ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
बीआयएस परदेशी उत्पादक प्रमाणन योजनेअंतर्गत, 29 परदेशी खेळणी उत्पादन कंपन्यांना देण्यात आले परवाने, चीनमधील कोणत्याही कंपनीला परवाना नाही
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने  बीआयएस कायदा, 2016 च्या कलम 16 अंतर्गत. जारी केलेल्या खेळणी  आदेश, 2020 अनुसार,1 जानेवारी 2021 पासून खेळण्यांची सुरक्षा ही भारतीय मानक ब्युरोच्या  प्रमाणपत्राखाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या आदेशानुसार, बीआयएस  विनियम, 2018 च्या परिशिष्ट -II च्या योजना -I नुसार, खेळण्यांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित भारतीय मानकांचे पालन करणे आणि बीआयएसच्या परवान्याखाली ,भारतीय मानक ब्युरो  मानक चिन्ह धारण करणे खेळण्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बीआयएस कायदा, 2016 च्या कलम 17 सह या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशानुसार, कोणतीही व्यक्ती आयएसआय चिन्हाशिवाय कोणत्याही खेळण्याचे उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री, भाड्याने, भाडेपट्ट्याने देण्यासह साठवणूक किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शित करू शकत नाही.
बीआयएस उत्पादन प्रमाणन योजनेअंतर्गत म्हणजेच बीआयएस  विनियम, 2018 च्या परिशिष्ट -II च्या योजना -I अंतर्गत, संबंधित भारतीय मानकांनुसार, उत्पादनावर मानक चिन्ह वापरण्यासाठी उत्पादन कंपन्यांना परवाना दिला जातो. त्यानुसार,खेळणी उत्पादक कंपन्यांसह भारतात खेळणी निर्यात करणार्या परदेशी उत्पादन कंपन्यांना खेळण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बीआयएस परवाना घेणे आवश्यक आहे.
बीआयएस परदेशी उत्पादक प्रमाणन योजनेअंतर्गत, खालील देशांमधील परदेशी खेळणी उत्पादन कंपन्यांना 29 परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत. 
वर्ष 2021-22 मध्ये 3 आणि उर्वरित 26 परवाने 2022-23 मध्ये मंजूर करण्यात आले आहेत.चीनमधील कोणत्याही कंपनीला परवाना देण्यात आलेला नाही.
Table 1: List of foreign licences granted for toy
|
|
Country
|
|
Licence granted
|
|
1. Hungary
|
|
2
|
|
2. Indonesia
|
|
3
|
|
3. Malaysia
|
|
4
|
|
4. Thailand
|
|
2
|
|
5. Vietnam
|
|
16
|
|
6. Sri Lanka
|
|
1
|
|
7. Czech Republic
|
|
2
|
|
Total
|
|
30
खेळण्यांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 01.01.2021 रोजी लागू झाला, त्यानंतर बीआयएसच्या माध्यमातून शोध आणि जप्ती मोहिमा राबवण्यात आल्या. तोपर्यंत बनावट/आयात केलेल्या खेळण्यांबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. बीआयएसने राबवलेल्या शोध आणि जप्ती मोहिमांदरम्यान, 2021-22 आणि 2022-23  या वर्षात अनुक्रमे 9565 आणि 30229 खेळणी जप्त करण्यात आली.
खेळण्यांसाठी असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचे  उल्लंघन केल्याबद्दल, वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये अनुक्रमे 40 आणि 60 शोध आणि जप्ती मोहिमा राबवण्यात आल्या.
राष्ट्रपती कार्यालय
आज, भारत केवळ बाजारपेठ नाही, परंतु संपूर्ण जगासाठी संरक्षण क्षेत्रासह अफाट संधींची भूमी आहे: राष्ट्रपती कोविंद
एरो इंडिया -21 च्या समारोप सोहोळ्यात राष्ट्रपतींचे संबोधन
आज भारत केवळ बाजारपेठ नाही तर संरक्षण क्षेत्रासह संपूर्ण जगासाठी संधींची भूमी असल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले. ते आज  बेंगळुरू येथे एरो इंडिया -21 च्या समारोप सोहोळ्यात कार्यक्रमात बोलत होते. एरो इंडिया 2021 हा जागतिक स्तरावर संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील भारताच्या निरंतर वाढणार्या सामर्थ्याचा जिवंत पुरावा आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले. भारताच्या क्षमतेवरील जागतिक आत्मविश्वास हळूहळू वाढत असल्याचे या घटनेने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रपती म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांत भारताने सुरू केलेल्या सुधारणांमुळे संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि खासगी कंपन्यांना अभूतपूर्व संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आम्ही आत्मनिर्भरता आणि निर्यात संवर्धनाची दोन उद्दीष्टे घेऊन संरक्षण क्षेत्रामध्ये भारताला सर्वोच्च देशांमध्ये स्थान देण्याच्या उद्देशाने अनेक धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
राष्ट्रपती म्हणाले की, उत्पादकांना भारतात युनिट स्थापन करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर आहे. संरक्षण क्षेत्रातही स्थिर उदारीकरण होत आहे. बर्याच वस्तूंसाठी औद्योगिक परवान्यांची आवश्यकता दूर केली गेली आहे. औद्योगिक परवाना आणि निर्यात प्राधिकरणाच्या प्रक्रिया सुलभ करून त्या ऑनलाईन केल्या आहेत. संरक्षण उद्योगांची स्थापना सुलभ करण्यासाठी आणि एमएसएमईंना चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यात दोन संरक्षण कॉरिडोर स्थापित करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे भारताला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर नेताना देशात रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
एरो इंडिया 2021 च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या 'हिंदी महासागरातील वर्धित शांतता, सुरक्षा आणि सहकार्य' या विषयावर हिंद महासागर प्रदेशातील संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेचा संदर्भ देताना राष्ट्रपती म्हणाले की, भारत नेहमीच वैश्विक शांतता आणि विकासाचा उत्कट समर्थक राहिला आहे. हिंद महासागर प्रदेश हा त्याच्या समृद्ध नैसर्गिक संसाधने आणि मोक्याच्या जागेमुळे एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश आहे. हिंद महासागर प्रदेशातील सहकार्यास चालना देण्यासाठी आम्ही ‘प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास ’ या भूमिकेतून ‘सागर’ ही कल्पना राबविली. हिंद महासागर प्रदेशातील देशांनी राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यावर भर दिला पाहिजे.
राष्ट्रपती म्हणाले की मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण योजनेत नियोजन व समन्वयासाठी भारत आपली कौशल्य व संसाधने सर्व हिंद महासागर प्रदेशातील राष्ट्रांशी सामायिक करण्यास सदैव तत्पर आहे. कोविड -19 च्या उद्रेकानंतर, सागर 1 अभियानातंर्गत आम्ही आमच्या शेजारील देशांमध्ये पोहोचलो आणि त्यांना वैद्यकीय पथके, औषधे तसेच चिकित्सा उपकरणे, व्हेंटिलेटर, मास्क, हातमोजे आणि इतर वैद्यकीय पुरवठा करण्यास मदत केली. कोविड -19 महामारी विरुद्धच्या लढ्यात संपूर्ण मानवतेला मदत करण्यासाठी लस उत्पादन आणि वितरण क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या भारताच्या प्रतिबद्धतेचे अनुपालन करून आपल्या परदेशी मित्र देशांना अनुदान मदतीचा पुरवठा आधीच सुरू झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान बैठक
इटलीची राजधानी रोम इथे होत असलेल्या जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यात 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी द्वीपक्षीय चर्चा झाली.
भारत-फ्रान्स यांच्यातील व्यापक सामरिक भागीदारीच्या सद्यस्थितीविषयी दोन्ही नेत्यांनी या बैठकीत समाधान व्यक्त केले.
तसेच, युरोपीय महासंघाने सप्टेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या हिंद-प्रशांत धोरणाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. या धोरणात फ्रान्सच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेबद्दल पंतप्रधानांनी मॅक्रॉन यांचे आभारही मानले. हिंद-प्रशांत धोरणात परस्पर सहकार्य करण्याविषयीची कटीबद्धता दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. तसेच, या संपूर्ण प्रदेशात मुक्त, खुली आणि नियम-आधारित व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी नवे अभिनव मार्ग शोधण्यावर या चर्चेत सहमती व्यक्त झाली.
आगामी कोप 26 आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठीची आर्थिक तरतूद, याबद्दल उभय नेत्यांनी चर्चा केली.
राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी लवकरात लवकर भारतात यावे, असे आमंत्रण मोदी यांनी यावेळी दिले.
पर्यटन मंत्रालय
भारतातील विवाह संबंधी व्यापक उद्योगातील संधी अधिकाधिक विकसित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने विवाह पर्यटन मोहिमेची केली सुरुवात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “मिशन मोड वर पर्यटन विकसित’ करण्याच्या दूरदृष्टीला अनुसरून पर्यटन मंत्रालयाने भारताला जागतिक पटलावर प्रमुख विवाहस्थळ म्हणून प्रदर्शित करण्याच्या महत्वाकांक्षी मोहिमेचा केला शुभारंभ
भारताला जगात विवाहसाठीचे पसंतीचे स्थळ म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या विशेष मोहिमेचा शुभारंभ करतांना, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की “आज एका महत्वाच्या प्रवासाचा शुभारंभ होत आहे. असे एक मिशन, जे भारताला जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विवाह स्थळ म्हणून प्रस्थापित करण्यास मदत करणारे आहे. या अभियानाच्या शुभारंभासह, मी देशभरातील विवाहोत्सुक जोडप्यांना इथे येण्याचे आणि आमच्या ह्या अद्भुत देशात त्यांच्या स्वप्नातील विवाह स्थळ  शोधण्याचे आणि आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आमंत्रण देतो आहे.” ह्या मोहिमेमागचा विचार अधोरेखित करत त्यांनी पुढे सांगितले, “ आमच्या सर्वंकष दृष्टिकोनाद्वारे प्रत्येक क्षण म्हणजे पहिल्या हॅलो पासून ते शेवटच्या ‘मी तयार आहे’ पर्यंतच्या क्षणापर्यंत तुम्हाला भारताच्या प्रेमळ आतिथ्यशीलतेची आणि समृद्ध परंपरेची अनुभूती मिळेल, असा शब्द आम्ही देतो.”
या मोहिमेची सुरुवात, देशभरातील 25 महत्वाच्या विवाह स्थळांची माहिती देणारे प्रोफाईल तयार करण्यापासून झाली. यात विवाहोत्सुक जोडप्यांसाठी भारत कशा प्रकारे पसंतीचे स्थळ ठरू शकेल, याचे वर्णन करण्यात आले आहे. यात, भुरळ पाडणारी आकर्षण स्थळे ते पवित्र परंपरा, कल्पनातीत आनंदासह, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, भारताच्या प्राचीन वारशाची आधुनिक अभिजाततेशी घातलेली सांगड, जोडप्यांना विवाह संस्कारात बांधले जाण्यासाठी आमंत्रित करणारी आहे, भारताच्या भव्यतेचे दर्शन घडवणारी आहे. ही विवाहस्थळे प्रेम आणि उत्सवाच्या या अविस्मरणीय प्रवासाची सुंदर सुरुवात करण्यासाठी जगाला निश्चित भुरळ पाडतील.
सहकार्यात्मक दृष्टिकोन हे या मोहिमेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. यात उद्योग तज्ञ, विवाह विषयक संघटना आणि अनुभवी विवाह मंडळे या सर्व घटकांशी सल्लामसलत करून ही स्थळे विकसित करण्यात आली आहेत. त्यांच्या अमूल्य सल्ल्यांमुळे ह्या मोहिमेची एक सर्वसमावेशक संकल्पना विकसित करण्यात आली ज्यातून, विवाह पर्यटन स्थळ म्हणून भारतातील आकर्षण स्थळे उलगडून दाखवण्यात आली आहे. यात, विविध आकांक्षांचा विचार करण्यात आला आहे, त्याचवेळी, ह्या अद्भुत देशाचे असंख्य पैलूही अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
इव्हेंट अँड एंटरटेनमेंट मॅनेजमेंट असोसिएशन- EEMAचे अध्यक्ष समित गर्ग या मोहिमेविषयी म्हणाले, “ही कल्पना प्रत्यक्षात येताना पाहणे खरोखरच स्वप्नवत आहे, विशेष म्हणजे ही कल्पना लोकांना आवडत असल्याचे दिसते आहे. पंतप्रधानांच्या या दृष्टिकोनाचे कृतीत रुपांतरित केल्याबद्दल आणि वेडिंग टुरिझम मोहिम अस्तित्वात आणल्याबद्दल पर्यटन मंत्रालयाचे मनःपूर्वक कौतुक.”
भारतातील विवाह व्यवस्था उद्योग आणि एकूणच पर्यटनाच्या वाढीला चालना देतानाच, लग्नाचा अविस्मरणीय अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांसाठी भारताला अग्रगण्य पर्याय अशी ओळख मिळवून देणे, हे अतुल्य भारताच्या ह्या विवाह स्थळ मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या परंपरा आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाच्या पार्श्वभूमीवर, ह्या जोडप्यांसाठी विवाहाच्या अविस्मरणीय आठवणी निर्माण करण्याचा आणि प्रेमाच्या सौंदर्याचा उत्सव साजरा करण्याचा मंत्रालयाचा उद्देश आहे.
शिक्षण मंत्रालय
अर्जेंटिनामध्ये मेंडोझा येथे आयोजित जी-20 शिक्षणमंत्री आणि संयुक्त मंत्री बैठकीला मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांची उपस्थिती
(नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2018
अर्जेंटिनामध्ये मेंडोझा येथे 5 आणि 6 सप्टेंबर 2018 रोजी जी-20 देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांची बैठक आणि संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ या बैठकांमध्ये सहभागी झाले होते. जी-20 च्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शिक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
जी-20 समुहातील देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांची बैठक आयोजित केल्याबद्दल डॉ. सिंह यांनी अर्जेंटिनाचे आभार मानले आणि कौतुकही केले. कोणत्याही समाजाच्या विकासासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असते त्यामुळे जागतिक स्तरावर शिक्षणाला सर्वोच्च महत्त्व देण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. सिंह यांनी सांगितले.
भारतातील शिक्षण व्यवस्था व्यापक असल्याचे सांगत भारतात 1.53 दशलक्ष शाळा, 864 विद्यापीठे असून त्यात 300 दशलक्ष विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारतात शिक्षण व्यवस्थेचा आणखी विस्तार होण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत नऊ देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांसोबत यशस्वीरित्या द्विपक्षीय चर्चा झाल्याची माहिती डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी दिली. या दोन्ही बैठकांना सदस्य देशांच्या शिक्षण आणि श्रम तसेच रोजगार मंत्रालयांबरोबरच जागतिक बँक आणि युनेस्कोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहिले.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान जनऔषधी योजनेच्या आसाममधील प्रगतीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनऔषधी योजनेच्या आसाममधील प्रगतीबाबत आनंद व्यक्त केला आहे.
खासदार क्वीन ओझा यांच्या ट्विटच्या उत्तरात पंतप्रधानांनी आपले मनोगत व्यक्त केले
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 348 मध्ये असे नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असेल. घटनेच्या कलम 348 च्या कलम  मध्ये असे नमूद केले आहे की खंड  च्या उपखंड  मध्ये काहीही असले तरी, राज्याचे राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने, हिंदी भाषेचा किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत हेतूंसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही भाषेचा , उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये ज्याचे त्या राज्यात मुख्य स्थान आहे, तिचा वापर करण्यास अधिकृत करू शकतात.
21.05.1965 रोजीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयात असे नमूद केले आहे की उच्च न्यायालयात इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषेच्या वापराशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावावर भारताच्या सरन्यायाधीशांची संमती घेतली जावी .
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात 1950 मध्ये घटनेच्या कलम 348 च्या कलम  अन्वये हिंदीचा वापर अधिकृत करण्यात आला होता. वर नमूद केल्याप्रमाणे 21.05.1965 च्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयानंतर, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश  आणि बिहार  च्या उच्च न्यायालयामध्ये हिंदीचा वापर अधिकृत करण्यात आला.
मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय ,कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अनुक्रमे तमीळ, गुजराती, हिंदी, बंगाली आणि कन्नड भाषेचा वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी भारत सरकारला तामिळनाडू, गुजरात, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांवर सरन्यायाधीशांचा सल्ला मागण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर, प्रस्ताव न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूचित करण्यात आले होते.
तामिळनाडू सरकारच्या दुसर्या विनंतीच्या आधारे, सरकारने भारताच्या सरन्यायाधीशांना या संदर्भातल्या पूर्वीच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची संमती देण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशांनी कळवले होते की पूर्ण न्यायालयाने व्यापक विचारविमर्शानंतर हा प्रस्ताव मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आणि न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा पुनरुच्चार केला.
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती एस. ए . बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भारतीय भाषा समिती’ स्थापन केली आहे. कायदेविषयक माहिती प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादित करण्याच्या उद्देशाने समिती सर्व भारतीय भाषांच्या अनुरूप एक सामायिक गाभा असलेला शब्दसंग्रह विकसित करत आहे. याशिवाय, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागाने डिजिटायझेशनसाठी हिंदीतील 65 हजार शब्दांचा कायदेविषयक शब्दकोष तयार केला आहे आणि सर्वांच्या वापरासाठी शोधण्यायोग्य स्वरूपात सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
कृषी मंत्रालय
2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तेलंगण आणि हरियाणा या राज्यांसाठी 13.77 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीला मंजुरी
2020-21 च्या हंगामासाठी कापूस खरेदी 1 ऑक्टोबर 2020 पासून
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 ची आवक सुरु झाली असून सरकारने आधीच्या हंगामाप्रमाणे, सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार, शेतकऱ्यांकडून खरीप 2020-21 पिक खरेदी जारी ठेवली आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तेलंगण आणि हरियाणा या राज्यांसाठी 13.77 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांसाठी खरीपाच्या डाळी आणि तेलबिया यासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर मंजुरी देण्यात येईल. बाजार भाव, किमान आधारभूत किमतीच्या खाली गेल्यास खरेदी किमान आधारभूत किमतीनुसार केली जाईल. 24.09.2020 पर्यंत केंद्र सरकारने नोडल एजन्सीद्वारे 34.20 मेट्रिक टन मुग खरेदी केली. त्याचप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये असलेल्या 5089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधल्या 3961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक,तामिळनाडू आणि केरळसाठी 95.75 लाख मेट्रिक टनची मंजुरी देण्यात आली होती.
2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी तांदुळाच्या खरेदीला नुकतीच 26 सप्टेंबर 2020 पासून सुरवात झाली असून 27.09.2020 पर्यंत 10,643 कोटी रुपये किमान आधारभूत किमत मूल्याचा आणि प्रती मेट्रिक टन 1868 रुपये किमतीचा 5637 मेट्रिक टन तांदूळ हरियाणा आणि पंजाबच्या 390 शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला. उर्वरित राज्यांसाठी तांदूळ खरेदीला 28.09.2020 पासून सुरवात होईल.
2020-21 च्या हंगामासाठी कापूस खरेदी 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु होईल आणि भारतीय कापूस महामंडळ एफएक्यू दर्जाच्या कापूस खरेदीला 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरवात करेल.
M.Iyengar/N.Chitale/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 169 कोटी 19 लाखांहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 12 कोटी 02 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 10 फेब्रुवारी 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,69,19,79,990
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,02,87,191
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 169 कोटी 19 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 02 लाखांहून अधिक  मात्रा, आगामी काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
स्वाहिद दिवसानिमित्त, आसाम आंदोलनात सहभागी झालेल्या वीरांच्या धैर्याचे पंतप्रधानांनी केले स्मरण
स्वाहिद दिवसानिमित्त, आसाम आंदोलनात सहभागी वीरांच्या धैर्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मरण केले आहे.
“भारताच्या इतिहासात आसाम आंदोलनाचे विशेष महत्त्व आहे. आज स्वाहिद दिनानिमित्त, मी या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व वीरांच्या धैर्याचे स्मरण करतो. आसामच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी, त्यांनी दिलेले योगदान आपण कधीही विसरू शकत नाही”
असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
निर्णय
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019  ला मंजुरी दिली आहे. या धोरणात चिप सेटसह महत्वपूर्ण सुटे भाग देशात विकसित करण्याच्या क्षमताना प्रोत्साहन देऊन आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धेसाठी पोषक वातावरण तयार करून भारताला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली संरचना आणि निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019 ची ठळक वैशिष्ट्ये
-जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ईएसडीएम क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले जाईल : ईएसडीएमच्या संपूर्ण मूल्य साखळीत देशान्तर्गत उत्पादन निर्मिती आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
-प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक सुट्या भागाच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन आणि साहाय्य दिले जाणार आहे.
-अत्यंत उच्च तंत्रज्ञान आणि ज्यात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे अशा सेमी कंडक्टर सुविधा, डिस्प्ले फैब्रिकेशन सारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनाचे विशेष पॅकेज दिले जाईल.
-नवीन कारखान्याना प्रोत्साहन आणि सध्याच्या कारखान्यांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी उपयुक्त योजना आणि प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित व्यवस्था आखल्या जातील.
-इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सर्व उप-क्षेत्रांमध्ये उद्योग प्रणित संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये 5 जी, आईओटी /सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियल्टी , ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरणे आदी क्षेत्रात प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्ट-अप्सचा समावेश आहे.
-कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन आणि सहाय्य दिले जाईल. यामध्ये कामगारांचे कौशल्य पुन्हा सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
-फैबलेस चिप डिजाइन उद्योग, वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आणि मोबिलिटी आणि धोरणात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सवर विशेष भर दिला जाईल.
-ईएसडीएम क्षेत्रात आईपीचा विकास आणि अधिग्रहण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वभौम स्वामित्व निधी  स्थापन केला जाईल.
-राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी विश्वासार्ह इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला  संबंधित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 263
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याचा प्रारंभ केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2021
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्याचा प्रारंभ केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी अभिनंदन केले आहे.
1930 मध्ये गांधीजींच्या दांडी यात्रेने स्वातंत्र्य लढ्याला स्फुरण दिले,आज 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या पद यात्रेमुळे आत्मनिर्भर भारताच्या निर्धाराला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल असे अमित शहा यांनी ट्वीट संदेशांच्या मालिकेत म्हटले आहे. गांधीजींच्या स्वदेशी चळवळीत आत्मनिर्भर भारताच्या निर्धाराची पूर्तता सामावली होती तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्होकल फॉर लोकल या हाकेतही हेच प्रतिबिंबित होत असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे. भविष्यकाळ हा भारताचा आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार सांगितले आहे, मात्र आपण आपल्या कर्तव्यांची पूर्तता करत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने काम करू तेव्हाच हे शक्य होईल. आपली संस्कृती, मुल्ये यांच्याशी आपल्याला सांधण्यामध्ये स्वदेशी उत्पादने, विशेषतः खादीची महत्वाची भूमिका आहे असा मला विश्वास आहे असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मेड इन इंडिया’ अर्थात भारतात उत्पादित वस्तू खरेदी करून प्रत्येक क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार करूया असे शहा यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्होकल फॉर लोकल साठी पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जवळच्या खादी भांडारातून आपण वस्त्र आणि डायरी खरेदी केल्याचे गृह मंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिकांनी स्वदेशी उत्पादन खरेदी करून #VocalforLocal सह सोशल मीडियावर शेअर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
आदिवासी विकास मंत्रालय
पोषण माह उपक्रमांतर्गत राज्यांच्या आदिवासी भागांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांचा आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी घेतला आढावा
(नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2018
देशात सध्या पोषण माह उपक्रम राबविला जात असून त्या अंतर्गत देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आदिवासी भागांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दीपक खांडेकर यांनी या उपक्रमांचा आढावा घेतला. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या मुख्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून आयोजित या आढावा बैठकीत देशभरातील 23 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले.
सप्टेंबर महिना हा पोषण माह म्हणून साजरा केला जात असून या महिनाभरात राबवायच्या विविध उपक्रमांचे वेळापत्रक आणि कृती आराखड्याबद्दल या आढावा बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. गट, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांबद्दल खांडेकर यांनी समाधान व्यक्त केले. देशातील तळागाळापर्यंत पोषणाचे महत्त्व पोहोचावे यासाठी ग्रामसभांचे आयोजन करण्यावर भर द्यावी, अशी सूचना सचिवांनी केली. या उपक्रमांची माहिती प्रसारमाध्यमांमार्फत प्रसारीत केली जावी, असेही त्यांनी सांगितले.
महिनाभर चालणाऱ्या या उपक्रमांमध्ये आदिवासी खाद्य महोत्सव, शेवग्याच्या शेंगांची लागवड, स्वच्छतेविषयक जनजागृती तसेच आदिवासी बालकांमध्ये कुपोषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पोषण अभियान कार्यक्रमांतर्गत हा राष्ट्रीय पोषण महिना उपक्रम राबविला जात आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात आदिवासींचे हित लक्षात घेत, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयही सक्रीय सहभागी आहे.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor