विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रासाठी शहरे तसेच इमारतींमधील कार्बनचे निःसारण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य हवे, प्रणालीगत कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी हे कार्य मोठ्या प्रमाणात, एकात्मिक तसेच डिजिटलीकृत दृष्टीकोनासह करण्याची गरज - केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह
अमेरिकेतील पिट्सबर्ग येथे जागतिक स्वच्छ उर्जा मंच – 2022 मध्ये केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी “परस्परांशी जोडलेल्या समुदायांसह शून्य उत्सर्जन असलेले पर्यावरण” या विषयावरील गोलमेज बैठकीला केले संबोधित
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, उर्जा, नवीन तसेच नवीकरणीय उर्जा या मंत्रालयांच्या संयुक्त उच्च स्तरीय मंत्री पातळीवरील प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करत असलेले देशाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राने शहरे तसेच इमारतींमधील कार्बनचे निःसारण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे आणि प्रणालीगत कार्यक्षमता प्राप्त करण्यासाठी हे कार्य मोठ्या प्रमाणात, विशिष्ट गतीने आणि एकात्मिक तसेच डिजिटलीकृत दृष्टीकोनासह करण्याची गरज आहे.
अमेरिकेतील पिट्सबर्ग येथे जागतिक स्वच्छ उर्जा मंच – 2022 मध्ये “परस्परांशी जोडलेल्या समुदायांसह शून्य उत्सर्जन असलेले पर्यावरण” या विषयावरील गोलमेज बैठकीला संबोधित करताना डॉ.सिंह म्हणाले की, आपली शहरे तसेच इमारती यांच्यात परिवर्तन घडवून आणल्याशिवाय आपण हवामान विषयक बदलांच्या समस्या सोडवू शकत नाही. यासाठी खासगी तसेच सरकारी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न होण्याची गरज आहे आणि आजच्या तंत्रज्ञानांच्या मदतीने हे नक्कीच शक्य आहे.
वातावरणाचे तापमान कमी करणे ही अधिकाधिक प्रमाणात वाढत जाणारी आणि अनेक शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्याशी संलग्न असलेली विकासात्मक गरज होत चालली आहे याकडे केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “प्रदर्शन आणि वापर, गुंतवणूक तसेच तंत्रज्ञान ही जागतिक पातळीवर परस्परांशी जोडलेल्या समुदायांसह शून्य उत्सर्जन असलेले पर्यावरण निर्माण करण्यातील मोठी आव्हाने आहेत.
भारताने ह्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संशोधन आणि विकास कार्याला प्रोत्साहन देणे तसेच मागणीवर आधारित उपाययोजना करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे सामायीकीकरण करणे, निधीच्या व्यवहार्य स्त्रोतांचा शोध घेणाऱ्या वित्तपुरवठ्यासाठीच्या विशिष्ट योजना तसेच जागतिक निविदा /खरेदी प्रक्रियेची सक्षम संरचना करण्याच्या सदस्य देशांच्या मागणीचे एकत्रीकरण करणे यासंदर्भात जागतिक सामंजस्य करारासारख्या महत्त्वाच्या पुढाकारांचा स्वीकार केला आहे.
मात्र, शहरांतील कार्बनचे निःसारण करणे हे बहुआयामी आव्हान आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी समग्र दृष्टीकोन आणि पध्दतशीर कार्यक्षमतेची गरज आहे याची आठवण केंद्रीय मंत्र्यांनी करून दिली. इमारतींसोबतच, खासगी तसेच सरकारी वाहतूक व्यवस्थेचे विद्युतीकरण केवळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाची उद्दिष्ट्ये साध्य करत नाहीत तर त्यासोबत, शहरांतील हवेचा दर्जा देखील सुधारते असे ते म्हणाले. संशोधनातून हाती आलेल्या निष्कर्षांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे असे केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
भारताने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांच्या माहितीवर भर देत, केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी भाषणाच्या शेवटी सांगितले की केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गेल्या दशकात 34.3 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह संशोधन विकास आणि तंत्रज्ञानांच्या वापराला नेहमीच पाठींबा दिला आहे. भारताने संशोधन तसेच विकास कार्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण केले असून उर्जा कार्यक्षमता निर्मिती आणि स्मार्ट ग्रीडच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास कार्य करण्यासाठी द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय सहकारी संबंधांसाठी प्रयत्न केले आहेत यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला.