ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भूविज्ञान मंत्रालय
अंटार्क्टिक पर्यावरण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या आणि संबंधित परिसंस्थेच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट असलेला भारताचा राष्ट्रीय उपाय म्हणून भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक, 2022 ला संसदेची मंजुरी
22 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक राज्यसभेत मांडताना भूविज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, खाणकाम किंवा बेकायदेशीर उपक्रमांपासून मुक्त होण्याबरोबरच या प्रदेशाचे निःशस्त्रीकरण सुनिश्चित करणे हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे
या विधेयकात भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय अंटार्क्टिक प्राधिकरण  हे सर्वोच्च निर्णय घेणारे प्राधिकरण म्हणून स्थापना करण्याचा प्रस्ताव: डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
अंटार्क्टिकचे पर्यावरण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या आणि संबंधित परिसंस्थेच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट असलेला भारताचा राष्ट्रीय उपाय म्हणून भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक, 2022 आज संसदेत मंजूर करण्यात आले. 22 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक भूविज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत आज मांडल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली.
विधेयकाबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  भू विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, हे विधेयक अंटार्क्टिक करार, अंटार्क्टिक करारातील पर्यावरण संरक्षण नियमावली  आणि अंटार्क्टिक सागरी सजीव संसाधनांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट खाणकाम किंवा बेकायदेशीर उपक्रमांपासून मुक्त होण्याबरोबरच या प्रदेशाचे निःशस्त्रीकरण सुनिश्चित करणे हे देखील आहे. या प्रदेशात कोणतीही अणुचाचणी/स्फोट होऊ नयेत, असाही उद्देश आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणले की हे विधेयक भारताच्या अंटार्क्टिक उपक्रमांसाठी सुस्थापित कायदेशीर यंत्रणेद्वारे एक सुसंवादी धोरण आणि नियामक आराखडा प्रदान करून भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाच्या कार्यक्षम आणि निवडक कार्यान्वयनात मदत करेल. अंटार्क्टिकच्या वाढत्या पर्यटनाच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि अंटार्क्टिकच्या जलातील मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत विकासामध्ये भारताचे स्वारस्य आणि सक्रिय सहभाग देखील यामुळे सुलभ होईल. आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन, ध्रुवीय प्रशासनात भारताची विश्वासार्हता वाढविण्यात हे मदत करेल ज्यामुळे वैज्ञानिक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहयोग आणि सहकार्य वाढेल.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे संयुक्तपणे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ गुरुवारी, 30 जुलै 2020 रोजी मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे संयुक्तपणे उद्घाटन करतील. मॉरिशसमधील न्यायसंस्थेच्या वरिष्ठ सदस्यांच्या आणि दोन्ही देशांतील इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हा उद्घाटन सोहळा होणार आहे. ही इमारत भारतीय अनुदानाच्या सहाय्याने बांधण्यात आली असून, राजधानी पोर्ट लुईसमधील हा भारताने सहाय्य पुरवलेला पहिला पायाभूत प्रकल्प असेल.
2016 मध्ये मॉरिशसला भारत सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या 353 दशलक्ष डॉलर्सच्या ‘विशेष आर्थिक पॅकेज’ अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या पाच प्रकल्पांपैकी सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत हा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि अपेक्षित खर्चापेक्षा कमी खर्चात पूर्ण झाला आहे. ही इमारत 4700 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रात बांधण्यात आली आहे आणि 10 मजल्यांपेक्षा अधिक मजले असून सुमारे 25,000 चौ.मी. क्षेत्रफळ आहे. थर्मल आणि साउंड इन्सुलेशन आणि उच्च उर्जा कार्यक्षमतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करून आधुनिक डिझाइन आणि हरित वैशिष्ट्यांसह ही इमारत दिमाखाने उभी आहे. या नवीन इमारतीमुळे मॉरीशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व विभाग आणि कार्यालये एकाच इमारतीत येणार असून यामुळे कार्यक्षमता सुधारेल.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान यांनी विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आणि मॉरिशसमधील नवीन ईएनटी रुग्णालय प्रकल्पाचे संयुक्तपणे उद्घाटन केले होते. मेट्रो एक्स्प्रेस प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये 12 कि.मी.मेट्रो मार्गाचे बांधकाम पूर्ण झाले होते, तर दुसऱ्या टप्प्यात 14 किलोमीटर मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. ईएनटी रुग्णालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताने मॉरीशसमध्ये 100 खाटांच्या अत्याधुनिक ईएनटी रुग्णालयाच्या उभारणीत मदत केली.
भारताच्या मदतीने मॉरीशसमधील उच्च दर्जाचे पायाभूत प्रकल्प यशस्वीपणे आणि वेळेवर पूर्ण झाल्यामुळे मॉरिशस आणि प्रदेशातील भारतीय कंपन्यांसाठीही मोठ्या संधी निर्माण होतील. सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत हे दोन्ही देशांमधील मजबूत द्विपक्षीय भागीदारीचे प्रतीक असून शहरातील महत्वाचे ठिकाण आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यातील नागरिकांना राज्य स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 30 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यातील नागरिकांना राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“राज्य स्थापना दिनानिमित्त गोव्यातील नागरिकांना शुभेच्छा. गोवा निसर्गरम्य सौंदर्य आणि सुहृदांची भूमी आहे. हे राज्य अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताच्या विकास मार्गाला समृद्ध करीत आहे. येणाऱ्या वर्षांमध्ये गोव्याच्या निरंतर प्रगतीसाठी मी प्रार्थना करतो.” असा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे.
B.Gokhale/S.Pophale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आयोग कार्यालयातल्या चार माहिती आयुक्तांचा शपथविधी
(नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2019
यशवर्धन कुमार सिन्हा, वनजा सरना, नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्रा या चार माहिती आयुक्तांना मुख्य माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांनी आज पदाची शपथ दिली. सुधीर भार्गव यांनी आज पदाची शपथ दिली.
केंद्रीय माहिती आयोगात आता मुख्य माहिती आयुक्तांसह माहिती आयुक्तांची संख्या सात झाली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यात पत हमी महामंडळाकडून श्रीलंकेच्या जोखीम मानांकनाचा आढावा
‘मर्यादित जोखीम संरक्षण’ श्रेणीत समावेश; हा बदल 07 एप्रिल 2022 पासून लागू
मुंबई, 6 एप्रिल 2022
निर्यात पत हमी महामंडळाने  श्रीलंकेसोबत निर्यात व्यवहारांसाठी विमा संरक्षणाच्या हमीचे धोरण बदलले आहे.
प्रचलित परिस्थिती लक्षात घेऊन श्रीलंकेच्या मानांकनाचा आढावा घेतल्यानंतर, पत हमी देणार्या निर्यात पत हमी महामंडळाने श्रीलंकेसाठी विम्याच्या भरपाईसंदर्भात ‘खुली जोखीम संरक्षण’ श्रेणी बदलून ती ‘मर्यादित जोखीम संरक्षण- 1’  अशी करण्यात आली आहे. या श्रेणीनुसार निर्यात पत हमीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना बदलत्या मर्यादा लागू असतात आणि त्या केवळ एक वर्षासाठी प्रत्येक व्यवहाराच्या स्वरूपानुसार  लागू राहतात.
मात्र, विमा संरक्षणांतर्गत विमा उतरवलेल्या मालासाठी प्रीमियमच्या दरात बदल केलेला नाही.
महामंडळाने म्हटले आहे कि या बदलामुळे महामंडळाला निर्यात पत विमा पॉलिसीने संरक्षण दिलेल्या प्रत्येक निर्यात व्यवहारातील जोखमीचे मूल्यांकन व देखरेख स्वतंत्रपणे करता येईल व जोखमीची तीव्रता कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील. हा बदल 07 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल.
या उपायामुळे निर्यात पत हमी महामंडळाच्या ग्राहकांना कल्पना येईल की श्रीलंकेतील खरेदीदारांकडून मालाच्या किमतीची वसुली कधीपर्यंत व किती प्रमाणात होऊ शकेल.
श्रीलंकेला मालाची निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांनी त्यांच्या मालावर विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी महामंडळाच्या सेवा शाखांशी संपर्क करावा असा सल्ला, महामंडळाने सर्व ग्राहकांना दिला आहे.
निर्यात पतपुरवठा हमी महामंडळ  सद्यपरिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे व पुढील घडामोडींचे निरीक्षण करून आपल्या विमा संरक्षणाच्या हमीच्या धोरणात योग्य तो बदल करेल असे महामंडळाने म्हटले आहे.PIB Mumbai | S.Patil/V.Joshi/D.Rane
Annexure
ECGC Press Note
ECGC - Country Risk Review of Sri Lanka
In view of the prevailing situation in Sri Lanka, ECGC has carried out a review of the country’s risk rating.
- While the present country rating of Sri Lanka remains unchanged as C1, its cover category has been changed from Open Cover to Restricted Cover Category – I , for which revolving limits are approved specifically on a case-to-case basis, normally valid for a year.
- However, it may be noted that the premium rates for the shipments insured under the insurance covers will remain unchanged.
- This review has been carried out to assess and monitor the risks covered under ECGC’s export credit insurance policies which will enable it to place appropriate risk mitigation measures in place and assist its customers in improving payment realization prospects from buyers in Sri Lanka.
- ECGC will continue to monitor the developments in Sri Lanka and further review the cover, if necessary.
- The customers are advised to contact their servicing branch of ECGC for any assistance.
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या 142व्या तुकडीचा दीक्षांत संचलन सोहळा
पुणे, 30 मे 2022
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी देशातील प्रमुख संयुक्त सेना प्रशिक्षण संस्था आहे जिथे लष्करी नेतृत्वाचा पाया घातला जातो. प्रबोधिनीत 2019 मध्ये रुजू झालेल्या 142 व्या तुकडीने तीन वर्षांचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि एका औपचारिक समारंभात आज हे प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण झाले. 30 मे 2022 रोजी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या खेत्रपाल परेड ग्राउंडवर 142 व्या तुकडीचे दीक्षांत संचलन आयोजित करण्यात आले होते. एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, PVSM, AVSM, VM, ADC, हवाई दल प्रमुख  यांनी संचलनाचे निरीक्षण केले.
या संचलनात एकूण 907 छात्रांनी भाग घेतला त्यापैकी 317 छात्र अंतिम वर्षाचे होते. त्यामध्ये 212 लष्कराचे छात्र , 36 नौदलाचे , 69 हवाई दलाचे आणि 19 छात्र  या मित्र राष्ट्रांमधले होते. त्यानंतर हे छात्र त्यांच्या संबंधित प्री-कमिशनिंग प्रशिक्षण अकादमीमध्ये सामील होतील.
अकादमी कॅडेट Adjutantअभिमन्यू सिंग यांनी एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत प्रथम आल्याबद्दल राष्ट्रपती सुवर्णपदक जिंकले. बटालियन कॅडेट Adjutant अरविंद चौहान यांनी एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत द्वितीय स्थानासाठी राष्ट्रपतींचे रौप्य पदक जिंकले. स्क्वॉड्रन कॅडेट कॅप्टन नितीन शर्मा यांना एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत तृतीय स्थानी आल्याबद्दल राष्ट्रपतींचे कांस्य पदक मिळाले. MIKE स्क्वॉड्रनने संचलनादरम्यान सादर करण्यात आलेला चॅम्पियन स्क्वॉड्रन म्हणून प्रतिष्ठित 'चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर' मिळवला.
एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी 142 व्या तुकडीचे उत्तीर्ण छात्र , पदक विजेते आणि चॅम्पियन स्क्वाड्रनचे अभिनंदन केले.भविष्यात त्यांना नेमकं काय करायचं आहे आणि एक लष्करी अधिकारी म्हणून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा याबद्दल त्यांनी छात्रांना मार्गदर्शन केले.
तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आधुनिक युद्धनीती पाहता सतत शिकण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या या छात्रांच्या पालकांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
M.Iyengar/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील स्टारलिंक सेवांच्या आगाऊ नोंदणीबाबत सूचना
मुंबई, 1 डिसेंबर 2021
असे निदर्शनास आले आहे की मेसर्स स्टारलिंकने भारतात उपग्रह आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवांची आगाऊ नोंदणी सुरू केली आहे. स्टारलिंकच्या  संकेतस्थळावरुनही हेच स्पष्ट होते. त्यांच्यानुसार भारतीय प्रदेशातील वापरकर्त्यांद्वारे उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवेची नोंदणी केली जाऊ शकते.
भारतात उपग्रह आधारित सेवा प्रदान करण्यासाठी, भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून विशिष्ट परवाना आवश्यक आहे. याद्वारे जनतेला कळविण्यात येते की, या कंपनीने त्यांच्या संकेतस्थळावर दावा केलेली उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा सादर करण्यासाठी कोणताही परवाना/अधिकृतता प्राप्त केलेली नाही.
त्यानुसार, सरकारने कंपनीला उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी भारतीय नियामक चौकटीचे पालन करण्यास सांगितले आहे आणि तात्काळ प्रभावाने भारतात उपग्रह इंटरनेट सेवेची नोंदणी टाळण्याचे सांगितले आहे.
स्टारलिंक हा परवानाधारक नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, लोकांना सूचित केले जाते की जाहिरात केली जात असलेल्या स्टारलिंकच्या सेवांचे सदस्यत्व घेऊ नका.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्र्यानी दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी मालदीवला सुपूर्द केली एक जलद गस्ती नौका आणि सैन्यवाहक मारकक्षमता असलेले जहाज 
हिंद महासागर क्षेत्रातील शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी सामायिक वचनबद्धतेचे हे प्रतीक
संरक्षण मंत्र्यांनी मालदीवच्या राष्ट्रपतींची घेतली भेट,संरक्षण संबंध आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर केली चर्चा; मालदीवला भारताचा नेहमीच पाठिंबा राहील असे दिले आश्वासन
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसांच्या मालदीव दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी 02 मे 2023 रोजी मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाला  एक जलद गस्ती नौका आणि सैन्यवाहक मारक क्षमता असलेले जहाज  सुपूर्द केले. ही जलद गस्ती नौका किनारपट्टी भागात जलद गतीने गस्त घालू शकेत तसेच पाळत ठेवू शकते. एमएनडीएफ तटरक्षक दल नौका ‘हुरावी’ म्हणून ती तैनात करण्यात आली.यावेळी मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आणि संरक्षण मंत्री मारिया अहमद दीदी उपस्थित होते.
सुपूर्द केलेली दोन ‘मेड इन इंडिया’ संरक्षण उत्पादने हे हिंद महासागर क्षेत्रातील  शांतता तसेच सुरक्षिततेसाठी भारत आणि मालदीव यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे असे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले. भारताने मजबूत संरक्षण परिसंस्थेच्या माध्यमातून भागीदार देशांच्या क्षमता वाढीस आणखी पाठबळ देण्यासाठी आपली उत्पादन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे असेही ते म्हणाले.
“भारत मित्र देशांना वृद्धिंगत संरक्षण भागीदारीचे निमंत्रण देत आहे. ही भागीदारी त्यांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि क्षमतांना अनुकूल आहे.आम्हाला मैत्रीचे संबंध निर्माण करायचे आहेत. त्याद्वारे परस्परांकडून शिकता येईल,एकत्र वाढता येईल आणि सर्वांसाठीच लाभाची परिस्थिती निर्माण करता येईल. मालदीवला पाठिंबा देण्याची भारताची वचनबद्धता वेळोवेळी अधिक मजबूतच होत राहील,” असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
राजनाथ सिंह यांनी आदल्या दिवशी मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांची भेट घेतली. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. मालदीवला विविध क्षेत्रांमध्ये भारताने सतत मदत आणि पाठबळ दिल्याबद्दल मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी कृतज्ञता व्यक्त केली. मालदीवला भारताबद्दल आदर असल्याचे ते म्हणाले.हे संबंध दृढ करण्यासाठी मालदीव वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आधारचा आत्मविश्वासाने वापर करा, परंतु तो करताना बँक खाते तसेच पासपोर्टसारखे दस्तऐवज वापरताना जशी खबरदारी घेतो, किमान तशी खबरदारी घ्या. : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण
अनेकविध लाभ आणि सेवा मिळविण्यासाठी आपण स्वेच्छेने आवडीनुसार आधारचा आत्मविश्वासाने वापर करा, परंतु आपण आपल्या ओळखीचा पुरावा म्हणून बँक खाते, पॅन कार्ड तसेच पासपोर्टसह इतर कोणत्याही दस्तावेजांच्या वापराबाबत जी खबरदारी बाळगतो, तशीच खबरदारी आधारच्या वापराबाबतही बाळगा.
आधार म्हणजे नागरीकांचे डिजिटल ओळखपत्रच आहे. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पडताळणी करण्यासाठी आधार कार्ड हा देशभरात वापरला जाणारा एक महत्वाचा स्रोत आहे. देशातले नागरिक आपल्या आधार कार्ड क्रमांकाचा इलेक्ट्रॉनिक किंवा ऑफलाइन वापर करून आपल्या ओळखीशी संबंधित तपशीलाची पडताळणी आणि खात्री करू शकतात.
आपण जरी कोणत्याही विश्वासार्ह संस्थेला आपल्या आधार कार्डाचा दस्तऐवज देणार असू तर अशावेळी देखील तशाच पद्धतीची खबरदारी घ्यायला हवी जशी आपण, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक तसेच ओळखीचा पुरावा म्हणून पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र तसेच पॅन कार्डसारखे दस्तऐवज देताना बाळगतो.
जर का एखाद्या नागरिकाला आपल्या आधार कार्डाचा दस्तऐवज द्यायचा नसेल तर अशा परिस्थितीसाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने  व्हर्जुअल आयडेन्टिटीफायर अशी आभासी पद्धतीने ओळख पटवून देण्याची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्यक्ष आधार क्रमांक देण्याऐवजी अशा तऱ्हेच्या पर्यायी पद्धतीने आपली ओळख पटवून देण्यासाठी संबंधीताला अधिकृत संकेतस्थळाला किंवा माय आधार पोर्टलला  भेट द्यावी लागेल.
यूआयडीएआयने आधारच्या सुरक्षेसाठी आधार लॉकिंग तसेच बायोमेट्रिक लॉकिंगची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. जर का एखादा नागरिक विशिष्ट काळात आधारचा वापर करणार नसतील तर अशावेळी ते आधार लॉकिंग तसेच बायोमेट्रिक लॉकिंगचा वापर करून आपल्या आधारची सुरक्षितता निश्चित करू शकतात.
नागरिकांनी आपल्याला आलेले आधारचे पत्र / पीव्हीसी कार्ड किंवा त्याची प्रत कुठेही ठेवू नये / गहाळ करू नये असे आवाहन यूआयडीएआयने केले आहे. नागरिकांनी सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या कोणत्याही व्यासपीठावर विशेषतः समाजमाध्यमे आणि सर्वांसाठी खुल्या माध्यमांवर आपले आधार कार्ड कुणाशीही सामायिक करू नये असा सल्लाही यूआयडीएआयने दिला आहे.
जर आपल्याला आधारचा अनधिकृत वापर होत असल्याचा संशय असेल, किंवा आधारशी संबंधित अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर अशा माहितीसाठी आधारक्रमांक धारक नागरिक 1947 या विनाशुल्क आधार मदत क्रमांकावर यूआयडीएआयशी संपर्क साधू शकतात. ही मदत क्रमांकाची सेवा 24x7 उपलब्ध आहे. याशिवाय असे नागरिक help@uidai.gov.in या ईमेलवरही ईमेल करू शकतात.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 31 मे 2022
|
|
- 193.45 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 17,883
- Active cases stand at 0.04%
- Recovery Rate currently at 98.74%
- 2,134 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,26,15,574
- 2,338 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 85.04 cr Total Tests conducted so far; 3,63,883 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, महामहीम जोसेफ आर.बायडेन यांच्याशी दूरध्वनीवरून केली चर्चा
भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिकाधिक मजबूत झाल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये सशक्त विकास घडून येत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले
एअर इंडिया आणि बोईंग यांच्यातील महत्त्वाच्या कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले; हा करार म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये नव्या रोजगार संधींच्या निर्मितीसाठी सहाय्यभूत परस्पर लाभदायक सहकार्याचे झळाळते उदाहरण असल्याचे प्रतिपादन
भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे निर्माण होत असलेल्या संधींचा उपयोग करुन घेण्यासाठी बोईंग आणि इतर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात येण्याचे पंतप्रधानांनी दिले आमंत्रण
महत्त्वाच्या आणि उभरत्या तंत्रज्ञानांशी संबंधित उपक्रमांच्या वॉशिंग्टन येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीचे स्वागत करुन दोन्ही नेत्यांनी अवकाश, सेमीकंडक्टर्स, संरक्षण तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य आणखी बळकट करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली
दोन्ही देशांतील नागरिकांदरम्यान चैतन्यपूर्ण आणि परस्पर लाभदायक संबंधांना बळ देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली
विद्यमान काळात भारताकडे असलेले जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद यशस्वी होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याबाबत दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, महामहीम जोसेफ आर.बायडेन यांच्याशी स्नेहपूर्ण आणि उपयुक्त बातचीत केली.
भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिकाधिक मजबूत झाल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये सशक्त विकास घडून येत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष आर.बायडेन यांनी समाधान व्यक्त केले. एअर इंडिया आणि बोईंग यांच्यातील महत्त्वाच्या करारासंदर्भातील घोषणेचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. हा करार म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये नव्या रोजगार संधींच्या निर्मितीसाठी मदत करणाऱ्या परस्पर लाभदायक सहकार्याचे झळाळते उदाहरण आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे निर्माण होत असलेल्या संधींचा उपयोग करुन घेण्यासाठी बोईंग आणि इतर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात येण्याचे आमंत्रण पंतप्रधान मोदी यांनी याप्रसंगी दिले.
महत्त्वाच्या आणि उभरत्या तंत्रज्ञानांशी संबंधित उपक्रमांच्या वॉशिंग्टन येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीचे स्वागत करुन दोन्ही नेत्यांनी अवकाश, सेमीकंडक्टर्स, पुरवठा साखळ्या, संरक्षण क्षेत्रातील सह-उत्पादन आणि सह-विकास तसेच ज्ञान आणि अभिनव संशोधन परिसंस्थांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य आणखी बळकट करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली. दोन्ही देशांतील नागरिकांदरम्यान असलेल्या आणि आतापर्यंत परस्परांना लाभदायक ठरलेल्या चैतन्यपूर्ण संबंधांना अधिक बळ देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.
विद्यमान काळात भारताकडे असलेले जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद यशस्वी होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याबाबत दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.
शिक्षण मंत्रालय
अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 दरम्यान 106 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या
अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या 3 ऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता मंत्रालयाने आज विविध प्रतिष्ठित संस्था आणि संघटनांसोबत 106 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या सामंजस्य करारांमध्ये शिक्षण आणि उद्योग- शिक्षण संस्था संबंधांमध्ये सहकार्याच्या नवीन युगाची सुरुवात करून, अनेक कार्यक्षेत्रात नवोन्मेष, संशोधन आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही संस्थांसोबतची भागीदारी समाविष्ट आहे.
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच नवउद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी आणि राजकुमार रंजन सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उद्याच्या नेत्यांचे शैक्षणिक संगोपन करण्यासाठी पावले उचलल्याबद्दल देशातील सध्याच्या शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांचे त्यांनी कौतुक केले.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ  अंतर्गत, कौशल्य विकास आणि शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विविध संस्था आणि क्षेत्र कौशल्य प्रदात्यांसोबत 15 सामंजस्य करार करण्यात आले. या भागीदारीमुळे कौशल्य मूल्यमापन आणि क्षमता वाढीलाही चालना मिळेल.
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था  साठी, भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र  या संस्थेसोबत भारतीय सांकेतिक भाषेतील दर्जेदार शिक्षण संसाधनांच्या मानकीकरण आणि विकासासाठी कौशल्य तसेच संसाधने सामायिक करण्याच्या उद्देशाने भारतीय सांकेतिक भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद  ने eVidya उपक्रमा अंतर्गत दर्जेदार ई-सामग्रीच्या विकासासाठी आणि विविध भागधारकांसाठी वेगवेगळ्या भाषांमध्ये PMeVIDYA DTH दूरचित्रवाहिनीद्वारे प्रसारित करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या शालेय शिक्षण विभागांसह 20 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.
उच्च शिक्षण :
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात, भारतीय ज्ञान प्रणालीला चालना देण्यासाठी 6 सामंजस्य करार करण्यात आले. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान शैक्षणिक मंच  आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद  अंतर्गत 14 सामंजस्य करारांवरही स्वाक्षरी करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांला चालना देण्यासाठी, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था -मद्रास झांझिबार कॅम्पस सामंजस्य करारासह 6 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT तिरुपती आणि आयआयएफसीईटी यांच्यात देखील सामंजस्य करार करण्यात आले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने  5 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली
कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता मंत्रालय :
एकूण 14 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे सहकार्य करार, तरुणांना अत्याधुनिक कौशल्ये आणि ज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी तसेच भारतातील शैक्षणिक उत्कृष्टतेचे पालनपोषण करण्यासाठी सरकारच्या अटल वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत. या भागीदारीच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी तसेच राष्ट्राचे उज्ज्वल - समृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी सर्व भागधारकांच्या सामूहिक प्रयत्नांची शिक्षण मंत्रालयाला अपेक्षा आहे.