ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 39.13 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशभरात आतापर्यंत एकूण 3,01,43,850 कोटी पेक्षा अधिक जण बरे झाले
रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढून 97.28%
गेल्या 24 तासांत 39,130 जण बरे झाले
भारतात गेल्या 24 तासांत 41,806 नव्या रुग्णांची नोंद झाली
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,32,041
उपचाराधीन रुग्णसंख्या एकूण रुग्णांच्या 1.39%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दर 5% पेक्षा कमी असून, सध्या तो 2.21% इतका आहे
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 2.15% असून सलग 24 दिवसांपासून हा दर 3% हून कमी
देशात कोविड चाचण्यांची क्षमता लक्षणीयरित्या वाढलेली आहे- आतापर्यंत एकूण 43.80 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि पात्र खाजगी क्षेत्रातील बँकांना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 योजनेची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने 27 जून 2023 रोजी जारी केलेल्या ई-राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांना आणि पात्र खाजगी क्षेत्रातील बँकांना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 ची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे, मुली/महिलांसाठीची ही योजना आता अधिक ठिकाणी सहजपणे उपलब्ध असेल. टपाल कार्यालयांसह पात्र शेड्यूल्ड बँकांमधूनही महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेचा लाभ घेता येईल.
ही योजना टपाल विभागामार्फत 1 एप्रिल 2023 पासून चालवली जात आहे.
महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न केले आहेत. याच प्रयत्नांचे पुढचे पाऊल म्हणून, केंद्र सरकारने देशातल्या प्रत्येक मुलीला आणि महिलेला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 योजना जाहीर केली.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये.
- ही योजना सर्व मुली आणि महिलांना आकर्षक आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय प्रदान करते.
- या योजनेंतर्गत 31 मार्च 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी खाते उघडले जाऊ शकते.
- महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेअंतर्गत ठेवलेल्या ठेवीवर 7.5% वार्षिक दराने व्याज असेल ज्यात तिमाही चक्रवाढ होईल. त्यामुळे, प्रभावी व्याज दर अंदाजे 7.7 टक्के असेल.
- किमान 1000 रुपये आणि 100 च्या पटीत 200,000 रुपयांच्या कमाल मर्यादेत कितीही रक्कम जमा केली जाऊ शकते.
- या योजनेतील गुंतवणुकीची मॅच्युरिटी ही योजनेअंतर्गत खाते उघडल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांची असेल.
- या योजनेत केवळ गुंतवणुकीतच नव्हे तर योजनेच्या कालावधी दरम्यान आंशिक पैसे काढण्यासाठी देखील लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. खातेदार योजनेच्या खात्यातील शिलकीच्या कमाल 40% पर्यंत काढण्यास पात्र असेल.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
डॉक्टरांसाठी 3 वर्षांची ग्रामीण सेवा बंधनकारक करण्याची उपराष्ट्रपतींची सूचना
प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या 13व्या दीक्षांत समारंभात उपराष्ट्रपतींचे मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2019
ग्रामीण आरोग्य निगेबाबत नव्या दृष्टिकोनाचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. ते आज महाराष्ट्रात लोणी इथे प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या अभिमत विद्यापीठाच्या 13 व्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते. आरोग्य सेवेची गुणवत्ता किती पैसे दिले जात आहेत, त्यावरुन निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
पदवी प्राप्त 437 विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले. पदवी प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये मुलींची संख्या अधिक असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. विकासासाठी महिला सक्षमीकरणाहून अधिक प्रभावी मार्ग कोणताही नाही, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात अधिक गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर, नर्स आणि रोगनिवारणतज्ज्ञांची आवश्यकता असल्याचे सांगून डॉक्टरांसाठी ग्रामीण सेवा 3 वर्षांसाठी बंधनकारक करण्याची सूचना त्यांनी केली. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस करत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. पद्मभूषण दिवंगत बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी संस्थेच्या उभारणीत आणि ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी दिलेल्या योगदानाचे कौतुक उपराष्ट्रपतींनी केले.
भारताची युवापिढीच भविष्य निश्चित करणार असून, राष्ट्र उभारणीत त्यांना अर्थपूर्ण भूमिका निभावता यावी, यासाठी त्यांना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण विशेषत: व्यावसायिक आणि तंत्रविषयक शिक्षण देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येला आरोग्य सुरक्षा पुरवण्याकरिता अजून खूप काही करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
ग्रामीण क्षेत्राच्या तुलनेत शहरी भागात चार पट अधिक डॉक्टर असल्याचे ते म्हणाले. ‘राम राज्य’ अवतरण्यासाठी ‘ग्राम राज्य’ निर्माण करण्याची आवश्यकता उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
वैद्यकीय सेवांच्य वाढत्या किंमतींविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानामुळे या किमती कमी होण्यास सहाय्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्व शैक्षणिक संस्थांनी नव तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि विकास अंदाजपत्रकात चांगली तरतूद करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
वैद्यकीय क्षेत्र ‘सेवा’ असल्याचे सांगून देशाच्या आरोग्याचे संरक्षण करुन राष्ट्र उभारणीत महत्वाची भूमिका बजावण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी वैद्यक क्षेत्राला केले. केवळ आरोग्य संपन्न राष्ट्रच श्रीमंत राष्ट्र होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
श्रीमंत किंवा गरीब आपल्या सर्व रुग्णांना सारख्याच तत्परतेने, गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याचे आणि सन्मानाने वागणूक देण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
राष्ट्रभक्ती, प्रामाणिकपणा, शांतता, दयाभाव, आदर, सलोखा आणि सहसस्तित्व ही मूल्ये जोपासण्याचे, मानवतेची सेवा करण्याचे, भूक, दारिद्रय, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा या आव्हानांविरोधात लढण्यासाठी स्वत:ला समर्पित करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे.विद्यासागर रावही उपस्थित होते.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 181
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते ''रेल्वेसाठी स्टार्टअप्स" या भारतीय रेल्वे नवोन्मेष धोरणाचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 13 जून 2022
भारतीय रेल्वे या राष्ट्रीय परिवहन सेवेने स्टार्ट-अप आणि इतर संस्थांच्या सहभागाद्वारे नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज नवी दिल्ली येथील रेल्वे भवन येथे " रेल्वेसाठी स्टार्टअप्स" या धोरणाचा प्रारंभ केला.
खूप मोठ्या आणि आतापर्यंत सहभाग नसलेल्या स्टार्टअप कार्यक्षेत्राच्या सहभागाद्वारे परीचालन, देखभाल आणि पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात प्रमाण आणि कार्यक्षमता वाढवेल.
भारतीय रेल्वेमध्ये तंत्रज्ञानाच्या एकीकरणाबाबत प्रदीर्घ चाललेल्या चर्चेला आज सुरू केलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे यावेळी बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
या मंचाद्वारे स्टार्ट अप्सना रेल्वेशी जोडण्याची उत्तम संधी प्राप्त होईल असे सांगत, या उपक्रमाच्या आरंभा बद्दल मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. रेल्वेचे विविध विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये/क्षेत्र यामधून प्राप्त झालेल्या 100 हून अधिक समस्या निवेदनांपैकी, या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी, रेल्वे फ्रॅक्स्चर, हेड वे रिडक्शन यांसारखी 11 समस्या निवेदने या उपक्रमा अंतर्गत हाती घेण्यात आली आहेत.नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी ही निवेदने स्टार्ट अप्ससमोर सादर केली जातील.
स्टार्टअप्सना या संधीचा वापर करण्याची विनंती करत रेल्वेमंत्र्यांनी त्यांना भारतीय रेल्वेकडून 50 टक्के भांडवली अनुदान, खात्रीशीर बाजारपेठ, प्रमाण आणि व्यवस्थेच्या स्वरूपात पाठबळ सुनिश्चित केले.
भारतीय रेल्वे नवोन्मेष धोरणाचे प्रमुख तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:-
- महत्वाच्या टप्प्यानुसार देय रकमेच्या तरतुदीसह समान वाटणीच्या आधारावर नवोन्मेषकांना 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान
- समस्या निवेदनाच्या संचलनापासून ते मूळ नमुन्याच्या विकासापर्यंत पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ बनवण्यासाठी परिभाषित कालक्रमानुसार ऑनलाइन
- नवोन्मेषकांची निवड पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाईल. या पोर्टलचे उद्घाटन रेल्वेमंत्र्यांच्या हस्ते आज झाले.
- विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार  केवळ नवोन्मेषकांकडेच राहतील.
- नवोन्मेषकाला विकासात्मक आदेशाची खात्री दिली जाईल.
- विलंब टाळण्यासाठी विभागीय स्तरावर संपूर्ण उत्पादन विकास प्रक्रियेचे वि-केंद्रीकरण.
मे महिन्यात, क्षेत्रीय संस्थांना समस्या क्षेत्र प्रदान करण्यास सांगितले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून आजपर्यंत सुमारे 160 समस्या निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सुरुवातीला , नवीन नवोन्मेष धोरणाच्या अंतर्गत उपाय शोधण्यासाठी 11 समस्या निवेदने निश्चित करण्यात आली आहेत आणि पोर्टलवर अपलोड केली गेली आहेत.
रेल्वेकडून आणखी समस्या निवेदने संकलित करण्यात आली असून त्यांची छाननी सुरू आहे आणि टप्प्याटप्प्याने ती अपलोड केली जाईल.
भारतीय रेल्वे नवोन्मेष पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे जे www.innovation.indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 189.23 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 2.91 कोटींपेक्षा अधिक मुलांना देण्यात आली लसीची पहिली मात्रा
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,9500
गेल्या 24 तासात 3,157 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.70%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, देशातील व्यापक कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 189.23  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,33,82,216 सत्रातून हे लसीकरण करण्यात आले आहे.
12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 2.91 कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10405286
|
|
2nd Dose
|
|
10018279
|
|
Precaution Dose
|
|
4826907
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18416017
|
|
2nd Dose
|
|
17542655
|
|
Precaution Dose
|
|
7676240
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
29184303
|
|
2nd Dose
|
|
7473238
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
58504051
|
|
2nd Dose
|
|
42470455
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
555807763
|
|
2nd Dose
|
|
478970571
|
|
Precaution Dose
|
|
182461
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202939505
|
|
2nd Dose
|
|
188174408
|
|
Precaution Dose
|
|
597957
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126879158
|
|
2nd Dose
|
|
117242958
|
|
Precaution Dose
|
|
15086135
|
|
Precaution Dose
|
|
2,83,69,700
|
|
Total
|
|
1,89,23,98,347
भारतात सक्रीय रुग्णभार सध्या 19,500 इतका आहे,तो देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.05% इतका आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.74% आहे.गेल्या 24 तासांत 2,723 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,38,976 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,157 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,95,588 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.82  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.70% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.07% आहे.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात, चेन्नई येथे 840 स्क्वाड्रनमध्ये, वजनाने हलक्या असलेल्या अत्याधुनिक एमके-III हेलिकॉप्टरच्या तुकडीचा समावेश
तटरक्षक दलाच्या पूर्वेकडच्या प्रदेशातील 840 स्क्वाड्रनला आणखी सामर्थ्य प्रदान करण्यासाठी वजनाने हलक्या असलेल्या अत्याधुनिक एमके-III हेलिकॉप्टरच्या तुकडीचा चेन्नई येथील तटरक्षक दलाच्या हवाई तळावर तटरक्षक दलाचे महासंचालक व्ही एस पठानिया यांच्या हस्ते 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी समावेश करण्यात आला. या तुकडीचा समावेश म्हणजे सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या दृष्टीकोनाला अनुसरून हेलिकॉप्टर निर्मितीच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेमध्ये घेतलेली मोठी झेप आहे. यामुळे तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या अतिशय संवेदनशील सागरी क्षेत्रात भारतीय तटरक्षक दलाच्या क्षमतेला आणखी बळकटी मिळाली आहे.
एएलएच एमके-III या हेलिकॉप्टरचे उत्पादन संपूर्णपणे देशी बनावटीने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून करण्यात आले असून त्यामध्ये अत्याधुनिक रडार प्रणाली आणि इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेन्सर्ससह अत्याधुनिक सामग्री, शक्ती इंजिन्स, पूर्णपणे काचेचे कॉकपिट, उच्च संवेदी सर्च लाईट, अत्याधुनिक संपर्क प्रणाली, स्वयंचलित ओळख प्रणाली त्याचबरोबर सर्च ऍन्ड रेस्क्यू होमर अशा प्रकारची वैशिष्ट्ये आहेत. या वैशिष्ठ्यांमुळे जहाजांवरून परिचालन करताना दिवसा आणि रात्री अशा दोन्ही वेळी हे हेलिकॉप्टर सागरी बचाव मोहीमा त्याचबरोबर दूर अंतरापर्यंत शोध आणि बचाव कार्य करण्यात सक्षम आहे.
हेवी मशिनगनसह असलेल्या या हेलिकॉप्टरचा वापर आक्रमणांसाठीचे साधन म्हणून करण्यासोबतच वैद्यकीय अतिदक्षता उपकरणांसह गंभीर रुग्णांची ने आण करण्यासाठी देखील करता येऊ शकतो. भारतीय तटरक्षक दलामध्ये एकूण 16 एएलएच एमके-III हेलिकॉप्टर्स टप्प्याटप्पाने समाविष्ट करण्यात आली असून त्यापैकी चार हेलिकॉप्टर चेन्नई येथे तैनात करण्यात आली आहेत. समावेशानंतर या तुकडीने 430 तासांपेक्षा जास्त हवाई उड्डाणे केली आहेत आणि अनेक मोहिमांमध्ये भाग घेतला आहे.
कृषी मंत्रालय
किसान सुविधा मोबाईल ॲपचे आतापर्यंत 10 लाखांहून अधिक डाऊनलोड्स : नरेंद्र सिंग तोमर
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2019
किसान सुविधा मोबाईल ॲप सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 10 लाख 63 हजार 80 डाऊनलोड्स झाले आहेत, तर पुसा कृषी मोबाईल ॲपचे 40 हजार 753 डाऊनलोड्स झाले आहेत.
किसान सुविधा मोबाईल ॲपवर खालील सेवा आणि माहिती उपलब्ध आहे:
- हवामान अंदाज
- खराब हवामानाचा इशारा
- वस्तूंचे बाजारभाव
- विक्रेता-खते, बियाणे, किटकनाशके, इत्यादी
- 12 प्रमुख पिकांसाठी संरक्षण
- कृषी सल्लागार
- मृदा आरोग्य कार्ड
- मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा
- शीतगृह आणि गोदामे
- पशुवैद्यकीय प्रयोगशाळा आणि निदान केंद्रे
- पिक विमा
- सरकारी योजना
पुसा कृषी मोबाईल ॲपवरुन अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत माहिती दिली जाते. या ॲपवर 185 तंत्रज्ञानांची माहिती उपलब्ध आहे. हे मोबाईल ॲप हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांमधे उपलब्ध आहे, तर किसान सुविधा मोबाईल ॲप इंग्रजी, हिंदी, तामिळ, गुजराती, ओरीया, पंजाबी, मराठी, बांगला आणि तेलगू या 9 भाषांमधे उपलब्ध आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 59
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डीएनए तंत्रज्ञान  नियमन विधेयक-2019 लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2019
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज लोकसभेत डीएनए तंत्रज्ञान  नियमन विधेयक-2019 सादर केले. बेपत्ता व्यक्ती, अज्ञात मृत व्यक्ती, खटले सुरु असलेले आरोपी, आदींची ओळख पटवण्याच्या उद्देशाने डीएनए तंत्रज्ञानाच्या उपयोग आणि वापराच्या नियमनासाठी हे विधेयक आहे, असे डॉ. हर्षवर्धन यांनी हे विधेयक मांडतांना सांगितले.
देशातल्या न्याय व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर विस्तारणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक डीएनए डेटा बँकांच्या स्थापनेमुळे न्यायवैद्यक तपासाला मदत होईल.
B.Gokhale/ S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 81
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील बेरोजगारांना मिळणार विद्यावेतनासह मोफत प्रशिक्षण
18 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज भरता येतील
नागपूर 9 ऑगस्ट
श्रम व रोजगार मंत्रालय , भारत सरकारच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्राच्या  अध्यापन, सह मार्गदर्शन केंद्रा तर्फे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील बेरोजगारांना टंकलेखन प्रशिक्षण, स्पर्धापरिक्षा मार्गदर्शन व संगणक संचालनाच्या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मोफत प्रशिक्षणामध्ये टंकलेखनामधील विशेष प्रशिक्षण तसेच लघुलेखन  सामान्यज्ञान, इंग्रजीभाषा व मूलभूत संगणक ज्ञानासंबंधी ११ महिन्यांचा कालावधी असणारे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणाची सुरुवात 1 सप्टेंबर 2020 पासून होणार सुरु होण्याची शक्यता असून यासाठी वयोमर्यादा १८ ते २७ वर्षे,शैक्षणिक पात्रता किमान बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. विद्यावेतनाची रककम १,००० रू. दरमहा इतकी असेल. या प्रशिक्षाणाव्यतिरिक्त, संगणकाच्या हार्डवेअर व स्फॉटवेअर संबंधी १ वर्षाचा कालावधी असणारे प्रशिक्षणही उपलब्ध असून त्यासाठी वरीलप्रमाणेच शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असून वयोमर्यादा१८ ते ३० वर्षे असणार आहे.
या प्रशिक्षण वर्गाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूक अनुसुचित जाती तथा अनुसुचित जमातीच्या पात्र उमेदवारांनी दिनांक 18 ऑगस्ट 2020 पूर्वी प्रवेशाकरीता दिलेल्या https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gD7qe88Oio59N-d283XZ3b7ORp0fGfLcxdiit7o-9Cj4lw/viewform ऑनलाईन लिंक वर अर्ज भरावा अथवा अधिक माहिती साठी 9730645446 या व्हाटसॲप क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन उपक्षेत्रीय व रोजगार अधिकारी पी. एस. पाचपोर यांनी केले आहे.
S.Rai/D.Wankhede/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या तंत्रज्ञान केंद्रे, विस्तार केंद्रे आणि उद्यम एक्सप्रेसचे नितीन गडकरी यांनी केले आभासी पद्धतीने उद्घाटन
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे दोन तंत्रज्ञान केंद्रांचे, भव्य तंत्रज्ञान केंद्रांच्या तीन विस्तार केंद्रांचे आणि सात फिरत्या उद्यम एक्सप्रेसचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, जर देशाला गरीबी, उपासमार आणि बेरोजगारी या तीन सर्वात मोठ्या समस्यांवर मात करायची असेल तर आपल्याला रोजगार निर्माण करावा लागेल. “ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर” करण्यावर त्यांनी भर दिला.
"आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जिल्हावार विकास योजनेवर” मंत्री महोदयांनी भर दिला.
संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी भारतीय युवा पिढीतील प्रचंड क्षमतेविषयी बोलताना गडकरी म्हणाले की, “देशातील तरुणांना यशस्वी होण्यासाठी प्रदर्शनासह, सहाय्य आणि उपकरणाची गरज आहे”. ते म्हणाले की, देशात कच्चा माल, तरुण व कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड क्षमता आहे, सर्व उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी सरकार तयार आहे आणि यासाठी आयआयटी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि समाजातील यशस्वी व्यक्तींचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे.
यावेळी बोलताना एमएसएमई राज्यमंत्री प्रतापचंद्र सारंगी म्हणाले की, “सुमारे 2,50,000 विद्यार्थी या केंद्रांवर प्रशिक्षण घेत आहेत आणि साधन कक्षात सामान्य यंत्रणेपासून रोबोटिक्सच्या क्षेत्रापर्यंत काम होते.” फिरत्या उदयम एक्स्प्रेस विषयी बोलताना सारंगी म्हणाले की, “या फिरत्या व्हॅन खेड्यात जाऊन लोकांना प्रशिक्षण देण्याबरोबर उद्योजकतेच्या सर्व बाबींविषयी जागरूक करतील”. ते म्हणाले की या व्हॅनमुळे लोकांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग याविषयी सर्व माहिती मिळेल.
देशभरात नवीन तंत्रज्ञान केंद्रे आणि विस्तार केंद्रे स्थापन करून, एमएसएमई मंत्रालयाचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे भविष्यात तयार नवीन तंत्रज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून उभ्या-आडव्या विस्तारासह अधिकाधिक राज्ये आणि प्रदेशात तंत्रज्ञान केंद्रांच्या जाळ्याच्या भौगोलिक पाऊलखुणा वाढविणे.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 212 कोटी 52 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील मुलामुलींना देण्यात आलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या पहिल्या मात्रांची संख्या 4.03 कोटींहून अधिक
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 62,748
गेल्या 24 तासांत देशात 7,946 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.67 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 2.57 टक्के
नवी दिल्ली 25 ऑगस्ट, 2022
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 212 कोटी 52 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,80,58,526 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 मार्च 2022 रोजी सुरु झाली. आतापर्यंत 4.03 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022पासून सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,14,101
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,06,627
|
|
Precaution Dose
|
|
67,60,236
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,34,615
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,98,873
|
|
Precaution Dose
|
|
1,31,57,838
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,03,43,557
|
|
2nd Dose
|
|
3,02,37,960
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,16,86,394
|
|
2nd Dose
|
|
5,23,49,213
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,06,05,033
|
|
2nd Dose
|
|
51,31,51,897
|
|
Precaution Dose
|
|
6,33,60,965
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,39,07,321
|
|
2nd Dose
|
|
19,63,30,566
|
|
Precaution Dose
|
|
3,54,25,734
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,75,82,332
|
|
2nd Dose
|
|
12,27,17,894
|
|
Precaution Dose
|
|
4,10,12,103
|
|
Precaution Dose
|
|
15,97,16,876
|
|
Total
|
|
2,12,52,83,259
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 62,748 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही सख्या 0.14 टक्के आहे.
त्यामुळे, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.67 टक्के झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 9,828 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाले आहेत. देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,38,45,680 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 7,946 कोविड रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 2,66,477 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 88 कोटी 61 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 2.57 % आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 2.98%.इतका नोंदला गेला आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्यव्यवसाय विभागाने आयोजित केला “मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीसाठी विमा संरक्षण” या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनार
भारत सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सध्या सुरु असलेल्या कार्यक्रमांचा भाग म्हणून, 29 डिसेंबर, 2022 रोजी “मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीसाठी विमा संरक्षण” या विषयावर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित केला होता. भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव जतींद्र नाथ स्वेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला देशभरातील 170 पेक्षा जास्त सहभागींनी उपस्थिती लावली. यामध्ये मच्छिमार, शेतकरी, उद्योजक, मत्स्यपालन संघटना, भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी आणि विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, राज्य कृषी विभागातील प्राध्यापक, पशुवैद्यकीय आणि मत्स्यपालन विद्यापीठ, मत्स्य संशोधन संस्था, मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचे अधिकारी, वैज्ञानिक, विद्यार्थी आणि देशभरातील मत्स्यपालन क्षेत्रातील भागधारक यांचा समावेश होता.
संबंधिताना विमा संकल्पनेची जाण नसणे ही मूळ समस्या आहे याकडे जतींद्र नाथ स्वेन यांनी लक्ष वेधले. खासगी आणि विमा क्षेत्रातील अन्य जागतिक संस्थांचा विश्वास संपादन करून त्यांना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी क्षमता विकास कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
यावेळी मान्यवर वक्त्यांसमोर प्रश्नोत्तराचे सत्र आयोजित करण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील व्यावहारिक आणि प्रत्यक्ष समस्या आणि त्यावरील संभाव्य कृती, तसेच नवीन विमा उत्पादनांचा विकास या मुद्द्यांवर मान्यवर वक्त्यांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 साठी नामांकने आमंत्रित केली
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
महिला व बाल विकास मंत्रालयाने पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2021 साठी मुले, व्यक्ती व संस्थांकडून नामांकन अर्ज मागविले आहेत. देशातील गुणवंत मुले, व्यक्ती व संस्था यांचा सत्कार करण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली आहे. हे पुरस्कार बाल शक्ती पुरस्कार आणि बाल कल्याण पुरस्कार या दोन विभागांतर्गत देण्यात येतात.
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या एक आठवडा आधी राष्ट्रपतींच्या हस्ते, राष्ट्रपती भवन येथील दरबार हॉलमध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. भारताचे माननीय पंतप्रधान देखील पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करतात. बाल शक्ती पुरस्कार विजेते, 26 जानेवारी रोजी राजपथ, नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन संचालनात देखील सहभागी होतात.
नवोन्मेष, शैक्षणिक, क्रीडा, कला, संस्कृती, समाज सेवा आणि शौर्य अशा विविध क्षेत्रात विलक्षण यश मिळवलेल्या मुलांना सन्मानित करणे हे बालशक्ती पुरस्कारांचे उद्दीष्ट आहे तर बालविकास, बाल संरक्षण आणि बाल कल्याण या क्षेत्रात मुलांसाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना सन्मानित करण्यासाठी बाल कल्याण पुरस्कार दिला जातो.
यासंबंधीची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे पुरस्कारांसाठी खास सुरु करण्यात आलेल्या www.nca-wcd.nic.in या पोर्टल / वेबसाइटवर पाहता येतील. अर्जदारांनी केलेले ऑनलाइन अर्जच ग्राह्य धरले जातील. अन्य कोणत्याही मार्गाने सादर केलेल्या अर्जाचा पुरस्कारासाठी विचार केला जाणार नाही. पोर्टल हाताळताना कोणतीही अडचण आल्यास ते तात्काळ मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देता येऊ शकते. यावर्षी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 सप्टेंबर 2020 करण्यात आली आहे.
आयसीसीडब्ल्यूच्या राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांच्या नावाने खासगी संस्थेकडून देण्यात आलेल्या काही पुरस्कारांना मंत्रालयाची मान्यता नाही. आणि या पुरस्कारांशी मंत्रालयाचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही हे महिला व बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177