ऊर्जा मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या NEEPCO लिमिटेड या मिनी रत्न पॉवर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाद्वारे  कार्यान्वित केलेला 600 मेगावॅट क्षमतेचा कामेंग जलविद्युत केंद्र राष्ट्राला केला समर्पित
● अरुणाचल प्रदेशातील 600 मेगावॅट हायड्रो पॉवर स्टेशन हे भारत सरकारचे राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान  पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असेल.
● हा प्रकल्प 2030 पर्यंत 30000 मेगावॅटच्या प्रक्षेपित जलविद्युत क्षमता वाढीचा भाग बनेल.
● 8200 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशच्या पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात 80 किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रात पसरलेला आहे.
● यामुळे अरुणाचल प्रदेश हे ग्रीड स्थिरता आणि ग्रीडमधील सौर आणि पवन ऊर्जा स्त्रोतांचे समतोल राखण्याच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय ग्रीडला मोठ्या प्रमाणात लाभ देणारे वीज अधिशेष राज्य बनेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 600 मेगावॅट क्षमतेचे कामेंग जलविद्युत केंद्र राष्ट्राला समर्पित केले. हा सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प NEEPCO लिमिटेड, एक मिनी रत्न पॉवर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.
"कामेंग धरण आणि हायड्रो पॉवर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेशचे हवाई छायाचित्रे"
केंद्रीय ऊर्जा आणि नव आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंग यांनी पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली विविध आव्हानांना न जुमानता कामेंग जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा तसेच स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी आणि अरुणाचल प्रदेशात समृद्धी आणण्यासाठी हा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला जाईल यासाठी नियमितपणे प्रकल्पाचे निरीक्षण केले आहे. मंत्र्यांनी नव आणि नवीकरणीय ऊर्जा विकासाला आणि ऊर्जा संक्रमण तसेच ग्रीड स्थिरतेसाठी हायड्रो पॉवरच्या विकासाला उच्च प्राधान्य दिले आहे.
ईशान्येतील सहाव्या जलविद्युत प्रकल्प म्हणजेच अरुणाचल प्रदेशातील 600 मेगावॅट कामेंग जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित करणे हे पॅरिस करार 2015 अंतर्गत वचन दिलेल्या भारत सरकारचे राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान  पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल. 2030 पर्यंत 30000 मेगावॅटची जलविद्युत क्षमता वाढवणे या उपक्रमाचा हा प्रकल्प एक भाग असेल.
हा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात 80 किलोमीटरहून अधिक लांबवर विस्तारलेला असून याची किंमत सुमारे 8200 कोटी रुपये आहे.
या प्रकल्पात 3353 दशलक्ष युनिट वीज निर्मितीसाठी 150 मेगावॅट क्षमतेचे 4 युनिट असलेले दोन धरणे आणि पॉवरहाऊस आहेत. प्रकल्पातून वार्षिक 3353 दशलक्ष युनिट्सची निर्मिती, अरुणाचल प्रदेशला ग्रिड स्थिरता आणि ग्रीडमधील सौर आणि पवन ऊर्जा स्त्रोतांचे एकत्रीकरण आणि समतोल राखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रीडला मोठ्या प्रमाणात लाभ देणारे उर्जा अधिशेष राज्य बनवेल.
जगभरातील बहुतेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर कोविड-19 महामारीचा गंभीर परिणाम झाला असताना, हा मेगा प्रकल्प NEEPCO Ltd  द्वारे अनेक अडथळे असूनही जून 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या काळात उत्तरोत्तर यशस्वीपणे सुरू करण्यात आला.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ब्रिगेडियर.  बी.डी. मिश्रा , अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन आणि खासदार नबाम रेबिया या समारंभाला उपस्थित होते.
NEEPCO Ltd, एक सरकारी उर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे मिनी रत्न श्रेणी अ मधील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असून 2057 मेगावॅटची एकूण परिचालन क्षमता असलेली एक आघाडीची ऊर्जा निर्मिती उद्योग आहे, ज्यामध्ये जल, नैसर्गिक वायू आधारित/औष्णिक ऊर्जा केंद्र तसेच सौर ऊर्जा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाने ईशान्येकडील राज्यांमधील वीज परिस्थिती सुधारणेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ही कंपनी आता सौर तसेच बहुउद्देशीय प्रकल्प स्थापनेसाठी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रवेश करत आहे.
"कामेंग धरण आणि हायड्रो पॉवर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेशचे हवाई छायाचित्रे"