ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
जगात नव्या रूपातला SARS-CoV-2  आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांसाठी भारताने जारी केल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना
जोखमीचे देश म्हणून वर्गवारी केलेल्या देशांमधून भारतात येणाऱ्या सर्व प्रवाश्यांना  भारतात आल्यानंतर विमानतळावर आगमनोत्तर कोविड-19 चाचणी अनिवार्य असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
कोविड-19 महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी तत्पर दृष्टीकोन जारी राखत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 28 नोव्हेंबर 2021ला ‘आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांच्या आगमनाबाबत’ सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. जोखमीचे देश म्हणून वर्गवारी केलेल्या देशांमधून भारतात येणाऱ्या सर्व प्रवाश्यांना  भारतात आल्यानंतर विमानतळावर आगमनोत्तर कोविड-19 चाचणी अनिवार्य असून, निघण्यापूर्वी 72 तास आधी केलेल्या कोविड-19 चाचणी व्यतिरिक्त ही चाचणी करायची असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या चाचणीत प्रवासी पॉझीटीव्ह आढळल्यास त्यांचे विलगीकरण करून वैद्यकीय व्यवस्थापन नियमानुसार पुढील कार्यवाही होईल. त्याचबरोबर जनुकीय क्रम निर्धारणासाठी नमुने घेण्यात येतील. चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आलेले प्रवासी विमानतळ सोडून जाऊ शकतात मात्र त्यांना सात दिवस गृह विलगीकरणात राहावे लागेल, त्यानंतर भारतात आल्याच्या आठव्या दिवशी पुन्हा चाचणी करावी लागेल आणि 7 दिवस स्व देखरेख ठेवावी लागेल.
याशिवाय ओमिक्रॉन विषाणू आढळल्याचे वृत्त असणाऱ्या देशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, जोखमीचे देश अशी वर्गवारी नसलेल्या देशामधून आलेल्या प्रवाश्यांपैकी कोणत्याही 5% प्रवाश्यांची विमानतळावर कोविड -19 चाचणी करण्यात येईल असे सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
विमानतळावर, गृह विलगीकरणात कोविड-19 पॉझीटीव्ह आढळलेल्या सर्वांचे नमुने विवक्षित इन्साकॉग नेटवर्क प्रयोगशाळेत, ओमिक्रॉनसह SARS-CoV-2 चे अस्तित्व ओळखण्यासाठी पाठवले जातील.
B.1.1.529  ची पहिली नोंद 24 नोव्हेंबर 2021 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेकडे झाली. SARS-CoV-2 विषाणू उत्पारीवर्तना बाबत संघटनेच्या तांत्रिक सल्लागार गटाने याचे वर्गीकरण चिंताजनक  असे केले आहे. या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात उत्परिवर्तन झाल्याचे लक्षात घेऊन आणि यामुळे हा विषाणू अधिक संसर्गजन्य होणार असल्याचे लक्षात घेऊन ही वर्गवारी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातल्या परिस्थितीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे.
राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांवर काटेकोर लक्ष ठेवावे, चाचण्या वाढवाव्यात, कोविड-19 हॉटस्पॉट वर बारकाईने लक्ष ठेवावे, जनुकीय क्रम निर्धारणासाठी नमुने घेण्यासह पायाभूत सुविधांमध्ये वृद्धी सुनिश्चित करावी अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.
महामारीच्या उत्परिवर्तन होणाऱ्या स्वरूपाकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सामुदायिक स्तरावर कोविड-19 व्यवस्थापना अंतर्गत कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन (मास्कचा वापर, दोन व्यक्तींमध्ये सुयोग्य अंतर, हातांची स्वच्छता, कोविड-19 प्रतिबंधक लस, यावरच भर देण्यात आला आहे.
नव्या मार्गदर्शक सूचना 1 डिसेंबर 2021 पासून अमलात येतील. तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना इथे उपलब्ध आहेत.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
आरोग्य संशोधन क्षेत्रात भारत आणि नेपाळ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद , भारत आणि नेपाळ आरोग्य संशोधन परिषद , नेपाळ यांच्यात अनुक्रमे 17 नोव्हेंबर 2020 आणि 4 जानेवारी 21 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.
सीमेपलीकडील आरोग्य समस्या, आयुर्वेद/पारंपारिक औषध आणि औषधी वनस्पती, हवामान बदल आणि आरोग्य, असंसर्गजन्य रोग, मानसिक आरोग्य, लोकसंख्या आधारित कर्करोग रजिस्ट्री, उष्णकटिबंधीय रोग , इन्फ्लूएंझा, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, आरोग्य संशोधन नीतीमत्ता, ज्ञान, स्किल टूल्स, विद्यार्थी यांच्या देवाणघेवाणीतून क्षमता निर्मिती आणि साधने, मार्गदर्शक तत्त्वे, प्रोटोकॉल आणि आरोग्य संशोधनाशी संबंधित पद्धती स्वीकारण्यासाठी सहकार्य यासारख्या परस्पर हिताच्या संयुक्त संशोधन उपक्रमांवर सहकार्य हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.
प्रत्येक देश या सामंजस्य करारानुसार मंजूर संशोधनाच्या घटकांना त्यांच्या देशात संशोधन करण्यासाठी निधी देईल किंवा त्रयस्थ पक्षाच्या निधीसाठी संयुक्तपणे अर्ज करु शकेल. मंजूर सहकार्य प्रकल्पांतर्गत वैज्ञानिकांच्या प्रवासाचा खर्च वैज्ञानिक पाठवणारा देश करेल तर यजमान देश वैज्ञानिक/संशोधकाचा निवास आणि राहण्याचा खर्च करेल. त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या निधी नुसार कार्यशाळा/सभा व संशोधन प्रकल्पांसाठी निधीची वचनबद्धता वेळोवेळी निश्चित केली जाऊ शकते. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था उपक्रम सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांकडून मान्य केली जाईल.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण : मिथके विरुद्ध वस्तुस्थिती
लसींचे वितरण पारदर्शकपणे केले जात असून त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, रुग्णसंख्या, राज्याची उपयोजन क्षमता व नासाडीचे प्रमाण या घटकांचा आधार घेतला जातो
नवी दिल्ली, 24 जून 2021
भारताच्या राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाला वैज्ञानिक आणि साथरोगविषयक पुराव्यांचा आधार असून, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना व जगभरातील सर्वोत्तम कृतीसंच हे त्याच्या मुळाशी आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या तसेच जनतेच्या प्रभावी व कार्यक्षम सहभागानिशी यथासांग पद्धतशीर नियोजन करून या विराट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत आहे.
मात्र, राज्यांना केले जाणारे कोविड-19 प्रतिबंधक लसींचे वितरण पारदर्शक नसल्याचा आरोप काही प्रसारमाध्यमांकडून केला जात आहे. या आरोपांना कोणताही ठोस आधार नसून, ते अपुऱ्या माहितीच्या आधारे केले जाणारे बिनबुडाचे आरोप आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 लसींचे वितरण भारत सरकारकडून पारदर्शक पद्धतीनेच होत असल्याचे येथे स्पष्ट करण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून होत असलेला लसींचा पुरवठा, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून होणारे लसींचे उपयोजन, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिलकी असलेल्या आणि वापरल्या न गेलेल्या लसींचे प्रमाण आणि आगामी पुरवठा या सगळ्याबद्दलची माहिती, पत्र सूचना कार्यालयामार्फत प्रसिद्धिपत्रकांच्या माध्यमातून नियमितपणे प्रसारित केली जाते. तसेच काही अन्य माध्यमातूनही ही माहिती प्रसिद्ध केली जाते.
कोविड-19 लसींचे वितरण पुढील विशिष्ट मापदंडांनुसार केले जाते :
- राज्याची लोकसंख्या
- रुग्णसंख्या/आजाराचा राज्यावरील भार
- राज्याची उपयोजन क्षमता
लसींच्या नासाडीचा वितरणावर विपरीत परिणाम होतो.S.Tupe/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
39 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाचे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नवी दिल्लीत 39 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. जागतिक बँकेच्या व्यापार सुलभतेत 2014 मधल्या 142 व्या स्थानावरून भारताने 63 व्या स्थानावर घेतलेली झेप लक्षात घेऊन या प्रदर्शनाची संकल्पना व्यापार सुलभता ही ठेवण्यात आली आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात भारताने उत्तम प्रगती केल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. भारताच्या एकूण निर्यातीत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा 29 टक्के वाटा असून एमएसएमई क्षेत्र म्हणजे देशाच्या विकासाचे इंजिन असल्याचे गडकरी म्हणाले.
अनेक राज्यात विपुल खनिज संपदा आणि कच्चा माल आहे. त्याचे व्यापार आणि उद्येाग संधीत रुपांतर करायला हवे असे सांगून उद्योजकांनी निर्मिती खर्च कमी करणे, आरेखन यात नव्या कल्पनांसह पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्राकडून व्यापारी/घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गहू साठ्याच्या मर्यादेत सुधारणा- साठ्याची मर्यादा 3000 मेट्रिक टनांवरून 2000 मेट्रिक टन
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2023
एकंदर अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात व्यापारी/घाऊक विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्त्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेवर निर्बंध जारी केले आहेत. 12 जून 2023 रोजी विशिष्ट खाद्यपदार्थांसाठी परवाना आवश्यकता हटवणे, साठा मर्यादा आणि वाहतूकविषयक निर्बंध  आदेश 2023 जारी करण्यात आला होता आणि तो 31 मार्च 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू असेल.
गव्हाचे चढे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापारी/घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेत 3000 मेट्रिक टनांवरून 2000 मेट्रिक टन इतकी सुधारणा खालील प्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- व्यापारी/घाऊक विक्रेते- 2000 मेट्रिक टन;
- मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते- प्रत्येक आऊटलेट साठी 10 मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व डेपोंसाठी 2000 मेट्रिक टन
इतर श्रेणींसाठी साठ्याच्या मर्यादेत कोणताही बदल नाही. गव्हाचा साठा करणाऱ्या सर्व साठवणूकदार संस्थांनी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेविषयीच्या  या पोर्टलवर नोंदणी करण्याची आणि दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे. या पोर्टलवर ज्या संस्थेची नोंदणी झालेली नाही किंवा साठ्याच्या मर्यादेचे संबंधित संस्थेकडून उल्लंघन होत आहे असे आढळल्यास, अशा संस्था अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955च्या कलम 6 आणि 7 नुसार शिक्षेसाठी पात्र असतील.
उपरोल्लेखित संस्थांनी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केलेला असेल तर त्यांनी अधिसूचना जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ही बाब निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. देशात गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी साठ्यांच्या मर्यादेवर अतिशय बारकाईने देखरेख करत राहतील. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून देशात गव्हाची दरवाढ रोखण्यासाठी आणि सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी बारकाईने लक्ष ठेवत आहे.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
स्तन्य दुग्ध बँका
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2019
“सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये स्तनपान व्यवस्थापन केंद्रे स्थापन करण्याच्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचनां” नुसार, भारतातील स्तनपान बँका ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लेक्टेशन मॅनेजमेंट सेंटर’  आणि ‘लेक्टेशन मॅनेजमेंट युनिट’  म्हणून ओळखल्या जातात.
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये स्तनपान व्यवस्थापन केंद्रांच्या उभारणीविषयीच्या तांत्रिक मार्गदर्शनासह राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना सामायिक केल्या आहेत; तसेच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना यासाठी अर्थसहाय्य पुरवले जाते.
आरोग्य केंद्रातील सेवा देणाऱ्यांचा प्रयत्न म्हणजे स्तनपानाच्या नैसर्गिक कृतीचे जतन करणे. स्तनपान केंद्रे उभी करताना कोणत्याही प्रकारे आईच्या दुधाचे किंवा स्तनपान देण्याच्या कृतीचे महत्त्व कमी करण्याचा हेतू नाही. जर आईचे स्वतःचे दूध अपुरे असेल किंवा कोणत्याही अपरिहार्य कारणास्तव उपलब्ध नसेल तर, ही दरी भरून काढण्यासाठी ‘डोनर ह्यूमन मिल्क’  हा पर्याय आहे.
राज्यमंत्री , अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
M.Chopade/S.Pophale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 131
मंत्रिमंडळ
प्रगत मॉडेल एकल खिडकीच्या विकासावरील भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रगत मॉडेल एकल खिडकी’च्या विकासावरील भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
लाभ :
या करारामुळे व्यापार परिचालनासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी प्रगत मॉडल एकल खिडकीचा विकास आणि भारतात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये यावर क्रियान्वयनासाठी सहकार्य सुनिश्चित होईल. तसेच याबरोबर एक असा आकृतिबंध विकसित करण्यासाठी उभय देशांदरम्यान सहकार्य शक्य होईल ज्यायोगे या प्रक्रिया त्वरित पूर्ण केल्या जाऊ शकतील. आणि व्यापार सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना वेग येईल. ‘प्रगत मॉडल एकल खिडकी’ देशात आणि देशाबाहेरील सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित आहेत. यामुळे गुंतवणूक करणे सुलभ होईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 90
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट दृष्याधारीत कथाकथन असले पाहिजे – व्हीएत हेल्मर
पणजी, 24 नोव्हेंबर 2018
49 व्या इफ्फी 2018 चित्रपट महोत्सवातील ‘द ब्रा’, ‘अ सेक्रेड गौचो’, ‘फिनिक्स’, ‘ऑट्सजडर’ आणि ‘नर्व्हस ट्रान्सलेशन’ या जागतिक पॅनोरमा विभागातील चित्रपटांच्या दिग्दर्शकांनी 24 नोव्हेंबर 2018 रोजी गोवा प्रसार माध्यमांना संबोधित केले.
‘द ब्रा’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक व्हीएत हेल्मर यांनी सांगितले की, प्रेक्षकांशी संवाद हा सर्वात महत्वाचा असून, चित्रपटाच्या प्रत्येक खेळानंतर प्रेक्षकांशी संवाद साधणे फायदेशीर ठरु शकेल. आल्फ्रेड हिचकॉक यांचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की, चित्रपट हे दृष्याधारीत कथाकथन असले पाहिजे आणि संवाद दृष्यांचा परिणाम कमी करतात.
‘अ सेक्रेड गौचो’ हा चित्रपट गरीबांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका लोकप्रिय नायकावर आधारीत असल्याचे या चित्रपटाचे दिग्दर्शक जोआक्वीन पेड्रीट्टी यांनी सांगितले. हा चित्रपट विशिष्टरित्या त्यातील कथेवर आधारीत निर्मित केला आहे, असे ते म्हणाले. भारत आणि अर्जेंटिनामधील परंपरेचे प्रतिक असल्यामुळे इफ्फीमध्ये चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रिमियर होणे हे आमच्यासाठी महत्वपूर्ण आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘फिनिक्स’ या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका कॅमिला स्ट्रॉम हेन्रीक्सन यांनी प्रत्येकाशी जोडला जाणारा चित्रपट कसा निर्मित करावा, या प्रश्नाचे उत्तर देतांना सांगितले की, जर चित्रपट निर्माती आपण काय करत आहोत, याविषयी स्पष्ट असेल तर ती प्रेक्षकांशी सहजच संवाद साधू शकेल.
‘ऑट्सजडर’ चे दिग्दर्शक ॲडम सिकोरा यांनी हा चित्रपट पोलंडमधल्या अतिशय कठीण कालखंडाविषयी असल्याचे सांगितले. या चित्रपटात 1980 मधील एक तरुण या समस्यांना कस तोंड देतो याची कथा मांडण्यात आली आहे. चित्रपट तुम्हाला काय देतो हे समजून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या भाषेशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ जावा लागतो, असे ‘नर्व्हस ट्रान्सलेशन’ या चित्रपटाच्या छायाचित्रकार डेनिस व्हिक्टोरीया म्हणाल्या.
S.Tupe/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 78
संरक्षण मंत्रालय
पुणे टेरियर्सने आज  साजरा केला 73 वा प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस
101 इन्फंट्री बटालियन  मराठा LI, "पुणे टेरियर्स" ने आज म्हणजेच 09 ऑक्टोबर 2022 रोजी आपला 73 वा प्रादेशिक सेना दिन साजरा केला. यानिमित्त, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनीष प्रियदर्शन, यांनी या देश संरक्षणाच्या सेवेत हौतात्म्य पत्करलेल्या शूर जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. तसेच, त्यानंतर भारती विद्यापीठ वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी तुकडीतील 101 जवानांनी रक्तदान केले. तसेच, बटालियन परिसरात, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करण्यात होता, त्यात फळझाडांची 50 रोपटी लावण्यात आली.
18 ऑगस्ट 1948 रोजी प्रादेशिक सेना कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, ह्या प्रादेशिक सैन्याची स्थापना करण्यात आली. देशाचे पहिले गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यांच्या हस्ते, 9 ऑक्टोबर 1949 रोजी या सैन्याची औपचारिक स्थापना करण्यात आली, म्हणूनच हा दिवस, प्रादेशिक सेना स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जातो.
गेल्या 73 वर्षांत, प्रादेशिक सैन्याने 1962, 1965, 1971 च्या युद्धांमध्ये तसेच जम्मू-कश्मीर आणि ईशान्य भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यात उत्कृष्ट योगदान देत आपली अत्युच्च व्यावसायिकता आणि शौर्याचे प्रदर्शन केले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत, मदतकार्य पार पाडण्यासाठी आणि शांततेच्या काळात देशाची सेवा करण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
अर्थ मंत्रालय
अमली पदार्थ न्यायालयाने आरोपींना ९.८ कोटी रुपये किमतीच्या गांजाच्या अवैध व्यापारप्रकरणी दोषी ठरवले.
अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे.अंमली पदार्थ आणि मादक पदार्थ न्यायालय, रायपूरने देशातील सर्वात मोठ्या गांजा जप्तीच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या 5 आरोपींना दोषी ठरवले आहे आणि त्यांना 20 वर्षे कारावास आणि प्रत्येकी 2 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
विशिष्ट माहितीच्या आधारे, महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर प्रादेशिक युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी 24 जून 2018 रोजी संतोषी नगर चौक, रायपूर येथे गांजाने भरलेले वाहन अडवले होते .
ट्रक ओल्या नारळांनी भरलेला होता. या ट्रकमध्ये तीन जण प्रवास करत होते. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर नारळाच्या खाली गांजा ठेवल्याची कबुली दिली.
नारळ उतरवल्यानंतर, तपकिरी चिकट टेपने गुंडाळलेली एकूण 1,020 आयताकृती पॅकेट सापडली ज्यामध्ये गांजा होता. जप्त केलेल्या गांजाचे एकूण वजन 6,545 किलो होते आणि त्याची किंमत 9,81,75,000/- रुपये एवढी होती.यावेळी ट्रकमधील तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. अटक केलेल्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे, जप्त केलेल्या गांजाचा पुरवठा करणाऱ्या इतर दोन व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली.
या प्रकरणातील आरोपपत्र डिसेंबर 2018 मध्ये एन डी पी एस न्यायालय, रायपूर येथे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी जून 2019 मध्ये सुरू झाली आणि 15 मार्च 2023 रोजी निकाल देण्यात आला.
गांजाची ही जप्ती देशातील सर्वात मोठी जप्ती होती. डी आर आय च्या तत्पर आणि वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे गांजाच्या अशा बेकायदेशीर व्यापार केवळ उघडच नाही झाला, तर दोषीवर कारवाई करण्यातही मदत झाली आहे, ज्यामुळे देशाच्या तरुणांचे उज्वल भविष्य नष्ट करणाऱ्या आणि त्यांचे आयुष्य उध्वस्त करणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या धोक्याचा सामना करण्याची आणि त्याच्याशी लढण्याची डी आर आयची क्षमता बळकट झाली आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
जलसंपदेला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
मत्स्योद्योग, पशूपालन आणि दुग्धालय मंत्रालयाच्यावतीने देशामध्ये जलचर संपदा, जलसंस्कृती संवर्धनासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मत्स्योद्योग विभागाच्यावतीने भारतामधल्या मत्स्यव्यवसायामध्ये नीलक्रांती घडवून आणण्यासाठी तसेच या क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदार विकासासाठी ‘ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’  आणली आहे. या योजनेमुळे ताज्या-गोड्या पाण्यामध्ये केली जाणारी मासेमारी, पाणलोट क्षेत्रामधील जलचरांचे संवर्धन, जलाशयांमध्ये होणारे मत्स्यसंवर्धन तसेच इतर मोकळ्या जलस्थानांमध्ये होणारी मासेमारी, जलसंस्था, दलदलीची स्थाने, शीत जलामध्ये होणारी मासेमारी आणि जलचर क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान यांच्या संवर्धनासाठी आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.
‘पीएमएमएसवाय‘मुळे जलसंपदा क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यासाठी तसेच जलसंपदेवर आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन या व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेमुळे जलसंपदा संवर्धन क्षेत्राची वेगाने वाढ होणार आहे. तसेच संघटित पद्धतीने विकास करण्यासाठी, संभाव्य क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून योजना राबविणे शक्य होणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक असणारी दर्जेदार सामुग्री, बियाणे, जलचर खाद्य, आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि विपणन यासाठी जाळे निर्माण करून क्लस्टर विकसित करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत मत्स्यपालन आणि जलसंस्कृती पायाभूत सुविधा आणि विकास निधी  तयार करण्यात आला आहे. या निधीतून जलसंस्कृती वृद्धीसाठी वित्तीय मदत पुरवण्यात येणार आहे. मच्छीमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले भांडवल मिळावे, यासाठी आता किसान क्रेडिट कार्ड ची सुविधाही वाढविण्यात आली आहे.
अशी माहिती मत्स्योद्योग, पशूपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 73
संरक्षण मंत्रालय
अत्यंत कमी पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली  क्षेपणास्त्राची डीआरडीओने घेतलेल्या उड्डाण चाचण्या यशस्वी
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने  27 सप्टेंबर 2022 रोजी,ओदीशाच्या किनार्याजवळील चांदीपूर एकात्मिक चाचणी केंद्रात जमिनीवर आधारित सुवाह्य प्रक्षेपकाद्वारे अत्यंत कमी पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली  क्षेपणास्त्राच्या, घेतलेल्या दोन्ही उड्डाण चाचण्या यशस्वी झाल्या. व्हीएसएचओआरएडीएस ही एक, हैदराबाद इतर डीआरडीएओ प्रयोगशाळा आणि भारतीय उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने, डीआरडीओच्या संशोधन इमरत  द्वारे डिझाइन आणि विकसित केलेली एक मॅन पोर्टेबल एअर डिफेन्स सिस्टीम  स्वदेशी प्रणाली आहे.
व्हीएसएचओआरएडीएस क्षेपणास्त्रामध्ये सूक्ष्म अभिक्रिया नियंत्रण प्रणाली  आणि एकात्मिक विमानशास्त्रासह अनेक नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश असून हे चाचण्यांदरम्यान यशस्वीरित्या सिद्ध झाले आहे.हे क्षेपणास्त्र, कमी उंचीवरील हवाई धोक्यांना कमी पल्ल्यावर नष्ट करण्यासाठी ड्युअल थ्रस्ट सॉलिड मोटरद्वारे प्रक्षेपित केले जाते. सुलभ सुवाह्यता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रक्षेपकासह क्षेपणास्त्राची रचना अत्यंत अनुकूल करण्यात आली आहे. दोन्ही उड्डाण चाचण्यांनी मोहिमेची उद्दिष्टे संपूर्णपणे पूर्ण केली आहेत.
माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ आणि उद्योग भागीदारांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि त्यांचे कौतुक केले आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या या नवीन क्षेपणास्त्रामुळे सशस्त्र दलांना आणखी तंत्रज्ञानात्मक चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अभूतपूर्व यशाबद्दल संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओच्या अध्यक्षांनी या चाचणीत सहभाई संपूर्ण व्हीएसएचओआरएडीएस चमूचे अभिनंदन केले आहे .
R.Aghor /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 184
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
दहशत पसरवण्यासाठी आणि मानवी जीव धोक्यात घालणारी स्फोटके नेण्यासाठी पाकिस्तानकडून ड्रोनचा वापर केला जात असताना भारताच्या ड्रोनने मानवजातीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी जीवरक्षक लस आणि औषधे घेऊन जाणाऱ्या कोविड योद्ध्याची भूमिका बजावली - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
जम्मूमध्ये ऑक्टाकॉप्टर ड्रोनद्वारे कोविड-19 लसीचे हवाई वितरण सुरू केले
या प्रात्यक्षिकादरम्यान सीएस आयआर -आयआयएम, जम्मू ते सरकारी उपजिल्हा रुग्णालय, मढ, जम्मू पर्यंत 15 मिनिटांत 15 किलोमीटरचे अंतर पार केले
घरोघरी जाऊन कोविड-19 लसीकरण मोहिमेसाठी पंतप्रधानांच्या “हर घर दस्तक” मोहिमेची पूर्तता करण्यासाठी लसींचे ड्रोन वितरण मोठी भूमिका बजावेल : डॉ जितेंद्र सिंह
औषधे, लस, अन्न, पोस्टल पॅकेट्स, मानवी अवयव इत्यादींच्या अंतिम स्थानावरील वितरणासाठी ऑक्टाकॉप्टरचा वापर केला जाऊ शकतो.
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2021
कोविड लस तसेच आपत्कालीन औषधे दुर्गम आणि कठीण प्रदेशात कमी कालावधीत नेण्यासाठी प्रथमच ड्रोन द्वारा संचालित हवाई वितरण सुविधा आज सुरू करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पाकिस्तान दहशत पसरवण्यासाठी आणि मानवी जीवन उद्धवस्त करण्यासाठी स्फोटके नेण्यासाठी ड्रोनचा वापर करतो तर भारताच्या ड्रोनने मानवजातीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी जीवरक्षक लस आणि औषधे घेऊन जाणाऱ्या कोविड योद्ध्याची भूमिका बजावली आहे. दोन्ही देशांमध्ये हाच मूलभूत फरक आहे, असे ते म्हणाले.
मढ भागात आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ  ड्रोनद्वारे टाकण्यात आलेल्या कोविड लसीच्या 50 कुप्यांच्या पहिल्या खेपेसंदर्भात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन  संस्थेने बंगळुरू येथे स्वदेशी पद्धतीने विकसित केलेला "ऑक्टाकॉप्टर" ड्रोन खऱ्या अर्थाने शांततेचा दूत आहे तर पाकिस्तान शांतता भंग करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करत आहे. भारतीय ड्रोनने कोविडमुळे जीवित हानी टाळण्यासाठी आणि प्रत्येकासाठी आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करणारा संदेश आंतरराष्ट्रीय सीमेवर पोहोचवला आहे .
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील लसीकरण मोहिमेचे महामोहिमेत रूपांतर झाले आहे आणि प्रत्येक नागरिक त्यात आपल्या परीने योगदान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. " विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, पंतप्रधान मोदींच्या 'हर घर दस्तक' मोहिमेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि दुर्गम भागातील घरांपर्यंत पोहोचेल असे ड्रोन विकसित केले. एकही व्यक्ती लसीकरणाविना राहू नये यासाठी प्रत्येक घराचा दरवाजा ठोठावण्याचे कार्य ड्रोन बजावेल असे ते म्हणाले.
या प्रसंगी, जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांचे आरोग्य सल्लागार राजीव भटनागर यांच्या उपस्थितीत डॉ जितेंद्र सिंग यांनी औपचारिकपणे कोविड प्रतिबंधक लसीची पहिली खेप ड्रोन ऑपरेटर्सकडे सुपूर्द केली, जी हवाई मार्गे नेण्यात आली.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सीएसआयआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन , जम्मूकडून सरकारी उपजिल्हा रुग्णालय, मढ, जम्मू येथे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीचे यशस्वी हवाई वितरण, मोदी सरकारची दुर्गम भागातील जनतेच्या आरोग्यसेवा गरजांप्रति वचनबद्धता दर्शवते. जम्मू ते मढ हे रस्तेमार्गे अंतर सुमारे 15 किमी असून 50 ते 60 मिनिटे लागतात, परंतु ऑक्टाकॉप्टरने 15 मिनिटांत लसीची वाहतूक केली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत द्विपक्षीय बैठक
नवी दिल्लीतल्या जी- 20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज म्हणजेच 10 सप्टेंबर 2023 रोजी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली.
भारताच्या यशस्वी जी-20 अध्यक्षपदाबद्दल लुला यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. पुढच्या वर्षी जी-20 चे अध्यक्षपद ब्राझीलकडे असून, त्याच्या आयोजनासाठी पंतप्रधानांनी अध्यक्ष लुला यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच, या आयोजनात भारत पूर्ण सहकार्य करेल, असंही आश्वस्त केलं.
यावेळी दोन्ही नेत्यांमधे, जैव-इंधन, औषधनिर्माण उद्योग , कृषी-आधारित उद्योग, अवकाश आणि विमान वाहतूक यासह भारत - ब्राझील यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर, एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले.