ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उत्तराखंड येथे नमामी गंगे योजनेअंतर्गत उद्या सहा प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार
“रोईंग डाऊन दी गँजेज ” पुस्तकाचे प्रकाशन करणार
गंगा नदीवरील पहिल्याच गंगा अवलोकन संग्रहालयाचे करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तराखंड येथे नमामी गंगे योजनेअंतर्गत सहा मेगा प्रकल्पांचे 29 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन करणार आहेत.
68 एमएलडी एसटीपी प्रकल्पाचे बांधकाम, हरिद्वारमधील जगजीतपूर येथील 27 एमएलडी प्रकल्पांचे अद्ययावतीकरण, सराई हरिद्वार येथील 18 एमएलडी एसटीपी प्रकल्पांचे बांधकाम या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. जगजीतपूर येथील 68 एमएलडी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे, हा हायब्रीड वार्षिकी पीपीपी माध्यमातून उभारलेला पहिला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहे.
ह्रषिकेश येथील लक्कडघाट 26 एमएलडी एसटीपी प्रकल्पाचेही उद्घाटन करण्यात येणार आहे. 80% सांडपाणी हरिद्वार-ह्रषिकेश विभागातून गंगा नदीत जाते. म्हणून, गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी या एसटीपी प्रकल्पांचे उद्घाटन महत्त्वाचे आहे.
मुनी की रेती गावातील चंद्रेश्वर नगर येथील 7.5 एमएलडी एसटीपी प्रकल्प हा देशातील पहिलाच चार मजली प्रकल्प आहे, या ठिकाणी जागेच्या कमतरतेचे संधीत रुपांतर केले आहे. एसटीपी प्रकल्प 900 चौरस मीटर जागेत निर्माण केला आहे, जी नियमित एसटीपी प्रकल्पापेक्षा 30% कमी जागा आहे.
पंतप्रधान चोरपानी येथील 5 एमएलडी एसटी प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत तसेच बद्रीनाथ येथील 1 एमएलडी आणि 0.01 एमएलडी या दोन प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत.
उत्तराखंडमधील गंगा नदीजवळील 17 शहरांतील प्रदुषणावर उपाय म्हणून हाती घेण्यात आलेले सर्व 30 प्रकल्प  पूर्ण झाले आहेत. ही एक मोठी उपलब्धी आहे.
पंतप्रधान गंगा नदीवरील संस्कृती, जैवविविधता आणि पुनरुज्जीवन उपक्रम दर्शविण्यासाठी गंगेवरील पहिले संग्रहालय "गंगा अवलोकन" चेही उद्घाटन करणार आहेत. हरिद्वार येथील चांदी घाट येथे हे संग्रहालय उभारण्यात आले आहे.
नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अँड वाईल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने प्रकाशित झालेल्या ‘रोईंग डाउन दी गँजेज’ या पुस्तकाचे प्रकाशन या कार्यक्रमात होणार आहे. हे आकर्षक पुस्तक गंगा नदीच्या जैवविविधता आणि संस्कृतीचा मिलाफ करण्याचा प्रयत्न आहे. गंगा नदीच्या कथेची संकल्पना अशी आहे की जेंव्हा कोणी गोमुखपासून उगम पावणारी नदी पासून प्रवास सुरु करतो तेंव्हा समुद्रामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी शेवटचा बिंदू गंगा सागरकडे जाताना एखाद्याला काय दिसेल.
जल जीवन मिशन लोगो व ‘जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत आणि पाणी समिती’ साठी मार्गदर्शिका यांचेही अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
कार्यक्रम पाहण्यासाठीचे संकेतस्थळ: https://pmevents.ncog.gov.in/
M.Chopade/S.Thakur/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या लोकसंख्येवर प्रयोग करण्यात आलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासंबंधी क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि सिएरा लिओन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या लोकसंख्येवर प्रयोग करण्यात आलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासंबंधी सहकार्याबाबत भारत आणि सिएरा लिओन यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांदरम्यान 12 जून 2023 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनात्मक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहकार्य आणि अनुभवांचे आदानप्रदान तसेच डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित उपायांना  प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने व्यापक सहकार्याची कल्पना या सामंजस्य करारामध्ये आहे.
हा सामंजस्य स्वाक्षरी झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात G2G आणि B2B द्विपक्षीय सहकार्याला चालना दिली जाईल. या सामंजस्य करारामध्ये विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना त्यांच्या प्रशासनाच्या नियमित संचालन तरतुदींअंतर्गत वित्तपुरवठा केला जाईल.
आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विविध देश आणि बहुपक्षीय संस्थांसोबत एकत्रित[पणे काम करत आहे. या कालावधीत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयसीटी क्षेत्रात सहकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान यांना चालना देण्यासाठी विविध देशांमधील समकक्ष संस्थांबरोबर सामंजस्य करार/सहकार्य करार केले आहेत. देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सारख्या विविध उपक्रमांशी हे अनुरूप आहे. या बदलत्या स्वरूपात परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यवसायाच्या संधीचा शोध , सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये आपले नेतृत्वगुण दाखवून दिले आहेत आणि कोविड महामारीच्या काळातही लोकांपर्यंत यशस्वीपणे विविध सेवा पोहचवल्या आहेत. परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारतासोबत सामंजस्य करार करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
इंडिया स्टॅक सोल्युशन्स ही सार्वजनिक सेवांची सुगम्यता आणि वितरण या दृष्टीने मोठ्या लोकसंख्येसाठी भारताने विकसित आणि अंमलबजावणी केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असून याचा उद्देश अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, डिजिटल समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवा सहज विना अडथळा उपलब्ध करून देणे हा आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर आधारित असून आंतरपरिचालन करण्याजोगे आहे आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि समुदायाला सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने याची रचना केली आहे. मात्र मूलभूत कार्यक्षमता जरी सारखी असली तरी प्रत्येक देशासमोर डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत विशिष्ट गरजा आणि आव्हाने आहेत , त्यामुळे जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उद्या आषाढ पौर्णिमेला धम्मचक्र दिन उत्सवाचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित करतील
(भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उद्या आषाढ पौर्णिमेच्या निमित्ताने होणाऱ्या धम्मचक्र दिन कार्यक्रमाचे उद्घाटन, राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथून करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी व्हिडिओद्वारे विशेष संदेश देतील. तसेच राष्ट्रपती कल्टामागिन बाटुलगा यांचा संदेश मंगोलियाचे भारतातील राजदूत गोन्चिंग गनोबिड उद्या राष्ट्रपती भवनातील या कार्यक्रमात वाचून दाखवतील.
धम्मचक्र दिनाचा उत्सव आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट संघाने भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला आहे. याआधी आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट संस्था आणि संस्कृती मंत्रालयाने 7 मे ते 16 मे 2020 दरम्यान आभासी वेसाक आणि जागतिक प्रार्थना सप्ताह संयुक्तपणे यशस्वीरित्या पार पाडला होता.
संस्कृती मंत्री  प्रल्हाद सिंह पटेल आणि अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री किरण रिजीजू उद्घाटन समारंभाला संबोधित करतील. यानंतर दिवसभराचे कार्यक्रम मुलगंधा कुटी विहार, सारनाथ आणि महाबोधी मंदिर, बोधगया येथून भारतीय महाबोधी सोसायटी तसेच बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समिती यांच्या सहकार्याने प्रसारीत होतील.
याचे प्रक्षेपण https://youtu.be/B5a2n1iX0M8 याठिकाणी बघता येईल.
मान्यवर, बुद्धिस्ट संघांचे सर्वोच्च प्रमुख, जगभरातील ख्यातमान व्यक्ती, विद्वज्जन, तसेच आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट संस्थेचे उपप्रभाग व सभासद संस्थाही यात सहभागी होतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सार्वत्रिक आरोग्य आणि शाश्वत विकास उदिृष्ट या लक्ष्यांसंदर्भात, “प्राथमिक आरोग्य सेवा” या विषयाबाबतच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला जे पी नड्डा यांनी केले संबोधन
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2018
सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक मानक साध्य करण्यासाठी बहु क्षेत्रीय कृती महत्वपूर्ण आहे, असे सांगून पोषण, पेयजल आणि स्वच्छता, शिक्षण, ग्रामीण आणि नागरी विकास यासारख्या क्षेत्रात सामाईक उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यान्वयन धोरण विकसित केल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे पी नड्डा यांनी आज सांगितले. सार्वत्रिक आरोग्य आणि शाश्वत विकास उदिृष्ट या लक्ष्यांसंदर्भात प्राथमिक आरोग्य सेवा याबाबतच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत कझाकिस्तानमधल्या अस्ताना इथे ते आज बोलत होते.
भारतात प्राथमिक आरोग्य सेवांची व्यापकता वाढवण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. माता आणि नवजात शिशू, पोषण, बाल आरोग्य विषयक सेवा बळकट केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या “आयुष्मान भारत” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 84
संरक्षण मंत्रालय
सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थिनी
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
देशात पूर्वीच्या अभ्यासक्रमा अंतर्गत स्थापित सैनिकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थिनींची संख्या 18.07.2023 रोजी 1,299 आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींचा तपशील खाली दिला आहेः
- सैनिकी विद्यालय, चंद्रपूर - विद्यार्थिनी संख्या - 34
देशात सह-शिक्षण पद्धतीनुसार उघडलेल्या सैनिकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थिनींची संख्या 18.07.2023 रोजी 303 आहे. महाराष्ट्रातील तपशील खाली दिले आहेत:
- एस. के. इंटरनॅशनल स्कूल, सांगली - 24 
- पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील सैनिक स्कूल, अहमदनगर - 0
पूर्वीच्या अभ्यासक्रमाअंतर्गत सुरू असलेल्या देशातील सर्व 33 सैनिकी शाळा सह-शैक्षणिक पद्धतीच्या आहेत. बिगरसरकारी संस्था /खाजगी/ राज्य सरकारी शाळांसोबत भागीदारी पद्धतीने सुरू करण्यात आलेल्या नवीन सैनिक शाळांच्या बाबतीत केवळ मुलांसाठी /मुलींसाठी/ सह-शिक्षण आधारावर स्थापन केलेल्या शाळा अशी कोणतीही अट नाही.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे यांना लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
नौवहन मंत्रालय
एप्रिल-जुलै 2018 च्या कालावधीत मुख्य बंदरातून होणाऱ्या मालवाहतुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4.13 टक्के वाढ
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
एप्रिल ते जुलै 2018 च्या कालावधीत देशातल्या प्रमुख बंदरांमधून एकूण 231.48 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ती 4.13 टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी ती 222.29 दशलक्ष टन होती. कोलकाता  पॅरादीप, विशाखापट्टणम्, कामराजार, चेन्नई, कोचीन, न्यू मंगलोर, जेएनपीटी आणि दीनदयाळ  या नऊ प्रमुख बंदरांमधल्या वाहतुकीत वाढ झाली.
मुख्य बंदरांवरुन झालेली मालवाहतूक :-
दीनदयाळ  बंदरातून सर्वाधिक 38.76 दशलक्ष टन  वाहतूक झाली. त्यापाठोपाठ पॅरादीप 35.68 दशलक्ष टन  आणि जेएनपीटी 23.25 दशलक्ष टन  यांचा क्रमांक लागतो. विशाखापट्टणम 21.52 दशलक्ष टन  आणि मुंबई 19.57 दशलक्ष टन  यासह चौथ्या आणि पाचव्या स्थानी आहेत. या पाच बंदरांमधून 60 टक्के वाहतूक झाली.
पीओएल घटकांचा वाटा सर्वाधिक 32.53 टक्के राहिला. त्यापाठोपाठ कंटेनर , औष्णिक व वाफेवरचा कोळसा  यांचा वाटा राहिला.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 51
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, भिवंडी आयुक्तालयाने 74 कोटी रुपयाच्या बनावट वस्तू आणि सेवा कर पावत्या बनवणारे रॅकेट आणले उघडकीला
मुंबई, 27 जुलै 2022
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या भिवंडी आयुक्तालयाच्या अधिकार्यांनी बनावट वस्तू आणि सेवा कर पावत्या बनवणारे रॅकेट उघडकीला आणले आहे.74 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्यांचा वापर सुमारे 14.4 कोटी रुपयांचे बनावट वस्तू आणि सेवा कर इनपुट टॅक्स क्रेडिट  करण्यासाठी केला जात होता. या प्रकरणी, बस्वार कंपनीच्या मालकाला 24.05.2022 रोजी अटक करण्यात आली. त्यानेच या कंपनीची स्थापन केली होती. तर, दुसऱ्या व्यक्तीला 26.07.2022 रोजी अटक करण्यात आली. ही व्यक्ती मालक असल्याचे भासवून बस्वार इंडस्ट्रीजच्या नावाने करंट बँक खाते उघडण्यात गुंतली होती आणि 18 कोटी रुपयांचे बनावट व्यवहार केले होते.
एका विशिष्ट स्त्रोताकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कारवाई करत, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या भिवंडी आयुक्तालयाच्या कर चुकवेगिरी विरोधी शाखेने या आस्थापनाविरुद्ध तपास सुरू केला. तपासादरम्यान घोषित व्यवसाय पत्ता अस्तित्वात नसल्याचा आढळून आले तसेच कोणत्याही व्यावसायिक घडामोड झाली नसल्याचे आढळून आले. तपासात असेही समोर आले आहे की, या आस्थापनाने 7.20 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला होता आणि 7.20 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास देखील केले होते.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या तरतुदींचे घोर उल्लंघन करून, कोणत्याही वस्तूंचा पुरवठा किंवा वस्तू न घेता, या कर क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी सुमारे 74 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्या तयार करण्यात आल्या होत्या. या कर फसवणुकीत 126 पेक्षा जास्त व्यावसायिक संस्थांचे जाळे कार्यरत आहे, जे दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरांसह अनेक राज्यात पसरलेले आहे.
तपासादरम्यान गोळा केलेल्या भौतिक पुराव्याच्या आधारे आणि या कर फसवणुकीत त्याच्या भूमिकेची कबुली देणाऱ्या, आरोपी व्यक्तीला 26.07.2022 रोजी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. आरोपीला माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लेनेड यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांनी त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. पुढील तपास आणि कर वसुलीची कारवाई सुरू आहे.
हे प्रकरण केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या मुंबई क्षेत्रात कर फसवणूक करणारे आणि बनावट ITC नेटवर्कच्या विरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या भिवंडी आयुक्तालयाने गेल्या वर्षभरात केलेली ही 9 वी अटक आहे.
संभाव्य फसवणूक करणार्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी, करचोरी करणाऱ्यांविरुद्धची ही मोहीम येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र करणार आहेत.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
पंतप्रधान कार्यालय
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुर्ट सिव्हर्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
एनएक्सपीच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की,” कुर्ट सिव्हर्स @NXP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची आनंददायक भेट झाली. या वेळी सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र आणि नवोन्मेश या परिघात होत असलेल्या परीवर्तना विषयी चर्चा झाली. आमच्या बुद्धिमान युवा पिढीमुळे भारत या क्षेत्रामध्ये वेगाने मुख्य शक्ती म्हणून पुढे येत आहे”.
मंत्रिमंडळ
भारतीय स्पर्धा आयोगाची सदस्यसंख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2018
भारतीय स्पर्धा आयोगाची सदस्यसंख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्या या आयोगात एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्य असे सात जण आहे. ही संख्या एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्यांपर्यंत कमी करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या आयोगाने सध्या रिक्त असलेली दोन पदे भरली जाणार नाहीत.
केंद्र सरकारच्या किमान सरकार-कमाल प्रशासन या उद्दिष्टानुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे तीन पदे कमी होणार आहेत.
एकाच प्रकारची कामे करणाऱ्या विविध संस्थांचे विलिनीकरण किंवा समन्वय करून प्रशासनात कार्यक्षमता आणि सुलभता वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठीच 2017 मध्ये सरकारने ‘किमान’ पातळीच्या निकषांत सुधारणा करून ते व्यक्ती, मालमत्ता आणि इतर कामांचा समावेश केला. यामुळे विविध संस्थांनी आयोगाला सादर करण्याच्या माहितीचे प्रमाण कमी झाले, पर्यायाने आयोगावरील अतिरिक्त भारही कमी झाला.
या निर्णयामुळे आयोगाची सुनावणी घेण्याची, निकाल आणि मंजुरी देण्याची क्षमता वाढेल आणि मंजुरी लवकर मिळाल्यामुळे व्यवसाय तसेच रोजगारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
NS/RA/PK
पंतप्रधान कार्यालय
देशातील पहिला हर घर जल प्रमाणित जिल्हा बनल्याबद्दल पंतप्रधानांद्वारे मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर येथील नागरिकांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
देशातील पहिला हर घर जल प्रमाणित जिल्हा बनल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील बुऱ्हाणपूर येथील नागरिकांचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या ट्विट संदेशाला दिलेल्या प्रतिसादात पंतप्रधान म्हणाले:
“या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल माझ्या बुऱ्हाणपूर च्या बंधू -भगिनींचे अभिनंदन. लोकांमध्ये सामूहिक भावना आणि जल जीवन अभियानाचे सहकारी आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेश सरकारच्या मिशन मोड प्रयत्नांशिवाय हे अशक्य होते.”
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 1 टक्क्यानी घट
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 11 एप्रिल 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 46.513 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 29 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून, यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 6.54 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 21 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे.
राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 62
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल सुरू, विविध पुरस्कारांसाठी नामांकन खुले
नवी दिल्ली, 9 जून 2022
भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/एजन्सी यांच्यामार्फत त्यांच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या आणि इतर सामाजिक कार्यामध्ये असामान्य योगदान देणा-या लोकांचा गौरव करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्याला ओळख निर्माण करून देण्यासाठी अनेक नागरी पुरस्कार प्रदान केले जातात.
विविध पुरस्कारांसाठी नामांकने आमंत्रित करण्यासाठी, तसेच भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/संस्थांचे सर्व पुरस्कार डिजिटल मंचावर एकत्र आणण्यासाठी सरकारने एक समान राष्ट्रीय पुरस्कर पोर्टल  विकसित केले आहे. पारदर्शकता आणि जन भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल मंचाअंतर्गत या पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवले जाणार आहेत; या पोर्टलचे उद्दिष्ट भारत सरकारच्या विविध पुरस्कारांसाठी व्यक्ती/संस्थांना नामनिर्देशित करण्यासाठी नागरिकांना सुविधा देणे हा आहे.
सध्या, खालील पुरस्कारांसाठी नामांकन/शिफारशी खुल्या आहेत:
- पद्म पुरस्कार- नामांकन 15/09/2022 पर्यंत खुले आहे.
- सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार- नामांकन 31/07/2022 पर्यंत खुले आहे.
- तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार- नामांकन 16/06/2022 पर्यंत खुले आहे
- जीवन रक्षा पदक पुरस्कार- नामांकन 30/09/ 2022 पर्यंत खुले आहे.
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय दूरसंचार कौशल्य उत्कृष्टता पुरस्कार- नामांकन 16/06/2022 पर्यंत खुले आहे. 
अधिक तपशीलांसाठी आणि नामांकनासाठी, कृपया राष्ट्रीय पुरस्कर पोर्टलला भेट द्यावी.S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष-2023 अंतर्गत, सीएपीएफ आणि एनडीआरएफच्या कर्मचाऱ्यांच्या भोजनात भरडधान्य  समाविष्ट करण्याचा गृह मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या आवाहनानंतर, सर्व दलांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर भोजनात 30% भरडधान्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली, 3 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष-2023 अंतर्गत, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल  आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलातील  कर्मचाऱ्यांच्या भोजनामध्ये भरडधान्य  समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे.केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या आवाहनानुसार, सर्व दलांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर 30% भरडधान्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भरडधान्यांचे महत्त्व ओळखून, आणि लोकांना पौष्टिक अन्न पुरवण्याबरोबरच देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी निर्माण करण्यासाठी, भारत सरकारच्या आवाहनानुसार , संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष घोषित केले.श्री अन्नच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही मोहीम देशातील कोट्यवधी लोकांच्या पोषणाची गरज पूर्ण करेल.
भरडधान्य आरोग्यासाठी चांगली आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आणि पर्यावरण स्नेही आहेत. ऊर्जा-समृद्ध, दुष्काळातही पीक येणारी , कमी पाण्याची गरज असलेल्या या भरडधान्यांची म्हणजेच श्री अन्नची लागवड कोरडी जमीन आणि डोंगराळ भागात करता येते आणि कीटकांच्या हल्ल्यापासूनही ते तुलनेने सुरक्षित आहे.
प्रथिनांचा चांगला स्रोत, ग्लूटेन-मुक्त; कमी ग्लायसेमिक निर्देशांक  ; आणि आहारातील फायबर, कॅल्शियम, लोह, फॉस्फरस इत्यादींसह सूक्ष्म पोषक घटक आणि फायटो-केमिकल्स समृद्ध हे भरडधान्यांचे काही महत्त्वाचे फायदे आहेत भरडधान्यांचा भोजनात समावेश केल्यामुळे जवानांच्या आहारातील पौष्टिक घटकांचा समावेश होईल.
भरडधान्य आधारित खाद्य पदार्थ सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे .गृह मंत्रालयाकडून सर्व दलांना सांगण्यात आले होते. याला दलांनी उत्साहवर्धक प्रतिसाद दर्शवला असून नियमितपणे जेवणात भरडधान्यांचा समावेश करण्यासाठी ही दले उत्सुक आहेत. सीएपीएफ आणि एनडीआरएफच्या विविध कार्यांमध्ये आणि कार्यक्रमांच्या भोजनामध्ये भरडधान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे.
केंद्रीय पोलीस कल्याण भांडार, परिसरातील किराणा दुकाने आणि रेशन दुकानांमध्ये समर्पित काउंटर/कोपरे स्थापित करवून भरडधान्य उपलब्ध करून दिली जातील. या क्षेत्रातील नामांकित संस्थांमार्फत भरडधान्य आधारित पदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण संबंधित दलांनी आयोजित केले आहे.
भरडधान्य वापरण्याबाबत दलातील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, आहारतज्ञ आणि तज्ञ संस्थांच्या सेवांचा वापर केला जाईल.याशिवाय ‘तुमची भरडधान्य जाणून घ्या ’ या विषयावर विविध कार्यक्रम, प्रदर्शन, चर्चासत्रे, वेबिनार, कार्यशाळा आणि परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार आहेत.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
संरक्षण मंत्रालय
एमआय-17 हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून स्वदेशी हवाई टोळधाड नियंत्रण प्रणाली कार्यरत
देशाच्या काही भागांत आणि राज्यांमध्ये पिकांवर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला टोळधाडीचा हल्ला थांबवण्याचे सरकारसमोर आव्हान निर्माण झाले होते. टोळधाडीची गंभीर समस्या लक्षात घेवून कृषी मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या मदतीने तातडीने उपाय योजना केली आहे. टोळधाड नियंत्रणाचे आव्हान भारतीय हवाई दलाच्या चंदीगड येथील 3 बेस रिपेअर डेपोने स्वीकारले. अवघ्या काही दिवसांत या तळावर एम-17 हेलिकॉप्टरमध्ये आवश्यक तसे बदल करून आणि त्यासाठी स्वदेशी घटकांचा वापर करून कीटकनाशकाची स्वयंचलित हवाई फवारणी करणारी यंत्रणा बसवण्यात आली. एम-17 हेलिकॉप्टरच्या बाह्य परिघावर दोन्ही बाजूला नोजल्स बसवण्यात आले. त्यांच्यामार्फत कीटकनाशकाची हवाई फवारणी करणे शक्य होणार आहे. यासाठी हेलिकॉप्टरमध्ये 800 लीटर क्षमतेची ऑक्सिलिअरी टाकी बसवण्यात आली. या टाकीला जोडण्यात आलेल्या इलेक्ट्रीकल पंपाने नोजल्सपर्यंत कीटकनाशक पोहोचू शकेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. ज्याभागात टोळधाडीने हल्ला चढवला आहे, त्या भागात अंदाजे 750 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 40 मिनिटे हवाई फवारणी करून टोळधाडीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होते, असे दिसून आले आहे.
वास्तविक कृषी मंत्रालयाने देशाच्या काही भागात, राज्यांमध्ये टोळधाडीचा हल्ला होण्याची शक्यता आधीच वर्तवली होती. टोळधाडीच्या संकटाला सामोरे जाण्याची तयारीही कृषी मंत्रालयाने केली होती. यासाठी टोळधाडीच्या प्रजननाचा काळ अंदाजे मे महिन्यात असणार, त्यावेळी हवाई फवारणी करण्यासाठी मेसर्स मायक्रॉन या यू.के.च्या कंपनीबरोबर एमआय-17 हेलिकॉप्टर्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी करार केला होता. परंतु संपूर्ण जगभर कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे या यू.के.स्थित कंपनीला मे 2020 मध्ये आपले काम पूर्ण करून हेलिकॉप्टर्समध्ये सुधारणा करून देणे शक्य झाले नाही. हे काम सप्टेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होवू शकेल, असे लक्षात आले. मात्र त्याआधीच देशात टोळधाडीच्या हल्ल्याचे मोठेच संकट उभे राहिले. त्यावर मात करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने विशेष प्रयत्न करून स्वदेशी हवाई टोळधाड नियंत्रण प्रणाली विकसित केली.
या प्रणालीची चाचणी बेंगळुरूच्या एअरक्राफ्ट अँड सिस्टिम टेस्टिंग एस्टॅब्लिशमेंट संस्थेच्या अभियंता पथकाने घेतली आहे. तसेच एमआय-17 हेलिकॉप्टरमध्ये या विशिष्ट कामासाठी आवश्यक असलेल्या ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्यांच्यामुळे तसेच फवारणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कीटकनाशकामुळे उड्डाणावर काही परिणाम होतो का, याचीही चाचणी केली.
ही हवाई फवारणी कार्यप्रणाली पूर्णपणे स्वदेशी असल्यामुळे तिची देखभाल आणि गरज पडल्यास भविष्यामध्ये तिच्यामध्ये आणखी काही सुधारणे करणेही शक्य होणार आहे. यामुळे देशाच्या परकीय चलनामध्ये बचत होवू शकणार आहे. तसेच विमानांशी संबंधित तंत्रज्ञानामध्ये भारत स्वावलंबी बनण्यास मदत होणार आहे.