ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
2023 च्या मे महिन्यात ईएसआय योजनेंतर्गत 20.23 लाख नवीन कर्मचाऱ्यांची नोंदणी
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2023
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या  वेतनपटविषयक प्रारंभिक डेटावरून असे आढळून आले आहे की मे 2023 या महिन्यात 20.23 लाख नवीन कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.
मे 2023 या महिन्यात सुमारे 24,886 नवीन आस्थापना नोंदणीकृत झाल्या आहेत आणि या आस्थापना कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या राज्य विमा महामंडळाच्या सामाजिक सुरक्षा छत्राखाली आणल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षेची हमी मिळालेली आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येत आहे की, देशातील तरुणांसाठी अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत जसे की, मे 2023 या महिन्यात नव्याने नोंदणी झालेल्या एकूण 20.23 लाख कर्मचार्यांपैकी 25 वर्षे वयोगटातील 9.40 लाख कर्मचारी नवीन नोंदणीचा बहुतांश भाग आहेत आणि ही संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 47% एवढी आहे.
उपलब्ध वेतनपट डेटा लक्षात घेता त्याचे लिंगनिहाय विश्लेषण असे दर्शविते की, मे 2023 मध्ये महिला सदस्यांची निव्वळ नोंदणी 3.96 लाख एवढी होती. तसेच या डेटावरून असेही निदर्शनात आले की एकूण 71 ट्रान्सजेंडर कर्मचारी देखील मे 2023 या महिन्यात ईएसआय योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत झाले आहेत. यावरून हेच सिद्ध होते की कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  आपले फायदे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
हा वेतनपट डेटा तात्पुरत्या स्वरूपातला आहे कारण डेटा निर्मिती ही एक सततची प्रक्रिया आहे.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
नद्यांच्या संवर्धनासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल 
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
वनीकरणाच्या माध्यमातून ,सतलज, बियास, रावी, चिनाब, झेलम, लुनी, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी या 13 प्रमुख नद्यांच्या संवर्धनासाठी , डेहराडूनच्या भारतीय वनीकरण, संशोधन आणि शिक्षण परिषदेने  तयार केलेले विस्तृत प्रकल्प अहवाल पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मार्च , 2022. मध्ये प्रकाशित केले. रोजगार निर्मिती करण्यासह पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण, मृदा आणि आर्द्रता संवर्धनाची कामे आणि हरित आच्छादन वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे , गाळ काढणे आणि पुराचे प्रमाण कमी करणे आणि भूजल पाणी पातळी वाढवणे इत्यादींचा या कार्यक्रमामध्ये समावेश आहे. या तेरा डीपीआरमध्ये पाच वर्षांसाठी प्रस्तावित केलेल्या 4 प्रमुख घटकांतर्गत , उदा  वनीकरण हस्तक्षेपांची अंमलबजावणी,  ज्ञान व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय क्षमता बांधणी बळकट करणे,  गुणवत्ता सुधार आणि यशस्वी नमुन्याच्या प्रतिकृती देखभाल टप्पा आणि  वनीकरण हस्तक्षेप आणि नदी संवर्धनासाठी राष्ट्रीय समन्वय या हस्तक्षेप कार्यक्रमांची एकूण आर्थिक गरज ही 19,342.62 कोटी रुपये आहे. बहु-विभागीय सहभागासह अंमलबजावणीसाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल हे संबंधित राज्य सरकारांशी सामायिक करण्यात आले आहेत. कृषी आणि फलोत्पादन विभाग, शहरी महानगरपालिका,ग्रामविकास विभाग इत्यादी या संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतर्गत निधी स्रोतांसह विस्तृत प्रकल्प अहवालांची अंमलबजावणी करण्याची संकल्पना आहे.
विस्तृत प्रकल्प अहवाला नुसार कायापालट करण्यात येणाऱ्या क्षेत्राचा नदीनिहाय तपशील खालील परिशिष्टात दिलेला आहे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय संस्कृती आणि वारसा यांची जपणूक करायला हवी: उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
उपराष्ट्रपतींची तिरुमला मंदिरास भेट, भगवान वेंकटेश्वर यांची केली प्रार्थना केली
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022
उपराष्ट्रपती श्री.एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज आपल्या कुटुंबियांसमवेत आंध्रप्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थानाला भेट दिली आणि भगवान वेंकटेश्वर यांची प्रार्थना केली.
प्रार्थनेनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, श्री नायडू म्हणाले की, भारतीय संस्कृती आणि वारसा हे एकता, शांती आणि सामाजिक सद्भावनाच्या सार्वभौमिक मूल्यांसमवेत नांदतात आणि प्रत्येकाने त्यांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी प्रयत्नशील रहायला हवे आहे.
JPS/SP/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2016 सालच्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेट
(नवी दिल्ली, 27 जुलै 2018
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या  2016 सालच्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली. हे 176 अधिकारी सध्या केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये सहाय्यक सचिव दर्जाच्या पदांवर कार्यरत आहेत.
भारतीय प्रशासकीय सेवा ही देशातील महत्त्वाची सेवा असल्याचे गौरवोद्गार यावेळी राष्ट्रपतींनी काढले. राष्ट्रीय तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देशभरातील राज्यांच्या राजधान्या आणि जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असते.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
मलावी देशाच्या संसदीय शिष्टमंडळाने घेतली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2023
मलावी देशाच्या संसदीय शिष्टमंडळानं आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. मलावीच्या नॅशनल असेब्लीच्या स्पीकर कॅथरिन गोतानी हारा यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर आले आहे.
भारत आणि मलावी यांच्यात दीर्घकाळापासून सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रिपूर्ण संबंध असून दोन देशातील संबंध अधिक दृढ करण्याला मोठा वाव आहे असे राष्ट्रपतींनी शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना सांगितले. लोकशाही मूल्ये आणि सामाजिक वैविध्य यावर भारत आणि मलावी यांचा सारखाच विश्वास असल्यामुळे हे दोन देश नैसर्गिक भागीदार आहेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
भारत हा मलावीचा सगळ्यात मोठा व्यापार आणि खाजगी गुंतवणूक भागीदारांपैकी एक राहिला आहे तसेच आरोग्य सेवांचा लाभ आणि शिक्षण घेण्यासाठी मलावीच्या नागरिकासाठी भारत हे पसंतीचे ठिकाण आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. मलावी आणि भारताचा एक ठोस विकास भागीदारी कार्यक्रम असून मलावीत भारताने पायाभूत सुविधा, आरोग्य, जलसंपदा, क्षमता उभारणी आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
भारतीय खाद्य महामंडळाने ई लिलावाच्या पहिल्या दिवशी खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  22 राज्यांमध्ये, 8.88 लाख मेट्रीक टन गव्हाची केली विक्री.
पहिल्या ई लिलावात 1100 हून अधिक बोलीदारांनी घेतला भाग
भारतीय खाद्य महामंडळाने 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पहिल्या ई-लिलावात खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  विविध मार्गांद्वारे केन्द्राच्या साठ्यातील गव्हाच्या ई-लिलावासाठी राखून ठेवलेल्या 25 लाख मेट्रीक टन गव्हाच्या साठ्यापैकी 22.0 लाख मेट्रीक टन गहू विक्रीसाठी खुला केला. पहिल्या ई लिलावात 1100 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. ई लिलावाच्या पहिल्या दिवशी 22 राज्यांमध्ये, 8.88 लाख मेट्रीक टन गव्हाची विक्री झाली.
राजस्थानमध्ये, 02.02.2023 रोजी लिलाव होणार आहे.
ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केन्द्र सरकारने 3 लाख मेट्रीक टन गहू स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय प्रति क्विंटल 2350 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पिठ उपलब्ध करता येईल.
एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 07 राज्यांमध्ये 50,000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडारला दिला जातो.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत  30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगटाने काही शिफारसी केल्या आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग त्याचे पालन करत आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ
थेट परकीय गुंतवणूक  हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक आहे आणि भारताच्या आर्थिक विकासासाठी बिगर-कर्ज वित्तपुरवठ्याचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. सक्षम आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल थेट परकीय गुंतवणूक धोरण लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. थेट परकीय गुंतवणूक धोरण अधिक गुंतवणूकस्नेही बनवणे आणि देशातील गुंतवणूकीच्या ओघाला बाधा आणणारे धोरण अडथळे दूर करणे हा यामागील हेतू आहे. गेल्या सहा वर्षांत या दिशेने उचललेल्या पावलांना फळ मिळाले आहे, देशात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ कायम वाढत आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीचे उदारीकरण आणि सरलीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू ठेवून सरकारने विविध क्षेत्रांत थेट परदेशी गुंतवणूक सुधारणा केल्या आहेत.
थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणात सुधारणा, गुंतवणूकीची सुविधा आणि व्यवसाय सुलभता या आघाडीवर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा प्रवाह वाढला आहे. भारताच्या थेट परकीय गुंतवणूकीमधील खालील कल जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये गुंतवणूकीसाठी भारत हा प्राधान्य देश असल्याचे समर्थन करतो.
ए -मागील 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी 
एकूण एफडीआय ओघ 55 टक्क्याने वाढला म्हणजेच 2008-14 मधील 231.37 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 2014-20.मध्ये 358.29 अब्ज डॉलरवर गेला.
एफडीआय इक्विटीचा ओघ देखील 57 टक्क्यांनी वाढून 2008-14 मधील 160.46 अब्ज डॉलर्सवरून 252.42 अब्ज डॉलर्स वर .गेला.
बी - आर्थिक वर्ष 2020-21 
एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या काळात एकूण 35.73 अब्ज अमेरिकन डॉलरची एफडीआय ओघ प्राप्त झाला. आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांमधील ही सर्वोच्च पातळी असून 2019-20च्या पहिल्या पाच महिन्यांमधील  तुलनेत 13% जास्त आहे.
2020-21  आर्थिक वर्षात एफडीआय इक्विटी ओघ 27.10 अब्ज डॉलर्स आहे. आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांमधील ही सर्वोच्च पातळी असून 2019-20च्या पहिल्या पाच महिन्यांमधील  च्या तुलनेत 16% अधिक आहे.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
शेती व्यवसाय वातावरण सुधारणा आणि परस्पर सहकार्य स्थापन करण्यासाठी भारत आणि मालदीव यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि मालदीवच्या मत्स्यपालन, सागरी संसाधन आणि कृषी मंत्रालय यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. मालदीव राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्यादरम्यान 17 डिसेंबर 2018 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
या करारामुळे कृषि गणना, कृषि उद्योग, एकात्मिक कृषि प्रणाली, सिंचन , प्रगत बियाणे, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन , संशोधन, स्थानीक कृषी उद्योगाची क्षमता निर्मिती , अन्न सुरक्षा आणि पोषण क्षेत्रातील उद्योजकांचे ज्ञान वाढवणे, हवामानानुसार कृषी व्यवस्था विकसित करणे कीटकनाशकांच्या अवशेषांची तपासणी करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे आदी क्षेत्रात उभय देशांदरम्यान परस्पर सहकार्य वाढण्यात मदत होईल.
या करारांतर्गत सहकार्य योजना तयार करणे, पक्षांनी ठरवलेल्या कामांची अंमलबाजवणी यासाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 116
मंत्रिमंडळ
लेखा वित्त आणि अंकेक्षण ज्ञान आधारित क्षेत्रांमध्ये भारत आणि कुवैत दरम्यान सामंजस्य करारला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारत आणि केएएए दरम्यान क्षमतावृद्धी, वित्त, अंकेक्षण ज्ञान आणि लेखा ही क्षेत्रे बळकट करण्यासाठी केलेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
फायदे:
१. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया अर्थात आय सी ए आय आणि कुवैत अकाउंट्स अँड ऑडिटर्स असोसिएशन अर्थात केएएए या दोन संस्था सर्व तांत्रिक कार्यक्रमांचे, परिषदांचे कार्यशाळांचे कुवैतमध्ये आयोजन करतील. त्यामुळे दोन्ही संघटनांच्या सदस्यांना फायदा मिळणार असून त्यांच्या व्यावसायिक अनुभवाचाही विकास होईल. प्रत्येक कार्यक्रमाचा खर्च या दोन्ही संस्था वाटून घेतील.
२. आयसीएआय आणि केएएए या दोन्ही संस्था परस्पर सहकार्य करून कार्पोरेट गव्हर्नंस, तंत्रज्ञान संशोधन आणि सल्ला,दर्जा आश्वासन, फॉरेन्सिक लेखा, लघु आणि मध्यम आकाराच्या प्रॅक्टिसेस, इस्लामिक फायनान्स, निरंतर व्यावसायिक विकास आणि इतर विषय हे परस्परांच्या आवडीनुसार ठरविले जातील.
३. या सामंजस्य करारांतर्गत, प्रस्तावित तरतुदींमध्ये आयसीएआय आणि केएएए यांच्यातील चर्चेनुसार, संभाव्य भविष्य विकास सामंजस्याने ठरवले जातील. याअंतर्गत बहिर्गत अधिनियम आणि स्वनियामक चौकट बनविली जाईल.
४. कुवैतमध्ये आयसीएआय आणि के ए ए ए यांच्या सदस्यांना लेखा, अंकेक्षण या क्षेञात प्रशिक्षण मिळावे यासाठी लघु कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम दोन्ही देशांकडून ठरविले जातील.
५. आयसीएआय आणि केएएए यांनी परस्पर सहकार्याने निवडक क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी आवश्यक पावले आणि मापदंड ठरवली आहेत.
६. मध्य-पूर्व विभागात आयसीएआयचे सहा हजार सदस्य आहे आयसीएआय ही मोठी सदस्य संख्या असलेली बळकट संस्था असून केएएए मदत करण्यासाठी तसेच एमसीएच्या सदस्याद्वारे या विभागाला अतिरिक्त लेखा माहिती मिळावी यासाठी आयसीएच्या सदस्यातर्फे सहकार्य देण्यात येणार आहे.
B.Gokhale/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गहू किंवा मेसलिन पिठाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत गहू किंवा मेसलिन पिठासाठी  निर्यात निर्बंध / बंदीतून वगळणाऱ्या धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
प्रभाव:-
या मंजुरीमुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे शक्य होईल. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतींना आळा बसेल. तसेच समाजातल्या सर्वात वंचित घटकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
अंमलबजावणी:-
या संदर्भात डीजीएफटी म्हणजेच परराष्ट्र व्यापार महा संचालनालय अधिसूचना जारी करतील.
पृष्ठभूमी:-
गव्हाचे सर्वात मोठे, प्रमुख निर्यातदार देश रशिया आणि युक्रेन हे आहेत. गव्हाच्या जागतिक व्यापारापैकी सुमारे एक चतुर्थांश व्यवहार हे दोन्ही देश करतात. या दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या लढाईमुळे जागतिक गहू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. भारतातल्या 1.4 अब्ज लोकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मे, 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तथापि, गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असल्यामुळे  गव्हाच्या पिठाची परदेशातल्या बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढली आहे. या पिठाच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये 2021 मधल्या याच कालावधीच्या तुलनेत 200 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाला वाढत असलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाचे दर लक्षणीय वाढले.
यापूर्वी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा निर्बंध न आणण्याचे धोरण होते. मात्र अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीसंदर्भातल्या धोरणामध्ये आंशिक बदल करणे सरकारला आवश्यक बनले.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गुणवत्तेशी तडजोड न करता रस्तेनिर्मितीचा खर्च कमी करण्यावर सरकारचा भर: नितीन गडकरी
केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी उद्योगांना 10 वर्षांच्या दोष देयतेच्या मुदतीचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले, आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सरकारची तत्पर मदत मिळवण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, आणि एमएमएमई खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, सरकारचे धोरण रस्तेनिर्मितीचा खर्च कमी करुन गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. सरकार यावर काम करत आहे, पण यात आणखी काम करण्याची गरज आहे. फिक्कीने आयोजित केलेल्या ‘बिट्यू-कॉन 2020’ परिषदेत ते बोलत होते.
गडकरी यांनी रस्तेनिर्मितीसाठी प्लॅस्टीक आणि रबर कचऱ्याचा वापर वाढवण्याचे उद्योगांना आवाहन केले, यामुळे पर्यावरणसंरक्षणही होईल. याशिवाय स्टील कारखाने आणि फ्लॅशमधून निघालेल्या ऑईल स्लॅगसारख्या टाकाऊ उत्पादनांच्या वापरासही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ज्यूट किंवा काथ्या आणि रस्तेनिर्मिती उत्पादनातील कचरा यासारख्या स्थानिक उत्पादनांचा रस्तेनिर्मितीसाठी वापर केला पाहिजे, यामुळे रस्त्यांचे आयुष्य वाढेल तसेच वाहने चालवण्याचा उत्तम अनुभव मिळेल. तसेच सरकार प्रिकास्ट साठी पॅटर्न डिझाईन तयार करेल, असे गडकरी म्हणाले.
तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्याविषयी बोलताना गडकरी म्हणाले, रस्तेनिर्मितीत उद्योगांनी जागतिक दर्जाच्या तंत्राचा अवलंब करावा. उद्योगजगताने डांबरी रस्त्यांसाठी 10 वर्षांच्या दोष देयतेच्या मुदतीचा मसुदा  तयार करण्यास सांगितले, जो सध्या पाच वर्षासाठी आहे.
उद्योगास पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन देताना गडकरी म्हणाले, सरकार खुल्या विचारांचे, पारदर्शक, कालबद्ध, निकालाभिमुख आणि गुणवत्तेसाठी कटिबद्ध आहे. ते म्हणाले, उद्योगांनी सरकारला उद्युक्त करावे, सरकार परवानग्या देण्यास तयार आहे. त्यांनी भर देऊन सांगतिले की, रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा रस्ते, राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत डांबरी रस्त्यांचा विस्तार केला पाहिजे.
गडकरी यांनी पुढे सांगितले की, कोविड-19 च्या परिस्थितीतही सरकार रस्तेनिर्मितीचे काम वेगाने करत आहे आणि वेगाने कंत्राट बहाल करत आहे. या कठीण काळातही रस्तेनिर्मितीचा वेग मंदावला नसल्याचे ते म्हणाले.
सरकारचा कोविड-19 काळातही रस्तेनिर्मितीचा वेग चांगला असल्याचे फिक्कीच्या अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी म्हणाल्या. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने महामार्ग निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा : पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग
आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 15,000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत विकास निधी स्थापन
 पशुपालन पायाभूत विकास निधी 
आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधानांनी 15000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केल्याची घोषणा केली.  दुग्ध प्रक्रिया व मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा,  मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा आणि  प्राणी खाद्य कारखाना उभारण्यासाठी व्यक्तिगत उद्योजक, खाजगी कंपन्या, एमएसएमई, शेतकरी उत्पादक संघटना  आणि कलम 8 कंपन्यांद्वारे गुंतवणूकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व पात्र कंपन्यांना 3% दराने व्याज सवलत दिली आहे. एएचआयडीएफ अंतर्गत आतापर्यंत 150 कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज बँकांनी मंजूर केले आहे. पात्र कंपन्या कर्जासाठी https://ahidf.udyamimitra.in वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
 देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम  टप्पा- II
देशातील 600 जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा 20,000 गुरांसाठी राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नुकताच सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने सुरू केला होता, जो पैदास सुधारणांसाठी हाती घेण्यात आलेला 100 % केंद्रीय सहाय्य असलेला सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. “राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम” च्या पहिल्या टप्प्यात 76 लाख गुरांना सामावून घेण्यात आले. 90 लाख कृत्रिम गर्भाधान करण्यात आली,आणि 32 लाखांहून अधिक शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत. एनएआयपी टप्पा -2 ची सुरूवात 1 ऑगस्ट 2020 पासून 604 जिल्ह्यात  केली आहे. एनएआयपी टप्पा --2 अंतर्गत आतापर्यंत 2.64 लाख कृत्रिम गर्भाधान केले गेले आणि 1.73 लाख शेतकर्यांना लाभ झाला.
 दुग्धविकास क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावर व्याज सवलत
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने “दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात काम करणार्या दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना सहाय्य ”  या योजनेअंतर्गत एक घटक म्हणून “दुग्ध क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावर व्याज सवलत” हा नवीन घटक सुरू केला आहे. एसडीसीएफपीओ योजनेच्या व्याज सवलत घटकाअंतर्गत आतापर्यंत 16.10.2020 रोजी दुध संघटनांसाठी 8031.23 कोटी रुपयांच्या पात्र खेळत्या भांडवली कर्जाच्या तुलनेत व्याज सवलत रक्कम म्हणून 100.85 कोटी रुपये मंजूर केले गेले आहेत.
 पशुपालन आणि दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड 
किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पीएम -किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात पतपुरवठा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याज दराने संस्थात्मक कर्ज मिळू शकेल. सुमारे अडीच कोटी शेतकऱ्यांना यात सहभागी करून घेतले जाईल आणि सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या पतपुरवठ्याचा फायदा होईल. आतापर्यंत दूध संघांकडून दूधउत्पादक शेतकऱ्यांकडून 51.23 लाख अर्ज गोळा झाले आहेत आणि 41.40 लाख अर्ज बँकांकडे पाठविण्यात आले आहेत.
पर्यटन मंत्रालय
छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय येथे आयोजित भारतीय वस्त्रोद्योग कार्यशाळेत मुंबईतील महाविद्यालयांच्या युवा पर्यटन क्लबचे विद्यार्थी झाले सहभागी
तरुणाईला भारताच्या सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देण्यासाठी इंडिया टुरिझम मुंबईच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय भेटीचे आयोजन
मुंबई, 24 फेब्रुवारी 2023
छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय  यांच्या सहकार्याने इंडिया टुरिझम मुंबईने आज  सकाळी, मुंबईतील गरवारे करिअर शिक्षण संस्थेच्या युवा पर्यटन क्लबच्या विद्यार्थ्यांसाठी संग्रहालयाची सफर आणि भारतीय वस्त्रोद्योगासंदर्भातील कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. काही महाविद्यालयीन प्राध्यापक सदस्यांसह गरवारे संस्थेतील एकूण 45 विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी झाले, यामुळे तरुण विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाचा समृद्ध वारसा आणि इतिहासाची माहिती मिळाली.
या संकल्पनेच्या अनुषंगाने, इंडिया टुरिझम मुंबई विविध युवा पर्यटन क्लबच्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालयाला अशा भेटींची मालिका आयोजित करेल आणि अशा प्रकारे या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र आणि भारताचे दर्शन घडण्यासह, इतिहास आणि वारसा जाणून घेण्याची संधी मिळेल.
युवा पर्यटन क्लब बद्दल:
पर्यटन मंत्रालयाने ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ उत्सवाचा एक भाग म्हणून ‘युवा पर्यटन क्लब’ स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे.
पर्यटन उद्योग हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या देशाच्या समृद्ध वारसा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडवण्यात ते प्रमुख भूमिका बजावते. भारत हे तरुण राष्ट्र आहे. देशातील जबाबदार आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येच्या लाभांशाची क्षमता आणि सामर्थ्य वापरले जाऊ शकते.
भारतातील पर्यटन संधींची जाणीव असणारे आणि आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाबद्दल जाण असणारे आणि पर्यटनाबद्दल आवड आणि स्वारस्य निर्माण करणारे भारतीय पर्यटनाचे तरुण दूत निर्माण करणे हा यामागचा दृष्टीकोन आहे. हे तरुण राजदूत भारतातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सहाय्यकारी ठरतील. पर्यटन क्लबमधील सहभागामुळे सांघिक कार्य , व्यवस्थापन , नेतृत्व यांसारख्या सुप्त कौशल्याचा विकासाला मदत होण्यासोबतच शाश्वत पर्यटनासाठी जबाबदार पर्यटन पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
पंतप्रधान कार्यालय
हेमंत बिस्वा सर्मा यांनी आसामचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले
हेमंत बिस्वा सर्मा आणि इतर मंत्र्यांनी आसाममध्ये शपथ ग्रहण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “आज शपथ घेतलेले हेमंत बिस्वा सर्मा आणि इतर मंत्र्यांचे मी अभिनंदन करतो. हे सर्वजण आसामच्या विकासाच्या प्रवासाला वेग देतील आणि तेथील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करतील याबद्दल मला पूर्ण विश्वास वाटतो आहे.”
सर्वानंद सोनोवाल यांच्या योगदानाचे देखील पंतप्रधानांनी कौतुक केले. ट्वीटरवरील संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, माझे महत्त्वाचे सहकारी सर्वानंद सोनोवाल यांनी जनताभिमुख आणि विकासाभिमुख प्रशासनाची धुरा उत्तम रीतीने सांभाळली. आसाम राज्याची प्रगती साधण्यासाठी आणि राज्यात पक्ष बळकट करण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान खूप मोठे आहे.”
संरक्षण मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त गोवा ते कोची दरम्यान नौकानयन स्पर्धेचे आयोजन
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून भारतीय नौदल , भारतीय नौकानयन संघटनेच्या  माध्यमातून कोची ते गोवा दरम्यान ऑफशोर नौकानयन स्पर्धा आयोजित करत आहे. म्हादेई, तारिणी, बुलबुल, नीलकंठ, कडलपुरा आणि हरियाल या सहा भारतीय नौदल नौका  या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. ही स्पर्धा 24 ऑक्टोबर 21 रोजी सुरु होणार असून पाच दिवसांच्या कालावधीसाठी असेल . कोची इथल्या नौदल तळावरून सुरुवात केल्यानंतर गोवा पर्यंतचे अंदाजे 360 सागरी मैल अंतर पार करण्यात येईल.
नौदलाच्या सहा नौकांपैकी चार नौका 40 फूट आणि दोन नौका 56 फूट ऊंचीच्या आहेत. नौदलाच्या तीन कमांडसह अंदमान आणि निकोबार कमांड  आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालय  मधील नौदल कर्मचारी या नौकाचे स्पर्धे दरम्यान परिचालन करतील. याशिवाय, यॉटिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया  शी संलग्न क्लबच्या नौका देखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या मोहिमेचे आयोजन संरक्षण मंत्रालयाचे एकात्मिक मुख्यालय  आणि आयएनएस मांडवी, गोवा स्थित भारतीय नौदलाच्या ओशन सेलिंग नोड  ने केले आहे.
यातील सहभागी हे गेल्या एक महिन्यापासून या स्पर्धेसाठी सराव करत आहेत आणि त्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी त्यांनी कोची येथे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम देखील पूर्ण केला आहे.
या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 56 फुट उंचीच्या दोन नौकांनी यापूर्वीच सागरी परिक्रमेत भाग घेऊन भारतीय नौदलाचा इतिहास रचला आहे. म्हादेई या नौकेवरून 2010 मध्ये कॅप्टन दिलीप दोंदे आणि 2013 मध्ये कमांडर अभिलाष टोमी यांनी स्वतंत्रपणे 'सागर परिक्रमा' केली होती .आय एन एस तारिणीवरून 2017 मध्ये सर्व महिला अधिकार्यांनी 'नाविका सागर परिक्रमा' केली.
ओएसएनकडे भारतीय नौदलाच्या महासागरात नौकानयन करणाऱ्या  नौका आहेत. पुरेसा समुद्री नौकानयन अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्याची स्पर्धेसाठी निवड केली जाते.