ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाकडून, केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या जागृतीविषयी देशव्यापी मोहीमेचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
भारत सरकारच्या कार्मिक , सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने, केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या जागृतीविषयी देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी अर्थात आपल्या चेहऱ्याचे प्रमाणीकरण करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ कार्मिक , सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, यांच्या हस्ते झाला होता.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या सोईसाठी सर्व नोंदणीकृत निवृत्तीवेतनधारक संघटना, निवृत्तीवेतन वितरण बँका, भारत सरकारची मंत्रालये आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य विषयक केंद्रांना विशेष शिबिरे आयोजित करून जीवन प्रमाणपत्र देण्यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र /फेस ऑथेंटिकेशन तंत्राचा प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून अवर सचिवांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे एक पथक प्रयागराजमध्ये दाखल झाले होते. या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज, येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या , बमरौली शाखा, येथे एक मोहीम घेण्यात आली.
या मोहिमेत निवृत्तिवेतनधारकांचा मोठा उत्साह दिसून आला, ९२ वर्षीय निवृत्तिवेतनधारक श्री. के सी गुप्ता यांनी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर केले, ज्यावरून निवृत्तिवेतनधारकांच्या उत्साहाचा अंदाज लावता येऊ शकेल. हे नवीन तंत्रज्ञान कार्यान्वित केल्याबद्दल त्यांनी समाधान आणि आनंद व्यक्त केला. या पेन्शनधारकांना त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण अॅप कसे डाउनलोड करावे आणि त्यांच्या फोनवरून जीवन प्रमाणपत्र कसे द्यावे याबद्दल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. हे जीवन प्रमाणपत्र केवळ 60 सेकंदात तयार केले जाते आणि मोबाईल फोनवर आलेल्या लिंकद्वारे ते डाउनलोड केले जाऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक , सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, मंत्रालयाने डिजिटल जगात उचललेले हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. याआधी जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वयोवृद्ध निवृतीवेतन धारकांना तासनतास बँकेच्या बाहेर रांग लावून ताटकळत उभे राहावे लागत असे, असे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांनी सांगितले. आता हीच गोष्ट घरच्या घरी एका क्लिकद्वारे सहज साध्य झाली आहे, असे ते म्हणाले. मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत, आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक इत्यादी संबंधित तपशील केवळ सुरुवातीला एकदाच देणे आवश्यक आहे. ही सुविधा राज्य सरकारी कर्मचारी आणि राज्याचे कोषागार कार्यालय म्हणून संवितरण प्राधिकरण असलेल्यांसाठी देखील उपलब्ध आहे.S.Patil/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
संरक्षण मंत्रालय
नवी दिल्लीत आयोजित एससीओ देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीपूर्वी संरक्षण मंत्र्यांनी चीनचे स्टेट कौन्सिलर आणि राष्ट्रीय संरक्षण मंत्र्यांची घेतली भेट
भारत-चीन संबंधांचा विकास हा सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्यावर आधारित - राजनाथ सिंह
प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील सर्व समस्या विद्यमान द्विपक्षीय करार आणि वचनबद्धतेनुसार सोडवणे आवश्यक - संरक्षण मंत्री
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 27 एप्रिल 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे चीनचे स्टेट कौन्सिलर आणि राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री जनरल ली शांगफू यांची भेट घेतली. उभय मंत्र्यांनी भारत-चीन सीमा भागातील घडामोडी तसेच द्विपक्षीय संबंधांबाबत मोकळेपणाने चर्चा केली.
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांचा विकास हा सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यावर आधारित आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील सर्व समस्या विद्यमान द्विपक्षीय करार आणि वचनबद्धतेनुसार सोडवणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. विद्यमान करारांच्या उल्लंघनामुळे द्विपक्षीय संबंधांचा संपूर्ण आधारच नष्ट झाला आहे असे सांगत सीमेवर तणावमुक्त स्थिती राहील यादृष्टीने, सीमेवरील सैन्य मागे ठेवण्याच्या कार्यवाहीतून तणाव निवळण्यास मदत होईल, याचा पुनरुच्चार संरक्षणमंत्र्यांनी केला.
28 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित शांघाय सहकार्य संघटनेतील  देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी चीनचे संरक्षण मंत्री दिल्लीत आले आहेत.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 209.27 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.99 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,01,830
गेल्या 24 तासात 15,754 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.58%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 3.90%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 209.27  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,78,10,025 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.99  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,13,391
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,00,654
|
|
Precaution Dose
|
|
66,09,494
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,33,413
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,88,341
|
|
Precaution Dose
|
|
1,28,47,874
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,99,04,328
|
|
2nd Dose
|
|
2,94,36,395
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,15,29,678
|
|
2nd Dose
|
|
5,19,02,009
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,01,76,401
|
|
2nd Dose
|
|
51,15,08,473
|
|
Precaution Dose
|
|
4,68,71,656
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,38,22,393
|
|
2nd Dose
|
|
19,59,30,545
|
|
Precaution Dose
|
|
2,78,87,495
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,75,30,132
|
|
2nd Dose
|
|
12,24,58,264
|
|
Precaution Dose
|
|
3,76,81,668
|
|
Precaution Dose
|
|
13,18,98,187
|
|
Total
|
|
2,09,27,32,604
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,01,830 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.23% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.58%. झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 15,220 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,36,85,535 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 15,754 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,54,491 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 88.18  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 3.90% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.47% आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
DBT-BIRAC च्या मदतीने भारत बायोटेकने विकसित केलेल्या नाकावाटे घेण्याच्या आजवरच्या पहिल्या लसीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला नियामक मंडळाची मंजुरी
जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल  महामारीच्या जागतिक संकटाविरुद्ध लढाईत आघाडीवर आहेत. त्यांनी एकत्रितपणे विशेषत: लस विकास, निदान, औषध पुनर्वापर, उपचार आणि चाचणीसाठी संशोधन आणि विकास प्रयत्नांना गती देण्याची रणनीती आखली आहे. लसींच्या विकासाला जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
आत्मनिर्भर 3.0, या तिसऱ्या प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग म्हणून कोविड -19 लस विकासाच्या प्रयत्नांना बळकटी आणि गती देण्यासाठी मिशन कोविड सुरक्षा सुरू करण्यात आले होते. आत्मनिर्भर भारतवर भर देऊन नागरिकांना सुरक्षित, प्रभावी, परवडणारी आणि सुगम्य कोविड -19 प्रतिबंधक लस लवकरात लवकर आणण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांना एकत्रित आणणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
भारत बायोटेकची इंट्रानेसल लस ही नाकावाटे घेण्याची पहिली लस आहे जिच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला नियामक मान्यता मिळाली आहे. भारतात मानवी क्लिनिकल चाचण्याना सामोरी जाणारी अशा प्रकारची ही पहिलीच कोविड -19 प्रतिबंधक लस आहे. BBV154 ही इंट्रानॅसल रेप्लीकेशन-डेफिसिएंट चिंपांझी एडेनोव्हायरस SARS-CoV-2 लस आहे. BBIL कडे अमेरिकेतील सेंट लुईसमधील वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे परवानाधारक तंत्रज्ञान आहे.
पहिल्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी 18 ते 60 वर्षे वयोगटातल्या व्यक्तींवर पूर्ण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीत निरोगी स्वयंसेवकांना या लसीचा कुठलाही त्रास जाणवला नाही. असे कंपनीने म्हटले आहे. कोणतीही गंभीर घटनेची नोंद नाही. पूर्वी, पूर्व-क्लिनिकल टॉक्सिसिटी अभ्यासात ही लस सुरक्षित, रोगप्रतिकारक असल्याचे आढळले. या लसीने प्राण्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासात अँटीबॉडीज तयार केल्या होत्या.
अर्थ मंत्रालय
मार्च महिन्याचा थकीत जीएसटी भरण्यासाठी कायद्याचे पालन करत, पतखात्यात उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा उपयोग करदाते करु शकतात
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2021
महसूल वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी काही जीएसटी अधिकारी असंवैधानिक पद्धतीने करदात्यांशी संपर्क करत असल्याची कथित माहिती काही माध्यमातून पुढे आली आहे. यानुसार काही वस्तू आणि सेवाकर अधिकारी कथितरित्या दूरध्वनी, व्हॉट्सअॅप यासारख्या माध्यमाचा वापर करत करदात्यांना संपर्क करत आहेत. त्यांना रोख स्वरुपात जास्तीत जास्त वस्तू आणि सेवा कर भरण्याचे आवाहन करत आहेत. जेणेकरुन महसुलाचे लक्ष्य साध्य होईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की सरकार किंवा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने  अशाप्रकारच्या कोणत्याही सूचना आपल्या विभागांना दिलेल्या नाहीत.
त्यामुळे,चालू आर्थिक वर्षाचा शेवटा महिना असलेलेया मार्च 2021 ची जीएसटी थकबाकी भरण्यासाठी करदाता त्यांच्या पत खात्यात उपलब्ध असलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा, संबंधित कायद्याचे पालन करुन उपयोग करु शकतो.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
गृह मंत्रालय
मानसिक आरोग्य क्षेत्रात उपलब्ध सुविधा आणि गरजांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एच.एल.दत्तू यांचे मत
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2019
देशात मानसिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न होत असूनही या क्षेत्राच्या गरजा आणि उपलब्ध असलेल्या सुविधा यांच्यात खूप मोठी तफावत असल्याचे मत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एच.एल.दत्तू यांनी व्यक्त केले आहे.
नवी दिल्ली येथे इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये आयोजित केलेल्या मानसिक आरोग्यावरील राष्ट्रीय आढावा बैठकीचे उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. मानवाधिकार आयोगासाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात 13,500 मानसोपचार तज्ञांची गरज आहे. मात्र केवळ 3827 उपलब्ध आहेत तसेच 20,250 वैद्यकीय मानसशास्त्रज्ञांची गरज आहे. मात्र केवळ 898 उपलब्ध आहेत. निम वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील तुटवडा आहे असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 155
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते औषधनिर्माण क्षेत्रातील पहिल्या जागतिक नवोन्मेष शिखर परिषदेचे उद्घाटन
“भारतीय आरोग्यक्षेत्राने जागतिक पातळीवर निर्माण केलेल्या विश्वासार्हतेमुळेच, अलीकडच्या काळात, भारताला ‘जागतिक औषधनिर्मितीचे केंद्र’अशी बिरुदावली मिळाली”
“संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणावर आमचा विश्वास आहे आणि, कोविड-19 महामारीच्या काळात आम्ही आमचा हा ध्येयवाद संपूर्ण जगाला दाखवला आहे”
“औषधनिर्मिती उद्योगाला मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची क्षमता असलेल्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांची भारताकडे मोठी उपलब्धता, ‘संशोधन करा आणि भारतात निर्मिती करा’ यासाठीही या शक्तिची जोपासना करणे आवश्यक.”
“लसी आणि औषधांमधील प्रमुख घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन झपाट्याने वाढवण्याविषयी विचार करणे अत्यावश्यक. या क्षेत्रात भारताने आघाडी घेण्याची गरज”
“भारतात संकल्पना तयार करा, संशोधन करा, भारतात निर्मिती करा आणि जगासाठी निर्मिती करा यासाठी सर्वांना माझे आमंत्रण”आपली खरी शक्ति ओळखा आणि विश्वाची सेवा करा
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज औषधनिर्मिती क्षेत्रातील पहिल्या जागतिक नवोन्मेष शिखर परिषदेचे उद्घाटन झाले . यावेळी केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित होते.
“कोविड-19 महामारीमुळे औषध निर्मिती क्षेत्र प्रकाशझोतात आले आहे. जीवनशैली असो, की वैद्यकीय तंत्रज्ञान, अथवा लसी, आरोग्य क्षेत्राच्या प्रत्येक पैलूकडे गेल्या दोन वर्षात, जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
या संदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की, भारतीय औषध निर्मिती उद्योगही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. “भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्राने कमावलेल्या जागतिक विश्वासामुळे अलीकडच्या काळात भारताला “जगाचे औषध निर्मिती केंद्र ” म्हटले जात आहे,” असे मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की “आपली निरामय आरोग्याची व्याख्या भौतिक सीमांपुरती मर्यादित नाही. आमचा संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणावर विश्वास आहे. आणि, कोविड-19 या जागतिक महामारीच्या काळात आम्ही या भावनेचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले आहे.” महामारी दरम्यान, “सुरुवातीच्या टप्प्यात 150 हून अधिक देशांमध्ये जीवरक्षक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे आम्ही निर्यात केली. आम्ही यावर्षी जवळपास 100 देशांना कोविड लसींच्या 65 दशलक्षाहून अधिक मात्रा निर्यात केल्या आहेत”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी एक परिसंस्था निर्माण करण्याची कल्पना पंतप्रधानांनी मांडली जी भारताला औषधांचा शोध आणि नाविन्यपूर्ण वैद्यकीय उपकरणांमध्ये अग्रेसर बनवेल. ते म्हणाले की सर्व हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून धोरणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. भारतात औषध निर्मिती उद्योगाला आणखी उंचीवर नेण्याची क्षमता असलेले शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांचा मोठा समूह असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “या ताकदीचा उपयोग “डिस्कव्हर अँड मेक इन इंडिया” साठी करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
स्वदेशी क्षमता विकसित करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आज, जेव्हा भारतातील 1.3 अब्ज लोकांनी भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प केला आहे, तेव्हा आपण लसी आणि औषधांच्या प्रमुख घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा विचार केला पाहिजे. या आघाडीवर भारताला यश मिळवायचे आहे”, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
पंतप्रधानांनी हितधारकांना देशात नवीन कल्पना मांडण्याचे , नवसंशोधन करण्यासाठी , मेक इन इंडिया आणि मेक फॉर द वर्ल्डसाठी आमंत्रित केले. तुमची खरी ताकद शोधा आणि जगाची सेवा करा, असे त्यांनी सांगितले.
SP/RA/SK/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर सीमेवरील तालुक्यांमधील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासह निश्चित केलेल्या सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान यामुळे सुधारणार आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांना त्यांच्या मूळ गावी राहण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल आणि आणि या गावांमधून होणारे स्थलांतर रोखून लोकसंख्येची स्थिती पूर्ववत करून सीमेच्या सुरक्षिततेत भर पडेल.
या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या उत्तर सीमेवरील 4 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 19 जिल्हे आणि 46 सीमावर्ती तालुक्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी निधी प्रदान केला जाईल. यामुळे सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यात आणि सीमावर्ती भागात लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यात 663 गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
ही योजना उत्तर सीमेवरील सीमावर्ती गावांतील स्थानिक नैसर्गिक मानवी आणि इतर संसाधनांवर आधारित आर्थिक संवाहकांना ओळखण्यास आणि विकसित करण्यात आणि सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून तरुण आणि महिलांचे सक्षमीकरण, स्थानिक सांस्कृतिक संवर्धनाद्वारे पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासा समुदाय आधारित संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, स्वयंसेवी संस्था अशा माध्यमातून पारंपारिक ज्ञान आणि वारसा आणि “एक गाव-एक उत्पादन” या संकल्पनेवर आधारित शाश्वत पर्यावरण-शेती व्यवसायांचा विकास याद्वारे "हब आणि स्पोक मॉडेल" वर आधारित विकास केंद्र विकसित करण्यास करण्यात मदत करते.
जिल्हा प्रशासन ग्रामपंचायतींच्या मदतीने व्हायब्रंट व्हिलेज कृती आराखडा तयार करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची 100% अंमलबजावणीची पूर्तता सुनिश्चित केली जाईल.
ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये बारमाही रस्त्यांशी जोडणी, पिण्याचे पाणी, 24x7 वीज- सौर आणि पवन ऊर्जेसह कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन केंद्रे, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि आरोग्य आणि निरामयता केंद्रं स्थापन करण्यासाठी काम केले जाईल.
या योजनेची सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमात सरमिसळ होणार नाही. 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी 2500 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 155
नागरी उड्डाण मंत्रालय
हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी अत्याधुनिक उपाय योजना
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी सरकार आतापर्यंत अत्याधुनिक उपाय योजना करत आले असून तसे ते यापुढेही करत राहणार आहे. त्या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत :
- डिजी यात्रा प्रणालीबाबतचे धोरण नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ऑगस्ट 2018 साली जाहीर केले होते. या प्रणालीद्वारे विमानतळावरील प्रवाशांना प्रवेश द्वारापासून ते विमानात चढेपर्यंत कागदविरहित, स्पर्शविरहित व विनात्रास सेवा मिळू शकेल. बंगळुरू, हैद्राबाद, कोलकाता, पुणे, वाराणसी आणि विजयवाडा या ६ विमानतळांवर चेहेरा ओळख तंत्रज्ञान वापरून बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली कार्यरत करण्यासाठी काम देण्यात आले आहे. हा प्रकल्प सध्या चाचणी स्तरावर आहे. तो यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर देशातील इतर विमानतळांवरही तो टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल.
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची  येत्या 4-5 वर्षांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या विमानतळाचा विस्तार व नवीन विमानतळाच्या विकासाच्या कामासाठी 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे.
- हवाईमार्ग दिशानिर्देश यंत्रणेचे आधुनिकीकरण केले जात आहे.
- हवाई वाहतूक प्रवाहाचे आधुनिक पद्धतीनुसार व्यवस्थापन करून कमीत कमी लांबीचे वायुमार्ग विकसित करून इंधनाची बचत करण्यासाठी सुयोग्य हवाई मार्गाच्या आखणीचे काम भारतीय वायुसेनेच्या सहकार्याने सुरु आहे.
- हवाई मालवाहतुकीच्या कामातील वेळ वाचवण्यासाठी मालवाहतूक टर्मिनल्स वर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
- नागरी उड्डाण महासंचालनालय  आणि नागरी उड्डाण सुरक्षा संस्था  यांच्या बहुतेक सर्व हितसंबंधीयांच्या परस्पर व्यवहारांसाठी व अंतर्गत प्रक्रियांसाठी इ- गव्हर्नन्स लागू केला जात आहे.
- देशात परवानाधारक विमानचालकांची संख्या वाढवण्यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालय ऑनलाईन ‘मागणीनुसार परीक्षा’ घेण्याची योजना बनवत आहे.
केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जनरल डॉ व्ही के सिंग  यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तरात वरील माहिती दिली.
Jaydevi PS/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
पंतप्रधान कार्यालय
डिजिटल आरोग्य सुविधांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
कोट्यवधी लोकांना आरोग्यासंबंधित डिजिटल सुविधांचा पूर्ण लाभ मिळत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी ट्विटमध्ये माहिती दिली की, असंसर्गजन्य आजारासाठींच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत एनसीडी  पोर्टलच्या माध्यमातून 5 कोटींहून अधिक आयुष्मान भारत आरोग्य खाती  तयार करण्यात आली आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
खूप चांगली माहिती आहे! देशभरातल्या आपल्या गरीब बंधू-भगिनींना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात हीच आमची प्राथमिकता राहिलेली आहे.ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की, डिजिटल स्वरूपात मिळणाऱ्या या सुविधांमुळे कोट्यवधी लोकांपर्यंत या सुविधांचा चांगला लाभ पोहोचत आहे.
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालयाअंतर्गत सुरु केलेल्या स्वामित्व या नव्या योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद
या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात पंचायती राज मंत्रालयाला एकूण 913 कोटी 43 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे जो 2020-21 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 32% जास्त आहे. या 913 कोटी 43 लाख रुपयांमधील 593 कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानासाठी देण्यात आला आहे. ग्रामीण पातळीवरील स्थानिक सरकारांच्या सक्षमीकरणाद्वारे अंत्योदय मोहिमेसोबत एकात्मीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी पंचायती राज संस्थांना सशक्त करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
स्वामित्व योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात 79 कोटी 65 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ही योजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या 9 राज्यांमध्ये राबविली जात आहे. 31 जानेवारी 2021 पर्यंत सुमारे 23,300 गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर 1,432 गावांमधील सुमारे 2 लाख 30 हजार मालमत्ता धारकांच्या मालमत्ता पत्रिका तयार करून त्यांचे वितरण झाले आहे किंवा सुरु आहे.
उर्वरित भारतातील सुमारे 5 लाख 41 हजार गावांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी 566 कोटी 23 लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयाने व्यय विभागाला पाठविला आहे. वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील 200 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून 16 राज्यांमधील 2 लाख 30 हजार गावांपर्यंत ही योजना पोहोचविली जाईल.
येत्या 2022 पर्यंत स्वामित्व योजनेद्वारे निश्चितपणे देशभरात सीओआरएस चे जाळे प्रत्यक्षात येईल
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 203.60 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 38,63,960 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 1,43,988
- Active cases stand at 0.33%
- Recovery Rate currently at 98.48%
- 22,697 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,33,09,484
- 20,409 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 87.44 cr Total Tests conducted so far; 3,98,761 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 29 जुलै 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 203.60 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,69,13,617 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. 16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 88 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 पासून सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,43,988 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.33% आहे. परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.48 % झाला आहे. गेल्या 24 तासात 22,697 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,33,09,484 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात नव्या 20,409 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,98,761 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 87 कोटी 44 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.82% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 5.12% इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी मिळवलेले यश आपल्याला अमृत काळाची स्वप्ने साकार करण्याचा आत्मविश्वास देतात : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
भारतातील महिलांच्या कामगिरीचे कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की,
‘’हे यश नारी शक्तीच्या आत्मविश्वासाचे परिणाम आहेत. या यशामुळे अमृतकाळचा संकल्प पूर्ण होण्याची हमी मिळते. ‘’
वंदे भारत एक्सप्रेसच्या पहिल्या महिला लोको पायलट सुरेखा यादव यांच्याबद्दल केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांच्या ट्विटला पंतप्रधान मोदी यांनी उत्तर दिले आहे.S.Bedekar/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कोळसा मंत्रालय
गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
एप्रिल 2022 मध्ये महाराष्ट्राला होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ
महाराष्ट्र सरकारला सध्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत अधिक कोळसा पुरवठा प्राप्त होत असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर देताना, मंत्रालयाने सांगितले की, सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना  70.77 दशलक्ष टन  कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता.हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात/एप्रिल, 11.04.2022 पर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे.
महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च - 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता जो एप्रिलमध्ये  1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे हेही तितकेच समर्पक आहे.