ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 189.63 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,719 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.05% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,010 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,25,47,699 वर
गेल्या 24 तासात 3,275 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 83.93 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,23,430 चाचण्या करण्यात आल्या.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत- इंग्लंड यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या  वाटाघाटींवर चर्चेसाठी केंद्रीय वाणिज्य उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी घेतली इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री केमी बदेनॉचयांची भेट
भारत- इंग्लंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारविषयक वाटाघाटींसाठी आपापल्या वचनबद्धतेला मंत्र्यांनी दिली पुष्टी
भारत- इंग्लंड मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील नोकऱ्या, गुंतवणूक आणि निर्यातीला चालना मिळणार
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2022
भारत- इंग्लंड यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या  वाटाघाटींवर चर्चेसाठी केंद्रीय वाणिज्य उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी आज नवी दिल्लीत इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री केमी बदेनॉच यांची भेट घेतली.
भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी तसेच द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांची व्याप्ती यावर या दोघांनी चर्चा केली. दोन्ही मंत्र्यांनी सध्या सुरू असलेल्या भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार वाटाघाटींसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील नोकऱ्या, गुंतवणूक आणि निर्यातीला पूर्ण क्षमतेने चालना मिळेल. भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार वाटाघाटींची 6वी फेरी सध्या नवी दिल्लीत सुरू आहे.
वाटाघाटींच्या स्थितीवर समाधान व्यक्त करताना, लवकरात लवकर निष्कर्ष काढण्याच्या उद्देशाने वाटाघाटी यापुढेही सुरू राहतील, असे मान्य करण्यात आले. समतोल, परस्पर फायदेशीर, निष्पक्ष आणि न्याय्य परिणामासाठी परस्परसंवेदनशीलता आणि एकमेकांच्या संवेदनशीलतेचा आदर या तत्त्वावर आधारित तसेच परस्परांच्या भावनेतील मतभेद दूर करण्याच्या उद्देशाने एकत्र काम करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी वाटाघाटी करणाऱ्या टीमला केले.
द्विपक्षीय बैठकीनंतर दोन्ही मंत्र्यांनी भारत आणि इंग्लंडमधील व्यवसायिकांशी संवाद साधला. पीयूष गोयल यांनी नमूद केले की भारत आणि ब्रिटनमधील गुंतवणूक तसेच आर्थिक संबंध आधीच मजबूत आहेत आणि वर्षानुवर्षे वाढले आहेत. भारताने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी निर्यातप्रणित धोरण स्वीकारले आहे. भारत सरकारने उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन  योजना, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन, विकास वित्त संस्था आणि बिगर धोरणात्मक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण यासह अनेक धोरणे आणि सुधारणा आणल्या आहेत. प्रक्रिया आणि मंजुरीचे डिजिटायझेशन, प्रक्रियांचे सुलभीकरण, जुन्या आणि पुरातन कायद्यांमधून अनावश्यक भाग काढून टाकणे इत्यादींसह व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी विविध उपक्रम सरकारने हाती घेतले आहेत. आर्थिक समृद्धीसाठी या उपक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी भारत आणि इंग्लंडमधील व्यवसायांना केले.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून #Local4Diwali मोहिमेला सुरुवात
भारतीय हस्तकलाकृतींची खरेदी आणि भेटवस्तूने दिवाळी साजरी करण्याचे सर्वांना आवाहन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
हस्तकला हे भारताच्या वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतिक आहे तसेच ते देशातील एक महत्वाचे रोजगार साधनसुद्धा आहे. हस्तकलाकार किंवा संबधित कारागिरांपैकी 55% महिला असल्यामुळे हे क्षेत्र म्हणजे महिलांच्या सक्षमीकरणाचे एक साधन आहे.
भारतीय हस्तकलाकृती वापराकडे आपला कल असला पाहिजे आणि इतरांना, जास्तीत जास्त जणांना त्याबद्दल माहिती करून द्यावी असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी सर्वांना केलेल्या आवाहनात म्हटले आहे की:
“पंतप्रधानांनी 9 नोव्हेंबरला केलेल्या आवाहनाने प्रेरित होउन आपण स्थानिक वस्त्रप्रावरणे आणि हस्तव्यवसायाला आपले समर्थन दर्शवण्यासाठी एकत्र येउया. एक साधा मातीचा दिवा असो की देशी वस्त्र, अंथरूण वा पडदे यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तू वा तुमच्या संबधितांना देण्याच्या भेटवस्तू, प्रत्येक खरेदीला या दिवाळीत महत्व आहे. विणकर, स्थानिक कलाकृती, स्थानिक छोटे व्यवसाय यांच्या माध्यमातून दिवाळी खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर त्यांना स्थान द्या आणि #Local4Diwali हॅशटॅग वापरा. आपल्या आवडत्या वस्तूचे छायाचित्र घ्या. मग ते वस्त्र असो वा तुम्हाला कुणाला द्यायची भेटवस्तू वा दिवाळीत घरी वापरायला आवडेल अशी हस्तकलाकृती, तुम्ही ती ज्यांच्याकडून घेतली त्यांना टॅग करा आणि #Local4Diwali हा हॅशटॅग वापरा. या कठीण काळात आपली विक्री वाढवण्यासाठी त्यांना या ट्रेंडचे सहाय्य होईल, गरजेच्या काळातील आपल्या सहकार्यामुळे अनेकांना पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळेल.”
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मुद्यांवर घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2019
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग तसेच आयोगाच्या सदस्यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विस्तृत चर्चा केली. या बैठकीत वन क्षेत्रावर आधारीत कर हस्तांतरण सूत्र, तसेच प्रस्तावित जलग्रहण भाग आणि वन पुनर्स्थापना अनुदान याबद्दल चर्चा करण्यात आली.
पर्यावरण साठी प्रस्तावित शिफारशींवरही सखोल चर्चा झाली. प्रदूषण कमी करण्याच्या कामगिरीबद्दल द्यायच्या अनुदानाचाही यात समावेश होता.
एनडीसी गोल 5 अंतर्गत येणाऱ्या हवामान बदलाच्या शिफारशीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. हवामान बदल अर्थात  विषयीही चर्चा करण्यात आली.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 330
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
युरोपीय समुदाय चित्रपट महोत्सवाचे यजमानपद भारताकडे
23 युरोपीय देशातले 24 चित्रपट दाखवले जाणार
(नवी दिल्ली, 15 जून 2018
युरोपीय समुदाय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन यंदा भारतात होत असून 18 जूनला नवी दिल्लीतल्या सिरीफोर्ट ऑडीटोरियममध्ये या महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. या महोत्सवात 23 युरोपीय देशांमध्ये 24 चित्रपट रसिकांना बघायला मिळतील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील चित्रपट महोत्सव संचालनालयाने या चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. यात सर्व युरोपियन देशांचे दुतावासही सहभागी होणार आहेत.
या महोत्सवांतर्गत देशभरात महत्त्वाच्या 11 शहरांमध्ये युरोपीय चित्रपट दाखवले जातील. यात पुणे आणि गोव्याचाही समावेश आहे. चित्रपट क्षेत्रातले नामवंत प्रेक्षक आणि विद्यार्थ्यांना या महोत्सवादरम्यान विविध प्रसिद्ध युरोपियन निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. हे सर्व कलावंत महोत्सवाच्या काळात भारतातल्या 11 शहरांमध्ये जाणार आहेत. मराठी अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांनी लुक्झेमबर्गच्या एका चित्रपटात काम केले असून त्यांचा चित्रपटही या महोत्सवादरम्यान गोव्यात दाखवला जाणार आहे. 24 जूनपर्यंत हा महोत्सव चालेल. महोत्सवाचे उद्घाटन माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्या हस्ते होणार आहे. स्लोव्हाकियाचा पुरस्कारप्राप्त चित्रपट लिटील् हार्बरने या महोत्सवाची सुरुवात होईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
मंत्रिमंडळ
भारत आणि रशिया यांच्यातल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य कराराला मंत्री मंडळाची मंजुरी
भारताच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ  आणि रशियाच्या जेएससी-रशियन लघु आणि मध्यम उद्योग महामंडळ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे.रशियाच्या अध्यक्षांच्या आगामी भारत भेटीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील.
उभय देशांच्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात या करारामुळे, ठोस रूपरेखा आणि सक्षम वातावरण निर्माण होणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशातल्या उद्योग क्षेत्रात सहकार्य वाढीला लागेल तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात व्यापार भागीदारी, संयुक्त उपक्रम सुरु करण्यासाठी मदत होणार आहे.
भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी यामुळे नवी बाजारपेठ,संयुक्त उपक्रम, उत्तम प्रथा आणि तंत्रज्ञान सहयोग याद्वारे नवे दालन खुले होणार आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
फेब्रुवारी 2020 मधील चलनफुगवट्याचा दर
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
फेब्रुवारी 2020 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर 6.58 टक्के  राहिला, तर अन्नधान्यावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर 10.81 टक्के राहिला. गेल्या महिन्यात तो अनुक्रमे 7.59 टक्के आणि 13.63 टक्के होता. फेब्रुवारी 2019 मध्ये तो अनुक्रमे 2.57 टक्के आणि उणे 0.73 टक्के होता.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 62
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र सेनादल ध्वजदिन निधीसाठी योगदान देण्याचे नागरिकांना आवाहन
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
संरक्षण मंत्रालयाचा माजी सैनिक कल्याण विभाग युध्दात बळी पडलेल्या सैनिकांच्या विधवा, हौतात्म्य पावलेल्या सैनिकांचे पाल्य,माजी सैनिक तसेच अपंगत्व आलेले माजी सैनिक  यांच्या कल्याणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी दारिद्रय निवारण देणगी, शैक्षणिक देणगी,दफनविधी देणगी , वैद्यकीय निधी,अनाथ आणि दिव्यांग मुले देणगी अशा त्यांच्या व्यक्तिगत गरजांसाठी आर्थिक सहाय्य करतो.हे आर्थिक सहाय्य सशस्त्र दल ध्वजदिन निधीतून दरवर्षी 7 डिसेंबरला साजरा होत असलेल्या सशस्त्र सेनादल ध्वजदिनी  देण्यात येते ,ज्यात सामान्य नागरीक योगदान देतात.
युध्दात बळी पडलेल्या सैनिकांच्या विधवा ,हौतात्म्य पावलेल्या सैनिकांचे पाल्य,माजी सैनिक तसेच अपंगत्व आलेले माजी सैनिक  यांच्याशी जोडून घेत आणि आपल्या सैनिकांसोबत दृढ ऐक्य दर्शवित त्यांच्या मुलांना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तिंसाठी सशस्त्र सैन्य दल ध्वज दिन निधीसाठी सढळपणे योगदान देण्याचे आवाहन देशातील सर्व नागरिकांना करण्यात येत आहे. 1961सालच्या आयकर कायद्याच्या कलम 80 G  अंतर्गत सशस्त्र सैन्यदलाला दिलेल्या देणगीला सूट दिली जाते.
ही रक्कम, पंजाब नँशनल बँक ,आर.के पुरम ,नवीदिल्ली येथील शाखेत केंद्रीय सैनिक मंडळ सचिवालय ,नवीदिल्ली यांच्या नावे चेक अथवा डीडी काढून किंवा ‘Armed Forces Flag Day Fund A/c’ , Saving Bank A/c No.3083000100179875या खात्यात थेट जमा करावी किंवा ऑनलाईन www.ksb.gov.in.येथे जमा करावी.
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
ऊर्जा मंत्रालय
तथ्य वि मिथक
भारताने गेल्या 6 वर्षात देशव्यापी वीज पुरवठ्यात मोठी प्रगती साधली आहे
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना , एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना , सौभाग्य योजना, या सरकारच्या योजनांद्वारे धोरणात्मक आणि पायाभूत सुविधांच्या पुढाकारामुळे झाले हे शक्य
2007-08 मध्ये भारत -16.6% ची प्रचंड वीज तूट सोसत होता. 2011-12 मध्येही ही तूट -10.6% होती. सरकारच्या बहुआयामी, सर्वसमावेशक आणि धडाडीच्या पुढाकारामुळे ही तूट जवळपास भरून निघाली आहे. गेल्या 3 वर्षांत सातत्याने म्हणजे : वर्ष 2020-21 मध्ये -.4% , वर्ष 2019-20 मध्ये -.7% आणि वर्ष 2018-19 मध्ये -.8% तर चालू वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत हे प्रमाण -1.2% आले आहे; तीव्र वीजतुटवड्याच्या परिस्थितीपासून ते 1% पेक्षा कमी किरकोळ तुटवडा वगळता मागणी पूर्ण करण्यापर्यंतचे हे परिवर्तन, अत्यंत कठीण परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सध्याच्या सरकारने आणलेल्या योजनांमुळे शक्य झाले आहे.
दीन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना , ग्रामीण क्षेत्रात पारेषण आणि उप-पारेषण यंत्रणांसारख्या पायाभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी 25 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना  20 नोव्हेंबर 2014 रोजी शहरी भागातील वीज पायाभूत सुविधांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सुरू केली गेली. घरोघरी वीज पोहोचवण्याच्या उद्देशाने 25 सप्टेंबर, 2017 रोजी, 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ' सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत वीजपुरवठा नसलेल्या 2.8 कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी पुरवण्यात ही योजना सफल ठरली आहे. .
या प्रयत्नांमुळे देशातील स्थापित वीज क्षमतेत वाढ झाली असून, गेल्या सुमारे 7 वर्षात 155377 मेगावॅट एवढी वाढ झाली आहे.
2007-08 पासून देशातील वीज पुरवठ्याची स्थिती, संदर्भासाठी खाली दिली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डर्बन येथे आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रांच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या आठव्या बैठकीला उद्देशून आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांचे संबोधन, क्षयरोगाच्या निर्मूलनासाठी भारत सहकार्य करण्यावर ठाम
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2018
क्षयरोगाच्या निमूर्लनासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यावर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी केला. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डर्बन येथे आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रांच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या आठव्या बैठकीला ते आज संबोधित करत होते. क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी तो वेळीच ओळखून परवडण्याजोगी,दर्जेदार, प्रभावी आणि सुरक्षित औषधे सहजपणे उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता नड्डा यांनी व्यक्त केली. 2025 सालापर्यंत क्षयरोग हद्दपार करण्याप्रती भारत वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार देशातील सर्व नागरिकांना आरोग्य सुविधा प्रदान करण्याप्रती भारत वचनबद्ध आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणांचे सक्षमीकरण, आजार योग्य वेळी ओळखणे आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी मोफत औषधे उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले जात असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजनेचा नुकताच शुभारंभ केला. आयुष्मान भारत याचाच अर्थ भारताला दीर्घायुष्य लाभो असा आहे. देशातील सुमारे 100 दशलक्ष कुटुंबांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा प्रदान करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे असे ते म्हणाले.
जननी मृत्यू दराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवित आहे. परिणामी 1990 सालाच्या तुलनेत 2016 साली या दरात 77 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे नड्डा यांनी नमुद केले. प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानाअंतर्गत गर्भवती स्त्रियांची गर्भधारणा काळात सर्वतोपरी काळजी घेण्यासाठी तसेच नियमित तपासणी आणि औषधे प्रदान करण्यासाठी उपक्रम राबविले जातात अशी माहिती त्यांनी दिली. जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, परवडणाऱ्याजोग्या दरात औषधे आणि उपचार प्रदान करणारी अमृत योजना अशा विविध उपक्रमांबाबत त्यांनी माहिती दिली.
वैद्यकीय क्षेत्रात पारंपरिक आणि पर्यायी उपचार पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता नड्डा यांनी व्यक्त केली. भारतातील आयुर्वेद आणि चीनमधील पारंपरिक उपचार पद्धती उपयुक्त असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ब्रीक्स राष्ट्रांच्या समुहात तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि संयुक्त उपक्रम विकसित करण्याबरोबरच आरोग्य विषयक समस्या सोडवण्यासाठी ज्ञानाची देवाण-घेवाण आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याची आवश्यकता आरोग्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेची पहिली सभा भारतात होणार
पंतप्रधानांच्या हस्ते या सभेसह इतर दोन कार्यक्रमांचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2018
आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेची पहिली सभा येत्या 2 ऑक्टोबरला भारतात होणार असून त्यासोबत इंडियन ओशन रिम असोसिएशनची दुसरी अक्षय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक तसेच जागतिक अक्षय ऊर्जा गुंतवणूक बैठक आणि प्रदर्शन 2018 हे सगळे कार्यक्रम 2 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान नवी दिल्लीत होणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस ॲन्टोनिओ गुटारेस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पंतप्रधानांच्या हस्ते एका संयुक्त कार्यक्रमात या तिन्ही महोत्सवांचे उद्घाटन होईल. त्याशिवाय सौर सहकार्याशी संबंधित व्यापार आणि तांत्रिक वस्तुंचे प्रदर्शनही या दरम्यान नोएडा येथे आयोजित केले जाईल. केंद्रीय नवीकरण आणि अक्षय ऊर्जा विभागाने हे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
भारताचा उपक्रम असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्याचे उद्घाटन 2015 साली पॅरिस येथे पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांच्या हस्ते झाले होते. सौर ऊर्जेच्या दृष्टीने समृद्ध असलेल्या देशांमध्ये या पर्यायी ऊर्जेचा शाश्वत विकासासाठी उपयोग करण्यासाठी अनेक देशांदरम्यान एक करारही करण्यात आला.
हवामान बदलाच्या जागतिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा म्हणून सौर ऊर्जेचा विकास आणि वापर करण्याचे धोरण भारत सरकारने स्वीकारले आहे. या सौर सहकार्य सभेत विविध देशातले 121 प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या सभेत जागतिक सौर कार्यक्रम तयार केला जाईल तसेच काही करारांवरही स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्या कार्यक्रमात नवीकरणीय आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे तसेच त्यासाठी गुंतवणूक आमंत्रित करणे यासाठी प्रयत्न केले जातील. या तीन दिवसीय परिषदेत विविध उद्योग क्षेत्र, स्वच्छ आणि नवीकरणीय उर्जेसंबंधी संशोधन आणि धोरणांची माहिती देतील. या परिषदेत 600 हून अधिक उद्योजक सहभागी होणे अपेक्षित आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी दक्षता पथकाने औरंगाबाद आणि नाशिक येथील मद्यनिर्मिती कारखान्यांवर टाकले छापे
24 /25 जुलै 2020 रोजी औरंगाबाद येथील बहुराष्ट्रीय मद्यनिर्मिती कारखाना आणि नाशिक येथील मळी आधारित डिस्टिलरीच्या कारखान्यांवर जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालय, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग आणि नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या अधिका-यांनी एकाच वेळी छापे घातले.
छाप्या दरम्यान असे आढळून आले की, काकवी आधारित डिस्टिलरी मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या मद्यासाठी जीएसटी भरत होती. मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणातल्या मद्याची मंजुरी दडपण्यात आली आणि अशा प्रकारची मंजुरी त्यांनी दाखल केलेल्या GSTR 3B विवरणपत्रात दिसली नाही आणि अशा मंजुरींवर कोणताही जीएसटी भरला गेला नाही. कागदपत्रांच्या छाननीत असे दिसून आले आहे की जुलै 2017 ते 24 जुलै 2020, या काळात करदात्याने 2.09 कोटी रुपये जीएसटी अदा न करता 11.59 कोटी रुपये किमतीच्या मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या 21.09 लाख लिटर्स मद्याला मंजुरी दिली. .
छाप्यांदरम्यान असेही दिसून आले आहे की बीअरच्या उत्पादनासाठी बार्ली तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आंबवण्याच्या टप्प्याच्या आधी उदभवणारे ड्रफ / स्पेंट वॉर्टची मंजुरी बहुराष्ट्रीय मद्य कंपनीने दडपली होती. दृफ्ट / स्पेंट वॉर्ट हे 'ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन विथ सोल्युबल्स ' किंवा 'वेट डिस्टिलर्स ग्रेन विथ सोल्यूबल्स' पेक्षा पूर्ण वेगळे आहे. डीडीजीएस हे मद्य बनवण्याच्या प्रक्रियेच्या आंबवण्यापूर्वीच्या अवस्थेत निर्माण होते तर डब्ल्यूडीजीएस आंबवण्यानंतरच्या टप्प्यात तयार होते. कागदपत्रांच्या छाननीत असे दिसून आले आहे की जुलै 2017 ते जून 2020 या कालावधीत करदात्याने 71,08,940 रुपये जीएसटी न भरता 12638115 किलो ड्रॅफ / स्पेंट वॉर्ट ची मंजुरी दिली
तपासा दरम्यान कर चुकवेगिरीची बाब आढळली कि करदात्यांनी मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या मद्याची निर्मिती करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या वस्तू आणि सेवांवर मिळवलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट योग्य प्रकारे परत जमा केले नाही, ज्यावर कोणताही जीएसटी लागू नाही. या पार्श्वभूमीवर करदात्यांनी 1.16कोटी रुपये देय असलेली एकूण रक्कम भरणे अपेक्षित आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे स्वच्छता विशेष मोहिमेअंतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2022
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, आपल्या अधीनस्थ कार्यालये आणि स्वायत्त संस्था यांच्यासह संयुक्तपणे 2 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या अवधीत स्वच्छता मोहीम तसेच प्रलंबित बाबी निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे.
या मोहिमेअंतर्गत नवी दिल्ली येथील तंत्रज्ञान भवनाच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेले एअर युनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग - AUM एकक, प्रदूषण पातळी प्रदर्शित करणाऱ्या डॅशबोर्डशी जोडले गेले आहे. या एककाच्या माध्यमातून हवेतील प्रदूषण पातळीची अद्ययावत माहिती प्रदर्शित केली जाते.
AUM एककामधून प्राप्त होणारी माहिती आता युपीआय इंटरफेसच्या माध्यमातून दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण आयोगाकडे अव्याहतपणे पाठवली जाते आहे.
साफसफाई करण्यासाठी विभागाने राईड-ऑन स्वीपर, ऑटो स्क्रबर ड्रायर, सिंगल डिस्क क्लीनर, वेट अँड ड्राय क्लीनर, ड्राय व्हॅक्यूम क्लिनर, हाय प्रेशर क्लीनर अशा यंत्रांचाही वापर सुरू केला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग परिसरात यांत्रिक साफसफाई
नवीन इमारती बांधण्याच्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग TIFAC ब्लॉक ही आपली एक जुनी इमारत पर्यावरणपूरक पद्धतीने पाडत आहे. धुळीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विभागाने फॉगिंग मशिन बसवले असून अशी आणखी फॉगिंग मशीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विभागाने हाती घेतलेल्या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत टेक्नॉलॉजी भवन परिसरातील बांधकामाच्या "हरित" पैलूंवर जास्त भर दिला आहे तसेच कार्यालयीन जागेत वाढ करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.G.Chippalkatti/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने वलसाड येथील समर्पित मालवाहू मार्गिकेवरील उड्डाणपूल अवघ्या 20 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत केला पूर्ण
मुंबई दिल्ली या प्रचंड वाहतूक असलेल्या महामार्गावर वलसाड शहरात गजबजलेल्या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थापन करत पूल बांधणे हे सर्वात मोठे आव्हान
नवी दिल्ली, 22 जून 2021
भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक कंपनी, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ने पश्चिम समर्पित मालवाहू मार्गिकेवर गुजरातमधील वलसाड रोड येथील उड्डाणपुलाच्या तोडणी आणि पुनर्बांधणीचे काम अवघ्या 20 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण केले आहे.
गुजरात राज्याच्या विविध संस्था आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधत, मुंबई-दिल्ली या प्रचंड वाहतुकीच्या महामार्गावरील हा उड्डाण पूल, 20 दिवसांचे वाहतूक व्यवस्थापन करत यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला. 2 जून पासून या मार्गावर ट्राफिक ब्लॉक घेण्यात आला होता.
पार्श्वभूमी :
पश्चिम समर्पित मार्गिकेवरील, वैतरणा-सचिन भागात, वलसाड गावात जाण्यासाठीच्या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असे. मात्र या भागातल्या अनेक मर्यादा आणि रेल्वेरूळ टाकण्याच्या कामामुळे इथे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरु करणे आव्हानात्मक होते. या मार्गिकेवर, अत्याधुनिक पद्धतीने नवे रूळ टाकण्याचे काम सुरु असून उड्डाण पुलाच्या कामामुळे हे काम बाधित होण्याची शक्यता होती.
तोडगा :
या समस्यांवर तोडगा शोधून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम या चमूने स्वीकारले. समस्या निवारणासाठी अनेक बैठकांमधून चर्चा-सल्लामसलत झाल्यावर एक अभिनव तोडगा शोधून काढण्यात आला. या उड्डाणपुलाच्या मुखाशी आधीच तयार केलेले 16 बाय 10 मीटर आकाराचे प्रीकास्ट बॉक्स लावण्यात आले. त्यातही वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत गजबजलेल्या अशा या रस्त्यावरची वाहतूक थांबवून हे काम करणे सर्वात मोठे आव्हान होते. त्यामुळे, हे पूर्ण काम केवळ 20 दिवसात संपवण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले, आणि त्याची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली.
या मोठ्या भागाचे प्री कास्टिंग करण्यासाठी व्यापक तयारी करण्यात आली होती. लॉकडाऊन आणि कोविडचे निर्बंध असतांनाही वरिष्ठ अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखालील 150 जणांच्या चमूने, अहोरात्र काम करून कास्टिंगचे काम वेळेत पूर्ण केले. या काळात वलसाडच्या जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक ब्लॉक घेण्यास मदत केली.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
पंतप्रधान कार्यालय
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
नवी दिल्ली, 15 मे 2018
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले,"वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख झाले आहे. जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी मी प्रार्थना करतो. अधिकाऱ्यांशी बोललो असून आपत्तीग्रस्तांना शक्य ती सर्व मदत पुरवण्यास सांगितले आहे.
वाराणसीमध्ये बांधकाम सुरु असलेला उड्डाणपूल कोसळल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकार परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि पीडितांना मदत करत आहे."
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 38
पंतप्रधान कार्यालय
14 वी भारत- जपान वार्षिक शिखर परिषद 
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून जपानचे पंतप्रधान महामहीम एच.ई. किशिदा फुमियो यांनी 14 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेसाठी 19-20 मार्च 2022 दरम्यान नवी दिल्लीला अधिकृत भेट दिली. ही शिखर परिषद दोन्ही नेत्यांची पहिली भेट होती. यापूर्वीची भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषद ऑक्टोबर 2018 मध्ये टोकियो येथे झाली होती.
भारत आणि जपान यांच्यात त्यांच्या ‘विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी’यांच्या परीप्रेक्षात बहुआयामी सहकार्य आहे. भारत-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी यासाठी दोन्ही बाजूंना विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याचे पुनरावलोकन आणि बळकटीकरण तसेच परस्पर हितसंबंधांच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचार विनिमय करण्याची संधी या शिखर परिषदेने उपलब्ध केली.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
टपाल क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टपाल क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे उभय देशांदरम्यान, टपाल सेवेत सुधारणा होईल तसेच सहकार्य वाढीस लागेल.
लाभ :
या करारामुळे भारत आणि जपान यांच्यात टपाल सेवा सुधारेल आणि सहकार्य वाढेल.
टपाल धोरणासंदर्भात, दोन्ही देश आपल्या अनुभवांच्या आधारे माहितीची देवाणघेवाण करतील
सहयोगी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चेला प्रोत्साहन
परस्पर हिताच्या विशिष्ट क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी टपाल सेवा संवादाची स्थापना
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 47