ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते येत्या 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी भविष्यासाठी सज्ज- अशा दोन आयुर्वेदिक संस्थांचे जामनगर आणि जयपूर येथे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 13 नोव्हेंबर 2020 ला, पाचव्या आयुर्वेद दिनानिमित्त, गुजरातच्या जामनगर येथे आयुर्वेद शिक्षण आणि संशोधन संस्था-ITRA आणि राजस्थानच्या जयपूर येथील राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था- NIA चे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन होणार आहे. एकविसाव्या शतकात आयुर्वेदाचा जागतिक स्तरावर विकास करण्याच्या कार्यात या संस्थांचे मोठे योगदान असेल, अशी अपेक्षा आहे.
पार्श्वभूमी :
वर्ष 2016 पासून, धन्वंतरी जयंतीनिमित्त दरवर्षी आयुर्वेद दिन साजरा केला जातो. यंदा ही जयंती 13 नोव्हेंबरला आहे.आयुर्वेद दिवस म्हणजे केवळ एक उत्सव नसून, या व्यवसायाप्रती आणि समाजाप्रती अधिक समर्पित भावनेने काम करण्यासाठीची कटिबद्धता अधिक दृढ करण्याचा दिवस आहे. यावर्षीच्या आयुर्वेद दिनाच्या कार्यक्रमात, ‘कोविड-19 आजाराच्या व्यवस्थापनात आयुर्वेदाची भूमिका’, या विषयावर भर दिला जाणार आहे.
आयुष अंतर्गतच्या आरोग्य व्यवस्थांमध्ये आजही पूर्णतः वापरल्या न गेलेल्या अनेक क्षमतांचा पुरेपूर वापर करणे शक्य आहे, ज्यातून देशातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रापुढे असलेल्या अनेक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रभावी आणि परवडणाऱ्या उपाययोजना शोधण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठीच, आयुष शाखांचे आधुनिकीकरण देखील प्राधान्याने करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने, गेल्या तीन-चार वर्षात अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. जामनगर येथील राष्ट्रीय स्तरावरील आयुर्वेदिक संस्था आणि जयपूर येथील स्वायत्त आयुर्वेदिक विद्यापीठ, राष्ट्राला समर्पित करणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. केवळ आयुर्वेदिक शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर प्राचीन वैद्यकशास्त्राच्या उत्क्रांतीचे हे पाऊल आहे.यामुळे आयुर्वेद शिक्षण अद्ययावत करण्याची संधी मिळेल. तसेच सध्याच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वैद्यक गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार अभ्यासक्रम निश्चित केले जाऊ शकतील. तसेच आधुनिक संशोधनाचा लाभ घेत आयुर्वेद चिकित्सापद्धतीबाबत अधिकाधिक संशोधन आणि पुरावे शोधता येतील.
Jaydevi.P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र, कोलकाता आणि लीबनिझ-इन्स्टिट्यूट फर फेस्टकोर्पर- अंड वेर्कस्टॉफफोर्स्चंग ड्रेस्डेन इ.व्ही., , ड्रेस्डेन, जर्मनी यांच्यात नवीण चुंबकीय आणि भूप्रदेशीय क्वांटम मटेरियलविषयीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोलकाता येथील एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र आणि जर्मनीतील लीबनिझ-इन्स्टिट्यूट फर फेस्टकोर्पर- अंड वेर्कस्टॉफफोर्स्चंग ड्रेस्डेन इ.व्ही., , ड्रेस्डेन यांच्यात, झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. नवीन चुंबकीय आणि भूप्रदेशीय क्वांटम मटेरियलविषयीच्या या काराराविषयी आज मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली.
क्वांटम आधारित तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या संभाव्यतेमुळे आज क्वांटम मटेरिअल्सवरील संशोधनाकडे जगभराचे लक्ष वेधले गेले आहे. या संयुक्त उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारत-जर्मन सहकार्याला चालना देणे, संधी प्रदान करणे आणि चुंबकीय आणि भूप्रदेशीय म्हणजेच टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्रीच्या क्षेत्रातील ज्ञानाची प्रगती सुलभ करणे हे असेल. विशेषत: प्रायोगिक आणि संगणकीय संसाधनांची देवाणघेवाण, तांत्रिक आणि व्यावसायिक समर्थनाची देवाणघेवाण आणि सहयोगी संशोधन करण्यासाठी प्राध्यापक, संशोधकांची देवाणघेवाण यांचा परस्पर सहकार्यात समावेश असेल. या कररांतर्गत, दोन्ही देशांमध्ये परस्परसंवाद, सर्वोत्तम प्रयत्न, परस्पर लाभ आणि वारंवार परस्परसंवादाच्या आधारे आवश्यक त्या ज्ञानाचा साठा तयार करणे अपेक्षित आहे.
SNBNCBS विषयी माहिती:
एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान संशोधन केंद्र  ही एक स्वायत्त संशोधन संस्था आहे. भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत 1986 मध्ये नोंदणीकृत संस्था म्हणून तीची स्थापना झाली होती.
IFW विषयी:
IFW ही एक बिगर-विद्यापीठ संशोधन संस्था आहे आणि लीबनिझ असोसिएशनची सदस्य आहे. IFW ड्रेस्डेन आधुनिक साहित्य विज्ञानाशी संबंधित आहे आणि नवीन सामग्री आणि उत्पादनांच्या तांत्रिक विकासासह भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि पदार्थ विज्ञानातील शोधात्मक संशोधनावर या संस्थेत भर दिला जातो.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
पंतप्रधान कार्यालय
पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात 30 जुलै रोजी पंतप्रधान मार्गदर्शन करणार
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे आयोजित पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 जुलै 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता मार्गदर्शन करणार आहेत
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने  विज्ञान भवन येथे 30-31 जुलै 2022 दरम्यान जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे  पहिले राष्ट्रीय स्तरावरील संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमध्ये एकसमानता आणि समन्वय आणण्याच्या अनुषंगाने एकात्मिक कार्यपद्धती तयार करण्यावर या संमेलनात चर्चा केली जाईल.
देशात एकूण 676 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे  आहेत. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकारणांचे कार्य चालते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे  आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण  मार्फत विविध कायदेशीर मदत आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवले जातात. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने आयोजित लोकअदालतींचे नियमन करून न्यायालयांवरील भार कमी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे देखील योगदान देतात.R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना/जी 20 राष्ट्रांच्या समावेशक कर आराखडा करारात भारत सहभागी
ओईसीडी म्हणजे आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना/जी 20 समूहाच्या बहुतांश सदस्यांनी, बेस इरोजन आणि प्रॉफिट शेअरिंग विषयी  काल एका उच्च स्तरीय प्रस्तावाचा स्वीकार केला. अर्थव्यवस्थेच्या डीजीटलायझेशनमुळे उद्भवणाऱ्या कर विषयक आव्हानांबाबत व्यापक सहमतीने तोडगा काढण्यासाठीची रूपरेखा यामध्ये आहे.
संभाव्य तोडग्यामध्ये दोन घटक आहेत. पहिला स्तंभ म्हणजे बाजार कार्य कक्षेशी नफ्याच्या हिश्याबाबत पुनर्विभागणीशी निगडीत आहे तर दुसरा स्तंभ किमान कर आणि कर नियमावली संदर्भात आहे.
नफा हिस्सा पुनर्वाटप विभागणी आणि कर नियमावलीशी निगडीत वाव यासारख्या काही महत्वाच्या मुद्याची दखल आवश्यक असून ते मुद्दे अद्याप चर्चेसाठी खुले आहेत. याशिवाय प्रस्तावाच्या तांत्रिक तपशीलवार येत्या काही महिन्यात काम करण्यात येईल आणि ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसहमतीने करार होईल अशी अपेक्षा आहे.
बाजारासाठी नफ्याचा मोठा हिस्सा, नफा वाटपात मागणीच्या घटकाचा विचार, सीमापार नफा नेण्याच्या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता, कर टाळण्याच्या दृष्टीने केलेले ट्रिटी शॉपिंग रोखण्यासाठी नियमाधीन राहण्याची आवश्यकता यासंदर्भात भारताच्या मताशी पुष्टी करणारे तत्वच या तोडग्याचे मूळ आहे.
अंमलबजावणी आणि अनुपालन करण्यासाठी सुलभ असा सर्वानुमते तोडगा असावा अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचवेळी बाजार कार्यक्षेत्र, विशेषकरून विकसनशील आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी अर्थपूर्ण आणि शाश्वत महसूल वाटप या तोडग्यामध्ये असावे. ऑक्टोबर पर्यंत स्तंभ एक आणि दोन साठी सर्वांचे मतैक्य होऊन अंमलबजावणीसाठी तयार अशा तोडग्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर कार्य आराखड्याच्या प्रगतीसाठी भारत भरीव योगदान सुरु ठेवेल.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बाह्य सहाय्यित धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाच्या , दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने जागतिक बँक  आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक  च्या आर्थिक सहाय्याने बाह्य सहाय्यित धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाच्या , दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. संपूर्ण देशभरात निवडलेल्या धरणांची सुरक्षा व कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी तसेच प्रणाली व्यवस्थापन पध्दतीसह संस्थागत मजबुतीकरणासाठी ही मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाची किंमत 10,211 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प एप्रिल 2021 ते मार्च, 2031 या 10 वर्षांच्या कालावधीत दोन टप्प्यात लागू केला जाईल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असेल. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या बाह्य निधीचा हिस्सा ,7000 कोटी रुपये असून उर्वरित 3211 कोटी रुपये संबंधित अंमलबजावणी संस्था  करेल. कर्ज देयतेच्या स्वरुपात केंद्र सरकारचे योगदान 1,024 कोटी रुपये असून केंद्रीय घटकाचा भाग म्हणून  285 कोटी रुपये दिले जातील.
डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील उद्दिष्टांची कल्पना केली आहे: -
1.निवडलेली सध्याची धरणे व त्यासंबंधित उपकरणाची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता यामध्ये शाश्वत स्वरूपात सुधारणा करणे.
2.सहभागी राज्यांसह, केंद्रीय पातळीवर धरणाच्या सुरक्षेसंदर्भात संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे
3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधन शोधणे, जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी व देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील घटक आहेत:
1.धरणे व संबंधित मालमत्तांचे पुनर्वसन व सुधारणा,
2.सहभागी राज्ये आणि मध्यवर्ती संस्थांमध्ये धरण सुरक्षा संस्था मजबूत करणे,
3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधनांचा शोध घेणे जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी आणि देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल आणि
4.प्रकल्प व्यवस्थापन
आयुष मंत्रालय
कोविड - 19 संकटाने आयुष विषयातील 'संशोधन संस्कृतीला' दिले प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
कोविड - 19 महामारीने आयुष शास्त्राच्या, आरोग्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि रोग-प्रतिबंधक उपायांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. मात्र आयुष विषयांमधील पुरावा-आधारित अभ्यास करण्यासाठी उदयोन्मुख राष्ट्रव्यापी कल चर्चेत आला नाही.
कोविड -19 च्या नोंदणीकृत चाचण्यांसाठी भारताच्या क्लिनिकल ट्रायल रेजिस्ट्री  चा सखोल शोध घेण्यात आला. त्यात 1 मार्च 2020 ते 25 जून 2020 या कालावधीत आयुर्वेद उपायांचा समावेश होता. या काळात आयुर्वेदात 58 नवीन चाचण्यांची नोंद झाली.
2020 च्या ऑगस्टच्या बातमीनुसार सीटीआरआयमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या 203 चाचणीपैकी 61.5 टक्के आयुष विषयातील होते. जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक सायन्स मध्ये 'सीटीआरआयमध्ये नोंदणीकृत कोविड19' यावर आयुर्वेद संशोधन अभ्यास; एक महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन' या शीर्षकाखाली आयुष विषयातील वाढत्या संशोधन संस्कृतीवर प्रकाश टाकणारा एक नवीन अभ्यास प्रकाशित झाला आहे.
आयुर्वेद आणि कोविड - 19 संदर्भात या सीटीआरआय नोंदणीकृत चाचण्यांमध्ये काही अतिरिक्त माहिती दिली आहे. नोंदवलेल्या एकूण चाचणीपैकी अंदाजे 70% चाचण्या सरकार व आयुष्य मंत्रालयाशी संबंधित आयुर्वेदातील विविध भागधारकांनी प्रायोजित केल्या आहेत. सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक सायन्स संस्थेच्या संशोधकांनी लिहिलेले इन्स्टंट पेपर आयुर्वेद आधारित कोविड - 19 वैद्यकीय चाचण्यांविषयी सविस्तर माहिती प्रदान करतात.
आयुष क्षेत्रातील पुरावा आधारित अभ्यासाचा हा कल देशातील सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या अभ्यासाच्या परिणामांमुळे देशभर प्रभावी उपाय मिळू शकतात.
B.Gokhale/S.Tupe/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
श्री श्री हरिचंद ठाकूर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांचे त्यांना अभिवादन
श्री श्री हरिचंद ठाकूर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना अभिवादन केले आहे.. आपल्या ट्वीट मध्ये मोदी यांनी म्हटले आहे:
“श्री श्री हरिचंद ठाकूर यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना वंदन करतो. त्यांचे जीवन आणि आदर्श अनेक लोकांना कायम बळ देत राहतील. त्यांनी शिक्षण आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर खूप भर दिला. त्यांच्या प्रेमळ आणि करुणामय विचारांचे प्रतिबिंब मतुआ समुदायातही जाणवते आहे”.
I bow to the great Sri Sri Harichand Thakur on his Jayanti. His life and ideals continue to give strength to several people. He gave immense importance to education and social empowerment. His values are reflected in the kind and compassionate nature of the Matua Community.
— Narendra Modi  April 9, 2021
पंतप्रधान काही दिवसांपूर्वी ठाकूरबाडी येथे गेले असतांनाचे त्यांचे भाषणही या ट्वीट सोबत शेअर केले आहे.
“काही आठवड्यांपूर्वीच मला ओरखंडी ठाकूरबाडी येथे जाण्याची संधी मिळाली. ते क्षण माझ्यासाठी आशीर्वादच होते. ओरखंडी येथील माझे भाषण मी आपल्यासाठी इथे शेअर करत आहे..”
I bow to the great Sri Sri Harichand Thakur on his Jayanti. His life and ideals continue to give strength to several people. He gave immense importance to education and social empowerment. His values are reflected in the kind and compassionate nature of the Matua Community.
— Narendra Modi  April 9, 2021
पंतप्रधान कार्यालय
‘नाटु नाटु’ला ऑस्कर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल चित्रपटाच्या संपूर्ण चमूचे पंतप्रधानांनी केलं अभिनंदन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संगीत दिग्दर्शक एम एम कीरवानी , गीतकार चंद्रबोस आणि ‘नाटु नाटु’ या ‘गाण्याला ‘सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्र गीत’ या विभागातील ऑस्कर पुरस्कार मिळवल्याबद्दल ‘आर आर आर’ चित्रपटाच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले.
‘आर आर आर’ चित्रपटातील ‘नाटु नाटु’ हे गाणे जगभरात लोकप्रिय झाले असून त्याचे हे यश उल्लेखनीय असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अकादमी पुरस्काराकडून केल्या गेलेल्या ट्विट ला उत्तर देताना प्रधानमंत्र्यांनी ट्विट केले,
“उल्लेखनीय !
‘नाटु नाटु’ हे गाणे जगभरात लोकप्रिय झाले असून हे गाणे आगामी अनेक वर्ष संस्मरणीय ठरेल. @mmkeeravaani ,@boselyricist आणि संपूर्ण चमूचे या प्रतिष्ठित सन्मानासाठी अभिनंदन.
संपूर्ण भारत यासाठी आनंदित आहे आणि भारताला तुम्हा सर्वांचा अभिमान आहे. #Oscars”
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा गरीब कुटुंबांना लाभ
(नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2018
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 26 डिसेंबर 2018 पर्यंत 5 कोटी 89 लाख 9 हजार 526 एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात 34 लाख 62 हजार 409 जोडण्या देण्यात आल्या असून गोव्यात 1,053 जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सुधारित अंदाजानुसार पॉवर ट्रेडिंग व्हॉल्यूममध्ये 59 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली
वीज व्यापारातून प्रथमच महसूलाने ओलांडला 10,000 कोटी रुपयांचा टप्पा
भारत अभूतपूर्व वेगाने शाश्वत संसाधनांच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करत आहे-सुमन शर्मा, व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने 35 अब्ज युनिट्सपेक्षा अधिक व्यापार केला असून मागील वर्ष 2022-2023 च्या तुलनेत नवीकरणीय ऊर्जा व्यापारात 59 टक्क्यांनी अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाच्या स्थापनेनंतर प्रथमच वीज व्यापार
महसुलाने 10,000 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
या यशाबद्दल महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुमन शर्मा यांनी माहिती दिली. "भारत अभूतपूर्व वेगाने शाश्वत स्त्रोतांकडे ऊर्जा संक्रमण करत आहे. भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार वर्ष 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधनाचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या प्रयत्नात जास्तीत जास्त योगदान देण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहे. महामंडळाचे कर्मचारी आणि व्यवस्थापन या ध्येयासाठी अथक परिश्रम करत आहे."
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ हे मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणून 2011 पासून गणले गेले आहे.भारत सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेच्या पूर्ततेसाठी नवीकरणीय ऊर्जा योजना/प्रकल्प राबविणारी ही नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची प्राथमिक कार्यान्वयन संस्था आहे.
आतापर्यंत भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने 56 गिगावॅटपेक्षा अधिक अक्षय ऊर्जा प्रकल्प क्षमता प्रदान केली आहे. महामंडळ स्वतःच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांसाठी प्रकल्प उभारण्याकरिता सक्रिय आहे. आयसीआरएद्वारे भारतातील सौर ऊर्जा महामंडळाला प्रमाणन प्राधिकरण आणि लेखाचे AAA हे सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग देण्यात आले आहे.
(G.Chippalkatti/S.Kulkarni/P.Malandkar
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांनी तेलबिया उत्पादनाकडे वळण्याची गरज : नितीन गडकरी
शेतीच्या विकासासाठी बियाणांचा विकास करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता : नितीन गडकरी
पुणे, 2 सप्टेंबर 2022
कृषी उत्पादन संस्थाचे काम महाराष्ट्रात उत्तम चालू आहे आणि मला या गोष्टीचा अभिमान वाटतो. आपली शक्ती स्थळे आणि आपल्या दुर्बल बाजू विचारात घेऊन पुढची वाटचाल करणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन आज पुण्यातील सकाळ वृत्तपत्र समूहाच्या ॲग्रोवन कार्यक्रमामध्ये बोलताना नितीन गडकरी यांनी केले. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ज्ञानाचे संपत्ती मध्ये रुपांतर तसेच टाकाऊ वस्तु पासून संपत्ती निर्मिती या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, असे मंत्री यावेळी म्हणाले.
वरळी बांद्रा सी लिंक प्रकल्पाचे उदाहरण देऊन नितीन गडकरी म्हणाले की एका व्यक्तीसाठी टाकून द्यायचा कचरा हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यासाठीचा आवश्यक भाग असू शकतो.
“देशातील गरिबी, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सध्या कृषी विकासाचा असलेला 12 टक्के दर हा किमान 20 टक्क्यांपर्यंत जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. कृषी उत्पादनांचे दर हे जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असल्याने शेतीमधील अनिश्चितता वाढली आहे. ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये जर गहू साडेसहा रुपये किलोने विकला जात असेल तर आपल्याकडील गव्हाला बाजारपेठ मिळणे अवघड आहे.”असे गडकरी म्हणाले.
खाद्यतेल आयात करण्यासाठी आपण दरवर्षी दीड लाख कोटी रुपये खर्च करत असल्यामुळे कृषी क्षेत्राने आता उत्पन्न वाढीसाठी तेलबिया उत्पादनाकडे वळणे गरजेचे आहे, कारण तांदूळ, गहू, साखर अशा अतिरिक्त उत्पादन होणाऱ्या पिकांना दिवसेंदिवस कमी भाव मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आपला देश दरवर्षी सोळा लाख कोटी रुपयांचे इंधन आयात करत आहे यातील किमान पाच लाख कोटी रुपये आपण शेती क्षेत्राकडे जर वळवू शकलो तर आपला शेतकरी अन्नदाता होण्याबरोबरच ऊर्जा दाता व्हायला वेळ लागणार नाही.
“देशाची साखरेची गरज 280 लाख टन असताना, उत्पादन 360 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे; ब्राझीलमधील परिस्थिती पहाता या अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तथापि, इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्याने आपल्याला साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. “गेल्या वर्षी भारतातील इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४०० कोटी लिटर इतकी होती; इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही खूप उपाय योजले आहेत. बायोइथेनॉल वर चालवल्या जाणार्या पॉवर जनरेटरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची ही वेळ आहे, असं गडकरी म्हणाले.
सरकारने भारतात फ्लेक्स इंजिन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गडकरी यांनी यावेळी उद्योग जगताला दिली. बजाज, हिरो आणि टीव्हीएस या वाहन निर्मितीतील उद्योगांनी आधीच फ्लेक्स इंजिन बनवायला सुरुवात केली आहे, अनेक कार उत्पादकांनीही फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी कार मॉडेल्स बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे, असं गडकरी यांनी सांगितलं.
बायो-इथेनॉलवर रेल्वे गाडी चालवण्याचं तंत्रज्ञान जर्मनीनं विकसित केले आहे. बायो-सीएनजी, सीएनजी पेक्षा खूपच स्वस्त आहे. एक ट्रॅक्टर बायो सीएनजी वर चालवल्यास वर्षभरामध्ये एक लाख रुपयांची बचत होते असेही यावेळी नितीन गडकरी म्हणाले. जगाच्या तुलनेत बियाणांचा विकास करण्यामध्ये आपण किमान दहा वर्षे मागे आहोत असे यावेळी नितीन गडकरी म्हणाले. बियाणे खते तसेच शेती उपकरणांसाठी लागणारे इंधन या सर्वांमध्ये बचत करून उत्पन्न वाढवण्याची गरज यावेळी मंत्र्यांनी बोलताना व्यक्त केली.PIB Mumbai | JPS/M.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे;
“महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी पीएम @narendramodi यांची भेट घेतली.”N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
25 तारखेपासून सुरु होणाऱ्या टोक्यो पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये 54 भारतीय क्रीडापटू करणार देशाचे प्रतिनिधीत्व
सर्व 54 क्रीडापटू टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम  योजनेचा भाग
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2021
25 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये भारताकडून 54 क्रीडापटू 9 क्रीडा प्रकारांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत. यात तिरंदाजी, अॅथलेटीक्स , बॅडमिंटन, जलतरण, भारोत्तोलन या क्रीडाप्रकारांचा समावेश आहे. पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होत असलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा चमू आहे. सर्व 54 क्रीडापटूंना टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम  योजनेतून प्रशिक्षण मिळाले आहे.
गुजरात येथील भाविना पटेल आणि सोनलबेन पटेल पॅरा टेबल टेनिस महिला एकेरीत आणि महिला दुहेरीत प्रतिनिधीत्व करणार आहेत. दोघींचीही पात्रता फेरी पहिल्याच दिवशी म्हणजेच 25 ऑगस्ट रोजी आहे. तर, उपांत्यफेरी आणि अंतिम फेरीचे सामने 28 आणि 29 ऑगस्ट रोजी खेळवण्यात येणार आहेत.
हरियाणाची 21 वर्षीय अरुणा तंवर टेबलटेनिसपटू बहिणीपासून प्रेरणा घेत पॅरा तायक्वांदो स्पर्धेत देशाचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे. ती या स्पर्धेतील एकमेव भारतीय क्रीडापटू आहे. 2 सप्टेंबर रोजी पात्रता फेरीपासूनच्या सामन्यांना सुरुवात होणार आहे.
पॅरा-भारोत्तोलन स्पर्धेत जयदीप आणि सकीना खातून देशाचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे. पश्चिम बंगालमधील सकीनाचे प्रशिक्षण बेंगळुरु येथील भारतीय क्रीडा प्राधिकरण केंद्रात पार पडले आहे. तर, हरियाणाच्या जयदीपने रोहतक येथील राजीव गांधी स्टेडियममध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
2014 साली ग्लास्गो येथील स्पर्धेत पदक पटकावून राष्ट्रकुल स्पर्धेत विजय मिळवणारी सकीना एकमेव भारतीय महिला पॅरा-ऑलिम्पियन आहे. तसेच तिने 2018 च्या आशियाई स्पर्धांमध्ये रौप्य पदक पटकावले आहे. बालपणी पोलिओची बाधा झालेल्या सकीनाने दहावीनंतर भारोत्तोलन प्रशिक्षण सुरु केले.
जयदीप पुरुषांच्या 65 किलो वजनी गटात देशाचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे. 27 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या अंतिम फेरीत दोन्ही खेळाडूंचा सहभाग असणार आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
अर्थ मंत्रालय
अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना देणाऱ्या उपायांची निर्मला सीतारामण यांच्याकडून घोषणा
मुंबई/नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
अर्थव्यवस्थेमधील मागणी वाढवण्यासाठी काही प्रस्तावांवर काम केले जात आहे असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आर्थिक मुद्द्यांवरील पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले.
यामध्ये भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन आणि राज्यांमार्फत भांडवली खर्चाला मदत असे दोन भाग आहेत.
A) गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा बाजू मध्ये सुधारणा झाली आहे परंतु मागणी वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न आर्थिक शिस्त ध्यानात ठेवून घेतले जातील काही ठिकाणी खर्च वाढवावा लागेल, त्यातील काही बाजू या जीडीपी वाढवण्याशी संबंधित आहेत. मागणीला चालना देण्यासाठी दोन प्रस्ताव आहेत
- LTC कॅश व्हाउचर स्कीम
- स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स स्कीम
अन्य प्रस्तावामध्ये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. सरकारी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची बचत वाढली आहे. या क्षेत्रातील लोकांना मागणी वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित करू इच्छिते.वित्तमंत्र्यांनी एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीमची घोषणा करताना सांगितले की, कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकार साठी : ₹ 5,675 कोटी असून, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी: ₹ 1,900 कोटी असेल.. LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे ₹ 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स दिला जाईल. यासाठी रूपे कार्ड जारी केले जातील. यासाठीची मुदत 31 मार्च असेल
B) राज्यांना 50 वर्षे मुदतीचे 12,000 कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी दिले जाईल. ₹ 200 कोटी प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यासाठी तर उत्तराखंड आणि हिमाचल साठी प्रत्येकी ₹ 450 कोटी आणि उरलेल्या राज्यांना ₹ 7,500 कोटी रु 15 व्या वित्त आयोग शिफारसी प्रमाणे दिले जातील. यावर्षीच्या बजेट मध्ये केलेल्या घोषणेव्यतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव भांडवली खर्चाला मान्यता देत दिली जात आहे. हा खर्च संरक्षण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास आदींवर केला जाईल आज जाहीर केलेल्या उपायांमुळे ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च यामध्ये 73,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी क्षेत्राकडून LTC टॅक्स बेनिफिट द्वारे होणारा 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना मिळेल.केवळ 1/4 केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी चा फायदा घेतील अशी अपेक्षा असून जर ही संख्या वाढली तर आम्हाला आनंद होईल कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे वित्त मंत्री म्हणाल्या. एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीम मुळे 2021 मध्ये लॅप्स होणाऱ्या एलटीसी ऐवजी गरजेच्या वस्तू घेणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शक्य होईल
The presentation given by Union Finance Minister can be accessed here.R.Tidke/M.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 522