अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर नुकसानीची तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना सलग सहावा साप्ताहिक हप्ता; 6,000 कोटींचे कर्ज
आत्तापर्यंत जवळपास एकूण 36,000 कोटी रूपये दिले
राज्यांना दिलेल्या 1,06,830 कोटी रुपयांच्या कर्जाव्यतिरिक्त आणखी कर्ज मंजूर
नवी दिल्ली 9 डिसेंबर 2020
राज्यांना वस्तू आणि सेवा कर संकलनामध्ये होत असलेल्या नुकसानीची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राकडून कर्जाऊ रक्कम देण्यात येत आहे. याचा साप्ताहिक सहावा हप्ता आज अर्थ मंत्रालयाने राज्यांना दिला. ही करतूट भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने आज सहावा हप्ता म्हणून 6,000 कोटी रूपये राज्यांना दिले. यापैकी 5,516.60 कोटी रूपये 23 राज्यांना दिले आहेत तर 438.40 कोटी रूपये दिल्ली, जम्मू आणि काश्मिर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. सर्व राज्यांना 0.50 टक्के अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच 'विशेष खिडकी'तून जमा करण्यात आलेली रक्कमही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला करतूट भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 15,394 कोटी रूपये दिले आहेत. तर महाराष्ट्राला विशेष खिडकी योजनेतून 4820.05 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित पाच राज्यांना म्हणजे अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्किम यांच्या जीएसटी महसुलामध्ये फरक नाही.
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांना महसुलामध्ये तूट येत आहे. या तुटीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना कर्जाऊ निधी म्हणून अंदाजे 1.10 लाख कोटी रूपये देणार आहे. हे राज्यांना आणि केंद्र सरकारांना दिले जाणारे विशेष ऋण आहे.
या आठवड्यात जाहीर करण्यात आलेली ही रक्कम राज्यांना देण्यात येणा-या कर्जाचा सहावा हप्ता आहे. या सप्ताहामध्ये देण्यात आलेल्या रकमेवर 4.2089 टक्के या दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने 36,000कोटी रूपये विशेष कर्ज म्हणून राज्यांना दिले आहे. सरासरी 4.7106 टक्के या दराने व्याज या कर्जावर लावण्यात आले आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी करताना महसूल कमी होतो, तो फरक दूर करण्यासाठी विशेष ऋण खिडकीतून निधी उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त ज्या राज्यांनी पर्याय -1 निवडला आहे, त्यांना जीएसडीपीच्या 0.5 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. या अतिरिक्त कर्जामुळे आर्थिक व्यवहारांना, स्त्रोतांना गती मिळेल, असा विचार करून हे जास्तीचे कर्ज वित्त मंत्रालयाने देऊ केले आहे. या तरतुदीनुसार देशातल्या 28 राज्यांना अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेष खिडकी योजनेतून देशातल्या 28 राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किती कर्ज देण्यात आले याचा तपशील येथे खाली देण्यात आला आहे.
जीएसडीपीच्या 0.50टक्के अतिरिक्त कर्ज घेणा-या राज्यांचा तपशील आणि दि. 09.12.2020 पर्यंत विशेष खिडकी योजनेतून दिलेली रक्कम यांची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
929.97
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
400.24
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
1571.14
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
169.26
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
337.93
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
3710.87
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
1751.33
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
690.95
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
91.95
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
4992.85
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
642.12
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
1827.79
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
4820.05
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
44.99
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
1538.05
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
930.88
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
1157.77
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
2511.68
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
429.45
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
91.20
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
2417.25
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
932.19
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
493.45
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
32483.36
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
2360.08
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
914.22
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
242.34
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
3516.64
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
36000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gapG.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174