गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी अरुणाचल प्रदेशातील किबिथू या सीमावर्ती गावात 'व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाचे' केले उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमावर्ती गावांकडे पाहण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन बदलला, आता सीमावर्ती भागात भेट देणारे लोक हे शेवटचे गाव नव्हे तर भारतातील पहिले गाव म्हणून ओळखतात.
सीमावर्ती क्षेत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्राधान्य, सीमेची सुरक्षा हीच देशाची सुरक्षा, त्यामुळे सीमेवरील पायाभूत सुविधा वाढविण्याचे काम मोदी सरकारकडून निरंतर सुरु
आपले सैन्य आणि आयटीबीपी जवानांच्या शौर्यामुळे आपल्या देशाच्या सीमेकडे कोणीही वाकड्या नजरेने पाहू शकत नाही, आता तो काळ गेला जेव्हा कोणीही भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण करू शकत होता, आज एक इंच जमिनीवरही कोणी अतिक्रमण करू शकत नाही
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज अरुणाचल प्रदेशातील किबिथू या सीमावर्ती गावात 'व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाचे' उद्घाटन केले. अमित शहा यांनी अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या 9 सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांचे आणि 120 कोटी रुपये खर्चाच्या आयटीबीपी च्या 14 प्रकल्पांचे उद्घाटन केले.
आपल्या भाषणात अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमावर्ती गावांकडे पाहण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन बदलला आहे, आता सीमावर्ती भागात भेट देणारे लोक ते शेवटचे गाव नव्हे तर भारताचे पहिले गाव म्हणून ओळखतात. सीमावर्ती भागाला पंतप्रधान मोदींचे प्राधान्य आहे, सीमेची सुरक्षा हीच देशाची सुरक्षा आहे, त्यामुळे सीमेवरील पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे काम मोदी सरकार निरंतर करत आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, 1962 च्या युद्धात तत्कालीन कुमाऊँ रेजिमेंटने अतुलनीय धैर्य दाखवले होते. ते म्हणाले की, आपल्या हिमवीर आयटीबीपी आणि लष्कराच्या जवानांच्या शौर्यामुळे आणि त्यांच्या त्याग आणि बलिदानामुळे आज संपूर्ण देश निश्चिन्तपणे राहू शकतो आणि त्यांच्यामुळे कोणीही आपल्या सीमेकडे वाईट नजरेने पाहू शकत नाही. शहा म्हणाले की, 13 हजार फूट उंचीवर कुटुंबापासून दूर राहून देशसेवा करणाऱ्या सर्व जवानांचा त्याग, बलिदान, शौर्य, उत्साह आणि देशभक्ती वाखाणण्याजोगी आहे.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या व्हायब्रंट विलेज कार्यक्रमा अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश, आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख च्या उत्तर सीमेवरच्या 19 जिल्ह्यांच्या 46 प्रभागांमधली 2967 गावे व्यापक विकासासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 46 प्रभागांमधल्या 662 गावांमधल्या जवळजवळ 1 लाख 42 हजार लोकसंख्येचा समावेश केला जाईल. या योजनेसाठी 2022 ते 2026 या काळात 4800 कोटी रुपये खर्च केले जातील. 11 जिल्हे, 28 प्रभाग 1451 गावांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की या कार्यक्रमात गावांच्या विकासासाठी तीन टप्प्यांमध्ये काम होईल. व्हायब्रंट विलेज अंतर्गत, गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सुविधांची काळजी भारत सरकार करेल, आणि या कार्यक्रमा अंतर्गत विविध योजना 100 टक्के लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील. ते म्हणाले की, सीमावर्ती गावांमधलं एकही घर मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणार नाही. आर्थिक समावेशकता आणि आर्थिक संधींना चालना देण्यावरही काम केले जाईल, असे शाह म्हणाले.
पर्यटन, स्थानिक संस्कृती आणि भाषेचं संरक्षण आणि संवर्धन करत या गावांचा विकास केला जाईल. ते म्हणाले की इथून होणारे स्थलांतर थांबवणे हे या कार्यक्रमाचे दुसरे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी इथेच रोजगाराची निर्मिती केली जाणार असून, स्थलांतराने बाधित गावांमध्ये पूर्वीची परिस्थिती परत आणण्यासाठी 5 वर्षांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सीमावर्ती गावांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारणे, हे या कार्यक्रमाचे तिसरे उद्दिष्ट आहे, असे शाह म्हणाले. ते म्हणाले की, 3 टप्प्यांमधल्या व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण उत्तर सीमेवरील सर्व गावांमधले स्थलांतर रोखणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि शहरांप्रमाणे सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
व्हायब्रंट विलेज कार्यक्रम मिशन मोड मध्ये राबवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.
अमित शाह म्हणाले की, भारताला सर्वांकडून शांतता हवी आहे, पण आपल्या देशाच्या एक इंच भूमीवरही कोणी अतिक्रमण करू शकणार नाही, आणि आपले सैन्य आणि सीमांच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण आहे.
मोदी सरकार सीमेची सुरक्षा ही देशाची सुरक्षा मानते त्यामुळे सीमेवरील पायाभूत सुविधांना नरेंद्र मोदींचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, 2014 ते 2023 या काळात 547 किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे, सीमा भागात 1100 किलोमीटरहून जास्त लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत, 1057 किलोमीटर अंतरावर फ्लडलाइटचे काम करण्यात आले आहे, 468 सीमा निरीक्षण चौक्या  उभारण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले की, सीमेवरील पायाभूत सुविधांवर जे काम विरोधी पक्ष 12 शासन काळांमध्ये करू शकले नाहीत, ते मोदीजींनी केवळ 2 शासन काळांमध्ये केले आहे, आणि यामधून मोदी सरकार सीमा सुरक्षेला देत असलेले प्राधान्य दिसून येत आहे. यासाठी मोदी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.N.Chitale/V.Joshi/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125