ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालमध्ये नादिया येथील अपघातातल्या मृतांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान मदत निधीतून केली मदत मंजूर
नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर 2021
पश्चिम बंगालमध्ये नादिया येथे झालेल्या रस्ते अपघातातल्या मृत व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर जखमींना 50,000 रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
“पश्चिम बंगालमध्ये नादिया येथे झालेल्या रस्ते अपघातातल्या मृत व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत पंतप्रधानांकडून मंजूर झाली आहे, तसेच गंभीर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.” असे पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कोविड-19: स्वयंसहायता गटांनी बनविले 132 लाखांहून अधिक फेस मास्क
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल, 2020
ग्राम विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत देशातील 24 राज्यातील 399 जिल्ह्यांमधील स्वयंसहायता गटांतील महिलांनी चेहऱ्याला लावण्याचे मास्क बनविले आहेत. आंध्र प्रदेशमधील 5 जिल्ह्यातील 4281 स्वयंसहायता गटातील 21,028 सदस्यांनी 25,41,440 तर तामिळनाडूमधील 32 जिल्ह्यातील 1927 स्वयंसहायता गटातील 10,780 सदस्यांनी 26,01,735 मास्कची निर्मिती केली आहे.
बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि अनेक ईशान्येकडील राज्यातील स्वयंसहायता गटही मास्कच्या निर्मितीत गुंतले आहेत. 14,522 स्वयंसहायता गटांच्या एकूण 65,936 सदस्यांनी 132 लाख मास्कची निर्मिती केली आहे.
महाराष्ट्रातील 25 जिल्ह्यातील 602 स्वयंसहायता गटातील 2558 सदस्यांनी 24 मार्च 2020 ते 3 एप्रिल 2020 या कालावधीत 3,62,332 मास्कची निर्मिती केली आहे.
मास्क निर्मिती करणाऱ्या राज्यांचा तपशील पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांवरील 5व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला केले संबोधित
"आपत्तीवरचा आपला प्रतिसाद एकाकी नाही तर एकीकृत असायला हवा"
"पायाभूत सुविधा ही केवळ परताव्याबाबतच नाही तर व्याप्ती आणि लवचिकते संदर्भातही आहे"
"पायाभूत सुविधांपासून कोणीही वंचित राहू नये"
"दोन आपत्तीं दरम्यान लवचिकता निर्माण होते"
"स्थानिक माहिती असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान लवचिकतेसाठी उत्तम ठरु शकते"
"आर्थिक संसाधनांची बांधिलकी ही आपत्ती लवचिकता उपक्रमांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा  2023 वरील 5 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले.
सारे जग एकमेकांशी जोडलेले असताना आपत्तींचा प्रभाव फक्त स्थानिक राहत नाही त्यामुळे जागतिक दृष्टीकोनातून सीडीआरआयची निर्मिती झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे, "आपला प्रतिसाद एकाकी न ठेवता एकीकृत केला पाहिजे",असे ते म्हणाले. अवघ्या काही वर्षांत, प्रगत आणि विकसनशील देशांतील, लहान-मोठे, जगाच्या दक्षिण किंवा उत्तर भागातले 40 हून अधिक देश सीडीआरआयचा भाग बनले आहेत असे त्यांनी नमूद केले. सरकार व्यतिरिक्त, जागतिक संस्था, खाजगी क्षेत्रे आणि तज्ञ देखील यात सहभागी आहेत हे उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी, या वर्षीच्या ‘लवचिक आणि सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधांचे वितरण’ या संकल्पनेसंदर्भात आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या चर्चेकरता काही प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा स्पष्ट केली. “पायाभूत सुविधा ही केवळ परताव्याबाबतच नाही तर व्याप्ती आणि लवचिकते संदर्भातही आहे. पायाभूत सुविधांपासून कुणीही वंचित राहाता कामा नये आणि संकटकाळातही पायाभूत सुविधांनी लोकांची सेवा केली पाहिजे असे ते म्हणाले.” सामाजिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा वाहतूक पायाभूत सुविधांइतक्याच महत्त्वाच्या असल्याने पायाभूत सुविधांकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
त्वरीत दिलासा देण्याबरोबरच, स्थिती पुर्ववत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला. “दोन आपत्तीं दरम्यान लवचिकता निर्माण होते. भूतकाळातील आपत्तींचा अभ्यास करणे आणि त्यातून धडा घेणे हाच मार्ग आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
आपत्तींना तोंड देऊ शकतील अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी स्थानिक ज्ञानाचा हुशारीने वापर व्हायला हवा, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. स्थानिक अंतर्दृष्टी असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान लवचिकतेसाठी उत्तम ठरु शकते. भविष्यात चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केल्यास, स्थानिक ज्ञान ही सर्वोत्तम जागतिक पद्धत बनू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सीडीआरआयच्या काही उपक्रमांचा समावेशक उद्देशांवर पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. बेट असलेल्या अनेक राष्ट्रांना इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेझिलिएंट आयलंड स्टेट्स उपक्रम किंवा IRIS चा लाभ होत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर रेझिलिन्स एक्सीलरेटर निधीवरही त्यांनी भाष्य केले. या 50 दशलक्ष डॉलर निधीने विकसनशील राष्ट्रांमध्ये प्रचंड रुची निर्माण केली आहे. “आर्थिक संसाधनांची बांधिलकी ही उपक्रमांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे”, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.
पंतप्रधानांनी, भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचा उल्लेख करून अनेक कार्यकारी गटांमध्ये CDRI चा समावेश करण्याबाबत माहिती दिली. 'तुम्ही येथे शोधत असलेल्या उपायांकडे जागतिक धोरण-निर्धारणाच्या सर्वोच्च स्तरावर लक्ष वेधले जाईल', असे ते म्हणाले
नुकत्याच तुर्किये आणि सीरियामधील भूकंपांसारख्या आपत्तींची व्याप्ती आणि तीव्रतेचा संदर्भ देत, सीडीआरआयच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
पीएमजीकेएवाय-2 अंतर्गत अन्नधान्याचे वितरण सुरू; आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून एकूण 33.40 लाख मेट्रिक टन धान्याची उचल
भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्याच्या खरेदीत नवे विक्रम नोंदवले; नुकत्याच संपलेल्या पीक हंगामात 388.76 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 504.91 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी
एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या  यशस्वी अंमलबजावणीनंतर भारत सरकारने आणखी पुढील 5 महिन्यांसाठी म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीसाठी ही योजना वाढविली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम  आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सुमारे 81 कोटी लाभार्थी असून त्यांना या योजनेअंतर्गत 5 किलो तांदूळ / गहू मोफत देण्यात येत आहे. जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत पीएमजीकेएवाय 2 साठी एकूण 200.19 लाख मेट्रिक टन अर्थात एलएमटी धान्य  वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेस राज्य सरकार तसेच लाभार्थींकडून खूप उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिळाला आहे. ही योजना 08.07.20 रोजी सुरू करण्यात आली आणि 27.07.20 पर्यंत 33.40 एलएमटी धान्य  लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारांना देण्यात आले, जे जुलै 2020 च्या पूर्ण महिन्याच्या वितरणाच्या 83 टक्के आहे.
पीएमजीकेएवाय 2 साठी 200.19 एलएमटीच्या अतिरिक्त वाटपासह, 5 महिन्यांत भारत सरकार समाजातील असुरक्षित घटकांना एकूण सुमारे 455 एलएमटी धान्य वितरित करेल. एनएफएसए आणि एएवाय अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांना अनुदानित किंमतींवर नियमितपणे मिळणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त 5 किलो गहू किंवा तांदूळ पूर्णपणे विनामूल्य मिळणार आहे.
या अन्नधान्याचा साठा या 5 महिन्यांच्या कालावधीतील वाटपाप्रमाणे देशाच्या प्रत्येक भागात पोचता यावा यासाठी भारतीय खाद्य महामंडळाने  व्यापक आणि सविस्तर नियोजन यापूर्वीच केले आहे. हे एक मोठं आव्हान आहे. कारण नेहमीपेक्षा हे वितरण दुप्पट आहे तसेच साठवणूक क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्था देखील नेहमीच्या वितरणाच्या आधारावर आहे. असे असले तरी भारतीय अन्न महामंडळ हे आव्हान पेलण्यास पूर्णपणे तयार आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात निश्चित केल्याप्रमाणे धान्य पोहचवले जाईल आणि कुणीही गरीब व्यक्ती अन्नापासून वंचित राहू नये हा या योजनेचा उद्देश सफल होईल, याची खातरजमा केली जाईल.
एफसीआयने चालू हंगामातील खरेदीची कामे पूर्ण केली असून गहू आणि तांदूळ या दोन्ही खरेदीत नवा विक्रम नोंदविला आहे. नुकत्याच संपलेल्या पीक हंगामात एफसीआयने 389.76 एलएमटी गहू आणि 504.91 एलएमटी तांदूळ यांची खरेदी केली आहे. सध्या मान्सूनचे चांगले वातावरण बागायत येणार खरीप हंगाम देखील चांगला असेल अशी आशा आहे.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाच्या बीवाय 524, मालवण या दुसर्या आणि बीवाय 525, मंगरूळ, या तिसऱ्या जहाज बांधणी प्रकल्पाचा, 21 फेब्रुवारी 23 रोजी मेसर्स सीएसएल, कोची इथे शुभारंभ
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
पाणबुडी विरोधी युद्धासाठीची भारतीय नौदलाची दुसरी युद्ध नौका  आणि तिसरी युद्धनौका , या शॅलो वॉटर क्राफ्ट   जहाज बांधणी प्रकल्पाचा शुभारंभ, 21 फेब्रुवारी 23 रोजी, मेसर्स सीएसएल कोची इथे रिअर एडमिरल संदीप मेहता, एसीडब्ल्यूपी&ए आणि रिअर एडमिरल आयबी उथैया, डीजी डब्ल्यूडीबी, यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मधु एस नायर, सीएमडी, सीएसएल, यांच्यासह भारतीय नौदलाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि सीएसएल उपस्थित होते.
स्वदेशी निर्मात्यांकडून मिळवलेली सर्व प्रमुख आणि सहाय्यक उपकरणे/प्रणाली असलेली ही जहाजे, संरक्षण मंत्रालयाच्या “मेक इन इंडिया” उपक्रमाचा ध्वज अभिमानाने मिरवणार आहेत.
भारत सरकारच्या “आत्मनिर्भर भारत” उपक्रमाच्या अनुषंगाने आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजांच्या बांधकामाचा करार मेसर्स सीएसएल, कोची यांच्याबरोबर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जहाजे 25 वर्षे सेवा देण्याच्या दृष्टीने बांधली जात आहेत. ही जहाजे पाण्याखालील धोके शोधण्यासाठी आणि हल्ले निष्फळ ठरवण्यासाठी किनारपट्टी भागात उप-पृष्ठीय पाळत ठेवतील.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
अर्थ मंत्रालय
सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नवी दिल्लीत झालेल्या 28 व्या बैठकीत,वस्तू आणि सेवा करात बदल/सूट,आयटीसी पात्रता निकष,कर दर सुसूत्रीकरण,सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कराबाबत सूट आणि स्पष्टीकरण याबाबत निर्णय घेण्यात आले.कृषी,अन्न प्रक्रिया उद्योग,शिक्षण,प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास,निवृत्ती वेतन,सामाजिक सुरक्षा आणि वृद्धांना सहाय्य, या क्षेत्रातल्या सेवांना वस्तू आणि सेवा करातून विविध बाजूनी दिलासा देण्यात आला आहे.
हॉटेल व्यवसायात, निवास सेवेवरचा कर हा त्या व्यवहाराच्या मूल्यावर आधारित असेल असा निर्णय झाल्याने हॉटेल उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारतातल्या व्यक्तीच्या आस्थापनाने,भारताबाहेरच्या व्यक्तीच्या आस्थापनाला पुरवलेल्या सेवाना सूट देण्यात आल्यामुळे,बँकिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
पर्यावरण रक्षणा च्या दृष्टीने, ई पुस्तके पुरवण्यावर असलेला वस्तू आणि सेवा कर,18% वरून कमी करून 5% करण्यात आला आहे.
या शिफारसींची अंमलबजावणी 27 जुलै पासून करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे औपचारिक सत्र संपन्न
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे औपचारिक सत्र झाले.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, भारतीय परंपरेत परोपकार हे सर्वात महत्त्वाचे मानवी मूल्य मानण्यात आले आहे. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी 100 वर्षांहून अधिक काळ लोकांची सेवा करत आहे हे पाहून आनंद झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. नैसर्गिक आपत्ती आणि आरोग्य संबंधी आपत्कालीन परिस्थितीत रेड क्रॉसने मदतकार्याद्वारे आपली बांधिलकी दाखवली आहे, असे त्या म्हणाल्या. मानवतेप्रति समर्पण आणि सेवेबद्दल त्यांनी सोसायटीच्या सर्व सदस्यांचे आणि स्वयंसेवकांचे कौतुक केले. मानवसेवेप्रति त्यांचे समर्पण, करुणा आणि निःस्वार्थ भावना इतरांना प्रेरित करते असे त्या म्हणाल्या. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी मानवतेच्या कल्याणासाठी यापुढेही काम करत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी देशभरातील 100 हून अधिक रक्तदान केंद्रे आणि मोबाईल मोहिमेद्वारे भारताच्या एकूण रक्ताच्या गरजेच्या सुमारे 10 टक्के गरज भागवत आहे याबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी गरजूंसाठी सुरक्षितरित्या रक्त संकलित करून आणि स्वेच्छेने रक्तदान करण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊन उत्कृष्ट भूमिका बजावत आहे. रक्तदानाशी संबंधित गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि लोकांना, विशेषतः तरुणांना या उदात्त सामाजिक कार्याशी जोडण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन त्यांनी रेडक्रॉस सोसायटीच्या सदस्यांना केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराN.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 189.81 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,688 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.05% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,549 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,25,51,248 वर
गेल्या 24 तासात 3,545 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 83.98 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,65,918 चाचण्या करण्यात आल्या.
गृह मंत्रालय
12 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरण आणि साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांना खबरदारीच्या लसमात्रा देण्यास प्रारंभ केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022
12 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी लसीकरण आणि साठ वर्षांहून जास्त वय असलेल्या सर्व नागरिकांसाठी लसमात्रा यांचा आरंभ केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी अभिनंदन केले आहे.
"प्रत्येक भारतीय नागरिकाची सुरक्षितता आणि आरोग्य यासाठी वचनबद्ध असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येकाला विनामूल्य लस या मोहिमेअंतर्गत आज पासून 12 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरण सुरू झाले आहे तसेच साठ वर्षे वयांहून जास्त वय असलेल्या नागरिकांना देखील खबरदारीची लसमात्रा दिली जात आहे. या वयोगटातील प्रत्येकाचे लसीकरण झाले पाहिजे", असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
"एकशे तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात कोविड-19 च्या लसीकरण मोहीमेला एवढा वेग आणणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रबळ इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाविना शक्य झाले नसते. त्यांच्या दूरदर्शीपणातूनच हे प्रत्यक्षात येऊ शकले", असेही शाह यांनी म्हटले आहे
" मोदी यांचे मी यासाठी अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे ही मोहीम यशस्वी करणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मी अभिवादन करतो" असेही शाह यांनी म्हटले आहे.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यामध्ये दूरध्वनीवरून चर्चा
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी आज दूरध्वनीवरून चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक अभिवादन करून शुभेच्छा दिल्या.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर दीर्घकाळापासून असलेले दृढ स्नेहबंध आणि मैत्रीसंबंधीच्या आठवणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी जाग्या केल्या. तसेच उभय देशांमध्ये विशेष आणि अधिकारात्मक नीतिगत सहभागीता अधिक चांगली व्हावी आणि संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पुतीन यांनी व्यक्तिगत स्तरावरही महत्वाची भूमिका बजावली, याचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले.
कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकाची झळ संपूर्ण जगालाच बसली आहे, अशा अवघड काळामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामना करण्यासाठी आगामी काळामध्ये संपर्कामध्ये राहून सहकार्य करण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले. सार्वजनिक आरोग्याच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होवून, सर्वत्र जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे भारतात स्वागत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी उत्सुकता व्यक्त केली.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
परदेशी व्यापार धोरणाअंतर्गत, निर्यात प्रोत्साहन योजनांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे व्यवहार भारतीय रुपयात करायला केंद्र सरकारची मंजुरी
या निर्णयामुळे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारात सुलभता आणि भारतीय चलनात व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
भारत सरकारने आपल्या परदेशी व्यापार धोरण तसेच, या व्यापारी प्रक्रियेच्या नियमपुस्तिकेत सुधारणा केली असून, त्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यवहार आता भारतीय चलनात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच बील , पेमेंट आणि निर्यात/आयातीचे पैसे आता भारतीय रुपयात देणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भात, परदेशी व्यवहार महासंचालनालयाने  अधिसूचना क्रमांक 33/2015-20, दिनांक 16 सप्टेंबर 2022 नुसार, या हँडबुक मध्ये, परिच्छेद 2.52 समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार, इनव्हॉईस तयार करणे, पेमेंट आणि आयात निर्यातीचे पैसे भारतीय चलनात देणे शक्य होणार आहे. रिजर्व बँकेच्या, 11 जुलै 2022च्या परिपत्रक क्रमांक 10 च्या अनुसार, ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
या अधिसूचनेत सातत्य ठेवत, परदेशी व्यापार धोरणाच्या परिच्छेद 2.53 अंतर्गत, परदेशी व्यापार धोरणांतर्गत निर्यात लाभ / प्रोत्साहने / निर्यात बंधनाच्या पूर्ततेसाठी, भारतीय रुपयामध्ये निर्यात वसुलीसाठी, आरबीआयच्या 11 जुलै 2022 रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बदल करण्यात आले आहेत.
या अद्ययावत तरतुदींनुसार, भारतीय रुपयात निर्यात करण्यासाठी, निर्यातीसाठी आयात , निर्यात कामगिरीत, स्टेटस होल्डर्स , अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन  आणि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोरायझेशन  योजना  अंतर्गत निर्यात प्रक्रियांची पूर्तता आणि निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना  .
त्यानुसार, 11 जुलै 2022 च्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परदेशी व्यापार धोरणांतर्गत निर्यात दायित्वाचे फायदे / प्रोत्साहन / पूर्तता यांची भारतीय रुपयामध्ये वसुलीसाठीची बंधने वाढविण्यात आली आहे. भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात वाढलेले स्वारस्य लक्षात घेऊन, त्यानुसार या धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी हाती घेतले आहे.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 252
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये लोडिंग आणि महसुलाच्या बाबतीत सर्वाधिक मालवाहतुकीचे आकडे नोंदवले
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
कोविड आव्हाने असूनही भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये विक्रमी मालवाहतूक नोंदवली.
आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या शेवटच्या महिन्यात भारतीय रेल्वेने मागील वर्षाच्या 1209.32 लोडिंगच्या तुलनेत यावर्षी 1232.63 लोडिंगसह 1.93 टक्के इतकी वाढ नोंदवली.
या काळात भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतून 1,17,386 कोटी रुपये कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या 1,13,897 कोटी रुपये कमाईपेक्षा 3 % जास्त आहे .
सप्टेंबर 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत सलग 07 संबंधित महिन्यांमध्ये भारतीय रेल्वेने सर्वाधिक लोडिंगचा वेग कायम ठेवला आहे.
मिशन मोडवर, मार्च 2021 महिन्यात भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतुकीने मागील वर्षीतील लोडिंग आणि महसुलाचा टप्पा ओलांडला आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
आणखी एक शेतकरी स्नेही पाऊल म्हणून सरकारने साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2022-23  साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला  मंजुरी दिली आहे. 305 रुपये प्रति क्विंटल दर 10.25%, मूळ वसुलीसाठी, क्विंटलमागे 3.05 रुपये प्रीमियम प्रदान करते. 10.25% पेक्षा जास्त वसुलीतील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.05 प्रति क्विंटल आणि एफआरपीमध्ये वसुलीतील प्रत्येक 0.1% घसरणीसाठी 3.05 रुपये प्रति क्विंटल कपात केली आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5%. पेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे.. अशा शेतकऱ्यांना उसासाठी आगामी साखर हंगामासाठी 282.125 रूपये प्रति क्विंटल तर चालू साखर हंगामासाठी  275.50 रूपये प्रति क्विटल मिळतील.
साखर हंगाम 2022-23 साठी उसाच्या उत्पादनाची A2 + FL किंमत  162 रूपये प्रति क्विंटल आहे. एफआरपीची 305 रूपये प्रति क्विंटल किंमत 10.25% च्या वसुली दराने उत्पादन खर्चापेक्षा 88.3% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीपेक्षा 50% पेक्षा जास्त परताव्याचे आश्वासन मिळते. साखर हंगाम 2022-23 साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम 2021-22 पेक्षा 2.6% जास्त आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या 8 वर्षांत ऊस लागवड आणि साखर उद्योगाने मोठा पल्ला गाठला असून आता या क्षेत्राला स्वयं-शाश्वततेची पातळी गाठण्यात यश आले आहे. सरकारने योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप तसेच साखर उद्योग, राज्य सरकारे, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील सहयोगी संबंधांचा हा परिणाम आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे:
देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणारे 5 लाख कामगार यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. 9 वर्षांपूर्वी जेव्हा 2013-14 च्या साखर हंगामात साखरेचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर केवळ 210 रुपये प्रती क्विंटल होता आणि कारखान्यांकडून केवळ 2397 लाख दशलक्ष टन साखर खरेदी केली जात होती. त्या काळी कारखान्यांना विकलेल्या साखरेतून शेतकऱ्यांना केवळ 51,000 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, आता गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी मध्ये 34% ची वाढ केली आहे. या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या साखर हंगामात, साखर कारखान्यांनी 1,15,196 कोटी रुपये किंमतीच्या 3,530 लाख टन साखरेची खरेदी केली आहे आणि ही आतापर्यंतची विक्रमी प्रमाणातील खरेदी आहे.
वर्ष 2022-23 च्या म्हणजे येत्या साखर हंगामात, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि अपेक्षित साखर उत्पादन यांच्यात होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या हंगामात साखर कारखान्यांकडून 3600 लाख टन साखरेची खरेदी होईल आणि त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,20,000 कोटी रुपयांचा भक्कम मोबदला मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी हितार्थ केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत चुकती केली जातील याची सुनिश्चिती करून घेईल.S.Kane/Prajna/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान आणि म्यानमारचे बांधकाम, वीज आणि ऊर्जा मंत्री यांच्यात भेट
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2018
पेट्रोलिअम, नैसर्गिक वायू आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि म्यानमारचे बांधकाम, वीज आणि ऊर्जा मंत्री विन खैंग यांच्यात आज चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या पहिल्या महासभेला उपस्थित राहण्यासाठी म्यानमारचे मंत्री भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
दोन्ही मंत्र्यांमध्ये हायड्रोकार्बन क्षेत्राबाबत चर्चा झाली. या क्षेत्रातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची आवश्यकता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 184.47 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.18 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्रसरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,84,47,26,555
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,18,25,796
केंद्र सरकारने सुमारे 184.47  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.18  कोटी न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक लाभार्थी
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2019
‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक लोकांना याचा लाभ मिळाल्यामुळे भारताने महत्वाचा टप्पा गाठला असून आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
निरोगी भारत घडवण्याच्या प्रवासातला हा महत्वाचा टप्पा आहे. एका वर्षात 50 लाखांहून अधिक नागरिकांनी मोफत उपचाराचा लाभ घेतला, प्रत्येक भारतीयासाठी हा अभिमानाचा क्षण असून पंतप्रधानांनी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेला याचे श्रेय देऊन आभार मानले आहेत. उपचाराबरोबरच या योजनेमुळे अनेक भारतीयांच्या सबलीकरणासाठीही मदत झाली आहे.
वर्षभरापूर्वी 2018 मध्ये सुरु झालेली ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना असून देशातल्या 10.74 कोटी गरीब जनतेला वैद्यकीय सुविधा सुलभपणे पोहचवण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
‘आयुष्मान भारत’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य  16,085 रुग्णालयं सूचीबद्ध करण्यात आली असून 10 कोटीहून अधिक ई-कार्ड देण्यात आली आहेत.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे 17,150 हेल्थ ॲण्ड वेलनेस सेंटर कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78