पंतप्रधान कार्यालय
सतर्कता आणि भ्रष्टाचार विरोधावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2020
नमस्कार !
मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी डॉ. जितेंद्र सिंह , CVC, RBI चे सदस्य, केंद्र सरकारचे सचिव, CBI चे अधिकारी , राज्यांचे मुख्य सचिव, राज्य CID पथकांचे प्रमुख , बँकांचे वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि या कार्यक्रमात सहभागी झालेले मान्यवर,
सतर्कता आणि भ्रष्टाचार विरोधावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या आयोजनासाठी CBI पथकाचे मी अभिनंदन करतो..
आजपासून सतर्कता जागरूकता सप्ताहाची देखील सुरुवात होत आहे. काही दिवसातच देश सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती साजरी करण्यासाठी तयारी करत आहे. सरदार साहब 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बरोबरच प्रशासकीय व्यवस्थेचे शिल्पकार देखील होते. देशाचे पहिले गृहमंत्री म्हणून त्यांनी एक अशी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला, जी देशाच्या सामान्य माणसासाठी असेल, ज्याच्या धोरणात नैतिकता असेल. मात्र त्यानंतरच्या दशकांमध्ये आपण पाहिले की, काही वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली. तुम्हा सर्वाना आठवत असेल, हजारो कोटींचे घोटाळे, शेल कंपन्यांचे जाळे, कर चोरी, हे सगळे अनेक वर्षे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.
मित्रांनो, 2014 मध्ये जेव्हा देशाने एका मोठ्या परिवर्तनाचा निर्णय घेतला , जेव्हा देश एका नव्या दिशेने पुढे गेला, हे वातावरण बदलण्याचे खूप मोठे आव्हान होते. देश असाच चालेल का, देशात असेच होत राहील, ही मानसिकता बदलण्याचे. शपथविधीनंतर सरकारच्या 2-3 आदेशांमध्ये काळ्या पैशाविरोधात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय देखील होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही या समितीची स्थापना लटकली होती. या निर्णयाने भ्रष्टाचार विरोधात सरकारच्या वचनबद्धतेचे दर्शन घडवले. गेल्या काही वर्षात देश अशा प्रकारे भ्रष्टाचार खपवून न घेण्याबाबत दृष्टिकोनासह पुढे वाटचाल करत आहे. वर्ष 2014 पासून आतापर्यन्त देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत , बैंकिंग प्रणालीत, आरोग्य क्षेत्रात, शिक्षण क्षेत्रात , कामगार, कृषी, प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा झाल्या. हा संपूर्ण काळ मोठ्या सुधारणांचा राहिला आहे. या सुधारणांच्या आधारे आज भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी बनवण्यासाठी संपूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करत आहे.
भारताला जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे आमचे ध्येय आहे. मात्र मित्रांनो, विकासासाठी आवश्यक आहे कि आपली जी प्रशासकीय व्यवस्था आहे, ती पारदर्शक असेल, जबाबदार असेल, दायित्व असेल, जनतेप्रति दायित्व असेल. या सर्व व्यवस्थांचा सर्वात मोठा शत्रू भ्रष्टाचार आहे. भ्रष्टाचार ही केवल काही रुपयांची गोष्ट नसते. एकीकडे भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसते, त्याचबरोबर भ्रष्टाचार, सामाजिक संतुलन बिघडवून टाकतो. आणि सर्वात महत्वाचे देशाच्या व्यवस्थेवर जो विश्वास असायला हवा, आपलेपणाची जी भावना असायला हवी, भ्रष्टाचार त्या भरवशावर हल्ला करतो. आणि म्हणूनच , भ्रष्टाचाराचा निर्धारपूर्वक सामना करणे ही केवळ एका एजन्सी किंवा संस्थेची जबाबदारी नाही तर त्याचा सामना करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे.
मित्रांनो, या परिषदेत सीबीआय बरोबरच अन्य संस्था देखील भाग घेत आहेत. एक प्रकारे हे तीन दिवस बहुतांश या सर्व संस्था एकाच मंचावर असतील, ज्यांची 'सतर्क भारत समृद्ध भारत' मध्ये खूप मोठी भूमिका आहे. हे तीन दिवस आपल्यासाठी एका संधीप्रमाणे आहेत. कारण भ्रष्टाचार हे एकमेव आव्हान नाही. जेव्हा देशाचा प्रश्न येतो, तेव्हा सतर्कतेची कक्षा खूप व्यापक असते. भ्रष्टाचार असेल, आर्थिक गुन्हे असतील, अंमली पदार्थांचे जाळे असेल, मनी लौंड्रीन्ग असेल, किंवा मग दहशतवाद, दहशतवादाला अर्थसाहाय्य असेल, अनेकदा असे आढळून आले आहे कि हे सगळे एकमेकांशी जोडलेले असते. म्हणूनच आपल्याला भ्रष्टाचाराविरुद्ध पद्धतशीर प्रतिबंध, प्रभावी लेखा परीक्षण आणि क्षमता निर्मिती आणि प्रशिक्षणाचे काम एकत्रितपणे, एका सर्वंकष दृष्टिकोनासह करावे लागेल. सर्व संस्थांमध्ये एक समन्वय, एक सहकार्याची भावना ही आज काळाची गरज आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे, ही परिषद यासाठी एक प्रभावी मंच बनून 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' साठी नवे मार्ग देखील सुचवेल.
मित्रांनो, 2016 मध्ये सतर्कता जागरूकतेच्या कार्यक्रमात मी म्हटले होते कि गरीबी विरोधात लढणाऱ्या आपल्या देशात भ्रष्टाचारासाठी कणभरही स्थान नाही. भ्रष्टाचाराचे सार्वधिक नुकसान जर कुणाला भोगावे लागत असेल ते देशातील गरीबाला सोसावे लागत आहे. प्रामाणिक व्यक्तीला त्रास होतो. तुम्ही पाहिले आहे कि गेली अनेक दशके आपल्याकडे जी परिस्थिती बनली आहे, त्यामुळे गरीबाला त्याच्या हक्काचे मिळत नव्हते. पूर्वीची परिस्थिती वेगळी होती, मात्र आता तुम्ही पाहत आहात कि DBT च्या माध्यमातून गरीबांना मिळणारा लाभ शंभर टक्के गरीबांपर्यंत थेट पोहचत आहे , त्यांच्या बँक खात्यात पोहचत आहे. केवळ थेट लाभ हस्तांतरणामुळे 1 लाख 70 हजार कोटींहून अधिक रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत. आज हे अभिमानाने म्हणता येऊ शकते कि हजारो कोटींच्या घोटाळ्याचा तो काळ देशाने मागे टाकला आहे. आज आम्हाला आनंद आहे कि देशाच्या संस्थेतील सामान्य माणसाचा विश्वास पुन्हा वाढला आहे, एक सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.
मित्रानो, सरकारचा या गोष्टीवर खूप जास्त भर आहे कि सरकारचा दबाव नको आणि सरकारचा अभावही नको. सरकारची जिथे जितकी गरज आहे, तेवढीच असायला हवी. लोकांना सरकारचा दबावही जाणवता कामा नये आणि त्यांना सरकारचा अभाव देखील जाणवता कामा नये. यासाठी गेल्या काही वर्षात दीड हजारांहून अधिक कायदे रद्द करण्यात आले आहेत, अनेक नियम सुलभ बनवण्यात आले आहेत . निवृत्ती वेतन असेल, शिष्यवृत्ती असेल, पाण्याचे बिल भरायचे असेल, विजेचे बिल भरायचे असेल, बँकेकडून कर्ज असेल, पासपोर्ट बनवायचा असेल, लायसन्स बनवायचे असेल, कुठल्याही प्रकारची सरकारी मदद असेल, एखादी नवी कंपनी सुरु करायची असेल, तर आता त्याला दुसऱ्यांकडे चकरा माराव्या लागणार नाहीत, तासनतास लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. आता हेच काम करण्यासाठी त्याच्याकडे डिजिटल पर्याय उपलब्ध आहे.
मित्रांनो, आपल्याकडे म्हटले जाते - 'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरात् स्पर्शनम् वरम्'। अर्थात, डाग पडला कि तो स्वच्छ करणे, यापेक्षा चांगले आहे कि डाग पडूच द्यायचा नाही. दंडात्मक सतर्कतेपेक्षा चांगले आहे कि प्रतिबंधात्मक सतर्कतेवर काम केले जावे. ज्या परिस्थितीमुळे भ्रष्टाचार फोफावतो, त्यांच्यावर प्रहार आवश्यक आहे. आपण सर्वजण हे जाणतो कि एके काळी वरच्या पदांवर बदली किंवा पोस्टिंगचा किती मोठा खेळ व्हायचा. एक वेगळाच उद्योग चालायचा.
मित्रांनो, कौटिल्यने म्हटले होते -
न भक्षयन्ति ये त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च। नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः।।
याचा अर्थ असा आहे की, शासकीय धन कधीही हडपू नये उलट त्याची योग्य प्रकारे वृद्धी करावी, राज्याच्या हितासाठी त्या धनाचा विनियोग करणा-या राजकर्मींची महत्वपूर्ण पदांवर नियुक्त केली पाहिजे. परंतु काही वर्षांपूर्वी ही गोष्ट एकप्रकारे जणू विस्मरणात गेली होती. त्यामुळे खूप मोठे झालेले नुकसानही देशाने पाहिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली आहे, अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. आता उच्च पदांवर नियुक्तीसाठी शिफारसींचा, इकडून-तिकडून दबाव आणण्याचा कालखंड समाप्त झाला आहे. गट बी आणि गट सी साठी अधिकारी नियुक्त करताना नोकरीसाठी मुलाखतीचा अडथळाही संपुष्टात आणला आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. याचाच अर्थ शिफारसींनी नोकरी लागण्याच्या शक्यता आता संपुष्टात आली आहे. वशिल्याचा खेळ समाप्त केला आहे. बँक बोर्ड ब्युरोच्या स्थापनेबरोबरच बँकांमध्ये वरिष्ठ पदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतही पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
मित्रांनो, देशाची सतर्कता कार्यप्रणाली बळकट करण्यासाठीही अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत तसेच नवीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. काळा पैसा आणि बेनामी संपत्ती यांच्याविषयी देशाने जो कायदा तयार केला आहे, जी पावले उचलली आहेत, त्याचे एक उदाहरण म्हणून इतर देशांमध्ये दिले जात आहे. आर्थिक घोटाळे करून देशातून पलायन करण्याविरोधी कायद्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचारींवर कारवाई करण्यासाठी खूप मदत मिळत आहे. ‘फेस-लेस कर मूल्यांकन’ व्यवस्था लागू करणारा भारत हा अगदी निवडक देशांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणा-या देशांमध्येही भारताचा समावेश आहे. सतर्कतेशी संबंधित संस्थांना उत्कृष्ट तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या क्षमता निर्माणाचे काम असो, त्यांच्याकडे अत्याधुनिक पायाभूत सोई-सुविधा असल्या पाहिजे आणि उपकरणे असली पाहिजेत. यांच्या मदतीने त्यांना प्रभावीपणे काम करून परिणाम दाखवता येणार आहे, असा विचार सरकार करते.
मित्रांनो, या प्रयत्नांमध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. ती म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एक दिवस किंवा केवळ एक सप्ताह लढून चालणार नाही. या संदर्भामध्ये, आज मी आपल्यासमोर एका आणखी मोठ्या आव्हानाविषयी बोलणार आहे. हे आव्हान गेल्या दशकांमध्ये हळू-हळू वाढून आता देशासमोर एक आक्राळ विक्राळ रूप घेवून उभे आहे. हे आव्हान आहे- भ्रष्टाचाराचा वंशवाद! म्हणजेच एका पिढीकडून दुस-या, पुढच्या पिढीकडे गेलेला भ्रष्टाचार!
मित्रांनो, गेल्या दशकामध्ये आपण पाहिले आहे की, ज्यावेळी भ्रष्टाचार करणा-या एका पिढीला योग्य शिक्षा झाली नाही, तर दुसरी पिढी आणखी जास्त ताकदीने भ्रष्टाचार करायला लागते. त्याला दिसत असते की, जर घरामध्येच कोट्यवधी रूपये वाम मार्गाने कमावणा-याला काहीही झाले नाही, किंवा खूप छोटी, किरकोळ शिक्षा, दंड होवून त्याची सुटका झाली आहे. असे होवू शकते, हे पाहून पुढच्या पिढीचे धाडस चांगलेच वाढते. याच कारणामुळे अनेक राज्यांमध्ये तर भ्रष्टाचार हा राजकीय परंपरेचा हिस्सा बनला आहे. पिढ्यान पिढ्या केला जाणारा भ्रष्टाचार म्हणजेच भ्रष्टाचाराचा हा वंशवाद, देशाला लागलेली वाळवी असून त्यामुळे देश खिळखिळा बनतोय.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एखाद्याच प्रकरणामध्ये दिलेली सवलत म्हणजे काही ती त्या प्रकरणापूर्ती मर्यादित राहत नाही, तर ती एक साखळी बनते. भविष्यातल्या भ्रष्टाचाराचा, भविष्यातल्या घोटाळ्यांचा तो एक पाया बनतो. ज्यावेळी योग्य कारवाई केली जात नाही, त्यावेळी समाजामध्ये, प्रसार माध्यमांमध्ये त्याला अपराधाचा दर्जा देणे कमी होत जाते. लोकांच्या एका मोठ्या वर्गाला पूर्ण कल्पना असते, प्रसार माध्यमांनाही माहिती असते की, समोरच्या व्यक्तीने हजारो कोटी रुपये चुकीच्या मार्गाने कमावले आहेत. मात्र या अपराधाला ते अगदी सहजतेने घेतात, त्यांना त्याचे काही वाटत नाही. अशी स्थिती म्हणजे देशाच्या विकासामध्ये खूप मोठी बाधा आहे. असा भ्रष्टाचार समृद्ध भारतासाठी, आत्मनिर्भर भारतासाठी खूप मोठा अडथळा निर्माण करणारा आहे.
आज मी, आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो.... आपण कल्पना करावी की, आपल्यापैकी कोणी जर पीडब्ल्यूडीमध्ये काम करीत आहे, अभियंता म्हणून काम करीत आहे आणि पैशांच्या मोहामध्ये कुठेतरी कोणी पूल बनवत असेल, त्या कामामध्ये दुर्लक्ष करून काही रूपये कमावले, काही रूपये आपल्याबरोबर काम करणा-या सहका-यांनाही वाटले. आणि मग जो कोणी कंत्राटदार आहे, त्यालाही वाटायला लागते की, चला तर... तुमचे भले तसेच आमचेही भले! आणि मग अगदी उद्घाटनासाठी दिखाव्यापुरता आणि मजबूत नसलेला पण दिखावू पूल तयार केला. पैसे तर घरी कधीच पोहोचले आहेत. तो अभियंता सेवानिवृत्तही झाला; पण, चुकीचे काम करताना कधीच पकडला गेला नाही. परंतु विचार करा, एके दिवशी त्या अभियंत्याचा तरूण मुलगा त्या पुलावरून जात असतानाच तो पूल खाली कोसळला. आता आपल्या सर्वांना लक्षात आले असेल की, भ्रष्टाचार त्या अभियंत्यासाठी काय होता. त्यामुळे किती लोकांचे प्राण जावू शकतात. हे स्वतःचा मुलगा गेल्यानंतर समजले. तो पूल बांधताना प्रामाणिकपणा दाखवला असता तर आज आपला एकलुता एक तरूण मुलगा आपल्यापासून हिरावला गेला नसता. भ्रष्टाचार इतका मोठा प्रभाव निर्माण करीत असतो.
अशी स्थिती बदलण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवरही आहे आणि तुमच्यावर तर ती थोडी जास्तच आहे. मला आशा आहे की, या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये याविषयावरही चर्चा केली जाईल. त्याशिवाय आपल्याला आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसार माध्यमापर्यंत तर पोहोचतात. परंतु ज्यावेळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाते, अगदी वेळेवर अशी कारवाई होते, त्यावेळी आपल्याला त्यांच्या बातम्या, ही उदाहरणेही लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजेत. त्यामुळे समाज व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढतो आणि भ्रष्टाचारी लोकांपर्यंत एक संदेशही पोहोचतो, आपण गैरव्यवहार केला तर आता त्याच्यावरच्या कारवाईतून सुटका होणे अवघड आहे. आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, मी सर्व देशवासियांना आवाहन करतो की, ‘‘भारत विरूद्ध भ्रष्टाचार’ या लढाईमध्ये त्यांनी नेहमीप्रमाणेच भारताला मजबूत करीत रहावे. भ्रष्टाचाराचा पराभव करावा. मला विश्वास आहे की, असे केल्यामुळे आपण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्वप्नातला आदर्श भारत बनवू शकणार आहे. समृद्ध आणि आत्मनिर्भर भारत बनू शकणार आहे. या सदिच्छांसह आपल्या सर्वांना आगामी सण-उत्सवांसाठी खूप-खूप शुभेच्छा !
स्वस्थ रहा, आपण सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्या.
खूप-खूप धन्यवाद !!B.Gokhale/S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(