ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यानिमित्त ऋषी सुनक यांच्याशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऋषी सुनक यांच्याशी संवाद साधला आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
एका व्टिटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले ;
"आज @RishiSunak यांच्याशी बोलून आनंद झाला.ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. आम्ही आपली सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करू. सर्वंकष आणि संतुलित मुक्त व्यापार करार लवकर अंमलात येणे महत्वाचे आहे, यावर आमची सहमती झाली."S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
नौदल कमांडर्स परिषद- 2023 चे दुसरे सत्र - संरक्षण राज्यमंत्र्यांचा वरिष्ठ नौदल अधिकाऱ्यांशी संवाद
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी नवी दिल्ली येथे 4 सप्टेंबर 23 रोजी सुरू झालेल्या द्विवार्षिक नौदल कमांडर्स परिषदेत वरिष्ठ नौदल नेतृत्वाशी संवाद साधला. 2023 पासून दिल्लीबाहेर कमांडर्स परिषद होत असून पहिले सत्र मार्च 2023 मध्ये आयएनएस विक्रांत जहाजावर आयोजित करण्यात आले होते. आज सुरू झालेले दुसरे सत्र, पहिल्या सत्रात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी आहे.
या संवादादरम्यान, संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च परिचालन क्षमता राखल्याबद्दल नौदलाचे कौतुक केले. 2047 पर्यंत संपूर्ण आत्मनिर्भर दल बनण्याच्या दिशेने स्वदेशीकरण आणि अभिनव प्रयत्नांबद्दल त्यांनी नौदलाचे कौतुक केले. याचे उदाहरण अलीकडेच विंध्यगिरी आणि महेंद्रगिरी या स्वदेशी युद्धनौकांच्या जलावतरणातून पाहायला मिळाले आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या पंच प्रणच्या अनुषंगाने सातत्याने उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल त्यांनी नौदलाचे कौतुक केले. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डीआरडीओ सचिव डॉ. समीर व्ही कामत आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उद्घाटन सत्राला उपस्थित होते.
उद्घाटनपर भाषणात नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार यांनी अधोरेखित केले की “राष्ट्राच्या सागरी सामर्थ्याचे साधन म्हणून, आपण आपल्या मार्गात येणारे प्रत्येक ध्येय आणि प्रत्येक मोहीम पूर्ण केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, 'सागर' संकल्पनेच्या अनुषंगाने आपण हिंद महासागर क्षेत्रात आणि त्यापलीकडे मोठ्या प्रमाणात सागरी वाहतूक हाताळण्यासाठी सज्ज असायला हवे. तिसरे, आपल्या उदयोन्मुख देशाची शक्ती म्हणून, आपण आपल्या आजूबाजूला होत असलेल्या मोठ्या सामाजिक बदलांचा अंगीकार करायला हवा. चौथे, भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपण चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि अन्य दोन दलांसोबत एकत्रितपणे काम करत आहोत.''S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
संरक्षण मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतू - आयएनएस ऐरावतने 198 भारतीय नागरिकांना मालदीववरून मायदेशी आणले
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
भारतीय नौदलाद्वारे “ऑपरेशन समुद्र सेतू” साठी तैनात आयएनएस ऐरावत 198 भारतीय नागरिकांना माले, मालदीववरून घेऊन आज 23 जून 2020 रोजी पहाटे तुतीकोरीन येथे पोहोचले. आतापर्यंत भारतीय नौदलाने मालदीवमधील 2386 भारतीय नागरिकांना भारतात परत आणले आहे.
मालदीवमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांचे नौकारोहण शक्य झाले. आवश्यक वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना जहाजात बसविण्यात आले. सागरी प्रवासादरम्यान कोविड सुरक्षा शिष्टाचारांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले.
मायदेशी आलेल्या नागरिकांना तुतीकोरीन मधील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सहाय्य केले आणि जलद गतीने जहाजातून खाली उतरवणे, आरोग्य तपासणी आणि प्रवाशांचे इमिग्रेशन आणि वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली होती.
यासह, भारतीय नौदलाने सध्याच्या साथीच्या काळात मालदीव,श्रीलंका आणि इराण येथून भारतात आणलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या 3305 वर पोहोचली.
M.Iyengar/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशांतर्गत किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने  दिनांक 31 ऑगस्ट, 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र. 46/2022-सीमाशुल्कनुसार खाद्यतेलांवरील आयात शुल्काची सवलत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवणे, हे या निर्णयामागचे उद्देश आहेत.
खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्काची सवलत आणखी 6 महिन्यांनी वाढवली आहे; यामुळे आता नवीन अंतिम मुदत मार्च 2023 असेल. जागतिक दरातील घसरणीमुळे खाद्यतेलाच्या किंमती घसरत चालल्या आहेत. जागतिक स्तरावरील घसरलेले दर आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतीतही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे.
कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील सध्याची शुल्क रचना 31 मार्च 2023 पर्यंत कायम राहणार आहे. पाम तेलाच्या कच्च्या प्रकारांवरील, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयातशुल्क सध्या शून्य आहे. तथापि, 5 टक्के कृषी उपकर आणि 10 टक्के समाजकल्याण उपकर गृहीत धरल्यानंतर, या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्च्या प्रकारांवरील प्रभावी शुल्क 5.5 टक्क्यांवर पोहोचते.
रिफाइंड पामोलिनचे प्रकार आणि रिफाइंड पाम तेलावर मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे, तर सामाजिक कल्याण उपकर 10 टक्के आहे. तर, प्रभावी शुल्क 13.75 टक्के आहे. रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलासाठी, मूळ सीमाशुल्क 17.5 टक्के आहे आणि 10 टक्के सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास, प्रभावी शुल्क 19.25 टक्के आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 14.93 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,93,35,105
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
14.93  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
सांस्कृतिक मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटना  राष्ट्रांशी भारताच्या सांस्कृतिक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करून “सामायिक बौद्ध वारसा” या विषयावर 14-15 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
शांघाय सहकार्य संघटना  राष्ट्रांशी भारताच्या सांस्कृतिक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करून “सामायिक बौद्ध वारसा” या विषयावर नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 14-15 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेचे अध्यक्षपद यंदा भारताकडे असून  या अंतर्गत अशा प्रकारचा हा पहिलाच कार्यक्रम आहे, ज्यात "सामायिक बौद्ध वारसा" या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मध्य आशियाई, पूर्व आशियाई, दक्षिण आशियाई आणि अरब देश एका समान व्यासपीठावर एकत्र येतील. शांघाय सहकार्य संघटना देशांमध्ये चीन, रशिया आणि मंगोलियासह सदस्य राष्ट्रे, निरीक्षक राष्ट्र आणि संवाद भागीदारांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात 15 हून अधिक विद्वान-प्रतिनिधी उपरोक्त विषयावर आपले शोधनिबंध सादर करणार आहेत.
सांस्कृतिक मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महासंघ संयुक्तपणे हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम आयोजित करत आहे. बौद्ध धर्माचे अनेक भारतीय अभ्यासकही या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. सहभागींना दिल्लीतील काही ऐतिहासिक स्थळांना भेट देण्याची संधी देखील मिळणार आहे.
शांघाय सहकार्य संघटना देशांच्या विविध संग्रहालयांच्या संग्रहात तसेच मध्य आशियातील बौद्ध कला, कला शैली, पुरातत्व स्थळे आणि पुरातन वास्तू यांच्यात साधर्म्य शोधणे आणि परस्परांमधील सांस्कृतिक दुवे पुनर्स्थापित करणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 223
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2018
पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपतींनी उपेंद्र कुशवाहा यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा संविधानाच्या कलम 75 अंतर्गत त्वरित स्वीकारला आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2021
आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु: ख व्यक्त केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी यांच्या निधनामुळे अतिशय दुःख झाले आहे. आध्यात्मिक परंपरांप्रति समर्पित राहून त्यांनी संत समाजाच्या अनेक विचारधारांना एकत्र जोडण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यांच्या आत्म्यास चिर:शांती लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. ॐ शांति!"M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
मोतिहारी -अमलेखगंज  पाईपलाइनचे पंतप्रधान मोदी आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी आज संयुक्तपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सीमा पार जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या पहिल्या पाईपलाइनचे उदघाटन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आज संयुक्तपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भारतातील मोतिहारी ते नेपाळमधील अमलेखगंज दरम्यान दक्षिण आशियाच्या पहिल्या सीमेपार जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या पाईपलाइनचे उदघाटन केले.
यावेळी नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी या महत्वपूर्ण संपर्क प्रकल्पाच्या जलद अमलबजावणीबद्दल प्रशंसा केली. हा प्रकल्प निर्धारित वेळेच्या बराच आधी पूर्ण झाला आहे.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि 69 किलोमीटर लांबीच्या मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइनमुळे नेपाळच्या जनतेला किफायतशीर दरात स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादने उपलब्ध होतील. या पाईपलाइनची क्षमता वार्षिक दोन दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी आहे. नेपाळमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती २ रुपये प्रति लिटरने कमी करण्याच्या पंतप्रधान ओली यांच्या घोषणेचे त्यांनी स्वागत केले.
उच्च राजनैतिक पातळीवर नियमित आदानप्रदानामुळे भारत-नेपाळ भागीदारी विस्तारण्यासाठी एक सकारात्मक कार्यक्रमाची पायाभरणी झाली आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. भारत आणि नेपाळ दरम्यान द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील आणि विविध क्षेत्रात त्यांचा विस्तार होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान मोदी यांना नेपाळ भेटीचे निमंत्रण दिले जे मोदी यांनी स्वीकारले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 101
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तत्कालीन सीमाशुल्क अधीक्षक आणि खाजगी कंपन्यांसह इतरांविरोधात गुन्हा नोंदवला तसेच छापे टाकले
मुंबई, 23 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस , रायगड  च्या रोखे विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक आणि गोरेगाव, ठाणे येथील दोन खाजगी कंपन्या तसेच अज्ञात इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीआयने जेएनसीएचच्या अधिकार्यांसह जेएनसीएच, रायगड  च्या रोखे विभागात यापूर्वी संयुक्तपणे अचानक भेट दिली होती. खाजगी कंपन्यांशी संबंधित 2 बिल ऑफ एंट्रीच्या विरोधात 9,56,000/ रुपये आणि 4,96,000/ रुपये दंड आकारण्यात आला होता आणि या 2 बिल ऑफ एंट्री अंतर्गत समाविष्ट वस्तू सीमाशुल्क गुप्तहेर विभागाने ठेवून घेतल्या होत्या.
दोन्ही खाजगी कंपन्यांनी अवाजवी फायदा घेऊन संबंधित अधीक्षक, रोखे विभाग, जेएनसीएच, रायगड आणि इतरांसोबत कट रचला आणि देय रक्कम न भरता या 2 बिल ऑफ एंट्री अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या वस्तू दंड न भरता मिळवल्याचा आरोपही करण्यात आला. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले आहे .
नवी मुंबई, नोएडा , सीतापूर, गोरेगाव आणि ठाणे येथे आरोपींच्या निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले .
अधिक तपास चालू आहे.
S.Kakade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हरियाणामधील सोनीपत, कर्नाल आणि अंबाला येथे 3,835 कोटी रुपये खर्चाच्या चार राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे केले उद्घाटन आणि पायाभरणी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज हरियाणामधील सोनेपत, कर्नाल आणि अंबाला येथे 3,835 कोटी रुपये खर्चाच्या चार राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
दिल्ली ते पानिपत या आठ पदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्र.44 वर सोनीपत येथे 890 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या एकूण 24 किलोमीटर लांबीच्या 11 फ्लायओव्हर्समुळे हरियाणा, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर येथील आर्थिक केंद्रांकडे पोहोचण्यासाठी अधिक उत्तम सोय होईल. हा दिल्ली-पानिपत महामार्ग कृषी क्षेत्रांना औद्योगिक क्षेत्रांशी जोडून, वस्तू आणि उत्पादने यांच्या सुलभ वाहतुकीची सुविधा निर्माण करेल. दिल्ली-पानिपत मार्गिकेमध्ये निर्माण झालेल्या या नव्या सुविधेमुळे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तसेच जम्मू-काश्मीर या भागांमध्ये ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अधिक चांगली वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईल.
राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी, 1690 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा कर्नाल ग्रीनफिल्ड येथील 35 किलोमीटर लांबीचा 6 पदरी रिंग रोड आगामी काळात या भागात विकास आणि समृद्धी आणणारी जीवनवाहिनी ठरेल.
पंतप्रधान कार्यालय
मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरड के संगमा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे :
"मेघालयचे मुख्यमंत्री @SangmaConrad यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली."
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा योजना
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2021
देशांतर्गत संरक्षण आणि एरोस्पेस निर्मितीला चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने खाजगी उद्योगासह भागीदारीत अत्याधुनिक चाचणी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांच्या खर्चासह संरक्षण चाचणी पायाभूत विकास योजना  सुरू केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे 2020 रोजी ही योजना सुरू केली होती. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असून संरक्षण आणि एरोस्पेस संबंधित उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या 6-8 ग्रीनफील्ड संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेतील प्रकल्पांना 'अनुदान-सहाय्य' स्वरूपात 75 टक्के सरकारी निधी पुरवला जाईल. प्रकल्पा उर्वरित 25 टक्के खर्च विशेष उद्देश संस्था  वहन करेल. यामध्ये भारतीय खाजगी संस्था आणि राज्य सरकार यांचा समावेश असेल. या संदर्भात, संरक्षण उत्पादन विभाग/गुणवत्ता हमी महासंचालनालयाने  निवडक क्षेत्रात संरक्षण चाचणी सुविधा उभारण्यासाठी आठ स्वारस्य पत्रे  प्रकाशित केली आहेत. ती https://eprocure.gov.in आणि https://ddpmod.gov.in वर अपलोड केली आहेत. निवडलेल्या क्षेत्रासाठी संरक्षण चाचणी सुविधेसाठी विनंती प्रस्ताव  लवकरच जारी केला जाईल आणि वरील संकेतस्थळावर प्रकाशित केला जाईल.
योजनेसाठी एक प्रकल्प सल्लागार नियुक्त केला असून त्यांच्याशी vishal.kanwar@pwc.com, shruti.arora@pwc.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधला जाऊ शकतो आणि योजनेबाबत कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी, EOI किंवा RFP नियम आणि अटी यासाठी DDP/DGQA मधील प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी ईमेलवर संपर्क साधता येईल : dtis-dqawp@navy.gov.in आणि ks.nehra@navy.gov.in.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 286
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग निर्यातदारांसाठी डिजिटल मंचाचे सुरेश प्रभू यांच्याकडून अनावरण
FIEO GlobalLinker या डिजिटल मंचाचे अनावरण करतांना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2018
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग निर्यातदारांना आपला व्यवसाय डिजिटाईज करता यावा आणि जागतिक समुदायाबरोबर ते जोडले जावेत यासाठीच्या FIEO GlobalLinker या डिजिटल मंचाचे अनावरण आज केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी दिल्ली येथे केले.
या संकल्पनेसाठी प्रभू यांनी भारतीय निर्यातदार संस्था महासंघाचे  अभिनंदन केले. या उपक्रमामुळे निर्यातीला चालना मिळेल तसेच कला आणि कारागीर बाजाराशी जोडले जातील, असे प्रभू यांनी सांगितले.
लवकरच किमान 300 भौगोलिक संकेतांकांची नोंदणी केली जाणार असून यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल, असे प्रभू यांनी सांगितले.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 91
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयक अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 107.92 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत देशभरात कोविडचे 10,929 नवे रुग्ण आढळले.
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.23%गेल्या मार्च 2020पासून सर्वोच्च स्तरावर
गेल्या 24 तासांत 12,509 रुग्ण कोविडमुक्त; बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 3,37,37,468
देशात एकूण रुग्णांच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी, सध्या हे प्रमाण 0.43%; मार्च 2020पासूनचे सर्वात कमी प्रमाण
देशात सध्या उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या 1,46,950 गेल्या 255 दिवसांतील सर्वात कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर  गेल्या 33 दिवसांपासून सातत्याने 2% पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर  गेल्या 43 दिवसांपासून सातत्याने 2% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 61.39 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतीय उद्योग क्षेत्रात दर्जा व उत्पादनक्षमता यांना चालना देण्यासाठी उद्योगमंथन या क्षेत्रकेंद्रीत वेबिनार्स मॅरेथॉनचे आयोजन
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग व अंतर्गत व्यापारवृद्धी प्रोत्साहन विभागातर्फे भारतीय उद्योग क्षेत्रात दर्जा व उत्पादनक्षमता यांना चालना देण्यासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद व प्रत्यक्ष उद्योग व्यवसाय यांच्या सहयोगाने ‘उद्योग मंथन’ म्हणजे विशिष्ठ क्षेत्र केंद्रीत वेबिनार्स मॅरेथॉन 4 जानेवारी 2021 ते 2 मार्च 2021 या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहेत.
भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि व्यापार मंत्री पियुष गोयल हे 6 जानेवारी 2021 रोजीच्या सत्राच्या अध्यक्षपदी असतील.
या वेबिनार शृंखलेची 45 सत्र असतील आणि त्यात उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील विविध महत्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश असेल प्रत्येक वेबिनार म्हणजे 2 तासांचे सत्र असेल व त्यात एखाद्या विशिष्ठ क्षेत्रातील क्षेत्रीय तसेच व्यवसाय तज्ञाशी चर्चा होईल. उद्योग, चाचणी व प्रमाणीकरण या उपक्रमातील विविध प्रतिनिधी यात सहभागी होतील. या चर्चेचे युट्यूब च्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण केले जाईल, जेणेकरून त्या-त्या क्षेत्रात स्वारस्य असणाऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल.
उद्योग मंथन हा उद्योगातील आव्हाने, संधी ओळखणे व त्यावर उपाययोजना वा रुढ उपाययोजना करणे यावर काम करेल. दर्जा व उत्पादनक्षमता सुधारण्य़ासाठी सर्व उद्योग व क्षेत्रे यांच्या मार्फत समजून घेत वोकल फॉर लोकलला चालना आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यात या चर्चा मदत करतील.
भारतीय उद्योग व्यवसायाने दर्जा व उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे आणि त्या संबधीत बाबींवर सविस्तर व सर्वसमावेशक सत्रे घेणे आवश्यक आहे, असे पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. यामुळे देशाला उच्च दर्जा, कार्यक्षम उत्पादक तसेच व्यापार व सेवा पुरवठादार मिळतील, असे त्यांनी सांगितले.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्ली घोषणापत्रावर  सर्वसहमती ही ऐतिहासिक उपलब्धी : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली घोषणापत्र  स्वीकारल्याबद्दल जागतिक नेत्यांची प्रशंसा केली आहे आणि जी-20 च्या सर्व सहकारी सदस्यांचे समर्थन आणि सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली घोषणेची डिजिटल प्रत शेअर करताना पंतप्रधानांनी X पोस्टमध्ये लिहिले की:
“नवी दिल्ली घोषणापत्र स्वीकारून इतिहास रचला गेला आहे. सर्वसहमती आणि भावनेने, एकजुटीने, आम्ही चांगल्या, अधिक समृद्ध आणि सामंजस्यपूर्ण भविष्यासाठी सहकार्याने कार्य करण्याचे वचन देतो. जी-20 च्या सर्व सदस्य देशांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि सहकार्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.”
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्राचीन भाषांचा प्रसार आणि संवर्धन ही काळाची गरज- उपराष्ट्रपती
मातृभाषेच्या प्रसारासाठी राष्ट्रीय चळवळ सुरु करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2020
प्राचीन भारतीय भाषांचा प्रसार आणि संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. कारण, त्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीचे मूल्य, ज्ञान आणि विद्वता दर्शवणाऱ्या आहेत, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. मातृभाषेच्या प्रसारासाठी राष्ट्रीय चळवळ सुरु करावी, असे ते म्हणाले. ते आज चेन्नई येथील सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल  आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ तमिल स्टडीज  ला भेट दिल्यानंतर बोलत होते.
संस्थेने थिरुक्कूरलचे सर्व भारतीय आणि काही परदेशी भाषांमध्ये भाषांतर करण्याच्या निर्णयाचे उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले. तसेच त्यांनी प्रसिद्ध प्राचीन तमिळ साहित्याचे मानवतेच्या कल्याणासाठी भाषांतर करण्यास सांगितले.
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन भारतीय भाषांचा समृद्ध वारसा जतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 91
कृषी मंत्रालय
किमान आधारभूत किमतीने धान्यखरेदी
वर्ष 2017-18 ते 2020-21 या कालावधीत एकूण धान्य उत्पादन, या धान्याची आधारभूत किमतीने केलेली खरेदी आणि त्या खरेदीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची एकूण संख्या ही Annexure-I. मध्ये दाखवली आहे. आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप हा त्या प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभदायक ठरला. कारण सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीं तसेच सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेची दखल घेत बाजारपेठेने विविध नोंदणीकृत धान्याची खुल्या बाजारातील खरेदी ही आधारभूत किंमत वा त्याहून जास्त किमतीने केली. त्यामुळे आधारभूत किमतीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची योग्य आकडेवारी काढणे हे जिकीरीचे काम आहे.
गोदामे विकास व नियमन प्राधिकरणाच्या  अख्यतारीतील नोंदणीकृत गोदामे , त्याची 17.03.2021 रोजी वर्षनिहाय साठवणक्षमता आणि एकात्मिक बागायती विकास योजनेंतर्गत  असलेल्या शीतगृहांचा 31312.2020 पर्यंतचा राज्यनिहाय तपशील हा Annexure-II & III मध्ये आहे.
ही माहिती कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्याचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
Annexure-I साठी येथे क्लिक करा
Annexure-II साठी येथे क्लिक करा
Annexure-III साठी येथे क्लिक करा
संरक्षण मंत्रालय
‘अर्नाळा’ या एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी  प्रकल्पाच्या पहिल्या जहाजाचे एल अँड टी कट्टुपल्ली येथे जलावतरण
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
भारतीय नौदलासाठी जीआरएसई द्वारे बांधण्यात येत असलेल्या 08 x एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी प्रकल्पातील 'अर्नाळा' या पहिल्या जहाजाचे 20 डिसेंबर 22 रोजी मेसर्स एल अँड टी, कट्टुपल्ली, चेन्नई येथे जलावतरण करण्यात आले. बंगालच्या उपसागराच्या पाण्याशी या जहाजाचा पहिला संपर्क सकाळी 10. 40 वाजता संरक्षण मंत्रालयाच्या आर्थिक सल्लागार  रसिका चौबे यांच्या उपस्थितीत झाला. नौदलाच्या सागरी परंपरेला अनुसरून रसिका चौबे यांनी अथर्ववेदाच्या मंत्रोच्चारात जहाजाचे जलावतरण केले. महान मराठा योद्धे , छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अर्नाळा बेटाला  दिलेले सामरिक सागरी महत्त्व सूचित करण्यासाठी जहाजाला अर्नाळा नाव देण्यात आले आहे.
आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजांची निर्मिती करण्यासाठी 29 एप्रिल 19 रोजी संरक्षण मंत्रालय आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीअर्स , कोलकाता यांच्यात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. अर्नाळा श्रेणीची जहाजे भारतीय नौदलाच्या अभय श्रेणी एएसडब्ल्यू जहाजांची जागा घेतील आणि किनाऱ्यालगत पाण्यामध्ये आणि कमी तीव्रतेच्या सागरी मोहिमांमध्ये पृष्ठभागावर देखरेख ठेवण्यासह पाणबुडीविरोधी कारवाईच्या उद्देशाने याची रचना केली आहे. 77.6 मीटर एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजाचा कमाल वेग 25 सागरी मैल आणि कठीण परिस्थितीत तग धरण्याची क्षमता 1800 सागरी मैल आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे उदभवलेली आव्हाने असूनही, जीआरएसईने या प्रकल्पातील जहाजांबाबत लक्षणीय प्रगती केली आहे. नौदलात या जहाजाच्या समावेशामुळे पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या जहाजबांधणीच्या आपल्या संकल्पाला बळ मिळेल. एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजांमध्ये 80% पेक्षा जास्त स्वदेशी घटक असतील आणि ते सुनिश्चित करेल की भारतीय उत्पादन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करतील , आणि याद्वारे देशात रोजगार आणि क्षमता निर्मिती होईल.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 180