ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान येत्या 10 ऑगस्ट रोजी उज्ज्वला 2.0 योजनेला प्रारंभ करणार
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,10 ऑगस्ट, 2021 रोजी दुपारी 12:30 वाजता उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे, एलपीजी कनेक्शन देऊन उज्ज्वला 2.0 योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला प्रारंभ करणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत तसेच राष्ट्राला संबोधितही करणार आहेत.
उज्ज्वला योजना 1.0  ते उज्ज्वला 2.0  प्रवास
2016 मध्ये सुरू झालेल्या उज्ज्वला 1.0  योजनेदरम्यान, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 5 कोटी महिला सदस्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर, एप्रिल 2018 मध्ये या योजनेचा विस्तार करत आणखी सात श्रेणींमधील  अशा महिला लाभार्थींचा यात समावेश करण्यात आला. तसेच, 8 कोटी एलपीजी जोडणीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. हे उद्दिष्ट निर्धारीत तारखेच्या सात महिने अगोदर ऑगस्ट 2019 मध्येच साध्य झाले.
आर्थिक वर्ष 21-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त एक कोटी एलपीजी जोडणीची तरतूद जाहीर करण्यात आली. ही एक कोटी अतिरिक्त कनेक्शन्स पीएमयूवायच्या आधीच्या टप्प्यात जे समाविष्ट होऊ शकले नाहीत अशा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना  डिपॉझिट-मुक्त एलपीजी जोडणी देण्याच्या उद्देशाने देण्यात आली.
विनामूल्य एलपीजी जोडणीसोबत, उज्ज्वला 2.0 लाभार्थ्यांना प्रथम रिफिल आणि हॉटप्लेट मोफत दिली जाईल. तसेच, नावनोंदणी प्रक्रियेसाठी कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. उज्ज्वला 2.0 मध्ये, स्थलांतरीतांना रेशन कार्ड किंवा पत्त्याचा पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 'कौटुंबिक घोषणा' आणि 'पत्त्याचा पुरावा' या दोन्हीसाठी स्व-प्रतिज्ञापत्र पुरेसे आहे. उज्ज्वला 2.0 ही योजना, पंतप्रधानांचे एलपीजी कनेक्शनच्या सार्वत्रिक वापराच्या संधीचे स्वप्न साकार करण्यात मदत करेल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही यावेळी उपस्थित रहाणार आहेत.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे प्रवासी आरक्षण अर्जात बदल, आधार क्रमांक वैकल्पिक
नवी दिल्ली, 31 मे 2018
रेल्वेने प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने तिकिट आरक्षणासाठीच्या अर्जात काही बदल केले आहेत. तसेच ऑनलाईन आरक्षणाबरोबरच आरक्षण खिडक्यांवरही विकल्प योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
सुधारित आरक्षण अर्जात प्रवाशांना विकल्प योजनेचा पर्याय निवडता येईल. प्रवाशाने विकल्प हा पर्याय निवडल्यास त्यांना 12, 24, 48 तासात रवाना होणाऱ्या पर्यायी रेल्वे गाडीची निवड करता येईल. नव्या बदलानुसार या अर्जात आधार क्रमांकाची नोंद करणे वैकल्पिक असेल.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 82
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मोहरी तेलाचे उत्पादन यंदा 91 एलएमटीवरून वाढून 101 एलएमटीवर पोहोचले
मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीमुळे भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 60% टक्के खाद्यतेलाची आयात
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2021
मागणी आणि पुरवठ्यामधील तफावतीमुळे, देशात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलांपैकी सुमारे 60% तेलाची मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते.या संबंधित करारानुसार, इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून आयात करण्यात येणाऱ्या एकूण खाद्यतेलाच्या आयातीत सुमारे 54% पाम तेलाचा समावेश आहे. तर अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सुमारे 25% सोयाबीन तेल आयात केले जाते. आयात करण्यात येणाऱ्या सूर्यफूल तेलाचे प्रमाण 19% असून प्रामुख्याने हे तेल युक्रेनमधून आयात केले जाते.
मध्यम मुदतीच्या कराराअंतर्गत खाद्यतेलांच्या उत्पादनाला अत्यंत उच्च प्राधान्य दिले जात आहे, हे 91 लाख मेट्रिक टना वरून 101 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचलेल्या मोहरी तेलाच्या यंदाच्या सर्वाधिक उत्पादनातून हे प्रतिबिंबित झाले आहे.
पाम तेल  च्या आयातीबाबत, जुलै, 2021 च्या 5.65 लाख मेट्रिक टन या तुलनेत ऑगस्ट 2021 मध्ये आयातीचे प्रमाण 7.43 लाख मेट्रिक टन होते. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे ऑगस्टमधील पामतेल आयातीची टक्केवारी मागील जुलै महिन्याच्या तुलनेत 31.50% ने वाढली आहे.
तपशील खालील तक्त्यामध्ये दर्शवला आहे :
|
|
ImportofPalm Oil
|
|
Oil
|
|
Nov-20
|
|
Dec-20
|
|
Jan-21
|
|
Feb-21
|
|
Mar-21
|
|
Apr-21
|
|
May-21
|
|
Jun-21
|
|
Jul-21
|
|
Aug-21
|
|
CrudePalmOil
|
|
6.14
|
|
7.64
|
|
7.51
|
|
4.51
|
|
4.74
|
|
6.73
|
|
7.47
|
|
5.84
|
|
5.46
|
|
5.27
|
|
RBDPalmolein
|
|
0.15
|
|
0.06
|
|
0.02
|
|
0.061
|
|
0.026
|
|
0.004
|
|
0.0022
|
|
0.02
|
|
0.19
|
|
2.16
|
|
TotalPalmOil Imports
|
|
6.29
|
|
7.7
|
|
7.53
|
|
4.571
|
|
4.766
|
|
6.734
|
|
7.4722
|
|
5.86
|
|
5.65
|
|
7.43
ऑगस्ट महिन्याशी तुलना केल्यास वर्षानुवर्षे असेच दिसून आले आहे की, 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये पाम तेलाची एकूण आयात  अनुक्रमे 8.81 एलएमटी , 7.48 एलएमटी आणि 7.43 एलएमटी होती जी अजूनही अर्थव्यवस्थेच्या नेहमीच्या मागणीपेक्षा कमी आहे.
|
|
ImportofPalm Oil
|
|
Oil
|
|
Aug-19
|
|
Aug-20
|
|
Aug-21
|
|
CrudePalmOil
|
|
5.78
|
|
7.48
|
|
5.27
|
|
RBDPalmolein
|
|
3.03
|
|
-|
|
2.16
|
|
TotalPalmOil Imports
|
|
8.81
|
|
7.48
|
|
7.43
खाद्यतेलांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने, खाद्यतेलांचे उत्पादन,आयात आणि किंमती यावर दररोज बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन, खाद्यतेलसह कृषी मालाच्या किंमती आणि उपलब्धतेवर बारकाईने देखरेख ठेवण्यासाठी अन्न मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी-वस्तूंसंदर्भात एक आंतर-मंत्रालयीन समिती आहे.देशांतर्गत उत्पादन, मागणी, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय किंमती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिणामांवर अवलंबून असलेल्या खाद्यतेल आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या संबंधित उपायोजना करण्याच्या अनुषंगाने ही समिती किंमतीच्या परिस्थितीचा साप्ताहिक आढावा घेते. किमती स्थिर राहिल्या पाहिजेत आणि आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या चढउतारांच्या मर्यादेत ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारकडून गेल्या वर्षी योग्य वेळी हस्तक्षेप करण्यात आले.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
संरक्षण मंत्रालय
भारत-अमेरिका संरक्षण धोरण गटाची 17 वी बैठक संरक्षण सचिव आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे धोरणविषयक अवर सचिव यांच्या सहअध्यक्षतेखाली वॉशिंग्टन येथे संपन्न
संरक्षण सामग्री उत्पादन उद्योगांतील सहकार्य आणि सहउत्पादन वाढवण्यावर बैठकीत भर
नवी दिल्ली 17 मे 2023
संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे धोरणविषयक अवर सचिव डॉ.कोलीन काल यांच्या सहअध्यक्षतेखाली काल 17 मे 2023 रोजी भारत-अमेरिका संरक्षण धोरण गटाची 17 वी बैठक पार पडली. ही बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण तसेच उत्पादक ठरली. दोन्ही देशांच्या सचिवानी संरक्षण सामग्री उत्पादन उद्योगांतील सहकार्य वाढविण्याच्या तसेच भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रविषयक प्रमुख बाबींच्या भागीदारीला कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांच्या लष्करांच्या दरम्यानचे सहकार्य, मुलभूत संरक्षण कराराची अंमलबजावणी, संयुक्त सराव कार्यक्रम तसेच हिंद महासागर क्षेत्रात सध्या सुरु असलेले आणि भविष्यात होऊ घातलेले सहकार्यविषयक उपक्रम यांच्या विषयीच्या विविध पैलूंवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी, दीर्घकालीन संशोधन आणि विकास तसेच पुरवठा साखळीची सुरक्षा वाढविणे इत्यादी मुद्द्यांसह, संरक्षण सामग्री उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्याचे मार्ग आणि पद्धती यांच्यावर या चर्चेत अधिक भर देण्यात आला. भारतीय आणि अमेरिकन संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या एकत्र येऊन काम करू शकतील अशी संभाव्य क्षेत्रे तसेच प्रकल्प यांच्यासह भारतातील सह-विकास आणि सह-उत्पादन यांना प्रोत्साहन देण्याबाबत देखील दोन्ही अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. दोन्ही देशातील अभिनव संशोधनविषयक परिसंस्थेचा वापर करून घेण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील भागधारकांना उत्तेजन देण्याबाबत दोन्ही देशांनी संमती दर्शविली.
डीपीजी ही भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि अमेरिकेचा संरक्षण विभाग यांच्या दरम्यान कार्यरत असलेली अधिकारी स्तरावरील शिखर यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करुन द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यविषयक सर्व बाबींचा व्यापक आढावा घेते आणि आवश्यक तेथे मार्गदर्शन करते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 194.59 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
भारतात सध्या 32,498 कोरोना रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.08%
सध्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.71%
गेल्या 24 तासात 3,591 जण कोरोनातून बरे झाले असून देशात आतापर्यंत एकूण 4,26,40,301 रुग्ण कोरोनामुक्त
गेल्या 24 तासात देशात 7,240 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत 85.38 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 3,40,615 चाचण्या करण्यात आल्या
ग्रामीण विकास मंत्रालय
श्री गिरिराज सिंह यांनी केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्रीपदाचा स्विकारला कार्यभार
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते यांनी केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री पदाचा स्विकारला पदभार
श्री गिरिराज सिंह यांनी केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्रीपदाचा कार्यभार ग्रहण स्विकारला आहे.
कार्यभार स्विकारण्याची माहिती श्री सिंह यांनी ट्विट करत दिली. तसेच नवीन जबाबदारी सोपवणे आणि विश्वास व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.
श्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत श्री गिरिराज सिंह यांचे त्यांच्या कक्षात स्वागत करण्यात आले. ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती देखील यावेळी उपस्थित होत्या.
संपूर्ण निष्ठेने जबाबदाऱ्या पूर्ण करत राहतील असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारला.
ग्रामविकास मंत्रालयाचे सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, अपर सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय आणि मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
अवजड उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री म्हणून अरविंद सावंत यांनी कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री म्हणून अरविंद सावंत यांनी आज नवी दिल्लीत कार्यभार स्वीकारला. देशातल्या रोजगार निर्मितीला अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रमाचे मोठे योगदान असल्याचे अरविंद सावंत यांनी सांगितले. आपल्या मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या आजारी उद्योगांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करुन रोजगार निर्मिती हे सरकारचे मुख्य उदिृष्ट साध्य करणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
अवजड उद्योग सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव सीमा बहुगुणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अरविंद सावंत यांचे स्वागत केले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहनांमध्ये उत्सर्जन आणि सुरक्षा उपायांची अनेक नवीन आंतरराष्ट्रीय मानके लवकरच लागू केली जाणार
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2020
वाहनांमध्ये उत्सर्जन आणि सुरक्षा उपायांच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा परिवर्तनीय उपक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगाची वाढ आणि जीडीपीत योगदान वाढविण्यासाठी सरकार दीर्घकालीन नियामक आराखडा तयार करत आहे. अशा नियमांनुसार भारतीय वाहन उद्योग विकसित देशांच्या बरोबरीने आणण्याची योजना आहे.
भारतीय ऑटोमोटिव्ह उद्योगाने या बदलांसमवेत गती कायम ठेवली आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत प्रवासी सुरक्षा, उत्सर्जन नियंत्रण आणि जोडणी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. बीएस- IV ते बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडांकडे झेप घेणे आणि युरो उत्सर्जन मानदंडांची बरोबरी प्राप्त करणे हे असे एक वैशिष्ट्य आहे. या बदलांमुळे हा उद्योग युरोप, जपान आणि अमेरिकेच्या बरोबरीने आला आहे. तसेच, मोटार वाहन कायद्यात  सरकारने केलेल्या आवश्यक सुधारणांचे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून चांगले स्वागत झाले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वीच भारतीय वाहनात उत्सर्जन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये सुधारित करण्यासाठी अनेक नियम तयार केले आहेत. यामध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एअरबॅग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिव्हर्स पार्किंग असिस्ट, क्रॅश स्टँडर्ड मसुद्याच्या अधिसूचनांचा समावेश आहे.
मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली  आणि संबंधित श्रेणीसाठी ब्रेक असिस्ट सिस्टीमच्या मानदंडांच्या अंमलबजावणीस आगामी दोन वर्षांत मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. बससाठी ईएससीची अधिसूचना गेल्या वर्षी जारी करण्यात आली आहे. बससाठी इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण यंत्रणेसाठी ड्राफ्ट अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे, जी एप्रिल 2023 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे
M.Jaitly/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना न जुमानता एप्रिल-डिसेंबर, 2020 मध्ये तृणधान्यांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत तांदूळ, गहू आणि भरड धान्याच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर, 2020 च्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी याच काळात कडधान्यांची निर्यात 32,591 कोटी रुपयांवरून  49,832 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. कडधान्य निर्यातीतील वाढ रुपयानुसार 52.90% आणि अमेरिकन डॉलर नुसार 45.81 % वाढ झाली आहे. कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण  च्या अनुसूचित उत्पादनांच्या एकूण निर्यातीत कडधान्य निर्यातीचे एकूण मूल्य रुपयानुसार 48.61% होते.
अशा टप्प्यामध्ये जिथे जागतिक पातळीवर कोविड19 महामारीमुळे अनेक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला आहे, तांदूळ निर्यातीतील लक्षणीय वाढ सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाली आहे. कोविड संबंधित सर्व सुरक्षा खबरदारी घेत तांदळाची निर्यात सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने त्वरित अनेक उपाययोजना केल्या .
तांदळाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने अपेडा अंतर्गत भात निर्यात प्रोत्साहन मंच  स्थापन केला होता. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड आणि ओदिशा या प्रमुख तांदूळ उत्पादक राज्यांमधील तांदूळ उद्योग, निर्यातदार, अपेडाचे अधिकारी आणि कृषी संचालक यांचे प्रतिनिधी या मंचात आहेत.
अधिक माहितीसाठी क्लिक कराM.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरण: गैरसमज आणि तथ्य
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम  अंतर्गत लसीकरणाबरोबरच बिगर- कोविड अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहे
2021 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 99% डीटीपी 3 कव्हरेज साध्य केले असून आतापर्यंतचे सर्वाधिक लसीकरण आहे
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे लाखो भारतीय मुलांना नियमित लसीकरणाचा लाभ मिळालेला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात प्रादुर्भावाचा आणि मृत्यूचा धोका वाढला आहे.असा आरोप काही माध्यमांनी केला आहे
ही वृत्ते वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत आणि खरे चित्र प्रतिबिंबित करत नाहीत.
हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम  अंतर्गत लसीकरणाबरोबरच अत्यावश्यक सेवा राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि विकास भागीदारांसह मंत्रालय कोविड -19 चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी आणि सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत मुलांना जीवनरक्षक लस मिळावी यासाठी त्वरित कारवाई करत आहे.
शिवाय, केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक आरोग्य कर्मचार्यांच्या वचनबद्धतेमुळे एचएमआयएसने केलेल्या नोंदीनुसार देशात 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत  99% डीटीपी 3 पूर्ण झाले आहे. हे आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक डीटीपी 3 लसीकरण आहे.
लसीकरण सेवांवर कोविड -19 चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी इतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये :
पोलिओ पूरक लसीकरण मोहिमेसह  कोविड 19 महामारी दरम्यान लसीकरण सेवा सुरक्षितपणे सुरू ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना विकसित केल्या आहेत.
कोविड -19 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सीएबी ध्यानात ठेवून लसींचे सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचनांबाबत राज्य व जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले
लसीकरण होऊ न शकल्याची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व जिल्हा कृतीदलाद्वारे त्वरित सुधारात्मक कारवाईसाठी देखरेख व पर्यवेक्षण केले जात आहे.
जोखीम कमी करण्यासाठी उच्च जोखीम गट / विभाग , कमी लसीकरण झालेले जिल्हे इ.) ओळखण्यात आले आहेत.
अशा 250 उच्च जोखीम जिल्ह्यांमध्ये इंद्रधनुष  मोहीम हाती घेण्यात आली ज्यामध्ये 9.5 लाखाहून अधिक मुले आणि 2.24 लाख गर्भवती महिलांना लस देण्यात आली.
पोलिओविरूद्ध उच्च लोकसंख्या प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी एक राष्ट्रीय लसीकरण फेरी आणि दोन उप-राष्ट्रीय फेरींचे आयोजन करण्यात आले.
कोविड- 19 रिस्क कम्युनिकेशन अँड कम्युनिटी एंगेजमेंट रणनीती  विकसित करून अंमलात आणली गेली. शहरी भाग त्सेच लसीकरणासह अनिवार्य सेवांच्या वापरासाठी एकात्मिक संप्रेषण संदेश आणि आरसीसीई क्षमता निर्मिती मॉड्यूल देखील तयार केले आहेत आणि आघाडीचे कामगार आणि आरोग्य विभागातील सदस्यांसाठी लागू केले आहेत.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ICFT-UNESCO फेलीनी पदकाने इफ्फीचा सन्मान
गोवा, 27 नोव्हेंबर 2019
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट-दूरचित्रवाणी आणि दृक श्राव्य माध्यम परिषद म्हणजेच ICFT-युनेस्कोतर्फे दिल्या जाणाऱ्या फेलीनी या पदकाने इफ्फीचा गौरव केला जाणार आहे. या महोत्सवाने सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदापर्ण केल्याबद्दल आयोजकांना हा सन्मान दिला जाईल, असे ICFT चे महासंचालक जॉर्ज ड्युपाँ यांनी सांगितले. इफ्फीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ICFT च्या प्रकल्प व्यवस्थापक झुएन हुन हेही यावेळी उपस्थित होते.
जगभरात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये इफ्फीचे स्थान अढळ असून, एखाद्या दीपस्तंभासारखा हा महोत्सव दिशादर्शक म्हणून काम करतो, असे ड्युपाँ म्हणाले. आज-कालचे चित्रपट अधिक वास्तवदर्शी आणि आक्रमक स्वरुपाचे असतात. मात्र त्यातून आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या सत्य घटनाच आपल्याला कळतात, त्यामुळे चित्रपट निर्मितीत झालेला हा बदल चांगलाच आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ICFT-युनेस्कोच्या गांधी पुरस्काराबद्दल बोलतांना ड्युपाँ यांनी सांगितले की या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेले चित्रपट इफ्फीमध्ये दाखवले गेले असून, युनेस्कोच्या निकषांच्या आधारावर ज्युरी पुरस्कारांची निवड करेल.
इफ्फी आणि ICFT यांच्या संयुक्त विद्यमाने युनेस्को गांधी पुरस्कार दिला जातो. महात्मा गांधी यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त महात्मा गांधींच्या आदर्शांवर आधारीत चित्रपटाची या पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे. यंदा या पुरस्कारासाठी 7 परदेशी चित्रपट आणि ‘बहत्तर हुरे’ या हिंदी चित्रपटाला नामांकन मिळाले आहे.
इफ्फी हा आशियातला सर्वात जुना आणि सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा चित्रपट महोत्सव समजला जातो. यंदाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात 76 देशांमधले 200 चित्रपट दाखवण्यात आले. त्याशिवाय चित्रपट निर्मितीशी संबंधित चर्चा सत्रे, सादरीकरण आणि इतर अनेक विशेष कार्यक्रम महोत्सवात आयोजित करण्यात आले होते.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 84
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत ताजी माहिती
14 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात दहा लाख लोकसंख्येमागे चाचण्यांचे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त तर पॉझीटीव्हिटी दर कमी
नव्या रुग्णांपैकी 74% रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात
देशाने दररोज 12 लाखापेक्षा जास्त कोरोना चाचण्या करण्याची क्षमता गाठली आहे. देशात एकूण 6.6 कोटीपेक्षा जास्त चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. चाचण्यांच्या मोठ्या प्रमाणामुळे कोरोना बाधित लवकर ओळखणे शक्य होते. हा पॉझीटीव्हिटी दर नंतर कमी होतो असे आढळून आले आहे.
भारतात अतिशय मोठ्या प्रमाणात चाचण्या होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 14 राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशात दहा लाख लोकसंख्येत होणारे चाचण्यांचे प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे तर पॉझीटीव्हिटी दर, राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.
राष्ट्रीय पॉझीटीव्हिटी दर 8.52% आहे तर दहा लाख लोकसंख्येत होणारे चाचण्यांचे प्रमाण आज 48,028 आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 83,347 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. यापैकी 74% रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात आहेत.
केवळ महाराष्ट्रात 18,000 पेक्षा जास्त नवे रुग्ण असून आंध्रप्रदेश मध्ये 7,000 पेक्षा जास्त तर कर्नाटकमध्ये 6,000 पेक्षा जास्त नवे रुग्ण आढळले आहेत.
गेल्या 24 तासात 1,085 मृत्यूंची नोंद झाली.
कोविड मुळे गेल्या 24 तासात झालेल्या मृत्युपैकी 83% मृत्यू 10 राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत.
महाराष्ट्रात 392, कर्नाटक मध्ये 83 तर उत्तर प्रदेश मध्ये 77 मृत्यूंची नोंद झाली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज, 23 जानेवारी 2023 रोजी, नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात 11 बालकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान केले.
याप्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की मुले ही आपल्या देशाची अनमोल संपत्ती आहे. त्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी केलेला प्रत्येक प्रयत्न आपला समाज आणि देश यांच्या भविष्याला आकार देत असतो. या बालकांना सुरक्षित आणि आनंदी बालपण तसेच उज्वल भविष्य देण्यासाठी आपण हर प्रकारे प्रयत्न केले पाहिजेत. बालकांना पुरस्कार देऊन आपण त्यांना प्रोत्साहित करतो आणि राष्ट्र उभारणीतील त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करतो.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की या पारितोषिक विजेत्या बालकांमधील काही जणांनी इतक्या लहान वयात अशा प्रकारच्या दुर्दम्य साहस आणि शौर्याचे दर्शन घडविले आहे की ते पाहून आश्चर्यचकित होण्याबरोबरच पण त्यांच्या कामगिरीची माहिती समजल्यावर आपण भारावून गेल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. त्यांचे उदाहरण सर्व मुलांसाठी आणि युवकांसाठी प्रेरक आहे असे त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की आपण सध्या देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. आपण अत्यंत खडतर संघर्षानंतर स्वातंत्र्य मिळविले आहे. आणि म्हणूनच, नव्या पिढीतील सर्वांनी या स्वातंत्र्याचे मूल्य ओळखावे आणि त्याचे रक्षण करावे अशी त्यांच्याकडून आपली अपेक्षा आहे. मुलांनी नेहमी देशहिताचा विचार करावा आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा देशासाठी काम करावे असा सल्ला त्यांनी दिला.
आजची लहान मुले पर्यावरणाप्रती अधिक सजग आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. मुलांनी काहीही काम करताना पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार नाही हे लक्षात घ्यावे असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला.
कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोन्मेष, विद्वत्ता, समाज सेवा आणि क्रीडा या सहा श्रेणीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 5 ते 18 वर्षे वयोगटाच्या मुलांना पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने गौरविण्यात येते. यावर्षी कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोन्मेष, समाज सेवा आणि क्रीडा या श्रेणींमधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कार देण्यात आले.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी इथे क्लिक कराN.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 188
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईएसआयसीच्या अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजनेंतर्गत पात्रतेच्या निकषात शिथिलता आणि बेरोजगारी भत्त्यांच्या देयकामध्ये वाढ
24 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या आधीच्या 25 % ऐवजी कमाल 90 दिवस बेरोजगार व्यक्तीला देय असलेल्या सरासरी वेतनाच्या 50 % दराने आता पेमेंट होणार
ईएसआयसी रुग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या 10% आयसीयू / एचडीयू सेवां
कोविड-19 साथीच्या काळात ईएसआयसी ने केलेल्या उपाययोजनांचे ईएसआय महामंडळ सदस्यांनी कौतुक केले
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार  यांच्या अध्यक्षतेखाली ईएसआय महामंडळाच्या काल संध्याकाळी उशिरा झालेल्या 182 व्या बैठकीत कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम झालेल्या कामगारांना त्यांच्या सेवा वितरण यंत्रणेत सुधारणा आणि कामगारांना दिलासा देण्यासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
ईएसआयसी अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना राबवित आहे ज्या अंतर्गत ईएसआय योजनेंतर्गतयेणाऱ्या कामगारांना बेरोजगारीचा लाभ  दिला जातो. ईएसआय महामंडळाने ही योजना आणखी एक वर्षासाठी अर्थात 30 जून 2021 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या कामगारांना सध्याची परिस्थिती आणि सवलत रक्कमेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 24 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत वाढीव सवलत देय असेल. त्यानंतर ही योजना 1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021 या कालावधीत मूळ पात्रतेच्या अटीसह उपलब्ध असेल.अशा प्रकारच्या शिथिलता परिस्थितीची आवश्यकता आणि मागणी पाहून 31 डिसेंबर 2020 नंतर या अटींचा आढावा घेण्यात येईल.
मदत मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल केले आहेत, ते खालीलप्रमाणे:
- कमाल 90 दिवसांच्या बेरोजगारीपर्यंत देय असलेल्या पूर्वीच्या 25% दराऐवजी वेतनाच्या सरासरीच्या 50% सवलतीची भरपाई करण्यात आली आहे
- बेरोजगारीनंतर 90 दिवसांनी देय असलेली सवलत 30 दिवसानंतर देय होईल.
- विमाधारक व्यक्ती शेवटच्या मालकाद्वारे दावा पुढे पाठविण्याऐवजी थेट ईएसआयसी शाखा कार्यालयात दावा सादर करू शकतो आणि पेमेंट थेट बँक खात्यात केले जाईल.
- विमाधारकास नोकरीच्या आधी दोन वर्षे कमीतकमी विमा उतरवण्यायोग्य नोकरी असावी आणि त्वरित बेरोजगारीच्या आधीच्या अंशदान कालावधीत 78 दिवसांपेक्षा कमी काळ आणि बेरोजगारीच्या आधीच्या 02 वर्षात उर्वरित अंशदान कालावधीत किमान 78 दिवस योगदान.
कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये आयसीयू/एचडीयू सेवा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, सर्व ईएसआयसी रुग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या 10% पर्यंत खाटा आयसीयू / एचडीयू सेवेसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ईएसआय महामंडळांच्या सदस्यांनी बैठकीत कोविड -19 चा त्यांच्या भागधारकांवर होणारा विपरीत परिमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजनांचे तसेच वैद्यकीय सेवेसाठी सर्वसामान्यांना पुरविलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी कौतुक केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आत्तापर्यंत लसींच्या एकूण 220.66 कोटी मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 2,194 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,613 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.77% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,469 रुग्ण बरे झाल्यामुळे एकूण बरे होणाऱ्यांची संख्या वाढून 4,44,25,250 वर पोहोचली.
गेल्या 24 तासात 1,690 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत एकूण 92.82 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 1,47,177 चाचण्या करण्यात आल्या.