|
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|
भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढले
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
भारतीय वनसर्वेक्षण विभाग ही डेहराडूनची वनखात्याच्या अखत्यारीतील संस्था 1987 पासून दर दोन वर्षांनी भारतातील वनआच्छादनाची छाननी करते आणि त्यातील तथ्ये भारतीय वनस्थिती अहवाल म्हणून प्रसिद्ध करते. आता प्रसिद्ध झालेला भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021नुसार 13 हिमालयीन राज्यांमधील पर्वतीय जिल्ह्यांमधील वनाच्छादनात गेल्या 10 वर्षात झालेला बदल हा परिशिष्ट -I मध्ये दिला आहे,
भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 यामध्ये राज्यनिहाय वनआच्छादन परिशिष्ट 2 मध्ये दाखवली आहे. काही राज्यात वनाच्छादन वाढले आहे तर काही राज्यांमध्ये ते घटले आहे. परंतु भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील एकूण वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढल्याचे आढळून येत आहे. वनसंवर्धवासाठी केलेल्या उपाययोजना, वनीकरण उपक्रम, वनीकरण तसेच जुन्या वनांमध्ये वनसंरक्षणाची वाढती साधने, वनक्षेत्राबाहेर वृक्षारोपण, यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रात वाढ झाली असावी. शॉर्ट रोटेशनल वनीकरण , वातावरणीय दाब , अतिक्रमण झालेल्या वनजमिनी अतिक्रमण मुक्त करणे, विकासकामे या बाबी वनाच्छादन घट होण्यास कारणीभूत आहेत.
महत्वाच्या फीडरसेवा पुरवणाऱ्या भारतासारख्या देशात वने हे अमूल्य संसाधन आहे. वने फक्त त्याच्या भोवतालच्या गावालाच नव्हे तर आजूबाजूची गावेही लाकूड, जळणफाटा, औषधी वनस्पती, अन्न , लाकडाशिवाय इतर वनोपज यासाठी वनांवर अवलंबून असतात. वने आणि वनोपज आणि वनाधारिक सेवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देतात
जैवविविधता संवर्धन, पाणलोट संरक्षण आणि कार्बन स्थिरीकरण यासारख्या सेवा देखील जंगले पुरवतात. वनक्षेत्रात घट झाल्यामुळे संबंधित क्षेत्राच्या पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो.
परिसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आणि देशातील वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वनीकरण आणि वृक्षारोपण उपक्रम हाती घेतात.
हरित भारत योजनासारख्या केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यासाठी केंद्रसरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य देत त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देते.
वनमंत्रालय सन 2020 पासून नगर वन योजना  राबवत आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी  अंतर्गत उपलब्ध निधीतून 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत देशात 400 नागर वने आणि 200 नगर वाटिका निर्माण करण्याची कल्पना साकारत आहे. शहरी आणि निम-शहरी भागात जैवविविधतेसह हरित आच्छादन वाढवणे, पर्यावरणीय फायदे करुन देणे आणि शहरवासीयांचे जीवनमान सुधारणे हे नगर वन योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
विकास प्रकल्पांसाठी वनजमीन वापरल्याने झालेले जंगल आणि वन आच्छादनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वनीकरण निधी कायदा, 2016  आणि CAF नियम, 2018 नुसार पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा भरपाई देणारा वनीकरण निधी  हा नुकसान भरपाईच्या तरतुदींनुसार मंजूर वार्षिक योजनेप्रमाणे नुकसान भरपाई देणारा निधी वापरला जातो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय बांबू मिशन, कृषी वनीकरणावरील उप-मिशन इत्यादीसारखे मंत्रालयाचे विविध उपक्रम आणि तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या विविध योजनांतर्गत विविध विभाग तसेच गैर- सरकारी संस्था, नागरी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था यांच्या तर्फे वेगवेगळे वनीकरण उपक्रम राबवले जातात,
अशा अनेक विभागांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील जंगलांचे संरक्षण आणि वाढ याबाबत उत्तम परिणाम दिसत आहेत.
Annexure-I
|
|
Decadal change in the Forest Cover in the Hill Districts of Himalayan States of India
|
|

|
|
S. No.
|
|
State
|
|
No. of Hill Districts
|
|
Geographical Area
|
|
Total Forest Cover 
|
|
Total Forest Cover 
|
|
Change in Forest Cover w.r.t 2011
|
|
1
|
|
Arunachal Pradesh|
|
16
|
|
83,743
|
|
67,410
|
|
66,431
|
|
-979
|
|
2
|
|
Assam
|
|
3
|
|
19,295
|
|
12,985
|
|
12,900
|
|
-85
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
12
|
|
55,673
|
|
14,679
|
|
15,443
|
|
764
|
|
4
|
|
Manipur
|
|
9
|
|
22,327
|
|
17,090
|
|
16,598
|
|
-492
|
|
5
|
|
Meghalaya
|
|
7
|
|
22,429
|
|
17,275
|
|
17,046
|
|
-229
|
|
6
|
|
Mizoram
|
|
8
|
|
21,081
|
|
19,117
|
|
17,820
|
|
-1,297
|
|
7
|
|
Nagaland|
|
11
|
|
16,579
|
|
13,318
|
|
12,251
|
|
-1,067
|
|
8
|
|
Sikkim
|
|
4
|
|
7,096
|
|
3,359
|
|
3,341
|
|
-18
|
|
9
|
|
Tripura
|
|
4
|
|
10,486
|
|
7,977
|
|
7,722
|
|
-255
|
|
10
|
|
Uttarakhand
|
|
13
|
|
53,483
|
|
24,496
|
|
24,305
|
|
-191
|
|
11
|
|
West Bengal
|
|
1
|
|
3,149
|
|
2,289
|
|
2,350
|
|
61
|
|
12
|
|
Jammu & Kashmir