मंत्रिमंडळ
कोलकाता शहर आणि परिसरासाठी पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी अंदाजित सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
एकूण 16.6 किलोमीटर लांबीच्या या मेट्रो प्रकल्पामध्ये 12 स्थानके
रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत सीपीएसई-कोलकाता मेट्रो रेल महामंडळाच्यावतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी
मेट्रो प्रकल्पामुळे वाहतुकीची कोंडी संपुष्टात येवून शहराशी जलद संपर्क साधणे शक्य; दररोजच्या लाखो प्रवाशांना मिळणार सुविधा
प्रकल्पासाठी अंदाजे 8575 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित; डिसेंबर 2021 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोलकाता शहर आणि परिसरासाठी पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी अंदाजित सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
अंमलबजावणी रणनीती आणि लक्ष्य:-
- रेल्वे मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या सीपीएसई-कोलकाता मेट्रो रेल महामंडळाच्यावतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
- या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अंदाजे 8575 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी रेल्वे मंत्रालयाच्यावतीने 3268.27 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तर गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्यावतीने 1148.31 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. जपान आंतरराष्ट्रीय महामंडळ एजन्सीने  या प्रकल्पासाठी 4158.40 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.
- या प्रकल्पामधल्या 5.3 किलोमीटर लांबीच्या कॉरिडॉरचे काम दि.14 फेब्रुवारी,2020 पासून सुरू करण्यात आले आहे.
- तसेच पुढचे 1.67 किलोमीटर लांबीच्या कामाला दि. 05 ऑक्टोबर, 2020 पासून प्रारंभ झाला आहे.
- मेट्रो प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
महत्वाचा प्रभाव:-
या मेट्रो प्रकल्पामुळे कोलकाता आणि उद्योग व्यावसाय जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जलद संपर्क व्यवस्था निर्माण होणार आहे. यामध्ये कोलकात्याच्या पश्चिमेकडील हावडा औद्योगिक शहर आणि पूर्वेचे सॉल्ट लेक सिटी यांच्यात सुरक्षित, सुलभ आणि सुखकर प्रवास होवू शकणार आहे. कोलकोत्यातून या दोन्ही व्यावसायिक उद्योगधंदे जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जाताना वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. त्यांचा हा त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. तसेच पर्यावरणस्नेही वाहतूक सुविधा निर्माण झाल्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील. प्रवासाच्या वेळेत बचत होईल आणि उत्पादकता तसचे विकासाला चालना मिळेल.
या शहरांमध्ये दररोज प्रवास करणा-यांची संख्या प्रचंड आहे. हे प्रवासी उपनगरीय रेल्वे, फेरी बोट आणि रस्ते वाहतूक सेवेचा वापर करतात. मेट्रोच्या सुविधेमुळे वाहतूक व्यवस्था एकीकृत होवू शकणार आहे. त्यामुळे लाखो दैनिक प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळू शकणार आहे.
प्रकल्पाचे फायदे:-
- सुरक्षित, परिणामकारी आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल.
- प्रवासाच्या वेळेत बचत
- इंधनाचा कमी वापर
- रस्ते निर्माणासाठी पायाभूत सुविधा खर्चामध्ये बचत
- ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट ला प्रोत्साहन
- कॉरिडॉरमध्ये भूमी बँकेच्या मूल्यामध्ये वृद्धी आणि अतिरिक्त महसूल मिळू शकणार
- रोजगारांच्या संधीमध्ये वाढ
- आत्मनिर्भर भारत आणि ‘लोकल फाॅर वोकल’ यांना प्राधान्य
पार्श्वभुमी:-
कोलकाता शहर आणि परिसरामध्ये वास्तव्य करणा-या लाखो लोकांना दैनंदिन कामानिमित्त पश्चिमेकडच्या हावडा आणि पूर्वेकडच्या सॉल्ट लेक सिटीमध्ये जावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी या मेट्रोमुळे पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहे. यामुळे कोलकाता- हावडा- सॉल्ट लेक सिटी यांच्यामध्ये निर्धोक संपर्क व्यवस्था निर्माण होणार आहे. 16.6 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पामध्ये हुगळी नदीच्या खालून एक बोगदा तयार करून मेट्रो त्यामधून जाणार आहे. हावडा स्टेशनबरोबरच एखाद्या मोठ्या नदीपात्राच्या खाली तयार केलेल्या बोगद्यामधून मेट्रो जाणारा हा भारतामधला पहिलाच प्रकल्प असणार आहे. भारतामधले सर्वात खोलवर असणारे मेट्रो स्थानक या प्रकल्पामध्ये तयार करण्यात येणार आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(