आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ‘पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाचा" केला प्रारंभ
क्षयरोग निर्मूलनासाठी जनभागीदारीच्या भावनेने एकत्रितपणे युद्धपातळीवर काम करण्याचे नागरिकांना केले आवाहन
"जेव्हा एखादी कल्याणकारी योजना लोकांना आपलीशी वाटते, तेव्हा ती यशस्वी होण्याची शक्यता कैक पटींनी वाढते"
डॉ. मनसुख मांडविया यांनी जागतिक उद्दिष्टाच्या पाच वर्षे अगोदर म्हणजेच 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी जनआंदोलनाच्या आवश्यकतेचा केला पुनरुच्चार
“टीबी मुक्त भारत अभियान हे पंतप्रधानांची दूरदृष्टी आणि नागरिक-केंद्री धोरणांचा विस्तारित भाग आहे”
"जेव्हा एखादी कल्याणकारी योजना लोकांना आपलीशी वाटते , तेव्हा ती यशस्वी होण्याची शक्यता कैक पटींनी वाढते" असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाचा आज प्रारंभ करताना त्यांनी नागरिकांना जन भागिदारीच्या भावनेने एकत्रितपणे क्षयरोग निर्मूलनासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांच्यासह केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल, राज्यांचे आरोग्य मंत्री आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमाला , राज्य आणि जिल्हा आरोग्य प्रशासन, कॉर्पोरेट्स, उद्योग, नागरी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी आणि टीबी चॅम्पियन्स देखील उपस्थित होते. यावेळी डॉ. मनसुख मांडविया यांनी जागतिक उद्दिष्टाच्या पाच वर्षे अगोदर म्हणजेच 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. मार्च 2018 मध्ये नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या क्षयरोग निर्मूलन संबंधी शिखर परिषदेत पंतप्रधानांनी हे आवाहन केले होते.
यावेळी राष्ट्रपतींनी नि-क्षय मित्र उपक्रम सुरू केला, या अंतर्गत क्षयरोगावर उपचार घेत असलेल्यांना अतिरिक्त निदान , पोषण आणि व्यावसायिक मदत सुनिश्चित केली जाते. हे रुग्ण पूर्णपणे बरे व्हावेत या दृष्टीने मदत करण्यासाठी निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी, कॉर्पोरेट, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींनी दाता म्हणून पुढे यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. Ni-kshay 2.0 पोर्टल  क्षयरुग्णाना उत्तम उपचार मिळवत यासाठी अतिरिक्त रुग्ण सहाय्य पुरवते तसेच 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा लाभ उठवण्यासाठी समाजाचा सहभाग वाढवण्यात मदत करेल.
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमात सर्वोच्च स्तरावरील वचनबद्धतेसह राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारताची गतिमान प्रगती दिसून आली. या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींनी कोविड-19 महामारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आरोग्य सेवा कर्मचारी, धार्मिक नेते आणि नागरिकांच्या अथक प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि असाच दृष्टीकोन देशातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी संपूर्ण समाजाने अंगिकारण्याची गरज अधोरेखित केली.
आरोग्य व्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर किफायतशीर दर्जेदार आरोग्यसेवेचा लाभ मिळवण्यात कोणीही मागे राहणार नाही हे सार्वत्रिक आरोग्य योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचा राष्ट्रपतींनी पुनरुच्चार केला. या प्रयत्नाअंतर्गत आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून झालेली प्रगती अधोरेखित करत क्षयरोग निर्मूलनाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मजबूत आरोग्य सेवा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. क्षयरोग बरा होऊ शकतो आणि यासाठी आजारावरच्या उपचारांबाबत आणखी जनजागृती करण्यावर त्यांनी भर दिला. सरकारी आरोग्य केंद्रात हे उपचार मोफत उपलब्ध आहेत. या आजाराशी संबंधित जे नकारात्मक मत आहे त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरजही राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केली.
यावेळी बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले की, “पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियान हा पंतप्रधानांच्या नागरिक -केंद्री धोरणांचा विस्तारित भाग आहे”. क्षयरोग झालेल्या रुग्णांची नोंद आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे 2021 च्या अखेरीस क्षयरोग्यांची मासिक आकडेवारीची नोंद महामारीपूर्व पातळीपर्यंत पोहचली. 360-अंश दृष्टीकोन हा भारतातील क्षयरोग निर्मूलनाचा कणा आहे यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी भर दिला. 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जनचळवळीचा म्हणजेच सर्व घटकांतील लोकांना एकत्र आणणारा सामाजिक दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. मांडवीय यांनी माहिती दिली की नि-क्षय पोर्टलवर जवळजवळ 13.5 लाख क्षयरोग रुग्णांनी नोंदणी केली आहे, त्यापैकी 8.9 लाख क्षयरोग रुग्णांनी दत्तक योजनेसाठी आपली अनुमती दिली आहे. नि-क्षय डिजिटल पोर्टल क्षयरोग ग्रस्तांना समुदायाचा आधार मिळवून देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करेल. या योजनेपासून एकही क्षय-रुग्ण वंचित राहू नये, यासाठी सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट आस्थापना, लोकनियुक्त प्रतिनिधी आदींनी नि-क्षय मित्र बनून या चळवळीला पाठींबा द्यावा आणि या योजनेबाबत चर्चा करण्यासाठी मेळावे आयोजित करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
रुग्ण-केंद्रित आरोग्य सेवा प्रणालीचे महत्व अधोरेखित करताना डॉ. मांडवीय यांनी नि-क्षय पोषण योजनेसारख्या सहाय्यकारी योजनांची प्रशंसा केली, ज्या द्वारे थेट लाभ हस्तांतरणा मार्फत क्षयरोगावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना पोषण आधार म्हणून रु.500 मदत दिली जाते. क्षयरोगाच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांवर उपाय म्हणून राज्यांनी चालवलेल्या विविध रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांची त्यांनी प्रशंसा केली. क्षयरोगावर उपचार घेणाऱ्यांना पोषण, रोगनिदान आणि रोजगार यामध्ये सहाय्य करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, कॉपोर्रेट जगातील नेते, आणि समाजामधील अन्य प्रभावशाली व्यक्तींनी क्षयरोग निर्मुलनासाठीच्या जन चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
एनटीईपी कार्यक्रम
राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम , हा यापूर्वी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम  या नावाने ओळखला जात होता. शाश्वत विकास उद्दिष्ट पूर्तीच्या पाच वर्षे आधी, 2025 पर्यंत भारतातील क्षयरोगाचा भार धोरणात्मक रित्या कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. 2025 पर्यंत देशातल्या क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टावर भर देण्यासाठी 2020 मध्ये आरएनटीसीपी चे नामकरण, राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मुलन कार्यक्रम  असे करण्यात आले. हा कार्यक्रम देशाच्या 632 जिल्हे/प्रशासकीय घटकांमधील एक अब्जापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला असून, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह क्षयरोग निर्मुलनासाठीच्या भारत सरकारच्या पंचवार्षिक राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना पार पाडणे, ही या कार्यक्रमाची जबाबदारी आहे.
2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट मिशन मोडवर राबवण्यासाठी क्षयरोग निर्मुलनासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक आराखडा जारी करण्यात आला. हा एक बहुआयामी दृष्टीकोन असून त्याचा उद्देश खासगी आरोग्य सेवा पुरवठादारांकडून मदत घेणारे आणि क्षयरोगाचे निदान न झालेल्या अती-जोखीम लोकसंख्येवर विशेष भर देत, क्षयरोगाच्या सर्व रुग्णांचा शोध घेणे, हा आहे.
नि-क्षय पोषण  योजनेसह अनेक दूरदर्शी धोरणे लागू करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे क्षयरोग रुग्णांची, विशेषतः वंचित वर्गाची पोषणाची गरज पूर्ण व्हायला मदत होत आहे. 2018 पासून आजपर्यंत, देशभरातल्या 65 लाखाहून जास्त क्षयरोग रुग्णांच्या उपचारासाठी अंदाजे 1,707 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचा भाग म्हणून, 250 जिल्ह्यांमध्ये, घरगुती व्यवस्था आणि जीत  उपक्रमाच्या माध्यमातून, रुग्ण पुरवठा सहाय्य संस्था  सुरु करण्यात आल्या असून, त्या द्वारे क्षयरोगाच्या एकूण रुग्णांपैकी 32% रुग्ण खासगी क्षेत्राकडून अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
निदान झालेल्या सर्व क्षयरोगाच्या प्रकरणांसाठी युनिव्हर्सल औषध संवेदनशीलता चाचणी  च्या आधारे, या कार्यक्रमात 2021 पर्यंत देशभरात 3,760 NAAT उपकरणे उपलब्ध करण्यात आली. ज्यायोगे रुग्णांमधील औषध-प्रतिरोधक क्षयरोगाची चाचणी सुरुवातीच्या टप्प्यालाच करून त्यांच्या योग्य उपचाराची योजना वेळेवर सुनिश्चित केली जाते.
क्षयरोगासह सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून तळागाळापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी, डिसेंबर 2022 पर्यंत देशभरात 1,50,000 पेक्षा जास्त आयुष्मान भारत- आरोग्य केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.
या कार्यक्रमाने क्षयरोगा विरोधात, लोक-सहभागाद्वारे जन-चळवळ तयार करण्यासाठी धोरणे देखील सुरु केली. या कार्यक्रमाने 12,000 पेक्षा जास्त क्षयरुग्ण मित्रांची नोंद घेतली असून ते वंचित आणि तळागाळातल्या रुग्णांना आरोग्य सेवेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करतील. क्षयरोगाचे रुग्ण, डॉक्टर्स आणि रुग्णांची काळजी घेणारे यांच्यात उपचारामधील मुद्यांचे निराकरण करण्याबाबतचा संवाद सुलभ व्हावा, या साठी हा कार्यक्रम रुग्ण सहाय्य गट  तयार करायला देखील सहाय्य करतो.