मंत्रिमंडळ
मंत्रालय आणि सीपीएसई यांनी काढलेल्या जागतिक निविदांमध्ये भारतीय नौवहन कंपन्यांना अनुदान सहाय्य देऊन भारतात व्यापारी जहाजांच्या ध्वजांकनास प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
आत्मनिर्भर भारतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय नौवहन कंपन्यांना सरकारी माल आयात करण्यासाठी मंत्रालय व सीपीएसई यांनी काढलेल्या जागतिक निविदांमध्ये अनुदान म्हणून पाच वर्षांत 1624 कोटी रुपये देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. याचे तपशील पुढीलप्रमाणे-
1. 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर भारतात ध्वजांकित केलेल्या जहाजांसाठी आणि भारतात ध्वजांकित करताना 10 वर्षांपेक्षा जुने असलेल्या जहाजाला एल 1 परदेशी शिपिंग कंपनीने देऊ केलेल्या किमतीच्या @15% किंवा आरओएफआरचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि एल 1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल. 1 फेब्रुवारी, 2021 नंतर भारतात ध्वजांकित जहाजांसाठी आणि ध्वजांकित प्रसंगी 10 ते 20 वर्षे जुन्या असलेल्या जहाजाला एल 1 परदेशी नौवहन कंपनीने देऊ केलेल्या किमतीच्या 10% किंवा आरओएफआरचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि एल 1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल.
ज्या दराने वरील अनुदान सहाय्य दिले जात आहे ते दरवर्षी 1% ने कमी केले जाईल, जोपर्यंत ते वर नमूद केलेल्या जहाजाच्या दोन प्रकारांसाठी अनुक्रमे 10% आणि 5% पर्यंत खाली येईल.
2. आधीपासून ध्वजांकित असलेल्या आणि 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 10 वर्षापेक्षा कमी जुन्या असलेल्या भारतीय ध्वजांकित जहाजांसाठी, जहाजाला एल 1 परदेशी शिपिंग कंपनीने देऊ केलेल्या किमतीच्या @10% किंवा आरओएफआरचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि एल 1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल. आधीपासून ध्वजांकित केलेल्या आणि 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 10 ते 20 वर्षे जुन्या असलेल्या विद्यमान जहाजासाठी, जहाजाला एल 1 परदेशी शिपिंग कंपनीने देऊ केलेल्या किमतीच्या @5% किंवा आरओएफआरचा वापर करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजाने लावलेली बोली आणि एल 1 परदेशी नौवहन कंपनीने लावलेली बोली यातील फरक, जो कमी असेल तो अनुदान म्हणून दिला जाईल.
3. जर भारतीय ध्वजांकित जहाज एल 1 बिडर असेल तर या अनुदानाची तरतूद उपलब्ध नसेल.
4. संबंधित मंत्रालय / विभागाला अर्थसंकल्पीय सहाय्य थेट पुरवले जाईल.
5. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर ज्या जहाजांना कंत्राट मिळाले आहे त्यांनाच अनुदान सहाय्य दिले जाईल.
6. खर्चासाठी निधी वाटपात लवचिकता एका वर्षापासून दुसर्या वर्षासाठी आणि योजनेतील विविध मंत्रालये / विभागांमध्ये असेल.
7. 20 वर्षांपेक्षा जुनी जहाजे या योजनेअंतर्गत कोणत्याही अनुदानास पात्र नसतील.
8. योजनेची विस्तारित व्याप्ती लक्षात घेता मंत्रालयाने व्यय विभागाकडून अशा अतिरिक्त निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे,
9. या योजनेचा 5 वर्षानंतर आढावा घेतला जाईल.
तपशीलः
अ) भारतीय ध्वजांकित जहाजांना सोसावे लागणारे नुकसान कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात मंत्रालये आणि सीपीएसई यांनी काढलेल्या जागतिक निविदामध्ये भारतीय नौवहन कंपन्यांना अनुदान देऊन भारतीय व्यापारी जहाजांचे ध्वजांकन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांत 1,624 कोटी रुपये निधी देणारी योजना जाहीर केली.
आ) पाच वर्षांसाठी अनुदानाची जास्तीत जास्त रक्कम अंदाजे 1624 कोटी रुपयांदरम्यान असेल.
इ) नोंदणी जगातील सर्वोत्कृष्ट जहाजे नोंदणी प्रमाणे 72 तासांत ऑनलाईन केली जाईल. यामुळे भारतातील जहाज नोंदणी करणे सोपे आणि आकर्षक होईल आणि त्याद्वारे वाहतूक वाढण्यात मदत होईल.
ई) या व्यतिरिक्त, ध्वजांकन करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला त्यावरील खलाशी बदलून भारतीय खलाशी घेण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधी देण्याचा हेतू आहे.
उ) त्याचप्रमाणे जहाजावरील कामांची गरज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरेखित करून युक्तिवादासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.
ऊ) या योजनेने एक देखरेख चौकट तयार केली आहे ज्यामध्ये या योजनेची प्रभावी देखरेख आणि आढावा घेण्याबाबतची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी, खाली नमूद केल्याप्रमाणे देखरेख यंत्रणेच्या 2-लेयरची कल्पना केली आहेः- एपेक्स रिव्ह्यू कमिटी   स्कीम रिव्ह्यू कमिटी .
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे :
अ) अंमलबजावणीचे वेळापत्रक तसेच वर्ष निहाय आकडेवारी ज्यात @ 15% अनुदान कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आले आहे, असे गृहीत धरून खाली दिले आहे.
|
|
|
|
|
|
2021-22
|
|
2022-23
|
|
2023-24
|
|
2024-25
|
|
2025-26
|
|
Total
|
|
Crude
|
|
62.10
|
|
124.19
|
|
186.29
|
|
248.39
|
|
310.49
|
|
931.46
|
|
LPG
|
|
34.72
|
|
69.43
|
|
104.15
|
|
138.87
|
|
173.59
|
|
520.76
|
|
Coal
|
|
10.37
|
|
20.75
|
|
31.12
|
|
41.50
|
|
51.87
|
|
155.61
|
|
Fertilizer
|
|
1.08
|
|
2.16
|
|
3.25
|
|
4.33
|
|
5.41
|
|
16.23
|
|
Total
|
|
108.27
|
|
216.53
|
|
324.81
|
|
433.09
|
|
541,36
|
|
1624.06
ब) यामुळे मोठ्या आणि मजबूत जहाजांचा भारतीय ताफा तयार होईल ज्यामुळे भारतीय खलाशांसाठी अधिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि जागतिक नौवहनात भारतीय कंपन्यांचा वाटा वाढेल.
रोजगार निर्मितीच्या संभाव्यतेसह परिणाम -
अ) या योजनेत रोजगार निर्मितीची अपार क्षमता आहे. भारतीय जहाजांमध्ये वाढ झाल्याने भारतीय खलाशांना थेट रोजगार मिळू शकेल कारण भारतीय जहाजांनी फक्त भारतीय खलाशीच ठेवायचे आहेत.
ब) खलाशी बनू इच्छिणाऱ्या कॅडेट्सनी जहाजांवर ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. भारतीय जहाजे तरुण भारतीय कॅडेट मुले व मुलींसाठी प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करतात.
क) या दोन्ही गोष्टींमुळे जागतिक नौवहनात भारतीय खलाशांचा वाटा वाढेल आणि अशाप्रकारे जगात भारतीय खलाशी मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील.
ड) तसेच भारतीय ताफ्यात वाढ झाल्याने जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, भरती, बँकिंग इत्यादी सहाय्यक उद्योगांच्या विकासामध्येही अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल आणि भारतीय जीडीपीला हातभार लागेल.
आर्थिक परिणामः
जास्तीत जास्त 15% गृहीत धरून, पुढील पाच वर्षांत दिले जाणारे अनुदान खालीलप्रमाणे
|
|
Ministry
|
|
2021-22
|
|
2022-23
|
|
2023-24
|
|
2024-25
|
|
2025-26
|
|
Total
|
|
Crude
|
|
62.10
|
|
124.19
|
|
186.29
|
|
248.39
|
|
310.49
|
|
931.46
|
|
LPG
|
|
34.72
|
|
69.43
|
|
104.15
|
|
138.87
|
|
173.59
|
|
520.76
|
|
Coal
|
|
10.37
|
|
20.75
|
|
31.12
|
|
41.50
|
|
51.87
|
|
155.61
|
|
Fertilizer
|
|
1.08
|
|
2.16
|
|
3.25
|
|
4.33
|
|
5.41
|
|
16.23
|
|
Total
|
|
108.27
|
|
216.53
|
|
324.81
|
|
433.09
|
|
541 .36
|
|
1624.06

लाभ
अ) सर्व भारतीय खलाशी
ब) खलाशी बनण्याची इच्छा असणारे भारतीय कॅडेट्स
क) सर्व विद्यमान भारतीय नौवहन कंपन्या.
ड) सर्व भारतीय तसेच परदेशी नागरिक, कंपन्या आणि कायदेशीर संस्था ज्यांना भारतीय कंपन्यांची स्थापना करण्याची आणि भारतात ध्वजांकन करण्यास इच्छुक आहेत.
इ) परदेशी ध्वजांकित जहाजांवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनातील मोठ्या प्रमाणात बचत झाल्यामुळे संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था.