ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 120 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.74 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,20,08,58,170
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,74,03,871
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 120  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.74 कोटींपेक्षा अधिक  अतिरिक्त आणि न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
ब्राझीलियातील राज्य संस्थांविरुद्ध दंगल आणि तोडफोडीच्या बातम्यांबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केली चिंता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलियातील राज्य संस्थांविरोधात दंगल आणि तोडफोड झाल्याच्या बातम्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"ब्राझिलियातील राज्य संस्थांविरुद्ध दंगल आणि तोडफोड झाल्याच्या बातम्यांबद्दल मनापासून चिंतित आहे. लोकशाही परंपरांचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे. ब्राझीलच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही आमचा पूर्ण पाठिंबा देतो.
पंतप्रधान कार्यालय
अय्या वैकुंडा स्वामीकाल यांना पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अय्या वैकुंडा स्वामीकाल यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "19 व्या शतकातील एक महान विचारवंत आणि समाज सुधारक अय्या वैकुंडा स्वामीकाल यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना आदरांजली वाहतो. त्यांच्या शिकवणीमुळे समाजाला सामाजिक अडथळे दूर करण्यात आणि लोकांना एकत्र आणण्यात मदत झाली. समानतेवर त्यांनी दिलेला भर अजूनही आपल्याला प्रेरणा देत आहे."M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोगाने ‘वुई थिंक डिजिटल’ कार्यक्रमांतर्गत सायबर सुरक्षिततेवर ऑनलाइन संसाधन केंद्र सुरू केले
सायबर बुलिंग, सायबर स्टॉकिंग , आर्थिक फसवणूक यासारख्या ऑनलाइन सुरक्षिततेशी संबंधित समस्यांवर संकटग्रस्त महिलांना मदत करण्यासाठी संसाधन केंद्र
सायबर स्पेसमध्ये महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने  ऑनलाइन सुरक्षेशी संबंधित समस्या उदा. सायबर बुलिंग सायबर स्टॉकिंग, आर्थिक फसवणूक इत्यादी समस्यांवर संकटग्रस्त महिलांना मदत करण्यासाठी ' वुई थिंक डिजिटल' कार्यक्रमा अंतर्गत ऑनलाइन संसाधन केंद्र सुरू केले असून आयोग, फेसबुक आणि सायबर पीस फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने चालवले जाते. सायबर पीस फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि संचालक मेजर विनीत कुमार यांच्या उपस्थितीत झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस आणि अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी काल रांची येथे ऑनलाइन संसाधन केंद्राचे उद्घाटन केले. www.digitalshakti.org . वर संसाधन केंद्राची माहिती मिळवता येईल.
ऑनलाइन संसाधन केंद्राच्या उदघाटनाची वेळी, अध्यक्षा शर्मा म्हणाल्या, “ हे संसाधन केंद्र हा एक मैलाचा दगड ठरेल, ते महिलांना तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर करण्यास आणि त्यांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी मदत करेल. माहितीचा स्रोत आणि ऑनलाइन उपस्थितीसाठी सहाय्य म्हणून ते काम करेल. हे केंद्र महिलांविरोधात सायबर हिंसाचाराशी लढण्यासाठी मदत करेल आणि त्यांच्याविरुद्ध तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यात मदत करेल.”
हे केंद्र पोस्टर्स, जागरूकता व्हिडिओ, प्रश्नमंजुषा आणि स्वयं-शिक्षण मॉड्यूल्सच्या स्वरूपात सायबर सुरक्षेची माहिती प्रदान करेल ज्यामध्ये सुरक्षित वापर आणि सायबर गुन्ह्यांची नोंद आणि निवारणासाठी टिपांसह धडे समाविष्ट असतील. वापरकर्त्यांना संकेतस्थळावर सायबर सुरक्षेच्या विविध विषयांवर संक्षिप्त माहिती देखील मिळेल. रिसोर्स सेंटरचा ई-लर्निंग विभाग वापरकर्त्यांना अभ्यासक्रमाद्वारे प्राप्त ज्ञानाची पातळी मोजण्यासाठी छोटेसे मूल्यांकन करून देईल.
एखाद्या महिलेला सायबर गुन्ह्याचा सामना करावा लागल्यास रिसोर्स सेंटर तक्रार नोंदवण्यासंबंधी सर्व मार्गांची माहिती देखील देईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी, , वेबसाइटवरून माहिती काढणे इत्यादींसह सायबर-गुन्हेगारी समस्या नोंदवण्याच्या प्रक्रियेची माहिती प्रदान करेल.
देशभरातील महिलांमध्ये डिजिटल आघाडीवर जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि सायबर-गुन्ह्यांविरुद्ध सर्वात प्रभावी मार्गांनी लढण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 2018 मध्ये डिजिटल शक्ती म्हणून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाने 1,75,000 महिलांना सायबरसुरक्षेविषयी जागरुक बनवले आहे. तीन संस्थांमधील भागीदारी सध्या तिसर्या टप्प्यात आहे आणि 1.5 लाख महिलांमध्ये याविषयीची जागरुकता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रेल्वे मंत्रालय
2021 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा भारतीय रेल्वेसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन
आत्तापर्यंतच्या सर्वाधिक भांडवली खर्चाच्या  उपलब्धतेसह भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यात भारतीय रेल्वे उत्प्रेरक ठरेल - पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज 04.02.2021 रोजी आभासी परिषदेला संबोधित केले.
2021 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा भारतीय रेल्वेसाठी ऐतिहासिक असून यात भारतीय रेल्वेतील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वेसाठी केलेली सर्वाधिक भांडवली खर्चाची तरतूद ही अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उत्प्रेरक ठरेल आणि भारतीय रेल्वेची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करेल असे अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
सन 2023 पर्यंत 100% विद्युतीकरण, 2030 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे नेटवर्क, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, तिकिट आरक्षण सुलभ करणे, ऑनलाइन मालवाहतूक सेवा यासारख्या व्यापक योजनांवर रेल्वे प्रगती करीत आहे. अशाप्रकारे भारतीय रेल्वे ‘फ्यूचर रेडी’ नेटवर्क बनण्याच्या मार्गावर आहे.
कोविड परिस्थितीचे अवलोकन केले जात असल्याने अन्य हितधारकांशी सल्लामसलत करून सामान्य रेल्वे सेवा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे एका प्रश्नाला उत्तर देताना पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेसंदर्भात बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले की मालमत्तेचे आधुनिकीकरण टप्प्याटप्प्याने करता येईल. भारतीय रेल्वेच्या व्यवस्थापन मंत्राबद्दल बोलताना गोयल म्हणाले की प्राधान्य, संसाधन वाटप व वेगवान कामगिरी निश्चित करणे हा भारतीय रेल्वेचा व्यवस्थापन मंत्र आहे. सध्या नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्यापेक्षा प्रकल्प पूर्ण होण्यावर भर देण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय रेल्वेसाठी यावर्षी 2,15,058 कोटी रुपये हे आत्तापर्यंतच्या सर्वात जास्त भांडवली खर्चाचे नियोजन असून त्यात 7,500 कोटी रुपये अंतर्गत संसाधनांमधून, 1,00,258 कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांमधून आणि 1,07,100 कोटी रुपये सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी दिले आहेत याची नोंद घ्यावी लागेल.
एकूण अर्थसंकल्पातील तरतूद 37,050 कोटी रुपये असून ती 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा  जास्त आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 104
अर्थ मंत्रालय
मध्यम, लघू व सुक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकारतर्फे विविध योजना
जी.ई.एम.प्लॅटफॉर्मचे सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांपर्यंत विस्तारीकरण
सरकारी उपक्रमांकडून महिलांची मालकी असणाऱ्या एस.एम.ई. कडून निश्चित प्रमाणात सामग्री प्राप्ती
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
मध्यम, लघू व सुक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजले आहेत. 59 मिनिटामध्ये 1 कोटी रूपयाचे कर्ज मंजूर करण्याच्या योजनेसोबतच जी.एस.टी.नोंदणीकृत एस.एम.ई. युनिट्सला 1 कोटी रूपयाच्या वाढत्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे.
संसदेत आज 2019-20 चा अंतरिम अर्थ संकल्प सादर करतांना केंद्रीय वित्त, कार्पोरेट व्यवहार, रेल्वे व कोळसा मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, सर्व सरकारी उपक्रमांना 25 टक्के साहित्याची खरेदी एस.एम.ई. कडून करावी लागणार. यापैकी कमीतकमी 3 टक्के पर्यंतची सामग्री महिलांची मालकी असलेल्या एस.एम.ई. कडून घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जीईएमच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकतांना पियुष गोयल म्हणाले की 17,500 कोटी रूपयाचे व्यवहार झाले असून परिणामी 23 ते 28 टक्के बचत झाली आहे. ‘दोन वर्षापूर्वी आमच्या सरकारने तयार केलेल्या ‘गर्व्हमेंट– ई – मार्केटप्लेस  द्वारे सार्वजनिक खरेदीमध्ये पूर्णत: पारदर्शक, समावेशक व कार्यक्षम परिवर्तन घडले आहे. एम.एस.एम.ई.ना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याची संधी जी.ई.एम. मुळे उपलब्ध झाली आहे, असे वित्त मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जी.ई.एम. प्लॅटफॉर्म आता सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांपर्यंत विस्तारित केला जात असल्याचेही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतांना त्यांनी जाहीर केले.
सरकारने अलीकडेच औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाला ‘किरकोळ व्यापार व व्यापारी, व त्यांचे कर्मचारी यांच्यासह अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन’ हा विषय सोपवला आहे. या विभागाचे नाव आता उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात येणार आहे.
G.Chippalkatti/D.Wankhede/D.Rane
(Visitor Counter : 139
आयुष मंत्रालय
अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार संस्था पारंपरिक उपचारपद्धतींसाठीचे प्रमुख केंद्र ठरणार- श्रीपाद नाईक
श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार संस्थेचा पायाभरणी सोहळा
पणजी, 13 नोव्हेंबर 2018
पारंपरिक उपचारपद्धतींद्वारे लोकांना निरोगी ठेवण्याचे कार्य आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून होत आहे. राज्यात आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचारासाठीची संस्था झाल्यानंतर राज्यातील जनतेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक यांनी केले. श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथे आज अखिल भारतीय आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार संस्थेचा पायाभरणी सोहळा पार पडला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. उदघाटन सोहळ्यासाठी गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, क्रीडा आणि पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर, आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांची उपस्थिती होती.
पारंपरिक उपचारपद्धतींच्या माध्यमातून विविध आजारांवर मात करता येते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे उदभवणाऱ्या आजारांवर आयुष हाच प्रभावी तोडगा आहे, असे नाईक म्हणाले.
प्रस्तावित संस्थेत 250 खाटांचे रुग्णालय, ज्या माध्यमातून दरवर्षी पदवीधर, पदव्युत्तर आणि पीएचडीचे 500 विद्यार्थी शिक्षण घेतील. आयुर्वेदासाठी 100 खाटांचे रुग्णालय असेल. तर निसर्गोपचारासाठी 150 खाटांचे रुग्णालय आणि योग विभागात मधुमेह आणि ह्रदयासंबंधीच्या विकारांवर उपचार करण्यासाठी 30 खाटांची व्यवस्था असेल. प्रस्तावित संस्थेत डॉक्टरांसाठी 67 खोल्या आणि 182 विद्यार्थ्यांसाठी 91 खोल्या असतील. संस्थेच्या उभारणीसाठी एकूण 301 कोटी रुपयांचा खर्च नियोजित आहे. संस्थेत रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 72
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ताजी स्थिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेंतर्गत आतापर्यंत 213.20 कोटी लसीच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत, 19,35,814 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 55,114 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची टक्केवारी सध्याच्या घडीला 0.12 टक्के इतकी आहे.
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.69 टक्के इतका आहे.
गेल्या 24 तासांत, 8,414 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून एकूण कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या 4,38,73,430 इतकी वाढली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 6,809 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.12 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 2.29 टक्के इतका आहे.
आतापर्यंत एकूण 88.71 कोटी चाचण्या पार पडल्या असून गेल्या 24 तासांत,3,20,820 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आभासी शिखर परिषद
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माननीय स्कॉट मॉरिसन यांच्यातील दुसऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर परिषदेचे आयोजन 21 मार्च 2022 रोजी होणार आहे. यापूर्वी 4 जून 2020 रोजी पहिल्या ऐतिहासिक आभासी शिखर परिषदे दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत उंचावण्यात यश आले होते.
आगामी शिखर परिषदेत दोन्ही देशांचे नेते सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत. ही परिषद दोन्ही देशांदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये नवे उपक्रम तसेच अधिक सहकार्य यांच्यासाठी मार्ग दर्शक ठरेल. या परिषदेत दोन्ही नेते अनेक क्षेत्रांसह, व्यापार, महत्त्वाची खनिजे, स्थलांतर आणि प्रवास तसेच शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्याचे वचन एकमेकांना देतील अशी अपेक्षा आहे.
या आभासी परिषदेत परस्पर स्वारस्याच्या अनेक प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर दोन्ही नेते आपापली मते मांडतील. दोन्ही देशांना त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचे असलेले महत्त्व तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांसंदर्भात त्यांच्यात असलेले घनिष्ठ सहकारी संबंध यांना यावर परिषदेत अधिक भर दिला जाईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीने सतत व्याप्ती वाढविण्याचा कल कायम राखला असून कोविड-19 महामारीच्या संकटात देखील दोन्ही देशांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संरक्षण, सायबर, महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक साहित्य, जल संसाधन व्यवस्थापन तसेच सार्वजनिक प्रशासन आणि सरकारी कारभार यांच्यासह विस्तारित क्षेत्रांमध्ये सहकारी संबंध सुरु ठेवले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरीसन यांची कोविड-19 महामारी आल्यानंतरच्या काळातील पहिली प्रत्यक्ष भेट, क्वाड नेत्यांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 2021 मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली होती. या प्रसंगी त्यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या कॉप-26 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, ग्लासगो येथे आयरिस अर्थात बेटांच्या स्वरूपातील देशांसाठी लवचिक ठरतील अशा पायाभूत सुविधांची सुरुवात केली होती.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंचायतीराज संस्था या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन कल्याणकारी योजनांचे आवश्यक वाहक - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
मोदी सरकारच्या लोक अणि गरीब कल्याणाच्या योजनांविषयी जनजागृती करत त्या 100% लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या विविध लोककल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात पंचायतीराज संस्था आणि त्यांचे प्रतिनिधी आवश्यक संदेशवाहक असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.गेल्या आठ वर्षात गरिबांसाठी आणि लोक कल्याणासाठी राबवलेल्या विविध योजना समाजाच्या तळातल्या माणसापर्यंत पोचवण्यात पंचायतीराज संस्था आणि या संस्थांचे प्रतिनिधी महत्वाचा दुवा ठरत आहेत, पंच, सरपंच, तसेच प्रभागांमधून आणि जिल्हा परिषदांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीना या सरकारच्या लोक आणि गरीब कल्याणाच्या योजना या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्वाची भूमिका बजावण्याची संधी आहे असंही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशात पंचायती राज संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी सुरवातीपासून पंचायती राज संस्थाना सक्षम करण्याला प्राधान्य दिले आहे, त्याचबरोबर समाजातल्या तळातल्या माणसालाही सक्षम करण्यासाठी या पंचायती राज संस्थाना बळकट केले आहे असे ते म्हणाले.
एप्रिल महिन्यात, पंचायतराज दिवस साजरा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी जम्मू जवळच्या पल्ली पंचायतीची निवड करून तेथून त्यांनी देशातल्या इतर पंचायतराज संस्थाना मार्गदर्शन केले यावरून प्रधानमंत्री पंचायतराज संस्थाना किती महत्व देतात हे सिद्ध होते ,असे त्यांनी सांगितले.देशातील एकही पात्र नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान निधी, स्वच्छ्ता योजना आदी योजनांच्या लाभापासून वंचीत राहू नये हे सुनिश्चित करणे ही आता पंचायत राज संस्थाची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या लोकांसाठीच्या अणि गरीब कल्याणाच्या योजनांविषयी जनजागृती करा आणि त्या 100% लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवा असे आवाहन सिंह यांनी केले.
हे कार्य दीनदयाल उपाध्याय यांच्या अंत्योदय तत्वज्ञानाशी संलग्न आहे असेही ते यावेळी म्हणाले. कोणताही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये याकरिता पंचायत राज संस्थेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वयाने काम करावे असेही त्यांनी नमूद केले.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
गृह मंत्रालय
बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
केंद्र सरकारने इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन  नॅशनल लिबरेशन फ्रंट इन त्रिपुरा , ऑल त्रिपुरा टायगर फोरम  या संघटना बेकायदेशीर असल्याची खातरजमा झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात या तीनही संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे जाहीर केले आहे.
भारतीय उपखंडात 1) अल कायदा आणि या संघटनेचे कोणतेही स्वरुप, 2) खोरासन प्रांतातली इस्लामिक स्टेट, आयएसआयएस विल्यात खोरासन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराकआणि शाम-खोरासन  आणि त्याचे कोणतेही स्वरुप 3) खलिस्तान लिबरेशन फोर्स आणि या संघटनेचे कोणतेही स्वरुप या संघटना दहशतवादी कारवायात गुंतल्याची खात्री पटल्यानंतर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या पहिल्या शेड्यूलमध्ये गेल्या तीन वर्षात सरकारने त्यांचा समावेश केला आहे.
या कायद्याअंतर्गत प्रतिबंधित संघटनांच्या यादीतून कोणत्याही संघटनेचे नाव हटवण्यात आलेले नाही.
बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने गेल्या तीन वर्षात 418 आरोपींना अटक केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
श्री पेजावर मठाचे श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी यांच्या निधनाविषयी पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2019
उडपी येथील श्री पेजावर मठाचे श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
‘उडपी इथल्या पेजावर मठाचे श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी कायम लाखो शिष्यांच्या मनात आणि हृदयात राहतील, या सर्वांसाठी ते मार्गदर्शक होते. सेवाभाव आणि अध्यात्मिकतेचे चालते-बोलते ऊर्जा स्थान असलेल्या स्वामीजींनी आयुष्यभर न्यायपूर्ण आणि करुणामय समाज घडवण्यासाठी काम केले. ओम शांती.
मला श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी यांच्याकडून बरच काही शिकण्याची संधी मिळाली, हे माझे सद्भाग्य आहे. अलिकडेच गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र दिवशी आमची झालेली भेट चिरस्मरणीय ठरली. त्यांच्या असामान्य ज्ञानाचा कायमच सर्वांना लाभ मिळाला. त्यांच्या कोट्यवधी शिष्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे’, असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोक संदेशात म्हटले आहे.
N.Sapre/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 109
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 191 कोटी 32 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 17,692 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 2,878 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 4,25,79,693 वर
गेल्या 24 तासात 2,487 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 84.38 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,05,156 चाचण्या करण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठीच्या निधीसंदर्भातील समस्या सोडविण्याबाबत तरतूद
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2019
देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि संरक्षण यासाठी निधीबाबतच्या समस्या दूर करण्यासाठी 15व्या वित्त आयोगाला सबल करण्याकरता प्रस्तावित सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना वित्त आयोग कायदा 1951 आणि संविधानाच्या कलम 280  अंतर्गत 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी राष्ट्रपतींद्वारा करण्यात आली होती. 15व्या वित्त आयोगाची स्थापना 1 एप्रिल 2020 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी शिफारसी देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या संदर्भ अटी अंतर्गत संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी पर्याप्त संसाधने सुनिश्चित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
सुधारणे अंतर्गत, 15 वा वित्त आयोग संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी पर्याप्त वित्तीय स्रोतांची व्यवस्था करण्यासाठी इतर काही प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता आहे का यासंदर्भात माहिती घेईल आणि त्याचबरोबर ही प्रणाली कशा प्रकारे कार्यान्वित करता येईल हेही बघेल.
B.Gokhale/S.Tupe/P.Kor
(Visitor Counter : 113
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राज्य स्तरावर संशोधक जाळे विकसित करण्याबरोबरच केंद्र-राज्य सहकार्य दृढ करण्याची आवश्यकता तज्ञांकडून अधोरेखित
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2021
केंद्र-राज्य सहकार्य, राज्य स्तरावर संशोधक जाळे विकसित करत ते राष्ट्रीय स्तराशी संलग्न करणे, तंत्रज्ञान दृष्ट्या मागास भागात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे आणि आंतर संस्थात्मक सहकार्याची आवश्यकता तज्ञांनी अधोरेखित केली आहे. 5 व्या राष्ट्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेश धोरणाच्या  21 जानेवारी 2021 ला आयोजित केलेल्या पहिल्या मसुद्यानंतरच्या सल्लामसलत बैठकीत तज्ञांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
यामध्ये विचारवंत, सरकारी प्रतिनिधी, उद्योग,शिक्षण क्षेत्रातले उत्तर भारतातले प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या चर्चेतून पुढे आलेल्या सूचना, प्रतिसाद मोलाचा असून एसटीआयपी मसुदा सुधारित करताना विचारात घेतला जाईल, असे एसटीआयपी सचिवालयाचे प्रमुख अखिलेश गुप्ता यांनी सांगितले.
डाटा संबंधित केंद्रीय भांडार म्हणून राष्ट्रीय एसटीआय वेधशाळा, सार्वजनिक निधी पुरस्कृत संशोधनाशी निगडीत माहिती पुरवणारे समर्पित पोर्टल,वाब वन नेशन वन सबस्क्रीप्शन, देशाच्या ग्रामीण भागातल्या समस्यांवर तोडगा देण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे संशोधन, तळापर्यंतच्या संशोधकांना सहाय्य, राष्ट्रीय धोरण संशोधन संस्था यासारख्या शिफारसी एसटीआयपी कडून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सचिवालयाने चर्चेच्या 300 सत्रातून देश आणि विदेशातल्या 43,000 संबंधीतांबरोबर व्यापक चर्चा केली आहे. 31 डिसेंबर 2020 ला एसटीआयपी, सार्वजनिक चर्चा आणि सूचनेसाठी जारी करण्यात आले. तेव्हापासून सूचना आणि शिफारसी मागवण्यासाठी अनेक चर्चा सुरु करण्यात आल्या आहेत. गेले 2 आठवडे चर्चेची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे. स्थानिक जनतेच्या गरजा आणि संशोधन आणि विकास उद्योग यांची सांगड घालण्याच्या गरजेकडे लक्ष देण्याची गरज पंजाब विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक राज कुमार यांनी व्यक्त केली.
एसटीआयपी सचिवालय, आणि पंजाब विद्यापीठाच्या धोरण संशोधन डीएसटी केंद्र यांनी india-stip[at]gov[dot]in या ई मेलवर 31 जानेवारी 2021 पर्यंत सार्वजनिक प्रतिसाद मागवला आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 69
अर्थ मंत्रालय
सीबीडीटीने आयकर कायदा 1961 अंतर्गत मूल्यमापन वर्ष 2021-22 साठी आयकर विवरणपत्र आणि विविध लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या मुदतीत केली वाढ
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022
कोविड महामारीमुळे करदाते तसेच इतर भागधारकांना येत असलेल्या अडचणी तसेच आयकर कार्यदा 1961 मधील तरतुदींनुसार विविध लेखा परीक्षण अहवालांच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्यात येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मूल्यमापन वर्ष 2021-22 साठी आयकर विवरणपत्र तसेच विविध लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची कालमर्यादा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एफ. क्र.225/49/2021/ITA-II मधील सीबीडीटी परिपत्रक क्र.01/2022 11.01.2022 ला जारी केले आहे. हे परिपत्रक www.incometaxindia.gov.in. वर उपलब्ध आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 158 कोटी 16 लाखांपेक्षा अधिक मात्रांचा केला पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 13 कोटी 25 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली – दि; 18 जानेवारी, 2022
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण अभियान 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक प्रमाणात लस उपलब्धत करून लसीकरणाच्या अभियानाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली जात आहे, त्यामुळे लसीकरण मोहिमेचे अधिक उत्तम नियोजन त्यांना करणे शक्य होईल. तसेच लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत, विनाखंड ठेवता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा विनामूल्य पुरवठा करून केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात, देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,58,16,75,635
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,25,29,901
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 158 कोटी 16 लाखांपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
13 कोटी 25 लाखांपेक्षा अधिक न वापरलेल्या  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.