ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
नया सवेरा योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेले विद्यार्थी
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
शीख, जैन, मुस्लीम, ख्रिश्चन,बुद्ध,आणि पारशी या सहा वर्गीकृत अल्पसंख्यक समुदायांतील विद्यार्थी/उमेदवारांसाठी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय मोफत शिकवणी तसेच संबंधित योजना  राबवीत आहे आणि त्याद्वारे या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तसेच गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील नेमणुकीसाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका,विमा कंपन्या आणि स्वायत्त संस्था यांच्यातील इतर समकक्ष पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी विशेष शिकवणी दिली जात आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था अथवा बिगर-सरकारी संघटनांच्या मार्फत देशभरात ही योजना राबविली जात आहे.
2017-18 ते 2020-21 या गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत सहा वर्गीकृत अल्पसंख्यक समुदायांतील एकूण 36,839 विद्यार्थी/उमेदवारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गेल्या चार वर्षात लाभ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे राज्यनिहाय तपशील परिशिष्टात दिले आहेत. लाभार्थींची धर्म-निहाय माहितीची नोंद या योजनेत ठेवली जात नाही.
ही योजना सुरु झाल्यापासून तिच्या अंमलबजावणीसाठी 344.24 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
अल्पसंख्यक समुदायातील वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी/उमेदवारांच्या कल्याणासाठी ‘नया सवेरा’ ही योजना राबविण्यात येते आणि शहरी तसेच ग्रामीण विभागांसाठी कोणतेही विशेष श्रेणीकरण केले जात नाही. या योजनेतील 30% जागा अल्पसंख्यक समुदायांतील मुलींसाठी राखीव ठेवल्या जातात.
परिशिष्ट
Annexure
|
|
State-wise details of students of minority communities benefitted under the Naya Savera Scheme  of Government during last four years 
|
|
States / UTs
|
|
No. of students
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1560
|
|
Assam
|
|
150
|
|
Bihar
|
|
200
|
|
Chandigarh
|
|
540
|
|
Chhattisgarh
|
|
300
|
|
Delhi
|
|
1023
|
|
Gujarat
|
|
1968
|
|
Haryana
|
|
860
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
640
|
|
Jharkhand
|
|
360
|
|
Karnataka
|
|
4718
|
|
Kerala
|
|
1930
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2195
|
|
Maharashtra
|
|
3930
|
|
Manipur
|
|
350
|
|
Meghalaya
|
|
410
|
|
Punjab
|
|
1400
|
|
Rajasthan
|
|
1330
|
|
Tamil Nadu
|
|
850
|
|
Telangana
|
|
1750
|
|
Uttar Pradesh
|
|
8345
|
|
West Bengal
|
|
2030
केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय परिषदेमध्ये पंतप्रधान सहभागी
पोलीस दलाला अधिक संवेदनशील बनवून, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची पंतप्रधानांची सूचना
संस्थांदरम्यान डेटाचे आदान प्रदान सुरळीत होण्यासाठी राष्ट्रीय डेटा प्रशासनाची चौकट महत्वाची असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
राज्य पोलीस आणि केंद्रीय संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यावर पंतप्रधानांचा भर
कालबाह्य गुन्हेगारी कायदे हद्दपार करण्याची पंतप्रधानांची शिफारस, कारागृह सुधारणांची सूचना
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 21 आणि 22 जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या 57 व्या अखिल भारतीय परिषदेमध्ये सहभागी झाले.
पंतप्रधानांनी पोलीस दलांना अधिक संवेदनशील बनवून त्यांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली. संस्थांदरम्यान डेटाचे आदान-प्रदान  सुरळीत व्हावे, यासाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय डेटा प्रशासन चौकटीच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. बायोमेट्रिक्स इत्यादीसारख्या तांत्रिक उपाययोजनांचा फायदा करून घेताना, पायी गस्त घालण्यासारख्या पारंपरिक पोलीस कार्यप्रणाली देखील मजबूत करायला हव्यात असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी कालबाह्य गुन्हेगारी कायदे रद्द करण्याची आणि राज्यांमधील पोलिस संघटनांसाठी मानके तयार करण्याची शिफारस केली. कारागृह व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी त्यांनी तुरुंग सुधारणा सुचवल्या. सीमावर्ती आणि किनारपट्टी भागातली सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी या भागात अधिकाऱ्यांच्या वरचेवर भेटी आयोजित करण्याची त्यांनी सूचना केली.
एकमेकांच्या क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान करण्यासाठी राज्य पोलीस आणि केंद्रीय संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलीस दलाला उदयोन्मुख आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सर्वोत्तम सांघिक पद्धती विकसित करण्यासाठी, पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या  परिषदेचे राज्य/जिल्हा स्तरावरील मॉडेल तयार करण्याची सूचना त्यांनी दिली. पंतप्रधानांनी विशिष्ट सेवांसाठी पोलीस पदकांचे वितरण केले. त्यानंतर परिषदेचा समारोप झाला.
या परिषदेत दहशतवाद विरोधी कारवाई, घुसखोरी विरोधी कारवाई आणि सायबर सुरक्षा यासह पोलिसिंग  आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या विविध पैलूंचा समावेश करण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री, गृह राज्यमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे डीजीएसपी/आयजीएसपी आणि केंद्रीय पोलीस संघटना/केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे प्रमुख देखील या परिषदेला उपस्थित होते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधून विविध स्तरावरील आणखी सुमारे 600 अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामासाठी फॉस्फर-जिप्समच्या उपयुक्ततेची पडताळणी करणार
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी टाकाऊ सामग्रीचा वापर करायला प्रोत्साहन देण्याची आपली वचनबद्धता कायम ठेवत, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या, खत विभागाच्या सहयोगाने, चक्राकार अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामात फॉस्फर-जिप्समचा वापर करण्याच्या दृष्टीने, एनएचएआय प्रकल्पांमध्ये क्षेत्रीय चाचण्या घेणार आहे.
फॉस्फर-जिप्सम हे खत निर्मितीचे उप-उत्पादन आहे. भारतीय खत कंपनीने फॉस्फर-जिप्सम वापरून रस्त्याचे बांधकाम केले आहे, आणि त्यांच्या अहवालावर आधारित, इंडियन रोड काँग्रेस  ने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी रस्ता बांधकामासाठी निष्क्रिय फॉस्फर-जिप्समच्या टाकाऊ सामग्रीच्या वापराला मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील फॉस्फर-जिप्समच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी खत कंपनी आणि सीआरआरआय यांना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या  प्रकल्पावर क्षेत्रीय चाचण्या घेण्याचे, आणि महामार्गाच्या बांधकामात फॉस्फर-जिप्सम कचरा सामग्रीच्या वापरावर विविध भागधारकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एनएचएआय रस्ते बांधणीसाठी टाकाऊ प्लास्टिकच्या वापराला प्रोत्साहन देत असून, त्याची यशस्वी चाचणी यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्याचा वापर करून बनवलेले रस्ते टिकाऊ, शाश्वत आणि बिटुमिनचे आयुष्य वाढवणारे असतात, असे अभ्यासामधून सिद्ध झाले आहे. एक किलोमीटर लांबीचा 4 पदरी महामार्ग बांधल्याने अंदाजे सात टन प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला मदत होते.
त्याचप्रमाणे, एनएचएआय ने महामार्ग आणि उड्डाणपुलाच्या तटबंदीच्या बांधकामासाठी ‘फ्लाय अॅश’म्हणजेच औष्णिक ऊर्जा संयंत्रांमधील  कोळशाच्या ज्वलनामधून बाहेर पडणाऱ्या सूक्ष्म कणांच्या स्वरुपातील राखेचा वापर केला आहे. 135 किमी लांबीच्या, सहा पदरी ‘ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे’ च्या बांधकामासाठी 1.2 कोटी क्यूबिक मीटर फ्लाय-ॲश वापरण्यात आली आहे.
एनएचएआय नवीन सामग्रीच्या नाविन्यपूर्ण वापराला प्रोत्साहन देत असून, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, टिकाऊपणा वाढवणे आणि बांधकाम अधिक किफायतशीर बनवणे यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय आरोग्य विषयक निष्कर्ष  जाहीर
नीती आयोगाचे सदस्य , डॉ. विनोद के. पॉल यांनी आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव राजेश भूषण यांच्या उपस्थितीत, वर्ष 2018-19 साठीचे देशासाठीचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण  अंदाजांचे निष्कर्ष जारी केले. या निष्कर्षांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या अनेक संकेतांमध्ये, एक महत्वाचा संकेत म्हणजे, देशांत आरोग्य सुविधांवरील खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे,विशेष म्हणजे ही वाढ कायमस्वरूपी असेल, असे दिसते आहे.
वर्ष 2018-19 साठी राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाजांनुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात,सरकारने, आरोग्यावरील खर्चात वाढ केल्याचे दिसते आहे. 2013-14 मध्ये जीडीपीच्या 1.15% असलेली हि तरतूद 2018-19 मध्ये 1.28% पर्यंत पोहोचली आहे.
Figure : Government Health Expenditure as % of GDP
याव्यतिरिक्त, आरोग्यावरील एकूण खर्चामध्ये सरकारच्या आरोग्यावरील खर्चाचा वाटा देखील वाढला आहे. 2018-19 मध्ये, सरकारी खर्चाचा वाटा 40.6% होता, जो 2013-14 मधील 28.6% च्या वाट्यापेक्षा लक्षणीयरित्या अधिक आहे.
सरकारचा 2018-19 वर्षातील आरोग्य खर्च 34.5% पर्यंत वाढला आहे. 2013-14 मध्ये हा खर्च 23.2% इतका होता, असेही यात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा आरोग्यावरील दरडोई खर्च देखील 74% नी वाढला आहे. 2013-14 मध्ये 1042 इतका असलेला हा खर्च 2018-19 मध्ये 1815 इतका झाला आहे.
तर नागरिकांचा स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या आरोग्य खर्च मात्र आठ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 2013-14 मध्ये 2,366 इतका असलेला हा खर्च, सध्या दरडोई 2,155 इतका आहे.
सामाजिक सुरक्षा योजनांवर भर दिल्यामुळे, आरोग्यावरील एकूण खर्चात 6% वरुन 9.6% पर्यंत वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत आरोग्य विम्याच्या खर्चात देखील 2013-14 नंतर 167% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या अहवालाविषयी बोलतांना, डॉ व्ही. के. पॉल म्हणाले, “आज आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे कारण आपला देश, आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत, एक नियोजनबद्ध, मजबूत, विश्वासार्ह आणि पादर्शक लेखा असलेला देश झालो आहोत. अशा अहवालांमुळे आपल्याला राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या शिफारसीनुसार, स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया राबवणे सुलभ होणार आहे.” हा अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या एनएचए च्या सर्व सहकाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. 2013-14 पासूनचा हा सलग सहावा अहवाल आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
श्रीनगर हे युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क  मध्ये सामील झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीनगर हे युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क  मध्ये त्याच्या हस्तकला आणि लोककलांच्या वैशिष्ट्यासह सामील झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सुंदर श्रीनगर युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क  मध्ये त्याच्या हस्तकला आणि लोककलांच्या वैशिष्ट्यांसह सामील झाल्याने आनंद झाला. श्रीनगरच्या उत्साहवर्धक सांस्कृतिक मूल्यांना मिळालेली ही समर्पक मान्यता आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांचे अभिनंदन."
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सामूहिक ई गृहप्रवेश
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2018
गुजरातमधल्या वलसाड जिल्ह्यातल्या जुझवा गावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत प्रधानमंत्री अवास योजना च्या लाभार्थ्यांचा सामूहिक गृहप्रवेश झाला. राज्यातल्या 26 जिल्ह्यातल्या लाभार्थींकडे एक लाखाहून जास्त घरे सुपूर्द करण्यात आली. विविध जिल्ह्यातले लाभार्थी वलसाड जिल्ह्यातल्या मुख्य कार्यक्रमाशी व्हिडिओ लिंकद्वारे जोडण्यात आले होते. त्यातल्या काही लाभार्थींशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका, अभियान यासह विविध विकास योजनांच्या निवडक लाभार्थींना पंतप्रधानांच्या हसते प्रशस्तीपत्र आणि नियुक्तीपत्र देण्यात आली. महिला बँक सहाय्यकांना नियुक्ती पत्र आणि मिनी एटीएमचे वाटपही पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले.
रक्षा बंधनाचा सण जवळ आला असे नमूद करून सुमारे एक लाख महिलांना त्यांच्या नावाचे घर मिळाले याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच ही रक्षाबंधनाची भेट असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. नवे घर, नवी स्वप्ने घेऊन येते आणि त्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी त्या कुटुंबाला नवा उत्साहही देते असे ते म्हणाले. ई गृहप्रवेशाच्यावेळी पाहिलेली ही घरे उत्तम दर्जाची दिसत असून मध्यस्थ नसल्यामुळेच हे शक्य झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
राजकारणी लोकांनी बांधलेल्या ऐटबाज घरांची चर्चा आधीपासून होत असे मात्र आता काळ बदलला असून गरीबांना त्यांची स्वत:ची घरे मिळत आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले.
गरीबांना त्यांचे स्वत:चे घर, वीज, स्वच्छ पेयजल, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ ऊर्जा पुरवून त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी सरकार कसे कार्यरत आहे याचा तपशील पंतप्रधानांनी दिला.
अस्तोले पाणी पुरवठा योजनोचे भूमीपूजन पंतप्रधानांनी केले. ही पाणी पुरवठा योजना म्हणजे अभियांत्रिकी निर्मितीतला चमत्कार आहे असे सांगून पेयजल, लोकांना विविध आजारांपासून बचाव करते.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 91
शिक्षण मंत्रालय
सीबीएसई तर्फे घेतली जाणारी सातवी युजीसी नेट परीक्षा आज 
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2018
सीबीएसई शिक्षण मंडळातर्फे घेतली जाणारी युजीसी नेट परीक्षा आज देशभरातील 91 शहरांत घेण्यात आली. एकूण 84 विविध विषयात ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला देशभरातून 11,48,235 विद्यार्थी बसले होते. यंदा हा परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या होती.
युजीसी, म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, यंदा या परीक्षेत काही बदल करण्यात आले होते. देशभरात या परीक्षेसाठी 2082 केंद्रे होती.सर्व ठिकाणी परीक्षा सुव्यवस्थितपाने आणि शांततेत पार पडली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाची  एकछत्री योजना पुढे सुरु ठेवायला मंजुरी दिली
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस दलांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण आणि त्यात सुधारणा करण्याबाबतच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रस्तावाला या मंजुरीमुळे गती
2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी देण्यात आलेल्या मंजुरींमुळे एकूण खर्च 26,275 कोटी रुपयांवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाची  एकछत्री योजना पुढे सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस दलांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण आणि त्यात सुधारणा करण्याबाबतच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रस्तावाला या मंजुरीमुळे गती मिळाली आहे. या योजनेत आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी 26,275 कोटी रुपये खर्चासह सर्व संबंधित उप-योजना समाविष्ट आहेत.
योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये पुढीलप्रमाणे :
- अंतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पोलिसांकडून अवलंब, अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत करणे आणि देशात एक मजबूत न्यायवैद्यक यंत्रणा विकसित करून कायदा अंमलबजावणी व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या योजने अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे.
- राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेसाठी 4,846 कोटी रुपये खर्च आहे.
- संसाधनांच्या आधुनिकीकरणाद्वारे वैज्ञानिक आणि वेळेवर तपासाला मदत करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्रियान्वयन दृष्ट्या स्वतंत्र उच्च-दर्जाच्या न्यायवैद्यक विज्ञान सुविधा विकसित करणे. 2,080.50 कोटी रुपये खर्चासह न्यायवैद्यक क्षमतांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्रीय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, बंडखोरी प्रभावित ईशान्येकडील राज्ये आणि नक्षलग्रस्त क्षेत्रांसाठी सुरक्षा संबंधित खर्चासाठी 18,839 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
- नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी 'राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखड्याची' अंमलबजावणी केल्यामुळे, नक्षलग्रस्त हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. ही कामगिरी अशीच पुढे सुरु ठेवण्यासाठी 8,689 कोटी रुपये खर्चासह सहा एलडब्ल्युई संबंधित योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमध्ये सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्हे आणि चिंताजनक स्थिती असलेल्या जिल्ह्यांसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य  समाविष्ट आहे.
- भारतीय राखीव बटालियन/निष्णात राखीव बटालियनच्या स्थापनेसाठी 350 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- ‘अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य’ पुरवण्यासाठी 50 कोटी रुपये खर्च असलेली केंद्रीय क्षेत्र योजना पुढे सुरू ठेवण्यात आली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 192.51 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.75 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,51,46,165
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,75,29,350
केंद्र सरकारने सुमारे 192.51  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.75  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त देशाच्या राष्ट्रपतींची आदरांजली
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी गुरुवारी 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी माजी राष्ट्रपती डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी अभिवादन केले.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याकडून जम्मू आणि काश्मीरमधील कोविड-19 च्या सद्य परिस्थितीचा आढावा
नवी दिल्ली, 27 मे 2020
जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात मोठ्या संख्येने लोक परत येत असल्यामुळे कोविड-19 च्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय राज्यमंत्री  ईशान्य क्षेत्राचा विकास, राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ खात्याचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज जम्मू आणि काश्मीर मधील कोविड-19 च्या उद्रेकाचा आढावा घेतला. अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जम्मू-काश्मीर विभागाचे आरोग्य सेवा संचालक आणि जिल्ह्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी संवाद साधला.
यावेळी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना प्रत्यक्ष परिस्थितीबद्दल माहिती दिली आणि सांगितले की, प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याचा टप्पा आता पार झाला आहे कारण याला मोठ्या संख्यने लोक या केंद्रशासित प्रदेशात परत येत होती त्याच्याशी जोडण्यात आले होते परंतु या परत येणाऱ्या लोकांना कोविड-19 ची चाचणी करणे बंधनकारक होते. त्यांनी सांगितले की, कोविड-19 च्या प्रकरणांचा शोध घेणे ही एक सकारात्मक बाब होती कारण कोविड बाधित रुग्णाचे त्वरित विलगीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालणे शक्य झाले. त्यांनी सांगितले की, चाचणी क्षमता देखील वाढली असून दर एक लाक लोकांमागे 10,000 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. आरोग्य अधिकारी आयसीएमआर अॅप वापरत होते ज्यामुळे चाचणी प्रक्रियेची वेळ कमी होऊन तीन दिवसावर आली आहे. डॉ. सिंह यांना माहिती देण्यात आली की कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या कोविड-19 रूग्णांचा शोध घेण्यासाठी सर्व कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्काचा मोठ्या प्रमणात शोध घेण्यात येत आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सल्ला दिला की, रुग्णसंख्या वाढीमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही, केंद्रशासित प्रदेश चांगले काम करत आहे, याची लोकांना खात्री दिली पाहिजे आणि सर्व बाधित रुग्णांची केवळ ओळखच पटली नसून विलगीकरण केंद्रात त्यांच्यावर प्रभावी उपचार देखील होत आहेत. ते म्हणाले की रेड झोन हे लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि विषाणूच्या नियंत्रणासाठी असल्याने ते लोकांच्या फायद्यासाठी होते हे लोकांना सांगा. डॉ. सिंह म्हणाले की, लोकांची वाढती हालचाल/प्रवास लक्षात घेता प्रकरणांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते. ते म्हणाले की, कोरोना विषाणूशी यशस्वीरीत्या लढा देण्यासाठी लोकांनी सर्व सावधगिरी बाळगून आपल्या आयुष्यात पुढे गेले पाहिजे आणि या सर्व गोष्टी आता आपल्या जीवनशैलीचा भाग झाला पाहिजे.
S.Thakur/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
भारतीय निवडणूक आयोग
वायू प्रदूषणाशी संबंधित शेतातील कचरा जाळण्याच्या घटनांमध्ये ऑक्टोबर 2021 च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2022 मध्ये राजस्थानमध्ये 160% आणि पंजाबमध्ये 20% वाढ झाली असून त्याबाबत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले सावध
दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सलग पाचव्या दिवशी ‘अतिशय वाईट ' श्रेणीत राहिल्यामुळे प्राथमिक शाळा सक्तीने बंद ठेवायला लागल्या आहेत,याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत,केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सावध केले आहे की वायू प्रदूषणाशी संबंधित शेतातील कचरा जाळण्याच्या घटनांमध्ये राजस्थानमध्ये 160% आणि पंजाबमध्ये 20% वाढ झाली आहे. ते पुढे म्हणाले, याचा अर्थ असा होतो की दोन्ही राज्यांतील सरकार अशा प्रकारचा कचरा जाळणे थांबविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाहीत आणि त्यामुळे दिल्ली एनसीआरमधील हवेची गुणवत्ता सतत ढासळत आहे.
भू- विज्ञान मंत्रालयाच्या भारतीय हवामान विभागाचेही डॉ जितेंद्र सिंह प्रभारी आहेत, ते यासंदर्भात म्हणाले की, दुसरीकडे, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांत अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे.
2018-19 पासून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार, केंद्र सरकारने 3,138 कोटी रुपये राज्यांना शेतातील कचरा व्यवस्थापनासाठी दिले आहेत, त्यापैकी जवळपास 1,500 कोटी रुपये केवळ पंजाबला देण्यात आले आहेत,असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दिल्लीत या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये "अतिशय खराब" हवेची गुणवत्ता सतत 7 दिवस नोंदवली गेली आहे, याउलट ऑक्टोबर 2021 मध्ये असे एकही प्रकरण आढळले नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संरक्षण मंत्रालय
आसियान-भारत सागरी सराव- 2023
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
पहिल्या आसियान भारत सागरी सराव-2023  8 मे 2023 रोजी दक्षिण चीन समुद्रात यशस्वीरित्या पार पडला. या बहुपक्षीय नौदल सरावाच्या सागरी टप्प्यात नऊ जहाजे आणि सुमारे 1400 जवानांनी भाग घेतला.भारतात डिझाइन केलेली आणि स्वदेशी बनावटीची विनाशिका आयएनएस दिल्ली आणि आयएनएस सातपुडा, सागरी गस्ती विमान P 8I आणि अविभाज्य घटक असलेली हेलिकॉप्टर्स यांनी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या आसियान देशांच्या नौदलाच्या जहाजांबरोबर सराव केला.
समुद्रात झालेल्या दोन दिवसीय टप्प्यात विविध प्रकारच्या सामरिक कसरती, हेलिकॉप्टरद्वारे क्रॉस डेक लँडिंग,नाविकांची प्रात्यक्षिके आणि इतर सागरी कारवायांसह विस्तृत प्रात्यक्षिके सादर झाली. सागरी क्षेत्रामधील कौशल्ये आत्मसात करण्याव्यतिरिक्त या सरावाने आंतरकार्यक्षमता वाढवली आणि या प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी भारतीय आणि आसियान देशांच्या नौदलाची एकात्मिक शक्ती म्हणून कार्य करण्याची क्षमता प्रदर्शित केली.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 लसीकरणाची सद्यस्थिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 39.46 कोटी पेक्षा अधिक लसीकरणाच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अद्याप 1.91 कोटीहून अधिक लसींच्या मात्रा उपलब्ध
देशभरातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जून 2021 पासून प्रारंभ झाला आहे. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती देण्यात आली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे, जेणेकरून ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम प्रकारे नियोजन करू शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा उपलब्ध करून देत, केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करेल आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा केला जाईल.
आत्तापर्यंत सर्व स्रोतांच्या माध्यमांतून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 39.46 कोटींपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या आहेत आणि पुढील 12 लाख मात्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून आतापर्यंत एकूण 37,55,38,390 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत. 
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे आणि खासगी रुग्णालयांकडे अद्याप 1.91 कोटींहून अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.