|
PIB Headquarters
|
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
नवी दिल्ली-मुंबई, 17 मे 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाला अनुसरून जाहीर करण्यात येत असलेल्या आर्थिक पॅकेजचा शेवटच्या भाग आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देश लॉकडाऊन 3.0 च्या उंबरठ्यावर उभा असताना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, “आमच्या धोरणात्मक चिकाटीसह आपल्या देशाच्या कणखर नेतृत्वाने घेतलेल्या तडफदार आणि वेळेच्या आधीच घेतलेल्या उपाययोजनांचे प्रोत्साहनात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. तर मागील 14 दिवसातील दुपटीचा वेळ 11.5 होता, परंतु गेल्या तीन दिवसांत त्यात सुधारणा होऊन 13.6 झाला आहे.” ते पुढे म्हणाले की, मृत्यूचे प्रमाण 3.1 टक्के आहे आणि रोग्यांच्या बऱ्या होण्याच्या प्रमाणात सुधारणा झाली असून हा दर 37.5 टक्के आहे. त्यांनी असेही सांगितले की,  आयसीयू मध्ये सक्रीय कोविड-19 चे 3.1 टक्के आणि व्हेंटिलेटरवर 2.7 टक्के आणि ऑक्सिजनवर 2.7 टक्के रुग्ण आहेत.
17 मे 2020 पर्यंत देशात एकूण 90,927 प्रकरणांची नोंद झाली असून त्यातील 34,109 लोक बरे झाले आहेत आणि 2,872 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासात 4,987 नवीन प्रकरणांची पुष्टी झाली आहे असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत आज खालील माहिती दिली.
- आत्मनिर्भर देशासाठीचा निर्धार सिद्धीला नेण्यासाठी भूमी, मजूर,तरलता आणि कायदा यावर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये भर देण्यात येत आहे.हे संकट आणि आव्हान म्हणजे आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठी संधी आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री
- एक देश म्हणून आपण एका अतिशय महत्वाच्या वळणावर उभे आहोत. हे एवढे मोठे संकट भारतासाठी एक इशारा आहे, तो संदेश आणि संधी घेऊन आला आहे - केंद्रीय अर्थमंत्री
- सुधारणांची शृंखला आम्ही आज जारी ठेवत आहोत. लॉकडाऊन नंतर लगेच आम्ही प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना आणली, गरजूंना अन्न धान्य पुरवण्यात आले
- डाळींचा 3 महिने आगाऊ पुरवठा करण्यात आला. लॉजीस्टिक विषयी आव्हान असूनही मोठ्या प्रमाणात डाळी आणि धान्य पुरवण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड आणि राज्यांच्या प्रयत्नांची मी प्रशंसा करते.- केंद्रीय अर्थमंत्री
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत लोकांना थेट लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला, गेल्या काही वर्षांतील उपक्रमामुळे आम्हाला हे करणं शक्य झाले आहे.
- 8.19 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये हस्तांतरित करण्यात आले,एकूण रक्कम 16,394 कोटी रुपये. एनएसएपी लाभार्थीना पहिल्या हप्त्यात 1,405 कोटी तर दुसऱ्या हप्त्यात 1,402 कोटी देण्यात आले, 3000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जवळजवळ साध्य होत आले आहे. - केंद्रीय अर्थमंत्री
- 20 कोटी जन धन खातेधारक महिलांना 10,025 कोटी रुपये मिळाले. कोटी इमारत आणि बांधकाम कामगारांना 3,950 कोटी रुपये मिळाले. 6.81 कोटी लोकांना मोफत एलपीजी सिलिंडर मिळाले. 12 लाख ईपीएफओ धारकांना आगाऊ रक्कम ऑनलाइन काढता आली
- लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर आणखी दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य आणि डाळ पुरवण्यात आली. मजुरांना मूळ गावी पाठवणे शक्य झाले तेव्हा श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करण्यात आल्या, मजुरांना स्थानकापर्यंत आणण्यासाठी राज्यांना विनंती करण्यात आली, 85 % खर्च केंद्र सरकारने सोसला- केंद्रीय अर्थमंत्री
- जान है तो जहान है म्हणून हे करण्यात आले. लोकांचे प्राण वाचवण्याला प्राधान्य दिले. कोविड-19 नंतरच्या काळात उदरनिर्वाह महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन बाबी विचारात घेताना आयुष्य आणि उदरनिर्वाह सुनिश्चित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री
- गेल्या काही वर्षांत सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा उपक्रमामुळे लॉकडाऊन असूनही विविध घटकांतील लोकांना मदत पुरवण्यात आली.
- राज्यांना 4,113 कोटी रुपये देण्यात आले. आरोग्य सेवेतील कामगारांना 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ती विमा संरक्षण घोषित करण्यात आले. आरोग्य सेवेतील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी साथीचे आजार कायद्यात दुरुस्ती केली
- कोविड-19 संकटाने भारत संरक्षक साधनांचे उत्पादन वाढवू शकतो हे जगाला सिद्ध करून दाखवण्यासाठी सक्षम केले. याआधी एकही उत्पादक नसताना आता आपल्याकडे देशांतर्गत 300 पीपीई उत्पादक आहेत,आपण 11 कोटीपेक्षा अधिक एचसीक्यू गोळ्या पुरवल्या आहेत - केंद्रीय अर्थमंत्री
- कोविड-19 दरम्यान कंपनी कायद्याच्या विविध तरतुदी अंतर्गत अनुपालन ओझं कमी करण्यासाठी वेळोवेळी पावले उचलण्यात आली. दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा झाल्यानंतर 44% वसुली झाली. कोविड-19 च्या काळात उद्योगांना त्याचा फटका झेलावा लागणार नाही याची खातरजमा केली.
- स्वयंप्रभाच्या 3 वाहिन्या शालेय शिक्षणासाठी राखीव आहेत, आणखी 12 वाहिन्या समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलांसाठी उपयुक्त. शिक्षण आणि अध्ययन सुरू ठेवण्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे. 200 नव्या पाठयपुस्तकांची ई-पाठशाला मध्ये भर घालण्यात आली. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादात्मक सत्राचे प्रसारण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली, शैक्षणिक एअर टाइम संदर्भात राज्ये समन्वय साधत आहेत
- ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी मनरेगासाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपये. मजूर मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या गावी परतले आहेत, ज्यांना मनरेगा मध्ये नोंदणी करण्याची इच्छा आहे त्यांना रोजगार पुरवता येईल.
- प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजार रुग्णालय विभाग उभारणार. ग्रामीण भागात प्रयोगशाळा नेटवर्क मधील तफावत दूर करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात , सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार
- आरोग्य सुधारणा आणि उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढवला जाईल, ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य आणि कल्याण केंद्रासाठी तळागाळातील गुंतवणूक वाढवली जाणार.
- कोविड-19 सारख्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आपण सज्ज आणि स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. खाजगी आणि सार्वजनिक निधी द्वारे रुग्णालये आणि प्रयोगशाळा उभारण्यावर मोठा भर दिला जाईल. आरोग्य संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी
ICMR द्वारा आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्थात्मक मंच स्थापन केला जाईल. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची देखील अंमलबजावणी केली जात आहे
- मल्टी मोड डिजिटल ऑनलाईन शिक्षण मंच, PMeVidya लवकरच सुरू करण्यात येईल. शालेय शिक्षणासाठी DIKSHA आणि OneNationOnePlatform चा यात समावेश राहील. प्रत्येक वर्गासाठी 1 दूरचित्रवाणी वाहिनी राहील.
- PMeVidya मध्ये कम्युनिटी रेडिओ आणि पॉडकास्टचा व्यापक वापर समाविष्ट केला जाईल. दिव्यांग मुलांसाठी विशेष डिजिटल सामुग्री. अव्वल 100 विदयापीठे आता 30 मे 2020 पासून ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करू शकतील. अनेक विद्यार्थ्यांना विशेषतः लॉकडाऊनच्या काळात मानसिक आधाराची आवश्यकता. मुले आणि कुटुंबांच्या भावनिक आणि मानसिक आधारासाठी मनोदर्पण हा कार्यक्रम PMeVidya या अंतर्गत सुरू करण्यात येणार
- दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याअंतर्गत, कोविड-19 शी संबंधित कर्जे डिफॉल्ट मानली जाणार नाहीत. 1 वर्षापर्यंत नव्याने दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार नाही. एमएसएमईसाठी विशेष नादारी व्यवस्था सुरू करणार. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी किमान मर्यादा ₹ 1 लाख वरुन ₹ 1 कोटी पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, यामुळे MSME ना संरक्षण मिळेल, यासाठी अध्यादेश काढला जाईल कंपनी कायद्याच्या काही कलमाचे उल्लंघन आता गुन्हा मानण्यात येणार नाही. गंभीर स्वरूपाच्या नसलेल्या गुन्ह्याबाबत आता अंतर्गत न्याय यंत्रणेमार्फत दाद मागता येणार, यामुळे फौजदारी न्यायालायतली खटल्याची गर्दी कमी करता येईल - केंद्रीय अर्थमंत्री
- कंपनी कायद्यांतर्गत कमी गंभीर स्वरूपाचे 7 गुन्हे रद्द केले जात आहेत, 5 गुन्हे पर्यायी व्यवस्थेअंतर्गत निकाली काढले जातील, प्रक्रिया अधिक सोपी होईल आणि स्थानिक पातळीवर तोडगा निघू शकेल, अध्यादेशाच्या माध्यमातून या दुरूस्त्या आणल्या जातील. कंपन्यांना आता परदेशी अधिकार क्षेत्रात त्यांच्या प्रतिभूति सूचीबद्ध करता येतील. जर कंपन्यांनी यापुढे त्यांचे अपरिवर्तनीय रोखे शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले तर त्या सूचीबद्ध कंपन्या बनणार नाही
- खासगी क्षेत्राला प्रत्येक क्षेत्रात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार. सार्वजनिक उद्योग त्यांच्या निर्धारित क्षेत्रात यापुढेही काम करत राहतील. केंद्र सरकार धोरणात्मक आणि अन्य क्षेत्र अधिसूचित करेल. धोरणात्मक क्षेत्रात जिथे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किमान एक आणि कमाल 3 किंवा 4 असतील, तिथे खासगी क्षेत्रालाही सहभागी होण्याची परवानगी असेल. नव्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम धोरणा अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये मोठी वाढ नाही. अधिसूचित धोरणात्मक क्षेत्रात जर 10 सार्वजनिक उपक्रम असतील तर त्यांना एकत्र करून या क्षेत्रात केवळ 4 किंवा कमी सार्वजनिक उपक्रम करण्यात येतील. - केंद्रीय अर्थमंत्री
- केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही महसुलातली मोठी घट सोसावी लागत आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. कोविड-19 शी लढा देण्यात राज्ये सामोरी जात असून राज्यांना आवश्यक असलेले सहाय्य आम्ही सातत्याने पुरवत आहोत.
- एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 11,092 कोटी रुपये राज्य आपत्ती निवारण निधी आगाऊ जारी करण्यात आला. कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने 4,113 कोटी रुपये जारी केले. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, एप्रिल 2020 मध्ये राज्यांना 46,038 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. 12,390 कोटी रुपये महसुली तूट अनुदान बाकी नाही, केंद्राकडे मर्यादित संसाधने असूनही आम्ही राज्यांना दिले आहेत, हे आमचे कर्तव्य आहे.
- अधिकृत कर्ज मर्यादेच्या केवळ 14% कर्ज राज्यांनी काढले, मर्यादेच्या 86% वापरा विना राहिले. ही मर्यादा सकल राज्य उत्पादनाच्या 3% वरून 5% करण्याला आम्ही मान्यता दिली आहे, यामुळे राज्यांना आणखी 4.28 लाख कोटी रुपये उपलब्ध होतील. केंद्राच्या विनंतीवरून
रिझर्व बँकेने राज्यांसाठी ते वेज अँड मिन्स ऐडव्हान्सेस लिमिट 60% ने वाढवले. ते आता 21 दिवस ओव्हर ड्राफ्ट स्थितीत असतील, एका तिमाहीत 50 दिवस ओव्हर ड्राफ्ट स्थितीत राहू शकतात. राज्यांच्या वाढीव पत मर्यादेचा काही हिस्सा विशिष्ट व्यवहार्य सुधारणाशी संलग्न केला जाईल, जेणेकरून गरीबांना One Nation One Ration Card, व्यापार सुलभीकरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यासारख्या सुधारणांचा लाभ मिळेल. राज्यांच्या कर्ज मर्यादेत 3% ते 3.5% वाढ  विना अट असेल. पुढील 1% वाढ 4 हप्त्यात दिली जाईल, प्रत्येक हप्ता विशिष्ट सुधारणाशी जोडलेला असेल- केंद्रीय अर्थमंत्री
- आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या भागात 5.945 लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत दुसऱ्या भागात, स्थलांतरित मजूर,शेतकरी,फेरीवाले आणि इतरांसाठी 3.1 लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात 1.5 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर पुरवण्यात आले. सूक्ष्म अन्न उद्योग, मधमाश्या पालन, मत्स्यव्यवसाय,ऑपरेशन ग्रीन, कृषी पायाभूत निधी, वनौषधी लागवड, पशुपालन निधी यासाठी हा निधी उपयोगात आणला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज घोषणेपूर्वी 1.93 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले होते. यामध्ये प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठीच्या 1.7 लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
- सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग आणि मनरेगा साठी अतिरिक्त तरतूद 4 आणि 5 व्या टप्प्यातील घोषणेत आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 48,100 कोटी रुपयांचे आहे- केंद्रीय अर्थमंत्री
- केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांच्या आकडेवारीचा तपशील सादर केला. एकूण 20.97 लाख कोटी रुपये. रिझर्व बँकेच्या उपाय योजनांवर आधारित वापरण्यात आलेल्या 8.01 लाख कोटी रुपयांसह
- कुठल्या तारखेपासून कर्ज कोविड-19 संबंधित कर्ज गणले जाईल याबाबत कळवण्यात येईल आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले जाईल.
- केंद्र आणि राज्यांमधील चर्चेच्या आधारे स्थलांतरित मजुरांसाठी विशेष रेल्वे गाड्या राज्यांच्या विनंतीवरून सुरु करण्यात आल्या. राज्ये देखील सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र तरीही स्थलांतरित लोक त्यांच्या मूळ गावी चालत जात आहेत
- स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नासंदर्भात आपण सर्वांनी, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. आपल्या स्थलांतरित मजुरांशी अधिक जबाबदारीने बोलूया आणि वागूया
- राज्यांनी उचललेली सुधारणात्मक पाऊले ही साधारणतः मान्य असलेली पावले असून त्याचा गरिबांना लाभ होणार आहे.
- अतिरिक्त खेळतं भांडवल आणि कोणत्याही तारणाशिवाय उद्योगांना मुदत कर्ज दिली जात आहेत. कोणताही उद्योग, लघु, मध्यम, सूक्ष्म असेल, बँकेशी संपर्क साधल्यास मिळते.
इतर अपडेट्स:
- केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्री अमित शहा यांनी आज जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “आत्मनिर्भर भारताची कल्पना साकारताना मोदी सरकारच्या आजच्या घोषणा दीर्घकाळ टिकतील. या उपाययोजना आरोग्य, शिक्षण आणि व्यवसाय क्षेत्रासाठी गेम चेंजर सिद्ध होतील ज्यामुळे कोट्यवधी गरीब लोकांना रोजगार मिळेल.”
- भारतीय नागरिकांना परदेशातून सागरी मार्गाने आणण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या आयएनएस जलाश्व नौकेचा समुद्र सेतू अभियानासाठी वापर करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या दुस-या टप्प्यात आज सकाळी कोची बंदरावर 588 भारतीयांना आणण्यात आले.
- स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतता यावे यासाठी त्यांना बस गाड्या आणि श्रमिक विशेष रेल्वे द्वारे प्रवास करण्याची केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या मजुरांच्या प्रवासा बाबत माहिती आणि अडकलेल्या व्यक्तींचा राज्या-राज्यातून प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय स्थलांतरित विषयक माहिती यंत्रणा हा ऑनलाईन डॅश बोर्ड विकसित केला आहे.
- दुर्गापूर येथील सीएसआयआर-सेंट्रल मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट  च्या वैज्ञानिकांनी दोन मोबाइल इनडोअर डिसइन्फेक्शन स्प्रेयर युनिट विकसित केले आहेत. याचा वापर रोगकारक सूक्ष्म जिवाणू प्रभावीपणे साफ करण्यासाठी आणि निर्जंतुकीकरणासाठी विशेषत: रुग्णालयात केला जाऊ शकतो.
- स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहोचवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने देशातल्या सर्व जिल्ह्यांना जोडणा-या रेल्वे गाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे. ठिकठिकाणी अडकलेले मजूर आणि त्यांच्या गंतव्यस्थानाची सूची बनवून राज्य नोडल अधिका-यांमार्फत रेल्वेकडे अर्ज करण्याविषयी रेल्वे आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिका-यांना आज निर्देश दिले.
PIB FACTCHECK