ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण आतापर्यंत 107.70 कोटीहून अधिक
देशात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.23%, मार्च 2020 पासून सर्वात उच्च स्तरावर
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 12,729 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या 1,48,922
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेल्या 42 दिवसांपासून 2% पेक्षा कमी
देशात गेल्या 24 तासात 5,65,276 कोविड 19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत एकूण 107.70 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,08,69,517 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढील प्रमाणे आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,79,485
|
|
2nd Dose
|
|
92,51,816
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,72,277
|
|
2nd Dose
|
|
1,60,01,188
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
42,28,21,083
|
|
2nd Dose
|
|
14,80,13,602
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,59,50,688
|
|
2nd Dose
|
|
9,82,24,169
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,03,79,297
|
|
2nd Dose
|
|
6,76,52,511
|
|
Total
|
|
1,07,70,46,116
गेल्या 24 तासात 12,165 रुग्ण कोविड मुक्त झाले असून  कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,37,24,959 रुग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत.
परीणामी रुग्ण कोविडमुक्त होण्याचा दर 98.23% झाला आहे.
सलग 131 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 12,729 नव्या रूग्णांची नोंद झाली.
सध्या सक्रीय रुग्ण संख्या 1,48,922 इतकी असून , देशात सक्रीय रुग्णांची संख्या एकूण उपचाराधीन रुग्णांच्या 0.43% इतकी असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 6,70,847 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 61.30 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.25% असून गेले 42 दिवस 2% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.90% असून गेले 32 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 67 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी आयआयटी कानपूर चे संशोधक सर्जिकल मास्क वर लावण्याच्या किफायतशीर विषाणू रोधक थराची निर्मिती करणार
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याच्या अंतर्गत येणारे विज्ञान व अभियांत्रिकी संशोधन महामंडळ  सध्या आयआयटी कानपूर इथल्या संशोधकांना विषाणू रोधक थराचे उत्पादन करण्यासाठी मदत करत आहे. या विषाणूरोधक थराचा उपयोग कोविड-19 शी मुकाबला करताना वापरण्याच्या सर्जिकल मास्क तसेच संरक्षक पोशाखासाठी देखील होणार आहे. संशोधकांचा हा चमू विषाणूरोधक थर बनवण्यासाठी सूक्ष्मजिवाणू रोधक वैशिष्ट्य असलेले सामान्य पॉलिमर आणि पुनर्वापर करण्यासारखे विषाणू रोधक रेणू असलेल्या पदार्थाचा उपयोग करणार असून त्यामुळे हा थर कमी खर्चात तयार होईल.
कोविड-19 बाधित रुग्णांवर उपचार करताना संसर्गाचा सर्वात जास्त धोका असणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना या थराचा लेप दिलेल्या वस्तूंचा सर्वात जास्त फायदा होईल. या पदार्थाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी त्याच्या किफायतशीर दरामुळे मदत मिळेल.
या विषाणूरोधक पदार्थांच्या उत्पादनात वापरण्यात येणारे पॉलीमर्स जिवाणू तसेच विषाणूंना चिकटू देणार नाहीत. याशिवाय करोना तसेच एन्फ्लुएन्झाच्या विषाणूंना निष्प्रभ करणाऱ्या आणखी एका रेणूची जोड देखील या विषाणूरोधक पदार्थाला देण्यात येणार आहे. या सोबत वापरल्या जाणाऱ्या कार्यशील औषधांमुळे एकत्रितपणे विषाणूरोधी परिणाम साधला जाईल.
सध्या वापरात असलेल्या सर्व प्रकारच्या मास्क मधून विषाणूयुक्त रेणूंना गाळण क्रियेद्वारे अडकवून ठेवले जाते. या विषाणूरोधी थरामुळे मास्कचे आयुष्य वाढेल, पुनर्वापराची शक्यता वाढेल आणि त्याची विल्हेवाट लावणे सोपी होईल, असे विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा यांनी म्हटले आहे.
आयआयटी कानपूरच्या रसायन शास्त्र विभागाच्या या संशोधकांमध्ये प्रोफेसर एम एल एन राव, असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशिष के पात्रा आणि असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर नगमा परवीन यांचा समावेश आहे. येत्या तीन महिन्यात या विषाणूरोधक पदार्थाचा नमुना तयार होईल, आणि त्यानंतर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी स्टार्ट अप अथवा इतर उद्योजकांची मदत घेतली जाईल.
या प्रस्तावित विषाणूरोधी पदार्थाचा आणि औषधाचा वापर सर्जिकल मास्क व संरक्षक पोषाख बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडावर थर देण्यासाठी केला जाईल. यामुळे करोना विषाणू तसेच अन्य एन्फ्लुएन्झासारख्या विषाणूंचा संसर्ग डॉक्टर्स, नर्सेस तसेच इतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होण्यापासून रोखण्यासाठी मदत होईल. या विषाणूरोधी पदार्थाचा उत्पादन खर्च कमी असल्यामुळे रुग्णालये तसेच इतर सामान्य वापरासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर याचे उत्पादन करणे किफायतशीर ठरेल.
अधिक माहिती साठी संपर्क:
डॉ नगमा परवीन ,
nagma@iitk.ac.in
मोबाईल क्रमांक- 9474024181
U.Ujgare/U.Raikar/D.Rane
(Visitor Counter : 145
संरक्षण मंत्रालय
रिअर ऍडमिरल एस. व्यंकटरमण यांनी गोव्याच्या नौदल युद्ध महाविद्यालयाचा कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
रिअर ऍडमिरल एस. व्यंकटरमण, विशिष्ट सेवा पदक यांनी शुक्रवारी गोव्यात, भारतीय नौदलाच्या प्रतिष्ठित नौदल युद्ध महाविद्यालयाच्या प्रमुख म्हणून कार्यभार स्वीकारला. रिअर ऍडमिरल संजय जसजीत सिंह , अति विशिष्ट सेवा पदक,एनएम यांच्याकडून ऍडमिरल यांनी नौदलाच्या सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थेचा कार्यभार स्वीकारला. रणनितीक आणि कार्यात्मक विचारांच्या संस्कृतीला चालना देण्याच्या दृष्टीने,संरक्षण नियोजन, सामरिक आणि कार्यात्मक विषयांवर परदेशी सहभागींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी हे नौदल युद्ध महाविद्यालय प्रशिक्षण आयोजित करते.
रियर ऍडमिरल व्यंकटरमण हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी खडकवासलाचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध पद्धतीत तज्ञ आहेत.1 जानेवारी 1990 रोजी सेवेत रुजू झालेल्या व्यंकटरमण यांची भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांवर विविध ठिकाणी नियुक्ती झाली आहे.त्यांच्या समुद्रातील कार्यकाळात आय एन एस तबार या विनाशिकेवर त्यांनी काम केले आहे. गोव्यात कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी ते नौदल मुख्यालयातील नौदल गुप्तहेर संचालनालयाचे प्रमुख होते.
संरक्षण व्यवस्थापन महाविद्यालयातून व्यवस्थापन अभ्यासक्रमात संरक्षण आणि रणनितिक अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर पदवीसह अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कार्यक्रम त्यांनी पूर्ण केले आहेत.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
आदिवासी विकास मंत्रालय
ट्रायफेडचा उद्या चौतिसावा स्थापना दिन
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
ट्रायफेडची स्थापना 6 ऑगस्ट 1987 ला झाली. उद्या ट्रायफेडचा 34 वा स्थापनादिन आहे. आदिवासी उत्पादनांना विशेषतः हस्तकलेची व लाकडांशिवाय अन्य वनोपज उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे आणि त्या माध्यमातून आदिवासी विकास साध्य करणे या उद्देशाने ट्रायफेडची स्थापना झाली. आदिवासी उत्पादनांशी संबधित बाजारपेठेबद्दल जाणीव जागृती करणे आणि त्या उत्पादनांच्या विपणनातून आदिवासींना जास्तीत जास्त लाभ करून देणे अशी अनेक लक्ष्ये दृष्टीसमोर ठेवून ट्रायफेड हा दिवस योग्य ती प्रसिद्धी करत विशेष प्रकारे साजरा करणार आहे. आदिवासी व ट्रायफेडसाठी कामे करणाऱ्यांचे यश आणि सहकार्य यांची दखलही या कार्यक्रमात घेतली जाईल.
ट्रायफेडच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दलचे सादरीकरण, वनधन पारितोषिकाची घोषणा, आदिवासी व्यवहार मंत्र्यांनी आदिवासी लाभार्थ्यांशी दूरसंवाद पद्धतीने साधलेला संवाद आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा व आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंग यांचे भाषण ही या कार्यक्रमाची विशेष वैशिष्ठ्ये असतील.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
अवजड उद्योग मंत्रालय
फेम इंडिया योजना
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2019
नॅशनल इलेक्ट्रीक मोबिलिटी मिशन प्लॅन  2020 देशात इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांचे उत्पादन जलद गतीने घेण्यासाठी दृष्टीकोन आणि रूपरेषा पुरवणारे एक राष्ट्रीय मिशन दस्तऐवज आहे एनईएमएमपी 2020 चा भाग म्हणून, अवजड उद्योग विभागाने विद्युत आणि हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांची जलद वाढ आणि निर्मिती  योजना 2015 मध्ये तयार केली. विद्युत आणि हायब्रिड वाहन तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यातील शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2015 पासून 2 वर्षांसाठी सुरू करण्यात आला होता जो नंतर वेळोवेळी वाढविला गेला आणि अंतिम विस्तार 31 मार्च 201 9 पर्यंत करण्याची परवानगी देण्यात आली. फेम इंडिया योजनेचा पहिला टप्पा  मागणी निर्मिती,  तंत्रज्ञान मंच  प्रायोगिक प्रकल्प आणि  पायाभूत सेवांना प्रोत्साहन या चार प्रमुख क्षेत्राद्वारे राबवण्यात आला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण 2 लाख 78 हजार विद्युत वाहनांना मागणी होती. तसेच 465 बसेसना मंजुरी देण्यात आली.
अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 219
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशातील संशोधन परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी संसदेत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन विधेयक 2023 सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज संसदेत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन  विधेयक 2023 सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मंजूर विधेयकामुळे एनआरएफची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्या अंतर्गत देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि विकास  चे बीजीकरण करुन त्यास वृद्धिंगत करेल आणि प्रोत्साहन देईल आणि संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण संस्कृतीला चालना मिळेल.
हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या  शिफारशींनुसार देशात वैज्ञानिक संशोधनाची उच्चस्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करणारी सर्वोच्च संस्था एनआरएफची स्थापना करेल, ज्याचा अंदाजित खर्च पाच वर्षांत  एकूण 50,000 कोटी रुपये असेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  हा एनआरएफचा प्रशासकीय विभाग असेल जो विविध विषयांमधील प्रख्यात संशोधक आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या गव्हर्निंग बोर्डद्वारे नियंत्रित केला जाईल. एनआरएफची व्याप्ती व्यापक असल्याने - सर्व मंत्रालयांवर परिणाम करणारे - पंतप्रधान मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. एनआरएफचे कामकाज भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी परिषदेद्वारे नियंत्रित केले जाईल.
NRF उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात सहयोग निर्माण करेल आणि वैज्ञानिक आणि संबंधित मंत्रालयांव्यतिरिक्त उद्योग आणि राज्य सरकारांच्या सहभागासाठी आणि योगदानासाठी परस्परपूरक यंत्रणा तयार करेल. हा धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यावर आणि नियामक प्रक्रिया राबवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल ज्यामुळे सहकार्य आणि संशोधन आणि विकास यावर उद्योगांकडून वाढीव खर्चाला प्रोत्साहन मिळेल.
या विधेयकामुळे 2008 मध्ये संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेले विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ  रद्दबातल ठरेल आणि एनआरएफमध्ये समाविष्ट करेल ज्याला व्यापक आधार आहे आणि एसईआरबीच्या क्रियाकलापांव्यतिरिक्त क्रियाकलापांचा यात समावेश आहे.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 263
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 181.24 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 25,106 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.06%आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 2,652 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून एकूण रुग्णसंख्या 4,24,67,774
वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,549 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 78.30 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 3,84,499 चाचण्या करण्यात आल्या.
JPS/SK/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी देशातील युवकांना त्यांच्या लेखन कौशल्याचा वापर करून भारताच्या बौद्धिक संपदेत योगदान देण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 8 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांना भविष्यात नेतृत्व पदाची जबाबदारी सांभाळण्याच्या दृष्टीने युवा विद्यार्थ्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी सुरु केलेल्या YUVA: Prime Minister’s Scheme For Mentoring Young Authors या राष्ट्रीय योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
ट्वीटद्वारे दिलेल्या संदेशात पंतप्रधान मोदी म्हणतात,
“युवकांना त्यांचे लेखनकौशल्य वापरण्यासाठी आणि भारताच्या बौद्धिक संपदेत योगदान देण्यासाठी ही अत्यंत आकर्षक संधी आहे. या योजनेची अधिक माहिती https://innovateindia.mygov.in/yuva/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.”
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये युवावर्गाच्या बुद्धीला अधिक सक्षम करण्यावर आणि भविष्यात नेतृत्व पदाची जबाबदारी सांभाळण्याच्या दृष्टीने युवा विद्यार्थ्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
हे ध्येय साध्य करण्यासाठी तसेच भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वी वर्षपूर्ती साजरी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली YUVA: Prime Minister’s Scheme For Mentoring Young Authors ही नवी राष्ट्रीय योजना दीर्घकाळ या उद्याच्या नेत्यांसाठी आवश्यक असलेला भक्कम पाया निर्माण करेल.
तत्वत: देश स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 व्या वर्षपूर्तीकडे जात असताना देशातील युवकांची भारतीय साहित्याचे आधुनिक दूत म्हणून जोपासना करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. पुस्तक प्रकाशनाच्या क्षेत्रात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो आणि स्वदेशी साहित्य निर्मितीच्या या खजिन्यात आणखी भर टाकण्यासाठी या नव्या योजनेला जागतिक मंचावर प्रसिद्धी देणे अत्यावश्यक आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
राजस्थानमध्ये कोटा येथे बोट उलटून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
राजस्थानमध्ये कोटा येथे बोट उलटून झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
"राजस्थानमध्ये कोटा येथे बोट उलटल्यामुळे मन अतिशय विषण्ण झाले आहे. या दुर्घटनेत ज्यांनी आपल्या प्रिय व्यक्तींना गमावले आहे, माझ्या सहवेदना त्यांच्यासोबत आहेत."S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्ली G20 शिखर परिषद मानव-केंद्रित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा एक नवा मार्ग प्रशस्त करेल: पंतप्रधान
भारताचे G20 अध्यक्षपद हे सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित आहे
वंचितांची, रांगेतील अगदी शेवटच्या व्यक्तीची सेवा करण्याच्या गांधीजींच्या मिशनचे अनुकरण करणे महत्त्वाचे
नवी दिल्ली G20 शिखर परिषद मानवकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा एक नवा मार्ग प्रशस्त करेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. भारताचे G20 अध्यक्षपद हे सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित आहे, जिथे दक्षिणेकडील देशांच्या विकास विषयक समस्या सक्रियपणे मांडल्या गेल्या आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
वंचितांची सेवा करण्याच्या गांधीजींच्या ध्येयाचे अनुकरण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी प्रगतीला चालना देणाऱ्या मानव-केंद्रित मार्गावर भारताचा अधिक भर आहे याकडे लक्ष वेधले.
‘एक पृथ्वी’, ‘एक कुटुंब’ आणि ‘एक भविष्य’ या विषयावरील सत्रे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहेत, ज्यात मजबूत, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि संतुलित विकासासह जागतिक समुदायाला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांचा देखील समावेश असेल अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मैत्री आणि सहकार्याचे बंध अधिक दृढ करण्यासाठी अनेक नेते आणि शिष्टमंडळ प्रमुखांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की राष्ट्रपतींनी प्रमुख नेत्यांसाठी 9 सप्टेंबर 2023 रोजी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले आहे. जी20 देशांचे नेते 10 सप्टेंबर 2023 रोजी राजघाट येथे महात्मा गांधींना आदरांजली वाहतील. त्याच दिवशी समारोप समारंभात, G20 नेते एक शाश्वत आणि न्याय्य 'एक भविष्य', 'एक कुटुंब' प्रमाणे एकजूट आणि सुदृढ 'एक पृथ्वी' प्रति त्यांचे सामूहिक विचार सामायिक करतील.
X वर एक थ्रेड शेअर करत पंतप्रधान म्हणाले:
“नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 9-10 सप्टेंबर 2023 रोजी 18 व्या G20 शिखर परिषदेचे आयोजन करताना भारताला आनंद होत आहे. भारत यजमानपद भूषवत असलेली ही पहिलीच G20 शिखर परिषद आहे. पुढील दोन दिवसांत जागतिक नेत्यांसोबत फलदायी चर्चेसाठी मी उत्सुक आहे.
मला ठाम विश्वास आहे की नवी दिल्ली G20 शिखर परिषद मानव-केंद्रित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा एक नवा मार्ग प्रशस्त करेल."
अर्थ मंत्रालय
ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांच्या गव्हर्नरांच्या दुसऱ्या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित
नवी दिल्ली, 6 जून 2022
चीनच्या अध्यक्षतेखालील ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या दुसऱ्या बैठकी मध्ये केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्ली येथून आभासी पद्धतीने सहभागी झाल्या.वर्ष 2022 साठीच्या ब्रिक्स आर्थिक सहकार्यविषयक कार्यक्रमाबाबत चर्चा करणे हा या बैठकीच्या आयोजनामागील उद्देश होता. या बैठकींमध्ये ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांचे संयुक्त निवेदन, पायाभूत सुविधांतील गुंतवणूक, नव्या विकास बँका आणि ब्रिक्स देशांचे अर्थविषयक विचारमंथनाचे जाळे या सर्व मुद्द्यांच्या संदर्भात चर्चा याचा यात समावेश आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की ब्रिक्स संघटनेने शाश्वत आणि समावेशक विकासाच्या प्रवासाचा मार्ग नव्याने आखण्यासाठी चर्चेत सहभागी होता यावे तसेच अनुभव, चिंता आणि संकल्पना यांचे आदानप्रदान सोपेपणाने व्हावे यासाठीचा मंच म्हणून यापुढेही कार्यरत राहावे असे त्या म्हणाल्या.
भारताच्या विकासविषयक दृष्टीकोनाविषयी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारताच्या आर्थिक विकासाला वित्तीय व्यय तसेच गुंतवणूकविषयक पाठबळ यापुढेही मिळत राहील. आणि मोठ्या पातळीवरील विकासाला,सूक्ष्म पातळीवरील सर्व समावेशक कल्याणाची मिळालेली जोड या कल्पनेवर आधारित अर्थव्यवस्थेला यातून गती प्राप्त होईल.
ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि या देशांतील प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर यांनी यावेळी पायाभूत सुविधाविषयक गुंतवणूक, नवीन विकास बँक, ब्रिक्स देशांच्या आकस्मिक निधीची सोय इत्यादी ब्रिक्स संबंधित आर्थिक मुद्यांवर देखील चर्चा केली.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते आसाममध्ये दोन पुलांची पायाभरणी
प्रकल्प स्थानिक नागरिकांची 10 वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण करणार- गडकरी
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ब्रह्मपुत्र नदीवरील दोन महत्वपूर्ण पूल प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यामुळे आसाम आणि मेघालयातील लोकांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली.
आसाममध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यात येत आहेत असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
मागील सहा वर्षात राज्यात 8,000 कोटी रुपये खरच करून 1,300 किलोमीटर लांबीच्या 91 रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून वर्ष 2022 पर्यंत 20,000 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली जातील.
या वर्षामध्ये 30,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी डीपीआर तयार होईल असेही ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी आसाममध्ये पुलाच्या पायाभरणी कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना आसाममधील धुबरी आणि मेघालयातील फुलबारी दरम्यान ब्रह्मपुत्र नदीवरील पुलाची मागणी ही दहा वर्ष जुनी आहे असे गडकरी म्हणाले. हा पूल तयार झाल्यानंतर दोन्ही ठिकाणांमधील अंतर 203 किलोमीटर ने कमी होईल. पुलामुळे आसाम आणि मेघालय पश्चिम बंगालशी थेट जोडले जातील. पश्चिम बंगालमधील से्रामपूर ते आसामच्या धुबरीपर्यंतचा 55 किमी लांबीचा रस्ता या ऑक्टोबरमध्ये वाहतुकीसाठी सुरू होईल. यामुळे भूतान आणि बांगलादेश प्रवासातील अंतर कमी होऊन वेळ वाचेल.
ब्रह्मपुत्र नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील मेघालय  आणि ब्रह्मपुत्र नदीच्या उत्तर किनाऱ्यावरील आसामच्या  लोकांना मेघालय आणि आसाममधील शहरांमध्ये आपल्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांसाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो. 497 कोटी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय महामार्ग-127ब वर आसाम आणि मेघालय राज्यातून जाणाऱ्या ब्रह्मपुत्र नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या या चौपदरी धुबरी - फुलबारी पुलामुळे 205 किलोमीटर लांबीचा प्रवास केवळ 19 किलोमीटरवर येईल आणि आता या प्रवासासाठी लागत असणारा 6 तासांचा कालावधी कमी होऊन या प्रवासासाठी भविष्यात केवळ 20 मिनिटे लागतील.
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया जिनिव्हा येथे ७६व्या जागतिक आरोग्य संमेलनाला करणार मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 22 मे 2023
स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे 21 ते 30 मे 2023 या कालावधीत होणाऱ्या 76 व्या जागतिक आरोग्य संमेलनामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
आरोग्यदायी जगासाठीच्या भारताच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, केंद्रीय आरोग्य मंत्री 'हील इन इंडिया अँड हील बाय इंडिया' अर्थात ‘भारतामध्ये उपचार घ्या आणि भारताकडून उपचार घ्या ' तसेच वैद्यकीय क्षेत्राच्या वाटचालीत भारताचे योगदान पाहता 'क्षयरोगाविरुद्ध आपण एकत्र लढा देऊया' आणि भारताच्या 2025 पर्यंत भारतातून क्षयरोग हद्द पार करण्याच्या संकल्पच्या अनुषंगाने आयोजित समारंभात मुख्य भाषण देतील.
24 मे 2023 पर्यंतच्या आपल्या मुक्कामादरम्यान, डॉ. मांडविया जगभरातील देशांच्या प्रतिनिधींबरोबर आयोजित विविध द्विपक्षीय बैठकांना उपस्थित राहतील.S.Bedekar/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत 2021 मध्ये एप्रिल-डिसेंबर दरम्यान 2020 मधील याच कालावधीतील 4.5 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 35% ची वाढ होऊन निर्यात 6.1 अब्ज डॉलर्स  पर्यंत पोहोचली
डिसेंबर 2020 मध्ये नोंदवलेल्या 562.85 दशलक्ष डॉलर्स निर्यातीत 28.01% ची वाढ नोंदवत डिसेंबर 2021 मध्ये, सागरी उत्पादनांची निर्यात पोहोचली 720.51 दशलक्ष डॉलर्स पर्यंत
अमेरिका , चीन  आणि जपान  हे निर्यात झालेले आघाडीचे देश
सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत एप्रिल-डिसेंबर 2021 दरम्यान 35% ची वाढ नोंदवण्यात आली असून ही निर्यात 6.1 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली. 2020 मध्ये याच कालावधीत ही सागरी उत्पादनांची निर्यात 4.5 अब्ज डॉलर्स नोंदवण्यात आली होती. एप्रिल-डिसेंबर 2019  आणि एप्रिल-डिसेंबर 2014  च्या तुलनेत, सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत अनुक्रमे 12% आणि 38% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
डिसेंबर 2020 मध्ये नोंदवलेल्या 562.85 दशलक्ष डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत 28.01% ची वाढ नोंदवत डिसेंबर 2021 मध्ये, सागरी उत्पादनांची निर्यात 720.51 दशलक्ष डॉलर्स पर्यंत पोहोचली.
गेल्या आर्थिक वर्षात  सागरी उत्पादनांची एकूण निर्यात 5.96 अब्ज डॉलर्स होती आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत ही निर्यात 6.11 अब्ज डॉलर्स नोंदवण्यात आली. जानेवारी 2020 पासून कोविड 19 महामारीचा प्रभाव असूनही, हे क्षेत्र 2017-18 या आर्थिक वर्षात गाठलेल्या 7.02 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचा आतापर्यंतचा उच्चांक ओलांडण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतातून सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत 1972 मध्ये स्थापन केलेल्या सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण  या वैधानिक संस्थेद्वारे मत्स्य क्षेत्रासाठी अनेक निर्यात प्रोत्साहन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2020 मध्ये 100 विविध उपक्रमांसह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा  प्रारंभ केला. आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत मत्स्य क्षेत्रातील 1,00,000 कोटींची निर्यात, अतिरिक्त 70 लाख टन मत्स्य उत्पादन आणि आगामी काळात 55 लाख रोजगार निर्मिती ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय खनिक आरोग्य संस्थेचे आयसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक आरोग्य संस्थेबरोबर विलीनीकरण करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खाण मंत्रालय अंतर्गत स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय खनिक आरोग्य संस्था  बरखास्त करायला आणि सर्व संपत्ति आणि देणी यांसह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत आईसीएमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्था , अहमदाबादमध्ये विलीनीकरण करायला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने एनआईएमएचच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना समान पद/ वेतनासह एनआईओएचमध्ये सामावून घ्यायला आणि त्याच्या वेतन सुरक्षेची मंजूरी दिली आहे.
प्रभाव:
एनआईएमएचचे एनआईओएचमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे दोन्ही संस्थाना सरकारी तिजोरीच्या सक्षम प्रबंधन व्यवस्थेव्यतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रात विशेषज्ञता वाढवण्यात लाभ मिळेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
ग्लोबल कुलिंग इनोव्हेशन परिषदेचे नवी दिल्लीत उद्घाटन
शीत तंत्रज्ञानातील नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी 30 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा पुरस्कार
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2018
नेहमीच्या वातानुकूलन यंत्रणेपेक्षा पाच पटीने कमी प्रमाणात पर्यावरणावर प्रभाव पाडणाऱ्या निवासी शीत तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ग्लोबल कुलिंग पुरस्काराची घोषणा आज ग्लोबल कुलिंग इनोव्हेशन शिखर परिषदेत करण्यात आली.
यात विजेता ठरणारे तंत्रज्ञान 2050 सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन 100 गिगाटनपर्यंत कमी करू शकेल तसेच 2100 सालापर्यंत तापमानात 0.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत घट करेल.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज या परिषदेचे उद्घाटन केले. वाढत्या उष्ण तापमानामुळे पर्यावरणस्नेही शीत तंत्रज्ञानावर सरकार भर देत असल्याचे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 78