ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रीय सुरक्षेप्रति कायम दक्ष राहायला हवे – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2019
विकासासाठी सुरक्षित वातावरण नितांत आवश्यक असते. राष्ट्रीय सुरक्षेप्रति आपण कायम दक्ष राहायला हवे, असे उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
उपराष्ट्रपतींनी आज आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणम इथे सोसायटी फॉर ॲप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग ॲण्ड रिसर्च च्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स  आणि ई एमआय एककांना भेट दिली.
मानव अथवा निसर्गनिर्मिती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पंदनांमुळे  भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता असते. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीच्या दृष्टीने महत्वाच्या घटकांना याचा फटका बसण्याची, जागतिक स्तरावर वाणिज्य आणि स्थैर्य यांवर परिणाम करण्याची ताकद त्यात असते. या पार्श्वभूमीवर इएमपी रोधक पायाभूत सुविधा आणि संरक्षणा यंत्रणा विकसित करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
उपराष्ट्रपतींच्या मूळ भाषणासाठी इथे क्लिक करा
R.Tidke/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान कार्यालय
लाडू किशोर स्वेन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाडू किशोर स्वेन यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, “ओदिशातील अस्का येथील खासदार लाडू किशोर स्वेन यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. समाजासाठी त्यांनी केलेल्या भरीव कार्यासाठी ते नेहमीच स्मरणात राहतील. ग्रामीण विकासाप्रती त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय होते. त्यांचा मुलगा नचिकेत यांच्याशी बोललो आणि शोकभावना व्यक्त केल्या.”
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
महाराष्ट्राच्या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यांनी ‘फ्लेमिंगो’पक्ष्यांवर आधारित विशेष टपाल तिकिटाचे केले अनावरण
मुंबई, 22 मार्च 2022
आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त महाराष्ट्र मंडळाच्या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल वीणा आर.श्रीनिवास यांनी आज ‘फ्लेमिंगो’ पक्ष्यांवर आधारित ‘फ्लेमिंगोज- मुंबईचे विलोभनीय हिवाळी पाहुणे’ या विषयावरील विशेष टपाल तिकीट जारी केले. मुंबईच्या खारफुटी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य वन संवर्धन प्रमुख वीरेंद्र तिवारी हे देखील या वेळी उपस्थित होते.
प्रत्येक हिवाळ्यात एक लाखाहून अधिक लहान मोठे फ्लेमिंगो पक्षी स्थलांतर करून मुंबईत येतात. मोठे फ्लेमिंगो 5 फुट उंच आणि पांढरट-गुलाबी रंगाचे असतात तर लहान फ्लेमिंगो 3 फुट उंचीचे आणि गडद गुलाबी रंगाचे असतात.
तसेच, ‘महाराष्ट्र आणि गोव्यातील पक्षीविषयक वैविध्य’ या विषयावरील 10 चित्रांच्या पोस्टकार्डचा समावेश असलेला विशेष संग्रह, बिबट्याच्या पाच चित्रांची पोस्टकार्डे आणि दृक्श्राव्य तथ्ये यांचे देखील यावेळी अनावरण करण्यात आले. हे सर्व संग्रह फिलाटेलिक ब्यूरॉक्स ऑफ मुंबई जीपीओ, पणजी मुख्यालय , नाशिक मुख्यालय, औरंगाबाद मुख्यालय, पुणे मुख्यालय आणि नागपूर जीपीओ येथे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
मुंबई विभागाच्या मुख्य पोस्ट मास्तर स्वाती पांडे, आणि मुंबईच्या खारफुटी संवर्धन पथकाचे वन उप-संवर्धन अधिकारी आदर्श रेड्डी तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लिकार्जुन हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
उपराष्ट्रपती कार्यालय
वित्तीय समावेशकता आणि सर्वसमावेशक विकासाचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2019
वित्तीय समावेशकता आणि सर्वसमावेशक विकास ही सध्याच्या काळाची गरज असल्याचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. अंत्योदयाचे आवाहन करतानाच विकासाचा लाभ समाजातल्या सर्वात वंचित घटकापर्यंत पोहोचला तरच खऱ्या अर्थात विकास साध्य झाला असे म्हणता येईल असे त्यांनी सांगितले. पंजाब नॅशनल बँकेच्या 125 व्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात, वाढत्या अनुत्पादित मालमत्तेच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणागत सुधारणांची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. यंत्रणांमधल्या काही कच्च्या दुव्यांचा आधार घेतला जाऊ नये यासाठी प्रभावी आणि सक्षम यंत्रणेची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
वित्तीय समावेशकता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठीच्या भारताच्या प्रयत्नात बँकांची महत्वाची भूमिका आहे. वाढत्या अनुत्पादित मालमत्ता यासारख्या आव्हानांचा त्यांनी उल्लेख केला. कर्जाच्या मंजुरीपूर्व आणि मंजुरीपश्चात प्रक्रियेवर कडक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी बँकांना केल्या. बँकांनी निधीवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी अंतर्गत प्रक्रिया बळकट करावी आणि कर्ज देताना कठोर शिस्तीचे पालन करावे असेही उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 142
संरक्षण मंत्रालय
उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूतील आयुध निर्माण प्रकल्पांमध्ये कोविड-19 च्या लढाईसाठी वापरण्यात येणा-या तंबूंच्या कापडाच्या चाचणीस मान्यता
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
संपूर्ण देशभर कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. याचा विचार करून सरकारच्या सर्व विभागांकडून कोविड-19 च्या विरुद्ध सुरू झालेल्या लढाईसाठी आपआपल्या क्षमतेनुसार सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. अशाच पद्धतीने संरक्षण मंत्रालयाच्या आयुध निर्माण कारखान्यांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय उपकरणे, तंबू तयार केले जात आहेत. या विशिष्ट प्रकारच्या उत्पादनाच्या गुणवत्ता तपासणीचे काम आयुध निर्माण मंडळाचे दोन कारखाने करणार आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या कानपूरच्या स्मॉल आर्म्स फॅक्टरी  आणि तामिळनाडूतल्या अवादी इथल्या हेवी व्हेइकल फॅक्टरी  या कारखान्यांनी कोविड-19 साठी वापरण्यात येणा-या वैद्यकीय साधनांची गुणवत्ता तपासण्यास ‘एनएबीएल’ने म्हणजेच राष्ट्रीय चाचणी आणि प्रमाणन मान्यता मंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे या सामुग्रीची निर्मिती या दोन्ही कारखान्यांनी अतिशय कमी वेळेत म्हणजेच अवघ्या पंधरवड्यात केली आहे. तसेच ही साधने एएसटीएम एफ1670 : 2003 आणि आयएसओ 16603: 2004 च्या प्रमाणित दर्जानुसार आहेत.
या चाचणीचे मूलभूत तत्व म्हणजे विशिष्ट कालावधीसाठी भिन्न तापमानाच्या आणि वेगवेगळ्या हवेच्या दाबावर टिकून राहण्यासाठी जे सिंथेटिक कापड तयार केले जाते ते टिकले पाहिजे, ते फाटून चालणार नाही. असे कापड मजबूत आणि टिकावू असण्याची गरज आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता आहे. या सर्वांना सर्व प्रकारच्या हवामानात सुरक्षित ठेवू शकणा-या आच्छादनाचे तंबू उभारण्याची गरज आहे.
आत्तापर्यंत अशा प्रकारच्या कापडाची चाचणी ही देशात फक्त कोइंबतूर इथल्या दक्षिण भारत वस्त्र संशोधन संघटना  या संस्थेमध्ये केले जात होती. आता संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे इतक्या तातडीने सिट्राकडून परीक्षण होवू शकणार नाही. या परीक्षणाची आवश्यकताही तितकीच आहे.
कोरोनाग्रस्तांसाठी हव्या असलेल्या साधन सामुग्रींची कमतरता पडू नये, हे लक्षात घेवून आता दक्षिण भारतामध्ये आणखी एक चाचणी सुविधा केंद्र तयार केले आहे तसेच उत्तर भारतामध्ये पहिलेच चाचणी केद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
या सुविधेमुळे आयुध निर्माण कारखान्यांमध्ये तंबूंच्या आच्छादनासाठी लागणारे कापड तयार होईल. त्याचबरोबर चार उत्तर प्रदेशातल्या आणि एका तामिळनाडूमधल्या कारखान्यांमध्ये त्यांच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करण्यात येणार आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 168
मंत्रिमंडळ
स्वीकार्य हमी मर्यादा वाढवण्यासाठी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या  कोषात वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळणार
ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत अंदाजे 3.67 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आकस्मिक कर्ज हमी योजनेची मर्यादा , 4.5 लाख कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करत त्यात 50,000 कोटी रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. खास आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांमधल्या उद्योगांसाठी ही अतिरिक्त रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्राचे कोविड-19 मुळे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:
ईसीएलजीएस ही सतत सुरु असलेली योजना आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 50,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद, या योजनेची वैधता असेपर्यंत म्हणजेच, 31.3.2023 पर्यंत लागू राहील.
परिणाम :
ईसीएलजीएस ही यापूर्वीच कार्यरत असलेली योजना असून, आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांचे कोविड-19 महामारीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता सरकारने केवळ या क्षेत्रातील आस्थापानांसाठी 50,000 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. ही वाढ झाल्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कमी खर्चात 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज देण्याचे प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्रातील उद्योगांना आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल, त्यामुळे या व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांच्या दायित्वाची पूर्तता करता येईल आणि त्यांचा व्यवसाय करता येईल.
ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत 5.8.2022 पर्यंत रुपये 3.67 लाख कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत.
पार्श्वभूमी:
सध्या चालू असलेल्या महामारीमुळे संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांवर, विशेषतः आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अन्य क्षेत्रे वेगाने पूर्वपदावर येत असताना, या क्षेत्रांची मागणी दीर्घ काळासाठी कमी राहिली, ज्यामुळे या क्षेत्रांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हस्तक्षेपांची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानंतर, या क्षेत्राची उच्च रोजगार क्षमता आणि अन्य क्षेत्रांशी त्याचे असलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध लक्षात घेता, एकूण आर्थिक पुनरुत्थानासाठी या क्षेत्राला उभारी देणे महत्वाचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये ईसीएलजीएस योजनेची मुदत मार्च, 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत हमीची मर्यांदा 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. ही अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी राखून ठेवण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण, निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि आर्थिक क्षेत्रातली एकूण सुधारणा यामुळे या क्षेत्रांच्या मागणीत सातत्त्याने सुधारणा होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे अतिरिक्त हमी कवच या क्षेत्राचे नुकसान भरून काढायला आणि या क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उपयोगी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एप्रिल-ऑक्टोबर  या कालावधीत, भारताच्या गव्हाच्या निर्यातीने ओलांडला 872 दशलक्ष डॉलर मूल्याच्या निर्यातीचा टप्पा, एप्रिल-ऑक्टोबर  मधील केवळ 135 दशलक्ष डॉलर्सवरून चालू आर्थिक वर्षात विक्रमी निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सज्ज
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2021
कोविड-19 महामारीमुळे जागतिक पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामांनंतरही भारताच्या धान्य निर्यातीत सातत्याने वाढ होत आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यात, भारताच्या गव्हाची निर्यात आकारमानाच्या दृष्टीकोनातून 527 टक्के म्हणजे 3.2 दशलक्ष टनांवर पोहोचली, गेल्या वर्षी याच काळात ती केवळ 0.51 दशलक्ष टन होती. मूल्याचा विचार करता चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान निर्यातील 546 टक्के वाढ होऊन तिचे मूल्य 872 दशलक्ष डॉलर झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 135 दशलक्ष डॉलरची निर्यात झाली होती.
चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या गव्हाची निर्यात आतापर्यंतचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. गव्हाच्या निर्यातीने 2020-21 मधील 2.09 दशलक्ष टनांचा टप्पा यापूर्वीच ओलांडला आहे.
भारताच्या गव्हाची निर्यात मुख्यत्वे शेजारी राष्ट्रांना होत असून यामध्ये 2020-21 मध्ये बांगलादेशचा आकारमान आणि मूल्य या दोन्हीच्या दृष्टीकोनातून सर्वाधिक 54 टक्के वाटा आहे. त्याचबरोबर भारताने येमेन, अफगाणिस्तान, कतार आणि इंडोनेशिया या नव्या बाजारपेठांनाही निर्यात सुरु केली आहे.
कृषी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडाने उचललेल्या विविध पावलांमुळे आणि राबवलेल्या उपक्रमांमुळे गव्हाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे. विविध देशांमध्ये बी टू बी प्रदर्शनांचे आयोजन, नव्या संभाव्य बाजारपेठांची चाचपणी आणि भारतीय दुतावासांच्या सक्रिय सहभागासह पणनविषयक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
सारणीः भारताकडून गव्हाची निर्यात होत असलेले पहिले दहा देश
|
|
Country
|
|
Quantity 
|
|
Value 
|
|
Share % in volume terms
|
|
Share % in value terms
|
|
Bangladesh
|
|
1157399.35
|
|
299.4
|
|
55.4
|
|
54.5
|
|
Nepal
|
|
330707.74
|
|
83.23
|
|
15.8
|
|
15.1
|
|
UAE
|
|
187949.46
|
|
51
|
|
9.0
|
|
9.3
|
|
Sri Lanka
|
|
94039.63
|
|
24.73
|
|
4.5
|
|
4.5
|
|
Yemen Republic
|
|
86000
|
|
24.05
|
|
4.1
|
|
4.4
|
|
Afghanistan
|
|
55584
|
|
19.03
|
|
2.7
|
|
3.5
|
|
Qatar
|
|
63452.87
|
|
16.75
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
Indonesia
|
|
56051
|
|
15.29
|
|
2.7
|
|
2.8
|
|
Oman
|
|
30179.33
|
|
8.37
|
|
1.4
|
|
1.5
|
|
Malaysia
|
|
9509.33
|
|
2.54
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
Total 
|
|
2070873
|
|
544
|
|
99
|
|
99
|
|
Total Exports
|
|
2,088,488
|
|
550
|
|
100
|
|
100
Source: DGCISS.Kane/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
राष्ट्रपती कार्यालय
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तैलचित्राचे राष्ट्रपतींकडून आयसीसीआर मुख्यालयात अनावरण
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या  मुख्यालयात आज  माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या तैलचित्राचे आभासी पद्धतीने अनावरण केले. परराष्ट्रमंत्री असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मार्च 1977 ते ऑगस्ट 1979 या कालावधीत आयसीसीआरचे माजी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले होते.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले, "आज या आभासी सोहळ्याच्या माध्यमातून भारताच्या राजकारणात भव्यदिव्य अध्याय रचणाऱ्या अतिशय प्रतिभासंप्पन्न देशाभिमानी व्यक्तीला अभिवादन करीत आहोत". ते म्हणाले कि अटलजी उदारमतवादी विचारसरणीसाठी आणि लोकशाही आदर्शांसाठी नेहमी कटिबद्ध होते. पक्षाचे कार्यकर्ते, खासदार, संसदेच्या महत्त्वपूर्ण स्थायी समित्यांचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, परराष्ट्रमंत्री आणि पंतप्रधान अशा विविध भूमिकांमध्ये त्यांनी आपल्या अद्वितीय व्यक्तिमत्त्वाची अमिट छाप सोडली. राष्ट्रहित नेहमीच सर्वश्रेष्ठ असते ही शिकवण अटलजी यांनी त्यांच्या आचरणाने सर्व राजकीय पक्ष आणि सार्वजनिक जीवनात सक्रिय लोकांना दिली होती.
आज कोविड -19 मुळे संपूर्ण जग संकटात सापडले आहे. परंतु या महामारीतून सावरल्यानंतर आपण प्रगती व समृद्धीच्या मार्गावर वेगाने जाऊ आणि 21 वे शतक भारताचे शतक बनविण्याचे अटलजींचे स्वप्न साकार करण्यात आपण यशस्वी होऊ असा विश्वास राष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी आज सकाळी राष्ट्रपतींनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या सदैव अटल या स्मारकाला भेट देऊन श्रद्धांजली वाहिली.
राष्ट्रपतींचा संदेश वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.80 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,80,90,155
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17.80  कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचा वाराणसी दौरा
वाराणसी विमानतळावर लालबहादुर शास्त्री यांच्या पुतळ्याचे केले अनावरण
वाराणसीमधे वृक्षारोपण मोहिमेत सहभाग
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीला भेट दिली आणि अनेक कार्यक्रमात सहभागी झाले.
वाराणसीच्या लालबहादुर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माजी पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांच्या पुतळ्याचे पंतप्रधानांनी अनावरण केले. त्यानंतर वाराणसीतल्या आनंदकानन वाटीका येथे त्यांनी वृक्षारोपणाचा प्रारंभ केला.
मन महाल इथल्या अभासी संग्रहालयाला पंतप्रधानांनी भेट दिली. दशअश्वमेध घाटाजवळ हे संग्रहालय असून, वाराणसी शहराचा सांस्कृतिक वारसा या संग्रहालयातून मांडण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 72
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी मुंबईतील ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग, कॉमिक्स यांच्या राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रासाठीच्या प्रस्तावित जागेला भेट दिली
चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगातील प्रमुख व्यक्तींशी साधला संवाद
मुंबई, 08 ऑक्टोबर 2021
मुंबईतील अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग, कॉमिक्स यांच्या राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रासाठीच्या प्रस्तावित जागेला केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिलेल्या भेटीने अधिकच उर्जा दिली आहे. चंद्र यांनी त्यांच्या दोन दिवसीय मुंबई भेटीचा भाग म्हणून या केंद्राच्या कामाच्या जागेला भेट देऊन यासंबंधीच्या विविध भागधारकांशी विस्तृतपणे विचारविमर्श केला.
सचिव अपूर्व चंद्रा हे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवा तुकडीतील अधिकारी आहेत. त्यांनी ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग, कॉमिक्स यांच्या प्रस्तावित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमून दिलेल्या फिल्म सिटीजवळच्या 20 एकराच्या जागेला भेट दिली. आयआयटी मुंबई अर्थात मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेशी सहकार्य संबंधातून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय हे केंद्र विकसित करत आहे. चंद्रा यांनी आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा.शुभाशिष चौधरी यांची भेट घेऊन तपशीलवार चर्चा देखील केली.
माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी फिल्म सिटी संकुलातील व्हिसलिंग वुड्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट संस्थेला देखील भेट दिली आणि सुभाष घाई तसेच इतर मान्यवरांची भेट घेतली.मुंबईतील फायरस्कोअर इंटरॲक्टीव्ह या हायपर कॅज्युअल गेम विकास स्टुडीओ सह विविध खासगी निर्माण सुविधांना देखील भेट दिली. व्हीएफएक्स उद्योगातील तंत्रज्ञानविषयक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी त्यांनी स्टुडीओतील विविध अधिकारी आणि तंत्रज्ञांशी संवाद साधला. त्यानंतर चंद्रा यांनी चित्रपट निर्मात्यांचे दृष्टीकोन जाणून घेण्यासाठी यश राज स्टुडीओ येथे चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगातील प्रमुख नेत्यांशी विस्तृत प्रमाणात चर्चा केली.
भारतीय ॲनिमेशन, दृश्य परिणाम  आणि गेमिंग उद्योग हे गेल्या दोन दशकांमध्ये उल्लेखनीय रीतीने विकसित आणि उत्क्रांत झाले आहेत. अधिकाधिक चित्रपट निर्माते आणि टीव्हीवरील कार्यक्रमांचे निर्माते जेन एक्स मधील दर्शकांसाठी व्हीएफएक्स आणि ॲनिमेशन सारख्या तंत्रज्ञानाने संचालित उत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार करीत असताना, या क्षेत्रात कुशल व्यावसायिकांची मागणी सतत वाढत आहे.
गेमिंग उद्योगातील भारतीय कंपन्या देखील पाश्चिमात्य गेम स्टुडीओसाठी आऊटसोर्सिंग कंपन्या म्हणून काम करण्यापासून आता गेमची संरचना आणि विकसन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये परिवर्तीत झाल्या आहेत. अनेकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यापासून ते अगदी तळाच्या पातळीपासून सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे आणि पुढच्या पिढीला भारतीय मूल्यांची माहिती देण्याचे माध्यम म्हणून विकसित करणे अशा मार्गांनी प्रयत्न केल्यास ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्राला आपल्या समाजावर मोठा परिणाम साधता येईल अशी अपेक्षा आहे.
ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग, कॉमिक्स यांचे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र या क्षेत्रात दर्जात्मक शिक्षणाची सोय करून आणि लहान लहान कार्यक्रमांचे आयोजन करून ही कौशल्य विषयक गरज भागवण्यावर आधारित संकल्पनेनुसार काम करत आहे. या क्षेत्रातील भारतातील तसेच जागतिक पातळीवरील कुशल व्यक्तींची गरज भागविण्यासाठी भारतात जागतिक दर्जाच्या बुद्धिवंतांचा ताफा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही संस्था कार्यरत आहे.
अर्थ मंत्रालय
फेब्रुवारी 2020 मध्ये 1,05,366 कोटी रुपयांचा ढोबळ वस्तू आणि सेवा कर देशभरातून जमा
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2020
फेब्रुवारी 2020 मध्ये देशभरातून एकूण 1,05,366 कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर जमा झाला असून त्यात केंद्रीय वस्तू व सेवा कर 20,569 कोटी रुपये राज्य वस्तू व सेवा कर 27,348 कोटी आणि एकिकृत वस्तू व सेवा कर 48,503 कोटी रुपये  इतका जमा झाला आहे. जानेवारी महिन्यासाठी भरलेले वस्तू सेवाकराचे परतावे 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 83 लाख 53 हजार कोटी रुपयांचे आहेत.
सरकारने केंद्रीय वस्तू-सेवा कराच्या खात्यात 22 हजार 586 कोटी रुपयांचा तसेच राज्यांकडे 16 हजार 553 कोटी रुपयांचा भरणा केला असून त्यानंतर केंद्र आणि राज्याचा फेब्रुवारी 2020 मधला एकूण सीजीएसटी महसूल 43 हजार 155 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीचा महसूल 43 हजार 901 कोटी रुपये इतका होता.
देशभरातून वस्तू सेवा करातून मिळालेला महसूल फेब्रुवारी 2019 च्या तुलनेत फेब्रुवारी 2020 मध्ये 12 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले. आयातीवर मिळालेल्या वस्तू व सेवा कर पाहता फेब्रुवारी 2020 मध्ये मिळालेला एकूण महसूल फेब्रुवारी 2019 च्या तुलनेत 8 टक्क्यांनी वाढला आहे. आयातीवर मिळालेल्या वस्तू व सेवा करात गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत फेब्रुवारी 2020 मध्ये अपेक्षित असलेल्या वाढीपेक्षा 2 घट दिसून आली.
देशभरातून सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर भरण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातून 15,735 कोटी रुपये इतका कर जमा झाला आहे. फेब्रुवारी 2019 च्या तुलनेत यावर्षीच्या फेब्रुवारीत यात 12 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे.
नागालँड आणि त्रिपूरा राज्यांमध्ये देशभरातून सगळ्यात कमी म्हणजे 25 कोटी रुपयांचा वस्तू व सेवा कराचा भरणा झाला आहे.
B.Gokhale/U.Raikar/P.Kor
(Visitor Counter : 74
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांच्या हस्ते स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 प्रदान
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 प्रदान केले. 2014 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या स्वच्छ विद्यालय उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.
स्वच्छता अभियान ही लोक चळवळ बनली असून देशात सर्वत्र स्वच्छतेचा आग्रह दिसून येत आहे असे ते म्हणाले. शाळांमध्ये स्वच्छता उपक्रमांमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडून येईल असे ते म्हणाले. विद्यार्थी हे स्वच्छतादूत असून जनजागृती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न ते प्रत्यक्षात साकारतील असे ते म्हणाले.
या पुरस्कारासाठी 6,15,152 शाळांनी नोंदणी केली होती असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षीपेक्षा ही संख्या दुपटीने अधिक आहे. पुरस्कार प्राप्त शाळांना मान्यता पत्रासह 50,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. पाणी, स्वच्छता या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या शाळांना स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारांनी गौरवण्यात येते. या वर्षी प्रथमच सरकारी शाळांखेरीज खाजगी शाळांनाही पुरस्कार देण्यात आले.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 99
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री देणार युकेला भेट, मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी, व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराबाबत युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेबरोबर घेणार आढावा
भारत सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 10 ते 12 जुलै दरम्यान युनायटेड किंगडमला भेट देणार आहेत. आपल्या भेटीदरम्यान केवळ भारत आणि इंग्लंड दरम्यान मुक्त व्यापार कराराच्या  वाटाघाटी बाबतच नव्हे तर युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेतील  सदस्य देशांच्या मंत्र्यांचीही भेट घेऊन त्यांच्याशी व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराच्या  प्रगती बाबतही चर्चा करणार आहेत.
भारत आणि इंग्लंड परस्परांसह आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी तसंच द्विपक्षीय व्यापारात वाढ करण्यासाठी वचनबद्ध असून अशा महत्त्वाच्या वळणावर ही भेट नियोजित आहे. व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना वेग आला असतानाचं या भेटीमुळे ही चर्चा आणखी पुढे जाणार असून या दोन्ही देशांदरम्यान आर्थिक वृद्धी आणि परस्पर संबंध मजबूत होण्याच्या उद्देशाने सर्वंकष आणि परस्पर लाभदायक करार करण्याचा मार्ग खुला होईल.
आपल्या भेटीदरम्यान वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री इंग्लंडच्या आपल्या समकक्ष मंत्र्यांसह उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये सहभागी होणार आहेत ज्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव तसंच अनेक क्षेत्र आणि उद्योगांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतील. या बैठकीद्वारे मुख्य प्राधान्यक्रम आणि मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींची प्रमुख वैशिष्ट्ये याबाबत चर्चा करण्याची संधी मिळणार असून या चर्चेत व्यापारात येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि तंत्रज्ञान, नवनिर्मिती आणि प्रगत मालमत्ता अधिकार यासारख्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सहकार्य वाढवण्याबाबत लक्ष केंद्रित असेल.
याशिवाय, पियुष गोयल युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांच्या  मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराबाबत युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेशी सुरू असलेल्या वाटाघाटींबाबत चर्चा करणार आहेत. व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराच्या माध्यमातून भारत आणि युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेतील सदस्य देशांदरम्यान व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यात वाढ, वाढत्या गुंतवणुकीच्या आणि व्यापारातील अडथळे कमी करण्याबाबत तसंच बाजारपेठेशी संपर्क सुकर होण्याच्या उद्देशाने वातावरण अनुकुलता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांची भेट ही भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय भागीदारांबरोबर सक्रिय सहभाग आणि आर्थिक वाढ तसंच विकासाच्या संधी शोधण्याबाबतची वचनबद्धता प्रतीत करते. यातून मजबूत आणि द्विपक्षीय लाभाचे व्यापारी संबंध वाढवण्याबाबतची इच्छाशक्ती प्रतिबिंबित होत असून होत असून ज्यामुळे केवळ भारत आणि इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ होणार नसून या दोन्ही देशातल्या नागरिकांची एकूण समृद्धी आणि कल्याणातही याचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.