ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड– 19 संसर्ग शोधणे कमी खर्चिक करून, अचूक आणि कार्यक्षम पद्धतीने बऱ्याच संक्रमणांचा शोध घेते
ग्रामीण भागात कमी किमतीत साठवणूक करता येतील अशा कोविड १९ शोध उपकरणासाठी अभ्यास सुरू
सार्स–को–व्ही2 संसर्ग शोधण्यासाठी संशोधक अप्टामेर आधारित निदान उपकरण विकसित करीत आहेत
कोविड – 19 महामारी देशभर पसरलेली असताना ग्रामीण भागात जिथे पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी त्वरित रोगनिदान विषयक सुविधा पुरविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. यासाठी जास्त क्षमतेच्या साठवणुकीची आवश्यकता नसेल, अशा कमी खर्चाच्या साधनांची आवश्यकता आहे. या तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी संशोधन आराखडा तयार केला आहे.
विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  अंतर्गत एक वैधानिक संस्था, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मेरसा, रांची यांनी बायोइन्फर्मेटिक्स टूल वापरून जे निदान उपकरण विकसित करावे लागणार आहे, त्यासाठी संशोधन सुरू केले आहे.
संशोधक सार्स -को-व्ही2 संसर्गाचा शोध घेण्यासाठी ऍप्टमर आधारित निदान उपकरण विकसित करत आहेत. त्यांच्या अभ्यासानुसार प्रथम कोरोना विषाणू संसर्गाची खात्री केली जाईल तर सोबतच हे उपकरण कोविड 19 तसेच इतर विविध प्रकारच्या कोरोना विषाणूमधील  फरक स्पष्ट करेल.
बिरला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मेसरा  रांचीचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. अभिमन्यू देव आणि त्याच संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. वेंकटेशन जयप्रकाश हे दोघे मिळून संशोधन कार्य करीत आहेत.
अॅप्टेमर-आधारित तंत्रज्ञान एक तुलनेने नवीन तंत्र आहे. हे अचूक आणि कार्यक्षम पद्धतीने बर्याच संक्रमणांना शोधू शकते. त्याशिवाय, या उपकरणांद्वारे कोविड 19 ची चाचणी कमी खर्चीक असल्याचे आढळून आले आहे आणि या उपकरणांचा साठा सामान्य परिस्थितीत सुद्धा केला जाऊ शकतो, ज्याचा उपयोग विशेषत: ग्रामीण आणि दूरवर असलेल्या लोकसंख्येसाठी केला जाऊ शकतो आणि यामुळे पारंपारिक अँटीबॉडी-आधारित शोध तंत्राच्या तुलनेत हे उपकरण अधिक प्रभावी आहे.
रंग बदलाच्या आधारे हे संसर्ग शोधण्यासाठी वेगवान निदान उपकरण असल्याने फारच कमी वेळात कोरोना विषाणूचा संसर्ग शोधण्याचा फायदा देखील मिळणार आहे. तसेच, कमी उत्पादन खर्च आणि साठवणुकीसाठी सामान्य सुविधेची आवश्यकता यामुळे अँटीबॉडी-आधारित शोध तंत्राच्या तुलनेत हे उपकरण कमी खर्चिक असेल.
कोविड 19 संसर्गाची ऑप्टेमर-आधारित तपासणीचे योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व दर्शविणारी आकृती
अधिक माहितीसाठी कृपया संपर्क साधा: डॉ. अभिमन्यू देव, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मेसरा  ईमेल: abhimanyudev@bitmesra.ac.in , मोबाईल: 9955165915
डॉ. वेंकटेशन जयप्रकाश, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मेसरा  ईमेल: venkatesanj@bitmesra.ac.in , मोबाईल: 9470137264
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
ऑपरेशन “नार्कोस”
आरपीएफ अर्थात रेल्वे सुरक्षा दलाने जून २०२२ मध्ये 7 कोटी 40 लाख रूपये किमतीचे अंमली पदार्थ केले जप्त
कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून अलीकडच्या काळात, आरपीएफ -रेल्वे सुरक्षा दलाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एप्रिल 2019 पासून एनडीपीएस कायद्यांतर्गत शोध, जप्ती आणि अटक करण्याचे अधिकार रेल्वे सुरक्षा दलाला देण्यात आले आहेत. या बेकायदेशीर व्यापारावर निर्बंध घालण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये ते सक्रियपणे सहभागी झाले आहे. रेल्वेमार्गे अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध संपूर्ण भारतात, ऑपरेशन "NARCOS"  या सांकेतिक नावाखाली जून-2022 मध्ये महिनाभर एक मोहीम राबवण्यात आली. अंमली पदार्थ आणि मनोवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या पदार्थांच्या धोक्याकडे लक्ष वेधणे हा या मोहिमेमागचा हेतू होता. या मोहिमेअंतर्गत आरपीएफ ने भारतीय रेल्वेद्वारे अंमली पदार्थांचे वाहक/वाहतूकदार यांच्या विरोधात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. आरपीएफ ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो  आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या समन्वयाने या बेकायदा व्यापारात गुंतलेल्या मादक पदार्थांच्या तस्करांना शोधण्यासाठी देशभरातील गाड्यांमध्ये आणि निश्चित केलेल्या ठिकाणी तपासणी तीव्र केली. जून 2022 मध्ये रेल्वे सुरक्षा दलाने रु. 7,40,77,126 रूपये किमतीच्या डिझायनर उत्पादनांसह विविध अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात अंमली पदार्थ घेऊन जाणाऱ्या 165 व्यक्तींना अटक केली आहे. तसेच त्यांना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या ताब्यात दिले आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
नीलम संजीवा रेड्डी यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 19 मे 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात माजी राष्ट्रपती नीलम संजीवा रेड्डी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. नीलम संजीवा रेड्डी यांच्या प्रतिमेला त्यांनी पुष्पांजली वाहिली.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
अर्थ मंत्रालय
जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांच्या दुसऱ्या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याच्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आज जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर  यांच्या द्वितीय बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहिल्या. इटलीच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या या बैठकीत मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचे जागतिक आव्हान स्वीकाराण्यासाठी धोरण निश्चितीबद्दल चर्चा झाली.
जी 20 गटातील राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर्स यांनी कोविड-19 संबधित जी20 कृतीयोजनेच्या अद्ययावतीकरणाबद्दल चर्चा केली. सर्वात जास्त फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांना सहाय्य करणे, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी अजेंडा, हरित संक्रमणाला प्रोत्साहन आणि महामारीसंबंधित आर्थिक नियमावली या बाबींबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली.
सर्व जी 20 सदस्यांनी समान आणि सार्वत्रिक सहभागाने लसीकरण व्हावे याची खात्री करावी अशी सूचना सीतारामन यांनी केली. भारत वेगवान लसीकरण मोहिम राबवत असून या महामारीच्या काळात लस आणि वैद्यकीय उत्पादनांचा जागतिक पातळीवरील पुरवठादार म्हणून पुढे आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. आतापर्यंत भारताने 87 दशलक्ष नागरिकांना लसीकरण मोहिमेद्वारे लस दिल्याचे आणि 10 दशलक्ष अनुदानित लसींच्या मात्रेसह 84 देशांना लसींच्या 64 दशलक्ष मात्रा पुरविल्याचे सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले. जागतिक स्तरावरील सर्वसामान्यांना महामारीसाठी सज्जता आणि अश्या देशांना प्रतिसाद म्हणून आर्थिक सहाय्य करण्याबद्दलही सीतारामन यांनी जी20 वरिष्ठ स्तरावरील स्वतंत्र पॅनेलला सुचवले.
जागतिक विकासाची दिशा आणि विषाणूसंसर्गाशी निगडीत अनिश्चितता त्यांनी अधोरेखित केली.
जी 20 कृती योजना ही मार्गदर्शक आणि आताच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीला आकार देणारी ठरली असे त्यांनी सांगितले.
हवामानबदलावर जी 20ची भूमिका नोंदवत सीतारामन यांनी हवामानविषयक आर्थिक बाबी आणि तंत्रज्ञानातील बदलाबद्दल पॅरिस करारात मान्य केलेल्या कटीबद्धतेबाबत प्रगती आवश्य असल्याचे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था हरित बदलांसाठी निधी उपलब्ध करून देत असतानाही, विकसनशील आणि कमी उत्पन्न गटातील राष्ट्रांना हे बदल करणे म्हणजे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिक फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांना सहाय्य करण्यासोबतच कर्जवसूलीवर अजून सहा महिने म्हणजे डिसेंबर 2021 पर्यत स्थगिती देण्यास त्यांनी पाठिंबा दर्शवला.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपतींकडून विविध जीवन रक्षा पदक मालिका पुरस्कार - 2022 प्रदान करण्यास अनुमोदन
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2023
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या जीवन रक्षा पदक मालिका पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी अनुमोदन दिले आहे. यानुसार 2022 मध्ये 43 जणांना या पदकाने गौरवण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 7 जणांना देण्यात येईल; तर उत्तम जीवन रक्षा पदकाने आठ जणांचा सन्मान करण्यात येईल. तर 28 जणांना जीवन रक्षा पदकाने गौरवण्यात येईल. चार जणांना हा पुरस्कार मरणोत्तर देण्यात येणार आहे. पुरस्कार विजेत्यांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
1. कुमारी अंजली बघेल, मध्य प्रदेश
2. नीलाबाठ डी. संगमा, मेघालय
3.चेग्रिक डी. संगमा, मेघालय
4.वालग्रिक एम. मोमिन , मेघालय
5.जिनजॅश डी मारक, मेघालय
6.इमॅन्यएल लालॉमपुईआ, मिझोराम 
7.मोहम्मद उमर दार  संरक्षण मंत्रालय
उत्तम जीवन रक्षा पदक
1. मुहम्मद सुफियान, केरळ
2 नीरज के. नित्यानंद, केरळ
3. अतुल बिनेश, केरळ
4. श्रीमती. किरण बैगा, मध्य प्रदेश
5. रविराज अनिल फडणीस, महाराष्ट्र
6. लालछुआनलियाना , मिझोरम
7.लियानझालामा, मिझोरम
8. शेरसिंग, सीमा रस्ते संघटना – बीआरओ
जीवन रक्षा पदक
1. त्सेरिंग दोर्जी गोईबा, अरुणाचल प्रदेश
2. घनश्यामभाई प्रभातभाई तडवी, गुजरात
3. गौरव जसवाल, हिमाचल प्रदेश
4. मास्टर अधीन प्रिन्स, केरळ
5. बबीश बी, केरळ
6. सुबोध लाल सी, केरळ पोलीस
7. मास्टर मुहैमिन पी के, केरळ
8. मास्टर मोहम्मद शमिल, केरळ
9. ब्रजेश कुमार साहू, मध्य प्रदेश
10. महेश शंकर चोरमले, महाराष्ट्र
11.सय्यद बाबू शेख, महाराष्ट्र
12.कुमारी रिडोंडोर लिंगडोह, मेघालय
13.अँथनी लालहरुईझेला , मिझोरम
14. लालरामलियाना, मिझोरम
15. आर. खवलियाना, मिझोरम
16. सोनू कुमार, संरक्षण मंत्रालय
17. टी अनंत कुमार, संरक्षण मंत्रालय
18. करमबीर सिंग, सीमा सुरक्षा दल
19. एम उमाशंकर, सीमा सुरक्षा दल
20. बलबीर सिंग, सीमा सुरक्षा दल
21. श्री दर्पण किशोर, सीमा सुरक्षा दल
22. डॉ. हिमांशू सैनी, सीमा सुरक्षा दल
23. विनोद कुमार, सीमा सुरक्षा दल
24. जाकीर हुसेन, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस
25. शैलेंद्र सिंह नेगी, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस
26. सुरेंदर कुमार, रेल्वे मंत्रालय
27. जयपाल सिंग, रेल्वे मंत्रालय
28. भूडाराम सैनी, रेल्वे मंत्रालय
स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याचे प्राण वाचविल्याबद्दल, त्या व्यक्तीचा मदत करण्याचा विशिष्ट स्वभाव लक्षात घेवून त्या गुणवत्तेसाठी जीवन रक्षा पदक स्वरूपामध्ये पुरस्कार दिला जातो. हा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक आणि जीवन रक्षा अशा तीन श्रेणींमध्ये दिला जातो. या पुरस्कारासाठी सर्व स्तरातील व्यक्ती पात्र आहेत. हा पुरस्कार मरणोत्तरही दिला जाऊ शकतो.  तसेच लोकांचे प्राण वाचविणाऱ्यांना योग्य सन्मान देवून केंद्रीय मंत्रालय/संस्था/राज्य सरकार अशा संबंधितांकडून पुरस्कार प्रदान केला जातो .
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 173
अर्थ मंत्रालय
लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव, वार्षिक 25,000 कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होण्याचा अंदाज
परदेशी सरकारांच्या सार्वभौम संपत्ती निधी आणि प्राधान्य क्षेत्रातील इतर परदेशी गुंतवणुकींसाठी सवलतींची घोषणा
परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या सवलतींची कालमर्यादा एक वर्षाने वाढवली.
वीजनिर्मिती करणाऱ्या नव्या कंपन्यांना देखील आता कॉर्पोरेट करात 15 टक्क्यांची सवलत मिळणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदारांना दिलासा देत, डीडीटी म्हणजेच लाभांश वितरण कर रद्द करण्याची घोषणा आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. आता ह्या लाभांशावरील कर केवळ लाभांश मिळणाऱ्यानाच द्यावा लागेल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
त्याशिवाय, एखाद्या होल्डिंग कंपनीला आपल्या भागीदार कंपनीकडून मिळालेल्या लाभांशात कर वजावट देण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात आहे, ज्यामुळे, करावर कर देण्याच्या समस्येतून मुक्ती मिळणार आहे. मात्र, डीडीटी म्हणजेच लाभांश वितरण कर रद्द केल्यामुळे, सरकारचा दरवर्षीं 25,000 कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज आहे.
सध्या कंपन्यांना आपल्या नफ्यावर कर देतानाचा, आपल्या समभागधारकांना दिलेल्या लाभांशावर देखील 15 टक्के दराने डीडीटी आणि अधिभार व उपकर देखील द्यावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढतो. विशेषतः जेव्हा डीडीटी च्या दरांहून कमी कर द्यावा लागतो आणि लाभांश उत्पनाला त्यांचे उत्पन्न म्हणून मोजले जाते तेव्हा गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी, डीडीटी कर रद्द करण्यात आला आहे.
वीज उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना करात सवलत
वीज उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, कॉर्पोरेट कराच्या दरावर लागू असलेली 15 टक्के सवलत आता वीज निर्मिती करणाऱ्या नव्या देशांतर्गत कंपन्यांना देखील दिली जाणार आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत वीजनिर्माण सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना ही सवलत दिली जाईल.
परदेशी गुंतवणुकीसाठी कर सवलत :
प्राधान्य क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीसाठी परदेशी सरकारांच्या सार्वभौम संपत्ती निधीमधून गुंतवणूकीस 100 टक्के सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
सहकारी वित्तसंस्थासाठी कर सवलतीची घोषणा:
सहकारी संस्था आणि कंपन्या समतुल्य असाव्या या दृष्टीने, तसेच सहकारी संस्थाना दिलासा देण्यासाठी, या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थाना 10 टक्के अधिभार आणि 4 टक्के उपकराव्यतिरिक्त 22 टक्के दराने कर लावण्याचा पर्याय देण्यात आला असून याअंतर्गत कोणतीही सवलत/वजावट दिली जाणार नाही. सध्या सहकारी संस्थाना अधिभार आणि उपकराशिवाय 30 टक्के कर द्यावा लागतो.
परवडणारी घरे
सर्वासाठी घरे आणि परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर्जावर दिलेल्या व्याजावर दिड लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कपात गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. ही कपात 31 मार्च 2020 पर्यंत किंवा त्या आधी घर घेणाऱ्यांना मिळणार होती. ही सवलत आता आणखी एक वर्ष दिली जाईल,अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 150
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्र्यांनी आसाममधील दिनजान येथे लष्कराच्या तळाला दिली भेट; प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सुसज्जतेचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सप्टेंबर 28, 2022 रोजी आसाममधील दिनजान येथे लष्कराच्या तळाला भेट दिली. संरक्षण मंत्री सप्टेंबर 30, 2022 पर्यंत आसाम आणि अरुणाचल या राज्यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असून, आपल्या भेटीत ते लष्कराच्या सीमा भागातील आघाडीच्या चौक्यांना भेट देतील. लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे आणि जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्व कमांड लेफ्टनंट जनरल आरपी कलिता आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याबरोबर आहेत.
आपल्या भेटीदरम्यान राजनाथ सिंह यांनी देशाच्या पूर्व भागात तैनात लष्कराच्या सुसज्जतेचा आढावा घेतला. जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 3 कॉर्प्स लेफ्टनंट जनरल आर सी तिवारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रत्यक्ष सीमा रेषा  वरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत तसेच क्षमता विकास आणि परिचालन सज्जतेबाबत माहिती दिली. आघाडीवर तैनात असलेल्या सैन्याची कार्य-तत्परता वाढेल अशा अत्याधुनिक लष्करी उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही संरक्षण मंत्र्यांना माहिती देण्यात आली.
राजनाथ सिंह सप्टेंबर 29, 2022 रोजी लष्कराच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सीमा रेषेजवळील प्रमुख चौक्यांना भेट देतील आणि जवानांशी संवाद साधतील.
संरक्षण मंत्री त्यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात सीमा रस्ते संघटनेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही आढावा घेतील.S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्य उत्पादनांची निर्यात क्षमता उंचावण्यासाठी अपेडाने पहिल्या आभासी व्यापार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2021
कोविड 19 महामारीच्या काळात, भारताच्या कृषी व प्रक्रिया केलेल्या खाद्य उत्पादनांच्या निर्यातीची क्षमता उंचावण्यासाठी, एपीईडीए अर्थात कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने पहिल्यांदाच आपला पहिला आभासी व्यापार मेळावा सुरू केला. मेळाव्याचा प्रारंभ काल मी 10 मार्च 2021 रोजी झाला तर समारोप 12 मार्च 2021 रोजी होईल.
‘इंडिया राईस अँड अॅग्रो कमोडिटी’ ही मेळाव्याची संकल्पना आहे. विविध कृषी मालाची निर्यात क्षमता दर्शविण्यावर यात भर देण्यात येणार आहे. आयात करणारे तसेच निर्यातदार हे मेळाव्यात प्रामुख्याने सहभागी होत आहेत. संभाव्य खरेदीदार किंवा आयातदार आणि अभ्यागत यांना आभासी मेळाव्यात निर्यातदारांनी सादर केलेल्या खाद्यपदार्थाच्या विस्तृत उत्पादनांची माहिती जाणून घेता येईल.
व्हीटीएफ अर्थात आभासी व्यापार मेळाव्याद्वारे दाखवल्या जाणार्या मुख्य उत्पादनांमध्ये बासमती तांदूळ, बिगर बासमती तांदूळ, बाजरी, गहू, मका, भुईमूग आणि भरड धान्ये यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 135 जणांनी सहभागी सदस्य म्हणून आभासी व्यापार मेळाव्यासाठी नोंदणी केली आहे. संयुक्त अरब अमिरात, ब्राझील, न्यूझीलंड, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, इंग्लंड, अफगाणिस्तान, बहारीन, इजिप्त, फिजी, फिलीपिन्स, कतार, सुदान, म्यानमार, नेदरलँड आणि पेरू येथून इथल्या 266 भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांनी सुरुवातीच्या सत्रातच नोंदणी केली आहे. मेळाव्यातल्या सहभागासाठी परदेशातल्या भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. तसेच या आभासी व्यापार मेळाव्याची जोरदार मोहीम सोशल मीडियावर सुरू आहे.
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर थेट प्रवास आणि व्यापारावर बऱ्याच मर्यादा आल्या असून सध्या अनेक निर्बंध आहेत. अशात अपेडाने भारताच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या शाश्वत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व आपल्या निर्यातीचा ठसा जागतिक बाजारात उमटवण्यासाठी नवीन बाजारपेठेचा शोध घेण्याकरता व्हीटीएफ अर्थात आभासी व्यापार मेळावा संकल्पना राबवायला सुरूवात केली आहे.
कोविड पूर्वीच्या काळात कृषी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शन ही महत्त्वाची भूमिका बजावत. व्हीटीएफमध्ये इंटरएक्टिव्ह अर्थात परस्पर संवादी तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यापार सुलभ होईल यावर भर दिला आहे.
व्हीटीएफच्या माध्यमातून, निर्यातदार आणि आयातदार दृक् श्राव्य माध्यमातून म्हणजेच ऑडिओद्वारे तसेच व्हिडिओ सत्राद्वारे कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय बैठका, सभा येऊ शकतात. याशिवाय कार्यशाळा, उत्पादनांचे उद्घाटन , थेट प्रक्षेपण आणि वेबिनार सुविधा उपलब्ध आहेत. आभासी संमेलनात खासगी बैठक खोल्या, वैयक्तिकृत बैठकीच्या सुविधा उपलब्ध असतील.
निर्यातदार आणि आयातदारांची अशा संवाद तसेच यादरम्यान होणारी माहिती, डेटा देवाणघेवाण सुरक्षित ठेवली जाईल आणि केवळ संबंधित पक्षांनाच त्याचा अॅक्सेस दिला जाईल .
अशा आभासी उपक्रमांनी खरेदीदार आणि विक्रेते यांना विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. इथे उभय बाजू समोरासमोर चर्चा करुन व्यवहार ठरवू शकतात. त़्यामुळे थेट व्यवहार केल्याचे एपीईडीए पहिल्यापासूनच प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याच्या दृष्टीने, ट्रेसिबिलिटीची अंमलबजावणी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत पुढाकार घेण्यात अग्रेसर राहीले आहे.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शेतीला फायदेशीर बनविण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांची सुरूवात करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली
केंद्र व राज्यांनी कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे- उपराष्ट्रपती
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी बागायती व मत्स्यपालनासारख्या पूरक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची आवशक्यता : स्वर्ण भारत ट्रस्टमधील समारंभात ‘रयथू नेस्थम पुरस्कार-2019’ प्रदान केले
(नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2019
उपराष्ट्रपती एम. वैंकय्या नायडू यांनी कृषी क्षेत्राला फायदेशीर व शाश्वत बनवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा करण्यावर जोर दिला.
‘रयथू नेस्थम’ प्रकाशनाच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज हैदराबाद इथे स्वर्ण ट्रस्टमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ‘रयथू नेस्थम पुरस्कार’ आणि ‘पासु नेस्थम’ तसेच ‘प्रकृती नेस्थम’ या इतर दोन नियतकालिकांना पुरस्कार प्रदान करताना उपराष्ट्रपतींनी केंद्र व राज्यांनी कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती केली.
60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यायला आणि त्याला व्यवहार्य व किफायतशीर बनवायला प्राधान्य दिले पाहिजे. देशात कृषी नवजागराची गरज असल्याचे लक्षात घेत त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याखेरीज विमा, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
भारतीय शेतकरी कोट्यावधी लोकांचे अन्नदाता आहेत, ही बाब निदर्शनास आणून नायडू म्हणाले की, एकीकडे शेती उत्पादकांना कमी फायदा मिळत आहे तर दुसरीकडे व्यापारी अधिक नफा कमवत आहेत. सरकारने आणि नीती आयोगाने याकडे लक्ष देवून संरचनात्मक बदल घडवून आणावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचा योग्य हक्क मिळेल.
उपराष्ट्रपतींनी कृषी क्षेत्रातील विविधता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी फलोत्पादन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आणि रेशीम संवर्धनासारख्या पूरक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यावर देखील भर दिला. अन्नप्रक्रिया हे असे एक क्षेत्र आहे ज्यात अपार क्षमता आहे आणि त्याचा संपूर्ण फायदा करून घेणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी वैज्ञानिकांना विनंती करत नायडू यांनी कृषी अभ्यासक्रम सुधारण्याचा आग्रह केला जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाचा 50 टक्के वेळेत शेतीमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधता येईल. शेतात शेतकऱ्यांबरोबर वेळ घालवणे हा विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याचा मोठा अनुभव असेल, असेही ते म्हणाले.
दैनंदिन जीवनशैलीतील चुकीच्या पद्धतींमुळे आजारांच्या वाढत्या धोक्यापासून लोकांना सावध करणे आणि निरोगी आहार पद्धती अवलंबण्याचे महत्व देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी तेलंगणाचे राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुन्दरराजन, आंध्रप्रदेश राजभाषा आयोगाचे अध्यक्ष येरलागड्डा लक्ष्मीप्रसाद आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
S.Pophale/S.Mhatre/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
भारताने आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी  सोबत धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
परस्पर विश्वास आणि सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, स्थैर्य आणि शाश्वतता वृद्धिंगत करण्यासाठी 27 जानेवारी 2021 रोजी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी  सदस्य आणि भारत सरकार यांच्यात धोरणात्मक भागीदारीच्या आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या भागीदारीमुळे ज्ञानाची विस्तृत देवाणघेवाण होईल आणि आयईएचा संपूर्ण सदस्य होण्यासाठी भारत एक पाऊल टाकत आहे.
या सामंजस्य करारावर भारताच्या वतीने, संजीव नंदन सहाय, सचिव  आणि आयईएच्या वतीने आयईएचे कार्यकारी संचालक डॉ. फातिह बिरोल यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
आयईए सदस्य आणि भारताद्वारे एकत्रितपणे धोरणात्मक भागीदारीचे मुद्दे एकत्रितपणे ठरविले जातील, ज्यात आयईएचे धोरणात्मक भागीदार म्हणून लाभ आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करणे आणि संघ व स्वच्छ उर्जा संक्रमण कार्यक्रमा  मधील जसे की ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा, उर्जा कार्यक्षमता, भारतात पेट्रोलियम साठवण क्षमता वाढवणे, भारतातील गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेचा विस्तार इ. विद्यमान क्षेत्रांमध्ये एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
भारतातील सहकारी उपक्रम राबविण्याची तसेच आयईए सदस्य आणि भारता दरम्यान धोरणात्मक भागीदारी पुढे विकसित करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्याची जबाबदारी ही आयईए सचिवालयाची असेल
भारत सरकार आराखडा कराराद्वारे वर नमूद केलेल्या क्षेत्रात ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक व तांत्रिक सहकार्याला प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांगजनांसाठी कोविड -19 संदर्भातील सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुचना
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालयांमध्ये दिव्यांगजनांसाठी कोविड -19 ची चाचणी, विलगीकरण सुविधा आणि उपचारांसाठी मूलभूत शारीरिक सुलभता वैशिष्ट्ये सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. साथीच्या रोगाचा परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक कोविड-19 केंद्रे ही गरजेनुसार वैद्यकीय कारणासाठी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रतिबंधात्मक विभाग, विलगीकरण उपचार केंद्रे आणि चाचणी प्रयोगशाळा म्हणून ओळखली जात आहेत असे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरण विभागाच्या  सचिव शकुंतला डी. गॅमलिन यांनी लिहिले आहे.
सध्याचे संकट हे दिव्यांगजनांसाठी अधिक धोकादायक ठरू शकते ते केवळ त्यांची प्रतिकारशक्ती किंवा माहिती समजून घेण्याची किंवा समजण्याची क्षमता कमी असल्यामुळे नव्हे तर अशा कोविड संबंधित सुविधा पुरविल्या जाणार्या केंद्रात त्यांच्या शारीरिक गरजेनुसार आवश्यक ते पर्यावरण पूरक वातावरण नसल्यामुळे देखील आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचा सक्षमीकरण विभाग डीईपीडब्ल्यूडीने यापूर्वीच वैकल्पिक सुलभ स्वरूपात माहिती प्रसार, दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्राधान्य उपचार  आणि दिव्यांग व्यक्ती, त्यांची देखभाल करणारे, सेवा करणारे तसेच दुभाषासारखी सेवा देणारे यांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच निरोगी आयुष्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली आहेत. याव्यतिरिक्त, रूग्णालय व आरोग्य केंद्रांवर कोविड-19 चाचणीसाठी, विलगीकरण सुविधेसाठी तसेच उपचारांसाठी वाजवी निवासस्थानानुसार मूलभूत शारीरिक सुलभता वैशिष्ट्ये सुनिश्चित करणे देखील आवश्यक आहे.
दिव्यांगजन, हालचालींवर मर्यादा असलेल्या व्यक्ती आणि जे मदतनीसांवर अवलंबून आहेत अशा व्यक्तींना यापुढे या महामारीच्या काळात कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती करण्यात आली आहे की प्रवेशयोग्यतेची ही मूलभूत वैशिष्ट्ये तातडीने पुरविली गेली पाहिजेत. प्रवेशयोग्यतेची मूलभूत वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
1. दिव्यांगजनांसाठी विशेषतः व्हीलचेयर वापरकर्त्यांसाठी सर्व कार्वान्वयन आणि नियंत्रण यंत्रणा आणि स्वयंचलित साधने  दिव्यांगजनांना सहज उपलब्ध होतील अशा पद्धतीने असावीत.
2. सर्व प्रमुख माहिती फलक प्रमाणित आवश्यकतेनुसार रंगसंगती असलेले साधे नकाशा स्वरूपात असावेत.
3.रेलिंगसह एम्प्स  प्रदान केले आहेत.
4. स्वागत कक्षात, चाचणीच्या ठिकाणी आणि औषधांच्या दुकानात एक तरी कमी उंचीचा काउंटर असावा.
5. महत्त्वाच्या बातम्यांच्या सार्वजनिक घोषणेसाठी श्राव्य घोषणा आणि मथळे असलेले व्हिडिओ असावेत.
6. दिव्यांगजनांच्या मदतीसाठी लिफ्टमध्ये प्रवेशाची सुविधा किंवा कमीतकमी एका लिफ्टमध्ये लिफ्टमॅन नियुक्त असल्याची खातरजमा करणे.
7. दिव्यांगजनांसाठी प्रवेश करण्यायोग्य शौचालय असलेल्या राखीव जागा / खोल्या / कक्ष असावेत.
8. कोविड-19 रुग्ण विशेषतः बौद्धिक विकलांग किंवा मानसिक आजार असणाऱ्या व्यक्तींच्या बरोबर असणाऱ्या मदतनीसांसाठी व्हेस्टिब्युलर केबिनची तरतूद असावी.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या देशभरातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधणार
नवी दिल्ली, 19 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सकाळी साडे नऊ वाजता व्हिडीओ ब्रिजच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचे म्हणणे थेट ऐकण्याची संधी मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याशी संबंधित विविध उपक्रमांबाबत चर्चा करणार आहेत. कृषी विज्ञान केंद्राची सामान्य सेवा केंद्रे, दूरदर्शन, डीडी किसान आणि आकाशवाणीवरुन हा कार्यक्रम थेट प्रसारीत केला जाईल. सुमारे 2 लाख सामान्य सेवा केंद्रे आणि 600 कृषी विज्ञान केंद्रे व्हिडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून जोडली जातील. नरेंद्र मोदी ॲपच्या माध्यमातून जनतेला पंतप्रधानांशी संवाद साधता येईल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 48