|
PIB Headquarters
|
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
170 जिल्हे हॉटस्पॉट जिल्हे म्हणून निश्चित. नॉन हॉटस्पॉट जिल्हे ज्यांमध्ये आतापर्यंत रुग्णांची नोंद झाली आहे असे जिल्हे 207: आरोग्य मंत्रालय
Delhi-Mumbai, April 15, 2020
देशात कोविड -19 साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना 3 मे पर्यंत लागू राहतील, असा आदेश, भारत सरकारने 14 एप्रिल, 2020 रोजी जारी केला आहे. भारत सरकारने जारी केलेल्या या आदेशाच्या अनुषंगाने देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारत सरकारची सर्व मंत्रालये/ विभाग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवर पत्रकार परिषद
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्री लव अगरवाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत खालील माहिती दिली.
- पंतप्रधानांनी काल ज्या सूचना दिल्या, त्या आधारावर, आरोग्य मंत्रालयाने लॉकडाऊन 2 संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे सर्व राज्यांना पाठवली आहेत.या लढ्यात आतापर्यंत मिळवलेले यश यापुढेही कायम ठेवायचं आहे, असे आम्ही राज्यांना कळवले आहे.
- देशातील जिल्ह्याची तीन श्रेणींमध्ये विभागाणी करण्यात येईल - हॉट स्पॉट जिल्हे, नॉन-हॉट स्पॉट जिल्हे मात्र जिथे रुग्णांची नोंद झाली आहे आणि ग्रीन झोन जिल्हे
- हॉट स्पॉट्स म्हणजे असे जिल्हे जिथे कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळले आहेत किंवा जिथे कोविड19 चा प्रसार होण्याचे प्रमाण अधिक आहे
- कॅबिनेट सचिवांनी आज सर्व मुख्य सचिव ,पोलीस महासंचालक, आरोग्य सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आणि कंटेनमेंट धोरणाची अंमलबजावणी करण्याविषयी चर्चा आणि माहिती देण्यात आली.
- जास्त फैलाव आणि समूह फैलाव प्रतिबंधात्मक धोरण, बफर आणि प्रतिबंधक झोनची आखणी, पॅरामीटर मॅपिंग, प्रवेश आणि निर्गमन स्थानांची निश्चिती यावर सविस्तर चर्चा झाली
- कंटेंनमेंट क्षेत्रात केवळ अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कुठल्याही वाहतुकीला परवानगी दिली जाणार नाही. विशेष पथके नव्या रुग्णांचा शोध घेतील आणि त्यांचे नमुने चाचणी च्या निकषांच्या आधारे तपासले जातील.
- बफर झोनमध्ये आरोग्य सुविधा सुरू करण्यात येतील आणि सार्स आणि इन्फ्लूएंझा सारखी लक्षणे असलेल्या लोकांची तिथे चाचणी करण्यात येईल. प्रतिबंधक झोनमध्ये काम करणारी विशेष पथके संपर्कातून संसर्ग झालेल्यांचा शोध घेतील आणि घरोघरी सर्वेक्षण करतील.
- कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, सर्वेक्षण, आणि निरीक्षण यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांशिवाय, स्थानिक महसूल आणि पालिका कर्मचारी तसेच स्वयंसेवक यांची मदत घेतली जाईल.
- घरोघरी केलेल्या सर्वेक्षणात ताप, खोकला आणि श्वसनाला त्रास होणाऱ्या रुग्णांची माहिती घेतली जाईल आणि उपचारांसदर्भातील नियमावलीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल.
- तळागाळात केलेल्या सर्वेक्षणानंतर, त्याचे विश्लेषण जिल्हा पातळीवर केले जाईल आणि ज्या भागात सक्रिय काम करण्याची गरज आहे, असे भाग दररोज ठरवले जातील.
- सर्व जिल्ह्यांना समर्पित कोविड19 रुग्णालये, कोविड आरोग्य केंद्र आणि कोविड केअर सेंटर्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या वैद्यकीय व्यवस्थापनावर भर देण्यास त्यांना सांगितले आहे. आजाराचे लवकर निदान आणि योग्य वैद्यकीय व्यवस्थापन अत्यंत महत्वाचे आहे.
- आम्ही सर्व जिल्ह्यांना हे ही निर्देश दिले आहेत की त्यांनी एम्सच्या कॉल सेंटरचा वापर करुन रुग्णांचे वैद्यकीय व्यवस्थापन प्रोटोकॉल नुसार होईल, याकडे लक्ष द्यावे आणि कोरोनाच्या एकाही रुग्णाचा मृत्यू होणार नाही, यावर भर द्यावा.
- जिल्ह्यांना योग्य प्रकारच्या औषधी आणि बिगर औषधी उपायांना प्रोत्साहन देण्यास आणि संसर्ग नियंत्रण उपाययोजना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यास आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनातील संबंधित कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
- रुग्ण येण्याची वाट न बघता, आधीच, पूर्वतयारी म्हणून पथके तयार केलेली असावी. असे जिल्हे, जिथे काही रुग्ण आहेत, मात्र ते हॉट स्पॉट्स नाहीत, तिथेही आधीच सक्रिय होऊन पावले उचलण्याची गरज आहे.
- ज्या जिल्ह्यांमध्ये संसर्ग झालेला नाही, त्या जिल्ह्यांमध्येही आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी समुदायांशी संपर्क प्रस्थापित केला पाहिजे, समर्पित कोविड19 रुग्णालयांची उभारणी करणे गरजेचे आहे. SARI, ILI- सारख्या आजारांची लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर देखरेख ठेवली पाहिजे.
- आम्ही सर्व जिल्ह्यांना कोविड19 विषयक जिल्हा स्तरीय संकट व्यवस्थापन योजना बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणचे अपयश संपूर्ण देशाच्या लढ्याला अपयशी ठरवू शकते. संपूर्ण देशभरात ,कंटेंनमेंट योजना एकसामाईक पद्धतीने राबवली गेली पाहिजे.
- जे भाग हॉट स्पॉट्स नाहीत किंवा कंटेंनमेंट क्षेत्र नाहीत, अशा भागात नियमात शिथिलता देण्याबाबत, गृह मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या आदेशानुसार, अशा भागांमध्ये लॉकडाउन चे नियम पाळले जात आहेत आणि सामाजिक अंतराचे पालन करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, याची खातरजमा केली जाईल.
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज जारी केलेल्या लॉकडाउन संदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार: राष्ट्रीय कोविड निर्देशांचे कठोर पालन झाले पाहिजे कामाच्या सर्व ठिकाणी सामाजिक अंतराचे पालन झाले पाहिजे
- लॉकडाउनच्या काळात, मनरेगाची कामे करण्यास परवानगी दिली जाईल, मात्र, त्यासाठी सामाजिक अंतराचे नियम पाळणे गरजेचं आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शेतमाल खरेदी आणि पणन प्रक्रियेचे शक्य होईल तितक्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण करण्याची सूचना केली आहे
- जे ग्रामीण उद्योग महापालिका सीमांच्या बाहेर आहेत, ते सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातही अन्नप्रक्रिया उद्योगांवर भर देण्यात आला आहे.
- लॉकडाउनच्या काळात आरोग्य प्रणालीमधील कोणत्याही घटकाच्या कामकाजावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत
- जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांची पुरवठा साखळी आणि ह्या वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने सुरु राहणार आहेत जेणेकरून नागरिकांना काही समस्या येणार नाहीत.
- कालपर्यंत उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, 170 जिल्हे हॉटस्पॉट जिल्हे म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. नॉन हॉटस्पॉट जिल्हे ज्यांमध्ये आतापर्यंत रुग्णांची नोंद झाली आहे असे जिल्हे 207 आहेत.
- देशात आतापर्यंत समूह संसर्ग झालेला नाही. सध्या आपल्याला जे काही दिसत आहे तो स्थानिक किंवा एखाद्या गटातील फैलाव असून, त्या ठिकाणी गट आणि फैलाव प्रतिबंध धोरणाचा अवलंब केला जात आहे.
- आतापर्यंत कोविड19 च्या रुग्णांची एकूण संख्या 11,439. बरे झालेले एकूण रुग्ण- 1306 गेल्या 24 तासातील पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्या- 1076. एकूण मृत्यू 377. आतापर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार भारतात रुग्ण बरे होण्याचे 11.41 % इतके असून ते वाढत आहे.
- लॉकडाऊन च्या काळात बसेस, रेल्वेगाड्या आणि विमाने यांची वाहतूक बंद असल्याने स्थलांतरित मजूरांना कुठेही जाणे शक्य नाही. स्थलांतरित कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा शिबिरे यांसारख्या आवश्यक सुविधा करण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही व्यवस्था लॉकडाउन संपेपर्यंत कायम राहिली पाहिजे.- गृह मंत्रालय
वरील पत्रकार परिषदेचे @PIBMumbai ने केलेले लाइव ट्वीट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
Other updates:
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना जाहीर केले होते की देशात कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी भारतातील लॉकडाऊन 3 मे 2020 पर्यंत वाढवावा लागणार आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणांच्या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 च्या आदेशासह, एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वे/सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशभरातील प्रतिबंधित सेवा , नियंत्रण क्षेत्रामध्ये  अनुमती असलेले उपक्रम तसेच देशातील उर्वरित भागात 20 एप्रिल 2020 पासून निवडक उपक्रमांना अनुमती देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 39 लाख घरगुती गॅस सिलेंडर्सची नोंदणी करण्यात आली, त्यापैकी 97 लाख 80 हजार लाभार्थ्यांना घरगुती गॅस सिलेंडर वितरित झाली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही गॅस सिलेंडर्सचे वितरण विना अडथळा सुरु आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 कोटी 72 लाख रुपयांची आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.“3 गॅस सिलेंडर्स आणि महिना 5 किलो धान्य मोफत देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील माणसांचे जीवन सुसह्य झालं आहे, यामुळे घरातच राहून लॉकडाऊन यशस्वी होण्यास मदत होईल", अशा शब्दात महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील सावित्री शिवकुमार दिक्षित यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
- सध्या देशभर कोविड-19 च्या साथीचा प्रसार होत आहे, त्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन आहे. कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी ईस्टर्न नेव्हल कमांडच्या  ‘आयएनएस डेगा’च्यावतीने विशाखापट्टणम इथलं संयुक्त वापरातले हवाई क्षेत्र चोवीस तास खुले ठेवून कार्यरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- केंद्र सरकारने लॉकडाउन संदर्भात जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार शेती आणि पूरक कामांना संचारबंदीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीविषयक सर्व कामे मोठ्या प्रमाणावर होण्याची अपेक्षा आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात विदर्भातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा पहिला हप्ता मिळाला आहे
- केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत कृषी भवन इथे आज अखिल भारतीय कृषी वाहतूक सेंटरचे उद्घाटन झाले. कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन सुरु असतांना, नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीत काही अडथळे किंवा समस्या आल्यास, त्या सोडवण्यासाठी 18001804200 आणि 14488 हे दोन संपर्क क्रमांक यावेळी सुरु करण्यात आले. कोणत्याही मोबाईल अथवा दूरध्वनीवरुन 24 तास या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.
- कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 15 एप्रिल 2020 रोजी एक विशेष बैठक आयोजित केली होती. सामाजिक अंतराच्या नियमांसह सध्याचे लॉकडाऊन निर्बंध लक्षात घेत, भरती मंडळे जिथे उमेदवार आणि सल्लागारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणे गरजेचे असल्याने सर्व मुलाखती, परीक्षांच्या तारखांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल असा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे.
- कोविड-19 रुग्णावर उपचार करताना संक्रमणाचा धोका असलेल्या वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी भारतीय रेल्वेच्या उत्पादन केंद्र, विभागीय कार्यशाळा आणि फील्ड युनिट्सने वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे  कव्हरऑल्स तयार करण्यास सुरवात केली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रेल्वे अशा 30,000 हून अधिक कव्हरऑल्सचे उत्पादन करेल आणि मे 2020 मध्ये 1,00,000 कव्हरऑल्सची निर्मिती करण्याची रेल्वेची योजना आहे