ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडमधल्या निवडणूक तयारीचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून आढावा
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2019
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी आज, आगामी लोकसभा निवडणूक 2019 च्या पार्श्वभूमीवर पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडमधल्या निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला.
पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसमवेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठक घेऊन मतदान केंद्रांवर निश्चित किमान सुविधा तरतूद, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात मनुष्यबळ आणि संरचना दृढ करणे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र/व्हीव्हीपॅट आणि इतर निवडणूक साहित्याची उपलब्धता यासारख्या मुद्यांवर चर्चा केली.
निवडणूक शांततेत, निष्पक्ष आणि सुरळीत व्हावी यादृष्टीने पंजाब आणि हरियाणाचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, गृह सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सर्वसमावेशक चर्चा झाली. चंदीगडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही निवडणूकविषयक चर्चा झाली.
लोकसभेच्या आगामी निवडणुका जास्तीत जास्त मतदारस्नेही ठराव्यात तसेच दिव्यांगांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे निर्देश मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय कृषी संमेलन- खरीप अभियान - 2022 चे उद्घाटन
वर्ष 2021-22 दरम्यान देशात अन्नधान्य, कडधान्ये आणि तेलबियांचे अनुक्रमे 3160.1, 269.5 आणि 371.5 लाख टन विक्रमी उत्पादन होणार
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज नवी दिल्ली येथील एनएएससी कॉम्प्लेक्स येथे 2022-23 च्या खरीप अभियानासाठी राष्ट्रीय कृषी संमेलनाचे उद्घाटन केले. त्यांनी समाधान व्यक्त केले की दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार  देशात एकूण 3160 लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो एक सार्वकालीन विक्रम असेल.
डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन अनुक्रमे 269.5 आणि 371.5 लाख टन असेल. तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2020-21 मध्ये फलोत्पादन 3310.5 लाख टन आहे , जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक फलोत्पादन आहे. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी कीटकनाशके आणि बियाणांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र काम करतील असे ते म्हणाले. . युरियाच्या जागी नॅनो-युरिया वापरण्याची रणनीती अंगिकारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सरकार नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतीवर यापुढेही भर देत राहील, असे त्यांनी जाहीर केले. निर्यातीबाबत ते म्हणाले की, कृषी निर्यातीत वाढ होत असताना अन्य दर्जेदार उत्पादनांकडेही लक्ष दिले पाहिजे , जेणेकरून ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील. निर्यातदार आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा झाला पाहिजे.
मागील पीक हंगामातील पीक कामगिरीचा आढावा आणि मूल्यांकन करणे आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून खरीप हंगामासाठी पीकनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करणे, महत्त्वपूर्ण सामग्रीचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि उत्पादन आणि पिकांची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे हा या परिषदेचा उद्देश होता. सरकार तेलबिया आणि कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्णता आणि पामतेल उत्पादन यांना प्रोत्साहन देण्याकडे लक्ष केंद्रित करून पीक विविधीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. देशात वैविध्यपूर्ण पिके घेण्यासंबंधी कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय धोरण आराखडा अंतिम करण्यासाठी प्रमुख राज्ये, संशोधक, उद्योग आणि धोरणकर्ते यासारख्या सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करण्यात आली. शेती शाश्वत, फायदेशीर आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सर्व राज्यांनी वैविध्यपूर्ण पिके घेण्यासाठी काम केले पाहिजे.
या संमेलनात चालू वर्षात 3160 लाख टन अपेक्षित उत्पादनाच्या तुलनेत 2022-23 या वर्षासाठी एकूण 3280 लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
कृषी आणि ग्रामीण उदयोग मंत्रालय
‘माझे गाव- माझा गौरव’ उपक्रमांतर्गत आयसीएआर-सीसीएआरआयची परिसरातील गावांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मदत
जैविक कचरा हे उत्पन्नाचे साधन होऊ शकते- संचालक, आयसीएआर, गोवा
पणजी, 31 डिसेंबर 2020
भारतीय कृषी संशोधन परिषद, गोवा यांनी  16 ते 31 डिसेंबरदरम्यान स्वच्छता पंधरवडा आयोजित केला होता. याअनुषंगाने संस्थेने वृक्षारोपण, जुन्या फाईलींची विल्हेवाट, मोडकळीस आलेले फर्निचर आणि इतर साहित्य याची योग्य विल्हेवाट लावणे, संस्थेचा परिसर, निवासी संकुल आणि बाजारपेठांमध्ये स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. आयसीएआर-सीसीएआरआयचे संचालक डॉ ई.बी.चाकूरकर यांनी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
आयसीएआरच्या ‘माझे गाव माझा गौरव’ उपक्रमांतर्गत इब्रामपूर, वेलिंग आणि पर्रा या गावांमध्ये स्वच्छता मोहीम रावबली. याप्रसंगी ग्रामपंचायतींना जैविक आणि अजैविक कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विघटनाबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या पंधरवड्याअंतर्गत किसान दिनाचे औचित्य साधून 25 शेतकऱ्यांना कंपोस्ट खताचे वाटप करण्यात आले. कचर्याचे विघटन करणे केवळ पर्यावरणास अनुकूल नाही तर संपत्ती निर्माण करणारे देखील आहे, असे डॉ चाकूरकर यांनी सांगितले.
कोविड-19 मुळे आता सर्वांनाच स्वच्छतेचे महत्त्व लक्षात आले असल्याचे डॉ चाकूरकर म्हणाले. प्रशासकीय अधिकारी सोमनाथ यांनी याप्रसंगी सांगितले की, संस्थेचे 90% कामकाज पेपरलेस झाले आहे तसेच संपूर्ण डिजीटलीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी विनोद उबरहंडे यांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचे प्रात्यक्षिक यावेळी सादर केले. वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी राहुल कुलकर्णी यांनी पत्रकारपरिषदेचे संचालन आणि आभारप्रदर्शन केले.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
बुद्ध पौर्णिमेच्या पूर्व संध्येला उपराष्ट्रपतींकडून जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 17 मे 2019
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. भगवान बुद्ध हे या धरतीवरचे महान आध्यात्मिक नेते होते. अहिंसा आणि करुणा हा त्यांनी दिलेला शाश्वत संदेश जगभरातल्या मानवतेला सदैव स्फुर्ती देत राहिल असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
या आनंदाच्या प्रसंगी धर्म, करुणा आणि मैत्री या भगवान बुद्धांनी दाखवलेल्या मार्गावरुन वाटचाल करण्यासाठी कटिबद्ध राहूया असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.30 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 2.76 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,30,10,225
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,76,84,670
केंद्र सरकारने सुमारे 203.30 कोटी पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
2.76 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
एसबीआय ने 'मोबाइल हँडहेल्ड डिव्हाइस' आणून ग्राहकांच्या दारापर्यंत आणला आर्थिक समावेश
मुंबई, 4 ऑक्टोबर 2023
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, बँकिंग सेवांचा लाभ घेण्याची सुलभता आणि सुविधा वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आपल्या आर्थिक समावेशी  ग्राहकांसाठी 'मोबाइल हँडहेल्ड डिव्हाइस' सादर करण्याची घोषणा केली आहे. एसबीआय चे अध्यक्ष दिनेश खारा यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलेल्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक समावेशन सशक्त करणे आणि आवश्यक बँकिंग सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.
हे हातात धरण्याजोगे आणि कोठेही नेता येण्याजोगे उपकरण थेट ग्राहकांच्या दारापर्यंत किओस्क बँकिंग आणून बँकिंग सुलभतेत क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे. हे उपकरण ग्राहक सेवा बिंदू  वर काम करणाऱ्या एजंट्सना अधिक लवचिकता प्रदान करते ज्यामुळे ते ग्राहक जेथे आहेत तेथपर्यंत पोहोचू शकतात. या उपक्रमाचा विशेषत्वाने आरोग्य समस्या असणारे ग्राहक, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजन यासारख्या ग्राहक सेवा बिंदू केंद्रात पोहचवण्यासाठी आव्हानांचा सामना करणाऱ्या ग्राहकांना फायदा होईल.
हे उपकरण त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात रोख पैसे काढणे, रोख ठेव, निधी हस्तांतरण, जमा रक्कम चौकशी आणि मिनी स्टेटमेंट या सारख्या पाच अति महत्त्वाच्या बँकिंग सेवा प्रदान करेल. या सेवा म्हणजे एसबीआयच्या ग्राहक सेवा बिंदू केंद्रातून केल्या जाणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी 75% पेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, बँक लवकरच या उपकरणाद्वारे सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत नावनोंदणी, खाते उघडणे, पैसे पाठवणे आणि कार्ड-आधारित सेवा यासारख्या सेवांचा समावेश करून आपल्या सेवांचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.
एसबीआय चे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी या उपक्रमाबाबत आपला दृष्टीकोन व्यक्त केला, "समाजातील सर्व घटकांसाठी, विशेषतः बँक खाते नसलेल्यांना, आर्थिक समावेशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या नव्या उपकरणामुळे, ग्राहकांना ते जिथे असतील तेथून व्यवहार करण्याचा विना खंड अनुभव मिळेल. हा तंत्रज्ञान-आधारित उपक्रम आमच्या ग्राहकांना सोयीस्कर आणि घरातून बँकिंग सेवा प्रदान करून डिजिटायझेशनद्वारे आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक कल्याण साधण्यासाठी एसबीआय ची वचनबद्धता अधोरेखित करतो."
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
पंतप्रधान कार्यालय
21 व्या शतकात गगनयान ही भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल - पंतप्रधान
पंतप्रधानांनी नवीन दशकाच्या त्यांच्या पहिल्या 'मन की बात' मध्ये गगनयान मिशनवर केली चर्चा
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2020
पंतप्रधानांनी नवीन दशकाच्या त्यांच्या पहिल्या 'मन की बात'मध्ये गगनयान मिशनवर चर्चा केली.ते म्हणाले की, वर्ष २०२२ मध्ये भारत स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करतांना देशाने “गगनयान’ मोहिमेद्वारे भारतीयांना अंतराळात नेण्याचा संकल्प केला पाहिजे. ”
पंतप्रधान म्हणाले की , “21 व्या शतकात गगनयान मिशन ही भारतासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल. न्यू इंडियासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.”
पंतप्रधानांनी भारतीय हवाई दलाच्या चार वैमानिकांची प्रशंसा केली ज्यांची निवड या मिशनसाठी अंतराळवीर म्हणून झाली आहे आणि त्यांचे आगामी प्रशिक्षण रशियामध्ये आहे.
“हे आश्वासक तरुण भारताचे कौशल्य, क्षमता, धैर्य आणि स्वप्नांचे प्रतीक आहेत. आमचे चार मित्र त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी काही दिवसांत रशियाला जाणार आहेत. मला खात्री आहे की, भारत-रशिया मैत्री आणि सहकार्याचा हा आणखी एक सुवर्ण अध्याय चालू होईल.”
पंतप्रधान म्हणाले की एका वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर ते देशाच्या आशा व आकांक्षा पार पाडण्याच्या आणि अवकाशात जाण्याची जबाबदारी स्वीकारतील.
ते म्हणाले, "प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर मी या चार तरुणांचे आणि या अभियानाशी संबंधित भारतीय आणि रशियन शास्त्रज्ञ आणि अभियंता यांचे अभिनंदन करतो."
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 92
संरक्षण मंत्रालय
पूर्वावलोकन
वाय-3023  युध्दनौकेचे जलावतरण
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2022
कोलकाता येथील गार्डन रीच जहाजबांधणी आणि अभियांत्रिकी कंपनीच्या गोदीत उद्या 15 जुलै 2022 रोजी प्रकल्प 17 ए श्रेणीतील दुनागिरी या युद्धनौकेचे हुगळी नदीत जलावतरण होईल. या कार्यक्रमाला केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
उत्तराखंड राज्यातील पर्वतरांगांच्या नावावरून नामकरण करण्यात आलेली ही युद्धनौका म्हणजे पी17 ए श्रेणीतील चौथे जहाज आहे.ही नौका म्हणजे शिवालिक वर्गातील पी 17 श्रेणीतील युद्धनौकेतील स्टेल्थ वैशिष्ट्ये, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन यंत्रणांमध्ये अधिक सुधारणा करून विकसित केलेली युध्दनौका आहे. दुनागिरी युद्धनौका म्हणजे पूर्वीच्या ‘दुनागिरी’ या लिएंडर श्रेणीतील एएसडब्ल्यू युद्धनौकेने 05 मे 1977 ते 20 ऑक्टोबर 2010 अशा तेहतीस वर्षांच्या यशस्वी कार्यकाळात विविध आव्हानात्मक मोहिमांमध्ये तसेच बहुराष्ट्रीय सरावांमध्ये भाग घेतला त्या युध्दनौकेचा एक प्रकारे पुनर्जन्म आहे. जुन्या नौकेच्या चिरंतन आत्म्याचे सुयोग्य नौकेमध्ये रूपांतरण झाले आहे. पी17ए श्रेणीतील पहिल्या दोन नौकांचे वर्ष 2019 आणि 2020 मध्ये अनुक्रमे मुंबईतील माझगाव गोदी आणि कोलकाता येथील गार्डन रीच जहाजबांधणी आणि अभियांत्रिकी कंपनीच्या गोदीत जलावतरण करण्यात आले होते तर याच श्रेणीतील तिसरी नौका ‘उदयगिरी’चे यंदा 17 मे 2022रोजी मुंबईतील माझगाव गोदीत जलावतरण करण्यात आले. एवढ्या कमी कालावधीत या श्रेणीतील चौथ्या युध्दनौकेचे जलावतरण होणे म्हणजे केंद्रित दृष्टीकोनासह आत्मनिर्भरतेने जहाजबांधणी करण्यासाठी देण्यात आलेल्या प्रेरणेचा पुरावाच आहे.
यापूर्वी अनेक स्वदेशी युध्दनौकांच्या बहुसंख्य श्रेणीच्या आरेखनाच्या कामात यशस्वी नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या नौदल आरेखन संचालनालयाने पी17ए श्रेणीतील युद्धनौकांचा आराखडा तयार केला आहे. या युद्धनौकेच्या बांधणीमध्ये आवश्यक असलेली साधनसामग्री आणि यंत्रणा यांची 75% खरेदी देखील देशातील एमएसएमई उद्योगांसह स्वदेशी कंपन्यांकडून करण्यात आल्यामुळे देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने केलेल्या अथक प्रयत्नांचे हे ठळक उदाहरण आहे.
S.Patil/S.Chitnis /P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
पंचायती राज मंत्रालय
स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 31,000 गावांमध्ये मालमत्ता पत्र तयार
ही योजना मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
गावांमध्ये वस्ती असलेल्या भागात घरे असलेल्या गावातील घरमालकांना ‘अभिलेख हक्क' प्रदान करणे हे केंद्र सरकारच्या “स्वामित्व” योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत, माहिती, शिक्षण, दळणवळण  आणि राज्य प्रकल्प देखरेख कक्ष  स्थापन करण्यासाठी राज्यांना मर्यादित प्रमाणात निधी प्रदान केला जातो.आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्याला स्वामित्व योजनेअंतर्गत आयईसी आणि एसपीएमयू घटकांसाठी 10,52,500 रुपये निधी वितरित करण्यात आला.
2018-19 पासून राबवण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान  या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत  देशभरातील पंचायती राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी प्रदान करण्यात आला आहे. मंजूर झालेला वार्षिक कृती आराखडा आणि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्र राज्याला वितरित केलेल्या निधीचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे.
2020-21 मध्ये पहिल्या टप्प्यात हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या प्रायोगिक राज्यांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे सुरु केल्यानंतर, 2021-22 पासून स्वामित्व योजनेचा विस्तार देशभरात करण्यात आला आहे. आतापर्यंत देशातील सुमारे 31,000 गावांमध्ये मालमत्ता पत्र तयार करण्यात आली आहेत. ही योजना मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय सर्वेक्षणासाठी अंतरिम उद्दिष्ट निश्चित करणे, देखरेखीसाठी राज्ये/भारतीय सर्वेक्षण सोबत नियमित बैठक, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि पंचायत येथे चार स्तरीय देखरेख प्रणाली, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य इ.पावले सरकारने उचललेली आहेत.
केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Annexure
Details of the Annual Action Plan  approved and fund released to the State of Maharashtra during the last three years under the RGSA scheme

|
|
Sl. No.
|
|
Year
|
|
AAP approved
|
|
Fund Released
|
|
1
|
|
2018-19
|
|
102.54
|
|
11.54
|
|
2
|
|
2019-20
|
|
119.71
|
|
8.44
|
|
3
|
|
2020-21
|
|
233.00
|
|
66.76S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी उत्कृष्टता केंद्र 16 आणि 17 सप्टेंबर 2022 रोजी बेंगळुरू येथे आवर्तन हा दोन दिवसीय कार्यक्रम सादर करणार.
खादी मधील कलाकृती आधी हृदयाला स्पर्श करते आणि त्यानंतर डोळ्यात सामावते. - मोहनदास करमचंद गांधी
खादीला जनमानसाशी अधिकाधिक जोडण्याच्या दृष्टीने खादी उत्कृष्टता केंद्राने 16 आणि 17 सप्टेंबर 2022 रोजी, बेंगळुरू येथे बंगलोर इंटरनॅशनल सेंटर  येथे आवर्तन, हा दोन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि उद्योग मंत्रालयाने राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाला युवा वर्ग तसेच जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने खादी उत्कृष्टता केंद्र ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. नवी दिल्लीतील खादी उत्कृष्टता केंद्र हब आणि गांधीनगर, शिलाँग, कोलकाता आणि बेंगळुरू येथे त्यांच्या शाखा स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या कार्यक्रमात खादी उत्कृष्टता केंद्रातील डिझायनर्सद्वारे सर्व वयोगटातील लोकांसाठी डिझाइन केलेले घरगुती आणि पोशाख संग्रहाचे प्रदर्शन मांडले जाणार आहे. खादी संस्थांना त्यांचे कापड आणि साड्यांचे विपणन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. खादी उत्कृष्टता केंद्रातील
खादी आणि खादीशी निगडित सर्व पैलूंवर परिसंवादाचे आयोजन केले आहे, त्यासाठी बेंगळुरूच्या डिझाईन कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना १६ सप्टेंबर रोजी आमंत्रित करण्यात आले आहे. खादीची शाश्वतता आणि वारसा जपण्याच्या उद्देशाने "खादीला पुन्हा जनमानसाशी जोडणे, नवीन पिढीसाठी खादी आणि खादीसाठी डीएनए, याविषयांवरील परिसंवादाची तीन सत्रे यावेळी होणार आहेत.
खाण मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर कंपनीने केला त्रिपक्षीय वेतन करार
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या हिंदुस्तान कॉपर या मिनिरत्न 1 श्रेणीच्या कंपनीने कामगारांचे वेतन आणि इतर भत्ते यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी त्रिपक्षीय आठवा वेतन करार केला आहे. कोलकात्याच्या उप मुख्य कामगार आयुक्त  रूपा भारत यांच्या उपस्थितीत 3 जानेवारी 2023 रोजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
हिंदुस्तान कॉपर कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार शुक्ला, परिचालन विभागाचे संचालक संजय पंजियार, खनन विभागाचे संचालक संजीव कुमार सिंग, कंपनीचे अर्थ संचालक घनश्याम शर्मा तसेच हिंदुस्तान कॉपर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कंपनीचे महाराष्ट्रातील टीसीपी युनिट  राजस्थानातील केसीसी युनिट, मध्य प्रदेशातील एमसीपी युनिट , झारखंडमधील आयसीसी युनिट  आणि कोलकाता यथील कॉर्पोरेट कार्यालय  यांतील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी 01 नोव्हेंबर 2017 पासून 10 वर्षांसाठी लागू असलेल्या या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची मुंबईत कामांचा आढावा घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाशी दुसरी चर्चात्मक बैठक
कापसाच्या उत्पादनात सुधारणा करण्यासाठी कापसाचे बियाणे उत्तम दर्जाचे असणे अतिशय आवश्यक- पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आज म्हणजेच 14 जुलै रोजी मुंबई येथे वस्त्रोद्योग सल्लागार गट  सोबत दुसरी चर्चात्मक बैठक घेतली.
कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या कापूस बियाणांचा पुरवठा होणे अतिशय आवश्यक आहे यावर गोयल यांनी या बैठकीत भर दिला. कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च उत्पन्न देणाऱ्या कापूस बियाण्यांशी संबंधित प्रगत तंत्रज्ञान आणि कापसाच्या लागवडीची घनता वाढवणे यांसारख्या नाविन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय कृषी संशोधन परिषद  च्या सहकार्याने भारतीय कापूस महामंडळाने कृषीसेवांचा आपल्या देशभरातील सगळ्या शाखांमध्ये विस्तार करावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली
मूल्यसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर, उद्योग क्षेत्राने उत्पादनाच्या गुणवत्तेविषयी जागरूक असायला हवे, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली. तसेच, या क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सगळया अत्याधुनिक सोयीसुविधा दिल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. वस्त्रोद्योगाशी संबंधित देशातल्या मूल्यसाखळीत माग काढण्याचे तंत्रज्ञान आणि चाचणी सुविधा अधिक समक्ष करण्याची गरज आहे, असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले.
कापूस दूषित होऊ नये म्हणून खतांच्या रंगीत पिशव्या वापरण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करताना गोयल यांनी TAG ला दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्येला प्राधान्याने सोडवण्याचे निर्देश दिले. तसेच यावर उपाययोजना शोधतांना खर्चात वाढ होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.
एमसीएक्स मध्ये खुल्या स्थितीवर असणाऱ्या मर्यादा आणि विशिष्ट वितरण-आधारित करार असण्याची गरज आहे, यावर बोलतांना पीयूष गोयल यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्त, सीसीआय आणि TAG ना निर्देश दिले की, त्यांनी MCX/SEBI सोबत, या करार विषयक मुद्द्यावर काहीतरी ठोस तोडगा काढावा. किमतीच्या बाबतीत काही फेरफार होण्याच्या शक्यता कापसाच्या-सूती वस्त्राच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठीच नुकसानकारक ठरू शकतात, त्यामुळे, त्याचा योग्य प्रतिबंध करायला हवा, असे ते म्हणाले.
मूल्य साखळीतील आकडेवारीच्या अचूकतेची गरज लक्षात घेण्यासाठी सांख्यिकी संकलन कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत दंडात्मक तरतुदींचे पालन करावे, असे निर्देशही, गोयल यांनी उद्योजकांच्या शिफारसीनुसार, वस्त्रोद्योग आयुक्तांना दिले. ही कारवाई जिनिंग विभागापासून सुरु होऊ शकते. सांख्यिकी कायद्यांतर्गत जिनिंग विभागातील डेटा संकलनासाठी CCI कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा वापर करण्याचे निर्देश गोयल यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्तांना दिले.
वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि भारतीय कापूस महामंडळाने संयुक्तपणे या बैठकीचे आयोजन केले होते.
R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या कार्यक्रमांतर्गत महामार्ग प्रकल्पाच्या 6 विभागातील 82,000 कामगारांना प्रशिक्षण
इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी सरकारकडून अनेक पावले, सध्या देशात 3.14 लाख इलेक्ट्रीक वाहने
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौकानयन आणि रसायने आणि उर्वरक खात्याचे राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लोकसभेमध्ये गेल्या आठवड्यात लेखी उत्तरात सांगितले की, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला आहे. महामार्ग बांधणी क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही योजना राबवण्यात आली. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या दिशा-निर्देशानूसार ही योजना राबवण्यात आली. 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या महामार्ग प्रकल्पांच्या कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात आले. आतापर्यंत 95,000 कामगारांनी नाव नोंदणी केली आहे तर 82,000 कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सहा विभागातील गवंडी, बार बेंडिंग, मचान, शटरींग/सुतारकाम, प्लंबिंग आणि रंगकाम या विभागातील कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
आणखी एका लेखी उत्तरात मांडवीय यांनी सांगितले की, देशातील रस्तेनिर्मितीमध्ये रबराचा वापर केला जात आहे. यामुळे रस्त्याची गुणवत्ता सुधारुन कमीतकमी नूकसान होईल. सरकारने देशात इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी विविध पावलं उचलली आहेत. यात बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना परवान्यापासून मुक्तता, इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी हिरव्या रंगाची नोंदणी पट्टी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांना रेट्रो-फिटमेंट किंवा हायब्रीड इलेक्ट्रीक प्रणाली बसवण्यास परवानगी. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी गुणवत्तापूर्ण चार्जिंग सुविधा. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामुळे केवळ इंधनबचतच नाही तर पर्यावरणाचे प्रदुषणापासून रक्षणही होईल.
N.Supre/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 42
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.64 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,64,66,285
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.64  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.