पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजने अंतर्गत मालमत्ता कार्ड वितरणाला प्रारंभ
आगामी 3-4 वर्षात प्रत्येक घरकुलाचे मालमत्ता कार्ड देण्याचे पंतप्रधानांकडून आश्वासन
मालमत्ता कार्डामुळे बँकेकडून सुलभतेने कर्ज मिळणे होणार सुनिश्चित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजने अंतर्गत मालमत्ता कार्ड वितरणाला आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधानांनी योजनेच्या लाभार्थींशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांनी यावेळी ‘स्वामित्व योजने’च्या लाभार्थींना शुभेच्छा दिल्या. या लाभार्थींना त्यांच्या घरकुलाच्या स्वामित्वाची नोंद असणारे कार्ड देण्यात आले आहे. पंतप्रधान यावेळी म्हणाले, आता लाभधारकांना त्यांच्या मालकीचा कायदेशीर पुरावा असणारे कार्ड मिळाले आहे. या योजनेमुळे देशातल्या ग्रामीण भागामध्ये ऐतिकासिक परिवर्तन घडून आणण्यास मदत होणार आहे. आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भारत स्वावलंबी बनण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
देशभरातल्या सुमारे एक लाख लाभार्थींना त्यांच्या घरांचे कायदेशीर कायदपत्रे सोपविण्यात येत आहेत. यामध्ये हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधल्या लाभार्थींचा समावेश आहे. आगामी तीन-चार वर्षांमध्ये देशातल्या प्रत्येक घरमालकाला असे मालमत्ता स्वामित्व कार्ड देण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिले.
आज जयप्रकाश नारायण आणि नानाजी देशमुख या दोन महान नेत्यांच्या जयंतीदिनी मालमत्ता Ownership कार्ड वितरणाला प्रारंभ होत असल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. या दोन महापुरूषांची जयंती एकाच दिवशी आहे, त्याचबरोबर त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्यांचे आदर्श यांच्यामध्येही समानता असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. नानाजी आणि जेपी या दोघांनीही ग्रामीण भारताचा विकास, उत्थान आणि गरीबांचे सबलीकरण यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले, असेही मोदी यांनी नमूद केले.
ज्यावेळी गावातले लोक एखाद्या वादामध्ये अडकून पडतात, त्यावेळी ते स्वतःचा किंवा समाजाचा विकास करू शकत नाहीत, असे नानाजी देशमुख म्हणत होते, याचे स्मरण देवून पंतप्रधान मोदी म्हणाले त्यामुळेच मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे कार्ड प्रत्येकाकडे असेल तर वादाचे प्रसंगच निर्माण होणार नाहीत. आपल्या ग्रामीण भागामध्ये होणा-या वादांचे मूळ कारणच आता या स्वामित्व कार्डामुळे संपुष्टात येणार आहे.
भूमी आणि घराची मालकी हक्क असलेले कार्ड त्या मालकाकडे असणे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. ज्यावेळी एखाद्याकडे आपल्या मालकीचे काही तरी आहे, मालमत्तेची नोंद आपल्या नावे आहे, हे एखाद्या व्यक्तिचा आत्मविश्वास वाढण्यासाठी आणि गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग मुक्त करण्यासाठी लाभाचे ठरणार आहे. त्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे सुकर जाणार आहे. विशेष म्हणजे आज जगातल्या एक तृतियांश लोकांकडे आपल्या संपत्तीच्या मालकी हक्काचे कायदेशीर कागदपत्रे आहेत. त्यांच्या नावाने मालमत्तेची कायदेशीर नोंद आहे. आता अशा मालमत्ता-संपत्ती कार्डामुळे ग्रामस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे वाद न होता, मालमत्तेची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होवू शकणार आहेत. आपल्या गावातल्या अनेक युवकांना स्वतःच्या जबाबदारीवर जर काही व्यवसाय, धंदा करायचा असेल तर या मालमत्ता स्वामित्व कार्डाच्या आधारे बँकांकडून सहज कर्ज घेता येणार आहे. ड्रोनसारखे नवीन तंत्रज्ञान वापरून प्रत्येक गावाच्या भूमिविषयी अचूक नोंदी तयार करणे शक्य होणार आहे. जमिनींच्या अगदी अचूक नोंदी झाल्या तर, खेड्यामध्ये विकास कामे कोणती करायची हे समजू शकेल. हा एक स्वामित्व कार्डाचा आणखी एक लाभ होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, स्वामित्व योजनेमुळे पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. सरकार गेल्या सहा वर्षांपासून ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी पुढाकार घेत आहे. आता स्वामित्व योजनेमुळे आपल्या ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन करणे अधिक सुलभ, सोपे होवू शकणार आहे. नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनाही योजनाबद्धतेने विकास कामे करता येणार आहेत. देशातल्या जनतेला प्रदीर्घकाळ अनेक अभाव, कमतरता यांच्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. मात्र गेल्या सहा वर्षांमध्ये सरकारने अनेक दीर्घकालीन कमतरता दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.
गेल्या सहा वर्षात आपल्या खेड्यांचा चेहरामोहराच बदलला आहे इतका अभूतपूर्व विकास देशाच्या ग्रामीण भागाचा झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांमध्ये गावांमध्ये इतकी विकास कामे झाली नाहीत, तितकी काम गेल्या सहा वर्षात झाली आहेत. मागच्या सहा वर्षात गावातल्या लोकांची बँकांमध्ये खाती उघडण्यात आली. वीज जोडणीने अनेक गावांना प्रकाशित करण्यात आले. सर्वत्र शौचालयांची सुविधा करण्यात आली. गॅस जोडणी करण्यात आली, पक्की घरे बांधून देण्यात आली तसेच घरांघरांमध्ये जलवाहिनीव्दारे पेयजलाचा पुरवठा केला जावू लागला. असे सांगून त्यांनी देशातल्या सर्व ग्रामपंचायतींना आॅप्टीकल फायबर केबलने जोडण्यात येत आहे. हे काम वेगाने सुरू आहे.
ज्या लोकांची, नेत्यांची आपले शेतकरी स्वावलंबी व्हावेत, अशी इच्छा नाही तेच लोक, नेते शेतकरी क्षेत्रातल्या सुधारणांमध्ये समस्या बनत आहेत. लहान शेतकरी बांधव, गोपालक आणि मच्छिमार यांनाही आता किसान क्रेडिट कार्ड दिले जात आहे, त्यामुळे अनेक दलाल, मध्यस्थी यांना सरकारचे धोरण अडचणीचे वाटत आहे. कारण आता त्याना मिळणारे बेकायदा उत्पन्नच बंद झाले आहे. त्याचबरोबर सराकरने नीमचे आवरण लावून यूरिया खत बाजारात विकण्यास प्रारंभ केल्यामुळे यूरियाचे अवैध व्यापार थांबला आहे. त्याचबरोबर थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्ये सरकारने दिलेली मदत थेट जमा होत आहे. यामुळे गळतीला रोखणे आम्हाला शक्य झाले आहे. गुळतीमुळे जे मध्यस्थ लाभ करून घेत होते, तीच मंडळी कृषी सुधारणा विधेयकाला विरोध करीत आहेत. मात्र त्यांच्यामुळे काही देशाचा विकास थांबणार नाही. गरीबांना आणि गावातल्या लोकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आपले सरकार प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. आणि यासाठी स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.