इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
"भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाली, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची परिभाषा, चौकट आणि तत्त्वांबाबत ऐतिहासिक जागतिक एकमत साध्य ": केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ऑगस्टमध्ये झालेल्या डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांच्या बैठकीच्या महत्त्वपूर्ण फलनिष्पत्तींबाबत चर्चा केली. भारताच्या अध्यक्षतेखालील एका ऐतिहासिक वाटचालीत, भविष्यातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना कशा प्रकारे प्रभावीपणे आकार देता येईल यावर G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांचे एकमत कसे झाले हे त्यांनी अधोरेखित केले.
राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, विविध राष्ट्रांमध्ये झालेले एकमत प्रामुख्याने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल कौशल्ये या तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.
“डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि त्याची परिभाषा , आकृतिबंध आणि तत्त्वे काय असावीत यावर प्रथमच जागतिक स्तरावर एकमत झाले. ही खूपच उत्कंठावर्धक चर्चा असून G20 च्या संदर्भात तिला गती मिळाली आहे. भारत आता एक प्रकारे उदाहरणात्मक अभ्यास आहे, ज्याने एक राष्ट्र म्हणून प्रगती आणि विकासासाठी तंत्रज्ञान साधने वापरली आणि त्याचा अवलंब केला. जे देश मागे पडले आहेत ते याकडे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील भारताच्या नेतृत्वाचे अनुकरण करण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहतात आणि भारतासारखा परिणाम साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर करत आहेत. या G20 चर्चेमधून , आपल्याला हे देखील समजले आहे की समावेशकतेसाठी विशेषतः ग्लोबल साउथ देशांसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा एक शक्तिशाली यंत्रणा आहे," असे ते म्हणाले.
आर्मेनिया, सिएरा लिओन, सुरीनाम, अँटिग्वा, बार्बाडोस, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, पापुआ न्यू गिनी आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांसोबत भारताने आठ सामंजस्य करार केले असून त्यांना विनामूल्य आणि ओपन सोर्स इंडिया स्टॅक आणि डीपीआय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या राष्ट्रांना आता त्यांच्या देशामध्ये ही संसाधने स्वीकारण्याची आणि त्यांचा वापर करण्याची आणि त्यांच्या अभिनव कल्पना विकसित करण्याची संधी मिळाली आहे,
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त माहिती देताना ते म्हणाले की अनेक देश सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत असून जलद गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते महत्वाचे आहे. राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, "सायबरसुरक्षेबाबत , G20 डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या मंत्र्यांमध्ये उद्योगांचे संरक्षण करणे का महत्त्वाचे आहे यावर विस्तृत चर्चा केली आहे. सायबर सुरक्षा ही जगातील सर्वच देशांसाठी महत्त्वाची समस्या आहे कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था ही आर्थिक प्रगती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यापक प्रमाणात मोठा घटक बनत आहे.”
सहमतीचा तिसरा मुद्दा डिजिटल कौशल्ये हा होता . कोविड नंतरच्या डिजिटल युगात , युवकांना डिजिटल कौशल्ये शिकवली जातील आणि ती जोपासली जातील हे देशांनी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी नमूद केले.
“कोविड पश्चात या डिजिटल जगात डिजिटल कौशल्य अत्यावश्यक बनले आहे. भारताच्या प्रतिभेचा आपल्या युवकांसाठी डिजिटल कौशल्ये निर्माण करण्यावर अधिक भर आहे. या चर्चेदरम्यान असाच काहीसा सूर उमटला . आगामी तंत्रज्ञानाच्या युगात उदभवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक देश एकमेकांबरोबर आणि भारताबरोबर भागीदारी करून डिजिटल दृष्ट्या सक्षम, भविष्यासाठी सुसज्ज कौशल्ये, प्रतिभा निर्माण करण्यासाठी उत्सुक आहेत,” असं राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(