ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बिहारमधील पाटणा येथे राष्ट्रीय महामार्ग-19 वरील गंगा नदीवर नवीन चार पदरी पुलाच्या  बांधकामाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, अर्थविषयक केंद्रीय समितीने, बिहार मधील पाटणा येथे राष्ट्रीय महामार्ग-19 वर गंगा नदीवर नवीन चार पदरी पुलाच्या  बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2926.42 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाचा बांधकाम कालावधी साडेतीन वर्षांचा असून जानेवारी 2023 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
हा महाप्रकल्प 14.500 किमी लांब असून बिहारच्या पाटणा, सरन आणि वैशाली जिल्ह्यातून जातो. या प्रकल्पात सध्याच्या जुन्या एमजी सेतूला समांतर 5634 लांबीचा मुख्य पूल, चार वेहिक्युलर अंडरपासेस , एक रेल्वे ओव्हरब्रीज , 1580 मीटर लांब एक वायडक्त , 110 मिटर लांबीचा एक उड्डाणपूल , चार छोटे पूल, पाच बस स्थानके, आणि 13 रस्ते जोडणी स्थानकांचा समावेश आहे.
गंगा नदीने बिहार राज्याचे उत्तर बिहार आणि दक्षिण बिहार असे विभाजन केले आहे. आणि सध्याचा जुना एमजी सेतू गंगा नदीवरील महत्वाचा पूल असून उत्तर बिहारला पाटणा शहराशी जोडतो. यामुळे नेपाळ, पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार आणि उत्तर बंगालमधील वाहतूक पाटणा, दक्षिण बिहार आणि झारखंडकडे सुरळीत होऊ शकते.हा जुना पूल चार पदरी असला तरी वाढत्या वाहतुकीमुळे अतिरिक्त पुलाची आवश्यकता होती.
या नवीन चार पदरी पुलामुळे आठ पदरी वाहतूक व्यवस्था होईल. यामुळे प्रवास सुरक्षित, आरामदायी आणि सोयीचा होईल. यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होऊन सामाजिक-आर्थिक लाभ होईल.
याशिवाय बांधकामादरम्यान सुमारे 20.94 लाख दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल.
मे 2014 पूर्वी अलाहाबाद ते फराक्का दरम्यान केवळ 13 पूल होते. गेल्या चार वर्षात अतिरिक्त 20 पुलांचे बांधकाम सुरु अथवा पूर्ण झाले आहे . एकूण 33 पूल झाले असून यापैकी पाच पूल वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 मुळे आपत्कालीन परिस्थिती असूनही, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी गव्हाच्या खरेदीत 15 टक्क्यांची वाढ : केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग
महामारीच्या काळात गहू, डाळी आणि तेलबिया खरेदी केंद्रांची संख्या तिपटीने वाढली : डॉ.जितेंद्र सिंग
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
कोविड -19 मुळे जागतिक महामारी पसरलेली असताना देखील मोदी सरकारने सरकारतर्फे जास्त प्रमाणात धान्य खरेदी होईल याकडे लक्ष पुरविले ही गोष्ट प्रधानमंत्री नरेंद मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पथकाची शेतकऱ्यांप्रती असलेली संवेदनशीलता दर्शविते आणि संकटकाळात शेतकरी समुदायाच्या गरजा पुरविण्यासाठी त्यांची कटिबद्धता दाखवून देते असे केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
बसोहली आणि रियासी यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील पंचायतींचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी ते बोलत होते. यावेळी आकडेवारी स्पष्ट करताना, कोविड-19 मुळे आपत्कालीन परिस्थिती असूनही, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी गव्हाच्या खरेदीत 15 टक्क्याची वाढ झाली अशी माहिती सिंग यांनी दिली. देशभरातून 390 लाख टन गव्हाची खरेदी झाली असे ते म्हणाले. टाळेबंदीचे सर्व नियम पाळून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली असे त्यांनी सांगितले.
महामारीच्या काळात कृषी क्षेत्रासाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती देत, केंद्र सरकारने या काळात धान्य खरेदी आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी 75,000 कोटी रुपये वितरीत केले अशी माहिती त्यांनी दिली.
कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने गहू खरेदी केंद्रांच्या संख्येत तिपटीने वाढ केली तर डाळी आणि तेलबिया यांच्या खरेदी केंद्रांची संख्या देखील जवळजवळ तिप्पट केली अशी माहिती डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी दिली.
गेल्या सहा वर्षांच्या काळात, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, मृदा आरोग्य पत्रिका,पीएम किसान सन्मान निधी योजना, किसान कार्ड, सूक्ष्म सिंचन,ई मंडीची निर्मिती यासारखे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. या काळात सरकारने पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य देखील टप्प्याटप्प्याने वाढविले असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की कृषी क्षेत्राच्या कल्याणासाठी सुरु केलेले नवीन उपक्रम आणि नवे कृषी कायदे यामुळे शेतकऱ्यांना विशिष्ट संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, या नव्या घडामोडीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि कृषी क्षेत्राची भरभराट होईल.B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैव तंत्रज्ञान विभागाने “शेजारच्या देशांमध्ये क्लिनिकल चाचणी संशोधन क्षमता बळकट” करण्यासाठी सुरु केला कार्यक्रम
कोविड -19 लसीच्या चाचण्यांसाठी शेजारच्या देशांना आणि एलएमआयसींना क्षमता निर्माण करण्यास हा कार्यक्रम मदत करेल : सचिव, डीबीटी
केंद्र सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने, जलद लस विकास आणि भारतीय लस विकासाला समर्थन देण्यासाठी भारत-सीईपीआय मिशनच्या माध्यमातून  भारतातील साथीच्या संभाव्य रोगांसाठी लसी आणि संबंधित क्षमता / तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. क्षमता विकास आणि एलएमआयसी  सह प्रादेशिक नेटवर्किंगला सहाय्य करणे मुख्य केंद्रित क्षेत्र आहे.
सध्याच्या कोविड 19 महामारी परिस्थितीत लसीच्या क्लिनिकल चाचण्यांसाठी क्षमता तयार करणे महत्वाचे आहे. आपल्या विज्ञान उपक्रमांनी नमूद केलेल्या तत्त्वांचे पालन करून, डीबीटीने केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने "शेजारी देशांसाठी क्लिनिकल चाचणी संशोधन क्षमता बळकट करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम" च्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात केली. आयसीएच-जीसीपीच्या अनुषंगाने क्लिनिकल चाचण्या आयोजित करण्यासाठी त्यांची नैदानिक चाचणी क्षमता वाढवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी संशोधक आणि तपास पथकांना मदत करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्याच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकार आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये विविध तांत्रिक क्षमता निर्माण करण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करत आहे. यासाठी दक्षिण आशिया, आसियान आणि आफ्रिकन प्रदेशांशी जोडण्याचे प्रयत्न भारत सीईपीआयमार्फत केले जातील.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची पहिली ऑनलाइन ओळख 22 सप्टेंबर 2020. रोजी करून देण्यात आली . या प्रसंगी बीआयआरएसीच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप म्हणाल्या की, आपल्या शेजारील देश आणि सर्व एलएमआयसींमध्ये क्लिनिकल चाचणी क्षमता वाढवणे हे विभागाचे प्राधान्य आहे. हा उपक्रम भारत -सीईपीआय मिशन अंतर्गत योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. यामुळे आमच्या सहभागी देशांना लसीच्या चाचण्यांसाठी क्षमता निर्माण करण्यास आणि कोविड 19 लसींसाठी चाचणीचा तिसरा टप्पा घेण्यात मदत होईल.
सुमारे 6-8 आठवडे चालणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात नेपाळ , मालदीव, बांगलादेश, मॉरिशस, श्रीलंका, भूतान आणि अफगाणिस्तानमधील अन्वेषक, साथीचे रोग तज्ञ, डॉक्टर आणि वेगवेगळ्या विभागातील प्रतिनिधींचा सहभाग पाहायला मिळेल. या सर्व देशांतील वरिष्ठ प्रतिनिधींनी 22 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या “प्रशिक्षण विषयक ” कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. यात परराष्ट्र मंत्रालय , डीबीटी, बीआयआरएसी आणि सीडीएसएचे वरिष्ठ प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत जैव तंत्रज्ञान विभाग कृषी, आरोग्यसेवा, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये जैव तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देते.
जैव तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद  एक ना-नफा तत्वावर चालणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून केंद्र सरकारच्या उदयोन्मुख बायोटेक उपक्रमांना बळकटी आणि सबलीकरणासाठी इंटरफेस एजन्सी म्हणून स्थापन केली आहे.
[अधिक माहितीसाठी: डीबीटी / बीआयआरएसी च्या संवाद विभागाशी संपर्क साधा
डीबीटीआयंडिया @ बीआयआरएसी_2012www.dbtindia.gov.inwww.birac.nic.in]]
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते उभारणी प्रकल्पातील विलंब कमी करणे तसेच बांधकामाचा खर्च कमी करणे, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत साहित्याचा वापर करणे तसेच रस्त्यांच्या सुयोग्य संरेखनाच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवालाची बिनचूक आखणी आणि व्यावहारिक पडताळणी यांच्या महत्त्वावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 30 मे 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नवी दिल्ली येथील एनएचएआय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. रस्ते उभारणीतील कार्यक्षमता वाढवणे, समस्या दूर करणे तसेच अभिनव तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री, जनरल  व्ही.के.सिंह , केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सचिव अनुराग जैन, एनएचएआयचे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव यांच्यासह हे मंत्रालय तसेच प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रीय महामार्गांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर तसेच प्रवाशांना ‘प्रवास करण्याची सुलभता’ प्रदान करण्यावर केंद्रित दोन मोबाईल अॅपची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये तक्रार निवारण यंत्रणेचा समावेश असलेले ‘राजमार्गयात्रा’ हे लोककेंद्री अॅप तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये कार्यस्थळावर लागणाऱ्या महत्त्वाच्या गरजांची पूर्तता सुलभ करणारे ‘एनएचएआय ओएनई’हे अॅप यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कार्यक्रमात, एनएचएआयच्या पहिल्यावहिल्या “आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा शाश्वतता अहवाल”जारी केला. या अहवालात एनएचएआयची प्रशासकीय यंत्रणा, परीचालनाच्या पद्धती,त्यांचे भागधारक, पर्यावरण तसेच सामाजिक दायित्व उपक्रम यांचा समावेश आहे. तसेच, देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उभारण्याचा इतिहास सांगणाऱ्या ‘भारतातील रस्ते विकास’ यावर आधारित पुस्तकाचे देखील प्रकाशन केले.
यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी रस्ते उभारणी प्रकल्पातील विलंब कमी करणे तसेच बांधकामाचा खर्च कमी करणे, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत साहित्याचा वापर करणे तसेच रस्त्यांच्या सुयोग्य संरेखनाच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन या साठी तपशीलवार प्रकल्प अहवालाची बिनचूक आखणी आणि व्यावहारिक पडताळणी यांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.
नागरिक-केंद्री सेवा पुरविण्यावर भर देतानाच, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विकासाच्या विविध पैलूंबाबत आपला दृष्टीकोन मांडला तसेच त्यांनी देशभरात जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग जाळे उभारण्यासाठी एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांना देखील प्रोत्साहित केले.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
संरक्षण मंत्रालय
DRDO ने विकसित केला अतिनील निर्जंतुकीकरण टॉवर
(नवी दिल्ली, 4 मे 2020
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना  ने अतिबाधित क्षेत्रांमधे वेगाने आणि रसायन रहीत निर्जंतुकीकरणासाठी अतिनील  निर्जंतुकीकरण टॉवर विकसित केला आहे.
यूवी ब्लास्टर असे नाव असलेले हे उपकरण अतिनील किरणांच्या सहाय्याने निर्जंतुकीकरण करते. डीआरडीओच्या दिल्लीतील प्रतिष्ठित प्रयोगशाळा लेजर सायंस अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर  ने एम/एस न्यू एज इंस्ट्रुमेंट्स अँड मटेरियल्स प्रायवेट लिमिटेड, गुरुग्रामच्या सहकार्याने याचे आरेखन केले आहे आणि विकसित केले आहे.
यूवी ब्लास्टर, प्रयोगशाळा आणि कार्यालयांमधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, संगणक तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उपयुक्त ठरणारी अत्याधुनिक उपकरणे यातही उपयोगी आहे.विमानतळ, मॉल्स, उपहारगृह, कारखाने, कार्यालये अशा वर्दळीच्या ठिकाणी याचा प्रभावी वापर करता येईल.
अतिनील आधारित निर्जंतुकीकरणासाठी वायफायचा वापर करुन मोबाईल किंवा लॅपटॉपद्वारेही दूर ठिकाणी ही प्रक्रीया करता येईल. या उपकरणात 360 डिग्री प्रकाश क्षमतेसाठी 254 एनएम लहरींवर सहा दिवे बसवले आहेत. प्रत्येक दिव्याची क्षमता 43 वॅट यूवी-सी पॉवर आहे. खोलीत विविध ठिकाणी हे उपकरण बसवता येते. त्यानुसार अंदाजे 12x12 फुट आकाराची एक खोली 10 मिनिट आणि 400 वर्ग फुटाची खोली 30 मिनिटांपर्यत निर्जंतुक केली जाऊ शकते.
खोली अचानक उघडली किंवा मानवी हस्तक्षेप झाला तर निर्जंतुकीकरण प्रक्रीया बंद होते. हाताने करता येणारा वापर हे या उत्पादनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट उद्योगाच्या नव्या सीमांचा शोध घेणारे तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यासाठी एफटीआयआय द्वारे चित्रपट तंत्रज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन
गोवा/मुंबई, 19 नोव्हेंबर 2022
गोव्यामध्ये नोव्हेंबर 20 ते 28, 2022 या काळात आयोजित करण्यात आलेल्या यंदाचा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव  2022, चित्रपट रसिकांना एक नवीन आणि रोमांचक अनुभव देणार आहे. इफ्फी 2022 चा भाग म्हणून फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, तंत्रज्ञान आणि चित्रपट कला/सिनेमा आणि सौंदर्यशास्त्राशी संबंधित विविध घटकांची ओळख करून देणारे प्रदर्शन आयोजित करणार आहे.
53 व्या इफ्फी मधील हे प्रदर्शन मनोरंजन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या घडामोडींची माहिती देईल. प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या चित्रपट रसिकांना चित्रपट कला आणि सौंदर्यशास्त्राशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा परस्पर संबंध उलगडून दाखवला जाईल आणि हे घटक एकत्र येऊन प्रेक्षकांचा अनुभव कसा समृद्ध करतात, याची माहिती दिली जाईल.
हे प्रदर्शन पणजीमध्ये डी बी रोड इथल्या कला अकादमी जवळच्या फुटबॉल मैदानात आयोजित करण्यात आले असून ते 21-27 नोव्हेंबर, 2022 या दिवसांमध्ये सकाळी 11 ते संध्याकाळी 7 या वेळात सुरु राहील. सोनी, कॅनन, रेड, लीका, अल्टास, डीझेडओ, अपुचर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट यासारखे सिनेमा उपकरणांचे प्रमुख उत्पादक या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. या प्रदर्शनात अशी अत्याधुनिक उपकरणे प्रदर्शित केली जातील, ज्याचा वापर सध्याचे उद्योग तज्ञ सिनेमा निर्मितीसाठी करत आहेत. प्रदर्शनात अशा 20 तंत्रज्ञान कंपन्या/विक्रेत्यांना सहभागी होण्याची तरतूद आहे, आणि यात कॅमेरे, लेन्स, लाइट्स, ग्रिप्स, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेअर, अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, एआर, व्हीआर, ऑडिओ मॉनिटर्स, ध्वनीशास्त्र, रिअल टाईम डबिंग, टॉक-बॅक, जतन आणि संवर्धन इ. तंत्रज्ञानाच्या निर्मात्यांचा समावेश असेल. 7000 चौरस मीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या प्रदर्शन स्टॉल्स व्यतिरिक्त, प्रदर्शनाच्या ठिकाणी चर्चा आणि विविध सत्रांसाठी समर्पित जागा देखील असतील.
अधिक माहितीसाठी: https://iffigoa.org/technology-exhibition/PIB Mumbai | H.Raut/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कुटुंब नियोजनावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताने एक्सलन्स इन लीडरशिप इन फॅमिली प्लॅनिंग  पुरस्कार-2022 मिळवला
'देशांच्या' श्रेणीमध्ये हा पुरस्कार मिळवणारा भारत हा एकमेव देश ठरला
थायलंडमधील पटाया शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या कुटुंब नियोजनावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, देशांच्या श्रेणीत, कुटुंब नियोजनात नेतृत्व  पुरस्कार-2022 पटकावणारा भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. त्यामुळे आधुनिक कुटुंब नियोजन पद्धती जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी देशाकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला आहे.
कुटुंब नियोजन सुधारण्याच्या भारताच्या उल्लेखनीय प्रयत्नांची प्रशंसा करताना, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आनंद व्यक्त केला आणि ट्विटमध्ये म्हटले:
भारताने @ICFP2022 द्वारे देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा एक्सलन्स इन लीडरशिप इन फॅमिली प्लॅनिंग, एक्सेल  पुरस्कार जिंकला. हा पुरस्कार म्हणजे योग्य माहिती आणि विश्वासार्ह सेवांवर आधारित दर्जेदार कुटुंब नियोजन पद्धतींच्या निवडी सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान @NarendraModi जी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना मिळालेली पोचपावती आहे.
आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धती या सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हाव्यात हे सरकारचे उद्दिष्ट असून यात सुधारणा होत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वे च्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट होत आहे. या आकडेवारीनुसार आधुनिक पद्धतीचे गर्भनिरोधक वापरणारे 68% वापरकर्ते त्यांची साधने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राकडून मिळवत असल्याचे दिसून आले आहे.
जलशक्ती मंत्रालय
गंगा क्वेस्ट 2022 या ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा कार्यक्रमात 1 लाखांहून अधिक लोक सहभागी
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2022
‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमाला लोकचळवळीमध्ये परिवर्तीत करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या संकल्पनेच्या मार्गदर्शनाखाली, विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाने ट्री क्रेझ फाउंडेशनसह 2019 मध्ये ऑनलाईन प्रश्नमंजुषेची सुरुवात केली. या वर्षी 7 एप्रिल 2022 रोजी गंगा क्वेस्ट 2022 स्पर्धेची सुरुवात झाली आणि आतापर्यंत या ऑनलाईन प्रश्नमंजुषेमध्ये एक लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला आहे. ही स्पर्धा यावर्षीच्या जागतिक जैवविविधता दिनापर्यंत म्हणजे 22 मेपर्यंत चालणार आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांची घोषणा जागतिक पर्यावरण दिनी 5 जून 2022 रोजी होणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या वेळी करण्यात येईल. गंगा क्वेस्ट स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी कृपया www.clap4ganga.com या संकेतस्थळाला भेट द्या.
या स्पर्धेसाठीची नोंदणी 22 मार्च 2022 या जागतिक जल दिनापासून सुरु करण्यात आली. ही स्पर्धा पुढील चार संकल्पनांवर आधारित आहे:अर्थ गंगा आणि स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव, भौतिक भूगोल आणि प्रसिध्द स्थळे व व्यक्तिमत्त्वे, विद्यमान परिस्थितीतील घडामोडी आणि प्रशासन, वनस्पतीविश्व आणि प्रदूषण/ जल प्रक्रिया तंत्रज्ञान. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विजेत्याला लॅपटॉप तर द्वितीय तृतीय क्रमांक मिळविणाऱ्या विजेत्याला टॅबलेट अथवा किंडल देण्यात येणार आहे.
देशातील 10 वर्षांपेषा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेत भाग घेता येईल अशाच प्रकारे या स्पर्धेची रचना करण्यात आली आहे. स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या स्पर्धकांचे तीन गट केले आहेत : पहिली श्रेणी – इयत्ता आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी, दुसरी श्रेणी – इयत्ता नववी-दहावी, आणि तिसरी श्रेणी- प्रौढ नागरिक, विद्यापीठे, संस्था यांच्यात शिकणारे विद्यार्थी तसेच ज्येष्ठ नागरिक.
S.Kane/S.Chjtnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
द्रवरूप ऑक्सिजनच्या  वाहतुकीची आवश्यकता वाढल्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने धोकादायक मालवाहतुकीसाठी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांना मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित चालक तयार करायला सांगितले
नवी दिल्ली, 22 मे 2021
सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 महामारीच्या काळात देशातील विविध भागात द्रवरूप ऑक्सिजनच्या  जलद आणि सुरळीत वाहतुकीवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. यासंदर्भात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सध्याच्या नियमांनुसार आणि सीएमव्हीआर, 1989 च्या अनुषंगाने पुरेसे प्रशिक्षण असलेले आणि धोकादायक मालवाहतुकीचा परवाना असलेल्याच प्रशिक्षित चालकांना द्रवरूप ऑक्सिजनचे ट्र्क चालविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 24x7 मागणी लक्षात घेऊन विद्यमान चालकांना पूरक/त्यांच्या जागी नवीन चालकांना सामावून घेण्यासाठी तातडीने मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित चालक तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
या संदर्भात मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित वाहनचालक तयार करण्याची आणि असे 500 प्रशिक्षित चालक त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची आणि पुढील दोन महिन्यांत अशा वाहनचालकांची संख्या 2500 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे
अतिरिक्त प्रशिक्षित वाहनचालक तयार करण्यासाठी अवलंबल्या जाणार्या धोरणाचा भाग म्हणून पुढील सूचना केल्या आहेतः
- अल्प कालावधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे धोकादायक रसायने आणि एलएमओ हाताळणीचे प्रशिक्षण देऊन त्वरित कुशल चालक तयार करणे.
- अल्प कालावधीच्या  प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे धोकादायक रसायने आणि एलएमओ हाताळण्यासाठी एचएमव्ही परवानाधारकांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे
लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल कौन्सिल , इंडियन केमिकल कौन्सिल , नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन  आणि मेडिकल ऑक्सिजन उत्पादकांच्या मदतीने ही प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केली आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी एचएमव्ही/धोकादायक रसायने वाहतूक परवाना असलेल्या काही स्थानिक चालकांची शिफारस करण्याची विनंती केली गेली आहे.
तसेच, सर्व कुशल चालकांची यादी डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध केली जावी आणि या प्रशिक्षित चालकांच्या सेवेचा वापर क्रायोजेनिक एलएमओ टँकर्सच्या वाहतुकीसाठी करण्यात यावा.
द्रवरूप ऑक्सिजन टँकर चालकांना विशेष कोविड लसीकरण मोहीम अंतर्गत लस देण्यात यावी तसेच त्यांना कोविडची लागण झाल्यास रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आणि उपचारांसाठी प्राधान्य दिले जावे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपतींनी डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी माजी राष्ट्रपती डॉ.शंकर दयाळ शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त आज राष्ट्रपती भवन येथे त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. राष्ट्रपती तसेच राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या प्रतिमेसमोर सुमनांजली अर्पण केली.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पीएम-वाणी योजनेमध्ये डिजिटल भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी परवडणाऱ्या ब्रॉडबँड सुविधेच्या प्रसारासाठी प्रचंड क्षमता आहे
महाराष्ट्रातील दूरसंचार विभागाद्वारे आयोजित पीएम-वाणी योजनेच्या क्षमतेबाबत वेबिनार
मुंबई, 13 मे 2022
दूरसंचार विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-वाणी योजनेचा उद्देश ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवांच्या प्रसाराला गती देण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यात सार्वजनिक डेटा ऑफिसेस  द्वारे सार्वजनिक वाय-फाय सेवा प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स  द्वारे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क उभारणे हे आहे. दूरसंचार विभाग-मुंबई आणि महाराष्ट्र परवानाधारक सेवा क्षेत्रे यांनी आज आयोजित केलेल्या या विषयावरील वेबिनारमध्ये महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांतील बीएसएनएल  आणि त्यांच्या टीआयपी  चे अधिकारी उपस्थित होते.
वेबिनारचे उद्घाटन दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र एलएसएचे उपमहासंचालक  विक्रम मालवीय यांच्या हस्ते करण्यात आले. आपल्या उद्घाटन भाषणात त्यांनी नमूद केले की, डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पीएम -वाणी योजनेमध्ये परवडणाऱ्या ब्रॉडबँड सुविधेच्या प्रसारासाठी अफाट क्षमता आहे. पीएम-वाणी चौकटीच्या नियमांच्या आधारे, बीएसएनएल , टीआयपीला सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट्स उभारण्यासाठी आणि स्वतःसाठी अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. ते पुढे म्हणाले की बीएसएनएल दोन्ही शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या सुस्थितीत आहे.
दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र एलएसएचे संचालक  संजय सेठी यांनी पीएम वाणीची पार्श्वभूमी आणि विविध घटक उदा . सेंट्रल रजिस्ट्री,पीडीओ, पीडीओए आणि अॅप यांची माहिती दिली. पीएम वाणी संबंधी टीआयपी द्वारे उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांना दूरसंचार विभाग आणि बीएसएनएलच्या चमूने उत्तरे दिली.
पीएम वाणी बद्दल
राष्ट्रीय डिजिटल दळणवळण योजनेनुसार, केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत 10 दशलक्ष वाय-फाय हॉटस्पॉट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि पीएम-वाणी योजना यात मदत करेल.
सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी पीडीओला दूरसंचार विभागाकडून कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही.
पीएम वाणी द्वारे देशात सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कचा प्रसार वाय-फाय नेटवर्कद्वारे सार्वजनिक ब्रॉडबँड सेवांच्या प्रसाराला गती देईल आणि यामुळे स्थानिक उद्योजक जसे की चहावाला , किराणा दुकाने आणि उपहारगृहांना अतिरिक्त महसूल मिळवता येईल.
इच्छुक संभाव्य पीडीओ पुढील लिंकवर चौकशी करू शकतात: www.pmwani.gov.in
दूरसंचार विभाग सर्व संबंधितांना पीएम वाणीच्या अंमलबजावणी आणि प्रसारासाठी मदत करेल.
S.Patil/S.Kane/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतासाठी अभिमानाचा क्षण; सरकारने शिफारस केलेल्या सर्व आठ सागरी किनाऱ्यांना मिळाले आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरण - प्रकाश जावडेकर
भारतासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे, यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, एफईई, आययूसीएन या प्रख्यात सदस्यांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ज्युरीने पाच राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात पसरलेल्या 'ब्लू फ्लॅग' प्रमाणीकरण लाभलेल्या समुद्रकिनाऱ्यांमध्ये शिवराजपूर , घोघला , कासारकोड आणि पादुबिद्री , कप्पड , ऋषिकोंडा , गोल्डन  आणि राधानगर  यांचा समावेश आहे.
किनारपट्टी प्रदेशातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय ज्युरीकडून : अंतर्गत भारताला तिसरे पारितोषिकही देण्यात आले आहे.भारताच्या 8 समुद्र किनाऱ्यांना ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरण बहाल केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एका ट्वीट संदेशात म्हटले आहे की, “एकाच प्रयत्नात 8 समुद्रकिनाऱ्यांसाठी अद्याप कोणत्याही 'ब्लू फ्लॅग' देशाला गौरवण्यात आलेले नाही हे लक्षात घेता ही उल्लेखनीय कामगिरी आहे. भारताच्या संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या प्रयत्नांना मिळालेली ही जागतिक मान्यता आहे” असे ते म्हणाले.
Proud moment for India; all 8 beaches recommended by government gets coveted International #Blueflag Certification.@narendramodi pic.twitter.com/j38BTnibl0
— Prakash Javadekar  October 11, 2020