सर्वसमावेशक बनू शकेल.हे कार्य कर्णबधिर मुलांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणारे असून त्यामुळे त्यांना त्यांची क्षमता सिद्ध करण्याची समान संधी उपलब्ध होईल. सर्व मुले सहजतेने एकमेकांशी संवाद साधू शकतील आणि एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेतील. यामुळे शालेय जीवनातील संस्कारक्षम विकासात सामावण्यास मदत होईल.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99