रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरींनी घेतला एनडीए सरकारचा फेज 2 च्या 100 दिवसांचा आढावा
भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर हे सहा जिल्हे होणार येत्या पाच वर्षात डिझेल मुक्त
मुंबई, 9 सप्टेंबर 2019
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि दळणवळण तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज एनडीए सरकारच्या फेज 2 च्या 100 दिवसांचा आढावा मुंबई येथे घेतला.
100 दिवसांच्या कामगिरीबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, सरकारने भविष्यातील विकासात्मक दृष्टीकोन अंगीकारुन लोकहितासाठी काही उदिृष्ट ठरवली असून ती पूर्ण करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. यासाठी सरकारच्या योजना तयार असून त्वरित निपटारा करण्याचा मार्ग सरकारने अवलंबिला आहे. गडकरींनी उपस्थित पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कलम 370 रद्द करणे हे जम्मू आणि काश्मीरच्या पुर्नसंगठनेसाठी तसेच विकासाचा नवा मार्ग अवलंबिण्यासाठी आवश्यक होते. यामुळे दहशतवादाचा खात्मा होणार आहे तसेच दारिद्रय, बेरोजगारी इत्यादी समस्या नाहीशा होतील आणि देशाला सुदृढ अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यास मदत होईल.
तिहेरी तलाक कायद्याबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, मुस्लीम महिलांची सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक परिस्थिती तलाकमुळे दयनीय झाली होती. हे लक्षात घेऊन हा कायदा करणे गरजेचे होते. संसदेत सर्वानुमते विधेयक मंजुर करुन ऐतिहासिक तिहेरी तलाक कायदा अस्तित्वात आणला आणि मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून दिला. याद्वारे त्यांचे सक्षमीकरण झाले.
मोटर वाहन कायदा सुधारणेबद्दल बोलतांना गडकरी म्हणाले की, दरवर्षी 5 लाख अपघात होतात. 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. यामध्ये 18 ते 35 वयोगटातील तरुणांची संख्या मृतांमध्ये 65 टक्के असायची. रस्ते आणि स्वयंचलित वाहन अभियांत्रिकीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. सरकारने 12 हजार कोटी खर्च करुन रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवले, रस्ते निर्मिती कार्य हाती घेतले. यापैकी 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन  राज्य सरकारच्या सहयोगाने आंतरराज्य, राष्ट्रीय, जिल्हा रस्ते वाहतूक या सर्वांवर खर्च करणार आहे. महाराष्ट्राबद्दल बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, तांबे समितीने 2000 अपघातस्थळं शोधनू काढली. यानंतर अपघात निवारण समिती स्थापन करुन लोकांमध्ये जागरुकता वाढवणे, वाहन परवाना सक्तीचे करणे, बोगस परवाना असल्यास कायदेशीर कारवाई, एकात्मिक वाहतूक पद्धतीत पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते वाहतूक नियम कठोर करण्यात आले तसेच रस्ते ठेकेदार आणि मोटार निर्मिती कंपन्यांवर सुद्धा कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
नवीन वाहन खरेदी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2020 पर्यंत क्लिन व्हेइकल या अंतर्गत जुने वाहन काढून नवीन खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या या योजनेमुळे प्रदूषण कमी होईल. यासाठी घसारा 15 टक्क्यांवरुन 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी चळवळीत महासंचालकांना संबंधीत व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला. ग्राहक संरक्षण हित लक्षात घेऊन उपभोक्ता संरक्षण सुधारित विधेयक-2019 निर्माण करण्यात आले. यामध्ये ऑन लाईन तक्रार निवारण, ग्राहक तक्रार निवारण मंचद्वारे कारवाई करण्यात येते. जिल्हा उपभोक्ता फोरमला 1 कोटी रुपये, राज्य उपभोक्ता फोरमला 10 कोटी रुपये तर राष्ट्र उपभोक्ता फोरमला 10 कोटी पेक्षा जास्त दंड वसूल करण्याचे अधिकार मिळाले.
आयुष्मान भारताबद्दल सांगताना गडकरी म्हणाले की, 10 कोटी गरीब कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळाला असून 1 लाख रुपयांपर्यंतची आरोग्य सुरक्षाही मिळाली आहे. 16 हजार रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासंदर्भात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेन्शन योजना या वर्षीच चालू करण्यात आली असून प्रतिमहा 3000 रुपये असा लाभ जवळपास दीड कोटीपेक्षा जास्त लोकांना त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळेला मिळेल. आत्तापर्यंत 3.25 लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे. वर्ष 2020-2021 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 4.26 लाख घरांची निर्मिती शहरी क्षेत्रात करण्यात येणार असून ज्याचे मूल्य 23,400 कोटी राहील. त्यांना विद्युत, एलपीजी जोडणी आणि शौचालय या सुविधा देण्यात येणार आहेत.
हवामान बदल आणि प्रदूषणासंदर्भात बोलताना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर, ऊस, सडलेले अन्न, मका इ. पासून जैविक इंधनाअंतर्गत इथेनॉलची निर्मिती महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत असून याचा प्रत्यक्ष नफा साखर आणि ऊस उत्पादकांना अतिरिक्त उत्पादनातून मिळतो. महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी मोटर बाईक, ऑटो आणि बसेस या इथेनॉलवर धावत आहेत. इथेनॉल आणि मिथेल निर्मितीद्वारे जवळपास 11 कोटी युवकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. गडकरी पुढे म्हणाले की, नागपूर येथे 180 कोटी रुपयांना आम्ही टाकाऊ पाणी विकत असून त्याद्वारे CO2 आणि मिथेन हे टाकाऊ भाज्या, टाकाऊ मांस यामध्ये मिसळून इंधन बनवितो. यावर 400 बसेस, 150 कार आणि 100 ट्रक धावतील. भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर हे सहा जिल्हे होणार येत्या पाच वर्षात डिझेल मुक्त करण्यात येणार आहेत.
दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा मार्गावरुन 160 किलोमीटर प्रतितास या रेल्वे धावतील. दिल्ली-मुंबई प्रवाशांना 12 तासामध्ये रोड प्रवास करणे शक्य होणार आहे. 50,000 कोटी रुपये दिल्लीतील प्रदूषण नष्ट करण्यासाठी खर्च केले आहेत.
लघु उद्योगासंदर्भात बोलताना गडकरी म्हणाले की, नागपूरचे दूध आणि संत्री यांचा मेळ घालून नागपूरची प्रसिद्ध संत्रा बर्फी आज देशभरात लोकप्रिय होत आहे. अशा प्रकारचे खाद्य उत्पादन निर्मिती करण्याला आमचे सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, मदर डेअरीने दिल्ली येथे चांगली कामगिरी केली असून जर मदर डेअरीने वर्धा येथे मध, गाईचे दूध आणि तूप वापरुन बिस्कीटांची निर्मिती केल्यास नैसर्गिक पद्धतीच्या पोषक बिस्किटांना बाजारपेठ मिळेल आणि या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. त्यांनी वस्त्रोद्योग आणि खादी क्षेत्राला सुद्धा त्यांचे सरकार पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. खादीच्या प्रसारासाठी जागतिक आणि एडीबीकडून कर्ज घेतले असून 13 क्लस्टर्सना मंजुरी दिली आहे. शेअर बाजारात 20 सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उपक्रमांची नोंदणी आधीच करण्यात आली असून सरकार शेअर बाजारात नोंदणी करण्यावर एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. 50,000 उद्योगांमध्ये 10 टक्के समभागाची गुंतवणूक आणि 50,000 कोटी रुपयांचे भागभांडवल असे त्याचे स्वरुप राहील. 115 जिल्ह्यांमध्ये एमएसएमईद्वारे 50 लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे.
गडकरींनी आव्हान केले की, हाती घेतलेले प्रकल्प भांडवली मूल्यात संपूर्ण होणे सरकारचे स्वप्न असून लोकांच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याने कुठलाही अडथळा न आणता हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास सर्वांनी पाठिंबा द्यावा.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 130