ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांनी विशाखापट्टणम येथे 1971 च्या युद्धातील माजी नौदल
सैनिक अधिकाऱ्यांना बीएनएस समुद्र अविजन जहाजावर सन्मानित केले
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2021
बांगलादेशचे राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याचा भाग म्हणून, बांगलादेशचे उच्चायुक्त महंमद इम्रान यांनी 5 ऑक्टोबर 21 रोजी विशाखापट्टणम येथे झालेल्या सोहळ्यात 1971 मध्ये बांग्लादेशच्या मुक्तीसाठी दिलेल्या योगदानाची दखल घेत देशभरातील भारतीय नौदलाच्या 10 माजी सैनिक अधिकाऱ्यांना सन्मानित कले.
बीएनएस समुद्र अविजन या जहाजावर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. रिअर ऍडमिरल तरुण सोबती, व्हीएसएम, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इस्टर्न फ्लीट या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. रियर ऍडमिरल ज्योतिन रैना, एनएम, व्हीएसएम सीएसओ  आणि ईएनसीचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते.M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
तौते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी मोठ्या पॅकेजची पंतप्रधानांकडे मागणी करणार-केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले
गोवा, 22 मे 2021
तौते चक्रीवादळामुळे गोवा आणि महाराष्ट्रातील कोकण भागात शेतकऱ्यांचे विशेषत: आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच घरांची पडझड झाली आहे. या सर्वांच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50,000 रुपये मदत करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली. राज्यातील चक्रीवादळानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ते आज वास्को इथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.
गोव्यात चक्रीवादळामुळे सुमारे 140 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गोव्यातील मच्छिमारांचे वादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी करणार असल्याचे रामदास आठवले म्हणाले. गोवा आणि महाराष्ट्रासह गुजरात, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यांनाही चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला आहे, त्यांनाही योग्य ती मदत करण्याविषयी पंतप्रधानांना लिहिणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
कोविड-19 परिस्थिती आणि कोविड लसीकरणाविषयी बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार सर्व राज्यांना समान न्याय देत आहे. लसीकरणात दुजाभाव केला जात नाही. देशात रेमडेसिवीरची पुरेसी उपलब्धता आहे. गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांतील टाळेबंदीमुळे रुग्णसंख्येत मोठी घट होत असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसाच्या महाराष्ट्र आणि गोवा दौऱ्यावर होते.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
अर्थ मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत 3 लाख 5 हजार 296 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ
(नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
संरक्षण क्षेत्रासाठीची वर्ष 201 9 -20 मध्ये 3 लाख 5 हजार 296 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये हा आकडा 2 लाख 82 हजार 733 कोटी रुपये इतका होता. 2018-19 च्या सुधारित अंदाजपत्रकात ही आकडेवारी 2 लाख 85 हजार 423 कोटी रुपये अशी सुधारित करण्यात आली होती. संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 201 9 -20 सादर करताना आज केंद्रीय अर्थमंत्री, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद प्रथमच 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आमच्या सीमाचं रक्षण करण्यासाठी आणि सर्वोत्तम दर्जाची सज्जता राखण्यासाठी, आवश्यक असल्यास अतिरिक्त निधी प्रदान केला जाईल, असेही गोयल म्हणाले.
आपले सैनिक कठीण परिस्थितिमध्ये आपल्या सीमाचं रक्षण करतात आणि ते आपला गौरव व सन्मान आहेत आणि त्यांच्या सन्मानाची काळजी घेतली गेली आहे असे अर्थमंत्री गोयल यावेळी म्हणाले. वन रँक वन पेन्शन  चा मुद्दा गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित होता, तो आता निकाली काढण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. मागील सरकारने तीन बजेटमध्ये यासंदर्भात घोषणा केली परंतु 2014-15 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ 500 कोटी रुपये मंजूर केले; मात्र या योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर आम्ही 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरीत केली आहे, असे गोयल म्हणाले. सरकारने सर्व सेना दलातल्या सैनिकांच्या सैन्य सेवा वेतनश्रेणीत  भरीव वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच जास्त जोखीम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नौदल आणि वायुदलातील कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ते देण्यात आले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Tupe/P.Kor
कृषी मंत्रालय
कृषिविषयक स्टार्ट-अप्स मध्ये महिलांचा सहभाग
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’अंतर्गत  2018-19 मध्ये “अभिनव संशोधन आणि कृषी उद्योजकता विकास” या घटक उपक्रमाची सुरुवात केली. आर्थिक पाठबळ पुरवून आणि उपयुक्त परिसंस्था जोपासून अभिनव संशोधन तसेच कृषी क्षेत्रातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. “अभिनव संशोधन आणि कृषी उद्योजकता विकास” कार्यक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत 173 महिला संचालित स्टार्ट-अप्स आणि उद्योगांना पाठबळ पुरविण्यात आले आहे. तसेच 50 कृषी उद्योग जोपासना केंद्रांची स्थापना करण्यात आली असून ही केंद्रे एनएआयएफ योजनेखाली भारतीय कृषी संशोधन मंडळाच्या जाळ्याअंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सक्षम महिला स्टार्ट-अप संचालिका आणि उद्योजिका या कार्यक्रमांचा लाभ घेऊ शकतात.
प्रगत महिला शेतकरी आणि कृषी उद्योजिकांच्या यशोगाथांना इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित आणि समाज माध्यमांमधून तसेच चर्चासत्रांच्या आयोजनातून प्रसिद्धी देण्यात येत आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी  योजना मार्च 2022 नंतर डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी  योजना अंतर्गत कर्जपुरवठा मार्च 2022 नंतरही डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली असून, तारण -मुक्त वाढीव कर्ज , डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ आणि रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचा सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर भर देण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणारी तारण-मुक्त कर्जे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या योजनेत 5,000 कोटी रुपये कर्ज देण्याची कल्पना होती. आजच्या मंजुरीमुळे कर्जाची रक्कम वाढून 8,100 कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे.
विक्रेत्यांना कॅशबॅकसह डिजिटल पेमेंटच्या प्रोत्साहनासाठी वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मंजुरीमुळे देशातील शहरी भागातील सुमारे 1.2 कोटी नागरिकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..
पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत, उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. 25 एप्रिल, 2022 पर्यंत, 31.9 लाख कर्ज मंजूर केली आहेत आणि 2,931 कोटी रुपयांची 29.6 लाख कर्ज वितरित केली आहेत. दुसऱ्या कर्जाच्या बाबतीत , 2.3 लाख कर्ज मंजूर करण्यात आली असून 385 कोटी रुपयांची 1.9 लाख कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. लाभार्थी फेरीवाल्यांनी 13.5 कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले आहेत आणि त्यांना 10 कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. 51 कोटी रुपये व्याजात सवलत म्हणून दिले आहेत.
योजनेचा प्रस्तावित विस्तार आवश्यक होता कारण जून 2020 मध्ये ही योजना सुरू होण्यास कारणीभूत असलेली परिस्थिती म्हणजे महामारी आणि छोट्या उद्योगांवरील संबंधित ताण अद्याप पूर्णपणे दूर झालेला नाही. डिसेंबर 2024 पर्यंत कर्ज देण्याची मुदत वाढवल्यामुळे औपचारिक कर्ज सहाय्य प्रवेश सुलभ होईल , त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्ताराची योजना आखण्यात मदत होईल, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होईल आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांवरील संभाव्य थकित कर्जाचा प्रभाव कमी करण्यात मदत होईल तसेच रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान शक्य होईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त शुभेच्छा. या वर्षीच्या 'नथिंग लाइक व्होटिंग, आय व्होट फॉर शुअर' या संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन, सर्वजण निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभागी होवू या, आणि आपली लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी आपण सर्व मिळून काम करू या. यामध्ये निवडणूक आयोगाकडून केल्या जाणा-या प्रयत्नांसाठी मी आयोगाचे कौतुक करतो.’’
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पुनर्रचित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत, घरबांधणीचा कालावधी 114 दिवसांपर्यंत कमी; 1.10 कोटी घर बांधून पूर्ण; 1.46 भूमिहीनांना घरांचा लाभ
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2020
‘वर्ष 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी पुनर्रचित ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चा शुभारंभ केला. या अंतर्गत, वर्ष 2022 पर्यंत मूलभूत सुविधायुक्त 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची तीन पातळ्यांवर निवड केली जाते. यात सामाजिक-आर्थिक जात आधारित जनगणना 2011, ग्रामसभा आणि जिओ तागिंग यांचा समावेश आहे. या तीन स्तरीय निवडीमुळे गरीबातल्या गरीब व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. घरांसाठीच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात सरकारची मदत थेट पोहचावी यासाठी थेट लाभ हस्तांतरणासह इतर योजनांचा आधार घेतला जातो. त्या त्या भागातील भौगोलिक परीस्थितीचा अभ्यास करुन त्यानुसार घरांची रचना ठरवली जाते. उपग्रहांच्या मदतीने घरबांधणीच्या कामांवर देखरेख ठेवली जाते. यासाठी गावातील गवंड्याना प्रशिक्षित केले जाते.
या सर्व उपाययोजनांमुळे बांधकामाची गती वाढली असून या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.10 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. 1.46 लाख बेघर लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. NIPFP च्या अध्ययनात, या वाढलेल्या गतीविषयी निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत, जी घरे पूर्ण होण्यासाठी आधी 314 दिवसांचा कालावधी लागत होता, त्याला आता केवळ 114 दिवस लागतात.
राज्यांच्या सहभागातून, मार्च 2022 पर्यंत, 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल, असा विश्वास ग्रामविकास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
मंत्रिमंडळ
दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना केंद्रीय मंंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली
प्रणव मुखर्जी यांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटांचे मौन
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2020
भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शोक व्यक्त केला आहे.
मुखर्जी यांच्या स्मरणार्थ केंद्रिय मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटांचे मौन राखले.
मंत्रिमंडळाने यावेळी पुढील ठराव संमत केले:
“भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळ शोक व्यक्त करीत आहे.
त्यांच्या निधनामुळे, देशाने एक प्रतिष्ठित नेता आणि उत्कृष्ट संसदपटू गमावला आहे.
भारताचे 13 वे राष्ट्रपती म्हणून पद भूषविलेले प्रणव मुखर्जी हे प्रशासकीय कामकाजात अद्वितीय अनुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी केंद्रीय परराष्ट्र, संरक्षण, वाणिज्य आणि अर्थमंत्री म्हणून काम काम पाहिले होते.
11 डिसेंबर, 1935 रोजी पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात मिराती येथे मुखर्जी यांचा जन्म झाला. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवितानाच कोलकत्ता विद्यापीठतून त्यांनी कायदा विषयात पदवी घेतली. त्यांनंतर त्यांनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि पत्रकार म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला प्रारंभ केला. आपल्या वडिलांकडून राष्ट्रीय चळवळीची प्रेरणा घेऊन, मुखर्जी यांनी 1969 मध्ये राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर पूर्णवेळ जनहितार्थ काम करण्याचा निर्णय घेतला.
मुखर्जी यांनी उद्योग, नौवहन आणि परिवहन, पोलाद उद्योग या खात्याचे उपमंत्री आणि 1973 – 75 दरम्यान अर्थ राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. 1982 मध्ये त्यांनी प्रथमच अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आणि 1980 ते 1985 पर्यंत ते राज्यसभेचे सभागृह नेते होते. 1991 ते 1996 या काळात ते योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. 1993 पासून 1995 पर्यंत अर्थमंत्री आणि 1995 ते 1996 पर्यंत परराष्ट्रमंत्री तसेच 2004 ते 2012 पर्यंत संरक्षणमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. त्यांनी 2006 ते 2009 या काळात परराष्ट्रमंत्री आणि 2009 ते 2012 या काळात लोकसभेचे नेते ही पदे भूषविली.
प्रणव मुखर्जी यांनी 2 जुलै 2012 रोजी राष्ट्रपती पदाची सूत्रे स्वीकारली आणि आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. राष्ट्रपती म्हणून मुखर्जी यांनी उच्च पदाचा सन्मान वाढविला आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाबींविषयी आपल्या अभ्यासू आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाचे दर्शन घडविले.
विपुल प्रमाणात वाचन करणाऱ्या, मुखर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्र उभारणीवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे. त्यात 1997 मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, 2008 मध्ये पद्म विभूषण आणि भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कार त्यांना 2019 मध्ये प्रदान करण्यात आला.
मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय जीवनावर आपली छाप सोडली आहे. त्यांच्या निधनाने देशाने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, निपुण संसद सदस्य आणि एक मोठा राजकारणी गमावला आहे.
प्रणव मुखर्जी यांनी देशाप्रति बजावलेल्या सेवांबद्दल मंत्रीमंडळ कृतज्ञता व्यक्त करते तसेच सरकार संपूर्ण देशाच्या वतीने त्यांच्या शोकग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांप्रति मनापासून सहवेदना व्यक्त करते.”U.Ujgare/S.Shaikh/D.Ran
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
खाण मंत्रालय
खते आणि आवश्यक खनिजांचा शोध आणि उत्पादनावर खाण मंत्रालयाचे विशेष लक्ष
यावर्षी एकूण 152 संभाव्य खाणींचे अहवाल राज्य सरकारांना सुपूर्द
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
भारतातील प्रचंड खनिज क्षमता शोधून काढण्याचा एक भाग म्हणून या वर्षी खाण मंत्रालयाने विविध राज्य सरकारांना 152 खनिज खाणींचे अहवाल सुपूर्द केले आहेत. केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल नवी दिल्ली येथे खाण आणि खनिजांवरील राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने  मंजूर केलेल्या 52 संभाव्य जे -4 खनिज खाणी 15 राज्य सरकारांना सुपूर्द केल्या.
खनिज खाणी अहवाल प्राप्त झालेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश , छत्तीसगड , कर्नाटक , महाराष्ट्र , ओदीशा , राजस्थान , झारखंड , गुजरात , तामिळनाडू , तेलंगणा , बिहार , आसाम , अरुणाचल प्रदेश , आंध्र प्रदेश  आणि हिमाचल प्रदेश  या राज्यांचा समावेश आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे निश्चित केल्या जाणाऱ्या खनिज क्षमतेमध्ये लोहयुक्त गटातील खनिजे, मौल्यवान धातू आणि खनिजे, लोहयुक्त नसलेली आणि आवश्यक खनिजे, औद्योगिक आणि खत खनिजे यांचा समावेश होतो.
G-4 स्तरीय खाणी या समन्वेषी पाहणी सर्वेक्षणाच्या परिणामांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात आणि हितसंबंधीतांच्या एकूण सहभागासाठी मोठ्या प्रमाणात खनिजे, आवश्यक आणि महत्वाची खनिजे, उत्कृष्ट धातूंच्या विकासासाठी खनिज उद्योगाला पाठिंबा देतात . देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने खत खनिजांच्या शोधासाठी आणि उत्पादनासाठी पोटॅश आणि फॉस्फोराईट खाणी विकसित करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या आधी या वर्षाच्या सुरुवातीला, खाण मंत्रालयाने 100 संभाव्य खनिज खाणी अहवाल वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना सुपूर्द केले आहेत.खनिज खाणी या औद्योगिकीकरणाचा मार्ग गतिमानतेने प्रशस्त करतात आणि पायाभूत सुविधांचा विकास जलद गतीने सुकर करतात. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी शाश्वत खाण क्षेत्र आवश्यक आहे.स्पर्धात्मक आणि समृद्ध खाण क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी केंद्राने गेल्या सात वर्षांत अनेक नाविन्यपूर्ण सुधारणा हाती घेतल्या आहेत.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
अंतराळ विभाग
अंतराळ तंत्रज्ञान जम्मू क्षेत्रात स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेषासाठी नवी कवाडे उघडेल: डॉ जितेंद्र सिंह
अंतराळ तंत्रज्ञानातले अग्रणी सतीश धवन डोगरा अभिमानाचे तेजस्वी प्रतीक: डॉ जितेंद्र सिंह
उत्तर भारतातील पहिल्या अंतराळ केंद्राचे उद्घाटन आज जम्मूमध्ये केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  तसेच अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले. अंतराळ तंत्रज्ञान जम्मू क्षेत्रात स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेषासाठी नवीन कवाडे उघडेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पूर्वी बहुतांश अंतराळ तंत्रज्ञान संस्था केवळ दक्षिणेकडील राज्यांपुरता मर्यादित होत्या. अभियांत्रिकी, एरोनॉटिक्स आणि यासंदर्भातील इतर शाखांचे प्रशिक्षण देणारी एकमेव भारतीय अंतराळ आणि तंत्रज्ञान संस्था. केवळ थिरुअनंतपुरममध्ये होती. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंतराळ केंद्र आणि भारतातील दुसऱ्या प्रकारची अंतराळ प्रशिक्षण संस्था उघडणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केरळ ते काश्मीरपर्यंतच्या अंतराळ प्रवासाची व्याप्ती दर्शवते आणि त्याचसोबत या संस्थेचे नामकरण सतीश धवन केंद्र करणे, हे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या जम्मू काश्मीरचे सुपुत्र सतीश धवन यांना आदरांजली असल्याचे सिंग यांनी सांगितले. धवन जम्मू - काश्मीरचे असूनही जम्मू आणि काश्मीरमधील एकाही संस्थेला त्यांचे नाव दिले गेले नाही, ही शोकांतिका असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. अंतराळ तंत्रज्ञानातले अग्रणी सतीश धवन डोगरा अभिमानाचे तेजस्वी प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले.
जगाचा भविष्यकाळ प्रामुख्याने अंतराळ अर्थव्यवस्था, अंतराळ सहयोग आणि अंतराळ मुत्सद्देगिरीवर यावर अवलंबून असेल, असे ते म्हणाले. परदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणातून भारताला लाखो युरोपियन युरो आणि अमेरिकी डॉलर्सचा महसूल आधीच मिळत असल्याचे सिंग यांनी अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा संदर्भ देताना नमूद केले. अंतराळ सहयोगाचा संदर्भ देताना, त्यांनी सार्क उपग्रहाचे उदाहरण दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार विकसित सार्क उपग्रह बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ इत्यादी बहुतांश शेजारील देशांच्या गरजा पूर्ण करत आहे.
अंतराळ तंत्रज्ञान खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे श्रेय संपूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते, असे सिंग यांनी सांगितले.
अंतराळ तंत्रज्ञानामध्ये भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताने जगात आधीच आघाडी घेतली आहे,असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे इथून पुढली पंचवीस वर्षे देशासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगाचे आघाडीचे राष्ट्र म्हणून भारताची आगेकूच अंतराळाच्या माध्यमातून आधीच सुरू झाली असल्याचे डॉ. सिंग यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोटे शेरिंग यांच्यात दूरध्वनीवरून झाला संवाद
नवी दिल्ली, 11 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोटे शेरिंग यांच्यात आज दूरध्वनीवरून संभाषण झाले.
यावेळी भूतानच्या पंतप्रधानांनी, कोविड -19 महामारीच्या विरूद्धच्या लढ्यात भारत सरकार आणि भारतीय जनता यांच्यासोबत एकता दर्शवली. पंतप्रधानांनी, भूतान सरकार आणि तेथील जनतेचे त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा आणि सहकार्याबद्दल आभार मानले.
तसेच पंतप्रधानांनी भूतानच्या महामहिम राजांच्या नेतृत्त्वात या महामारीच्या विरूद्धच्या लढ्यातील भूमिकेबद्दल भूतानची प्रशंसा केली आणि त्यांनी केलेल्या अविरत प्रयत्नांसाठी लियोनचेन यांचे अभिनंदन केले.
या दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली की सध्याचे संकट भारत आणि भूतानमधील विशेष मैत्रीला आणखी चालना देऊ शकते. दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध, परस्पर समन्वय, परस्पर आदर, सामायिक सांस्कृतिक वारसा आणि लोकांमध्ये सुसंवाद यावर आधारित आहेत.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी लोकांना केले हवामान बदलाच्या काळात शाश्वत जीवनशैली अंगीकारण्याचे आवाहन
आपल्या पृथ्वी ग्रहाचे आरोग्य आपल्या निवडी आणि आपल्या कृतींवर अवलंबून आहे: उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते सागरी परीसंस्थेसाठी वन संशोधन केंद्राच्या सागरी जीवसृष्टीचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या एककाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
उपराष्ट्रपती, श्री एम व्यंकय्या नायडू यांनी आज लोकांनापर्यावरणाबाबत जागरूक होण्याचे आणि हवामान बदलाच्या काळात शाश्वत जीवनशैली अंगीकारण्याचे आवाहन केले. आपल्या ग्रहाच्या पर्यावरणामध्ये इच्छित बदल घडवून आणण्यासाठी आपण वर्सुतणूक सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.
उपराष्ट्रपतींनी आज विशाखापट्टणम येथील सागरी परिसंस्थेसाठीच्या वन संशोधन केन्द्राला  भेट दिली. सागरी पर्यावरणा संबंधित ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आणि किनारी भागातल्या समुदायांसोबत काम करण्यासाठी तयार केलेल्या संस्थेच्या सागरी जीवसृष्टीचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या एककाचे त्यांनी उद्घाटनही केले.
नंतर एका फेसबुक पोस्टमध्ये, त्यांनी या केंद्रातील त्यांच्या भेटीचा अनुभव सांगितला. सागरी जीवसृष्टीचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या एककातील सादरीकरणात दर्शवलेले ऱ्हासाच्या टप्प्यावर असलेल्या लाकडाचे विविध प्रदर्शित नमुने खूप माहितीपूर्ण होते असे त्यांनी लिहिले आहे. पूर्व घाटातील पक्षी वैविध्य तसेच विशाखापट्टणम जिल्ह्याच्या 114 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवरील खारफुटींशी संबंधित पक्ष्यांच्या प्रजातींबद्दलही श्री नायडू यांना माहिती देण्यात आली.
सर्वंकष दृष्टीकोनातून समुद्राच्या पाण्याखाली लाकूड संरक्षणावर संशोधन करणारी ही देशातील एकमेव संस्था आहे. श्री नायडू पुढे म्हणाले की, एफआरसीसीई पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील खारफुटी आणि किनारी परिसंस्थेच्या संदर्भात वन जैवविविधता आणि वन अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापनावर संशोधन करत आहे, याचा मला आनंद आहे. "पर्यावरणीय ऱ्हास आणि हवामान बदलाच्या काळात खारफुटीच्या परिसंस्थेवर तसेच पूर्व घाटातील जैवविविधतेवर त्यांचे संशोधन कार्य अधिक महत्वाचे आहे," असे ते पुढे म्हणाले.
आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या मच्छिमारांना, गरीबी दूर करण्याचा उपाय म्हणून नाशवंत लाकडापासून बनवलेल्या 100 जपणूक-प्रक्रीया केलेल्या नौकांचे वाटप केल्याबद्दल श्री नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला. "विज्ञानाचे अंतिम उद्दिष्ट लोकांचे जीवन आनंदी आणि चांगले करणे आहे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला." उपराष्ट्रपतींनी किनारी भागातल्या समुदायांच्या फायद्यासाठी तेथे सुरू असलेल्या चांगल्या कामाबद्दल केंद्राचे कौतुक केले.
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे येत असलेल्या “तौ ते” चक्रीवादळाला तोंड देण्यासाठी विमानतळांवर सर्व प्रकारच्या सावधगिरीच्या उपाययोजना
देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे येत असलेल्या “तौ ते” चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर, याविषयी जारी केलेल्या तांत्रिक परिपत्रकानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापनाने आज नवी दिल्ली येथील कॉर्पोरेट मुख्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पश्चिम आणि दक्षिण विभागांतील विमानतळांवरील तयारीचा आढावा घेतला. प्राधिकरणाच्या कार्यान्वयन विभागाचे सदस्य आय.एन.मूर्ती यांनी सावधगिरीच्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून त्यानुसार तयारीचे नियोजन करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित विमानतळ व्यवस्थापनांना दिल्या.
मुसळधार पावसामुळे लक्षद्वीप येथील अगत्ती विमानतळावरील सर्व विमानांची नियोजित वाहतूक 16 मे 2021  पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली आहेत. या प्रदेशातून वादळ निघून गेल्यानंतर ह्या विमानतळाचे परिचालन सुरु करण्यात येईल. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व्यवस्थापनाचे वरिष्ठ अधिकारी इतर सर्व विमानतळांवरील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि आणखी कोणत्याही ठिकाणी काही विपरीत घटना घडल्याची नोंद झालेली नाही तसेच तिथे विमानांची वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरु आहे.
सुरक्षेचा मुद्दा ध्यानात ठेवून आणि विमानतळावरील सुविधांची हानी कमी करण्यासाठी म्हणून, संबंधित विमानतळांना याविषयीच्या प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती  आणि मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमानतळांवरील इमारती आणि सुविधा यांच्या संरक्षणासाठी, चक्रीवादळ-पूर्व आणि चक्रीवादळ-पश्चात दिशादर्शकांनुसार सर्व संबंधित विमानतळांच्या व्यवस्थापनाने सावधगिरीच्या उपाययोजनांची सुनिश्चिती केली आहे.
भारतीय हवामान विभागाने दक्षिण गुजरात आणि दीवच्या समुद्र किनाऱ्यांवर चक्रीवादळ-पूर्व हवामान अंदाज  जारी केला आहे. या अंदाजानुसार, येत्या 24 तासांत, हे चक्रीवादळ तीव्र स्वरूप धारण करेल आणि त्यानंतरही त्याचे स्वरूप आणखी रौद्र होईल. त्यानंतर हे वादळ उत्तर-वायव्य दिशेकडे सरकेल आणि 18 तारखेच्या सकाळी गुजरात किनारपट्टीवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. लक्षद्वीप बेटे, केरळ,तामिळनाडू  आणि कर्नाटक  यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
पोलाद मंत्रालय
एमओआयएल कंपनीकडून डिसेंबर महिन्यात मँगनीजच्या विक्रमी उत्पादनाची नोंद
एमओआयएल अर्थात भारतीय मँगनीज धातू उत्पादक कंपनीने या डिसेंबर महिन्यात तब्बल 1,41,321 टन मँगनीज धातूचे उत्पादन करून आतापर्यंतच्या डिसेंबर महिन्यातल्या सर्वोत्तम मँगनीज धातू उत्पादनाची नोंद केली आहे. या महिन्यात कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेच्या पातळीपर्यंत मँगनीज उत्पादन करताना नोव्हेंबर 2022 मध्ये केलेल्या मँगनीज उत्पादनात 18% पर्यंतची वाढ नोंदवली आहे.
या महिन्यात कंपनीने 1,64,235 टन मँगनीजच्या विक्रीचे नेत्रदीपक यश संपादन करताना, नोव्हेंबर 2022 मधील विक्रीच्या प्रमाणात 91% वाढ नोंदवली आहे.
एमओआयएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून 29 डिसेंबर 2022 रोजी पदभार स्वीकारलेल्या अजित कुमार सक्सेना यांनी सांगितले की अशा प्रकारची विक्रमी कामगिरी करण्यासाठी एमओआयएलशी संबंधित सर्व सहकारी एकत्र येऊन काम करत आहेत ही बाब अत्यंत उल्हसित करणारी आहे. आगामी काळात कंपनीची घोडदौड अशाच प्रकारे सुरु राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एमओआयएल विषयी माहिती: एमओआयएल ही शेड्युल-अ वर्गातील मिनिरत्न श्रेणी-1ची केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून या कंपनीवर केंद्र सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. एमओआयएल ही देशातील सर्वात मोठी मँगनीज धातू उत्पादक कंपनी असून या कंपनीचा बाजारातील वाटा सुमारे 45% आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश मधील कंपनीच्या 11 खाणींमध्ये मँगनीज उत्पादनाचे काम सुरु आहे. वर्ष 2030 पर्यंत उत्पादनात दुपटीने वाढ करून 3 दशलक्ष टन मँगनीज उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कंपनीने निश्चित केले आहे. मध्य प्रदेशातील उर्वरित क्षेत्रासह, गुजरात, राजस्थान तसेच ओदिशा या राज्यांमध्ये कंपनीच्या व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने एमओआयएल कंपनी संधीच्या शोधात आहे.