ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालय अतिरिक्त 19 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्प हाती घेणार
हे प्रकल्प 2026-27 या आर्थिक वर्षात कार्यान्वित होणार
कोळसा मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड  आणि एससीसीएल साठी 330 दशलक्ष टन  क्षमतेचे अतिरिक्त 19 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्प हाती घेणार आहे आणि हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष 26-27 पर्यंत कार्यान्वित होतील.
मंत्रालयाने यापूर्वीच 18000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्रतिवर्ष 526 दशलक्ष टन क्षमतेचे 55 एफएमसी प्रकल्प  हाती घेतले आहेत. त्यापैकी प्रतिवर्ष 95.5 दशलक्ष टन क्षमतेचे आठ प्रकल्प  कार्यान्वित झाले आहेत आणि उर्वरित आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत कार्यान्वित होतील.
भविष्यात कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही कोळसा उत्खनन सुनिश्चित करण्यासाठी, मंत्रालय राष्ट्रीय कोळसा लॉजिस्टिक योजनेच्या विकासावर काम करत आहे ज्यात कोळसा खाणींजवळील रेल्वे मार्गांद्वारे फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी आणि कोळसा क्षेत्रांमध्ये रेल्वे नेटवर्क मजबूत करणे समाविष्ट आहे. कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 25 पर्यंत 1.31 अब्ज टन कोळसा आणि आर्थिक वर्ष 30 मध्ये 1.5 अब्ज टन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या संदर्भात, किफायतशीर, जलद आणि पर्यावरणस्नेही कोळसा वाहतुकीचा विकास महत्त्वाचा आहे.
खाणींमधील कोळशाची रस्ते वाहतूक टाळण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्याकरिता मंत्रालयाने धोरण तयार केले आहे आणि एफएमसी प्रकल्पांतर्गत यांत्रिक कोळसा वाहतूक आणि लोडिंग सिस्टम अद्ययावत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जलद माल भरण्याची व्यवस्था असलेल्या कोळसा व्यवस्थापन सयंत्र  आणि एसआयएलओ सह कोळशाचे तुकडे करणे, त्यांना निर्धारित आकार देणे आणि संगणकाच्या मदतीने कोळसा भरणे हे फायदे असतील.
वर्ष 2020-21 मध्ये नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण संशोधन संस्थेमार्फत , अभ्यास करण्यात आला. NEERI अहवालाने वार्षिक कार्बन उत्सर्जन बचत, ट्रकच्या फेऱ्यांची घनता कमी करणे आणि प्रति वर्ष 2100 कोटी रुपयांची डिझेल बचत दर्शवली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या अध्यक्षतेत एससीओ शिखर परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 30 मे 2023
समरकंद येथे 16 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या शिखर परिषदेत भारताने एससीओचे फिरते अध्यक्षपद स्वीकारले. भारताकडे प्रथमच आलेल्या या अध्यक्षीय जबाबदारीअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी पद्धतीने 4 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रप्रमुखांच्या एससीओ मंडळाची 23 वी शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
चीन, रशिया, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गीझीस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान अशा सर्व एससीओ सदस्य देशांना या परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर इराण, बेलारूस आणि मंगोलिया या देशांना निरीक्षक राष्ट्रे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. एससीओच्या परंपरेनुसार, तुर्कमेनिस्तान या देशाला सन्माननीय अतिथी म्हणून या परिषदेचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. एससीओ संघटनेच्या सचिवालय आणि एससीओ आरएटीएस या दोन संस्थांचे प्रमुख देखील या बैठकीला उपस्थित असतील. त्याच सोबत, संयुक्त राष्ट्रे, आसियान, सीआयएस, सीएसटीओ, ईएईयु आणि सीआयसीए या सहा आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांचे प्रमुख देखील यावेळी उपस्थित असतील.
‘सुरक्षित एससीओच्या दिशेने’ ही यावर्षीच्या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. त्यातील सुरक्षित म्हणजेच ‘सेक्युअर’ हा शब्द पंतप्रधानांनी वर्ष 2018च्या एससीओ शिखर परिषदेत सुचवला असून त्यामध्ये सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था आणि व्यापार, संपर्क, ऐक्य, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मता यांच्याविषयीचा आदर तसेच पर्यावरण या तत्वांचा अंतर्भाव आहे. भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान या सर्व मूल्यांवर अधिक भर देण्यात येणार आहे.
भारताने स्वतःच्या अध्यक्षतेच्या काळात सहकार्याच्या नव्या स्तंभांची उभारणी केली आहे. ते स्तंभ म्हणजे स्टार्ट अप्स आणि नवोन्मेष; पारंपरिक औषधयोजना; डिजिटल समावेशन; युवा सक्षमीकरण आणि सामायिक बौद्ध वारसा. त्याचबरोबर, भारताने सदस्य देशांदरम्यान असलेले ऐतिहासिक तसेच नागरी संस्कृतीविषयक बंध साजरे करण्यासाठी नागरिकांच्या दरम्यान असलेले संबंध जोपासण्याच्या दृष्टीने कार्य केले आहे. यामध्ये वर्ष 2022-23 साठी पहिल्या एससीओ सांस्कृतिक आणि पर्यटन राजधानीच्या आराखड्याच्या अंतर्गत वाराणसीच्या यजमानपदात आयोजित करण्यात आलेल्या विविध सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
एससीओची भारताची अध्यक्षता हा सदस्य देशांतील सक्रीय उपक्रम आणि परस्पर लाभदायक सहकार्याचा कालावधी ठरला आहे. भारताने या दरम्यान मंत्रीस्तरावरील 14 बैठकांसह एकूण 134 बैठका आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले. भारत या काळात संघटनेमध्ये सकारात्मक आणि रचनात्मक भूमिका बजावण्याप्रती कटिबद्ध राहिला आहे आणि अध्यक्षपदाची प्रगती गाठण्याच्या दृष्टीने एससीओ शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाच्या बाबतीत आशादायी आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मंत्रिगटाकडून कोविड-19 ची सद्यस्थिती आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी केलेल्या कामांचा आढावा
कोविड-19 संदर्भातल्या चुकीच्या बातम्या आणि अफवा टाळण्यासाठी केवळ आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती देण्याचे डॉ हर्षवर्धन यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020
कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची आज नवी दिल्लीत बैठक झाली. डॉ हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभांगांचे मंत्री, राज्यमंत्री यांच्यासह, नीती आयोगाचे आरोग्य विभाग सदस्य विनोद पॉल आणि संरक्षण दल प्रमुख बिपीन रावत हे ही उपस्थित होते.
यावेळी देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि व्यवस्थापन याविषयी सविस्तर चर्चा झाली. त्याशिवाय, आतापर्यंत यासंदर्भात करण्यात आलेली कामे, सामाजिक अंतर राखण्यासाठीची सध्याची आव्हाने आणि कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या कठोर उपाययोजना यावर चर्चा झाली.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी आकस्मिकता योजना तयार करावी असे निर्देश जिल्हाप्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय, कोविडसाठी समर्पित रुग्णालये, PPE सह सर्व सुविधायुक्त वैद्यकीय संस्था, व्हेंटीलेटर्स आणि उपकरणे अशी सर्व सज्जता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, कोविड उपचार केंद्र आणि रुग्णालये तयार ठेवावी, असे निर्देशही सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या कीट्स उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे धोरण देखील या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. देशभरात, PPE ची उपलब्धता, मास्क, व्हेंटीलेटर्स, औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत मंत्रिगटाला माहिती देण्यात आली. PPE आणि इतर वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन जलद गतीने सुरु असून गरजेनुसार त्याची ऑर्डर देखील देण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सध्या किती सरकारी आणि खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये कोरोनाची चाचणी सुरु आहे, याबद्दलही यावेळी चर्चा झाली.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती सर्व मंत्र्यांनी जाणून घेतली.
देशाच्या या वैद्यकीय आणीबाणीत आपले प्राण पणाला लावून पहिल्या फळीत काम करणारे डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे, बहिष्कृत करणे असे प्रकार अत्यंत निंदनीय असून, असे कोणीही करु नये, असे आवाहन डॉ हर्षवर्धन यांनी आज पुन्हा केले. तसेच कोविड संदर्भात, कोणतीही चुकीची माहिती, अफवा पसरवू नये, असेही त्यांनी सांगितले. खऱ्या आणि योग्य बातम्या तसेच माहितीसाठी केवळ आरोग्य मंत्रालय  आयसीएमआर , किंवा पत्रसूचना कार्यालय  च्या अधिकृत संकेतस्थळावरचा अवलंबून राहावं, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
कोणत्या स्वरूपाचे मास्क किंवा PPE किट्स कोणी वापरावेत याचीही स्पष्ट माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यानुसारच या सर्व गोष्टींचा वापर केला जावा, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक अंतर आणि अलगीकरण हीच या आजारावरची लस आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. सर्वांनी स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीला, सर्व विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
(
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलासाठी कॉन्स्टेबल  पदासाठीच्या परीक्षा 13 प्रादेशिक भाषांमध्येही घेण्याच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलासाठी कॉन्स्टेबल  पदासाठीच्या परीक्षा 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील घेण्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय परिवर्तनात्मक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री कार्यालयाच्या ट्विटला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले:
"आपल्या तरुणांच्या आशा-आकांक्षांना पंख देणारा एक परिवर्तनात्मक निर्णय! एखाद्याच्या स्वप्नांच्या पूर्ततेत भाषा हा अडथळा ठरू नये यासाठीच्या आमच्या विविध प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे."
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी केले लक्ष्यित अनुदान मंजूर
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या  लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.
विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थींचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.
ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस , स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.
Jaydevi PS/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 169
नागरी उड्डाण मंत्रालय
आरसीएस उडान अंतर्गत केशोड-मुंबई मार्गावरील विमानसेवेचा प्रारंभ
गुजरातमध्ये 2 नवीन ग्रीनफील्ड विमानतळहोणार : सिंदिया
भारत सरकारच्या आरसीएस -उडान योजनेंतर्गत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने काल  केशोड -मुंबई मार्गावर विमान सेवा सुरू केली.
उडान आरसीएस-4.1 लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत अलायन्स एअरला हा हवाई मार्ग प्रदान करण्यात आला.यासह, उडान आरसीएस योजनेअंतर्गत 417 हवाई मार्ग कार्यान्वित केले जातील.
या उद्घाटन कार्यक्रमाला केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया , गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरात सरकारमधील रस्ते आणि इमारत, नागरी हवाई वाहतूक, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र विभाग मंत्री पुरेश मोदी, गुजरातचे पशुसंवर्धन राज्यमंत्री देवभाई मालम, पोरबंदरचे खासदार रमेश धाडूक, जुनागढ-गिरचे खासदार सोमनाथ राजेश चुडासामा, गुजरातमधील मानवदर येथील विधानसभा सदस्य जवाहर चावडा, पोरबंदरचे विधानसभा सदस्य बाबुभाई बोखरिया, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सहसचिव उषा पाधी, अलायन्स एअरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत सूद, आणि गुजरात राज्य सरकार, केंद्रीय हवाई वाहतूक ,मंत्रालय , भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि अलायन्स एअर मधील इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
ही विमानसेवा बुधवार, शुक्रवार आणि रविवारी आठवड्यातून तीन वेळा उड्डाणे चालवेल आणि मार्गावरच्या कमी अंतराच्या उड्डाणांसाठी रचना केलेली एटीआर 72-600, 70-सीटर टर्बो प्रॉप विमाने तैनात केली जातील. यासह उडान योजनेंतर्गत केशोड ला मुंबईशी जोडणारी अलायन्स एअर ही पहिली विमान कंपनी ठरणार आहे.
यावेळी बोलताना ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया म्हणाले, “आपल्या इतिहासात विशेष स्थान असलेल्या गुजरातमध्ये विशेषतः केशोडमध्ये आल्याने मला धन्य आणि सन्मानित वाटत आहे आणि आजपासून सुरू होणार्या या नवीन विमानसेवेमुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे प्रिय स्थान आपल्या देशाच्या आर्थिक राजधानीशी जोडले जाईल. जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळे - सोमनाथ मंदिर आणि गीर राष्ट्रीय उद्यान केशोड जवळ आहेत. नवीन मार्ग सुरू झाल्याने पर्यटकांना दोन्ही ठिकाणी सहज भेट देता येणार आहे.याशिवाय केशोड मध्ये फर्निचर, कापड, रसायने, सिमेंट इत्यादी विविध उद्योगांची स्थापना झाली असून या उद्योगांनाही नवीन उड्डाण मार्ग सुरू झाल्याचा फायदा होणार आहे.
केशोड विमानतळ हे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  मालकीचे आहे.सुरुवातीला, 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नियोजित कार्यान्वयन सुलभ करण्यासाठी विमानतळाचे नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणी करण्यात आली. गेल्या 21 वर्षांपासून या विमानतळावर व्यावसायिक विमाने उतरलेली नाहीत.भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने केशोड विमानतळाची श्रेणीसुधारणा करण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
नवीन उडान योजनेअंतर्गत हा हवाई मार्ग केशोडला राष्ट्रीय हवाई नकाशावर आणेल आणि प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देईल. केशोड हे गुजरातमधील जुनागढ जिल्ह्यातील एक पर्यटन स्थळ आहे आणि ते अरबी समुद्र आणि सुंदर जंगलांनी वेढलेले आहे. केशोड जवळ सोमनाथ मंदिर आणि गीर राष्ट्रीय उद्यान आहे. सध्या केशोड ते मुंबई हे अंतर रस्त्याने जाण्यासाठी सुमारे 16 तासांचे आहे नवीन विमानसेवा सुरु झाल्याने हे अंतर केवळ 1 तास 25 मिनिटांवर येणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे नागपूर येथील पारडी उड्डाणपुलाचा एक भाग कोसळण्यामागील कारणांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ-समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
नागपूर, 20 ऑक्टोबर 2021
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण-एनएचआयने 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी नागपूर येथील पारडी उड्डाणपुलाचा एक भाग कोसळण्यामागील कारणांची चौकशी करण्यासाठी एक तज्ज्ञ-समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक उच्चस्तरीय तांत्रिक तज्ञ समिती या घटनेची चौकशी करेल आणि समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे प्राधिकरणातर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणातर्फे पारडी फ्लायओव्हरचे काम मेसर्स गॅनन डंकरले अँड कंपनी लिमिटेड आणि मेसर्स एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड संयुक्तरित्या करत आहे. पुर्व नागपूरच्या या निर्माणाधीन पारडी उड्डाणपूलाच्या कळमना ते एचबी टाऊन यामार्गावरील एक भाग-सेगमेंट 19 ऑक्टोबरच्या रात्री 9 च्या सुमारास पियर पी 7 वरून सरकला आणि जमिनीवर पडला. पडलेल्या सेगमेंटचे दुसरे टोक अजूनही पियर पी 8 वर आहे. तथापि या घटनेचे कारण कळाले नसून प्रथमदर्शनी सेगमेंटच्या खाली असलेले बियरिंग्ज खराब झाल्याने ही घटना घडल्याचा अंदाज आहे, मात्र, तज्ज्ञ तांत्रिक समितीच्या सविस्तर तपासणीनंतर नेमके कारण कळणार नाही. सध्या या पियरच्या ठिकाणी कोणतेही काम केले जात नव्हते.
या पुलाचा पी 7-पी 8 मधील सेगमेंट 20 जानेवारी -2018 रोजी आणला असून 13 एप्रिल 2018 रोजी बसविण्यात आला आहे. हा सेंगमेंट 55 एम.एम, कॉक्रींट ग्रेडचा होता आणि जानेवारी, 2018 पासून आजपर्यंत कोणत्याही बिघाडीचे संकेत मिळाले नाही. उभारणीच्या वेळी सर्व चाचण्या प्राधिकरण अभियंतातर्फे घेतल्या असून सध्या त्या ठिकाणी कोणतेही काम प्रगतीपथावर नव्हते. या घटनेत प्रवाशांना किंवा कामगारांना कोणतीही इजा अथवा हानी झाली नाही.S.Rai/D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2022-23 मधील खरीप पिकांपैकी केंद्रीय साठ्यासाठी 518 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीचा अंदाज
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2022
आगामी खरीप विपणन हंगाम  2022-23 च्या खरीप पिकांच्या खरेदी व्यवस्थेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत आज ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्यांचे अन्न सचिव आणि भारतीय अन्न महामंडळासोबत  एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदीशा, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे प्रधान सचिव/सचिव  किंवा प्रतिनिधी उपस्थित होते.
गेल्या खरीप विपणन हंगाम 2021-22  दरम्यान प्रत्यक्षात 509.82 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी करण्यात आली होती, या तुलनेत आगामी खरीप विपणन हंगाम 2022-23  दरम्यान 518 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीचा अंदाज आहे.
या बैठकीत ,यांत्रिक खरेदी कार्यान्वयन , कमी व्याज दराने कर्ज घेणे, खरेदी कार्यान्वयनाच्या खर्चात कपात, नाविन्यपूर्ण तंत्र आणि गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेचा अवलंब, भरड धान्यांचा प्रसार , गोणी पिशव्यांची आवश्यकता, अन्न अनुदानाच्या दाव्यांचा ऑनलाइन निपटारा इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि अशा नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
केवळ आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष -2023 मुळेच नव्हे तर हवामानातील बदलामुळे देखील भरड धान्यांच्या खरेदीवर भर द्यायला हवा असे पांडे यांनी सांगितले.
हवामानातील बदलाचा गहू आणि धान या पिकांवर विपरीत परिणाम होत असून परिणामी त्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे.आतापर्यंत ,6.30 लाख मेट्रिक टन प्रत्यक्ष खरेदीच्या तुलनेत आगामी खरीप विपणन हंगाम 2022-23 दरम्यान "सुपर फूड" म्हणजेच भरड धान्यासाठी 13.70 लाख मेट्रिक टन खरेदीसाठी राज्यांकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या बैठकीत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी पॅकेजिंग साहित्याच्या कमतरतेच्या समस्येवर प्रकाश टाकला.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 199
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कामगार मंत्रालयाने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी उपकर निधीचा वापर करण्याची सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केली सूचना
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2020
कोविड -19 च्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर, कामगारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून असंख्य उपाययोजना केल्या जात आहेत. दैनंदिन मजुरीवर आपला उदरनिर्वाह करणार्या असंघटित बांधकाम कामगारांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी आज सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना / नायब राज्यपालांना एक सूचना जारी केली आहे. इमारत आणि अन्य बांधकाम कामगार कायदा 1996 च्या कलम 60 अन्वये काढलेल्या या सूचनेत सर्व राज्य सरकारांना / केंद्रशासित प्रदेशांना बीओसीडब्ल्यू सेस कायद्याअंतर्गत कामगार कल्याण मंडळाने जमा केलेल्या उपकर निधीतून थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करण्याचा सल्ला दिला आहे. सुमारे 52000 कोटी रुपये उपकर निधी स्वरूपात उपलब्ध आहेत आणि सुमारे 3.5 कोटी बांधकाम कामगार या बांधकाम कल्याण मंडळात नोंदणीकृत आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 200
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लखनौ इथे ५ तारखेला होणाऱ्या संरक्षण प्रदर्शन २०२० चा उदघाटन समारंभाचे अध्यक्षपद भूषविणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ इथे येत्या ५ तारखेला होणाऱ्या संरक्षण प्रदर्शन २०२० चा उदघाटन समारंभ होणार आहे.
संरक्षणविषयक हे ११ वे द्विवार्षिक प्रदर्शन आहे. या प्रदर्शनात १००० हुन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतर राष्ट्रीय कंपन्या सहभागी होणार असून भारतातले हे सर्वात मोठे संरक्षण प्रदर्शन आहे.
'भारत - उगवते संरक्षण उत्पादन केंद्र ' ही या प्रदर्शनाची संकल्पना आहे. संरक्षण उत्पादनातले आघाडीचे तंत्रज्ञान एकाच छताखाली यावे आणि सरकारी, खाजगी उत्पादक आणि स्टार्ट अप्सना अधिक संधी मिळावी हा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.
संरक्षण विषयक डिजिटल परिवर्तन ही प्रदर्शनाची उपकल्पना आहे. या अंतर्गत नव्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगावर भर देण्यात येणार आहे.
उदघाटन समारंभानंतर पंतप्रधान इंडिया आणि उत्तर प्रदेशच्या दालनांना भेट देणार आहेत.
इंडिया दालनात, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगासह, सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचे दर्शन घडणार आहे.
उत्तर प्रदेश दालनात राज्याचे औद्योगिक सामर्थ्य, आणि विशिष्ट संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये गुंतवणुकीसाठी राज्यात असलेल्या अमाप संधी मांडण्यात येणार आहेत
संरक्षण प्रदर्शन २०२० मध्ये ७० हुन अधिक देश सहभागी होणार असून हे एक मोठे आंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रदर्शन ठरणार आहे.
या प्रदर्शनात अनेक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – १९ संदर्भात अद्ययावत माहिती
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्येत घट होऊन ती 8,65,432वर पोचली
70 दिवसांनंतर 9 लाखांहून कमी सक्रीय रुग्णसंख्या
भारतात गेल्या 24 तासात 62,224 इतके दैनंदिन नवीन रुग्ण नोंदविले गेले
संपूर्ण देशभरात आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 2,83,88,100
गेल्या 24 तासात 1,07,628 इतके रुग्ण बरे झाले
सलग 34 व्या दिवशी बरे होणाऱ्यांची संख्या दैनंदिन नवीन रुग्णांपेक्षा जास्त
रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढून तो 95.80 %
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 5% हून कमी, सध्या हा दर 4.17 %
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.22 %, सलग 9 व्या दिवशी हा दर 5 % पेक्षा कमी
देशात चाचण्यांच्या क्षमतेत सातत्यात वाढ कायम असून आतापर्यंत देशभरात एकूण – 38.33 कोटींपेक्षा अधिक चाचण्या करण्यात आल्या.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत 26.19 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय  च्या कालातीत खजिन्याचा इतिहास 15 जुलै, 2023 पासून सर्वांना अनुभवता येणार
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय- एनएफएआय द्वारे संग्रहित आणि पुनर्संचयित चित्रपटांचे प्रदर्शन दर शनिवारी पेडर रोड येथील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात संध्याकाळी 4 वाजता होणार
या शनिवारी एनएमआयसी येथे गुरुदत्त यांच्या "प्यासा" या अभिजात चित्रपटाने होणार प्रारंभ
मुंबई, 14 जुलै 2023
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ  एक नवीन चित्रपटविषयक उपक्रम सुरू करत आहे. मुंबईतील पेडर रोड येथे  च्या सहकार्याने राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय  "एनएमआयसीच्या कालातीत खजिन्याचा इतिहास " हा एक नवीन चित्रपट उपक्रम सुरू करत आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या वारशाचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने एनएफडीसी-एनएमआयसी आणि एनएफडीसी-एनएफएआय यांनी एकत्रितपणे हा उपक्रम आखला आहे.
भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासात महत्वपूर्ण स्थान असलेल्या गुरुदत्त यांच्या "प्यासा" या अभिजात चित्रपटाच्या प्रदर्शनासह एनएमआयसी च्या 'कालातीत खजिन्याचा इतिहास' या उपक्रमाचा प्रारंभ होणार आहे. 1957 मध्ये प्रदर्शित झालेला, "प्यासा" हा चित्रपट एक उत्कृष्ट कलाकृती असून आकर्षक कथा आणि असामान्य अभिनयासाठी सुपरिचित आहे. या चित्रपटात स्वत: गुरु दत्त, वहिदा रहमान, माला सिन्हा आणि जॉनी वॉकर हे कलाकार आहेत, त्यांनी आपल्या उत्स्फूर्त अविष्कार आणि प्रतिभेने चित्रपटातील पात्रांना जिवंत केले आहे.
एनएमआयसीच्या सभागृहात दर शनिवारी संध्याकाळी 4 वाजता हे चित्रपट प्रदर्शित केले जातील ज्यामुळे चित्रपटप्रेमी आणि रसिकांना अभिजात चित्रपटांची जादू अनुभवण्याची संधी मिळेल.
संग्रहालयाला भेट देणाऱ्यांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर चित्रपटाचे प्रदर्शन विनामूल्य आहे. यामुळे येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला चित्रपटांच्या कालातीत खजिन्याचा आस्वाद मोठ्या पडद्यावर अगदी मोफत घेता येईल.
या प्रयत्नांमधून भारतीय चित्रपटांच्या भव्य आणि अभिजात वारशाचे संवर्धन करून ते पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या एन एफ डी सी च्या वचनबद्धतेचे दर्शन होते. एनएफडीसी अंतर्गत असलेल्या एनएमआयसी आणि एनएफएआय या प्रतिष्ठित संस्था भारताच्या चित्रपट सृष्टीतील वारशाचे जतन , संवर्धन आणि त्याला चालना देण्यासाठी कार्यरत आहेत.
एनएमआयसी चा कालातीत खजिन्याचा इतिहास हा उपक्रम दर्दी चित्रपट रसिकांना एक मंत्रमुग्ध आणि भारतीय चित्रपटांच्या सुवर्ण युगातील जादुई दुनियेचा प्रवास करण्याचा तसेच पुन्हा एकदा भूतकाळात रमण्याचा मनमोहक अनुभव देईल. चित्रपट प्रेमी आणि रसिकांचे त्यांच्या कॅलेंडर मध्ये या तारखा चिन्हांकित करून अभिजात चित्रपटांचा चिरंतन आनंद पुन्हा अनुभवण्यासाठी "एनएमआयसी चा कालातीत खजिन्याचा इतिहास" या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वागत आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
संरक्षण मंत्रालय
लष्कर मुख्यालयाच्या फेररचनेसंदर्भातल्या निर्णयांना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून मान्यता
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2019
लष्कर मुख्यालयाच्या फेररचनेबाबतच्या निर्णयांना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यालयाने केलेल्या तपशीलवार अंतर्गत अभ्यासावर आधारित ही परवानगी देण्यात आली आहे.
लष्कर प्रमुखांच्या अधिपत्याखाली वेगळा सतर्कता विभाग सध्या सतर्कता ही बाब विविध एजन्सीमार्फत कार्यरत होती हे लक्षात घेऊन लष्करप्रमुखांच्या कक्षेअंतर्गत स्वतंत्र सतर्कता विभाग कार्यरत करण्यात येणार आहे. यासाठी लष्कर प्रमुखांच्या अधिपत्याखाली अपर महानिर्देशक यांना थेट ठेवण्यात येईल. यामधे भूदल, हवाई दल आणि नौदल अशा तीनही दलांचा कर्नल स्तराचा प्रत्येकी एक अधिकारी राहणार आहे.
मानव अधिकाराशी संबंधित मुद्यांवर अधिक लक्ष पुरविण्यासाठी लष्कर उपप्रमुखांच्या अधिपत्याखाली संघटना, मानवाधिकाराशी संबंधित बाबी आणि मूल्ये यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने अपर महानिदेशकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मानवाधिकार विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्कर उपप्रमुखांच्या थेट अधिपत्याखाली हा विभाग राहील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 72