ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत उद्या मडगाव येथे ‘हर घर  तिरंगा’ अभियान
पणजी, 10 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय पर्यटन आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक उद्या भारत पर्यटन विभागाने आयोजित केलेल्या ‘हर घर घरोघरी तिरंगा’ अभियानांतर्गत होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. मडगाव येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात श्रीपाद नाईक लोहिया मैदानावर हुतात्म्यांना आदरांजली अर्पण करतील.
हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिल्यानंतर श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते मडगाव रेल्वे स्थानकावर राष्ट्रीय ध्वज फडकावण्यात येईल. या कार्यक्रमात स्वातंत्र्यसैनिकांचा आणि हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते तिरंग्याचे वाटप करण्यात येईल.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारत पर्यटन विभागाने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मुरगांव बंदर प्राधीकरण, कोकण रेल्वे आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
परिवहन इंधन विपणनासाठी अधिकृत परवाना देण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घ्यायला सीसीइएची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2019
परिवहन इंधन विपणनासाठी अधिकृत परवाना देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घ्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातल्या सध्याच्या धोरणात 2002 पासून गेली 17 वर्ष कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. खाजगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाजारपेठेची बदलती समीकरणं लक्षात घेऊन याचा आढावा घेण्यात येत आहे. यामुळे व्यापार करण्यासाठीच्या सुलभतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारालाही चालना मिळणार आहे. अधिक किरकोळ आऊटलेट उभारल्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून ग्राहकांना उत्तम सेवाही मिळणार आहे.
वैशिष्ट्ये आणि प्रभाव
- किमान 250 कोटी सकल गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्या यासाठी पात्र ठरू शकतील. सध्या 2000 कोटी रुपयांची पूर्व गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांनाच हा परवाना देण्यात येतो.
- बिगर तेल कंपन्याही किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील.
- नव्या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान येऊन डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल.
- किरकोळ विक्री केंद्रात सीसीटीव्ही सुविधा उभारण्यात येईल.
- पारंपरिक इंधनाबरोबरच परवानाधारकाला त्याचे केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर तीन वर्षात सीएनजी, जैव इंधन, एलएनजीसारखी इंधने ठेवणे आवश्यक राहील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून त्यांची निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले.
ट्वीट संदेशाद्वारे पंतप्रधान म्हणाले;
“द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले.”R.Aghor/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
आयसीएआय अर्थात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया , नेदरलँडमधील वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया  आणि नेदरलँडमधील वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  यांच्यामधील सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे लेखा प्रणाली अधिक मजबूत होऊन विकासाला मदत मिळू शकणार आहे.
अंमलबजावणी रणनीती आणि उद्दिष्ट्ये:
1. आयसीएआय आणि व्हीआरसी , नेदरलँड यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानविषयक कार्यक्रम, परिसंवाद आणि संमेलनांचे आयोजन करण्यासाठी संयुक्तपणे कार्य करतील.
2. सदस्य व्यवस्थापन, व्यावसायिक नीती, तांत्रिक संशोधन, निरंतर व्यावसायिक शिक्षण, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, शिक्षण आणि परीक्षा त्याचबरोबर संस्थात्मक क्षमता बांधणी करणे, या विषयांवर सहकार्य करण्यात येणार आहे.
3. नेदरलँडच्या दोन संस्था, लेखा, वित्त, माहिती आणि तंत्रज्ञान आणि हिशेब तपासणी या क्षेत्रामध्ये अल्पकालिन व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करणार आहेत.
4. विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांच्या आदान-प्रदानाचा कार्यक्रम करण्यासाठी असलेल्या शक्यताविषयी विचार करणे.
5. भारत, नेदरलँड आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामध्ये उपलब्ध असलेल्या लेखा व्यवसायाशी संबंधित प्रतिबंध नसलेली माहिती सामायिक करणे.
फायदेः-
उभय देशांच्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील सहकार्याने भारतातल्या सनदी लेखापालांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील आणि भारताला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळू शकेल.
परिणाम:-
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडियाचे युरोपीय क्षेत्रामध्ये 1,500 पेक्षाही जास्त आणि नेदरलँडमध्ये जवळपास 80 सदस्य आहेत. या सामंजस्य कराराचा आयसीएआय च्या वरील देशांमधील सदस्यांनाही लाभ मिळू शकेल. त्याचबरोबर नेदरलँडमध्ये आयसीएआयच्या सदस्यांना अधिक व्यावसायिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
पार्श्वभूमी:-
भारतामध्ये सनदी लेखापालांच्या नियमनासाठी सनदी लेखापाल अधिनियम 1949 अंतर्गत आयसीएआय अर्थात इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकौंटस् ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय व्यावसायिक लेखा संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. वेरेनिगिंग व्हॅन रजिस्टर कंट्रोलर्स  ची स्थापना 1988 मध्ये नेदरलँडमध्ये झाली असून ती एक गैरसरकारी व्यावसायिक संघटना आहे. या संघटनेचे सदस्य लेखा प्रबंधन, वित्तीय लेखा, एकीकृत अहवाल, रणनीती नियंत्रण, जोखिम व्यवस्थापन आणि कॉर्पोरेट प्रशासन यामध्ये सेवा देत आहेत.
-------
Jaydevi PS/S.Bedekar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमांसाठी मार्गदर्शक सूचना
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
प्रसार माध्यमात काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामामुळे कोविड-19 ची लागण झाल्याच्या देशाच्या विविध भागातून झालेल्या घटनाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमांसाठी आज मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
देशाच्या विविध भागात कोविड-19 संदर्भात घटनांचे वार्तांकन करण्यासाठी, प्रतिबंधित क्षेत्र, हॉटस्पॉट तसेच कोविडग्र्स्त इतर भागात जाणाऱ्या किंवा इतर भागात प्रवास करणाऱ्या वार्ताहर, कॅमेरामन,फोटोग्राफर यांच्यासह माध्यमकर्मीनी, आपले कर्तव्य बजावताना आरोग्याची आणि संबंधित इतर खबरदारी घ्यावी. माध्यम समूहांनी कार्यालयीन आणि प्रत्यक्ष घटना स्थळी जाणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यक ती काळजी घ्यावी असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या लिंकवर संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना वाचता येतील-
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20to%20Print%20and%20Electronic%20Media.pdfG.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोविड-19 महामारीच्या प्रकोपात पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संस्थेच्या नवीन आयएसओ कंटेनरद्वारे द्रवीभूत प्राणवायूची स्थानिक वाहतूक करण्यास परवानगी
कोविड महामारी दरम्यान थोडक्या प्रमाणातील प्राणवायूची तातडीची गरज भागवण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्याची त्वरित वाहतूक करणे अनिवार्य आहे. हे लक्षात घेऊन अश्या थोड्या प्रमाणातील प्राणवायूच्या वाहतुकीसाठी ISO कंटेनर ना मंजुरी देण्यात आली आहे.
वाणिज्य आणि अंतर्गत व्यापार विभाग , या वाणिज्य आणि व्यापार उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागाने पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संस्थेने आणलेल्या द्रवीभूत प्राणवायूच्या स्थानिक वाहतुकीला उपयुक्त अशा भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित कंटेनरना मान्यता दिली आहे.
नोवेल कोरोनाविषाणू महामारी  दरम्यान देशात भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित कंटेनरमधून प्राणवायूची वाहतूक करणे हे रस्ते वाहतूकीच्या माध्यमातून प्राणवायूच्या जलद आणि सुरक्षित वाहतुकीला उपयुक्त ठरेल.
क्रायोजनिक प्राणवायूच्या उत्पादकांबरोबर चर्चा केल्यानंतर प्राणवायूच्या थोड्या प्रमाणातील वापरासाठी वाहतुकीला DPIIT च्या भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित टँक कंटेनरच्या वापरास परवानगी देण्यात आली .
या बाबतीत सर्व संबंधितांशी विचार विनिमय करण्यात आला. अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून एक वर्षासाठी ही त्वरित परवानगी दिली आहे.
यासंदर्भात पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संस्थेने  ऑक्सिजनसाठी भारतीय मानक ब्युरो प्रमाणित टँक कंटेनर संबंधितांना त्वरीत परवान्यासाठी अर्ज करता यावा म्हणून नोंदणीसाठी मॉड्युल विकसित केले आहे.
ISO टैंक हा आंतरराष्ट्रीय मानका संस्थेच्या मानकांवर खरा ठरणारा टॅंक आहे. तो स्टेनलेस स्टीलचा असून त्यासभोवती विविध सुरक्षित अच्छादन आहे. या ISO टँकर मधून 20 मेट्रिक टन पर्यंत द्रवीभूत ऑक्सिजनची वाहतूक करता येईल.
या ISO कंटेनर मधून एका खेपेत प्राणवायूची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होणार असल्यामुळे गरज असेल तेथे प्राणवायू उपलब्ध होण्यास याचा उपयोग होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील दैनंदिन नवीन रुग्णांपैकी 61% रुग्णसंख्या केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यामधील
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
गेल्या 24 तासात 44,489 नवीन कोविड रुग्णसंख्या नोंदवली गेली. यापैकी 60.72% रुग्णसंख्या ही केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमधील आहे.
गेल्या 24 तासात, केरळात सर्वाधिक 6,491 नवीन कोविड रुग्ण नोंदवले गेले, महाराष्ट्रात त्या खालोखाल 6,159 नवीन रुग्ण नोंदवले आहेत तर दिल्लीत 5,246 रुग्ण संख्या नोंदवली आहे.
गेल्या 24 तासातील 524 कोविड मृत्यूंपैकी 60.50% हे, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमधील आहेत.
महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये नवीन रुग्णसंख्या आणि दैनंदिन मृत्यूसंख्या या दोन्हीमध्ये पुढे असलेल्या सहा राज्यामध्ये समाविष्ट आहेत. मागील 24 तासात दिल्लीमध्ये सर्वाधिक 99 तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे 65 आणि 51 रुग्णांचा मृत्यु झाला.
भारताची सध्याची सक्रीय रुग्णसंख्या  ही एकूण रुग्णसंख्येच्या 4.88% आहे. आणि सातत्याने 5% हून कमी आहे.
सक्रीय रुग्णसंख्येपैकी 65%रुग्णसंख्या ही 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहे. याच राज्यांमध्ये जास्त नवीन रुग्ण आणि जास्त मृत्यूसंख्या आहे.
एकूण मृत्यूंपैकी 61% मृत्यू या 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
या 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील दर दशलक्षामागील संख्या राष्ट्रीय सरासरीशी  तुलना करता खालीलप्रमाणे.
या 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील मृत्यूदर  राष्ट्रीय मृत्यूदराशी . तुलना करता खालीलप्रमाणे आहे.
भारतातील एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 87 लाख  आहे. बरे झालेल्या रुग्णसंख्येचा राष्ट्रीय दर आज 93.66% राहिला. गेल्या 24 तासात देशात 36,367 रुग्ण बरे झाले.
15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील रोगमुक्तीचा दर राष्ट्रीय दरापेक्षा जास्त आहे.
20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील रोगमुक्तीचा दर राष्ट्रीय दरापेक्षा कमी आहे.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 153.61 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 19 कोटी 10 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जुन,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,53,61,99,605
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,10,08,096
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 153.61 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 19.10 कोटींहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी “औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीतील संधी आणि भागीदारी” या विषयावरील गुंतवणूकदारांच्या परिषदेचे उद्घाटन करून उपस्थितांना संबोधित केले
“औषधनिर्मिती क्षेत्रातील उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन अनुदान योजनेमुळे उद्योगांना चालना मिळेल आणि भारताला औषधनिर्मितीचे मोठे केंद्र बनविण्याची क्षमता या योजनेत आहे”
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून “औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीतील संधी आणि भागीदारी” या विषयावरील गुंतवणूकदारांच्या परिषदेचे उद्घाटन करून उपस्थितांना संबोधित केले. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीच्या बाबतीत भारताची परिस्थिती अधिक सक्षम करण्याच्या ध्येयाचा भाग म्हणून केंद्रीय औषधनिर्मिती विभागाने इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थेच्या भागीदारीतून हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
डॉ.मांडवीय यांनी त्यांचा आनंद व्यक्त करताना सांगितले की भारताला दिलेले जगाची औषधशाळा हे नामाभिधान अत्यंत समर्पक आहे. भारत हा जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि पुरवठादार देश आहे. कोविड काळात भारताने जगातील 150 हून अधिक देशांना औषधे पुरविली असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री मांडवीय म्हणाले की मेक इन इंडिया प्रकल्पाअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.भारतातील सशक्त नियामकीय यंत्रणा, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सरकारचे लोकशाहीवादी स्वरूप यांच्यामुळे गुंतवणूकदारांना भारतात अत्यंत योग्य वागणूक मिळेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या बाबतीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून आली आहे. 2020 मध्ये लागोपाठच्या वर्षी या क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत 98% वाढ झाली आहे आणि गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातून होणारी औषधनिर्यात 18%नी वाढली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
औषध निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेली धोरणे, योजना आणि उपक्रमांची माहिती देत केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडवीय म्हणाले की, औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठीच्या उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन अनुदान योजनेमुळे उद्योगांना चालना मिळेल आणि भारताला औषधनिर्मितीचे मोठे केंद्र बनविण्याची क्षमता या योजनेत आहे. ते पुढे म्हणाले की, आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन औषधी योजनेचा लाभ देशातील 10 कोटी कुटुंबांना मिळणार आहे.
औषधनिर्मिती विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की दर्जेदार उत्पादनाची सिद्ध झालेली क्षमता आणि सरकारचा अखंड पाठींबा यांच्यामुळे औषधनिर्मितीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
संरक्षण मंत्रालय
युनायटेड किंगडम मधील सॅलिसबरी प्लेन्स येथे “अजेय योद्धा – 2023” या भारत-युके संयुक्त लष्करी सरावाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील "अजेय योद्धा -23" या 7 व्या संयुक्त लष्करी सरावाचे आयोजन 27 एप्रिल ते 11 मे 2023 या कालावधीत युनायटेड किंगडममधील सॅलिसबरी प्लेन्स येथे करण्यात आले आहे. ''अजेय योद्धा'' हा लष्करी सराव युनायटेड किंगडमसोबतचा द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. हा लष्करी सराव युनायटेड किंगडम आणि भारत आळीपाळीने आयोजित करतात. मागील लष्करी सराव हा भारतात उत्तराखंड मधील चौबटिया येथे ऑक्टोबर 2021 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
युनायटेड किंगडमच्या 2 रॉयल गोरखा रायफल्सचे जवान आणि भारतीय लष्कराच्या बिहार रेजिमेंटचे जवान या सरावात सहभागी होत आहेत.भारतीय लष्कराची तुकडी 26 एप्रिल 2023 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या सी -17 विमानाने स्वदेशी शस्त्रे आणि उपकरणे घेऊन ब्राइज नॉर्टन येथे पोहोचली आहे .
“अजेय योद्धा” हा लष्करी सराव भारतीय लष्कर आणि ब्रिटीश सैन्य यांच्यातील संरक्षण सहकार्यातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असून उभय राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी देईल.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
सरकारतर्फे घरगुती एलपीजीवर ग्राहकांना आकारली जाणारी अनुदानित किंमतीची सुविधा सुरू राहणार
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2021
वर्ष 2011-12 पासून सरकारने इंधनावर एकूण 7,03,525 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. वर्ष 2021-22साठी एलपीजी आणि नैसर्गीक वायू इंधनावरील अनुदानासाठी 12,995 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय अनुदान प्रस्तावित आहे. असे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
देशांतर्गत इंधनाच्या दरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनाच्या दरांशी संबध आहे. सरकारने घरगुती ग्राहकांना एलपीजी अनुदानित दरात देण्याची सुविधा सुरू ठेवली आहे. मात्र विनाअनुदानित एलपीजीच्या किमती या इंधन उत्पादन कंपन्यांकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनकिमतींनुसार बदलतात. इंधनावरील अनुदान हे आंतरराष्ट्रीय इंधन उत्पादन किंमतीनुसार तसेच सरकारच्या अनुदानासंबधित निर्णयानुसार कमी होते वा वाढते.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
संरक्षण मंत्रालय
"ऑस्ट्रा हिंद - 22" या संयुक्त सरावासाठी ऑस्ट्रेलियन सैन्य दलाचे भारतात आगमन
भारतीय लष्कर आणि ऑस्ट्रेलियन सैन्याच्या तुकड्यांमधील "ऑस्ट्रा हिंद 22" हा द्विपक्षीय प्रशिक्षण सराव 28 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर 2022 या कालावधीत महाजन फील्ड फायरिंग रेंज  येथे होणार आहे. दोन्ही सैन्यातील सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे आणि सेना दलाच्या सहभागासह हा "ऑस्ट्रा हिंदच्या" मालिकेतील पहिलाच सराव आहे. ऑस्ट्रेलियन लष्कराच्या 13 व्या ब्रिगेडच्या दुसऱ्या डिव्हिजनच्या सैनिकांचा समावेश असलेली तुकडी सरावाच्या ठिकाणी पोहोचली आहे. भारतीय सैन्याचे प्रतिनिधित्व डोग्रा रेजिमेंटची तुकडी करत आहे. "ऑस्ट्रा हिंद - 22" हा एक वार्षिक सराव कार्यक्रम असेल जो भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये वैकल्पिकरित्या आयोजित केला जाईल.
सकारात्मक लष्करी संबंध निर्माण करणे, एकमेकांच्या सर्वोत्कृष्ट पद्धती आत्मसात करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अंमलबजावणी आदेशानुसार वाळवंट सदृश भूभागात बहु- आयामी सैनिकी कारवाया करत असताना एकत्र काम करण्याच्या क्षमतेला प्रोत्साहन देणे, हे या सरावाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या संयुक्त सरावामुळे दोन्ही सैन्यांना शांतता विरोधी ताकदींना निकामी करण्यासाठी कंपनी आणि प्लाटून स्तरावर रणनीती, तंत्र आणि कार्यप्रणाली यामधील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करता येतील. बटालियन/ कंपनी स्तरावर आकस्मिक स्थिती व्यवस्थापन, आकस्मिक स्थितीतील निर्वासन आणि लॉजिस्टिक्स नियोजन या व्यतिरिक्त उच्च स्तरावरील परिस्थितीजन्य जागरूकता प्राप्त करण्यासाठी नेमबाजी, पाळत ठेवणे आणि दळणवळण उपकरणांसह नवीन पिढीची उपकरणे आणि विशेषज्ञ शस्त्रे यांचे प्रशिक्षण देखील नियोजित आहे.
सरावादरम्यान या सरावातील सहभागी, संयुक्त नियोजन, संयुक्त रणनीती खेळ कवायती, विशेष शस्त्रास्त्र कौशल्याची मूलभूत माहिती सामायिक करणे आणि प्रतिकूल लक्ष्यावर छापा टाकणे, यासारख्या विविध कामांमध्ये व्यस्त राहतील. या संयुक्त सरावामुळे दोन्ही सैन्यांमधील सामंजस्य आणि परस्पर कार्यक्षमतेला चालना देण्याबरोबरच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या 130व्या स्थापन दिनानिमित्त ‘जालियाँवाला बाग’ विषयावरच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रल्हाद सिंग पटेल 11 मार्च 2020 रोजी करणार
प्रदर्शन 30 एप्रिल 2020 पर्यंत जनतेसाठी खुले राहणार
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2020
भारताच्या राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या  130व्या स्थापना दिनानिमित्त केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटन  मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल ‘जालियाँवाला बाग’ या प्रदर्शनाचे उद्घाटन 11 मार्च 2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजता करणार आहेत.
नवी दिल्ली इथल्या भारताच्या राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या इमारतीत होणाऱ्या या प्रदर्शनात ‘जालियाँवाला बाग’ हत्याकांडा विषयीची मूळ कागदपत्रं तसेच डिजिटल प्रती प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत. ‘जालियाँवाला बाग’ हत्याकांडाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ब्रिटीशांच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात भारतीयांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांवर या प्रदर्शनात प्रकाश टाकला जाईल.
11 मार्च रोजी अभिलेखागाराच्या इमारतीत सकाळी 11 वाजता याच विषयावर किश्वर देसाई यांचे भाषण होणार आहे.
B.Gokhale/U.Raikar/D.Rane
(Visitor Counter : 87
जलशक्ती मंत्रालय
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 रोजी प्रदान केले जाणार
जलशक्ती मंत्रालयाद्वारे 11 श्रेणींमध्ये 41 विजेत्यांची निवड
नवी दिल्ली, 23 मे 2023
जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाच्या वतीने, 17 जून 2023 रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात,चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ‘सर्वोत्कृष्ट राज्य’, ‘सर्वोत्कृष्ट जिल्हा’, ‘सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत’, ‘सर्वोत्कृष्ट शहर स्थानिक स्वराज्य संस्था’‘सर्वोत्कृष्ट विद्यालय', ‘सर्वोत्कृष्ट प्रसार माध्यम', 'आवारात जलव्यवस्थापन करणारी सर्वोत्कृष्ट संस्था', 'पाण्याचा सर्वोत्कृष्ट वापर करणारी संघटना', 'सर्वोत्कृष्ट उद्योग', 'सामाजिक दायित्व  जल उपक्रम राबवणारा सर्वोत्तम उद्योग', आणि 'सर्वोत्कृष्ट सामाजिक संस्था' यांसह विविध 11 श्रेणींचा समावेश असलेल्या चौथ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 साठी संयुक्त विजेत्यांसह 41 विजेत्यांची निवड करण्यात आली आहे. विविध श्रेणीतील या पुरस्कार विजेत्यांना प्रशस्तीपत्र, स्मरणचिन्ह आणि रोख रक्कम पारितोषिक म्हणून देण्यात येईल. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांसाठी अनुक्रमे दोन लाख, दीड लाख आणि 1 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
पुरस्कार वितरण समारंभाच्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीच्या वेळी,जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाचे सचिव पंकज कुमार यांनी सांगितले की केले की हा समारंभ सर्व विजेते, सहभागी आणि विविध संस्थांना जलसंपदा संवर्धन आणि व्यवस्थापन उपक्रमांमधे जनसहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अधिक दृढ करण्यासाठी एक उत्तम संधी प्रदान करेल.तसेच या पुरस्कारांमुळे जनतेमध्ये पाण्याच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता निर्माण होण्यास मदत होईल आणि त्यायोगे पाणी वापराच्या सर्वोत्तम पद्धती अवलंबण्यास आणि प्रोत्साहन मिळण्यास प्रेरणा मिळेल,असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
पुरस्कार विजेते आणि विविध मंत्रालये/विभाग/संस्था/राज्य सरकारांमधील मान्यवर/अधिकारी यांच्यासह सुमारे 1,500 पाहुणे या समारंभात सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. पुरस्कार सोहळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विविध व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
पुरस्कारांच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा:
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांचा प्रारंभ ‘जल समृद्ध भारत’ची संकल्पना साध्य करत देशभरातील राज्ये, जिल्हे, व्यक्ती, संस्था इत्यादींनी केलेले प्रशंसनीय कार्य आणि अनुकरणीय प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आला आहे.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
मंत्रिमंडळ
देशातील सहा विमानतळे-अहमदाबाद, जयपूर लखनौ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम आणि मंगरूळू खाजगी-सरकारी भागीदारीतून विकसित करण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
(नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील निर्णय घेतले गेले.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखात्यारीतील सहा विमानतळे-अहमदाबाद, जयपूर लखनौ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम आणि मंगरूळू यांचे कार्यान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकास खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर करण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी.
पीपीपीएसी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी विमान मंत्रालयाचे सचिव, वित्तीय विभागाचे सचिव, आणि खर्च विभागाचे सचिव यांचा एक अधिकारप्राप्त गट तयार करण्याचा अधिकार.
लाभ :
१. पायाभूत सुविधा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर राबवल्यास सेवा तत्परतेने मिळतात, तसेच तज्ञ, व्यावसायिक लोकांचे मार्गदर्शन मिळू शकते.
२. पीपीपी तत्वावर विमानतळ पायाभूत प्रकल्प विकसित करताना जागतिक दर्जाचे विमानतळ तयार कारणे शक्य आहे आणि त्यात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला कुठ्ठ्लीही गुंतुवणूक करावी लागणार नाही. सध्या दिल्ली, मुंबई, बंगरूळू, हैद्राबाद आणि कोचीन इथली विमानतळे पीपीपी तत्वावर चालविली जातात.
३. पीपी तत्वावर चालविली जाणारी विमानतळे आज भारातातली सर्वोत्कृष्ट विमानतळे म्हणून ओळखली जातात.
४. पीपीपी तत्वावर विमानतळ विकसित करताना जागतिक दर्जाच्या सुविधा तर मिळाल्या आहेतच, त्याशिवाय भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला अतिरक्त महसूल देखील मिळाला आहे.
पार्श्वभूमी
देशभरात विमान प्रवासासाठी दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी लक्षात घेता, एक दशकापूर्वी पाच विमानतळांचं खाजगीकरण करण्यात आले होते. त्यातून या पीपीपी तत्वाच्या माध्यमातून थेट परदेशी गुंतुवणूक आकर्षित करण्याची संधी मिळाली. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या सहा विमानतळांना पीपीपी तत्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
N.Sapre/R.Aghor /P.Kor
गृह मंत्रालय
कोविड-19 या जागतिक आजारावर आळा घालण्यासाठी देशात 3 मे 2020 पर्यंत लॉकडाऊन ची अंमलबजावणी सुरु राहणार
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात, कोविड-19 ला आळा घालण्यासाठी, लॉकडाऊनची अंमलबजावणी 3 मे 2020 पर्यंत कायम राहणार असल्याची घोषणा केली आहे.
या घोषणेच्या अनुषंगाने, केंद्र सरकराने सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग,राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश अशा सर्वाना काही सूचना आणि निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तयार केलेल्या लॉकडाऊनविषयक मार्गदर्शक तत्वांच्या नुसारच, पुढेही सर्व नियम लागू राहणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व विभागावर जी बंधने घालण्यात आली आहेत, तसेच काही कामांवर मर्यादा घालण्यात आल्या असून ही बंधने पुढेही कायम राहणार आहेत. ह्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या आदेशांचे काटेकोर पालन करायचे आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेले आदेशानुसार ही बंधने लावण्यात आली असून ती शिथिल करण्याचा अधिकार राजे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना नाही,असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लॉकडाउनच्या उपाययोजनांच्या संदर्भातील संबंधीत आदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(