ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
देशात राष्ट्रीय बालिका दिन साजरा
देशात आज राष्ट्रीय बालिका दिन साजरा झाला. दरवर्षी हा दिन 24 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिन महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने साजरा केला जाणारा उपक्रम आहे.राष्ट्रीय बालिका दिन साजरा करण्याचा उद्देश देशातील मुलींना सर्व तऱ्हेचे सहाय्य आणि संधी उपलब्ध करणे हा आहे. मुलींच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणे आणि मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व तसेच त्यांचे आरोग्य आणि पोषणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा देखील याचा हेतू आहे.
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त देशातील मुलींना अभिवादन केले आहे. एका ट्विटमधे श्री. मोदी म्हणाले,राष्ट्रीय बालिका दिनाच्या दिवशी आम्ही आमच्या # देश की बेटी आणि त्यांच्या विविध क्षेत्रातील कामगिरीला सलाम करतो.केंद्र सरकारने असे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्याद्वारे शिक्षणाच्या संधीपर्यंत मुलींना नेणे ,उत्तम आरोग्य सेवा आणि लिंगभेद विषयक जाणीव जागृती, संवेदनशीलता वाढविणे अशा प्रकारे मुलींचे सबलीकरण करणे, याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी यांनी आपल्या ट्विट मधे म्हटले आहे ,राष्ट्रीय बालिका दिनाच्या दिवशी आम्ही प्रत्येक बालिकेला समान हक्क मिळवून देण्याच्या आणि त्यांना संधी मिळवून देण्याच्या प्रतिबध्दतेचा पुनर्रुच्चार करतो . चला. आपण आपल्या मुलींबद्दल अभिमान बाळगू या आणि देशातील मुलींचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी # 'देश की बेटी' वापरत जनजागृती करु या.
भारत सरकारच्या शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास अशा विविध मंत्रालयांनी तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने मुलींच्या प्रगती साठी आणि सबलीकरणासाठी विविध उपक्रम आणि कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
ब्राझीलमधील बीएम-एसईएएल -11 या प्रकल्पाच्या विकासासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेडकडून अतिरिक्त गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने, ब्राझीलमधील बीएम-एसईएएल -11 सवलत प्रकल्पाच्या विकासासाठी,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची  पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेडकडून  1,600 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर  च्या अतिरिक्त गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे.
आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने खालील गोष्टींना देखील मान्यता दिली:
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीची भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड मध्ये अधिकृत भाग भांडवल आणि इक्विटी गुंतवणुकीची मर्यादा रु. 15,000 कोटींवरून रु. 20,000 कोटींपर्यंत वाढवणे .
- भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड इंटरनॅशनल BV द्वारे इंटरमीडिएट WOS द्वारे इंटरनॅशनल BV ब्राझील पेट्रोलिओ लिमिटा मधील इक्विटी गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या रु. 5,000 कोटींवरून रु. 15,000 कोटींपर्यंत वाढविण्यास अधिकृत करणे म्हणजे रु. 10,000 कोटींची वाढ.
2026-27 पासून बीएम-एसईएएल -11 प्रकल्पातून उत्पादन सुरू होणे अपेक्षित आहे.
हे यामध्ये सहाय्य करेल:
- भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी इक्विटी तेल क्षेत्रात प्रवेश.
- भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात विविधता आणणे आणि भारतीय तेल कंपन्यांनी ब्राझीलमधून अधिक कच्चे तेल मिळविण्यात स्वारस्य व्यक्त केले आहे.
- ब्राझीलमध्ये भारताचे पाऊल भक्कम करणे, ज्यामुळे शेजारील लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये व्यवसायाचे मार्ग खुले होतील.
- दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करणे.
या सवलतीमध्ये 40% वाटा सहभागी भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेडचा तर संचालक म्हणून ब्राझीलची राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रासचा 60% वाटा असेल.
भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड 2008 पासून ब्राझीलमधील या प्रकल्पाच्या शोध आणि विकासाशी संबंधित आहे.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
सांस्कृतिक मंत्रालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित दोन स्थळांना राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके म्हणून घोषित करण्याची राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची शिफारस
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2022
भारतीय राज्यघटनेचे जनक आणि महान समाजसुधारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित दोन स्थळांना राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके म्हणून घोषित करण्याची शिफारस राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने केली आहे.
23 सप्टेंबर 1917 रोजी डॉ. आंबेडकरांनी जिथे अस्पृश्यता निर्मूलनाचा संकल्प केला होता ते वडोदरा येथील संकल्प भूमी वटवृक्ष परिसर स्थळ, राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित करावे, अशी शिफारस राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने केली आहे. .हे ठिकाण शंभर वर्षांहून अधिक जुने आहे आणि डॉ. आंबेडकरांनी सुरु केलेल्या सामाजिक सन्मानाच्या क्रांतीचे साक्षीदार आहे.
भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी ज्या ठिकाणी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण घेतले त्या महाराष्ट्रातील साताऱ्यामधील प्रताप राव भोसले हायस्कूलला राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित करण्याची शिफारसही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने केली आहे.
या शाळेची नोंदवही अजूनही अभिमानाने एक विद्यार्थी म्हणून भीमराव यांच्या मराठीतून केलेल्या स्वाक्षऱ्या दर्शवते . सध्या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या या शाळेची दूरवस्था झाली आहे.
या शिफारशी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने संस्कृती राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासमोर सादर केल्या आहेत.सामाजिक समरसता आणि समतेच्या क्षेत्रातील हा एक अमूल्य वारसा आहे आणि राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित करून त्याचे जतन केले पाहिजे, असे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तरुण विजय यांनी सांगितले.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांनी एसआयएएमच्या 60 व्या वार्षिक संमेलनाला संबोधित केले
वाहन निर्मिती उद्योगावर रोजगारनिर्मितीची मोठी जबाबदारी : गडकरी
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
वाहन निर्मिती उद्योगाचा जीडीपीमध्ये मोठा वाटा आहे आणि सर्वाधिक रोजगार असलेले क्षेत्र आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. त्यांनी आज एसआयएएमच्या 60 व्या वार्षिक संमेलनाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित केले. ते म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत या उद्योगाच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे. समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील समस्यांचा निपटारा करण्याबद्दल त्यांनी आश्वस्त केले.
नजीकच्या भविष्यात रस्ते सुरक्षा लक्ष्य गाठण्याबाबत मंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, अॅटोमाबाईल क्षेत्राने यासंदर्भात चांगली प्रगती केली आहे. वाहन निर्मात्यांनी वाहनांची सुरक्षा जसे की क्रॅश नियमन, एबीएस एअरबॅग्स, सीट बेल्ट रिमांयंडर, रिव्हर्स पार्किंग असिस्ट, व्हीटीएस इ. या नियमनामुळे भारतीय वाहननिर्मिती क्षेत्राला जागतिक वाहन निर्मिती उद्योगाबरोबर आणले आहे.
हे भारतीय वाहननिर्मिती उद्योगाच्या असाधारण समन्वयातून आणि कटिबद्धतेमुळे शक्य झाल्याचे गडकरी म्हणाले. वाहननिर्मिती उद्योगाने बीएस- VI निकषांबाबत झेप घेतल्याबद्दल गडकरींनी कौतुक केले.
गडकरी यांनी माहिती दिली की, सध्या प्रतिदिन सरासरी 30 किलोमीटरने रस्तेबांधणी होत आहे, महामार्ग बांधणी प्रतिदिन सरासरी 40 किलोमीटरने होत आहे. भारत सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा रस्त्यांचे जाळे असलेला देश आहे.
केवळ वाहने सुरक्षित करुन अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी होणार नाही, ते म्हणाले, यासाठी व्यवस्थित रस्ते आराखडा आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे. सुसज्ज आणि भविष्याला डोळ्यासमोर ठेवून हे केले पाहिजे. ते म्हणाले, गतिशीलतेचे भविष्य पायाभूत सुविधांमध्ये आहे. त्यानुसार, महामार्ग/एक्सप्रेस मार्गांची निर्मिती रस्ते आणि लेन चिन्हांकीत करुन करण्यात येत आहे.
सध्याचे युग हे डिजीटल असून जीवनाच्या अनेक अंगांशी जोडले आहे. डिजीटलीकरणाचा प्रभाव लक्षात घेत, मोटार वाहन सुधारणा कायदा 2019 मध्ये डिजीटल तंत्रज्ञान आणि वाहतूक सुरक्षा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीला चालना देण्यात आली आहे. उद्योगाच्या सहकार्यामुळे, फास्टॅगच्या मदतीने इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली केली जात आहे. वाहन पोर्टलशी जोडल्यामुळे, अखंड आणि सुरळीतपणे फास्टॅग सुरु आहे.
ते म्हणाले, पायाभूत विकास आणि वृद्धीकडे केवळ जोडवाहनांकडेच नाही तर इलेक्ट्रीक आणि पर्यायी इंधन वाहनांकडेही पाहिले जात आहे. त्यांनी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले, तसेच देशभर नियमितपणे इथेनॉल इंधनाची उपलब्धता करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केल्याचे सांगितले. अशा प्रकारच्या वाहनांची संख्या वाढल्यास चार्जिंग स्टेशन्स, इंधन स्टेशन्स यांची संख्या वाढत जाईल. आपल्याला एकात्मिक इंधन आराखडा निश्चित करुन टप्प्याटप्याने विविध इंधन पर्यायांचा आणि पायाभूत सुविधांविषयी प्रयत्न करावा लागेल, असे ते म्हणाले.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
संरक्षण मंत्रालय
केनियाचे संरक्षण दल प्रमुख सप्ताहभरासाठी भारत भेटीवर
आफ्रिकेबाहेरच्या देशाला प्रथमच भेट देणार
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
केनियाच्या संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल रॉबर्ट किबोची दि. 02 ते 06 नोव्हेंबर, 2020 या काळामध्ये भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या आमंत्रणानुसार जनरल किबोची भारत भेटीवर येत आहेत. यावर्षी मे महिन्यात जनरल रॉबर्ट किबोची केनियाचे संरक्षण दल प्रमुख बनले. त्यानंतर ते पहिल्यांदाच आफ्रिकेबाहेरच्या देशाच्या म्हणजे भारतभेटीवर येत आहेत. या सप्ताहभराच्या भेटीमध्ये जनरल किबोची भारताचे संरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, तीनही दलांचे प्रमुख आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्या भेटी घेणार आहेत.
जनरल किबोची आपल्या या भारत दौऱ्यात आग्रा, महू आणि बंगलुरू येथे भेटी देणार आहेत. विशेष म्हणजे किबोची यांची ही काही पहिलीच भारत भेट नाही. त्यांनी काही काळ भारतामध्ये वास्तव्य करून महूच्या मिलिटरी कॉलेज ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमातली सिग्नल अधिकारी म्हणून पदवी घेतली आहे. या शिक्षणासाठी ते 1984 - 1987 या काळामध्ये महू येथे राहिले होते.
भारत आणि केनिया यांच्यातील व्दिपक्षीय संबंध अधिक दृढ बनले जात असतानाच जनरल किबोची भारत भेटीवर येत आहेत. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केनियाला भेट दिली होती. त्यानंतर केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष केन्याट्टा यांनी 2017 मध्ये भारताला भेट दिली. उभय नेत्यांच्या भेटींमुळे दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुदृढ होण्यास मदत झाली. उभय देशांनी संरक्षण सहकार्य, क्षमता निर्मिती, दहशतवादी कारवायांना विरोध, संयुक्त राष्ट्राची शांतता मोहीम, वैद्यकीय आरोग्य सेवा आणि सायबर सुरक्षा अशा विविध क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्याचे निश्चित केले आहे.
भारत आणि केनिया यांच्यामध्ये परिपक्व लोकशाही असून दोन्ही देशांकडे व्यावसायिक सशस्त्र दले आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये अनेक स्तरांवरच वैचारिक अभिसरण करण्यात आले आहे. जनरल किबोची यांच्या या भेटीमुळे उभय देशांमध्ये अधिक मजबूत संबंध निर्माण होतील. दि. 7 नोव्हेंबर, 2020 रोजी जनरल किबोची मायदेशी परतणार आहेत.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सुब्रह्मण्यन यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2021
एस.एन.सुब्रह्मण्यन यांची तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अनुभव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेला मार्गदर्शक ठरणार आहे जो नवीन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यकारी अटींच्या संहिता, 2020  अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा सुनिश्चित करणे या संदर्भात महत्वाची भूमिका ठरेल.
एल अँड टी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुब्रह्मण्यन हे प्रख्यात अभियंता असून त्यांनी अनेक वर्षांपासून एल अँड टी च्या पायाभूत सुविधांच्या व्यवसायाचे नेतृत्व केले आहे आणि कंपनीला देशातील सर्वात मोठी बांधकाम कंपनी म्हणून तसेच जगातील 14 व्या स्थानावर आणून नावारूपाला आणले आहे. एल अँड टी ही देशातील सर्वात मोठ्या अभियांत्रिकी कंपन्यांपैकी एक आहे जी अभियांत्रिकी, संरक्षण, जहाज इमारत इत्यादींमध्ये कार्यरत आहे.
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
उपराष्ट्रपती कार्यालय
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींच्या जनतेला शुभेच्छा
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी जनतेला एका संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत.
त्यांचा संदेश खालीलप्रमाणे आहे.
गणेश चतुर्थीच्या मंगल प्रसंगी मी माझ्या देशातील जनतेला शुभेच्छा देत आहे. भगवान शंकर आणि देवी पार्वती यांचे धाकटे पुत्र समजले जाणारे भगवान गणेश बुद्धीमत्ता, समृद्धी आणि चांगले भाग्य यांचे प्रतीक मानले जातात. आपण कोणत्याही नव्या कार्याची सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी भगवान गणेशाची आराधना करतो आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतो.
गणेश चतुर्थी हा भगवान गणेशाचा जन्मोत्सव साजरा करणारा दहा दिवसांचा उत्सव आहे. या उत्सवात नेहमीच मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होतात आणि मिरवणुका निघतात. दरवर्षी लोक त्यांच्या घरांमध्ये भगवान गणेशांच्या अतिशय सुंदर मूर्तींची प्रतिष्ठापना करतात आणि अतिशय भक्तिभावाने त्यांची पूजा करतात. या मूर्तींचे विसर्जन म्हणजे दहाव्या दिवशी भगवान गणेशाचा कैलासाच्या दिशेने प्रवास सुरू होतो आणि या उत्सवाची सांगता होते.
भव्य मिरवणुका आणि मोठमोठे कार्यक्रम ही या उत्सवाची ओळख असली तरी यंदा कोविड-19 च्या महामारीचा फैलाव लक्षात घेऊन आपल्याला हा उत्सव साधेपणाने साजरा करण्याची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. मी माझ्या देशवासीयांना असे आवाहन करत आहे की त्यांनी हा उत्सव साजरा करत असताना कोविड-19च्या वैयक्तिक अंतराच्या नियमांचे अतिशय काटेकोर पालन करावे. ही गणेश चतुर्थी आपल्या देशात शांतता, सद्भावना आणि समृद्धी घेऊन येवो.
M.Chopade/S.Patil/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
कोविड-19 संक्रमणादरम्यान एमएसएमई क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी विविध उपाययोजना: नितीन गडकरी
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय देशात एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम , पारंपारिक उद्योग पुनर्निर्मितीसाठी निधी योजना , नाविन्य, ग्रामोद्योग आणि उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देणारी योजना , एमएसएमईंना वाढीव पतपुरवठा करण्यासाठी व्याज निवारण योजना, सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी योजना, सुक्ष्म आणि लघु उद्योग क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम , क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी आणि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन योजना  या योजना आणि कार्यक्रमांचा यात समावेश आहे.
सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत विशेषतः कोविड-19 परिस्थितीत एमएसएमई क्षेत्रासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात:
i) एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपये उप कर्ज.
ii) एमएसएमईसह, व्यवसायांना रुपये 3 लाख कोटी विनातारण स्वयंचलित कर्ज.
iii) एमएसएमईसाठी फंडस ऑफ फंडस अंतर्गत रुपये 50,000 कोटी इक्विटीच्या माध्यमातून.
iv) एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष.
v) एमएसएमईंची ' च्या माध्यमातून नवीन नोंदणी; उद्यम नोंदणी ' यांमार्फत व्यवसाय सुलभता
vi) 200 कोटी रुपयापर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदांची आवश्यकता नाही, यामुळे एमएसएमईला सहाय्य.
पंतप्रधानांच्या हस्ते “चॅम्पिअन्स” या ऑनलाईन पोर्टलचा 01.06.2020 रोजी शुभारंभ करण्यात आला. यामध्ये तक्रारीचे निवारण आणि एमएसएमईच्या हाताळणीसह ई-गव्हर्नन्सच्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून 09 सप्टेंबर पर्यंत 18,723 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. आरबीआयनेही एमएसएमईचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अर्थ मंत्रालय
तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
अमृत काल दरम्यान व्यापक सप्तर्षी या सरकारच्या 7 प्राधान्यक्रमांचा एक भाग म्हणून अमृत काल दरम्यान तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना ठेवला.
त्या म्हणाल्या, “अमृत कालच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेसाठी सबका साथ सबका प्रयासद्वारे जन भागिदारी आवश्यक आहे. आमचा भर सबका प्रयासच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या व्यापक सुधारणांवर आणि ठोस धोरणांवर असून गरजूंना पाठिंबा देणे हे त्याचे ध्येय आहे.”
भारताच्या वाढत्या जागतिकतेचे श्रेय त्यांनी विविध पातळीवरच्या यशाला दिले.
- अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, उदा., आधार, को-विन आणि युपीआय (युनिफाईड पेमेंटस इंटरफेस
- कोविड लसीकरण मोहिमेचे अतुलनीय प्रमाण आणि वेग
- हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्यासारख्या सीमावर्ती भागात सक्रिय भूमिका
- मिशन लाइफ, आणि
- राष्ट्रीय हायड्रोजन योजना
शेतकरी-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे समावेशक, शेतकरी केंद्रीत उपाययोजनांच्या आधारे मुक्त स्रोत, मुक्त मानक आणि आंतर-कार्यक्षम सार्वजनिक हित मांडणारा हा प्रस्ताव आहे असे त्या म्हणाल्या
पीक नियोजन आणि सकसतेसाठी पीकांसाठी संबंधित माहिती सेवांच्या माध्यमातून शेती केंद्रीत सुधारणा त्यामुळे करता येतील. कृषी क्षेत्रासाठीचा कच्चा माल, कर्ज आणि विमासंरक्षण अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतील, पीक अंदाज, बाजारपेठेविषयीची माहिती यासाठी मदत होईल. तसंच कृषी तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय
सर्वसमावेशक विकासाचा भाग म्हणूनसीतारामन यांनी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी भौगोलिकता, भाषा, शैली आणि स्तर यापलीकडे जाऊन आणि उपकरणे, साधने यांची उपलब्धता नसतानाही दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देईल.
राज्यांना अशा पद्धतीची भौतिक ग्रंथालये प्रत्यक्ष स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार असून पंचायत आणि वॉर्ड स्तरावर ग्रंथालयांच्या स्थापनेसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.S.Thakur/Pradnya/Suvarna/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
मंत्रिमंडळ
भारतीय वैद्यकीय परिषद द्वितीय अध्यादेश 2019 आणण्याच्या प्रस्तावांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
- भारतीय वैद्यकीय परिषद द्वितीय अध्यादेश 2019 जारी करण्याचा प्रस्ताव
- संसदेत प्रलंबित असलेल्या भारतीय वैद्यकीय परिषद  विधेयक 2018च्या तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल करून त्याच्याजागी नवा अध्यादेश लागू करणे
लाभ :
या प्रस्तावामुळे, आधीच्या अध्यादेशानुसार, भारतीय वैद्यकीय परिषदेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेले नियामक मंडळ यापुढेही कार्यरत राहू शकेल. यामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तम दर्जा राखला जाईल. या आधीच्या अध्यादेशाच्या कार्यकाळात नियामक मंडळाने घेतलेले निर्णय नव्या अध्यादेशामुळे कायम राहतील.
B.Gokhale/R.Aghor/D. Rane
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
राजस्थानमधील जोधपूर येथे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रति पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी जोधपुर येथे एका रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रति दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे "राजस्थानमधील जोधपूर येथे झालेल्या भीषण रस्ते अपघाताबद्दल ऐकून अतिशय दुःख झाले." त्यांनी या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या लोकांच्या कुटुंबाप्रती शोकभावना व्यक्त केल्या आणि जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी कामना केली.
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 52
शिक्षण मंत्रालय
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अज्ञात नायकांच्या कहाण्या राष्ट्रीय स्मृतीकोशाचा भाग व्हाव्यात – केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षणमंत्रालयातर्फे 1757 ते 1947 या कालावधीतील भारताचा स्वातंत्र्यलढा यावरील प्रदर्शनाचे आयोजन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला याच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेने संसद ग्रंथालयात भरवलेल्या भारतीय स्वातंत्र्यलढा या विषयावरील प्रदर्शनाचे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल तसेच लोकसभेचे व राज्यसभेचे सदस्य या वेळी उपस्थित होते.
हे प्रदर्शन म्हणजे भारताच्या इतिहासातील 1757 ते 1947 या सुमारे दोनशे वर्षांच्या कालखंडाची झलक आहे, असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. अज्ञात नायकांच्या स्मृती राष्ट्रीय स्मृतीत कोरल्या जाव्यात हा या प्रदर्शनामागील उद्देश असल्याचेही प्रधान यानी नमूद केले. देशाच्या विविध भागातील खासदारांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन आपापल्या भागातील असे अज्ञात नायक सुचवावेत असेही त्यांनी सांगीतले.
सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे विविध राज्यांच्या समन्वयाने हे प्रदर्शन देशात 100 ठिकाणी भरवण्यात येईल तसेच डिजिटल मंचावरही आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.S.Kakade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय पोलीस सेवा, टपाल सेवा, रेल्वे लेखा सेवा, महसूल सेवा आणि भारतीय रेडिओ नियामक सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकारी/अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय टपाल सेवा, भारतीय रेल्वे लेखा सेवा आणि भारतीय महसूल सेवा आणि भारतीय रेडिओ नियामक सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी आज  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनामध्ये भेट घेतली.
अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, त्यांची सर्वोच्च जबाबदारीच्या पदांसाठी निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाची धोरणे अमलात आणून त्याद्वारे लोकांचे भविष्य घडवण्याच्या त्यांच्या क्षमतांवर शासन प्रणालीचा प्रचंड विश्वास आहे. आपल्या सेवेमध्ये निर्णय घेताना त्यांनी नागरिक-केंद्रित दृष्टीकोन पाळणे अपेक्षित आहे. त्यांनी आपली ध्येय आणि कृतीबद्दल जागरूक रहावे, असे त्यांनी सूचित केले. त्यांनी आपली ध्येय आणि उद्दिष्ट देशाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी संलग्न ठेवावीत.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की हे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. प्रशासन आणि राज्यकारभार या क्षेत्रांमधील नवोन्मेषाला मोठा वाव आहे. प्रशासन अधिकाधिक प्रभावी, गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल.
भारतीय महसूल सेवेतील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना, राष्ट्रपती म्हणाल्या की त्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे, की करदात्यांना कर कायद्यांचे पालन करायला मदत करणे आणि करचुकवेगिरीचा प्रतिबंध करण्यामध्ये योगदान देणे ही त्यांची दुहेरी भूमिका आहे. करदात्यांशी अधिक आदरपूर्वक संवाद असावा आणि या प्रणालीची वाटचाल ऐच्छिक अनुपालनाच्या दिशेने व्हावी. त्या म्हणाल्या की भारत सरकारच्या फेसलेस पडताळणी योजनेचा उद्देश कारभारात अधिक पारदर्शकता आणणे हा आहे. नवीन फेसलेस वातावरणाशी त्यांनी स्वतःला जुळवून घ्यावे असे त्यांनी सूचित केले.
भारतीय रेडिओ नियामक सेवेच्या कार्याबद्दल बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, ही सेवा अतिशय महत्त्वाची आहे आणि अलीकडच्या काळात तिला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी गरीबातील गरिबाचे हित लक्षात घेऊन काम करावे असे सांगून राष्ट्रपतींनी समारोप केला. त्या म्हणाल्या की, सार्वजनिक धोरण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सरकारी नोकरदार हे सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम असतात. त्यांनी आपली कारकीर्द म्हणून लोकसेवेची निवड केली आहे; त्यामुळे आपण देशाच्या सेवेसाठी इथे आहोत, हे त्यांनी नेहमी लक्षात ठेवायला हवे, त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
ऊर्जा मंत्रालय
आर्थिंक वर्ष 22 मध्ये डिस्कॉमच्या एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोट्यात लक्षणीय घट
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2022
एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा  तसेच वीज पुरवठ्याची प्रति युनिट सरासरी किंमत आणि सरासरी महसुली उत्पन्न यांमधील  तफावत हे डिस्कॉमच्या कामगिरीचे प्रमुख निर्देशक आहेत. गेल्या 2 वर्षात, देशातील डिस्कॉमचा ए टी आणि सी तोटा 21-22% इतका होता. उर्जा मंत्रालयाने युटिलिटिजची कामगिरी सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 56 डिस्कॉमच्या डेटाचे प्राथमिक विश्लेषण केल्यावर असे लक्षात येते की त्यांनी इनपुट उर्जेमध्ये 96% पेक्षा जास्त योगदान दिले आहे याचाच अर्थ डिस्कॉमचे एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान आर्थिंक वर्ष 2021 मधील ~22% वरून आर्थिंक वर्ष 2022 मध्ये ~17% पर्यंत लक्षणीयरित्या घटले आहे.
एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा कमी केल्याने युटिलिटीजची आर्थिक स्थिती सुधारते, ज्यायोगे या कंपन्यांना प्रणालीची अधिक चांगली देखभाल करता येऊ शकेल आणि गरजेनुसार वीज खरेदी करता येईल, पर्यायाने ग्राहकांना फायदा होईल. एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा  कमी झाल्याने वीज पुरवठ्याची प्रति युनिट सरासरी किंमत आणि सरासरी महसुली उत्पन्न यांमधील  तफावत देखील कमी झाली आहे.
ए सी एस - ए आर आर तफावत  आर्थिंक वर्ष 2021 मधले 0.69/kWh रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 0.22/kWh रुपये इतकी कमी झाली आहे.
एका वर्षात ए टी आणि सी तोट्यात 5% आणि ए सी एस - ए आर आर तफावतीमध्ये 47 पैशांची घट ही ऊर्जा मंत्रालयाने घेतलेल्या अनेक उपक्रमांची फलश्रुती आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी कर्ज देणार्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  आणि ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड  या कंपन्यांच्या नियमांमध्ये ऊर्जा मंत्रालयाने 04 सप्टेंबर 2021 रोजी सुधारणा केली, यानुसार विशिष्ट कालमर्यादेत तोटा कमी करण्यासाठी जोपर्यंत या तोट्यात असणाऱ्या डिस्कॉम कंपन्या काही कृतिआराखडा तयार करत नाहीत आणि त्या ज्या राज्यात कार्यरत आहेत त्या राज्य सरकारांचा विश्वास प्राप्त करत नाहीत तोपर्यंत तोट्यात असणाऱ्या डिस्कॉमना या कंपन्यांना कडून वित्तपुरवठा मिळू शकणार नाही.S.Patil/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136