शिक्षण मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालयातर्फे 2020-21 या वर्षासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीवर आधारित प्रतवारी निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध
सुमारे 14.9 लाख शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि जवळपास 26.5 कोटी विद्यार्थ्यांचा समावेश असणारी भारतीय शिक्षण यंत्रणा ही जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण यंत्रणांपैकी एक
शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने आज 2020-21 वर्षासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा शैक्षणिक क्षेत्रातील कामगिरीवर आधारित प्रतवारी निर्देशांक अहवाल  प्रसिद्ध केला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शालेय शिक्षण यंत्रणांच्या सर्वसमावेशक विश्लेषणाच्या पुराव्यावर आधारित असणारा हा एक अनन्यसाधारण निर्देशांक आहे.
सुमारे 14.9 लाख शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या सुमारे 26.5 कोटी विद्यार्थ्यांना सामावून घेणारी भारतीय शिक्षण यंत्रणा ही जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण यंत्रणांपैकी एक आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शालेय शिक्षणाच्या यशापयशाची कामगिरी तसेच यशाबद्दल माहिती आणि डेटा आधारित यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी हा निर्देशांक तयार केला आहे. सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित धोरण तयार करणे आणि अभ्यासक्रमातील सुधारणा अधोरेखित करणे हे या निर्दशांकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने आतापर्यंत 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षांसाठी अशा प्रकारचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आज प्रसिद्ध करण्यात आलेला अहवाल हा 2020-21 या वर्षासाठीचा आहे.
या उपक्रमांतर्गत 70 निकषांसाठी 1000 गुणांची तरतूद असून त्यांना परिणाम आणि प्रशासन व्यवस्थापन अशा 2 गटांमध्ये श्रेणींबद्ध करण्यात आले आहे. शिक्षण साधिते, प्रवेश, पायाभूत सोयीसुविधा, समानता आणि प्रशासन प्रक्रिया, असे या गटाचे पाच उपगट आहेत.
मागच्या वर्षांप्रमाणे, या निर्देशांकांतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे दहा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. स्तर 1 ही सर्वोच्च श्रेणी असून, एकूण 1000 गुणांपैकी 950 पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. 10 वा स्तर निम्न असून त्यात 551 पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणाऱ्या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बहु-आयामी उपचार प्रणाली अंगिकारण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हे या निर्देशांकाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, ज्यायोगे ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अपेक्षित शैक्षणिक परिणाम साध्य करू शकतील. या निर्देशांकाच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील शालेय शिक्षण यंत्रणा प्रत्येक स्तरावर सक्षम असल्याची खातरजमा करण्यासाठी, त्यांना त्रुटी शोधण्यासाठी आणि त्या दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांना हातभार लागणे अपेक्षित आहे.
या अहवालानुसार महाराष्ट्रासह केरळ, पंजाब, चंदीगड , गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश अशा 7 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 2020-21 मध्ये दुसरा स्तर गाठला आहे. 2017 मध्ये या राज्यांनी कोणताही स्तर गाठला नव्हता तर 2019-20 मध्ये चौथा स्तर 4 गाठला होता. गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी पहिल्यांदाच दुसऱ्या स्तरापर्यंत मजल मारली आहे.
लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाने या निर्देशांकात 2020-21 मध्ये आठव्या स्तरावरून चौथ्या स्तरावर झेप घेत लक्षणीय सुधारणा केली आहे. लडाखच्या गुणांमध्ये 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 299 गुणांनी वाढ झाली आहे. एका वर्षात आतापर्यंतची ही सर्वोच्च सुधारणा आहे.
2020-21 मध्ये राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राप्त केलेले गुण आणि श्रेणी, या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची ग्वाही देणारे आहेत. निकष-निहाय गुणांमुळे राज्याला अपेक्षित सुधारणांचा अंदाज येतो. या निर्देशांकाच्या माध्यमातून समान निकषांवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन दिसून येते, त्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिक चांगली कामगिरी करण्यास प्रोत्साहन मिळते.
2020-21 साठीचा परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स अहवाल https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home येथे पाहता येईल.