ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कोविड- 19 नंतरच्या परिस्थितीत फेररचना आराखड्याच्या केंद्रस्थानी निसर्गाला स्थान देण्याची भारताची इतर देशांना विनंती
नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सर्व राष्ट्रांनी समन्वयाने ‘युन डिकेड ऑफ ॲक्शन अँड डिलेव्हीर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ च्या फेररचना योजनेच्या केंद्रस्थानी निसर्गाला स्थान देण्याची मागणी केली आहे.
प्रकाश जावडेकर यांनी ‘बायोडायव्हर्सिटी बियाँड 2020: बिल्डींग अ शेअर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाईफ ऑन अर्थ’ या मंत्रीस्तरीय परिषदेत भारताचे प्रतिनिधीत्व केले.
जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत विकासावर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी जैवविविधतेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषदेच्या एक आठवडा अगोदर चीनने या परिषदेचे आयोजन केले होते. परिषदेसाठी सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींची आणि संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले, कोविड-19 महामारीने वास्तव परिस्थिती दाखवून दिली आहे. नैसर्गिक स्रोतांचा अनियंत्रीत वापर आणि अ-शाश्वत आहार सवयींमुळे मानवी आयुष्याचा आधार असणाऱ्या पद्धती उद्ध्वस्त होतात.
ते पुढे म्हणाले की, भारताने एक वर्षाच्या आत युएनसीसीडी सीओपी, सप्टेंबर 2019 मध्ये आणि सीएमएस सीओपी परिषदेचे फेब्रुवारी 2020 मध्ये आयोजन करुन दाखवले आहे की, भारत जैवविविधता संवर्धनात पुढाकार घेत आहे. भारता च्या 2.4% भूक्षेत्रापैकी भारताच्या नोंदित प्रजातींपैकी 8% प्रजाती वास्तव्य करतात, आणि सुमारे 18% मानवी लोकसंख्या आणि गुरांच्या संख्येला या भुक्षेत्रावर आधार आहे. तसेच वनक्षेत्रात 25% ने वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भारताचे 26 दशलक्ष पडीत जमिन पूर्ववत करण्याचे आणि जमीन-अवनती स्थिती 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
त्यांनी माहिती दिली की, भारत बहुवैविधिक देश आहे, आणि जैवविविधता नियमनासाठी कायद्यात्मक आणि संस्थात्मक बांधणी आहे आणि सीबीडीचा लाभ वितरीत करण्यासाठी प्रणाली विकसित केली आहे, देशभर 250 हजार जैवविविधता समित्या आहेत आणि 170 हजार लोकांनी जैवविविधता दस्तऐवजीकरणासाठी नोंदणी केली आहे.
प्रकाश जावडेकर यांनी असे सांगितले की, सीबीडीने नुकताच सादर केलेला ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी आऊटलुक अहवालाचा विचार करता, निसर्गाच्या संवर्धनासाठी हात मिळवणे आणि निसर्गाचे संरक्षण करणे याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरला नाही आणि ते म्हणाले की 2021 मध्ये सीबीडीच्या 15 व्या परिषदेचे आयोजन सन 2020 नंतरच्या जागतिक जैवविविधता आराखड्याची रचना करण्यासाठी चीनमधील कुनमिंगला एक अनोखी संधी मिळेल.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशभरात 403 लाईफलाईन उडान विमानसेवेद्वारे अत्यावश्यक तसेच वैद्यकीय वस्तूंचा पुरवठा
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2020
एअर इंडिया, अलायन्स एअर, भारतीय वायूदल तसेच काही खाजगी विमानकंपन्यांनी देशांतर्गत लाईफलाईन उडान विमानसेवेच्या 403 फेऱ्या केल्या. यात 235 फेऱ्या एअर इंडिया आणि अलायन्स एअरच्या विमानांनी केल्या असून 27 एप्रिल 2020 पर्यंत या विमानांनी 3 लाख 97 हजार 632 किलोमीटर अंतर पार करून 748.68 टन वजनाच्या अत्यावश्यक आणि वैद्यकीय वस्तूंचा पुरवठा देशभरात केला. देशातील दुर्गम भागात कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात वैद्यकीय वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी नागरी हवाई उड्डाण  मंत्रालयाने या विमानफेऱ्या चालविल्या.
स्पाईसजेट, ब्लू डार्ट, इंडीगो, विस्तार या खाजगी विमान कंपन्या व्यावसायिकरीतीने मालवाहू विमानफेऱ्या चालवत आहेत. स्पाईसजेट कंपनीने 27 एप्रिल पर्यंत 633 मालवाहतूक विमान फेऱ्यात 11 लाख 9 हजार 28 किलोमीटर अंतर पार करत 4637 टन मालाची ने-आण केली. यातील 228 मालवाहतूक फेऱ्या परदेशात केल्या. ब्लूडार्टने 27 एप्रिल पर्यंत 219 विमानफेऱ्यात 2,38,928 किलोमीटर अंतर पार करून 3636 टन मालाची ने-आण केली. त्यापैकी 10 विमानफेऱ्या परदेशात केल्या. इंडिगो कंपनीने 27 एप्रिलपर्यंत 77996 किलोमीटर अंतर पार करत 185 टन मालाची ने-आण केली, यापैकी 17 फेऱ्या परदेशात केल्या. यामध्ये शासनासाठी केलेल्या मोफत वैद्यकीय वस्तूंचा समावेश आहे. विस्तारा कंपनीने 14 फेऱ्यांत 20,466 किलोमीटर अंतर पार करून 113 टन मालाची ने-आण केली.
औषधांची, वैद्यकीय साधनांची आणि कोविड-19 साठी लागणाऱ्या वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्व आशिया सोबत हवाई वाहतूक पूल तयार करण्यात आला होता. एअर इंडियाने त्यापैकी 609 टन वैद्यकीय वस्तूंची ने-आण केली. ब्लूडार्ट ने 14 ते 27 एप्रिल 2020 पर्यंत 109 टन माल गोआंगझाऊ  येथून तर शांघायहून 25 एप्रिल 2020 पर्यंत 5 टन माल आणला तर स्पाईसजेटने 27 एप्रिल 2020 पर्यंत शांघायहून तर सिंगापूर आणि हाँगकाँग हून 13 टन वैद्यकीय माल आणला.G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत- आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांनी प्रस्थापित केला नवा विक्रम- “ई-संजीवनी’ या सरकारच्या पथदर्शी सेवेअंतर्गत 26 आणि 27 एप्रिल 2022 रोजी, 3.5 लाख लोकांना टेलि-चिकित्सा देण्याचा विक्रम
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
आयुष्मान भारत- आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांनी, आपल्या जवळपासच्या समुदायांना उत्तम दर्जाच्या आरोग्यसेवा देण्याच्या आपल्याला उद्दिष्टाच्या मार्गावरच्या प्रवासात आणखी एक महत्वाचा मैलाचा दगड गाठला आहे, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या, ‘ई-संजीवनी’ या पथदर्शी टेली-सल्ला चिकित्सा सेवेअंतर्गत, 26 आणि 27 एप्रिल 2022 या सलग दोन दिवसांत, 3.5 लाख टेलि सल्ला सेवा देण्यात आल्या आहेत.आजवरच्या या केंद्राच्या इतिहासात, एका दिवसात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने रुग्णांना सल्ला देण्यात आला आहे.
ई-संजीवनीची ही विक्रमी कामगिरी म्हणजे, या सेवेच्या दर्जेदार तंत्रज्ञानाचा पुरावाच आहे. आतापर्यंत, AB-HWCs च्या सुमारे एक लाख शाखांची वैद्यकीय सल्ल्यासाठी नोंदणी झाली असून, 25,000 पेक्षा जास्त केंद्रांतून टेलि-सल्ला सेवा दिल्या जातात. ई-संजीवनीच्या पोर्टलवरुन देशाच्या कानाकोपऱ्यात या सेवा पोहोचवल्या जात आहेत. दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी, टेलि-सल्ला सेवेत सातत्याने होत असलेली वाढ, अंत्योदयाच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. टेलि सल्ला हा देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या, गरीबातल्या गरीब लोकांना, आरोग्यतज्ञाची सेवा पुरवण्यासाठी एक वरदान म्हणून सिद्ध होत आहे.
ई-संजीवनी आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता :
केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्र योजनेअंतर्गत, डॉक्टर ते डॉक्टर टेलिमेडिसीन सेवा दिल्या जातात. याद्वारे, सर्वसामान्य आणि विशेष आरोग्य सेवा ग्रामीण भागात आणि तुरळक ठिकाणीही दिल्या जातात ई-संजीवनी AB-HWC’ योजना लाभार्थी  यांच्यासाठी स्पोक अँड हब याप्रमाणे म्हणजे- डॉक्टर/तज्ञ एका केंद्रांवर बसतात आणि तिथून ते ग्रामीण, दुर्गम भागातल्या डॉक्टरांना उत्तर देतात.
सध्या, ईसंजीवनी- HWC सेवा, 80 हजार पेक्षा अधिक केंद्रावर उपलब्ध आहे. यात, डॉक्टर टू डॉक्टर टेलिमेडिसीन सेवेसाठी, 2.70 लाख पेक्षा अधिक डॉक्टर्सनी दररोज सल्ला सेवा  दिली आहे.
ई-संजीवनी ओपीडी: ही रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यातील थेट सल्ला सेवा असून ज्यातून रुग्णांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने सेवा दिली जाते. ‘ई-संजीवनी ओपिडी- सेवेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांची संख्या आता वाढते आहे. ही सेवा मोबाईल अॅप वरही उपलब्ध आहे.S.Bedekar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
अर्थ मंत्रालय
सैन्यदलासाठी उपयोगी उपकरणांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा अर्थसंकल्पात पुनरुच्चार
2022-23 मध्ये स्वदेशी उद्योगांसाठी 68 टक्के भांडवल संपादनाची तरतूद, जी 2021-22 मधील 58 टक्क्यांहून जास्त आहे
संरक्षण संशोधन व विकासाचे क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि स्टार्ट अप्स साठी खुले करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
सैन्यदलासाठी उपयोगी उपकरणांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात केला. स्वदेशी उद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात 68 टक्के भांडवल संपादनाची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. ही तरतूद 2021-22 मध्ये 58 टक्के होती.
संरक्षण संशोधन व विकासाचे क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि स्टार्ट अप्स साठी खुले करणार असून त्यासाठी एकूण संशोधन व विकास तरतुदीच्या 25 टक्के रक्कम राखून ठेवली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
सैन्यदलासाठी उपकरणे व मंचाची संरचना व विकास करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहित केले जाणार असून त्यासाठी त्यांनी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था  आणि इतर संस्थांशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. विशेष हेतूसाठी उभारलेल्या SPV मार्फत हे सहकार्य करता येईल, असे त्या म्हणाल्या. मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असलेल्या चाचणी व प्रमाणीकरणासाठी एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.S.Tupe/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून अयोध्या निकालावर शांतता आणि सद्भावनेचे आवाहन
निकालाकडे जय किंवा पराजयाच्या भावनेने पाहू नये
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अयोध्या प्रकरणी आलेल्या निकालावर शांतता आणि सद्भावना कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, “ माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अयोधाप्रकरणी निकाल दिला आहे. हा निकाल म्हणजे कोणाचा जय किंवा पराजय नाही. राम भक्ती असो किंवा रहीम भक्ती, आपण सर्वांनी राष्ट्रभक्तीची भावना मजबूत केली पाहिजे. शांतता आणि सद्भावना कायम राहो !
अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल महत्वपूर्ण आहे. कोणताही वाद हा कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करुन सोडवता येतो. यातून न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि दूरदृष्टीची पुष्टी होते. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, हे यातून स्पष्ट होते.
न्यायालयाने अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात काही दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर तोडगा काढला आहे. प्रत्येक पक्षकार, प्रत्येक मुद्दा मांडण्यास पुरेसा वेळ देण्यात आला आणि मतप्रदर्शनाची संधी देण्यात आली. या निकालामुळे जनतेचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल. 130 कोटी भारतीयांनी आजच्या निकालावर शांतता राखून भारताची शांततापूर्ण सहवासाची वचनबद्धता दाखवून दिली आहे. एकता आणि एकात्मतेची ही भावना आपल्या देशाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाईल. प्रत्येक भारतीयाचे सबलीकरण होईल.”
The Honourable Supreme Court has given its verdict on the Ayodhya issue. This verdict shouldn’t be seen as a win or loss for anybody.
— Narendra Modi  November 9, 2019
Be it Ram Bhakti or Rahim Bhakti, it is imperative that we strengthen the spirit of Rashtra Bhakti.
May peace and harmony prevail!
SC’s Ayodhya Judgment is notable because:
— Narendra Modi  November 9, 2019
It highlights that any dispute can be amicably solved in the spirit of due process of law.
It reaffirms the independence, transparency and farsightedness of our judiciary.
It clearly illustrates everybody is equal before the law.
The halls of justice have amicably concluded a matter going on for decades. Every side, every point of view was given adequate time and opportunity to express differing points of view. This verdict will further increase people’s faith in judicial processes.
— Narendra Modi  November 9, 2019
The calm and peace maintained by 130 crore Indians in the run-up to today’s verdict manifests India’s inherent commitment to peaceful coexistence.
— Narendra Modi  November 9, 2019
May this very spirit of unity and togetherness power the development trajectory of our nation. May every Indian be empowered.
S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 61
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविडमुळे एका किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेल्या बालकांची माहिती ‘बाल स्वराज  या ऑनलाईन ट्रॅकिंगपोर्टलवर’ अपलोड करावी-एनसीपीसीआरचे निर्देश
नवी दिल्ली, 29 मे 2021
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग- NCPCR ने अल्पवयीन न्याय कायदा-2015 च्या कलम 109 अनुसार, बालकांच्या हक्क संरक्षणावर देखरेख ठेवण्याच्या तसेच, कोविड-19 चा आघात बसलेल्या मुलांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठीच्या आपल्या कामाचा भाग म्हणून ‘बाल स्वराज  हे ट्रॅकिंग पोर्टल सुरु केले आहे. मदत आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना या पोर्टलद्वारे मदत मिळू शकते. मुलांच्या अशा गरजांवर त्वरित उपाय शोधण्यासाठी, या पोर्टलवर अशी माहिती, त्वरित अपलोड केली जाते. मात्र आता कोविड आजारात, ज्या मुलांचे पालक किंवा पालकांपैकी एकाचा बळी गेला असेल, अशा मुलांची नोंदही या पोर्टलवर केली जाणार आहे. या पोर्टलवर असलेल्या ‘कोविड-केअर’  लिंकवर संबंधित अधिकारी/विभागांनी अशा मुलांची माहिती अपलोड करायची आहे.
ज्या मुलांनी आपले कुटुंब गमावले आहे, आणि ज्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही, अशा मुलांना अल्पवयीन मुलेविषयक कायद्याच्या कलम 2 नुसार काळजी आणि संरक्षणाची गरज असते. अशा मुलांची निगा राखण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या कायद्यातील सर्व प्रक्रियांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक असते.
“बाल स्वराज- कोविड केअर” पोर्टलचा उद्देश, कोविडचा फटका बसलेल्या मुलांचा शोध घेऊन, त्यांना बालकल्याण समिती समोर नेले आहे किंवा नाही हे जाणून घेणे आणि त्यांचे पालक/इतर पालक/ नातेवाईक यांच्या मदतीने त्यांचे पुनर्वसन करणे, तसेच त्यानंतरही त्यांच्याविषयीची माहिती घेत राहणे हा आहे. या पोर्टलवर जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी भरलेल्या माहितीवरुन आयोगाला, त्या मुलाची पार्श्वभूमी आणि वारसा हक्काने त्याला मिळू शकणारी आर्थिक किंवा इतर संपत्ती याची माहिती मिळू शकते. या मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर नेले आहे की नाही, हे देखील आयोगाला कळू शकेल. तसेच, मुलांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांकडे पुरेशा निधी आहे, हे देखील आयोगाला समजू शकेल, आणि जर तसा निधी नसल्यास, आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यात आयोगाची मदत होऊ शकेल.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘कोविड-19 विषाणूचा बालगृहांवरील परिणाम, या संदर्भातल्या 28 मे रोजीच्या आदेशात, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या या पोर्टलवर कोविडमुळे कालपर्यंत अनाथ झालेल्या मुलांविषयीची माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालायाच्या या आदेशाची माहिती सर्व राज्यांच्या महिला आणि बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून कळवली आशे. प्रत्येक वापरकर्ता/जिल्हा बाल संरक्षक अधिकारी आणि राज्य सरकार यांचे युजर नेम आणि पासवर्ड देखील त्यांना देण्यात आले आहेत.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 239
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
रुग्ण बरे होण्याचा दर 51.08% पर्यंत वाढला
सध्या देशात कोविड-19 चाचणी समर्पित 900 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळा
नवी दिल्ली, 15 जून 2020
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 7,419 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे आत्तापर्यंत एकूण 1,69,797 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 51.08% पर्यंत वाढला आहे; यावरून ही वस्तुस्थिती निदर्शनास येते कि कोविड-19 च्या एकूण रुग्णांपैकी निम्मे रुग्ण या आजारातून बरे झाले आहेत.
सध्या 1,53,106 सक्रिय रुग्ण वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद ने संक्रमित व्यक्तींमध्ये नोवेल कोरोना विषाणू शोधण्यासाठी चाचणी क्षमता वाढविली आहे. सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या 653 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 248 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
जलद आरटी पीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा: 534 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 296 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 71 
गेल्या 24 तासांत 1,15,519 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली. आतापर्यंत एकूण 57,74,133 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
जर्मनीच्या संरक्षण मंत्र्यांची पश्चिम नौदल कमांडच्या मुख्यालयाला भेट.
जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्या नेतृत्वाखाली एका जर्मन शिष्टमंडळाने 7 जून 23 रोजी मुंबईतील पश्चिम नौदल कमांडच्या मुख्यालयाला भेट दिली. या शिष्टमंडळात जर्मनीच्या संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव बेनेडिक्ट झिमर, जर्मनीच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या सुरक्षा आणि संरक्षण धोरण विभागाचे महासंचालक डॉ. जॅस्पर विक, भारतातील जर्मनीचे राजदूत डॉ. फिलिप अकरमन आणि इतर सदस्यांचा समावेश होता.
पिस्टोरियस यांनी यावेळी व्हाईस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम नौदल कमांड यांच्याशी संवाद साधला. याप्रसंगी या शिष्टमंडळासमोर पश्चिम नौदल कमांडची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि उपक्रम याविषयी सादरीकरण करण्यात आले.
आपल्या मुंबई भेटीदरम्यान पिस्टोरियस यांनी अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धनौका आयएनएस मोर्मुगोवालाही भेट दिली. यावेळी त्यांनी भारतीय नौदलाच्या नौकानयन चमूतील महिला अधिकाऱ्यांसह भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर बोरिस पिस्टोरियस यांना मुंबई बंदराचीही सैर घडवण्यात आली.
मुंबई येथील पश्चिम नौदल कमांड मुख्यालयात संवाद साधल्यानंतर या शिष्टमंडळाने माझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेडला भेट दिली. यावेळी या शिष्टमंडळाला माझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेडच्या स्वदेशी जहाज बांधणी क्षमतेची माहिती देण्यात आली. बोरिस पिस्टोरियस यांनी 07 जून 23 रोजी पश्चिम नौदल कमांड ऑफिसर्स मेस येथे आयोजित स्वागत समारंभात नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार यांच्याशी संवाद साधला.
2006 मध्ये भारत आणि जर्मनीने द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन्ही देशातील लष्कर संबंधी परस्परसंवादात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सागरी क्षेत्रातील सहकार्य हा भारत आणि जर्मनी यांच्यातील सहभागाचा सर्वात मजबूत आणि महत्त्वाचा पैलू आहे. नौदलाची जहाजे आणि शिष्टमंडळांच्या प्रशिक्षण आणि परस्पर द्विपक्षीय भेटींचा या सहकार्य करारात समावेश आहे.
दोन्ही देशांच्या नौदलांनी सागरी क्षेत्राच्या समस्या , चाचेगिरीला प्रतिबंध , मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण यांवर आपले विचार मांडले. बोरिस पिस्टोरियस यांच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होतील .
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, एंटरप्रेनरशिप अँड मॅनेजमेंट 2021 हा कायदा संसदेत मंजूर
याद्वारे हरियाणातील NIFTEM व तामिळनाडूतील IIFPT या संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था दर्जा
नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, एंटरप्रेनरशिप अँड मॅनेजमेंट 2021 हा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने यावर्षी 15 मार्च रोजी मंजूर केलेले हे विधेयक आज लोकसभेत बिनविरोध मंजूर झाले.
संसदेत मंजूर झालेल्या या कायद्याबद्दल सांगताना केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांनी सांगितले की, हे विधेयक मंजूर झालेला आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. यामुळे हरियाणातील कुंडली येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी एंटरप्रेनरशिप व मॅनेजमेंट  व तामिळनाडूतील तंजावूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी  या आपल्या देशातील, अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दोन शिक्षणसंस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था हा दर्जा मिळाला आहे.
या संस्थांमधील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राशी संबधित म्हणजे शीतगृह तंत्रज्ञान, अन्न जैव सुक्ष्मतंत्रज्ञान अश्या अभ्यासक्रमांमुळे तंत्रज्ञान विषयक दरी कमी होण्यास मदत होईल. आता या संस्था देशात तसेच परदेशात कोठेही आपली शिक्षणकेंद्रे उभारू शकतील. असेही मंत्रीमहोदयांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत स्थिती
41.99 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रसासित प्रदेशांना वितरीत
सध्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रूग्णालयांकडे 2.56 कोटी लसी शिल्लक
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेचा तिसरा टप्पा 21 जून 2021 रोजी सुरु झाला आहे. लसींची अधिक उपलब्धता, उपलब्ध होणाऱ्या लसींच्या साठ्याविषयी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आगावू सूचना देऊन, त्याद्वारे लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याचा प्रयत्न, यातून लसीकरण मोहीमेला गती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत कोविड लसी पुरवत आहे.नव्या टप्प्यात देशातील 75 टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करत असून त्या राजे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवल्या जात आहेत.
आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 41.99 कोटींपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. तसेच, आणखी 15,75,140 लाख मात्रा लवकरच दिल्या जाणार आहेत.
यापैकी, एकूण 39,42,97,344 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे असे आज सकाळी आठ वाजेपर्यंतच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार स्पष्ट होते.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.56 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा शिल्लक आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
राष्ट्रपती 18 जुलै 2023 रोजी प्रदान करणार "भूमी सन्मान" पुरस्कार 2023
भूमी अभिलेखांच्या डिजिटलीकरणासाठी 9 सचिव आणि 68 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येणार भूमी सन्मान पुरस्कार
राष्ट्रपती मंगळवारी, 18 जुलै, 2023 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 9 राज्यातील सचिव आणि 68 जिल्हाधिकार्यांसह त्यांच्या चमूंना "भूमी सन्मान" पुरस्कार प्रदान करतील. भारतीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम  हा प्रशासनाचा गाभा असून संबंधितांनी डिजिटलीकरणाचे ध्येय साध्य करण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. राज्याच्या महसूल आणि नोंदणी कर्मचार्यांसाठी हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी गेल्या 75 वर्षात प्रथमच "भूमी सन्मान" पुरस्कार प्राप्त होणार आहेत. "भूमी सन्मान" पुरस्कार नियमित रुपाने देण्याच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक वर्ष असेल असे ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, म्हणाले.
"भूमी सन्मान पुरस्कार" योजना विश्वास आणि भागीदारीवर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघराज्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कारण श्रेणी व्यवस्था भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण आणि डिजिटलीकरण या मुख्य घटकांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अहवाल आणि माहिती यावर आधारित आहे असे गिरीराज सिंह पुढे म्हणाले.
भूमी अभिलेख आणि नोंदणीच्या डिजिटलीकरण प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या वादाशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यात मदत होईल. जमिनीच्या वादाशी संबंधित खटल्यांमुळे प्रकल्प रखडल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान कमी होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण, रासायनिक आणि खते, सार्वजनिक वितरण प्रणाली , पंचायती राज आणि वित्तीय संस्था इ. यांसारख्या विविध सेवा आणि लाभाच्या कार्यक्रमांची परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भूमी अभिलेखा संबंधित माहिती अतिशय उपयुक्त आणि प्रभावी ठरू शकते. उपरोक्त विभाग/एजन्सी/मंत्रालयांना सेवांच्या वितरणातील परिणामकारकता जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित माहिती विविध भागधारकांमध्ये सामायिक करण्यासाठी एकसमानता, आंतर-कार्यक्षमता, सुसंगतता यावर अवलंबून असते यावर त्यांनी भर दिला.
भूसंपदा विभागाने देशभरात 94% डिजिटलीकरणाचे लक्ष्य गाठले आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये भूमी अभिलेखाच्या डिजिटलीकरणाचे 100% ध्येय साध्य करण्याचा दृढनिश्चय केल्याची माहिती गिरीराज सिंह यांनी दिली.
पार्श्वभूमी:
विकास प्रक्रीयेत एकही नागरिक मागे राहू नये या उद्देशाने सर्व लोककल्याणकारी योजनांची उद्दीष्टे साध्य केली पाहिजेत असे 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. पंतप्रधानांनी 3 जुलै 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनांचे लक्ष्य गाठण्याच्या आवश्यकतेचा पुनरुच्चार केला होता. विभागाने या दिशेने पाऊल टाकत डीआयएलआरएमपी च्या सहा मुख्य घटकांमध्ये कामगिरीवर आधारित श्रेणी व्यवस्था सुरू केली होती. डीआयएलआरएमपीच्या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीत  दाखवल्यानुसार आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी नोंदवल्यानुसार जिल्ह्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर ही प्रतवारी केली गेली आहे. डीआयएलआरएमपीचे संपूर्ण अर्थात 100% लक्ष्य गाठलेल्या जिल्यांना प्लॅटिनम श्रेणी दिली जाते. 9 राज्य सचिव आणि 68 जिल्हाधिकार्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना "भूमी सन्मान" देऊन सन्मानित केले जाईल.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
MSME निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या अनधिकृत आणि फसव्या कृत्यांबद्दल लोकांना सावधगिरीचा MSME मंत्रालयाचा इशारा
ही संस्था स्वतःला मंत्रालयाशी संबधित म्हणवून घेत असल्याच्या गैरवर्तणूकीची मंत्रालयाकडून गंभीर दखल
या संस्थेकडून मंत्रालयाच्या अधिकारात नियुक्ती प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी मंत्रालयाचा संबध नसल्याचे स्पष्टीकरण
प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये MSME निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या संचालक पदासाठी नियुक्तीपत्र दिल्यासंदर्भात काही संदेश पसरवले जात आहेत, असे भारताच्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग  मंत्रालयाने निदर्शनास आणले आहे. ही संस्था सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे नावाचा गैरवापर करत आहे.
MSME निर्यात प्रोत्साहन परिषद ही संस्था भारताच्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाशी कोणत्याही प्रकारे संबधित नाही, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय या परिषदेशी संबधित कोणत्याही नियुक्त्या MSME मंत्रालयाने अधिकृत ठरवलेल्या नाहीत. याद्वारे नागरिकांना सुचित करण्यात येते की अश्या प्रकारच्या कोणत्याही फसव्या संदेशांना वा गैरवर्तणुकीला बळी पडू नये.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
चेहेऱ्यावरून व्यक्ती ओळखणारी यंत्रणा  टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केली जाणार आहे
कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाडा, बेंगळुरू, दिल्ली आणि हैदराबाद या शहरात एफआरएस ही यंत्रणा मार्च 2023 कार्यान्वित होणार
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
चेहेऱ्यावरून व्यक्ती ओळखणारी यंत्रणा  हा सरकारच्या डिजी यात्रा या उपक्रमाचा एक भाग आहे. या यंत्रणेमुळे प्रवाशांना विमानतळांवर कुठलेही अडथळे, अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही. या प्रणालीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा मार्च 2023 पर्यंत कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाडा, बंगळुरू, दिल्ली आणि हैदराबाद या शहरांमधील विमानतळांवर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले आहे. या विमानतळांवर डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टमची प्राथमिक चाचणी, प्रवास करावयाच्या दिवसाची नोंदणी करण्यासह पूर्ण झाली आहे.
या सुरक्षेची आवश्यकता गतिमान स्वरूपाची आहे. देशातील नागरी विमान वाहतूक सुरक्षेसाठी नियामक प्राधिकरण असलेला नागरी हवाई सुरक्षा विभाग  इतर संबंधित संस्था आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून, विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्थेचा वेळोवेळी आढावा घेतो आणि आवश्यकतेनुसार ती यंत्रणा अद्ययावत करत असतो .
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही.के. सिंग यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185