सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत, सहकार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
हा सामंजस्य करार प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा प्रदान करण्यास सक्षम बनवेल
हा सामंजस्य करार म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "सहकार से समृद्धी" चे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय - केंद्रीय सहकार मंत्री
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'सहकार से समृद्धी'चे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना सामायिक सेवा केंद्राद्वारे पुरवल्या जाणार्या सेवा प्रदान करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी आज केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सहकार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यात नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी सहकार राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा, सहकार मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव, सहकार मंत्रालय, नाबार्ड आणि एनसीडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की , प्राथमिक कृषी पतसंस्था या सहकारी संस्थांचा आत्मा आहे आणि सुमारे 20 सेवा प्रदाते म्हणून त्यांना बहुउद्देशीय संस्था बनविल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील. ग्रामीण आणि कृषी विकासामध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची भूमिका आणि योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणाले . हा करार सर्वांसाठी समान संधी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'सहकार से समृद्धी'चे स्वप्न साकारण्यात आणि सहकारी संस्थांना ग्रामीण विकासाचा कणा बनविण्यात मदत होईलच, शिवाय सहकारी संस्था आणि शेतकरी दोघांनाही बळ मिळेल .तसेच यामुळे सामायिक सेवा केंद्रे ही संकल्पना देशातील सर्वात लहान युनिटपर्यंत सहजतेने पुढे नेण्यात मदत होईल.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की देशातील अर्धी लोकसंख्या या ना त्या प्रकारे सहकाराशी जोडली गेली आहे आणि अशा भव्य क्षेत्रांचा विकास लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांना सशक्त करणे ही सहकार क्षेत्रापुढे असलेली सर्वात मोठी समस्या होती आणि आज, या प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांच्या कार्याला अनेक नव्या परिमाणांची जोड देऊन एक नवी सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री शाह पुढे म्हणाले की, आता या पीएसीएस पाणीपुरवठा, साठवण,बँक मित्र यांच्यासह 20 विविध उपक्रम हाती घेऊ शकणार आहेत. सामान्य सेवा केंद्रांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व सेवा ग्रामीण भागात या पीएसीएसच्या माध्यमातून पुरविणे हे आता आपले पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे काम आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर झालेल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली. येत्या पाच वर्षांत 2 लाख पीएसीएसची उभारणी करण्यासाठी तसेच प्रत्येक पंचायतीत एक बहु-उद्देशीय पीएसीएस स्थापन करण्याची तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याशिवाय, सहकार क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीत, जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेच्या पायाभरणीचा देखील समावेश आहे असे त्यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्रासाठीच्या माहितीकोष निर्मितीचे 70% काम पूर्ण झाले आहे तसेच नमुनेदाखल उपविधी कायदे तयार करुन सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर ते देशातील सर्व राज्यांकडे पाठवण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की आज करण्यात आलेल्या करारानुसार, पीएसीएस आता सामान्य सेवा केंद्रे म्हणून काम करू शकतील आणि यासोबतच देशातील पीएसीएसच्या 13 कोटी शेतकरी सदस्यांसह सर्व ग्रामीण जनतेला 300 हून अधिक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे पीएसीएसच्या व्यापारी उलाढालीत वाढ होईल आणि त्यांना स्वतःच्या बळावर टिकाव धरू शकणाऱ्या आर्थिक संस्थांमध्ये रुपांतरित होण्यात मदत होईल. केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की, या उपक्रमामुळे पीएसीएसना सामान्य सेवा केंद्र योजनेच्या डिजिटल सेवा पोर्टलमध्ये सूचित असलेल्या बँकिंग, विमा,आधारसाठी नोंदणी/अद्ययावतीकरण, विधीविषयक सेवा, शेतीच्या अवजारांसारखी कृषी संबंधित कार्ये, पॅनकार्ड, आयआरसीटीसी, रेल्वे, बस आणि विमान यांच्या तिकीटाशी संबंधित सेवा इत्यादींसह सर्व सेवा पुरवणे शक्य होईल. पीएसीएसच्या संगणकीकरणाच्या सध्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेले राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर पीएसीएसना सामान्य सेवा केंद्रे म्हणून कार्य करण्यासाठी वापरले जाईल आणि ही फार मोठी कामगिरी असेल असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले.S.Patil/S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149