ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
गोल्डन डॉन ऑपरेशन दरम्यान महसूल गुप्तचर संचालनालयाने भारतभरातून 51 कोटी रुपये किमतीचे 101.7 किलो तस्करीचे सोने केले जप्त
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
संपूर्ण भारतात चालवलेल्या मोहिमेत महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  नेपाळ सीमेवरून कार्यरत असलेल्या सुदानी नागरिकांच्या सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने पाटणा, पुणे आणि मुंबई येथे केलेल्या वेगवेगळ्या कारवाई दरम्यान सुमारे 51 कोटी रुपये  किमतीचे एकूण 101.7 किलो तस्करीचे सोने जप्त केले. जप्त केलेले सोने मुख्यतः पेस्ट स्वरूपात असून ते भारत-नेपाळ सीमेवरून पाटण्याला आणले जात होते आणि नंतर रेल्वेने किंवा विमानाने देशाच्या विविध भागांमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत नेले जात होते.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकार्यांनी 19.02.2023 च्या रात्री उशिरा तीन सुदानी नागरिकांना पाटणा रेल्वे स्थानकावर मुंबईला जाणार्या ट्रेनमध्ये चढताना अडवले. 2 सुदानी नागरिकांकडून 40 पॅकेटमध्ये 37.126 किलो वजनाचे सोने असलेली पेस्ट जप्त करण्यात आली. या नागरिकांनी ही पेस्ट मोठ्या कल्पकतेने त्यांनी घातलेल्या स्लीव्हलेस जॅकेटच्या पोकळीत लपवली होती. यांच्यापैकी तिसरा सुदानी नागरिक सीमावर्ती भागातील तस्करी कारवायांमध्ये समन्वय साधणारा आणि तस्करीच्या सोन्याच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणारा हँडलर होता.
दोन सुदानी महिला नागरिकांचा दुसरा गट 20.02.2023 रोजी पुण्यात, हैदराबाद ते मुंबई बस प्रवास करताना अडवण्यात आला आणि त्यांच्याकडून त्यांच्या हातातील बॅगमध्ये लपवून ठेवलेले 5.615 किलो तस्करीचे सोने जप्त करण्यात आले.
20.02.2023 रोजी पाटण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या दोन सुदानी नागरिकांचा तिसरा गट मुंबई रेल्वे स्थानकावर रोखण्यात आला. 2 सुदानी नागरिकांकडून अशाच पद्धतीने 40 पॅकेटमध्ये लपवून ठेवलेली 38.76 किलो वजनाचे सोने असलेली सोन्याची पेस्ट जप्त करण्यात आली.
तस्करांनी अथवा वाहकांनी दिलेल्या सूचनेवर तत्परतेने कारवाई करत, महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकार्यांनी विविध स्वरुपातील सुमारे 20.2 किलो तस्करी केलेले सोने तसेच तस्करी केलेल्या सोन्याच्या साठवणुकीसाठी वापरले जाणारे 74 लाख रुपये किमतीचे विदेशी चलन आणि 63 लाख रुपयांचे भारतीय चलन मुंबईतील वेगवेगळ्या परिसरातून जप्त केले. या कारवाईत तिघांना अटक देखील करण्यात आली.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने याआधी परदेशात उत्पादित सोन्याची भारतात तस्करी करण्याच्या विविध नवीन पद्धती उघडकीला आणल्या आहेत. जसे की, तस्करांनी वापरलेल्या पारंपरिक पद्धतींव्यतिरिक्त, देशाच्या ईशान्य भागातून लॉजिस्टिक कंपनीच्या कुरिअरद्वारे किंवा वाहनांच्या पोकळ्यांमध्ये लपविण्याची पद्धत वापरून किंवा बस, रेल्वे, विमान इत्यादीद्वारे वैयक्तिकरित्या तस्करी. किंवा मासेमारीच्या बोटीतून तस्करांनी फेकून दिल्यावर तामिळनाडूच्या किनार्यावरील समुद्राच्या तळातून सोन्याची पुनर्प्राप्ती करणे इत्यादी.
सध्याच्या ऑपरेशन गोल्डन डॉन दरम्यान, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने एकूण 51 कोटी रुपये किमतीचे अंदाजे 101.7 किलो सोने जप्त केले आणि 74 लाख रुपये किमतीचे परदेशी चलन तसेच 63 लाख रुपयांचे भारतीय चलन जप्त केले. याशिवाय आतापर्यंत 7 सुदानी आणि 3 भारतीय नागरिकांना अटक केली असून अधिकारी पुढील तपास करीत आहेत.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
स्थलांतरित प्रजातींबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार उद्घाटन
परिषदेचे यजमानपद म्हणजे भारतातील वन्यजीव संवर्धनाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल: प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2020
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमांतर्गत करार केलेल्या देशांची, स्थलांतर करणाऱ्या वन्यजीव प्रजातींचे संवर्धन या विषयावर परिषद होणार आहे. गुजरातमधल्या गांधीनगर येथे 17 ते 22 फेब्रुवारी 2020 दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवमान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
या परिषदेचे यजमानपद म्हणजे भारतातील वन्यजीव संवर्धनाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.15 आणि 16 फेब्रुवारीला परिषदपूर्व बैठका होणार आहेत. परिषदेला 130 देशांचे प्रतिनिधी, तज्ञ, वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
#India to host 13th COP of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals  from 17th to 22nd February 2020
— PIB India  February 10, 2020
at #Gandhinagar, #Gujarat: Union Minister @PrakashJavdekar#CMSCOP13 @moefcc @MEAIndia pic.twitter.com/wh4VaLZCGf
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 133
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देशांतर्गत पर्यटन आपल्या देशाच्या एकता आणि अखंडतेला अधिक बळकट करत असल्याचे प्रतिपादन करत जनतेने देशांतर्गत पर्यटनाला अधिक प्राधान्य देण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी, देशांतर्गत पर्यटनाला अधिक प्राधान्य देण्याचे तसेच परदेशवारीचा निर्णय घेण्यापूर्वी देशाच्या सर्व भागांना भेट देऊन आधी तेथील पर्यटनाचा आनंद घेण्याचे आवाहन जनतेला केले. देशाच्या ईशान्य भागातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या गरजेवर भर देत नायडू म्हणाले की, “लोकांदरम्यान सतत होणारे व्यवहार आणि संवाद आपल्या देशाची एकता आणि अखंडता यांना अधिक मजबूत करू शकतील.”
देशाच्या 18 राज्यांतील 5 महिलांसह एकूण 75 दुचाकीस्वारांनी ईशान्येकडील सर्व म्हणजे आठ राज्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी हाती घेतलेल्या “नॉर्थ इस्ट ऑन व्हील्स” या मोहिमेतील सहभागींशी संवाद साधताना ते आज बोलत होते.
प्रवासाची आवड असणाऱ्या लोकांनी ईशान्य भारताला भेट देऊन त्या प्रदेशातील निसर्गसौंदर्याचा आनंद घ्यावा आणि आपल्या संस्कृतीमधील विविधतेचे कौतुक करावे असे त्यांनी सांगितले.
सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रात देशाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल ईशान्य भारतातील जनतेची प्रशंसा करून, ईशान्येकडील राज्यांमधील सर्वोत्तम पद्धती शिकण्याचा आणि क्रमाक्रमाने शाश्वत कृषी पद्धतीकडे वळण्याचा सल्ला उपराष्ट्रपतींनी इतर राज्यांना यावेळी दिला.
ईशान्य भारतातील राज्यांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये विशेषतः दळणवळण सुविधामध्ये उल्लेखनीय सुधारणा झाल्याचा विशेष उल्लेख देखील उपराष्ट्रपतींनी यावेळी केला आणि ते म्हणाले की या प्रयत्नांमुळे “या भागातील विकासाचे नवे पर्व अवतरत” आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
गृह मंत्रालय
डिफेन्स ॲण्ड होमलॅण्ड सिक्युरिटी एक्स्पो आणि परिषद 2018 चे गृहमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2018
देशाच्या सुरक्षेसमोरील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी नव तंत्रज्ञान स्वीकारावे, असे आवाहन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केले. अनेक वर्षे भारत, संरक्षण आणि दहशतवादाशी संबंधित आव्हानांचा मुकाबला करत असून अनेक संवेदनशील क्षेत्रांना जोखीम असल्याचे दिसत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या सहयोगाने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीतर्फे आयोजित ‘डिफेन्स ॲण्ड होमलॅण्ड सिक्युरिटी एक्स्पो आणि परिषदे’चे उद्घाटन गृहमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
ड्रोन्सच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवे ड्रोन धोरण अंमलात आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. संवेदनशील क्षेत्रांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय संरक्षण यंत्रणांमध्ये ड्रोनचा वापर वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीर, गुजरात आणि आसामसारख्या ठिकाणी वाढत्या दहशतवादी कारवायांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अद्ययावत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सायबर गुन्हे हे आजघडीला मोठे आव्हान असून त्याचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी स्पष्टोक्ती राजनाथ सिंग यांनी केली.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सरकार पावले उचलत असल्याची शिक्षण मंत्र्यांची माहिती
सर्व राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासह संबंधितांशी तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020 ला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020च्या अंमलबजावणी साठी संबंधिताकडून सुयोग्य पद्धतीने क्रमवार कृतीची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी संपर्क केला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने 8 ते 25 सप्टेंबर 2020 या काळात शिक्षक पर्व आयोजित केले असून या धोरणाची अंमलबजावणी आणि विविध संकल्पना यावर चर्चा आणि सूचना प्राप्त करण्याचा यामागचा उद्देश आहे. ‘ उच्च शिक्षणात परिवर्तन घडवण्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची भूमिका’ या विषयावर मंत्रालयाने राज्यपाल, नायब राज्यपाल आणि शिक्षण मंत्र्यांची परिषदही आयोजित केली. राज्यांचे राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशांचे शिक्षण मंत्री, राज्यातल्या विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि इतर मान्यवर यात सहभागी झाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020 ला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली असून या धोरणाला संबंधितांकडून सकारात्मक आणि अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे.
केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyangar/N.Chitale /P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय हवाई दलाच्या चंदीगढ येथे उद्घाटन झालेल्या देशातील पहिल्या वारसा केंद्राचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 8 मे 2023
चंदीगढ इथे भारतीय हवाई दलाचे, देशातील पहिले वारसा केंद्र सुरू झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेले ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिट्विट केले असून, त्यातल्या आपल्या जोड संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की;
“हा एक स्तुत्य प्रयत्न असून, यामुळे देशाच्या जडणघडणीत आपल्या हवाई दलाने दिलेले समृद्ध योगदान ठळकपणे अधोरेखित होऊ शकेल.”
S.Kakade/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे 16 कोटी मोफत मात्रा पुरवल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 1 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 57 लाखापेक्षा जास्त मात्रा मिळणार
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2021
कोविड-19 महामारी विरोधातल्या लढ्यात केंद्र सरकार अग्रस्थानी आहे. महामारी विरोधातल्या भारत सरकारच्या पंच सूत्री धोरणाचा लसीकरण हा महत्वाचा स्तंभ आहे. 
कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि वेगवान तिसऱ्या टप्प्याची 1 मे 2021 पासून अंमलबजावणी होणार आहे. नव्या पात्र वयोगटाच्या लसीकरणासाठीची नोंदणी आज  दुपारी 4 वाजल्यापासून सुरु होणार आहे. संभाव्य लाभार्थी, CoWIN पोर्टल  किंवा आरोग्य सेतू ऐप द्वारे याची नोंदणी करू शकतात.
केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे 16 कोटी  मात्रा मोफत पुरवल्या आहेत. यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून एकूण 14,89,76,248 मात्रा वापरण्यात आल्या.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 1 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा वापरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 57 लाखापेक्षा जास्त मात्रा मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांचा दाखला देत,महाराष्ट्रात लसीचा साठा संपुष्टात आल्याने त्याचा राज्यातल्या लसीकरण मोहिमेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगणारे वृत्त काही माध्यमे देत आहेत.
या संदर्भात हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की महाराष्ट्राला 28 एप्रिल 2021 रोजी  एकूण 1,58,62,470 मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी वाया गेलेल्या  मात्रासह एकूण 1,53,56,151 मात्रांचा वापर करण्यात आला. राज्याकडे, उर्वरित 5,06,319 मात्रा, पात्र वयोगटातल्या लोकांना देण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
याशिवाय येत्या तीन दिवसात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 5,00,000 मात्रा पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशभरात व्हेंटिलेटरच्या उपलब्धतेबाबत सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
कोविड-19 महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी देशभरात व्हेंटिलेटरची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त मागणीच्या आधारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठ्यासाठी व्हेंटिलेटर खरेदी करण्याची मागणी नोंदवली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रदान केलेल्या व्हेंटिलेटरची संख्या परिशिष्टात जोडलेली आहे.
या व्हेंटिलेटरच्या वापराबाबत राज्यांना विस्तृत प्रशिक्षण दिले गेले आहे आणि 19,000 हून अधिक डॉक्टर आणि निम-वैद्यकीय कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. व्हेंटिलेटर नेहमी पूर्णपणे कार्यरत राहतील याची खात्री करण्यासाठी राज्यांना सूचित करण्यात आले आहे. त्यांना व्हेंटिलेटरची देखभाल आणि सज्जता, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणालीत इष्टतम ऑक्सिजन दाबासह रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांची तयारी, व्हेंटिलेटरसाठी उपभोग्य वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाद्वारे या व्हेंटिलेटरचे कार्यान्वयन सुनिश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त मागणीनुसार महाराष्ट्राला 5554 व्हेंटिलेटर पुरवण्यात आले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
|
|
Annexure
Details of Ventilators provided to States/UTs/Central Institutions based on demand projected by States/UTs
|
|
S.No.
|
|
State / UT / Central Government Institutions
|
|
Number of Ventilators provided
|
|
1
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
34
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5610
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
63
|
|
4
|
|
Assam
|
|
1000
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
500
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
109
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
515
|
|
8
|
|
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu
|
|
20
|
|
9
|
|
Delhi
|
|
1080
|
|
10
|
|
Goa
|
|
200
|
|
11
|
|
Gujarat
|
|
5700
|
|
12
|
|
Haryana
|
|
673
|
|
13
|
|
Himachal Pradesh
|
|
500
|
|
14
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
908
|
|
15
|
|
Jharkhand
|
|
1410
|
|
16
|
|
Karnataka
|
|
2871
|
|
17
|
|
Kerala
|
|
480
|
|
18
|
|
Ladakh
|
|
130
|
|
19
|
|
Madhya Pradesh
|
|
1611
|
|
20
|
|
Maharashtra
|
|
5554
|
|
21
|
|
Manipur
|
|
247
|
|
22
|
|
Meghalaya
|
|
86
|
|
23
|
|
Mizoram
|
|
115
|
|
24
|
|
Nagaland
|
|
320
|
|
25
|
|
Odisha
|
|
617
|
|
26
|
|
Puducherry
|
|
107
|
|
27
|
|
Punjab
|
|
809
|
|
28
|
|
Rajasthan
|
|
1900
|
|
29
|
|
Sikkim
|
|
0
|
|
30
|
|
Tamil Nadu
|
|
2775
|
|
31
|
|
Telangana
|
|
1796
|
|
32
|
|
Tripura
|
|
92
|
|
33
|
|
Uttarakhand
|
|
800
|
|
34
|
|
Uttar Pradesh
|
|
5216
|
|
35
|
|
West Bengal
|
|
1480
|
|
36
|
|
Lakshadweep
|
|
57
|
|
37
|
|
Central Institutions
|
|
4813M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 192.85 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.90 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,85,90,115
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,90,98,860
केंद्र सरकारने सुमारे 192.85  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.90  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
न्यायाधीश  एम राम जोईस यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायाधीश  एम राम जोईस यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
न्यायाधीश  एम राम जोईस हे विद्वत्तावान आणि कायदेपंडित होते. त्यांची कुशाग्र बुद्धी आणि आणि भारताच्या लोकशाहीची वीण घट्ट करण्यासाठीच्या त्यांच्या योगदानाची नेहमीच प्रशंसा झाली आहे. त्यांच्या निधनाने दुःख झाले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.ओम शांती !
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
योग-2021 च्या प्रोत्साहन आणि विकासात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल पंतप्रधान पुरस्कार
नवी दिल्ली, 20 जून 2022
योगाभ्यासाच्या प्रोत्साहन आणि विकासात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल दिले जाणारे पंतप्रधान पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. योग क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी हा एक आहे. भिक्खू संघसेना लेह, लडाख आणि मार्कस विनिशियस रोजो रॉड्रिग्स, साओ पाउलो, ब्राझील या दोन व्यक्तींची आणि ऋषिकेश, उत्तराखंड येथील द डिव्हाईन लाइफ सोसायटी आणि ब्रिटनच्या ब्रिटीश व्हील ऑफ योग या दोन संस्थांची या पुरस्कारांसाठी निवड झाली आहे.
21 जून 2016 रोजी चंदीगड येथे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी पंतप्रधानांनी योगाच्या विकास आणि प्रोत्साहनात उत्कृष्ट योगदानाबद्दल पुरस्काराची घोषणा केली होती. आयुष मंत्रालयाने या पुरस्कारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली. चाचणी समिती  आणि मूल्यांकन समिती  यांच्यामार्फत पारदर्शक पद्धतीने अंतिम पुरस्कार घोषित करण्यापूर्वी दोन टप्प्यातील निवड प्रक्रिया पार पडते. MyGov मंचावर खुल्या जाहिरातीद्वारे 2021 च्या पुरस्कारांसाठी नामांकन मागवण्यात आले होते. त्याची सुरुवात 29 मार्च 2021 रोजी झाली आणि शेवटची तारीख 11 मे 2021 होती.
सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखालील चाचणी समितीने प्राप्त झालेल्या 120 अर्जांमधून तसेच समितीला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एक यादी तयार केली. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील परीक्षक मंडळाने चाचणी समितीच्या शिफारशी तपासल्या आणि निवडलेल्या संस्था आणि व्यक्तींनी केलेल्या योगदानाचे स्वतः विश्लेषण देखील केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्ती ,आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटना ,राष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्ती आणि संघटना अशा चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये प्राप्त नामांकनांचा विचार करून ही निवड करण्यात आली.
योगाचा विकास आणि प्रोत्साहनात उत्कृष्ट योगदानाबद्दल निवडण्यात आलेले पंतप्रधान पुरस्कार विजेते पुढीलप्रमाणे आहेत:-
मार्कस विनिशियस रोजो रॉड्रिग्स, साओ पाउलो, ब्राझील -आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्ती
ब्रिटनस्थित ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा - आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटना
भिक्खू संघसेना लेह, लडाख राष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्ती
द डिव्हाईन लाइफ सोसायटी , ऋषिकेश, उत्तराखंड
विजेत्यांना ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरवण्यात येईल. प्रत्येक रोख पुरस्काराचे मूल्य 25.00 लाख रुपये आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 133 कोटींहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 22 कोटी 70 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 26 नोव्हेंबर 2021
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,33,44,55,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
22,70,43,626
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 133 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 22 कोटी 70 लाखांहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
गंगा नदी किनारी प्रदूषणकारी ठिकाणांसाठी प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर गंगा नदीच्या उपनद्यांवर नमामि गंगे कार्यक्रमाद्वारे लक्ष केंद्रीत
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
एनएमसीजी अर्थात स्वच्छ गंगा नदीच्या राष्ट्रीय अभियानाने आता गंगा नदीच्या उपनद्या स्वच्छ करण्यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रीत केले आहे. एनएमसीजीच्या कार्यकारी समितीच्या काल झालेल्या 18 व्या बैठकीत उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधल्या 841 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातल्या गंगा नदीच्या उपनद्यांवरच्या एकूण 30 सांडपाणी प्रकल्पांना याआधीच मंजुरी देण्यात आली आहे.
कार्यकारी समितीने बिहारमध्ये गंगा नदीवर 41.36 कोटीच्या एसटीपी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर प्रदेशात बरेली, मुझफ्फरनगर आणि बुधानासाठी एकूण 551.94 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
दिल्ली-मुंबई, 15 ऑगस्ट 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी सरकार आणि भारतीय नागरिकांना 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या, आणि भारताची नुकतीच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सभासद म्हणून निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. दोन्ही नेत्यांनी कोविड-19 संक्रमणाचा परिणाम कमी करण्यासंदर्भात परस्पर एकवाक्यता व्यक्त केली. याबाबतीत पंतप्रधानांनी नेपाळला भारताचे निरंतर सहकार्य जाहीर केले.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती :
- एका दिवसात बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, भारतात एका दिवसात बरे होणाऱ्या कोविड-19 रुग्णांच्या संख्येने नवा उच्चांक गाठला आहे. गेल्या 24 तासांत 57,381 रुग्ण बरे झाले असून त्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रुग्ण बरे होत असल्यामुळे, रुग्ण बरे होण्याचा दर 70% च्या वर गेला आहे. तसेच 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुग्ण बरे होण्याचा दर 50% पेक्षा अधिक आहे. 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुग्ण बरे होण्याच्या दराचे प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात येत आहे आणि गृह अलगीकरण , त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 18 लाखांपेक्षा . अधिक झाली. बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय कोविड-19 रुग्ण यांच्यातील अंतर वाढले आहे, सध्या ते 11 लाखांहून अधिक आहे .
इतर अपडेट्स:
महाराष्ट्र अपडेट्स :
राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील कोरोना चाचणीत पॉझिटीव्ह आढळले असून त्यांच्यावर कराड येथील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. महाविकास आघाडीतील गेल्या तीन महिन्यात कोरोना पॉझिटीव्ह आढळलेले ते सातवे मंत्री आहेत. महाराष्ट्रात 5.73 लाख कोविड रुग्ण आहेत आणि त्यापैकी 1.51 लाख सक्रीय रुग्ण आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
खराब हवामानामुळे राष्ट्रपतींची कारगिल युद्ध स्मारकाची नियोजित भेट रद्द.
बारामुल्ला येथील डग्गर युद्ध स्मारकस्थळी राष्ट्रपतींनी वाहिली आदरांजली
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे द्रास येथील कारगिल युद्ध स्मारकाला भेट देऊ शकले नाहीत. खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरला रस्ता बदलणे भाग पडल्यामुळे राष्ट्रपतींना स्मारकाची नियोजित भेट रद्द करावी लागली.
त्याऐवजी, राष्ट्रपतींनी बारामुल्ला येथील डग्गर युद्ध स्मारकाला भेट देऊन देशाच्या संरक्षणार्थ प्राणाचे बलिदान केलेल्या सैनिकांना पुष्पचक्र अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.
तेथील चिनार छावणीतील अधिकारी आणि जवानांशीही त्यांनी संवाद साधला. त्याशिवाय गुलमर्ग येथील उंचावरील सैनिकी शाळेलाही त्यांनी भेट दिली.