ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी छापे
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
प्राप्तिकर विभागाने 23-सप्टेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील जालना स्थित चार मोठ्या स्टील रोलिंग कारखान्यांच्या एका समूहाशी संबंधित विविध स्थळांवर छापे आणि जप्तीची कारवाई केली. या सर्व कंपन्या स्टीलचे टीएमटी बार्स आणि बिलेट्स म्हणजेच छर्रे बनवण्याच्या उद्योगात आहेत. जालना, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई आणि कोलकाता या ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली.
या कारवाई दरम्यान, अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहारांना दुजोरा देऊ शकतील असे पुरावे असलेले असलेली अनेक कागदपत्रे, सुटे कागद आणि इतर डिजिटल पुरावे सापडले असून हे सर्व पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. या कागदपत्रांवरुन या कंपन्या खूप मोठ्या बेहिशेबी आर्थिक व्यवहारात गुंतल्या असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यातील अनेक व्यवहारांची कुठल्याही अधिकृत कागदपत्रांवर नोंद नाही. या ठिकाणी आढळलेल्या इतर पुराव्यांनुसार, या कंपन्यांनी बनावट कंपन्या आणि शेयर प्रीमियमच्या माध्यमातून केलेला बऱ्याच मोठ्या बेहिशेबी रकमेचा गैरव्यवहार देखील समोर आला आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त खरेदी लक्षात आली असून, हिशेब नसलेला बराच मोठा मालही कारखाना परिसरात सापडला आहे.
12 बँक लॉकर्स उघडकीस आणले गेले. त्याशिवाय, 2.10 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम, 1.07 कोटी रुपयांचे दागिने देखील जप्त करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मिळालेल्या पुराव्यांनुसार 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची बेहिशेबी मालमत्ता समोर आली असून चार कंपन्यांचे 71 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न असल्याचेही तपासात आढळले आहे. या प्रकरणी पुढचा तपास सुरु आहे.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे खासगीकरण
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
भारत सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी धोरणे आणि योजना राबवत आहे. नील क्रांतीवरील केंद्र पुरस्कृत योजना : शाश्वतता, जैव-सुरक्षा आणि पर्यावरणविषयक चिंता लक्षात घेऊन मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांच्या उत्पन्नाच्या स्थितीत सुधारणा करण्याबरोबरच देशातील मत्स्यव्यवसायाच्या पूर्ण क्षमतेच्या एकात्मिक विकासासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास आणि व्यवस्थापन 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर, केंद्र सरकारने मे 2020 मध्ये “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना”  ही देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि विश्वासार्ह विकासाद्वारे नील क्रांती घडवून आणणारी महत्वाकांक्षी योजना मंजूर केली. PMMSY ची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जात आहे.
याशिवाय, भारत सरकारने सागरी मत्स्यव्यवसायावरील राष्ट्रीय धोरण, 2017 अधिसूचित केले आहे जे भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये सागरी मत्स्यसंपत्तीचा शोध आणि शाश्वत वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन प्रदान करते.
केंद्र सरकार किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी एलईडी लाईट फिशिंग, पेअर/बुल ट्रॉलिंगसह हानिकारक मासेमारी पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचा सल्ला देते.
या व्यतिरिक्त, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात पूर्व किनारपट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीवर 61 दिवसांच्या कालावधीसाठी एकसमान मासेमारी बंदी लागू केली जाते. तथापि, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रातील प्रादेशिक जलसाठ्यांच्या आवाक्या बाहेरील लादण्यात आलेल्या या एकसमान मासेमारी बंदीतून पारंपारिक बिगर मोटर मासेमारी जहाजांना सूट देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही आणि  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  नोडल मंत्रालय म्हणून भारताच्या नील अर्थव्यवस्था -2021  साठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या आराखड्यावरील धोरणाचा मसुदा विचाराधीन आहे.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-आयएमएमटीचा आज 57 वा स्थापना दिन
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी लोकांच्या जीवनात चांगले बदल घडवून आणण्यासाठी वैज्ञानिकांना नवीन कल्पना, पुनर्विचार, पुनर्र्चना आणि संशोधन करण्याचे आवाहन केले.
भुवनेश्वर येथील सीएसआयआर-आयएमएमटी  संस्थेने आज 57 वा स्थापना दिन आभासी कार्यक्रमाद्वारे साजरा केला.
केंद्रीय विज्ञानआणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. डॉ.शेखर सी. मांडे , सचिव डीएसआयआर आणि महासंचालक , सीएसआयआर सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते तर सीएसआयआर-आयएमएमटीचे संचालक प्रा एस बसू, स्थापना दिन समारंभ समितीचे अध्यक्ष डॉ. ए के साहू आणि इतर अनेक वैज्ञानिक, अधिकारी आणि कर्मचारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
यावेळी डॉ.हर्ष वर्धन यांनी संस्थेचा वार्षिक अहवाल 2019-2020  प्रसिद्ध केला. त्यांनी सीएसआयआर-आयएमएमटी व्हिडिओ  आणि सीएसआयआर-आयएमएमटी थीम सॉन्ग  देखील प्रकशित केले. त्यांनी सीएसआयआर-आयएमएमटी संकेतस्थळ  आणि संस्थेच्या ई-प्रदर्शनाचे उद्घाटन  देखील केले.
आयएमएमटी ही नवी दिल्लीच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची  एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आहे. खनिज, साहित्य आणि भारताच्या इतर नैसर्गिक स्त्रोतांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी ही संस्था समर्पित आहे.भुवनेश्वर येथील प्रादेशिक संशोधन प्रयोगशाळेंचे  13 एप्रिल 2007 रोजी खनिज आणि सामुग्री तंत्रज्ञान संस्था  असे नव्याने नामकरण करण्यात आले.
आयएमएमटीमध्ये संशोधन आणि विकासाचा मुख्य भर भारतीय उद्योगांना स्वदेशी नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरासाठी प्रगत प्रक्रिया माहिती आणि सल्लामसलत सेवा प्रदान करुन स्वयंपूर्णतेच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्याचबरोबर विज्ञानातील उच्च क्षमतेचे मूलभूत संशोधन आणि अभियांत्रिकी वापर करण्यावर आहे.
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सीएसआयआर-आयएमएमटीला शुभेच्छा दिल्या आणि टाकाऊ कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करण्याच्या वैज्ञानिकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की मानव जातीला भेडसावणाऱ्या प्रत्येक समस्येवर तोडगा काढण्याची विज्ञानात क्षमता आहे. परिस्थितीच्या मागणीनुसार भारतीय वैज्ञानिकांनी नेहमीच उत्तम कामगिरी केली आहे. असे ते म्हणाले. देशात विविध संस्थांमधील सर्व वैज्ञानिकांच्या महान योगदानाचे स्मरण करताना त्यांनी कोविड -19 विरूद्ध लढा देण्यासाठी वैज्ञानिकांना नवीन कल्पना, पुनर्र्चना आणि संशोधन करण्याचे आवाहन केले जेणेकरून च्या वादळांना नवीन जीवनदृष्टी, पुनर्विचार, पुनर्जागरण आणि संशोधन करून लोकांच्या जीवनात चांगले बदल घडवून आणण्यासाठी आवाहन केले.
डॉ.शेखर मांडे यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला अॅम्फन चक्रीवादळ दरम्यान लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सीएसआयआर-आयएमएमटीने दिलेले योगदान अधोरेखित केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड स्थिती
राष्ट्रव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 214.55 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 28,09,189 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 49,636 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची आकडेवारी एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.11 टक्के इतकी आहे.
रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.70 टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 6,768 रूग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. यासह एकूण कोविडमुक्त झालेल्यांची संख्या 4,39,06,972 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 6,093 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.93 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.88 टक्के
आतापर्यंत 88.87 कोटी एकूण चाचण्या पार पडल्या आहेत; गेल्या 24 तासांमध्ये, 3,16,504 इतक्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 28 जून 2021
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेवर केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला आहे. ‘अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठीचे इंजिन म्हणून भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग’ या विषयावर दुरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिनाचे औचित्य साधून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या वाटचालीत कृषी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, चामडे आणि आदिवासी उद्योगांवर विशेष लक्ष पुरवण्यात येत आहे हे महत्वाचे असल्याचे गडकरी म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन करतानाच औद्योगिक विकासात,संशोधन, नवोन्मेश आणि दर्जात्मक सुधारणा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असे ते म्हणाले.
सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ दुर्गम भागातल्या एमएसएमईपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचावेत यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर पोर्टल बरोबर उद्यम नोंदणी पोर्टलच्या एकीकृत सेवांचा प्रारंभ त्यांनी केला.
उत्पादन स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि एमएसएमईची वास्तव क्षमता पुढे यावी यासाठी मंत्रालय विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून सहाय्य करत असल्याचे केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी सांगितले. आयातीला पर्यायाच्या महत्वावरही त्यांनी भर दिला. एमएसएमईनी सध्याच्या या काळात डिजिटल साधने आणि तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करावा यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले यामुळे पुनर्बांधणीसाठी आणि आपल्या व्यवसायाच्या वेगवान पुनरुज्जीवनासाठी, भविष्यासाठी सज्ज राहण्याकरिता नवे मॉडेल सुनिश्चित होईल.
एमएसएमई सचिव आणि एमएसएमई अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पॅनेल चर्चेदरम्यान निर्यात प्रोत्साहनावर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर 2025 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराचा उपयोग करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला.
मागच्या काही काळात ई कॉमर्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन बाजारपेठेचा उदय झाला असून त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दुसऱ्या सत्रात अधोरेखित करण्यात आले. ई कॉमर्सचा अंगीकार केल्याने एमएसएमईच्या महसुलात वाढ, बाजारपेठेची व्यापकता वाढण्यासह नवी बाजारपेठ उपलब्ध, विपणन खर्चात बचत यासारखे लाभ झाले आहेत. एमएसएमईना आवश्यक सहाय्य पुरवण्यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी उगवत्या उद्योजकांना सहाय्य करण्याकरिता एमएसएमई मंत्रालय कटीबद्ध असून आत्मनिर्भर भारत साकारण्यासाठी कार्यरत आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने इंडिया एसएमई फोरम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक सॉफ्टवेअर निर्यात प्रोत्साहन परिषद, हस्तकला निर्यात प्रोत्साहन परिषद, रत्न आणि आभूषणे निर्यात प्रोत्साहन परिषद यांच्या सहकार्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, 5 ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
उपराष्ट्रपती कार्यालय
समान नागरी संहिता  लागू करण्यात आणखी विलंब झाल्यास ते आपल्या मूल्यांसाठी मारक ठरेल असे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2023
समान नागरी संहिता, भारत आणि त्याचा राष्ट्रवाद अधिक प्रभावीपणे एकसंध करेल आणि "युसीसीच्या अंमलबजावणीमध्ये आणखी विलंब झाल्यास तो आपल्या मूल्यांसाठी मारक ठरेल यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज भर दिला.
आयआयटी गुवाहाटीच्या 25 व्या दीक्षांत समारंभाला आज उपराष्ट्रपतींनी मार्गदर्शन केले. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे 'देशाच्या प्रशासनात मूलभूत आहेत' आणि त्यांचे नियम बनवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे यावर त्यांनी भर दिला.
भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा आणि "राष्ट्रविरोधी भूमिका बांधण्याचा वारंवार प्रयत्न होत आहे" याविरुद्ध सावधगिरी बाळगत "अशा प्रवृत्तींना प्रभावीपणे नाकारण्याची वेळ आली आहे असे ते म्हणाले."
"कोणत्याही परदेशी घटकाला आपल्या सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठेशी छेडछाड करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे उपराष्ट्रपतींनी निदर्शनास आणून दिले." जागतिक शांतता आणि सौहार्दाला स्थैर्य देणारी सर्वात जुनी, सर्वात मोठी, सर्वात कार्यशील आणि चैतन्यमय लोकशाही म्हणून भारताचे वर्णन करताना, "आपण आपली समृद्ध आणि बहरणारी लोकशाही तसेच संवैधानिक संस्थांना धक्का लावू देऊ शकत नाही यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
भ्रष्टाचाराला आता थारा नसल्याचे नमूद करून त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडवण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांनी भारतीयत्वाचा आणि त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा अभिमान बाळगावा असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी आर्थिक राष्ट्रवादासाठी वचनबद्ध राहावे आणि राष्ट्र तसेच राष्ट्रवादाची किंमत मोजून आर्थिक नफा मिळवण्यापासून परावृत्त व्हावे अशी इच्छा व्यक्त केली.
त्याआधी उपराष्ट्रपतींनी  सुदेश धनखड यांच्यासह गुवाहाटी येथील प्रसिद्ध माता कामाख्या मंदिराला भेट दिली आणि प्रार्थना केली. त्यानंतर त्यांनी आयआयटी गुवाहाटीच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकार राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 15,000 कोटी रुपये देणार
मालमत्ता रोखीकरण / निर्गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 5000 कोटी रुपये मिळणार
वर्ष 2021-22 साठी “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजने” च्या मार्गदर्शक सूचना जारी
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने, राज्यांना भांडवली प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज स्वरुपात दिली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना” या संदर्भात व्यय विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
भांडवली खर्चामुळे रोजगार निर्मिती होते, विशेषत: गरीब आणि अकुशल लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतात तसेच अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील उत्पादक क्षमता वाढवते ,परिणामी आर्थिक वाढीचा उच्च दर प्राप्त होतो. म्हणूनच, केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती प्रतिकूल असूनही, गेल्या वर्षीच “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना” सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या योजनेंतर्गत राज्य सरकारांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपात आर्थिक मदत दिली जाते. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी या योजनेसाठी 12,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली होती आणि राज्यांना एकूण 11,830.29 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते. यामुळे महामारीच्या वर्षात राज्यस्तरीय भांडवली खर्च टिकविण्यात मदत झाली.
या योजनेला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि राज्य सरकारच्या विनंतीचा विचार करता वर्ष 2021-22 मध्ये ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
वर्ष 2021-22 साठी भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य प्रदान करणाऱ्या योजनेचे तीन भाग आहेत:
- भाग- I : योजनेचा हा भाग ईशान्य आणि डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांसाठी असून या प्रदेशासाठी 2,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांना प्रत्येकी 400 कोटी रुपये तर या गटातील उर्वरित राज्यांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपये वितरीत केले जातील.
- भाग- II: योजनेचा हा भाग, भाग- I मध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर सर्व राज्यांसाठी आहे. या भागासाठी 7,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्ष 2021-22 साठी 15 व्या वित्त आयोगाने ठरवलेल्या केंद्रीय करांच्या राज्यांच्या हिस्स्यानुसार त्यांना ही रक्कम देण्यात आली आहे.
- भाग- III: योजनेचा हा भाग राज्य सरकारच्या पायाभूतसुविधा मालमत्ताचे रोखीकरण /पुनर्प्रक्रीया तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. योजनेच्या या भागासाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या भागांतर्गत, मालमत्ता रोखीकरण ,भांडवल बाजारात नोंदणी आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे राज्यांना त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी 33% ते 100% व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांकरिता प्राप्त होईल.
मालमत्तेचे रोखीकरण केल्याने त्यांचे वास्तविक मूल्य कळण्याबरोबरच त्या मालमत्ता राखण्यासाठी होणारा खर्च कमी होतो तसेच या रोखीकरणामुळे नवीन प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक निधीची गुंतवणूक वाढून राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनच्या अंमलबजावणीस वेगयेऊ शकतो.
केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत राज्यांना देण्यात येणाऱ्या या निधीचा उपयोग राज्याच्या दीर्घ मुदतीच्या फायद्यासाठी नवीन व चालू असलेल्या भांडवली प्रकल्पांसाठी केला जाईल. चालू भांडवलाच्या प्रकल्पांमध्ये प्रलंबित बिले निकाली काढण्यासाठीही हा निधी वापरला जाऊ शकतो.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने महत्वाचा टप्पा ओलांडला
सलग दोन आठवडे सक्रिय रूग्णांची संख्या 10 लाखांपेक्षा कमी
कोविड-19 महामारीचा भारत अतिशय प्रभावी सामना करीत आहे. रूग्णांची संख्या कमी राखण्यात भारताने महत्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. भारतामध्ये सलग दोन आठवडे म्हणजेच 14 दिवस 10 लाखांपेक्षा कमी सक्रिय रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या दोन आठवड्यापासून दररोज 10 लाखांपेक्षा कमी संख्येने सक्रिय रूग्णांची नोंद होत आहे,
केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट’ या रणनीतीचा आणि तंत्राचा वापर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश करीत आहेत. देशभरामध्ये कोविड चाचण्यांचे प्रमाण वाढविल्यामुळे रूग्णांची ओळख लवकर होत आहे. तसेच रूग्णांवर पुढील उपचार करण्यासाठी तातडीने उपाय योजना केली जात आहे. केंद्र सरकारने उपचाराची कार्यपद्धती निश्चित केली असल्यामुळे त्याप्रमाणेच सार्वजनिक आणि खाजगी रूग्णालयांमध्ये तसेच आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये ‘एसटीपी’ प्रमाणित उपचार कार्यपद्धतीचे पालन करीत उपचार करण्यात येत आहे.
देशामध्ये गेल्या 24 तासांत 76,737 कोरोनारूग्ण बरे झाल्याची नोंद आहे. तर देशामध्ये नवीन 74,442 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. अलिकडच्या दिवसात नवीन कोरोनारूग्ण संख्येपेक्षा बरे होत असलेल्या रूग्णांची संख्या जास्त असते.
भारतामधील बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 55,86,703 आहे.
एका दिवसाचे बरे होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्यामुळे रूग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर सध्या 84.34 टक्के आहे.
नव्याने बरे झालेल्यांपैकी 75टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असून एकट्या महाराष्ट्रातले 15हजारांपेक्षा जास्त रूग्ण बरे झाले आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. या राज्यांमधले प्रत्येकी 7000 पेक्षा जास्त रूग्ण बरे झाले आहेत.
देशात आज सक्रिय रूग्णांची संख्या 9,34,427 आहे. सक्रिय रूग्णांचे प्रमाण 14.11 टक्के आहे. हे प्रमाण घटत आहे.
10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सक्रिय रूग्णांचे प्रमाण 77 टक्के आहे.
गेल्या 24 तासामध्ये देशात एकूण 74,442 नवीन लोकांना कोरोना झाला.
यापैकी 78 टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 12,000पेक्षा जास्त रूग्ण आढळले आहेत. तर कर्नाटकमध्ये नवीन 10,000पेक्षा जास्त रुग्ण आढळले.
गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनामुळे 903 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी 82 टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत.
कोविडमुळे महाराष्ट्रातल्या 326 जणांना काल मृत्यू झाला हे प्रमाण 36 टक्के आहे. त्याखालोखाल कर्नाटकातल्या 67 जणांना मृत्यू झाला.
----
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
लष्कर उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी एस राजू उद्यापासून तीन दिवसांच्या मलेशिया दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबरः
लष्कर उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी एस राजू उद्यापासून 10 डिसेंबरपर्यंत मलेशियाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर निघणार आहेत. भारत आणि मलेशिया यांच्यात सध्या अतिशय चांगले संरक्षण विषयक सहकार्य आहे. लष्कर उपप्रमुख आपल्या भेटीदरम्यान मलेशियाचे वरिष्ठ लष्करी आणि नागरी नेत्यांसमवेत अनेक बैठका करून त्या माध्यमातून संरक्षण विषयक सहकार्य आणखी पुढे घेऊन जातील.
मलेशियन लष्कराचे उपप्रमुख आणि तेथील सशस्त्र दलांचे चीफ ऑफ स्टाफ यांच्याशी उपप्रमुख चर्चा करणार असून परस्पर हिताच्या निर्णयांवर आपापल्या विचारांची देवाणघेवाण करतील. मलेशियन संरक्षण आणि सामरिक नीती अभ्यासविषयक संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशीही उपप्रमुख व्यापक चर्चा करतील. 9 डिसेंबर 2022 रोजी, उपप्रमुख सध्या सुरू असलेल्या हरिमाऊ शक्ती या संयुक्त सरावांदरम्यान विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण उपक्रमांचीही पहाणी करतील आणि सैनिकांशी संवाद साधतील.
उपप्रमुखांच्या या भेटीमुळे दोन्ही लष्करांदरम्यान द्विपक्षीय संबंध अधिक सखोल होतील आणि अधिक निकटचे सहकार्य तसेच सामरिक मुद्यांवर दोन्ही देशांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रेरणादायी घटक म्हणून काम करेल.
भारतीय निवडणूक आयोग
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून अशोक लवासा यांना निरोप
आयोगाकडून महत्त्वपूर्ण निवाड्यांच्या संकलनाचा VI वा भाग प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
भारतीय निवडणूक आयोगाने आज अशोक लवासा यांना निरोप दिला, लवासा यांची आशियाई विकास बँक, मनिला, फिलीपाईन्स येथे उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशोक लवासा यांनी जानेवारी 2018 मध्ये 23 वे निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता आणि 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत ते कार्यरत होते.
त्यांच्या निरोप सोहळ्याप्रसंगी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पुढील मोठी आव्हाने आणि मैलाचे टप्पे गाठण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, हे निवडणूक आयोगाचे नुकसान आणि आशियाई विकास बँकेचा लाभ आहे, कोवीडनंतरच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थांची पुनर्रचना हे मोठे आव्हान पार पाडण्यासाठी लवासा यांची क्षमता बहुपक्षीय व्यासपीठावर उपलब्ध होईल.
याप्रसंगी बोलताना निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी आपल्य भाषणात अशोक लवासा यांच्या अर्थमंत्रालयातील कार्याचे कौतुक केले. कोविड परिस्थितीत निवडणुकांसाठी व्यापक नियमावली तयार करण्याकामी लवासा यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा त्यांनी विशेषत्वाने उल्लेख केला.
अशोक लवासा म्हणाले, निवडणूक आयोगातील अडीच वर्षाचा त्यांचा कार्यकाळ संस्मरणीय अनुभव आहे. निवडणूक आयोगात राहणे किंवा आशियाई विकास बँकेसारख्या जागतिक पटलावर जाणे यात निवड करणे नक्कीच अवघड होते, असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी जानेवारी 2017 ते मे 2019, म्हणजे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल, निकालांच्या संकलनाचा VI वा भाग प्रसिद्ध केला. याची ई-आवृत्ती https://eci.gov.in/ebooks/landmark-judgment/index.html सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली.
याविषयी सुनील अरोरा आपल्या संदेशात म्हणाले, मी अशी अपेक्षा करतो की, या प्रकाशनामुळे आपल्याला निवडणूक कायद्याच्या परिक्षेत्राबद्दल माहिती मिळेल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना जाणीव करुन देईल की, त्यांच्या कार्याला न्यायपालिकेने नेहमीच अनुमोदन दिले आहे.
निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा म्हणाले, या आवृत्तीमुळे आपल्या देशाच्या विस्तृत निवडणुकीविषयीच्या कायद्याच्या ज्ञानाची कक्षा रुंदावेल.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
भारताने ऊर्जेची उपलब्धता, परवडणारे दर आणि शाश्वतता या ऊर्जा समस्यांचे यशस्वीपणे नियोजन केले
जागतिक ऊर्जा आव्हाने असूनही, भारतीय नागरिकांना कधीही पुरवठ्यात त्याची झळ बसली नाही
भारत 2070 पर्यंत ‘नेट कार्बन झिरो’ साध्य करण्यासाठी ऊर्जा संक्रमणाकडे वळला आहे
नवी दिल्ली, 25 मे 2023
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस पुरी म्हणाले की, भारताने ग्राहकांसाठीच्या प्रभावी किंमतीत सुधारणा करण्यात यशस्वी प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे वाढीव दर आणि आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता यापासून सर्वसामान्यांना दिलासा देता आला आहे.
आपल्या शेजारील देशांना आणि कदाचित विकसित देशांना ऊर्जेचा जपून वापर , रिकामे पेट्रोल पंप आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यासह अनेक समस्यांशी झगडावे लागले, मात्र भारताच्या धोरणाने इंधनाची शाश्वत उपलब्धता यशस्वीपणे सुनिश्चित केली.
हरदीप पुरी काल संध्याकाळी सीआयआय वार्षिक सत्र 2023 मध्ये ‘ऊर्जा संक्रमणातून अमृत काळाला बळ ’ या सत्रात बोलत होते, ज्याची संकल्पना ‘भविष्यातील आकांक्षा : स्पर्धात्मकता, तंत्रज्ञान, शाश्वतता, आंतरराष्ट्रीयीकरण’ ही होती. हरदीप पुरी यांनी अधोरेखित केले की स्थिर, सुरक्षित आणि किफायतशीर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे कारण भारत आधी 5-ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि नंतर 10-ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले की ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा आणि विशेषतः तेल आणि वायू क्षेत्रातील सुधारणा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यवसाय सुलभता आणि ऊर्जा संक्रमणाप्रति भारताची वचनबद्धता दर्शवतात.
2040 पर्यंत 1% जागतिक दराच्या तुलनेत भारताची ऊर्जेची मागणी सुमारे 3% दराने वाढण्याची शक्यता आहे असे ते पुढे म्हणाले. वर्ष 2000 पासून,ऊर्जेच्या जागतिक मागणीत भारताचे 10% पेक्षा जास्त योगदान आहे. दरडोई आधारावर, 2000 पासून भारतातील ऊर्जेची मागणी 60% पेक्षा जास्त वाढली आहे. आपली वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे 2020 आणि 2040 दरम्यान जागतिक ऊर्जा वाढीचा एक चतुर्थांश हिस्सा भारताचा असणार आहे.
भारताने 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाच्या लक्ष्यासह हरित हायड्रोजन धोरण लागू केले आहे असे सांगून हरदीप पुरी यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की भारत हे लक्ष्य केवळ साध्य करणार नाही तर त्याही पलिकडे जाणार आहे. G20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने अमेरिका आणि ब्राझील सोबत अलीकडेच ‘जैवइंधनावर जागतिक आघाडी ’ सुरू केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
A comparative analysis of international petrol and diesel prices vis-à-vis India is givenbelow.
|
|
Petrol 
|
|
Diesel 
|
|
Country
|
|
April22
|
|
April23
|
|

|
|
April22
|
|
April23
|
|

|
|
Bangladesh
|
|
77.03
|
|
96.92
|
|
26
|
|
71.66
|
|
84.51
|
|
18
|
|
Sri Lanka
|
|
65.85
|
|
85.12
|
|
29
|
|
45.63
|
|
81.37
|
|
78
|
|
Nepal
|
|
97.89
|
|
112.67
|
|
15
|
|
87.16
|
|
110.77
|
|
27
|
|
France
|
|
145.23
|
|
173.45
|
|
19.43
|
|
143.63
|
|
161.27
|
|
12.28
|
|
Italy
|
|
140.34
|
|
169.12
|
|
20.51
|
|
139.04
|
|
157.95
|
|
13.60
|
|
UK
|
|
127.02
|
|
148.15
|
|
16.63
|
|
137.58
|
|
164.41
|
|
19.50
|
|
India 
|
|
105.41
|
|
96.72
|
|
-8
|
|
96.67
|
|
89.62
|
|
-7N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
विवाहासाठी कायदेशीर वय निश्चित करणार- स्मृती इराणी
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
विवाहाचे कायदेशीर वय किती असावे, त्या वयाचा आणि मातृत्व यांच्यामध्ये असलेल्या परस्पर अवलंबित्वाविषयी अधिक माहिती तपासण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. या तपशिलात- 1. आरोग्य, माता आणि बाळ वैद्यकीयदृष्टीने तंदुरूस्त असणे, गर्भावस्थेमध्ये तसेच बाळ जन्माला आल्यानंतर माता आणि बाळाला मिळणारे पोषण यांचा विचार करण्यात येत आहे. 2. नवजात बाळांचा मृत्यूदर तसेच बाळाला जन्म देताना मातांचे मृत्यू होणा-या घटनांचे प्रमाण, एकूण प्रजनन दर, लिंग गुणोत्तर अशा महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. 3. त्याचबरोबर माता-बालक यांच्या आरोग्य आणि पोषणासंबंधी असलेल्या घटकांचा विचार करण्यात येत आहे.
या कृती दलाचा अहवाल अद्याप सरकारला मिळालेला नाही.
अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज एक लेखी उत्तरामध्ये राज्यसभेत दिली.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85