ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
रेल्वे सुरक्षेसाठी गेल्या 9 वर्षांत केलेल्या सर्व आवश्यक उपाययोजनांचे चांगले परिणाम मिळाले आहेत : अर्जुन मुंडा
रेल्वे अपघातांच्या संख्येत 2000-01 मधील 473 वरून 2022-23 मध्ये 48 पर्यंत झाली घट: अर्जुन मुंडा
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
सरकारने रेल्वे सुरक्षा सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी म्हटले आहे. रेल्वे सुरक्षेसाठी सरकारने गेल्या 9 वर्षात केलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी आज नवी दिल्लीत माध्यमांना माहिती दिली. रेल्वे आणि रेल्वेप्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यासाठी गेल्या 9 वर्षांत सर्व आवश्यक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. परिणामी रेल्वे अपघातांच्या संख्येत 2000-01 मधील 473 वरून 2022-23 मध्ये 48 पर्यंत घट झाली आहे असे रेल्वे अपघातांच्या संख्येबद्दल माध्यमांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले.
रेल्वे अपघातांची 2004-14 या कालावधीतील सरासरी संख्या वर्षाला 171 होती, तर 2014-23 या कालावधीत ती वर्षाला 71 इतकी कमी झाली असे त्यांनी सांगितले. रेल्वेने, रेल्वे सुरक्षा वाढवण्यासाठी 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष  या नावाने पाच वर्षांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या एका महत्त्वाच्या निधीची सुरुवात केली. महत्वाच्या सुरक्षा मालमत्तांच्या बदली/नूतनीकरण/अद्ययावतीकरण यासाठी याचा उपयोग केला जातो. या अंतर्गत 2017-18 पासून 2021-22 पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोषाच्या एकूण कामांवर 1.08 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी 31.05.2023 पर्यंत 6427 स्थानकांवर पॉइंट्स आणि सिग्नल्सच्या केंद्रीकृत कार्यान्वयनासह इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली उपलब्ध करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रेल्वे फाटकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी 31.05.2023 पर्यंत 11093 फाटकांवर इंटरलॉकिंग सुविधा उपलब्ध केली अर्जुन मुंडा म्हणाले की अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रेल्वेमार्गांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी विद्युत साधनांनी पडताळणी करण्याकरीता 31.05.2023 पर्यंत 6377 स्थानकांवर संपूर्ण ट्रॅक सर्किटिंग सुविधा उपलब्ध केली आहे असे अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.
लोको पायलटची सतर्कता सुनिश्चित करण्यासाठी लोकोमोटिव्ह दक्षता नियंत्रण उपकरणे  सज्ज आहेत. लोको पायलट वेळेवर इशारा प्राप्त करु शकतात आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतात असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
धुके असताना दृश्यमानता कमी असते अशा वेळी चालक दलाला सूचना देण्यासाठी सिग्नलच्या आधी दोन ओएचई खांबांवर रेट्रो-रिफ्लेक्टीव्ह सिग्मा फलक प्रदान केले जातात. या सर्व उपायांचे चांगले परिणाम दिसून आल्याचे अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 160 कोटी रुपये खर्चासह सर्वसमावेशक हस्तकला समूह विकास योजना सुरू ठेवायला मंजुरी दिली
उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी स्थानिक कारागीर आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्यवसाय विषयक गरजा या योजनेद्वारे पूर्ण केल्या जातील
सर्वांगीण विकासासाठी 10,000 हून अधिक कारागीर असलेले मेगा हस्तकला समूह निवडले जाणार
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2021
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एकूण 160 कोटी रुपये खर्चासह सर्वसमावेशक हस्तकला समूह विकास योजना  सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. ही योजना मार्च 2026 पर्यंत चालू राहील. या योजनेअंतर्गत हस्तकला कारागिरांना पायाभूत सुविधा, बाजारपेठ, संरचना आणि तंत्रज्ञान उन्नतीकरण सहाय्य प्रदान केले जाईल.
उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी स्थानिक कारागीर आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्यवसाय संबंधी गरजा पूर्ण करणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे सर्वसमावेशक हस्तकला समूह विकास योजनेचे  उद्दिष्ट आहे. थोडक्यात, या समूहांची स्थापना करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट कारागीर आणि उद्योजकांना आधुनिक पायाभूत सुविधा, अद्ययावत तंत्रज्ञान, पुरेसे प्रशिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास माहिती, बाजारपेठेशी संबंध आणि उत्पादन विविधतेसह जागतिक दर्जाचे कारखाने उभारण्यास मदत करणे हे आहे .
सीएचसीडीएस अंतर्गत, मूलभूत सर्वेक्षण आणि कामकाजाचे मॅपिंग, कौशल्य प्रशिक्षण, सुधारित टूल किट, विपणन कार्यक्रम, चर्चासत्रे , प्रसिद्धी, संरचना कार्यशाळा, क्षमता निर्मिती सारखे सहाय्य प्रदान केले जाईल. सामायिक सुविधा केंद्रे, एम्पोरिअम्स, कच्चा माल बँका, व्यापार सुविधा केंद्र , सामायिक उत्पादन केंद्र , डिझाईन आणि रिसोर्स सेंटर साठीही मंजुरी दिली जाईल.
या उद्देशाने तयार केलेल्या डीपीआर नुसार आणि आवश्यकतेनुसार हस्तकला क्षेत्राचा चांगला अनुभव असलेली केंद्रीय/राज्य हस्तकला महामंडळे/स्वायत्त, संस्था-परिषद-संस्था/नोंदणीकृत सहकारी/कारागीरांची उत्पादक कंपनी/नोंदणीकृत एसपीव्ही यांच्या माध्यमातून विकासासाठी एकात्मिक प्रकल्प हाती घेतले जातील.
विखुरलेल्या कारागिरांना एकत्र आणणे, मूलभूत स्तरावर उद्योग उभारणे आणि त्यांना हस्तकला क्षेत्रातील एसएमईशी जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.या योजनेअंतर्गत सर्वांगीण विकासासाठी 10,000 हून अधिक कारागीर असलेल्या मेगा हस्तकला समूहांची निवड केली जाईल
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 200
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी नवी दिल्ली इथे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली इथे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, अजित डोवाल, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल, मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, संचालक , संशोधन आणि विश्लेषण शाखा  चे प्रमुख, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर सरकारचे अधिकारी यांच्यासह भारत सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सुरक्षा ग्रीडच्या कामकाजाचा आणि सुरक्षेशी संबंधित विविध पैलूंचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार दहशतवादा विरोधात शून्य सहिष्णुतेसाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. अमित शाह यांनी एरिया डॉमिनेशन प्लान, झिरो टेरर प्लान, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, यूएपीएशी संबंधित प्रकरणे आणि सुरक्षेशी संबंधित इतर मुद्यांचाही आढावा घेतला. सुरक्षा संस्था आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने, सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे गृहमंत्र्यांनी कौतुक केले, आणि नियमित पोलीस दक्षता यंत्रणा आणखी मजबूत करण्याची सूचना दिली. मे 2023 मध्ये श्रीनगर इथे होणाऱ्या G-20 बैठकीच्या तयारीचाही गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला, आणि सर्व यंत्रणांना कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्राने अनिवार्य प्रमाणीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली; 1 जून 2022 पासून येणार अमलात
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2022
सोन्याचे दागिने आणि सोन्याच्या कलाकुसरीच्या वस्तूंचे प्रमाणीकरण  आदेश, 2022 नुसार अनिवार्य असलेल्या प्रमाणीकरणाचा दुसरा टप्पा 1 जून 2022 पासून अमलात येईल.
भारतीय मानक 1417अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोन्याच्या दागिन्यांची/कलाकुसरीच्या वस्तूंच्या अधिकच्या 20, 23 आणि 24 या तीन कॅरेटचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी 32 नव्या जिल्ह्यांत अनिवार्य प्रमाणीकरणासंबंधातील AHC स्थापन करण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यांची यादी BIS च्या www.bis.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारने हा आदेश 4 एप्रिल 2022 रोजी जारी केला.
BIS ने 23 जून 2021 पासून देशाच्या 256 जिल्ह्यांत अनिवार्य प्रमाणीकरणाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे, ज्यात HUID सोबत रोज 3 लाखाहून जास्त सोन्याच्या वस्तूंचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे.
BIS ने सामान्य लोकांना आपल्या अप्रमाणित सोन्याच्या दागिन्यांचे कुठल्याही BIS प्रमाणित मुल्यांकन आणि प्रमाणीकरण केंद्रांवर प्रमाणीत करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या केंद्रांवर सामान्य जनतेच्या दागिन्यांचे प्रमाणीकरण प्राधान्याने करून त्याचा चाचणी अहवाल ग्राहकांना देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र ग्राहकांना त्यांच्या मिळाल्यानंतर दागिन्यांच्या शुद्धतेची खात्री पटेल आणि त्यांच्याकडे असलेले दागिने विकताना याचा उपयोग होईल.
या चाचणीचे शुल्क अशा प्रकारे असेल, 4 दागिन्यांपर्यंत 200 रुपये, तसेच 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त दागिन्यांसाठी प्रती दागिना 45 रुपये.
BIS च्या संकेतस्थळाच्या www.bis.gov.in या होम पेजवर ग्राहकांच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या चाचणीविषयी मार्गदर्शक तत्वे आणि मान्यताप्राप्त मुल्यांकन आणि प्रमाणीकरण केंद्रांची यादी उपलब्ध आहेत.
BIS केयर ॲपवरून HUID क्रमांकासह प्रमाणित सोन्याच्या दागिन्यांची तपासणी ‘verify HUID’ या सदरात करून घेता ह्येईल. हे ॲप प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करता येऊ शकते.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तीकर विभागाची अहमदाबादमध्ये धाडसत्रे
प्राप्तीकर विभागाने 28.09.2021 रोजी रिअल इस्टेट डेव्हलपर ग्रुप आणि या ग्रुपशी संबंधित दलालांवर धाड आणि जप्तीची कारवाई केली. यात एकूण 22 निवासी आणि व्यवसाय ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर ग्रुपकडून, मोठ्या प्रमाणावर दोषी असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे, संशयास्पद कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे इत्यादी सापडले असून ते जप्त केले आहेत. या पुराव्यांमध्ये ग्रुपने गेल्या अनेक आर्थिक वर्षांमध्ये केलेल्या बेहिशेबी व्यवहाराच्या तपशीलवार नोंदी आहेत. जमिन व्यवहारामध्ये बेहिशेबी 200 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त गुंतवणूक दाखवणारे दस्तऐवज आणि जमिनीच्या विक्रीतून बेहिशेबी 100 कोटी रुपयांच्या रोखीच्या पावत्या सापडल्या असून त्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. बेनामी व्यक्तींच्या नावावर वर्षानुवर्षे खरेदी केलेल्या मालमत्तांची मोठ्या संख्येने मूळ कागदपत्रे देखील सापडली आहेत.
दलालामार्फत झालेल्या जमिन खरेदी -विक्रीच्या व्यवहारांशी संबंधित रोख आणि धनादेशामधील देयकाचा तपशील दर्शविणारी कागदपत्रेही सापडली आहेत. आतापर्यंत या जमीन व्यवहारात 230 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार दाखवणारे दस्तऐवज सापडले आहेत. ते जप्त केले आहेत.
सापडलेल्या कागदपत्रांमधून रिअल इस्टेट समूहाने 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे तर दलालांनी 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी उत्पन्न मिळवल्याचे दलालांकडे सापडलेल्या कागदपत्रांमधील नोंदींतून दिसते. एकूणच, धाडसत्र आणि जप्तीच्या कारवाईमुळे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा बेहिशेबी व्यवहार उघडकीला आला आहे.
धाडसत्र आणि जप्तीच्या कारवाई दरम्यान 24 लॉकर्स देखील सापडले आहेत. ते गोठवले आहेत. आतापर्यंत अंदाजे 1 कोटी रुपयांची रोकड आणि 98 लाख रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
धाडसत्र आणि जप्तीची कारवाई अजूनही सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग व्यक्तींना आभासी मंचावरून मदत आणि सहाय्यक उपकरणांचे वाटप करण्यासाठी डीईपीडब्लूडी विभागाचे उद्या उत्तर मुंबईत एडीआयपी शिबीर
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत, यांच्या हस्ते उद्या, व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उत्तर मुंबईत, कांदिवली इथे दिव्यांग व्यक्तींना मदत आणि मोफत सहाय्यक उपकरणे देण्यासाठीच्या शिबिराचे उद्घाटन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या एडीआयपी योजनेअंतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे. खासदार गोपाळ शेट्टी पोईसर येथून या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतील. कोरोना संसर्गाच्या काळात दिव्यांगाची विशेष काळजी घेण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे, त्यानुसार दिव्यांगांना या काळातही निर्वेधपणे मदत पोचवली जात आहे. याच मलिकेत, कोविडच्या सर्व नियमांचे पालन करत, हे शिबीर आयोजित केले जाणार आहे.
उत्तर मुंबईतल्या सहा ठिकाणच्या 1035 दिव्यांगाना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात टप्याटप्याने 87.96 लाख रुपये मूल्याची 1740 उपकरणे देण्यात आली होती. यात दहिसर, कांदिवली , बोरीवली  आणि पोईसर जिमखाना या भागांचा समावेश आहे.
भारतीय कृत्रिम पाय उत्पादक महामंडळ , कानपूर यांनी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या , सहकार्याने हे शिबीर आयोजित केले आहे. नव्या प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धतींनुसार हे शिबीर घेतले जाईल.
या शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी, 150 दिव्यांग व्यक्तींना सहायक उपकरणे दिली जातील, ज्यात 21 तीन चाकी मोटारसायकलींचाही समावेश आहे. उत्तर मुंबईत या शिबिरात एकूण 33 तीनचाकी मोटारसायकलींचे वितरण होणार असून त्यासाठी, उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाल शेट्टी यांनी आपल्या खासदार निधीतून 3,96,000 रुपये दिले आहेत. या एका मोटारसायकलची किंमत 37000 रुपये इतकी आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ती घेण्यासाठी ADIP योजनेअंतर्गत 25000 रुपये अनुदान मिळते, उर्वरित 12000  मदत खासदार निधीतून केली जाते.
या शिबिरातून गर्दीमुळे कोविड संक्रमण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आणि नियमांचे पालन केले जाणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीची थर्मल तपासणी, मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर अनिवार्य करणे, तसेच व्यावसायिकांना पीपीई किट्सचा वापर अनिवार्य केला जाणार आहे. शिबिराच्या जागेला वारंवार सॅनिटाईज करण्याची पूर्ण सुविधा करण्यात आली आहे. बसण्याची व्यवस्था करतांनाही शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन केले जाणार आहे. एका वेळी केवळ 40 लाभार्थ्यांना शिबिरस्थळी प्रवेश दिला जाईल.
या शिबिरात, टप्प्याटप्याने उपकरणांचे वितरण केले जाणार आहे. यात 33 तीन चाकी मोटार सायकली, 75 तीन चाकी मानवचलित सायकली,169 व्हील चेअर्स, 12 सीपी चेअर्स, 178 कुबड्या, अंध व्यक्तींसाठी 116 आधारकाठ्या, 136 स्मार्ट केन्स, 23 फोल्डिंग केन्स, 5 डेझी प्लेअर, 2 ब्रेल किट्स, 11 रोलाटोर, 6 कुष्ठरोग प्रथमोपचार किट्स आणि 102 कृत्रिम पाय आणि हात अशी मदत दिली जाणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची अद्ययावत स्थिती
देशभरात लसीकरण करण्यात आलेल्या एकूण आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या 16 लाखांपेक्षा अधिक
5 राज्यांत आज लसीकरण मोहिमेच्या नवव्या दिवशी 31,466 लाभार्थ्यांचे लसीकरण
कोविड -19 लसीकरणाच्या देशभरातील विशाल मोहिमेच्या नवव्या दिवशी आज 5 राज्यांत मिळून 31,000 पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांचे लसीकरण झाले.
हरियाना , कर्नाटक , पंजाब , राजस्थान , तामिळनाडू  या राज्यांत मिळून आज संध्याकाळी 7:30 वाजेपर्यंत एकूण 31,466 लाभार्थ्यांचे लसीकरण झाले.आज संध्याकाळी 6:30 पर्यंत 693 सत्रे झाली.
तात्पुरत्या अहवालानुसार कोविड-19 विरुद्ध लसीकरण झालेल्या 28613 सत्रांत मिळून 16 लाखांवर आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले.
अंतिम अहवाल आज रात्री उशिरापर्यंत पूर्ण होईल.
|
|
S. No.
|
|
State/UT
|
|
Beneficiaries vaccinated
|
|
1
|
|
A & N Islands
|
|
1998
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1,47,030
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
6,511
|
|
4
|
|
Assam
|
|
13,881
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
76,125
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
1502
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
28,732
|
|
8
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
345
|
|
9
|
|
Daman & Diu
|
|
283
|
|
10
|
|
Delhi
|
|
25,811
|
|
11
|
|
Goa
|
|
1561
|
|
12
|
|
Gujarat
|
|
78,466
|
|
13
|
|
Haryana
|
|
72,204
|
|
14
|
|
Himachal Pradesh
|
|
13,544
|
|
15
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
11,647
|
|
16
|
|
Jharkhand
|
|
14,806
|
|
17
|
|
Karnataka
|
|
1,91,443
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
53,529
|
|
19
|
|
Ladakh
|
|
558
|
|
20
|
|
Lakshadweep
|
|
633
|
|
21
|
|
Madhya Pradesh
|
|
38,278
|
|
22
|
|
Maharashtra
|
|
99,885
|
|
23
|
|
Manipur
|
|
2319
|
|
24
|
|
Meghalaya
|
|
2236
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
3979
|
|
26
|
|
Nagaland
|
|
3,443
|
|
27
|
|
Odisha
|
|
1,52,371
|
|
28
|
|
Puducherry
|
|
1478
|
|
29
|
|
Punjab
|
|
31,326
|
|
30
|
|
Rajasthan
|
|
91,856
|
|
31
|
|
Sikkim
|
|
960
|
|
32
|
|
Tamil Nadu
|
|
61,720
|
|
33
|
|
Telangana
|
|
1,10,031
|
|
34
|
|
Tripura
|
|
14,252
|
|
35
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1,23,761
|
|
36
|
|
Uttarakhand
|
|
10,514
|
|
37
|
|
West Bengal
|
|
84,505
|
|
38
|
|
Miscellaneous
|
|
40,144
|
|
Total
|
|
16,13,667
लसीकरण मोहिमेच्या नवव्या दिवशी संध्याकाळी 7:30 वाजेपर्यंत फक्त 10 एईएफआयची  नोंद झाली आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोरोना विषाणूच्या जनुकीय अणुक्रमांकावर भारतीय संशोधकांचे काम सुरु
(नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
नोवेल कोरोना विषाणू हा एक नवीन विषाणू आहे आणि संशोधक त्यातील सर्व भिन्न बाबी शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सेल्युलर आणि आण्विक जीवशास्त्र , हैदराबाद आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ जेनोमिक्स अँड इंटिग्रेटिव्ह बायोलॉजी , नवी दिल्ली या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन केंद्र  च्या दोन संस्थानी नोवेल कोरोना विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय अनुक्रमांवर एकत्र काम करण्यास सुरवात केली आहे.
“या विषाणूची उत्क्रांती, त्याची गतिशीलता आणि त्याचा प्रसार समजण्यास आम्हाला मदत करेल. हा अभ्यास आम्हाला तो विषाणू किती झपाट्याने विकसित होत आहे आणि त्याची भविष्यातील लक्षणे कोणती आहेत हे जाणून घेण्यास मदत करेल," असे सीसीएमबीचे संचालक डॉ. राकेश मिश्रा यांनी इंडिया सायन्स वायर डीएसटीच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक ज्योती शर्माशी बोलताना सांगितले.
डॉ. मिश्रा म्हणाले की, संपूर्ण जनुकीय अनुक्रम ही विशिष्ट जीवांच्या जनुकांचा संपूर्ण डीएनए अनुक्रम निर्धारित करण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत आहे. नोवेल कोरोना विषाणू संसर्गाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे नमुने गोळा करून ते परीक्षणासाठी अनुक्रम केंद्रात पाठविणे हा या पद्धतीचा दृष्टिकोन आहे. जनुकीय सिक्वेन्सींग अभ्यासासाठी खूप मोठ्या संख्येने नमुने आवश्यक आहेत. जास्त माहितीशिवाय आपण कोणताही निष्कर्ष काढला तर कदाचित योग्य होणार नाही. या क्षणी आमच्याकडे काही अनुक्रम आहेत आणि ते साधारण काही शेकड्यात उपलब्ध झाले की मग आपण या विषाणूच्या अनेक जैविक बाबींवरून बरेच अनुमान काढू शकू.
प्रत्येक संस्थेतील तीन ते चार लोक संपूर्ण जनुकीय अनुक्रमांकावर सातत्याने कार्यरत आहेत. पुढील 3 ते 4 आठवड्यात संशोधकांना कमीतकमी 200 ते 300 अलगाव मिळू शकतील आणि ही माहिती त्यांना या विषाणूच्या वर्तनाबद्दल काही निष्कर्ष काढण्यास मदत करेल. या उद्देशाने पुणे येथील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरोलॉजी  अर्थात राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्थेला वेगवेगळ्या ठिकाणांहून वेगळ्या पद्धतीने दूर ठेवलेले विषाणू देण्याची विनंती केली आहे. यामुळे शास्त्रज्ञांना देशभरातील व्यापक आणि स्पष्ट चित्र मिळविण्यासाठी मदत होईल. विषाणूच्या उत्पत्तिस्थानाची माहिती मिळविता येईल, ज्या आधारे कच्चे दुवे ओळखून अलगीकरणासाठी निश्चित धोरण विकसित करता येईल, असेही डॉ. मिश्रा यांनी सांगितले.
या व्यतिरिक्त संस्थेने चाचणीची क्षमताही वाढविली आहे. मोठ्या संख्येने लोकांची चाचणी सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांची तपासणीही होईल. याद्वारे बाधित रुग्णांची संख्या ओळखण्यास आणि नंतर त्यांना विलगीकरणासाठी पाठविण्यात मदत मिळेल.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
ई छावणी प्रकल्पाखाली छावणी मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांसाठी जीआयएस आधारित स्वयंचलित पाणी पुरवठा प्रणाली
संरक्षण संपदा दिन 2021 चे औचित्य साधून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी छावणी मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांसाठी जीआयएस आधारित स्वयंचलित पाणी पुरवठा प्रणालीचे नुकतेच उद्घाटन केले.
संरक्षण सचिव आणि दिल्ली इथल्या संरक्षण संपदा महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली, भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक्स  ने, पाणीपुरवठ्यासाठी हे जीआयएस आधारित मोड्यूल विकसित केले आहे.
छावणी परिसरातल्या नागरिकांना सुलभ आणि वेगवान जल जोडण्या देण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. हे संपूर्णतः स्वयंचलित असून,
- पाणीपुरवठा जोडणीचे स्थान ओळखण्याची सुविधा नागरिकांना प्रदान करते.
- जवळची जलवाहिनी ते स्वतः निश्चित करते.
- सर्व पाणीपुरवठा वाहिन्यांची क्षमता विषद करण्यात आली आहे.
- स्थानाच्या आधारे हे अंतराची गणना करते.
- अर्जदाराकडून जोडणी शुल्कासह देय असलेले इतर आकार ऑनलाईन देता येतात.
याशिवाय हे मोड्यूल जल जोडणीची परवानगी ऑनलाईन देण्याची सुविधाही प्रदान करते. ही प्रणाली वापरकर्त्यासाठी सुलभ, प्रभावी आणि पारदर्शक आहे.
जीआयएस प्रणाली ही देशातली अशा प्रकारची पहिली प्रणाली आहे. जल जोडणीच्या मंजुरीसाठी यामध्ये मानवी हस्तक्षेप नसल्याने किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या संकल्पनेवर आधारित ही प्रणाली आहे.
बिसागने जीआयएस मोड्यूलची यशस्वी अंमलबजावणी केली असून भारत इलेक्ट्रोनिक्सने हे ई छावणी पोर्टल समवेत एकीकृत केले आहे.
संरक्षण संपदा महासंचालकाद्वारे 16 डिसेंबर 2021 ला संरक्षण संपदा दिन साजरा करण्यात आला.
पंतप्रधान कार्यालय
ओडिशा सरकारमधील मंत्री नब किशोर दास यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
ओडिशा सरकारमधील मंत्री नब किशोर दास यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
ओडिशा सरकारमधील मंत्री नब किशोर दास जी यांच्या दुर्दैवी निधनाने दुःख झाले.या दु:खद प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मी शोकसंवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.”
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
स्वराज मालिका आता डीडी नॅशनल वर बिंग वॉच मोड मध्ये दाखवली जाणार
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
डी डी नॅशनल वाहिनी 11 फेब्रुवारीपासून वर ‘स्वराज’ ही लोकप्रिय मालिका दर शनिवार रविवारी दुपारी एक वाजल्यापासून बिंग वॉच मोड मध्ये म्हणजे एकापाठोपाठ एक एपिसोड्स स्वरूपात दाखवली जाणार
मालिका प्रसारणाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे :
|
|
Episode
No.
|
|
Main Character/Event/Place
|
|
Period
|
|
Date of Telecast
|
|
1 to 3
|
|
- Vasco Da Gama
- Vijay Nagar
- Rani Abbakka
|
|
- 1498 – 24 Dec 1524
- 1336 – 1646
- 1525 – 1570
|
|
11.02.2023
|
|
4 to 6
|
|
- Shivappa Naik
- Shivaji
- Kanhoji Angre
|
|
- 1645 – 1660
- 1674 – 3 April 1680
- 1689 – 1729
|
|
12.02.2023
|
|
7 to 9
|
|
- Baji Rao
- Chimaji Appa
- EIC – French
|
|
- 17 April 1720 – 28 April 1740
- 1707 – 1740
- 1664 – 1794
|
|
18.02.2023
|
|
10 to 12
|
|
- EIC – British
- Martand Verma
- Battle of Plassey
|
|
- 1600 – 1 June 1874
- 1706 – 7 July 1758
- 23 June 1757
|
|
19.02.2023
|
|
13 to 15
|
|
- Puli Thevar
- Rani Velu Nachiyar
- Veerapandiya Kattaboman
|
|
- 1715 – 1767
- 3 Jan. 1730 – 25 Dec. 1716
- 1760 – 16 Dec. 1799
|
|
25.02.2023
|
|
16 to 18
|
|
- Pazahasi Raja
- Sanyasi Movement
- Bakshi Jagbandhu Paika Leaders
|
|
- 1774 – 30 Nov. 1805
- 1770
- May 1817 – Dec.
1818
|
|
26.02.2023
|
|
19 to 21
|
|
- Wazir Ali
- Velu Thampi Dalava
- Tilka Manjhi
|
|
- 19 April 1780 – 15 May 1817
- 1802 – 17 July 1835
- 29 Dec. 1856 – 13 August 1891
|
|
04.03.2023
|
|
22 to 24
|
|
- Haathras Revolt 
- U Tirot Singh
- Sidho Kano Murmu
|
|
- 1818
- 1802-17 July 1835
- 1855-56
|
|
05.03.2023
पंधराव्या शतकात, भारतात वास्को द गामाचे आगमन झाल्यापासूनचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा गौरवास्पद इतिहास रंजकपणे दाखवणारी “स्वराज- भारत की स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा” ही 75 भागांची मेगा मालिका दूरदर्शनवर दाखवण्यात आली. या मालिकेत भारतीय इतिहासाचे अनेक आजवर न दाखवले गेलेले पैलू उजेडात आणण्यात आले असून, स्वातंत्र्यलढ्याच्या अज्ञात नायकांच्या शौर्य आणि बलिदानाच्या गाथा दाखवण्यात आल्या आहेत.
पाच ऑगस्ट 2022 रोजी स्वराज ह्या मालिकेचा शुभारंभ, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर, राज्यमंत्री डॉ. एल, मुरुगन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला होता. मालिकेचे प्रसारण 14 ऑगस्ट, 2022 पासून डीडी नॅशनल वर हिन्दी भाषेत आणि त्यानंतर नऊ प्रादेशिक भाषांत  प्रादेशिक वाहिन्यांवर दाखवण्यात आली. रविवारी सकाळी 9 वाजता आणि रात्री नऊ वाजता डीडी नॅशनल वर तिचे प्रसारण होत असे. तर पुनर्प्रसारण मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी एक वाजता तर शनिवारी रात्री 9 वाजता होत असे. तर याच मालिकची ध्वनिमुद्रित आवृत्ती आकाशवाणीवर, शनिवारी सकाळी 11 वाजता प्रसारित केली जात असे.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 141
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
ग्रामीण, कृषी आणि आदिवासी क्षेत्रांतील सूक्ष्म उद्योगांसाठी सुक्ष्म पतपुरवठ्याचे धोरण ही काळाची गरज- नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्य उद्योग आणि रस्ते व वाहतूक खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुक्ष्म/लहान उद्योग जसे मच्छीमार, फेरीवाले, रिक्षा चालक, भाजी विक्रेते, गरीब, बचतगट यांच्यासाठी आर्थिक योजना किंवा प्रारुप असावे यावर भर दिला. त्यांनी काल ‘पॅन आयआयटी ग्लोबल ई-कॉन्क्लेव, एमएसएमई आणि उपजीविकेबाबत फेरविचार’ या परिषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित केले.
ते म्हणाले, देशातील मोठी लोकसंख्या मासेमारी, मधमाशी पालन, बांबू उत्पादन यासारख्या छोट्या व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहे, हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग उचित अर्थपुरवठ्यापासून वंचित आहे. हे व्यावसायिक काबाड कष्ट करणारे, कुशल, हुशार आणि प्रामाणिक आहेत परंतु अर्थसहाय्य नसल्यामुळे ते त्यांच्या व्यवसायात / कामांमध्ये कोणतेही मूल्यवर्धन करु शकत नाहीत. थोड्याशा आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन पाठिंब्यावर ते आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करु शकतील तसेच यामुळे ग्रामीण, कृषी आणि आदिवासी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितालाही चालना मिळेल तसेच जीडीपीलाही बळकटी मिळेल.
गडकरी यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास उद्योजकांना मदत आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक मॉडेल विकसित करण्याच्या सूचना आमंत्रित केल्या. हे प्रारुप पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारीत, कमी प्रक्रियांचे आणि कमीत कमी परवानगीची आवश्यकता लागेल असे असावे, असे गडकरी म्हणाले. नीती आयोग, अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रारुपाला मान्यता मिळाल्यानंतर बांबू, मध उत्पादन, पर्यायी इंधन आणि इतर क्षेत्रातील जास्तीत जास्त उद्योजकांना पाठबळ मिळेल. नोबेल पारितोषक विजेते आणि ग्रामीण बँक-बांग्लादेशचे संस्थापक प्रो. मुहम्मद युनुस यांनीही याप्रसंगी आपले विचार व्यक्त केले.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 179.53 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 44,488 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.10% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.70% आहे.
गेल्या 24 तासात 6,554 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून एकूण रुग्णसंख्या 4,24,20,120 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 4,184 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 77.60 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 8,73,974 चाचण्या करण्यात आल्या