पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक क्षण: जी-20 परिषदेत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स  ची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक जैवइंधन आघाडीची  घोषणा केल्याने जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात आज ऐतिहासिक क्षणाची अनुभूती आली.
जैवइंधनाचा वापर सुलभ करण्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि उद्योग यांची आघाडी विकसित करण्यासाठी जीबीए हा भारताच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम आहे. जैवइंधन विकासाला चालना देण्यासाठी जैवइंधनाचे सर्वात मोठे ग्राहक आणि उत्पादकांना एकत्र आणून, या उपक्रमाचे उद्दीष्ट जैवइंधनांना ऊर्जा संक्रमणाची गुरुकिल्ली म्हणून स्थान देणे आणि रोजगार आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावणे आहे.
जीबीएच्या घोषणेमुळे जी-20 अध्यक्ष म्हणून आणि "व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ'चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारताच्या सकारात्मक अजेंडाचे कृतीप्रधान स्वरूप दिसून येते.
जीबीए मूल्य साखळीमध्ये क्षमता वाढविण्याचे मार्ग, राष्ट्रीय कार्यक्रमांसाठी तांत्रिक समर्थन आणि धोरणात्मक पाठ-सामायिकरणास प्रोत्साहन देऊन शाश्वत जैवइंधनाच्या जागतिक विकास आणि रोजगारावाढीस चालना मिळेल. ही आघाडी उद्योग, देश, इकोसिस्टम प्लेअर्स आणि प्रमुख भागधारकांना मागणी आणि पुरवठ्याचे मॅपिंग करण्यात मदत करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञान प्रदात्यांना अंतिम वापरकर्त्यांशी जोडण्यासाठी एक बाजारपेठ  तयार करणे सुलभ करेल. जैवइंधनाचा अवलंब आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त मानके, संहिता, शाश्वतता तत्त्वे आणि नियमांचा विकास, अवलंब आणि अंमलबजावणी सुलभ होईल.
हा उपक्रम भारतासाठी अनेक आघाड्यांवर फायदेशीर ठरणार आहे. जीबीए जी-20 अध्यक्षपदाचा ठोस परिणाम म्हणून जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान मजबूत करण्यास मदत करेल. शिवाय, ही आघाडी सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि भारतीय उद्योगांना तंत्रज्ञान निर्यात आणि उपकरणांची निर्यात करण्याच्या स्वरूपात अतिरिक्त संधी प्रदान करेल. यामुळे पीएम-जीवनयोजना, परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्याय  आणि गोवर्धन योजना यासारख्या भारताच्या विद्यमान जैवइंधन कार्यक्रमांना गती देण्यास मदत होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि भारतीय परिसंस्थेचा सर्वांगीण विकास होईल. 2022 मध्ये जागतिक इथेनॉल बाजारपेठेचे मूल्य 99.06 अब्ज डॉलर होते आणि 2032 पर्यंत 5.1% सीएजीआरने वाढेल आणि 2032 पर्यंत 162.12 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे. आयईएनुसार, नेट झिरो लक्ष्यांमुळे 2050 पर्यंत 3.5 ते 5 पट जैवइंधन वाढीची क्षमता असेल, ज्यामुळे भारतासाठी मोठी संधी निर्माण होईल.
जीबीएमध्ये सहभागी देश आणि संघटना
- 19 देश आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी यात सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली आहे.
- जीबीएला पाठिंबा देणारे जी-20 देश  : 1. अर्जेंटिना, 2.ब्राझील, 3. कॅनडा, 4. भारत 5. इटली, 6. दक्षिण आफ्रिका, 7.अमेरिका
- जीबीएला पाठिंबा देणारे जी-20 निमंत्रित देश  : 1. बांगलादेश, 2. सिंगापूर, 3. मॉरिशस, 4. संयुक्त अरब अमिराती
- नॉन जी 20  जीबीए समर्थन: 1. आइसलँड, 2. केनिया, 3. गयाना, 4. पॅराग्वे, 5. सेशेल्स, 6. श्रीलंका आणि 7. युगांडाने जीबीएचे सदस्य होण्यास सहमती दर्शविली आहे, आणि 8. फिनलँड
- आंतरराष्ट्रीय संस्था : जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, जागतिक एलपीजी संघटना, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, युनिडो, बायोफ्युचर्स प्लॅटफॉर्म, इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी, इंटरनॅशनल एनर्जी फोरम, इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सी, वर्ल्ड बायोगॅस असोसिएशन.
- जीबीए सदस्य जैवइंधनाचे प्रमुख उत्पादक आणि ग्राहक आहेत. अमेरिका , ब्राझील  आणि भारत  उत्पादनात सुमारे 85% आणि इथेनॉलच्या वापरात सुमारे 81% योगदान देतात.