ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
न्यायपालिकेला जनतेच्या जवळ नेण्यासाठी विविध भागात सर्वोच्च न्यायालयाची पीठे स्थापन केली जावीत - उपराष्ट्रपती
खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले तसेच निवडणूक याचिकांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची उपराष्ट्रपतींची सूचना
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2019
न्यायपालिकेला जनतेच्या जवळ नेण्यासाठी चेन्नईसह देशाच्या विविध भागात सर्वोच्च न्यायालयाची पीठे स्थापन करण्याची गरज आहे अशी भूमिका उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मांडली आहे.
भारतासारख्या मोठ्या देशात याचिकाकर्त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि पैसे आणि ऊर्जाही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते असे ते म्हणाले. कायदा आणि न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समितीनेही अशा प्रकारची शिफारस केली होती. याचे समर्थन करताना नायडू यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. ते आज चेन्नई इथे त्यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळावर आधारित 'लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग ' पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी बोलत होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
केवळ विधिमंडळ आणि कार्यकारिणीने नव्हे तर न्यायालयीन प्रक्रियेनेही लोकांना अधिक प्रतिसाद देताना जनताभिमुख व्हायला हवे यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
खासदार आणि आमदारांविरोधात फौजदारी खटले तसेच निवडणूक याचिकांवरील सुनावणी कालबद्ध रीतीने त्वरित होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अपात्र सदस्यांना अन्य पक्षात जाण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. अशी प्रकरणांचा वर्षभरात निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 60 हजार तर उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 44 लाख प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि न्यायदान व्यवस्था विश्वासार्ह, समान आणि पारदर्शक असायला हव्यात असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 10 टक्क्याने वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.
समाजात द्वेष, असंतोष आणि भेदभाव पसरवणाऱ्या खोट्या बातम्यांची पारख करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना साक्षर करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पालानीस्वामी, विविध पक्षांचे खासदार आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सामाईक केली एप्रिल महिन्याच्या ‘मन की बात’ वरील पुस्तिका
नवी दिल्ली, 22 मे 2022
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्याच्या म्हणजे एप्रिल महिन्यातील ‘मन की बात’ वरील पुस्तिका आज सर्वांसाठी सामाईक केली. या कार्यक्रमात चर्चा केलेल्या अनेक विषयांवरील रोचक विषयांशी संबंधित लेखांचा त्यात समावेश आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट करून म्हटले आहे की,
“मला पुढील आठवड्यात होणाऱ्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाबद्दल असंख्य सूचना येत आहेत. तरूण त्यांची मते मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त करत आहेत, याचा मला आनंद आहे. गेल्या महिन्याच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाविषयी एक पुस्तिका प्रसिद्ध करत आहे. त्यात कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आलेल्या अनेक रोचक गोष्टींविषयीच्या लेखांचा समावेश आहे.”R.Aghor/U.Kulkarni/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची सुरीनामच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत बैठक
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर इंदोर येथे सुरिनाम प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिकाप्रसाद संतोखी यांची भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्ष संतोखी हे 7-14 जानेवारी 2023 या कालावधीत भारताच्या दौऱ्यावर आहेत आणि 17 व्या प्रवासी भारतीय दिवसासाठी विशेष निमंत्रित आहेत.
या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी हायड्रोकार्बन, संरक्षण, सागरी सुरक्षा, डिजिटल उपक्रम , माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान आणि क्षमता बांधणी यांसारख्या परस्पर हिताच्या क्षेत्रांमधील सहकार्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
सुरीनामने घेतलेल्या कर्जाबाबत उद्भवलेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भारताने केलेल्या पुनर्रचनेचे सुरीनामच्या अध्यक्षांनी कौतुक केले.
राष्ट्राध्यक्ष संतोखी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी चर्चा करणार असून 10 जानेवारी 2023 रोजी प्रवासी भारतीय दिवसाच्या समापन सत्राला आणि प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. इंदूरमध्ये होणाऱ्या जागतिक गुंतवणूकदार संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रालाही ते उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर ते अहमदाबाद आणि नवी दिल्लीला भेट देतील.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2018
धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या 3466 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजाला मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे.198 धरणांच्या सुरक्षा आणि कार्यात्मक कामगिरीत अधिक सुधारणा करण्याबरोबरच व्यापक व्यवस्थापन प्रणाली सह संस्थात्मक मजबुतीसाठी जागतिक बँक वित्तीय मदत देणार आहे. 3466 कोटी रुपयांपैकी 2,628 कोटी रुपये जागतिक बँक देणार असून 747 कोटी डीआरआयपी राज्य/अंमलबजावणी संस्था तर उर्वरित 91 कोटी केंद्रीय जल आयोग देणार आहे.
1 जुलै 2018 ते 30 जून 2020 पर्यंत दोन वर्षाच्या मुदतवाढीलाही आजच्या बैठकीत पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.
परिणाम :-
यामुळे निवडक धरणांची सुरक्षितता आणि कार्यात्मक कामगिरीत सुधारणा होणार असून धरण क्षेत्राखालील जनता आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित होणार आहे.धरणावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोनही समाजाना याचा लाभ होणार आहे.
धरण आणि लगतच्या ढाच्याचे पुनर्वसन, संस्थात्मक मजबुती, आणि प्रकल्प व्यवस्थापन ही धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. देशातल्या केरळ, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तामिळनाडू, कर्नाटक, झारखंड,आणि उत्तराखंड या 7 राज्यातल्या सध्याच्या 198 धरण प्रकल्पांच्या सर्वंकष पुनर्वसनाचा यात समावेश आहे.
N.Sapre/ N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
‘हमारी धरोहर’ योजना
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
हमारी धरोहर ही योजना भारतातील अल्पसंख्य समाजाची समृद्ध परंपंरा जतन करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. भारतीय परंपरा या संपूर्ण संकल्पने अंतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या समृद्ध वारश्याचं जतन प्रदर्शन भरवणे, साहित्य आणि लेखन इत्यादी जतन करणे यासाठी ही योजना आहे. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या वारसा वास्तूंचे जतन हे या योजनेत अंतर्भूत नाही. हमारी धरोहर या योजनेतंर्गत आधी 2016-17 या आर्थिक वर्षांत मंजूर झालेला आणि वापरला गेलेला निधी यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
|
|
Year
|
|
RE 
|
|
Expenditure 
|
|
2017-18
|
|
12.00
|
|
0.64
|
|
2018-19
|
|
6.00
|
|
1.64
|
|
2019-20
|
|
3.00
|
|
0.70
|
|
2020-21
|
|
5.20
|
|
4.55
|
|
2021-22
|
|
2.00
|
|
1.66
हमारी धरोहर योजना आता 2022-23 या वर्षापासून प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन  या योजनेत समाविष्ट केली आहे . यामागे कौशल्य विकास, शिक्षण आणि नेतृत्वगुण प्रशिक्षण या उद्योगक्षमतेला हातभार लावणाऱ्या गोष्टींमधून अल्पसंख्यांकांमधील विशेषतः कारागिरांची रोजगाराची स्थिती सुधारणे हा उद्देश आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था हा भारताच्या घटनेच्या 7 व्या अनुसूचीनुसार राज्यांचा विषय आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अल्पसंख्याकांसह सर्व नागरिकांच्या जीवित तसेच मालमत्तेविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंदणी आणि खटला चालवण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. मंत्रालयाला राज्यांकडून अल्पसंख्याकांच्या वारसा वास्तूंच्या नुकसानीचा अहवाल मिळालेला नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 134
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडील कोविड -19 प्रतिबंधक लसींबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 116.54 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.69 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,16,54,44,605
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,69,46,111
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 116.54 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 15 कोटी 69 लाखांहून  अधिक न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या समृद्धीसाठीची आर्थिक रचना 
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या समृद्धीसाठी आर्थिक रचना  याविषयी चर्चेचा प्रारंभ करण्यासाठी जपानमध्ये टोकियो येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सहभागी झाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडन आणि जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमिओ हेही यावेळी उपस्थित होते. तसेच, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरियन प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, आणि व्हिएतनाम हे अन्य भागीदार देशही यावेळी आभासी माध्यमातून सहभागी झाले होते.
IPEF मध्ये अंतर्भूत असणारे महत्त्वाचे घटक अधोरेखित करणारे एक संयुक्त निवेदन यावेळी जारी करण्यात आले.
हिंद प्रशांत क्षेत्रात चिरंतनता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता, आर्थिक वृद्धी, न्यायोचितता, आणि स्पर्धात्मकता यांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने, सहभागी देशांची आर्थिक भागीदारी बळकट करण्याचा प्रयत्न IPEF च्या माध्यमातून होत आहे.
IPEF ची उद्घोषणा म्हणजे हिंद प्रशांत क्षेत्रास जागतिक आर्थिक वृद्धीचे इंजिन म्हणून पुढे आणण्याच्या सामूहिक इच्छेचे प्रतिबिंब होय, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात काढले. गुजरातमध्ये लोथल येथे जगातील सर्वात प्राचीन व्यापारी बंदर असणारा भारत, इतिहासकाळापासूनच हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील व्यापाराच्या ओघाच्या केंद्रस्थानी आहे, असेही ते म्हणाले. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी सामायिक आणि सृजनात्मक विचार करून क्लृप्त्या लढवण्याची गरजही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
सर्वसमावेशक आणि लवचिक अशा IPEF साठी, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देशांसोबत काम करण्यास भारत वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. टिकाऊ आणि बळकट पुरवठा साखळ्या निर्माण करण्यासाठी विश्वास , पारदर्शकता आणि समयोचितता यांचा पाया महत्त्वाचा असल्याचेही ते म्हणाले.
मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशी अशा हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी भारत वचनबद्ध असून, सातत्यपूर्ण विकासासाठी तसेच शांतता आणि समृद्धीसाठी, भागीदारांतील आर्थिक देवघेव अत्यंत महत्त्वाची असते. IPEF अंतर्गत भागीदार देशांशी सहयोग वाढवण्याबाबत आणि प्रादेशिक आर्थिक कनेक्टिव्हीटी, एकात्मता वाढवण्याबाबत तसेच, प्रदेशात व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याबाबत भारत ठाम आहे.
IPEF प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेचा आज प्रारंभ झाल्यामुळे, भागीदार देशांना आता आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी व सामायिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी चर्चा आणि विचारविनिमय सुरु करता येतील.
S.Patil/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या अधिकृत संस्थांमध्ये युवाशक्तीशी संबंधित कामकाज करण्यास सहकार्य करण्याच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या अधिकृत संस्थांमध्ये युवकांशी निगडीत कामकाज करण्यास सहकार्य करण्याच्या कराराची माहिती आज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देण्यात आली.
17.09.2021 रोजी SCO अर्थात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी या कराराचा स्वीकार केल्यानंतर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या केंद्रीय युवक कामकाज आणि क्रीडामंत्र्यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. रशियन आणि चिनी या भाषा, SCO सचिवालयाच्या अधिकृत कार्यभाषा म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत.
यामध्ये पुढील क्षेत्रांबाबत सहकार्य केले जाणार आहे- युवकांबरोबर कार्य करण्याचे क्षेत्र आणि सरकारी युवा धोरण अंमलात आणणाऱ्या सार्वजनिक युवक संघटना यांबाबतच्या सहकार्याला बळकटी देणे आणि आंतरराष्ट्रीय युवक सहकार्य वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने कार्यरत उपक्रमांना सहाय्य देणे. तसेच यामध्ये, युवकांबरोबर कार्य करण्याच्या क्षेत्रात व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, शास्त्रीय/संदर्भ/रीतीविषयक साहित्याचे आदान-प्रदान, सरकारी संस्थांचा तसेच युवाविषयक काम करणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांचा, त्याचप्रमाणे सरकारचे युवा धोरण अंमलात आणण्याच्या कामात सहभागी असणाऱ्या इतर संघटनांचा कामाचा अनुभव, आणि युवाविषयक उपक्रमांना सहाय्य; युवा धोरणातील विविध मुद्द्यांबाबत संयुक्त संशोधन आणि अन्य उपक्रम घेणे, शास्त्रीय/ वैज्ञानिक साहित्याची देव-घेव, विध्वंसक कामात युवक युवती सहभागी होण्यास अटकाव करण्यासाठी काय करता येईल, याविषयीच्या संशोधन साहित्याचे आदान-प्रदान, उद्योजकता आणि अभिनव प्रकल्पांमध्ये युवकांना सहभागी करून घेणाऱ्या संयुक्त आर्थिक आणि मानवविषयक उपक्रमांना चालना देणे- जेणेकरून त्यांच्या रोजगारात वृद्धी होईल आणि सुखकर जीवनाचा स्तर उंचावेल; त्याशिवाय, SCO युवा परिषदेच्या उपक्रमांना पाठबळ देणे, याचा समावेश आहे.
त्याशिवाय, परस्पर विश्वास दृढ करणे, मैत्रीपूर्ण संबंधांना बळकटी आणणे आणि SCO सदस्य देशांतील तरुणांमध्ये सहकार्य वाढविणे- या उद्देशांनी हा करार करण्यात आला आहे. SCO सदस्य देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यात युवा सहकार्य विकसित करण्याच्या घटकाचे महत्त्व ओळखून हा करार करण्यात आला आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय अनुभवांच्या आधारे युवा सहकार्यास अनुकूल स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा विचार या करारामागे आहे.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सैन्यदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत, आकाशवाणीच्या सरदार पटेल स्मृती व्याख्यान 2021 चे प्रमुख वक्ते
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2021
आकाशवाणीतर्फे दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या, प्रतिष्ठित, सरदार पटेल स्मृती व्याख्यानमालेत यंदा भारताचे सैन्यदल प्रमुख  जनरल बिपीन रावत यांना मुख्य वक्ते म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
सीडीएस जनरल बिपीन रावत 'राष्ट्र उभारणीत भारतीय सैन्यदलांची भूमिका' या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त म्हणजेच 31 ऑक्टोबर रोजी या व्याख्यानाचे प्रक्षेपण संध्याकाळी 9.30 वाजता आकाशवाणीच्या सर्व वाहिन्यांवरुन केले जाणार आहे. तसेच त्याच दिवशी संध्याकाळी दहा वाजता हे व्याख्यान दूरदर्शनच्या डीडी नैशनल या वहिनीवरुनही प्रसारित केले जाईल.
1955 पासून आकाशवाणी तर्फे सरदार पटेल व्याख्यानमाला आयोजित केली जात आहे. या व्याख्यानमालेत दरवर्षी अनेक सुप्रसिद्ध नेते,विचारवंत आणि मान्यवर भाष्यकारांनी आमंत्रित प्रेक्षकांसमोर विविध विषयांवर आपली मते मांडतात, त्यानंतर त्याचे आकाशवाणी वाहिन्यांवरुन प्रक्षेपण केले जाते.
1955 पासून आजवर या व्याख्यानमालेत झालेल्या सर्व भाषणांचे संकलन प्रसारभारतीच्या आर्कईव्हस यू ट्यूब वाहिनीवर उपलब्ध आहे. या सर्व व्याख्यानांची लिंक खाली दिलेली आहे.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqtVCj5iilH4WmBlnHhj3XiR_v0E7elJhM.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
पंतप्रधान कार्यालय
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानांशी साधला संवाद
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
कॅनडाला भारताकडून कोविड -19 लसी हव्या आहेत असे पंतप्रधान ट्रूडो यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांना आश्वासन दिले की, कॅनडाच्या लसीकरण प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, ज्याप्रमाणे इतर देशांसाठी भारताने केले आहेत.
भारताबाबत कौतुक व्यक्त करताना पंतप्रधान ट्रूडो म्हणाले की, जग कोविड -19 वर विजय मिळवण्यात यशस्वी झाले तर त्याचे श्रेय प्रामुख्याने भारताची प्रचंड औषधनिर्माण क्षमता आणि ही क्षमता जगाबरोबर सामायिक करण्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाला जाईल. ट्रूडो यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले.
पंतप्रधान कार्यालय
आझाद हिंद सरकार स्थापनेच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2018
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या आझाद हिंद सरकारच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर आज तिरंगा फडकवला.
आझाद हिंद सरकारचा 75 वा वर्धापन दिन हा अभिमानाचा प्रसंग असून यासाठी पंतप्रधानांनी देशाचे अभिनंदन केले. सुभाषचंद्र बोस यांच्या दृष्टीकोनातील बलशाली अविभाज्य भारताच्या चित्राचे प्रतिनिधीत्व आझाद हिंद सरकारमध्ये दिसून येते. राष्ट्र उभारणीत आझाद हिंद सरकारचा सक्रिय सहभाग होता. या सरकारने स्वत:ची बँक, चलन आणि स्टॅम्प्सही सुरु केल्या होत्या, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
सुभाषचंद्र बोस द्रष्टे नेते होते. सामर्थ्यशाली ब्रिटीश साम्राज्याविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी भारतीयांना एकत्रित केले, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी नेताजींच्या कर्तृत्वाला उजाळा दिला. त्यांच्यातली देशभक्ती युवा स्थापनेपासूनच दिसून येते. त्यांनी त्यांच्या आईला लिहिलेल्या पत्रांमधून ती समजते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नेताजी भारतीयांचे तर प्रेरणास्रोत होतेच पण जगभरात स्वातंत्र्य आणि स्वहक्कांसाठी लढणाऱ्यांचेही ते प्रेरणास्रोत होते असे सांगून दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला कशा प्रकारे नेताजींपासून प्रेरित झाले होते, ते पंतप्रधानांनी सांगितले.
सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्वप्नातील नवभारताच्या उभारणीसाठी अजून बरीच वाटचाल करायची असून नेताजींपासून प्रेरणा घेऊन देशाच्या विकासासाठी काम करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी नागरिकांना केले.
अनेक बलिदानांनंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ते जपणे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राणी झांसी रेजिमेंटची स्थापना करुन सशस्त्र सेना दलात महिलांसाठी समान संधीचा पाया नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ठेवल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. हा वारसा सरकार खऱ्या अर्थाने पुढे चालवत असून महिलांना सशस्त्र सेनादलात स्थायी नियुक्ती दिली जाऊन समान संधी दिली जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाची 22 जून रोजी विभागीय डाक आणि पेन्शन अदालत
पणजी , 13 जून 2022
टपाल विभागाकडून 22 जून 2022 रोजी, दुपारी 12 वाजता वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, गोवा विभाग, पणजी यांच्या कार्यालयात डाक आणि पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
टपाल सेवेसंबंधी पत्रसेवा, स्पीड पोस्ट, कुरिअर सेवा, बचत बँक, मनी ऑर्डर आणि निवृत्तीधारक यासंबंधीच्या ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झाले नाही, अशा तक्रारींची दखल या अदालतीत घेतली जाईल. अर्जदाराने तक्रारीचा पूर्ण तपशील कार्यालयाकडे 17.06.2022 पूर्वी पाठवण्याचे आवाहन टपाल विभागाने केले आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्रीडा पुरस्कार 2022 साठी नामांकन पाठवण्याचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचे आवाहन
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2022
क्रीडा पुरस्कार 2022 साठी 15 ऑक्टोबर 2022 ते 6 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत, https://awards.gov.in/ या पोर्टलच्या माध्यमातून नामांकने पाठवण्याचे आवाहन ,युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने केले आहे. या पुरस्कारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे वर नमूद केलेल्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
भारत सरकारचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय दरवर्षी 25 व्यक्ती आणि 10 स्वयंसेवी संस्थांना राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  प्रदान करते, युवा व्यक्तींना  देशाच्या विकासाच्या क्षेत्रात किंवा समाजसेवेच्या क्षेत्रात उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे , तरुणांना समाजाप्रति जबाबदारीची भावना विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्याद्वारे चांगले नागरिक म्हणून त्यांची वैयक्तिक क्षमता सुधारणे; आणि यासह देशाच्या विकासासाठी आणि/किंवा समाज कार्यासाठी तरुणांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याचे कौतुक करणे हा या मागचा उद्देश आहे.
आरोग्य, संशोधन आणि नवोन्मेष , संस्कृती, मानवाधिकार, कला आणि साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक औषध, सक्रिय नागरिकत्व, समाज सेवा, क्रीडा आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि स्मार्ट अध्यापन यासारख्या विकासात्मक उपक्रमांच्या आणि सामाजिक सेवेच्या विविध क्षेत्रातील युवा वर्गाच्या प्रशंसनीय उत्कृष्ट कार्यासाठी हे पुरस्कार दिले जातात
पुरस्काराचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.
- व्यक्ती : एक पदक,प्रमाणपत्र आणि 1,00,000 रुपये पुरस्कार रक्कम
- स्वयंसेवी संस्था : एक पदक, प्रमाणपत्र आणि 3,00,000 रुपये पुरस्कार रक्कम
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 141
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ब्रिक्स ही सर्वात बहुमोल आणि उपयुक्त भागीदारींपैकी एक - प्रकाश जावडेकर
ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांच्या सहाव्या बैठकीत पर्यावरण सुधार आणि कमीत कमी अपव्यय करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आवाहन
 देशांचे पर्यावरण मंत्री सहाव्या ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीला 30 जुलै 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले. ही बैठक रशियाच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
भारताचे प्रतिनिधित्व करताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, भारत ब्रिक्सला अत्यंत महत्व देतो. ते पुढे म्हणाले की ब्रिक्स समूहातील देशांच्या आकांक्षा एकसमान आहेत आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी परस्परांमध्ये जी सर्वात उत्तम पद्धत असेल ती समजून घेऊन अंगिकारायला हवी.
राष्ट्रांनी काही गोष्टी अग्रक्रमाने राबवण्याची गरज आहे तसेच ब्रिक्स सामंजस्य करार लवकरात लवकर अंमलात येणे आवश्यक आहे यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. सर्व देशांनी आपण राबवत असलेल्या पर्यावरण व्यवस्थापनाची सर्वोत्तम पद्धत व्यासपीठावर मांडली पाहिजे. भारत यासाठीचे व्यासपीठ पुरवायला तयार असल्याचे यावेळी पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले.
शाश्वत शहरे व्यवस्थापन, समुद्रातील कचराप्रश्न, हवा प्रदूषण आणि नद्यांचे शुद्धीकरण याबाबतीत भारताने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती जावडेकर यांनी यावेळी दिली
समता, सामायिक परंतु कमी-जास्त जबाबदाऱ्यांची विभागणी, अर्थव्यवस्था व तंत्रज्ञान यांची भागीदारी हे जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या तसेच त्याच्याशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने निघू शकणाऱ्या तोडग्याचे आधारस्तंभ आहेत यावर भारताचा विश्वास आहे. भारत हा पॅरिस कराराच्या आणि त्याद्वारे येणाऱ्या हवामान संबंधी जबाबदाऱ्यांचा स्वीकार करतो असेही त्यांनी सांगितले.
हवामान प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी भारताने केलेले प्रयत्न अधोरेखित करताना जावडेकर म्हणाले, 2015 मध्ये भारताने 10 शहरांमध्ये हवामान दर्जा तपासणी यंत्रणा बसवल्या. आज या यंत्रणा 122 शहरांमध्ये आहेत. भारताने 2019 मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम  आणल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धूलिकणामुळे होणारे प्रदूषण 2017 पेक्षा 2024 मध्ये वीस ते तीस टक्क्यांनी कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2020 नंतर जैवविविधता चौकट राबवण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी समूह म्हणून काम करण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीआधी ब्रिक्स कार्यकारी गटाची बैठक झाली.
भारत हा 2021 मध्ये ब्रिक्स बैठकीच्या अध्य़क्षपदी असेल. त्या ब्रिक्स पर्यावरण बैठकीत सहभाग घेण्याचे आमंत्रण यावेळी जावडेकर यांनी ब्रिक्स देशांना दिले. यानंतर ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांचे निवेदन प्रसिद्ध झाले. कृतिप्रवण आणि दूरदृष्टी राखणारे निवेदन असा गौरव करत सर्व देशांनी याचे स्वागत केले, ज्यातून ब्रिक्स देशांची एकमेकांसोबत काम करण्याची आणि उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्याची उत्सुकता दिसून येते
संयुक्त निवेदन इथे वाचा
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड19 लसीकरणाची ताजी माहिती
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांना आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा करण्यात आल्या उपलब्ध.
राज्ये / केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 2 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे.
नियोजित धोरणानुसार, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा  ने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही लस उत्पादकाकडून दर महिन्याला 50 टक्के मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील. मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
अपव्ययासह एकूण 21,96,49,280 मात्रा देण्यात आल्या आहेत..
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 2 कोटींहून अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.