ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
अनुपालन लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी ट्रकसाठी स्मार्ट अंमलबजावणी ॲप
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमधील 300,000 कि.मी.च्या तुलनेत भारतातील एक ट्रक वर्षाला 50,000-60,000 कि.मी. अंतर कापतात. वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीमुळे होणारा विलंब हे त्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे. जीएसटीमुळे परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे, मात्र तरीही प्रगत देशांची पातळी साध्य करण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
रस्ते वाहतुकीवरील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या लॉजिस्टिक्स विभागाने ट्रक्सकडुन होणाऱ्या रस्ते-संबंधी उल्लंघनांशी संबंधित नियम आणि नियमनाची स्मार्ट अंमलबजावणी करण्यासाठी जोखीम-आधारित प्रणाली विकसित केली आहे. अंमलबजावणी यंत्रणा तंत्रज्ञान प्रणित बनवण्यासाठी आयटी आधारित उपाय देखील विकसित केला आहे.
आज राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत जोखीम-आधारित दृष्टीकोन सामायिक करण्यात आला आणि आयटी-आधारित स्मार्ट अंमलबजावणी ॲपचे अनावरण करण्यात आले.
या एकात्मिक स्मार्ट उपायाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
- हे आयटी ऍप्लिकेशन विद्यमान वस्तू व सेवा कर नेटवर्क  डेटाबेसकडून ट्रकमधून नेल्या जाणार्या माल/वस्तू संबंधित माहिती आणि वाहन  डेटाबेसकडून वाहनाशी संबंधित माहिती मिळवतो
- हा डेटा रस्त्यावरील अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना ट्रक येण्यापूर्वी आगाऊ उपलब्ध केला जातो.
- यापूर्वीच कल जाणून घेऊन त्याचा वापर करणाऱ्या जोखीम मॅट्रिक्सच्या आधारे, ॲप ट्रकला जोखीम प्रोफाइल देऊन अधिकाऱ्यांना पुढील तपासणीसाठी तो थांबवायचा की नाही हे ठरविण्यासाठी मदत करते. .
- ॲप द्वारे सर्व दंड, शिक्षा किंवा इतर कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची माहिती अधिकाऱ्यांनी ॲपद्वारे देणे आवश्यक आहे जेणेकरून पारदर्शकता राहील.
अॅपचा वापर केल्यामुळे मिळणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेतः
- अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिक वाहनांच्या तपासणीची संख्या कमी होईल
- प्रणालीचा वापर करून ई-चलान जारी केल्यामुळे रोख चलनांच्या संख्येत घट होईल
- रस्त्यांवर मनुष्यबळ कमी संख्येने तैनात केल्यामुळे मनुष्यबळाचा अधिक चांगला वापर होईल
- मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे महसूल संकलन वाढेल
- गुन्हेगारांचे सुधारित लक्ष्यीकरण
- लॉजिस्टिक खर्चात घट .M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 125.75 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 73.67 लाख मात्रांचे लसीकरण
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.35%
गेल्या 24 तासात 9,216 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 99,976.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 19 दिवस 1% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 73,67,230 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने
भारताने 125.75  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,30,65,773 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,84,113
|
|
2nd Dose
|
|
95,21,499
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,79,693
|
|
2nd Dose
|
|
1,65,40,678
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
46,28,14,781
|
|
2nd Dose
|
|
23,38,72,325
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,57,50,859
|
|
2nd Dose
|
|
12,33,19,876
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,63,10,847
|
|
2nd Dose
|
|
8,06,10,843
|
|
Total
|
|
1,25,75,05,514
गेल्या 24 तासांत 8,612 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,40,45,666
झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.35% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 159 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 9,216 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 99,976 आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.29% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 11,57,156 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 64.46  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.84% असून गेल्या 19 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.80% असून गेले 60 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 95 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव अर्थसहाय्य देण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश
नवी दिल्ली, 9 मे 2018
- या वर्षीच्या 2017-18 च्या साखर गळीत हंगामामध्ये अपेक्षेपेक्षा साखर उत्पादन जास्त झाले आहे. त्याचबरोबर साखरेच्या देशांतर्गत किंमती उतरल्या आहेत. याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी 20 हजार कोटींपर्यंत गेली आहे.
- साखरेच्या किंमती स्थिर रहाव्यात आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यांची थकीत रक्कम मिळावी, यासाठी सरकारने गेल्या तीन महिन्यात पुढील योजना केल्या आहेत.
- साखरेच्या आयातीवरील सीमा शुल्क 50 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.
- साखरेच्या किंमती स्थिर राहण्यासाठी फेब्रुवारी आणि मार्च 2018 मध्ये साठा करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली.
- साखरेची जास्तीत जास्त निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून साखरेवरचे निर्यात सीमा शुल्क संपूर्णपणे मागे घेण्यात आले आहे.
- साखर कारखान्यांनाही निर्यातीसाठी किमान निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. त्यानुसार 2017-18 च्या साखर हंगामातील 20 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होऊ शकेल.
- साखर कारखान्यांनी जास्त उत्पादित झालेली साखर जास्त निर्यात करावी, यासाठी प्रोत्साहनपर योजना आखली आहे.
- एप्रिल 2015 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी 22 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचली होती. वाढत्या थकबाकीमुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन डिसेंबर 2015 मध्ये सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गाळप झालेल्या ऊसाला प्रति क्विंटल 4.50 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे थकबाकी कमी होण्यास मदत झाली त्याचबरोबर साखरेच्या किंमतीही स्थिर राहू शकल्या.
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी साखर कारखान्यांनी शक्य तितक्या लवकर द्यावी, यासाठी 2017-18 च्या साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गाळलेल्या ऊसाला 5.50 रुपये प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत कारखान्याच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे.
- जे साखर कारखाने विशिष्ट अटी पूर्ण करणार आहेत, त्यांच्याच सभासदांना प्रति क्विंटल 5.50 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मिती क्षमता असली पाहिजे. निर्मिती केलेल्या इथेनॉलपैकी 80 टक्के इथेनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोलियम प्रोग्राम  मध्ये देण्याची आवश्यकत आहे.
ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना सरकार एकूण 1540 कोटींची मदत देणार आहे. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दीर्घकाळ राहिलेली थकबाकी दिली जाणार आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
भिवंडीतील दुर्घटनेमुळे पंतप्रधान व्यथित
मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना मदत जाहीर
महाराष्ट्रातील भिवंडी येथे झालेल्या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे:
"महाराष्ट्रातील भिवंडी येथे झालेल्या दुर्घटनेमुळे दु:ख झाले. शोकाकुल कुटुंबियांप्रती संवेदना आणि जखमी झालेल्यांप्रती प्रार्थना. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदतनिधी  मधून प्रत्येक मृताच्या वारसांना 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत केली जाईल: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी"
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
गुजरातच्या भरुच मध्ये दिन दयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजनेद्वारे गिनिज विश्वविक्रमाची नोंद
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2019
दिनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजनेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आज केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी त्यांनी या योजनेविषयी विस्तृत माहिती दिली.
गुजरात मधल्या भरुच इथे काल 8 तासांच्या कालावधीत 260 दिव्यांगाना आधुनिक कृत्रिम अवयव  बसवण्यात आले. यामुळे 7व्या गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नव्या विश्वविक्रमाची नोंद झाल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. या आधीच दिनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजनेने इतर विभागात 6 विश्वविक्रम प्रस्थापित केल्याचेही गेहलोत म्हणाले. दिनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजना आणि देशातल्या सर्व दिव्यांगासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे, असे गौरवोद्गार गेहलोत यांनी काढले.
या योजनेअंतर्गत कर्णबधिर दिव्यांगासाठी 6 हजार शब्दांचा शब्दकोश तयार करण्यात आला असून, 1700 मुलांना कोहलेर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. आतापर्यंत 28 राज्यांनी 13 लाख दिव्यांगांना ‘सार्वत्रिक ओळखपत्र’ दिली असून, लवकरच देशातल्या सर्व दिव्यांगांना अशी ओळखपत्र देण्यात येतील असंही गेहलोत यांनी सांगितले.
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले. दिनदयाळ योजनेअंतर्गत अनेक नवे उपक्रम हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
S.Tupe/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 130
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेचा सरकारसोबत सामंजस्य करार, 2023-24 साठी 4350 कोटी महसुलाचे लक्ष्य
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था  या मिनी रत्न श्रेणीतील उपक्रमाने केंद्रीय नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयासोबत कामगिरी आधारित सामंजस्य करार केला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सार्वजनिक आस्थापना विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून हा सामंजस्य करार असून 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षातील आयआरईडीएच्या धोरणात्मक लक्ष्यांना तो निर्धारित करत आहे.
सामंजस्य करारानुसार भारत सरकारने आयआरईडीएसाठी 2023-24 साठी त्यांच्या परिचालन कार्याद्वारे 4350 कोटी रुपये महसुलाचे आणि 2024-25 साठी 5220 कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे कंपनीने गेल्या आर्थिक वर्षात 3361 कोटी रुपये लक्ष्याच्या तुलनेत 3482 कोटी रुपयांचे लक्ष्य साध्य केले होते.
निव्वळ मालमत्तेवर परतावा, भांडवलावर परतावा, एकूण कर्ज आणि थकित कर्जाचे गुणोत्तर, मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर आणि प्रति समभाग उत्पन्न यांच्यासह कामगिरीचे प्रमुख मानक स्पष्ट केले आहेत.
एमएऩआरईचे सचिव भूपेंद्र सिंग भल्ला आणि आयआरईडीएचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास यांनी 21 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे अटल अक्षय ऊर्जा भवनात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. गेल्या तीन आर्थिक वर्षात कंपनीच्या कामगिरीचा असामान्य लौकिक कायम राहिल्यामुळे यापुढील काळातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमता कंपनीमध्ये निर्माण झाली असल्यावर मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकानी भर दिला.
सातत्यपूर्ण सर्वोत्तम कामगिरीचा आयआरईडीएचा लौकिक तिच्या उत्कृष्ट मानांकनातून आणि गेल्या तीन आर्थिक वर्षात या सामंजस्य करारासाठी 96 पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करण्यामधून सिद्ध होत आहे, अशी माहिती मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली. 21 ऑगस्ट 2023 पर्यंत कंपनीने 3137 अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना 1,55,694 कोटी रुपयांच्या संचित कर्जाच्या मंजुरीसह अर्थसहाय्य केले आहे आणि 1,05,245 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे आणि देशात 22,061 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमतेची भर घालण्यासाठी पाठबळ दिले आहे.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज फ्रान्सच्या सशस्त्र सेना मंत्री फ्लोरेन्स पार्ली यांची भेट घेतली.
पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे :
"फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाच्या मंत्री @florence_parly यांची आज भेट घेतली आणि द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि युरोपिअन संघटना परिषदेचे फ्रान्सचे आगामी अध्यक्षपद यावर चर्चा केली.
आपली धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा मी पुनरुच्चार केला."S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
जालियनवाला बाग हत्याकांडातील शहिदांना पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
(नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जालियनवाला बाग हत्याकांडातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली.
पंतप्रधान म्हणाले की,"जालियनवाला बाग हत्याकांडातील शूर शहिदांना श्रद्धांजली. या शहीदांचे साहस आणि त्याग नेहमी स्मरणात राहील. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली".
BG/SM/PK
पंतप्रधान कार्यालय
भौगोलिक डेटाच्या अधिग्रहण आणि निर्मिती संदर्भातील धोरणांचे उदारीकरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून उचललेले मोठे पाऊल आहे: पंतप्रधान
नियंत्रणमुक्तीच्या या सुधारणांमुळे भारतात व्यवसाय सुलभ करण्याची आमची वचनबद्धता दिसून येतेः पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
भौगोलिक डेटाच्या अधिग्रहण आणि निर्मिती संदर्भातील धोरणांचे उदारीकरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून उचललेले मोठे पाऊल आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या सुधारणेचा फायदा देशातील शेतकरी, स्टार्ट-अप्स, खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांना नवीन उपक्रम राबविण्यात आणि सर्वोत्तम उपाय शोधण्यात होईल.
“आमच्या सरकारने डिजिटल इंडियाला प्रचंड प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेतला आहे. भू संदर्भित डेटाचे अधिग्रहण आणि निर्मिती नियंत्रित करणारी धोरणे उदारमतवादी करणे हे आमच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातून उचललेले मोठे पाऊल आहे”, असे पंतप्रधानांनी ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
या सुधारणांमुळे आपल्या देशातील स्टार्ट अप्स, खासगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांना नवीन उपक्रम राबविण्यात आणि सर्वोत्तम उपाय शोधण्यासाठी प्रचंड संधी मिळतील. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होईल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
भौगोलिक आणि रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या क्षमतांचा लाभ घेत भारतातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. माहितीचे उदारीकरण झाल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यासपीठाची निर्मिती होऊन कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढेल.
नियंत्रणमुक्तीच्या या सुधारणांमुळे भारतात व्यवसाय सुलभ करण्याची आमची वचनबद्धता दिसून येते.
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1698073 यावर सुधारणांचा तपशील पाहता येईल.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नेटवर्क नियोजन गटाने शिफारस केलेले महत्त्वाचे 3 रेल्वे प्रकल्प
महाराष्ट्रातील पाचोरा - जामनेर मार्गाच्या गेज परिवर्तनासह बोदवडपर्यंत विस्तार प्रकल्पाचा समावेश
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या 'संस्थात्मक चौकटी अंतर्गत स्थापन केलेल्या नेटवर्क नियोजन गटाने परीक्षण करून 3 ऑगस्ट 2022 रोजी 3 महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेल्या या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रातील पाचोरा-जामनेर मार्गाचे गेज परिवर्तन आणि बोदवडपर्यंत विस्तार प्रकल्पासह गोरखपूर छावणी -वाल्मिकीनगर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, कटिहार-मुकुरिया आणि कटिहार-कुमेदपूर मार्गाचे दुहेरीकरण यांचा समावेश आहे. लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेला गती मिळण्याच्या आणि लॉजिस्टिक खर्चात कपात होण्याच्या अनुषंगाने दुर्गम प्रदेशात मालाची जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्व 3 प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
3000 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे मार्गांचे 'उच्च घनता जाळे निर्धारित केले आहे. त्या मोहीमेचा एक भाग म्हणून, अति महत्त्वाचे 3 प्रकल्प खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
I.गोरखपूर छावणी -वाल्मिकीनगर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण :
पश्चिम भारतातून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मालवाहतूक विशेषतः अन्नधान्याची वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी गोरखपूर छावणी – वाल्मिकीनगर  हा महत्त्वाचा पट्टा आहे. मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या मार्गावर रेल्वे मार्गिका आहे. वाल्मिकीनगरपासून मुझफ्फरपूरपर्यंत दुहेरीकरणाचे काम सुरू आहे. 1120 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रस्तावित दुहेरीकरण प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
II.कटिहार - मुकुरिया आणि कटिहार - कुमेदपूर रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण
कटिहार - मुकुरिया आणि कटिहार - कुमेदपूर हे जास्त वर्दळ असलेले विभाग आहेत.सध्या हा एकेरी मार्ग असून हा राजधानी रेल्वेगाडीचा मार्ग आहे.ईशान्य आणि हावडा यांना जोडण्यासाठी हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या विभागांच्या दुहेरीकरणामुळे कोलकाता बंदर ते विराट नगरपर्यंत मालवाहतुकीसाठी मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 942 कोटी रुपये आहे.
III.पाचोरा - जामनेर रेल्वेमार्गाचे गेज परिवर्तन आणि बोदवडपर्यंत विस्तार
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात आहे. या अंतर्गत पाचोरा ते जामनेर मार्गाचे गेज परिवर्तन आणि बोदवडपर्यंत या रेल्वे मार्गाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. 84 किमीच्या या प्रकल्पासाठी 955 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे जळगाव आणि भुसावळला बाह्य दुहेरी मार्ग रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. या रेल्वेमार्गामुळे जेएनपीटी ते नागपूर आणि देशाच्या पूर्वेकडील प्रदेशात जलद गतीने मालवाहतूक करण्यास मदत मिळणार आहे.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 246
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांसाठी उद्या 11 नोव्हेंबर रोजी नागपूरात डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम
नागपूर, 10 नोव्हेंबर 2022
केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या प्रचारासाठी राष्ट्रव्यापी मोहीम केंद्रीय निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाद्वारे राबविली जात आहे. मागील वर्षाच्या नोव्हेंबर मध्ये केंद्रीय कार्मिक विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी स्मार्टफोनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचे ‘फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचे’ लोकार्पण केले होते. सर्व नोंदणीकृत पेन्शनर्स असोसिएशन, पेन्शन वितरण बँका, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि केंद शासन आरोग्य सेवा- सीजीएचस वेलनेस सेंटर यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट-फेस ऑथेंटिकेशन’ तंत्राचा प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . याच अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांसाठी ही मोहीम उद्या 11 नोव्हेंबर शुक्रवार रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडीया- एसबीआय, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग , नागपूर शाखा, येथे सकाळी 10 वाजेपासून आयोजित करण्यात येणार आहे .
यापूर्वी जीवन प्रमाणपत्र भौतिक स्वरूपात सादर करावे लागत होते आणि त्यासाठी वृद्ध पेन्शनधारकांना तासन्तास बँकेबाहेर रांगेत उभे राहावे लागत होते. आता, एका बटणाच्या क्लिकसरशी हे शक्य झाले आहे. मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक, बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक यासंबंधीचे तपशील आवश्यक आहे. ही सुविधा राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना आणि राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरूपात वितरण अधिका-यांमार्फत देखील उपलब्ध आहे. केंद्र शासनाने सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल मोडद्वारे सादर करण्यासाठी संबंधित केंद्राला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.PIB Nagpur | S.Rai/D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
उपराष्ट्रपती कार्यालय
आपण आपल्या नद्यांचे संरक्षण तत्परतेने करायला हवे: उपराष्ट्रपती
ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठावरील वारसा तसेच-सांस्कृतिक केंद्राचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उदघाटन
एक प्रभावशाली राष्ट्रीय मोहीम हाती घेत आपल्या नद्यांचे पुनर्रुजीवन करण्याची आवश्यकता असून, तत्परतेने आपण आपल्या नद्यांचे संरक्षण करायला हवे आहे’ असे आवाहन उपराष्ट्रपती श्री एम. वेंकैया नायडू यांनी आज केले.
भारतातील नद्या त्यांच्या जीवन-पुनरुज्जिवित करण्याच्या शक्तीसाठी नेहमीच वंदनीय राहिल्या आहेत आणि हे लक्षात घेऊन श्री नायडू यांनी वाढत्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे देशाच्या विविध भागांमधील नद्या आणि इतर जलाशयांचे प्रदूषण झाले आहे याकडे लक्ष वेधले.ते म्हणाले की “पूर्वी, आमच्या गावांत आणि शहरांत जागोजागी जलाशय आढळून यायचे. आधुनिकीकरणाच्या शोधात, लोभाने प्रेरित होऊन,मानवाने,नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट केल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणांहून, पाणवठे अक्षरशः गायब झाले आहेत किंवा त्यावर अतिक्रमण झाले आहे, ” असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.
आज गुवाहाटी येथे आपल्या ईशान्य दौऱ्यावर आलेल्या उपराष्ट्रपतींनी ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठावरील वारसा तसेच-सांस्कृतिक केंद्राचे उदघाटन करून आपल्या दौऱ्याची सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी केंद्रातील वस्तूसंग्रहालयाला भेट दिली तसेच 'फॉरएव्हर गुवाहाटी' या कॉफी-टेबल पुस्तकाचे प्रकाशनही केले.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वर्ष 2030 पर्यंत भारतातील एकूण विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या 50% ऊर्जा बिगर जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळवण्यात यश मिळेल
पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एआयपीए या शिखर समितीच्या रूपाने आंतर मंत्रालयीन गटाची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या अखत्यारीत एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित करण्यात आलेल्या ऊर्जा सहभागाबाबत हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या आराखडा परिषदेशी  समन्वय, संवाद प्रस्थापित करून अहवाल सादर करणे; पॅरिस कराराच्या अंतर्गत विहित उद्देशांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने हवामान विषयक ध्येयांचे परीक्षण, आढावा तसेच पुनरिक्षण करणे तसेच विविध हवामान बदलांशी संबंधित विविध अभियानांच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृती योजनांसाठी मार्गदर्शन पुरवणे इत्यादी कामे अंतर्भूत आहेत.
हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच वर्ष 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य सध्या करण्यासाठी भारताने 26 ऑगस्ट 2022 रोजी वाढीव प्रतिबद्धतांसह अद्ययावत एनडीसी सादर केले. या अद्ययावत एनडीसीनुसार, वर्ष 2005 मधील देशातील उत्सर्जन तीव्रतेच्या पातळीच्या तुलनेत वर्ष 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 45 टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचे सुधारित लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. तसेच वर्ष 2030 पर्यंत भारतातील एकूण विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या 50% ऊर्जा बिगर जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारताने युएनएफसीसीसीसमोर 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी पॅरिस कराराच्या अंतर्गत दीर्घकालीन कमी कार्बन विकास धोरण देखील सादर केले आहे.
दिनांक 24 मार्च 2021 रोजी झालेल्या एआयपीएच्या पहिल्या बैठकीत विद्यमान ऊर्जा बचत देवघेव यंत्रणेमध्ये सुधारणा करून ऊर्जा क्षेत्रासाठी कार्बन देवघेव योजनेवर चर्चा झाली. या संदर्भात, केंद्र सरकारने, 19 डिसेंबर 2022 रोजी ऊर्जा संवर्धन  कायदा, 2022 ची सूचना जारी केली. यामध्ये देशांतर्गत कार्बन बाजाराला योग्य स्थान देण्यासाठीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. तसेच, भारतातील आंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापाराच्या अंतर्गत काही प्रक्रिया निश्चित करण्याच्या उद्देशाने पॅरिस करारातील विभाग 6 अंतर्गत प्रक्रिया आणि आराखडा विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने एनडीएआयएपीए अर्थात पॅरिस करारातील विभाग 6 च्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त राष्ट्रीय प्राधिकरणाची सूचना देखील 30 मे 2022 रोजी जारी केली. एनडीएआयएपीएने पॅरिस करारातील सहकारी दृष्टीकोनाच्या अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्सच्या व्यापारासंदर्भात काही पद्धती देखील सूचित केल्या आहेत. मात्र, अजून, जागतिक बँकेच्या भागीदारीसह कार्बन उत्सर्जनाचे निरीक्षण करणाऱ्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधेची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पुरवठा साखळीचे स्थितिस्थापकत्व कायम राखतानाच हिंद प्रशांत प्रदेशातील मोठी भागीदारी निभावण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी प्रयत्न करावेत : पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
आजादी का अमृत महोत्सव या सोहळ्याच्या माध्यमातून भारत आपल्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असतानाच भारतातील तसेच ऑस्ट्रेलियामध्ये धोरणकर्त्यांना मंच मिळवून देण्यात ऑस्ट्रेलिया बिझनेस चॅम्पियन्स ग्रुप महत्वाची भूमिका बजावत आहे. कोविड-19 च्या संकटातून दोन्ही देश उभारी घेत असतानाच निर्यातीला वाव देत अर्थव्यवस्थेची उभारी आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्रित प्रयत्न करतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग , ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले. ते ऑस्ट्रेलिया व भारत बिजनेस चॅम्पियन्सच्या आज झालेल्या उद्घाटनाच्या वेळी बोलत होते.
पुरवठा साखळी मध्ये भारताला जागतिक केंद्र बनवताना तसेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी आणताना, जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग असलेल्या देशांपैकी एक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाशी भागीदारीला आम्ही पसंती देतो. नव उद्योजकांच्या कौशल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर योग्य उपयोग, भरभराटीला आलेल्या खाजगी क्षेत्राबरोबरच अंतर्गत बाजारपेठेचा विकास तसेच कुशल मनुष्यबळ वापर या सर्वांसाठी योग्य मार्ग आखणे हेच आमचे लक्ष्य राहील असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118