ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी च्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना होणारी महसूल तूट भरुन काढण्यासाठी दिली जाणारी नुकसानभरपाई पाच वर्षांसाठी
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
भारतीय संविधानाच्या 18 वे कलम 2016 मधील तरतुदीनुसार, , वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शिफारसीनुसार, इतर करांच्या ऐवजी जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे, राज्यांना महसुलात होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी, कायद्यान्वये, संसद सर्व राज्यांना पांच वर्षांसाठी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील होती. अशी माहिती, केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एक प्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.
लखनौ इथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई आणि जीएसटी अंतर्गत स्त्रोतांची व्यवस्था करण्याबद्दल विस्तृत चर्चा झाली, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली. या परिषदेत झालेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, जीएसटी व्यवस्थेतील सुधारणा आणि जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण अशा दोन विषयांवर दोन मंत्रीगटांची स्थापना करण्यात आली आहे. यापैकी दर सूसूत्रीकरण विषयक मंत्रीगटाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला असून, त्यात इनव्हरटेड कर  आणि सवलतींच्या बाबतीत काही काटछाट करण्याबाबतच्या शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसीवर, चंडीगढ इथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.
याचाच परिणाम म्हणून, जीएसटी परिषदेच्या शिफारसींच्या आधारावर, केंद्र आणि राज्यांनी मिळून जीएसटी मध्ये सुधारणा करणे सुरू ठेवले. यामुळेच, गेल्या काही महिन्यात, जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झालेली दिसली. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत, जीएसटी संकलन 1.51 लाख कोटी रुपये इतके विक्रमी झाले आहे. गेल्या वर्षी, याच कालावधीत, हे संकलन 1.10 लाख कोटी रुपये एवढे होते ज्यात आता 37 % वाढ झाली आहे, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली आहे.
काही राज्यांनी पांच वर्षांच्या पलीकडे नुकसानभरपाईच्या कालावधीला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली होती, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली.
जीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 7 नुसार, राज्यांना जीएसटी मुळे होणारा महसूल तोटा भरून काढण्यासाठी, एक जुलै 2017 पासून पांच वर्षे नुकसानभरपाई द्यावी. या संक्रमणाच्या काळात, राज्यांचा महसूल, मूलभूत वर्ष 2015-16 गृहीत धरून, तेव्हापासून दरवर्षी 14 % असेल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यानुसार, जर एखाद्या राज्याचा विकासदर 14 टक्के एवढा नसेल, तर, त्यांना मूलभूत वर्षांच्या आधारावर, तीही नुकसान भरपाई देण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, 2017-18 पासून ते 2022-23 पर्यंतच्या देय असलेली तसेच देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईची सविस्तर आकडेवारी परिशिष्टात जोडली आहे.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118
आयुष मंत्रालय
वयोवृद्धांसाठी विशेष आयुष चिकित्सालये
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
देशातील वयोवृद्धांची देखभाल करण्यासाठी आयुष चिकित्सालयांमार्फत केंद्र सरकार अनेक सुविधा उपलब्ध करुन देत आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष मोहिमेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 50 खाटांचे आयुष रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आयुष सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. आपल्या आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा सहाय्य प्राप्त करु शकतात.
आयुर्वेदिक विज्ञान विषयक केंद्रीय संशोधन परिषदेमार्फत सुद्धा देशभरात 23 चिकित्सालयांमार्फत वयोवृद्धांना आरोग्यसुविधा प्रदान केल्या जातात. होमिओपथी तसेच सिद्ध विषयक संशोधन संस्थेमार्फतही ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 45
भारतीय स्पर्धा आयोग
कृष्णापट्टणम पोर्ट कंपनी लिमिटेडच्या अधिग्रहणाला ‘सीसीआय’ची मंजुरी
अदानी पोर्टस् आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड करणार अधिग्रहण
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग-सीसीआयने कृष्णापट्टणम पोर्ट कंपनी लिमिटेडच्या अधिग्रहणाला मान्यता दिली आहे. अदानी पोर्टस् व स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडद्वारा हे अधिग्रहण होणार आहे. प्रस्तावित अधिग्रहणामुळे अदानी पोर्टस् आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड  कडून कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय नियंत्रणासह इक्विटी शेअरहोल्डिंगचे अधिग्रहण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
अदानी पोर्टस् एक ग्राहकाभिमुख एकात्मिक बंदर पायाभूत सुविधा सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. जी सध्या गुजरात, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व ओडिशा या सहा समुद्री राज्यांमधील दहा घरगुती बंदरांमध्ये कार्यरत आहे.
आंध्र प्रदेशातील कृष्णापट्टणम येथील केपीसीएल कंपनी खोल पाण्यातील बंदर विकासक व संचालक म्हणून कार्यरत आहे.
U.Ujgare/S.Pophale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाने, मान्यता न मिळालेले नोंदणीकृत 253 राजकीय पक्ष  निष्क्रिय म्हणून घोषित करून त्यांना निवडणूक चिन्ह आदेश, 1968 चे लाभ घेण्यापासून केले प्रतिबंधित
मान्यता न मिळालेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांवर  योग्य अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, यापूर्वीच 25 मे 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने आज अस्तित्वात नसलेल्या 86 आरयूपीपीना यादीतून वगळले आणि अतिरिक्त 253 राजकीय पक्षांना निष्क्रिय आरयूपीपी म्हणून घोषित केले. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29अ अंतर्गत वैधानिक आवश्यकतांनुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपले नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, पत्ता, पॅनमधील कोणताही बदल विलंब न करता आयोगाला कळवणे आवश्यक आहे.
संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर किंवा संबंधित पक्षाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल प्राधिकरणाकडून पाठवलेली पत्र/सूचना 'पोहोचलेली नाही' हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, 86 पक्ष अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले आहे. हे लक्षात घ्यावे लागेल की, निवडणूक आयोगाने 25 मे, 2022 च्या आदेशानुसार 87 आणि 20 जून 2022 च्या आदेशानुसार 111 आरयूपीपीना यादीतून वगळले आहे. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या, मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची  एकूण संख्या 284 वर पोहोचली आहे.
बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे , अनुपालन न करणाऱ्या 253 आरयूपीपीविरुद्ध हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाठवलेल्या पत्राला/सूचनेला उत्तर दिले नसल्यामुळे आणि राज्याच्या विधानसभेची किंवा 2014 आणि 2019 ची एकही संसदीय निवडणूक लढवली नसल्यामुळे या 253 आरयूपीपीना निष्क्रिय घोषित करण्यात आले आहे. हे पक्ष 2015 पासून 16 पेक्षा जास्त अनुपालन स्तरांसाठी वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यांनी सतत कर्तव्यात कसूर केली आहे.
असे पक्ष निवडणूक न लढवताच अनुज्ञेय हक्कांचा लाभ घेऊन निवडणूकपूर्व उपलब्ध राजकीय अवकाश व्यापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे मतदारांसाठी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होते.
वरील बाबी लक्षात घेता, मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी तसेच निवडणूक लोकशाहीच्या शुचिभूर्ततेसाठी तत्काळ सुधारात्मक उपाय आवश्यक आहेत.त्यामुळे, न्याय्य, मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करत आयोग असे निर्देश देतो की, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत आयोगाच्या आरयूपीपी यादीमध्ये ,253 पक्ष 'निष्क्रिय आरयूपीपी' म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहेत.
हे 253 आरयूपीपी निवडणूक चिन्हे  आदेश, 1968 चा कोणताही लाभ घेण्यास पात्र नसतील.या कारवाईमुळे नाराज कोणताही पक्ष, हे आदेश जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी/निवडणूक आयोगाकडे, सर्व पुराव्यांसह, इतर कायदेशीर आणि नियामक अनुपालनांसह वर्षनिहाय  वार्षिक लेखापरीक्षित खाती, योगदान अहवाल, खर्च अहवाल, आर्थिक व्यवहारांसाठी  अधिकृत स्वाक्षरीसह पदाधिकाऱ्यांचे अद्ययावतीकरण यासह संपर्क साधू शकतो.
भूविज्ञान मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्रांची पाच दिवसीय महासागर परिषद सुरू; केनिया आणि पोर्तुगाल या परिषदेचे संयुक्त यजमान, जगभरातील 130 देशांचे नेते या पाच दिवसांत जगातील महासागर, सागर आणि सागरी स्त्रोतांचे रक्षण करण्याबाबत, आंतरराष्ट्रीय करार करण्यासाठी विचारमंथन करणार
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, डॉ. जितेंद्र सिंह यांची या परिषदेला उपस्थित असलेल्या विविध देशांच्या मंत्र्यांसोबत द्विपक्षीय चर्चा
नवी दिल्ली, 27 जून 2022
संयुक्त राष्ट्रांची पांच दिवसीय महासागर परिषद आजपासून सुरू असून झाली असून केनिया आणि पोर्तुगाल या देशांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे यजमानपद भूषवले आहे. जगातील महासागर, सागर आणि सागरी संपदेचे संरक्षण करण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार करण्याच्या दृष्टीने जगभरातल्या 130 देशांचे नेते, या पाच दिवसीय परिषदेत विचारमंथन करणार आहेत.
या पाच दिवसीय परिषदेच्या पहिल्या दिवशी भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करत असलेले केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या विविध देशांतील अनेक मंत्र्यांशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यापैकी काही बैठकांमध्ये भारतीय प्रतिनिधीमंडळातील इतर सदस्यही सहभागी झाले होते.
उद्या, डॉ. जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्रांच्या संपूर्ण सभेत, भारताचे निवेदन सादर करणार आहेत.
जगभरातील विविध देश, सध्या संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेली 14 शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, संरचनात्मक परिवर्तन आणि नाविन्यपूर्ण आणि हरित उपायांसाठी अडथळे ठरणाऱ्या आव्हानांचा सामना करत आहेत, अशा महत्वाच्या टप्प्यावर, ही महासागर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, महासागरांचे, सागरांचे आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर अत्यंत गरजेचा आहे.
या वेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, भारताने हरित तंत्रज्ञानामध्ये आधीच मोठी प्रगती केली आहे. वर्ष 2030 पर्यंत, 500 गिगावॅट अक्षय ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश करुन, भारतातील कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशातील, सुमारे एक अब्ज टन कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने सागरी आणि किनारी परिसंस्था, खारफुटी आणि प्रवाळ खडकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक उपक्रम, कार्यक्रम आणि धोरणात्मक मोहिमा हाती घेतल्या आहेत, अशी माहितीही जितेंद्र सिंह यांनी दिली.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर 2019
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 मांडले. श्रमिक संघटनांचे प्रतिनिधी, नोकरीदात्यांच्या संघटना आणि राज्य सरकारांसोबत विस्तृत चर्चा केल्यानंतर ही संहिता तयार करण्यात आल्याचे गंगवार यांनी सांगितले.
श्रमिक संघटनांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि ते अधिक मजबूत करणे, औद्योगिक आस्थापनांमधील स्थिती आणि औद्योगिक तंट्यांमध्ये तपास आणि ते सोडवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
श्रमिक संघटना कायदा 1926, औद्योगिक रोजगार  कायदा 1946 आणि औद्योगिक तंटे कायदा 1947 या तीन कामगार कायद्यांमधील संबंध तरतुदींचे एकत्रीकरण आणि सुलभीकरण केल्यानंतर संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 नोव्हेंबर 2019 ला औद्योगिक संबंध संहिता 2019 ला मंजुरी दिली.
G.Chippalkatti/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 86
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने ‘अन्नप्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित उत्पादन संलग्न सवलत योजने’बाबत जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते या योजनेसाठी समर्पित पोर्टलचेही उद्घाटन
केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात ‘उत्पादन संलग्न सवलत योजना राबवण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका समर्पित पोर्टलचे  उद्घाटनही आज करण्यात आले.
या योजनेविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.mofpi.nic.in वरही उपलब्ध आहेत. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते आज ला ऑनलाईन पोर्टलचे उद्घाटन झाले. या ऑनलाईन पोर्टलची लिंक - https://plimofpi.ifciltd.com ही आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या ’घोषणेचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने अन्न प्रक्रिया उद्योगक्षेत्रासाठीही ‘उत्पादन-संलग्न सवलत योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. वर्ष 2021-22 ते 2026-27 या पाच वर्षात ही योजना राबवली जाणार असून त्यासाठी 10,900 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत जागतिक स्तरावरील खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्यांचा भारतातील नैसर्गिक संसाधन संस्थांशी समन्वय घडवून त्याआधारे, भारतीय ब्रांडच्या खाद्यपदार्थांना या पुरवठा साखळीशी जोडत, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांना स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या योजनेसाठी पहिल्या श्रेणीत आवेदकांची निवड त्यांची विक्री, निर्यात आणि गुंतवणुकीच्या आधारावर केली जाईल. या योजनेअंतर्गत सवलत किंवा प्रोत्साहन देण्यासाठी चार प्रकारच्या उत्पादनांचा विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्यात रेडी टू कुक/रेडी टू इट –ज्यात बाजरी आधारित खाद्यपदार्थ, प्रक्रियाकृत फळे आणि भाजीपाला, सागरी खाद्यपदार्थ, आणि मोझेरीला चीझचा समावेश आहे. कव्हरेजसाठी समविष्ट करण्यात आलेली खाद्य उत्पादने आणी आणि विविध विभागातून वगळण्यात आलेल्या उत्पादनांचाही या यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे. निवड झालेल्या आवेद्क कंपन्यांनी यासाठी आवश्यक अशी किमान विक्री वाढची अट पूर्ण केल्यासच ते या सवलतींसाठी पात्र ठरतील.
दुसऱ्या श्रेणीत लघु उद्योग क्षेत्रांची निवड करतांना, तसेच कल्पकतेने तयार करण्यात आलेले/सेंद्रिय खाद्यपदार्थ यांची निवड, त्यांनी दिलेले प्रस्ताव, त्यांच्या उत्पादनातील वेगळेपण आणि उत्पादन विकासाची पातळी या आधारावर केली जाईल. तिसऱ्या श्रेणीत आवेदाकाची निवड करतांना, परदेशातील ब्रांडीग आणि मार्केटिंग, संबंधित कंपनीच्या ब्रांड ला परदेशात मिळालेली मान्यता, उत्पादनाचे धोरण आणि नियोजन, विक्री, निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारात तसेच निर्यात मार्केटमध्ये उत्पादनाचे ब्रांडिंग यावर आधारित असेल.
योजनेविषयीच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि EOI मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. यासंबंधीचे प्रस्ताव, EoI केवळ ऑनलाईन : https://plimofpi.ifciltd.com या पोर्टलवरुन पाठवता येतील. आवेदन पाठवण्याची अंतिम तारीख 17.06.2021 असून त्यादिवशी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत ही आवेदने स्वीकारली जातील.
अर्थ मंत्रालय
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका समाप्त
सात हितसंबंधी गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 120 पेक्षा अधिक आमंत्रितांनी आठ आभासी बैठकीत घेतला सहभाग
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
केंद्र सरकारच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 ते 22 डिसेंबर 2021 दरम्यान, आभासी माध्यमातून अर्थसंकल्पपूर्व बैठका झाल्या. या काळात झालेल्या, सात हितसंबंधी गटांच्या आठ बैठकांमध्ये 120 पेक्षा अधिक आमंत्रित प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या हितसंबंधी गटांमध्ये कृषी आणि कृषीप्रक्रिया केंद्रांचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल, वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार, सेवा आणि व्यापार, सामाजिक क्षेत्रे, कामगार संघटना आणि अर्थतज्ञ यांचं समावेश होता.
केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि डॉ भागवत कराड, वित्तीय सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, डीआयपीएएमचे सचिव तूहीन कंथा पांडे, कॉर्पोरेट विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा, महसूल सचिव तरुण बजाज आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकांना उपस्थित होते.
हितसंबंधी गटांनी या बैठकांमध्ये अनेक सल्ले आणि सूचना दिल्या. यात, संशोधन विकासावरील खर्च, डिजिटल सेवांविषयक पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती, हायड्रोजन साठा आणि इंधन सेल विकासाला सवलती, प्राप्तीकर कायद्यातील स्तरांचे सूसूत्रीकरण, ऑनलाइन सुरक्षा उपायांयोजनांमध्ये गुंतवणूक इत्यादी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.
या कोविड महामारीच्या काळात, अर्थव्यवस्थेची उत्तम हाताळणी आणि जलद गतीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था, म्हणून भारताचे स्थान कायम ठेवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे सहभागी प्रतिनिधींनी स्वागत केले.
आपल्या बहुमूल्य सूचना दिल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिनिधींचे आभार मानले. अर्थसंकल्पात त्यांच्या सर्व सूचना गांभीर्याने घेतल्या जातील असे आश्वासन त्यांनी दिले.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
पंतप्रधान कार्यालय
ब्रिटनचे परराष्ट्र व्यवहार, राष्ट्रकुल आणि विकास सचिव डॉमनिक राब यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
ब्रिटनचे परराष्ट्र व्यवहार, राष्ट्रकुल आणि विकास सचिव डॉमनिक राब यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे नुकत्याच झालेल्या संभाषणाचे स्मरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. कोविड पश्चात जगामध्ये भारत- ब्रिटन भागीदारीच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. द्विपक्षीय संबंधांची पुरेपूर क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण, उर्जा, हवामान बदल आणि आरोग्य यांच्या समावेशासह महत्वाकांक्षी आणि फलदायी पथदर्शी आराखड्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
परराष्ट्र सचिव राब यांनी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांना दिल्या आणि ब्रिटनने नुकत्याच सह आयोजित केलेल्या हवामान महत्वाकांक्षा शिखर परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभारही मानले.
सामायिक मुल्ये, सामायिक जागतिक आव्हानांची एकत्रित दखल घेण्याची क्षमता यावर आधारित भारतासमवेतचे संबंध नव्या उंचीवर नेण्याला ब्रिटनचे प्राधान्य आहे यावर त्यांनी भर दिला.
2021 मध्ये ब्रिटनच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या G7 राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी पंतप्रधानांना निमंत्रण देणारे बोरिस जॉन्सन यांचे पत्र राब यांनी पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केले. पंतप्रधानांनी आभार व्यक्त करत याचा स्वीकार केला.
पुढच्या महिन्यात भारताच्या 72 व्या प्रजासत्ताकदिन सोहळ्यात नवी दिल्लीत बोरिस जॉन्सन यांचे स्वागत करण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
राष्ट्रपतींनी स्वच्छ सर्वेक्षण- 2022 चे निकाल केले जाहीर
सलग सहाव्या वर्षी इंदौर ठरले भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर, भारतातील पहिले सप्ततारांकित कचरामुक्त शहर ठरण्याचाही मिळवला मान
शंभराहून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत मध्यप्रदेश ठरले सर्वाधिक स्वच्छ राज्य , महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक
स्वच्छ भारत अभियानाची आठ वर्षे आणि SBM-U 2.0 अर्थात, शहरी स्वच्छ भारत अभियानाचा दुसरा टप्पा या दोन्ही गोष्टींचे यश आज भारताने दिमाखदार पद्धतीने साजरे केले. नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाने आज आयोजित केलेल्या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 च्या सर्वाधिक स्वच्छ राज्ये व सर्वाधिक स्वच्छ शहरे यांना पुरस्कार प्रदान करून त्यांचा गौरव केला. महानगरे/ शहरे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वच्छतेसाठी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत केलेल्या चांगल्या कामाची प्रशंसा करण्यासाठी आणि शहरांना कचरामुक्त असण्याची सप्ततारांकित प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आयोजित या सोहळ्यात आज विविध श्रेणींमध्ये एकूण 160 पेक्षा अधिक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
राष्ट्रपतींनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 च्या डॅशबोर्डचे औपचारिक प्रकाशन केले आणि सर्वोत्कृष्ट 12 विजेत्यांना स्वहस्ते पुरस्कार प्रदान केले. सरोवरे आणि राजवाड्यांचे शहर अशी इंदौरची ओळख आहे. याच इंदौरने शाश्वतता आणि सुप्रशासन या बाबतींंत प्रभावशाली कामगिरी करत, सलग सहाव्या वर्षी लक्षाधिक लोकसंख्येच्या शहरांच्या श्रेणीत 'भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर' होण्याचा मान पटकावला. सुरत सलग दुसऱ्यांदा द्वितीय क्रमांकावर असून नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांच्या श्रेणीत , महाराष्ट्रातील पांचगणी आणि कराड शहरांनी अनुक्रमे पहिला आणि तिसरा क्रमांक जिंकला तर छत्तीसगडमधील पाटनचा दुसरा क्रमांक आला. 'सफाई मित्र सुरक्षा' या श्रेणीत तिरुपती शहर सर्वोत्कृष्ट ठरले. गंगेकाठच्या शहरांपैकी लक्षाधिक लोकसंख्येच्या श्रेणीत उत्तराखंडमधील हरिद्वार सर्वोत्कृष्ट शहर ठरले.
कर्नाटकातील शिवमोग्गा शहराने सर्वाधिक झपाट्याने वरचा क्रमांक पटकावण्याचा पुरस्कार मिळवला आहे.
भारतातील पहिले सप्ततारांकित कचरामुक्त शहर ठरण्याचा मानही इंदौरने मिळवला असल्याने त्या शहराच्या स्वच्छतेवर मान्यतेची आणखी एक मोहोर उमटली आहे. तर सुरत, भोपाळ, मैसुरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टणम, तिरुपती या शहरांनी कचरामुक्त शहर श्रेणीत पंचतारांकित प्रमाणपत्र जिंकले आहे.
राज्यांच्या पुरस्कारांमध्ये शंभराहून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत मध्यप्रदेश सर्वाधिक स्वच्छ राज्य ठरले. या श्रेणीत यापूर्वीची तीन वर्षे जिंकणाऱ्या छत्तीसगडला मागे टाकत मध्यप्रदेश राज्य विजयी झाले आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक तिसरा आहे. तर शंभराहून कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत त्रिपुराने प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला आहे.
भूविज्ञान मंत्रालय
हवामानासंबंधी गंभीर इशारा
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2018
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने पुढील पाच दिवसांसाठी हवामानासंबंधी गंभीर इशारा दिला आहे.
७ एप्रिल -मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तुरळक ठिकाणी वादळी वारे आणि विजांच्या गडगडाटासह वादळाची शक्यता
८ एप्रिल - मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, दक्षिण कोंकण आणि गोव्यातील तुरळक ठिकाणी वादळी वारे आणि विजांच्या गडगडाटासह वादळाची शक्यता
NS/SK/PK
(Visitor Counter : 32
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
संगणक सॉफ्टवेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्याती संदर्भातल्या धोरण पत्रिकेचे वाणिज्य मंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन
नवी दिल्ली, 24 मे 2018
वर्ष 2022 पर्यंत सॉफ्टवेअर निर्यात 178 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहचण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक सॉफ्टवेअर निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने  एक धोरण पत्रिका तयार केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि नागरी उड्डयण मंत्री सुरेश प्रभू यांनी काल नवी दिल्ली येथे या पत्रिकेचे प्रकाशन केले. पारंपरिक बाजारपेठांमधील निर्यात वाढवण्यासोबतच आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि राष्ट्रकुल देशांमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असे प्रभू म्हणाले.
या पत्रिकेमध्ये अत्यावश्यक धोरणात्मक पातळीवरील बदलांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. भारतातून सॉफ्टवेअर आणि संबंधित सेवांच्या निर्यातीत व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी सक्षम असलेले धोरणात्मक उपाय, बाजारपेठा आणि इतर उपयुक्त माहिती देखील समावेश करण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 73
कृषी मंत्रालय
यंदाच्या खरीप हंगामात 47.60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान आणि 24.33 हेक्टर क्षेत्रावर तेलबियांची पेरणी, गेल्या हंगामाच्या तुलनेत पेरणीक्षेत्रात वाढ
इतर खरीप पिकांच्या क्षेत्रातही वाढ
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने कोविडच्या काळात कृषीक्षेत्रातील कामे सुरु ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात आतापर्यंत झालेल्या पेरण्या समाधानकारक आहेत. या पेरण्यांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे :-
धान/भातपिक: यंदा 321.79 लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान/भातपिकाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी हे क्षेत्र 274.19 लाख हेक्टर इतके होते. म्हणजेच यंदा 47.60 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
डाळी : या हंगामात 119.59 लाख हेक्टर जमीनीवर डाळींची लागवड करण्यात आली. गेल्यावर्षी हे क्षेत्र 114.77 लाख हेक्टर इतके होते. म्हणजेच यंदा 4.82 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
भरड धान्य: यंदा सुमारे 160.43 लाख हेक्टर क्षेत्रावर भरड धान्याची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात हे क्षेत्र 154.77 लाख हेक्टर इतके होते. म्हणजेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा 5.66 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
तेलबिया : यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 181.07 लाख हेक्टर क्षेत्रावर भरड धान्याची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात हे क्षेत्र 156.75 लाख हेक्टर इतके होते. म्हणजेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा तब्बल 24.33 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
ऊस: यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 51.95 7 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात हे क्षेत्र 51.33 लाख हेक्टर इतके होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा 0.62 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रात उसाची लागवड क.रण्यात आली आहे
ताग आणि मेस्ता: यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 6.95 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ताग आणि मेस्ता या तंतूमय पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात हे क्षेत्र 6.85 लाख हेक्टर इतके होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा 0.10 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रात ताग आणि मेस्ताची लागवड करण्यात आली आहे
कापूस: यंदा सुमारे 123.64 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात हे क्षेत्र 118.73लाख हेक्टर इतके होते. म्हणजेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदा कापसाचे 4.90 लाख हेक्टर अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आहे.
6 ऑगस्ट 2020,पर्यंत देशात सरासरी मोसमी पाऊस 505.7 मिलीमीटर इतका झाला आहे. एक जून 2020 ते 6 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत अपेक्षित सामान्य पाऊसमान 507.3 मिलीमीटर इतके होते. केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 123 जलाशयांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 108% टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. गत दहा वर्ष्याच्या सरासरीच्या तुलनेत हा जलसाठा 94% टक्के होता.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कराD.Wankhede/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106