ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्व डब्यांमध्ये आरएफआयडी टैग लावणार
आरएफआयडी प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 23000 डब्यांमध्ये टैग लावण्यात आले
(भारतीय रेल्वे डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्व गाड्यांच्या डब्यांमध्ये आरएफआयडी टॅग बसवण्याच्या मोहिमेवर आहे.
भारतीय रेल्वे डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्व डब्यांमध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन  टैग बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. या टॅगचा वापर सर्व डब्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी  केला जाणार आहे.
आतापर्यन्त 23000 रेल्वेडब्यांमध्ये आरएफआयडी टॅग बसवण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प अजूनही सुरु असून कोविड महामारीमुळे काही काळासाठी हे काम मंद गतीने सुरु आहे. सरकारने भारतीय रेलवेच्या सर्व डब्यांमध्ये आरएफआयडी टॅग लावण्यासाठी डिसेंबर 2022 पर्यंतची मुदत निश्चित केली आहे.
सध्या भारतीय रेलवे आपल्या सर्व रेल्वेडब्यांची माहिती लेखी स्वरूपात ठेवत आहे त्यामुळे त्यात त्रुटी असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आरएफआयडी टॅगमुळे सर्व डब्यांचा, इंजिनांचा नेमका ठावठिकाणा जाणून घेणे सोपे होईल.
आरएफआयडी टॅग डबे जिथे बनतात तिथेच त्यावर लावले जातील, तर या टॅग साठीचे ट्रॅकसाईड रीडर्स रेलवे स्थानकांमध्ये आणि रेल्वे रुळांजवळ मोक्याच्या ठिकाणी बसवले जातील जेणेकरून डब्यांवरील टॅग दोन मीटर अंतरावरून शोधता येईल आणि डब्यांची ओळख पटवून ते संबंधित केन्द्रीय संगणकीय प्रणाली कडे पाठवले जाईल. यामुळे प्रत्येक डब्याची ओळख पटवली जाईल आणि जिथे तो डबा असेल , त्याचा ठावठिकाणा सापडू शकेल.
आरएफआयडी टॅग प्रणाली सुरु झाल्यामुळे मालडबे , प्रवासी डबे आणि इंजिन टंचाईची समस्या जलद गतीने आणि अधिक पारदर्शक पद्धतीने सोडवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'ऑर्डर ऑफ नाईल' सन्मान प्रदान
इजिप्तची राजधानी कैरोच्या राष्ट्रपती भवनात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात आज 25 जून 2023 रोजी, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतह अल सिसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इजिप्तचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ," ऑर्डर ऑफ नाईल " प्रदान करत त्यांचा सन्मान केला.
या सन्मानासाठी पंतप्रधानांनी भारताच्या जनतेच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष सिसी यांचे आभार मानले.
हा सन्मान मिळालेले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय व्यक्ती आहेत.
आदिवासी विकास मंत्रालय
पर्यावरण आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयांची वन हक्क कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी
वन व्यवस्थापनात अनुसूचित जमाती आणि वनवासींचा सहभाग सुधारेल आणि वन हक्क कायदा खऱ्या अर्थाने अंमलात आणला जाईल : अर्जुन मुंडा
संयुक्त निवेदनाद्वारे विभक्तपणे काम न करता मंत्रालये आणि विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याबाबत आमूलाग्र बदलांचे संकेतः प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2021
पर्यावरण, वन व हवामान बदल सचिव आर.पी. गुप्ता आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार झा यांनी आज नवी दिल्लीत पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या उपस्थितीत "संयुक्त निवेदनावर " वर स्वाक्षरी केली.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना संबोधित केलेले हे संयुक्त निवेदन वन हक्क कायदा  2006 ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी आणि वनवासी अनुसूचित जमातींची  आणि इतर पारंपारिक वनवासींची उपजीविका सुधारण्याच्या क्षमतेशी संबंधित आहे.
यावेळी आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की जैव विविधता, पर्यावरण संवर्धन आणि वनक्षेत्र वाढवण्याच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या दिशेने केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आदिवासी व इतर वनवासी महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात.
आपल्या बीजभाषणात मुंडा म्हणाले की, आजचे संयुक्त निवेदन वनवासींच्या हक्क आणि कर्तव्यासाठी आहे तसेच वन व्यवस्थापन प्रक्रियेत अशा समुदायांचा सहभाग सुधारण्यासाठी आहे.
त्यांनी उपस्थितांना माहिती देताना सांगितले की, 10 ऑगस्ट 2020 रोजी दोन्ही मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली . वन व्यवस्थापनामध्ये या समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यातील समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने ही बैठक झाली आणि आजचे संयुक्त निवेदन या विस्तृत चर्चेची फल निष्पत्ती आहे.
पर्यावरण मंत्री जावडेकर म्हणाले की, संयुक्त निवेदनात विभक्तपणे काम न करता मंत्रालये आणि विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याबाबत आमूलाग्र बदलांचे संकेत असून ही एक सकारात्मक घडामोड आहे.
केंद्र सरकार आदिवासी व आदिवासी क्षेत्रांच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे. मंजूर एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची  संख्या 620 वर गेली आहे. त्याचप्रमाणे, वन धन योजना सुरू करणे आणि किमान समर्थन मूल्य  कक्षेत दुय्यम वन उत्पादनांची संख्या गेल्या काही वर्षात 10 वरून 86 पर्यंत वाढवल्यामुळे या जमातींना त्यांचे उत्पन्न आणि उदरनिर्वाहाच्या संधी सुधारण्यात मोठी मदत झाली आहे. ”असे पर्यावरण मंत्री म्हणाले.
या प्रसंगी आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता यांनी आनंद व्यक्त केला आणि संयुक्त निवेदन ऐतिहासिक असल्याचे सांगत स्वागत केले. हे सर्व हितधारकांना एकत्र आणेल आणि वनवासींसाठी फायद्याचे ठरेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी वन हक्क कायदा 2006 ची उद्दीष्टे योग्य पद्धतीने साध्य करण्यासाठी कृती करण्याचे आवाहन केले. वन संवर्धन आणि जैवविविधताच नव्हे तर अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासींच्या कल्याणासाठीही हा निर्णय महत्वाचा ठरेल.
या कार्यक्रमाला वन, महसूल व आदिवासी कल्याण विभागातील प्रधान सचिव / सचिव, वन मुख्य संरक्षक, आदिवासी / कल्याण विभागांचे आयुक्त/ संचालक, आदिवासी संशोधन संस्थांचे संचालक  तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि भागीदार संस्थांचे सदस्य यांच्यासह 300 हून अधिक जण उपस्थित होते.
संयुक्त निवेदनाच्या ठळक वैशिष्ट्यांसाठी येथे क्लिक करा
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 293
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
15 जानेवारी 2021 पासून लँडलाइन फोनवरून मोबाइलवर कॉल करताना त्या क्रमांकापूर्वी ‘0’ लावणे अनिवार्य असेल
यामुळे भविष्यातील वापरासाठी नवे क्रमांक देण्यासाठी जागा मोकळी होईल
दूरसंचार विभागाने “फिक्स्ड लाइन आणि मोबाईल सर्व्हिसेससाठी पुरेशी क्रमांक संसाधने सुनिश्चित करण्याबाबत ” ट्राय अर्थात दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या शिफारशी विचारात घेऊन पुढील बाबींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहेः
सर्व फिक्स्ड म्हणजेच लँडलाइनवरून मोबाइलवर कॉल करताना 15 जानेवारी 2021 पासून आधी ‘0’ लावावा लागेल.
लँडलाइन ते लँडलाइन, मोबाईल ते लँडलाइन आणि मोबाइल ते मोबाइल कॉल करताना कोणताही बदल होणार नाही.
जेव्हा एखादा ग्राहक ‘0’ न लावता मोबाइलवर लॅण्डलाइनवरून फोन करेल तेव्हा योग्य घोषणा ऐकू येईल. .
सर्व लॅण्डलाइन ग्राहकांना ‘0’ डायलिंगची सुविधा दिली जाईल.
यामुळे अंदाजे 2539 दशलक्ष क्रमांकाची मालिका निर्माण होणे अपेक्षित आहे. हे भविष्यातील वापरासाठी पर्याप्त क्रमांक मोकळे करेल.
यामुळे पुरेसे क्रमांक मोकळे झाल्यामुळे भविष्यात अधिक क्रमांक वितरित करता येतील ज्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मोबाइल ग्राहकांना होईल .
सदस्यांची कमीतकमी गैरसोय होईल आणि आवश्यक क्रमांक मोकळे होतील या उद्देशाने वरील बदल केले गेले आहेत.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
बिहारमधील सोन नदीवर 266 कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या कोईलवार पुलाचे गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन
राज्यातील अनेक नवीन प्रकल्पांची केली घोषणा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहारमधील सोन नदीवरील 1.5 कि.मी. लांबीच्या तीन पदरी कोईलवार पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले. पुलाच्या बांधकामासाठी 266 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. रेल्वे आणि रस्ता वाहतुकीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेला दोन पदरी पूल 138 वर्ष जुना आहे. त्याच्या जागी सहा पदरी पूल बांधण्यात येत असून त्यापैकी तीन पदरी कॅरेज वे जनतेसाठी खुला करण्यात आला आहे. इतर कॅरिज वे पूर्ण झाल्यानंतर एनएच- 922 आणि एनएच- 30 वरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल. हा पूल बिहार आणि उत्तर प्रदेश दरम्यान वाहतुकीसाठीचा मुख्य रस्ता आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि स्थानिक खासदार राजीव प्रताप रुडी यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार पूर्वांचल एक्सप्रेस वेला जोडण्यासाठी .मंत्रालयाने भारौली  ते हैदरिया पर्यंत चार पदरी उन्नत रस्त्याला मंजुरी दिली आहे. 17 किलोमीटर लांबीच्या या लिंक रोडचा डीपीआर पुढील वर्षी जूनपर्यंत तयार होईल. मंत्रालयाने 70 किमी लांबीच्या मोकामा-मुंगेर रस्ता रुंदीकरणालाही मान्यता दिली असून त्यासाठी येत्या एप्रिलमध्ये डीपीआर पूर्ण होईल. तसेच मुझफ्फपूर - बरौनी रस्ता रुंदीकरणाचे काम लवकरच सुरू होईल. खगेरिया-पूर्णिया रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या प्रस्तावाला  मान्यता मिळाली असून येत्या एप्रिलमध्ये त्याचा डीपीआर तयार होईल. मुजफ्फरपूर-सीतामढी-सोनेवर्षा रस्त्याचे चौपदरीकरण ), जे रामजानकी मार्गाचा भाग आहे, ते जणकपूर धाम  पर्यंतचा प्रवास सुलभ करेल आणि पुढील वर्षी मे महिन्यात त्याचा डीपीआर तयार होईल.
केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी बिहारमधील रस्ते जाळ्यांच्या विकासासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांचा संदर्भही गडकरी यांनी दिला. ते म्हणाले, त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन सासाराम-अराह-पाटणा ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी नवीन संरेखन तयार केले आहे. अराह रिंगरोडवर सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तीन प्रकल्पांत 90 टक्के काम पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी पुलाच्या उद्घाटनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. बिहारच्या अराह भागातील रस्ते आणि महामार्ग यांचा कायापालट केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले. पटना-अराह -सासाराम ग्रीनफिल्ड प्रकल्प पाटणा अराह-बक्सर रोडला जोडण्यासाठी त्यांनी अराह रिंगरोडला मंजुरी द्यायला सांगितले.
गडकरी यांनी सांगितले की बिहारमध्ये 30000 कोटी रुपये खर्चाची रस्त्यांची कामे चालू आहेत. भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईपोटी 4600 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत, ज्यात 1459 किलोमीटरच्या 24 प्रकल्पांचा समावेश आहे, हे काम 875 किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्ते बांधणीचे आहे. त्याअंतर्गत 125 कि.मी. साठी निविदा जारी करण्यात आली असून पुढील मार्चपर्यंत आणखी 459 कि.मी. साठी निविदा काढल्या जातील. ते म्हणाले, सीआरएफ अंतर्गत बिहारमध्ये गेल्या सहा वर्षात 2097 कोटी रुपये मंजूर झाले असून आतापर्यंत 1281 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह आणि जनरल  व्ही के सिंह, राज्याचे अनेक मंत्री, केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात दोन टक्क्याने घट
(नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 98.353 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 61 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 14.72 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 68 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. झारखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
R.Tidke/S.Kakade/P.Kor
कृषी मंत्रालय
आतापर्यंत 10 राज्यात 5.66 लाख हेक्टर क्षेत्रावर राबविली टोळ नियंत्रण मोहिम
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2020
राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये टोळ नियंत्रणासाठी 11 एप्रिल 2020 पासून सुरू करून 22 ऑगस्ट 2020 पर्यंत, 2,78,716 हेक्टर क्षेत्रावर टोळ नियंत्रण कार्यालयांकडून  कामे करण्यात आली आहेत. 22 ऑगस्ट 2020 पर्यंत, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार राज्य शासनाच्यावतीने टोळ नियंत्रणाची कामे 2,87,374 हेक्टर क्षेत्रात करण्यात आली आहेत.
तीन जिल्ह्यांमध्ये चार ठिकाणी काल दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी नियंत्रण मोहीम राबविण्यात आली. गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पिकांचे कोणतेही नुकसान झाल्याची नोंद नाही. तथापि, राजस्थानच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे काही किरकोळ नुकसान झाल्याची नोंद आहे.
आज  राजस्थानच्या जैसलमेर, जोधपूर आणि बिकानेर जिल्ह्यात आणि गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यात हे कीटत सक्रीय आहेत.
अन्न आणि कृषी संघटनेने जाहीर केलेल्या १४ ऑगस्ट २०२० च्या टोळांच्या अद्ययावत स्थितीनुसार, हॉर्न ऑफ आफ्रिका भागामध्ये किटकांच्या झुंडी कायम आहेत. येमेनमध्ये चांगला पाऊस पडला आहे, जिथे अधिक कीटकांचे थवे आणि झुंडी तयार होण्याची शक्यता आहे. भारत – पाकिस्तान सीमेवर कीटकांचे थवे आणि झुंडी तयार होत आहेत.
|
|
1
|
|
LWO operation at Biber, Tehsil – Nakhatrana in Kutch ,Gujarat
|
|
2
|
|
LWO operation at Nathpura, Tehsil – Shergarh in Jodhpur ,Rajasthan
|
|
3
|
|
Hopper Mortality at Biber, Tehsil – Nakhatrana in Kutch ,Gujarat
|
|
4
|
|
A survey work is going on to find out any left population of hoppers by LWO in Jodhpur RajasthanB.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
अंतराळ विभाग
PSLV-C47 प्रक्षेपकावरुन कार्टोसॅट-3 या देशी उपग्रहासह 13 व्यावसायिक नॅनो उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
भारताच्या पोलार सॅटलाईट लाँच व्हेईकल म्हणजेच PSLV-C47 वरुन आज कार्टोसॅट-3 या देशी बनावटीच्या उपग्रहासह अमेरिकेच्या 13 व्यावसायिक नॅनो उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. श्रीहरीकोटा इथल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून सकाळी 9 वाजून 28 मिनिटांनी हे प्रक्षेपण करण्यात आले. त्यानंतर 17 मिनीट 38 सेकंदांनी कार्टोसॅट-3 हा उपग्रह सन सिन्क्रोनिअस पोलार ऑर्बिट म्हणजे सूर्याच्या समन्वीत कक्षेत स्थिरावला. इतर 13 उपग्रहही त्यांच्या कक्षांमध्ये यशस्वीपणे स्थिरावले.
इस्रोने विकसित केलेल्या उपग्रहांपैकी कार्टोसॅट-3 हा सर्वाधिक गुंतागुंतीचा आणि अत्याधुनिक उपग्रह असून, पृथ्वीवर निरीक्षण करण्यासाठी वापरला जाणार आहे, अशी माहिती डॉ. सिवन यांनी दिली. या उपग्रहात हाय रिझोलुशन इमेजिंग कपॅबिलिटी म्हणजेच उच्च दर्जाची छायाचित्रण क्षमता आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हा उपग्रह 5 वर्ष अवकाशात राहिल. नागरी भागात नियोजन, ग्रामीण भागातल्या संसाधनांचा शोध पायाभूत सुविधांचा विकास, सागरी किनाऱ्याचा वापर अशा सर्व ठिकाणी या उपग्रहाचा वापर होईल, असे सिवन यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 61
उपराष्ट्रपती कार्यालय
पुनरुज्जीवित नवभारताची उभारणी करण्यासाठी मोठ्या लोकसंख्येच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करण्याचे उपराष्ट्रपतींनी केले आवाहन
दिल्लीत उपराष्ट्रपती निवास येथे 'द महाराजा सयाजीराव बडोदा विद्यापीठ' च्या विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2021
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही या नात्याने भारताची संसद आणि विधिमंडळांनी इतरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला पाहिजे असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. दिल्लीत उपराष्ट्रपती निवास येथे 'द महाराजा सयाजीराव बडोदा विद्यापीठातून' राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनातील एक वर्षाचा पदविका अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. देश स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असताना संसदीय लोकशाही बळकट करणे आणि सुशासन प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
देशात 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातली असल्याचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपतींनी विकासाला गती देण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित नवभारताची उभारणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणातील युवा लोकसंख्येच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करण्याचे आवाहन केले. आगामी काळात भारताला नवी उंची गाठण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात प्रभावी नेतृत्व ही अपरिहार्य गरज असल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगितले.
नायडू यांनी विद्यार्थ्यांना आपापल्या मातृभाषेत पारंगत होण्याचे, आपल्या गुरूंचा आणि पालकांचा आदर करण्याचे आणि इतरांबद्दल, विशेषतः गरजू आणि असुरक्षित लोकांबद्दल नेहमीच सहानुभूती बाळगण्याचे आणि त्यांची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केले 2.40 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी महसूल संकलन
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे सुमारे 49,000 कोटी रुपयांनी अधिक असून 25% वाढ दर्शवते
माल वाहतुकीतून मिळणाऱ्या महसुलाची देखील 1.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झेप,ही वाढ अंदाजे 15% आहे
प्रवासी वाहतुक महसुलात देखील आतापर्यंतची सर्वाधिक 61% वाढ झाली असून हा महसूल 63,300 कोटी रुपयांवर
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2023
भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 2.40 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी महसूल संकलनाची नोंद केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ सुमारे 49000 कोटी रुपयांनी अधिक आहे, जी 25% वाढ दर्शवते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात माल वाहतुकीतून मिळणाऱ्या महसुलात मोठी वाढ होत तो 1.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ अंदाजे 15% आहे. भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी वाहतुक महसुलात देखील आतापर्यंतची सर्वाधिक 61% वाढ झाली असून ती 63,300 कोटी रुपये झाली. भारतीय रेल्वे तीन वर्षांच्या कालखंडानंतर निवृत्ती वेतनासाठीचा खर्च पूर्णपणे करण्यास सक्षम झाली आहे.
भारतीय रेल्वे नेहमीच सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष अंतर्गत विविध सुरक्षा कामांसाठी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 11,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
2021 मध्ये 248 खटल्यांना मंजुरी देण्यासह 2724 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
वर्ष 2021 मध्ये 248 खटल्यांना मंजुरी देण्यासह 2724 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने  दिलेल्या माहितीनुसार, 2724 प्रकरणांमध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सल्ल्यानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने अंतिम निर्णय घेतला आणि यापैकी आयोगाच्या सल्ल्यानुसार अन्य विभागांच्या माध्यमातून 55 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली.
रेल्वे मंत्रालय, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, बंदरे जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, खते विभाग, अणुऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा व्यवहार विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, दिल्ली सरकारचे एनसीटी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय या मंत्रालयांनी/विभागांनी त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांसह संबंधित सक्षम प्राधिकार्यांनी उपरोक्त 55 प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेतला.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
7 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त भारतीय टपाल विभाग ' विशेष शिक्का ' करणार जारी
नवी दिल्ली, 18 जून 2021
21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधत टपाल विभाग विशेष कॅन्सलेशन घेऊन येत आहे. हा अनोखा उपक्रम 7 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2021 साजरा करण्यासाठी हाती घेण्यात आला आहे.
योग आणि आंतराष्ट्रीय योग दिवस हे गेल्या काही वर्षांपासून टपाल उपक्रमांसाठी लोकप्रिय विषय ठरले आहेत. 2015 मध्ये, टपाल विभागाने आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त दोन स्मृती तिकिटांचा संच आणि टपाल तिकिटांचे एक लघु पत्रक  जारी केले होते. 2016 मध्ये दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूर्यनमस्कारावरील टपाल तिकिटांचा संच जारी केला होता. 2017, मध्ये, संयुक्त राष्ट्र टपाल प्रशासनाने  न्यूयॉर्कमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 10 योगासने दाखवणाऱ्या टपाल तिकिटांचा संच जारी केला होता.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविडशी लढ्यात भारताने गाठला मैलाचा दगड
सक्रीय रुग्णसंख्या दीड महिन्यात प्रथमच 8 लाखांहून कमी
सक्रीय रुग्णसंख्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 10.70%
कोविडशी लढ्यात भारताने मैलाचा दगड गाठला आहे. देशातील उपचार घेत असलेल्या  रुग्णांची संख्या एक ते दीड महिन्यात प्रथमच 8 लाखांच्याही खाली आली आहे. देशातील एकूण सक्रीय रुग्णसंख्या आज 7,95,087 एवढी आहे. ही संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 10.70% आहे. याआधी 1 सप्टेंबरला सक्रीय रुग्णसंख्या 8 लाखाहून कमी  नोंदवली गेली होती. दररोज मोठ्या संख्येने कोविड रुग्ण रोगमुक्त होत आहेत. यामुळे भारताचा सक्रीय रुग्णसंख्येच्या दरात सातत्याने घट होत आहे.
भारतात बरे होणाऱ्याची संख्या मोठी आहे. या संख्येने 65 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. उपचार घेत असलेली  रुग्णसंख्या आणि बरे झालेले रुग्ण यांच्या संख्येतील फरक सातत्याने वाढत आहे आज तो 57,29,508 एवढा राहिला.
गेल्या 24 तासात 70 हजार 816 पेशंट रुग्ण बरे झाले तर नवीन रुग्णांची संख्या 62 हजार 212 एवढी नोंदवली गेली. राष्ट्रीय पातळीवरील रिकव्हरी दर 87.78% वर पोहोचला.
केंद्र सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकार यांच्या समन्वित प्रयत्नातून देशभरात आरोग्य सुविधा बळकट करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने वैद्यकीय उपचार नियमावलीत प्रमाणित मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश तसेच वैद्यकीय, निम-वैद्यकीय आणि आरोग्यसेवक यांची समर्पित सेवाभावी सेवा यामुळे बरे होणाऱ्या रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ दिसत आहे तसेच मृत्यूदरही लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. भारत हा जागतिक पातळीवर सर्वात जास्त रोगमुक्तांची संख्या तसेच सर्वात कमी मृत्यूदर नोंदवणारा देश आहे. मृत्यूदर आज 1.52% राहिला.
नवीन रोगमुक्तांच्या संख्येपैकी 78% हे 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत
महाराष्ट्रात एका दिवसात 13,000 पेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनातून मुक्त झाले तर कर्नाटकात 8,000 पेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनातून मुक्त झाले.
गेल्या 24 तासात 62,212 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
यापैकी 79% हे 10 राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातील आहेत.यामध्ये महाराष्ट्राची रुग्णसंख्या मोठी असून महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 11,000 पेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्या खालोखाल कर्नाटक, केरळमध्ये प्रत्येकी 7,000 पेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 837 मृत्यूंची नोंद झाली. यापैकी सुमारे 82% मृत्यू दहा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 306 मृत्यूंची नोंद झाली.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना या महामारीशी सामना करण्यासाठी केंद्राचे सहकार्य मिळत आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने वरिष्ठ पातळीवरील केंद्रीय गट केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल येथे पाठवल्या आहेत. या राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांत रुग्णसंख्येत वाढ दिसून येत आहे.
हे गट राज्यांना अलगीकरण सुविधा, संसर्ग माग, निदान चाचण्या, संसर्ग प्रतिबंध, काळजी घेणे तसेच बाधितांवर यथायोग्य औषधोपचार यासाठी मदत पुरवतील. वेळेवर निदान आणि त्याचा मागोवा यासंदर्भातही हे गट राज्यांना मदतीचा हात देतील.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
देशांतर्गत तेल आणि वायू निर्मिती वाढवण्यासाठी राबवलेले उपक्रम
देशात तेल आणी वायूनिर्मिती वाढवण्यासाठी सरकार राबवत असलेले तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:-
1. दीर्घकालीन उपक्रम
- हायड्रोकार्बन साठे शोधांचे जलद रोखीकरण करण्यासाठी उत्पादन शेअरिंग करारांतर्गत सवलत, विस्तार आणि स्पष्टीकरण विषयक धोरण, 2014.
- शोधलेले लघु क्षेत्र धोरण,2015.
- हायड्रोकार्बन उत्खनन आणि परवाना धोरण, 2016.
- उत्पादन शेअरिंग कराराच्या विस्तारीकरणाचे धोरण, 2016 आणि 2017.
- कोळसा खाणीतील मिथेन वायूचे जलद रोखीकरण करण्याची धोरण, 2017
- राष्ट्रीय माहिती  भांडारची स्थापना, 2017.
- नदीच्या गाळयुक्त खोऱ्यातील बिगर-मूल्यांकित क्षेत्रांचे मूल्यांकन 2017
- हायड्रोकार्बन स्त्रोतांचे पुनर्मूल्यांकन, 2017
- पूर्व एनईएलपी अर्थात राष्ट्रीय उत्खनन आणि परवाना धोरण येण्यापूर्वी आणि एनईएलपी  क्षेत्रात उत्पादन शेअरिंग करारांची अंमलबजावणी सुव्यवस्थितपणे करण्यासाठी धोरण आराखडा, 2018.
- तेल आणि वायू वाढीव उत्खननाच्या पद्धतींना प्रोत्साहन आणि सवलती देण्यासाठीचे धोरण, 2018.
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या उत्पादन शेअरिंग करार, कोळसा खाणीतील मिथेन करार आणि नामांकन क्षेत्रानुसार, उत्खनन आणि अपारंपरिक हायड्रोकार्बन चे उत्खनन करण्यासाठीचा धोरण आराखडा, 2018
- कोल इंडिया लिमिटेड आणि तिच्या उपकंपन्यांना भाडेपट्टीवर दिलेल्या कोळसा खाण क्षेत्रातील मिथेन उत्खननासाठीचा धोरण आराखडा
- देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादन वाढवण्यासाठी हायड्रोकार्बन उत्खनन आणि परवाना धोरणात सुधारणा, 2019
2. तात्कालिक सुधारणा
- सध्या असलेल्या शोधक्षेत्रांचे जलद रोखीकरण
- आयओआर आणि ईओआर तंत्रज्ञानाचा वापरा करून रिकव्हरीत सुधारणा करणे.
- जुन्या, पडीक इंधन विहिरींचे पुनरुज्जीवन.
- इंधन विहिरींचे इन्फील ड्रिलिंग करणे.
- सुविधा आणि इतर पायाभूत व्यवस्थांचे नूतनीकरण
- सेवा करार आणि आऊटसोर्सिंग च्या माध्यमातून किनारपट्टीवरील छोट्या आणि उपेक्षित खाणींचे रोखीकरण करणे.
- सध्या असलेल्या जुन्या क्षेत्रांचा पुनर्विकास आणि नव्या/उपेक्षित क्षेत्रांचा विकास.
- निवडक क्षेत्रांमध्ये काही सुयोग्य अशा तंत्रज्ञानांचा वापर
गेल्या चार वर्षात भारतात उत्पादित झालेल्या कच्च्या तेलाची माहिती खालील तक्त्यात :
|
|
वर्ष
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
कच्च्या तेलाचे उत्पादन 
|
|
36.01
|
|
35.68
|
|
34.20
|
|
32.17
जुन्या क्षेत्रांमध्ये असलेली पाण्याची कमतरता आणि नैसर्गिक घट झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्याशिवाय, पश्चिम किनाऱ्यावरील काही प्रकल्प पूर्ण होण्यात झालेला विलंब, विहिरी, प्लॅटफॉर्म,पाईपलाईन अकस्मात बंद पडणे आणि आसाममध्ये झालेले बंद आणि अडथळे यांचाही परिणाम उत्पादनांवर झाला आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत उंच उडी प्रकारात रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल प्रवीण कुमारचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
टोक्यो येथे पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत उंच उडी प्रकारात रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल प्रवीण कुमारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
" #Paralympics मध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल प्रवीण कुमार याचा अभिमान वाटतो. हे पदक त्याच्या मेहनतीचे आणि अतुलनीय समर्पणाचे फळ आहे. त्याचे अभिनंदन. त्याच्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा. #Praise4Para"