ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डिजिटल इंडियाचा मोठा विजय - आरोग्य मंत्रालयाच्या ‘ई-संजीवनी’ दूरवैद्यकीय सेवेव्दारे विक्रमी दोन लाख जणांना आरोग्यविषयक सल्ले
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने प्रारंभ करण्यात आलेल्या ‘ई-संजीवनी’ या डिजिटल दूरवैद्यकीय सेवेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेव्दारे विक्रमी दोन लाख जणांना आरोग्यविषयक सल्ले देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली अवघ्या दहा दिवसांपूर्वी, दि. 9 ऑगस्ट,2020 रोजी या दूर-वैद्यकीय आरोग्य सुविधेले दीड लाखाचा टप्पा ओलांडला म्हणून एक बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर आता या सेवेने आणखी एक नवा विक्रम केला आणि दोन लाख गरजवंतांना ई-संजीवनीची डिजिटल सेवा पुरवली आहे. सध्या सर्वत्र कोविड-19 महामारीचा प्रसार झाला आहे, अशा वेळी ही डिजिटल सेवा सर्व स्तरावर उपयुक्त ठरत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणा-यांना आणि रूग्णांना ही सेवा लाभदायक ठरत आहे.
ई-संजीवनीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने दोन प्रकारे दूरवैद्यकीय सेवा देण्यात येत आहे. यामध्ये डॉक्टर ते डॉक्टर आणि रूग्ण ते डॉक्टर  अशा पद्धतीने सल्लामसलत केली जात आहे. डॉक्टर ते डॉक्टर  सेवा आयुष्मान भारत -आरोग्य आणि निरामय केंद्र याच्या अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. देशभरातल्या सर्व 1.5 लाख आरोग्य आणि वेलनेस केंद्राच्या माध्यमातून तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांची रूग्णालये यांच्याशी ‘हब अँड स्पोक’ मॉडेलने जोडण्याची कल्पना आहे. राज्यांनी ‘स्पोकस्’ म्हणजेच एसएचएस, पीएचसीज, आणि एचडब्ल्यूसी, तसेच जिल्हा रूग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये यांना दूर वैद्यकीय सेवेमार्फत जोडायचे आहे. आरोग्य मंत्रालयाने एप्रिल,2020 मध्ये कोविड-19 चा झालेला उद्रेक लक्षात घेवून जिल्हा रूग्णालयांसाठी असे वैद्यकीय ‘हब’ तयार करण्याचे महत्व ओळखले. आणि ही सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी देशभरामध्ये दूरध्वनीव्दारे आरोग्य सेवा ‘ई संजीवनी ओपीडी’ सुरू केली. कोविड-19 सारख्या अतिशय गरजेच्या वेळी ही अत्यावश्यक आरोग्य सेवा लोकांना उपयोगी पडत आहे.
ई-संजीवनीची सेवा आत्तापर्यंत देशभरातल्या 23 राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे. इतर राज्यांमध्येही या सेवेला प्रारंभ करण्याच्यादृष्टीने कार्य प्रगतीपथावर आहे.
ई-संजीवनी सेवा सुरू करणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये तामिळनाडू , उत्तर प्रदेश , आंध्र प्रदेश , हिमाचल प्रदेश  आणि केरळ  यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत एचडब्ल्यूसीना  आरोग्य विषयक सल्ले देण्यात आले आहेत. तसेच तामिळनाडू ओपीडी सेवा देण्यात आघाडीवर आहे. तामिळनाडूमध्ये 56,346 जणांना वैद्यकीय सल्ले मिळाले आहेत.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
बर्मिंगहॅम येथे 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धामध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा यांचे बर्मिंगहॅम येथे 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आमची युवा शक्ती इतिहास घडवत आहे! @raltejeremy चे अभिनंदन, ज्याने आपल्या पहिल्याच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे आणि त्यासोबतच राष्ट्रकुल स्पर्धेत अभूतपूर्व विक्रमही प्रस्थापित केला आहे. लहान वयातच त्याने कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. त्याला उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा!
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांचे हायड्रोजनवर चालणाऱ्या कारमधून संसदेत आगमन, शाश्वत विकासासाठी ग्रीन हायड्रोजनबद्दल जनजागृती करण्याचे केले आवाहन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी आज हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक व्हेईकल  मधून संसदेत आगमन केले. ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ने चालवलेल्या गाडीचे प्रात्यक्षिक करून, नितीन गडकरी यांनी हायड्रोजन, फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक व्हेईकल  तंत्रज्ञान आणि भारतासाठी हायड्रोजन-आधारित सामुदायिकतेला समर्थन देण्यासाठी, त्याच्या लाभांविषयी जनजागृती करण्याच्या आवश्यकतेचे समर्थन केले.
ग्रीन हायड्रोजन भारतात तयार केले जाईल, देशात शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन पुनर्भरण स्थानकांची स्थापना केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी गडकरींनी दिले. ते म्हणाले, की भारत लवकरच ग्रीन हायड्रोजन निर्यात करणारा देश होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतात स्वच्छ ऊर्जा आणि अत्याधुनिक गतिशीलता यांच्या संकल्पनेला अनुसरून सरकार ‘नॅशनल हायड्रोजन मिशन’च्या माध्यमातून हरित आणि स्वच्छ ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे गडकरी म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयानाच्या यशस्वी प्रक्षेपणासाठी शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मानले भूतानच्या पंतप्रधानांचे आभार
चांद्रयान 3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणासाठी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतानच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.
भूतानच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान मोदींनी ट्विट केले:
"महामहिम, तुमच्या स्नेहपूर्वक शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. खरंच, चांद्रयानचे यश संपूर्ण मानव कल्याणासाठी आहे."
शिक्षण मंत्रालय
जी-20 शिक्षण कार्यगटाअंतर्गत भविष्यातील कार्यपद्धतीची झलक दाखवणाऱ्या अभिनव प्रकारच्या प्रदर्शनाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते उद्घाटन
एकविसाव्या शतकातील जगाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात, भारत आघाडीची भूमिका पार पाडत आहे- धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते, आज शिक्षणविषयक कार्यगटाच्या तिसऱ्या बैठकीअंतर्गत, एका अभिनव कार्य प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
प्रधान यांनी इथल्या 70 प्रदर्शकांना भेट दिली, त्यांच्या स्टॉलवरील कामांमध्ये रस घेऊन त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. या प्रदर्शकांमध्ये, एनआयटी राउरकेला, आयआयटी भुवनेश्वर, आयआयएम संबलपूर, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, युनिसेफ, एनसीईआरटी यासारख्या विविध क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थानी भविष्यातील कामांसंबंधातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रयोग प्रदर्शनात मांडले आहेत. आधुनिक कार्यालयीन जागा, भविष्यातील कौशल्ये, आणि अभिनव डिलिव्हरी मॉडेल यांचा यात समावेश आहे. पहिल्या दिवशी प्रदर्शनाला 10,000 लोकांनी भेट दिली.
यावेळी आलेल्या पाहुण्यांना, तीन क्षेत्रातील भविष्यातल्या कामांविषयीचे प्रयोग बघता आले, यात, कृषी, वाहतूक आणि आरोग्यक्षेत्र, ड्रोन तंत्रज्ञान, एआर/व्ही आर चा वापर करून केलेल्या शिक्षण-तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजना, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी आवश्यक कौशल्ये, प्रादेशिक शिक्षण आधारित तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजना, व्हर्च्युअल इंटर्नशिप सोल्यूशन्स यांचा या प्रदर्शनात समावेश होता. हे विशेष प्रदर्शन ओडिशातील भुवनेश्वर इथल्या CSIR-इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स अँड मटेरिअल्स टेक्नॉलॉजी  23 ते 28 एप्रिल या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनानंतर, प्रधान यांनी, तिसऱ्या शिक्षणविषयक बैठकीच्या आधीच्या एका सत्राला संबोधित केले. यावेळी, भुवनेश्वर इथल्या आयएमएमटी सभागृहात, भविष्यातील कार्यासाठी आवश्यक अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देत, डीप टेक या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, एकविसावे शतक हे ज्ञान-आधारित आणि तंत्रज्ञान प्रणित असेल. आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचे मार्गदर्शन आणि गुणवत्तेचा नैसर्गिक खजिना असलेले, तसेच एक मोठी बाजारपेठ आणि संसाधने या सगळ्या बळावर, एकविसाव्या शतकात,भारत जागतिक आशा-आकांक्षांचे नेतृत्व करणार आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले. केवळ पदव्या नाहीत, तर कौशल्य आणि क्षमता, हेच भविष्याचे दिशादर्शक ठरणार आहेत, असे ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारताच्या युवा शक्तीला नोकरी शोधणारे नाही, तर त्यांनी नोकरी देणारे व्हावे, अशी आकांक्षा बाळगली आहे. जसजसे नवनवीन तंत्रज्ञान जुन्या तंत्रज्ञानाची जागा घेत आहे, तसतसे आपणही नवे दृष्टिकोन बाळगत, युवकांना भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार करायला हवे, असेही प्रधान म्हणाले.
इंटरनेट, गतिशीलता आणि जागतिक संपर्क यंत्रणा आपल्याला आज जागतिक गरजा काय आहेत, हे समजून घेण्याची संधी देत आहे. भारतातील तसेच एकूणच ग्लोबल साउथ देशांमधल्या तरुणांसाठी ह्या संधीचे सोने करण्यासाठी आपण एकत्रित काम करायला हवे, असे आवाहन प्रधान यांनी केले.
पंतप्रधान कार्यालय
सीमा रस्ते संघटनेच्या 64 व्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधत त्यांच्या प्रकल्प दंतक या उपक्रमाची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
सीमा रस्ते संघटनेच्या 64 व्या स्थापना दिनानिमित्त त्यांच्या प्रकल्प दंतक या उपक्रमाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आहे.
भूतानमधील थिम्पू येथे एन्ड्युरिंग फ्रेंडशिप माउंटन बाइक चॅलेंजच्या 10 व्या महा सोहोळ्याच्या आयोजनाबद्दल सीमा रस्ते संघटनेचे ट्विट सामायिक करताना पंतप्रधान म्हणाले:
"प्रशंसनीय उपक्रम."
भारतीय निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी 3 ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका आणि कर्नाटक विधान परिषदेच्या तीन रिक्त जागांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्रात कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनामुळे विधान परिषदेची जागा रिक्त झाली आहे. फुंडकर यांचे 31 मे 2018 ला निधन झाले.
निवडणुकीची अधिसूचना 14 सप्टेंबर 2018 ला जारी होईल. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 22 सप्टेंबर 2018 असून छाननी 24 सप्टेंबरला होईल. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत 26 सप्टेंबर 2018 आहे. 3 ऑक्टोबर 2018 ला सकाळी 9 ते 4 या वेळेत होईल. मतमोजणी 3 ऑक्टोबर 2018 ला संध्याकाळी 5 वाजता होईल.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
कृषी मंत्रालय
कृषी क्षेत्रात गोव्याला ‘स्वयंपूर्ण’ करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांचा ‘ब्रँड गोवा’ विकसित करण्याची राज्य सरकारची घोषणा
केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करत 2022 सालापर्यंत गोव्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकार साध्य करेल – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पणजी, 2 डिसेंबर 2020
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात गोव्याला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज आराखडा घोषित केला. आयसीएआर-सीसीएआरआय हे राज्य सरकारचे विभाग केंद्र सरकारच्या इतर संस्थांशी समन्वय राखून काम करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ओल्ड गोवा - आयसीएआर-सीसीएआरआय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, आयसीएआर-सीसीएआरआयचे संचालक डॉ. एकनाथ चाकुरकर सुद्धा उपस्थित होते.
गोवा राज्यातील उत्पादन, उत्पादकता, मूल्य साखळी, कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण तसेच पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योजना तयार करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी आयसीएआर-सीसीएआरआय आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. गोवा राज्यासाठीच्या प्रस्तावित कृती योजनेत प्रामुख्याने भात, काजू आणि नारळ या प्रमुख पिकांच्या उत्पादकतेत सुधारणा करणे, उत्पादनातील वैविध्य वाढविणे, एकात्मिक शेती यंत्रणेचा आराखडा तयार करणे, यांत्रिकीकरण, मूल्यवर्धन आणि कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा यांचा समावेश आहे.
गोव्याला स्वयंपूर्ण करणे आणि जागतिक स्तरावर ‘गोवा’ हा ब्रँड तयार करणे, हे या बैठकांचे उद्दीष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या सर्व योजना राबवून त्या माध्यमातून सरकार 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक उत्पादनांचा ‘गोवा ब्रॅण्ड’ तयार करण्यासाठी सरकारने सेंद्रिय शेतीचे समूह उभारण्याचे आणि राज्यभरात 12 शेतकरी उत्पादक संस्था सुरू करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना विकसित केली जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘एकात्मिक शेती’ मुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, परिणामी शेती आणि संबंधित क्षेत्रांकडे जास्त संख्येने तरुण आकर्षित होतील, असेही डॉ प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
2022 सालापर्यंत शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समितीची पहिली बैठक आयसीएआर-सीसीएआरआय, गोवा येथे 23 मार्च 2017 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. गोव्यातील शेतकर्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 91,098 रूपये इतके असून त्यापैकी 16,893 रूपये शेतीतून, 15,097 रूपये दुग्धव्यवसायातून, 12,243 रूपये कृषीतर उद्योगातून तर 46,865 रूपये मजुरी आणि वेतनातून प्राप्त होतात, असा अंदाज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटनेच्या 70 व्या फेरीतल्या सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आला आहे.Jaydevi PS/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मिथक विरुद्ध तथ्ये
न्यूमोकोकल लसीच्या तुटवड्याबाबत माध्यमे करत असलेला दावा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा
पीसीव्हीच्या 70.18 लाखाहून अधिक मात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत
जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत सरकारने पुरवठा केलेल्या पीसीव्हीच्या 3.27 कोटींहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वापरल्या
एका राष्ट्रीय दैनिकात अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तात देशात न्यूमोकोकल लसीचा तुटवडा असल्याचा दावा केला आहे. या वृत्तात राज्य आरोग्य अधिकार्यांच्या हवाल्याने  असे म्हटले आहे की, निविदा काढण्यात झालेल्या विलंबामुळे देशभरातील हजारो बालकांच्या लस घेण्याच्या वेळापत्रकात एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ विलंब झाला आहे.
या बातमीतील अहवाल चुकीचा आहे आणि चुकीची माहिती प्रदान करतो.
7 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार पीसीव्ही मात्रांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशभरात पीसीव्ही च्या एकूण 70,18,817  मात्र सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध असलेल्या पीसीव्ही च्या 3,01,794  मात्रांचा समावेश आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत केंद्र सरकारने पुरवठा केलेल्या पीसीव्ही च्या 3,27, 67, 028  अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वापरल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रात वापरल्या गेलेल्या पीसीव्ही च्या 18,80,722  मात्रांचा समावेश आहे.
वर्ष 2022-23 साठी पीसीव्ही मात्रांच्या खरेदीसाठी आवश्यक असलेला पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देखील सुरू झाला आहे.
न्यूमोनिया हे बालमृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे आणि भारत सरकारने या समस्येचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत.
न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट लस  सरकारने 2017 मध्ये बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश. या भारतातील सर्वाधिक प्रभावित पाच राज्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सादर केली. त्यानंतर संपूर्ण देशात सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम  अंतर्गत पीसीव्ही मात्रांचा पुरवठा सर्वत्र करण्यात आला.
पीसीव्ही आता भारताच्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे आणि 27.1 दशलक्ष इतक्या नवजात शिशूंसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे. बालकांना ही लस 6 आठवडे, 14 आठवडे आणि 9-12 महिन्यांत बूस्टर डोस अंतर्गत अंतराने दिली जाते.
राष्ट्रपती कार्यालय
महावीर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी महावीर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला आपल्या संदेशात म्हटले आहे:-
“महावीर जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, मी सर्व देशवासीयांना, विशेषत: जैन समाजाला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.
भगवान महावीरांनी अहिंसा, सत्य, अस्तेय , ब्रह्मचर्य  आणि अपरिग्रह  या व्रतांचे पालन करून आध्यात्मिक मुक्तीचा मार्ग दाखवला. संतुलित मानवी जीवन जगण्यासाठी त्यांनी त्याग, संयम, प्रेम, करुणा, नम्रता आणि सदाचरण यांची शिकवण दिली.
यानिमित्ताने आपण सर्वांनी अहिंसेचा प्रसार आणि समाजातील सर्व प्रकारच्या सामाजिक दुष्कृत्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कार्य करण्याचा संकल्प करूया .
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
S.Kulkarni/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन लिमिटेड कंपनीच्या तीन प्रकल्पांसाठी नवीन गुंतवणूक धोरण-2012 लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायने लिमिटेड कंपनीच्या गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी येथील प्रकल्पांसाठी नवीन गुंतवणूक धोरण- 2022 लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे.
15 जून 2016 रोजी स्थापन झालेली एचयूआरएल अर्थात हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायने लिमिटेड ही कंपनी म्हणजे कोल इंडिया मर्या., एनटीपीसी आणि आयओसीएल अर्थात भारतीय तेल महामंडळ यांनी संयुक्तपणे उभारली आहे. एचयूआरएल ही कंपनी एफसीआयएलचे गोरखपूर आणि सिंदरी येथील प्रकल्प तसेच जीएफसीएलचा बरौनी येथील वायू आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्प पुनरुज्जीवित करत असून या प्रकल्पाची स्थापित क्षमता दर वर्षी प्रत्येकी 12.7 लाख टन इतकी आहे .एचयूआरएलच्या या तीन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एकूण 25.120 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी जीएआयएलतर्फे नैसर्गिक वायू पुरवठा होणार आहे.
युरिया निर्मिती क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने एससीआयए/एचएफसीएल यांच्या बंद पडलेल्या युरिया उत्पादन प्रकल्पांना पुनर्जीवित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून एचयूआरएलतर्फे हे आधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. या तीन प्रकल्पांमध्ये युरिया उत्पादन सुरु झाल्यानंतर देशातील युरिया उत्पादनात दर वर्षी 38.1 लाख मेट्रिक टन युरियाची भर पडेल आणि त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला युरिया उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांमुळे,देशातील शेतकऱ्यांसाठी युरियाच्या उपलब्धतेत सुधारणा तर होईल, पण त्याचबरोबर रस्ते, रेल्वेमार्ग, सहाय्यक उद्योग इत्यादींच्या पायाभूत सुविधा विकासासह त्या प्रदेशातील अर्थव्यवस्थेला चालना देखील मिळेल आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेची सुनिश्चिती होईल.
एचयूआरएलच्या या तिन्ही प्रकल्पांमध्ये, आधुनिक पद्धतीच्या डीसीएस प्रणालीसह स्फोटरोधक नियंत्रण कक्ष, आपत्कालीन स्थितीत प्रक्रिया बंद करणारी यंत्रणा आणि पर्यावरण परीक्षण प्रणालीसह विविध विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. या प्रकल्पांमधून कोणत्याही प्रकारच्या सांडपाण्याची निर्मिती होणार नाही. प्रकल्पातील सर्व यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम, समर्पित आणि उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित व्यक्तींकडून हाताळली जाईल. एचयूआरएलच्या गोरखपूर येथील प्रकल्पात भारतातील सर्वात पहिले 65 मीटर लांबी आणि 2 मीटर उंची असलेले वायू-संचालित बुलेटप्रुफ रबर डॅम उभारण्यात आले आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या सात राज्यांतील युरियाची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने या तीन प्रकल्पात जगातील सर्वोत्तम युरिया निर्मिती तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
उडान योजनेला मदत म्हणून 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित केले जाणार
चालू आर्थिक वर्षात ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22000 कोटी रुपयांचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
केन्द्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2020-21 वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना संगितले की आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प सर्व नागरिकांना सुलभ जीवनमान पुरवण्यासाठी समर्पित आहे.
भारतीय सागरी बंदरांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापरातून त्यांची कामगिरी सुधारण्यावर भर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या कि सरकार किमान एका प्रमुख बंदराचे कंपनीत रूपांतर करण्याबाबत विचार करेल आणि त्यानंतर शेअर बाजारात ते सूचिबद्ध होईल.
अंतर्गत जलमार्गाबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 वर 'जल विकास मार्ग' पूर्ण केला जाईल आणि 2022 पर्यंत धुबरी-साडिया  जलमार्ग जोडणी पूर्ण केली जाईल.
सीतारमण म्हणाल्या कि नदी किनाऱ्यालगत आर्थिक घडामोडी वाढवण्याच्या 'अर्थ गंगा ' या पंतप्रधानांच्या कल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी योजना तयार आहे. देशात वाहतूक पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1.70 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नागरी विमान क्षेत्राला चालना
उडान योजनेला मदत म्हणून 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित केले जातील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्या म्हणाल्या कि जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारताच्या हवाई वाहतुकीत वेगाने वाढ झाली आहे. या कालावधीत विमानांची संख्या सध्याच्या 600 वरून 1200 पर्यंत जाईल अशी शक्यता त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याच्या दिशेने अर्थमंत्र्यांनी "कृषी उडान" या नागरी विमान मंत्रालयाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मार्गांवर हा कार्यक्रम राबवला जाईल. यामुळे ईशान्य आणि आदिवासी जिल्ह्यांना कृषिमालाला योग्य मूल्य मिळवण्यात मदत होईल.
ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा
अर्थमंत्र्यांनी 2020-21 मध्ये ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सर्व राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशाना पुढील तीन वर्षात पारंपरिक मीटर्सच्या जागी स्मार्ट मीटर्स बसवणे आणि वीज वितरण कंपन्यांमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे.
राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचा विस्तार सध्याच्या 16200 कि.मी. वरून 27000 किमी पर्यंत वाढवणे आणि पारदर्शक किंमत निर्धारण आणि व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणखी सुधारणा करण्यात येतील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी वीज निर्मिती क्षेत्रातील नवीन देशांतर्गत कंपन्यांना 15% कॉर्पोरेट कर आकारण्याचा प्रस्तावही दिला.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 81
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र योजने अंतर्गत उच्चाधिकार देखरेख समितीची पाचवी बैठक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र योजनेंतर्गत उच्चाधिकार देखरेख समितीची पाचवी बैठक काल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. एमएसएमई राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा हे बैठकीचे सहअध्यक्ष होते.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र स्थापन करण्याचा उद्देश केंद्र सरकारने सूक्ष्म आणि लहान उद्योगांसाठी ठरवलेल्या सार्वजनिक अधिग्रहण धोरणानुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यावसायिकांकडून सीपीएसईजनी 4 टक्के अनिवार्य खरेदी करावी, हा हेतू साध्य करण्यासाठी सहाय्यकारी परिसंस्था विकसित करणे हा आहे. ही योजना अमलात आल्यापासून अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यावसायिकांकडून खरेदीत महत्वपूर्ण वाढ असल्याच्या मुद्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, बैठकीत सदस्यांकडून करण्यात आलेल्या सर्व बहुमूल्य सूचनांचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात येईल.
केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा यांनी एनएसएसएच योजनेच्या प्रगतीवर आपले मत व्यक्त केले आणि सदस्यांच्या बहुमूल्य सूचनांची योग्य प्रकारे विचारार्थ नोंद घेतली आहे, असे सांगितले. एचपीएमसीचे सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. त्यात दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, ट्रायबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज , आसोचॅम, बिझीनेस असोसिएशन नागालँड , सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि नीती आयोगाचे अधिकारी यांचा समावेश होता.
अर्थ मंत्रालय
सोन्याच्या तस्करीचे प्रयत्न डीआरआयने हाणून पाडले, मुंबई, पाटणा आणि दिल्ली येथे अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी कारवाई करत 65.46 किलो सोने जप्त
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
डीआरआय अर्थात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  जप्तीच्या कारवाईतील सातत्य कायम ठेवत सुमारे 65.46 किलो वजनाची आणि 33.40 कोटी  रुपये किमतीची, मूळ परदेशी सोन्याची 394 बिस्किटे जप्त केली आहेत. ईशान्येकडून त्याची तस्करी होत होती.
मिझोराममधून विदेशी मूळ सोन्याची तस्करी करण्याचा आणि त्यासाठी देशांतर्गत कुरिअर पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक कंपनीचचा वापर करण्याची योजना एक टोळी आखत आहे, अशी खबर डीआरआयला मिळाली.
तस्करी रोखण्यासाठी डीआरआयद्वारे ऑपरेशन गोल्ड रश ही मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत मुंबईला नेल्या जाणारा, ‘वैयक्तिक वस्तू’ घोषित केलेल्या विशिष्ट माल अडवण्यात आला. 19.09.2022 रोजी भिवंडी  येथे तपासणी केली असता सुमारे 19.93 किलो वजनाच्या आणि सुमारे 10.18 कोटी रुपये मूल्याच्या विदेशी मूळ सोन्याच्या बिस्किटांचे 120 नग जप्त करण्यात आले.
पुढील विश्लेषण आणि तपासणीत असे दिसून आले की इतर 2 वेळा त्याच एका व्यक्तीने त्याच लॉजिस्टिक कंपनीद्वारे त्याच ठिकाणाहून माल मुंबईला पाठवला आहे. यावेळी लोकेशन ट्रेस करण्यात आले.
मालाची दुसरी खेप बिहारमध्ये अडवली गेली . लॉजिस्टिक कंपनीच्या गोदमामध्ये तपासणी केल्यावर, सुमारे 28.57 किलो वजनाची आणि सुमारे 14.50 कोटी रुपयांची, 172 विदेशी मूळ सोन्याची बिस्किटे सापडली. त्याचप्रमाणे, तिसऱ्यांदा लॉजिस्टिक कंपनीच्या दिल्ली हबमध्ये माल अडवण्यात आला आणि त्याची तपासणी करण्यात आली. सुमारे 16.96 किलो वजनाचे आणि 8.69 कोटी
रुपये किमतीचे विदेशी मूळ सोन्याच्या बिस्किटाचे 102 नग जप्त करण्यात आले.
तपासांच्या या मालिकेमुळे ईशान्येकडील भागातून आणि लॉजिस्टिक कंपनीच्या देशांतर्गत कुरिअर मार्गाने परदेशी मूळ सोन्याची भारतात तस्करी करण्याची नवीन विशेष पद्धत शोधण्यात मदत झाली आहे. तस्करीच्या वेगळ्या आणि अत्याधुनिक पद्धती शोधण्याची आणि त्यांचा सामना करण्याची डीआरआयची क्षमता अशा मोहिमांमुळे वृद्धिंगत होते. सुमारे 65.46 किलो वजनाचे आणि अंदाजे 33.40 कोटी रुपये किमतीचे एकूण 394 विदेशी मूळ सोन्याची बिस्किटे या अनेक शहरांत राबवलेल्या मोहिमेत जप्त करण्यात आले.
पुढील तपास सुरू आहे.
S.Kulkarni /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122