ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा , 2022 चा अंतिम निकाल केला जाहीर
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा , 2022 चा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. भारतीय लष्करी अकादमी, डेहराडून, भारतीय नौदल अकादमी एझिमला, केरळ तसेच वायुदल अकादमी, हैदराबाद येथे प्रवेशासाठी , सप्टेंबर, 2022 रोजी घेतलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या सेवा निवड मंडळाने घेतलेल्या मुलाखतींच्या आधारावर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार 204  उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या  संकेतस्थळावर निकाल उपलब्ध आहेत. विविध अभ्यासक्रमांसाठी तीन याद्यांमध्ये काही समान उमेदवार आहेत. मात्र, संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा , 2022 साठी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  ने अंतिम निकाल जाहीर केल्यानंतर उमेदवारांचे गुण संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.
या याद्या तयार करताना वैद्यकीय चाचणीचे निकाल विचारात घेतलेले नाहीत. या उमेदवारांची जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता इत्यादींची पडताळणी करणे अद्याप सुरु आहे. त्यामुळे यादीत अनुक्रमांक असलेल्या सर्व उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरत्या स्वरुपात आहे.
सरकारने सूचित केल्याप्रमाणे भारतीय लष्करी अकादमीसाठी 100 जागा असून त्यात एनसीसीसी प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या  13 आरक्षित जागांचा तसेच भारतीय नौदल अकादमी, एझीमला, केरळ कार्यकारी शाखेसाठी 22 पदे आणि हवाई दल अकादमी, हैदराबादसाठी 32 जागा राखीव  आहेत.
उमेदवारांना त्यांची जन्मतारीख आणि शैक्षणिक पात्रतेची मूळ प्रमाणपत्रे त्यांच्या साक्षांकित प्रतींसह त्यांच्या पहिल्या पसंतीनुसार सैन्य मुख्यालय/नौदल मुख्यालय/हवाई मुख्यालय, येथे सादर करण्याची विनंती केली जात आहे. पत्त्यात काही बदल झाल्यास, उमेदवारांनी ताबडतोब संबंधित मुख्यालयास कळवावे.
कोणत्याही अधिक माहितीसाठी, उमेदवारांनी कोणात्याही कामाच्या दिवशी आयोगाच्या प्रवेशद्वार 'सी' जवळील सुविधा खिडकीवर वैयक्तिकरित्या किंवा दूरध्वनी क्रमांक 011- 23385271/011-23381125/011-23098543 वर सकाळी 10:00 ते 17:00 या दरम्यान संपर्क साधावा.
G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
नौवहन मंत्रालय
एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 या काळात प्रमुख बंदरांनी नोंदवली 5.12 टक्के वाढ
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत देशातल्या प्रमुख बंदरांनी 5.12 टक्के वाढ नोंदवली. तसेच एकत्रितपणे 343.26 द.ल.टन मालवाहतुकीची हाताळणी केली. गेल्यावर्षी याच कालावधीत ती 326.54 द.ल.टन एवढी होती.
एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 या काळात कोलकाता , परादीप, विशाखापट्टणम, कामराजर, चेन्नई, कोचिन, नवीन मंगलोर, जेएनपीटी आणि दीनदयाल या नऊ बंदरांनी सकारात्मक वाढ दर्शवली.
कामराजर बंदराने , कोचिन , परादीप , हल्दीया  आणि दीनदयाल  सर्वाधिक वाढ नोंदवली.
एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 या काळात दीनदयाल बंदराने 58.63 द.ल.टन इतकी सर्वाधिक मालवाहतूक हाताळली. त्याखालोखाल परादीप 52.90 द.ल.टन, जेएनपीटी 34.81 द.ल.टन, विशाखापट्टणम 31.76 द.ल.टन आणि कोलकाता 29.97 द.ल.टन इतकी मालवाहतूक केली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
इतकी व्यापक लसीकरण मोहीम मानव इतिहासात अभूतपूर्व-पंतप्रधान
लस सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याची वैज्ञानिक आणि तज्ञांकडून खातरजमा झाल्यानंतरच मेड इन इंडिया लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली - पंतप्रधान
जगभरात 60 टक्के बालकांना मेड इन इंडिया जीव रक्षक लसी देण्यात येत असल्याची पंतप्रधानांची माहिती
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या देशव्यापी मोहिमेचा दूरदृष्य प्रणाली द्वारे प्रारंभ केला. संपूर्ण देशभरात राबवली जात असलेली ही मोहीम म्हणजे जगातला सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम आहे.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्यात 3 कोटी लोकांना लस दिली जाणार असून जगभरातल्या सुमारे 100 देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे असे सांगून त्यांनी या मोहिमेच्या अभूतपूर्व व्यापकतेची कल्पना दिली. ही संख्या दुसऱ्या टप्यात 30 कोटी पर्यंत न्यायची असून यामध्ये वयस्कर आणि गंभीर बहु व्याधी असलेल्या लोकांना लस दिली जाणार आहे. 30 कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले भारत, अमेरिका आणि चीन हे तीनच देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या व्यापक प्रमाणातली लसीकरण मोहीम इतिहासात अभूतपूर्व असल्याचे सांगून यातून भारताची क्षमता सिद्ध होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
अफवा आणि अपप्रचार यांना थारा देऊ नका असे आवाहन त्यांनी केले. मेड इन इंडिया अर्थात भारतात उत्पादन केलेल्या आणि आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या या लसी सुरक्षितता आणि परिणामकारकता या आघाड्यांवर वैज्ञानिक आणि तज्ञ आश्वस्त झाल्यानंतरच त्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय लस वैज्ञानिक, वैद्यकीय व्यवस्था, प्रक्रिया आणि संस्थात्मक यंत्रणा यांची जागतिक स्तरावर विश्वासार्हता असून सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर ही विश्वासार्हता कमावली असल्याचे ते म्हणाले. भारतात उत्पादित आणि कठोर भारतीय वैज्ञानिक चाचण्या पार केलेल्या जीव रक्षक लसी जगातली 60 टक्के बालके घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय लस आणि लस वैज्ञानिक यांच्या वरचा जगाचा विश्वास या मेड इन इंडिया लसीमुळे अधिक बळकट होणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय लसी या केवळ स्वस्तच नव्हे तर उपयोग करण्यासाठीही सुलभ आहेत. काही विदेशी लसींची प्रती डोससाठी पाच हजार रुपये इतकी किंमत असून त्यांच्या साठवणीसाठी उणे 70 डिग्री तापमानाची आवश्यकता असते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तर भारतात तयार झालेल्या लसी या भारतात अनेक वर्षापासून उपयोगात येणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले. साठवण ते वाहतूक या सर्वच आघाड्यांवर या लसी भारतातल्या परिस्थितीसाठी अनुकूल आहेत असे सांगून कोरोना विरोधातल्या लढ्यात त्या निर्णायक विजय प्राप्त करून देण्यासाठी सहाय्यक ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला
कोरोना विरोधातला लढा आत्मविश्वास आणि आत्मनिर्भर राहिला आहे. आत्मविश्वास डळमळीत होऊ द्यायचा नाही हा निर्धार प्रत्येक भारतीयात असल्याची प्रचीती आल्याची ते म्हणाले. एक कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा ते 2300 प्रयोगशाळांचे भक्कम जाळे, मास्क, पीपीई आणि व्हेंटीलेटर साठी दुसऱ्यावर अवलंबून असल्याच्या स्थितीतून आता या वस्तूंसाठी आत्मनिर्भर होण्याबरोबरच त्यांची निर्यात करण्याची क्षमता या प्रवासाचे त्यांनी स्मरण केले. लसीकरण अभियानातही असाच आत्मविश्वास आणि स्वयंपूर्णतेच्या भावनेचे दर्शन घडवण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बांधकाम क्षेत्र पुनरुज्जीवन उपाययोजनांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने बांधकाम क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याबाबत 31 ऑगस्ट 2016 अर्थविषयक केंद्रीय समितीच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी काही उपाययोजनांना आज मंजुरी दिली.
नीती आयोगाने सरकारी संस्थांद्वारे किंवा विरोधात लवादासंबंधी मांडलेल्या पुढील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
 लवाद किंवा अपील राखून ठेवण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय सरकारी संस्था महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता तसेच कायदा विभागाशी विचारविनिमय करून घेईल.
 लवादाच्या निर्णयाला एखाद्या सरकारी संस्थेने आव्हान दिले असेल आणि त्याच्या परिणामस्वरूप लवादाची रक्कम देण्यात आली नसेल तर अशा प्रकरणी 75 टक्के रक्कम सरकारी संस्था कंत्राटदाराला तेवढ्याच रकमेच्या बँक हमीवर अदा करेल आणि त्यावरील व्याज भरणार नाही. सरकारी संस्थांना देय व्याज रकमाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार अदा केल्या जातील.
वरील आदेश सरकारी संस्था म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व सरकारी कंपन्या, केंद्र सरकारच्या सर्व स्वायत्त संघटना, 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक केंद्र सरकारचे भाग भांडवल असलेले विशेष हेतू उपक्रम आणि केंद्र सरकारचे सर्व विभाग याना लागू आहे.
प्रमुख प्रभाव
या मंजूर उपाययोजनामुळे आव्हान / अपीलच्या उपायांचा उपयोग विवेकपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने करायला आणि बांधकाम क्षेत्रात तरलता आणण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. बांधकाम क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा महत्त्वपूर्ण परिणाम पाहता आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार पुरवणारे क्षेत्र म्हणून, त्याचे पुनरुज्जीवन देखील महत्त्वपूर्ण रोजगार निर्मितीस मदत करेल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, बांधकाम क्षेत्रात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वाढती संख्या दीर्घकालीन कायदेशीर प्रक्रियेचा विषय आहे. लवादामध्ये गेलेल्या या अनेक प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदाराला / सवलत धारकाला रक्कम अदा करण्यात आली नसून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
वरील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सीसीईएने 2016 मध्ये नीती आयोगाने केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कंत्राटदाराला / सवलतधारकाला सरकारी संस्थांकडून 75 टक्के रक्कम अदा करण्यासह विविध अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांना मान्यता दिली होती. मात्र व्याजाच्या रकमेएवढी बँक हमी देण्याच्या आग्रहामुळे बांधकाम क्षेत्रात तरलता आणण्याच्या उद्देशाने 75 टक्के अंतरिम रक्कम अदा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय यशस्वी झाला नाही. याचा परिणाम संपूर्ण व्यावसायिक व्यवस्थेवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 118
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील एकत्रित कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला 72.37 कोटी मात्रांचा टप्पा
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.49 %
देशात गेल्या 24 तासात 34, 973 नव्या दैनंदिन कोविड रुग्णांची नोंद
देशातील सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या  एकूण रुग्णांच्या 1.18 %
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 77 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी
आज सकाळ 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार देशात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाअंतर्गत गेल्या 24 तासात 67,58,491 मात्रा देण्यात आल्या असून ,त्यामुळे एकूण मात्रांची संख्या 72.37 कोटी  वर पोहोचली आहे. एकूण 74,18,183 सत्रांच्या माध्यमातून या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे –
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,62,796
|
|
2nd Dose
|
|
85,55,939
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,35,063
|
|
2nd Dose
|
|
1,38,66,099
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
29,00,15,880
|
|
2nd Dose
|
|
3,99,36,894
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
14,12,24,670
|
|
2nd Dose
|
|
6,11,18,659
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
9,19,04,711
|
|
2nd Dose
|
|
4,84,63,875
|
|
Total
|
|
72,37,84,586
कोविड – 19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि देशभरात त्याचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 37,681 रुग्ण बरे झाल्यामुळे, महामारीच्या प्रारंभीपासून आतार्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 3,23,42,299 वर गेली आहे.
परिणामी, भारातात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.49 % झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 75 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 34,973 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,90,646 असून एकूण बाधित रुग्णांच्या 1.18 % आहे.
देशभरात चाचण्या करण्याच्या क्षमतेतील वाढ सुरूच आहे. गेल्या 24 तासात 17,87,611 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. भारताने तापर्यंत 53.86 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.31 % असून गेले 77 दिवस हा दर 3 % पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.96 % असून गेले सलग 95 दिवस हा दर 5 % पेक्षा कमी आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात सलग तिसऱ्या दिवशी 90,000 पेक्षा जास्त रुग्ण रोगमुक्त झाल्याची नोंद
रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या जवळपास 44 लाख-जगातील उच्चांक
भारतात रुग्ण बरे होण्याच्या दराने 80% पर्यंत पोचत महत्वपूर्ण टप्पा केला पार
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
भारतात रुग्ण बरे होण्याच्या राष्ट्रीय दराने 80%पर्यंत पोहोचत महत्वपूर्ण टप्पा पार केला आहे.
बरे होणाऱ्या रूग्णसंख्येत वाढ होऊन , भारतात सलग तिसऱ्या दिवशी 90,000 पेक्षा अधिक रुग्ण बरे झाल्याची नोंद केली गेली.
गेल्या 24 तासात 93,356 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.
12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात रुग्ण बरे होण्याचा दर,राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक
बरे झालेले 79 % नविन रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
आज बरे झालेल्या रूग्णांची एकूण संख्या जवळपास 44 लाख  इतकी होती.जगात रूग्ण बरे होणाऱ्या संख्येच्या बाबतीत भारत उच्च स्थानावर पोचला आहे. ही संख्या जगातील एकूण संख्येच्या 19% आहे.
U.Ujgare/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीआयटीईएस कॉप-19: भारतातील हस्तकला निर्यातदारांना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2022
ठळक वैशिष्ट्ये:
- डलबर्गीया शिसम आधारित उत्पादनांच्या निर्यातीचे नियम शिथिल, निर्यातीला मिळणार चालना.
- भारताच्या प्रस्तावा बरहुकूम निर्यातीच्या नियमात शिथिलता.
लुप्तप्राय वन्यप्राणी आणि वनस्पतींच्या  प्रजातींवरील आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेच्या, सदस्यांच्या परिषदेची 19 वी बैठक 14 ते 25 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत पनामा या निसर्गरम्य शहरात आयोजित करण्यात आली आहे.
शिशमचा  समावेश परिषदेच्या परिशिष्ट II मध्ये असल्याने, या प्रजातीच्या व्यापारासाठी सीआयटीईएस नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सध्या 10 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या प्रत्येक मालाला सीआयटीईएस परवानगी आवश्यक आहे. या निर्बंधामुळे, डालबर्गिया शिसमपासून निर्मित भारतीय लाकडी वस्तू  आणि हस्तकलेची नोंदणीपूर्व निर्यात, वर्षाला अंदाजे 1000 कोटी रुपयांवरुन  नोंदणीपश्चात निर्यात वर्षाला 500-600 कोटी रुपयांपर्यंत  सतत घसरत आहे. डालबर्गिया शिसम उत्पादनांच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे या प्रजातींवर आधारित काम करणाऱ्या सुमारे 50,000 कारागिरांच्या उपजिविकेवर परिणाम झाला आहे.
भारताच्या पुढाकाराने, शिशमच्या  वस्तू जसे की फर्निचर आणि कलाकृतींचे प्रमाण स्पष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर यंदाच्या बैठकीत विचार करण्यात आला. भारतीय प्रतिनिधींनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर, या मालाच्या प्रत्येक एका वस्तूचे वजन 10 किलोग्रामपेक्षा कमी असल्यास, सीआयटीईएसच्या परवानगी शिवाय एका शिपमेंटमधे एकल मालाच्या रुपात कितीही संख्येने डालबर्गिया शिसम-लाकूड आधारित वस्तूंची निर्यात करता येईल यावर एकमत झाले. प्रत्येक वस्तूच्या निव्वळ वजनासाठी फक्त लाकडाचाच विचार केला जाईल. धातू सारख्या उत्पादनांमधे वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही इतर वस्तू यासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत यावरही सहमती झाली. भारतीय कारागीर आणि फर्निचर उद्योगासाठी हा मोठा दिलासा आहे.
पार्श्वभूमी:
दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे 2016 मध्ये झालेल्या, परिषदेतील सदस्यांच्या  17 व्या बैठकीत, परिषदेच्या परिशिष्ट II मध्ये डॅलबर्गियाच्या सर्व प्रजातींचा समावेश केला होता. यामुळे या प्रजातींच्या व्यापारासाठी सीआयटीईएस नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते.
भारतात, डालबर्गिया शिसम  ही प्रजाती मुबलक प्रमाणात आढळते आणि तिला लुप्तप्राय प्रजाती मानले जात नाही. सदस्यांनी चर्चेदरम्यान मान्य केले की डलबर्गिया शिसम ही लुप्तप्राय प्रजाती नाही. तथापि, डॅलबर्गियाच्या विविध प्रजातींचे वर्गीकरण करण्याच्या आव्हानांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
सीमाशुल्काच्या दृष्टीने, डलबर्गियाच्या तयार लाकडाचे वर्गीकरण करण्यासाठी प्रगत तांत्रिक साधने विकसित करण्याची नितांत गरज उपस्थित देशांनी व्यक्त केली. या पैलूचा विचार करून आणि तयार लाकडाचे स्पष्ट वर्गीकरण करणाऱ्या तंत्राचा अभाव लक्षात घेता, कॉपने सीआयटीईएस परिशिष्ट:II मधून प्रजाती वगळण्यास सहमती दर्शवली नाही. मात्र, प्रत्येक वस्तूच्या वजनाच्या संदर्भातील दिलासा भारतीय कारागीरांच्या समस्या बर्याच प्रमाणात सोडवेल आणि त्यांच्याद्वारे उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीला जबरदस्त चालना देईल.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
विकसीत रेशीम बीजाच्या जाती अधिसूचित
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
रेशीम किड्यांच्या कोशाची उत्पादकता वाढून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अलकडेच विकसित केलेल्या मलबेरी आणि वान्या रेशीमबीजांच्या अलीकडेच विकसित केलेल्या जाती केंद्रीय रेशीम मंडळाने अधिसूचित केल्या आहेत. उत्पादकता वाढावी यासाठी हवामानाला अनुकूल रेशीम किड्यांची पैदास आवश्यक असते.
पारंपारिक डाबा जातीपेक्षा मंडळाने विकसित केलेल्या ट्रॉपिकल टसर जातीत 21 टक्के अधिक उत्पादकता आहे. या जातीबरोबरच मल्टीव्होल्टाइन x बायव्होल्टाइन मलबेरी हायब्रीड आणि एरी सिल्कवर्म  या जाती महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि त्यासंबंधित इतर क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि फिजी यांच्यातील अनेक सामंजस्य करारांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत आणि कृषी मंत्रालय, फिजी यांच्यातील कृषी आणि त्यासंबंधित इतर क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या अनेक सामंजस्य करारांना मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली.
खालील क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि फिजी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले:
- संशोधन कर्मचारी, वैज्ञानिक तज्ञ, विषेशज्ञ आणि तांत्रिक प्रशिक्षणार्थी यांच्यातील देवाणघेवाण करणे
- तंत्रज्ञान संवर्धन आणि हस्तांतरण करणे
- कृषि विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे
- अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यासाठी परीषदा आणि कार्यशाळा आयोजित करून मानवी संसाधनांचा विकास करणे
- दोन्ही देशांतील खाजगी क्षेत्रातील संयुक्त उद्योगांना चालना देणे .
- विपणन क्षेत्रातील गुंतवणूकीचा विस्तार आणि कृषी उत्पादनांचे मूल्य संवर्धन /प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे
- शेतीचशी निगडीत सर्व क्षेत्रातील क्षमता विकासाला चालना देणे
- बाजारपेठेत प्रवेश करून कृषी उत्पादनांच्या थेट व्यापाराला प्रोत्साहन देणे
- संशोधनाच्या प्रस्तावांचे संयुक्त आयोजन तसेच संशोधन प्रकल्प आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे
- स्वच्छारोग्याबाबत आणि इतर कोणत्याही परस्पर सहानुमती दर्शविणाऱ्या विषयांबाबत इंडो- फिजी कार्यकारी समिती स्थापन करणे.
सामंजस्य कराराच्या अनुसार दोन्ही देशातील कार्यकारी समितींमार्फत कार्यपध्दत ठरविण्यासाठी आणि संयुक्त योजनांचे आणि सहकार्याने उपक्रमांचे नियोजन करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्यात येईल.
हे सामंजस्य करार स्वाक्षरी झालेल्या दिवसापासून अंमलात येतील आणि पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
52व्या इफ्फी म्हणजेच भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थिती लावू इच्छिणाऱ्या प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू
गोवा येथे होणार असलेल्या बावन्नाव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला ऑनलाइन माध्यमातून हजेरी लावू इच्छिणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी आता सुरू झाली आहे.
20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत होत असलेल्या या महोत्सवाला डिजिटल माध्यमाच्या मदतीने आभासी पद्धतीने उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही व्यवस्था आहे.
खाली दिलेल्या लिंकच्या माध्यमातून ही नोंदणी पार पाडता येईल.
https://virtual.iffigoa.org
अजूनही अस्तित्वात असलेल्या covid-19 महामारीचा धोका लक्षात घेता आशियातील या सर्वात जुन्या आणि भारतातील सर्वात मोठ्या चित्रपट महोत्सवाचे स्वरूप यंदाही हायब्रीड अर्थात संमिश्र असेल. त्यामुळे महोत्सवाशी संबंधित कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे.
बहुतांश चित्रपटांचे प्रसारण ऑनलाईन होईल. याशिवाय सर्व पत्रकार परिषदा या youtube.com/pibindia. या पीआयबी इंडियाच्या युट्युब वाहिनीवर थेट प्रक्षेपित केल्या जातील. या पत्रकार परिषदांमध्ये ऑनलाइन प्रश्न विचारण्याची संधी प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
1 जानेवारी 2021 रोजी 21 वर्षे पूर्ण झालेले माध्यम प्रतिनिधी या महोत्सवाला उपस्थिती लावण्यास पात्र आहेत.
प्रसार माध्यमांना विनाशुल्क नोंदणी करता येईल. अधिकृत प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना महोत्सवाला उपस्थिती लावण्यासाठीची लॉगिनविषयक माहिती मेल /एसएमएस मार्फत कळवली जाईल.
माध्यम प्रतिनिधींना आभासी पद्धतीने पुरवण्यात आलेली नोंदणी ही हस्तांतरित करता येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
बावन्नाव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आभासी मंचावरील कार्यक्रमापुरतीच ही नोंदणी मर्यादित असेल व महोत्सवात प्रत्यक्ष उपस्थितीसाठी वापरता येणार नाही.
बावन्नाव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू इच्छिणार्या प्रसार माध्यम प्रतिनिधींनी https://my.iffigoa.org/extranet/media/ येथे नोंदणी करावी.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाबद्दल माहिती:
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हणजेच ईफ्फी 1952 मध्ये सुरु झाला. हा आशियातील सर्वाधिक महत्त्वाचा चित्रपट महोत्सव मानला जातो.
दरवर्षी भरवला जाणारा हा चित्रपट महोत्सव दरवर्षी प्रमाणे यंदाही गोव्यात पार पडणार आहे. जागतिक चित्रपटांना एका मंचावर आणून चित्रपट कलेतील गुणवत्ता प्रदर्शित करण्याची संधी मिळावी, विविध देशांमधील चित्रपटांना त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यातून समजून घेण्याची आणि त्याद्वारे तेथील चित्रपट कलेचा आनंद घेण्याची संधी सर्वांना मिळावी आणि त्याद्वारे जगभरात लोकांमध्ये मैत्री व सहकार्याची भावना दृढ व्हावी हा या महोत्सवाला मागील उद्देश आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय आणि गोवा राज्य सरकार यांनी संयुक्तपणे या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे.
52व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाशी संबंधित सर्व अद्ययावत माहिती महोत्सवाच्या www.iffigoa.org या संकेतस्थळावर तसेच ईफ्फी म्हणजेच भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या ट्विटर ,फेसबुक , इंस्टाग्राम या समाज माध्यम हँडलवर तसेच गोवा पत्र सूचना कार्यालय आणि मुंबई पत्र सूचना कार्यालय यांच्या समाज माध्यम हँडलवर मिळेल. या महोत्सवाचे ऑनलाइन माहितीपत्रक उपलब्ध आहे.
मंत्रिमंडळ
अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2019
अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
लाभ:
भारत आणि जपान यांच्यात अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातल्या द्विपक्षीय सहकार्यामुळे उभय देशातल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाला याचा लाभ होणार आहे. दोनही देशातल्या अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातल्या उत्तम प्रथा जाणून त्यांना प्रोत्साहन मिळायला आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्र अधिक सुधारण्याला यामुळे मदत होणार आहे. त्याच बरोबर बाजारपेठेपर्यंत पोचायलाही मदत होणार असून त्यामुळे समावेशकता साध्य होणार आहे. कल्पक तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया यांची माहिती मिळाल्याने देशातला अन्न प्रक्रिया उद्योग अधिक दर्जेदार व्हायला या सहकार्य करारामुळे चालना मिळणार आहे. उत्तम पद्धती आणि बाजारपेठेसाठी वाव मिळाल्याने देशातला अन्न प्रक्रिया उद्योग वृद्धिंगत व्हायला मदत होणार आहे.
S.Tupe/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 75
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय ,मुंबई आणि प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्युरो महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यावतीने ‘कोरोना काळातील ऑलिम्पिक स्पर्धा: भारतीय खेळांडुपुढील आव्हाने आणि संधी’ या विषयी वेबिनारचे आयोजन
भारताचा विक्टरी पंच जगाला दाखवण्याची सर्वोत्तम संधी- क्रीडा पत्रकार संदीप चव्हाण
टोक्यो ऑलिम्पिकचे बिगूल वाजले आहे. आज होणाऱ्या उद्घाटनापासून प्रत्यक्ष स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. यानिमित्ताने पत्र सूचना कार्यालय आणि प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्युरोच्या वतीने ‘कोरोना काळातील ऑलिम्पिक स्पर्धा: भारतीय खेळांडुपुढील आव्हाने आणि संधी’ या वेबिनारचे आयोजन केले होते. टोक्योमध्ये वार्तांकनासाठी गेलेले क्रीडा पत्रकार संदीप चव्हाण, न्यूज डंका पोर्टलचे सहायक संपादक महेश विचारे आणि मुक्त पत्रकार शैलेश पाटील यांनी वेबिनारमध्ये सध्याची कोरोना परिस्थिती आणि भारतीय क्रीडापटुना पदक जिंकण्याची असलेली संधी आदी विषयावर भाष्य केले.
टोक्योमध्ये खेळाडूंच्या आरोग्याची अतिशय योग्य काळजी घेतली जात आहे. यासाठी खेळाडूंचेही पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. कोरोना काळात एकत्र येत एकमेकांना धीर देण्याची शिकवणूक खेळाडूंनी जोपासली आहे असे तिथल्या प्रत्यक्ष स्थिती विषयी संदीप चव्हाण यांनी सांगितले. अतिशय आव्हानात्मक काळात स्पर्धा होत असल्यामुळे खेळाडूंच्या कामगिरीकडे पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे पाहू नये, असे आवाहन संदीप चव्हाण यांनी केले.
ऑलिम्पिकमध्ये जय-पराजयाला फारसे महत्त्व नाही, तर तुम्ही कशी लढत देता हे महत्त्वाचे आहे आणि यंदा मोठ्या संख्येने या स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या खेळाडूच्या संख्येने ते सिद्ध झाले आहे असे सांगत भारताचा विक्टरी पंच जगाला दाखवण्याची ही सर्वोत्तम संधी असल्याचे चव्हाण म्हणाले .
भारतीय खेळाडूंना सरकारी पातळीवर आर्थिक सहाय्य, भारतीय क्रीडा प्राधीकरण , बेंगळुरु येथील आंतरराष्ट्री दर्जाच्या सोयी-सुविधांनी युक्त स्पोर्ट अकादमी जिथे खेळाडूंना चांगला सराव करता आला. त्याचे परिणाम या ऑलिम्पिकमध्ये नक्कीच दिसून येतील, असे मुक्त पत्रकार शैलेश पाटील म्हणाले. कोरोना काळातही खेळाडूंच्या सरावात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे त्यांनी कौतुक केले. खेळाडूंच्या लसीकरणासाठी सरकारने पुढाकार घेतला, याचा नक्कीच खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्यासाठी उपयोग झाला शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खेळाडूंशी साधलेला संवाद आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विमानतळावर येऊन क्रीडापटूंना दिलेल्या शुभेच्छा या खेळाडूंच्या मानसिकतेसाठी फार महत्त्वाच्या होत्या असे पाटील म्हणाले
ऑलिम्पिकमध्ये प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये महाराष्ट्राचा वाढलेला टक्का ही महाराष्ट्रीयांसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे न्यूज डंका पोर्टलचे सहायक संपादक महेश विचारे म्हणाले. अतिशय बिकट परिस्थितीतून ऑलिम्पिकपर्यंत भरारी घेतलेला अमरावतीचा प्रवीण जाधव  आणि बीडचा अविनाश साबळे  यांच्या कामगिरीवर जगाचे लक्ष असणार आहे. तसेच राही सरनोबत आणि तेजस्विनी सावंत , विष्णू सर्वानन , चिराग शेट्टी  या महाराष्ट्रीय खेळाडूंकडून ही पदकाची अपेक्षा आहेत आणि ते त्या सार्थ ठरवतील असा विश्वास विचारे यांनी व्यक्त केला.
अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत होत असलेले हे ऑलिम्पिक मानवी जिद्दीचा विजय आहे. पदक कोणाच्याही नावे असले तरी कोरोना काळात सरकारने खेळाडूंना दिलेला पाठिंबा, त्यांचे मनोधैर्य वाढण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना याचे प्रतिबिंब नक्कीच दिसून येईल, असा आशावाद चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
पत्र सूचना कार्यालय,मुंबई येथील सोनल तुपे यांनी वेबिनारच्या संवादकची भूमिका बजावली. प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्युरो महाराष्ट्र आणि गोवा यांची निर्मिती असलेल्या क्योटो ऑलिम्पिक स्फूर्तीगीताने या वेबिनारची सांगता झाली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या हेराथ च्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हेराथनिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "हेराथ मुबारक! मी प्रार्थना करतो की या पावन प्रसंगी सर्वत्र आनंद व कल्याण नांदो. प्रत्येकाच्या आकांक्षा येणाऱ्या काळात पूर्ण होवोत."
Herath Mubarak!
— Narendra Modi  March 10, 2021
I pray that this auspicious occasion furthers happiness and well-being all across. May everyone’s aspirations be fulfilled in the times to come.