मंत्रिमंडळ
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला उत्पादन-संलग्न-सवलत योजनेशी जोडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला- उत्पादन-संलग्न-सवलत या मध्यवर्ती क्षेत्रांसाठीच्या योजनेशी जोडण्याच्या प्रस्तावाला  मंजुरी देण्यात आली. भारतातील नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करणाऱ्या भारतीय अन्नप्रक्रिया उद्योजकांना जागतिक खाद्यपदार्थ उद्योगक्षेत्रात अग्रणी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थांच्या ब्रँड्सना पाठींबा देण्याच्या दृष्टीने ही योजना उपयुक्त ठरणार असून त्यासाठी 10900 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेची उद्दिष्टे:
या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे, खाद्यपदार्थ उत्पादकांना निश्चित किमान विक्रीची हमी, अन्नप्रक्रिया क्षमता वाढवण्यासाठी किमान निश्चित गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या आणि मोठ्या भारतीय ब्रँड्सना परदेशात प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे ही आहेत:
· जागतिक स्तरावर अग्रणी असे खाद्यपदार्थ उद्योजक निर्माण करण्यासाठी पाठींबा देणे;
· निवडक भारतीय खाद्यपदार्थांच्या ब्रँड्सना मजबूत करत, जागतिक स्तरावर महत्वाचे स्थान मिळवून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे खाद्यपदार्थ अधिकाधिक स्वीकारले जाण्यासाठी प्रयत्न करणे.
· शेती-बाह्य  क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
· कृषी उत्पादनांना वाजवी दर सुनिश्चित करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
· पहिला घटक चार महत्वाच्या खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे- यात रेडी टू कूक/रेडी टू ईट  पदार्थ, प्रक्रियाकृत फळे आणि भाज्या,सागरी उत्पादने, मोझरीला चीझ, यांचा समावेश होतो.
· लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रातील काही कल्पक/सेंद्रिय उत्पादने- ज्यात अंडी, कुक्कुटपालन, मांस, अंड्यांचे पदार्थ अशा सर्व पदार्थांचा समावेश या विभागात होईल.
· निवड झालेल्या अर्जदाराला अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प आणि यंत्रां,मध्ये पाहिली दोन वर्षे म्हणजेच 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये विशिष्ट गुंतवणूक करावी लागेल
· एकूण गुंतवणुकीचे निकष पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक असल्यास, वर्ष 2020-21 मध्ये केलेली गुंतवणूक देखील मोजली जाईल.
· निश्चित किमान विक्री आणि निश्चित गुंतवणुकीची अट कल्पक संशोधक/सेंद्रिय पदार्थांच्या उद्योजकांना लागू असणार नाही.
· दुसऱ्या घटकात, ब्रँड्सना पाठींबा देणे आणि त्यांचे परदेशात विपणन करण्याशी संबंधित असून, महत्वाच्या भारतीय ब्रँड्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल.
· भारतीय ब्रँड्सचे परदेशात प्रमोशन करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत, अर्जदार उद्योजकांना इन-स्टोअर ब्रँन्डींग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग आणि विपणन कारानासाठी निधी मिळेल.
· ही योजना सहा वर्षे –म्हणजेच 2021-22 ते 2026-27 या काळात लागू असेल.
योजनेचा प्रभाव- रोजगारनिर्मिती क्षमतेसह
· या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अन्नप्रक्रिया क्षमतेत वाढ होऊन, सुमारे 33,494 रुपयांचे प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थ निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. आणि ;
· यातून वर्ष 2026-27 पर्यंत सुमारे 2.5 लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक परिणाम:
उत्पादन आधारित सवलत योजनेचा क्षेत्रनिहाय आणि वर्षनिहाय खर्च Financial Implications:
|
|
Segment-wise and Year-wise outlay under Productivity Linked Incentive Scheme
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RTC/ RTE Foods
|
|
Processed F&V
|
|
Marine Products
|
|
Mozzar ella Cheese
|
|
Incenti ve on Sales
|
|
Branding & Market-ing Abroad
|
|
Admn Cost
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021-22
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
10
|
|
10
|
|
2022-23
|
|
280
|
|
272
|
|
58
|
|
20
|
|
630
|
|
375
|
|
17
|
|
1,022
|
|
2023-24
|
|
515
|
|
468
|
|
122
|
|
40
|
|
1145
|
|
375
|
|
17
|
|
1,537
|
|
2024-25
|
|
745
|
|
669
|
|
185
|
|
63
|
|
1662
|
|
275
|
|
17
|
|
1,954
|
|
2025-26
|
|
981
|
|
872
|
|
246
|
|
70
|
|
2169
|
|
250
|
|
17
|
|
2,436
|
|
2026-27
|
|
867
|
|
701
|
|
212
|
|
54
|
|
1833
|
|
125
|
|
17
|
|
1,975
|
|
2027-28
|
|
794
|
|
601
|
|
170
|
|
36
|
|
1601
|
|
100
|
|
15
|
|
1,716
|
|
Total
|
|
4181
|
|
3582
|
|
993
|
|
283
|
|
9040
|
|
1500
|
|
110
|
|
10,900|
|यात 250 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे . हा निधी लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील कल्पक नवोन्मेशी/सेंद्रिय उत्पादने-ज्यात अंडी, कुक्कुटपालन, अंड्याची उत्पादने, यांचा समावेश आहे ही उत्पादने कोणत्याही/सर्वच विभागातली असू शकतील.
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
अंमलबजावणी धोरण आणि निश्चित लक्ष्ये:
· हे योजना संपूर्ण देशभरात लागू होईल.
· प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
· प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा आवेदने/प्रस्तावांचे मुल्यांकन, पात्रता पडताळणी, पत्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या रकमेच्या वितरणाची छाननी अशा सर्व गोष्टींची जबाबदारी सांभाळेल.
· या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची मुदत सहा वर्षांनी म्हणजे 2026-27 मध्ये संपेल. एका विशिष्ट वर्षासाठी देय असलेली सवलत त्याच्या पुढच्या वर्षात दिली जाईल. ही योजना सहा वर्ष म्हणजेच 2021-22 ते 2026-27 या काळात लागू असेल.
· ही योजना, ‘निधी-मर्यादित’ असेल म्हणजेच, निधीची रक्कम मंजूर रकमेपुरती मर्यादित असेल प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळू शकणाऱ्या जास्तीत जास्त सवलतीची रक्कम, त्याचा अर्ज मंजूर करतांनाच निश्चित केली जाईल. त्यानंतर उद्योजकाची कामगिरी/उपलब्धी कितीही असली, तरीही जास्तीत जास्त रकमेची कक्षा वाढवली जाणार नाही.
· या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अन्नप्रक्रिया उयोगाची क्षमता वाढून सुमारे 33,494 कोटी रुपयांची तयार खाद्यपदार्थे उत्पादित होऊ शकतील, तसेच यातून, वर्ष 2026-27 पर्यंत 2.5 लाख रोजगारनिर्मिती होईल.
योजनेची अंमलबजावणी :
· या योजनेच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारमधील, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील, अधिकारप्राप्त सचिव गट देखरेख ठेवेल.
· अन्नप्रक्रिया मंत्रालय या योजनेअंतर्गत आवेदकांची निवड करेल आणि मंजुरी देणे असेच निधी मंजूर करण्याचे काम करेल.
· या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अन्नप्रक्रिया मंत्रालय वार्षिक कृती आराखडा तयार करेल, ज्यात अंमलबजावणीचे विविध उपक्रम समाविष्ट असतील.
· या योजनेचे वेळोवेळी बाह्य मूल्यमापन केले जाईल आणि मध्यावधी आढावाही घेतला जाईल.
राष्ट्रीय पोर्टल्स आणि एमआयएस:
· या योजनेसाठी एक राष्ट्रीय स्तरावरील पोर्टल तयार करण्यात येईल, ज्यावर आवेदक उद्योजक सहभागी होण्यासाठी अर्ज करु शकतील.
· या राष्ट्रीय पोर्टलवरून योजनेशी संबंधित सर्वच उपक्रम हाती घेतले जातील.
अभिसरण आराखडा
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेची अंमलबजावणी अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाकडून केली जाते, याद्वारे लघु आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बळकट करण्यासाठी, पुरवठा साखळू पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, अन्नप्रक्रिया क्षमत वाढवण्यासाठी, औद्योगिक जमिनींची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, कौशल्य विकास, संशोधन आणि विकास, चाचण्या सुविधांची उपलब्धता, अशा सर्व गोष्टींसाठी मदत केली जाते.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मस्त्यव्यवसाय, अशा विविध मंत्रालयांतर्फे तसेच विभागांतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परिणाम अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासावर होत असतो.
या योजनेचे लाभार्थी असलेल्या उद्योजकांना, जिथे जिथे शक्य आहे तिथे, इतर योजनांचा लाभ घेण्याचीही परवानगी दिली जाईल. PLI योजने अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना इतर कोणत्याही योजनेसाठी पात्रतेचे निकष सिध्द करण्याचा त्रास होऊ नये, असा प्रयत्न केला जाईल.
पार्श्वभूमी :
· भारतातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्र, लघु पासून ते मोठ्या उद्योगक्षेत्रातील जवळपास सर्वच क्षेत्रातल्या उत्पादक संस्थांवर परभव टाकणारे असून त्याची तेवढी व्याप्ती आहे.
· स्त्रोतांची देणगी लाभलेल्या, देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतासारख्या देशात स्पर्धात्मकतेचा लाभ मिळतो, तसेच यातून मूल्यवर्धित उत्पादनांना वाव असतो.
· या क्षेत्राच्या क्षमतांचा पूर्ण उपयोग करून घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्पर्धकांच्या बरोबरीत येण्यासाठी त्यांची स्पर्धात्मक ताकद वाढवावी लागेल. यात उत्पादक क्षमतेसोबतच, मूल्यवर्धन आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडून राहणे अभिप्रेत आहे.
· नीती आयोगाने, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत भारताची उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी तयार केलेल्या उत्पादन-संलग्न-सवलत योजनेच्या आधारावरच, अन्नप्रक्रिया उद्योगक्षेत्रासाठी उत्पादन-संलग्न-सवलत योजना तयार करण्यात आली आहे.