ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
15 नोव्हेंबर हा दिवस आदिवासी गौरव दिन म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली
ही तारीख भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे
आदिवासी लोकांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि यश साजरे करण्यासाठी आणि त्यांचे स्मरण करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत आठवडाभराचा उत्सव
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 नोव्हेंबर हा दिवस, शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित आदिवासी गौरव दिन म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानाची माहिती भावी पिढ्यांना व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संथाल, तामर, कोल, भिल्ल, खासी आणि मिझो यांसारख्या आदिवासी समुदायांच्या अनेक चळवळींनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळकटी दिली. आदिवासी जनतेच्या क्रांतिकारी चळवळी आणि संघर्ष त्यांच्या अतुलनीय धैर्याचे आणि सर्वोच्च बलिदानानचे दर्शन घडवतात. ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीविरुद्ध देशातील विविध प्रदेशातील आदिवासी चळवळी राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडल्या गेल्या आणि देशभरातील जनतेला त्यातून प्रेरणा मिळाली. मात्र, या आदिवासी वीरांबद्दल बऱ्याच लोकांना फारशी माहिती नाही. 2016 च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या अनुषंगाने, भारत सरकारने देशभरातील 10 आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयांना मंजुरी दिली.
15 नोव्हेंबर ही तारीख बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे. देशभरातील आदिवासी समुदाय त्यांना भगवान म्हणून पूज्य मानतात. बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटीश वसाहतवादी व्यवस्थेच्या शोषक व्यवस्थेविरुद्ध शौर्याने लढा दिला आणि ‘उलगुलान’  ची हाक देत ब्रिटीश दडपशाहीविरुद्ध चळवळीचे नेतृत्व केले. या घोषणेमध्ये आदिवासी समुदायांचा गौरवशाली इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा सन्मानित करण्यात आला आहे. हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जाईल आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि शौर्य, आदरातिथ्य आणि राष्ट्रीय अभिमानाच्या भारतीय मूल्यांच्या संवर्धनासाठी आदिवासींच्या प्रयत्नांची दखल याद्वारे घेतली जाईल. बिरसा मुंडा यांनी अखेरचा श्वास घेतलेल्या रांची येथील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाचे उद्घाटन माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
आदिवासी लोकांचा 75 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि कर्तृत्व साजरे करण्यासाठी आणि त्याचे स्मरण करण्यासाठी भारत सरकारने 15 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत आठवड्याभराचा उत्सव साजरा करण्याचे ठरवले आहे.
उत्सवाचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारांसोबत संयुक्तपणे अनेक उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे आणि प्रत्येक उपक्रमामागील संकल्पना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासींची कामगिरी आणि शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास यांमध्ये भारत सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना दाखविणे आहे. या कार्यक्रमांमध्ये आदिवासींचा वैशिष्ठयपूर्ण सांस्कृतिक वारसा, स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान, प्रथा, हक्क, परंपरा, पाककृती, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका या गोष्टीही दाखवल्या जातील.
S.Tupe/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 चा निकाल 6 ऑक्टोबर, 2020 ला जाहीर होणार
पहिल्या राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्काराच्या निकालाची घोषणा रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उद्या- दि. 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी दुपारी 3.30 वाजता करणार आहेत. नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रीय प्रसार माध्यम केंद्रामध्ये या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात येणार आहे. यावेळी वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम एनआयसी, माय गव्ह आणि संबंधित समाज माध्यमांवरून वेबकास्ट करण्यात येणार आहे.
डीपीआयआयटी म्हणजेच उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्यावतीने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशामध्ये रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी तसेच उच्च संभाव्यतेसह नवसंकल्पना प्रत्यक्षात येवून नाविन्यपूर्ण उत्पादने तसेच पर्यायी सेवा व्यवस्था निर्माण व्हावीत यासाठी स्टार्टअप्सना असलेला वाव लक्षात यावा, असा उद्देश पुरस्कार सुरू करण्यामागे आहे. स्टार्टअपच्या माध्यमातून केवळ आर्थिक लाभाचा विचार करून गुंतवणूक केली जावी असे नाही, तर समाजाच्या भल्यासाठीही कार्ययोजना प्रत्यक्षात येणे अपेक्षित आहे. एखाद्या स्टार्टअपच्या माध्यमातून सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी हातभार लागणार असेल तर, चांगलेच आहे, याचा विचारही पुरस्कार देताना करण्यात येणार आहे.
पुरस्काराचे यंदाचे हे पहिलेच वर्ष आहे. यावर्षी विविध 12 विभागामध्ये अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याचे एकूण 35 गटांमध्ये वर्गिकरण केले आहे. या 12 विभागांमध्ये कृषी, शिक्षण, व्यवसाय तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वित्त, अन्न, आरोग्य, उद्योग, अंतराळ, सुरक्षा, पर्यटन आणि नागरी सेवा अशी विभागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण जीवनामध्ये चांगल्या बदलासाठी प्रभाव निर्माण करणारे व्यवसाय, महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे उद्योग, आणि शैक्षणिक उपक्रमाशी निगडित उद्योग यांचाही विभाग करण्यात आला आहे.
पुरस्कार प्राप्त स्टार्टअप्सना 5 लाख रुपयांचा रोख पुरस्कार, तसेच संभाव्य पथदर्शी प्रकल्पासाठी तसेच कामाच मागणी नोंदविण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकृत आधिकारी, कॉर्पेारेट यांना कामाचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे.
उद्योग कार्यक्षेत्राची मुख्य इमारत चांगली निर्माण व्हावी, यासाठी असे स्टार्टअप्स इमारतीचे भक्कम पाया ठरणार आहेत. तसचे अगदी नाविन्यपूर्ण आणि उपयुक्त असणा-या इनक्यूबेटरमधल्या उद्योगाला तसचे एक्सलेरॅटर व्यवसायाला प्रत्येकी 15 लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
-----
M.Iyangar/S.Bedekar/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
गरीब आणि दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी निर्णय
पीएमजीकेएवाय अंतर्गत आतापर्यंत, 3.4 लाख कोटी रुपयांचा खर्च आणि 1000 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वाटप
समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि संवेदनशीलता जपत, त्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला  आणखी सहा महीने म्हणजेच, सप्टेंबर 2022 पर्यंत  मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.
या योजनेचा पाचवा टप्पा, मार्च 2022 मध्ये संपणार आहे. पीएम-जीकेएवाय ची अंमलबजावणी एप्रिल 2020 पासून सुरु झाली असून, ही जगातली सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना आहे.
सरकारने आतापर्यंत या योजनेवर 2.60 लाख कोटी रुपये निधी खर्च केला असून, पुढच्या सहा महिन्यांसाठी, म्हणजेच सप्टेंबर 2022 पर्यंत आणखी 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे, या योजनेसाठीचा एकूण खर्च 3.40 लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे.
या योजनेअंतर्गत, 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्यवाटप केले जाणार असून, त्याचा संपूर्ण खर्च भारत सरकार करणार आहे.
आता कोविडची लाट जवळपास नियंत्रणात आली असली, आणि देशभरात सर्व आर्थिक व्यवहारांनाही गती मिळाली असली, तरीही आर्थिक व्यवस्था सुरळीत होण्याच्या काळात, कोणतेही गरीब कुटुंब उपाशी राहू नये यासाठी, पीएमजीकेएवाय या योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या सहा महिन्यात, प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्यासाठीच्या रेशनच्या धान्याव्यतिरिक्त आणखी पाच किलो धान्य/प्रती व्यक्ती/प्रती महिना दिले जाणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाला, त्यांच्या नेहमीच्या धान्याच्या दुप्पट धान्य मिळणार आहे.
पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत, केंद्र सरकारने आतापर्यंत, म्हणजेच पाचव्या टप्प्यापर्यंत, 759 लाख मेट्रिक टन अन्न वितरित केले आहे. त्याशिवाय, सहाव्या टप्पात 244 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वितरण केले जाणार आहे. यामुळे, या योजनेअंतर्गत एकूण, 1003 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप होईल.
तसेच, स्थलांतरित कामगारांना या योजनेचा लाभ घेतांना, एक देश, एक शिधापत्रिका योजनेनुसार देशात कुठेही अन्नधान्य घेता येईल. देशभरातल्या पाच लाख स्वस्त धान्य दुकानांमधून या योजनेचे धान्य त्यांना घेता येईल. आतापर्यंत घरापासून दूर असलेल्या 61 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
देशात महामारीचा प्रकोप सुरु असतांनाही, सरकारने शेतकऱ्यांकडून विक्रमी हमीदराने मोठी धान्यखरेदी केल्यामुळेच ही योजना यशस्वीपणे राबवणे शक्य झाले. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील या काळात विक्रमी धान्य उत्पादन केल्यामुळे, या योजनेच्या यशाचे श्रेय त्यांनाही द्यायला हवे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्राइलच्या पंतप्रधानांशी साधला दूरध्वनीवरुन संवाद
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी दूरध्वनीहून संवाद साधला.
द्विपक्षीय संबंधातील प्रगतीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्थितीबाबतही त्यांनी चर्चा केली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 52
संरक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत भारतीय लष्करासाठी सॉफ्टवेअर डिफाईंड रेडिओ 
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
- सर्व लष्करी मोहिमांसाठी संवाद आवश्यक आणि निर्णायक आहे. युद्धभूमीवर भारतीय लष्करासाठी कॉम्बॅट नेट रेडिओ  संवादासाठीचा मुख्य आधार आहे .भारतीय लष्करातील समकालीन सीएनआर उपकरणे केवळ आवाजाद्वारे संवादाला मदत करतात आणि त्यात मर्यादित क्षमता आहे किंवा कोणतीही माहिती प्रसारण क्षमता नाही . तंत्रज्ञानाबरोबर आलेल्या फायद्यांसह नेटवर्क केंद्रित युद्धभूमीवर जवानांना युद्धासाठी सुसज्ज करण्यासाठी सध्याचे रेडिओ लवकरच बदलून त्याजागी स्वदेशी बनावटीचे सॉफ्टवेअर डिफाइण्ड रेडिओ  आणले जातील. ज्यामध्ये आहे, अधिक माहिती प्रसारण क्षमता आणि आवाजाची स्पष्टता आणि अत्यंत गोंगाट असलेल्या वातावरणात माहिती प्रसारण अचूकता , बहु लहरींचा आधार ,भारतीय लष्करी मोहिमेच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मोठी यंत्रणा सुरक्षा तसेच स्पष्ट आणि सुरक्षित उत्तम संवाद क्षमता.
- मेक - II श्रेणी अंतर्गत अति / अल्ट्रा उच्च लहरी  मॅनपॅक एसडीआर खरेदी करून भारतीय लष्कराचे संवाद यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे. विक्रेत्यांच्या प्रतिसादाचे यशस्वी मूल्यांकन झाल्यानंतर,प्रकल्प मंजुरी आदेश  18 भारतीय विक्रेत्यांना देण्यात आले आहेत . डीएपी 2020  च्या  खरेदी श्रेणीतील तरतुदीनुसार , उत्पादन यशस्वी विकसित करणाऱ्या कंपनीला कंत्राट दिले जाईल.
- मेक -II अंतर्गत विकसित केलेला व्ही / यूएचएफ मॅनपॅक एसडीआर भारतीय लष्करासाठी गेमचेंजर ठरेल. हे सरकारच्या "आत्मनिर्भर भारत" धोरणाशी सुसंगत आहे.ज्यामुळे विकसित संवाद प्रणालीमध्ये 'आत्मनिर्भरता' येईल.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांच्यात नवी दिल्ली येथे भेट
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांच्यात आज नवी दिल्ली येथे भेट झाली.
भारत-भूतान यांच्यातली घनिष्ठ आणि मैत्री अधिक दृढ करण्यासाठी उभयतांनी विविध संकल्पनांवर चर्चा केली. भारत आणि भूतान यांच्यातील संबंधांना आकार देण्यासाठी भूतानच्या राजांनी मांडलेल्या मार्गदर्शक दृष्टीबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक देखील केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भूतानच्या महाराजांशी सौहार्दपूर्ण भेट झाली. भारत-भूतान मैत्री आणखी घट्ट करण्यासाठी विविध कल्पनांवर चर्चा केली. आमच्या संबंधांना आकार देण्यासाठी ड्रुक ग्याल्पोस यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक दृष्टीबद्दल मी त्यांचे कौतुक केले."
S.Kulkarni /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण लसीच्या 219.21 मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत लसीच्या 5,93,963 मात्रा देण्यात आल्या.
देशात सध्या 26,583 रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.06%
सध्या रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 98.76%
गेल्या 24 तासांत 2,594 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,40,68,557
गेल्या 24 तासात 2,678 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.81 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या गेल्या 24 तासात एकूण 2,37,952 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
गृह मंत्रालय
गुन्हेगारी कायदा सुधारणा समिती
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी दिल्लीच्या राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रचलित गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, देशाचे माननीय सरन्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारतीय कायदे मंडळ, विविध राज्यांची कायदे मंडळे, अनेक विद्यापीठे तसेच कायदेविषयक संस्था यांच्याकडून देखील सूचना मागविल्या आहेत. गुन्हेगारी कायद्याशी संबंधित असलेल्या सर्वांच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय या सर्वांकडून आलेल्या सूचना आणि कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल यांचे परीक्षण करणार आहे.
गृह व्यवहार राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी बुधवारी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 79
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात स्वदेशी निर्मित टॉरपीडो डेकॉय प्रणालीचा समावेश
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्ध जहाजांवरून पाणबुडी विरोधी गोळीबार करण्यास सक्षम प्रगत टॉरपेडो डेकॉय प्रणाली मारीचला एका करारांतर्गत समाविष्ट करत नौदलाच्या पाणबुडी-विरोधी युद्ध क्षमतेला आज मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे.ही अँटी- टॉरपेडो डेकॉय सिस्टम स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशाळांमध्ये  तयार आणि विकसित केली आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हा सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रम असून या डेकोय प्रणालीचे उत्पादन हाती घेईल.या प्रणालीची चाचणी घेण्यात आली असून त्याने सर्व मूल्यांकन निकष यशस्वीरित्या पूर्ण केले. आणि नौदलाच्या आवश्यक पात्रतेनुसार त्याची वैशिष्ट्ये सिध्द केली आहेत.
नौदलाच्या ताफ्यात टॉरपेडो डेकोय प्रणालीचा समावेश संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशी विकासासाठी भारतीय नौदल आणि डीआरडीओचा संयुक्त संकल्प असून सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आणि नवीन तंत्रज्ञानामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ महत्वपूर्ण आहे .
M.Iyengar/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
आयुष मंत्रालय
‘होमिओपॅथी - एकीकृत उपचार पद्धतीचा मार्ग’या विषयावरील दोन दिवसीय अधिवेशनाचे आज उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
‘होमिओपॅथी - एकीकृत उपचार पद्धतीचा मार्ग’ या विषयावरील दोन दिवसीय अधिवेशनाचे उद्घाटन आज नवी दिल्ली इथे झाले. यावेळी संरक्षण राज्यमंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. जागतिक होमिओपॅथी दिन साजरा करण्यासाठी आयुष मंत्रालया अंतर्गत स्वायत्त शिखर संशोधन संस्था, सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी  यांनी हे अधिवेशन आयोजित केले होते.
जागतिक होमिओपॅथी दिन  होमिओपॅथीचे जनक डॉ. ख्रिस्ट्रियन फ्रेडरिक सॅम्युअल हॅन्नेमन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो.
या मेळाव्यास ऑनलाईन संबोधित करतांना श्री श्रीपाद नाईक यांनी महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यात होमिओपॅथीचे योगदान अधोरेखित केले.
कोविड महामारीच्या काळात, सरकारच्या सहकार्याने होमिओपॅथी उपचार पद्धतीचा झालेला लक्षवेधी लाभ परिषदेच्या कामांतून दिसून आला असे ते म्हणाले. आयुष मंत्रालयाने आयुष उपचार पद्धतींच्या संशोधन प्रस्तावांचे सातत्याने स्वागतच केले, होमिओपॅथी समुदायाने त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला, त्यापैकी काहींना कृती दल समिती आणि भारतीय वैदयकीय संशोधन परिषदेकडून  मान्यता मिळाली.
उपचार पद्धतींच्या एकत्रीकरणाचा मंत्र अशा प्रकारे काळाच्या कसोटीवर उतरला आणि सीसीआरएचने संमेलनासाठी ही संकल्पना निवडल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
सीसीआरएचने, होमिओपॅथिक क्लिनिकल केस रेपॉजिटरी  पोर्टलचा एक अनोखा डिजिटल उपक्रम सुरु केला आहे. यासाठीच्या पूर्वनिर्धारित मानक टेम्पलेट सुविधेचे लोकार्पण मंत्री महोदयांनी आज केले.
होमिओपॅथीच्या एकीकृत सेवा क्षेत्रात प्रभावी आणि कार्यक्षम समावेशासाठी धोरणात्मक उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी धोरणकर्ते आणि तज्ञांच्या अनुभवाची देवाणघेवाण करणे हा या अधिवेशनाचा उद्देश आहे.
उद्घाटनादरम्यान, सीसीआरएचने होमिओपॅथीक क्लिनिकल केस रिपॉझिटरीची सुरुवात केली. देशभरातील होमिओपॅथी डॉक्टरांनी उपचार केलेल्या प्रकरणांची माहिती इथे संकलित केली जाईल. त्यामुळे या उपचार पद्धतीच्या यशस्वीतेबद्दल भक्कम पुरावा उपलब्ध होईल. यावेळी सीसीआरएचचे ई-ग्रंथालय देखील सुरू करण्यात आले. उपचार पद्धतीचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि शिक्षण, संशोधन यांची सीसीआरएचची भाषांतरीत प्रकाशनेही यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आली.
उद्घाटन सोहळ्यानंतर, एकीकृत उपचार पद्धती क्षेत्रात, होमियोपॅथी उपचार पद्धती तोंड देत असलेल्या आव्हानांवर कशी मात करता येईल, नव्या संधी कशा निर्माण करता येतील यावर धोरणकर्ते आणि तज्ञांची गटचर्चा झाली. श्री. रोशन जग्गी, डॉ. अनिल खुराना, डॉ राज के मनचंदा, आणि डॉ एमएल ढवळे यांनी चर्चेमध्ये भाग घेतला.
डॉ. मायकेल फ्रास, प्रोफेसर मेडिसिन, इंटर्नल मेडिसिन इन स्पेशलिस्ट, इंटर्नल इंटेंसीव्ह केअर मेडिसिन, व्हिएन्ना आणि डॉ. टू का लून आरोन, अध्यक्ष, एचके असोसिएशन ऑफ होमिओपॅथी, हाँगकाँग या अधिवेशनात डिजिटली सामील होणार आहेत. एकीकृत उपचार पद्धतीबाबतचे विचार ते मांडतील.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 242
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने लसीच्या 107.29 कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला
गेल्या 24 तासांत, देशभरात लसीच्या 41.16 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
सध्याचा रोगमुक्ती दर 98.22 % आहे;
गेल्या 24 तासांत देशात 11,903 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या  गेल्या 252 दिवसातील नीचांकी संख्या
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 40 दिवस 2% पेक्षा कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 41,16,230 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 107.29 कोटी  चा टप्पा पार केला आहे. देशभरात 1,07,96,018 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,79,388
|
|
2nd Dose
|
|
92,41,804
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,72,027
|
|
2nd Dose
|
|
1,59,78,102
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
42,16,99,772
|
|
2nd Dose
|
|
14,63,65,144
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,56,56,368
|
|
2nd Dose
|
|
9,76,99,540
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,02,04,447
|
|
2nd Dose
|
|
6,73,69,723
|
|
Total
|
|
1,07,29,66,315
गेल्या 24 तासांत 14,159 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 3,36,97,740 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.22 % आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 129 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत, 11,903 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 1,51,209 इतकी आहे आणि ही गेल्या 252 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.44 % आहे जे मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 10,68,514 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 61 कोटी 12 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.18% असून गेले 40 दिवस हा दर 2% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.11 % इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 30 दिवस 2% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 65 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे.
मंत्रिमंडळ
‘पीसा’ मधे भारताच्या प्रस्तावित सहभाग कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
भारत आणि आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था यांच्यात पीसा अर्थात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मुल्यांकन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठीच्या कराराला मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. 2021 मधे हा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी 28 जानेवारी 2019 मधे करार झाला होता.
लाभ-
पीसा मधल्या सहभागातून माहिती घेतल्याने, शालेय प्रणालीत क्षमता आधारित परीक्षा सुधारणा आणण्यासाठी आणि घोकून पाठ करण्याच्या पद्धतीपासून सुटका करण्यासाठी मदत होणार आहे.
वैशिष्ट्ये-
पीसा हे आशयावर आधारित मुल्यांकन असून आधुनिक समाजात संपूर्णतः सहभागी होण्यासाठी आवश्यक क्षमता विद्यार्थ्याने किती प्रमाणात आत्मसात केल्या आहेत याचे मुल्यांकन केले जाते.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 66
कोविड-19 विरोधातील लढ्यात जैवतंत्रज्ञान विभागाने संशोधन आणि विकास प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी पुढील अधिसूचना जाहीर केल्या आहेत:
1) कोविड-19 जलद नियाम आराखड्यांतर्गत लस, रोगनिदान, रोगप्रतिबंधक औषध आणि औषधोपचार यासंदर्भातील अर्जांची स्वीकृती आणि जलद आढावा घेण्यासंदर्भातील 20 मार्च 2020 रोजीचा निर्णय. http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/om_covid19.pdf
2) संशोधन आणि विकासासाठी प्रयोगशाळांची जैवसुरक्षा आणि कोविड-19 नमुन्यांची हाताळणी यासंदर्भातील 08 एप्रिल 2020 रोजीचा निर्णय. http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/OM_Interim_Guidance_COVID.pdf
3) कोविड-19 लसी संदर्भात जलद नियमन आराखड्यांतर्गत प्री-क्लिनिकल टॉक्टिसटी  पुनर्संचयित लसीसाठी अभ्यासासंदर्भातील 26 मे 2020 रोजीचा निर्णय. http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/Checklist_Recombinant%20Vaccine%20_COVID%2019.pdf
कोविड-19 संदर्भातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी अनुंवाशिक हाताळणी संदर्भातील जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या समितीने  आतापर्यंत फास्ट ट्रॅक पद्धतीने 100 हून अधिक अर्ज विचारात घेतले आहेत. यात विविध संस्था, विद्यापीठे आणि उद्योगांकडून अर्ज आले आहेत, ज्यात कोविड-19 रुग्णालय नमुने/सार्स-सीओव्ही2/प्रक्रिया मध्यवर्ती, कोविड-19 रोगप्रतिबंधक औषधी, उपचारात्मक प्लॅटफॉर्म, आयात, निर्यात, हस्तांतरण यांचा समावेश आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या योजनांबाबत माहिती देण्यासाठी 117 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची पथके रवाना होणार
(नवी दिल्ली, 23 जुलै 2018
नीती आयोगाने निर्धारित केलेल्या देशभरातील 117 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या योजनांबाबत माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथके पाठवली जाणार आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये सुक्ष्म आणि लघु उद्योग उभारण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी हे अधिकारी जनजागृती करतील. मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  गिरीराज सिंग यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या मंत्रालयाचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. देशात कृषी क्षेत्राखालोखाल रोजगार निर्मितीचे काम याच क्षेत्रातून होते असेही सिंग यांनी यावेळी सांगितले. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी मंत्रालयातर्फे 18 तंत्रज्ञान केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत. देशाच्या विविध भागात 15 नवीन तंत्रज्ञान केंद्रे उभारण्याचा निर्णयही मंत्रालयाने घेतला आहे. या केंद्रांमधून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘MSMEसंपर्क’ हे जॉब पोर्टल सुरू करण्यात आल्याची माहितीही सिंग यांनी सदनात दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण यांनी भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या पथदर्शी आराखड्याबाबत घेतली 6 वी आढावा बैठक
पायाभूत सुविधांबाबत चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आज केन्द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आभासी बैठक घेतली. पायाभूत सुविधा पथदर्शी आराखड्याबाबत मंत्रालये/विभाग यांच्याबरोबरची अर्थमंत्र्यांची ही सहावी आढावा बैठक होती.
मंत्रालये आणि त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवली खर्चाबाबत अर्थमंत्र्यांनी आढावा घेतला. महामारी नंतर अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी संबंधितांचा वाढीव भांडवली खर्च महत्वाची भूमिका वठवेल यावर त्यांनी भर दिला. मंत्रालयांनी आपला भांडवली खर्चाचा भार वाढवावा असं सांगतानाच याबाबतचे लक्ष्य साध्य करावे असेही सांगितले.
आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पासाठी 5.54 लाख कोटी रुपये भांडवल उपलब्ध केले आहे, 2020-21 च्या तुलनेत तब्बल 34.5% वाढ नोंदली गेली आहे असे श्रीमती सितारमण यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनीही भांडवली खर्च वाढवण्याच्या प्रयत्नांना सहकार्य केले पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या.
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री म्हणून अर्जुन मुंडा यांनी स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 3 जून 2019
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री म्हणून अर्जुन मुंडा यांनी आज पदभार स्वीकारला तर आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री म्हणून रेणुका सिंह यांनीही कार्यभार स्वीकारला.
त्यानंतर अर्जुन मुंडा यांनी आदिवासी कल्याण सचिव दिपक खांडेकर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन कार्यक्रम आणि प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
झारखंडमधल्या पूर्व सिंघभूममधल्या जमशेदपूर येथे 3 मे 1968 मध्ये अर्जुन मुंडा यांचा जन्म झाला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमधल्या खुंटी मतदार संघातून ते निवडून आले आहेत.
2003 ते 2006 या काळात ते झारखंडच्या मुख्यमंत्री पदावर राहिले. 2006 ते 2008 या काळात झारखंडमधे विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50