ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
येत्या काही काळात विमान वाहतूक हे देशातील वाहतुकीचे प्रमुख साधन बनेल : केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
विमानाच्या इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचं सिंधिया यांनी केले सर्व राज्यांना आवाहन
कृषी उड्डाण योजने अंतर्गत नाशवंत शेत मालाची जलद आणि सवलतीच्या दरात वाहतूक करण्याची योजना विचाराधीन
पुणे, 2 सप्टेंबर 2022
येत्या काही काळात विमान वाहतूक हे देशातील वाहतुकीचे प्रमुख साधन बनेल असा विश्वास केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आज पुण्यात व्यक्त केला. पुण्याजवळील लवळे येथे सिंबायोसिस अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. देशांतर्गत विमान वाहतूक सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावी यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न सुरू असल्याचं ते म्हणाले.त्या दृष्टिकोनातूनच विमानाच्या इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचं आवाहन सर्व राज्यांना केल्याचं सिंधिया यांनी स्पष्ट केलं. देशभरातील 22 राज्यांपैकी 16 राज्यांनी या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे ते म्हणाले.
नागरी विमान वाहतूक म्हणजे नुसतीच विमानांची संख्या आणि विमानतळ नाही तर वाढती विमान संख्या आणि उड्डाणे लक्षात घेऊन त्यासाठी आवश्यक असणारे वैमानिक तयार करणे,अन्य कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणे हे देखील मंत्रालयाचे काम आहे त्यादृष्टीने मागील सहा महिन्यांत नऊ वैमानिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था सुरु झाल्या आहेत तर येत्या दीड वर्षाच्या कालावधीत आणखी 15 संस्था सुरू केल्या जाणार असल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले. कृषी उड्डाण योजने अंतर्गत नाशवंत शेत मालाची जलद आणि सवलतीच्या दरात वाहतूक करण्याची योजना आहे . गेल्या 2 वर्षात विमानाने होणाऱ्या माल वाहतुकीच्या प्रमाणात 19 टक्के पर्यंत वाढ झाल्याची माहिती सिंधिया यांनी दिली.
तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सिंधिया यांनी नेतृत्वा साठी आवश्यक असणारे 5 प्रमुख गुण सांगितले . सफल नेता होण्यासाठी हृदयापासून आलेले धैर्य, मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याची आक्रमक वृत्ती, टीम वर्क ,आणि सहकाऱ्यांच्या सुख दुःखात सहभागी होण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. आपली मते इतरांवर लादणाऱ्या व्यक्ती कधीही यशस्वी नेता होऊ शकत नाहीत तर इतरांची बाजू समजून घेऊन त्यातून योग्य अयोग्य ठरवण्याची क्षमता नेत्यांमध्ये हवी असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेला यांची अनेक उदाहरणे दिली . छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पवित्र भूमीत आल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असल्याचे सिंधिया म्हणाले.राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी उपस्थित होते. संस्थेचे कुलपती आणि संस्थापक डॉ. एस बी मुजुमदार यांनी सिंधिया आणि अन्य मान्यवरांचे स्वागत केले तर कुलगुरू रजनी गुप्ते यांनी आभार प्रदर्शन केले.PIB Pune | JPS/M.Iyengar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पॅकेजचा भाग म्हणून कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्था इपीएफओने 15 दिवसात कोविड-19 संबंधित 3.31 लाख दावे निकाली काढले
सुमारे 950 कोटी रुपयांचे वितरण
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीच्या संकटात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या  पॅकेजचा भाग म्हणून ईपीएफ योजनेतून पैसे काढण्याची विशेष तरतूद 28 मार्च 2020 रोजी जाहीर करण्यात आली त्यामुळे देशातील कामगार वर्गाला वेळेवर दिलासा मिळाला आहे.
हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून, अवघ्या 15 दिवसांत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने  3.31 लाख दाव्यांवर प्रक्रिया करीत 946.49 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याव्यतिरिक्त या योजनेंतर्गत खाजगी कंपन्यांच्या पीएफ ट्रस्टमार्फत 284 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून त्यात टीसीएस कंपनी उल्लेखनीय आहे.
या तरतुदीनुसार, तीन महिन्यांचे मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून जी रक्कम होईल ती किंवा सदस्याच्या ईपीएफ खात्यात जमा असलेल्या रकमेच्या 75% पर्यंतची रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम काढता येईल आणि ती रक्कम परत करण्याची आवश्यकता नाही. सभासद कमी रकमेसाठीही अर्ज करू शकतो. ही रक्कम मुदतीपूर्वी उचलली असली तरी त्यावर आयकर भरावा लागणार नाही.
या संकटकाळात ईपीएफओ आपल्या सदस्यांची सेवा करण्यास वचनबद्ध आहे, आणि ईपीएफओ कार्यालये संकटकाळात आवश्यक सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत आहेत. लॉकडाऊनच्या कठीण कालावधीत या सेवांच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे गरजू ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
(Visitor Counter : 152
पर्यटन मंत्रालय
भारतीय पर्यटन-मुंबई आपल्या सात दिवसांच्या अनोख्या ब्रँड ऍक्टिव्हेशन इव्हेंटने शॉपिंग मॉलला भेट देणाऱ्या सर्वांना करत आहे मंत्रमुग्ध
एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत, 'अतुलनीय भारत' या योजनेत ओदिशा राज्यासमवेत महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षमतेचे दर्शन
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2020
पर्यटन मंत्रालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, भारत पर्यटन मुंबई यांनी मुंबईतील रिलायन्स माॅल बोरीवली येथे दिनांक 25 डिसेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यान 'एक्सप्लोअर इनक्रेडिबल इंडिया' या संकल्पनेवर आधारीत 'देखो अपना देश 'या स्वदेशी पर्यटन विपणन मोहिमेचा आरंभ केला आहे.
भारतातील अनेक पर्यटनस्थळे नुकतीच पुन्हा सुरू होत आहेत, अशा वेळी स्वदेशी प्रवाशांना आकर्षित करून त्यांना त्यांच्या आगामी सुटीच्या आणि साप्ताहिक अखेरीच्या कालावधीसाठी आवडीचे पर्यटनस्थळ निवडण्यासाठी सर्व वयोगटातील अभ्यागतांना, विशेष प्रचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रवासाची माहिती आणि स्थानिक प्रवासी संस्थांनी तयार केलेल्या विशेष पॅकेजेसची माहिती बोरीवली मुंबई येथील टूर चालकांसह उपलब्ध करण्यात येत आहे.
सात दिवस चालणाऱ्या या उपक्रमाची रचना मुंबईच्या आसपासच्या भागातील ड्रायव्हिंग हाॅलिडेज, मुंबई जवळील सप्ताहा अंती सहलीसाठी भेट देता येण्यासारखी ठिकाणी जाण्यासाठी आणि आकर्षक वातावरण निर्मितीच्या दृष्टीने केली आहे.
बोरीवलीतील रिलायन्स माॅलमधे मधे भारत सरकारच्या "एक भारत श्रेष्ठ भारत" या अंतर्गत 'अतुलनीय भारत' या प्रदर्शना मधे महाराष्ट्रासोबत ओदिशाची जोडी जमवून तेथील पर्यटन क्षमतेचेही दर्शन घडविण्यात येणार आहे. या प्रदर्शनात सावंतवाडी येथील खेळणी आणि वारली चित्रांचेही दर्शन घडविण्यात येत आहे. ही खेळणी आणि चित्रकलेच्या महाराष्ट्राच्या कलात्मकतेचे प्रतिनिधीत्व करतात. ती या राज्यात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कलाकुसरीच्या संस्कृतीचेही दर्शन घडवितात.G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल खात्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन
पणजी, 27 जून 2022
टपाल खात्याकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी असलेल्या “भारतासाठी व्हिजन 2047” संकल्पनेतून ‘ढाई अक्षर’ या राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 01 जुलै ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत पत्रलेखन अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पत्रलेखन इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषेत करता येईल. स्पर्धेसाठी लिहिलेली पत्रे मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई 400001 या पत्त्यावर पाठवावीत.
पत्रलेखन स्पर्धा दोन गटांत आयोजित करण्यात आली आहे. 18 वर्षापर्यंतचा वयोगट  आणि दुसरा गट 18 वर्षांवरील  असा आहे. A-4 कागदावर लिफाफा श्रेणीसाठी 1000 शब्दांपेक्षा जास्त शब्दांचा मजकूर नसावा, तसेच आंतर्देशीय पत्रासाठी 500 शब्दांपेक्षा अधिक मजकूर नसावा. केवळ हस्ताक्षरातील पत्रे स्पर्धेसाठी स्वीकारण्यात येतील. सहभागितांनी 01/01/2022 रोजी वय 18 वर्षापेक्षा कमी आणि 18 वर्षापेक्षा अधिक असे लिहून वयाचा दाखला जोडणे गरजेचे आहे. विभागीय पातळीवरील अंतिम निकाल 25 डिसेंबर 2022 पर्यंत जाहीर केले जातील.
विभागीय पातळीवरील पारितोषिक:
|
|
पारितोषिक श्रेणी
|
|
बक्षिसाची रक्कम
|
|
प्रथम 
|
|
रु.25,000/-
|
|
द्वितीय 
|
|
रु.10,000/-
|
|
तृतीय 
|
|
रु.5,000/-
राष्ट्रीय पातळीवरील पारितोषिक:
|
|
पारितोषिक श्रेणी
|
|
बक्षिसाची रक्कम
|
|
प्रथम 
|
|
रु.50,000/-
|
|
द्वितीय 
|
|
रु.25,000/-
|
|
तृतीय 
|
|
रु.10,000/-PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 257
खाण मंत्रालय
तांत्रिक सहकार्यासाठी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेडचा आयआयटी , धनबादसोबत सामंजस्य करार
खनिज उत्पादनात तीन पट वाढीसाठी एचसीएल प्रयत्नशील
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
कोलकाता येथील एचसीएल कॉर्पोरेट कार्यालयात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था , धनबाद यांच्यात सहयोगी आणि प्रायोजित संशोधन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. एचसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार शुक्ला, आयआयटी , धनबादचे संचालक प्रा. राजीव शेखर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
आयआयटी , धनबाद सह हे पहिले तांत्रिक सहकार्य, एचसीएलसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे, देशातील तांबे धातूच्या सर्व भाडेतत्वावर दिलेल्या कार्यरत खाणपट्ट्यांची मालकी असलेली एचसीएल भारतातील एकमेव तांबे खाण कंपनी आहे. सध्या, बहुसंख्य धातूंचे उत्पादन केवळ भूमिगत पद्धतीने होते आणि खनिज उत्पादनाची पातळी दरवर्षी सुमारे चार दशलक्ष टन आहे.
धातूच्या जटिल भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्यांमुळे आणि खाणकामासाठी वाढलेल्या खोलीमुळे, उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान, , सुरक्षा मानके राखणे आणि उद्भवणाऱ्या शाश्वततेसंदर्भातील समस्यांवर मात करण्यासह तांत्रिक/कार्यान्वयन आणि विविध भौगोलिक-तांत्रिक तसेच भूजल संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
धातूची उत्पादन क्षमता तीन पटीने वाढवण्यासह एचसीएल त्याच्या विस्ताराच्या टप्प्यात आहे, याअंतर्गत प्रकल्पांमधील विकास उपक्रम एकतर चालू आहेत किंवा त्यातील बहुतेक खाणींमध्ये योजना आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत.सध्या, उत्खनन केलेल्या खनिजावर एचसीएलच्या स्वत:च्या धातू प्रक्रिया संयंत्रामध्ये प्रक्रिया केली जाते आणि शुद्ध धातूची  अंशतः देशांतर्गत बाजारात आणि उर्वरित आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री केली जाते,
आयआयटी-आयएसएम, धनबाद ही विशेषतः खनिजांचे खनिकर्म आणि त्याचे फायदे तसेच पृथ्वी विज्ञान क्षेत्रात राष्ट्रीय प्रख्यात संस्था असून एचसीएलच्या दृष्टीकोन आधारित विस्तार कार्यक्रमाला साकार करण्यासाठी उदयोन्मुख भूवैज्ञानिक, तांत्रिक, पर्यावरणीय, शाश्वत आणि धातू प्रक्रिया संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाणकाम पद्धतींमध्ये बदल करून तांबे धातूचे उत्पादन वाढवणे,खाणींमधील उत्पादकता आणि सुरक्षितता यात सुधारणा करणे, पर्यावरण मंजुरी समस्या,विविध जलविज्ञान आणि जल-भूवैज्ञानिक अभ्यास आणि भूभौतिकीय अन्वेषण सारख्या अपारंपरिक अन्वेषण पद्धती त्याचप्रमाणे खोलवर असलेल्या तांब्याच्या धातूच्या शोधासाठी रिमोट सेन्सिंग इ.साठी हा सामंजस्य करार एचसीएलला आयआयटी -आयएसएमकडून तांत्रिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि सल्लामसलत संदर्भातील आवश्यकता पूर्ण करेल.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
पंतप्रधान कार्यालय
स्टँड-अप इंडिया योजनेला 7 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली योजनेची प्रशंसा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
देशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समुदायांना सक्षम करण्यासाठी तसेच महिलांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया उपक्रमाने बजावलेल्या भूमिकेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. स्टँड-अप इंडिया योजनेच्या अंमलबजावणीला आज सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“आज आपण #7YearsofStandUpIndia साजरी करत आहोत आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समुदायांना सक्षम करण्यासाठी तसेच महिलांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी या उपक्रमाने बजावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा करत आहोत. आपल्या जनतेला लाभलेल्या उद्योजकतेच्या प्रेरणेला या उपक्रमाने मोठे बळ दिले आहे.”
अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2025 पर्यंत 14.4 लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी आरोग्य मंत्रालयाचा इग्नूसोबत करार
नवी दिल्ली, 25 जून 2018
अल्पकालावधीच्या आरोग्यनिगा अभ्यासक्रमांना चालना देण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आज इग्नू अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठासोबत करार केला. स्वाक्षरी समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होते.
या करारांतर्गत खास करुन आरोग्य क्षेत्रासाठी 10 अभ्यासक्रमांचा अभ्यास आखण्यात आला आहे. यातून वर्ष 2025 पर्यंत 14 लाखांहून अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असे नड्डा यांनी सांगितले.
आरोग्य निगा क्षेत्रातील मनुष्यबळाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य ही तीन मंत्रालये एकत्र येत आहेत, हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 46
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सातत्याने होत असलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सातत्याने होत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला चालना दिल्याने भारतीय प्रतिभेवरील आपला विश्वासही दिसून येतो असे ते म्हणाले.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे ट्विट पंतप्रधानांनी सामायिक केले. यामधे संरक्षण मंत्र्यांनी 70,500 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 2.71 लाख कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी खरेदीला मंजुरी दिली आहे. यात 99 टक्के पुरवठा भारतीय उद्योगांकडून केला जाणार आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला चालना देणे हे भारतीय प्रतिभेवरील आपल्या दृढ विश्वासाचे निदर्शक आहे."
शिक्षण मंत्रालय
प्रलंबित बाबींचा निपटारा आणि स्वच्छतेसाठी विशेष मोहीमेचा  दुसरा टप्पा कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयामध्ये धडाक्यात सुरु
देशभरात 1,051 स्वच्छता मोहिमा यशस्वीपणे राबवल्या गेल्या, 27,162 चौरस फूट जागा मोकळी झाली, 25,846 सार्वजनिक तक्रारी आणि अपीलांचे निवारण झाले, 4,750 फायली निकाली काढल्या आणि डिसेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत भंगार विल्हेवाटीतून 25,69,693/- रुपये महसूल प्राप्त झाला.
प्रलंबित बाबींचा निपटारा आणि स्वच्छतेसाठी विशेष मोहीमेचा  दुसरा टप्पा कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयामध्ये धडाक्यात सुरु आहे.
प्रलंबितता कमी करणे, स्वच्छतेला संस्थात्मक रुप देणे, अंतर्गत देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे, अधिकाऱ्यांना नोंदींच्या व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे, नोंदींचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, दस्तावेजातल्या प्रत्यक्ष नोंदींचे डिजीटलीकरण करणे आणि सर्व मंत्रालये/विभागांना www.pgportal.gov.in/scdpm या एकाच डिजिटल मंचावर आणणे ही या मोहिमेची उद्दिष्टे आहेत.
उपरोक्त कालावधीत, 11000 प्रत्यक्ष फायलींचे पुनरावलोकन केले गेले आणि 864 फाईल्स निकाली काढल्या, 61380 सार्वजनिक तक्रारी आणि अपीलांचे निराकरण करण्यात आले, 35 स्वच्छता मोहीमा राबवण्यात आल्या, 5054 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आणि भंगार विल्हेवाटीतून 24,49,293/- रुपये महसूल जमा झाला.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
कोकण आणि ईशान्य भारत प्रदेशात काथ्याचा उद्योग विकसित व्हायला हवा- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
कोकण आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नारळाच्या काथ्याचा उद्योग विकसित करण्याची आणि त्याच्या बाजारपेठेचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केले आहे. गुजरातच्या केवडिया इथे, आज काथ्या मंडळाच्या 238 व्या बैठकीत ते बोलत होते कोकण किनारपट्टी भागात नारळाचे मुबलक उत्पादन होते, त्यामुळे या भागात काथ्या उद्योग विकसित करण्यास वाव आहे, असे ते म्हणाले.
जगाच्या एकूण काथ्या उत्पादनात भारताचा वाटा 70% इतका तर, जागतिक व्यापारात 80 टक्के इतका आहे, असे राणे यांनी सांगितले. काथ्या उद्योगातून ग्रामीण भागात 7.3 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे, यातील 80 टक्के महिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा उद्योग अधिकाधिक स्पर्धात्मक, स्वयंपूर्ण आणि ग्रामीण जनतेला रोजगार पुरवण्यास सक्षम होईल, असे प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. काथ्या पर्यावरण पूरक असल्याने, त्याच्या उत्पादनांना वाढती मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2020-21 या वर्षात कोविडचे संकट असतांनाही, काथ्या आणि काथ्यापासून तयार झालेल्या उत्पादनांची निर्यात 3778.97 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती, यात,मालाच्या प्रमाणात 17 टक्यांची तर मूल्यात 37 टक्क्यांची वाढ झाली, असेही ते म्हणाले. आर्थिक मंदीच्या काळातही काथ्याच्या व्यवसायाला उर्जितावस्थाच होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
काथ्या उद्योग हा पारंपरिक, श्रम केंद्री, कृषी संलग्न आणि निर्यातक्षम उद्योग आहे. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करणारा हा उद्योग असून, यासाठी वापरला जाणारा, कच्चा माल एरवी निरुपयोगी म्हणून फेकून दिला जातो. या व्यवसायात असलेल्या मनुष्यबळाची कौशल्ये अद्यायवत करण्याची, तंत्रज्ञान विकास, प्रक्रियेत कसुधारणा, पायाभूत सुविधांचे पाठबळ, पत पुरवठा, विपणन क्षमता अशा सर्व उपाययोजना केल्यास, देशभरातील काथ्या उद्योगाचा सर्वंकष विकास होऊ शकेल,असं विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे, यात, खादी-गामोद्योगासह काथ्या उद्योगांचाही समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. एमएसएमई मुळे अधिक रोजगार निर्माण होतात, त्यासोबतच, इतर उद्योगांच्या तुलनेत या उद्योगांसाठी भांडवलही कमी लागते. हे लघु उद्योग ग्रामीण आणि मागास भागात औद्योगीकरणात मोठे योगदान देतात, त्यामुळे, प्रादेशिक असमतोल कमी होऊन, राष्ट्रीय संपत्तीचे समान वितरण शक्य होते. एमएसएमई क्षेत्र मोठ्या उद्योगांसाठी पूरक असून, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात त्याचे मोठे योगदान आहे, असे राणे यावेळी म्हणाले.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 301
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि युरोपीय महासंघातल्या कराराचे पुढच्या पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2020
भारत-युरोपीय महासंघाच्या 15 व्या शिखर परिषदेदरम्यान भारत आणि युरोपीय महासंघात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यविषयक कराराचे आणखी पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2020 ते 2025 या काळासाठी नूतनीकरण करण्यात आले.
या परिषदेत भारताचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले तर युरोपीय युनियनचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी युरोपीय महासंघाचे प्रतिनिधित्व केले.
या कराराच्या नूतनीकरणामुळे, भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान परस्पर लाभ आणि परस्पर सहकार्य या मूल्यांच्या आधारे संशोधन आणि नवोन्मेष यात देवाणघेवाण केली जाणार आहे. आधीचा, वर्ष 2001 चा करार 17 मे रोजी संपुष्टात आला होता.
“दोन्ही पक्षांनी या कराराच्या नूतनीकरणाची प्रकिया वेळेत सुरु करण्याबाबत कटिबद्धता व्यक्त केली असून, संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गेल्या 20 वर्षातील सुदृढ सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले,” असे, या परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
या करारामुळे, जल, उर्जा, आरोग्य, कृषी-तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान, एकात्मिक सायबर-फिजिकल व्यवस्था, माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान, नैनो तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करता येणार आहे. यातून संशोधन क्षेत्रातील संस्थात्मक संबंध अधिक दृढ होतील आणि संशोधन, विद्यार्थी, स्टार्ट अप यांची देवघेव होऊ शकेल. तसेच ज्ञानवृद्धीसाठी सहगुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
त्याआधी, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या कराराचा आढावा घेतला आणि या कराराशी संबंधित भारतीय संस्थांशी चर्चा केली.
या आढावा बैठकीत, या कराराचे नूतनीकरण करावे, अशी सूचना सर्वांनी केली. गेल्या पाच वर्षात, या कराराअंतर्गत 73 संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबवण्यात आले, यातून 200 संयुक्त संशोधन प्रबंध आणि काही पेटंटसाठी अर्ज करण्यात आले. संशोधक आणि विद्यार्थ्यांच्या 500 गाठीभेटी आणि दौरे झाले. तसेच ज्ञाननिर्मिती, मानवी क्षमता विकास, तंत्रज्ञान विकास अशा विविध प्रकारचे संयुक्त उपक्रम राबवण्यात आले.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षेविषयीच्या संहितेचा मसुदा
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
सामाजिक सुरक्षाविषयक संहिता, 2020  भारतीय राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्यासह, 13.11.2020 रोजी नियमांचा मसुदा जारी करण्यात आला आणि त्यावर विविध हितसंबंधीयांकडून सामाजिक सुरक्षाविषयक संहिता, 2020 विविध तरतुदी अंतर्गत प्रसिद्धी पूर्व सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या.
या मंत्रालयाला नियमांच्या मसुद्यावर विविध व्यक्ती, संस्था, कामगार संघटना, अॅाप-आधारित वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या महासंघासह नियोक्ता संघटना यांच्याकडून टिप्पण्या प्राप्त झाल्या आहेत. सरकारच्या कायदेपूर्व धोरणानुसार नियम संमत करण्यापूर्वी या सर्व टिप्पण्या विचारात घेतल्या जातील.
ही माहिती श्रम आणि रोजगार राज्य मंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात्त दिली.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळवणाऱ्या भारतीय महिला संघाचे केले कौतुक
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय महिला संघाचे अभिनंदन केले आहे.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला क्रिकेट मध्ये सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या आपल्या क्रिकेट संघाची ही खरोखरच अद्वितीय कामगिरी आहे. त्यांच्या या अतुलनीय कामगिरीमुळे संपूर्ण देश आनंदित आहे. आपल्या कन्यांनी त्यांचे नैपुण्य, धैर्य, कौशल्य आणि संघभावना यांच्या जोरावर क्रीडा क्षेत्रातही आपला तिरंगा फडकवत ठेवला आहे. तुमच्या या घवघवीत यशाबद्दल अभिनंदन.
असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
स्वामिनाथन समिती अहवालाची अंमलबजावणी
(नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकऱ्यांशी संबंधित राष्ट्रीय आयोगाने 2006 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के असायला हवी अशी शिफारस केली होती. 2007 च्या कृषी धोरणात या शिफारशीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र अलिकडेच सरकारने सर्व खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडशेपट वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्वामित्व  नियम, 2020 - फॉर्म 27 भरणे आणि त्यासंबंधित आवश्यकता सुलभ करणे तसेच प्राधान्य असलेल्या दस्तऐवजांचे सत्यापित इंग्रजी अनुवाद सादर करणे याबाबतचे बदललेले नियम
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दि. 23.04.2018 रोजी दिलेल्या एका आदेशाच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी-5599 ऑफ 2015 अनुसार भारतामधल्या व्यावसायिकांना आपल्या उत्पादनाचे बौद्धिक स्वामित्व घेणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी सल्ला मागण्यात आला होता.
स्वामित्व  नियम, 2020 याची अंमलबजावणी दि. 19 ऑक्टोबर, 2020 पासून सुरू करण्यात आली आहे. आता फॉर्म-27 भरणे आणि जे दस्तऐवज इंग्लिशमध्ये नाहीत, अशा महत्वाच्या कागदपत्रांचा अनुवाद करून तो सत्यापित करणे अशा गोष्टी सुलभ केल्या गेल्या आहेत.
बौद्धिक स्वामित्व कायद्यानुसार फॉर्म-27 आणि नियम 131  यामध्ये जे महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, ते पुढीलप्रमाणे आहेत:
- एक किंवा अनेक स्वामित्व घेण्यासाठी आता एकच फॉर्म-27 दाखल केला तरी चालणार आहे. या नियमामध्ये लवचिकता आणली आहे.
- दोन किंवा अधिक व्यक्तींना स्वामित्व देण्यास येत असल्यास अशा व्यक्ती संयुक्त फॉर्म-27 दाखल करू शकतील
- स्वामित्वासाठी अर्ज दाखल करताना त्या व्यक्तीला अंदाजे महसूल / अर्जित मूल्य सादर करणे आवश्यक आहे
- मूळ मालकाच्या वतीने अधिकृत एजंटच्या मार्फत स्वामित्वासाठी फॉर्म-27 दाखल करता येणार आहे.
- फॉर्म-27 भरण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून सध्या तीन महिने मुदत मिळते, ती वाढवून आता सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
- आर्थिक वर्षाच्या मधल्या काळामध्ये स्वामित्वासाठी फॉर्म-27 भरण्याची आवश्यकता असणार नाही.
- फॉर्म-27 मध्ये स्वामित्वासाठी आवश्यक असलेली माहिती सादर केल्यानंतरही स्वामित्व कायदा, 1970- कलम 146  अनुसार नियंत्रकाकडे बौद्धिक स्वामित्व घेणा-या व्यक्तीकडून उत्पादनाविषयी अधिक माहिती कधीही जाणून घेण्याचे अधिकार कायम आहेत.
या संदर्भामध्ये नियम 21 मध्ये करण्यात आलेले महत्वपूर्ण बदल पुढील प्रमाणे आहेत:-
- जर प्राध्यान्य असलेले दस्तऐवज डब्ल्यूआयपीओच्या डिजिटल ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध असतील तर अर्जदाराला भारतीय स्वामित्व कार्यालयामध्ये तेच दस्तऐवज पुन्हा सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
- अर्जदाराने प्रमुख, महत्वाच्या दस्तऐवजांचा सत्यापित इंग्लिश अनुवाद सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित उत्पादन, लावलेला शोध याची नोंद करून त्याचे स्वामित्व देण्यायोग्य आहे की नाही याचा निर्णय प्राधान्य दाव्याच्या, दस्तऐवजांच्या वैधतेनुसार होणार आहे.
बौद्धिक स्वामित्व कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे भारतामध्ये व्यावसायिक स्तरावर होत असलेल्या संशोधनविषयक कामांचे स्वामित्व घेण्यासाठी फॉर्म-27 सादर करून त्यासंबंधित प्राधान्य दस्तऐवजांचा सत्यापित इंग्लिश अनुवाद करण्याचे काम सुव्यवस्थित होऊ शकणार आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
भारताने हवामान बदलाचा सामना करण्यात, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यात आणि देशाच्या समृद्ध जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे: पंतप्रधान
भारताने हवामान बदलाचा सामना करण्यात, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यात आणि देशाच्या समृद्ध जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या दिशेने केलेल्या लक्षणीय प्रगतीबद्दलचे लेख, ग्राफिक्स, व्हिडिओ आणि माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"आपल्या परंपरा आणि नैतिक मूल्ये लक्षात घेऊन आम्ही #9YearsOfSustainableGrowth वर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताने हवामान बदलाचा सामना करण्यात, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यात आणि देशाच्या समृद्ध जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे."