गृह मंत्रालय
हरियाणात गुरुग्राम इथे सुरू असलेल्या, “एनएफटी, एआय आणि मेटावर्स च्या युगात, गुन्हेगारी आणि सुरक्षा विषयक जी-20 परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांचे मार्गदर्शन
परस्परांशी अधिकाधिक जोडल्या जाणाऱ्या जगात सायबर लवचिकता निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्वरित सहकार्य करण्याच्या गरजेवर गृहमंत्र्यांनी दिला भर
कोणताही एक देश किंवा संघटना, एकट्याने सायबर सुरक्षेला असलेल्या धोक्यावर मात करू शकत नाही, आपल्याला पारंपरिक भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी एकत्रित आघाडीची आवश्यकता आहे - अमित शाह
“डिजिटल गुन्ह्यांवर मात करण्यासाठी सर्व देशांच्या कायद्यांत एक समानता आणण्यासाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत, तसेच, सायबर सुरक्षा धोरणात एक एकसंध आणि स्थिर दृष्टिकोन, आंतर-कार्यान्वयनासाठी पूरक ठरेल, माहितीची देवघेव करतांना विश्वसनीयता ठेवणे आणि संस्थांमधील प्रोटोकॉल तसेच संसाधनातील तफावत दूर करणे आवश्यक”
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज हरयाणाच्या गुरुग्राम इथे, ‘एनएफटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मेटावर्स च्या युगात गुन्हेगारी आणि सुरक्षेबाबतच्या’ जी-20 परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. उद्घाटन सत्रात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि केंद्रीय गृह सचिव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या दोन दिवसीय परिषदेत जी-20 देश, 9 विशेष निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी आंतरराष्ट्रीय संस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज, या क्षेत्रातील भारत आणि जगभरातील तज्ञांसह 900 हून अधिकजण सहभागी सहभागी झाले आहेत.
आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी, परस्परांशी अधिकाधिक जोडल्या जाणाऱ्या आजच्या जगात, सायबर धोरणात लवचिकता निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा स्तरावर त्वरित सहकार्य करण्याच्या गरजेवर भर दिला. या वर्षी भारत जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवत आहे आणि भारताच्या G-20 अध्यक्षपदाची संकल्पना - "वसुधैव कुटुंबकम" म्हणजेच "एक पृथ्वी - एक कुटुंब - एक भविष्य" अशी असून, या संकल्पनेतून भारताचा सांस्कृतिक वारसा प्रतिबिंबित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्या डिजिटल युगात, ही संकल्पना अधिकच प्रासंगिक झाली आहे, असं ते म्हणाले.
तंत्रज्ञानाने आता देशांमधल्या सर्व पारंपरिक भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक सीमा पार केल्या असून सगळे जग आज ‘मोठे डिजिटल गाव’ म्हणून ओळखले जाते, असे अमित शाह म्हणाले. हे तंत्रज्ञान, मानव, विविध समुदाय आणि देशांना जवळ आणत सकारात्मक विकास साधणारे आहे. मात्र असे असले तरी काही समाजकंटक आणि स्वार्थी जागतिक शक्ती याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिक आणि सरकारचं आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान करत आहेत, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. म्हणूनच, आपले डिजिटल जग अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, ही परिषद अतिशय महत्त्वाची ठरते, असे सांगत, यामुळे परस्पर समन्वय साधून एकत्रित कृती करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच, तंत्रज्ञानाच्या मानवी पैलूवर भर दिला आहे, असे त्यांनी संगितले.
गेल्या नऊ वर्षात भारतातील इंटरनेट जोडणीत 250 टक्क्यांची वाढ झाली असून, डेटाची प्रती जीबी किंमत 96 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, असेही शाह म्हणाले. त्याचवेळी, सायबर धोक्याच्या शक्यताही वाढल्या आहेत, असेही, ते म्हणाले. इंटरपोलच्या 2022 च्या
'ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट'चा हवाला देत त्यांनी सांगितले,, “रॅन्समवेअर सारखे फसवणूक करणारे सॉफ्टवेअर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाळे, मुलांचे ऑनलाइन लैंगिक शोषण आणि हॅकिंग यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे, जगभरात गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. भविष्यात हे सायबर गुन्हे अनेक पटींनी वाढतील, अशी शक्यता शाह यांनी व्यक्त केली. याच संदर्भात, ही परिषद जी-20 ची अध्यक्षपदातील एक विशेष आणि नवा उपक्रम असून, जी-20 मधील सायबर सुरक्षेबाबतची ही पहिलीच परिषद आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जी-20 मंचावर सायबर सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने महत्त्वाच्या ‘माहिती पायाभूत सुविधा’ आणि ‘डिजिटल सार्वजनिक व्यासपीठा’ची सुरक्षा आणि अखंडता राखण्यासाठी सकारात्मक योगदान मिळू शकते, असे ते म्हणाले. जी -20 च्या व्यासपीठावर सायबर स्पेस सुरक्षा आणि सायबर गुन्ह्यांवर झालेल्या चर्चेमुळे ‘इंटेलिजन्स अँड इन्फॉर्मेशन शेअरिंग नेटवर्क’ विकसित होण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्रातील जागतिक सहकार्याला चालना मिळेल, असे शाह यांनी सांगितले. डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करण्यासाठी सुरक्षित आणि कार्यक्षम आंतरराष्ट्रीय रचनात्मक चौकटीला प्रोत्साहन देणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
दोन दिवसीय परिषदेच्या सहा सत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या रचनात्मक चौकटीसाठी पुढील विषयांवर अर्थपूर्ण चर्चा होईल.
• इंटरनेट गव्हर्नन्स,
• डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची सुरक्षा,
• डिजिटल मालकीशी संबंधित कायदेशीर आणि नियामक समस्या,
• डार्क नेटसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य फ्रेमवर्कचा जबाबदार वापर.
डिजिटल युगाच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षा ही जागतिक सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक बाब बनली आहे. त्यासाठी आर्थिक आणि भौगोलिक-राजकीय परिणामांवर पुरेसे लक्ष देणे आवश्यक आहे. दहशतवाद, दहशतवाद्यांना पुरवला जाणारा पैसा , कट्टरतावाद, अमलीपदार्थ, अमलीपदार्थ -दहशतवाद संबंध आणि चुकीची माहिती यासह नवीन आणि उदयोन्मुख, पारंपरिक आणि अपरंपरिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या सुरक्षा आव्हानांचे 'डायनामाइट ते मेटाव्हर्स'मध्ये झालेले परिवर्तन आणि 'हवाला ते क्रिप्टो करन्सी' असे झालेले रूपांतर हा जगासाठी चिंतेचा विषय आहे आणि आपण सर्वांनी मिळून त्याविरोधात एक समान धोरण आखले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी, तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यासाठी आणि आर्थिक संसाधने उभारण्यासाठी दहशतवादी नवीन मार्ग शोधत आहेत आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी आभासी मालमत्तेच्या रूपात दहशतवादी नवीन पद्धती वापरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
दहशतवादी आपली ओळख लपवण्यासाठी आणि मूलतत्ववादी मजकूराच्या प्रचारासाठी डार्क-नेट वापरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. डार्क-नेटवर चालणाऱ्या या कारवायांचे स्वरूप समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. मजबूत आणि कार्यक्षम कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी, विविध आभासी मालमत्तांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुसंगतपणे विचार करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मेटाव्हर्स ही एके काळी विज्ञानकथा असलेली कल्पना आता खऱ्या जगात उतरली आहे आणि ती प्रामुख्याने दहशतवादी संघटनांसाठी प्रचार, भरती आणि प्रशिक्षणासाठी नवीन संधी निर्माण करू शकते. यामुळे कमकुवत लोकांना निवडून त्यांना लक्ष्य करणे हे दहशतवादी संघटनांना सोपे होईल,असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की मेटाव्हर्स हा मंच “डीप-फेक्स” ही वापरकर्त्याची खरी नक्कल तयार करण्यासाठीच्या संधी निर्माण करतो आणि व्यक्तींबद्दल उत्तम बायोमेट्रिक माहिती मिळवून, गुन्हेगाराला वापरकर्त्याचे सोंग घेणे आणि त्यांची ओळख चोरणे शक्य होते. ते म्हणाले की खंडणीसाठी केलेलं हल्ले, महत्त्वाच्या व्यक्तिगत माहितीची विक्री, ऑनलाईन छळवणूक, बालकांचे शोषण यांसारख्या गुन्ह्यांपासून ते ‘टूलकिट्स’ चा वापर करून खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवण्याच्या मोहिमांपर्यंत अनेक घटना सायबर गुन्हेगार घडवून आणत आहेत. त्याचसोबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती तसेच आर्थिक यंत्रणा यांना धोरणात्मकरित्या लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती देखील वाढीस लागली आहे असे त्यांनी सांगितले. या गुन्हेगारांच्या कारवाया राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच अर्थव्यवस्था यांच्यावर थेट परिणाम घडवून आणत असल्यामुळे अशा घटना हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. जर असे गुन्हे आणि ते करणारे गुन्हेगार यांना रोखायचे असेल तर आपण पारंपरिक भौगोलिक सीमारेषांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे यावर केंद्रीय मंत्री शाह यांनी भर दिला. ते म्हणाले की,डिजिटल युद्धामध्ये आपले भौतिक स्त्रोत हे लक्ष्य नसते तर ऑनलाईन व्यवहार करण्याची आपली क्षमता आणि अगदी काही मिनिटांसाठी का होईना, पण ऑनलाईन नेटवर्क मध्ये निर्माण झालेला अडथळा जीवघेणा ठरू शकतो.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आज जगातील सर्व सरकारे, प्रशासन आणि जनतेच्या कल्याणासाठी डिजिटल पद्धतींना प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्या दिशेने विचार करता, नागरिकांना आपल्या डिजिटल मंचांवर संपूर्ण विश्वास असणे गरजेचे आहे.डिजिटल अवकाशातील असुरक्षिततेमुळे देश तसेच राज्याचा कायदेशीरपणा आणि सार्वभौमत्व यांच्या बाबतीत देखील प्रश्न उपस्थित होतात असे शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की जगातील अनेक देश सायबर हल्ल्यांना बळी पडले आहेत आणि हा धोका जगातील सर्वच महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांच्या डोक्यावर घिरट्या घालत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार वर्ष 2019-2023 या काळात जगाला 5.2 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्सचा फटका बसला आहे. फसव्या, धोकादायक गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या क्रिप्टो चलनाच्या वापरामुळे या गुन्हेगारांचा शोध घेऊन त्यांना आळा घालणे अधिक गुंतागुंतीचे होते. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने एकसमान सायबर धोरणाची निर्मिती, सायबर गुन्ह्यांची वास्तव वेळी माहिती देणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची क्षमता निर्मिती, विश्लेषणात्मक साधनांची संरचना,तसेच न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे राष्ट्रीय पातळीवरील जाळे निर्माण करणे, सायबर स्वच्छतेची सुनिश्चिती आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत सायबरविषयक जाणीवेचा प्रसार यांच्या संदर्भात कार्य सुरु केले आहे.
ते म्हणाले की डिजिटल गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सर्व देशांमध्ये असलेल्या कायद्यांमध्ये समानता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. सायबर गुन्ह्यांचे सीमाविरहित स्वरूप लक्षात ठेवून, आपण विविध देशांच्या वेगवेगळ्या कायद्यांखाली प्रतिसाद यंत्रणा तयार ठेवली पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील जागतिक सहकार्यामुळे सायबर सुरक्षेचे मापदंड, उत्तम पद्धती आणि नियम यांच्यात एकतानता निर्माण करण्यास मदत होईल. ही परिषद या बाबतीत काही ठोस कृती योजना सुचवेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सायबर सुरक्षा विषयक धोरणांसाठीचा एकात्मिक आणि स्थिर दृष्टीकोन आंतर परिचलनाला मदत करेल, माहिती सामायिक करण्यातील विश्वास वाढवेल आणि संस्थांचे नियम आणि स्त्रोत यांतील दरी कमी करेल. ते म्हणाले की,देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राच्या सक्रीय पाठींब्यासह सदस्य राष्ट्रांमध्ये ‘वास्तविक वेळात सायबर धोक्यांची माहिती’ सामायिक करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांची माहिती देण्यात आणि त्यावरील कारवाई करण्यात सर्व देशांच्या सायबर संस्थामध्ये अधिक समन्वय निर्माण केला पाहिजे. ‘शांततापूर्ण,सुरक्षित,प्रतिबंधक आणि मुक्त’ माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानविषयक वातावरण उभारण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांच्या माध्यमातून सीमापार प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तपासणीत सहकार्य असणे आज अत्यंत आवश्यक आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कोणताही एक देश अथवा संघटना एकट्याने सायबर धोक्यांचा सामना करू शकत नाही- त्यासाठी एकत्रित आघाडी आवश्यक आहे या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा भर देत केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी त्यांचे भाषण संपवले.
JPS/Nilima/Radhika/Prajna/sanjana/Preeti
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81