वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक्स सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांची राज्यांच्या लॉजिस्टिक्सविषयक राष्ट्रीय परिषदेकडून निवड
वाहतुकीचे विविध पर्याय, नोंदणी आणि संबंधितांचे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकात्मिकरण केल्यास व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि कामाचे स्वरुप सोपे होईल- पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात एक संवादात्मक आणि सहकार्यकारक चौकट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आज वाणिज्यआणि उद्योग मंत्रालयाकडून राज्यांसोबत लॉजिस्टिक्सविषयक राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये आणि उद्योगांमधील 175 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते. देशाची लॉजिस्टिक्स विषयक कामगिरी सुधारण्यामध्ये राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्यावर या परिषदेत भर देण्यात आला. लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना सर्वसमावेशक 18 कलमी जाहीरनामा सादर करण्यात आला. शहरातील लॉजिस्टिक्स, साठवणूक केंद्रांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करणे, गोदामे आणि साठवणूक केंद्र विकासाच्या सुविधा निर्माण करणे, ट्रक वाहतुकीवर ताण कमी करणे आणि ट्रक चालकांच्या कमतरतेची समस्या दूर करणे या क्षेत्रांची राज्यांमधील लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी या प्रमुख क्षेत्रे म्हणून निवड करण्यात आली. सुरुवातीला लॉजिस्टिक्ससाठी 50 शहरांवर भर देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय हे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयासोबत काम करेल, असा निर्णय घेण्यात आला. लॉजिस्टिक्ससाठी बऱ्याच राज्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि इतर राज्ये देखील थोड्याच कालावधीत तेच करतील.
वाहतुकीची हाताळणी करणारी केंद्रीय मंत्रालये राज्यांसोबत समन्वय राखण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा लॉजिस्टिक्स विभाग राज्यांच्या लॉजिस्टिक्स विषयक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सर्वेक्षण करणार आहे. लॉजिस्टिक्स विषयक कामगिरीबाबतच्या दृष्टीकोनाबरोबरच राज्यांच्या मानांकनासाठी आकडेवारीवर देखील भर दिला जाणार आहे.
रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी या परिषदेत आपले विचार व्यक्त केले. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण विचाराधीन असून लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात अधिक चांगल्या प्रकारचा समन्वय आणि विकासासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरेल, असे गोयल यांनी यावेळी सांगितले. वाहतुकीचे विविध पर्याय, नोंदणी आणि संबंधितांचे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकात्मिकरण करण्यासाठी वाणीज्य आणि उद्योग मंत्रालयामधील लॉजिस्टिक्स चमू प्रयत्नशील असून यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि कामाचे स्वरुप सोपे होईल, असे ते म्हणाले. या परिषदेतील सहकार्याच्या भावनेची त्यांनी प्रशंसा केली. यामुळे व्यावसायिकांच्या समुदायाचा आणि संबंधितांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. ग्राहकांच्या समाधानाची निश्चिती करणारे लॉजिस्टिक्स हे क्षेत्र आहे. लॉजिस्टिक्स म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि उद्योगांची जीवनरेखा आहे, असे सांगत ते म्हणाले की लॉकडाऊनच्या काळात एकही व्यक्ती अन्नधान्य, उर्जा किंवा अत्यावश्यक वस्तू यापासून वंचित राहाणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांनी लॉजिस्टिक्स खर्च सध्याच्या 13% वरून 8% पर्यंत खाली आणण्यावर भर दिला. यामुळे भारतीय उद्योग स्पर्धात्मक बनेल, रोजगार निर्माण होतील, भारताच्या मानांकनात सुधारणा होईल आणि जागतिक पुरवठा साखळीसाठी तो एक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनेल, असे ते म्हणाले.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी शहरातील लॉजिस्टिक्सशी संबंधित असलेल्या सर्वांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेच्या आवश्यकतेवर भर दिला. वाणीज्य मंत्रालयाचा लॉजिस्टिक्स विभाग आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे स्मार्ट सिटी मिशन त्यांना मदत करण्यासाठी निवड झालेल्या शहरांशी जिथे गरज लागेल तिथे केंद्र सरकारी संस्थांशी समन्वय साधण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याकरता सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90