ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटना : विकसनशील देश मंत्रीस्तरीय बैठक समाप्त
नवी दिल्ली, 14 मे 2019
जागतिक व्यापार संघटनेची विकसनशील देशांची मंत्रीस्तरीय बैठक आज नवी दिल्लीत समाप्त झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी काल आयोजित केलेल्या भोजन समारंभाने या बैठकीला प्रारंभ झाला होता. जागतिक व्यापार संघटनेचे महासंचालक रॉबर्टो ॲबेजोडो या वेळी उपस्थित होते.
व्यापार तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत नसताना आणि स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याची गरज वाढत असताना एकत्रित चर्चा करणे आणि बहुआयामी आराखडा तयार करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
दिल्ली बैठक म्हणजे विकसनशील देशातील समान मुद्यांवर खुली आणि स्पष्ट चर्चा करणे यासाठी भारताने उचलेले पाऊल आहे, असे प्रभू यांनी या भोजनप्रसंगी स्पष्ट केले. जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेल्य सूचनांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर या वेळी एकत्रित चर्चा करण्यात येईल.
जागतिक व्यापार संघटनेचे महासंचालक रॉबर्टो ॲबेजोडो यांनीही यावेळी आपली मते मांडली.
मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या आज झालेल्या उद्घाटनप्रसंगी भाषण करताना सुरेश प्रभू म्हणाले की, विकसनशील देशांमध्ये 7.3 अब्ज लोक राहत असून, त्यांना विकासाच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. देशांचा विकास व्यापाराद्वारे करणे हे जागतिक व्यापार संघटनेचे उदिृष्ट असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. बहुआयामी व्यापार प्रणाली ही सर्वसंबंधित देशांची एकत्रित जबाबदारी असल्याचेही ते म्हणाले.
सदस्य देशांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणे हा नवी दिल्लीत मंत्रिस्तरीय बैठकीचा उद्देश असून जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणांबाबत विकसनशील देशांचा एकत्रित दृष्टीकोन सादर करणे हा देखील या परिषदेतील महत्वाचा मुद्दा होता.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 188
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
महिलांचा क्रीडाक्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ योजनेतील “महिलांसाठी क्रीडाक्षेत्र” या घटका अंतर्गत वर्ष 2020 पासून सुमारे साडेनऊ कोटी रुपये जारी करण्यात आले: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या सर्व योजना लिंगभेदविरहित आहेत आणि सर्व क्रीडापटूंना त्यांचा समान लाभ मिळतो. तरीही, ‘खेलो इंडिया’ योजनेतील “महिलांसाठी क्रीडाक्षेत्र” हा घटक विशेषत्वाने, महिलांना खेळांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित करण्यात आला आहे. तसेच क्रीडाक्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्यातील प्रतिभा ओळखण्यासाठीचा एक मंच म्हणून लीग स्पर्धांचा वापर करणे आणि विविध वयोगटातील महिला क्रीडापटूंना स्पर्धात्मक वातावरणाचा अनुभव देणे या उद्दिष्टांसह या घटकाअंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेच्या सहकार्याने विविध खेळांसाठीच्या महिला लीग स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. या घटकाअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारकडून देण्यात आलेल्या निधीचा तपशील खाली दिला आहे:

|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23
|
|
2.34
|
|
5.00
|
|
2.22
तसेच, देशातील प्रतिभावान महिला क्रीडापटूंना खेळांमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यासाठी, एसएआय अर्थात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने केवळ महिलांसाठी समर्पित एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आणि तीन एसएआय प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना केली आहे त्यांची माहिती खाली दिली आहे:
- एनसीओई धरमशाला  मध्ये 33 महिला खेळाडू आहेत 
- एसटीसी बादल  मध्ये 47 महिला खेळाडू आहेत 
- एसटीसी तेल्लीचेरी  मध्ये 47 महिला खेळाडू आहेत 
- एसटीसी सोलालगाव मध्ये 54 महिला खेळाडू आहेत 
- एसटीसी वाराणसी अंतर्गत दोन विस्तारित केंद्रे
- निवेदिता मुलींसाठीचे आंतरमहाविद्यालय केंद्रात 12 महिला खेळाडू आहेत
- बनारस हिंदू विद्यापीठात 32 महिला खेळाडू आहेत.
त्याखेरीज, एसएआयच्या क्रीडा प्रोत्साहन योजनांच्या माध्यमातून देशभरातील एकूण 3146 महिला क्रीडापटूंना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. तसेच, ‘खेलो इंडिया’योजनेच्या “प्रतिभा शोध आणि विकास” घटकाअंतर्गत 1374 महिला खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्यात येत असून त्यासाठी दर खेळाडूमागे वार्षिक कमाल 6,28,400 रुपये  इतकी आर्थिक मदत दिली जात आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन अभियाना अंतर्गत ग्रामीण भागातल्या 3.77 कोटी घरांना नळ जोडणी
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घराला 2024 पर्यंत नळ जोडणी देण्याच्या उद्देशाने, जीवनात परिवर्तन घडवणाऱ्या जल जीवन मिशन या अभियानाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 ला, लाल किल्यावरुन घोषणा केली. या अभियानाची घोषणा झाली तेव्हा 18.93 कोटी ग्रामीण घरांपैकी केवळ 3.23 कोटी  घरांमध्ये नळ जोडणी होती.15.70 कोटी घरांना 2024 पर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. याशिवाय सध्या असलेल्या पाणी पुरवठा व्यवस्था आणि नळ जोडण्या व्यवस्थित काम करत असल्याचीही खातरजमा करायची आहे. या अभियानाचा 19 कोटीपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबाना थेट लाभ होणार असून सार्वजनिक आरोग्यही सुधारणार आहे.
कोविड-19 महामारी आणि लॉकडाऊन असूनही पेय जल पुरवठा काम जारी राहिले. पाणी पुरवठा अत्यावश्यक बाबींपैकी एक असल्याने योग्य ती खबरदारी घेऊन या संदर्भातले काम सुरु ठेवण्यात आले. दर दिवशी सुमारे 1 लाख जोडण्या पुरवण्यात आल्या.
हे अभियान सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 3.77 कोटी पेक्षा जास्त घरांना नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, म्हणजेच 7 कोटी पेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबाना  त्यांच्या घरात स्वच्छ पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे,याचाच अर्थ एक तृतीयांश हून अधिक ग्रामीण घरांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी मिळत आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या सरकारी रोख्यांचे लिलाव करण्यासाठीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

केंद्र सरकारने आपल्याजवळील रोख स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, केंद्र सरकारने भारतीय रिजर्व बॅंकेशी सल्लामसलत करुन, सरकारी रोख्यांचे लिलाव करण्यासाठी सुधारित तारीख आणि रक्कम जाहीर केली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीच्या उर्वरित वर्षासाठी हे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. हे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे:
|
|
Notified Amount for Auction of Treasury Bills


|
|
Date of Auction
|
|
91 Days
|
|
182 Days
|
|
364 Days
|
|
Total
|
|
March 02, 2022
|
|
7,000
|
|
15,000
|
|
16,000
|
|
38,000
|
|
March 09, 2022
|
|
7,000
|
|
15,000
|
|
15,000
|
|
37,000
|
|
March 16, 2022
|
|
7,000
|
|
15,000
|
|
15,000
|
|
37,000
|
|
March 23, 2022
|
|
7,000
|
|
15,000
|
|
15,000
|
|
37,000
|
|
March 30, 2022
|
|
7,000
|
|
15,000
|
|
15,000
|
|
37,000
|
|
Total
|
|
35,000
|
|
75,000
|
|
76,000
|
|
1,86,000
केंद्र सरकार, रिजर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन पुढेही गरजेनुसार सरकारी रोख्यांचे लिलाव करण्याचे सुधारित वेळापत्रक वेळोवेळी जाहीर करत राहणार आहे, केंद्र सरकारच्या गरजा, बदलत्या बाजारपेठेच्या स्थिती आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार करुन बाजारात पुरेशी पूर्वसूचना देऊन, हे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. म्हणजेच, जर परिस्थिती बदलली तर या वेळापत्रकात आणखी बदल होऊ शकतो. हे बदल प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले जातील.
मंत्रिमंडळ
भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या अवैध प्रवासी माघारी पाठवण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या अवैध प्रवासी माघारी पाठवण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
फायदे
यामुळे,राजनैतिक पारपत्र धारकांसाठी व्हिझा मुक्त करार त्याचबरोबर ब्रिटनमध्ये वैध प्रवास करणाऱ्यांसाठी ब्रिटन व्हिझा धोरण उदार होण्यासाठी सुलभता येणार आहे.
राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी झाल्यानंतर, दुसऱ्या मुलखात कायदेशीर आधाराशिवाय राहणाऱ्या व्यक्तींची माघारी येण्याची खातरजमा होणार आहे.
विशिष्ट कालावधीत, दुसऱ्याच्या मुलुखात बेकायदेशीर राहणाऱ्या नागरिकांना, त्यांच्या मुलुखात पाठवण्याची प्रक्रिया यामुळे सुलभ होणार आहे.
NS/NC/PK
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 80.85 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णांच्या 1% पेक्षा कमी, सध्या 0.95%;,मार्च 2020 पासूनचा सर्वात कमी
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,18,181,ही संख्या 183 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
गेल्या 24 तासात देशात 30,256 नव्या रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.72%
गेल्या 24 तासात 43,938 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. देशात आतापर्यंत एकूण 3,27,15,105 कोरोनामुक्त
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 87 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 21 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत 55.36 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी: 140 व्या एनडीए तुकडीचे दीक्षांत संचलन
पुणे, 29 मे 2021
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजेच एनडीएच्या 140 व्या तुकडीचा दीक्षांत पथसंचलन सोहळा आज 29 मे 2021 रोजी, एनडीएच्या खडकवासला येथील खेत्रपाल मैदानावर पार पडला. नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग, PVSM, AVSM, ADC यांनी या पथसंचलनाची मानवंदना स्वीकारली.
कोविड-19 प्रोटोकॉलचे पालन करण्यासाठी या पथसंचलनाच्या नेहमीच्या स्वरूपात बदल करण्यात आला होता, मात्र तरीही, दीक्षांत पथसंचलनाची शान आणि भव्यता यावेळीही अबाधित होती.
या पथसंचलनात एकूण 696 छात्रांनी सहभाग घेतला होता त्यापैकी 311 छात्र 140 व्या तुकडीचे होते. त्यामध्ये लष्करातील 215 छात्र, नौदलाचे 44 आणि हवाई दलाच्या 52 छात्रांचा समावेश होता. यात, 18 छात्र मित्रदेशांचेही होते 
सध्या कोविड-19 मुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि प्रवासावर असलेले निर्बंध यामुळे, या कार्यक्रमाला या पालकांना आमंत्रण देता आले नव्हते. हा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केलेले कॅडेट्स आता आपापल्या नियोजित प्रशिक्षण अकादमीमध्ये पाठवले जातील.
आजच्या दीक्षांत सोहळ्यात, ज्यांना पुरस्कार मिळाला त्यात, मौसम वत्स यांना एकूण गुणवत्तेत प्रथम स्थान पटकावल्याबद्दल, राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. डीव्हीजनल कॅडेट कॅप्टन, जयवंत ताम्रकर यांना एकूण गुणवत्तेत दुसरे स्थान पटकावल्याबद्दल, त्यांचा राष्ट्रपतींचे रौप्यपदक देऊन सन्मान करण्यात आला. तर, बटालियन कॅडेट कॅप्टन निर्ज सिंग पापोला याने राष्ट्रपतींचे कांस्य पदक पटकावले. गोल्फ स्क्वार्डन ने प्रतिष्ठेचा ‘चिफ्स ऑफ स्टाफ बॅनर स्प्रिंग टर्म 2021’ हा पुरस्कार पटकावला.
या सोहळ्याला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सर्व कॅडेट्सच्या अचूक आणि दिमाखदार पथसंचलनाचे कौतुक केले. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे तसेच विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले. एनडीए ही एकमेवाद्वीतीय लष्करी प्रबोधिनी असून, देशभरातले तसेच मित्र देशांमधले सवोत्तम युवक इथे प्रशिक्षणासाठी येतात. एनडीए चे घोषवाक्य “ सेवा परमो धर्मः” तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांना आणि जवानांना पिढ्यानपिढ्या, ‘लढण्यासाठी प्रशिक्षण,’ आणि ‘लढता लढता प्रशिक्षण’ ही प्रेरणा देत आहे, असे अॅडमिरल करमबीर सिंग म्हणाले. सर्व कॅडेट्स नी पुढेही आपल्या करियरमध्ये एकत्रित आणि समन्वयाने काम करण्याची वृत्ती कायम ठेवावी असे आवाहन त्यांनी केले. आज युद्धाचे स्वरूप बदलले असून, भूमी, हवा, सागर अवकाश आणि सायबर अशा अनेक मैदानांवरील युद्धाने नवे स्वरूप धारण केले आहे. कॅडेट्सनी व्यावसायिक ज्ञान, प्रामाणिकपणा, देशाप्रतीची एकात्मता आणि बौद्धिक कुतूहल यावर कायम भर द्यावा, असेही ते म्हणाले.तीन वर्षांच्या या कष्टप्रद प्रशिक्षण काळात, सर्व कॅडेट्सना त्यांच्या पालकांनी दिलेल्या भक्कम पाठींब्याबद्दल त्यांनी पालकांचेही आभार मानले. तसेच, कोविडचे आव्हान समोर असतांनाही एनडीए चे अधिकारी आणि कर्मचार्यानी कठीण काळात सुरु ठेवलेल्या प्रशिक्षणाचेही त्यांनी कौतुक केले.M.Iyengar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना 193.53 कोटी पेक्षा अधिक लस-मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.35 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयुक्त लस-मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,35,68,740
केंद्र सरकारने 193.53  कोटी पेक्षा अधिक लस- मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
10.35  कोटी पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयुक्त लस- मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील 2021 च्या तुकडीतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थीनी पंतप्रधानांची भेट घेतली
पंतप्रधानांनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींसोबत मनमोकळा आणि अनौपचारिक संवाद साधला
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2022
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील 2021 च्या तुकडीतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थीनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 7, लोक कल्याण मार्ग येथे भेट घेतली.
मनमोकळ्या आणि अनौपचारिक संवादादरम्यान परराष्ट्र सेवेत रुजू झाल्याबद्दल भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थींचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि म्हणाले की त्यांना आता जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल. या सेवेत रुजू होण्यामागची कारणेही त्यांनी जाणून घेतली.
2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित झाल्याच्या अनुषंगाने बोलताना शेतक-यांना फायदा होईल या दृष्टीने भरड धान्य लोकप्रिय करण्यात ते कसे योगदान देऊ शकतात याबद्दल त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. तसेच भरड धान्य कसे पर्यावरण-स्नेही आहे आणि आरोग्यासाठी ;लाभदायक आहे याचीही त्यांनी माहिती दिली. त्यांनी LiFE चा  उल्लेख केला आणि पर्यावरणाच्या फायद्यासाठी एखाद्याच्या जीवनशैलीत कशा प्रकारे छोटे-मोठे बदल घडवून आणता येतील याबद्दलही सांगितले.या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मांडलेल्या पंचप्रण बाबतही अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी चर्चा केली आणि ते साध्य करण्यात भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थीं कसे योगदान देऊ शकतात याचीही माहिती दिली.
पंतप्रधानांनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना पुढील 25 वर्षांचा विचार करून या कालावधीत ते स्वत: कसे विकसित होऊ शकतात आणि देशाच्या विकासात उपयोगी ठरू शकतात यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्याचे आवाहन केले.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  विधेयक 2019 संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
1731 अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या 40 लाख लोकांना लाभ होणार
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  विधेयक 2019 संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना आपल्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यात मदत मिळेल. तसेच मालमत्तेची नोंदणी आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत मिळेल.
दिल्लीच्या सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेवर अनधिकृत वसाहतीमध्ये सुमारे 40 लाख लोक राहत आहेत. या वसाहतींची नोंदणी झालेली नाही, त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या लोकांकडे या मालमत्तेचे हक्क नाहीत. त्यामुळे बँका आणि वित्त संस्थांकडून त्यांना कर्ज मिळत नाही. या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 56
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय वायूदलाने ई गव्हर्नन्स  पोर्टलचा केला प्रारंभ
भारतीय वायुदलाचे प्रमुख, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएम, एडीसी, एअर चीफ मार्शल श्री. आर.के. एस. भदोरीया यांनी आज दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी वायुदलाचे मुख्यालय वायु भवन येथे वायूदलाच्या ई -गव्हर्नन्स  पोर्टलचा औपचारीक प्रारंभ केला. याची अंमलबजावणी डिजिटल इंडिया याचा एक भाग म्हणून करण्यात आली आहे आणि हा इ- -गव्हर्नन्स उपक्रम संपूर्ण भारतीय हवाई दलाचा कायापालट करत त्याचे कागदविरहीत कार्यालयात रुपांतर करेल.
भारतीय वायुदलात ई-गव्हर्नन्सची सुरुवात झाल्यामुळे सध्याच्या संपर्क पध्दतीत आमुलाग्र बदल होईल आणि फायलींग, दस्तावेजीकरण डिजिटल पध्दतीने होतील.त्यामुळे या व्यासपीठाची पारदर्शकता वाढेल ,कार्यक्षमता सुधारेल, उत्तरदायित्वात वृध्दी होईल आणि माहितीची विश्वासार्हता सुनिश्चित होऊन कागदाचा वापर कमी होत ऐतिहासिक दस्तावेज सहज उपलब्ध होतील.
हा प्रकल्प एप्रिल 2020 रोजी सुरू झाला होता आणि तो 1 जानेवारी 2021 रोजी पूर्ण होणार होता. ही यंत्रणा सुरूवातीपासूनच संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची असून भारतीय वायूदलाच्या फायलींग यंत्रणेला सानुकूलीत करणारी आहे. यामुळे फायली आणि कागदपत्रे तयार करणे, हाताळणे,पाठविणे, त्या कार्यान्वित करणे आणि संग्रह करणे शक्य होऊन त्याचा जलद गतीने निपटारा करत त्वरीत निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.
कोळसा मंत्रालय
देशातील पहिल्या कोळसा खाणी व्यावसायिक लिलाव प्रक्रीयेच्या ऐतिहासिक यशस्वितेतून राज्यांना 6,656 कोटी रुपये वार्षिक महसूल मिळणार- प्रल्हाद जोशी
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
देशातील पहिल्या कोळसा खाणी व्यावसायिक लिलाव प्रक्रीयेच्या ऐतिहासिक यशस्वितेतून राज्यांना 6,656 कोटी रुपये वार्षिक महसूल मिळेल अशी माहिती, केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे ही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानिमित आज नवी दिल्लीत जोशी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. देशातील 19 खाणींचा लिलाव यशस्वीपणे पूर्ण झाला असून कोळसा लिलावाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने पहिल्यांदाच खाणींचा लिलाव पूर्ण झाला आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.
“या लिलाव प्रकियेचे परिणाम ऐतिहासिक असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्ट्या नेतृत्वाखील सरकारचा, कोळसा क्षेत्र व्यावसायिक लिलावासाठी खुले करण्याचा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे सिद्ध करणारा आहे, तसेच भारताला कोळसा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीनेही महत्वाचा आहे,” असे जोशी यांनी सांगितले. 18 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोळसा खाणींच्या पहिल्या व्यावसायिक लिलाव प्रक्रियेचे उद्घाटन केले होते.
या खाणींसाठी एकाहून एक सरस बोली लावली गेली आणि कंपन्यांनी मोठी रक्कम देऊ केली, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वाधिक बोली 66.75% प्रीमियम वर होती, तर सरासरी प्रीमियम 29%. टक्के एवढे होते, असे जोशी म्हणाले.
ज्या खाणींचा लिलाव यशस्वी झाल्या आहेत त्या 19 खाणी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यातील आहेत. या सर्व खाणींची एकत्रित पीक रेटेड कपॅसिटी- PRC प्रतिवर्ष 51 दशलक्ष टन इतकी आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
'मीटरिंग आणि शुल्क आकारणीवरील मसुदा नियमन' आणि 'दर योजना पडताळणी' वर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांवरील भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राय चे स्पष्टीकरण
मीटरिंग आणि शुल्क आकारणी पद्धतीच्या अचूकतेविषयी ‘मसुदा नियमनाशी संबंधित काहीश्या सोप्या नियमांसाठी पुढील मार्ग' या विषयावरील स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी:
प्रस्तावित नियमावली, खरे तर एका वर्षभरात करावयाच्या लेखा परीक्षणाच्या संख्येच्या संदर्भात सेवा प्रदात्यांचा भार कमी करतात. प्रत्येक तिमाहीत प्रत्येक परवानाकृत सेवा क्षेत्राचे  लेखा परीक्षण करण्याऐवजी, वार्षिक आधारावर लेखा परीक्षण प्रस्तावित केले आहे म्हणजे प्रत्येक परवानाकृत सेवा क्षेत्राचे वर्षातून एकदाच लेखा परीक्षण केले जावे .
प्रत्येक एलएसएपर्यंत पोहोचण्यापेक्षा आणि प्रत्येक योजनेचे वेगळे आणि स्वतंत्र लेखा परीक्षण करण्यापेक्षा केंद्रीकृत प्रणालीच्या लेखा परीक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
आता, एलएसए लेखा परीक्षण केवळ त्या योजनांच्या अधीन केले जाईल जे केंद्रीकृत परीक्षणाच्या अधीन नाहीत.
सेवा प्रदात्यांद्वारे त्रुटी स्वत: सुधारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जर सेवा प्रदात्यांनी वेळेवर सुधारणात्मक कृती केल्या तर त्यांच्यावर कोणतेही आर्थिक निर्बंध लावले जाणार नाहीत. या संदर्भात स्वयं-प्रमाणपत्र लेखा परिक्षणाची आवश्यकता पूर्ण करेल.
सध्या व्यवहारात असलेली लेखा परिक्षणाची पद्धत प्री-पेड ग्राहकांच्या सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, जे एकूण ग्राहकांच्या जवळपास 95 टक्के योगदान देतात. प्रत्येक प्रकारच्या योजनांचे योग्य प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दर योजना निवड प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणात देखील, नमुन्यांचे प्रमाण पूर्वी सारखेच असेल.
बहुतेक सर्व दर योजना या अमर्यादित आधारावर वितरित करण्यात आल्याचे ट्राय ने मान्य केले असले तरी, प्रत्येक योजनेला वाजवी वापर धोरण  मर्यादा लागू आहे जी ग्राहकांद्वारे सेवा वापरण्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण निर्धारित करते. सेवा प्रदाता आणि नियामकांबद्दल ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारल्याचे लेखा परीक्षणाच्या दरम्यान लक्षात आले तर, ती रक्कम ग्राहकांना त्वरित परत करण्यासाठी सेवा प्रदात्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार, आर्थिक निर्बंधांचा परिणाम देखील सुसंगत केला गेला आहे.
लेखा परीक्षणाद्वारे प्रणालीच्या अचूकतेवर निर्माण झालेला विश्वास सेवा प्रदात्यांवरचा एल एस ए लेखा परीक्षणाचा भार कमी करेल.
'दर योजना पडताळणी' शी संबंधित मुद्द्यावर TRAI चे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन:
प्रचलित नियामक तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या शुल्क आकारणी प्रस्तावाची  तपासणी प्राधिकरणाकडून नियमितपणे केली जात आहे.
सन 1999 मध्ये दूरसंचार टॅरिफ ऑर्डर, टी टी ओ ची स्थापना झाल्यापासून गेल्या अनेक वर्षांपासून शुल्क पद्धतीचे परीक्षण करण्याची प्रक्रिया प्रचलित आहे.
काही विशिष्ट योजना वगळता दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याआधीच्या सर्व टॅरिफ प्लॅन्सची तपासणी करण्यासाठी ट्राय ने कोणतीही विशेष मोहीम हाती घेतलेली नाही.
नियामक तत्त्वांचे पालन न केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या वैधानिक आदेशानुसार कोणत्याही दराची नव्याने तपासणी केली जाऊ शकते, यामध्ये दूरसंचार सेवा प्राधान्य, TSP सह कोणत्याही भागधारकाने शुल्काची लूट केल्याच्या आरोपाचा समावेश आहे.
काही टी एस पी द्वारे कथित लूट केल्याच्या विशिष्ट तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, प्रकरणाची तपासणी केली जाते आणि नियामक तरतुदींनुसार योग्य कारवाई केली जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुराच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुराच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा मधील जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. ही राज्ये भारताच्या विकासात सक्रिय योगदान देत आहेत. त्यांच्या निरंतर प्रगतीसाठी प्रार्थना करतो. "
अर्थ मंत्रालय
2021-22 च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांचे सत्र समाप्त
9 गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे 170 पेक्षा जास्त निमंत्रित 15 आभासी बैठकांमध्ये सहभागी
2021-22 च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासंदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 ते 23 डिसेंबर 2020 दरम्यान दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अर्थसंकल्पपूर्व बैठका पार पडल्या.
या काळात घेण्यात आलेल्या 15 आभासी बैठकांमध्ये 9 संबंधित गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे 170 पेक्षा जास्त निमंत्रित सहभागी झाले. वित्तीय आणि भांडवली बाजार. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास, जल आणि स्वच्छता, व्यापार संघटना आणि कामगार संघटना, उद्योग, सेवा आणि व्यापार, पायाभूत सुविधा, उर्जा आणि हवामान बदल, कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग, उद्योगपती, अर्थशास्त्रातले तज्ज्ञ यांचा समावेश होता.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर, वित्त सचिव डॉ ए बी पांडे, डिआयपीएम सचिव तुहीन कांता पांडे, व्यय सचिव टी व्ही सोमनाथन, डीईए सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम तसेच वित्त मंत्रालय आणि इतर मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.
कर निर्धारणासह वित्तीय धोरण,रोखे बाजार, विमा, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च, आरोग्य आणि शिक्षण तरतूद, सामाजिक संरक्षण, कौशल्य, वॉटर हार्वेस्टिंग आणि जल संवर्धन, स्वच्छता, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, उत्पादन आधारित गुंतवणूक योजना, निर्यात, मेड इन इंडिया उत्पादनांचे ब्रॅण्डींग, नवोन्मेश, प्रदूषण टाळणारे उर्जेचे स्त्रोत आणि वाहने यासह इतर विविध विषयांवर संबंधितांनी अनेक सूचना केल्या.
कोविड-19 चा आलेख उतरता राहण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची आणि 2020-21च्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोठी चालना मिळाल्याबद्दल त्यांनी सरकारची प्रशंसा केली.
सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी केलेल्या मौल्यवान सूचनांबद्दल वित्त मंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले, 2021-22 चा अर्थ संकल्प तयार करताना या सूचना काळजीपूर्वक विचारात घेतल्या जातील असे आश्वासन त्यांनी दिले.