नवी दिल्ली, 2 मे 2020
जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान  आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स  ने कोविड -19 संकटामुळे नदी व्यवस्थापन धोरणे भविष्यात कशा प्रकारे आकाराला येऊ शकतील याचा मागोवा घेण्यासाठी “नदी व्यवस्थापनाचे भविष्य” या विषयावर आयडियाथॉन आयोजित केले होते. कोविड संकटाचा सामना जगभरातील बहुतेक देशांसाठी एक आव्हान बनले असून अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन घोषित झाला आहे. हे संकट चिंतेची बाब ठरत असताना या संकटाने काही सकारात्मक घडामोडीदेखील समोर आणल्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे नैसर्गिक वातावरणात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे.
आयडीयाथॉनमध्ये नद्यांच्या सामाजिक दृष्टिकोनातून अन्य समस्यांचे निराकरण कसे केले जाऊ शकते याची चाचपणी करण्यात आली.
नदी व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष वेधण्यासाठी तसेच नदीशी शहरांची आंतरजोडणी अधोरेखित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाने या आयडीयाथॉनसाठी पुढाकार घेतला होता. पारंपारिक शहरी नियोजन पद्धतींपेक्षा वेगळ्या दृष्टीकोनातून, केवळ नदीचे सामाजिक-सांस्कृतिक महत्त्वच नव्हे तर पर्यावरणीय महत्त्व आणि योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास शहराना मदत करू शकतील अशा संभाव्य आर्थिक मदतीकडे नदीकाठच्या शहरांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
काल आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये सुमारे 500 जण सहभागी झाले होते. विविध देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील तज्ञ यात सहभागी झाले होते.
आयडीयाथॉनने कोविड -19 महामारीमुळे मिळालेला धडा , त्यामुळे जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि त्याचा नदी व्यवस्थापनावरील प्रभाव याबाबत विचार मंथन करण्याचा प्रयत्न केला. एनआययूएचे डॉ. व्हिक्टर शिंदे यांनी वेबिनारची सुरूवात केली आणि शहरी नदी व्यवस्थापन योजना विकसित करण्यासाठी एनएमसीजीबरोबर एनआययूएच्या सहकार्याबाबत माहिती दिली. एनएमसीजीचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा यांनी 'नमामि गंगे' उपक्रमाची वक्ते आणि सहभागी झालेल्यांना ओळख करुन दिली.
ते म्हणाले की, लॉकडाऊन दरम्यान नदी घनकचऱ्याच्या समस्येपसून मुक्त झाली आहे. महानगरपालिकेची सांडपाणी प्रक्रिया कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच आहे आणि आतापर्यंत चालू झालेल्या एसटीपी पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. लॉकडाउननंतर नदीला याच स्थितीत ठेवण्याचे आव्हान असेल आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला पूरक असे वर्तणुकीसंदर्भात बदल केले तर ते शक्य आहे. कोविड 19 आणि लॉकडाऊनने हे सिद्ध केले आहे की, आपण सर्वांनी योग्यप्रकारे काम केल्यास नदीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते.
नदी संवेदनशील होण्यासाठी शहरी नियोजन मापदंडांचा समावेश करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. कोविड 19 मधील धडा म्हणजे केवळ जमिनीवर शहरी नियोजन करणे मानवी आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हिताचे आहे. नदी - माणसे यांचा संपर्क देखील पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा सहभाग असलेले कार्यक्रम वर्तणुकीत बदल घडवू शकतात. मिश्रा यांनी गंगा नदीबाबत माहिती देण्यासाठी लोकांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने गंगा शोध'  सुरु केली. लॉकडाऊन दरम्यान याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. यात आता 600,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी आणि इतर सहभागी झाले आहेत.
भविष्यातील पाणी व्यवस्थापनासाठी केवळ सरकारच्या पायाभूत सुविधांमध्येच नव्हे तर समुदाय, संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कृती गट, स्टार्टअप्स आणि वैयक्तिक प्रयत्नांची जोड असायला हवी. अमूर्त वस्तूंच्या आर्थिक मूल्याची गणना करणे फारच अवघड आहे, परंतु पर्यावरण संसाधनांचे आर्थिक मूल्यमापन देखील अशा क्षेत्रांपैकी एक आहे ज्याकडे नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. याबाबत अधिक सविस्तरपणे सांगताना मिश्रा यांनी राष्ट्रीय गंगा परिषदेचे अध्यक्ष असताना पंतप्रधानांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या ‘आर्थ गंगा’ या संकल्पनेविषयी माहिती दिली. सिंचन, पूर नियंत्रण आणि धरण यावरील सरकारी खर्च, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे, मत्स्य पालन, वैद्यकीय वृक्षलागवड , पर्यटन व वाहतूक आणि जैवविविधता उद्याने यासारख्या गोष्टींचा हस्तक्षेप ही आर्थ गंगाची काही सिद्ध मॉडेल आहेत.
कोविड 19 परिस्थितीतून प्रामुख्याने समोर आले आहे ते म्हणजे अधिक लवचिक बाबी तग धरू शकतात. सहकार्याच्या भागीदारीतून भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाताना नदी व्यवस्थापन कसे असावे यावर त्यांनी भर दिला.
आयडियाथॉनच्या प्रख्यात वक्तांमध्ये बँकॉक, थायलंड येथील डॉ. पीटर किंग, वरिष्ठ धोरण सल्लागार, इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल एन्व्हायर्नमेन्ट स्ट्रॅटेजीज यांचा समावेश होता. डॉ. किंग हे एशियन एन्व्हायर्नमेंटल कम्प्लायन्स अँड एन्फोर्समेंट नेटवर्क सेक्रेटेरिएटचे प्रमुख आहेत, डॉ. किंग यांनी कोणत्याही नदीपात्र व्यवस्थापन योजनेसाठी मुख्य घटक सादर केले ज्याचा नजीकच्या भविष्यात काही प्रभाव दिसून येईल.
भविष्यातील नियोजनासाठी नदीवरील हवामान बदलाच्या परिणामाचा, पाण्याच्या व्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल आणि तो प्रभाव कमी करण्यासाठी काय करता येईल याचा समावेश होता. नदीच्या अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीमकडे पाहण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. नद्यांवर विकसित होणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा पूर, कमी ई-प्रवाह, गाळ इत्यादी बाबींसह अभ्यास केला जाणे आवश्यक आहे. सर्व नवीन प्रकल्पांसाठी सीमा-क्षेत्रीय पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यमापन करण्याची तरतूद असायला हवी. आर्थिक सहाय्य आणि लोकसहभाग ही नदी व्यवस्थापन योजनेच्या प्रमुख बाबी आहेत. नदी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी डेटा बेस तयार करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणे फार महत्वाचे आहे. डॉ. किंग यांनी कोविड संकटाकडे ‘निसर्गाकडून शिका’ म्हणून बघण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण विचारप्रक्रिया आणली. त्यांनी उपस्थितांना निसर्गाच्या दृष्टीकोनातून वरील बाबींचा अभ्यास करावा आणि या संकटकाळात निसर्गाने आपल्याला काय शिकवले ते जाणून घेण्याचे आवाहन केले.
लॉस एंजेलिस  रिव्हर वर्क्स अथॉरिटीचे प्रमुख मिशेल एफॅल्ड्ट हे आयडीयाथॉनचे वक्ते होते. त्यांनी अभ्यासातून मिळालेली माहिती आणि एलए नदीच्या मास्टर प्लॅनवर काम करण्याचा आपला अनुभव सांगितला. कोणत्याही नदी व्यवस्थापन योजनेसाठी प्रथम निसर्गाच्या गरजा लक्षात घ्याव्यात आणि मग नदीला त्याच्या आसपासच्या आणि इतर लोकांशी जोडण्यात यावे अशी सूचना त्यांनी केली.
थायलँडच्या बँकॉकमधील मेकॉन्ग फ्यूचर्स रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अलेक्स स्माझल यांनी हितधारकाच्या गुंतवणूकीला योग्य महत्त्व न दिल्यामुळे वेगवेगळे धोरण आणि वैज्ञानिक संशोधन अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी धोरण-विज्ञान इंटरफेस असावा. गुंतवणूकीच्या चौकटीची तयारी असावी असे ते म्हणाले.
डॉ. ख्रिस डिकेन्स, प्रधान संशोधक इकोसिस्टम, इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट हे जलीय पर्यावरणशास्त्रज्ञ आहेत. डॉ. डिकन्स यांनी नदी व्यवस्थापन योजनेत जैवविविधतेचे महत्त्व सांगितले. नदीच्या वेगवेगळ्या मायक्रोबियल विविधतेवरील डेटा संग्रहित करणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. .
आयडियाथॉनमुळे नदी व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली. आयडियाथॉन दरम्यान समांतर मतदानातही उपस्थितांनी भाग घेतला. उपस्थितांकडून अनेक प्रश्नदेखील विचारण्यात आले.
एनएमसीजीच्या महासंचालकांनी सर्व पॅनेलच्या सदस्यांच्या सहभागाबद्दल आभार मानले आणि त्यांची प्रकाशने, अनुभव इत्यादी सामायिक करायला सांगितले. वेगवेगळ्या संकल्पनावर सहकार्य केले जाईल आणि भविष्यात एनआययूए आणि इतर संस्थांच्या मदतीने वेबिनार / परिषदेचे आयोजन केले जाईल. यामुळे गंगा ज्ञान केंद्राच्या विकासाला मदत होईल.
नमामि गंगे आणि एनआययूए आयडीयाथॉनच्या विचारविनिमयांवर आधारित पॉलिसी पेपर आणण्याची योजना आखत आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor