ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या स्थापना दिन समारंभाला पंतप्रधान उद्या राहणार उपस्थित
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 मार्च 2019 रोजी गाजियाबाद येथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या 50 व्या स्थापना दिन समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.
गाझियाबादमधल्या इंद्रपुरम् इथल्या 5 व्या बटालियन कॅम्पमध्ये आयोजित समारंभात पंतप्रधान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या संचलनाची मानवंदना स्वीकारतील. उल्लेखनीय आणि गुणवत्तापूर्ण कार्य करणाऱ्यांना पंतप्रधान पोलीस आणि अग्नीसेवापदक प्रदान करतील.
पंतप्रधान हुतात्मा स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करतील तसेच ते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांना संबोधितही करतील.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कांद्याच्या उत्पादनात घट
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2019
2019-20 मधे कांद्यासाठीच्या पेरणीला 3 ते 4 आठवड्यांचा विलंब तसेच पावसाचे आगमन उशीरा झाल्याने पेरणीक्षेत्रातही घट झाली.
याशिवाय कांदा उत्पादक महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यात कापणीच्या हंगामापर्यंत लांबलेल्या पावसामुळे या भागातल्या कांदा पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा विपरित परिणाम कांद्याच्या उत्पादनावर आणि खरीपाच्या पिकाच्या दर्जावर झाला. सप्टेंबर/ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या पावसाचा कांद्याच्या वाहतुकीवरही परिणाम झाला यामुळे बाजारपेठेत खरिपाच्या कांद्याची उपलब्धता मर्यादित राहिल्याने त्याचा परिणाम कांद्याच्या दरावर झाला.
यावर सरकारने रब्बी 2019 च्या हंगामात 57,373 मेट्रीक टन कांद्याच्या साठ्याची निर्मिती, 11 जून 2019 पासून कांदा निर्यातीला देण्यात येणारे प्रोत्साहन मागे घेणे, एमएमटीसीमार्फत कांदा आयातीला मंजुरी यासारख्या उपाययोजना हाती घेतल्या.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
अर्थ मंत्रालय
व्यापारातील अडथळे दूर करुन, व्यापार सुलभीकरणाची सर्वाधिक संभाव्य व्याप्ती वाढवली पाहिजे – अर्थ मंत्री अरुण जेटली
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2018
व्यापारातील अडथळे दूर करुन, व्यापार सुलभीकरणाची सर्वाधिक संभाव्य व्याप्ती वाढवणे प्रत्येक देशाच्या हिताचे असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. हे कार्य देशांतर्गत कायदेशीर चौकटीत झाले पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापारातील अडथळ्यांचा व्यावहारिक खर्चांवर परिणाम होईल, यामध्ये होणाऱ्या कोणत्याही विलंबामुळे खर्चात भर पडेल, स्पर्धात्मकता मागे पडेल आणि देशी अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होईल, असे जेटली यांनी नमूद केले. मुंबईत आज झालेल्या जागतिक कस्टम संघटनेच्या धोरण आयोगाच्या 80 व्या बैठकीच्या उद्घाटन प्रसंगी जेटली नवी दिल्लीतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना म्हणाले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टमच्या केंद्रीय मंडळाने या तीन दिवसीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.
जागतिक व्यापार चर्चेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर 1996 मध्ये व्यापार सुलभीकरणाचा मुद्दा पहिल्यांदा उपस्थित झाला, मात्र या बाबत कोणतीही सुस्पष्टता नव्हती असे जेटली यांनी सांगितले. त्यानंतर या मुद्याकडे लक्ष देणे प्रत्येक देशाला भाग पडले. 2014 पर्यंत व्यापार सुलभीकरणाच्या महत्वाबाबत बहुतेक देश सहमत झाल्याबद्दल जेटली यांनी आनंद व्यक्त केला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच व्यापारात मोठी वाढ होणार आहे. देशांच्या अडथळ्यांपलीकडे व्यापार हे आपल्या काळात अत्यावश्यक असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. व्यापारात झालेल्या वाढीमुळे जागतिक तसेच देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे ते म्हणाले. जागतिक व्यापारात ग्राहकांचे हित हा सर्वाधिक मोठा प्रभुत्व गाजवणारा मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारत कार्यक्षमता वाढवण्याबाबत आघाडीवर असून, जागतिक बँकेच्या व्यापार सुलभीकरणाच्या यादीत भारताने 2014 मधल्या 142 व्या स्थानावरुन 2019 मध्ये 77 व्या स्थानावर घेतलेली झेप याचे प्रतिबिंब आहे, असे जेटली म्हणाले. भारत पायाभूत सुविधात गुंतवणूक करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल सचिव ए.बी.पांडे यांनी विविध देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले. WCO परिषदेचे अध्यक्ष एन्रीक कॅनन यांची या बैठकीत भावी योजनांबद्दल चर्चा होईल असे सांगितले.
N.Sapre/J.Patnakar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-श्रीलंका व्दिपक्षीय आभासी शिखर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले निवेदन
महामहीम पंतप्रधान महिंदा राजपक्क्षे
नमस्कार,
आयुबोवान,
वणक्कम !!
महोदय,
या आभासी परिषदेमध्ये मी आपले हार्दिक स्वागत करतो. नेहमीप्रमाणेच, आपल्या पहिल्या अधिकृत भेटीबद्दल भारतामध्ये आपले स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपल्याला हे निमंत्रण कायमच असणार आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेवून आपण आभासी शिखर परिषद घेत आहोत, याचा मला आनंद आहे. या परिषदेचे आपण माझ्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला, त्याबद्दल मी आपल्याला खूप धन्यवाद देतो.
आपण पंतप्रधान पद ग्रहण केल्याबद्दलही मी आपले खूप खूप अभिनंदन करतो. संसदीय निवडणुकीमध्ये एसएलपीपीने भरघोस मताधिक्याने विजय मिळवल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आपल्या नेतृत्वावर जनतेने विश्वास व्यक्त केला आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये हजारो वर्षांपासून बहुमुखी ऋणानुबंध आहेत. आमचे सरकार नेबरहुड फस्ट’ हे धोरण आणि ‘सागर डॉक्ट्रीन’ यानुसार श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधांना विशेष आणि उच्च प्राथमिकता देत आहे.
भारत आणि श्रीलंका बिम्सटेक, आयओआरए, सार्क या व्यासपीठांवरही घनिष्ठ सहयोगी आहेत. आपल्या पक्षाने अलिकडेच विजय मिळवल्यानंतर भारत आणि श्रीलंका संबंधांचा एक नवीन ऐतिहासिक अध्याय सुरू करण्याची संधी आता मिळाली आहे. दोन्ही देशांचे लोक नवीन आशा आणि उत्साहाने आपल्याकडे पाहत आहेत.
मला पूर्ण विश्वास आहे की, आपल्याला मिळालेला भरघोस जनादेश आणि आपल्या धोरणाला संसदेमध्ये मिळत असलेले उत्तम समर्थन यामुळे आपल्या व्दिपक्षीय सहयोगामुळे सर्व क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्यासाठी मदत मिळेल. आता मी पंतप्रधान राजपक्क्षे यांनी आपले उद्घाटनपर निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.
--------
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि इजिप्तमधील पहिला संयुक्त प्रशिक्षण सराव सायक्लॉन -I ला राजस्थानमधील जैसलमेर इथे सुरूवात
राजस्थानमधील जैसलमेर इथे भारत आणि इजिप्तच्या लष्करांच्या विशेष दलांमध्ये 'एक्सरसाइज सायक्लॉन-I' हा संयुक्त सराव सुरू आहे. 14 जानेवारी 2023 पासून सुरु झालेला हा सराव, दोन्ही देशांमधील पहिलाच संयुक्त लष्करी सराव आहे. परस्परांमधील संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे तसेच वाळवंटी प्रदेशात दहशतवादविरोधी, हेरगिरी, छापे आणि यासोबतच इतर विशेष मोहिमा राबवताना विशेष दलांची व्यावसायिक कौशल्ये परस्परांसाठी उपयोगात आणणे तसेच आणि परस्पर समन्वयाने मोहीमांचे कार्यान्वयन करता येण्यावर भर देणे हे या सरावाचे उद्दीष्ट आहे.
'एक्सरसाइज सायक्लॉन-I' हा दोन्ही देशांच्या विशेष दलांना एकाच व्यासपीठावर आणणारा अशा प्रकारचा पहिलाच संयुक्त लष्करी सराव आहे. राजस्थानच्या वाळवंटात 14 दिवस हा सराव चालणार आहे. दोन्ही देशांच्या विशेष दलांच्या कौशल्यात वृदधी व्हावी म्हणून या सरावात स्नायपिंग, कॉम्बॅट फ्री फॉल, लक्ष्यशोध, टेहळणी आणि लक्ष्याची निश्चिती, शस्त्रास्त्रे, उपकरणे, नवकल्पना, रणनीती, तंत्र आणि कार्यपद्धती यावरील माहितीचे आदानप्रदान यांचा समावेश केला आहे. विशेष दलांच्या मोहीमांसाठी,अतिरेक्यांचे तळ / लपण्याची ठिकाणे अशा ठिकाणी सर्जिकल स्ट्राईक आणि महत्वाच्या लक्ष्यभेदासाठी स्नायपिंग तसेच रणगाडे आणि शस्त्रसामग्रीच्या वेगवान हालचालींशी संबंधित यांत्रिक पद्धतीच्या युद्धस्थितीसाठीसंयुक्त नियोजन आणि सरावाचा यात समावेश केला आहे.
या संयुक्त सरावामुळे भारत आणि इजिप्तला परस्परांची लष्करी संस्कृती आणि मूल्यू समजून घेता येतील, यातून परस्पर राजनैतिक संबंध अधिक दृढ करत, लष्करी सहकार्य आणि आंतरकार्यक्षमतेला चालना द्यायलाही मदत होऊ शकेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी राष्ट्रीय ऐच्छिक रक्तदान दिनाच्या कार्यक्रमाला केले संबोधित
रक्तदान अमृत महोत्सवांतर्गत 2.5 लाखांहून अधिक लोकांनी स्वेच्छेने केले रक्तदान
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी या क्षेत्रात ऐच्छिक रक्तदाते आणि अनुकरणीय कामगिरी करणाऱ्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केले सन्मानित
“राष्ट्रीय ऐच्छिक रक्तदान दिनानिमित्त दुसऱ्यासाठी नेहमी तत्पर राहण्याची, नियमित रक्तदान करण्याची आपण सर्वांनी प्रतिज्ञा घेऊया”
"रक्तदान अमृत महोत्सवाला मिळालेल्या यशाने मानवतेच्या उदात्त हेतूला बळ दिले आहे, जे अनेक मौल्यवान जीव वाचविण्यात मोठी मदत करेल. राष्ट्रीय ऐच्छिक रक्तदान दिनानिमित्त आपण सर्वांनी दुसऱ्यासाठी नेहमी तत्पर राहण्याची आणि नियमितपणे रक्तदान करण्याची प्रतिज्ञा घेऊया.” असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आज नवी दिल्ली इथल्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत  राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 2022 निमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करताना हे सांगितले.
रक्तदानाचे महत्त्व सांगताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, रक्तदान ही सेवा आहे. आणि, एकमेकांना मदत करणे ही आपली जबाबदारी आहे. कोविड महामारीचा भारताने केलेला सामना हा लोकभागीदारीच्या समृद्ध परंपरेमधून प्रेरित होता आणि त्याने या महामारीचे व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग दाखवला आणि यामधून जगातील सर्वात मोठा कोविड लसीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. रक्तदान, रक्त वितरण आणि रक्त व्यवस्थापन हे रक्तदान अमृत महोत्सवाचे उद्दिष्ट होते. यामुळे नियमित विनामोबदला ऐच्छिक रक्तदानाबद्दल जागरुकता वाढवण्यात आणि रक्त अथवा त्याचे घटक  उपलब्ध, परवडणारे आणि सुरक्षित सुनिश्चित करायला मदत झाली.रक्तदान अमृत महोत्सवाला मिळालेल्या यशाने मानवतेच्या उदात्त हेतूला बळ मिळाले, जे अनेक मौल्यवान प्राण वाचवायला अत्यंत उपयोगी ठरेल. रक्तदान अमृत महोत्सवामध्ये 2.5 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी ऐच्छिक रक्तदान केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी ऐच्छिक रक्तदाते आणि अनुकरणीय कामगिरी करणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, दुर्मिळ रक्तगटाचे दाते, नियमित सिंगल डोनर प्लेटलेट्स  दाते, महिला रक्तदाते, यांचा यावेळी सत्कार केला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया यांनी मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी हरित फितींचे केले वितरण
"मानसिक आरोग्य हा समग्र आरोग्याचा एक आवश्यक घटक आहे आणि त्यावरील जागरूकता त्याच्या सभोवतालचे गैरसमज दूर करण्यासाठी लांबचा पल्ला पार करेल". केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज येथे ग्रीन रिबन इनिशिएटिव्हची सुरुवात करताना हे सांगितले. 5 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान सुरू असलेल्या मानसिक आरोग्य जागरूकता सप्ताहादरम्यान घेतल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिल्लीच्या हंसराज महाविद्यालयाच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
10 ऑक्टोबर हा जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस म्हणून जगभरात पाळला जातो. याप्रसंगी, डॉ. मनसुख मांडविय यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी आणि उपस्थित असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी हिरव्या फिती वाटल्या. त्यांनी हंसराज महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समवयस्कांमध्ये आणि समाजात मानसिक आरोग्याच्या समस्यांविषयी जागरूकता पसरवण्याचे आवाहन केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये हिरव्या फिती वाटप करताना ते म्हणाले, “ही हिरवी फित मानसिक आरोग्याचे प्रतीक आहे. आपल्याला आपल्या समाजात मानसिक आरोग्याविषयी अधिकाधिक जागरूकता पसरवण्याची गरज आहे. ” प्रगतीसाठी सर्व प्रकारचे चांगले आरोग्य आणि कल्याणकारी बाबी आवश्यक आहेत असे डॉ मांडवीय यांनी अधोरेखित केले. “निरोगी व्यक्तींशिवाय, निरोगी कुटुंब आणि पर्यायाने निरोगी समाज, निरोगी राष्ट्र होणार नाही. शारीरिक किंवा मानसिक अनारोग्य, खराब उत्पादनक्षमतेस कारणीभूत ठरते त्यामुळे राष्ट्रांच्या वाढीवर आणि उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होतो, असे ते म्हणाले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण ताजी माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 26 कोटींहून अधिक मात्रांचा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरवठा
लसीकरणासाठी 1.53 कोटींहून अधिक मात्रा अद्याप राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करून सहकार्य करत आहे. याव्यतिरिक्त, भारत सरकार ,राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या थेट खरेदीसाठी साहाय्य करत आहे. चाचणी, देखरेख , उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तन यासोबत महामारीच्या नियंत्रणासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी लसीकरण हा भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाचा अविभाज्य स्तंभ आहे
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या मुक्त आणि गतिमान तिसऱ्या टप्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी 1 मे, 2021 पासून सुरु झाली.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 26 कोटी  पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा भारत सरकारमार्फत  आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणीतून उपलब्ध करून दिल्या आहेत
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 25,12,66,637 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.53 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याव्यतिरिक्त , आगामी 3 दिवसांमध्ये 4 लाखांपेक्षा अधिक  लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध होणार आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रीय मान्यता प्रणालीची जगात पाचव्या स्थानावर झेप, गुणवत्तायुक्त पायाभूत सुविधा प्रणालीचे पहिल्या 10 क्रमांकांमध्ये स्थान कायम
नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक पायाभूत सुविधा दर्जा निर्देशांक 2021 मध्ये भारतीय गुणवत्ता परिषदे अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय मान्यता प्रणालीने जगात पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्ता आधारित जागतिक पायाभूत सुविधा निर्देशांक जगातील 184 अर्थव्यवस्थांची क्रमवारी ठरवतो. भारताची एकूण गुणवत्ता प्रणाली जगात पहिल्या 10 क्रमांकात, 10 व्या स्थानावर कायम असून, मानकीकरण प्रणाली जगात 9 व्या आणि मेट्रोलॉजी प्रणाली 21 व्या स्थानावर आहे.
स्रोत: GQII https://gqii.org/
‘गुणवत्ता सर्वप्रथम’, हा दृष्टीकोन असलेल्या अमृत काळातील नवीन भारताची ही ओळख आहे. भारतातील तीन गुणवत्ता प्रणाली स्तंभांपैकी देशाची मान्यता प्रणाली, ही सर्वात नवीन आहे, आणि या क्रमवारीत आपण एका वर्षात जगात पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्त्वाखाली, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेच्या पायावर ‘मेड इन इंडिया’ हा जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह ब्रँड बनवण्यासाठी, भारतीय गुणवत्ता परिषद वचनबद्ध आहे.
मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता आणि व्यापार भागीदारांमध्ये विश्वासार्हता आणि विश्वास प्रदान करणाऱ्या अनुरूप मुल्यांकन सेवा पुरवणारा गुणवत्ता हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा तांत्रिक कणा आहे.
चांचणी, प्रमाणन, तपासणी इत्यादी करणार्या अनुरूपता मूल्यांकन संस्थांची क्षमता आणि विश्वासार्हता स्थापित करण्यामध्ये मान्यता प्रणाली सहाय्य करते. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली ही भारतीय गुणवत्ता परिषदेने स्थापन केली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार , वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि भारतीय उद्योग प्रोत्साहन विभाग यांनी एकत्रितपणे 1997 मध्ये या संस्थेची स्थापना केली आहे. भारताच्या मान्यता क्रमवारीतील सुधारणेसाठी, राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली अंतर्गत अनुरूपता मूल्यमापन संस्थेची स्थिर वाढ कारणीभूत आहे. या चाचणी आणि वैद्यकीय प्रयोगशाळा, उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था आणि व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन संस्था आहेत.
जागतिक पायाभूत सुविधा दर्जा निर्देशांक क्रमवारी, वर्षाच्या शेवटपर्यंत गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे प्रकाशित आणि सादर केली जाते. मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता आणि संबंधित सेवांबाबतचा हा एक उपक्रम असून, त्याला Physikalisch-Technische Bundesanstalt  आणि फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट , जर्मनी यांचे पाठबळ आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्ली इथे झालेल्या सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत एअरो इंडिया 2023 च्या तयारीचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 24 जानेवारी 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत आगामी एअरो इंडिया शोच्या तयारीचा आढावा घेतला. कर्नाटकमध्ये बंगळूरू इथे 13-17 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या आशियातील सर्वात मोठ्या, 14 व्या एअरो शोच्या व्यवस्थेची तपशीलवार माहिती संरक्षण मंत्र्यांना देण्यात आली. या प्रदर्शनात सहभागी होणाऱ्यांना सुसज्ज व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी सर्व भागधारकांना केले. ते म्हणाले, एअरो इंडिया 2023 हा केवळ एक कार्यक्रम नसून, भारताच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस  मधील वाढत्या वर्चस्वाचे आणि प्रबळ आणि आत्मनिर्भर ‘नव्या भारताच्या’ उदयाचे प्रदर्शन असेल.
येलाहंका इथल्या हवाई तळाच्या सुमारे 35,000 चौ.मी. परिसरात, आयोजित 'अब्जावधी संधींची धावपट्टी' या संकल्पनेवरचे पाच दिवसांचे हे प्रदर्शन , आतापर्यंतचा सर्वात मोठा एअरो शो असेल. आतापर्यंत 731 प्रदर्शकांनी कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली आहे.
संरक्षण मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले की भारतीय संरक्षण उद्योग परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे, आणि खासगी क्षेत्राचा सक्रीय सहभाग या परिवर्तनाला चालना देणारा सर्वात मोठा घटक आहे.
एअरो इंडिया हा एक व्यावसायिक कार्यक्रम असला तरी, इतर देशांबरोबरचे भारताचे संबंध मजबूत करणे, हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे, यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्य सरकारचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे या बैठकीत सहभागी झाले, तर संरक्षण दल प्रमुख जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी, नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
चैतन्यमय अशा गोवा राज्यात, भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, जी-20 विकासविषयक कार्यगटाची तिसरी बैठक सुरु
पणजी, 8 मे 2023
जी-20 विकास कार्यसमूहाची तिसरी बैठक, भारतातले अत्यंत चैतन्यमय राज्य गोव्यात, आजपासून म्हणजेच आठ मे पासून सुरु झाली असून ती 11 मे पर्यंत चालणार आहे. जी-20 सदस्य देशांचे 80 पेक्षा अधिक प्रतिनिधी, निमंत्रित देशांचे 9 प्रतिनिधी आणि विविध आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. या बैठकीची औपचारिक सुरुवात होण्यापूर्वी, आज ‘महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास’ या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय संघटना, शिक्षणक्षेत्र नागरी समाजातील अनेक वरिष्ठ आणि प्रख्यात विषय तज्ञ वक्ते म्हणून या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. यात प्रामुख्याने महिला आणि विविध उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील अर्थव्यवस्था, गणवेशधारी सेवांमधील महिलांचे नेतृत्व आणि हवामान बदलविषयक अनुकूलता आणि अन्न पद्धती यात बदलाचे वाहक म्हणून महिला कसे काम करू शकतील, यावर चर्चा झाली.
विकासविषयक कार्यसमूहाच्या बैठकीची औपचारीक सुरुवात, उद्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या आर्थिक संबंध या विषयाचे सचिव, दाम्मू रवी यांच्या व्हिडिओ संदेशाद्वारे होणार आहे.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भारताचे विकास कार्यगटाचे सह-अध्यक्ष - परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव के. नागराज नायडू आणि एनम गंभीर भूषवतील. जी 20 च्या विकास अजेंडयाचे विश्वस्त म्हणून विकासविषयक कार्यगट आणि “वसुधैव कुटुंबकम्” किंवा “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य” या भारताच्या जी 20 अध्यक्षीय संकल्पनेच्या अनुषंगाने, सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष उपाय आणि सामूहिक कृती काय करता येईल, यावर विचारमंथन केले जाईल तसेच, विविध जागतिक विकास आव्हानांचा सामना कसा करायचा यावरही चर्चा होईल.
भारताच्या जी- 20 अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत विकासाच्या अजेंडयाला प्राधान्य मिळाले असून, हा विषय आता केंद्रस्थानी आला आहे. विशेषतः सध्या सुरु असलेल्या अनेक संकटांच्या प्रभावांमुळे जगभर असमानता वाढत आहे आणि पर्यावरण आणि हवामान विषयक धोके वाढले आहेत जे 2030 साठी निश्चित केलेल्या प्रगतीच्या अजेंडयाला मागे नेत आहेत . या सगळ्या प्रक्रियांचा विपरीत परिणाम विकसनशील देशांवर होत आहे. येत्या तीन दिवसात होणाऱ्या बैठकीमध्ये भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध विकासात्मक प्राधान्य विषयांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. ज्यातून जून महिन्यात होणाऱ्या विकासविषयक मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी काही भरीव मुद्दे,या चर्चेतून मिळू शकतील. यात शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रगतीचा वेग वाढवण्याविषयीचा जी-20 कृती आराखडा, आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसाठी जी-20 उच्चस्तरीय तत्वे अशा विषयांवर होणाऱ्या चर्चेमुळे, 2030 चा अजेंडा साध्य करण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीची ताकद आणि गती मिळू शकेल.
उद्या म्हणजेच, 9 मे 2023 रोजी महिला-प्रणित नेतृत्व विकासाच्या संकल्पनेवर आधारित एक प्रदर्शन महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीच्या ठिकाणी आयोजित केले असून उद्या त्याचे उद्घाटन होणार आहे.
गोवा सरकारच्या सहकार्याने, जी 20 प्रतिनिधीना गोव्याची, सांस्कृतिक विविधता आणि समृद्धीच्या वारशाची झलक बघता येईल. यावेळी होणाऱ्या सांस्कृतिक-सामाजिक कार्यक्रमांना गोवा सरकारमधील अनेक ज्येष्ठ मान्यवरही उपस्थित राहणार आहेत.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
संरक्षण मंत्रालय
8 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघाताच्या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे प्राथमिक निष्कर्ष
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2022
8 डिसेंबर 2021 रोजी एमआय-17 व्ही 5 च्या अपघातासंदर्भात त्रि-सेवा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीने आपले प्राथमिक निष्कर्ष सादर केले आहेत. चौकशी पथकाने या अपघाताच्या सर्वात जास्त संभाव्य कारणाचा शोध घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व साक्षीदारांची चौकशी करण्याबरोबरच फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डरची तपासणी केली. या अपघातामागे तांत्रिक बिघाड, घातपात किंवा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याची शक्यता कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीने फेटाळून लावली आहे. हा अपघात या खोऱ्यात अचानक हवामानात झालेल्या बदलांमुळे हेलिकॉप्टरने ढगांमध्ये प्रवेश केल्यामुळे झाला. या निष्कर्षांच्या आधारे कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीने काही सूचना केल्या असून त्याचा आढावा घेतला जात आहे.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
मंत्रिमंडळ
आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत स्वच्छ भारत अभियान  {एसबीएम} साठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करायला आणि पूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्राच्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी त्याचे राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता आणि गुणवत्ता केंद्र असे नामकरण करायला आणि एसबीएम ईबीआर मिळवण्यासाठी त्याला अधिकृत करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील मंजुरी दिली:
- आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान नाबार्डच्या माध्यमातून स्वच्छ भारत मिशन  {एसबीएम} साठी अतिरिक्त वित्तीय तरतूद   स्वरूपात 15,000 कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारणे.
- आंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र नावाच्या संस्थेला कार्याच्या विस्तारासाठी अधिकृत करणे, एसबीएम साठी ईबीआर निधी मिळवणे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संस्थांना तो वितरित करणे आणि त्याची परतफेड
- आंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्राचे राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता आणि गुणवत्ता केंद्र असे नामकरण करणे.
प्रभाव :
या निर्णयामुळे स्वच्छ भारत मिशन  आणि घन आणि तरल कचरा व्यवस्थापन  कामांसाठी ग्राम पंचायती अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र सुमारे 1.5 कोटी ग्रामीण घरांना लाभ होईल.
देशभरातील गावांमध्ये हागणदारीमुक्त दर्जा मिळवण्यासाठी आणि तो कायम राखण्यासाठी निधीचा वापर करणे.
खर्च :
ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि शर्तीनुसार कर्ज वितरित केल्याच्या तारखेपासून 10 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सिंगल बुलेट पेमेंट म्हणून नाबार्डला 15000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करणे.
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशांच्या वास्तविक आवश्यकता/खर्चांवर विचार करून नाबार्डच्या माध्यमातून ईबीआर निधी उभारला जाईल आणि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशाना जारी केला जाईल. एसबीएम  साठी निधी प्राप्त करण्याबाबत राज्ये/ केन्द्रशासित प्रदेशांच्या कृती गटाला वितरण आणि कर्ज तसेच व्याजाची परतफेड करण्याबाबत राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता आणि गुणवत्ता केन्द्र प्राप्तकर्ता एजेंसी म्हणून काम करेल.
अशा प्रकारे निर्धारित मुदतीत एसबीएम  चे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशाना वेळेवर निधी पुरवणे शक्य होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार विकास आणि प्रोत्साहन परिषदेची चौथी बैठक संपन्न
(नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2019
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारच्या सर्व योजना आणि कार्यक्रमांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, सेवा आणि सेंद्रीय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देत जागतिक मूल्य आणि पुरवठा श्रृंखलेचा उपयोग करण्यासाठी सर्व शक्य मार्गाचा शोध घ्यावा असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी केले आहे. व्यापार विकास आणि प्रोत्साहन परिषदेच्या चौथ्या बैठकीत ते आज नवी दिल्लीत अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वृद्धी होऊन रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राज्य आणि उत्पादन विशिष्ट निर्यात धोरण आखावे आणि आपल्या प्रदेशातल्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधात अधिक सुधारणा करावी असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत देशाची कृषी निर्यात 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी चालना देणाऱ्या आराखड्यावर लक्ष केंद्रीत करणारे कृषी निर्यात धोरण प्रथमच आखले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे जागतिक मूल्य साखळीशी भारतीय शेतकरी आणि भारताची उच्च दर्जाची कृषी उत्पादनं जोडली जाणार असून जागतिक कृषी निर्यातीत भारताचा वाटा दुप्पट होणार आहे.
S.Tupe/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
आयुध निर्माण मंडळ आयएसओ क्लास 3 चे 1.10 लाख संसर्गरोधी कव्हरऑल सूट्स तयार करणार
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
आयुध निर्माण मंडळाने आयएसओ श्रेणी 3 दर्जाच्या प्रमाणित दर्जाचे संसर्गरोधी कव्हरऑल  बनवून त्याचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीच्या 1.10 लाख कव्हरऑलची ऑर्डर हिंदुस्थान लिव्हर लिमिटेडच्या लाईफकेअर लिमिटेड ने दिली असून त्याचे उत्पादन युद्धपातळीवर सुरु आहे. ही ऑर्डर 40 दिवसांत पूर्ण होईल.
आयुध निर्माण मंडळाने दोन मीटर चे विशेष तंबूही तयार केले आहेत, जे वैद्यकीय आप्तकालीन परिस्थिती, स्क्रिनिंग किंवा विलगीकरण यासाठी वापरता येतील.हे तंबू वॉटरप्रूफ कापड, पोलाद आणि अल्युमिनियमचे साहित्य वापरून तयार केले आहेत.
हँड सॅनीटायझर बनवण्याचे काम देखील युद्धपातळीवर सुरु आहे. आतापर्यंत 70, 000 लिटर विविध संस्थाना पाठवण्यात आले आहेत.
ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट साठी दोन ठिकाणी सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत.
10 रुग्णालयात 280 खाटा अलगीकरणासाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या गरजेनुसार ही पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याशिवाय आयुध निर्माण मंडळ मास्क बनवण्याचा प्रयत्न करत असून, 90,000 पेक्षा अधिक अ-वैद्यकीय मास्क बनवून वितरीत ही करण्यात आले आहेत.