ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बिहार आणि झारखंडमधील उत्तर कोयल जलाशय प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या सुधारित खर्चाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने, जलसंपदा, नदी विकास आणि जलशक्ती मंत्रालयाच्या गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने, उत्तर कोयल जलाशय प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट, 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या रु. 1,622.27 कोटी  या शिल्लक खर्चा ऐवजी, रु. 2,430.76 कोटी  या सुधारित खर्चाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
उर्वरित कामे पूर्ण झाल्यावर, हा प्रकल्प झारखंड आणि बिहारच्या चार दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील 42,301 हेक्टर क्षेत्राला अतिरिक्त वार्षिक सिंचन प्रदान करेल.
उत्तर कोयल जलाशय प्रकल्प हा बिहार आणि झारखंड या दोन राज्यांमध्ये पसरलेला महत्वाचा आंतरराज्य सिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये कुटकू गावाजवळ  उत्तर कोएल नदीवरील धरण, धरणाच्या खाली 96 किमी  वरील एक बॅरेज, आणि बॅरेजमधून निघणारा उजवा मुख्य कालवा  आणि डावा मुख्य कालवा  याचा समावेश आहे. बिहार सरकारच्या साधन संपत्तीच्या सहाय्याने 1972 मध्ये या धरणाचे बांधकाम आणि त्याच्याशी निगडीत कामे सुरू करण्यात आली. हे काम 1993 पर्यंत चालू राहिले आणि त्याच वर्षी बिहार सरकारच्या वनविभागाने ते काम बंद पाडले. धरणात साचलेल्या पाण्यामुळे बेटला राष्ट्रीय उद्यान आणि पलामू व्याघ्र प्रकल्पाला धोका निर्माण होईल या भीतीने धरणाचे काम ठप्प झाले होते. काम बंद झाल्यावर या प्रकल्पा द्वारे वर्षाला 71,720 हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन केले जात होते. नोव्हेंबर 2000 मध्ये बिहारचे विभाजन झाल्यानंतर, हेड वर्क्स म्हणजेच धरण आणि बॅरेज झारखंडमध्ये आहेत. तसेच मोहम्मदगंज बॅरेजपासून संपूर्ण 11.89 किमीचा डावा मुख्य कालवा  झारखंडमध्ये आहे. तथापि, उजव्या मुख्य कालव्याच्या  110.44 किमीपैकी पहिला 31.40 किमीचा भाग झारखंडमध्ये आणि उर्वरित 79.04 किमी बिहारमध्ये आहे. प्रकल्प कार्यान्वित होऊन अपेक्षित फायदे मिळावेत, यासाठी सन 2016 मध्ये भारत सरकारने उत्तर कोयल जलाशय प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. पलामू व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य क्षेत्र वाचवण्यासाठी जलाशयाची पातळी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पाची उर्वरित कामे अंदाजे 1622.27 कोटी रुपये खर्चात पूर्ण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट 2017 मध्ये मान्यता दिली होती.
त्यानंतर, दोन्ही राज्य सरकारांच्या विनंतीनुसार, काही इतर घटक प्रकल्पात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे आढळून आले. अपेक्षित सिंचन क्षमता प्राप्त करण्यासाठी तांत्रिक बाब म्हणून आरएमसी आणि एलएमसीचा संपूर्ण अस्तर देखील आवश्यक मानले गेले. अशाप्रकारे, गया वितरण प्रणालीची कामे, आरएमसी आणि एलएमसीचे अस्तर, प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकामांचे पुनर्निर्माण, काही नवीन बांधकाम आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन  यासाठी एक वेळचे विशेष पॅकेज, हे सर्व खर्चाच्या नवीन अंदाजानुसार प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रकल्पाच्या खर्चाचा सुधारित अंदाज तयार करण्यात आला. शिल्लक कामांच्या 2430.76 कोटी रुपये खर्चापैकी 1836.41 कोटी रुपये केंद्रसरकार देणार आहे.
S.Thakur/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
‘सरकारी कर्मचारी आणखी महागाई भत्ता मिळण्यासाठी सज्ज’ या मथळ्याखाली काही माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताचे कामगार मंत्रालयाकडून खंडन
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
सरकारी कर्मचारी आणखी महागाई भत्ता मिळण्यासाठी सज्ज या मथळ्याखाली 16-10-2020 ला काही माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताचे कामगार मंत्रालयाने खंडन केले आहे. नव्या इंडेक्समुळे औद्योगिक कामगार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल असे कधीही म्हटले नसल्याचे सांगून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने यासंदर्भातला माध्यमातला अहवाल नाकारला आहे.
मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण असे आहे- श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाशी संलग्न कामगार ब्युरो, औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकाची नवी मालिका , 2016 हे प्रमाण वर्ष मानून 21 ऑक्टोबर 2020 ला जारी करणार आहे. हा निर्देशांक सरकारी कर्मचारी आणि संघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांना देय महागाई भत्याच्या आढाव्यासाठी उपयोगात आणला जातो. मात्र नवा निर्देशांक सरकारी कर्मचारी आणि औद्योगिक कामगारांच्या वेतनात वाढ होण्याकडे नेईल असे मंत्रालयाने कधीही म्हटले नाही. सद्य स्थितीत असा अंदाज वर्तवणे हे खूपच घाईचे ठरेल असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय लेखापरीक्षक संस्था, भारतीय कंपनी सचिव संस्था आणि भारतीय लेखा परीव्यय संस्था यांनी कोव्हिड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाला दिले 28 कोटी 80 लाख रुपये
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
केंद्र सरकारच्या संसदीय कार्य मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या, भारतीय लेखापरीक्षक संस्था, भारतीय कंपनी सचिव संस्था, तसेच भारतीय लेखापरीव्यय संस्था या तीनही व्यावसायिक संस्थांनी पुढे येऊन पीएम केअर्स या फंडाला कोविड-19 महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी 28 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी सुपूर्द केला आहे.
28 मार्च 2020 रोजी कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी प्रधानमंत्री आपत्कालीन नागरीक सहायता आणि मदत निधी म्हणजेच पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली होती. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आपत्तीच्या काळात संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्दिष्टाने पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली होती.
याबाबत तपशीलवार माहिती…..…

|
|
अनुक्रमांक
|
|
संघटनेचे नाव
|
|
संस्थेचा हिस्सा
|
|
सदस्यांचा हिस्सा
|
|
एकूण
|
|
1
|
|
भारतीय लेखापरीक्षण संस्था
|
|
15
|
|
6
|
|
21
|
|
2
|
|
भारतीय कंपनी सचिव संस्था
|
|
5
|
|
0.25
|
|
5.25
|
|
3
|
|
भारतीय लेखापरीव्यय संस्था
|
|
2.50
|
|
0.05
|
|
2.55
|
|
एकूण
|
||
|
22.50
|
|
6.30
|
|
28.80
|
||
||
||
||
|
U.Ujgare/S.Patgaonkar/D.Rane
(Visitor Counter : 93
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योगामध्ये दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करायला हवे असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन
उद्योगामध्ये दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर आणि युएसपी कायम राखण्यावर आणि सरकारवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. ते आज सिक्कीममध्ये माझितर इथे, सिक्कीम मणिपाल तंत्रज्ञान संस्थेमधील स्टार्टअपचे संस्थापक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना बोलत होते.
भारतातील एलईडी बल्ब उद्योग 2014 पूर्वी वर्षाला 6 लाख युनिट्सची विक्री करत होता, आणि अनुदान काढून टाकल्यावर या उद्योगाचा विस्तार होऊन, तो दिवसाला 6 लाख युनिट्सची विक्री करू लागला. त्याशिवाय प्रति युनिट उत्पादन खर्चात कमालीची घट झाली याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हे उदाहरण देऊन, त्यांनी उद्योजकांना उत्पादनाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.  मधील सरकारच्या 100 % समभागांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अर्थविषयक केंद्रीय समितीने विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, परादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि कांडला पोर्ट ट्रस्ट या चार बंदरांच्या समूहाला डिसिआयएलमधील केंद्र सरकारच्या 100 टक्के समभागांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्वतः मंजुरी दिली.
सध्या केंद्र सरकारकडे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे 73.44 टक्के समभाग आहेत. या मंजुरीमुळे बंदरांमध्ये होणाऱ्या ड्रेजिंग अर्थात गाळ स्वच्छ करण्याच्या कामात सुसूत्रता येण्यास मदत होईल. यामध्ये डीसीआईएलच्या ड्रेजिंग कार्याचा विस्तार करण्याबरोबरच त्रयस्थ देशाद्वारे ड्रेजिंग करण्याबाबतच्या शक्यतेचा विचार करण्यात आला आहे. कंपनी तसेच बंदरांकडून सुविधांच्या वाटणीमुळे बंदरांची बचत होईल. तसेच यामुळे डिसिआयएल मधील गुंतवणूक वाढण्याच्या संधी निर्माण होतील.
या व्यवहारांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागाराच्या मदतीने सर्व तपासणी पूर्ण केल्यानंतरच डिसिआयएलची धोरणात्मक गुंतवणूक केली जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 81
कोळसा मंत्रालय
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोल इंडियाचा प्रयत्न- डंपरमध्ये डिझेल ऐवजी एलएनजी वापराचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प
डिझेलचा वापर 40 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता; इंधनावर खर्च होणाऱ्या 500 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत अपेक्षित
कार्बन उत्सर्जन आणखी कमी करण्यासाठी कोळसा मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या कोल इंडिया लिमिटेडने  अलीकडेच त्यांच्या खाणींमध्ये कोळशाची वाहतूक करणारे मोठे ट्रक म्हणजेच डंपरमध्ये द्रवरूप नैसर्गिक वायू  वापरण्यासाठी संच बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोल इंडिया लिमिटेड ही जगातील सर्वात मोठी कोळसा खाणकाम करणारी कंपनी 3500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये खर्च करून दरवर्षी 4 लाख किलोलिटर डिझेलचा वापर करते.
कंपनीने भारतीय वायू प्राधिकरण मर्यादित म्हणजेच गेल  लिमिटेड आणि भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड  यांच्या सहकार्याने जीएआयएल आणि बीईएमएल यांच्यासोबतच्या सामंजस्य कराराअंतर्गत महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड  येथे कार्यरत असलेल्या त्यांच्या दोन 100 टन क्षमतेच्या डंपरमध्ये एलएनजी संच बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प हाती घेतला आहे.
कोल इंडिया लिमिटेडकडे 2500 हून अधिक डंपर, पृष्ठभागावर असलेल्या उघड्या कोळसा खाणींमध्ये कार्यरत आहेत आणि कोल इंडिया लिमिटेडद्वारे वापरल्या जाणार्या एकूण डिझेलपैकी सुमारे 65 ते 75 टक्के डिझेल हे डंपर वापरतात.एलएनजीमुळे डिझेलचा वापर 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे आणि जर डंपर्ससह अवजड यंत्रांमध्ये एलएनजी संच बसवले तर इंधनाचा खर्च सुमारे 15 टक्क्यांनी कमी होऊन दरवर्षी 500 कोटी रुपयांच्या बचतीचा मार्ग मोकळा होईल.
प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि एलएनजीच्या वापरानंतर डंपरच्या कामगिरीचा तांत्रिक अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाच्या खर्चाचे मूल्यमापन केले जाईल. हा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प वर्षअखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.फलनिष्पत्तीच्या आधारे, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी तिच्या अवजड यंत्रांमध्ये , विशेषतः डंपरमध्ये एलएनजीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याबाबत निर्णय घेईल.हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास कोल इंडिया लिमिटेड केवळ एलएनजी इंजिन असलेली अवजड यंत्रसामग्री खरेदी करण्याची योजना आखत आहे आणि यामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास आणि शाश्वत उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल.
जागतिक स्तरावर, उच्च क्षमतेच्या खनिज वाहक ट्रकमध्ये एलएनजीचा वापर करत अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया आणि घाना यांनी संमिश्र परिचालन सुरु केले आहे.
संरक्षण मंत्रालय
ई-संजीवनीच्या बाह्यरूग्ण विभागात -संरक्षण क्षेत्रातील माजी डॉक्टरांचे योगदान
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार आणि व्हाईस ॲडमिरल रजत दत्ता, एव्हीएसएम, एसएम, व्हीएसएम,पीएचएस,महासंचालक,सशस्त्र सेनादल वैद्यकीयसेवा यांनी देशासमोर उभ्या राहिलेल्या आवाहनाला उत्तर देण्यासाठी पुढे आलेल्या लष्करी वैद्यकीय सेवानिवृत्तांना संबोधित केले. हे सर्व संरक्षणदलातील माजी वैद्यकीय तज्ञ आता भारतातील सर्व नागरिकांना “ ई-संजीवनी ओपीडी " वरून ऑनलाईन सल्ला सेवा देतील.
ई-संजीवनी ओपीडी, हा भारत सरकारचा असा वैशिष्ट्यपूर्ण टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म आहे, जो केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असून, मोहाली येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडव्हान्स कंप्यूटिंग  आणि भारत सरकारच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित केला असून ,तो अत्यंत चांगल्या प्रकारे कार्यरत आहे. या मंचाद्वारे कोणत्याही भारतीय नागरिकाला विनामूल्य वैद्यकीय सल्ला प्रदान केला जातो. तथापि, कोविड रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे ,डॉक्टरांची अधिक आवश्यकता भासत आहे, त्यामुळे अधिकाधिक डॉक्टर कोविड रुग्णांच्या विभागात कार्यरत झाले आहेत.याच कारणास्तव संरक्षण दलातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सहाय्य करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.
एकात्मिक संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयातील वैद्यकीय शाखा, सेवेतील अथवा सेवानिवृत्त संरक्षण कर्मचाऱ्यांना टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान करीत आहे आणि त्यांनी त्यासाठी आरोग्य मंत्रालय आणि एनआयसी यांच्याशी समन्वय साधला असून नागरी रुग्णांसाठी ही संरक्षण दलातील माजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ओपीडी सुरू केली आहे. एकात्मिक वैद्यकीय संरक्षण कर्मचारी उपप्रमुखांनी सर्व सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरांना या व्यासपीठावर सामील व्हावे आणि देश कठीण परिस्थितीतून जात असताना या संकटाच्या वेळी भारतातील नागरिकांना वैद्यकीय सल्ला देण्याचे मोलाचे कार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
संरक्षण दलातील सेवानिवृत्त डॉक्टरांकडून याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे आणि लवकरच आणखी काहीजण यात सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर स्वतंत्र नेशनवाइड एक्स डिफेन्स डॉक्टर ओपीडीची संकल्पना राबविली जाईल. या डाँक्टरांचा अफाट अनुभव आणि कौशल्य मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांना आपापल्या घरांतूनच सल्ला घेण्यास आणि संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करेल.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
एसीसी नियुक्ती
(नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव म्हणून काम पाहणारे डॉ. पी. के. मिश्रा यांच्या पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नियुक्तीला मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने मान्यता दिली आहे. 11 सप्टेंबरपासून ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे ओएसडी म्हणून काम पाहणारे पी. के. सिन्हा यांच्या पंतप्रधानांचे प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्तीलाही या समितीने मान्यता दिली आहे. 11 सप्टेंबरपासून ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
निवृत्तीचे वय
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षांवरुन 58 वर्षे करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, अशी माहिती केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत दिली.
1972 आणि 1958च्या कायद्यांनुसार एखादा अधिकारी त्याच्या कार्याशी एकनिष्ठ नसेल अथवा तो त्याची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत नसेल, तर त्याला मुदत संपण्यापूर्वी निवृत्त करण्याचा संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यासाठी सरकारला या अधिकाऱ्याला 3 महिन्यांची लेखी नोटीस अथवा 3 महिन्यांचे वेतन द्यावे लागेल.
- जर अधिकारी श्रेणी अ अथवा ब मधील असेल किंवा त्याचे पद अर्धस्थायी अथवा तात्पूर्त्या स्वरुपाचे असेल आणि 35 वर्षे वयापूर्वी सरकारी नोकरीत रुजू झाला असेल तर त्याच्या वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर
- कुठल्याही इतर अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे वय 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर
त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगितले जाऊ शकेल.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 71
सहकार मंत्रालय
सहकारी बँकांच्या कामकाजावर देखरेख
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
सहकारी बँकांसह सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन आणि नियमन ही एक निरंतर प्रक्रिया असून नवीन सहकार मंत्रालयाने या दिशेने उचललेली पावले केंद्र सरकार  नियम, 1961 नुसार, दिनांक 06.07.2021च्या राजपत्रात अधिसूचित केल्यानुसार आणि खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहेत:
1. सहकार क्षेत्रातील सामान्य धोरण आणि सर्व क्षेत्रातील सहकार्यामधील समन्वय. टीप: - संबंधित मंत्रालये त्या क्षेत्रातील सहकारी संस्थांसाठी जबाबदार आहेत.
2. 'सहकाराकडून समृद्धीकडे' हे स्वप्न साकार करणे
3. देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देणे आणि ती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे.
4. देशाचा विकास करण्यासाठी त्याच्या सदस्यांमध्ये जबाबदारीच्या भावनेसह सहकार-आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन .
5. सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी मदत करण्यासाठी योग्य धोरण, कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट तयार करणे.
6. राष्ट्रीय सहकारी संघटनांशी संबंधित बाबी
7. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ
8. 'बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 ' च्या प्रशासनासह एका राज्यापुरते मर्यादित नसलेल्या उद्देशासह सहकारी संस्थांची स्थापना , नियमन आणि बंद करणे : सहकारी संस्थांसाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002  अंतर्गत अधिकार वापरण्याच्या उद्देशाने प्रशासकीय मंत्रालय किंवा विभाग ' केंद्र सरकार असेल.
9. सहकार विभाग आणि सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण .
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य ब्ल्यूप्रिंट अहवाल डॉ. हर्ष वर्धन यांनी केला प्रकाशित
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2019
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य ब्ल्यूप्रिंट अहवाल प्रकाशित केला. सूचनांसाठी www.mohfw.gov.in वर तीन आठवड्यांसाठी तो उपलब्ध असेल.
सर्वांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे डॉ. हर्ष वर्धन यांनी यावेळी सांगितले. डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत प्रत्येक व्यक्तीच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठीच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनानुसार ब्ल्यूप्रिंट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विविध डिजिटल आरोग्य सेवांच्या एकात्मिकीकरणावर त्यांनी भर दिला.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 134
मंत्रिमंडळ
जमिनीचा आकार लक्षात न घेता सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना पीएम-किसान योजना लागू
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सर्व शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रमुख आश्वासनाची पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून पूर्तता
आता 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधिची  व्याप्ती वाढवायला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे, सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना  या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळतील.
अधिक लाभार्थी, जास्त प्रगती:
सुधारित योजनेत सुमारे 2 कोटी शेतक-यांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे, पीएम-किसान ची व्याप्ती 14.5 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवून,रु. 201 9 -20 साठी सुमारे 87,217.50 कोटी.रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे.
वेग, व्याप्ती आणि एक प्रमुख आश्वासन पूर्ण
पीएम-किसान योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे 201 9 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही या प्रमुख धोरणात्मक निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता.
झारखंडमधील अद्ययावत जमिनीच्या नोंदी आणि आसाम, मेघालय आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधार कार्डांचा अभाव यासारख्या काही परिचालनविषयक समस्या देखील सोडवण्यात आल्या आहेत.
पीएम-किसान: शेतक-यांसाठी पठडी बाहेरची मदत योजना :
पीएम-किसान योजनेची उत्पत्ती 201 9-2020 या वर्षासाठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आहे.
पीएम-किसानचा मुख्य घटक म्हणजे देशभरातील 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांना 6000 / - इतके अर्थसहाय्य मिळणार. 
थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येक वर्षी 2000 / - रुपये तीन-मासिक हप्त्यांमध्ये दिले जात आहेत .
24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील एका मोठ्या कार्यक्रमात या योजनेची सुरुवात 3 आठवड्यांच्या विक्रमी वेळेत करण्यात आली. तिथे अनेक शेतकर्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम देण्यात आली.
आतापर्यंत, 3.11 कोटी लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याची आणि 2.66 कोटी लाभार्थ्यांना 2 ऱ्या हप्त्यातली रक्कम बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.
नवीन इच्छशक्तीसह भारताच्या अन्नदात्यांची सेवा:
वेळोवेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांबाबत आदरयुक्त वक्तव्य केली आहेत . त्यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांचे अन्नदाता असे वर्णन केले आहे जे 1.3 अब्ज भारतीयांना अन्नधान्य पुरवण्यासाठी अथक मेहनत घेतात.
2014 ते 201 9 दरम्यान कष्टकरी शेतक-यांना सशक्त करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले. यामध्ये 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ, मृदा आरोग्य कार्ड्स, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ई-नाम अशा उपाययोजनांमुळे शेती अधिक समृद्ध झाली आहे आणि शेतक-यांसाठी अधिक उत्पादनक्षमता सुनिश्चित केली आहे. 2022 साली भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात यामुळे मदत होईल.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत 2013-14 ते 2021-22 या काळात 88% वाढ
जागतिक दर्जाच्या व उत्तम गुणवत्तेच्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2022
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत 2013-14 नंतर 88% वाढ झाली आहे. 2013-14 सालच्या 66000 लाख अमेरिकन डॉलर्स च्या निर्यातीवरून 2021-22 साली ही निर्यात 1,24,000 लाख अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढली आहे.
मोबाईल फोन्स, माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर , टी व्ही व इतर ग्राहकोपयोगी वस्तू, औद्योगिक वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, आणि वाहनउद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा या निर्यातीत मोठा सहभाग आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण 2019 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम संरचना आणि उत्पादन  या क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हे उद्दिष्ट असून त्यासाठी लागणारे घटक विकसित करणे आणि या उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हे काम सुरु आहे. यात मोठ्या उत्पादकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना , तसेच इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या व सेमीकंडक्टर्स उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजना  , सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर योजना  ही माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर उत्पादनासाठी असलेली उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना, या चार योजनांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला पाठबळ देणे आणि त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत.
या क्षेत्रातील निर्यात सतत वाढत आहे. जानेवारी 2021 मधील 275. 4 लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीपेक्षा जानेवारी 2022 मधील निर्यात 23. 69 % नी वाढून 340. 6लाख अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे. जानेवारी 2020 मधील 258. 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीच्या तुलनेत जानेवारी 2022 मधील निर्यात 31. 75% नी वाढलेली दिसून येते.
2020-21 मधील  मधील 228. 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत 2021-22 मधील  निर्यात 335. 44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत अर्थात 46. 53% ने वाढली असून 2019-20  तील 264.13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत ती 27 % वाढली.
निर्यातीत वाढ होण्यासाठी सरकार अनेक सक्रिय पावले उचलत आहे. विशेषतः कोविड काळामध्ये निर्यातीतील अडचणी, मर्यादा, आणि अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष देखरेख विभागाची स्थापना केली आहे. निर्यातदारांना परवाने मिळवण्यासाठी मदत करणारा व तक्रार निवारण करणारा एक माहिती तंत्रज्ञान आधारित मंच स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत.R.Aghor/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
अर्थ मंत्रालय
पुणे आणि ठाण्यातील युनिकॉर्न स्टार्ट अप ग्रुपच्या कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे
पुणे आणि ठाण्यातील युनिकॉर्न स्टार्ट अप्स ग्रुपची कार्यालये आणि संबंधित जागांवर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 9 मार्च 2022 रोजी छापे घातले आहेत. ही कंपनी, बांधकाम साहित्याचा घाऊक आणि किरकोळ पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करते. या कंपनीचा देशभर वावर असून त्यांची वार्षिक उलाढाल 6000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या शोधमोहिमेदरम्यान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशात एकूण 23 ठिकाणी करवाई करण्यात आली.
या शोधमोहिमेदरम्यान, अनेक महत्वाचे पुरावे -ज्यात कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटाचा समावेश आहे, अशी मिळाली असून, हे सगळे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. या पुराव्यांवरुन, या कंपनीने, अनेक बनावट खरेदी, बेहिशेबी रोखीचे व्यवहार केले असल्याचे आढळले आहे, त्याशिवाय, साधारण 400 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी नोंदी देखील आढळल्या आहेत. या सगळ्या पुराव्याबाबत, कंपनीच्या संचालकांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी अशाप्रकारे व्यवहार केल्याची कबुली दिली. तसेच, विविध मूल्यांकन वर्षात, 224 कोटींपेक्षा अधिक बेहिशेबी उत्पन्न मिळवल्याचेही सांगितले. तसेच या उत्पन्नावरील सर्व देय कर भरण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
ही छापेमारी आणि शोधमोहिमेत असेही आढळले की, या कंपनीला मॉरिशस मार्गे मोठा परदेशी निधी देखील मिळाला आहे. मोठ्या प्रीमियमच्या समभागांच्या माध्यमातून हा निधी मिळाला आहे, असेही लक्षात आले.
तसेच, शोध मोहिमेदरम्यान, मुंबई आणि ठाण्यातील बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून काही हवाला व्यवहार होत असल्याचेही आढळले. या कंपन्या केवळ कागदावर अस्तित्वात असून, बनावट नोंदी दाखवण्यासाठीच त्या तयार करण्यात आल्या होत्या. प्राथमिक माहितीत असेही आढळले आहे, की ज्या बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून खोटे व्यवहार दाखवण्यात आले त्यांचे मूल्य 1500 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
या कारवाई दरम्यान आतापर्यंत, 1 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रक्कम आणि 22 लाख रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. पुढचा तपास सुरु आहे.
जलशक्ती मंत्रालय
नद्या स्वच्छता हे अभियान म्हणून हाती घेतले जाईल – शेखावत
नवी दिल्ली, 28 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 मध्ये, स्वत: हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियानाची सुरुवात केली. त्यानंतर हे अभियान जनचळवळ बनले त्याचप्रमाणे त्यांच्या नेतृत्वाखाली गंगा नदी आणि उपनद्यांची स्वच्छता हे अभियान म्हणून हाती घेण्यात येईल, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सांगितले. नमामी गंगे अंतर्गत आज दिल्लीतल्या आठ घाटांवर क्लिनेथॉन आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अविरल धारा, निर्मल धारा आणि स्वच्छ किनारा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न वास्तवात साकारण्यासाठी क्लिनेथॉन प्रकल्पाला जनचळवळीचे स्वरुप यायला हवे, असे ते म्हणाले.
स्वच्छ भारत अभियानाप्रमाणेच नद्या स्वच्छतेलाही जनचळवळीचे हळूहळू स्वरुप प्राप्त होत असल्याचे केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 59