ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 45.60 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशभरात आतापर्यंत 3,07,43,972 जण बरे झाले
सध्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.38%
गेल्या 24 तासांमध्ये 42,360 जण बरे झाले
गेल्या 24 तासात भारतामध्ये 44,230 नवीन रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,05,155
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्ण संख्येच्या 1.28%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी असून हा दर सध्या 2.43%
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.44%, हा 5% पेक्षा कमी राहिला आहे
चाचणी क्षमतेमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, एकूण 46.46 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत
पंतप्रधान कार्यालय
ईद-उल-अधा निमित्त पंतप्रधानांनी सर्वांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईद-उल-अधा निमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"ईद-उल-अधाच्या शुभेच्छा. हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी सुख-समृद्धी घेऊन येवो. आपल्या समाजात एकता आणि बंधुतेची भावना सदैव टिकून राहो. ईद मुबारक!"
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 163.71 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 13.60 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,63,71,18,725
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,60,98,246
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 163.71 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 13.60 कोटीपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय स्टेम  समूहाला भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांशी जोडण्यासाठी वैभव फेलोशिप  कार्यक्रम जाहीर
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या प्रमुख क्षेत्रांतील ज्ञान, विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची तसेच अंदाज बांधण्याची क्षमता आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण यासाठी सहकार्याने संशोधन करण्यासाठी भारतीय स्टेम  समूह भारतीय शैक्षणिक तसेच संशोधन आणि विकास संस्थांशी जोडण्यासाठी सरकारने एक नवीन फेलोशिप सुरू केली आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक  फेलोशिप कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. भारतीय वंशाच्या उत्कृष्ट वैज्ञानिक/तंत्रज्ञांना आपापल्या देशांतील संशोधन कार्यासाठी ही फेलोशिप दिली जाईल. क्वांटम तंत्रज्ञान, आरोग्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी, ऊर्जा, संगणक विज्ञान आणि भौतिक विज्ञान यासह 18 निश्चित केलेल्या ज्ञान शाखांमध्ये काम करण्यासाठी निवडलेल्या 75 जणांना आमंत्रित केले जाईल.
भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि/किंवा सार्वजनिक अनुदानित वैज्ञानिक संस्थांसह भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याची कल्पना हा कार्यक्रम सुरू करण्यामागे आहे. पहिल्या फेरीसाठी 15 जून 2023 ते 31 जुलै 2023 पर्यंत प्रस्तावांसह अर्ज मागवले जात आहेत.
यामध्ये वैभव फेलोशिपसाठी उत्सुक उमेदवार सहयोगी भारतीय संस्थेची निवड करेल आणि जास्तीत जास्त 3 वर्षांसाठी वर्षातून दोन महिने व्यतित करू शकेल. फेलोशिपमध्ये फेलोशिप अनुदान 4,00,000 रूपये प्रति महिना आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रवास, निवास आणि आकस्मिकता खर्च यांचा समावेश त्यात असेल. वैभव फेलोशिपच्या उमेदवाराने त्यांच्या भारतीय समकक्षांशी सहयोग करणे आणि यजमान संस्थेमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक क्षेत्रात संशोधन उपक्रम सुरू करण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे.
अर्जदार www.dst.gov.in / www.onlinedst.gov.in या संकेतस्थळावरून प्रस्ताव अर्जाचा नमुना डाउनलोड करू शकतात. पूर्ण भरलेला अर्ज आणि सर्व संबंधित माहिती डीएसटीच्या ई-पीएमएस पोर्टलवर सादर करावी.
S.Kane/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
अर्थ मंत्रालय
आयजीएसटी परताव्यांच्या मानवी तपासणीमागे अवैध निर्यातदारांना फसवणूक करण्यापासून रोखण्याचा हेतू
सर्व वैध निर्यातदारांना आयजीएसटीचे परतावे स्वयंचलित पद्धतीने वेळेतच दिले जातील-सीबीआयसीचे आश्वासन
नवी दिल्ली, 20 जून 2019
वस्तू आणि सेवा कराच्या अखत्यारीतील एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच आयजीएसटीचे परतावे मानवी तपासणीच्या मार्फत दिले जाण्याबद्दल काही वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या छापून आल्या आहेत. या पद्धतीमुळे जीएसटीच्या डिजिटल प्रक्रियेला खिळ बसेल, अशी भीती या बातम्यांमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या असून यातून मानवी तपासणीचा खऱ्या आणि वैध निर्यातदारांना त्रास होऊ शकेल, असा सूर प्रकट झालेला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ म्हणजेच सीबीआयसीने अलिकडेच काही निर्यातदारांच्या कर पावत्यांची मानवी तपासणी करण्याच्या सूचना सीमा शुल्क आणि जीएसटी विभागांना दिल्या होत्या. या सूचनांनुसार तपासणी केली असता एकूण 1.42 लाख निर्यातदारांपैकी केवळ 5 हजार 106 निर्यातदार संशयित किंवा बनावट असल्याचे आढळले आहे. म्हणजेच त्यांचे प्रमाण केवळ 3.5 टक्के इतके आहे. मात्र या बनावट निर्यातदारांसाठीसुद्धा निर्यातप्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना परतावे देतांना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच 30 दिवसांच्या आत परतावे दिले जातील.
ही मानवी पडताळणीची पद्धत केवळ बनावट निर्यातदारांच्या व्यवहारांना रोखण्यासाठी आहे. अशा संशयित निर्यातीमुळे सरकारच्या तिजोरीला नुकसान होऊ शकते, ते लक्षात घेऊनच ही तपासणी केली जात आहे. मात्र, सर्व वैध निर्यातदारांना त्यांचे आयजीएसटी परतावे वेळेत आणि डिजिटल माध्यमातून मिळतील, अशी ग्वाही सीबीआयसीने दिली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 89
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा 2023 चा निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 12 जून 2023
दिनांक 28/05/2023 रोजी झालेल्या नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा, 2023 च्या निकालाच्या आधारे, खालील अनुक्रमांक असलेले उमेदवार नागरी सेवा  परीक्षा, 2023 साठी पात्र ठरले आहेत.
या उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरती आहे. परीक्षेच्या नियमांनुसार, या सर्व उमेदवारांना नागरी सेवा  परीक्षा, 2023 साठी विस्तृत आवेदन प्रपत्र -I  रूपात पुन्हा अर्ज करावा लागेल. डीएएफ- I भरण्यासाठीच्या तारखा आणि महत्त्वाच्या सूचना आणि तो पाठवण्यासंदर्भातली माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर योग्य वेळी जाहीर केली जाईल.
उमेदवारांना असेही सूचित केले जाते की, नागरी सेवा परीक्षा, 2023 ची संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त झाल्यावर म्हणजे अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर, मग .नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा, 2023 चे गुण, कट ऑफ मार्क्स आणि उत्तर विवरणी आयोगाच्या संकेतस्थळावर https://upsc.gov.in अपलोड केले जातील.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे धौलपूर हाऊस, शाहजहान रोड, नवी दिल्ली येथे परीक्षा हॉल भवनजवळ एक सुविधा केंद्र आहे. उमेदवार वरील परीक्षेच्या निकालाबाबत कोणतीही माहिती/स्पष्टीकरण यासाठी वैयक्तिकरित्या किंवा दूरध्वनी क्रमांक 011-23385271, 011-23098543 किंवा 011-23381125 सर्व कामकाजाच्या दिवसात सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 या वेळेत संपर्क साधू शकतात.
निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा:
S.Bedekar/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
‘आत्मनिर्भर भारता’चे ध्येय साकार करण्यात आगामी काळात प्लास्टीक उद्योगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका-केंद्रीय मंत्री नारायण राणे
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे गोव्यात जागतिक प्लास्टीक परिषदेचे आयोजन
पणजी, 16 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि अखिल भारतीय प्लास्टीक निर्माता संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक परिषदेचे गोव्यात आयोजन करण्यात आले आहे. ‘भारतीय प्लास्टीक उद्योगासाठी पाच ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स एवढ्या आकाराच्या अर्थव्यवस्थेत संधी’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
परिषदेला नारायण राणे यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, देशातील प्लास्टीक उद्योग अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. सध्या सुमारे 50,000 उद्योग प्लास्टीक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश उद्योग सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराचे आहेत. या उद्योगांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 3.5 लाख कोटी रुपयांचे योगदान आहे तसेच 50,000 हून अधिक लोकांना यामुळे रोजगार मिळाला आहे. भारतातून सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांच्या प्लास्टीकची निर्यात होते.
देशातील प्लास्टीकपैकी सुमारे 60 टक्के प्लास्टीकचा पुनःवापर केला जातो, हा दर विकसित देशांतील दरापेक्षा अधिक आहे. भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत मोहीम’, ‘डिजीटल इंडिया’ या उपक्रमांच्या माध्यमातून प्लास्टीक उत्पादनात वृद्धी होत आहे. 2027 पर्यंत प्लास्टीक उद्योगाचा 10 लाख कोटी वार्षिक कारभार होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच निर्यात वाढून दोन लाख टन होईल. या उद्योगाच्या माध्यमातून आगामी पाच वर्षांत एक कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे नारायण राणे म्हणाले.
प्लास्टीक उद्योगाला चालना देण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल. जास्तीत जास्त उत्पादन वाढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदानही वाढेल. आत्मनिर्भर भारताचे पंतप्रधानांनी ठेवलेले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्लास्टीक उद्योगाला योगदान द्यावे लागेल, असे राणे म्हणाले.
परिषदेला संबोधित करताना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी प्लास्टीक उद्योगाला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले. तसेच प्लास्टीक उद्योगासाठी गोवा सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे ते म्हणाले.
दोन दिवसीय परिषदेत शासकीय ई-मार्केट प्लेसच्या माध्यमातून प्लास्टीक उद्योगाला संधी, प्लास्टीक उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या योजना, भारतीय टूलिंग क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांवर तज्ज्ञांकडून मंथन केले जाणार आहे. परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला गोव्याचे उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, भारतीय प्लास्टीक निर्माता संघटनेचे अध्यक्ष मयूर शाह, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी इपाओ, वाणिज्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मनीष चढ्ढा यांची उपस्थिती होती.
परिषदेत 250 हून अधिक उद्योगसमूहांचा सहभाग आहे. तंत्रज्ञान प्रदर्शन, उद्योगप्रतिनिधींच्या बैठका, केस स्टडीज, बेस्ट प्रॅक्टिसेस, पॅनल चर्चा या परिषदेत होत आहेत.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 102
पंचायती राज मंत्रालय
प्रशासनात पारदर्शकता आणल्याबद्दल पंचायत राज मंत्रालयाचा स्कॉच चॅलेंजर पुरस्काराने सन्मान
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणल्याबदल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाचा स्कॉच चॅलेंजर पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. पंचायत राज विभागाचे सचिव सुनील कुमार, यांनी आज मंत्रालयाच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. देशभरातील पंचायत राज संस्थांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम सुरु करणे,कार्यप्रणालीत सुधारणा, अधिक पारदर्शकता आणि ई-प्रशासन अधिक मजबूत करणे, या उपलब्धींसाठी मंत्रालयाची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. 70 व्या स्कॉच शिखर परिषदेदरम्यान  आभासी स्वरूपात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
यावेळी बोलतांन सुनील कुमार यांनी पुरस्कारासाठी पंचायत राज विभागाची निवड केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. पंचायत राज मंत्रालयाने राबवलेल्या विविध उपक्रमांची दखल घेतल्याबद्दल त्यांनी स्कॉच ग्रुपला धन्यवाद दिले. तसेच या परिषदेत, “विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शकता’ या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले. या परिषदेत, ‘एकात्मिक वाढ आणि सार्वजनिक धोरणे’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात, सुनील कुमार यांच्यासह, पंतप्रधानांचे सल्लागार अमरजीत सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव एन एन सिन्हा सहभागी झाले होते. स्कॉच ग्रुपचे अध्यक्ष समीर कोचर यांनी चर्चासत्राचे संचालन केले.
देशभरातून अनेक लोक या परिषदेत आभासी स्वरूपात सहभागी झाले होते.
लोकशाही व्यवस्थेत, विकेंद्रीकरणाची इमारत ही लोकसहभाग आणि पारदर्शकत तसेच जबाबदारीच्या स्तंभांवर उभी असते, असे सुनील कुमार यावेळी म्हणाले.
कोविड महामारीने देशातील विविध संस्थांची ताकद आणि क्षमता यांची परीक्षा पाहिली असे सांगत, पंचायत राज संस्थांनी कोविड नियंत्रण तसेच व्यवस्थापणासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामांची त्यांनी माहिती दिली.
आजपर्यंत, देशातील 1.7 लाख पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच, 1.45 लाख ग्राम पंचायतीनी, 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत सर्व निधीचे डिजिटल पेमेंट करण्यास सुरुवात केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
स्कॉच चॅलेंजर पुरस्काराविषयी माहिती
स्कॉच चॅलेंजर पुरस्कार भारतातील सर्वोच्च स्वायत्त सन्मान म्हणून ओळखला जातो आणि सखोल संशोधन तसेच तज्ञांच्या मूल्यमापनानंतर त्यांची निवड केली जाते. भारताला एक उत्तम राष्ट्र बनवण्यासाठी विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, प्रकल्प आणि संस्थांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाते.
Jaydevi P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने केला एकूण 213.91 कोटी लसीच्या मात्रांचा टप्पा पार
12 ते 14 वयोगटातील किशोरांना 4.05 कोटीहून अधिक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील उपचाराधीन रूग्णसंख्या सध्या 50,594
गेल्या 24 तासांत 5,379 नव्या कोविड रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्या 98.70 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.00 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 213.91 कोटीहून  अधिक मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आणि एकूण 2,81,13,254 सत्रांतून हे साध्य केले आहे.
12 ते14 वर्षे वयोगटातील किशोरांसाठी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.05 कोटी  किशोर वयातील मुलांना कोविड-19 चा पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड-19 ची वर्धित मात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 रोजी सुरूवात झाली.
आज सकाळी सात वाजता उपलब्ध झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, एकत्रित आकडेवारीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,14,361
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,09,378
|
|
Precaution Dose
|
|
68,26,177
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,35,202
|
|
2nd Dose
|
|
1,77,03,732
|
|
Precaution Dose
|
|
1,32,85,004
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,05,07,953
|
|
2nd Dose
|
|
3,05,74,338
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,17,45,431
|
|
2nd Dose
|
|
5,25,16,492
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,07,74,923
|
|
2nd Dose
|
|
51,38,30,904
|
|
Precaution Dose
|
|
7,05,36,509
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,39,40,089
|
|
2nd Dose
|
|
19,64,98,608
|
|
Precaution Dose
|
|
3,85,32,884
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,76,07,317
|
|
2nd Dose
|
|
12,28,27,616
|
|
Precaution Dose
|
|
4,24,83,016
|
|
Precaution Dose
|
|
17,16,63,590
|
|
Total
|
|
2,13,91,49,934
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 50,594इतकी आहे. देशातील पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या तुलनेत सक्रीय रूग्णांची टक्केवारी 0.11 टक्के इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.70 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत,7,094 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून बरे झालेल्या कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या  आता 4,38,93,590 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 5,379 नवीन कोविड रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 3,21,917 कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 88.80 कोटी  एकूण चाचण्या घेतल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.00 टक्के इतका आहे. तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.67 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांची वैद्यकीय खर्चाबाबतची काळजी दूर झाली आहे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
भारतीय जन औषधी परियोजना ला मिळालेलं यश खूप समाधानकारक आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. या योजनेमुळे या देशातील कोट्यवधी लोकांची वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची चिंता तर दूर झाली आहेच सोबत त्यांचं आयुष्य सुद्धा सुकर झालं आहे, असं ते म्हणाले.
देश आज पाचवा जन औषधी दिवस साजरा करत आहे, असं केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय यांनी आपल्या ट्विट संदेशांच्या मालिकेत म्हटलं आहे. भारतातील सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर या योजनेनं थेट सकारात्मक परिणाम साधला आहे. देशातील बारा लाखाहून जास्त नागरिक जन औषधी केंद्रांमधून रोज औषधे खरेदी करत आहेत. या केंद्रांमधून उपलब्ध असलेली औषधे बाजारभावापेक्षा 50 ते 90 टक्के स्वस्त आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्वीट संदेशांच्या मालिकेला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात:-
"भारतीय जन औषधी परियोजनेला मिळालेलं यश खूप समाधानकारक आहे.या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी लोकांची वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची चिंता तर दूर झाली आहेच सोबत त्यांचं आयुष्य सुद्धा सुकर झालं आहे."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 198.10 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.09 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,98,10,51,075
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,09,24,890
केंद्र सरकारने सुमारे 198.10  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.09  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पर्यटन मंत्रालय
आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योग बळकट करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाचा ऑनलाईन प्रवास कंपन्यांशी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
विशेषतः महामारीच्या काळात आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी सुरु असेल्या प्रयत्नांनुसार , 15 एप्रिल ,2021 रोजी पर्यटन मंत्रालयाने क्लिअरट्रीप आणि ईझ माय ट्रीप या कंपन्यांशी सामंजस्य करार  केला.
ओटीए मंचावर साथी  चे स्व-प्रमाणपत्र असलेल्या निवासगृहांना व्यापक दृश्यमानता उपलब्ध करून देणे, हा या सामंजस्य कराराचा प्राथमिक उद्देश आहे.
कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने ,योग्य संरक्षणासह स्थानिक पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी, कंपन्यांची नीधी  आणि त्याद्वारे साथी  वर नोंदणी करण्यासाठी या सामंजस्य करारात दोन्ही पक्षांसाठी रूपरेषा आखून दिली आहे.
कार्यवाहीची अंतर्दृष्टी तसेच रचनात्मक पुरावा आधारित आणि लक्ष्यित धोरणात्मक उपाय आणि सुरक्षित, आदरभाव असलेल्या आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निवासगृहांची अधिक माहिती संकलित करणे ही देखील कल्पना आहे.
राकेश कुमार वर्मा , संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, श्री . बी. बी. दाश , संचालक  , पर्यटन मंत्रालय , भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे  डॉ. ए राज आणि मोहित सिंग, विपीन शाह , उपाध्यक्ष , ईझ माय ट्रीप आणि श्रीराम व्ही. , व्यवसाय प्रमुख, क्लिअरट्रीप प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी समारंभ झाला.
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून ,पर्यटन क्षेत्राच्या निवडक विभागाच्या सर्वांगीण फायद्यासाठी पर्यटन मंत्रालय आणि ऑनलाईन प्रवास कंपन्यांनी, धोरणात्मक आणि तांत्रिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्याचे प्रयत्न करावेत. आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी भविष्यात अशाप्रकारच्या आणखी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी होईल अशी अपेक्षा आहे.
U.Ujgare/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
अर्थ मंत्रालय
आयएफएससीएने इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय विमा पर्यवेक्षक संघाचे  सदस्यत्व मिळवले
नवी दिल्ली , 2 डिसेंबर 2020
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने  आंतरराष्ट्रीय विमा पर्यवेक्षक संघाचे  सदस्यत्व मिळवले आहे.
1994 मध्ये स्थापन आयएआयएसचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. ती 200 हून अधिक कार्यक्षेत्रातील विमा पर्यवेक्षक आणि नियामकांची स्वयंसेवी सदस्यत्व असलेली संस्था आहे. जगातील विमा प्रीमियममध्ये तिचा 97 टक्के हिस्सा आहे. विमा क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी तत्त्वे, मानके व इतर सहाय्यक साहित्य विकसित करण्यास व त्यात मदत करण्यासाठी जबाबदार अशी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ही संस्था आहे. आयएआयएस सदस्यांना त्यांचे अनुभव आणि विमा पर्यवेक्षण आणि विमा बाजारपेठेबद्दलचे ज्ञान सामायिक करण्यासाठी एक मंच देखील ती प्रदान करते.
आयएआयएसला सामूहिक कौशल्याची मान्यता स्वीकारून जी -20 देश आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मानक संस्थांद्वारे नियमितपणे निमंत्रित केले जाते.
या सदस्यत्वासह आयएफएससीएला आयएआयएसच्या जागतिक नेटवर्कमध्ये प्रवेश असेल आणि इतर जागतिक नियामकांबरोबर कल्पना आणि माहितीची देवाणघेवाण करता येईल. यामुळे जीआयएफटी सिटी येथे आयएफएससीमध्ये जागतिक विमा केंद्र विकसित करण्यास मदत होईल. सध्या जीआयएफटी आयएफएससीकडून ऑफशोअर विमा आणि पुनर्विमा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या 17 अग्रगण्य विमा संस्था कार्यरत आहेत. आयएफएससीला जागतिक विमा संस्थांशी जोडण्यासाठी हे सदस्यत्व मदत करेल आणि इतर जागतिक केंद्रांबरोबर जागतिक विमा व्यवसायाच्या संयुक्त विकासात आयएफएससीएला मदत करेल.
ब्रिटन - फिनान्शिअल कन्डक्ट ऑथॉरिटी , अमेरिका - नॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्शुरन्स कमिशनर , अमेरिका - युनायटेड स्टेट्स ऑफ ट्रेझरी विभागाचे विमा फेडरल इन्शुरन्स ऑफिस , सिंगापूर- सिंगापूर मॉनेटरी अथॉरिटी , भारत- भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  हे आयएआयएसचे काही आघाडीचे सदस्य आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षक दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 47 आदर्श शिक्षकांना आभासी कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करणार
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
शिक्षक दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 47 आदर्श शिक्षकांना आभासी कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करून त्यांच्या कार्याचा गौरव करणार आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून शिक्षक देत असलेल्या योगदानाचे कौतुक करण्यासाठी आणि त्यातून सर्वांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शिक्षकांना राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देवून गौरविण्यात येते. ज्या शिक्षकांनी आपल्या कार्याविषयी कटिबद्धता दाखवून केवळ शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत केली असे नाही, तर आपल्या विद्यार्थी वर्गाचे जीवन समृद्ध बनविले आहे, अशा शिक्षकांना पुरस्कार देण्यात येत आहे.
या पुरस्कारासाठी राष्ट्रीय स्तरांवरील निवड मंडळाने ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने तीन टप्प्यांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी शिक्षकांची निवड करताना तयार करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांमध्ये सन 2018 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार:
- शिक्षकांकडून mhrd.gov.in या संकेतस्थळावर स्वनामांकन मागविण्यात आले.
- सर्व नियमित शिक्षक यासाठी पात्र आहेत. तसेच किमान सेवेची कोणतीही अट नाही.
- अंतिम निवडीसाठी कोणत्याही राज्याचा अथवा केंद्रशासित प्रदेशाचा किंवा संघटनेचा कोटा ठेवण्यात आला नाही.
- राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश संघटना यांच्याकडून आलेल्या संक्षिप्त सूचीमध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांच्या नावांपैकी स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षकांच्यामार्फत अंतिम निवड करण्यात आली.
- पुरस्कारांची संख्या 45 ठेवण्यात आली आहे. 
आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी आपले अध्यापन क्षेत्रातले योगदान, त्यांनी मुलांच्या कल्याणासाठी घेतलेले परिश्रम, शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये आणलेली सुधारणा याशिवाय जी मुले शाळा सोडून जातात, त्यांना शिक्षणाकडे पुन्हा वळविण्यासाठी केलेले काम, आनंदपूर्ण आणि अनुभवातून ज्ञानार्जनासाठी केलेले प्रयत्न अशा पाठ्येतर कामांना प्रोत्साहन दिले आहे. मुलांमध्ये सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे, सामुदायिक भागीदारीतून काम पार पाडण्यास प्रोत्साहन देणे, तसेच आयसीटी अध्यापनाचा प्रभावी वापर केला आहे आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या आणि राष्ट्रीय एकीकरणाला प्रोत्साहन देवून मुलांचे जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आदर्श शिक्षक पुरस्काराच्या राष्ट्रीय पुरस्काराच्या कार्यक्रमाचे दि. 5 सप्टेंबर, 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता खालील लिंकवरून थेट प्रसारण करण्यात येणार आहे.
https://webcast.gov.in/mhrdB.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155