ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
एआयआयबीने आणखी 9 प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करावी, अशी भारताची अपेक्षा- पियुष गोयल
गुंतवणुकीसाठी भारत उत्तम स्थळ
मुंबई, 25 जून 2018
सात प्रकल्पांसाठी 1.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपैकी सुमारे 28 टक्के कर्जाची उचल केल्यानंतर आणखी 9 प्रकल्पांमध्ये एआयआयबीने गुंतवणूक करावी, अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे.
एआयआयबीची तिसरी वार्षिक बैठक आजपासून मुंबईत सुरु झाली त्या अनुषंगाने गोयल पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या बैठकीसाठी 86 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.
तीन वर्षांच्या अल्पावधीच्या काळात न्यू डेव्हलपमेंट बँक, आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक आणि आता पाठोपाठ आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक  अशा आंतरराष्ट्रीय बहुविध बँकांच्या तीन महत्वाच्या कार्यक्रमांचे यजमानपद भारताने भूषवले आहे.
एआयआयबीच्या प्रगतीच्या वेगाचे गोयल यांनी कौतुक केले. वर्ष 2014 मध्ये उदयाला आलेली संकल्पना 6-7 महिन्यात विकसित झाली आणि वर्ष 2015 पर्यंत बहुविध विकास बँक अस्तित्वात आली. या बँकेत 88 टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा भारत मोठा भागीदार आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, वाहतूक, टेलिकम्युनिकेशन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि शहर विकास व लॉजिस्टिक या क्षेत्रातील पतपुरवठ्यावर एआयआयबीने आपली भारतातली गुंतवणूक केंद्रित केली आहे. भारत सर्वाधिक निधी मिळणारा देश ठरला असून आतापर्यंत 4.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स निधी मिळाला आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
स्पष्ट, समजणारी धोरणे, उत्तम आराखडे यामुळे देशातल्या पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीचा ओघ सुरु आहे.
भारतात कायद्याचे राज्य असून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. “मोबिलाइजिंग फाइनान्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर” या संकल्पनेवर आधारित गव्हर्नर्सच्या चर्चासत्रात ते सहभागी झाले होते. जनतेमधली एकात्मता आणि प्रक्रिया गुंतवणुकीची वाटचाल निश्चित करतात, असे वित्तमंत्री म्हणाले.
स्वच्छता निर्देशांकाच्या क्रमवारीत गेल्या काही वर्षात मुंबईने सुधारणा केली असून गुणवत्तापूर्ण जीवनासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नात सहभाग घेतला जात असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
वर्ष 2022 पर्यंत पंतप्रधानांच्या योजनेनुसार प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर छत असेल, वीज असेल, उत्तम शौचालय, स्वच्छ पेयजल, घरापर्यंत रस्ता आणि इंटरनेट जोडणी असेल, यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एआयआयबीच्या तिसऱ्या बैठकीसाठी महाराष्ट्र सरकारचा उद्योग विभाग मुख्य विभाग आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ही मुख्य संस्था आहे. भारतीय उद्योग महासंघ व्यावसायिक परिषद आयोजक आहे आणि रिसर्च ॲण्ड इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज ही ज्ञान भागीदार आहे.
एआयआयबी विषयी :-
आशियातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने एआयआयबी या बहुविध विकास बँकेची स्थापना झाली आहे. बँकेचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये असून कार्यान्वयन जानेवारी 2016 मध्ये सुरु झाले.
जगभरात बँकेचे 86 सदस्य आहेत.
अधिक माहितीसाठी :-
http://aiib-am2018.gov.in/
https://www.aiib.org/
हॅशटॅग: #AIIB2018
ट्विटर : @AIIB_Official @FinMinIndia @PIBMumbai & @PIB_India
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते 10 डिसेंबर 2020 रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचा पायाभरणी सोहळा
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 डिसेंबर 2020 रोजी संसद मार्ग येथील संसदेच्या नवीन इमारतीचा पायाभरणी सोहळा होणार आहे. नवीन इमारतीची उभारणी “आत्मनिर्भर भारत” धोरणाचा भाग आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जनतेची संसद उभारण्याची महत्त्वाची संधी आहे. नवीन इमारत 2022 मध्ये तयार होईल आणि स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापनदिनी ‘न्यू इंडिया’च्या गरजा आणि आकांक्षांशी जुळणारी असेल.
नवीन संसदीय इमारत ही आधुनिक, अत्याधुनिक आणि ऊर्जा पूरक असेल, ती गैर-व्यत्ययात्मक सुरक्षा सुविधांनी युक्त असेल आणि त्रिकोणी आकाराची इमारत असेल, जी सध्याच्या संसदेच्या जवळच आहे. लोकसभा सध्याच्या आकारापेक्षा तीन पटीने मोठी असेल आणि राज्यसभासुद्धा तशीच मोठी असणार आहे. नवीन इमारतीचा अंतर्गत भाग भारतीय संस्कृतीचे समृद्ध मिश्रण आणि आपल्या प्रादेशिक कला, हस्तकला, वस्त्र आणि वास्तुकलेच्या विविधतेचे प्रदर्शन करणारे असेल. इमारत रचनेत भव्य केंद्रीय घटनात्मक गॅलरीसाठी जागा समाविष्ट आहे, जी नागरिकांसाठी प्रवेशयोग्य असेल. नवीन संसद भवनाचे बांधकाम सक्षम हरित तंत्रज्ञानाचा उपयोग, पर्यावरण अनुकूल पद्धतींचा प्रचार करेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी हातभार लावेल. यात उच्च प्रतीची ध्वनी आणि दृकश्राव्य सुविधा, सुधारित आणि आरामदायक आसन व्यवस्था, आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याच्या प्रभावी आणि समावेशी तरतुदी असतील. इमारतीसाठी भूंकपप्रवण क्षेत्र 5 च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यासह सर्वोच्च संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडांचे पालन करण्यात येईल आणि देखभाल आणि संचालन सुलभ करण्याच्या दृष्टीने आखणी केलेली आहे.
पायाभरणी सोहळ्यासाठी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीप सिंह पुरी, राज्यसभेचे उपसभापती हरीवंश नारायण सिंग यांची उपस्थिती असणार आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, सचिव, राजदूत/उच्चायुक्त अशा सुमारे 200 मान्यवरांची कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे, सोहळ्याचे थेट वेबकास्ट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
नियमनाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
आगामी संसद अधिवेशनात विधेयक सादर होणार
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमानाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक आज संमत केले. नियमानाबाहेरील ठेवींवर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमाची जागा हे विधेयक घेईल.
प्रभाव
या विधेयकामुळे देशात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर ठेवी गोळा करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि कडक प्रशासकीय कारवाईच्या अनुपस्थितीत अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळत होते.
पार्श्वभूमी
नियमनाबाहेरील ठेवी बंदी कायदा २०१८ ला लोकसभेची मंजुरी मिळाली होती. परंतु राज्यसभेची मंजुरी मिळण्याआगोदर राज्यसभा स्थगित झाली होती.
B.Gokhale/M.Chopade /P.Kor
(Visitor Counter : 119
शिक्षण मंत्रालय
“आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश- आरोग्य आणि शिक्षण” या वेबिनारमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री सहभागी
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ आज नवी दिल्लीतून, “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश- आरोग्य आणि शिक्षण’ या वेबिनार मध्ये सहभागी झाले होते. 12 मे 2020 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली. सध्या जगाची जी स्थिती आहे, त्यातून आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हा, असाच धडा मिळतो आहे, असे शिक्षणमंत्री यावेळी बोलतांना म्हणाले. ‘एषःपन्थाः’ म्हणजे आत्मनिर्भर भारत असे आपल्या प्राचीन वाङ्मयात लिहिले आहे. सध्याच्या संकटकाळात, शिक्षणक्षेत्रानेही अनेक उपक्रम राबवण्याची संधी घेतली आहे, असे पोखरियाल यांनी सांगितले.
कोविडच्या काळात शिक्षण मंत्रालयाने राबवलेल्या खालील उपक्रमांची त्यांनी माहिती दिली:
- मध्यान्ह भोजन : कोविडमुळे शाळा बंद असतांना मुलांना पुरेसा पोषक आहार मिळावा आणि त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली राहावी यादृष्टीने, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लाभार्थी विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन अथवा त्याच्याशी समान इतका अन्नसुरक्षा भत्ता दिला जावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
- व्हेंटीलेटर्स, चाचण्यांची कीट, मास्क, सैनीटायझर, मोबाईल आधारित संपर्क शोध ऐप, विविध वेब पोर्टल्स अशी साधने आणि सुविधा विकसित करण्यात उच्चशिक्षण संस्थांनी अजोड काम केले. आयआयटी च्या पूर्व विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेल्या कोविड चाचणी कीटचे , महाराष्ट्रात उद्घाटन करण्यात आले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील सर्व पैलूंमध्ये मोठ्या सुधारणा होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन दशकांपासून चालत आलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत बदल करुन जागतिक शिक्षण व्यवस्थेच्या दर्जानुसार ही शिक्षणव्यवस्था केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. नव्या शिक्षण धोरणात, पारंपारिक आणि आंतरशाखीय शिक्षणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जागतिक शिक्षणजगताशी स्पर्धा करण्यास भारतीय मुलांना सक्षम करणे त्याशिवाय त्यांना देशातील मूल्ये, संकृती आणि भाषांची शिकवण देणे असे दुहेरी हेतू या धोरणातून साध्य होणार आहेत. या शिक्षण धोरणात स्पष्ट दृष्टीकोन आणि निश्चित उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत, असे पोखरीयाल यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा सर्वसमावेशक आणि व्यापक मसुदा असून विद्यार्थ्याची सर्वांगीण प्रगती करत त्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण हे समवर्ती स्वरूपाचे असते, हे लक्षात घेऊन, या शिक्षण धोरणात व्यापक दिशा दाखवण्यात आली आहे. यात प्रस्तावित सुधारणांची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच होऊ शकेल, असेही पोखरीयाल यांनी सांगितले.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
पंतप्रधान कार्यालय
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज श्रीमंत शिवाजीराजे भोसले यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाराव्या पिढीतील वंशज श्रीमंत छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. श्री मोदी म्हणाले की ते एक पुरोगामी आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्व होते ज्यांनी लोकांसाठी विपुल कार्य केले.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधानांनी म्हणाले;
"छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज श्रीमंत छत्रपती शिवाजीl राजे भोसले,यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले आहे. ते एक पुरोगामी आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्व होते,ज्यांनी लोकांसाठी विपुल कार्य केले. त्यांनी साताऱ्याच्या प्रगतीसाठी भरीव योगदान दिले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या, मित्रांना आणि चाहत्यांच्या प्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती."
वित्त आयोग
वित्त आयोगाची नामवंत अर्थतज्ञांशी चर्चा
नवी दिल्ली, 9 मे 2019
वित्त आयोग, दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर असून नामवंत अर्थतज्ञांशी वित्त आयोगाने काल चर्चा केली. यावेळी अर्थतज्ञांनी आयोगापुढे विचारार्थ विविध मुद्दे मांडले.
- बळकट सार्वजनिक क्षेत्रासाठीच्या कर्जविषयक गरजांचा समग्र दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज या अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली. यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्ज, केंद्र आणि राज्य सरकारांची संभाव्य देणी यांचा समावेश असावा. वित्तीय पारदर्शकता तसेच आर्थिक आणि मौद्रिक धोरणात सुयोग्य समन्वय यादृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे.
- 14 व्या वित्त आयोगाकडून करविषयक वाढत्या हस्तांतरणामुळे राज्य सरकारांच्या सामाजिक बाबींवरच्या खर्चात सुधारणा झाली आहे का याबाबत बारकाईने तपासणी आवश्यक आहे.
- राज्य विकास कर्जाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात ताळमेळ नसण्याची शक्यता असून यामुळे येत्या पाच वर्षात राज्य सरकारांच्या कर्जावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे याकडे अर्थतज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
- 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षातल्या वाढीनंतर वित्तीय तुटीचा राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण हळूहळू कमी होत चालल्याची चिन्हे आहेत.
- तथापि राज्ये, कर्ज दृढीकरणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत.
- एफआरबीएम अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलीटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंटचे उद्दिष्ट गाठणे काही राज्यांसाठी अतिशय कठीण मार्ग आहे. केवळ खर्चाची तडजोड यासंदर्भात पुरेशी राहणार नाही तर महसूल वाढीचे नवे प्रयत्न व्हायला हवेत असे सांगून खाणपट्टे, लिलावातून येणारे उत्पन्न हा महसुलाचा संभाव्य स्रोत असू शकतो असे या अर्थतज्ञांनी सुचवले आहे.
- अंदाजपत्रकाच्या दर्जातही सुधारणा हवी असा मुद्दा अर्थतज्ञांनी मांडला आहे. आपण साध्य करू शकणार नाही इतकी कमी वित्तीय तूट सरकारने दाखवू नये.
- अर्थतज्ञांनी केंद्रीय करांचे विविध राज्यांमध्ये क्षैतिज अधिकार हस्तांतरणाचे सूत्र तसेच राज्य सरकारांना मदतीबाबत पर्याय सुचविले. या सुचना अधिकार हस्तांतरण सूत्रातील उत्पन्नाचे वजन, वन क्षेत्राचा दर्जा आणि या व्यतिरिक्त वनांची संख्या तसेच कर हस्तांतरण किंवा अनुदान पद्धतीद्वारे मानवी विकासाचा दर्जा समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. काही अर्थतज्ञांनी वित्त आयोगाचे आंतरराज्यीय असमानतेकडे लक्ष वेधून त्यासाठी उपाय सुचविण्याची विनंती केली.
- 1971 च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा उपयोग 2001 च्या लोकसंख्येसाठी करताना काही अर्थतज्ञांनी कर हस्तांतरणाचा साचाची पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. राज्यनिहाय वृद्धांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वेगवेगळी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- काही अर्थतज्ञांनी वित्त आयोगाला विनंती केली की सामाजिक आणि इतर क्षेत्रांच्या विकासाच्या आश्वासनासाठी विशेष हेतु अनुदानाची आवश्यकता मान्य करावी. तसेच देशभरात मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून तुलनात्मक सेवा प्रमाणकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
- वित्त आयोगाला देशातील सांख्यिकीय पद्धतीच्या सशक्तीकरण आणि विकासासाठी प्राथमिकता देण्याची आवश्यकता असल्याचे अर्थतज्ञांनी सुचवले.
डॉ. रुपा रेगे नित्सुरे, सुगाता भट्टाचार्य, प्राची मिश्रा, डॉ. समीरन चक्रवर्ती, प्रंजुल भंडारी, आशु सुयश, अंजन देब बोस, नरेश टक्कर, सौम्या कांती घोष, अजित रानडे, प्रो. असिमा गोयल आणि डॉ. एस.एल.शेट्टी हे अर्थतज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 77
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला स्कोच पुरस्कार प्रदान
(नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2018
देशात 73 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यातल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला स्कोच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात नवीकरणीय ऊर्जा सचिव आनंद कुमार यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. एकूण स्थापित क्षमतेच्या 21 टक्क्यांसह एक वर्षातच देशात एक अब्ज युनिट वीज पुरवण्याचे काम नवीकरणीय ऊर्जा विभागाने केले आहे.
पवन ऊर्जा क्षमतेत भारताचे जगात चौथे स्थान आहे तर सौर आणि जगात एकूण नवीकरणीय स्थापित ऊर्जा क्षमतेत भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पुरुषांच्या फ्रीस्टाईल कुस्तीमध्ये 57 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल कुस्तीपटू रवी दहियाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये पुरुषांच्या फ्रीस्टाईल कुस्तीमध्ये 57 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल रवी दहिया याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
"तो एखाद्या विजेत्यासारखा खेळला आणि त्याने भारताचा अभिमान अतिशय मोठ्या प्रमाणावर उंचावला आहे. असामान्य @ravidahiya60 याचे बर्मिंगहॅम सीडब्लूजीमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा ध्यास असेल आणि त्यासाठी तुम्ही समर्पित असाल तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नाही हे त्याच्या यशाने सिद्ध झाले आहे. #Cheer4India"
भारतीय स्पर्धा आयोग
टाटा डिजिटल लिमिटेड द्वारा सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाय प्रायव्हेट लिमिटेड  च्या एकूण भागभांडवलाच्या 64.3% पर्यंत अधिग्रहण आणि इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडवरील एसजीच्या संपूर्ण नियंत्रणाला सीसीआयची मंजूरी
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  टाटा डिजिटल लिमिटेडद्वारे सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाय प्रायव्हेट लिमिटेड  च्या एकूण भागभांडवलाच्या 64.3% पर्यंत अधिग्रहण आणि इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडवरील एसजीएसच्या संपूर्ण नियंत्रणाला मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित एकत्रीकरणात टाटा डिजिटल लिमिटेड  द्वारे एक किंवा अनेक श्रुंखलांमध्ये प्राथमिक किंवा दुय्यम अधिग्रहणाच्या एकत्रीकरणाद्वारे एसजीएसच्या एकूण भाग भांडवलाच्या 64.3% पर्यंतच्या अधिग्रहणाचा समावेश आहे . त्यानंतर वेगळ्या व्यवहाराद्वारे एसजीएस इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड  वर संपूर्ण नियंत्रण मिळवू शकेल  असे नमूद करण्यात आले आहे. व्यवहार 1 आणि व्यवहार 2 एकत्रितपणे प्रस्तावित एकत्रिकरण  म्हणून संबोधले जातील. प्रस्तावित एकत्रीकरणामुळे टीडीएलद्वारे बहुतांश भागभांडवलाचे अधिग्रहण आणि एसजीएसचे संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त होईल.
टीडीएल ही टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड  ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. सध्या टीडीएल आयडेंटिटी अँड एक्सेस मॅनेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑफर्स आणि पेमेंट्सशी संबंधित तंत्रज्ञान सेवा पुरवत आहे. टाटा सन्स समूह, त्यांच्या समूह घटकांद्वारे, पुढील व्यवसाय करत आहे:  व्यवसाय ते व्यवसाय  अन्न व किराणा, घरगुती उत्पादने आणि वैयक्तिक व सौंदर्य उत्पादने  यांची भारतात विक्री;  व्यवसाय ते ग्राहक  भारतात संबंधित उत्पादनांची विक्री; आणि  भारतात विशिष्ट पॅकेज्ड खाद्य व किराणा उत्पादनांचे उत्पादन व विक्री.
एसजीएस भारतीय कायद्यांतर्गत समाविष्ट असून business.bigbasket.com मार्फत भारतात संबंधित उत्पादनांची ऑनलाईन बी 2 बी विक्री करते.
आयआरसी भारतीय कायद्यांतर्गत समाविष्ट असून भारतात संबंधित उत्पादनांची ऑनलाईन बी 2 सी विक्री करते आणि www.bigbasket.com हे संकेतस्थळ वेबसाइट आणि संबंधित मोबाइल ऍप्लिकेशन चालवते.
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच प्रसिद्ध होईल
मंत्रिमंडळ
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा  विधेयक, 2019 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता  विधेयक, 2019 च्या माध्यमातून नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या सुधारणा, दिवाळखोरीच्या ठराव प्रक्रिये दरम्यान येत असलेल्या काही अडचणी दूर करणे तसेच नियमामधील क्लिष्टता दूरकरण्यासाठी तसेच व्यवसायामध्ये सुलभता आणण्यासाठी आहे.
प्रस्तावाचा तपशील:
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, 2016  मध्ये दुरुस्ती विधेयक कलम 5 , 5 , 7, 11, 14, 16 , 21 , 23 , 29 ए, 227, 239, 240 मध्ये सुधारणा करण्याचा आणि 32 अ हे नवीन कलम समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रभाव:
अडथळे दूर करण्यासाठी संहितेतील दुरुस्ती, सीआयआरपी सुलभ करणे आणि शेवटच्या मैलाच्या निधीचे संरक्षण यामुळे आर्थिक विस्कळीत क्षेत्रातील गुंतवणूकीस चालना मिळेल.
कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या व्यवसायाचा पाया हरवला नाही याची खात्री करुन घेत आणि स्थगिती कालावधीत परवाने, परवानग्या, सवलती, मंजुरी इत्यादी निरस्तीकरण किंवा निलंबित करणे किंवा नूतनीकरण करणे अशक्य आहे.
मागील व्यवस्थापन / प्रवर्तकांनी केलेल्या गुन्ह्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाईतून यशस्वी ठराव अर्जदाराच्या बाजूने करणे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 115
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कोविड प्रतिबंधक कालावधीत राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामात उल्लेखनीय वाढ : श्री नितीन गडकरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, श्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, कोविड प्रतिबंध कालावधीत राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 2020-21 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा वेग 36.5 किमी / प्रतिदिवस होता हा राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा आतापर्यंतचा सर्वात गतिमान वेग आहे .
भारताने अवघ्या 24 तासात 2.5 किमी लांबीचा चौपदरी काँक्रीट रस्ता आणि 26 किलोमीटर लांबीचा एकपदरी डांबरी रस्ता केवळ 21तासांत तयार करून जागतिक विक्रम नोंदविला आहे असे मंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले की, बांधकामाचा हा वेग टिकविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत, ज्यात कंत्राटदारांना सहाय्य , कराराच्या तरतुदींमध्ये शिथिलता, उप कंत्राटदारांना थेट देय आणि बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना अन्न व वैद्यकीय सुविधा याचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी आयआरसीच्या सर्वोच्च माप दंडांनुसार आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वैशिष्ट्यांनुसार बांधकाम केले जात आहे अये श्री. गडकरी म्हणाले . धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे अद्ययावत करण्यासह तपासणी करण्यासाठी तसेच गुणवत्तेनुसार प्रणाली सुधारणेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र स्थापन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
द्रवरुप ऑक्सिजनच्या वाहतुकीच्या समस्येवर इलाज काढण्यासाठी इंधन आणि वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम प्रयत्नशील
अतिरिक्त आयएसओ कंटेनर्स व सिलेंडर्सच्या खरेदीची मागणी नोंदवली
औद्योगिक क्षेत्रातील नागरीकत्व जबाबदारी निभावत भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गीक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम दुसऱ्या कोविड 19 महामारीच्या लाटेशी सामना करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करत आहेत. या संदर्भात, ते प्रामुख्याने द्रवरुप ऑक्सिजनच्या वाहतुकीच्या प्रश्नावर काम करत आहेत
नवी दिल्ली, 11 मे 2021
सध्या 650 मेट्रिक टन क्षमतेचे 12 टँकर्स व 20 आयएसओ कंटेनर्स या कामी लागले आहेत. महिना अखेरपर्यंत ही परिस्थिती सुधारुन 2314 मेट्रीक टन क्षमतेचे 26 टँकर्स व 117 आयएसओ कंटेनर्स उपलब्ध होतील, तर 1940 मेट्रिक टन क्षमतेचे 95 आयएसओ कंटेनर्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. 650 मेट्रिक टन क्षमतेच्या 30 आयएसओ कंटेनर्सची ऑर्डर देण्यात आली आहे आणि इतर कंटेनर्ससाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
40/ 50 लीटर क्षमतेचे 10 हजार सिलेंडर्स आणि त्याहून अधिक क्षमतेचे म्हणजेच 500 आणि 400 लीटर क्षमतेच्या प्रत्येकी 150 म्हणजे एकूण 300 सिलेंडर्सची खरेदीची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. ही सिलेंडर्स लवकरच रवाना होतील.
या कंपन्या द्रवरुप ऑक्सिजन आयातही करतात. या कंपन्या बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती, कुवैत आणि थायलंड येथून द्रवरुप ऑक्सिजन निःशुल्क आयात करत आहेत. या मदतीचा काही भाग भारतात पोचलेला आहे तर उरलेला भाग लवकरच पोचेल. व्यापारी तत्वावर आधारीत आयात केलेल्या 12840 मेट्रिक टन ऑक्सिजन जमेस धरता एकूण 13740 मेट्रीक टन ऑक्सिजन आयात केला जात आहे.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्यासाठी राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास महामंडळ आणि आंध्र प्रदेशातील मेडटेक झोन लिमिटेड यांच्यात झाला सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2022
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्रालयाचा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास महामंडळआणि आंध्र प्रदेश मेडटेक झोन लिमिटेड ,यांच्यात आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सहकार्यावर झालेल्या सामंजस्य करारावेळी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय मंत्री नारायण राणे उपस्थित होते. भारताच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्रालयाचे सचिव  बी.बी.स्वेन,आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
या सामंजस्य करारावर राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास महामंडळाचे प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक गौरांग दीक्षितआणि एएमटीझेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ. जितेंद्र शर्मा, यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
एनएसएनआयसी आणि एएमटीझेड मधील या सामंजस्य करारावरील स्वाक्षऱ्या हे आरोग्य सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल,असे नारायण राणे यांनी यावेळी नमूद केले.यामुळे दोन्ही संस्था एकमेकांच्या कौशल्याचा लाभ घेऊ शकतात आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी जागतिक स्तरावर सहयोग करण्यासाठी आणि या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याबरोबरच नवीनतम वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी उत्कृष्ट संधी निर्माण करू शकतात,असेही त्यांनी असेही नमूद केले. सामंजस्य करारानुसार कार्यवाही करण्यासाठी आणि वैद्यकीय उपकरण/आरोग्य सेवा क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावरील उत्पादक आणि निर्यातदार बनवल्याबद्दल एनएसएनआयसी आणि एएमटीझेडला शुभेच्छा दिल्या.
S.Bedekar/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
सांस्कृतिक मंत्रालय
या वर्षी आझादी का अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाचा एक विशेष कार्यक्रम
राष्ट्रगीत गा, रेकॉर्ड करा आणि व्हिडीओ RASHTRAGAAN.IN वर अपलोड करा
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2021
महत्वपूर्ण
- WWW.RASHTRAGAAN.IN येथे क्लिक करा, आपला व्हिडीओ अपलोड करा आणि आजादी का अमृतमहोत्सव या कार्यक्रमाचा भाग व्हा.
- या राष्ट्रगीतांचे संकलन 15 ऑगस्ट 2021 रोजी थेट प्रक्षेपित केले जाईल
- ‘आजादी का अमृतमहोत्सव’ हा भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणारा विशेष सोहळा आहे.
भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाचे संस्मरण म्हणून ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ देशभर साजरा करण्यात येत आहे. या सोहळयात नागरीकांना सहभाग घेता यावा म्हणून अनेक वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. सर्वदूरच्या भारतीयांमध्ये अभिमान आणि एकात्मतेची भावना जागृत करण्याच्या उद्देशाने ऱाष्ट्रगीताशी संलग्न असाच एक कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालयाने यावर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी आयोजित केला आहे. लोकांनी राष्ट्रगीत गाऊन आपला व्हिडीओ www.RASHTRAGAAN.IN या संकेतस्थळावर अपलोड करावा अशी यामागील संकल्पना आहे. अनेकांनी गायिलेल्या राष्ट्रगीताचे संकलन 15 ऑगस्ट 2021 रोजी थेट प्रक्षेपित केले जाईल.
मन की बात च्या 25 जुलै रोजीच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून या उपक्रमाची घोषणा केली होती. “जास्तीत जास्त भारतीयांनी एकत्र राष्ट्रगीत गावे असाच सांस्कृतिक मंत्रालयाचा प्रयत्न असेल. यासाठी Rashtragan.in हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. या संकेतस्थळाच्या मदतीने लोकांनी आपले राष्ट्रगीत गाऊन रेकॉर्ड करावे, आणि त्या माध्यमातून या मोहिमेशी जोडून घ्यावे. या महान कार्यात प्रत्येकाने आपला सहभाग द्यावा”, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन बात’ मध्ये केले होते.
स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी 75वे वर्ष साजरे करण्यासाठी लोकांना राष्ट्रगीत गाऊन रेकॉर्डिंग करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि इशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज स्वतः राष्ट्रगीत गाऊन रेकॉर्ड केले.
महात्मा गांधींच्या साबरमती आश्रमातून 12 मार्च रोजी ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ या कार्यक्रमाच्या आरंभाद्वारे 15 ऑगस्ट 2022 रोजी असणाऱ्या भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाची उलटी गणती सुरू झाली. तेव्हापासून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाशी संबधीत अनेक कार्यक्रमांचा जम्मू काश्मीर ते पुद्दुचेरी आणि गुजरात ते ईशान्य भारत असा देशभर आरंभ होत आहे.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 480