अर्थ मंत्रालय
2019-20 च्या अंदाजपत्रकात भारताचा 10-कलमी 'व्हिजन फॉर द डिकेड' कार्यक्रम अधोरेखित
भारत यावर्षी 3 ट्रिलियन डॉलर्सची आणि 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार
भारताला दरवर्षी अंदाजे 20 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता
धोरण आधारित आणि परवाना-कोटा नियंत्रणाचे दिवस गेले : अर्थमंत्री
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थ आणि कॉरपोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2019-20 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि 2024-25 पर्यंत पंतप्रधानांच्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे दृष्टिकोन पार पाडण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी 55 वर्षे लागली आणि गेल्या 5 वर्षांत सरकारने यात 1 ट्रिलियन डॉलर्सची भर करून याला 2.7 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवले आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या 11 व्या स्थानावरून भारत आता जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.
आपल्या भाषणाला सुरवात करताना अर्थ मंत्र्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामन्यांची निवडणूक म्हणून संबोधित केले आणि देशाच्या नागरिकांमध्ये उज्ज्वल आणि स्थिर नव भारतासाठी आशा आणि इच्छा निर्माण केली आहे असे त्या म्हणल्या. ही निवडणूक म्हणजे चांगली कामगिरी करणाऱ्या आणि तळागाळातल्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कटिबध असलेल्या सरकारला नागरिकांनी दिलेली पसंती आहे असे त्या म्हणल्या.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2014-19 दरम्यान, सरकारने केंद्र-राज्य गतिशील, सहकारी संघटना, जीएसटी परिषद, आर्थिक अनुशासनासाठी एक गंभीर वचनबद्धता प्रदान केली आणि नीती आयोगाच्या नियोजन आणि सहाय्याने नव भारतासाठी एक उद्दिष्ट निश्चित केले. सामान्य माणसाच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सरकारने अप्रत्यक्ष कर, दिवाळखोरी, रिअल इस्टेट आणि सामाजिक क्षेत्रात अनेक मोठ्या सुधारणांचा प्रारंभ केला. त्या म्हणाल्या की, तळागाळातील शेवटच्या घटका पर्यंत लाभ पोहोचला आहे आणि देशाचा हाच अपरिचित नागरिक आज आपल्यासमोर याचा पुरावा म्हणून उभा आहे. सरकारने आपल्या कामगिरीतून “सुधारणा, कामगिरी, परिवर्तन” ही तत्वे यशस्वी करून दाखविली आहेत.
पुढच्या दहा वर्षासाठी भारताच्या दृष्टीकोनाबद्दल अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षात जे मोठे कार्यक्रम आणि सेवा राबवण्यात आल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी पुढे देखील सुरु राहील. इच्छित ध्येये साध्य करण्यासाठी सरकारने कार्यपद्धती सुलभ करणे, चांगल्या कामगिरीला प्रोत्साहन देणे, लालफितीतला कारभार कमी करणे आणि तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी भारताच्या खाजगी उद्योगाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर जोर देताना त्यांनी सांगितले की, “धोरण अपयशी होणे आणि परवाना कोटा नियंत्रणाचे दिवस गेले. भारताचे उद्योग आता रोजगार निर्मित झाले आहेत. ते देशाच्या संपत्तीचे निर्माते आहेत.
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 विषयी बोलतना अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या “व्हिजन फॉर डिकेड” चे दहा मुद्दे अधोरेखित केले:
- भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे;
- ‘डिजिटल इंडिया’ अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात पोहोचत आहे;
- हरित धरती आणि निळ्या आकशासह प्रदूषण मुक्त भारत;
- एक इन इंडियाचा एमएसएमई, स्टार्ट-अप, संरक्षण उत्पादन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फेब आणि बॅटरी आणि वैद्यकीय उपकरणांवर विशेष भर;
- जल, जल व्यवस्थापन, स्वच्छ नद्या;
- नील अर्थव्यवस्था
- अंतराळ कार्यक्रम, गंगायान, चंद्रयान आणि उपग्रह कार्यक्रम;
- स्वयंपूर्णता आणि अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांची निर्यात;
- निरोगी समाज – आयुषमान भारत, निरोगी महिला आणि मुले. नागरिकांची सुरक्षा;
- जन भागीदारीसह टीम इंडिया. किमान सरकार कमला प्रशासन.
वरील मुद्यांवर लक्ष वेधताना, अर्थमंत्र्यांनी 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक-आधारित विकास मॉडेलवर जोर दिला. असा अंदाज आहे की, भारताला दरवर्षी 20 लाख कोटी रुपयांच्या  गुंतवणुकीची आवशक्यता आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की,असे अनुमान आहे की, 2018-2030 या कालवधीत रेल्वेच्या पायाभूत विकाससाठी 50 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रकल्पपूर्ती आणि त्याच्या वेगवान विकासासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग ग्रिड, गॅस ग्रिड, पाणी ग्रिड, आय-व्हे आणि प्रादेशिक विमानतळ विकसित करण्यासाठी यावर्षी ब्लूप्रिंट उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गैर-आर्थिक संस्थामध्ये पीएसयू एकत्रित करण्यासह निवडक सीपीएसईच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. सरकारने 2019 -20 या आर्थिक वर्षासाठी 1,05,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
परदेशात रोजगार मिळविण्यासाठी भारताच्या युवकांना तयार करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, युवकांना भाषा प्रशिक्षणासह परदेशात आवश्यक असलेल्या कौशल्यांवर सरकार लक्ष केंद्रित करेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3 डी प्रिंटिंग, व्हर्च्युअल रियालिटी आणि रोबोटिक्स यासारख्या आधुनिक कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
पुढे अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअपसाठी केवळ डीडीच्या समूहामध्ये टेलिव्हिजन कार्यक्रम सुरू करण्याचा, त्यांच्या वाढीस आवश्यक मुद्द्यांवरील चर्चा, उद्योजक भांडवलदारांशी जुळणी आणि निधी व कर नियोजन यासाठी एक टीव्ही कार्यक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
उद्योग क्षेत्राबद्दल, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, एमएसएमईसाठीच्या व्याज सवलत योजनेंतर्गत, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी सर्व जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईसाठी नवीन किंवा वाढत्या कर्जावर 9 टक्के व्याज सवलतीसह 350 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. कामगार कायदा सुलभ करण्यासाठी सरकारने चार नवीन कामगार कायद्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सरकारच्या दृष्टिकोनाचा अंदाजपत्रकाद्वारे समारोप करतांना सीतारमण म्हणाल्या की, “भारताची स्वातंत्र्याची 75 पूर्ण होताना आपण आपल्या कर्तव्यांप्रती अधिकारांविना सजग राहणे गरजेचे आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 683