पंतप्रधान कार्यालय
सार्क देशांसाठी कोविड-19 आपत्कालीन निधी स्थापन करण्याचा पंतप्रधानांचा प्रस्ताव
सार्क देशांसाठी कोविड-19 आपत्कालीन निधी स्थापन करण्याचा पंतप्रधानांचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2020
दक्षिण आशियाई क्षेत्रात कोविड-19चा सामना करण्यासाठी एकसमान रणनीती आखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सार्क देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला.
सामायिक इतिहास – सामूहिक भविष्य
अगदी कमी कालावधीत परिषदेबाबत सूचना मिळूनही परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी नेत्यांचे आभार मानले. सार्क देशातील समाजांचा परस्परांशी संबंध आणि लोकांचे एकमेकांशी प्राचीन काळापासून असलेल्या संबंधांवर भर देताना ते म्हणाले की, राष्ट्रांनी एकत्रितपणे आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी करणे गरजेचे आहे.
पुढील मार्ग
सहकार्याच्या भावनेने पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांच्या ऐच्छिक योगदानावर आधारित कोविड-19 आपत्कालीन निधी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आणि या निधीसाठी भारताकडून 10 दशलक्ष डॉलर्सचे प्रारंभिक योगदानाची घोषणा केली. हा निधी कोणत्याही भागीदार देशांद्वारे त्वरित कारवाईच्या खर्चासाठी वापरता येईल. भारत डॉक्टरांचे आणि तज्ञांचे एक जलद प्रतिसाद दल तयार करत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच आवश्यकता भासल्यास देशांना चाचणी उपकरणे आणि इतर उपकरणेही उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी शेजारच्या देशांच्या आपत्कालीन प्रतिसाद दलांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण व्यवस्था करण्याची आणि संभाव्य विषाणू वाहक आणि त्यांच्याशी संपर्क आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी भारताच्या एकात्मिक रोग देखरेख पोर्टलवरील सॉफ्टवेअर सामायिक करण्याची ही तयारी दर्शवली. सार्क आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासारख्या अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणेचा उपयोग उत्तम पद्धतीने करता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
दक्षिण आशियाई प्रदेशात साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संशोधनासाठी समन्वय साधण्यासाठी एक सामायिक संशोधन मंच तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. कोविड-19च्या दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांवर आणि अंतर्गत व्यापार आणि स्थानिक मूल्याच्या साखळ्यांना त्याच्या प्रभावापासून कसे सुरक्षित ठेवावे याबद्दल तज्ञांनी आणखी मंथन करावे अशी सूचना त्यांनी केली.
प्रस्तावित पुढाकारांबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी एकत्रित लढाई लढण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की सार्क देशांच्या शेजारच्या सहकार्याने जगासाठी एक आदर्श म्हणून काम केले पाहिजे.
सामायिकरण अनुभव
पंतप्रधान म्हणाले की भारतासाठी “सज्ज रहा, पण घाबरू नका” हा मार्गदर्शक मंत्र आहे. दर्जेदार प्रतिसाद यंत्रणा, देशात प्रवेश करणार्यांची तपासणी, टीव्ही, प्रिंट आणि सोशल मीडियावरील जनजागृती मोहीम, असुरक्षित गटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न, निदान सुविधांचा विस्तार करणे आणि यासाठी प्रोटोकॉल विकसित करणे या साथीच्या रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी सुरु असलेल्या उपाय योजनांची त्यांनी माहिती दिली.
ते म्हणाले की, भारताने सुमारे 1400 विविध देशांमधील भारतीयांना केवळ यशस्वीरित्या परत आणले नाही तर ‘शेजारी प्रथम धोरण’ नुसार शेजारच्या देशातील काही नागरिकांना देखील परत आणले.
राष्ट्रपती अशरफ घनी म्हणाले की, अफगाणिस्तानची सर्वात मोठी असुरक्षितता ही इराणशी एक खुली सीमा आहे. त्यांनी मॉडेलिंग प्रसरण पद्धती, टेलिमेडिसिनसाठी सामायिक चौकट तयार करणे आणि शेजारच्या देशांमध्ये अधिक सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे प्रस्ताव सुचवले.
राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी भारत सरकारकडून कोविड-19 प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी वैद्यकीय मदतीबद्दल आणि वुहानमधून मालदीवच्य नऊ नागरिकांना बाहेर काढल्याबद्दल भारत सरकारचे आभार मानले. कोविड-19चा देशातील पर्यटनावर होणारा नकारात्मक प्रभाव आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम त्यांनी अधोरेखित केला. देशांच्या आरोग्य आपत्कालीन संस्थामध्ये निकटचे सहकार्य, आर्थिक मदतीचे पॅकेज तयार करणे आणि या क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन सुधारणा योजना त्यांनी सुचवली.
कठीण प्रसंगी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्कच्या नेत्यांनी एकत्र काम करण्याची शिफारस अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी केली. कोविड-19ची लढाई लढण्यासाठी प्रादेशिक बाबींमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी सार्क मंत्री स्तरावरील गटाची स्थापना करण्याची शिफारस त्यांनी केली.
विलगीकरण कालावधीत भारतीय विद्यार्थ्यांसह वुहानमधून 23 बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना परत आणल्याबद्दल पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. आरोग्यमंत्री आणि प्रांताच्या सचिवांमधील व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तांत्रिक पातळीवर संवाद सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी सार्कने त्यांना नेपाळने कोविड-19चा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले की सर्व सार्क देशांचे सामूहिक चातुर्य आणि प्रयत्न या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी एक सामर्थ्यवान आणि प्रभावी रणनीती आखण्यात मदत करू शकतात.
पंतप्रधान डॉक्टर लोतेशेरिंग म्हणाले की, साथीचा रोग भौगोलिक सीमा पाळत नाही, म्हणूनच सर्व देशांनी एकत्र काम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोविड-19च्या आर्थिक परिणामाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की साथीचा रोग छोट्या कमी अधिक प्रमाणात परिणाम करेल.
डॉक्टर जफर मिर्झा यांनी प्रस्ताव मांडला की सार्क सचिवालयांना आरोग्यविषयक माहिती, माहितीचे आदान प्रदान आणि वास्तविक वेळेत समन्वय यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणांचा कृतिगट स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. त्यांनी सार्क आरोग्यमंत्र्यांची परिषद आयोजित करणे आणि रोगनिहाय आकडेवारीची माहिती वेळेत सामायिक करण्यासाठी प्रादेशिक यंत्रणेच्या विकासाचा प्रस्ताव दिला.
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 275