ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या मालदीव दौऱ्यात स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांची यादी
नवी दिल्ली, 8 जून 2019
|
|
अनु क्र.
|
|
सामंजस्य कराराचे नांव
|
|
भारताकडून स्वाक्षऱ्या करणारे
|
|
मालदीवकडून स्वाक्षऱ्या करणारे
|
|
1.
|
|
भारतीय नौदल आणि मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा दलादरम्यान जल आरेखन क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
|
|
विजय गोखले, परराष्ट्र सचिव
|
|
उजा मारीया अहमद दीदी, संरक्षण मंत्री
|
|
2.
|
|
भारत सरकार आणि मालदीव सरकारदरम्यान आरोग्य क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य करार
|
|
संजय सुधीर , भारताचे राजदूत
|
|
अब्दुल्ला अमीन, आरोग्यमंत्री
|
|
3.
|
|
भारत सरकारच्या नौवहन मंत्रालय आणि मालदीव सरकारच्या परिवहन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय दरम्यान समुद्रमार्गे प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार
|
|
संजय सुधीर , भारताचे राजदूत
|
|
एैशथ नहुला, परिवहन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री
|
|
4.
|
|
भारताच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ आणि मालदीव सीमा शुल्क सेवा दरम्यान सीमा शुल्क क्षमता निर्मितीमधील सहकार्याबाबत सामंजस्य करार
|
|
संजय सुधीर , भारताचे राजदूत
|
|
अहमद नुमान, सीमा शुल्क महाआयुक्त
|
|
5.
|
|
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि मालदीव नागरी सेवा आयोग दरम्यान मालदीवच्या नागरी सेवकांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती कार्यक्रमासंबंधी सामंजस्य करार
|
|
संजय सुधीर , भारताचे राजदूत
|
|
डॉ. अली शमीन, मालदीवच्या नागरी सेवा आयोगाचे अध्यक्ष
|
|
6.
|
|
भारतीय नौदल आणि मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलादरम्यान नौवहनाबाबत अद्ययावत माहितीचे आदान-प्रदान करण्याबाबत तांत्रिक करार
|
|
संजय सुधीर , भारताचे राजदूत
|
|
ब्रिगेडिअर जनरल अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ, संरक्षण दलाचे उपप्रमुख
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 99
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सीबीआय आणि इतर सर्व संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी, जतन करण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याची केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचा पुनरुच्चार
सीबीआय मुख्यालयातील पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात केले बीजभाषण
सीबीआय आणि इतर तत्सम तपास संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी, जतन करण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री ; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज केला.
भ्रष्टाचाराबाबत असहिष्णुता, पारदर्शकता आणि नागरिक केंद्रितता हे तीन प्रमुख मंत्र आहेत जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा प्रशासकीय दृष्टिकोन ठरवतात असे नवी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयातील पुरस्कार प्रदान सोहोळ्यात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. वैचारिक आस्था लक्षात न घेता, सीबीआयसारख्या संस्थांना बळकट करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, कारण या संस्था समाजातील भ्रष्ट्राचार मुक्तीचे अंतिम ध्येय साध्य करण्याचा राष्ट्राचा संकल्प बळकट करण्यातही योगदान देतात असे ते म्हणाले.
सीबीआय संचालक श्री सुबोध कुमार जैस्वाल यांच्या व्यतिरिक्त, केंद्रीय दक्षता आयुक्त श्री सुरेश एन. पटेल, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे केंद्रीय सचिव पी. के. त्रिपाठी, सीबीआयचे विशेष संचालक प्रवीण सिन्हा, वरिष्ठ अधिकारी, विशिष्ट सेवेसाठी पुरस्कार प्राप्तकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य या वेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्तेविरुद्ध कडक धोरण अवलंबण्याची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या 7 वर्षांत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
काही राज्यांनी प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना योग्य त्या ठिकाणी निवडक संमती देण्याचा विशेषाधिकार धारण केल्याचे सांगत डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यातील सत्ताधारी सरकारने कोणत्या प्रकारचे औचित्य पाळले पाहिजे याबाबत राजकारण, समाज आणि राष्ट्राने व्यापक आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन केले.
यावेळी बोलताना सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांनी सर्व सीबीआय पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले.
जयस्वाल यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात साजरा होत असलेल्या ‘स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा’ च्या संदर्भात सीबीआयच्या "व्हिजन 75" वर देखील सखोल माहिती दिली. आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धी, तपासासाठी उच्च ध्येय निश्चिती तसेच प्रतिबंधात्मक दक्षता आणि नवीन युगातील गुन्ह्यांचा सामना करण्याकरिता अत्याधुनिक क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी एक व्यापक अंतर्गत प्रक्रिया सीबीआयने सुरू केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी 47 सीबीआय अधिकार्यांना गुणवंत सेवेसाठी पोलीस पदके प्रदान केली आणि पुरस्कारप्राप्त अधिकार्यांना त्यांच्या उत्तम कौशल्य आणि प्रतिभेने देशसेवेसाठी स्वतःला झोकून देण्याचे आवाहन केले.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सुवर्ण संधी खंडित टपाल जीवन विमाच्या पॉलिसीच्या पुनर्जीवन करिता 31.03.2020 च्या आधी जवळच्या डाक घराशी संपर्क साधा
मुंबई: 16.03. 2020
डायरेक्टर टपाल जीवन विमा ह्यांच्या पत्र क्रमांक PLI No. 2-1/2011-LI dated 03-03-2020 च्या आदेशानुसार टपाल जीवन विमा एवं ग्रामीण टपाल जीवन विमा पॉलिसी धारकांना कळविण्यात येत आहे कि खंडित टपाल जीवन विमा एवं ग्रामीण टपाल जीवन विमाच्या पॉलिसी ज्या मध्ये शेवटचा हफ्ता भरून पाच वर्ष पूर्ण झालेले आहे असे पॉलिसी धारक निरोगी स्वास्थ्याच्या दाखल्याच्या आधारावर दि. 31.03.2020 पर्यंत खंडित पॉलिसीच्या पुनर्जीवन करू शकतात. अशा पॉलिसी धारकांनी लेखी स्वरूपामध्ये आपल्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसला कळवावे .
31.03.2020 च्या नंतर अशा पॉलिसी पुनर्जीवित केली जाणार नाही आणि पॉलिसी खंडीत अशाच राहणार आणि अशी पॉलिसी रद्द मानली जाईल.
ह्या व्यतिरिक्त काही शंका अजून असेल तर टोल फ्री नंबर 18001805232 वर संपर्क करावे.
प्रिमियम जमा : ONLINE at www.indiapost.gov.in, आणि कोणत्याही जवळच्या पोस्ट ऑफिसला जमा करू शकता.
MC/PM
(Visitor Counter : 51
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जपान यांच्यात पर्यावरण सहकार्य, आणि कल्याण क्षेत्रातील सहकार्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि जपान यांच्यात पर्यावरण सहकार्य आणि कल्याण क्षेत्रातील सहकार्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौऱ्यादरम्यान २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
लाभ
हा सहयोग करार प्रत्येक देशाच्या उपयुक्त कायदे आणि तरतुदी ध्यानात घेऊन समानता, आणि परस्पर हिताच्या आधारे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात भारत आणि जापान यांच्यात दृढ आणि दीर्घकालीन सहकार्य स्थापन आणि प्रोत्साहित करायला मदत करेल. याशिवाय या सहकार्य करारात उभय देशांदरम्यान माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान यांचाही समावेश आहे.
पर्यावरण हानीचा परिणाम समाजातील समृद्ध वर्गापेक्षा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या वंचित वर्गावर अधिक प्रमाणात होतो. पर्यावरण हानी रोखण्याचे कोणतेही प्रयत्न समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये चांगल्या पर्यावरण संसाधनाच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीनं समान दिशेने होतील. या करारामुळे पर्यावरण संरक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतीचा वापर होऊ शकेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 43
नौवहन मंत्रालय
पाण्यावर तरंगणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामांसाठीच्या तंत्रज्ञानाचे निश्चित नियम स्पष्ट करणारा मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून जारी
भारतातील सर्व किनाऱ्यांवर विविध उपयोगांसाठी तरंगत्या जेट्टी उभारण्याचा मंत्रालयाचा मानस
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तरंगत्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा तयार केला आहे. भारतातील संपूर्ण किनारपट्टीवर जागतिक दर्जाचे तरंगते पायाभूत प्रकल्प जनतेसाठी उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना असून, त्यादृष्टीने या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जरी केला आहे. तरंगत्या बांधकामाच्या काही आकर्षक फायद्यांमुळे, आज साध्या हॉटेल्स आणि इतर इमारतींपेक्षा या उत्तम पर्याय बनल्या आहेत, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयानेही त्याला पाठींबा दिला आहे. पारंपारिक आणि निश्चित बांधकामांच्या तुलनेत तरंगत्या बांधकामांचे लाभ खालीलप्रमाणे :--
हा कमी खर्च लागणारा पर्याय आहे.
तसेच असे तरंगते बांधकाम उभारण्याचे काम पारंपारिक जेट्टीच्या तुलनेत अत्यंत लवकर पूर्ण होते. असे तरंगते बांधकाम साधारणपणे सहा-आठ महिन्यांत पूर्ण होते, त्या तुलनेत, पारंपारिक काम पूर्ण होण्यासाठी 2 वर्षे लागू शकतात.
त्याचा पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होतो.
त्याच्या मोड्यूलर बांधकाम तंत्रज्ञानामुळे विस्तार करणे अत्यंत सोपे असते.
जर काही सुधारणा अथवा बदल करायचे असल्यास, ही संरचना मोडून पुन्हा उभारणे सोपे जाते.
यामुळे जेट्टी आणि बोट्स यांच्यात सातत्याने फ्रीबोर्ड मिळतो.
ज्या ठिकाणी लाटा निर्माण होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, अशा ठिकाणी, जिथे पारंपरिक जेट्टीजना ओहोटीच्या वेळी किनाऱ्यावर थांबणे शक्य नसते, अशावेळी या तरंगत्या जेट्टी उभारणे सोपे जाते. तरंगत्या जेट्टीमुळे सतत फ्री बोर्ड उपलब्ध असतो. ज्यामुळे, जहाजावर मालाचा साठा करणे तसेच मच्छिमारांचा माल जहाजांवर थेट भरणे सोपे जाते. परिणामी, मच्छिमारांचे उत्पादन आणि सुरक्षा दोन्हीसाठी ही व्यवस्था उपकारक ठरते.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने अशा तरंगत्या जेट्टीचे बांधकाम की ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर केले असून हे करतांना आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले आहे. यात, गोव्यात प्रवासी तरंगत्या जेट्टी, साबरमती आणि सरदार सरोवर धरण येथील सी-प्लेनसाठीचे तरंगते जलविमानतळ यांचा समावेश असून, त्यांचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. सध्या देशाच्या किनारपट्टीवर अशा 80 प्रकल्पांचे काम सुरु आहे.
या कामासाठी केंद्र सरकारने संबंधित हितसंबंधी घटकांशी आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या दर्जाचे मार्गदर्शक नियम बनवले आहेत. यासाठी मंत्रालयाने आयआयटी चेन्नईला, टिकावू तरंगते बांधकाम तयार करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विषयक निकष तयार करण्याची विनंती केली होती.
या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा त्याच्या तंत्रज्ञान विषयक गरजांच्या प्रस्तावित वैशिष्ट्यांसह/तपशीलांसह जारी करण्यात आला आहे. यावर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. खालील लिंकवर या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा बघता येईल.: http://shipmin.gov.in/sites/default/files/proforma_guidelines.pdf for which suggestions can be e-mailed to sagar.mala[at]nic[dot]in by 11.12.2020 .
सरकार आणि प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे याला नरेंद्र मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी करणे आणि त्यावर जनतेकडून सूचना/हरकती मागवणे हे त्याच दिशेने टाकलेले पाउल आहे. यामुळे किनारी भागात राहणाऱ्या समुदायांना दीर्घकालीन सुविधा आणि लाभ मिळणे शक्य होईल.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या ‘मिनीरत्न’ विभागात एनएफडीसी विजेते
नवी दिल्ली,13 फेब्रुवारी 2019
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अर्थात एमएसएमईच्या ‘मिनीरत्न’ विभागात एनएफडीसी अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
अनुसूचित जाती जमातीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रातील संस्थांच्या अनुकरणीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी एमएसएमईच्या वतीने हा पुरस्कार देण्यात येतो.
भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या कार्यक्षम आणि एकात्मिक विकासासाठी केंद्र सरकारने 1975 मध्ये एनएफडीसीची स्थापना केली. एनएफडीसीने आतापर्यंत 300 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती केली असून चित्रपटांना निधीही दिला आहे. एनएफडीसी निर्मित चित्रपटांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही पटकावले आहेत. भारतीय चित्रपट जगासमोर आणण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार करण्यासाठी एनएफडीसीचा फिल्म बाजार हे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरवले आहे.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 62
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्च्यातल्या हिंसेमध्ये जखमी झालेल्या दिल्लीच्या शूर पोलिस कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन केली विचारपूस
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर मोर्च्यातल्या हिंसेमध्ये जखमी झालेल्या दिल्लीच्या बहादूर पोलिस कर्मचाऱ्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राजधानीतल्या सुश्रुत ट्रॉमा केंद्रामध्ये आणि तीर्थराम रूग्णालयात जावून भेट घेतली आणि जखमी पोलिस कर्मचा-यांची विचारपूस केली, त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली.
एका ट्विटमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, ‘‘ आज दिल्लीच्या बहादूर पोलिस कर्मचाऱ्यांची रूग्णालयामध्ये भेट घेतली आणि त्यांना लवकर बरे वाटावे, अशी कामना केली. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारामध्ये त्यांनी दाखवलेला पराक्रम आणि संयम म्हणजे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्याबद्दल संपूर्ण देशाला त्यांचा अभिमान वाटतो.’’
गृहमंत्री अमित शहा यांनी जखमी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांची भेट घेतली.
प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मेळाव्याच्यावेळी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यासह दिल्लीतल्या अनेक स्थानावरून काढण्यात आलेल्या मोर्च्यांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांद्वारे हल्ले करण्यात आले आणि तोडफोडही करून पोलिस दलाच्या जवानांवर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये दिल्ली पोलिस दलातले अनेक अधिकारी आणि जवान जखमी झाले होते.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
सागरी विश्वात भारताच्या प्रगतीत योगदान दिलेल्या सर्वांचे राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी केले स्मरण
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त बंदर आधारित विकासाबाबत भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की :
"भारतामध्ये आपल्याला समृद्ध सागरी वारसा लाभला आहे आणि आपल्याला याचा अतिशय अभिमान आहे. राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त, आम्ही सागरी विश्वात भारताच्या प्रगतीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे स्मरण करतो आणि बंदर आधारित विकासात आणखी वाढ करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची ग्वाही देतो."S.Patil/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2023
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे:
"उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री @pushkardhami यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली."
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
स्वदेशी बनावटीचे विमानवाहक ‘विक्रांत’जहाजाचा पहिला सागरी प्रवास यशस्विरीत्या पूर्ण
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहक ‘विक्रांत’ जहाजाने  आज आपली पहिली सागरी यात्रा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. 4 ऑगस्ट 21 रोजी विक्रांत कोचीहून निघाले होते. नियोजन केल्याप्रमाणे या जहाजाने चाचणीत प्रगती केली आणि प्रणालीचे मापदंड समाधानकारक मिळाले. जहाज भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यापूर्वी सर्व उपकरणे आणि यंत्रणा यशस्वी पणे सिद्ध करण्यासाठी समुद्रातील त्याच्या चाचण्यांची मालिका सुरूच रहाणार आहे.
भारतीय नौदलाच्या, नौवहन रचना संचालनालयाने  रचना केलेले स्वदेशी विमानवाहक जहाज 'विक्रांत' ची  बांधणी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम 'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ' येथे केली जात आहे. 76% पेक्षा जास्त स्वदेशी सामग्रीसह तयार केलेले आयएसी हे राष्ट्राच्या "आत्मनिर्भर भारत" आणि भारतीय नौदलाच्या "मेक इन इंडिया" या संशोधन उपक्रमांचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.
हे स्वदेशी विमानवाहक जहाज 262 मीटर लांब, 62 मीटर रुंद आणि 59 मीटर उंच आहे. यावर एकूण 14 डेक आहेत, ज्यात पाच सुपरस्ट्रक्चर्स आहेत. या जहाजामध्ये 2,300 पेक्षा जास्त कंपार्टमेंट्स आहेत, जे सुमारे 1700 लोकांच्या समुद्र पर्यटनासाठी निर्माण केले आहेत, ज्यात महिला अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सोय आहे. मशीनरी ऑपरेशन, जहाज नेव्हिगेशन आणि टिकाऊपणासाठी उच्च पातळीचे स्वयंचल  असलेल्या जहाजाच्या रचनेत निश्चित विंग आणि रोटरी विमानासाठी वर्गीकरणासाठी केलेल्या जागा आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनी म्हणजेच 'आझादी का अमृत महोत्सव' प्रसंगी विक्रांतचा नौदलाच्या ताफ्यात समावेश करण्यात येणार आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 315
अर्थ मंत्रालय
सरकारी उद्योग किंवा सीपीएसई अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांच्याशी व्यवहार करण्यासंदर्भातील करारविषयक विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सलोखा यंत्रणा उभारणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
संसदेत वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पाच्या सहा महत्त्वपूर्ण स्तभांपैकी एक असलेल्या “किमान सरकार, कमाल कारभार” या स्तंभाच्या सुधारणेसाठी नव्या योजनांबद्दल माहिती दिली.
आगामी जनगणना भारतीय इतिहासातील सर्वात पहिली डिजिटल जनगणना असणार आहे आणि त्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3,768 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सरकारी उद्योग किंवा सीपीएसई अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांच्याशी व्यवहार करणाऱ्यांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे आणि करार करणे सोपे व्हावे यासाठी एक सलोखा यंत्रणा उभारून करारविषयक विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी या यंत्रणेचा उपयोग अनिवार्य करण्याची योजना केंद्रीय अर्थमत्र्यांनी मांडली आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूकदार आणि कंत्राटदार यांच्यात सरकारबद्दल विश्वासार्हता वाढीस लागेल असे त्यांनी पुढे सांगितले.
न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी या दृष्टीने गेल्या काही वर्षात सरकारने न्यायाधीकरणांच्या सुधारणेसाठी काही पावले उचलली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. ही सुधारणा प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवत आता न्यायाधीकरणांच्या कामकाजात सुसूत्रीकरण आणण्यासाठी आणखी काही योजना हाती घ्यायचा विचार सरकार करत आहे आहे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
X पोस्टमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
मातृभूमीचे खरे सेवक श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना कोटी-कोटी नमन. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला नवी ऊर्जा देण्याचे कार्य केले, ते देशाच्या अमृतकाळातील वाटचालीसाठीही प्रेरणास्रोत आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती महामहीम मोहम्मद अश्रफ घनी यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती महामहीम मोहम्मद अश्रफ घनी यांच्याशी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला. हे संभाषण उभय नेते आणि त्यांचे देश यामधील संबंध अधोरेखित करणाऱ्या आपुलकी आणि सौहार्दाचे होते.
राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्राथमिक अधिकृत निकालाच्या घोषणेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपती घनी यांचे अभिनंदन केले. अफगाणिस्तानात लोकशाहीची मुळे बळकट करणे आणि अन्य कठीण आव्हानांचा सामना करत निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेबद्दलही पंतप्रधानांनी अफगाणिस्तानाच्या जनतेची प्रशंसा केली.
एकसंध , सार्वभौम, लोकशाही, समृद्ध आणि शांततापूर्ण अफगाणिस्तानशी जवळचा मित्र आणि शेजारी म्हणून भारताच्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधानांनी अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाखाली, अफगाणच्या मालकीच्या आणि अफगाण नियंत्रित अफगाणिस्तानमधील सर्वसमावेशक शांतता प्रक्रियेला भारताचा तत्वतः पाठिंबा असल्याचे अधोरेखित केले. अफगाणिस्तानचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून भारत आपल्या क्षेत्रातील विकास सुनिश्चित करण्यासाठी , सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्यासाठी अफगाणिस्तानला दृढ सहकार्य करत राहील, असे त्यांनी नमूद केले.
अफगाणिस्तानात लोकशाही आणि विकासाला सातत्याने पाठिंबा दिल्याबद्दल राष्ट्रपती घनी यांनी भारताचे पंतप्रधान, सरकार आणि जनतेचे आभार मानले. दोन्ही देशांमधील सर्वांगीण सहकार्य बळकट करण्याच्या इच्छेवर त्यांनी भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना आगामी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देखील दिल्या.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती घनी यांना लवकरात लवकर परस्पर सोयीनुसार भारत दौर्यासाठी निमंत्रण दिले. हे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 69
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भाषा संवर्धन आणि विकास ही जनचळवळ व्हावी-उपराष्ट्रपती
भाषा ही संकृतीची जीवनवाहिनी आहे : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2019
भाषेचे संवर्धन आणि विकास हे केवळ सरकारचे काम नसते तर ती जनचळवळ झाली तरच हे काम यशस्वी होऊ शकते, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. नवी दिल्लीत आज के के बिर्ला फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या 28 व्या सरस्वती सन्मान पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.
देशातील विविध भाषांमध्ये निर्माण होणाऱ्या साहित्याचा सन्मान करण्याच्या बिरला यांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्याचा विषय त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचं त्यांनी सांगितले. भाषा ही संस्कृतीची जीवनवाहिनी असते, असे सांगत भाषेचे संवर्धन, विस्तार आणि वापर करण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न करायला हवेत असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राथमिक पातळीवरच त्याचे शिक्षण सुरु करायला हवे, असे ते म्हणाले. राज्य प्रशासनातही स्थानिक भाषांचा पुरेपूर वापर व्हायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. संसदेतही प्रादेशिक भाषांच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
भाषा संवर्धन आणि वापरासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. प्रादेशिक भाषांमधून अधिकाधिक साहित्यनिर्मिती व्हावी, असंही नायडू यावेळी म्हणाले.
यावेळी उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते तेलगु कवी डॉ के शिवा रेड्डी यांचा सरस्वती सन्मान देऊन गौरव करण्यात आला.
N.Sapre/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 56
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी प्रक्रिया
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
खरिपाच्या पिकांच्या 2020-21च्या विपणन हंगामाची सुरुवात झाली असून गेल्या हंगामाप्रमाणेच या हंगामातदेखील एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत मूल्याच्या विद्यमान योजनेनुसार सरकारने खरीप 2020-21 हंगामातील पिकांची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी प्रक्रिया सुरु ठेवली आहे.
खरिप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामातील तांदळाची खरेदी सुरळीतपणे सुरु असून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, चंदीगड, केरळ आणि जम्मू-काश्मीर या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 5 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांकडून बुधवारपर्यंत एमएसपीनुसार सुमारे 11,785.68 कोटी रुपये मूल्याच्या 62.42 लाख टनांपेक्षा अधिक तांदळाची खरेदी झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार खरिप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांकडून 41.67 लाख टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांकडून 1.23 लाख टन खोबऱ्याच्या खरेदीला देखील मंजुरी मिळाली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्याधार योजनेअंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबऱ्याच्या खरेदीचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, तसेच तिथे या पिकांच्या किंमती एमएसपीपेक्षा खाली आल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी केली जाईल.
सरकारने बुधवारपर्यंत महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि हरियाणा या राज्यांमधील 639 शेतकऱ्यांकडून नोडल संस्थांच्या माध्यमातून एमएसपीनुसार 4 कोटी 94 लाख रुपये किंमतीच्या 686.74 टन मुग आणि उडीद यांची खरेदी केली तसेच कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांमधील 3961 शेतकऱ्यांकडून एमएसपीनुसार 52 कोटी 40 लाख रुपये मूल्याच्या 5089 टन खोबऱ्याची खरेदी केली. खरिपाच्या डाळी आणि तेलबिया बाजारात विक्रीला आल्यानंतर त्या-त्या राज्यांनी ठरविलेल्या तारखांनुसार सरकारकडून खरेदी सुरु करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी संबधित राज्ये आणि केद्रशासित प्रदेशांकडून केली जात आहे.
कापूस खरेदी हंगाम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु झाला असून बुधवारपर्यंत भारतीय कापूस महासंघाने 18,618 शेतकऱ्यांकडून 89,592 गासड्या कापून खरेदी केला, असून त्यांना एमएसपीनुसार 25,399 लाख 18 हजार रुपये दिले आहेत.
S.Thakur/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
गृह मंत्रालय
समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनाबद्दल केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.गुरगाव येथील मेदांता रुग्णालयात जाऊन शाह यांनी यादव यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेऊन श्रद्धांजली वाहिली आणि मुलायमसिंह यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्यासह इतर कुटुंबियांप्रती शोक संवेदना व्यक्त करून त्यांचे सांत्वन केले.
ट्विट संदेशांच्या मालिकेत, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनामुळे उत्तर प्रदेश राज्याच्या आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
मुलायमसिंह यादव त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय कौशल्यांसह गेली अनेक दशके राजकारणात सक्रीय होते. आणीबाणीच्या काळात, लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी त्यांनी आवाज उठविला. तळागाळातील जनतेचे नेते म्हणून ते सर्वांच्या कायम स्मरणात राहतील. त्यांच्या मृत्यूमुळे भारतीय राजकारणाचे एक युग संपुष्टात आले आहे अशा शब्दात केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
अमित शाह म्हणाले की या दुःखद प्रसंगी मी त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थक यांच्याप्रती शोक संवेदना व्यक्त करतो. ईश्वर आपल्या चरणांपाशी मृतात्म्याला शांती प्रदान करो. ओम शांती शांती शांती.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
जुलै महिन्यात 6 अब्ज युपीआय व्यवहार झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केलं कौतुक
देशात जुलै महिन्यात युपीआयच्या माध्यमातून 6 अब्ज डिजिटल व्यवहार झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांचं कौतुक केलं आहे. 2016 नंतरचे हे सर्वाधिक व्यवहार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे:--
“ही एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा आणि अर्थव्यवस्था स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्याचा भारतीय नागरिकांचा संकल्प आहे, याचेच हे संकेत आहेत. विशेषतः कोविड-19 च्या काळात, डिजिटल व्यवहार अतिशय उपयुक्त ठरले.”