पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात आयोजित आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषदेतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण
भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड जी, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि माझे सहकारी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ब्रिटनचे लॉर्ड चॅन्सलर, ॲलेक्स चॉक, ॲटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व सन्माननीय न्यायाधीश, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आणि सदस्य, विविध देशांतील प्रतिनिधी, विविध राज्यांतील प्रतिनिधी आणि उपस्थित आदरणीय मान्यवर!
जगभरातील विधी क्षेत्रातील प्रख्यात व्यक्तींना भेटण्याची आणि त्यांच्या समवेत उपस्थितीत राहण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी आनंददायी अनुभव आहे. भारताच्या सर्व भागातील लोक आज येथे उपस्थित आहेत. या परिषदेसाठी इंग्लंडचे लॉर्ड चॅन्सेलर आणि इंग्लंडच्या बार असोसिएशनचे प्रतिनिधीही आपल्यामध्ये आहेत. राष्ट्रकुल आणि आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधीही यात सहभागी होत आहेत. एक प्रकारे, ही आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम'  या भावनेची प्रतीक ठरली आहे. भारतातील या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांचे मी मनापासून स्वागत करतो. हा कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी मनापासून पार पाडणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मी विशेष अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
कोणत्याही देशाच्या विकासात त्या देशातील विधीतज्ञांची भूमिका महत्त्वाची असते. भारतामध्ये वर्षानुवर्षे न्यायव्यवस्था आणि न्यायमंडळे  ही देशातील न्यायप्रणालीचे संरक्षक राहिले आहेत. मला आज येथे आमच्या परदेशी पाहुण्यांना काहीतरी खास सांगायचे आहे. थोड्याच काळापूर्वी, भारताने आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी केली आणि या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात देशातल्या विधी तज्ञांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. स्वातंत्र्याच्या लढाईत अनेक अधिवक्त्यांनी आपले न्यायदानाचे काम सोडून राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी झाले. आपले पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपल्या राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर, देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वातंत्र्याच्या काळात आणि इतर अनेक महान व्यक्ती स्वतः अधिवक्ता होत्या; मग ते लोकमान्य टिळक असो की वीर सावरकर. याचा अर्थ देशातल्या विधी तज्ञांच्या अनुभवाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत झाला. आणि आज जसा भारतावर जगाचा विश्वास वाढत चालला आहे, भारताची निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थाही या विश्वासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
आज ही परिषद अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारताने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. एक दिवसापूर्वी, देशाच्या संसदेने लोकसभा आणि विधानसभा  दोन्हीमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणारा कायदा मंजूर केला. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा भारताला एक नवी दिशा दाखवेल आणि भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला नवी ऊर्जा देईल.
काही दिवसांपूर्वीच, ऐतिहासिक G20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने संपूर्ण जगाने आपली लोकशाही, लोकसंख्या आणि आपल्या मुत्सद्देगिरीची झलक पाहिली. महिन्याभरापूर्वी याच दिवशी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. या यशांतून मिळालेल्या आत्मविश्वासाने भरलेला, हा भारत आपले 2047 पर्यंत विकसित देशाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला निःसंशयपणे एक मजबूत, निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आपला पाया म्हणून गरजेची आहे. मला विश्वास आहे की आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद या दिशेने भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. मला आशा आहे की या परिषदेदरम्यान सर्व राष्ट्रे एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून खूप काही शिकू शकतील.
मित्रांनो,
या 21व्या शतकात, आपण एकमेकांशी जोडलेल्या जगात राहतो आहोत. प्रत्येक न्यायिक मन किंवा संस्था आपल्या अधिकारक्षेत्राबद्दल अत्यंत जागरुक असते. परंतु, अशा अनेक शक्ती आहेत ज्यांच्या विरोधात आपण लढत आहोत, ज्या, शक्तींना कोणत्याही सीमा किंवा अधिकार क्षेत्राची पर्वा नसते. आणि जेव्हा कोणतीही आव्हाने जागतिक असतात, तेव्हा त्यांच्याशी सामना करण्याचा दृष्टीकोन देखील जागतिक असायला हवा. सायबर दहशतवाद असो, मनी लाँड्रिंग असो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता असो किंवा त्याचा गैरवापर असो, असे अनेक मुद्दे आहेत जिथे सहकार्यासाठी जागतिक रचना आवश्यक आहे. हा केवळ सरकार किंवा प्रशासनाचा विषय नाही. अशा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, विविध देशांच्या न्यायप्रणालीने एकत्र येणे आवश्यक आहे, जसे आपण हवाई वाहतूक नियंत्रणासाठी सहकार्य करतो. या सहकार्याच्या वेळी 'तुझे कायदे तुझे आहेत आणि माझे कायदे माझे आहेत, मला इतरांची पर्वा नाही' असे कोणीही म्हणत नाही. असे झाले तर कोणत्याही देशाचे विमान कुठेही उतरू शकणार नाही. प्रत्येकजण सामान्य नियम आणि कायद्याचे, आपल्या वागणुकी संदर्भात ठरवून दिलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन करतो. त्याच प्रकारे, आपल्याला विविध क्षेत्रामध्ये जागतिक फ्रेमवर्क  स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषदेने निःसंशयपणे या दिशेने सखोल विचार केला पाहिजे आणि जगाला एक नवीन दिशा दिली पाहिजे.
मित्रांनो,
या परिषदेत चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिझोल्यूशन  अर्थात पर्यायी वाद-विवाद निवारण ठराव, जसे की तुषार जी यांनी याविषयी सविस्तरपणे सांगितले आहे. व्यावसायिक व्यवहारांच्या वाढत्या गुंतागुंतीबरोबरच, ‘एडीआर’ या विषयाला जगभरात गती मिळत आहे. मला सांगण्यात आले आहे की या परिषदेत या विषयाचा व्यापक समावेश असेल. भारतात शतकानुशतके पंचायतींच्या माध्यमातून वादविवादांवर तोडगा शोधण्याची परंपरा आहे; ही परंपरा आपल्या संस्कृतीत रुजलेली आहे. या अनौपचारिक व्यवस्थेला औपचारिकता देण्यासाठी आमच्या सरकारने मध्यस्थी कायदाही लागू केला आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील लोकअदालती  ही न्याय प्रणाली विवादांचे निराकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. मला आठवते की गुजरातमधील माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एखादा खटला पूर्ण होऊन न्याय मिळेपर्यंत सरासरी केवळ 35 पैसे एवढा खर्च होत असे. ही व्यवस्था आपल्या देशात प्रचलित आहे. गेल्या सहा वर्षांत लोकअदालतीच्या माध्यमातून सुमारे 7 लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
मित्रांनो,
न्यायदानाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू, ज्यावर अनेकदा पुरेशी चर्चा होत नाही, तो म्हणजे कायदे आणि न्यायदानाची प्रक्रिया ही सोप्या सरळ सोप्या भाषेत असावी. आता, आपण न्यायदानाची प्रक्रिया दोन प्रकारे सादर करण्याचा विचार करत आहोत: एक आपल्या सर्वांना परिचित असलेल्या भाषेत आणि दुसरी आपल्या देशातील सामान्य व्यक्तीला समजेल अशा भाषेत. सामान्य माणसालाही कायदा हा आपलाच वाटला पाहिजे. यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत आणि हा बदल घडवून आणण्याचा माझाही आग्रह आहे. जरी न्याय प्रणाली ही ठराविक समान चौकटीत रुजलेली असली तरी ती सुधारण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पण, माझ्याकडे वेळ आहे आणि मी त्यावर काम करत राहीन. ज्या भाषेत कायदे लिहिले जातात आणि ज्या भाषेत न्यायालयीन कार्यवाही चालते ती भाषा न्याय सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. पूर्वी कोणत्याही कायद्याचा मसुदा तयार करणे खूप गुंतागुंतीचे काम असायचे. परंतु, एक सरकार म्हणून, मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही जे शक्य होईल तितके सोपे करण्याचा आणि देशाच्या जास्तीत जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्या दिशेने आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत.
तुम्ही डेटा संरक्षण कायदा पाहिला असेलच. आम्ही त्यातही सुलभीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की त्याच व्याख्या आणि नियमासह होणारा हा प्रयत्न नक्कीच सर्वसामान्यांच्या सोयीचा ठरेल. देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे, असे मला वाटते. मी एकदा न्यायमूर्ती चंद्रचूड जी यांचे जाहीर कौतुक केले होते कारण ते म्हणाले होते की, आतापासून न्यायालयाच्या निकालाचा कामकाजाचा  भाग हा याचिकाकर्त्याच्या भाषेत उपलब्ध करून दिला जाईल. पहा, या छोट्याशा बदलालाही 75 वर्षे लागली आणि मला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे अनेक स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर केल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. या निर्णयाचा देशातील सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णाला त्याच्याच भाषेत बोलले तर त्याचा अर्धा आजार बरा होतो. त्याचप्रमाणे येथेही, आम्हाला समान प्रगती करायची आहे.
मित्रांनो,
आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि नवीन न्यायिक पद्धतींचा उपयोग करून आपण, न्यायदानाची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी सतत काम केले पाहिजे. तांत्रिक प्रगतीने न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्माण केले आहेत. किंबहुना, तांत्रिक प्रगतीमुळे आपल्या व्यापार, गुंतवणूक आणि वाणिज्य क्षेत्रांना प्रचंड चालना मिळाली आहे. त्यामुळे विधी व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींनीही या तांत्रिक सुधारणांचा स्वीकार केला पाहिजे. मला आशा आहे की ही आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद जगभरातील न्याय प्रणालीशी संबंधित यंत्रणांबद्दलचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या यशस्वी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांना मी माझ्या शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद.