अर्थ मंत्रालय
2018-19 मध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती - समग्र दृष्टिक्षेप
गुंतवणूक आणि वापर यांच्यामध्ये वृद्धी झाल्यामुळे 2019-20 मध्ये जीडीपीमध्ये वृद्धी होईल असा अंदाज
सेवा क्षेत्राच्या निर्यात 2000-01 मध्ये 0.746 लाख कोटी रूपये होती त्यामध्ये वृद्धी होवून ती 2018 -19 मध्ये 14.389 लाख कोटी रूपये
जून 2019 मध्ये भारताची परकीय चलन गंगाजळी 422.2 बिलियन डॉलर झाली
2015-16 पासून भारतामध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ, तसेच सेवा, स्वयंचलित वाहने, रसायन या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक जास्त त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज दिल्यामुळे वृद्धी
उद्योगांमध्ये तेजी आल्यामुळे 2018-19 मध्ये उत्पादन आणि निर्मिती तसेच बांधकाम क्षेत्रातल्या कामांना वेग
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
सरकारने वर्ष 2019-20 साठी सकल घरेलू उत्पन्नामध्ये  7 टक्के वृद्धी होईल असा अंदाज आज सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये व्यक्त केला आहे. हा अंदाज गुंतवणूक आणि वापर यांच्यामध्ये तेजी येण्याची शक्यता गृहीत धरून व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेमध्ये 2018-19 चे आर्थिक समीक्षण सादर केले. या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, 2019-20 मध्ये सरकारला स्पष्ट आणि विशाल राजकीय जनादेश दिला आहे. हा एक उच्च आर्थिक वृद्धीच्या अनेक शक्यतांना पोषक ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी च्या जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन च्या एप्रिल 2019च्या अहवालामध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार 2019 मध्ये भारताचे सकल घरेलू उत्पन्न 7.3 टक्के दराने वाढेल. हा अंदाज जागतिक उत्पादन त्याचबरोबर निर्माण होणारी बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था  यामध्ये अनुक्रमे 0.3 ते 0.1 टक्के अंकांची घट झाल्याचा अहवाल असतानाही भारताच्या जीडीपीमध्ये वृद्धी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारत 2018-19 मध्ये जगातली सर्वात वेगानं वाढणा-या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. 2017-18 मध्ये झालेल्या 7.2 टक्के जीडीपी वृद्धीमध्ये 2018-19 मध्ये 6.8 टक्के इतका किरकोळ बदल झाल्यानंतरही भारत वरच्या स्थानी कायम आहे. दुसरीकडे जागतिक उत्पादनामध्ये 2017 च्या 3.8 टक्क्यांच्या तुलनेत 2018 मध्ये 3.6 टक्क्यापर्यंत घट झाली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्या व्यापारी संबंधामंध्ये निर्माण झालेला तणाव, चीनची कठोर भूमिका त्याचबरोबर मोठ्या अग्रणी अर्थव्यवस्थांमध्ये चलननितीचे सामान्यकरण करण्याबरोबरच कठोर वित्तीय धोरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये तसेच उभरत्या बाजारपेठांमध्ये आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये  2018 मध्ये मंदी आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या काळात  भारताचा वास्तविक जीडीपी विकास दर सातत्यानं उच्च राहिला आहे. या काळात 7.5 टक्के सरासरी विकास दर राहिला आहे. 2018 -19 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के दरानं वाढली आहे. या प्रकारे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विकासदरामध्ये थोडी घट आली आहे. अशी घट निर्माण होण्यामागे अनेक कारणं आहेत. कृषी आणि त्या संबंधित क्षेत्र, व्यापार, उपाहारगृहे, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण यासंबंधीच्या सेवा तसेच लोक प्रकाशक आणि संरक्षण क्षेत्रामध्ये विकास दराचं प्रमाण घटलं आहे. 2018 -19 मध्ये रबी हंगामामध्ये कृषी उत्पादनामध्ये घट झाली तसेच खाद्यान्नांच्या किंमती कमी झाल्यामुळे शेतकरी बांधवांनी उत्पादन कमी घेतले. त्याचाही परिणाम जीडीपी टक्केवारीवर झाला.
चालू खाते तूट 2017-18 च्या काळात जीडीपीच्या 1.9 टक्क्यांनी वाढली होती ती एप्रिल ते डिसेंबर 2018 मध्ये 2.6 टक्के झाली. व्यापारी तूट 2017-18 मध्ये 162.1 बिलियन डॉलर होती त्यामध्ये वाढ होवून ती 2018-19 मध्ये 184 बिलियन डॉलर झाली आहे. सेवा क्षेत्राच्या निर्याती आणि आयातीमध्ये घट झाल्याचं दिसून येत आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रूपयाचं झालेलं अवमूल्यन ही गोष्टही लक्षणीय आहे. दि. 14 जून, 2019 च्या आकडेवारीनुसार भारताची परकीय चलन गंगाजळी 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती.
आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये परकीय गुंतवणुकीमध्ये एकूण 14.2 टक्क्यांनी वाढ झाली. सेवा क्षेत्र, स्वयंचलित वाहने तसेच रसायने या क्षेत्रांनी प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित केल्याचं दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आता परकीय गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढत असल्याचं दिसून येत आहे.
भारतीय बँकांना अनुत्पादक कर्जांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. एनपीएच्या दडपणामुळे बँकांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जीडीपीमध्ये खाजगी उपभोगाच्या वस्तू आणि सेवांची टक्केवारी उंचावत आहे. यामध्ये आरामदायक गोष्टी, वस्तूंचा वापर वाढत असल्याचे दिसत आहे.
आर्थिक समीक्षणात म्हटलं आहे की, सेवा क्षेत्राच्या खालोखाल उद्योग क्षेत्रामध्ये 2011-12 मध्ये सर्वात जास्त गंुतवणूक झाली होती. तर सेवा क्षेत्राच्या फक्त अर्धी गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात झाली होती. 2017-18 मध्येही सेवा क्षेत्रात सर्वात जास्त गुंतवणूक झाली. 2018 -19 मध्ये खाद्य वस्तूंच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय घट निर्माण झाल्याचं दिसून आलं आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं जारी केलेल्या अंदाजानुसार देशात 2018-19 मध्ये एकूण 283.4 मिलियन टन खाद्यान्नाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
वर्ष 2018-19 मध्ये रूपये आणि अमेरिकी डॉलर यांच्या संदर्भात आयात आणि निर्यात यांचे प्रमाण वेगळे पहायला मिळाले. डॉलरमध्ये आयात-निर्यात या दोन्हीमध्ये घट दिसून आली तर रूपयाचा विचार केला तर या दोन्हीमध्ये वृद्धी नोंदवली गेली. 2018-19 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची किंमत कमी झाल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली.
2018-19 मध्ये उद्योगांच्या वृद्धी दरामध्ये निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राच्या सुधारणा घडवून आणण्यावर भर दिल्यामुळे तेजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. यामुळेच खनिज आणि उत्खनन क्षेत्र तसेच वीज, गॅस, जलपूर्ती आणि इतर क्षेत्रामध्ये वृद्धी नोंदवली गेली आहे.
वर्ष 2018-19 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये निर्माण क्षेत्रामध्ये 3.1 टक्के वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे.
बांधकाम आणि निर्मिती क्षेत्रामध्ये सीमेंटचे उत्पादन आणि तयार स्टीलच्या वापरामध्ये वृद्धी झाली आहे. सीमेंटमध्ये 13.3 टक्के तर स्टीलच्या वापरामध्ये 7.5 टक्के वृद्धी दिसून आली आहे.
वित्तीय, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रामध्ये 2018-19 मध्ये 7.4 टक्के दराने वृद्धी झाली आहे. ही वाढ 2017-18 मध्ये 6.2 टक्के होती.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 1702