ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ऑडिट ऑनलाइनच्या एटीआर मॉड्यूलचा प्रारंभ
लागोपाठ अनुदान जारी करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निकषांच्या पूर्ततेसाठी ,ऑडिटऑनलाइनचे एटीआर मॉड्यूल सर्व पंचायत खात्यांच्या समग्र लेखापरीक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आभासी कार्यक्रमात आज पंचायती राज मंत्रालयाने ऑडिट ऑनलाइनचे कृती अहवाल  मॉड्यूलचा दूरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रारंभ करण्यात आला.
पंचायतींच्या लेखापरीक्षणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 रोजी ऑडिटऑनलाइन ऍप्लिकेशनचा प्रारंभ केला यामुळे पंचायत खात्यांचे ऑनलाइन लेखापरीक्षण आणि आर्थिक व्यवस्थापन तसेच पारदर्शकता अधिक बळकट झाली आहे.
2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षातील शेवटच्या दोन लेखापरीक्षण कालावधीत 200,000 हून अधिक लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून राज्यांनी लक्षणीय प्रगती साधली आहे.राज्ये आणि पंचायतींच्या वतीने झालेली ही एक कौतुकास्पद कामगिरी आहे. आजपर्यंत256,795 पंचायतींची नोंदणी झाली आहे; 2,103,058 अवलोकनांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे आणि 2021-22 लेखापरीक्षण कालावधीसाठी 211,278  पीआरआय लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यात आले आहेत.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून, 100% ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थां अंतर्गत असलेल्या पंचायतींच्या सर्व स्तरांनी 2021-22 कालावधीसाठी लेखापरीक्षण केले आहे ,हे राज्यांनी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
लेखापरीक्षणाद्वारे उत्तरदायित्व साध्य करण्यासाठी,मंत्रालयाने कृती अहवाल  मॉड्यूलचा आज प्रारंभ करून ऑनलाइन लेखापरीक्षण प्रक्रिया वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, लेखापरीक्षण प्रक्रियेसाठी अधिक संरचनात्मक दृष्टीकोन प्रदान करणे आहे, लेखापरीक्षण निष्कर्षांना प्रतिसाद म्हणून केलेल्या कृतींची स्पष्टता सुनिश्चित करणे, हे या या मॉड्यूलचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालयाने सुरू केलेले अटीआर मॉड्यूल तळागाळातील डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, असे केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी सांगितले. लागोपाठच्या अनुदानासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने ,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व पंचायत खात्यांच्या लेखापरीक्षणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.अंतिम मुदतीपर्यंत लेखापरीक्षण प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय वित्तीय सल्लागार  आणि लेखापरीक्षण विभागांचे बळकटीकरण महत्त्वाचे आहे.ऑडिटऑनलाइनचे एटीआर मॉड्यूल पंचायतींना अधिक उत्तरदायी, कार्यक्षम, सशक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी, देशभरातील ग्रामपंचायत स्तरावर विना अडथळा व्यवस्थापन आणि निधीचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कशाप्रकारे सक्षम करेल यावर कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी भर दिला.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
अर्थ मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेत 250 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा करार
(नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2019
भारतातील 13 राज्यांमधल्या ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेदरम्यान राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पासाठी 250 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा करार झाला आहे.
नवी दिल्लीत काल या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातल्या महिलांना कृषी आणि कृषीतर उत्पादनांसाठी व्यवहार्य उद्योग विकसित करण्यासाठी सहाय्य मिळेल.
महिलांच्या मालकीच्या आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी आणि कृषीतर उद्योग उभारण्यावर या प्रकल्पाचा भर राहील.
सध्या देशातल्या 13 राज्य 162 जिल्हे आणि 575 गटांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा 9 जानेवारी 2019 पासून पुण्यात खेळल्या जाणार
(नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018
खेलो इंडिया शालेय क्रीडा स्पर्धांचे गेल्यावर्षी यशस्वी आयोजन केल्यानंतर यावर्षी या स्पर्धेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून 17 वर्षाखालील आणि 21 वर्षाखालील असे दोन गट असतील. खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा म्हणून ही स्पर्धा ओळखली जाईल आणि यात महाविद्यालय आणि विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी देखील सहभागी होऊ शकतील.
राष्ट्रीय स्तरावरची स्पर्धा प्रथमच दिल्ली बाहेर महाराष्ट्रात खेळली जाणार आहे. पुण्यात 9 ते 20 जानेवारी दरम्यान ही स्पर्धा होईल.
देशात खेळाप्रती अनुकूल वातावरण तयार करायचे आहे जेणेकरून आपल्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा मंच उपलब्ध होईल, असे क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी म्हटले आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उद्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 31 व्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला करणार संबोधित
राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्थापना दिनानिमित्त 'सशक्त नारी सशक्त भारत' या संक्ल्पनेवर आधारित दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे केले आयोजन
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या स्थापना दिवसानिमित्त, दिल्लीत उद्या 31 जानेवारी 2023 रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संबोधित करणार आहेत.
आपल्या अतुलनीय कामाचा ठसा उमटवणाऱ्या महिलांच्या कार्याला उजाळा देत त्याप्रीत्यर्थ, सोहळा साजरा करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश असून याची संकल्पना, 'सशक्त नारी सशक्त भारत' आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी आणि राज्यमंत्री, डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई हे देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
राष्ट्रीय आयोग, राज्य महिला आयोग, दूतावास, विधी क्षेत्रातील मान्यवर, महिला आणि बाल विकास विभाग, आमदार, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी, पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, लष्करी आणि निमलष्करी अधिकारी, राष्ट्रीय आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, एनसीडब्लू सल्लागार समितीचे सदस्य, आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्था या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
आयोगाने, आपल्या 31 व्या स्थापना दिवसा निमित्त 31 जानेवारी 2023 ते 1 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
दुसऱ्या दिवशी, अनेकांना प्रेरणा आणि सशक्तीकरणाचा मार्ग दाखवणाऱ्या असामान्य महिलांसोबत परिसंवादाचे आयोजन केले आहे. विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील महिलांच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि नेतृत्व भूमिकांमध्ये लैंगिक समानतेवर लक्ष केंद्रित करून विविध आणि वैविध्यपूर्ण संवादाची देवाणघेवाण करून या चर्चेच्या माध्यमातून एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
एनसीडब्लूची स्थापना जानेवारी 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 अंतर्गत एक घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली होती. महिलांसाठीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर सुरक्षेचे पुनरावलोकन करणे, विधायक उपायांची शिफारस करणे, निवारण किंवा तक्रारींची सुविधा आणि सरकारला, स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसबंधित धोरणांबाबत सल्ला देण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात आतापर्यंत एकूण कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा 39 कोटींचा टप्पा पार
रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढून तो 97.28 %
गेल्या 24 तासात 41,806 दैनंदिन नवीन रुग्णांची नोंद
देशातील सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या  ही आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.39 % इतकी आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  सलग 24 व्या दिवशी 3 % ने कमी
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2021
देशातील कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 39 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजता मिळालेल्या अहवालानुसार, 49,41,567 सत्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 39,13,40,491 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 34,97,058 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
कोविड – 19 प्रतिबंधक सार्वत्रिक लसीकरणाचा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला आहे. देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
महामारीच्या प्रारंभापासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी आतापर्यंत एकूण 3,01,43,850 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. गेल्या 24 तासात 39,130 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.28 % असून याचा आलेख चढता आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 41,806 दैनंदिन नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
सलग 18 दिवस 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या समन्वयातून झालेल्या प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
देशात आज उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,32,041 इतकी आहे आणि उपचाराधीन रुग्णसंख्या ही एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्येच्या 1.39 % इतकी आहे.
देशातील कोरोना चाचण्या करण्याच्या सातत्याने क्षमतेत वाढ होत असून गेल्या 24 तासात 19,43,488 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत 43.80 कोटींपेक्षा अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या.
देशात चाचण्यांची क्षमता वाढविण्यात आलेली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सातत्याने कमी होत आहे. सध्या साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर हा 2.21 % असून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आज 2.15 % इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर हा सलग 24 व्या दिवशी 3 % पेक्षा कमी आहे, तर सलग 38 व्या दिवशी तो 5 % च्या खाली आला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी स्थिती
(गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 3,804 रुग्ण बरे झाले आहेत. आत्तापर्यंत कोविड-19 चे एकूण 1,04,107 रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे कोविड -19 रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 47.99% वर पोहोचले आहे. आजमितीस 1,06,737 सक्रिय रुग्ण असून ते वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने संक्रमित व्यक्तींमध्ये नोवेल कोरोना विषाणू शोधण्यासाठी चाचणी क्षमता वाढविली आहे. सरकारी प्रयोशाळांची संख्या 498 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 212 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासांत 1,39,485 नमुने तपासण्यात आले. आतापर्यंत चाचणी केलेल्या नमुन्यांची एकूण संख्या 42,42,718 आहे.
कोविड-19 महामारीत कान, नाक, घसा यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना मंत्रालयाने दिल्या आहेत. या विषयीचा अधिक तपशील https://www.mohfw.gov.in/pdf/ENTCOVID0306.pdf यावर उपलब्ध आहे.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
भारत आणि बांगलादेश यांच्या सामायिक सीमेवर असलेल्या कुशियारा नदीमधून प्रत्येकी 153 क्युसेक पाणी काढून घेण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारत प्रजासत्ताक आणि बांगलादेश यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मान्यता दिली, ज्याअंतर्गत सामायिक सीमेवरील कुशियारा नदी मधून भारत आणि बांगलादेश प्रत्येकी 153 क्युसेक पर्यंत पाणी काढू शकतील.
भारताचे जलशक्ती मंत्रालय आणि बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्रालय यांच्यात 6 सप्टेंबर 2022 रोजी, भारत आणि बांगलादेश त्यांच्या वापराच्या पाण्याच्या गरजेसाठी कोरड्या हंगामात  सामायिक सीमेवरील कुशियारा नदीमधून प्रत्येकी 153 क्युसेक पाणी काढून घेण्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे आसाम सरकार कुशियारा नदीच्या पात्रातून कोरड्या हंगामात  153 क्युसेक पाणी काढून घेऊ शकेल. या काळात उभय देशांकडून होणाऱ्या पाणी उपशावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांचे एक संयुक्त देखरेख पथक स्थापन केले जाईल.S.Kane/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
पंतप्रधान कार्यालय
एकेकाळी नाकाबंदी आणि हिंसाचारासाठी ओळखला जाणारा, ईशान्य प्रदेश आता विकास कार्यांसाठी ओळखला जातो: पंतप्रधान
एकेकाळी ईशान्य प्रदेश नाकाबंदी आणि हिंसाचारासाठी ओळखला जात होता, पण आता हा प्रदेश विकास कार्य आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी ओळखला जातो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान मोदी केंद्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शहा यांच्या ट्विटला उत्तर देत होते ज्यात शहा यांनी माहिती दिली आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा एएफएसपीए, अर्थात सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत नागालँड, आसाम आणि मणिपूर राज्यातील अशांत क्षेत्रे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईशान्य भारतातील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही अमित शहा म्हणाले.
अमित शहा यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी केलेलं ट्वीट;
"ईशान्य भागात सर्वांगीण विकास होत आहे. एकेकाळी नाकेबंदी आणि हिंसाचारासाठी ओळखला जाणारा हा प्रदेश आता विकास कार्यांसाठी ओळखला जातो."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फीमध्ये लघुपटांवर दीर्घ चर्चा
गोवा, 23 नोव्हेंबर 2019
50 व्या इफ्फीमध्ये नॉन फिचर फिल्मच्या दोन दिग्दर्शकांनी मिट द प्रेस अंतर्गत पणजी इथे आज संवाद साधला. ‘अ थँकलेस जॉब’चे दिग्दर्शक विकी बर्मेचा, ‘बोहूब्रिता’चे दिग्दर्शक उत्पल दत्त आणि निर्मात्या स्वप्ना दत्त या पत्रकार परिषदेत सहभागी झाल्या.
कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणे काम करुनही प्रशंसा वाट्याला न येणाऱ्या शिक्षकाचा प्रवास आपला लघुपट मांडतो, असे विकी बर्मेचा यांनी सांगितले. मुलांच्या भविष्यासाठी हा शिक्षक खुप काही करतो, शिकवण्याच्या पद्धतीत अनेक प्रयोग करतो, मात्र आजुबाजुचे लोक त्याला मागे खेचतात.
चित्रपटाचा अवधी हा त्याचे कथानक, बजेट आणि निर्माता यानुसार ठरत असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
स्वप्ना दत्त यांनी लिहिलेल्या काव्याचे चित्रण म्हणजे आपला चित्रपट असे उत्पल दत्त यांनी सांगितले. चित्रपट निर्मितीसाठी सर्वसाधारणपणे गद्याचा वापर केला जातो, मात्र आपण काव्याचा वापर केल्याचे ते म्हणाले. या चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम ही एक रुपक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माझ्या कवी मनातील प्रतिमा चित्रपटात उभ्या करणे हे कठीण काम असल्याचे स्वप्ना दत्त यांनी सांगितले. आपण चित्रपट क्षेत्राशी निगडित नसल्याचे सांगून यासंदर्भात त्यांनी दिग्दर्शकाची प्रशंसा केली. ‘बोहूब्रिता’ स्वप्ना दत्त यांचे काव्य दृष्यरुपात सादर करणाऱ्या या चित्रपटात आसामची समृद्ध परंपरा वृक्ष नद्या पुजनाची परंपरा पहायला मिळते.
‘अ थँकलेस जॉब’ हा विकी बर्मेचा दिग्दर्शित चित्रपट या कथानकात अतिशय प्रामाणिक शिक्षकाचे आयुष्य आपल्याला पहायला मिळते, ज्याला विद्यार्थी, पालक, शाळा प्रशासन यापैकी कोणाकडूनही प्रशंसा मिळत नाही. चौथीच्या वर्गाला पर्यावरण विज्ञान निष्ठेने शिकवणाऱ्या करण या शिक्षकाला निराशेने घेरल्यामुळे तो शिक्षकी पेशा सोडण्याच्या बेतात येतो, मात्र विद्यार्थ्यांकडून त्याला प्रोत्साहन मिळते.
G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 68
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती दिनी केंद्रीय क्रीडामंत्री किरण रिजीजू यांनी राजघाट इथे महात्माजींना वाहिली पुष्पांजली; सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा सायकल रॅलीचे झेंडा फडकावून केले स्वागत
गुजरातच्या साबरमती आश्रमापासून दिल्लीच्या राजघाट इथे पोहोचण्यासाठी ह्या रॅलीतील योद्ध्यांनी 16 दिवसांत पार केले सुमारे 1000 किलोमीटरचे अंतर
केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री किरण रिजीजू यांनी महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त आज नवी दिल्लीतील राजघाट इथे जावून गांधी यांच्या समाधीवर पुष्पांजली वाहिली. त्यानंतर त्यांनी सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील दिव्यांग जवानांच्या दिव्यांग योद्धा रॅलीचे झेंडा फडकावून स्वागत केले. ह्या रॅलीतील योद्ध्यांनी गुजरातच्या साबरमती आश्रमापासून प्रवासाची सुरुवात केली आणि आज गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर ते दिल्लीतील राजपथावर येऊन पोहोचले. दिल्लीला पोहोचण्यासाठी या सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा रॅलीने गेल्या 16 दिवसांत सुमारे 1000 किलोमीटरचे अंतर पार केले गुरगावच्या सीआरपीएफ अकादमीचे महासंचालक डॉ.ए.पी. माहेश्वरी हे देखील निर्भय योध्यांच्या या रॅलीत सहभागी झाले होते. गुरगावहून राजपथपर्यंतच्या प्रवासात माहेश्वरी यांनी या रॅलीचे नेतृत्व केले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या सचिव शकुंतला डी.गामलीन आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या रॅलीत सीआरपीएफ महिला बटालियनच्या 6 जवानांनी सहभागी होऊन दृढनिश्चय आणि धैर्याचे दर्शन घडविले.
केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील अंतर्गत सुरक्षा योद्धे देशाच्या विविध संवेदनशील भागांमध्ये तडफदारपणे कार्य करीत आहेत अशा शब्दात रिजीजू यांनी या प्रसंगी बोलताना या जवानांचा गौरव केला. देशाची सेवा करताना या सर्वांनी असीम धैर्याने काम करून उच्च त्यागाचा आदर्श घालून दिला आहे, अनेक निर्भय योद्ध्यांना दुखःद जखमा सहन कराव्या लागल्या आहेत तसेच सेवा बजावताना हात पाय किंवा इतर महत्त्वाचा अवयव गमवावा लागला आहे असे ते म्हणाले. दिव्यांग योद्ध्यांच्या साहसाचे आणि निश्चयी वृत्तीचे कौतुक करीत या संघाने देशभरातील फिट इंडिया मोहिमेत हिरीरीने घेतलेल्या सहभागाचे कौतुक केले. या दलाच्या व्यावसायिकतेची देखील त्यांनी प्रशंसा केली. या रॅलीत सहभागी झालेले सीआरपीएफचे सेकंड- इन – कमांड आणि शौर्य चक्र विजेते आर.के.सिंग यांचा आवर्जून उल्लेख करणे समर्पक होईल असे सांगत 3 मे2012 रोजी झारखंडमधील लोहारडागा या ठिकाणी कारवाई करताना माओवाद्यांनी केलेल्या 200 आयईडीच्या साखळी स्फोटामध्ये सिंग यांना त्यांचा पाय गमवावा लागला असे रिजीजू यांनी सांगितले.
-----
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशात 5जी नेटवर्क सेवेचा प्रारंभ- सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2022
दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी  01.10.2022 पासून देशात 5जी सेवेचा पुरवठा सुरु केला आहे आणि 26.11.2022 पर्यंत, देशातील 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 50 शहरांमध्ये 5जी सेवा सुरू झाल्या आहेत. 
स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी आणि परवान्यांच्या अटींसाठी अर्ज मागवण्याकरता 15-06-2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, स्पेक्ट्रम वाटपाच्या तारखेपासून टप्प्याटप्प्याने, पाच वर्षांच्या कालावधीत पुरवठ्याबाबतच्या  दायित्वांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच, अनिवार्य रोलआउट दायित्वांच्या पलीकडे मोबाइल नेटवर्कचा पुढील विस्तार, दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या  तांत्रिक-व्यावसायिक स्वीकृतीवर अवलंबून असेल.
दूरसंचार विभाग  ने भारतीय टेलिग्राफ  नियम 2017 मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार, दूरसंचार उपकरणांचे प्रमाणीकरण  अनिवार्य असेल.
यामध्ये असे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारने भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 च्या कलम 4 अंतर्गत जारी केलेल्या परवान्या अंतर्गत स्थापित, देखरेख किंवा काम करणाऱ्या कोणत्याही टेलीग्राफसह वापरल्या जाणार्या किंवा वापरण्यासाठी सक्षम असलेल्या कोणत्याही टेलीग्राफला टेलिग्राफ प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नियमावलीच्या संदर्भात पूर्व चाचणी आणि प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. त्याशिवाय, दूरसंचार परवान्यामध्ये 10.03.2021 रोजी दूरसंचार विभागाने एक सुधारणा जारी केली असून, त्यामध्ये सर्व परवानाधारकांना 15.06.2021 पासून त्यांच्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये केवळ विश्वसनीय उत्पादने जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. दूरसंचार क्षेत्रामध्ये  राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी ही सुधारणा जारी करण्यात आली आहे. दूरसंचार नेटवर्कची सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केवळ विश्वासार्ह स्रोतांकडून दूरसंचार उपकरणे मिळवता यावीत, यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
परिशिष्ट
26.11.2022 रोजी 5जी सेवा सुरू झालेल्या शहरांची राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार यादी:
|
|
S. No.
|
|
State/UT
|
|
Town
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Delhi
|
|
2
|
|
Maharashtra
|
|
Mumbai
|
|
Nagpur
|
|
Pune
|
|
3
|
|
West Bengal
|
|
Kolkata
|
|
Siliguri
|
|
4
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Varanasi
|
|
Lucknow
|
|
5
|
|
Tamilnadu
|
|
Chennai
|
|
6
|
|
Karnataka
|
|
Bangalore
|
|
7
|
|
Telengana
|
|
Hyderabad
|
|
8
|
|
Rajasthan
|
|
Jaipur
|
|
9
|
|
Haryana
|
|
Panipat
|
|
10
|
|
Assam
|
|
Guwahati
|
|
11
|
|
Kerala
|
|
Kochi
|
|
12
|
|
Bihar
|
|
Patna
|
|
13
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Visakhapatnam
|
|
14
|
|
Gujarat
|
|
Ahmedabad
|
|
Gandhinagar
|
|
Bhavnagar
|
|
Mehsana
|
|
Rajkot
|
|
Surat
|
|
Vadodara
|
|
Amreli
|
|
Botad
|
|
Junagadh
|
|
Porbandar
|
|
Veraval
|
|
Himatnagar
|
|
Modasa
|
|
Palanpur
|
|
Patan
|
|
Bhuj
|
|
Jamnagar
|
|
Khambhalia
|
|
Morvi
|
|
Wadhwan
|
|
AHWA
|
|
Bharuch
|
|
Navsari
|
|
Rajpipla
|
|
Valsad
|
|
Vyara
|
|
Anand
|
|
Chota Udaipur
|
|
Dohad
|
|
Godhra
|
|
Lunawada
|
|
Nadiad
दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविडच्या 16 तंत्रज्ञानांच्या वृद्धी आणि प्रमाणीकरणासाठी एनआरडीसी कडून वित्त पुरवठा
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाअंतर्गत उपक्रम, राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळाने, कोविड-19 संबंधित तंत्रज्ञान वृद्धींगत होण्याकरिता व्यावसायीकरणासाठी नवनिर्मितीकारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाच्या अनुदान कार्यक्रमा अंतर्गत हे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते.
कोविड-19 संबंधी शोध,चाचणी आणि उपचार क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते यामध्ये प्रक्रिया वृद्धिंगत करणे, उत्पादन प्रमाणीकरण,नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी, फिल्ड परीक्षण,प्रयोगशाळा स्तरावर विकास आणि औद्योगिक आवश्यकता यांच्यातले अंतर कमी करणे ज्यामुळे वाणिज्यिक उत्पादन आणि उत्पादन विपणन यशस्वी ठरेल.
जाहिरातीला प्रतिसाद देत 65 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. तीन सदस्यीय बाह्य तंत्रज्ञान तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांनी 16 तंत्र दृष्ट्या मजबूत आणि समर्पक प्रकल्पांची शिफारस केली.
वित्त सहाय्य दिल्या जाणाऱ्या योजना कोविद-19 चाचण्या, शोध आणि उपचार क्षेत्रातल्या आहेत. सहाय्य करण्यासाठी निवड केलेले तंत्रज्ञान तपासणी संच, व्हेंटीलेटर, सॅनीटायझर, पीपीई, मास्क,वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया या क्षेत्रातले आहे.
आय आय टी दिल्ली, आयडीईएमआय मुंबई, आयएनएम इंडियन नेव्ही मुंबई, व्हीबीआरआय इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड नवी दिल्ली यासह काही शैक्षणिक संस्था आणि व्यक्तींचायात समावेश आहे.
नवोन्मेशी तंत्रज्ञान वृद्धीसाठी आणि नमुन्यासाठी उपलब्ध अनुदान यात मोठे अंतर असल्याचे एनआरडीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ एच पुरुषोत्तम यांनी म्हटले आहे. वित्तीय पाठबळ लाभल्याने त्यांना आणि स्टार्ट-अप ना तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि एका वर्षात हे कल्पक तंत्रज्ञान बाजारात आणण्यासाठी मदत होणार आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत जून 2021 पर्यंत 2,734 प्रकल्प पूर्ण
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
स्मार्ट सिटी मिशन ही योजना जानेवारी 2016 ते 28 जून 2018 या कालावधीत राबवण्यात आली. चार फेऱ्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या स्पर्धांतून निवडलेल्या 100 शहरांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली.
30 जून 2021 रोजी या शहरांतील 5,956 प्रकल्पांसाठी रु 1,79,413 कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या, त्यापैकी 1,48,029 कोटींच्या 5,314 प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात झाली त्यापैकी 46,769 कोटींचे 2734 प्रकल्प पूर्ण झाले.
राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना त्या-त्या प्रदेशातील स्मार्ट शहरांसाठी जून 2021 मध्ये केंद्र सरकारने 23 हजार 925 कोटी दिले.
जानेवारी 2016 च्या पहिल्या फेरीतील वीस स्मार्ट सिटीं मधील प्रकल्प कोणत्या स्तरावर आहेत त्याची अद्ययावत माहिती खाली दिली आहे.

|
|
Smart City
|
|
Tender Stage
|
|
Work Order Stage
|
|
Work Completed
|
|
Total Projects
|
|
Total Amount
|
|
No. of Projects
|
|
Amount
|
|
No. of Projects
|
|
Amount
|
|
No. of Projects
|
|
Amount
|
|
Round 1 Cities

|
|
127
|
|
11,750
|
|
548
|
|
26,966
|
|
1,119
|
|
18,408
|
|
1,794
|
|
57,124

पहिल्या फेरीत निवडल्या गेलेल्या स्मार्ट सिटींसाठी असलेल्या 57,124 कोटी रुपयांच्या 1,794 प्रकल्पांपैकी, 45,374कोटी खर्चाचे  1,667  प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. हे सर्व स्मार्ट शहरांमधील प्रकल्प वेळेवर पूर्ण व्हावेत म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
केंद्रीय गृह व शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
सह सचिव  यांनी आज राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या  प्रतिनिधींसोबत घेतली बैठक
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या क्रीडा संहिता 2011 मधील तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या आधीच्या बैठकीची पुढील कार्यवाही म्हणून, सह सचिव  यांनी 29 जून, 2021 आणि 2 जुलै , 2021 रोजी राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकांमध्ये
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाने  केलेली घटना / पोट-कायद्यांमधील सुधारणा करण्यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला.
आगामी ऑलिम्पिक आणि पॅराऑलिंपिक खेळांसह आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये आपल्या खेळाडूंच्या सहभागाला कोणत्याही प्रकारे अडथळा येऊ नये आणि क्रीडा स्पर्धांचे विनाअडथळा आयोजन करण्यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या मान्यतेचे नूतनीकरण केले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या प्रतिनिधींना पुन्हा सांगण्यात आले की, दिल्ली उच्च न्यायालय क्रीडा संहितेच्या अनुपालन प्रकरणावर देखरेख ठेवून आहे आणि म्हणूनच क्रीडा विभागाने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाला आदेश दिले की, क्रीडा संहितेच्या तरतुदींचे पालन करण्यासंदर्भात मंत्रालयाकडे पंधरवड्यात माहिती सादर करावी जेणेकरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाला वेळेत अवगत करता येईल. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या बहुतेक प्रतिनिधींनी या बैठकीत माहिती दिली की ,त्यांनी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत आणि त्यांच्या सुधारित घटनेची प्रत मंत्रालयाला सादर केली आहे.