ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 122.41 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- Recovery Rate currently at 98.34%; Highest since March 2020
- 9,905 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,40,08,183
- 8,309 new cases in the last 24 hours
- India's Active caseload stands at 1,03,859; lowest in 544 days
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.30%; Lowest since March 2020
- Daily positivity rate  less than 2% for last 56 days
- Weekly Positivity Rate  less than 1% for last 15 days
- 64.02 cr Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 29 नोव्हेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 42,04,171 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 122.41 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,26,81,072 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 9,905 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,40,08,183 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.34% झाला आहे.
सलग 155 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे. गेल्या 24 तासात 8,309 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,03,859 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.30% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 7,62,268 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 64.02 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 0.85% असून गेले 15 दिवस 1% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.09% असून गेले 56 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 91 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
- लसीच्या 24.61 कोटी पेक्षा जास्त शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
- जगात नव्या रूपातला SARS-CoV-2  आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांसाठी भारताने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
- राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्राने 2017-18 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाज पाचवा अहवाल जारी केला.S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
गृह मंत्रालय
चक्रीवादळ/पूरग्रस्त राज्यांना आर्थिक सहाय्य
महाराष्ट्राला पुराच्या संकटाच्या काळात एनडीआरएफ मधून 1,056.39 कोटींचे आर्थिक सहाय्य जारी करण्यात आले
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
प्रत्यक्ष पातळीवर बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची आहे. राज्य सरकार चक्रीवादळ आणि पूर सारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  मधून मदत पुरवण्यासंबंधित उपाययोजना करतात. ‘गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या वेळी निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी  मधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या  भेटीच्या आधारे केले जाते.
2021-22 या आर्थिक वर्षात  संबंधित राज्याच्या एसडीआरएफच्या प्रारंभिक शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के समायोजनानंतर 1 एप्रिल, 2021 रोजी पूर आणि चक्रीवादळांसाठी एनडीआरएफ कडून जारी निधीचे राज्यनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

|
|
Sl.No.
|
|
Name of State
|
|
Name of Calamity
|
|
Assistance released from NDRF
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Floods
|
|
351.43
|
|
2.
|
|
Bihar
|
|
Floods
|
|
1,038.96
|
|
3.
|
|
Gujarat
|
|
Cyclone ‘Tauktae’
|
|
1,000.00|
|
4.
|
|
Jharkhand
|
|
Cyclone ‘Yaas’
|
|
200.00|
|
5.
|
|
Karnataka
|
|
Floods
|
|
1,623.30
|
|
6.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Floods
|
|
600.50
|
|
7.
|
|
Maharashtra
|
|
Floods
|
|
1,056.39
|
|
8.
|
|
Odisha
|
|
Cyclone ‘Yaas’
|
|
500.00|
|
9.
|
|
Sikkim
|
|
Floods/Landslides
|
|
55.23
|
|
10.
|
|
Tamil Nadu
|
|
Floods
|
|
566.36
|
|
11.
|
|
West Bengal
|
|
Cyclone ‘Yaas’
|
|
300.00|
|
Floods
|
|
50.13एनडीआरएफ कडून आगाऊ रक्कम जारी
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 884
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड-19 प्रतिबंधक एकूण लसीकरणाने केला 219.62कोटीचा टप्पा पार
12-14 वर्षे वयोगटातील 4.12 कोटीहून अधिक किशोरांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
देशातील एकूण उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 18,802
गेल्या 24 तासांत, 1,574 नवीन रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.77 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.11 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाने 219.62  कोटीचा टप्पा पार केला आहे. 16 मार्च 2022 पासून 12 ते 14 वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.12 कोटीहून  अधिक किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18-59 वयोगटातील लोकांना कोविड-19 खबरदारीची लसमात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 पासून सुरूवात झाली.
सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकत्रित आकड्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415403
|
|
2nd Dose
|
|
10120632
|
|
Precaution Dose
|
|
7074142
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18437159
|
|
2nd Dose
|
|
17720602
|
|
Precaution Dose
|
|
13751116
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41245177
|
|
2nd Dose
|
|
32380677
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
62013310
|
|
2nd Dose
|
|
53341499
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561419168
|
|
2nd Dose
|
|
516339707
|
|
Precaution Dose
|
|
100768818
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204049103
|
|
2nd Dose
|
|
197079041
|
|
Precaution Dose
|
|
50787505
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127681623
|
|
2nd Dose
|
|
123221711
|
|
Precaution Dose
|
|
48371945
|
|
Precaution Dose
|
|
22,07,53,526
|
|
Total
|
|
2,19,62,18,338
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 18,802 इतकी आहे. तर उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.04 टक्के इतके आहे.
परिणामस्वरूप, भारतातील कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.77 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 2,161 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या आता 4,41,02,852 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 1,574 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासांत, 1,65,901 कोविड-19 चाचण्या भारतात पार पडल्या असून एकत्रित चाचण्यांची संख्य़ा आतापर्यंत 90.07 कोटी  इतकी आहे.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.11 टक्के इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 0.95 टक्के आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आणि युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांमधे दूरध्वनीवरून चर्चा
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष महामहिम व्होलोदेमिर झेलेन्स्की यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर उभय नेत्यांनी यावेळी चर्चा केली.
युद्ध लवकर संपवण्याच्या आवाहनाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला तसेच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबण्याची गरज व्यक्त केली. संघर्षावर लष्करी तोडगा असू शकत नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आणि शांततेसाठीच्या कोणत्याही प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्याची भारताची तयारी असल्याचे सांगितले.संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकार,आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सर्व देशांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या महत्त्वाचाही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
युक्रेनसह आण्विक आस्थापनांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाला भारत देत असलेल्या महत्त्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आण्विक सुविधा धोक्यात आणल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणावर दूरगामी आणि अनर्थकारी परिणाम होऊ शकतात, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या त्यांच्या अखेरच्या बैठकीनंतर आज दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना स्पर्श करत चर्चा केली.G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
वेतन विधेयक 2019 लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2019
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत वेतन संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर केले. वेतन आणि बोनस आणि संबधित इतर बाबींविषयी असलेल्या विविध कायद्यांचे एकत्रिकरण या विधेयकात करण्यात आले आहे.
या विधेयकात किमान वेतन कायदा, 1948, वेतन अदा करण्याचा कायदा 1936, बोनस अदा करण्याचा कायदा 1965 आणि समान भरपाई कायदा 1976 यांना एकत्र करण्यात आले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर या चारही कायद्यांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.
वेतन संहितेमध्ये कोणतेही क्षेत्र आणि वेतनाची मर्यादा कितीही असली तरी किमान वेतनाची आणि वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद आहे. सध्या किमान वेतन कायदा आणि वेतन अदा करण्यासंदर्भातला कायदा या दोन्ही कायद्यात एका विशिष्ट वेतनमर्यादेच्या खाली असलेल्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना विचारात घेतले आहे. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार प्रत्येक कामगाराला समान हक्क मिळणार आहेत. सध्याच्या किमान वेतन मर्यादेत 40 टक्के मनुष्यबळावरून 100 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला एका किमान वेतनाची हमी मिळून त्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल. तसंच कामगारांच्या किमान जीवनमानाचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातल्या 50 कोटी कामगारांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावायला मदत होईल.तसेच कामगारांना वेतन देताना ते डिजिटल करण्याचा देखील प्रयत्न आहे. वेतनाच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी नव्या सुलभ व्याख्येमुळे दूर होणार
आहेत. अनेक प्रकारची कागदपत्रे, नोंदवह्या यांची कटकट दूर होऊन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामगारांची माहिती साठवता येणार आहे. किमान वेतनाच्या विविध राज्यनिहाय मर्यादा आणि प्रकार कमी व्हायला मदत होणार आहे. कारखान्यांची पाहणी, अधिकारक्षेत्राची मर्यादा यात बदल होऊन कामगार कायद्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.
यापूर्वी हे विधेयक 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला नव्याने अहवाल दिला होता. मात्र, 16 व्या लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे ते विधेयक बाद झाल्याने या वर्षी हे विधेयक नव्याने तयार करण्यात आले आहे.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू आणि काश्मीरविषयीची आजची बैठक म्हणजे विकसित आणि प्रगतीशील जम्मू आणि काश्मीरच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होय : पंतप्रधान
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तळागाळापर्यंत लोकशाही बळकट करण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य : पंतप्रधान
मतदारसंघांची पुनर्रचना जलदगतीने झाली पाहिजे, जेणेकरून जम्मू आणि काश्मीरला एक निर्वाचित सरकार मिळेल : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 24 जून 2021
“जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांबरोबरची आजची बैठक म्हणजे विकसित आणि प्रगतीशील जम्मू आणि काश्मीरच्या दिशेने सध्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचे पाऊल होय. अशा प्रगतीशील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वांगीण प्रगतीचा आलेख पुढे नेता येईल" अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोंदवली आहे.
या बैठकीनंतर जारी केलेल्या ट्विटर संदेशांचा माध्यमातून पंतप्रधान म्हणतात,
“जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांबरोबरची आजची बैठक म्हणजे विकसित आणि प्रगतीशील जम्मू आणि काश्मीरच्या दिशेने सध्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचे पाऊल होय. अशा प्रगतीशील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वांगीण प्रगतीचा आलेख पुढे नेता येईल.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तळागाळापर्यंत लोकशाही रुजवून ती बळकट करणे याला आमच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना जलदगतीने झाली पाहिजे, जेणेकरून निवडणुका घेता येतील आणि विकासाच्या कक्षेला बळकटी देणारे एक निर्वाचित सरकार जम्मू आणि काश्मीरला मिळेल.
परस्परभिन्न मतप्रवाहही समोरासमोर बसून आपापल्या दृष्टिकोनांबद्दल चर्चा करू शकतात, हेच आपल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे सामर्थ्य आहे. मी जम्मू आणि काश्मीरच्या नेत्यांना सांगितले की, जम्मू काश्मीरला जनतेने- विशेषतः तरुणाईने राजकीय नेतृत्व दिले पाहिजे आणि आशा-आकांक्षांची पूर्तता होण्याची काळजी घेतली पाहिजे."S.Patil/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
पूर्वावलोकन- इंडो-फ्रेंच सराव डेझर्ट नाइट -21
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
भारतीय हवाई दल आणि फ्रेंच हवाई आणि अंतराळ दल  20 ते 24 जानेवारी 2021 दरम्यान जोधपूर हवाई तळावर डेझर्ट नाइट -21 हा द्विपक्षीय हवाई सराव करतील.
फ्रान्सकडून राफेल, एअरबस ए -330 मल्टी-रोल टँकर ट्रान्सपोर्ट , ए -400 एम रणनीतिक परिवहन विमान आणि अंदाजे 175 कर्मचारी सहभागी होतील. या सरावात सहभागी होणाऱ्या भारतीय हवाई दलाच्या विमानांमध्ये मिराज 2000, एसयू -30 एमकेआय, राफेल , आयएल -78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एअरक्राफ्ट, एडब्ल्यूएसीएस आणि एईडब्ल्यू अँड सी विमानांचा समावेश आहे.
दोन हवाई दलांदरम्यान सहभागाच्या मालिकेतला हा सराव महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. भारत -फ्रेंच संरक्षण सहकार्याचा एक भाग म्हणून, भारतीय हवाई दल आणि फ्रेंच हवाई आणि अंतराळ दलाने 'गरुड' नावाच्या हवाई कवायतीच्या सहा आवृत्त्या आयोजित केल्या, त्यातील शेवटची कवायत 2019 मध्ये फ्रान्सच्या मॉन्ट-डे-मार्सन हवाई तळावर झाली. विद्यमान सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्याच्या उपाया अंतर्गत दोन्ही दले 'हॉप-कवायती' आयोजित करण्यासाठी उपलब्ध संधींचा फायदेशीर उपयोग करत आहेत. 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये एक्स पिचब्लॅकसाठी उड्डाण घेताना, फ्रेंच एअर आणि स्पेस फोर्सच्या तैनातीसाठी आग्रा आणि ग्वाल्हेर हवाई तळावर भारतीय नौदलाने लढाऊ आणि एमआरटीटी विमानांचा सराव उपलब्ध करून दिला होता. सध्या, एक्स डेझर्ट नाइट -21 साठी फ्रेंच टुकडी त्यांच्या 'स्कायरोस तैनाती'चा एक भाग म्हणून आशियामध्ये तैनात आहे आणि जोधपूर हवाई तळावर दल नेण्यात येईल.
हा सराव अद्वितीय आहे, कारण यात दोन्ही देश राफेल विमानांची प्रात्यक्षिके सादर करणार आहेत आणि दोन प्रमुख हवाई दलांमधील वाढत्या सुसंवादाचे हे लक्षण आहे.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
संरक्षण मंत्रालय
महाराष्ट्रातील रेवदंडा बंदराजवळ बुडणाऱ्या एमव्ही मंगलम जहाजावरील सर्व 16 कर्मचाऱ्यांची भारतीय तटरक्षक दलाने केली सुटका
भारतीय तटरक्षक दलाने महाराष्ट्रातील रेवदंडा बंदराजवळ बुडणाऱ्या एमव्ही मंगलम या जहाजावरील सर्व 16 कर्मचाऱ्यांची 17 जून 2021 रोजी सुटका केली.
सागरी बचाव समन्वय केंद्र  मुंबईला, भारतीय ध्वजांकित एमव्ही मंगलमकडून माहिती प्राप्त झाली की, रेवदंडा बंदरापासून तीन कि.मी. अंतरावर 16 चालक दल सदस्य असलेले जहाज अंशतः बुडत आहे.
एमआरसीसीच्या पथकाने भारतीय तटरक्षक दलाच्या सुभद्रा कुमारी चौहान जहाजाच्या मदतीने बचाव कार्य सुरू केले.दमण येथील भारतीय तटरक्षक दलाच्या एअर स्टेशन वरून तटरक्षक दलाची दोन चेतक हेलिकॉप्टरही तैनात करण्यात आली होती वेगवान पावसाळी वाऱ्याचा सामना करत तटरक्षक दलाने गतिमानतेने समन्वय साधून 16 जणांचे प्राण वाचवले
सुटका झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रेवदंडा येथे नेण्यात आले आणि त्यांच्यावर प्रथमोपचार करण्यात आले. जहाजातील सर्व सदस्य सुरक्षित असून त्यांची प्रकृती चांगली आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधानांच्या ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गवर्नंन्स’ या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गवर्नंन्स’ या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाचे प्रतिबंब दिसून येते असे प्रतिपादन केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंग यांनी केले. या दूरदृष्टीच्या अर्थसंकल्पाच्या सहा स्तंभांपैकी एक म्हणजे मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गवर्नन्स या मुलभूत तत्व केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या सुधारणा. वेगवान न्यायदानाच्या दृष्टीने न्यायाधिकरणांच्या कामकाजात सुधारणेच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. या न्यायाधिकरणाच्या कामात अधिक सुसूत्रता येण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काही तरतूदी आहेत., असे त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.
सरकार वा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील उपक्रम यांच्याशी व्यवहार करताना व्यवसाय सुलभतेचा म्हणजेच इझ ऑफ डुईंग बिझिनेसचा प्रत्यय यावा यासाठी एक सामायिक यंत्रणा असावी आणि कंत्राटाबाबतचे तिढे सोडवण्यासाठी त्याचा अधिकार वापरला जावा असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे सरकार वा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांशी कंत्राट करताना खाजगी गुंतवणूकदार व कंत्राटदार निःशंक होतील.
गेल्या सहा वर्षात भारत सरकारच्या कारभाराचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी आपल्या मंत्रालयाने घेतलेल्या क्रांतीकारी निर्णयांची त्यांनी माहिती दिली. स्वस्वाक्षरांकित प्रमाणपत्रावर राजपात्रित अधिकारी वा इतर कोणाच्याही स्वाक्षरीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय हा मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आल्या आल्या घेतला गेला. या नंतर सरकारी नोकरीसाठी काही श्रेणींमध्ये मुलाखतीची अट काढून टाकणे. पुरुष कर्मचाऱ्याला बालसंगोपनाची रजा, महिला कर्मचाऱ्यांना वाढीन प्रसूती रजा, घटस्फोटीत मुलींना कुटुंब निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सोय आदींचा त्यांनी उल्लेख केला.
जे ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले त्यापैकी एक म्हणजे ‘मिशन कर्मयोगी’, ज्यात प्रत्येक अधिकाऱ्याची डिजीटल मोड द्वारे क्षमता वाढवणे, जेणेकरून त्याला कोणत्याही नवीन कामासाठी त्वरीत तयारी करता येणे शक्य होईल. दुसरा निर्णय म्हणजे सामायिक पात्रता परिक्षा घेण्यासाठी नेमलेली राष्ट्रीय भरती यंत्रणा हा होय. ही महत्वाची माहिती जितेंद्र सिंग यांनी दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
युएईचे अध्यक्ष शेख सुलतान बिन झायेद अल नहयान यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2019
युएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख सुलतान बिन झायेद अल नहयान यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. अल नहयान कुटुंबाच्या आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या दु:खात आपण सहभागी असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
I offer my deepest condolences to HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, on the demise of HH Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan. In this moment of grief, our thoughts and prayers are with the Al Nahyan family and the people of UAE.
— Narendra Modi  November 19, 2019
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 76
ग्रामीण विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था आणि ब्रिटनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंग दरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था  आणि इंग्लंडच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंग  यांच्यात विकसनशील देशांमधील कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. या सामंजस्य करारावर मार्च 2022 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
परिणाम:
हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था अधिकाऱ्यांना ज्ञान प्राप्त करण्यास आणि वाढविण्यात मदत करेल आणि कृषी, पोषण आणि ग्रामीण विकासामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक नेटवर्क विकसित करेल.
दोन्ही संस्था एकत्रितपणे कृषी अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, उपजीविका आणि पोषण अभ्यासात मोठ्या प्रमाणात संशोधन कौशल्य आणू शकतात जे संशोधन आणि क्षमता बांधणीच्या उदयोन्मुख आंतर-विषय क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे.
पार्श्वभूमी:
ऊर्जा खर्चाचे गणित मांडून पोषण मूल्यमापन सुधारणे, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कृषी उपजीविका संशोधनामध्ये वेअरेबल एक्सेलेरोमेट्रिक आणि सेन्सर आधारित उपकरणांचा वापर आणि महिला आणि बाल विकास क्षेत्र यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रातील विविध संशोधन उपक्रमांमध्ये एनआयआरडीपीआर ही युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडींग सोबत काम करत आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
संरक्षण मंत्रालय
तटवर्ती भागाची सुरक्षा
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
भारतीय तटरक्षक दलाकडून वेळोवेळी किनारपट्टी देखरेख नेटवर्क  अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 46 रडार स्थानकांचा समावेश असलेल्या स्थिर सेन्सर्स साखळी  द्वारे भारताच्या तटवर्ती भागाचे निरीक्षण केले जाते आणि त्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते.
उच्च क्षमता असलेल्या, सतर्कतेचा इशारा देणाऱ्या किनारी सरफेस वॉर्निंग रडारच्या साखळीद्वारे तटवर्ती भागातील देखरेख यंत्रणा कार्यरत असते ज्याद्वारे तटीय सुरक्षा लागू केली जाते. सरफेस वॉर्निंग रडार वर्ष 2011 पासून स्थापित केले गेले आहेत आणि त्यांचा पर्यावरणावर कोणतेही हानिकारक परिणाम झालेले ऐकिवात आलेले नाहीत.
किनारपट्टीची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील किनारपट्टीचे संभाव्य पर्यावरण विषयक ऱ्हासापासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सागरी कायद्याची अंमलबजावणी, किनारपट्टी सुरक्षा, प्रदूषण, शोध आणि बचाव कार्य आणि इतर सार्वजनिक कार्यासाठी नेमून दिलेल्या तसेच त्यापालिकडच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी दररोज गस्त घालणारी जहाजे आणि विमाने तैनात करणे.
- गस्तीवर असलेल्या जहाजांद्वारे प्रमुख आणि इतर बंदरांशी समन्वय साधणे आणि किनारी सुरक्षेद्वारे पाळत ठेवणे.
- सर्व हितधारकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल ICG द्वारे सर्व किनारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तटीय सुरक्षेसाठी मानक कार्यप्रणाली  जाहीर करणे.
- तटीय सुरक्षा सराव आणि तटीय सुरक्षा ऑपरेशन्स आयोजित करणे.
- तटीय सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्याच्या हेतूने मच्छिमार बांधवांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी समुदाय संवाद कार्यक्रम  च्या माध्यमातून किनारपट्टी क्षेत्रातील समुदायाशी संवाद.
- भारतीय तटरक्षक दलाकडून सागरी पोलिस आणि संयुक्त किनारपट्टी गस्त पथकाचे  प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण कार्य
- जमिनीवरून महासागरात वाहून जाणारे प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय छात्र सेना NCC यांच्या सहकार्याने 'पुनीत सागर अभियान' आणि 'स्वच्छ सागर अभियान' अंतर्गत प्लास्टिकमुक्त समुद्र मोहीम सुरू करणे.
- सागरी परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी तेल गळतीच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण जहाजे आणि पथके तैनात करणे.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत सुनील कुमार सिंह आणि संजय काका पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.R.Aghor/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
अर्थ मंत्रालय
एलटीसी प्रोत्साहन पॅकेज च्या चुकीच्या स्पष्टीकरण आणि त्यावरील फायद्यांविषयी वित्त मंत्रालयाचे निवेदन
इकॉनॉमिक टाइम्स मार्केट्स  वरील प्रकाशित अहवालाद्वारे असा समाज होतो की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच घोषित एलटीसी व्हाउचर योजना म्हणावी तशी आकर्षक नाही.
दुर्दैवाने, ते ज्या तथ्यांवर आधारित मत मांडत आहेत ते गंभीर तथ्यात्मक त्रुटी असून, प्रवासी भत्ता रक्कम ही प्रवास न करता आयकर भरण्यासाठी वापरली जाऊ शकते या चुकीच्या धारणेवर आधारित आहे. सरकारी लिव्ह ट्रॅव्हल कनसेशन अर्थात एलटीसी चे कसे कार्य आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अहवालातील मुख्य समज असा दावा करतो की: त्याऐवजी मिळालेल्या एलटीसीच्या रकमेद्वारे कर भरणे चांगले.”
सरकारी एलटीसी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्सपेक्षा खूपच वेगळी आहे. एलटीसीचा दावा करणारा एखादा माणूस प्रत्यक्षात प्रवास करेपर्यंत पात्र नाही; जर तो प्रवास करण्यात अयशस्वी झाला तर त्याच्या वेतनातून रक्कम कपात केली जाते आणि तो शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी जबाबदार असू शकतो. पैसे ठेवून आयकर भरण्याचा पर्याय त्याच्याकडे नाही. सरकारी यंत्रणेत कर्मचा्यास दोनच पर्याय होतेः १) प्रवास आणि खर्च  किंवा २) तारखेच्या आत दावा न मिळाल्यास अधिग्रहित रकमेवरील हक्क सोडून द्या. परंतु आता "प्रवासाव्यतिरिक्त कशावर तरी खर्च करा" असा तिसरा पर्याय देण्यात आला आहे. सध्याच्या कोविड वातावरणामध्ये, प्रवासात आरोग्यासंबंधीचे गंभीर धोके आहेत.
या अहवालातील गृहितकामधे असा समज आहे की कर्मचारी जेव्हा त्यांच्या पैशातून एखादी वस्तू खरेदी करतात तेव्हा त्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही आणि हा खर्च केवळ योजना आश्चर्यकारक असल्याने करता येऊ शकतो.
प्रत्येकजण त्यांनी केलेल्या खर्चावर जीएसटी भरतो जोपर्यंत ते काळ्या बिलाशिवाय खरेदी करणे हा पर्याय निवडत नाही. या प्रथेचा जोपर्यंत सरकार स्पष्टपणे निषेध करत नाही आणि असे ज्यांना आशा आहे की ईटीला अशा बाबींना प्रोत्साहित करण्याची इच्छा नाही. योगायोगाने, या योजनेंतर्गत हक्कांची पूर्ण किंमत  काम केले गेले आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, या अहवालात असेही कबूल केले गेले की: “लॉकडाऊनमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर व पगारावर कमीतकमी परिणाम होतो”. तथापि हे कर्मचारी एलटीसी च्या निधीमधून स्वतःच्या पसंदीची वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करू शकतात. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या पद्धतींवर आधारित, सरकारी नियमांवरील चुकीच्या तथ्यात्मक अनुमानांवर आधारित वक्तृत्वपूर्ण प्रश्न वादविवादाला समृद्ध करीत नाहीत.