ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 199 कोटी 41 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 6 कोटी 75 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 18 ऑगस्ट 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. भारतात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना पाठबळ पुरवीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीच्या साठ्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,99,41,29,995
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,75,31,140
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 199 कोटी 41 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा सुमारे 6 कोटी 75 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 11,30,840 कायमस्वरुपी कर्मचारी
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2018
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 31 मार्च 2017 पर्यंत कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची संख्या 11,30,840 इतकी होती. 13 मार्च 2018 रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 2016-17 वर्षातील एका सर्वेक्षणात ही माहिती नमूद करण्यात आली. यात 11,30,840 पदांवर व्यवस्थापकीय आणि कार्यकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. 31 मार्च 2017 पर्यंत 3,38,521 कंत्राटी कामगार नेमण्यात आल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्रीसंतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 43
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे 07 ऑगस्ट 2020 पासून देवळाली  ते दानापूर  दरम्यान साप्ताहिक ‘किसान रेल्वे’ सुरु करणार
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार रेल्वेची सुरुवात
रेल्वेमार्फत नाशवंत उत्पादनांच्या पुरवठ्याची साखळी सुरळीत राहण्याची आशा, ‘पी’ श्रेणीअंतर्गत नियमित पार्सल भाडे आकारल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी नाशवंत पदार्थ यात दूध, मांस आणि मासे यांच्या पुरवठ्याच्या राष्ट्रीय शीत साखळीविषयी घोषणा केली होती. तसेच भारतीय रेल्वे “किसान” रेल सुरु करणार असेही जाहीर केले होते.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, भारतीय रेल्वे पहिली “किसान रेल” देवळाली ते दानापूर दरम्यान 07 ऑगस्ट 2020 रोजी सकाळी 11:00 वाजता सुरु करण्यात येत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून रेल्वेचा शुभारंभ करतील. कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. ही रेल्वे साप्ताहिक असून सुरुवातीला 10 +1 अशी डब्यांची रचना असेल. रेल्वे 1519 किलोमीटरचा प्रवास 31:45 तासांत पूर्ण करुन दुसऱ्या दिवशी 18:45 वाजता दानापूर येथे पोहचेल.
रेल्वेच्या माध्यमातून नाशवंत पदार्थांची अखंड पुरवठा साखळी निर्माण केली जाणार आहे. ही रेल्वे म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. किसान रेलच्या प्रारंभासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे भारतीय रेल्वेचे ध्येय आहे. या रेल्वेच्या माध्यमातून फळे, भाजीपाला अशी नाशवंत कृषी उत्पादने अगदी अल्प काळात बाजारपेठेत पोहोचतील. फ्रोजन कंटेनरची सुविधा असल्यामुळे या रेल्वेच्या माध्यमातून मासे, मांस आणि दूध यासह नाशवंत पदार्थांची सुरळीत साखळी निर्माण करता येईल.
मध्य रेल्वे विभागात भुसावळ विभाग हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान विभाग आहे. नाशिक आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात ताजा भाजीपाला, फळे, फुले, कांदे आणि इतर कृषी उत्पादने आणि नाशवंत पदार्थांचे उत्पादन घेतले जाते. ही उत्पादने प्रामुख्याने पाटणा, प्रयागराज, कटनी, सतना याठिकाणी पाठवले जातात.
- रेलला नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, बुऱ्हाणपूर, खांडवा, इटारसी, जबलपूर, सतना, कटनी, माणिकपूर, प्रयागराज, छिवकी, पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर आणि बक्सर याठिकाणी नियोजीत थांबे देण्यात आले आहेत.
प्रमुख जोडी स्थानकाचे शुल्क खालीलप्रमाणे आहेतः
प्रति टन भाडे:
|
|
नाशिक रोड/ देवळाली ते दानापूर
|
|
रु. 4001
|
|
मनमाड ते दानापूर
|
|
रु. 3849
|
|
जळगाव ते दानापूर
|
|
रु. 3513
|
|
भुसावळ ते दानापूर
|
|
रु. 3459
|
|
बुऱ्हाणपूर ते दानापूर
|
|
रु. 3323
|
|
खांडवा ते दानापूर
|
|
रु. 3148
यापूर्वी भारतीय रेल्वेने केळी आणि इतर एकल पदार्थांच्या निर्यातीसाठी विशेष रेल्वे चालवली आहे. मात्र, ही पहिलीच बहुपयोगी गाडी असून ती डाळिंब, केळी, द्राक्षे या फळांसह शिमला मिरची, फुलकोबी, शेवग्याच्या शेंगा, पत्ताकोबी, कांदे, मिरच्या या भाज्यांची वाहतूक करणार आहे. स्थानिक शेतकरी, मजूर, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि इतर व्यक्तींच्या सहाय्याने प्रभावी विपणन करण्यात येणार आहे. मागणीची एकत्रित नोंद केली जाईल.
या रेल्वेला उत्तम प्रतिसाद मिळून शेतकर्यांना मोठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांकडून ‘पी’ श्रेणीअंतर्गत नियमित पार्सल भाडे आकारण्यात येणार आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालय
अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री म्हणून प्रकाश जावडेकर यांनी स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय वन आणि हवामान बदल, माहिती आणि प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावडेकर यांनी आज अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला.
अवजड उद्योग विभागाचे सचिव आशाराम सिहाग, सार्वजनिक उपक्रम सचिव शैलेश आणि दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जावडेकर यांचे स्वागत केले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 85
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
मागील तीन वर्षात महाराष्ट्रातल्या बाल संरक्षण संस्थांमधल्या चार बाल लैंगिक शोषण तक्रारी दाखल; देशभरातील 43 तक्रारींची गेल्या 3 वर्षात नोंद
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
बाल न्याय  कायदा 2015 आणि बाल न्याय  आदर्श नियम 2016 द्वारे बाल संरक्षण संस्थांवर देखरेख आणि नियमित तपासणी बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजवणीची प्राथमिक जबाबदारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे.
राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे गेल्या 3 वर्षात बाल संरक्षण संस्थांमध्ये मुलांचा लैंगिक छळ / शोषण याबाबतच्या 43 तक्रारी आल्या आहेत. यात महाराष्ट्रातल्या 4 तक्रारी आहेत.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 49
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथ्य विरुद्ध तथ्य
भारताने लसीकरणाचे लक्ष्य न गाठल्याचा दावा करणारे माध्यमांचे अहवाल दिशाभूल करणारे आहेत
भारताचा राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम हा जगातील सर्वात यशस्वी आणि सर्वात विशाल लसीकरण कार्यक्रम आहे.
एका प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या वृत्तात, भारताने लसीकरणाचे लक्ष्य साध्य न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे वृत्त दिशाभूल करणारे आहे आणि सत्य नाही.
16 जानेवारी 2021 रोजी राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहीमेचा आरंभ झाल्यापासून भारताने पात्र नागरिकांना पहिल्या लसीच्या 90% आणि दुसऱ्या लसीच्या 65% पेक्षा जास्त मात्रा दिल्या आहेत. या मोहिमेमध्ये, भारताने जगात अभूतपूर्व असे अनेक टप्पे गाठले आहेत, ज्यात 9 महिने इतक्या कमी कालावधीत 100 कोटी मात्रा देणे, एकाच दिवसात 2.51 कोटी मात्रा देणे आणि अनेकदा, एकाच दिवशी 1 कोटी मात्रा देणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत, भारताने कोविड लसीकरण करण्यात उत्तम कामगिरी बजावली असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 93.7 कोटी  पात्र प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे उत्तम कार्य केले आहे.
इतर विकसित राष्ट्रांच्या लसीकरणाशी तुलना खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Country
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
USA
|
|
73.2%
|
|
61.5%
|
|
UK
|
|
75.9%
|
|
69.5%
|
|
France
|
|
78.3%
|
|
73.2%
|
|
Spain
|
|
84.7%
|
|
81%
|
|
India
|
|
90%
|
|
65%
पात्र लोकसंख्येला पहिली मात्रा देण्याच्या बाबतीत, यूएसएच्या फक्त 73.2% लोकसंख्येचा समावेश होतो,, यूकेच्या 75.9% लोकसंख्येचा समावेश होतो, फ्रान्सच्या 78.3% लोकसंख्येचा समावेश होतो,आणि स्पेनच्या 84.7% लोकसंख्येचा समावेश केला आहे. भारताने या सर्वांच्या आधीच पात्र लोकसंख्येपैकी 90% लोकांना कोविड-19 विरूद्ध लसीची पहिली मात्रा देण्यात उद्दिष्ट गाठले आहे.
त्याचप्रमाणे, लसींच्या दुसऱ्या मात्रेबाबत, यूएसएने आपल्या लोकसंख्येच्या केवळ 61.5%, यूकेने 69.5% लोकसंख्येचा, फ्रान्सने 73.2% लोकसंख्येचा आणि स्पेनने 81% लोकसंख्येचा समावेश केला आहे. परंतु भारताने पात्र लोकसंख्येपैकी 65% पेक्षा जास्त लोकांना कोविड-19 विरुद्ध लसीची दुसरी मात्रा दिली आहे.
याव्यतिरिक्त भारतातील 11 पेक्षा जास्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी याआधीच 100%पात्र नागरिकांना लसीकरणाची पहिली मात्रा देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, तर 3 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच कोविड-19 विरूद्ध 100% पूर्ण लसीकरण  साध्य केले आहे. अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश लवकरच 100% लसीकरण पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आहे.
3 नोव्हेंबर 2021 पासून देशव्यापी कोविड-19 लसीकरण मोहीमेत 'हर घर दस्तक' मोहीम राबविण्यात आली, ज्यामध्ये घराघरात जाऊन भेट देऊन ज्यांचे लसीकरण हुकले आहे किंवा राहून गेले आहे, अशा पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून एकत्रीकरण, जनजागृती करून लसीकरण मोहीम राबवली आहे. यामुळे मोहीम सुरू झाल्यापासून पहिली मात्रा देण्यात येण्याच्या कामगिरीत 11.6% वाढ झाली आहे. त्याच कालावधीत 2री मात्रा देण्याचे कार्य 28.9% वाढले.
कोविड-19 विरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला आणखी बळकटी देत, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने  डिसेंबर 2021 मध्ये दोन अतिरिक्त लसींना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मर्यादीत वापरासाठी बायलाॅजिकल ई-ची कोर्बेवॅक्स  लस आणि SII ची COVOVAX लस यांचा समावेश आहे.यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत, भारतात मर्यादीत वापरासाठी असलेल्या लसींची संख्या ८ वर गेली आहे.
मंत्रिमंडळ
अवकाशाचा शांततामय कामांसाठी वापर करण्यात सहकार्य करण्याबद्दल भारत आणि बाहरीन यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि बाहरीन यांच्यात अवकाशातील जागेचा शांततामय कामांसाठी वापर करण्याविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. भारताने बंगळूरु येथे बाहरीन सरकारने मनामा येथे मार्च 2019 मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
सविस्तर माहिती:-
या करारामुळे अवकाश विज्ञान, तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वीशी दूरवरुन टेहळणी, संवाद उपग्रह, उपग्रहांच्या मदतीने दिशा दर्शन अशा विविध विषयांवर परस्पर सहकार्य घेणे शक्य होणार आहे.
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशातल्या अवकाश संशोधन संस्थेच्या सदस्यांचा एक संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाईल. हा कृती गट करारातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करेल.
अंमलबजावणी धोरण आणि उदिृष्ट:-
या सामंजस्य करारामुळे संयुक्त कृती गट स्थापन करणे शक्य होईल. हा कृती गट आराखडा तयार करेल.
लाभ:-
या करारामुळे दोन्ही देशातील अवकाश क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळेल ज्याचा लाभ समाजातल्या सर्व घटकांना आणि मानवतेला होऊ शकेल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
राष्ट्रपती कार्यालय
धोरण निर्मात्यांनी राष्ट्रीय हिताबरोबरच आंतरराष्ट्रीय उद्देशांची प्रेरणा घेऊन उभय स्तरावर अनुकूल आणि बहुआयामी असण्याची आवश्यकता - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
‘एनडीसी’च्या 60व्या अभ्यासक्रमाच्या समारोप समारंभामध्ये राष्ट्रपतींनी दूरदश्य माध्यमाव्दारे केले मार्गदर्शन
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे की, आज संपूर्ण जगातल्या प्रत्येक देशापुढे अनेक आव्हाने आहेत, त्या आव्हानांना सामोरे जाताना धोरण निर्मिती प्रक्रियेमध्ये असलेल्या व्यक्तींनी राष्ट्रीय हिताबरोबरच आंतरराष्ट्रीय उद्देशांची प्रेरणा घेऊन आपले उद्देश अधिक लवचिक उभय स्तरावर अनुकूल आणि बहुआयामी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रपतींनी आज  दूरदृश्य माध्यमाव्दारे ‘एनडीसी’ अर्थात राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयाच्या 60 व्या अभ्यासक्रमाच्या समारोप समारंभामध्ये मार्गदर्शनपर भाषण केले.
याप्रसंगी राष्ट्रपती म्हणाले, काही देशांच्यावतीने विस्तारवादाचा अनुसरण केले जात आहे, त्याविषयी योग्य रणनीति आणि परिपक्व प्रतिक्रिया वैश्विक स्तरावर निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. या पृष्ठभूमूीवर एनडीसीच्यावतीने अशा अनेक आव्हानांचा सामना केला जातो आणि भविष्यातील बहु-आयामी भूराजनैतिक आणि भौगोलिक-राजकीय वातावरण जाणून घेण्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये त्या अनुषंगाने साधने उपलब्धही करून देण्यात येत आहेत.
राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले की, एनडीसीने केवळ आमच्या सशस्त्र दलाच्या आणि नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिका-यांना कौशल्य आणि ज्ञान प्रदान केले आहे, असे नाही, तर त्यांना आपल्या देशाचे उद्देश्य आणि लक्ष्य यांच्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेताना या अभ्यासक्रमामुळे मदत मिळते. या अभ्यासक्रमामध्ये सहभागी होत असलेल्या सर्व उमेदवारांसाठी एक व्यापक पाठ्यक्रम तयार केला आहे आणि त्यामध्ये सुरक्षित जगाच्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी प्रशिक्षण आणि ज्ञान प्रदान करण्यात येते. परंतु दहशतवादरहित जग असेल तरच एक सुरक्षित जग निर्माण होवू शकणार आहे. मानवतेला एक मोठा शाप असलेल्या दहशतवादी कारवायांचा सामना कराव्या लागत असलेल्या अनेक देशांच्या दृष्टीने हा एक आंतरराष्ट्रीय महत्वाचा विषय बनला आहे. अलिकडेच यूरोपीय देशांमध्ये झालेल्या हत्यांच्या घटना निषेधार्ह आहेत. त्यांचा निषेध करण्यासाठी शब्दही नाहीत. कोणत्याही स्वरूपातला दहशतवाद निंदनीय असून, अशा दहशतवादामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने शांततेसाठी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांना हरताळ फासला जात आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
‘द प्रेसिडेंटस् चेअर ऑफ एक्सलन्सी ऑन नॅशनल सिक्यूरिटी’ या संस्थेचा उल्लेख करून राष्ट्रपती म्हणाले, या महान संस्थेच्या हीरक महोत्सव काही दिवसांपूर्वीच एनडीसीमध्येसाजरा करण्याची एक चांगली संधी मिळाली. या संस्थेमुळे भारताच्या या सर्वोच्च सामरिक शिक्षण संस्थेमध्ये बौद्धिक आणि शैक्षणिक मानक समृद्ध होईल.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे संपूर्ण भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे.
Jaydevi PS/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्र्यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट
(नवी दिल्ली, 25 जून 2018
संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नह्यान यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
त्यांनी अबुधाबीच्या युवराजांच्या सदिच्छा पंतप्रधान मोदींपर्यंत पोहोचवल्या. पंतप्रधानांनी आपुलकीने शुभेच्छांचे आदानप्रदान केले.
दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण, जनतेमधील संबंध अशा द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. भारतात ऊर्जा, गृहनिर्माण, अन्नप्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात युएईची वाढती उत्सुकता मंत्रिमहोदयांनी यावेळी व्यक्त केली. भारतात 60 एमएमटीपीए क्षमता असलेल्या तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स संकूल प्रकल्पासाठी 44 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या ‘ॲडनॉक’च्या निर्णयाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. तसेच यासंदर्भात आज झालेल्या कराराचे स्वागत केले.
यूएईच्या अर्थव्यवस्थेत आणि कल्याणात भारतीय समुदाय देत असलेल्या योगदानाचा उल्लेख मंत्रिमहोदयांनी केला.
B.Gokhale/S.Kulkarni/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 220.12  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 61,828 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 2,554 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.8% आहे.
गेल्या 24 तासात 201 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,41,46,055 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 188 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
गेल्या 24 तासात 1,93,051 चाचण्या करण्यात आल्या; आतापर्यंत एकूण 91.15 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने 17 ऑक्टोबरला रोड शो
(नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2018
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हसच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या रोड शो चा प्रारंभ 17 ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या कार्यक्रमाचा प्रारंभ होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकात्मिक ऊर्जा धोरणानुसार ‘स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हस’ला  तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या कार्यक्रमानुसार ओडिशातल्या चंडीखोल येथे भूगर्भाअंतर्गत अतिरिक्त 6.5 एमएमटी तेल साठ्यांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये पडूर इथले 2.5 एमएमटी तेलसाठा उपलब्ध केला जाणार आहेत.
या प्रकल्पामध्ये भागीदारी करण्यासाठी इच्छुक गुंतवणूकदारांसाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने रोड शोचं आयोजन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय निविदेसाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी हा रोड शो आयोजित केला आहे.
या प्रकल्पाची तांत्रिक तसेच आर्थिक माहिती अंमलबजावणीविषयी निश्चित करण्यात आलेले नियम याविषयी ‘रोड शो’च्या माध्यमातून माहिती संबंधितांना देण्यात येणार आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
दुसऱ्या जी-20 ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाच्या बैठकीला गांधीनगरमध्ये प्रारंभ
भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या जी-20 ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाच्या बैठकीचा आज गांधीनगरमध्ये प्रारंभ झाला. केंद्रीय आयुष आणि महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई काळुभाई यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात जागतिक तापमानवाढ, हवामानबदल आणि ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात तातडीच्या आणि प्रभावी उपाययोजना शोधण्याबाबत भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेच्या वचनबद्धतेवर भर दिला.
स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती किफायतशीर आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी नवोन्मेषी तंत्रज्ञानाविषयीचे संशोधन आणि विकास याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.
जी-20 सदस्य देश, विशेष निमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था , संयुक्त राष्ट्रांचा आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी आर्थिक आणि सामाजिक आयोग, असियान आणि पूर्व आशियासाठी युरोपियन संशोधन संस्था, पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी  यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 100 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी यामध्ये प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांबाबत चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी सहभाग घेत आहेत.
उद्घाटन समारंभादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी 'LiFE मोहीम किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैली या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या संकल्पनेचे महत्त्व स्पष्ट केले. संसाधनांच्या विवेकी आणि पुरेपूर वापरासाठी, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन त्यांनी व्यक्ती आणि समुदायांना केले. भारत सरकारचे ऊर्जा मंत्री आलोक कुमार यांनी न्याय्य, परस्परांमध्ये वाटप होणाऱ्या आणि समावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी जी-20 सदस्यांमध्ये एकत्रित कृतीचे महत्त्व विचारात घेण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विश्वस्तवृत्तीची भावना निर्माण करण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्य देशांना केले. ग्रीन हायड्रोजन मिशन, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा साठवण प्रकल्प, नवीकरणीय ऊर्जा स्थानांतरण, ग्रीन क्रेडीट कार्यक्रम, पीएम-प्रणम, गोबरधन योजना, भारतीय नैसर्गिक शेती बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर, मिश्टी, अमृत-धरोहर, किनारपट्टी नौवहन आणि वाहनामध्ये बदल यांसारख्या भारत सरकारच्या योजनांना त्यांनी अधोरेखित केले
या बैठकीच्या निमित्ताने निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणाऱ्या ग्लोबल ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टिम या चर्चासत्राचे बैठकीसोबतच आयोजन करण्यात आले. दुसऱ्या ईडीडब्लूजी बैठकीचा भाग म्हणून प्रतिनिधींनी गिफ्ट सिटी गांधीनगरला देखील भेट दिली.
स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात जागतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत आर्थिक विकासाच्या जाहीरनाम्यात त्याला केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेखाली चार ईटीडब्लूजी बैठका, अनेक आनुषंगिक कार्यक्रम आणि एक मंत्रीस्तरीय बैठक नियोजित आहे.
अर्थ मंत्रालय
बँक सेवा शुल्क
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2019
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बचत खाते धारकांना पुढील किमान मुलभूत सेवा मोफत पुरवल्या जातात.
- बँकांच्या शाखांमधे तसेच एटीएम/कॅश डिपॉझिट मशिनमधे रोख रक्कम जमा करणे.
- केंद्र/राज्य सरकार/राज्य सरकारी संस्था आणि विभागांनी भरलेल्या धनादेशाद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे प्राप्त रक्कम.
- एका महिन्यात ठेवी भरण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही.
- एका महिन्यात एटीएमसह किमान चार वेळा पैसे काढणे.
- एटीएम कार्ड किंवा एटीएम-कम-डेबिट कार्ड.
मार्च 2019 पर्यंत 57.3 कोटी बचत खातेधारकांना वरील सुविधा मोफत पुरवण्यात आल्या आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 जुलै 2019 पासून NEFT आणि RTGS शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने बँकांना याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला सांगितला आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत ग्रामीण भागातल्या बँकांच्या शाखा आणि वित्तीय साक्षरता केंद्रे देशात वित्तीय साक्षरतेसाठी शिबिरांचे आयोजन करत आहेत. जन जागृतीसाठी दृक-श्राव्य माध्यमांचा वापर करण्याची सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 67
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक दुग्ध दिनानिमित्त 'एपीडा'  ने मत्स्योत्पादन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन मंत्रालयाच्या सहयोगाने देशातील दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यातक्षमता वाढवण्यासाठी वेबिनार आयोजित केले
नवी दिल्ली, 1 जून 2021
आजच्या जागतिक दुग्ध दिनानिमित्त 'एपीडा'  ने मत्स्योत्पादन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन मंत्रालयाच्या  सहयोगाने देशातील दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यातक्षमता जोखण्यासाठी वेबिनार व चर्चासत्र आयोजित केले होते.
भारत दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर असून निर्यातीसाठी पुरेसे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याचे, मत्स्योत्पादन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन मंत्रालयाचे सचिव अतुल चतुर्वेदी यांनी आपल्या बीजभाषणात सांगितले. शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याची क्षमता दुग्धजन्य पदार्थांत असल्याचा महत्वाचा धडा कोविड मुळे मिळाल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
दुभत्या गाईम्हशींच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी लसीकरणाच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. "अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून भारतातील पशुधनाला खुरे व तोंडातील रोगांपासून मुक्ती देण्याचे ध्येय आपण लसीकरण केल्यास 2025 सालपर्यंत तर लसीकरणाशिवाय 2030 सालपर्यंत पूर्ण करू शकतो."
गुरांचे पोषण होण्यासाठी उत्तम प्रतीचा चारा व पशुखाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पशुआधार' योजनेद्वारे पशूंची गणना व नोंदणी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मत्स्योत्पादन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन मंत्रालयाच्या 'पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास मंडळ' तर्फे योजना आखल्याचे ते म्हणाले. पशुखाद्य निर्मिती संयंत्रे, दुग्धप्रक्रिया व मूल्यवर्धन सुविधा उभ्या करण्यासाठी उद्योजक, खाजगी कंपन्या, मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था  व कंपन्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मत्स्योत्पादन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन मंत्रालयाच्या सहसचिव डॉ वर्षा जोशी यांनी सांगितले. दुग्धपदार्थांच्या निर्यातदारांना सहाय्य करण्यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुग्धजन्य पदार्थांची जगभरात कुठेही थेट निर्यात करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था , दुग्धोत्पादक शेतकरी किंवा सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत एपिडा चे अध्यक्ष डॉ एम अंगामुथु यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मिनेश शाह यांनीही देशातील दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.
गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघटनेचे  अर्थात 'अमूल' चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ आर एस सोधी यांनी दुग्ध निर्यातदारांना येणाऱ्या अडचणी यावेळी मांडल्या. दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करणाऱ्या प्रमुख देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांवर वाढीव आयात शुल्क लावल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.S.Tupe/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत 3083 लाभार्थ्यांना सुमारे 300 कोटी रुपयांचे कर्ज रक्कम मंजूर
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
राजस्थानच्या करौली जिल्ह्यातील हिंडौन सिटी येथील कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  अध्यक्ष मनोज कुमार यांच्या उपस्थितीत राजस्थानच्या करौली-धोलपूर लोकसभा सदस्य डॉ. मनोज राजोरिया यांच्या हस्ते आज मधमाशी पालकांना मधमाश्यांच्या वसाहती असलेल्या 300 पेट्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी राजोरिया यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत  प्रकल्पांसाठी 296.19 कोटी मंजूर कर्जासह 3083 लाभार्थ्यांना 100.63 कोटी रुपये 'मार्जिन मनी सबसिडी'चे वाटप देखील केले. यामुळे सुमारे 25,000 लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत आतापर्यंत 8 लाखाहून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून या अंतर्गत 21000 कोटींपेक्षा जास्त 'मार्जिन मनी सबसिडी'चे वितरण करून देशभरात 68 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यांनी यावेळी बोलताना दिली. "नोकरी शोधण्याऐवजी नोकरी प्रदाता व्हा" या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बोधवाक्याचा डॉ. मनोज कुमार यांनी पुनरुच्चार केला. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवकांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग स्थापन करता यावा यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग देशाच्या कानाकोपऱ्यात विविध रोजगाराभिमुख योजना राबवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116