ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त आयोग
उर्जा क्षेत्रातल्या सुधारणाबाबत वित्त आयोगाची उर्जा मंत्रालयासमवेत बैठक
नवी दिल्ली, 29 मे 2020
एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त आयोगाने केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंग यांच्यासमवेत उर्जा मंत्रालयाबरोबर,राज्यांमधल्या विद्युत क्षेत्रातल्या सुधारणांच्या मुद्यावर तपशीलवार बैठक घेतली.आयोगाचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी वित्त आयोगाने उर्जा क्षेत्रासाठी आपल्या अहवालात केलेल्या शिफारशी जारी राखत ही बैठक घेण्यात आली.
2021-2026 साठी आयोगाचा पुढचा अहवाल आणि डीसकॉम कंपन्यांसाठी 90,000 कोटी रुपयांच्या रोकड सुलभतेची केंद्रीय वित्त मंत्र्यांकडून घोषणा झाली.कोरोना विषाणू मुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनचा डीसकॉम कंपन्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन ही घोषणा करण्यात आली आहे. उर्जा क्षेत्रातल्या सुधारणांना गती देण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या धोरणाचे प्रतिबिंब वित्त मंत्र्यांच्या या घोषणेत दिसत आहे.
राज्य सरकारांनी संपूर्णतः त्यांच्या मालकीच्या डीसकॉम कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी राज्य सरकारानीही एकत्रित जबाबदार राहण्याच्या गरजेवर मंत्र्यांनी भर दिला. हे उत्तरदायित्व लक्षात घेण्यासाठी एफआरबीएम कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारची कर्जाची मर्यादा रीकॅलीब्रेट करण्याची गरज आहे. यामुळे ज्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली डीसकॉम कंपनी कार्यरत आहे त्याची जबाबदारी पुढे येईल. यामुळे वित्तीय पारदर्शकता यायलाही मदत होईल.
डीसकॉम कंपन्यांसाठी हाती घेण्यात येत असलेल्या सुधारणांबाबत मंत्र्यांनी आयोगाला माहिती दिली. नव्या दर धोरणाचा यात समावेशअसून यावर सध्या विचार सुरु आहे. उर्जा क्षेत्रातल्या कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण सुधारणाचाही यात समावेश आहे. 2003 च्या विद्युत कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित आहेत. मंत्रालयाच्या जुन्या योजना, नव्या योजनेत एकत्र करण्यात येत असून त्यासाठी पाच वर्षाच्या काळासाठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या सहाय्याची त्यांनी आयोगाला विनंती केली.तोटा कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यावर,कृषी आणि स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी वेगळे फिडर यावर या योजनेत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
उर्जा क्षेत्रात हाती घेतलेल्या उपक्रमाबद्दल अध्यक्ष आणि सदस्यांनी उर्जा मंत्र्यांची प्रशंसा करत नियामक, फायनान्शीयल इंजिनीयरिंग, अखंड सुधारणा इत्यादीबाबत मंत्रालयाला उपयुक्त सुधारणाही केल्या.
वर्ष 2016-17 मध्ये उज्ज्वल डीसकॉम आश्वासन योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर वर्ष2020-21 च्या 15व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात असे नमूद केले गेले की, बहुतांश राज्यांनी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत त्यांचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटे तसेच मागणीची सरासरी किंमत आणि ओळखू येऊ शकणा महसूलात घट केली आहे. तथापि ऊर्जा क्षेत्रात पद्धतशीर मुद्यांकडे लक्ष न दिल्याने शाश्वत विकास आढळून आला नाही. वरील दृष्टिकोन लक्षात घेता मंत्रालय आणि आयोगाला ऊर्जा क्षेत्राचे आरोग्य वाढविण्यासाठी पद्धतशीर सुधारणा आवश्यक वाटतात. आपल्या चर्चेत आणि आपला अंतिम अहवाल तयार करताना उर्जा मंत्रालयाने केलेल्या सूचना पूर्णपणे विचारात घेण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एल मुरुगन यांनी जम्मू येथे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मीडिया युनिट्ससोबत घेतली आढावा बैठक
28 ऑगस्ट, 2022: केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज जम्मू येथे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मीडिया युनिट्ससोबत आढावा बैठक घेतली.
रेडिओ हे ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे सर्वोत्तम माध्यम असल्याचे सांगून सरकारच्या प्रसारमाध्यम प्रसिद्धीबरोबरच आकाशवाणी आणि दूरदर्शनने महसूल निर्मितीवरही लक्ष दिले पाहिजे यावर मुरुगन यांनी भर दिला.
खादीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एकदा वापरायच्या प्लास्टिकचा वापर करण्यास परावृत्त करण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी जम्मू येथील माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सर्व मीडिया युनिट्सना बैठकीदरम्यान दिले.
प्रदेशाचे अतिरिक्त महासंचालक, राजिंदर चौधरी यांनी जम्मू -काश्मीर पत्र सूचना कार्यालय आणि जम्मू-काश्मीर, लडाख केंद्रीय संचार ब्युरो आणि त्यांच्या फील्ड युनिट्सद्वारे चालवलेल्या प्रसारमाध्यम उपक्रम आणि मोहिमांवर तपशीलवार पॉवरपॉइंट सादरीकरण दिले.
बैठकीत मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मन की बात कार्यक्रम श्रवण केला आणि सर्व मीडिया युनिट्सना सोशल मीडिया हँडल आणि उपलब्ध इतर महत्त्वाच्या माध्यमांद्वारे या कार्यक्रमाचा अधिक प्रचार करण्याच्या सूचना दिल्या.
मंत्र्यांनी आज जम्मू मधील, बहू येथील बाग-ए बहू मत्स्यालयाला भेट दिली. जम्मूच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर असलेल्या मंत्र्यांनी श्री माता वैष्णो देवी आणि बावे वाली माता यांचेही दर्शन घेतले. मुरुगन यांनी काल रियासी येथील मत्स्यव्यवसायाला भेट देऊन मत्स्यशेतकऱ्यांना मत्स्यबीजांचे वाटप केले.
रेल्वे मंत्रालय
IRCTC च्या संकेतस्थळाद्वारे मिळालेला महसूल
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2021
भारतीय रेल्वेद्वारे संचालित गाड्यांच्या तिकिटांच्या आरक्षणासाठी आयआरसीटीसीच्या ई-तिकीट संकेतस्थळावर ऑनलाईन आरक्षण सुविधा देण्यात आली आहे. आयआरसीटीसीच्या या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून प्रवाशांनी केलेल्या तिकीट खरेदीतून गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत जमा झालेले उत्पन्न खालील तक्त्यात दर्शविले आहे:-
|
|
Year
|
|
Amount collected as ticket fare

|
|
2018-19
|
|
32,070
|
|
2019-20
|
|
34,055
|
|
2020-21
Till Feb, 2021
|
|
14,915
ग्राहक संवादाच्या महत्त्वाच्या सेवेसाठी रेल्वे विभाग माहिती तंत्रज्ञान विषयक पायाभूत सुविधांचा वापर करतो. गाड्यांमधील अनारक्षित तिकिटांच्या खरेदीसाठी युटीएस अर्थात अनारक्षित तिकीट खरेदी प्रणालीची सुविधा उपलब्ध आहे. रेल्वे गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मालाची वाहतूक करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांकडून त्याचे शुल्क आणि वाघीण नोंदणी शुल्क घेण्यासाठी आयआरसीटीसीने ई-पेमेंट सुविधा सुरु केली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये 76.16% मालवाहतूक शुल्काची वसुली झाली होती. त्यात 2020-21 मध्ये वाढ होऊन रेल्वेला 83.77% शुल्क प्राप्ती झाली आहे.
केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लिखित उत्तराद्वारे आज ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 62
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये परदेशी मालमत्ता सापडली
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2019
प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांनी 23 जुलै रोजी दिल्ली, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात 13 ठिकाणी छापे घातले. या पैकी काही ठिकाणांमध्ये राजकीय वर्तृळात संपर्क असलेल्या प्रभावी व्यक्तींची अघोषित संपत्ती आढळली. या छाप्यांमध्ये आत्तापर्यंत मिळालेल्या पुराव्यांमधून मालमत्ता व्यवहार, बांधकाम व्यवसायातील काही व्यवहारांमध्ये अघोषित रोख व्यवहार झाले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या व्यवहारातून निर्माण झालेला काळा पैसा गुंतवण्यासाठी परदेशी कंपन्यांच्या नावे मालमत्ता घेण्यात आल्या आहेत.
अशा अनेक व्यक्तींच्या या बनावट परदेशी मालमत्ता गेली कित्येक वर्ष उजेडात आल्या नाहीत. या मालमत्तांच्या व्यवहारात अनेक दिग्गज व्यक्ती आणि संस्थांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या व्यक्तींपैकी एक जण अलिकडेच कॅराबियन बेटाचे नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता असेही तपासात समोर आले आहे.
या छाप्यांनंतर केलेल्या तपासातून या संबंधित व्यक्तीची 200 कोटी पेक्षा अधिक परदेशी मालमत्ता समोर आली आहे. त्याशिवाय या व्यक्तीने 30 कोटी रुपयांचा कर चुकवला असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. या छाप्यांनंतर या व्यक्ती विरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यासह अनेक प्रकरणी फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 220.66  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासात 2,459 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 40,177 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.09% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.73% आहे
गेल्या 24 तासात 7,698 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,43,84,955 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 3,720 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.70 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,50,735 चाचण्या करण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि कोलंबिया यांच्यात पारंपरिक औषध पद्धती क्षेत्रातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
भारत आणि कोलंबिया यांच्यात पारंपरिक औषध पद्धती क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यामुळे कोलंबियामधे भारतीय पारंपारिक औषध पद्धतीचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या सामंजस्य करारामुळे प्रशिक्षणासाठी तज्ञांचे आदान-प्रदान, पारंपरिक औषध पद्धतीमध्ये संशोधन सहयोग यातून औषध विकास आणि पारंपरिक औषध क्षेत्रात नाविन्य पूर्ण शोधाना प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 91
निती आयोग
वर्ष 2023 मध्ये सामाजिक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींचे संकलन नीती आयोगाने केले जारी
नीती आयोगाने आज संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या सहकार्याने “सामाजिक क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती: एक संकलन, 2023” जारी केले. भारतीय स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी तसेच केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यासाठी आणि त्यांचे कौतुक करण्यासाठी या संग्रहामध्ये 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रांमधील 75 केस स्टडीज समाविष्ट केलेल्या आहेत. या केस स्टडीज सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि भारत सरकारची 30 मंत्रालये आणि विभागांकडून प्राप्त केलेल्या आहेत.
“हे प्रकाशन राज्यांना परस्पर शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची, राज्यांमध्ये होत असलेल्या नवकल्पनांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्याची आणि संदर्भाला अनुकूल अशा पद्धतींचा अवलंब करण्याची संधी आहे,” असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. हा दस्तऐवज जिवंत दस्तऐवज बनला पाहिजे आणि ते नावीन्यपूर्ण आणि वाढीसाठी सक्रीय साधन असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. " या संकलनाची उपयुक्तता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याच्या केस स्टडीजची प्रतिकृती बनवण्याच्या संभाव्यतेमध्ये आहे," असे निरीक्षण नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम् यांनी नोंदवले. “हा दस्तऐवज केवळ राज्यांमधील परस्पर शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी महत्त्वाचा नाही, तर इतर देशांसाठी भारताच्या यशापासून शिकण्याचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे,” असे मत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या भारतातील निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी व्यक्त केले. "भारत 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' साजरा करत असताना, नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्रातील 75 सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचे प्रदर्शन करणारे हे संकलन प्रकाशित करत आहे. या संकलनाने तळागाळातील 'अचिव्हमेंट्स @ 75' या संकल्पनेवर खऱ्या अर्थाने प्रकाश टाकला आहे", असे नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. योगेश सुरी या कार्यक्रमात म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेडच्या शताब्दी कार्यक्रमाला पंतप्रधानांची उपस्थिती
हे दशक भारतीय उद्योजकांचे राहील - पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2020
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेडचा शताब्दी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज नवी दिल्लीत झाला. किर्लोस्कर ब्रदर्स मिलिटेडच्या शतकपूर्तीनिमित्त पंतप्रधानांनी एका टपाल तिकीटाचे प्रकाशन केले. किर्लोस्कर ब्रदर्सचे संस्थापक, दिवंगत लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांच्या चरित्राच्या ‘यात्रिक की यात्रा- द मॅन हू मेड मशीन्स’ या हिंदी आवृत्तीचे प्रकाशनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले.
शताब्दी समारंभानिमित्त किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेडचे अभिनंदन करत, जोखीम पत्करण्याची नव्या क्षेत्रात पाऊल टाकून त्याचा विस्तार ही आजही भारतीय उद्योजकांची आजही ओळख आहे. देशाचा विकास आणि आपल्या क्षमता विस्तारण्यासाठी भारतीय उद्योजक अधीर असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
नव्या वर्षात प्रवेश करतांना आपण नव्या दशकातही प्रवेश करत आहोत, हे दशक भारतीय उद्योजकांचे असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकार जेव्हा उद्योगांचा अडथळा नव्हे तर भागीदार म्हणून उभे रहाते तेव्हाच देशाच्या जनतेचे खरे सामर्थ्य समोर येते.
इराद्यासह सुधारणा, प्रभावी कामगिरी आणि आमुलाग्र बदल हा मागच्या वर्षांतला आमचा दृष्टीकोन राहीला आहे. गेल्या पाच वर्षात देशात प्रामाणिकपणे आणि पूर्णत: पारदर्शकतेसह काम करण्याचे वातावरण राहीले आहे. यामुळे देशाला विशाल उद्दिष्ट ठेवून ते वेळेत साध्य करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, असे त्यांनी सांगितले.
2018-19 या आर्थिक वर्षात युपीआयमार्फत 9 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. या वित्तीय वर्षात डिसेंबर पर्यंत 15 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार युपीआयमार्फत झाले. यावरुन देश किती वेगाने डिजिटल व्यवहार स्वीकारत आहे याची प्रचिती येते. कालच उज्वला योजनेला 5 वर्ष पूर्ण झाली. देशात 36 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण झाले ही समाधानाची बाब आहे.
मेक इन इंडिया मोहीमेची यशोगाथा आपल्या उद्योगासाठी बळ देत आहेत. भारतीय उद्योगाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपल्याला अशा यशोगाथा हव्या असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सर्व गुजराती नागरीकांना गुजराती नववर्षाच्या दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजराती नववर्षानिमित्त सर्व गुजराती नागरीकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.नवीन वर्षाने सर्वांच्या जीवनात तेजप्रकाश आणावा,आणि सर्वांना प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जावे,अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या आहेत.गुजरात राज्याने सदैव यशाची नवी शिखरे गाठावीत, अशा शुभेच्छाही त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
विमुद्रीकरण काळातील संशयास्पद व्यवहारांमधील सहभाग प्रकरणी एसएफआयओने हैदराबादमध्ये सनदी लेखापालला केली अटक
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत एसएफआयओ अर्थात गंभीर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट गोपनीय माहितीच्या आधारे मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या सहकार्याने, 13.9.2023 रोजी व्यवसायाने सनदी लेखापाल असलेले नलिन प्रभात पांचाळ यांना नित्यंक इन्फ्रापॉवर अँड मल्टीव्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खटल्यासंदर्भात बजावण्यात आलेल्या समन्सला प्रतिसाद न दिल्याबद्दल अटक केली.
एसएफआयओच्या अधिकाऱ्यांनी नित्यंक इन्फ्रापॉवर अँड मल्टीव्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विमुद्रीकरण काळातील व्यवहारांची चौकशी केली आणि कंपनी आणि व्यक्तींविरोधात हैदराबाद  च्या विशेष न्यायालय VIII अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीश यांच्यासमोर खटला दाखल केला. समन्स जारी करूनही पांचाल हैदराबाद येथील विशेष न्यायालयासमोर हजर राहू शकले नाहीत. हैदराबाद विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटनुसार त्यांना अटक करण्यात आली. 13.09.2023 रोजी हैदराबाद येथील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
अर्थ मंत्रालय
नवीन प्राप्तीकर पोर्टलमधील समस्यांबाबत अर्थ मंत्रालय 22 जून 2021 रोजी इन्फोसिस बरोबर बैठक घेणार
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी 22 जून 2021 रोजी सकाळी 11:00 ते दुपारी 1:00 या वेळेत इन्फोसिस  बरोबर प्राप्तिकर विभागाने अलिकडेच सुरु केलेल्या ई-फाईलिंग पोर्टल मधील समस्या/अडचणींविषयी संवादात्मक बैठक घेणार आहेत. आयसीएआय मधील सदस्य, लेखा परीक्षक, सल्लागार आणि करदात्यांसह इतर हितधारक देखील या परस्पर संवादाचा एक भाग असतील. नवीन पोर्टलमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी / समस्या आहेत ज्यामुळे करदात्यांची गैरसोय होते. पोर्टलमध्ये येणार्या अडचणी / समस्यांबाबत लेखी निवेदन देखील हितधारकांकडून आमंत्रित केले गेले आहे. इन्फोसिस टीमचे प्रतिनिधी प्रश्नांची उत्तरे , समस्येचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि पोर्टलच्या कामकाजाबाबत माहिती घेण्यासाठी आणि करदात्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपस्थित असतील.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हटले आहे:
"प्रेषित हजरत मोहम्मद यांच्या जयंतीनिमित्त, मिलाद-उन-नबीच्या शुभ प्रसंगी आपल्या सर्व देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा.
पवित्र प्रेषितांची प्रेरक शिकवण करुणा, सहिष्णुता आणि वैश्विक बंधुत्वाचे जीवंत उदाहरण आहे.
शांतता, न्याय आणि सुसंवादी समाजाच्या निर्मितीसाठी त्यांची चिरंतन शिकवण आपणांस मार्गदर्शन करत राहो."
उपराष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 23
पंतप्रधान कार्यालय
काबूलमधील कार्ते पारवन गुरुद्वारावरील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा पंतप्रधानांनी केला निषेध
अफगाणिस्तानातील काबूल येथील कार्ते पारवन गुरुद्वारावरील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निषेध केला आहे. तसेच त्यांनी भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना केली आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“काबूल येथील कार्ते पारवन गुरुद्वारावर झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याने धक्का बसला आहे. या अशा प्रकारच्या भ्याड हल्ल्याचा मी निषेध करतो आणि भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करतो.”
भारतीय निवडणूक आयोग
महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधील राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी पोटनिवडणुक
विविध राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या सहा रिक्त जागा आहेत. महाराष्ट्रात राजीव शंकरराव सातव यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती . 16 मे 2021 पासून ही जागा रिक्त असून त्याचा कालावधी 2 एप्रिल 2026 पर्यंत आहे.
विविध राज्यांमधील रिक्त जागांचा तपशील पुढे दिला आहे.
|
|
State
|
|
Name of Member
|
|
Cause of vacancy
|
|
Date of vacancy
|
|
Term Up to
|
|
West Bengal
|
|
Sh. Manas Ranjan Bhunia
|
|
Resignation
|
|
06.05.2021
|
|
18.08.2023
|
|
Assam
|
|
Sh. Biswajit Daimary
|
|
Resignation
|
|
10.05.2021
|
|
09.04.2026
|
|
Tamil Nadu
|
|
Thiru. K.P. Munusamy
|
|
Resignation
|
|
07.05.2021
|
|
02.04.2026
|
|
Tamil Nadu
|
|
Thiru. R. Vaithilingam
|
|
Resignation
|
|
07.05.2021
|
|
29.06.2022
|
|
Maharashtra
|
|
Sh. Rajeev Shankarrao Satav
|
|
Death
|
|
16.05.2021
|
|
02.04.2026
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Sh. Thaawarchand Gehlot
|
|
Resignation
|
|
07.07.2021
|
|
02.04.2024
आयोगाने वरील नमूद केलेल्या रिक्त जागा खालील वेळापत्रकानुसार भरण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या राज्यांमधून राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी पोटनिवडणुक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. : -
|
|
S. No
|
|
Events
|
|
Dates
|
|
-
|
|
Issue of Notifications
|
|
15th September, 2021 
|
|
-
|
|
Last date of making nominations
|
|
22nd September, 2021 
|
|
-
|
|
Scrutiny of nominations
|
|
23rd September, 2021 
|
|
-
|
|
Last date for withdrawal of candidatures
|
|
27th September, 2021 
|
|
-
|
|
Date of Poll
|
|
04th October, 2021 
|
|
-
|
|
Hours of Poll
|
|
09:00am – 04:00pm
|
|
-
|
|
Counting of Votes
|
|
04th October, 2021  at 05:00pm
|
|
-
|
|
Date before which election shall be completed
|
|
06th October, 2021 
निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच जारी केलेली कोविड – 19 ची सर्व सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच ईसीआय ने 04.09.2021 च्या प्रसिद्धी पत्रकाच्या परिच्छेद क्रमांक 13 मध्ये समाविष्ट असलेल्या, अलिकडेच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/ या लिंकवर उपलब्ध आहेत, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, ज्या ठिकाणी हे लागू असले, तेथे सर्व व्यक्तींकडून याचे पालन केले जाईल.
निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना, कोविड – 19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबतच्या सध्याच्या सूचनांचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी, संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशनने आयोजित केलेल्या 'अस्मिता' या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा सहभाग
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशन ,या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींच्या संघटनेने नवी दिल्ली इथल्या माणेकशॉ सेंटर मध्ये 'अस्मिता- लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नीच्या प्रेरणादायक कहाण्या' या मालिकेतील दुसरा कार्यक्रम आयोजित केला होता. अनेक आव्हानांवर मात करत, चिकाटी आणि लवचिकतेच्या बळावर विविध क्षेत्रात स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या वीर पत्नींच्या प्रेरणादायी कथा सांगण्यासाठी या मंचाचे आयोजन करण्यात आले होते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. उपराष्ट्रपतींच्या पत्नी डॉ सुदेश धनखड आणि परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी या सन्माननीय अतिथी होत्या. आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशनच्या अध्यक्ष अर्चना पांडे कार्यक्रमाच्या प्रमुख आयोजक होत्या.
आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशन ही संघटना भारतीय लष्करामधील कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी, मुले आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी काम करते. भारतीय लष्कराच्या बळाला आकार देणारा अदृश्य हात, अशी याची यथार्थ ओळख आहे. 23 ऑगस्ट 1966 रोजी या संघटनेची नवी दिल्ली प्रशासन, मंडळ निबंधकांकडे कल्याणकारी संस्था म्हणून अधिकृतपणे नोंदणी करण्यात आली होती. आपल्या स्थापनेपासून आर्मी वाइव्हज वेल्फेअर असोसिएशनची व्याप्ती वाढली आहे. आज देशातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी एक म्हणून ती ओळखली जाते.
अनेक संकटांवर मात करत ज्यांनी आपली ओळख मिळवली आहे, आणि आपल्यासारख्या इतरांना प्रेरणा दिली आहे, अशा धाडसी आणि कर्तृत्ववान वीर पत्नींसाठी ‘अस्मिता’ हे एक व्यासपीठ आहे. खडतर आव्हानांवर मात करत, खंबीरपणे ताठ उभ्या राहिलेल्या शूर महिलांच्या संघर्षाला दिलेली ही सलामी आहे.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातल्या प्रमुख 91 धरणातल्या पाणी साठ्यात 2 टक्क्यांनी घट
(नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2018
डिसेंबरला 6 रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशातल्या प्रमुख 91 धरणात 94.994 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या 59 टक्के इतका हा पाणीसाठा आहे. 29 नोव्हेंबरला संपलेल्या आठवड्यात हा पाणीसाठा 61 टक्के होता.
या 91 धरणांची एकूण पाणी साठवणूक क्षमता 161.993 दशलक्ष घनमीटर आहे.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश आहे. या अंतर्गत 27 धरणे असून त्यांची जिवंत पाणीसाठा क्षमता 31.26 दशलक्ष घनमीटर आहे. या धरणात 14.05 दशलक्ष घनमीटर जिवंत पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी याच काळात हा पाणीसाठा 61 टक्के होता.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मेक इन इंडिया
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
भारताला परदेशी गुंतवणुकीचे केंद्र आणि जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने 2014 साली सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाची घोषणा केली. भारतात वस्तुंचे संशोधन, डिझाइन आणि उत्पादन करणे या धोरणात अभिप्रेत आहे. देशात गुंतवणुकीला पोषण वातावरण निर्माण व्हावे, उत्पादनासाठी आवश्यक अत्याधुनिक आणि सक्षम पायाभूत सुविधा उभारणे तसेच परदेशी गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रे खुली करणे या माध्यमाततून सरकार आणि उद्योग जगत यांच्यात सकारात्मक सहकार्य वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. मेक इन इंडिया उपक्रमाअंतर्गत सरकारने साध्य केलेली काही महत्वाची उदिृष्टे:-
- देशाच्या विविध भागात सहा औद्योगिक पट्टे विकसित केले जात आहेत. या औद्योगिक पट्टयांसोबतच औद्योगिक शहरही विकसित होत आहे.
- भारत आज वीजेचा निर्यातदार बनला आहे. 2017-18 या वर्षात नेपाळ, बांग्लादेश आणि म्यानमार या देशांना 7,203 MU वीज निर्यात करण्यात आली.
- तामिळनाडू येथे जगातल्या सर्वात मोठ्या, 648 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे 2016 साली लोकार्पण झाले.
- इलेक्ट्रिक लोकोमोटीव्ह विकसित करण्याचे तंत्रज्ञान अवगत करुन 10,000 अश्वशक्ती क्षमतेचा WAGC3 आणि 12 हजार अश्वशक्ती क्षमतेचा WAG11 अशा दोन श्रेणीतले लोकोमोटिव्ह विकसित करण्यात आले.
- आंध्रप्रदेशात आशियातील सर्वात मोठे वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्र, मेडटेक झोन विकसित करण्यात आले.
- अन्न प्रक्रिया क्षमता 3.9 लाख टन पर्यंत वाढवण्यासाठी 2014 ते 2018 या काळात 88 शीत साखळी प्रकल्प लोकार्पित करण्यात आले.
- बरेली, लखनौ आणि कच्छ येथे 3 वस्त्रोद्योग मेगा प्लस्टर्स स्थापन करण्यात आली.
- देशातील महत्वाच्या बंदरांची क्षमता 2017-18 या वर्षात 92.19 मेट्रिक टनपर्यंत वाढवण्यात आली. याचवेळी माल वाहतुकीचा वेळही लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आला.
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत सुरुवातीला 25 क्षेत्रांमधे विविध कार्यक्रम राबवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर 27 क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत मुंबई क्षेत्रात महाराष्ट्र, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या भागात गेल्या तीन वर्षात 42,588.11 कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणुक झाली तर देशभरात या काळात 1,28,336.01 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत दिली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
टोकियो ऑलिम्पिकसाठी कोणतेही मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ पाठविले जाणार नाही
टोकियो येथील भारतीय दूतावासात लॉजीस्टिक संदर्भातील मदतीसाठी ऑलिम्पिक अभियान कक्षाची उभारणी करण्यात येत आहे
भारतीय संघ आणि क्रीडापटू यांच्या टोकियो ऑलिम्पिक 2020 या स्पर्धांमधील सहभागाचा अहोरात्र आढावा घेतला जात आहे. या स्पर्धेत भारतीय क्रीडापटूंची कामगिरी सर्वोत्तम व्हावी यासाठी केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रशिक्षक, डॉक्टर्स तसेच फिजिओथेरपिस्ट यासारखा अतिरिक्त मदतनीस कर्मचारीवर्ग यांनाच पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर गरज असली तरच फक्त प्रशिक्षक, डॉक्टर्स आणि फिजिओथेरपिस्ट या मदतनीस कर्मचारीवर्गाखेरीज इतर व्यक्तीच्या भेटीला नियमावलीबरहुकुम परवानगी दिली जाईल . सुव्यवस्था राखण्यास मदत व्हावी म्हणून टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी कुठल्याही मंत्रालयाचे प्रतिनिधीमंडळ पाठविण्यात येणार नाही. टोकियो येथील भारतीय दूतावासात ऑलिम्पिक अभियान कक्षाची उभारणी करण्यात येत आहे. हा कक्ष, टोकियोला जाणाऱ्या भारतीय समूहाला मदत करण्यासाठी एक खिडकी तत्वावर सर्व प्रकारचे लॉजीस्टिक संदर्भातील पाठबळ पुरवेल, जेणेकरून शक्य असलेली सर्व मदत त्यांच्यापर्यंत सुरळीतपणे पोहोचेल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या प्रभावाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
पंतप्रधान,नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या प्रभावाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेने आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींच्या चेहऱ्यावर जे हास्य फुलवले आहे, त्यापेक्षा मोठा आनंद आणखी कोणता असू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभा खासदार राम चंदर जांगडा यांनी एका ट्वीट थ्रेडमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या फायद्यांविषयी माहिती दिली आहे.
त्यांच्या ट्विटच्या उत्तरात पंतप्रधान म्हणाले;
“पंतप्रधान पीक विमा योजनेने आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींच्या चेहऱ्यावर जे हास्य फुलवले आहे,त्यापेक्षा मोठा आनंद आणखी काय असू शकतो!”
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(