पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय पीठासीन अधिका-यांच्या 82 व्या परिषदेमध्ये केलेले भाषण
नमस्कार!
कार्यक्रमामध्ये आपल्याबरोबर उपस्थित असलेले लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर जी, हिमाचल विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल विधानसभेचे अध्यक्ष विपीनसिंह परमार जी, देशातल्या विविध सदनांचे पीठासीन अधिकारीवर्ग आणि उपस्थित महिला आणि सज्जन हो! पीठासीन अधिका-यांची ही महत्वपूर्ण परिषद प्रत्येक वर्षी काही तरी नवीन चर्चा आणि नवीन संकल्पांसह होत असते. प्रत्येक वर्षी अशा परिषदेमध्ये झालेल्या विचार मंथनातून काही ना काही अमृत निघतेच. त्यामुळे आपल्या देशाला, देशाच्या संसदीय कार्यव्यवस्थेला गती मिळते, नवे चैतन्य मिळते. नवीन संकल्प करण्यासाठी प्रेरणा मिळते. ही गोष्ट अतिशय सुखद आहे. आज या परंपरेला शंभर वर्ष होत आहेत, ही गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांसाठी भाग्याची आहे. आणि भारताच्या लोकशाही प्रणालीच्या विस्ताराचे प्रतीकही आहे. या महत्वपूर्ण प्रसंगी मी आपल्या सर्वांना, देशाच्या संसदेच्या आणि सर्व विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना तसेच सर्व देशवासियांनाही शुभेच्छा देतो.
मित्रांनो,
भारतासाठी लोकशाही म्हणजे काही फक्त एक कार्यव्यवस्था नाही. लोकशाही तर भारताचा स्वभाव आहे. भारताची ही एक सहज प्रकृती आहे. आपल्या सर्वांचा हा प्रवास आणखी खास बनला आहे, याचे कारण म्हणजे, सध्या भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापनदिन महोत्सव साजरा करीत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देश साजरा करीत आहे. या योगायोगामुळे या कार्यक्रमाचे खासपण आणखी वाढवते. त्याचबरोबर आपल्या जबाबदा-यांमध्येही अनेकपटींनी वाढ होत आहे.
मित्रांनो,
आपल्याला आगामी वर्षांमध्ये देशाला नवीन उंचीवर घेवून जायचे आहे. असामान्य लक्ष्य गाठायचे आहे. हा संकल्प ‘सर्वांच्या प्रयत्ना’नेच पूर्ण होऊ शकणार आहे. आणि लोकशाहीमध्ये, भारताच्या संघीय व्यवस्थेमध्ये ज्यावेळी आपण ‘सबका प्रयास’ म्हणजेच सर्वांच्या प्रयत्नांविषयी बोलतो, त्यावेळी सर्व राज्यांची भूमिका याचा मोठा आधार असते. देशाने गेल्या वर्षांमध्ये जे काही प्राप्त केले आहे, त्यामध्ये राज्यांच्या सक्रिय भागीदारीने खूप मोठी भूमिका पार पाडली आहे. मग त्यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांच्या दशकांपासून असलेल्या जुन्या समस्यांची सोडवणूक असो अथवा दशकांपासून अडकून पडलेल्या, प्रलंबित असलेल्या तमाम मोठ्या योजना पूर्ण करण्याचे काम असो, अशी कितीतरी कामे देशाने गेल्या काही वर्षांत पूर्ण केली आहेत. ही कामे सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे केली गेली आहेत. आजच्या काळात आपल्यासमोर सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे कोरोना महामारीचे आहे. इतकी मोठी लढाई देशाने सर्व राज्यांना बरोबर घेऊन, एकजुटीने लढली आहे, हा लढा ऐतिहासिक आहे. आज भारताने लसीकरणाच्या 110 कोटी मात्रा देण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. जे काम होणे अशक्य आहे, असे वाटत होते, ते आज शक्य करून दाखवले आहे. म्हणूनच आपल्या समोर भविष्याची जी स्वप्ने आहेत, जे ‘अमृत संकल्प’ आहेत, तेही पूर्ण होतीलच. देश आणि राज्यांच्या संयुक्त, एकत्रित प्रयत्नातूनच हे संकल्प पूर्ण होणार आहेत. हा काळ आपली यशस्वी वाटचाल अशीच पुढे सुरू ठेवण्याचा आहे. जी कामे करायची राहून गेली आहेत, ती पूर्ण करण्याचा हा काळ आहे. आणि त्याचबरोबर एक नवीन विचार, नवीन दृष्टिकोन विकसित करून आपण भविष्यासाठी नवे नियम आणि धोरणही बनवायची आहेत. आपल्या सदनाच्या परंपरा आणि व्यवस्था या स्वभावाने भारतीय असाव्यात, आपली धोरणे, आपले कायदे भारतीयत्वाचा भाव दर्शवणारी, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पाला अधिक बळकटी आणणारी असावीत. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सभागृहामध्ये आपले- स्वतःचे आचरणही भारतीय मूल्यांच्या हिशेबाने असले पाहिजे, ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. या दिशेने आपल्याला आणखी खूप काही करण्याची संधी आहे.
मित्रांनो,
आपल्या देशात विविधता आहे. आपल्या हजारो वर्षांच्या या विकास यात्रेमध्ये ही गोष्ट आपण सर्वांनी स्वीकारली आहे की, विविधतेमध्येही एकतेची भव्यता आणि एकतेचा दिव्य अखंड धारा प्रवाहीत होत आहे. एकतेही हीच अखंड धारा, आपल्यामधल्या वैविध्यतेचे पालन-पोषण, संगोपन करीत आहे, विविधेचे संरक्षणही करीत आहे. आजच्या बदलत्या काळामध्ये आपल्या सभागृहांवर विशेष जबाबदारी आहे की, देशाची एकता आणि अखंडता यांच्या संदर्भामध्ये एखादा जरी भिन्न स्वर उठत असेल तर त्याविषयी सतर्क झाले पाहिजे. विविधता आपल्याला वारशाच्या स्वरूपात गौरव म्हणून मिळाली आहे. आपण या आपल्या विविधतेचा उत्सव साजरा करीत राहिले पाहिजे. आपल्या सभागृहांतून असा संदेशही सातत्याने दिला गेला पाहिजे.
मित्रांनो,
सामान्यतः राजकीय नेत्यांविषयी, लोकप्रतिनिधींविषयी काही लोकांच्या मनात एक विशिष्ट प्रतिमा निर्माण झालेली असते. राजकारणी मंडळी चोवीस तास सत्ता मिळवणे आणि सरकार पाडणे, आघाडी करणे आणि आघाडी मोडून टाकणे यामध्येच गर्क असतात. मात्र तुम्ही अगदी बारकाईने पाहिले तर लक्षात येईल, प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये असेही लोकप्रतिनिधी असतात, की, ते अशा राजकारणापासून खूप दूर असतात. अशी मंडळी आपला वेळ, आपले जीवन समाजाच्या सेवेमध्ये, समाजातल्या लोकांच्या उत्थानाचे कार्य करण्यासाठी देत असतात. त्यांचे हे सेवाकार्य राजकारणावर लोकांचा असलेला विश्वास मजबूत बनवत असतो. अशा समर्पित लोकप्रतिनिधींना माझा एक सल्ला आहे. आपण आपल्या सभागृहांमध्ये अनेक प्रकारची विविध कामे करता. ज्याप्रमाणे खाजगी विधेयक आणले जाते, त्यासाठी वेळ काढण्यात येतो. काहीजण सभागृहामध्ये शून्य प्रहरामध्ये वेळ काढतात. मग वर्षभरामध्ये 3-4 दिवस, कोणत्याही सदनामध्ये एक दिवस, तर कोणत्या सभागृहामध्ये दोन दिवस असे मुक्त ठेवले जाऊ शकतात का? त्या राखून ठेवलेल्या मुक्त दिवसांमध्ये समाजासाठी काही विशेष, वेगळे काम करणारे आपले जे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांचे अनुभव आपल्या सर्वांना ऐकता येतील. तसेच आपले अनुभवही सांगता येतील. आपल्या समाज जीवनातली ही बाजूही देशाला माहिती व्हावी. आपल्या लक्षात येईल, यामुळे इतर लोकप्रतिनिधींबरोबरही समाजातल्या अन्य लोकांनाही कितीतरी शिकायला मिळेल. राजकारणाचा राजकारणाच्या क्षेत्रासाठी एकप्रकारे रचनात्मक, विधायक योगदान यामुळे होईल. राजकारणातल्या क्षेत्राचा हा पैलूही सर्वांसमोर येईल. आणि रचनात्मक कामामध्ये गुंतलेल्या लोकांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याची प्रवृती वाढत आहे. त्याऐवजी रचनात्मक कार्य करणारे लोकप्रतिनिधी, सेवा करणारे लोक राजकारणाबरोबर जोडले गेले तर राजकारणाचे क्षेत्र आपोआपच समृद्ध होईल. आणि मला असे वाटते की, यासाठी एक लहानशी समिती बनविण्यात यावी. या समितीमार्फत अनुभव, कार्य यांची आधी पहिले ‘स्क्रिनिंग’ केले जावे, कामाची पडताळणी करण्यात यावी, आणि मग समितीने निर्णय घेऊन कोणत्या लोकांनी अनुभवाचे कथन करावे, हे ठरवावे. आपल्या लक्षात येईल, यामुळे गुणात्मक परिवर्तन घडून येत आहे. आणि मला माहिती आहे की, कशा पद्धतीने चांगल्यात चांगल्या गोष्टीं, चांगल्यात चांगले काम करणारी मंडळी शोधून कशी काढायची हे सभागृहांचे जे पीठाधीश आहेत, त्यांना या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत. तसेच मला असेही वाटते की, अशा पद्धतीने केलेल्या आयोजनामुळे इतर सदस्यांना राजकारणापेक्षाही जास्त, राजकारणापेक्षा वेगळे काही ना काही करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि त्याचबरोबर देशालाही अशा प्रकारच्या प्रयत्नांविषयी जाणून घेण्याची संधी मिळेल.
मित्रांनो,
दर्जेदार चर्चेला चालना देण्यासाठीही आपल्याला काही आवश्यक आहे, आपण सतत काहीतरी नाविन्यपूर्ण करू शकतो. चर्चेचे मूल्यवर्धन कसे होईल, ती गुणात्मक कशी होईल, सतत नवीन मानके कशी साध्य होतील. दर्जेदार चर्चेसाठी निर्धारित वेळ काढून ठेवण्याचा विचारही आपण करू शकतो का? अशी चर्चा ज्यात प्रतिष्ठा, गांभीर्य पुर्णपणे पाळले जाते, त्यात कोणतीही राजकीय चढाओढ नसेल. एक प्रकारे, हा सदनाचा सर्वात निकोप काळ, निकोप दिवस असावा. मी रोज म्हणत नाही, कधी दोन तास, कधी अर्धा दिवस, कधी एक दिवस, आपण असे काहीतरी करून बघू शकतो का? निकोप दिवस, निकोप चर्चा, दर्जेदार चर्चा, मूल्यवर्धन करणारी, दैनंदिन राजकारणापासून पूर्णपणे मुक्त चर्चा.
मित्रांनो,
तुम्हाला हे देखील चांगले माहित आहे की जेव्हा देशाची संसद किंवा कोणत्याही विधानसभेचा नवीन कार्यकाळ सुरू होतो, तेव्हा बहुतेक सदस्य पहिल्यांदाच आलेले असतात. म्हणजेच राजकारणात वारंवार बदल होत असतात, जनता सतत नवीन लोकांना, नवीन उर्जेला संधी देत असते आणि लोकांच्या प्रयत्नानेच सदनात नेहमीच ताजेपणा, नवीन उत्साह येतो. या नवतेला नव्या पद्धतीत सुसंगत करण्याची गरज आहे की नाही? मला वाटते बदल आवश्यक आहे. यासाठी नवीन सदस्यांना सदनासंबंधीचे पद्धतशीर प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, त्यांना सदनाची प्रतिष्ठा आणि मर्यादा याबद्दल सांगणे आवश्यक आहे. पक्षापलिकडे जाऊन सतत संवाद साधण्यावर भर द्यावा लागेल, राजकारणाचे नवे मापदंडही तयार करावे लागतील. यामध्ये तुम्हा सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.
मित्रांनो,
सदनाची उत्पादकता वाढवणे हे आपल्यासमोरचे खूप मोठे प्राधान्य आहे. यासाठी सदनाची शिस्त जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच गरज आहे ती घालून दिलेल्या नियमांशी बांधिलकीची. आपल्या कायद्यांना व्यापकता तेव्हाच मिळेल जेव्हा ते थेट लोकांच्या हिताशी संबंधित असतील आणि त्यासाठी सभागृहात अर्थपूर्ण चर्चा-परिचर्चा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. विशेषत: सभागृहातील तरुण सदस्य, महत्त्वाकांक्षी भागातून येणारे लोकप्रतिनिधी, महिलांना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी. त्याचप्रमाणे, आमच्या समित्या अधिक व्यावहारिक आणि प्रासंगिक बनवण्याचा विचार केला पाहिजे. यातून देशाच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय जाणून घेणे तर सोपे होईलच शिवाय नवीन कल्पना घराघरात पोहोचतील.
मित्रांनो,
तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की, गेल्या काही वर्षांत देशाने 'वन नेशन वन रेशन कार्ड', 'वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड' अशा अनेक प्रणाली लागू केल्या आहेत. आपले लोकही अशा सुविधांशी जोडले जात आहेत आणि संपूर्ण देशाला एक नवा अनुभवही मिळत आहे, जणू देश उत्तरेकडून दक्षिणेकडे, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे कानाकोपऱ्यात जोडला जात आहे. आमची सर्व विधिमंडळे आणि राज्यांनी ही मोहीम अमृतकलामध्ये एका नव्या उंचीवर घेऊन जावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्याकडे एक कल्पना आहे, 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव्ह प्लॅटफॉर्म'  हे शक्य आहे का, असे डिजिटल व्यासपीठ, एक पोर्टल, जे केवळ आपल्या संसदीय व्यवस्थेला आवश्यक तांत्रिक चालना देत नाही तर देशातील सर्व लोकशाही घटकांना जोडण्याचे काम करते. आमच्या सदनांसाठीची सर्व संसाधने या पोर्टलवर उपलब्ध असावीत, केंद्र आणि राज्याच्या विधानसभांनी कागदरहीत पद्धतीने काम केले पाहिजे, लोकसभेचे माननीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे उपसभापती यांच्या नेतृत्वाखाली, तुम्ही पीठासीन अधिकारी ही व्यवस्था पुढे नेऊ शकता. आपल्या संसद आणि सर्व विधिमंडळांच्या ग्रंथालयांचे डिजिटलायझेशन करून ते ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याच्या कामालाही गती द्यावी लागेल.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्याच्या या अमृतकालात आपण स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहोत. काळ किती झपाट्याने बदलतो याची साक्ष तुमचा 75 वर्षांचा प्रवास देतो आहे. पुढील 25 वर्षे भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. 25 वर्षांनंतर आपण स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करणार आहोत आणि म्हणूनच हा अमृतकाल, ही 25 वर्षं खूप महत्त्वाची आहेत. यात आपण एकच मंत्र वापरू शकतो, पूर्ण ताकदीने, पूर्ण समर्पणाने, पूर्ण जबाबदारीने, आपण एखादा मंत्र जगणे बनवू शकतो का? माझ्या दृष्टिकोनातून हा मंत्र म्हणजे कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य. केवळ कर्तव्य. सदनातही कर्तव्याचीच चर्चा, सदानातून येणारा संदेशही कर्तव्याचा असावा, सभासदांच्या बोलण्यात कर्तव्याची भावना असावी, त्यांच्या वागण्यातही कर्तव्याचा परिपाठ असावा, शतकानुशतकांची परंपरा ही जीवनशैली असावी, सभासदांच्या आचरणातही कर्तव्याला प्राथमिकता असावी. मंथन, चर्चा, संवाद, तोडगा, प्रत्येक गोष्टीत कर्तव्य हे सर्वोच्च असले पाहिजे, सर्वत्र फक्त कर्तव्याचा मुद्दा असावा, कर्तव्याचा बोध असावा. पुढील 25 वर्षांसाठी आपल्या कार्यशैलीच्या प्रत्येक पैलूमध्ये कर्तव्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. आपली राज्यघटनाही आपल्याला हेच सांगते की जेव्हा हा संदेश सभागृहांतून दिला जाईल, जेव्हा हा संदेश पुन्हा पुन्हा सभागृहातून दिला जाईल, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होईल, देशातील प्रत्येक नागरिकावर परिणाम होईल. गेल्या 75 वर्षात ज्या वेगाने देशाची प्रगती झाली आहे, त्याच्या अनेक पटीने देशाला पुढे नेण्याचा मंत्र आहे- कर्तव्य. एकशे तीस कोटी देशबांधवांचे कर्तव्य. एक महान संकल्प पूर्ण करण्याचे कर्तव्य. मला पूर्ण विश्वास आहे. 100 वर्षांच्या संसदीय व्यवस्थेच्या या नव्या उपक्रमासाठी, तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा, हे शिखर संमेलन खूप यशस्वी होवो. 2047 मधे देशाला कुठे घेऊन जायचे आहे, त्यावर सभागृह काय भूमिका घेणार, याची स्पष्ट रूपरेषा घेऊन तुम्ही येथून पुढे मार्गस्थ होणार आहात. देशाला खूप ताकद मिळेल. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन करतो, खूप खूप धन्यवाद.