कायदा आणि न्याय मंत्रालय
पंतप्रधान उद्या प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या कटक खंडपीठाच्या कार्यांलय-सह-निवासी संकुलाचे करणार उद्घाटन
‘आयटीएटी’ अर्थात प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या ओडिशातील कटक खंडपीठाच्या कार्यालय-सह-निवासी संकुलाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या करण्यात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अपिलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पी. पी. भटट् यांनी आज प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली. उद्या सायंकाळी 4.30 वाजता आभासी स्वरूपामध्ये होत असलेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय विधी आणि न्याय, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धमेंद्र प्रधान, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मुख्य न्यायमूर्ती आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अपिलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती पी.पी. भट्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष पी.सी. मोदी, आयटीएटीचे उपाध्यक्ष आणि सदस्य, विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच देशातल्या वेगवेगळ्या बार असोसिएशनचे सदस्य व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी न्यायमूर्ती भट्ट यांनी आयटीएटीविषयी पत्रकारांना माहिती दिली. कटक आयटीएटीच्या कार्याला 1970 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यावेळेपासून जवळपास 50 वर्षे या खंडपीठाचे कामकाज भाड्याच्या इमारतीमध्ये चालत होते. या न्यायालयामध्ये संपूर्ण ओडिशा राज्यातील खटले चालतात. त्यामुळे या संकुलाच्या उद्घाटनामुळे ओडिशातल्या गरजुंना न्याय देण्यासाठी आयटीएटीच्या कटक खंडपीठाचा स्वमालकीची इमारत मिळणार आहे. या नवीन इमारतीमध्ये उत्तम संपर्क सुविधा असल्यामुळे ‘ई-न्यायालयाच्या माध्यमातून त्वरेने न्याय देणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कोलकाता विभागातील इतर खंडपीठांमधील प्रलंबित न्याय प्रविष्ट प्रकरणे निकालात काढणेही शक्य होणार आहे.
आयटीएटीच्या कटक खंडपीठाचे कामकाजाला दि. 23 मे, 1970 पासून सुरु झाले. कटक खंडपीठाचा कार्यक्षेत्र संपूर्ण ओडिशापर्यंत आहे. उद्या उद्घाटन होत असलेले आयटीएटी कटक कार्यालय- निवासी संकूल जवळपास 1.60 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात आले असून राज्य सरकारने या कार्यालयासाठी 2015 मध्ये विनामूल्य भूखंड उपलब्ध करून दिला होता. या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या 1938 चैरस मीटर क्षेत्राफळाच्या तीन मजली इमारतीमध्ये प्रशस्त न्यायालयीन कक्ष, अत्याधुनिक नोंदी कक्ष, सर्वसुविधांसह खंडपीठांच्या सदस्यांचे चेंबर्स, ग्रंथालय कक्ष, अत्याधुनिक कॉन्फरन्स हॉल, दावेदारांसाठी पुरेशी जागा, वकील आणि सनदी लेखापालांसाठी बार रूम, इत्यादी सोयीसुविधा आहेत .
या कार्यक्रमामध्ये आयटीएटीविषयी माहिती देणारे ‘ई-कॉफी टेबल बुक’ तसेच 2014 पासून प्रत्यक्ष करामध्ये झालेल्या सुधारणांची माहिती देणारे ई-बूक प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
कोविड-19 महामारी उद्रेकाच्या काळात आयटीएटीने संपूर्ण देशभरामध्ये आभासी खंडपीठाच्या माध्यमातून सुनावणी करून अतिशय प्रभावी कामकाज केल्याची माहिती यावेळी पत्रकारांना देण्यात आली. टाळेबंदीच्या काळामध्ये आयटीएटीने 7251 प्रकरणांचा निपटारा केला. तसेच 3778 खटले दाखल करण्यात आले. आयटीएटीच्यावतीने अधिकाधिक लोकांना त्वरेने न्याय मिळावा यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर केला जात आहे. त्याचबरोबर ई-फायलिंग या नवीन पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याव्दारे दाव्याची संपूर्ण माहिती, अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे यांचे डिजिटल स्क्रिनिंग केले जाणार आहे. यासाठी आधीचे सूचना फलक बदलण्यात आले आहेत. तसेच ई-कार्यालय पर्यायाची अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे. नवीन इमारतीमध्ये उत्कृष्ट संपर्क सुविधा असल्यामुळे ई-न्यायालय सेवा देणे शक्य होणार आहे. कटक खंडपीठामार्फत आता कोलकाता विभागातल्या रांची, पटणा आणि गुवाहाटी इथली प्रकरणे निकालात काढणे शक्य होणार आहे.
आयटीएटीविषयी -
आयटीएटी अर्थात प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरण हे प्रत्यक्ष कर विभागातील महत्वाची वैधानिक संस्था आहे. या न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश अंतिम मानले जातात. सध्या या संस्थाचे प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती  पी.पी. भट्ट काम पहात आहेत. त्यांनी झारखंड आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्य केले आहे.
आयटीएटी हे देशातले पहिले लवाद- न्यायाधिकरण आहे. त्याची स्थापना दि. 25 जानेवारी, 1941रोजी झाली. या पहिल्या लवादाला ‘मातृ न्यायाधिकरण’असेही म्हणतात. याचवेळी दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथेही न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत देशातल्या 30 शहरांमध्ये 63 खंडपीठ आणि २ सर्कीट खंडपीठे आहेत. ‘‘निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय’’ या उद्दिष्टाने या खंडपीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. आयटीएटीच्या गौरवशाली वाटचालीमध्ये आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गरजवंतांना अधिक वेगाने आणि कमी खर्चामध्ये न्यायदान सेवा मिळू शकणार आहे.
JPS/S.Bedekar/P.Kor