ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीपूर्ण व मानव-केंद्री विकास आणि वापराला समर्थन देण्यासाठी संस्थापक सदस्य म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत जागतिक भागीदारीत  भारत सहभागी
नवी दिल्ली, 15 जून 2020
कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत जागतिक भागीदारी  सुरू करण्यासाठी भारत आज अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, न्यूझीलंड, कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या आघाडीच्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या लीगमध्ये सहभागी झाला. मानवी हक्क, समावेश, विविधता, नाविन्य तसेच आर्थिक वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीपूर्ण विकास आणि वापराबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी 'जीपीएआय' हा आंतरराष्ट्रीय व अनेक हितधारकांचा उपक्रम आहे. सहभागी देशांचा अनुभव आणि विविधता वापरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आसपासची आव्हाने आणि संधी अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित प्राधान्यक्रमांवर आधारित उपक्रमांना सहाय्य करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित सिद्धांत आणि कृती यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न असेल.
भागीदार आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहकार्याने, जीपीएआय कृत्रिम बुद्धिमतेच्या जबाबदार उत्क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग, नागरी समाज, सरकारे आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आघाडीच्या तज्ञांना एकत्र आणेल; तसेच कोविड -19च्या विद्यमान जागतिक संकटाला चांगला प्रतिसाद देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कसा लाभ घेता येऊ शकतो, हे दर्शविण्यासाठी कार्यपद्धती विकसित करेल.
हे नमूद करण्यासारखे आहे की भारताने अलिकडेच राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण आणि राष्ट्रीय नॅशनल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल सुरू केले आहे; तसेच विकासाला पूरक मानवी दृष्टिकोनाचा समावेश आणि सबलीकरणासह शिक्षण, कृषी, आरोग्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त पुरवठा , दूरसंचार इत्यादी विविध क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ उठवण्यास सुरवात केली आहे. संस्थापक सदस्य म्हणून जीपीएआयमध्ये सामील झाल्यामुळे समावेशक वाढीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या अनुभवाचा फायदा घेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जागतिक विकासात भारत सक्रियपणे सहभागी होईल.
जीपीएआयला सचिवालय सहाय्य करेल; आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना  पॅरिसमध्ये तसेच तज्ञांची दोन केंद्रे मॉन्ट्रियल आणि पॅरिसमध्ये यजमानपद भूषवतील.S.Pophale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली 41 वी ‘प्रगती’ बैठक आयोजित करण्यात आली
13 राज्यांमधील एकूण 41,500 कोटी रुपये किमतीच्या महत्वाच्या नऊ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी पीएम गतिशक्ती पोर्टल वापरण्याची पंतप्रधानांची सूचना
पंतप्रधानांनी मिशन अमृत सरोवरचा घेतला आढावा; अमृत सरोवरचे काम पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना दिले निर्देश
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली इथे 41 वी प्रगती  बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रगती हे आयसीटी आधारित मल्टी मोडल व्यासपीठ असून, ते केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेले कार्यक्षम प्रशासन आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आले आहे.
या बैठकीत नऊ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. नऊ प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे, दोन प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाचे आणि प्रत्येकी एक प्रकल्प ऊर्जा मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे होते. या नऊ प्रकल्पांची एकत्रित किंमत रु. 41,500 कोटी असून, ते छत्तीसगड, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेश या 13 राज्यांशी संबंधित आहेत. मिशन अमृत सरोवरचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
पंतप्रधानांनी मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी पीएम गतिशक्ती पोर्टलचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, युटिलिटी शिफ्टिंग  आणि इतर समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि राज्य सरकारे यांच्यात योग्य समन्वय ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला. या संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी ‘मिशन अमृत सरोवर’चाही आढावा घेतला. गुजरातमधील किशनगंज, बिहार आणि बोटाड इथल्या अमृत सरोवर स्थळांचे त्यांनी ड्रोनद्वारे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. पंतप्रधानांनी सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना अमृत सरोवरचे काम पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला. योजने अंतर्गत 50,000 अमृत सरोवरांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रभाग पातळीवरील देखरेखीवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
देशभरातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘मिशन अमृत सरोवर’ ही आगळी कल्पना राबवली जात असून, त्यामुळे भविष्यातील जलसंधारणाला मदत होणार आहे. हे मिशन पूर्ण झाल्यावर, जमिनीच्या जलधारण क्षमतेमधील अपेक्षित वाढ सुमारे 50 कोटी घनमीटर असेल, हवेमधील कार्बन-डाय ऑक्साईड कमी होण्याचे अपेक्षित प्रमाण प्रति वर्ष सुमारे 32,000 टन असेल आणि भूजल पातळीतील अपेक्षित वाढ 22 दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त असेल. याशिवाय, पूर्ण झालेले अमृत सरोवर प्रकल्प सामुदायिक कार्यक्रम आणि सहभागाचे केंद्र म्हणून विकसित होत असून, त्यामुळे जन भागीदारीची भावना वाढत आहे. स्वच्छता रॅली, जलसंधारणावर जलशपथ, शालेय मुलांच्या रांगोळी स्पर्धा, छठपूजेसारखे धार्मिक सण, यासारखे अनेक सामाजिक उपक्रम अमृत सरोवर स्थळांवर आयोजित केले जात आहेत.
'प्रगती' बैठकीत आतापर्यंत एकूण 15.82 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 328 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आयुष मंत्रालय
‘होमिओपॅथी - एकात्मिक औषध विज्ञानासाठी रूपरेखा ’ यावर दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन
होमिओपॅथीचे संस्थापक सॅम्युअल हॅन्नेमन यांच्या जयंतीदिनी जागतिक होमिओपॅथी दिनानिमित्त विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे 10 - 11 एप्रिल 2021 रोजी आयुष मंत्रालयांतर्गत केंद्रीय होमिओपॅथी संशोधन परिषद  ‘होमिओपॅथी - एकात्मिक औषध विज्ञानासाठी रूपरेषा ’ यावर एक परिषद आयोजित करत आहे.
एकात्मिक सेवेत होमिओपॅथीच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम समावेशासाठी धोरणात्मक कृतीसाठी धोरण निर्माते आणि तज्ञ यांच्यात अनुभवाची देवाण-घेवाण हे या परिषदेचे उद्दिष्ट असेल.
केंद्रीय होमिओपॅथी संशोधन परिषद उद्घाटना सत्रात, होमिओपॅथिक क्लिनिकल केस रिपॉझिटरीची सुरुवात करणार आहे . देशभरातील चिकित्सकांकडून होमिओपॅथीद्वारे बरे झालेल्या रुग्णांचा डेटाबेस संकलित करण्यात आला असून त्याचा वापर होमिओपॅथी उपचाराबाबत पुरावा आधार तयार करण्यासाठीकेला जाईल . यावेळी होमिओपॅथी संशोधन परिषडेच्या ई-लायब्ररीचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. होमिओपॅथी क्लिनिकल प्रॅक्टिस आणि शिक्षणामध्ये उपयुक्त ठरतील अशी होमिओपॅथी संशोधन परिषदेची संशोधनविषयक भाषांतरित प्रकाशनेही यावेळी प्रकाशित केली जातील.
उद्घाटन सत्रानंतर भारतीय एकात्मिक औषध प्रणाली अंतर्गत होमिओपॅथीसाठी वाव आणि संधी बाबत धोरणकर्त्यांसाठी पॅनेल चर्चा होईल.
कोविड-19 उपचार आणि प्रतिबंध यासाठी होमिओपॅथीचा वापर याविषयी एक विशेष सत्र होईल ज्यात कोविड या विषयाचे संशोधक आणि प्रमुख शिक्षणतज्ज्ञ कोविड 19 उपचार आणि प्रतिबंध यात होमिओपॅथीची भूमिका विशद करतील.
डॉ. मायकेल फ्रॅस, प्रोफेसर मेडिसिन, इंटर्नल मेडिसिन आणि इंटर्नल इंटेंसीव्ह केअर मेडिसिन, व्हिएन्ना आणि डॉ. टू का लून आरोन, अध्यक्ष, एचके असोसिएशन ऑफ होमिओपॅथी, हाँगकाँग या अधिवेशनात दुरदृष्य पद्धतीने सहभागी होणार असून एकात्मिक क्लिनिकल केअर बाबत त्यांचे अनुभव सांगतील.
‘मिथ बस्टिंग इन होमिओपॅथी’ या व्हिडिओ बनवण्याच्या स्पर्धेतील विजेत्यांना या कार्यक्रमादरम्यान पारितोषिके दिली जातील.
दोन दिवसीय अधिवेशनातील चर्चा सार्वजनिक आरोग्य तसेच संशोधनात होमिओपॅथी एकीकरणासाठी भविष्यातील रूपरेषा आखण्यासाठी सहाय्यभूत ठरेल..
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे पनवेल मध्ये बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
प्राप्तिकर विभागाने 10-12-2020 रोजी बडे बांधकाम व्यावसायिक आणि एन्ट्री ऑपरेटर्स यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पनवेल भागात छापे घातले. पनवेल आणि वाशीमधील 29 ठिकाणी शोध आणि सर्वेक्षणाची कारवाई करण्यात आली.
या समूहावर केलेल्या कारवाईमध्ये फ्लॅट आणि जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेली बेहिशोबी उत्पन्नाची तसेच विशिष्ट बनावट कंपन्यांच्या नावाने बनावट विनातारण कर्जाची माहिती उघड झाली. छाप्यामधील शोध आणि सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान या समूहाच्या लेखापरिक्षण पुस्तकांमध्ये ५८ कोटी रुपयांच्या व्याजासह विनातारण कर्जांच्या बनावट नोंदी सापडल्या. तसेच जमीन खरेदी व्यवहारात 5 कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी खर्चासह 10 कोटी रुपयांच्या बनावट सबकॉन्ट्रॅक्ट खर्चाचे तपशीलही सापडले.
त्याशिवाय या समूहाने मिळवलेल्या 59 कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचे पुरावे सापडले. जमिनीच्या खरेदीसाठी दिलेली आगाऊ रक्कम म्हणून हे उत्पन्न दाखवण्यात आले होते. जमिनीच्या खरेदीसाठी पाच कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्याचबरोबर 11 कोटी रुपयांची विविध लाभार्थ्यांनी दिलेल्या रकमेची नोंद सापडली. या माहितीची छाननी करण्याचे काम सुरू आहे.
त्याशिवाय 13.93 कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोकड देखील या छाप्यामध्ये सापडली आणि प्राप्तिकर विभागाकडून ती जप्त करण्यात आली. त्यामुळे या समूहाकडे आतापर्यंत रोख रकमेसह 163 कोटी रुपयांचे बेहिशोबी उत्पन्न आढळले आहे. सदनिका आणि जमिनींच्या विक्रीसाठी ऑन मनी घेऊन त्याची कागदोपत्री कोणतीही नोंद न ठेवण्याचे पुरावे देखील जप्त करण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे.M.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नारीशक्तीला सलाम
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नारीशक्तीला सलाम केला आहे.
पंतप्रधान म्हणतात ‘‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या शुभेच्छा. नारीशक्तीची भावना आणि यशाला मी सलाम करत आहे. जसे की काही दिवसांपूर्वी मी सांगितले होते की, समाज माध्यमातून बाहेर पडणार, आज समाज माध्यमाची खाती सोडत आहे. आज दिवसभर सात महिला आपल्या आयुष्यातील गोष्टी तुमच्यासमोर मांडतील आणि शक्यता आहे की, त्या माझ्या समाज माध्यमातील खात्यावरुन तुमच्याशी संवादही साधतील’’.
S.Thakur/D.Rane
(Visitor Counter : 56
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
समाजातील तळागाळातील समस्या सोडवण्यासाठी भारतातील 1300 प्रतिभावंत गव्ह टेक-थॉन 2020 मध्ये सहभागी
नॅशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर, आयईईई आणि ओरॅकल देशव्यापी व्हर्च्युअल हॅकेथॉनसाठी एकत्र आले
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2020
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या, आयईईई, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर  आणि ओरॅकल आयोजित जीओव्ही टेक-थॉन 2020 या 36 तासांच्या पॅन-इंडिया व्हर्च्युअल हॅकाथॉन-गव्ह-टेक-थॉन 2020 ची यशस्वी सांगता 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी झाली. व्हर्च्युअल हॅकेथॉनला 390 संघ तयार करणार्या 1300 हून अधिक इच्छुकांकडून नोंदणी झाली. हॅकॅथॉन वेबपेजवर 2 आठवड्यांत 15,000 पेक्षा जास्त अभ्यागतांची नोंद दिसून आली.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालय यांनी दिलेल्या 5 समस्या निवेदनांवर 100 संघांमधुन निवडलेल्या 447 उत्साही लोकांनी हॅकथॉनमध्ये भाग घेतला.
उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी क्षेत्रातील 27 जणांच्या निवड समितीने प्रस्तावांचे सखोल मूल्यांकन केले.
जीओव्ही टेक-थॉन 2020 कडून अभिनव उपायांसाठी पुढील पाच आव्हाने होती
- उत्पादकता वाढविण्यासाठी भूप्रदेश आणि स्थानिक आव्हानांचा विचार करत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगवेगळ्या हंगामात शेतकर्यांना पर्यायी पिके सुचवणे
- बियाणे पुरवठा साखळी ही एक जटिल व्यवस्था आहे ज्यामध्ये विविध भागधारकांचा समावेश आहे. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खराब बियाण्यांचा शोध घेऊन बियाण्याच्या गुणवत्तेच्या प्रश्नांकडे प्रभावीपणे लक्ष देणे
- एकाच वेळी कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी, आकार बदलण्यासाठी आणि अपलोड करण्यासाठी मोबाइल / वेब आधारित व्यवस्था
- रिमोट-सुपरिव्हिजन सॉफ्टवेअर आणि वेब कॅमच्या संयोजनाद्वारे घरे / संस्थांकडून ऑनलाइन परीक्षांचे परीक्षण करण्याची व्यवस्था. एआय / एमएल इत्यादी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिस्टीमने आवश्यक प्रमाणीकरण, नियंत्रण, फसवणूक ओळखणे आणि पालन करणे सुनिश्चित केले पाहिजे.
- वाहन फिटनेस चाचणी प्रक्रियेचे ऑटोमेशन पारदर्शी करण्यासाठी स्वयं-शिक्षणाचे साधन सुचवणे
प्रथम स्थान रॉबर्ट बॉश अभियांत्रिकी आणि व्यवसाय समाधान प्रा.लि. च्या फिट फॉर फ्यूचर टीमला देण्यात आले. स्वयंचलित वाहन तंदुरुस्ती चाचणीसाठी त्यांनी अभिनव उपाय दाखविला. दुसरे स्थान वडोदरा येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे हॅकडेमन्स होते. त्यांनी दूरस्थपणे घेतल्या जाणार्या परीक्षांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी सुरक्षित तोडगा दिला. तिसरे स्थान पीईएस युनिव्हर्सिटी, बंगळुरूच्या ऑरेंज टीमला देण्यात आले, ज्यांनी ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून बियाणे प्रमाणीकरणासाठी एक आगळावेगळा उपाय सुचवला.
1 नोव्हेंबर, 2020 रोजी झालेल्या समारोपाच्या कार्यक्रमात कृषी मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि परिवहन मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच एनआयसी, ओरॅकल आणि आयईईईचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आयईईईच्या संगणक सोसायटी बोर्डचे सदस्य प्रोफेसर रामलता मारिमुथू आणि ज्यूरीचे अनुभवी सल्लागार यांचा समावेश होता.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एआयबीडीने एकमताने भारताचा अध्यक्षपदाचा कालावधी एका वर्षाने वाढविला
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
माध्यम विश्वातील प्रतिष्ठित अशा एआयबीडी अर्थात आशिया-पॅसिफिक प्रसारण विकास संस्थेचे अध्यक्षपद आणखी एका वर्षासाठी भारताकडेच राहणार आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या एआयबीडीच्या दोन दिवसीय सर्वसाधारण परिषदेत संस्थेच्या सदस्य देशांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी प्रमुख आणि दूरदर्शनचे महासंचालक मयंक कुमार सध्या एआयबीडीचे अध्यक्षपद भूषवित आहेत.
युनेस्कोच्या संरक्षण छत्राखाली वर्ष 1977 मध्ये स्थापन झालेली आशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्था ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विकासाच्या क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आशिया- पॅसिफिक प्रदेशातील देशांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या सदस्य राष्ट्रांची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रादेशिक आंतर-सरकारी संघटना आहे. धोरण तसेच साधनसंपत्ती विकासातून आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात चैतन्यपूर्ण आणि संयोगी पद्धतीचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विकास घडवून आणण्याचे कार्य एआयबीडी ही संस्था करते.
सध्या 26 देश एआयबीडी या संस्थेचे सदस्य असून 43 विविध संघटना आणि 52 संलग्न सदस्य या देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. नुकत्याच म्हणजे 19 आणि 20 सप्टेंबर 2022 या दिवशी नवी दिल्ली येथे एआयबीडीचे 47 वे वार्षिक संमेलन तसेच संस्थेची 20वी सर्वसाधारण सभा आणि संलग्न बैठका पार पडल्या. या एकूण कार्यक्रमात “महामारी-पश्चात युगात प्रसारणासंबंधी सशक्त भविष्य उभारताना” या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रित करून इतर संबंधित विषयांचा उहापोह, सादरीकरणे तसेच कल्पनांचे आदानप्रदान करण्यात आले. संदर्भित विषयाशी संलग्न सहकार्यात्मक आणि संकल्पना आदानप्रदानविषयक कार्यक्रमांच्या पंचवार्षिक योजनेला देखील अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
या कार्यक्रमात सहभागी झालेले सर्व देश आणि सदस्य असलेल्या सर्व प्रसारण संस्थांनी शाश्वत प्रसारणविषयक वातावरणनिर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञानाची सविस्तर माहिती, उत्तम कार्यक्रमांची निर्मिती, विविध सहकार्यात्मक उपक्रम यांच्यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याची शपथ घेतली.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
संरक्षण मंत्रालय
शॉर्ट सर्विस कमिशन च्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी सैन्याच्या रँक वापरण्यास संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2021
लष्कराच्या शॉर्ट सर्विस कमिशन मधील  सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना त्यांना लागू असलेल्या सैन्य रँकचा वापर करायला परवानगी देण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे शॉर्ट सर्विस कमिशन मधील कर्मचाऱ्यांनी नोकरी संपल्यानंतर त्यांना सैन्य श्रेणींचा अधिकृत वापर करायला परवानगी नव्हती, यामुळे कामाचे समान स्वरूप असलेल्या स्थायी आयोगातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच समान सेवा अटी आणि सारखेच कष्ट असणाऱ्या शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकाऱ्यांमध्ये असमाधान आणि असंतोष होता.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिका-यांमधील असमाधान आणि असंतोष तर दूर होईलच आणि युवा वर्गातील इच्छुकांना याचा मोठा फायदा होईल. याव्यतिरिक्त,हा निर्णय शॉर्ट सर्विस कमिशन च्या विद्यमान अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवेल.
सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकाऱ्यांना सैन्य श्रेणीचा वापर करू देण्याची मागणी 1983 पासून प्रलंबित होती. शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकारी हे लष्कराच्या सहायक तुकडीचा कणा आहेत . ते विभागातील तरुण अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर करण्याच्या दृष्टीने 10-14 वर्षांच्या कालावधीत आपली सेवा देतात .शॉर्ट सर्विस कमिशन आकर्षक बनविण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सैन्य श्रेणीचा वापर करण्यासाठी परवानगी देणे ही मागणी त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे.
पूर्वीचे शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकारी पाच वर्षांच्या कालावधीत सेवा देत असत , आता ते दहा वर्ष मुदतीच्या कालावधीत सेवा देतात, त्यांनतर ते ही मुदत चार वर्षांनी वाढवू शकतात . शॉर्ट सर्विस कमिशन अधिकारी हे लष्कराच्या अधिकारी तुकडीला सहाय्यक तुकडी म्हणून उपलब्ध असतात, विभागाला प्रामुख्याने तरुण अधिकारी मिळावेत यासाठी हा आयोग तयार करण्यात आला आहे.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ईसीजीसीने देशाचे जोखीम मानांकन मॉडेल अद्ययावत केले
मुंबई, 30 नोव्हेंबर 2022
सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक व्यापारावरील त्यांचा प्रभाव या पार्श्वभूमीवर, निर्यात पत हमी महामंडळाने  विविध देशांच्या व्यापार पत जोखीम प्रोफाइलचे सुधारित मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने देशाचे जोखीम मानांकन मॉडेल अद्ययावत केले आहे, ज्याच्या आधारे निर्यातदारांना विविध विमा सुरक्षा कवच अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध आहे.
360 दिवसांपेक्षा कमी पत कालावधीतले निर्यात व्यवहार म्हणजेच अल्प-मुदतीची निर्यात आणि मध्यम आणि दीर्घकालीन निर्यात म्हणजेच 360 दिवसांपेक्षा जास्त पत कालावधी असलेले निर्यात व्यवहार याच्याशी संबंधित देशाची जोखीम वर्गीकरणाची ताजी यादी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे - https://main.ecgc.in/english/circulars/.
सुधारित मानांकन 1 डिसेंबर 2022 पासून लागू आहे.
ईसीजीसीने आपल्या ग्राहकांना यापुढील कोणत्याही मदतीसाठी त्यांच्या सर्व्हिसिंग शाखेशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते बांधणीवर भर दिल्यामुळे रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेची शाश्वत वाढ सुनिश्चित होईल : गडकरी
सरकारकडून रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात असल्यामुळे मागणी वाढेल, शाश्वत आणि समावेशक वाढीसाठी एक मजबूत पाया प्रदान करेल आणि देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्यक्त केला .
“रस्ते पायाभूत विकास - मागणीत वाढ : विकासाला प्रोत्साहन” यावरील भारतीय उद्योग महासंघाच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना गडकरी यांनी देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये रस्ते पायाभूत सुविधानी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा उल्लेख केला.
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या अशा प्रकारच्या पहिल्याच उपक्रमाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, याचा विस्तार आणखी 7,300 प्रकल्पांसाठी करण्यात आला असून त्यासाठी 2025 पर्यंत 111 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. ते म्हणाले की 44 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 40 % प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु असून 34 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प, म्हणजेच 30 टक्के प्रकल्प संकल्पनांच्या टप्प्यावर आहेत आणि 22 लाख कोटी रुपयांचे म्हणजेच 20 टक्के प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
यावर्षी सरकारने पायाभूत भांडवली खर्च 34 % ने वाढवून 5.54 लाख कोटी रुपये केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या व्यवसाय स्नेही उपक्रमांबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की महामार्ग बांधकामात अधिक उद्योजकांना सहभागी होता यावे यासाठी नवीन निविदासाठी बोली लावण्यासाठी ईएमडीची  आवश्यकता काढून टाकली आहे
सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत ते म्हणाले की एनएचएआयच्या माध्यमातून मंत्रालय पुढील पाच वर्षात टोल ऑपरेट ट्रान्सपोर्ट मोड अंतर्गत एक लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या विचारात आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मिफ्फ 2022 मध्ये दिग्गज नॉन-फीचर चित्रपट निर्मात्यांच्या निवडक चित्रपट प्रदर्शनातून त्यांना आदरांजली
मुंबई, 29 मे 2022
महोत्सवाची परंपरा कायम राखत 17 व्या मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल 2022  मध्ये नॉन-फिचर म्हणजे माहितीपट, लघुपट आणि अॅनिमेशनपटांच्या उदयात तसेच योगदान दिलेल्या दिग्गज चित्रपट निर्मात्यांना आदरांजली वाहण्यात येईल या विभागात, त्यांचे चित्रपट आणि त्यांच्यावर बनवलेले चित्रपट दाखवले जातील.
या महोत्सवात दिग्गज आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्माते चेचिलिया मँजिनी , जॅक ड्रुइन  आणि तोशियो मात्सुमोटो  यांच्या चित्रपटांचा उत्सव साजरा केला जाईल. भारतीय दिग्गजांमध्ये , यश पाल चौधरी, मुकेश चंद्र, पॉल एस. कोळी, राजा आर स्वामी, नंदकुमार बी. सदामते, एन. स्टॅनले, भक्ती जगदीश पुळेकर, इरोम मायपा, चिदानंद दासगुप्ता, बुद्धदेव दासगुप्ता, गौतम बेनेगल, सुमित्रा भावे, राहत युसुफी आणि अजित हरी यांचे चित्रपटही महोत्सवात दाखवले जाणार आहेत.
चित्रपटांची यादी
- चेचिलिया मँजिनी यांना आदरांजली - 2 चित्रपट, 2 तास 12 मिनिटे
- इरोम मायपा  यांना आदरांजली - 3 चित्रपट
- सुमित्रा भावे  यांना आदरांजली - 3 चित्रपट, 1 तास 48 मिनिटे
- यश पाल चौधरी  यांना आदरांजली - 3 चित्रपट, 1 तास 6 मिनिटे
शताब्दी स्मृती चित्रपट
चिदानंद दासगुप्ता यांचे स्मरण
मास्टर्स ऑफ अॅनिमेशन फिल्म्स- आदरांजली
मिफ्फ 2022 मध्ये अॅनिमेशन क्षेत्रातील दिवंगत दिग्गजांचे चित्रपट दाखवून त्यांना आदरांजली वाहण्यात येईल.
- गौतम बेनेगल  - 4 चित्रपट,2 तास
- जॅकीज ड्रॉइन  -2 चित्रपट, 47 मिनिटे
- तोशियो मात्सुमोटो  - 4 चित्रपट, 55 मि
Register online for MIFF 2022 at https://miff.in/delegate2022/?cat=ZGVsZWdhdGU=
Students can register for free at https://miff.in/delegate2022/?cat=c3R1ZGVudF9kZWxlZ2F0ZQ==
For Media registration visit : https://miff.in/delegate2022/?cat=bWVkaWE=PIB MIFF Team | R.Aghor/S.Kakade/Darshana/MIFF-11
|
|
चांगल्या सिनेमांची प्रसिद्धी तुमच्यासारख्या चांगल्या सिनेप्रेमींच्या कौतुकामुळेच होते, यावर आमचा विश्वास आहे. तुमचं सिनेमाबद्दलचं प्रेम समाज माध्यमांवर #AnythingForFilms / #FilmsKeLiyeKuchBhi and #MIFF2022 वापरून शेयर करा. चला सिनेमाबद्दलचं हे प्रेम सगळ्यांपर्यंत पोहचवूया !
|
|
#MIFF2022 मधल्या कुठल्या सिनेमानं तुमच्या काळजाचा ठोका चुकवला? #MyMIFFLove वापरून जगाला कळू द्या MIFF मधला तुमचा आवडता सिनेमा कुठला ?
|
|
जर कथा तुमच्या काळजाला भिडली असेल तर, आम्हाला संपर्क करा! तुम्हाला सिनेमा किंवा निर्मात्याबद्दल आणखी माहिती हवी आहे का? विशेषतः जर तुम्ही पत्रकार किंवा ब्लॉगर आहात आणि सिनेमाशी संबंधित लोकांशी बोलायचं आहे? पीआयबी तुमची त्यांच्याशी गाठ घालून देईल, आमचे अधिकारी महेश चोपडे यांच्याशी +91-9953630802 वर कॉल करा. किंवा miff.pib[at]gmail[dot]com वर आम्हाला मेल करा.
|
|
कोविड महामारी नंतर पहिल्यांदाच होत असलेल्या ह्या महोत्सवात, चित्रपट रसिक ऑनलाइन पण महोत्सवाचा आस्वाद घेऊ शकतील. ऑनलाईन प्रतिनिधी म्हणून आपण मोफत नोंदणी करू शकता  https://miff.in/delegate2022/hybrid.php?cat=aHlicmlk या संकेतस्थळावर तुम्हाला स्पर्धा विभागातले चित्रपट उपलब्ध झाल्यावर बघता येतील.
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी आज श्रीनगर इथे विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी आज श्रीनगर इथे विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले.यावेळी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सुफी विचार, मध्य आशिया आणि इराणमधून काश्मीरच्या मार्गाने भारतात आला आणि काश्मीरने संपूर्ण भारताला सुफी विचारांची ठेव दिली. सुफी संतांची आपण भेट घेऊन आलो असून जम्मू-काश्मीर मध्ये चिरंतन शांतता नांदेल असा विश्वास निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
देशात विकासाचे जे वातावरण आहे. जम्मू-काश्मीरचा त्यापेक्षा जास्त विकास व्हावा यासाठी आज अनेक योजनांची घोषणा आम्ही करणार आहोत. श्रीनगरमध्ये 115 कोटी रुपये खर्चाच्या 500 खाटांच्या रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाले असून आज हंदवाडा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भूमिपूजनही होत आहे. गेल्या वर्षी 2,000 कोटी रुपये खर्चून रस्ते बांधण्यात आले आणि या वेळी 4,000 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधकाम आजपासून सुरु करण्यात येत आहे. क्रिकेट, फुटबॉल आणि बास्केटबॉलचा फिरता करंडक सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी 15 कोटी रुपये नायब राज्यपालांनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. भारताच्या क्रिकेट संघात काश्मीरमधला युवक का नाही अशी विचारणा त्यांनी काश्मीरच्या युवकांना केली. काश्मीरच्या युवकांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे, हा करंडक काश्मीरच्या युवकांना या खेळांशी जोडण्याचे काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आज एक मोठा कार्यक्रम सुरु होत असून त्या अंतर्गत मंदिरे, गुरुद्वारा, इस्लामी धार्मिक स्थळांसह 75 सुफी धार्मिक स्थळांची सरकारी खर्चाने सुधारणा करून गंगा-जमुनी मिलाफाची इथे पुन्हा एकदा सुरवात केली जात असल्याचे गृह मंत्र्यांनी सांगितले. 70 वर्षात तीन घराण्याच्या शासन काळात एकूण 12 ते 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीर साठी नवे औद्योगिक धोरण आणले, या धोरणाअंतर्गत संपूर्ण देशात सर्वात जास्त कर सवलत देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या धोरणाला 6 महिने झाले असून गुंतवणुकीने 12,000 कोटी रुपयांचा आकडा पार केला आहे. 2022 च्या सुरवातीपर्यंत जम्मू काश्मीर मध्ये 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक येईल आणि यातून 5 लाख युवकांना रोजगार प्राप्त होईल असे त्यांनी सांगितले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 165
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
बायोगॅसचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2019
सेंद्रीय कचरा आणि बायोमासचे सक्षम व्यवस्थापन करून वाहतुकीसाठी पर्यायी पर्यावरणानुकूल इंधन म्हणून संपीडित बायोगॅसच्या वापराला सरकार चालना देत आहे. यासाठी सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी परवडणाऱ्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय  हा उपक्रम 1ऑक्टोबर 2018 पासून सुरू केला आहे. जून 2019 पर्यंत तेल विपणन कंपन्या आणि गॅस विपणन कंपन्यांनी संपीडित बायोगॅसचा पुरवठा आणि निर्मितीसाठी 344 संयंत्रांना लेटर ऑफ इंटेट दिले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 103