ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पुण्यात 9 लाख युवकांना मुद्रा योजनेचा लाभ : प्रकाश जावडेकर
पुणे, 14 सप्टेंबर 2019
पुण्यात 9 लाख युवकांना मुद्रा योजनेचा लाभ झाला असून भारतनेट, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना या योजनांचा लाभही अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहे असे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती,  पुणे यांची पहिली बैठक झाली. या बैठकीनंतर जावडेकर म्हणाले, “योजनांचे नियोजन करण्यासाठी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी दिशाच्या बैठका होतात. मुद्रा योजनेची जिल्ह्यात वेगाने प्रगती होत असून याअंतर्गत जिल्यातील 9 लाख तरुणांना 8000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. पुणे विभागातील 58 रेल्वे स्थानकांपैकी 46 स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध आहे. 5 सरकते जिनेदेखील बसवले आहेत.
बारामतीमधील पासपोर्ट सेवा केंद्राने आतापर्यंत 5000 पारपत्र वितरीत केली असून यामुळे सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुकर झाले आहे; 5 जिल्ह्यात 50 ठिकाणी पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु केली आहेत. भारतनेटने जिल्ह्यतील 790 ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबर कनेक्शन दिले असून दररोज सरासरी 20 जीबी वापर होतो. शाळांना क्रीडासामग्री पुरवली जात असून खेळाचा तासही शाळांमध्ये बंधनकारक केला जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
आयुष्मान योजना आणि इतर योजनांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामुळे पुण्यात बालमृत्यू दर, मातृमृत्यू दर, जन्म आणि मृत्यू दर कमी करण्यात यश आले आहे; असे जावडेकर यांनी सांगितले. ‘’आतापर्यंत पुण्यातील 60,000 महिलांना प्रधानमंत्री मातृत्व योजनेचा लाभ मिळाला आहे. शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्टदेखील साध्य केले असून स्वछ्तेमध्ये पुण्याची क्रमवारी दहाव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. लोकसहभागामुळे अंगणवाड्यादेखील वेगाने प्रगती करत आहेत”.
लोकांना हिंदी दिवसाच्या शुभेच्छा देताना जावडेकर यांनी सर्व प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला. इंटरनेटवर हिंदीच्या वाढत्या वापराचा उल्लेख करत त्यांनी स्थानिक भाषा लोप पावत असल्याबद्दलची भीती दूर केली. इतर कोणत्याही देशात भाषेमधील इतकी विविधता क्वचितच पहायला मिळते; असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
खासदार गिरीश बापट, खासदार सुप्रिया सुळे, देखील यावेळी उपस्थित होते.
M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
महिला हॉकीमध्ये आपले पदक थोडक्यात हुकले मात्र या संघात नव भारताचे चैतन्य प्रतिबिंबित- पंतप्रधान
महिला हॉकीमध्ये आपले पदक थोडक्यात हुकले मात्र या संघात नव भारताचे चैतन्य प्रतिबिंबित होत आहे जिथे आपण आपली सर्वोत्तम कामगिरी करत नवी उंची गाठतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मधली आपल्या महिला हॉकी संघाची शानदार कामगिरी आपल्या सदैव स्मरणात राहील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
‘टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मधली आपल्या महिला हॉकी संघाची शानदार कामगिरी आपल्या सदैव स्मरणात राहील. त्यांनी त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी केली. संघातल्या प्रत्येक खेळाडूने साहस, कौशल्य आणि चिकाटीचे दर्शन घडवले. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या या असामान्य संघाचा भारताला अभिमान आहे,’ असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.
महिला हॉकीमध्ये आपले पदक थोडक्यात हुकले मात्र या संघात नव भारताचे चैतन्य प्रतिबिंबित होत आहे जिथे आपण आपली सर्वोत्तम कामगिरी करत नवी उंची गाठतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे #टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मधले या संघाचे यश भारताच्या युवा कन्यांना हॉकीकडे वळण्यासाठी आणि उत्तम कामगिरी करण्यासाठी प्रेरित करेल. या संघाचा अभिमान आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
18 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेला उद्देशून पंतप्रधानांचे संबोधन
आदरणीय राष्ट्रपती विडोडो,
महामहिम,
मान्यवर हो,
नमस्कार.
"पूर्व आशिया शिखर परिषदेत" पुन्हा एकदा सहभागी होणे, ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष विडोडो यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. या बैठकीत निरीक्षक म्हणून सहभागी झालेले तिमोर लेस्टेचे पंतप्रधान महामहिम "सेनाना गुजमाओ" यांचेही मी स्वागत करतो." पूर्व आशिया शिखर परिषद हे अतिशय महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात धोरणात्मक मुद्द्यांवर संवाद आणि सहकार्यासाठी नेतृत्वाधारीत अशी ही एकमेव यंत्रणा आहे. ही परिषद आशियाचा आत्मविश्वास वाढवणारी एक मुख्य यंत्रणा आहे. आणि आसियान केंद्रस्थान हा या परिषदेच्या यशाचा गाभा आहे.
आदरणीय महोदय, मान्यवर हो,
इडो-पॅसिफिक बाबतच्या आसियान दृष्टिकोनाला भारत पूर्ण पाठिंबा देतो. इंडो-पॅसिफिकसाठी भारत आणि आसियानच्या दृष्टीकोनात सामंजस्य आहे. आणि म्हणूनच पूर्व आशिया शिखर परिषद म्हणजे ‘इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम’ लागू करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. आसियान हे QUAD च्या दृष्टीकोनाचे केंद्रस्थान आहे. QUAD चा सकारात्मक अजेंडा आसियानच्या विविध यंत्रणांच्या दृष्टीने पूरक आहे.
आदरणीय महोदय, मान्यवर हो,
सध्याची जागतिक परिस्थिती कठीण आणि अनिश्चिततेने वेढलेली आहे. दहशतवाद, उग्रवाद आणि भू-राजकीय संघर्ष ही आपल्या सर्वांसाठी मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीयता आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करणे आवश्यक आहे. आणि सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडत्व मजबूत करण्यासाठी प्रत्येकाची बांधिलकी आणि संयुक्त प्रयत्न गरजेचे आहेत. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे - आजचे युग युद्धाचे नाही. संवाद आणि मुत्सद्दीपणा हाच त्यावर उपाय आहे.
आदरणीय महोदय, मान्यवर हो,
म्यानमारमध्ये भारताचे धोरण आसियानचे विचार लक्षात घेणारे आहे. त्याचबरोबर, एक शेजारी देश म्हणून सीमेवर शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि भारत-आसियान संपर्क वाढवणे, याकडे आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता, सुरक्षितता आणि समृद्धी नांदावी, यातच आपले सर्वांचे हीत आहे. जिथे UNCLOS सह आंतरराष्ट्रीय कायदा सर्व देशांना समानपणे लागू होतो, जिथे नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटचे स्वातंत्र्य आहे, आणि जिथे सर्वांच्या फायद्यासाठी विनाअडथळा कायदेशीर व्यापार करता येतो, असे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र ही काळाची गरज आहे. दक्षिण चीन समुद्रासाठीची आचारसंहिता प्रभावी असावी; UNCLOS ला अनुरूप असावी आणि चर्चेत सहभागी नसलेल्या देशांचे हितही त्यात लक्षात घेतले जावे, असे भारताला वाटते.
आदरणीय महोदय, मान्यवर हो,
हवामानातील बदल, सायबर सुरक्षा, अन्न, आरोग्य आणि ऊर्जा या बाबींशी संबंधित आव्हानांचा विशेष प्रभाव ग्लोबल साऊथवर पडत असल्याचे दिसत आहे. आमच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, आम्ही ग्लोबल साऊथशी संबंधित या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत.
आदरणीय महोदय, मान्यवर हो,
पूर्व आशिया शिखर परिषदेच्या प्रक्रियेबाबत भारताच्या वचनबद्धतेचा मी पुनरुच्चार करतो. आगामी अध्यक्ष लाओ पी. डी. आर यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या अध्यक्षपदासाठी भारताच्या पूर्ण पाठिंब्याची ग्वाही देतो.
धन्यवाद।
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
हज धोरण
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
भारतीय यात्रेकरूंची हज यात्रा भारतात आणि सौदी अरेबियात सुविहीत, सुरक्षित आणि आरामदायी व्हावी यासाठी, भारत सरकार व्यापक व्यवस्था करते. भारतीय हज यात्रेकरूंच्या सुरक्षा, प्रवास, मुक्काम आणि आरोग्यविषयक व्यवस्थेचा यात समावेश आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हज समित्या, भारतीय हज समिती, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, जेद्दाहमधील भारताचे महावाणिज्य दूतावास यासह विविध संबंधितांच्या समन्वयाने ही व्यवस्था केली जाते.
उपरोक्त संबंधित घटकांसोबत हज व्यवस्थापनावर विविध संवादात्मक सत्रे आयोजित करून, यावर्षी हज 2023 ची तयारी मंत्रालयाने अगोदरच सुरू केली होती. यात्रेकरूंच्या निवडीसाठी योग्य ऑनलाइन प्रक्रियेसह सर्व आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध असल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. संबंधितांसाठी हज 2023 ची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील अंतिम केली असून 06.02.2023 रोजी जारी केली आहेत. ती इथे उपलब्ध आहेत
https://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/HAJ-policy.pdf.
भारतीय हज समितीने हज 2023 साठीचा अर्ज विनामुल्य केला आहे. व्हिआयपी/मान्यवर व्यक्तींचा कोटा रद्द केला असून महिला यात्रेकरू, लहान मुले, दिव्यांगजन आणि वृद्धांसाठी विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री एस. स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
दुग्ध उत्पादनात 36.35 टक्के वाढ
राष्ट्रीय दुध दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री गिरीज सिंह यांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2019
देशातल्या दुध उत्पादनात 36.35 टक्के वाढ झाली असल्याचे केंद्रीय दुग्धविकास, मत्स्योत्पादन आणि पशुविकास मंत्री गिरीजा सिंह यांनी सांगितले. राष्ट्रीय दुध दिवसानिमित्त नवी दिल्ली इथे आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. 2013-14 मध्ये दुग्ध उत्पादनाचे प्रमाण 137.7 दशलक्ष टन होते. 2018-19 मध्ये ते 187.75 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणे दुधाच्या दरडोई उपलब्धतेतही वाढ झाली असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. 2013-14 मध्ये हे प्रमाण 307 ग्रॅम होते ते 2018-19 मध्ये 394 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. दुग्ध उत्पादनाचा वार्षिक विकासदर 2009 ते 2014 या कालावधीत 4.2 टक्के होता. तो 2014-19 या कालावधीत वाढून 6.4 टक्क्यांवर पोहोचला.
आरसेपमध्ये सहभागी होण्यास नकार देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे, असे सांगून सिंह यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 184
मंत्रिमंडळ
शहरातील बस परिवहनाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "पीएम-ई-बस सेवा" ला दिली मंजुरी; सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नसलेल्या शहरांना प्राधान्य
169 शहरांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 10,000 ई-बस चालवल्या जाणार; हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत 181 शहरांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाणार सुधारणा
योजनेचा एकूण अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये
थेट रोजगाराच्या 45,000 हून अधिक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी  तत्त्वावर शहरातील बस परिवहन सेवेच्या विस्तारासाठी "पीएम-ई-बस सेवा" या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपयांचे साहाय्य केंद्र सरकार करेल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस परिवहन सेवेच्या कार्यान्वयनाला मदत करेल.
न पोहोचलेल्यांपर्यंत पोहोचणे:
या योजनेत, 2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना समाविष्ट केले जाईल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व राजधान्या, ईशान्य प्रदेश आणि पर्वतीय राज्यांचा यात समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.
थेट रोजगार निर्मिती:
या योजनेंतर्गत, शहरातील बस परिवहन सेवेत सुमारे 10,000 बसेस चालवल्या जातील. यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट रोजगार निर्माण होतील.
योजनेत दोन भाग आहेत:
भाग अ - शहरातील बस सेवांचा विस्तार:
मंजूर बस योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी  तत्वावर 10,000 ई-बसेससह शहरी बस परिवहनाचा विस्तार केला जाईल.
त्याच्याशी संलग्न पायाभूत सुविधा, आगारांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास/अद्ययावतीकरण करण्यास मदत करेल; आणि ई-बससाठी बिहाइंड द मीटर म्हणजे वीज उत्पादन व साठवणूक व्यवस्था यासारख्या विद्युत पायाभूत सुविधांची  उभारणी करता येईल.
भाग ब- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रम : 
बसचे प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टीमोडल इंटरचेंज सुविधा, एनसीएमसी-आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या हरित उपक्रमांचा योजनेत समावेश आहे.
कार्यान्वयनासाठी पाठबळ: योजनेअंतर्गत, या बस सेवा चालवण्यास आणि बस ऑपरेटरना पैसे देण्यास राज्य किंवा शहरे जबाबदार असतील. प्रस्तावित योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देऊन या बस चालवण्यास केंद्र सरकार मदत करेल.
ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन:
- ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण पाठबळ देईल.
- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना मदत केली जाईल.
- बस प्राधान्य पायाभूत सुविधांमुळे केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रसाराला गती मिळणार नाही, तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नवोन्मेष तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मजबूत पुरवठा साखळी विकसित करण्यासही चालना मिळेल.
- या योजनेत ई-बसचा समूह तयार करण्यासाठी, इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी अर्थव्यवस्थेलाही अनुकूल बनवावे लागेल.
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
- बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्यामुळे होणार्या बदलामुळे हरित गृह वायू  उत्सर्जन कमी होईल.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल – रोजगारविषयक औपचारिक दृष्टीकोन
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने  सप्टेंबर 2017 ते मार्च 2023 या कालावधीमधील देशातील रोजगारविषयक चित्राची माहिती देणारा अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल काही विशिष्ट परिमाणांच्या बाबतीत देशाने केलेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींवर आधारित आहे. यासंदर्भातील तपशीलवार पत्रक सोबत जोडले आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
युरिया एककांच्या निर्धारित खर्च निश्चितीसाठी सुधारित एनपीएस-III मधील अस्पष्टता दूर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. युरिया एककांच्या निर्धारित खर्च निश्चितीसाठी सुधारित एनपीएस-III मधील अस्पष्टता दूर करण्याच्या खते विभागाच्या प्रस्तावाला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सुधारित एनपीएस-III ची अधिसूचना 2 एप्रिल 2014 ला काढण्यात आली. मात्र अधिसूचनेतली अस्पष्ट भाषेमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. वरील निर्णयामुळे त्याची सुलभ अंमलबजावणी होईल आणि 30 युरिया निर्मिती एककांना रुपये 350/ मेट्रिक टन अतिरिक्त निर्धारित खर्च देता येईल.
यामुळे युरिया एककांचे कार्यान्वयन सातत्याने सुरु राहणार असून, शेतकऱ्यांनाही यूरियाचा नियमित पुरवठा होईल.
या मंजुरीमुळे 30 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या आणि गॅसमध्ये रुपांतरित झालेल्या युरिया एककांना या मंजुरीमुळे रुपये 150/ मेट्रिक टन विशेष भरपाई मिळणार आहे.
या उपायांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला अधिकाधिक चालना मिळून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 72
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबी येथे पंतप्रधानांचे आगमन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जुलै 2023 रोजी सकाळी अबुधाबी येथे पोहचले आहेत.
अबुधाबीचे राजपूत्र सन्माननीय शेख खालेद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी पंतप्रधानांचे विमानतळावर दिमाखात स्वागत केले. याप्रसंगी पंतप्रधान मोदींचे औपचारिक स्वागत करुन त्यांना मानवंदना  देण्यात आली.
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी देशाच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्यासाठी विविध देशातल्या भारतीय राजदूतांना केले आवाहन
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2023
भारतीय सागरी उद्योगाच्या वाढीच्या शक्यतांवर चर्चा करताना, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी देशांतर्गत सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम विभागातील सर्व भारतीय राजदूतांना आमंत्रित केले.
या बैठकीत अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, कॅनडा, सिंगापूर, रशिया, संयुक्त अरब अमिरात, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, नेदरलँड्स, ब्राझीलसह 45 हून अधिक भारतीय दुतावासांचा समावेश होता. या बैठकीत सागरी उद्योगाच्या उत्कृष्टतेसाठी सहकार्य आणि वचनबद्धतेचे उल्लेखनीय प्रदर्शन पाहायला मिळाले. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स, बिम्सटेक, मध्यपूर्व,आखाती आणि पूर्वेकडील इतर शेजारी देशांमधील भारतीय दुतावासांचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
सोनोवाल यांनी आगामी ग्लोबल मेरिटाईम इंडिया समिट  2023 कडे लक्ष वेधले आणि जगभरातील विविध देशांमधील संबंधित सरकारे आणि उद्योग जगताकडून सहभाग वाढवण्यासाठी राजदूतांना प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या दृष्टीने भारताची पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि क्रयशक्तीची तुलना केल्यास जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आल्यावर सोनोवाल यांनी स्वयंचलित मार्गांद्वारे येणाऱ्या 100% थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेद्वारे वैशिष्ट्यीकृत सागरी क्षेत्रामध्ये देशाच्या प्रगतीचे भाष्य केले.
“10 लाख कोटी रुपये  पेक्षा जास्त संभाव्य गुंतवणुकीसह, आम्ही आर्थिक परिवर्तन घडवून आणू शकतो.
नील अर्थव्यवस्थेवर भर देत सोनोवाल यांनी विविध उद्योगांमध्ये सहभागी होत विकासासाठी एक विस्तृत व्यासपीठ तयार करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित केले.
सहकार्याच्या शक्यतासंदर्भात बोलताना सोनोवाल यांनी “भारताने यापूर्वीच 34 देशांसोबत सागरी वाहतूक आणि सहकार्याबाबत द्विपक्षीय करार आणि सामंजस्य करार केले आहेत आणि 40 देशांसोबत खलाशांच्या प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्यासाठी सामंजस्य करार केले आहेत” असे सांगितले .
ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट , 2023 बद्दल:
जीएमआयएस 2023 हा भारताच्या सागरी क्षेत्रात संधी शोधण्यासाठी, आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी उद्योगातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना एकत्र आणण्यासाठी एक प्रमुख सागरी क्षेत्र केंद्रित कार्यक्रम आहे. जागतिक स्तरावर आपली उपस्थि ती दर्शविण्यासाठी आणि भारताच्या सागरी उद्योगावर प्रकाश टाकण्यासाठी सज्ज असलेला मेरीटाइम इंडिया समिट आता या वर्षी 'जागतिक' मेरिटाइम इंडिया समिट म्हणून विकसित झाला आहे. 17 ते 19 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे ही शिखर परिषद होणार आहे.
संपूर्ण अजेंडा आणि नोंदणीच्या तपशीलांसह ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, कृपया www.maritimeindiasummit.com या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
N.Chitale/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकातील हुबळी येथे झालेल्या दुर्घटनेमधील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 24 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातील हुबळी येथे झालेल्या दुर्घटनेमधील जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमी झालेल्यांना 50,000 रुपये सानुग्रह मदत जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"कर्नाटकातील हुबळी येथे झालेल्या दुर्घटनेमधील जीवितहानीमुळे दु:ख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमी लवकर बरे होवोत: PM @narendramodi"
"हुबळीतील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील: PM @narendramodi"
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आयआयएसएफ 2020 मध्ये बीजभाषण
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 डिसेंबर 2020 रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजता भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवात  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बीजभाषण करणार आहेत. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांची यावेळी उपस्थिती असणार आहे.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवासंबंधी
समाजात विज्ञानाची आवड निर्माण होण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाची संकल्पना आखण्यात आली. भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचा आरंभ 2015 साली विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी झाला. लोकांना विज्ञानाची माहिती देणे, विज्ञानाचा आनंद घेणे, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित  हे जीवन समृध्द करण्यासाठी कसे उपयुक्त ठरतात हे दर्शविणे हा या महोत्सवाचा उद्देश आहे. आयआयएसएफ 2020 चे उद्दिष्ट वैज्ञानिक ज्ञानाचा उपयोग केंद्रस्थानी ठेवून, सृजनशीलता, समालोचनात्मक विचारसरणी, समस्या पूर्ती आणि सांघिक भावना निर्माण करत युवकांना 21व्या शतकातील कौशल्ये विकसित करता यावीत हा आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे याचे दीर्घकालीन उद्दीष्ट आहे.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना करून, आपल्या हळद उत्पादक शेतकर्यांच्या क्षमतेचा उपयोग करून घेण्याचे आपले ध्येय : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.
पंतप्रधानांनी काल जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेच्या फायद्यांबाबत निजामाबादचे खासदार अरविंद धर्मपुरी यांच्या पोस्टला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले:
"आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि समृद्धी ही नेहमीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता राहिली आहे.
राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना करून, आपल्या हळद उत्पादक शेतकर्यांच्या क्षमतेचा उपयोग करून त्यांना योग्य तो पाठिंबा देण्याचे आपले ध्येय आहे. यामुळे निजामाबादला विशेष फायदा मिळणार आहे.
आपल्या हळद उत्पादक शेतकर्यांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही जे काही शक्य असेल ते करत राहू."
मंत्रिमंडळ
भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि पोलिश चेंबर ऑफ स्टेटयूटरी ऑडीटर्स दरम्यान सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था  आणि पोलिश चेंबर ऑफ स्टेटयूटरी ऑडीटर्स  दरम्यानच्या सामंजस्य कराराला आज मंजूरी देण्यात आली. या करारामुळे, दोन्ही देशात, सदस्य व्यवस्थापन, व्यावसायिक नीतीमूल्ये, तंत्रज्ञान विषयक संशोधन, सीपीडी, व्यवसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखापरीक्षण गुणवत्तेवर देखरेख, लेखा ज्ञानाविषयीची अद्ययावत माहिती, व्यवसायिक आणि बौद्धिक विकास इत्यादी विषयात, दोन्ही देशांमध्ये परस्पर सहकार्य निर्माण होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे :
या प्रस्तावित सामंजस्य कराराचा उद्देश, लेखा आणि लेखा परीक्षण या क्षेत्रातले अध्ययन तसेच अभिनव पद्धतींचा वापर शिकण्यासाठी परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा आहे. यात, ब्लॉकचेन, स्मार्ट करार व्यवस्था, पारंपरिक लेखा पद्धतीपासून, क्लाऊड अकाऊंटिंग कडे परिवर्तन, यांचाही समावेश असेल. आयसीएआय आणि पीआयबीआर या दोन्ही संस्थांना पुस्तके, मासिके आणि इतर व्यावसायिक प्रकाशनांसह वेबसाईट्समधील माध्यमातून माहितीची देवघेव करता येईल, तसेच काळ्या पैशांचे गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत एकत्रित काम करता येईल.
परिणाम:
आयसीएआय आणि पीआयबीआर यांच्यातील या सामंजस्य करारामुळे या संस्थेला युरोपात आपले पाय अधिक घट्टपणे रोवण्याची संधी मिळेल. तसेच, आयसीएआयच्या सदस्यांना, पोलंडमध्ये नजिकच्या भविष्यात अनेक व्यावसायिक सधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट आयसीएआय आणि पीआयबीआर यांच्यात दोन्ही देशांसाठी लाभदायक असे संबंध प्रस्थापित करणे, हे आहे. या करारामुळे, पोलंडबरोबरची आपली भागीदारी अधिक मजबूत होऊन लेखा व्यवसायातील सेवांच्या निर्यातीची संधी भारताला मिळेल.
भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेचे सदस्य जगभरातील विविध संस्थांमध्ये मध्य आणि उच्च पदांवर कार्यरत आहेत आणि एखाद्या देशातील त्या त्या संस्थांच्या निर्णय/धोरण प्रक्रियांवर प्रभाव टाकू शकतात. 47 देशांतील आपल्या 73 प्रतिनिधी कार्यालये आणि शाखांच्या विस्तारलेल्या जाळ्याच्या माध्यमातून भारतीय सनदी लेखापाल जगभरात अमलात आणल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतींची माहिती भारत सरकारला देण्यात महत्वाची भूमिका बजावण्यास कटिबद्ध आहे, जेणेकरून भारत सरकार त्या अमलात आणून भारतात विदेशी गुंतवणूक करण्याला आणि कार्यालये सुरु करण्याला प्रोत्सहान देऊ शकेल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि द पोलिश चेंबर ऑफ स्टॅट्यूटरी ऑडीटर्सला या सामंजस्य कराराचा फायदा होईल.
पार्श्वभूमी:
भारतातील सनदी लेखापालांच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी भारतीय सनदी लेखापाल संस्था, ही सनदी लेखापाल कायदा, 1949 अंतर्गत स्थापन झालेली संस्था आहे. जगभरात वाखाणल्या केलेल्या सनदी लेखापाल व्यवसायात शिक्षण, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखा, लेखा परीक्षण आणि नीतिमूल्यांचा दर्जा आणि सनदी लेखापाल व्यवसायाची वाढ करण्याच्या दिशेने मोलाचे योगदान दिले आहे. पोलिश चेंबर ऑफ स्टेटयूटरी ऑडीटर्स  ही वैधानिक लेखापरीक्षकांची एक स्वायत्त संस्था असून, ती 1991 साली अस्तित्वात आली. तसेच, एक जानेवरी 1992 रोजी तिचे कार्यान्वयन सुरु झाले.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि डॉक लेबर बोर्डच्या कर्मचारी/कामगारांसाठी उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन योजनेला 2017-18 नंतर मुदतवाढ द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याची उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन योजनेला पुढील दुरुस्ती किंवा बदल होईपर्यंत 2017-18 नंतर मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेमुळे 28,821 प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि गोदी कर्मचाऱ्यांना/कामगारांना वार्षिक 46 कोटी रुपये फायदा होणार आहे. मासिक 7000 रुपये बोनससाठी सध्याच्या वेतनमर्यादेच्या आधारे उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेमुळे बंदर क्षेत्रात उत्तम उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच उत्तम औद्योगिक संबंध आणि कामाच्या ठिकाणी सौहार्दाचे वातावरण वाढीस लागत आहे.
प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि गोदी कामगारांसाठी उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहनाची विद्यमान योजना आहे. ज्यामध्ये उत्पादकता संलग्न प्रोत्साहन संयुक्त बंदर कामगिरी निर्देशांकाच्या आधारे दिले जाते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 256