ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताशी व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध मजबूत करण्यासाठी आफ्रिकी प्रदेशातील 15 राजदूतांशी साधला संवाद
भारत आणि आफ्रिका यांच्यात अनेक दशकांपासून उल्लेखनीय मैत्री असून त्यांच्यात भविष्यातील ऊर्जाकेंद्रे बनण्याची क्षमता - गोयल
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी काल नवी दिल्ली येथे आफ्रिकी प्रदेशातील विविध देशांतील पंधरा राजदूतांबरोबर संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. राजदूतांशी संवाद साधताना मंत्री म्हणाले की, भारत आणि आफ्रिका यांच्यात अनेक दशकांपासून असलेली मैत्री उल्लेखनीय आहे आणि त्यांच्यात भविष्यातील ऊर्जाकेंद्रे बनण्याची क्षमता आहे. भारत आणि आफ्रिकेदरम्यान घनिष्ठ आर्थिक सहकार्य वाढवणे, व्यापार संबंध वाढवणे आणि सहकार्याची क्षेत्रांचा शोध घेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.
यावेळी पीयूष गोयल यांनी सर्व राजदूतांचे स्वागत केले आणि भारत-आफ्रिका संबंधांचे महत्त्व, मूल्य अधोरेखित केले. आफ्रिकेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या आणि शाश्वत आणि नियमित मार्गाने भारताचे आफ्रिकेबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वचनबद्धतेवर मंत्र्यांनी भर दिला. त्यांनी सर्वांना एकजुटीने काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि आफ्रिकन आणि भारतीय उपखंडाच्या विकासासाठी मैत्रीचा हात पुढे केला.
उभय राष्ट्रांमधील व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, गुंतवणूक आणि संधींचा विस्तार करण्यासाठी भारत एक विश्वासू भागीदार म्हणून काम करेल याची पुष्टी मंत्री गोयल यांनी केली. वचनबद्धतेविषयी भारताची ही एक नवीन सुरूवात आहे, याचा पुनरूच्चार गोयल यांनी केला. ते म्हणाले की, भारताने आफ्रिकन देशांशी किंवा संपूर्ण आफ्रिकेसोबत द्विपक्षीय किंवा स्वतंत्ररित्या परकीय व्यापारविषयक वाटाघाटींसाठी मार्ग मुक्त ठेवले आहेत.
या संवाद कार्यक्रमामध्ये अल्जेरिया, बोत्सवाना, इजिप्त, घाना, गिनी प्रजासत्ताक, केनिया, मलावी, मोझांबिक, मोरोक्को, रवांडा, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, टोगो, युगांडा आणि झिम्बाब्वे या प्रमुख आफ्रिकन राष्ट्रांचे 15 राजदूत सहभागी झाले होते. या संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राजनयिक प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून घेवून, ती फलदायी करण्यासाठी तसेच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्परांची वाढ आणि विकासासाठी नवीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी एक अनोखे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले गेले.
भारत आणि आफ्रिका यांना दीर्घकालीन इतिहास असून या दोघांमध्येही मजबूत सांस्कृतिक बंध आहेत. झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, उदयोन्मुख मध्यमवर्ग आणि विपुल नैसर्गिक संसाधनांसह आफ्रिकन खंडामध्ये भारतीय व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होवू शकतात. वाढीव व्यापार आणि गुंतवणुकीद्वारे, भारत आणि आफ्रिका हे दोन्ही देश एकमेकांच्या सामर्थ्याचा आणि कौशल्याचा फायदा घेऊ शकतात, सर्वसमावेशक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालनाही देऊ शकतात.
या संवाद कार्यक्रमामुळे आर्थिक पैलूंव्यतिरिक्त, भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण, लोकांचे थेट लोकांबरोबर संपर्क आणि धोरणात्मक सहकार्य यावर भर दिला गेला आहे. या कार्यक्रमाने दोन्ही देशातील समृद्ध विविधता आणि वारसा साजरे करण्यासाठी आणि मैत्रीचे बंध दृढ करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
अर्थ मंत्रालय
सर्व प्रमुख विमानतळांवर कोविड-19 लसींना जलद परवानगी मिळण्यासाठी सीबीआयसीची 'कोविड प्रतिसाद योजना'
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2021
तापमान-संवेदनक्षम म्हणजे विशिष्ट तापमानाची गरज असणाऱ्या लसींना प्रवासादरम्यान कार्यक्षमपणे आणि वेगाने परवानग्या मिळणे हे कोविड-19 शी दोन हात करण्यासाठी आत्यंतिक महत्त्वाचे असल्याचे ओळखून सीबीआयसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने काळानुरूप पाऊल उचलले आहे. सर्व प्रमुख विमानतळांवर कोविड प्रतिबंधक लसींना वेगाने परवानग्या मिळून त्यांच्या प्रवासातील अडथळा दूर करण्यासाठी सीबीआयसीने सीआरपी म्हणजे कोविड प्रतिसाद योजना मांडून  तिची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
यानुसार, प्रत्येक हवाई कार्गो/ कुरिअर टर्मिनलवर कोविड-19 लस प्रतिसाद पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. हे पथक, कोविड प्रतिबंधक लसींच्या वाहतुकीशी संबंधित सर्व परवानग्या आणि समन्वयासाठी एकल संपर्कबिंदू  म्हणून काम करेल. एखाद्या ठिकाणी लसी पोहोचल्यावर त्या ताबडतोब वाहून नेल्या जाव्यात याची काळजी याद्वारे घेतली जाईल. याकरिता हे पथक सीमाशुल्क विभाग, स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित भागीदार यांच्यासह एक प्रमाणित कार्यान्वयन प्रक्रिया तयार करेल. लसींना त्वरित व वेगाने प्रवास मुभा मिळण्यासाठी व्यापाऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्नही केले जातील.
याशिवाय, कोविड प्रतिबंधक लसींच्या कुरिअरमार्फत होणाऱ्या आयात/ निर्यातीच्या सोयीसाठी सीबीआयसीने 'कुरिअर आयात आणि निर्यात  सुधारणा नियम, 2020' जारी केले आहेत. यापूर्वीच्या कुरिअरविषयक नियमांमध्ये कुरिअरने येणाऱ्या मालाच्या किंमतीविषयी काही निर्बंध होते. आता मात्र सुधारित नियमानुसार कुरिअरद्वारे आयात/निर्यात होणाऱ्या कोविड लसींवर किंमतविषयक कोणतेही निर्बंध/ मर्यादा नाहीत.
'लसींच्या वाहतुकीत त्यांचे ठराविक तापमान कायम राखावे लागते व त्यासाठी खास तापनियामक यंत्रणा असेल्या कंटेनर्सची गरज असते' हे लक्षात घेऊन अशा कंटेनर्सना तात्पुरता निःशुल्क प्रवेश देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
लसींच्या वाहतुकीवर सीबीआयसी बारकाईने लक्ष ठेवणार असून त्यांच्या सीमापार वाहतुकीत कोणताही अडथळा न येण्याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाणार आहे. यासंबंधीच्या कोणत्याही अडचणी / आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी मंडळ कटिबद्ध आहे.
जागतिक पुरवठा व वाहतूक साखळ्यांसमोर कोविड साथीमुळे सर्वस्वी नवीन व अपरिचित अडचणी उभ्या राहत आहेत व त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांची गती मंदावत आहे. यावर सीमाशुल्क विषयक प्रक्रिया सोप्या करत, मध्यस्थी/ हस्तक्षेपांचे प्रमाण कमी करत, स्वयंचलित यंत्रणांचा वापर वाढवत आणि कर्मचारीवर्गासाठी आरोग्यविषयक मार्गदर्शक सूचना प्रत्यक्षात आणत सीबीआयसीने चपळाईने तोडगा काढला आहे.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
कोळसा मंत्रालय
एप्रिल-डिसेंबर 2022 दरम्यान 16.39% वाढीसह कोळसा उत्पादन पोहोचले 607.97 दशलक्ष टनांवर
कोल इंडियाच्या उत्पादनात 15.82% वाढ
बंदिस्त खाणी /इतर कंपन्यांकडून 81.70 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन
वाहतूक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी खाणीपर्यंत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधेसाठी कोळसा मंत्रालयाने उचलली पावले
एप्रिल-डिसेंबर 2022 या कालावधीत भारताच्या कोळसा उत्पादनात 16.39% वाढ होऊन ते 607.97 मेट्रिक टन इतके वाढले. आर्थिक वर्ष 21- 22 च्या याच कालावधीत हे उत्पादन 522.34 मेट्रिक टन होते. कोल इंडिया लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 22- 23 मध्ये, डिसेंबर 2022 महिन्यापर्यंत 479.05 मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन नोंदवले, आर्थिक वर्ष 21- 22 च्या याच कालावधीमध्ये 413.63 मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन झाले होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेने यंदा 15.82% ची वाढ दर्शवण्यात आली.
कोळसा मंत्रालयाने बंदिस्त कोळसा खाणींच्या खाण क्षमतेचा अधिकाधिक वापर करून अतिरिक्त कोळसा बाजारात कसा येईल, याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे एप्रिल-डिसेंबर 22 या कालावधीत बंदिस्त कोळसा खाणी आणि इतर कंपन्यांच्या कोळशाच्या उत्पादनात 31.38% वाढ होऊन उत्पादनात 81.70 मेट्रिक टन इतकी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 21- 22 च्या संबंधित कालावधीत कोळशाचे 62.19 मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते. बंदिस्त खाणींच्या भाडेपट्टेधारकांनी वापरासंदर्भात प्रकल्पांची आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतर एकूण अतिरिक्त उत्पादनाच्या 50% पर्यंत कोळसा/लिग्नाइट विकण्याची परवानगी देण्यासाठी मंत्रालयाने एमएमडीआर  कायदा, 2021 अंतर्गत खनिज सवलत  नियम, 1960 मध्ये देखील सुधारणा केली आहे.
जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी पीएम गति शक्ती अंतर्गत सर्व प्रमुख खाणींसाठी रेल्वे संपर्क यंत्रणा, पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी मंत्रालय पावले उचलत आहे. परिणामी, एप्रिल-डिसेंबर 22 -23 या कालावधीत एकूण 637.51 मेट्रिक टन कोळसा संबंधित ठिकाणी पाठवण्यात आला आहे,आर्थिक वर्ष 21- 22 च्या याच कालावधीतील 594.22 मेट्रिक टनच्या तुलनेत यात 7.28% ची वाढ झाली आहे, ही वाढ देशभरातील विविध क्षेत्रांसाठी स्थिर आणि कार्यक्षम प्रमाणात कोळसा पाठवल्याचे दर्शवते.
कोळसा उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, कोळसा मंत्रालयाने 141 नवीन कोळसा खाणी व्यावसायिक लिलावासाठी ठेवल्या आहेत आणि देशातील विविध कोळसा कंपन्यांशी नियमितपणे संपर्क साधून त्यांच्या उत्पादनावर लक्ष ठेवत आहे. देशांतर्गत उत्पादन आणि वितरण वाढवण्यासाठी केलेल्या सर्वांगीण प्रयत्नांचे अत्यंत चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
युनेस्कोने काकटीय रामप्पा मंदिराचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत केल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून आनंद व्यक्त
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2021
युनेस्कोने काकटीय रामप्पा मंदिराचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. लोकांनी या विलक्षण मंदिर परिसराला भेट देऊन त्याच्या महानतेचा अनुभव घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
“सुंदर! प्रत्येकाचे विशेषतः तेलंगणाच्या जनतेचे अभिनंदन.” विलक्षण रामप्पा मंदिर हे महान काकटीय राजवंशाच्या साम्राज्यातील अजोड कलाकारीचा नमुना आहे. या विलक्षण मंदिर परिसराला भेट देऊन त्याच्या महानतेचा स्वतः अनुभव घ्यावा असे आवाहन मी आपणा सर्वांना करत आहे.” असे पंतप्रधान युनेस्कोच्या ट्वीट्सवर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले.S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आसाममधील 1450 कोटी रुपयांच्या चार रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 5 जून 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आसाममधील नागाव बायपास-तेलियागाव आणि तेलियागाव-रंगागारा दरम्यानच्या चौपदरीकरण कामाचे उद्घाटन केले आणि मंगलदाई बायपास आणि दाबोका-परखुवा दरम्यानच्या चौपदरीकरणाची पायाभरणी केली.
नागाव बायपास-तेलियागाव आणि तेलियागाव-रंगागारा दरम्यानचा 18 किमी लांबीचा चौपदरी विभाग 403 कोटी रुपयांचा आहे. या रुंद केलेल्या महामार्गामुळे उत्तर आणि अप्पर आसाम मधील संपर्क अधिक वाढेल आणि त्यामुळे पर्यायाने आर्थिक वृद्धी होऊन नवीन संधी उपलब्ध होतील.
राष्ट्रीय महामार्ग 15 वरील मंगलदाई येथील एकूण 535 कोटी खर्चाच्या 15 किलोमीटर अंतराच्या बायपासच्या निर्मितीमुळे आसाम, पश्चिम बंगाल आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्यातील दुवा मजबूत होईल आणि विनाव्यत्यय प्रवास आणि प्रादेशिक एकात्मतेला आणखी चालना मिळेल.
राष्ट्रीय महामार्ग 29 वरील एकूण 517 कोटी खर्चाच्या दाबोका-परखुवा दरम्यानच्या 13 किलोमीटर अंतराच्या बायपासच्या निर्मितीमुळे गुवाहाटी-दिमापूर आर्थिक कॉरिडॉर मधील संपर्क आणि म्यानमार आणि थायलंडला जोडण्यासाठीचा दुवा अधिक मजबूत होईल. बायपासमुळे आसाम आणि नागालँडमधील आंतर-प्रादेशिक संपर्क वाढेल.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 189.41 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 2.94 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,137
गेल्या 24 तासात 2,568 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.71%
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 189.41  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,34,30,863 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.94  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10405366
|
|
2nd Dose
|
|
10019085
|
|
Precaution Dose
|
|
4843888
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18416131
|
|
2nd Dose
|
|
17543987
|
|
Precaution Dose
|
|
7720974
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
29430754
|
|
2nd Dose
|
|
7956319
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
58545090
|
|
2nd Dose
|
|
42602473
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
555848359
|
|
2nd Dose
|
|
479393475
|
|
Precaution Dose
|
|
196637
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202946719
|
|
2nd Dose
|
|
188274493
|
|
Precaution Dose
|
|
633968
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126884467
|
|
2nd Dose
|
|
117307143
|
|
Precaution Dose
|
|
15198967
|
|
Precaution Dose
|
|
2,85,94,434
|
|
Total
|
|
1,89,41,68,295
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 19,137 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.74% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 2,911 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,41,887 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,568 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,19,552 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.86  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.71% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.61% आहे.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
मंत्रिमंडळ
छत्तीसगड राज्यातील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या अंतर्गत भागातून भरती मेळाव्याद्वारे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात  कॉन्स्टेबल म्हणून मूळ आदिवासी तरुणांना भरती करण्यासाठी कॉन्स्टेबल या पदासाठीच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये शिथिलता देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 1 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये दक्षिण छत्तीसगडमधील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा या तीन जिल्ह्यांसाठी कॉन्स्टेबल  पदासाठी 400 उमेदवारांच्या भरतीसाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक पात्रता 10 वी उत्तीर्ण होती ती 8 वी उत्तीर्ण अशी शिथिल करण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.
या तीन जिल्ह्यांच्या अंतर्गत भागातील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देणे यासह या मेळाव्याच्या व्यापक प्रचारासाठी इतर सर्व मार्गांचा अवलंब करण्याव्यतिरिक्त, सीआरपीएफमधे या नवीन भरती झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण कालावधीत औपचारिक शिक्षण सुध्दा देण्यात येईल.
यामुळे छत्तीसगड राज्यातील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा या तीन जिल्ह्यांच्या सदूर भागातील 400 आदिवासी तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. भरतीसाठी शारिरीक मानकांमध्येही योग्य ती शिथिलता गृह मंत्रालयाकडून देम्यात येणार आहे.
सीआरपीएफ हे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांपैकी एक आहे, जे मुळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, बंडखोरीचा सामना करणे आणि अंतर्गत सुरक्षा राखणे यासारख्या कार्यांसाठी आहे. तात्काळ भरती प्रक्रीयेद्वारे सीआरपीएफने छत्तीसगड सारख्या तुलनेने मागासलेल्या भागातून 400 मूळ आदिवासी तरुणांना कॉन्स्टेबल  म्हणून भरती करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. इयत्ता 10वी उत्तीर्ण विहित किमान शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केल्यानंतरच त्यांना सेवेत निश्चित केले जाईल, अशा प्रकारे या भरतींना औपचारिक शिक्षण दिले जाईल आणि सीआरपीएफ त्यांच्या परिवेक्षण कालावधी दरम्यान अभ्यास साहित्य, पुस्तके आणि पूरक शैक्षणिक सहाय्य प्रदान करणे यासारखे शक्य तेवढे सर्व सहकार्य केले जाईल. विहित शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी नवीन भरती उमेदवारांची सोय करण्यासाठी, आवश्यक असल्यास, कालावधी योग्यरित्या वाढविला जाऊ शकतो. त्यांना 10 वी इयत्तेची परीक्षा देता यावी यासाठी, या भरती उमेदवारांना केंद्र/राज्य सरकारांद्वारे मान्यताप्राप्त नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलमध्ये नोंदणी केली जाईल.
2016-2017 दरम्यान सीआरपीएफने छत्तीसगडमधील विजापूर, दंतेवाडा, नारायणपूर आणि सुकमा या चार जिल्ह्यांमधून अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची भरती करून एक बस्तरीया बटालियन उभारली होती. तथापि, सदूर भागातील मूळ तरुणांकडून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न झाल्यामुळे भरती प्रक्रियेत स्पर्धेत उतरू शकले नव्हते.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सहकार मित्र ही राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या पुढाकाराने प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमावरील योजना सुरू केली
सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थांना तरुण व्यावसायिकांच्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना जाणून घ्यायला मदत करेल तर प्रशिक्षणार्थींना आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव मिळेल
नवी दिल्ली, 12 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानिक उत्पादनाच्या  महत्वावर भर देत केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या आवाहनाच्या अनुषंगाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काल सहकार मित्र: प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम योजनेची सुरूवात केली. या योजनेची सुरूवात करताना तोमर म्हणाले की, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, एनसीडीसी या विशिष्ट सहकारी क्षेत्र विकास वित्त संस्थेने क्षमता विकासाद्वारे सहकारी क्षेत्रातील उद्योजकता विकास परिसंस्थेत अनेक उपक्रम राबविले आहेत, तरुणांना इंटर्नशिप दिली आहे आणि स्टार्ट-अप सुरु करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना उदारीकृत अटींवर प्रकल्प कर्जाची हमी दिली आहे.
तोमर म्हणाले की, एनसीडीसी सहकारी क्षेत्रासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना देण्यात सक्रिय आहे. एनसीडीसीच्या पुढाकाराने सहकार मित्र ही इंटर्नशिप कार्यक्रमावरची  नवीन योजना युवा व्यावसायिकांना एनसीडीसी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजातून व्यावहारिक ज्ञान आणि शिकण्याची संधी प्रदान करेल. स्टार्ट-अप सहकारी उद्यमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एनसीडीसीने पूरक योजना देखील सुरू केली आहे. सहकार मित्र शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिकांना शेतकरी उत्पादक संघटना  सारख्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून नेतृत्व आणि उद्यमशीलता भूमिका विकसित करण्याची संधी प्रदान करेल.
सहकार मित्र योजनेतून सहकारी संस्थांना युवा व्यावसायिकांच्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना जाणून घेणे अपेक्षित आहे. तर, प्रशिक्षणार्थीना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून आत्मविश्वास मिळतो. सहकारी आणि तरुण व्यावसायिक दोघांनाही समाधन संधी अपेक्षित आहे.
या योजनेंतर्गत कृषी आणि संलग्न क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी शाखांमधील व्यावसायिक पदवीधर इंटर्नशिपसाठी पात्र असतील. शेती-व्यवसाय, सहकार, वित्त, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वनीकरण, ग्रामीण विकास, प्रकल्प व्यवस्थापक यामध्ये व्यवस्थापनाची पदवी घेत असलेले किंवा पदवी पूर्ण केलेले व्यावसायिक देखील पात्र असतील.
एनसीडीसीने सहकार मित्र पेड इंटर्नशिप कार्यक्रमासाठी निधी राखून ठेवला आहे ज्या अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला 4 महिन्यांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी एनसीडीसी संकेतस्थळावर इंटर्नशिप अर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज पोर्टलही सुरू केले.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 284
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या न्याय मंत्र्यांच्या आभासी शिखर परिषदेचे भारताकडून आयोजन
कायदे मंत्र्यांनी एससीओ देशांना सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा आदर करत काम करण्यास सांगितले
कोविड19 दरम्यान भारताच्या विविध न्यायालयात 25 लाख आभासी पध्दतीने सुनावणी
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
शांघाय सहकार्य संघटना  सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांची सातवी बैठक 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्रीय कायदे व न्याय, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली.
न्यायमंत्र्यांच्या बैठकीतील मुख्य भाषण व समापन टिपणी कायदे व न्याय मंत्रालयाचे कायदेशीर व्यवहार विभाग सचिव अनूप कुमार मेंडीरत्ता यांनी दिले.
एससीओ सदस्य देशांमधील न्यायमंत्र्यांच्या परिषदेला केंद्रीय कायदे व न्याय, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संबोधित केले. यावेळी त्यांनी, सर्वांना परवडणाऱ्या दरात आणि सहज न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने केलेल्या विविध उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.
समाजातील उपेक्षित घटकांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी प्रो बोनो कायदेशीर सेवा सुरू करण्याचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. 2017 मध्ये सुरू झालेल्या दूरध्वनी कायदे सेवांच्या माध्यमातून गरिबांना आतापर्यंत 3.44 लाख मोफत कायदेशीर सल्लामसलत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या परिवर्तनात्मक बदलाचा भाग म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेसह इ-कोर्ट प्रकल्प आणि व्हर्च्युअल कोर्ट याविषयी देखील त्यांनी अधोरेखित केले.
कोविड19 दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे 25 लाखांहून अधिक सुनावणी भारताच्या विविध न्यायालयात झाल्या, त्यापैकी 9 हजार व्हर्च्युअल सुनावणी केवळ सर्वोच्च न्यायालयात झाल्या.
एससीओ सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांच्या सातव्या सत्रात सहकार्याच्या क्षेत्राबद्दल चर्चा झाली तसेच कोरोनाव्हायरसच्या प्रसाराला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर माहितीच्या परस्पर देवाणघेवण संदर्भातील महत्त्वावर जोर दिला गेला आणि एडीआर यंत्रणा क्षेत्रात सहकार्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. एससीओ सदस्य देशांच्या न्यायमंत्र्यांच्या सातव्या सत्राच्या निकालानंतरचे संयुक्त निवेदनदेखील स्वीकारले गेले.
संयुक्त निवेदनाची वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे
- एससीओ सदस्य देशांच्या न्याय मंत्रालयातील सहकार्य कराराच्या अंमलबजावणीच्या कार्यास बळकटी देणे
- 2018-20 साठी फॉरेन्सिक क्रिया आणि कायदेशीर सेवांवरील तज्ञांच्या कार्यगटांच्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे काम कायम करणे तसेच 2021-2023 साठी कृती योजना विकसित करणे.
- वैकल्पिक विवाद निराकरणातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रालयांच्या प्रतिनिधी  यांच्या विनिमय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा विचार
- परस्पर कायदेशीर सहाय्य आणि राष्ट्रीय कायद्यानुसार कायदेशीर सेवांच्या विकासाच्या मुद्द्यांसंदर्भातील स्थितीविषयी चर्चा करणे.
- एससीओ निरीक्षक आणि संवाद भागीदार देशांच्या न्याय मंत्रालयाशी सक्रियपणे सहकार्य विकसित करणे
- राष्ट्रीय कायदे विचारात घेऊन कायदेशीर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी ऑनलाइन व्यासपीठ विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवणे
भारत, कझाकस्तान, चीन, किर्गिझ प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान मधील कायदे व न्यायमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी / मंत्रालयातील तज्ज्ञ या तीन दिवसांच्या चर्चेत सहभागी झालेत.B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमी परीक्षा , 2022 च्या लेखी परीक्षेचे निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 04 सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमी परीक्षा  2022 साठी लेखी परीक्षा घेतली होती. त्याच्या निकालाच्या आधारे, 2 जुलै 2023 पासून सुरू होणाऱ्या 150 व्या अभ्यासक्रमासाठी आणि 112 व्या भारतीय नौदल अकादमी अभ्यासक्रमासाठी  राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या शाखांमध्ये प्रवेशासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या सेवा निवड मंडळ  द्वारे खाली नमूद केलेल्या अनुक्रमांकाचे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत. आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर हा निकाल उपलब्ध आहे.
यादीत अनुक्रमांक असलेल्या सर्व उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. परीक्षेसाठी, त्यांच्या प्रवेशाच्या अटींनुसार, “उमेदवारांना लेखी निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत भारतीय सैन्य भर्ती संकेतस्थळ joinindianarmy.nic.in वर ऑनलाईन नोंदणी करण्याची विनंती केली जात आहे. त्यानंतर यशस्वी उमेदवारांना निवड केंद्रे आणि एसएसबीच्या मुलाखतीसाठी तारखा दिल्या जातील. त्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर कळवल्या जातील. यापूर्वी संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला तसे करण्याची आवश्यकता नाही. कोणतीही शंका/लॉग इन समस्या असल्यास, dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in वर इमेल पाठवावा.
"उमेदवारांना एसएसबी मुलाखतीदरम्यान संबंधित सेवा निवड मंडळांना  वय आणि शैक्षणिक पात्रतेची मूळ प्रमाणपत्रे सादर करण्याची विनंती केली जात आहे." उमेदवारांनी मूळ प्रमाणपत्रे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवू नयेत. कोणत्याही अधिक माहितीसाठी, उमेदवारांनी कोणात्याही कामाच्या दिवशी आयोगाच्या प्रवेशद्वार 'सी' जवळील सुविधा खिडकीवर वैयक्तिकरित्या किंवा दूरध्वनी क्रमांक 011-23385271/011-23381125/011-23098543 वर सकाळी 10:00 ते 17:00 या दरम्यान संपर्क साधावा. याशिवाय एसएसबी/मुलाखतीशी संबंधित बाबींसाठी उमेदवार 011-26175473 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात किंवा सैन्यासाठी joinindianarmy.nic.in या क्रमांकावर प्रथम पसंती म्हणून संपर्क करू शकतात, नौदल,/नौदल अकादमीसाठी पहिली पसंती म्हणून 011-23010097/ Email:officer-navy[at]nic[dot]in किंवा joinindiannavy वर आणि हवाई दलासाठी पहिली पसंती म्हणून 011-23010231 Extn.7645/7646/7610 किंवा www.careerindianairforce.cdac.in वर उमेदवार संपर्क करु शकतात.
उमेदवारांच्या गुणपत्रिका, अंतिम निकाल प्रकाशित झाल्यापासून पंधरा  दिवसांच्या आत आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जातील.  आणि तीस  दिवसांच्या कालावधीसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील.
निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा:
R.Aghor /V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एव्हर्नो ही धाडसी वास्तववादी आणि पौराणिक कथा: मार्कोस लोएझा
पणजी, 26 नोव्हेंबर 2018
प्रत्येकाच्या अंर्तमनात एक भीती आणि चिंता दडलेली असते. त्यावर मात करण्यासाठी आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडण्याची गरज असते. काही व्यक्ती यासाठी प्रवासाचा मार्ग निवडत अज्ञात प्रदेशात स्वत:ला झोकून देतात. गोव्यातल्या इफ्फीमधे वर्ल्ड पॅनोरमामधे दाखवण्यात आलेल्या ‘एव्हर्नो’ या चित्रपटात एका व्यक्तीचा धाडसी प्रवास रंगवण्यात आला आहे. ॲन्डेस पर्वतात एव्हर्नो या ठिकाणी जीवंत माणसांबरोबरच मृतात्म्यांचेही अस्तित्व आहे असा तिथल्या रहिवाशांचा विश्वास आहे. या थरारक प्रवासात पौराणिक आणि वास्तवता यांची सांगड असून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला आपल्यातल्या भीतीचा आणि शत्रूचाही नाश करायचा आहे.
आपला चित्रपट हा थरारक, वास्तव आणि पौराणिक कथेवर आधारित आहे. या चित्रपटाला भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो हे जाणून घेण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांनी सांगितले. बोलीव्हियन चित्रपट हे भारतीय चित्रपटांपेक्षा छोटे आणि संगीतावर कमी भर असलेले असतात असे मार्कोस यांनी सांगितले. ग्रीक पुराण कथा आणि संस्कृतीवर आधारित आपला पुढचा चित्रपट असेल अशी माहिती त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
B. Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67