ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते पूर्व परीघ महामार्ग आणि दिल्ली-मेरठ महामार्गाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 27 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली एनसीआर विभागातील नव्याने उभारलेले दोन महामार्ग राष्ट्राला समर्पित केले. या महामार्गांमध्ये 14 मार्गिकांच्या दिल्ली-मेरठ महामार्गाच्या निझामुद्दीन पूल ते दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्याचा समावेश होता. राष्ट्रीय महामार्ग 1 वरील कुंडली ते राष्ट्रीय महामार्ग 2 वरील पलवाला दरम्यानच्या 135 कि.मी. लांबीच्या पूर्व परीघ महामार्ग प्रकल्पही राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला.
दिल्ली-मेरठ महामार्गाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली ते मेरठ तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशाचा काही भाग आणि उत्तराखंड दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होईल.
दिल्ली-मेरठ महामार्गाच्या उद्घाटनानंतर महामार्गावरुन उघड्या जीपमधून प्रवास करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचे या नव्या महामार्गाजवळ लोकांनी स्वागत केले.
पूर्व परीघ महामार्गामुळे दिल्लीकडे येण्याची गरज नसलेली वाहतूक वेळ व स्थान राष्ट्रीय राजधानीमधील वाहतूक कोंडी कमी होईल तसेच प्रदूषणही कमी होईल.
संपूर्ण दिल्ली-मेरठ महामार्गाचे काम लवकरच पूर्ण होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी बागपत येथे जाहीर सभेत बोलतांना व्यक्त केला. दिल्लीच्या परीघावरील या पूर्व महामार्गामुळे दिल्लीतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले. लोकांचे जीवनमान उंचावण्यात आधुनिक पायाभूत सुविधांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग इत्यादी पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला. पायाभूत विकासाच्या वाढत्या वेगाबद्दल त्यांनी उदाहरणंही दिली.
महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलतांना पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत बांधण्यात आलेली शौचालये आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस जोडण्या यामुळे महिलांचे आयुष्य सोपं झाल्याचे सांगितले. मुद्रा योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या 13 कोटी कर्जांपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक कर्ज महिला उद्योजिकांना देण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि कृषी पायाभूत सुविधा मजबुतीकरणासाठी 14 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 92
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची 189 वी बैठक संपन्न
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची 189 वी बैठक आज राज्य विमा महामंडळाच्या  मुख्यालयात केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली.
ईएसआय योजनेच्या कक्षेत येणार्या विमाधारक कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सांगत, केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कर्मचारी विमा महामंडळाला पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ईएसआयसी रुग्णालये आणि दवाखान्यांच्या पायाभूत सुविधांचे टप्प्याटप्प्याने बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी ‘निर्माण से शक्ती’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या बैठकीदरम्यान, श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री, रामेश्वर तेली, यांनी माहिती दिली की ड्रोन आणि ऑनलाइन डॅशबोर्ड वापरून प्रकल्पांच्या बांधकाम आणि देखरेखीसाठी ईएसआयसी द्वारे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव आहे.
आरोग्य सेवा आणि लाभ सेवा वितरण यंत्रणा सुधारण्याच्या आणि ईएसआय योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्या विमाधारक कामगारांच्या वाढत्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ईएसआयसीची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून, ईएसआयसीने त्रिपुरा,आगरतळा येथील श्यामलीबाजार येथे आणि इडुक्की, केरळ येथे प्रत्येकी 100 खाटांचे नवीन ईएसआयसी रुग्णालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. आगरतळा आणि इडुक्की येथील 100 खाटांची ही ईएसआयसी रुग्णालये प्रत्येकी 60 हजार लाभार्थ्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करतील.
या बैठकीदरम्यान भूपेंद्र यादव यांनी ईएसआयसीच्या- 'ईएसआय समाचार' या डिजिटल मासिकाच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन केले.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम
नवी दिल्ली 22 मार्च 2022
एनपीडीडी अर्थात राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशातील 12 लाख 26 हजार दूध उत्पादक शेतकरी, दुग्धविकास सहकारी संस्थांच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट झाले आहेत. या शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षण तसेच अभिमुखता कार्यक्रमांसह या योजनांच्या अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या अनेक उपक्रमांचा लाभ घेतला आहे. एनपीडीडी योजनेअंतर्गत दुग्धविकास सहकारी संस्थांमध्ये समाविष्ट झालेल्या/नोंदणी झालेल्या तसेच या संस्थांशी जोडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांचे राज्यनिहाय तपशील परिशिष्टात दिले आहेत.
राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना जोड म्हणून पशुपालन आणि दुग्धविकास विभागाने दर्जेदार दूध खरेदी, त्यावर प्रक्रिया, विपणन तसेच खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी प्राधान्याने खालील दुग्धव्यवसाय विकास योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या योजनांद्वारे दुध उत्पादक सहकारी संस्था तसेच दूध उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक मदत देणे इत्यादी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:-
1. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम
2. दूध प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी
3. दूध सहकारी संस्थांना आणि दुग्धव्यवसायाशी संबंधित कार्यात गुंतलेल्या शेतकरी उत्पादक संस्थांना मदत करण्यासाठी योजना
वरील योजना दुग्धविकास क्षेत्रातील दुर्बल शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी सदस्यांना लाभदायक आहेत.
|
|
S.No.
|
|
State/UT
|
|
No of Farmer Member enrolled/added

|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
21.62
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
0.00
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
195.15
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
4.46
|
|
6
|
|
Goa
|
|
0.00
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
74.25
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
0.00
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
0.00
|
|
10
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
39.50
|
|
11
|
|
Jharkhand
|
|
2.75
|
|
12
|
|
Karnataka
|
|
698.39
|
|
13
|
|
Kerala
|
|
45.45
|
|
14
|
|
Madhya Pradesh
|
|
16.52
|
|
15
|
|
Maharashtra
|
|
35.36
|
|
16
|
|
Manipur
|
|
1.04
|
|
17
|
|
Meghalaya
|
|
0.62
|
|
18
|
|
Mizoram
|
|
0.06
|
|
19
|
|
Nagaland
|
|
2.80
|
|
20
|
|
Odisha
|
|
26.43
|
|
21
|
|
Pondicherry
|
|
0.00
|
|
22
|
|
Punjab
|
|
8.30
|
|
23
|
|
Rajasthan
|
|
14.08
|
|
24
|
|
Sikkim
|
|
2.76
|
|
25
|
|
Tamil Nadu
|
|
0.10
|
|
26
|
|
Telangana
|
|
8.00
|
|
27
|
|
Tripura
|
|
0.20
|
|
28
|
|
Uttar Pradesh
|
|
11.52
|
|
29
|
|
Uttarakhand
|
|
13.13
|
|
30
|
|
West Bengal
|
|
3.53
|
|
|
|
Grand total
|
|
1226.02
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाचा फ्रेंच रेल्वे आणि एएफडी या फ्रेंच संस्थेबरोबर त्रिपक्षीय करार
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाने फ्रेंच रेल्वे आणि एएफडी या फ्रेंच संस्थेबरोबर 10 जून रोजी त्रिपक्षीय करार केला आहे. रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगाडी, फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन बाप्टिस्ट लिमोने आणि फ्रान्सचे भारतातले राजदूत अलेक्झांडर झिगलर उपस्थित होते.
या कराराअंतर्गत एएफडी ही संस्था भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाला रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी 7 लाख युरोपर्यंत सहाय्य उपलब्ध करुन देणार आहे. भारतीय रेल्वे किंवा रेल्वे विकास महामंडळावर याचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
भारत आणि फ्रान्स दरम्यान रेल्वे क्षेत्रात दीर्घकालीन दृढ संबंध आहेत. या करारामुळे भारताला आपली स्थानकं जागतिक दर्जाची बनवण्यात मदत मिळेल असे रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगाडी म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 107
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी दोन दिवसीय 22व्या फिंगर प्रिंट ब्युरोच्या संचालकांच्या अखिल भारतीय परिषदेचे उद्घाटन केले
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी फिंगर प्रिंट ब्युरोच्या संचालकांच्या 22व्या दोन दिवसीय अखिल भारतीय परिषदेचे 28 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन केले.
उद्घाटन कार्यक्रमाला विशेष सचिव , गृह मंत्रालय व्ही एस के कौमुदी आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचे संचालक राम फल पवार, राज्य फिंगर प्रिंट ब्युरोचे संचालक आणि राज्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच शिक्षण तज्ञ वैज्ञानिक फिंगर प्रिंट क्षेत्रातील इतर मान्यवर ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.
मिश्रा यांच्या हस्ते भारतीय फिंगरप्रिंट-2020 या 24 व्या वार्षिक अंकाचे प्रकाशन झाले. गुन्हे तपासात फिंगरप्रिंटचा वापर करण्याविषयीचे हे प्रकाशन आहे.विविध माहिती तंत्रज्ञान अप्लिकेशन्स विकसित आणि लागू करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या प्रयत्नांचे देखील त्यांनी कौतुक केले. तसेच वैज्ञानिक तपासाच्या गराजेवर देखील त्यांनी भर दिला.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 लसीकरणाच्या सराव फेरीसाठी विविध ठिकाणच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021
उद्या म्हणजेच 2 जानेवारी 2021 रोजी होणाऱ्या कोविड -19 लसीकरणाच्या सराव फेरीसाठी देशभरातील विविध ठिकाणच्या सज्जतेचा आढावा घेण्याकरिता केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.
उद्या देशभरात सराव फेरी गोंधळाविना पार पडावी यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोग्यमंत्र्यांना दिली. यामध्ये सराव घेणाऱ्या चमूच्या प्रत्येक संभाव्य प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी टेलिफोन ऑपरेटरच्या संख्येत वाढ, ठिकाणांच्या प्रत्यक्ष तपासणीसाठी तालुका स्तरावर कृतीदलाची स्थापना, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे.
हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय राखण्याची गरज आहे ज्यामुळे नंतर लसीकरण मोहिमेच्या व्यापक अंमलबजावणीला मदत होईल असे डॉ हर्षवर्धन यावेळी म्हणाले.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 18 कोटींहून अधिक मात्राचा मोफत पुरवठा केला आहे
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे लाभार्थीना देण्यासाठी अजूनही 90 लाखाहून अधिक मात्रा उपलब्ध आहेत
याव्यतिरिक्त 7 लाखाहून अधिक मात्रा पुढील 3 दिवसांत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील
लसीकरण हा केंद्र सरकारच्या महामारी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन  या पाच सूत्री धोरणाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लस विनामूल्य देऊन देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला पाठिंबा देत आहे
कोविड -19 लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात उदार आणि वेगवान रणनीतीची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे. धोरणात हे स्पष्ट केले गेले आहे की प्रत्येक महिन्यात सीडीएलने मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही औषध उत्पादकांच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी फक्त 50% सरकारकडून खरेदी केली जाईल. केंद्र सरकार मासिक सीडीएल मान्यताप्राप्त लसींपैकी 50 टक्के हिस्सा खरेदी करत राहील आणि पूर्वीप्रमाणे राज्य सरकारांना ती विनामूल्य उपलब्ध करुन देत राहील.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 18 कोटीहून अधिक लसींच्या मात्रा  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवल्या आहेत. यापैकी,वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रा आणि वापरण्यात आलेल्या मात्रांची एकूण संख्या 17,09,71,429  आहे.
90 लाखाहून अधिक कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा  अद्याप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे देण्यासाठी उपलब्ध आहेत. उणे शिल्लक असणारी राज्ये पुरवण्यात आलेल्या लसींपेक्षा जास्त वितरण दाखवत आहेत कारण सशस्त्र दलांना पुरवण्यात आलेल्या लसींच्या मात्रा त्यांनी यातून वजा केल्या नाहीत.
याशिवाय, पुढील 3 दिवसांत 7 लाखाहून अधिक  लसीच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
द्विपक्षीय सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य कराराच्या  वाटाघाटींना गती देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या व्यापार मंत्र्यांशी श्री पीयूष गोयल यांनी केली चर्चा
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल तसेच श्री डॅन तेहान एम पी, व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणूक मंत्री, ऑस्ट्रेलिया यांनी द्विपक्षीय सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य कराराच्या  वाटाघाटींना गती देण्यासाठी या आठवड्यात चर्चा केली.
मंत्री महोदयांनी, 21 डिसेंबर 2021 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान, दोन्ही बाजूंच्या मुख्य धुरीणांमधील चर्चेच्या विविध फेऱ्यांमध्ये झालेल्या प्रगतीचे कौतुक केले आणि अंतरिम कराराच्या निष्कर्षापर्यंत लवकर पोहोचण्याबाबत चर्चा केली.
या संदर्भात, दोन्ही मंत्र्यांनी द्विपक्षीय व्यापार चर्चा प्रगती पथावर असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि या संदर्भातील प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्याचा निर्णय घेतला तसेच सर्वसमावेशक कराराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वाटाघाटींना गती देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
या करारामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि तेथील लोकांना फायदा होईल तसेच नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीसाठी त्यांची सामायिक वचनबद्धता दर्शवणाऱ्या संतुलित व्यापार करारावर काम करण्याबाबत उभय मंत्री महोदयांनी सहमती दर्शवली.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
अर्थ मंत्रालय
केर्न कायदेशीर वादावरील चुकीच्या वृत्तांकनाचा भारत सरकारकडून निषेध
नवी दिल्ली, 23 मे 2021
केर्न कायदेशीर वादाशी संबंधित, खात्यांवर संभाव्य जप्ती येण्याच्या शक्यतेमुळे भारत सरकारने विशिष्ट हेतूने आपल्या मालकीच्या बँकांना परदेशातील खात्यांमधून परदेशी चलन काढण्यास सांगितले आहे असा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी आपल्या वृत्तांकनातून केला आहे. हा दावा वाईट हेतूने केला असल्याचे सांगत भारत सरकारने याविरोधात जोरदार निषेध नोंदविला आहे.
अशा सर्व वृत्तांचा निषेध करीत, भारत सरकारने सांगितले आहे की, खऱ्या वस्तुस्थितीवर आधारित नसलेली ही वृत्ते पूर्णपणे चुकीची आहेत. काही स्वार्थी हेतू असणाऱ्या गटांनी अशी दिशाभूल करणारे वृत्त दिले आहे. अशी वृत्त बहुतांश वेळी अज्ञात स्त्रोतांवर अवलंबून असतात आणि संबंधित प्रकरणातील वास्तविक आणि कायदेशीर घडामोडींचे एकांगी चित्र मांडतात.
भारत सरकार या कायदेशीर वादाच्या खटल्यात आपली बाजू जोरदारपणे मांडत आहे. हे सत्य आहे की ,डिसेंबर 2020 मधील आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निवाडा रद्द करण्यासाठी सरकारने हेग कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये 22 मार्च 2021 रोजी अर्ज दाखल केला होता.
सरकारने अनेक युक्तिवाद उपस्थित केले आहेत की ,निवाड्यासह वॉरंट रद्द करणे इतकेच हे मर्यादित नाही:  लवादाच्या न्यायाधिकरणाने, राष्ट्रीय कर विवादाबद्दल अयोग्यरित्या कार्यक्षेत्राचा वापर केला असून भारताने कधीही मध्यस्थी करण्याची तयारी आणि / किंवा सहमती दर्शवलेली नाही.  मूळ दावा हा गैरवर्तन करून कर टाळण्यासाठी असलेल्या योजनेवर आधारित आहे, यामुळे भारतीय कर कायद्याचे घोर उल्लंघन होते
पुरस्काराच्या अंतर्गत दावे हे कर टाळण्याच्या योजनेवर आधारित आहे यामुळे भारतीय कर कायद्याचे घोर उल्लंघन होत त्यामुळे भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या अंतर्गत कोणत्याही संरक्षणासाठी केर्न पात्र नाही आणि  जगात कुठेही कर चुकवण्यासाठी तयार केलेल्या केर्नच्या योजनेला हा निवडा अयोग्यपणे मान्यता देतो, ही जगभरातील सरकारांसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चिंता आहे. ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जगभरात या वादाच्या खटल्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकार सर्व कायदेशीर मार्गांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
या वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने चर्चेसाठी, केर्न्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी भारत सरकारकडे संपर्क साधला असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. विधायक चर्चा झाली आहे आणि देशाच्या कायदेशीर चौकटीत राहून वादाच्या सुलभ निराकरणासाठी सरकारने दरवाजे खुले ठेवले आहेत.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पेंशन अदालत
मुंबई, 6 डिसेंबर 2019
मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई द्वारे 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी 11 वाजता मुख्य पोस्टमास्तर जनरलचे कार्यालय, मुंबई -400 001 मध्ये टपाल विभागाच्या निवृत्ती वेतनधारकांसाठी/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांसाठी 46 वी पेंशन अदालत आयोजित केली आहे.
निवृत्ती वेतनधारकांच्या लाभाशी संबंधित तक्रारी, जे टपाल विभागातून निवृत्ती झाले आहेत/ ज्यांची सेवेत असताना मृत्यू झाला आहे, टपाल विभाग, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे निवृत्ती वेतनधारक ज्यांचे 3 महिनांच्या आत निपटारा झालेला नाही अशा प्रकरणांचा डाक पेंशन अदालतमध्ये विचार केला जाईल. पेंशन अदालतमध्ये नितिगत प्रकरण अर्थात उत्तराधिकार इत्यादि आणि निती प्रकरणांशी संबंधित तक्रारींचा विचार करण्यात येणार नाही. निवृत्ती वेतनधारक खाली दिलेल्या प्रपत्रामध्ये आपले अर्ज एस.यु.पानतावणे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सचिव, पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्तर जनरलचे कार्यालय, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई जीपीओ भवन, दूसरा मजला, मुंबई- 400 001 ला 10 जानेवारी 2020 रोजी किंवा यापूर्वी पाठवू शकतात. 10 जानेवारी 2020 च्या नंतर मिळालेल्या अर्जांवर पेंशन अदालतमध्ये विचार करण्यात येणार नाही.
भारतीय डाक विभाग डाक पेंशन अदालतच्या अर्जाचा फॉर्म
|
|
अ.क्र.
|
|
विषय
|
|
वैयक्तिक / निवृत्ती वेतनधारक अन्वये भरण्यात येणारे तपशील
|
|
1.
|
|
निवृत्ती/मृत्युच्यावेळी पदनामसह निवृत्ती वेतनधारकाचे/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकाचे नाव
|
|
|
|
2.
|
|
कार्यालयाचे नाव जिथून निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीची तारीख
|
|
|
|
3.
|
|
पीपीओ क्रमांक
|
|
|
|
4.
|
|
पोस्ट ऑफिसचे नाव जिथे पेंशन घेतली जात आहे.
|
|
|
|
5.
|
|
निवृत्ती वेतनधारकाचा पोस्टाचा पत्ता
दूरध्वनी सोबत.
|
|
|
|
6.
|
|
थोडक्यात तक्रार

|
|
|
|
7.
|
|
व्यक्ती / निवृत्ती वेतनधारकांची सही आणि दिनांक
|
|
(Visitor Counter : 80
संरक्षण मंत्रालय
कॅन्टोन्मेंट भागात केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी न राखण्याचे संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन
कॅन्टोन्मेंटमधील 10,000 कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजनेचा राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते शुभारंभ
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 19 ऑग संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण सामग्री महासंचालनालय  यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या  अंमलबजावणीत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने वेबीनार आयोजित केला आहे. नवी दिल्ली येथे आज 62 देशभरातल्या 65 कंटेनमेंटसाठी आयोजित या वेबिनारचे उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते झाले.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा लाभ विना व्यत्यय घेता यावा आणि कॅन्टोन्मेंटमधल्या 21लाख रहिवाशांच्या मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने वेबिनार हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री निवारा योजना, स्मार्ट शहरे उपक्रम, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यवर्ती भोजन योजना यासारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख करून राजनाथ सिंग यांनी सांगितले की कॅन्टोन्मेंट भागात या योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहता कामा नयेत. आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेत संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या यादीवर प्रतिबंध लागल्याचे सांगितले. तसेच पुढील आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने नवनिर्मितीचे सरकारकडून स्वागत असल्याचे सांगितले.
सर्व 62 कँटोनमेंट बोर्डचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासंचालक या दोन दिवसांच्या वेबिनारमध्ये सहभागी होत आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, त्यासाठीचा निधी पुरवठा आणि कॅटोनमेंट भागातील रहिवाशांसाठी त्याद्वारे जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्याचे मार्ग समजून घेता यावेत या उद्देशाने वेबिनार आयोजित केला आहे. गृहबांधणी आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय यामधील संयुक्त सचिव नोडल अधिकारी या वेबिनारमध्ये सहभाग घेत आहेत. संबंधित राज्य कार्य संचालक, संबंधित राज्य विभागांचे मुख्य साचिव हे सुद्धा वेबिनारमध्ये सहभागी होत आहेत.
केंद्र पुरस्कृत योजनांचा परीघ वाढवणे आणि त्याचे जास्तीत जास्त फायदे कन्टोनमेंट भागांपर्यंत पोहोचता यावेत यासाठी प्रत्येक कँटोन्मेंट बोर्डला या योजना पुढे नेण्याच्या दृष्टीने या वेबिनारमधील चर्चासत्रे उपयुक्त ठरतील.
‘छावणी कोविड : योद्धा संरक्षण योजना’ या जीवन विमा निगमतर्फे असलेल्या समूह विमा जीवन विमा योजनेचाही संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी शुभारंभ केला. या योजनेमुळे सर्व 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मधल्या 10,000 कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही दुर्घटनेशी सामना करण्यासाठी पाच लाखांचे विमा कवच मिळेल. या योजनेचा लाभ डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्स, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह कायमस्वरूपी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होईल.
B.Gokhale /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
मे, 2020 पासून भांडवल संपादनासाठी देशांतर्गत विक्रेत्यांना 86623.55 कोटी रुपयांची एकूण 41 एओएन देण्यात आली आहेत.
देशांतर्गत वस्तूंची खरेदी बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व देशांतर्गत खरेदीच्या सुनिश्चितेसाठी सरकारने उचललेली पावले खालीलप्रमाणेः -
- संरक्षण मंत्रालयाने शस्त्रे / प्रणाली / उपकरणे / दारूगोळ्यांसह एकूण 209 संरक्षण वस्तूंच्या “निश्चित स्वदेशीकरण याद्या”,ज्यानंतर त्यांच्या आयातीवर प्रतिबंध लागू होईल अशा, सूचक मुदतीसह दिनांक 21 ऑगस्ट, 2020 आणि दिनांक 31 मे, 2020 रोजी अधिसूचित केल्या आहेत.
- संरक्षण उत्पादन विभागाने उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग  द्वारा अधिसूचित केलेल्या नवीनतम सार्वजनिक खरेदी आदेश 2017 अंतर्गत, ज्यासाठी स्थानिक क्षमता आणि स्पर्धा पुरेशी आहे अशा 46 वस्तू अधिसूचित केल्या असून त्या वस्तूंची खरेदी स्थानिक पुरवठादारांकडून खरेदी मूल्य विचारात न घेता करणे आवश्यक आहे.
- दिनांक 16 सप्टेंबर, 2020 च्या सार्वजनिक खरेदी धोरण 2017 नुसार “सर्व वस्तू, सेवा किंवा कामे यांच्या खरेदीत आणि जीएफआर 2017 च्या नियम 161  नुसार अंदाजित मूल्य 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खरेदीत ,जागतिक निविदा चौकशी, व्यय विभागाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय जारी केली जाणार नाही. ”
याखेरीज मागील वर्षीच्या तुलनेत 2021-22 वर्षासाठी देशांतर्गत खरेदीसाठी तरतूद वाढविण्यात आली असून यावर्षी लष्करी आधुनिकीकरणासाठी 64.09 %  तरतूद करण्यात आली आहे.
ही माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत प्रा. सौगता रे यांना लेखी उत्तरात दिली.
M.Iyengar/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
पंतप्रधान कार्यालय
कारगिल विजय दिनानिमित्त पंतप्रधानांची जवानांना आदरांजली
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारगिल विजय दिनानिमित्त जवानांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
“कारगिल विजय दिनी ऑपरेशन विजय दरम्यान देशासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या सर्वांना हा देश कृतज्ञतापूर्वक आदरांजली अर्पण करत आहे. आपला भारत सुरक्षित रहावा याची खातरजमा आमच्या शूर सैनिकांनी केली आणि आमच्या देशातील शांततेचे वातावरण कलुषित करु इच्छिणाऱ्यांना चोख उत्तर दिले” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
संरक्षण मंत्रालय
सियाचेन येथे तैनात असलेल्या सैनिकांना मिळणारे उष्मांक
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
सियाचेन येथे तैनात असलेल्या सैनिकांच्या उर्जेची गरज भागवण्यासाठी दिलेल्या एक दिवसाच्या शिध्यामध्ये पुरेसे उष्मांक  असतात.
विविध प्रकारच्या हवामानामध्ये सैनिकांच्या शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या पोषक घटकांच्या गरजेनुसार या शिध्याचे स्वरुप आधारित असते. सियाचेनसारख्या अतिउंचीवरील प्रदेशात  अशा प्रकारच्या वातावरणाला तोंड देताना खर्च होणारी उर्जा मिळवण्यासाठी विशेष प्रकारचा शिधा दिला जातो. 12,000 फुटांवर तैनात असलेल्या सैनिकांची खर्च होणारी उर्जा आणि त्यांना मिळणारी उर्जा याबाबत डिफेन्स इन्स्टिट्युट ऑफ फिजियॉलॉजी अँड अलाईड सायन्सने केलेल्या अभ्यासाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-
एकूण खर्च होणारी उर्जा – 4270 किलोकॅलरी 
सध्या दिल्या जाणाऱ्या शिध्यामधून मिळणारी एकूण उर्जा – 5350 किलोकॅलरी
यातून असे दिसते की या शिध्यामधून मिळणारे उष्मांक पुरेसे आहेत.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या एका भक्कम सुस्थापित यंत्रणेद्वारे हे निश्चित केले जाते की सैनिकांसाठी अन्नाच्या गरजेनुसार दिल्या जाणाऱ्या दर्जेदार शिध्यामुळे त्यांच्या पसंतीचे अन्न पुरवण्याबरोबरच सर्व ठिकाणी त्यांच्या पोषणविषयक गरजांची पूर्तता देखील होते. सियाचेनमध्ये देखील सैनिकांना त्यांच्या पसंतीच्या अन्नाबरोबरच त्यांच्या पोषणविषयक गरजांची पूर्तता करण्यावर भर दिला जातो. संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत शांता छेत्री यांना एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 69