ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
जप्त केलेले 1,44,000 किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्याच्या ऐतिहासिक टप्प्याचे पंतप्रधानांकडून कौतुक
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2023
जप्त करण्यात आलेले 1,44,000 किलो अमली पदार्थ नष्ट करत भारताने अंमली पदार्थांचे उच्चाटन करण्यात गाठलेल्या ऐतिहासिक टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, या कामगिरीमुळे भारताने केवळ एका वर्षात 12,000 कोटी रुपयांचे 1 दशलक्ष किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्याचा विस्मयकारक विक्रम केला आहे.
अमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील प्रादेशिक परिषदेत ही उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली. अमली पदार्थमुक्त भारताच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेप्रती गृह मंत्रालयाच्या दृढ आणि अथक प्रयत्नाचे हे उदाहरण आहे.
प्रत्युत्तरात पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणाले:
"उत्तम! भारताला अंमली पदार्थांपासून मुक्त करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले."N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरु असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक केली जावी यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या सलग ट्विट संदेशांना प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात सांगितले:
“जम्मू आणि काश्मीरकडे अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि स्थानिक जनतेसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न अगदी प्रशंसनीय आहेत.”
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
देशात उद्यमशीलतेच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘एन्टरप्राइज इंडिया’ या महिनाभर चालणाऱ्या उपक्रमाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते, ‘एन्टरप्राइज इंडिया’ या महिनाभर चालणाऱ्या उपक्रमाचे आज उद्घाटन करण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमात, 27 एप्रिल ते 27 मे 2022 या महिनाभराच्या कालावधीत, देशात उद्यमशीलता वाढवणाऱ्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध उपक्रमांची मालिका असणार आहे. तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांविषयी यात जनजागृतीही केली जाणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमांचा उद्देश, ‘लोकसहभाग’ वाढवणे हा आहे. त्यासाठी, काही महत्वाचे उपक्रम म्हणजे, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून उद्यमशीलता जनजागृती कार्यक्रम राबवणे, आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये पथनाट्ये सादर करणे, ‘उद्यम’पोर्टलवर नोंदणीसाठी विशेष अभियान, एमएसएमई च्या शाश्वत झेड प्रमाणपत्र योजनेची सुरुवात, विविध राज्यांत एमएसएमई मोहीम राबवणे, एमएसएमई विषयक मोठ्या प्रदर्शनांचे आयोजन करणे, इत्यादींचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, उद्योगक्षेत्रातील संघटनांची केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, त्यावेळी, या उपक्रमातून एमएसएमई क्षेत्रातील सध्याच्या योजना, धोरणे आणि कार्यक्रम यांच्याबाबत भविष्यातील अंमलबजावणीविषयी काहीतरी ठोस उपाय हाती लागतील तसेच, काही नव्या उपक्रमांची आखणी करता येईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असल्याचे राणे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
तसेच, या क्षेत्रांत आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना आणि एकूणच विविध क्षेत्रांना असलेल्या समस्यांविषयीही यावेळी चर्चा झाली. एमएसएमई देशाच्या विकास दराला चालना देणाऱ्या क्षेत्रापैकी एक असून, जीडीपी मधील एमएसएमईचे योगदान लक्षणीय असते, ते आणखी वाढवण्याची गरज आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. एमएसएमईच्या विकासातून देश आत्मनिर्भर बनवणे शक्य आहे, असेही ते म्हणाले . या चर्चेतून एमएसएमई क्षेत्राला अधिक गतिमान बनवण्या विषयी अनेक ठोस उपाययोजना समोर आल्या.
एमएसएमई क्षेत्राचे राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह मेहता, देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्याशिवाय, केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या संपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश, उद्योग क्षेत्र आणि विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समन्वय आणि एकतानता निर्माण करणे हा आहे.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक  – ऑगस्ट, 2023
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय असलेले श्रम ब्युरो देशातील 88 औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या केंद्रांवर विस्तारित 317 बाजारांमधून एकत्र केलेल्या किरकोळ किमतींच्या आधारे दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक संकलित करत आहे. हा निर्देशांक 88 केंद्रे आणि अखिल भारतीय स्तरावर संकलित केला जातो आणि त्यानंतरच्या महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी प्रकाशित केला जातो. ऑगस्ट 2023 महिन्याचा निर्देशांक या प्रसिद्धीपत्रकात जारी केला जात आहे.
ऑगस्ट, 2023 साठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक-औद्योगिक कामगार 0.5 अंकांनी कमी झाला आणि 139.2 वर राहिला. 1-महिन्याच्या टक्केवारीतील बदलानुसार, मागील महिन्याच्या तुलनेत तो 0.36 टक्क्यांनी घसरला आहे, जो एक वर्षापूर्वी याच महिन्यामध्ये 0.23 टक्क्यांनी वाढला होता. . सध्याच्या निर्देशांकातील जास्तीत जास्त घसरणीचा दबाव खाद्य आणि पेय गटातून आला असून एकूण बदलामध्ये त्याचे 0.71 टक्के योगदान आहे. वस्तूंमध्ये , गहू, कोंबडी/चिकन, अंडी-कोंबडी, कापूस बियाणे तेल, सफरचंद, वांगी, फ्लॉवर, हिरवी मिरची, आले, भेंडी , टोमॅटो, वीज , केरोसीन तेल इत्यादी निर्देशांकातील घसरणीला जबाबदार आहेत. मात्र या घसरणीवर तांदूळ, तूरडाळ, कांदा, जिरे, शिजवलेले जेवण, शिवणकाम शुल्क, पुस्तके शाळा/आयटीआय, खाजगी शिक्षक/कोचिंग सेंटर शुल्क , ट्यूशन आणि इतर शुल्क -महाविद्यालय आणि शाळा/आयटीआय, स्टेशनरीच्या किमतींनी नियंत्रण ठेवले.
केंद्र स्तरावर जयपूरमध्ये सर्वाधिक 4.8 अंकांची घट नोंदवली गेली. इतरांमध्ये, 3 केंद्रांमध्ये 3 ते 3.9 अंकांच्या दरम्यान, 11 केंद्रांमध्ये 2 ते 2.9 अंकांच्या दरम्यान, 13 केंद्रांमध्ये 1 ते 1.9 अंकांच्या दरम्यान आणि 22 केंद्रांमध्ये 0.1 ते 0.9 अंकांच्या दरम्यान घट नोंदवली गेली. याउलट, कटकमध्ये सर्वाधिक 4.4 अंकांची वाढ नोंदवली गेली, त्यानंतर जालंधरमध्ये 4.0 अंकांची आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि कोल्लममध्ये प्रत्येकी 3.7 अंकांची वाढ झाली. उर्वरित केंद्रांपैकी, 3 केंद्रांमध्ये 2 ते 2.9 अंक , 9 केंद्रांमध्ये 1 ते 1.9 अंक आणि 18 केंद्रांमध्ये 0.1 ते 0.9 अंकांची वाढ नोंदवण्यात आली. उर्वरित 4 केंद्रांचे निर्देशांक स्थिर राहिले.
मागील महिन्यातील 7.54 टक्के आणि वर्षभरापूर्वीच्या याच महिन्यातल्या 5.85 टक्क्यांच्या तुलनेत या महिन्यासाठी वार्षिक चलनवाढ 6.91 टक्के होती. त्याचप्रमाणे, अन्नधान्य महागाई मागील महिन्याच्या 11.87 टक्क्यांच्या तुलनेत 10.06 टक्के आणि वर्षभरापूर्वीच्या याच महिन्यात 6.46 टक्के होती.
Y-o-Y Inflation based on CPI-IW 
All-India Group-wise CPI-IW for July, 2023 and August, 2023
|
|
Sr. No.
|
|
Groups
|
|
July, 2023
|
|
August, 2023
|
|
I
|
|
Food & Beverages
|
|
145.1
|
|
143.3
|
|
II
|
|
Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants
|
|
156.3
|
|
156.6
|
|
III
|
|
Clothing & Footwear
|
|
138.0
|
|
138.4
|
|
IV
|
|
Housing
|
|
125.7
|
|
125.7
|
|
V
|
|
Fuel & Light
|
|
181.0
|
|
179.3
|
|
VI
|
|
Miscellaneous
|
|
132.8
|
|
133.7
|
|
|
|
General Index
|
|
139.7
|
|
139.2
CPI-IW: Groups Indices
ग्राहक किंमत निर्देशांक-औद्योगिक कामगार ची सप्टेंबर, 2023 महिन्याची आकडेवारी मंगळवार, 31 ऑक्टोबर, 2023 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. ती www.labourbureau.gov.in. या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध असेल.
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने 54 वा आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा
सन 2030 पूर्वी संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन साक्षरता योजना- ‘‘पढना लिखना अभियान’’ झेप घेईल - शिक्षण मंत्री
शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने 54व्या आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनानिमित्त आज ऑनलाइन पद्धतीने राष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी युनेस्कोच्या प्रतिनिधींनी युनेस्कोच्या महा संचालकांचा संदेश वाचला. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव अनिता कारवाल आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये निर्माण झालेले संकट आणि त्यापलिकडे जावून साक्षरता वर्गाला शिकवणे आणि शिकणे, या विषयावर आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये भाषणे झाली. साक्षरता विभाग आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या निरंतर शिक्षण आणि विस्तार कार्यक्रमाचे अधिकारी प्रा. जे.पी. दुबे यांनी देशातली निरक्षरता संपुष्टात आणण्यासाठी भविष्यात योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
यावेळी बोलताना शिक्षण मंत्री पोखरियाल म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन म्हणजे जगभरातल्या देशांनी निरक्षरता निर्मूलनासाठी आपण वचनबद्ध असल्याबद्दल तसेच यासाठी दृढ संकल्प केला असल्याची पुष्टी करण्याचा दिवस आहे.
यंदा कोविड-19 महामारीचा उद्रेक संपूर्ण जगभर झाला असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनासाठीही या संकटामध्ये साक्षरता अध्ययन आणि अध्यापन आणि त्यापलिकडे, या विषयावर शिक्षकांच्या भूमिकेवर तसेच शिक्षण प्रक्रियेतील बदलाविषयी भर देण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तरूण आणि प्रौढ लोकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. साथीच्या काळामध्ये साक्षरता कार्यक्रमात नाविन्यपूर्ण आणि प्रभावी अध्यापनशास्त्राच्या पद्धती कशा वापरण्यात येवू शकतात, याविषयी विचार करून त्यावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली आहे.
सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘‘पढना लिखना अभियान’ या नवीन साक्षरता मोहिमेमध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागामधील 57 लाखांपेक्षा जास्त निरक्षर आणि अंकओळख नसलेल्या लोकांना समाविष्ट करून घेण्यात येत आहे. या निरक्षरांचा वयोगट 15 पेक्षा जास्त आहे. काही कारणांमुळे शाळेत जावू न शकलेल्यांना या अभियानातून शिकविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
International Literacy Day. #SaaksharBharatAatmanirbharBharat #PadheBharatBadheBharat @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @UNESCO @PIB_India @MIB_India @DDNewslive https://t.co/MchgjV8Nvs
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank  September 8, 2020
--------
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या 138 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही लसींच्या न वापरलेल्या 22.78 कोटींपेक्षा अधिक उपयोगी मात्रा शिल्लक.
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती देण्यात आली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राहू शकेल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,38,46,29,010
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
22,78,95,731
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 138  कोटींपेक्षा जास्त मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
22.78  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
नौवहन मंत्रालय
जहाज बांधणी क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी लवकरच “जहाज बांधणी पोर्टल”ची सुरुवात- ई मॉड्युल्सच्या उद्घाटनप्रसंगी मनसुख मांडवीय यांची माहिती
मुंबई, 30 ऑगस्ट 2018
जहाज बांधणी क्षेत्रातल्या सर्व हितसंबंधी गटांना एक समान व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने ग्राहकाभिमुख आणि जागतिकदृष्ट्या उपलब्ध असे पोर्टल लवकरच सुरु केले जाणार आहे अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाज बांधणी विभागाचे राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दिली. मांडवीय यांच्या उपस्थितीत आज या शिपिंग पोर्टलबद्दल मुंबईत संबंधितांशी झालेल्या बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या पोर्टलमुळे जहाज बांधणी आणि सागरी क्षेत्रात पारदर्शकता तसेच कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या पोर्टलमुळे प्रमाणपत्रे आणि मंजुऱ्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप टाळला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
सागरी क्षेत्राची दिवसेंदिवस प्रगती होत असून त्यात जहाज बांधणी महासंचालकांची भूमिका महत्वाची आहे असे ते म्हणाले. या पोर्टलवर या क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रशिक्षण संस्था, सागरी मालवाहतूक सेवा पूरवणारे मध्यस्थ, विविध शिपिंग कंपन्या हे सर्व एक असतील. यातून केवळ डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही तर सुप्रशासनालाही हातभार लागेल असे ते म्हणाले.
भारताला 700 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून प्राचीन काळापासून देशात सागरी मार्गाने व्यापार होत आहे. मात्र असे असले तरी जागतिक व्यापाराच्या तुलनेत भारताचा व्यापार कमी आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मात्र गेल्या चार वर्षात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारताने सागरी मालवाहतुकीत 42 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली आहे तसेच यातून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मांडवीय यांच्या हस्ते भर्ती सेवा संस्थेच्या ई-मॉड्युलचेही उद्घाटन झाले तसेच सागरी प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटनही त्यांनी केले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 172
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या सर्व प्रमुख योजनांचे मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य आणि मिशन शक्ती या त्री छत्री योजनेत वर्गीकरण
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाच्या सर्व प्रमुख योजनांचे मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य आणि मिशन शक्ती या त्री छत्री योजनेत वर्गीकरण केले आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील लोकसंख्येच्या 67.7% महिला आणि मुले आहेत. देशाच्या शाश्वत व न्याय्य विकासासाठी महिला व मुलांचे सशक्तीकरण व त्यांचे संरक्षण तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालय सुरक्षित आणि निर्भय वातावरणात वाढणार्या चांगल्या पोषित आणि आनंदी मुलांची खात्री करुन घेण्यासाठी आणि स्त्रियांना प्रवेशयोग्य, परवडणारी, विश्वासार्ह आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून व हिंसाचारापासून मुक्त असे वातावरण देऊन त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. महिला व मुले यांच्यासाठी राज्य कृतीतील तफावत दूर करणे आणि लैंगिक न्याय्य व बाल केंद्रित कायदे, धोरणे व कार्यक्रम तयार करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन व आंतर-क्षेत्रीय अभिसरण वाढविणे हे मंत्रालयाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
सरकारसाठी महिलांची सुरक्षितता, निर्भयता आणि सन्मान याला अत्यंत महत्त्व आहे. म्हणूनच, सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे जिथे स्त्रिया आणि मुलींना संसाधने आणि संधींची समान उपलब्धता असेल आणि त्यांना भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासामध्ये भाग घेता येईल. शाश्वत विकासासाठी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक क्षेत्रात आवश्यक परिवर्तनीय बदल साध्य करण्यासाठी महिला या महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधी आहेत. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी, सध्याच्या योजना योग्य त्या सुधारणेसह सुरू ठेवणे अपरिहार्य व आवश्यक आहे जे मिशन शक्तीद्वारे साध्य करता येईल.
मुले ही आपल्या देशाचे भविष्य आहेत. मुलांचे कल्याण हे देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे कारण ते भविष्यात देशाच्या मानवी संसाधनात योगदान देतात. पौष्टिक सामग्री, वितरण, पोहोच आणि परिणाम यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे विलीनीकरण करून मिशन पोषण 2.0 सुरू करीत आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाने मुलांची सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. हे राबवायची सुनिश्चीतता मिशन वात्सल्यद्वारे होईल.
|
|
S.No.
|
|
Umbrella Scheme
|
|
Schemes included
|
|
Budget 2021-22

|
|
1.
|
|
Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0
|
|
Umbrella ICDS - Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche Scheme
|
|
20,105.00
|
|
2.
|
|
Mission VATSALYA
|
|
Child Protection Services and Child Welfare Services
|
|
900.00
|
|
3.
|
|
Mission Shakti 
|
|
SAMBAL 
SAMARTHYA (Beti Bachao Beti Padhao, Creche, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana/ Gender Budgeting/Research/
|
|
3,109
महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या इतर मिशन/छत्र योजनांचे एकत्रीकरण करून मिशन शक्ती कार्य करेल.उदा. मिशन पोषण 2.0; मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम-अंगणवाडी 
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 788
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
स्वयंपाकाच्या गॅस अनुदानाच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत 23.24 कोटी ग्राहक सहभागी
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
‘पहल’ योजनेअंतर्गत एलपीजी ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. आधारमार्फत एटीसी किंवा बँक खात्याशी संबंधित बीटीसी मार्फत हे अनुदान जमा केले जाते. 25.17 कोटी एलपीजी ग्राहकांपैकी 28/12/2018 पर्यंत 23.24 कोटी ग्राहक पहल योजनेत सहभागी झाले असून नोंदणीकृत बँक खात्यामार्फत हे ग्राहक अनुदान घेत असल्याची माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
गृह मंत्रालय
एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या उपराष्ट्र्पती पदाच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळावर आधारित 'लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग' या पुस्तकाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते प्रकाशन
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज चेन्नईत 'लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग' पुस्तकाचे प्रकाशन केले. उपराष्ट्रपती म्हणून एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळावर आधारित हे पुस्तक आहे. या काळात देशभरात 330 कार्यक्रमांना उपस्थित राहिलेल्या उपराष्ट्र्पतीची क्षणचित्रे या पुस्तकात पाहायला मिळतात.
या पुस्तकाबद्दल तसेच आपल्या अनुभवांबद्दल बोलताना नायडू म्हणाले की या पुस्तकातून उपराष्ट्र्पती म्हणून पदभार स्वीकारल्यांनंतरचे त्यांचे आयुष्यातले अनुभव मांडले आहेत. आपण राजकारणातून निवृत्त झालो, मात्र सार्वजनिक जीवनातून नाही असे ते म्हणाले. तुम्ही कमावते झाल्यांनंतरही शिकणे सोडू नये असा सल्ला त्यांनी दिला. प्रत्येक व्यक्तीत कामाप्रती बांधिलकी, तळागाळापर्यंत संपर्क, आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी संयम आणि लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याचा उत्साह असायला हवा असे ते म्हणाले.
कलम 370 हटवल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रणित सरकारच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. ही काळाची गरज होती आणि अनेक वर्षे प्रलंबित होती असे ते म्हणाले. देशात प्रभावी शासनासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. कोणत्याही भाषेला विरोध असता कामा नये तसेच कुठलीही भाषा कुणावरही लादली जाऊ नये असे नायडू म्हणाले. प्रत्येकाने अन्य भाषा शिकताना आपल्या मातृभाषेला प्राधान्य द्यायला हवे असे ते म्हणाले.
आपण या कार्यक्रमाला मंत्री, खासदार, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आलेलो नाही तर राजकारणाचा एक विद्यार्थी म्हणून आणि आदर्श नेते व्यंकय्या नायडू यांच्याप्रती आदर म्हणून आलो आहोत असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. 'लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग' हे पुस्तक म्हणजे नायडू यांच्या जीवनाची कथा आहे आणि देशाच्या प्रत्येक युवकासाठी आदर्शवत आहे असे ते म्हणाले.
रालोआ सरकारमध्ये विविध मंत्रीपदे भूषवताना नायडू यांनी दिलेल्या योगदानाचा शाह यांनी उल्लेख केला. स्मार्ट सिटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना नायडू नगर विकास मंत्री असताना सुरु झाल्या आणि आज या योजनांमुळे देशातील शहराचा कायापालट झालेला पाहायला मिळत आहे असे शाह म्हणाले. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले नायडू यांनी कृषी धोरणात दिलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली. उपराष्ट्र्पती बनल्यानंतरही ते तळागाळातील लोकांच्या संपर्कात होते असे ते म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षात नायडू यांनी 19 देशांचा दौरा केला आणि भारताचा संदेश जगापर्यंत पोहचवला असे शाह म्हणाले. एखाद्या नेत्याने देशातील जनतेशी कशा प्रकारे संवाद साधावा याचे नायडू हे उत्तम उदाहरण आहेत असे ते म्हणाले.
तरुणपणी कलम 370 विरोधातील चळवळीत सहभागी झालेले नायडू हा प्रस्ताव मंजूर झाला तेव्हा राज्यसभेचे अध्यक्ष होते ही महत्वपूर्ण घटना असल्याचे ते म्हणाले. मात्र राज्यसभेत बहुमत नसतानाही नायडू यांनी तटस्थ राहून तसेच सदनाचे नियम पाळत प्रस्तावावर साधक चर्चा घडवून ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केलं असे शाह म्हणाले.
या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पालानीस्वामी, विविध पक्षांचे खासदार आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
बाबासाहेब आंबेडकर यात्रा- भारत गौरव ट्रेनची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यात्रा- भारत गौरव ट्रेन या उपक्रमाची प्रशंसा केली आहे, ज्या गाडीला केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी काल आंबेडकर जयंतीचे औचित्य साधून झेंडा दाखवून रवाना केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला आहे.
"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे पैलू आणि ठिकाणे अधोरेखित करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे."
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारनिवारणासाठी कॉल सेंटर
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2019
केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 20 जून 2019 ला कॉल सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. या माध्यमातून 12 जुलै 2019 पर्यंत 762 तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारनिवारणासाठीच्या CCCPPPENGRAMS या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून त्या संबंधित मंत्रालये/विभाग/संस्थांना पाठवण्यात आल्या. त्यापैकी 217 निकाली काढण्यात आल्या.
कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 84
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
डाळींचे साठे जाहीर करण्याच्या सूचना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सर्व साठवणूकदार, गिरणीमालक, व्यापारी, आयातदार इत्यादींना द्याव्यात, व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची तपासणी करावी- केंद्र सरकार
डाळींच्या साठवणूकदारांनी- जसे की गिरणीमालक, आयातदार, व्यापारी इत्यादींनी- डाळींचे साठे जाहीर करण्यासंबंधात राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी उचललेल्या पावलांचा आज ग्राहक व्यवहार विभागाने आढावा घेतला.
सूचीनिर्दिष्ट अत्यावश्यक वस्तू जनसामान्यांना रास्त भावात उपलब्ध व्हाव्यात हाच, 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955' या कायद्यामागील उद्देश आहे, याचा सदर बैठकीदरम्यान पुनरुच्चार करण्यात आला. साठेबाजांनी डाळींचे साठे करून ठेवल्यामुळे डाळींच्या किमती अचानक वाढल्या असाव्यात असे निरीक्षण या बैठकीत मांडण्यात आले.
डाळींच्या भावांवर साप्ताहिक पद्धतीने देखरेख करण्याची विनंती यावेळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली. डाळींचे गिरणीमालक, घाऊक विक्रेते, आयातदार इत्यादींची तपशीलवार माहिती भरण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडील डाळींच्या साठ्याची माहिती भरण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एक ऑनलाइन माहितीपत्रिका  यावेळी देण्यात आली.
सातत्याने खरेदी होत राहिल्यास डाळींचे दीर्घकाळ उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल हे लक्षात घेऊन प्रापण अर्थात खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती डाळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली.
सर्व 22 अत्यावश्यक वस्तूंच्या- विशेषतः डाळी, तेलबिया, भाज्या आणि दूध यांच्या- किंमतींवर लक्ष ठेवण्याची विनंती राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली. तसेच किंमतीत अचानकपणे मोठी वाढ होणार असल्यास त्याचे काही संकेत मिळतात का, याकडे लक्ष ठेवून वेळेवर हस्तक्षेप करत ग्राहकांना अत्यावश्यक वस्तू परवडण्याजोग्या किंमतीत उपलब्ध करून देण्याची काळजी घ्यावी अशी विनंतीही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली.
गृह मंत्रालय
कोविड-19 महामारी विरुद्धच्या लढाईतील कोरोना योद्धयांच्या अतुलनीय योगदान आणि त्यागाला केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी केला सलाम
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
कोविड-19 महामारी विरुद्धच्या लढाईत कोरोना योद्ध्यांनी दिलेल्या अतुलनीय योगदान आणि त्यागाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज त्यांना सलाम केला.
अमित शहा यांनी ट्विट मध्ये म्हंटले की, “भारत आपल्या वीर कोरोना योद्ध्यांना सलाम करतो. मी तुम्हाला खात्री देतो की, मोदी सरकार आणि संपूर्ण देश तुमच्या सोबत उभा आहे. देशाला कोरोना मुक्त करून, आपल्याला या आव्हानांना संधीत रुपांतरीत करायचे आहे आणि निरोगी, समृद्ध व बळकट भारत निर्माण करून जगासमोर एक उदाहरण ठेवायचे आहे. जय हिंद!”
आज भारतीय सैन्य दलाने विविध मार्गांनी कोरोना योद्ध्यांचा गौरव केला. गृह मंत्र्यांनी त्यांच्या या कृतीचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, देशाला कोरोना पासून मुक्त करण्यासाठी दिवस रात्र एक करणाऱ्या डॉक्टर, पोलीस, निमलष्करी दले आणि इतर योद्ध्यांचे विविध प्रकारे सन्मान करणारे हे दृश्य हृदयस्पर्शी आहे. कोरोनाशी लढताना या योद्ध्यांनी दाखवलेले शौर्य नक्कीच वंदनीय आहे.”
कोरोना साथीच्या आजाराविरुद्ध लढणाऱ्या शूर सैनिकांना भारतीय सैन्य दलाने आज राष्ट्रीय पोलीस स्मारक येथे पुष्पवंदना अर्पण केली. या संदर्भात शहा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटले की, “ज्या शौर्याने भारत कोरोना विषाणू विरुद्धची लढाई लढत आहे ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. आज तिन्ही सैन्य दलांनी, या आजाराविरुद्ध लढणाऱ्या शूर सैनिकांना राष्ट्रीय पोलीस स्मारक येथे पुष्पवंदना अर्पण केली. या कठीण काळात संपूर्ण देश या शूर सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत उभा आहे.”
M.Jaitly/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गावरच्या सर्व टोल प्लाझाच्या सर्व मार्गिकांवर फास्टॅग
(नवी दिल्ली, 19 जुलै 2019
देशातल्या राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या सर्व टोल प्लाझांच्या सर्व मार्गिका यावर्षी 1 डिसेंबरपासून फास्टॅग म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. कायद्यानुसार फास्टॅग मार्गिका ही केवळ फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठीच राखीव आहे. याखेरीज फास्टॅग वापरकर्ता नसलेला चालक या मार्गिकेतून गेल्यास दुप्पट शुल्क आकारणी करण्याची तरतूद या कायद्यात आहेत.
या नियमांचे कठोर पालन होईल, याची काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्रालयाने आज एका पत्राद्वारे एनएचएआयला दिले.
प्रत्येक टोलप्लाझावर जड वाहनांसाठी एक मिश्र मार्गिका ठेवली जाईल. येथे फास्टॅग आणि इतर माध्यमांद्वारे टोल स्वीकारला जाईल.
टोलप्लाझांवर जलद भरणा होऊन वाहतूक कोंडी टाळली जावी, यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor