ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम उत्पादनावरच्या वस्तू आणि सेवा लावण्यासंदर्भातला निर्णय, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शिफारशीनुसार
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटार स्पिरीट, नॅचरल गॅस, एव्हीएशन टर्बाइन फ्युएल यावर वस्तू आणि सेवा कर कोणत्या तारखेपासून लावायचा याबाबत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची शिफारस आवश्यक आहे. सीजीएसटीच्या कलम 9  नुसार, पेट्रोल आणि डिझेल या वगळण्यात आलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वस्तू आणि सेवा करातल्या समावेशासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची शिफारस आवश्यक आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
दिल्ली आणि मुंबईतल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराचा तपशील, पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाच्या www.ppac.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट नेटवर्क चालवणाऱ्या व्यावसायिकाला अटक केली
सीजीएसटी मुंबई विभागाच्या भिवंडी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेट चालवणाऱ्या एका व्यावसायिकाला अटक केली आहे. मुंबई सीजीएसटी विभागाच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करून, अधिकाऱ्यांनी ठाणे, भिवंडी, रायगड आणि मुंबईतील वेगवेगळ्या ठिकाणी समन्वयित कारवाई हाती घेतली आणि 63 कोटींपेक्षा जास्त बनावट बिले तयार करून बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट देऊन 11.4 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी करणाऱ्या रॅकेटचा शोध लावला.
मे.आदर्श स्क्रॅप ट्रेडर्सच्या भिवंडी येथील कंपनी परिसरात तपास करण्यात आला. ही कंपनी बनावट बिलिंग आणि बनावट आयटीसी मिळवण्यात आणि दुसर्यांना देण्यात सहभागी होती. अशा प्रकारे ते सरकारचा जीएसटी महसूल चुकवत होते. सुरुवातीच्या तपासात असे समोर आले आहे की कंपनीने मालाचा प्रत्यक्ष पुरवठा किंवा पावती न देता 11.4 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला होता. कंपनीच्या मालकाने बोगस बिलिंग आणि बनावट आयटीसी रॅकेट चालवल्याचे कबूल केले. त्याला सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत 21.01.2022 रोजी अटक करण्यात आली आणि आज 22.1.2022 रोजी फोर्ट, मुंबई इथल्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यांनी आरोपीला 4.02.2022 पर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत भारतीय रेल्वे कोच निर्मितीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत भारतीय रेल्वे कोच उत्पादनाची प्रशंसा केली आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"130 कोटी भारतीयांचे सामर्थ्य आणि कौशल्य तसेच आत्मनिर्भर बनण्याचा संकल्प दर्शवणारा उत्कृष्ट उपक्रम."
पंतप्रधान कार्यालय
विशेष ऑलिम्पिक जागतिक क्रीडा स्पर्धेसाठी पंतप्रधानांनी भारतीय पथकाला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बर्लिन येथे सुरू होणाऱ्या जागतिक विशेष ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय पथकाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
याबाबत पंतप्रधानांनी ट्विट केले की :
"बर्लिनमध्ये जागतिक विशेष ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय पथकाला माझ्या शुभेच्छा. विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूचा आम्हाला अभिमान आहे. ते त्यांच्या चैत्यन्याने, दृढनिश्चयाने आणि लवचिकतेने नक्कीच आपली चमक दाखवतील."
रेल्वे मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2019-2020 साठी सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना, 78 दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादकता-आधारित बोनस  देणार
सुमारे 11.58 लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या 78 दिवसांच्या निवृत्तीवेतनाइतका बोनस देण्यासाठी 2081.68 कोटी रुपये निधी अपेक्षित
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2020
आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी रेल्वेच्या 11.58 लाख अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना रेल्वेने 78 दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस जाहीर केला आहे. हा उत्पादकता-आधारित बोनस देण्यासाठी 2081.68 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यात आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभागावर 2081.68 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. उत्पादकता-आधारित बोनससाठी पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची कमाल वेतन मर्यादा दरमहिना 7000 रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला बोनस स्वरुपात देय असलेले 78 दिवसांचे वेतन कमाल 17,951 रुपये इतके आहे. सुमारे 11.58 लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
या उत्पादकता-आधारित बोनसमध्ये देशभरातील सर्व रेल्वे कर्मचारी  सामावले जातात. दरवर्षी, दसरा/सणावारांच्या सुट्ट्यांच्या आधी हा बोनस दिला जातो. या वर्षीदेखील कॅबिनेटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुट्या लागण्यापूर्वी केली जाईल. रेल्वे विभागाची कामगिरी सुधारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्या सेवेची दखल घेण्याच्या उद्देशाने हा बोनस दिला जातो.
हा बोनस गेल्यावर्षीच्या म्हणजे वर्ष 2019-20 मधील कामगिरीच्या आधारावर दिला जातो आहे. मात्र , यंदाही कोरोनाच्या काळात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड कष्ट केले आहेत. विशेषतः श्रमिक एक्स्प्रेस, मालवाहू गाड्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात 200 महत्वाच्या प्रकल्पांची देखभालीची जबादारीही त्यांनी पार पाडली, ज्यामुळे या प्रकल्पांमधील सुरक्षितता वाढली आहे.
विशेषतः मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात, कोविड नंतरच्या काळात लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मालवाहतुकीचा वेग जवळपास दुपटीने वाढवण्यात आला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ऑक्टोबर 2020 माल वहनाचे प्रमाण 14% अधिक होते.
या बोनसमुळे रेल्वे कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अधिक काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेतल्यामुळे त्यांना या संस्थेचा भाग असल्याबाबत आपलेपणाची जाणीव निर्माण होईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या उत्पादकतेवर होईल.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ब्रिटन ते भारत आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेवरील तात्पुरती स्थगिती आरोग्य मंत्रालयाने 7 जानेवारी 2021 पर्यंत वाढवली
नवीन वर्षाच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर "सुपर स्प्रेडर" कार्यक्रमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी चोख पहारा ठेवण्यासंदर्भात आरोग्य सचिवांचे सर्व राज्यांना पत्र
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
ब्रिटनहून भारतात येणाऱ्या उड्डाणांना 7 जानेवारी 2021  पर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी शिफारस आरोग्य मंत्रालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालयाला केली आहे.
आरोग्य सेवा महासंचालक  आणि डीजी, आयसीएमआर आणि सदस्य , नीती आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती दलाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या संयुक्त देखरेख गटा  कडून प्राप्त माहितीच्या आधारे ही शिफारस केली आहे.
7 जानेवारी 2021 नंतर नियमांची काटेकोर अमलबजावणी सुनिश्चित करून ब्रिटनहून भारतात येणारी मर्यादित उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना देखील नागरी उड्डयन मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून अशा यंत्रणेची रचना करु शकते.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी सर्व राज्यांना संभाव्य "सुपर स्प्रेडर" कार्यक्रमाला कारणीभूत ठरणाऱ्या सर्व घटनांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे उत्सव आणि अनुषंगाने एकाच वेळी आयोजित होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांना होणारी गर्दी टाळण्यासाठी तसेच वाढती थंडी लक्षात घेत योग्य ती खबरदारी घेण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.
गृह मंत्रालयाने राज्यांना नुकत्याच दिलेल्या सल्ल्याचा आणि मार्गदर्शनाचा आरोग्य मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला आहे. गृह मंत्रालयाने आदेश दिला आहे की राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या विभागातील परिस्थितीच्या मूल्यांकनानुसार रात्रीची संचारबंदी या सारखे कोविड-19 प्रसार रोखण्यासाठी स्थानिक निर्बंध लाऊ शकतात. गृह मंत्रालयाने अशीही अट घातली आहे की व्यक्ती व वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आणि अंतर-राज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालू नये. याकडे लक्ष वेधून आरोग्य सचिवांनी राज्यांना स्थानिक परिस्थितीचे त्वरित आकलन करून 30 आणि 31 डिसेंबर, 2020 तसेच 1 जानेवारी 2021 रोजी योग्य निर्बंध लावण्याचा विचार करावा.U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून डॉ. हर्ष वर्धन यांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून डॉ. हर्ष वर्धन यांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा, जैव तंत्रज्ञान सचिव डॉ. रेणू स्वरुप यांनी अनुसंधान भवनमध्ये डॉ. हर्ष वर्धन यांचे स्वागत केले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा पदभार आपल्याकडे दुसऱ्यांदा सोपवल्याबद्दल हर्ष वर्धन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर हर्षवर्धन यांनी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन महत्वाचे उपक्रम आणि धोरणाबाबत माहिती घेतली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
भारतीय स्पर्धा आयोग
केहिन कॉर्पोरेशन, निसिन कोग्यो कंपनी, लि., शोवा कॉर्पोरेशन आणि हिताची ऑटोमोटिव्ह सिस्टम्स, लि. यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या प्रस्तावित संयोजनास सीसीआय ने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  केहिन कॉर्पोरेशन, निसिन कोग्यो कंपनी, लि., शोआ कॉर्पोरेशन आणि हिताची ऑटोमोटिव्ह सिस्टम्स, लि. यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या प्रस्तावित संयोजनास मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित संयोजन केहिन कॉर्पोरेशन , निसिन कोग्यो कंपनी, लिमिटेड , शोआ कॉर्पोरेशन  आणि हिताची ऑटोमोटिव्ह सिस्टम्स, लिमिटेड , होंडा मोटार कंपनी लि.  आणि हिताची लिमिटेड  दरम्यान संयुक्त उद्यम स्थापन करण्यासंबंधी आहे.
एचएएमसीएल ही जपानमध्ये समाविष्ट असलेली मर्यादित उत्तरदायित्व संयुक्त स्टॉक कॉर्पोरेशन आहे. एचएएमसीएल जागतिक स्तरावर मोटारसायकल, स्कूटर्स, ऑटोमोबाईल्स आणि उर्जा उत्पादनांचा विकास, उत्पादन आणि विक्री करते. भारतात एचएएमसीएल प्रामुख्याने वाहन आणि दुचाकी मोटार वाहनांचा व्यवसाय करते.
भारतात केसी आर अँड डी, ऑटोमोटिव्ह आणि मोटरसायकल घटकांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यात गुंतलेला आहे. भारतात केसी ऑटोमोटिव्ह आणि मोटरसायकल घटकांचे संशोधन आणि विकास, उत्पादन आणि विक्री करते.
गाडीच्या ब्रेकचे भाग बनविण्याच्या उद्देशाने जपानमध्ये एनकेसीएलची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतात एनकेसीएल वाहनांसाठी एकत्रित ब्रेकिंग प्रणालीच्या निर्मिती आणि पुरवठ्याचे काम करते.
1938 मध्ये विमानाचे भाग तयार करण्यासाठी शोका एअरक्राफ्ट प्रेसिजन वर्क्स, लि. म्हणून एससीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या ही कंपनी मोटरसायकल आणि हायड्रॉलिक भाग , ऑटोमोटिव्ह भाग , ड्राईव्हट्रेन भाग आणि स्टीयरिंग प्रणालीच्या भागांचे उत्पादन करते. भारतात एससी वाहन आणि दुचाकी मोटार वाहनांसाठी शॉक शोषकची निर्मिती करते.
एचआयएएमएसचा 2009 मध्ये एचएलमध्ये समावेश करण्यात आला, त्याच्या ऑटो पार्ट्सच्या व्यवसाया पेक्षा याचे कार्यान्वयन वेगळे होते. एचआयएएमएस पॉवरट्रेन प्रणाली, चेसिस प्रणाली आणि प्रगत ड्रायव्हर सहाय्य प्रणाली इत्यादी विकसित करणे, उत्पादन करणे, विक्री करणे आणि सेवा देणे हे कार्य करते. भारतात, एचआयएएमएस, त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांमार्फत काम करत आहे, ब्रेकिंग सिस्टमच्या घटकांसह ऑटोमोटिव्ह घटकांचे उत्पादन, विपणन, विक्री आणि सेवा देण्याचे काम करते.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
मंत्रिमंडळ
फेम इंडियाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि त्यांचा जलदगतीने वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या फेम इंडियाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
देशात इलेक्ट्रिक दळणवळणाला प्रोत्साहन मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे. 10000 कोटी रुपये खर्चाची तीन वर्षासाठीची ही योजना 1 एप्रिल 2019 पासून सुरु होणार आहे.
वित्तीय प्रभाव-
- 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षासाठी 10000 कोटी रुपयांची आवश्यकता.
- प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन आणि या वाहनांसाठी चार्जिंग पायाभूत ढाचा विकसित करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
तपशील-
• विजेवर चालणाऱ्या सार्वजनिक परिवहन सेवेवर भर,
• 2 वॅट श्रेणीतल्या वाहनांमधे खाजगी वाहनांवर लक्ष केंद्रित करणे,
• मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या प्रमुख महामार्गावर चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याची योजना,
• या महामार्गावर 25 किलोमीटरवर दोनही बाजूनी अशी स्टेशन उभारण्याची योजना आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 74
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र दलांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2021
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने देशांतर्गत विकसित केलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र यंत्रणेमुळे सशत्र दलांच्या युद्धविषयक क्षमतांमध्ये सुधारणा झाली असून ती आता तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अधिक सक्षम आहे.
डीआरडीओने विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये उत्पादने आणि यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यापैकी काही उत्पादने आणि यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहेत.
- क्षेपणास्त्रे यंत्रणा
- हवाई हल्ल्याची आगाऊ सूचना देणारे आणि टेहळणी करणारे उपकरण
- लढाऊ विमाने
- लढाऊ वाहने
- पूल बांधणे आणि उत्खननाच्या यंत्रणा
- मार्गदर्शित युद्धसामग्री
- तोफखान्यातील तोफा आणि रॉकेट्स
- छोटी शस्त्रे आणि युद्धसामग्री
- आधुनिक टॉर्पेडो आणि ध्वनीलहरींवर आधारित आधुनिक पोशाख
- इलेक्ट्रॉनिक युध्द  यंत्रणा
- दीर्घ पल्ल्याचे रडार
- कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा, इत्यादी
वर्ष 2020-21 मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 23.78%ची म्हणजेच 21,415.41 कोटी रुपयांच्या वाढ करत वर्ष 2021-22 मध्ये आधुनिकीकरण निधी संपादन या शीर्षकाखाली 1,11,463.21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंजूर झालेल्या निधी संपादन योजनेनुसार तसेच विद्यमान संरक्षणविषयक खरेदी प्रक्रियेनुसार आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पांची प्रगती होत आहे.
राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम यांनी आज राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तराद्वारे केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी ही माहिती दिली.M.Iyengar/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
ऑलिम्पिक दिनानिमित्त भारतीय ऑलिम्पिकपटूंची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
टोकियो ऑलिम्पिकसाठी भारतीय खेळाडूंना दिल्या शुभेच्छा
MyGov ऑलिम्पिक प्रश्नमंजुषेत सहभागी होण्याचे युवावर्गाला केले आवाहन
गेली अनेक वर्षे ऑलिम्पिक स्पर्धांमधून भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्रीडापटूंविषयी देशाला अभिमान असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या ऑलिम्पिक दिनानिमित्त व्यक्त केली आहे. टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय चमूला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आजच्या ऑलिम्पिक दिनानिमित्त, गेली अनेक वर्षे ऑलिम्पिक स्पर्धांमधून भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्रीडापटूची प्रशंसा करत क्रीडा क्षेत्रातल्या त्यांच्या योगदानाचा आणि इतर खेळाडूंना प्रेरणा देण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांचा देशाला अभिमान असल्याचे पंतप्रधानांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
काही आठवड्यातच टोकियो ऑलिम्पिक 2020 सुरु होणार आहे. आपल्या सर्वोत्तम खेळाडूंचा समावेश असलेल्या आपल्या पथकाला शुभेच्छा. या ऑलिम्पिक स्पर्धेआधी MyGov ही प्रश्नमंजुषा आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वांनी विशेषकरून युवा मित्रांनी सहभागी होण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
https://quiz.mygov.in/quiz/road-to-tokyo-2020/
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17.49 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,49,11,505
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.49  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येतील घसरणीचा कल कायम; 161 दिवसांनंतर ही संख्या 3 लाख 3 हजार इतकी कमी
प्रतिदिन कोविडमुक्त होणाऱ्यांची संख्या रोज नव्याने बाधित होणाऱ्यांपेक्षा गेले सलग 24 दिवस कमी
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
भारतातील सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत घसरण होत असून आज 3 लाखांपेक्षा कमी म्हणजे 3,03,639 रुग्ण बाधित आहेत. गेल्या 161 दिवसांच्या कालावधीनंतर प्रथमच रुग्णसंख्येने आज नीचांक गाठला आहे. याआधी, गेल्या 13 जुलै 2020 रोजी 3 लाख 1 हजार 609 सक्रीय कोविड रुग्णांची नोंद झाली होती.
भारतात सध्या सक्रीय असलेल्या रुग्णांची संख्या देशाच्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या फक्त 3.02% इतकी आहे. नव्याने बऱ्या झालेल्या रुग्णांमुळे एकूण सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत 1,705 ने घट झाली आहे.
देशात नव्याने कोविड मुक्त होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या गेले 24 दिवस सातत्याने रोज नोंदल्या जाणाऱ्या कोविड बाधीतांपेक्षा कमी आहे. देशात गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत 24,337 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली, या कालावधीत 25,709 जणांना रोगमुक्त झाल्यामुळे रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले.
अधिकाधिक व्यक्ती कोविड संसर्गातून बऱ्या होत असल्याने रोगमुक्तीचा दर 95.53% वर पोहोचला आहे.
कोविड संसर्गातून पूर्ण बरे झालेल्यांची एकूण संख्या आता 96,06,111 झाली आहे. ही संख्या जगभरात सर्वाधिक आहे. रोगमुक्त होणारे आणि नव्याने बाधित यांच्या संख्येतील तफावत दिवसेंदिवस वेगाने वाढत असून सध्या ही तफावत 93,02,472 इतकी आहे.
नव्याने रोगमुक्त झालेल्या कोविड बाधितांपैकी 71.61% रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एकवटलेले आहेत.
केरळ राज्यात एका दिवसांत रोगमुक्त झालेल्यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 4,471 इतकी असून पश्चिम बंगाल मध्ये 2,627 तर महाराष्ट्रात 2,064 व्यक्ती रोगमुक्त झाल्याची नोंद झाली आहे.
नोंद झालेल्या नव्या कोविड बाधितांपैकी 79.20% रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत.
केरळ राज्यात एका दिवसात सर्वात जास्त म्हणजे 5,711 व्यक्ती नव्याने कोविड बाधित झाल्या, त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 3,811 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. पश्चिम बंगालमध्ये 1,978 नवे कोविडबाधित नोंदले गेले.
देशभरात गेल्या 24 तासांत 333 कोविड रुग्णांचा मृत्यू झाला.
त्यापैकी 81.38% रुग्ण देशातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील होते. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त म्हणजे 98 रुग्णांचा मृत्यू झाला तर पश्चिम बंगालमध्ये 40 रुग्ण आणि केरळमध्ये 30 रुग्ण मृत्युमुखी पडले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार करता, कोविडमुळे जीव गमावणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. सध्या भारतात हे प्रमाण 105.7 प्रती दशलक्ष इतके आहे.
योग्य उद्दिष्ट ठेवून केलेल्या चाचण्या, जलद शोध आणि ओळख, वेळेवर विलगीकरण, रुग्णालयात दाखल करण्यातील तत्परता आणि प्रमाणित उपचार पद्धतीचा अवलंब यासारख्या लक्ष्याधारित उपायांमुळे कोविडमुळे होणाऱ्या प्रतिदिन मृत्यूंची संख्या निरंतर 400 च्या खाली राखणे शक्य झाले आहे.U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देशव्यापी वृक्षारोपण मोहिमेचे आयोजन करणार
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण 17 जुलै 2022 रोजी देशव्यापी वृक्षारोपण मोहीम आयोजित करणार आहे. एकाच दिवशी देशभरात सुमारे एक लाख झाडे लावण्याचा प्रयत्न करण्याचा उद्देश आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांनी वृक्षारोपणासाठी 100 ठिकाणे निवडली आहेत जी राष्ट्रीय महामार्गांलगत एनएचएआयची जमीन आणि टोल प्लाझा येथे आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणाऱ्या अमृत महोत्सवानिमित्त 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत 75 लाख झाडे लावण्याचे महामार्ग प्राधिकरणचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मंत्रालय आणि एनएचएआयचे वरिष्ठ अधिकारी या वृक्षारोपण मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. पर्यावरण शाश्वततेचा संदेश देणार्या या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, स्थानिक लोक, स्वयंसेवी संस्था आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील महिला बचत गटांना देखील वृक्षारोपण आणि झाडांच्या देखभालीसाठी सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
पर्यावरण-स्नेही राष्ट्रीय महामार्ग विकसित करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेळी वृक्षारोपण मोहिमेचे आयोजन करते. राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि वन व फलोत्पादन तज्ञांच्या माध्यमातून राज्य सरकारी संस्था, खाजगी वृक्षारोपण संस्था महिला बचतगट यांना सहभागी करून घेऊन राष्ट्रीय महामार्गालगत सामूहिकपणे वृक्षारोपण करणे ही कल्पना आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-लक्झमबर्ग आभासी परिषद
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लक्झमबर्गचे पंतप्रधान झेवियर बिटेल यांच्या दरम्यान 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी आभासी परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
भारत आणि लक्झमबर्ग दरम्यान होणारी गेल्या दोन दशकातील ही पहिलीच परिषद आहे. या बैठकीच्या विषयपत्रिकेत द्वीपक्षीय संबंध आणि कोविडनंतरच्या परिस्थितीत भारत-लक्झमबर्ग संबंध बळकट करणे यांचाही समावेश आहे. दोन्ही नेते परस्पर हिताच्या आंतरराष्ट्रीय आणि जागतिक मुद्यांवर विचारांची देवाणघेवाण करतील.
भारत आणि लक्झमबर्ग दरम्यान गेल्या काही वर्षांत उच्चस्तरीय देवघेव झाली आहे. या आधी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांची तीन वेळा भेट झाली आहे.
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविनचे नवीन फिचर KYC-VS
नो युवर कस्टमर्स /क्लायंट्स व्हॅक्सिनेशन स्टेटस
KYC-VS मुळे एखाद्या व्यक्तीचे लसीकरण झाले आहे किंवा नाही हे कोविनच्या माध्यमातून समजेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी पासून कोविडविरोधी लसीकरण मोहीम सुरू केल्यापासून आत्तापर्यंत 72 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा वितरित करण्यात आल्या आहेत. लसीकरण केलेल्या व्यक्तीला लसीकरणाबाबत खात्री देणारे प्रमाणपत्र कोविनच्या माध्यमातून देण्यात येते.
हे प्रमाणपत्र स्मार्टफोन ,टॅबलेट, लॅपटॉप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर डिजिटली कायमस्वरूपी ठेवता शकते त्याच प्रमाणे हे प्रमाणपत्र डीजी-लॉकर मध्ये साठवून लसीकरणाचा पुरावा म्हणून केव्हाही सादर करता येऊ शकते.
त्याचप्रमाणे मॉल्स, कार्यालय संकुल, सार्वजनिक कार्यक्रम अशा ठिकाणी प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र द्यावे लागते व ते डिजिटल त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष स्वरूपातही उपलब्ध होऊ शकते.
परंतु काही प्रसंगी हे प्रमाणपत्र पूर्ण पाहण्याची गरज नसते तर समोरील व्यक्तीने लस घेतली आहे किंवा नाही एवढीच खरी माहिती जाणून घेणे आवश्यक असते. अशा काही शक्यता पुढील प्रमाणे.
१) एखाद्या व्यक्तीला कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी कामे करण्यास पाठवण्यापूर्वी एखादी संस्था किंवा रोजगार देणाऱ्याला त्या व्यक्तीच्या लसीकरणाबाबत माहिती जाणून घेणे आवश्यक वाटते.
२ रेल्वे गाडीतील जागेसाठी आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांचे लसीकरण झाले आहे किंवा नाही हे माहीत करून घेणे रेल्वेला आवश्यक असते.
अशावेळी याबद्दल खातरजमा करून घेऊन त्या व्यक्तीच्या लसीकरणाबाबत पुढील प्रकारे खात्रीशीर माहिती देणारा प्रतिसाद कोविन पाठवू शकेल.
0 - व्यक्तीचे लसीकरण झालेले नाही
1 - व्यक्तीचे अंशतः लसीकरण झालेले आहे
2 - व्यक्तीचे लसीकरण संपूर्णपणे झाले आहे
हा प्रतिसाद डिजिटली स्वाक्षरांकित असेल आणि तपासणी करणाऱ्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला तो ताबडतोब सादर करता येईल.
रेल्वेत तिकीट आरक्षण करतेवेळी या सुविधेचा वापर एक प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून देता येईल. आरक्षित तिकीट घेण्यासाठी व्यक्तीने त्यावरून संबंधित संस्था त्याच वेळी व्यक्ती परवानगीने त्या व्यक्तीच्या लसीकरणा बद्दल माहिती मिळवू शकेल.
मंत्रिमंडळ
आरोग्य आणि औषध क्षेत्रात सहकार्य करण्याबद्दल, भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातल्या आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराला, मंजुरी देण्यात आली. दोन्ही देशांच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांदरम्यान हा करार झाला आहे.
कराराचे लाभ :
या द्विपक्षीय करारामुळे भारताचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच डेन्मार्कचे आरोग्य मंत्रालय आरोग्य क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम राबवू शकतील तसेच तंत्रज्ञान विकसित करु शकतील. यामुळे, दोन्ही देशातील द्वीपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील.
या द्विपक्षीय सामंजस्य करारामुळे, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील सहकार्यात वाढ होईल आणि विशेष उपक्रम तसेच संशोधनाला प्रेरणा मिळेल. यामुळे दोन्ही देशातील नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
संरक्षण मंत्रालय
सन्मान आणि पुरस्कार: स्वातंत्र्यदिन 2020
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
स्वातंत्र्यदिन- 2020 च्या निमित्ताने लष्कराच्या कर्मचाऱ्यांना खालील शौर्य पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
|
|
अनुक्रमांक
|
|
पुरस्कार
|
|
संख्या
|
|
माहिती
|
|
1.
|
|
शौर्य चक्र
|
|
तीन
|
|
स्मृतिचिन्हांसोबत
|
|
2.
|
|
सेना पदक दंड 
|
|
पाच
|
|
-
|
|
3.
|
|
सेना पदकl 
|
|
साठ
|
|
आठ मरणोत्त्तर पुरस्कारांसहित
|
|
4.
|
|
अधिकाऱ्यांच्या
शिफारशीनुसार पुरस्कार
|
|
एकोणीस
|
|
आठ मरणोत्तर पुरस्कारांसहित
Attached files -  List of Gallantry awardees 2020.
 Citations of Shaurya Chakra awardees 2020 .
Alok Kr Dubey
Lt Col KS Rawat
Maj Anil URSB.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91