ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पीव्ही नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांना जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“पी व्ही नरसिंह रावजी यांना जयंती दिनी अभिवादन. त्यांचे दूरदर्शी नेतृत्व आणि भारताच्या विकासासाठी असलेली बांधिलकी कायम स्मरणात राहिल. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाचा आम्ही सन्मान करतो.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 70 कोटी 31 लाखांहून अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 5 कोटी 64 लाखांहून अधिक न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक असून 8 लाखांहून अधिक मात्रा लवकरच पुरवण्यात येतील
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मोहिमेची व्याप्ती विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यात येत आहे.
.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा मोफत पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
70,31,70,775
|
|
PIPELINE
|
|
8,02,550
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,64,50,070
केंद्र सरकारकडून  आणि राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 70 कोटी 31 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे आणि आणखी 8 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 5 कोटी 64 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गुणवत्तेशी तडजोड न करता नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या माध्यमातून रस्ते बांधणीत स्टील व सिमेंटचा वापर कमी करण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
गुणवत्तेशी तडजोड न करता नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या माध्यमातून रस्ते बांधणीत स्टील व सिमेंटचा वापर कमी केला पाहिजे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यआणि सांगितले. “भारतातील रस्ते विकास” या विषयावरील 16 व्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. सीएनजी, एलएनजी आणि इथेनॉलचा उपयोग रस्ते उपकरणाच्या यंत्रणेसाठी करावा. आयातीवर निर्बंध लादणे, किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी पद्धती आणि पर्यायी इंधन विकासावर त्यांनी भर दिला.
सुमारे 63 लाख किलोमीटर रस्त्याचे जाळे असणारा भारत हा याबाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे, असेही गडकरी म्हणाले. रस्ते पायाभूत सुविधा, अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत, कारण 70 टक्के वस्तू आणि सुमारे 90 टक्के प्रवासी वाहतुकीसाठी रस्त्यांचा वापर केला जातो. पंतप्रधानांनी पुढील पाच वर्षांत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे, असे गडकरी म्हणाले. ते म्हणाले, सरकार राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 111 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. यावर्षी सरकारने पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च 34 टक्क्यांनी वाढवून 5.54 लाख कोटी रुपये केला आहे. पायाभूत सुविधांमधील वाढीव गुंतवणूकीमुळे कोविड महामरीच्या काळात रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. ते म्हणाले कि दररोज 40 किमी प्रमाणे 60,000 कि.मी. लांबीचे जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
संपूर्ण कार्यक्रमाची लिंक :-
https://youtu.be/xYxobHaKGQg
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालय 28 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान दक्षता जनजागृती सप्ताह पाळणार
(नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2019
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशांनुसार 28 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान दक्षता जनजागृती सप्ताह पाळणार आहे. ‘प्रामाणिकपणा-एक जीवनशैली’ ही यावर्षी दक्षता जनजागृतीची संकल्पना आहे. या सप्ताहाचा प्रारंभ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याची आणि प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी प्रतिबद्धतेची शपथ घेऊन केला जाणार आहे.
आठवडाभर चालणाऱ्या या अभियानादरम्यान, तक्रार निवारणासाठी जनतेशी संवाद, जेनेरिक औषधांचा वापर, चर्चासत्र आणि कार्यशाळा, निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आणि सतर्कतेशी संबंधित विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पी एम ओ अर्थात पंतप्रधान कार्यालय  जोशीमठ संबंधी मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा आज दुपारी पंतप्रधान कार्यालयात कॅबिनेट सचिव आणि भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सदस्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा घेणार आहेत.
या विषयावर जोशीमठाचे जिल्हा अधिकारी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहणार आहेत.
उत्तराखंडचे वरिष्ठ अधिकारी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे परिस्थितीचाआढावा घेणार आहेत
पंतप्रधान कार्यालय
शीला दीक्षित यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, “शीला दीक्षित यांच्या निधनामुळे खूप दु:ख झाले आहे. प्रेमळ आणि मनमिळाऊ व्यक्तिमत्व लाभलेल्या दीक्षित यांनी दिल्लीच्या विकासात भरीव योगदान दिले आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांप्रती आमची सहानभूती आहे. ओम शांती.”
S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 220.66 कोटी एकूण लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात देशभरात 574 लसमात्रा देण्यात आल्या.
आज कोविडच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या देशात 65,286 इतकी
सक्रिय रुग्णसंख्येची टक्केवारी 0.15%
रुग्ण बरे होण्याचा दर आज t 98.67%
गेल्या 24 तासात 10,827 रुग्ण बारे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,42,61,476 इतकी
गेल्या 24 तासांत 12,591 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.48 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. ; गेल्या 24 तासांत 2,30,419 चाचण्या करण्यात आल्या.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
“ध्वनीविषयी–विशेषतः नैसर्गिक आणि सभोवतालच्या आवाजांविषयी संवेदनशील असणे अत्यावश्यक, कारण ते ध्वनी तुमच्या कथानकात भर घालत असतात.”: एफटीआयआयचे सहयोगी प्राध्यापक मधू अप्सरा,
सिनेमा प्रेक्षकांना वास्तववादी वाटण्यात ध्वनीची भूमिका अत्यंत महत्वाची, चित्रपटातील दृश्यांशी संवाद आणि ध्वनीची सांगड अचूक असायला हवी
पणजी, 19 जानेवारी 2021
प्रेक्षकांसमोर वास्तवदर्शी चित्रपट सादर करण्यात ध्वनीची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. सिनेमातील दृश्यांशी, ध्वनी आणि संवाद यांची सांगड अचूक आणि योग्य ताळमेळ साधत घातली गेली पाहिजे, त्यात कुठलाही विलंब नको, तसेच वस्तू, दृश्य, कृती जशी दिसते आहे, तसाच खरा ध्वनी वापरला जावा, असा सल्ला एफटीआयआय मधील सहयोगी प्राध्यापक मधू अप्सरा यांनी दिला. जिथे गरज वाटेल तिथे चित्रपट अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ध्वनीचा योग्य वापर करायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. गोव्यात सुरु असलेल्या 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव-इफ्फीच्या आजच्या चौथ्या दिवशी, चित्रपट समीक्षण सत्रात, “साऊंड डिझाईन इन सिनेमा’ या विषयावर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या व्याख्यानात त्यांनी हा सल्ला दिला.
“ध्वनिविषयी संवेदनशील असणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः नैसर्गिक आणि सभोवतलाच्या सूक्ष्म आवाजांविषयी संवेदनशील असले पाहिजे कारण हे आवाज आपल्या कथानकाला वेगळा अर्थ देत असतात.”, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मायक्रोफोन सतत तपासात रहायला हवेत तसेच, प्रत्येकवेळी सगळेच ध्वनी एकत्र करता येणार नाहीत, अशावेळी गरजेनुसार आवश्यक तेवढेच आवाज वाढवता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
उत्तम परिणामकारकतेसाठी ध्वनी संयोजकाने आपल्या उपकरणांकडे कायम लक्ष ठेवावे कारण प्रत्येक ध्वनी स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करत असतो त्यामुळे कुठला एक ध्वनी आवश्यक नाही, असे आपण म्हणू शकत नाही.
सिनेमानिर्मितीत हवे त्या भावना आणि परिणामकारकता आणण्यासाठी उत्तम ध्वनीसंयोजनाची भूमिका अत्यंत मोलाची असते, असे सांगत, प्रा अप्सरा म्हणाले की एडिटिंग करतांना सर्वच ध्वनी एकत्र मिसळणे योग्य नसते. एखादी परिस्थिती किंवा दृश्याशी विसंगत ठरेल, असे ध्वनी संयोजन कधीही करु नये, ध्वनी देताना, कथानकातील दृश्य, सभोवतालची भौगोलिक परिस्थिती यांचा विचार न करता, दृश्यातील भाव-भावनांना न्याय देता येईल, असे ध्वनी संयोजन करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. कथानकाचा आशय न घालवता, चित्रपटाचा अनुभव प्रेक्षकांपर्यंत पोचवणे महत्वाचे आहे, आणि ध्वनी हे दृश्य परिणामकारकपणे पोचवण्यात महत्वाचे काम करते. प्रत्येक ध्वनी, प्रेक्षकांच्या मनात एक प्रतिमा निर्माण करत असतो, हे लक्षात ठेवावे, असे प्रा अप्सरा यांनी सांगितले.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाची सरकारी ई-मार्केटप्लेस  आणि सीएससी सोबत भागीदारी
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
सार्वजनिक खरेदीमधील शेवटच्या टोकापर्यंतचे सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना पाठबळ देण्यासाठी, त्यांना एका ठिकाणी आणण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी, टपाल विभागाने सरकारी ई-मार्केटप्लेस [जीईएम] आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड [सीएससी-एसपीव्ही ] सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.या सामंजस्य करारावर जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. के सिंह, सीएससी-एसपीव्हीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश आणि पार्सल संचालनालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक अजय कुमार रॉय यांनी 18 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे स्वाक्षरी केली.
05 मे 2022 रोजी जीईएम आणि भारतीय टपाल विभागाच्या यशस्वी एकत्रीकरणानंतर या सामंजस्य कराराची संकल्पना मांडण्यात आली. या एकत्रीकरणामुळे, आता सर्व सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा-प्रदात्यांना भारतातील दुर्गम भागात असलेल्या भारतीय टपाल कार्यालयातून जीईएम वरील लॉजिस्टिक सेवा आणि सुविधांचा लाभ घेणे शक्य झाले आहे.याव्यतिरिक्त, टपाल विभागाची 1.3 लाखाहून अधिक सीएससी विक्री व्यवस्था केंद्रे जीईएमवर विक्रेत्यांना उत्पादन विक्रीसाठीची सुविधा उपलब्ध करून देतील.
टपाल विभाग आणि जीईएम यांच्यातील या करारामुळे विक्रेत्यांना त्यांच्या जीईएम पोर्टलवरील प्रोफाइल पेजवरून वस्तूंची उचल , नोंदणी, परिवाहन आणि वितरणासाठी टपाल विभागाच्या सेवांची निवड करता येईल.
“जीईएम आणि सीएससी-एसपीव्हीसोबतची नवीन भागीदारी, जीईएम पोर्टलवरील विक्रेत्यांसाठी अधिक पसंतीचा लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता म्हणून टपाल विभागाला पुढे आणेल.यामुळे 1.5 लाख+ भारतीय टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून शेवटच्या टोकापर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटीद्वारे उच्च-दर्जाची सेवा आणि ई-कॉमर्स लाभांचे जलद वितरण सुनिश्चितहोईल, असे टपाल सेवा विभागाचे महासंचालक अलोक शर्मा यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
ऑपरेशन गंगा भारताची दुर्दम्य इच्छाशक्ती प्रतिबिंबित करते : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 17 जून 2023
युक्रेनमधून भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी राबवलेल्या ऑपरेशन गंगावर आधारित नवीन माहितीपट, या ऑपरेशनशी संबंधित पैलूंबाबत खूप माहितीपूर्ण असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणाले :
"आव्हान कितीही कठीण असले तरीही आपल्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा आपला दृढ निश्चय ‘ऑपरेशन गंगा’ मधून दिसून येतो. यातून भारताची दुर्दम्य इच्छाशक्ती प्रतिबिंबित होते. या ऑपरेशनशी संबंधित पैलूंबाबत हा माहितीपट खूप माहितीपूर्ण असेल."M.Pange/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
शेतकऱ्यांची थकित रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी म्हणून २०१७-१८ या साखर हंगामात ऊस तोडणीसाठी प्रति क्विंटल ५ रुपये ५० पैसे आर्थिक सहाय्य द्यायला मंजुरी दिली आहे.
विवरण:
कारखान्यांच्या वतीने थेट शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाईल.
मागील वर्षांच्या थकबाकीसह एफआरपी रकमेमधून शेतकऱ्यांना देय असलेल्या ऊस किमतीत ही रक्कम समायोजित केली जाईल
उर्वरित रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सरकारने ठरवलेल्या पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या कारखान्यांनाच सहाय्य दिले जाईल.
पार्श्वभूमी
चालू साखर हंगामात अंदाजे खपाच्या तुलनेत अधिक साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेच्या किमतीत घसरण झाली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेवर विपरीत परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम १९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी तसेच साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देता यावी यासाठी सरकारने गेल्या काही दिवसात अनेक निर्णय घेतले आहेत.
साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले तसेच निर्यातीवरील शुल्क रद्द केले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 86
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाअंतर्गत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 102.27 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात देशात 14,306 नव्या रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.18% मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च
गेल्या 24 तासात 18,762 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. देशात आतापर्यंत एकूण 3,35,67,367 कोरोनामुक्त
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णांच्या 1% पेक्षा कमी, सध्या 0.49%; मार्च 2020 पासूनची सर्वात कमी
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,67,695,ही संख्या 239 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 31 दिवस 2% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 21 दिवस 2% पेक्षा कमी
आतापर्यंत 60.07 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर सुधारण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने 2019-20 नंतर आणखी एका वर्षासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना किमान नियामक भांडवल देऊन प्रादेशिक ग्रामीण बँका  च्या पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या नियामक निकषांनुसार ज्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका 9% इतके किमान भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर  राखण्यास असमर्थ आहेत त्यांच्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया 2020-21 पर्यंत सुरु राहील.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी केंद्रीय आर्थिक समितीने केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून 670 कोटी रुपये निधीच्या वापरालाही मंजुरी दिली आहे  . मात्र यासाठी प्रायोजित बँकांनी त्या प्रमाणात त्यांच्या हिस्साचा निधी जारी करावा लागेल.
लाभ
सुधारित सीआरएआर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि सशक्त प्रादेशिक ग्रामीण बँका ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम बनतील.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रादेशिक ग्रामीण बँकाना पीएसएल  अंतर्गत त्यांच्या एकूण कर्जापैकी 75% प्रदान करावे लागेल. प्रादेशिक ग्रामीण बँका मुख्यत: कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील पत आणि बँकिंग गरजा भागवत आहेत ज्यामध्ये छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकरी, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, ग्रामीण कारागीर आणि समाजातील दुर्बल घटकांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक ग्रामीण बँका ग्रामीण भागातील सूक्ष्म / लघु उद्योग आणि लघु उद्योजकांना देखील कर्ज प्रदान करतात. सीआरएआर वाढविण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाच्या साहाय्याने प्रादेशिक ग्रामीण बँका त्यांच्या पीएसएल उद्दिष्टांतर्गत या श्रेणीतील कर्जदारांना कर्ज पुरवठा चालू ठेवू शकतील आणि अशा प्रकारे ग्रामीण उपजिविकेला आधार देतील.
पार्श्वभूमी
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, 10 फेब्रुवारी 2011 रोजी झालेल्या बैठकीत आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला मान्यता देण्यात आली. 2011, नंतर, आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना 2,900 कोटी रुपये अर्थसाहाय्यासह 2019-20 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली. ज्यात ,केंद्र सरकारचा 50% म्हणजे 1,450 कोटी रुपये हिस्सा आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 2203
संरक्षण मंत्रालय
अमेरिकेचे नौदल प्रमुख ॲडमिरल जॉन एम. रिचर्डसन यांची भारत भेट
नवी दिल्ली, 13 मे 2019
अमेरिकी नौदलाचे प्रमुख ॲडमिरल जॉन एम. रिचर्डसन 12 ते 14 मे 2019 दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत. या भेटीदरम्यान ते भारत आणि अमेरिका नौदलांदरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करणे तसेच सहकार्याचे नवे मार्ग विकसित करण्यावर भर देतील.
ॲडमिरल रिचर्डसन यांनी आज नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांच्याशी चर्चा केली. तसेच संरक्षण विभागाचे सचिव, लष्कराचे उप-प्रमुख, हवाई दल प्रमुख तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या सचिवांशीही चर्चा केली.
‘मलाबार’ आणि ‘रिमपॅक’ या सारख्या नौदल कवायतींच्या माध्यमातून भारतीय आणि अमेरिकन नौदल नियमितपणे एकत्रित कार्य करतात तसेच दोन्ही देशांच्या नौदलातील तज्ञांची देवाण-घेवाणही केली जाते. 2016 मध्ये अमेरिकेने भारताला महत्वपूर्ण संरक्षण भागीदार म्हणून मान्यता दिल्यानंतर दोन्ही देशातले संबंध लक्षणीयरित्या सुधारले आहेत.
ॲडमिरल रिचर्डसन यांच्या भेटीदरम्यान, नौदल कार्यप्रणाली आणि सराव, प्रशिक्षण, माहितीची देवाण-घेवाण, क्षमता निर्मिती आदी महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान गोवा दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 ते 24 ऑगस्ट 2023 दरम्यान गोव्याला भेट देणार आहेत.
22 ऑगस्ट 2023 रोजी, राष्ट्रपती, गोवा येथील राजभवन येथे त्यांच्या सन्मानार्थ गोवा सरकारने आयोजित केलेल्या नागरी सत्काराला उपस्थित राहतील. या प्रसंगी त्या निवडक लाभार्थ्यांना वनहक्क कायद्यांतर्गत ‘सनद’ वाटपही करणार आहेत.
23 ऑगस्ट 2023 रोजी, राष्ट्रपती गोवा विद्यापीठाच्या 34 व्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहतील आणि गोवा राजभवन येथे गोव्यातील आदिवासी समूहाच्या सदस्यांशी संवाद साधतील. त्याच दिवशी त्या पर्वरी येथील गोवा विधानसभेला संबोधित करणार आहेत.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लाल बहादूर शास्त्री यांना संसद भवनात वाहिली श्रद्धांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना, त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज संसद भवनात पुष्पांजली वाहिली.
पंतप्रधान कार्यालयाने याबाबत ट्वीट केले आहे:
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसद भवनात लाल बहादूर शास्त्रीजी यांना पुष्पांजली वाहिली."
संरक्षण मंत्रालय
सैन्य दलाच्या शिध्यामध्ये भरड धान्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
संयुक्त राष्ट्रसंघाने वर्ष 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्याच्या निमित्ताने भरड धान्याच्या वापराला चालना देण्याच्या उद्देशाने, भारतीय सैन्यदलाने सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या शिध्यामध्ये भरड धान्याचा समावेश केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल अर्ध्या शतकांनंतर, सैन्यांना देशी आणि पारंपारिक धान्यांचा पुरवठा सुनिश्चित होईल. जो गव्हाच्या पिठाच्या पुरवठ्यामुळे बंद करण्यात आला होता.
या निर्णयामुळे भरड धान्य आता सर्व श्रेणींच्या सैनिकांच्या रोजच्या जेवणाचा अविभाज्य भाग बनेल.
या संदर्भात सन 2023-24 पासून सेवेत भरती होणार्या सैनिकांसाठी पात्र रेशनमध्ये कडधान्यांच्या  25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसलेले भरड धान्य खरेदी करण्यासाठी सरकारची मंजुरी मागण्यात आली होती . खरेदी आणि वितरण हे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा विचार करून आणि मागणी केल्याच्या प्रमाणावर आधारित असेल. बाजरी, ज्वारी आणि नाचणी या बाजरीच्या पिठाच्या तीन लोकप्रिय जाती प्राधान्यक्रमानुसार सैनिकांना दिल्या जातील.
याशिवाय, बाराखाने, कॅन्टीन आणि घरच्या स्वयंपाकात भरड धान्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.S.Kane/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
कोरोना आपत्तीच्या काळात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरित केलेले सिलेंडर
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसची अनामतरहित जोडणी देण्यासाठी 1-5-2016 पासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  सुरू करण्यात आली. 7 सप्टेंबर 2019 रोजी या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. या योजनेंतर्गत दिल्या गेलेल्या एलपीजी कनेक्शनचा वर्षनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
वर्ष
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
एलपीजी कनेक्शन्स
|
|
200.3 lakh
|
|
155.7 lakh
|
|
362.9 lakh
|
|
82.64 lakh
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश निहाय देण्यात आलेले रिफिल सिलेंडर आणि एप्रिल 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी करण्यात आलेला खर्च सोबत जोडलेल्या यादीत देण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
AnnexureB.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेचे वाहन लोडिंगच्या माध्यमातून 2021-22 अखेरपर्यंत 20% आणि 2023-24 पर्यंत 30% मोबदला प्राप्त करण्याचे लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची वाहन निर्मिती उद्योजकांशी झालेल्या भेटीनंतर रेल्वेतून ऑटोमोबाईल लोडिंगला चालना
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2020
रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे मंत्री पीयुष गोयल यांनी आज वाहननिर्मिती उद्योजकांची रेल्वेच्या माध्यमातून वाहन वाहतुकीला चालना देण्यासाठी भेट घेतली.
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई मोटर्स, फोडर् मोटर्स, महिंद्रा आणि महिंद्रा, होंडा इंडिया, मारुती सुझूकी लिमिटेड, ऑटोमोबाईल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स, ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन प्रतिनिधींनी बैठकीत भाग घेतला. त्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि रेल्वेतून मोटारगाड्यांची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी भारतीय रेल्वेबरोबर भागीदारीत काम करण्याची कटीबद्धता व्यक्त केली.
भारतीय रेल्वे वाहन वाहतुकीत नवीन उंची गाठत आहे. 2013-14 मध्ये वाहन वाहतूक केवळ 429 रेक्स एवढी होती, ती वाढून 2019-20 मध्ये 1,595 रेक्स एवढी झाली. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात  महिन्यात भारतीय रेल्वेने 836 रेक्स वाहन वाहतूक केली आहे, जी गेल्यावर्षी 731 रेक्स एवढी होती.
रेल्वेचे वाहन वाहतुकीच्या माध्यमातून 2021-22 अखेरपर्यंत 20% आणि 2023-24 पर्यंत 30% मोबदला साध्य करण्याचे ध्येय आहे.
आजच्या बैठकीतील सहभागितांना रेल्वेने मोटारवाहतूक वाढविण्यासंदर्भात घेतलेल्या उपायंची माहिती दिली, ज्यामुळे वाहन वाहतुकीत भरीव वाढ दिसून येईल- आणि रेल्वेतून अधिक वाहन वाहतूक करावी, असे सांगितले.
ऑटोमोबाईल लोडिंग सुलभ करण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजना:
a) मे 2013 पासून बीसीएसीबीएम रेक्सच्या वाहतूक खर्चात वाढ केली नाही
b) एनएमजीसाठीच्या मालवाहतुकीत मे 2018 पासून बदल केला नाही
c) एनएमजी रेक्समध्ये वाढ – 30  ते 42
d) एनएमजी रेक्सना दोन स्थानक लोडिंगची परवानगी
e) ऑटोमोबाईल निर्यात परवानगी:
i)एनएमजी रेक्सच्या माध्यमातून बांग्लादेशसाठी वाहतूक
ii)नेपाळसाठी नौतनवा टर्मिनल मार्गे वाहतूक 
f) ऑटोमोबाईल लोडिंगसाठी 7 नवीन टर्मिनलची सुरुवात
चितपूर ; पेनुकोंडा ; नसराला ; नौतनवा  – नेपाळसाठी वाहतूक; सालछपरा, फुरकेटींग, & न्यू तीनसुकीया 
j) नवीन सुमारे 52 रेल्वे टर्मिनल्स उपलब्ध
k) खासगी पीएफटी आणि आयसीडीना वाहन वाहतूक हाताळण्याची परवानगी.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारत रेमडीसिवीरच्या 4,50,000 वायल आयात करणार
75000 वायलची पहिली खेप आज भारतात पोहोचणार
अत्यावश्यक अशा रेमडिसीवीर औषधाची देशातील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इतर देशांकडून रेमडीसीवर आयात करायला सुरुवात केली आहे. 75000 वायलची पहिली खेप आज भारतात पोहोचेल.
भारत सरकारच्या मालकीच्या एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड या कंपनीने अमेरिकेतील मेसर्स गिलियड सायन्सेस आणि इजिप्शियन औषध कंपनी मेसर्स ईवा फार्माकडून रेमडिसीवीरच्या 4,50,000 वायल मागवल्या आहेत. गिलियड सायन्सेस आयएनसी, यूएसए पुढील एक ते दोन दिवसांत 75,000 ते 1,00,00 वायल पाठवेल अशी अपेक्षा आहे. 15 मे किंवा त्याआधी आणखी एक लाख वायल पाठवेल. ईवा फार्मा सुरुवातीला अंदाजे 10,000 वायल पाठवेल आणि त्यानंतर दर 15 दिवसांनी किंवा जुलै पर्यंत 50,000 वायल पाठवेल.
सरकारने देशातील रेमडेसिविरची उत्पादन क्षमता वाढविली आहे. 27 एप्रिल 2021 देशांतर्गत सात परवानाधारक उत्पादकांची उत्पादन क्षमता दरमहा 38 लाख वायलवरून वाढून 1.03 कोटी वायल झाली आहे. गेल्या सात दिवसात  औषध कंपन्यांनी देशभरात एकूण 13.73 लाख वायालचा पुरवठा केला आहे. 11 एप्रिल रोजी दररोज 67,900 वायल इतका पुरवठा होत होता यात वृद्धी होऊन 28 एप्रिल 2021 रोजी हा आकडा 2.09 लाख वायल इतका झाला. रेमडीसिविरचा पुरवठा सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ले-सूचना जारी केल्या आहेत.
भारतात रेमडीसिवरची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. सर्वसामान्य जनतेत हे इंजेक्शन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीएने 17 एप्रिल 2021 रोजी सुधारित किरकोळ किंमत जाहीर करत सर्व प्रमुख ब्रँडची किंमत प्रति वायल 3500 रुपयांपेक्षा कमी केली.
रेमडीसिवरचे अधिक उत्पादन आणि उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, महसूल विभागाने 20 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र. 27/2021 नुसार 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत रेमडिसीवीर इंजेक्शन वरील सीमाशुल्क माफ केले आहे.
22 एप्रिल 2021 रोजी एम्स/आयसीएमआर-कोविड-19 राष्ट्रीय कृती दल/आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या संयुक्त देखरेख समूहाने प्रौढ कोविड-19 रूग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी क्लिनिकल मार्गदर्शनाद्वारे राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल अद्ययावत केले आहेत. सुधारित प्रोटोकॉल औषधांच्या योग्य वापरास प्रोत्साहित करेल आणि मागणीनुसार पुरवठा करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.