अर्थ मंत्रालय
पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशभरात ₹ 23.2 लाख कोटी रुपयांची 40.82 कोटींहून अधिक कर्जे मंजूर
शेवटच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मुद्रा योजनेने मदत केली आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देत परिवर्तनकारी ठरली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
पंतप्रधान मुद्रा योजनेने देशातील सूक्ष्म उद्योगांना अडथळाविरहित पतपुरवठ्यासाठी तारणमुक्त कर्ज सुलभ उपलब्ध केले : अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड
बिगर-कॉर्पोरेट, बिगरशेती लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना उत्पन्न निर्मिती क्रियाकलापांसाठी ₹10 लाखांपर्यंतचे तारणमुक्त सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा प्रारंभ केला. पीएमएमवायअंतर्गत सदस्य पतपुरवठा संस्थांद्वारे जसे की बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या , सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था संस्था आणि इतर वित्तीय मध्यस्थ संस्थांद्वारे कर्ज प्रदान केली जातात.
पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या यशस्वी 8 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेने सूक्ष्म-उद्योजकांना सुलभ आणि अडथळेविरहित कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे आणि मोठ्या संख्येने तरुण उद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय उभारण्यास साहाय्य केले आहे."
योजनेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरी आणि आकडेवारीचा संदर्भ सीतारामन यांनी दिला. “योजना सुरू झाल्यापासून, 24.03.2023 पर्यंत, 40.82 कोटी कर्ज खात्यांना सुमारे 23.2 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेतील सुमारे 68% खाती महिला उद्योजकांची आहेत आणि 51% खाती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील उद्योजकांची आहेत. यावरून असे दिसून येते की देशातील नवोदित उद्योजकांना कर्जाची सुलभ उपलब्धता, अभिनवतेकडे आणि दरडोई उत्पन्नात शाश्वत वाढीकडे नेणारी ठरली आहे”, असे त्या म्हणाल्या.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून स्वदेशी विकासावर प्रकाश टाकताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या, " बळकट एमएसएमई देशांतर्गत बाजारपेठा तसेच निर्यातीसाठीही स्वदेशी उत्पादनात वाढ करत असल्यामुळे एमएसएमईमधल्या वाढीने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेमुळे समाजातील शेवटच्या स्तरावर व्यक्तींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत झाली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देत ती परिवर्तनकारी ठरली आहे.”
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत किसनराव कराड म्हणाले, “पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा उद्देश देशातील सूक्ष्म उद्योगांना अडथळाविरहित तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध व्हावे हा आहे. योजनेने समाजातील सेवा न मिळालेल्या आणि अल्प सेवा मिळणाऱ्या वर्गांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या चौकटीत आणले आहे. मुद्राला चालना देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे लाखो एमएसएमई उद्योगांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यात आले आणि कितीतरी अधिक पट व्याज आकारून कर्ज देणाऱ्या सावकारांच्या तावडीतून बाहेर पडण्यास त्यांना मदत केली आहे.”
पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या आधारस्तंभांद्वारे आर्थिक समावेशन प्रदान करण्याचा 8 वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, आपण या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ठ्ये आणि यश याविषयी जाणून घेऊ :
देशात आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तीन स्तंभांवर आधारित आहे-
1. बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्यांना बँकिंग सेवा
2. असुरक्षितांना सुरक्षा प्रदान करणे आणि
3. निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधी
सेवा न मिळालेल्यांना आणि अल्प सेवा मिळालेल्यांना सेवा पुरवताना, तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन आणि बहु-भागधारकांच्या सहयोगी दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, उपरोक्त तीन उद्दिष्टे,साध्य केली जात आहेत.
आर्थिक समावेशनाच्या तीन स्तंभांपैकी एक - निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधी, हे पंतप्रधान मुद्रा योजनेद्वारे आर्थिक समावेशन परिसंस्थेमध्ये प्रतिबिंबित होते. लघुउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पीएमएमवायची अंमलबजावणी केली जात आहे.
वैशिष्ठ्ये
• निधीची गरज आणि व्यवसायाच्या परिपक्वतेच्या टप्पा या आधारे आधारित कर्जाची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली गेली आहे. ती याप्रमाणे आहे - शिशु , किशोर  आणि तरुण  .
• निर्मिती, व्यापार, सेवा क्षेत्र, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन इ. कृषीसंलग्न क्रियाकलाप यात उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या गतिविधींना वित्तपुरवठा करण्यासाठी मुदत कर्ज आणि कार्यकारी भांडवल या दोन्ही घटकांची पूर्तता करण्यासाठी पीएमएमवायअंतर्गत कर्जे,प्रदान केली जातात.
• पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था व्याजाचे दर भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ठरवतात. कार्यकारी भांडवलाच्या सुविधेच्या बाबतीत, कर्जदाराच्या निशावधी पैशावरच व्याज आकारले जाते.
पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत 17.03.2023 पर्यंत  मिळालेले यश
- योजना सुरू झाल्यापासून ₹23.2 लाख कोटी रुपयांची 40.82कोटींहून अधिक कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. एकूण कर्जापैकी अंदाजे 21% कर्ज नवीन उद्योजकांना मंजूर करण्यात आले आहे.
• एकूण कर्जांपैकी अंदाजे 69% कर्जे महिला उद्योजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत आणि 51% कर्जे अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती /इतर मागासवर्ग श्रेणीतील कर्जदारांना मंजूर करण्यात आली आहेत.
• वर्गवारीनिहाय आकडेवारी :-
|
|
वर्गवारी
|
|
कर्जांची संख्या 
|
|
रक्कम मंजूर 
|
|
शिशु
|
|
83%
|
|
40%
|
|
किशोर
|
|
15%
|
|
36%
|
|
तरुण
|
|
2%
|
|
24%
|
|
एकूण
|
|
100%
|
|
100%
योजना प्रारंभ झाल्यापासून योजनेअंतर्गतची लक्ष्ये कोविड-19 महामारीमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अपवाद वगळता इतर वर्षी साध्य करण्यात आली आहेत. वर्षनिहाय मंजूर रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
वर्ष
|
|
मंजूर कर्जांची संख्या 
|
|
रक्कम मंजूर

|
|
2015-16
|
|
3.49
|
|
1.37
|
|
2016-17
|
|
3.97
|
|
1.80
|
|
2017-18
|
|
4.81
|
|
2.54
|
|
2018-19
|
|
5.98
|
|
3.22
|
|
2019-20
|
|
6.22
|
|
3.37
|
|
2020-21
|
|
5.07
|
|
3.22
|
|
2021-22
|
|
5.37
|
|
3.39
|
|
2022-23|
|
5.31
|
|
4.03
|
|
एकूण
|
|
40.25
|
|
22.95तात्पुरती
इतर संबंधित माहिती
पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत शिशु कर्जाच्या त्वरित परतफेडीवरील 2% व्याज सवलत सर्व पात्र कर्जदारांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली.
• आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 14.05.2020 रोजी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ही योजना एका अभूतपूर्व परिस्थितीला विशिष्ट प्रतिसाद म्हणून तयार करण्यात आली होती आणि 'पिरॅमिडच्या तळाशी' असलेल्या कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जावरील शुल्क कमी करून त्यांचा आर्थिक ताण कमी करणे हा या योजनेमागचा उद्देश होता.
• ही योजना 31.08.2021 पर्यंत कार्यान्वित होती.
• कर्जदारांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी सिडबीद्वारे सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांना ₹636.89 कोटी वितरित करण्यात आले.
सूक्ष्म एककांसाठी पत हमी निधी 
• भारत सरकारच्या संपूर्ण मालकीची कंपनी असलेल्या, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अंतर्गत जानेवारी 2016 मध्ये सूक्ष्म एककांसाठी पत हमी निधी खालील हमीसाठी स्थापन करण्यात आला:
a. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म एककांना बँका/बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या / सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था / इतर वित्तीय मध्यस्थ संस्थांकडून देण्यात आलेले ₹10 लाखांपर्यंतचे कर्ज
b. पंतप्रधान जनधन योजना खात्यांतर्गत मंजूर केलेल्या ₹5,000 च्या ओव्हरड्राफ्ट कर्जाची रक्कम ; आणि
c. बचतगट खाते ₹10 लाख ते ₹20 लाख .