कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या भागीदारीत बांगलादेशातील नागरी सेवकांच्या 58 व्या तुकडीच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम केला पूर्ण
एनसीजीजीचा क्षमता बांधणी कार्यक्रम विकसनशील देशांसोबत भारताचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करत आहे
नवी दिल्ली, 7 मे 2023
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजीने [National Centre for Good Governance ] बांगलादेशच्या नागरी सेवकांच्या 58 व्या तुकडीसाठी राबवलेला प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम  पूर्ण झाला. यावेळी 45 अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सार्वजनिक धोरणे, कार्यक्रम, प्रशासन, तंत्रज्ञानाचा वापर या क्षेत्रातील नवीन ज्ञान देण्यासाठी तसेच कार्यक्रमांची रचना करणे आणि सार्वजनिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांमधील नवीन कौशल्ये विकसित करण्यावर या कार्यक्रमाचा भर होता.
लोकांना गरज असेल तेव्हा त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रतिसाद देण्याचे आवाहन एनसीजीजीचे महासंचालक भरत लाल यांनी अधिकाऱ्यांना केले. सार्वजनिक तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. त्यांनी दोन्ही देशांमधील विकासात्मक भागीदारीचे कौतुक केले. हा कार्यक्रम म्हणजे सहभागींना नवीन विकासात्मक उपक्रमांसाठी अधिक सक्षम करण्याचा एक प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजीची स्थापना केली. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत सर्वोच्च-स्तरावरील संस्था म्हणून ही संस्था स्थापना करण्यात आली. एनसीजीजीला सार्वजनिक धोरण, शासन, सुधारणा, प्रशिक्षण आणि देशातील तसेच इतर विकसनशील देशांच्या नागरी सेवकांची क्षमता वाढवणे यासाठी काम करणे बंधनकारक आहे. सरकारला सल्ला देणारी आणि नवीन कल्पना देणारी ही संस्था आहे.
राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने विकसनशील देशांमधील नागरी सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचा हा उपक्रम परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत बांगलादेश, केनिया, टांझानिया, ट्युनिशिया, सेशेल्स, गांबिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, लाओस, व्हिएतनाम, भूतान, म्यानमार, नेपाळ आणि कंबोडिया या 15 देशांमधील नागरी सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले गेले आहे. हे प्रशिक्षण उपयुक्त असल्याची प्रतिक्रिया या प्रशिक्षण उपक्रमात सहभागी झालेल्या विविध देशांमधील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या उपक्रमासोबतच देशातील विविध राज्यांमधील नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीचा उपक्रमही राष्ट्रीय सुशासन केंद्राच्या वतीने राबवला जात आहे. या उपक्रमाच्या परिणामकारकतेमुळे याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या उपक्रमाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, या अंतर्गत अधिकाधिक देशांमधील नागरी सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जावे, असा प्रस्ताव परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मांडला होता, त्यानुसार या उपक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र प्रयत्नशील आहे. 2023 -24 या वर्षात राष्ट्रीय सुशासन केंद्राच्या या उपक्रमाची मागणी तीन पटीने वाढली आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात राष्ट्रीय सुशासन केंद्राने देशातील प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या अनेक योजना आणि उपक्रमांचा संदर्भ म्हणून अंतर्भाव केला आहे. गंगा नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रकल्पासह नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठीचे उपक्रम आणि योजना, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रामीण भारताचा झालेला कायापालट, पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण, पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासात सार्वजनिक - खाजगी क्षेत्रांची भागीदारी, जमीनविषयक प्रशासन, धोरण निर्मितीसाठीचा घटनात्मक पाया, विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक करार आणि धोरणे, फिनटेक आणि समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्रांसाठीची धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी, निवडणूक व्यवस्थापन, सुशासनासाठीचे साधन म्हणून आधारचा वापर, डिजिटल प्रशासनाअंतर्गत पारपत्र सेवा, मदद [MADAD ] अर्थात परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अडचणीच्या काळात सहाय्य करण्यासाठीचे पोर्टल, ई - प्रशासन आणि डिजिटल इंडिया उमंग यांसदर्भातल्या प्रत्यक्षातल्या उदाहरणांचा अभ्यास, किनारपट्टी प्रदेशाच्या विशेष संदर्भाने आपत्ती व्यवस्थापन, प्रशासनाअंतर्गतची नीतीमत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक परिस्थितीचा संदर्भ, भारताच्या ग्रामीण क्षेत्राच्या विद्युतीकरणासाठी राबवलेले उपक्रम, प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीअंतर्गत - जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजनेअंतर्गत : भारताच्या ग्रामीण क्षेत्रासाठी मालमत्ता प्रमाणीकरणाचा उपक्रम, टेहळणीविषयक प्रशासन, भ्रष्टाचारविरोधी धोरणे, गुंतवणुकीला चालना आणि उद्योजकता, स्वच्छताविषयक क्षेत्राच्या बाबतीत भारताचा अनुभव, चक्रीय अर्थव्यवस्था, 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बाळगलेला दृष्टिकोन, आरोग्यसेवेसाठी डिजिटल प्रशासन अशा महत्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव केला आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत त्या त्या वेळच्या प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा यासाठी पंतप्रधान संग्रहालय, संसद अशा ठिकाणी क्षेत्रभेटींसाठीही नेण्यात आले होते. या उपक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे 58 वे सत्र या अभ्यासक्रमाचे समन्वयक डॉ. ए. पी. सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. या सत्रात डॉ. ए. पी. सिंग यांना या अभ्यासक्रमाचे सहसमन्वयक डॉ. संजीव शर्मा यांनीही मदत केली आणि त्यासोबतच राष्ट्रीय सुशासन केंद्राच्या क्षमतावृद्धी चमूने आवश्यक तिथे सहकार्य पुरवले.S.Patil/T.Pawar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118