पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जी 20 देशांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीला केले संबोधित
“चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या काळात तंत्रज्ञान हेच रोजगाराचे मुख्य साधन बनले आहे आणि पुढेही राहील”
कौशल्यप्राप्ती, पुनःकौशल्य आणि कौशल्यवृद्धी हे भविष्यातील मनुष्यबळासाठीचे मंत्र आहेत.
भारताकडे जगातील सर्वाधिक कुशल कामगार मनुष्यबळ पुरवणारा देश बनण्याची क्षमता
प्रत्येक देशाची एकमेवाद्वितिय आर्थिक क्षमता, बळ आणि आव्हाने आपण लक्षात घेणे आवश्यक. एकाच साच्यात सर्वांना बसवणारी भूमिका सामाजिक सुरक्षेच्या शाश्वत अर्थसहाय्याला पूरक नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्यप्रदेशात इंदौर इथं भरलेल्या जी 20 देशांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीला ध्वनिचित्रमुद्रीत संदेशाच्या माध्यमातून संबोधित केले,
इंदौरमध्ये जमलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करत मोदी यांनी या ऐतिहासिक आणि उत्साही नगराला आपल्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचा अभिमान आहे आणि मान्यवरांना या नगरीच्या रंग आणि रुपाने मोह घातला असेल अशी आशा व्यक्त केली.
रोजगार एक महत्वाचा आर्थिक आणि सामाजिक मुद्दा असल्याचे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की रोजगार क्षेत्रात काही सर्वाधिक महत्वाच्या बदलांच्या उंबरठ्यावर जग उभे आहे. या वेगवान घडामोडीं समजावून घेण्यासाठी, प्रतिसादात्मक आणि परिणामकारक धोरणे आखण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात तंत्रज्ञान हे रोजगारासाठी महत्वाचे साधन बनले आहे आणि पुढेही तसेच राहिल, असे पंतप्रधान म्हणाले. आधीच्या तंत्रज्ञान-बदलांच्या लाटेत भारताने तंत्रज्ञानाशी संबधित अगणित रोजगार निर्माण केल्याचं त्यांनी अधोरेखित केले आणि यजमान शहर इंदोर हे अशा नवीन परिवर्तनाच्या लाटेत उदयाला आलेल्या अनेक स्टार्टअप्सचे माहेरघर आहे असे त्यांनी सांगितले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापर आणि प्रक्रियेच्या माध्यमातून तंत्रकुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. कौशल्य मिळवणे , रिस्कीलिंग आणि कौशल्यवृद्धी
हे भावी मनुष्यबळाचे मंत्र असल्यांचं सांगितले. भारताच्या स्किल इंडिया मिशनचे उदाहरण देत त्यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून भारतातील 12.5 दशलक्ष युवांना आतापर्यंत प्रशिक्षण मिळाल्याचे नमूद केले. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आणि ड्रोन या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी कोविड महामारीच्या काळात भारताच्या आघाडीच्या आरोग्य कर्मचार्यांनी दाखवलेले कौशल्य आणि समर्पण अधोरेखित केले आणि ते म्हणाले की यामधून भारताची सेवा आणि करुणेची संस्कृती प्रतिबिंबित होते. ते म्हणाले की, भारताकडे जगातील सर्वात मोठा कुशल कामगार पुरवठादार देशांपैकी एक बनण्याची क्षमता असून, भविष्यात जागतिक स्तरावर मोबाईल वर्कफोर्स, अर्थात जगभर सेवा पुरवणारे मनुष्यबळ हे वास्तव बनणार आहे. जी 20 देशांनी , खऱ्या अर्थाने विकासाचे जागतिकीकरण आणि कौशल्याचे आदान-प्रदान करण्यामध्ये बजावलेल्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला. कौशल्य आणि पात्रतेच्या निकषावर, व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय संदर्भ देण्यामध्ये सदस्य देशांनी केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. ते म्हणाले की यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वय तसेच स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारीच्या नवीन मॉडेलची आवश्यकता आहे. त्यांनी सुरुवातीसाठी रोजगार पुरवठादार आणि कामगारांबद्दलची आकडेवारी, माहिती आणि डेटा सामायिक करण्याची गरज व्यक्त केली, ज्यामुळे जगभरातील देश उत्तम कौशल्य, कर्मचारी नियोजन आणि फायदेशीर रोजगारासाठी पुराव्यावर आधारित धोरणे तयार करण्यासाठी सक्षम होतील. पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की परिवर्तनात्मक बदल म्हणजे कामगारांच्या नवीन श्रेणींचे आणि व्यासपीठ अर्थव्यवस्थेचे नवे रूप असून, ते साथीच्या रोगाच्या काळात लवचिकतेचा आधारस्तंभ म्हणून उदयाला आले आहे. ते म्हणाले की ते कामाची लवचिक व्यवस्था पुरवते आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांसाठी देखील पूरक आहे. ते म्हणाले की महिलांच्या सामाजिक आर्थिक सक्षमीकारणाचे हे एक परिवर्तानात्मक साधन असून, यामध्ये विशेषत: तरुणांसाठी फायदेशीर रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता आहे. याची क्षमता ओळखून नव्या युगातील कामगारांसाठी नवीन धोरणे आणि उपाययोजना तयार करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. त्यांनी नियमित कामाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधण्याची आणि सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मॉडेल्स शोधण्याची सूचना केली. पंतप्रधानांनी भारताच्या ‘ ई श्रम पोर्टल’ ची माहिती दिली , या पोर्टलवर जवळपास 280 दशलक्ष असंघटीत कामगारांनी आपली नोंदणी केली आहे, आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजांवर उपाययोजना करण्यासाठी या माहितीचा वापर केला जात आहे. ते पुढे म्हणाले की कामाचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय बनले आहे म्हणून जगातील इतर देशांनी अशा प्रकारच्या उपायांचा अवलंब केला पाहिजे.
पंतप्रधान म्हणाले की, लोकांना सामाजिक संरक्षण प्रदान करणे हे 2030 च्या उद्दिष्टांचा महत्त्वाचा पैलू असला तरी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अवलंबलेली सध्याची चौकट केवळ विशिष्ट मर्यादित मार्गांनी मिळणारे लाभ सुनिश्चित करत असून, इतर मार्गांनी मिळणाऱ्या लाभांचा या चौकटीत विचार करण्यात आलेला नाही. भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचे योग्य स्वरूप जाणून घेण्यासाठी, सर्वांसाठी सार्वजनिक आरोग्य, अन्न सुरक्षा, विमा कवच आणि निवृत्ती वेतन कार्यक्रम यासारख्या लाभांची नोंद घेणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक देशाची स्वतंत्र आर्थिक क्षमता, सामर्थ्य आणि आव्हाने लक्षात घेता, सामाजिक सुरक्षा योजनांना शाश्वत वित्तपुरवठा करण्यासाठी, सर्वांसाठी एकच दृष्टिकोन स्वीकारणे योग्य नसल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की ही बैठक जगभरातील सर्व कामगारांच्या कल्याणाचा एक सबळ संदेश देईल. या क्षेत्रातील काही अत्यंत तातडीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने उपस्थित मान्यवरांनी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली.