वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या इलेक्ट्रिकल वस्तूंसाठी  उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेला मंजुरी दिली
भारतात या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी पाच वर्षांत 6,238 कोटी रुपये दिले जातील
पाच वर्षात उत्पादन मूल्य 1.68 लाख कोटी रुपये आणि निर्यात मूल्य 64,400 कोटी रुपये असेल असा अंदाज व्यक्त
7,920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणूकीला मदत करेल. पाच वर्षांत 49,300 कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष महसूल निर्माण करेल आणि चार लाख रोजगार निर्मिती करेल
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ स्वप्नाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6,238 कोटी रुपये खर्चासह मोठ्या इलेक्ट्रिकल वस्तूंसाठी  उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेला मंजुरी दिली.
पीएलआय योजनेचा मुख्य उद्देश क्षेत्रीय दुर्बलता काढून टाकून व्यापक प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्मिती आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करून भारतातील उत्पादनाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. भारतात सुट्या भागांची संपूर्ण परिसंस्था तयार करण्यासाठी आणि भारताला जागतिक पुरवठा साखळींचा अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी याची रचना केली आहे. या योजनेतून जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी पीएलआय योजनेत एअर कंडिशनर्स आणि एलईडी दिव्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतात उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीवर 4% ते 6% प्रोत्साहन दिले जाईल. इच्छित क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूकीचे खास लक्ष्य ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुट्या भागांसाठी स्वतंत्रपणे विभाग तयार केले आहेत. या योजनेसाठी कंपन्यांची निवड केली जाईल जेणेकरून सध्या पुरेशी क्षमता नसलेल्या घटकांच्या किंवा सब असेम्ब्लीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. तयार वस्तूंच्या केवळ असेंब्लीला प्रोत्साहन दिले जाणार नाही.
वेगवेगळ्या लक्षित विभागासाठी पूर्व-पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्या या योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. ब्राउन फील्ड किंवा ग्रीन फील्ड गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. आधारभूत वर्षात एकत्रित वाढीव गुंतवणूकीचे प्रमाण आणि उत्पादित वस्तूंच्या वाढीव विक्रीची मर्यादा प्रोत्साहनांचा दावा करण्यासाठी पूर्ण करावी लागेल.
सरकारच्या अन्य कोणत्याही पीएलआय योजनेत लाभ घेणारी संस्था या योजनेंतर्गत त्याच उत्पादनांसाठी पात्र ठरणार नाही परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर लागू असलेल्या योजनांद्वारे लाभ घेऊ शकतील. ही योजना पॅन इंडिया योजना म्हणून राबवली जाईल आणि कोणत्याही स्थान, क्षेत्र किंवा लोकसंख्येच्या बाबतीत विशिष्ट असणार नाही. अनेक एमएसएमईंसह जागतिक व देशांतर्गत कंपन्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
एसी आणि एलईडी उद्योगांसाठी विद्यमान दराच्या तुलनेत अधिक वाढीचा दर गाठण्यात , भारतात सुट्या भागांची संपूर्ण परिसंस्था विकसित करण्यात आणि भारतात जागतिक दर्जाची निर्मिती करण्यात ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी अनिवार्य बीआयएस आणि बीईई गुणवत्तेचे मानक आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी लागू असलेल्या मानकांची पूर्तता करावी लागेल. यामुळे नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि उन्नतीमध्येही गुंतवणूक होईल.
पाच वर्षांच्या कालावधीत, पीएलआय योजना 7,920 कोटी रुपये वाढीव गुंतवणूक, 1,68,000 कोटी रुपये वाढीव उत्पादन , 64,400 कोटी रुपये मूल्याची निर्यात , 49,300 कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष महसूल मिळवेल तसेच अतिरिक्त चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल असा अंदाज आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181