ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
2022-23 च्या सध्याच्या खरीप विपणन हंगामात धान खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणून 159,659.59 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले असून 1,12,96,159 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत सुनिश्चित करून देणे आणि समाजातील दुर्बल घटकांना किफायतशीर दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे ही धान खरेदीबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाची व्यापक उद्दिष्ट्ये आहेत. यातून बाजारात परिणामकारकरीत्या सरकारचा हस्तक्षेप सुनिश्चित होतो आणि त्यातून दरांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच देशाच्या एकंदर अन्न सुरक्षेत वाढ होते.
खरीप विपणन हंगाम  2022-23 दरम्यान  1308.37 लाख मेट्रिक टन तांदळाचे उत्पादन  झाले असून एकूण 626.06 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी करण्यात येईल असा अंदाज आहे त्यापैकी 520.63 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी करण्यात आला आहे. केएमएस 2022-23 मधील  तांदूळ खरेदीपोटी उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत म्हणून 159,659.59 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत आणि याचा लाभ 1,12,96,159 शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
केंद्र सरकारची एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळ ही केंद्रीय नोडल संस्था इतर राज्यस्तरीय संस्थांच्या सहकार्याने मूल्य हमी योजने अंतर्गत, तांदळाची खरेदी प्रक्रिया राबवीत असते. खरेदीविषयक सर्व प्रक्रिया मुख्यतः राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील संस्थांतर्फे चालविण्यात येते.
प्रत्येक रबी आणि खरीप पीक हंगामात सुगीपूर्वी, भारत सरकार, धान्य खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत  जाहीर करत असते. यासाठी कृषीविषयक खर्च आणि किंमती आयोगाच्या  शिफारसी तसेच इतर घटकांसह विविध कृषीविषयक खर्चाची किंमत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर वाजवी मार्जिन ठेवता येणे या बाबी देखील लक्षात घेण्यात येतात. माहितीपत्रके, बॅनर्स, साईन बोर्ड, रेडीओ, टीव्ही आणि जाहिराती यांच्या द्वारे एमएसपी विषयक माहितीला छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात येते.
शेतकऱ्यांना, दर्जाचे तपशील आणि खरेदी यंत्रणा इत्यादींविषयी माहिती देण्यात येते जेणेकरून, त्यांना त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी आणताना त्यांचा दर्जा नेमुन दिलेल्या प्रमाणाकांनुसार असल्याची खात्री करून घेण्याची सोय होईल. पिकांचे उत्पादन, विपणनयोग्य शिल्लक, शेतकऱ्यांची सोय आणि इतर मालवाहतूक संबंधीच्या आणि साठवण, वाहतूक यांसारख्या इतर पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन संबंधित राज्य सरकारी संस्था तसेच एफसीआय यांच्यातर्फे खरेदी केंद्रे उभारण्यात येतात. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, नियमित मंडी, डेपो अथवा गोदाम यांच्या शिवाय मोठ्या प्रमाणात तात्पुरती खरेदी केंद्रे देखील उभारली जातात.
खरेदी यंत्रणा अधिक सशक्त करून, सरकारने जाहीर केलेली एमएसपी शेतकऱ्यांना थेटपणे मिळावी म्हणून रबी हंगाम 2022-22 पासून सरकारने “थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून एक देश, एक एमएसपी” ही योजना लागू केली. एमएसपीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल याची सुनिश्चिती करून घेण्यात आली आहे.थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेमुळे बनावट शेतकरी ही संकल्पना निकाली निघाली आणि देण्यात येणाऱ्या रकमेचे दुसरीकडे वळविली जाणे किंवा दोनदा रक्कम दिले जाणे अशा घटना टळल्या आहेत कारण एमएसपी ची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचते आहे. एमएसपीच्या डीबीटी मुळे जबाबदारी, पारदर्शकता आणि सचोटी निर्माण झाली आहे.
एफसीआय तसेच बहुतांश राज्य सरकारांनी आपापल्या ऑनलाईन खरेदी यंत्रणा विकसित केल्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून योग्य नोंदणी तसेच प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेचे परीक्षण यांसह शेतकऱ्यांना पारदर्शकता आणि सोय यांची खात्री झाली आहे. धान्य खरेदी संस्थांनी वापरलेल्या ई-खरेदी पद्धतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपी, जवळची खरेदी केंद्रे, खरेदीची तारीख याविषयी अद्ययावत माहिती उपलब्ध होते.या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे वितरण करण्याचा प्रतीक्षा कालावधी कमी झाला आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार जवळच्या मंडीमध्ये माल आणणे शक्य झाले आहे.
ठराविक तपशील पूर्ण करणाऱ्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी आणलेला तांदूळ , सरकारतर्फे निश्चित किमान आधारभूत किमतीला खरेदी करण्यात येतो. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान्याला व्यापारी किंवा गिरणीचालक यांच्यासारख्या खरेदीदारांकडून सरकारी एमएसपीपेक्षा अधिक चांगली किंमत मिळत असेल तर शेतकरी त्यांचा माल अशा खरेदीदारांना विकण्यास मोकळे आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात विकण्याची सक्ती केली जाऊ नये याची सुनिश्चिती एफसीआय आणि राज्य सरकार तसेच संस्था करतात.
खरेदीची यंत्रणा:
केंद्रीकृत आणि विकेंद्रीकृत व्यवस्थेअंतर्गत भाताची खरेदी केली जाते.
|
|
DCP for Rice
|
|
S.N.
|
|
State
|
|
With Effect From
|
|
1
|
|
Uttrakhand
|
|
2002-03
|
|
2
|
|
Chhattisgarh
|
|
2001-02
|
|
3
|
|
Odisha
|
|
2003-04
|
|
4
|
|
Tamil Nadu
|
|
2002-03
|
|
5
|
|
West Bengal
|
|
1997-98
|
|
6
|
|
Kerala
|
|
2004-05
|
|
7
|
|
Karnataka
|
|
2009-10
|
|
8
|
|
Madhya
Pradesh
|
|
2007-08
|
|
9
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Fully DCP from KMS 2015-16.
|
|
10
|
|
Bihar
|
|
2013-14
|
|
11.
|
|
Telangana
|
|
Fully DCP from KMS 2014-15.
|
|
12.
|
|
Maharashtra
|
|
2016-17
|
|
13.
|
|
Jharkhand
|
|
2016-17 2017-18 , 2018-19 onwards 
and from KMS 2022-23 fully DCP.
|
|
14.
|
|
Gujarat
|
|
2017-18
|
|
15.
|
|
Tripura
|
|
For 2018-19 and 2019-20  and From 2020-21 
|
|
16
|
|
Himachal
Pradesh
|
|
HP has adopted DCP scheme from KMS 2022-23
किमान आधारभूत किंमत:
सीएसीपीच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारचा कृषी आणि सहकार विभाग तांदुळासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करतो. केएमएस 2018-19 ते केएमएस2022-23 मधील तांदुळाची एमएसपी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Marketing year
|
|
Paddy- Common
|
|
Paddy-Grade “A”
|
|
KMS 2018-19
|
|
1750
|
|
1770
|
|
KMS 2019-20
|
|
1815
|
|
1835
|
|
KMS 2020-21
|
|
1868
|
|
1888
|
|
KMS 2021-22
|
|
1940
|
|
1960
|
|
KMS 2022-23
|
|
2040
|
|
2060
खरेदी केलेल्या धानाचे प्रमाण , दिलेली एमएसपी रक्कम आणि यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे :
|
|
KMS
|
|
Production in terms of rice 
|
|
Quantity of rice procured 
|
|
No. of Farmers benefited
|
|
MSP value (in Rs.
Crores)
|
|
2018-19
|
|
1164.79
|
|
443.99
|
|
9705105
|
|
116,838.72
|
|
2019-20
|
|
1188.70
|
|
518.27
|
|
12459354
|
|
141,465.94
|
|
2020-21
|
|
1243.68
|
|
601.73
|
|
13112282
|
|
169,099.84
|
|
2021-22
|
|
1294.71
|
|
575.88
|
|
12679650
|
|
168,031.12
|
|
2022-23
(upto
22.05.23)
|
|
1308.37
|
|
520.63
|
|
11296159
|
|
159,659.59