अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 च्या कालावधीसाठी एमएसएमई उद्योगांना केंद्र सरकारतर्फे मोठा दिलासा; 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषित केलेल्या वचनाची केली पूर्तता
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आज एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कोविड-19 संकटकाळासाठी मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय व्यय विभागाने जारी केलेल्या आदेशाद्वारे मंत्रालयांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात एमएसएमई उद्योगांकडून जमा करून घेतलेली कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव किंवा बोली सुरक्षा ठेव आणि जप्त किंवा वजा केलेली नुकसान ठेव रक्कम त्या उद्योगांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या भाषणात “विवाद से विश्वास-1” या योजनेची घोषणा केली होती, या घोषणेचा पाठपुरावा म्हणून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मानवी इतिहासातील काही मोठ्या आपत्तींपैकी एक असलेल्या कोविड-19 महामारीने अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विनाशकारी परिणाम केला. या आपत्तीने, एमएसएमई क्षेत्रावर देखील प्रचंड मोठे विपरीत परिणाम केले. कोविड-19 महामारीमुळे गेल्या 2 वर्षांत एमएसएमई उद्योगांना सहन कराव्या लागलेल्या अनेक अडचणी ठळकपणे मांडण्यात आल्या. एमएसएमई क्षेत्राला मदत करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षांत सरकारने अनेक प्रकारची दिलासादायक पाऊले उचलली. आधी जाहीर केलेल्या दिलासादायक उपाययोजनांचा पुढचा भाग म्हणून, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एमएसएमई क्षेत्राला खालील अतिरिक्त लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- अशा उद्योगांकडून कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेल्या रकमेपैकी 95% रक्कम परत करण्यात येईल.
- 19.02.2020 ते 31.03.2022 या कालावधीत उघडण्यात आलेल्या निविदांबद्दल एमएसएमई उद्योगांकडून निविदा सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त केली असल्यास त्याच्या 95%रक्कम परत करण्यात येईल.
- अशा संस्थांकडून वजा करून घेतलेल्या नुकसान ठेव रकमेच्या 95%रक्कम त्यांना परत दिली जाईल.ही रक्कम करारात कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेल्या रकमेच्या 95% हून अधिक असता कामा नये.
- एखाद्या संस्थेकडून अशा प्रकारच्या करारांचे पालन करण्यात कसूर झाल्यामुळे त्या संस्थेवर बंदी घालण्यात आली असेल तर योग्य अधिकारी संस्थेकडून ती बंदी मागे घेण्यात येईल.
- परत करण्यात आलेल्या रकमेवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही
केंद्रीय व्यय विभागाने केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये तसेच विभाग तसेच सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासानांचे मुख्य सचिव यांना जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, कोणतेही मंत्रालय, विभाग, संलग्न किंवा दुय्यम कार्यालय, स्वायत्त संस्था, केंद्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक संस्था यांनी एमएसएमई उद्योगांशी वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सर्व करारांच्या व्यवहारांमध्ये दिलासा देण्यात येईल, त्यासाठी खालील निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे:
- कंत्राटदार अथवा पुरवठादाराने 31 मार्च 2022 रोजी प्राप्त माहितीनुसार केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या अखत्यारीत सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग म्हणून नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
- मूळ वितरण कालावधी किंवा समापन कालावधी 19 फेब्रुवारी 2020 ते 31 मार्च 2022 यांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे
या उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या मदत अनुदानाबाबत सरकारच्या ई-बाजारातर्फे देखरेख केली जाईल. एमएसएमई व्यापाऱ्यांना जीईएमपोर्टलवर नोंदणी करून लागू होत असलेल्या कराराचे तपशील भरावे लागतील. खरेदीदार संस्थांची यादी देखील या पोर्टलवर उपलब्ध असेल. एमएसएमई व्यापाऱ्याच्या दाव्यातील यथार्थता जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक खरेदीदार संस्थेसाठी नोडल अधिकारी अधिसूचित करण्यात येईल. योग्य प्रक्रियेनंतर नोडल अधिकारी देय रकमेचा परतावा देईल आणि रकमेचा तपशील, तारीख आणि हस्तांतरणविषयक तपशील यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करेल. प्रत्येक खरेदीदार संस्थेकडे असलेली थकबाकी समजण्यासाठी पोर्टल अहवाल देखील देईल.
जीईएमच्या माध्यमातून दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्याची तारीख स्वतंत्रपणे सूचित करण्यात येईल.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122