गृह मंत्रालय
वार्षिक आढावा 2018 – गृह व्यवहार मंत्रालय
गृह व्यवहार मंत्रालयाची महत्वाची कामगिरी: जम्मू-काश्मीर मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ईशान्येच्या भागातून एएफपीएसए रद्द, आसाममध्ये शांततेत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन  लागू, एलडब्ल्यूई परिस्थितीत सुधारणा, पश्चिम सीमेवर कुंपण, संपूर्ण भारतात ‘112’ हा आपात्कालीन दूरध्वनी क्रमांक, द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य आणि राष्ट्रीय पोलीस स्मारकाच्या अनावरणा संदर्भात भारत-चीन दरम्यान पहिला करार
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
ठळक वैशिष्ट्ये:
वर्ष 2018 मध्ये आंतरिक सुरक्षा परिस्थिती मुख्यतः शांततापूर्ण राहिली तर दुसरीकडे बांग्लादेश, म्यानमार आणि चीन सोबतच्या सीमेवरील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. पश्चिम सीमेवर सुरक्षा दलांनी शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटनांना आणि घुसखोरीच्या प्रयत्नांना चोख प्रत्युतर दिलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादा विरुद्धच्या नियोजित कारवायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शांततापूर्ण वातावरणात पार पडल्या. ईशान्येमध्ये, गेल्या चार वर्षांत सुरक्षा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाली आहे. परिणामी मेघालयातून आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमधून एएफपीएसएला हटवण्यात आले आहे; आसाममध्ये हिंसाचाराच्या कोणत्याही घटनेशिवाय एनआरसीचा मसुदा प्रकाशित झाला आणि अंतिम एनआरसीलागू झाले. 2013 मधील दुर्गम भागातील वामपंथी प्रभावित 76 जिल्ह्यांमध्ये घट होऊन हा आकडा 58 वर आला.
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत  जम्मूमध्ये भारत-पाक आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत आधुनिक कुंपणाच्या दोन पायलट प्रकल्पांचे अनावरण करण्यात आले आहे. इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम  अंतर्गत, संपूर्ण भारतासाठी '112' हा आपात्कालीन दूरध्वनी क्रमांक सुरु करण्यात आला, हिमाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये त्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिलांचे सुरक्षाविषयक प्रश्न हाताळण्यासाठी गृह व्यवहार मंत्रालयाने नवीन विभाग सुरु केला असून, सायबर क्राईम प्रिव्हेंशन अगेन्स्ट वुमेन अँड चिल्ड्रन  आणि नॅशनल डाटाबेस ऑन लैंगिक ऑफेंडर  हे दोन नवीन पोर्टल सुरु केले आहेत.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये केंद्राचा हिस्सा 75 टक्केवरुन 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, ई-व्हिसाची प्रचंड यशस्वीता, द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्यावरील भारत-चीन दरम्यानची पहिली उच्चस्तरीय बैठक, विभागीय परिषदेच्या नियमित बैठकीचे आयोजन, पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रीय पोलिस स्मारकांचे समर्पण आणि नवीन पोलीस पदकांची स्थापना हे गेल्या वर्षभरातील गृह व्यवहार मंत्रालयातील कामगिरीचे काही ठळक मुद्दे.
जम्मू आणि काश्मीर: सुरक्षा दलाच्या दहशतवाद विरोधी कारवाया; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शांततेत पार
जम्मू आणि काश्मीरमधील काश्मीर खोऱ्यातील दगडफेकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पवित्र रमझान महिन्यात राज्यातील कारवाई स्थगित करून केंद्र सरकारने मे 2018 मध्ये महत्वपूर्ण सलोख्यासाठी पुढाकार घेऊन वर्तमान परिस्थितीचा आढावा घेतला.रमझान नंतर त्याचा कालावधी वाढवण्यात आला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाहीची पाळमूळ पुन्हा प्रदीर्घ काळासाठी स्थापित करण्यास मदत केली. 2005 नंतर शहरी स्थानिक निवडणूक झाली आणि 2011 नंतर पंचायत निवडणुका झाल्या. या निवडणुकींमुळे योग्य मार्गाने स्थापित झालेल्या स्थानिक संस्थाना 14व्या वित्त आयोगाचे अंदाजे 4335 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
लडाख प्रदेशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लेह आणि कारगिल स्वायत्त डोंगर विकास परिषदेचे सक्षमीकरण आणि सबलीकरण करण्यात आले. एलएएचडीसी आणि केएएचडीसीला स्थानिक कर लागू आणि जमा करण्याचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाईत विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन एमएचएने 5 वर्ष पूर्ण झालेल्यांचे दरमहा मानधन 6,000 रुपयांवरून वाढवून 9000 रुपये केले असून 15 वर्ष पूर्ण झालेल्यांचे मानधन 12000 रुपये केले आहे. एमएचएने जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे 5,764 पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थींना 5.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर केले आहे.
शांततापूर्ण ईशान्य: मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमधून एएफपीएसएला हटवण्यात आले आहे; एनआरसीचा मसुदा शांततेत प्रकाशित; अधिक विद्रोही गटांसह करार
मागील दोन दशकातील बंडखोरीच्या घटना बघता गेल्या वर्षी नागरिक आणि सुरक्षा दलांमधील बंडखोरीच्या घटना आणि बळींच्या संख्यांची नोंद कमी झाली आहे. त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये जवळजवळ कोणताही विद्रोह नाही.
याशिवाय, 31 मार्च रोजी संपूर्ण मेघालयामधून सशस्त्र सेना  कायदा  रद्द करणे हे ईशान्येमधील सुरक्षा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्याचेच उदाहरण आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील एएफएसपीए अंतर्गत येणाऱ्या 16 पोलीस ठाण्यांची संख्या कमी करून ती तिराप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्ह्यांव्यतिरिक्त 8 पोलीस ठाण्यांपर्यंत करण्यात आली.
केंद्राने 28 एप्रिलपासून एनएससीएन / एनके आणि एनएससीएन / आरसह आणखी एक वर्षासाठी युद्धबंदी वाढविली.
30 जुलै रोजी एनआरसी मसुद्याचे प्रकाशन आणि त्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित राहण्यासाठी एमएचने 25 जुलै रोजी आसाम राज्य सरकार आणि शेजारील राज्यांसाठी दिशानिर्देश जारी केले. आसाममधील एनआरसीच्या मसुदा प्रकाशनानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 22 आणि 30 जुलै रोजी स्वतंत्र वक्तव्य जारी केले आणि प्रत्येक व्यक्तीस न्याय मिळेल आणि त्याला मनुष्याप्रमाणे वागणूक मिळेल याची खात्री दिली.
नुकताच मंजूर झालेल्या 4500 कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आठ सदस्य राज्यांना केले आहे आणि त्यांना विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रात घात, विकासात वृद्धी
गेल्या चार वर्षांत एलडब्ल्यूई परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्याप्रमाणात घट झाली असून, उग्रवादाच्या हिंसाचाराच्या घटनांची 2013 मधील 76 जिल्ह्यांची भौगोलिक व्याप्ती कमी होऊन ती 58 जिल्ह्यांपर्यंत आली आहे. याशिवाय, यापैकी फक्त 30 जिल्ह्यामध्ये देशातील एलडब्ल्यूईच्या 90% हिंसाचाराचा समावेश आहे.
अंतर्गत सुरक्षा: एमएचएन जमावाने केलेल्या हत्या, गुंडगिरी आणि इंटरनेटवरील अफवांच्या घटनांचा मुकाबला कठोरपणे केला आहे.
देशातील काही भागांमध्ये पुतळ्यांच्या तोडफोडीच्या घटना लक्षात घेत, अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात एमएचएनने राज्यांना दोन सूचना जारी केल्या. जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांचा सामना करण्यासाठी देखील राज्यांना सूचना देण्यात आल्या. जमावाकडून होणाऱ्या अप्रिय घटनांवर विचारविनिमय करण्यासाठी, 23 जुलै रोजी सरकारने केंद्रीय गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती  स्थापन केली; एचएलसीच्या शिफारशींचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने गृहमंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
सीमा व्यवस्थापन: आधुनिक सीमा कुंपण अनावरण
17 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मूमध्ये भारत-पाक आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आधुनिक कुंपणाच्या दोन पायलट प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. दोन्ही प्रकल्पामधील प्रत्येक प्रकल्पांतर्गत 5.5 किलोमीटरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत हे कुंपण बांधण्यात आले असून, यामध्ये अत्याधुनिक टेहाळणी यंत्रणा आहे जी जमीन, पाणी आणि अगदी हवा आणि भूगर्भात अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक अडथळा निर्माण करते आणि सर्वात कठिण परिसरांमध्ये घुसखोरीच्या घटना शोधून आणि त्यांचा खात्मा करण्यात बीएसएफची मदत करते. मनुष्यविरहित जागा किंवा नदी किनाऱ्या लगतची सीमा अशा ठिकाणी भौतिक निरीक्षण करणे शक्य नसल्यामुळे सीआयबीएमएसची रचना करण्यात आली आहे.
19 जानेवारी रोजी सरकारने बीएसएफच्या 6 अतिरिक्त बटालियनांच्या स्थापनेला मंजूर दिली असून यासाठी एकूण 2,090.94 कोटी रुपयांच्या आर्थिक निधीची आवशक्यता आहे.
22 एप्रिल रोजी बिहारच्या छपरा जिल्ह्यातील जलालपूरच्या 6 व्या बटालियन आयटीबीपी मुख्यालयाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी केले.
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण: ईआरएसएस सुरू करणे
14 मार्च रोजी एनसीआरबीने मोबाइल अॅप टेम्पलेटचे अनावरण केले, यामध्ये नागरिकांसाठी पोलिसांशी संबंधित 9 सेवांचा समावेश आहे. ही सेवा नागरिक आणि पोलिस यांच्यात सुलभ संवाद साधण्यास मदत करेल.
महिला सुरक्षाः एमएचएमध्ये नवीन विभाग; सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सुरु आणि लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती
महिलांची सुरक्षा ही प्रत्येकासाठी चिंतेची बाब आहे आणि सरकारच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देण्यासाठी एमएचएने महिला सुरक्षेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मे मध्ये नवीन विभाग तयार केला. हा विभाग संबंधित मंत्रालय/ विभाग आणि राज्यांशी समन्वय साधून महिला सुरक्षे संदर्भातील सर्व मुद्दे हाताळेल. भागधारक मंत्रालयांच्या / विभागांच्या सहभागासह, न्यायवैद्यक व्यवस्था बळकट करणे आणि लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय नोंदणी तयार करणे, अतिरिक्त सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणे, आणि पीडितांना योग्य वैद्यकीय आणि पुनर्वसन सुविधा प्रदान करणे समाविष्ट आहे.
“cybercrime.gov.in” या पोर्टलवर नागरिक बाल अश्लीलता, बाल लैंगिक गैरवर्तन सामग्री, बलात्कार आणि सामुहिक बलात्कार सारखे लैंगिक सामग्री यासंदर्भात तक्रार नोंदवू शकतात. नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्शुअल ऑफेंडर्स , जे फक्त कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठीच उपलब्ध आहे, लैंगिक गुन्हेगारी प्रकरणांचा तापस प्रभावीपणे करण्यासाठी मदत करते. 19 जून रोजी महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांनी मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यां संदर्भात पोलीसांसाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेसंदर्भातील पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.
व्हिसाचे उदारीकरण, ई-व्हिसा खूपच लोकप्रिय आहे
भारतात व्हिसा प्रक्रियेचे उदारीकरण करण्यासाठी काही महत्वपूर्ण उपाय खालील प्रमाणे आहेत:
इलेक्ट्रॉनिक व्हिसा सुविधा आता व्यावहारिकदृष्ट्या जगातील सर्व देशांमध्ये उपलब्ध 166 देशांतील परदेशी नागरिक आता 26 विमानतळ आणि 5 बंदरांमध्ये या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. परदेशी नागरिक जोवर इमिग्रेशन काउंटरवर पोहोचत नाही तोवर त्याला कोणत्याही भारतीय अधिकाऱ्याशी संवाद साधण्याची आवशक्यता भासणार नाही. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन  सामान्यतः 24-48 तासांच्या आत परदेशी व्यक्तीला ई-व्हिसा प्रदान करायचा की नाही हे ठरवते. ई-व्हिसाची लोकप्रियता दिवसागणिक वाढत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 13 एप्रिल रोजी वेब-आधारित 'ई-एफआरआरओ'  ऍप्लिकेशन सुरू केले. ई-एफआरआरओ परदेशी नागरिकांसाठी व्हिसा संबंधित 27 सेवा प्रदान करते.
पर्यटन आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी, अंदमान आणि निकोबारच्या 30 बेटांना परदेशी  आदेश, 1963 च्या अंतर्गत, अधिसूचित केलेल्या आरएपी शासनातून वगळण्यात आले आहे.
एफसीआरए प्रेषणांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी 1 जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ऑनलाइन विश्लेषणात्मक साधन सुरू केले.
ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे एमएचए कार्यक्रम परवाना आणि गुंतवणूक सुरक्षा परवाना  मिळण्याला गती मिळाली
भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिषद/ चर्चासत्र/कार्यशाळेला सुरक्षा मंजुरी मिळण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी 2 मे रोजी ऑनलाईन इव्हेंट क्लिअरन्स सिस्टम  सुरु केली. यामुळे अशा प्रसंगी उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिक / प्रतिनिधींना परदेशातील मंडळे कॉन्फरन्स व्हिसा जारी करू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्यावर भारत-चीन मधील पहिला करार
22 ऑक्टोबर रोजी द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्यावरील पहिली भारत चीन उच्चस्तरीय बैठक नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या आणि चीनच्या सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयातील दोन्ही मंत्र्यांनी सुरक्षा सहकार्यावरील करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे आतंकवाद, संगठित गुन्हे, औषध नियंत्रण आणि अशा इतर संबंधित क्षेत्रामध्ये चर्चा आणि सहकार्य आणखी मजबूत आणि दृढ होते.
28 मार्च रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी आणि गंभीर संगठित गुन्हेगारीला तोंड देण्यासाठीच्या प्रयत्नांकरिता भारत आणि ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यात सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासंदर्भातील एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मादक औषधे, अंमली पदार्थ आणि रासायनिक पदार्थ आणि संबंधित गुन्हेगारीतील बेकायदेशीर वापर आणि रहदारी टाळण्यासाठी भारत आणि फ्रांस दरम्यानच्या कराराला मंजुरी दिली आहे.
एकसंध केंद्र-राज्य संबंध: विभागीय परिषदेच्या नियमित बैठकांचे आयोजन
राज्यांमध्ये तसेच केंद्र आणि राज्यांदरम्यान सहकार्याच्या चांगल्या सांघिक वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ते कायम राखण्यासाठी आंतरराज्य परिषद तसेच विभागीय परिषदेच्या संस्थेला मजबूत करण्याचा वर्तमान सरकारचा उद्देश आहे. याचा परिणाम म्हणून, गेल्या चार वर्षांत 600 हून अधिक प्रकरणांवर चर्चा झाली, ज्यापैकी 400 पेक्षा जास्त समस्या सोडविल्या गेल्या.
आपत्ती व्यवस्थापनाला केंद्राकडून अधिक निधी मिळतो: भारत सरकारने एसडीआरएफमधील योगदान 75 टक्क्यांवरून 90 टक्के केले; एनडीआरएफच्या 4 नवीन पलटणीला मंजुरी
नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती दरम्यान आपत्ती व्यवस्थापन ही गृह मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. 27 सप्टेंबर रोजी, भारत सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  मधील योगदान 75 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. 1 एप्रिल 2018 पासून हा निर्णय लागू झाला. एसडीआरएफमध्ये केंद्र सरकार 90 टक्के आणि सर्व राज्ये 10 टक्के योगदान देतील.
22 मे रोजी उपराष्ट्रपतींनी आंध्रप्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन  च्या दक्षिण कॅम्पस इमारतीचे भूमिपूजन केले.
एमएचएने स्थापन केलेल्या कृती दलाने “आपत्ती संवेदनक्षम पायभूत सुविधेवरील युती” स्थापन करण्याचा अहवाल 2 मे रोजी केंद्रीय गृह मंत्र्यांना सादर केला. आपत्कालीन प्रतिसाद  साठी अत्याधुनिक समावेशक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यासाठी एमएचए आणि इस्त्रोने 20 सप्टेंबर रोजी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
केरळमधील जुलै-ऑगस्टच्या पूरांदरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी राज्यातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ऑगस्टमध्ये बरेच दिवस एनसीएमसीच्या सहा बैठकींची अध्यक्षता केली. केंद्राने मोठ्या प्रमाणात बचाव आणि मदत कारवाई केली. सर्वात मोठ्या बचाव मोहिमेंपैकी ह्या एका मोहिमेत 40 हेलिकॉप्टर, 31 विमान, 182 बचाव पथक, संरक्षण दलाचे 18 वैद्यकीय संघ, एनडीआरएफची 58 पथक आणि सीएपीएफच्या 7 कंपन्या, 500 पेक्षा जास्त नौका आणि आवश्यक बचाव यंत्रणेचा यात समावेश होता. त्यांनी 60,000 हून अधिक लोकांचे प्राण वाचवून त्यांना मदत शिबिरात पोहोचवले.
केंद्राने केरळला वेळेवर आणि कोणत्याही आरक्षणशिवाय त्वरित मदत आणि मदत सामग्री देखील प्रदान केली. पूरग्रस्त केरळसाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली 500 कोटी रुपयांची आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेली 100 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत 21 ऑगस्ट रोजी केरळ सरकारला जारी करण्यात आली. राज्याच्या एसडीआरएफ निधीमध्ये आधीच दिलेल्या 562.45 कोटी रुपयांच्या निधी व्यतिरिक्त हा निधी देण्यात आला होता. यानंतर, 6 डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या  बैठकीत केरळला राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी  कडून 3,048.39 कोटींचे अतिरिक्त सहाय्य मंजूर करण्यात आले.
ओरिसा आणि उत्तर आंध्र प्रदेश दरम्यानच्या समुद्र किनाऱ्यालगत झालेल्या “तितली” या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर एनसीएमसीने 10 ऑक्टोबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारंभिक उपाययोजना ठरवण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले होते.
26 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एचएलसीच्या बैठकीची अध्यक्षता केली आणि बिहार राज्यासाठी 1711.66 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. 12 सप्टेंबर रोजी एचएलसीने उत्तरप्रदेश राज्यासाठी एनडीआरएफकडून
157.23 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत  आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी 60.76 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत  मंजूर केली. आंध्रप्रदेशात 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या तितली या चक्रीवादळाच्या तडाख्यात सापडलेल्या लोकांना मदत पोहोचवण्यासाठी 2018-19 च्या एसडीआरएफ निधीतील केंद्राच्या 229.05 कोटी रुपयांच्या निधीचा दुसरा हफ्ता आगाऊ स्वरुपात देण्यात आला. 19 नोव्हेंबरला एचएलसीने एनडीआरएफकडून कर्नाटकसाठी 546.21 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त सहाय्य मंजूर केले. गाजा चक्रीवादळाने प्रभावित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी, 30 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी वर्ष 2018-19 साठी एसडीआरएफच्या केंद्रसरकारच्या वाट्याच्या 353.70 कोटी रुपयांचा दुसरा हफ्ता, तमिळनाडुला मदत करण्यासाठी अंतरिम मदत म्हणून वितरीत केला. 6 डिसेंबर रोजी झालेल्या एचएलसी बैठकीत एनडीआरएफकडून नागालँडला 131.16 कोटी आणि आंध्र प्रदेशला 539.52 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याशिवाय केरळला देखील अतिरिक्त सहाय्य मंजूर करण्यात आले.
21 ऑक्टोबर रोजी पोलीस स्मरण दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आपत्ती प्रतिसाद कारवाईत सहभागी असलेल्यांना सन्मानित करण्यासाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावाने पुरस्कार जाहीर केला. हा पुरस्कार दरवर्षी जाहीर केला जाईल, आपत्ती काळात लोकांचे प्राण वाचवताना दाखवलेले शौर्य आणि साहस याच्या आधारावर हा पुरस्कार दिला जाईल.
पद्म पुरस्कार: सर्वोच्च नागरी पुरस्कार नामांकन म्हणून ओळखण्यात येणारा सन्मान आता लोक पुरस्कार
पद्म पुरस्कार -2019 साठी 49,99 2 अर्जांची नोंद झाली आहे जी 2010 मध्ये मिळालेल्या नामांकनापेक्षा 32 पटीने अधिक आहे. 2010 मध्ये प्राप्त झालेल्या 1,313 अर्जांच्या तुलनेत 2016 मध्ये 18,768 आणि 2017 मध्ये 35,595 अर्ज प्राप्त झाले होते.
सरकारने खऱ्या अर्थाने पद्म पुरस्कारांना 'लोकं पुरस्कारा’ मध्ये रूपांतरित केले आहे. या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांसाठी  पात्र असलेल्या अनामिक नायकांचे नामांकन करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जाते.
वर्ष 2016 मध्ये पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली; आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांनी यात सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एक सोपा, सुलभ आणि सुरक्षित ऑनलाइन मंच स्थापन केला गेला.
नवीन पोलीस पदके स्थापित
सीएपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांना ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी आणि व्यावसायिकतेच्या उच्च दर्जाला प्रोत्साहित करण्यासाठी एमएचएने 28 जून रोजी पाच पोलिस पदकांची स्थापना केली.
-सेवा क्षेत्रात व्यावसायिकता आणि उत्कृष्टता वाढवण्यासाठी आणि तणावग्रस्त वातावरणात आणि कठीण परिस्थितीत चांगले कार्य करणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी गृहमंत्र्यांचे विशेष कारवाई पदक, अंतरिक सुरक्षा पदक, असाधारण आशुचन पदक आणि उत्कृष्ट आणि अति उत्कृष्ट सेवा पदक. याआधी मार्चमध्ये सरकारने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पोलिस आणि देशातील केंद्रीय तपास संस्थेमध्ये गुन्हेगारी तपासणीच्या उच्च व्यावसायिक मानांकनला प्रोत्साहन देण्यासाठी "पोलिस चौकशीतील उत्कृष्टतेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री पदक" सुरू केले. पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस अधीक्षक पदापर्यंतचे अधिकारी या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. गेल्या तीन वर्षातील सरासरी गुन्हेगारीच्या आकड्यांच्या आधारावर दरवर्षी 162 पदके देण्यात येतील; यापैकी, 137 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आणि 25 केंद्रीय तपास संस्थेसाठी असतील. प्रत्येक वर्षी 15 ऑगस्टला पुरस्कार विजेत्यांची नावे जाहीर केली जातील.
राष्ट्रीय पोलिस स्मारक राष्ट्राला समर्पित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे पोलिस स्मरणोत्सव दिनी राष्ट्रीय पोलिस स्मारक देशाला समर्पित केले. शांती पथाच्या उत्तरेकडे चाणक्यपुरी येथे 6.12 एकर जमिनीवर हे स्मारक उभारण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पोलीस स्मारकाच्या मध्यभागी शिल्पाकृती उभारल्या आहेत, कर्तव्य बजावताना आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या पोलिसांची नावे कोरलेली शौर्य भिंत आणि शहीद पोलिसांच्या स्मरणार्थ कला संग्रहालय आहे.
विद्यार्थी पोलीस कॅडेट  कार्यक्रम सुरू
एक अपूर्व उपक्रम म्हणून, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 21 जुलै रोजी हरियाणातील गुरूग्राम येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थी पोलीस कॅडेट  कार्यक्रम सुरू केला. एसपीसी कार्यक्रम इयत्ता 8 वी आणि 9वी च्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करते आणि विद्यार्थ्यांवर अधिक भर पडणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते.
सीएपीएफ जवानांसाठी व्यवसाय वृद्धी आणि कल्याणकारी उपाययोजना
10 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीआयएसएफच्या गट ‘अ’ कार्यकारी कॅडरच्या कॅडर पुनरावलोकनला मंजुरी देण्यात आली. सीआयएसएफच्या वरिष्ठ हुद्यांमध्ये पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सहाय्यक कमांडंट ते अतिरिक्त महासंचालक पदापर्यंत 25 पदांची निर्मिती केली जाते.
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील शहीदांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी "भारत के वीर" या निधीसाठी आर्थिक निधी उभारण्यासाठी नवी दिल्ली येथे 20 जानेवारी रोजी आयोजित एका कार्यक्रमात केंद्रीय सहभागी झाले होते.
किरकोळ: कैद्यांना विशेष माफी; चंदीगडमधील सिख महिलांसाठी हेल्मेटची सवलत
18 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीच्या स्मृतीप्रसंगी कैद्यांना विशेष माफी देण्याची मंजूरी दिली. गंभीर दोषी, शारीरिकदृष्ट्या अपंग,गंभीर आजारी आणि गंभीर गुन्हेगारीचा समावेश असलेले गुन्हेगार वगळता ज्या कैद्यांनी आपल्या शिक्षेच्या एकूण कालावधीपैकी दोन-तृतीयांश  शिक्षा पूर्ण केली आहे ते कैदी तीन टप्प्यात माफी मागण्यासाठी पात्र आहेत.
11 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चंदीगड प्रशासनाला दिल्ली सरकारद्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेचे पालन करण्याची शिफारस केली ज्यामध्ये केंद्राशाषित प्रदेश चंदीगडमध्ये दुचाकी चालविताना सिख महिलांना हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555980 संकेतस्थळाला भेट द्या.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 272