पंतप्रधान कार्यालय
राज्यातील जल मंत्र्यांच्या पहिल्या अखिल भारतीय वार्षिक जलपरिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले मार्गदर्शन
“वॉटर व्हिजन @ 2047 हा येत्या 25 वर्षांचा अमृतकाळाच्या प्रवासाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू”
“जनता एखाद्या चळवळीशी जोडली जाते, त्यावेळी त्यांना कामाचे गांभीर्यही कळते”
"लोक स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी झाले, तेव्हा जनतेतही एक चेतना जागृत झाली"
"सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवर बांधत आहे, त्यापैकी आतापर्यंत 25 हजार अमृत सरोवरांचे निर्माण कार्यही झाले"
“प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी जल जीवन अभियान हे राज्याच्या विकासाचे प्रमुख मापदंड”
"'प्रत्येक थेंबात जास्त पिक'' मोहिमेअंतर्गत, आतापर्यंत देशातील 70 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन, सूक्ष्म सिंचनाखाली आणली गेली आहे"
"ग्रामपंचायतींनी पुढील 5 वर्षांचा कृती आराखडा तयार करावा, त्यासाठी पाणीपुरवठ्यापासून ते स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनापर्यंतचा पथदर्शी आराखडा विचारात घ्यावा"
"आपल्या नद्या, आपले जलस्रोत संपूर्ण जल परिसंस्थेचा सर्वात महत्वाचा भाग"
"नमामि गंगे अभियानाचा आदर्श घेवून, इतर राज्ये देखील नद्यांच्या संवर्धनासाठी अशाच मोहिमा सुरू करू शकतात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यांच्या मंत्र्यांच्या पहिल्या अखिल भारतीय वार्षिक जलपरिषदेला मार्गदर्शन केले. ‘वॉटर व्हिजन @ 2047’ ही परिषदेची संकल्पना असून शाश्वत विकास आणि मानवी विकासासाठी जलस्रोतांचा वापर करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख धोरणकर्त्यांना एकत्र आणणे हा या मंचाचा उद्देश्य आहे.
पंतप्रधानांनी जलसुरक्षेच्या क्षेत्रात भारताने केलेल्या अभूतपूर्व कार्यावर यावेळी प्रकाश टाकत, देशातील जलमंत्र्यांच्या पहिल्या अखिल भारतीय परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेत पाण्याचा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो. जलसंधारणासाठी राज्यांचे प्रयत्न हे देशाची सामूहिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. “वॉटर व्हिजन @ 2047 हा येत्या 25 वर्षांचा अमृतकाळाच्या प्रवासाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे”, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
जलसंपदा, पाटबंधारे, कृषी, ग्रामीण आणि शहरी विकास तसेच आपत्ती व्यवस्थापन या राज्य सरकारांच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सतत संवाद राहिल, अशा प्रणालीचा सर्व सरकारांनी अवलंब केला पाहिजे यावर भर देत, पंतप्रधानांनी आपल्या 'संपूर्ण सरकार' आणि 'संपूर्ण देश' या ध्येयदृष्टीचा पुनरुच्चार केला. या विभागांकडे एकमेकांशी संबंधित माहिती आणि आकडेवारी असल्यास नियोजनास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ सरकारच्या प्रयत्नातून यश मिळत नाही हे लक्षात घेता, सार्वजनिक आणि सामाजिक संस्था तसेच नागरी संस्थांच्या भूमिकेकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. जलसंधारणाशी संबंधित मोहिमांमध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा असे सांगितले. लोकसहभागाला चालना दिल्याने सरकारची जबाबदारी कमी होत नाही आणि याचा अर्थ सर्व जबाबदारी लोकांवर टाकली जावी, असेही नाही; असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. लोकसहभागाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे या मोहिमेसाठी घेतले जाणारे प्रयत्न आणि खर्च होणारा पैसा याबाबत लोकांमधे जनजागृती होते. “लोक त्या मोहिमेशी जोडले जातात तेव्हा त्यांना कामाचे गांभीर्यही कळते. यामुळे कोणत्याही योजना किंवा मोहिमेबाबत लोकांमध्ये आपलेपणाची, स्वामित्वाची भावना निर्माण होते”, असेही ते म्हणाले. स्वच्छ भारत अभियानाचे उदाहरण देत पंतप्रधान म्हणाले, “लोक स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी झाले, तेव्हा जनतेत एक चेतना जागृत झाली.” सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले, मग ते अस्वच्छता दूर करण्यासाठी संसाधने गोळा करणे असो, विविध जलशुद्धीकरण केंद्रे किंवा शौचालये बांधणे असो, जनतेने निर्णय घेतल्यावर या मोहिमेचे यश सुनिश्चित झाले, असे सांगत पंतप्रधानांनी या मोहिमेच्या यशाचे श्रेय सर्व भारतीय जनतेला दिले. जलसंवर्धनासाठी लोकसहभागाचा हा विचार रुजवण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि जनजागृतीमुळे निर्माण होणारा प्रभाव अधोरेखित केला.
पंतप्रधानांन म्हणाले, "आपण 'जल जागृती महोत्सव' आयोजित करू शकतो किंवा स्थानिक स्तरावर आयोजित केलेल्या मेळाव्यांमध्ये जल जागृतीशी संबंधित कार्यक्रमांचा समावेश करता येईल." शाळेतील अभ्यासक्रमापासून ते उपक्रमांपर्यंत नवोन्मेषी मार्गांनी तरुण पिढीला या विषयाची जाणीव करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवरे बांधली जात असून या अंतर्गत आतापर्यंत 25 हजार अमृत सरोवर बांधली गेल्याची माहिती त्यांनी दिली. समस्या ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी तंत्रज्ञान, उद्योग आणि स्टार्टअप यांना जोडण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर देत, जिओ-सेन्सिंग आणि जिओ-मॅपिंग सारख्या तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला, जे अत्यंत उपयोगी ठरू शकेल. धोरण स्तरावर पाण्याशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि नोकरशाही कार्यपद्धती आणण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक कुटुंबाला पाणी उपलब्ध करून देण्यामध्ये ‘जल जीवन मिशन’ला मिळालेले यश हे राज्याच्या विकासाचा एक मोठा मापदंड म्हणून अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, यामध्ये अनेक राज्यांनी चांगले काम केले आहे, तर अनेक राज्ये या दिशेने पुढे जात आहेत. एकदा ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली की, भविष्यात आपण तिची देखभाल त्याच पद्धतीने केली पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली. जलजीवन मिशनचे नेतृत्व ग्रामपंचायतींनी करावे, तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पुरेसे आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी प्रमाणित करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. "नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत असलेल्या गावातल्या घरांची संख्या सांगणारा मासिक किंवा त्रैमासिक अहवाल, प्रत्येक ग्रामपंचायत ऑनलाइन सादर करू शकते." पाण्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वेळोवेळी पाणी तपासणीची यंत्रणाही विकसित करावी, असेही ते म्हणाले.
उद्योग आणि कृषी या दोन्ही क्षेत्रांची पाण्याची गरज लक्षात घेत, या क्षेत्रांना जलसुरक्षेची जाणीव करून देण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवायला हव्यात अशी शिफारस पंतप्रधानांनी केली. फिरती पिके घेणे आणि नैसर्गिक शेती यासारख्या तंत्रांची उदाहरणे त्यांनी दिली, ज्यामुळे जलसंवर्धनावर सकारात्मक परिणाम होईल. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप ’ या मोहिमेचा उल्लेख करत, आतापर्यंत देशातील 70 लाख हेक्टरहून अधिक जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. “सर्व राज्यांनी सूक्ष्म सिंचनाला सतत प्रोत्साहन द्यायला हवे,” ते म्हणाले.
जमिनीतील भूजल पातळीच्या पुनर्भरणासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणलोट क्षेत्राचे काम आवश्यक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या अटल भूजल संरक्षण योजनेचे उदाहरणही त्यांनी दिले, तसेच डोंगराळ भागातील स्प्रिंग शेडचे  पुनरुज्जीवन करण्यासाठीच्या विकास कामांना गती देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलसंवर्धनासाठी राज्यातील वनक्षेत्र वाढवण्याच्या गरजेवर भर देत, यासाठी पर्यावरण मंत्रालय आणि जल मंत्रालयाने एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व स्थानिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले आणि पाणीपुरवठ्यापासून स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनापर्यंतचा पथदर्शक आराखडा विचारात घेत, ग्रामपंचायतींनी पुढील 5 वर्षांचा कृती आराखडा तयार करावा, याचा पुनरुच्चार केला. कोणत्या गावात किती पाणी आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कोणते काम करता येईल हे लक्षात घेऊन राज्यांनी पंचायत स्तरावर पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अवलंबावेत असे पंतप्रधान म्हणाले. ‘पावसाचा प्रत्येक थेंब वापरा’ या मोहिमेच्या यशावर प्रकाश टाकत, अशा मोहिमा राज्य सरकारचा एक अत्यावश्यक भाग बनायला हव्यात, आणि त्यांचे दरवर्षी मूल्यांकन केले जावे, याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. “पावसाची वाट पाहण्याऐवजी, पावसापूर्वीच सर्व नियोजन करणे आवश्यक आहे”, असेही ते म्हणाले.
जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात चक्राकार अर्थव्यवस्थेचे असलेले महत्त्व अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी सांगितले की, सरकारने या अर्थसंकल्पात चक्राकार अर्थव्यवस्थेवर खूप भर दिला आहे. “जेव्हा प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होतो, ताज्या पाण्याचे संरक्षण केले जाते, तेव्हा त्याचा संपूर्ण पर्यावरणाला फायदा होतो. यासाठीच पाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर आवश्यक आहे”, ते म्हणाले. विविध कारणांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्यासाठी राज्यांना मार्ग शोधावे लागतील, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. प्रत्येक राज्यात कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रक्रियांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले, “आपल्या नद्या, आपले जलस्रोत हा संपूर्ण जल परिसंस्थेचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे”. “नमामि गंगे अभियानाला घोषवाक्य बनवून, नद्यांच्या संवर्धनासाठी इतर राज्ये देखील अशाच मोहिमा सुरू करू शकतात. पाणी हा सहकार्याचा आणि समन्वयाचा विषय बनवणे ही प्रत्येक राज्याची जबाबदारी आहे“, पंतप्रधान म्हणाले.
पाण्यावरील राज्यांच्या मंत्र्यांच्या पहिल्या अखिल भारतीय वार्षिक परिषदेत सर्व राज्यांचे जलसंपदा मंत्री उपस्थित होते.