ग्रामीण विकास मंत्रालय
आधार-आधारित देयके प्रणाली  च्या प्रगतीचा केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडून आढावा, मजुरी पेमेंटच्या मिश्र पद्धतीस  31 डिसेंबर 2023 पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ
कामगारांकडे आधार क्रमांकाची विचारणा करावी; मात्र, या आधारावर काम करण्यास नकार दिला जाऊ नये, ग्रामविकास मंत्रालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2023
केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणल्याप्रमाणे लाभार्थ्यांकडून त्यांच्या बँक खाते क्रमांकात सतत बदल करत राहिल्याने आणि बदललेला नवीन खाते क्रमांक संबंधित कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना न कळवल्यामुळे वेळेवर लाभार्थ्यांचा नवीन खाते क्रमांक नोंदवला जात नाही आणि रोजगाराच्या देय रकमेचा भरणा होऊ शकत नाही. लाभार्थ्याच्या जुन्या बँक खाते क्रमांकावर भरणा होणारी रक्कम त्या बँकेच्या शाखेने नाकारल्यामुळे लाभार्थ्याला वेळेवर त्याची रोजगाराची रक्कम मिळत नाही अशा अनेक घटना होतात.
वेगवेगळ्या संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर अशा कारणामुळे बँकांकडून रक्कम जमा करून घ्यायला मिळणारा नकार टाळण्यासाठी आधार आधारित रोजगार समन्वय प्रणाली  ही रोजगाराची रक्कम थेट जमा करण्याच्या दृष्टीने सर्वात योग्य पद्धत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांची रोजगाराची रक्कम वेळेवर मिळू लागेल.
योजनेच्या डेटाबेस मध्ये लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक एकदा अद्ययावत केला की लाभार्थ्याने स्वतःची निवासाची जागा बदलली किंवा बँकेचा खाते क्रमांक बदलला तरीही नवीन बँक खाते क्रमांक कळवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. जर लाभार्थ्यांची एकाहून अधिक बँक खाते असतील तर आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यात त्याच्या रोजगाराची रक्कम जमा होईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत एकाहून जास्त बँक खाते असणे जवळपास अशक्य असले तरीही खाते क्रमांक निवडण्याचा पर्याय असेल.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेकडे असलेल्या डेटानूसार जर थेट बँक ट्रान्सफर मध्ये आधार आधारित पेमेंट केले तर पेमेंट योग्य खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया 99.55% अचूक असेल, आत्ताच्या बँक खाते आधारित रोजगार जमा करण्याच्या पद्धतीत 98 टक्के एवढी अचूकता आढळून येते.
APBS म्हणजे आधार आधारित पेमेंट व्यवस्था ही खऱ्या लाभार्थ्याला देय असणारी रक्कम त्यालाच मिळण्यासाठी सहाय्यकारी ठरते आणि त्यामुळे बनावटगिरी आळा बसतो तसेच ही पद्धत भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी परिणामकारक ठरते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी अद्याप आधार आधारित पेमेंट प्रणाली स्वीकारलेली नाही. मात्र या योजनेने आधार आधारित पेमेंट ब्रिज प्रणाली निवडली आहे. आधार आधारित पेमेंट प्रणालीचा आढावा घेण्यात आला आहे आणि देय रक्कम अदा करण्यासाठी NACH APBS हे दोन्ही मार्ग 31 डिसेंबर 2023 किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत वापरले जातील. कामावर आलेल्या लाभार्थ्याला त्याचा आधार नंबर विचारून तो नोंदवून घ्यावा लागेल पण तो नसला तरी त्याला काम नाकारू नये असे निर्देश मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टीम ही 2017 पासून वापरण्यात येत आहे. आता प्रत्येक प्रौढ नागरिकाकडे आधार नंबर असणे ही सर्वसामान्य बाब झाली असल्यामुळे योजनेतील देय रक्कम चुकती करण्यासाठी APBS ही प्रणाली वापरावी असे सरकारच्या विचाराधीन आहे. यातून APBS अंतर्गत देय रक्कम ती APBSशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात जमा होईल अशा रीतीने हा देय रक्कम चुकती करण्याचा सर्वाधिक सुरक्षित आणि वेगवान मार्ग असेल.
सक्रीय असणाऱ्या 14 कोटी 33 लाख लाभार्थ्यांपैकी 13 कोटी 97 लाख लाभार्थ्यांचे आधारक्रमांक यासाठी वापरण्यात आले आहे. 13 कोटी 34 लाख आधार हे सत्यापित केले आहेत आणि आता कामावर असणाऱ्या कामगारांपैकी 81.89% कामगार हे APBS साठी पात्र आहेत. जुलै 2023 मध्ये 88.51% एवढी देय रकम APBS मार्फत चुकती करण्यात आली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणीनुसार राबवली जाणारी योजना आहे आणि विविध आर्थिक गोष्टींचा तिच्यावर परिणाम होतो. म्हणून APBS यासाठी ती योग्य आहे APBS लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ बघता ही प्रणाली देय रक्कम चुकती करण्यासाठी सर्वाधिक योग्य पद्धत आहे.
आधार आधारित पेमेंट प्रणाली ही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात देय रक्कम जमा करण्याचा केवळ एक मार्ग आहे. या प्रणालीत योग्य प्रकारे पायऱ्या परिभाषित केल्या आहेत. तसेच लाभार्थी क्षेत्रीय अधिकारी आणि इतर संबंधितांच्या भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित आहेत.S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(