ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पोलाद मंत्रालय
पोलाद मंत्रालय ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात पोलादाच्या वापराला उत्तेजन देण्यासाठी वेबिनार आयोजित करणार
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2020
पोलाद मंत्रालय भारतीय उद्योग समूहाच्या सहकार्याने येत्या 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी “आत्मनिर्भर भारत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषी, ग्रामीण विकास,दुग्धोत्पादन आणि अन्नपदार्थ संस्करण यांत पोलादाचा वापर करत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन,” या विषयावर वेबिनार आयोजित करणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम ,नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान या वेबिनारला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. केंद्रीय ग्रामविकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण ,पंचायत राज आणि अन्नसंस्करण उद्योग मंत्री श्री. नरेंद्र तोमर हे देखील या वेबिनारला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असतील. केंद्रीय पोलाद राज्यमंत्री श्री. फग्गन सिंह कुलस्ते या समारंभाला संबोधित करतील.या वेबिनारचा उद्देश ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात सध्याच्या तसेच भविष्यकालीन गरजांसाठी पोलादाचा आणि पोलाद उत्पादनांचा वापर ओळखणे तसेच पोलादाचा अधिक वापर करणारी पायाभूत बांधकामे ,सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र,अन्नपदार्थ संस्करण साचे, जलसाठा,धान्य कोठारे,घरगुती पाणीसाठ्याचे ड्रम या सर्वांच्या सोयीसुविधांसाठी पोलादाचा वापर करण्याबाबत आणि त्यापासून होणारे लाभ याबाबत जनजागृती करणे हा आहे.
या वेबिनारमधे पोलादाची उत्पादने तयार करण्यात येणारी आव्हाने,देशाची सध्याची पोलादाची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता, भविष्यातील विस्तार योजना, नवीन उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी करावे लागणारे संशोधन आणि विकास अशा विषयांवर विचार विनिमय केला जाईल. या वेबिनारमधे’ पॅनल आणि राज्ये’ यावर सचिव स्तरावर चर्चा होणार असून त्यात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव, राज्यांचे सचिव तसेच ग्रामीण विकास क्षेत्रातील महत्वाच्या एजन्सीजचे प्रतिनिधी देखील असतील.
5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यात पोलादाची निर्णायक भूमिका असून देशातील विकासाभिमुख क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, निर्मिती ,रेल्वे, तेल आणि नैसर्गिक वायू संरक्षण, ग्रामीण आणि कृषी या क्षेत्रांत पोलादाची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु पोलाद निर्मितीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असूनसुद्धा भारतातील वार्षिक प्रतिव्यक्ती पोलादाचा वापर मात्र 74.1 किलोग्रॅम इतकीच आहे , जो जगातील 224.5 किलोग्रॅम इतक्या वापराच्या एक तृतियांश आहे. देशातील शहरी भागात पोलादाचा वापर जास्त आहे तर ग्रामीण भागात तो अतिशय कमी आहे. 2019 या वर्षी देशातील ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्ती पोलादाचा वार्षिक वापर सरासरी 19.1किलोग्रँम इतका होता तर राष्ट्रीय सरासरी वापर 74.1किलोग्रँम होता. एका निष्कर्षानुसार, देशातील ग्रामीण भागात पोलादाचा वापर गृहनिर्माण क्षेत्रात 54%,सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रात 10%,व्यावसायिक वापर 20%, फर्निचर, वाहने आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंसाठी उरलेला 16%इतका आहे.म्हणूनच आपल्या क्षमतांचा विस्तार करण्याबरोबरच पोलाद मंत्रालयाने देशातील पोलादाची मागणी वाढविण्याच्या उपाययोजना केल्या असून संबंधित मंत्रालयांसोबत त्या दिशेने कार्यवाही सुरू आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाने दिनांक 17फेब्रुवारी 2020 रोजी कार्यशाळा /वेबिनार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिनांक 16 जून 2020 ला आणि दिनांक 18 ऑगस्ट 2020 रोजी गृहनिर्माण आणि शहर कार्य मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने या अगोदर वेबिनार्सचे आयोजन केले होते.
B.Gokhale/ S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
अनुराग सिंह ठाकूर आणि योगी आदित्यनाथ यांनी आज लखनौमध्ये खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडास्पर्धा 2022 चे बोधचिन्ह, शुभंकर, मशाल, गीत आणि जर्सी यांचे केले लोकार्पण
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज लखनौमध्ये बुद्ध पौर्णिमेचे औचित्य साधत, संपूर्ण उत्साहात आणि जल्लोषात, खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडास्पर्धा उत्तर प्रदेश 2022 चे अधिकृत बोधचिन्ह, शुभंकर, मशाल,स्पर्धागीत आणि जर्सी यांचे लोकार्पण केले.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
“आज मला खूप समाधान मिळत आहे की आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यांनी कल्पित केलेली खेलो इंडिया चळवळ आज एक क्रांती बनली आहे आणि ही क्रांती आज उत्तर प्रदेश या भारतातील सर्वात मोठ्या राज्यात पोहोचली आहे, असे अनुराग सिंह ठाकूर यावेळी बोलताना म्हणाले. खेळ हा जीवनातील सर्वात कठीण धडे शिकण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे, हे या क्रीडास्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या विद्यापीठ क्रीडापटूंना समजेल, असेही त्यांनी सांगितले.
लोकार्पण सोहळ्याची सुरुवात सकाळी 9 वाजता मुख्यमंत्र्यांनी बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशचे क्रीडामंत्री गिरीश चंद्र यादव, यांच्या उद्घाटनपर भाषणाने झाली. यानंतर, प्रसिद्ध गायक पलाश सेन यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि गायलेले “खेलो इंडिया – हर दिल में देश” या क्रीडास्पर्धा गीताचे अनावरण अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते झाले.
त्यानंतर ठाकूर यांनी अधिकृत क्रीडास्पर्धा जर्सीचे अनावर केले. उत्तर प्रदेशातील ललित उपाध्याय, सुधा सिंग आणि दिव्या काकरन यांसारख्या प्रतिष्ठीत क्रीडापटूंनी ही जर्सी परिधान केली आणि उत्साहाने सर्वांना दाखवली.
या खेळाचा शुभंकर जितू द बाराशिंगा हा अनोखा उत्साही राज्य प्राणी जो “गर्व से गौरव” ला मूर्त रूप देतो त्याचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले.
कार्यक्रमात शेवटी खेळाच्या मशालीचे लोकार्पण करण्यात आले. ही मशाल उत्तर प्रदेशाचे प्रसिद्ध क्रीडापटू ललित उपाध्याय, वंदना कटारिया, सुधा सिंग, विजय यादव, दानिश मुजतबा यांनी मंचावर आणली. या क्रीडापटूंनी ही मशाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ती ॲनामॉर्फिक स्क्रीनवर प्रज्वलित केली आणि नंतर चार दिशांना जाणार असलेल्या चार रिलेचा प्रारंभ करण्यासाठी पार्किंग एरियाकडे त्या रवाना करण्यात आल्या.
25 मे ते 03 जून 2023 या कालावधीत अधिकृतपणे आयोजित या क्रीडास्पर्धेत 200 भारतीय विद्यापीठांमधील 4000 हून अधिक खेळाडू 21 क्रीडा प्रकारात सहभागी होणार आहेत. या क्रीडास्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ 25 मे 2023 रोजी लखनौ येथे होणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 190.99 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12-14 वर्षे वयोगटात 3.12 कोटींहून अधिक लसीच्या पहिल्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतात उपचाराधीन रुणसंख्या सध्या 18 हजार 604
गेल्या 24 तासात 2841 नव्या रुग्णांची नोंद
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.74%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.69%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 190.99 कोटींहून अधिक  -1, 90,99, 44, 8-3 मात्रांचा टप्पा पार केला.
16 मार्च 2022 पासून 12-14 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 3.12 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलांना कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 18-59 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रेचे लसीकरण देखील 10 एप्रिल 2022 पासून सुरू झाले.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अंतरिम अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,05,810
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,24,711
|
|
Precaution Dose
|
|
49,34,574
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,16,912
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,55,305
|
|
Precaution Dose
|
|
79,51,396
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,05,07,974
|
|
2nd Dose
|
|
98,85,187
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,87,39,456
|
|
2nd Dose
|
|
4,32,18,084
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,62,54,427
|
|
2nd Dose
|
|
48,20,42,776
|
|
Precaution Dose
|
|
2,87,204
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,30,56,775
|
|
2nd Dose
|
|
18,89,79,847
|
|
Precaution Dose
|
|
8,07,506
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,69,65,076
|
|
2nd Dose
|
|
11,77,68,750
|
|
Precaution Dose
|
|
1,56,88,626
|
|
Precaution Dose
|
|
2,96,69,306
|
|
Total
|
|
1,90,34,90,396
भारतात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 20,403 इतकी आहे.हे प्रमाण आतापर्यंत भारतात आढळलेल्या एकूण कोरोना रुग्णांच्या तुलनेत 0.05% इतके आहे.
परिणामी, भारतात कोरोनामुक्तीचा दर 98.74% इतका आहे. गेल्या 24 तासांत 3,295 कोरोना रुग्ण बरे
झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  4,25,73,460 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात 2,841 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण of 4,86,628 कोविड-19 चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.29 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशातील साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.69% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.58% नोंदविण्यात आला आहे.
जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आंतरराज्य नदी पाणी तंटा  कायदा, 1956 अंतर्गत कृष्णा पाणी तंटा लवाद- II च्या संदर्भ अटींना मंजुरी- तेलंगणाने केली होती विनंती
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराज्य नदी पाणी तंटा  कायदा, 1956 च्या कलम 5 अंतर्गत कृष्णा पाणी तंटा लवाद- II च्या पुढील संदर्भ अटीना मंजुरी दिली आहे. कायदेविषयक मत विचारात घेऊन आणि तेलंगणा सरकारने आंतरराज्य नदी पाणीतंटा कायदा, 1956 च्या कलम  अंतर्गत केलेल्या तक्रारीत उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण आणि नियंत्रण यासंदर्भात तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील वादाचे निराकरण झाल्यास दोन्ही राज्यांसाठी विकासाची नवी दालने खुली होतील आणि दोन्ही राज्यांच्या जनतेसाठी ते फायदेशीर असेल. त्यामुळे बळकट राष्ट्रउभारणीला देखील मदत होईल.
केंद्र सरकारने पक्षकार राज्यांच्या विनंतीवरून 2-4-2004 रोजी आंतरराज्य नदी पाणी तंटा कायदा, 1956 च्या कलम  अंतर्गत कृष्णा पाणी वाद लवाद- II ची स्थापना केली होती. त्यानंतर 2-6-2014 रोजी भारतातील एक राज्य म्हणून तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा , 2014 च्या कलम 89 नुसार कृष्णा पाणी तंटा लवाद- -II च्या कालावधीत सदर आंध्र प्रदेश पुनर्निर्मिती कायदा 2014 च्या खंड  आणि  चे निरसन करण्यासाठी वाढ करण्यात आली.
त्यानंतर तेलंगणा सरकारने 14-7-2014 रोजी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान आणि जलसंपदा विभागाकडे कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण आणि नियंत्रण याबाबतच्या वादाचा संदर्भ देत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात तेलंगणा सरकारकडून 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. तेलंगणा सरकारने 2018 मध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान आणि जलसंपदा विभागाला विनंती केली की ही तक्रार सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद- II कडे वर्ग करावी आणि त्याची व्याप्ती केवळ तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यांपुरतीच मर्यादित करावी. 2020 मध्ये जलशक्ती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या ऍपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रकरणावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत चर्चा झाल्यानुसार तेलंगणा सरकारने सदर रिट याचिका 2021 मध्ये मागे घेतली आणि त्यानंतर विधि आणि न्याय मंत्रालयाकडून जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान आणि जलसंपदा विभागाकडून कायदेविषयक मत मागवण्यात आले.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 31
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोरोना -19: नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित विषाणू-रोधक साहित्य निर्मितीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने मागविले प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड-19 रोगाशी लढण्यासाठी वैयक्तिक संरक्षक साधनांच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यास योग्य अशा विषाणू-रोधक नॅनो थर असलेल्या आणि नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित साहित्याच्या निर्मितीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने औद्योगिक क्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्स यांच्याकडून कमी मुदतीचे प्रस्ताव मागविले आहेत. कालांतराने या साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्यासाठी सहभागी उद्योग किंवा स्टार्ट-अप्सकडे हे प्रस्ताव हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. कोविड-19 या जागतिक महामारीशी भारत देत असलेल्या लढ्याला बळ देण्यासाठी अशा नॅनो थर असलेल्या साहित्याचा देशातील आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या गरजा पुरविण्यासाठी उत्तम उपयोग होऊ शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या नॅनो अभियानात अधिकाधिक शैक्षणिक गटांनी आणि या क्षेत्राशी संबंधित औद्योगिक एककांनी सहभागी व्हावे या उद्देशाने ते प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. येत्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात नॅनो साहित्याचे उत्पादन करण्यासाठी उद्योगांच्या सहकार्यातून प्रोत्साहन मिळेल.
कोविड-19 रोधक त्रिस्तरीय वैद्यकीय मास्क, एन-95 रेस्पिरेटर किंवा त्याहीपेक्षा जास्त चांगल्या दर्जाचे मास्क यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी तसेच कोविड-19 च्या नियंत्रणासाठी आरोग्यसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी वापरली जाणारी वैयक्तिक संरक्षण साधने तयार करण्यासाठी हे प्रस्ताव मागविले आहेत.
प्रथम येणाऱ्या प्रस्तावाचे प्रथम परीक्षण या तत्वानुसार, आलेले सर्व प्रस्ताव अनुकुलता आणि कार्याचा आवाका यासाठी तपासले जातील. या प्रस्तावातून सदर झालेल्या साहित्याने नॅनो थर आधारित उत्पादनांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांची तसेच भारतीय मानकांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. हे प्रस्ताव सादर करायची अंतिम मुदत येत्या 30 तारखेपर्यंत आहे.
प्रस्ताव दाखल करण्यासाठीची सर्व आवश्यक माहिती www.serbonline.in .या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
(Visitor Counter : 157
पंतप्रधान कार्यालय
बेंगळुरूमधील केंब्रिज लेआउट येथील भारतातील पहिल्या 3D प्रिंटेड टपाल कार्यालयाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेंगळुरूमधील केंब्रिज लेआउट येथील भारतातील पहिले 3D प्रिंटेड टपाल कार्यालय आपल्या देशाचा नवोन्मेष आणि प्रगतीचा पुरावा असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले.
"प्रत्येक भारतीयाला बेंगळुरूमधील केंब्रिज लेआउट येथील भारताचे पहिले 3D प्रिंटेड टपाल कार्यालय पाहून अभिमान वाटेल. हे कार्यालय आपल्या देशाचा नवोन्मेष आणि प्रगतीचा एक पुरावा असून आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेला देखील मूर्त रूप देते. हे कार्यालय प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी ज्यांनी कठोर परिश्रम केले आहेत त्या सर्वांचे अभिनंदन."
Sonal T/S. Mukhedkar/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी योग साधनेचे महत्त्व केले अधोरेखित
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी योग साधनेच्या महत्त्वावर सहमती दर्शवली आहे. योग दिवस आपल्या सर्वांना एकत्र आणेल आणि पृथ्वी ग्रहाच्या आरोग्यात सुधारणा घडवेल अशी सदिच्छाही पंतप्रधान मोदी यांनी वक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव म्हणाले की, विभागल्या गेलेल्या जगात, योग सराव जगभरातील लाखो लोकांना एकत्र आणत असून, त्यांच्यासाठी तो सामर्थ्य, सौहार्द आणि शांततेचा स्रोत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
“योग साधनेच्या महत्त्वावर @UN महासचिव @antonioguterres यांच्याशी पूर्ण सहमत आहे. योग दिवस आपल्या सर्वांना जवळ आणेल आणि आपल्या ग्रहाचे आरोग्य सुधारेल.”S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
शिक्षण मंत्रालय
लोकसभेने केंद्रीय विद्यापीठे , विधेयक 2022 केले मंजूर
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
लोकसभेने आज केंद्रीय विद्यापीठे  विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रीय रेल्वे आणि वाहतूक संस्थेचे  रूपांतर गति शक्ती विद्यापीठ  या केंद्रीय विद्यापीठात करणारे हे विधेयक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच भविष्याची दृष्टी ठेवून काम करतात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा स्वीकार करण्यासाठी भविष्यासाठी सज्ज कार्यशक्ती तयार होते आणि 21 व्या शतकातील आव्हाने तयार होत आहेत, असे लोकसभेत केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या तांत्रिक विकासाबद्दलही माहिती दिली. 2022 पर्यंत भारत सीमा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रस्ते, रेल्वे, जहाजबांधणी, विमान वाहतूक आदींसह पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनांबद्दल त्यांनी सांगितले. देशभरात लहान शहरांमध्ये वाहतूक क्षेत्रांची वाढ, विमानतळांची उभारणी आणि हवाई वाहतूक वाढणे हे त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे, असे त्यांनी नमूद केले. वाहतूक क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनांमध्ये ज्ञानाचे भांडार तयार करण्यासाठी संस्था तयार करणे, संशोधन करणे, सर्वोत्तम पद्धती तयार करणे, कौशल्य विकास सुलभ करणे, क्षमता वाढीसाठी काम करणे आणि वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीस सुलभता देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित  या व्यतिरिक्त पर्यावरण, वाणिज्य आणि सामाजिक शास्त्रांबद्दल शिकण्याची आवश्यकता आहे, अशा प्रकारे गती शक्ती विद्यापीठ नावाच्या जागतिक दर्जाच्या, बहु-विद्याशाखीय, बहुआयामी भविष्यवादी संस्थेची कल्पना करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.S.Kane/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
पंतप्रधान कार्यालय
सिक्कीमच्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यातल्या जनतेला पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिक्कीमच्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यातल्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
सिक्कीम मधल्या माझ्या बंधू-भगिनींना राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा.सिक्कीममधल्या जनतेने विविध क्षेत्रात आपली विशिष्ट ओळख निर्माण केली असून देशाच्या प्रगतीत त्यांचे भरीव योगदान राहिले आहे. राज्यातल्या जनतेला प्रसन्नता आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशी कामना त्यांनी ट्वीट संदेशात व्यक्त केली आहे.
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेअंतर्गत कृषी उत्पादनांचे संवर्धन आणि प्रक्रिया
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजने अंतर्गत असलेल्या विविध उपयोजनांद्वारे एकूण 17 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांची वार्षिक प्रक्रिया क्षमता 3.6428 लाख मेट्रिक टन असून त्यांची वार्षिक जतन क्षमता 2.2149 लाख मेट्रिक टन आहे.
: या 17 प्रकल्पांची विस्तृत माहिती खालीलप्रमाणे :
|
|
अनु.
|
|
योजना
|
|
स्वीकृती मिळालेल्या प्रकल्पांची संख्या
|
|
1
|
|
कृषी प्रक्रिया समूह 
|
|
7
|
|
2
|
|
अन्न प्रक्रिया/संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार
|
|
3
|
|
3
|
|
एकीकृत शीतगृह साखळी आणि मूल्य वर्धित पायाभूत सुविधा 
|
|
5
|
|
4
|
|
मेगा फूड पार्कस 
|
|
2
|
|
|
|
Total
|
|
17
: वर्ष 2021-22 मध्ये मंजूर झालेल्या 17 प्रकल्पांची रोजगार क्षमता 11,137 इतकी आहे
अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत आरोग्य खाते  आधारित स्कॅन आणि शेअर सेवेचा 10 लाखांहून अधिक रुग्णांना लाभ
रुग्णालयाच्या रांगेत उभे राहण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होण्यास झाली मदत
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण  आयुषमान भारत डिजिटल मिशन या  योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवांच्या वितरणात कार्यक्षमता आणण्यासाठी डिजिटल पध्दतीचा वापर करत आहे.
यापैकी एक 'स्कॅन आणि शेअर' ही सेवा आहे, जी सहभागी रुग्णालयांतील बाह्य रुग्ण विभागात  रुग्णांची त्वरित नोंदणी करून घेते. या सेवेचा वापर सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांत यात 10 लाख रुग्णांची नोंदणी झाली आहे. गेल्या महिन्यात  या सेवेद्वारे 5 लाख रुग्णांची नोंदणी केली गेली, प्रमाण लक्षणीय आहे. ही संख्या वाढल्याने स्कॅन आणि शेअर सेवेचा प्रभाव आणि स्वीकृती स्पष्ट होते.
स्कॅन आणि शेअर सेवेबद्दल बोलताना, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणाले – “ आभाचे उद्दिष्ट डिजिटल पध्दतीने सुरळीत आरोग्य सेवा वितरण परीसंस्था तयार करणे हे आहे. स्कॅन आणि शेअर वैशिष्ट्यासह, रुग्णालये त्यांच्या रुग्णांना त्यांच्या आभा नोंदणीच्या आधारे थेट सामायिक करून डिजिटल नोंदणी सेवा देत आहेत. यामुळे रुग्णांना रांगेत उभे न राहता अथवा अनेक तपशील न टाकता त्वरित नोंदणी टोकन मिळण्यास मदत होत आहे. सध्या, दररोज सरासरी सुमारे 25,000 रुग्ण ओपीडी टोकन घेत आहेत. लवकरच प्रतिदिन 1 लाख टोकन्सचा आकडा पार करण्याचा आमचा मानस आहे.यानंतर, आम्ही रुग्ण आणि आरोग्य सेवादाते यांच्यातील परस्परसंवादाची वैशिष्ट्ये वाढवण्याची योजना आखत आहोत.
स्कॅन आणि शेअर सेवा क्यूआर कोड आधारित थेट माहिती सामायिक करत कार्य करते. सहभागी रुग्णालये त्यांच्या रुग्ण नोंदणी काउंटरवर त्यांचे विशिष्ट क्यू आरकोड प्रदर्शित करतात. रुग्ण, या सेवेसाठी मोबाइल ॲप वापरून क्यू आरकोड स्कॅन करण्यासाठी त्यांच्या स्मार्टफोनचा वापर करून आपली नोंदणी करतात . त्यानंतर रुग्ण त्यांचे आभा खाते  तयार करतो किंवा त्यांच्या विद्यमान आभा खात्यात लॉग इन करतो. डिजिटल आरोग्य प्रोत्साहन योजनेविषयी सविस्तर माहिती https://abdm.gov.in/DHIS या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अर्थ मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राकडून रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट याविषयी नियमन आराखडा विहित
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राकडून  गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  यामध्ये वित्तीय उत्पादन विकास आणि सेवा विकसित करण्यासाठी रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्टस  आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टस  यांसाठी नियमन आराखडा विहित केला आहे.
IFSCA ने जागतिक सहभागीदार म्हणजे REITs आणि InvITs जीआयएफटी आयएफएससीच्या शेअर बाजारसूचीवरील नोंदीसाठी एफएटीएफ सुसंगत अधिकारक्षेत्र समाविष्ट केले आहे. याव्यतिरिक्त, InvITs ला खासगी नियुक्त्यांद्वारे निधी उभारण्यास परवानगी दिली आहे.
आयएफएससीमध्ये नोंदणीकृत आरईआयटी  आणि InvITs ना अनुक्रमे रिअल इस्टेट मालमत्ता आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये आयएफएससी, भारत आणि इतर परदेशी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जी जागतिक वित्तीय केंद्रांमध्ये प्रदान केलेल्या चौकटीनुसार असेल.
याव्यतिरिक्त, आरईआयटी  आणि InvITs ना आयएफएससीशिवाय मंजूर अधिकारक्षेत्रात  किंवा भारताला आयएफएससीच्या स्टॉक एक्सचेंजवर नोंद आणि व्यापाराची परवानगी आहे, यासाठी गृह अधिकारक्षेत्र कायद्याचे पालन करावे लागेल.
आयएफएससीवर सूची REITs आणि InvITs ना आयएफएससीच्या स्टॉक एक्सचेंजच्या आवश्यकतांनुसार असेल.
आयएफएससीमधील घटक रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्रातील वाढीचा फायदा घेऊ शकतात.
अधिक तपशील : https://ifsca.gov.in/Circularया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
पंतप्रधान कार्यालय
‘सॅफ’ 2023 स्पर्धेत अजिंक्यपद मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतीय फुटबॉल संघाचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
‘एसएएफएफ’  म्हणजेच साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशनच्या वतीने आयोजित स्पर्धेत अजिंक्यपद पटकावल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय फुटबॉल संघाचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“भारताने पुन्हा विजेतेपद पटकावले! ‘एसएएफएफ’ अजिंक्यपद 2023 स्पर्धेमध्ये ‘ब्लू टायगर्स’ ने सर्वोच्च स्थान पटकावले आहे. आपल्या खेळाडूंचे अभिनंदन. या खेळाडूंचा जिद्दीने आणि सर्वशक्तीनिशी सुरू असलेला खेळ म्हणजे, भारतीय संघाचा उल्लेखनीय प्रवास आहे. क्रीडा क्षेत्रात येणाऱ्या खेळाडूंना ही कामगिरी प्रेरणा देत राहील.”
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-2020 ची प्रशंसा केली
या अर्थसंकल्पामुळे 21 व्या शतकातील भारताच्या विकासाला चालना मिळेल-पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-2020 ‘नव भारताच्या निर्मितीचा’ अर्थसंकल्प आहे अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली.
अर्थमंत्र्यांनी संसदेत 2019-20 वर्षासाठी वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर जारी केलेल्या निवेदनात पंतप्रधान म्हणाले की, या अर्थसंकल्पामुळे गरीबांचे सक्षमीकरण होईल आणि देशातील युवकांसाठी उत्तम भवितव्य निर्माण होईल.
अर्थसंकल्पातील संभाव्य लाभ अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या विकासाचा वेग वाढेल आणि माध्यम वर्गाला मोठया प्रमाणावर लाभ होईल. या अर्थसंकल्पामुळे कर संबंधी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि देशातील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात मदत मिळेल असे ते म्हणाले.
या अर्थसंकल्पामुळे उद्योग आणि उद्योजक दोघांनाही चालना मिळेल. या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या विकसत महिलांचा सहभाग आणखी वाढेल असे पंतप्रधान म्हणाले. या अर्थसंकल्पात देशाच्या कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन करण्याचा आराखडा असल्याचे ते म्हणाले.
2019 -2020 वर्षाचा हा अर्थसंकल्प आशा-आकांक्षांनी भरलेला आहे अशा शब्दात पंतप्रधानांनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले. या अर्थसंकल्पामुळे 21 व्या शतकात भारताच्या विकासाला चालना मिळेल असे त्यांनी सांगितले.
गरीब, शेतकरी, दलित, पीडित आणि समाजातील वंचित वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने सर्वंकष पावले उचलली आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. या सशक्तीकरणाने पुढील पाच वर्षांत ते देशाची ताकद बनतील असे ते म्हणाले. या वर्गांच्या सक्षमीकरणामुळे पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्थस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करायला देशाला ऊर्जा मिळेल असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 75