ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वाहिली श्रद्धांजली
पूर्वी, जम्मू काश्मीर मध्ये जाण्यासाठी परवाना लागत असे, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘एक देश, एक विधान आणि एक निशान  साठी लढा देत, काश्मीरला भारताचा अविभाज्य घटक बनवण्यासाठी प्राणांची आहुती दिली
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा लढा आणि बलिदानाचे आपण सगळे कायम ऋणी आहोत
सत्तेचा मूळ हेतू हा अधिकार गाजवणे हा नाही तर देशउभारणीसाठी समर्पित भावनेने कार्य करणे हा असतो यावर दृढविश्वास असलेले डॉ मुखर्जी एक वेगळे विचारवंत नेते होते
सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे त्यांचे तत्वज्ञान आणि भारताच्या मूळ संस्कृतीचा आधार घेऊन धोरणे आखण्याचे त्यांचे विचार आपल्यासाठी कायमच मार्गदर्शक
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांनी अनेक ट्वीट्स मधून डॉ मुखर्जी यांचे स्मरण करत त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. एकेकाळी भारतातून जम्मू काश्मीरला जाण्यासाठी परवाना लागत असे. डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘एक देश, एक विधान आणि एक निशान  साठी लढा देत, काश्मीरला भारताचा अविभाज्य घटक बनवण्यासाठी प्राणांची आहुती दिली, असे गृहमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. डॉ मुखर्जी यांचा लढा आणि त्यागाचा देश कायम ऋणी राहील, अशा भावना शाह यांनी व्यक्त केल्या.
सत्तेचा मूळ हेतू, अधिकार गाजवणे हा नसून, देशबांधणीच्या कार्यासाठी समर्पित भावनेने काम करणे हा आहे, असे मानणारे डॉ मुखर्जी हे एकमेवाद्वितीय नेते होते. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे त्यांचे तत्वज्ञान आणि भारताच्या मूळ संस्कृतीचा आधार घेऊन धोरणे आखण्याचे त्यांचे विचार आपल्यासाठी कायम मार्गदर्शक ठरतील, असे शाह म्हणाले.
S.Kulkarni /R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय
महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमध्ये “स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018” चा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने 13 जुलै 2018 रोजी घोषित केलेल्या “स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018” चा शुभारंभ या आठवड्यात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमध्ये करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत 1 ते 31 ऑगस्ट या अवधीत या राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एका स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्थेमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. स्वच्छतेचे प्रमाण आणि दर्जा या मानकांच्या आधारे संबंधित राज्ये आणि राज्यांमधील जिल्ह्यांचा गुणानुक्रम ठरणार आहे. या सर्वेक्षणात उत्तम कामगिरी दर्शविणाऱ्या राज्यांना आणि जिल्ह्यांना 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी सन्मानित केले जाणार आहे.
महाराष्ट्रात पंढरपूर येथे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला या उपक्रमाचा शुभारंभ केला. सर्वेक्षणादरम्यान राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी उत्तम कामगिरी करावी असे आवाहन त्यांनी केले. आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरमध्ये एकत्र आलेल्या वारकऱ्यांनी या कामी सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी तर उत्तर प्रदेशमध्ये लखनौ येथे पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव परमेश्वरन अय्यर यांनी या उपक्रमाचा शुभारंभ केला. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील 698 जिल्ह्यांमध्ये 6,980 गावांमध्ये सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, बाजारपेठा तसेच धार्मिक स्थळे अशा 34,000 सार्वजनिक ठिकाणांचा समावेश असेल.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 82
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पर्यावरण रक्षणाच्या मोहिमेत अनेक मोठे कलाकार सहभागी होणार प्रकाश जावडेकर उद्या मुंबईत फिल्म्स डिवीजनच्या संकुलात व्रुक्षारोपण करणार
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर उद्या मुंबईत फिल्म्स डिविजनच्या संकुलात वृक्षारोपण करून #SelfieWithSapling अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणाबाबत जनजाग्रुती करण्याची मोहीम पुढे नेतील. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयालाही ते भेट देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी जानेवारी महिन्यात या संग्रहालयाचे उद्घाटन केले होते. या भेटीदरम्यान ते चित्रपट क्षेत्रातील आघाडीच्या कलाकारांशी संवाद साधतील आणि भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरण रक्षणाचे महत्व, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वततेचा संदेश पोहचवण्याच्या अभियानात पुढाकार घेण्याचे आवाहन करतील.
जावडेकर यांनी आज नवी दिल्लीत पर्यावरण भवनाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले. यावेळी प्रसिद्ध क्रिकेटपटू कपिलदेव, अभिनेता जॅकी श्रॉफ, रणदीप हुडा आणि ख्यातनाम लोकसंगीत गायिका मालिनी अवस्थी उपस्थित होते.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी माजी राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात माजी राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहत अभिवादन केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ऑक्सिजन संयंत्रांसह नवीन रुग्णालये
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021
सरकारने सुमारे 2000 मेट्रिक टन क्षमतेचे 1563 प्रेशर स्विंग ऍडसॉर्प्शन ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र मंजूर केले असून ते देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये स्थापन करण्यात आले आहेत. यामध्ये पीएम केअर्स निधी अंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापित आणि कार्यान्वित 1,225 पीएसए संयंत्रांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे 281 पीएसए संयंत्र उभारले जात आहेत आणि 57 पीएसए संयंत्र परदेशी अनुदान अंतर्गत प्राप्त झाले आहेत. राज्यांना सार्वजनिक आरोग्य सुविधा आणि खाजगी आरोग्य सुविधांमध्ये पीएसए संयंत्र बसवण्यास सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश नियमन , 2020 साठी किमान आवश्यकतांमध्ये सुधारणा करून सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना पीएसए संयंत्रे बसवणे अनिवार्य केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
अर्थ मंत्रालय
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान अधिकृत आर्थिक संचालकांना परस्पर ओळख देणाऱ्या व्यवस्थेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने, भारत सरकारच्या महसूल विभागाचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ , आणि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स  आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारचा समावेश असलेला गृह विभाग, यांच्यात म्युच्युअल रिकग्निशन अरेंजमेंट , अर्थात परस्पर ओळख व्यवस्थेवर स्वाक्षरी आणि मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे.
या व्यवस्थेमुळे, स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन्ही देशांच्या मान्यताप्राप्त आणि विश्वासार्ह निर्यातदारांना, आयात करणार्या देशाच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून माल मंजूर करताना परस्पर लाभ मिळेल.
अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरची परस्पर मान्यता हा जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या मानकांच्या सुरक्षित  चौकटीचा प्रमुख घटक आहे, ज्याद्वारे, जागतिक स्तरावर व्यापारासाठी उच्च पातळीवरील सुविधा उपलब्ध करून देताना, पुरवठा साखळीची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सुरक्षा मजबूत होईल, तसेच जागतिक व्यापार सुरक्षित आणि सुलभ होईल. या व्यवस्थेमुळे आपल्या ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातदारांना फायदा होईल, आणि पर्यायाने दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधाना चालना मिळेल.
ऑस्ट्रेलियातील ऑस्ट्रेलियन विश्वासार्ह व्यापार कार्यक्रम आणि भारतातील अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमाची परस्पर मान्यता दोन्ही देशांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. दोन्ही देशांच्या सीमाशुल्क प्रशासनाच्या सहमतीने प्रस्तावित परस्पर मान्यता व्यवस्थेच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.S.Thakur/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 मुळे निर्माण परिस्थितीवर सरकारचे पूर्ण लक्ष – पंतप्रधान
नागरिकांनी घाबरु नये मात्र अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
केंद्रीय मंत्री सध्या परदेश प्रवास करणार नाहीत
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
नोवेल कोरोना विषाणू कोविड-19 मुळे निर्माण परिस्थितीवर सरकार पूर्णपणे लक्ष ठेवून असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
सर्वांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्यांनी विविध सक्रिय पावले उचलली असल्याचे पंतप्रधानांनी आज ट्विटरवरुन सांगितले.
घाबरुन न जाण्याचे आणि अनावश्यक प्रवास तसेच मोठ्या प्रमाणावरील सामूहिक कार्यक्रम टाळण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी नागरिकांना केले आहे.
केंद्र सरकारमधील कोणीही मंत्री सध्या परदेश प्रवास करणार नसल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 61
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत
आतापर्यंत 196.94 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 91,779 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.21% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.58% आहे.
गेल्या 24 तासात 12,425 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे
झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,27,61,481 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 15,940 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 86.02 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या;
गेल्या 24 तासात 3,63,103 चाचण्या करण्यात आल्या.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्राच्या फिनलंडमध्ये प्रशिक्षण घेण्याच्या प्रस्तावाला मिशन ऑलिंपिक विभागाने दिली मान्यता; टेबल टेनिसपटू पायस जैन जाणार तैवानला
नवी दिल्ली, 25 मे 2023
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या मिशन ऑलिंपिक सेल  ने 25 मे रोजी ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा यांच्या कुओर्तेन, फिनलंड येथे प्रशिक्षण घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
जूनमध्ये अनेक जागतिक अॅथलेटिक्स - गोल्ड लेव्हल स्पर्धांमध्ये भाग घेणार असून नीरजची फिनलंडमधील कुओर्तेन ऑलिम्पिक प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेण्याची इच्छा आहे.
नुकताच जागतिक क्रमवारीत नंबर एक बनणारा पहिला भारतीय भालाफेकपटू नीरज 2022 सालीही अशाच प्रशिक्षण योजनेत सहभागी झाला होता.
अन्य प्रस्तावांपैकी, MOC सदस्यांनी तैवानमधील आगाऊ प्रशिक्षण शिबिरासाठी पायस जैन यांच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली.
भारतीय टेबल टेनिसपटू मनिका बत्रा आणि साथियान ज्ञानसेकरन यांच्या अनुक्रमे वैयक्तिक प्रशिक्षक अमन बालगु आणि रमण सुब्रमण्यन यांना अनेक कार्यक्रमांसाठी घेण्याच्या प्रस्तावांनाही MOC ने मान्यता दिली.
या आर्थिक सहाय्यामध्ये त्यांचा हवाई प्रवास खर्च, शिबिराचा खर्च, राहण्याचा आणि निवासाचा खर्च, वैद्यकीय विमा आणि भत्ता यांचा समावेश असेल.
MOC सदस्यांनी नौकानयनपटू सलमान खानला टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम्स  विकास गटामध्ये देखील समाविष्ट केले. हरियाणाच्या मेवात भागातील सलमानने गेल्या वर्षी गुजरात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते.N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी ची प्रगती
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय 25 जून 2015 पासून सर्व पात्र शहरी लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी अंतर्गत चार श्रेणींतर्गत म्हणजे मुख्यत्वे 1) लाभार्थ्याकडून होणारे बांधकाम  2) भागीदारीत परवडण्याजोगे घर, 3) इन सिटू झोपडपट्टी पुनर्विकास  आणि कर्ज आधारित अनुदान योजना  या अंतर्गत केंद्रीय मदत उपलब्ध करत आहे. या योजनेंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत एकूण 122.69 लाख घरे मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 31.3.2022 पर्यंत मंजूर झालेली घरे बांधून पूर्ण व्हावीत यासाठी या योजनेला 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वाढीव काळात कोणत्याही नव्या घरांना मंजुरी देण्यात येणार नाही. मात्र, 122.69 लाख घरांच्या सर्वोच्च मर्यादेपर्यंत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना मंजुरीप्राप्त, बांधकाम सुरू न झालेल्या बीएलसी/एएचपी/आयएसएसआर घरांना कमी करून त्यांच्या जागी नव्या बीएलसी घरांचे बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. बीएलसी घरांचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी साधारणतः 12 ते 18 महिने लागतात आणि एएचपी/आयएसएसआर घरांना 24 ते 36 महिन्यांचा कालावधी लागतो.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आगामी 5 वर्षांत प्लास्टिक उद्योगाची उलाढाल सध्याच्या 3 लाख कोटींवरून 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट - पीयूष गोयल
प्लास्टिक उद्योगाने रोजगार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे – गोयल
सूक्ष्म,लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी प्लास्टिकच्या कच्च्या मालाचा खात्रीशीर पुरवठा हवा
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
आगामी 5 वर्षांत प्लास्टिक उत्पादन उद्योगाने सध्याची 3 लाख कोटींची उलाढाल 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. प्लॅस्टिक यंत्रसामग्रीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची प्रचंड क्षमता भारतात आहे, असे ते म्हणाले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल,यांनी देशातील प्लास्टिक उद्योगाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आणि या क्षेत्राची कामगिरी आणि क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी या उद्योगातील हितसंबंधीतांची मते आणि सूचना ऐकल्या.
यावेळी बोलताना गोयल म्हणाले की, प्लास्टिक उद्योग हा देशातील सर्वात मोठा रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे.आता या उद्योगाच्या उलाढालीत अपेक्षित वाढ होऊन पाच वर्षात रोजगार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.
प्लास्टिक उद्योगातील सहभागींनी गुणवत्तेवर भर द्यावा अशा सूचना गोयल यांनी केल्या. वापरलेली यंत्रसामग्री पुन्हा वापरण्यावर अवलंबून राहणे हा मार्ग नाही.कमी दर्जाच्या यंत्रसामग्रीमुळे केवळ निकृष्ट उत्पादनांचे उत्पादन होईल,जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाची यंत्रसामग्री वापरणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. प्लास्टिक सामग्रीची सर्वोत्तम चाचणी सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय मानक विभाग आवश्यक तिथे प्रयोगशाळा स्थापन करेल, असे त्यांनी सांगितले.
सूक्ष्म. लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्पर्धा करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी कच्च्या मालाचा खात्रीशीर पुरवठा होईल हे आपण सर्वांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे.प्रचंड रोजगार निर्माण करणाऱ्या आणि लाखोंच्या उपजीविकेचा आधार असणाऱ्या सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्व हितसंबंधितांनी जास्तीत जास्त पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, असे गोयल म्हणाले.
या बैठकीला पेट्रोकेमिकल आणि प्लॅस्टिक क्षेत्रातील विविध उद्योग आणि व्यापार संस्थांचे प्रमुख आणि भारतीय सामग्री पुनर्वापार संघटना तसेच भारत सरकारचे संबंधित मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी वचनबद्ध आहे, असे गोयल यांनी उपस्थितांना सांगितले.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी
सध्या सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून 2020-21 वर्षातील खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आधारभूत किंमत योजनांनुसार करत आहे.
पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश ओदिशा आणि महाराष्ट्र या धान उत्पादक राज्ये व केंद्रशासिक प्रदेशात खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील धान खरेदी व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. या राज्यांमध्ये 27.11.2020 पर्यंत 313.25 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 264.32 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले होते. यंदा धान खरेदीमध्ये 18.51टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एकूण 313.25 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.70 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले आहे. हे प्रमाण एकूण धान खरेदीच्या 64.71 टक्के आहे.
किमान आधारभूत किंमतीवर झालेल्या एकूण 59142.08 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 28.95 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, केंद्र सरकारने तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना 2020च्या हंगामात, 45.24 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची मूल्य समर्थन योजनेनुसार  योजनेनुसार खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांतून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे  खरेदीसही मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या मूल्य समर्थन योजनेनुसार खरेदीचे प्रस्ताव पाठवले तर ते त्वरीत मान्य करण्यात येतील.
या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून 2020-21 च्या आधिसूचीत किमान आधारभूत मुल्यांनुसार नियोजित हंगामात करण्यात येईल. जर या पिकांचे बाजारभाव हे किमान आधारभूत मुल्यानुसारच्या किंमतीपेक्षा कमी झाले तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येईल.
27.11.2020 पर्यंत नोडल संस्थांमार्फत सरकारने 95,318.50 मेट्रीक टन मूग, उडीद, भूईमूग शेंगा आणि सोयाबीनची 513.62 कोटी रूपयांची खरेदी केली असून त्याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा व राजस्थानमधील 54,891 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
27.11.2020 पर्यंत कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीनुसार 52.40 कोटी रुपयांचे 5,089 मेट्रीक टन खोबरे  खरेदी केले याचा 3,961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.सध्या खोबरे आणि उडीद यांचा भाव यांचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यात किमान आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत अधिक आहे.
किमान आधारभूत किमतीवर आधारित कपास पिकाची खरेदी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुरू आहे.27.11.2020 पर्यंत 27,62,824 कापसाच्या गासड्याची 8127.83 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. याचा लाभ 5,56,081 शेतकऱ्यांना झाला.
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशात चालू खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा नाही: गौडा
मागणीनुसार युरियाचा पुरेसा पुरवठा करण्याची केंद्रीय मंत्र्यांनी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना दिली खात्री
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी सदानंद गौडा यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2020
चालू खरीप हंगामात देशात कुठेही खतांचा तुटवडा नाही. राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून पुरेशी प्रमाणात तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी आज दिली.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्लीत गौडा यांची भेट घेतली. या भेटीत गौडा यांनी त्यांना मागणीनुसार राज्यात युरिया पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
यंदा राज्यात यूरियाची कमतरता भासली नसली तरी, यंदा जास्त पाऊस झाल्याने यूरियाचा वापर वाढला आहे आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत पेरणीत 47 टक्के वाढ झाली आहे, असे चौहान यांनी सांगितले.
याकडे लक्ष वेधत त्यांनी केंद्र सरकारला जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात राज्याला यूरियाचे अतिरिक्त वाटप करण्याची विनंती केली; शेतकऱ्यांकडून यंदा खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात युरियाची मागणी अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गौडा यांनी आश्वासन दिले की, आगामी काळात मध्य प्रदेशला युरियाचा पुरेसा पुरवठा केला जाईल. जूनपर्यंत राज्याला सुमारे 55000 मेट्रिक टन अतिरिक्त युरिया मिळाला आणि 3 जुलै 2020 रोजी जुलै पुरवठा नियोजनाव्यतिरिक्त 19000 मेट्रिक टन वाटप करण्यात आले. केंद्रीय खते विभाग सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी युरियाचा पुरेसा पुरवठा करण्यास वचनबद्ध आहे. ते पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार आवश्यक वेळेत शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात पुरेशा प्रमाणात खतांचा पुरवठा करण्याबाबत दक्ष आहे.
अपेक्षेपेक्षा उत्तम मान्सूनचा अंदाज असल्यामुळे मे आणि जून महिन्यात देशभरात खरीप हंगामात खतांच्या डीबीटी विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षीच्या मे आणि जून महिन्यांच्या तुलनेत यंदा मध्यप्रदेशात मे आणि जून महिन्यात युरियाची डीबीटी विक्री अनुक्रमे 176% आणि 167% टक्क्यांनी वाढली आहे. मात्र मध्य प्रदेशात युरियाची उपलब्धता सध्या पुरेशी आहे. 4 जुलै 2020 रोजी राज्यात 4.63 लाख मेट्रिक टन साठा आहे. खते विभाग परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेत आहे, तसेच वाढीव देशांतर्गत उत्पादन, तसेच आयात माध्यमातून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून खतांची कोणतीही अतिरिक्त मागणी पूर्ण केली जाईल, असे ते म्हणाले.S.Pophale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
निती आयोग
प्रलंबित बाबींचा निपटारा आणि स्वच्छता करण्यासाठी नीती आयोगाने विशेष मोहीम 2.0 घेतली हाती
"स्वच्छ भारत"च्या अनुषंगाने महात्मा गांधींना मनःपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने  दिनांक 2 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत प्रलंबित बाबींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या वेळी मोहिमेला मिळालेल्या यशामुळे डीएआरपीजीने  2022 मध्ये देखील ही मोहीम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यातील टप्प्यातील विशेष मोहीम 2.0 येत्या 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश संसद सदस्य, विविध राज्यांतील सरकार, आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत आणि संसदीय मंत्रालयांद्वारे/ विभागांकडून देण्यात येणारी आश्वासने यासंदर्भात आलेल्या सार्वजनिक तक्रारींचे संदर्भ वेळेवर आणि प्रभावीपणे निकाली काढणे हा आहे. स्वच्छ भारत अभियान “विशेष मोहीमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे 2.0” चे उद्दिष्ट नोंदीचे व्यवस्थापन, स्वच्छता  आणि कार्यालयातील भंगाराची विल्हेवाट लावून, जागा मोकळी करणे हे आहे.
नोंदीचे व्यवस्थापन करताना, मोठ्या प्रमाणात फायलींचे पुनरावलोकन / निरुपयोगी फायली टाकून देण्यात आल्या, जागा साफ केली गेली तसेच कार्यालयीन भंगाराची विल्हेवाट लावून त्याद्वारे उत्पन्न मिळाले.या मोहिमेअंतर्गत, सार्वजनिक तक्रारी, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ यांच्या निपटाऱ्याचे काम जलद गतीने होत आहे. नोंदीचे व्यवस्थापन करत असताना, बर्याच मोठ्या संख्येत फायलींचे पुनरावलोकन करून त्या काढून टाकण्यात आल्या, जागा रिकामी केली गेली आणि कार्यालयीन भंगाराची विल्हेवाट लावून त्याद्वारे उत्पन्न मिळविण्यात आले. पुनरावलोकनासाठी ठेवलेल्या एकूण अस्तित्वात असलेल्या फायलींपैकी, 75% पेक्षा जास्त फायलींचे पुनरावलोकन केले गेले आहे.या व्यतिरिक्त, या कालावधीत जवळपास 90% सार्वजनिक तक्रारी आणि अपीले निकाली काढण्यात आली आहेत.
नीती आयोगाद्वारे डीएआरपीजीच्या  एससीडीपीएम" पोर्टलवर लक्ष्य आणि उपलब्धता आणि कामकाजाचे फोटो  पुढील क्रमानुसार दररोज अपलोड केली जात आहेत:-
पूर्वीचे  नंतरचे
नौवहन मंत्रालय
‘राष्ट्रीय सागरी दिना’निमित्त केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सागरी जनजागृती वॉकॅथॉनला हिरवा झेंडा दाखवला
सोनोवाल यांनी नाविक, बंदर कामगार आणि सागरी क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाला अभिवादन केले
अमृत काळात आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठी नौवहन नवीन संधी खुल्या करेल : सर्बानंद सोनोवाल
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी महिला नाविकांनी केलेल्या अतुलनीय योगदानाची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
60 व्या राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज ‘सागरी जनजागृती वॉकॅथॉनला ' हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद वाय नाईक, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत, आयएएस , राष्ट्रीय नौवहन मंडळाचे अध्यक्ष संजीव रंजन, आयएएस , बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा, आयएएस , कॅप्टन राजेंद्र पोसवाल, नॉटिकल सर्वेअर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमादरम्यान, सर्बानंद सोनोवाल यांनी लोकांना शुभेच्छा दिल्या आणि नाविक, बंदर कामगार आणि सागरी क्षेत्राशी संबंधित सर्व लोकांना त्यांच्या दृढनिश्चयासाठी आणि कठोर परिश्रमाबद्दल अभिवादन केले.
भारताच्या आर्थिक विकासासाठी सागरी क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “नौवहन ही राष्ट्राच्या समृद्धीची जीवनरेखा आणि मार्ग आहे. हा पहिला राष्ट्रीय सागरी दिवस आहे, जो आपण अमृत काळात साजरा करत आहोत. भारताच्या अमृत काळात , आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीचे नेतृत्व करण्यासाठी नौवहन नवीन संधी खुल्या करेल.”
“युवकांसाठी उत्कृष्ट रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धडाडीच्या नेतृत्वाखाली अमृत काळाचे उद्दिष्ट आहे. नौवहन क्षेत्राला जलद गतीने वाढ नोंदवणारे क्षेत्र बनवण्यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील, जेणेकरून सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये भारत जागतिक नेतृत्व करेल तसेच सागरी अर्थव्यवस्थेतील आघाडीचा देश बनू शकेल,” असे सोनोवाल म्हणाले.
“महिला नाविकही सागरी क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल मी आभारी आहे,” असे ते म्हणाले.
5 एप्रिल 1919 रोजी, भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी लिमिटेडचे एस. एस. लॉयल्टी नावाचे जहाज प्रथमच भारतातून लंडनला व्यापारासाठी गेले. त्याच्या स्मरणार्थ, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय दरवर्षी 5 एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सागरी दिन म्हणून साजरा करते.
राष्ट्रीय सागरी दिन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये सागरी व्यापाराची महत्त्वाची भूमिका आणि जागतिक व्यापारातील त्याचे धोरणात्मक स्थान याला समर्पित आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88