नौवहन मंत्रालय
हरित नौवहन हे सागरी क्षेत्राचे भविष्य आहे - केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री
2050 पर्यंत नौवहन उद्योगाला शून्य कार्बन उत्सर्जक बनविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे
मुंबईत इनमार्को  2022, आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषद आणि प्रदर्शनाचे आयोजन
“हरित नौवहन हे सागरी क्षेत्राचे भविष्य आहे”, असे केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. ते मुंबईत आयोजित इनमार्को  2022 आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषद आणि प्रदर्शनाला संबोधित करत होते. इनमार्को ही चार वर्षातून एकदा आयोजित करण्यात येणारी आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषद आणि प्रदर्शन असून भारताचे सागरी शौर्य जागतिक सागरी जगताला दाखवण्यासाठी सागरी अभियंते संस्थेच्या  माध्यमातून आयोजित केले जाते.
भारताच्या सागरी क्षेत्राला गौरवशाली इतिहास आहे आणि भारताच्या आर्थिक विकासात या क्षेत्राने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली गेल्या 8 वर्षात,आम्ही बंदर- आधारित विकासावर लक्ष केंद्रित केले असून त्यामध्ये बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि विद्यमान प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे याचा समावेश आहे, असे केंद्रीय नौवहन मंत्र्यांनी या परिषदेला संबोधित करताना सांगितले. भारतीय उत्पादनांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी जलमार्गांचा वापर केला जात आहे. आपल्या सागरी क्षेत्राने नवी उंची गाठली असून व्यापार आणि व्यावसायिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी योगदान दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
2050 पर्यंत नौवहन उद्योगाला शून्य कार्बन उत्सर्जक बनविण्यावर भर दिला जात आहे, असे हरित उपक्रमांचा तपशील सादर करताना केंद्रीय नौवहन मंत्र्यांनी सांगितले. “इनमार्को हरित नौवहन परिषदेने सागरी क्षेत्राशी संबंधित सर्व हितसंबंधितांना म्हणजेच धोरण निर्माते, इंधन उत्पादक, जहाजबांधणी, बंदर प्राधिकरण, तंत्रज्ञान प्रदाते आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना यांना एका व्यासपीठावर आणले आहे आणि हे उद्योग कसे पुढे जाऊ शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेने दिलेले शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट कशाप्रकारे साध्य करू शकतात हे समजून घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे'', असे सोनोवाल यांनी सांगितले.
आयएनएस विक्रांतसाठी कोचीन शिपयार्डची प्रशंसा करताना, आयएनएस विक्रांत हे आत्मनिर्भर भारताचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे केंद्रीय नौवहन मंत्र्यांनी सांगितले. "आपल्याकडे सामर्थ्य आहे आणि आजच्या भारतासाठी कोणतेही आव्हान अवघड नाही, हे यावरून दिसून येते." , असे ते म्हणाले.
2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 5 दशलक्ष मेट्रिक टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सुरू करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसह भारत सरकारने 2022-2023 ते 2029-2030 दरम्यान 30,000 कोटी रुपये खर्चासह राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान सुरू केले आहे. “2027 पर्यंत हरित हायड्रोजन किंवा त्याच्यापासून निर्माण होणाऱ्या इंधनावर चालणारी दोन भारतीय जहाजांची बांधणी /रचनेत सुधारणा करणे ,त्यानंतर हरित इंधनावर चालणाऱ्या किमान दोन जहाजांची दर वर्षी भर घालणे ”.हे देखील उद्दिष्ट आहे , अशी माहिती नौवहन मंत्रालयाचे सचिव डॉ.संजीव रंजन यांनी दिली.----- केंद्रीय नौवहन मंत्रालय सचिव पुढे म्हणाले, “जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी आखलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाला अनुसरून, मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030 मधील मार्गदर्शक आराखड्यानुसार भारतीय जहाजे आणि बंदरे अधिकाधिक पर्यावरण स्नेही करण्याच्या धोरणानुसार केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने जहाजांसाठी जैवइंधन वापरण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाने प्रत्येक महत्त्वाच्या बंदराच्या परिचालनातील पुनर्नवीकरणीय उर्जेचा वाटा एकूण उर्जेच्या मागणीच्या सध्याच्या 10%वरून वाढवत नेऊन 60% करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अधिक हरित आणि शाश्वत भविष्यासाठी सागरी जगताला विकसित करणे ही इनमार्को 2022 ची संकल्पना आहे. नौवहन विभागाचे महासंचालक अमिताभ कुमार म्हणाले की, परिषदेची ही संकल्पना सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत समर्पक आणि रंजक आहे. “डिजिटलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात नौवहन महासंचालनालय कागदविरहित कामकाज करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पुढील टप्प्यात आम्ही नियामकीय पैलूंच्या डिजिटलीकरणावर लक्ष केंद्रित करणार आहोत. नाविक तसेच या क्षेत्रातील इतर भागधारकांना व्यापार करणे सोपे व्हावे या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत.
इनमार्को 2022 मध्ये केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी डिजिटलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सागरी पर्यावरणासाठी उपयुक्त डिजिटल मंच, सागरी पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी तसेच निरीक्षण यांसाठीचा डिजिटल मंच तसेच ई-ग्रंथसंग्रहालयासह डिजिटलीकरणाशी संबंधित इतर उपक्रमांचे उद्घाटन केले.
सागरी परिषदेचा भाग म्हणून केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी हरित बंदरे आणि नौवहन या संदर्भातील पहिले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी परादीप येथील उर्जा आणि संसाधने संस्था आणि व्हीओसी तसेच दीनदयाळ बंदरे आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्यादरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हे उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाला, धोरण आणि नियामकीय पाठबळासाठी मदत करेल आणि कार्बनचे प्रमाण नगण्य करण्यासाठीचे प्रयत्न तसेच चक्रीय अर्थव्यवस्था यांची जोपासना व्हावी म्हणून हरित नौवहनासाठीची नियामकीय चौकट आणि पर्यायी तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा विकसित करण्यासाठी मंत्रालयाला मदत करेल.
टेरी अर्थात उर्जा आणि संसाधन संस्थेच्या गुरुग्राम येथील परिसरात हे उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून याच ठिकाणी नवी सुविधा उभारण्यात येईल.
इनमार्को 2022 परिषदेचे अध्यक्ष राजीव रंजन, आयएमई अर्थात सागरी अभियंता संस्थेचे अध्यक्ष विजेंद्र के.जैन यांच्यासह इतर मान्यवर या परिषदेला उपस्थित होते.