ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी उपाययोजनांमुळे देशातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत वाढ
भारतात एप्रिल, 2020 ते जानेवारी, 2021 या कालावधीत एकूण 72.21 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक;
एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी 45.81% गुंतवणूक झालेली कॉंप्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर ही सर्वाधिक गुंतवणूकीची क्षेत्रे
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
थेट परदेशी गुंतवणूकीसंदर्भातील धोरणसुधारणा अमलात आणत सरकारने केलेल्या उपाययोजना, गुंतवणूक सुलभता आणि व्यापारसुलभता  यामुळे देशातील थेट परदेशी गुंतवणूकीत सातत्याने वाढ होत आहे. एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधीत 72.12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. आर्थिक वर्षातील पहिल्या दहा महिन्यात झालेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून, 2019-20 या वर्षातील 62.72 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणूकीशी तुलना करता ती 15 टक्क्यांनी जास्त आहे.
एकंदर कल बघता आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या 10 महिन्यातील 54.18 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक ही गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीतील 42.34 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या तुलनेत 28% नी वाढलेली दिसून येते. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या 30.28% गुंतवणुक करत सिंगापूरने गुंतवणूकदार देशांमध्ये आघाडी घेतली आहे, तर एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीपैकी अनुक्रमे 24.28% व 7.31% चा वाटा उचलत अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात त्यापाठोपाठ आहेत.
जानेवारी 2021 मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या 29.09% इतकी गुंतवणुक करत जपान गुंतवणूकदार देशांच्या यादीत आघाडीवर आहे. तर एकूण गुंतवणूकीपैकी अनुक्रमे 25.46% आणि 12.06% गुंतवणूक करत सिंगापूर तसेच अमेरिका दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
कॉंप्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर या क्षेत्राने सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक आणली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये झालेल्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या 45.81% कॉंप्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात झाली आहे. त्याखालोखाल बांधकामातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राने 13.37% थेट परदेशी गुंतवणूक तर सेवा क्षेत्राने 7.80% थेट परदेशी गुंतवणूक देशात आणली आहे.
एकूण कल बघता जानेवारी 2021 मध्ये सल्लागार-सेवा हे एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या 21.80 % गुंतवणूकीसह सर्वात आघाडीचे क्षेत्र आहे. एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीपैकी 15.96% गुंतवणूक आणणाऱ्या कॉंप्युटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर क्षेत्राचा तसेच 13.64% गुंतवणूक आणणाऱ्या सेवा क्षेत्राचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.
भारतातील थेट परदेशी गुंतवणूकीचा कल दाखवणारी ही आकडेवारी जगभरातील देशांमध्ये गुंतवणूकीयोग्य देश म्हणून भारताला मिळणारी वाढती मान्यता दर्शवत आहे.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुजरातमध्ये एल ॲण्ड टी शस्त्रास्त्र यंत्रणा संकुलातून 51 व्या के9 वज्र-टी रणगाड्याला दाखवला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज गुजरातमधल्या हझिरा इथल्या लार्सन ॲण्ड टुब्रो शस्त्रास्त्र यंत्रणा संकुलातून 51 व्या के9 वज्र-टी रणगाड्याला हिरवा झेंडा दाखवला.
देशाला शस्त्रास्त्र निर्मितीचे केंद्र आणि निर्यातदार बनवण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून संरक्षण निर्मितीमध्ये खाजगी क्षेत्राने सक्रीय सहभाग घ्यावा असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी केले.
हे संकुल नव भारताच्या नव विचारांचे उत्तम उदाहरण असल्याचे प्रतिपादन संरक्षणमंत्र्यांनी संकुलाला भेट दिल्यावर केले. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत संरक्षण क्षेत्राच्या स्वदेशीकरणाच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेने मूर्त रुप घेण्यास सुरुवात केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ चे उत्तम उदाहरण के9 वज्र-टी रणगाडे असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. या संकुलाच्या माध्यमातून 5000 हून अधिक व्यक्तींना थेट तर 12,500 हून अधिक जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला. ही अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. के9 वज्रच्या 100 ऑर्डर्सपैकी 51 मुदतयादी पूर्ण केल्याबद्दलही संरक्षणमंत्र्यांनी कौतुक केले.
जागतिक स्पर्धात्मक निविदेच्या माध्यमातून एल ॲण्ड टी डिफेन्सने के9 वज्र-टी साठी संरक्षण मंत्रालयाचे कंत्राट मिळवले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
मंत्रिमंडळ
एस्टोनिया, पराग्वे आणि डॉमनिक प्रजासत्ताकमध्ये तीन भारतीय मिशन उघडण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये एस्टोनिया, पराग्वे आणि डॉमनिक प्रजासत्ताकमध्ये तीन भारतीय मिशन उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
अंमलबजावणीची रणनीती:
या देशांमध्ये भारतीय मिशन सुरू झाल्यामुळे तिनही देशांबरोबर राजनैतिक संबंध विस्तारण्यास मदत मिळणार असून ते अधिक सखोल होतील. यामुळे व्दिपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहार यांच्यामध्ये वाढ होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर या देशांमधल्या आणि आपल्या देशातल्या लोकांना एकमेकांशी सुलभतेने संपर्क साधणे शक्य होणार आहे. बहुपक्षीय क्षेत्रामध्ये राजकीय प्रसार वाढवून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या देशांची मदत मिळू शकणार आहे.
या देशांमध्ये उघडण्यात आलेल्या भारतीय मिशनमुळे तिथे वास्तव्य करणा-या भारतीयांना चांगल्या प्रकारे मदत मिळू शकणार असून त्यांच्या हिताचे रक्षण करू शकणार आहे.
उद्देश:
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणजे मित्र देशांच्या मदतीने भारताच्या विकासासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे आहे. त्याचबरोबर सध्या जगभरामध्ये मिशन्स सुरू करण्यात आली आहेत, त्या माध्यमातून भागीदार देशांबरोबर संबंध बळकट करण्याचे काम केले जात आहे.
नव्याने तीन मिशन उघडण्याचा निर्णय घेऊन भारताने राष्ट्र विकासाला प्राधान्य देतानाच ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टिकोनातून पुढाकार घेण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. भारताच्या राजनैतिक उपस्थितीचा विस्तार करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांचा प्रवेश सुकर करणे, भारतीय वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीला चालना देणे, हा उद्देश या मिशन्स सुरू करण्यामागे आहे. यामुळे भारताला स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर बनविण्याचे ध्येय साध्य करण्यास मदत मिळणार आहे. याचा देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती वृद्धीवर थेट परिणाम दिसून येणार आहे.S.Tupe/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द 13 ते 15 जून दरम्यान कर्नाटक आणि गोव्याच्या दौऱ्यावर
राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द येत्या 13 ते 15 जून 2022 दरम्यान कर्नाटक आणि गोव्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
13 जून रोजी राष्ट्रपती बंगळुरू इथल्या राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्थेच्या अमृत महोत्सव समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून सहभागी होणार आहेत.
तर, 14 जून रोजी बंगळुरूलाच, वसंतपुरा भागात, वैकुंठ हिल परिसरात, श्री राजाधिराजा गोविंद मंदिराचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते होणार आहे.
15 जून रोजी, राष्ट्रपतींच्या हस्ते, गोव्यातील नव्या राजभवन परिसराचा कोनाशिला समारंभ होईल. त्यानंतर ते दिल्लीला प्रस्थान करतील.
अर्थ मंत्रालय
वस्तू सेवा कर लागू झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक महसूल जमा
(नवी दिल्ली, 1 मे 2019
एप्रिल 2019 मध्ये 1 लाख 13 हजार 865 कोटी रुपयांचा एकूण वस्तू सेवा कर महसूल झाला. यापैकी केंद्रीय महसूल वाटा 21 हजार 163 कोटी, राज्यांच्या महसूल 28 हजार 801 कोटी, 54 हजार 733 कोटी रुपये आंतरराष्ट्रीय महसूल  आणि 9 हजार 168 कोटी रुपयांचा सेस यांचा समावेश आहे. 30 एप्रिल 2019 पर्यंत 72.13 लाख परतावे भरण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय वस्तू सेवा करातून केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू सेवा करापोटी 20 हजार 370 कोटी रुपये तर राज्य वस्तू सेवा करापोटी 15 हजार 975 कोटी रुपये वर्ग केले. एप्रिल, 2019 महिन्यात नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडे अनुक्रमे 47,533 कोटी रुपये आणि 50,776 कोटी रुपये महसूल जमा झाला.
एप्रिल 2018 मध्ये 1 लाख 3 हजार 459 कोटी रुपये महसूल जमा झाला होता आणि यावर्षी जमा झालेल्या महसुलात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 10.05 टक्के वाढ दिसून आली.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
देशभरात कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने प्रसिध्द गायक पद्मश्री कैलाश खेर यांचे गीत प्रसारित
देशभरात सध्या सुरु असलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला आणखी गती देण्याच्या हेतूने प्रसिध्द गायक पद्मश्री कैलाश खेर यांनी दृक्श्राव्य पद्धतीने गायलेले गीत आज केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्या हस्ते प्रसारित करण्यात आले . केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव तरुण कपूर, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील ज्येष्ठ अधिकारी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी या गीताची निर्मिती केली आहे.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले की पुढच्या आठवड्यात, भारतातील लसीकरण मोहिमेत दिल्या गेलेल्या मात्रांनी 100 कोटींचा टप्पा गाठण्यात यश मिळवलेले असेल. मार्च 2020 मध्ये जेव्हा देशात टाळेबंदी लागली तेव्हा आपण या रोगाशी लढण्यासाठी आवश्यक औषधे तसेच वैद्यकीय सामग्रीसाठी आयातीवर अवलंबून होतो, मात्र थोड्याच कालावधीत या सर्व गोष्टींचे उत्पादन देशात करण्याची क्षमता प्राप्त करून कोणत्याही बिकट प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी आपण सज्ज झालो आहोत, असे हरदीप पुरी यावेळी म्हणाले. पंतप्रधानांचे द्रष्टे नेतृत्व आणि सर्वांनीच दिलेल्या योगदानामुळे हे शक्य होऊ शकले, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
लोकप्रिय गायक सामान्य लोकांच्या कल्पनाशक्तीवर चटकन प्रभाव पाडू शकतात आणि कैलाश खेर यांनी गायलेले हे गाणे लोकांच्या मनातील गैरसमजुती दूर करून लसीकरण करून घेण्याविषयी जागृती करू शकतील असा विश्वास केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी व्यक्त केला.
देशात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 97 कोटींहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मनसुख मांडवीया यांनी यावेळी दिली. सरकार आणि जनतेने स्वदेशी लस विकसित करण्याच्या बाबतीत आपल्या वैज्ञानिकांवरील, संशोधकांवरील आणि वैद्यकीय समुदायावरील विश्वास अधिक दृढ केला आणि सर्वांच्या प्रयत्नांनी आपण देशाच्या काना-कोपऱ्यापर्यंत लस वितरीत करून कमी कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करू शकलो असे त्यांनी सांगितले.
संगीत हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नसून संगीतात इतरांना प्रेरणा देण्याची देखील शक्ती आहे अशी भावना कैलाश खेर यांनी व्यक्त केली. आज प्रसारित केलेले गीत, लोकांच्या मनातील लसीकरणाबाबतचा संभ्रम दूर करून लसीचा स्वीकार करण्याची मनोभूमिका तयार करण्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मंत्रिमंडळ
पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि माल्टा यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि माल्टा यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. या करारावर माल्टाच्या उपराष्ट्रपतींच्या आगामी दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षऱ्या केल्या जातील.
प्रमुख वैशिष्ट्ये -
सामंजस्य कराराची मुख्य उद्दिष्ट्ये -
-
उभय देशांदरम्यान पर्यटन उद्योगातील दर्जेदार ठिकाणांना प्रोत्साहित करणे
-
दोन्ही देशांमध्ये जगभरातून पर्यटकांना आकर्षित करणे
-
पर्यटनात मनुष्यबळ विकास तसेच दोन्ही देशातील प्रवास संबंधी उद्योगांना प्रोत्साहित करणे
-
नव्या पर्यटनात योगदान देणे, नैसर्गिक तसेच मूर्त अथवा अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या माध्यमातून पर्यटन सादरीकरण करणे, शाश्वत पर्यटन विकास आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे
-
उभय देशांच्या जनतेमधील संबंध दृढ करण्याचा उपाय म्हणून पर्यटनाला मान्यता देणे
लाभः
या करारामुळॆ पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्यात उभय देशांना मदत मिळेल. यामुळे भारतात माल्टाहून येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यात मदत होईल. यातून आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल.
या करारामुळे सहकार्याच्या व्यापक क्षेत्रात सर्व संबंधितांच्या परस्पर लाभासाठी दीर्घकालीन पर्यंटन सहकार्यासाठी पूरक वातावरण तयार होईल.
Mahesh Chopade/S. Kane
(Visitor Counter : 40
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी माजी राष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी यांच्या जयंतीनिमित्त अर्पण केली पुष्पांजली
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी माजी राष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी यांच्या जयंतीनिमित्त आज  राष्ट्रपती भवनात पुष्पांजली अर्पण केली.
N.Chitale/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
उपराष्ट्रपती कार्यालय
छोडो भारत चळवळ दिनानिमित्त उपराष्ट्रपतींकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती एम. वेंकैय्या नायडू यांनी छोडो भारत चळवळ दिनानिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या संदेशात उपराष्ट्रपती म्हणतात-
“छोडो भारत चळवळ दिनानिमित्त सर्व नागरिकांना शुभेच्छा. गांधीजींनी देशवासियांना दिलेल्या ‘करा किंवा मरा’ संदेशाने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात नवी ऊर्जा भरली आणि ब्रिटीशांना 1947 मध्ये भारत सोडून जाण्यास भाग पाडले.
याप्रसंगी आपण भारताच्या अनेक वीर पुत्रांचे आणि कन्यांचे स्मरण करु. आज, देशातून आपण दारिद्रय, निरक्षरता, असमानता, भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद, वर्णवाद आणि लिंगभेदाचे उच्चाटन करु.
आपल्या आयुष्यात ‘भारतीयत्व’ पुन्हा परत आणू- जे मातृभाषा, वेशभूषा आणि भारतीय परंपरांमध्ये आहे.
चला सर्व मिळून सर्वसमावेशी, आत्मविश्वासपूर्ण आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करु. जय हिंद!”
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- Over 135cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 87,562
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.25%; Lowest since March 2020
- Recovery Rate currently at 98.38%; Highest since March 2020
- 8,168 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,41,46,931
- 6,984 new cases in the last 24 hours
- Daily positivity rate  less than 2% for last 72 days
- Weekly Positivity Rate  less than 1% for last 31 days
- 65.88 cr Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 15 डिसेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 68,89,025 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 134 कोटी 61 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 1,41,10,887 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
गेल्या 24 तासांत 8,168 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,41,46,931झाली आहे. परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.38% झाला असून हा मार्च 2020 पासूनचा उच्चांकी दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 15,000 हून कमी असण्याचा कल आता गेले सलग 48 दिवस कायम आहे. गेल्या 24 तासांत, 6,984 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 87,562 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.25% असून मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 11,84,883 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 65 कोटी 88 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.67% असून गेले 31 दिवस हा दर 1%हून कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 0.59% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 72 दिवस 2% हून कमी आणि गेले सलग 107 दिवस 3% हून कमी राहिला आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सN.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरटी-पीसीआरद्वारे रॅपिड अँटीजेन टेस्टच्या सर्व लक्षणात्मक निगेटिव्ह प्रकरणांची अनिवार्यपणे तपासणी करण्याचे आरोग्य मंत्रालयाचे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन
संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणतीही सक्रिय व्यक्ती चाचणीपासून वंचित न ठेवण्याचे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करावे
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2020
काही मोठ्या राज्यांत, रॅपिड अँटीजेन टेस्ट  द्वारे चाचणी केलेल्या लक्षणात्मक निगेटिव्ह प्रकरणांचा पाठपुरावा आरटी-पीसीटी चाचणीद्वारे केला जात नसल्याची बाब केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आली आहे.
आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वांबरोबरच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हे स्पष्टपणे सांगितले आहे कि खालील दोन विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींची आरटी-पीसीआर चाचणीद्वारे पुन्हा तपासणी करणे अनिवार्य आहे:
- रॅपिड अँटीजेन टेस्ट  ची सर्व लक्षणात्मक  निगेटिव्ह प्रकरणे
- निगेटिव्ह चाचणी झाल्यापासून 2 ते 3 दिवसांच्या आत लक्षणे विकसित होणा-या लक्षणहीन निगेटिव्ह प्रकरणांची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट 
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआर यांनी संयुक्तपणे सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून आरटी-पीसीआर चाचणीचा वापर करून सर्व लक्षणात्मक निगेटिव्ह प्रकरणांची आरएटीद्वारे पुन्हा अनिवार्यपणे नोंद करणे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. अशा लक्षणात्मक निगेटिव्ह व्यक्ती पुन्हा तपासणीपासून सुटू नयेत आणि ते त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये प्रसार करणार नाहीत हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. याद्वारे खोट्या निगेटिव्ह व्यक्तींचा लवकर तपास करून त्यांना विलगीकरणात/ रुग्णालयात ठेवणे सुद्धा सुनिश्चित करता येईल. एखाद्या क्षेत्रातील तपासणीचा आवाका आणि उपलब्धता यात वाढ होण्यासाठी आरएटी चा उपयोग केला जात आहे तर आरटी-पीसीआर हे कोविड चाचण्यांचे सुवर्ण मानक बनले आहे असे संयुक्त पत्रात म्हटले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीने प्रत्येक जिल्ह्यात  आणि राज्य पातळीवर अशा प्रकारच्या घटनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. हे कार्यसंघ आणि राज्यांत दररोज घेण्यात आलेल्या आरएटीच्या तपशीलांचे विश्लेषण करतील आणि सर्व लक्षणात्मक निगेटिव्ह व्यक्तींची पुन्हा तपासणी करण्यात विलंब होणार नाही याची खात्री करुन घेतील. राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांचे उद्दीष्ट हे असावे की संभाव्य सक्रिय व्यक्ती तपासणीतून निसटू नये. पाठपुरावा म्हणून घेण्यात आलेल्या आरटी-पीसीआर चाचण्या दरम्यान सक्रिय व्यक्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियमितपणे विश्लेषण करण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला आहे.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री यांनी संयुक्तपणे शालेय नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा केला प्रारंभ
शिक्षक हे परिवर्तन आणि नवोन्मेशाचे सदिच्छादूत - केंद्रीय शिक्षण मंत्री
शालेय नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे आदिवासी भागातल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी मदत होईल- अर्जुन मुंडा
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज 50,000 शालेय शिक्षकांसाठी ‘शालेय नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा  संयुक्तपणे प्रारंभ केला. अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंग,डॉ सुभास सरकार या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसह शिक्षण आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
आपले विद्यार्थी भविष्यासाठी सज्ज राहावेत या दृष्टीने आपले शिक्षक हे परिवर्तन आणि नवनिर्माणाचे सदिच्छादूत करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. शिक्षण मंत्रालयाचा नवोन्मेश विभाग, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सीबीएसई आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा कार्यक्रम साकारला आहे. यातून लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये नव कल्पनांची जोपासना होणार असून नवोन्मेशाची संस्कृती विकसित होणार आहे आणि त्यातूनच नव आणि सळसळत्या भारताचा पाया घातला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
शालेय नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे मुलांच्या प्रतिभेला पंख लाभणार असून त्यांच्या कल्पनेने ते जगाला काही नाविन्यपूर्ण देणार असल्याचे अर्जुन मुंडा म्हणाले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा हा पंतप्रधानांचा आणखी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून या अंतर्गत आदिवासी बहुल विभागात येत्या तीन वर्षात 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा उभारण्यात येणार आहेत. या शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांना शालेय नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मोठा लाभ होणार आहे. आदिवासी मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण पुरवण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालय प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने आदी-प्रशिक्षण पोर्टल सुरु केले असून यामध्ये प्रशिक्षण संबंधी बाबींचे भांडार उपलब्ध असल्याचे आदिवासी कल्याण सचिव अनिल कुमार झा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. आज सुरु करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण मोड्यूलची या पोर्टलशी सांगड घातल्यास अधिक लाभदायक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शालेय शिक्षकांसाठीच्या या अभिनव आणि एका प्रकारे अनोख्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे, 50,000 शालेय शिक्षकांना नवकल्पना, उद्योजकता, आयपीआर, उत्पादन विकास, कल्पना निर्मिती यासह इतर पैलूंबाबत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या नवोन्मेश विभागाने आणि शालेय शिक्षकांसाठीच्या अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने, आपल्या ‘ उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या सदस्यांसाठीच्या नवोन्मेश प्रसिद्धीदूत प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या धर्तीवर याची आखणी केली आहे. हे प्रशिक्षण केवळ ऑनलाइन माध्यमातून दिले जाईल.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
संरक्षण मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी एमडीएलने 92.56 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश दिला
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 3 मार्च 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  कडून वित्त वर्ष 2020-21 साठी 92.56 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांशाचा धनादेश स्वीकारला. एमडीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ऍडमिरल नारायण प्रसाद  यांनी सचिव  राज कुमार यांच्या उपस्थितीत संरक्षण मंत्र्यांकडे हा धनादेश सुपूर्द केला.
या लाभांशासह, एमडीएलने वित्त वर्ष 2020-21 दरम्यान केंद्र सरकारला 138.73 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. यात वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी 46.17 कोटी रुपयांचा अंतिम लाभांश समाविष्ट आहे. कंपनीने वित्त वर्ष 2020-21 साठी भाग भांडवलाच्या 54.10 टक्के म्हणजे 109.11 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश जाहीर केला आहे, सरकारी हिस्सा. 84.83 टक्के आहे.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकानी राजनाथ सिंह यांना 10 मार्च 2021 रोजी ताफ्यात सामील होणाऱ्या स्कॉर्पिन पाणबुडी करंज बाबत तसेच प्रोजेक्ट पी -15 बीच्या विशाखापट्टणम या पहिल्या जहाजाच्या समुद्री चाचण्या सुरू करण्याबाबत माहिती दिली.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तीकर विभागाच्या वतीने दिल्लीमध्ये तपास मोहीम
प्राप्तीकर विभागाच्यावतीने दिल्ली क्षेत्रामध्ये हवाला व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या आणि बेहिशेबी रोकड बाळगून नगदी व्यवहार करणा-या अनेक मंडळींचा शोध घेऊन जप्तीची कारवाई केली.
या तपास कारवाईमुळे बनावट खरेदी आणि विक्रीची बिले तयार करून बोगस संस्थांच्या नावाने त्यांचा वापर होत असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर बँकांमध्येही अशाच बोगस संस्थांच्या नावे खाते उघडून बेहिशेबी निधी जमा केला जात असल्याचे लक्षात आले. अशा बोगस संस्था दोन महिन्यात बंद करून पुन्हा तशाच नवीन संस्था स्थापन करून गैरव्यवहार केला जात असल्याचे पुरावे या तपास मोहिमेमध्ये निदर्शनास आले आहेत.
अशा प्रकारे सुमारे 300 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी आणि विक्रीची बनावट बिले तसेच इतर कागदपत्रांचे पुरावे सापडले आहेत.
प्राप्तीकर खात्याच्यावतीने आज टाकलेल्या छाप्यांमध्ये बेहिशेबी 14 कोटी रुपये रोकड आणि दोन कोटींचे सोने-चांदी जप्त करण्यात आले.
या प्रकरणात पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे.
----
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 131 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 21.92 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,31,45,03,460
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
21,92,56,121
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 131  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
21.92  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.