गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आदेश क्रमांक No. 40-3/2020-D चे परिशिष्ट –दिनांक 24.03.2020
कोविड-19 या जागतिक साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये/विविध विभाग, राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून देशभरात सुरु असलेले प्रयत्न
1. केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, सरकारची स्वायत्त/ उपकार्यालये आणि सार्वजनिक महामंडळे बंद राहतील.
अपवाद :
संरक्षण, केंद्रीय लष्करी पोलीस दले, कोषागार, सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या सेवा  आपत्ती व्यवस्थापन, उर्जानिर्मिती आणि पारेषण सेवा कार्यालये, टपाल कार्यालये, राष्ट्रीय माहिती केंद्र, आपत्कालीन  सूचना यंत्रणा.
2. राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशातील शासकीय कार्यालये, त्यांच्या स्वायत्त संस्था, महामंडळे इत्यादी बंद राहतील
अपवाद :
-
- पोलीस, होम गार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि तुरुंग.
- जिल्हा प्रशासन आणि कोषागार
- वीज, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि मलनिस्सारण
- महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था – यात केवळ अत्यावश्यक सेवा, जसे स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा सेवेशी निगडीत कर्मचारी वर्ग, इत्यादी
वर दिलेल्या कार्यालयांमध्ये  अत्यल्प कर्मचारी सेवेत राहतील. इतर सर्व कार्यालयांचे कर्मचारी घरुन काम सुरु ठेवू शकतात.
रुग्णालये आणि इतर सर्व संबंधित वैद्यकीय सेवा, त्यांचे उत्पादन आणि वितरण विभाग, सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील, जसे की दवाखाना, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची दुकाने, प्रयोगशाळा, क्लिनिक्स, शुश्रुषा केंद्र, रुग्णवाहिका इत्यादींची सेवा सुरु राहणार आहे. सर्व वैद्यकीय कर्मचारी, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी, इतर वैद्यकीय सेवकवर्ग, रुग्णालयातील कर्मचारी या सर्वांना प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
3. व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापना बंद राहतील.
अपवाद :
-
- सरकारी स्वस्त धान्याची दुकाने, अन्नधान्य आणि किराणा दुकाने, भाजीपाला आणि फळे, दूध आणि दुग्धोत्पादन विक्री केंद्रे, मांस आणि मासोळी, पशुखाद्य दुकाने इत्यादी. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने हे सर्व जिन्नस घरीच पोहचवण्याची व्यवस्था करावी आणि नागरिकांना घरी सामान मागवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अथवा, ह्या वस्तू नागरिकांना घराजवळ उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था करावी.
- बॅंका, विमा कार्यालये आणि एटीएम.
- मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमे
- दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, प्रसारण सेवा आणि केबल सेवा. माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा  आणि शक्य असेल तेवढे काम घरूनच करावे..
- सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक वस्तूंची घरपोच सेवा, यात अन्नधान्य, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे ही इ-कॉमर्सच्या माध्यमातून सुरु ठेवा.
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आणि गैस किरकोळ विक्री आणि साठा केंद्रे
- उर्जानिर्मिती, पारेषण आणि वितरण सेवा केंद्र आणि सेवा.
- सेबी ने अधिसूचित केलेले भांडवली बाजार आणि ऋण बाजार सेवा.
- शीतसाठा आणि गोदाम सेवा..
- खाजगी सुरक्षा सेवा.
इतर सर्व आस्थापनांनी केवळ घरुन काम करायचे आहे.
4. औद्योगिक आस्थापना/कंपन्या बंद राहतील.
अपवाद :
-
- अत्यावश्यक वस्तू उत्पादन केंद्रे.
- अशी उत्पादन केंद्रे, जिथे सातत्याने प्रक्रिया आवश्यक असते, ती, राज्य सरकारच्या परवानगीने सुरु ठेवली जाऊ शकतील.
- सर्व वाहतूक सेवा- हवाई, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक बंद राहील.
अपवाद :
-
- केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक
- अग्निशमन, कायदा-सुव्यवस्था आणि आपत्कालीन सेवा.
- आदरातिथ्य सेवा बंद राहतील
अपवाद:
-
- हॉटेल्स, घरगुती हॉटेल्स, लॉज आणि मोटेल्स जिथे पर्यटक किंवा प्रवासी जे लॉकडाऊन मुळे अडकले आहेत अथवा वैद्यकीय आणि आपत्कालीन सेवा देणारे कर्मचारी, हवाई आणि सागरी वाहतूक कर्मचारी ज्या ठिकाणी आहेत अशा आदरातिथ्य व्यवस्था सुरु राहतील.
- विलगीकरण सुविधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या/राखीव असलेल्या आस्थापना
- सर्व शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण, संशोधन केंद्रे, कोचिंग क्लासेस इत्यादी बंद राहतील.
- सर्व धर्मस्थळे जनतेसाठी बंद राहतील. सर्व प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम, समारंभाना पूर्ण बंदी. यात काहीही अपवाद नसेल.
- सर्व सामाजिक/ राजकीय/क्रीडा/ मनोरंजन/अकादमीय/ सांस्कृतिक/धर्मिक कार्यक्रम/समारंभ यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
- अंत्यविधीच्या वेळी, 20 जणांपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी नाही.
- अशा सर्व व्यक्ती, ज्या 15 फेब्रुवारी 2020 नंतर भारतात आल्या आहेत आणि अशा व्यक्ती, ज्यांना आरोग्य यंत्रणांनी सक्तीने घरात/ रुग्णालयात विशिष्ट काळ विलगीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्या सर्वांनी या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास, त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाली कारवाई केली जाईल.
- या उपाययोजनांमध्ये जे जे अपवाद देण्यात आले आहेत, त्यासंदर्भात, सर्व संस्था/ कर्मचारी यांनी कोविड-19 शी संबंधित सर्व ती खबरदारी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, आरोग्य मंत्रालयाने वेळोवेळी सांगितलेल्या सूचनांनुसार, सामाजिक अंतर पाळणेही आवश्यक आहे.
- या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी संबधित स्थानिक क्षेत्रात कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांची तत्कालीन सर्वाधिकारी  म्हणून नियुक्ती करतील. या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांची असेल. इतर सर्व विभागीय अधिकारी विशिष्ट भागात या तत्कालीन सर्वाधिकाऱ्याच्या आदेशांनुसार काम करतील. अत्यावश्यक सेवा सुरु राहण्यासाठी हे तत्कालीन सर्वाधिकारी आदेश जारी करतील.
- सर्व अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवायचे आहे की हे सर्व कठोर प्रतिबंध केवळ प्राथमिकतः जनतेच्या वाहतुकीशी आणि वर्दळीशी संबंधित आहेत, मात्र ते अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीशी संबंधित नाही.
- विशेषतः त्या त्या वेळचे सर्वाधिकारी  हे सुनिश्चित करतील, की रुग्णालयांसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि उपकरणे आणि साहित्य-संसाधने-कर्मचारी यांचे एकत्रीकरण, वाहतूक इत्यादी विनासायास सुरु राहील.
- कोणीही व्यक्ती या प्रतिबंधक उपायांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास, तिच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 ते 60 अंतर्गत तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- या प्रतिबंधक उपाययोजना संपूर्ण देशभरात पुढच्या 21 दिवसांपर्यंत म्हणजेच, 15.4.2020 लागू राहतील.
केंद्रीय गृहसचिव
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 कलम 51 ते 60.
गुन्हे आणि दंड
51. अडथळा निर्माण करणे, इतर गोष्टींसाठी शिक्षा - कोणत्याही कारणाशिवाय जर कोणी असे केले तर -
अ. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किंवा राष्ट्रीय प्राधिकरण किंवा राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरणाने या कायद्याखाली नियुक्त केलेल्या अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास त्याच्या कामामध्ये अडथळा आणणे; किंवा
ब. या कायद्याखाली कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किंवा राष्ट्रीय कार्यकारी समिती किंवा राज्य कार्यकारी समिती अथवा जिल्हा अधिकारी समितीला त्यांचे कार्य करण्यास नकार देणे किंवा बाधा उत्पन्न करणे, असे गुन्हे शिक्षेस पात्र आहेत. यामध्ये तुरुंगवासाबरोबरच दंडाची शिक्षा आहे. कारावासाचा कालावधी एक वर्षापर्यंत वाढू शकतो तसेच दंडाची रक्कम किंवा दोन्ही वाढू शकते.
सरकारी अधिकारी वर्गाच्या कार्यात अडथळा निर्माण केल्यामुळे जर कोणाच्या जीवाला धोका उत्पन्न होणार असेल तर तो गुन्हा जास्त शिक्षेस पात्र ठरतो. अशावेळी दंड आणि तुरुंगवास यामध्ये दोन वर्षांपर्यंत वाढ होवू शकते.
52. खोट्या दाव्याची शिक्षा - कोणाकडूनही खोटा दावा केला गेला तर त्याला शिक्षा करण्याचे प्रावधान आहे. यानुसार जर कोणी मदत, सहाय्य, दुरूस्ती, पुनर्बांधणी, किंवा नुकसान झाले आहे म्हणून इतर फायदे घेण्यासाठी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किंवा राष्ट्रीय प्राधिकरण किंवा राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरणाने या कायद्याखाली नियुक्त केलेल्या अधिका-याकडे किंवा कर्मचा-याकडे खोटा दावा करीत असेल तर त्यासाठी तुरुंगवास आणि दंड यांची शिक्षा आहे.
53. पैसे आणि इतर वस्तू यांचा गैरवापर केल्याबद्दल शिक्षा - आपत्ती काळामध्ये दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे पैसे घेणे, किंवा धमकावून काही वस्तू घेणे, मदत पुरवण्याच्या नावाखाली धाक दडपशा करणे. आपत्ती काळामध्ये अयोग्य मार्गाने पैसा आणि वस्तू किंवा एखाद्या सामुग्रीचा गैरवापर करणे दंडनीय अपराध आहे. यासाठी काही काळासाठी शिक्षा आणि दंड केला जावू शकतो. दंड त्याचबरोबर शिक्षेचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.
54. खोटे इशारे देणे शिक्षापात्र - जर कोणी खोटे इशारे, अफवा, सूचना यांचा प्रसार करीत असेल किंवा अशा खोट्या सूचनांमुळे समाजात घबराट निर्माण होत असेल, लोकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत असेल तर हा गुन्हा शिक्षापात्र आहे. यासाठी तुरुंगवास आणि दंड यांची तरतूद आहे. शिक्षेमध्ये एक वर्षापर्यंत वाढ करण्याची आणि दंडाच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे.
55. शासकीय विभागाकडून होणारे गुन्हे - 1.- या कायद्याखाली शासकीय विभागाकडून म्हणजेच त्या शासकीय विभागाच्या प्रमुखाकडून काही अपराध घडला तर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. यानुसार संबंधित अधिका-याच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. संबंधित गुन्ह्याची त्याला कल्पना नव्हती हे सिद्ध केल्यानंतरही आणि संबंधित गुन्हा होवू नये म्हणून त्याने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, हे सिद्ध केले तरीही त्याला शिक्षेस पात्र धरले जाईल.
2.- पोटकलम  अनुसार जर एखाद्या शासकीय विभागाकडून गुन्हा घडला आहे, हे सिद्ध झाले. हा गुन्हा कोणाच्यातरी संमतीने किंवा सहकार्याने केला गेला आहे. किंवा त्याकडे शासकीय विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे घडला आहे. असे लक्षात आल्यास त्या विभाग प्रमुखाव्यतिरिक्त संबंधित अधिका-याला त्या गुन्ह्यासाठी दोषी धरण्यात येईल. तसेच त्या अधिकारीवर्गाला कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल आणि कायद्यानुसार ते शिक्षेस पात्र ठरतील.
56. अधिनियमांतील तरतुदींचे उल्लंघन करणे किंवा कार्य करण्यात अथवा कामात सहभाग घेण्यास अयशस्वी ठरणे. - कोणताही अधिकारी जर त्याच्यावर सोपवण्यात आलेली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात किंवा जी कर्तव्ये देण्यात आली आहेत, ती बजावण्यास नकार देत असेल किंवा आपल्या पदावर सोपवण्यात आलेल्या कर्तव्यांपासून माघार घेत असेल तर तसेच आपल्या वरिष्ठ अधिका-याच्या स्पष्ट लेखी परवानगीविना त्याने कर्तव्य पार पाडले नाही किंवा इतर कायदेशीर निमित्त्याने, कारण नसेल तर त्या अधिकारी वर्गाला एक वर्षाच्या मुदतीचा कारावास किंवा दंड किंवा शिक्षा केली जावू शकते.
57. कोणत्याही मागणीच्या संदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई- कलम 65 अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या मागणीच्या संदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा केली जावू शकते. किंवा दंड केला जावू शकतो. या शिक्षेचा कालावधी एक वर्षापर्यंत वाढू शकतो.
58. कंपन्यांच्याव्दारे केले जाणारे गुन्हे - 1. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या कंपनीने अथवा कार्पोरेट संस्थेने गुन्हा केला असेल तर त्या कंपनीचे प्रभारी आणि कंपनीचे संचालन करणारे संबंधित अधिकारी असे 25 गुन्ह्याला जबाबदार धरण्यात येतील. कायद्याचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई करून त्यांना दंड ठोठावण्यात येईल. या कायद्यातील पोट-कलमानुसार जर कंपनीच्या अधिकारी वर्गाला गुन्ह्यासंबंधी कोणतीही माहिती नव्हती हे सिद्ध केले किंवा त्याने गुन्हा टाळण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले असतील तर त्या व्यक्तीस जबाबदार धरण्यात येणार नाही. 2. उपकलम  मध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व अधिनियमान्वये गुन्हा कंपनीव्दारे करण्यात आला आहे आणि हे सिद्ध झाले आहे किंवा हा गुन्हा संमतीने अथवा कुणाच्या सहकार्याने केला गेला आहे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, अशा कोणत्याही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा कंपनीच्या इतर संबंधित अधिकारी वर्गावर कारवाई केली जाईल. या गुन्ह्यासाठी त्यांना दोषी मानण्यात येईल आणि त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करून त्यानुसार शिक्षा केली जाईल.
स्पष्टीकरण - या कलमाच्या उद्देशानुसार -  ‘‘कंपनी’’ म्हणजे कोणत्याही कॉर्पोरेट संस्थेचे कार्यकारी मंडळ -‘बॉडी’’ असा अर्थ आहे. आणि त्यामध्ये एखादी फर्म किंवा व्यक्तींचा इतर संघटनांचा समावेश आहे. आणि  फर्मच्या संदर्भात ‘‘संचालक’’ म्हणजे त्या फर्मचे भागीदार होय.
59. खटल्यासाठी पूर्व परवानगी - कलम 55 आणि 56 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी कोणताही खटला चालविला जाणार नाही. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय किंवा सामान्य अधिकारी अथवा विशेष आदेशाव्दारे अधिकृत नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याशिवाय यापूर्वी दिलेल्या परवानगीशिवाय इतर कोणताही कायदा वापरण्यात येणार नाही.
60. गुन्ह्याची दखल - न्यायालयात दखल घेतली जाणार नाही. मात्र या कायद्याअंतर्गत तक्रारदार असतील तर पुढील दखल घेतली जाईल-  कथित गुन्ह्याबद्दल राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा प्राधिकरण किंवा त्या खात्यांचे अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकृत केलेले इतर प्राधिकरण अधिकरण असू शकतील. किंवा  कथित गुन्ह्याविषयी राष्ट्रीय प्राधिकरण, केंद्र, राज्य सरकार यांच्याकडे तक्रार करण्याच्या हेतूने विहित पद्धतीने तीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीची नोटीस जारी केली असेल तर अशा कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा प्राधिकरण अथवा इतर कोणत्याही प्राधिकरण किंवा उपरोक्त अधिकृत व्यक्तीची नोंद घेतली जाईल.
2. भारतीय दंड संहिता कलम 188.
188. सार्वजनिक सेवेव्दारे योग्यरितीने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणे. -
सार्वजनिक सेवेव्दारे योग्यरितीने दिलेल्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन केले अथवा त्या विशिष्ट कार्यापासून दूर राहिले किंवा त्याच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेसह किंवा व्यवस्थापनाखाली काही आदेश देण्याचे निर्देश दिले असतील तर त्याचे पालन केले गेले नाही. तर अशा प्रकारच्या अवज्ञांमुळे कायदेशीर काम करीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अडथळा निर्माण झाला, त्रास झाला, इजा पोहोचली किंवा अडथळा, त्रास, इजा होण्याचा धोका निर्माण झाला तर त्याला एक महिन्याच्या साध्या तुरुंगवासाची शिक्षा अथवा दंड होवू शकतो. हा दंड दोनशे रुपयांपर्यंत वाढवता येवू शकतो. किंवा शिक्षा आणि दंड असे दोन्ही होवू शकते. अशा प्रकरच्या अवज्ञेमुळे जर मानवी जीवनाला, आरोग्याला किंवा कोणाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला असेल तर किंवा तंटा-भांडण तसेच त्रास देण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी केले गेले असेल तर त्यास सहा महिने मुदतीपर्यंत कारावासाची शिक्षा होवू शकते किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होवू शकतात.
स्पष्टीकरण - गुन्हेगाराने हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने किंवा त्याने नुकसान करण्याचा विचार करणे आवश्यक नाही. त्याच्याकडून आदेशाचे उल्लंघन, अवज्ञा केली गेली तर कारवाई केली जाईल. आज्ञेचे उल्लंघन केल्यामुळे किंवा हानी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास ते कारण कारवाई करण्यास पुरेसे आहे.
स्पष्टीकरण - या काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची धार्मिक मिरवणूक एखाद्या रस्त्यावरून काढण्यास मनाई करण्याचे निर्देश देता येणार आहेत. अशा मिरवणुकीमुळे दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन होईल आणि त्याव्दारे दंगलीचा धोका निर्माण होवू शकेल. तो या कायद्यातील कलमाव्दारे गुन्हा समजण्यात येईल. असा मिरवणूक बंदीचा आदेश एखाद्या सार्वजनिक सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या सेवकाव्दारे काढण्यास कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे.
B.Gokhale/G.Chippalkatti/R.Aghor/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 1313