ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा संपूर्णपणे यशस्वीरित्या राबवणारे राजस्थान देशातले सहावे राज्य; 2,731 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी
आतापर्यंत व्यापार सुलभीकरण सुधारणा राबवण्यासाठी आतापर्यंत 6 राज्यांना 19,459 कोटी रुपयांचे अतिरिरक्त कर्ज घेण्याची मंजूरी
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2020
राजस्थान हे अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जारी केलेल्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यापार सुलभीकरण सुधारणा यशस्वीपणे राबवणारे देशातील सहावे राज्य ठरले आहे. त्यामुळे हे राज्य 2731 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य खुल्या बाजारपेठेद्वारे मिळवण्यास पात्र ठरले आहे. या साठीची परवानगी व्यय विभागाने 24 डिसेंबर 2020 ला जारी केली. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 5 राज्यांबरोबरच आता राजस्थानचाही समावेश झाला आहे. व्यापार सुलभीकरण सुधारणा संपूर्णपणे राबविल्यामुळे या सहा राज्यांना एकूण 19,459 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’, हा देशात व्यवसाय क्षेत्रातील वातावरण गुंतवणुकीला पूरक असल्याचा निर्देशांक आहे व्यवसाय सुलभतेमधील सुधारणा या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने भरभराट आणणाऱ्या ठरतील, म्हणूनच भारत सरकारने मे-2020 मध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अंतर्गत सुधारणा राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त रक्कम कर्जाऊ घेण्याची परवानगी देण्याचे ठरवले. या अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे:
- ‘जिल्हा स्तरावरील व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा’ चे प्रथम मूल्यांकन पूर्ण करणे.
- विविध कायद्याअंतर्गत व्यवसायिकांकडून व्यवसायासंदर्भात नव्याने मागवली जाणारी किंवा नोंदणीच्या नूतनीकरणाची गरज असलेली प्रमाणपत्रे/मंजूऱी/परवाने यांची मागणी न करणे
- कायद्याअंतर्गत केंद्रीय कॉम्प्युटराईज्ड रँडम तपासणी व्यवस्थेचे नियोजन राबवणे, ज्यात तपासणी अधिकाऱ्यांचे व्यवस्थापन केंद्रीय पद्धतीने केले जाते. सलग तपासणी वर्षात, एकाच तपासणी अधिकाऱ्याकडून त्याच युनिटची तपासणी केली जात नाही. व्यवसायिकाला तपासणीची आगावू सूचना दिली जाते व तपासणी अहवाल 48 तासांच्या आत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
कोविड-19 महामारीने उभ्या केलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संसाधनांची असलेली गरज लक्षात घेऊन भारत सरकारने 17 मे 2020 ला राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत त्यांच्या जीएसडीपीच्या दोन टक्के एवढी वाढ केली. ही विशेष वितरीत रक्कम राज्याने नागरिक केंद्रीत सुधारणा राबवण्यात जोडलेली आहे. या सुधारणा चार प्रकारच्या नागरीकरण केंद्रित सुधारणा मान्य करते. त्या अशा :
- एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड व्यवस्थेची अंमलबजावणी
- व्यवसाय सुलभीकरण म्हणजेच इज ऑफ डुईंग बिझिनेस सुधारणा
- शहरी स्थानिक संस्था सुधारणा करणे
- ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा
आतापर्यंत 10 राज्यांनी एक देश एक रेशन कार्ड ही व्यवस्था, सहा राज्यांनी इज ऑफ डुइंग बिझिनेस सुधारणा आणि दोन राज्यांनी स्थानिक संस्था सुधारणा राबवल्या आहेत. यासाठी या राज्यांना आत्तापर्यंत अतिरिक्त कर्जासाठी देण्यात 50 हजार 253 कोटी रुपयांची परवानगी दिली गेली आहे.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 174.64 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात लसीच्या 37.86 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.12%
गेल्या 24 तासात 25,920 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 2,92,092
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.76%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, गेल्या 24 तासांत लसीच्या 37.86 लाखांहून अधिक  मात्रा देऊन भारतातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 174.64 कोटी  मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
1,97,37,397 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या.आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,00,341
|
|
2nd Dose
|
|
99,46,900
|
|
Precaution Dose
|
|
39,98,881
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,07,164
|
|
2nd Dose
|
|
1,74,05,471
|
|
Precaution Dose
|
|
57,35,346
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,31,94,507
|
|
2nd Dose
|
|
1,96,41,290
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
54,97,32,163
|
|
2nd Dose
|
|
43,28,23,337
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,19,34,366
|
|
2nd Dose
|
|
17,76,97,218
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,61,20,267
|
|
2nd Dose
|
|
11,07,06,285
|
|
Precaution Dose
|
|
87,55,925
|
|
Precaution Dose
|
|
1,84,90,152
|
|
Total
|
|
1,74,64,99,461
गेल्या 24 तासांत 66,254 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  4,19,77,238.. झाली आहे.
परिणामी, भारतातील कोरोनामुक्तीचा दर 98.12%.इतका आहे.
गेल्या 24 तासात 25,920 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 2,92,092. आहे.देशात आढळलेल्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.68% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे.गेल्या 24 तासात एकूण 12,54,893 चाचण्या करण्यात आल्या.भारताने आतापर्यंत एकूण 75.42 कोटींपेक्षा जास्त ) चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.76% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर देखील 2.07% नोंदविण्यात आला आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
महिलांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 16 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.
मुंबईतील सत्तावीस हजार महिलांना चुनाभट्टी येथील सोमैया मैदानावर मुंबई महानगरपालिकेच्या योजनेंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी शिलाई यंत्र , पीठाची चक्की, मसाले तयार करण्याचे यंत्र अशा विविध साधनांचे वाटप करून त्यांना सक्षम बनवण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
या ट्विट संदेशाला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले,
"महिला सक्षमीकरणासाठी अत्यंत प्रशंसनीय प्रयत्न."
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
भारतीय कृषी संशोधन संस्था, सीसीएआरआयमध्ये "श्रमिक सन्मान दिवस" साजरा
पणजी, 3 मे 2023
भारतीय कृषी संशोधन संस्था, केंद्रीय तटीय संशोधन संस्था , गोवा यांनी संस्थेच्या विकासासाठी सर्व विभाग आणि घटकांमधील मजुरांनी दिलेल्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस-2023 हा "श्रमिक सन्मान दिवस" म्हणून साजरा केला. या कार्यक्रमाला फलोद्यान विभागाचे माजी प्राचार्य डॉ. ए.आर देसाई, श्री चंद्र शेखर, भारतीय प्रशासन सेवा  आणि डॉ. एन. पी. सिंग, एमेरिटस शास्त्रज्ञ यांची उपस्थिती होती.
आयसीएआर- सीसीएआरआयचे संचालक डॉ. परवीन कुमार यांनी पाहुण्यांसह मजुरांना शेतातील कामासाठी टोप्या देऊन त्यांचा सत्कार केला. संस्थेच्या आवारात मजुरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांची आणि सुविधांची त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. संस्था नेहमीच मजुरांच्या हक्कांचे रक्षण करेल तसे प्रत्येकाने आपले कर्तव्य आपुलकीने आणि अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडावे, असे ते म्हणाले.
कार्यक्रमाला कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षक, स्वच्छता विभाग कर्मचारी, प्रकल्प कर्मचारी, युवा व्यावसायिक आणि संस्थेचे कर्मचारी असे 180 जण सहभागी झाले होते.
GSK/SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृहनिर्माण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यात रेरा कायदा 2016 उपयुक्त-हरदीप पुरी
रेरावरील पहिल्या क्षेत्रीय कार्यशाळेचे पुरी यांच्या हस्ते पुण्यात उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2018
गृहखरेदीदारांच्या समस्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर खात्याचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे. ‘गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेचे नवे युग-अंमलबजावणीची दोन वर्षे आणि पुढील मार्ग’ या रेरावरील पहिल्या क्षेत्रीय कार्यशाळेचे आज पुण्यात उद्घाटन करताना ते बोलत होते. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास 70 वर्षांपर्यंत रेरा कायदा देशात गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी नियामक नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने 2016 मध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र  कायदा 2016 मंजूर केला.
या कार्यशाळेला पश्चिम भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती, विकासक, खरेदीदार, वित्तीय संस्थांचे प्रमुख, प्राधिकरण आणि लवादांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारांचे अधिकारी उपस्थित होते.
वर्ष 2016 मध्ये रेरा कायद्याने गृहनिर्माण क्षेत्राचे स्वरुप कायमस्वरुपी बदलले. 2016 पूर्वी गृहनिर्माण क्षेत्र अविश्वास, घोटाळा, फसवणूक यांनी भरलेले होते, शिस्तीचा अभाव होता. गृहखरेदीदार विकासाच्या दयेवर अवलंबून असायचे, असे पुरी यांनी सांगितले.
या क्षेत्रात शिस्त आणणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू होता. विकासक आणि ग्राहकांच्या हिताचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न या कायद्यात केला असल्याचे पुरी यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षात भारतीय गृहनिर्माण क्षेत्राने मोठे परिवर्तन अनुभवले आहे. क्रेडाई-जेएलएल अहवालानुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनात गृहनिर्माण क्षेत्राचे योगदान सध्याच्या 5 ते 6 टक्क्यांवरुन वर्ष 2020 पर्यंत 11 टक्क्यांवर पोहोचणे अपेक्षित आहे. भारतीय गृहनिर्माण क्षेत्राची उलाढाल 2020 पर्यंत 180 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती पुरी यांनी दिली.
पश्चिम क्षेत्राबाबत बोलतांना पुरी यांनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले. रेरा तरतुदींची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि नियामक प्राधिकरण स्थापन करणाऱ्या अग्रणी राज्यांमध्ये महाराष्ट्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
गुंतवणूक वाढीसाठी आणि व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
गेल्या चार वर्षात गुंतवणूकीत वाढ करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ वातावरणात आणखी सुधारणा करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका ट्वीटसंदर्भात भाष्य करताना या राज्यातील ग्रामीण भाग आणि लहान शहरांमध्ये या कामगिरीची प्रचिती येत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आहे.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
स्थापनेच्या 50 व्या वर्षात वॅपकोसने 1110 कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न मिळवले, गेल्या 4 वर्षात नफ्यात 75 टक्के वाढ नोंदवली
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2018
जल संपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या वॅपकोस या मिनी रत्न कंपनीने आज नवी दिल्लीत 50 वा स्थापना दिन साजरा केला. भारतात तसेच आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील 46 विकसनशील देशांमध्ये जलसंपदा, ऊर्जा आणि सिंचन क्षेत्रात या कंपनीने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशंसा केली.
उत्तम तंत्रज्ञान आणि कमी उत्पादन खर्चात उत्तम कामगिरी कशी होऊ शकते हे वॅपकोसने दाखवून दिले आहे असे ते म्हणाले.
वॅपकोसने 2017-18 या वर्षात 1110 कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न मिळवले आहे. आजच्या कार्यक्रमात वॅपकोसचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर. के. गुप्ता यांनी गडकरी यांच्याकडे 50 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभाशांचा धनादेश सुपूर्द केला. गेल्या 4 वर्षात कंपनीने 75 टक्क्यांहून अधिक नफा नोंदवला आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 46
राष्ट्रपती कार्यालय
चार राष्ट्रांच्या राजदूतांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे आपली ओळखपत्रे केली सादर
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात एस्टोनिया, युक्रेन, बुर्किना फासो आणि नॉर्वेच्या राजदूतांकडून ओळखपत्रे स्वीकारली. ज्या राजदूतांनी आपली ओळखपत्रे सादर केली त्यांची माहिती:
- मार्जे लुप, एस्टोनिया प्रजासत्ताकच्या राजदूत
- डॉ. ऑलेक्सांद्र पॉलिशचुक, युक्रेनचे राजदूत
- डॉ. डिझायर बोनिफेस सोम, बुर्किना फासोचे राजदूत
- मे-एलिन स्टेनर, नॉर्वेच्या राजदूतN.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज आज नवी दिल्ली येथे प्राथमिक कृषी पत संस्थांतर्फे  चालविण्यात येणाऱ्या सामायिक सेवा केंद्रांच्या  सेवा सुरु करण्यासंबंधी एका राष्ट्रीय परिषदेचे केले उद्घाटन
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे, प्राथमिक कृषी पत संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या सामायिक सेवा केंद्रांच्या  सेवेची सुरुवात करण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान ,रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा तसेच केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधून केलेल्या भाषणात, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पीएसी आणि सीएससी यांच्या एकत्रीकरणामुळे सहकारी संस्थांना बळकट करणे आणि डिजिटल इंडिया अभियानाला प्रोत्साहन देणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दोन संकल्प आज पूर्ण होत आहेत. डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत सीएससीच्या माध्यमातून प्रशासनातून भ्रष्टाचार निपटून टाकणे आणि गरीब लोकांच्या दारापर्यंत सुविधा पोहोचविणे, तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची उभारणी करून प्राथमिक कृषी पत संस्थांपासून ते सर्वोच्च स्तरापर्यंत संपूर्ण सहकार प्रणाली बळकट करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेले दोन निर्धार आज एकत्र झाले आहेत.
ते म्हणाले की जोपर्यंत प्राथमिक कृषी पत संस्थां सशक्त होत नाहीत तोपर्यंत सहकार चळवळ मजबूत होऊ शकत नाही. म्हणूनच, सरकारने पीएसीचा कारभार अधिक पारदर्शक करणे, त्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे आणि त्यांना आधुनिक स्वरूप देणे या दृष्टीने त्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरुन, केंद्र सरकारच्या डिजिटल स्वरुपात राबवल्या जाणाऱ्या योजना पीएसी मध्ये समाविष्ट करता येतील असे त्यांनी सांगितले.
गावांमधील गरीब व्यक्तीला, भूमिहीन शेत मजुरांना आणि दलित तसेच आदिवासी समुदायांना सीएससीच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएसीपेक्षा अधिक योग्य मार्ग असू शकत नाहीत असे केंद्रीय गृहमंत्री यावेळी म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की प्राथमिक कृषी पत संस्थांपैकी आतापर्यंत 17,176 संस्थांनी नोंदणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की या 17,176 पीएसीपैकी, सुमारे 6,670 संस्थांनी काम सुरु केले असून उर्वरित पीएसी देखील येत्या 15 दिवसांत त्यांचे कार्य सुरु करतील. यामुळे ग्रामीण भागात्तील सुमारे 14,000 युवकांना रोजगार मिळणार असून हे युवक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे आणि ग्रामीण भागात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे देखील कार्य करतील असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती कार्यालय
गंगा, पर्यावरण आणि संस्कृती यांचे जतन आणि संवर्धन हा आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया- राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2021
‘गंगा, पर्यावरण आणि संस्कृती’ यांचे जतन आणि संवर्धन हा आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया असल्याचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. गंगा, पर्यावरण आणि संस्कृती या विषयावर दैनिक जागरणने, वाराणसी इथे आयोजित केलेल्या जागरण फोरमच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. अशा मुद्यावर चर्चा आयोजित करणे महत्वाचे असून त्यामुळे लोक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी मदतही होते आणि यातून मानवजातीच्या कल्याणासाठी मार्ग प्रशस्त होत असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
आपल्या जीवनात गंगेचे पावित्र्य सर्वाधिक आहे. आपले मन, वाणी आणि आचरण गंगेप्रमाणे शुद्ध असले पाहिजे अशी शिकवण आपल्याला यातून मिळते. गंगेची स्वच्छता म्हणजे आपले अंतकरण शुद्ध असल्याचे द्योतक आहे. गंगेची चिरंतनता म्हणजे आपल्या जीवनातल्या सातत्याचा संदेश देत असल्याचे ते म्हणाले.
केवळ एक नदी म्हणून गंगेचा विचार करणे योग्य ठरणार नाही तर गंगा ही भारतीय संस्कृतीची जीवन वाहिनी आहे, आध्यात्म आणि श्रद्धा यांचा स्त्रोत आहे. भारतातल्या सर्व नद्यांच्या ठायी गंगा आहे असा आपला विश्वास आहे. अनेक भाविक भारतातून गंगाजल घेऊन परदेशातल्या नद्यांमध्ये ते अर्पण करतात यातून या नद्यांशी ते आपली श्रद्धा जोडतात. गंगा जगातल्या कोणत्याही भागातल्या भारतीयाला आपल्या मायभूमीशी, संस्कृतीशी आणि देशाच्या परंपरेशी जोडते. म्हणूनच गंगा ही भारतीयांची ओळख असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
गंगा आणि पर्यावरण यांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘नमामि गंगे’ हे एकात्मिक ‘गंगा संवर्धन अभियान’ 2015 मध्ये हाती घेण्यात आले. याचे उत्तम परिणाम दिसून येत असल्याचे पाहून आनंदाची भावना त्यांनी व्यक्त केली. बनारस मधले घाट आता स्वच्छ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सामाजिक चिंतेच्या मुद्यांवर या मंचाच्या माध्यमातून चर्चा घडवून समाजाला जबाबदारीचे भान आणण्याचा हा प्रयत्न अतिशय प्रशंसनीय असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
राष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणासाठी इथे क्लिक कराM.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची काही क्षेत्रे वगळता बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने 100% एफडीआय साठी खुली
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
देशात थेट परकीय गुंतवणुकीला  चालना देण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकदार स्नेही धोरण लागू केले असून, या अंतर्गत काही धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची क्षेत्रे वगळता बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने 100% एफडीआय साठी खुली करण्यात आली आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी आज संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
भारत गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे आणि अनुकूल गंतव्यस्थान राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीआय बाबतच्या धोरणाचे सातत्त्याने पुनरावलोकन केले जाते. सर्वोच्च स्तरावरील उद्योग संस्था, संघटना, क्षेत्रीय मंत्रालये/विभाग आणि उद्योग/समूहांचे प्रतिनिधी आणि इतर संस्थांसह भागधारकांशी विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर धोरणात बदल केले जातात. सरकारने अलीकडेच संरक्षण, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, विमा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग हा व्यवसाय सुलभते अंतर्गत उपक्रमांच्या समन्वयासाठीचा प्रमुख विभाग असून, त्याचा उद्देश देशभरात गुंतवणूकदार-अनुकूल परिसंस्था निर्माण करणे हा आहे. विविध विभाग आणि मंत्रालयांच्या चालू योजनांबरोबरच, भारतामधील स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर लागू करणे, कॉर्पोरेट कर कमी करणे, वित्तीय बाजारातील सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण, परकीय थेट गुंतवणूक  धोरण सुधारणा, अनुपालन ओझे कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठीचे विविध धोरणात्मक उपाय, या आणि इतर काही उपाययोजनांचा समावेश आहे.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
पंतप्रधान कार्यालय
सीमावर्ती गावांमध्ये सरकारने व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला आहे-77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली माहिती
यापूर्वी सीमावर्ती गावे देशातील शेवटची गावे मानली जात होती, पण या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे आणि आता या गावांना शेवटची गावे नव्हे तर सीमेवरील पहिली गावे मानले जात आहे
सीमावर्ती गावातील 600 सरपंचांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले, हे विशेष अतिथी इतक्या दूर अंतरावर पहिल्यांदाच नवा निर्धार आणि बळ घेऊन आले आहेत
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2023
77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की सीमावर्ती गावांमध्ये सरकारने व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला आहे. ते म्हणाले की यापूर्वी सीमावर्ती गावे देशातील शेवटची गावे मानली जात होती, पण या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे. त्यांनी सांगितले की आता या गावांना शेवटची गावे नव्हे तर सीमेवरील पहिली गावे मानले जात आहे. सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि सूर्याचे पहिले किरण सीमेवरील पहिल्या गावाला स्पर्श करते आणि जेव्हा सूर्य मावळतो त्यावेळी या बाजूच्या गावाला त्याच्या शेवटच्या किरणाचा फायदा होतो, असे त्यांनी नमूद केले. सीमावर्ती गावातील सुमारे 600 सरपंचांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. हे विशेष अतिथी इतक्या दूर अंतरावर पहिल्यांदाच नवा निर्धार आणि बळ घेऊन आले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी एक राष्ट्र, एक बाजारपेठचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गाच्या एकत्रिकरणावर भर दिला
पायाभूत क्षेत्रासाठी आमच्या सरकारचे 3 मंत्र हे आहेत: सुधारणा, निर्मिती आणि लोकार्पण : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 ला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
एक राष्ट्र, एक बाजारपेठचे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या साध्य करण्यासाठी आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग, रेल्वे आणि ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गाच्या एकत्रिकरणावर आज भर दिला. वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही बहुउद्देशीय -मॉडेल लॉजिस्टिक उपाययोजना शोधण्याच्या दिशेने काम करत आहोत असे गोयल म्हणाले. ते आज मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 ला संबोधित करत होते.
‘सेवा प्रदात्यांनी’ या संधींचा उपयोग करून ‘ज्ञान प्रदाते’ व्हावे असे आवाहन गोयल यांनी सर्व भागधारकांना केले. जर आपण रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषक सारख्या तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनांचा पुन्हा शोध लावला तर आपले क्षेत्र  सुरक्षित अर्थात शाश्वत , उत्साही , भविष्यवादी  आणि कार्यक्षम  होईल, असे मंत्री म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सुरू केलेले मेरीटाईम इंडिया 2030 व्हिजन हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य अधोरेखित करते. विविध बंदर प्रकल्पांत केलेल्या 3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीमुळे या क्षेत्रात 20 लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. सागरमाला प्रकल्पातील गुंतवणूकीमुळे आपल्या सागरी पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल आणि मालवाहतूक कॉरिडॉरचा विस्तार होईल,” असे मंत्री म्हणाले.
“आपण तिहेरी इंजिनसह एकत्र काम करूया: - केंद्र सरकारचे इंजिन - राज्य सरकारचे इंजिन – आपल्या बळकट सागरी क्षेत्राचे इंजिन. भारतातील विकास आणि वृद्धीच्या इंजिनाची भरभराट होऊ दे,” असे मंत्री म्हणाले.
मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 हा आमच्या मालवाहतुकीवरील अवाढव्य खर्चाविरूद्धच्या विजयाची सुरुवात आहे, सागरी क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय स्थान प्राप्त करण्याच्या दिशने आमचा हा विजय आहे आणि लाखो बंधू-भगिनींना नोकरी मिळवून देण्याच्या दिशेने आमचा हा विजय असेल असे गोयल म्हणाले.S.Tupe/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
रसायन आणि खते मंत्रालय
2021-22 साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक  खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान  दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने  खतांसाठी 2021-22 या वर्षासाठी पोषक तत्वावर आधारित अनुदान दर निश्चित करण्यासंदर्भातील खते विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. . अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू झालेले पोषक तत्वावर आधारित मंजूर अनुदान दर खालीलप्रमाणे आहेतः
|
|
प्रति किलोग्रामसाठी अनुदान दर 
|
|
एन 
|
|
पी 
|
|
के 
|
|
एस 
|
|
18.789
|
|
45.323
|
|
10.116
|
|
2.374
खते उत्पादक / आयातदारांमार्फत युरिया आणि पी अँड के खतांच्या 22 श्रेणी  केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करुन देत आहे.पी अँड के खतांवरील अनुदान एनबीएस म्हणजेच पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे दिली जात आहे. ही योजना 01.04.2010 पासून लागू आहे. शेतकरी स्नेही दृष्टिकोनानुसार, शेतकर्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.एनबीएस दरानुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाते जेणेकरून ,ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खत उपलब्ध करुन देतील.
गेल्या काही महिन्यांत, डीएपी आणि अन्य पी अँड के खतांच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारात तयार डीएपी इत्यादीच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. सुरुवातीला कंपन्यांनी भारतातील डीएपीच्या किंमती वाढवल्या नव्हत्या, परंतु काही कंपन्यांनी या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला डीएपीच्या किंमतीत वाढ केली.
सरकारही शेतकर्यांच्या चिंतेबाबत पूर्णपणे संवेदनशील आहे आणि पी अँड के खतांच्या  वाढलेल्या किंमतीचा फटका शेतकरी समुदायाला बसू नये यासाठी या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने, सरकारने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे, शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांची पुरेशी उपलब्धता बाजारात व्हावी हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्व खत कंपन्यांना सरकारने दिले आहेत. सरकारकडून देशातील खतांच्या उपलब्धतेवर देखरेख ठेवली जात आहे.
डीएपीच्या किंमतींच्या संदर्भात सरकारने, सर्व खत कंपन्यांना डीएपी इत्यादीच्या जुन्या साठ्याची विक्री जुन्या किंमतीवरच करण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, कोविड महामारीच्या अचानक आलेल्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान देश आणि देशाचे नागरिक  अभूतपूर्व काळातून जात आहेत याची सरकारला जाणीव आहे. कोविड - 19 महामारीच्या काळात लोकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन भारत सरकारने यापूर्वीच विविध विशेष पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशाच प्रकारे, भारतातात डीएपीच्या किंमतींमुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती आणि शेतकर्यांचा त्रास समजून घेत, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज म्हणून एनबीएस योजनेंतर्गत अनुदान दरात वाढ केली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी डीएपीची कमाल किरकोळ किंमत  चालू खरीप हंगामापर्यंत गेल्या वर्षीच्या पातळीवर ठेवता येईल. शेतकर्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी कोविड -19 पॅकेज सारखीच ही एक-वेळची म्हणून उपायोजना करण्यात आली आहे. काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय किंमती खाली येतील असा अंदाज व्यक्त केल्यानुसार, केंद्र सरकार त्यानुसार परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि त्या त्या वेळी अनुदान दराबाबत निर्णय घेईल. या व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त अनुदानाचा अंदाजे भार सुमारे 14,775 कोटी रुपये असेल.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
पंतप्रधान कार्यालय
महिलांच्या 25 मीटर पिस्तुल नेमबाजी स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल ईशा सिंगची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 25 मीटर पिस्तुल नेमबाजी प्रकारात रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशा सिंगचे कौतुक केले आहे.
एका X पोस्टमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
@singhesha10 कडून "एक रौप्य, नेत्रदीपक यश!
25 मीटर पिस्तुल नेमबाजी स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणाऱ्या ईशा सिंगचा अभिमान आहे. तिची अतुलनीय प्रतिभा, मेहनत आणि समर्पण यामुळे आम्हाला तिचा अभिमान आहे.
तिच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा.”S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(