ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ग्रामीण भागात काम करणे डॉक्टरांना अनिवार्य करावे-उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2018
ग्रामीण भागात काम करणे डॉक्टरांना अनिवार्य करावे, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. डॉक्टरांची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी त्यांच्यामध्ये सहानुभूती, अनुकंपा आणि काळजी घेण्याच्या मनोवृत्तीत वाढ होणे गरजेचे आहे. बंगळुरू येथे राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 20व्या दिक्षांत समारंभात ते आज बोलत होते. या कार्यक्रमाला कर्नाटकाचे राज्यपाल वाजूभाई रुदाभाई वाला आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी आरोग्य क्षेत्राला पूर्णपणे वाहून काम करावे आणि दैनंदिन जीवनातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार रहावे, असे ते म्हणाले. खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सुविधा या गरजू आणि गरीब लोकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 58
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
एमसीएने भारतातील चिनी शेल कंपन्यांवर केली कारवाई
SFIO ने मुख्य सूत्रधाराला केली अटक
केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने  8 सप्टेंबर 2022 रोजी एकाच वेळी केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईनंतर, SFIO अर्थात गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने काल डॉर्टसे नामक व्यक्तीला अटक केली आहे. हरियाणात गुरुग्राम इथल्या जिलियन हाँगकाँग लिमिटेड या कंपनीच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी, जिलियन कन्सल्टंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बंगळुरू येथील फिनिन्टी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हैदराबाद मधील पूर्वीची सूचीबद्ध कंपनी ह्युसीस कन्सल्टींग लिमिटेड, या कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकून ही शोध मोहीम राबवण्यात आली.
डॉर्टसे हा जिलियन इंडिया लि.च्या कार्यकारी मंडळावर आहे आणि भारतात मोठ्या संख्येने चीनशी संबंधित असलेल्या शेल कंपन्या  स्थापन करुन, त्यांच्या कार्यकारी मंडळावर, डमी संचालक नेमण्याच्या संपूर्ण जाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार म्हणून त्याचे नाव स्पष्टपणे समोर आले आहे. आर.ओ.सी. अर्थात कंपन्यांच्या रजिस्ट्रार  म्हणजेच नोंदणी अधिकाऱ्याकडे केलेल्या नोंदीनुसार, अटक करण्यात आलेला डॉर्टसेने, स्वतःला हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील रहिवासी असल्याचे दाखवले होते.
अनेक शेल कंपन्यांमध्ये डमी म्हणून काम करण्यासाठी जिलियन इंडिया लिमिटेडकडून डमी संचालकांना पैसे दिले जात असल्याचेही, आर.ओ.सी, दिल्ली अर्थात दिल्ली येथील कंपनी निबंधकांनी केलेल्या तपासातून मिळालेले पुरावे आणि त्याचवेळी राबवलेल्या शोध मोहिमेतून स्पष्टपणे समोर आले आहे. कंपनीचे सील्स आणि डमी संचालकांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने भरलेली खोकी, घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आली आहेत. भारतीय कर्मचारी, चिनी इन्स्टंट मेसेजिंग अॅपद्वारे या चिनी शेल कंपन्यांच्या संपर्कात होते. Husys Ltd. देखील Jilian India Ltd. च्या वतीने काम करत असल्याचे आढळून आले. Husys Ltd चा Jilian Hong Kong Ltd. सोबत करार असल्याचेही प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बाधा पोहोचवू शकणाऱ्या गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये या चिनी शेल कंपन्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता सुद्धा आतापर्यंतच्या तपासातून निर्माण झाली आहे.
कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने, त्यांच्याच अखत्यारीत काम करणाऱ्या SFIO कडे, जिलियन कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर 32 कंपन्यांच्या चौकशीचे काम, 9 सप्टेंबर 2022 रोजी सोपवले होते. डॉर्टसे आणि एक चिनी नागरिक हे जिलियन कन्सल्टंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे दोन संचालक आहेत. तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉर्टसे दिल्ली एनसीआरमधून  बिहार राज्यातील एका दुर्गम ठिकाणी पळून गेला होता आणि रस्ते मार्गाने भारतातूनही पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. SFIO ने तात्काळ एक विशेष पथक तयार करुन या दुर्गम ठिकाणी नियुक्त केले. 10 सप्टेंबर 2022 च्या संध्याकाळी, SFIO ने डॉर्टसे याला अटक केली आणि नंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर करून त्याच्या ट्रान्झिट रिमांडचे  आदेश मिळवले होते.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
बावीसाव्या विधी आयोगाचा अहवाल सादर
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने  9 नोव्हेंबर 2022 रोजी विधी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये, लैंगिक संबंधांसाठी संमतीच्या वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार करावा अशी आयोगाला विनंती केली आहे. 16 वर्षांवरील अल्पवयीन मुलींचे प्रेमात पडणे, पळून जाणे आणि मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणांची वाढती संख्या, आणि त्यामुळे पॉक्सो, अर्थात बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012  आणि/किंवा भारतीय दंड संहिता, 1860 अंतर्गत दाखल होत असलेल्या खटल्यांचा विचार करता ही विनंती करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने  देखील आयोगाला या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.
आयोगाने ज्या प्रकरणांमध्ये बालिकेच्या बाजूने अशा संबंधाना संमती दिसून येत आहे, अथवा त्या नात्याचे रुपांतर लग्नात झाले आहे, ज्यामध्ये मूल झाले आहे, अथवा झाले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्या अंतर्गत वैधानिक किमान शिक्षा न देण्याचा विवेकाधिकार विशेष न्यायाधीशांना प्रदान करणारी सुधारणा, पॉक्सो  कायद्यामध्ये सुचवावी, अशी विनंती न्यायालयाने केली आहे.
वरील पत्रांच्या अनुषंगाने, सध्या लागू असलेले बाल संरक्षण कायदे आणि विविध निर्णयांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन केल्यावर, आणि बाल शोषण, बाल तस्करी आणि बाल लैंगिक शोषण या समाज विघातक प्रवृत्ती लक्षात घेता, आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, पॉक्सो  कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयामध्ये कोणताही फेर बदल करणे उचित ठरणार नाही.
तथापि, या संदर्भात सादर करण्यात आलेली सर्व मते आणि सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करून, विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भात पॉक्सो  कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटते. “बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012 अंतर्गत संमतीचे वय" या शीर्षकाखालील अहवाल क्रमांक 283, विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधी व्यवहार विभागाकडे 27.09.2023 रोजी सादर करण्यात आला.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 54
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतातर्फे हरित हायड्रोजनची परिभाषा घोषित
भारताच्या हरित हायड्रोजन मानकामध्ये 12 महिन्यांची सरासरी म्हणून 2 किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य / किलोग्रॅम हायड्रोजन इतकी उत्सर्जन मर्यादा निर्दिष्ट केली आहे
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सरकारने भारतासाठी हरित हायड्रोजन मानक अधिसूचित केले आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या मानकामध्ये उत्सर्जन मर्यादा नमूद केली असून हायड्रोजनचे 'हरित ' म्हणजे, नवीकरणीय स्त्रोतांमधून’ असे वर्गीकरण करण्यासाठी ही मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. या परिभाषेच्या व्याप्तीमध्ये इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित आणि बायोमास-आधारित अशा दोन्ही हायड्रोजन उत्पादन पद्धतींचा समावेश आहे.
विविध हितधारकांशी चर्चा केल्यानंतर, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने हरित हायड्रोजनची व्याख्या घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये वेल-टू-गेट उत्सर्जन  2 किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य/किलोग्रॅम हायड्रोजन  पेक्षा जास्त नसावे.
अधिसूचनेत नमूद केले आहे की मापन, अहवाल, देखरेख, प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे प्रमाणीकरण यासाठी विस्तृत पद्धत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे स्पष्ट केली जाईल.
ऊर्जा मंत्रालयाचा ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग हाच हरित हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी देखरेख, पडताळणी आणि प्रमाणीकरणासाठी एजन्सींना मान्यता देणारे नोडल प्राधिकरण असेल, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
हरित हायड्रोजन मानकाच्या अधिसूचनेने भारतातील हरित हायड्रोजन समुदायासाठी अनेक बहुप्रतिक्षित बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. या अधिसूचनेसह, भारत हा हरित हायड्रोजनची परिभाषा घोषित करणाऱ्या जगातील मोजक्या देशांपैकी एक बनला आहे.
भारताची हरित हायड्रोजन मानकाची अधिसूचना येथे पाहता येईल.-
मंत्रिमंडळ
माहितीच्या आदानप्रदानासाठी भारत आणि परदेशी वित्तीय गुप्तहेर विभाग  यांच्यातील सुधारित मॉडेल सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माहितीच्या आदान प्रदानासाठी भारत आणि परदेशी वित्तीय गुप्तहेर विभाग  यांच्यातील सुधारित मॉडेल सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. एग्मोन्ट समूह सचिवालयाच्या सुधारित मॉडेल सामंजस्य करार २०१४ वर या कराराचा मसुदा आधारित आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी हे ब्रांड नाव वापरल्या प्रकरणी केव्हीआयसीने “खादी इसेन्शिअल” आणि “खादी ग्लोबल” ला कायदेशीर नोटीस बजावली
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने , “अनधिकृतपणे व “लबाडीपूर्वक” खादी हे नाव वापरल्या प्रकरणी “खादी इसेन्शिअल” आणि “खादी ग्लोबल” या दोन कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. दोन्ही कंपन्या 'खादी' या ब्रँड नावाचा वापर करून विविध ई-कॉमर्स व्यासपीठावरून अनेक सौंदर्यवर्धक  आणि सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री करीत आहेत आणि त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचे केव्हीआयसीने आज एका निवेदनात म्हटले आहे.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात खादी इसेन्शिअल आणि खादी ग्लोबल या दोन्ही कंपन्यांना बजावलेल्या नोटिसांमध्ये केव्हीआयसीने त्यांना अनुक्रमे www.khadiessentials.com आणि www.khadiglobalstore.com ही डोमेन नावे रद्द करून “खादी” या ब्रँड नावाने करत असलेली उत्पादनांची विक्री तत्काळ थांबविण्यास सांगितले आहे. तसेच ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि पिनटेरेस्ट अशा वेगवेगळ्या व्यासपीठावरील या दोन्ही कंपन्यांची सोशल मीडिया हँडल बंद करण्याचे सांगितले आहे.
खादी इंडिया व्यतिरिक्त “खादी” हा ट्रेडमार्क केवळ अधिकृत परवानाधारक किंवा फ्रेंचायझी धारकच वापरु शकतो, असे या नोटिसमध्ये नमूद केले आहे. “केव्हीआयसीच्या उत्पादनांसारख्या उत्पादनांसाठी जर हा ट्रेडमार्क वापरला तर निःसंशयपणे बाजारात गोंधळ निर्माण होऊन ग्राहकांची फसवणूक होईल.
खादी या ब्रँड नावाचा वापर करून विक्री करत असलेल्या उत्पादनांची विक्री त्वरित थांबवावी आणि अनुक्रमे खादी ईसेन्शियल्स आणि खादी ग्लोबल या ब्रँड नाव असलेल्या उत्पादनाचे पॅकेजिंग, लेबल, प्रसिद्धी साहित्य, साइनबोर्ड आणि अन्य कोणतीही व्यावसायिक सामुग्री त्वरित नष्ट करावी, असे या दोन्ही कंपन्यांना कठोरपणे सांगण्यात आले आहे. सात दिवसांत सूचनांचे पालन न झाल्यास कंपन्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे केव्हीआयसीने म्हंटले आहे.
27 जुलै रोजी केव्हीआयसीने चंदीगड येथील एका व्यक्तीविरूद्ध खादी फेस मास्क म्हणून अनधिकृतपणे फेस मास्क विक्री केल्याबद्दल आणि पंतप्रधानांचे छायाचित्र पाकिटावर वापरल्याबद्दल एफआयआर दाखल केली. यापूर्वी, यावर्षी मे महिन्यात खादी या ब्रँड नावाने बनावट पीपीई किट विक्री करण्या प्रकरणी केव्हीआयसिने दिल्लीस्थित तीन कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती.
पंतप्रधान कार्यालय
1,514 नागरी सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्याच्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या सूचनांचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
1,514 नागरी सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्याच्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या सूचनांचे स्वागत करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले की :
"सहकार क्षेत्रासाठी ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आणि यामुळे अनेक लोक सक्षम होतील."
खाण मंत्रालय
ऑक्टोबर 2022 मध्ये खनिज उत्पादनात 2.5% वाढ
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
ऑक्टोबर, 2022 महिन्यासाठी खाणकाम आणि उत्खनन क्षेत्राच्या खनिज उत्पादनाचा निर्देशांक  112.5 वर गेला आहे. ऑक्टोबर, 2021 मधील पातळीच्या तुलनेत तो 2.5% जास्त आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-ऑक्टोबर, 2022-23 या कालावधीतील एकूण वाढ मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 4% अधिक आहे.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये महत्त्वाच्या खनिजांची उत्पादन पातळी पुढील प्रमाणे होती: कोळसा 662 लाख टन; लिग्नाइट 35 लाख टन; नैसर्गिक वायू  2829 दशलक्ष घन. मी.; पेट्रोलियम  25 लाख टन; बॉक्साइट 2069 हजार टन; क्रोमाईट 133 हजार टन; तांबे कॉन्क. 10 हजार टन; सोने 98 किलो; लोह खनिज 207 लाख टन; शिसे कॉन्क. 31 हजार टन; मॅंगनीज धातू 167 हजार टन; झिंक कॉन्क. 130 हजार टन; चुनखडी 317 लाख टन; फॉस्फोराईट 153 हजार टन; मॅग्नेसाइट 9 हजार टन आणि हिरे 114 कॅरेट.
ऑक्टोबर 2021 च्या तुलनेत ऑक्टोबर, 2022 मध्ये सकारात्मक वाढ दर्शविणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये हिरे , फॉस्फोराइट , बॉक्साइट  लोह खनिज , कोळसा  आणि क्रोमाइट . यांचा समावेश आहे.
नकारात्मक वाढ दर्शविणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये चुनखडी , पेट्रोलियम , नैसर्गिक वायू  . झिंक कॉन्क , लिग्नाइट , शिसे कॉन्क , मॅग्नेसाइट , तांबे कॉन्सन्ट्रेट , सोने  आणि मॅंगनीज धातू .यांचा समावेश आहे.G.Chippalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 155
गृह मंत्रालय
परदेशी देणगी  कायदा , 2010 या अन्तर्गत जारी केलेल्या व 29.09.2020 ते 30.09.2021 या कालावधीत मुदत संपलेल्या/ संपणाऱ्या नोंदणी प्रमाणपत्रांच्या वैधतेस मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 19 मे 2021
'एफसीआरए अर्थात परदेशी देणगी नियमन कायदा, 2010' अन्तर्गत जारी केलेल्या व 29.09.2020 ते 30.09.2021 या कालावधीत मुदत संपलेल्या/संपत असणाऱ्या नोंदणी प्रमाणपत्रांना गृह मंत्रालयाने मुदतवाढ दिली आहे. उपरिनिर्दिष्ट नोंदणी प्रमाणपत्रे आता 30.09.2021 पर्यंत वैध मानण्यात येतील.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात एक सार्वजनिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून ती www.fcraonline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कोविड-19 च्या साथीमुळे उद्भवलेल्या विपरीत परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे त्यात म्हटले आहे. एफसीआरए प्रमाणपत्र असणाऱ्या सामाजिक संस्थांना सुधारित एफसीआरए कडे सुरळीतपणे स्थलांतर करता येण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचेही यात म्हटले आहे.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
संरक्षण मंत्रालय
पश्चिम नौदल कमांडकडून विजयी मशालीचे स्वागत
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2021
1971 च्या भारत-पाक युद्धातील भारताच्या विजयाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सध्या देशभर स्वर्णिम विजय वर्ष साजरे केले जात आहे. या उत्सवाचा भाग म्हणून विजय मशाल देशाच्या कानाकोपऱ्यात नेली जात आहे. यातील पश्चिम विभागाची मशाल काल म्हणजेच एक सप्टेंबर 2021 रोजी मुंबईत गेटवे ऑफ इंडिया इथे पोहोचली. 15 पंजाब रेजिमेंटचे जवान ही मशाल सन्मानपूर्वक कार्यस्थळी घेऊन आले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मशालीचे स्वागत केले. यावेळी तिन्ही सैन्यदलांचे वरिष्ठ अधिकारी, 1971 च्या युद्धात सहभागी झालेले ज्येष्ठ सैनिक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
आज, म्हणजेच 2 सप्टेंबर 21 रोजी ही विजयी मशाल मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्ड इथे नेण्यात आली. पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हाईस ॲडमिरल आर. हरी कुमार यांनी गौरव स्तंभ स्मारकाजवळ समारंभपूर्वक ह्या मशालीचे स्वागत केले. कमांडर इन चीफ यांनी यावेळी या स्तंभस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करुन युद्धातील वीर हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच या प्रसंगानिमित्त पथसंचलन करुन सलामीही देण्यात आली.
या समारंभाच्या सांगतेनंतर, ही विजयी मशाल 22 व्या मिसाईल व्हेसल स्क्वॉड्रन, इथे नेण्यात आली. शौर्य आणि अतुल्य पराक्रमाचा वारसा सांगणाऱ्या या किलर स्क्वॉड्रनने, 1971 च्या युद्धात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली होती. या किलर स्क्वॉड्रनच्या क्षेपणास्त्र बोटीनी डिसेंबर 1971 मध्ये कराची हादरवून सोडत आपले ‘किलर’ हे नाव सार्थ ठरवले होते. भारतीय नौदलाच्या याच वीरश्रीपूर्ण कारवाईची स्मृति म्हणून दरवर्षी चार डिसेंबर हा दिवस नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो. आज झालेल्या समारंभाला किलर स्क्वॉड्रन मधील काही मान्यवर ज्येष्ठ नौसेनानी सहभागी झाले होते. या नौसेनानींनी या युद्धादरम्यान ऑपरेशन पायथन आणि ऑपरेशन ट्रायडंट मध्ये सहभाग घेतला होता.
आज झालेल्या सोहळ्यात व्हाईस ॲडमिरल आर हरी कुमार यांनी या सर्व ज्येष्ठ नौसैनिकांचा सत्कार केला. या नौसैनिकांनी आपल्या युद्धाच्या आठवणींना यावेळी उजाळा दिला. महाराष्ट्र नौदल क्षेत्राचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग रीयर ॲडमिरल अतुल आनंद यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि देशाचे संरक्षण करण्यासाठी शत्रूशी दोन हात करण्यासाठी किलर स्क्वॉड्रन सदैव सज्ज असल्याच्या कटिबद्धतेचा उल्लेख केला.
M.Iyengar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2021
मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना पाठविलेल्या शुभेच्छा संदेशात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणतात:-
“ईद-ए-मिलाद किंवा मिलाद-उन-नबी म्हणून साजऱ्या होणाऱ्या मोहम्मद पैगंबर यांच्या जन्म दिवसाच्या पवित्र प्रसंगी, मी आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना विशेषतः आपल्या मुस्लिम बंधू भगिनींना शुभेच्छा देतो.
प्रेषित मोहम्मद यांचे जीवन म्हणजे बंधुत्व, दयाभाव आणि स्नेहपूर्ण वागणुकीचा आदर्श आहे. संपूर्ण मानवजातीसाठी त्यांचे आयुष्य नेहमीच प्रेरणास्त्रोत बनून कायम राहील.
त्यांचे जीवन आणि त्यांचे आदर्श यांपासून आपण प्रेरणा घेऊया आणि समाजाच्या समृद्धीसाठी तसेच देशभरात अधिक शांतता आणि सुसंवाद नांदण्यासाठी कार्य करूया.”
राष्ट्रपतींचा संपूर्ण संदेश हिंदी भाषेतून वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी विचारवंत आणि संस्कृत तज्ञांची भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या विद्यापीठांमधील अनेक विचारवंत आणि संस्कृत तज्ञांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांनी भारतीय संस्कृती, साहित्य आणि योगाभ्यास आणि आयुर्वेदाच्या पद्धतींमधील त्यांची रुची जाणून घेतली आणि भारत आणि इटली यांच्यातील संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले.
जलशक्ती मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन साहाय्यासाठी 2021-22 मध्ये 2 लाखांहून अधिक गावांना 40,700 कोटी रुपयांची तरतूद
जलशक्ती मंत्रालय, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण  टप्पा 2 अंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 40,700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2 लाखांहून अधिक गावांना घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेसाठी साहाय्य करण्याकरिता तयार आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छ भारत अभियान -ग्रामीणच्या राष्ट्रीय योजना मंजूर समितीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनेला मंजुरी दिली.
केंद्राचा वाटा सुमारे 14,000 कोटी रुपये असेल तर, राज्ये सुमारे 8300 कोटी रुपयांचा खर्च करतील. पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत 12,730 कोटी रुपये आणि मनरेगा संयोजनातून 4,100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. याखेरीज इतर स्त्रोतांद्वारे उदा. बिझिनेस मॉडेल, सीएसआर, इतर योजना इत्यादींद्वारे राज्यांमार्फत 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. गावांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेची तजवीज करून आणि कायमस्वरूपी हागणदारीमुक्तीवर लक्ष्य केंद्रित करून गावांमध्ये सर्वांगीण स्वच्छता साध्य करणे हे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा 2 चे उद्दिष्ट आहे.
वर्ष 2021-2022 मध्ये स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा 2 च्या अंमलबजावणीत, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन हस्तक्षेपांच्या अंमलबजावणीमध्ये 2 लाखांपेक्षा जास्त गावांना लक्ष्यित साहाय्याखेरीज, 250 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था. देशातील 2400 हून अधिक तालुक्यांमध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन एकके , 50 लाखांहून अधिक वैयक्तिक घरगुती शौचालये , एक लाख सामुदायिक शौचालये ,386 जिल्ह्यात गोबरधन प्रकल्प उभारले जातील.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग अभियानाअंतर्गत आयआयटी खरगपूर येथे पेटास्केल महासंगणक परम शक्तीचे राष्ट्रार्पण
नवी दिल्ली- 28 MAR 2022
आयआयटी खरगपूर येथील पेटास्केल महासंगणक परम शक्ती, राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग अभियानाअंतर्गत  राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला आहे . इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  यांचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. 27 मार्च 2022 रोजी या महासंगणकाचे उद्घाटन करण्यात आले.
आयआयटी खरगपूर आणि परिसरातील शैक्षणिक तसेच संशोधन व विकास संस्थांमधील वापरकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात गणन क्षमतेची आवश्यकता भासत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, परम शक्ती महासंगणन सुविधा डेटा सायन्सेस आणि संगणनविषयक बहुशाखीय क्षेत्रांमध्ये संशोधन व विकास क्रियाकलापांना गती देणारी आहे.
आयआयटी खरगपूर आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इन अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग  यांच्यात मार्च 2019 मध्ये 17680 CPU कोर आणि 44 GPU सह ही अत्याधुनिक महासंगणन सुविधा स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या सुविधेने उच्च उर्जा वापर परिणामकारकता प्राप्त करण्यासाठी आरडीएचएक्स आधारित कार्यक्षम शीतकरण प्रणाली वापरण्याचा पाया घातला गेला आहे. या प्रणालीची आयआयटी खरगपूर आणि सीडॅक या दोघांनीही वैविध्यपूर्ण अनुप्रयोगांशी संबंधित व्यावसायिक, मुक्त-स्रोत आणि इन-हाऊस सॉफ्टवेअरसाठी मोठ्या प्रमाणावर चाचणी केली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत  6 आठवड्यात 17 कोटी मनुष्य-दिन रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतरीत मजुरांना 13,240 कोटी रुपये प्रदान
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2020
सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान  बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश राज्यांतील 116 जिल्ह्यांतील गावकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन त्यांचे सबलीकरण करत आहे. जीकेआरएअंतर्गत स्थलांतरीत मजूर जे आपल्या जन्मगावी पोहचले आहेत त्यांच्यासाठी सरकार मिशन मोडवर कार्य करुन रोजगार पुरवत आहे. अवघ्या सहा आठवड्यांमध्येच, एकूण 17 कोटी मनुष्य-दिन रोजगारनिर्मिती झाली आहे आणि स्थलांतरीत मजुरांसाठी 13,240 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
जीकेआरएअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली आहेत. यात 62,532 जल संवर्धनाची कामे आहेत. 1.74 लाख ग्रामीण घरे, 14,872 गुरांसाठी निवारे, 8,963 तळी आणि 2,222 सामुदायिक स्वच्छतागृहे, जिल्हा खनिज निधीतून 5,909 कामे हाती घेण्यात आली आहेत, 564 ग्रामपंचायतींना इंटरनेट जोडणी पुरवण्यात आली आहे आणि 16,124 विद्यार्थ्यांना अभियानांतर्गत कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
कोविड-19 च्या उद्रेकानंतर गावी परतणाऱ्या स्थलांतरीत कामगारांच्या आणि याचमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन उपजिविकेला चालना देण्यासाठी हे अभियान सुरू केले आहे. 12 मंत्रालये / विभाग आणि राज्य सरकारांच्या स्थलांतरीत कामगार आणि ग्रामीण समुदायाला जास्त प्रमाणात लाभ देण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे अभियानाला यश आले आहे. ज्यांना गावांमध्येच राहायचे आहे त्यांच्यासाठी रोजगार आणि उपजिवीकेच्या दीर्घकालीन संधी निर्माण करण्यासारखी स्थिती आहे.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नाविन्यपूर्ण जीवाणूरोधक वस्त्राचे नारायण राणे यांनी केले उद्घाटन. यामुळे ग्रामीण रोजगार निर्मितीला सहाय्य होईल तसेच पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल.
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज कुमारअप्पा खादी ग्रामोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारीतील जयपूरच्या राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागद संस्थेने विकसित केलेल्या व गाईच्या शेणापासून बनवलेल्या जिवाणू रोधी घटकाची प्रक्रिया केलेल्या वस्त्राचे उद्घाटन केले. या वस्त्रावर जीवाणूची वाढ रोखली जाते.
हे कापड रुग्णालयात तसेच इतर प्रकारच्या वैद्यकीय वापरासाठी उपयुक्त आहे, असे उद्गार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी काढले.
गाईच्या शेणापासून नाविन्यपूर्ण खादी प्राकृतिक रंगाचे उत्पादन केल्याबद्दल त्यांनी संस्थेची प्रशंसा केली.
या उत्पादनांत ग्रामीण रोजगार निर्माण करण्याची भरपूर क्षमता आहे त्याशिवाय त्यांच्यामुळे पर्यावरण संरक्षण होण्यास हातभार लागेल असे त्यांनी सांगितले. देशातील प्रत्येक गावात या प्रकारच्या रंग उत्पादन प्रकल्प उभारता यावा म्हणून प्रयत्न केले जातील. असा प्रकल्प शाश्वत रोजगाराचे उदाहरण म्हणून दाखवता येईल असे ते म्हणाले.
खादी प्राकृतिक रंगासारख्या एकमेवाद्वितीय उत्पादनामुळे रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षण अशा दोन्ही उद्दिष्टे साधली जातील असे राणे म्हणाले.
आपल्या मंत्रालयाकडून देशातील प्रत्येक गावात खादी प्राकृतीक रंग प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले जाईल. यामुळे सरकारच्या ग्रामीण रोजगार निर्मिती उद्दिष्टे गाठण्यास वेग येईल., असे ते म्हणाले.
प्लास्टिक मिश्रित निर्मित कागद ग्रामीण भागातून उत्पादित करता यावा यासाठी प्रकल्प ग्रामीण भागात उभारता येण्याबाबतीतील व्यवहार्यता अधिकाऱ्यांनी पडताळून पहाव्यात अशा सूचना राणे यांनी केल्या.
पुनर्वापर न करता येण्याजोग्या प्लास्टिकचा भस्मासूर उभा राहिला आहे त्याचा नाश करण्यासाठी खादी ग्रामीण विकास महामंडळाने विकसित केलेला या हस्तनिर्मित कागद प्रकल्पाचा उपयोग होईल असे ते म्हणाले
तर दुसऱ्या बाजूने निसर्गातील प्लास्टिक कचरा स्वच्छ होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे पर्यावरणपूरक हस्तनिर्मित कागद उद्योगाद्वारे ग्रामीण भागात हजारो नवीन उद्योग निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याचा वापर करता येऊ शकेल असे राणे यांनी स्पष्ट केले
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020” चे उद्या उद्घाटन
कोविड-19 नंतर ईशान्य प्रदेश पर्यटन आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून उदयाला येणार-डॉ जितेंद्र सिंग
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जे ईशान्य परिषदेचेही अध्यक्ष आहेत त्यांच्या हस्ते “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020” चे आभासी पद्धतीने उद्या उद्घाटन करण्यात येणार आहे. डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचा एक नियमित कार्यक्रम असुन ज्यायोगे ईशान्येकडील प्रदेशाची इतर भागांना ओळख करुन देणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यासाठी त्यांना जवळ आणणे हा उद्देश आहे. ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंग यांची कार्यक्रमाला सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थिती असणार आहे.
डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, ची संकल्पना “उदयोन्मुख आनंददायी ठिकाण” ही आहे. ज्यामाध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम मुख्यतः पर्यटनावर केंद्रित आहे आणि 27 सप्टेंबर 2020 रोजी येणार्या ‘जागतिक पर्यटन दिना’शी सुसंगत आहे.
चार दिवस चालणार्या या कार्यक्रमात राज्ये व प्रांतातील पर्यटन स्थळांचे दृकश्राव्य सादरीकरण, राज्य आयकॉन आणि यशस्वीतांकडून संदेश, प्रसिद्ध स्थानिक उद्योजकांची ओळख व हस्तकला / पारंपरिक फॅशन / व स्थानिक उत्पादनांचे आभासी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्र्यांचे तसेच सर्व राज्यांच्या सांस्कृतिक वस्तू आणि आठही राज्यांच्या एकत्रित सादरीकरणाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, कोविड-19 नंतर ईशान्य प्रदेश हा भारतातील एक महत्त्वाच्या पर्यटन आणि व्यवसायिक स्थळांपैकी एक असेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या 'व्होकल फॉर लोकल' वर लक्ष केंद्रीत असेल.
30.09.2020 रोजी समारोपाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू आणि सन्माननीय अतिथी म्हणून अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांची उपस्थिती असणार आहे.