ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
देश उभारणीत अधिकाधिक युवकांनी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करावी; सर्व स्वयंसेवकांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी डिजिटलीकरण मोहीम राबवली जावी- केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्र्यांचे आवाहन
राष्ट्र उभारणीत तरुणांचा सहभाग अधिकाधिक वाढावा, यासाठी नेहरू युवा केंद्र संघटना  आणि राष्ट्रीय सामाजिक सेवा  कार्यक्रमांमध्ये युवा स्वयंसेवकांची नोंदणी वाढवण्याचे आवाहन, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी केले आहे. गुजरातच्या केवडिया इथे, देशभरातल्या विविध राज्यांच्या क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा आज समारोप झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. आजच्या कार्यक्रमाला गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हेही उपस्थित होते.
कोविड महामारीच्या काळात, समाजाची सेवा करण्यात युवा स्वयंसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती असं सांगत, अनुराग ठाकूर म्हणाले की राज्यांनी भारतातील युवा क्षमतांचा लाभ घ्यायला हवा. तसेच, राष्ट्र-निर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवायला हवा. देशातील तरुणांना एकत्र आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आणि देशभरातील युवा स्वयंसेवकांची संपर्क व्यवस्था साखळी तयार करण्यासाठी एक मोबाइल अॅप विकसित करण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
या दोन दिवसीय परिषदेत , 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधींसह विविध राज्यांतील 15 युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री सहभागी झाले होते. भारताला क्रीडाक्षेत्रात एक अव्वल राष्ट्र बनवण्याविषयी या राष्ट्रीय व्यासपीठावर सखोल चर्चा झाली.
“या विषयावर, सर्व राज्यांची एक सामायिक माहिती बँक विकसित करण्याची गरज आहे. या बँकेद्वारे, विविध राज्यांमधल्या पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा शाखा, प्रशिक्षकांची संख्या, उपकरणे सुविधा यांची माहिती मिळू शकेल जेणेकरून भविष्यातील नियोजन करतांना त्याचा इतरांनाही उपयोग होईल” अशी सूचना ठाकूर यांनी केली.
"आम्हाला आपल्या भविष्यातील नियोजनासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज आहे. खेळांमध्ये उत्तम कामगिरी करणारी काही राज्ये आहेत, त्यांच्याकडे चांगले प्रशिक्षक आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा आहेत ज्यांचा उपयोग इतर राज्यांतील खेळाडूंनाही करता येईल." असे ते पुढे म्हणाले.
क्रीडाक्षेत्रात भारताला जगातील, पहिल्या दहा देशांमध्ये स्थान मिळावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, एकमेकांमध्ये समन्वय महत्त्वाचा ठरेल. आपली धोरणे आखताना, खेळाडूंना नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे आणि त्यांना सर्व सोयी सुविधा सहज उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था केली पाहिजे, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
युट्युब वरील खोट्या माहितीसंदर्भात केंद्र सरकारने केला प्रहार
खोट्या बातम्या पसरवणारी तीन यूट्यूब चॅनेल्स पीआयबीच्या फॅक्ट चेक विभागाने उघडकीस आणली
सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांच्यासंबंधीच्या खोट्या व्हिडिओंचा छडा लावला, जे लाखो वेळा पाहण्यात आले आहेत
भारतीय निवडणूक आयोग, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल चुकीची माहिती
पत्र सूचना कार्यालयाने तथ्य तपासले असता या यूट्यूब चॅनेल्सचे सुमारे 33 लाख सब्सक्रायबर्स असून 30 कोटींहून अधिक वेळा ते पाहण्यात आल्याचे आढळून आले
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
भारतात खोटी माहिती पसरवणारी तीन युट्युब चॅनेल्स पीआयबी फॅक्ट चेक विभागाने 40 हून अधिक फॅक्ट -चेक मालिकेत, उघडकीस आणली आहेत. या यूट्यूब चॅनेल्सचे सुमारे 33 लाख सब्सक्रायबर्स आहेत आणि त्यांचे व्हिडिओ, ज्यातील बहुतेक सर्व खोटे असल्याचे आढळून आले असून 30 कोटींहून अधिक वेळा ते पाहण्यात आले आहेत.
पत्र सूचना कार्यालयाने प्रथमच सोशल मीडियावर खोटे दावे पसरवणाऱ्या वैयक्तिक पोस्ट लक्षात घेऊन सर्व युट्युब चॅनेल्सचा पर्दाफाश केला आहे. पत्र सूचना कार्यालयाने तथ्याची तपासणी केलेल्या युट्युब चॅनेलचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Sl. No.
|
|
Name of YouTube Channel
|
|
Subscribers
|
|
Views
|
|
-
|
|
News Headlines
|
|
9.67 lakh
|
|
31,75,32,290
|
|
-
|
|
Sarkari Update
|
|
22.6 lakh
|
|
8,83,594
|
|
-
|
|
आज तक LIVE
|
|
65.6 thousand
|
|
1,25,04,177
ही युट्युब चॅनेल्स सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश, सरकारी योजना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, कृषी कर्जमाफी इत्यादींबाबत खोटे आणि खळबळजनक दावे पसरवत आहेत आणि यात खोट्या बातम्यांचा समावेश आहे . उदाहरणार्थ , सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार आहे की भविष्यातील निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जातील; बँक खाती, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड असलेल्या लोकांना सरकार पैसे देत आहे; ईव्हीएमवर बंदी, इत्यादींचा यात समावेश आहे.
युट्युब चॅनेल्स टीव्ही चॅनेलच्या बनावट लोगो आणि खळबळजनक थंबनेल  आणि त्यांच्या वृत्तनिवेदकांचे फोटो वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांना विश्वास वाटेल की त्या बातम्या खऱ्या आहेत. ही चॅनेल्स त्यांच्या व्हिडिओंवर जाहिराती दाखवून आणि युट्युबवर खोट्या बातम्या देऊन कमाई करत असल्याचेही आढळून आले.
पत्र सूचना कार्यालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात शंभरहून अधिक युट्युब चॅनेल्स ब्लॉक केली आहेत.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासनासाठी, प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाची  महाराष्ट्र शासनासोबत भागिदारी
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाचे  सचिव , व्ही.श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वात, विभागाच्या 6 सदस्यांच्या शिष्टमंडळानं नुकतीच मुंबईला भेट दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या सुशासन समितीचे अध्यक्ष निवृत्त सनदी अधिकारी  सुरेश कुमार यांच्या निमंत्रणावरून हे शिष्टमंडळ मुंबई भेटीवर आलं होतं. या शिष्टमंडळानं आपल्या मुंबई भेटीत प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासनासाठी, डी.ए.आर.पी.जी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परस्पर सहकार्याची वाटचाल कशी असेल हे ठरवणारा दिशादर्शक आराखडा निश्चित केला. आपल्या मुंबई भेटीत डी.ए.आर.पी.जी.च्या शिष्टमंडळानं एकूण तीन बैठका घेतल्या.  यातली एक बैठक सुशासन समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसोबत होती.  दुसरी बैठक महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनाक, तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झाली.  तिसरी बैठक ही महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या आयुक्तांसोबत झाली.
या बैठकांनंतर डी.ए.आर.पी.जी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परस्पर सहकार्याच्या वाटचालीसाठी पुढील मुद्यांवर आधारीत आराखडा निश्चित केला गेला आहे:
- ई-सेवा आणि ई-कार्यालयांतून कालबद्धरितीने वचनपूर्ती होईल यासाठी, तसेच राज्य सरकारांच्या निर्णय क्षमतेत सातत्यपूर्ण वृद्धी होत राहावी यासाठी भारत सरकारनं सुरू केलेल्या उपक्रमांची ज्यात निर्णय प्रक्रियातली स्तरीय व्यवस्था संपुष्टात आणणं, , प्रतिनिधी मंडळ, कार्यासन अधिकारी व्यवस्थेचा अवलंब करणं, तसेच केंद्रीय नोंदणी व्यवस्थांचं डिजिटायझेशन करणं अशा अशा उपाययोजनांचा अंतर्भाव केला आहे, त्या आपल्या व्यवस्थेतही प्रतिबिंबीत होतील अशा प्रकारचा कालबद्ध कार्यक्रम असलेला आराखडा तयार करणं
- ई-गव्हर्नन्स या विषयावर मुंबई इथं जानेवारी 2023 मध्ये प्रादेशिक स्तरावरची परिषद आयोजित करावी असं प्रस्तावित केलं आहे.
- सुशासन पोर्टल आणि पंतप्रधान पुरस्कार पोर्टलवर अपलोड केल्या असलेल्या, महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधल्या कामकाजाच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रशासकीय नवोन्मेषांचं दस्तऐवजीकरण करणं
- महाराष्ट्राच्या सचिवालयाची डिजिटलायजेशनच्या दिशेने वाटचाल व्हावी यासाठी अधिकऱ्यांची कार्य नियमावली 2023 चं पुनर्लेखन करणं.
डी.ए.आर.पी.जी. च्या शिष्टमंडळानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली तसंच, परस्पर सहकार्याच्या वाटचालीचा आराखडाही त्यांच्यासमोर मांडला आणि त्याचं महत्वही विषद केलं.
मुंबई भेटीवर आलेल्या डी.ए.आर.पी.जी. च्या शिष्टमंडळात सचिव व्ही. श्रीनिवास, सहसचिव एन.बी.एस. राजपूत, संचालक के. संजयन, उपसचिव पार्थसारथी भास्कर, सरिता तनेजा आणि अवर सचिव संतोष कुमार यांचा समावेश होता.
S.Patil/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 198
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमधील चमोली वीज दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधील चमोली येथे वीज दुर्घटनेतील झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊ दे, अशी भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे तसेच राज्य सरकारच्या स्थानिक प्रशासनाला पीडितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे,की
“अत्यंत क्लेशकारक घटना! उत्तराखंडमध्ये झालेल्या दुर्घटनेमुळे अतिशय दु:ख झाले. शोकाकुल कुटुंबियांप्रति मी माझ्या संवेदना व्यक्त करत आहे,तसेच जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊ दे, अशी प्रार्थना करत आहे. उत्तराखंडमधील स्थानिक प्रशासन पीडीतांना सर्व प्रकारची मदत करत आहे"S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अँफोटेरिसीन-बीच्या अतिरीक्त 29,250 कुप्यांचे वितरण
अँफोटेरिसीन-बीच्या 19,420 कुप्यांचे 24 मे रोजी वितरण
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
म्युकोरमायकोसिस रोगाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या, अँफोटेरिसीन-बी औषधाच्या अतिरीक्त 29,250 कुप्यांचे वितरण सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा यांनी केली आहे.
याआधी 24 मे रोजी अँफोटेरिसीन-बीच्या अतिरीक्त 19,420 कुप्यांचे वितरण करण्यात आले तर 21 मे रोजी देशभरात 23,680 कुप्यांचा पुरवठा करण्यात आला.S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
दिल्ली-मुंबई,15 सप्टेंबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमध्ये 'नमामि गंगे' योजना आणि 'अमृत' योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. आज उद्घाटन झालेल्या चार योजनांमध्ये पाटणा शहरातील बेऊर आणि करम-लीचक येथील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प तसेच सिवान आणि छपरा येथील 'अमृत'' योजनेंतर्गत पाण्याशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज बिहारमध्ये दरभंगा येथे एक नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेच्या उभारणीसाठी एकूण 1264 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून भारत सरकारच्या मान्यतेनंतर सुमारे 48 महिन्यांमध्ये तिचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तीय व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत, हरयाणा चक्रीय रेल्वे मार्गिका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पलवल ते सोनीपत असा हा रेल्वेमार्ग, सोहना-मानेसर-खारखुन्दा या गावांमधून जाईल.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19घडामोडींवरील माहिती :
भारतात कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दरातही, सातत्याने वाढ होत असून आता हा दर 78.28%इतका झाला आहे. गेल्या 24 तासांत देशभरात 79,292 रुग्ण बरे झाले आहेत.
आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 38,59,399 इतकी झाली आहे. बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या आणि सक्रीय रुग्णांची संख्या यातील तफावत वाढून आता 28 लाख पेक्षा अधिक झाली आहे. .
देशातील सक्रीय रुग्णांची संख्या आता 9,90,061 इतकी आहे.
उपचारांखालील सक्रीय रुग्णांपैकी जवळपास अर्धे रुग्ण केवळ तीन राज्यांत आहेत- महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश . तर, उत्तरप्रदेश, तमिळनाडू, छत्तीसगढ, ओडिशा, केरल आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये एकून एक चतुर्थांश  टक्के सक्रीय रुग्ण आहेत.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये एकूण रूग्णांपैकी 60.35% टक्के रुग्ण आहेत, तसेच या राज्यांत बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही साधारण 60%  च्या जवळपास आहे.
गेल्या 24 तासांत देशभरात कोविडमुळे 1,054 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. आतापर्यंत झालेल्या एकूण मृत्युंपैकी सुमारे 69% टक्के रुग्ण पाच राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात आहेत- यात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे.
देशातल्या एकूण मृत्यूंपैकी 37% पेक्षा जास्त मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात झाले आहेत. . गेल्या 24 तासांत महाराष्ट्रात 34.44% मूत्यू झाले आहेत .
इतर अपडेट्स:
महाराष्ट्र अपडेट्स :
महाराष्ट्र सरकारने वैद्यकीय ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या वाहनांना एक वर्षासाठी ‘रुग्णवाहिका दर्जा’ दिला आहे. यासंदर्भात सोमवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली. कोविड - 19 महामारीचा झालेला प्रसार आणि राज्यातील विविध रुग्णालयांना अखंडित ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कोविड रूग्णांपैकी सुमारे 11 टक्के रुग्णांना सुमारे 500 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात सध्या 1000 मे.टन पेक्षा जास्त ऑक्सिजन उत्पादन होत असले तरी अनेक ठिकाणाहून कमतरता आल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.
RT/ST/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
शिक्षण मंत्रालय
नव्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रचनेत अनुशीलन समितीविषयीची पुरेशी माहिती समाविष्ट करावी- धर्मेद्र प्रधान
विसाव्या शतकात बंगालमध्ये अनुशीलन समिती ही गोपनीयपणे काम करणारी प्रभावी क्रांतिकारी संघटना होती. ब्रिटिश साम्राज्यवादाची सत्ता उलथवून टाकून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला गती देण्याची मोहीम अनुशीलन समिती या संघटनेने हाती घेतली होती, असे केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी आज सांगितले. धैर्य, त्याग आणि प्रेरणेचे प्रतीक असलेल्या अनुशीलन समितीच्या इमारतीवर प्रधान यांनी तिरंगा फडकवला.
प्रधान पुढे म्हणाले की, सतीशचंद्र प्रमाथा मित्रा, अरबिंदो घोष आणि सरला देवी यांनी स्थापन केलेली अनुशीलन समिती ही बंगालच्या पुण्यभूमीतील अनेक नामवंत संस्थांपैकी एक होती ज्यांनी राष्ट्रवादी लेखन, प्रकाशन आणि स्वदेशीवर जोर देऊन राष्ट्राच्या विवेकाला आकार दिला.
देशबंधू चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टागोर, जतींद्रनाथ बॅनर्जी, बाघा जतीन यांसारखे दिग्गज अनुशीलन समितीशी संबंधित होते. हेडगेवार हेही समितीचे माजी सदस्य होते. विशेषत: अमृतमहोत्सवादरम्यान या महान व्यक्तींना आदरांजली अर्पण करण्यात मी धन्यता मानतो, असेही ते म्हणाले.
आगामी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात एनसीइआरटी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद तसेच शिक्षण विभागाने या समितीविषयीची पुरेशी माहिती समाविष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अभ्यासक्रमात अनुशीलन समितीच्या इतिहासाविषयीच्या माहितीचा समावेश केला तर पुढच्या पिढ्यांसाठी ते प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान दर निश्चितीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत, 2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान दर निश्चितीला मंजुरी देण्यात आली. पोषक आधारित दर याप्रमाणे आहेत-
|
|
प्रती किलो अनुदान दर 
|
|
एन
|
|
पी
|
|
के
|
|
एस
|
|
18.789
|
|
14.888
|
|
10.116
|
|
2.374
अमोनियम फॉस्फेट या मिश्र खताचा समावेशही पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजनेत करण्यासाठी आज मंजुरी देण्यात आली.
2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठीच्या अनुदानाकरीता 22,186.55 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या खतांवरचे अनुदान,केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजूर केलेल्या अनुदान दरानुसार खत कंपन्यांना देण्यात येईल.
पूर्वपीठीका:
केंद्र सरकार प्रामुख्याने युरिया आणि फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांच्या 21 श्रेणी, शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात उपलब्ध करून देत आहे. 1- 4 - 2010 पासून फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठीचे अनुदान पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजने अंतर्गत देण्यात येते. केंद्र सरकार आपल्या शेतकरी स्नेही धोरणाला अनुसरून शेतकऱ्यांना माफक दरात फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. दिलेल्या दरानुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल, ज्यामुळे या कंपन्या शेतकऱ्यांना माफक दरात खत उपलब्ध करून देतील.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
अर्थ मंत्रालय
महामारी आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाचे जागतिक धक्के आणि आलेल्या क्रयवस्तुंच्या भाव वाढीमुळे निर्माण झालेले संकट ओसरल्यावर आता, येत्या दशकात, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगवान वाढीच्या उंबरठ्यावर
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
2014-2022 या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापक श्रेणीतील संरचनात्मक आणि प्रशासनिक सुधारणांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे अर्थव्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता वाढून तिचा पाया मजबूत झाला. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अहवालात म्हटले आहे की, जगण्यामधील आणि व्यापार सुलभता वाढवण्यावर भर देत लागू करण्यात आलेल्या या सुधारणा, सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासन व्यवहाराचा अवलंब, विकासाकरता खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादनामधील सुधारणा या व्यापक तत्त्वांवर आधारित होत्या.
नवीन भारतासाठी सुधारणा-सबका साथ सबका विकास
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2014 पूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणा प्रामुख्याने उत्पादन आणि भांडवली बाजारासाठी अनुकूल होत्या. त्या आवश्यक होत्या आणि 2014 नंतरही चालू राहिल्या. सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासनाचा अवलंब, विकासासाठी खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादकता सुधारणे ही या सुधारणांमागील व्यापक तत्त्वे होती.
संधी, कार्यक्षमता आणि जगण्यामधील सुलभता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती करणे
आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक बांधिलकी आणि पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेला खर्च यामधील मोठी वाढ दिसू लागली आहे, ज्याने आर्थिक वाढीला अशा वेळी चालना दिली, जेव्हा बिगर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र आपल्या ताळेबंदातील अडचणींमुळे गुंतवणूक करू शकत नव्हते.
विश्वासावर आधारित प्रशासन
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सरकार आणि नागरिक/व्यवसाय यांच्यात विश्वास निर्माण केल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांमधील सुधारणा, व्यवसाय करण्यामधील सुलभता आणि अधिक प्रभावी प्रशासन या उपायांच्या माध्यमातून कार्यक्षमतेचा फायदा होतो. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या दिशेने सातत्त्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा संहिता  आणि रिअल इस्टेट  कायदा  यांसारख्या सुधारणांद्वारे नियामक चौकटीचे सुलभीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढली आहे.
विकासामधील सह-भागीदार म्हणून खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे
सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2014 नंतरच्या काळात विकास प्रक्रियेतील भागीदार म्हणून खाजगी क्षेत्राशी सहयोग करणे, हे सरकारच्या धोरणामागील एक मूलभूत तत्त्व राहिले आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठीचे नवीन धोरण अशा प्रकारे सादर करण्यात आले आहे, जेणे करून पीएसई  मधील सरकारची उपस्थिती केवळ काही धोरणात्मक क्षेत्रांपुरती मर्यादित ठेवून उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करता येईल.
शेतीची उत्पादकता वाढवणे
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतातील कृषी क्षेत्राने गेल्या सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ काही प्रमाणात चांगल्या मान्सून वर्षांमुळे  आणि काही प्रमाणात कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे झाली आहे. मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन निधी आणि सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती यासारख्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना साधन साधन-संपत्तीचा जास्तीतजास्त वापर करता आला आणि त्यांचा लागवडीचा खर्च कमी झाला.G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 154
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षक पात्रता परिक्षा प्रमाणपत्राचा कालावधी सात वर्षांहून वाढवून आजीवन - केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
केंद्र सरकारने, शिक्षक पात्रता परिक्षा प्रमाणपत्राचा कालावधी सात वर्षांहून वाढवून आजीवन करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केली आहे. हा निर्णय 2011 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
सात वर्षांचा कालावधी समाप्त झाला आहे अशा उमेदवारांसाठी नवे शिक्षक पात्रता परिक्षा प्रमाणपत्र पुन्हा वैध करणे किंवा नव्याने उपलब्ध करणे ही कार्यवाही संबंधित राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश करतील असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रात कारकीर्द घडवू इच्छिणाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टिने हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे पोखरियाल म्हणाले.
शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी शिक्षक पात्रता परिक्षा प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड ताजी स्थिती
राष्ट्रव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 214.27 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये, 36,31,977 इतक्या लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 50,342 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची आकडेवारी एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.11 टक्के इतकी आहे.
रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.70 टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 6,614 रूग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. यासह एकूण कोविडमुक्त झालेल्यांची संख्या 4,39,00,204 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 6,395 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.96 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.88 टक्के इतका आहे
आतापर्यंत 88.83 कोटी एकूण चाचण्या पार पडल्या आहेत; गेल्या 24 तासांमध्ये, 3,25,602 इतक्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी इस्त्राईलच्या पंतप्रधानांबरोबर केली चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्याची चर्चा केली.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान@netanyahu  यांच्याशी बोलणे झाले. बहुआयामी भारत- इस्त्राईल मैत्री दृढ करण्याच्या विविध मार्गांवर तसेच नवोन्मेषी भागीदारीवर लक्ष केन्द्रित करणे, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सुरु असलेले सहकार्य यावर चर्चा केली."
पंतप्रधान कार्यालय
कंपाउंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल तिरंदाज चमूचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, पुरुषांच्या तिरंदाज चमूने, कंपाउंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी या चमूतील अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवतळे आणि प्रथमेश जावकर यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाजमाध्यमावर पोस्ट केले आहे:
"भारतीय तिरंदाजांचा सर्वत्र बोलबाला ! कंपाउंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल आमच्या पुरुष तिरंदाजी संघाचा अभिमान देशाला आहे!
@archer_abhishek, ओजस प्रवीण देवतळे आणि प्रथमेश जावकर, या तिघांचीही ही सर्वोत्तम कामगिरी होती. खरंच विलक्षण! त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा."
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
महाराष्ट्रातील बुलडाणा येथील मलकापूर येथे राष्ट्रीय महामार्ग 53 वरील 800 कोटी रुपये खर्चाच्या चौपदरीकरणाचे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते लोकार्पण
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज महाराष्ट्रातील बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथे 800 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 53 वरील नांदुरा ते चिखली या 45 किमी लांबीच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. यावेळी बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, खासदार रक्षाताई खडसे, आमदार आणि अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग 53 वरील 45 किमी लांबीच्या चौपदरीकरण प्रकल्पाच्या लोकार्पणामुळे बुलडाणावासीयांच्या प्रगतीला आणि समृद्धीला चालना मिळणार आहे.
भारतमाला योजनेंतर्गत अमरावती-चिखली विभाग संकुल-4 राष्ट्रीय महामार्ग 53 वरील चौपदरीकरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.या प्रकल्पात 6 किमी लांबीचा नांदुरा ग्रीनफिल्ड बाह्यवळण रस्ता, मलकापूर उड्डाणपूल, 4 मोठे पूल, 18 छोटे पूल, 11 जलवाहक पूल, 3 वर्तुळाकार अंडरपास, 4 पादचारी अंडरपास, 11.53 किमी लांबीचा दुहेरी मार्ग सेवा रस्ता, 20 बस निवारा आणि 1 ट्रक ले-बाय यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओदिशा या चार राज्यांमधील परस्पर व्यापाराला चालना मिळणार आहे. पूर्व-पश्चिम मार्गिकेला चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार असून याचा फायदा रायपूर, नागपूर आणि सुरतला होईल.
बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगावचे गजानन महाराज मंदिर, नांदुरा येथील हनुमान मंदिर, लोणार सरोवर यांसारख्या प्रेक्षणीय स्थळांवर सहज जाता येणार आहे. बुलडाणा ते नागपूर जिल्हा आणि बुलडाणा ते धुळे, सुरत या प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे. कापूस, लाल मिरची, फळे, धान्ये आणि इतर शेतमालाची वाहतूक जलद होईल ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होईल.नांदुरा येथील बाह्यवळण रस्त्यामुळे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी तसेच ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अमृत सरोवर योजनेंतर्गत या महामार्गाच्या बांधकामात तलावांच्या खोलीकरणातून मिळालेल्या मातीचा वापर केल्यामुळे परिसरातील तलावांची पाणी साठवण क्षमता वाढली आहे.या जलसंधारणामुळे मलकापूरच्या नागरिकांचा पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणार आहे. यासोबतच बुलडाणा जिल्ह्यातील 866 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावित कामांची घोषणा आजच्या कार्यक्रमात करण्यात आली.