वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
हिरकणी महाराष्ट्राची’ आणि ‘डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन’ योजना ह्या नव विकास पर्वाची सुरुवात - केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु
हिरकणी महाराष्ट्राची योजनेत लातूर,चंद्रपूर व नागपूर या तीन जिल्ह्यचा समावेश
महिला बचत गटांना व सर्वसामान्यांच्या नाविण्यपूर्ण कल्पनांना संधी देणाऱ्या ‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ आणि डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन या योजना ग्रामीण विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करणाऱ्या योजना असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग व नागरी उड्डयण मंत्री सुरेश प्रभु यांनी केले.
राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ आणि डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन या योजनांची सुरुवात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग व नागरी उड्डयण मंत्री सुरेश प्रभु यांच्या हस्ते मंत्रालय येथील वॉर रुममधून व्हीसीद्वारे करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, राज्यमंत्री रणजीत पाटील, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्यासह कौशल्य विकास उद्योजकता विभागाचे प्रधानसचिव असीम कुमार गुप्ता व्हीसीव्दारे सहभागी झाले होते.
श्री प्रभू पुढे म्हणाले की, हीरकणी महाराष्ट्राची योजनेद्वारा ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. ज्या माध्यमातून त्यांच्या उत्पादनांना तसेच नाविन्यपूर्ण कल्पनांना उद्योगाचे व्यासपीठ शासन उपलब्ध करुन देणार आहे. त्याचप्रमाणे डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन या योजनेतून ग्रामीण विकास, आरोग्य, तंत्रज्ञान, कृषि या मुलभूत गोष्टींशी निगडित नाविन्यपूर्ण कल्पनांना उद्योगाच्या स्वरुपात मूर्तरुपात आणण्यासाठी शासन अर्थसहाय्य करणार असून सर्वसामान्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना पाठबळ देणारा हा अत्यन्त चांगला उपक्रम आहे. राज्यातील सर्व जिल्हयातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उत्फुर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मागील चार-पाच वर्षापासून केंद्र व राज्य शासन तळागळापर्यंत विकासाचे लाभ पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आपला देश कृषिप्रधान असल्याने शेतकऱ्याचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास आहे. त्यादृष्टीने शेती विकासाला चालना देणारा नाविन्यपूर्ण योजना, कल्पना, दुष्काळाचा यशस्वीरित्या सामना करणासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी या योजनाचा व्यापक प्रसार, प्रचार करावा. लोकांच्या सक्रिय सहभागातून या योजना भरीव प्रमाणात यशस्वी कराव्यात. जेणेकरुन राज्याचा हा कार्यक्रम देशातील इतर राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल. तसेच या योजनेतील यशस्वी लाभार्थ्यांच्या उपयुक्त नाविन्यपूर्ण कल्पनांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी दिली जाणार आहे. तरी सर्वांनी या योजना यशस्वी कराव्यात, असे आवाहन श्री. प्रभु यांनी यावेळी केले.
कौशल्य विकास उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी राज्य शासनाच्या या नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी केंद्र शासनाने अर्थसहाय्य केल्याबद्दल विशेष आभार व्यक्त केले. उद्योग विकासात महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर शासन प्रामुख्याने लक्ष देत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महिला बचत गटांना उद्योगाचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन ‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ तसेच नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणारी डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन योजना राबवित आहे. तरी सर्व जिल्ह्यांनी या योजनांना भरीव स्वरुपात यशस्वी करण्याचे आवाहन श्री. निलंगेकर यांनी केले. राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ग्रामीण प्रतिभावंतांना संधी देणारा हा स्वागतशील उपक्रम असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
श्रीमती रहाटकर यावेळी म्हणाल्या की, महिला सक्षमीकरणाची ‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ ही उपयुक्त योजना आहे. महिलांच्या सुरक्षितेसाठी त्यांची आर्थिक सक्षमता ही बाब महत्वपूर्ण असून या योजनेद्वारे ही निश्चितच साध्य होणार आहे. या योजनांच्या प्रसार, प्रचारासाठी महिला आयोग सहकार्य करेल, असे श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या.
‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ या योजनेमध्ये तालुकास्तरावरुन सेवा, वस्तू उत्पादन करणाऱ्या महिला बचत गटातून प्रत्येक तालुक्यतून 10 बचत गटांची निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या बचत गटांना 50 हजाराचा निधी त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना उद्योगात रुपांतरित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. तर जिल्हा स्तरावरुन 5 बचत गटांची निवड करण्यात येणार आहे. या बचत गटांना त्यांच्या उद्योग उभारणीसाठी 2 लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. डिस्ट्रीक्ट बिजनेस प्लॅन कॉम्पिटीशन योजनेद्वारा कृषि, सेवा, आरोग्य, तंत्रज्ञान या क्षेत्राशी निगडितउत्कृष्ट कल्पना मांडणाऱ्या 5 लाभार्थ्यांची जिल्हास्तरावरुन निवड करण्यात येणार आहे. या 5 नवउद्योजकांना प्रोत्साहनपर 5 लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येणार आहे. विभाग स्तरावरील जिल्ह्यातून 15 स्टार्टअपची निवड करता येणार आहे. संबंधित प्रस्तावांची निवड जिल्हा समितीद्वारे करण्यात येईल, अशी माहिती शल्य विकास उद्योजकता विभागाचे प्रधानसचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी यावेळी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात या व्हिडिओ कॉन्फरन्ससाठी जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन इटनकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुधीर भातलवांडे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंतला, कौशल्य विकास अधिकारी श्री. वाकुडे, श्री महामुनी यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.