उपराष्ट्रपती कार्यालय
जलसंवर्धनासाठी ‘लोक चळवळ’ करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींकडून व्यक्त, त्याच्या यशासाठी जनसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित
युद्धपातळीवर जलसंवर्धन न केल्यास साठवणुकीयोग्य पाण्याची टंचाई भासण्याचा उपराष्ट्रपतींचा इशारा
'पाणी ही संपुष्टात येऊ शकणारी साधनसंपत्ती आहे' हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे- उपराष्ट्रपती
जीवनशैली बदलून जलसंवर्धन हा जगण्याचाच एक भाग करणे, ही काळाची गरज- उपराष्ट्रपती
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी एक दीर्घकालीन मोहीम चालविण्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रसारमाध्यमांना आवाहन
प्रत्येक नवीन बांधकामात पर्जन्य जल संधारण सक्तीचे करण्याविषयी उपराष्ट्रपतींकडून नगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना
भावी पिढ्यांकडे एक शाश्वत पृथ्वी सुपूर्द करण्यासाठी कटाक्षाने 'कपात, पुनर्वापर, पुनश्चक्रीकरण' याचे पालन करण्याची गरज
दुसऱ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार सोहळ्यात उपराष्ट्रपतींचे आभासी माध्यमातून उद्घाटनपर व्याख्यान
विजेत्यांचे अभिनंदन करीत, विविध संबंधितांना प्रेरणा देणे हा पुरस्कारांचा खरा उद्देश असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
जलसंवर्धनासाठी ‘लोक चळवळ’ उभे करण्याची साद घालत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी, या कामी यश मिळविण्यासाठी जनतेच्या सहभागाचे महत्त्व आज अधोरेखित केले. भारत हा खंडप्राय देश असून जनतेच्या सहभागाशिवाय येथे कोणतीही गोष्ट यशस्वी होऊ शकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ते आज दुसऱ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार सोहळ्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला आभासी माध्यमातून संबोधित करत होते. यावेळी बोलताना उपराष्ट्रपतींनी स्वच्छ भारत अभियानाला जनतेचा आधार मिळाल्याने प्राप्त झालेल्या यशाचा दाखला दिला. या अभियानाच्या प्रारंभाच्या वेळी ते नगरविकास मंत्री असल्याने, “ हे आपले अनुभवाचे बोल आहेत ” असेही ते म्हणाले.
“माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक अभिनव उपक्रम सुरु केले आहेत. ते सर्वच जनतेच्या सक्रिय सहभागानिशी आणि विविध संबंधितांच्या भागीदारीच्या मदतीने आकाराला येत आहेत.”- असेही नायडू यांनी नमूद केले.
पाण्याचा अपव्यय कमी न केल्यास व युद्धपातळीवर जलसंवर्धन न केल्यास, भविष्यात साठवणुकीयोग्य पाण्याचा तुटवडा उत्पन्न होण्याचा धोका असल्याचे ते म्हणाले. ‘पाणी ही अमर्याद साधनसंपत्ती नसून, ते संपुष्टात येऊ शकते’ हा संदेश जनतेपर्यंत वारंवार पोहोचला पाहिजे, यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
पृथ्वीवरील जलस्रोतांच्या केवळ 3% हिस्सा गोड्या पाण्याचा असून त्यापैकी केवळ 0.5 % भाग पिण्यासाठी उपलब्ध असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. “पाणी वाचविणे आणि त्याचा सुयोग्य वापर करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. आपल्या जीवनशैलीत बदल करून जलसंवर्धन हा जगण्याचाच एक भाग बनविणे ही काळाची गरज आहे.” असेही ते म्हणाले.
पाणी ही कमी प्रमाणात उपलब्ध असणारी नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून त्याच्या संवर्धनाचा संदेश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला पाहिजे, अशी अपेक्षा नायडू यांनी यावेळी व्यक्त केली. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याची गरज अधोरेखित करत “अखिल मानवतेसमोरील आव्हान प्रत्येकाने समजून घेतले, तरच हे शक्य आहे” असेही त्यांनी सांगितले.
पाणी वाचविण्याचे महत्त्व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी एक दीर्घकालीन मोहीम चालविली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, समाज, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांनी यात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
भारताची सध्याची पाण्याची सुमारे वर्षाला 1100 अब्ज घनमीटर इतकी असून वर्ष 2050 पर्यंत ती 1447 अब्ज घनमीटरपर्यंत पाहोचण्याची अटकळ आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आणि शेतक्षेत्रातील व्यवसायांचा विस्तार लक्षात घेता पाण्याची गरज सातत्याने वाढत जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“पाण्याचा वापर कमी केल्यास पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी ऊर्जाही कमी होईल, परिणामी प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल” असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रभावी जल व्यवस्थापनासाठी भक्कम धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय जल धोरणावर पुनर्विचार सुरु असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. 2014 पासून सरकारच्या विकास कार्यक्रमात जल-शासनाला मोठे महत्त्व देण्यात येत आहे असे सांगून उपराष्ट्रपतींनी ‘नमामि गंगे कार्यक्रमासारख्या’ प्रकल्पांचा दाखला दिला.
जलसंवर्धनाशी संबंधित उत्तम संदेशवहन प्रस्थापित करणे आणि संपत्तीची उभारणी करून त्याला एका जन आंदोलनाचे स्वरूप देणे हा जलशक्ती अभियानाचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले.
उपराष्ट्रपतींनी यावेळी सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन केले. तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची पारितोषिके मिळाल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुक केले. उत्तम कामगिरीची पावती देण्याबरोबरच या क्षेत्राशी संबंधित विविध भागीदार व्यक्तींना प्रेरणा देण्याचाही उद्देश या पुरस्कारांमागे असतो असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
जिल्हा प्रशासन आणि पंचायतींनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीची प्रशंसा करीत नायडू म्हणाले की, “नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन-संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक शासन संस्थांची संवेदनशीलताच यातून दिसून येते. अशा ठिकाणी विकेंद्रित नियोजन फार महत्त्वाचे ठरते, असे माझे ठाम मत आहे.”
प्रत्येक नवीन बांधकामासाठी पर्जन्यजल संधारणाची व्यवस्था सक्तीची करावी असेही उपराष्ट्रपतींनी नगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुचविले.
पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास, ठिबक व तुषार सिंचन याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. एक शाश्वत आणि जगण्यायोग्य अशी पृथ्वी भावी पिढ्यांकडे सोपविण्यासाठी कटाक्षाने ‘कपात, पुनर्वापर आणि पुनश्चक्रीकरण’ यावर भर दिलाच पाहिजे, असेही नायडू म्हणाले.
या कार्यक्रमासाठी जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, जलशक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया, जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यु.पी.सिंह, पर्यावरणवादी डॉ.अनिल जोशी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा, पुरस्कारविजेत्या राज्यांचे व संस्थांचे प्रतिनिधी, आणि विजेत्या व्यक्ती यांनी उपस्थिती लावली.
S.Tupe/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 444