ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवी दिल्ली, 8 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या पाच वर्षांत भारतात "खादी ब्रॅण्डला" व्यापक प्रमाणावर मान्यता प्राप्त झाली आहे. शाश्वत विकासाचे सर्वात पर्यावरणपूरक असलेले खादीचे उत्पादन गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाले आहे, म्हणजेच सन 2015-16 पासून याच काळात खादीची विक्री जवळपास तीन पट वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण उद्योग क्षेत्रातही गेल्या पाच वर्षात उत्पादन व विक्री जवळपास 100% वाढली आहे.
गेल्या एक वर्षातील कामगिरीकडे पाहता खादीची उलाढाल 2018-19 मध्ये 3215.13 कोटी रुपये होती ती 2019-20 मध्ये 31 टक्क्यांनी वाढून 4211.26 कोटी रुपये झाली. ग्रामीण उद्योग उत्पादनांची उलाढाल 2018-19 च्या 71,077 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 19% ने वाढून 2019-20, मध्ये 84,675.39 कोटी रुपये झाली.
सन 2019-20 मध्ये खादी व ग्रामोद्योगांची एकूण उलाढाल तब्बल 88,887 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
खादीच्या अभूतपूर्व विकासाचे श्रेय, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिले असून केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सर्जनशील विपणन कल्पना तसेच विविध मंत्रालयांच्या सक्रिय पाठिंब्याला दिले आहे.
"खादी उद्योगास पुनरुज्जीवित करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि खादीचा वापर दैनंदिन जीवनाची आवश्यकता म्हणून स्वीकारण्यासाठी "मन की बात" या रेडिओवरील संवादासह विविध व्यासपीठांवरून पंतप्रधानांनी वारंवार केलेल्या आवाहनामुळे खादीच्या विकासाचा मार्ग सुकर झाला असे सक्सेना यांनी सांगितले.
आकडेवारीनुसार खादीचे उत्पादन जे 2015-16 मध्ये 1066 कोटी रुपये होते ते 2019-20 मध्ये 115 % वाढून 2292.44 कोटी रुपये झाले. दुसरीकडे खादीची विक्री आणखी उंचावली. खादी फॅब्रिक उत्पादनांची 2015 -16 मध्ये 1510 कोटी रुपये असलेली विक्री 179% वाढून 2019-20 मध्ये 4211.26 कोटी रुपये झाली.
तर ग्रामीण उद्योगांचे उत्पादन 2015-16 मध्ये 33,425 कोटी रुपये होते ते 2019-20 मध्ये 96 % वाढून 65,393.40 कोटी रुपये झाले. ग्रामीण उद्योग उत्पादनांची विक्री 2015-16 मध्ये 40,385 कोटी रुपये होती ती 2019-20 मध्ये 110% वाढून 84,675.39 कोटी रुपये झाली.
खादी परिधानांव्यतिरिक्त, सौंदर्यप्रसाधने, साबण आणि शॅम्पू, आयुर्वेदिक औषधे, मध, तेल, चहा, लोणचे, पापड, हॅन्ड सॅनिटायझर्स, मिष्ठान्न, खाद्यपदार्थ आणि चामड्याच्या वस्तू अशा विपुल श्रेणीतील ग्रामीण उद्योग उत्पादनांनी देश-विदेशातील ग्राहकांना आकर्षित केले आहे. यामुळे पाच वर्षात ग्रामीण उद्योग उत्पादनांचे उत्पादन व विक्री जवळपास दुपटीने वाढली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, एअर इंडिया, आयओसी, ओएनजीसी, आरईसी आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, महाविद्यालये, विद्यापीठे, भारतीय रेल्वे आणि आरोग्य मंत्रालय आदींसह राज्य सरकारकडून समर्थन मिळण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. यापुढेही, ग्रामीण उद्योग क्षेत्रात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, मधमाशी पालन, कुंभारकाम व बेकरी या क्षेत्रात उत्कृष्ट क्षमता असणार्या 150 हून अधिक उत्पादनांमध्ये अभिमानास्पद कामगिरी करेल.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या पावसाळी सत्र 2022 च्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2022
नमस्कार मित्रांनो…
संसदेचे हे सत्र ऋतुशी जोडले गेलेले आहे. आता दिल्लीमध्ये सुद्धा पावसानं आपली हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु तरीसुद्धा बाहेरील गरमी कमी होत आहे परंतु माहिती नाही आतली गरमी कमी होईल किंवा नाही. हा कालावधी एक प्रकारे खूप महत्त्वपूर्ण आहे. हा आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा कालावधी आहे. 15 ऑगस्ट चे सुद्धा विशेष महत्त्व आहे, आणि आगामी 25 वर्षांसाठी आपला देश शताब्दी साजरी करणार आहे, तर मग आपला 25 वर्षांचा हा प्रवास कसा असेल,आपण किती वेगाने पुढे चालू ,आपण किती प्रगती करू,आपण किती नवनवीन उंची गाठू, याविषयीचे संकल्प घेण्याचा हा कालावधी आहे आणि या संकल्पाप्रती समर्पित होऊन देशाला एक दिशा देणं, संसदेने देशाचे नेतृत्व केले पाहिजे, संसदेचे सर्व मान्यवर सदस्यांनी राष्ट्रामध्ये एक नवीन ताकद, नवीन ऊर्जा भरण्यासाठी निमित्त बनले पाहिजे.
हे सत्र यासाठी सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे की, याचवेळी राष्ट्रपती पद आणि उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे.आज मतदान सुद्धा होणार आहे, आणि या कालखंडात देशाला नवे राष्ट्रपती आणि नवे उपराष्ट्रपती आणि त्यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.
आपण संसदेला नेहमीच संवादाचे एक सक्षम माध्यम मानतो, तीर्थक्षेत्र समजतो. जिथे खुल्या मनाने संवाद होतात, वेळ आल्यावर वादविवाद सुद्धा होतात, टीका टिप्पणी सुद्धा होतात, खूप उत्तम प्रकारे एखाद्या गोष्टीवर चर्चा होऊन बारकाईनं विश्लेषण केले जावे, जेणेकरून धोरण ठरवताना आणि निर्णय घेताना याचं खूप मोठे सकारात्मक योगदान होऊ शकते.मी सर्व सन्माननीय सदस्यांना आग्रह करतो की, खूप चिंतन, गहन चर्चा आणि उत्तम चर्चेतून आपण संसदेच्या या अधिवेशनाला जितकं अधिक उत्पादक बनवू, या अधिवेशनाला आधिक फलदायी बनवू ,यासाठी सगळ्यांचा सहकार्य मिळणं गरजेचे आहे,आणि सगळ्यांच्या सहकार्यानेच ही लोकशाही चालत असते, सर्वांच्या प्रयत्नानेच सदनात उत्तम निर्णय होत असतात, आणि यासाठी या सदनाचा लौकिक वाढवण्यासाठी, आपण सगळे आपल्या कर्तव्याचे पालन करून या सत्राचा राष्ट्रहितामध्ये सर्वाधिक उपयोग करून घेऊ आणि प्रत्येक वेळी हे लक्षात ठेवू की,स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपली युवावस्था घालवली, आपलं संपूर्ण जीवन घालवलं, संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात घालवलं, किती टोकाचा त्रास सहन केला. त्यांच्या स्वप्नांवर लक्ष केंद्रित करून आणि जेव्हां आता 15 ऑगस्ट समोर आहे तेव्हापर्यंत सदनाचा सर्वाधिक जास्तीत जास्त उपयोग करून घेऊ. हीच माझी सर्वांना प्रार्थना आहे.
आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार..Jaydevi PS/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला हरयाणातील सोहना, राजस्थानातील दौसा व बुंदी आणि मध्यप्रदेशातील रतलाम येथे दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या कामात झालेल्या प्रगतीचा आढावा
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन दिवसांच्या दौऱ्यात हरयाणातील सोहना, राजस्थानातील दौसा व बुंदी आणि मध्यप्रदेशातील रतलाम येथे दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या कामात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
सोहनामध्ये गडकरींनी हरयाणाचे मुख्यमंत्री एम एल खट्टर आणि केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंग यांच्यासोबत एक्स्प्रेसवेच्या कामातील प्रगतीचा आढावा घेतला. हरयाणाला राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजराथ आणि महाराष्ट्र यांच्याशी जोडणाऱा हा एक्स्प्रेसवे या प्रदेशात समृद्धी व विकास घेऊन येईल असे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 53000 कोटींचे 15 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यापैकी 14 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे असे गडकरी म्हणाले. हे प्रकल्प पुर्णत्वाला गेल्यावर दिल्ली एनसीआर मधील प्रदूषण लक्षणीयरित्या कमी होईल व वाहनकोंडीची समस्याही सुटेल असे गडकरी यांनी नमूद केले. मुंबई दिल्ली हा 1,380 किमीचा एक्स्प्रेस वे हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा एक्स्प्रेस वे असून तो मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राजस्थानातील दौसामध्ये गडकरींनी राज्यमंत्री बी.डी कल्ला आणि खासदार जसकौर मीणा, किरोडीलाल मीणा आणि माजी खासदार रामनारायण मीणा यांच्या समवेत एक्स्प्रेस वे च्या कामाचा आढावा घेतला. राजस्थानात 16,600 कोटी खर्चून, 374 किमी मार्गाचे काम होणार आहे. अल्वार, भरतपूर, दौसा, स्वामी माधोपूर टोंक, बुंदी आणि कोटा या जिल्ह्यातील विकासाला हा महामार्ग हातभार लावेल असे गडकरी म्हणाले. दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या या पट्ट्यातील कामामुळे दिल्ली व जयपूर मधील अंतर दोन तासात कापता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेशातील रतलाममध्ये खासदार सुधीर गुप्ता, गुमान सिंग, अनिल फिरोजिया यांच्या समवेत त्यांनी दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या कामाची पहाणी केली. गडकरी म्हणाले की एक्स्प्रेसवेच्या या भागातील 245 किमी मार्गाचे काम 11,000 कोटी रुपये खर्चून होत आहे. दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे आणि चंबळ एक्स्प्रेसवे ही मध्यप्रदेशाच्या विकासाची ‘इंजिने’ होतील असे सांगत यामुळे रोजगाराची अनेक क्षेत्रे खुली होतील तसेच प्रदेशातील हातमाग, हस्तव्यवसाय आणि इतर उद्योगांना चालना मिळेल असे त्यांनी नमूद केले. रतलाम हे दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील एक मुख्य केंद्र असून राज्यसरकारच्या सहकार्याने येथील औद्योगिक विकासासाठी हे मालवाहतूक केंद्र म्हणून आकाराला आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी सांगितले.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने व्यावसायिक खाण लिलावाच्या 7 व्या फेरीसाठी घेतली बोलीपूर्व बैठक
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
कोळसा मंत्रालयाने 29 मार्च 2023 रोजी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 7व्या फेरीअंतर्गत लिलावासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली आहे. 7 व्या फेरीसाठी निश्चित केलेल्या कोळसा खाणींसाठी आज येथे बोलीपूर्व बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव एम. नागराजू होते. या बैठकीला 50 हून अधिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 7व्या फेरीत लिलावासाठी एकूण 106 कोळसा खाणी प्रस्तावित आहेत.
यावेळी एसबीआय कॅपिटल मार्केट आणि सीएमपीडीआयएल यांच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. एम नागराजू यांनी बोलीदारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत योगदान देण्याचे आवाहन केले. बोलीदारांना पाठिंबा देण्यासाठी कोळसा मंत्रालय वचनबद्ध असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला, आणि कोळसा खाणींची व्यवहार्यता समजून घेण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्याची विनंती केली.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 चा सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर-पंतप्रधान
हा अर्थसंकल्प नव्या समृद्ध दशकाची पायाभरणी करणारा
कृषी, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञानासह अनेक क्षेत्रात अर्थसंकल्पामुळे रोजगार निर्मितीच्या संधी
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 हा दूरदृष्टी असलेला कृतीशील अर्थसंकल्प आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा केवळ अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या नाहीत तर एकूणच सर्व नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. नव्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात दिसते.
कृषी, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी या अर्थसंकल्पामुळे निर्माण झाल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या 14 कलमी कृती आराखड्यांवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल तसेच ग्रामीण भागात रोजगारही वाढेल.
तंत्रआधारित वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नवी यंत्रे घेण्याचा निर्णय या क्षेत्रात मोठी सुधारणा आणणारा ठरेल. गेल्या तीन दशकांपासूनची मागणी या अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातली क्रांतिकारक योजना आयुष्मान भारत अधिक व्यापक करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढावी यासाठी सरकारने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात अनेक धोरणात्मक उपक्रमांचाही समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयांमुळे जागतिक मूल्य साखळीचा भारत अविभाज्य भाग बनेल, असे ते म्हणाले.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सरकारने 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ज्यामुळे रोजगारांच्या प्रचंड संधी निर्माण होत आहेत. 100 नव्या विमानतळांची उभारणी करण्याच्या घोषणेमुळे रोजगारासोबतच पर्यटनातही वाढ होईल, असे ते म्हणाले.
देशात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. थेट परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कर सवलत देण्यात आली आहे.
करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. लवकरच करदात्यांसाठीची नवी नियमावली सरकार आणणार असून त्यामुळे कर रचना अधिक सुलभ होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 57
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
दुसऱ्या खेलो इंडिया 21 वर्षांखालील महिला हॉकी स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी साई आणि प्रीतम सिवाच संघांचे मोठे विजय
अर्जुन पुरस्कार विजेते आणि 1964 च्या ऑलिम्पिक  स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेते हरबिंदर सिंग आणि अर्जुन पुरस्कार विजेते डबल ऑलिम्पियन देवेश चव्हाण यांच्या हस्ते चषकाचे अनावरण करत रविवारी नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियमवर 21 वर्षांखालील दुसऱ्या खेलो इंडिया महिला हॉकी स्पर्धेचं उद्घाटन झालं.
आज एकूण दोन सामने झाले ज्यात भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ए संघाने सॅल्यूट हॉकी अकादमीचा 13-0 असा पराभव केला तर प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमीने एच आय एम हॉकी अकादमीला 11-0 असं हरवलं.
भारताचं तीन वेळा ऑलिम्पिक खेळांमध्ये प्रतिनिधित्व करणारे आणि हॉकी इंडियाच्या राष्ट्रीय निवड समितीचे सदस्यसुद्धा असलेले हरबिंदर सिंग दुसऱ्या खेलो इंडिया महिला हॉकी स्पर्धेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. भारत सरकारनं महिला हॉकी स्पर्धेचं आयोजन करणे हाअत्यंत स्तुत्य प्रयत्न असल्याचं ते म्हणाले. येत्या काळात या खेलो इंडिया स्पर्धेतून देशाला आघाडीचे खेळाडू मिळतील जे भारतासाठी खेळतील आणि ऑलिंपिक मध्ये पदक देखील मिळवतील असं त्यांनी सांगितलं.
“यावर्षी आणि गेल्या वर्षी 21 वर्षांखालील आणि 16 वर्षांखालील श्रेणीत झालेल्या दोन महिला खेलो इंडिया स्पर्धांचं यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल खेलो इंडिया आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचं अभिनंदन करत आहे” असं ते म्हणाले. यात भाग घेणारे सर्व संघ आणि सर्व खेळाडूंना आपल्या शुभेच्छा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दोन वेळा ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे देवेश चव्हाण हे यावेळी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. ते म्हणाले की भारत सरकार खेलो इंडिया स्पर्धांच्या माध्यमातून प्रतिभावान खेळाडूंना अनेक संधी देत आहे. कठोर मेहनत घेऊन भारतासाठी खेळण्याचं आपलं स्वप्न साकार करणे ही आता प्रत्येक खेळाडूची जबाबदारी आहे असं त्यांनी सांगितलं.
यावेळी पियुष दुबे  आणि टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये कांस्य पदक पटकावणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे प्रशिक्षक यांच्यासह राष्ट्रीय स्टेडियमचे प्रशासक दिलीप सिंग हेसुद्धा उपस्थित होते.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री यांच्यात दूरध्वनी संभाषण
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2021
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी आज संध्याकाळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दूरध्वनी केला. दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्तानमधील घडामोडींसह द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी संरक्षण सहकार्याबाबत चर्चा केली आणि एकत्रितपणे काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
संरक्षण मंत्री आणि ऑस्टिन यांनी प्रदेशातील दहशतवादाचा सामना करण्याबाबत एकमेकांचे मत जाणून घेतले. उभय नेत्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये अलिकडेच नागरिकांना मायदेशी परत आणण्याच्या कार्यात परस्पर सहकार्याची प्रशंसा केली आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे नियमित संपर्कात राहण्याबाबत सहमती दर्शवली .M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
विमा क्षेत्रात एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादेतील वाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या सचिवांचे प्रतिपादन
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये विमा कंपन्यांमधील एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49% वरून 74% पर्यंत वाढविण्याच्या घोषणेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल असे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्लीतील माध्यमांना माहिती देताना ते म्हणाले की या नव्या रचनेत संचालक मंडळावरील बहुसंख्य संचालक व मुख्य व्यवस्थापक व्यक्ती या भारतीय रहिवासी असतील आणि कमीतकमी 50% स्वतंत्र संचालक असतील आणि नफ्याची निर्दिष्ट टक्केवारी ही राखीव गंगाजळी म्हणून कायम ठेवली जाईल.
या निर्णयामुळे होणाऱ्या फायद्यांविषयी बोलताना डॉ. महापत्रा म्हणाले की, यामुळे जागतिक विमा कंपन्या भारतातील विमा क्षेत्राबद्दल अधिक धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन अवलंबिण्यास सक्षम होतील आणि त्याद्वारे दीर्घकालीन भांडवल, जागतिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम सराव याचा ओघ वाढेल. ते म्हणाले की तळागाळातील ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल कारण यामुळे स्पर्धेला चालना मिळेल, त्यामुळे तळागाळातील ग्राहकांसाठी अधिक नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारी उत्पादने मिळतील.
ते म्हणाले की विमा कार्यपद्धती व्यापक केल्याने अर्ध-कुशल विमा एजंट्स आणि विक्री कर्मचाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण रोजगार मिळू शकेल आणि मजबूत व लवचिक विमा क्षेत्र दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीस समर्थन देईल.
या निर्णयाच्या प्रादेशिक फायद्यांबद्दल त्यांनी सांगितले की मुंबई , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगळुरू , हैदराबाद  सारख्या विमा प्रदात्यांची मुख्यालय आणि कार्यालयांची संख्या जास्त असणाऱ्यानासुद्धा फायदा होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क उत्पादकता वाढवतील, नवोन्मेषाला चालना देतील आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करतील: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2023
महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये 2 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्कची पायाभरणी करण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“गेल्या काही दिवसांमध्ये, 2 पीएम- मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्कसाठी पायाभरणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती आणि गुजरातमधील नवसारी येथे ही पार्क उभारली जाणार आहेत. ही टेक्सटाईल पार्क उत्पादकता वाढवतील, नवोन्मेषाला चालना देतील आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करतील’’.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
2018-19 मध्ये भारतातून सेंद्रीय शेतीतील 5150 कोटी 99 लाख रुपयांच्या उत्पादनांची निर्यात-नरेंद्र सिंग तोमर
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2019
परंपरागत कृषी विकास योजना आणि पूर्वोत्तर भागातील सेंद्रीय शेती साखळी विकास मिशन अंतर्गत 2015-16 पासून भारत सरकार देशातील सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. शेतकरी निर्माता संघटनांमार्फत या दोन्ही योजनांचा प्रचार करण्यात येत असून या दोन्ही योजना रसायनमुक्त आणि शाश्वत सेंद्रीय शेतीच्या प्रसार तसेच बाजारपेठांशी जोडणीद्वारे कच्चा माल खरेदीला आधार/समर्थन देणाऱ्या आहेत. सेंद्रीय शेतीला राष्ट्रीय कृषी विकास योजना तसेच फळबागा एकात्मिक विकास मिशन आदींच्या अंतर्गत पाठिंबा दिला जातो.
2018-19 या वर्षात महाराष्ट्रातून इतर राज्यांसोबत सुमारे 1 कोटी 24 लाख 75 हजार क्विंटल उत्पादन घेण्यात आले.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 79
शिक्षण मंत्रालय
सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेबाबत निर्णय
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
कोरोनाचा वाढता उद्रेक लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विविध स्तरांवर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. केंद्रीय शिक्षणमंत्री, रमेश पोखरीयाल निशंक, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, शाळा आणि उच्च शिक्षण सचिव तसेच इतर उच्च अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांचे कल्याण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला. केंद्राने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात ठेवून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान न होता त्यांच्या आरोग्याची देखील काळजी घेतली जाईल हे देखील त्यांनी नमूद केले.
पुढील महिन्यापासून घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेबाबत आढावा घेण्यात आला. सीबीएसईतर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीची बोर्ड परीक्षा 4 मे 2021 पासून सुरू होणार आहेत. देशात कोविड महामारीची परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली असून रुग्ण संख्येत वाढ होत आहे आणि देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत काही राज्यांमध्ये परिस्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत 11 राज्यांत शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सीबीएसईची परीक्षा देशभरात एकाच वेळी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. देशातील महामारीची सध्याची परिस्थिती आणि शाळा बंद असणे तसेच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण लक्षात घेता खालील निर्णय घेतले आहेत:
- 4 मे ते 14 जून 2021 या कालावधीत होणार्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा नंतर घेतल्या जातील. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ 1 जून 2021 रोजी परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी किमान 15 दिवस आधी विद्यार्थ्यांना त्याविषयी कळवले जाईल.
- 4 मे ते 14 जून 2021 या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. दहावीचे निकाल मंडळाने तयार केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे तयार केले जातील. ज्या विद्यार्थ्यांना या आधारावर दिलेले गुण समाधानकारक वाटत नसतील त्यांना परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ही परीक्षा आयोजित केली जाईल.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 242
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 लस वितरणासाठी सज्ज रहाण्यास सांगितले
केंद्र सरकारने देशभरात कोविड-19च्या लसीचे वितरण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाची पुरेशी तयारी सुनिश्चित करुन सज्ज रहाण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री. राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 लसीकरण देण्याच्या जागांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमांचे  व्यवस्थापकीय संचालक,आणि सर्व राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य व्यवस्थापकांची आज एक उच्चस्तरीय बैठक दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे झाली.
दिनांक 2 जानेवारी 2021 शनिवार रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत याची रंगीत तालीम म्हणजे ड्राय रन घेण्यात येईल. हा उपक्रम सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत कमीत कमी 3 ठिकाणी घेण्याचे नियोजित केले असून त्यात काही राज्यांतील दुर्गम भागातील जिल्हे/जेथे सुविधा पोहोचणे कठीण असते अशा भागांत ही तालीम ,ड्राय रन होईल. महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांत त्यांच्या राजधानीखेरीज अनेक महत्वाच्या शहरांतूनही या ड्राय रनचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कोविड-19 लसीकरण परीचय ड्राय रन घेण्याचा उद्देश को-विनच्याअनुप्रयोगाच्या कार्यात्मक व्यावहारीकतेचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष त्या वातावरणात करणे,नियोजन आणि अंमलबजावणी यातील दुव्यांची चाचपणी करणे आणि अंमलबजावणी होण्यापूर्वी त्याचा मार्ग अग्रेषित करणे, हा आहे.यामुळे त्या कार्यक्रमातील विविध पातळीवरील व्यवस्थापकांचा आत्मविश्वास यामुळे वाढेल अशी अपेक्षा आहे.लसीकरणाच्या नियोजनाची सुरुवात मंत्रालयाने दिनांक 20 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या कार्यवाही मार्गदर्शक सूचनांनुसार होईल. तीनही सत्रांसाठी संबंधित मुख्य वैद्यकीय अधिकारी 25 चाचणी लाभार्थी निवडतील.या लाभार्थ्यांची सर्व माहिती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना को-विनवर अपलोड करण्यास सांगितले आहे.हे लाभार्थी ड्राय रनसाठी त्या स्थळांवर उपलब्ध असतील. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी को-विन आवेदन पत्रावर त्या लाभार्थी आरोग्य कर्मचाऱ्याची माहिती आणि सुविधांची तयारी आणि अपलोड करण्याचे सांगितले आहे.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशाांना त्या त्या राज्यातील राजधानीतील प्रस्तावित स्थळांच्या जागेचे पुरेसे प्रमाण,कार्यकारी व्यवस्था, इंटरनेट जोडणी, वीज, सुरक्षितता अशा गोष्टींसह जागा तयार करून त्यांचे भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे,तसेच कमीत कमी तीन प्रस्तावित जागा आदर्श जागा म्हणून दाखविण्यास प्रत्येक राज्याला सांगितले आहे. जवळपास 96,000 लसीकरण कर्मचाऱ्यांना या कामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.2,360 कर्मचारी राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षणात तर 719 जिल्ह्यांत 57,000 प्रशिक्षकांना हे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.लसीकरण /साॅफ्टवेअर संदर्भात कोणतीही माहिती प्राप्त करण्यासाठी राज्य मदत क्रमांक 104 आपापल्या राज्यांसाठी तयार करत आहे.
या ड्राय रनचे महत्त्वाचे लक्ष्य लसीकरण दरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकाराचे व्यवस्थापन करता यावे हे आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय अभिलेखागारातील सुमारे एक कोटी पेक्षा जास्त पृष्ठांचा समावेश असलेल्या ऐतिहासिक नोंदींची माहिती असलेल्या "अभिलेख पटल" या पोर्टलचे कौतुक केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय अभिलेखागारातील सुमारे एक कोटी पेक्षा जास्त पृष्ठांचा समावेश असलेल्या ऐतिहासिक नोंदींची माहिती असलेल्या "अभिलेख पटल" या पोर्टलचे कौतुक केले आहे.
राष्ट्रीय अभिलेखागाराने केलेल्या ट्विट्वर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे :
"इतिहास आणि संस्कृती याबद्दल अतीव ओढ असलेल्यांसाठी ही एक पर्वणी आहे".
पंतप्रधान कार्यालय
मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या स्थापना दिनानिमित्त तिथल्या नागरिकांना पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2020
मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या स्थापना दिनानिमित्त तिथल्या नागरिकांना पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘स्थापना दिनानिमित्त मिझोराममधल्या नागरिकांना शुभेच्छा. या राज्याच्या समृद्ध संस्कृतीचा आम्हाला अभिमान आहे. मिझोराममधल्या नागरिकांनी अनेक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आहे आणि देशाच्या प्रगतीत योगदान दिले आहे. आगामी काळात मिझोरामच्या प्रगतीसाठी प्रार्थना करतो.
अरुणाचल प्रदेशमधल्या नागरिकांना स्थापना दिवसानिमित्त शुभेच्छा. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय प्रगतीसाठी प्रतिबद्धता यांचे प्रतीक असलेले राज्य म्हणजे अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेशची निरंतर प्रगती होत राहो, यासाठी प्रार्थना करतो’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
On the occasion of their Statehood Day, greetings to the wonderful people of Mizoram. We are proud of the rich culture of this state. Those belonging to Mizoram have excelled in many spheres and contributed to India’s growth. Praying for Mizoram’s development in the coming years.
— Narendra Modi  February 20, 2020
Best wishes to the people of Arunachal Pradesh on their Statehood Day. This state is synonymous with patriotism and unwavering commitment to national progress. Praying for Arunachal Pradesh’s continuous growth.
— Narendra Modi  February 20, 2020
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 80