ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘निर्बान’ चित्रपटात रामकृष्ण परमहंसांची शिकवण सांगण्याचा प्रयत्न: गौतम हलदर
गोवा, 28 नोव्हेंबर 2019
गोव्यात सुरु असलेल्या 50 व्या इफ्फीच्या आजच्या अखेरच्या दिवशी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेते बंगाली दिग्दर्शक गौतम हलदर यांची पत्रकार परिषद झाली. या महोत्सवात दाखवण्यात आलेल्या ‘निर्बान’ या बंगाली चित्रपटाच्या कथानकाविषयी त्यांनी माहिती दिली. आज जागतिकीकरणाच्या युगात खोट्या, बनावट श्रद्धा, सत्तेसाठीचा मोह आणि हिंसा पसरली आहे. या सगळ्या गदारोळातून बाहेर पडण्यासाठी एकमेव उपाय स्वयंजाणीवेत लपला आहे. त्यामुळे आपण सभोवतालाचे निरीक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे हलदर यांनी सांगितले.
इफ्फीमध्ये त्यांच्या चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद हाच सर्वात मोठा पुरस्कार असतो, असे ते म्हणाले. माहितीपट बनवण्यात आपल्याला अधिक रस आहे, असेही त्यांनी सांगितलं. गावागावांमध्ये माहितीपट दाखवले गेले तर वेगळी चित्रपट संस्कृती निर्माण होईल. हा उपक्रम फार खर्चिक नाही त्यामुळे त्याचा विचार व्हायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पंकज जोहर यांचा ‘सत्यार्थी’ हा चित्रपटही या महोत्सवात दाखवण्यात आला. नोबेल पुरस्कार विजेते मानवतावादी समाजसेवक कैलाश सत्यार्थी यांच्या जीवनावर हा चित्रपट बनवण्यात आला आहे. मानवी तस्करी विशेषत: लहान मुलांच्या लैंगिक शोषण आणि देह व्यापाराविरोधात सत्यार्थी गेली अनेक वर्ष कार्य करत आहेत. या चित्रपटातून त्यांचा हा प्रवास दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे जोहर यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 159
पंतप्रधान कार्यालय
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या बाबतीत भारतीय निर्विवादपणे सर्वोत्कृष्ट: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारतीय नागरिकांमध्ये नवोन्मेषाबाबत असलेल्या उत्साहाचे आणि त्यांच्यातील उत्तम अनुकूलन क्षमतेचे कौतुक केले आहे तसेच आगामी काळातही हा वेग कायम ठेवण्यासाठीच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात देशाने केलेल्या प्रगतीबद्दल एका नागरिकाच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या बाबतीत भारतातील लोक निर्विवादपणे सर्वोत्कृष्ट ठरतात! त्यांनी नवोन्मेषाबाबत उत्साह आणि उत्कृष्ट अनुकूलता दर्शविली आहे. हा बदल संपूर्ण भारतभर दिसून येतो आहे आणि आम्ही हा वेग आगामी काळातही असाच कायम ठेवू."
उपराष्ट्रपती कार्यालय
होळीनिमित्त उपराष्ट्रपतींनी दिल्या जनतेला शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी देशातल्या जनेतला होळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
रंगांचा उत्सव असलेल्या होळीच्या पवित्र सणाच्या देशातल्या जनतेला शुभेच्छा, असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
संपूर्ण देशभरात आनंद आणि उत्साहाने साजरा केला जाणारा हा सण म्हणजे चांगल्याचा वाईटावर विजय आणि आपला आनंद देशातल्या प्रत्येकासमवेत साजरा करण्याचे प्रतिक होय.वसंत ऋतूच्या या काळातला विविध रंगांचा हा संगम, आपली विविधरंगी संस्कृती आणि सामायिक सांस्कृतिक मुल्ये यांचे आपल्याला स्मरण करून देतो.
आपल्या देशात सण आणि उत्सव हे नेहमीच कुटुंब आणि आप्तेष्टांनी एकत्र जमून साजरे केले जातात. मात्र यावेळी कोविड-19 महामारीमुळे नागरिकांनी, कोविड विषयक आरोग्याच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करत हा सण साजरा करावा असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले आहे.
हा सण आपल्या जीवनात शांतता,सलोखा,भरभराट आणि आनंद घेऊन येवो अशा सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शैक्षणिक संस्थांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात- उपराष्ट्रपती
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पुरवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना उद्योग आणि खासगी क्षेत्राने साथ द्यावी
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018
खासगी क्षेत्रातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी आपल्या संस्थांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा राखीव ठेवाव्यात आणि सवलतीच्या दरात शिक्षण पुरवावे, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
पंजाबमधील फगवाडा इथल्या लवली प्रोफेशनल युनिर्व्हसिटीच्या नवव्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते.
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पुरवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना उद्योग आणि खाजगी क्षेत्राने साथ द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.
अनेक संस्था पदवीप्रमाणपत्र देणारे कारखाने ठरत असून विद्यार्थ्यांमधल्या रोजगार कौशल्याच्या अभावाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थी, रोजगार मागणाऱ्यांपेक्षा रोजगार निर्माते कसे होतील तसेच ते चांगले आणि जबाबदार नागरीक कसे होतील याकडे संस्थांनी लक्ष देण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
कृषी शाखांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेतकऱ्यांबरोबर वेळ व्यतीत केला तर शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची त्यांना जाण येईल असे त्यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षेबाबत देश स्वयंपूर्ण होण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 54
गृह मंत्रालय
पोलीस प्रशिक्षणातील सर्वोत्कृष्टतेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री पदकाची घोषणा
(नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
राज्य आणि केंद्रीय पोलीस दलाच्या पोलीस प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या प्रशिक्षक आणि अन्य सहायकांसाठी ‘पोलीस प्रशिक्षणातील सर्वोत्कृष्टतेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री पदक’ देणारी योजना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
2017-18 वर्षासाठी एकूण 560 अर्ज आले त्यापैकी 245 अर्ज या पदकासाठी पात्र ठरले. महाराष्ट्रातील 18 जणांना हे पदक जाहीर झाले आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण सचिव आणि यूएई संरक्षण मंत्रालयाच्या सैन्य विकास प्राधिकारणाचे प्रमुख यांच्यामध्ये संरक्षण सहकार्यवृद्धीच्या मार्गांवर चर्चा
भारत-यूएई संयुक्त संरक्षण सहकार्य समितीच्या 11व्या बैठकीचे नवी दिल्लीमध्ये आयोजन
यूएई म्हणजेच संयुक्त अरब अमिरातीच्या संरक्षण मंत्रालयातले सैन्य विकास प्राधिकारणाचे प्रमुख मेजर जनरल स्टाफ हसन मोहम्मद सुलतान बानी हम्माद यांनी 25 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांची भेट घेतली. उभय देशांमध्ये संरक्षण सहकार्य वाढवण्याच्या मार्गांवर यावेळी त्यांनी चर्चा केली. काल, दि. 24 मे 2022 रोजी झालेल्या भारत- यूएई संयुक्त संरक्षण सहकार्य समितीच्या  11व्या बैठकीचीही त्यांनी संरक्षण सचिवांना माहिती दिली.
संयुक्त सचिव  दिनेश कुमार आणि यूएई संरक्षण मंत्रालयातील सैन्य विकास प्राधिकारणाचे प्रमुख, जेडीसीसी बैठकीचे सह-अध्यक्ष होते. या बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी संयुक्त सराव, तज्ज्ञांमधील विचारांचे आदानप्रदान, उद्योग सहकार्य आणि संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील सहकार्यासह ‘सैन्य-ते-सैन्य’ सहभागांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा आणि संयुक्त उपक्रमासाठी परस्पर हिताची क्षेत्रे तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यमान संयुक्त सरावांची व्याप्ती वाढविण्यावरही चर्चा झाली.
‘जेडीसीसी’ची पुढील बैठक 2023 मध्ये परस्पर सोयीस्कर तारखांना यूएईमध्ये घेण्यावर सहमती झाली. जेडीसीसी ही द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याच्या सर्व पैलूंचा सर्वसमावेशकतेने पुनरावलोकन आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी भारत आणि यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयांमधील सर्वोच्च संस्था आहे.
यावेळी जनरल यांनी एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी  उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल अतुल्य सोळंकी यांची भेट घेतली. यूएईच्या शिष्टमंडळाने भारतीय संरक्षण उद्योगांशी देखील संवाद साधला आणि गाझियाबादच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला भेट दिली.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
साथी उपक्रमाचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2018
यंत्रमाग क्षेत्रात ऊर्जा सक्षम वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करतांना बचत करणे या उद्देशाने वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालयाने संयुक्तपणे हाती घेतलेल्या “साथी” या उपक्रमाचा आज शुभारंभ झाला. एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम पूर्वीच्या इलेक्ट्रिक मोटर बदलून त्या जागी ऊर्जा सक्षम अशा आयईथ्री या मोटर बसविणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्यात 10 ते 15 टक्के बचत अपेक्षित आहे.
या सक्षम उपकरणांमुळे विजेबरोबरच खर्चाचीही बचत होणार आहे. इचलकरंची, भिवंडी, ईरोड, सूरत, भिलवारा आणि पानीपत येथील यंत्रमाग समूहांमध्ये हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अजय तामटा यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 97
मंत्रिमंडळ
विद्युत क्षेत्रातील परस्परहिताच्या बाबींसंदर्भातील माहितीच्या देवाणघेवाणीला मान्यता देणाऱ्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने, भारताचे केंद्रीय विद्युत नियामक मंडळ  आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचे फेडरल एनर्जी रेग्युलेटरी कमिशन,  यांच्यामधील सामंजस्य कराराच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. विद्युत क्षेत्रातील परस्पर हिताच्या माहितीची तसेच अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची अनुमती देणारा हा प्रस्ताव आहे.
हा सामंजस्य करार नियामक आणि धोरणात्मक चौकट यामध्ये सुधारणा करत विद्युत विपणनाची कार्यक्षमता तसेच ग्रीडची विश्वसनियता वाढवण्यास मदत करेल.
या सामंजस्य करारात खालील बाबी अंतर्भूत आहेत.
1. विद्युतउर्जेसंबधीत बाबी आणि परस्परहिताच्या क्षेत्रातील माहिती व नियामक बाबींच्या देवाणघेवाणीसाठी संभवनीय धोरणांची माहिती घेणे.
2. परस्परांच्या विद्युत सुविधां उपक्रमांमध्ये सहभाग भाग घेण्यासाठी आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांच्या भेटींचे आयोजन करणे.
3. परिसंवाद, भेटीगाठी आणि देवाणघेवाणीत सहभाग
4. परस्परहिताचे कार्यक्रमाची आखणी तयार करणे आणि जेणेकरून त्याआधारे स्थानिक पातळीवरील सहभाग वाढवण्याच्या हेतूने ते राबवता येतील.
5. व्यावहारिक आणि परस्पर हिताच्या असणाऱ्या उर्जाक्षेत्राशी निगडीत  बाबींसंबधीत भाष्य करु शकणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्ती उपलब्ध करून देणे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
श्री. जी. किशन रेड्डी यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
श्रीमती. मीनाक्षी लेखी आणि श्री. अर्जुन राम मेघवाल यांनी देखील संस्कृती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला
केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी यांनी आज नवी दिल्लीतील शास्त्री भवन येथे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्याचबरोबर श्रीमती. मीनाक्षी लेखी आणि श्री. अर्जुन राम मेघवाल यांनी संस्कृती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.
श्री किशन रेड्डी यांना केंद्रीय पर्यटन मंत्री तसेच ईशान्य प्रांताच्या विकासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी गृह मंत्रालयात राज्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली होती.
माध्यमांशी बोलताना श्री रेड्डी म्हणाले की आम्ही पूर्ण वचनबद्धतेने पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन साध्य करण्यासाठी काम करू.
श्री. किशन रेड्डी हे तेलंगणाच्या सिकंदराबाद मतदारसंघातून 2019 मध्ये 17 व्या लोकसभेत खासदार म्हणून निवडले गेले.
Shri @kishanreddybjp new Union Minister for Culture, Tourism & DoNER took charge of office today at @MinOfCultureGoI in New Delhi. Smt. @M_Lekhi and Shri @arjunrammeghwal also took charge as Ministers of State in M/o Culture. MoS, Sh @prahladspatel was also present.#Govt4Growth pic.twitter.com/9FJfEcYMto
— PIB Culture  July 8, 2021
श्री. रेड्डी यांनी बालकांमधील हृदयरोगाबाबत केलेल्या कार्यासारख्या विविध उपक्रमांचे नेतृत्व केले जे एक चळवळ बनले आणि त्यांना युनिसेफ  कडून आंध्रप्रदेश विधानसभेतील सर्वोत्कृष्ट बाल-मित्र आमदार पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांनी दहशतवादाविरूद्ध मोहीम देखील सुरू केली आणि दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद  आयोजित केली ज्यात 54 देशांमधून 193 हून अधिक प्रतिनिधींनी भाग घेतला. त्यांनी ‘सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा’ ‘तेलंगाना पोरू यात्रा’ देखील आयोजित केली.
श्री रेड्डी यांना अमेरिकेच्या मेरीलँड इंडिया बिझिनेस राउंड टेबल  तर्फे वर्ष 2009 चा उत्कृष्ट युवा नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त झाला आणि जागतिक शांततेच्या योगदानासाठी बुल्गारियाच्या सोफिया येथे युनियन ऑफ बल्गेरियन कमांडोजने पदक बहाल केले.
पंतप्रधान कार्यालय
संवत्सरीनिमित्त पंतप्रधानांनी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवत्सरी निमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
मिछमी दुक्कडम!
संवत्सरी क्षमाशीलतेला बळ देते. कोणाबद्दलही वाईट भावना असू नये. दयाळूपणा आणि बंधुत्वाची भावना सदैव टिकून राहो.
— नरेंद्र मोदी  31 ऑगस्ट 2022
राष्ट्रपती कार्यालय
इस्रायलच्या संसदीय शिष्टमंडळाने घेतली राष्ट्रपतींची भेट
इस्रायलच्या एका संसदीय शिष्टमंडळाने आज  राष्ट्रपती भवनात भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. इस्रायलच्या नेसेटचे अध्यक्ष अमीर ओहाना यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ आले आहे.
शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, गेल्या 30 वर्षांमध्ये उभय देशांमधील राजनैतिक संबंध बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत झाले आहेत.
त्यांच्या प्रदीर्घ इतिहासात, भारतातील ज्यू समुदायांनी त्यांचा अनोखा वारसा आणि परंपरा जपल्या आणि समृद्ध केल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले . ज्यू लोक भारताच्या संमिश्र समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत - आणि नेहमीच राहतील असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारतामध्ये इस्रायल हे प्रगत कृषी आणि जल तंत्रज्ञानातील कौशल्याचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून ओळखले जाते. संशोधन आणि नवोन्मेषातील आपल्या सहकार्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना मिळाली आहे. इस्रायलच्या सहाय्याने देशभरात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ च्या यशाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक महिला मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केलं नितू घनघासचं अभिनंदन
जागतिक महिला मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितू घनघास हिचं अभिनंदन केलं आहे.
पंतप्रधान आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हणतात,
“@NituGhanghas333 ची अप्रतिम कामगिरी! जागतिक महिला मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल तिच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे भारताचा आनंद द्वीगुणित झाला आहे.”
अर्थ मंत्रालय
2020-21 मध्ये पोषण कार्यक्रमांसाठी 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद
महिलांसाठीच्या कार्यक्रमांसाठी 28,600 कोटी रुपये
सर्व शैक्षणिक पातळीवर मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा अधिक
2020-21 साठी अनुसूचीत जाती आणि इतर मागासवर्ग कल्याणासाठी 85,000 कोटी रुपयांची तरतूद
2020-21 साठी अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी 53,700 कोटी रुपयांची तरतूद
2020-21 मध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी 9500 कोटी रुपयांची तरतूद
मुलींच्या आई होण्याच्या वयावर संशोधनासाठी कार्यदलाची स्थापना
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
एका जबाबदार समाजाचे महत्व विशद करत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये महिला आणि मुली तसेच सामाजिक कल्याणासाठी बरेच महत्वाचे प्रस्ताव सादर केले.
महिला आणि बालक
लोकसभेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘मला सभागृहासमोर सांगताना आनंद होत आहे की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओचे खूप चांगले निकाल समोर आले आहेत. शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर मुलींची एकूण नावनोंदणी मुलांपेक्षा अधिक आहे. प्राथमिक स्तरावर मुलींचे नावनोंदणी प्रमाण 94.32 टक्के आहे, तर मुलांचे प्रमाण 89.28 टक्के आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणामध्येही हीच स्थिती आहे’.
आरोग्याचा महत्वपूर्ण भाग असलेल्या पोषणाचे महत्व विशद करताना श्रीमती सीतारामन यांनी 2020-21 वर्षासाठी सर्व पोषण कार्यक्रमांसाठी 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यांनी पोषण मोहिमेचा उल्लेख केला, जी 2017-18 मध्ये बालकं ,किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्या पोषणात्मक पातळीत सुधारणा करण्यासाठी सुरु केली होती. अर्थमंत्री म्हणाल्या, 10 कोटीहून अधिक कुटुंबाची पोषणाविषयीची माहिती अपलोड करण्यासाठी 6 लाखाहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन दिले आहेत. ही ऐतिहासिक बाब आहे.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या, भारताच्या विकासात महिलांसाठी संधी उपलब्ध होत आहेत. त्या उच्च शिक्षण घेऊ शकतात आणि आपले करिअर घडवू शकतात. म्हणून मुलींनी आई होण्याच्या वयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी एका कार्यदलाची स्थापना केली आहे, तो 6 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल.
महिलांच्या विकासासाठी सरकारची कटीबद्धता सांगताना अर्थमंत्र्यांनी महिला केंद्रीत कार्यक्रमांसाठी 28,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
समाज कल्याण
डोक्यावर मैला वाहण्याच्या प्रथेविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘आमचे सरकार गटारी किंवा सेप्टिक टाक्या हाताने स्वच्छ करण्याच्या ठाम विरोधात आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी मंत्रालयाने अशा कामासाठी लागणारे तंत्रज्ञान शोधले आहे. मंत्रालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत या तंत्राच्या मदतीने काम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणासाठी 2020-21 मध्ये 85,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला. तसेच अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 2020-21 दरम्यान 53,700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला.
ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांगांचा विचार करुन अर्थमंत्र्यांनी 2020-21 वर्षासाठी अर्थसंकल्पात 9500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 76
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामात किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी सुरु
2020-21 खरीप विपणन हंगामात तांदूळ खरेदीला चांगला वेग,एक कोटी मेट्रिक टनाहून जास्त खरेदी
कापसाच्या 66,842 लाख रुपयांच्या 2,36,748 गासड्याची आजपर्यंत खरेदी
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
केंद्र सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच 2020-21 च्या खरीप पिकांची, सध्याच्या किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करत आहे. 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी तांदूळ खरेदीला चांगला वेग आला असून, 7 राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातल्या 9.37 लाख शेतकऱ्यांकडून 20,180 कोटीहून अधिक मूल्याचा, प्रती मेट्रिक टन 18,880 रुपये किमान आधारभूत किमतीच्या 106 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी केल्यानंतर या खरेदीने एक कोटी मेट्रिक टनाचा टप्पा ओलांडला आहे. 2019-20 च्या खरीप विपणन हंगामात याच काळात 84.88 लाख मेट्रिक टन तांदुळाची खरेदी झाली होती. आधीच्या हंगामातल्या खरेदीच्या तुलनेत सध्याच्या हंगामातली खरेदी 2.92%. जास्त आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, 2020 खरीप विपणन हंगामासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तेलंगण, गुजरात,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी 42.46 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या समर्थन मुल्यानुसार खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदीला आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
20.10.2020, पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल संस्थाच्या मदतीने तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांकडून .6.02 कोटी रुपये किंमतीच्या मूग आणि उडदाची 819 शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली आहे. त्याचप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये असलेल्या 5089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधल्या 3961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. खोबरे आणि उडीदाच्या खरेदीबाबत, या पिकांचे उत्पादन होणाऱ्या बहुतांश राज्यात, सध्या बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक आहेत. खरीप हंगामातील डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीबाबत संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, निश्चित केलेल्या तारखेपासून खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत.
किमान आधारभूत किमतीनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात कापूस खरेदी सुरळीत सुरु आहे. 20.10.2020 पर्यंत 66,842 लाख रुपये मूल्याच्या 2,36,748 गासड्या कापसाची खरेदी करण्यात आली असून याचा 46,706 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. गेल्यावर्षी याच कालावधीत केवळ 2335 गासड्या कापसाची खरेदी करण्यात आली होती.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
सप्टेंबर 2018 मध्ये 94,000 कोटींपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवा कर महसूल जमा
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2018
सप्टेंबर महिन्यात एकूण जमा झालेला वस्तू आणि सेवा कर महसूल 94,442 कोटी इतका आहे. यात केंद्रीय जीएसटी 15,318 कोटी तर राज्य जीएसटी 21,061 कोटी इतका आहे. तर आयजीएसटी 50,070 कोटी  तर उपकर 7,993 कोटी  आहे. ऑगस्टपासून 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत 67 लाख जीएसटी विवरण पत्र 3-बी भरण्यात आले आहे.
सप्टेंबर 2018 मध्ये केंद्राला मिळालेला एकूण महसूल 30,574 कोटी तर राज्यांना मिळालेला महसूल 35,015 कोटी इतका आहे.
सप्टेंबर 2018 मध्ये जमा झालेला एकूण जीएसटी महसूल ऑगस्ट महिन्यापेक्षा जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये तो 93,690 कोटी इतका होता.
खाली दिलेल्या तक्त्यात दोन महिन्यातील फरक दिसतो आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या सह-अध्यक्षेखालील नूतनीकृत क्षयरोग प्रतिसादासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एसईएआर उच्च-स्तरीय बैठकीच्या नेतृत्व सत्राला डॉ. भारती पवार यांनी केले संबोधित
“दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्यापर्यंत त्वरित पोहोचणे हे एक आव्हान” - डॉ. भारती प्रवीण पवार
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया प्रदेशाच्या, भारताच्या सह अध्यक्षतेखालील नूतनीकृत क्षयरोग प्रतिसादासाठीच्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या नेतृत्व सत्राला संबोधित केले.
डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी, भारत या उच्चस्तरीय बैठकीचे सह-आयोजक असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि जागतिक आरोग्य संघटना दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रादेशिक संचालक डॉ पूनम सिंग यांनी ही बैठक आयोजित केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
क्षयरोग निर्मूलनासाठी भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाल्या की, , “भारत सरकार आणि भागीदारांच्या पूर्ण सहकार्याने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय ही वचनबद्धता पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताच्या क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत क्षय रुग्णाच्या सर्व सह-विकारांवर देखील उपचार केले जातात . निक्षय पोषण योजनेद्वारे, सर्व क्षयरुग्णांना त्यांच्या उपचाराच्या संपूर्ण कालावधीत पोषण सहाय्य दिले जाते. रुग्णालयातील वॉर्ड आणि बाह्यरुग्ण प्रतीक्षा क्षेत्रांमध्ये हवेमार्फत होणाऱ्या संक्रमणाच्या नियंत्रणासाठी हा कार्यक्रम काटेकोरपणे काम करत आहे. क्षयरोग रूग्ण आणि पीएलएचआईव्ही रूग्णांच्या संपर्कात आलेल्या बालकांमधील क्षयरोगाविरोधात केमोप्रोफिलॅक्सिसची तरतूद या कार्यक्रमात आधीपासूनच आहे. क्षयरोगींच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींसाठी देखील आम्ही क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचारांचा विस्तार करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत.”
त्या म्हणाल्या की, दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्यापर्यंत त्वरित पोहोचणे हे एक आव्हान आहे आणि आम्ही भारतात क्षयरोग निर्मूलनासाठी लोक चळवळ म्हणून ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ सुरू केले आहे. भारत आपल्या शेजारील देशांना संभाव्य तांत्रिक सहाय्य आणि मदत देण्यास वचनबद्ध आहे.”
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
पंतप्रधान कार्यालय
वीर सावरकर यांच्या जयंती निमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीर सावरकर यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भारतमातेचे कर्मठ सुपुत्र वीर सावरकर यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरपूर्ण श्रद्धांजली."
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना ना -निवास प्रमाणपत्राशिवाय घरभाडे भत्ता लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, ना-निवास प्रमाणपत्र  सादर न करता घरभाडे भत्त्यासाठी  पात्र होण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान मिळालेले नाही, ते आता ना -निवास प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेशिवाय घरभाडे भत्ता मिळवू शकतील
विद्यमान धोरणांतर्गत, कर्मचाऱ्यांना संबंधित निवास कार्यालयांकडून एनएसी जारी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागतो. यामुळे घरभाडे भत्त्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया करण्यात विलंब होतो आणि कर्मचाऱ्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर हा भत्ता दिला जातो.
सुधारित धोरण हे विद्यमान कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सुधारित धोरणामुळे कागदोपत्री होणारे कामकाज कमी होईल आणि सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता लवकर मिळू शकेल.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत अटल सामुदायिक संशोधन केंद्राचे उद्घाटन;
देशातील पारंपारिक ज्ञानाला जोड म्हणून नवे संशोधन करण्याची गरज- धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज नवी दिल्लीत अटल सामुदायिक संशोधन केंद्राचे उद्घाटन केले. या केंद्रामुळे सामुदायिक स्वरुपाच्या संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. परस्परांशी चर्चा करुन प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी याची मदत होईल असे प्रधान यावेळी म्हणाले.
देशाला 2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी अटल इनोव्हेशन केंद्रांची महत्वाची भूमिका असेल असे प्रधान म्हणाले. स्थानिक पातळीवर संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातल्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये संशोधन केंद्रे सुरु करावीत अशी सूचना प्रधान यांनी निती आयोगाला केली. प्रत्येक भारतीयाच्या दैनंदिन आयुष्यात संशोधनाला अत्यंत महत्व असून त्याला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या संशोधन केंद्रांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेले पारंपारिक ज्ञान मुख्य प्रवाहात यायला मदत होईल असे ते म्हणाले.
भारतात कृषी क्षेत्रातल्या कचऱ्यातून मोठा बायोमास निर्माण होतो याचे रुपांतर ऊर्जेत करुन शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते अशा विषयांकडे या संशोधन केंद्रांनी लक्ष देण्याची गरज आहे असे प्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 84