ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिका सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन करार 
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
भारत सरकार आणि अमेरिका सरकारने आज, जपानमधील टोक्यो येथे गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावरस्वाक्षरी केली आहे. या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर  भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव श्री. विनय क्वात्रा आणि यू.एस. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन  चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. स्कॉट नाथन यांनी स्वाक्षरी केली.
हा गुंतवणूक प्रोत्साहन करार भारत सरकार आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कराराची जागा घेणार आहे. 1997 मध्ये आधीच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर  वर स्वाक्षरी केल्यापासून DFC  ही नवीन आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त एजन्सी तयार करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत, यूएसएचा अलीकडील BUILD कायदा 2018 , लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या ओव्हरसीज प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन  ची उत्तराधिकारी एजन्सी म्हणून यूएसए सरकारच्या या विकास वित्त एजन्सीतर्फे  द्वारे जारी केलेले कर्ज, समभाग गुंतवणूक, गुंतवणूक हमी, गुंतवणूक विमा किंवा पुनर्विमा, संभाव्य प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास आणि अनुदान गुंतवणूक यासारख्या गुंतवणूक समर्थन कार्यक्रमांशी सुसंगतता राखण्याच्या दृष्टीने या नव्या प्रोत्साहन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे..
भारतातील गुंतवणुकीचे पाठबळ देणे सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकन विकास वित्त एजन्सी  साठी हा करार ही एक कायदेशीर आवश्यकता आहे. DFC किंवा त्यांच्या पूर्ववर्ती एजन्सी भारतात 1974 पासून सक्रिय आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत 5.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके गुंतवणुकीचे पाठबळ पुरवले आहे ज्यापैकी 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अजूनही येणे बाकी आहे. DFC कडून भारतात गुंतवणुकीला सहाय्य देण्यासाठी 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. DFC ने कोविड-19 लसनिर्मिती, आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा, अक्षय ऊर्जा, लघु आणि मध्यम उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा, आर्थिक समावेशन, पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक सहाय्य प्रदान केले आहे.
या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर वर स्वाक्षरी केल्याने DFC द्वारे प्रदान केलेल्या भारतातील वाढीव गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यायोगे भारताच्या विकासात आणखी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
S.Patil/S.Auti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
शिक्षणविषयक पुनरुज्जीवनासाठी अकादमिक नेतृत्व परिषदेत पंतप्रधानाचे भाषण
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2018
नवी दिल्ली इथे झालेल्या शिक्षणविषयक पुनरुज्जीवनासाठी अकादमिक नेतृत्व परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मार्गदर्शन केले.
जेव्हा आपण पुनरुज्जीवन किंवा पुनर्निर्मितीविषयी विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यांपुढे पहिली प्रतिमा येते ती स्वामी विवेकानंद यांची, ज्यांनी भारतीय संस्कृतीची, भारतीय विचारधारेची ताकद पहिल्यांदा जगासमोर आणली, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
स्वावलंबन, चारित्र्यनिर्माण, मानवी मूल्ये आणि भारतीय शिक्षणपरंपरा यांना स्वामी विवेकानंद यांनी दिलेले महत्व पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले. आज, नवनवीन संशोधन हे शिक्षणाचा महत्वाचा घटक बनले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
प्राचीन भारतीय साहित्य, वेदांचा आपल्या भाषणात उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की ज्ञानाशिवाय आपले आयुष्य, आपला देश, आपला समाज या कशाचीही आपण कल्पना सुद्धा करु शकत नाही. आपली प्राचीन विद्यापीठे, जसे तक्षशीला, नालंदा, विक्रमशीला यात ज्ञानाइतकेच संशोधनाला महत्व देण्यात येत असे. बाबसाहेब भीमराव आंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय आणि डॉ राममनोहर लोहिया यांच्या शिक्षणविषयक विचारांचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला.
आज कुठलीही व्यक्ती अथवा समाज, एकटे, इतरांपासून वेगळे आयुष्य जगू शकत नाही. त्यामुळे ‘जागतिक नागरिक’ आणि ‘वैश्विक गाव’ अशा संकल्पनांचा आपल्या विचारत समावेश करायला हवा असं आवाहन त्यांनी केलं. समाजासमोर आज असणाऱ्या आव्हानांवर तोडगा शोधण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. शिक्षणसंस्था आणि संशोधन तसेच नवनवीन कल्पनांना जन्म देणारे विचार यांची सांगड घालायला हवी, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.आपल्या अभ्यासाची सांगड जनतेच्या इच्छाआकांक्षांशी घालून त्यादृष्टीने शिक्षण-संशोधन करा, असं आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले. विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘अटल टीन्करिंग’ प्रयोगशाळांची त्यांनी माहिती दिली. शैक्षणिक पायाभूत सुविधा अधिक उत्तम करण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या राईज म्हणजे-‘शिक्षणव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा पुनरुज्जीवन” या कार्यक्रमाची त्यांनी माहिती दिली. उच्चशिक्षण क्षेत्रात सरकारने केलेल्या कामांचा त्यांनी उल्लेख केला.
उत्तम शिक्षक निर्माण होणे समाजासाठी अत्यंत महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशात डिजिटल तंत्रज्ञानाविषयी जागृती आणि प्रसार करण्यासाठी आणि सरकारी कार्यक्रम तसेच योजनांची माहिती लोकांपर्यत पोचवण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
आज भारतीय तरुणांनी “ब्रांड इंडीया” ला जागतिक ओळख दिली आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. युवकांमधील गुणवत्तेला संधी आणि पाठबळ देणाऱ्या स्टार्ट-अप इंडीया, स्टँड -अप इंडीया, स्कील इंडिया या योजनांची देखील पंतप्रधानांनी माहिती दिली.
N. Sapre/R. Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 54
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 154.32 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 18.14 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,54,32,62,955
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,14,28,316
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 154.32 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.14 कोटीपेक्षा जास्त  न वापरलेल्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 31 मे 2019
प्रकाश जावडेकर यांनी आज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करण्याची पुन्हा एकदा संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रसार माध्यमांची भूमिका महत्वाची असते, असे सांगत प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. लोकशाही व्यवस्था सुदृढ राहण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र महत्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले.
आपल्या आधीच्या मंत्र्यांनी या खात्यासाठी केलेल्या कामांचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी जावडेकरांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या विविध विभागांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. सर्वांनी एक चमू म्हणून काम करावे असा सल्ला त्यांनी दिला.
D.Wankhade/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 62
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण प्रणालीचे बळकटीकरण, कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी भारतीय कार्यक्रमपद्धती
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी व कोविड-19 रुग्णांच्या जलद रोगमुक्तीसाठी प्रतिकारशक्तीत बदल घडवणारे सेप्सिव्हॅक® विकसित करण्याचा CSIR चा निर्णय,
नव्या वैद्यकप्रयोग चाचण्यांना DCGI अर्थात भारतीय औषध महानियंत्रकांची संमती
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
कोविड-19 आणि अन्य रोगांचा सामना करण्यासाठी शरीराची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. कोविड -19 आणि अन्य रोग ओळखून त्यांचा नायनाट करण्यासाठी प्रतिकारक्षमतेचा हा जलद आणि पहिला प्रतिसाद होय. आंतरिक प्रतिकारशक्ती पुरेशी असण्यामुळेच, कोविड -19 किंवा इतर विषाणूंच्या संपर्कात आलेल्या बहुसंख्य व्यक्तींना हा आजार एकतर होतच नाही, किंवा मग त्याचा एखादा सौम्य प्रकार होतो. अशा प्रकारचे संरक्षण, मानवी रोगप्रतिकार प्रणालीच्या महाभक्षी कोशिका  तसेच नैसर्गिक मारक पेशी पुरवितात. कोविड-19 च्या मुकाबल्यासाठी जगभर लस आणि विषाणू-विरोधके तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भारतात मात्र, CSIR म्हणजेच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने एक संमत असे प्रतिकारशक्तीत सुधारणा करणारे सेप्सिव्हॅक® विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शरीराची आंतरिक प्रतिकारशक्ती वाढविणे, तसेच कोविड -19 रुग्णांना रोगमुक्त करण्याचा वेग वाढविणे असा याचा उद्देश आहे. CSIR च्या ‘नव सहस्रक भारतीय तंत्रज्ञान नेतृत्व कार्यक्रमान्तर्गत ’ हे काम करण्यात येत आहे.
सेप्सिव्हॅक® द्वारे पुढील परिणाम अपेक्षित आहेत -
१- कोविड-19 रुग्णांच्या जवळच्या व्यक्ती व आरोग्य कर्मचारी - यांची आंतरिक प्रतिकारशक्ती वाढवून त्यांचे संरक्षण करणे, व या रोगाला बळी पडण्यापासून त्यांना वाचविणे
२- रुग्णालयात दाखल झालेल्या व गंभीर आजारी नसलेल्या कोविड-19 रुग्णांना वेगाने बरे करणे, ICU ची गरज पडण्यापासून म्हणजे बळावत जाण्यापासून या आजाराला रोखणे.
या दोन्ही नवीन वैद्यकप्रयोग चाचण्यांना आता DCGI म्हणजेच भारतीय औषध महानियंत्रकांनी मंजुरी दिली आहे. त्या यादृच्छिक पद्धतीने केल्या जातील. त्या दुतर्फा अज्ञात पद्धतीने, म्हणजे प्रयोग करणारे व ज्यांच्यावर प्रयोग होत आहे असे, एकमेकांना माहित नसतील अशा पद्धतीने होतील. तसेच त्या दुहेरी व नियंत्रित वातावरणात होतील. कोविड -19 ने अत्यवस्थ असणाऱ्या रुग्णांची मर्त्यता कमी करण्याकामी सदर औषधाची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रायोगिक चाचण्यांखेरीज याही दोन चाचण्या होणार आहेत.
सेप्सिव्हॅक® मध्ये उष्णतेच्या साहाय्याने मारलेले सूक्ष्मजीव 'मायक्रोबॅक्टरीअम-w ' आहेत. हे रुग्णांसाठी अतिशय सुरक्षित असून, याच्या वापरामुळे शरीरावर कोणतेही अन्य दुष्परिणाम होत नाहीत. सेप्सिव्हॅक® हे औषध CSIR च्या NMITLI कार्यक्रमांतर्गत अहमदाबादमध्ये कॅडीला फार्मास्युटिकल्स कंपनीने तयार केले आहे.
G.Chippalkatti/J.Waishampayan/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 77व्या सत्राचे अध्यक्ष महामहिम साबा कोरोसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
जलस्रोत व्यवस्थापन आणि संधारण या क्षेत्रासह समुदायांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या भारताच्या परिवर्तनात्मक उपक्रमांची साबा कोरोसी यांनी केली प्रशंसा
जागतिक संस्थांमधल्या सुधारणांसाठीच्या प्रयत्नात भारत आघाडीवर असल्याचे महत्व साबा कोरोसी यांनी केले अधोरेखित
जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या दृष्टिकोनाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
समकालीन भू-राजकीय वास्तविकता खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंबित होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह बहुपक्षीय प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या महत्त्वावर पंतप्रधानांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2023
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या  77 व्या सत्राचे अध्यक्ष साबा कोरोसी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान, साबा कोरोसी यांनी जलस्रोत व्यवस्थापन आणि संधारण क्षेत्रासह समुदायांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या भारताच्या परिवर्तनात्मक उपक्रमांची प्रशंसा केली. सुधारित बहुपक्षीयतेच्या दिशेने भारताच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकत, कोरोसी यांनी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारत आघाडीवर असल्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर भारताचा पहिलाच द्विपक्षीय दौरा केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी साबा कोरोसी यांचे आभार मानले. जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित साबा कोरोसी यांच्या दृष्टिकोनाची त्यांनी प्रशंसा केली. संयुक्त राष्ट्र 2023 जल परिषदेसह 77 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभे दरम्यान कोरोसी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील उपक्रमांना भारताचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे आश्वासन त्यांनी साबा कोरोसी यांना दिले.
समकालीन भू-राजकीय वास्तविकता खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंबित व्हावी या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह बहुपक्षीय प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या महत्त्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
सीमापार नादारी संदर्भात नादारी विधी समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018
नादारी आणि दिवाळखोरी भारतीय संहिता 2016 मध्ये सुधारणा सुचवण्याकरता कॉर्पोरेट मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या नादारी विधी समितीने सीमापार नादारी संदर्भात आपला दुसरा अहवाल आज सादर केला. कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याचे सचिव ईंजेती श्रीनिवास यांनी वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द केला.
युएनसीआयटीआरएएल सीमापार नादारी प्रारुप कायदा 1997 लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. देशांतर्गत नादारी आराखडा आणि प्रस्तावित सीमापार नादारी आराखडा यात कुठल्याही प्रकारची विसंगती राहू नये यासाठीही समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत.
युएनसीआयटीआरएएल प्रारुप कायदा 44 देशांनी स्वीकारला असून सीमापार नादारीशी संबंधित मुद्दे हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश यात करण्यात आला आहे.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार 2021 साठी 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नामांकने पाठवता येणार
2021 च्या प्रजासत्ताक दिनी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारासाठी ऑनलाईन नामांकन/ शिफारसीसाठी अंतिम तारीख उद्या  आहे. पद्म पुरस्कारासाठी नामांकन/ शिफारस केवळ पदम पुरस्कार portal https://padmaawards.gov.in. वर ऑनलाईन स्वीकारली जाईल.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्मश्री हे पद्म पुरस्कार देशातल्या सर्वोच्च नागरी सन्मानापैकी आहेत. 1954 मध्ये सुरू करण्यात आलेले हे पुरस्कार दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनी जाहीर केले जातात. असामान्य कार्याचा गौरव करण्यासाठी दिले जाणारे हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, व्यापार आणि उद्योग इत्यादी क्षेत्रातल्या अद्वितीय कामगिरीसाठी दिले जातात.कोणत्याही जाती, व्यवसाय, स्थानावरची कोणतीही व्यक्ती या पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकते. डॉक्टर आणि वैज्ञानिक वगळता सार्वजनिक उपक्रमांसह सरकारी नोकरदार पद्म पुरस्कारासाठी पात्र नाही.
पद्म पुरस्कार ‘जनतेचे पद्म पुरस्कार’ ठरावेत यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. यासाठी सर्व नागरिकांनी स्वतःसह नामांकन/शिफारस करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
नामांकन / शिफारस यामध्ये सर्व संबंधित माहिती विहित नमुन्यात आणि शिफारस केलेल्या व्यक्तीच्या कार्याची माहिती जास्तीत जास्त 800 शब्दापर्यंत दिलेली असावी.
सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश, भारत रत्न आणि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त आणि सर्वोत्तम संस्था यांनी महिला, समाजातले दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती- जमाती,दिव्यांग व्यक्ती यामधून तसेच समाजाची निस्वार्थ सेवा करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी समन्वित प्रयत्न करण्याची विनंती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या  एवार्ड्स आणि मेडल्स या नावाखाली अधिक माहिती उपलब्ध आहे. पुरस्काराशी संबंधित नियम संकेत स्थळावर link https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx. या लिंकवर उपलब्ध आहे.
M.Iyangar/N.Chitale /P.Kor
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 183.53 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 15,378
- Active cases stand at 0.04%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 1,705 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,24,85,534
- 1,259 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 78.79 cr Total Tests conducted so far; 5,77,559 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 29 मार्च 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 183.53  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,18,49,698 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे. वयोगट 12 ते 14 साठी 16 मार्च 2022 पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. या अंतर्गत आतापर्यंत 1.36  कोटींपेक्षा जास्त कोविड प्रतिबंधक लस मात्रा दिल्या आहेत.
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असल्याने सध्या ती 15,378 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतकी आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 1,705 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,24,85,534 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,259 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 5,77,559 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 78.79  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.25% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.22% आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्र्यांनी 'गिफ्ट' विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या कामकाजाचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण व वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी गुजरातमधील डीसी गिफ्ट  कार्यालय आणि सेझ  संचालनाबाबतच्या नियामक बाबी आणि गिफ्ट विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या कामकाजाचा आज आढावा घेतला. गोयल यांनी गिफ्ट सिटी येथे उद्योग प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
“गिफ्ट सिटी येथे उद्योग प्रतिनिधींशी फलदायी चर्चा झाली. येथे युनिट स्थापन करण्याच्या फायद्यांबाबत चर्चा केली. निर्यातीला प्रोत्साहन आणि उत्पादन क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया' यासह इतर मुद्द्यांवर उत्कृष्ट सूचना मिळाल्या,” असे ट्विट गोयल यांनी बैठकीबाबत केले आहे.
सोन्याच्या व्यापाराशी संबंधित समस्या समजून घेण्यासाठी गोयल यांनी गिफ्ट सिटीमधील इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज  येथे गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज कार्यान्वित करणे आणि गिफ्ट आयएफएससी  द्वारे आभूषण निर्यातदारांसाठी सोने धातू कर्जाची किंमत कमी करणे याबाबत संवाद साधला.
“इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्स्चेंज , गिफ्ट सिटी जगात वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. आयआयबीएक्सच्या माध्यमातून सोन्याच्या स्पर्धात्मक किमती शोधण्याचे आवाहन गोयल यांनी आभूषण क्षेत्रातील प्रतिनिधींना केले. तसेच भारत-यूएई सीईपीए  मुळे संधींची कवाडे कशी खुली झाली आहेत, ते त्यांच्यासमोर स्पष्ट केले,'' असे ट्विट त्यांनी केले आहे. त्यांनी आयआयबीएक्सवर सोन्याचा व्यापार सुधारण्यासाठी निर्देशही जारी केले.
गोयल यांनी गिफ्ट सिटी येथे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  च्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि डीसी गिफ्ट सेझ आणि आयएफएससीए कार्यालयासोबत विविध प्रशासकीय समस्यांचे निराकरण केले.
“भारताच्या विकासगाथेतून लाभान्वित होणाऱ्या जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासोबत आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली आयएफएससी ठरेल'' असे ट्विट गोयल यांनी बैठकीबाबत केले आहे.S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
जगदीश ठक्कर यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
(नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयातले जनसंपर्क अधिकारी जगदीश ठक्कर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘पंतप्रधान कार्यालयातले जनसंपर्क अधिकारी जगदीश ठक्कर यांच्या निधनाने अतीव दु:ख झाले आहे. जगदीशभाई हे ज्येष्ठ पत्रकार होते आणि त्यांच्याबरोबर गुजरात आणि दिल्लीमध्ये अनेक वर्ष काम करण्याची संधी मला मिळाली. ते अतिशय साधे आणि मृदू स्वभावाचे होते.
गेल्या अनेक वर्षात अनेक पत्रकारांनी त्यांच्याशी नियमितपणे संवाद साधला असेल. त्यांनी यापूर्वी गुजरातच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांबरोबर काम केले. आपल्या कामावर प्रेम करणारे निष्ठावंत व्यक्तिमत्व आपण गमावले आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि हितचिंतकांच्या दु:खात सहभागी आहे.’
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सूक्ष्मजीवांपासून कमी किंमतीच्या बायोडीझेलचा विकास करणार `इन्स्पायर`चे संशोधक
जीवाश्म इंधन नष्ट होत असतानाही, भारताच्या सभोवतालच्या सागरी वातावरणामधील एकपेशीय वनस्पतींची इंधनक्षमता दुर्लक्षित असल्याचे आढळते. बायोडीझेल उत्पादनासाठी सूक्ष्मजीवांमध्ये लिपिड संचय वाढविण्यासाठी जैवतंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि साधनांवर काम करणाऱ्या वैज्ञानिकाच्या प्रयत्नांमुळे सागरातून उत्पन्न होणाऱ्या सूक्ष्मजीवांपासून कमी किंमतीचे बायोडीझेल लवकरच एका वास्तवात रूपांतरित होऊ शकते.
पेट्रोलिअम – आधारित इंधनांमध्ये वेगाने होणारी घट लक्षात घेऊन, तामिळनाडू येथील तिरुचिरापल्ली मधील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचे डॉ. टी. मथिमनी यांनी नूतनीकरणक्षम आणि शाश्वत स्त्रोतांकडून पर्यायी इंधन शोधण्यास प्रारंभ केला आहे. अलिकडेच शोधण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या जैव इंधनांपेक्षा, सूक्ष्मजीवांचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या जैव इंधनाच्या उत्पादनांचा प्राधान्याने विचारात घेण्यात आला आहे, कारण ते अन्य जैव इंधनाच्या कच्च्या मालापेक्षा अनेक पटींनी फायदेशीर ठरत आहे आणि शाश्वत इंधनाच्या माध्यमातून त्यांना याची प्रेरणा मिळाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या बायोडिझेल उत्पादनासाठी सागरी सूक्ष्मजीवांमध्ये ट्रायसिग्लिसेरोल सामग्री वाढविण्याच्या तंत्राविषयी त्यांनी केलेल्या सादरीकरणाला भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने स्थापित इनोव्हेशन इन सायन्स पर्स्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च  विद्याशाखेची फेलोशिप मिळाली आहे.
`केमोस्फेअर` जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या संशोधनात, डॉ. टी. मथीमनी आणि त्यांच्या सहकारी संघाने केलेल्या मांडणीनुसार, तामिळनाडूच्या किनारपट्टी प्रदेशांमध्ये आढळणाऱ्या पिकॉक्लोरम एसपी., सिनेडेस्मस एसपी., क्लोरेला एसपी. या सागरी सूक्ष्मजीव प्रजातींमध्ये बायोडिझेल निर्मितीसाठी आवश्यक अशी एकूण सेंद्रिय कार्बन सामग्री आणि ट्रायसेलग्लीसेरिडेस  मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
ते आता त्यांच्या अन्य जैवतंत्रज्ञान विषयक क्षमता आणि स्विचेबल पोलॅरिटी सॉलव्हन्ट  यंत्रणेवर आधारित लिपिड गोळा करण्यासाठी इतर मायक्रोअल्गल घटकांवर लक्ष केंद्रित करीत आहेत. एसपीएस हे एक ऊर्जा कार्यक्षम स्विचेबल सॉलव्हन्ट आहे, जे कोणत्याही औष्णिक प्रक्रियेविना पुन्हा मिळवता येऊ शकते आणि पर्यावरणावर कोणताही परिणाम न करता अल्गल लिपिड मिळविण्यासाठी पुन्हा वापरला जाऊ शकते. बायोडिझेल उत्पादन वाढविण्यासाठी टीएजी स्तर वाढवून मेटाबोलिक अभियांत्रिकी पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात, आणि मॅग्नेटिक नॅनोकम्पोझिट  वापरून सूक्ष्मजीवातून पाणी वेगळे केले जाते, आणि कल्चर सस्पेन्शनचा पुनर्वापर करून बायोडिझेलचा उत्पादन खर्च प्रभावीपणे कमी केला जाऊ शकतो. या तीन पद्धतींचा अवलंब करून कमी उत्पादन खर्चातील आणि शाश्वत बायोडिझेलची निर्मिती करता येऊ शकते, याचा विचार संशोधनात मांडला जाईल.
हा गट एक रोडमॅप तयार करेल ज्याद्वारे बायोडिझेल व्यावसायिकपणे उत्पादित केले जाऊ शकेल आणि ऊर्जा कायमस्वरूपी निर्माण करता येईल.
लेखाची लिंक DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125079 DOI: 10.1016/j.bcab.2019.101179
.......
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
कारगिल विजय दिवसानिमित्त राष्ट्रपतींची लष्करी रुग्णालयाला  मदत
कोरोना योद्ध्यासाठी एअर फिल्टरिंग उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात येणार निधी
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2020
कारगिल युद्धामध्ये शौर्याने लढलेल्या आणि सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांना श्रद्धांजली म्हणून, भारताचे राष्ट्रपती, राम नाथ कोविंद यांनी आज  20 लाख रुपयांचा धनादेश दिल्लीतील लष्करी रुग्णालयाला  प्रदान केला. कोविड -19 या साथीच्या काळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना प्रभावीपणे वापरता येईल असे वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. आज कारगील युद्ध विजयाचा 21 वा वर्धापनदिन आहे, जो विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
सैनिकी रुग्णालयासाठी राष्ट्रपतींनी दिलेले योगदान हे राष्ट्रपती भवनाच्या आर्थिक खर्चाच्या कपातीमुळे शक्य झाले आहे आणि यामुळे कोविड -19 विषयक साहित्य उपलब्ध होण्यासाठी स्त्रोत निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रपतींनी अलिकडेच राष्ट्रपती भवनात अनेक उपाय योजना करून खर्च कमी करण्याबाबतचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून त्यांनी यापूर्वी औपचारिक प्रसंगी वापरल्या जाणाऱ्या लिमोझिन गाडीच्या खरेदीचा प्रस्ताव पुढे ढकलला होता.
लष्कर रुग्णालयात राष्ट्रपतींकडून दिलेल्या योगदानाचा वापर PAPR च्या  युनिटसाठी वापरला जाईल, जे उपकरण वैद्यकीय व्यावसायिक शस्त्रक्रियेदरम्यान श्वास घेण्यासाठी वापरतात. त्यांना संसर्गापासून वाचविण्यासाठी सक्षम करण्यास असलेले अत्याधुनिक उपकरण आहे. हे अदृश्य शत्रूशी लढा देणाऱ्या योद्ध्यांचे संरक्षण करेल आणि त्याद्वारे रुग्णांची काळजी घेता येईल.
सशस्त्र सैन्याचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून या भूमिकेत, राष्ट्रपतींचे योगदान सैनिकी रुग्णालयाच्या अग्रभागी असणाऱ्या कोविड योद्ध्यांचे मनोबल वाढवेल. त्यांना सुरक्षित, पोषक वातावरण प्रदान करण्यात त्याची दीर्घकालीन मदत होईल, जेणेकरून ते त्यांच्या क्षमतांचे उत्कृष्ट प्रदर्शन करू शकतील. अशी आशा देखील व्यक्त केली जात आहे की ही भूमिका अन्य लोकांना आणि संस्थांना खर्चाच्या कपातीसाठी प्रेरणा देईल आणि आमच्या कोविड योद्ध्यांना मदत आणि पाठिंबा देण्यासाठी बचतीचा उपयोग होईल
सैनिकी रुग्णालय  हे भारतीय सशस्त्र दलाचे सर्वोच्च वैद्यकीय सेवा केंद्र आहे. कमांडंट मेजर जनरल शरद चंद्र दास हे देखील ऑपरेशन विजयमध्ये सहभागी होते ज्यासाठी त्यांना युद्ध सेवा पदक प्रदान करण्यात आले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याचे चिकित्सक, परिचारिका तसेच अर्ध चिकित्सकीय कर्मचारी  अथक 24 तास कार्य करीत आहेत आणि आपला जीव धोक्यात घालून सर्वोच्च गुणवत्तेची आरोग्य चिकित्सा उपलब्ध करून देत आहेत.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193