ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सकल प्रत्यक्ष कर संकलनात 47% वाढीची नोंद
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 74% वाढीची नोंद
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध झालेल्या प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षात निव्वळ कर संकलन 5,70,568कोटी रुपये इतके झाले आहे. गेल्या वर्षी हे संकलन 3,27,174 कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनात, 74.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 27% ची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हे संकलन, 4,48,976 कोटी इतके होते.
5,70,568 कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 3,02,975 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर  तसेच 2,67,593 कोटी रुपये, करदात्यांचा वैयक्तिक कर, ज्यात सुरक्षा व्यवहार कर- STT  याचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचे सकल प्रत्यक्ष कर संकलन  6,45,679 कोटी इतके आहे. गेल्या वर्षी ते 4,39,242 कोटी रुपये इतके होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत या कर संकलनात, 47% ची वाढ नोंदली गेली आहे तर सकल प्रत्यक्ष संकलनात 16.75 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. 2019-20 मध्ये हे संकलन 5,53,063 कोटी रुपये इतके होते.
6,45,679 कोटी रुपयांच्या सकल किंवा ढोबळ प्रत्यक्ष कर संकलनात, 3,58,806 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर आणि 2,86,873 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तीकर कर, ज्यात 2,86,873 कोटी रुपयांच्या सुरक्षा व्यवहार करांचाही समावेश आहे. सविस्तर विभागणीनुसार, अग्रीम कर 2,53,353 कोटी, स्त्रोताच्या ठिकाणीच कापण्यात आलेल्या कराची रक्कम, 3,19,239 कोटी रुपये, स्वयंमूल्यांकन कर, 41,739 कोटी रुपये, नियमित मूल्यांकन कर, 25,558 कोटी रुपये, लाभांश वितरण कर 4,406 कोटी आणि इतर संकीर्ण कर 1383कोटी रुपये इतके आहेत.
आर्थिक वर्ष 2021-22, च्या सुरुवातीच्या काळात अनेक आव्हाने असली तरीही, आर्थिक वर्ष दुसऱ्या तिमाहीत अग्रीम कर संकलन 1,72,071कोरी रुपये इतके होते, ज्यात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, 51.50 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली.
आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीतील एकत्रित अग्रीम कर, 2,53,353 कोटी रुपये इतका आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा कर, 1,62,037 कोटी रुपये होता. म्हणजेच यंदा अग्रीम कर संकलनात अंदाजे 56% ची वाढ झाली आहे. तसेच, एकत्रित अग्रीम कर संकलन यंदा 22 सप्टेंबरपर्यंत 2,53,353 इतके झाले असून त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14.62% वाढ झाली आहे.
आतापर्यंत, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 75,111 कोटी रुपयांचे परतावे देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ
ट्रेडमार्क नोंदणीसाठीच्या वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणाबाबतच्या नाईस करारात भारताच्या प्रवेशाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2019
ट्रेडमार्क नोंदणीसाठीच्या वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणाबाबतचा नाईस करार, ट्रेडमार्कच्या प्रतीकात्मक तत्वांच्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणाबाबतचा व्हिएन्ना करार आणि औद्योगिक रचनेसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणाबाबतच्या लोकार्नो करारातल्या भारताच्या प्रवेशामुळे जागतिक पातळीवर उपयोगात आणण्यात येत असलेल्या वर्गीकरण प्रणालीनुसार, ट्रेड मार्क आणि डिझाईन ॲप्लिकेशनच्या परिक्षणासाठी वर्गीकरण प्रक्रियेत मेळ राखण्यासाठी भारतातल्या बौद्धिक संपदा कार्यालयाला मदत होणार आहे.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण यंत्रणेत भारतीय डिझाईन, वस्तू यांचा समावेश होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. भारतात आयपी संरक्षणासंदर्भात परदेशी गुंतवणुकदारांचा विश्वास स्थापित होण्यासाठीही यामुळे मदत होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
मानवी विष्ठा हाताने उचलण्याची प्रथा कालबद्ध पद्धतीने बंद करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध-थावरचंद गेहलोत
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मैला उचलणाऱ्यांच्या रोजगाराला प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा 2013’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय देखरेख समितीची सहावी बैठक आज नवी दिल्लीत पार पडली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले, सचिव नीलम सहानी यावेळी उपस्थित होते.
मानवी विष्ठा हाताने उचलण्याची प्रथा कालबद्ध पद्धतीने बंद करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून यासंबंधी कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी त्वरित करावी, असे आवाहन गेहलोत यांनी यावेळी केले. हा महत्त्वपूर्ण कायदा सप्टेंबर 2013 मध्ये संसदेने पारित केला होता आणि डिसेंबर 2014 पासून तो अंमलात आला.
आतापर्यंत 13 राज्यांमध्ये मानवी विष्ठा उचलणारे 13657 कामगार आढळले असून अस्वच्छ शौचालयांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन राज्यांना पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाच्या सार्थक जहाजाचे जलावतरण
सागरी सुरक्षा आणि व्यापारासाठी पूरक वातावरण निर्मितीला भारतीय तटरक्षक दलाचे प्राधान्य- महासंचालक के. नटराजन
गोवा | 28 ऑक्टोबर 2021
सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे ठरणाऱ्या आयसीजीएस सार्थक या भारतीय तटरक्षक दलाच्या जहाजाचे आज गोवा शिपयार्ड येथे जलावतरण करण्यात आले. भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक के. नटराजन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.बी.नागपाल यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती. यशस्वीरित्या सर्व चाचण्या झाल्यानंतर ‘सार्थक’ आज भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात सामिल झाले.
देशातील व्यापारापैकी आकारमानाने 95% आणि 75% मुल्याचा व्यापार सागरीमार्गे होतो. देशाच्या जीडीपीत हे प्रमाण सुमारे 50% आहे. अशाप्रकारे किनारपट्टी क्षेत्र असलेली राज्ये आणि एकूण किनारपट्टी देशाचा आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडली आहे. त्यामुळे तटरक्षक दलाने दक्षता बाळगून सागरी सुरक्षेसह व्यापारपूरक वातावरण निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन महासंचालक के. नटराजन यांनी केले.
तटरक्षक दलाने नैसर्गिक आपत्ती आणि आणीबाणीच्या प्रसंगांची माहिती देण्यासाठी बहुभाषांचा वापर सुरु केला आहे. यामुळे अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत झाली असल्याचे महासंचालकांनी याप्रसंगी सांगितले.
‘सार्थक’ हे पाच सागरी गस्ती जहाजांच्या मालिकेतील चौथे जहाज आहे. गोवा शिपयार्डने याची बांधणी केली आहे. बहुविध मोहिमांमध्ये कामगिरी करण्याची या जहाजाची क्षमता आहे. 105 मीटर लांबी असलेल्या जहाजाचे वजन 2450 टन असून 9100 किलोवॅट क्षमतेची दोन इंजिन आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत जहाजाची संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञानाने निर्मिती करण्यात आली आहे, जी जागतिक उत्पादनांच्या बरोबरीची आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त जहाजामध्ये सेन्सर्स आणि शस्त्रसामुग्री आणि एकात्मिक मशिनरी नियंत्रण व्यवस्था आहे. यामुळे तटरक्षक दलाला शोध आणि बचावकार्यासाठी, सागरी गुन्हे हाणून पाडण्यासाठी चांगली मदत होणार आहे.
‘सार्थक’ जहाज, गुजरातेतील पोरबंदर येथे तैनात केले जाणार असून, देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर गस्त घालण्यासाठी याचा वापर होईल. उपमहासंचालक एम.एम.सय्यद हे या जहाजाचे नेतृत्व करणार असून त्यांच्या मदतीला 11 अधिकारी आणि 110 खलाशांचा चमू असणार आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 242
सांस्कृतिक मंत्रालय
सांस्कृतिक मंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय योगदिन 2020 साजरा करण्यासाठी दि. 19 जून ते 21 जून 2020 या कालावधीत “नमस्ते योगा" मोहीम आयोजित करत आहे
या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी श्री.प्रल्हाद पटेल यांनी # 10 Million SuryaNamaskar and # Namaste Yoga वापरून त्यांच्यासोबत सूर्यनमस्कार घालण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
प्रल्हाद सिंग पटेल,केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री यांनी म्हटले आहे, की येत्या 21जून 2020 रोजी येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनी ते दिल्लीतील पुराना किल्ला येथे स्वत: सूर्यनमस्कार घालणार असून नागरिकांनी देखील आपापल्या घरात त्यांच्यासोबत सूर्यनमस्कार घालावेत “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वाला योगदिनाची देणगी दिली असून,आपण सर्वांनी आपल्या रोजच्या जीवनात योगा करायला पाहिजे,”असेही पटेल पुढे म्हणाले.
पटेल यांनी सामाजिक माध्यमांवर एक व्हिडीओ मेसेज वितरीत केला असून, त्यांनी सर्वांना #10Millions Suryanamaskar & #Namaste Yoga हा व्हिडिओ वापरून आपण करत असलेल्या सूर्यनमस्काराच्या प्रात्यक्षिकाचे व्हिडीओज सामाजिक माध्यमांवर पाठवावेत,जेणेकरून ती एक सामाजिक मोहीम बनेल आणि इतर नागरिकांमध्येही या मोहिमेमुळे आरोग्याबद्दल जागृती निर्माण होईल . या सांस्कृतिक मंत्रीमहोदयांच्या संदेशाला सामाजिक माध्यमांवर प्रचंड प्रतिसाद लाभत आहे
येत्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनी सुमारे 1कोटी नागरिक पटेल यांच्यासोबत सूर्यनमस्कार घालून या मोहिमेत सामील होती अशी पटेल यांना आशा आहे.
योगा करणे हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग व्हावा यासाठी येत्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सांस्कृतिक मंत्रालयाने दि.19 ते 21 जून 2020 या कालावधीत "नमस्ते योगा"या मोहिमचे आयोजन केल आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात सक्रीय रुग्ण संख्येत होणारी घट कायम, सक्रीय रुग्ण संख्या आज 2.77 लाख
बरे झालेल्यांची एकूण संख्या सक्रीय रुग्णांपेक्षा 95 लाखाहून अधिक
दहा लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांची संख्या आणि मृत्यू कमी असलेल्या जगातल्या देशांमध्ये भारताचे स्थान
भारतात एकूण सक्रीय रुग्ण संख्येत घट होण्याचा कल कायम आहे. देशात आज 2,77,301 सक्रीय रुग्णांची नोंद झाली. एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णात, सक्रीय रुग्णांचे प्रमाण आणखी कमी होऊन ते 2.72%.झाले आहे.
गेल्या 24 तासात एकूण सक्रीय रुग्णात 1,389 ची घट झाली.
महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून, दैनंदिन बऱ्या होणाऱ्यांची संख्या, दैनंदिन रुग्ण संख्येपेक्षा जास्त आहे. गेल्या 24 तासात, देशात 20,021 जण पॉझिटीव्ह आढळले तर याच काळात 21,131 जण कोरोतून बरे झाले. यामुळे सक्रीय रुग्ण संख्येत घट कायम राहिली.
एकूण बरे झालेल्यांची संख्या सुमारे 98 लाख  झाली असून बरे होण्याच्या दरात वाढ होऊन तो 95.83%. झाला आहे. बरे झालेले आणि सक्रीय रुग्ण यांच्यातले अंतर सातत्याने वाढत असून आज ते 95 लाखाहून अधिक  झाले आहे.
जगाशी तुलना करता भारतात दहा लाख लोकसंख्ये मागची रुग्ण संख्या जगातल्या सर्वात कमी संख्येपैकी  आहे. जागतिक सरासरी 10,149 आहे. रशिया, ब्रिटन,इटली, ब्राझील,फ्रान्स आणि अमेरिका यासारख्या देशात दहा लाख लोकसंख्ये मागची रुग्ण संख्या बरीच जास्त आहे.
बरे झालेल्यांपैकी 72.99% रुग्ण 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत.
केरळमध्ये एका दिवसात सर्वात जास्त म्हणजे 3,463 रुग्ण कोरोनातून मुक्त झाले असून गेल्या 24 तासात महाराष्ट्रामध्ये 2,124 आणि पश्चिम बंगाल मध्ये 1,740 जण बरे झाले.
नव्या रुग्णांपैकी 79.61% रुग्ण 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत.
केरळमध्ये दैनंदिन सर्वात जास्त म्हणजे 4,905 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. महाराष्ट्रात 3,314 आणि पश्चिम बंगाल 1,435 मध्ये रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात 279 मृत्यूंची नोंद झाली.
या पैकी सुमारे 80.29% मृत्यू 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे दैनंदिन 66 मृत्यूंची नोंद झाली. पश्चिम बंगाल मध्ये 29 आणि केरळ मध्ये 25 मृत्यूंची नोंद झाली.
भारतात दैनंदिन मृत्यू संख्येत घट होत आहे. दहा लाख लोकसंख्येमागे 107 जणांचा मृत्यू हा भारतातला आकडा जगातल्या सर्वात कमी आकड्यापैकी एक आहे. जागतिक सरासरी 224 आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जागतिक क्षयरोग प्रतिबंध दिनानिमित्त आरोग्य मंत्रालयाकडून कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2019
जागतिक क्षयरोग प्रतिबंध दिनानिमित्त आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आरोग्य सचिव प्रीती सुदान कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.
वर्ष 2025 पर्यंत टीबी अर्थात क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याविषयीच्या कटिबद्धता कार्यक्रमात पुन्हा व्यक्त केली. बळकट आरोग्य व्यवस्थेमुळे विशेषत: प्राथमिक आरोग्यनिगा स्तरावरील सक्षमीकरणामुळे पोलिओ, यॉज, एमएनटीई यांचे उच्चाटन भारत करु शकला, असे सांगून क्षयरोगाच्या निर्मूलनासाठी आरोग्य यंत्रणा रुग्ण केंद्री असण्याची आवश्यकता सुदान यांनी व्यक्त केली.
टीबी रुग्णांच्या आहारासाठीची निक्षय पोषण योजना थेट लाभ हस्तांतरणाशी जोडल्याचा लाभ 15 लाख रुग्णांना झाला. एप्रिल 2018 पासून 240 कोटी रुपये यातून वितरित करण्यात आले.
देशभरामध्ये 1,180 सीबीएनएएटी प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या असून, ग्रामीण स्तरावर 4 लाख उपचार सहायता केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. विविध प्रयत्नांमुळे उपचार सफलता दर  मध्ये 25 टक्क्यांवरुन 83 टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि क्षयरोग प्राबल्याचा दर 29 टक्क्यांवरुन 4 टक्क्यांवर आला आहे.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 131
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या 73व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जागतिक नेत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे मानले आभार
भारताच्या 73 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जागतिक नेत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान शेरबहादुर देवबा, तुम्ही दिलेल्या हार्दिक शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. आपण आपल्या अनेक वर्षांच्या दृढ आणि शाश्वत मैत्रीला बळ देण्यासाठी एकत्र काम करत राहू."
भूतानच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपण दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल भूतान, पंतप्रधान आपणांस धन्यवाद. भारताच्या भूतानसोबतच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि चिरस्थायी मैत्रीला अतिशय महत्त्व आहे. ताशी डेलेक, भूतान सरकार आणि भूतानमधील जनता यांचे संबंध अधिकाधिक दृढ होवोत."
श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"धन्यवाद, पंतप्रधान राजपक्षे. हे वर्ष विशेष आहे, कारण आपले दोन्ही देश स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांचा प्रवास साजरा करत आहोत. आपल्या जनतेमधील संबंध देखील वर्धिष्णू होवोत."
इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपण दिलेल्या हार्दिक शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद, पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या आपल्या बैठकीचे मला स्मरण झाले. मला विश्वास आहे, की भारत-इस्त्रायल रणनैतिक भागीदारी संबंध तुमच्या दूरगामी दृष्टीकोनाने समृद्ध होत राहील."
अर्थ मंत्रालय
उद्योग, सेवा आणि व्यापार समुदायाच्या प्रतिनिधींबरोबर अर्थमंत्र्यांची दुसरी अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातल्या संबंधितांशी अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा केली.
2014 पासून केंद्र सरकारने अनेक उद्योगाभिमुख उपक्रम हाती घेतले ज्यामुळे देशातल्या एकूणच उद्योग, वातावरणात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. सध्याच्या नियमांचे सुलभीकरण आणि सूसूत्रीकरण करण्यावर भर देण्यात आला असून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याकडे लक्ष देण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून भारताने व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत 100 वरुन 77 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे असे त्या म्हणाल्या. भारतातील एकूण मनुष्यबळाच्या 24 टक्के मनुष्यबळ औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असून याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना त्यांनी केली.
या बैठकीला अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर, वित्त सचिव सुभाष गर्ग, महसूल सचिव अजय पांडे तसेच अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योग, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींनी औद्योगिक क्षेत्र, जमीन सुधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक धोरण, संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक, कर पद्धतीचे सुलभीकरण, थेट परदेशी गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा कर, कौशल्य विकासाबाबत अनेक सूचना सादर केल्या.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
धान्य व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक: केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
धान्य व्यवस्थापन तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने व्यवस्थापनात पारदर्शकता येते आणि मानवी हस्तक्षेप कमी राखता येतो असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केले. लखनौ येथे भारतीय अन्न महामंडळाच्या उत्तर प्रदेश प्रभागातील व्यवस्थेचा आढावा घेताना ते बोलत होते .
भारतीय अन्न महामंडळाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने आणि आधुनिक होण्यासाठी आपल्या सूचना पाठवाव्यात असे आवाहन त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना केले . गोयल यांनी भारतीय अन्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे कौशल्य अन्न नियोजनाच्या क्षेत्रात वापरावे आणि मर्यादित जमिनीचा वापर करून मोठा क्षमतेची गोदामे उभारण्यासाठी अधिक चांगला आराखडा सुचवावा असेही सांगितले.
गहू तसेच धान खरेदीशी निगडित बाबींचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की भारतीय अन्न महामंडळाने उत्तर प्रदेशात सर्व महसूली जिल्ह्यांमध्ये अधिक खरेदी केंद्र उघडावीत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचे धान्य भारतीय अन्न महामंडळाला किंवा इतर एजन्सीना विकता येईल . उत्तर प्रदेशातील खरेदी केंद्रांवर वापरल्या जाणाऱ्या ई-पॉप मशीनचे त्यांनी कौतुक केले आणि इतर राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करताना कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी याचा वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
मागणी, लोकसंख्या आणि उत्तर प्रदेशचे मोठे भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता गव्हाचे खुल्या बाजारातील भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी खुले बाजारपेठ विक्री योजनेत अधिक गहू पाठवावा असे आवाहन केंद्रिय मंत्र्यांनी केले
राज्याच्य साठवण क्षमतेचा आढावा घेताना गोयल यांनी अन्न महामंडळाची स्वतःची तसेच भाड्याने घेतलेली गोदामे आधुनिक दर्जाची असावीत अशी सूचना केली. महामंडळाने निम्न दर्जाची असलेली गोदामे दुरुस्तीची गरज असल्यास सुधारावीत अशी सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली .
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी वाहिली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना पुष्पांजली
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2019
भारताचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवन येथे  नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. राष्ट्रपती भवनात नेताजींच्या तैलचित्रासमोर त्यांनी पुष्पांजली वाहिली ..
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 84
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्ली येथे इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री एली कोहेन यांची घेतली भेट, संरक्षण उपकरणांच्या सह उत्पादनांसाठी भारतात अधिक जास्त गुंतवणूक करण्याचे इस्रायलच्या कंपन्यांना केले आवाहन
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतासोबत भागीदारी करण्याची इस्रायलने व्यक्त केली इच्छा
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज नवी दिल्ली येथे इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री एली कोहेन यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. या बैठकीदरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत धोरणाला अनुसरून स्वदेशीकरणाला असलेले भारत सरकारचे प्राधान्य अधोरेखित केले. इस्रायली कंपन्यांकडून दिल्या जात असलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभार मानले आणि भारतामध्ये संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन करण्यासाठी भारतीय भागीदारांसोबत संयुक्त उपक्रम राबवण्यासाठी आणखी जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले.
स्वदेशीकरणासाठी भारताच्या प्रयत्नांना इस्रायलकडून सातत्याने सहकार्य करण्याची इस्रायली मंत्र्यांनी ग्वाही दिली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याची आणि भागीदारी करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. दोन्ही देशांदरम्यानच्या राजनैतिक संबंधांना 30 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त करण्यात आले आणि हे द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशेंतील कोविड-19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 13.12 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची सुरूवात 16 जानेवारी 2021 रोजी झाली. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टिने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरणाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सार्वर्त्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,12,10,500
भारत सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 193.53 कोटीहून अधिक मात्राचा   आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे. कोविड प्रतिबंधक लसींच्या 13.12 कोटी  न वापरलेल्या मात्रा अद्यापही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
शिवमोग्गा येथील विमानतळामुळे व्यापार , कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला चालना मिळेल :पंतप्रधान
कर्नाटकातील शिवमोग्गा येथील विमानतळामुळे व्यापार , कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. शिवमोग्गा मतदारसंघाचे खासदार बी वाय राघवेंद्र यांच्या ट्विट मालिकेला मोदी यांनी प्रतिसाद दिला. बी वाय राघवेंद्र यांनी शिवमोग्गा येथे विमानतळाचे स्वप्न साकार होत असल्याची माहिती दिली आहे. शिवमोग्गा विमानतळ केवळ विमानतळ म्हणून नव्हे तर मलनाड प्रदेशाच्या परिवर्तनाच्या प्रवासाचे प्रवेशद्वार म्हणून स्वतःला स्थापित करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कर्नाटकातील आगामी शिवमोग्गा विमानतळाबाबत पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
शिवमोग्गा येथील विमानतळामुळे व्यापार , कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.”
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यात सीबीआयसीने केलेल्या प्रयत्नांचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून कौतुक; गेल्या काही काळात झालेले वाढीव महसूल संकलन ‘न्यू नॉर्मल’ बनायला हवे: अर्थमंत्री
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याला आज चार वर्षे पूर्ण झाली असून यानिमित्त देशात विविध आर्थिक संस्था जीएसटी दिन साजरा करत आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ-सीबीआयसीच्या सर्व कार्यालयातही यानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. तर राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रम डिजिटल माध्यमातून घेण्यात आला. गेल्या आठ महिन्यात, जीएसटी सह महसूल संकलनाही वाढ झाली असून, त्याचा लाभ आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत होत आहे.
देशातील 54,000 वैयक्तिक जीएसटी करदात्यांनी देशाच्या उभारणीत दिलेल्या योगदानाची योग्य दखल घेतल्याबद्दल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सीबीआयसीचे कौतुक केले आहे. कोविड महामारीच्या काळात, करदात्यांना विविध सुविधा देण्यात आल्या, ज्यात दोन मोठ्या आर्थिक पैकेजसह, विलंब शुल्कात सवलत, व्याजदारात कपात, मुदतवाढ आणि परताव्यांची मोहीम राबवून करदात्यांच्या हातात पैसा राहील अशी व्यवस्था करणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. तसेच कोविड संबंधी औषधे, उपचार आणि लसी यावरील जीएसटी दरातही सरकारने कपात केली आहे.
या काळात, सीबीआयसीच्या 189 कर्मचाऱ्यांनी प्राण गमावले, त्याबद्दल शोकसंवेदना व्यक्त करत, देशाप्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानाबाबत सीतारामन यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांच्या स्मरणार्थ, ‘श्रद्धांजली’ या पुस्तकाचे प्रकाशन सीबीएससी ने केल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जीएसटी प्रशासनात उल्लेखनीय योगदान देण्याबद्दल, ज्या कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली, त्यांचेही सीतारामन यांनी अभिनंदन केले.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दुर्धर आजारांचा सामना करत असलेल्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी तसेच क्षयरोग मुक्त कॉर्पोरेट परिसर निर्मितीसाठी स्वयंस्फूर्तीने देणगी संकलन करण्याविषयी डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉर्पोरेटसची उच्चस्तरीय बैठक
दुर्धर आजारांचा सामना करत असलेल्या रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी तसेच, क्षयरोग मुक्त कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी स्वयंस्फूर्तीने देणगी संकलन करण्याबाबत आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि काही निवडक सार्वजनिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच, बैठकीमागचा हेतू स्पष्ट करतांना आरोग्यमंत्र्यांनी, सांगितले की आतापर्यंत जरा दुर्लक्षित राहिलेल्या या उदात्त कार्यात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि भागीदारी कशी वाढवता येईल, यावर बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे.
“जागतिक आकडेवारीनुसार, सुमारे 8 टक्के लोकांना दुर्धर आजारांचा सामना करावा लागतो. यापैकी 75% टक्के मुले असून त्यांच्या पालकांना या आजारांवरील उपचारांसाठी अनेक ठिकाणी मदत मागावी लागते, त्यांचे सर्व आर्थिक स्त्रोत त्यात संपून जातात आणि यासर्व प्रक्रियेत त्यांना मोठ्या भावनिक तणावातून देखील जावे लागते.” असे डॉ हर्षवर्धन म्हणाले.
भारतात, अशा दुर्धर आजारांचे निदान तसेच उपचार यावर संशोधन आणि अध्ययन करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या विविध पावलांची माहिती देखील हर्षवर्धन यांनी यावेळी दिली. यासाठी दुर्धर आजार समिती स्थापन करण्यात आली, नोडल अधिकारी नेमण्यात आले असून आठ उत्कृष्टता केंद्रात दुर्धर आजार निधी खाती देखील तयार करण्यात आली आहेत. जेनेटिक तपासणीसाठी निदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, तसेच, अशा दुर्धर आजारांवर कमी खर्चात उपचार करणे शक्य व्हावे, यासाठी, डीएचआर अंतर्गत संशोधन मंडळ स्थापन करण्यात आले असून,त्यांच्या संशोधनासाठी औषधांचा पुनर्वापर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. अशा दुर्धर आजारांच्या निदानासाठी सीएसआयआर सर्वात मोठा डीएनए सिक्वेन्सिंग प्रोग्राम राबवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच नवी औषधे आणि क्लिनिकल चाचण्या नियम 2019 अंतर्गत, नव्या औषधांच्या चाचण्या आणि उपचारांवरील प्रक्रिया जलद करण्यात आली असून, परदेशातून या आजारांसाठी मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे, असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले.
केंद्रोय आरोग्य मंत्रालयाने देणगी संकलनासाठी राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल तयार केले असून त्यावर दात्यांना वैयक्तिक तसेच कॉर्पोरेट स्वरूपातही देणग्या देता येतील, असे हर्षवर्धन म्हणाले. यातून अशा दुर्धर आजाराच्या रूग्णांवर उपचार होतील आणि त्यांची काळजीही घेतली जाईल.
“आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्यांदाच अशाप्रकारचा उपक्रम राबवत देणगी संकलनासाठी सरकारी देणगी-संकलन पोर्टल सुरु केले आहे.” असेही त्यांनी सांगितले. अशा दुर्धर आजारांवरील संशोधनांसाठी देखील कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सार्वजनिक कंपन्या निधी देऊ शकतात अथवा, अशा मुलांच्या उपचारांची जबाबदारी घेऊ शकतात, असे डॉ हर्षवर्धन म्हणाले.
CII, FICCI, ASSOCHAM, PHD-CC चे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
https://twitter.com/DrHVoffice/status/1405406349790388226?s=20