रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
देशाची निर्यात वृद्धी होण्यासाठी लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्याची आवश्यकता -केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
“भविष्यातील इंधन म्हणून साखर कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मीतीवर भर दिल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र पालटणार”
कोविड संकटानंतर सरकारच्या निर्णयामुळे 5 कोटी लोकांचे रोजगार कायम राहिले-केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ भागवत कराड
मुंबई, 05 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने आयोजित केलेल्या ‘नवीन अर्थसंकल्पीय दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राच्या विकासवाटा’ परिषदेला संबोधित केले. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांची विशेष अतिथी म्हणून उपस्थिती होती.
नितीन गडकरी यांनी राज्यातील उद्योगांच्या भरभराटीसाठी लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. ते म्हणाले, उद्योग क्षेत्रातील आपली सर्वात मोठी समस्या आहे ती लॉजिस्टिक खर्चाची. हा लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेत लॉजिस्टिक खर्च 12 टक्के आहे, युरोपियन देशांत 12 टक्के आहे, चीनमध्ये 8 ते 10 टक्के आहे, तो आपल्या देशात 14 ते 16 टक्के आहे. हा लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्यासाठी आपण पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देशभरात 2 लाख कोटी रुपयांचे लॉजिस्टिक पार्क बांधत आहे, याचा महाराष्ट्राने लाभ घ्यावा. लॉजिस्टीक खर्चात कपात करण्यासाठी मल्टीमोडल हब विकसित करण्याची त्यांनी सूचना केली. याचे उदाहरण देताना त्यांनी देशात आता 20 महामार्गांवर विमान उतरवण्याची सुविधा असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी आणि जालना येथे ड्रायपोर्ट सुरु करण्यात आले आहेत. लवकरच सोलापूर, सांगली आणि नाशिक येथे ड्रायपोर्ट सुरु करण्यात येतील. या प्रकल्पांमध्ये साठवणूक, प्रीकूलिंग प्लान्ट आणि उत्पादन प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध आहे. आता नागपूर येथून संत्रा, सूत आणि कापड थेट हल्दीयाला पाठवले जाईल आणि तिथून बांग्लादेशात जाईल. यामुळे प्रवासखर्चात मोठी बचत.
पुढे बोलताना नितीन गडकरी यांनी राज्यातील अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोलमध्ये 11 टक्के इथेनॉल वापरण्याचा निर्णय घेतला, असे गडकरी म्हणाले. इथेनॉलनिर्मिती केवळ साखरेपुरती मर्यादीत न ठेवता तांदूळ, मका यापासून इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी देण्यात आली आहे. इथेनॉलनिर्मितीमुळे राज्यातील सुमारे
50 लाख युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. देशाला साडेचार हजार कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बदलेल.
प्रदूषण ही मोठी चिंताजनक बाब आहे त्यामुळे आपल्याला ग्रीन हायड्रोजन तयार करायचे आहे. इथेनॉल हे पेट्रोल-डिझेल पेक्षा 10 पट चांगले इंधन आहे, शिवाय तुलनेत स्वस्त आणि पर्यावरण अनुकूल आहे त्यामुळे ऑटो रिक्षा, स्कुटर इथेनॉल वर चालणाऱ्या आल्या तर फायदा होईल. नागपूर शहरातील बस एलएनजीमध्ये परिवर्तीत केल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. पुण्यात तीन इथेनॉल पंप आहेत. त्यामुळे पुण्यातील वाहतूक इथेनॉलवर झाले तर प्रदूषणाची समस्या सुटेल.
फ्लेकस इंजिन पूर्णपणे जैविक इंधनावर चालणार. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. यासाठी राज्यातील जिल्हावार परिस्थिती लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजण्याची आवश्यका आहे, असे गडकरी म्हणाले.
इथेनॉलनिर्मितीबरोबरच बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे नितीन गडकरी म्हणाले. बांबू हा कोळशाला पर्याय आहे, त्यामुळे भविष्यातील कोळश्याची आयात कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातून निर्यात कशी वाढवता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे. कापूस, साखर यांचे उत्पादन राज्यात अधिक आहे. बांग्लादेशला साखरेची गरज आहे, त्यांना निर्यातीसाठी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते वाहतूक समस्येवर मात करण्यासाठी समुद्र आणि नदीकाठच्या शहरांनी जलमार्ग वाहतूक विकसित करण्यावर भर द्यावा, असे गडकरी म्हणाले. ते म्हणाले, नवी मुंबई येथील विमानतळ पूर्ण झाल्यानंतर जलमार्गातून विमानताळवर जाता येणार. तसेच वॉटर टॅक्सीच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईतून 13 मिनिटांत नवी मुंबी विमानतळावर पोहचतील, यामुळे रहदारीची समस्या सुटेल.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ भागवत यांनी परिषदेला संबोधित करताना सरकारने हाती घेतलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, सध्या देशभर ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत. येणारे 25 वर्षे अमृत काळ म्हणून जाहीर केली आहेत. 100 वर्षानंतर भारत कसा
असेल आणि विकसित कसा होईल. याच संकल्पनेतून अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला.
कोविड संकट काळात एमएसएमईला 2.5 लाख कोटी रुपयांची मदत केली तर 95 लाख एमएसएमई बंद होण्यापासून वाचवल्या. यामुळे 5 कोटी लोकांचे रोजगार कायम राहिले.
सरकारने डिजीटल बँकींग आणि डिजीटल चलनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारवृद्धीसाठी 75 डिजीटल बँक काढण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे डॉ कराड म्हणाले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर व्यापारी आणि उद्योजकांची राज्यातील सर्वोच्च संघटना आहे. आजच्या परिषदेत नवनियुक्त अध्यक्ष ललित गांधी यांनी पदभार स्वीकारला. तसेच, नवीन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण सोहळा आज पार पडला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि डॉ भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत एमएसीसीआयए आणि कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड  दरम्यान परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. इन्क्युबेसन क्षेत्रातली आघाडीची संस्था मराठवाडा एक्सलेटर ग्रोथ फॉर इन्क्युबेशन कौन्सिल  आणि एमएसीसीआयए दरम्यान परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच भारत-अमेरिका निर्यातदार परिषदेच्या  चषकाचे अनावरण करण्यात आले.