ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
चालू साखर हंगामात 91.6% पेक्षा जास्त उसाची थकबाकी देण्यात आली, मागील हंगामात 99.9% थकबाकी अदा करण्यात आली
ऊस उत्पादक शेतकर्यांची थकित रक्कम देण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या स्वरूपात पुढील पावले उचलली आहेत:
- केंद्र सरकार उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत  निश्चित करते.
- साखरेच्या भावातील घसरण आणि उसाची थकबाकी रोखण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करण्यात आली.
- गिरण्यांना 18,000 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात आले, ज्यामुळे 7 वर्षांमधील म्हणजेच, साखर हंगाम 2014-15 ते 2020-21 या काळातील शेतकऱ्यांची थकबाकी देता आली.
- अतिरिक्त साखर इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे वळवल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. परिणामी, त्यांना उसाची थकबाकी लवकर भरणे शक्य झाले.
या उपाययोजनांमुळे, 2020-21 च्या साखर हंगामापर्यंत उसाची सुमारे 99.9% थकबाकी देऊन झाली आहे. मागील साखर हंगाम 2021-22 मधील, 99.9% पेक्षा जास्त उसाची थकबाकी पूर्ण झाली आहे, आणि चालू साखर हंगाम 2022-23 मधील, सुमारे 91.6% उसाची थकबाकी 17.07.2023 रोजी पूर्ण झाली आहे.
शेतकर्यांची उसाची थकबाकी देणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे, आणि परिशिष्टावरून असे दिसून येईल की मागील पाच वर्षात उसाची थकबाकी सातत्याने कमी होत आहे.
ANNEXURE
|
|
Status of Cane Price Payment  as on 17.07.2023
|
|
Statement showing total overdue payment to sugarcane farmers by sugar mills during the last 5 years including the current year, year-wise and state-wise
|
|
|
|
SS 2018-19
|
|
SS 2019-20
|
|
SS 2020-21
|
|
SS 2021-22
|
|
SS 2022-23
|
|
State
|
|
Payable
|
|
Paid
|
|
Arrear
|
|
Payable
|
|
Paid
|
|
Arrear
|
|
Payable
|
|
Paid
|
|
Arrear
|
|
Payable
|
|
Paid
|
|
Arrear
|
|
Payable
|
|
Paid
|
|
Arrear
|
|
Uttar Pradesh
|
|
33048
|
|
33048
|
|
0
|
|
35898
|
|
35898
|
|
0
|
|
33014
|
|
33010
|
|
4
|
|
35201
|
|
35155
|
|
46
|
|
38051
|
|
31736
|
|
6315
|
|
Maharashtra
|
|
23414
|
|
23394
|
|
20
|
|
14157
|
|
14157
|
|
0
|
|
32145
|
|
32086
|
|
59
|
|
43313
|
|
43281
|
|
32
|
|
35524
|
|
34893
|
|
631
|
|
Karnataka
|
|
12093
|
|
12089
|
|
4
|
|
10636
|
|
10636
|
|
0
|
|
13519
|
|
13519
|
|
0
|
|
20632
|
|
20632
|
|
0
|
|
19730
|
|
19603
|
|
127
|
|
Gujarat
|
|
3199
|
|
3199
|
|
0
|
|
2973
|
|
2973
|
|
0
|
|
3149
|
|
3149
|
|
0
|
|
3891
|
|
3891
|
|
0
|
|
3363
|
|
1712
|
|
1651
|
|
Tamil Nadu
|
|
2839
|
|
2766
|
|
73
|
|
2418
|
|
2418
|
|
0
|
|
2672
|
|
2672
|
|
0
|
|
3543
|
|
3543
|
|
0
|
|
3708
|
|
3564
|
|
144
|
|
Bihar
|
|
2393
|
|
2343
|
|
50
|
|
2039
|
|
2000
|
|
39
|
|
1440
|
|
1436
|
|
4
|
|
1578
|
|
1578
|
|
0
|
|
2153
|
|
2139
|
|
14
|
|
Haryana
|
|
2289
|
|
2289
|
|
0
|
|
2374
|
|
2374
|
|
0
|
|
2628
|
|
2628
|
|
0
|
|
2727
|
|
2727
|
|
0
|
|
2862
|
|
2596
|
|
266
|
|
Punjab
|
|
2399
|
|
2399
|
|
0
|
|
1740
|
|
1738
|
|
2
|
|
1881
|
|
1875
|
|
6
|
|
2308
|
|
2274
|
|
34
|
|
2572
|
|
2359
|
|
213
|
|
Madhya Pradesh
|
|
1212
|
|
1212
|
|
0
|
|
877
|
|
877
|
|
0
|
|
141
|
|
141
|
|
0
|
|
1839
|
|
1839
|
|
0
|
|
1771
|
|
1762
|
|
9
|
|
Uttarakhand
|
|
1170
|
|
1062
|
|
108
|
|
1316
|
|
1316
|
|
0
|
|
1219
|
|
1219
|
|
0
|
|
1531
|
|
1528
|
|
3
|
|
1697
|
|
1634
|
|
63
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1499
|
|
1477
|
|
22
|
|
876
|
|
840
|
|
36
|
|
635
|
|
635
|
|
0
|
|
662
|
|
662
|
|
0
|
|
659
|
|
630
|
|
29
|
|
Telangana
|
|
734
|
|
734
|
|
0
|
|
415
|
|
415
|
|
0
|
|
365
|
|
365
|
|
0
|
|
662
|
|
662
|
|
0
|
|
805
|
|
791
|
|
14
|
|
Chhattisgarh
|
|
315
|
|
315
|
|
0
|
|
208
|
|
208
|
|
0
|
|
190
|
|
190
|
|
0
|
|
264
|
|
264
|
|
0
|
|
266
|
|
243
|
|
23
|
|
Others
|
|
119
|
|
119
|
|
0
|
|
4
|
|
4
|
|
0
|
|
77
|
|
77
|
|
0
|
|
120
|
|
120
|
|
0
|
|
75
|
|
75
|
|
0
|
|
Total
|
|
86723
|
|
86446
|
|
277
|
|
75931
|
|
75854
|
|
77
|
|
93075
|
|
93002
|
|
73
|
|
118271
|
|
118156
|
|
115
|
|
113236
|
|
103737
|
|
9499
ही माहिती ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.