कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, सार्वजनिक तक्रारींचा प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे निपटारा सुरु, सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्याची कालमर्यादा 45 दिवसांवरून 30 दिवसांवर
सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्याची कालमर्यादा 45 दिवसांवरून 30 दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
कमीतकमी वेळेत शक्य तितक्या लवकर तक्रारींचा निपटारा करून, तक्रारदाराच्या अधिकाधिक समाधानाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला भर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत ही माहिती दिली.
नागरिकांकडून आलेली तक्रार, त्याविरुद्ध दाखल केलेले अपील निकाली निघेपर्यंत ती बंद केली जाणार नाही, असे प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने  जारी केलेल्या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठीची कमाल कालमर्यादा 60 दिवसांवरून 45 दिवसांपर्यंत कमी केली होती, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा होऊन त्यांचे अधिकाधिक समाधान व्हावे यासाठी ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतात प्रभावी सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली लागू करण्यासाठी आणि जागतिक मानकांच्या बरोबरीने प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, याचा पुनरूच्चार डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केला. विविध मासिक "प्रगती"  आढावा बैठकांमध्ये, पंतप्रधान स्वतः सार्वजनिक तक्रारींच्या स्थितीचा आढावा घेतात, असे त्यांनी सांगितले.
लोकांचे समाधान आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण या दोन घटकांमुळे ,2014 मध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सार्वजनिक तक्रारींच्या निराकरणामध्ये दहा पट वाढ झाली आहे आणि यातूनही नागरिकांनी सरकारवर दाखवलेला विश्वास दिसून येतो , असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 2014 मध्ये निपटारा झालेल्या तक्रारींची संख्या 2 लाख होती सध्या 95 टक्क्यांहून अधिक तक्रारी निकाली काढण्यात येत असून निकाली काढण्यात आलेल्या सार्वजनिक तक्रारींची संख्या 22 लाखांहून अधिक झाली आहे.कल्याणकारी योजनांचे सर्व लाभ कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे हा मोदी सरकारचा मुख्य मंत्र आहे, असे ते म्हणाले.
2021 मध्ये तब्बल 30,23,894 तक्रारी प्राप्त झाल्या , 2020 मध्ये 33,42,873 तक्रारी प्राप्त झाल्या , आणि 2019 मध्ये 27,11,455 तक्रारी प्राप्त झाल्या , अशी माहिती त्यांनी दिली.
अलीकडेच काढलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, शासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने सर्व विभागांना नोडल तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्यांना पुरेसे सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत.प्राप्त झालेल्या सार्वजनिक तक्रारींच्या संख्येच्या आधारावर, नोडल तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या संपूर्ण देखरेखीखाली आवश्यक तितके तक्रार निवारण अधिकारी ते नियुक्त करू शकतात.
तक्रार बंद केल्यानंतर,नागरिकांना त्यांचा अभिप्राय सादर करता यावा आणि अपील दाखल करता यावे तसेच निवारण केलेल्या तक्रारीचा दर्जा संदर्भात अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठी पर्याय असून यासाठी एक बाह्य कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
नागरिकांचे तक्रार निवारणासंदर्भात समाधान न झाल्यास त्यांना अपील दाखल करण्याचा पर्याय दिला जाईल आणि कॉल सेंटरद्वारे नागरिकांकडून मिळालेला अभिप्राय जे अभिप्रायांची दखल घेण्यासाठी आणि पद्धतशीर सुधारणा करण्यासाठी उत्तरदायी असलेल्या संबंधित मंत्रालय किंवा विभागांसह सामायिक केला जाईल.