आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
पायाभूत सुविधासाठीच्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य्य देण्यासाठी व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग  योजना सुरू ठेवण्यास तसेच त्याच्या सुधारित आवृत्तीस मंत्रीमंडळ गटाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रीगटाने पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग अर्थात व्यवहार्यता तफावत निधी योजना सुरू ठेवण्यास तसेच त्याच्या सुधारित आवृत्तीस 2024-25 पर्यंत मुदतवाढ आणि त्यासाठी 8,100 कोटी रुपयांपर्यंत खर्चास मंजूरी दिली आहे .
पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  प्रकल्पना आर्थिक सहायय देणाऱ्या व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग अर्थात व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेच्या सुधारित आवृत्ती प्रामुख्याने पुढील दोन उपयोजनासाठी आहे.
a. उपयोजना-1
या योजनेत सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्र या क्षेत्रांचा समावेश असून हे प्रकल्प बँकेकडून निधी मिळण्याच्या दृष्टीने कमी महत्वाचे आणि कमी महसूल मिळवत असल्याने त्यांना भांडवली तुटीचा नेहमीच सामना करावा लागतो या प्रकारातील योजनांना उभारणीसाठी लागलेल्या भांडवलाच्या 100% एवढा तरी निधी वसूलता येणे आवश्यक असते.
व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग  व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेच्या अंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 30% निधी केंद्र सरकार तर 30% पर्यंत निधी पुरवठा हा राज्यसरकार/केंद्रीय मंत्रालय पुरस्कृतआस्थापना यांच्याकडून मिळवता येईल.
b. उपयोजना -2
ही उपयोजना सामाजिक क्षेत्रातील पथदर्शक योजनांसाठी विशेषतः आरोग्य वा शिक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी असून ज्यामधून परिचालन खर्चाच्या किमान 50% निधीची वसूली होणे अपेक्षित आहे. या योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून पहिली पाच वर्षे भांडवली खर्चाच्या 80% आणि व्यवस्थापन तसेच देखभाल खर्चाच्या 20% एवढी गुंतवणूक करतील. प्रकल्पाच्या एकूण उभारणी खर्चाच्या कमाल 40% रक्कम केंद्रसरकारकडून पुरवली जाईल. या शिवाय योजना परिचालन खर्चाच्या कमाल 25% रक्कम पहिल्या पाच वर्षात देण्यात येईल.
उपयोजनेला आरंभ झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण 34,228 कोटी रुपयांचे प्रकल्प खर्च आणि 5,639 कोटी रुपयांचे व्हायेबल गॅप फंडीग  असलेले 64प्रकल्पाना अंतिम मान्यता मिळाली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात त्यांना VGF अंतर्गत. 4,375 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.
लाभ:-
सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीतून  पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मुख्य उद्देश परिणामकारक पद्धतीने मालमत्ता उभारणी आणि त्यांचे योग्य परिचालन व व्यवस्थापन यांची हमी देत हे प्रकल्प व्यावसायिक दृष्ट्या व्यवहार्य करणे हा आहे . ही योजना देशासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असल्यामुळे जनतेसाठी खुप उपयुक्त ठरेल.
अंमलबजावणी धोरण:-
मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीपासून महिन्याभराच्या आत ही योजना कार्यान्वित होईल. सुधारित व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग  योजनेतील प्रस्तावित सुधारणा या त्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या सहाय्याने अंमलात आणता येतील. सुधारीत VGF च्या त्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून सहाय्य मिळवलेल्या योजनांच्या देखरेखीसाठी सर्व पावले उचलली जातील.
परिणाम:-
प्रस्तावित सुधारीत व्हायाबिलीटी गॅप फंडीग  अर्थात व्यवहार्यता तफावत निधी योजना अनेक खाजगी सार्वजनिक भागीदारीतील  प्रकल्पांना आकर्षित करेल आणि सामाजिक क्षेत्रात  खाजगी भांडवल गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणारी ठरेल. ती नवीन रुग्णालये, शाळा यांच्या उभारणीतून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अनेक संधी निर्माण करणारी ठरेल.
खर्च :
सुधारित योजनेला अर्थमंत्रालयाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाद्वारे निधी पुरवला जाईल. वर्ष 2024-25 पर्यंत सुधारित VGF योजनेवरील खर्च पुढीलप्रमाणे.
|
|
Financial Year
|
|
Scheme for Financial Support to PPPs in Economic Infrastructure

|
|
Scheme for Financial Support to PPPs in Social Infrastructure

|
|
2020-21
|
|
1,000
|
|
400
|
|
2021-22
|
|
1,100
|
|
400
|
|
2022-23
|
|
1,200
|
|
400
|
|
2023-24
|
|
1,300
|
|
400
|
|
2024-25
|
|
1,400
|
|
500
|
|
Total
|
|
6,000
|
|
2,100
पार्श्वभूमीः
अर्थमंत्रालयाच्या अख्यतारीतील आर्थिक व्यवहार विभागाने पायाभूत सुविधा उभारणी क्षेत्रात खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पना आर्थिक सहाय्य्य देण्यासाठी व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग अर्थात व्यवहार्यता तफावत निधी योजना 2006 या वर्षात आणली होती. पायाभूत सुविधा उभारणी प्रकल्प हेआर्थिक दृष्टया न्याय्य असले तरी त्यांच्या प्रचंड भांडवली खर्चामुळे ,त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली निधी उभारवा लागत असल्याने प्रत्यक्षात येणे कठीण होते. या प्रकल्पांच्या उभारणीस लागणारा अमाप वेळ आणि आर्थिक दृष्ट्या परवडेल एवढे शुल्क न आकारता येण्यामुळे प्रकल्प उभारणीच्या एकूण खर्चाच्या  40% पर्यंत निधी VGF व्यवहार्यता तफावत निधीद्वारे भारत सरकार मंजूर करेल आणि प्रकल्प बांधणीच्या दरम्यान भांडवली अनुदान स्पॉन्सरिंग व्यवस्थापन  उभारु शकतो अशी मंजूरी सरकारने दिली आहे.
Jaydevi.P.S/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(