अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ची ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केले. या सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
- 2020-21 मध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन 6 ते 6.5 टक्केदरम्यान राहील असा अंदाज आहे.
- 2019-20 च्या उत्तरार्धात स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता, पहिल्या पूर्वार्धात 5 टक्के विकास दर राहील असा अंदाज व्यक्त
- आगामी आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2.8 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू वर्षात कृषी वाढीचा दर 2.9 टक्के राहील, असा अंदाज आहे.
- भारतीय शेतीला व्यावसायिक शेतीमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण
- औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकानुसार औद्योगिक क्षेत्राने 2018-19 मधील 5 टक्क्यांच्या तुलनेत 2019-20  मध्ये 0.6 टक्के वाढ नोंदवली.
- 2014 पासून चलनफुगवट्याच्या दर स्थिर होत आहे. 2014-19 दरम्यान बहुतांश आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत घट झाली.
- 2019-20 च्या सुरूवातीच्या आठ महिन्यात महसूल संकलनात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठी वाढ नोंदवली गेली.
- 2019-20 मध्ये जीएसटी मासिक संकलनाने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला.
- 2018-19  मधील 3.7 टक्क्यांच्या तुलनेत ग्राहक किंमत निर्देशांक 2019-20 मध्ये  4.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
- घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत चलनफुगवट्याचा दर 2018-19 मधील  4.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 2019-20 मध्ये 1.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
- सर्वसमावेशक विकासासाठीच्या सुरचित उपाययोजनांच्या माध्यमातून शाश्वतता आणि आर्थिक विकासाची सांगड घालण्याचा भारताचा प्रयत्न. जगातील सर्वात मोठा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हाती घेतला. भारत हा चीन नंतर दुसरा सर्वात मोठा उदयोन्मुख हरित रोखे बाजारपेठ असलेला देश
- चालू खात्यातील तूट कमी झाली, परकीय चलनसाठा समाधानकारक. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह आणि परदेशातून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ. परकीय चलनसाठा 461 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स
- उत्पादित वस्तूंची भारताने केलेल्या निर्यातीत 13.4 टक्के वाढ तर सर्व वस्तूंच्या निर्यातीत 10.9 टक्के वाढ
- उत्पादित वस्तूंच्या आयातीत 12.7 टक्के वाढ
- सर्वात जास्त निर्यात झालेल्या वस्तू. पेट्रोलियम उत्पादन, मौल्यवान खडे, औषधे, सोने आणि अन्य मौल्यवान धानू
- 2019-20 मध्ये सर्वात जास्त निर्यात झालेले देश अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, चीन आणि हाँगकाँग
- सर्वात जास्त आयात वस्तू कच्चे पेट्रोलियम तेल, सोने, कोळसा, कोक
- निर्मित वस्तूंचा अतिरिक्त व्यापार 0.7 टक्के तर एकूण वस्तूंचा व्यापार प्रतिवर्ष 2.3 टक्के
- भारताने सर्वात जास्त आयात चीनमधून आणि त्या खालोखाल अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडून केली
- उदारीकृत क्षेत्रांने सर्वात जलद लक्षणीय वाढ नोंदवली.
- 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षा प्रामुख्याने पुढील बाबींवर अवलंबून असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
- संपत्ती निर्माण करण्यासाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठेच्या शक्तीचा वापर करण्यासाठी उद्योगाभिमुख धोरणाला प्रोत्साहन
- विशिष्ट खासगी हित जपणाऱ्या धोरणापासून फारकत
- जागतिक बँकेनुसार नवीन कंपन्यांच्या निर्मितीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. 2018 मध्ये 1.24 लाख नवीन कंपन्या उभारण्यात आल्या.
- उत्पादन, पायाभूत किंवा कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत सेवा क्षेत्रात नवीन कंपन्यांची निर्मिती लक्षणीय आहे
- भारताला चीनप्रमाणे कामगाराभिमुख आणि निर्यात वाढवण्याची अभूतपूर्व संधी असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ‘जागतिक फायद्यासाठी भारतात संघटीत व्हा अर्थात Assemble in India for the world’ चे मेक इन इंडियामध्ये एकात्मिकरण करून भारत पुढील गोष्टी करू शकतो.
- निर्यात बाजारपेठेतील हिस्सा 2025 पर्यंत 3.5 टक्क्यांनी आणि 2030 पर्यंत 6 टक्क्यांनी वाढवणे
2) 2025 पर्यंत 4 कोटी आणि 2030 पर्यंत 8 कोटी उत्तम वेतन देणाऱ्या रोजगारांची निर्मिती
3) ही संधी साधण्यासाठी चीनने वापरलेल्या धोरणाचे अनुकरण करण्याची सूचना सर्वेक्षणात केली आहे.
4) नेटवर्क उत्पादनसारख्या कामगाराभिमुख क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राविण्य प्राप्त करणे
5) नेटवर्क उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रितरित्या कार्यावर अधिक भर देणे
6) श्रीमंत देशांमधील बाजारपेठांना प्रामुख्याने निर्यात करणे
- बिपीसिएलमधील सरकारच्या 53.29 टक्के हिस्साच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून राष्ट्रीय संपत्तीत 33 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली
- उदारीकरणानंतर सर्जनशील अडथळ्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.
- उदारीकरणापूर्वी शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्या 60 वर्षे यामध्ये राहतील, अशी आशा होती. मात्र उदारीकरणानंतर ती 12 वर्षांपर्यंत कमी होईल. दर पाच वर्षांनी एक तृतीयांश कंपन्या या यादीतून बाहेर पडतात आणि नवीन कंपन्यांचा ओघ वाढत राहतो.
- सरकारी हस्तक्षेप जरी तो चांगल्या उद्देशाने केलेला असला तरी त्यामुळे संपत्ती निर्मितीला सहाय्य करणाऱ्या बाजारपेठांच्या क्षमता कमी होतात आणि त्यातून उद्देश साध्य होत नाहीत.
- व्यापार सुलभता वाढ आणि लवचिक कामगार कायद्यांची अंमलबजावणीतून जिल्हा आणि राज्यांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होईल, अशी सूचना या सर्वेक्षणात केली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 19167