पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या लोकसभेतील अभिभाषण प्रस्तावाला उत्तरादाखल पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2020
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी राष्ट्रपती जींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर राष्ट्रपती जींचे आभार व्यक्त करण्यासाठी उपस्थित आहे. माननीय राष्ट्रपतीजींनी नव भारताचे आपले ‘दृष्टीचित्र’ आपल्या अभिभाषणामध्ये प्रस्तुत केले आहे. 21व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाचे माननीय राष्ट्रपती जींनी हे वक्तव्य या दशकासाठी आपल्या सर्वांना दिशा देणारे, प्रेरणा देणारे आणि देशाच्या कोटी- कोटी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणारे हे अभिभाषण आहे.
या चर्चेमध्ये सभागृहातले सर्व अनुभवी माननीय सदस्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपआपली मते मांडली. आपआपले विचार सादर केले. चर्चा अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या पद्धतीने प्रयत्न केले. श्रीमान अधीररंजन चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, अशी अनेक नावे घेता येतील, अगदी प्रत्येकाचं नाव घ्यायचं ठरवलं तर बराच वेळ त्यामध्ये जाईल. परंतु मला हे आवर्जून नमूद करावसं वाटतंय की प्रत्येकानं आपआपल्या पद्धतीनं स्वतःचे विचार प्रस्तूत केले आहेत. परंतु एक प्रश्न असा निर्माण होतो की, सरकारला ही सर्व कामे इतक्या लवकर करण्याची काय गरज आहे? सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी करण्याची सरकारला का गरज वाटते?
मी सुरूवातीला श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी यांची एक कविता इथं उदधृत करू इच्छितो. आणि तेच कदाचित आमचे संस्कारही आहेत. आणि आमच्या सरकारचा तो स्वभावही आहे. आणि त्या प्रेरणेमुळेच आम्ही सर्वांपेक्षा वेगळे असून अतिशय वेगाने पुढं जाण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. सध्यातरी सर्वेश्वर दयाल जी यांनी आपल्या कवितेमध्ये काय लिहिलं आहे ते पाहू .....
लीक पर वे चलें जिनके
चरण दुर्बल और हारे है,
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने
ऐसे अनिर्मित पन्थ ही प्यारे है !
माननीय अध्यक्ष, आता यामुळेच तर लोकांनी फक्त एक सरकार बदललं आहे, असं नाही की त्यांनी आपसातल्या संबंधांचे प्रयोजन बदलण्याची अपेक्षा केली आहे. नवीन विचार बरोबर घेवून काम करण्याच्या इच्छेमुळे आम्हाला इथं येवून सेवा करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु आम्ही जर तुमच्याप्रमाणेच वाटचाल करीत राहिलो, तुम्ही जे काही करीत होता, तसेच करीत राहिलो, म्हणजेच तुम्हाला ज्या मार्गाची सवय झाली आहे, तसेच आम्हीही चालत राहिलो असतो तर कदाचित 70 वर्षांनंतरही या देशातून 370 वे कलम रद्द झाले नसते. तुमच्याच पद्धतीने, चालीरितीने मार्गक्रमणा करीत राहिलो असतो तर मुस्लिम भगिनींना तीन तलाकची तलवार आजही घाबरवत राहिली असती. जर तुमच्या मार्गाने आम्ही गेलो असतो तर अज्ञान, लहान मुलींवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये अपराधींना फाशीची शिक्षा दिली जावी, हा कायदाच बनू शकला नसता. जर तुमच्याप्रमाणेच आम्हीही विचार केला असता तर रामजन्मभूमीचा प्रश्न आजही वादग्रस्त म्हणूनच अनुत्तरीत राहिला असता. तुमच्यासारखा विचार केला असता तर करतारपूर कॉरिडॉर कधीच बनला नसता.
जर तुमच्या पद्धतीने कारभार सुरू असता, तुमचे मार्ग अवलंबले असते तर भारत आणि बांगलादेश सीमा विवाद कधीच संपुष्टात आला नसता.
माननीय अध्यक्ष जी,
ज्यावेळी माननीय अध्यक्षजींना पाहतो, ऐकतो, त्यावेळी सर्वात आधी किरण रिजिजू यांचे अभिनंदन करतो. कारण त्यांनीच तर ‘फिट इंडिया’ ही चळवळ सुरू केली आहे. या ‘फिट इंडिया’ मोहिमेचा प्रसार आणि प्रचार खूप चांगल्या पद्धतीनं सध्या केला जात आहे. ते भाषणही करतात आणि भाषणाबरोबरच जिमही करतात. कारण फिट इंडियाला अधिक बळकट बनवण्यासाठी, त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी मी मान्यवर सदस्यांना धन्यवाद देतो.
माननीय अध्यक्ष जी, देशापुढं असलेल्या आव्हानांना झेलण्याची ताकद निर्माण करून ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, याविषयी कुणाला शंका असणार नाही किंवा कोणीही या गोष्टीचा इन्कारही करणार नाही. कधी काळी अशा आव्हानांकडे अजिबात ढुंकूनही पहायचे नाही, अशा सवयीचे लोक होते, हेही याही या देशाने पाहिले आहेत. आव्हाने निवडण्याचे, पेलण्याचेही सामर्थ्य नाही, असे लोकही या देशाने पाहिले आहेत. परंतु आज संपूर्ण विश्वाच्या भारताकडून ज्या अपेक्षा आहेत....त्या लक्षात घेतल्या तर आम्ही आव्हानांना पेलले नाही, आणि आम्ही ती आव्हाने पेलण्याचे धाडस दाखवले नाही त्याचबरोबर आम्ही सर्वांना बरोबर घेवून वेगाने पुढे जाण्याची हिंम्मत दाखवली नसती तर कदाचित देशाला अनेक समस्यांनी आणखी दीर्घ काळापर्यंत घेरलं असतं. अनेक प्रश्नांना देशालाच तोंड द्यावं लागलं असतं.
आणि यानंतर माननीय अध्यक्ष जी, जर काँग्रेसच्या मार्गानं आम्ही वाटचाल करू लागलो असतो तर पन्नास वर्षांनंतरही आपला शत्रू बनलेल्या संपत्ती कायद्याची वाट देशाला पहावी लागली असती. 35 वर्षांनंतरही ‘नेक्स्ट जनरेशन’ लढावू विमानांची वाट देशाला पहावी लागली असती. 28 वर्षांनंतरही बेनामी संपत्ती कायदा लागू झाला नसता. 20 वर्षांनंतरही ‘चीफ ऑफ डिफेन्स’ची नियुक्ती होवू शकली नसती.
माननीय अध्यक्ष जी, आमचे सरकार अतिशय वेगानं काम करत आहे, याचे कारण म्हणजे आमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आम्ही एक नवीन रेष आखून अगदी नेहमीच्या मळलेल्या वाटेचा विचार न करता, चैाकटीबाहेर जावून विचार करून मार्गक्रमण करू इच्छित आहोत. आणि म्हणूनच आम्ही काही गोष्टी अगदी चांगल्या पद्धतीने जाणून आहोत. स्वातंत्र्याला 70 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही काही गोष्टी घडवून आणण्यासाठी देशाला दीर्घकाळ वाट पहावी लागली. तसे यापुढे होवू नये म्हणून आमचा प्रयत्न असतो की, काम करण्याचा वेग वाढवावा, त्याचप्रमाणात कामाचे प्रमाणही वाढावे. काम करण्याचा निश्चय तर असला पाहिजेच आणि निर्णयही झाले पाहिजेत. सेन्सीटिव्हिटी असली पाहिजे तसेच सोल्यूशनही निघाले पाहिजे. आम्ही ज्या वेगाने काम केले आहे आणि ज्याप्रमाणे आम्ही केलेल्या कामांचा परिणाम दिसून येत आहेत, ते पाहूनच देशाच्या जनतेने आम्हाला आणखी पाच वर्षे सत्तेची संधी दिली आहे. गेल्या पाच वर्षात देश ज्या वेगाने पुढे गेला आहे, ते पाहून या देशाची जनता आमच्यामागे पूर्ण ताकदीनिशी उभी आहे. आम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त ताकदीने काम करण्याची संधी दिली आहे.
जर असे वेगाने काम केले नसते तर 37 कोटी लोकांचे बँकेमध्ये खाते इतक्या कमी कालावधीत उघडले गेले नसते. जर आमच्या कामामध्ये असा वेग नसता तर 11 कोटी लोकांच्या घरांमध्ये शौचालये बांधण्याचे काम पूर्ण झाले नसते. जर आम्ही अशा वेगाने काम केले नसते तर 13 कोटी परिवारांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस पोहचला नसता. जर आम्ही वेगाने काम केले नसते तर 2 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी नवीन घरकुले बांधली गेली नसती. जर आम्ही वेगाने कामे केली नसती तर इतक्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला दिल्लीतल्या 1700पेक्षा जास्त अवैध वसाहतींचा प्रश्न आणि त्याचबरोबर 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न असाच लोंबकाळत राहिला असता. हे काम कधीच पूर्ण झालं नसतं. आज त्यांना आपलं हक्काचं घर मिळालं आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, ईशान्येकडील राज्यांचीही चर्चा झाली. ईशान्येकडील राज्यांना तर कितीतरी दशके झाली सर्व गोष्टीसाठी केवळ वाटच पहावी लागली. राजकीय समीकरणे बदलण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे नाही आणि म्हणूनच राजकीय तराजूनुसार ज्यावेळी निर्णय झाले त्यावेळी या ईशान्येच्या वाट्याला नेहमीच उपेक्षा आली. आमच्या दृष्टीने ईशान्य भाग हा काही मतांच्या आणि राजकारणाच्या तराजूने तोलण्याचे क्षेत्र नाही. भारताची एकता आणि अखंडता यांचे आम्हाला महत्व आहे. दूर-दुर्गम क्षेत्रामध्ये वसलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सामर्थ्याचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी व्हावा, त्यांच्याकडे असलेल्या शक्तींचा देशालाही उपयोग व्हावा आणि देश पुढे जाण्यासाठी मदत मिळावी, या श्रद्धेने, अशा भावनेने आम्ही तिथल्या एका-एका नागरिकाविषयी अपार विश्वासाची भावना जागृत केली. आणि त्यांना बरोबर घेवून देशाला पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
आणि या कारणामुळेच ईशान्य भारतामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेले काम पाहून त्यांनाही आता दिल्ली खूप दूर आहे, असं आता वाटत नाही. उलट दिल्ली आता त्यांच्या दरवाजासमोर उभी आहे, असं वाटायला लागलं आहे. सातत्याने मंत्री, अधिकारी यांनी ईशान्येचे दौरे केले. अनेक मंत्री, अधिकारी रात्र-रात्रभर तिथंच थांबत असायचे. लहान- लहान गावांमध्ये ते जात राहिले. टीयर-2, टीयर-3 स्तरावरच्या लहान क्षेत्रांमध्ये वास्तव्य करत असलेल्या लोकांशी त्यांनी संवाद साधला आणि त्यामध्ये सातत्य ठेवून एक प्रकारे विश्वासाचे वातावरण तयार केले. आणि ज्या ज्या विकास कामांची तिथं आवश्यकता होती, ती सर्व कामे आम्ही केली. यामध्ये मग 21व्या शतकामध्ये गरजेची असलेली वीज असेल किंवा मग विमानतळाचे काम असेल, मोबाइल कनेक्टिव्हिटीची गोष्ट असेल, ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.
या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये एक प्रकारच्या विश्वासाचे वातावरण तयार झाले आणि हा विश्वासच किती चांगला, परिणामकारक ठरतो, हे सर्वांना दिसून आले आहे. इथे बोडोविषयी चर्चा झाली. आणि सांगण्यात आलं, असे प्रयोग याआधीही बरेचदा झाले आहेत आणि आत्ताही प्रयोग होत आहेत. परंतु....परंतु .....जे काही प्रयोग झाले आहेत ते राजकीय तराजूमध्ये तोलून-मापून, राजकारणाचा सर्व हिशेब मांडून केले गेले होते. जे काही काम केलं ते अर्ध्या मनानं, अगदी मनापासून हा प्रश्न सुटावा, म्हणून काम केलंच गेलं नाही. जे काही केलं ते एक प्रकारे पाट्या टाकण्याचा जणू प्रकार होता. आणि त्यामुळेच जे सामंजस्य करार झालेले ते केवळ कागदावरच राहिले. करार केले म्हणून फोटो छापले गेले, सगळीकडे कौतुक केलं. त्याची चर्चाही आज मोठ्या गौरवानं केली जात आहे.
परंतु केवळ कागदावर केलेले सामंजस्याचे करार काही कामाचे ठरले नाहीत. आज इतक्या वर्षांनीही बोडोंच्या समस्यांना कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. चार हजारांपेक्षाजास्त निर्दोष लोकांचे बळी गेले. अनेक प्रकारच्या आजारांमुळे इथलं समाज-जीवन आणखी समस्याग्रस्त बनलं. मात्र यावेळी जो सामंजस्य करार झाला आहे, तो एक प्रकारे ईशान्य भागासाठी आणि देशातल्या सामान्य माणसाला न्याय कसा दिला जातो, याचा एक संदेश देणारी ही घटना आहे. कोणतीही गोष्ट वारंवार उकरून काढायची, ती अधिकाधिक कशी पसरेल हे पहायचे, आणि मग त्यावर कागदी तोडगे काढायचे, ही आमची सवय नाही किंवा काम करण्याची पद्धत नाही. हे तर ठिकच आहे. आम्ही जे काही काम करतो ते अतिशय परिश्रमपूर्वक करतो. तो प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो, आणि असेच प्रयत्न करीत राहणार आहोत.
परंतु यावेळच्या सामंजस्य कराराचे एक वैशिष्ट्य आहे. सर्व हत्यारबंद गट एकसाथ आले आहेत, त्यांनी आपल्याकडची सर्व हत्यारे, सर्व भूमिगत लोकांनी पूर्णपणे समर्पण केलं. दुसऱ्या सामंजस्य करारामध्ये नमूद केलं आहे की, यानंतर आता बोडो समस्येशी संबंधित कोणतीही मागणी शिल्लक राहिलेली नाही. ईशान्य भागामध्ये देशाच्या इतर भागापेक्षा सर्वात आधी सूर्य उगवतो. मात्र आत्तापर्यंत खऱ्या अर्थाने तिथं सकाळ होत नव्हती. सूर्योदय तर होत होता परंतु अंधःकार काही जात नव्हता. आज मी असं म्हणू शकतो की, आज ईशान्येमध्ये नवीन पहाट उगवली आहे आणि नवी सकाळ सगळेजण अनुभवताहेत. नवीन प्रकाश सर्वत्र पसरला आहे. आणि हा प्रकाश, ज्यावेळी तुम्ही सर्वजण तुमचे चष्मे बदलणार आहात, तेव्हाच तो दिसेल.
मी आपल्या सर्वांचा खूप-खूप आभारी आहे. आभार मानण्याचे कारण म्हणजे, तुम्ही मला बोलताना मधे-मधे विराम घेण्याची संधी देत आहात.
काल इथं स्वामी विवेकानंद यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बार उडवला गेला. परंतु मला एक जुनी लहानशी कथा आठवत आहे. एकदा काही लोक रेल्वेने प्रवास करीत होते. आता रेल्वेच्या प्रवासामध्ये तुमच्या लक्षात आलंच असेल, जसजशी रेलगाडी वेग घेते, तसतसा रेल रूळांचा आवाज यायला लागतो... सर्वांनाच हा अनुभव येतो. एक संत महात्मा प्रवास करत होते. त्यांनाही रेलरूळांचा वाढलेला आवाज ऐकू आला. ते कान देवून ऐकत होते. ते म्हणाले, हे निर्जीव रेल्वे रूळ आपल्या सांगताहेत की, ‘‘प्रभू कर दे बेडा पार...’’ प्रवासात आणखी एक संत होते, ते म्हणाले, ‘ नाही मित्रा, या रूळांच्या आवाजात मला तर वेगळंच ऐकू येतंय...‘‘प्रभू तेरी लीला अपरम्पार.... प्रभू तेरी लीला अपरम्पार...’’ तिथं एक मौलवी बसले होते, ते म्हणाले, ‘‘ या अल्लाह तेरी रहमत... या अल्लाह तेरी रहमत...’’ असं ऐकू येतंय. प्रवासात एक पैलवानही होता. तो म्हणाला, ‘‘ अरे मलाही काही तरी ऐकू येतंय... त्यानं कान देवून ऐकल्यावर पैलवान म्हणाला, ‘‘ खा रबडी कर कसरत... खा रबडी कर कसरत....’’ असं ऐकू येतंय.
काल जे काही विवेकानंदजींच्या नावावर इथं सांगण्यात आलं, तेही तसंच होतं. ज्याच्या मनात जे असतं, ज्याच्या मनाची जशी रचना असते, तेच त्याला ऐकू येत असतं... तुम्हाला हे पाहण्यासाठी इतक्या दूरवर पाहण्याची गरजही नव्हती. सगळं काही खूप जवळच तर आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, माझी शेतकरी बांधवाविषयीही चर्चा झाली आहे. अनेक महत्वपूर्ण कामे आणि अनेक नवीन पद्धतीने, नवीन विचार करून गेल्या काही दिवसात केली आहेत. आदरणीय राष्ट्रपती जींनी अभिभाषणामध्ये त्यांचा उल्लेखही केला आहे. परंतु ज्या प्रकारे इथं चर्चा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे तो पाहिला की ती चर्चा अज्ञानामुळे झाली की मुद्दाम करण्यात आली हे मला माहिती नाही. कारण काही गोष्टीं आपण जाणून असतो, त्यावेळी तरी असं बोललं जात नाही.
आम्हाला चांगलं माहिती आहे की, कमीतकमी दीडपट कामे वेगळ्या पद्धतीने केली आहेत. त्याचाही हा विषय आहे. अनेक कामे किती प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. आमच्या काळातली ही कामे नव्हती, तरीही शेतकरी बांधवांविषयी आमच्यावर असलेली ती जबाबदारी होती, म्हणून आम्ही ही कामे पूर्ण केली आहेत. मला काही गोष्टींचे खूप नवल वाटतं, चिंताही वाटते. अनेक सिंचन योजना 20-20 वर्षांपासून पूर्ण झालेल्या नाहीत. कारण कोणीच विचारणारं नव्हतं. फोटो काढला, प्रसिद्ध केला, झालं काम. आम्हाला अशा 99 योजना हाती घ्याव्या लागल्या. या सर्व योजना योग्य पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला 1 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला. आणि आता त्या सर्व योजनांचा शेतकरी बांधवांना चांगला लाभ व्हायला सुरूवात झाली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेनुसार अशी व्यवस्था तयार केली आहे की, शेतकरी बांधवांमध्ये सातत्याने विश्वास निर्माण झाला आहे. शेतकरी वर्गाकडून जवळपास 13 हजार कोटी रूपये प्रिमियमच्या स्वरूपामध्ये आले आहेत. परंतु नैसर्गिक संकटामुळे जे काही नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई म्हणून 56 हजार कोटी रूपये शेतकरी बांधवांना विमा योजनेतून देण्यात आले आहेत. शेतकरी बांधवाचे उत्पन्न वाढावे, याला आम्ही प्राधान्य देत आहे. तसेच शेतकरी बांधवांना शेतामध्ये कमी खर्च करावा लागावा, यालाही प्राथमिकता दिली जात आहे. आधी ‘एमएसपी’च्या नावावर आपल्या देशात काय होत होतं? आपल्याकडे आधी सात लाख टन डाळ आणि तेलबिया खरेदी केल्या जात होत्या. आमच्या काळामध्ये 100 लाख टन खरेदी केली जात आहे. ई-नाम योजना आज डिजिटल जगामध्ये आपण आहोत. आमचा शेतकरी बंधू मोबाइल फोनच्या सुविधेमुळे संपूर्ण जगामध्ये आपल्या धान्याला काय भाव आहे ते पाहू शकतो. जाणून घेवू शकतो. ई-नाम योजनेनुसार शेतकरी आपल्याला योग्य भाव वाटला तरच आपला माल घरबसल्या विकू शकतो. आणि मला आनंद आहे की, गावातला शेतकरी बंधू या व्यवस्थेशी चांगले जोडले गेले आहेत. जवळपास पावणे दोन कोटी शेतकरी या व्यवस्थेमध्ये शेतमालाचा व्यवहार करताहेत. आणि जवळ -जवळ एक लाख कोटींचा व्यवहार शेतकरी बांधवांनी ई-नाम योजनेतून केला आहे. आम्ही किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार केला. त्याच्याच जोडीला अनेक कामे सुरू केली आहेत. मग त्यामध्ये पशूपालन असेल, मत्स्यपालन असेल, कोंबड्या- कुक्कूट पालन असेल. सौर ऊर्जेकडे जाण्याचा प्रयत्न असेल, सौरपंप बसवण्याची गोष्ट असेल. अशा अनेक नवीन गोष्टी आम्ही केल्या आहेत. ज्यामुळे आज शेतकरी बांधवांच्या आर्थिक स्थितीत खूप मोठा फरक दिसून येत आहे.
2014 मध्ये आम्ही सत्तेवर येण्याआधी कृषी मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक 27 हजार कोटी रूपयांचे होते. आता यामध्ये पाचपटीने वाढ झाली आहे. हे अंदाजपत्रक 27 हजार कोटींपेक्षा पाचपट वाढून जवळपास दीड लाख कोटींपर्यंत आम्ही पोहोचवले आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमुळे थेट शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होत आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास 45 हजार कोटी रुपये शेतकरी बांधवांच्या खात्यामध्ये जमा झाले आहेत. यामध्ये कोणीही दलाल, मध्यस्थ नाही. कोणत्याही प्रकारची फाइलींची झंझट नाही. एका क्लिकच्या मदतीने पैसे थेट शेतकरी बांधवांच्या खात्यामध्ये जमा होतात. परंतु मी इथं मान्यवर सदस्यांना एक आग्रहपूर्वक जरूर सांगू इच्छितो की, राजकारण करत राहिलं पाहिजे... पण मला सांगा की, असे राजकारण करताना आपण शेतकरी बांधवांच्या हिताचा खेळखंडोबा करणार का? इथल्या मान्यवर सदस्यांनी आपल्या राज्यात काय घडतंय त्याकडे लक्ष द्यावे, असा माझा आग्रह आहे. जे सदस्य शेतकरी बांधवांविषयी अगदी मोठमोठ्याने बोलताहेत... त्यांनी तर जरा आपल्या राज्यात काय सुरू आहे, याकडे लक्ष द्यावे. राज्यातल्या शेतकरी बांधवांसाठी असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीसाठी आपण पात्र शेतकरी बांधवांची सूची केंद्राकडे का दिली जात नाही, याकडे लक्ष द्यावे. राज्ये या योजनेमध्ये का सहभागी होत नाहीत, याविषयीही बोलावे. यामुळे नुकसान कोणाचे होतंय? कुणाचं नुकसान झालंय? त्या त्या राज्यातल्या शेतकरी बांधवांचे नुकसान तुम्ही करीत आहात, हे लक्षात घ्या. मला वाटतं, तुमच्यामुळे एकाही शेतकरी बांधवाचं नुकसान होता कामा नये. प्रत्येक मान्यवर सदस्यांनी ही काळजी घेतली पाहिजे. शेतकरी वर्गासाठी खूप काम झालं आहे, हे तर सर्वच सदस्य दबक्या आवाजात कबूलही करत आहेत. परंतु राज्यांमध्ये मात्र शेतकरी वर्गाला केलेले वादे पूर्ण केले गेले नाहीत. राज्यात सत्ता मिळाली तर आम्ही हे करू- ते करू अशा घोषणा तर त्यांनी खूप केल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात काही केलं नाही. फक्त मत घेण्यासाठी आणि सत्तेचं सिंहासन मिळवण्यासाठी या बाता मारल्या होत्या. परंतु त्यांनी शेतकरी बांधवांसाठी केलं मात्र काहीच नाही. कमीत कमी इथं बसलेल्या मान्यवर सदस्यांनी तरी आपल्या राज्यातल्या शेतकरी बांधवांना त्यांना त्यांच्या हक्काचे जे काही आहे, ते मिळवून देण्यामध्ये कसूर करू नये. आपण ज्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहोत, तिथल्या शेतकरी बांधवांना निधी मिळवून द्यावा, असा माझा आग्रह आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, ज्यावेळी पक्षाची बैठक झाली होती, त्यावेळी मी विस्ताराने सर्वांना एक प्रार्थना केली होती की, सर्वांनी आपले विचार मांडवेत. त्यानंतर सभागृहाच्या कामाला प्रारंभ होण्यापूर्वीही मी ज्यावेळी प्रसार माध्यमांतील मंडळीबरोबर बोलत होतो, त्यावेळीही आपले विचार मांडले होते. त्यावेळी मी म्हणालो होतो की, आम्ही पूर्णपणे आर्थिक विषय, देशाची आर्थिक परिस्थिती या सर्व विषयांना समर्पित कार्यरत असणार आहे. आमच्याकडे जितकेही चैतन्य आहे, जितके सामर्थ्य आहे, जितकीही बुद्धिप्रतिभा आहे, या सर्वांना सार संकलित करून या दोन्ही सभागृहांमध्ये काम करण्यासाठी आम्ही सिद्ध आहोत. कारण ज्यावेळी देश-दुनियेमध्ये आज जी आर्थिक स्थिती आहे, त्याचा लाभ उठवण्यासाठी भारत कोणती, कशी पावले उचलणार आहे, कोणत्या दिशेने काम करणार आहे, हे पाहणे महत्वाचे आहे. मला असं वाटतं की, अजूनही आपल्याकडे वेळ आहे. काही दिवसांच्या सुट्टीनंतर ज्यावेळी आपण पुन्हा भेटणार आहे, त्यावेळी पूर्ण शक्तिनिशी आपण या कामाला प्रारंभ करूया, असा माझा सर्व सदस्यांना आग्रह आहे. आपण आर्थिक विषयावर अधिकाधिक सखोल चर्चा करूया, अधिक व्यापकता त्यामध्ये असावी, आणि चांगल्या, नव्या संकल्पना तुम्ही सर्वांनी सुचवाव्यात. त्यामुळे देशामध्ये, दुनियेमध्ये ज्या संधी उपलब्ध होतील, त्यांचा लाभ आपण सर्व ताकदीनिशी घेवून पुढे जावू शकणार आहे. मी आपल्या सर्वांना यासाठी निमंत्रित करतो.
होय, मला असं वाटतं की, आर्थिक विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा करणे आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. आणि ही जबाबदारी पार पाडताना जुन्या गोष्टी आपण विसरू शकत नाही. कारण आज आपण जिथं आहे, त्यावरूनच आपण उद्या कुठं असणार आहे, हे समजते. आमचे माननीय सदस्य काही गोष्टी बोलतात, त्याही योग्य आहेत. अमूक गोष्ट का झाली नाही, ही गोष्ट कधी होणार, कशी होणार, कधीपर्यंत ही गोष्ट पूर्ण होणार, असंही सदस्य विचारतात. तर काही लोकांना वाटतं की तुम्ही टीका करीत आहात. मला मात्र तुम्ही टीका करताहेत, असं अजिबात वाटत नाही. उलट मला आपल्या या प्रश्नांमुळे आनंद होतो की, तुम्ही मला आणि आम्ही करत असलेले काम समजून घेत आहोत. याचं समाधान वाटतं. आनंद वाटतो. कारण तुम्हालाच असा विश्वास आहे की, हे काम जर कोणी करू शकणार असेल तर ते फक्त आम्हीच करू शकतो.... बाकी कोणीही हे काम करू शकत नाही... आणि आता तर म्हणूनच मला आपण विचारलेले प्रश्न म्हणजे टीका आहे, असं अजिबात वाटत नाही. तुम्ही जे बोलता, ती टीका आहे, असं मी कधीच मानत नाही.
मी ते एकप्रकारे मार्गदर्शन मानतो, प्रेरणा मानतो. आणि म्हणूनच मी या सर्व गोष्टींचे स्वागत करतो. आणि त्या सर्वांचा स्वीकार करण्याचा प्रयत्नही करत असतो. आणि म्हणूनच या प्रकारच्या जितक्या चर्चा केल्या गेल्या आहेत, त्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्याबद्दल मी सर्वांना विशेष धन्यवाद देतो. कारण का झालं नाही. कधी होणार, कसं होणार हे प्रश्न चांगले असतात. देशासाठी आपण काही ना काही तरी विचार करतोय, हे महत्वाचं आहे. परंतु जुन्या गोष्टींशिवाय आज काय घडतंय हे समजणे थोडं अवघड असणार आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की, आपल्या आधी कसा कालखंड होता. भ्रष्टाचाराविषयी रोज चर्चा होत होती. प्रत्येक वर्तमानपत्रामध्ये भ्रष्टाचाराचाच मुख्य मथळा असायचा. सभागृहामध्येही भ्रष्टाचारावरून लढाई होत होती. त्यावेळी जे काही बोललं जात होतं, ते कोण विसरू शकेल. अनप्रोफेशनल बँकींग हा विषय कोण विसरू शकेल, पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेले धोरण कोण विसरू शकेल? या अशा स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही अनेक समस्यांना उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न केले आहेत. दीर्घकालीन ध्येयांची निश्चिती केली आणि त्या विशिष्ट दिशेने काम आम्ही सुरू केले. निश्चित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आणि माझा विश्वास आहे की, या सर्वांचा परिणाम म्हणजे, आज अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक तूट आहे, तरीही महागाई नियंत्रित आहे. आणि मॅक्रो इकॉनॉमी स्टॅबिलिटी ही कायम आहे.
मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे, कारण तुम्ही सर्वांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आहे. हेही काम आम्हीच करणार आहोत... हां मात्र एक काम आम्ही करणार नाही. हे एकच काम आम्ही अजिबात करणार नाही... किंवा ते करूही देणार नाही. ते काम आहे, तुमची बेरोजगारी काही आम्ही हटवू देणार नाही.
जीएसटीचा खूप महत्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतला. कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची गोष्ट असो, आयबीसी आणण्याची गोष्ट असो, थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक पद्धत  मुक्त करण्याचे काम असो, बँकांना भांडवली मदत करण्याचे काम असो, आम्ही ज्यावेळी जे काम करणे आवश्यक आहे, ते ते काम करीत आलो आहे. आणि दीर्घकाळासाठी अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी जी काही पावले उचलणे सरकारला आवश्यक वाटते, ते सर्व करीत आहे. आपल्याकडेही जे ‘पंडित’ लोक होते, तेही हेच बोलत होते. परंतु काम मात्र ते करू शकत नव्हते. अर्थशास्त्रज्ञ ज्या गोष्टींवर बोलत होते, त्या सर्व गोष्टी एका पाठोपाठ एक लागू करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल, आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आमच्या सरकारनं घेतले आहेत.
जानेवारी 2019 ते 2020 या कालावधीमध्ये सहा वेळा जीएसटी महसूल एक लाख कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त जमा झाला आहे. जर मी एफडीआयविषयी चर्चा करू तर सांगतो, 2018 एप्रिल पासून ते सप्टेंबर एफडीआय 22 बिलियन डॉलर होता. आज याच अवधीमध्ये एफडीआय 26 बिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. यावरूनच स्पष्ट होते की, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताविषयी विश्वास जास्त वाटू लागला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास वाढला आहे. आणि भारतामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीसाठी अपार संधी आहेत. असं त्यांचंही मत बनलं आहे. अनेक लोकांना चुकीच्या माहितीने अफवा पसरवण्याचे कामही केले. परंतु चुकीच्या अफवा पसरलेल्या असतानाही लोकांना खरी परिस्थिती काय आहे, हे चांगले माहिती झाले आहे. ही सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे.
आमचे ‘व्हिजन’ मोठी गुंतवणूक, चांगल्या पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धी ठरणाऱ्या गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे आणि जास्तीत जास्त नोकरीच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे.
असं आहे की, मी आपल्या शेतकरी बांधवांकडून खूप शिकतो. कोणताही शेतकरी खूप कडक उन्हाळा असतो, तेव्हाच जमिनीची नांगरणी करतो. त्यावेळी काही तो बियाणं पेरत नाही. तर अगदी योग्यवेळीच बियाणं पेरतो. आणि आता गेले 10 मिनिटे माझं जे काही सुरू आहे ना, ते म्हणजे माझी शेतजमीन नांगरण्याचं काम सुरू आहे. आता तुमच्या डोक्यामध्ये अगदी योग्य जागा तयार झाली आहे. आता मी एक-एक बियाणं त्यामध्ये लावणार आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, या योजनांमुळे देशामध्ये स्वरोजगारामध्ये खूप मोठी ताकद मिळाली आहे. इतकंच नाही, या देशामध्ये कोटी-कोटी लोक जर पहिल्यांदाच मुद्रा योजनेतून कर्ज घेवून स्वतःची रोजी-रोटी कमवायला लागले आहेत. याचबरोबर आणखी कोणाला, गरजू दोन,तीन, चारजणांना त्यांनी रोजगार देण्यातही यश मिळवलं आहे. इतकंच नाही तर पहिल्यांदाच ज्यांना बँकेकडून धन मिळाले आहे, अशा मुद्रा योजनेत सहभागी झालेल्यांपैकी 70 टक्के आमच्या माता-भगिनी आहेत. ही 70 टक्के मंडळी आर्थिक क्षेत्रामध्ये आत्तापर्यंत कधीच कार्यरत नव्हती. मात्र आज काही ना काही उद्योग व्यवसाय करून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी आपलं योगदान देत आहेत. 28 हजारांपेक्षा जास्त स्टार्ट-अप नव्याने सुरू झाले आहेत. आणि ही आज आनंदाची गोष्ट आहे की, टायर-2, 3 सारख्या शहरांमध्ये हे उद्योग व्यवसाय आहेत. याचाच अर्थ आमच्या देशातला युवक नवीन संकल्प निश्चित करून पुढे जात आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत, 22 कोटींपेक्षा जास्त ऋण स्वीकृत झाले आहेत. आणि करोडो युवकांना रोजगार मिळाला आहे.
जागतिक बँकेच्या ‘डेटा ऑन इंट्राप्रिनर्स’नुसार भारत संपूर्ण विश्वामध्ये तिस-या स्थानी आहे. सप्टेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान ईपीएफओ पे रोल डेटा पाहिला तर लक्षात येईल एक कोटी 49 लाख नवीन खातेदार यामध्ये आले आहेत. हे लोक तर बिनारोजगार पैसे जमा करीत नाहीत.... मी एका काँग्रेस नेत्याचे घोषणापत्र कालच ऐकलं. त्यांनी घोषणा केली आहे की, सहा महिन्यात मोदींना काठीने मारू. आणि ही...ही गोष्ट बरोबर आहे की, हे काम थोडं अवघड आहे. कारण यासाठी तयारी करण्यासाठी सहा महिने तर लागणारच आहेत. तर सहा महिने अवधी तर चांगलाच आहे. परंतु मी ही काही निश्चित ठरवलंय. सहा महिने रोज सकाळी सूर्यनमस्कार घालण्याची संख्या मी वाढवणार आहे. आत्तापर्यंत जवळपास गेले 20 वर्ष ज्याप्रकारे मी वाईट वाईट शिव्या ऐकत आलो आहे. त्यामुळे मी स्वतःला ‘शिवीप्रुफ’ बनवलं आहे. आता सहा महिने असे सूर्यनमस्कार घालीन की, माझ्या पाठीला काठ्या झेलण्याची ताकद येईल. काही हरकत नाही. पण तरीही तुम्ही काठ्यांनी झोडपणार हे आधीच जाहीर केलंत, त्याबद्दल आभारी आहे. यामुळेच तर हे सहा महिने कसरत वाढवण्यासाठी मला नक्कीच वेळ मिळणार आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 आणि डिजिटल इकॉनॉमी यांच्यामुळे रोजगाराच्या कोट्यवधी नवीन संधी निर्माण होत असतात. कौशल्य विकास, नवीन कुशल कामगारांची फौज तयार करणे, कामगार सुधारणा याविषयी संसदमध्ये आधीच एक प्रस्ताव आला आहे. आणखी काही प्रस्ताव आहेत. मला विश्वास आहे की, या सभागृहामध्ये या प्रस्तावांनाही पाठिंबा मिळेल. यामुळे देशामध्ये रोजगाराच्या संधींमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही. आम्ही गेल्या शतकाचा विचार करून पुढं जावू शकणार नाही. आपल्याला विश्वामध्ये बदलत असलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे भान जागरूक करण्याची गरज आहे. नवीन विचारांबरोबरच विश्वाच्या बाजारपेठेत होत असलेले बदल स्वीकारून पुढे वाटचाल केली पाहिजे. ज्या पद्धतीने वैश्विक परिस्थिती बदली आहे, त्या बदलांना स्वीकारून पुढं जावं लागणार आहे. आणि म्हणूनच मी या सभागृहातल्या मान्यवर सदस्यांना प्रार्थना करतो की, कामगार सुधारणा करण्याचं काम आपण लवकरात लवकर केलं, कामगारांना पुढं जाणं शक्य होणार आहे. रोजगारांच्या नवीन संधी मिळण्यासाठी त्यांना सुविधा मिळतील. आणि माझा विश्वास आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, ईज ऑफ लिव्हिंग उपयुक्त राहतील.
माननीय अध्यक्ष जी, आगामी काही दिवसात आम्ही असंख्य कोटींच्या पायाभूत सेवा देण्यासाठी मिशन म्हणून काम करणार आहोत, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु गेल्या कार्यकालामध्येही तुम्ही पाहिलं असेल की, देशाच्या आर्थिक विकासाला ताकद देण्याचं, बळकटी आणण्याचं काम करण्यामध्ये पायाभूत सुविधांचे मोठे महत्व आहे. आणि आपण जितका भर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला देवू तितकी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. रोजगाराच्या संधीही मिळणार आहेत. नव-नवीन उद्योगांना संधी मिळणार आहेत. आणि म्हणूनच आम्ही पायाभूत सुविधांचे काम वेगाने पूर्ण करीत आहोत. आधी तर पायाभूत सुविधा आहेत काय नाहीत काय त्याचा काही उपयोगच नव्हता. पायाभूत सुविधा म्हणजे सीमेंट काँक्रीट इतकंच बोललं जात होतं. पायाभूत सुविधा म्हणजे निविदा प्रक्रिया होती. यामध्ये मध्यस्थ, दलाल होते. थोडक्यात काय तर पायाभूत सुविधांविषयी चर्चा सुरू झाली की, लोकांना वाटायचं गैरकामच सुरू आहे.
आज आम्ही पण पारदर्शकतेनं 21 व्या शतकातला आधुनिक भारत बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे काम तयार करण्यावर भर देत आहोत. आणि आमच्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे काही फक्त सीमेंट काँक्रीटचा हा खेळ नाही. मला असं वाटतं की, पायाभूत सुविधा या त्या भागामध्ये नवीन भविष्य घेवून येत असतात. कारगील ते कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छ ते कोहिमापर्यंत जोडण्याचं काम करण्याची ताकद या पायाभूत सुविधांमध्ये असते. आकांक्षा आणि उपलब्धी यांना जोडण्याचं काम पायाभूत सुविधा करीत असतात.
लोकांना आणि त्यांच्या स्वप्नांना भरारी देण्याची ताकद जर कशामध्ये असेल तर ती गोष्ट म्हणजे पायाभूत सुविधा ! लोकांमधल्या क्रिएटिव्हिटीला ग्राहकांपर्यंत जोडण्याचे काम पायाभूत सुविधांमुळेच संभव होवू शकते. एका मुलाला शाळेशी जोडण्याचे काम मग छोटयाशा रस्त्याच्या सुविधेमुळेच होत असते. एका शेतकरी बांधवाला बाजाराला जोडण्याचे काम पायाभूत सुविधा करतात. एका व्यवसायकाला ग्राहकांपर्यंत जोडण्याचे काम पायाभूत सुविधा करतात. लोकांना- लोकांशी जोडण्याचं कामही पायाभूत सुविधा करतात. एका गरीब गर्भवती महिलेला रूग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याचे काम पायाभूत सुविधा करतात. आणि म्हणूनच जलसिंचनापासून ते उद्योगांपर्यंत सामाजिक पायाभूत सुविधांपासून ते ग्रामीण पायाभूत सुविधांपर्यंत, रस्त्यांपासून ते बंदरांपर्यंत आणि हवाईमार्गांपासून ते जलमार्गांपर्यंत आम्ही अनेक कामांना प्रारंभ केला आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये ही कामे सुरू झाल्याचं देशानं पाहिलं आहे. आणि लोकांनी ही कामे पाहिली म्हणूनच तर पुन्हा इथं बसवलं आहे. आम्हाला इथं पोहोचवणारे हे पायाभूत सुविधांचेच तर काम आहे.
माननीय अध्यक्ष जी, मी एक उदाहरण देवू इच्छितो .... आमच्या इथं पायाभूत क्षेत्रामध्ये कसे काम केले जाते, याचे हे उदाहरण आहे. आमच्या इथं पायाभूत क्षेत्राचे काम सुरू होते, ही फक्त दिल्लीचीच गोष्ट आहे, तिचा विचार करू या. दिल्लीमध्ये वाहतुकीची कोंडी, पर्यावरण आणि हजारो मालमोटारी दिल्लीतून जात आहेत. 2009 मध्ये यूपीए सरकारचा संकल्प होता की, 2009पर्यंत या दिल्लीच्या सभोवती जो एक्सप्रेसवे आहे तो पूर्ण करायचा. म्हणजे या मार्गाचे काम पूर्ण करण्याचा यूपीए सरकारचा संकल्प होता. 2014 मध्ये आम्ही सत्तेवर आलो. तोपर्यंत हा रस्ता कागदावरच बनलेला होता. आणि मग आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर 2014 पासून आम्ही हे काम मिशनमोडवर सुरू केलं. आज ‘पेरिफेरल एक्सप्रेस वे’ चे काम पूर्ण झालं आहे. 40 हजारांपेक्षा जास्त मालमोटारी आता दिल्लीत येत नाहीत, थेट बाहेरच्या बाहेर बनलेल्या रस्त्यावरून जातात. आणि त्यामुळे दिल्लीला प्रदूषणापासून वाचवणे महत्वाचे काम आम्ही केलं आहे. परंतु आता सांगा पायाभूत सुविधांचं महत्व नेमकं काय आहे? 2009 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचं स्वप्न 2014 पर्यंत कागदावरच्या रेषा म्हणून पडून राहणं हे आहे का? आता पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षात बनवणं आणि त्या कागदावर बनवणं यामध्ये नक्कीच अंतर आहे. ते अंतर समजण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.
माननीय अध्यक्ष जी, आणखी काही विषयांवर मी थोडं स्पष्ट बोलू इच्छितो. शशी थरूर जी, नाइलाज आहे, परंतु बोललं तर पाहिजे. कारण काय आहे, काही लोक पुन्हा- पुन्हा राज्यघटना वाचवण्याची गोष्ट बोलताहेत. आणि मलाही असंच वाटतंय की, घटना वाचवण्याची चर्चा काँग्रेसनं दिवसभरात 100 वेळा तरी केली पाहिजे. काँग्रेसचा तर हा मंत्रच असला पाहिजे. 100 वेळा घटना वाचवा, घटना वाचवणे आवश्यक आहे असं म्हटलं पाहिजे.... कारण घटनेबरोबर कधी, काय झालं, घटनेचं महात्म्य काय आहे, ही गोष्ट काँग्रेसला समजली असती तर हे असं काही घडलं नसतं. आणि म्हणूनच तुम्ही लोकं जितक्यावेळा घटना वाचवा असं म्हणणार आहात, तितक्यावेळा ते तुम्हाला तुमच्या चुकांची उजळणी करून देणार आहे, तुम्हाला तुमच्या चुकांची जाणीव त्याचवेळी होवू शकणार आहे. तुम्ही ज्या हेतूने राज्यघटना वाचवा म्हणता, त्याच वेळी तुम्ही केलेल्या चुका तुम्हाला जाणवणार आहेत. आणि खरोखरीच राज्यघटना म्हणजे या देशामध्ये महान मौल्यवान आहे, तिच्या महान ताकदीचा अनुभव तुम्हाला येईल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, हीच ती संधी आहे आणीबाणी राज्यघटना वाचवण्याची, तुम्हाला लक्षात नाही आले का? आणीबाणी लावणारे हेच लोकं आहेत, राज्यघटना वाचवण्यासाठी त्यांना वारंवार सांगण्याची गरज आहे. कारण न्यायव्यवस्था आणि न्यायिक समीक्षेचा अधिकार त्यांनी हिरावून घेतला होता म्हणूनच ह्यांना वारंवार राज्यघटनेची आठवण करून दिली पाहिजे.
ज्या लोकांनी लोकांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याविषयी बोलले होते. त्यांना वारंवार राज्यघटना ऐकवली पाहिजे, शिकविली पाहिजे. ज्या लोकांनी सर्वाधिक वेळा राज्यघटनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता त्या लोकांना राज्यघटना वाचवण्याविषयी बोलण्या वाचून काही पर्याय नाही. अनेकवेळा राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे बरखास्त केली आहेत. त्यांच्यासाठी, राज्यघटना वाचवली पाहिजे हे वारंवार बोलून ते संस्कार जगण्याची गरज आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. लोकशाही आणि राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. पत्रकार परिषदेत तो प्रस्ताव फाडून फेकून देणाऱ्यांसाठी राज्यघटना वाचवण्याचे शिक्षण देणे खूप गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच त्या लोकांसाठी वारंवार संविधान बचाओ चा मंत्र वारंवार बोलला पाहिजे.
पीए आणि पीएमओ च्या वरती राष्ट्रीय सल्लागार समिती आहे....रिमोट कंट्रोल ने सरकार चालवणाऱ्यांना संविधानाचे महात्म्य समजावणे फार गरजेचे आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान वाचवण्याच्या नावावर दिल्ली आणि देशात काय सुरू आहे हे देश पाहत आहे, देशाला चांगल्याप्रकारे माहीत आहे आणि देश कधीतरी या विरुद्ध नक्कीच आवाज उठवेल.
सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचाच एक महत्वपुर्ण भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालय वारंवार सांगत आहे की, सामान्य नागरिकाला त्रास होणारे, हिंसक मार्गाने जाणारे आंदोलन करू नका.
संविधान वाचवण्याच्या बाता मारणारा काळ....परंतु हेच डाव्या विचारसरणीचे लोक, हेच काँग्रेसी, हेच मतदानाचे राजकारण करणारे लोक तिथे जाऊन लोकांना भडकवण्याचे काम करत आहेत, प्रक्षोभक भाषणे करत आहेत.
माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शायर म्हणाले होते- ख़ूब पर्दा है, कि चिलमन से लगे बैठे हैं। ख़ूब पर्दा है, कि चिलमन से लगे बैठे हैं साफ़ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं! पब्लिक सब जानती है, सब समझती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मागच्या काही दिवसांमध्ये ज्या प्रकारची भाषा बोलली, जी वक्तव्य करण्यात आली त्याचा उल्लेख आज सभागृहात झाला. सभागृहातील मोठे मोठे नेते देखील तिथे जातात ही खूपच खेदाची बाब आहे. पश्चिम बंगाल मधील पीडित लोक इथे बसले आहेत, तिथे काय सुरू आहे याबद्दल जर त्यांनी सांगायला सुरुवात केली तर दादा तुम्हाला फार त्रास होईल. निर्दोष लोकांना कशाप्रकारे मारले जाते हे तुम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी जरा ह्यांना विचारू इच्छितो की,काँग्रेसच्या शासनकाळात संविधानाची काय परिस्थिती होती, लोकांच्या हक्कांची काय स्थिती होती. जर राज्यघटना इतकी महत्वाची आहे, जे आम्ही मानतो, जर तुम्ही देखील असेच वाटते तर जम्मू काश्मीर मध्ये भारताची राज्यघटना लागू करण्यापासून तुम्हाला कोणी थांबवले होते? राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून जम्मू काश्मीरच्या लोकांना वंचित ठेवण्याचे पाप कोणी केले होते? आणि शशी जी तुम्ही तर जम्मू काश्मीर चे जावई होतात मग तुम्ही तर त्या मुलींची काळजी करायला पाहिजे होती, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करताय...आणि म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, एका माननीय खासदाराने म्हटले होते की, जम्मू काश्मीर आता आपली ओळख हरवून बसला आहे, कोणी म्हंटले, कोणाच्या तरी नजरेत जम्मू काश्मीर म्हणजे केवळ जमीन होती.
माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्मीरमध्ये ज्यांना केवळ जमीनच दिसते त्यांना या देशाबद्दल काहीच माहीत नाही आणि हे त्यांच्या बौद्धिक दारिद्र्याचे लक्षण आहे. काश्मीर भारताचा मुकुट आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉम्ब, बंदूक आणि फुटीरतावाद ही काश्मीरची ओळख झाली होती. 19 जानेवारी 1990 ची जे लोक ओळखीची गोष्ट करतात, 19 जानेवारी 1990 ती काळरात्र, त्या दिवशी काही लोकांनी काश्मीरच्या ओळखीला तिलांजली दिली होती. सर्वपंत समभाव ही काश्मीरची ओळख आहे. मां लालदेड, नंदऋषि, सैय्यद बुलबुल शाह, मीर सैय्यद अली हमदानी हे प्रतिनिधी काश्मीरची ओळख आहेत.
माननीय अध्यक्ष महोदय, काही लोक म्हणतात कलम 370 रद्द केल्यानंतर आग लागेल, कसे भविष्यवक्ता आहेत हे, 370 रद्द केल्यानंतर आग लागेल... आज काही लोकांचे म्हणणे आहे की, काही नेतेमंडळी कारागृहात आहेत, मी आज त्या सर्वांना सांगू इच्छितो. जरा मी या सभागृहाला....हे सभागृह राज्यघटनेची रक्षा करत, हे सभागृह राज्यघटनेप्रति समर्पित आहे, हे सभागृह राज्यघटनेला गौरव प्रदान करणारे सभागृह आहे, राज्यघटने प्रति असलेली आपली जबाबदारी पार पडणाऱ्या सदस्यांनी भरलेले हे सभागृह आहे. मी आज सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या आत्म्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतो....जर तस असेल तर.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहबुबा मुफ्ती यांनी 5 ऑगस्टला काय सांगितले होते- मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या होत्या आणि राज्यघटनेप्रति समर्पित लोकांनी जरा लक्ष देऊन ऐका, त्या म्हणाल्या होत्या- भारताने काश्मीरला धोका दिला आहे. आम्ही ज्या देशासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता त्याने आम्हाला फसवले आहे. असे वाटते की 1947 मध्ये आमची निवड चुकली होती. राज्यघटनेचा आदर करणाऱ्या लोकांना ही भाषा मान्य आहे का? त्यांची बाजू घेता? त्यांना अनुमोदन देत? त्याचप्रमाणे ओमर अब्दुला म्हणाले होते, ते म्हणाले होते - कलम 370 रद्द केल्यामुळे असा भूकंप येईल की काश्मीर भारतापासून वेगळा होईल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, फारुख अब्दुल्ला जी म्हणाले होते - कलम 370 रद्द केल्यामुळे काश्मिरी लोकांच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. जर कलम 370 रद्द केले तर भारताचा झेंडा फडकवणारी एकही व्यक्ती काश्मीरमध्ये शिल्लक राहणार नाही. भारताच्या राज्यघटने प्रति समर्पित कोणीही व्यक्ती अशी भाषा, अशी भावना स्वीकारू शकते का, त्यांच्याशी ते सहमत होऊ शकतात का? मी हे सर्व आशा लोकांसाठी सांगत आहे ज्यांचा अंतरात्मा अजून जिवंत आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, हे ते लोक आहेत ज्यांना काश्मीरच्या लोकांवर बिल्कुल विश्वास नाही आणि म्हणूनच ते ही भाषा बोलत आहेत. आम्ही ते लोक आहोत ज्यांना काश्मीरच्या जनतेवर विश्वास आहे. आम्ही विश्वास ठेवला, आम्ही काश्मीरच्या जनतेवर विश्वास ठेवला आणि कलम 370 रद्द केले. आणि आज जलद गतीने विकास देखील करत आहे. आणि आता काश्मीर असो, ईशान्य असो, केरळ असो या देशातील कोणत्याही प्रदेशातील परिस्थिती अशांत करण्याची कोणालाही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आमचे मंत्री सतत जम्मू-काश्मीरला भेट देत असून जनतेशी संवाद साधत आहेत. आम्ही जनतेशी संवाद साधून तेथील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. आम्ही राज्यघटनेला समर्पित असणारे सगळेच वचनबद्ध आहोत. परंतु त्याच वेळी मला लडाखबद्दल देखील सांगायचे आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशातील सिक्कीम हे एक असे राज्य आहे ज्याने स्वतःला सेंद्रिय राज्याची ओळख मिळवून दिली आहे; आणि एक प्रकारे, देशातील अनेक राज्यांसाठी सिक्कीमसारखं छोटस राज्य प्रेरणादायी बनले आहे. यासाठी सिक्कीमचे नागरिक अभिनंदनासाठी पात्र आहेत. लडाख- माझा असा विश्वास आहे की माझ्या मनात लडाखचे चित्र स्पष्ट आहे. आणि म्हणूनच मला असे वाटते की, आपला शेजारी देश भूतानची ज्याप्रकारे पर्यावरणासाठी आणि कार्बन तटस्थ देश म्हणून प्रशंसा होते त्याचप्रमाणे लडाखची देखील प्रशंसा व्हावी. आपण सर्व देशवासीयांनी संकल्प करूया की आपण लडाखला कार्बन तटस्थ प्रदेश म्हणून विकसित करू. देशासाठी एक ओळख निर्माण करू. आणि मला खात्री आहे की याचा आदर्श म्हणून भविष्यातील पिढ्यांना फायदा होईल. आणि जेव्हा मी लडाखला जाईन, त्यांच्याबरोबर राहून, मी एक आराखडा बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, येथे सभागृहाने एक कायदा संमत केला, दोन्ही सभागृहात सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली, जे अधिसूचित झाले, या संदर्भात देखील काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न होत आहे, सीएए आणण्यासाठी. काही लोक म्हणत आहेत की सीएए आणण्याची घाई काय होती? काही आदरणीय सदस्यांनी सांगितले की हे सरकार भेदभाव करीत आहे, हे सरकार हिंदू आणि मुस्लिम भेदभाव करीत आहे. काही म्हणाले की आम्हाला देशाचे तुकडे करायचे आहेत, बरेच काही बोलले गेले आणि सभागृहाच्या बाहेर देखील बरेच काही बोलले जात आहे. काल्पनिक भीती निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. आणि हे तेच लोकं आहेत जे देश विभाजनाची भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या बाजूला उभे राहून फोटो काढत आहेत. पाकिस्तान अनेक दशकांपासून हीच भाषा बोलत आहे, पाकिस्तान हेच बोलत आहे.
भारताच्या मुस्लिमांना भडकवण्यासाठी पाकिस्तानने कोणतीही कसर सोडली नाही. भारतातील मुस्लिमांची दिशाभूल करण्यासाठी, पाकिस्तानने प्रत्येक खेळी खेळली आहे, आणि आता त्यांची कोणतीच खेळी यशस्वी होत नाही, त्यांच्या कुठच्याच प्रयत्नांना यश मिळत नाही. तेव्हा मला आश्चर्य वाटले की भारतातील लोकांनी ज्यांना सत्तेतून पायउतार होण्यास भाग पडले आता तेच लोकं हे काम करीत आहेत ज्याची कल्पना या देशाने कधी केली नसेल. आम्हाला आठवण करून दिली जात आहे की ‘भारत’ आणि ‘जयहिंद’ चा नारा आमचे मुस्लिम होते. समस्या हीच आहे की कॉंग्रेस आणि त्यांच्या नजरेत हे लोक नेहमी फक्त आणि फक्त मुस्लिम होते. आमच्या दृष्टीने ते भारतीय आहेत. मग खान अब्दुल गफ्फर खान असो किंवा अशफाक-उल्ला खान
माननीय अध्यक्ष महोदय, मला लहानपणी खान अब्दुल गफ्फर खानजीच्या पायाला स्पर्श करण्याचे सौभाग्य प्राप्त झाले याचा मला अभिमान आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, खान अब्दुल गफ्फार खान असो, अशफाक-उल्ला खान असो, बेगम हजरत महल असो, वीर शहीद अब्दुल करीम असो किंवा माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, आमच्या नजरेत हे सर्व भारतीय आहेत.
माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या दिवशी कॉंग्रेस आणि त्याच्या सारखे इतर पक्ष भारताच्या नजरेतून भारताकडे पाहू लागतील, त्यांना आपली चूक लक्षात येईल, हो नक्की येईल. महोदय, मी कॉंग्रेस आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीचा देखील आभारी आहे कारण त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात जो काही गोंधळ घातला आहे. जर त्यांनी विरोध केला नसता, इतका गोंधळ घातला नसतं तर कदाचित या देशाला त्यांचे खरे रूप कळले नसते. पक्षासाठी कोण आणि देशासाठी कोण हे या देशाने पाहिले आहे. आणि मला असे वाटते की, ‘आता जेव्हा चर्चा सुरु झालीच आहे तर ती पूर्णत्वास गेलीच पाहिजे.’
माननीय अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान होण्याची इच्छा कोणाचीही असू शकते आणि त्यात काहीही वाईट नाही. पण कुणालातरी पंतप्रधान बनवायचे होत, म्हणून देशाच्या अखंडतेवर एक रेष ओढली आणि देशाचे विभाजन केले. फाळणीनंतर, ज्याप्रकारे पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शीख आणि इतर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले, त्यांचा छळ केला गेला त्याची कल्पनाही करता येणार नाही. मला फक्त काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांना विचारायचे आहे, तुम्ही कधी भूपेंद्र कुमार दत्त यांचे नाव ऐकले आहे का? काँग्रेसला हे माहित असणे फार महत्वाचे आहे आणि जे येथे नाहीत त्यांनाही हे माहित असणे आवश्यक आहे.
भूपेंद्र कुमार दत्त हे एकेकाळी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य होते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी 23 वर्षे तुरूंगात घालविला. तो एक असे महापुरुष होते ज्यांनी न्यायासाठी कारागृहात 78 दिवस उपोषण केले आणि हा त्यांच्या नावावर एक विक्रम आहे. फाळणीनंतर भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तानातच राहिले. ते तिथल्या संविधान सभेचे सदस्यही होते. संविधानाचे काम सुरूच होते, अगदी नुकतेच हे काम सुरु झाले होते, आणि त्याच सभेत भूपेंद्रकुमार दत्त यांनी जे सांगितले होते ते मला आज पुन्हा सांगायचे आहे. कारण जे आमच्यावर आरोप करतात त्यांच्यासाठी हे समजणे फार महत्वाचे आहे.
भूपेंद्र कुमार दत्त म्हणाले होते - So for as this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquidated. Those of us who are here to live represent near a crore of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. फाळणीनंतर लगेचच त्या सभेत भूपेंद्र कुमार दत्त यांनी हे मत व्यक्त केले. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीपासूनच तेथील अल्पसंख्याकांची अशीच स्थिती होती. यानंतर, पाकिस्तानमधील परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, भूपेंद्र दत्त यांना भारतात येऊन शरण घ्यावी लागली आणि नंतर त्यांचा मृत्यूही येथेच झाला.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगेंद्र नाथ मंडल हे आणखी एक स्वातंत्र्य सैनिक त्यावेळी पाकिस्तानातच राहिले होते. त्यांनी अत्यंत वंचित, शोषित आणि पीडीत समाजाचे प्रतिनिधित्व केले. ते पाकिस्तानचे पहिले कायदामंत्री देखील होते. 9 ऑक्टोबर 1950 - स्वातंत्र्य आणि फाळणीची अगदी दोन-तीन वर्षच झाली होती. 9 ऑक्टोबर 1950 रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. मी त्यांच्या राजीनाम्याचा एक परिच्छेद, त्यांनी जे लिहिले आहे ते उद्धृत करू इच्छित आहे. त्याने लिहिले होते - I must say that the policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan.
ते पुढे म्हणाले होते - Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political economic and social life of Pakistan may not in anyway influenced by them. मंडल यांनी आपल्या राजीनाम्यात हे लिहिले होते. अखेर त्यांना देखील भारतात यावं लागलं आणि त्यांचे निधन देखील भारतातच झाले. इतक्या दशकांनंतरही पाकिस्तानची विचारसरणी बदलली नाही. अल्पसंख्याकांवर आजही अत्याचार होत आहेत. अलीकडेच ननकाना साहेबां सोबत काय झाले - संपूर्ण देश आणि जगाने हे पाहिले आहे. आणि हे फक्त हिंदू आणि शीखांसोबतच घडत नाही इतर अल्पसंख्यांकांवर देखील असाच अत्याचार होतो. ख्रिश्चनांनादेखील अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो.
सभागृहात चर्चेदरम्यान गांधीजींच्या विधानांवर देखील चर्चा झाली. असे म्हटले गेले की सरकार सीएएवर जे बोलत होते ते गांधीजींच्या भावनेशी विसंगत आहे.
बरं, काँग्रेससारख्या पक्षांनी अनेक दशकांपूर्वी गांधीजींच्या विचारांना सोडून दिले आहे. तुम्ही गांधीजींना कधीच सोडले आहे आणि म्हणूनच मी किंवा देश तुमच्याकडून कशाचीही अपेक्षा करत नाही, परंतु ज्याच्या आधारे काँग्रेसची पोळी शेकली जातेय, आज मी त्याविषयी बोलू इच्छितो.
1950 मध्ये नेहरू-लियाकत करार झाला होता. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी हा करार झाला होता. पाकमधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांशी भेदभाव करणारा व्यवहार केला जाणार नाही हा या कराराचा आधार होता. पाकिस्तानात राहणारे जे लोकं आहेत, त्यात जे धार्मिक अल्पसंख्यांक आहेत, ज्यांच्याविषयी आम्ही बोलत आहोत, त्यांच्या सुरक्षेसाठी नेहरू आणि लियाकत यांच्यात एक करार झाला होता. आता काँग्रसेला उत्तर द्यावे लागेल, नेहरूंसारखे मोठे धर्मनिरपेक्ष, नेहरूंसारखे महान विचारवंत, एवढे मोठे दूरदर्शी आणि तुमच्यासाठी सर्व काही. त्यावेळी त्यांनी तेथील अल्पसंख्याकांऐवजी 'सर्व नागरिक' हा शब्द का वापरला नाही? जर ते इतके महान,इतके उदार होते तर मग त्यांनी असे का केले नाही, काहीतरी कारण असेल. परंतु आपण हे सत्य किती काळ नाकारणार आहात?
बंधू आणि भगिनींनो, नेहरूजींनी अल्पसंख्याक हा शब्द का वापरला, हे तुम्ही सांगणार नाही कारण त्याचा तुम्हाला त्रास होईल. पण त्याचे उत्तर स्वत: नेहरूंनी दिले आहे. नेहरू-लियाकत करार होण्याच्या एक वर्ष आधी आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथजी यांना नेहरूंनी एक पत्र लिहिले होते. गोपीनाथजींना लिहिलेल्या पत्रात काय लिहिले आहे ते मला सांगायचे आहे.
नेहरूजींनी लिहिले होते - तुम्हाला हिंदू शरणार्थी आणि मुस्लिम स्थलांतरितांमध्ये फरक करावा लागेल. आणि या निर्वासितांची जबाबदारी देशाला घ्यावीच लागेल. त्यावेळी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचे एक पत्र आहे. नेहरू-लियाकत करारानंतर काही महिन्यांतच याच संसदेत 5 नोव्हेंबर 1950 रोजी नेहरूजी म्हणाले होते - जे लोक प्रभावित आहेत आणि जे भारतात स्थायिक होण्यासाठी आले आहेत ते नागरिकता मिळण्यासा पात्र आहेत आणि कायदा यासाठी अनुकूल नसेल तर कायद्यात सुधारणा करायला पाहिजे.
1963 मध्ये लोकसभेत, याच सभागृहात आणि याच जागेवरून कॉल ॲक्शन मोशन झाले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू हे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री म्हणून देखील कार्यभार पाहत होते. जेव्हा परराष्ट्र राज्यमंत्री दिनेशजी या प्रस्तावाला उत्तर देण्यासाठी बोलत होते, तेव्हा अखेर पंतप्रधान नेहरूंनी त्यांना अडवले आणि म्हणाले- आणि ते जे म्हणाले ते मी उद्धृत करतो - पूर्व पाकिस्तानमधील प्रशासन हिंदूंवर प्रचंड दबाव आणत आहेत, हे पंडितजींचे विधान आहे. पाकिस्तानमधील परिस्थिती लक्षात घेता गांधींची नव्हे तर नेहरूजींचीही भावना होती. बरीच कागदपत्रे, पत्रे, स्थायी समिती अहवाल आहेत, सर्व समान कायद्याचे समर्थन करत आले आहेत.
या सभागृहातील वस्तुस्थितीच्या आधारे, मी विशेषतः काँग्रसेला विचारू इच्छितो आणि त्यांची कार्यप्रणालीला देखील माझे प्रश्न समजतील. मी या ज्या सर्व गोष्टी सांगितल्या, पंडित नेहरू जातीयवादी होते का? मला फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे. पंडित नेहरूंनी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फरक केला का? पंडित नेहरूंना हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे होते का?
माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉंग्रेसची समस्या अशी आहे की ते मोठ्यामोठ्या बाता मारतात, खोटी आश्वासने देतात आणि कित्येक दशके ती आश्वासने पूर्ण करण्याचे टाळत राहतात . आज आमचे सरकार आपल्या राष्ट्र निर्मात्यांच्या भावनांच्या आधारे निर्णय घेत आहे, तर काँग्रेसला अडचण होत आहे. आणि मी पुन्हा एकदा हे स्पष्ट करू इच्छितो, या सभागृहाच्या माध्यमातून या देशातील 130 कोटी नागरिकांना, मोठ्या जबाबदारीने घटनेच्या मर्यादा समजून घेत मला हे सांगायचे आहे, राज्यघटने प्रती समर्प्रित भावनेने सांगायचे आहे की, देशाच्या 130 कोटी नागरिकांना सांगायचे आहे - सीएए, या कायद्यामुळे भारतातील कोणत्याही नागरिकावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मग ते हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन असो, कोणावरही परिणाम होणार नाही. यामुळे भारताच्या अल्पसंख्याकांचे नुकसान होणार नाही. ज्या लोकांना देशातील नागरिकांनी नाकारले आहे, ते मतांचे राजकारण करण्यासाठी हा खेळ खेळत आहेत.
आणि मला विचारायचे आहे. मला विशेषतः काँग्रेसच्या लोकांना हे विचारायचे आहे की, जे अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली आपल्या राजकीय पोळ्या भाजत राहतात, त्या कॉंग्रेसला 84 ची दिल्लीची दंगल आठवतेय का? तुम्ही अल्पसंख्यांक बोलत आहात. आमच्या शीख बांधवांच्या गळ्याला टायर बांधून जाळले होते, ते अल्पसंख्यांक नव्हते का? एवढेच नव्हे तर शीख दंगलीतील आरोपींना तुम्ही अटक देखील केली नाहीत. इतकेच नव्हे, तर ज्यांच्यावर शीख दंगल भडकवण्याचे आरोप आरोप आहेत, त्यांनाच तुम्ही मुख्यमंत्री बनवतात. शीख दंगलीतील आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी आमच्या विधवा मातांना तीन दशकांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागली. ते अल्पसंख्याक नव्हते? अल्पसंख्यांकांसाठी दोन मोजमापे असतात? हीच तुमची पद्धत आहे का?
माननीय अध्यक्ष महोदय, इतकी वर्षे देशावर राज्य करणारा काँग्रेस पक्ष ज्याच्याकडून देशाला आज एक जबाबदार विरोधक म्हणून अपेक्षा आहे आज तोच चुकीच्या मार्गावर गेला हे दुर्दैव आहे. हा मार्ग तुम्हालाही त्रास देणार आहे, यामुळे देशही अडचणीत येईल. आणि मी हा इशारा देत आहे कारण आपण सर्वांनी देशाची काळजी घेतली पाहिजे, आपण देशाच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल विचार केला पाहिजे.
तुम्ही विचार करा राजस्थान विधानसभेने एखादा निर्णय घेतला एखादी व्यवस्था निर्माण केली आणि राजस्थानात कोणीही ते स्वीकारण्यास तयार नसेल, मिरवणुका निघाल्या, हिंसाचार झाला, जाळपोळ झाली, तुमचे सरकार आहे – काय परिस्थिती असेल? मध्य प्रदेश – तुमचे सरकार आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेने एखादा निर्णय घेतला आणि राज्यातील जनतेने त्याला विरोध करायला सुरुवात केली, अशाप्रकारे देशाचा विकास होईल का?
तुम्ही इतक्या चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत, म्हणूनच आज तुम्हाला तेथे बसावे लागेल. हा तुमच्याच कारनाम्यांचा परिणाम आहे ज्यामुळे लोकांनी तुम्हाला तेथे बसविले आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाला देशात लोकशाही मार्गाने स्वतःचे मत मांडायचा अधिकार आहे. परंतु खोटे आणि अफवा पसरवून, लोकांची दिशाभूल करून आपण कोणत्याही देशाचा फायदा करणार नाही.
आणि राज्यघटनेविषयी बोलणाऱ्यांना आज मी विशेष विनंती करतो, चला
राज्यघटनेचा सन्मान करूया.
चला - एकत्र येऊन देश चालवूया.
चला - देशाचा विकास करूया. 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संकल्प करून पुढे जाऊया.
चला- देशातील 15 कोटी कुटुंबाना पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा संकल्प करूया.
चला- देशातील प्रत्येक गरिबाला पक्के घर मिळावे यासाठी आपण सर्वांनी पुढाकार घेऊया जेणेकरून त्यांना पक्के घर मिळेल.
चला- देशाचा शेतकरी असो, मच्छीमार असो, पशुपालक असो, त्यांचे उत्पन्न वर्धित करण्यासाठी आपण कामांना यशस्वीरीत्या पूर्ण करूया.
चला - प्रत्येक पंचायतीला ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देऊया.
चला- एक भारत - श्रेष्ठ भारत निर्मितीचा संकल्प घेऊन पुढे जाऊया.
माननीय अध्यक्ष महोदय, भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित पुढे मार्गक्रमण करूया, या एकच भावनेसह मी माननीय राष्ट्रपतींचे आभार मानतो आणि माझे भाषण इथेच थांबवतो. तुमचे देखील मी विशेष आभार मानतो.
B.G/S.B/S.M/P.M
(Visitor Counter : 321