ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितिच्या महाराष्ट्र विभागाच्या वतीने पुणे येथे अटल पेन्शन योजना संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित
पुणे, 8 ऑगस्ट 2023
अटल पेन्शन योजनेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती महाराष्ट्र विभागाच्या वतीने दिनांक 7 ऑगस्ट 2023 रोजी पुणे येथे अटल निवृत्ती वेतन योजना  संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे संयोजक आणि महाव्यवस्थापक श्री. विजय कांबळे,आणि निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण ,परदाचे कार्यकारी संचालक,श्री. ए.जी. दास, यांनी भूषविले. श्री विजय कांबळे यांनी आपल्या भाषणात सर्व सभासद बँकांना अटल पेन्शन योजना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नेण्यासाठी त्यात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
श्री दास यांनी आपल्या बीजभाषणात देशात वृद्धावस्थेत सुरक्षित उत्पन्नाची आवश्यकता असून निवृत्ती वेतन सुरक्षित करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.त्यांनी सर्व बँकर्सनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आणि अटल पेन्शन योजना  पूर्ण होईपर्यंत असेच उत्तम कार्य सुरू ठेवण्याचे आवाहन यावेळी केले. यानंतर पीएफआरडीएचे श्री ईश्वर निर्मल यांनी एक सादरीकरण केले. यानंतर,निवृत्तीवेतन आणि विकास प्राधिकरण उपमहाव्यवस्थापक डॉ.आशिष डोंगरे,  यांनी निवृत्ती वेतनाची पूर्तता करण्यासाठी बँकांनी लागू करण्याच्या विविध धोरणांवर चर्चा केली आणि राज्यातील एपीआय नोंदणीमध्ये बँकांनी केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला. 31 जुलै 2023 पर्यंत सुमारे 40.64 लाख निवृत्तांच्या नोंदणीसह या योजनेत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तथापि राज्यातील योजनापूर्ती ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित मागे आहे,ही बाब नोंद करण्यासारखी आहे.
यावेळी गोंदिया, जालना, हिंगोली, वाशीम, परभणी, नांदेड, नंदुरबार, बीड आणि भंडारा येथील अग्रणी जिल्हा बँक महाव्यवस्थापकांचा  एपीवाय अंतर्गत नावनोंदणी करण्यात आलेल्या त्यांच्या अनुकरणीय कामगिरीबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
अटल पेन्शन योजना ही भारत सरकारची एक आश्वासक निवृत्ती योजना आहे आणि ती निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण  यांच्याद्वारे प्रशासित केली जाते.यात 18-40 वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला बँक किंवा टपाल कार्यालयीन शाखांतील त्यांच्या बचत खात्याद्वारे योजनेत सामील होण्याची मुभा आहे. ज्यात ग्राहकाला 60 वर्षे वयापासून, त्याच्या योगदानावर अवलंबून, दरमहा रु. 1000 ते रु. 5000 पर्यंत किमान निवृत्ती वेतन मिळेल,याची हमी दिली जाते. सदस्याच्या मृत्यूनंतर सदस्याच्या जोडीदाराला ते निवृत्त वेतन दिले जाते आणि आणि पती / पत्नी या दोघांच्याही मृत्यूनंतर,वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत जमा झालेली निवृत्ती वेतन रक्कम सदस्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला परत केली जाते. या योजनेचे वितरण 266 नोंदणीकृत एपीवाय सेवा-प्रदात्यांद्वारे केले जाते; ज्यात बँका आणि पोस्ट विभागांच्या विविध श्रेणींचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे 5.56 कोटी ग्राहकांची नोंदणी झाली आहे.
“निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण  आणि राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पात्र नागरिक एपीवायअंतर्गत येईपर्यंत आणि भारतीय समाज निवृत्ती वेतन धारक समाज होईपर्यंत त्यांचे प्रयत्न चालू ठेवतील, असे श्री दास यावेळी म्हणाले.
उपमहाव्यवस्थापक आणि एसएलबीएस महाराष्ट्र विभागाचे सदस्य सचिव, श्री.आर.डी.देशमुख,यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि त्यानंतर या कार्यक्रमाची सांगता झाली.
M.Iyengar/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योगातील क्षमता वाढीसाठी समर्थ योजनेअंतर्गत 1880 केंद्रांवर 1,83,844 लाभार्थ्यांना देण्यात आले प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 2010-2018 या कालावधीत वस्त्रोद्योग मूल्य मालिकेतील कामगारांच्या कौशल्य विकास आणि क्षमता वाढीसाठी एकात्मिक कौशल्य विकास योजना  या अंतर्गत अंब्रेला कौशल्य योजना लागू केली होती. ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी 2017-18 मध्ये समर्थ ची - स्कीम फॉर कॅपॅसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाईल सेक्टर  ची सुधारित कौशल्य योजना सुरू करण्यात आली. समर्थ योजनेंतर्गत मागणीवर आधारित, रोजगाराभिमुख राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकट  ला अनुकूल कौशल्य कार्यक्रमाची निर्मिती केली जाते. यात, हातमाग आणि विणकाम वगळता वस्त्रोद्योगातील संपूर्ण मूल्य साखळी समाविष्ट करून संघटित वस्त्रोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या उद्योगाच्या प्रयत्नांना पूरक ठरते.
समर्थ योजना मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. समर्थ योजनेंतर्गत देशात कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील परिशिष्ट-I मध्ये दिला आहे.
एकात्मिक कौशल्य विकास योजना 2017-18 पर्यंत कार्यरत होती. समर्थ योजनेंतर्गत गेल्या तीन वर्षातील आणि चालू वर्षातील लाभार्थींच्या संख्येचा तपशील, तामिळनाडूसह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार परिशिष्ट-II मध्ये दिलेला आहे.
ही माहिती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
Annexure-I & IIR.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 111.40 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात देण्यात आल्या 58.42लाखांहून अधिक मात्रा
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.26%
गेल्या 24 तासात 11,850 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या , गेल्या 274 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 50 दिवस 2% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 58,42,530 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 111.40  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,14,01,023 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,80,192
|
|
2nd Dose
|
|
93,17,204
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,73,803
|
|
2nd Dose
|
|
1,61,44,615
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
43,05,85,042
|
|
2nd Dose
|
|
16,59,93,869
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,78,11,757
|
|
2nd Dose
|
|
10,35,94,850
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,14,37,662
|
|
2nd Dose
|
|
7,04,09,140
|
|
Total
|
|
1,11,40,48,134
गेल्या 24 तासांत 12,403 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,38,26,483 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.26% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 139 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 11,850 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,38,308 आहे, जी गेल्या 274 दिवसातली सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.40% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 12,66,589 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 62.23 कोटींहून  अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.05% असून गेल्या 50 दिवसांपासून हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.94% असून गेले 40 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 75 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
शिक्षण मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधन परिसंस्था विस्तारण्यासाठी सरकार करत आहे संशोधन पार्कची निर्मिती
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2023
सरकारने देशातील संशोधन परिसंस्थेच्या विस्तारासाठी आयआयटी मद्रास, आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी कानपूर, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी गुवाहाटी, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी गांधीनगर आणि आयआयएस बंगलोर येथे संशोधन पार्कची निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली होती. आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर आणि आयआयटी दिल्ली येथील संशोधन पार्क कार्यरत आहेत आणि इतर पूर्ण होण्याच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. या संशोधन पार्कची मुख्य उद्दिष्टे उच्च दर्जाच्या उद्योगांसोबत संशोधन सहयोग, उद्योजकता आणि विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सक्षम करणे आणि त्यासाठी मजबूत शैक्षणिक संबंध निर्माण करणे, शैक्षणिक सामग्रीची उद्योगांपर्यंत व्याप्ती वाढवणे आणि उद्योगांना घनिष्ट सहकार्याद्वारे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मूल्य वृद्धीसाठी सक्षम करणे इत्यादी आहेत. संशोधन पार्कची विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ते सामान्यत: देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थापित केले जातात.
शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
गृह मंत्रालय
कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासंबंधी तयारीबाबत अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरी आढावा बैठक संपन्न
पंतप्रधानांच्या सूचनांनुसार दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध करुन देण्याच्या व्यवस्थेचा गृहमंत्र्यांनी घेतला आढावा
प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मोदी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध: अमित शहा
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासंबंधी तयारीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत आढावा बैठक घेण्यात आली. या साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून ही तिसरी आढावा बैठक आहे.
या बैठकीत शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात सरकार कोणतीही कसर ठेवणार नाही. प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीला गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि जी. किशन रेड्डी यांच्यासह मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्षाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत 'सोशल डिस्टॅन्सिंग'च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले गेले.
कोविड-19 बाबत गृह मंत्रालयाने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय
https://mha.gov.in/sites/default/files/PR_ConsolidatedGuidelinesofMHA_28032020.pdf येथे पाहता येतील.
U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 131
रसायन आणि खते मंत्रालय
प्रक्रिया उद्योगात हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनियाचे उत्पादन आणि वापर' या विषयावरील चर्चासत्राच्या उद्घाटन सत्राचे केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी भूषवले अध्यक्षपद
भारतात हरित हायड्रोजन क्षेत्रात अपार संधी : डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय रसायने आणि खते आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी नवी दिल्लीत '‘प्रक्रिया उद्योगात हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनियाचे उत्पादन आणि वापर’ या विषयावरील दोन दिवसीय चर्चासत्राला संबोधित केले. हौज खास येथील आयआयटी दिल्लीच्या आवारात, रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, आयआयटी दिल्ली, भारतीय रासायनिक अभियंता संस्था  यांच्या वतीने आणि भारतीय खते संघटनेच्या  सहकार्याने हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा उपस्थित होते.
"आपल्याला हरित हायड्रोजनच्या संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रात वाढ करण्याची तसेच विकासात आणि उत्पादनात नवोन्मेष आणण्याची गरज आहे.केवळ सरकार हरित ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकत नाही तर राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योग-शिक्षण क्षेत्र -सरकारचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.हरित ऊर्जा अभियान साकारण्यासाठी वैविध्यपूर्ण हवामान प्रणाली आणि भौगोलिक रचना यांसारखा मोठा भौगोलिक फायदा आपल्याला आहे'', असे या चर्चासत्राला संबोधित करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.
राष्ट्र प्रथम या दृष्टीकोनासह हरित हायड्रोजनचे उत्पादन केवळ आपल्या देशासाठीच नव्हे तर जगासाठी परवडणारे आणि सुलभ बनवण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन डॉ. मनसुख मांडवीया यांनी सगळ्यांना केले. "आपण सौर ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्याचे आणि या ऊर्जेची किंमत कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करू शकतो आणि विश्वगुरू बनू शकतो, असे ते म्हणाले.
सांस्कृतिक मंत्रालय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची 125 वी जयंती साजरी करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची 125 वी जयंती साजरी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 23 जानेवारी 2021 पासून सुरु होणाऱ्या आणि एक वर्षभर चालणारे कार्यक्रम ही उच्च स्तरीय समिती निश्चित करेल. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा या उच्च स्तरीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी राहतील.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली वाहताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘23 जानेवारी 1897 ला जानकीनाथ बोस यांना पुत्र रत्नाचा लाभ झाला. थोर स्वातंत्रसेनानी आणि विचारवंत झालेल्या या पुत्राने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले आयुष्य वेचले’. हा स्मरणोत्सव म्हणजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचे शौर्य आणि वसाहतवाद्याना प्रतिकार करण्यासाठीच्या त्यांच्या अनमोल योगदानाला आदरांजली आहे.
या उच्च स्तरीय समितीत तज्ञ, इतिहास तज्ञ, लेखक, नेताजींचे कुटुंबीय,आझाद हिंद सेनेशी संबंधित मान्यवर यांचा समावेश आहे. दिल्ली, कोलकाता सह, नेताजी आणि आझाद हिंद सेनेशी संबंधित भारतातल्या आणि विदेशातल्या स्थळी कार्यक्रमाबाबत समिती मार्गदर्शन करेल.
2019 मध्ये अंदमान भेटीदरम्यान पंतप्रधानांनी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेच्या हंगामी सरकारला आदरांजली अर्पण केली. रॉस, नील आणि हवलॉक बेटांची नावे बदलून त्यांचे अनुक्रमे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप आणि स्वराज द्वीप असे नामकरण केले.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांनी केली चर्चा
जी-20 शिखर परिषदेमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रतिनिधित्व करणार
भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेला सातत्याने पाठींबा दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली कृतज्ञता
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन महासंघाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली.
यावेळी दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्य क्षेत्राशी संबंधित विविध घटकांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि जोहान्सबर्ग येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसह परस्पर स्वारस्याच्या इतर क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्द्यांबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली.
येत्या 9 आणि 10 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित जी-20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करत राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी सांगितले की या बैठकीमध्ये रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह रशियाचे प्रतिनिधित्व करतील.
यासंदर्भात रशियाच्या निर्णयाला मान देत, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेला सातत्याने पाठींबा दिल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे आभार मानले.
दोन्ही नेत्यांनी यापुढील काळात एकमेकांच्या संपर्कात राहण्यावर सहमती दर्शवली.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जीआयएस सक्षम लँड बँकला मिळत आहे लोकप्रियता;
संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्यांमध्ये एप्रिल 2021 पासून प्रत्येक महिन्यामध्ये 30% वाढ
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
इंडिया इंडस्ट्रियल लँड बँक  एक जीआयएस-आधारित पोर्टल आहे जे कनेक्टिव्हिटी, इन्फ्रा, नैसर्गिक संसाधने आणि भूभाग, रिक्त भूखंडांवरील भूखंड -स्तरीय माहिती, उपक्रमांचा मार्ग आणि संपर्काची माहिती इत्यादी सर्व औद्योगिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित माहितीचे भांडार आहे. सध्या आयआयएलबीकडे 5.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर अंदाजे 4000 औद्योगिक पार्क तयार करण्यात आले आहेत आणि ते दूरस्थपणे जमीन शोधण्यासाठी गुंतवणूकदारांना निर्णय आधार म्हणून काम करतात. रिअल-टाइम आधारावर अद्ययावत केलेल्या पोर्टलवर तपशील देण्यासाठी ही प्रणाली 17 राज्यांच्या उद्योग-आधारित जीआयएस प्रणालीशी जोडली गेली आहे आणि डिसेंबर 2021 पर्यंत ती देशभरात जोडली जाईल.
एक मोबाइल अनुप्रयोग  Android आणि iOS स्टोअरवर लाँच केले गेले. लवकरच अतिरिक्त वैशिष्ट्ये सादर केली जातील. त्याचबरोबरीने वापरकर्त्यांना कोणत्याही लॉगिनशिवाय पोर्टल वापरण्याची परवानगी देऊन पोर्टल अधिक वापरकर्ता अनुकूल बनविले गेले आहे. वापरकर्त्याच्या अधिक चांगल्या अनुभवासाठी पोर्टलचे डिझाइन आणि यूआय सतत सुधारित केले जात आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या मुख्यपृष्ठाद्वारे देखील लँड बँकेची माहिती उपलब्ध आहे. औद्योगिक माहिती प्रणालीवर क्लिक केल्यावर गुंतवणूकदारांच्या तपशीलवार प्रवेशासाठी पृष्ठास https://iis.ncog.gov.in/parks/login1 वर पुनर्निर्देशित केले जाईल. याव्यतिरिक्त, लँड बॅंकेसंबंधी माहिती इंडिया इन्स्टस्ट्रियल लँड बँक म्हणून रिसोर्स टॅब अंतर्गत इन्व्हेस्ट इंडिया संकेतस्थळावर देखील प्राप्त होऊ शकते.
संकेतस्थळ वापरकर्त्यांच्या संख्येत एप्रिल 2021 पासून प्रत्येक महिन्यामध्ये 30% वाढ झाली आहे आणि मे 2021 मधील 44136 वापरकर्ते आणि एप्रिल 2021 मधील 30153 वापरकर्ते यांच्या तुलनेत जूनमध्ये 55000 जणांनी संकेतस्थळाला भेट दिली आहे. मागील तिमाहीत  एकूण वापरकर्ते 13,610 होते ज्यांपैकी 12,996 असे आगळेवेगळे वापरकर्ते होते ज्यांनी अंदाजे 1.3 लाख पृष्ठ बघितली.
देशानुसार संकेतस्थळ बघणाऱ्यांमध्ये, भारतानंतर, अमेरिकेतील वापरकर्ते सर्वाधिक आहेत. त्याखालोखाल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, सिंगापूर, युएई, जर्मनी आणि इंडोनेशियाचा समावेश आहे. इंडस्ट्री असोसिएशन, सिंगापूर इंडियन हाय कमिशन, कोरीयाचे भारतीय दूतावास, कोट्रा आणि मलेशियन व कोरियन गुंतवणूकदारांना आयआयएलबी पोर्टल आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन चे प्रात्यक्षिक विविध कार्यक्रमाद्वारे देण्यात आले.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला बांधकाम मजुरांचे कल्याण
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
केंद्र सरकारने इमारत आणि इतर बांधकाम मजुरांच्या रोजगार आणि सेवांच्या शर्तींचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणकारी उपाय योजनांसाठी 'इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार  कायदा, 1996 [BOCW  कायदा, 1996]' लागू केला आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालय इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार  कायदा, 1996 आणि इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, 1996 आणि त्यांचे नियम प्रशासित करते. BOCW कल्याण उपकर कायदा, 1996 च्या कलम 3 नुसार, राज्य सरकारांना उपकर गोळा करणे बंधनकारक आहे आणि BOCW  कायदा, 1996 च्या कलम 22 नुसार, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारां कल्याण मंडळांच्या माध्यमातून इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण, तसेच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि महिला बांधकाम कामगारांसह इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, जीवन आणि अपंगत्व कवच आरोग्य आणि मातृत्व संरक्षण कवच, नोंदणीकृत इमारतीतील मुले आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, संक्रमण गृहनिर्माण, कौशल्य विकास, जागृती कार्यक्रम, निवृत्तीवेतन यासंबंधीचे अधिकार आणि जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 380
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गणेशोत्सवादरम्यान आज महाराष्ट्रात मुंबईतील जगप्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे घेतले दर्शन
अमित शाह यांनी मुंबईत वांद्रे पश्चिम परिसरात प्रसिद्ध गणेश मंडपातही पूजा केली
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी स्थापित गणपती बाप्पाची केली पूजा
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गणेशोत्सवादरम्यान आज महाराष्ट्रात मुंबईतील जगप्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले.
अमित शाह यांनी मुंबईत वांद्रे पश्चिम परिसरातील प्रसिद्ध गणेश मंडपातही पूजा केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील याप्रसंगी उपस्थित होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी स्थापित गणपती बाप्पाची पूजा केली.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शहरी उपजीविकेवर भर देणाऱ्या शहरी समृद्धी उत्सवाचे 1 ते 15 फेब्रुवारी 2019 दरम्यान आयोजन
नवी दिल्ली, 18 जानेवारी 2019
शहरी उपजीविकेवर भर देणाऱ्या ‘शहरी समृद्धी उत्सवा’चे 1 ते 15 फेब्रुवारी 2019 दरम्यान आयोजन करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री  हरदीप पुरी यांनी म्हटले आहे. समाजातील गरीबातील गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत राष्ट्रीय, शहरी उपजीविका अभियान पोहोचवणे हे या कार्यक्रमाचे उदिृष्ट आहे. ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
दीन दयाल अंत्योदय योजनेने शहरी गरीबांच्या बहुआयामी समस्यांवर उपाययोजना केल्या आहेत. समाज आधारित संघटना विकसित करणे, रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगारासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज, बेघरांना घरं यांचा यात समावेश आहे. या सर्व आघाड्यांवर या अभियानाने लक्षणीय प्रगती केल्याचे पुरी म्हणाले.
34 लाखांहून अधिक शहरी भागातील गरीब महिलांचे स्वयंबचत गट स्थापन करण्यात आले आहेत. सुमारे 9 लाख उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले असून यापैकी साडे चार लाख उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. साडे आठ लाख व्यक्ती आणि गटांना सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवण्यात आले आहे. शहरी भागातील साठ हजार बेघरांसाठी 1098 घरं बांधण्यात आली आहेत. शहरातील 16 लाख फेरीवाले विक्रेत्यांची ओळख पटवण्यात आली असून त्यापैकी 8 लाख विक्रेत्यांना ओळखपत्र देण्यात आली आहेत अशी माहिती पुरी यांनी दिली.
5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये संबंधित राज्य सरकारांकडून रोजगार मेळावे आयोजित केले जातील.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
रेल्वे मंत्रालय
500 मेल एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्यांच्या वेगात आणखी वाढ,130 रेल्वेसेवांचा  नव्या अखिल भारतीय रेल्वे वेळापत्रकात सुपरफास्ट श्रेणीत समावेश
1 ऑक्टोबर 2022 पासून रेल्वेने आपले नवीन वेळापत्रक “ट्रेन्स ॲट अ ग्लान्स ” केले जारी
2022-23 या वर्षात भारतीय रेल्वेच्या मेल एक्सप्रेस गाड्यांचे वक्तशीरपणाचे प्रमाण सुमारे 84%
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
रेल्वे मंत्रालयाने 1 ऑक्टोबर 2022 पासून "ट्रेन्स ॲट अ ग्लान्स " म्हणून ओळखले जाणारे आपले नवीन अखिल भारतीय रेल्वे वेळापत्रक जारी केले आहे. हे वेळापत्रक 1 ऑक्टोबर 2022 पासून भारतीय रेल्वेच्या www.indianrailways.gov.in. या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
लिंक:- https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,537,2789
नवीन वेळापत्रकात, सुमारे 500 मेल एक्सप्रेस गाड्यांचा वेग वाढवण्यात आला आहे.गाड्यांचा वेग 10 मिनिटे ते 70 मिनिटांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय, 130 रेल्वेगाड्या  अधिक वेगवान करून सुपरफास्ट श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
एकूणच सर्व गाड्यांच्या सरासरी वेगात सुमारे 5% वाढ झाली आहे ज्यामुळे अधिक गाड्या चालवण्यासाठी जवळपास 5% अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध झाले आहेत.
2022-23 या वर्षात भारतीय रेल्वेच्या मेल एक्सप्रेस गाड्यांचा वक्तशीरपणा सुमारे 84% आहे;जो 2019-20 मध्ये गाठलेल्या सुमारे 75%पेक्षा सुमारे 9% अधिक आहे.
नवीन वेळापत्रकाची ठळक वैशिष्ठ्ये इथे पाहता येईलS.Kakade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 494
कृषी मंत्रालय
स्वयंपूर्ण गोवा- कृषी क्षेत्रासाठी कोविड-19 परिस्थितीत नाबार्डकडून सहाय्य
नाबार्डकडून कमी खर्चाचे पॉलीहाऊस प्रकल्प
पणजी, 10 डिसेंबर 2020
कोविड-19 संक्रमणामुळे गोवा राज्यातील युवकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे उलट स्थलांतर सुरु झाले आणि याचा पर्यटनावर आधारीत असलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत नाबार्डने पुढाकार घेऊन कमी खर्चाचे पॉली हाऊस प्रकल्प सुरु केले, यामुळे बेरोजगार युवकांना आणि बचत गट सदस्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. नाबार्डने कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेला  पाच तालुक्यांमध्ये 10 नर्सरी मंजूर केल्या आहेत. नाबार्डच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती उषा रमेश आणि इतर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन याविषयी संवाद साधला. दसरा आणि दिवाळीच्या काळात याचा चांगला लाभ झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेच्या सहकार्याने  रोपवाटिका उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
रोजगारासंबंधीच्या या अनोख्या प्रकल्पामुळे युवक शेतीकडे आकर्षित झाले असून त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या माध्यमातून स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना खर्या अर्थाने साकार झाली आहे, कारण पूर्वी रोपे महाराष्ट्र राज्यातून आणली जात असत आणि दुप्पट दराने त्यांची विक्री केली जात असे. कोविड-19 काळात प्रकल्पाचे लाभ समोर आले आहेत, त्यामुळे आता राज्यभर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.