मंत्रिमंडळ
सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातल्या 100 शाळा सैनिक शाळा सोसायटीशी संलग्न करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
नव्या शाळांमध्ये 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून सहाव्या इयत्तेत 5,000 विद्यार्थ्यांना प्रवेश
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आगेकूच करत केंद्र सरकारने, राष्ट्राची समृध्द संस्कृती आणि वारसा याबाबत अभिमानाची भावना, प्रभावी नेतृत्व, शिस्त, राष्ट्रीय कर्तव्य भावना आणि देशभक्तीची भावना मुलांमध्ये विकसित करण्यासाठी मूल्याधारित शिक्षणावर अधिक लक्ष पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सैनिक शाळांच्या सध्याच्या स्वरुपात आमुलाग्र बदल करत, संरक्षण मंत्रालयाच्या सैनिक शाळा सोसायटी अंतर्गत संलग्न सैनिक शाळा सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या शाळा विशिष्ट स्तंभ म्हणून काम करणार असून संरक्षण मंत्रालयाच्या सध्याच्या सैनिक शाळांपेक्षा या शाळा भिन्न असतील. पहिल्या टप्प्यात, 100 संलग्न भागीदार, राज्ये, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी भागीदार यांच्यामधून घेणे प्रस्तावित आहेत.
लाभ :
.. देशातल्या सर्व प्रांतातल्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किफायतशीर खर्चात मार्ग पुरवणार.
..सैनिक शाळांसाठीची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबर प्रभावी शारीरिक, मानसिक-सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, भावनिक विकास प्रदान करेल.
.. जीवनातल्या विविध क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या युवकांची गुणवत्ता उंचावण्याबरोबरच, प्रशिक्षण कालावधी, प्रशिक्षकांची तैनाती, देखभाल, यांच्यात बचत
तपशील :
सैनिक शाळांनी आकांक्षी पालक आणि मुलांच्या आवाक्यात उत्तम दर्जाचे, मूल्याधारित शिक्षण तर आणले आहेच त्याच बरोबर सैनिकी नेतृत्व, प्रशासकिय सेवा, न्यायिक सेवा आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता यासारख्या जीवनातल्या इतर क्षेत्रात सर्वसामान्य पार्श्वभूमी पासून सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचत विद्यार्थ्यांचा गौरवशाली इतिहासही सादर केला आहे. म्हणूनच सैनिक शाळा उघडण्याची मागणी नेहमीच वाढती असते.
देशभरातल्या 33 सैनिक शाळा प्रशासनाच्या अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी 100 नव्या संलग्न सैनिक शाळा उभारण्यासाठी सरकारी, खाजगी शाळा, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून, सैनिक शाळा सोसायटीच्या सध्याच्या शाळा किंवा नव्या शाळासाठी प्रस्ताव मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इच्छुकांना https://sainikschool.ncog.gov.in या यु आर एल वर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करता येतील. योजनेची वैशिष्ट्ये, पात्रतेचे निकष, संबंधितांच्या म्हणजेच संरक्षण मंत्रालय आणि शालेय व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेमुळे, शिक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला बळ मिळणार असून नामांकित खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये उपलब्ध पायाभूत संरचनेचा लाभ घेण्यासाठी मदत होणार असून सैनिकी शाळांच्या वातावरणामध्ये शिक्षण घेण्यासाठीच्या मुलांच्या वाढत्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी नव्या क्षमतांचा विकास होईल.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून, अशा 100 संलग्न शाळांमध्ये सहाव्या इयत्तेत सुमारे 5,000 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या असलेल्या 33 सैनिकी शाळांमध्ये सहाव्या इयत्तेत सुमारे 3,000 विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची क्षमता आहे.
प्रभाव
पाठ्यक्रमासहित सैनिकी शाळा शिक्षण प्रणालीचे नियमित मंडळांशी एकीकरणामुळे, शैक्षणिक दृष्ट्या मजबूत, मानसिक दृष्ट्या तंदुरुस्त, सांस्कृतिकदृष्ट्या जागरूक, बौद्धिक दृष्ट्या निपुण, कौशल्य पूर्ण युवा आणि गुण संपन्न नागरिक घडवण्याची अपेक्षा आहे. या शाळामधले विद्यार्थी जीवनातल्या आवश्यक नैपुण्याने युक्त असतील आणि आपापल्या क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी करतील अशी अपेक्षा आहे.
नेतृत्वगुण संपन्न आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा आत्मविश्वासाने संपन्न, उच्च कौशल्य प्राप्त, बहु आयामी, देशभक्त युवा समुदाय घडवण्याचा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.