कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ब्रिक्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित केले
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराच्या धोक्याचा ठामपणे आणि मजबूत रीतीने सामना करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे-डॉ जितेंद्र सिंह
भ्रष्टाचारातून कमावलेले पैसे परदेशात हस्तांतरित होणे रोखण्यासाठी आणि एफएटीएफ काळा पैसा विरोधी तसेच दहशतवाद वित्तपुरवठा विरोधी मानकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ब्रिक्सने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे: डॉ जितेंद्र सिंह
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आपल्या वचनबद्धतेचा भारताने आज पुनरुच्चार केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बाबतीत अत्यंत कडक धोरण अवलंबले असलयाचे स्पष्ट केले.
भारताच्या वतीने ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना, पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी पैशांविरुद्ध लढा सुरू ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या संदर्भात मोदी सरकारने गेल्या 8 वर्षात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ब्रिक्स देशांच्या मंत्र्यांना आणि मान्यवर प्रतिनिधींना अलीकडच्या काळातील भारताच्या भ्रष्टाचारविरोधी विविध प्रयत्नांची माहिती दिली, याअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा व्यापक वापर करून ई-गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
पारदर्शक नागरिक-स्नेही सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि थेट लाभ हस्तांतरण उपक्रमाद्वारे पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना कल्याणकारी लाभांचे वितरण करण्यासाठी पद्धतीशीर सुधारणा राबवल्यामुळे भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याकडे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लक्ष वेधले.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या उपक्रमाबद्दल चीनचे आभार मानले आणि दहशतवादाला सुरक्षित आसरा नाकारण्याच्या ब्रिक्सच्या उपक्रमाला यशस्वीरित्या अंतिम स्वरुप दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले तसेच भ्रष्टाचारविरोधी आणि आर्थिक विकासावरील ब्रिक्स कार्यशाळेतील अनुभव सामायिक केले.
भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी ब्रिक्स सहकार्य संकल्पनेबाबत बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह यांनी भविष्यातील कारवाईची काही क्षेत्र अधोरेखित केली, यात फरारी आर्थिक गुन्हेगारांचा शोध व प्रत्यार्पण आणि परदेशात असलेल्या त्यांच्या मालमत्ता कायद्याच्या कक्षेत आणणे यांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचाराद्वारे मिळवलेल्या निधीचे परदेशात हस्तांतरण रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि एफएटीएफ काळा पैसा विरोधी तसेच दहशतवाद वित्तपुरवठा विरोधी मानकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. अशा गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगार आणि मालमत्ता परत आणण्याबाबत एकवाक्यता विकसित करण्याची आणि संबंधित राष्ट्रीय संस्थांमध्ये ज्ञानाच्या आदानप्रदानद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. मनी लाँड्रिंग, बँकांची फसवणूक, कर चुकवेगिरीसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांचा देशाच्या तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रभाव पडतो, असे भारताने नमूद केले.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी समाधान व्यक्त करत नमूद केले की, कोविड परिस्थिती असूनही, ब्रिक्स देशांनी गेल्या काही वर्षांत बरेच काही साध्य केले आहे.
आपल्या समारोपात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मंत्री आणि प्रतिनिधींना विश्वास आहे की या ब्रिक्स भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रीस्तरीय घोषणापत्र संबंधी चर्चेमुळे सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा या आव्हानांना खंबीरपणे सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी धोरणे आखण्यात मदत होईल.
ब्रिक्स हा एक महत्त्वाचा गट आहे जो जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो. या गटातील भूभागात जगातील 41% लोकसंख्येचा समावेश आहे. जागतिक जीडीपीमध्ये आपला वाटा 24% असून जागतिक व्यापारात 16% पेक्षा जास्त वाटा आहे. आपण ब्रिक्स देश हे जागतिक आर्थिक विकासाचे मुख्य इंजिन आहोत.