ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि पोलंड दरम्यान गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्यासंबंधी कराराला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि पोलंड प्रजासत्ताक दरम्यान दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसह गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य कराराला मंजुरी दिली आहे. गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यात दोन्ही देशांची क्षमता आणि परिणामकारकता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे.
फायदे:
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहकार्य आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्यद्वारे गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यात दोन्ही देशांची परिणामकारकता वाढवणे हा या कराराचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि त्यांचा दहशतवादाशी संबंधाच्या अनुषन्गाने प्रस्तावित करार पोलंडबरोबर गुन्ह्याचा तपास आणि खटला चालवण्यामध्ये तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी निधी पुरवला जात असल्यामुळे या गुन्ह्यातील कमाई आणि साधनांचा शोध, प्रतिबंध आणि जप्तीमध्ये द्विपक्षीय सहकार्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.
करारावर स्वाक्षरी आणि मान्यता दिल्यानंतर, भारतात कराराच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी Cr.P.C 1973 च्या संबंधित तरतुदींअंतर्गत योग्य राजपत्र अधिसूचना जारी केल्या जातील. राजपत्र अधिसूचना सरकारी क्षेत्राबाहेरील सामान्य लोकांना पाहता येईल तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य क्षेत्रात भारत आणि पोलंड दरम्यान परस्पर सहकार्याबद्दल जागरूकता आणि पारदर्शकता प्रदान करेल.
यामुळे पोलंडमधील गुन्हेगारी कारवाया हाताळण्यात भारताची परिणामकारकता वाढेल. करार एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, संघटित गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांच्या कामाच्या पद्धतीतील माहिती मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. अंतर्गत सुरक्षेच्या क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
पंतप्रधान कार्यालय
मिझोराममधील पूल दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोराममधील पूल दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50,000 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे..
पंतप्रधान कार्यालयाने एक्स यावर पोस्ट केले आहे;
“मिझोरममधील पूल दुर्घटनेमुळे दुःख झाले आहे. ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत त्यांच्याप्रती संवेदना. जखमींना लवकर बरे वाटावे. बचावकार्य सुरू असून बाधितांना शक्य ती सर्व मदत केली जात आहे.
प्रत्येक मृताच्या जवळच्या कुटुंबियांना पीएमएनआरएफ मधून 2 लाख रुपये दिले जातील आणि जखमींना 50 हजारांची मदत दिली जाईल. : पंतप्रधान @narendramodi"
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलातर्फे हरित गतिशीलता उपक्रम
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2022
कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि हरित गतिशीलता म्हणजेच पर्यावरणस्नेही इंधनावरील वाहनांच्या वापरामध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराच्या धर्तीवर भारतीय हवाई दलाने टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाहनांचा ताफ्यात समावेश केला आहे. 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी हवाई दलाचे मुख्यालय, वायु भवन येथे झालेल्या सोहळ्यात या वाहनांचा ताफ्यात समावेश करण्यात आला. हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी यांनी अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत 12 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला.
जुन्या झालेल्या पारंपरिक वाहनांऐवजी ई-वाहने खरेदी करून टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचा भारतीय हवाई दलाचा विचार आहे. हवाई दलाच्या विविध तळांवर चार्जिंग संबंधी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह ई-वाहनांची परिसंस्था मजबूत करण्याचे नियोजित आहे. आज समावेश करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक कारच्या पहिल्या तुकडीमधील गाड्यांच्या कामगिरीचे निरीक्षण आणि विश्लेषणासाठी त्या दिल्ली एनसीआर स्थित कारखान्यांमध्ये पाठवण्यात येतील.
वाहनांचा प्रमाणित साठा निर्माण करण्यासाठी, भारतीय हवाई दलाने इलेक्ट्रिक बसेस आणि इलेक्ट्रिक कार्सच्या सध्या सुरु असलेल्या खरेदीसाठी भारतीय सैन्याचे सहकार्य घेतले आहे. हे सक्रिय उपाय पर्यावरण -स्नेही गतिशीलतेच्या दिशेने परिवर्तन घडवण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाप्रति भारतीय हवाई दलाची वचनबद्धता दर्शवतात.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
हर घर तिरंगा
देशभरातील पोस्ट कार्यालयांमध्ये राष्ट्रीय ध्वज 25 रुपये दराने उपलब्ध; कोणतेही वितरण शुल्क न घेता तिरंग्याचे वितरण
ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टलद्वारे नागरिक राष्ट्रीय ध्वजाची ऑनलाइन खरेदी करू शकतात
12 ऑगस्ट 2022 च्या मध्यरात्री पूर्वी नागरिकांनी ऑनलाइन ऑर्डर द्यावी म्हणजे राष्ट्रध्वजांचे वेळेवर वितरण होईल, पोस्ट विभागाची विनंती
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
देशातील नागरिकांना राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी, देशभरातील पोस्ट कार्यालये राष्ट्रीय ध्वजांची विक्री रु. 25 दराने करीत आहेत. मोठ्या संख्येने नागरिक ePost Office पोर्टलवर . ऑनलाइन ऑर्डर देत आहेत.
कोणतेही डिलिव्हरी शुल्क न घेता, देशातील कोणत्याही पत्त्यावर पोस्ट विभाग हे ध्वज वितरित करत आहे. ऑनलाइन ऑर्डर केलेल्या राष्ट्रध्वजांची वेळेवर डिलिव्हरी व्हावी यासाठी नागरिकांनी 12 ऑगस्ट 2022 च्या मध्यरात्रीपूर्वी ऑनलाइन ऑर्डर द्यावी, अशी विनंती पोस्ट विभागाने केली आहे.
S.Tupe/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममधील वीज प्रसारण आणि वितरण मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली सुधारित खर्चाच्या अंदाजांना मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने आज राज्यांतर्गत वीज प्रसारण आणि वितरण प्रणाली मजबूत करून अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम राज्यांच्या आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किममधील प्रसारण आणि वितरण मजबूत करण्यासाठीच्या व्यापक योजनेच्या 9129.32 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजास  मंजूरी दिली आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  पॉवरग्रिडच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जात आहे.
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किमच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी आणि दुर्गम भागत ग्रीड कनेक्टिव्हिटी देऊन राज्यांतर्गत प्रसारण आणि वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे एक विश्वासार्ह पॉवर ग्रीड तयार होईल आणि नवीन लोड केंद्रांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. अशाप्रकारे अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या दुर्गम आणि सीमावर्ती भागातील खेड्यांमधील आणि शहरांमधील मधील लाभार्थींसह सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना ग्रीड-कनेक्ट केलेल्या विजेचा लाभ मिळेल.
या योजनेमुळे या राज्यांचा दरडोई वीज वापर वाढेल आणि एकूणच आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
10 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान 'केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदे'चे करणार उदघाटन
परस्पर सहकारी संघराज्य या भावनेने देशभरातील केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि सचिवांचा परीषदेत सहभाग
सुदृढ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीसाठी अनुकूल परिसरसृष्टी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेला हा पहिलाच प्रयत्न
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 10 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10:30 वाजता केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेचे उदघाटन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधितही करणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या अथक प्रयत्नांनी देशात नवसंकल्पना आणि उद्योजकता रुजविण्यासाठी ही अशा प्रकारची पहिलीच परीषद असेल जी सहकारी संघराज्य भावनेने केंद्र-राज्य यांच्यात समन्वय आणि सहयोग यंत्रणा मजबूत करेल - आणि देशभरात एक सुदृढ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना  परिसरसृष्टी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.
दिनांक 10-11 सप्टेंबर 2022 रोजी सायन्स सिटी, अहमदाबाद येथे या दोन दिवसीय परीषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये एसटीआय व्हिजन 2047 सह; राज्यांमधील एसटीआयच्या भविष्यातील विकासाचे मार्ग आणि दृष्टी; आरोग्य - सर्वांसाठी डिजिटल आरोग्य सेवा; 2030 पर्यंत संशोधन आणि विकास यासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक दुप्पट करणे; कृषी - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी तांत्रिक हस्तक्षेप; पाणी - पिण्यायोग्य पिण्याचे पाणी तयार करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण पध्दती; ऊर्जा- हायड्रोजन मिशनमध्ये एसॲन्डटीच्या भूमिकेसह सर्वांसाठी स्वच्छ ऊर्जा; सखोल सागरी अभियानांची किनारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश तसेच देशाच्या भावी अर्थव्यवस्थेसाठी प्रासंगिकता,अशा विविध संकल्पनांवर आधारीत सत्रांचा समावेश असेल
अशा प्रकारच्या या पहिल्याच परीषदेत गुजरातचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि सचिव,उद्योग धुरीण,नवउद्योजक, बिगर सरकारी संस्था, तरुण वैज्ञानिक आणि विद्यार्थी यांचा सहभाग असेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
गेल्या दहा वर्षांत देशात जीएम कापसाच्या लागवडीमुळे मध उत्पादनात घट झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
गेल्या दहा वर्षांत देशात जीएम कापसाच्या लागवडीमुळे मध उत्पादनात घट झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली. बीटी ट्रान्सजेनिक कापूस वाणांचा, बिगर ट्रान्सजेनिक कापूस जातींच्या तुलनेत एपिस मेलीफेरा प्रजातीच्या मधमाशा, अंडी संगोपन, परागकण आणि मध साठवणुकीवर कोणताही नकारात्मक प्रभाव झाला नसल्याचे 2018-19 आणि 2019-20 या कालावधीत केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मर्यादित क्षेत्रीय चाचण्यांदरम्यान म्हणजे जैवसुरक्षा संशोधन पातळी -I आणि विविध ठिकाणच्या BRL-II चाचण्यांअंतर्गत राष्ट्रीय तपासणी वरुण आणि झोनल चेक RL1359, करण्यात आली. जीएम मोहरी संकरित धारा मोहरी हायब्रीड-11  ची तीन वर्षांसाठी  चाचणी करण्यात आल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
DMH-11 ने राष्ट्रीय तपासणीपेक्षा अंदाजे 28% अधिक उत्पन्न आणि क्षेत्रीय तपासणीपेक्षा 37% अधिक उत्पन्न दाखवले आहे.
S.Kakade/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नवी दिल्लीत होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी समाजाच्या विविध स्तरातील विशेष अतिथींना निमंत्रण
व्हायब्रंट व्हिलेजेसचे सरपंच, शिक्षक, परिचारिका, शेतकरी, मच्छिमारांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचे चार लाभार्थी लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यामध्ये विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहणार
यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन ध्वजारोहण कार्यक्रमाला देशभरातील सुमारे 18,00 विशेष निमंत्रित उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली/मुंबई, 10 ऑगस्ट 2023
भारताच्या स्वातंत्र्याला या वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, व्हायब्रंट व्हिलेजेसचे सरपंच, शिक्षक, परिचारिका, शेतकरी, मच्छिमार, नवी दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या उभारणीत योगदान देणारे कामगार, खादी क्षेत्रातील कामगार, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शालेय शिक्षक, सीमा रस्ते संघटना कामगार आणि देशाच्या विविध भागात अमृत सरोवर प्रकल्पासाठी आणि हर घर जल योजना प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या आणि त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्ती या सर्वांना त्यांच्या जोडीदारासोबत यावर्षीच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचे चार लाभार्थी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहणार आहेत. या योजनेच्या 50 लाभार्थ्यांचा त्यांच्या कुटुंबियांसोबत 1800 व्यक्तींमध्ये समावेश आहे ज्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशाला उद्देशून होणारे भाषण ऐकण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.देशभरातील समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा हा उपक्रम सरकारच्या ‘जन भागीदारी’ या दृष्टीकोनाला अनुसरून आहे.
या विशेष निमंत्रितांपैकी एक असलेले अक्षय ऊईके हे गडचिरोली जिल्ह्यातील चटगावचे रहिवासी आहेत. बांबूच्या पारंपरिक वस्तूंची विक्री करण्याचा त्यांचा एक घरगुती व्यवसाय असून यामधून त्यांना दिवसाला 300 रुपये उत्पन्न मिळते. ऊईके यांनी सरकारच्या या उपक्रमाची प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले की नवी दिल्लीमध्ये होत असलेल्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होणे म्हणजे आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक आहे. हे निमंत्रण दिल्याबद्दल आपण अतिशय आनंदित झालो असून याबद्दल पंतप्रधानांचे, त्याबरोबरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, नागपूरचे विकास आणि सुविधा कार्यालय यांचे ऋणी आहोत, असे ऊईके यांनी सांगितले.
‘अक्षय ऊईके बांबूच्या वस्तू तयार करत आहेत.’
एमएसएमई मंत्रालयाचे आणखी एक विशेष निमंत्रित शुभम सातपुते महाराष्ट्रामधील कोल्हापूरचे असून त्यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेची प्रशंसा केली आहे. ते म्हणाले, “ एमएसएमई विभागाने सुरू केलेल्या, चेन्नईच्या प्रतिष्ठेच्या सेंट्रल फूटवेअऱ ट्रेनिंग इन्स्टिट्युटच्या बहुमूल्य अभ्यासक्रमाचे आपण प्रशिक्षण घेतले आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे कोल्हापुरी चपलांविषयीच्या माझ्या दृष्टीकोनामध्ये बदल घडवून आणण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. मेमरी फोम्स, आकर्षक रंग आणि घसरण्याला प्रतिबंध करणारे पायताण तळ यांसारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश करून मी कोल्हापुरी चपलांचा प्राचीन वारसा कायम राखत पारंपरिक कारागिरीला आधुनिकतेची आणि आकर्षकतेची जोड दिली आहे.”
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना देशातील उद्यमशील युवा वर्गात कौशल्याचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.
संरक्षण मंत्रालय
फुटबॉलची 130 वी ड्यूरँड चषक 2021 स्पर्धा 5 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत कोलकाता येथे होणार
नवी दिल्ली 12 ऑगस्ट 2021
कोविड-19 महामारीमुळे एक वर्ष भरविता न आलेली, जगातील तिसरी सर्वात प्राचीन आणि आशियातील सर्वात प्राचीन ड्यूरँड चषक फुटबॉल स्पर्धा पुन्हा घेतली जाणार आहे.अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल संघटनेचा पश्चिम बंगाल विभाग आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या भरघोस पाठिंब्यामुळे या वर्षी ड्यूरँड चषक फुटबॉल स्पर्धेचे 130वे आयोजन हा मोठा उल्लेखनीय कार्यक्रम असणार आहे.
ही प्रतिष्ठित स्पर्धा हिमाचल प्रदेशमधील दागशाई येथे 1888 मध्ये सर्वात प्रथम भरविण्यात आली आणि भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मॉर्टीमेर ड्यूरँड यांच्या नावावरून या स्पर्धेचे नामकरण करण्यात आले. ब्रिटीशांच्या सैन्याचे आरोग्य आणि तंदुरुस्ती राखण्याच्या उद्देशाने सुरुवातीला ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असली तरी नंतर ती स्थानिक नागरिकांना खेळण्यासाठी खुली करण्यात आली. सध्या ही स्पर्धा जगातील अनेक प्रमुख स्पर्धांपैकी एक समजली जाते. या स्पर्धेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात, मोहन बागान आणि पूर्व बंगाल या संघांनी प्रत्येकी 16 वेळा ड्यूरँड चषक जिकल्यामुळे हे संघ या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ समजले जातात.
या स्पर्धेतील विजेत्या संघाला राष्ट्रपती चषक , ड्यूरँड चषक  आणि शिमला चषक  असे तीन चषक दिले जातात.
या स्पर्धेच्या आयोजनाचे दिल्ली हे पूर्वीचे ठिकाण बदलून 2019 मधील स्पर्धा कोलकाता येथे भरविण्यात आली आणि त्यात अंतिम फेरीत मोहन बागान संघाला 2-1 असे पराभूत करून गोकुलम केरळचा संघ विजयी ठरला. या वर्षी 5 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर अशी चार आठवडे कालावधीची ही स्पर्धा कोलकाता येथे भरविण्यात येत आहे. या स्पर्धेतील विविध सामने कोलकाता शहर आणि परिसरातील विविध ठिकाणी खेळविले जातील. भारतीय सैन्यदलांच्या चार संघांसह एकूण सोळा संघ या वर्षीच्या स्पर्धेत भाग घेऊन मानाचे चषक मिळविण्यासाठी खेळताना उत्तम स्पर्धात्मकता आणि खऱ्या खिलाडूवृत्तीचे दर्शन घडविण्यासाठी सिध्द झाले आहेत.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
“प्रोजेक्ट चित्ता” हा पंतप्रधानांच्या पर्यावरण संरक्षणासह वन्यजीव संवर्धनाविषयीच्या कटिबद्धतेशी सुसंगत प्रकल्प : भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2023
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, केंद्र सरकारचा 'प्रोजेक्ट चित्ता' हा प्रकल्प, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पावरील संसदेच्या सल्लागार समितीच्या काल झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
भारतात चित्ता परत आणण्यासाठी आणि त्याचे गतवैभव पुनर्स्थापित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांविषयी यादव यांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रकल्पामुळे, परिसंस्था विकास आणि पर्यावरण-पर्यटनाच्या उपक्रमांना चालना मिळेल, ज्यातून पर्यायाने स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या व उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतील.
या सल्लागार समितिच्या बैठकीत प्रोजेक्ट चित्ता विषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली तसेच आफ्रिकन देशातून, भारतात चित्यांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली.
त्याशिवाय, या समितीच्या सदस्यांनी या बैठकीत, वन आणि वन्यजीवांशी संबंधित इतर अनेक मुद्देही उपस्थित केले होते. समाजावर तसेच वन्यजीव संवर्धनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
त्याला प्रतिसाद देतांना यादव यांनी समितीच्या सदस्यांचे त्यांच्या सूचनांबद्दल आभार मानले आणि समितीने मांडलेल्या सर्व प्रश्नांची योग्य ती दखल घेतली जाईल असे आश्वासन दिले. सर्व संबंधितांच्या सक्रिय सहभागाने वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विट करताना पंतप्रधान म्हणाले, ``नागरी हक्क, अहिंसा आणि गांधीवादी मूल्यांसाठी लढणारे अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनामुळे आम्ही दुखी आहोत. त्यांचा वारसा चालू राहील आणि तो प्रेरणादायी असेल.``
We mourn the loss of US Congressman John Lewis, a champion of civil rights, non-violence and Gandhian values. His legacy will continue to endure and inspire.
— Narendra Modi  July 19, 2020
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आयआयटी रूडकीमध्ये आयोजित प्रथम जय कृष्ण स्मृती व्याख्यानामध्ये पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांचे भाषण
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2020
आयआयटी रूडकीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या प्रथम जय कृष्ण स्मृती व्याख्यानामध्ये पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी के मिश्रा यांचे व्याख्यान झाले. ‘कोविड-19 महामारी उद्रेकानंतर भारतामधील आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन’ या विषयावर मिश्रा यांचे भाषण झाले.
या व्याख्यानामध्ये पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव म्हणाले, आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाची व्याप्ती आता वाढली आहे. यामध्ये आता अनेक विषय मिसळले आहेत. याकडे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित म्हणून पाहून चालणार नाही.
साथीच्या आजारांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, यावर मिश्रा यांनी आपल्या व्याख्यानामध्ये भर दिला. ते म्हणाले, कोविड-19 या महामारीने देशाला, संपूर्ण जगाला एक धडा दिला आहे, त्यामुळे यापुढे आता देशाला चांगले भविष्य बनवता येवू शकेल. भविष्यात अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी देशाला सिद्धता करता येईल.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोणतीही लक्षणे नसली तरीही प्रत्येक गर्भवती महिलेसाठी रक्तातील सारखरेची चाचणी अनिवार्य करावी असे केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह यांचे प्रतिपादन
गर्भवती महिलेत कोणतीही लक्षणे नसली तरी प्रत्येकीसाठी रक्तातील साखरेची चाचणी अनिवार्य करावी असे केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह यांनी म्हटले आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, असण्याबरोबरच प्रसिद्ध मधुमेह तज्ञही आहेत.
गर्भारपणात मधुमेह याबाबतच्या भारतातील अभ्यास समूहाच्या , 15 व्या वार्षिक परिषदेत ते आभासी माध्यमातून बोलत होते. तरुणांमधील आजार टाळण्यासाठी मधुमेहाबाबतचे निदान महत्वाचे असल्याचे मंत्रीमहोदय म्हणाले.
कोणत्याही निदानाचे निकष आणि प्रक्रिया सोपी, व्यवहार्य, परवडणारी आणि पुराव्यावर आधारित असावी. या दृष्टीने गर्भलिंग मधुमेह मेलीटस  चे निदान आहे. यासाठी "गरोदरपणातील मधुमेहाबाबतचा भारतातील अभ्यास समूहाने  "एक चाचणी प्रक्रीया" सुचवली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे ती मान्यताप्राप्त आहे. समाजातील सर्व घटकांची गरज पूर्ण करणारी, परवडणारी अशी ही चाचणी आहे.
या चाचणी प्रक्रियेला जागतिक आरोग्य संघटना , आंतरराष्ट्रीय स्रीरोगतज्ञ महासंघ आणि प्रसूतीतज्ञ संघटना  तसेच आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ  यांनी मान्यता दिली आहे.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2014 च्या प्रसूतीपूर्व नियमांतर्गत राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार, गरोदरपणातील मधुमेहाची तपासणी प्रत्येक गर्भवतीला अनिवार्य केली आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरावर याची अंमलबजावणी आणखी उत्तम होण्याची गरज आहे असे सिंह म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या  अंदाजानुसार जागतिक पातळीवर सुमारे 463 दशलक्ष लोक मधुमेहग्रस्त आहेत. 2040 पर्यंत ही संख्या 642 दशलक्ष लोकांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
2019 मध्ये, 20-49 वर्षे वयोगटातील गर्भावस्थेत रक्तातील सारखरेचे अति प्रमाण, हायपरग्लेसेमिया  चे जागतिक प्रमाण 20.4 दशलक्ष असल्याचा अंदाज होता. गरोदरपणात त्यांच्यामधे हायपरग्लेसेमियाचे काही प्रकार आढळले होते, त्यापैकी 83.6% जीडीएममुळे होते, जे जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून उभे ठाकले आहेत.
जीडीएम किंवा एचआयपीमधील ग्लायसेमिकचे वाईट नियंत्रण हे नवजात बाळामधे मेटाबोलिक सिंड्रोम / एनसीडीच्या विकासासाठी भविष्यातील धोका आहे, गर्भधारणेदरम्यान खबरदारी बाळगत एनसीडीचा वाढता भार टाळण्यासाठी, प्रसूतीनंतरचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत असे केन्द्रीय मंत्री म्हणाले.
यावेळी डॉ. जितेन्द्र सिंह यांनी डीआयपीएसआय 2021 मार्गदर्शक तत्वे आणि डीआयपीएसआयचे संस्थापक प्रा. व्ही सेशैया यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशनही केले.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 23 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात गेल्या 24 तासात 71,38,205 मात्रा, देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत एकूण 83 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा  देण्यात आल्या आहेत. एकूण 81,69,260 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 31,990 रुग्ण कोविडमुक्त झाले असून  यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,28,15,731 रुग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे बरे होण्याचा दर आता 97.77%.झाला आहे. बरे होण्याचा दर सध्या गेल्या मार्च 2020 पासून सर्वाधिक स्तरावर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 88 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद आता होत आहे. गेल्या 24 तासात 31,923 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,01,640 आहे. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या, आतापर्यंत एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.90% आहेत. ही गेल्या मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु आहे. देशात गेल्या 24 तासात एकूण 15,27,443 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 55.83 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.11% असून गेले 90 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 2.09% इतका आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर गेले 24 दिवस 3% पेक्षा कमी आणि 107 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स:-
- केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 80.67कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत आणि 64 लाख  मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत. याशिवाय लसीच्या 4.29 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
- भारताच्या दृष्टीने मानवता म्हणजे नेहमीच एक संपूर्ण कुटुंब असते. भारतीय औषध निर्माण उद्योगाने किफायतशीर निदान संच, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि पीपीई संच यांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे जगातल्या अनेक विकसनशील देशांना स्वस्त, परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आणि आम्ही 150 पेक्षा जास्त देशांना औषधे आणि वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा केला आहे. स्वदेशी बनावटीच्या दोन लसींना भारतामध्ये ‘आकस्मिक परिस्थितीतल्या वापरासाठी मान्यता’ मिळाली आहे. यामध्ये जगातल्या पहिल्या ‘डीएनए-आधारित’ लसीचा समावेश आहे.
- कोविड पश्चात उद्भवणाऱ्या गंभीर आजारांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडवीय यांनी आज प्रकाशन केले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यावेळी उपस्थित होत्या.कोविडच्या दीर्घकालीन परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी भारतभरातील डॉक्टर, परिचारिका, निम-वैद्यकीय कर्मचारी आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे उपयुक्त ठरतील.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156