ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
1947 मध्ये फाळणीचा फटका सहन केलेल्या लाखो लोकांना फाळणी वेदना स्मृती दिनानिमित्त केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी केले नमन
1947 मध्ये झालेली देशाची फाळणी हा भारतीय इतिहासाचा अमानुष अध्याय आहे जो कधीही विसरता येणार नाही- अमित शाह
फाळणीतील हिंसाचार आणि द्वेषभावनेने लाखो लोकांचा बळी घेतला आणि असंख्य लोक विस्थापित झाले
आज फाळणी वेदना स्मृती दिनानिमित्त, फाळणीचा फटका सहन करणाऱ्या लाखो लोकांना मी नमन करतो-अमित शाह
हा दिवस तरुण पिढीला फाळणीच्या वेळी लोकांनी सहन केलेल्या यातना आणि वेदनांची आठवण करून देईल आणि देशवासियांना देशात शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी प्रेरणा देत राहील.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी फाळणी वेदना स्मृती दिनानिमित्त, 1947 मध्ये फाळणीचा फटका सहन करणाऱ्या लाखो लोकांना नमन केले आहे. अमित शाह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “1947 मध्ये देशाची फाळणी झाली. हा भारतीय इतिहासाचा तो अमानवी अध्याय आहे जो कधीही विसरता येणार नाही. फाळणीच्या हिंसाचार आणि द्वेषाने लाखो लोकांचा बळी घेतला आणि असंख्य लोक विस्थापित झाले. आज फाळणी वेदना स्मृती दिनानिमित्त, फाळणीचा फटका सहन करणाऱ्या लाखो लोकांना मी नमन करतो.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, "फाळणी वेदना स्मृती दिनामुळे देशातील तरुण पिढीला फाळणीच्या वेळी लोकांनी भोगलेल्या यातना आणि वेदनांची आठवण करून दिली जाईल आणि ही घटना देशामध्ये सदैव शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी देशवासियांना प्रेरणा देत राहील."
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, त्यांचे कुटुंबिय आणि अमेरिकेच्या जनतेला नववर्षात उत्तम आरोग्य, भरभराट आणि सुयश लाभो अशी सदिच्छा व्यक्त केली.
विश्वास, परस्पर आदर यावर आधारलेले भारत-अमेरिका संबंध अधिकाधिक बळकट होत आहेत. मागच्या वर्षात दोन्ही देशांदरम्यानची धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यात लक्षणीय प्रगती पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमवेत परस्पर हिताच्या सर्व क्षेत्रात सहकार्य वृद्धींगत करण्यासाठीचे कार्य जारी ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नववर्षात भारतातल्या लोकांच्या प्रगती आणि भरभराटीसाठी सदिच्छा व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षात उभय देशांच्या संबंधातल्या कामगिरीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठीच्या आपल्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 82
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 24 जून 2022
|
|
- 196.77 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 88,284
- Active cases stand at 0.20%
- Recovery Rate currently at 98.59%
- 13,029 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,27,49,056
- 17,336 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 85.98 cr Total Tests conducted so far; 4,01,649 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
राष्ट्रपती कार्यालय
शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना आधुनिक जागतिक समुदायाचे कार्यक्षम नागरिक बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे: राष्ट्रपती कोविंद
राष्ट्रपतींनी गुजरातच्या केन्द्रीय विद्यापीठाच्या तिसर्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले
शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना आधुनिक जागतिक समुदायाचे कार्यक्षम नागरिक बनविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले. ते आज  गांधीनगर येथे गुजरातच्या केंद्रीय विद्यापीठाच्या तिसऱ्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करीत होते.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, आपल्या देशाला ‘ज्ञान शक्ती’ बनविण्याच्या उद्देशाने भारतीय मूल्यांवर आधारित आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे राष्ट्रपती म्हणाले. बदलत्या जगातील विद्यार्थ्यांच्या कर्तव्यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे देखील नवीन शिक्षण प्रणालीचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना आधुनिक जागतिक समुदायाचे कार्यक्षम नागरिक बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. उच्च शैक्षणिक संस्थांकडून लोकहिताचे महत्व आणि नितीमत्ता यावर विशेष भर देण्याची देखील गरज आहे. केवळ भारतीय मूल्यांवर विशेष भर देऊन; आम्ही आमच्या शैक्षणिक संस्था आणि पाश्चात्य कल्पनांवर आधारित परदेशी शैक्षणिक संस्था यांच्यात फरक करण्यास आम्ही सक्षम आहोत असे ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, एक मजबूत आणि स्वावलंबी भारत घडविणे ही आपल्या जागतिक विचारांच्या केंद्रस्थानी आहे. आत्मनिर्भरतेसाठी स्थानिक संसाधने, अनुभव आणि ज्ञान यांचा वापर केला पाहिजे. स्थानिक संसाधनांच्या वापरासह संशोधन आणि नवोन्मेशाद्वारे स्थानिक विकासास सक्षम बनवून विद्यार्थी खर्या अर्थाने त्यांचा शिक्षणाचा उपयोग करू शकतात. ते म्हणाले की, आपल्या शिक्षणाने वैयक्तिक लाभाशिवाय आपल्या समाजाचा आणि देशाच्या विकासाचा फायदा झाला पाहिजे हे आपण नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. विकासाच्या प्रवासात तुलनेने मागे राहिलेल्या लोकांच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्न करून ते एक चांगला समाज घडविण्याच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतील, असेही ते म्हणाले.
गुजरातच्या केंद्रीय विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 55 टक्के विद्यार्थिनी आहेत आणि आजच्या दीक्षांत समारंभात 21 पैकी 13 पदके विद्यार्थिनींनी जिंकली आहेत याबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. ही या विद्यापीठाची एक मोठी कामगिरी आहे असे ते म्हणाले. यात आपल्या समाजातील परिवर्तनाची झलक आणि एका नवीन भारताचे चित्र दिसत आहे असे ते म्हणाले .
जवळपास सर्वच राज्यांतील विद्यार्थी गुजरातच्या केंद्रीय विद्यापीठात शिक्षण घेत असल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले. 85 टक्के विद्यार्थी इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, विद्यापीठ परिसर हा मिनी-इंडियासारखा आहे आणि आमची राष्ट्रीय एकता मजबूत करत आहे. गुजरातमधील लोकांकडून स्वावलंबन, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराची संस्कृती आत्मसात करण्यासाठी विद्यापीठात शिक्षण घेणार्या इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांनी आवाहन केले.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक करा
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सहाव्या भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी बैठकीच्या पूर्ण सत्राचे सह-अध्यक्षपद भूषवले
नवी दिल्ली, 2 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे चॅन्सलर महामहीम ओलाफ शोल्ट्झ यांनी भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी बैठकीच्या  पूर्ण सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले.
आपल्या प्रारंभिक भाषणात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रमुख पैलूंवर तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सामायिक दृष्टिकोन अधोरेखित केला. भारत-जर्मनी भागीदारी या गुंतागुतीच्या जगात यशस्वी उदाहरण ठरू शकते यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत जर्मनीला सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले.
दोन्ही बाजूंच्या सहभागी मंत्री आणि अधिकार्यांनी आयजीसीच्या विविध विषयांवरील बैठकांचे संक्षिप्त अहवाल सादर केले:
- परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा.
- आर्थिक, वित्तीय धोरण, वैज्ञानिक आणि सामाजिक आदान -प्रदान
- हवामान, पर्यावरण, शाश्वत विकास आणि ऊर्जा.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन; परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर; विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह; आणि डीपीआयआयटीचे सचिव अनुराग जैन यांनी भारताच्या वतीने सादरीकरण केले.
हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी स्थापन कारण्याबाबत संयुक्त घोषणापत्रावर पंतप्रधान आणि चॅन्सेलर शोल्ट्झ यांच्या स्वाक्षरीने पूर्ण सत्राचा समारोप झाला. या भागीदारी अंतर्गत शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि हवामान कृतीवरील भारत-जर्मनी सहकार्यासाठी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनाची कल्पना असून जर्मनीने 2030 पर्यंत नवीन आणि अतिरिक्त विकास सहाय्यासाठी 10 अब्ज युरोची आगाऊ वचनबद्धता करण्यास सहमती दर्शविली आहे. या संयुक्त घोषणापत्रानुसार उच्च-स्तरीय समन्वय आणि राजकीय दिशा देण्यासाठी आयजीसीच्या चौकटीत मंत्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन केली जाईल. .
आंतर-सरकारी बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन करण्यात आले, जे येथे पाहता येईल.
मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान अनेक करार झाले. त्यांची यादी येथे पाहता येईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.54 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,54,06,050
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
10.54  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त पंतप्रधान संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी उद्या जागतिक युवा कौशल्य दिनाच्या निमित्ताने एक व्हिडीओ संदेश प्रसारित करणार आहेत. कौशल्य भारत मिशन सुरू करण्यात आल्याचा पाचवा वर्धापनदिन म्हणून हा दिवस साजरा होत आहे. कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता मंत्रालयातर्फे या दिवशी एका डिजिटल परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे.
पार्श्वभूमी:
कौशल्य भारत मिशन ही भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. देशातील युवा वर्गाला अर्थार्जनाला उपयुक्त अशी कौशल्ये देऊन सक्षम करणे आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणची त्यांची उत्पादकता अधिक वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे. कौशल्य भारत अंतर्गत अनेकविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रम दिले जातात. हे अभ्यासक्रम उद्योगविश्वाची मानके तसेच राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता संरचना अंतर्गत सरकारने ठरवलेली मानके या दोन्हीशी सुसंगत आहेत. व्यावसायिक स्तराचे काम करण्यावर भर देता यावा आणि उमेदवाराची तंत्रज्ञान कुशलता वाढून कामाच्या प्रथम दिवसापासून त्याला उपयुक्त कामाचं उत्पादन देता येणं शक्य व्हावं, जेणेकरून कंपन्यांना त्याला कामासाठी कार्यकुशल करण्यावर होणारी गुंतवणूक वाचवता येईल या दृष्टीने हे अभ्यासक्रम उपयुक्त आहेत.B.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19: क्षेत्रीय मित्र राष्ट्रांच्या मदतीसाठी भारताचे 'मिशन सागर'
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
संपूर्ण जगभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे, या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इतर देशांसाठीही अनेक उपाय योजना केल्या आहेत आणि मदतीचा हात दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे भारतीय नौदलाचे ‘केसरी’ हे जहाज इतर देशांसाठी मदत सामुग्री घेवून आज रवाना झाले. मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मॅडागास्कर आणि कॉमोरोस या देशांना मदत पुरवण्यासाठी‘केसरी’ जहाज रवाना झाले. या जहाजातून अन्नसामुग्री, कोविड-19 महामारीवर उपयोगी ठरत असलेल्या एचसीक्यू औषधाच्या गोळ्या आणि विशेष आयुर्वेदिक औषधे तसेच वैद्यकीय सहाय्यकांचे पथक आज पाठवण्यात आले. कोविड-19 महामारी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटांशी सामना करण्यासाठी भारताच्या या मित्र देशांपुढे अनेक समस्या आहेत; हे जाणून, त्याचबरोबर या देशांशी असलेले दृढ ऋणानुबंध लक्षात घेवून भारताने ‘मिशन सागर’ सुरू केले आणि मदत सामुग्री पाठवली आहे. संपूर्ण क्षेत्रामध्ये अशी मोहीम सुरू करून या देशांना असा मदतीचा हात पुढे करणारा भारत पहिला देश आहे.
आपल्याबरोबरच क्षेत्रीय शेजारी राष्ट्रांचा विकास होणे आवश्यक आहे, असा दृष्टीकोन पंतप्रधानांचा आहे. म्हणून ‘सेक्यूरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’ म्हणजेच- ‘सागर’ असे नाव या मोहिमेला देण्यात आले आहे. सध्या उद्भवलेल्या कोरोना महामारी संकटाच्या काळात क्षेत्रीय देशांना आवश्यक असणारी मदत करून संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘मिशन सागर’ राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि सरकारमधल्या इतर संबंधित संस्था- विभाग मिळून संयुक्त समन्वयाने पार पाडत आहेत.
मिशन सागर मोहिमेवर गेलेले भारतीय नौदलाचे ‘केसरी’ जहाज मालदीव प्रजासत्ताकातल्या माले बंदरात प्रवेश करणार आहे. तिथं 600 टन अन्नसामुग्री देण्यात येणार आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यामध्ये अतिशय दृढ ऋणानुबंध आहेत तसेच दोघेही चांगले सागरी शेजारी आहेत. उभय देशांमध्ये संरक्षण आणि मुत्सद्दी संबंध उत्तम आहेत.U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या 34 व्या बैठकीत बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जीएसटी दराबद्दल घेतलेले निर्णय
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या 19 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या 34 व्या बैठकीत 33 व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा झाली. या शिफारशींमध्ये परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांवरील 1 टक्का जीएसटी दर आणि या व्यतिरिक्त इतर घरांच्या बांधकामांवर 5 टक्के दर यांच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष चर्चा झाली.
सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात पर्याय
- विकासकाला सध्या सुरू असलेल्या आणि 31-3-2019 पर्यंत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांवर जुन्या दरात कर भरणे सुरू ठेवण्याचा पर्याय एकदाच देण्यात येईल. 
- ठराविक कालमर्यादेत हा पर्याय वापरायचा आहे आणि ज्या ठिकाणी या पर्यायाचा वापर होणार नाही तिथे नवे दर लागू होतील.
नवीन कर दर
- नवीन कर दर, नव्या प्रकल्पांना किंवा ज्या प्रकल्पांना तसेच बांधणीकृत प्रकल्पांना ज्यांनी वरील पर्याय वापरला आहे त्यांना खालीलप्रमाणे लागू होतील.
- अशी घरे ज्यांना जीएसटीसीने परवडणारी घरे असे घोषित केले आहे  आणि
- सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यात येत असतील तर 8 टक्के जीएसटी सवलतीच्या दराने पात्र आहे.
- 5 टक्क्यांचा नवीन दर हा कर कर्ज विरहित असून खालील बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू आहे.
- परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त अशी सर्व घरे जी 1 एप्रिल 2019 च्या आत नोंदवण्यात आली आहेत अशा घरांना नवीन दरात हप्त्यानुसार रक्कम देता येईल.
- व्यावसायिक अपार्टमेंट जसे की दुकाने, कार्यालय इत्यादी जे रहिवाशी घर प्रकल्पाअंतर्गत असून ज्या व्यावसायिक अर्पाटमेंटचा एकूण कार्पेट एरियाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
नवीन कर दरांविषयी अटी
परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांच्या बांधकामावर 1 टक्का हा नवा कर दर आणि या घरांव्यतिरिक्त इतर बांधकामावर 5 टक्के कर काही अटींवर लागू असेल.
सध्या सुरू असलेले प्रकल्प जे हे नवीन कर दर स्वीकारतील त्यांना विहित स्थित्यंतर पद्धतीद्वारे हे कर लागू होतील.
1 एप्रिल 2019 नंतर सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी टीडीआर/एफएसआय तसेच दीर्घकालीन भाडेकराराबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 227
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
संकटावर मात करण्यासाठी सर्व हितधारकांनी एकात्मिक दृष्टीकोन बाळगला पाहिजे - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज अनुसूचित जाती -अनुसूचित जमातीतील  उद्योजकांच्या मालकीच्या एमएसएमईवर कोविड -१९ च्या परिणामाबाबत दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री  च्या प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या संवादादरम्यान डीआयसीसीआयच्या प्रतिनिधींनी कोविड -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एससी-एसटी एमएसएमईला सामोरे जावे लागत असलेल्या विविध आव्हानांबाबत काही सूचनांसह चिंता व्यक्त केली आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून मदत मागितली.
गडकरी यांनी उद्योगाना कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी पीपीई  वापरण्यावर भर दिला आणि कामकाजादरम्यान सामाजिक अंतरांचे निकष पाळण्याची सूचना केली.
निर्यात वाढीवर तसेच परदेशी आयाती ऐवजी देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, उद्योगानी नाविन्य, उद्यमशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन कौशल्य आणि ज्ञानाचे संपत्तीत रूपांतर करण्याच्या अनुभवांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता मिळविण्यासाठी उद्योगानी दर्जाशी कोणतीही तडजोड न करता लॉजिस्टिक खर्च, भांडवल खर्च, वीज आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे असे ते म्हणाले.
जपान सरकारने त्यांच्या उद्योगांना चीनमधून जपानी गुंतवणूक काढून इतरत्र हलवण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर केल्याचे गडकरी म्हणाले. ही भारतासाठी एक संधी असून ती साधायला हवी असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी पुढे नमूद केले की ग्रीन एक्सप्रेस हायवेचे काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे, आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्कमध्ये भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याची उद्योगाना ही संधी आहे. मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त इतर भागात औद्योगिक क्लस्टरची क्षितिजे विस्तारण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि उद्योगांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
डीआयसीसीआयने काही प्रमुख मुद्दे अधोरेखित केले आणि एससी-एसटी उद्योजकांना दिलेल्या सूचनांमध्ये कर्जफेडीला मुदतवाढ, अतिरिक्त जीएसटी सूट, कार्यशील भांडवल कर्जाची मर्यादा वाढविणे, पतपुरवठा सुलभ करणे, विशेष पतसंस्थेशी संबंधित भांडवली अनुदानामध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश उद्योगांचे विकेंद्रीकरण इत्यादींचा समावेश आहे.
गडकरी यांनी प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि सरकारकडून शक्य ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी संबंधित विभागांकडे या समस्या मांडणार असल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सर्व हितधारकांनी संकटावर मात करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे आणि या संकटावर विजय मिळवण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवण्याचे आवाहन उद्योगाना केले.
नितीन गडकरी यांनी काल फिक्की लेडीज ऑर्गनायझेशन  द्वारा आयोजित एमएसएमई मधील 100 यशस्वी महिला उद्योजकांच्या एफएलओ संकलनाच्या ई-अनावरणप्रसंगी वेबिनारला संबोधित केले. यामध्ये महिला उद्योजकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यांच्या सूचनाही नोंदवण्यात आल्या.
M.Jaitly/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
मंत्रिमंडळ
2019 -20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थात 2019 -20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँका  च्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आरआरबीला किमान निर्धारित भांडवल आणि जोखीमयुक्त मालमत्ता  यांचे गुणोत्तर 9 टक्के ठेवणे शक्य होईल.
प्रभाव :
सीआरएआरची मजबूत भांडवल रचना आणि किमान आवश्यक पातळी आरआरबीच्या आर्थिक स्थिरतेची खात्री देईल ज्यामुळे त्यांना आर्थिक समावेशन आणि ग्रामिण भागातील कर्जांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास अधिक मदत होईल.
तपशील :
देशात 56 आरआरबी कार्यरत आहेत. 31 मार्च, 2017 पर्यंत आरआरबींनी एकूण.2,28,599 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.
|
|
तपशील
|
|
कर्जाची रक्कम 
|
|
एकूण कर्जाच्या टक्के
|
|
एकूण अग्रगण्य क्षेत्रातील कर्ज 
|
|
2,05,122
|
|
89.73%
|
|
कृषी 
|
|
1,54,322
|
|
67.51%
|
|
लहान आणि सीमांत शेतकरी 
|
|
1,02,791
|
|
44.97%

आथिर्क वर्ष 2010-11 मध्ये आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला सुरवात करण्यात आली आणि नंतर वर्ष 2012-13 आणि 2015-16 मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला. शेवटचा विस्तार 31.03.2017 पर्यंत करण्यात आला होता. एकूण 1450 कोटी रुपयांपैकी 1107.20 कोटी आरआरबींना वितरीत करण्यात आले. ज्या आरआरबीचा सीआरएआर वर्ष 2017 -18, 2018-19 आणि 2019 -20 या वर्षात 9 टक्के पेक्षा कमी आहे. त्या आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण सहाय्यासाठी उर्वरित 342.80 कोटी रुपये उपलब्ध केले जाईल.
नाबार्ड सोबत सल्लामसलत करून आरआरबींची निवड केली जाईल.
आरआरबींना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याशी संबंधित वित्तमंत्र्यांच्या 2018 -19 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेच्या व्यतिरिक्त ही घोषणा आहे.
पार्श्वभूमी
कृषी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादक उपक्रमांच्या विकासासाठी
तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर आणि लहान उद्योजकांना विशेषत: लहान आणि किरकोळ शेतकरी, शेतमजुर यांना इतर सुविधा देण्यासाठी आरआरबीची स्थापना करण्यात आली.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांची नवी दिल्ली येथे झाली चर्चा
दोन्ही देशांदरम्यानच्या भक्कम संरक्षण सहकार्यविषयक उपक्रमांचा घेतला आढावा, नवीन तंत्रज्ञान आणि सह-उत्पादनाच्या सह-विकासावर भर
पुढील काही वर्षातील भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक सहकार्याविषयीचा आराखडा पूर्ण
नवी दिल्ली, 5 जून 2023
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांच्यात आज नवी दिल्ली येथे द्विपक्षीय बैठक झाली. अतिशय जिव्हाळ्याच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणात ही बैठक झाली. औद्योगिक सहकार्य बळकट करण्याच्या विविध मार्गांना लक्षात घेण्यावर विशेष भर देत दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यविषयक अतिशय महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली. एक भक्कम चिवट पुरवठा साखळी उभारण्याच्या उपायांबाबत दोन्ही मंत्र्यांनी विचारविनिमय केला. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सह-विकासाच्या आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्या प्रणालींच्या सहउत्पादनाच्या संधी दोन्ही बाजूंकडून विचारात घेतल्या जातील आणि दोन्ही देशांच्या संरक्षणविषयक स्टार्ट अप परिसंस्थांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करतील. या उद्देशांनी त्यांनी भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासाठी एक आराखडा पूर्ण केला ज्याद्वारे आगामी काही वर्षातील धोरणाची दिशा निश्चित करता येईल. दोन्ही देशांनी परस्परांमध्ये असलेल्या भक्कम आणि बहुआयामी संरक्षण सहकार्यविषयक उपक्रमांचा आढावा घेतला आणि परस्परांसोबत संपर्क राहण्याच्या या प्रक्रियेला मिळालेली गती कायम राखण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. संरक्षणविषयक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षणविषयक अंतराळ यावर भर देण्यासंदर्भात अलीकडेच झालेल्या संवादाचे त्यांनी स्वागत केले. यावेळी त्यांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता राखण्याबाबत आणि स्थैर्याबाबत दोन्ही देशांना असलेल्या सामाईक स्वारस्याच्या दृष्टीकोनातून प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्यांवर देखील चर्चा केली.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. समीर कामत या बैठकीत सहभागी झाले होते.
शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चेपूर्वी ऑस्टिन यांना तिन्ही संरक्षण दलांकडून मानवंदना देण्यात आली. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री कालपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
कारगिल विजय दिवसानिमित्त हुतात्मा वीरांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले वंदन
कारगिल विजय दिवसानिमित्त, देशाचे संरक्षण करण्यासाठी ज्यांनी प्राणांची आहुती दिली, त्या हुतात्मा वीरांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वंदन केले आहे.
"आपण त्यांच्या बलिदानाचे स्मरण करतो.
आपण त्यांच्या शौर्याचे स्मरण करतो.
आज, कारगिल विजय दिवसानिमित्त, देशाचे संरक्षण करण्यासाठी ज्यांनी प्राणांची आहुती दिली, त्या हुतात्मा वीरांना वंदन करतो. त्यांचे शौर्य आपल्याला रोज प्रेरणा देत असते.
गेल्या वर्षीच्या 'मन की बात' मधील काही अंश देखील शेअर करतो आहे.", असे पंतप्रधानांनी एक ट्विट मध्ये म्हंटले आहे.