ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
मयत सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारकाच्या दिव्यांग मुलांच्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनात अधिक वाढ करणार: केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, मयत सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारकाच्या दिव्यांग मुलांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनात अधिक वाढ होणार असून यासंबंधीचे निर्देश निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने जारी केले आहेत.
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, की सीसीएस  नियम 1972 या अंतर्गत निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यासाठी मयत सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारकाच्या मुलाच्या/भावाच्या पात्रतेसाठी उत्पन्नाचे निकष शिथिल करण्याच्या सूचना जारी केल्या गेल्या आहेत. सरकारचे मत असे आहे, की कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी पात्रतेचे जे निकष, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या बाबतीत लागू असतात, ते अपंगत्व असलेल्या मुला/भावंडाच्या बाबतीत तसेच्या तसे लागू केले जाऊ शकत नाहीत.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, सरकारने अपंगत्व असलेल्या मुला/भावंडाच्या बाबतीत निवृत्तीवेतनासाठी पात्रतेच्या उत्पन्नाच्या निकषांचे पुनरावलोकन केले आहे आणि असा निर्णय घेतला आहे, की अशा मुलांसाठी /भावंडांसाठी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन पात्रतेचे उत्पन्नाचे निकष, निवृत्तीवेतनासाठी पात्र इतर कुटुंबियांप्रमाणे यथायोग्य असतील.
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने सांगितले की, मंत्रीमहोदयांनी असे निर्देश/आदेश जारी केले आहेत की, मयत सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारकाचे मूल/भावंड, जे मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त आहे, जर त्याचे/तिचे एकूण उत्पन्न, निवृत्तीवेतनापेक्षा कमी असेल म्हणजेच मयत सरकारी नोकर/निवृत्तीवेतनधारकाला मिळालेल्या शेवटच्या वेतनाच्या 30% आणि त्यावरील स्वीकार्य महागाई भत्त्यासह एकत्रित उत्पन्नाइतके असेल, किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर तो आजीवन कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी पात्र राहील.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 276
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राधा सोमी सत्संग ब्यास येथे दिली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राधा सोमी सत्संग ब्यास येथे आज भेट दिली. त्यांनी बाबा गुरिंदर सिंग धिल्लन यांच्याशी संवाद साधला आणि तेथील उपक्रम पाहिले.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“राधा सोमी सत्संग ब्यासला भेट देण्याची आणि ते करत असलेले अपवादात्मक कार्य पाहण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद झाला. तसेच बाबा गुरिंदर सिंग धिल्लन यांच्याशी आत्मबोध-दायक संवाद साधला, त्यांची सेवेची आवड प्रशंसनीय आणि प्रेरणादायी आहे.”
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
कोविड नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान संशोधन आणि इतर क्षेत्रात नव-नवे शोध सामोरे येण्याची शक्यता-डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 11 मे 2020
कोविड नंतरच्या परिस्थितीत, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान संशोधन आणि इतर विविध क्षेत्रात नव-नवे शोध येण्याच्या शक्यतेसह नवे प्रतिमान सामोरे येईल असे केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. आसोचामने आयोजित केलेल्या भारत- बांगलादेश आभासी परिषदेला ते संबोधित करत होते. बांगलादेशचे वाणिज्य मंत्री टिपू मुन्शी,मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, बांगलादेशसाठीच्या उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास या बैठकीला उपस्थित होते. गेल्या सहा वर्षात ईशान्य भागाने त्यापूर्वीच्या काळातल्या अनेक त्रुटी भरून काढल्या आहेत कारण देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच या भागाकडे प्रथमच लक्ष पुरवले जात आहे. यामुळे या भागातल्या जनतेत विश्वास निर्माण होण्याबरोबरच देशाच्या इतर भागा बरोबर आणि पूर्वेकडच्या सीमेलगतच्या देशाशीही संबंध वृद्धिगत करण्याची क्षमता वाढली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत- बांगलादेश यांच्यात भू भाग अदलाबदल करण्यासंदर्भातल्या करारामुळे,व्यापार,प्रवास आणि ये-जा करण्याचा मार्ग सुरळीत झाला, याआधी हे बिकट काम होते.साडेचार दशकापुर्वी, बांगलादेश निर्मितीच्या वेळीच हे काम करणे उचित होते मात्र तत्कालीन सरकारने,कदाचित याला प्राधान्य दिले नसावे असे त्यांनी सांगितले.दोनही देशातल्या पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करत, इतर काही देशांपेक्षा बांगला देश बरोबर व्यापार करणे खूपच सुलभ आहे. या दोन देशातल्या व्यापार आणि व्यवसायाला चालना देण्यात ईशान्येकडच्या भागाला महत्वाची भूमिका बजावायची आहे असे ते म्हणाले.
येत्या काळात ईशान्येकडचा बांबू केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण उपखंडात, विशेषतः बांगला देश सारख्या पूर्वेकडच्या देशात, व्यापाराचे महत्वाचे साधन ठरणार आहे. उभय देशातल्या व्यापारासाठी प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते अशा अनेक वस्तूंचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यांनी कोळसा, आले,यासारख्या वस्तू निर्यातीसाठी तर सिमेंट, पीव्हीसी पाईप यासारख्या वस्तू आयातीसाठी असल्याचे उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले.असोचाम सारख्या व्यापार आणि व्यवसाय संस्थांनी पुढे येऊन सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून परस्पर लाभासाठी नवे उद्योग आणि व्यवसायाला चालना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सरकार सक्षम भूमिका बजावत असताना संसाधने आणि भांडवल यांच्यातली तफावत कमी करण्यासाठी व्यापार आणि उद्योग संघटनांनी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
M.Jaitly/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे महाराष्ट्रातील विशिष्ट उद्योगपती/ मध्यस्थांवर छापे
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2021
प्राप्तिकर विभागाने महाराष्ट्रातील विशिष्ट उद्योगपती/ मध्यस्थ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या वर्तुळावर छापे घातले ज्याची सुरुवात 23.09.2021 पासून झाली होती. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून याबाबतची माहिती गुप्तचरांकडून घेतली जात होती. या छाप्यांदरम्यान एकूण 25 निवासी आणि 15 कार्यालयांवर छापे घालण्यात आले तर 4 कार्यालयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मुंबईमधील ओबेरॉय हॉटेलमधील काही स्यूट्स या मध्यस्थांपैकी दोघांनी कायमस्वरुपी भाड्याने घेतले होते आणि त्यांच्या ग्राहकांची भेट घेण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात होता. या स्यूटची देखील तपासणी करण्यात आली. मध्यस्थ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या वर्तुळाकडून आपल्या दस्तावेजांमध्ये विविध गोपनीय सांकेतिक खुणांचा वापर केला जात होता आणि काही दस्तावेज तर 10 वर्षांपूर्वीचे होते. या शोधमोहिमेत एकूण 1050 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळले. हे मध्यस्थ कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींना भूमी हस्तांतरित करून देण्यापासून ते सर्व प्रकारच्या सरकारी मंजुरी मिळवून देण्यापर्यंत एन्ड टू एन्ड सेवा उपलब्ध करून देत होते. संपर्कासाठी अतिशय गोपनीय असलेली एन्क्रिप्टेड माध्यमे आणि माहिती नष्ट करणारी उपकरणे वापरल्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाला त्यातून महत्त्वाची डिजीटल माहिती पुन्हा मिळवण्यात यश मिळाले आणि विविध बेकायदेशीर कृत्यांचे पुरावे असलेल्या छुप्या जागेची देखील माहिती मिळाली. रोख रक्कम पाठवण्यासाठी या मध्यस्थांनी आंगडियांचा देखील वापर केला आणि तपासादरम्यान या आंगडियांपैकी एकाकडून सुमारे 150 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. त्याशिवाय एका उद्योगपतीने/मध्यस्थाने शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून आणि त्यांचे हस्तांतरण सार्वजनिक उपक्रम आणि मोठ्या कॉर्पोरेटना करून मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी उत्पन्न जमा केल्याचे देखील तपासात आढळले. अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी/त्यांचे नातेवाईक आणि इतर प्रमुख व्यक्तींनी या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे दिसून आले. चौकशी केलेल्या व्यक्तींपैकी काहीजण स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम व्यवसायात असल्याचे आढळले. याविषयीचे रोख रकमेच्या पावत्या आणि चुकाऱ्यांचे पुरावे आढळले. जप्त केलेले मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, हार्ड ड्राईव्ह्ज, आयक्लाऊड, ई-मेल्स इत्यादींमधून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माहिती मिळाली असून त्याची तपासणी आणि विश्लेषण सुरू आहे.
आतापर्यंत 4.6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि 3.42 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. या तपासादरम्यान सापडलेले 4 लॉकर प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 699
कोळसा मंत्रालय
कोळसा उत्पादनात भरीव वाढ
नोव्हेंबर 2022 पर्यंत उत्पादन 524.2 दशलक्ष टन
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
2021-2022 या वर्षात देशात कोळसा उत्पादन 778.19 दशलक्ष टन  इतके झाले आहे, जे 2020-2021मधे 716.083 एमटी इतके होते.तसेच,चालू आर्थिक वर्षात 17% वाढीसह सुमारे 524.2 एमटी इतके कोळशाचे उत्पादन झाले आहे,जे गतवर्षी याच कालावधीत 448.1 एमटी इतके होते.
मागील तीन वर्षांत आणि चालू आर्थिक वर्षात  वाटप केलेल्या कॅप्टीव /व्यावसायिक पट्यातील कोळशाचे उत्पादन पुढील परीशिष्टात दिले आहे:
|
|
Financial Year
|
|
Production 
|
|
2019-20
|
|
58.88
|
|
2020-21
|
|
63.14
|
|
2021-22
|
|
85.32
|
|
2022-23 
|
|
67.16 
2022-23 मध्ये , देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा/वितरण 558.244 एमटी  होते.
देशातील कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना:
- कोल इंडिया लिमिटेड  च्या खाणींमधील कोळसा उत्पादनात वाढ – सध्याच्या खाणींच्या क्षमतेत तसेच नवीन खाणी/प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर.
- व्यावसायिक कोळसा खाणींमधील उत्पादन वाढीव उत्पादन
- खाणी आणि खनिज  सुधारणा कायद्यान्वये, 2021 पासून खाण मालकांना  आवश्यकता पूर्ण झाल्यानंतर,त्यांच्या वार्षिक खनिज उत्पादनापैकी 50%  उत्पादने खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी दिली आहे.
- फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, रेल्वे प्रकल्प आणि कोळशाची समग्र वाहतुक करण्यास परवानगी दिल्यामुळे कोळसा वाहतुकीत एकूण सुधारणा झाली आहे.
- कामकाजाचे डिजिटायझेशन करून आणि ईआरपीचा उपयोग करून विपुल उत्पादन तंत्रज्ञानाचा समावेश करत खाणींची कार्यक्षमता वाढवणे
- कोळसा मंत्रालयाकडून नियमित देखरेख.
- कोळसा खाणी जलद गतीने कार्यान्वित करण्यासाठी मंजुरी मिळविण्याच्या सुविधेसाठी एक खिडकी मंजुरी प्रणाली
कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
आपण आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आहोत हे जीएसटीचे उत्साहवर्धक संकलन दर्शविते : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, डॉ. भागवत कराड
पुण्यात दोन दिवसीय राष्ट्रीय कर परिषदेचे उद्घाटन
अपेक्षित 1 लाख कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कर संकलनापेक्षा आता 1.30 लाख रुपयांचे जीएसटी संकलन होंताना दिसत आहे, यावरून आपण आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आहोत, हे दिसून येते.आर्थिक समावेशकता, आर्थिक साक्षरता आणि डिजिटल व्यवहार या तीन स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री श्री भागवत कराड यांनी पुण्यात सांगितले.महाराष्ट्र कर व्यावसायिक संघटना , अखिल भारतीय कर व्यावयिक महासंघ , महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर व्यावसायिक संघटना  आणि उत्तर महाराष्ट्र कर व्यावसायिक संघटना  यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कर परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
मंत्री म्हणाले की, कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता नसली तरी कोविडपासून प्रतिबंधासाठी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. या परिषदेत वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत अपील, प्राप्तिकराचे फेसलेस निर्धारण यांसारख्या अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. अशी परिषद नियमितपणे आयोजित करणे ही एक स्वागतार्ह पद्धत आहे, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री कराड यांनी सांगितले.
“करदाते हे राष्ट्रनिर्माते आहेत'' हे .आपले माजी राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांनी अगदी बरोबर म्हटले आहे. 7 वर्षांपूर्वी 17 लाख कोटींचा रुपयांचा असलेला भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुपटीने वाढला आहे आणि प्रामाणिक करदात्यांमुळेच हे शक्य झाले. आणि कर व्यावसायिक हे अनुपालनासाठी मुख्य प्रेरक आहेत, असे श्री. कराड यांनी सांगितले.
श्री. कराड पुढे म्हणाले की, चार वर्षांपूर्वी जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला तेव्हा त्याच्या रचनेत काही त्रुटी होत्या. पण हळूहळू कर व्यावसायिकांचे अभिप्राय आणि सूचनांमुळे या समस्या दूर केल्या जात आहेत. नव भारत आरोग्य, संपदा , पायाभूत सुविधा ह्यांनी परिपूर्ण असेल आणि वित्त या प्रक्रियेचा महत्वाचा भाग आहे. आणि कर संकलनात पारदर्शकता आणणारी स्वच्छ आणि स्पष्ट व्यवस्था निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
यावेळी सीए योगेश इंगळे लिखित 'जीएसटी शास्त्र', स्वप्नील शाह लिखित 'जीएसटी ऑन सर्व्हिस सेक्टर' व सीए वैशाली खर्डे लिखित 'अ प्रॅक्टिकल गाईड ऑन जीएसटी ऍक्ट' या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन कराड यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी क्रेडाईचे अध्यक्ष श्री. सतीश मगर, एमटीपीएचे चेअरमन श्री. नरेंद्र सोनवणे, एआयएफटीपीचे श्री. श्रीनिवास राव, एमटीपीएचे अध्यक्ष श्री. मनोज चितळीकर आदी उपस्थित होते.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आशियातील सर्वात मोठ्या 750 मेगावॅट रिवा सौर ऊर्जा प्रकल्प देशाला समर्पित केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे मानले आभार
या महत्वपूर्ण भविष्यकालीन प्रकल्पाने मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या दूरदृष्टीचे मजबूतीकरण - अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, की रिवा सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे 2022 पर्यंत भारताच्या नियोजित 175 गिगावॅट स्थापित नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य पूर्ण करणे साध्य होईल.
आशियातील सर्वात मोठा ,750 MW चा रिवा सौर ऊर्जा प्रकल्प देशाला समर्पित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आपल्या ट्विटर संदेशात म्हणाले, की या महत्वपूर्ण भविष्यकालीन प्रकल्पाने मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दूरदृष्टीचे मजबूतीकरण केले आहे. 2022 पर्यंत भारताचे 175 गिगावॅट  स्थापित नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे लक्ष्य पूर्ण करणे रिवा सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे साध्य होईल, असेही ते म्हणाले.
अर्पित केलेला 750 मेगावॅटचा रिवा सौर ऊर्जा प्रकल्प, भविष्यात देशाला ऊर्जा सुरक्षिततेत ,आत्मनिर्भर बनविण्यासाठीचे, पुढचे पाऊल ठरेल. 30 नोव्हेंबर 2015 साली पॅरीसमध्ये झालेल्या एकविसाव्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परीषदेत  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना केली होती.
I thank PM @NarendraModi for dedicating Asia's largest '750 MW Rewa Solar Project' to the nation. This key futuristic project reinforces Modi govt's vision of #AatmaNirbharBharat & its commitment towards achieving the target of 175 GW installed renewable energy capacity by 2022. pic.twitter.com/WVGWhWH0fl
— Amit Shah  July 10, 2020
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने साजरा केला ‘जागतिक कापूस दिवस’ 2023
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जागतिक कापूस दिन 2023 साजरा करण्यासाठी "धोरण, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणद्वारे भारतीय कापसाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढवणे" या संकल्पनेवर केंद्रित परिषदेचे आयोजन केले. हा कार्यक्रम भारतीय कापूस महामंडळ आणि GIZ चा युरोपिअन संघ -संसाधन कार्यक्षमता उपक्रमच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता.
जागतिक कापूस दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत, फार्म ते फायबर ते फॅक्टरी ते फॅशन ते फॉरेन अशा संपूर्ण कापूस मूल्य साखळीमधील सर्वोत्तम पद्धती आणि शाश्वत शेती पद्धती अधोरेखित करण्यात आल्या. विचारमंथन सत्रांमध्ये "कापूस मूल्य साखळीमध्ये शाश्वतता आणि चक्रीयतेला चालना देणे " आणि "गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी कापूस मोहीम " यासह अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर ऊहापोह झाला.
भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसाठी कापसाची गुणवत्ता, विविधता, मूळ आणि इतर प्रमुख मापदंडांची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, भारतीय कापूस महामंडळाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून "बेल आयडेंटिफिकेशन अँड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम"  प्रणालीचे उदघाटन केले. प्रत्येक कापसाच्या गाठीवर आता एक क्यूआर कोड आहे ज्याद्वारे टाइमस्टँपसह त्याचा मूळ स्त्रोत, प्रक्रिया करणारा कारखाना, साठवणूक तपशील आणि संबंधित कापसाच्या गुणवत्तेच्या माहितीचा सहजपणे मागोवा घेता येतो.
त्याचबरोबर, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने मागोवा घेता येईल असा उच्च प्रमाणित दर्जाचा 'कस्तुरी कापूस कार्यक्रम' सुरु आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने भारतीय कापूस महामंडळ, सीएआय आणि सीआयटीआय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत 2 ते 5 डिसेंबर 2023 या कालावधीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या 81 व्या पूर्ण बैठकीसाठी कार्यक्रम माहितीपत्रकाचे अनावरण केले. या कार्यक्रमाची संकल्पना "कापूस मूल्य साखळी : जागतिक प्राधान्यक्रमासाठी स्थानिक नवोन्मेष " अशी आहे, ज्यामध्ये 27 हून अधिक देशांमधील 400 हून अधिक प्रतिनिधी आणि निरीक्षक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
2014 मधील 2 लाख सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा वाढून 21 लाखांवर पोहोचला तर सध्या 95 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे निकाली निघाली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्ये तंत्रज्ञानाचा एक व्यासपीठ म्हणून उपयोग करत आहेत आणि म्हणूनच विविध राज्यांद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या उत्तम कार्यपद्धती आणि त्याविषयी अधिक माहिती असणे महत्वाचे आहे असे मत विकास ईशान्य क्षेत्र , एमओएस पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अवकाश केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक तक्रार निवारणासाठी तंत्रज्ञान व्यासपीठ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून त्यांनी देशभरातील उपायुक्त / जिल्हा विकास आयुक्त आणि केंद्रीय तसेच राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार नोडल अधिकारी यांना आज संबोधित केले. जिल्हा पातळीवर देखील बऱ्याच चांगल्या पद्धती उदयास आल्या आहेत असे ते पुढे म्हणाले.
हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सार्वजनिक तक्रारींमध्ये दहापटीने वाढ झाली आहे आणि यावरून नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास प्रतिबिंबित होतो असे मंत्री म्हणाले. 2014 मधील 2 लाख सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा वाढून 21 लाखांवर पोहोचला तर सध्या 95 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे हा मोदी सरकारचा मंत्र आहे , असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये 700 हून अधिक जिल्हे, 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि सुमारे 75 केंद्रीय मंत्रालये / विभागांनी भाग घेतला.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मालाची वाहतूक आणि वितरण, आणि अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन आणि वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी डीपीआयआयटी ने नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2020
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालया अंतर्गत, व्यापार प्रोत्साहन विभागाने, 25 मार्च 2020 ते 14 एप्रिल 2020 या लॉकडाऊनच्या कालावधीत मालाची वाहतूक आणि वितरण, उत्पादन तसेच सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची स्थिती आणि वास्तविक स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि विविध हितसंबंधीयांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून एका नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. कोणत्याही उत्पादनात, वाहतूकदाराला, वितरकाला, घाऊक विक्रेत्याला किंवा ई-वाणिज्य कंपन्यांना मालाची वाहतूक आणि वितरण करताना किंवा संसाधनांची जमवाजमव करताना कोणतीही अडचण येत असल्यास त्यांनी त्याची माहिती विभागाला खालील दूरध्वनी क्रमांकावर/इमेल द्वारे द्यावी:-
दूरध्वनी क्रमांक: + 91 11 23062487
इमेल : controlroom-dpiit[at]gov[dot]in
दूरध्वनी क्रमांक सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 पर्यंत कार्यरत असतील. विविध लाभधारकांनी नोंदविलेले मुद्दे संबंधित राज्य सरकार, जिल्हा आणि पोलीस अधिकारी आणि इतर संबंधित संस्थांकडे हे मुद्दे वर्ग केले जातील.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 163
अर्थ मंत्रालय
कामगार कायद्याखालील बंधनांची शिथिलता
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी आज वित्तीय वर्ष 2018-19 चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले. राजस्थान राज्यात अलिकडे कामगार विषयक कायद्यातील बंधने कमी केल्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये भरघोस वाढ निर्माण करता येते, असे इतर राज्यांच्या तुलनेने आढळून आले आहे. 2007 ते 2014 या काळात कोणत्याही महत्वाच्या रोजगार सुधारणा सुरू करण्यात आल्या नाहीत, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 2014 मध्ये महत्वपूर्ण कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर अनेक राज्यांनी राजस्थानचा मार्ग अवलंबिला. कामगार, भांडवल आणि उत्पादकता या निकषांवर उत्पादक कंपन्यांची तुलना केली असता कामगारविषयक कायदे लवचिक असतील तर उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण होते, असे आढळून आले आहे. जी राज्ये कामगारविषयक कायद्याबद्दल लवचिक भूमिका घेत नाहीत त्यांचे सर्वार्थाने नुकसान होते. ती राज्ये पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या प्रदेशात पुरेशी भांडवल निर्मितीही करू शकत नाहीत.
सरासरी पाहु जाता कामगारबहूल उद्योगात आणि कामगारविषयक बाजारपेठेत लवचिकतेकडे झुकणारी राज्ये 25.4 अधिक उत्पादक असतात. याऊलट कामगार क्षेत्रात बदल न घडवून आणणाऱ्या राज्यांची उत्पादकता कमी राहते.
महत्वाच्या कामगारविषयक कायद्यातील मर्यादा
|
|
अ.क्र.
|
|
कामगार कायदे
|
|
लागू होणारे उद्योग
|
|
1
|
|
औद्योगिक तंटाविषयक कायदा 1947, भाग-5 संप, टाळेबंदी, सक्तीची निवृत्ती, कामगार कपातविषयक बाबी
|
|
100 किंवा अधिक कामगार संख्या असणारे उद्योग
|
|
2
|
|
कामगार संघटना कायदा 2001-कामगार संघटनांची नोंदणी
|
|
सदस्यत्व 10 टक्के कामगार किंवा 100 कामगार 
|
|
3
|
|
औद्योगिक रोजगार  कायदा 1946
|
|
100 किंवा अधिक कामगार
|
|
4
|
|
फॅक्टरी ॲक्ट 1948
|
|
विजेचा वापर करणाऱ्या उद्योगात 10 किंवा अधिक कामगार आणि वीज न वापरणाऱ्या उद्योगात 20 किंवा अधिक कामगार
|
|
5
|
|
कंत्राटी मजूर  कायदा 1970
|
|
कंत्राटी कामगार म्हणून 20 किंवा अधिक जण कामावर असल्यास
|
|
6
|
|
किमान वेतन कायदा 1948
|
|
1000 हून अधिक कामगार राज्यात सूचीनुसार रोजगारावर असल्यास
|
|
7
|
|
कर्मचारी राज्य विमा कायदा 1948 इएसआय योजना
|
|
21000 रुपयाहून कमी प्रति माह वेतन असलेले 10 किंवा अधिक कामगार
|
|
8
|
|
कर्मचारी निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा 1952
|
|
20 किंवा अधिक कामगार
G.Chippalkatti/P.Kor
(Visitor Counter : 102
सांस्कृतिक मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाने जाहीर केल्या तीन अनोख्या स्पर्धा
“अमृत महोत्सवात कला, संस्कृती, गाणी आणि संगीताने रंग भरायला पाहिजे ”: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
सांस्कृतिक मंत्रालय देशभरात पंचायत/तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत देशभक्तीपर गीतलेखन, रांगोळी काढणे आणि अंगाई गीत लेखनासाठी स्पर्धा आयोजित करत आहे.
या उपक्रमाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी आपल्या मन की बात या कार्यक्रमातून केली होती आणि सोशल मीडियावर मान्यवर व्यक्तींनी सादर केलेल्या प्रस्तुतिकरणाने या उपक्रमाच्या लोकसहभागासाठी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2021 या राष्ट्रीय एकता दिनापासून या स्पर्धेच्या प्रवेशिका स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
आजादी का अमृत महोत्सव हा, भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी आणि त्याचे संस्मरण करण्यासाठी एक आगळावेगळा उपक्रम आहे.
दिनांक 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या आपल्या मन की बात या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून या उपक्रमाची घोषणा केली होती. "अमृत महोत्सव हा कला, संस्कृती, गाणी आणि संगीताच्या रंगांनी भरलेला असायला हवा" असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले होते. यानिमित्ताने पुढील तीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत ज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग असेल:
- देशभक्तीपर गीतलेखन
- अंगाई गीत लेखन
- रांगोळी काढणे
सांस्कृतिक मंत्रालय तहसील/तालुका स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत वरील तीनही उपक्रमांसाठी #UnityInCreativity देशव्यापी स्पर्धा आयोजित करत आहे. यात सहभाग नोंदविण्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना  उपलब्ध आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश हा ‘जन भागीदारी’ च्या विपुल सहभागाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. ही स्पर्धा दोन महिने चालेल आणि विजेत्यांना उत्तम बक्षिसे दिली जातील.S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1662
वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाची भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह बैठक संपन्न
मुंबई, 8 मे 2019
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, बँकेचे उपराज्यपाल आणि इतर अर्थतज्ज्ञ यांच्यासमवेत तपशीलवार बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांता दास आणि 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, एन. के. सिंग यांनी उठवलेल्या काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे-
- संबंधित राज्य सरकारांसाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता
- सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे कर्ज घेण्याची आवश्यकता
- ज्यावेळी, विशेषतः वित्त आयोगाच्या पुरस्कारांचे मध्यमुदतीचे परीक्षण होत नाही किंवा याआधीही नियोजन आयोगाच्या पुरस्कारांबाबत आढावा घेण्यात आलेला नाही अशावेळी राज्य सरकारांच्या वर्तमान स्थितीसाठी वित्त आयोगाच्या निरंतर सेवा आवश्यक वाटतात
- राज्यांराज्यामधील बदलणाऱ्या खर्चाच्या नियमांनुसार खर्च संहिता आवश्यक
- आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीबाबत राज्यांची भूमिका. उदाहरणार्थ:- व्यवसाय सुलभीकरणात राज्यांची अहम भूमिका गरजेची
रिझर्व्ह बॅंकेने वित्त आयोगाला वर्ष 2019-20 साठी राज्य सरकारांना करण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याबाबत सविस्तर तपशील सादर केला. त्यातील ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे-
- सरकारी वित्तव्यवस्थेतील रचनात्मक उलाढालींमुळे अर्थव्यवस्थेतील राज्यांचे महत्त्व वाढले आहे
- वर्ष 2019 -20 मध्ये अंदाजपत्रकिय तरतुदीनुसार राज्यांची वित्तीय तूट कमी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु सुधारित अंदाजानुसार आणि वास्तविकतेवर आधारित कमीतकमी विचलित तूट 
- विशिष्ट घटक वित्तीय तूट चालवतात: या आधि उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना , आणि 2018-19 मध्ये सुधारित अंदाजानुसार शेती कर्ज योजना व उत्पन्न सहाय्य योजना वित्तीय तूट नियंत्रित करतात.
- आधुनिक व्याज देयता आणि महसूल प्राप्तीत वाढ होत असली तरीही उर्वरित कर्जामध्ये जीडीपी च्या टक्केवारीत वाढ होत आहे
वर्ष 2019-20 च्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार राज्यांची अर्थसंकल्पीय तूट कमी असल्याचा अंदाज आहे . राज्यांच्या समस्या आणि आव्हानांवर रिझर्व बँकेने अजून एक वृत्तांत सादर केला यामध्ये विपणी कर्जाचा उल्लेख आहे. याव्यतिरिक्त खालील बाबी सादर करण्यात आल्यात –
- राज्य सरकारद्वारे बाजारातून कर्ज प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
- दुय्यम बाजारातील तरलता सुधारणे - ती पुन्हा जारी करणे, नॉन-स्टँडर्ड जारी करणे, गुंतवणूकदार आधाराची व्याप्ती वाढवणे.
- जोखीम असमानता - एडीएममधून बाहेर पडणे, एसडीएलचे रेटिंग, एसडीएलचे मूल्यमापन, अधिक वारंवार माहिती.
- सीएसएफ / जीआरएफच्या कॉर्पसचे सशक्तीकरण - सर्व राज्यांद्वारे उत्तरदायित्वासाठी आश्वासन आणि उर्वरित निर्देशित देयता टक्के
- रोखीचे व्यवस्थापन -रिझर्व बँकेने राज्यांच्या रोखिच्या अंदाज क्षमता सुधारण्यासाठी सर्व राज्यांना विनंती केली की त्यांनी, अल्पकालीन कर्जाच्या पर्यायाचा विचार करावा.
- उद्घोषणा - राज्यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना उच्च वारंवारिता तारखा द्याव्यात, आर्थिक सांख्यिकी सादर करावी आणि ती सामान्य स्वरूपात तसेच संकीर्ण वेळा पत्रकात द्यावीत .
- आकस्मिक दायित्वे - विश्वासार्ह सांख्यिकीचा अभाव असल्याने एफआरबीएमच्या अंतर्गत संकलन व अहवाल प्रमाणिकरण आवश्यक आहे, हमी जारी करण्यासाठी एकसमान मर्यादा लागू करणे आवश्यक आहे.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 195