कृषी मंत्रालय
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, झारखंडच्या IARI संस्थेच्या नवीन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक इमारतीला त्यांचे नाव
वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध : कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची ग्वाही, कृषीबाजार मुक्त करण्याची व नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून कृषीक्षेत्र स्पर्धात्मक करण्यावर भर
दुसरी हरित क्रांती आणण्यासाठी झारखंड आणि ईशान्य भारतात अपरिमित संधी: नरेंद्रसिंह तोमर
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2020
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री यांनी सांगितले. सरकारने यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम हाती घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. झारखंड येथील गौरीया कर्मा येथे भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या  परिसरात बांधण्यात आलेल्या नव्या विश्रामगृहाचे उद्घाटन आणि नवीन प्रशाकीय आणि शैक्षणिक इमारतीचे नामकरण आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे केल्यानंतर या कार्यक्रमात ते बोलत होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त या इमारतीला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाची एकता आणि अखंडता यासाठी वेचले, एक राष्ट्र-एक कायदा ही घोषणा देऊन ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काश्मीर येथे आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज सांगितले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला, 16-कलमी कृती आराखडा आणि नव्या कायदेशीर तरतुदी यामुळे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल, असे ते म्हणाले. कृषी बाजार अधिक मुक्त करण्याची गरज असून, कृषीक्षेत्र स्पर्धात्मक बनवणे, कृषी आधारित कामांना मदतीचा हात देणे आणि स्थिर कृषीपद्धतींचा तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यावर त्यांनी भर दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये, केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी 2.83 लाख कोटी रुपये निधी दिला. यात सिंचन आणि ग्रामविकासाचा समावेश असून कृषीसाठी केलेली ही आजवरची सर्वात मोठी तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली आहे. त्याशिवाय, कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, औषधी वनस्पती लागवड, मधुमक्षिका पालन या कृषी संलग्न क्षेत्रांसाठी देखील पैकेज देण्यात आले आहे. ज्यामुळे या सर्व क्षेत्रांची प्रगती होऊ शकेल. या उपक्रमांमुळे कृषी आणि ग्राम विकासासोबतच, सर्वंकष राष्ट्रीय विकासालाही हातभार लागेल, असेही तोमर यांनी सांगितले.
देशतील सर्व लोकसंख्येसाठी पुरेशा अन्नधान्याची व्यवस्था व्हाही यासाठी, दुसरी हरितक्रांती करण्याची गरज असून, झारखंड आणि ईशान्य भारतात त्यासाठी विपुल संधी उपलब्ध आहेत, असेही तोमर यांनी सांगितले. मूल्यवर्धन, स्टार्ट-अप, लघु उद्योग यांच्याकडेही लक्ष देण्याची गरज असून शेतकऱ्यांचे कठोर परिश्रम आणि शास्त्रज्ञाचे प्रयत्न यांची योग्य ती सांगड घालत आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करायला हवी, असे ते म्हणाले.
नवी दिल्लीतील IARI कृषी संलग्न संस्था, जी पुसा संस्था म्हणून ओळखली जात , त्या संस्थेचाही देशाला अन्नधान्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्यसाठी महत्वाचे योगदान दिले आहे , असे त्यांनी सांगितले . या संस्थेमुळेचा पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यात, कृषी उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. याच अनुभवाच्या आधारावर, झारखंड आणि आसाम राज्यातही कृषी संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, असेही तोमर म्हणाले.
कोरोना विषाणूच्या या संकटकाळात, कृषी क्षेत्र अधिकच मजबूत झाले आहे, जेव्हा लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली त्यावेळी पिक कापणीला तयार झाले होते. त्यामुळेच, पंतप्रधानांनी या क्षेत्राला नियमातून सवलत दिली आणि शेतकर्यांनी आपली सर्व शक्ती लावत कापणी आणि उन्हाळातील पेरणीची कामे पूर्ण केली. आता शेतकरी बांधव खरिपाच्या कामांना लागले आहेत. उत्तम मोसमी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाल्याने, चांगले पिक येण्याची आशा निर्माण झाली आहे, असेही तोमर म्हणाले
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.B.Gokhale/ R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191