ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 12,351 कोटी रुपये जारी
2020-21 या वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकूण 45,738 कोटी रुपये जारी
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान पुरवण्यासाठी 18 राज्यांना 12,351.5 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
2020-21 या वित्तीय वर्षात जारी केलेल्या अनुदानाचा हा दुसरा हप्ता आहे.
पहिल्या हप्त्याचा वापर केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या आणि पंचायती राज मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या 18 राज्यांना हे अनुदान जारी करण्यात आले आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी आणि या संस्थांची वित्तीय व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे. पंचायती राजच्या तिन्ही स्तरांना म्हणजे गाव,गट आणि जिल्हा अशा स्तरावर अनुदान पुरवण्यात येत आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने प्राथमिक आणि बंधनकारक अशा दोन प्रकारच्या अनुदानाची शिफारस केली होती. वेतन किंवा आस्थापन खर्च वगळता स्थान निहाय आवश्यकतासाठी प्राथमिक अनुदानाचा वापर करता येतो. स्वच्छतेसारख्या प्राथमिक सेवा, हागणदारीमुक्त स्थिती राखण्यासाठी तसेच पेय जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल पुनर्वापर यासाठी बंधनकारक अनुदानाचा उपयोग करता येतो.
स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन यासारख्या स्वच्छता आणि पेय जलविषयक केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निधी व्यतिरिक्त ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त निधी सुनिश्चित करण्यासाठी हे अनुदान आहे.
केंद्र सरकारकडून अनुदान प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हे अनुदान हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. 10 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास राज्य सरकारांना व्याजासह हे अनुदान द्यावे लागेल.
याआधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक अनुदानाचा पहिला हप्ता आणि 14 व्या वित्त आयोगाची थकबाकी 18,199 कोटी रुपये सर्व राज्यांना जून 2020 मध्ये जारी करण्यात आला. त्याच बरोबर 15,187.50 कोटी रुपयांचा बंधनकारक अनुदानाचा पहिला हप्ताही सर्व राज्यांना जारी करण्यात आला. व्यय विभागाने, प्राथमिक आणि बंधनकारक अशा दोन्ही अनुदानाची मिळून एकूण 45,738 कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्यांना जारी करण्यात आली. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेले राज्य निहाय अनुदान दर्शवणारा तक्ता देण्यात आला आहे.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 2020-21या वर्षात जारी करण्यात आलेले राज्य निहाय अनुदान याप्रमाणे-

|
|
S.No.
|
|
Name of the State
|
|
Total RLB grant released
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
3137.03
|
|
2.
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
418.80
|
|
3.
|
|
Assam
|
|
802.00
|
|
4.
|
|
Bihar
|
|
3763.50
|
|
5.
|
|
Chhattisgarh
|
|
1090.50
|
|
6.
|
|
Goa
|
|
37.50
|
|
7.
|
|
Gujarat
|
|
2396.25
|
|
8.
|
|
Haryana
|
|
948.00
|
|
9.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
321.75
|
|
10.
|
|
Jharkhand
|
|
1266.75
|
|
11.
|
|
Karnataka
|
|
2412.75
|
|
12.
|
|
Kerala
|
|
1221.00
|
|
13.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2988.00
|
|
14.
|
|
Maharashtra
|
|
4370.25
|
|
15.
|
|
Manipur
|
|
88.50
|
|
16.
|
|
Meghalaya
|
|
91.00
|
|
17.
|
|
Mizoram
|
|
46.50
|
|
18.
|
|
Nagaland
|
|
62.50
|
|
19.
|
|
Odisha
|
|
1693.50
|
|
20.
|
|
Punjab
|
|
2233.91
|
|
21.
|
|
Rajasthan
|
|
1931.00
|
|
22.
|
|
Sikkim
|
|
31.50
|
|
23.
|
|
Tamil Nadu
|
|
1803.50
|
|
24.
|
|
Telangana
|
|
1385.25
|
|
25.
|
|
Tripura
|
|
143.25
|
|
26.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
7314.00
|
|
27.
|
|
Uttarakhand
|
|
430.50
|
|
28.
|
|
West Bengal
|
|
3309.00
|
|
|
|
Total
|
|
45737.99
रेल्वे मंत्रालय
तस्करीमुक्त देशासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाचा  असोसिएशन फॉर व्हॉलंटरी ऍक्शन  सोबत सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 6 मे 2022
तस्करीमुक्त देशासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाने  असोसिएशन फॉर व्हॉलंटरी ऍक्शन  सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
देश तस्करीमुक्त करण्याच्या समान ध्येयाने एकत्र काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून, रेल्वे सुरक्षा दलाचे महासंचालक संजय चंदर, यांनी 8 एप्रिल 2022 रोजी कैलाश सत्यार्थी यांच्या उपस्थितीत कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाऊंडेशन  च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनी सिब्बल यांच्याशी तपशीलवार चर्चा केली.
आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून चर्चा पुढे नेण्यात आली ज्यामध्ये RPF आणि AVA  यांनी माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी, मानवी तस्करीविरूद्ध काम करण्याकरिता रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी आणि जागरूकता निर्माण करणे आणि मानवी तस्करीची प्रकरणे ओळखण्यात आणि शोधण्यात एकमेकांना मदत करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची प्रतिज्ञा केली. सामंजस्य कराराच्या चौकटीत दोन्ही हितधारकांनी केलेली संयुक्त कृती RPF ने देशभरात सुरू केलेल्या "ऑपरेशन AAHT"  चे प्रमाण, व्याप्ती आणि परिणामकारकता निश्चितपणे वाढवेल.
रेल्वे सुरक्षा दलाकडे रेल्वे मालमत्ता, प्रवासी क्षेत्र आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. "ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते" अंतर्गत 2018 पासून 50,000 हून अधिक मुलांची सुटका करण्यात आली असून रेल्वे मंत्रालय मुलांच्या सुटकेसाठी आणि इतर संबंधितांसोबत काम करण्यासाठी जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार जबाबदारी पार पाडत आहे. रेल्वेने मानवी तस्करी विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अलीकडेच "ऑपरेशन AAHT" सुरू केले आहे आणि मानवी तस्करीच्या बळींची तस्करी करणाऱ्यांच्या तावडीतून सुटका करत आहे.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
मंत्रिमंडळ
रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्य असलेल्या BHIM-UPI व्यवहारांना  प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
एका वर्षासाठी आर्थिक खर्च 1,300 कोटी रुपये आहे
या डिजिटल देयक पद्धतीमुळे औपचारिक बँकिंग आणि वित्तीय प्रणालीच्या बाहेरील, बँक सुविधांपासून वंचित लोकांनाही लाभ मिळेल
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी ] प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
योजनेंतर्गत, रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्याच्या BHIM-UPI पद्धतींद्वारे केलेल्या व्यवहारांच्या मूल्याची टक्केवारी  भरून, अधिग्रहित बँकांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेसाठी 01, एप्रिल 2021 पासून एक वर्षासाठी 1,300 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
ही योजना मजबूत डिजिटल देयक परिसंस्था तयार करण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या सर्व वर्गांमध्ये आणि विभागांमध्ये, RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि देशातील डिजिटल देयक प्रणाली अधिक व्यापक करण्यासाठी बँकांचे अधिग्रहण करण्यास सुलभ करेल.
औपचारिक बँकिंग आणि वित्तीय प्रणालीच्या बाहेर तसेच बँक सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकसंख्येसाठी डिजिटल देयक सेवा सुलभ करण्यासाठी देखील मदत होईल.
भारत आज जगातील सर्वात कार्यक्षम देयक बाजारापैकी एक आहे. या घडामोडी भारत सरकारच्या उपक्रमांचे परिणाम आहेत आणि डिजिटल देयक परिसंस्थेतील विविध वापरकर्त्यांनी केलेले नवोन्मेष आहेत. या योजनेमुळे तंत्रज्ञान आधारित आर्थिक सेवा सुविधेत संशोधन आणि विकास तसेच नावीन्यपूर्णतेला चालना मिळेल आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये डिजिटल पेमेंट अधिक व्यापक करण्यात सरकारला मदत होईल.
पार्श्वभूमी:
देशातील डिजिटल व्यवहारांना आणखी चालना देण्यासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या  अनुपालनानुसार ही योजना तयार करण्यात आली आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला 64 कोटी मात्रांचा महत्वपूर्ण टप्पा
गेल्या 24 तासांत 59 लाखांहून अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.53%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 30,941 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या ही एकूण रुग्णांच्या 1.13 %
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 67 दिवस 3% कमी
देशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने काल 64 कोटी मात्रांचा महत्वपूर्ण टप्पा पार केला
देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत देशात गेल्या 24 तासात 59,62,286 मात्रा, देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत 64.05 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा  दिल्या आहेत. एकूण 68,50,464 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,57,727
|
|
2nd Dose
|
|
83,70,851
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,20,921
|
|
2nd Dose
|
|
1,31,39,739
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
24,75,08,226
|
|
2nd Dose
|
|
2,72,63,275
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
13,02,09,298
|
|
2nd Dose
|
|
5,40,22,975
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,66,24,593
|
|
2nd Dose
|
|
4,47,11,039
|
|
Total
|
|
64,05,28,644
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 36,275 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,19,59,680 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
यामुळे कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.53 इतका झाला आहे.
सलग 65 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 30,941 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 3,70,640 आहे.उपचाराधीन रुग्णसंख्या ही आतापर्यंतच्या , एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.13 % आहे.
देशात कोविड चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून, गेल्या 24 तासात 13,94,573 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 52.15 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.51% असून गेले 67 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी 2.22% असून गेले 85 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांशी चर्चा
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद कुमार जगन्नाथ यांच्याशी चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरात भेटीत विविध कार्यक्रमांदरम्यान दोन्ही नेते अनेकदा चर्चा करत आहेत.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, “ PM @KumarJugnauth यांच्याशी सफल चर्चा झाली. भारत आणि मॉरिशसमधील विविध क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य अजून दृढ करण्यासंदर्भात आमच्यामध्ये उपयुक्त चर्चा झाली.”
S.Kulkarni/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड -19 प्रादुर्भावाच्या काळात एआरसीआयने केलेल्या हॅन्ड सॅनीटायझरचे पोलिसांना वाटप
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
बाजारातली हॅन्ड सॅनीटायझरची टंचाई लक्षात घेऊन,केंद्र सरकारच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाच्या हैदराबाद इथल्या एआरसीआय या स्वायत्त संशोधन आणि विकास केंद्राने जागतिक आरोग्य संस्थेच्या निकषांनुसार हॅन्ड सॅनीटायझरची निर्मिती करून त्याचे हैदराबाद इथल्या पोलिसांना, संस्थेचे विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना वाटप केले. संशोधक ,विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चमूने स्वतःहून पुढाकार घेत,सुमारे 40 लिटर सॅनीटायझर तयार केले.
निर्मिती, पॅकेज, वितरण या सर्वाची तयारी केवळ 6 तासात पूर्ण झाली.विद्यार्थी तसेच संस्थेच्या उपहार गृहात काम करणारा वर्ग,संशोधक या सर्वाना हे , सॅनीटायझर पुरवण्यात आले त्याच बरोबर प्रवेशद्वार आणि इतर ठिकाणीही ठेवण्यात आले. संघ भावना,आपत्तीकाळात योगदान देण्याची तीव्र इच्छा,काळजी आणि एआरसीआयच्या संबंधितांबाबत आस्था या भावनेतून इतक्या अल्प काळात हे शक्य झाले.
सोशल डीस्टन्सिगची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोखीम घेत अथक काम करणाऱ्या पोलिसांना हे सॅनीटायझर पुरवण्यासाठी त्याची निर्मिती वाढवावी असे एआरसीआयचे संचालक डॉ पद्मनाभम यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. त्यानुसार राचाकोंडा पोलीस उपायुक्तांकडे, हे सॅनीटायझर, एआरसीआयचे जेष्ठ वैज्ञानिक आर विजय यांनी सुपूर्त केले.
वैज्ञानिकांनी केलेल्या या उपक्र्माची त्यांनी प्रशंसा केली आणि आणखी सॅनीटायझर निर्मिती करून ते पुरवण्याची विनंती केली.
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी, हात,जिन्याचे कठडे, दरवाज्याच्या मुठी सॅनीटायझरने स्वच्छ कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व मुद्यांवर चर्चा करायला सरकार तयार असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
जागतिक स्तरावरील सध्याच्या परिस्थितीतून देशाला लाभ व्हावा यासाठी आर्थिक मूल्यांवर अधिक भर दिला जाणार
संसदेची उत्पादकता वाढवणे ही प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी
(नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2020
संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व मुद्यांवर चर्चेला सरकार तयार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. 30 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठकीला ते संबोधित करत होते.
देशातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर अधिवेशनात भर द्यायला हवा अशा बहुतांश सदस्यांच्या सूचनांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
ते म्हणाले, ‘बहुतांश सदस्यांनी देशाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक स्थितीवर चर्चेची मागणी केली आहे. मी या सूचनांचे स्वागत करतो तुम्ही सर्वांनी सुचवलेल्या या आर्थिक समस्यांवर आपण चर्चा करायला हवी.’
सध्याच्या जागतिक आर्थिक स्थितीचा देशाला कसा लाभ मिळवता येईल याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सदस्यांना केले.
ते म्हणाले, ‘जागतिक स्थितीत भारताच्या बाजूने कशी वळवता येईल याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे’
‘या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जर योग्य दिशा देऊ शकलो तर ते देशाच्या हिताचे असेल’ असे पंतप्रधान म्हणाले.
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अन्य मुद्यांबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले, ‘तुम्ही उपस्थित केलेल्या सर्व महत्वपूर्ण मुद्यांवर मी तुमच्याशी सहमत आहे या सर्व मुद्यांवर खुली चर्चा व्हायला हवी, असे मला वाटते.’
संसद आणि अधिवेशनाची उत्पादकता वाढवण्यात योगदान देण्याची विनंती त्यांनी सदस्यांना केली. मागील दोन अधिवेशनाचा संदर्भ घेत पंतप्रधान म्हणाले, ‘अधिवेशन आणि संसदेच्या उत्पादकतेसंदर्भात हे आहे. मागील दोन अधिवेशनात आपण उत्पादकतेत वाढ आणि यासंदर्भात जनतेचा वाढीव प्रतिसाद पाहिला. लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्व मुद्यांवर खुलेपणाने चर्चा करून सदनाची उत्पादकता वाढवणे ही आपली जबाबदारी आहे.’
या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि व्ही. मुरलीधरन यांच्यासह सर्व पक्षांचे खासदार उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतकार्याविषयी अद्ययावत माहिती
आतापर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 17,755 ऑक्सिजन काँसेन्ट्रॅटर्स, 16,301 ऑक्सिजन सिलिंडर्स, 19 ऑक्सिजन उत्पादन संयंत्रे, 13,449 व्हेंटिलेटर्स/बाय पॅप, सुमारे 6.9 लाख रेमडेसीविर कुप्या, सुमारे 12 लाख फॅविपीरावीर च्या गोळ्या पाठवल्या/पोचवल्या गेल्या
नवी दिल्ली, 25 मे 2021
भारत सरकारकारकडे विविध देश आणि संस्थांकडून 27 एप्रिल 2021 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य तसेच कोविड-19 वरील उपचारांसाठी वैद्यकीय साधनसामग्री व उपकरणे प्राप्त होत आहेत. या साधनसामग्रीचे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना त्वरीत वितरण होत आहे.
27 एप्रिल 2021पासून 24 मे 2021 पर्यंत 17,755 ऑक्सिजन काँसेन्ट्रॅटर्स, 16,301 ऑक्सिजन सिलिंडर्स, 19 ऑक्सिजन उत्पादन संयंत्रे, 13,449 व्हेंटिलेटर्स/बाय पॅप, सुमारे 6.9 लाख रेमडेसीविर कुप्या, सुमारे 12 लाख फॅविपीरावीरच्या गोळ्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते व हवाई मार्गाने पाठवल्या/पोचवल्या गेल्या आहेत.
23/24 मे 2021 रोजी संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, ओंटारिओ , युएसआयएसपीएफ, नेस्ले  यांच्याकडून आलेली मदत पुढीलप्रमाणे:
|
|
Consignments
|
|
Quantity
|
|
Oxygen Concentrators
|
|
20
|
|
Oxygen Cylinders
|
|
540
|
|
Ventilators/Bi-PAP/CPAP
|
|
536
संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना, तसेच संस्थांना सातत्याने या मदतीचे प्रभावी व त्वरित विभाजन तसेच योजनाबद्ध वितरण केले जाते आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय या संपूर्ण प्रक्रियेची बारकाईने व नियमितपणे देखरेख करत आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य म्हणून अनुदान, मदत आणि देणगी स्वरूपात कोविड मदत सामग्री प्राप्त झाल्यानंतर वाटपाच्या दृष्टीने समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात एक समर्पित समन्वय कक्ष तयार करण्यात आला आहे. हा कक्ष 26 एप्रिल 2021 पासून कार्यरत आहे. आरोग्य मंत्रालयाने 2 मे 2021 पासून प्रमाणित कार्यान्वयन नियमावली  तयार केली आणि अंमलात आणली आहे.
S.Tupe/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जम्मू काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासाप्रति तसेच आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात कोणताही बाह्य हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही : उपराष्ट्रपती
IIM, जम्मू मधील येथील तिसऱ्या आणि चौथ्या पदवीदान समारंभाला उपराष्ट्रपतींचे संबोधन
जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहेत आणि आणि यापुढेही राहतील असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी आज केले. जम्मू काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासाप्रति तसेच आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात कोणताही बाह्य हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले .
IIM जम्मू येथील तिसऱ्या आणि चौथ्या पदवीदान समारंभात बोलताना नायडू यांनी आयआयएम सारख्या राष्ट्रीय संस्था यांनी नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम आखावेत तसेच बाजारपेठेतील वास्तवावर आधारित व चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या आवश्यकतेनुसार पदविकांचीही आखणी करावी असे सांगितले.
उच्च शिक्षणाची पुनर्रचना करून ते जगातील परिस्थितीनुसार सुधारण्याच्या आवश्यकतेवर उपराष्ट्रपतींनी यावेळी भर दिला. कृषी, व्यापार,तंत्रज्ञान, मानव्य आणि व्यवस्थापन अशा विविधांगी ज्ञानशाखा या अभ्यासक्रमातून एकत्र आणण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भविष्यातील व्यवस्थापक, वेगाने बदलणाऱ्या जगाला सामोरे जाणार आहे. असे सांगत संशोधनाला प्रोत्साहन देणारा दृष्टिकोन तसेच सर्जनशीलता व उत्कृष्टतेला चालना देणाऱ्या संस्थात्मक सुधारणा याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. अनिश्चित असलेल्या या जगात निर्णय घेण्याची तुमची क्षमता तसेच नवनवे संदर्भ समजून घेऊन त्याच्यानुसार बदलण्याची तुमची तयारी यांना अत्यंत महत्त्व आहे असे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
नवउद्योजक व्यवस्थापक आणि सल्लागारांना आवाहन करत त्यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञान शोधून आपल्या क्षमतांचा उपयोग करून त्याचे प्रमाण वाढवण्याचे आवाहन केले. आपल्या कारागिरांचे परंपरागत कौशल्य तसेच कृषी उत्पन्न वाढवणे या गोष्टींसाठी कारागीर व शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरेल असे तंत्रज्ञान आणण्याचेही त्यांनी सुचवले.
उद्योग आणि संस्था हे बंध आणखी बळकट झाले पाहिजेत यावर त्यांनी भर दिला. वास्तव जगातील समस्या सोडवताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयातील मूलभूत गोष्टींचे ज्ञान होऊ शकते . तरुण माणसांकडील नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन आपल्या उद्योगांनाही लाभदायक होऊ शकते असे ते म्हणाले.
पुरातन काळापासून जम्मू आणि काश्मीर ही शिक्षणाची महत्त्वपूर्ण केंद्रे राहिली असल्याची आठवण त्यांनी या पदवीदान समारंभात करून दिली. पतंजलि, आनंदवर्धन, लल्लेश्वरी आणि हब्बा खातून यासारख्या या भागातील महान व्यक्तीची कामे अधोरेखित करत त्यांनी शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रातील ज्ञानाचे संचित कायम आणि वृद्धिंगत करण्यास सांगितले.
या संस्थेच्या अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचा गौरव करत उपराष्ट्रपतींनी एमबीए व व्यवस्थापन क्षेत्रात शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसेच व्यवस्थापनाला शुभेच्छा दिल्या.
M.Chopade/V.Sahajrao/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालयाने, उच्च शिक्षणविषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल 2020-2021 केला जारी
उच्च शिक्षणासाठीच्या पटसंख्येत 4.14 कोटींपर्यंत वाढ, पहिल्यांदाच हा आकडा 4 कोटींच्या पलीकडे; 2019-20 पासून 7.5% तर 2014-15 पासून 21% टक्क्यांची वाढ
विद्यार्थिनींची पटसंख्या 2 कोटींपर्यंत पोहोचली, 2019-20 पासून यात 13 लाखांची वाढ
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षण विषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 चा अहवाल प्रकाशित केला आहे. 2011 पासून मंत्रालयाकडून, उच्च शिक्षण विषयक हे सर्वेक्षण जारी केले जात आहे. यात, भारतातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थामध्ये हे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, शिक्षकांविषयी माहिती, पायाभूत सुविधाविषयक माहिती, आर्थिक माहिती इत्यादीविषयीची सविस्तर माहिती आणि आकडेवारी गोळा केली जाते. पहिल्यांदाच, या अहवालासाठी 2020-21 साठी, उच्च शिक्षणसंस्थांनी संपूर्ण ऑनलाईन पद्धतीने माहिती भरली आहे. वेब डेटा कॅप्चर फॉरमॅट  च्या माध्यमातून, हा ऑनलाईन डेटा भरण्यात आला असून, उच्च शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या माध्यमातून हा फॉरमॅट विकसित केला आहे.
या सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:
विद्यार्थी पटसंख्या
- उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी 2019-20 मध्ये 3.85 कोटी इतकी होती, ती आता 2020-21 मध्ये सुमारे 4.14 कोटी झाली आहे. 2014-15 पासून, या पटसंख्येमध्ये सुमारे 72 लाख विद्यार्थ्यांची  वाढ झाली आहे.
- विद्यार्थिनींची पटसंख्या 2019-20 मध्ये 1.88 कोटींवरून 2.01 कोटी झाली आहे. 2014-15 पासून या पटसंख्येत सुमारे 44 लाख  वाढ झाली आहे.
- वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण पटसंख्येच्या 45% असलेली मुलींची संख्या 2020-21 मध्ये जवळपास 49% झाली आहे.
- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्या गुणोत्तरात वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 1.9 बिंदूंची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- अनुसूचित जातींतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 58.95 लाख आहे, जी 2019-20 मध्ये 56. 57 लाख होती आणि 2014-15 मध्ये 46.06 लाख होती.
- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 2020-21 मध्ये वाढून 24.1 लाख झाली , जी 2019-20 मध्ये 21.6 होती आणि 2014-15 मध्ये 16.41 लाख होती.
- इतर मागासवर्गीय समूहातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देखील 2020-21 मध्ये 6 लाखांनी वाढून 1.48 कोटी इतके झाले, जे 2019-20 मध्ये 1.42 कोटी इतके होते. वर्ष 2014-15 पासून इतर मागासवर्गीय समूहातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात जवळपास 36 लाख  इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थान ही सहा राज्ये विद्यार्थी पटनोंदणीत आघाडीवर आहेत.
- शासकीय विद्यापीठे  या पटनोंदणीत 73.1% योगदान देतात. तर, सरकारी महाविद्यालये  नोंदणीत 34.5% योगदान देतात.
- 2020-21 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांची संख्या, 95.4 लाखांपर्यंत वाढली आहे. 2019-20 मध्ये ही संख्या, 94 लाख इतकी होती.
-
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 174 कोटी 71 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 11 कोटी 80 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,74,71,26,630
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,80,57,557
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 174 कोटी 71 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 11 कोटी 80 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.