ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
"कोरोना कालावधी हा भारतासाठी ‘काळजी, वचनबद्धता आणि आत्मविश्वास’ चा सकारात्मक काळ असल्याचे सिद्ध झाले आहे, ज्याने जगभरातील मानवतेसाठी एक उदाहरण स्थापित केले आहे” : मुख्तार अब्बास नक्वी
मंत्रालयांतर्गत एनएमडीएफसीतर्फे होली फॅमिली हॉस्पिटल, नवी दिल्ली यांना सीएसआर अंतर्गत मोबाइल क्लिनिक प्रदान केले
हे आपत्कालीन मल्टी पॅरा मॉनिटर, ऑक्सिजन सुविधा आणि ऑटो लोडिंग स्ट्रेचरसह सुसज्ज आहे, जे कोणत्याही आपत्कालीन रूग्णांसाठी आवश्यक आणि जीवन रक्षक सुविधा आहे
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षित 1500 हून अधिक आरोग्य सहाय्यक कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मदत करत आहेत : मुख्तार अब्बास नकवी
"देशभरातील 16 हज हाऊस राज्य सरकारांना कोरोना बाधित लोकांसाठी विलगीकरण आणि अलगीकरण सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत."
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2020
"कोरोना कालावधी हा भारतासाठी ‘काळजी, वचनबद्धता आणि आत्मविश्वास’ चा सकारात्मक काळ असल्याचे सिद्ध झाले आहे, ज्याने जगभरातील मानवतेसाठी एक उदाहरण स्थापित केले आहे”, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाने  होलि फॅमिली हॉस्पिटल, नवी दिल्ली यांना दिलेली अत्याधुनिक आरोग्य सेवा सुविधा असलेल्या मोबाईल क्लिनिकचे उद्घाटन करताना नक्वी म्हणाले की, या कालावधीत लोकांच्या आयुष्यात आणि त्यांच्या जीवनशैली आणि कार्य संस्कृतीत महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. लोकं आता समाजाप्रती सेवा आणि आपली जबाबदारी पार पडण्यासाठी अधिक वचनबद्ध झाले आहेत.
कोरोना साथीच्या काळात लोकांची उत्कट बांधिलकी व सरकारच्या तीव्र इच्छाशक्तीमुळे भारत आरोग्य क्षेत्रामध्ये वेगाने आत्मनिर्भर झाला आहे असे नक्वी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्येक भारतीयांना आरोग्य ओळखपत्र  देण्यात येईल.राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात नवीन क्रांती घडवून आणेल. एका व्यक्तीची, प्रत्येक आजाराची, कोणत्या डॉक्टरांनी कोणते औषध दिले याची माहिती तसेच सर्व चाचण्या, अहवाल, ही सर्व माहिती या एका आरोग्य आयडीमध्ये असतील. ”
नक्वी म्हणाले की जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा योजना "मोदी केअर" ने लोकांच्या आरोग्याची हमी दिली आहे. “मोदी केअर” योजने अंतर्गत देशातील जवळपास 40 टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे.
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षित 1500 हून अधिक आरोग्य सहाय्यक कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मदत करत आहेत असे नक्वी म्हणाले.
देशभरातील 16 हज हाऊस राज्य सरकारांना कोरोना बाधित लोकांसाठी विलगीकरण आणि अलगीकरण सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
नक्वी म्हणाले की, सीएसआर कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या एनएमडीएफसी द्वारे प्रदान केलेले मोबाइल क्लिनिक गरीब, दुर्बल घटकांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी होली फॅमिली हॉस्पिटल, नवी दिल्लीद्वारे चालविले जाईल. हे आपत्कालीन मल्टी पॅरा मॉनिटर, ऑक्सिजन सुविधा आणि ऑटो लोडिंग स्ट्रेचरसह सुसज्ज आहे, जे कोणत्याही आपत्कालीन रूग्णांसाठी आवश्यक आणि जीवन रक्षक सुविधा आहे
एनएमडीएफसीने युद्धामध्ये अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या उपचारासाठी, मोहालीतील संरक्षण मंत्रालयाच्या पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशन सेंटरला सुधारित स्कूटर, फिजिओथेरपी वैद्यकीय उपकरणे व इतर आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करुन दिली आहेत, अशी माहिती नक्वी यांनी यावेळी दिली.U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण सलग तिसऱ्या महिन्यात तक्रार निवारण निर्देशांकात अव्वल स्थानी
रहिवाशांचा अनुभव अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी नवीन चॅटबॉट ‘आधार मित्र’ चे अनावरण
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या  ऑक्टोबर 2022 महिन्यासाठी प्रकाशित केलेल्या क्रमवारी अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण  पुन्हा सर्व गट अ मंत्रालये, विभाग आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये अव्वल स्थानी आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण सलग तिसऱ्या महिन्यात क्रमवारीत अव्वल स्थानी कायम आहे.
रहिवाशांचा अनुभव अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणने आपला नवीन AI/ML अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ यंत्र प्रशिक्षण आधारित चॅटबॉट, आधार मित्र चे देखील अनावरण केले. नवीन चॅटबॉट मध्ये सुधारित वैशिष्ट्ये आहेत जसे - आधार नोंदणी/ताजी स्थिती तपासणे, आधार पीव्हीसी कार्ड स्थितीचा मागोवा घेणे, नोंदणी केंद्राच्या स्थानाची माहिती इ. रहिवासी त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात आणि आधार मित्र वापरून त्यांचा पाठपुरावा करू शकतात.
भारतीय आधार प्राधिकरणाकडे एक मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा आहे ज्यामध्ये UIDAI मुख्यालय, त्याची प्रादेशिक कार्यालये, तंत्रज्ञान केंद्र आणि संपर्क केंद्र भागीदार यांचा समावेश आहे. UIDAI हे राहणीमानात सुलभता आणि व्यवसायात सुलभता या दोन्हीसाठी एक सुविधा प्रदाता आहे आणि आधार धारकांना उत्तरोत्तर चांगला अनुभव देण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील आहे.
नागरिक केंद्रित समन्वित दृष्टीकोनासह भारतीय आधार प्राधिकरण एका आठवड्यात जवळपास 92% ग्राहक हितसंबंध व्यवस्थापन तक्रारींचा निपटारा करण्यास सक्षम आहे.
ही संस्था राहणीमान सुलभ करत आहे आणि तिची तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. UIDAI हळूहळू प्रगत आणि भावी ओपन-सोर्स  ग्राहक हितसंबंध व्यवस्थापन उपाय उपलब्ध करत आहे. नवीन ग्राहक हितसंबंध व्यवस्थापन  उपायांची रचना रहिवाशांना UIDAI सेवा वितरण वाढविण्यासाठी प्रगत वैशिष्ट्यांसह करण्यात आली आहे.
नवीन सीआरएम उपायांमध्ये दूरध्वनी, ईमेल, चॅटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र आणि वॉक-इन यांसारख्या बहुविध -माध्यमांना समर्थन देण्याची क्षमता आहे ज्याद्वारे तक्रारी नोंदवल्या जाऊ शकतात, त्यांचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो आणि त्यांचा प्रभावीपणे निपटारा केला जाऊ शकतो.
रसायन आणि खते मंत्रालय
जन औषधी दिवस आठवड्याचा चौथा दिवस आज साजरा
'सुविधा से सन्मान' या संकल्पनेवर विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन
जन औषधी दिवस सप्ताहाचा चौथा दिवस आज 'सुविधा से सन्मान' या संकल्पनेवर आधारित विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. बीपीपीआय अर्थात भारतीय औषध सार्वजनिक उपक्रम विभाग, जन औषधी मित्र आणि जन औषधी केंद्र मालक यांच्या पथकाने विविध उपक्रमात भाग घेतला आणि सॅनिटरी पॅड्सच्या वापराबाबत महिलांमध्ये जागृती करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गत सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्स वितरित करण्यासाठी 2000 ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आणि महिलांना 1,00,000 हून अधिक सॅनिटरी नॅपकिन्सची पाकिटे मोफत वाटण्यात आली.
बीपीपीआय अर्थात भारतीय औषध सार्वजनिक उपक्रम विभाग, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनेची कार्यान्वयन संस्था आहे.
तिसरा जन औषधी दिवस 7 मार्च 2021 ला असून एक मार्चपासून जन औषधी दिवस सप्ताह साजरा केला जात आहे. सप्ताहाअंतर्गत आरोग्य शिबिरे, परिसंवाद, टीच देम यंग, सुविधा से सन्मान अशा विविध उपक्रमांचे देशभरात आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाच्या जन औषधी दिवसाची संकल्पना 'सेवाही - रोजगारही ' अशी आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जीएसटी मुळे, भारतीय अर्थव्यवस्था, 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
वित्तीय लेखापरीक्षणासोबतच, कामगिरीचे लेखापरीक्षणही आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
जीएसटी, म्हणजेच, वस्तू आणि सेवा करामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था, 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. आज जीएसटी दिनानिमित्त आयोजित एका विशेष वेबिनारमध्ये, “जीएसटीचा प्रवास आणि भविष्यातील वाटचाल-आत्मनिर्भर भारत” या विषयावर ते बोलत होते. इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटट्स ऑफ इंडिया ने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ते पुढे म्हणाले की, “एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर” या विचारातून जीएसटीची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या महामारीच्या काळातही व्यापार-उद्योगाला त्यामुळे मदत मिळाली असून पुढेही ही प्रणाली सर्वांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली एक जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आली असून त्याच्या अंमलबजावणीची चार वर्षे आज यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहेत. या चार वर्षात, व्यवसाय उद्योग चालवण्याच्या पद्धतीत, लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसत आहे, असे गडकरी म्हणाले.
डिजिटलीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचीही यात अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. पारदर्शक आणि कालबद्ध निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित होण्यासाठी, वित्तीय लेखापरीक्षणासोबतच, कामगिरीचे परीक्षण होणेही अत्यंत महत्वाचे आहे, असे गडकरी म्हणाले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या समस्यांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की या उद्योगांचे थकीत/प्रलंबित पेमेंट सर्वाधिक चिंतेचे कारण असून ही समस्या सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जीएसटी ने चार वर्षे पूर्ण केली असली तरीही, आजही, त्यात सुधारणा करण्यास वाव आहे, असे गडकरी म्हणाले. या प्रणालीशी संबंधित सर्व घटकांकडून सहकार्य, समन्वय, संपर्क आणि सुधारणेची अपेक्षा आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
देशभरातील विविध हितसंबंधीयांसाठी, विविध विषयांवर नियमितपणे वेबिनार्स, सेमिनार्स, विविध अभ्यासक्रम आयोजित करत असल्याबद्दल, त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटट्स ऑफ इंडियाचे कौतुक केले. या माध्यमातून, नवनव्या विषयासंदर्भातील अद्ययावत ज्ञान मिळत असून, आजच्या बदललेल्या जगात टिकून राहण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे, असे नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले.
कार्यक्रमाची पूर्ण लिंक : https://youtu.be/83c7SBwegX0S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या 12.89 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,89,73,380
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
न वापरलेल्या 12.89 कोटी  उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरांच्या बांधकामाचा खर्च कमी करावा अशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची सूचना
पुणे, दि. 15 सप्टेंबर 23
गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरांच्या बांधकामाचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने बांधकाम व्यावसायिकांनी विचार करावा अशी सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज पुण्यात केली.
क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या 40 व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत ते बोलत होते. राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
घरांच्या बांधकाम खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने संशोधन होण्याची गरज असून बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज असल्याचे श्री गडकरी म्हणाले.
बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टील आणि सिमेंट या पारंपरिक साहित्याचा वापर कमी करून पर्यायी सामग्रीचा वापर वाढण्याची गरज असून त्यासाठी क्रेडाई ने पुढाकार घेऊन स्वतंत्र संशोधन संस्था सुरू करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा. अशी सूचना गडकरी यांनी केली.
1 कोटी रुपये पेक्षा अधिक किमतीची मोठी घरे बांधण्याऐवजी मध्यम वर्गीय लोकांना परवडतील अशी घरे उभारण्यास प्राधान्य द्यावे असेही श्री गडकरी म्हणाले.
पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बोलताना बांधकाम व्यावसायिकानी आता ग्रामीण भागाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले ,स्थानिक प्रशासन बरोबर येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याची सूचना पाटील यांनी यावेळी केली.
क्रेडाई चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी यावेळी बोलताना जी एस टी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली त्याचबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांना येणाऱ्या अन्य काही समस्या मांडल्या आणि केंद्र सरकारने त्यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याची मागणी केली. क्रेडाई पुणे चे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 26 डिसेंबर रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या सर्व नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना सुरू करणार
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2020
जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशामधील सर्व नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 डिसेंबर 2020 रोजी दुपारी 12 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना सुरू करणार आहेत. सार्वत्रिक आरोग्य सुविधांचे कवच आणि आर्थिक जोखीम संरक्षण उपलब्ध करण्यावर आणि सर्व व्यक्तींना आणि समुदायांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या अत्यावश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यावर या योजनेचा भर राहील. केंद्रीय गृहमंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल यावेळी उपस्थित असतील.
ही योजना जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व नागरिकांना मोफत विमा संरक्षण देईल. आजारपणात प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक पाठबळ या योजनेच्या माध्यमातून मिळेल. यामुळे पीएम-जयचा अतिरिक्त 15 लाख कुटुंबांपर्यंत विस्तार झाला आहे. पीएम-जय सोबत ही योजना विमा योजनेच्या स्वरुपात काम करेल. देशभरात या योजनेचे फायदे लागू राहतील. पीएम-जय योजने अंतर्गत नोंदीत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून देखील सेवा देण्यात येतील.
सार्वत्रिक आरोग्य छत्र मिळवताना
सार्वत्रिक आरोग्य छत्रामध्ये अत्यावश्यक, दर्जेदार आरोग्य सेवा, आरोग्याच्या प्रचारापासून प्रतिबंध, उपचार, पुनर्वसन आणि शुश्रूषा अशा सर्व सुविधांचा समावेश आहे आणि प्रत्येकाला सर्व सेवा उपलब्ध करण्यावर, आरोग्य सुविधांवर स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांपासून जनतेचे रक्षण करण्यावर आणि त्यांना गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची जोखीम कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य आणि कल्याण केंद्र आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना हे दोन स्तंभ असलेल्या आयुष्मान भारत कार्यक्रमाचे सार्वत्रिक आरोग्य छत्र पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
मिशन सागर 3 - आयएनएस किलतानचे कंबोडियाच्या सिंहानौकविले येथे आगमन
भारतीय नौदलाच्या वतीने सध्या सुरू असलेल्या मिशन सागर-3 मध्ये आयएनएस किलतान या युद्धनौकेचे आज, दि. 29 डिसेंबर, 2020 रोजी कंबोडियातल्या सिंहानौकविले बंदरामध्ये आगमन झाले. या जहाजामार्फत कंबोडियातल्या पूरग्रस्तांमध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोणातून 15 टन आपत्कालिन मदत पुरविण्यात आली. कंबोडियाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडे ही मदत सुपूर्त करण्यात आली. या मदतीमुळे कंबोडिया आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध उभय देशांच्या लोकांना अधिक दृढतेने जोडतील.
मिशन सागर - 3 मोहिमेअंतर्गत कोविड महामारीच्या उद्रेकाच्या काळामध्येही परकीय मित्र देशांना गरजेच्यावेळी मदत करण्याचे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच राबविले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये भारत म्हणजे विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ओळखला जात आहे. सागर- एसएजीएआर म्हणजेच सर्व क्षेत्रामध्ये सुरक्षा आणि वृद्धी करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम पार पाडण्यात येते. त्यामुळेच आता भारताचा सर्वात प्रथम प्रतिसादकर्ता देश असा परिचय करून दिला जात आहे. असियान देशांमध्येही या मिशनला असलेले महत्व अधोरेखित होत आहे. मित्र राष्ट्रांबरोबर दृढ संबंध निर्माण होत आहेत.
ऐतिहासिक दृष्टीने भारत आणि कंबोडिया यांच्यामध्ये सांस्कृतिक संबंध मजबूत आहेत. गेल्या काही वर्षात सर्व क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणूक वृद्धीमुळे उभय देशांमध्ये अधिक दृढ संबंध निर्माण झाले आहेत. या भेटीमुळे दोन्ही देश क्षेत्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्य यासाठी सहयोग देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये कोळसा गॅसिफिकेशनद्वारे उत्पादित युरियासाठी विशेष अनुदान धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबीविषयक समितीने, तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड, टीएफएल मध्ये कोळसा गॅसिफिकेशन द्वारे उत्पादित युरिया साठी विशेष अनुदान धोरण निर्माण करण्यासाठीच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
उद्दिष्ट
धोरणात्मक उर्जा सुरक्षितता आणि देशाची युरिया स्वयंपूर्णता आणि देशातले विशाल कोळसा साठे लक्षात घेता कोळसा गॅसिफिकेशनवर आधारित तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेडचे काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी खत उपलब्धता वाढवणार असून त्यातून पूर्व भागाच्या विकासाला चालना मिळून देशाच्या पूर्व भागात युरिया पुरवण्यासाठीच्या वाहतूक अनुदानात बचत करणार आहे. यामुळे वार्षिक 12.7 एलएमटी युरियाची आयात कमी होणार असून परकीय चलनाचीही बचत होणार आहे. हा प्रकल्प मेक इन इंडिया आणि आत्म निर्भर भारत अभियानाला चालना देणार असून रस्ते, रेल्वे, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सहाय्य करणार असून देशाच्या पूर्व भागात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच सहाय्यक उद्योगांना प्रोत्साहन देणार आहे. प्रकल्पाच्या आजुबाजुच्या परिसरात सहाय्यक उद्योगाच्या रुपात नव्या व्यापार संधीही यामुळे उपलब्ध होणार आहेत.
कोळसा विपुल उपलब्ध असल्याने कोळसा गॅसिफिकेशन कारखाना धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाचा आहे. तालचेर प्रकल्प, युरिया उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायू आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणार असून त्यामुळे एलएनजी आयात बिल कमी होणार आहे. तालचेर मध्ये गॅसिफिकेशन प्रक्रियेसाठी स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान वापरले जाते. यामुळे एसओएक्स, एनओएक्स आणि इतर कणांचे उत्सर्जन, प्रत्यक्ष कोळसा वापरण्याच्या प्रक्रियेच्या तुलनेत अतिशय कमी राहते.
पार्श्वभूमी
तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड  चार सार्वजनिक उपक्रमांची, राष्ट्रीय रसायन आणि खत , गेल  लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड  आणि फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  यांची एक संयुक्त कंपनी आहे, 13 नोव्हेंबर 2015 ला या कंपनीची निर्मिती झाली.
टीएफएल, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  चे तत्कालीन तालचेर संयंत्र पुन्हा कार्यान्वित करत आहे. ज्यामध्ये आता 12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक  स्थापित क्षमतेने ग्रीनफील्ड यूरिया कारखाना स्थापित करण्यात येत आहे. टीएफएल यूरिया योजनेचा अंदाजित खर्च 13277.21 कोटी  आहे.S.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी 52 मध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांना आदरांजली वाहण्यात येणार
इफ्फीमध्ये दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार, पुनीत राजकुमार, नेदुमुदी वेणू आणि सुरेखा सिकर यांच्यासह अन्य कलाकारांच्या जीवनकार्याला उजाळा मिळणार
उद्या, 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुरू होणाऱ्या भारताच्या 52 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात, अलीकडच्या काळात चित्रपट जगताने गमावलेल्या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांना आदरांजली वाहण्यात येईल. या महोत्सवात त्यांचे प्रसिद्ध चित्रपट प्रदर्शित करून त्यांच्या जीवन आणि कार्याला उजाळा दिला जाईल.
याशिवाय, प्रख्यात कन्नड चित्रपट अभिनेते पुनीत राजकुमार, संचारी विजय आणि मल्याळम अभिनेते नेदुमुदी वेणू यांना, अनुक्रमे राजाकुमारा, नानु अवनाल्ला...अवलु आणि मारगम हे चित्रपट प्रदर्शित करून करून इफ्फी आदरांजली वाहणार आहे.
या महोत्सवात वास्तुपुरुष हा चित्रपट प्रदर्शित करून दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे आणि चित्रपट संकलक वामन भोसले यांना आदरांजली वाहण्यात येणार आहे.
प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या चित्रपटांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
अ. क्र.
|
|
चित्रपटाचे नाव
|
|
दिग्दर्शक/व्यक्तिमत्व
|
|
वर्ष
|
|
भाषा
|
|
रंगीत/ कृष्णधवल
|
|
चित्रपटाचा कालावधी
|
|
आदरांजली
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
कालपुरुष
|
|
- _श्री. बुद्धदेव दास गुप्ता 
|
|
2005
|
|
बंगाली
|
|
रंगीत
|
|
120 मिनिटे
|
|
2
|
|
देवदास
|
|
- _श्री. दिलीप कुमार 
|
|
1955
|
|
हिंदी
|
|
कृष्णधवल
|
|
2 तास 35 मिनिटे
|
|
3
|
|
मारगम
|
|
आदरांजली _श्री नेदुमुदी वेणू 
|
|
2003
|
|
मल्याळम
|
|
रंगीत
|
|
1 तास 48 मिनिटे.
|
|
4
|
|
राजकुमार
|
|
आदरांजली _श्री पुनीत राजकुमार 
|
|
2017
|
|
कन्नड
|
|
रंगीत
|
|
2 तास 28 मिनिटे
|
|
5
|
|
नानु अवनल्ला...अवलु
|
|
आदरांजली _श्री. संचारी विजय 
|
|
2015
|
|
कन्नड
|
|
रंगीत
|
|
1 तास 55 मिनिटे
|
|
6
|
|
वास्तुपुरुष
|
|
आदरांजली _श्रीम. सुमित्रा भावे 
|
|
2002
|
|
मराठी
|
|
रंगीत
|
|
154 मिनिटे
|
|
7
|
|
बधाई हो
|
|
आदरांजली _श्रीम. सुरेखा सिक्री 
|
|
2018
|
|
हिंदी
|
|
रंगीत
|
|
2 तास 3 मिनिटे
|
|
8
|
|
वास्तुपुरुष
|
|
आदरांजली _वामन भोसले 
|
|
|
|
|
|
|
|
नौवहन मंत्रालय
‘यास’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी देशातील महत्वाच्या बंदरांच्या सज्जतेचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 25 मे 2021
केंद्रीय जहाजबांधणी, बंदरे आणि जलवाहतूक राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी आज ‘यास’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील पूर्व समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या महत्वाच्या बंदरांच्या सज्जतेचा आढावा घेतला. या बैठकीला, जहाजबांधणी, बंदरे आणि जलवाहतूक विभागाचे वरिष्ठ मंत्री आणि महत्वाच्या बंदर प्राधिकरणांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
या वादळामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी काय काय तयारी करण्यात आली आहे, याची माहिती संबंधित अध्यक्षांनी या बैठकीत दिली.
महत्वाच्या बंदरांचे आणि बंदरांवरील मालमत्तांचे या वादळात कमीतकमी नुकसान व्हावे, तसेच जीवहानी होऊ नये, अशी काळजी घेतली जावी, असे मनसुख मांडवीय यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, गरज पडल्यास, या बंदरांच्या आसपास असलेल्या लोकांचीही मदत केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. बंदरांच्या अध्यक्षांनी सर्व प्रकारच्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठीची सज्जता ठेवण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
संरक्षण मंत्रालय
आयुध कारखाना मंडळाचे कॉर्पोरेटायजेशन: संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकारप्राप्त मंत्री गटाची स्थापना
संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्थ असलेल्या आयुध कारखाना मंडळाचे , एक किंवा अधिक सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या परिणामी, कर्मचार्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीच्या सुविधांचे रक्षण करण्यासोबतच अवस्थांतर सहाय्य आणि पुनर्वसन योजनेसह संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अधिकारप्राप्त मंत्री गट  स्थापन केला आहे. ईजीओएम मध्ये गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कामगार व रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार आणि कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आहेत.
ईजीओएमच्या विचारार्थ विषयांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
 ओएफबीला एकल सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्र उपक्रम  किंवा एकाधिक डीपीएसयूमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय
 विद्यमान कर्मचार्यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनाच्या संरक्षणासह विविध श्रेणीतील कर्मचार्यांशी संबंधित बाबी;
 संस्था / संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रदान केले जाणारे आर्थिक सहाय्य;
 ओएफबीने आधीच कार्यान्वित केलेल्या किंवा पूर्ततेसाठी सुविधा तयार केलेल्या ऑर्डर्सचे आदेश कायम राहतील;
 ओएफबीच्या जमीन मालमत्तेसाठी व्यवहार.
टीओआरसमवेत ईजीओएमची रचना ओएफबी आणि मंडळ / कारखाना / युनिट स्तरावरील विविध संघ ,युनियन आणि संघटनांना कळविण्यात आली असून त्यांना ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायजेशनशी संबंधित सर्व सूचना, मुद्दे आणि चिंतेचे विषय ईजीओएमपुढे मांडण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
M.Chopade/S.Mhatre /P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविडबाबत ताजी माहिती
जगातल्या एक लाख लोकसंख्येमधे 62.3 रुग्णांच्या तुलनेत भारतात 7.9 रुग्ण, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सुधारून 39.6%
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी, कोविडला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने, राज्ये आणि केंद्र्शासित प्रदेशांसह श्रेणीबद्ध, तत्पर दृष्टीकोन स्वीकारत अनेक उपाय योजना हाती घेतल्या आहेत. यांचा उच्च स्तरावर नियमित आढावा घेतला जात असून त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे.
कोविड-19 ची गती संथ राखण्यात भारत तुलनेत सक्षम राहिला असून कोविड-19 शी संबंधित आकडेवारीवरून त्याचा प्रभाव आपल्याला पाहता येईल.
जागतिक आकडेवारीशी तुलना करता एक लाख लोकसंख्येमध्ये 62.3 रुग्ण आढळतात तर भारतात हे प्रमाण एक लाख लोकसंख्येत केवळ 7.9 रुग्ण इतके आहे. त्याच प्रमाणे एक लाख लोकसंख्येत जागतिक स्तरावर सरासरी मृत्यू दर 4.2 आहे तर भारत हे प्रमाण 0.2 आहे.
रुग्णांची वेळेवर दखल आणि वैद्यकीय व्यवस्थापन यामुळे तुलनेत मृत्यू दर कमी राहिला आहे. वैद्यकीय व्यवस्थापन आणि रुग्ण बरे करण्यावर भर राहिल्यामुळे, रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात सुधारणा होत आहे. 39.6 % पेक्षा जास्त रुग्ण बरे झाले असून आता पर्यंत एकूण 42,298 रुग्ण यातून बरे झाले आहेत. हा रोग बरा होणारा असून भारतात अमलात आणली जाणारी वैद्यकीय व्यवस्थापन पद्धती प्रभावी असल्याचे हे द्योतक आहे. बरे होणाऱ्या रुग्णांची माहिती पाहता, व्यवस्थापनाखाली असलेल्या सक्रीय रुग्णांपैकी 2.9 % रुग्णांना ऑक्सिजन सहाय्याची आवश्यकताआहे, 3 % सक्रीय रुग्णांना आयसीयू सहाय्याची तर 0.45 % सक्रीय रुग्णांना व्हेंटीलेटरची आवश्यकता आहे. कोविड समर्पित आरोग्य पायाभूत संरचना सुधारण्यावर भारत त्याचवेळी लक्ष केंद्रित करत आहे.
कोविड 19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताज्या माहितीसाठी तसेच तांत्रिक आणि काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया: https://www.mohfw.gov.in/. आणि @MoHFW_INDIA ला भेट द्या.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास : technicalquery.covid19[at]gov[dot]in या ई मेल आय डी वर आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva वर पाठवाव्यात.
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075  वर संपर्क करावा.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf वर उपलब्ध आहे.
R.Tidke/N.Chitale/P.Kor