विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
उद्योग आणि स्टार्टअपना देशभरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध होणार
पुनर्रचना त्यांना त्यांच्या संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन विकासासाठी आवश्यक प्रयोग आणि चाचण्या करण्यात आणि आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात मदत करेल
“डीएसटी सध्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांची निर्मिती, प्रभावी वापर, सामायिकरण, देखभाल, कौशल्य निर्मिती आणि निपटारा संबंधी उत्तम पद्धतींवर धोरण आखत आहे”- प्रा. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी
स्टार्टअप आणि उद्योगांना त्यांच्या संशोधन आणि विकास , तंत्रज्ञान आणि उत्पादनांच्या विकासासाठी आवश्यक प्रयोग आणि चाचण्या करण्यासाठी लवकरच देशभरातील विविध संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये उपकरणे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग त्याच्या एफआयएसटी  कार्यक्रमाची पुनर्रचना करत आहे ज्या अंतर्गत विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापन आणि संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढवण्यास मदत करेल .
“आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्यासाठी अत्यंत यशस्वी एफआयएसटी कार्यक्रमाची एफआयएसटी 2.0 अशी पुनर्र्चना केली जाईल, जेणेकरून केवळ प्रयोगात्मक कामांसाठीच संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधा निर्माण होणार नाही तर सैद्धांतिक कार्य, कल्पना आणि उद्योजकतेच्या गरजाही पूर्ण होतील. यामुळे एफआयएसटी २.० मध्ये आमूलाग्र बदल होईल. ”असे एफआयएसटी सल्लागार मंडळाचे नवे अध्यक्ष डॉ. संजय धांडे यांनी सांगितले.
हे एफआयएसटी, अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणे सुविधा , आणि अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक आणि तांत्रिक मदत संस्था  सारख्या कार्यक्रमांना एकमेकांशी जोडेल. सर्व विभाग, विद्यापीठ, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा केंद्रे उभारण्याच्या दृष्टीने त्यांची रचना केली आहे.
सध्या,संपूर्ण भारतात सरासरी अंदाजे 8,500 संशोधक या सुविधा वापरतात, उद्योग आणि संशोधन आणि विकास , तंत्रज्ञान आणि उत्पादन विकासाशी संबंधित स्टार्टअप्सना देशाबाहेरील प्रयोगशाळांमधून तंत्रज्ञानाचे अत्यंत उच्च स्तरीय -प्रयोग आणि चाचणी करावी लागेल. कारण ते उपकरणे आणि पायाभूत सुविधा खरेदी न करायला प्राधान्य देतात जे त्यांच्यापुरते मर्यादित आहेत आणि विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये स्थापित बहुतेक उच्च-दर्जाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा ते वापरू शकत नाहीत. 2019 पर्यंत एफआयएसटी अंतर्गत सुमारे 2970 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह सुमारे 2910 विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांना मदत पुरवली आहे. एसएआयएफमध्ये 15 केंद्रांना अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे, तर एसएटीएचआयची तीन केंद्रे कार्यरत आहेत आणि संशोधन व विकास पायाभूत सुविधा विभागांतर्गत आणखी केंद्रांना सहाय्य पुरवले जाईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा जाळे आता अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि काही राष्ट्रीय अभियान आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह संलग्न करण्यावर तसेच वेगवेगळ्या स्टार्ट-अप्स आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देणार्या तंत्रज्ञान संशोधनावर भर देईल. पुनर्रचनेमुळे शिस्त  आधारित संशोधनातून आंतरशाखीय समस्या निराकरण-केंद्रित संशोधनाकडे वळणे शक्य होईल.
यामुळे जगातील शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांमधील भारतीय वंशाच्या संशोधकांना आणि रहिवासी भागांना जागतिक विकासासाठी भारतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पाया मजबूत करण्यासाठी सहकार्यात्मक संयुक्त उपक्रमांचा शोध घेण्यास केवळ प्रोत्साहन मिळणार नाही तर समाजाला थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी संशोधन आणि विकास उपक्रमातही उद्योगाना सामावून घेईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा . आशुतोष शर्मा म्हणाले, “देशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून यामुळे प्रभावी आणि पारदर्शक सामायिकरण पद्धतीमुळे त्याचे मूल्य अनेक पटीने वाढेल. त्या दृष्टीने, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग सध्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती, प्रभावी वापर, सामायिकरण, देखभाल, कौशल्य निर्मितीच्या उत्तम पद्धतींवर धोरण आखत आहे.”