ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 रुग्णवाढीचा सामना करतांना माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्यसेवा देण्यासाठी रुग्णभार असलेल्या 51 ईसीएचआय सर्वोपचार रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात अधिक कर्मचारी घेण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची मंजुरी
कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या सातत्याने वाढ असल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी सैनिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना पुरेशा आरोग्यसुविधा मिळाव्यात, या दृष्टीने, देशभरातील 51 पेक्षा जास्त ECHS म्हणजेच माजी सैनिक योगदान आरोग्य सुविधा सर्वोपचार रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात कर्मचारी भरती करण्याच्या प्रस्तावाला आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये एक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, फार्मसिस्ट, वाहनचालन आणि चौकीदार अशा पदांचा समावेश असून निवडक ECHS रुग्णालयांमध्ये विभागीय मुख्यालयांकडून तीन महिन्यांसाठी रात्रपाळीत काम करण्यास ही पदभरती केली जाणार आहे.
रुग्णसंख्या अधिक असलेली ECHS सर्वोपचार रुग्णालये, लखनौ, दिल्ली छावणी, बंगळूरु, देहरादून, कोटपुटली, अमृतसर, मेरठ, चंदिगढ, जम्मू, नवी दिल्ली, सिकंदराबाद, आग्रा, अंबाला, ग्रेटर नोयडा, गुरुदासपूर, पुणे, त्रिवेंद्रम, जालंधर, कानपूर, गुडगाव, होशियारपूर, मोहाली, चांदीमंदिर, अलाहाबाद, गाजियाबाद, पठाणकोट, जोधपूर, लुधियान, रोपर, तरणतारण, कोलकाता , दानापूर, खडकी, पालमपूर, बरेली, कोल्हापूर, योल, दक्षिण पुणे, विशाखापट्टणम, जयपूर, गुंटूर, बराकपूर, चेन्नई, गोरखपूर, पतियाला, नोएडा, भोपाल, कोची, वेल्लोर आणि रांची येथे आहेत.
या निर्णयामुळे या रुग्णालयात जवळपासच्या माजी सैनिक आणि कुटुंबियांना रात्री देखील आरोग्य सुविधा आणि सेवा मिळू शकतील. ही मंजुरी 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत लागू असेल.
संरक्षण मंत्रालय
चांदीनगर येथील हवाई दल तळावरील गरुड रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रात मरून बेरेट प्रशिक्षणार्थींचा संचलन सोहळा
भारतीय हवाई दलाच्या विशेष दल गरुड तुकडीच्या प्रशिक्षणाच्या यशस्वी समाप्तीनिमित्त चांदीनगर येथील हवाई दल तळावरील गरुड रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रात  03 सप्टेंबर 2022 रोजी मरून बेरेट प्रशिक्षणार्थींचा संचलन सोहळा  आयोजित केला होता. एअर व्हाइस मार्शल राकेश सिन्हा एव्हीएसएम, सहाय्यक प्रमुख हवाई कर्मचारी ऑपरेशन्स , हवाई मुख्यालय या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी संचलनाची पाहणी केली गरुड रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्राचे कमांडंट विंग कमांडर त्रिलोक शर्मा यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत केले.
गरुड प्रशिक्षण केन्द्रातून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्याबद्दल प्रशिक्षणार्थींचे प्रमुख पाहुण्यांनी अभिनंदन केले. तरुण कमांडोना संबोधित करताना, त्यांनी बदलत्या सुरक्षेच्या परिस्थितीशी ताळमेळ राखण्यासाठी विशेष दलांच्या कौशल्य, प्रशिक्षण आणि ते सतत अद्यायावत ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी यशस्वी गरुड प्रशिक्षणार्थ्यांना मरून बेरेट, गरुड प्राविण्य चिन्ह आणि विशेष सैन्याचे नामचिन्ह प्रदान केले. गुणवंत प्रशिक्षणार्थींना प्रतिष्ठित चषक प्रदान केले. सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू चषक एलएसी जोंधळे एस. बाळासाहेब यांना प्रदान करण्यात आला.
समारंभादरम्यान, गरूड प्रशिक्षणार्थींनी लढाईतील गोळीबाराचे कौशल्य म्हणजेच कॉम्बॅट फायरिंग स्किल, ओलीस ठेवलेल्यांच्या बचावासाठी होस्टज रेस्क्यू फायरिंग ड्रिल, प्राणघातक स्फोटकांची हाताळणी, ऑब्स्टॅकल क्रॉसिंग ड्रिल, वॉल क्लाइंबिंग / स्लॉइनिंग / रॅपलिंग कौशल्य आणि मिलिटरी मार्शल आर्ट अशा विविध कौशल्यांचे प्रदर्शन केले.
मरून बेरेट संचलन सोहळा हा अतिशय खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या गरुड प्रशिक्षणार्थींसाठी अभिमान आणि यशाचा क्षण आहे. यामुळेच त्यांच्यात युवा विशेष दल संचालक म्हणून परिवर्तन घडून येते आणि प्राणाचीही पर्वा न करता मानाच्या सैन्यदलात सहभागी होण्याचा सन्मान प्राप्त होतो.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि मोरोक्को दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मोरोक्को दरम्यान सुधारित हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. नवीन हवाई सेवा करार लागू झाल्यानंतर सध्याचा डिसेंबर २००४चा करार लागू नसेल.
लाभ:
नवीन हवाई सेवा करार नागरी उड्डाण क्षेत्रात भारत आणि मोरोक्को दरम्यान मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाणाला चालना मिळेल. दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांना व्यावसायिक संधी पुरवण्याबरोबरच वेगवान हवाई संपर्कासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध होईल.
विवरण:
कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-
१. प्रत्येक देशाच्या अनेक विमान कंपन्या असतील.
२. प्रत्येक देशाची नियुक्त विमान कंपनी त्याच देशाच्या, अन्य देशाच्या किंवा त्रयस्थ देशातील विमान कंपनीबरोबर विपणन व्यवस्थेसाठी करार करू शकतील.
३. हवाई सेवेच्या विक्री आणि प्रोत्साहनासाठी दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्या परस्परांच्या देशात कार्यालये स्थापन करू शकतील.
४. एएसए ने निर्धारित केलेल्या मार्गातील सहा ठिकाणांहून/कडे दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्या अमर्यादित उड्डाणे करू शकतात. भारतीय विमान कंपन्या मोरोक्कोच्या कासाब्लांका, रबात, माराकेश, अगादीर, तांगीर आणि फेज येथे येण्याजाण्यासाठी सेवा पुरवू शकतील. तर मोरोक्कोच्या विमान कंपन्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरू आणि हैदराबाद येथे ये-जा करू शकतील.
5. हवाई सेवा करारात विमान सेवेच्या परिचालनाची अनुमती, संचालन नियम, व्यावसायिक संधी, सुरक्षा संबंधित कलमे मागे घेण्याची किंवा रद्द करण्याची तरतूद आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
एनसीएसएसआर योजनेअंतर्गत क्रीडा विज्ञान विभाग आणि क्रीडा औषध विभाग स्थापन करण्यासाठी सहा विद्यापीठे/संस्था आणि पाच वैद्यकीय महाविद्यालयांची निवड करण्यात आली आहे : केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
ठळक वैशिष्ट्ये :
- या योजनेची उद्दिष्टे भारतीय क्रीडा प्राधिकरण  आणि निवडक विद्यापीठे/संस्था/वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे देशभर लागू केली जातात आणि योजनेच्या स्थापनेपासून 62.61 कोटी रुपयांची निव्वळ रक्कम जारी करण्यात आली आहे.
युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय क्रीडा विज्ञान आणि संशोधन केंद्राच्या  योजनेचा उद्देश प्रमुख खेळाडूंच्या उच्च कामगिरीच्या संदर्भात उच्च स्तरीय संशोधन, शिक्षण आणि नावीन्यतेला सहाय्य करणे हे आहे. या योजनेचे दोन घटक आहेत:  एनसीएसएसआर केंद्राची स्थापना आणि  निवडक विद्यापीठे/संस्था आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये क्रीडा विज्ञान विभाग आणि क्रीडा औषध विभाग स्थापन करण्यासाठी सहाय्य  पुरवणे. या योजनेची उद्दिष्टे भारतीय क्रीडा प्राधिकरण  आणि निवडक विद्यापीठे/संस्था/वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे देशभर लागू केली जातात आणि योजनेच्या स्थापनेपासून 62.61 कोटी रुपयांची निव्वळ रक्कम जारी करण्यात आली आहे. निधी राज्यनिहाय मंजूर/जारी केला जात नाही.
एनसीएसएसआर योजनेअंतर्गत क्रीडा विज्ञान विभाग आणि क्रीडा औषध विभाग स्थापन करण्यासाठी सहा विद्यापीठे/संस्था आणि पाच वैद्यकीय महाविद्यालये निवडण्यात आली आहेत.
एनसीएसएसआर योजनेद्वारे दिलेल्या मदतीव्यतिरिक्त, या मंत्रालयाने टार्गेटेड ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम  अंतर्गत प्रमुख खेळाडूंसाठी संशोधन-आधारित निवड निकष स्वीकारले आहेत, ज्यात वर्तमान कामगिरी, यापूर्वीची कामगिरी, तुलनात्मक डेटा, जागतिक विश्लेषण, प्रगती दर यांचा समावेश आहे. तसेच, खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या निर्धारित निकषांनुसार त्यांच्या कामगिरीवर नियमित देखरेख ठेवली जाते. शिवाय राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी अंतर्गत, हे मंत्रालय टॉप्स कोर ग्रुप आणि डेव्हलपमेंटल ग्रुपमध्ये निवडलेल्या खेळाडूंच्या प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी साईला अनुदान देते.
युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी “स्माईल” योजनेची केली सुरुवात
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी आज नवी दिल्ली येथील 15,जनपथ रस्त्यावरील डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रातील भीम सभागृहात “स्माईल: दुर्लक्षित व्यक्तींना उपजीविका आणि उद्योगांसाठी सहाय्य” या केंद्र सरकारी योजनेची सुरुवात केली. ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तींचे कल्याण तसेच पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने ही समावेशक योजना तयार केली आहे.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार म्हणाले, “आपल्या समाजातील सर्व घटकांची ओळख आणि प्रतिष्ठा यांचा सन्मान करणे एक प्रगतीशील आणि विकसनशील समाज म्हणून आपले कर्तव्य आहे. ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तींची प्रत्येक गरज अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने पूर्ण केली जाईल याची सुनिश्चिती मंत्रालयाने केली आहे.”
प्रत्येक व्यक्तीची ओळख, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, व्यवसायाच्या संधी आणि निवारा अशा विविध दृष्टिकोनांतून आवश्यक असलेली सामाजिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत वरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने 365 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
“ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या कल्याणार्थ केंद्राच्या क्षेत्रातील समावेशक पुनर्वसन योजना” या उप-योजनेमध्ये अनेक घटकांचा समावेश आहे. यामधून 9 व्या इयत्तेत शिकणाऱ्या ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता यावे म्हणून पदवीपश्चात पातळीपर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. पंतप्रधान-दक्ष योजनेअंतर्गत कौशल्य विकास आणि उपजीविका मिळविण्यासाठी मदतीची तरतूद यात आहे. संयुक्त वैद्यकीय आरोग्य सुविधांच्या माध्यमातून पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेशी एकत्रीकरण करून निवडक रुग्णालयांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना लिंग-पुष्टीविषयक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी समावेशक पॅकेज देण्यात येत आहे. ‘गरिमा गृह’ या निवास व्यवस्थेच्या रुपात ट्रान्सजेंडर समुदायातील व्यक्तींना तसेच भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तींना अन्न, वस्त्र, मनोरंजनाच्या सुविधा, कौशल्य विकासाचा संधी, मनोरंजनात्मक उपक्रम आणि वैद्यकीय मदत इत्यादी सुविधा मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय, देशातील दिल्ली, बेंगळूरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदोर, लखनौ, मुंबई, नागपूर, पाटणा आणि अहमदाबाद या दहा शहरांमध्ये समावेशक पुनर्वसनावर आधारित पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाकडून बहुकार्यप्रवण असलेल्या MH-60r या दोन हेलिकॉप्टरच्या पहिल्या तुकडीचा स्वीकार
भारतीय नौदलाने MH-60r या बहुकार्यप्रवण असलेल्या दोन हेलिकॉप्टरची पहिली तुकडी अमेरिकेच्या नौदलाकडून सॅन दिएगो येथे नॉर्थ आयलंडवरील नौदलाच्या तळावर समारंभपूर्वक स्वीकारली. या समारंभाद्वारे या हेलिकॉप्टरचे अमेरिकी नौदलाकडून भारतीय नौदलाकडे अधिकृत हस्तांतरण झाले. भारताचे अमेरिकेतील राजदूत तरणजीत सिंग संधू यांनी भारतीय नौदलाच्या वतीने ही हेलिकॉप्टर्स स्वीकारली. या समारंभात अमेरिकी नौदलाच्या हवाई दलाचे कमांडर वाईस ऍडमिरल केनेथ व्हिटसेल यांनी या हेलिकॉप्टरची कागदपत्रे भारतीय नौदलाचे उपनौदलप्रमुख वाईस ऍडमिरल रवनीत सिंग यांच्याकडे सुपूर्द केली.
MH-60r या हेलिकॉप्टर्सचे उत्पादन लॉकहीड मार्टीन कॉर्पोरेशन या अमेरिकी कंपनीने केले असून सर्व प्रकारच्या हवामानात विविध प्रकारच्या मोहिमांमध्ये काम करण्याच्या उद्देशाने अत्याधुनिक एवियॉनिक्स/सेन्सर्सचा वापर करून त्यांची रचना करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या 24 हेलिकॉप्टर्सची खरेदी अमेरिकेकडून करण्यात येत आहे. या हेलिकॉप्टरमध्ये विविध प्रकारची भारतीय सामग्री आणि शस्त्रे बसवण्यासाठी सुधारणा देखील करण्यात येणार आहे. MH-60r या हेलिकॉप्टरच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाच्या त्रिमितीय क्षमतेत आणखी वाढ होणार आहे. या हेलिकॉप्टरचा त्यांच्या क्षमतेनुसार वापर करता यावा यासाठी भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या तुकडीचे सध्या अमेरिकेत प्रशिक्षण सुरू आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
छत्तीसगडमधील सुकमा येथील माओवादी हल्ल्याची पंतप्रधानांकडून निंदा
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2020
माओवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये सुकमा येथे केलेल्या हल्ल्याची पंतप्रधानांनी तीव्र निंदा केली आहे. या हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या सुरक्षाकर्मींना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. ते आपल्या ट्विटर संदेशात म्हणतात, “हुतात्म्यांच्या कुटुंबांप्रती मी शोकसंवेदना व्यक्त करतो. जखमींच्या प्रकृतीत जलदगतीने सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना.”
Strongly condemn the Maoist attack in Sukma, Chhattisgarh. My tributes to the security personnel martyred in the attack. Their valour will never be forgotten. Condolences to the bereaved families. I pray for a quick recovery of those injured.
— Narendra Modi  March 22, 2020
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सीपीएसईच्या निर्गुंतवणुकीसाठीच्या कार्यपद्धती आणि यंत्रणेला मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत सीपीएसईच्या निर्गुंतवणुकीसाठीच्या पर्यायी यंत्रणेला मान्यता देण्यात आली.
व्यवहार होणारे समभाग निश्चित करणे, व्यवहारांची पद्धत आणि अंतिम किंमत याविषयी मार्गदर्शक तत्वे, खरेदीदारांची निवड, विक्रीसाठी अटी
विक्रीची वेळ, मूल्य, विक्रीसाठी अटी आणि नियम आणि व्यवहाराशी संबंधित इतर मुद्दे या संदर्भात सीजीडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेणे यामुळे त्वरित निर्णय घेणे शक्य होईल.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
अतिजलद रेल्वे मार्गिका
नवी दिल्ली 11 फेब्रुवारी 2022
सद्यस्थितीला जपान सरकारचे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदत यांच्या सहाय्याने देशात मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद गाडी हा एकच अतिजलद रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे. मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद गाडीच्या प्रकल्पाची सध्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:-
- वन्यजीव, किनारपट्टी नियमन प्रदेश आणि वनविषयक मंजुरी यांच्याशी संबंधित सर्व वैधानिक परवानग्या मिळविण्यात आल्या आहेत.
- या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण 1396 हेक्टर जमिनीपैकी 1193 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे.
- हा संपूर्ण प्रकल्प 27 कंत्राटांच्या पॅकेजेसमध्ये विभागण्यात आला आहे. सध्या 12 पॅकेजेसना मंजुरी देण्यात आली आहे, 3 पॅकेजेसचे मूल्यमापन सुरु आहे आणि 4 पॅकेजेससाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
- गुजरात आणि दादरा-नगर हवेली क्षेत्रातील या प्रकल्पाच्या 352 किलोमीटर लांबीच्या कामापैकी 342 किलोमीटर मार्गावर बांधकाम सुरु झाले आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक संपूर्ण जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाल्यानंतर तसेच सर्व कंत्राटे निश्चित झाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या खर्चातील वाढ आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ निश्चितपणे सांगता येईल.
याशिवाय, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने खालील सात अतिजलद रेल्वे मार्गिकांच्या कामासाठी सर्वेक्षण करून त्याचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- दिल्ली-वाराणसी.
- दिल्ली–अमृतसर.
- दिल्ली-अहमदाबाद.
- मुंबई –नागपूर.
- मुंबई–हैदराबाद.
- चेन्नई-बेंगलुरू-म्हैसूर
- वाराणसी-हावडा.
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे मंत्रालयाकडून 21.03.2020 ते 31.07.2020 या कालावधीसाठीतील प्रवासाची आरक्षित केलेली पीआरएस काउंटर तिकिटे रद्द करण्यासाठी व आरक्षण खिडकीवरून त्याचा परतावा मिळवण्यासाठीच्या कालमर्यादेत वाढ
रेल्वेच्या नियमित वेळापत्रकातील रेल्वेने रद्द केलेल्या गाड्यांसंदर्भातच हे लागू आहे
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
रेल्वे मंत्रालयाने प्रवासाच्या 21.03.2020 ते 31.07.2020 या कालावधीसाठी आरक्षित केलेली पीआरएस काउंटर तिकिटे रद्द करण्यासाठी व आरक्षण खिडकीवरून त्याचा परतावा मिळवण्यासाठी घातलेली कालमर्यादा प्रवासाच्या दिवसांपासून सहा महिने होती ती आता वाढवून नऊ महिन्यांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर आरक्षित तिकीट 139 मधून वा आयआरसीटीसी संकेतस्थळावरून रद्द केले गेले असेल तर असे तिकीट प्रवासाच्या दिनांकापासून नऊ महिन्यात आरक्षण खिडकीवर परत करता येईल.
प्रवासाच्या दिवसापासून सहा महिने उलटून गेल्यामुळे, अनेक प्रवाश्यांनी आपली मूळ तिकिटे विभागीय रेल्वेच्या दावा कार्यालयात TDR किंवा साध्या अर्जासहित जमा केली असतील, प्रवाश्यांना अश्या पीआरएस काउंटर तिकीटांचा परतावा देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
याआधी, कोविड-19 परिस्थितीत तिकीटे रद्द करणे तसेच त्यांचा परतावा देणे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक नियमावली जारी केली होती.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
शिक्षण मंत्रालय
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षकांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी निरंतर व्यावसायिक विकासावर  भर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  अंमलबजावणीसाठी विविध टप्पे, तत्वे आणि कार्यपद्धती प्रदान करते. पुढील तत्वांच्या आधाराने याची अंमलबजावणी करण्यात येईल:-
· धोरणाची भावना आणि हेतूची अंमलबजावणी.
· टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी.
· योग्य अनुक्रम सुनिश्चित करण्यासाठी प्राधान्य.
· सर्वसमावेशकता.
· केंद्र आणि राज्ये यांच्यात संयुक्त देखरेख आणि सहयोगी अंमलबजावणी.
· आवश्यक संसाधनांची वेळेत पूर्तता.
· बहुविध समांतर टप्प्यातील दुव्यांचे विश्लेषण आणि पुनरावलोकन.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमाच्या आणि शैक्षणिक चौकटीनुसार अंगणवाडी सेविका/ शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच 10+2 आणि त्यापेक्षा जास्त पात्रता असलेल्या अंगणवाडी सेविका/ईसीसीई शिक्षकांसाठी 6 महिन्यांच्या प्रमाणपत्र कार्यक्रमाची आणि अल्प शैक्षणिक पात्रता असणार्यांसाठी लवकर साक्षरता, संख्याज्ञान आणि ईसीसीईच्या इतर संबंधित बाबींचा समावेश असलेला एक वर्षाचा डिप्लोमाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण कार्यक्रम डीटीएच चॅनेल तसेच स्मार्टफोनद्वारे डिजिटल/दूरस्थ माध्यमातून चालविले जाऊ शकतात, ज्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या सध्याच्या कामात कमीतकमी व्यत्यय आणून ईसीसीई पात्रता मिळवता येऊ शकेल. एनईपीमध्ये राज्य सरकारवर टप्प्या-विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शनाची यंत्रणा आणि करिअर मॅपिंगद्वारे बालपण काळजी आणि शिक्षणासाठी व्यावसायिक पात्र शिक्षकांचा संवर्ग तयार करण्यावर भर दिला आहे.
एनईपीमध्ये महत्त्वपूर्ण संकल्पना आणि कार्यक्रमांसाठी विविध टप्प्यांमधील कालावधीचा उल्लेख आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी, एनईपी शिक्षकांच्या कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि निरंतर व्यावसायिक विकास  वर भर देते, स्थानिक, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेच्या रूपात, एकाधिक पद्धतींद्वारे त्यांच्या व्यवसायातील नवीनतम नवकल्पना आणि प्रागतीक शिकणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ऑनलाइन शिक्षक विकास विभागांच्या माध्यमातून कौशल्य सुधारणा करते. प्रत्येक शिक्षकाने दरवर्षी किमान 50 तास सीपीडीमध्ये सहभागी होणे अपेक्षित आहेत.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री 5 दिवसांच्या अधिकृत अमेरिका भेटीवर
(नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2018
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण 2 ते 7 डिसेंबर दरम्यान अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीवर आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जेम्स एन. मॅटीस यांच्या निमंत्रणावरुन सीतारमण यांची ही अमेरिका भेट आहे.
सीतारमण यांनी वॉशिंग्टन डी-सी येथे मॅटीस यांची भेट घेतली. यापूर्वी पेन्टेगॉन येथे मॅटीस यांनी सीतारमण यांचे स्वागत केले. मॅटीस यांच्याशी झालेल्या भेटीत संरक्षण क्षेत्रातील भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या वाढत्या भागीदारीविषयी तसेच परस्पर द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्यांवरही चर्चा झाली.
दोन्ही देशांदरम्यानचे संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याबाबत यावेळी एकमत झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकाराअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने उचललेली पावले यावेळी सीतारमण यांनी अधोरेखित केली.
3 डिसेंबरला सीतारमण यांनी अर्लिंग्टन राष्ट्रीय स्मारक येथे अज्ञात सैनिकांच्या स्मृतीस्थळावर पुष्पचक्र अर्पण केले.
सीतारमण रेनो येथे भारतीय समुदायाशी संवाद साधणार असून सॅन फ्रान्सिकोलाही भेट देणार आहेत. होनोलूलू येथे त्या अमेरिकन नौदलाच्या जहाजालाही भेट देतील.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र दलांची परिचालन क्षमता वाढवण्यासाठी 7,800 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना डीएसीची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या  बैठकीत सुमारे 7,800 कोटी रुपयांच्या भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावांना आवश्यकता स्वीकृती  देण्यात आली. भारतीय हवाई दलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, डीएसीने खरेदी  श्रेणी अंतर्गत Mi-17 V5 हेलिकॉप्टरसाठी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर  संच खरेदी करायला आणि बसवायला एओएन ची मंजुरी दिली यामुळे ही हेलिकॉप्टर्स अधिक काळ सेवेत राहण्यासाठी सक्षम होतील. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर  संच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  कडून खरेदी केले जातील.
डीएसी ने चिलखती तुकडीसाठी जमिनीवरील स्वयंचलित प्रणाली खरेदी करण्याच्या एओएन ला देखील मंजुरी दिली आहे. मानवरहित पाळत ठेवणे, दारुगोळा, इंधन आणि इतर सामानाची लॉजिस्टिक पूर्तता आणि युद्धक्षेत्रामधून जखमींना बाहेर काढणे यासारख्या विविध कामांमध्ये त्याचा उपयोग होईल.
7.62x51 मिमी हलक्या मशीन गन  आणि ब्रिज लेयिंग टँकच्या  खरेदीच्या प्रस्तावालाही डीएसी ने मंजुरी दिली आहे. एलएमजीच्या समावेशामुळे पायदळाची लढाऊ क्षमता वाढेल, तर बीएलटीच्या समावेशामुळे यांत्रिकी दलाची हालचाल जलद होईल. शक्ती प्रकल्पा अंतर्गत भारतीय लष्करासाठी युद्ध क्षेत्रात वापरता येण्याजोगे मजबूत लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या खरेदीसाठीचे एओएन देखील मंजूर करण्यात आले आहे. ही सर्व खरेदी केवळ स्वदेशी विक्रेत्यांकडूनच केली जाईल.
भारतीय नौदलाच्या MH-60R हेलिकॉप्टरची परिचालन क्षमता वाढवण्यासाठी, डीएसी ने त्यासाठी शस्त्र खरेदीच्या एओएनला मंजुरी दिली आहे.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
67 लाख वैयक्तीक शौचालये आणि 5 लाख सामुदायिक शौचालये 2019 पर्यंत तयार होणार - हरदीप सिंह पुरी
(नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2018
गृह निर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 च्या कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना म्हणाले की, राजधानीतील स्थानिक स्वराज्य संस्था 2019 पर्यंत 67 लाख वैयक्तीक शौचालये आणि 5 लाख सामुदायिक शौचालये बांधण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करतील. हागणदारी मुक्तीचे उद्दिष्ट पार करण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी जनतेच्या वर्तणुकीत बदल अपेक्षित आहे.
नवी दिल्ली नगरपालिकेने गृह निर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाबरोबर संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 मध्ये दिल्लीतील तिन्ही नगरपालिकांचे आणि दिल्ली छावणी बोर्डाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हरदीप पुरी पुढे म्हणाले की, वर्तणूक बदलाचे महिला सक्षमीकरण, मुलींचा सन्मान आणि स्वच्छ आणि हरित शहरे असे काही पैलू आहेत. शौचालयांच्या बांधकामाबरोबरच घनकचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन होणे अपेक्षित आहे. स्वच्छता अभियान हे आता जन आंदोलन बनले आहे.
नवी दिल्ली नगरपालिकेने 1 ते 3 लाख लोकसंख्येच्या गटात प्रथम स्थान तर सर्वसाधारण चतुर्थ स्थान मिळवल्याबद्दल पुरी यांनी अभिनंदन केले आणि अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, 2019 मध्ये सर्वसाधारण गटातही पालिका प्रथम स्थान मिळवेल. हरदीप पुरी पुढे म्हणाले की, स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत नवी दिल्ली नगरपालिकेने वाय-फाय, स्मार्ट खांब, सोलर ट्री असे नवनवीन प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
प्लॅस्टिकचा दैनंदिन वापर कमी करणे ही आता काळाची गरज बनली आहे, असे प्रतिपादन खासदार मिनाक्षी लेखी यांनी केले. तसेच प्लॅस्टिकचा कमी वापर, पुनर्वापर तसेच पुनर्प्रक्रिया करून पर्यावरण राखण्याचे आवाहन केले. गृह निर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने तसेच स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय मिशन संचालकांनी उचललेल्या विविध पावलांविषयी व्ही. के. जिंदल यांनी माहिती दिली. तसेच 2019 पर्यंत पूर्ण देश हागणदारी मुक्त करण्याचे आवाहन केले. कचऱ्याची शास्त्रीय वर्गवारी जी 2016 मध्ये 73 शहरांमध्ये होत होती ती आता 2018 मध्ये 4,203 शहरांमध्ये होत आहे. तसेच 2019 पर्यंत पूर्ण देशभर उपक्रम राबवला जाईल, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/M.Chopade/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
'सीबीएसई' परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी 3,000 सीबीएसई संलग्न शाळा ‘मूल्यमापन केंद्र’म्हणून सुरु करण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाची मंजुरी
या परवानगीमुळे 1.5 कोटी उत्तरपत्रिकांचे लवकरात लवकर मूल्यमापन करणे शक्य होईल- रमेश पोखरीयाल ‘निःशंक’
नवी दिल्ली, 9 मे 2020
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीएसई- म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या देशभरातील 3,000 शाळा मूल्यमापन केंद्र म्हणून सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे. सीबीएसई द्वारे घेतल्या गेलेल्या दहावी आणि बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे वेळेत मूल्यमापन होऊन निकाल लावता यावा, या दृष्टीने ही परावानगी देण्यात आली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निःशंक’ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ही मंजुरी दिल्याबद्दल गृहमंत्रालयाचे आभार मानले आहेत. देशभरातील 3,000 सीबीएसई संलग्न शाळा केवळ पेपर तपासणीच्या मर्यादित कामांसाठी सुरु केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे 1.5 कोटी उत्तरपत्रिकांचे लवकरात लवकर मूल्यमापन करणे शक्य होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, बोर्डाचे उर्वरित पेपर्स झाल्यावरच या दोन्ही परीक्षांचे निकाल लावले जातील. 
गृहमंत्रालयाचे आदेश बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.
U.Ujgare/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारत भेटीवर असलेल्या कोरिया प्रजासत्ताकच्या फस्ट लेडी किम जंग सुक यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरिया प्रजासत्ताकच्या फस्ट लेडी किम जंग सुक यांची आज नवी दिल्लीत भेट घेतली.
त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावरून भारताच्या दौऱ्यावर आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने आयोजित केलेल्या दीपोत्सव कार्यक्रमाच्या त्या प्रमुख पाहुण्या राहणार असून दि.8 नोव्हेंबर 2018 रोजी अयोध्या येथे राणी सुरीरत्न  यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित कार्यक्रमातही सहभागी होणार आहेत. अयोध्या आणि कोरिया यांचे ऐतिहासिक, सखोल संबंध आहेत. अयोध्येच्या राणी सुरीरत्न यांनी कोरियाला ख्रिस्त इरा 48 मध्ये भेट देऊन कुरियन राजा सुरो यांच्याशी त्या विवाहबद्ध झाल्या होत्या.
पंतप्रधानांनी आजच्या बैठकीत फस्ट लेडी किम यांच्याशी भारत-कोरिया अध्यात्मिक, नागरी विषयांवर सखोल चर्चा केली आणि लोकांमध्ये परस्पर संवाद वाढावा यासाठी विचारांची देवाणघेवाण केली.
फस्ट लेडी किम यांनी सेऊल शांतता पुरस्काराने पंतप्रधानांना गौरवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी अभिव्यक्त होतांना पंतप्रधान म्हणाले की, हा सन्मान खरं तर भारतीय लोकांचा आहे.
जुलै 2018 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मून जाए यांनी भारताला यशस्वी भेट दिल्याचा प्रसंग स्मरून भारत-कोरियाने विशेष धोरणात्मक भागीदारीला उजाळा दिला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 155
पंतप्रधान कार्यालय
गुरुदेव टागोर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना केले वंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुदेव टागोर यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"मी गुरुदेव टागोरांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त वंदन करत आहे. कलेपासून ते संगीतापर्यंत, शिक्षणापासून ते साहित्यापर्यंतच्या अनेक क्षेत्रात त्यांनी आपला अमिट ठसा उमटवला आहे. एका समृद्ध, प्रगतीशील आणि ज्ञानवंत भारताचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो."