ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान वाराणसीमध्ये - बहू आयामी टर्मिनल राष्ट्राला अर्पण ; मोठ्या रस्ते प्रकल्पाचे उदघाटन
(नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाराणसीला भेट दिली. त्यांनी २४०० कोटी रुपये लागत मूल्य असलेल्या प्रकल्पांची आधारशीला ठेवली., तसेच विविध रस्ते प्रकल्पांचे उदघाटन केले. पंतप्रधानांनी हे सर्व मोठे प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण केले .
त्यांनी गंगा नदीवरील बहू आयामी टर्मिनल राष्ट्राला समर्पित केले व प्रथम कार्गो कंटेनर प्राप्त केले. त्यांनी वाराणसी रिंग रोड फेज- 1 चे उद्घाटन केले आणि एनएच -56 च्या बाबतपूर-वाराणसी या विभागाच्या चार मार्गाचा विकास व बांधकाम केले. वाराणसीतील इतर विकास प्रकल्पांचीही त्यांनी आधारशीला ठेवली.
मोठ्या आणि उत्साहवर्धक समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान या प्रसंगी म्हणाले की, काशी, पूर्वांचल, आणि पूर्वेकडील भारतासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज संपूर्ण देश, करण्यात आलेल्या विकास प्रकल्पांचे कौतुक करीत असून, देशालासुद्धा आजचा दिवस अभूतपूर्व आहे. त्यांनी सांगितले की, आज झालेले हे विकास कार्य दशकापूर्वी पूर्ण व्हायला हवे होते. वाराणसीसह संपूर्ण देश आत्ता या विकासाचा साक्षीदार आहे तसेच पुढील पिढीच्या पायभूत सुविधांचा दृष्टिकोन, कदाचित दळणवळणाच्या माध्यमांमध्ये परिवर्तन आणू शकतो.
वाराणसीतील पहिल्या अंतर्देशीय कंटेनर नौकेच्या आगमनाचा दाखला देत पंतप्रधान म्हणाले की, आत्ता पूर्व उत्तर प्रदेश जलमार्गाद्वारे बंगालच्या खाडीशी जोडला गेला आहे.
त्यांनी रस्त्यांसह नमामी गंगेशी संबंधित प्रकल्पांचा आणि इतर अनेक प्रकल्पांचा उल्लेख केला, ज्या प्रकल्पांची कोनशिला आज ठेवण्यात आली.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, जलमार्गामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल. रस्त्यावरची गर्दी कमी होईल तसेच भीती कमी होईल. यामुळे इंधन खर्च कमी होऊन, वाहन प्रदूषण हि कमी करण्यात येणार आहे.
वाराणसीसह बाबतपुर विमानतळला जोडणारा रस्ता प्रवास, सुलभतेने पर्यटकांना आकर्षित करणारा ठरेल.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत आधुनिक पायाभूत सुविधा वेगाने वाढल्या आहेत. ते म्हणाले की दूरदूरच्या विमानतळ, उत्तरपूर्वीच्या काही भागांमध्ये रेल्वे जोडणी, ग्रामीण रस्ते आणि महामार्ग हे केंद्र सरकारच्या ओळखचा एक भाग बनले आहेत.
नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत, पंतप्रधानांनी २३००० कोटी रुपयांच्या गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. गंगा नदीच्या काठावरील जवळपास सर्व खेडी हि हागणदारीमुक्त झाली आहेत. हा प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या गंगा नदी स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग होता
B.Gokhale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनचे भारत आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते संयुक्तरित्या करणार आभासीपद्धतीने उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना 18 मार्च 2023 रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी पाच वाजता दूरदृश्य प्रणाली द्वारे भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनचे उद्घाटन करतील.
भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील सीमारेषा छेदणारी ही पहिली पाइपलाइन आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च 377 कोटी रुपये आहे. ज्यापैकी बांगलादेशने बांधलेल्या पाइपलाइनचा भाग अंदाजे खर्च 285 कोटी रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे.हा खर्च भारत सरकारने अनुदान सहाय्य अंतर्गत करण्याचे ठरवले आहे.
या पाईपलाईनची वार्षिक 1 दशलक्ष मेट्रिक टन हाय-स्पीड डिझेल  वाहतूक करण्याची क्षमता आहे. या पाईपलाईनच्या सहाय्याने सुरुवातीला
उत्तर बांगलादेशातील सात जिल्ह्यांना हाय स्पीड डिझेलचा पुरवठा केला जाईल.
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाईपलाईनच्या कार्यामुळे भारतातून बांगलादेशात हाय-स्पीड डिझेलची वाहतूक करण्यासाठी एक टिकाऊ, विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि पर्यावरणास अनुकूल अशी व्यवस्था निर्माण होईल आणि दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सुरक्षितता क्षेत्रातले सहकार्य आणखी वाढेल.JPS/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सांख्यिकीची सतत विकास लक्ष्यात महत्वाची भूमिका - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरचे प्रभारी कुलसचिव तसेच वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे विभागप्रमुख डॉ. विनायक देशपांडे यांचे प्रतिपादन
सांख्यिकी केवळ शैक्षणिक अभ्यासक्रम नसून सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचे साधन - डेटा गुणवत्ता आश्वासन विभाग, नागपुरचे उपमहासंचालक श्री अनिल पाटिल यांचे मत
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग , नागपूरतर्फे सांख्यिकी दिन साजरा
‘ सतत विकास लक्ष्य’ यांच्या क्रियान्वयन प्रक्रियेत सांख्यिकी महत्वाची भूमिका बजावते. सांख्यिकी दिन केवळ सांख्यिकी कार्यांलयापुरता मर्यादित न राहता जनसामान्यापर्यंत पोहचून याचे महत्व त्यांना कळणे आवश्यक आहे. यंदाच्या सांख्यिकी दिनाची संकल्पना ‘सतत विकास लक्ष्य’’ असून विकासप्रक्रीयेत पर्यावरणाचा –हास टाळून लक्ष्य साधण्याचे आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे आहे, असे मत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरचे प्रभारी कुलसचिव तसेच वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे विभागप्रमुख डॉ. विनायक देशपांडे यांनी मांडले. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या क्षेत्र संचालन विभाग  व डेटा ग़ुणवत्ता आश्वासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूरातील सेमीनरी हिल्स स्थित डी. क्यू. ए. डी. च्या सभागृहात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवसाप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात मुख्य अतिथीच्या स्थानी ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी डेटा गुणवत्ता आश्वासन विभाग  नागपूरचे उप महासंचालक अनिल पाटील उपास्थित होते. तर राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, क्षेत्रीय संचालन विभागाचे संचालक श्रीनिवास उप्पला, सेवनिवृत्त महासंचालक शालिनी भोयर, अपर महासंचालक टी. के बसू व राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, नागपूर विभागीय कार्यालयाचे सहसंचालक एम. राजू प्रामुख्याने उपास्थित होते.
‘सतत विकास लक्ष्यांची पूर्तता करतांना पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस व पार्टनरशीप या 5 ‘पी’ वर आपला भर असला पाहिजे. जी. डी. पी. सोबतच भूतानप्रमाणे ग्रॉस नेशनल हैपिनेस इंडेक्सचा स्वीकार भारतात झाला पाहिजे, असे डॉ. विनायक देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले.
सांख्यिकीशास्त्राला आधुनिक विज्ञानातील एक बहुशाखीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम बनविण्यात पी. सी. महालनोबीस यांचे योगदान भरीव होते. केवळ शिकवण्यासाठी सांख्यिकीचा उपयोग नसून सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाला दिशा देण्यासाठी सांख्यिकीची भूमिका महत्वाची आहे,देशाच्या प्रगती ही त्याच्या सांख्यिकी माहितीच्या विश्वसनियता व पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. अनेक वर्षापासून केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय व त्यांचे अधिनस्थ विभाग हे कार्य सचोटीने पार पाङत आहेत, असे विचार आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून श्री. अनिल पाटील यांनी यावेळी मांडले.
जी. डी. पी. च्या सांख्यिकी माहिती अहवालावर देशाची परकीय थेट गुंतवणूक अवंलबून असते. यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात सांख्यिकीशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रींची महत्वाची भूमिका आहे, असे मत एम. राजू यांनी मांडले.
सांख्यिकी सर्वसामान्यांच्या जीवनात महत्वाची भूमिका बजावते. धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी सांख्यिकीचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी साधन म्ह्णून होतो. यावर्षी ‘सतत विकासलक्ष्य’ या 17 लक्ष्याचे प्रतिबिंब नॅशनल स्टॅटेस्टिकल ऑफिसच्या प्रतीकामध्ये असणा-या 17 रंगामधून उमटत आहे असेही श्री. उप्पला यांनी निदर्शनस आणून दिले.
याप्रसंगी महालनोबीस यांच्या यांच्या जीवन प्रसंगावर प्रकाश टाकणारा एक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच प्रश्नमजुंषा व शब्दकोडे स्पर्धाही घेण्यात आली व पारितोषिक वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या क्षेत्र संचालन विभाग  व डेटा ग़ुणवत्ता आश्वासन विभाग कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी उपास्थित होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 203 कोटी 11 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 3 कोटी 67 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. भारतात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन शक्य व्हावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना पाठबळ पुरवीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीच्या साठ्याचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
ACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,11,98,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,67,68,140
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होत असलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 203 कोटी 11 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा सुमारे 3 कोटी 67 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांच्यात झाले दूरध्वनी संभाषण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान, जोनास गहर स्टोर यांच्याशी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
विकसनशील देशांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना हवामानविषयक अर्थपुरवठा करण्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यासह परस्पर हिताच्या अनेक द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. विकसनशील देशांना योग्य वेळी आणि वेळोवेळी, पुरेसा न्याय्य हवामान विषयक अर्थ पुरवठा कसा करता येईल याचं महत्त्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रामुख्याने अधोरेखित केलं आणि स्टोर यांनी याबद्दल दाखवलेल्या वचनबद्धतेचं कौतुक केलं.
नील अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलासह, दोन्ही देशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या विविध द्विपक्षीय सहकार्य उपक्रमांचा दोन्ही नेत्यांनी आढावा घेतला. हरित हायड्रोजन, नौवहन,विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये, भारत आणि नॉर्वे या दोन देशांदरम्यान वाढत असलेल्या सहयोगाबद्दल दोन्ही नेत्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केलं.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार विभागाने देशभरात जलदगतीने ब्रॉडबँडचे वितरण करण्याची मंजुरी मिळविण्यासाठी भागधारकांची घेतली बैठक
'राईट ऑफ वे' परवानग्या देण्यास कोणताही विलंब होऊ नये: सचिव , श्री के राजारामन
दूरसंचार विभागाच्या सचिवांनी दूरसंचार विभागांना अर्ज मंजूरी प्रक्रियेचा आणि प्रलंबिततेचा आढावा घेण्यासाठी सेवा प्रदात्यांसोबत मासिक बैठका घेण्याचे दिले निर्देश
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
देशभरात ब्रॉडबँडच्या वितरण मंजुरी जलद करण्यासाठी, भारत सरकारच्या ,दूरसंचार विभाग  यांनी दूरसंचार विभागाचे मुख्य कार्यालय आणि विविध राज्यांचे दूरसंचार सचिव आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली होती. दूरसंचार मंत्रालयाचे सचिव श्री के. राजारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.अतिरिक्त सचिव ,श्री हरी रंजन राव,महासंचालक  श्री निजामुल हक, आणि दूरसंचार विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
राईट ऑफ वे परवानग्या देण्यास कोणताही विलंब होऊ नये कारण तो दळणवळण सेवांच्या वाढीमध्ये मोठा अडथळा ठरू शकतो यावर बैठकीदरम्यान, श्री के. राजारामन यांनी भर देत सांगितले. राज्यांतील लो ब्रॉडबँड पेनिट्रेशन आणि रो नियमांचे संरेखन न होणे यांचा एकमेकांशी थेट संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नजीकच्या भविष्यात नियोजित 5G रोलआउटचे आयोजन करताना यातील समस्या वाढू शकतात.
श्री राजारामन यांनी सर्व दूरसंचार विभागाच्या विभागीय कार्यालयांना अर्ज मंजूरी प्रक्रिया आणि प्रलंबिततेचा आढावा घेण्यासाठी सेवा प्रदात्यांसोबत मासिक बैठका घेण्याचे आणि राज्य/महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारांच्या सचिवांना आणि विभाग प्रमुखांना देखील त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये आरओडब्ल्यू अर्जांचा जलद निपटारा करण्याची त्यांनी विनंती केली. केंद्रीय RoW नियम-2016 राज्यांच्या नियमांशी सुसंगत करण्यासाठी राज्य ब्रॉडबँड समित्यांना हस्तक्षेपाची विनंतीही यावेळी करण्यात आली.
दूरसंचार विभागाने नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी  आणि काही काळानंतर करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनची अंमलबजावणी यांसारखी नवीन धोरणे घेऊन नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आणि ब्रॉडबँड इंटरनेटचा वापर सुलभ करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.यामुळे भारताला डिजिटल क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी तसेच खऱ्या अर्थाने डिजिटल समाज निर्माण करण्यासाठी अपेक्षित असलेला सर्व नागरिकांचा सर्वसमावेशक सहभागही सक्षम होईल. राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनच्या अंमलबजावणी मुळे"सर्वांसाठी ब्रॉडबँड" ची संकल्पना पूर्ण होऊन एनडीसीपी 2018, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यांची उद्दिष्टे पूर्ण गाठणे शक्य होईल.
देशभरात ब्रॉडबँडच्या जलद कार्यवाही साठी दूरसंचार आणि पायाभूत सुविधा कंपन्यांनी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे आणि नवीन टॉवर्स बसवणे आवश्यक असते; जे विविध राज्यातील सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक राइट ऑफ वे  पध्दतीने त्वरीत मंजूर केले तरच शक्य आहे.
इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 च्या तरतुदींनुसार, संपूर्ण देशभरात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व अधोरेखित करत , दूरसंचार विभागाने COAI, DIPA इत्यादींच्या सहभागाने अशा मंजूरींच्या स्थितीचे नियमित अंतराने पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राज्य सरकारांना रो अर्ज मंजूरीची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केले आहे.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
पंतप्रधान कार्यालय
बंगळुरू मेट्रोच्या व्हाईटफील्ड  ते कृष्णराजपुरा मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधानांनी केले उद्घाटन
पंतप्रधानांनी केला मेट्रोने प्रवास
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बंगळुरू मेट्रोच्या व्हाईटफिल्ड  ते कृष्णराजपुरा मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन केले. तसेच नव्याने उद्घाटन केलेल्या मेट्रोमधून त्यांनी प्रवासही केला.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे की:
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बंगळुरू येथील मेट्रोमध्ये बसून, विविध क्षेत्रातील लोकांशी संवाद साधत आहेत."
व्हाईटफिल्ड  मेट्रो स्थानकावर आल्यावर पंतप्रधानांनी प्रथम तिकीट खिडकीवर तिकीट खरेदी केले आणि त्यानंतर या प्रसंगी आयोजित प्रदर्शनाला भेट दिली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी व्हाईट फील्ड मेट्रो लाईनच्या उद्घाटनाच्या फलकाचे अनावरण केले आणि मेट्रोमध्ये चढण्यासाठी ते प्लॅटफॉर्मकडे निघाले. प्रवासादरम्यान त्यांनी बेंगळुरू मेट्रोच्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांच्या समवेत कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
जागतिक दर्जाच्या शहरी गतिशील पायाभूत सुविधा देशभरात निर्माण करून विकास साधण्यावर पंतप्रधानांचा विशेष भर आहे. या अनुषंगाने, व्हाईटफील्ड  मेट्रो ते कृष्णराजपुरा या 13.71 किमी लांबीच्या बंगळुरू मेट्रो टप्पा - 2 अंतर्गत रीच-1 विस्तार प्रकल्पाच्या 13.71 किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते व्हाईटफील्ड  मेट्रो स्टेशन येथे उदघाटन करण्यात आले. सुमारे 4250 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या, या मेट्रो मार्गामुळे बंगळुरूमधील प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित, जलद आणि आरामदायी प्रवास सुविधा मिळतील, तसेच प्रवास जलदगतीने आणि सुखद होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल.S.Kane/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलात राफेल विमानांचा समावेश
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
भारतीय हवाई दलाची  पहिली पाच राफेल विमाने आज अंबाला येथील हवाई तळावर दाखल झाली. 27 जुलै 2020 रोजी सकाळी या ताफ्याने फ्रान्स येथील मेरिनाकच्या डसॉल्ट एव्हिएशन सुविधेतून उड्डाण केले आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अल धाफरा हवाईतळावर नियोजित विराम घेऊन आज दुपारी भारतात पोहोचले.
भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांनी हे उड्डाण हाती घेतले होते आणि याचे नियोजन दोन टप्प्यात करण्यात आले होते. या विमानांनी फ्रान्स ते भारत असे जवळपास 8,500 किलोमीटर अंतर पार केले आहे. या ताफ्याने 5,800 किलोमीटरचा पहिला टप्पा साडेसात तासांत पूर्ण केला. या विमानप्रवासात फ्रान्स हवाई दलाच्या  टँकरने हवेतल्या हवेत  विमानांना इंधन पुरवठा केला. विमान प्रवासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2,700 किलोमीटरचे अंतर कापताना राफेल विमानांना भारतीय हवाई दलाच्या वतीने हवेतल्या हवेत  इंधन पुरवठा करण्यात आला. विमानांचे वितरण वेळेवर सुनिश्चित करण्यासाठी फ्रान्स सरकार आणि फ्रान्समधील उद्योग क्षेत्राद्वारे प्रदान केलेल्या सक्रीय पाठिंब्याचे भारतीय हवाई दलाने मनापासून कौतुक केले. उड्डाणाच्या वेळी फ्रान्स हवाई दलाने देऊ केलेली टँकरचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरले, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचे उड्डाण यशस्वीपणे आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करता आले.
हे विमान 10 सप्टेंबर 2019 रोजी पुनरुत्थान झालेल्या 17 स्क्वॉड्रन, ‘गोल्डन एरो’ चा एक भाग असेल, स्क्वॉड्रनची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1951 रोजी अंबालाच्या हवाई तळावर करण्यात आली होती. 17 स्क्वॉड्रनला आतापर्यंत प्रथमतेचे बरेच श्रेय मिळाले आहे, 1955 मध्ये पहिले जेट फायटर, दे हेविलँड व्हॅम्पायर सुसज्ज करण्यात आले. ऑगस्ट 1957 मध्ये स्वीप्ट विंग फायटरचे, हॉकर हंटर मध्ये रुपांतर करण्याचा पहिला मान स्कॉड्रनला मिळाला.
राफेल विमानांचा 17 स्क्वॉड्रनमध्ये समावेशाचा औपचारिक सोहळा ऑगस्ट 2020 च्या दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे. समारंभाचा सविस्तर तपशील लवकरच सांगितला जाईल.
D.Wankhede/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
लम्पी त्वचा रोगाच्या नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
जनावरांमध्ये आढळून येत असलेल्या लम्पी त्वचा रोगावर नियंत्रण ठेवून या आजाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास विभाग देशभरातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ पुरवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करत आहे. यामध्ये आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक अशा दोन्ही प्रकारच्या मदतीचा समावेश आहे. ज्या राज्यांमध्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव आढळला आहे तेथे केंद्रीय पथकांनी भेटी दिल्या असून तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांना सतर्क करण्यासाठी प्रत्यक्ष तसेच आभासी बैठकांचे देखील आयोजन करण्यात येत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना लम्पी त्वचा रोगाला अटकाव करण्याबाबत लसीकरण तसेच योग्य उपचार यांच्यासह निश्चित कालावधीत लम्पी रोगावर नियंत्रण आणि प्रतिबंध याबाबत लागू करण्यासाठीच्या इतर सर्व प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि सल्ले देण्यात आले आहेत.
आयसीएआर अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषद तसेच या परिषदेशी संबंधित आयसीएआर-एनआरसीई आणि आयसीएआर-आयव्हीआरआय या शैक्षणिक संस्थांनी या रोगाच्या सक्रीय विषाणूंना क्षीण करुन एकसंध प्रकारची लम्पी-प्रोव्हॅक इंड या नावाची लस विकसित केली आहे. ही लस तयार करण्याचे तंत्रज्ञान अॅग्रीनोव्हेट इंडिया या कंपनीच्या माध्यमातून बेंगळूरू येथील बायोव्हेट तसेच हैदराबाद येथील इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स या कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
रसायन आणि खते मंत्रालय
खतांवरील अनुदान
(नवी दिल्ली, 19 जुलै 2019
खतांवरील अनुदानात कपात करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही, अशी माहिती केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी आज राज्यसभेत दिली.
2018-19 या वर्षात सरकारने 73435.21 कोटी रुपये खतांवरील अनुदान दिले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रातील सनदी अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या राज्यात प्रतिनियुक्त्या करण्याची सुविधा राज्य सरकारांनी पुरवावी - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2023
केंद्र सरकारमधील आयएएस आणि इतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या राज्यांमधे करण्याची सुविधा राज्य सरकारांनी द्यावी, अशी विनंती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केली आहे.या पद्धतीमुळे खऱ्या अर्थाने देशात संघराज्य सहकार्य पद्धती प्रत्यक्षात अमलात येईल, असं ते म्हणाले.
कार्मिक, सामान्य प्रशासन आणि प्रशासकीय सुधारणांची देखरेख या विभागातील सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान सचिवांच्या बैठकीत ते आज बोलत होते. सनदी नोकरशाहीमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर एकवाक्यता, सुसंगती ठेवणे ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे. केंद्रीय स्तरावर विविध विभागातील सेवांचा अनुभव मिळणे, अधिकाऱ्यांसाठी देखील हितावह आहे. अशा व्यापक अनुभवांचा त्यांना त्यांच्या भविष्यातील नेमणूका आणि पदोन्नतीसाठी सुद्धा लाभ मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मसूरीतील एलबीएसएनएए च्या संचालकांनी युवा अधिकाऱ्यांना, आयएएस अधिकारी म्हणून केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्ही स्तरावर सेवा करण्यासाठी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करावे, असेही जितेंद्र सिंह म्हणाले. कारण आयएएस अधिकारी केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्हीसाठी सामाईक मनुष्यबळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय प्रतिनियुक्ती हा आपल्या देशातील संघराज्य रचनेचा भाग आहे असं सांगत, यासंदर्भातील चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी हा राज्य आणि केंद्रात सरकारचा महत्त्वाचा दुवा असतो, असंही ते म्हणाले.
अखिल भारतीय सेवांच्या संवर्ग व्यवस्थापनासाठी एक प्रस्थापित व्यवस्था अस्तित्वात असून तिचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. केंद्रात अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, हा याच व्यवस्थेचा एक विशेष पैलू आहे, असं त्यांनी सांगितलं
मिशन कर्मयोगी बद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, सरकारी अधिकाऱ्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी व्हावी यासाठी, त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि याच हेतूने, केंद्र सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी हे प्रभावी प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी, विशेषत: अत्याधुनिक स्तरावर काम करणार्यांसाठी एक मॉड्यूल देखील तयार केले आहे असे सांगत, राज्य सरकारांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे आवाहन डॉ सिंह यांनी केले.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सोया उत्पादन उत्पादकांना मानक चिन्ह  वापरण्यासाठी भारतीय मानक विभागाचे प्रमाणपत्र घेण्यास प्रोत्साहन
भारतीय मानक विभागाकडून सोया उत्पादनांसाठी सात भारतीय मानके प्रकाशित
नवी दिल्ली : 10 मार्च 2022
बीआयएस अर्थात भारतीय मानक विभागाने 9 मार्च 2022 रोजी 'सोया उत्पादनांवरील भारतीय मानके' या विषयावर जागरूकता आणि अंमलबजावणी वेबिनारचे आयोजन केले होते. सामान्य लोकांमध्ये वाढत्या आरोग्यविषयक जागरूकतेमुळे, सोयाबीनच्या वापराला टेक्सचर्ड व्हेजिटेबल प्रोटीन,  सोया दूध, टोफू, सोया दही इ. स्वरूपात मान्यता मिळत आहे.
या सोया उत्पादनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी, भौतिक, रासायनिक आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रीय मापदंड आणि त्यांच्या चाचणी पद्धती प्रमाणित केल्या जातात. सोया उत्पादनांवरील भारतीय मानकांची अंमलबजावणी आणि प्रमाणीकरण सोया उत्पादनांचा भारतीय आहारात समावेश करण्यात मदत करेल. अशाप्रकारे, सोया उत्पादनांचा दर्जा आणि सुरक्षितता वाढल्याने उत्पादकाला चांगला भाव मिळून फायदा होईल आणि ग्राहकांना एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सुधारणारी सुरक्षित उत्पादने मिळतील.
वेबिनारमध्ये सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगातील 50 हून अधिक जण सहभागी झाले होते. विहित केलेल्या महत्त्वपूर्ण आवश्यकतांवर प्रकाश टाकत सोया उत्पादनांवरील वर्तमान भारतीय मानके आणि व्यवस्थेमधील नवीन मानकांशी संबंधित माहिती सामायिक केली गेली. उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांवर प्रमाणित चिन्ह  वापरण्यासाठी बीआयएस प्रमाणपत्र घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. बीआयएस अनुरूप मूल्यमापन योजना आणि परवाना अर्ज करण्याची प्रक्रिया याबद्दल माहिती देखील प्रदान करण्यात आली. बीआयएसने सोया उत्पादनांसाठी सात भारतीय मानके प्रकाशित केली आहेत.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद - केंद्रीय कृषी अभियांत्रिकी संस्था, भोपाळ यांच्या विनंती नुसार भारतीय मानक विभाग नवीन सोया उत्पादनांसाठी नवीन भारतीय मानके विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. लोकांकडून मते जाणून घेताना सहभागींना मसुदा मानकांवर टिप्पणी करण्यास प्रोत्साहित केले गेले.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2019-20 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषण आधारित अनुदानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
2019-20 या वर्षासाठी, फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी,पोषण आधारित अनुदान निश्चित करावे यासाठीच्या, खत विभागाच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली,केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
|
|
प्रति किलो अनुदान दर
|
|
N 
|
|
P
|
|
K
|
|
S
|
|
18.901
|
|
15.216
|
|
11.124
|
|
3.562
अधिसूचनेच्या आधी, 2018-19 या वर्षासाठीचे प्रति किलो अनुदान दर लागू राहतील.
खर्च:-
2019-20 या वर्षासाठी, फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खत अनुदानासाठी 22875.50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
लाभ:-
यामुळे उत्पादकांना आणि आयातदारांना,खतांसाठी,पुरवठा करार करण्यासाठी मदत त्याच बरोबर 2019-20 या वर्षासाठी शेतकऱ्यांना खत उपलब्धता राहण्यासाठी मदत होणार आहे.
पूर्वपीठिका:-
केंद्र सरकार, शेतकऱ्यांना खत उत्पादकांद्वारे, अनुदानित दरात युरिया तसेच फॉस्फेटिक आणि पोटॅश श्रेणीतली 21 खते उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शेतकरी कल्याण दृष्टिकोनातून, शेतकऱ्यांना, फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खते, माफक दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी,सरकार कटिबद्ध आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 255