वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सुलभ पेटंट आणि स्वामित्व हक्क नोंदणीप्रक्रियेमुळे भारत नवोन्मेषाचे केंद्र होण्यास मदत- पीयूष गोयल
स्टार्ट अप्स, एमएसएमई आणि महिला उद्योजकांना शुल्कात 80 टक्क्यांपर्यंत सवलत.
पेटंट आणि ट्रेड मार्क नोंदणीत भारतात गेल्या पांच वर्षात चौपट वाढ
जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकांत भारताचा क्रमांक 81 वरुन 48 व्या स्थानी
मुंबई | 1 ऑगस्ट 2021
पेटंट, डिझाईन्स स्वामीत्व हक्क आणि ट्रेड मार्क्सची तपासणी आणि मंजूरी देण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या सुधारणांविषयी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अशा सुधारणा देशात ‘उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पूरक असून, भारताला नवोन्मेषाचे केंद्र बनवण्यासाठी या सुधारणा उपयुक्त ठरतील, असे पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे.
पीयूष गोयल यांनी काल संध्याकाळी मुंबईत पेटंट, डिझाईन्स आणि ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. पेटंट्स, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालयाने घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा आढावा त्यांनी घेतला. तसेच, बौद्धिक संपदा अधिकारविषयक पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्याविषयी चर्चा केली.
भारतात पेटंट, डिझाईन, ट्रेडमार्क्स, जीआय सिस्टिम ची व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ करण्यासाठी, केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुचचर गोयल यांनी यावेळी केला. देशात नवोन्मेष आणि संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच, भारताच्या पारंपरिक व्यवस्थेतून नवनवी संशोधने जागतिक व्यासपीठावर आणण्यासाठी, सरकार वचनबद्ध आहे, असे पीयूष गोयल यांनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली ज्यावेळी देशाची धुरा सांभाळली तेव्हापासूनच, या क्षेत्राच्या विकासाकडे बारकाईने लक्ष दिले आहे, यावर गोयल यांनी भर दिला.
सीजीपीडीटीच्या मार्फत, आवेदनांचा जलद निपटारा करण्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, “ आयपीआर अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार विभागात प्रलंबित अर्जांची संख्या लक्षणीय रित्या कमी झाली आहे. तसेच, जर कोणतीही आवेदने प्रलंबित असतील, तर त्यांना काही महिन्यात नाही, तर काही दिवसात मंजूरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची असा निर्णय आम्ही एकत्रितपणे घेतला आहे.”
स्टार्ट अप्स, एमएसएमई आणि महिला उद्योजकांना शुल्कात 80 टक्क्यांपर्यंत घट.
संपूर्ण देशात महिला उद्योजक, स्टार्ट अप्स तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भराव्या लागणाऱ्या शुल्कात जवळपास 80 टक्के कपात करण्यात आली आहे. ज्यामुळे लघुउंदयोजक, महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
डिजिटल साधनांच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचेही यावेळी गोयल यांनी सांगितले. आता सर्व गोष्टी ऑनलाइन केल्यामुळे लोकाना कार्यालयात येण्या-जाण्याचे कष्ट नाहीत. प्रत्येक अर्ज प्रक्रिया सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ऑनलाईन केली जाते. काहीही समस्या असल्या तर त्या देखील फोनवर सोडवल्या जातात, लोकांना त्यासाठी, प्रत्यक्ष कुठे जाण्याची गरज नाही, असे गोयल यांनी नमूद केले.
ही सर्व प्रक्रिया वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीनेही गोयल यांनी आणखी काही सूचना केल्या. जीओग्राफीकल इंडिकेटर्स टॅगविषयी तसेच त्याच्या महत्वाविषयी अधिक जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे गोयल म्हणाले. तसेच, बौद्धिक संपदा कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याना संस्थात्मक शिष्यवृत्ती देण्याची तसेच, दर्जेदार शिक्षणसंस्थामधील, व्याख्यात्याकडून शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
सुलभ प्रक्रिया, नवोन्मेषात वाढ
सीजीपीडीटीच्या अधिकाऱ्यांनी आयपी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा सोपी आणि सुव्यवस्थित कशी केली आहे आणि संपूर्ण प्रक्रियेच्या पुनर्र्चनेबद्दल गोयल यांना माहिती दिली. जसे की कोणतेही अर्ज अथवा समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी नवी कालमर्यादा आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा वापर इत्यादी. उदाहरणार्थ, ट्रेड मार्क नियम 74 च्या अर्जाच्या जागी आता आठ एकत्रित फॉर्म असतात.
तसेच, स्टार्ट अप्स, महिला उद्योजकांनी पेटंटच्या तपासणीसाठी केलेल्या आवेदनांची प्रक्रिया अधिक जलद करण्याची विशेष काळजी घेतली जात असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. या सगळ्या उपाययोजनांमुळे झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करतांना, ई-फाइलिंगमध्ये 30 % वरून 95 % इतकी वाढ झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले.
गेल्या पांच सहा वर्षात भारतात पेटंट, स्वामीत्व हक्क यांना मंजूरी देण्याच्या प्रक्रियेत जलद गतीने वाढ झाली आहे. वर्ष 2015-16 मध्ये 6,326 पेटंटना मंजूरी देण्यात आली होती, मात्र, त्या तुलनेत 2020-21 मध्ये ही संख्या 28,391 पर्यंत पोचली आहे. तसेच, ट्रेड मार्क नोंदणीतही 2015-16 च्या 65,045 मंजुरीच्या तुलनेत, 2020-21मध्ये 2,55,993 मंजुऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, वर्ष 2015-16 मध्ये 4,505 कॉपीराइट म्हणजेच स्वामीत्व हक्क देण्यात आले होते, त्यांची संख्या गेल्या आर्थिक वर्षात, 16,402 पर्यंत पोहोचली आहे.
पेटंट, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालयाविषयी माहिती
पेटंट, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय  मुंबईत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार, विभागाअंतर्गत हे कार्यालय कार्यरत आहे.
पेटंट कायदा 1970, डिझाईन कायदा 2000 आणि ट्रेड मार्क्स कायदा 1999 या सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर हे कार्यालय देखरेख ठेवते. तसेच, या सर्व विषयांवरील प्रकरणांवर सरकारला आवश्यक तो सल्ला देण्याचेही काम हे कार्यालय करते.
पेटंट कार्यालयाचे मुख्यालय कोलकाता इथे आहे, ट्रेड मार्क नोंदणी मुंबईत आहे, तर जीआय नोंदणी चेन्नईत केली जाते. पेटंट माहिती व्यवस्था आणि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन संस्था नागपूर इथे आहे.