ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी शौर्य पुरस्कार प्रदान केले
नवी दिल्ली, 10 मे 2022
नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनामध्ये 10 मे 2022 रोजी आयोजित डिफेन्स इन्व्हेस्टिचर सेरेमनी  म्हणजेच संरक्षण गौरव सोहळ्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शौर्यपुरस्कार प्रदान केले.
याप्रसंगी उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री देखील उपस्थित होते.
पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची फोटोसहित सूचीसाठी येथे क्लिक कराS.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
मंत्रिमंडळ
सेबी आणि वित्तीय आचार प्राधिकरण  संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्यामध्ये झालेल्या युरोपियन युनियन अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड मॅनेजर्स डायरेक्टिव्ह  यांच्यातला सामंजस्य करार अद्ययावत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सेक्यूरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया म्हणजेच सेबी आणि वित्तीय आचार प्राधिकरण  संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्यामध्ये झालेल्या युरोपियन युनियन अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड मॅनेजर्स डायरेक्टिव्ह  यांच्यातला सामंजस्य करार अद्ययावत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
प्रमुख प्रभाव -
31 जानेवारी 2020 रोजी यू.के युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिटच्या नियमावलीनुसार काही बदल करणे आवश्यक बनले आहे. एफसीए आणि सेबी यांच्यातल्या सामंजस्य कराराच्या संक्रमणकालीन उपाय उपलब्ध व्हावेत म्हणून शक्य तितक्या तातडीने करार अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार हा करार अद्ययावत करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अर्थात या अद्ययावत करारामुळे भारतामधल्या रोजगाराच्या संधींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
पृष्ठभूमी -
युरोपियन आर्थिक 27 सदस्य देशांच्या सेक्यूरिटीज नियामकांसह सेबीने व्दिपक्षीय सामंजस्य करार दि. 2 जुलै, 2014 मध्ये केला होता. वित्तीय आचार प्राधिकरणाच्या मते आता ब्रेक्झिटनंतर विद्यमान कराराचे अद्ययावतीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळे युनायटेड किंगडमसह सामंजस्य करारामध्ये योग्य ते बदल करून त्यावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 88
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलचा प्रारंभ, विविध पुरस्कारांसाठी नामांकन खुले
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
पारदर्शकता आणि जन भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/संस्थांचे सर्व पुरस्कार एका छत्राखाली एकत्र आणण्यासाठी सरकारने एक सामायिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  विकसित केले आहे. हे पोर्टल प्रत्येक नागरिक किंवा संघटनेला केंद्र सरकारद्वारा स्थापन विविध पुरस्कारांसाठी व्यक्ती/संस्थांना नामनिर्देशित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देते.
सध्या, पुढील पुरस्कारांसाठी नामांकन/शिफारशी खुल्या आहेत:
- पद्म पुरस्कार- अंतिम तारीख 15/09/2022
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 - अंतिम तारीख 15/09/2022
- राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट वनीकरण पुरस्कार 2022- अंतिम तारीख 30/09/2022
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022- अंतिम तारीख 30/09/2022
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022-अंतिम तारीख 15/09/2022
- नारी शक्ती पुरस्कार 2023- अंतिम तारीख 31/10/2022
- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023-अंतिम तारीख 30/09/2022
- जीवन रक्षा पदक - अंतिम तारीख 30/09/2022
अधिक माहितीसाठी आणि नामांकनासाठी, कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलला भेट द्या .Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 200
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2019 -20 या साखर हंगामात साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी करण्यासाठी साखर निर्यात धोरणाला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
या आर्थिक वर्षात सुमारे 60 लाख टन साखर निर्यात होणार
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
2019-20 या साखर हंगामासाठी, साखर कारखान्यांना, प्रती मेट्रिक टन 10,448 रुपये एक रकमी निर्यात अनुदान म्हणून द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. यासाठी 6268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
60 लाख मेट्रिक टनापर्यंतच्या निर्यातीसाठी विपणन खर्च, इतर प्रक्रिया खर्च, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक खर्च यासाठी हे निर्यात अनुदान पुरवले जाईल.
शेतकऱ्याला देय असलेल्या ऊसाच्या रक्कमेपोटी, साखर कारखान्याच्या वतीने, शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा केली जाईल. यातून काही शिल्लक राहात असल्यास, ती रक्कम, कारखान्याच्या खात्यात जमा होईल.
2019-20 या साखर हंगामात, 142 एलएमटी साखरेच्या साठ्याने, सुरवात होईल अशी अपेक्षा आहे, तर अंतिम साठा 162 एलएमटी राहील अशी अपेक्षा आहे.
पूर्वपीठीका :
162 एलएमटी या अतिरिक्त साठ्याचा, हंगामात साखरेच्या किंमतीवर प्रतिकूल दबाव, येऊन त्याचा साखर कारखान्याच्या रोकड सुलभतेवर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांची ऊसाची रक्कम देण्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, सरकारने, 1 ऑगस्ट 2019 पासून एक वर्षासाठी, 40 एलएमटी साखरेचा साठा निर्माण केला आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 87
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 220.66  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 439 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 25,178 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.06% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,861 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,44,14,599 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 1,839 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.77 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 73,760 चाचण्या करण्यात आल्या.
जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा सर्व राज्यांच्या/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या जल संसाधन मंत्र्यांबरोबर घेतला आढावा
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण जल- पुरवठा मंत्र्यांसह एका वेबिनारचे आयोजन केले होते. जल जीवन मिशन हा प्रामुख्याने 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने प्राधान्यक्रमाने हाती घेतलेला कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या प्रगतीचा केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
जलशक्ती खात्याचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया, DDWS सचिव पंकज कुमार, अतिरिक्त सचिव आणि या योजनेचे अध्यक्ष भारत लाल हे या आभासी परिषदेला उपस्थित होते.
'हर घर जल' हा पायाभूत सुविधा फक्त एकदाच उभारण्याचा कार्यक्रम नाही, असे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामीण भागातील आघाडी वरच्या कार्यकर्त्यांची क्षमता वाढवणे, महिला सबलीकरण आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती अशी अनेक उद्दीष्टे साध्य करत भरपूर काळ सुरू राहणारा असा हा कार्यक्रम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'पेय जलाची दर्जा तपासणी, देखभाल आणि सर्वेक्षण' या कार्यक्रमाला या वेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रारंभ केला. तसेच 'वॉटर क्वालिटी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम'  या जलजीवन योजनेच्या कार्यक्रमाचीही सुरुवात केली. WQMIS हे ऑनलाइन पोर्टल तसेच मोबाईल ॲप पाण्याच्या दर्जासंदर्भात संपूर्ण स्वयंचलित माहिती व्यवस्थापनासाठी आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021- 22 मध्ये जल जीवन योजनेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय निधी तरतुदीत प्राधान्याने वाढ झाल्याचे दिसून आले. 11,500 कोटी रुपये ही 2020-21मध्ये असलेली तरतूद 2021 -22 साठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 50,011कोटीं रुपयांपर्यंत वाढलेली दिसून आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 ला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात जलजीवन योजनेची घोषणा केली होती . त्यानंतर देशभरात या योजनेने लक्षणीय प्रगती केली. आतापर्यंत 3.77 कोटी ग्रामीण घरांमध्ये नळजोडणी देण्यात आली आहे, असे शेखावत यांनी सांगितले.
सात कोटींहून जास्त ग्रामीण कुटुंबांना आता घरच्या घरी स्वच्छ पाणी मिळू लागले आहे म्हणजेच एक तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्रामीण घरांना नळाद्वारे स्वच्छ पाणी मिळत आहे.
52 जिल्हे, 670 विभाग, 42,100 पंचायती आणि 81,123 गावांमध्ये आता खात्रीने घरात नळाद्वारे जलपुरवठा होत असल्याचे शेखावत यांनी यावेळी नमूद केले
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 217 च्या खंड  आणि कलम 224 च्या खंड  द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, 03.01.2022 च्या अधिसूचनांद्वारे राष्ट्रपती, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, खालील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश / अतिरिक्त न्यायाधीश यांची त्यांच्या संबंधित कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारण्याच्या तारखेपासून नियुक्ती करत आहेत.
|
|
क्रमांक
|
|
नाव 
|
|
उच्च न्यायालयाचे नाव
|
|
1
|
|
अनिरुद्ध रॉय, अतिरिक्त न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय
|
|
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून
|
|
2
|
|
माधव जयाजीराव जामदार, अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून.
|
|
3
|
|
अमित भालचंद्र बोरकर, अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
|
|
4
|
|
श्रीकांत दत्तात्रय कुलकर्णी, अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
|
|
5
|
|
अभय आहुजा, अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
|
|
04 मार्च 2022 पासून एका वर्षाच्या नव्या मुदतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून.
हे न्याय विभाग , कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केले आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नवी दिल्लीत साधला फिनलंडचे शिक्षणमंत्री पेट्री होन्कोनेन यांच्याशी संवाद
शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सीमावर्ती संशोधन या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याबद्दल बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नवी दिल्ली येथे फिनलंडचे शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृती मंत्री पेट्री होन्कोनेन यांच्याशी चर्चा केली. कोविड नंतरच्या आव्हानात्मक काळातील शिक्षण विषयक चर्चा त्यांनी केली. शिक्षणापासून सर्वात वंचित मुलांना शिकण्याच्या संधी देऊन इतर मुले आणि त्यांच्यात असलेले शिकण्याचे अंतर भरून काढण्यासाठी एक दृढ दृष्टीकोन आवश्यक आहे, असे मत दोघांनीही व्यक्त केले. भारतात सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक सुधारणांबाबतही मंत्र्यांनी चर्चा केली. ज्ञानाला द्विपक्षीय सहकार्याचा प्राधान्य स्तंभ बनविण्यावर आणि शिक्षण, कौशल्य विकास तसेच सीमावर्ती संशोधन या सर्व क्षेत्रांमध्ये सखोल काम यावरही त्यांनी फलदायी चर्चा केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे निर्माण झालेल्या शक्यता आणि संधींमुळे फिनलंडने ज्ञानाच्या आघाडीवर भारताशी सहयोग करण्याविषयी स्वारस्य दाखविल्याबद्दल प्रधान यांनी आनंद व्यक्त केला. अर्ली चाईल्डहूड केअर ॲण्ड एज्युकेशन  , शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण या पातळीवर एकमेकांच्या सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा फायदा दोन्ही देशांना होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांसोबत सह/दुहेरी पदवी आणि संयुक्त कार्यक्रमांद्वारे सहकार्य करण्यासाठी फिनिश विद्यापीठांचे स्वागत आहे. परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांची संकुले सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी सरकार लवकरच धोरण आणत असल्याची माहितीही प्रधान यांनी दिली.
भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये फिनिश अध्यापनशास्त्रीय विचारसरणीशी मिळतेजुळते अनेक घटक आहेत, असे होन्कोनेन यांनी बैठकीदरम्यान लक्षात आणून दिले. विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टीकोन आणि कृतींवर-आधारित अध्यापनशास्त्र हे फिनिश शिक्षण प्रणालीचे मुख्य घटक आहेत. त्यामुळे उभय देशांना शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे, असे होन्कोनेन पुढे म्हणाले. या दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी, फिनलंडच्या शिक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य सक्षम करण्यासाठी फिनिश विद्यापीठांच्या समूहात  दरवर्षी 10 लाख युरो पर्यंत विशिष्ट निधीची तरतूद केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
देशभरातील 21 ईएसआय रुग्णालयांचे 2400 अलगीकरण खाटांसह समर्पित कोविड-19 रुग्णालयांमध्ये रुपांतर : संतोष गंगवार
फरिदाबाद येथील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात प्लाझ्मान बँक सुविधेचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शुभारंभ
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष गंगवार आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी फरिदाबाद  येथील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात प्लाझमा बँक सुविधेचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शुभारंभ केला.
याप्रसंगी बोलताना संतोष गंगवार म्हणाले की, कोविड-19 रुग्णांच्या उपचारासाठी प्लाझमा बँक अतिशय महत्त्वाची सुविधा आहे.
ते पुढे म्हणाले की, कोविड संकटाच्या परिस्थितीत, देशभरातील 21 ईएसआयसी रुग्णालयांचे रुपांतर समर्पित कोविड-19 रुग्णालयांमध्ये करण्यात आले आहे. या रुग्णालयांमध्ये 2400 पेक्षा अधिक अलगीकरण खाटा, 550 आयसीयू/एचडीयू खाटा 200 व्हेंटीलेटर्ससह उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. अलवार , बिहता, पाटणा , गुलबर्गा  आणि कोरबा  या 04 ठिकाणी सुमारे 1300 खाटांची विलगीकरण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
ईएसआयसी रुग्णालय, फरिदाबाद , बसाईदरपूर  आणि सनतगर  या ठिकाणी कोविड-19 चाचणी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
फरिदाबाद आणि सनतनगर येथील ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये गंभीर कोविड-19 रुग्णांसाठी प्लाझमा उपचारपद्धती पुरवण्यात आली आहे. कोविड-19 विरोधातील लढ्यासाठी संतोष गंगवार यांनी ईएसआयसीची प्रशंसा केली.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
पंतप्रधान कार्यालय
यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत होयसळ राजघराण्याच्या पवित्र स्थापत्य कला अवशेषांच्या समावेशाचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत होयसळांच्या पवित्र स्थापत्य कलाअवशेषांच्या समावेशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे.
युनेस्कोने X या समाजमाध्यमावर केलेली पोस्ट सामाईक करताना पंतप्रधान म्हणाले;
“भारतासाठी अधिक अभिमानास्पद!
होयसळ राजघराण्याचे भव्य पवित्र स्थापत्य कलाअवशेष युनेस्को जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले आहेत. होयसळ मंदिरांचे कालातीत सौंदर्य आणि कलात्मकता हे भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा आणि आपल्या पूर्वजांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कारागिरीचे पुरावे आहेत.”S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पर्यटन मंत्रालय
देशभरातील पर्यटन स्थळी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी स्थळाधारित कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
महत्त्वाचे मुद्दे :
- सुरुवातीला 2019-20 या आर्थिक वर्षात 7 पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी स्थळाधारित कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
- हा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2020-21 तसेच आर्थिक वर्ष 202-22 मध्ये देखील सुरु ठेवण्यात आला आहे.
पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर असलेला वाव लक्षात घेऊन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटन स्थळांच्या आणि मुक्कामांच्या परिसरात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना प्रशिक्षण देऊन, अत्याधुनिक माहितीने सुसज्ज करून रोजगारासाठी प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये आग्र्यातील ताज महाल, दिल्लीमधील हुमायूनची कबर, लाल किल्ला आणि कुतुबमिनार, बिहारमधील महाबोधी मंदिर, गोव्याचा कोलवा सागरकिनारा आणि आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या देशातील 7 प्रसिध्द पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी स्थळाधारित कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु केला आहे.
हा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देखील सुरु ठेवण्यात आला आणि कार्यक्रमाची कार्यकक्षा वाढवून तो 150 नव्या पर्यटन स्थळांवर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र,कोविड-19 महामारीच्या संकटामुळे त्या वर्षी केवळ 44 ठिकाणीच या उपक्रमाची अंमलबजावणी होऊ शकली.आता आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देखील हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून आतापर्यंत 24 पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने 1.27 कोटीहून अधिक दुर्बल / भिकारी / बेघर व्यक्तींसाठी केली मोफत जेवणाची व्यवस्था
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून  1.27 कोटीहून अधिक निराधार / भिकारी / बेघर व्यक्तींना भोजन देण्याची व्यवस्था सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने मोठ्या महानगरपालिकांच्या साहाय्याने केली आहे. भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यासाठी मंत्रालयाने एका प्रकल्पात यापूर्वीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, लखनऊ, नागपूर, पाटणा आणि इंदूर ही दहा  शहरे निवडली आहेत. या योजनेत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश / स्थानिक शहरी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या सहकार्याने अशा व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांचे पुनर्वसन करणे, वैद्यकीय सुविधांची तरतूद करणे, समुपदेशन, शिक्षण, कौशल्य विकास इत्यादी उपक्रम अभिप्रेत आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 100% सहाय्य देण्यात येणार आहे.
कोविड -19 च्या उद्रेकानंतर आणि देशभरातील लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सद्य परिस्थितीत अनेक लोक भीक मागण्यात गुंतले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उपासमारीमुळे या भटक्यांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत असणार. हे लक्षात घेता, अशा भिकारी आणि भटक्या लोकांना मोफत शिजलेले भोजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी खाद्य केंद्रे सुरू करण्याच्या सूचना दहा शहरांच्या महानगरपालिकांना देण्यात आल्या आहेत. या व्यवस्थेमुळे भविष्यात सर्वसमावेशक राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यात मदत होईल.
ज्या निराधार / भिकारी / बेघर व्यक्तींना शिजवलेले जेवण पुरवलेले आहे त्याचे शहरानुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेतः
|
|
अनुक्रमांक
|
|
शहराचे नाव
|
|
मोफत जेवण दिलेल्यांची संख्या 
|
|
1
|
|
दिल्ली
|
|
75.0
|
|
2
|
|
मुंबई
|
|
9.8
|
|
3
|
|
कोलकाता
|
|
1.3
|
|
4
|
|
चेन्नई
|
|
---
|
|
5
|
|
बंगळुरू
|
|
14.0
|
|
6
|
|
हैदराबाद
|
|
7.0
|
|
7
|
|
नागपूर
|
|
0.8
|
|
8
|
|
इंदूर
|
|
8.4
|
|
9
|
|
लखनौ
|
|
7.0
|
|
10
|
|
पटणा
|
|
0.5
|
|
|
|
एकूण
|
|
127.30
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
(
खाण मंत्रालय
भारतीय खाण विभाग  1 मार्च रोजी 75 वा स्थापना दिवस करणार साजरा
खाण मंत्रालयांतर्गत भारतीय खाण विभाग  1 मार्च 2023 रोजी आपल्या स्थापना दिनानिमित्त नागपुरात 75 वा खनिज दिन आयोजित करणार आहे. केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे हे या एक दिवसीय कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. दुपारच्या तांत्रिक सत्राचा एक भाग म्हणून भारताच्या खाण क्षेत्रातील प्रगती आणि अलीकडील उपक्रमांवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका विशेष प्रदर्शनाचे उद्घाटन खाण मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते केले जाईल.
2021-22 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी शाश्वत खाण पद्धतींना चालना देण्यासाठी 76 पंचतारांकित खाणींचा सत्कार, विविध खाण कंपन्यांचे सादरीकरण, आयबीएमवरच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन, टपाल तिकीट आणि स्मरणिका प्रकाशन ही स्थापना दिनाच्या सोहळ्यातील इतर काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
राष्ट्रीय खनिज धोरण परिषदेच्या शिफारशींनुसार भारतीय खाण विभागाची स्थापना 1 मार्च 1948 रोजी करण्यात आली. सुरूवातीला पूर्णपणे सल्लागार संस्था म्हणून लहान प्रमाणात कार्यरत असलेला हा विभाग गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या खाण आणि खनिज उद्योगाच्या विविध पैलूंवर काम करणारी एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था म्हणून उदयास आला आहे. वैधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी तसेच विविध विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची दुहेरी भूमिका हा विभाग काम करत आहे.
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालय कोविड-19 वर औषधासंबंधी सतत प्रयत्नशील आहे- केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक
गोव्यात आयुष 64 औषध वितरणास प्रारंभ
पणजी, 28 मे 2021
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आज गोव्यात आयुष 64 औषध वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. आयुर्वेद विज्ञानासंबंधीच्या केंद्रीय परिषदेचे डॉ एच.के.गुप्ता आणि आयुष खात्याचे उपसंचालक डॉ दत्ता भट यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
केंद्रीय आयुष मंत्रालय कोविड-19 रुग्णांसाठी औषधांबाबतीत सातत्याने संशोधन करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून नुकतेच आयुष 64 औषधाचा प्रारंभ करण्यात आल्याचे श्रीपाद नाईक म्हणाले. आयुष 64 हे औषध लक्षणे नसलेले, सौम्य आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या कोविड-19 रुग्णांना देण्यात येते. गोव्यातील नागरिकांनी या औषधाचा लाभ घेऊन आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे नाईक म्हणाले.
आयुष 64 औषध राज्यातील कोविड रुग्णांना गृह विलगीकरण कीटसोबत देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी दिली. आयुष 64 हे औषध प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध आहे.
कोविडमधून बरे झाल्यानंतर रुग्णांनी किमान सहा महिने काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आयुष 64 औषध घेण्यासाठी रुग्णाच्या प्रतिनिधीने आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल आणि आधार क्रमांक देणे आवश्यक आहे.
कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेचा संपूर्ण देशभरात उद्रेक झाला असतानाच, आयुष-64 हे सौम्य व मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रूग्णांसाठी आशेचा किरण घेऊन आले आहे. आयुष मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषदेने , विकसित केलेले आयुष-64 पॉलीहर्बल फॉर्म्युलेशन  हे लक्षणे नसलेल्या, सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णांची प्राथमिक काळजी घेण्यात सहाय्यक असल्याचे देशातील नामांकित संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना आढळून आले आहे. सुरुवातीला हे औषध मलेरियासाठी 1980 साली विकसित केले होते आणि आता पुन्हा कोविड-19 साठी याचा वापर करण्यात आला आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी धोरण निश्चिती
नवी दिल्ली, 24 जून 2019
लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांच्या संख्येत देशात शाश्वत वाढ व्हावी, यासाठी लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योग मंत्रालयाने ठोस योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे, यासाठी मंत्रालय कर्जाची सोय, तंत्रज्ञान विकास आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणार असून, यामुळे या उद्योगाला चालना मिळेल. याअंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, यामध्ये 12074 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, तर पीएमइजीपीला 2247.10 कोटी रुपये आवंटीत करण्यात आले आहे.
स्फुर्ती अर्थात पारंपरिक उद्योगांच्या पुर्ननिर्मितीसाठी निधी योजना. यामध्ये वर्ष 2018-19 दरम्यान 143.15 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य पारंपरिक कलाकारांना देण्यात येईल.
नुतनीकरण, ग्रामीण उद्योग आणि उद्यमशिलता संवर्धन योजना तसेच भागभांडवल अनुदान योजना, सुक्ष्म आणि लघु उद्योग विकास कार्यक्रमांचाही यात समावेश आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 93
उपराष्ट्रपती कार्यालय
तीन देशांच्या लॅटिन अमेरिका दौऱ्यामुळे ‘उच्च स्तरीय संबंधांची दरी’ सांधली गेली – उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू
पाच करारांवर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 14 मे 2018
तीन लॅटिन अमेरिका देशांच्या दौऱ्यामुळे महत्वाच्या प्रांताबरोबर ‘उच्च संबंधांची दरी’ सांधण्यास मदत झाली तसेच परस्पर हितासाठी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारण्यास यामुळे मदत होईल असे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ग्वाटेमाला, पनामा आणि पेरु या तीन देशांचा दौरा आटोपून मायदेशी परतण्यापूर्वी ते फ्रँकफर्ट इथे बातमीदारांशी बोलत होते.
भारतीय नेत्यांचे उच्चस्तरीय दौरे परस्पर हितासाठी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या सकारात्मक इच्छेचे द्योतक आहे. गेल्या चार वर्षात भारताकडून अशा प्रकारचे अनेक दौरे करण्यात आले. हा दौरा त्याचाच एक भाग आहे, असे ते म्हणाले.
अमेरिका आणि उत्तर व दक्षिण अमेरिकी अर्थव्यवस्थांबरोबर लॅटिन अमेरिकी देशांचे उच्चस्तरीय संबंध असल्यामुळे भारताला अनेक संधी उपलब्ध असल्याचे नायडू म्हणाले.
या दौऱ्यात पाच करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्वाटेमालाच्या राजदूत आणि इंग्रजी शिक्षकांना प्रशिक्षण, भारत आणि पनामाच्या राजनैतिक, अधिकृत आणि दूतावास पारपत्र धारकांना व्हिसातून सूट आणि पेरु बरोबर कृषी संशोधन आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्याबाबत कृती आराखड्याचा यात समावेश आहे.
पनामामध्ये जैवविविधता आणि अंमली पदार्थ विरोधी केंद्र तसेच नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी नायडू यांनी 25 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज जाहीर केले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 65
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
तिरंदाज गोहेला बोरो हिच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2018
राष्ट्रीय पातळीवरील तिरंदाज गोहेला बोरो हिच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केंद्रीय क्रीडा आणि युवक व्यवहार राज्यमंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. पंडीत दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय क्रीडापटू कल्याण निधीअंतर्गत ही मदत देण्यात आली आहे.
याआधी देखील जानेवारी महिन्यात तिला 3.37 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली होती.
गोहेला बोरो हिला सिस्टेमिक लम्प एरेथेमाथोस आजार झाला असून, त्याशिवाय इतर आजारांचाही ती सामना करत आहे. कोक्राझार इथल्या आमगुरी गावात राहणाऱ्या गोहेलाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75