ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन आणि खते मंत्रालय
सरकारने म्युकरमायकोसीस या आजाराच्या विरोधात लढण्यासाठी अॅम्फोटेरिसिन- बी- या रसायनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी उचलली पावले
देशातील काही राज्यांमध्ये, अॅम्फोटेरिसिन बी या औषधाच्या मागणीत अचानक वाढ दिसून आली आहे, जे औषध म्हणून डॉक्टरांद्वारे रुग्णांना कोविडपश्चात म्युकरमायकोसीस या गुंतागुंतिच्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांना,घेण्यास सूचित केले जात आहे.या कारणास्तव, भारत सरकार या औषध उत्पादकांसोबत त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी बोलणी करीत आहे. या औषधाची अतिरिक्त आयात करून तसेच स्थानिक उत्पादनात वाढ करत पुरवठ्याच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादक / आयातदार यांच्याकडे असलेल्या शिल्लक साठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि 11 मे 2021 रोजी औषध विभागातील अॅम्फोटेरिसिन बी या औषधाच्या मागणीचा पाहिल्यानंतर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे औषध वाटप अपेक्षित पुरवठ्यानुसार दिनांक 10 मे ते 31 मे, 2021 पर्यंत उपलब्ध केले जाईल. सरकारी, खाजगी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा संस्थांमधून समान प्रमाणात पुरवठ्याचे वितरण करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे. यावाटपातील औषध मिळविण्यासाठी खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयांतून संपर्क रुग्णांच्या सोयीसाठी सार्वजनिकपणे जाहीर करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत.याव्यतिरीक्त राज्यांना अशी विनंती करण्यात आली आहे, की यापूर्वी पुरवठा केला गेलेला साठा आणि उपलब्ध असलेला साठा यांचा काटेकोरपणे वापर करावा. राष्ट्रीय औषध मूल्यांकन प्राधिकरण  यांच्याद्वारे पुरवठ्याच्या व्यवस्थेचे परीक्षण केले जाईल.
संपूर्ण देश महामारीच्या तीव्र लाटेतून जात आहे आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विविध भागांवर झाला आहे. भारत सरकार, आवश्यक अशा कोविड औषधांच्या पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी तसेच तो, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यासाठी अविरतपणे झटत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 216 कोटी 17 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 19,61,896 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 46,748
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.1%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71%
गेल्या 24 तासात 5,916 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,39,47,756
गेल्या 24 तासात 6,298 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  89.09 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 3,33,964 कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण परीषदेद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दिनांक 7 सप्टेंबर 2020 पासून सुरू केलेले ई-दाखिल  पोर्टल, 15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात आता कार्यरत
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण परीषदेद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दिनांक 7 सप्टेंबर 2020 पासून सुरू केलेले ई-दाखिल  पोर्टल,15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात आता कार्यरत झाले आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग आता राज्यांचे ई फायलींग पोर्टलसाठी अग्रक्रमाने पाठपुरावा करत आहे.
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने  ग्राहकांच्या तक्रारी डिजिटल पध्दतीने दाखल करण्यासाठी edaakhil.nic.in नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी डिजिटल पध्दतीने नोंदविण्यासाठी या पोर्टलवर ई नोटीस, तक्रारीचा दस्तावेज डाऊनलोड करणे, दूरदृश्य पध्दतीने सुनावणी करण्याची लिंक, प्रतिपक्षाकडून लेखी उत्तराची प्रतिक्रिया, तक्रारदाराने फेरदावा करणे, एसएमएस/ई-मेल द्वारे सतर्कता दाखविणे अशा बाबींचा समावेश आहे.
ई-दाखिल पोर्टल ग्राहकांना आणि त्यांच्या वकिलांना कोणत्याही ठिकाणाहून आपली तक्रार आणि त्या सोबत भरण्याची आवश्यक शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचे अधिकार देते.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
रेल्वे मंत्रालय
देशभरात आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी भारतीय रेल्वे अहोरात्र कार्यरत
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मालवाहू गाड्यांची सेवा सुरु असून प्रवासी रेल्वे सेवा स्थगित
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2020
कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने 31 मार्च 2020 पर्यंत देशभरातील प्रवासी रेल्वे सेवांचे परिचालन स्थगित केले आहे.
सध्या देशभरात फक्त मालगाड्या सुरु आहेत. रेल्वे आपल्या अखंडित मालवाहतूक सेवांच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
विविध राज्यांमध्ये लॉकडाऊनच्या परिस्थिती असून या काळात देशातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी अनेक शेड, स्थानके आणि नियंत्रण कार्यालयांवर तैनात असलेले भारतीय रेल्वे कर्मचारी 24/7 कार्यरत आहेत.
23 मार्च 2020 रोजी 474 डब्यांमधून अन्नधान्य, मीठ, खाद्यतेल, साखर, दूध, फळे आणि भाज्या, कांदा, कोळसा आणि पेट्रोलियम उत्पादने अशा आवश्यक वस्तूची वाहतूक करण्यात आली. दिवसभरात रेल्वेने एकूण 891 रॅक च्या माध्यमातून पोलाद, स्टील, सिमेंट, खते, कंटेनर इत्यादी महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा केला.
राज्य सरकारांशी समन्वय साधला जात आहे जेणेकरून कोविड -19. च्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांदरम्यान जीवनावश्यक वस्तूंचे मालवाहतुक डबे कोणत्याही विलंबाशिवाय सहजतेने हाताळले जातील.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या अखंड वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयात एक आपत्कालीन मालवाहतूक नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे. वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून मालवाहतुकीवर देखरेख ठेवली जात आहे.
मालगाडी वाहतूक, देखभाल कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि रेल्वे रूग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचारी यांच्यासाठी नियंत्रण कक्षात तैनात असलेले रेल्वे कर्मचारी 24/7 कार्यरत आहेत.
या कठीण काळात भारतीय रेल्वे आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका जाणून आहे आणि सर्व संबंधितांना आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे आवाहन करत आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जळगाव इथली जीआय प्रमाणित केळी दुबईला निर्यात करण्यात आली
2020-21 मध्ये भारताने 619 कोटी रुपयांची 1.91 लाख टन केळी निर्यात केली
भौगोलिक सांकेतांक  प्रमाणित कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना देत तंतुमय पदार्थ आणि खनिजानी समृद्ध ‘जळगाव इथली जीआय प्रमाणित केळी’ ची खेप दुबईला निर्यात करण्यात आली आहे.
जीआय प्रमाणित बावीस मेट्रिक टन जळगाव केळी महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याचा भाग असलेल्या तांदळवाडी गावच्या प्रगतिशील शेतकर्यांकडून घेण्यात आली.
2016 मध्ये, जळगाव केळीला जीआय प्रमाणीकरण मिळाले ज्याची निसर्गराजा कृषि विज्ञान केंद्र  जळगाव येथे नोंदणी झाली. जागतिक दर्जाच्या कृषी पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे भारताची केळी निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
भारताच्या केळीची निर्यात 2018-19 मधील 413 कोटी रुपये मूल्य असलेल्या 1.34 लाख मेट्रिक टन वरून वाढून 2019-20 मध्ये 660 कोटी रुपये मूल्य आणि 1.95 लाख मेट्रिक टन पर्यंत वाढली आहे. 2020-21  दरम्यान भारताने 1.91 लाख टन केळी निर्यात केली असून त्याचे मूल्य 619 कोटी रुपये आहे.
केळीच्या उत्पादनात जगात भारत आघाडीवर असून एकूण उत्पादनात भारताचा सुमारे 25% वाटा आहे. केळीच्या उत्पादनात आंध्र प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यांचा 70% पेक्षा अधिक वाटा आहे.
पायाभूत सुविधा विकास, गुणवत्ता विकास आणि बाजारपेठ विकास यासारख्या योजनांच्या विविध घटकांतर्गत निर्यातदारांना सहाय्य पुरवून एपीईडीए  कृषी व प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देते. याव्यतिरिक्त, एपीईडीए आंतरराष्ट्रीय ग्राहक- विक्रेता बैठक, कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातदार देशांबरोबर आभासी व्यापार मेळावे देखील आयोजित करते.
या व्यतिरिक्त वाणिज्य विभाग निर्यात योजनेसाठी व्यापार सुविधा , बाजारपेठ प्रवेश इत्यादीसारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला मदत करत आहे.
संरक्षण मंत्रालय
मुंबईतील नौदल गोदीत स्वदेशीकरण परिसंवादाचे  आयोजन
मुंबई, 27 सप्टेंबर 2023
मुंबईतील नौदल गोदी, भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ  यांच्या सहकार्याने, 27 सप्टेंबर 2023 रोजी "स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे आत्म- निर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल" या केंद्रीय संकल्पनेवर आधारीत "INDSEM 23" या परिसंवादासह एक प्रदर्शन आयोजित केले होते. व्हाईस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एव्हीएसएम, एनएम , फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम नौदल कमांड हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात व्हाईस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यांनी मुख्य भाषणही केले. या कार्यक्रमाला उद्योग, शैक्षणिक आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था या आस्थापनांमधील सुमारे 200 प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नौदल गोदीच्या आवारात आयोजित करण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या पहिल्या प्रदर्शन आणि परिसंवादात, उद्योग भागीदारांनी त्यांचे स्वदेशी तंत्रज्ञान प्रदर्शित केले. भारतीय नौदलासाठी उद्योग ते ग्राहक  प्रारुपानुसार प्रकल्पात सहभागी उद्योगांना संभाव्य संधींचा शोध घेण्याची संधी देखील हा मंच प्रदान करणार आहे. या प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या एका संयुक्त स्टॉलवर थेट परस्परसंवादाद्वारे जहाजे, पाणबुड्या आणि विमानांच्या सर्व अंतिम वापरकर्त्यांच्या गरजा उद्योगासमोर मांडण्यात आल्या.
या परिसंवाद आणि प्रदर्शनाचे उद्दिष्ट उद्योग भागिदार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, भाभा अणू संशोधन केंद्र, इस्रो आणि शैक्षणिक संस्था यासारख्या सर्व भागधारकांना सरकारच्या आत्मनिर्भरता दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने स्वदेशी क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण उपाय प्रदर्शित करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हे आहे. याशिवाय, इस्रो, डीआरडीओ, बीएआरसी आणि इतर सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांद्वारे स्वदेशीकरणातील काही यशोगाथा देखील सादर करण्यात आल्या. भारतीय नौदलात तत्सम पद्धती विकसित करण्याच्या दिशेने पुढील विचारमंथनासाठी अंतर्दृष्टी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने या यशोगाथा सादर केल्या गेल्या.
या परिसंवादात फिक्कीचे अध्यक्ष अरुण टी रामचंदानी, बीएआरसीच्या संसाधन नियोजन गटाचे समूह संचालक जो मोहन, प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आणि इस्रो मधील यूआर राव अंतराळ केंद्राचे संचालक एम शंकरन, डीआरडीओच्या महासंचालक  डॉ. चंद्रिका कौशिक यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच भारतीय नौदल कर्मचारी, आयआयटी  आणि बीट्स, पिलानी सारख्या शैक्षणिक संस्थेच्या सदस्यांनी आपले संशोधन प्रबंध सादर केले.PIB Mumbai | S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी परमपूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगालू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परमपूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमारा स्वामीगालू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"परमपूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी आदरांजली वाहतो. असंख्य लोकांच्या हृदयात त्यांनी स्थान मिळविले आहे. त्यांनी केलेली अमूल्य समाजसेवा तसेच त्यांनी आरोग्यसेवा आणि शिक्षणावर दिलेला भर आपल्या सदैव स्मरणात राहील. त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी आपण कार्यरत राहू."
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला सहकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेविषयी सजग राहण्याचे मेनका गांधी यांचे हवाई सेवा कर्मचाऱ्यांना आवाहन
(नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2018
सरकारी आणि खाजगी विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी महिला सहकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी केले आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसमधल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या तपासाच्या स्थितीसंदर्भात आढावा घेत होत्या.
लैंगिक छळाच्या तक्रारीअंतर्गत काही महिला प्रशासकीय स्वरुपाच्या तक्रारीही दाखल करताना आढळतात. आयसीसीने अशी प्रकरणे तातडीने बंद करावीत त्यामुळे खऱ्या तक्रारीवर आयसीसीला लक्ष केंद्रीत करता येतील आणि संबंधित महिलेला न्याय मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणा उपलब्ध राहिल.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
पहिल्या आसियान -इंडिया हॅकेथॉन 2021 चा समारोप
आसियान -इंडिया हॅकेथॉन एपीएएसटीआय 2016--2025 च्या कल्पनेशी सुसंगत आहे: केंद्रीय शिक्षण मंत्री
आसियान -इंडिया हॅकेथॉन, तरुणांसाठी बुद्धी आणि शक्ती एकत्रित करण्याचे एक वैशिष्ठ्यपूर्ण व्यासपीठ आहे : परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर हे आसियान देशांमधील मंत्री व मान्यवरांसह आसियान-इंडिया हॅकेथॉन 2021 च्या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित होते. या हॅकेथॉनमध्ये 10 आसियान देश आणि भारतातील 300 पेक्षा जास्त विद्यार्थी, मार्गदर्शक आणि अधिकारी सहभागी झाले होते.
हॅकेथॉनमधील सहभागींना संबोधित करताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणाले, “ पहिली आसियान-इंडिया हॅकेथॉन यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याबद्दल मी सर्वांचे अभिनंदन करू इच्छितो,. अशा प्रकारच्या पहिल्याच उपक्रमात भाग घेतल्याबद्दल सर्व आशियाई देशांचा मी आभारी आहे. गेल्या 3 दिवसांपासून, सर्व 54 संघांनी 11 समस्या निवेदनांवर खरोखरच कठोर परिश्रम घेतले आणि मला परीक्षक आणि मार्गदर्शकांनी सांगितले की या हॅकेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर ते फार खूश आहेत. आसियान - इंडिया हॅकेथॉन हे आसियान -विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण संशोधन कृती आराखडा  2016-2025 शी सुसंगत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि आसियान देशांमधील संबंध अधिक दृढ झाल्याचे पोखरीयाल म्हणाले. या हॅकेथॉनच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे आपल्या राष्ट्रांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी रोजगार निर्मितीच्या शाश्वत विकासासाठी काम करणे हे आहे.
परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर म्हणाले की, “आसियान इंडिया हॅकेथॉन आपल्या तरूणांची बुद्धी आणि शक्ती एकत्रित आणण्यासाठी एक वैशिष्ठ्यपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करुन देते.
विजेत्या संघांना पुरस्कार, उपविजेते तसेच इतर सहभागी संघांना प्रोत्साहन पुरस्कार जाहीर करून कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
आसियान देशांतील खालील मान्यवर देखील आसियान-इंडिया हॅकेथॉनच्या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित होते.
⮚ यांग बेरहोरमॅट डेटो सेरी सेतिया आवंग हाजी हमजा बिन हाजी सुलेमान, शिक्षणमंत्री, ब्रुनेई.
⮚ चिआ वंदेथ, टपाल व दूरसंचार मंत्री, कंबोडिया
⮚ दातुक सेरी डॉ. नोरैनी अहमद, उच्च शिक्षण मंत्री,मलेशिया
⮚ लॉरेन्स वोंग, शिक्षण मंत्री, सिंगापूर.
⮚ अनेक लाओथमॅटस, मंत्री, उच्च शिक्षण, विज्ञान, संशोधन आणि नाविन्यता मंत्रालय , थायलंड.
⮚ प्रा. अर निजाम, इंडोनेशियाच्या शिक्षण व संस्कृती मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण महासंचालक.
⮚ डॉ. फऊट सिमलाव्होंग, उपमंत्री, शिक्षण व क्रीडा मंत्रालय, लाओ पीडीआर
⮚ गुयेन व्हॅन फुक, उपमंत्री, शिक्षण व प्रशिक्षण मंत्रालय .व्हिएतनाम
⮚ ग्रेगोरिओ बी. होनसन द्वितीय , सचिव, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान विभाग, फिलीपिन्स.
भारतीय शिक्षण मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या या संधीविषयी आसियान आणि भारतातील सहभागी विद्यार्थी खूप आनंद व्यक्त केला. .
नील अर्थव्यवस्था अन शिक्षण या दोन विस्तृत संकल्पनांतर्गत आव्हानांवर मात करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना पुरवण्याच्या या अनोख्या उपक्रमात सर्व आसियान देशांनी भाग घेतला.
शिक्षण मंत्रालयाच्या नवसंशोधन विभाग आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि आसियान देशांच्या सहकार्याने पहिल्या आसियान-इंडिया हॅकेथॉनचे आयोजन केले . कोविड -19 च्या निर्बंधांमुळे, हॅकेथॉनचे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून ऑनलाइन आयोजन करण्यात आले हा प्लँटफॉर्म शिक्षण मंत्रालयाच्या नवसंशोधन विभागाने देशातच विकसित केला आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद ऑस्ट्रेलिया भेटीवर
(नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचे आज ऑस्ट्रेलियात सिडनी येथे आगमन झाले. राष्ट्रपती व्हिएतनाम आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांच्या दौऱ्यावर असून भारतीय राष्ट्रपतींनी ऑस्ट्रेलियाला दिलेली ही पहिलीच भेट आहे.
ऑस्ट्रेलियातील भारतीय उच्चायुक्त डॉ. अजय एम. गोंदाणे यांनी आयोजित केलेल्या भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती कोविंद सहभागी झाले. ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था आणि ऑस्ट्रेलियन समाजाप्रती भारतीय समुदायाच्या योगदानामुळे भारतीय समुदायाकडे मोठ्या आदराने पाहिले जाते आणि ही अभिमानाची बाब आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. ऑस्ट्रेलिया तसेच जगभरात आज भारतीय व्यावसायिकांना मोठी मागणी आहे. भारतीय समुदायातील व्यावसायिक, डॉक्टर्स, शिक्षक, बँकर्स आणि तंत्रज्ञान तज्ञ हे ऑस्ट्रेलियाच्या उपयुक्ततेत मोलाची भर घालत आहेत, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
ऑस्ट्रेलिया हे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी घरच आहे. हे विद्यार्थी शैक्षणिक, संशोधन आणि क्रिडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे परिश्रम आणि कौशल्य हे ऑस्ट्रेलिया-भारताच्या ज्ञान क्षेत्रातील भागीदाराचे प्रतीक आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
तत्पूर्वी राष्ट्रपती कोविंद यांनी सिडनीमधल्या ऍनझॅक युद्ध स्मारकाला भेट देऊन आदरांजली अर्पण केली. पहिल्या महायुद्धात देशसेवा बजावणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन सैनिकांना आदरांजली म्हणून हे स्मारक उभारण्यात आले होते. या भेटीनंतर भारतीय समुदायाशी संवाद साधतांना राष्ट्रपतींनी पहिल्या महायुद्धात, गॅलीपोली सागरी किनाऱ्यावरील लढाईसह इतर लढायांमध्ये ऑस्ट्रेलियन सैनिकांसोबत लढा देणाऱ्या भारतीय सैनिकांचा विशेष उल्लेख केला. पहिल्या महायुद्धाच्या सांगतेच्या शताब्दी वर्षाचे स्मरण या महिन्याच्या सुरुवातीला करण्यात आले.
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
आयुष मंत्रालय
एनएमपीबी द्वारे प्रादेशिक सह - सुविधा केंद्रांची स्थापना
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने  देशाच्या विविध भागात सात प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र  स्थापन केले आहेत. देशाच्या विविध प्रांतात कार्यरत असलेल्या केंद्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
1. भारतीय औषध प्रणाली संशोधन संस्था  , आयुर्वेद विभाग, जोगेंद्र नगर, हिमाचल प्रदेश येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र 
2. काश्मीरचे शेर-ए-काश्मीर कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ , श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीर येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र 
3. राज्य वन संशोधन संस्था , जबलपूर, मध्य प्रदेश येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र 
4. जादवपूर विद्यापीठ, कोलकता, पश्चिम बंगाल येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र 
5. केरळ वन संशोधन संस्था , पेची, त्रिशूर, केरळ येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र 
6. आसाम कृषी विद्यापीठ, जोरहाट, आसाम येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र .
7. वनस्पतिशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र येथे प्रादेशिक सह-सुविधा केंद्र .
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने वनौषधींच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 4000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्या अनुषंगाने आयुष मंत्रालयाने औषधी वनस्पतींची लागवड व विपणनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या विचारविनिमयासाठी आणि मान्यतेसाठी “प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना” या नावाने योजनेचा मसुदा तयार केला आहे.
आरसीएफसी ही एनएमपीबीची विस्तारित शाखा म्हणून राज्य औषधी वनस्पती मंडळ /राज्य वन/कृषी/फलोत्पादन विभाग इत्यादी राज्य स्तरावरील विविध विभागांमध्ये एनएमपीबीच्या विविध योजना राबविण्याचे काम करते.
वनौषधी/ औषधी वनस्पतींच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आयुष मंत्रालय सध्या देशभरात राष्ट्रीय आयुष मिशन  ची केंद्र पुरस्कृत योजना राबवित आहे. एनएएम योजनेंतर्गत, वनौषधी/औषधी वनस्पतींच्या 140 प्रजातींसह विशिष्ट भागातील स्थानिक प्रजातींच्या लागवडीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्यमंत्री , किरेन रिजिजू  यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Mhatre/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
सेवांवरील जीएसटी दराशी संबंधित 31 व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने घेतलेले निर्णय
22 डिसेंबर, 2018 रोजी झालेल्या 31 व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने जीएसटी दरातील बदल , आयटीसी पात्रता निकष, सूट आणि संबंधित समस्यांवर स्पष्टीकरण संबंधित खालील निर्णय घेतले. जीएसटी परिषदेचे निर्णय या नोटमध्ये सोप्या भाषेत सहज समजण्यासाठी सादर केले गेले आहेत. हे राजपत्र अधिसूचना / परिपत्रकांद्वारे लागू होईल.
जीएसटी दरात कपात / सेवांवर सवलत
१०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या सिनेमा तिकिटांवरील जीएसटी दर २८ % वरून १८ ५ पर्यंत कमी करण्यात येईल आणि १०० रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या तिकीटावरील जीएसटी दर १८ ५ वरून १२ ५ पर्यंत कमी केला जाईल
मालवाहू वाहनाच्या थर्ड पार्टी विमा हप्त्यावरील जीएसटी दर १८ % वरून १२ % पर्यंत कमी
प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मूलभूत बचत ठेव खातेदारांना बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवावर कर नाही
भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा 1992 च्या अंतर्गत मान्यताप्राप्त पुनर्वसन व्यावसायिकांनी पुरवलेली सेवा, केंद्र सरकार / राज्य सरकार किंवा केंद्र शासित प्रदेशांनी स्थापन केलेल्या वैद्यकीय संस्था , शैक्षणिक संस्था, पुनर्वसन केंद्र, आयकर अधिनियमांच्या कलम 12 एए अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांना सवलत देण्यात आली आहे.
धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी विनाअधिसुचीत /चार्टर विमानाने प्रवाससावर इकॉनॉमी श्रेणीनुसार म्हणजे ५ % जीएसटी आकारला जाईल.
सुसूत्रीकरण
केंद्रीय आणि राज्य सरकारांना उपलब्ध असलेल्या आरसीएम  अंतर्गत कर भरण्याच्या संदर्भात संसद आणि राज्य विधीमंडळांचा समान कर वागणूक दिली जाईल.
सरकारी विभाग वगळता, टीडीएस आणि नोंदणी योजनेखाली नोंदणीकृत संस्था वगळता नोंदणीकृत व्यक्तींना सुरक्षा सेवा पुरविल्या जाणार्या सुरक्षा सेवा आरसीएम अंतर्गत ठेवण्यात येतील.
बिगर नोंदणीकृत व्यापार सुविधेद्वारे  बँक आणि एजंट ऑफ बिझिनेस पब्लिकंट  टू बीसी द्वारे प्रदान केलेली सेवा आरसीएम अंतर्गत दिली जाईल.
स्पष्टीकरण
आयआयएम कायदा 2017 अंतर्गत 31 जानेवारी, 2018 पासून आयआयएमने बहाल केलेल्या पदवी /पदविका जीएसटीमधून मुक्त केले जाईल.
आयएफसी कायदा 1 9 58 आणि एडीबी कायदा 1966 च्या तरतुदींनुसार आयएफसी आणि एडीबी द्वारे प्रदान केलेली सेवा जीएसटी मधून वगळण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालला स्पष्टीकरण देण्यात येते की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याकरिता परिषद / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे प्रदान केलेल्या सेवाना सवलत आहे.
पेट्रोल पंप डीलर्सला ओएमसीकडून पंप आणि साठयाचे भाडे देणे हे मिश्रित पुरवठा आहे आणि त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार्या परवाना फी रिकव्हरी  वर 28%,जीएसटी आहे, पंपांना हा दर लागू होईल.
"चलन वितरण आणि एक्सचेंज स्कीम"  अंतर्गत बँकांना आरबीआयने देय झालेल्या सवलती करपात्र आहेत.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 11  अंतर्गत स्पष्टीकरण देण्यासाठी बहु-मोडल वाहतूक प्रवेशाची व्याप्ती 12% च्या जीएसटी दरासह दिनांक 26.07.2018,पासून भारतातील एका ठिकाणाहून वस्तूंच्या वाहतूक फक्त भारतात दुसर्या ठिकाणी, म्हणजे केवळ देशांतर्गत मल्टि-मोडल वाहतूक आहे.
संस्थेने स्वतःच्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि कर्मचार्यांना केलेला अन्न आणि पेयजलाचा पुरवठा जीएसटीपासून मुक्त करण्यात आले आहे आणि कोणत्याही अन्य व्यक्तीद्वारे प्रदान केलेल्या सेवेवर 5% जीएसटी लागू आहे.
हे स्पष्ट करण्यासाठी की बँकिंग कंपनी ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काच्या संपूर्ण मूल्यावर जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाला  स्पष्टीकरण देणे, की गोदामाच्या मालकाने सेवा देणा-या ठिकाणी गोदाम भाडेपट्ट्याव्यतिरिक्त, संग्रहित धान्य साठवण व जतन करतो ती शेती उत्पादनांची साठवण आणि गोदामांची सेवा आहे आणि त्यावर सवलत आहे.
मंत्रिमंडळ
आयकर आणि अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्था बंद करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयकर आणि अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्था बंद करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
या दोन्ही संस्थांद्वारे करण्यात येणारे तक्रार निवारण हे सार्वजनिक तक्रार निवारण संस्थांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा अपरिणामकारक दिसून आल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उपरोक्त दोन्ही संस्था बंद करण्याला मंजुरी दिली.
पार्श्वभूमी:-
वर्ष 2003 मध्ये आयकर लोकपाल संस्थेची निर्मिती आयकर विषयाशी निगडीत तक्रारींच्या निवारणासाठी करण्यात आली होती. तथापि ही संस्था उद्दिष्टपूर्तीमध्ये असक्षम ठरली. त्यामुळे आयकरदात्यानीं केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि मॉनिटरींग पद्धती अवलंबली.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची जर्मनीच्या चान्सेलर अँजेला मार्केल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या जर्मन समपदस्थ चॅन्सेलर अँजेला मार्केल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्थानमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला तसेच त्याचे सभोवतालच्या परिसरावर आणि जगावर होणारे परिणाम यासंबंधी चर्चा केली.
शांतता आणि सुरक्षा स्थिती कायम राखणे आणि शक्य तितक्या लवकर धास्तावलेल्या लोकांना प्राधान्यक्रमाने परत आणणे यावर त्यांनी भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण याशिवाय कोविड 19 लसी, हवामान आणि ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांवर दृष्टी ठेवून विकासात्मक सहकार्य करणे यासंबंधी तसेच व्यापारी आणि आर्थिक संबंध दृढ करण्यासंबधी चर्चा केली.
आगामी COP-26 बैठक तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सागरी संरक्षणावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार अशा अनेक बाबींवर त्यांनी संवाद साधला.
दोन्ही बाजूंच्या दृष्टिकोनातील सामायिक बाबी तसेच इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील समावेशक सहकार्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या बाबतीत दोन्ही बाजूंचा दृष्टिकोण यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(