PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
लॉक डाऊनचा कालावधी 4 मे 2020 पासून आणखी दोन आठवडे वाढवला: गृह मंत्रालय
रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी उपाययोजना आणि कठोर प्रतिबंधक उपाययोजना करुन संक्रमण साखळी तोडण्याचे प्रयत्न करणार: आरोग्य मंत्रालय
देशात ऑक्सिजन सिलेंडर्स, PPE, N-95, N-99 मास्क, RT-PCR किट्स यांची बिलकुल कमतरता नाही: अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट 3

दिल्ली-मुंबई, 1 मे 2020
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदींन्वये केंद्र सरकारने लॉक डाऊनचा कालावधी 4 मे 2020 पासून आणखी दोन आठवडे वाढवला आहे. या काळात ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मध्ये असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी लॉक डाऊनच्या नियमांमधून विशेष सूट देण्यात आली आहे. याविषयीचे आदेश इथे पाहता येतील
भारतातील संरक्षण उद्योग क्षेत्र अधिक गतिमान आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी काय सुधारणा आवश्यक आहेत, यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्लीत बैठक झाली. या उद्योगात आवश्यक ते बदल करुन भारतीय संरक्षण दलांच्या सध्याच्या आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करणे आणि कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या योजना यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कोळसा आणि खाण क्षेत्रातल्या संभाव्य आर्थिक सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली. खनिज संसाधनांची देशांतर्गत सुलभ आणि विपुल उपलब्धता सुनिश्चित करणे, पारदर्शक आणि प्रभावी प्रक्रियेद्वारे मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे या मुद्यांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्री लव अगरवाल, गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती दिली.
कोविड-19 विरुद्धच्या देशातल्या लढ्यात, वैद्यकीय सामग्रीची खरेदी आणि उत्पादन यामधील प्रगतीबाबत अधिकारप्राप्त गट 3 चे अध्यक्ष पी डी वाघेला यांनी सादरीकरण केले
- लॉकडाऊन उपाययोजनांसंदर्भात, गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारित आणि एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणत्याही ट्रक किंवा इतर मालवाहू वाहनांना तसेच रिकाम्या वाहनांना देखील, वाहतुकीसाठी वेगळ्या पासेसची गरज नाही
- कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यातील लॉकडाउन निर्बंधामुळे देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या लोकांच्या वाहतुकीसाठी विशेष गाड्या चालविल्या जाणार. लॉकडाऊन मुळे विविध ठिकाणी अडकलेले विद्यार्थी, स्थलांतरित मजूर, पर्यटक, भाविक इत्यादींना रेल्वेनेही प्रवास करण्याची परवानगी आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे. राज्ये आणि रेल्वे मंडळाने याबाबत मिळून व्यवस्था करायची आहे
- कोविड-19 विरोधातल्या देशाच्या लढ्यात, लॉक डाऊनची अंमलबजावणी करण्यात, आपली केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. सशस्त्र दलांच्या रुग्णालयात कोविड-19 रुग्णांसाठी खाटांची सोय, पीपीई, मास्कचे वितरण आणि जनजागृती करण्यातही या दलांची मोठी भूमिका आहे.
- कोविड19 च्या देशातील एकूण रुग्णांची संख्या- 35,043. वैद्यकीय उपचार घेत असलेल्या सक्रिय रुग्णांची संख्या -25,007. गेल्या 24 तासांत- 1,993 नवे रुग्ण, 67 मृत्यू, 564 रुग्ण बरे झाले. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या - 8,888. बरे होण्याचा दर- 25.37%
- रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी उपाययोजना आणि कठोर प्रतिबंधक उपाययोजना करुन संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी, राज्ये आणि जिल्हा प्रशासनाने भर देत उपाययोजना करायच्या आहेत.
- कोविड -19 बाधित आणि त्यांच्या संपर्कातले लोक. रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कातल्या लोकांचे भौगोलिक पृथक्करण. परिघीय सीमांकन केलेला विभाग. अंमलबजावणी वरील बाबी लक्षात घेऊन प्रतिबंधित क्षेत्रे आखण्यात यावीत.
- नागरी भागात: निवासी वसाहत/ मोहल्ले/ महापालिका वार्ड किंवा पोलीस स्टेशनचा भाग/ महापालिका क्षेत्र/ गावे. ग्रामीण भागात: खेडी/ खेड्यांचा समूह किंवा पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र/ ग्रामपंचायती/ गट इत्यादी. अशा सीमा कंटेंनमेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करता येतील.
- परिघात कठोर नियंत्रण, विशेष पथकांद्वारे घरोघरी निरीक्षण करुन रुग्णांचा शोध, नमुन्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व रुग्णांची तपासणी, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, सर्व पॉझिटिव्ह रुग्णांचे वैद्यकीय व्यवस्थापन असे सगळे या कंटेंनमेंट क्षेत्रात व्हायला हवे.
- या कंटेनमेंट क्षेत्रांच्या बाहेर बफर क्षेत्र तयार करुन त्यांच्या सीमा निश्चित केल्या पाहिजेत. ILI/ SARI च्या रुग्णांवर देखरेख ठेवत, बफर क्षेत्रातील आरोग्य सुविधांमध्ये निरीक्षण अधिक तीव्र करुन रुग्णांचा शोध घ्यायला हवा
- आजूबाजूचे जग बदलत आहे. आपण सतर्क,जागरूक आणि दक्ष राहण्याची गरज आहे. कोविड-19 प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही आपल्याला सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करायची आहे. आपल्याला आपल्या दृष्टिकोनात जाणीवपूर्वक बदल घडवायचा आहे
- योग्य शारीरिक अंतर हे आता एक सवय म्हणूनच जीवनशैलीत अंगिकारायचे आहे. कामाच्या 'वेगवेगळ्या वेळा' अशा संकल्पना. हातांची स्वच्छता. नियमित निर्जंतुकीकरण आणि स्पर्श केलेल्या पृष्ठभागांची स्वच्छता. मास्क घालणे किंवा चेहरा झाकणे, ह्यांचे आपल्याला पालन करायचे आहे.
- मास्कचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीकडे आजारी व्यक्ती म्हणून पाहू नका तर ही व्यक्ती समाजाचा विचार करते याचे हे द्योतक आहे. आपल्या सुरक्षिततेसाठी कोरोना ट्रॅकर ऍप, आरोग्य सेतू अॅप डाउनलोड करा.
- हातांची स्वच्छता, श्वसनमार्गाची स्वच्छता, सभोवतालचे पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे आणि शारीरिक अंतर या गोष्टी, आता हा आजाराचा संसर्ग पसरु नये, यासाठी खूप मदत करतील.
- कोविड-19 मुळे निर्माण झालेले आव्हान भारताने, पुरवठा साखळी निर्माण करण्याची, पीपीईची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याची संधी म्हणून घेतले. यासाठी क्षमता वृद्धी, नव्या उत्पादकांचा शोध घेतला.-अधिकारप्राप्त गट -3 चे अध्यक्ष
- आपल्याकडे 75,000 व्हेंटिलेटर्सची मागणी असून त्यापैकी सुमारे 20,000 सध्या उपलब्ध आहेत. तसेच आणखी 60,000 व्हेंटिलेटर्सची ऑर्डर देण्यात आली आहे- अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट 3.
- प्रशिक्षण आणि स्थापना याद्वारे सुविधा आणि सहाय्य पुरवून व्हेंटिलेटरची मागणी पूर्ण करण्यात येत आहे. देशाची संपूर्ण गरज आम्ही पूर्ण करू असा आम्हाला विश्वास आहे. आपल्याकडे ऑक्सिजन सिलेंडर्सचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून ऑक्सिजनचे उत्पादन देखील पुरेसे आहे - अधिकारप्राप्त गट-3 चे अध्यक्ष
- 4 लाखांपेक्षा अधिक ऑक्सिजन सिलेंडर्स उपलब्ध असून ते आजच्या आवश्यकतेसाठी पुरेसे आहेत. आणखी एक लाख सिलेंडर्ससाठी ऑर्डर देण्यात आली आहे. औद्योगिक ऑक्सिजनचे रूपांतर देखील वैद्यकीय ऑक्सिजनमध्ये करण्यात येत आहे- अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट 3
- 2 कोटी पीपीईच्या अंदाजित मागणीसाठी 2.2 कोटी हुन अधिक पीपीईची ऑर्डर आम्ही दिली आहे. देशात यापूर्वी यासाठी उत्पादक नव्हता मात्र आता 111 स्वदेशी उत्पादक असून त्यांच्याकडे 1.4 कोटी पेक्षा अधिक पीपीईची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. -अधिकारप्राप्त गट 3 चे अध्यक्ष
- गेल्या 15 दिवसांत PPE चाचण्यांसाठी 9 प्रयोगशाळा नव्याने समाविष्ट झाल्या आहेत. DRDO ने तीन प्रकारचे नव्या PU आवरण असलेले नायलॉन विकसित केले असून हे तंत्रज्ञान देशी उत्पादकांना दिले आहे- अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट-3
- कोविड19 साठीचे PPE सूट बनवण्याची क्षमता मार्च महिन्याच्या अखेरीसच्या दररोज 3,300 इतकी होती, आता आपण क्षमता दररोज 1.8 लाख PPE सूट निर्मितीपर्यंत वाढवली असून लवकरच ती दररोज 2 लाखपेक्षा इतकी होईल. आपली PPE सुट्स ची मागणी आपण निश्चितच पूर्ण करु शकू.
- एन-95 आणि एन-99 मास्क साठी अंदाजित मागणी 2.7 कोटी असताना आम्ही 2.5 कोटी मास्कची मागणी नोंदवली आहे, त्यापैकी 1.5 कोटी मास्कसाठी देशातल्या उत्पादकांकडे मागणी नोंदवण्यात आली. देशात दर दिवशी 2.3 लाख उत्पादन करण्यासाठी सक्षम. कोणताही तुटवडा भासणार नाही- अध्यक्ष,अधिकारप्राप्त गट-3
- अगदी थोड्या अवधीत, भारताने N-95 मास्क तयार करण्याच्या आपल्या क्षमतेत मोठी वाढ केली असून सध्या आपण दिवसाला 2.3 लाख मास्क तयार करत आहोत. - अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट, 3
- आपल्याकडे 35 लाख एकत्रित RT-PCR चाचण्यांच्या किट्सची मागणी असून ICMR ने 21 लाख पेक्षा अधिक किट्सची ऑर्डर दिली आहे, त्यापैकी सुमारे 14 लाख किट्स मिळाल्या आहेत. VTM व RNA विषयक चाचण्यांच्या किट्सची खरेदी करण्यात राज्यांना मदत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.-अध्यक्ष
- देशात सध्या वैद्यकीय साधनांचा तुटवडा नाही. हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनच्या उत्पादनात 12.2 कोटी गोळ्यांवरून दरमहा 30 कोटी गोळ्यापर्यंत वृद्धी करण्यात आली आहे. 2.5 कोटी गोळ्यांची आवश्यकता असताना 9 कोटी गोळ्यांचा पुरवठा करण्यात आला आहे -अध्यक्ष,अधिकारप्राप्त गट 3
- आपल्या देशातील HCQ ची मागणी पूर्ण करण्यात आणि इतर देशांचीही गरज भागवण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत. अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त गट 3 यांनी हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ची सद्यस्थिती आणि उत्पादन क्षमतेविषयी माहिती देतांना सांगितले
- विविध मंत्रालये आणि केंद्र सरकारचे विविध विभाग तसेच राज्य सरकारे यांच्या योगदानाची अधिकारप्राप्त गट-3 च्या अध्यक्षांनी दखल घेत यामुळे कोविड-19 विरोधातल्या लढ्यात वैद्यकीय सामग्रीचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी देश सक्षम राहिल्याचे सांगितले.
- रेड आणि ऑरेंज झोन अशा तऱ्हेने निश्चित करण्यात आले आहेत की जिथे अधिक हस्तक्षेपाची गरज आहे असा कुठलाही भाग, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सुटला जाणार नाही. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये कोविडची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधक उपायांचे कठोरतेने पालन केले जाणार आहे.
- जिल्ह्यांना रेड तसेच ऑरेंज झोनमध्ये वर्गीकृत करतांना, लोकसंख्येची घनता, चाचण्यांचे प्रमाण आणि एखाद्या भागात नंतर उद्भवू शकणारा धोका विचारात घेतला गेला. सर्वात महत्वाचे हे आहे की तिथे आवश्यक त्या प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या जात आहेत की नाहीत - सहसचिव
वरील पत्रकार परिषदेचे @PIBMumbai ने केलेले लाइव ट्वीट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
इतर अपडेट्स :
- देशातील विविध भागांत आंतरराज्य सीमांवर ट्रकच्या वाहतुकीला अडथळे येतात, ती मुक्तपणे होऊ शकत नाही, व स्थानिक अधिकरणे वेगवेगळ्या परवान्यांचा आग्रह धरतात, अशा तक्रारी येत आहेत. लॉकडाउनसंबंधी सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ट्रक आणि मालवाहू गाड्यांच्या प्रवासासाठी वेगवेगळ्या परवान्यांची गरज नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पुन्हा सांगितले. यांत रिकाम्या ट्रक्स वगैरेंचाही समावेश होता, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
- करोना प्रादुर्भावामुळे 24 मार्च पासून लागू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे शेतकरी, मजूर तसेच महिला अशा समाजघटकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 26 मार्च रोजी घोषित केलेल्या पॅकेजचा लाभ सर्व समाज घटकांना होत असून उज्वला योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, पंतप्रधान जनधन योजना अशा योजनांचा लाभ होऊन त्यांचे जीवन पूर्वपदावर येण्यास मदत होत आहे.
- कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रतिसाद मिळावा यासाठी जी -20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांची आभासी बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय कायदा आणि सुव्यवस्था, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
- कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे विविध परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला विविध परीक्षांसाठीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या तारखा बदलण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आहे.
- एनसीएसटीसी अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संपर्क मंडळ आणि केंद्र सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांनी सध्याच्या कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भावावर लक्ष केंद्रित करून त्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी आरोग्य आणि जोखीम याविषयी संवाद प्रस्थापित करणारा यश अर्थात “विज्ञान आणि आरोग्य याविषयी जाणीव जागृती करणारे वर्ष” हा नवा कार्यक्रम सुरु केला आहे.
- केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की भारतात शतकानुशतके प्रचलित असलेल्या उपचाराच्या पर्यायी पद्धतींना वाढती लोकप्रियता मिळत असल्यामुळे भारताला आर्थिक महासत्ता बनण्यास मदत करण्याची मोठी क्षमता आयुष क्षेत्रात आहे.
महाराष्ट्र अपडेट्स
10,000 रुग्णसंख्येचा टप्पा ओलांडणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य बनले आहे. 583 नव्या केसेससह राज्यातील रुग्णसंख्या 10,498 झाली आहे. राज्यात आणखी 27 मृत्यूंची नोंद झाली एकूण मृत्यू 459 आहेत. 1,773 लोक बरे झाले आहेत. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन मधील जिल्ह्यांच्या सुधारित वर्गीकरणानुसार महाराष्ट्रातील 14 जिल्हे रेड झोन मध्ये असतील उरलेल्या जिल्ह्यांमधील 16 जिल्हे ऑरेंजमध्ये तर 6 जिल्हे ग्रीन झोन मध्ये असतील.
FACTCHECKDJM/RT/MC/SP/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(