ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राला केंद्र सरकार आवश्यक तो सर्व पाठिंबा देणार-वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी
207 तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांना एचएसएन कोड मिळणे हा या क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड
मुंबई, 29 जानेवारी 2019
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रातल्या 207 उत्पादनांना एचएसएन कोड मिळणे हे ऐतिहासिक यश असल्याचे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटले आहे. या कार्यक्रमामुळे तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना मिळेलच पण त्याशिवाय कृषी उद्योगालाही हातभार लागेल, असे त्या म्हणाल्या. या निर्णयामुळे 2020-21 पर्यंत तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा वृद्धी दर 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि फिक्की यांनी आज संयुक्तपणे मुंबईत आयोजित केलेल्या तांत्रिक वस्त्रोद्योग विषयक राष्ट्रीय परिषदेत त्या बोलत होत्या. या उपक्रमासाठी सरकारला मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणाऱ्या खाजगी उद्योगांचे त्यांनी आभार मानले.
वस्त्रप्रावरणं वगळता इतर क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कापडांच्या उत्पादनाचे क्षेत्र म्हणजे तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रातल्या उत्पादनांच्या आयात-निर्यातीची आकडेवारी नोंदवण्यासाठी या सर्व उत्पादनांना एचएसएन कोड मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे या क्षेत्राकडून तांत्रिक वस्त्रोद्योगातल्या उत्पादनांना हा कोड देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती. त्याची दखल घेत सरकारने 207 उत्पादनांना हा कोड दिला आहे. या संदर्भात कोड क्रमांक आणि इतर माहिती असलेल्या पुस्तिकेचेही आज स्मृती इराणी यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
ॲग्रो टेक म्हणजेच कृषी संबंधीत वस्त्रोद्योग उत्पादनांच्या प्रगतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, असे सांगत देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासात वस्त्रोद्योगाचे महत्त्वाचे योगदान राहिल अशी ग्वाही स्मृती इराणी यांनी दिली. तसेच या क्षेत्रात मोठी रोजगार निर्मितीही होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आयुष्मान भारत सारखी योजना यशस्वी करण्यात वैद्यकीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे महत्त्वाचे योगदान आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या चार वर्षात तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या 530 नमुने विकसित करण्यात आले आहेत. या क्षेत्रात आठ उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच 22,000 लोकांना तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याशिवाय 650 परिषदा आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. ॲग्रो टेक क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रदर्शने भरवण्यात आली असून शेतकऱ्यांना ॲग्रो टेक तंत्रज्ञानाची दैनंदिन वापराची माहिती व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना किट्स देण्यात आल्या आहेत, असे इराणी यांनी सांगितले.
तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठीचे संशोधन केंद्र पुढच्या महिन्यात नवी दिल्लीत सुरू केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. या क्षेत्राची उलाढाल 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या राष्ट्रीय परिषदेतून तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळकट करणारे विचारमंथन होईल, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. ऑगस्ट 2019 मध्ये होणाऱ्या टेक्नोटेक 2019 या कार्यक्रमाचे कर्टन रेझरही यावेळी झाले.
वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव राघवेंद्र सिंग, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, फिक्कीचे माजी अध्यक्ष राजेश शहा यांच्यासह वस्त्रोद्योग क्षेत्रातल्या विविध कंपन्यांचे उच्चाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 170
पंतप्रधान कार्यालय
महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंती दिनी पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
(नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंती दिनी आदरांजली अर्पण केली.
शांतता, बंधुभाव आणि सौहार्द याप्रती असलेले गांधीजींचे समर्पण अचल आहे. त्यांनी अशा जगाची संकल्पना केली होती की जिथे गरीबातला गरीब सक्षम होता. त्यांची तत्वं म्हणजे आपल्याला वाट दाखवणारा मार्गदर्शक प्रकाश आहे.#Gandhi150
शास्त्रीजींच्या अमूल्य प्रेरणा भारत कधीही विसरू शकत नाही असे पंतप्रधानांनी लाल बहादूर शास्त्रींबद्दल बोलतांना स्पष्ट केले. शास्त्रीजी कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या मुल्यांपासून न ढळणारे व्यक्तीमत्व होते, असे ते म्हणाले.
At Rajghat, paid tributes to Bapu.
— Narendra Modi  October 2, 2019
Gandhi Ji’s commitment to peace, harmony and brotherhood remained unwavering. He envisioned a world where the poorest of the poor are empowered.
His ideals are our guiding light. #Gandhi150 pic.twitter.com/4UHLj1EfhB
At Vijay Ghat, paid tributes to Shastri Ji.
— Narendra Modi  October 2, 2019
India will never forget the valuable contribution of Shastri Ji. He was a stalwart who never deviated from his ideals and principles, come what may. pic.twitter.com/myP7h3erqt
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जर्मनी दरम्यान रेल्वे क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्यासाठी रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकारआणि जर्मनीच्या डीबी अभियांत्रिकी आणि सल्लागार जीएमबीएच यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. फेब्रुवारी 2020 मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
तपशील :
रेल्वे क्षेत्रातील तंत्रज्ञानविषयक सहकार्यासाठी करण्यात आलेल्या या सामंजस्य करारामुळे पुढील क्षेत्रात सहकार्य शक्य होईल-
मालवाहतूक परिचालन, 
प्रवासी सेवा ,
पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि व्यवस्थापन ,
आधुनिक, स्पर्धात्मक रेल्वे संघटनेचा विकास 
रेल्वे परिचालन, विपणन आणि विक्री तसेच प्रशासकीय हेतूंसाठी माहिती तंत्रज्ञान उपाययोजना
भविष्यातील समस्या ओळखून त्यादृष्टीने देखभाल,
खासगी रेल्वे परिचालन आणि
इतर कोणत्याही क्षेत्रात ज्यात दोन्ही बाजूंकडून लेखी परस्पर सहमती असेल.
पार्श्वभूमी
रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्यासाठी विविध देशांची सरकारे आणि राष्ट्रीय रेल्वे बरोबर सामंजस्य करार  / सहकार्य करार  / प्रशासकीय व्यवस्था  / संयुक्त घोषणापत्र  आदींवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सहकार्याची निवडक क्षेत्रे, ज्यात अतिजलद रेल्वे, विद्यमान मार्गांची गती वाढवणे, जागतिक दर्जाच्या स्थानकांचा विकास, अधिक क्षमतेची मालवाहतूक आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण इ. समाविष्ट आहे.
U.Ujagare/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 139
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
देशातील बर्ड फ्लू ची सद्यस्थिती
एव्हियन एनफ्लूएन्झा अर्थात बर्ड फ्लू म्हणजे पक्ष्यांमध्ये आढळणारा फ्लू हा रोग गेली कित्येक शतके जगभरात विविध ठिकाणी पसरत असतो. गेल्या शतकात ह्या रोगाच्या चार मोठ्या साथींचा प्रादुर्भाव नोंदला गेला. भारतात 2006 साली सर्वात प्रथम बर्ड फ्लूची मोठी साथ आली. या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांमध्ये होत असल्याने भारतात अजून पर्यंत तरी माणसांमध्ये ह्या रोगाची लागण झाल्याची नोंद नाही. या रोगाने बाधित कोंबड्या खाल्ल्यामुळे माणसांमध्ये हा रोग पसरल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध नाही. जैविक सुरक्षा तत्वांचे पालन, व्यक्तिगत स्वच्छता, कुक्कुटपालन केले जाते त्या जागेची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण याबद्दलच्या नियमांचे पालन तसेच कोंबड्यांचे मांस शिजविण्यासाठी आणि साठविण्यासाठी आखून दिलेल्या मानकांचे पालन या सर्व व्यवस्थापन प्रक्रियांचे कठोर अवलंबन हाच बर्ड फ्लूसाठी कारणीभूत विषाणूचा संसर्ग रोखण्याचा परिणामकारक मार्ग आहे.
हिवाळ्यात म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीत स्थलांतर करून भारतात येणाऱ्या पक्ष्यांमुळे प्रामुख्याने हा रोग भारतात पसरलेला दिसतो. अर्थात, माणसांनी पक्ष्यांची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केल्यामुळे या रोगाचा प्रसार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जगात पसरत चाललेल्या बर्ड फ्लूच्या साथीचा धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारच्या पशुपालन आणि दुग्ध विकास विभागाने 2005 मध्ये एक कृती योजना तयार केली आणि देशातील बर्ड फ्लूच्या साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी त्यावर नियंत्रण आणून ही साथ रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीने या योजनेत 2006,2012,2015 आणि 2021 मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या. 
या रोगाचा प्रसार हिवाळ्यात होत असल्याच्या पूर्वानुभव अनुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वेळोवेळी,सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हिवाळा येण्याआधी मार्गदर्शक सल्ला दिला आहे. त्यामुळे त्यांना बर्ड फ्लूच्या संसर्गाविरुध्द आवश्यक दक्षता पाळणे, संसर्गाच्या शक्यतेवर बारीक लक्ष ठेवणे, पीपीई किट सारख्या संरक्षक साधनांची योजनाबद्ध साठवण करून ठेवणे, रोगाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास योग्य प्रकारे परिस्थिती हाताळणे आणि जनजागृतीसाठी आवश्यक उपक्रम राबविणे सुलभ होईल. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यक असलेला तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारचा पशुपालन आणि दुग्ध विकास विभाग प्रतिबद्ध आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
बर्मिंगह्म येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल  स्पर्धेत महिलांच्या 68 किलो वजनी गटाच्या कुस्तीमध्ये भारताच्या दिव्याने कांस्यपदक जिंकल्याबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची कुस्तीपटु दिव्या हिला बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकूल  स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे की
भारताचे कुस्तीगीर असामान्य असून त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब राष्ट्रकूल स्पर्धेत उमटले आहे. भारताची महिला कुस्तीपटु दिव्याने कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल मला अभिमान आहे. येणाऱ्या कित्येक पिढ्यांसाठी तिचे हे यश भारतीय आपल्या ह्रदयात जतन करून ठेवतील. तिच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला डीडी न्यूज परिसंवादात झाले सहभागी
‘आठ साल मोदी सरकार: सपने कितने हुए साकार’ या डीडी न्यूजच्या कार्यक्रमात 8 जून रोजी झालेल्या सत्रात केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला सहभागी झाले होते.
शेतकरी कल्याण हे सरकारचे नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. यासह सर्व क्षेत्रांमध्ये वैज्ञानिक नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच चालना दिली आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही हे सत्य होते, असे रुपाला मुलाखतीदरम्यान म्हणाले. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, कृषी महोत्सव सुरू केला आणि प्राण्यांसाठी रुग्णवाहिका, फिरते पशुवैद्यकीय केंद्रही सुरू केले, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. प्रधानमंत्री-किसानचा 11 वा हप्ता म्हणून DBT अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 2 लाख कोटी रूपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सेवा आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, प्रजनन फार्म आणि दुग्धशाळेसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
गुजरातमधील अमूल उद्योग समूह हे सरकारच्या बलस्थानांच्या सर्वात यशस्वी उदाहरणांपैकी एक आहे, भारतातील गावांमध्ये दररोज 125 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च हा समूह करतो. शेतीच्या इतर उद्योगतही याची पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात, सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे मच्छिमारांसाठी प्रथमच किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध झाले आहे. ही योजना उद्योजकता, मत्स्य वाहतूक, उदरनिर्वाह इत्यादींसाठी देखील मदत करत आहे.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भूमी अवनती कमी करण्यासाठी जागतिक उपक्रम आणि प्रवाळ कार्यक्रमाची जी-20 पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीत सुरुवात
एका चांगल्या जगाच्या निर्मितीसाठी जी-20 देशांसोबत काम करण्यासाठी भारत वचनबद्ध- प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली जी-20 देशांच्या पर्यावरणमंत्र्यांच्या बैठकीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले. या बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. पर्यावरण, वने आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी त्याचबरोबर प्रदूषण आणि हवामान बदलाच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी भारताने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, असे प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले.
एका चांगल्या जगाच्या निर्मितीसाठी जी-20 देशांसोबत काम करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. विपुल जैवविविधता आणि पर्यावरण प्रणालीचे वरदान भारताला लाभले आहे. प्रवाळांचे संवर्धन करण्यासाठी भारत उपाययोजना करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी भारताने उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत असे त्यांनी नमूद केले. हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी आणि भक्कम परिणाम प्राप्त करण्यासाठी जगाने सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय किनारपट्टी मोहीम कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने देशातील प्रवाळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना त्यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले. भूमी अवनती टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या जागतिक उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. समानता, सामाईक परंतु विकेंद्रित जबाबदारी, अर्थसाहाय्य आणि तंत्रज्ञान भागीदारी हे प्रमुख स्तंभ असल्याचा भारताचा विश्वास आहे आणि पॅरिस करार आणि त्यातील हवामानविषयक वचनबद्धता यांना अनुसरून भारताची वाटचाल सुरू आहे. या करारातील उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी भारताकडून योग्य प्रकारची पावले उचलली जात आहेत आणि या कराराचे अनुपालन करणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक देश आहे, यावर प्रकाश जावडेकर यांनी भर दिला.
भूमी अवनती टाळणारा जागतिक उपक्रम आणि प्रवाळ कार्यक्रमाची आणि यावर्षी जी-20 अंतर्गत उत्सर्जन व्यवस्थापनाशी संबंधित हवामान बदलविषयक आणि हवामान बदल रुपांतरणावरील दोन दस्तावेजांची त्यांनी प्रशंसा केली.
जी-20 सदस्य देशांमध्ये आणि जागतिक पातळीवर भूमी अवनतीला प्रतिबंध करणे, थांबवणे आणि भूमी अवनती प्रक्रियेला उलट करणे यासाठी असलेल्या सध्याच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे हा भूमी अवनती कमी करणाऱ्या जागतिक उपक्रमाचा उद्देश आहे. इतर देशांच्या कामगिरीचे संभाव्य परिणाम आणि कोणत्याही प्रकारची हानी न करण्याच्या सिद्धांतांना त्यात विचारात घेतले जाईल.
जागतिक प्रवाळ संशोधन आणि विकास चालना मंच एक नवनिर्मितीकारक कृती आधारित उपक्रम असून सर्व प्रकारच्या प्रवाळ द्वीपांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, रुपांतरण आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
जावडेकर यांनी पर्यावरणमंत्र्यांच्या या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणारे महामहीम अब्दुलरहमान अल फदली यांचे आणि जपानचे शिनिजीरो कोईजुमी आणि इटलीचे सर्जियो कोस्टा यांचे या बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल आभार मानले.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 10 फेब्रुवारी रोजी जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद 2021 चे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6:30 वाजता जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद 2021 चे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन करणार आहेत. ‘आपल्या सामायिक भविष्याची पुनर्व्याख्या : सर्वांसाठी सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण’ ही या शिखर परिषदेची संकल्पना आहे. गयानाचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मरापे, मालदीवच्या पीपल्स मजलिसचे सभापती मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उपमहासचिव अमीना जे मोहम्मद आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर उपस्थित राहणार आहेत.
शिखर परिषदेबद्दल
जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद या ऊर्जा आणि संसाधने संस्थेच्या  महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची 20वी आवृत्ती, 10-12फेब्रुवारी, 2021 दरम्यान ऑनलाइन होणार आहे. या परिषदेत अनेक देशांचे प्रमुख, व्यापारी नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, हवामान वैज्ञानिक, युवा आणि नागरी समाज, हवामान बदलाच्या विरूद्ध लढ्यात एकत्रित येत आहेत. भारताचे पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय व भू विज्ञान मंत्रालय या शिखर परिषदेचे प्रमुख भागीदार आहेत. ऊर्जा आणि उद्योग संक्रमण, अनुकूलन आणि लवचिकता, निसर्ग आधारित उपाय, हवामान वित्तसहाय्य, सर्क्युलर अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर आणि वायू प्रदूषण या सारख्या विषयांवर परिषदेदरम्यान चर्चा होणार आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
अंदमान समुद्रात एसआयटीएमईएक्स-20 त्रिपक्षीय सागरी कवायती
स्वदेशी बनावटीची एएसडब्ल्यू कॉर्वेट कामोर्ता आणि कॉर्वेट करमुक क्षेपणास्त्र यांच्यासह भारतीय नौदलाची जहाजे अंदमान समुद्रात 21 ते 22 नोव्हेंबर 20 या कालावधीत होत असलेल्या एसआयटीएमईएक्स -20 या भारत, सिंगापूर आणि थायलंड त्रिपक्षीय सागरी कवायतीत भाग घेत आहेत.
भारतीय नौदलाने यजमानपद भूषवलेली पहिली एसआयटीएमईएक्स कवायत सप्टेंबर 2019 मध्ये पोर्ट ब्लेअर जवळ आयोजित करण्यात आली होती. भारतीय नौदल , सिंगापुर नौदल आणि थाई नौदल यांच्यात परस्पर आंतर-परिचालन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारण्यासाठी एसआयटीएमईएक्स कवायतीचे आयोजन केले जाते. 2020 ची ही कवायत सिंगापूर नौदल आयोजित करत आहे.
कोविड 19 महामारी लक्षात घेऊन ही कवायत ‘विना स्पर्श , केवळ समुद्रात ’ होत असून तीन मैत्रीपूर्ण नौदले आणि सागरी शेजार्यांमधील समुद्री क्षेत्रात वाढता समन्वय आणि सहकार्य अधोरेखित करते. दोन दिवसांच्या या सागरी कवायतीत तिन्ही नौदले नौदलातील डावपेच , पृष्ठभागावरील युद्ध सराव आणि शस्त्रास्त्र गोळीबारासह विविध सरावांमध्ये सहभागी होतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरणाने- गेल्या पाच वर्षांत दावे निकाली काढण्याचा 91% दर गाठत खटल्यांच्या निपटाऱ्याच्या वेगात सातत्यपूर्ण वाढ केली आहे - डॉ जितेंद्र सिंह
कॅटचे नवनियुक्त अध्यक्ष रणजित वसंतराव मोरे यांनी डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार, एकही खटला प्रलंबित न ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या पद्धतींविषयी चर्चा केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅट- म्हणजेच केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरणाने 2015 ते 2019 पर्यंतच्या काळात खटले निकाली काढण्याचा दर 91 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले असून खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया सातत्याने वेगवान केली जात आहे, असं मत, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान मंत्री  पंतप्रधान कार्यालय, कर्मिक, सार्वजनिक तक्रार, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अवकाश या विभागांचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केलं.
कॅटचे नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ती रणजित वसंतराव मोरे यांनी आज डॉ जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रलंबित प्रकरणे संपूर्ण निकाली काढण्याच्या पद्धतींवर चर्चा केली.
'केंद्र सरकार पारदर्शकता आणि “सर्वांसाठी न्याय” यासाठी वचनबद्ध असून गेल्या आठ वर्षांत केलेल्या लोकाभिमुख सुधारणांचा संपूर्ण देशाला फायदा झाला आहे,’ असं यावेळी जितेंद्र सिंह म्हणाले.
कॅट अंतर्गत असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर, मोदी सरकारच्या काळात म्हणजे 2015 ते 2019 मध्ये 91 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. युपीए सरकारच्या काळात, हाच दर सुमारे 89 टक्के होता.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती एल. नरसिम्हा रेड्डी यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचाही डॉ सिंह यांनी उल्लेख केला. रेड्डी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, 2020 मध्ये, न्यायाधीकरणाने 104 टक्के निकालाचा दर नोंदवला होता. तेही, अशावेळी, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात, एक प्रकरण प्रलंबित असल्यानं काही सदस्यांच्या नियुक्तीला विलंब झाला होता.
कोविडच्या काळात बहुतांश व्यवस्था कोलमडल्या असतांनाही, कॅटच्या पीठांनी ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. 2020 आणि 2021 मध्ये महामारीच्या काळात एकूण 55,567 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती, त्यापैकी सुमारे 30,011 प्रकरणे प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही निकाली काढण्यात आली, ज्याची टक्केवारी 54 होती. 2021 मध्ये प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर 58.6 टक्के होता. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयातील सुमारे 18,845 जुनी प्रलंबित प्रकरणे कॅटच्या जम्मू खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली असतांनाही या वेगाने काम झाले , अशी माहिती सिंह यांनी दिली.
अंतराळ विभाग
भारताच्या अंतराळ वैभवकाळाशी जी 20 चे अध्यक्षपद सुसंगत : डॉ जितेंद्र सिंग
भारताचे जी 20 अध्यक्षपद हे देशाच्या अंतराळातील वाढत्या वैभवाशी सुसंगत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी केले.
“जी 20 शिखर परिषद अशा वेळी भारतात होत आहे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातील सर्वोच्च नेते म्हणून उदयास आले आहेत. ही शिखर परिषद अशा वेळी होत आहे जेव्हा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर भारताचा ध्वज फडकत आहे, पहिल्यांदाच एखादे अंतराळयान चंद्राच्या दूरवरच्या बाजूला उतरले आहे , विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील देशाचे यश तसेच संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून कोविड प्रतिबंधक लस निर्मितीच्या यशोगाथेचे जगभरातून कौतुक केले जात आहे,” असे डॉ. सिंग म्हणाले.
नवी दिल्लीतील जी 20 शिखर परिषदेची मुख्य संकल्पना असलेल्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भावनेनुसार, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या पंतप्रधान मोदींच्या मंत्राला आज जगाने मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
भारत एकापेक्षा अधिक मार्गांनी जगाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंग यांनी नवी दिल्लीतील जी 20 शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. अंतराळ क्षेत्रासह भविष्यातील कोणत्याही वैज्ञानिक प्रयत्नांसाठी, जगातील सर्व भागधारक राष्ट्रांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
रेल्वे मंत्रालय
ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांनी एका दिवसात वैद्यकीय वापरासाठीच्या 831मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनची केली विक्रमी वाहतूक
नवी दिल्ली, 10 मे 2021
मार्गातील सर्व अडथळे पार करत आणि समस्यांवर नवी उत्तरे शोधत भारतीय रेल्वेने देशातील विविध राज्यांना वैद्यकीय वापरासाठीच्या द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा करून या राज्यांना दिलासा देण्याचे कार्य सुरु ठेवले आहे. आतापर्यंत, रेल्वे विभागाने देशभरातील विविध राज्यांना 295 टँकर्सच्या वाहतुकीतून वैद्यकीय वापरासाठीच्या सुमारे 4700 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा केला आहे.
कालच्या एका दिवसात 75 ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांनी वैद्यकीय वापरासाठीच्या 831 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजनचा विक्रमी पुरवठा केला.
आतापर्यंत 75 ऑक्सिजन एक्स्प्रेस गाड्यांनी त्यांचा प्रवास पूर्ण केला आहे.
ऑक्सिजनची मागणी करणाऱ्या राज्यांना अत्यंत कमी वेळात शक्य तितक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
हे पत्रक जारी होईपर्यंत, वैद्यकीय वापरासाठीचा 293 मेट्रिक टन द्रवरूप ऑक्सिजन महाराष्ट्रात उतरविण्यात आला आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
आरा येथील विद्युत ग्रीड उपकेंद्राच्या विस्तार कार्याच्या पायाभरणीमुळे या प्रदेशातील लोकांचे जीवन अधिक सुखकर होईल :पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
बिहारमधील आरा येथील विद्युत ग्रीड उपकेंद्राच्या विस्तार कार्यासाठी पायाभरणी झाल्यामुळे बिहारमधील आरा,भोजपूर, बक्सर आणि रोहतास या जिल्ह्यांसह इतर अनेक जिल्ह्यांतील लोकांचे जीवन अधिक सुखकर होणार आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन तसेच नवीकरणीय उर्जामंत्री आर.के.सिंग यांच्या ट्विट संदेशावर पाठवलेल्या प्रतिसादात्मक ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“ऊर्जा क्षेत्रातील या विस्तार कार्यामुळे औद्योगिक विकास तसेच रोजगार निर्मितीसोबत इतर अनेक लाभ होणार आहेत. या शिवाय, हे काम पूर्ण झाल्यावर आरा,भोजपूर, बक्सर आणि रोहतास या जिल्ह्यांसह इतर अनेक जिल्ह्यांतील लोकांचे जीवन अधिक सुलभ होणार आहे.”
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2022 साठीची नामांकने 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत पाठवता येणार
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2021
पद्म पुरस्कार  2022 यंदाच्या गणराज्य दिनानिमित्त जाहीर केले जातील. या पुरस्कारांसाठी नामांकने/शिफारशी पाठवण्याची अंतिम मुदत 15 सप्टेंबर 2021 ही आहे. यासाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन स्वरूपातच पाठवता येणार असून, त्या पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in वर पाठवता येतील.
पद्म पुरस्कारांचे स्वरूप ‘लोकांचे पद्म’ असे रूपांतरित करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच, विविध क्षेत्रातील गुणवान व्यक्तींचे कर्तृत्व आणि गुणवत्ता पारखून, त्यांनी केलेले उत्कृष्ट कार्य लक्षात घेत जे खरोखरच अशा पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत, असे मान्यवर, विशेषतः अशा महिला, अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक, दिव्यांग व्यक्ती जे समाजासाठी निस्वार्थी सेवा करत आहेत, त्यांची नावे नामांकने आणि शिफारसी म्हणून पाठवण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
या नामांकने/ शिफारसीमध्ये, पद्म पोर्टलवर दिलेल्या अर्जाच्या विहित नमुन्यात संपूर्ण सविस्तर माहिती भरुन पाठवायची आहे. त्याशिवाय, संबंधित व्यक्तिच्या कार्याविषयीची माहिती  भरुन पाठवायची आहे. या माहितीत, त्या व्यक्तीची, सबंधित क्षेत्र/शाखेतील कामगिरी आणि उल्लेखनीय सेवा कार्य यांचा स्पष्ट आणि सविस्तर उल्लेख असावा.
या संदर्भातील सविस्तर माहिती, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  ‘पुरस्कार आणि पदके  शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. या पुरस्कारांची सद्यस्थिती आणि नियमावली, देखील https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अधिक माहिती/ मदतीसाठी कृपया संपर्क करा- 011-23092421, +91 9971376539, +91 9968276366, +91 9711662129, +91 7827785786Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
मंत्रिमंडळ
भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान अन्न सुरक्षा सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान अन्न सुरक्षा सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. या करारावर 16 एप्रिल 2018 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
लाभ:
या करारामुळे द्विपक्षीय संबंध , परस्पर सामंजस्य आणि विश्वास अधिक दृढ व्हायला मदत होईल आणि अन्न सुरक्षेच्या दिशेने क्षमता निर्मितीला अधिक बळकटी येईल. तसेच उभय देशांमध्ये अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील उत्तम पद्धती जाणून घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित समस्यांचे जलद गतीने निवारण करता येईल.
उत्तम पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे अन्न सुरक्षा मानकांत सुधारणा करण्यास मदत होईल आणि महत्वाच्या वस्तूंचा व्यापार सुलभ होईल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 62