अर्थ मंत्रालय
जी 20 अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत संपन्न
तीन वर्षांच्या वित्तीय समावेशन कृती आराखडा 2020 च्या उर्वरित कामाना अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने पूर्ण सत्रातील चर्चा उपयुक्त
नवीन जी 20 वित्तीय समावेशन कृती आराखडा अंतर्गत सार्वत्रिक वित्तीय समावेशन साकारण्यासाठी यापुढेही काम सुरू ठेवण्याबाबत जीपीएफआय सदस्यांमध्ये सहमती
जी 20 अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या  14 सप्टेंबरपासून मुंबईत सुरु झालेल्या चौथ्या बैठकीचा आज समारोप झाला. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीत G20 प्रतिनिधींनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग  च्या विकासाला नवी ऊर्जा देणे , डिजिटल आर्थिक साक्षरतेद्वारे ग्राहकांना सक्षम बनवणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण तसेच डिजिटल आर्थिक समावेशन आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा या वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर व्यापक चर्चा केली.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, "डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक विकासासाठी एमएसएमईना पाठबळ देणे" आणि "पतहमी आणि एसएमई परिसंस्था" या दोन प्रमुख संकल्पनांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा सहभाग असलेल्या एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादाला वित्त मंत्रालयाचे सचिव  अजय सेठ ; भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर , उपाध्यक्ष  मोहम्मद गुलेद, आणि जागतिक समन्वयक-एलडीसी वॉच आणि नेपाळचे अमेरिकेतील माजी राजदूत डॉ. अर्जुन कुमार कार्की यांनी संबोधित केले.
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी अधोरेखित केले की नवी दिल्ली जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जी 20 नेत्यांनी “मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास ” आणि “शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडाची पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी” ला गती देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. आणि या दोन्ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यात एमएसएमई केंद्रस्थानी असतील असे अधोरेखित केले. दोन पॅनल चर्चांमधून , प्रख्यात जागतिक तज्ञांनी कर्जपुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी, पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी, किफायतशीर बनवण्यासाठी तसेच नवोन्मेष आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सारख्या अभिनव उपक्रमांद्वारे एमएसएमईंसमोरील आव्हाने दूर करण्याबाबतच्या दृष्टिकोनांवर चर्चा केली.
दुसर्या आणि तिसर्या दिवशी, वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या औपचारिक बैठकीमध्ये डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी G20 जीपीएफआय उच्च स्तरीय तत्त्वे, राष्ट्रीय वित्तप्रेषण योजनांचे अद्यतनीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि अभिनव साधनांच्या अंमलबजावणीबाबत जीपीएफआय अंतर्गत झालेल्या कामांवर चर्चा झाली. तीन वर्षांच्या वित्तीय समावेशन कृती आराखडा 2020 च्या उर्वरित कामाना अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा उपयुक्त ठरली. चालू वर्ष या आराखड्याचे अंतिम वर्ष आहे आणि जीपीएफआय द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
तिसर्या दिवशी झालेली चर्चा "डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे वित्तीय समावेशकतेला चालना देणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण" या विषयावरील परिसंवादाला पूरक होती.या परिसंवादाला G20, इंडियाचे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथ नागेश्वरन, नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही.शाजी कुमार यांनी संबोधित केले. डिजिटल आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि उद्योग सक्षम बनवण्याच्या दिशेने डिजिटल परिसंस्था निर्मितीवर व्यापक चर्चा झाली .
जीपीएफआय सदस्यांमध्ये नवीन जी 20 वित्तीय समावेशन कृती आराखडा अंतर्गत सार्वत्रिक वित्तीय समावेशनाचे स्वप्न साकारण्यासाठी यापुढेही काम सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाली.