ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
गोवा 37 व्या राष्ट्रीय क्रीडा सपर्धांचे यजमानपद भूषवणार; यंदा विक्रमी 43 क्रीडा प्रकारांचा समावेश
पणजी - 6 ऑक्टोबर , 2023
विक्रमी 43क्रीडा प्रकारांचा समावेश असलेल्या 37 व्या राष्ट्रीय खेळांचे यजमानपद भूषवून इतिहास रचण्यासाठी गोवा सज्ज झाले आहे, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांनी म्हटले आहे. ते आज वार्ताहर परिषदेत बोलत होते. खेळाडूंचे क्रीडानैपुण्य, सौहार्द यांचा हा उत्सव होणार असून अनेक रोमांचक क्रीडाप्रकारांचा समावेश हे या स्पर्धांचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. या आधीच्या गुजरातमधल्या स्पर्धांमध्ये 36 तर केरळ येथे 2015 मध्ये झालेल्या स्पर्धांमध्ये 33 क्रीडाप्रकार होते. यंदाच्या राष्ट्रीय खेळांमध्ये सर्वाधिक क्रीडाप्रकार आहेत.
ऑलिम्पिक शैलीप्रमाणे बहुविध क्रीडाप्रकार पाहायला मिळणार असून यात 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धा 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत होणार आहेत. सायकल आणि गोल्फ यांचे आयोजन दिल्लीत केले जाणार असून इतर स्पर्धाप्रकार गोव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले जाणार आहेत.
37 व्या राष्ट्रीय खेळांमध्ये पदकांसाठी अनेक क्रीडाप्रकार प्रथमच खेळवण्यात येणार असून यात किनाऱ्यावरचा  फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, किक व्हॉलीबॉल , स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरीपायट्टू आणि पेनकॅक सिलाट यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त शिडाच्या जहाजांची शर्यंत आणि तायक्वांडो गेल्या वेळेस वगळण्यात आले होते, यंदा त्यांचा पुन्हा समावेश करण्यात येत आहे. परंपरा जपण्यासाठी लगोरी आणि गतका या खेळांचा प्रात्यक्षिक खेळ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या राष्ट्रीय खेळ तांत्रिक आचरण समितीचे  अध्यक्ष अमिताभ शर्मा यांनी या स्पर्धेत 10,000 हून अधिक खेळाडूंचे क्रीडानैपुण्य पाहण्याचे आवाहन केले आहे. या स्पर्धा क्रीडाप्रतिभेचे सर्वात भव्य प्रदर्शन पाहायला मिळणार असून खिलाडूवृत्ती आणि वैविध्याचे साक्षीदार होण्यासाठी आम्ही देशाला आमंत्रित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 140 कोटींहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे, न वापरलेल्या 19 कोटींहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 09 डिसेंबर 2021
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना आधार देत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75 टक्के साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,40,01,00,230
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,08,75,946
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 140 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 19 कोटींहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पियूष गोयल यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी केले आमंत्रित
जगातील सर्वात सुविधाजनक एफडीआय धोरणांपैकी एक भारताकडे आहे
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकास गाथेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. सीआयआयच्या भागीदारी परिषद 2020 च्या उद्घाटन सत्राला आभासी माध्यमातून संबोधित करताना त्यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांचे मन:पूर्वक स्वागत केले आणि संधीच्या या देशात गुंतवणूक केल्यानंतर गुंतवणूकदारांना संपूर्ण सहकार्य, भागीदारी आणि सहभागाचे आश्वासन दिले.
मंत्री म्हणाले की खुल्या मार्गावर चालत असताना भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे नवीन क्षेत्र जागतिक गुंतवणूकदारांना योग्यपद्धतीने खुले करून देत आहे आणि विविध गुंतवणूकदार भागीदारांसह धोरणात्मक संबंधांद्वारे व्यवसायांना प्रोत्साहित करत असून, भविष्यासाठी आमची आर्थिक योजना बळकट करत आहोत. ते म्हणाले की, भारतात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा प्रवाह निरंतर वृद्धिंगत होत आहे. “या वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत, जेंव्हा कोविड-19 महामारीचा उद्रेक संपूर्ण देशभरात झाला होता तेंव्हा देखील, आपली थेट परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. जगातील सर्वात सोयीस्कर एफडीआय धोरणांपैकी एक भारताकडे आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत एफडीआयचा प्रवाह 40 अब्ज डॉलर्स इतका होता जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षी आम्ही जगातील सर्वात आकर्षक कर दरांची घोषणा केली आहे. भारतातील व्यवसायांसाठी 22% कर आणि ऑक्टोबर 2019 नंतर स्थापन झालेल्या नवीन उद्योगांसाठी 15% कर लागू करण्यात आला आहे. ”
गोयल म्हणाले, उद्योगांना भारतात येण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी उत्पादन-दुवा साधणाऱ्या  प्रोत्साहन योजनेसह अनेक नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. “सर्व मंत्रालयांमध्ये गुंतवणूक कक्ष स्थापन केले आहेत. साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वीच केंद्र सरकार आणि राज्ये एकत्रितपणे गुंतवणूकीला आकर्षित आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्यरत आहेत, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणि उत्पादकता पातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने भारत अनेक सुधारणांची वेगाने घोषणा करीत आहे. आमच्या व्ही-आकाराच्या पुनर्लाभात अधिकाधिक जागतिक सहभागाला प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत अनुकूल सुधारणांचा आणि सोयीस्कर उपायांची सुरुवात करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जनतेसाठी तयार केलेल्या विकास, प्रगती आणि समृद्धीच्या वाहनामध्ये चढण्यासाठी मी तुम्हाला आमंत्रित करतो. ”
आयुष्य, उपजीविका आणि विकासासाठी भागीदारी या भागीदारी परिषदेच्या विषयाला अनुसुरून गोयल म्हणाले की यामुळे अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी आणि नवीन संधींना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपण सर्व करत असलेल्या संयुक्त प्रयत्नात मदत होईल. “आमचे उद्दीष्ट केवळ सर्वोच्च पातळीवर शाश्वत राहण्याचे नाही तर 2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य आम्हाला गाठायचे आहे. विविध क्षेत्रांमधील ऐतिहासिक सुधारणांमुळे लोकांच्या समृद्धीची पातळी सुधारण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे देशाला देखील एक उत्तम स्थान प्राप्त होईल. आम्हाला विश्वास आहे की नवीन जगात नवीन विचार असतील, विकासासाठी नवीन संधी असतील. एकटे, आम्ही फार थोडे साध्य करू शकतो परंतु एकत्रितपणे आमची झेप कल्पनेपलीकडील असू शकते. ही वेळ भारताची आहे, आपली उपस्थिती आणि भारतामध्ये गुंतवणूक वाढविण्याची हीच वेळ आहे. भारत हा संधींचा देश आहे. ”S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी सुजलाम 2.0 अभियानाची केली सुरुवात
या अभियानाचा भाग म्हणून विविध ग्रे वॉटर विषयक उपक्रम हाती घेण्यासाठी नऊ मंत्रालयांच्या संयुक्त करारावर केल्या स्वाक्षऱ्या
या अभियानाअंतर्गत आम्ही ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाकरिता लोकसहभागातून विविध समुदाय, पंचायतीसारख्या संस्था, शाळा, अंगणवाड्या यांच्यामध्ये जागृती करण्याचे नियोजन करत आहोत: गजेंद्र सिंग शेखावत
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी ग्रे वॉटर अर्थात शौचालयात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याव्यतिरिक्त इतर घरगुती वापरातून निर्माण झालेल्या अस्वच्छ पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या सुजलाम 2.0 अभियानाची सुरुवात केली. काल झालेल्या जागतिक जल दिन 2022 निमित्त, केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने आभासी पद्धतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या संदर्भातील संयुक्त करारावर जल शक्ती; ग्रामविकास; महिला आणि बालविकास; युवा व्यवहार आणि क्रीडा; आदिवासी व्यवहार; आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण; शिक्षण; पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल आणि पंचायती राज या नऊ केंद्रीय मंत्रालयांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सुजलाम 2.0 अभियानाच्या अंमलबजावणीशी थेट जोडल्या गेलेल्या सर्व संबंधितांशी समन्वय साधून या मंत्रालयांनी एकत्रितपणे ग्रे वॉटर अर्थात घरगुती वापरातून निर्माण झालेल्या अस्वच्छ पाण्याचे व्यवस्थापन कार्य अधिकाधिक उत्तम पद्धतीने करणे अपेक्षित आहे.
सुजलाम 2.0 अभियानाची सुरुवात करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “भूजल: अदृष्याला दृश्यमान करणे” ही यंदाची संकल्पना आहे. या महत्त्वाच्या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करून माझ्या अखत्यारीतील मंत्रालय लोकसहभागातून ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट सध्या करण्यासाठी “सुजलाम 2.0” या अभियानाची सुरुवात करत आहे . या अभियानाअंतर्गत आम्ही विविध समुदाय, पंचायतीसारख्या आपल्या संस्था, शाळा, अंगणवाड्या यांच्या माध्यमातून ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाविषयी जागृती करण्याचे नियोजन करत आहोत. अस्वच्छ पाणी जेथे निर्माण होते तेथेच साचू आणि साठू दिले की ते व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा यांच्याकरिता एका मोठ्या आव्हानात रुपांतरीत होऊ लागते, म्हणून असे पाणी जिथे निर्माण होते तेथेच त्याचे उत्तमरित्या व्यवस्थापन करता येऊ शकते.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, “मी माझ्या सर्व लोकसंपर्क अधिकारी आणि ग्राम जल आणि स्वच्छता समितीचे सदस्य, स्वच्छाग्रही, बचत गट प्रमुख यांना स्थानिक पातळीवर सुजलाम 2.0 अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची विनंती करतो.”
युनिसेफच्या पाणी आणि स्वच्छता विभागाचे प्रमुख निकोलस ऑस्बर्ट यांनी त्यांच्या स्वागतपर भाषणात ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाविषयीचा जागतिक दृष्टीकोन सामायिक केला. ते म्हणाले, “ भारत सरकारमधील अनेक मंत्रालये आज जलस्त्रोतांच्या शाश्वततेसाठी एकत्र येऊन आगामी काळासाठीचा आराखडा तयार करत आहेत ही अत्यंत हृद्य घटना आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, भारतात दररोज सुमारे 31 अब्ज लिटर वापरातून निर्माण झालेले अस्वच्छ पाणी निर्माण होते. या पाण्याचे शुद्धीकरण आणि जतन करण्यासाठी शाश्वत वर्तन पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे.”
या मुद्द्याबाबत भारतीय दृष्टीकोनातून बोलताना पेयजल आणि स्वच्छता विभाग सचिव विनी महाजन म्हणाल्या, “वाढती लोकसंख्या आणि हवामानात सतत होणारे बदल लक्षात घेता, पाणी प्रश्नाचे महत्त्व आणि त्याचा ताण सर्वांना समजतो आहे. अशा वेळी आमच्या अभियानाला नऊ मंत्रालयांनी दिलेला पाठींबा म्हणजे आमच्या अभियानाचा विशेष गौरव आहे.”
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांचा व्हिडिओ संदेश:Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
रसायन आणि खते मंत्रालय
कॅनडामधील कॅनपोटेक्स या जागतिक स्तरावरील पोटॅशियमच्या सर्वात मोठ्या पुरवठादाराबरोबर भारतीय खत कंपन्यांचा सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
कोरोमंडल इंटरनॅशनल, चंबल फर्टिलायझर्स आणि इंडियन पोटॅश लिमिटेड या भारतीय खत कंपन्यांनी कॅनडामधील कॅनपोटेक्स या जागतिक स्तरावरील पोटॅशियमच्या सर्वात मोठ्या पुरवठादाराबरोबर 27 सप्टेंबर 2022 रोजी सामंजस्य करार केला. आज नवी दिल्लीत, केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांना हा सामंजस्य करार सादर करण्यात आला. हा करार म्हणजे भारतातील शेतकरी समुदायासाठी खतांची दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. कॅनडामधील कॅनपोटेक्स हे जागतिक स्तरावरील पोटॅशियमचे सर्वात मोठे पुरवठादार असून ते दरवर्षी सुमारे 130 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाची निर्यात करतात.
भारतीय शेतकऱ्यांना म्युरिएट ऑफ पोटॅशचा पुरवठा करण्यासाठी अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी झाल्याबद्दल, केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आनंद व्यक्त केला. या करारामुळे पोटॅश खताचा पुरवठा आणि दर, दोन्ही बाबींमधील अस्थिरता कमी होईल आणि भारताला या खताचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अशा प्रकारच्या स्रोतांचा चांगला पुरवठा होत राहावा, यासाठी स्रोतांनी समृद्ध असलेल्या देशांसोबत दीर्घकालीन भागीदारी करण्यासाठी भारत सरकार देशातील खत उद्योगाला प्रोत्साहन देत आहे. कच्चा माल आणि खतांसाठी आवश्यक खनिजांच्या आयातीवर भारतातील खत उद्योग अवलंबून आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या भागीदारीच्या माध्यमातून खते आणि कच्च्या मालाची सुरक्षित दीर्घकाळ उपलब्धता सुनिश्चित होते, तसेच बाजारातील अस्थिर परिस्थितीतही दर स्थिर ठेवणे शक्य होते, असे ते म्हणाले.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत कॅनडामधील कॅनपोटेक्समार्फत भारतीय खत कंपन्यांना 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 15 लाख मेट्रिक टन पोटॅशचा पुरवठा करणार आहे. या पुरवठा भागीदारीमुळे देशातील खतांची उपलब्धता वाढविण्याबरोबरच पुरवठा आणि दरातील अस्थिरता कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.G.Chippalkatti/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
मध्यप्रदेश स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मध्य प्रदेश स्थापना दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
1 नोव्हेंबर 1956 ला मध्य प्रदेशची स्थापना झाली. नैसर्गिक संसाधनानी परिपूर्ण, समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती लाभलेल्या या राज्याची प्रगती पथावरची वाटचाल सुरु राहो अशी सदिच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 48
पंतप्रधान कार्यालय
इस्रायल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या संदेशाचा मराठी अनुवाद
नवी दिल्ली, 5 मे 2022
नमस्कार!
शालोम!
इस्रायलच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, भारत सरकार आणि सर्व भारतीयांच्या वतीने, मी आपल्या सर्व इस्रायली मित्रांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.या वर्षी आम्ही आमच्या राजनैतिक संबंधांचा तिसावा वर्धापन दिनही साजरा करत आहोत.जरी हा नवा अध्याय असला तरी उभय देशांतील संबंधांचा इतिहास फार जुना आहे.मला आशा आहे की, येत्या वर्षांमध्ये आम्ही आमचे संबंध आणखी दृढ करू.
धन्यवाद!
तोदा रब्बा!
DISCLAIMER - This is the approximate translation of Prime Minister’s remarks. Original remarks were delivered in Hindi.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोरोनाने भारताला आपल्या मूळ संस्कृतीच्या गुणवैशिष्ट्यांकडे आणले, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
"सुशासनाचे अंतिम लक्ष्य सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर करणे" : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्यमंत्री  ईशान्य प्रदेश विकास, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणूऊर्जा, आणि अंतरीक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज म्हणाले की कोरोनाने आपल्याला आपल्या मूळ भारतीय संस्कृतीच्या गुणवैशिष्ट्यांकडे परत येण्यास सक्षम केले आणि हात धुणे, नमस्ते यासारख्या पध्दती पुन्हा प्रचलित झाल्या असून जोमाने सुरू झाल्या आहेत. आरोग्याची काळजी घेणे याला आता राष्ट्रीय प्राधान्य देणे गरजेचे आहे याबाबत कोविडने आपल्याला जागरूक केले आहे आणि शारीरिक अंतर, स्वच्छता, योगा, आयुर्वेद आणि पारंपरिक औषधे इत्यादी गुणांची जगाला ओळख करून दिली. आता या सगळ्या गोष्टींवर त्यांचा पुन्हा पूर्वीपेक्षा अधिक विश्वास बसला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिलेल्या योग आयुर्वेद यासारख्या क्षेत्रांबद्दल त्यांची नव्याने उत्सुकता वाढली आहे. ते भारतीय लोक प्रशासन संस्था  येथे 'कल्याणासाठी आंतरिक अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान’ या विषयावर सद्गुरुंसह सत्राला संबोधित करीत होते.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपले निरीक्षण नोंदवले, की विशेषतः टाळेबंदीच्या कालावधीत अनेक लोक आपल्या प्रतिकारशक्तीत सुधारणा करण्यासाठी केवळ योगकडे वळले असे नसून एकटेपणा आणि चिंता यांच्या वेदनेतून मुक्त होण्यासाठी देखील त्यांनी योगाभ्यास केला. ते म्हणाले, की कोविडनंतरच्या युगाचा एक परिणाम म्हणजे कोरोना विषाणू गेल्यावरही ज्यांना टाळेबंदीच्या काळात योगची सवय लागली आहे ते शक्यतो पुढील आयुष्यातही हा अभ्यास सुरू ठेवतील ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात हा आशिर्वाद कायमस्वरूपी राहील.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, की सुशासनाचे अंतिम उद्दिष्ट सामान्य नागरीकांचे जीवनमान सुलभ करणे हे आहे आणि त्यांनी, सदगुरूंनी म्हटल्याप्रमाणे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आनंदी आणि सुखी प्रशासक सर्वत्र आनंद पसरवू शकतात, याचे जोरदार समर्थन केले
सद्गुरु आपल्या भाषणात म्हणाले की भारत हा कोणतीही साचेबंद आस्था चौकट नसलेल्या साधकांचा देश आहे. त्यांनी दुसऱ्यांची संस्कृती काबीज करण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही पण ही भूमी चौकस  होती आणि आपल्या प्रजासत्ताकाच्या प्रगतीसाठी आपण ही परंपरा कायम राखायला हवी.
सदगुरु म्हणाले, की कोरोना विषाणू जबाबदारीने वागण्याची मागणी करतो आणि ही शिकवण सर्वसामान्यांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यासाठी पुढारी आणि प्रशासक यांना उपयुक्त आहे .
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एन.भंडारी, आयआयपीएचे उपाध्यक्ष शेखरदत्त, आयआयपीएचे संचालक श्री. एस.एन. त्रिपाठी, सुरभी पांडे, अमिताभ रंजन, नवलजीत कपूरंद,आणि इतर वरीष्ठ अधिकारी तसेच आयआयपीएचा शिक्षकवर्ग हे या समारंभाला उपस्थित होते.
S.Mhatre/S.Patgoankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
यूएईच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधान मोदी यांची भेट
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2019
संयुक्त अरब अमिरातीचे  परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झाएद अल नहिआत भारत दौऱ्यावर असून आज त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्रपती आणि युवराज यांनी दिलेल्या शुभेच्छा परराष्ट्रमंत्र्यांनी पंतप्रधानांपर्यंत पोहचवल्या.
संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यात केलेल्या आदरातिथ्याची आठवण पंतप्रधान मोदी यांनी करून दिली तसेच यूएईचे राष्ट्रपती आणि युवराज यांना उत्तम आरोग्य आणि यशासाठी शुभेच्छा दिल्या. दोन्ही देशांमधले संबंध गेल्या पाच वर्षात दृढ झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
भारत-यूएई दरम्यान संबंध यापूर्वी कधी इतके चांगले नव्हते असे यूएईचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले. उभय देशांच्या जनतेच्या हितासाठी तसेच या प्रांतात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदावी यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धींगत करण्याची यूएईची रुपरेखा त्यांनी विशद केली.
व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यटन आणि जनतेमधले संबंध या सर्वच क्षेत्रातले सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यासाठी यूएईबरोबर काम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 48
गृह मंत्रालय
नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/एनके, नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/रिफॉर्मेशन आणि नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/के-खांगो यांच्याबरोबरच्या युद्धविराम कराराला मुदतवाढ
भारत सरकार आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/एनके , नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/रिफॉर्मेशन  आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/के-खांगो  यांच्यात युद्धविराम करार सुरु आहे.
एनएससीएन/एनके आणि एनएससीएन/आर बरोबर 28 एप्रिल 2022 ते 27 एप्रिल 2023 आणि एनएससीएन/खांगो- सोबत 18 एप्रिल 2022 ते 17 एप्रिल 2023 पर्यंत आणखी एक वर्षासाठी युद्धविराम करार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या करारांवर 19 एप्रिल 2022 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली.
अर्थ मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या 29 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार जाहीर
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
''जीवाची जोखम पत्करून दिलेल्या असाधारणपणे गुणवत्तापूर्ण सेवा" आणि कर्तव्य पार पाडताना प्राप्त केलेली आणि कायम राखलेली उत्कृष्टता यावरील "सेवेतील विशेष प्रतिष्ठित कामगिरी " साठी प्रशंसा प्रमाणपत्रे आणि पदकांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रपती पुरस्कारासाठी सीमाशुल्क कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जातो. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला हे पुरस्कार जाहीर केले जातात.
यावर्षी, 29 अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची "सेवेतील विशेष प्रतिष्ठित कामगिरी " साठी प्रशंसा प्रमाणपत्रे आणि पदके प्रदान करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. यात महसूल गुप्तचर संचालनालय, मुंबई क्षेत्रीय विभागाचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक,राजेश पांडे , वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालय, मुंबई क्षेत्रीय विभागाचे वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी,अजित विश्राम सावंत, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर क्षेत्र, पुणे चे अधीक्षक अवधूत बी. खाडिलकर, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर क्षेत्र, मुंबई चे अधीक्षक एस. वेंकट सुब्रमण्यम, महसूल गुप्तचर संचालनालय, मुंबई क्षेत्रीय विभागाचे हवालदार सुर्यकांत काशीराम वझे या महाराष्ट्रात कार्यरत पाच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या या पुरस्कारांमध्ये समावेश आहे.
या अधिकाऱ्यांची निवड त्यांच्या संबंधित सेवा क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय आणि दोषविरहित कामगिरीच्या आधारे करण्यात आली आहे.
पुरस्कार विजेत्यांची तपशीलवार यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
अर्थ मंत्रालय
500 कोटी रुपयांचे बनावट इनव्हाईस रॅकेट डीजीजीआयच्या नागपूर विभागीय युनिटने आणले उघडकीला
नागपूर, 9 मार्च 2021
बनावट इनव्हाईस विरोधात सुरु असलेल्या अभियानाअंतर्गत नागपूर विभागीय युनिटच्या नाशिक प्रादेशिक युनिट डीजीजीआय म्हणजे जीएसटी गुप्तविभाग महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रात अनेक व्यावसायिक इमारती आणि निवासी इमारतीत शोध मोहीम घेतली.
जीएसटी नोंदणी घेतलेली अनेक आस्थापने अस्तित्वात नसल्याचे या तपासात आढळून आले.केवळ बनावट जीएसटी व्यवहारासाठी ही आस्थापने निर्माण केल्याचे लक्षात आले आहे.याचा सूत्रधार जळगावस्थित असल्याचे तपासादरम्यान पकडण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. बनावट आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी त्याने काही पॅन क्रमांक आणि बँक तपशील घेऊन त्यांच्या मोबाईल क्रमांक आणि ई मेल आयडीचा वापर त्यासाठी केला.
या सूत्रधाराच्या मालकीच्या एका बनावट कंपनी खेरीज त्याने, मुंबई, पुणे आणि जळगाव इथे जीएसटी नोंदणी द्वारे 17 बनावट कंपन्या काढल्याचे त्याच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
कोणत्याही मालाचा किंवा सेवेचा पुरवठा किंवा स्वीकार न करणाऱ्या या 18 बनावट कंपन्यानी 500 कोटीचे बनावट व्यवहार करत सुमारे 46.50 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडीट फसवणुकीने घेतले आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 82
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण राज्य मंत्री उद्या ई9 देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या सल्लामसलत बैठकीला उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
शिक्षण राज्य मंत्री संजय धोत्रे 6 एप्रिल 2021 रोजी ई 9 उपक्रम : शाश्वत विकास उद्दिष्ट 4 च्या दिशेने प्रगती गतिमान करण्यासाठी डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याबाबत ई 9 देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या सल्लामसलत बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. हा वंचित मुले आणि युवक विशेषतः मुलींसाठी डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्यावरील तीन टप्प्याच्या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश 2020 च्या जागतिक शिक्षण बैठकीच्या  शिक्षकाना सहकार्य,  कौशल्यात गुंतवणूक आणि  डिजिटल तफावत कमी करणे या तीन प्राधान्यक्रमांद्वारे शिक्षण पद्धतीत वेगाने बदल करून शाश्वत विकास उद्दिष्ट 4 कार्यक्रमाला गती देणे हा आहे.
या बैठकीत डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्यातील आव्हानांशी संबंधित उपाय सामायिक केले जातील आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
अर्थ मंत्रालय
सरकारी तिजोरीला 61 कोटींचा गंडा घालणाऱ्या निर्यातदार कंपन्यांचा DGGI कडून पर्दाफाश
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
अस्तित्वात नसलेल्या किंवा संशयास्पद कंपन्याची बिले किंवा ज्या कंपन्यांनी मुळात खरेदीच केलेली नाही अश्या कंपन्यांची बिले सादर करून काही फसव्या निर्यातदार कंपन्या इनपूट टॅक्स क्रेडिट चा फसवा लाभ मिळवित आहेत असे वस्तु आणि सेवा कर महानिदेशनालयाच्या  अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. अश्या प्रकारे मिळविलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा उपयोग निर्यात केलेल्या सामानावरील IGST भरण्यासाठी केला जात असून त्यानंतर त्यावर सूटही मागितली जाते. ज्या मालासाठी कर भरणा केलेला नाही अश्या मालावर इनपूट टॅक्स क्रेडीटची सवलत घेणे आणि अश्या प्रकारे न भरलेल्या कराचा खोटा दाखला देऊन बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिटवर भरलेला IGSTचा नकद परतावा मागणे या प्रकारामुळे सरकारी तिजोरीला दुप्पट नुकसान होत आहे. अश्या प्रकारे परत केलेल्या IGSTची रक्कम साधारणतः 61 कोटींच्या घरात जाते.
वस्तु आणि सेवा कर महानिदेशनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अश्या निर्यातदार कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या मालकांची निवासस्थाने तसेच पुरवठादार कंपन्यांच्या परिसरात 06/03/2020 ला शोध घेतला. या पुरवठादार कंपन्यांनी न पुरवलेल्या मालाची फक्त बिले निर्यातदारांना दिल्याचे निदर्शनास आले. निर्यातदारांनी ह्या खोट्या बिलांवर इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेतले व या मालाची निर्यात केल्याचे दाखवून त्याचा परतावा मागितला. या निर्यातदार कंपन्यांच्या संचालकांना महानिदेशनालयाने  6/3/2020 रोजी ताब्यात घेतले. लुधियाना येथील एका पुरवठादार कंपनीचा मालक मात्र फरार झाला व त्याचा ठावठिकाणा कळला नाही. अनेक वेळा समन्स धाडूनही तो सुनावणीस उपस्थित राहिला नाही. या पुरवठादार कंपनीच्या मालकाचा अश्या प्रकारच्या अनेक आर्थिक घोटाळ्यात हात असल्याचे निदर्शनास आले असून तो तसेच त्याच्या कंपनीविरूद्ध अनेकदा आर्थिक फसवणूकीच्या तक्रारीही दाखल झाल्या आहेत. त्याला याआधी COFEPOSA खाली प्रतिबंधात्मक अटक झाली आहे.
हा गृहस्थ सिमला येथे असून एका प्रख्यात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहत असल्याची खबर मिळाली. सिमला येथे शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने त्याला 07.10.2020 रोजी सिमला येथून ताब्यात घेतले. न्यायालयासमोर त्य़ाला सादर करून 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली असून तिहार तुरुंगात त्याचा रवानगी केली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे पंतप्रधानांनी केले स्मरण
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे स्मरण केले.
"माजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांचे स्मरण करूया. लोकसेवेच्या दीर्घ प्रवासात त्यांनी भारताच्या विकासासाठी अथक परिश्रम घेतले. प्रामाणिकपणा आणि लोकशाहीप्रती अटळ बांधिलकी यासाठी ते परिचित होते," असे त्यांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हंटले आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(