ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी अधिकार प्रदान करणे/मान्यता देणे किंवा हस्तांतरण/गहाण ठेवण्याचा अधिकार प्रदान करण्याशी संबंधित प्रक्रियेची शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी अधिकार प्रदान करणे/मान्यता देणे किंवा हस्तांतरण/गहाण ठेवण्याचा अधिकार प्रदान करण्याशी संबंधित प्रक्रियेची शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि यात खालील सदस्य असतील-
उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ;
अतिरिक्त सचिव, गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय  भारत सरकार;
मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार;
दिल्लीच्या पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण महानगरपालिकांचे आयुक्त;
अध्यक्ष, दिल्ली शहरी कला आयोग;
प्राध्यापक, शहरी वाहतूक नियोजन आणि और वास्तुशास्त्र विद्यालय , दिल्ली
शहर नियोजक आणि संचालक , राष्ट्रीय शहरी कामकाज संस्था ;
माजी संचालक, दिल्ली अग्निशमन सेवा; आणि
सदस्य सचिव म्हणून प्रधान आयुक्त, डीडीए
ही समिती गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाला 90 दिवसात आपला अहवाल सादर करेल. अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्रीय सचिवालयाला सूचित केले जाईल आणि समितीच्या शिफारशींवर विचार विनिमय झाल्यांनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते, “तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट’ या दिल्ली महानगरपालिकेच्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज ‘तेहखंड वेस्ट टु एनर्जी प्लांट’ ह्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. ह्या कार्यक्रमाला, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
भारताच्या राजधानीत स्वच्छता अभियान राबवून, ह्या राजधानीला कचरामुक्त करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प पूर्ण करण्याची उत्तम संधी आपल्याला आज चालून आली आहे, असे गृहमंत्री यावेळी म्हणाले. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर, दिल्लीत, दररोज सुमारे 7000 मेट्रिक टन कचऱ्याचे विघटन करण्याची क्षमता निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. ह्या प्रकल्पात, दररोज, 2000 मेट्रिक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण करुन,तो जाळला जाईल, आणि त्यातून हरित ऊर्जेची निर्मिती केली जाईल, अशी माहिती शाह यांनी दिली. यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट तर लागेलच, शिवाय 25 मेगावॉट हरित ऊर्जा देखील निर्माण होईल.
दिल्ली महानगर पालिकेने अनेक उड्डाणपूल, रस्ते, बोगदे, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती केंद्रे, 150 टन भंगारापासून पार्क्स बनविले आहेत आणि कचऱ्याचे सोने केले आहे, असे अमित शाह म्हणाले. सौर उर्जेवर चालणाऱ्या एलईडी दिव्यांसाठी अनुदान दिले जात आहे. हे अनुदान पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील सरकार देत आहे, असे शाह यांनी सांगितले. आता दिल्लीच्या लोकांनी हा निर्णय घ्यायचा आहे की त्यांना जाहिरातींचे राजकारण हवे आहे की विकासाचे राजकारण हवे आहे, प्रसिद्धीचे राजकारण हवे आहे की, बदलाचे राजकारण हवे आहे, भ्रष्टाचाराचे राजकारण हवे आहे की, पारदर्शकतेचे राजकारण हवे आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
वर्ष 2025 पूर्वी दिल्ली स्वच्छ करण्याच्या दिशेने आज एक फार मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे, रोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम दिल्ली महानगरपालिका पूर्ण करेल, जेणेकरून कचऱ्याचे डोंगर नाहीसे होतील आणि दिल्ली अधिकच सुंदर होईल, असे अमित शाह यांनी संगितले.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताला विकसित राष्ट्र होण्यासाठी संशोधन आणि विकासाकरता सक्षम व्यवस्था आवश्यक- उपराष्ट्रपती
फलदायी संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग-अभ्याससंस्था यांच्यातील संवाद वाढवण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पुदुचेरी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2021
भारताला विकसित राष्ट्र होण्यासाठी संशोधन आणि विकासाकरता सक्षम व्यवस्था उभारण्याच्या आवश्यकतेवर उपराष्ट्रपती श्री एम व्यंकय्या नायडू यांनी भर दिला आहे. याकरता फलदायी संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी उद्योगांबरोबर संवाद वाढवावा, त्याद्वारे हवामान बदल, प्रदूषण, आरोग्य आणि गरिबी सारख्या समकालीन आव्हानांना सामोरे जाता येईल असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
उपराष्ट्रपतींनी आज पुद्दुचेरीमध्ये, पुद्दुचेरी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे उद्घाटन केले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रातील अत्याधुनिक संशोधन हे विकसित देशांना इतर देशांच्या पुढे ठेवते असे त्यांनी अधोरेखित केले.
पुदुचेरी तंत्रज्ञान विद्यापीठ , केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरीचे पहिले राज्य विद्यापीठ आहे जे 1986 मध्ये स्थापन झालेल्या पॉन्डिचेरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सुधारणा करून स्थापन करण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन, उत्पादन निर्माण आणि ड्रोन तंत्रज्ञान सारख्या विविध क्षेत्रात 15 स्टार्ट-अप यशस्वीरीत्या सुरू करण्यासाठी संस्थेत स्थापन केलेल्या अटल इनक्यूबेशन केंद्राची प्रशंसा करत, उद्योजकता आणि नवोन्मेषी क्षेत्रात भारत नवीन उंची गाठत आहे असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
कोविड -19 महामारीच्या काळात टेस्टिंग किट, स्वस्त व्हेंटिलेटर तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि मालवाहतुकी संदर्भात जीवनरक्षक नवकल्पना घेऊन येणाऱ्या भारतीय स्टार्ट-अपचेही उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्याबद्दल पाँडिचेरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे त्यांनी कौतुक केले. केंद्रशासित प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीच्या उत्थानामध्ये महाविद्यालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे ते म्हणाले.
पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री, श्री एन. रंगसामी, श्री पी एम एल कल्याण सुंदरम, प्राचार्य, पुडुचेरी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते
"संपूर्ण भाषण"Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशभक्तीपर लघुपट स्पर्धेच्या विजेत्यांची घोषणा
2020 च्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळा  सह माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या अनुषंगाने देशभक्तीची भावना निर्माण करण्यासाठी एक ऑनलाइन लघुपट स्पर्धा आयोजित केली.
मायजीओव्ही पोर्टलवर 14 जुलै 2020 पासून या स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण सुरु होऊन 7 ऑगस्ट 2020 रोजी ही स्पर्धा संपली.या स्पर्धेच्या प्रवेशिका प्राप्त करण्यासाठी www.MyGov.in वेबसाइटवर ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.
देशभक्तीवर आधारित असणाऱ्या या प्रवेशिकांची संकल्पना ही देशाच्या प्रगतीचा नवीन मंत्र असलेल्या आत्मनिर्भर  ही आहे. मंत्रालयाने आज या स्पर्धेतील विजेत्यांची घोषणा केली.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एका ट्वीटमध्ये स्पर्धेतील विजेत्यांचे अभिनंदन केले आणि आपल्या प्रवेशिका सादर केल्याबद्दल आणि या लघुपट स्पर्धेत सहभागी होऊन तिला यशस्वी केल्याबद्दल सर्व सहभागींचे आभार मानले.
Heartiest congratulations to the winners of #NFDC #ShortFilm #Contest on the theme of '#Patriotism -Marching towards #Atmanirbharta' & thank you to all the participants for their outstanding contribution in making this competition a roaring success! #PatrioticFilmFestival pic.twitter.com/gy9DoA1a3b
— Prakash Javadekar  August 21, 2020
स्पर्धेचे विजेते खालीलप्रमाणे आहेत.
|
|
अनु.क्र.
|
|
नाव
|
|
लघुपटाचे शीर्षक
|
|
पारितोषिक
|
|
1
|
|
अभिजित पॉल
|
|
Am I?
|
|
प्रथम क्रमांक
|
|
2
|
|
दे बो जो संजीव
|
|
Ab India Banega Bharat
|
|
द्वितीय क्रमांक
|
|
3
|
|
युवराज गोकुळ
|
|
10 Rupees
|
|
तृतीय क्रमांक
|
|
4
|
|
शिवा सी, बिरादार
|
|
Respect 
|
|
उल्लेखनीय
|
|
5
|
|
समीरा प्रभू
|
|
बीज आत्मनिर्भरतेचे

|
|
उल्लेखनीय
|
|
6
|
|
पुरू प्रीयांम
|
|
Made In India
|
|
उल्लेखनीय
|
|
7
|
|
शिवराज
|
|
Mind our Business
|
|
उल्लेखनीय
|
|
8
|
|
मध्य प्रदेश मध्य
|
|
Hum Kar Sakte Hain
|
|
उल्लेखनीय
|
|
9
|
|
प्रमोद आर
|
|
Kaanada Kaigalu
|
|
उल्लेखनीय
|
|
10
|
|
राम किशोर
|
|
Soldier
|
|
उल्लेखनीय
|
|
11
|
|
राजेश बी
|
|
Athma Vandan for Nation
|
|
उल्लेखनीय
U.Ujgare/S.Mhatre/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
लष्करप्रमुखांच्या हस्ते नॅशनल सेक्युरिटी गार्डसच्या 51 स्पेशल ॲक्शन ग्रूपला सीओएएस सन्मान बहाल
लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या हस्ते आज दहशतवाद विरोधातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डसच्या 51 स्पेशल ॲक्शन ग्रूपला सीओएएस सन्मान बहाल करण्यात आला. याप्रसंगी लष्करप्रमुखांनी दलाची क्षमता आणि व्यावसायिकतेची प्रशंसा केली. लष्करातून 100% मनुष्यबळ घेऊन बनवलेल्या या दलाने प्रमुख दहशतवादविरोधी दल म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले आहे, आणि अशोक चक्रासह अनेक शौर्य पुरस्कार प्राप्त केले आहेत. अनेक मोहिमांपैकी या गटाची विशेष कामगिरी म्हणजे ऑपरेशन ब्लॅक टोर्नाडो, नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबई दहशतवाद हल्ल्यावेळी आठ दहशतवाद्यांचा खात्मा करुन, 600 ओलीस नागरिकांना मुक्त केले, यात अनेक परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. डिसेंबर 1984 मध्ये स्थापनेपासून 51 स्पेशल अॅक्शन ग्रूपने जगातील नामवंत दहशतवादविरोधी संस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी इथे खादी उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन
खादी कापड आणि कपड्यांच्या श्रेणीत वैविध्य आणून आणि गुणवत्ता दर्जा उंचावण्यासाठी खादी संस्थांचे कौशल्य वाढवून खादीला अधिक लोकाभिमुख बनवण्याचा प्रयत्न करत, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने खादी उत्कृष्टता केंद्राच्या  स्थापनेसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी  सोबत सहयोग केला आहे. नवी दिल्लीतील खादी उत्कृष्टता केंद्र हब आणि गांधीनगर, शिलाँग, कोलकाता आणि बेंगळुरू येथील त्याच्या शाखांचे उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी संकुलात करण्यात आले. मंत्र्यांच्या हस्ते खादी उत्कृष्टता केंद्राचे संकेतस्थळ देखील सुरू करण्यात आले ज्यावर खादी संस्थांच्या वापरासाठी नवीनतम डिझाइन आणि तंत्रज्ञान उपक्रम अपलोड केले जातील.
यावेळी बोलताना राणे म्हणाले की, देशाच्या विकासात योगदान देण्यात आणि “आत्मनिर्भर भारत” चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात खादीची मोठी जबाबदारी आहे आणि त्याच बरोबर खादीमध्ये नवनवीन डिझाईन्स सादर करून त्याकडे तरुण वर्गाला आकर्षित करण्याची जबाबदारी डिझायनर्सची आहे. “भारतीय फॅशन उद्योगातील इतर आघाडीच्या वस्त्रप्रावरणांच्या तुलनेत खादीच्या लोकप्रियतेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. आमच्या डिझायनर्सनी खादीमध्ये अशा आकर्षक डिझाईन्स आणायला हव्यात की लोकांना इतर कपड्यांप्रमाणेच खादी खरेदी करण्याचा मोह होईल,” ते म्हणाले.
एमएसएमई राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंग वर्मा, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना विक्रम जरदोश, एमएसएमई सचिव बी बी स्वेन आणि वस्त्रोद्योग सचिव यूपी सिंह हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
गृह मंत्रालय
2016 पासून डाव्या कट्टरवादी हिंसाचारात लक्षणीय घट
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2019
राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना 2015च्या कठोर अंमलबजावणीमुळे देशात डाव्या कट्टरवादी हिंसाचारात आणि त्यांच्या प्रभावाच्या भौगोलिक विस्तारात सातत्याने घट झाली आहे. 2016 ते 2019 या गेल्या तीन वर्षात हिंसाचार आणि त्यात जाणारे बळी यांच्या संख्येत त्यापूर्वीच्या 2013 ते 2015 या तीन वर्षांच्या तुलनेत अनुक्रमे 15.8 टक्के आणि 16.6 टक्के घट झाली आहे. त्यांच्या प्रभावाखालील भौगोलिक क्षेत्रातही घट झाली असून 2018 मध्ये त्यांच्या हिंसाचाराची झळ बसलेल्या जिल्ह्यांची संख्या केवळ 60 वर आली. तसंच केवळ 10 जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांची नोंद झाली. 2019 मध्ये  अशा प्रकारच्या हिंसाचारात 117 जणांचा मृत्यू झाला. 2018 या वर्षात याच काळात ही संख्या 139 होती. याशिवाय गेल्या पाच वर्षात डाव्या कट्टरवाद्यांशी संबंधित चित्रात अतिशय महत्त्वाची सुधारणा झाली आहे. हिंसाचाराच्या घटना आणि त्यात जाणारे बळी यांच्या संख्येत 2009 ते 2013 या पाच वर्षांच्या तुलनेत 2014 ते 2018 या काळात अनुक्रमे 43 टक्के आणि 61 टक्के घट झाली. याचा तपशील खालीलप्रमाणे:-
|
|
अनु. क्र.
|
|
मानके
|
|
मे 09 ते एप्रिल 2014
|
|
मे 14 ते एप्रिल 2019
|
|
% बदल
|
|
1
|
|
घटनांची संख्या
|
|
8438
|
|
4778
|
|
-43.4%
|
|
2
|
|
मृत्यू 
|
|
3209
|
|
1247
|
|
-61.1%
डाव्या कटटरवादी समस्येचा सर्वंकष पद्धतीने सामना करण्यासाठी बहुआयामी धोरणाचा एक भाग म्हणून सीपीआय प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली आणि विकास योजना हाती घेण्यात आल्या. राज्य सरकारकडून डाव्या विचारसरणीच्या कटटरवाद्यांना शरण आणण्यासाठी आणि त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या पुनर्वसन कार्यक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी भारत सरकारकडून डाव्या कट्टरवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या राज्यांसाठी असलेल्या सुरक्षाविषयक खर्चाच्या माध्यमातून राज्य सरकारांनी केलेल्या पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या दाव्यानुसार भरपाई देण्यात येते. महाराष्ट्र, ओदिशा आणि छत्तीसगड या डाव्या कटटरवादी समस्येने ग्रस्त असलेल्या राज्यांमध्ये या योजना राबवल्या जातात. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
संरक्षण मंत्रालय
एअरो इंडिया 2021 मध्ये 70 HTT-40 या प्राथमिक शिकाऊ विमानांसाठी भारतीय हवाईदलाकडून एचएएल ला विनंती प्रस्ताव प्राप्त
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
बेंगळुरू येथे 4 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या एअरो इंडिया-2021 मध्ये प्राथमिक शिकाऊ विमानांसाठी भारतीय हवाई दलाकडून हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला  विनंतीप्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. हा प्रस्ताव 70 HTT-40 मुलभूत प्रशिक्षण विमानांसाठी आणि त्याशिवाय अजून 38 विमानांसाठी आहे. एअर स्टाफचे उपप्रमुख एअर मार्शल संदीप सिंग व संरक्षण मंत्रालयाचे महासंचालक,  वी एल कंथा राओटा यांनी हा विनंती प्रस्ताव एचएएल चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक आर माधवन यांना सुपूर्द केला.
कार्यक्रम परिपूर्णता आणि दर्जा तपासणी  नंतर या विमानांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. एचएएल च्या बंगळुरू व नाशिक येथील दोन कारखान्यात उत्पादन केले जाईल. विमानबांधणी उद्योगात पाउल टाकल्यापासून सहाच वर्षात असा विनंती प्रस्ताव हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडकडे आला, हा या उद्योगातील सर्वात कमी कालखंडात आलेला प्रस्ताव आहे.
या शिकाऊ विमानात 60 टक्क्याहून जास्त स्वदेशी भाग असतील आणि सेंटर फॉर मिलिटरी एअरवर्दीनेस अँड सर्टिफिकेशन , विभागीय संचालक एअरॉनॉटिकल क्वालिटी अश्युरन्स , एअरक्राफ्ट अँड सिस्टिम्स टेस्टिंग एस्टॅब्लिशमेंट  अश्यांसारख्य़ा संस्थांचे सहकार्य लाभेल.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
संरक्षण मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करताना, आपल्या सशस्त्र दलांना उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज बनवण्यासाठी, क्वांटम कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानात झेप घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय सज्ज
बंगळुरू-स्थित स्टार्ट-अपचे iDEX अंतर्गत क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन प्रणालीच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण प्रगत सुरक्षित संप्रेषण संशोधन
भारतीय लष्कराने यशस्वी चाचण्यांनंतर व्यावसायिक विनंती प्रस्ताव जारी केला
देश स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनिमित्त ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करत असताना स्वदेशी बनावटीच्या आणि अतिप्रगत क्वांटम कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानासह आपल्या सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुरक्षासज्ज बनवून जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या देशांच्या पंक्तीत सामील होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स  - संरक्षण नवोन्मेष संघटना  अंतर्गत QNu लॅब्स या बंगळुरू-स्थित टेक स्टार्ट-अपने क्वांटम वितरण प्रणालीच्या  माध्यमातून प्रगत सुरक्षित संप्रेषण संशोधनाद्वारे करून संप्रेषणातील अडथळे दूर केले आहेत.
भारतीय लष्कराच्या मदतीने iDEX-DIO ने हा प्रकल्प तयार केला होता. यशस्वी चाचण्यांनंतर, आता भारतीय लष्कराने QNu लॅबद्वारे विकसित केलेल्या क्वांटम वितरण प्रणालीच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी व्यावसायिक विनंती प्रस्ताव  जारी केला आहे.
लष्करामध्ये क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रचंड संधी आहेत तसेच आधुनिक काळातील युद्धात मोठी हानी घडवू शकण्याची क्षमता असल्याने त्याचा विशेष प्रभाव आहे. QKD अर्थात क्वांटम वितरण प्रणाली टेरेस्ट्रियल ऑप्टिकल फायबरच्या विकासात ठराविक अंतराने  विभक्त केलेल्या दोन टोकांच्या दरम्यान सिमेट्रिक कीजची क्वांटम सुरक्षित गुप्त जोडी तयार करायला अनुमती देते. क्यूकेडी प्रणाली हॅक करता येणार नाहीत अशा एन्क्रिप्शन की तयार करण्यासाठी एक नॉन-हॅकेबल क्वांटम चॅनेल तयार करण्यात मदत करते , ज्याचा वापर महत्वपूर्ण डेटा/व्हॉईस/व्हिडिओ एन्क्रिप्ट करण्यासाठी केला जातो.
स्टार्ट-अपच्या यशाने उत्साहित झालेले संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी स्वदेशी क्यूकेडी तंत्रज्ञानाचा विकास हा ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत काल’ मधील एक मैलाचा दगड आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ ची समर्पक यशोगाथा असल्याचे नमूद केले. सशस्त्र दलांना आधुनिक आणि भविष्यातील युद्धासाठी नाविन्यपूर्ण संशोधनाने सुसज्ज केले जात असल्याबद्दल अशा तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्या iDEX स्टार्ट-अपच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. संरक्षण सचिवांनी संरक्षण उत्पादन विभाग, संरक्षण मंत्रालय, iDEX-DIO, लष्कराचा संरचना विभाग आणि भारतीय सैन्य संदेश संचालनालय यांचे देशात प्रथमच उच्च दर्जाच्या क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या विकासात योगदान दिल्याबद्दल कौतुक केले. iDEX संरक्षण संशोधनात क्रांती घडवून आणत आहे आणि अगदी कमी खर्च आणि वेळेत अभिनव तंत्रज्ञान संबंधी संशोधनात मदत करत आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री आणि केनियाचे संरक्षण सचिव यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या चर्चेदरम्यान क्षमता बांधणी आणि संरक्षण उद्योग सहकार्यावर चर्चा
क्षमता बांधणीसाठी तसेच जहाज डिझाइन आणि बांधकामातील सहकार्यासाठी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि केनिया शिपयार्ड लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे केनियाचे कॅबिनेट संरक्षण सचिव एडन बेयर डुएल यांच्याशी चर्चा केली.ही बैठक अधिकाधिक दृढ होत असलेल्या भारत-केनिया संरक्षण सहकार्याची साक्ष होती. उभय देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक प्रशिक्षण-केंद्रित असल्याने धोरणात्मक पैलूंचा समावेश करण्यासाठी विकसित झाले आहेत, यावर दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली
विशेषत: भारत आणि केनिया यांच्यातील संबंध बळकट होत आहेत. भारत आफ्रिकन देशांसोबतच्या संबंधांना खूप महत्त्व देतो हे यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. हिंद महासागर क्षेत्राच्या सागरी सुरक्षेसाठी दृढ सहकार्याच्या गरजेवर दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.
यावेळी उभय नेत्यांमध्ये क्षमता बांधणी आणि संरक्षण उद्योग आणि उपकरणांमधील सहकार्य यावरही चर्चा झाली. क्षमता बांधणीसाठी तसेच जहाज डिझाइन आणि बांधकामातील सहकार्यासाठी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि केनिया शिपयार्ड लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
मैत्रीचे प्रतीक म्हणून, राजनाथ सिंह यांनी केनियाच्या सैन्याला वापरण्यासाठी ग्लायडर्स इंडिया लिमिटेडद्वारे निर्मित पॅराशूटच्या 15 जोड्या  केनियाच्या संरक्षण कॅबिनेट सचिवांकडे सुपूर्द केल्या. केनियामध्ये अत्याधुनिक सीटी स्कॅन सुविधा उभारण्यासाठीही भारताने पाठिंबा दर्शवला आहे.
एडन बेरे ड्युएल यांनी खाजगी क्षेत्रासह भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या वाढत्या सामर्थ्याची प्रशंसा केली आणि केनियाच्या लष्कराच्या गरजा पूर्ण करू शकतील अशा भारतीय उद्योग क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला. सातत्य राखण्यासाठी आणि अशा कार्यक्रमांचा अधिकाधिक फायदा मिळवण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलाच्या प्रशिक्षकांद्वारे केनियन सैन्याच्या ‘प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण’ त्यांनी सुचवले.
घुसखोरी विरोधातील आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता क्षेत्रामध्ये संयुक्त प्रशिक्षणासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवण्यात आली. या बैठकीत परस्पर हिताच्या इतर प्रादेशिक सुरक्षा मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.
केनियाचे कॅबिनेट संरक्षण सचिव 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. आपल्या मुक्कामादरम्यान ते गोवा आणि बंगळुरू येथील इंडियन शिपयार्ड आणि संरक्षण उद्योगांना भेट देणार आहेत.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
गृह मंत्रालय
ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून उपाययोजना
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2020
ऑनलाईन घोटाळे आणि फसवणुकीला आळा घालून वापरकर्त्यांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात याबाबत माहिती दिली.
फोनफ्रॉड अर्थात फोनद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीसंदर्भात आंतर मंत्री समिती स्थापन करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्तीय सेवा, दूरसंचार विभाग, रिझर्व्ह बँक, यांच्या सदस्यांचाही यात समावेश आहे. असे घोटाळे टाळण्यासाठी 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक सूचनावली जारी करण्यात आली. www.mha.gov.in या संकेतस्थळावर या सूचना उपलब्ध आहेत.
डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने अनेक परिपत्रकं, मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात जनजागृतीसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारनेही नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in सुरु केले असून, यावर ऑनलाईन आणि नेटद्वारे होणारे घोटाळे आणि फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवता येताता, असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
R.Tidke/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
ऑस्ट्रेलियन राजकीय मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांचा हिंदीबद्दलचा जिव्हाळा अतिशय आनंददायी आहे: पंतप्रधान
हिंदी दिन साजरा करताना ऑस्ट्रेलियन राजकीय मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे आवडते हिंदी सुविचार, म्हणी आणि दोहा यांचा उच्चार केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
भारतातील ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ओएएम यांच्या एक्स पोस्टला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे,
"आपण म्हटलेले दोहे आणि म्हणी मंत्रमुग्ध करणारे आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या मुत्सद्दी राजकीय अधिकाऱ्यांची ही हिंदी भाषेची आवड अत्यंत आनंददायी आहे.”
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
हायड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था - नवी दिल्ली संवाद 2021
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या एफआयपीआय आणि ऊर्जा मंचाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हायड्रोजन गोलमेज परिषद 15 एप्रिल 2021 रोजी
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या ऊर्जा मंच  आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री , संयुक्त विद्यमाने "हायड्रोजन इकॉनॉमी-इंडियन डायलॉग-2021" ही गोलमेज परिषद आयोजित करत आहेत. 15 एप्रिल 2021 रोजी आभासी माध्यमाद्वारे ही परिषद होईल. उदयोन्मुख हायड्रोजन परिसंस्था आणि सहयोग, सहकार्य आणि एकत्रितपणे काम करण्यासाठी संधी शोधण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हवामानाप्रती आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेचा पाठपुरावा आणि हवामान बदलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी जगभरातून जसजशी वेगाने पावले उचलली जात आहेत, तसतसे ऊर्जा तुटवडा भरून काढण्याचा स्रोत म्हणून आणि पारंपारिक इंधनांसाठी एक स्वतंत्र स्रोत म्हणून हायड्रोजनचे महत्त्व वाढत चालले आहे.
हायड्रोजन गोलमेज परिषद अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम असून, उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय सत्र यात असतील. त्यानंतर जगातील विविध भौगोलिक क्षेत्रातील प्रख्यात धोरणकर्ते, तज्ज्ञ आणि उद्योजक यांची पाच पॅनेल चर्चासत्रे होतील. करण्यात येतील, ज्यामध्ये धोरण आराखडा आणि हयड्रोजनची मागणी व पुरवठा यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
या उच्चस्तरीय गोलमेज परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान असून उद्घाटन सत्रात त्यांचे बीजभाषण होईल.
भारताच्या हायड्रोजन अभियानासाठी विशेष सत्र आयोजित केले असून यात नूतन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव डॉ. इंदू शेखर चतुर्वेदी यांचे बीजभाषण होईल.
गोलमेज परिषदेत जगभरातून सुमारे 3000 जण सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. 15 एप्रिल 2021 रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2 वाजल्यापासून www.futureenergyasia.com/hydrogen-economy वर कार्यक्रम पाहता येईल.Jaydevi PS/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भाभा अणू संशोधन केंद्राचे संचालक म्हणून डॉ. ए.के.मोहंती यांनी पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2019
भाभा अणू संशोधन केंद्राचे संचालक म्हणून प्रसिद्ध वैज्ञानिक आणि भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या भौतिक समूहाचे संचालक डॉ. ए के मोहंती यांनी आज पदभार स्वीकारला. भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या प्रशिक्षण विद्यालयाच्या 26 व्या तुकडीचे पदवीधर असलेले डॉ. मोहंती 1983 मधे भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या न्युक्लीअर फिजिक्स विभागात दाखल झाले. 36 वर्षाच्या कारकीर्दीत डॉ. मोहंती यांनी न्युक्लीअर फिजिक्सच्या विविध क्षेत्रात कार्य केले आहे.
डॉ. मोहंती यांना 1988 मधे भारतीय भौतिक सोसायटीच्या युवा वैज्ञानिक पुरस्काराने, 1991 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या युवा भौतिकशास्त्रज्ञ पुरस्काराने तर 2001 मध्ये होमी भाभा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अणू ऊर्जा विभागाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 178
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लस व्यवस्थापनासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची कोविड-19 लसीची उपलब्धता आणि वितरण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासंदर्भात चर्चा
कोविड-19 लस व्यवस्थापनासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची कोविड-19 लसीची उपलब्धता आणि वितरण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासंदर्भात आज बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव सह-अध्यक्ष होते.
तज्ज्ञ गटाने शेवटच्या घटकापर्यंत वितरणावर लक्ष केंद्रित करून लसीकरणाच्या प्रक्रियेचा मागोवा घेण्यासह लस व्यवस्थापन आणि वितरण यंत्रणेसाठी डिजिटल सुविधांच्या निर्मितीवर चर्चा केली. त्यांनी कोविड-19 रुग्णांची लसीकरणासाठी निवड यासंबंधीच्या व्यापक निकषांसंदर्भात चर्चा केली आणि लसीकरणासंबंधीच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या स्थायी तांत्रिक उपसमितीकडून  मते मागवली. या गटाने कोविड-19 लस खरेदी करण्याची पद्धती, यात स्वदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन आणि लसीकरणासाठीचा प्राधान्य लोकसंख्या समूह याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांवरही चर्चा केली.
तज्ज्ञ गटाने लस खरेदीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक स्रोतांवर आणि अर्थपुरवठ्याच्या विविध पर्यायांवर चर्चा केली. तसेच कोविड-19 लस सुरु देण्यासंदर्भातील उपलब्ध पर्याय जसे डिलीव्हरी प्लॅटफॉर्मस, शीत साखळी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचा मुद्दाही चर्चेत आला. याव्यतिरिक्त, लसीचे समान आणि पारदर्शक पद्धतीने वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संभाव्य परिस्थितीवरील कार्यनीती आणि पाठपुरावा करण्याबाबत विचार करण्यात आला. लसीची सुरक्षा आणि निरीक्षण ठेवण्यासंदर्भातील मुद्दे आणि पारदर्शक माहिती आणि जागरूकता निर्माण करुन समुदाय सहभागावरही चर्चा करण्यात आली.
कोविड-19 लसीसंदर्भात भारताचा शेजारी राष्ट्रांना आणि विकासातील भागीदार देशांना पाठींबा यावरही चर्चा झाली. भारत देशांतर्गत लस उत्पादन क्षमता वाढवेल आणि इतर देशांना लसीचा लवकर पुरवठा सुनिश्चित व्हावा यासाठी प्रोत्साहीत करेल तसेच अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनाही पुरवठा करेल, यासंदर्भातही तज्ज्ञ गटाची चर्चा झाली.
राज्यांनी खरेदीचे स्वतंत्र मार्ग आखू नयेत, असा सल्लाही समितीने दिला.