ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
2011-12 आणि 2017-18 दरम्यान नियमित वेतन/पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रामीण आणि शहरी भागांत 2.62 कोटी नवीन रोजगारनिर्मिती
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
रोजगारनिर्मिती, रोजगार सुधारणा ही सरकारची प्राथमिक क्षेत्रे असून सरकारने यादिशेने कमालीची प्रगती केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये ही एक महत्वाची नोंद आहे.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना , ही सरकारच्या कौशल्य भारत अभियानाचा एक प्रमुख भाग आहे, यामुळे युवकांना लघु कालावधी प्रशिक्षण देऊन त्यांना कौशल्य प्रमाणपत्र दिले जाते. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना , अंतर्गत 11 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 69.03 लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा तपशील सर्वेक्षणात आहे.
अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याबरोबरच, रोजगाराचा दर्जा आणि अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकरण यावर विशेष भर दिल्याची नोंद आर्थिक सर्वेक्षणात आहे. नियमित वेतन/पगारदार कर्मचाऱ्यांचा हिसा पाच टक्क्यांनी वाढून 2011-12 मध्ये 18 टक्के होता तो 2017-18 मध्ये 23 टक्के झाला. एकंदरीत नवीन रोजगारनिर्मितीत 2.62 कोटींची वाढ झाली, यात 1.21 कोटी ग्रामीण भागात आणि 1.39 कोटी शहरी भागात रोजगारनिर्मिती झाली.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 97
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांमार्फत जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 1,25.992 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले, सरासरी 19 दिवसांचा निवारण कालावधी/ तक्रारी, केंद्रीय सचिवालयातल्या 67283 प्रकरणांची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
DARPG अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने जानेवारी, 2023 चा केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीचा मासिक अहवाल प्रदर्शित केला आहे. या अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार, श्रेणी आणि त्यांच्या निकालाचे स्वरूप यांचे तपशीलवार विश्लेषण करण्यात आले आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सार्वजनिक तक्रारींचे विश्लेषण आणि व्यवस्थापनावर IIT कानपूरच्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने केलेल्या तांत्रिक सुधारणांचाही या अहवालात समावेश आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांमार्फत 1,25.992 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले, त्यासाठी 19 दिवसांचा सरासरी वेळ प्रत्येक तक्रारींसाठी लागला, जो केंद्रीय सचिवालयातल्या 67283 प्रकरणांची आतापर्यंतची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी दर्शवतो. तक्रारींचा वेळेवर निपटारा आणि निकालाची गुणवत्ता आणि त्यासाठी लागलेला खर्च यात केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांच्या तक्रार निवारण निर्देशांकात युआयडीएआय अर्थात भारतीय वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्राधिकरण प्रथम स्थानावर आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी 66 टक्के तक्रारी सामायिक सेवा केंद्रांमार्फत दाखल केल्या जातात. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने भविष्यात तक्रारींना सामोरं जाण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंग, अर्थात यंत्राच्या आधारे शिकण्याचा वापर करण्याच्या आपल्या योजनांचं अनावरण केलं आहे. यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने आयआय़टी कानपूरसोबत भागीदारी केली. सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या तक्रार अधिकार्यांच्या फायद्यासाठी इंटेलिजेंट ग्रीव्हन्स मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड कार्यान्वित केला आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने डिसेंबर 2022 मध्ये संसदेत सादर केलेल्या आपल्या 121 व्या अहवालात, सार्वजनिक तक्रारी, आवाहन सुविधा, अनिवार्य कारवाईमध्ये जबाबदारी आणण्यासाठी विभागाने अहवाल, अभिप्राय कॉल सेंटर मध्ये केलेल्या 10 टप्प्यातल्या सुधारणा आणि उपायांचं कौतुक केलं आहे. तसंच संसदीय स्थायी समितीने सर्व अनुसूचित भाषांमध्ये CPGRAMS पोर्टलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या प्रयत्नांचे निर्विवादपणे कौतुक केले आहे.S.Patil/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 161 कोटी 16 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 21,13,365
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 5.43% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 93.31%
गेल्या 24 तासात 2,42,676 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 3,63,01,482 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 3,37,704 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
आतापर्यंत ओमायक्राॅन बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 10,050 इतकी झाली असून, कालच्यापेक्षा 3.69% ने वाढ झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 71 कोटी 34 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात एकूण 19,60,954 चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय छात्रसेना
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2018
देशात राष्ट्रीय छात्रसेनेअंतर्गत आजघडीला 13,15,401 छात्र सैनिक समाविष्ट आहेत. यात महाराष्ट्रातील 832 शाळा आणि 531 महाविद्यालयांमधील 95,050 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
युवकांना छात्रसेनेकडे आकृष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यात सर्व छात्रसैनिकांना संस्थात्मक प्रशिक्षण देणे, शासकीय संस्थांमध्ये छात्र सैनिकांना मोफत गणवेश, छात्रसेनेच्या संचलनानंतर राज्यशासनाच्या निधीतून छात्र सैनिकांसाठी भत्त्याची तरतूद, छात्रसेना युवा देवाण-घेवाण कार्यक्रमांतर्गत परदेशांना भेट देण्याची संधी, साहसी उपक्रमांमध्ये सहभाग अशा तरतुदींचा समावेश आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जपान दरम्यान पोलाद क्षेत्रातील कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पोलाद क्षेत्रामध्ये भारत आणि जपान यांच्यामध्ये झालेल्या कराराला मंत्रिमंडळाचे मान्यता दिली. ‘भारत- जपान पोलाद चर्चा’ यामुळे उभय देशांमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत होणार आहे.
लाभ-
स्टील क्षेत्रामध्ये भारत आणि जपान यांच्यामध्ये जो सामंजस्य करार झाला आहे, त्यामुळे स्टील क्षेत्रामध्ये शाश्वत वृद्धीला वाव मिळणार आहे.
स्टील क्षेत्रामध्ये कोणकोणत्या प्रकारे गुंतवणूक करता येईल, तसेच या क्षेत्राला कसे प्रोत्साहन देता येईल, याचा विचार दोन्ही देश संयुक्तपणे करणार आहेत.
भारतामध्ये उच्च दर्जाचे स्टील उत्पादन करण्यासाठी आणि या क्षेत्रामध्ये आणखी क्षमता वाढीसाठी उभय देशांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 83
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
एव्हिअन एन्फ्ल्यूएन्झा संदर्भात देशातील सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2021
14 जानेवारी 2021 ला एव्हिअन एन्फ्ल्यूएन्झाच्या काही प्रकरणांची पुष्टी झाली असून गुजरातमधील डांग जिल्ह्यात कावळ्यांमध्ये एव्हिअन एन्फ्ल्यूएन्झाचा संसर्ग आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात संसर्ग झालेले पक्षी नष्ट करण्याचे काम पूर्ण होऊन निर्जंतुकीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
हरियाणामध्ये 4 कुक्कूटपालन केंद्रांमध्ये एव्हिअन एन्फ्ल्यूएन्झाचा  प्रादुर्भाव आढळून आल्याची पुष्टी झाली आहे. ही केंद्रे पुढीलप्रमाणे आहेत. खतौलीमधील महाराजा पोल्ट्री फार्म, मौली या पंचकूला जिल्ह्यातील तारा पोल्ट्री फार्म, बतौर आणि सिंगला पोल्ट्री फार्म.
देशातील प्रादुर्भाव आढळलेल्या विभागातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. ही पथके संसर्ग आढळलेल्या जागी भेट देऊन रोगनिदानविषयक अभ्यासाच्या दृष्टीने पाहणी करतील. दुग्धविकास आणि पशुपालन विभागाने संसर्गाची शंका असलेले नमुने त्वरित रोगनिदान चाचण्यांसाठी विशिष्ट रोगनिदान प्रयोगशाळेत नेता यावेत म्हणून त्यांच्या वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली आहे.
इतर राज्यांमधून होणाऱ्या पोल्ट्री तसेच पोल्ट्री उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर काही राज्ये बंदी घालत आहेत. अश्याने कुक्कुटपालन व्यवसायाबद्दल नकारात्मक प्रतिमा तयार होत असल्यामुळे या प्रकारचे धोरण टाळावे असे सुचवण्यात आले आहे. याशिवाय प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांमध्ये या विषाणूंच्या प्रादुर्भावाला पुष्टी देणारा कोणताही वैज्ञानिक अहवाल नाही. उत्तम रीतीने शिजवले गेलेले चिकन आणि अंडी यामुळे माणसांना कुठलाही धोका नाही असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे
वृत्तपत्रे, जाहीराती, समाजमाध्यमे अश्या विविध मंचांच्या माध्यमातून राज्यांनी जनतेमध्ये जागृती करावी. याशिवाय एव्हिअन एन्फ्ल्यूएन्झाचा संसर्गाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व संसर्गाच्या बाबतीत कोणती खबरदारी घ्यावी या संदर्भातील माहिती ट्विटर, फेसबुक अश्या समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमांचा वापर करून सर्वसामान्य नागरीकांपर्यत पोचवावी अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
अर्थ मंत्रालय
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत 28,69,477 पात्र लाभार्थ्यांना झाला लाभ
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2022
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सूचित केल्यानुसार, 24 मार्च 2020 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी शहरी भागात विक्री करणारे फेरीवाले पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत लाभांसाठी पात्र आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत, 7 मार्च 2022 पर्यंत 28,69,477 पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे असे त्यांनी सांगितले. योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या कर्जाचा राज्य आणि वर्षवार तपशील परिशिष्ट-I मध्ये आहे.
आतापर्यंत 45.21 कोटी रुपये आणि 7.55 कोटी रुपये व्याज अनुदान आणि रोख परतावा  म्हणून देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट-II मध्ये आहे.
पंतप्रधान स्वनिधी ही केंद्रीय योजना आहे. लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी राज्यांना कोणताही निधी जारी केला जात नाही. कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे कर्जाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांना दिली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्ज हप्त्यांच्या परतफेडीवर कर्जदाराला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तिमाही आधारावर 7% व्याज अनुदान दिले जाते आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फेरीवाल्यांना दरमहा 100 रुपयांपर्यंतचा रोख परतावा  दिला जातो असे मंत्री महोदयांनी अधिकचा तपशील देत सांगितले.S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
8 ऑक्टोबर 2023 रोजी जागतिक डिस्लेक्सिया दिन
जागतिक डिस्लेक्सिया दिन दरवर्षी 8 ऑक्टोबर रोजी पाळला जातो. डिस्लेक्सिया हा एक शिकण्यात अडचण असलेला सामान्य विकार आहे, हा विकार एखाद्या व्यक्तीच्या योग्यरितीने वाचण्याच्या आणि लिहिण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतो. ज्यांना डिस्लेक्सिया आहे त्यांच्यासाठी अस्खलितपणे वाचन करणे आणि लिहिणे यासारखी कौशल्ये ही आव्हाने आहेत. डिस्लेक्सिया असलेल्या व्यक्ती अनेकदा अचूकपणे पटकन वाचू अथवा लिहू शकत नाहीत. डिस्लेक्सिया असलेल्या व्यक्तींना वाचन, लेखन, शब्दसंग्रह आणि हात आणि डोळ्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक कार्यांमध्ये संघर्ष करावा लागतो.या समस्यांबद्दल आणि अशा विकाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते, याबद्दल जागतिक डिस्लेक्सिया दिनी जागरूकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. सर्वसमावेशकतेला चालना , शिक्षणाच्या संधी आणि डिस्लेक्सिया असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या शिकण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मदत करण्यासाठी प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही या दिनाची उद्दिष्टे आहेत.
भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग हा देशातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्व विकास कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवणारा नोडल विभाग आहे. या विभागाच्यावतीने 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी जागतिक डिस्लेक्सिया दिनाचे औचित्य साधून लोकांमध्ये डिस्लेक्सियाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून, त्याच्याशी संबंधित संस्थांमार्फत देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करणार आहे.
शिक्षण मंत्रालय
अध्यापकांच्या विकासाकरिता “मालवीय मिशन” ही देशव्यापी परिसंस्था स्थापन करण्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे संकेत
नवी दिल्ली, 17 मे 2022
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक/अध्यापकांच्या क्षमता वृद्धीकरिता संस्थात्मक यंत्रणेच्या अहवालाचा आढावा घेतला. मंत्री प्रधान यांनी "मालवीय मिशन" ही शिक्षक /प्राध्यापकांच्या विकासासाठी देशभरात सक्षम परिसंस्था विकसित करण्याची कल्पना मांडली.
उच्च कौशल्याधारित अध्यापकांसाठी 21 व्या शतकातील भारतातील आव्हानांशी सुसंगत बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षक अध्ययनावर भर असल्याचे सांगत त्यांनी भारतीय मूल्ये, भाषा, ज्ञान, आचारसंहिता आणि परंपरांवर लक्ष केंद्रित करून शिक्षक अध्ययनाबाबत बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
रसायन आणि खते मंत्रालय
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये युरियाचा पुरेसा पुरवठा सुरु
दोन्ही राज्यात युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध- केंद्र सरकार
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2018
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यात युरिया खताचा तुटवडा असल्याच्या वृत्ताचे सरकारने खंडन केले आहे. या दोन्ही राज्यात गरजेपेक्षाही अधिक युरिया पुरवठा सुरु असून युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्टीकरण रसायन आणि खते विभागाने दिले आहे. रबी हंगामासाठी सर्व राज्यात खताचा पुरेसा पुरवठा असेल याची काळजी केंद्र सरकार घेत आहे असेही या विभागाने म्हटले आहे.
देशभरात डिसेंबर महिन्यात एकूण 33.7 लाख मेट्रिक टन युरियाची आवश्यकता आहे तर खते विभागाने आत्तापर्यंत देशभरात 36.20 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला आहे. खते विभागाकडून दररोज एक लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा होतो आहे.
युरिया उत्पादन केंद्रांचे काम उद्दिष्टानुसार सुरु असून युरियाचा समाधानकारक साठा देशात उपलब्ध आहे. रेल्वे मालवाहतुकीद्वारे युरिया सर्व देशभरात पोहोचवला जात असून खताचे वितरण योग्य पद्धतीने होत असल्याविषयी खते विभाग राज्य सरकार, रेल्वे आणि खत निर्मात्या कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. मध्य प्रदेशातही डिसेंबर महिन्यात आवश्यकतेपेक्षा अधिक युरियाचा पुरवठा करण्यात आला. त्याशिवाय मध्य प्रदेश सरकारच्या मागणीनुसार अतिरिक्त 40 हजार मेट्रिक टन युरियाही देण्यात आला आहे. राजस्थानातही डिसेंबर महिन्यात गरजेपेक्षा जास्त युरिया पाठवण्यात आला आहे. त्याशिवाय दोन्ही राज्यातल्या कृषी विभागाच्या मागणीनुसार खते विभागाने या दोन्ही राज्यात प्राधान्याने खत पुरवठा करण्याची विनंती रेल्वे बोर्डाला केली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 48
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारताचा वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगाराचा लेखाजोखा
नवी दिल्ली, 22 मे 2020
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने  सप्टेंबर, 2017 ते मार्च, 2020 या कालावधीमधला रोजगारविषयक प्रगतीचा विशिष्ट दृष्टिकोनातून आढावा घेतला आहे. हा आढावा निवड करण्यात आलेल्या संबंधित सरकारी संस्थांकडे पाठवण्यात आला आहे. देशभरातल्या रोजगाराच्या स्थितीचा तपशील असलेला हा आढावा विस्तृत प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे सादर केला आहे. या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे तपशील नोंदवण्यात आला आहे.
भारताच्या वेतनपट अहवालाचा तपशील पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराB.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
अर्थ मंत्रालय
कृषी आणि ग्राम विकासाबाबत अर्थमंत्र्यांची पहिली अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा, ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत विकासाला चालना देण्याच्या उपाययोजनांवर अर्थमंत्र्यांचा भर
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज नवी दिल्लीत कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्राच्या विविध गटांशी अर्थसंकल्प पूर्व चर्चा केली.
ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत विकासाला चालना तसेच कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकासाच्या माध्यमातून बेरोजगारी आणि गरीबी दूर करण्याच्या उपाययोजनांवर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. कृषी क्षेत्राच्या समस्यांना विद्यमान सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्य उद्योग क्षेत्रातल्या संबंधितांशीही अर्थ मंत्रालय व्यापक चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे आणि ग्राहकांना किफायतशीर दरात कृषी उत्पादनं पुरवण्यासाठी ‘स्टार्ट अप’ ने प्रोत्साहन देण्यावर सीतारामण यांनी भर दिला.
या बैठकीत कृषी संशोधन, ग्रामीण विकास, बिगर कृषी क्षेत्र, अन्न प्रक्रिया, पशुपालन, मत्स्य उद्योग आणि स्टार्ट अप या क्षेत्रांबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाली.
अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, निती आयोगाचे सदस्य डॉ. रमेश चंद्र, वित्त सचिव सुभाष गर्ग तसेच अन्य विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान कृषी आणि ग्राम विकास क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध सूचना सादर केल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
अर्थ मंत्रालय
जानेवारी 2022 मध्ये 1,38,394 कोटी रुपये एकूण जीएसटी महसूल संकलन
जीएसटी संकलनाने चौथ्यांदा 1.30 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
जानेवारी 2022 चा महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि जानेवारी 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 25% अधिक
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 20
जानेवारी 2022 मध्ये 31.01.2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण 1,38,394 कोटी रुपये महसूल संकलित झाला. यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 24,674 कोटी रुपये, एसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 32,016 कोटी रुपये, आयजीएसटी अर्थात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 72,030 कोटी रुपये  आणि उपकर 9,674 कोटी रुपये  यांचा समावेश आहे. एप्रिल 2021 मध्ये झालेले 1,39,708 कोटी रुपये जीएसटी संकलन हे आतापर्यतचे सर्वाधिक मासिक जीएसटी संकलन आहे. 30 जानेवारी 2022 पर्यंत दाखल केलेल्या जीएसटीआर -3 बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या 1.05 कोटी आहे ज्यात 36 लाख त्रैमासिक विवरणपत्रांचा समावेश आहे.
सरकारने नियमित समझोत्याच्या स्वरूपात म्हणून आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला 29,726 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 24,180 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याशिवाय केंद्राने या महिन्यात आयजीएसटीचे 35,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 50:50 च्या प्रमाणात तात्पुरत्या आधारावर चुकते केले आहेत. नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्या नंतर जानेवारी 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी 71,900 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 73,696 कोटी रुपये आहे. केंद्राने जानेवारी 2022 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 18,000 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईही जारी केली.
जानेवारी 2022 मध्ये संकलित महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि जानेवारी 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 25% अधिक आहे. या महिन्यात, मालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल 26% अधिक होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून  मिळणारा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा 12% अधिक आहे.
जीएसटी संकलनाने चौथ्यांदा 1.30 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये 6.7 कोटी ई-वे देयके निर्माण झाली ही संख्या नोव्हेंबर 2021 मध्ये निर्माण झालेल्या 5.8 कोटी ई-वे देयकांपेक्षा 14% जास्त आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह करचोरीविरोधी विशेषतः बनावट देयके देणाऱ्यांवर कारवाई या गोष्टी वाढलेल्या जीएसटी संकलनात योगदान देत आहेत. पर्यस्त शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने केलेल्या विविध दर तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे. आगामी काही महिन्यांतही महसुलातील सकारात्मक कल कायम राहील अशी अपेक्षा आहे.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
खाण मंत्रालय
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत करण्यात आलेली कामे
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
खाणी आणि खनिज ल कायदा, 1957 च्या कलम 9 ब अनुसार, खाणकामाच्या व्यवसायांमुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या आणि क्षेत्रांच्या लाभासाठी खाणींमुळे बाधित झालेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा खनिज फाऊंडेशन न्यास स्थापन करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा खनिज निधी  अंतर्गत जमा झालेला निधी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या  मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रकल्पांच्या अमलबजावणीसाठी डीएमएफमार्फत उपयोगात आणला जातो. त्यामुळे या योजनेंतर्गत एकूण लाभार्थ्यांसंदर्भात माहिती संबंधित जिल्हा अधिकार्यांकडून ठेवली जाते.
पीएमकेकेकेवाय अंतर्गत मे 2022 पर्यंतचा प्रकल्पांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Sr.No.
|
|
State
|
|
Projects Sanctioned High Priority Areas
|
|
Projects Sanctioned Low Priority Areas
|
|
Number of Projects completed
|
|
Total Amount Spent 
|
|
No. of Projects Sanctioned
|
|
Amount Spent

|
|
No. of Projects Sanctioned
|
|
Amount Spent

|
|
1
|
|
Andhra Pradesh|
|
10009
|
|
318.69
|
|
7772
|
|
176.37
|
|
7111
|
|
495.05
|
|
2
|
|
Chhattisgarh
|
|
44277
|
|
4427.22
|
|
21517
|
|
2008.09
|
|
40477
|
|
6435.31
|
|
3
|
|
Goa
|
|
22
|
|
44.64
|
|
5
|
|
4.00
|
|
8
|
|
48.64
|
|
4
|
|
Gujarat
|
|
14564
|
|
366.71
|
|
4022
|
|
103.69
|
|
9489
|
|
470.39
|
|
5
|
|
Jharkhand&
|
|
5351
|
|
3743.57
|
|
1251
|
|
454.66
|
|
3315
|
|
4198.23
|
|
6
|
|
Karnataka
|
|
7238
|
|
894.65
|
|
2209
|
|
529.42
|
|
3738
|
|
1424.07
|
|
7
|
|
Maharashtra|
|
4588
|
|
952.45
|
|
3675
|
|
654.29
|
|
3331
|
|
1606.74
|
|
8
|
|
Madhya Pradesh
|
|
8029
|
|
1689.11
|
|
2345
|
|
609.04
|
|
5047
|
|
2298.15
|
|
9
|
|
Odisha
|
|
16560
|
|
7172.26
|
|
9268
|
|
2587.13
|
|
16565
|
|
9759.38
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
21053
|
|
1065.23
|
|
4887
|
|
1693.83
|
|
13705
|
|
2759.06
|
|
11
|
|
Tamilnadu
|
|
1717
|
|
320.36
|
|
738
|
|
278.16
|
|
1658
|
|
598.53
|
|
12
|
|
Telangana
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची ताजी माहिती
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
एप्रिल महिन्यात सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रांवर राजपत्रित सुट्यांसह सर्व दिवशी लसीकरण सुरू राहणार.
देशभर सुरू असलेल्या लसीकरणाची व्याप्ती आणखी वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने सर्व सरकारी आणि खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रे एप्रिल महिन्यात सर्व दिवशी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल 2021 मध्ये राजपत्रित सुट्यांसह सर्व दिवशी लसीकरण सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे लेखी निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे दिले आहेत. 31 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर देशभरात सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील लसीकरण केंद्रांचा पुरेपूर वापर करून कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेची गती आणि व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासोबत भारत सरकारकडून विशिष्ट टप्प्याने आणि अतिशय सक्रिय पद्धतीने राबवल्या जात असलेल्या धोरणाला अनुसरून हा निर्णय आहे.
देशात कोविड-19 महामारीची सर्वाधिक झळ पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या गटांमधील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण मोहीम सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे आणि त्याचा नियमितपणे आढावा घेतला जाणार आहे आणि त्यावर उच्च पातळीवरून देखरेख ठेवली जाणार आहे. लसीकरण करण्याविषयीच्या एका राष्ट्रीय तज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर एक एप्रिल 2021पासून 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला होता.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
उद्या सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत 'जनता कर्फ्यू' पाळण्याचे आवाहन
उद्या संध्याकाळी 5 वाजता देशाची निःस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्यांचे आभार मानण्याचेही केले आवाहन
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून उद्या 22 मार्च रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत 'जनता कर्फ्यू' पाळण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा केले आहे.
या कठीण काळात देशाची निःस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना सलाम करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी उद्या संध्याकाळी 5 वाजता आपापल्या घराच्या दरवाज्यात किंवा बाल्कनीत उभे राहून पाच मिनिटे टाळया वाजवून किंवा घंटानाद करून या सर्वांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
S.Pophale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 170
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 201.68 कोटी लस-मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत 34,93,209 लस-मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील सध्याची उपचाराधीन रुग्ण संख्या 1,50,100
सध्याची कोविड ॲक्टीव रुग्ण संख्या 0.34%
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.46%
गेल्या 24 तासांत 20,726 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 4,31,92,379 इतकी झाली
गेल्या 24 तासांत 21,411 नवीन रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 87.21 चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 4,80,202 चाचण्या करण्यात आल्या.