ऊर्जा मंत्रालय
वार्षिक आढावा 2018 – ऊर्जा मंत्रालय
सौभाग्य योजनेअंतर्गत, 9 राज्यांचे 100 टक्के विद्युतीकरण, आतापर्यंत एकूण 16 राज्यांमध्ये 100 % विद्युतीकरण
सौभाग्य योजनेअंतर्गत 2 कोटी विद्युत जोडणी आणि डीडीयूजीवाय अंतर्गत, 100% विद्युतीकरण
ऊर्जा तूट जवळपास शून्य. नेपाळ, बांग्लादेश आणि म्यानमारसाठी भारत निव्वळ निर्यातक
उद्योगसुलभतेमध्ये "ऊर्जा" क्षेत्रात भारताचे स्थान 24 वे, 2014 मध्ये 137 व्या स्थानी
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
सर्वांना 31 मार्च 2019 247 पर्यंत ऊर्जा पुरवण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकडे वाटचाल सुरु असताना अनेक मैलाचे दगड साध्य करण्यात यश मिळाले आहे. 2018 हे वर्ष ऐतिहासिक आहे कारण 28 एप्रिल 2018 पर्यंत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात वीज पोहचली आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वार्षिक कामगिरीचा तपशील पुढीलप्रमाणे:-
सौभाग्य
- गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन. कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता
- ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी विशेष अभियान
- 11 ऑक्टोबर 2017 पासून 2.1 कोटी घरांमध्ये वीज
- 9 राज्यांनी सौभाग्य योजनेअंतर्गत 100 टक्के वीज जोडणी साध्य केली आहे. मध्य प्रदेश, त्रिपूरा, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, मिझोराम, सिक्कीम, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल.
- अशाप्रकारे सध्या देशातील 16 राज्यांनी 100 टक्के घरगुती वीज जोडणी साध्य केली आहे.
- महाराष्ट्र, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये अतिशय कमी घरे वीज जोडणीशिवाय आहेत. लवकरच या राज्यांमध्ये 100 टक्के वीज जोडणीचे उद्दीष्ट साध्य होईल.
- देशभरात 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत 100 % विद्युतीकरणाचे उद्दीष्ट साध्य होईल, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंत सौभाग्य योजनेअंतर्गत 2 कोटी घरांचे विद्युतीकरण
- 100 टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण साध्य
- खर्च रु. 75,893 कोटी
- 2,58,870 किमी एचटी आणि एलटी लाईन्स
- 4.10.146 वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स
निर्माण क्षमता
- ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 1,07,000 मेगावॅट निर्माण क्षमतेत वाढ.
- अखिल भारतीय निर्माण क्षमतेत 39.2 टक्क्यांनी वाढ, 31.10.2018 पर्यंत 2,48,554 मेगावॅटवरुन 3,46,048 मेगावॅट.
- भारताचा निव्वळ निर्यातक देश म्हणून उदय. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 7203 MU वीज पुरवठा नेपाळ, बांग्लादेश आणि म्यानमारला आणि चालू वर्षात  4628 MU वीज पुरवठा
- ऊर्जा तूट 4.2 टक्क्यांवरुन चालू आर्थिक वर्षात 0.6% . सर्वाधिक मागणी असलेल्या कालावधीतील तुटवडा 4.5% वरुन 0.8% वर 
- सर्वाधिक मागणी असलेल्या काळातील पुरवठ्यात 35.2% ने वाढ, 1,29,815 मेगावॅटवरुन 1,75,528
- ऊर्जा उपलब्धतेमध्ये 35.2% वाढ. 565.698 वरुन 764.627 BU 
एक ग्रीड एक राष्ट्र 
वितरण ग्रीडचे 2014-15 ते 2018-19 दरम्यान 1,11,433 सीकेएमने विस्तारीकरण 
दरावर आधारीत स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीच्या माध्यमातून 2014-15 ते 2018-19 दरम्यान 48,426 कोटींचे 26 प्रकल्प.
उदय
उदय योजनेअंतर्गत दोन वर्षात 34,000 कोटी रुपये डिस्कॉम्सची व्याजावरील खर्च बचत.
एटी आणि सी अंतर्गत 22 राज्यांमध्ये दोन वर्षात उदय योजनेअंतर्गत 72 टक्क्यांचा महसूल बचत.
भारताचे जागतिक बँकेकडून व्यवसाय सुलभतेत ‘वीज मिळवणे’ श्रेणीत 137 वरुन 24 वे स्थान.
ईशान्य भागाकडे लक्ष-
ईशान्य भागासाठी  रु. 9865.75 कोटी रुपयांच्या राज्यांतर्गत प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. यात मजबूतीकरण/ राज्यांतर्गत पारेषण आणि वितरण व्यवस्था मजबूत करणे याचा समावेश आहे.
6379 खेड्यांचे विद्युतीकरण आणि 9822 खेड्यांचे पूर्ण विद्युतीकरण पूर्ण.
130 शहरे माहिती तंत्रज्ञानयुक्त.
रु.9866 कोटी रुपयांची राज्यांतर्गत कामे सुरु
4376 मेगावॅट जलविद्युतची वाढ 
ऊर्जा कार्यक्षमता आणि ऊर्जा संरक्षण
- उन्नत ज्योती योजनेअंतर्गत, सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दरात एलईडी 
- उजाला योजनेअंतर्गत 31.68 कोटी एलईडी बल्ब वितरण. या माध्यमातून 16, 457 कोटी रुपयांची प्रतिवर्षी बचत. प्रतिवर्षी 41.4 अब्ज केडब्ल्यूएच ऊर्जेची बचत. तसेच कार्बन उत्सर्जनात 33.2 दशलक्ष मिलीयन टन कपात.
- पथदिव्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम 
- मार्च 2019 पर्यंत 1.34 कोटी पारंपरिक पथदिव्यांच्या जागी स्मार्ट एलईडी दिवे बसवणे.
- परिवहन क्षेत्र
राष्ट्रीय ई-मोबिलीटी कार्यक्रमाची देशभर सुरुवात. वाहन निर्मात्या कंपन्या, फ्लीट ऑपरेटर्स, सेवा पुरवठादार यांना उत्तेजना देण्यासाठी.
- चार्जिंग स्टेशनसाठी परवान्याची आवश्यकता नाही
- शासकीय संस्थांसाठी 10,000 ई -कारची खरेदी
- 902 ई-कार तैनात/नोंदणी प्रक्रियेत
- बीईई स्टार दर्जा
- ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी यांच्याकडून ऊर्जा कामगिरीवर आधारीत स्टार रेटींग. हा कार्यक्रम पूर्णपणे ऐच्छिक असून तो 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वैध आहे.
- स्टार लेबलिंग कार्यक्रमामुळे 2017-18 वर्षात 22, 500 कोटी रुपयांची बचत
- औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता
- औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता PAT मध्ये मोजली जाते. यामुळे आतापर्यंत वार्षिक 9500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
- ऊर्जा कार्यक्षमता निर्माण
- उद्योगांसाठी ऊर्जा बचतीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. उत्पादन प्रक्रियेत ऊर्जा बचत करणाऱ्या साधनांचा वापर करणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमता निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.
डिजीटल उपक्रम-
- भीम, बीबीपीएस, भारत क्यू आर यासारख्या माध्यमातून वीज बिलांची भरणी. 2017-18 आर्थिक वर्षात 24 कोटी डिजीटल व्यवहार झाले आहेत.
- पारदर्शकतेसाठी आणि जनतेपर्यंत माहिती पोहचवण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने पुढील ऍप विकसित केले आहेत.
- प्राप्ती: प्राप्ती नावाचे वेब पोर्टल आणि ऍप  वीज देयकांमध्ये पारदर्शकतेसाठी), www.praapti.in संकेतस्थळाची सुरुवात.
- ऍश ट्रॅक- वीज निर्मिती केंद्रांनी राखेचा चांगला उपयोग करावा यासाठी ऍश ट्रॅक हे वेब आधारीत ऍप्लीकेशन सुरु केले आहे. या माध्यमातून राखेचे योग्य व्यवस्थापन करुन रस्ते कंत्राटदार, सिमेंट व्यावसायिक यांच्याशी संवाद साधता येईल.
प्रदूषणाविरोधात लढा:
ऊर्जा मंत्रालयाने, विदयुतनिर्मिती केंद्रांना कोळशासह 5-10 टक्के बायोमास गोळ्यांची निर्मिती करण्यास सांगितले आहे.
सुधारणा
- अक्षय ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने, मार्च 2022 पर्यंत सौर आणि पवनऊर्जा पारेषण खर्च माफ केला आहे.
- 2022 पर्यंत 1,75,000 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 2022 पर्यंत सौर आणि गैर-सोलार नूतनीकरणीय खरेदी बंधनकारक केली आहे. .
- ऊर्जा मंत्रालयाने वीज निर्मिती केंद्रांना उत्सर्जन कमी करुन अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यास सांगितेल आहे.
- वीज निर्मितीचा खर्च कमी करणे आणि ग्राहकांपर्यंत कमी खर्चात वीज पोहचवण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेण्यास सांगितले आहे.
- ऊर्जा मंत्रालयाने एप्रिल 2018 मध्ये पथदर्शी योजना सुरु करुन 2500 मेगावॅट ऊर्जा एकत्रित केली आहे. कोळशावर आधारीत वीज निर्मिती केंद्रांना ऊर्जा विक्री करारानूसार याचा लिलाव करता येईल.
सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555605 संकेतस्थळाला भेट द्या.
B.Gokhale/ S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 385