ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
देशातल्या व्याघ्र गणना 2018 चा निकाल पंतप्रधान जारी करणार
(नवी दिल्ली, 28 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,देशातल्या व्याघ्र गणना 2018 चा निकाल 29 जुलै रोजी लोक कल्याण मार्ग येथे जारी करणार आहेत.
व्याघ्र गणनेसाठीची व्याप्ती,नमुना आणि कॅमेरा ट्रापिंग प्रमाण हे मुद्दे लक्षात घेता हे जगातले सर्वात मोठे वन्य जीव सर्वेक्षण प्रयत्न असल्याचे मानण्यात येत आहे.
भारतात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना केली जाते. व्याघ्र गणनेची तीन आवर्तने 2006, 2010 आणि 2014 मधे पूर्ण झाली आहेत.
हवामान बदलाचा प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी वाघांचे इकॉनॉमिक व्हॅल्यूएशन केले आहे.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या मुंबईतल्या कार्यालयाला दिली भेट,दूरदृश्य प्रणालीद्वारे रोहतक तंत्रज्ञान केंद्राचे केले उद्घाटन
उद्योजकांचे राष्ट्र म्हणून भारताला घडवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला योगदान देण्याकरिता तंत्रज्ञान केंद्रांची उभारणी सहाय्यकारक ठरेल - नारायण राणे
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज 17सप्टेंबर 2021ला खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या मुंबईतल्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी हरियाणातल्या रोहतक इथल्या तंत्रज्ञान केंद्राचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले. एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या या केंद्राचा 20 एकरवर विकास करण्यात आला आहे. या केंद्रात दर वर्षी 8,400पेक्षा जास्त प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण दिले जाईल अशी माहिती नारायण राणे यांनी यावेळी दिली. 135 कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या राष्ट्राला अधिकाधिक तंत्रज्ञान केंद्रांची आवश्यकता असून त्यांची जलद गतीने उभारणी होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
उद्योजकांचे राष्ट्र म्हणून आकार देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वृद्धी होण्यासाठी या केंद्रांमध्ये विकसित करण्यात आलेले नवे तंत्रज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे असे ते म्हणाले.या एमएसएमई केंद्रात विकसित तंत्रज्ञान, कोविड-19 महामारीच्या आव्हानात्मक काळात, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला वेग देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दारिद्रयाविरोधातल्या लढ्यासाठी याची मदत होऊन महाशक्ती म्हणून पुढे येण्यासाठी देशाला मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
याआधी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम संस्थाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
राणे यांनी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला आणि संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. खासदार डॉ अरविंद शर्मा,एमएसएमई सचिव बी बी स्वैन, एमएसएमई अतिरिक्त सचिव देवेंद्र कुमार सिंग, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीता वर्मा यावेळी उपस्थित होत्या.
संरक्षण मंत्रालय
लष्करप्रमुखांनी राष्ट्रीय भारतीय सैनिकी महाविद्यालयाचे शताब्दी स्थापना दिनानिमित्त केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2022
डेहराडून येथील राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज , 13 मार्च 2022 रोजी आपला शंभरावा स्थापना दिन साजरा करत आहे.
यानिमित्ताने संस्थेला दिलेल्या संदेशात, लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी आरआयएमसीएचे  आणि त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांचे त्यांनी गेल्या शंभर वर्षांपासून राष्ट्रसेवेसाठी दिलेल्या उत्कृष्ट योगदानाची प्रशंसा केली.
कोविड महामारीच्या काळात संस्था पूर्णपणे सुरू आणि कार्यरत ठेवल्याबद्दल त्यांनी महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रशंसा केली.
भविष्यातील नेतृत्वासाठी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलांमुळे उद्भवणारी आव्हाने यासाठी सज्ज रहाण्याचे आवाहन लष्करप्रमुखांनी कॅडेट्सना केले.
या प्रतिष्ठित संस्थेत महिला कॅडेट्सचे स्वागत आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी महाविद्यालयाने केलेल्या तयारीवर विश्वास व्यक्त करून, लष्करप्रमुखांनी "मुलींचा या महाविद्यालयात प्रवेश हा शताब्दी महोत्सवातील अभिमानाचा क्षण असेल" असे नमूद केले.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोवा टपाल विभागाची 21 जून रोजी 54 वी प्रादेशिक डाक अदालत
पणजी, 2 मे 2023
पोस्टमास्टर जनरल, गोवा क्षेत्र, पणजी यांनी 21 जून रोजी 54 वी प्रादेशिक डाक अदालत आयोजित केली आहे. पोस्टमास्टर जनरल, गोवा क्षेत्र, पणजी यांच्या कार्यालयात दुपारी 12:00 वाजता अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गोवा विभागातील टपाल सेवांबाबतच्या तक्रारी, ज्यांचा सहा आठवड्यांच्या आत निपटारा झाला नाही, त्या डाक अदालतीमध्ये विचारल्या जातील. गोवा प्रादेशिक विभागात गोव्यासह महाराष्ट्र राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पत्र, स्पीड पोस्ट, टपाल कार्यालयीन सेवा, बचत बँक आणि मनी ऑर्डर संबंधीच्या तक्रारींचा अदालतीमध्ये विचार केला जाईल. अर्जदारांनी ज्या अधिकार्यांकडे मूळ तक्रार दाखल केली, त्यासंबंधीचा तपशील सोबत आणावा. इच्छुक ग्राहकांनी टपाल सेवांबाबत आपली तक्रार यू. विजयकुमार, सचिव, डाक अदालत आणि सहायक संचालक, टपाल सेवा, पोस्टमास्टर जनरल, गोवा क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी यांच्याकडे पाठवू शकतात. अर्जदारांनी 31 मे पर्यंत तक्रारी टपाल कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय वायु दलाने आंध्रप्रदेश सरकारला विझाग वायू गळती थांबवण्यासाठी अत्यावश्यक रसायने हवाई वाहतूकीद्वारे पाठवून केली मदत
(नवी दिल्ली, 11 मे 2020
भारतीय वायुदलाने आपल्या मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापन  कार्याद्वारे 9 मे 20 रोजी आंध्रप्रदेश सरकारला विझाग येथील वायूगळती थांबवण्यात मोलाची मदत केली.आंध्रप्रदेश सरकारच्या उद्योग आणि वाणिज्य विभागाने केलेल्या विनंतीवरून विझाग येथील एल.जी.पाँलीमर मधल्या स्टिरीन मोनोमर साठवणूक टाकीला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय वायुदलाने 8.3 टन अत्यावश्यक रसायने हवाई मार्गे विझाग आंध्र प्रदेशात पाठवली.
यासाठी गुजरात राज्यातील मुंद्रा येथून 1100 किलोग्रँम टर्शरी ब्युटाईलकँटेकाँल आणि 7.2 टन पाँलिमरायझेशन आणि ग्रीन रिटार्डर्स दोन An-320विमांनांद्वारे आंध्र प्रदेशातील विझाग येथे पाठविली. साठवणूकीच्या टाक्यांतील विषारी वायूचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या रसायनांची गरज होती. भारतीय वायुदलाच्या विमानाने दिल्लीतील इंडियन इंन्स्टिट्यूट आँफ पेट्रोलियमचे संचालक आणि मुंबईतील स्टिरीन वायूतज्ञ यांना देखील आपल्या विमानाने गँसगळतीच्या नियंत्रणासाठी विझागला आणले.
या बरोबरच कोविड-19महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी आणि प्रसार थोपवण्यासाठी भारत सरकारच्या गरजेनुसार राज्याराज्यात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे भारतीय वायुदलाचे कार्य परीणामकारकरीत्या सुरूच आहे. 25मार्च 2020पासून आतापर्यंत भारतीय वायुदलाने आपल्या कार्याद्वारे 703 टन सामानाची नेआण केली आहे. भारतीय वायुदलाने एकूण 30 मोठी आणि मध्यम विमाने कोविड-19 महामारीचा मुकाबला करण्यासंबंधीच्या कामांसाठी सज्ज ठेवली आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
आसाममधील तिनसुखिया जिल्ह्यात बाघजन येथे ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या वायूविहिरीत झालेल्या स्फोटाबाबतचे निवेदन
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी ऑईल इंडिया लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार, आसामच्या तीनसुखिया जिल्ह्यात बाघजन तेलप्रकल्पात बाघजन-5 या वायूउत्सर्जन विहीरीत 27 मे 2020 रोजी वर्कओव्हर ऑपरेशन्स सुरु असतांना ही विहीर अचानक सक्रीय झाली आणि त्यात स्फोट झाला. त्यामुळे या विहिरीतून मोठ्या प्रमाणात वायू उत्सर्जन सुरु झाले. ऑईल इंडियाने त्यावेळी ओएनजीसी कडे मदत मागितली आणि ओएनजीसीने तात्काळ आपले आपत्ती व्यवस्थापन पथक मदतीसाठी पाठवले त्याशिवाय, ऑईल इंडियाने सिंगापूरची कंपनी मेसर्स अलर्ट डिझास्टर कंट्रोल यांचीही मदत घेतली.
तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, ही विहीर बंद करण्याची योजना होती आणि सुरक्षाविषयक आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेऊन,हे काम केले जाणार होते. या वायूविहीर स्वच्छ करण्याचे काम सुरु असताना, 9 जून 2020 रोजी दुपारच्या सुमाराला, या विहिरीत आग लागली आणि ही आग विहिरीच्या आसपास 200 मीटर्स परिसरात पसरली. या आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांसह काल या सर्व घटनेचा आढावा घेतला. त्यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून ऑईल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या दुर्घटनेत झालेली जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी मदत केली जावी अशी मागणी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. त्यावर, आसाम सरकारला याबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि ऑईल इंडिया लिमिटेड कडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले. राज्य सरकारने निश्चित केल्यानुसार, बाधित कुटुंबाना मदत आणि नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबाबत, आज पुन्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथक, ऑईल इंडिया लिमिटेड आणि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. आतापर्यंत विहिरीच्या काठाच्या आजूबाजूचा भाग सोडल्यास, बाकी ठिकाणची आग विझवण्यात यश आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. मात्र, ही विहीर बंद करेपर्यंत विहिरीच्या मुखाजवळ वायू जळतच राहील, असेही सांगण्यात आले.
200 मीटर्स परिसरात पसरलेल्या आगीत 15 घरे पूर्णपणे जाळून गेली आहेत, तर इतर 10 ते 15 घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे. या आगीत ऑईल इंडिया लिमिटेड च्या दोन फायरमेनचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तीन फायरमेन यावेळी घटनास्थळी होते, त्यापैकी, ओएनजीसीच्या फायरमनने जवळच्या पाण्याच्या टाकीत उडी मारली. हा कर्मचारी जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. मात्र ऑईल इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना या दुर्घटनेत जीव गमवावा लागला. विहिरीच्या आसपासच्या जळलेल्या सर्व वस्तू आणि उपकरणे बाजूला करुन परिसर स्वच्छ केल्यानंतरच विहीर बंद करण्याचे काम सुरु केले जाईल. या परिसरात सातत्याने पाण्याचे टँकर तैनात करण्यात आले आहेत. हे संपूर्ण ऑपरेशन पुढचे 4 आठवडे चालू शकेल.
या परिसरातील सुमारे हजार कुटुंबियांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. ऑईल इंडिया लिमिटेडने सर्व बाधित कुटुंबांना प्रत्येकी 30,000 रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली आहे.
ही वायूविहीर दिब्रु-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आणि मंगुरी मोटापुंग बील या पाणथळ जागेच्या परिसरात आहेत. या दोन्ही जागांवर या आगीचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याचे काम ऑईल इंडियाने सुरु केले आहे.
अर्थ मंत्रालय
चांगली प्रगती दाखविणाऱ्या प्रकल्पांसाठी / कार्यक्रमांसाठी / विभागांसाठी 44,000 कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद
भांडवली खर्चासाठी राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली खर्चात 5.54 लाख कोटी रुपये वाढीची घोषणा केली, जी मागील आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चापेक्षा  34.5% जास्त आहे. संसाधनात घट होत असूनही भांडवलावर अधिक खर्च करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि 2020-21 दरम्यान एकूण भांडवली खर्च सुमारे 4.39 लाख कोटी रुपये होईल अशी अपेक्षा आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.
भांडवली खर्चावर चांगली प्रगती दाखविणाऱ्या आणि पुढील निधीची गरज असलेल्या प्रकल्प / कार्यक्रम / विभाग यांच्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागाला 44,000 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य करण्यात येईल असे मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची तरतूद केली जाईल, असेही मंत्री म्हणाल्या. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यापैकी ते जास्तीत जास्त खर्च पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर करतील यासाठी सरकार विशिष्ट यंत्रणा तयार करेल, असेही मंत्री म्हणाल्या .M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
अर्थ मंत्रालय
बँक कर्जदारांना दिलासा देण्यासंबंधी मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ञ समिती सरकारला मदत करणार
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या कामकाजा दरम्यान गजेंद्र शर्मा वि. यूओआय आणि अन्य प्रकरणी व्याज माफी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरील व्याज माफ करण्याच्या संदर्भात मिळालेल्या सवलतीसंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली.
त्या अनुषंगाने यासंबंधी निर्णयाची चांगल्या प्रकारे माहिती व्हावी म्हणून सरकारने सर्वंकष मूल्यांकन करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
तज्ञ समिती खालीलप्रमाणे असेलः
- राजीव मेहर्षी , देशाचे माजी कॅग - अध्यक्ष
- डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, माजी प्राध्यापक, आयआयएम अहमदाबाद आणि माजी सदस्य, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चलनविषयक धोरण समिती
- बी. श्रीराम, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँकचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक
समितीच्या संदर्भ अटी खालीलप्रमाणे आहेतः
- कोविड -19 संबंधित मोरॅटोरिअम संबंधी व्याज माफीचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यमापन करणे .
- या संदर्भात समाजातील विविध घटकांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याच्या सूचना आणि त्या संदर्भात स्वीकारले जाणारे उपाय
- सद्य परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक इतर काही सूचना / निरीक्षणे.
समिती एका आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल. समितीला स्टेट बँक ऑफ इंडिया सचिवात्मक सहाय्य करेल. समिती यासाठी आवश्यक वाटल्यास बँक किंवा अन्य हितधारकांशी सल्लामसलत करू शकते.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
स्वामित्व योजनेच्या प्रारंभाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मानले आभार
पंतप्रधान ग्रामीण भारताच्या भरभराटीसाठी अहोरात्र मेहनत करत आहेत. स्वामित्व योजनेचा प्रारंभ ग्रामीण स्वराज्याच्या दिशेने मैलाचा दगड ठरेल.
नानाजी देशमुख यांच्या जयंतीला सुरू करण्यात आलेली ही योजना त्यांना खरी श्रद्धांजली
‘स्वामित्व योजनेच्या’ प्रारंभासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
ग्रामीण भारताला स्वावलंबी करण्यासाठी असलेल्या दूरदर्शी, ऐतिहासिक ‘स्वामित्व योजनेच्या शुभारंभासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांचे आभार मानतो, असे शहा यांनी ट्विटवर म्हटले आहे.
ग्रामीण भारताला संपन्न आणि समृद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अहोरात्र काम करत आहेत. ‘स्वामित्व योजनेचा’ प्रारंभ ग्रामीण स्वराज्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरेल. नानाजी देशमुख यांच्या जयंतीला सुरू करण्यात आलेली ही योजना त्यांना खरी श्रद्धांजली आहे, असे शहा यांनी म्हटले आहे.
गरीब व ग्रामीण जनतेला सक्षम करणे हे मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताचे खरे लक्ष्य असून ‘स्वामित्व योजनेमुळे’ ग्रामीण भारतातील भू-संपत्ति मालकांना नोंदीच्या अधिकारांचा हक्क मिळणार आहे.
ही योजना ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना त्यांचा अधिकार आणि सन्मान देण्याचा एक अभिनव प्रयत्न आहे. त्यांना आता बँकांकडून सहजपणे कर्ज मिळू शकेल आणि आपली स्वप्ने तेही पूर्ण करू शकतील, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
‘स्वामित्व योजना’ ही केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केली आहे. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवसानिमित्त 24 एप्रिल , 2020 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नोंदीचा अधिकार देणे आणि संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
चार वर्षात टप्याटप्प्याने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वर्ष 2020 ते 2024 दरम्यान ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असून देशातील 6.62 लाख गावे योजनेखाली आणण्यात येणार आहेत. यातली एक लाख गावे प्रारंभीक टप्प्यात 2020-21 मध्ये योजनेखाली आणण्यात येणार आहेत. या टप्प्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटकमधल्या काही गावांसह पंजाब आणि राजस्थानमधील काही सीमावर्ती गावे आहेत.
ग्रामीण भारत को सम्पन्न व समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे प्रधानमंत्री @narendramodi जी द्वारा आज ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ करना ग्रामीण स्वराज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।#SampatiSeSampanta
— Amit Shah  October 11, 2020
इस दूरदर्शी व ग्रामीणों भारत को स्वावलंबी बनाने वाली ऐतिहासिक ‘स्वामित्व योजना’ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री @narendramodi जी और कृषि मंत्री @nstomar जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
— Amit Shah  October 11, 2020
इस योजना से ग्रामीण भारत के भू-संपत्ति मालिकों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' का हक मिलेगा। #SampatiSeSampanta
मोदी जी द्वारा गरीबों व ग्रामीणों को सक्षम बनाना ही आत्मनिर्भर भारत का सच्चा लक्ष्य है।
— Amit Shah  October 11, 2020
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार व सम्मान देने का एक अभिनव प्रयास है। अब उन्हें आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त होगा और वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे।#SampatiSeSampanta
संरक्षण मंत्रालय
पश्चिमी नौदल कमांडने प्रस्थान या तटीय सुरक्षा सरावाचे केले आयोजन
पश्चिम नौदल कमांडच्या मुख्यालयाच्या अंतर्गत किनारी विकास क्षेत्रात  23 मार्च 2022 रोजी,'प्रस्थान' हा तटीय सुरक्षा सराव आयोजित करण्यात आला. दर सहा महिन्यांनी आयोजित केला जाणारा हा सराव किनारी भागात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक असून तटीय सुरक्षेत सहभागी असलेल्या सर्व सागरी हितधारकांच्या प्रयत्नांचे एकत्रीकरण करणे हा उद्देश आहे. नौदलाच्या नेतृत्वाखाली या सरावात भारतीय हवाई दल, तटरक्षक दल, ओएनजीसी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमाशुल्क, राज्य मत्स्य विभाग, सागरी व्यापार विभाग आणि सागरी पोलिसांचा सहभाग होता. दिवसभर चाललेल्या या सरावातून मानक कार्यप्रणाली  आणि मुंबईलगतच्या किनारी संरक्षण क्षेत्रात अनेक आकस्मिक परिस्थितींसाठी प्रतिसादात्मक उपाययोजना आखण्यात मदत झाली.
मुंबईच्या पश्चिमेला 38 सागरी मैल अंतरावर स्थित ओएनजीसीच्या बी-193 प्लॅटफॉर्मवर हा सराव करण्यात आला.
दहशतवाद्यांची घुसखोरी, बॉम्बस्फोट, अपघात झालेल्या व्यक्तींना सुखरूप बाहेर काढणे, शोध आणि बचाव कार्य , भीषण आग, तेलगळती आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांची सुटका यासारख्या आपत्कालीन कारवायांचा सराव करण्यात आला. या सरावातून सर्व संबंधितांना आकस्मिक परिस्थितींना प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी तत्परता तसेच एकत्रितपणे समन्वयित पद्धतीने कृती करण्याचा एक वास्तववादी अनुभव मिळाला.
या सरावाने सर्व अपेक्षित उद्दिष्टे पूर्ण केली.
गृह मंत्रालय
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने  केलेल्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन सेवा वितरण विषयक मूल्यांकनात केंद्रीय मंत्रालयांच्या पोर्टल विभागामध्ये गृह व्यवहार मंत्रालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला
केंद्रीय मंत्रालयांच्या सेवा पोर्टल विभागामध्ये राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोचे डिजिटल पोलीस पोर्टल दुसरा क्रमांक मिळविण्यात यशस्वी
हे मूल्यांकन म्हणजे राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकार यांच्यातर्फे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सेवांचे वितरण अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने ठराविक काळाने करण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनाचा भाग होय
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
डीएआरपीजी अर्थात केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने त्यांचे माहितीविषयक भागीदार असलेल्या नॅस्कोम आणि केपीएमजी या संस्थांच्या सहकार्याने वर्ष 2021 मध्ये राष्ट्रीय ई-प्रशासन सेवा वितरण विषयक मूल्यांकन केले. हे मूल्यांकन म्हणजे राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकार यांच्यातर्फे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या त्यांच्या ऑनलाईन सेवांचे वितरण अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने ठराविक काळाने करण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनाचा भाग होय.
या मूल्यमापन उपक्रमाचा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. यामध्ये केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाने सर्व केंद्रीय मंत्रालयांच्या पोर्टलमध्ये प्रथम क्रमांक पटकाविला असून केंद्रीय मंत्रालयांच्या सेवाविषयक पोर्टल विभागामध्ये डिजिटल पोलीस पोर्टलने दुसरा क्रमांक मिळविला आहे.
या मूल्यमापन उपक्रमामध्ये सेवा पोर्टलचे त्यांच्या पालक मंत्रालये/विभागांच्या पोर्टलसह मूल्यांकन करण्यात आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संदर्भात, सेवा पोर्टल विभागात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोचे https://digitalpolice.gov.in/ हे डिजिटल पोलीस पोर्टल निश्चित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे https://mha.gov.in/ हे संकेतस्थळ पालक मंत्रालयाच्या पोर्टलच्या मूल्यांकनासाठी निश्चित करण्यात आले.
मूल्यमापन करण्यात आलेली सर्व केंद्र सरकारी पोर्टल्स खालील दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली होती -
1. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल
2. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय यांचे सेवा पोर्टल
या मूल्यमापन उपक्रमासाठी खालील चार मुख्य निकष लावण्यात आले :-
1. नागरिकांसाठी सुलभ पोहोच
2. माहितीची उपलब्धता
3. वापराची तसेच माहितीच्या सुरक्षिततेबाबतची सुलभता
4. केंद्रीय मंत्रालयांच्या पोर्टल्सची गोपनीयता
वरील चार निकषांसह केंद्रीय मंत्रालयांच्या सेवा पोर्टल्सच्या मूल्यमापनाकरिता खालील तीन अतिरिक्त निकष देखील लावण्यात आले –
सेवा वितरणाची पूर्तता, एकात्मिक सेवा वितरण तसेच सद्यस्थिती आणि विनंतीचा योग्य मागोवा
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शांघायमधील सीआयआयई येथे भारताचे दालन देशाचे सामर्थ्य दर्शवितो
(नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2018
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या निमंत्रणावरून, भारताने शांघायमध्ये आयोजित पहिल्या चीन इंटरनॅशनल इंपोर्ट एक्सपो  येथे एक कंट्री पॅव्हेलियन  उभारले, ज्याचे उद्घाटन आज चीनच्या शांघाय येथील राष्ट्रीय प्रदर्शनी व कन्व्हेन्शन सेंटर येथे करण्यात आले आहे. मार्च 2018 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त आर्थिक समूहाच्या बैठकी दरम्यान चीनच्या वाणिज्य मंत्री झोंग शैन यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले होते.
वाणिज्य मंत्रालयाने बीजिंगमधील भारताच्या दूतावासाशी चर्चा करून भारताने जागतिक पातळीवर आपले अस्तित्व दाखवलेल्या व चीनमध्ये बाजारपेठेसाठी चांगल्या असणा-या क्षेत्रांचे या दालनामध्ये प्रदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने, भारत देशाच्या दालनात अन्न आणि कृषी उत्पादने, फार्मास्युटिकल्स, माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा, पर्यटन व सेवा क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. भारताचे सामर्थ्य व एकंदरित जागतिक स्थानाच्या तुलनेत चीनमध्ये या चार क्षेत्रांमध्ये भारतीय अस्तित्व शुल्लक आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन कंट्री ऑर्गनायझेशन्स  ही संस्था सीआयआयई, शांघायमधील इंडिया कंट्री पॅव्हेलियनकरिता भारताची विविध भागात शक्ती दर्शविण्यासाठी साठी एक शीर्ष संस्था असून यामध्ये पर्यटन मंत्रालयासोबतच एपीईडीए, नाफेड, एमपीईडीए, फार्माक्सिल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल यासह इतर हितधारकांचा सहभाग लाभला आहे. शांघायमधील भारत दूतावासाने स्थानिक स्तरावर सर्व सहकार्य दिले आहे.
चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून भविष्यात संपूर्ण व्यापार जवळजवळ 100 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहचण्याची अपेक्षा आहे. चीनबरोबर मोठ्या व्यापार तूटीसंदर्भात दोन्ही देशांनी भारताने व्यक्त केलेल्या चिंतेचे समाधान करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे.
चीनमध्ये निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार सतत प्रयत्न करीत आहे. शासकीय स्तरावर विविध द्विपक्षीय बैठकींमधून आणि चीनसह भारतीय व्यावसायिकांच्या सतत गुंतवणूकीतून हे साध्य झाले आहे. अलीकडेच शांघाय आणि ग्वांगझूमधील वाणिज्य दूतावासासोबत बीजिंगमधील भारताच्या दूतावासाने व्यवसाय प्रोत्साहन आणि साखर, चहा, तांदूळ, तेल जेवण आणि फार्मास्युटिकल्ससारख्या उत्पादनांचा समावेश असलेले खरेदी-विक्री मेळावे यांचे आयोजन केले होते ज्यात चीनी आयातदारांनी उत्साहवर्धक सहभाग घेतला होता.
वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान यांच्या हस्ते आज भारत पॅव्हेलियनचे उद्घाटन करण्यात आले. 6 नोव्हेंबर रोजी चीनच्या वाणिज्य उप- मंत्र्यांसोबत ते द्विपक्षीय बैठक घेतील तसेच प्रमुख साखर आयातदारांसोबतही डॉ. वाधवान बैठक घेतील.
N.Sapre/D.Wankhede/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
मध्यप्रदेशात इंदूर इथे, जी-20 रोजगार कार्यगटाच्या चौथ्या आणि श्रम तसेच मंत्र्यांची उद्यापासून तीन दिवसीय बैठक, मंत्रिस्तरीय जाहीरनामा आणि निष्कर्ष विषयक दस्तऐवजांना अंतिम स्वरूप देण्यावर भर
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023
रोजगार कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीत, मंत्रिस्तरीय जाहीरनामा आणि निष्कर्ष विषयक दस्तऐवजांना अंतिम स्वरूप देण्यावर भर दिला जाणार आहे. याच अनुषंगाने, आधीच्या तिन्ही बैठकांमधील निष्कर्ष, या बैठकीत एकत्रित करण्यात आले आहेत. रोजगार कार्यगटाच्या प्रतिनिधींच्या चर्चांची सांगता, जी-20 श्रम आणि मंत्रीस्तरीय बैठकीने होणार आहे. या बैठकीत, सर्व मुद्यांवर चर्चा होईल आणि निष्कर्ष स्वीकारले जातील, अशी माहिती, श्रम आणि रोजगार सचिव आरती आहुजा यांनी दिली. रोजगार कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीची माहिती देण्यासाठी इंदूर इथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल आणि विविध देशांचे 24 मंत्री या बैठकीत सहभागी होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी, जी-20 सदस्य आणि निमंत्रित देश, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना जसे की, बीझनेस-20, लेबर-20, स्टार्ट अप-20, थिंक-20, आणि युथ-20 देखील सहभागी होतील.
कार्यगटाच्या या बैठकीत, भारताचे ई-श्रम पोर्टल सारखे अभिनव प्रयोग देखील दाखवले जातील, अशी माहीती आहुजा यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
या पोर्टलद्वारे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संपूर्ण माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे, जी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितासाठी पावले उचलण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
तत्पूर्वी, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सहसचिव रुपेश कुमार ठाकूर यांनी एका सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली की, चौथ्या रोजगार कार्य गटाच्या बैठकीत 86 प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत, तर 24 मंत्र्यांसह 165 प्रतिनिधी श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होतील. आयएलओ, ओईसीडी आणि जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नियोक्ता संघटनांचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान इंदूर आणि मध्य प्रदेशातील भव्य नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक सौंदर्य दाखविण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये प्रतिनिधींसाठी मांडू किल्ला आणि इंदूरमधील प्रसिद्ध खाऊ गल्ली छप्पन दुकनला भेट देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय इंदूर शहरातील महत्त्वाची ऐतिहासिक ठिकाणे पाहण्यासाठी हेरिटेज वॉक आणि सायकल राईडचेही आयोजन करण्यात आले आहे. भेट देणाऱ्या मान्यवरांसाठी पारंपरिक लोककला  आणि हस्तकला देखील प्रदर्शित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत इंदूरचे विभागीय आयुक्त डॉ. पवनकुमार शर्मा म्हणाले की, हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय दळणवळणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बैठकीच्या आयोजनासाठी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली.
S.Kane/R.Aghor/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57