कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रालये/विभागांनी फेब्रुवारी, 2023 मध्ये एकूण 1,09,976 तक्रारींचे निवारण केले, सरासरी निपटारा वेळ 18 दिवस/तक्रार, केंद्रीय सचिवालयातील 65215 प्रकरणांची आतापर्यंतची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने  फेब्रुवारी, 2023 साठी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीचा  मासिक अहवाल जारी केला आहे. सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार, श्रेणी आणि निकालाचे स्वरूप यांचे तपशीलवार विश्लेषण यात केले आहे. डीएआरपीजीने, कानपूर आयआयटीच्या सहकार्याने तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तासक्षम पीजी विश्लेषण आणि व्यवस्थापन आधारित तांत्रिक सुधारणांचाही अहवालात समावेश केला आहे.
केंद्रीय मंत्रालये/विभागांनी फेब्रुवारी, 2023 मध्ये एकूण 1,09,976 तक्रारींचे निवारण केले, सरासरी निपटारा वेळ 18 दिवस/तक्रार होता. केंद्रीय सचिवालयातील 65215 प्रकरणांची ही आतापर्यंतची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी 60.29 टक्के तक्रारी सामायिक सेवा केंद्रांमार्फत दाखल करण्यात आल्या.
केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे फेब्रुवारी 2023 साठीचे डीएआरपीजीच्या मासिक सीपीजीआरएएमएस अहवालाचे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
पीजी प्रकरणे
- फेब्रुवारी, 2023 मध्ये, 107308 पीजी प्रकरणे सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर प्राप्त झाली. 109976 पीजी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 65215 पीजी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जानेवारी 2023 च्या अखेर ते फेब्रुवारी 2023 अखेरपर्यंत केन्द्रीय सचिवालयातील प्रलंबित पीजी प्रकरणाची संख्या 67883 वरुन 65215 इतकी कमी झाली आहे.
- सलग 7व्या महिन्यात, केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमध्ये मासिक निकाली प्रकरणांच्या संख्येने 1 लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे.
- वित्तीय सेवा विभाग  [18478१ तक्रारी], श्रम आणि रोजगार मंत्रालय [14269 तक्रारी], केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  [5544 तक्रारी] आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग [5500] यांना फेब्रुवारी 2023 मध्ये सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
पीजी अपील
- फेब्रुवारी 2023 मध्ये 15729 अपील प्राप्त झाले आणि 15270 अपील निकाली काढण्यात आले. केंद्रीय सचिवालयाकडे फेब्रुवारी 2023 अखेर 26721 पीजी अपील प्रलंबित आहेत
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  [2960 अपील], कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय [2364 अपील], कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग [1304 अपील] आणि गृह मंत्रालय [1120 अपील] यांच्याकडे फेब्रुवारी 2023 शेवटी कमाल अपील प्रलंबित आहेत.
तक्रार निवारण निर्देशांक
- फेब्रुवारी, 2023 मधे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालय हे 'अ' गटात तक्रार निवारण निर्देशांकात अग्रस्थानी आहेत.
- फेब्रुवारी, 2023 मधे गट 'ब' मधील तक्रार निवारण निर्देशांकात वित्तीय सेवा विभाग  आणि नीती आयोग यांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे.
प्रलंबितता
- 17 मंत्रालये/विभागांकडे 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 1000 पेक्षा जास्त तक्रारी प्रलंबित आहेत
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  [7768 तक्रारी] आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग [2432 तक्रारी] यांच्याकडे 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या तक्रारींची संख्या सर्वाधिक आहे.
सरासरी निपटारा कालावधी
- 2023 मध्ये सर्व मंत्रालये/विभागांमध्ये 1 जानेवारी ते 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सरासरी तक्रार निवारण वेळ 18 दिवस आहे.
बीएसएनएल सहाय्यता कक्षाकडून प्राप्त अभिप्राय
- केंद्रीय मंत्रालये/विभागांसाठी, 1 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत बीएसएनएल सहाय्यता कक्षाद्वारे संकलित केलेल्या अभिप्रायामधे 4321 तक्रारींना उत्कृष्ट आणि खूप चांगले असे मानांकन थेट नागरिकांकडून मिळाले आहे.
- डीएआरपीजीने भविष्यात तक्रारींना सामोरे जाण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याच्या आपल्या योजनांचाही खुलासा केला आहे. यासाठी डीएआरपीजीने आयआयटी कानपूरसोबत भागीदारी केली असून सर्व मंत्रालये/विभागांच्या तक्रार निवारण अधिकार्यांच्या फायद्यासाठी डॅशबोर्ड कार्यान्वित केला आहे.