ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी तीन महिन्यांची  मुदतवाढ देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व लाभार्थींना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्याचे वितरण डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 साली लोकहितार्थ केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त अन्न सुरक्षा बहाल करण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला, सातव्या टप्प्यांतर्गत आणखी तीन महिन्यांची  मुदतवाढ द्यायला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
कोविड महामारीचे परिणाम आणि इतर विविध कारणांमुळे अवघे जग असुरक्षित परिस्थितीशी दोन हात करत असताना, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी भारत सर्वतोपरी खबरदारी घेत असून आपल्या देशातील असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षेची खातरजमा करत आहे.
महामारीच्या कठीण काळातून सर्वसामान्य लोक बाहेर पडत आहेत, हे लक्षात घेत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना नवरात्र, दसरा, मिलाद-उन-नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, नाताळ असे सण आनंदाने साजरे करता यावेत, या विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी सणांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक ओढाताण न करता समाजातील या वर्गाला सहजरित्या अन्नधान्य उपलब्ध होत राहिल, या दृष्टीकोनातून शासनाने या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे तसेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या सर्व लाभार्थींना या कल्याणकारी योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते आहे.
या योजनेच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत सरकारने आतापर्यंत 3.45 लाख कोटी रुपये इतका निधी खर्च केला आहे. योजनेच्या सातव्या टप्प्यात 44,762 हजार कोटी रूपये इतका अतिरिक्त खर्च अपेक्षित असून, त्यासह या योजनेच्या सर्व टप्प्यांमधील एकूण खर्च 3.91 लाख कोटी रूपये असणार आहे. या योजनेच्या सातव्या टप्प्यात सुमारे 122 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य प्रदान केले जाणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंत एकूण 1121 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण अपेक्षित आहे.
सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गेले 25 महिने ही योजना कार्यान्वित आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे :
- पहिला आणि दुसरा टप्पा  : एप्रिल’20 ते नोव्हे.’20
- टप्पा क्र. 3 ते 5  : मे’21 ते मार्च’22
- सहावा टप्पा  : एप्रिल’22 ते सप्टें.’22S.Kane/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 138
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नागपूर पुणे प्रवास आठ तासात करणे शक्य : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी
नागपूर ते पुणे हा प्रवास आठ तासात करणे शक्य होईल असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
सध्या नागपूरहून पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांची होणारी गैरसोय बघता नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग हा नव्याने प्रस्तावित असलेल्या पुणे छत्रपती संभाजीनगर म्हणजेच पुणे-औरंगाबाद या अॅक्सेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस मार्गाला छत्रपती संभाजीनगर जवळ जोडता येईल, असे गडकरी यांनी आपल्या ट्विट संदेशांच्या मालिकेत म्हटले आहे.
हा रस्ता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संपूर्णपणे नव्याने सहाय्य करून बांधण्यात येईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
यामुळे समृद्धी महामार्गावरुन पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर म्हणजे औरंगाबाद पर्यंत दोन अडीच तासात आणि नागपूर ते छत्रपती संभाजी नगर म्हणजेच औरंगाबाद हा साडेपाच तासांचा प्रवास प्रत्यक्षात करणे शक्य होईल, असे गडकरी म्हणाले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मांजरी गावातील वसंतदादा साखर संस्थेला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांची भेट
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या वाढीमध्ये तांत्रिक पाठबळाच्या माध्यमातून संस्थेने दिलेल्या योगदानाची केली प्रशंसा
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी मांजरी गावातील वसंतदादा साखर संस्थेला  भेट दिली.
या भेटीदरम्यान सचिवांनी ऊस उद्योगातील उप-उत्पादने आणि इतर विविध उत्पादने विकसित करण्यासाठी संस्थेच्या संकुलात स्थापन केलेल्या एनएबीएलने अधिस्वीकृती दिलेल्या प्रयोगशाळांच्या कामाचा आढावा घेतला. संस्थेकडून सुरू असलेल्या संशोधन आणि विकासविषयक कामांची आणि तांत्रिक पाठबळाच्या माध्यमातून साखर उद्योगाच्या वाढीमध्ये दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा केली. यामध्ये ही बाब नमूद केली पाहिजे की ही संस्था,या उद्योगातील विविध उत्पादनांसाठी एफएसएसएआय अंतर्गत प्रमाणीकरण जारी करत असते.
अनेक साखर कारखान्यांना सल्लाविषयक सेवा देऊ करून विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील कारखान्यांना ही सेवा देऊन व्हीएसआयने राज्यातील साखर उद्योगाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.
अशा प्रकारे साखरेचे वार्षिक उत्पादन 137 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आणि वार्षिक 225 कोटी लीटर इथेनॉलचे उत्पादन करून व्हीएसआयने खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला देशातील अव्वल साखर आणि इथेनॉल उत्पादक राज्य बनवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सदस्यांनी स्थापन केलेली ही संस्था 385 एकर जागेवर विस्तारलेली आहे आणि साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या शास्त्रीय आणि शैक्षणिक प्रक्रिया एका छत्राखाली राबवत आहे. शैक्षणिक, विस्तार आणि संशोधन आणि विकास या तीन प्रमुख वाहिन्यांच्या माध्यमातून तिचे कामकाज चालते. सचिवांनी व्हीएसआयच्या सर्व प्रमुख विभागांना आणि संशोधन प्रयोगशाळांना भेट दिली आणि साखर क्षेत्राची ठळक वैशिष्ट्ये आणि इथेनॉल कार्यक्रमाबाबत चर्चा केली आणि आढावा घेतला.
या भेटीदरम्यान व्हीएसआयच्या इतिहासाबाबत, संस्थेच्या एकंदर संघटनात्मक कामाबाबत, सध्या सुरू असलेल्या विविध क्षेत्रातील संशोधन कार्याबाबत आणि साध्य केलेल्या कामगिरीबाबत व्हीएसआयच्या टीमने सादरीकरण केले.
महाराष्ट्र सरकारचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, व्हीएसआयचे महासंचालक निवृत्त सनदी अधिकारी शिवाजीराव देशमुख, व्हीएसआयचे ओएसडी निवृत्त सनदी अधिकारी संभाजी कडूपाटील आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बिल गेट्स यांच्याशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 14 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे सह-अध्यक्ष बिल गेट्स यांच्याशी संवाद साधला. दोन्ही मान्यवरांनी कोविड -19 ला जगभरातील प्रतिसाद आणि या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी वैज्ञानिक अभिनवता आणि विकास व संशोधनाबाबत जागतिक समन्वयाचे महत्त्व यावर चर्चा केली.
या आरोग्याच्या संकटाविरुद्ध लढा देण्यासाठी भारताने स्वीकारलेला जागरूक दृष्टीकोन पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला जो योग्य संदेशाद्वारे जनतेचा सहभाग सुनिश्चित करण्यावर आधारित आहे. या लोक केंद्रित तळागाळापर्यंतच्या दृष्टिकोनाने शारीरिक अंतराला मान्यता , आघाडीवर लढणाऱ्या आरोग्य कामगारांप्रति आदर, मास्कचा वापर , योग्य स्वच्छता राखणे आणि लॉकडाऊन तरतुदींचा आदर करायला कशी मदत झाली हे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून यापूर्वी हाती घेण्यात आलेले विकासात्मक उपक्रम उदा. आर्थिक समावेशकतेचा विस्तार, आरोग्य सेवा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचवण्याची व्यवस्था मजबूत करणे, स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून स्वच्छतेच्या सवयी लोकप्रिय करणे, लोकांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी भारताच्या आयुर्वेदिक ज्ञानाचा वापर यामुळे सध्याच्या साथीच्या रोगासंदर्भात भारताच्या प्रतिसादाची परिणामकारकता वाढविण्यात कशी मदत झाली.हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
कोविड -19 बाबत जागतिक पातळीवरील प्रतिसादात समन्वय साधण्यासह गेट्स फाउंडेशनतर्फे केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक भागांमध्ये करण्यात येत असलेल्या आरोग्यविषयक कामाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. जगाच्या कल्याणासाठी भारताची क्षमता आणि सामर्थ्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे कसा वापर करता येईल या संदर्भात त्यांनी गेट्स यांच्याकडून सूचना मागवल्या.
या संदर्भात दोन्ही मान्यवरांनी ज्या काही कल्पना मांडल्या त्यामध्ये ग्रामीण भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचवण्याच्या भारताच्या विशिष्ट मॉडेलमधून प्रेरणा घेणे, केंद्र सरकारने विकसित केलेल्या प्रभावी संपर्क शोध मोबाईल अॅपचा प्रसार करणे आणि याशिवाय भारताच्या विशाल औषधी क्षमतांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा करून घेणे आणि शोध लागल्यांनंतर लसींचे उत्पादन आणि औषधोपचार प्रमाणात वाढवणे यांचा समावेश होता. जागतिक स्तरावरील प्रयत्नांमध्ये विशेषत: विकसनशील मित्र देशांच्या हितासाठी योगदान देण्याची भारताची इच्छा आणि क्षमता लक्षात घेऊन साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी समन्वयाने सुरु असलेल्या जागतिक चर्चेत भारताचा समावेश होणे महत्वाचे आहे याबाबत उभयतांनी सहमती दर्शवली.
शेवटी पंतप्रधानांनी असेही सुचविले की जीवनशैली, आर्थिक संघटना, सामाजिक वर्तन, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा प्रसार यामध्ये कोविडनंतरच्या काळात उदयाला येतील अशा आवश्यक बदलांचे आणि तंत्रज्ञानात्मक आव्हानांचे विश्लेषण करण्यात गेट्स फाउंडेशन पुढाकार घेऊ शकतो. भारताला स्वत:च्या अनुभवांच्या आधारे अशा विश्लेषणात्मक अभ्यासात हातभार लावायला आनंद होईल असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पीएम केअर्सच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद आणि कल्याणी येथे 250 बेडसह 2 तात्पुरती कोविड रुग्णालये स्थापन होणार
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
प्रधानमंत्री आपत्कालीन नागरिक सहायता आणि मदत निधी  फंड ट्रस्टने पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद आणि कल्याणी येथे डीआरडीओच्या वतीने 250 बेड्स असलेली 2 तात्पुरती कोविड रुग्णालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 41.62 कोटी रुपयांचे वितरीत करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पायाभूत सहकार्य केले जाईल.
या प्रस्तावामुळे कोविडची स्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी मिळेल.
प्रधानमंत्री आपत्कालीन नागरिक सहायता आणि मदत निधी  फंड ट्रस्टने बिहार, दिल्ली, जम्मू आणि श्रीनगरमधील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सहकार्य केले आहे.S.Tupe/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
आयुष्मान भारत योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आरोग्य मंथन कार्यक्रमाला केले संबोधित
पंतप्रधानांच्या हस्ते आयुष्मान भारत ॲप आणि आयुष्मान भारत स्टार्ट अप ग्रॅण्ड चॅलेंजचा प्रारंभ 
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत या जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या आरोग्य विमा योजनेसाठी नवीन मोबाईल ॲपचा प्रारंभ केला. या ॲपद्वारे देशभरातल्या 10.70 कोटी गरीब कुटुंबियांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जाईल.
पंतप्रधान मोदी आज नवी दिल्लीत झालेल्या आरोग्य मंथन या कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी अध्यक्षस्थानी होते.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना PM-JAY या योजनेतील निवडक लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला.
गेल्या एक वर्षातील PM-JAY योजनेचा प्रवास दर्शवणाऱ्या प्रदर्शनालाही त्यांनी भेट दिली.
पंतप्रधानांनी ‘आयुष्मान भारत स्टार्ट अप ग्रॅण्ड चॅलेंज’चा प्रारंभही केला तसेच या निमित्त काढलेल्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशनही केले.
आयुष्मान भारतचे पहिले वर्ष निर्णय, समर्पण आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करणारे होते, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. आमच्या दृढनिश्चयामुळे आम्ही भारतात जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा योजना राबवत आहोत, असे ते म्हणाले.
देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रत्येक गरीबाला वैद्यकीय सुविधा सहजगत्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
या यशामागे समर्पणाची भावना असून देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ते दिसून येते, असेही ते म्हणाले.
आजारापासून आपली मुक्तता होऊ शकते अशी आशा देशातल्या लाखो गरीब लोकांमध्ये निर्माण करणे हे मोठे यश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या एका वर्षात कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, घर, दागिने किंवा इतर वस्तू आरोग्य, वैद्यकीय तपासासाठी गहाण टाकण्यापासून वाचवता आल्या तर ते आयुष्मान भारतचे मोठे यश असल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या एक वर्षात या योजनेअंतर्गत 50 हजार गरीबांना त्यांचा जिल्हा तसेच राज्याबाहेर अधिक चांगल्या सुविधांचा लाभ मिळाला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
नव भारतासाठी आयुष्मान भारत हे एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य व्यक्तीचे आयुष्य वाचवण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावते म्हणूनच नाही तर ही योजना देशातल्या 130 कोटी लोकांचे समर्पण आणि शक्ती यांचे प्रतीक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण भारतासाठी आयुष्मान भारत हा केवळ सामुदायिकच नव्हे तर आरोग्यदायी भारतासाठी सर्वंकष उपाय आहे. आयुष्मान भारत म्हणजे सरकार भारतापुढील प्रश्न आणि आव्हानं यांचा एकत्रितपणे विचार करत असलेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयुष्मान भारतमुळे देशातल्या कुठल्याही भागात रुग्णांना खात्रीशीररित्या चांगले उपचार उपलब्ध होत आहेत.
आयुष्मान भारत योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे आरोग्य मंथन या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेतील सर्व महत्वाच्या भागधारकांना एकत्रित येण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आरोग्य मंथनमागील मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या आव्हानांविषयी चर्चा करणे आणि या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी सुसंवाद साधणे हा ही या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 65
मंत्रिमंडळ
क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
क्वांटम तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास वाढवण्यासह भारताला या क्षेत्रातील अग्रगण्य राष्ट्र बनवण्यासाठी एकूण रु.6003.65 कोटी खर्चाच्या राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2023-24 ते 2030-31 या कालावधीसाठी एकूण रु.6003.65 कोटी खर्चाच्या राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाला  मंजुरी दिली. क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाचे बीजारोपण करणे ते विकसित करणे आणि प्रगती करणे आणि त्याच्याशी संबंधित एक सचेत आणि सर्जनशील व्यवस्था निर्माण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.यामुळे क्वांटम तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक विकासाला गती मिळेल,यासंबंधी देशातील व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल.आणि हे क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगांच्या  विकासात भारताला आघाडीच्या राष्ट्रांपैकी एक बनवेल.
नव्या अभियानामध्ये सुपरकंडक्टिंग आणि फोटॉनिक तंत्रज्ञानासारख्या विविध मंचावर 8 वर्षांत 50-1000 भौतिक क्यूबिट्ससह मध्यवर्ती श्रेणीचा क्वांटम संगणक विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे.भारतातील 2000 किलोमीटर परिक्षेत्रातील ग्राउंड स्टेशन्स दरम्यान उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संप्रेषण,इतर देशांसोबत लांब पल्ल्याचे सुरक्षित क्वांटम संप्रेषण ,2000 किमी पेक्षा अधिक अंतरावर शहरांतर्गत 'क्वांटम की' वितरणासह-,बहु- क्वांटम मेमरीसह सुसज्ज नोड क्वांटम नेटवर्क हे देखील या मिशनचे इतर महत्त्वाचे पैलू आहेत.
हे अभियान अचूक वेळ, संप्रेषण आणि दिशादर्शनासाठी अणुप्रणाली आणि अणु घड्याळांमध्ये उच्च संवेदनशीलता असलेले मॅग्नेटोमीटर विकसित करण्यात मदत करेल.हे अभियान क्वांटम उपकरणांच्या निर्मितीसाठी सुपरकंडक्टर, नॉवेल सेमीकंडक्टर संरचना आणि सांस्थितिक सामग्री यासारख्या क्वांटम सामग्रीच्या डिझाइन आणि एकत्रीकरणास देखील समर्थन देईल. क्वांटम कम्युनिकेशन्स, सेन्सिंग आणि हवामान शास्त्रीय अनुप्रयोगांसाठी सिंगल फोटॉन स्रोत/शोधक, गुंतलेले फोटॉन स्त्रोत देखील विकसित केले जातील.
क्वांटम कम्प्युटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेन्सिंग आणि मेट्रोलॉजी आणि क्वांटम सामग्री आणि उपकरणे या क्षेत्रातील अव्वल शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास संस्थांमध्ये चार संकल्पना आधारित केंद्र  स्थापित केले जातील.ही केंद्र मूलभूत आणि उपयोजित संशोधनाद्वारे नवीन ज्ञानाच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतील, तसेच निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासाला चालना देतील.
राष्ट्रीय क्वांटम अभियाना देशातील तंत्रज्ञान विकास इको-सिस्टमला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पातळीवर नेऊ शकते.या अभियानामुळे दळणवळण, आरोग्य, आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्र तसेच औषध उत्पादन आणि अवकाश अनुप्रयोगांना खूप फायदा होईल.डिजिटल इंडिया , मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे यांसारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना यामुळे मोठी चालना मिळेल.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीला नवी दिल्लीत प्रारंभ
नवी दिल्ली, 13 मे 2019
बहुआयामी व्यापार प्रणाली समोरील आव्हानं आणि महत्वाचे मुद्दे याविषयी चर्चा करण्यासाठी विकसनशील आणि कमी विकसित देशांमध्ये शिष्टमंडळाचे केंद्रीय वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान यांनी नवी दिल्लीत स्वागत केले.
व्यापारविषयक द्विपक्षीय उपाययोजना असूनही जागतिक व्यापार प्रणाली महत्वाच्या वाटाघाटी तसेच अपीलांसंबंधी अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे डॉ. वाधवान यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे विवाद सोडवण्याच्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या अपीलांसंबंधीच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत अपीलासंबंधी मंडळाच्या समोर असलेल्या प्रलंबित मुद्यांबाबत तोडगा काढणे तसेच सुधारणांबाबत विकसनशील देश आणि कमी विकसित देशांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या मुद्यांविषयी चर्चा करणे आदींचा समावेश आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
मंत्रिमंडळ
भारतीय रेल्वे सुरक्षा दल  सेवेचा संघटीत गट ‘ए’चा दर्जा द्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वे सुरक्षा दलाला  संघटीत गट ‘ए’ चा दर्जा तसेच 24.4.2009 आणि 6.6.2000 च्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 1.1.2006 पासून अकार्यरत वित्तीय दर्जा उंचावण्याचे लाभ आणि 6.6.2000 पासून सिनिअर ड्यूटी पोस्टच्या 30 टक्क्यांप्रमाणे अकार्यरत निवड श्रेणी द्यायला मंजुरी दिली आहे.
प्रमुख प्रभाव
आरपीएफला संघटीत गट ‘ए’ दर्जा दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांची प्रगती होईल आणि त्यांना द्यावयाच्या प्रोत्साहन पातळीत वाढ होईल. आरपीएफच्या पात्र अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
पार्श्वभूमी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 4.12.2012 च्या आदेशात रेल्वेला आरपीएफला गट ‘ए’ सेवेचा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 5.2.2019 रोजी हा आदेश कायम ठेवला. त्यानुसार रेल्वेने यासंदर्भात शिफारस केली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 93
ऊर्जा मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममधील वीज प्रसारण आणि वितरण मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली सुधारित खर्चाच्या अंदाजांना मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने आज राज्यांतर्गत वीज प्रसारण आणि वितरण प्रणाली मजबूत करून अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम राज्यांच्या आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किममधील प्रसारण आणि वितरण मजबूत करण्यासाठीच्या व्यापक योजनेच्या 9129.32 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजास  मंजूरी दिली आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  पॉवरग्रिडच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जात आहे.
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किमच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी आणि दुर्गम भागत ग्रीड कनेक्टिव्हिटी देऊन राज्यांतर्गत प्रसारण आणि वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे एक विश्वासार्ह पॉवर ग्रीड तयार होईल आणि नवीन लोड केंद्रांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. अशाप्रकारे अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या दुर्गम आणि सीमावर्ती भागातील खेड्यांमधील आणि शहरांमधील मधील लाभार्थींसह सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना ग्रीड-कनेक्ट केलेल्या विजेचा लाभ मिळेल.
या योजनेमुळे या राज्यांचा दरडोई वीज वापर वाढेल आणि एकूणच आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी उद्योग क्षेत्राकरिता त्रिमितीय सूक्ष्मजीवरोधी मुख-आवरणाचे मोठ्या स्तरावर उत्पादन व व्यावसायिकरण करण्याबाबत NIPER गुवाहाटी आणि हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड दरम्यान सामंजस्य करार
NIPER -G कडून त्रिमिती प्रिंट असलेल्या तीनपदरी सूक्ष्मजीव रोधी माक्स व हाताचा वापर करावा न लागणाऱ्या उपकरणांचीही निर्मिती
कोविड-19 वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विकसित आणि डिझाईन केलेल्या त्रिमिती उत्पादनांच्या पेटंटसाठी NIPERचा अर्ज
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील औषधनिर्माण विभागाअंतर्गत असलेली, गुवाहाटीमधील राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था- NIPER, ही औषधनिर्माण क्षेत्रातील एक अग्रणी संस्था आहे; या संस्थेने कोविड-19 चे संक्रमण रोखण्यासाठी PPE किट म्हणजेच वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे, विकसित करुन मोठे योगदान दिले आहे.
या संस्थेने विकसित केलेल्या थ्री-डी प्रिंटेड म्हणजेच त्रिमितीय सूक्ष्मजीवरोधी फेस शिल्डचे मोठ्या प्रमाणत उत्पादन आणि व्यावसायिकरण करण्यासंदर्भात या संस्थेने आणि पुण्याजवळच्या, पिंपरी येथील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड या औषधनिर्माण क्षेत्रातील सरकारी कंपनीशी सामंजस्य करार केला आहे, अशी माहिती या संस्थेचे संचालक, डॉ यु. एस. एन. मूर्ती यांनी दिली.
NIPER-गुवाहाटीने या त्रिमिती फेस शिल्डचे डिझाईन आणि निर्मितीसाठी भारतीय पेटंट कार्यालयात, पेंटट मिळण्यासाठी अर्जही केला आहे.
NIPER-गुवाहाटीने, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हे थ्री-डी फेस शिल्ड म्हणजेच मुख-आवरणचे रेखाटन करुन ते विकसित केले आहेत; तसेच त्यांची उपयुक्तता प्रमाणित करुन घेतली आहे. या विषाणूचे संक्रमण कोणकोणत्या पद्धतीने आणि मार्गाने होऊ शकेल, याचा सखोल व काळजीपूर्वक अभ्यास करुन, त्याचे विश्लेषण करुन त्या निष्कर्षांच्या आधारे हे उत्पादन तयार करण्यात आले आहे. या थ्री-डी सूक्ष्मजीवरोधी फेस-शिल्डची वैशिष्ट्ये म्हणजे, कुठलेही संक्रमण रोखू शकण्याची क्षमता, पारदर्शी, तयार करण्यास सुलभ, कमी खर्चिक, वापरण्यास सोपा आणि सूक्ष्मजीवरोधी क्षमता असलेलाअसून त्यात उत्तम दर्जाचे रासायनिक स्थैर्य आणि मजबूत बांधणी तसेच स्वच्छ करण्यास सोपे असे आहे.
याशिवाय, NIPER-गुवाहाटीने थ्री-डी प्रिंट असलेला बहुपदरी सूक्ष्मजीवरोधी फेस मास्क देखील तयार केला आहे. या मास्कच्या पहिल्या पदरावर जीवाणू-रोधी आवरण आहे, दुसऱ्या पदरावर निर्जंतुक करणाऱ्या पदार्थाचे आवरण, ज्यातून हवेतून होणारा संसर्गही टाळता येईल आणि तिसरा पदर हा औषधाचा स्तर असून त्याद्वारे सूक्ष्मजीवांचा हल्ला थोपवता येऊ शकेल.
NIPER-गुवाहाटीने थ्री-डी प्रिंट असलेली हाताचा वापर करावा लागणार नाही अशी उपकरणेही विकसित केली आहेत, ज्यामुळे दारे-खिडक्यांची उघडझाप करतांना किंवा कपाटे, फ्रीज, लिफ्टचे बटन, लॅपटॉप-डेक्सटॉप कीबोर्ड हाताळण्यासाठी हातांचा वापर करावा लागणार नाही. हे उपकरण अत्यंत छोटे आणि वापरण्यास सूटसुटीत असे आहे, तसेच त्याची स्वच्छता करणेही अतिशय सोपे आहे.
S.Pophale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टप्पा सात, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर योजनांच्या आवश्यकता पूर्तीसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा: केंद्र सरकार
भारतीय अन्न महामंडळाकडे 01.04.2023 रोजी राखीव साठा मानकांपेक्षा अधिक अन्नधान्याचा साठा असेल
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2022
भारतीय अन्न महामंडळाकडे  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा व इतर योजनांसाठीची गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अतिरिक्त गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा अन्नधान्याचा साठा आहे. आजपर्यंतच्या नोंदीनुसार महामंडळाकडे केंद्रीय साठ्यात अंदाजे 232 एलएमटी  गहू आणि 209 एलएमटी तांदूळ आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, इतर कल्याणकारी योजना आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टप्पा सात अंतर्गत साठ्याची आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतरही, 1 एप्रिल 2023 रोजी , महामंडळाकडे राखीव साठा नियमांपेक्षा अधिक साठा सहज असेल. राखीव साठा मानक 75 एलएमटी गहू आणि 136 एलएमटी तांदूळ असे असून 1 एप्रिल 2023 रोजी, सर्व गरजा पूर्ण केल्यानंतर, केंद्रीय साठ्यामध्ये सुमारे 113 एलएमटी गहू आणि 236 एलएमटी तांदूळ उपलब्ध असतील,असा अंदाज आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अतिरिक्त गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ पूर्णपणे सज्ज आहे आणि देशाच्या सर्व भागात अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी अधिशेष प्रदेशापासून तुटवडा भासत असलेल्या प्रदेशापर्यंत साठा तत्परतेने पोहोचवला जाईल.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टप्पा VII अंतर्गत  एकूण 119.62 एलएमटी अन्नधान्य  आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत 79.75 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत वितरीत केले जाणार आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी 2021 मध्ये केलेल्या लोकाभिमुख घोषणा आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त अन्न सुरक्षेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टप्पा सातची मुदत भारत सरकारने ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत आणखी 3 महिन्यांसाठी वाढवली आहे.S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120