ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटर, कर्नाटकमधील बॉईज स्पोर्ट्स, कंपनीच्या कुस्ती, क्रीडा विभागात मुलांची भर्ती  27 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान होणार
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2021
- मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटर च्या बॉईज स्पोर्ट्स कंपनीतर्फे, जिल्हा पातळीवर क्रीडा कॅडेट्ससाठी प्रवेशिका मागवल्या जात आहेत. यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया 27 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर दरम्यान या रेटीमेन्ट केंद्रांवर घेतली जाईल. मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटरच्या कुस्ती विभागासाठी ही निवड प्रक्रिया केली जाणार आहे.
- पात्रता निकष.
- वय. 1 Sep 2021 रोजी वय 08-14 या दरम्यान असावे. .
- शिक्षण. किमान चौथी इयत्ता पास तसेच इंग्रजी आणि हिन्दी भाषांचे ज्ञान.
- शारीरिक तंदुरुस्ती: मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटर मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तसेच आर्मी स्पोर्ट्स मेडिसीन सेंटरच्या तज्ञामार्फतउमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.
- उमेदवाराने आपले आधीचे पदक आणि कुस्तीस्पर्धेत मिळवलेल्या यशाचे प्रमाणपत्र जिल्हास्तरावर सादर करावे.
- उमेदवाराच्या शरीरावर कुठेही टेटू असल्यास त्याची निवड केली जाणार नाही.
- बीएससी भरतीसाठी ऊंची आणि वजनाचे निकष खालील तक्यात दिले आहेत:
|
|
Ser
|
|
Discipline
|
|
Age at entry level
|
|
Age 
|
|
Height 
|
|
Weight
|
|

|
|
Wrestling
|
|
08-14 years
|
|
08
|
|
134
|
|
29
|
|
09
|
|
139
|
|
31
|
|
10
|
|
143
|
|
34
|
|
11
|
|
150
|
|
37
|
|
12
|
|
153
|
|
40
|
|
13
|
|
155
|
|
42
|
|
14
|
|
160
|
|
47
सूचना: या नियमात कुठलेही अपवाद स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेचे प्रमाणपत्र किंवा पदक असलेल्या अत्यंत प्रवीण उमेदवारांसाठी वयाचा निकष जास्तीत जास्त 16 वर्षे, तसेच ऊंची आणि वयाचा निकष शिथिल केला जाऊ शकतो.
- उमेदवारांनी बीएससीच्या कार्यालयात खालील महत्वाची कागदपत्रे सादर करावी. निवड चाचणीच्या वेळी उमेदवारांकडे ही कागदपत्रे असायलाच हवीत.
- जन्मदाखल्याची मूळ प्रत.
- जात प्रमाणपत्राची मूळ प्रत.
- शिक्षण दाखला, गुणपत्रिकेची मूळ प्रत.
- सरपंच किंवा शाळेकडून मिळालेला चारित्र्याचा दाखला.
- निवासी/ अधिवास प्रमाणपत्राची मूळ प्रत, 
- दहा रंगीत छायाचित्रे
- जिल्हा तसेच त्यावरील पातळीवरच्या क्रीडा स्पर्धेतील सहभागाची मूळ प्रमाणपत्रे.
- आधार कार्डची मूळ प्रत.
- उमेदवार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या येण्याजाण्याचा आणि निवासाचा खर्च स्वतः करावा लागेल.
- नोंदणीसाठीची वेळ आणि स्थळ.
- स्थळ - मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटर, बेळगाव 
- तारीख - 27 सप्टेंबर 2021.
- वेळ - सकाळी 0700 ते 1000 वाजेपर्यंत
- निवड. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण- साई, क्रीडा वैद्यकीय केंद्र आणि बॉइज कंपनी या चाचण्या/ निवडप्रक्रिया पूर्ण करतील.
- जिल्हा/राज्य/राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत विजयी झालेल्यांना निवडप्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल.
- निवडलेल्या उमेदवारांना इंग्रजी/हिन्दी माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याशिवाय, साईमार्फत त्यांना कुस्तीचे प्रशिक्षण दिले जाईलच. शिवाय दहावी नंतरही त्यांना विशेष निवड चाचणी आणि प्रशिक्षणातून जावे लागेल.
- निवड झालेल्या मुलांना निवड झाल्याच्या तारखेपासून तीन ते सहा महिन्यांच्या आत मराठा लाईट इन्फ्रट्री रेजिमेंटल सेंटर  मध्ये रुजू व्हावे लागेल.
- कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सर्व उमेदवारांना मास्क आणि हातमोजे तसेच आरटी-पीसीआर चाचणी निगेटिव्ह आल्याचा अहवाल सादर करावा लागेल.M.Iyengar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 241
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण खरेदी प्रक्रिया- 2020 चे संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत संरक्षण खरेदी प्रक्रिया  - 2020 चे अनावरण केले. पहिली संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2002 मध्ये जारी करण्यात आली होती. देशांतर्गत वाढत्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात अधिक स्वयंपूर्णता आणण्याच्या दृष्टीने या प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.डीएपी 2020 तयार करण्यासाठी महासंचालक  अपूर्व चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य आढावा समिती स्थापन करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये मान्यता दिली.1 ऑक्टोबर 2020 पासून डीएपी 2020 लागू होणार आहे. डीएपी 2020 तयार करण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लागला, व्यापक संबंधितांच्या सूचना आणि टिप्पणीचा यात अंतर्भाव करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी आणि मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे भारतीय देशांतर्गत उद्योग सबलीकरणाशी डीएपी 2020 ची सांगड घालण्यात आली असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र ठरावा हा यामागचा उद्देश आहे. जाहीर झालेल्या नव्या थेट परकीय गुंतवणुक धोरणानुसार डीएपी 2020 मध्ये आयातीसाठी पर्याय आणि निर्यात यासाठी भारतीय देशांतर्गत उद्योगांचे हितरक्षण करत उत्पादन केंद्र उभारण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आढाव्यात व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले त्याच वेळी सुलभीकरण, आणि प्रक्रिया, उद्योग स्नेही करण्यावर भर देण्यात आला.
डीएपी 2020 ची प्रमुख वैशिष्टे –
भारतीय विक्रेत्यांसाठी श्रेणीमध्ये आरक्षण- खरेदी , मेक ई I, मेक II, डिझाईन आणि विकास उत्पादन एजन्सी,ओएफबी/डीपीएसयु आणि एसपी मॉडेल भारतीय विक्रेत्यांसाठीच राखीव ठेवण्यात येतील. यासाठी मालकी आणि नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकाकडे आवश्यक आणि थेट परकीय गुंतवणूक 49% पेक्षा जास्त असता कामा नये या निकषांची पूर्तता करायची आहे.
डीआरडीओ/ डीपीएसयु/ओएफबी यांनी डिझाईन आणि विकसित केलेल्या प्रणाली खरेदीसाठी डीएपी 2020 मध्ये स्वतंत्र अध्याय ठेवण्यात आला आहे.
एकीकृत एकल टप्पा चाचणी सह सुलभ प्रक्रिया आणि प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून मुल्याकनावर मोठा भर देण्यात आला आहे.
ऑफसेट- ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात सुधारणा करण्यात आली असून भागापेक्षा संपूर्ण संरक्षण उत्पादनाची निर्मिती करणाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल.
M.Chopade/N.Chitale/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 224
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाच्या मुक्त बाजार विक्री योजने  अंतर्गत गहू आणि तांदूळ विक्री
मुंबई, 22 सप्टेंबर 2023
ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिनांक 13.06.2023 च्या पत्राद्वारे मुक्त बाजार विक्री योजनेद्वारे  ओएमएसएस  गहू आणि तांदूळ यांची विक्री करण्यास मान्यता दिली केली होती. केन्द्र सरकारच्या साठ्यातून 50 लाख मेट्रिक टन गहू पिठाच्या गिरण्या/प्रक्रीया उद्योग/गहू उत्पादनांच्या उत्पादकांना ओएमएसएस  अंतर्गत ई-लिलावाद्वारे प्रति पॅनकार्ड 100  गहू मर्यादेसह देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जेणेकरुन, गव्हाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, किंमत स्थिरतेचा लाभ वास्तविक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
त्याचप्रमाणे ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ओएमएसएस  द्वारे 25 लाख मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीला मान्यता दिली आहे. उत्पादक आणि प्रक्रियादारांव्यतिरिक्त, तांदळाचे व्यापारी देखील तांदळाच्या विक्री लिलावात भाग घेऊ शकतात. बोली लावणारा जास्तीत जास्त 1000 मेट्रिक टनासाठी बोली लावू शकतो. त्यानुसार एफसीआयच्या गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी 28.06.2023 आणि नंतर दर बुधवारी लिलाव सुरू झाला. आत्तापर्यंत गव्हाचे 12 तर तांदळाचे 11 लिलाव झाले आहेत.
या लिलावामध्ये 5,45,260 मेट्रिक टन गहू आणि 7,15,688 मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आला. त्यात रास्त सरासरी गुणवत्तेच्या गव्हासाठी 2150 रुपये/क्विंटल राखीव किमतीत आणि कमी वैशिष्ट्य असलेल्या गव्हासाठी 2125 रुपये/क्विंटल तर पोषणयुक्त तांदळासाठी 2973 रुपये प्रति क्विंटल आणि एफएक्यू तांदळासाठी रु 2900/क्विंटल दराचा समावेश आहे.
त्यापैकी 2,66,680 मेट्रिक टन गहू आणि 1210 मेट्रिक टन तांदूळ स्वीकारलेले प्रमाण आहे. 20.09.2023 पर्यंत, 2,13,420 मेट्रिक टन गहू आणि 990 मेट्रिक टन तांदूळ ओएमएसएस  द्वारे उचलण्यात आला आहे. एफसीआयचा गहू आणि तांदूळ बाजारात आणल्याने गहू आणि तांदूळाच्या किंमतीवरील चलनवाढीवर प्रतिबंधात्मक प्रभाव पडतो.
S.Bedekar/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 41
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये कोविड-19ला प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
देशात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव आणि अलीकडेच न्यूयॉर्क येथे एका वाघाला कोविड-19 चा संसर्ग झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमधील प्राण्यांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग होण्याची आणि त्याचप्रकारे प्राण्यांकडून मानवामध्ये संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या सूचनांनुसार मंत्रालयाने सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना:
देशातील राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमधील प्राण्यांना या विषाणूचा संसर्ग मानवाकडून आणि प्राण्यांकडून मानवाला होऊ नये, यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यास सांगितले आहे.
वन्यजीवांच्या क्षेत्रात मानवी वावर कमी करावा.
राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये मानवी वावरावर निर्बंध घालावेत.
या परिस्थितीची शक्य होईल तितक्या त्वरेने हाताळणी करण्यासाठी एक कृती दल/ क्षेत्र व्यवस्थापक, प्राण्याचे डॉक्टर, आघाडीवरील कर्मचारी यांच्यासह शीघ्र कृती दलाची स्थापना करावी.
कोणत्याही प्रकरणाची नोंद झाल्यास सहजपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याचा समावेश असलेली अहोरात्र कार्यरत असणारी माहिती कळवणारी यंत्रणा स्थापन करावी.
गरज पडेल तेव्हा प्राण्यांची तातडीने तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत सोडण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांची स्थापना करावी.
विविध विभागांमधील समन्वयकारक प्रयत्नांच्या माध्यमातून आजारावर लक्ष, मॅपिंग आणि देखरेख प्रक्रियांमध्ये वाढ करावी.
राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कर्मचारी/पर्यटक/ ग्रामस्थ इत्यादीच्या ये-जा करण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या इतर सर्व नियमांचे पालन करावे.
विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत.केलेल्या कारवाईची पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला माहिती कळवावी असेही या सूचनांमध्ये म्हंटले आहे.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 252
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेअरी सहकार" योजनेचा प्रारंभ
अमूलच्या 75 व्या वर्धापनदिन समारंभात आज गुजरातमधील आणंद येथे या योजनेची सुरुवात
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
अमूलच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त अमूलने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमादरम्यान, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांनी आज गुजरातमधील आणंद येथे "डेअरी सहकार" योजनेचा आरंभ केला."सहकाराकडून समृद्धीकडे" हे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाद्वारे एकूण 5000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह डेअरी सहकार योजना राबविण्यात येणार आहे.
"शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे" आणि "आत्मनिर्भर भारत" या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, डेअरी सहकार योजने अंतर्गत, गोवंश विकास, दूध खरेदी, प्रक्रिया, गुणवत्ता हमी, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, विपणन, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची वाहतूक आणि साठवणूक, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात यासारख्या उपक्रमांसाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.भारत सरकार आणि/किंवा राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/विकास संस्था/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहाय्य/सीएसआर म्हणजेच उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व यंत्रणेच्या विविध योजनांशी देखील सांगड घालण्यात येईल.
भारत सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग देखील पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत आहे.ही 'डेअरी सहकार' योजना देशातील दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या विद्यमान प्रयत्नांना पूरक ठरेल.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत रुग्णालयात दाखल झालेल्या 5 कोटी जणांसाठी 61,501 कोटी रुपयांचे मोफत उपचार
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेने  रुग्णालयात दाखल झालेल्यांचा 5 कोटीचा टप्पा गाठत आतापर्यंत त्यासाठी 61,501 कोटी रुपयांचे मोफत उपचार केले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे  राबवल्या जात असलेल्या या महत्वाकांक्षी योजने अंतर्गत 12 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील उपचारांसाठी प्रत्येक कुटुंबाला रुग्णालय भर्तीसाठी वर्षाला रु. 5 लाख रुपयांचं आरोग्य कवच प्रदान केलं जातं.
या यशाबद्दल माहिती देताना, एनएचए चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, “एबी पीएम-जय योजना सर्वांसाठी आरोग्य सेवेच्या दृष्टीकोनातून सुरु करण्यात आले आहे. अंमलबजावणीच्या पाचव्या वर्षात ही योजना वैद्यकीय उपचारांसाठी होणारा खर्च कमी करून गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांमधील कोट्यवधी लाभार्थ्यांना उपयोगी ठरत आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे पीएम-जय योजनेने चालू वर्षात यशाचे अनेक टप्पे गाठले आहेत.
एबी पीएम-जय योजना दिल्ली, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल वगळता 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 23.39 लाभार्थींची पडताळणी झाली असून, योजने अंतर्गत मोफत उपचार घेण्यासाठी त्यांना आयुष्मान कार्ड वितरीत करण्यात आली आहेत. एबी पीएम-जय अंतर्गत, लाभार्थ्यांना सह-ब्रँडेड पीव्हीसी  आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.
पीएम-जय अंतर्गत पॅनेल वरील  रुग्णालय नेटवर्क मध्ये देशभरातील 28,351  रुग्णालयांचा समावेश आहे. 2022-23 या वर्षात, एकूण प्रवेशांपैकी अंदाजे 56%  अधिकृत प्रवेश खाजगी रुग्णालयांमध्ये तर 44% प्रवेश सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये नोंदवले गेले.
एबी पीएम-जय लाभार्थी 27 वैशिष्ट्यपूर्ण उपचारांच्या एकूण 1,949 प्रक्रियांशी संबंधित उपचार घेऊ शकतात. योजनेच्या लाभार्थ्यांनी सर्वोच्च श्रेणीच्या स्पेशॅलिटीज  अंतर्गत आतापर्यंत मेडिकल ऑन्कोलॉजी , आपत्कालीन उपचार, ऑर्थोपेडिक आणि यूरोलॉजी  हे तृतीय स्तरावरील उपचार घेतले आहेत.
त्याशिवाय, या योजनेंतर्गत, दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळवण्यामध्ये लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. अनुकूल धोरणांचा परिणाम म्हणून, आयुष्मान कार्ड धारकांपैकी अंदाजे 49% महिला आहेत, आणि एबी पीएम-जय अंतर्गत एकूण अधिकृत रुग्णालय प्रवेशांपैकी 48% पेक्षा जास्त लाभार्थी या महिला आहेत. तसेच पीएम-जय अंतर्गत 141 पेक्षा जास्त उपचार प्रक्रिया प्रामुख्याने महिलांसाठी निर्धारित आहेत.
एबी पीएम-जय  योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचे अधिक तपशील पुढील लिंक वर पाहता येतील:
https://dashboard.pmjay.gov.in/N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
पंतप्रधान कार्यालय
महान योद्धे आणि नेत्यांना योग्य तो सन्मान आणि आदर न देणाऱ्या इतिहासातल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
भारताचा इतिहास म्हणजे केवळ वसाहतवादी शक्ती आणि वसाहतवादी मानसिकता असलेल्यांनी लिहिलेला इतिहास नव्हे-पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2021
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करताना, देशासाठी बहुमोल योगदान दिलेल्या थोर नेत्यांचे स्मरण अतिशय महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. भारत आणि भारतीयत्व यासाठी सर्वस्वाचे बलिदान देणाऱ्यांना, इतिहासाच्या पुस्तकात योग्य ते महत्व दिले गेले नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. भारताचा इतिहास घडवणाऱ्याप्रती, इतिहास लेखकांची ही अनियमितता आणि अन्याय आता दूर करण्यात येत आहे. आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात आपण प्रवेश करत असून या टप्यावर या महान व्यक्तीत्वांच्या योगदानाचे स्मरण अधिकच महत्वाचे ठरत असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशातल्या बहराइच इथे महाराजा सुहेलदेव स्मारक आणि चित्तौरा तलावाच्या विकास कामाची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे पायाभरणी केल्यानंतर ते आज बोलत होते.
भारताचा इतिहास म्हणजे केवळ वसाहतवादी शक्तींनी आणि वसाहतवादी मानसिकता असलेल्यानी लिहीलेला इतिहास नव्हे. भारताचा इतिहास म्हणजे जनतेने लोकसाहीत्यातून जोपासलेला आणि पिढ्यांनपिढ्या पुढे चालत राहिलेला आहे.
आझाद हिंद सरकारचे पहिले पंतप्रधान सुभाष चंद्र बोस यांना योग्य तो सन्मान दिला गेला का असा प्रश्न त्यांनी केला. लाल किल्ला ते अंदमान निकोबार पर्यंत आपल्या सरकारने त्यांच्या कार्याचे महत्व ठळकपणे जनतेसमोर मांडल्याचे ते म्हणाले.
500 संस्थानाचे विलीनीकरण करणारे सरदार पटेल यांचा जगातला सर्वात उंच पुतळा आपणा सर्वाना प्रेरणा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य घटनेचे शिल्पकार आणि वंचित, पिडीत आणि शोषितांचा आवाज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे नेहमीच राजकीय चष्म्यातून पाहण्यात आले. आज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित भारत ते इंग्लंड दरम्यानच्या स्थानांचा पंच तीर्थ म्हणून विकास करण्यात येत आहे. अशी असंख्य व्यक्तित्वे आहेत ज्यांना अनेक कारणांमुळे मान आणि ओळख दिली गेली नाही. चौरी चौरा वीरांसमवेत जे झाले ते आपण विसरू शकतो का असा सवाल पंतप्रधानांनी केला.
भारतीयत्वाच्या रक्षणासाठी महाराजा सुहेलदेव यांचे योगदानही असेच उपेक्षित राहिले. इतिहासाच्या पुस्तकात महाराजा सुहेलदेव यांचे कार्य दुर्लक्षित असले तरी अवध, तराई आणि पूर्वांचल मधल्या लोकसाहित्याने जनतेच्या मनात महाराजा सुहेलदेव यांच्या कार्याचे स्मरण ठेवण्याचे काम केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. संवेदनशील आणि विकासाभिमुख शासक म्हणून त्यांच्या योगदानाचे त्यांनी स्मरण केले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 आणि 2018-19 साठीचे 22 पुरस्कार उद्या होणार प्रदान
राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक यांच्या हस्ते S.O.L.V.E.D चॅलेंजच्या विजेत्यांना पुरस्कार वितरण
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2021
ठळक मुद्दे
- वर्ष 2017-28 साठी 14, तर 2018-19 साठी 8 पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
- पदक, सन्मानपत्र आणि 1,00,000 रुपये रोख असं वैयक्तिक पुरस्काराचं तर 3,00,000 रुपये रोख असं सांघिक पुरस्काराचं स्वरूप.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराचं वितरण होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय युवा दिनाचं औचित्य साधत, आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी उद्योगविषयक स्पर्धा S.O.L.V.E.D  चॅलेंज च्या युवकांच्या दहा टिम्सचा केंद्रीय राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन गौरव केला जाणार आहे.
वैयक्तिक तसेच सांघिक क्रीडा प्रकारातील एकूण 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार यावेळी प्रदान केले जातील. यातील 14 पुरस्कार वर्ष 2017-18 साठीचे असून, त्यात 10 पुरस्कार वैयक्तिक गट तर चार पुरस्कार सांघिक गटातले आहेत. 2018-19 साठी एकूण आठ पुरस्कार दिले जातील, यात, सात पुरस्कार वैयक्तिक तर एक सांघिक श्रेणीतील असेल. एक पदक, सन्मानपत्र आणि एक लाख रुपये रोख असे वैयक्तिक पुरस्काराचे तर 3 लाख रुपये रोख असे सांघिक पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे दरवर्षी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान केले जातात. समाजातील विविध क्षेत्रे जसे आरोग्य, मानवी हक्क संवर्धन, कृतिशील नागरीकत्व, सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना वैयक्तिक तसेच संस्थाना हे पुरस्कार प्रदान केले जातात.
या पुरस्काराचे स्वरुप युवकांना देशविकासाच्या तसेच समाज सेवेसाठी प्रोत्साहन देणे हे आहे. जेणेकरून, त्यांच्यामार्फत इतरही युवकांना समाजाप्रतीच्या जबाबदारीची जाणीव होईल. आणि एक उत्तम नागरिक म्हणून आपल्या क्षमतांचा त्यांचा विस्तार करता येईल. तसेच विविध
क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या लोकांचे कार्य पुढे यावे आज त्यांचा कार्याची दखल घेत, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी हे पुरस्कार दिले जातात.
केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या सहकार्याने डिसेंबर 2020 साली S.O.L.V.E.D चॅलेंज ही स्पर्धा आयोजित केली होती. ग्रामीण, निमशहरी आज नागरी भागातील युवकांसाठी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेचा उद्देश युवकांनी विकसित केलेल्या अभिनव औद्योगिक संशोधनांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देणे हा आहे. कृषी-उत्पादन मूल्यासाखळीशी संबंधित समस्यांवर उपकरणे शोधून काढण्याचे आव्हान या अंतर्गत युवकांना देण्यात आले होते. एकूण 850 युवक या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. अनेक परीक्षा आणि प्रशिक्षणाच्या फेऱ्यानंतर विविध राज्यांमधून 10 युवकांना निवडण्यात आले. यात जम्मू-काश्मिर, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमधील युवकांचा समावेश आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि इस्रायलच्या जनतेला हनुक्काच्या दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि इस्रायलच्या जनतेला हनुक्काच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि इस्रायलच्या जनतेला आणि 8 दिवसांचा प्रकाश उत्सव साजरा करणाऱ्या जगभरातल्या यहुदी लोकांना हनुक्का सामेच.’ असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन सुधारित कायद्यद्वारे 60 कृती तरतुदींचे प्रावधान
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
संसदेने अलीकडेच मोटर वाहन सुधारित कायदा 2019 ला मान्यता दिली. मोटर वाहन सुधारित कायदा 2019 च्या 51 कलमाद्वारे, मोटर वाहन कायदा 1988 च्या अकराव्या विभागांमध्ये पर्यायी वाहन कायद्यासंदर्भात बाबी दिली असून याच कायद्याच्या सेक्शन 147  द्वारे धोरणांच्या आवश्यकता आणि देयता यांच्या मर्यादा याबाबत माहिती दिलेली आहे.
"सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या गोष्टींचा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे किंवा एखाद्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाल्यास संबंधित तृतीय पक्षाच्या विमाच्या उद्देशाने केंद्र सरकार पायाभूत हप्ता आणि विमा धारकाचे उत्तरदायित्व विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सल्ल्यानुसार पोटकलम एक अंतर्गत लिहून ठेवेल.
मंत्रालयाने मोटर वाहन सुधारित कायदा 2019 मध्ये जवळपास साठ कृती करता येऊ शकणार. या तरतुदींचा उल्लेख केलेला आहे या तरतुदी 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू होतील.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 47
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शैशवातून पौगंडावस्थेपर्यंतच्या काळात आपल्याकडून होणाऱ्या अनेक क्रिया या जाणीवपूर्वक न घडता नकळत होत असतात: इफ्फी 51 मधील नॉन फिचर फिल्म ‘कॅटडॉग’ च्या दिग्दर्शक अश्मिता गुहा नेओगी यांचे मत
शैशवातून पौगंडावस्थेपर्यंतच्या काळात आपल्याकडून होणाऱ्या अनेक क्रिया या जाणीवपूर्वक न घडता नकळत होत असतात. एखादी गोष्ट एखाद्या मुलाला गुंतवून ठेवते ज्याची त्याला किंवा तिला कदाचित जाणीव नसते परंतु नंतरच्या काही वर्षांत त्याचा अन्वयार्थ त्यांना लागू शकतो इफ्फी 51 भारतीय पॅनोरमामधील नॉन फिचर फिल्म ‘कॅटडॉग’ मध्ये हीच संकल्पना उद्धृत केली असल्याचे दिग्दर्शक अश्मिता गुहा नेओगी यांनी सांगितले.
शनिवारी  गोव्यातील 51 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात  हा चित्रपट दाखवण्यात आला आहे.
“पौगंडावस्थेचा काळ म्हणजे “ ज्ञात आणि अज्ञाताचे जग आहे ” असे नेओगी यांनी आज गोव्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले. “उमजणाऱ्या आणि न उमजणाऱ्या गोष्टींची सरमिसळ होण्याचा हा काळ आहे. भावा-बहिणीच्या नातेसंबंधातून ही कल्पना आम्ही चित्रपटात मांडली आहे.
एका भावा-बहिणीने त्यांच्यासाठी वेळ न देणाऱ्या त्यांच्या शिक्षक आणि आईच्या नकळत त्यांचे स्वतःचे काल्पनिक विश्व निर्माण केले आहे. पूर्व-पौगंडावस्थेतील बदल आणि घरातील वेगवान घडामोडी यातील हिंदोळ्यात ही भावंडे परस्परांना साथ देतात. ही भावंडे त्यांच्या सभोवतालच्या गोष्टी आणि स्वतःमधील शारीरिक बदल समजून घेण्याचा कसा प्रयत्न करतात त्याचे चित्रण या कथानकात केले आहे. अखेरीस जेव्हा आईला त्यांच्या या जगाची कल्पना येते तेव्हा त्यांचे जग कोसळण्याच्या धोका असतो. ते दोघे एकतर शरण येऊ शकतात किंवा प्रतिकार करू शकतात.
चित्रपटाचे नाव हे एका कार्टूनवर आधारित आहे ज्यात धडाच्या एका टोकाला मांजरीचा चेहरा होता तर दुसर्या टोकाला कुत्र्यासारखा चेहरा होता. “चित्रपटात, मी असे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला की दोन भिन्न घटक परस्परात एकरूप झाले आहेत.”
इंडियन पॅनोरमा नॉन फिचर फिल्म ‘कॅटडॉग’ ची निर्मिती फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने  केली आहे. एफटीआयआय पदवी अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून दिग्दर्शकाने हा चित्रपट तयार केला आहे.
कृषी मंत्रालय
पिकांच्या नुकसानाचे मोजमाप करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने महालनोबीस राष्ट्रीय पीक अनुमान केंद्राच्या सहकार्याने विविध राज्यांमध्ये पीक काढणीबाबत प्रायोगिक तत्वावर प्रयोग केले. खरीप हंगाम 2018 आणि रब्बी हंगाम 2019 या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या या प्रयोगात 8 संस्था सहभागी झाल्या होत्या.
या प्रयोगिक अध्ययनानंतर असे आढळले की पीक काढणी प्रयोगात संबंधित प्रदेश आणि पीक यांच्यानुसार पीक कापणी विषयक अनुमानातील आकडेवारीच्या चुकांमध्ये 30 ते 70 टक्के कपात होण्याची शक्यता असते. या निष्कर्षानंतर केंद्र सरकारने पीक काढणी प्रयोगासाठी स्मार्ट सॅम्पलिंग तंत्रज्ञान 9 राज्यातल्या 96 जिल्ह्यात अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2019च्या खरीप हंगामातल्या धान पिकासाठी हे तंत्रज्ञान वापरल जाईल. यासाठी उपग्रहावरुन मिळालेल्या माहितीचा आधार घेत स्थळ निवडले जाईल.
पिकाचे एकूण उत्पादन मोजण्यासाठीची सॅटेलाईट, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मशीन लर्नींग सारख्या तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने सांख्यिकीय पद्धत वापरण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला तर तो प्रयोगही सगळीकडे वापरात आणता येईल.
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 72
राष्ट्रपती कार्यालय
“ऊर्जा आणि पर्यावरण: आव्हान आणि संधी” आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्ली येथे “ऊर्जा आणि पर्यावरण : आव्हान आणि संधी” या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
आजच्या वेगवान तंत्रज्ञानाच्या युगात ऊर्जा आणि पर्यावरण हे मुद्दे केवळ विकसनशील देशांसाठीच नव्हे तर विकसित देशांसाठी देखील चिंतेची बाब आहेत, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणले. जागतिक कल बघता भारतासह बहुतेक देशांमध्ये कोळसा हाच मुख्य ऊर्जा स्त्रोत राहील, तर नूतनीकरण उर्जा स्रोत वाढत राहतील असे ते म्हणाले. औद्योगिक क्रांतीद्वारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाढविण्याबरोबरच देशातील सर्व नागरिकांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी देश कटिबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले. जीवाश्म इंधन आणि इतर व्यवहार्य पर्यायांशी संबंधित पर्यावरणविषयक समस्यांवर कृतीशील कल्पना सुचवाव्यात असे आवाहन राष्ट्रपतींनी यावेळी परिषदेत सहभागी झालेल्यांना केले.
N. Sapre/S.Tupe/D. Rane
(Visitor Counter : 80