ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणीसाठी इलेक्ट्रिक वाहने - हरित आकाशवाणी
केंद्राच्या हरित उपक्रमांच्या अनुषंगाने आणि इलेक्ट्रिक वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून, आकाशवाणीने सर्व वाहतूक गरजांसाठी आपल्या वाहनांचा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परावर्तित केला आहे. . प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेमपती आणि आकाशवाणीचे महासंचालक एन वेणुधर रेड्डी यांनी आज नवी दिल्लीतील आकाशवाणी भवन येथे 26 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ताफ्याला हिरवा झेंडा दाखवला.
भारताची पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक छोटे पण महत्त्वाचे योगदान म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते, दिल्लीत तैनात होणारा हा इलेक्ट्रिक वाहनांचा दुसरा सर्वात मोठा ताफा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे, असे प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेमपती यांनी सांगितले. जिथे पर्यावरण देखील स्वच्छ आहे तो स्वच्छ भारत साकारणे हे पंतप्रधानांचे ध्येय आहे.
आकाशवाणी भवनातील या ई-वाहनांच्या अनुभवाच्या आधारे, आकाशवाणीच्या इतर केंद्रांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने आणली जातील, अशी अपेक्षा आकाशवाणीचे महासंचालक एन वेणुधर रेड्डी यांनी व्यक्त केली आहे. आकाशवाणीने पुढील पाच वर्षांसाठी ई-वाहनांसाठी कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड  सोबत करार केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या सीइएसएलकडून आकाशवाणीने सर्व इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग नेटवर्क प्रसार भारतीच्या स्थापत्य बांधकाम विभागाने तयार केले आहे.
मंत्रिमंडळ
सायबर सुरक्षा क्षेत्रात भारत आणि फिनलॅण्डदरम्यान सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि फिनलॅण्डदरम्यान सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्यावरील सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.
भारत आणि फिनलॅण्डदरम्यान माहितीची देवाणघेवाण तसेच सुरक्षेशी संबंधित घटनांचा शोध आणि प्रतिबंध यासाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
जानेवारी 2019 मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 69
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
आयसीआरआयईआरने आयोजित केलेल्या “ॲक्ट इस्ट नीती”वरील वेबिनारमध्ये केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांचे बीजभाषण
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
भारतीय स्वातंत्र्याच्या सन 2022 मध्ये साजऱ्या होणाऱ्या अमृत महोत्सवाच्या देशभर सुरु असलेल्या तयारीचा आढावा घेता, त्या प्रसंगी ईशान्य भारत नव्या भारताचे नेतृत्व करेल असा विश्वास केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ विभाग मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी व्यक्त केला आहे. “ ॲक्ट इस्ट नीती: ईशान्य प्रदेशातील व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा आणि संपर्क यंत्रणा यांच्यात सुधारणा”या विषयावर आयसीआरआयईआर अर्थात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नातेसंबंधांच्या संशोधनासाठीच्या भारतीय परिषदेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
कोविड पश्चात काळात, देशाच्या ईशान्य प्रदेशातील आतापर्यंत अज्ञात असलेल्या प्रचंड क्षमता आणि साधनसंपत्तीची काळजी घेतल्याशिवाय, भारताचे आर्थिक पुनरुत्थान होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सन 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “अॅक्ट इस्ट नीती”च्या संकल्पनेचे स्वप्न पाहिले आणि यापूर्वीच्या काळात “लुक इस्ट अर्थात पूर्वेकडे लक्ष द्या” या स्वरुपात असलेल्या धोरणाला नवे स्वरूप देऊन आपल्या दृष्टीकोनाला नवी उर्जा देण्यात आणि शेजारी देशांशी असलेल्या आपल्या नातेसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असे ते म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हापासून पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली तेव्हापासूनच भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशाच्या विकासाला त्यांनी विशेष प्राधान्य मिळेल याकडे त्यांनी लक्ष दिले आणि या गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे कारण जर भारताला पूर्वेकडील सीमेपलीकडच्या देशांशी यशस्वीपणे संबंध प्रस्थापित करून टिकवायचे असतील तर देशाच्या पूर्व सीमेजवळील म्हणजेच ईशान्य भागातील राज्यांमध्ये सशक्त पाया घडवायला हवा असे सिंग यांनी सांगितले.
ईशान्य प्रदेशाचे भौगोलिक स्थान आणि संपन्न नैसर्गिक तसेच कृषी-हवामान संबंधी साधनसंपत्ती यांच्यामुळे,या भागातील व्यापार आणि उद्योगांच्या संधींचा जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी या भागाला वेगाने विकसित होणाऱ्या आसियान बाजारात प्रवेश मिळायला हवा असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपामुळे भारत-बांगलादेश करार यशस्वीपणे साध्य झाला आणि त्यामुळे बांगलादेश आणि इतर प्रदेशातून सुगम आणि किफायतशीर अनेक गोष्टींचे आदानप्रदान शक्य झाले याची त्यांनी आठवण करून दिली.
आयसीआरआयईआरमध्ये कार्यरत प्राध्यापक निशा तनेजा यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संशोधनाद्वारे ईशान्य प्रदेशातील व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा आणि संपर्क यंत्रणा यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्याचे महत्त्व याप्रसंगी बोलताना अधोरेखित केले.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशात खतांची कमतरता नाही : राव इंदरजीत सिंग
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
देशात खतांची कमतरता नसल्याचे रसायन आणि खते राज्यमंत्री राव इंदरजीत सिंग यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्याजोग्या दरात खते उपलब्ध व्हावीत याला खत विभागाचे प्राधान्य राहिले आहे. खतांचा व्यापार, किंमती, दर्जा आणि वितरण यांच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने खते ही जीवनावश्यक वस्तू असल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खतांचा पुरवठा होत असून देशात खतांची कमतरता नाही.
सध्याची खतांची उपलब्धता ही विक्रीच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली. 2017-18 या वर्षात देशात 298.52 लाख मेट्रिक टन युरिया खताची आवश्यकता होती, 317.06 लाख मेट्रिक टन युरिया खत उपलब्ध होते, त्यापैकी 303.06 लाख मेट्रिक टन युरिया खताची विक्री झाली तर 229.47 लाख मेट्रिक टन इतर खतांची आवश्यकता होती, 226.17 लाख मेट्रिक टन उपलब्ध होते, त्यापैकी 212.34 लाख मेट्रिक टन खताची प्रत्यक्ष विक्री झाली.
जैव खताच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य शासनांना वित्तीय सहाय्य देत असल्याचेही सिंग यांनी सांगितले.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 48
अर्थ मंत्रालय
आंध्र प्रदेशातील राज्य महामार्ग आणि जिल्ह्यांतील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी भारत सरकार आणि एनडीबी यांच्यात 646 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाचे दोन करार
भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार आणि एनडीबी अर्थात नव विकास बँक यांनी आज प्रत्येकी 323 दशलक्ष डॉलर्सच्या दोन प्रकल्पांसाठीच्या कर्जविषयक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. यातील पहिला प्रकल्प, आंध्र प्रदेश रस्ते आणि पुलांची पुनर्निर्मिती हा असून त्यात 1600 किमीच्या राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करून दुपदरी मार्ग निर्माण करणे आणि राज्य महामार्गावरील मोडकळीस आलेल्या पुलांचे पुनर्निर्माण या कामांचा समावेश आहे. दुसरा प्रकल्प म्हणजे आंध्र प्रदेश तालुका संपर्क आणि ग्रामीण संपर्क सुधारणा प्रकल्प आहे.यामध्ये 1400 किमी लांबीच्या जिल्ह्यांतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण तसेच दुपदरीकरण करणे आणि या रस्त्यांवरील जुन्या झालेल्या पुलांचे नव्याने बांधकाम करणे यांचा समावेश आहे. रस्ते आणि बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आंध्र प्रदेश सरकार या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणार आहे.
या दोन प्रकल्पांचे काम झाल्यानंतर, प्रवाशांचे सामाजिक तसेच आर्थिक केंद्राकडे आवागमन आणि संपर्क सुधारेल, वाहतूक व्यवस्थेची क्षमता वाढेल, रस्ते सुरक्षा आणि प्रवासाच्या दर्जात सुधारणा होईल तसेच राज्यातील रस्ते वापरणाऱ्या नागरिकांना सर्व प्रकारच्या ऋतुंमध्ये सुलभ प्रवासाची हमी मिळेल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेनंतर,रस्त्यांची क्षमता प्रतिदिन 15,000 प्रवासी वाहने वाढेल आणि वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात टळेल अशी अपेक्षा आहे.
ब्राझील,रशिया,भारत,चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स देशांदरम्यान 15 जुलै 2014 ला झालेल्या आंतर-सरकारी करारानुसार एनडीबीची स्थापना करण्यात आली आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये तसेच इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था तसेच विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक स्त्रोत उपलब्ध करून देणे हा एनडीबीच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
या कर्जाचा कालावधी 32 वर्ष असून त्यात 5 वर्षांच्या स्थगन कालावधीचा समावेश आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबुधाबीचे राजपुत्र यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संभाषण
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अबुधाबीचे राजपुत्र शेख मुहम्मद बिन झयाद अल नहायान यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संभाषण साधले. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी आपल्या देशातल्या जगविख्यात महामारी कोवीड-19 संदर्भात सद्यस्थितीवर माहितीचे आदान-प्रदान केले. तसेच त्या त्या देशाच्या सरकारने केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत उचललेल्या पावलांवर ही चर्चा केली. दोन्ही देशांनी मान्य केले की, पुढील काही आठवडे करोना विषाणूच्या प्रसारावर नियंत्रण करण्यासाठी अत्यंत कठीण आहे आणि सर्व देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांद्वारेच हे शक्य होईल. यासंदर्भात अलीकडेच जी-20 देशांच्या नेत्यांच्या परिषदेने घेतलेल्या सामूहिक निर्णयांचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले.
दोन्ही नेत्यांनी एकत्रित यंत्रणा बळकटी आणि भरभराटीसाठी द्विपक्षीय संबंधांना प्रोत्साहन दिले. सध्या परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी, देशांच्या अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी नियमित सल्लामसलत करून संबंध सुदृढ ठेवण्यावर आणि मुख्यतः लॉजिस्टिक पुरवठा मार्ग निरंतरपणे चालू ठेवण्यावर भर दिला.
शेख मोहम्मद बिन यांनी युनायटेड अरब अमिरात मध्ये राहणाऱ्या जवळपास दोन दशलक्ष भारतीयांच्या कल्याणाची जबाबदारी घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यांना आश्वासन दिले. पंतप्रधानांनी अबूधाबीचे राजपुत्र शेख मोहम्मद बिन यांचे भारतीयांची अशा परिस्थितीमध्ये सुरक्षा आणि आरोग्य संदर्भात घेण्यात येणारया काळजीसाठी आभार मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अबुधाबीचे राजपुत्र, त्यांचे संपूर्ण राजघराण आणि आमिरातचे नागरिक यांच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्यात.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 119
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 सद्यस्थिती
कोविड-19 चाचण्यांनी प्रति दिन 2 लाखाचा टप्पा ओलांडला
कोविड-19 प्रयोगशाळांची संख्या 1000 वर पोहोचली
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
देशभरात चाचणी सुविधांच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे गेल्या 24 तासांत 2 लाखाहून अधिक नमुने तपासण्यात आले जो आजवरचा उच्चांक आहे.
काल 2,15,195 नमुने तपासण्यात आले होते, त्यातील 1,71,587 नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले तर खाजगी प्रयोगशाळेत 43,608 नमुने तपासले गेले. आत्तापर्यंत तपासण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या 73,52,911 वर पोहोचली आहे. यामुळे खाजगी प्रयोगशाळांनीही प्रति दिन सर्वाधिक नमुने तपासण्याचा उच्चांक नोंदवला आहे.
कोविड-19 चाचणी करण्यासाठी निदान प्रयोगशाळांच्या वाढत्या प्रमाणाचे द्योतक म्हणजे भारतात आता 1000 प्रयोगशाळा आहेत. यात शासकीय क्षेत्रात 730 आणि 270 खाजगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे.
वर्गवारी खालीलप्रमाणे:
जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 557 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 363 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 80 
कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचा दरही दररोज वाढत आहे. गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 10,495 रुग्ण बरे झाले. आत्तापर्यंत एकूण 2,58,684 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचा दर 56.71% वर पोहोचला आहे. सध्या 1,83,022 सक्रिय रुग्ण असून ते सर्व वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
कोविड-19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड-19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नागरीकांना उगादीच्या दिल्या शुभेच्छा.
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी नागरीकांना उगादी या नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
श्री मोदी यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
नागरी नियोजन आणि प्रशासन क्षेत्रात युवकांना संधी देण्याच्या दृष्टीने इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप योजनेचा शुभारंभ
डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या शहरांचा गौरव करण्यासाठी स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2018 जाहीर
नव्या स्मार्ट सिटी योजनांना आर्थिक सहाय्य आणि परदेशी तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी “सिटीज” स्पर्धा घोषित
देशातल्या 25 शहरात स्थानिक भाग आराखडा आणि गाव नियोजन योजना राबवणार
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2018
नागरी नियोजन आणि प्रशासन क्षेत्रात युवकांना काम करण्याचे संधी मिळावी या हेतूने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांनी ‘स्मार्ट सिटीज अभ्यासवृत्ती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे.त्याशिवाय, आज स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट योजनेचीही घोषणा करण्यात आली. शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार वाढावा या दृष्टीने विविध शहरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे, अशी माहिती, पुरी यांनी आज नवी दिल्लीत दिली. अमृत योजनेअंतर्गत आज पुरी यांनी इतर अनेक नव्या उपक्रमांची घोषणा केली. यात नवनव्या योजना आणण्यासाठी आणि राबवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने "सिटीज” हा आव्हान/स्पर्धात्मक उपक्रम जाहीर करण्यात आला. यासोबत, देशातल्या 25 शहरांमध्ये स्थानिक भाग आराखडा आणि गाव नियोजन योजना राबवली जाणार आहे.
1. इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप प्रोग्राम :
या योजनेत 30 युवा पदवीधर/द्वीपदवीधर, आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार आहे.ही अभ्यासवृत्ती एक वर्षासाठी असेल, मात्र त्याचा काळ 3 वर्षांपर्यत वाढू शकतो.या योजनेसाठी इच्छुक युवक 31 ऑगस्ट 2018 पर्यत मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करु शकतात.
2. इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम :
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात युवकांना स्मार्ट सिटी योजनेतील विविध उपक्रम राबवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हा प्रशिक्षणकाळ 6 ते 12 आठवड्यांचा असेल आणि त्यासाठी कोणतेही विद्यावेतन दिले जाणार नाही, मात्र प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्याचा या युवकांना नोकरी मिळवताना फायदा होईल. इये प्रशिक्षणार्थी स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत काम करतील.
3. स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2018
स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2018 ही 100 स्मार्ट सिटीजमध्ये राबवली जाणारी आव्हान योजना आहे” स्मार्ट शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देणे आणि डिजिटल पेमेंट योजना राबवण्यात आघाडीवर असलेल्या शहरांना हे पुरस्कार दिले जातील. ही स्पर्धा 100 दिवसांसाठी असेल.
4. सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट,इंटिग्रेट अंड सस्टेन चालेंज 
या योजनेअंर्तगत नवनवीन स्मार्ट सिटी योजनांना आर्थिक सहाय्य आणि परदेशी तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी “सिटीज” स्पर्धा घोषित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत देशभरातून 15 प्रकल्प निवडले जातील. निवडक प्रकल्पाना 100 दशलक्ष युरोचे कर्ज दिले जाईल.
अमृत योजनेअंतर्गत विकसित भागांमध्येच सुयोग्य आखणी करून सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिक आधुनिक करणे किंवा त्यात गरजेनुरूप बदल करण्याचा उपक्रम म्हणजे स्थानिक भाग आराखडा आणि गाव नियोजन योजना आहे. हा उपक्रम देशातील 25 शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबवला जाईल. या 25 शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे शहराचा समावेश असेल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 115
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सादर केला केंद्र सरकारच्या 50 दिवसांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2019
पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या 50 दिवसांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज सादर केला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे जावडेकर यांनी आज नवी दिल्लीत बातमीदारांशी बोलताना सांगितले. सर्वांसाठी ‘सुधारणा, कल्याण आणि न्याय’ हे ब्रीद ठेऊन सरकारची वाटचाल सुरु आहे. शेतकरी, सैनिक, युवा, कामगार, व्यापारी, संशोधन, शेजारी राष्ट्रांशी संबंध, गुंतवणूक, पायाभूत विकास, भ्रष्टाचाराविरोधात लढा आणि सामाजिक न्याय या बाबींवर सरकारने प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे 6000 रुपये आता सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात येणार, अनेक पीकांच्या किमान आधारभूत किंमती दुप्पट तर 2014 च्या दरांच्या तुलनेत काही पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती तिप्पट करण्यात आल्या आहेत, 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यात येणार, कामगार कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातल्या 40 कोटी कामगारांना त्याचा लाभ होणार या निर्णयांबरोबरच व्यापाऱ्यांना प्रथमच पेन्शन देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशातल्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांविषयीही त्यांनी माहिती दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 70,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारताची जोमदार वाटचाल सुरु आहे. त्याचबरोबर स्टार्ट अप्ससाठी लवकर स्वतंत्र दूरचित्रवाणी वाहिनी सुरु करण्यात येत आहे असे ते म्हणाले.
येत्या पाच वर्षात पायाभूत विकासासाठी 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पाण्याशी संबंधित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार मिशन मोड अर्थात अभियान म्हणून काम करत आहे याचा त्यांनी ठळकपणे उल्लेख केला. जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना यावरुन हे सिद्ध होत असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
बिमस्टेक आणि जी-20 यासारख्या शिखर परिषदांद्वारे जागतिक नेतृत्व म्हणून भारत पुढे येत आहे असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव आणि श्रीलंका दौऱ्याचे महत्व त्यांनी विषद केले.
चांद्रयान-2 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबाबत त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. मानवासह अंतराळात उड्डाण करणारे गगनयान 2022 मध्ये झेपावणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली आहेत. पोन्झी योजना अर्थात अवैध गुंतवणूक योजनांविरोधात कारवाईसाठी विधेयक आणण्यात येत आहे.
पोस्को कायद्यातल्या सुधारणांद्वारे बालकांना लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी सरकार ठाम आहे. देशातल्या वैद्यकीय शिक्षणातल्या सुधारणांसाठी तसेच वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली.
भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर्स करणे हे केवळ स्वप्न नव्हे तर हे साध्य करण्याचा आराखडाही आपल्या सरकारने मांडल्याचे जावडेकर म्हणाले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
प्रतिजैविके प्रतिरोधाशी लढण्याच्या राष्ट्रीय कृती योजनेबाबत ,पशुसंवर्धनआणि दुग्धव्यवसाय विभागाद्वारे,हितसंबंधियांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन
जागतिक प्रतिजैविके जागरूकता सप्ताहानिमित्ताने "प्रतिजैविके प्रतिरोधाशी लढण्याच्या राष्ट्रीय कृती योजनेचे धोरणात्मक प्राधान्य" या विषयावर चर्चा करण्यात आली
‘स्वच्छते पासून पवित्रतेकडे’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सर्व स्तरावर सर्वांगीण पशु आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रामाणिक आणि समन्वयीत प्रयत्नांची गरज - परषोत्तम रुपाला
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
अमेरिकेच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मदतीने, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने 'अँटीमायक्रोबियल रेसिस्टन्स' म्हणजेच प्रतिजैविके प्रतिरोधाशी लढण्याच्या राष्ट्रीय कृती योजनेवर हितसंबंधियांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परषोत्तम रुपाला यांनी या कर्यशाळेच्या उद्घाटन सत्रात भाषण केले, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ लोगानाथन मुरुगन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल चतुर्वेदी, उपमन्यु बसू यावेळी उपस्थित होते.
या कार्यशाळेच्या तांत्रिक सत्रात प्रतिजैविके प्रतिरोध याविषयी जागरूकता वाढविण्यावर चर्चा करण्यात आली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालयाची ‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ मोहीम
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ही भावना अधिक दृढ करण्यासाठी तसेच देशाच्या सांस्कृतिक विविधतेला आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने ‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ उपक्रमाचा उद्देश शिक्षण मंत्रालय आणि ‘मायगव्हइंडिया’ यांनी विकसित केलेल्या भाषा संगम मोबाइल अॅपला प्रोत्साहन देणे हा आहे. हे अॅप वापरून लोकांना देशातल्या सूचीबद्ध 22 भाषांमध्ये रोजच्या वापरत येणारी 100 पेक्षा अधिक वाक्ये शिकता येणार आहे. तसेच ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमाच्या उद्दिष्टानुसार भारतीय भाषांमधून मूलभूत संभाषण कौशल्य आत्मसात करणे शक्य होणार आहे. या अॅपच्या माध्यमातून 75 लाख लोकांना मूलभूत संभाषण कौशल्य आत्मसात करता येईल, असे शिक्षण देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ या उपक्रमामुळे लोकांना #BhashaCertificateSelfie असा हॅशटॅग वापरून आपल्या समाज माध्यम खात्यांवरून प्रमाणपत्रासह सेल्फी अपलोड करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
शिक्षण मंत्रालयाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, वापरकर्त्याने अँडरॉईड आणि आयओएस अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये उपलब्ध असलेले मोबाइल अॅप डाउनलोड केले पाहिजे. त्यामध्ये देण्यात आलेल्या 22 सूचिबद्ध भारतीय भाषांमधून आपल्याला हवी असणारी भाषा निवडता येईल. परीक्षेचे सर्व स्तर पूर्ण करता येतील, त्यानंतर घेण्यात येणारी चाचणी परीक्षा देवून प्रमाणपत्र मिळवता येईल.
दरवर्षी दि. 31 ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी ‘राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भाषा संगम मोबाइल अॅप जारी केले होते.
अँडरॉइड फोनसाठी लिंक - : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multibhashi.mygov.mygov_app
आयओएस फोनसाठी लिंक - https://apps.apple.com/in/app/bhasha-sangam/id1580432719
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मुलांना जबाबदार नागरिक बनवा-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2018
मुलांना जबाबदार नागरिक बनवायला हवे, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा द्यायला आलेल्या जी.डी.गोयंका ला'पेटीट बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांशी ते संवाद साधत होते.
आई ही मुलांची पहिली गुरू असते. त्यामुळे त्यांना अपली आई, मातृभूमी आणि मातृभाषेबद्दल शिकवण्यात यावे असे ते म्हणाले. आपल्या परंपरा आणि समृद्ध, सांस्कृतिक वारशाबाबत त्यांना माहिती देण्यात यावी असेही ते म्हणाले. त्यांच्या शिक्षणाला मातृभाषेतून सुरुवात व्हावी, असे ते म्हणाले.
मुलांना जबाबदार नागरिक घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांनी घ्यावी, अशी सूचना उपराष्ट्रपतींनी केली. मुलांना शिक्षण देऊन देशाचे भवितव्य घडवण्यात गुरु महत्वाची भूमिका पार पाडतात, असे ते म्हणाले. तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे मात्र गुगल कधीही गुरूची जागा घेऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर 2020 दरम्यान सुरू होणाऱ्या "फिट इंडिया फ्रीडम रन" च्या अंमलबजावणीस भारतीय रेल्वेचा भक्कम पाठिंबा
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
भारत सरकारच्या युवा कार्य आणि क्रीडा मंत्रालयाने सुरू केलेल्या "फिट इंडिया फ्रीडम रन" या नव्या उपक्रमास पूर्णपणे पाठिंबा देण्याचा निर्णय भारतीय रेल्वेने घेतला आहे. हा कार्यक्रम 15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत सुरू राहील. फिट इंडियन चळवळीच्या अंतर्गत हा उपक्रम घेण्यात येत आहे.
"फिट इंडिया रन" ही संकल्पना सामाजिक अंतर राखतानाच स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्याची अपरिहार्य गरज लक्षात घेऊन केली गेली आहे. या धावण्याच्या उपक्रमात एखादी व्यक्ती त्याच्या / तिच्या आवडीच्या मार्गावर त्याच्या / तिच्या सवडीच्या वेळेनुसार चालू / धावू शकते. एखाद्याला गरज वाटल्यास या धावण्यात / चालण्यात विराम देखील घेऊ शकतात.
`फिट इंडिया फ्रीडम रन` उपक्रमाचा प्रारंभ शुक्रवारी युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री  आणि अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री श्री किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते आणि रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष श्री व्ही. के. यादव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय रेल्वे / यूनिट यांना याबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे आणि `फिट इंडिया रन` चळवळीमध्ये अधिकाधिक मोठ्या संख्येने सहभाग वाढविण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांचा, त्यांच्या कुटुंबियांचा आणि नातलगांचा सहभाग वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे आणि भारत सरकारच्या युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचींचा अवलंब करून आणि www.fitindia.gov.in या संकेतस्थळावर सांगितल्यानुसार सोप्या पद्धतींचा अवलंब करून त्यांना तंदुरुस्त होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारतीय रेल्वेला फार पूर्वीपासूनच क्रीडा संवर्धनाचा उत्तम वारसा लाभला आहे. दरवर्षी 300 – 400 क्रीडापटूंना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना सर्व सुविधा आणि देशात गौरव मिळवून देण्यासाठी खेळामध्ये उत्कृष्ट काम करण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करून देऊन भारतीय रेल्वे हा क्रीडा क्षेत्रातील मोठा प्रवर्तक ठरला आहे. भारतीय रेल्वेकडे 29 क्रीडा प्रकारांमध्ये सुमारे 10,000 खेळाडू आणि 300 प्रशिक्षक आहेत. 2019 – 20 मध्ये 32 पैकी 6 राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार भारतीय रेल्वेच्या खेळाडूंना प्रदान करण्यात आले.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
संरक्षण मंत्रालय
दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आणि दहशतवादाला खत पाणी घालणाऱ्यांविरोधात एकत्रित आंतरराष्ट्रीय कृतीचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे आवाहन
(नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2019
दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी एकत्रित आंतरराष्ट्रीय कृतीचे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या, आर्थिक पाठबळ पुरवणाऱ्यांविरोधात कडक पावले उचलण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
कोरिया भेटीदरम्यान, ‘सेऊल संरक्षण संवाद 2019’ मध्ये ते बोलत होते. जगासमोर सध्या संरक्षणविषयक अनेक आव्हाने असून दहशतवाद हे त्यापैकी सर्वात गंभीर आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. दहशतवादाविरोधात भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर मंचावरुनही नेहमीच द्विपक्षीय प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर सक्रीय सहकार्य राहिल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor