ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
भारताच्या विकास यात्रेत सहभागी होण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे गुंतवणूकदारांना आमंत्रण
(नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2018
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी खासगी गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकास यात्रेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. ते काल अबूधाबी येथे एका रोड शो दरम्यान बोलत होते. गेल्या चार वर्षात भारताने तेल आणि वायू क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केल्याचे ते म्हणाले. भागीदारी आणि सहकार्याशिवाय कोणताही देश, आंतरराष्ट्रीय संघटना किंवा कंपनी फार पुढे जाऊ शकत नाही असे ते म्हणाले.
भारत सध्या जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक असून गेल्या दशकात भारतातील ऊर्जेची मागणी 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढली आहे, असे ते म्हणाले. जागतिक स्तरावर यापुढे भारतातूनच बहुतांश ऊर्जेची मागणी राहील असे ते म्हणाले.
वायू आधारित आणि स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याला भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात कांस्यपदक पटकावणाऱ्या ऐश्वर्य प्रताप तोमरचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 10 मीटर एअर रायफल नेमबाजी क्रीडा प्रकारात कांस्यपदक मिळवल्याबद्दल, पंतप्रधानांनी नेमबाज ऐश्वर्य प्रताप तोमरचे कौतुक केले आहे.
ऐश्वर्य प्रताप तोमरने हे उल्लेखनीय यश प्राप्त करण्यासाठी अतुलनीय धैर्य आणि एकाग्रतेचे दर्शन घडवले आहे, असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
याच प्रकारात चौथ्या क्रमांकासाठी रुद्राक्ष पाटीलच्या उत्कृष्ट कामगिरीचीही पंतप्रधानांनी दखल घेतली.S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने  अनुसूचित जातींसाठी आर्थिक कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बँक ऑफ बडोदासोबत घेतली बैठक
केंद्र सरकारच्या विविध वित्तपुरवठा योजनांच्या बँक ऑफ बडोदाने केलेल्या अंमलबजावणीचा एनसीएससीने घेतला आढावा
एनसीएससीचे अध्यक्ष विजय सांपला यांनी अनुसूचित जातींचे आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष या बाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी बँक ऑफ बडोदाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला
मुंबई, 12 जुलै 2023
अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी सुरू केलेल्या विविध वित्तपुरवठा योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग  आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यात आज मुंबईत आढावा बैठक झाली.
आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बँकेच्या अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती  संघटनेच्या नेत्यांसोबत पहिली बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान, नेत्यांनी सांपला आणि एनसीएससी अधिकाऱ्यांना भरतीतील अनुशेष, पदोन्नती, बदल्या आणि बँक ऑफ बडोदाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रलंबित समस्यांबद्दल माहिती दिली.
बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबदत्त चंद यांच्या नेतृत्वाखाली औपचारिक बैठकीची सुरुवात झाली. बँकेने अनुसूचित जातींच्या समुदायातील व्यक्तींना क्रेडिट देण्यासाठी आणि आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष, कल्याण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर समस्यांच्या बाबतीत अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा सांपला यांनी घेतला.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान , दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका मिशन , मुद्रा, स्वाभिमान आणि आवास योजनेसह अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावाही सांपला यांनी घेतला.
अनुसूचित जाती च्या सदस्यांप्रति असलेले दायित्व केंद्र सरकारच्या स्टॅन्डअप इंडिया कार्यक्रमानुसार निभावले जावे असे त्यांनी बँक ऑफ बडोदाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाची हमी देण्यासाठी तसेच अनुसूचित जातींसाठी क्रेडिट वर्धित हमी योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीला किंवा इतर अशा योजनांसाठी लाभ दिला जावे असे सांपला यांनी सांगितले.
एनसीएससी गुरुवारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या अधिकाऱ्यांसह आणि शुक्रवारी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या अधिकाऱ्यांसह अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी कंपन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ईशान्येकडच्या राज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी रस्त्यांच्या उत्तम जाळ्याच्या महत्वावर उपराष्ट्रपतींनी दिला भर
ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये देशाच्या विकासाचे इंजिन ठरण्याची क्षमता : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
ईशान्येकडच्या राज्यांमधल्या पर्यटनाच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी,माल वाहतूक सुलभ करण्यासाठी, सेवा प्रदान करण्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी, या भागात रस्त्यांच्या उत्तम जाळ्याच्या महत्वावर उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी भर दिला आहे. यासंदर्भात ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये, सर्व विकास कामांना गती देण्याचे आणि विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून पुरवण्यात आलेल्या निधीचा पारदर्शक आणि उत्तरदायी वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रीय महामार्ग 40 च्या शिलॉंग-डाव्की पट्ट्याच्या सुधारणा/विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते आज बोलत होते. उपराष्ट्रपती सध्या ईशान्येकडच्या राज्यांच्या दौऱ्यावर असून आज ते मेघालय मध्ये दाखल झाले.
इथले सर्व प्रकल्प आपण त्वरेने पूर्ण केले तर ईशान्येकडच्या राज्यांची, देशाच्या विकासाचे इंजिन बनण्याची क्षमता आहे असे ते म्हणाले. ईशान्य भागाच्या विकासाविना देशाचा विकास अपूर्ण असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ईशान्येमध्ये बंडखोरांच्या कारवाया शमल्याबद्दल त्यांनी संतोष व्यक्त केला. प्रगतीसाठी शांतता अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डोंगराळ भाग आणि पावसाळी काळ यामुळे इथे रस्ते बांधकामात अडथळा येतो याची दखल घेत डोंगराळ प्रदेशासाठी रस्त्यांचे बांधकाम आणि रचना यात नाविन्य आणि कल्पकता आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तंत्रविषयक संस्थांनी ही संधी घेत, रस्ते बांधकामाचा कालावधी कमी करत उत्तम रचना असलेल्या रस्त्यांची आखणी करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते गोवा स्टार पुरस्कार- 2022 प्रदान
पणजी, 10 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आज गोवा स्टार पुरस्कार 2022  पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, विधानसभा सभापती रमेश तवडकर यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलताना श्रीपाद नाईक यांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले पुरस्कार म्हणजे केलेल्या कार्याचे कौतुक असून समाजासाठी काही भले काम करु इच्छिणाऱ्यांसाठी प्रेरणा ठरते. समाजातील सर्व घटकांचा विकास आणि कल्याण म्हणजेच देशाचा विकास होय, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजातील शेवटच्या घटकाच्या कल्याणासाठी प्रयत्नरत आहे. आर्थिक समावेशनासह अनेक कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधण्यात येत आहे, असे पुढे बोलताना नाईक म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे याप्रसंगी सांगितले.
याप्रसंगी रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि अनुसूचित जाती कल्याण संघटना यांच्या आगामी काळातील कृती आराखड्याचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
गोवा स्टार पुरस्कार 2022  चे आयोजन रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि अनुसूचित जाती कल्याण संघटनेने संयुक्तरित्या केले होते. अनुसूचित जातीतील विविध क्षेत्रात नावलौकिक मिळवलेल्या व्यक्तींचा संस्थेकडून मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात येतो. यावर्षी अभियांत्रिकी, शिक्षण, समाज सेवा, कला आणि संस्कृती क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य केलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात आले.
कोळसा मंत्रालय
एकूण कोळसा उत्पादन एप्रिल 2022 मध्ये 661.54 लाख टनांवर पोहोचले
एकूण उत्पादन 708.68 लाख टन आणि ऊर्जा क्षेत्रात 617.2 लाख टनांपर्यंत
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
एप्रिल 2022 मध्ये भारतात एकूण कोळशाचे उत्पादन 661.54 लाख टन इतके झाले.त्यापैकी कोल इंडिया लिमिटेड आणि तिच्या उपकंपन्यांनी 534.7 लाख टन कोळशाचे उत्पादन केले, तर सिंगारेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड  ने 53.23 लाख टन कोळशाचे उत्पादन केले आणि बंदिस्त खाणींमधून गेल्या महिन्यात झालेले उत्पादन 73.61 लाख टन इतके होते.
कोळसा मंत्रालयाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, या महिन्यात कोळशाची एकूण आवक 708.68 लाख टन होती, तर उर्जा क्षेत्रातील आवक एप्रिलमध्ये 617.2 लाख टनांवर पोहोचली. त्याच वेळी, एकट्या कोल इंडियाकडून ऊर्जा क्षेत्रासाठी 497.39 लाख टन इतकी आवक झाली.
कोल इंडियाने या वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वाधिक 534.7 लाख टन उत्पादन केले असून त्यात 6.02 टक्के वाढ दर्शविली आहे.यापूर्वीचे सर्वोच्च उत्पादन एप्रिल 2019 मध्ये 450.29 लाख टन उत्पादन इतके होते. त्याचप्रमाणे एप्रिलमध्ये केवळ कोल इंडिया मधून झालेली कोळशाची आवक 570.55 लाख टन इतकी होती.यापूर्वीची सर्वाधिक आवक एप्रिल 2021 मध्ये 540.12 लाख टन इतकी नोंदवली गेली होती.
2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण कोळसा उत्पादन 7770.23 लाख टन  झाले,ज्यात गतवर्षी पेक्षा 8.55 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे,तर 2020-21 मधील आवक 7160 लाख टन इतकी होती. कोल इंडिया लिमिटेड  चे उत्पादन 2020-21 मधील 4.43 टक्क्यांची वाढ दर्शवित 5960.24 लाख टन वरून 2021-22 या आर्थिक वर्षात 6220.64 लाख टन झाले आहे.
सिंगारेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड  ने 2021-22 मध्ये 28.55 टक्के वाढीसह 650.02 लाख टन उत्पादन केले; जे मागील वर्षी 500.58 लाख टन होते. बंदिस्त खाणींतील कोळसा उत्पादन 890.57 लाख टन झाले आहे ;जे 2020-21 मध्ये केवळ 690.18 लाख टन होते.
2021-22 मध्ये एकूण 8180.04 लाख टन कोळशाची आवक झाली आहे जी मागील वर्षी 6900.71 लाख टन होती, यावर्षी त्यात 18.43 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कालावधीत, सीआयएलने 2020-21 च्या 5730.80 लाख टन कोळशाच्या तुलनेत यावर्षी 6610.85 लाख टन कोळसा पाठवला आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 380
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने एप्रिल 2023 मध्ये 17.20 लाख नवे सदस्य जोडले
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने  20 जून 2023 रोजी जारी केलेल्या तात्पुरत्या वेतनपट आकडेवारीत अनेक महत्त्वाच्या मापदंडामधे लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. ईपीएफओमध्ये एप्रिल, 2023 मध्ये 17.20 लाख नव्या सदस्यांची भर झाली आहे. या तुलनेत आधीच्या महिन्यात म्हणजे मार्च 2023 मध्ये 13.40 लाख नव्या सदस्यांची भर पडली होती.
महिन्याभरात जोडल्या गेलेल्या 17.20 लाख सदस्यांपैकी सुमारे 8.47 लाख नवीन सदस्य प्रथमच ईपीएफओ च्या सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत आले आहेत. नव्याने सामील झालेल्या सदस्यांमध्ये, 18-25 वयोगटातील सदस्य हे या महिन्यादरम्यान जोडल्या गेलेल्या एकूण नवीन सदस्यांच्या 54.15% आहेत. 18-25 वयोगटावरून असे दिसून येते की देशातील संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गात सामील होणारे बहुतांश सदस्य हे प्रथमच नोकरी करणारे आहेत.
पुन्हा-जोडल्या गेलेल्यांची वाढणारी संख्या ही आकडेवारी दर्शवते. कारण, मार्च 2023 च्या मागील महिन्यात 10.09 लाख सदस्यांच्या तुलनेत 12.50 लाख सदस्य बाहेर पडले परंतु ते ईपीएफओ मध्ये पुन्हा सामील झाले. या सदस्यांनी त्यांच्या नोकऱ्या बदलल्या आणि ईपीएफओ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आस्थापनांमध्ये पुन्हा सामील झाले तसेच नोकरी सोडताना सदस्यत्वापोटी त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम काढून घेण्याऐवजी ती हस्तांतरित करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला, यामुळे त्यांची सामाजिक सुरक्षाही अधिक बळकट झाली आहे.
लिंगनिहाय वेतनपट आकडेवारीनुसार मार्च, 2023 मधील 2.57 लाखांच्या तुलनेत एप्रिल, 2023 मध्ये 3.48 लाख महिला सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. या महिन्यात जोडल्या गेलेल्या एकूण 8.47 लाख नवीन सदस्यांपैकी सुमारे 2.25 लाख नवीन महिला सदस्य प्रथमच ईपीएफओ मध्ये सामील होत आहेत. या महिन्यातील सर्व नवीन नोंदणीपैकी सुमारे 26.61% महिला सदस्य आहेत. नवीन सदस्यांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत महिलांचा सर्वाधिक सहभाग असल्याचे यातून दिसून येते.
वेतनपटाच्या देशव्यापी विश्लेषणावरुन असे दिसून येते की बहुतांश राज्यांमधे नव्या सदस्यांची दर महिन्याला पडणारी भर वाढीचा कल दर्शवते. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली या राज्यांचे या महिन्यातील नव्या सदस्य वाढीमध्ये 59.20% योगदान आहे.
कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे माहिती/आकडेवारी तयार करणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रीया आहे. परिणामी वरील आकडेवारी तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. मागील आकडेवारी दर महिन्याला अद्ययावत केली जाते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी कायदा, 1952 च्या कक्षेत समाविष्ट असलेल्या देशातील संघटित कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आणि विमा निधीच्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी ईपीएफओ वचनबद्ध आहे.
निती आयोग
नीती आयोगातर्फे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीच्या हरित आणि शाश्वत विकास कार्यक्रमावर आधारित जी-20 परिषदेचे आयोजन
उच्च गुणवत्तेच्या शाश्वत विकासाला पाठींबा देण्याबाबत एकमत मिळवण्याची संधी : नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी
नवी दिल्ली येथे 28 आणि 29 जुलै 2023 या दिवशी ही दोन दिवसीय परिषद होणार
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2023
नीती आयोग, या भारत सरकारच्या धोरण नियोजन विषयक संस्थेने, ओटावा येथील आंतरराष्ट्रीय विकास संशोधन केंद्र आणि नवी दिल्ली येथील जागतिक विकास नेटवर्क  यांच्या संयुक्त सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय धोरणविषयक दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. जागतिक पातळीवरील हरित आणि शाश्वत विकासविषयक शक्यता आणि आव्हाने यांचे परीक्षण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात सुमारे 40 अग्रणी विचारवंत सहभागी होणार आहेत.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी म्हणाले, “उच्च गुणवत्तेच्या शाश्वत विकासाला पाठींबा देण्याबाबत राजकीय एकमत तयार करण्याची क्षमता जी-20 समूहाला त्याच्या कायदेशीर स्वरूपामुळे मिळालेली आहे.” जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी असे सुचवले आहे की, येत्या दशकात अनेक घडामोडींसाठी विविध विकास धोरणांची आवश्यकता असेल. भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखाली अनुषंगिक कार्यक्रम म्हणून या कार्यशाळेचा समावेश करण्यात आला आहे, याचा या कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून आम्हाला अभिमान वाटतो असे ते म्हणाले. सप्टेंबर महिन्यात सुरुवातीला होणार असलेल्या प्रमुख नेत्यांच्या शिखर परिषदेपूर्वी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी, उर्जा, हवामान आणि विकास, तंत्रज्ञान, धोरणे आणि नोकऱ्या आणि शाश्वत विकासासाठी जागतिक वित्तपुरवठ्याला नव्याने आकार देणे या संकल्पनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या दिवशी बहुपक्षीयता,तसेच अनिश्चित जगातील तडजोडी,लवचिकता आणि समावेशन यांच्याशी संबंधित संकल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. नीती आयोग आणि त्यांचे भागीदार या कार्यशाळेतून हाती आलेल्या निष्कर्षांचा विविध मंचाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करतील.
सदर धोरणविषयक कार्यशाळेच्या सुरवातीला नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर.सुब्रमण्यम् उपस्थितांना संबोधित करतील, तर जी-20 साठीचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी या कार्यशाळेची उद्दिष्ट्ये आणि प्रक्रिया याबाबत सविस्तर माहिती देतील.
For details : https://niti.gov.in/g-20-conferenceS.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 69
अर्थ मंत्रालय
लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरण योजनेला मंत्रिमंडळाची मांन्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये लक्ष्मी विलास बँक  आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या  विलिनीकरण योजनेला मान्यता देण्यात आली. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक तसेच बँकिंग स्थिरतेसाठी बँकिंग नियामक कायदा, 1949 मधील कलम 45 अनुसार 17 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्जानुसार एलव्हीबीला 30 दिवसांचा अधिस्थगन कार्यकाल देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने सरकारबरोबर सल्ला मसलत करून एलव्हीबीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून ठेवीदारांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
बँकेचे भागधारक आणि इतर संबंधित सहभागीदार, जनता यांच्याकडून आलेल्या सूचना तसेच त्यांनी घेतलेल्या हरकती यांचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलीनीकरणाची तयारी केली आणि अधिस्थगन कालावधी संपण्यापूर्वीच सरकारकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला. या अधिस्थगन कालावधीमुळे एलव्हीबीच्या खातेदारांना बँकेतून रक्कम काढण्यासाठी असलेले निर्बंध शक्य तितक्या लवकर हटविण्याच्या उद्देशाने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एलव्हीबी आणि डीबीआयएलच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता एका निश्चित तारखेपासून या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी काढता येणे शक्य होईल. यापुढे खात्यातून पैसे काढण्यावर बंधने घालण्यात येणार नाहीत.
डीबीआयएल या बँकिंग कंपनीला रिझर्व्ह बँकेचा परवाना आहे. डीबीआयएलचा ताळेबंद चांगला असून सहाय्यक स्वरूपात कार्य करणारी कंपनी आहे. तसेच कंपनीला भांडवलाचा आधार चांगला आहे. अशियातल्या अग्रगण्य वित्तीय सेवा समूहातल्या डीबीएसचे पालकत्व लाभले असल्यामुळे, त्याचा फायदा डीबीआयएलला नेहमीच झाला आहे. सिंगापूर मुख्यालय आणि तिथल्या भांडवली बाजारामध्ये डीबाआयएल सूचीबद्ध असून 18 बाजारपेठेत कार्यरत आहे. या विलिनीकरणानंतरही डीबीआयएलचा ताळेबंद भक्कम राहणार असून आता एलव्हीबीच्या शाखांची त्यामध्ये भर पडणार असल्याने डीबीआयएलची शाखा संख्या 600 पर्यंत पोहोचणार आहे.
एलव्हीबीचे विलिनीकरण जितके लवकर होईल, तितका लाभ या बँकेवर असलेला ऋणताण कमी करण्यासाठी होणार आहे. त्याचबरोबर ठेवीदार आणि आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करता येणार आहे. सरकार स्वच्छ बँकिंग कार्यप्रणाली प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, त्यानुसार एलव्हीबीच्या विलिनीकरणाला विनाविलंब मान्यता देण्यात आली आहे.
-----
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पी.एम. केअर्समार्फत देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये 551 पीएसए प्राणवायु निर्मिती संयंत्र प्रकल्प उभारले जाणार
देशभरातील जिल्हा मुख्यालयातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्राणवायु निर्मिती सयंत्र प्रकल्प उभारण्यात येणार
हे प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावेतः पंतप्रधान
हे प्रकल्प जिल्हा मुख्यालयातील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित करतील
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2021
रुग्णालयांतील प्राणवायूची उपलब्धता वाढविण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार पी.एम.केअर्स निधीतून देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधे 551 समर्पित प्रेशर स्विंग अॅडसॉर्प्शन  वैद्यकीय प्राणवायु निर्मिती सयंत्रांच्या स्थापनेसाठी निधी वाटपाला सैद्धांतिक मान्यता देण्यात आली आहे. ही सयंत्रे लवकरात लवकर कार्यान्वित करावीत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. ते म्हणाले, की ही सयंत्रे जिल्हा पातळीवर प्राणवायु उपलब्ध करण्यास मोठी चालना देतील.
ही समर्पित सयंत्रे,विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्हा मुख्यालयातील विशिष्ट सरकारी रुग्णालयांत स्थापित केली जातील. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत यांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
पी.एम.केअर्स निधीतून या वर्षाच्या प्रारंभी देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग अॅडसॉर्प्शन  वैद्यकीय प्राणवायु निर्मिती प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी 201.58 कोटी रूपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले होते. जिल्हा मुख्यालयातील सरकारी रुग्णालयात  प्राणवायु निर्मिती संयंत्र स्थापित करण्यामागील मूळ उद्दीष्ट सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे अधिक सबलीकरण करणे आणि या प्रत्येक रुग्णालयात स्वत:ची प्राणवायु निर्मिती सुविधा असणे, याबद्दल सुनिश्चित करणे हे आहे.
अशाप्रकारचे स्वत:चे प्राणवायु निर्मिती संयंत्र जिल्ह्यातील मुख्यालयातील रुग्णालयाच्या तसेच जिल्ह्याच्या दैनंदिन वैद्यकीय प्राणवायूच्या गरजा पूर्ण करेल. याव्यतिरिक्त, द्रवरुप वैद्यकीय प्राणवायु  हा प्राणवायुची अतिरीक्त आवश्यकता पूर्ण करणारी यंत्रणा  म्हणून काम करेल. जिल्ह्यातील सरकारी रूग्णालयांतील प्राणवायु पुरवठा आकस्मिकपणे खंडित होऊ नये आणि कोविड-19 रूग्ण किंवा इतर रुग्णांना अशा प्रकारच्या मदतीची गरज भासल्यास त्यांना हव्या तेवढ्या प्रमाणात नियमितपणे प्राणवायु पुरवठा करणे यामुळे सुनिश्चित होणार आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
‘दया’ या विषयावरच्या पहिल्या जागतिक युवा परिषदेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2019
दया या विषयावरच्या पहिल्या जागतिक युवा परिषदेचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्लीत उद्घाटन केले.
महात्मा गांधी हे थोर नेते आणि दृष्टे तर होतेच त्याचबरोबर अनेक कालातीत मूल्यं आणि आदर्शांचे ते मुर्तीमंत प्रतिक होते. दहशतवाद आणि हवामान बदल यासारख्या आव्हानं झेलणा4या सध्याच्या काळात शांतता आणि सहिष्णुता आवश्यक असून या काळातही गांधीजींचे विचार समर्पक राहिले असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
सध्याच्या जगात दिसणारा हिंसाचार हा अनेकदा पूर्वग्रहामुळे घडतो असे सांगून यावर मात करण्यामध्ये शिक्षण महत्वाची भूमिका बजावू शकते असे त्यांनी सांगितले. या परिषदेतले अनुभव आणि मांडण्यात आलेले विचार यातून स्फूर्ती घेऊन या परिषदेत सहभागी झालेले युवा नेते दया, कनवाळूपणासाठी कार्य करत राहतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
27 देशातले युवा नेते या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. युनेस्को महात्मा गांधी शांतता आणि शाश्वत विकास संस्था आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही परिषद आयोजित केली आहे. स्वत:मध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी तसेच समाजात सदैव शांतता नांदावी यासाठी युवकांना प्रेरणा मिळावी आणि त्यांच्या मनात दया, करूणा बिंबवावी हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 301
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्र सरकार आसाममधील पूरस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि सर्वतोपरी मदत पुरविण्यासाठी राज्य सरकारसोबत समन्वय राखून काम करत आहे : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 23 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आसाममधील पूरस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवून असून या आव्हानात्मक परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने शक्य ती सर्व मदत पुरविण्यासाठी राज्य सरकारसोबत समन्वय राखून काम करत आहे.
ट्वीट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
“गेल्या काही दिवसांमध्ये आसामच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. आसाममधल्या परिस्थितीवर केंद्र सरकार निरंतरपणे लक्ष ठेवून आहे आणि या आव्हानात्मक परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शक्य ती सर्व मदत पुरविण्याच्या दृष्टीने आसाम राज्य सरकारसोबत एकत्र येऊन काम करत आहे.”
“पूरग्रस्त भागात भारतीय सेना तसेच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची पथके काम करत आहेत. तिथल्या नागरिकांना बाहेर काढून बचावकार्य करण्यासोबतच ती पुरामुळे प्रभावित झालेल्यांना मदत देखील करत आहेत. बचावकार्य प्रक्रियेचा भाग म्हणून हवाई दलाच्या विमानांनी त्या भागात 250 हून अधिक फेऱ्या केल्या आहेत.
“आसामचे मुख्यमंत्री @himantabiswa,आसाम राज्य सरकारचे मंत्री तसेच अधिकारी पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये अहोरात्र काम करत असून पीडितांना मदत करत आहेत. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच क्षेमकुशलतेसाठी मी प्रार्थना करतो आणि सर्वतोपरी मदत करण्याची पुन्हा एकदा ग्वाही देतो.”
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वाघांच्या मृत्यूंबाबत स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2021
2021 या वर्षात झालेले वाघांचे मृत्यू काही प्रसारमाध्यमांनी अशा प्रकारे अधोरेखित केले आहेत ज्यामुळे देशातील व्याघ्र संवर्धनाबाबत चुकीचे चित्र निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीचा वापर त्यांनी या वृत्तांकनामध्ये करणे ही चांगली बाब आहे मात्र त्यांनी ज्या प्रकारे त्याची मांडणी केली आहे त्यामुळे एका प्रकारे धोक्याचा इशारा दिला जात आहे आणि त्यांनी देशातील वाघांच्या मृत्यूची हाताळणी करण्याच्या प्रक्रियांना आणि भारत सरकारच्या शाश्वत तांत्रिक आणि आर्थिक हस्तक्षेपांच्या परिणामांमुळे व्याघ्र संवर्धनात झालेल्या नैसर्गिक लाभांना विचारात घेतलेले नाही.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भारत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे अस्तित्वाच्या काठावर असलेल्या वाघाला सुस्थितीत आणण्यात यश आले आहे. 2006, 2010, 2014 आणि 2018 या वर्षात केलेल्या चार वर्षीय अखिल भारतीय व्याघ्रगणनेच्या निष्कर्षातून त्याची प्रचिती येत आहे. या निष्कर्षांमध्ये असे दिसले आहे की वाघांच्या संख्येत वार्षिक 6 टक्के निकोप वृद्धीदराची नोंद झाली आहे. यामुळे नैसर्गिक हानी भरून निघत आहे आणि भारतीय संदर्भात वाघांच्या अधिवासांच्या क्षमतेची पातळी कायम राहत आहे. 2012 ते 2021 या काळात देशात वाघांच्या मृत्यूची वार्षिक सरासरी 98 च्या जवळपास होती. वार्षिक पाहणीत दिसून आल्याप्रमाणे भक्कम वृद्धी दरामुळे कमी झालेली ही संख्या भरून काढली जात आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने सध्या सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रोजेक्ट टायगर योजनेंतर्गत वाघांची अवैध शिकारीला आळा घालण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामुळे देखील वाघांच्या अवैध शिकारीला आणि पकडण्याला लक्षणीय स्वरुपात आळा बसला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण त्यांच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी त्याचबरोबरwww.tigernet.nic.in या डेडिकेटेड पोर्टलवर उपलब्ध करून देताना संपूर्ण पारदर्शकता राखत आहे. ज्यामुळे लोक या आकडेवारीचे तर्कसंगत विश्लेषण करू शकतात.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तामध्ये वाघांच्या 126 प्रकरणांपैकी 60 वाघांचे मृत्यू अवैध शिकार, अपघात, संरक्षित भागाच्या बाहेर मानव- पशु संघर्ष यामुळे झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, वाघांच्या मृत्यूचे विश्लेषण करताना अवलंब केलेल्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले आहे. एनटीसीए एका समर्पित आदर्श परिचालन पद्धतीद्वारे वाघाच्या अनैसर्गिक मृत्यूचे विश्लेषण करण्यासाठी कठोर नियमावलीचा अवलंब करत असते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यांनी त्यासंदर्भात न्यायवैद्यकीय, हिस्टोपॅथोलॉजी, नेक्रोप्सी अहवाल देऊन, विविध छायाचित्रे आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांसह योग्य पुरावे दिले असल्यास ही प्रक्रिया केली जात नाही. या कागदपत्रांचे सविस्तर विश्लेषण केल्यानंतरच व्याघ्र अभयारण्यांच्या बाहेर या 60 वाघांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट होऊ शकेल. या विश्लेषणाच्या आधारावर प्रसारमाध्यमे देशासमोर वस्तुस्थिती मांडतील अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची खळबळ निर्माण होणार नाही आणि नागरिकांमध्ये धोक्याचा इशारा असल्याची भावना निर्माण होणार नाही.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182