ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
लाईफलाईन उडान अंतर्गत चालवल्या गेल्या 430 विमानफेऱ्या
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
एअर इंडिया,अलायन्स एअर, भारतीय वायू दल आणि काही खाजगी विमानकंपन्यांनी मिळून लाईफलाईन उडानच्या 430 विमानफेऱ्या केल्या असून आतापर्यंत यापैकी 252 विमानफेऱ्या एअर इंडिया आणि अलायन्स एअर कार्गोने केल्या आहेत त्यातून 795.86 टन मालाची ने-आण करण्यात आली.या फेऱ्या नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने नियोजित केल्या असून त्यातून कोविड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी लागणाऱ्या गरजेच्या वैद्यकीय वस्तूंची देशातील दुर्गम भागात नेआण केली गेली.आतापर्यंत लाईफलाईन उडान ने 4,21790 किलोमीटर हवाई अंतर पार केले आहे.
जम्मू काश्मीर, लडाख, बेटे तसेच देशाच्या ईशान्य भागात पवन हंस लिमिटेड कंपनीने हेलिकॉप्टरमधून महत्त्वाच्या वैद्यकीय वस्तूंची आणि रूग्णांची नेआण केली. 2 मे 2020 पर्यंत पवन हंस कंपनीने 7229 किलोमीटर अंतर पार करत 2.27 टन मालाची नेआण केली.देशाचा ईशान्य भाग,बेटांवर आणि डोंगराळ भागात माल पोहचवण्याकडे विशेष लक्ष दिले गेले. एअर इंडिया आणि भारतीय वायू दलाने एकत्रितपणे मुख्यत्वे जम्मू काश्मीर, लडाख आणि ईशान्य भारत आणि बेटांवर लक्ष केंद्रित केले.
स्पाईसजेट, ब्लूडार्ट, इंडीगो आणि विस्टारा या खाजगी मालवाहतूक सेवा व्यापारी तत्वावर मालवाहतूक करत आहेत. 24 मार्च ते 2 मे 2020 पर्यंत स्पाईसजेटने 760 फेऱ्यांमधे,13,09,301 किलोमीटर अंतर पार करून 5,519 टन मालाची नेआण केली. त्यापैकी २७९ फेऱ्या आंतरराष्ट्रीय होत्या.ब्लूडार्टने 25 मार्च ते 2 मे 2020 पर्यंत 253 फेऱ्यांमधे, 2,76,768 किलोमीटर अंतर पार करून 4,364 टन मालाची नेआण केली. त्यापैकी 12 फेऱ्या आंतरराष्ट्रीय होत्या. इंडीगो कंपनीने 3 एप्रिल ते 2 मे 2020 या कालावधीत 1,43,604 किलोमीटर अंतर पार करत 87 फेऱ्यात 423 टन मालाची नेआण केली, यापैकी 32 फेऱ्या आंतरराष्ट्रीय होत्या. विस्टारा कंपनीने 19 एप्रिल ते २ मे 2020 या कालावधीत ,20 फेऱ्यात 28,590 किलोमीटर अंतर पार करत ,139 टन मालाची नेआण केली. औषधे, वैद्यकीय साधनसामुग्री,आणि कोविड-19 सहाय्यक सामुग्रीची नेआण करण्यासाठी पूर्व आशिया सोबत मालवाहतूक पूल तयार केला होता. पूर्व आशियातून 899 टन माल एअर इंडियाद्वारे आणला गेला.
याव्यतिरिक्त ब्लूडार्टने 14 एप्रिल ते 2 मे 2020 पर्यंत गोआंगझाऊ आणि शांघाय येथुन 114 टन माल आणला.स्पाईसजेटने 2 मे 2020 पर्यंत शांघाय आणि गोआंगझाऊ येथून 204 टन वैद्यकीय साधनसामुग्री तर हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथून 16 टन वैद्यकीय साधनसामुग्री आणली.
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाखालची पहिली शेर्पा बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
महत्वाकांक्षी उद्दिष्टावरील तीन दिवसांच्या भरीव चर्चेनंतर, आणि ऐतिहासिक कुंभलगड किल्ला आणि रणकपूर मंदिराच्या एका दिवसाच्या सहलीनंतर, भारताच्या अध्यक्षतेखालच्या जी-20 परिषदेमधील पहिली शेर्पा बैठक आज यशस्वीपणे संपन्न झाली. या बैठकीत जी-20 सदस्य, 9 अतिथी देश आणि 14 आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.
भव्य अरवली टेकड्यांवर वसलेल्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश असलेल्या भव्य कुंभलगड किल्ल्याच्या सहलीने जी-20 प्रतिनिधींना मंत्रमुग्ध केले.
त्यानंतर प्रतिनिधींनी 15 व्या शतकातील स्थापत्यकलेचा चमत्कार असलेल्या मघई नदीच्या काठावरच्या रणकपूर मंदिराला भेट दिली.
कृती-केंद्रित निर्णायक उद्दिष्टांवरील अर्थपूर्ण चर्चा आणि राजस्थानमधील विविध स्वादांचा अनोखा सांस्कृतिक अनुभव, याचा संयोग असलेल्या पहिल्या शेर्पा बैठकीने जी-20 मधील कामकाजाच्या, शेर्पा ट्रॅक, फायनान्स ट्रॅक आणि एंगेजमेंट ग्रुप्स यासह विविध शाखांच्या आगामी 32 बैठकींसाठी सकारात्मक वातावरण निर्मिती केली आहे. सध्याच्या जागतिक आव्हानांवरील भरीव चर्चा आणि ‘अतिथी देवो भव’, या ब्रीदवाक्यासह झालेले स्नेहमय आदरातिथ्य, याचे सुरेल ध्वनी जी-20 शेर्पा बैठकीमधून उमटले.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादीला 'राष्ट्रीय वस्त्र' मानण्याचे उपराष्ट्रपतींचे जनतेला आवाहन
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे वर्णन उपराष्ट्रपतींनी शौर्य, प्रतिकार आणि देशनिष्ठा यांचे युग असे केले आहे
'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा' स्पर्धेचा 'उपराष्ट्रपतींनी केला आरंभ
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती, श्री. एम. व्यंकय्या नायडू यांनी नागरीकांना खादीला 'राष्ट्रीय वस्त्र' म्हणून मानण्याचे आणि त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
उपराष्ट्रपती, श्री. एम. व्यंकय्या नायडू यांनी विविध क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध व्यक्तींना त्याकरीता पुढे येण्याचे आणि खादीच्या वापराला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग  यांनी 'आझादी का अमृत महोत्सव' याचा एक भाग म्हणून आयोजित केलेल्या 'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा ' स्पर्धेच्या शुभारंभ प्रसंगी उपराष्ट्रपती बोलत होते.
सर्वांना 'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा' या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचे आवाहन करताना ते म्हणाले, ही स्पर्धा आम्हाला आमच्या उगमाकडे परत नेण्याचा एक मनोरंजक मार्ग आहे, कारण ती आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या ऐतिहासिक क्षणांची आणि आमच्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अतुलनीय योगदानाची आठवण करून देते.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे शौर्य, प्रतिकार आणि निष्ठावान देशभक्तीची गाथा म्हणून वर्णन करताना, उपराष्ट्रपतींनी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी वसाहतवादी राजवटीविरूद्धच्या लढाईत संपूर्ण देशभरातील जनतेला कसे प्रेरित केले, याचा उल्लेख केला.
ते म्हणाले, की आमचा स्वातंत्र्य संग्राम हा प्रतिकार आणि आशेचा असा एक प्रवास होता, की "ज्यामुळे आम्हाला परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी सतत पुढे चालत राहण्याची प्रेरणा मिळाली ".
श्री. नायडू यांनी गेल्या 7 वर्षात खादीने केलेल्या अभूतपूर्व प्रगतीबद्दल संतोष व्यक्त केला आणि तिच्या वाढीला गती देण्यासाठी सरकार, केव्हीआयसी आणि सर्व हितसंबंधितांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
उपराष्ट्रपतींनी खादीच्या ऐतिहासिक प्रासंगिकतेचे  स्मरण करून दिले आणि पुढे म्हटले की, स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान ती जनतेला एकत्र जोडणारी शक्ती होती.
खादीच्या पर्यावरणीय फायद्यांचा उल्लेख करताना उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले, की खादीतून होणारे कार्बन उत्सर्जन शून्य असते कारण त्याच्या निर्मितीसाठी वीज किंवा कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाची आवश्यकता नसते.
उपराष्ट्रपतींनी शैक्षणिक संस्थांना गणवेशासाठी खादीच्या वापराची शक्यता तपासून पहाण्याचे आवाहनही यावेळी केले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री, श्री नारायण राणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, सचिव, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग,सचिव श्री. बी. बी. स्वैन आणि इतर अधिकारी या कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींच्या भाषणाचा संपूर्ण मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे:
U.Ujgare/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
भूविज्ञान मंत्रालय
गोवा भेटीवरील पीआयबी गंगटोकच्या 13 सदस्यीय पत्रकार चमूची राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला भेट
गोवा, 29 सप्टेंबर 2023
गंगटोक पत्र सूचना कार्यालयाच्या नेतृत्वाखालील 13 सदस्यांच्या पत्रकार चमूने सहायक संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ वार्ताहर, संपादक, पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आणि कॅमेरापर्सन यांचा समावेश असलेल्या चमूने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला भेट दिली.
संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि त्यांना एनआयओकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध महासागर विज्ञान संशोधन उपक्रमांची माहिती दिली. संवादात्मक सत्रात हवामान बदल, सागरी पाण्यात ऑक्सिजन कमी होणे, पुरातत्व, सजीव आणि निर्जीव सागरी संसाधने, ईईझेड, मध्य महासागर रिज आणि पाण्याखालील ज्वालामुखी क्रियाकलाप यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. संचालकांनी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे महत्त्व आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या संशोधनाविषयी स्पष्टीकरण दिले, तसेच त्यांना एनआयओ द्वारे भागधारकांना प्रदान केलेल्या सुविधा आणि सेवांची माहिती दिली. पत्रकार चमूने फलदायी संवादासह संशोधन प्रदर्शनांना भेट दिली.
PIB Panaji | S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 26
मंत्रिमंडळ
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन कायदा, 2014 मध्ये सुधारणा कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन कायदा 2014 च्या अधिकार क्षेत्रात चार नव्या एनआयडी आणण्यासाठी, एनआयडी कायदा 2014 मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. यात एनआयडी अमरावती/विजयवाडा, आंध्रप्रदेश, एनआयडी भोपाळ, मध्य प्रदेश, एनआयडी जोरहाट, आसाम आणि एनआयडी कुरूक्षेत्र, हरियाणा यांचा समावेश आहे. या संस्थांना एनआयडी अहमदाबादप्रमाणे राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था घोषित करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहेत. एनआयडी विजयवाडाचे नाव बदलून एनआयडी अमरावती करण्याचा प्रस्तावही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबरच प्रमुख डिझाईनरचे पद प्राध्यापकाच्या समतुल्य करण्यासंदर्भातला प्रस्तावही विधेयकात आहे.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
जन्माष्टमीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
“जन्माष्टमीच्या या शुभदिनी मी भारत आणि परदेशातील माझ्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.
भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला न्यायपूर्ण, संवेदनशील आणि दयाळू अशा समाजाची स्थापना करण्यासाठी प्रेरित करतात. त्यांचा कर्मयोगाचा संदेश कोणत्याही फळाची अपेक्षा करण्याऐवजी आपल्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंदित करण्याचे आवाहन करतो. कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात अग्रभागी राहून कार्य करणाऱ्या आमच्या सर्व कोरोना योद्ध्यांच्या कामांमधून हीच भावना स्पष्टपणे दिसून आली आहे.
हा सण साजरा करतांना आपण सर्वजण आपल्या जीवनाच्या आणि मानवतेच्या प्रगतीसाठी भगवान श्रीकृष्णाच्या शाश्वत आणि सार्वभौम शिक्षणाचे पालन करण्याचा संकल्प करूया.” असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जन्माष्टमीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हंटले आहे.
राष्ट्रपतींच्या हिंदीतल्या संदेशासाठी येथे क्लिक कराM.Jaitly/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
व्यावसायिक न्यायालयांचे कार्य तसेच लवाद आणि मध्यस्थी या सारख्या पर्यायी तंटा निवारण  यंत्रणा क्षेत्रातील अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यास भारत-युके यांच्यात सहमती
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022
व्यावसायिक न्यायालयांचे कार्य तसेच लवाद आणि मध्यस्थी या सारख्या पर्यायी तंटा निवारण  यंत्रणा क्षेत्रातील अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणाऱ्या कराराविषयी भारत-यूके संयुक्त सल्लागार समितीच्या  नुकत्याच झालेल्या बैठकीदरम्यान सहमती झाली. खटल्याच्या व्यवस्थापनात, न्याय वाटपात तंत्रज्ञानाचा वापर, कराराची अंमलबजावणी आणि सुलभ विधान  मसुदा यावरही बैठकीत सहमती झाली. विधी क्षेत्रातील नामांकित संस्थांमध्ये सल्लागार, न्यायिक अधिकारी, अभियोक्ता आणि कायदेशीर व्यावसायिक यांच्यासाठी कालबद्ध रीतीने प्रशिक्षण आणि क्षमता सुधारणा कार्यक्रम आयोजित केले जाण्यावरही बैठकीत एकमत झाले.
भारत आणि युनायटेड किंगडम सरकारने 10 जुलै 2018 रोजी कायदा आणि न्याय या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी सामंजस्य कराराविषयी सहमती झाली. कायदा आणि न्याय क्षेत्रात पुढे जाण्याचा मार्ग मजबूत करून करारातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी एक संयुक्त सल्लागार समिती  स्थापन करण्यात आली. या समितीची तिसरी बैठक 18 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली.
S.Thakur/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 178
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
समुद्र किनाऱ्यांसाठी ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणपत्र
(नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2019
देशातल्या निवडक समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणपत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
पर्यावरण, शिक्षण आणि माहिती, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि जतन, समुद्र किनाऱ्यांची सुरक्षितता यासारख्या चार विभागातल्या 33 कठोर निकषांवर आधारित डेन्मार्कमधल्या आंतरराष्ट्रीय एजन्सीकडून हे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रायोगिक तत्वावर 13 समुद्रकिनाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून यात महाराष्ट्रातल्या भोगावे, तामिळनाडूतल्या कोवालम, गोव्यातल्या मीरामार समुद्र किनाऱ्यांचा समावेश आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी आणि रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गावरील दूरसंचार नेटवर्कचे महत्त्व जनरल  व्ही के सिंह यांनी केले अधोरेखित
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  डॉ व्ही के सिंह म्हणाले की, रस्त्यांचा वापर करणाऱ्यांना उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर दूरसंचार नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. नवी दिल्लीत आज पत्रकार परिषदेत दूरसंचार विभागाची कामगिरी तसेच इतर सर्व मंत्रालये आणि विभागांवर त्यांचा प्रभाव अधोरेखित करत ते म्हणाले की राष्ट्रीय महामार्गांवर विनाव्यत्यय अखंडित मोबाइल फोन नेटवर्क सुनिश्चित करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय दूरसंचार विभागाशी समन्वय साधत आहे.
“देशाच्या कानाकोपऱ्यात 4G सेवेची पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी मोबाईल टॉवर्स उभारून 4G सेवा न पोहचलेल्या गावांमध्ये त्याचा विस्तार करण्याचा उपक्रम सुरू आहे . याचा आपल्या रस्ते नेटवर्कला थेट लाभ होईल, ज्यामुळे आम्हाला अपघात आणि जीवितहानी प्रभावीपणे टाळता येईल ”असे त्यांनी सांगितले.
“भारतात 5G नेटवर्कचा विस्तार वेगाने होत आहे. अंदाजे 1 लाख साईट्स 5 महिन्यांत पूर्ण झाल्या, त्यानंतर 8 महिन्यांत 2 लाख आणि 10 महिन्यांत 3 लाख साईट्स पूर्ण झाल्या, ज्याचा आपल्या रस्त्यांच्या नेटवर्कला मोठा लाभ होईल" असे डॉ. सिंह म्हणाले. “याशिवाय, आम्ही टोलिंग प्रणाली उपग्रह आणि कॅमेरा-आधारित बनवत आहोत. दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावर उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे अडथळे रहित टोलिंगची अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहे. ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क सुधारण्यावरही आम्ही काम करत आहोत” असे त्यांनी नमूद केले.
मोबाईल टॉवर प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च 43,868 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 631 जिल्ह्यांमध्ये 5G सुरु केले आहे असे डॉ सिंह म्हणाले. बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतील लाभार्थ्यांना पैशांचे वितरण सुरळीत व्हावे यासाठी गृह मंत्रालयाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
(नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
वित्त मंत्रालयाच्या वित्त सेवा विभागाने कोविड -19 विरुद्ध लढा देण्यासाठी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या  लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत पैशांच्या वितरणासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून पंतप्रधान- गरीब कल्याण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुरळीतपणे पैसे वितरित करण्यासाठी सामाजिक अंतर पाळण्याचे नियम लक्षात ठेवून सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, जिल्हा अधिकारी आणि फील्ड एजन्सीच्या संबंधित विभागांना मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याविषयी सांगितले जाऊ शकते.
राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे पाहण्यासाठी कृपया इथे क्लीक करा.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor
आयुष मंत्रालय
आगामी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या तयारीबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी केली चर्चा
आयुष मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2023 ला अधिक सफल बनवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन बैठकीचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2023
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2023 साजरा करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज नवी दिल्ली येथे आंतर-मंत्रालयीन बैठक झाली. अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठकीला हजेरी लावली आणि या उपक्रमात लोकसहभाग वाढवणे, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होईल अशी संसाधने एकत्र करणे आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2023 अधिक सफल बनवण्यासाठी मिशन मोडमध्ये एकत्रित प्रयत्न करणे यासंबंधी सूचना दिल्या.
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस हा एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनला आहे आणि दरवर्षी आयुष मंत्रालय इतर केंद्रीय मंत्रालये आणि योग संबंधित संस्थांच्या सहकार्याने जास्तीत जास्त संख्येने लोकांचे सहकार्य आणि सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने जागतिक स्तरावर आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे आयोजन करत असल्याचे केंद्रीय आयुष तसेच बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. विविध मंत्रालये आणि हितसंबंधी संघटनांच्या सक्रिय पाठिंब्याने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आणि जगातील सर्व राष्ट्रांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयुष विभाग सचिव वैद्य राजेश कोटेचा आणि आयुष विभाग विशेष सहसचिव कविता गर्ग यांनी आजवर मंत्र्यांनी केलेल्या तयारीचे कौतुक केले आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाची उद्दिष्टे, विविध उपक्रम आणि विविध आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या कामगिरीची रूपरेषा सांगितली. आयुष मंत्रालयाच्या सादरीकरणात आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 साठी सुचविलेल्या उपक्रमांचा देखील समावेश करण्यात आला होता.
आयुष मंत्रालयाने 2015 पासून अनेक आंतरराष्ट्रीय योग दिवसांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्यामागील मुख्य उद्देश भारताचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग करणे तसेच शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्ती इत्यादींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे हाच आहे. डिसेंबर 2014 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पुढे आलेला हा उपक्रम सर्वानुमते मंजूर होणे हा एक विक्रम होता. 2015 पासून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस जगभरातील लोकांच्या आरोग्यासाठीच्या मोठ्या चळवळीच्या रुपात विकसित झाला आहे.
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
सांस्कृतिक मंत्रालय
क्षेत्रीय स्तरावरील वंदे भारतम नृत्य स्पर्धा उद्या मुंबईत
या कार्यक्रमात महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली येथील नर्तक सहभागी होणार
स्पर्धेतील विजेते नवी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन संचलनात नृत्याविष्कार सादर करणार
मुंबई, 9 डिसेंबर 2021
प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात नृत्याविष्कार सादर करण्याच्या अनुषंगाने नृत्यातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा निवडण्यासाठी, आता क्षेत्रीय निवड टप्प्यावर पोहोचलेली वंदे भारतम ही नृत्य स्पर्धा भारतभर आयोजित केली जात आहे.
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली या पश्चिम विभागीय राज्यांमधील राज्यस्तरीय स्पर्धेतील 40 हून अधिक विजेते शुक्रवारी मुंबईत होणाऱ्या या क्षेत्रीय स्तरावरील स्पर्धेत राष्ट्रीय निवडीसाठी सहभागी होतील. वांद्रे पश्चिम येथील सेंट अँड्र्यूज कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्रेक्षागृहात ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासून वंदे भारतमच्या अधिकृत फेसबुक पेज आणि यूट्यूब वाहिनीवर तसेच vandebharatamnrityautsav.in या संकेतस्थळावरून स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. या कार्यक्रमात शास्त्रीय, लोकसंगीत , आदिवासी आणि समकालीन भारतीय गाण्यांवरील समृद्ध नृत्यप्रकार पाहता येतील.
अखिल भारतीय स्तरावरील स्पर्धेच्या आधारे प्रजासत्ताक दिन संचलनामध्ये सादरीकरण करण्यासाठी, नृत्य गटांची निवड करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या स्मरणार्थ साजरा करत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून वंदे भारतम हा सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचा एक अनोखा उपक्रम आहे
17 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा स्तरावर सुरू झालेल्या वंदे भारतम या स्पर्धेत 323 गटांमधून 3,870 हून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला.जिल्हा स्तरावर निवड झालेल्या स्पर्धकांनी 30 नोव्हेंबर 2021 पासून सुरु झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत भाग घेतला.क्षेत्रीय स्तरावरील स्पर्धा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि बंगळुरू येथे होत आहेत. राष्ट्रीय निवडीसाठी भव्य अंतिम सोहळा 19 डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय
चंपारण्य सत्याग्रहाच्या शतकपूर्ती निमित्त पंतप्रधानांनी 20 हजार स्वच्छाग्रहींना केले संबोधित
(नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बिहारच्या पूर्व चंपारण्य जिल्ह्यात मोतिहारी येथे 20 हजार स्वच्छाग्रहींना संबोधित केले. 3 एप्रिल पासून बिहारमध्ये सुरू असलेल्या सत्याग्रह ते स्वच्छाग्रह या अभियानाअंतर्गत, या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी यावेळी 10 स्वच्छाग्रहींना पुरस्कार प्रदान केला.
स्वच्छतेचा संदेश सर्वदूर पसरवण्याच्या उद्देशाने पेय जल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने बिहार सरकारच्या सहकार्याने 3 ते 6 एप्रिल या कालावधीमध्ये सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह या अभियानाचे आयोजन केले होते. या जनआंदोलनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि राज्यातल्या 38 जिल्ह्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी बिहारमध्ये 10 हजार स्वच्छाग्रही कार्यरत आहेत. या कार्यक्रमाला देशभरातील 20 हजार स्वच्छाग्रही उपस्थित होते. चंपारण्यमध्ये उपस्थित 20 हजार स्वच्छाग्रहींना संबोधित करतांना पंतप्रधान म्हणाले की, या कार्यक्रमाला तुमची उपस्थिती ही इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाला 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर स्वच्छ भारताचे तळागाळातील कार्यकर्ते आता स्वच्छाग्रह आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.
ग्रामीण स्वच्छ भारत आंदोलनाचे उद्दिष्ट बिहार नक्कीच साध्य करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यात 8.5 लाख शौचालये बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, याबद्दल पंतप्रधानांनी राज्याचे कौतुक केले.
ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत, गेल्या 3.5 वर्षांमध्ये 3.5 लाख गावे आणि 350 हून अधिक जिल्हे हागणदारी मुक्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. अंदाजे 7 कोटी शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे आणि 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश याआधीच हागणदारीमुक्त झाले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आता शौचालयांचा उल्लेख ‘इज्जत घर’ असा केला जातो याचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
युनिसेफने केलेल्या अभ्यासाअंतर्गत, हे सिद्ध झाले आहे की, भारतातील गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे तेथील ग्रामीण कुटुंबांच्या औषधोपचारावर खर्च होणाऱ्यांची वार्षिक 50 हजार रुपयांची बचत होते. या सर्व कुटुंबांच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
NS/SM/PK
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारताच्या वाढत्या सहभागाबाबत महोत्सवाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्वारस्य
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2019
टोरँटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2019 साठीच्या भारतीय शिष्टमंडळाची चित्रपट उद्योगातल्या विविध मान्यवरांशी आणि महोत्सवाशी संबंधित व्यक्तींशी चर्चा सुरु आहे. चित्रपट महोत्सव महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक चैतन्य प्रसाद, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या उपसचिव धनप्रीत कौर यांचा समावेश असलेल्या भारतीय प्रतिनिधीमंडळानं बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. बर्लिन 2020 महोत्सवात भारताचा सहभाग वाढविण्यासाठीच्या पर्याय आणि शक्यता यावेळी पडताळण्यात आल्या.
भारतात चित्रीकरणासाठी सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने चित्रपट क्षेत्रासाठीच्या धोरणात्मक बदलाची, बर्लिनच्या प्रतिनिधीमंडळाला माहिती देण्यात आली. मंजुरीसाठीच्या एक खिडकी योजनेचीही यावेळी माहिती देण्यात आली.
भारताच्या शिष्टमंडळाने, बर्लिन चित्रपट महोत्सवाच्या विपणन आणि जाहिरात विभागाच्या प्रमुखांची भेट घेतली. तसेच बर्लिन चित्रपट महोत्सवात भारतीय चित्रपटांचा सहभाग अधिक वृद्धींगत करण्याच्या दृष्टीने या महोत्सवाच्या कार्यकारी संचालकांची भेट घेतली. महोत्सवाचा सृजनशील आणि कला विभाग या संदर्भात लक्ष घालेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
टोरँटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या सह प्रमुख आणि कार्यकारी संचालक जोन व्हिसेंटी यांनी या महोत्सवातल्या भारतीय पॅव्हेलियनला भेट दिली. 50 व्या इफ्फीची त्यांनी प्रशंसा केली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 91
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरण : गैरसमज वि. वस्तुस्थिती
ज्यांच्याकडे नऊ निर्दिष्ट केलेली ओळखपत्र नाहीत किंवा मोबाईल फोन नाही त्यांच्यासाठी लसीकरण सत्र आयोजित करण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत
वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींसाठी घराजवळ लसीकरण सेवा देखील पुरवण्यात आली
आदिवासी/ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये कोविड 19 लसीकरण व्याप्ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली आहे
तांत्रिक आवश्यकतांच्या अनुपलब्धतेमुळे बेघर लोकांना ‘कोविड -19’ लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यापासून 'जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे’ असा आरोप काही माध्यमांनी केला आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करण्याची आवश्यकता’, ‘इंग्रजीचे ज्ञान आणि संगणक किंवा स्मार्टफोनद्वारे इंटरनेट जोडणी’ हे काही घटक लोकांना लसीकरणापासून वंचित ठेवतात.
हे दावे निराधार आहेत आणि वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत. हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की:
- कोविड लसीकरणासाठी मोबाईल फोनची मालकी असणे ही पूर्वअट नाही.
- लसीकरणासाठी निवासी पत्ता तयार करणे देखील अनिवार्य नाही.
- लस घेण्यासाठी को-विनवर ऑनलाईन पूर्व नोंदणी करणे बंधनकारक नाही.
- वापरकर्त्यांच्या सुलभतेसाठी, को-विन आता 12 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये हिंदी, मल्याळम, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, आसामी, गुरुमुखी  आणि इंग्रजी यांचा समावेश आहे.
को-विन प्लॅटफॉर्म ही सर्वसमावेशक आयटी प्रणाली आहे, जी देशाच्या दुर्गम भागात तसेच सर्वाधिक असुरक्षित भागात लसीकरण सुलभ करण्यासाठी सर्व आवश्यक वैशिष्ट्यांसह एक लवचिक व्यवस्था प्रदान करते. नऊ ओळखपत्रांपैकी आधार, मतदार ओळख पत्र, फोटोसह रेशन कार्ड, दिव्यांग ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्र, लसीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे, मात्र ज्यांच्याकडे या नऊ पैकी एकही ओळखपत्र नाही किंवा मोबाईल फोन नाही त्यांच्यासाठी लसीकरण सत्र आयोजित करण्याची विशेष तरतूद केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.
या तरतुदींचा पूर्ण लाभ घेत आतापर्यंत अशा 2 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना लस देण्यात आली आहे. वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींसाठी घराजवळ लसीकरण केंद्र सेवा देखील पुरवली जात आहे.
[https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidanceNeartoHomeCovidVaccinationCentresforElderlyandDifferentlyAbledCitizens.pdf]
ज्यांच्याकडे इंटरनेट किंवा स्मार्ट फोन किंवा साधा मोबाइल फोन नाही त्यांच्यासाठी ऑन साइट मोफत नोंदणी  सुविधा आहे आणि लसीकरण सर्व सरकारी लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध आहे. आतापर्यंत सर्व लसीपैकी 80% ऑन - साइट लसीकरण मार्गे देण्यात आल्या आहेत.
शिवाय, आदिवासी जिल्ह्यात कोविड 19 लसीकरण व्याप्ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली असल्याचे दिसून आले आहे.