रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधान गतिशक्ती आराखड्यासाठी  रेल्वेच्या जमिनी दीर्घकाळासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याबद्दलच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
रेल्वेला मिळणार अधिक महसूल आणि सुमारे 1.2 लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता
येत्या पाच वर्षांत 300 पंतप्रधान गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित करण्यात येणार
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान गतिशक्ती आराखड्यासाठी  रेल्वेच्या जमीनविषयक धोरणात सुधारणा करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा प्रस्ताव, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.
प्रभाव -:
कार्गो वाहतुकीचा अधिक व्यवसाय येईल, मालवाहतुकीच्या बाबतीत रेल्वेचा वाटा वाढेल आणि उद्योगक्षेत्राचा वाहतूक खर्च कमी होऊ शकेल. यामुळे रेल्वेला अधिक महसूल मिळू शकेल / रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. पंतप्रधान गतिशक्ती कार्यक्रमात अभिप्रेत असल्याप्रमाणे यातून सुविधानिर्मितीसाठीच्या परवानग्यांची प्रक्रिया सोपी होईल. वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, दूरसंवाद केबल, मलनिःसारण, सांडपाणी व्यवस्था, ऑप्टिकल फायबर केबल्स, नलिका, रस्ते, उड्डाणपूल, बसस्थानके, प्रादेशिक रेल्वे वाहतूक, शहरी वाहतूक व्यवस्था इत्यादी सार्वजनिक वापराच्या सुविधा एकात्मिक रीत्या विकसित करण्यासाठी याची मदत होईल. धोरणात ही सुधारणा केल्यामुळे सुमारे 1.2 लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता उभारली जाण्यास मदत होईल.
वित्तीय परिणाम-:
कोणताही अतिरिक्त खर्च येणार नाही. रेल्वेच्या जमिनी दीर्घकाळासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याबद्दलचे धोरण उदार करण्यामुळे सर्व भागधारक / सेवा पुरवठादार/ प्रचालक यांना कार्गोशी संबंधित अधिक सुविधा उभारण्यासाठी नव्या संधी खुल्या होतील आणि कार्गो वाहतुकीत वाढ होण्यात तसेच रेल्वेचे उत्पन्न वाढवण्यात त्यांचाही सहभाग मिळेल.
फायदे -:
धोरणातील या सुधारणेमुळे सुमारे 1.2 लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता तयार होईल.
तपशील-:
रेल्वेच्या सुधारित जमीन-धोरणामुळे पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास होऊ शकेल आणि अधिक कार्गो टर्मिनल्स निर्माण होऊ शकतील. रेल्वेची जमीन कार्गोसंबंधित कामांसाठी 35 वर्षांपर्यंत प्रतिवर्षी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 1.5% इतक्या दराने दीर्घकाळ भाडेपट्ट्याने देण्याची मुभा यातून मिळते. कार्गो टर्मिनल्सकरिता सध्या रेल्वेच्या जमिनी वापरणाऱ्या संस्थांना नव्या धोरणाकडे असेल, मात्र तत्पूर्वी त्यांना पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. येत्या पाच वर्षांत 300 पीएम गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स विकसित करण्यात येतील आणि सुमारे 1.2 लाख रोजगारनिर्मिती होईल. यामुळे रेल्वेचा मालवाहतुकीतील वाटा वाढेल आणि देशातील एकूण वाहतूक खर्च कमी होईल.
या धोरणामुळे रेल्वेचे जमीन-उपयोजन सुलभ होईल आणि वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, शहरी वाहतूक व्यवस्था आदी सार्वजनिक सुविधांच्या एकात्मिक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, कारण त्यासाठी रेल्वेजमीन प्रतिवर्षी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 1.5% इतक्या दराने दीर्घकाळ भाडेपट्ट्याने देण्याची मुभा यातून मिळालेली असेल. ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि कमी व्यासाच्या अन्य भूमिगत सुविधांसाठी रेल्वेरूळ ओलांडताना एकदाच 1000/- रुपये शुल्क आकारले जाईल.
रेल्वेच्या जमिनींवर सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी रेल्वेच्या जमिनी नाममात्र किमतीत वापरण्याची सुविधा या धोरणाद्वारे मिळते. या धोरणामुळे- सामाजिक उपयोगाच्या अन्य पायाभूत सुविधा  निर्माण करण्यासाठी प्रतिवर्षी प्रति चौरस मीटरमागे 1 रुपया, इतक्या नाममात्र भावाने रेल्वेच्या जमिनी उपलब्ध होऊ शकतील.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि लक्ष्य:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यापासून 90 दिवसांच्या आत सर्वंकष धोरण दस्तऐवज तयार करून अंमलात आणले जाईल. पीएम गतिशक्ती कार्यक्रमांतर्गत अभिप्रेत सुविधा उभारण्यासाठीच्या परवानग्यांची प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत होईल. येत्या पाच वर्षांत 300 पीएम गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित करण्यात येतील.
पार्श्वभूमी-:
रेल्वेचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. मात्र, विद्यमान जमीन-धोरणांमुळे रेल्वेला इतर पायाभूत सुविधांबरोबर एकात्मिक दृष्टीने विकास पावू शकत नाही. त्यामुळे, रेल्वेजमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्याचे धोरण सोपे व सरळसोट करण्याची गरज भासू लागली होती. देशात पीएम गतिशक्ती नेटवर्क अधिक जलदगतीने विकसित करण्याचे एकात्मिक नियोजन करण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.रेल्वेशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी रेल्वेजमीन पाच वर्षांपर्यंतच्या लघु अवधीसाठी देण्यास विद्यमान धोरण परवानगी देते. बहू-पर्यायी वाहतूक केंद्रे उभारण्यास इच्छुक गुंतवणूकदार अशा लघु-अवधीच्या अटीमुळे आकर्षित होत नाहीत. मुख्यत्वे सार्वजनिक उपक्रमांसाठी 35 वर्षांपर्यंतच्या दीर्घ काळासाठी रेल्वेजमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे कार्गो टर्मिनलमध्ये गुंतवणूक संधींवर मर्यादा येतात. रेल्वे हा महत्त्वाचा वाहतूक पर्याय असून, उद्योगांचे वाहतूक-खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीनेही मालाची अधिकाधिक वाहतूक रेल्वेने होणे आवश्यक ठरते. मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा वाढवण्यासाठी आणि अधिक कार्गोचा विकास होण्यासाठी रेल्वेजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या धोरणात सुधारणा होण्याची गरज होती.
Jaydevi PS /J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79