महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बाल न्याय कायदा 2015 अंतर्गत प्रोटोकॉलचे पालन करत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड साथीमुळे संकटात सापडलेल्या मुलांची काळजी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे निर्देश
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संकटग्रस्त मुलांचे सर्वोत्तम हित जोपासले जावे यासाठी करावयाच्या उपायांची सूची जारी
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
बाल न्याय कायदा 2015 अंतर्गत प्रोटोकॉलचे पालन करत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड साथीमुळे संकटात सापडलेल्या मुलांची काळजी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. महिला आणि बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा यांनी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. अशा सर्व मुलांना सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या सुरक्षेअंतर्गत आणण्यासाठी अविरत प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा सल्ला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या पत्रात देण्यात आला आहे.
साथीच्या काळात मुलांचे हितसंबंध सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिगत गरजांकरिता आवश्यक असलेले स्त्रोत त्यांना सहज उपलब्ध व्हावेत यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करण्याबरोबरच गरज आणि स्त्रोत यांचे निर्देशन आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. संकटग्रस्त मुलांच्या सर्वोत्तम हितासाठी प्रयत्नांच्या हमीकरिता सर्व संबंधित सरकारी विभाग आणि सर्व स्तरातील इतर भागधारकांना सक्रिय केले जाणे आवश्यक आहे. संकटात असलेले कुठलेही मूल सुरक्षा कवचापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना खालील उपाययोजनांचा अवलंब करण्यास सांगितले गेले आहे :
1. मुलांची ओळख आणि माहिती
अ. अडचणीत असलेल्या मुलांना शोधणे -सर्वेक्षण इत्यादी माध्यमातून.
ब. प्रत्येक मुलाच्या त्यांच्या विशिष्ट गरजा आणि आवश्यकतांच्या तपशीलासह प्रोफाइलसह डेटाबेस तयार करावा. अधिकाऱ्यांनी बालन्याय कायदा 2015 अंतर्गत विहित, मुलांची माहिती सुरक्षित ठेवली पाहिजे आणि त्यांची ओळख गुप्त ठेवली पाहिजे.
क . भारत सरकारच्या ट्रॅक चाइल्ड पोर्टलवर प्रत्येक मुलाची माहिती अपलोड केला जाईल, हे सुनिश्चित करा.
2. दक्षता आणि संरक्षण
अ) रुग्णालयाच्या दर्शनी आणि इतर महत्वाच्या भागात बालकल्याण समित्या आणि बालकांसाठीची हेल्पलाइन  यांचा तपशील प्रसिद्ध करावा.
ब) बालमजूरी, बालविवाह, तस्करी आणि बेकायदेशीररित्या दत्तक घेणे असे बालकांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिसांनी लक्ष ठेवणे आणि पाठपुरावा यामाध्यमातून सतर्क राहावे. परिस्थिती काळजीपूर्वक हाताळावी.
क) नियमित देखरेख आणि पाठपुरावा सुनिश्चित करण्यासाठी धोका असलेल्या बालकांची माहिती अद्यावत ठेवणे.
ड) मुलांना दिली जाणारी आर्थिक मदत, त्यांच्या पालकांच्या प्रलंबित कर्ज/ इतर देणी यासाठी वापरली जाणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.
3. आपत्कालीन काळजी आणि पुनर्वसन
अ. रुग्णालयाच्या प्रवेश अर्जात रुग्णासंबंधित विश्वासार्ह व्यक्तीची माहिती गोळा करायला रुग्णालयांना सांगितले जाऊ शकते , जेणेकरुन वेळप्रसंगी ती व्यक्ती बालकाची काळजी घेऊ शकेल.
ब. बाल संरक्षण सेवा योजने अंतर्गत तातडीने बालकांचे तात्पुरते पुनर्वसन सध्याच्या बाल देखभाल सुविधांच्या माध्यमातून सुनिश्चित करायला हवे.
क. प्रत्येक जिल्ह्यात बालरोग आणि नवजात बालकाची काळजी घेतली जावी यासाठी पुरेशी तरतूद केली जाऊ शकते.
4. बाल देखभाल संस्थाच्या  माध्यमातून संस्थात्मक आधार
अ. सर्व बाल-देखभाल संस्थांमध्ये  गुणवत्ता देखभाल मूल्यमापन करण्यासाठी आणि तेथील रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी विशेष तपासणी अभियान आयोजित करणे.
ब. सर्व बालकांसाठी स्वच्छ आणि आरोग्यदायी राहाणीमान, मुलभूत सुविधा, दर्जेदार अन्न आणि सुरक्षा यासारख्या सुविधा मिळायलाच हव्यात असे आदेश सर्व सीसीआय यांना द्यावेत.
क. कोविडग्रस्त बालकांसाठी सीसीआयमधेच विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करावी.
ड. सीसीआयला भेट देण्याकरिता आणि पालकांशी संवाद साधण्यासाठी बाल मानसोपचारतज्ञ तसेच समुपदेशकांची यादी तयार करावी.
इ. नैराश्यग्रस्त बालकांची काळजी घेण्यासाठी, त्यांना आधार देण्याकरिता तज्ञ मानसोपचारतज्ञांची स्थानिक हेल्पलाइन सुरु करावी.
5. जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाची पालक म्हणून भूमिका
अ. कोविडमुळे प्रतिकूलरित्या प्रभावित बालकांच्या पालकत्वाची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची असेल.
ब. अशा बालकांचे जेजे कायदा, 2015 अंतर्गत पुढील प्राधान्याने पुनर्वसन व्हावे यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.
- बालकांचे विस्तारीत कुटुंब आणि नातलगांबरोबर पुनर्वसन करावे.
- केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या  केअरींग पोर्टलच्या माध्यमातून दत्तक प्रक्रिया  केली जाऊ शकते.
- सरकार मान्यताप्राप्त बाल देखभाल संस्थे अंतर्गत.
क. गरजा निश्चित करण्यासाठी, प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सर्व फायदे प्रभावीत मुलांपर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय बहु- विभागीय कृती दलाची निर्मिती करणे
ड. जिल्ह्यात कोणतेही असुरक्षित बालक आढळल्यास याची माहिती बाल कल्याण समितीला किंवा जिल्हा बालसंरक्षण विभागाला देण्यासाठी सर्व नागरी समाज संघटनांना सांगता येऊ शकेल.
इ. कौटुंबिक मालमत्ता / वडिलोपार्जित संपत्तीची विक्री /अतिक्रमण होऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कौटुंबिक मालमत्ता / वडिलोपार्जित संपत्तीवरील मुलांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
6. बाल संगोपन संस्थांच्या माध्यमातून संस्थात्मक पाठबळ
अ.कोविडमुळे ज्यांची आई-वडील आजारी आहेत आणि काळजी घेण्यासाठी अन्य कुटुंबीय उपलब्ध नसतील तर अशा मुलांच्या निवाऱ्यासाठी बाल संगोपन संस्था  तात्पुरत्या सुरु करा आणि त्यांना आवश्यक पाठबळ द्या.
ब. या मुलांचे लवकरात लवकर योग्य पुनर्वसन / त्यांचे जीवन सुरळीत व्हावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांच्या पथकाद्वारे जिल्ह्यातील बाल संगोपन संस्थांचे नियमित निरीक्षण करावे
7. पोलीस
अ. मुलांची तस्करी, अवैध दत्तक, बालविवाह, बालमजुरी किंवा मुलांवरील इतर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार रोखण्यासाठी जिल्हा पोलिस पथकांनी दक्ष आणि जागरूक राहावे.
ब.समाज माध्यमांवर दत्तक देऊ केलेल्या मुलांच्या संदर्भातील सर्व प्रकरणांचा शोध घेतला जावा आणि दोषी आढळल्यास त्याविरूद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.
क.शहरी आणि ग्रामीण भागात धोका असलेल्या मुलांसाठी जिल्ह्यातील बालसंगोपन संस्था आणि असुरक्षित ठिकाणी दक्षता ठेवली जाऊ शकते.
8.पंचायत राज संस्था / शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
अ.अडचणीत असलेल्या मुलांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांची माहिती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन / जिल्हा बाल संरक्षण विभागात पंचायत स्तरावरील बाल संरक्षण समित्या.
ब. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती राज संस्थांच्या संवेदीकरणासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रम आयोजित करावेत आणि अशा मुलांसाठी उचलण्यात आलेली पावले आणि जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांबद्दल त्यांना माहिती द्यावी.
9. शिक्षण
अ.सर्व अनाथ मुलांना शासकीय शाळा / किंवा निवासी शाळांद्वारे मोफत शिक्षण दिले जाईल हे सुनिश्चित करावे.
ब.मुलाच्या विशिष्ट गरजेनुसार, त्याला/ तिला कलम आरटीई कलम १२   अंतर्गत नजीकच्या खासगी शाळांमध्ये देखील दाखल करता येईल.
क. केंद्र/राज्य सरकारच्या विद्यमान शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पात्र अनाथ मुलांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
ड. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना अंतर्गत , जेथे आवश्यक असेल तेथे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते.
10. वैद्यकीय सुविधा
अ.भारत सरकारच्या पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत पात्र मुलांसाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आरोग्य विमा सुरक्षित केला जाऊ शकतो.
MC/SK/VG/SC/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 2836