आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य सचिव प्रीती सुदान आणि विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण, यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांसह उच्चस्तरीय आढावा बैठक  घेतली. टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर आणि आंतरराज्यीय स्थलांतर करण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे या राज्यात गेल्या तीन आठवड्यांपासून कोविड-19 प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
कोविड -19 प्रकरणांमधील मृत्यूचा दर, दुप्पट होण्याचा काळ, दर दशलक्ष चाचणी आणि पुष्टीकरण टक्केवारी या संदर्भात प्रत्येक राज्यागणिक माहिती देण्यात आली. परीघ नियंत्रण, विशेष सर्वेक्षण पथकांद्वारे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, चाचणी, संपर्कातून बाधित असलेल्यांचा शोध आणि प्रभावी प्रयोगशाळा व्यवस्थापन यासारख्या प्रतिबंधात्मक धोरणांच्या आवश्यक त्या प्रभावी घटकांवर यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. सूक्ष्म योजना योग्य प्रकारे राबवून त्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे संसर्गाचा मार्ग शोधून त्यावर सुयोग्य सुधारणेचा अवलंब करण्यासाठी प्रत्येक प्रतिबंधात्मक क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यावर यावेळी जोर देण्यात आला. बफर झोनमधील क्रियाकलापांचा देखील पुनरुच्चार करण्यात आला.
विलगीकरण केंद्रे, आयसीयू / व्हेंटीलेटर / ऑक्सिजन खाटा यासह रुग्णालयासारख्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करण्यावर आणि पुढील दोन महिन्यांसाठी आवश्यक ती गरज ओळखून त्यांची संख्या वाढविण्यावर राज्यांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे पुन्हा सांगण्यात आले. आरोग्य सेतूमार्फत मिळणाऱ्या माहितीच्या वापराबाबतही सहभागी राज्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
कोविड व्यतिरिक्त टीबी, कुष्ठरोग, सीओपीडी अर्थात फुफ्फुसांमध्ये गंभीर दाहकता निर्माण करणारे आजार, तसेच उच्च रक्तदाब, मधुमेह, जखमांवर उपचार आणि अपघातामुळे होणारे आघात यासारख्या असंसर्गजन्य अत्यावश्यक आरोग्य सेवा सुरु ठेवण्याबाबत त्वरित उपाययोजना करण्याविषयी राज्यांना यावेळी आठवण करून देण्यात आली.
विलगीकरण केंद्रात मोबाइल मेडिकल युनिट्स  ठेवता येतील असा सल्ला देण्यात आला; विद्यमान इमारतींमध्ये तात्पुरते उप-आरोग्य केंद्र स्थापित केले जाऊ शकतात आणि राष्ट्रीय बाल आरोग्य चमूसारखे अतिरिक्त आघाडीचे कर्मचारी वापरले जाऊ शकतात. आयुष्मान भारत अभियानाशी संलग्न होण्याचा सल्ला देण्यात आला - त्वरित आरोग्य तपासणीची व्यवस्था करण्यासाठी आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्रांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. या केंद्रांमधून दूरस्थ वैद्यकीय सेवा सुरू करता येतील. विद्यमान इमारतींमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी नेमून तात्पुरती उप-आरोग्य केंद्रे चालविली जाऊ शकतात.
राज्यात येणाऱ्या वाढत्या स्थलांतरित कामगारांना सामोरे जाण्यासाठी आशा आणि एएनएम कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त भत्ता दिला जाऊ शकतो. त्यांना सामोरे जाणाऱ्या चमूसाठी पीपीई मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, खाजगी रुग्णालये, स्वयंसेवक गट इत्यादींच्या मदतीने आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. राज्यांना सल्ला देण्यात आला आहे की, गर्भवती महिला, 5 वर्षाखालील मुले, वृद्ध, विकृती ग्रस्त असणाऱ्या लोकांकडे तसेच जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचार्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे. पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये पौष्टिक तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि पोषण पुनर्वसन केंद्रांवर  त्यांची शिफारस करण्याची गरज आहे.
आज झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समधील सविस्तर चर्चा व विचार-विमर्शानुसार राज्यांना पाठपुरावा करण्याची विनंती केली गेली.
कोविड-19 संबंधित तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्त्वे, सल्ल्याविषयीच्या अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA येथे नियमितपणे भेट द्या.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड-19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा: + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf. यावर उपलब्ध आहे.
S.Pophale/V.Joshi/P.Kor