अर्थ मंत्रालय
उच्च विकास दरासह भारत जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था : अर्थमंत्री
वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली, सरासरी चलनवाढीचा दर 4.6 टक्के
पाच वर्षात थेट परदेशी गुंतवणूक 239 अब्ज डॉलर्सवर
थकीत कर्जापोटी बँकांनी वसूल केले 3 लाख कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने समग्र आर्थिक स्थैर्याचा सर्वोत्तम काळ पाहिला आहे. 2013-14 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात 11 व्या स्थानावर होती, ती आज जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. संसदेत आज 2019-20 चा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, सरासरी 7.3 वार्षिक विकासदरासह भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. 1991 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर कोणत्याही सरकारने साध्य केलेला हा सर्वाधिक विकास दर आहे. गोयल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वच्छ, निर्णायक आणि स्थिर सरकारने धोरण लकवा समाप्त करून सर्वसमावेशक विकासाची पायाभरणी केली आहे आणि देशाची प्रतिमा पुन्हा एकदा उंचावली आहे.
2022 पर्यंत नवीन भारत
गोयल म्हणाले की, नवीन भारत 2022 मध्ये स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करताना प्रत्येक कुटुंबाकडे आपले एक घर असेल, ज्यामध्ये शौचालय, वीज, पाणी या सुविधा असतील, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढले असेल आणि देश दहशतवाद, जातीयवाद, भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीतून मुक्त झाला असेल.
वित्तीय तूट आणि चलनवाढीच्या दरात घट
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितिबाबत विस्ताराने बोलताना गोयल म्हणाले कि 2011-12 मधील 5.8 टक्के, 2012-13 मधील 4.9 टक्के उच्च दराच्या तुलनेत 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. सरासरी चलनवाढीचा दर 2000-2014 मध्ये 10.1टक्के होता तो कमी होऊन 4.6 टक्के झाला आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये चलनवाढीचा दर केवळ 2.19 टक्के होता. यावर्षी चालू खात्यातील तूट  जीडीपीच्या केवल 2.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. 6 वर्षांपूर्वी ती 5.6टक्के होती. गोयल म्हणाले की मजबूत मूलभूत घटकआणि स्थिर नियामक व्यवस्था यामुळे देशात गेल्या पाच वर्षात 239 अब्ज डॉलर थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. संरचनात्मक कर सुधारणेच्या बाबतीत वस्तू आणि सेवाकर हा एक मैलाचा दगड आहे असे ते म्हणाले.
बँक कर्जाची वसुली
बँकिंग सुधारणा अधोरेखित करताना गोयल म्हणाले कि नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमुळे -अनुकूल व्यवस्था तयार झाली आहे. यामुळे बँकांनी तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल केले आहे. ते म्हणाले कि, 2014 मध्ये 5.4 लाख कोटी रुपये कर्ज थकीत होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने 2.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
भ्रष्टाचार विरोधात पावले
गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शतेचे नवे युग आणण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. रेरा कायदा 2016 तसेच बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्याची त्यांनी उदाहरणे दिली. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018 मुळे त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात मदत झाली आहे. कोळशासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्यात आली आहे.
स्वच्छता
देशात 98 टक्के ग्रामीण स्वच्छतेचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यात आले आहे. 5.45 लाख गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला आरक्षण
आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार 25 टक्के  अतिरिक्त जागांची व्यवस्था करेल. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमाती / अन्य मागास वर्गासाठी सध्याचे आरक्षण कायम राहील.
गरीबांना धान्य
गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबासाठी स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 2018-19 मध्ये 1,70,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2019-20 साठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 254