अर्थ मंत्रालय
2020-25 या आर्थिक वर्षात पायाभूत क्षेत्रात 102 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे
पायाभूत सुविधांवर भारताला 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करण्याची गरज आहे
रस्ते, रेल्वे, नागरी उड्डाण, दूरसंचार क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकल्प
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कलांचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे.
विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, असे या सर्वेक्षणात नमुद केले आहे. विजेची कमतरता, अपुरी वाहतूक आणि खराब कनेक्टिव्हिटीचा परिणाम म्हणून विकासाच्या एकूण कामगिरीवर परिणाम झाला आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधांची तरतूद करणे आवश्यक असल्याने, नुकतीच भारताने आर्थिक वर्ष 2020-25 या कालावधीत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन  सुरू केली.
2024-25 पर्यंत पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या जीडीपीपर्यंत पोचण्यासाठी भारताला पायाभूत सुविधांवर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स  खर्च करण्याची गरज आहे, जेणेकरुन भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा अडथळा येणार नाही. पायाभूत सुविधा प्रकल्प एनआयपीसह चांगले तयार केले जाऊ शकतात, जेणेकरून रोजगार निर्मिती, राहणीमान सुधारणा आणि सर्वांसाठी समान पायाभूत सुविधा प्राप्त होतील.
एनआयपीनुसार केंद्र सरकार  आणि राज्य सरकार  यांच्या खासगी क्षेत्राच्या  प्रकल्पांच्या अनुषंगाने समान वाटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. 42.7 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प  कार्यान्वित आहेत. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनला वित्तपुरवठा करणे हे एक आव्हान असेल, परंतु या सर्वेक्षणात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार, नागरी स्थानिक शासन, बँका आणि वित्तीय संस्था, पीई फंड आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून सुसज्ज प्रकल्पांना पाठिंबा मिळेल.
आर्थिक सर्वेक्षणात रेल्वे, रस्ते वाहतूक, नागरी उड्डाण, जहाज वाहतूक, दूरसंचार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, खाणकाम, गृहनिर्माण व शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित क्षेत्रीय घटनांचा आढावा घेण्यात आला.
रस्ते क्षेत्र
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की एकूण मूल्य वर्धना  मध्ये दिलेल्या योगदानाच्या दृष्टीने रस्ते वाहतूक हा वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. 2017-18 मध्ये जीव्हीए मधील परिवहन क्षेत्राचा वाटा सुमारे 4.77 टक्के होता, त्यामध्ये रस्ते वाहतुकीचे प्रमाण 3.06 टक्के होते, त्यानंतर रेल्वे , हवाई वाहतूक  आणि जलवाहतूक  होते.
2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षांच्या कालावधीत रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक 3 पट जास्त झाली आहे.
रेल्वे
या सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की वर्ष 2018-19 मध्ये भारतीय रेल्वेने 120 कोटी टन मालवाहतूक केली आहे आणि 840 कोटी प्रवाश्यांच्या बळावर जगातील सर्वात मोठे प्रवासी वाहक आणि चौथे सर्वात मोठे मालवाहतूक करणारी वाहक बनली आहे.
नागरी विमान वाहतूक
नागरी विमान वाहतुकीचा सर्वंकष दृष्टिकोन लक्षात घेत आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की विमानतळांची देखभाल आणि विकासासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 6 आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत 136 व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित विमानतळ आहेत. विना परवाना विमानतळ  चालविण्याची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण 43 विमानतळ कार्यान्वित आहेत. जागतिक आर्थिक मंचाच्या वैश्विक स्पर्धात्मक अहवाल 2019 नुसार विमानतळ कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत इतर देशांच्या तुलनेत भारत साथव्या क्रमांकावर आहे.
विद्यमान विमानतळाच्या क्षमतेवरील दबाव कमी करण्यासाठी, वित्तीय वर्ष 2023-24 पर्यंत 100 अधिक विमानतळ चालू करायचे आहेत.
नौवहन
नौवहन क्षेत्रातील वेगाने होणाऱ्या विकासाचा संदर्भ देताना, आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की 95 टक्के माल आणि 68 टक्के किंमतीचा व्यापार समुद्राद्वारे केला जातो.
30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत भारताच्या समुद्री ताफ्यात 1419 जहाज आहेत.
दूरसंचार क्षेत्र
दूरसंचार क्षेत्राकडे पाहता आर्थिक सर्वेक्शांत असे नमुद केले आहे की भारतात आज दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या आहेत-त्यापैकी तीन खासगी क्षेत्रातील आहेत आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. देशातील सर्व अडीच लाख पंचायतांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी सरकार टप्प्याटप्प्याने भारत नेट कार्यक्रम राबवित आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा जगातील तिसरा मोठा ऊर्जा वापरकर्ता देश आहे. कोळसा, कच्चे तेल, नवीकरणीय ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायूद्वारे भारताच्या उर्जेच्या गरजा भागवल्या जातात. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय शोध क्रिया वाढविण्यासाठी,देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि विद्यमान क्षेत्रातून तेल आणि वायूच्या घरगुती उत्पादनला गती देण्यासाठी शोध आणि परवाना धोरणात सुधारणा करीत आहे. वर्ष 2019 मध्ये कच्च्या तेलाचा साठा वाढला आहे.
ऊर्जा
आर्थिक सर्वेक्षणात असेही नमूद केले आहे की ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्याच्या सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून जागतिक आर्थिक मंचाने जाहीर केलेल्या ऊर्जा संक्रमण निर्देशांकातील भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा होऊन तो 76 व्या क्रमांकावर गेला आहे. तसेच, वीज निर्मिती व प्रसारात सार्वत्रिक विद्युतीकरणाची प्रगती झाली आहे. मार्च 2019 मधील 3,56,100 मेगावॅटची स्थापित क्षमता 31 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत वाढून 3,64,960 मेगावॅट झाली आहे.
एकात्मिक विकासासाठी आणि जीवन सुलभ करण्यासाठी विजेचा वापर आवश्यक आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 31 मार्च 2019 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात वीज जोडणी देण्याचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी 16,320 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 2 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना  सुरू करण्यात आली. सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्रामधील काही कुटुंबांना वगळता सर्व राज्यांमध्ये सौभाग्य पोर्टलवर सर्व घरांचे विद्युतीकरण झाले आहे.
खाण क्षेत्र
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की भारत 95 खनिजांची निर्मिती करतो ज्यात चार हायड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजे, पाच अणु खनिजे, दहा धातू, 21 बिगैर-धातू आणि 55 गौण खनिजे आहेत. खाण व उत्खनन क्षेत्राचे 2018-19 मध्ये जीव्हीएमध्ये सुमारे 2.38 टक्के योगदान आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी पायाभूत सुविधा
आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की जीडीपीमध्ये बांधकाम क्षेत्राचा २4 टक्के वाटा आहे, ज्यामध्ये गृहनिर्माण आणि या क्षेत्रात कार्यरत एकूण कामगारांच्या सुमारे 12 टक्के मनुष्यबळाचा समावेश आहे. पंतप्रधान गृह योजना-शहरी  जून 2015 में सुरु केली। सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की ही जगातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण योजना आहे ज्यात भारतातील सर्व शहरी भागाचा समावेश आहे. 2020 पर्यंत सर्वांना पक्की घरे देण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने ही योजना मार्गक्रमण करत आहे. आतापर्यंत 32 लाख घरे बांधून त्यांचे वितरण झाले आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 132