ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
22 फेब्रुवारी, 2023
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
भारतीय विधी आयोग ही एक बिगर वैधानिक संस्था असून भारत सरकारने वेळोवेळी स्थापन केली आहे. आयोगाची स्थापना मुळात 1955 मध्ये करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना केली जाते. भारताच्या सध्याच्या बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2023. रोजी संपला आहे.
विविध विधी आयोगांनी देशाच्या प्रगतीशील विकासासाठी आणि कायद्याच्या संहिताकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विधी आयोगाने आतापर्यंत 277 अहवाल सादर केले आहेत.
बाविसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नुकतेच कार्यालयात रुजू झाले आहेत तसेच कार्य प्रगतीपथावर असल्याने तपासणी आणि अहवालासाठी अनेक प्रलंबित प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2024पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या आयोगाची रचना
- पूर्णवेळ अध्यक्ष
- चार पूर्णवेळ सदस्य 
- पदसिद्ध सदस्य म्हणून विधी व्यवहार विभागाचे सचिव
- पदसिद्ध सदस्य म्हणून वैधानिक विभागाचे सचिव आणि
- कमाल पाच अंशकालिक सदस्य अशी आहे.
21.02.2020 रोजीच्या आदेशानुसार, विधी आयोगाने त्याच्या वाढीव कालावधीत आपली विद्यमान जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवले आहे, यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच खालील गोष्टींचा समाविष्ट आहे:
 समयोचित नसलेले कायदे ओळखणे आणि अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी शिफारस करणे;
 मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे नवीन कायदे लागू करण्याची सूचना करणे;
 ज्याचा विशेषत: विधी आणि न्याय मंत्रालया  मार्फत सरकारकडून संदर्भ दिला जाऊ शकतो अशा कायदा आणि न्यायिक प्रशासनाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर सरकारचे विचार विचारात घेऊन सरकारपर्यंत आपले विचार पोहोचवणे
 विधी आणि न्याय मंत्रालयांच्या  माध्यमातून सरकारने संदर्भित केलेल्या कोणत्याही परदेशी देशांना संशोधन प्रदान करण्याच्या विनंत्या विचारात घेणे ;
 वेळोवेळी, सर्व समस्या, प्रकरणे, अभ्यास आणि संशोधन यावर अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करणे आणि केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याद्वारे
प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी अशा अहवालांची शिफारस करणे; आणि
 केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडविया यांनी सीआयआय आशिया आरोग्य 2021 शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले
पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनानुसार आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या उत्तम भविष्यासाठी सुगम्यता, किफायतशीर, उत्तरदायी, अनुकूल आणि जागरूकतेसाठी सरकार वचनबद्ध आहे : केंद्रीय आरोग्य मंत्री
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाच्या आशिया आरोग्य 2021 शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. ‘उत्तम भविष्यासाठी आरोग्य सेवांमध्ये परिवर्तन ’ ही शिखर परिषदेची संकल्पना आहे.
या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळेच आरोग्य भारतातील विकासाशी जोडले गेले आहे. ते म्हणाले की, पूर्वी आरोग्य म्हणजे केवळ उपचार होते, मात्र आता विकासाला आरोग्याशी जोडल्यामुळे देशात आरोग्य आणि समृद्धी येईल.
आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या उत्तम भविष्यासाठी सुगम्यता , किफायतशीरता , उत्तरदायी , अनुकूल आणि जागरूकतेप्रती सरकार वचनबद्ध आहे आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आरोग्य सेवा सुलभ आणि परवडणारी बनवण्यासाठी सरकारने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना , आयुष्मान आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे, जेनरिक औषधांसाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना , आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  आणि पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियान यांसारख्या विविध योजना सुरू केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकार ‘प्रतीकात्मक बाबींपासून संपूर्ण आरोग्याकडे’ या संकल्पनेवर भर देत आहे. 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियान , हा या संदर्भातला आणखी एक उपक्रम आहे.
तंत्रज्ञान आणि आरोग्य सेवा यांना जोडण्याची गरज अधोरेखित करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रात नॅनो आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त केली.
जागरूकता निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कोविड-19 महामारी दरम्यान पंतप्रधानांनी जन जागृतीसाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांमुळे लोकांमध्ये कोविडविषयीची योग्य माहिती पोचली .
खाजगी क्षेत्राला भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करून ते म्हणाले की, भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय आरोग्य पर्यटनाचे केंद्र बनण्याची क्षमता आहे.
या कार्यक्रमाला नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद के पॉल, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा आणि भारतीय उद्योग महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रविण कुमार श्रीवास्तव आणि अरविंद कुमार यांनी दक्षता आयुक्त म्हणून घेतली शपथ
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
प्रवीणकुमार श्रीवास्तव आणि अरविंद कुमार यांनी आज दक्षता आयुक्त म्हणून शपथ घेतली. त्यांना केंद्रीय दक्षता आयुक्त सुरेश एन पटेल यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कार्यालयात, सातारकाटा भवन, नवी दिल्ली येथे शपथ दिली. 21 जुलै 2022 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यांची केंद्रीय दक्षता आयोगामध्ये दक्षता आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
तत्पूर्वी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी सुरेश एन पटेल यांना केंद्रीय दक्षता आयुक्त पदाची शपथ दिली. पटेल यांची 29 एप्रिल 2020 रोजी दक्षता आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते 24 जून 2021 पासूनच केंद्रीय दक्षता आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.S.Kane/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1059
मंत्रिमंडळ
भारत-उझबेकिस्तान दरम्यान ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील द्विराष्ट्रीय सहकार्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने भारत-उझबेकिस्तान दरम्यान ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील द्विराष्ट्रीय सहकार्याला मंजुरी दिली.
ई-गव्हर्नन्स, माहिती तंत्रज्ञान शिक्षण, ई-गव्हर्नन्स निर्मित जन उत्पादने, विविध क्षेत्रातील डिव्हायसेस, डाटा केंद्र विकास इत्यादींमधील सहकार्याचा या करारात समावेश आहे.
पार्श्वभूमी:-
इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे, विभागीय चौकटीत द्विराष्ट्रीय करार तसेच विविध संस्थांशी विनिमय क्षेत्रामध्ये संवर्धन माहिती संदेशवहन तंत्रज्ञान करार करण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
भूविज्ञान मंत्रालय
गोवा आणि कोकणातील तुरळक ठिकाणी 15 मे रोजी वीजा आणि वादळी वाऱ्यासह  पावसाची शक्यता
गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील , काही ठिकाणी 18 मे रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता
भारतीय हवामान खात्याच्या राष्ट्रीय हवामान अंदाज केंद्राकडून पुढील पाच दिवसांसाठीचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तो पुढीलप्रमाणे
14 मे: गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कर्नाटकच्या सागरी भागात काही ठिकाणी वीजा आणि वादळी वाऱ्यासह  मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
15 मे: गोवा, कोकणातील काही ठिकाणी आणि विदर्भात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह  मुसळधार पावसाची शक्यता.
गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील  काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता
16 मे: गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र , मराठवाडा, विदर्भात काही ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह  मुसळधार पावसाची शक्यता.
गोवा आणि दक्षिण महाराष्ट्र किनारपट्टीवर 50-60 किमी प्रतितास ते 70 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता.
17 मे: गोवा, कोकणातील काही ठिकाणी आणि मध्य महाराष्ट्र  काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता.
18 मे: गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र  आणि कर्नाटक किनारपट्टीवरील काही भागात मुसळधार पावसाची शक्यता. अरबी समुद्राच्या ईशान्य भागातील किनारपट्टीवर 40-50 प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता. अरबी समुद्र आणि गुजरात किनारपट्टीवर समुद्र खवळलेला असणण्याची शक्यता.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 28 डिसेंबर रोजी दिल्ली मेट्रोच्या मॅजेंटा लाईनवरुन भारताच्या पहिल्या चालकविरहित ट्रेनचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान विमानतळ एक्स्प्रेस मार्गावरील कार्यरत नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवेचे देखिल उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 डिसेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता विमानतळ एक्स्प्रेस मार्गावरील पूर्णपणे कार्यरत नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवेसह दिल्ली मेट्रोच्या मॅजेंटा लाइन  वरील भारतातील पहिल्याच चालकविरहित ट्रेनचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उद्घाटन करणार आहेत.
या नवीन उपक्रमांमुळे प्रवासात आराम आणि गतीशीलतेच्या नवीन पर्वाची नांदी होईल. चालकविरहित ट्रेन्स पूर्णपणे स्वयंचलित केल्या जातील, ज्यामुळे मानवी चुकांची शक्यता कमी होईल. मॅजेंटा लाइनवर चालकविरहित सेवा सुरू झाल्यानंतर 2021 च्या मध्यापर्यंत दिल्ली मेट्रोच्या पिंक लाईनमध्ये चालकविरहित मेट्रो गाड्या सुरू होतील.
या सोबतच एअरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइनवर नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पूर्णपणे कार्यान्वित केले जाणार आहे. देशातील कोणत्याही भागातून जारी केलेले रुपे-डेबिट कार्ड असलेल्या व्यक्तिला ते कार्ड वापरुन विमानतळ एक्सप्रेस मार्गावर प्रवास करता येईल. ही सुविधा 2022 पर्यंत संपूर्ण दिल्ली मेट्रो नेटवर्कवर उपलब्ध होईल.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
संयुक्त अरब अमिरातीच्या नौदलाच्या विशेष तज्ञ  शिष्टमंडळाने 27 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 23 या कालावधीत केला भारतीय नौदल तळांचा यशस्वी दौरा
संयुक्त अरब अमिरातीच्या नौदलाच्या तीन सदस्यीय विषय तज्ज्ञ  शिष्टमंडळाने कर्नल डॉ अली सैफ अली मेहराजी यांच्या नेतृत्वाखाली 01 सप्टेंबर 23 रोजी चार दिवसांच्या आपल्या दौऱ्याची यशस्वी सांगता केली. विशेष हवामानशास्त्र, समुद्रशास्त्र, प्रशिक्षण आणि हवामान विभाग सुविधांना भेटी देत त्यांनी भारतीय नौदलाशी यशस्वी व्यावसायिक संवाद साधला.
नवी दिल्लीच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या  एकात्मिक मुख्यालयात  01 सप्टेंबर 23 रोजी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली. दोन्ही नौदलांनी भेटीबद्दल समाधान व्यक्त केले. हवामानशास्त्र आणि समुद्रविज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास सहमतीही दर्शवली. संयुक्त संशोधन प्रकल्प, ज्ञानाचे आदानप्रदान आणि क्षमता वाढवण्याच्या उपक्रमांद्वारे मिळू शकणारे परस्पर फायदे यावर उभय बाजूंचे एकमत झाले.
उभय नौदलाच्या परस्पर हिताच्या दृष्टीने फलदायी चर्चा घडवून आणणाऱ्या भारतीय नौदलाचे जिव्हाळ्याचे स्वागत आणि उत्कृष्ट आदरातिथ्याबद्दल शिष्टमंडळाचे प्रमुख कर्नल डॉ. अली सैफ अली मेहराझी, यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. संयुक्त अरब अमिरातीच्या नौदलाने आपल्या भेटीत भारतीय नौदलाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती आणि संशोधन कार्यक्रमांचा अनुभव घेतला. यातून खूप काही शिकायला मिळाले अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. या नवीन ज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी आणि संयुक्त संशोधन तसेच सहकार्यासाठी शक्यता शोधण्यासाठी शिष्टमंडळ उत्सुक आहे असे ते म्हणाले.
नवी दिल्लीत, संरक्षण मंत्रालयाच्या  एकात्मिक मुख्यालयात या भेटी अंतर्गत कर्नल डॉ. अली सैफ अली मेहराजी यांनी, भारताचे रीअर अॅडमिरल एसीएनएस  निर्भय बापना यांचीही भेट घेतली. हवामानाचे नमुने, सागरी परिस्थिती आणि हवामान बदल यासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या महत्त्वावर भर देणारी चर्चा तसेच नौदलाच्या कामकाजावर परिणाम करणाऱ्या इतर संबंधित क्षेत्रांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
सर्वांसाठी उज्ज्वल आणि अधिक शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांच्या वचनबद्धतेचा तसेच समर्पणाचा हा दौरा दाखला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘उमा-लाईट ऑफ हिमालया’ म्हणजे नयनरम्य यात्रा-आनंद ज्योथी
माझ्या संगीतावर गंगा नदीचा विस्मयजनक प्रभाव : जाओ पावलो मेंडोंनका
लोक भारतात आनंद शोधण्यासाठी येतात-इसबेला पिताकी
गोवा, 25 नोव्हेंबर 2019
ब्राझील म्हणजे फुटबॉल आणि सांबा नृत्य असे समीकरण आपल्या देशात आहे. मात्र इफ्फीमध्ये सोमवारी या देशाचे समीकरण अध्यात्म आणि संस्कृतीशी जोडले गेले. ‘उमा-लाईट ऑफ हिमालया’ या भारत-ब्राझिलियन सहनिर्मितीवर सफल चर्चा झाली. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आनंद ज्योथी, संगीतकार जाओ पावलो मेंडोंनका आणि अभिनेत्री इसबेला पिताकी या चर्चेत सहभागी झाले.
माझ्या चित्रपटाला सुरूवात, मध्य किंवा अंत अशी बांधीव संरचना नसून ही एक नयनरम्य यात्रा आहे, असे आनंद ज्योथी यांनी सांगितले. गंगा नदी ही या चित्रपटाची नायिका असून मी गंगा नदीकडे सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून पाहिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण जगात श्रद्धास्थान असणारी गंगा ही एकमेव नदी आहे, असेही ते म्हणाले.
ब्राझीलमधले लोकं भारतीय संस्कृतीचे स्वागत करतात तसेच तिथल्या चित्रपट महोत्सवात भारतीय चित्रपटांचेही स्वागत होते, असेही ते म्हणाले. भारतात ब्राझिलियन चित्रपट महोत्सव सुरू करण्याला आपला पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. आनंद ज्योथी 2012 पासून ब्राझीलमध्ये भारतीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करत आले आहेत.
संगीत दिग्दर्शक जाओ यांनी आपले अनुभव कथन करताना सांगितले की, मी पहिल्यांदाच भारतात आलो असून येथे भेटलेले लोकं प्रेमळ आहेत आणि त्यामुळे माझ्या संगीत निर्मितीत नक्कीच मोठा बदल घडणार आहे. भारत हा अध्यात्मिक देश असून अध्यात्मामुळेच येथील लोकं बांधले गेले आहेत, असेही ते म्हणाले.
या चित्रपटातील अभिनेत्री इसाबेला पिताकी यांनी आपले भारताविषयीचे प्रेम अधोरेखित केले. माझ्यासाठी हा वैयक्तिक अध्यात्मिक अनुभव असल्याचे त्या म्हणाल्या. लोकं भारतात आनंद शोधायला येतात. मला केरळबरोबरच गोव्याविषयीही विशेष प्रेम वाटते, असे सांगून त्या म्हणाल्या की योगा आणि अध्यात्मामुळे ब्राझीलमध्ये भारतीय संस्कृतीचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होतो.
G.Chippalkatti/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 104
संरक्षण मंत्रालय
11वी भारत - इटली सैन्य सहकार्य समूह बैठक
नवी दिल्ली, 1 जून 2022
31 मे 2022 ते 01 जून 22 या कालावधीत इटलीतील रोम, येथे झाली.
भारत - इटली मिलिटरी कोऑपरेशन ग्रुप  हा मंच भारतातील एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी मुख्यालय आणि इटालियन सशस्त्र दलांचे संयुक्त कर्मचारी मुख्यालय यांच्यात धोरणात्मक आणि परिचालन स्तरावर नियमितपणे चर्चा करून दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी स्थापन केलेला एक मंच आहे.
भारताकडून या बैठकीचे सह-अध्यक्षत्व एकात्मिक मुख्यालयाचे सहायक उपप्रमुख, ब्रिगेडियर विवेक नारंग आणि त्यांचे इटालियन समकक्ष संरक्षण जनरल स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल अलेसेंड्रो ग्रासानो यांनी केले.
लष्करी सहकार्य गटाची बैठक मैत्रीपूर्ण, समाधानकारक आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. विद्यमान द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य यंत्रणेच्या कक्षेत नवीन उपक्रमांवर आणि सध्याची संरक्षण प्रतिबद्धता आणखी मजबूत करण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
पंतप्रधान कार्यालय
धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर, 22 ऑक्टोबर रोजी - मध्य प्रदेशातील 'पीएमएवाय-जी'च्या 4.5 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांच्या ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान होणार सहभागी
मध्य प्रदेशात सुमारे 29 लाख घरकुलांचे काम पूर्ण; योजनेअंतर्गत 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2022
मध्य प्रदेशातील सतना येथे प्रधानमंत्री घरकूल योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 4.51 लाख लाभार्थींचा गृहप्रवेश धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर होणार आहे. दि. 22 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ‘गृह प्रवेशम’ कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला सर्व मूलभूत सुविधांसह स्वतःचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सतना येथे बांधण्यात आलेली घरकुले म्हणजे, या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गत, मध्य प्रदेशात आतापर्यंत सुमारे 38 लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि सुमारे 29 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला आहे.S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन मिशनने नळजोडणी देण्याचा 12 कोटीचा टप्पा गाठला
देशभरातील 9.06 लाख शाळा आणि 9.39 लाख अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नळाने पाणीपुरवठा
आर्सेनिक/फ्लोराइड दूषित पाणी असलेल्या 22,016 वस्त्यांमध्ये आता जल जीवन मिशन अंतर्गत पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध आहे
नवी दिल्ली, 16 मे 2023
स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात जल जीवन मिशनने देशातील 12 कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळांद्वारे सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी सुनिश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल जीवन मिशनच्या शुभारंभाची घोषणा केली, तेव्हा गावांमध्ये केवळ 3.23 कोटी  कुटुंबांना जलवाहिनीव्दारे पाणी पुरवले जात होते.
आतापर्यंत, 5 राज्ये  आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश  येथे 100% जलवाहिनीव्दारे पाणी जनतेला दिले जाते. हिमाचल प्रदेश 98.35%, त्या खालोखाल बिहार 96.05% देखील नजीकच्या काळात शंभर टक्के कव्हरेज साध्य करण्यासाठी सज्ज आहेत. गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंदमान आणि निकोबार बेटे, पुडुचेरी, दीव आणि दमण आणि दादरा आणि नगर हवेली हे 'हर घर जल प्रमाणित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आहेत, म्हणजे या राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, गावकऱ्यांनी ग्रामसभांद्वारे सुनिश्चित केले आहे की गावातील 'सर्व घरे आणि सार्वजनिक संस्थाना ' पुरेसा, सुरक्षित आणि नियमित पाणी पुरवठा मिळेल.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अथक प्रयत्नांमुळे देशातील 9.06 लाख  शाळा आणि 9.39 लाख  अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नळाद्वारे पाण्याची व्यवस्था सुनिश्चित झाली आहे. मिशनच्या उदघाटनाच्या वेळी, केवळ 21.64 लाख  कुटुंबांना नळाद्वारे पाण्याची सुविधा उपलब्ध होती जी आता 1.67 कोटी  वर गेली आहे.
जलजीवन मिशनच्या प्रारंभाच्या वेळी, 1.79 कोटी लोकसंख्या असलेल्या 22,016 वस्त्या , पिण्याच्या पाण्यातील आर्सेनिक/फ्लोराइड दूषित पाण्यामुळे 1.79 कोटी लोकसंख्या  बाधित झाल्या होत्या. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अहवालानुसार, आता सर्व आर्सेनिक/फ्लोराइड-प्रभावित वस्त्यांमध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध आहे.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी भारतीय ज्ञान परंपरा अभ्यासक्रमांचे साहित्य प्रकाशित केले
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज नोएडा येथे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग  च्या भारतीय ज्ञान परंपरा अभ्यासक्रमांचे साहित्य प्रकाशित केले. या कार्यक्रमास शिक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, एनआयओएस, विभाग प्रमुख आणि विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.
भारतीय ज्ञान परंपरा देश विदेशात पोहचविण्यासाठी एनआयओएस आधीपासूनच प्रयत्न करीत आहे असे पोखरियाल यांनी यावेळी सांगितले.
नवीन शैक्षणिक धोरण -2020 मध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयत्वाची अभिमानास्पद भावना निर्माण करण्याबरोबरच आपले प्राचीन ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये स्थापित करण्यावरही भर दिला असल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. एनआयओएसने तयार केलेली ही अभ्यास सामग्री नवीन शैक्षणिक धोरणाची मूलभूत भावना प्रतिबिंबित करत असून भारतीय संस्कृती, वारसा, तत्वज्ञान आणि प्राचीन ज्ञान नवीन पिढीला आधुनिक संदर्भांसह देण्यासाठी एनआयओएसने आधीपासून केलेले प्रयत्न हे मैलाचा दगड सिद्ध होतील असे पोखरियाल यावेळी म्हणाले.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
स्किलिंग, रिस्कीलिंग आणि अपस्किलिंगमध्ये प्रशिक्षकांची भूमिका आवश्यक आणि निर्णायक - नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्याचार्यसमदार 2020  च्या दुसर्या आवृत्ती दरम्यान कौशल्य परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उल्लेखनीय प्रयत्नांबद्दल देशातील प्रशिक्षकांना केलेले लेखी संबोधन सामायिक केले आहे.
दीर्घावधी प्रशिक्षण, अल्पकालीन प्रशिक्षण, जनशिक्षण संस्था, प्रशिक्षण व उद्योजकता प्रशिक्षण या पाच प्रकारांतर्गत 92 कौशल्य प्रशिक्षकांना पुरस्कृत करण्यात आले.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाने  आज कौशल्यआचार्यसमदार 2020  च्या दुसर्या आवृत्तीसाठी डिजिटल परिषद आयोजित केली होती. देशाची कौशल्य परिसंस्था तयार करण्यात आणि भविष्यासाठी सज्ज कार्यदल तयार करण्यात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या प्रशिक्षकांसाठी दिलेल्या संदेशाबद्दल लिहिलेले भाषण सामायिक करण्यात आले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योग्य कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन आजच्या तरूणांच्या आकांक्षा जिवंत राहतील यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
आपल्या लेखी भाषणात, पंतप्रधानांनी सर्व पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की जागतिक मागणीशी सुसंगत मनुष्यबळ तयार करणे हा सरकारचा कौशल्य कार्यक्रम आहे आणि या दृष्टीने मजबूत कौशल्य विकास परिसंस्था सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाअंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र एकत्र आले आहे आणि आपण बदलत्या काळात जगत आहोत त्यामुळे प्रत्येक भारतीयासाठी स्वावलंबी होणे ही काळाची गरज आहे. अशी अनेक क्षेत्र आहेत ज्यात कुशल तरुणांची वाढती मागणी दिसून येत आहे. आपल्या तरुण कामगारांसाठी सध्याच्या आव्हानांना संधींमध्ये रूपांतरित करण्याची आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे मजबूत आधारस्तंभ होण्याची ही एक संधी आहे. आपण स्किलिंग, रीस्किलिंग आणि अपस्किलिंगवर पुरेसा भर देणे आवश्यक असून या प्रयत्नात, प्रशिक्षक आणि तज्ञांची भूमिका अत्यावश्यक आणि निर्णायक आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, माझा विश्वास आहे की आज ज्या प्रशिक्षकांना सन्मानित करण्यात आले आहे ते इतर अनेकांना प्रेरणा देतील आणि आपल्या तरुणांच्या आणि देशाच्या विकासासाठी खूप योगदान देत राहतील.
उद्योजकता प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना , जन शिक्षण संस्थान , प्रधान कौशल विकास योजना  अंतर्गत अल्प मुदत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत दीर्घकालीन प्रशिक्षण यासारख्या भौगोलिक भूभागांतील विविध पार्श्वभूमीवरील एकूण 92 प्रशिक्षकाना . आज झालेल्या डिजिटल परिषदेत गौरवण्यात आले.
उद्योजकता प्रशिक्षण श्रेणीअंतर्गत 3 प्रशिक्षकांना, जन शिक्षणसंस्था अंतर्गत 15 प्रशिक्षकांना पुरस्कार देण्यात आले. तसेच 14 प्रशिक्षकांना अल्प मुदतीच्या प्रशिक्षणांतर्गत आणि 44 प्रशिक्षकांना दीर्घकालीन प्रशिक्षण अंतर्गत सन्मानित करण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत  योगदानाबद्दल मान्यता मिळालेल्या 15 कॉर्पोरेट्ससह 44 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzNfVNX5yLEUhIRNZJKniHgB.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
लॉजिस्टिक खर्च 5% कमी करण्याची वेळ - पीयूष गोयल
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक इझ  2021 अहवाल जारी केला
विविध राज्यांच्या लॉजिस्टिक इझ अर्थात वाहतूक सुलभता 2021 च्या अहवालातून प्राप्त माहिती पुढील 5 वर्षांमध्ये वाहतूक खर्च 5% ने कमी करण्याचा मार्ग दाखवू शकेल असे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले. ते आज नवी दिल्लीत LEADS अहवालाच्या प्रकाशनानंतर उपस्थितांना संबोधित करत होते.
पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत 21 व्या शतकात याआधी कधीही न अनुभवलेल्या गतीने आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लॅनचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, याद्वारे देशातील बहुविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यात क्रांती घडवून आणली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांवर निरंतर लक्ष केंद्रित केल्याचे कौतुक करताना मंत्री महोदय म्हणाले की, त्यांनी गुजरातमध्ये 13 वर्षांपासून घेतलेल्या उपक्रमांनी LEADS अहवालाच्या तक्त्यात गुजरात सातत्याने अग्रभागी राहण्यासाठी पाया घातला गेला आहे.
ते म्हणाले की महामार्ग बांधणीचा वेग 2013-14 मधील प्रति दिन 12 किमी वरून 2020-21 मध्ये 37 किमी प्रति दिन म्हणजे तिप्पट झाला आहे आणि रेल्वेसाठी भांडवली खर्चात 2013-14 मधील 54,000 कोटी रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 2.15 लाख कोटी रुपये अशी चौपट वाढ झाली आहे.
व्यवसाय तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच सक्षमीकरणासाठी कार्यक्षम वाहतूक महत्त्वाची आहे यावर गोयल यांनी भर दिला. दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण देशात द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजनसह अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करून कोविड-19 विरुद्धच्या आमच्या लढ्यात वाहतुकीचे मोठे योगदान असल्याचे ते म्हणाले.
गुजरात, हरियाणा आणि पंजाबने अनुक्रमे सर्वोच्च 3 मध्ये स्थान मिळवल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
भारताच्या लॉजिस्टिक परीरचनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यांची भूमिका अपरिहार्य आहे असे मंत्री महोदय म्हणाले.
सामर्थ्य, संधी ओळखण्यासाठी आणि राज्यांच्या वाहतूक कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी LEADS अहवाल एक सुलभ आणि व्यवहार्य मार्गदर्शक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्यांची त्यांच्या लॉजिस्टिक परीरचनेच्या आधारावर क्रमवारी लावणे, हितधारकांसमोरील वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकणे आणि सूचक शिफारशींचा समावेश या अहवालात आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची त्यांच्या लॉजिस्टिक परीरचनेच्या कार्यक्षमतेनुसार क्रमवारी लावण्याच्या मुख्य उद्देशाने 2018 मध्ये “लॉजिस्टिक्स इज अॅक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ” हा अभ्यास सुरू केला होता.
कोविड संकटाचा अनेक आघाड्यांवर मुकाबला सुरू असताना मे ते ऑगस्ट 2021 या आव्हानात्मक कालावधीत LEADS सर्वेक्षण 2021 करण्यात आले.
LEADS 2021 निर्देशांकात गुजरात, हरियाणा आणि पंजाब अनुक्रमे अव्वल कामगिरी करणारे म्हणून उदयास आले आहेत.
योग्य दिशेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे येत्या पाच वर्षांत वाहतुकीवरील खर्च 5% ने कमी होईल, अशी आशा आहे. वाहतूक क्षेत्र हे विकासाचे इंजिन म्हणून आणि भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी मुख्य चालक म्हणून काम करणे याद्वारे सुनिश्चित होईल.
वेबलिंक पाहण्यासाठी - https://commerce.gov.in/whats-new/ यावर क्लिक करा.