ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून "केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम 1944" मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा
एमएसओ नोंदणीचे दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार नूतनीकरण; वाढीव इंटरनेट सुविधांसाठी पायाभूत सुविधांचे सामायिकरण
बहु - यंत्रणा परिचालकांसाठी  सेवा सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वेळेत नूतनीकरण करण्यासाठी खिडकीची सुविधा
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना काल जारी केली आहे,या अंतर्गत बहु - यंत्रणा परिचालक  नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, केबल परिचालकांद्वारे ब्रॉडबँड सेवा प्रदात्यांसोबत पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण करण्यासाठी नियमांमध्ये एक सक्षम तरतूद समाविष्ट करण्यात आली असून यामुळे इंटरनेट सुविधा शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी चालना दिली जाईल.
एमएसओ नोंदणीसाठी सुधारित नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- एमएसओना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रसारण सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणीसाठी किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
- एमएसओ नोंदणीला दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी दिली जाईल किंवा नूतनीकरण करण्यात येईल. ;
- नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठीही एक लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क ठेवण्यात आले आहे;
- नोंदणीची मुदत संपण्यापूर्वी सात ते दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करता येईल.
नूतनीकरण प्रक्रिया ही व्यवसाय सुलभतेच्या सरकारच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असून यामुळे केबल परिचालकांना त्यांच्या सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू ठेवणे सुनिश्चित होईल आणि त्यामुळे हे क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक होईल.
ज्या एमएसओची नोंदणी 7 महिन्यांमध्ये संपत आहे त्यांनी प्रसारण सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही मदतीची आवश्यकता भासल्यास, पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या मदत क्रमांकावर संपर्क साधला जाऊ शकतो किंवा sodas-moiab[at]gov[dot]in वर ईमेल पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.
यापूर्वी, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 अंतर्गत केवळ नवीन एमएसओ नोंदणीला मंजुरी देण्यात आली होती. या नियमांनी एमएसओ नोंदणीसाठी वैधतेचा कालावधी निर्दिष्ट केलेला नव्हता किंवा ऑनलाइन अर्ज भरणे अनिवार्य करण्यात आले नव्हते.
ब्रॉडबँड सेवा प्रदात्यांसोबत केबल ऑपरेटर्सद्वारे पायाभूत सुविधांच्या वितरणाशी संबंधित तरतुदीचा समावेश केल्याने इंटरनेटच्या सुविधा वाढवण्यासाठी आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी याचा दुहेरी फायदा होईल. यामुळे ब्रॉडबँड सेवांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरजही कमी होईल.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 54.04 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.55 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
54,04,78,610
|
|
IN PIPELINE
|
|
1,09,83,510
|
|
CONSUMPTION
|
|
52,00,96,418
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,55,54,533
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 54.04 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 1,09,83,510 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 52,00,96,418 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 2.55 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक  धोरणाचा आढावा
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीचा आढावा घेण्यासंबंधी पत्रक जाहीर केले आहे. हा निर्णय फेमा  अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू होईल.
सध्याची परिस्थिती :
|
|
क्षेत्र/कृती
|
|
इक्विटीच्या % /एफडीआय सीमा
|
|
प्रवेश मार्ग
|
|
संरक्षण उद्योग म्हणजे
औद्योगिक  कायदा,
1951 आणि छोट्या शस्त्रांची आणि दारुगोळा निर्मिती, 1959 च्या कायद्यानुसार
|
|
100%
|
|
49% पर्यंत स्वयंचलित
|
|
|
|
|
|
49% च्या पुढे सरकारी मार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर किंवा इतर कारणांकरीता
इतर अटी
- औद्योगिक परवाना न घेणार्या कंपनीसाठी नवीन परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची मंजूरी आवश्यक असेल.
- परवान्यासाठीचे अर्ज वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सल्लामसलत करुन विचारात घेईल.
- या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक सुरक्षा मंजुरी आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनांच्या अधीन आहे.
- गुंतवणूकदार कंपनी उत्पादनाचे डिझाइन आणि विकास क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असली पाहिजे. गुंतवणूकदार/संयुक्त उपक्रम यांच्याकडे उत्पादन सुविधा आणि भारतात निर्मित उत्पादनांसाठी देखभाल सुविधा असली पाहिजे.
सुधारित स्थिती पुढीलप्रमाणे असेलः
केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील विद्यमान एफडीआय धोरणाचा आढावा घेतला आहे आणि हे धोरण आता पुढीलप्रमाणे असेल:
|
|
क्षेत्र/कृती
|
|
इक्विटीच्या % /एफडीआय सीमा
|
|
प्रवेश मार्ग
|
|
संरक्षण उद्योग म्हणजे
औद्योगिक  कायदा,
1951 आणि छोट्या शस्त्रांची आणि दारुगोळा निर्मिती, 1959 च्या कायद्यानुसार
|
|
100%
|
|
74% स्वयंचलित पद्धतीने. 74% च्या पुढे सरकारी मार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर किंवा इतर कारणांकरीता
इतर अटी
- नवीन औद्योगिक परवाने मिळविणार्या कंपन्यांना स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत एफडीआय परवानगी असेल.
- औद्योगिक परवाना न घेणार्या कंपनीत 49% पर्यंत नवीन परदेशी गुंतवणूक, किंवा ज्या कंपनीला अगोदर संरक्षण गुंतवणूकीचा परवाना मिळाला आहे, त्यांना हिस्सेदारी/भाग गुंतवणूक प्रमाण याबाबत संरक्षण मंत्रालयाचे घोषणापत्र सादर करावे लागेल. अशा कंपन्यांकडून 49% पेक्षा अधिक एफडीआय वाढवण्याच्या प्रस्तावांना शासकीय मंजुरी आवश्यक आहे.
- संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाद्वारे परवाना अर्जावर विचार केला जाईल.
- गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक सुरक्षा मंजुरीच्या अधीन आहे.
- गुंतवणूकदार कंपनी उत्पादनाचे डिझाइन आणि विकास क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असली पाहिजे. गुंतवणूकदार/संयुक्त उपक्रम यांच्याकडे उत्पादन सुविधा आणि भारतात निर्मित उत्पादनांसाठी देखभाल सुविधा असली पाहिजे.
- संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक राष्ट्रीय सुरक्षा पडताळणीच्या अधीन असेल आणि संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही परदेशी गुंतवणूकीचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रभाव होतो किंवा होऊ शकतो याचा आढावा घेण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 350
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाने "देखो अपना देश" मालिकेअंतर्गत ‘गोवा-क्रूसिबल ऑफ कल्चर’ या नावाने आयोजित केले 16 वे वेबिनार
(नवी दिल्ली, 08 मे 2020
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने "देखो अपना देश" या वेबिनार मालिकेअंतर्गत 7 मे 2020 रोजी आयोजित केलेल्या ‘गोवा-क्रूसिबल ऑफ कल्चर’ या शीर्षकाखाली भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असलेल्या गोव्यामधील कमी ज्ञात किंवा अज्ञात प्रवासी अनुभवांचे सादरीकरण केले. याद्वारे सहभागी लोकांना गोव्यातील अज्ञात सौंदर्य स्थळांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला.
लेखक, छायाचित्रकार आणि वेबिनार महोत्सवाचे प्रमुख विवेक मेनेझिस यांनी सादर केलेले वेबिनार म्हणजे गोव्यातील प्रसिद्ध समुद्रकिनारे आणि नाईटलाइफच्या पलीकडील शतकानुशतकांच्या विस्मयकारक सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि सर्जनशीलता असलेल्या गोव्यातील समृद्धीचे दर्शन घडविते.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, गोवा कला आणि साहित्य महोत्सव, सेरेन्डीपीटी कला महोत्सव, स्थानिक उत्सव, संगीत, खाद्य, वास्तूकला आणि चित्रकला यांचे सादरीकरण या वेबिनारमध्ये करण्यात आले.
आजचा प्रवास हा पर्यटन स्थळे पाहण्यापुरता मर्यादित नाही; हा सर्व नवीन अनुभवांबद्दल आहे आणि प्रत्येक ठिकाणच्या लोकांना आणि त्यांच्या संस्कृती जाणून घेण्याविषयीचा आहे. स्थानिक निवासात राहणे, स्थानिक कला शिकणे, जेवण बनविणे, एखाद्या समुदायात स्वयंसेवक म्हणून काम करणे अशा काही क्रिया आठवणीत राहतील.
अतिरिक्त महासंचालक रूपिंदर ब्रार यांनी वेबिनारचा समारोप करताना शाश्वत प्रवासावर जोर दिला. समुदायावरील नकारात्मक प्रभाव कमी करून पर्यटन आणि पर्यटक यातील सकारात्मकतेला चालना देण्याचे 'सामाजिक-सांस्कृतिक शाश्वततेचे' उद्दीष्ट आहे असे त्यांनी सांगितले.
वेबिनारचे सत्र आता https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured या लिंकवर आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या incredibleindia.org आणि tourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
'एक्सप्लोरिंग रिव्हर निला' शीर्षकाखाली पुढील वेबिनर 9 मे 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नियोजित आहे. नोंदणी करण्यासाठी https://bit.ly/RiverNila येथे भेट द्या
अर्थ मंत्रालय
कोविड -19 साथीच्या परिस्थितीत करदात्यांना मदत करण्यासाठी सीबीडीटीने एका आठवड्यात 4,250 कोटी रुपयांचे 10.2 लाखांहून अधिक परतावे जारी केले
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
कोविड -19 साथीच्या परिस्थितीत करदात्यांना मदत करण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रलंबित प्राप्तिकर परतावे जारी करण्याबाबत 8 एप्रिल 2020 रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकारने घोषित केलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  आज सांगितले कि सुमारे 4,250 कोटी रुपयांचे 10.2 लाखांहून अधिक परतावे यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. 2019-20 आर्थिक वर्षात 31 मार्च 2020 पर्यंत दिलेल्या 1.84 लाख कोटी रुपयांच्या 2.50 कोटी पेक्षा अधिक परताव्यांव्यतिरिक्त हे परतावे आहेत.
सीबीडीटीने पुढे म्हटले आहे कि या आठवड्यात सुमारे 1.75 लाख अधिक परतावे देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परतावे जारी झाल्याच्या तारखेपासून 5-7 कामकाजाच्या दिवसांमध्ये ते थेट करदात्याच्या बँक खात्यात जमा होतील. मात्र सुमारे 1.74 लाख प्रकरणांमध्ये करदात्यांकडून त्यांच्या थकित कर मागणीच्या समेटासंदर्भात ईमेल द्वारे प्रतिसादांची प्रतिक्षा केली जात असून त्यांना आठ दिवसांच्या आत उत्तर द्यायला सांगणारे एक स्मरणपत्र ईमेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे जेणेकरून त्यानुसार परतावा देता येईल.
हे नमूद करावे लागेल की आय-टी विभागाकडून पाठवण्यात आलेली ही स्मरणपत्रे खरे तर करदात्यांच्या फायद्यासाठी आहेत, कारण परतावे देण्यापूर्वी या स्मरणपत्रातून त्यांची थकबाकीची मागणी, त्यांची बँक खाती याबाबत पुष्टी केली जाते आणि काही तफावत असेल तर ती दूर केली जाते.
सीबीडीटीने आवाहन केले आहे की अशा ईमेलला लवकरात लवकर प्रतिसाद देणे हे करदात्यांच्या हिताचे आहे, जेणेकरुन लवकरात लवकर परताव्यावर काम सुरु होईल आणि लवकर देता येतील. सीबीडीटीने करदात्यांना त्यांचे ईमेल तपासण्याची आणि आय-टी विभागाला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांच्या ई-फायलिंग खात्यावर लॉग इन करण्याची विनंती केली आहे.
सीबीडीटीने असेही म्हटले आहे की सोशल मीडियासह काही माध्यमांमध्ये करदात्यांना सीबीडीटीच्या संगणकीकृत ईमेलवरून 7 दिवसांच्या आत उत्तर देण्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याची दखल घेण्यात आली आहे. या संदर्भात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की करदात्यांकडून सदोष आयटीआर, प्रथमदृष्ट्या समायोजन आणि त्यांनी केलेल्या काही दाव्यांची पुष्टी करण्यासाठी करदात्याबरोबर संवाद साधण्याची ही आवश्यक नियमित प्रक्रिया आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये करदात्याकडून त्वरित प्रतिसाद मिळाल्यास प्राप्तिकर विभागाकडून त्यांच्या परताव्यावर त्वरित काम केले जाऊ शकते.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
अनुराग ठाकूर आणि जी. किशन रेड्डी उद्या नवी दिल्ली येथे ‘बढे चलो’ च्या समारोप कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालयाने 5 ऑगस्ट 2022 पासून “बढे चलो” हा उपक्रम आयोजित केला आहे. भारतातील 70 शहरांमधील 7 दिवसांच्या उत्साहाने भरलेल्या सादरीकरणानंतर, उद्या तालकटोरा स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे संध्याकाळी 6:30 वाजता होणार्या दिमाखदार सोहोळ्यात त्याची सांगता होईल.
बढे चलो हा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संकल्पनेतून साकारलेला एक युवा-केंद्रित उपक्रम असून तरुणांच्या हृदयात देशाप्रती प्रेमाची भावना निर्माण करणे हा त्या मागचा उद्देश आहे. इंडियन आयडॉल्स पवनदीप राजन आणि अरुणिता कांजीलाल यांच्या सादरीकरणासह तारे-तारकांची उपस्थिती असलेला हा एक नेत्रदीपक सोहळा असेल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री व युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील, तर ईशान्य क्षेत्राचे सांस्कृतिक, पर्यटन आणि विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी यावेळी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील.
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर देशभरात “हर घर तिरंगा” चा उत्साह वाढत असताना, बढे चलोच्या जल्लोषात पूर्वेकडील इटानगर, दिमापूर, इम्फाळपासून पश्चिमेला वाघा बॉर्डर, सुरत, गोवा, दमणपर्यंत तसेच उत्तरेला श्रीनगर आणि जम्मूपासून दक्षिणेला चेन्नई आणि बेंगळुरूपर्यंत, तसेच अगदी दमण आणि पोर्ट ब्लेअर सारख्या दुर्गम ठिकाणी देखील जनतेचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर नोंदवला गेला.
बढे चलो चळवळीला आपल्या देशातील तरुणांकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला, जो त्यांनी सादर केलेल्या गाणी आणि नृत्यामधून प्रतिध्वनीत होतो. वाघा बॉर्डरचा कार्यक्रम प्रेक्षणीय आणि लक्षात ठेवण्यासारखा होता. अनेक ठिकाणी, लोक उत्स्फूर्तपणे नृत्यात सामील झाले आणि त्यामुळे सादरीकरण आणखीच प्रेक्षणीय झाले . बढे चलो गीताला तरुण आणि वृद्धांसह सर्वांनी दाद दिली आहे. हा कार्यक्रम सर्वांच्या मनात देशप्रेमाची भावना अधिक प्रज्वलित करेल तसेच राष्ट्राभिमान वाढवून गर्वाने आमचे मस्तक उंचावेल आणि 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत तिरंगा फडकवण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहित करेल.
LOCATION – IMPHAL
LOCATION – WAGAH BORDER
LOCATION – CHENNAI
LOCATION – ITANAGAR
S.Kulkarni/Shraddha/Rajashree/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
अवयवदानासंदर्भात लोकांचा सहभाग आणि जनजागृती यांची महत्वाची भूमिका – अश्विनी कुमार चौबे
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2018
अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्यात लोक सहभाग आणि जनजागृतीची भूमिका महत्वाची आहे असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी म्हटले आहे. नॅशनल ऑर्गन ॲन्ड टिश्यू ट्रान्सप्लान्ट ऑर्गनायझेशनने आयोजित केलेल्या नवव्या भारतीय अवयवदान दिनाच्या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
अवयवदानाविषयी अनेक अपसमज आहेत यामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळत नाही. जनतेने कोणतीही भीती न बाळगता अवयवदानासाठी पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्याची गरज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी व्यक्त केली. अवयवदानाचा वापर होण्याचा धोका टाळण्यासाठी मृत व्यक्तींच्या अवयवदानाला प्रोत्साहन द्यायला हवे असे त्यांनी सुचवले.
भारतात मृतांच्या अवयवदानातून केवळ 23 टक्के अवयव प्रत्यारोपण केले जाते, जीवंत व्यक्तींनी अवयवदान करण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अवयवदानात सर्वात उत्तम राज्य म्हणून तामिळनाडूला सलग चौथ्या वेळी हा मान मिळाल्याबद्दल तामिळनाडूचे आरोग्यमंत्री डॉ सी विजय बासकर यांनी आनंद व्यक्त केला.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
पंतप्रधान कार्यालय
शिवजयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदरांजली
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
शिवजयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदरांजली वाहिली आहे.
"भारतमातेच्या सर्वात उत्तुंग, थोर सुपुत्रांपैकी एक असलेल्या शिवाजी महाराजांना नमन! साहस,करुणा आणि सुप्रशासनाचे मूर्तिमंत प्रतीक असलेल्या महाराजांना त्यांच्या जयंतीदिनी अभिवादन. त्यांचे जीवनकार्य यापुढेही लाखो लोकांना प्रेरणा देत राहील.
एक पराक्रमी योद्धा आणि अद्वितीय प्रशासक म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला अमीट ठसा उमटवला आहे. अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात त्यांनी दिलेल्या लढ्यासाठी ते कायम स्मरणात राहतील." असं पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
महान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती दिनी त्यांना नमन!
— Narendra Modi  February 19, 2020
Bowing to one of the greatest sons of Mother India, the embodiment of courage, compassion and good governance, the exceptional Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti. His life continues to motivate millions. pic.twitter.com/zrnpT5D5oI
Chhatrapati Shivaji Maharaj made a mark as a valorous warrior and an outstanding administrator. From building a strong navy to ushering several pro-people policies, he was outstanding in all spheres. He will always be remembered for his opposition to injustice and intimidation.
— Narendra Modi  February 19, 2020
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 86
अर्थ मंत्रालय
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत खासगी क्षेत्राच्या 1.03 लाख सदस्यांची भर
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ’ ने 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठीची आपली सदस्य संख्या प्रसिद्ध केली आहे. या योजनेच्या सदस्य संख्येत 30% वाढ नोंदवली गेली आहे. एनपीएसमध्ये खासगी क्षेत्राच्या 1.03 लाख व्यक्तिगत सदस्यांची नोंदणी पहिल्या तिमाहीत करण्यात आली. 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 206 कॉरपोरेट नोंदणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे 18 ते 65 वर्ष वयोगटातले एकूण 10.13 लाख कॉरपोरेट सदस्य झाले आहेत. नोंदणीकृत 1,02,975 सदस्यांपैकी 43,000 जणांनी आपल्या नियोक्ताच्या माध्यमातून सदस्यता प्राप्त केली आहे. बाकी सदस्यांनी स्वेच्छेने या योजनेत आपली नोंदणी केली आहे.
कोविड-19 नंतर नियोक्त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वित्तीय सुस्थितीसाठी त्यांना पुरेसे सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक प्रभावशाली उपाय स्वीकारले आहेत किंवा त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.
काही कंपन्या स्वतंत्र आणि निःपक्ष वित्तीय सल्ला प्रदान करत सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत. याशिवाय सुमारे 30 टक्के नियोक्ता आर्थिक स्थिति आणि नोकरीच्या सुरक्षितते संबंधित मानसिक ताण आणि चिंता यांच्या दृष्टीकोनातून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि भावनात्मक स्थितिवर महामारीमुळे होत असलेले प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यावर विचार करत आहेत.
निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण  चे अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय यांनी म्हटले आहे, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली  कॉरपोरेट कर्मचाऱ्यात मोठी यशस्वी ठरली आहे. तसे पाहिल्यास लोकांच्या जीवनात बरेचदा वित्तीय नियोजनाला प्राथमिकता नसते मात्र या महामारीमुळे लोकांनी वित्तीय नियोजनावर विचार मंथन सुरू केले आहे, यामुळे संकटाच्या या काळात वित्तीय सुरक्षाक्षेबाबत जागरूकता वाढत आहे. एनपीएसच्या लाभाबाबत कर्मचाऱ्याना जागरूक करण्यात खाजगी कंपन्यांनी बजावलेली भूमिका प्रशंसनीय आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. अनपेक्षित संकटाच्या या काळात ग्राहकांना विना अडथळा सेवा पुरवण्यासाठी आपणही विविध पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीविषयी नागरिकांमध्ये जागृती व्हावी आणि जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा यासाठी पीएफआरडीए फिक्कीसोबत वेबिनार आयोजित करत आहे.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
1990च्या दशकानंतरचा सोव्हिएत युक्रेनचे दर्शन मला या चित्रपटाच्या माध्यमातून घडवायचे होते- ‘-हायनो’चे दिग्दर्शक ओलेह सेन्टसोव्ह
पणजी, 24 नोव्हेंबर 2021
‘‘माझा चित्रपट खूप हिंसक आणि निष्ठूरही आहे. मला या चित्रपटाच्या माध्यमातून 1990च्या दशकानंतर ज्या पद्धतीने युक्रेनमध्ये जंगली जीवन जगले जात होते, त्याचे चित्रण करायचे होते,’’ असे मनोगत ‘-हायनो’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक ओलेह सेन्टसोव्ह यांनी आज व्यक्त केले. 52 व्या इफ्फीमध्ये जागतिक पॅनोरमा चित्रपटांच्या विभागामध्ये ‘-हायनो’चे प्रदर्शन झाले. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ओलेह बोलत होते.
‘‘मी आधी स्वतःच बरेच काही शिकलो आणि नंतर खूप उशिराने चित्रपट निर्मितीकडे वळलो. आयुष्य छोटसे आहे आणि मला चित्रपट बनवत जगायची इच्छा आहे, असेही ओलेह यावेळी म्हणाले. त्यांच्या‘-हायनो’ चित्रपटाचा 52व्या इफ्फीमध्ये काल अशियाई प्रिमियर झाला. हा चित्रपट याआधी व्हेनिस चित्रपट महोत्सव 2021 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
‘-हायनो’ चित्रपटाच्या टीमचा एक भाग असणा-या वेरोनिका वेल्च यांनीही यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, सोव्हिएत महासंघाचे पतन हा विषय स्थानिक असल्यामुळे जगभराल्या प्रेक्षकांना हा चित्रपट कसा समजेल, याचा आम्हाला अंदाज नव्हता. परंतु कला लोकांना जोडते. मानवी आयुष्यात आपल्या समोर येणारे पर्याय आणि आपल्या सभोवतालचे वातावरण यांचा मेळ घालण्याचे काम सगळीकडे आणि सर्वांना करावे लागते. त्याचबरोबर त्या परिस्थितीवर आपले किती नियंत्रण आहे, हा प्रश्नही नेहमीच सर्वांपुढे असतो.’’
‘-हायनो’ मध्ये हिंसाचाराचा अतिरेक झाल्याचे दिसून येते, याविषयी बोलताना ओलेह म्हणाले, ‘‘ वास्तविक गुन्हेगारीवरील सिनेमा-नाटकांचा मला तिटकारा आहे. हिंसाचाराचा मी तिरस्कारही करतो. परंतु हा चित्रपट वास्तववादी असावा, अशी माझी इच्छा होती.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘आजच्या पिढीला नव्वदीच्या दशकामध्ये युक्रेनमधले जीवन कसे होते, हे दाखविण्याचा प्रयत्न मी या चित्रपटातून केला आहे.’’
वेरोनिका वेल्च पुढे म्हणाल्या, ‘‘आजच्या तरूणांना समाज माध्यमातून जे दिसते तेच जीवन वास्तविक नाही आणि आपल्याला सभ्य जीवन जगता यावे यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची आवश्यकता आहे, हे या चित्रपटातून तरूणांना शिकविण्याचा प्रयत्न केला आहे.’’
सिनेमाविषयी -
ही एक भुरट्या चोराची कथा आहे. ‘-हायनो’ असे टोपणनाव धारण करणारा तरूण 1990 दशकामध्ये युक्रेनच्या गुन्हेगारी जगतामध्ये झपाट्याने वर चढत गेला. गेंड्यांकडे फक्त अतिशक्ती असते. आणि ते तितकेच क्रूरही असतात. त्याच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नसते. अखेर त्याची या दुष्टचक्रातून सुटका होवून मुक्ती मिळेल का? अशी संधी मिळेल का? याचे चित्रण केले आहे.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
पंतप्रधान कार्यालय
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी साधला संवाद
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधून चर्चा केली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षमय परिस्थितीबद्दल राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधानांना तपशीलवार माहिती दिली. सध्या सुरु असलेल्या संघर्षामुळे झालेल्या जीवित आणि वित्त हानीबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. हिंसाचार त्वरित थांबवावा आणि संवादातून मार्ग काढावा या आवाहनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नांसाठी कोणत्याही प्रकारे योगदान देण्याची भारताची तयारी दर्शवली.
पंतप्रधानांनी युक्रेनमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांसह भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल आणि सुरक्षिततेबाबत भारताची चिंता व्यक्त केली. युक्रेनमधून भारतीय नागरिकांना त्वरीत आणि सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी युक्रेन प्रशासनाने सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते ओल्ड गोवा येथे फ्लोटिंग जेट्टीचे उद्घाटन
ओल्ड गोवा आणि पणजी लवकरच फेरीबोट आणि समुद्रपर्यटन जहाजाद्वारे जोडले जातील- मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली/ पणजी, 30 मे 2021
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलवाहतूक राज्य मंत्री , मनसुख मांडवीय यांनी आज गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत गोवा राज्य दिनानिमित्त ओल्ड गोवा येथील दुसर्या तरंगत्या जेट्टीचे उद्घाटन केले.
मांडवीय यांनी यावेळी आशा व्यक्त केली, की ओल्ड गोव्यातील तरंगती जेट्टी ही राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राचे रुप पालटणारी ठरेल. पणजी आणि ओल्ड गोवा फेरीबोट आणि समुद्रपर्यटन जहाज सेवेद्वारे जोडले जातील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, या जेट्टीमुळे पर्यटकांना सुरक्षित आणि सुलभ वाहतुकीचा लाभ मिळेल. पर्यटन क्षेत्राला राज्याचे विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी गोवा सरकारने केलेल्या कामांची मंत्रीमहोदयांनी प्रशंसा केली.
जुने गोवे आणि पणजी यांना जोडण्यासाठी भारत सरकारने मांडवी नदीवर  दोन काँक्रीट फ्लोटिंग जेट्टी उभारण्यास मान्यता दिली आहे. मांडवी नदीवर बांधलेली ही दुसरी फ्लोटिंग जेट्टी आहे. यापूर्वी कॅप्टन ऑफ पोर्टस, पणजी, गोवा येथे असलेल्या पहिल्या जेट्टीचे उदघाटन मनसुख मांडवीय यांच्या हस्ते दिनांक 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पणजी येथे झाले होते.
कॉंक्रीट फ्लोटिंग जेट्टीचे स्थिर स्वरुपाच्या जेट्टीपेक्षा बरेच लाभ आहेत. - त्यांची किंमत स्थिर जेट्टीच्या किंमतीच्या अंदाजे 1/5 आहे. त्याचप्रमाणे ते तयार आणि स्थापित करण्याचे काम जलद होते, तसेच ते वापरण्यास सुलभ आहेत. डिझाइन केलेल्या  फ्लोटिंग जेट्टीचे आयुष्य 50 वर्षांपर्यंत असते. तसेच, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर असल्याने त्यांना सीआरझेड नियमनाची आवश्यकता नाही. वापरकर्त्यांच्या आवश्यकतेनुसार किंवा जेट्टी साइटच्या हायड्रोग्राफिक प्रोफाइलमधील बदलांनुसार ते आकाराने वाढविता किंवा कमी करता येऊ शकते.
गोवा घटकराज्य दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, केंद्र सरकार राज्य सरकारांसमवेत राज्यांच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहे. ते म्हणाले, की मुरगाव बंदराचेही राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाईक आणि गोवा सरकारचे बंदरविकास मंत्री मायकल लोबो यांची या वेळी उपस्थिती होती.