संरक्षण मंत्रालय
गेल्या नऊ वर्षात संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी टाकण्यात आली मोठी पावले ; आज सैन्यदलांकडे असलेली बहुतांश शस्त्रास्त्रे स्वदेश निर्मित : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह
संरक्षण क्षेत्रात गेल्या नऊ वर्षात भारताने मोठमोठी पावले टाकत हे क्षेत्र आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने केलेल्या या प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणून आज भारतीय सैन्यदलात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांपैकी बहुतांश शस्त्रास्त्रे देशी बनावटीची आहेत, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे. नवी दिल्लीत एका खाजगी वाहिनीने 19 ऑगस्ट रोजी आयोजित केलेल्या जी -20 शिखर परिषदेत ते बोलत होते.
आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधोरेखित करतांना त्यांनी सांगितले की, "आत्मनिर्भरते शिवाय आपण जागतिक मुद्यांवर स्वतंत्र आणि आपल्या राष्ट्रहिताला अनुकूल निर्णय घेऊ शकत नाही, संरक्षण विषयक साधनांच्या बाबतीत आयातीवर असलेले अवलंबित्व भारताच्या सामरिक वर्चस्वात अडथळा आणणारे ठरते. अधिक आयात व्यापाराच्या समतोलावरही विपरीत परिणाम करते, आणि व्यापाराचा समतोल आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक असतो. आत्मनिर्भरता केवळ अर्थव्यवस्थेला मजबूत करत नाही , तर रोजगाराच्या संधी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढवते.”
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उचललेल्या विविध पावलांची यादी यावेळी सांगितली. यामध्ये आठ सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्याचा समावेश आहे – या याद्यांमध्ये सशस्त्र दलांसाठी 410 शस्त्रे आणि प्लॅटफॉर्म आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी  संरक्षण उत्पादन विभागाकडून 410 शस्त्रे आणि प्लॅटफॉर्मचाही समावेश आहे. या उपकरणांच्या आयातीवर बंदी घालण्याबरोबरच, सरकारने त्यांचे उत्पादन भारतातच करण्याचा आग्रह धरला आहे. ‘न्यू इंडिया’ स्वदेशी आयएनएस विक्रांत, हलके लढाऊ विमान तेजस यांसारखी विमानवाहू जहाजे बनवत आहे आणि देश आता प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबनाकडे वाटचाल करत आहे, यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला.
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाबाबत बोलतांना राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, यातून आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताची वाढती प्रतिष्ठा दिसते आहे. त्यांनी परराष्ट्र धोरणात भारताने केलेल्या परिवर्तनावर देखील भाष्य केले. या आधीचे अलिप्ततावादी धोरण त्यागून भारताने आता बहू आयामी, बहु देशांशी उत्तम संबंध राखण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आम्ही मुद्यांवर आधारित बहु राष्ट्रीय संबंध ठेवण्यावर विश्वास ठेवतो, असे ते म्हणाले. “आम्ही अलिप्ततावादावर विश्वास ठेवत नाही आम्ही मुद्यांवर आधारित बहु- राष्ट्रीयवादावर विश्वास ठेवतो. आज आमचा विचार पलायनवादी नाही, उलट सक्रियपणे सहभागी होण्याचा आणि व्यावहारिक आहे. निर्णय घेतांना आम्ही, केवळ राष्ट्रहिताचा विचार करतो. आम्ही कुठलाही दबाव न ठेवता निर्णय घेतो.”
संरक्षण मंत्र्यांनी हे ही नमूद केले, की सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच आज भारत जगातील पाहिल्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थामध्ये आहे आणि येत्या काही वर्षात भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल आणि पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थामध्ये आपले स्थान निर्माण करेल. “एकेकाळी म्हणजे साठ आणि सत्तरच्या दशकात भारतावर दुर्बल अर्थव्यवस्था असल्याची टीका केली जात असे, मात्र आज आम्ही जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ठरलो आहोत.” असे राजनाथ सिंह म्हणाले.
सरकारने गरिबीच्या समस्येवर निर्धारपूर्वक पावले उचलली. त्यामुळे नीती आयोगाच्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत 13.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसह इतर जागतिक संस्थांनी केले आहे. गुंतवणूक फर्म मॉर्गन स्टॅन्लेने भारताला फ्रॅजाइल फाइव्हच्या श्रेणीतून,आता फॅब्युलस फाइव्हच्या श्रेणीत ठेवले आहे, असे ते म्हणाले.
शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन देशाचे अत्यंत महत्त्वाचे स्तंभ असून सरकारने त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. “आम्ही सात नवीन आयआयटी आणि सात नवीन आयआयएम सुरू केल्या. त्याशिवाय देशभरात सुमारे 400 नवीन विद्यापीठे स्थापन केली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणून आम्ही शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. वर्ष 2014 च्या तुलनेत देशातील एम्सची संख्या तिप्पट झाली असून आयुष्मान भारत योजनेने देशातील 10 कोटी कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा प्रदान केला आहे,” असे सिंह यांनी सांगितले.
देशात गेल्या नऊ वर्षांत घडलेल्या डिजिटल परिवर्तनाकडे राजनाथ सिंह यांनी लक्ष वेधले. "जगभरातील सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार आपल्या देशात होत आहेत." 2013-14 मध्ये सुमारे 127 कोटी डिजिटल व्यवहार झाले होते. ते 2022-23 मध्ये जवळपास 100 पटीने वाढून 12,735 कोटीवर पोहोचले आहेत.
भ्रष्टाचार अजिबात खपवून न घेण्याचे सरकारचे धोरण संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. मनी लाँड्रिंग व सामान्य जनतेच्या संसाधनांची लूट करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंह यांनी सरकारचा नव भारताबाबतचा दृष्टिकोन विषद केला. 'नवभारत' महत्त्वाकांक्षी असून स्वतःसाठी मोठी उद्दिष्टे निर्धारित करतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. “हा दुबळ्यांचा देश असल्याचे नवभारताला मान्य नाही. नवभारत गुलामगिरीची मानसिकता सहन करत नाही. गुलामगिरी आणि भेकडपणाची मिथके तो स्वीकारत नाही. शौर्य आणि देशभक्तीच्या सत्य कथनावर त्याचा विश्वास आहे. आपण जो नव भारत घडवत आहोत, त्यात सांस्कृतिक स्तरावर कोणताही न्यूनगंड नाही. त्याला आपल्या सांस्कृतिक मुळांचा अभिमान आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
नव भारताची संरचना तयार झाली आहे आणि तिचे रूपांतर मजबूत आणि भव्य इमारतीत करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे, असे सिंह यांनी आपल्या भाषणाच्या समारोपात सांगितले. “नव भारतरूपी या इमारतीसाठी पुढील 25 वर्षे अत्यंत महत्त्वाची असतील. या इमारतीचे सौंदर्य आणि भव्यता हा काळ ठरवणार आहे. आपल्याला आपल्या भारताला वर्ष 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्यासोबतच नव भारत ते सशक्त भारत अशी यात्राही पूर्ण करायची आहे,” असे ते म्हणाले.