ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
शाश्वत शेतीसाठी मृदा आरोग्य व्यवस्थापन या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान वचनबद्ध: नरेंद्र सिंह तोमर
देशभरातील शेतकऱ्यांना 22 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वाटप: केंद्रीय कृषिमंत्री
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज 'शाश्वत शेतीसाठी मृदा आरोग्य व्यवस्थापन' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. रासायनिक शेती आणि इतर कारणांमुळे मातीची सुपीकता कमी होऊ लागते आणि हवामान बदल ही केवळ भारतापुढीलच नव्हे तर संपूर्ण जगासमोर असलेली फार मोठी समस्या ठरत आहे, असे तोमर यावेळी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हवामान बदल या समस्येची चिंता असून ते वेळोवेळी त्यावर उपाययोजना आखतात आणि त्यावर निरंतर कार्य करतात. शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान वचनबद्ध आहेत, असे तोमर यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि जागतिक मृदा दिनानिमित्त, नीती आयोग आणि जर्मनीच्या फेडरल आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्रालयाशी  शी संलग्न जीआयझेडच्या सहकार्याने, आयोजित या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून तोमर बोलत होते. जमिनीत सेंद्रिय कार्बनची कमतरता ही आपल्यासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे. हे गंभीर आव्हान पेलण्यासाठी आणि जमिनीच्या सुपीकतेसाठी आपल्याला नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल, जे पर्यावरणासाठी फायदेशीर आहे, असे तोमर म्हणाले. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांसोबत काम करत आहे.. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1,584 कोटी रुपये किमतीच्या , राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाला एक स्वतंत्र योजना म्हणून मान्यता दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार मृदा आरोग्य कार्डच्या माध्यमातूनही काम करत असून देशभरातील शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात 22 कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आली आहेत. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजनेंतर्गत सरकार पायाभूत सुविधांचा विकास देखील करत आहे, यामध्ये विविध प्रकारच्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची तरतूद आहे, असे तोमर म्हणाले.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जपानचे नवनियुक्त पंतप्रधान महामहिम किशिदा फुमिओ यांचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल महामहिम किशिदा फुमिओ यांचे अभिनंदन केले आहे.
“जपानचे नवनियुक्त पंतप्रधान महामहिम किशिदा फुमिओ यांचे अभिनंदन आणि खूप शुभेच्छा. भारत आणि जपान यांच्यातील धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या तसेच आपल्या प्रदेशांमध्ये आणि सर्वदूर शांती आणि समृद्धी वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटले आहे.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
एनपीपीएने जारी केलेल्या सूचनेनंतर एन-95 मास्कच्या आयातदार / उत्पादक / पुरवठादारांकडून N-95 मास्कच्या किंमतीत कपात
नवी दिल्ली, 25 मे 2020
सरकारने 13 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत एन-95 मास्क अत्यावश्यक वस्तू म्हणून अधिसूचित केले आहेत. अशा प्रकारे अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार कायद्यान्वये दंडनीय गुन्हा आहे.अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी एनपीपीएने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकारला सर्जिकल आणि संरक्षणात्मक मास्क, हॅन्ड सॅनिटायझर्स आणि ग्लोव्हजची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र त्यांची किंमत 13 मार्च 2020 च्या आदेशानुसार छापील कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त नसावी अशी सूचनाही केली आहे.
देशात एन-95 मास्कची साठेबाजी, काळा बाजार आणि वेगवेगळे वाढीव दर याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात एनपीपीएने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या राज्य औषध नियंत्रक / खाद्य आणि औषध प्रशासनाला  योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही एसडीसी / एफडीएकडून छापे टाकण्यात आले आहेत आणि आवश्यक वस्तूची साठेबाजी आणि काळा बाजार करणार्यांविरोधात योग्य कारवाई केली जात असल्याचे वृत्त आहे. सरकारने एन-95 मास्कवर कमाल किंमत मर्यादा आणावी अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
देशात पुरेशा प्रमाणात एन-95 मास्कचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी सरकार थेट उत्पादक / आयातदार / पुरवठादारांकडून घाऊक दरात मोठ्या प्रमाणात एन-95 मास्क खरेदी करत आहे. एन- 95 मास्कच्या वाढलेल्या किंमतीची समस्या दूर करण्यासाठी एनपीपीएने किंमती कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यासंदर्भात, देशात स्वस्त दरात एन-95 मास्कची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीएने 21 मे 2020 रोजी एन-95 मास्कच्या सर्व उत्पादक / आयातदार / पुरवठादारांना बिगर-सरकारी खरेदीसाठी किंमतीत समानता राखण्याबाबत आणि ते किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देण्याबाबत एक सूचना जारी केली आहे. तसेच देशात एन-95 मास्कवर कमाल किंमत मर्यादा आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर एनपीपीएने सांगितले की, देशात एन-95 मास्कच्या मागणी-पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेऊन उत्पादक / आयातदार / पुरवठादार यांना स्वेच्छेने किंमती कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, एनपीपीएने मास्कसाठी सरकारी खरेदी दरापेक्षा तिपटीहून अधिक किंमत आकारायला मान्यता दिल्याचा कथित आरोप असलेले टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये आज प्रसिद्ध झालेले वृत्त एनपीपीएने फेटाळले आहे. या वृत्तात नमूद करण्यात आलेला सरकारी खरेदी दर खोटा, गैरसमज पसरवणारा आणि दिशाभूल करणारा आहे असे म्हटले आहे
सूचना जारी करण्यात आल्यानंतर एन- 95 मास्कच्या प्रमुख उत्पादक / आयातदारांनी त्यांचे दर 47% टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्यामुळे देशात परवडणाऱ्या किंमतींत एन-95 मास्क उपलब्ध झाले आहेत. एन-95 मास्कच्या इतर उत्पादक / आयातदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार , इतर उत्पादक / आयातदार सरकारच्या सूचनेचे पालन करतील आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन किंमती कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी , फार्मास्युटिकल विभाग, रसायन आणि खते मंत्रालय, भारत सरकार,B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पणजी येथे कर्ज विस्तार कार्यक्रमाचे आयोजन
129 अर्जदारांना 18.65 कोटी रुपयांचे संमती पत्र हस्तांतरीत
पणजी, 8 जून 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून आज पणजी येथे कर्ज विस्तार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कार्यक्रमासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक संचालक स्मिता कुमार, नाबार्डचे व्यवस्थापक मिलिंद भिरुड, राज्यस्तरीय बँक समितीचे सदस्य सचिव नवीन कुमार गुप्ता यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
‘क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम’चे आयोजन केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी बँकांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांसोबतच आर्थिक साक्षरतेचे कार्यक्रम आवश्यक आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बँकांना विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांमध्ये कर्जदारांना सामावून घेण्याचे आवाहन केले. जर एखाद्या अर्जदाराने गृहकर्ज घेतले असेल, तर तो पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभांसाठी पात्र आहे की नाही हे बँकांनी पाहावे, त्यामुळे कर्जदारावर किमान बोजा पडेल, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी महिला आणि दिव्यांग उद्योजकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्याच्या बँकांच्या प्रयत्नांचेही कौतुक केले.
आज झालेल्या कार्यक्रमात 129 अर्जदारांना 18.65 कोटी रुपयांचे संमती पत्र हस्तांतरीत करण्यात आले.
बँकिंग सेवांमध्ये  गोवा राष्ट्रीय स्तरावर अग्रणी असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्यातील जवळपास सर्वच गावे बँकिंग सुविधांनी व्यापलेली आहेत, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध विमा योजनांतर्गत जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावा, असे आवाहन डॉ.सावंत यांनी याप्रसंगी केले.
भारतीय स्टेट बँकेच्या पुढाकाराने सुरू केलेल्या आर्थिक साक्षरता मोहिमेसाठीच्या फिरत्या व्हॅनला मुख्यमंत्र्यांनी झेंडा दाखवला. ही व्हॅन एक महिना राज्यभर फिरणार आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रम देशाच्या सर्व भागात घेऊन जाण्याचा उद्देश आहे, जेणेकरुन जास्तीत जास्त कर्मचारी आणि ग्राहक यात सहभागी होऊ शकतील. सर्व राज्यस्तरीय बँक समित्या पतविषयक योजनांची माहिती देतील. तसेच, प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना , अशा योजनांसाठी लाभार्थी नागरिकांची नोंदणी करतील. त्याशिवाय, ग्राहक जनजागृती आणि वित्तीय साक्षरता तसेच विविध बँकांच्या शाखांनी केलेले कार्य, याचा आढावा घेणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
निती आयोग
नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारप्राप्त गट
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
कोविड -19 संबंधित प्रतिसाद कृतीसाठी, खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी अधिकारप्राप्त गट # 6 स्थापन करण्यात आला.
1 अधिकारप्राप्त गट # 6 चे गठन 29 मार्च 2020 ला करण्यात आले.
i. संयुक्त राष्ट्र संघ, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक,
ii. नागरी समाज संघटना आणि विकास भागीदार
iii. भारतीय उद्योग महासंघ, फिकी, असोचाम, नासकॉम यासारख्या औद्योगिक संघटना
या तीन घटकांशी संबंधित मुद्दे आणि समस्यांची दखल,, प्रभावी तोडगा आणि आराखडा आखणी यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील या गटात, एनडीएमएचे सदस्य कमल किशोर,सीबीआयसीचे सदस्य संदीप भटनागर,विक्रम दोराईस्वामी आणि पी हरीश ,अनिल मलिक , गोपाल बागलाय , ऐश्वर्या सिंग , टीना सोनी  इत्यादी सदस्यांचा समावेश आहे.
2 औद्योगिक संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी संघटना यांच्या समवेत, 30 मार्च ते 3 एप्रिल या काळात सहा बैठका झाल्या. कोविड प्रतिसादाबाबत त्यांचे योगदान, येत्या आठवड्यासाठी त्यांचा आराखडा,त्यांना येणाऱ्या समस्या, सरकारकडून त्यांच्या अपेक्षा याबाबत बैठकीत उहापोह झाला. सरकार मागोवा घेत असलेल्या क्षेत्रात, या तीन घटकांना कोणत्या सहकार्याची गरज आहे त्याकडे तिन्ही संबंधित घटकांनी तत्परतेने, निर्देश केला. प्रभावी आणि जलद प्रतिसाद आणि सहकार्यासाठी त्यांचा इतर अधिकारप्राप्त गटांशीही समन्वय करून देण्यात आला.
3 आंतरराष्ट्रीय संघटना – अधिकारप्राप्त गट 6 ने संयुक्त राष्ट्रांच्या, भारतातल्या निवासी समन्वयकाशी तसेच जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युएनएफपीए, युएनडीपी, आयएलओ, एफएओ, जागतिक बँक, आशियाई विकासबँक यांच्या देशातल्या प्र्मुखाशीही तपशीलवार बैठका घेतल्या. परिणामी, देखरेख व्यवस्था, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, क्षमता वृद्धी, वित्तीय संसाधने, क्रिटीकल इक्विपमेंट सहाय्य या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय संघटना तांत्रिक सहाय्य पुरवत आहेत.
4 नागरी समाज संस्था आणि विकास भागीदार
देशातल्या विविध भागात आणि विविध समाजांमध्ये काम करणाऱ्या 40 पेक्षा जास्त नागरी समाज संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांशी, अधिकारप्राप्त # 6 या गटाने सांगोपांग चर्चा केली. या नागरी समाज संस्थांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्य्यांची दखल या गटाने घेतली.
नीती आयोगाच्या दर्पण या पोर्टल वर नोंदणी केलेल्या 92,000 हून अधिक समाजसेवी संस्थाना नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी पत्र लिहून, हॉट स्पॉट शोधण्यात सरकारला मदत करण्याचे तसेच वृध्द, दिव्यांग यांना सेवा पुरवण्यासाठी आणि सोशल डीस्टन्सिंग, विलगीकरण याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी स्वयंसेवक देण्याचे आवाहन केले.
या समाजसेवी संस्थांनी, देऊ केलेल्या मनुष्यबळाचा उपयोग करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्याबाबत, नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी, राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
5 औद्योगिक संघटना-सीआयआय, फिकी, असोचाम, नासकॉम आणि उद्योग क्षेत्रातले प्रतिनिधी
आरोग्य उपकरणे आणि पीपीई उत्पादनासाठी,खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप यांनी सहयोग करण्याबत चर्चा करण्यात आली.
आरोग्य उपकरणे, व्हेंटिलेटर, पीपीई, निदान चाचणी संच उत्पादन आणि खरेदी या बाबत अधिकारप्राप्त गट # 6 आणि उदोग क्षेत्रातले प्रतिनिधी यांच्यात तपशीलवार चर्चा झाली आणि अनेक मुद्यांचे निराकरण करण्यात आले.
व्हेंटिलेटर, पीपीई खरेदीबाबत सरकारचा प्रतिसाद,परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका,सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेली पत्रे याबाबत अधिकारप्राप्त गट # 6 ने सर्व संबंधिताना माहिती दिली.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
(
पंतप्रधान कार्यालय
सुदृढ भारताप्रती असलेल्या आमच्या दृढ बांधिलकीमुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे: पंतप्रधान
निरामय आरोग्याच्या प्रवासात एकही भारतीय मागे राहणार नाही हे सुनिश्चित करण्याप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दलचे लेख, ग्राफिक्स, चित्रफिती आणि माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केली आहे.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणाले:
"सुदृढ भारताप्रती असलेल्या दृढ बांधिलकीमुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आपल्या निरामय आरोग्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रवासात एकही भारतीय मागे राहणार नाही हे आपण एकत्रितपणे सुनिश्चित करू.#9YearsOfHealthForAll"
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग उद्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय सर्वांगीण आरोग्य दिनानिमित्त ‘उद्योग आणि सर्वांगीण आरोग्य’ या विषयावर हितधारकांच्या मंचाचे आयोजन करेल
हा मंच सर्वांगीण आरोग्य दृष्टिकोनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत उद्योगांच्या भूमिकांवर चर्चा करेल
केंद्र सरकारचा पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून ‘उद्योग आणि सर्वांगीण आरोग्य’ या विषयावर हितधारकांचा मंच आयोजित करून आंतरराष्ट्रीय सर्वांगीण आरोग्य दिन साजरा करेल.
3 नोव्हेंबर, 2021 हा सहावा आंतरराष्ट्रीय सर्वांगीण आरोग्य दिन असून मानव-प्राणी-पर्यावरण साखळीतील परस्परांशी संबंधित आरोग्य विषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सर्वांगीण आरोग्य दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करतो. सर्वांगीण आरोग्य संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या बाबी म्हणून आंतरशाखीय आणि बहुशाखीय वचनबद्धता तसेच बहुक्षेत्रीय सहकार्य अधोरेखित करणे हा प्रयत्न आहे.
निसर्गातील सूक्ष्मजीव, मानव, प्राणी आणि वन्यजीव जगाचे अभिसरण मानवाच्या जगण्यासाठी दैनंदिन आवश्यक गोष्टी प्रदान करते. या परस्परसंवादामुळे सूक्ष्म जीवाणूंचे वेदनादायी आणि दुःखद परिणाम देखील होऊ शकतात. सध्याच्या कोविड-19 महामारीमध्ये पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या संसर्गापासून होणारा रोगांचा प्रभाव जाणवत आहे. त्यामुळे धोरण आखणी , नियमन, आर्थिक, मानवी, सामाजिक, नैसर्गिक आणि भौतिक भांडवल, जागतिक शिक्षण आणि सर्वोत्तम पद्धती आणि इतर संबंधित समस्यांबाबत उपायांची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा , वादविवाद करणे महत्त्वाचे आहे.
सर्वांगीण आरोग्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सक्रिय सहभागातून उद्योगाच्या संधी बाबत चर्चा सुरू होईल. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल चतुर्वेदी आणि कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा, यांची यावेळी भाषणे झाली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.28 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.58 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,28,90,965
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,58,74,290
केंद्र सरकारने सुमारे 193.28  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.58  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याबाबत सरकार विचार करणार
2019-20 दरम्यान सरकार नवीन 4 दूतावास उभे करणार
17 प्रतिष्ठीत पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित केले जाईल
भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये बदल करणार
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याविषयी सरकार विचार करेल. यासह भारतीय पारंपारिक कारागीर व त्यांची सृजनात्मक उत्पादने यांना जागतिक बाजार पेठेशी जोडण्यासाठी एक मोहीम सुरु करण्याचा देखील त्यांनी प्रस्ताव मांडला. यासाठी आवश्यकता असेल तिथे पेटंट व भौगोलिक निर्देशांक  मिळविले जातील.
भारताच्या ठायी असलेल्या सौम्य शक्तींचे जगामध्ये विविध प्रकारे कौतुक होताना दिसते. मागील तीन वर्षांपासून 192 देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे आयोजन केले जात आहे. ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ हे महात्मा गांधींचे आवडते भजन 40 देशांमधील कलाकारांनी गायिले. वार्षिक ‘भारत को जानो’ प्रश्नमंजुषेमध्ये अनिवासी भारतीयांसोबत परदेशी नागरिक देखील सहभागी होत आहेत.
4 नवीन दूतावास
आंतरराष्ट्रीय समूहामध्ये भारताचा वाढता प्रभाव व नेतृत्व याला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ज्या देशांमध्ये अजून भारताचे रेजीडेंट डिप्लोमॅटिक मिशन नाही, त्या देशांमध्ये दूतावास व उच्च आयोग उभे करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सरकार 4 नवीन दूतावास उभे करील. यामुळे परदेशातील भारताच्या पाऊलखुणा विस्तारित होतील व त्यासोबतच स्थानिक भारतीय समुदायाला दूतावासाकडून चांगली सेवा मिळेल.
मार्च 2018 मध्ये भारत सरकारने आफ्रिकेमध्ये  18 नवीन भारतीय राजनयिक मिशन स्थापण्याला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी व बुर्किना फासो येथे 5 दूतावास उभे केले.
भारतीय विकास सहायता योजना
प्राचीन बुद्धिमत्तेला लक्षात घेऊन भारताने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय सहभागाच्या माध्यमातून इतर देशांसोबत आर्थिक सहभागाच्या नीतीचे पालन केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सरकार पर्यायी विकास प्रारुपांवर लक्ष देईल. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटा, बहुपक्षीय वित्त पुरवठा, कॉरपोरेट व अनिवासी भारतीयांचे योगदान यांचा समावेश आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये चालू आर्थिक वर्षात बदल केले जातील. भारतीय विकास सहायता योजना विकसनशील देशांत पायाभूत सुविधा विकास तसेच क्षमता निर्मिती योजनांसाठी सवलतीच्या दरात रक्कम उपलब्ध करून देते, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रे
17 प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रांना सरकार जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित करत आहे, जे इतर पर्यटन स्थळांसाठी आदर्श असेल. यामुळे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळेल व या स्थळांवर देश-विदेशातील पर्यटकांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
आदिवासी सांस्कृतिक वारसा डिजिटल संग्रह
समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक वारश्याचे जतन करण्यासाठी एक डिजिटल संग्रह तयार केला जात आहे; ज्यामध्ये कागदपत्रे, लोकगीते, छायाचित्रे व व्हिडीओ डिजिटल रुपात ठेवले जातील. डिजिटल संग्रहात आदिवासींचा विकास, उगम, जीवनमान, स्थापत्यकला, शैक्षणिक स्तर, पारंपारिक कला, लोकनृत्य इत्यादी गोष्टी जतन केल्या जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
G.Chippalkatti/S.Phophale/D.Rane
(Visitor Counter : 79
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.8% पर्यंत वाढला
नवी दिल्ली, 17 जून 2020
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 6922 रुग्ण बरे झाले आहेत. आतापर्यंत कोविड-19 चे एकूण 1,86,934 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 52.80% पर्यंत वाढला आहे. सध्या, 1,55,227 रुग्ण वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत.
सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या 674 आणि खासगी प्रयोगशाळांची संख्या 250  पर्यंत वाढवली आहे. विभागणी पुढे दिली आहे -
रीअल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 535 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 316 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 73 
गेल्या 24 तासांत 1,63,187 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली. आतापर्यंत चाचणी केलेल्या नमुन्यांची एकूण संख्या 60,84,256 इतकी आहे.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सूचनांसंबंधी अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्या:- https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 बाबत काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 संबंधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .यावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंह यांची एनसीसी प्रजासत्ताक दिन शिबीर 2020 ला भेट
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2020
नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंह यांनी आज करिअप्पा परेड मैदानावर एनसीसी प्रजासत्ताक दिन शिबीर 2020 ला भेट दिली. छात्र सैनिकांनी त्यांना मानवंदना दिली. छात्रसैनिकांनी केलेले सामाजिक जागृतीपर संकल्पनांचे दर्शन घडवणाऱ्या ‘फ्लॅग एरिया’ची नौदल प्रमुखांनी पाहणी केली. ‘हॉल ऑफ फेम’ चीही नौदल प्रमुखांनी पाहणी केली.
युवकांना प्रेरणा देणारी आणि सक्षम करणारी एनसीसी ही युवक संघटना असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. राष्ट्र उभारणीत आणि आपत्ती काळात एनसीसीच्या योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 84
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 71 कोटी 65 लाख लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासात 43,263 नवीन रुग्णांची नोंद
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णांच्या 1.19 %
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,93,614
रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.48 %
गेल्या 24 तासात 40,567 रुग्ण कोविडमुक्त झाले. आतापर्यंत देशात एकूण 3,23,04,618 रुग्ण कोविडमुक्त
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 76 दिवस हा दर 3 % पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.38 % नोंदविला गेला ; गेले 10 हा दर दिवस 3% पेक्षा कमी
आता पर्यंत 53 कोटी 68 लाख चाचण्या करण्यात आल्या
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय स्पर्धा आयोग आणि मॉरीशस स्पर्धा आयोग यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
स्पर्धा कायदे आणि धोरण यांच्यातल्या सहकार्याला प्रोत्साहन आणि बळकटी देण्यासाठी, भारतीय स्पर्धा आयोग आणि मॉरीशस स्पर्धा आयोग यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अंमलबजावणीसाठी धोरण आणि उद्दिष्ट
स्पर्धा कायदे आणि धोरण यांच्यातल्या सहकार्याला प्रोत्साहन आणि बळकटी देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. माहितीचे आदान-प्रदान, उत्तम प्रथा सामायिक करणे आणि क्षमता वृद्धी उपक्रमाद्वारे हे सहकार्य बळकट केले जाणार आहे. तंत्र विषयक सहकार्य, अनुभव देवाण-घेवाण, अंमलबजावणी सहकार्य या क्षेत्रात परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा याचा उद्देश आहे.
प्रभाव :
भारतीय स्पर्धा आयोग आणि मॉरीशस स्पर्धा आयोग यांच्यातल्या सामंजस्य कराराकडून अपेक्षित आहे-
- आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या स्पर्धात्मकता विरोधी निर्बंधांची दखल
- 2002 च्या स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीत भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून सुधारणा
- स्पर्धा धोरण जाणून घेण्याला प्रोत्साहन
- क्षमता उभारणी
- राजनैतिक लाभ आणणे
भारतात कंपनी व्यवहार मंत्रालय, भारतीय स्पर्धा आयोग तर मॉरीशसमध्ये त्यांच्या स्पर्धा आयोगाला या सामंजस्य कराराचा मोठा लाभ होणार आहे.
पार्श्वभूमी
स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 18 ने भारतीय स्पर्धा आयोगाला या कायद्याअंतर्गत आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी किंवा कार्य करण्यासाठी परदेशातील कोणत्याही संस्थेसमवेत सामंजस्य करार किंवा व्यवस्था करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165