ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांस्कृतिक मंत्रालय
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणातर्फे 9 जून रोजी बंदा सिंग बहादूर यांच्या 306 व्या हुतात्मा दिनानिमित्त हुतात्मा स्मारक पोस्टरचे प्रकाशन
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत बाबा बंदा सिंग बहादूर यांचे हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पंतप्रधानांकडे मागणी करणार : अर्जुन राम मेघवाल
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तरुण विजय यांनी देखील जी. किशन रेड्डी यांची भेट घेऊन त्यांना महान शीख योद्धा बाबा बंदा सिंग बहादूर यांच्या हुतात्मा स्मारकाविषयी माहिती दिली
नवी दिल्ली, 3 जून 2022
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज नवी दिल्ली येथे 9 जून रोजी बंदा सिंग बहादूर यांच्या 306 व्या हुतात्मा दिना निमित्ताने ‘ हुतात्मा स्मारक पोस्टर’ प्रकाशित केले. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तरुण विजय हे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी संबोधित करताना सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, बंदा बहादूर हे खूप धाडसी होते कारण तत्कालीन प्रशासनाने त्यांच्या मुलाची हत्या केल्यावरही त्यांनी संयम बाळगला. धर्माच्या रक्षणासाठी त्यांनी दिलेले हे बलिदान सर्वोच्च मानायला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. मेहरौली येथील भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत बाबा बंदा सिंग बहादूर यांचे हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची प्राधिकरणाची पंतप्रधानांकडे मागणी केली जाईल आणि ती पूर्ण करण्यासाठी संस्कृती मंत्रालय शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले.
किशन रेड्डी यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि मंत्रालयाकडून सहकार्याचे आश्वासन दिले.
बाबा बंदा सिंग बहादूर हे भारताचे रक्षण करणारे आणि मुघलांचा पराभूत करणारे महान योद्धे होते. त्यांचे मूळ नाव बाबा माधव दास होते आणि ते एक बैरागी साधूपुरुष होते. राष्ट्रीय प्रबोधन आणि मुघलांच्या जुलमी राजवटीपासून देशाची मुक्तता करणे हे बाबा बंदा सिंह बहादूर यांचे ध्येय होते. भारताला स्वातंत्र्य खूप नंतर मिळाले असले तरीही बाबा बंदा सिंग बहादूर यांनीच प्रथम भारतीयांना लढायला, जिंकायला आणि स्वतंत्र राजवट स्थापन करायला शिकवले.
बाबा बंदा सिंग बहादूर आणि त्यांचा मुलगा अजय सिंग हे 9 जून 1716 रोजी त्यांच्या इतर 18 साथीदारांसह मेहरौली येथील कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यांच्या समाधीच्या गेटजवळ शहीद झाले. कसाईंनी आधी त्यांचा मुलगा अजय सिंगला मारले. बंदा बहादूर अविचल राहिले . त्यानंतर बाबा बंदा सिंग बहादूर यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. त्यांच्या गौरवशाली हौतात्म्याने गुरु ग्रंथसाहिबमधील भगत कबीर यांचे वर्णन मान्य केले आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
नौवहन मंत्रालय
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीमुळे जहाज पुनर्प्रक्रिया विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2019
जहाज पुनर्प्रक्रिया विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी 13 डिसेंबर 2019 रोजी मंजुरी दिली. आंतरराष्ट्रीय मानकांची स्थापना करून जहाजांच्या पुनर्वापराच्या नियमनासाठी सरकारने हा कायदा केला आहे. जहाजांचे सुरक्षित आणि पर्यावरणाला हानी न पोहचता जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या घोषणापत्राचे पालन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या कायद्यामुळे जहाजांच्या धोकादायक सामुग्रीचा पुनर्वापर टाळला जाणार आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 144
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 18 मे 2022
|
|
- 191.65 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 15,647
- Active cases stand at 0.04%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 2,549 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
4,25,87,259
- 1,829 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 84.49 cr Total Tests conducted so far; 4,34,962 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 191.65  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,40,27,137 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.21  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 15,647 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 2,549 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,87,259 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,829 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,34,962 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.49  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.57% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.42% आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
पंतप्रधान कार्यालय
भाई तारू सिंह जी यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
भाई तारू सिंह जी यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे.
"त्यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त मी महान भाई तारू सिंह जी यांना अभिवादन करतो. त्यांचे नाव नेहमी धैर्य आणि निर्भयतेचे प्रतिक असेल. त्यांच्या संस्कृतीचा तसेच नीतीमत्तेचा नेहमीच अभिमान राहील. ते कधीही अन्यायापुढे झुकले नाहीत. त्यांनी कोट्यवधी लोकांना प्रेरणा दिली", असे पंतप्रधानांनी ट्विट मध्ये म्हटले आहे.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह संरक्षण विषयक संबंधांचा आढावा घेण्यासाठी 02 आणि 03 सप्टेंबरला श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 02 आणि 03 सप्टेंबर 2023 रोजी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. आपल्या दौऱ्यामध्ये राजनाथ सिंह श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि संरक्षण मंत्री रानिल विक्रमसिंघे आणि पंतप्रधान दिनेश गुणवर्देना यांच्याशी चर्चा करतील. या बैठकीत श्रीलंकेबरोबरच्या भारताच्या संरक्षण संबंधांचा विस्तृत आढावा घेतला जाईल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मंत्री मध्य श्रीलंकेतील नुवारा एलिया आणि पूर्व भागातील त्रिंकोमाली येथेही भेट देतील. राजनाथ सिंह यांचा हा दौरा श्रीलंकेबरोबरचे सध्याचे घनिष्ट आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी पुढे नेण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करेल. दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी हा दौरा महत्वाचा ठरणार आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेत प्रधानमंत्र्यांचे प्रारंभिक वक्तव्य
महोदय,
प्रधानमंत्री एल्बनीसी , प्रधानमंत्री किशिदा , आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडन ,
आज सर्व मित्रांच्या सोबत या क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी होताना मला आनंद होत आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी राखण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून क्वाड समूहाची गरज आता अधोरेखित झाली आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापार ,नवोन्मेष आणि विकासाचे इंजिन आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षितता व यश केवळ या क्षेत्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी महत्वाचे आहे . रचनात्मक कार्यक्रमासह आणि सामायिक लोकशाही मूल्यांच्या आधारे आपण पुढे जात आहोत.
संयुक्त प्रयत्नांमधून आपण मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या आपल्या ध्येयाला व्यावहारिकतेची जोड देत आहोत. पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती निवारण, धोरणात्मक तंत्रज्ञान, विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्या, आरोग्य सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, दहशतवादाचा बिमोड , अशा अनेक क्षेत्रांत आपले सकारात्मक सहकार्य वाढत आहे. अनेक देश आणि समूह त्यांच्या हिंद प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या ध्येयधोरणाची व रणनीतीची घोषणा करत आहेत. आजच्या आपल्या बैठकीत या संपूर्ण क्षेत्रातील सर्वसमावेशक व लोकाभिमुख विकासाशी निगडित विषयांवर चर्चा करण्याची संधी मिळेल.
हा क्वाड समूह जागतिक कल्याण, मानवकल्याण, शांतता आणि समृद्धीसाठी सदैव कार्यरत राहील याची मला खात्री आहे. या शिखर परिषदेच्या यशस्वी अध्यक्षतेसाठी मी प्रधानमंत्री एल्बनीसी याचे अभिनंदन करतो व त्यांना शुभेच्छा देतो. २०२४ साली भारतात क्वाड शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आम्हाला आनंद होईल.
धन्यवाद.
पंतप्रधान कार्यालय
गृह मंत्रालयाची वृक्षारोपण मोहीम पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धनाच्या दिशेने सर्वांना प्रेरित करेल : पंतप्रधान
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका ट्विट संदेशात माहिती दिली की, गृह मंत्रालयाच्या 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण मोहिमे' अंतर्गत, 4 कोटी रोपे लावण्यात आली आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ही मोहीम राबवल्याबद्दल शाह यांनी सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे अभिनंदन केले .
शाह यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
“उल्लेखनीय कामगिरी! पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धनाच्या दिशेने गृह मंत्रालयाची ही वृक्षारोपण मोहीम प्रत्येकाला प्रेरित करणारी आहे. ”
खाण मंत्रालय
भारताच्या ऊर्जा संक्रमणामध्ये वैविध्यपूर्ण आणि चक्राकार नवीकरणीय ऊर्जा आणि दुर्मिळ खनिज पुरवठा साखळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील
भारताच्या G-20 कार्यगटाच्या दुसऱ्या ऊर्जा संक्रमण बैठकीचा एक भाग म्हणून, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, खाण मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय 'विविधीकरण नवीकरणीय आणि दुर्मिळ खनिजे पुरवठा साखळी ते आधुनिक ऊर्जा संक्रमण ' या अधिकृत उपक्रमाचे आयोजन करणार आहेत. 3 एप्रिल 2023 रोजी गांधीनगर, गुजरात येथे. एशियन डेव्हलपमेंट बँक  आणि ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद  द्वारे समर्थित हा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा  आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळी विविधीकरण आणि सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यात साखळी मूल्यातील चक्राकार व्यवस्थेचा समावेश असेल.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव भूपिंदरसिंग भल्ला आणि खाण मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज उद्घाटनपर भाषण करतील आणि उद्योग क्षेत्रातील जगातील आघाडीच्या तज्ञांना बोलावून या कार्यक्रमासाठी शैक्षणिक आणि इतर गोष्टींच्या संदर्भात धोरण तयार करतील.
यानंतर डॉ अरुणाभ घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEEW ह्यांच्या हस्ते - 'ऊर्जा संक्रमणासाठी लवचिक नवीकरणीय ऊर्जा पुरवठा साखळी विकसित करणे' आणि 'दुर्मिळ खनिज पुरवठा साखळीची अतिसंवेदनशीलतेच्या समस्येची हाताळणी करमे' या दोन CEEW अहवालांचे प्रकाशन केले जाईल. या कार्यक्रमात नूतनीकरणक्षम ऊर्जा पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे आणि उत्पादन वाढवून आणि चक्राकार प्रक्रिया समाविष्ट करून मूल्य साखळी मजबूत करणे यावर दोन चर्चासत्रे होतील.
जागतिक आर्थिक विकास हा आक्रसणारे कार्बन अवकाश, हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या तीव्रतेत वाढ, वाढत्या भू-राजकीय प्रतिकूलतेशी संबंधित असतो. जगाला कार्बनच्या बाबतीत निव्वळ-शून्य उत्सर्जनाच्या भवितव्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, 2021 आणि 2050 दरम्यान, सौर आणि पवन ऊर्जा क्षमता अनुक्रमे 17 आणि 10 पटीने वाढायला हवी. तसेच उर्जा आणि वाहन क्षेत्रात संक्रमण होण्यासाठी वार्षिक बॅटरी उपयोजन अनुक्रमे 50 पट आणि 28 पट वाढले पाहिजे. देश सौर, पवन, बॅटरी आणि हायड्रोजन सारख्या RE तंत्रज्ञानाच्या अखंड आणि परवडणाऱ्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये प्रवेश सुरक्षित करू शकला तरच नवीकरणीय संसाधनांमध्ये जोखीम विरहित संक्रमण शक्य होईल.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामात किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी सुरु
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2020
केंद्र सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच 2020-21 च्या खरीप पिकांची, सध्याच्या किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी करत आहे.
मागील वर्षाच्या 109.54 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 23.10.2020 पर्यंत 135.72 लाख मेट्रिक टन खरेदीसह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू , उत्तराखंड, चंदीगड , जम्मू-काश्मीर, गुजरात व केरळ या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप 2020-21साठी धान खरेदीचा वेग चांगला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 23.91 टक्के आहे. एकूण 135.72 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 88.44 लाख मे.टन.चे योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 65.16 टक्के आहे. सुमारे 11.57 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य 18880 रुपये प्रति मेट्रिक टन एमएसपी दराने 25625.29 कोटी रुपये आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, 2020 खरीप विपणन हंगामासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तेलंगण, गुजरात,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या समर्थन मुल्यानुसार खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदीला आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
23.10.2020, पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल संस्थाच्या मदतीने तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांकडून 6.43 कोटी रुपये किंमतीच्या मूग आणि उडदाची 871 शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली आहे. त्याचप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये असलेल्या 5089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधल्या 3961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. खोबरे आणि उडीदाच्या खरेदीबाबत, या पिकांचे उत्पादन होणाऱ्या बहुतांश राज्यात, सध्या बाजारभाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक आहेत. खरीप हंगामातील डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीबाबत संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, निश्चित केलेल्या तारखेपासून खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतीनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात कापूस खरेदी सुरळीत सुरु आहे. 23.10.2020 पर्यंत 95,786.08 लाख रुपये मूल्याच्या 3,339,143 गासड्या कापसाची खरेदी करण्यात आली असून याचा 66,052 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
B.Gokhale/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी इटावा येथील रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्यांप्रती व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटावा, उत्तर प्रदेश येथील रस्ते अपघातातील मृतांप्रती शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी अपघातातील मृत व्यक्तींच्या आप्तांप्रती तीव्र शोक व्यक्त केला आहे आणि जखमी लवकर बरे व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरीवंश यांची निवड झाल्यावर पंतप्रधानांचे मनोगत
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरीवंश यांची आज निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची अभिनंदन केले.
निवडणुकीनंतर पंतप्रधानांनी वरिष्ठ सदनात भाषण केले. सभागृह नेते अरुण जेटली यांची प्रकृती सुधारुन ते पुन्हा सदनात कार्यरत होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
आजच्या ऑगस्ट क्रांती दिनाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. हरीवंशजी 1857 च्या स्वातंत्र्यसमरापासून स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडल्या गेलेल्या बलिया इथले आहेत. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून त्यांनी प्रेरणा घेतली आहे.
हरीवंशजी यांनी माजी पंतप्रधान चंद्रशेखरजी यांच्याबरोबर काम केले असल्याची आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली.
चंद्रशेखर यांच्याबरोबर काम करत असताना, चंद्रशेखर राजीनामा देणार असल्याचे हरीवंश यांना आधीच माहिती होते. मात्र या बातमीचा त्यांनी स्वत:च्या वृत्तपत्रालाही सुगावा लागू दिला नाही. यातून नैतिकता आणि सार्वजनिक सेवेविषयी त्यांची प्रतिबद्धता व्यक्त होते; असे पंतप्रधान म्हणाले.
हरीवंश उत्तम वाचक असून त्यांनी विपूल लिखाण केले आहे. हरीवंश यांनी समाजाची अनेक वर्ष सेवा केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाग घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी बी.के.हरीप्रसाद यांचे अभिनंदन केले. निवडणूक सुरळीतपणे पार पडल्याबद्दल सभापती आणि सर्व सदस्यांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश राज्य रस्ते परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यासाठी भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि जागतिक बँकेची 82 दशलक्ष डॉलर कर्जावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
हिमाचल प्रदेश राज्य रस्ते परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यासाठी भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि जागतिक बँकेने आज 82 दशलक्ष डॉलर कर्जावर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यामुळे परिवहनाला बळकटी मिळेल आणि रस्ता सुरक्षा संस्था मजबूत होतील आणि राज्यातील रस्त्यांच्या जाळ्यांची स्थिती, सुरक्षा, आणि अभियांत्रिकी मानके यांच्यात सुधारणा होतील.
हवामान आणि आपत्ती निवारक रस्ते तयार करण्यासाठी, हिमाचलमधील पर्यटन कॉरिडॉरसह रस्त्यांच्या सुरक्षेत सुधारणा करणे, फलोत्पादन क्षेत्रातील वाहतुकीला चालना देणे, यासाठी हिमाचल प्रदेश राज्य रस्ता परिवर्तन प्रकल्प वित्तपुरवठा करेल, आणि रस्त्यांचे चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्था सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार कॉर्पोरेट संस्था तयार करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देईल. या प्रकल्पांतर्गत देखभाल दुरुस्ती कराराचा एक तृतीयांश भाग महिलांकरवी चालविल्या जाणाऱ्या स्वयं सहायता गटांना  देण्यात येईल.
सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे म्हणाले की, कोणत्याही प्रदेशाचा आर्थिक विकास हा रस्ते पायाभूत सुविधांशी जोडला गेलेला असतो. हिमाचल प्रदेशासारखे डोंगराळ राज्य समृद्ध फलोत्पादन आणि पर्यटन संभाव्यतेसाठी सुसज्ज, उत्तम जोडलेले, हवामानाशी अनुकूल आणि सुरक्षित रस्त्यांचे असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात विश्वासार्ह, लवचिक आणि सुरक्षित रस्ते विकसित होण्यास मदत होईल, जे राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.
शिवाय, राज्यात कोणतीही इशारा देणारी यंत्रणा नसल्यामुळे दरडी कोसळल्यामुळे प्राणघातक अपघात होतात. बर्फ पडण्याच्या काळात आणि पावसाळ्यात कृषी उत्पादनांची वाहतूक आणि पर्यटकांचा प्रवास एकतर रद्द करावा लागतो किंवा त्यासाठी जोखीम पत्करावी लागते. आपत्कालीन प्रतिसाद दल तयार करणे, गटार रचना अद्यावत करणे, आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांचे संरक्षण करणे यासारख्या उपायांनी लवचिक रस्ता पायाभूत सुविधा तयार करण्यास मदत होईल. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटने  दिलेली 82 दशलक्ष डॉलरची कर्जाऊ रकमेची अंतिम मुदत 15 वर्षांची असून 5 वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी आहे.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
अवजड उद्योग मंत्रालय
670 नव्या इलेक्ट्रिक बस आणि 241 चार्जिंग स्टेशनना 'फेम' योजनेंतर्गत मंजुरी
महाराष्ट्राला सर्वाधिक 240 ई बस गाड्या
पंतप्रधानांच्या पर्यावरण स्नेही दृष्टीकोनाच्या दिशेने मोठी चालना – प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि चंडीगड मध्ये 670 इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना तर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ,गुजरात आणि पोर्ट ब्लेअर मध्ये 241 चार्जिंग स्टेशनना एफएएमई, 'फेम' इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत मंजुरी दिली आहे.
जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारची कटीबद्धता आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची दखल या निर्णयाद्वारे सरकारने घेतल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीटरवर याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, पर्यावरण स्नेही वाहतुकीसाठीच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून हा निर्णय घेतला असल्याचे जावडेकर यांनी म्हणाले.
अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाअंतर्गत अवजड उद्योग विभाग, भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा जलदगतीने स्वीकार आणि निर्मिती यासाठी  योजना 2015 च्या एप्रिलपासून राबवत आहे.
31 मार्च 2019 पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्यात 2,80,987 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन निधी म्हणून सुमारे 359 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय डीएचआयने, देशाच्या विविध भागात, 280 कोटी रूपयांच्या 425 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना मंजुरी दिली आहे. अवजड उद्योग विभागाने, फेम– इंडिया योजनेच्या पहिल्या टप्याअंतर्गत, बंगळूरू, चंडीगड, जयपूर आणि दिल्ली एनसीआर यासारख्या शहरात सुमारे 43 कोटीं रुपयांच्या 520 चार्जिंग स्टेशनना मंजुरी दिली आहे.
फेम – इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा सध्या राबवला जात आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून तीन वर्षासाठी राबवल्या जात असलेल्या या टप्यासाठी एकूण 10,000 कोटी रुपयांचे वित्तीय पाठबळ देण्यात आले आहे.
या टप्यात सार्वजनिक आणि सामाईक वाहतुकीच्या साधनांच्या इलेक्ट्रिफिकेशनला सहाय्य पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सुमारे 7000 ई बस, 5 लाख ई तीन चाकी वाहने, 55000 ई चारचाकी प्रवासी कार आणि 10 लाख ई दोनचाकी वाहनांना अनुदानाच्या माध्यमातून सहाय्य पुरवण्याचा उद्देश या टप्यात ठेवण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करणाऱ्यांच्या चिंतेची दखल घेत चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीलाही सहाय्य करण्यात येत आहे.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 220
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
‘‘मेरा राशन मेरा अधिकार’’ अंतर्गत 11 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 13,000 जणांनी केली सामायिक नोंदणी सुविधा केंद्रांमध्ये नोंद; नोंदणी 5 ऑगस्ट, 2022 पासून सुरू
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली की, देशभरातल्या 11 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘‘मेरा राशन मेरा अधिकार’’ राबविण्यात आलेल्या मोहिमेमध्ये 13,000 जणांनी सामायिक नोंदणी सुविधा केंद्रांमध्ये आपली नावे व्यक्तिगत स्वरूपात नोंदविली आहेत. या मोहिमेला देशात 5 ऑगस्ट, 2022 पासून प्रारंभ झाला आहे. देशातल्या चंदिगड, दिव आणि दमण, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगणा, पुडुचेरी, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अशाप्रकारची सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू करण्यासाठी सज्जतेसंबंधीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानामध्ये सहभागी होवू इच्छिणा-या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे एनएफएसए म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा- 2013 अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी संभाव्य लाभार्थींची नवीन माहिती जमा करण्यास मदत मिळणार आहे.
एनएफएसए अंतर्गत संबंधित नियमांअनुसार शिधा पत्रिका जारी करण्याआधी लाभार्थीच्या पडताळणीच्या प्रक्रियेची तपासणी करून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या सुविधेचा पूर्ण वापर करण्याची विनंती केली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळात आणि एनएफएसए अंतर्गत दिला जाणारा लाभ, योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांना सुविधा देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी 5 ऑगस्ट, 2022 पासून 11 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘मेरा राशन, मेरा अधिकार’ ही वेबआधारित सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू केली आहे.
पहिल्या टप्प्यामध्ये आसाम, गोवा, लक्षव्दीप, महाराष्ट्र मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, पंजाब, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. ही सुविधा एनआयसीने विकसित केली आहे. नागरिकांसाठी ही सुविधा https://nfsa.gov.in.वर उपलब्ध आहे. 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही सुविधा सुरू झाल्यापासून अवघ्या 25 दिवसांमध्ये जवळपास 13,000 व्यक्तींनी त्यावर आपली नावे नोंदवली आहेत. अशा प्रकारे सामान्य नोंदणी सुविधेला मिळत असलेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
जकार्ता येथील भारतीय समुदायाला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
(नवी दिल्ली, 30 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जकार्ता येथे भारतीय समुदायाला संबोधित केले. त्यांनी भारत आणि इंडोनेशियामधील विशेष संबंध विशद केले आणि नवी दिल्लीत यंदा प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याची आठवण सांगितली. ज्यात इंडोनेशियासह 10 आसियान देशांचे नेते उपस्थित होते. ते म्हणाले की, हा योगायोग नव्हे, 1950 सालीही नवी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन संचलनाला इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
इंडोनेशियातील भारतीय समुदायातील सदस्य हे इंडोनेशियाचे स्वाभिमानी नागरिक आहेत. मात्र, आपल्या भारतीय मुळांशी संबंध ठेवण्याची त्यांची इच्छा आहे.
गेल्या 4 वर्षात भारतात अभूतपूर्व परिवर्तन झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. त्या संदर्भात बोलताना त्यांनी थेट परदेशी गुंतवणूक, मुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार सुलभता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता यांचा उल्लेख केला.
दोन्ही देशांना त्यांच्या लोकशाही मूल्य आणि वैविध्याचा अभिमान आहे, असे ते म्हणाले. उभय देशांमधील सांस्कृतिक संबंध अधोरेखित करतांना त्यांनी बाली-जत्रा आणि खाद्य पदार्थ आणि भाषेतील साम्य ही उदाहरणे दिली. तत्पूर्वी आपण आणि राष्ट्रपती विदोदोनी संयुक्तपणे पतंग प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले ज्यात रामायण आणि महाभारतातील संकल्पनांचा समावेश होता, असे ते म्हणाले.
भारतातील विकासाबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार विकासाभिमूख आणि भ्रष्टाचारमुक्त ही यंत्रणा तयार करत आहे. ते म्हणाले व्यावसाय सुलभतेवरून आता जगण्यातील सुलभतेवर भर दिला जात आहे. आमच्या प्रक्रिया पारदर्शक आणि संवेदनशील आहेत, असे ते म्हणाले. पायाभूत विकास क्षेत्रात झालेल्या अनेक विकास कार्यांचा त्यांनी उल्लेख केला. स्टार्ट अप प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी याबाबत त्यांनी आपले विचार मांडले.
गरजूंना मदत करतांना भारत आणि इंडोनेशियाचा संवेदनशील दृष्टीकोन असतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत कोणाच्याही पारपत्राचा रंग पाहत नाही आणि ज्यांना मदतीची गरज आहे अशा सर्वांना मदत करतो, असे ते म्हणाले. भारत आणि इंडोनेशिया यांची नावेच केवळ जुळत नाही तर त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि लोकशाही मुल्यांमधील समानता आहे, असे ते म्हणाले.
भारतात होत असलेल्या बदलांचे साक्षीदार बनण्यासाठी पंतप्रधानांनी समुदायाला भारताला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
देशातील प्रमुख बंदरांनी नवे विक्रम प्रस्थापित केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये गेल्या वर्षीच्या उलाढालीच्या तुलनेत 10.4%ची वाढ नोंदवत मालवाहतुकीच्या पूर्वनिर्धारित उद्दिष्टांची पूर्तता करून नवे विक्रम नोंदवत केलेल्या कामगिरीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
सुमारे 795 दशलक्ष टनांची मालवाहतूक ही देशाच्या प्रमुख बंदरांनी केलेली ऐतिहासिक कामगिरी आहे.
या विक्रमी कामगिरीची माहिती देण्यासाठी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी “अप्रतिम” अशा शब्दात ट्विट संदेशाद्वारे भावना व्यक्त केल्या आहेत.