आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
1 मेपासून नवीन लसीकरण कार्यनीतीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शन
रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांच्या त्वरित विस्तारासाठी व्यापक कृती योजना
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि कोविड 19 चा मुकाबला करण्यासाठी तंत्रज्ञान व डेटा व्यवस्थापन वरील अधिकारप्राप्त गटाचे अध्यक्ष डॉ. आर.एस. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नव्या लसीकरण कार्यनीतीच्या  प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच कोविड रुग्णांसाठी सध्या असलेली रुग्णालये आणि उपचाराबाबतच्या पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठीच्या विस्तार आराखड्यांचा आढावा घेण्यात आला.
कोविन मंच आता सुरळीत आणि अचूक काम करत असल्याचे डॉ आर एस शर्मा यांनी नमूद केले. 1 मेपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरणाच्या नवीन टप्प्यासाठी हा मंच सुसज्ज आहे. कोणतीही चुकीची माहिती संपूर्ण यंत्रणेच्या एकात्मिकतेवर परिणाम करू शकते म्हणून राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडून योग्य आणि वेळेवर माहिती अपलोड करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
1 मे 2021 पासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील कार्यनीतीबाबत,राज्यांना विशेष सल्ला देण्यात आलाः
· खासगी रुग्णालये, औद्योगिक प्रतिष्ठानांची रुग्णालये, उद्योग संस्था इ. इत्यादींचा समावेश करून अभियानस्तरावर अतिरिक्त खासगी कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण केंद्रांची नोंदणी करत नियुक्त केलेल्या योग्य प्राधिकरणासह समन्वय राखत अर्ज / विनंत्या यासाठी व्यवस्था आणि त्यावरील कृती, प्रलंबित नोंदणीवर देखरेख ठेवावी.
· लसी खरेदी केलेल्या आणि कोविनवर किंमती आणि साठा जाहीर केलेल्या रुग्णालयांच्या संख्येवर लक्ष ठेवावे.
· कोविनवर लसीकरण स्लॉट्सची पुरेशी दृश्यता प्रदान करून पात्र व्यक्तींसाठी लसीकरण वेळापत्रक तयार करावे.
· राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या लसींच्या थेट खरेदीसंदर्भातील निर्णयाला प्राधान्य द्यावे .
· 18-45 वयोगटासाठी ‘केवळ ऑनलाइन नोंदणी’ च्या सुविधेबद्दल प्रचार करा.
· लसीकरण, एईएफआय अहवाल देणे आणि व्यवस्थापन याविषयी सीव्हीसी कर्मचार्यांना प्रशिक्षण द्यावे , कोविनचा वापर - प्रशिक्षण वेळापत्रक आणि साठयाचा ताळमेळ राखणे याविषयी खासगी लसीकरण केंद्रांना कळवण्यात आले आहे.
· लसीकरण केंद्रांच्या ठिकाणी गर्दीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवावा .
रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोविड रूग्णांच्या प्रभावी उपचारांसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्याबाबत, राज्यांना त्यांच्या नवीन बाधितांची संख्या , दैनंदिन मृत्यू आणि रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता भासू शकणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या विद्यमान रूग्णालय व कोविड उपचारासाठी आवश्यक इतर पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले.
विस्तारासाठी व्यापक योजना तयार करण्याचा आणि अमलात आणण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आलाः
· कोविड 19च्या उपचारांसाठी अतिरिक्त रुग्णालये सूचित करा आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात, डीआरडीओ, सीएसआयआर किंवा तत्सम एजन्सीद्वारे क्षेत्रीय रुग्णालय सुविधा तयार करा.
· ऑक्सिजन पुरवठा असलेल्या खाटा, आयसीयू बेड्स आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यांच्या बाबतीत पर्याप्तता सुनिश्चित करा. खाटांच्या वाटपासाठी केंद्रीकृत कॉल सेंटर-आधारित सेवा स्थापित करणे.
· रूग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि रुग्णवाहिका सेवा सक्षम करण्यासाठी डॉक्टर आणि परिचारिकांचे योग्य प्रशिक्षण तसेच मार्गदर्शन या आधारे आवश्यक मनुष्यबळ तैनात करा.
· अतिरिक्त रुग्णवाहिका तैनात करून अपुऱ्या पायाभूत सुविधा असलेल्या जिल्ह्यांसाठी वैद्यकीय सल्लामसलतीचे पुरेसे दुवे स्थापन करा .
· खाटांच्या वाटपासाठी केंद्रीकृत कॉल सेंटर-आधारित सेवांची स्थापना करा.
राज्यांना पुढील सल्ले देण्यात आले :
· उपलब्ध खाटांसाठी वास्तव नोंदी ठेवा आणि सामान्य लोकांसाठी त्या सहज उपलब्ध ठेवा.
· मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा आणि कोविड -19 निगा पुरवण्यासाठी राज्यांना खासगी आरोग्य सुविधा हाती घेण्यासाठी सक्षम करा
· लक्षणविरहित आणि सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या विलगीकरणसाठी नियुक्त केलेल्या कोविड -19 निगा सुविधांचा विस्तार करा जेणेकरून जे लोक एकतर घरी विलगीकरणात राहू शकत नाहीत / किंवा संस्थात्मक विलगीकरणसाठी इच्छुक आहेत त्यांना आवश्यक जागा आणि निगा मिळू शकेल.
· जे रुग्ण घरीच विलगीकरणात आहेत त्यांना टेलिमेडिसीनची सुविधा पुरवावी
· प्रशिक्षित डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि आत्यंतिक निगा पुरवली जाईल तसेच पुरेशी स्टिरॉइड्स आणि इतर औषधांची उपलब्धता असेल याची खात्री करुन घ्या.
· मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयाअंतर्गत ऑक्सिजन संयंत्र निर्मितीला चालना द्या.
· आशा आणि इतर आघाडीच्या कोविडयोद्ध्यांना योग्य आणि नियमित मोबदला द्या
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील रुग्णालयांची पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या विविध पावलांचा पुनरुच्चार करण्यात आला, जसे की केंद्र सरकारच्या विभागांच्या/सार्वजनिक उपक्रमांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रुग्णालयांना, विशेष समर्पित रुग्णालये किंवा रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग स्थापित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचना. डीआरडीओ आणि सीएसआयआर-सीबीआरआय यांच्या समन्वयाने तात्पुरती कोविड केअर सुविधा आणि आयसीयू खाटा, तात्पुरती रुग्णालये स्थापित करण्याची योजना. सीएसआर फंडासाठी कॉर्पोरेट संस्था / सार्वजनिक उपक्रम / सरकारी विभागांशी समन्वय साधण्यास राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शन करण्यात आले, जेणेकरुन अस्थायी रुग्णालये आणि तात्पुरती कोविड निगा सुविधा स्थापित करता येतील. कोविड सुविधा निर्माण करण्यासाठी आरोग्य सेवा सुविधा  नूतनीकरणासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी  सहयोगाचा सल्ला देण्यात आला. त्यात सौम्य लक्षणे असलेल्या केसेसच्या व्यवस्थापनासाठी रेल्वेचे डबे वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला; रेल्वेच्या 16 विभागांमधल्या अशा 3,816 रेल्वे डब्यांच्या उपलब्धतेचा तपशील राज्यांना पाठविला गेला आहे.