रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जागतिक दर्जानुसार आपण भारतात पायाभूत सुविधा निर्माण करायला हव्यात : केंद्रीय परिवहन मंत्री
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत स्थापत्य अभियंते आणि संबंधित उद्योगातील व्यावसायिकांसाठी आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला केले संबोधित
मुंबई, 21 ऑगस्ट, 2022
आपल्याला जागतिक स्तराप्रमाणे भारतात पायाभूत सुविधा तयार करायला लागतील,असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्यक्त केले.ते म्हणाले,",2024 च्या वर्षाअखेरपर्यंत, अगदी बिहार आणि उत्तर प्रदेशासह सर्व भारतीय रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा, अमेरिकेच्या रस्ते पायाभूत सुविधा मानकांनुसार बनवण्याचा निर्णय मी घेतला आहे".असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनीअर्स  यांच्या वतीने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या उद्योगातील स्थापत्य अभियंते आणि सहयोगी व्यावसायिकांच्या राष्ट्रीय परिषदेला ते आज संबोधित करत होते.
या परिषदेतील अभियंते आणि उद्योग व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देत गडकरी म्हणाले की,पायाभूत सुविधांसाठी भारतात मोठा वाव आहे.' भारतीय पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते बांधणी, नदी जोड, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन,वाहन तळ, सिंचन, बसस्थानके, रोपवे आणि केबल कार प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या संधी आहेत. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले: "आम्ही 2 लाख कोटी रुपयांचे 26 पर्यावरणपूरक  जलद महामार्ग आणि पुरवठा साखळी केंद्रे  तयार करत आहोत. त्याच वेळी,आमच्याकडे अशा अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत; ज्याद्वारे आम्ही पायाभूत सुविधांचा अधिक विकास करू शकतो."
केंद्रीय परिवहन मंत्री पुढे म्हणाले की, भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे भविष्य अतिशय उज्ज्वल आहे. "आम्हाला जगभरातील आणि भारतातील उत्तम तंत्रज्ञान, संशोधन, नवसंकल्पना आणि यशस्वी पद्धती स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. गुणवत्तेशी तडजोड न करता खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी साहित्याचा वापर आपण केला पाहिजे.वेळ ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे आणि बांधकामाला लागणारा वेळ ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे."स्थापत्य अभियंत्यांची भूमिका अधोरेखित करत ते म्हणाले, रोजगार निर्मिती आणि वाढीसाठी त्यांची भूमिका खूप महत्वाची आहे.
रस्ते बांधणीसाठी पर्यावरण पूरक  पर्याय वापरण्याची आपली संकल्पना समोर मांडताना केंद्रीय परिवहन मंत्री म्हणाले: "तुम्ही सिमेंट आणि इतर कच्च्या मालाला पर्याय शोधले पाहिजेत. स्टीलच्या जागी ग्लास फायबर स्टीलचा वापर केला जाऊ शकतो.जर स्पर्धा निर्माण झाली तर खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वाजवी पण होईल."
हरित हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन आहे, असे गडकरी यांनी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याच्या प्रसारावर भर देताना सांगितले. पेट्रोलियम, कोळसा आणि बायोमास, सेंद्रीय कचरा आणि सांडपाणी यापासून हायड्रोजन तयार करता येतो,असे त्यांनी सांगितले.'विमान वाहतूक, रेल्वे, बस, ट्रक, रासायनिक आणि खत उद्योगात कोळसा आणि पेट्रोलियम ऐवजी वापरता येईल असा हरित हायड्रोजन $1/किलो दराने उपलब्ध करून देण्याचे माझे स्वप्न आहे', असे ते म्हणाले.
1 लीटर इथेनॉलची किंमत 62 रुपये आहे मात्र कॅलरी मूल्याच्या बाबतीत, 1 लिटर पेट्रोल 1.3 लीटर इथेनॉलच्या समान आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. ‘इंडियन ऑइल’ने रशियन शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याने या संकल्पनेवर काम केले आणि आता पेट्रोलियम मंत्रालयाने इथेनॉलचे कॅलरी मूल्य पेट्रोलच्या बरोबरीचे बनवण्याचे तंत्रज्ञान प्रमाणित केले आहे', असे ते म्हणाले.
कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याच्या आपल्या संकल्पनेचा पुनरुच्चार करताना केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की,‘नागपुरात आम्ही सांडपाण्याचा पुनर्वापर करून त्या सांडपाण्याची विक्री वीज प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला करत आहोत, ज्यामुळे दरवर्षी आम्हाला सांडपाण्यापासून 300 कोटी रुपये स्वामित्व धन  मिळत आहे. भारतात घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात 5 लाख कोटी रुपयांची प्रचंड क्षमता आहे..
‘ज्ञान हे सामर्थ्य आहे, ज्ञानाचे संपत्तीत रूपांतर हेच भविष्य आहे याच नेतृत्वाच्या , दृष्टीकोनाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर करणे ही काळाची गरज आहे. ज्ञानाचा वापर करून आपण खर्च कमी करू शकतो आणि बांधकामाचा दर्जा सुधारू शकतो.", असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांसाठी भांडवली बाजाराचा झालेल्या फायद्यासंदर्भातल्या मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग आणि वरळी वांद्रे सागरी सेतूचे उदाहरण देऊन गडकरी यांनी सांगितले की, "पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास  अंतर्गत, गरीबांच्या पैशावर त्यांना 7%-8% मासिक परतावा देण्याची आमची संकल्पना आहे. आम्ही भांडवली बाजारात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, आम्ही एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 10 लाखांच्या समभागांची विक्री करू , ते गुंतवणूक करतील आणि आम्ही संसाधने वाढवू शकतो'
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हे एएए  क्रमवारीत असून त्याची चांगली आर्थिक व्यवहार्यता आहे.‘सध्या आपला पथकराचा महसूल वर्षाला 40,000 कोटी रुपये आहे, 2024अखेर तो 1.4 लाख कोटी रुपये होईल, त्यामुळे आम्हाला पैशांची अडचण नाही’, असे त्यांनी सांगितले. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे 70% काम यापूर्वीच पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.नागरिकांना रस्ते मार्गाने मुंबईतील नरीमन पॉइंट येथून 12 तासांत दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचे माझे स्वप्न आहे; आम्ही आता हा महामार्ग नरिमन पॉइंटला जोडण्याचे काम करत आहोत.’’, असे ते म्हणाले.