कृषी मंत्रालय
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा वर्षअखेर आढावा
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2021
2020 या वर्षात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कामाची ठळक वैशिष्ट्ये
1. अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये अभूतपूर्व वाढ
- 2020-21 या वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये सहापटीपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली असून ती 1,34,399.77 कोटी रुपये करण्यात आली.
2. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन
- अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली असून 2015-16 मध्ये 251.54 दशलक्ष टन असलेले उत्पादन 2019-20 मध्ये 296.65 दशलक्ष टनांवर पोहोचले जे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त अन्नधान्य उत्पादन आहे.
- तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार 2019-20 मध्ये फलोत्पादन 319.57 दशलक्ष मेट्रिक टन असून जे आतापर्यंतचे सर्वोच्च भारतीय फलोत्पादन आहे.
3. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी निश्चिती
- सरकारने 2018-19 या कृषी वर्षापासून सरकारने सर्व खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी संपूर्ण भारतातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के परताव्यासह एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे.
- तांदळाच्या एमएसपी मध्ये 2013-14 मधील 1310 रुपये प्रतिक्विंटल वरून 2020-21 मध्ये 1868रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली असून ही वाढ 43% आहे.
- गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 2013-14 मधील 1400 रुपये प्रतिक्विंटलवरून 2020-21 मध्ये 1975 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
4. शेतकऱ्यांकडून शेतमालाच्या खरेदीत वाढ
- 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तांदळासाठी दिल्या जाणाऱ्या एमएसपी चुकाऱ्यात 2.4 पट वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात 4.95 लाख कोटी रुपयांचे एमएसपी चुकारे देण्यात आले आहेत.
- 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या गव्हासाठी दिल्या जाणाऱ्या एमएसपी चुकाऱ्यात 1.77 पट वाढ झाली आहे.
- 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या डाळींसाठी दिल्या जाणाऱ्या एमएसपी चुकाऱ्यात 75 पट वाढ झाली आहे.
- 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तेलबिया आणि खोबऱ्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या एमएसपी चुकाऱ्यात 10 पट वाढ झाली आहे.
- खरीप हंगाम 2020-21 साठी तांदळाची खरेदी प्रक्रिया अतिशय सुरळीत प्रगतिपथावर असून 8.12.2020 पर्यंत 356.18 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी करण्यात आली. गेल्या वर्षी याच काळात 295.79 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरेदीमध्ये 20% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
- 30.11.2020 पर्यंत एकट्या पंजाबने 202.77 लाख मेट्रिक टन खरेदी केली असून एकूण खरेदीच्या 56.93% खरेदी पंजाबमध्ये झाली आहे.
- सध्याच्या खरीप विपणन हंगामात सुमारे 37.88 लाख शेतकऱ्यांना एमएसपी खरेदीचा लाभ मिळाला असून 18,880 प्रति मेट्रिक टन एमएसपी दराने 67,248.22 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले आहेत.
5. पीएम किसानच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पाठबळ
- केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना योजना सुरू केली होती ज्या योजनेंतर्गत दरवर्षी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6,000 रुपये तीन हप्त्यात जमा करण्यात येतात.
- ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 1,10,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून 10.59 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे.
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  या योजनेला 4 वर्षे पूर्ण झाली असून 23 कोटी शेतकरी अर्जांपर्यंत तिची व्याप्ती पसरली आहे आणि 7.2 कोटी अर्जदारांना योजनेचे फायदे मिळाले आहेत. या काळात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हप्त्याचा वाटा म्हणून सुमारे 17,450 कोटी रुपये जमा केले असून 87,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे दावे चुकते करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांनी हप्त्यासाठी दिलेल्या 100 रुपयांच्या प्रत्येक हप्त्यासाठी त्यांना दाव्यापोटी 532 रुपये मिळाले आहेत.
7. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज
- 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून 2019-20 मध्ये 13.73 लाख कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य.
- किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने 2 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पाठबळ उपलब्ध केले आहे.
- किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून पीएम- किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज देण्यासाठी फेब्रुवारी 2020 पासून विशेष मोहीम राबवण्यात आली आहे. 144 केसीसी अर्ज मंजूर करण्यात आले असून या मोहिमेचा भाग म्हणून 1,57,815 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
- पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या शेतीपूरक उपक्रमांच्या अल्पकालीन खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना व्याजमाफीचे फायदे दिले जात आहेत.
8. शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वितरण
- जमिनीमध्ये पोषक घटकांचा योग्य वापर करण्यासाठी 2014-15 मध्ये मृदा आरोग्य पत्रिका योजना ही नवी योजना सुरू करण्यात आली.
- पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच 2015-16 ते 2016-17 दरम्यान 10.74 कोटी शेतकऱ्यांना आणि दुसऱ्या टप्प्यात 2017-18 ते 2018-19 दरम्यान 11.75 कोटी शेतकऱ्यांना देशव्यापी कार्यक्रमांतर्गत मृदा आरोग्य पत्रिकांचे मोफत वितरण करण्यात आले.
9. देशात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन
- देशात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2015-16 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना सुरू करण्यात आली.
- या अंतर्गत 6.19 लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्यात आले आणि 15.47 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
- 3.5 लाख शेतकऱ्यांनी www.Jaivikkheti.in या समर्पित वेब पोर्टलवर आपल्या उत्पादनांचे विपणन करण्यासाठी नोंदणी केली आहे.
- ईशान्येकडील भागात सेंद्रीय मूल्य साखळी विकास मोहीम  सुरू करण्यात आली आहे.
- 79,445 हेक्टर क्षेत्रावर 83,096 शेतकऱ्यांच्या सहभागाने 169 कृषी उत्पादन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
- आले, हळद, मिरच्या, प्रक्रियाकृत अननस इत्यादींची अमेरिका, युके, फ्रान्स, दुबई, स्वाझीलँडमध्ये निर्यात केली जात आहे. काळे थायी आले, औषधी वनस्पती यांची कंत्राटी शेती सुरू करण्यात आली आहे.
10. युरियाचे नीम कोटिंग
- रसायनांचा वापर कमी करण्यासाठी, मृदेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, एकंदर शेती उत्पादनात सुधारणा करण्यासाठी आणि युरियाचा बिगर कृषी वापर कमी करण्यासाठी 2015-16 मध्ये नीम कोटेड युरियाचा वापर सुरू करण्यात आला.
11. कृषी पायाभूत सुविधा निधी
- सुगीच्या हंगामानंतर आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचे आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांचे व्याजमाफी आणि आर्थिक पाठबळाच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यासाठी मध्यम ते दीर्घ मुदतीचे कर्ज पुरवण्यासाठी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी कृषी पायाभूत निधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या 1,565 कोटी रुपये खर्चाच्या 3,064 प्रकल्पांना नाबार्डने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत 3,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची यापूर्वीच आखणी करण्यात आली आहे.
12. एफपीओंना प्रोत्साहन
- 29-2-2020 रोजी एकूण 6,865 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीने 10,000 एफपीओंची स्थापना आणि प्रोत्साहनाची योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत देशभरात 2023-24 पर्यंतच्या पाच वर्षात 10,000 एफपीओ स्थापन करण्यात येणार आहेत प्रत्येक एफपीओला स्थापनेसाठी योग्य प्रकारे मदतीचा हात देऊन त्यापुढील काळात 2027-28 पर्यंत पाठबळ पुरवले जाणार आहे.
- 2020-21 मध्ये एफपीओंच्या निर्मितीसाठी 40.16 कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच वितरित करण्यात आली आहे.
13. राष्ट्रीय मधमाशी आणि मध मोहीम
- आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून 2020 मध्ये राष्ट्रीय मधमाशी आणि मध मोहीम  सुरू करण्यात आली आहे. 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीसाठी या क्षेत्राकरता 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
14. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना
- शेतीमध्ये अचूक सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करून म्हणजेच ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन प्रणालींद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर वाढवणे हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमधील पर ड्रॉप मोअर क्रॉप  या मोहिमेचा उद्देश आहे. 2015-16 पासून आतापर्यंत देशात सूक्ष्म सिंचनांतर्गत 50.1 लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्यात आले आहे. 2015-16 पासून राज्यांना या योजनेंतर्गत केंद्राकडून 13,309 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे.
15. सूक्ष्म सिंचन निधी
- नाबार्डमध्ये 5,000 कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी जमा करण्यात आला आहे. विशेष आणि नवोन्मेषी प्रकल्पांच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी राज्यांना निधी उभारण्यासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सूक्ष्म सिंचन निधी आणि नाबार्डच्या सुकाणू समितीने 12.53 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी 3805.67 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
16. कृषी यांत्रिकीकरण
- 2014-15 ते 2020-21 या कालावधीत कृषी यांत्रिकीकरणासाठी 3606.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 11,62,437 यंत्रे आणि अवजारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर देण्यात आली आहेत. 10,209 कस्टम हायरिंग केंद्रे, 225 उच्च तंत्रज्ञान केंद्रे आणि 7828 फार्म मशिनरी बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
17. आपत्ती मदत निकषांमध्ये बदल
- आपत्ती मदतीच्या निकषांमध्ये सर्व प्रकारच्या श्रेणींसाठी मदतीमध्ये दीडपट वाढ करण्यासारखे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
- यापूर्वीच्या निकषांनुसार केवळ पिकांचे 50% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास भरपाई देय होती. आता केवळ 33% नुकसान झाल्यास देखील भरपाई देय आहे.
- नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बळी गेलेल्यांच्या वारसांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये 1.5 लाख रुपये ते 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
- सर्व प्रकरणांमध्ये मदतीसाठी समाविष्ट करण्यासाठीचे निकष एक हेक्टरवरून दोन हेक्टर इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
18. ई-नाम विस्तार
- 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1000 बाजारांचे ई-नाम मंचामध्ये एकात्मिकरण करण्यात आले आहे.
- 1.68 कोटी शेतकऱ्यांनी त्याचबरोबर 1.52 लाख व्यापाऱ्यांनी या मंचामध्ये नोंदणी केली आहे. या मंचाच्या माध्यमातून 1.15 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 3.94 कोटी मेट्रिक टन मालाची विक्री झाली आहे..
- कृषी उत्पादन संघटनांचे ई-नाम मंचासोबत एकात्मिकरण करण्यात आले आहे आणि त्या माध्यमातून व्यापार सुरू करण्यात आला आहे.
19. शेती उत्पादन वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा, किसान रेलचा प्रारंभ.
- शेतमाल आणि फलोत्पादनाच्या प्राथमिक आणि द्वितीयक वाहतुकीसाठी मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा शोध घेणाऱ्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी किसान रथ नावाचे कृषी स्नेही ऍप सुरू करण्यात आले आहे.
- देशातील पहिली किसान रेल देवळाली ते दाणापूर या रेल्वे स्थानकांदरम्यान 8-7-2020 रोजी सुरू करण्यात आली. आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर आणि नवी दिल्लीतील आदर्श नगरपर्यंत दुसरी किसान रेल चालवण्यात आली.
- 11.12.2020 पर्यंत किसान रेल्वेच्या 84 फेऱ्या झाल्या असून त्याद्वारे 23,219 टन मालाची वाहतूक करण्यात आली आहे आणि त्यातून 901.3 लाख रुपयांचा महसूल सरकारला प्राप्त झाला आहे.
20. स्टार्ट अप इको सिस्टमची निर्मिती
- शेती आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये 424 स्टार्ट- अप्सची निवड करण्यात आली आहे आणि त्यांना 45.38 कोटी रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. या स्टार्टअप्सना पहिला हप्ता म्हणून 19.70 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. त्यांना दोन महिने विविध ऍग्रीबिझनेस इनक्युबेशन सेंटर म्हणजेच नॉलेज पार्टनर आणि रफ्तार ऍग्रीबिझनेस इनक्युबेटर्समध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.D.Wankhede/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1813