पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत उत्तर प्रदेशातील 6 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना पंतप्रधानांनी जारी केले आर्थिक सहाय्य
उत्तर प्रदेशमध्ये 22 लाख घरे बांधली जाणार आहेत, यातील 21.5 लाख घरांना मिळाली मंजुरी, 14 लाख कुटुंबांना मिळाला ताबा
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत उत्तरप्रदेशातील 6 लाख लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत जारी केली. त्यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करून प्रकाश पर्वानिमित्त त्यांना शुभेच्छा दिल्या. गुरु गोविंदसिंह जी यांना प्रकाश पर्वानिमित्त मोदींनी नमन केले. या पावन प्रसंगी त्यांनी देशाला अभिवादन केले. गुरु साहिबांची त्यांच्यावर कृपा असून त्यांची सेवा करण्याची पुरेशी संधी त्यांनी दिली आहे असे त्यांना वाटत असल्याचे ते म्हणाले. सेवा आणि सत्याच्या मार्गावर चालताना गुरु साहिबांचे जीवन आणि संदेश, आव्हानांचा सामना करण्यास प्रेरित करतात. ही शक्ती आणि धैर्याची पातळी, सेवा आणि सत्याच्या भावनेतून उत्पन्न होते आणि गुरु गोविंदसिंह जी यांनी दाखवलेल्या या मार्गावर देश प्रगती करत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की गरीब, वंचित आणि शोषित लोकांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यासाठी अभूतपूर्व काम केले जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी आग्रा येथून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. या योजनेमुळे भारतीय खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलू लागला आहे. ही योजना कोट्यावधी लोकांच्या आशेशी निगडित असून गरिबातील गरिबाला घरमालक बनण्याचा विश्वास या योजनेने दिला आहे.
गरीबांकरिता घरे बांधण्यासाठी सर्वात वेगवान वाटचाल करणार्या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, आज राज्यातील 6 लाख कुटुंबांच्या बँक खात्यात एकूण 2600 कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होईल. या 6 लाख कुटुंबांपैकी 5 लाख कुटुंबाना पहिला हप्ता मिळेल म्हणजेच 5 लाख कुटुंबांच्या आयुष्याची प्रतीक्षा संपली आहे. त्याचप्रमाणे 80 हजार कुटुंबांना दुसरा हप्ता मिळाला म्हणजे पुढील हिवाळ्यापर्यंत त्यांचे स्वतःचे घर होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी असे ठामपणे सांगितले की आत्मनिर्भर भारत हा थेट देशातील नागरिकांच्या आत्मविश्वासाशी जोडलेला आहे आणि स्वतःचे घर हे आत्मविश्वास वाढवते. स्वतःच्या मालकीचे घर आयुष्याला आश्वस्त करते आणि दारिद्र्यातून मुक्त होण्याची आशा देखील पल्लवित करते.
मागील सरकारांच्या काळात गरिबांना घर बांधण्यात सरकारकडून मदत मिळण्याचा आत्मविश्वास नव्हता याचे स्मरण पंतप्रधानांनी करून दिले. पूर्वीच्या योजनेत बनवलेल्या घरांची गुणवत्ताही परिपूर्ण नव्हती असे ते म्हणाले. गरिबांना चुकीच्या धोरणांचा फटका सहन करावा लागला, असे पंतप्रधान म्हणाले. ही दुर्दशा लक्षात ठेवून स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी प्रत्येक गरीब कुटुंबाला घर मिळावे या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली गेली. अलिकडच्या वर्षांत ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 1.25 कोटी घरांचे उद्दिष्ट असून त्यात केंद्र सरकारचे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे योगदान आहे. राज्यात मागील सरकारांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. उत्तर प्रदेशात 22 लाख ग्रामीण घरे बांधली जाणार असून त्यातील 21.5 लाख घरांना बांधकामाची परवानगी मिळाली आहे. सध्याच्या सरकारी काळात 14.5 लाख कुटुंबांना आधीच घरे मिळाली आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की भूतकाळातील वाईट अनुभव डोळ्यासमोर ठेवून काही गोष्टी लक्षात घेतल्या गेल्या आहेत जसे की ज्या गरीब कुटुंबाने स्वतःच्या मालकीच्या घराची आशा गमावली आहे त्यांना प्राधान्य दिले जावे, दुसरे म्हणजे, वाटपात पारदर्शकता, तिसरी गोष्ट म्हणजे घरमालक ही प्राधान्याने महिला असावी, चौथी बाब म्हणजे तंत्रज्ञानाद्वारे देखरेख आणि शेवटची बाब म्हणजे सर्व मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज असे घर असावे. कच्च्या घरात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना, स्थानिक कामगारांना, लहान शेतकर्यांना आणि घराच्या मालकीची आशा नसलेल्या भूमिहीन मजुरांना ही घरे उपयुक्त आहेत. मोदींनी या योजनेत महिला सक्षमीकरणाचे पैलू अधोरेखित केले कारण ही घरे बहुतेक कुटुंबातील महिलांच्या नावावर आहेत. भूमिहीन कुटुंबांना या जागेची कागदपत्रे मिळत असून कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून सर्व पैसे थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात वर्ग केले जात आहेत.
ग्रामीण व शहरी भागातील सोयीसुविधांमधील दरी कमी करण्याचा हा प्रयत्न असून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन शहरी लोकांइतकेच सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट असण्यावर पंतप्रधानांनी यावेळी भर दिला. म्हणूनच, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शौचालय, वीजपुरवठा, पाणी आणि गॅस जोडणी सारख्या मूलभूत सुविधांचाही अंतर्भाव केला आहे. मूलभूत सुविधांसाठी एखाद्या गरीब माणसाला इकडे तिकडे भटकण्याची गरज भासू नये हा यामागील उद्देश आहे.
ग्रामस्थांच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ही आमूलाग्र परिवर्तन करणारी असल्याचे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. उत्तर प्रदेश हे एक अग्रणी राज्य आहे जिथे ती लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना त्यांची जमीन घराच्या मालकीच्या कागदपत्रांसह मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील हजारो खेड्यांमध्ये सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. लोकांच्या मालमत्तेची नोंद शासनाकडे राहण्यासाठी आणि जमीन वाद संपुष्टात येण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. ते म्हणाले की या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही घरे गहाण ठेवून गावकरी बँकेतून कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. ग्रामीण मालमत्ता किंमतींवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल. हे काम राज्यातील 8.5 हजार खेड्यांमध्ये पूर्ण झाले असून सर्वेक्षणानंतर लोकांना डिजिटल प्रमाणपत्रे मिळत आहेत, ज्याला स्थानिक भाषेत ‘घरोनी’ म्हणतात. उत्तर प्रदेशमध्ये यापूर्वी 51 हजाराहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
पंतप्रधान म्हणाले जेव्हा अनेक योजना खेड्यांपर्यंत पोहोचत असतात तेव्हा केवळ सुविधाच वाढत नाहीत तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेंतर्गत तयार केलेले रस्ते गावातील लोकांचे जीवन सुकर बनवित आहेत असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून 6 लाखाहून अधिक गावात वेगवान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामस्थांना रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. ते म्हणाले की, कोरोना कालावधीत परत आलेल्या परप्रांतीय कामगारांना मदत म्हणून गरीब कल्याण रोजगार अभियानाच्या माध्यमातून 10 कोटी मनुष्यदिनाची रोजगार निर्मिती करून उत्तरप्रदेश देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ते म्हणाले की यामुळे ग्रामस्थांचे राहणीमान सुधारले आहे. लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, उजाला योजना यासारख्या विविध उपक्रमांची यादी त्यांनी सांगितली, ज्याने उत्तरप्रदेशला एक नवीन ओळख दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील विकासाची गती वाढविण्यात मदतगार ठरणाऱ्या एक्सप्रेस वे सारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उत्तरप्रदेशमध्ये सुरू केलेल्या एम्स सारख्या प्रकल्पांची त्यांनी माहिती दिली. आज अनेक बड्या कंपन्या उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी येत असल्याचे कारण त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' च्या माध्यमातून छोट्या कंपन्यांकरिता मार्ग खुले आहेत आणि स्थानिक कारागिरांना त्याचा फायदा होत आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(