ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 31 मार्च 2021ला 4,608 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2021
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत निधी पुरविण्यासाठी 4,608 कोटी रुपये राज्य सरकारांकडे वर्ग केले. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा दोन्हींसाठी हे अनुदान देण्यात आले आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या रकमेपैकी 2,660 कोटी रुपये देण्यात येतील तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1,948 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात, देशातील 28 राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या अनुदानापोटी एकूण 87,460 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. यापैकी 60,750 कोटी रुपये ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तर 26,710 कोटी रुपये शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले अनुदान गाव, तालुका आणि जिल्हा तसेच देशातील पाचव्या आणि सहाव्या परिशिष्ट क्षेत्र अशा पंचायत व्यवस्थेच्या सर्व पायऱ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहे. हे अनुदान अंशतः स्थायी किंवा बंधित नसलेले आणि अंशतः बंधित स्वरूपाचे आहे. स्थायी अनुदान स्थळविशिष्ट गरजांसाठी वापरायचे आहे.तर दुसरीकडे, बंधित अनुदान फक्त स्वच्छता, हागणदारीमुक्त स्थितीची देखभाल, पेयजल पुरवठा, पर्जन्य जल संधारण आणि पाण्याचा पुनर्वापर या कामांसाठीच वापरता येईल. 2020-21 या वर्षात मंत्रालयाने 32,742.50 कोटी रुपयांचे स्थायी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अनुदान दिले तर 28,007.50 कोटी रुपयांचे बंधित अनुदान दिले.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदान दोन विभागांसाठी दिले जाते;एक दशलक्षाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी अनुदान आणि एक दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी अनुदान. अर्थ मंत्रालयाकडून 2020-21 या वर्षात अ प्रकारच्या शहरांना 8,357 कोटी तर ब प्रकारच्या शहरांना 18,354 कोटी रुपये मदत निधी देण्यात आला.
अ प्रकारच्या शहरांना बुधवारी 1,824 कोटी रुपयांचा मदत निधी देण्यात आला. हा संपूर्ण निधी बंधित स्वरूपाचा आहे.या अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी या शहरांना शहर-निहाय आणि विभाग-निहाय परिसरातील हवेचा दर्जा PM 10 आणि PM 2.5 या वार्षिक सरासरी संपृक्तता पातळीवर राखण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.
परिसरातील हवेचा दर्जा सुधारण्यासोबतच, अ प्रकारच्या शहरांना दिला जाणारा मदत निधी सुनियोजित शहरीकरणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संवर्धनात सुधारणा, पाणी पुरवठा आणि व्यवस्थापन तसेच परिणामकारक घन कचरा व्यवस्थापन यांच्या दर्जा सुधारणेशी संलग्न करण्यात आला आहे.
ब प्रकारच्या शहरांसाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षात 18,354 कोटी रुपये मदत निधी देण्यात आला, त्यापैकी 50% निधी स्थायी स्वरूपाचा तर उर्वरित 50% निधी बंधित स्वरूपाचा आहे.
हा मदत निधी 10 कार्यालयीन दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक संस्थांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 301
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय संबंधित विभागांसोबत काम करत आहे: हरसिमरत कौर बादल
एफपीआय मंत्र्यांनी कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान उद्योग प्रतिनिधींसोबत दुसरी व्हिडीओ कॉन्फरन्स
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय नियमितपणे संबंधित विभागांसोबत काम करत आहे असे केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सांगितले. लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा नवीन जोमाने कामाला सुरुवात करण्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विकासासाठी सरकारकडून आवश्यक असणाऱ्या हस्तक्षेपासंदर्भातील सूचनांवर चर्चा करण्यासाठी एफपीआय मंत्र्यांनी 4 एप्रिल 2020 रोजी फिक्की, सीआयआय, असोचॅम, पीएचडीसीसीआय आणि इतर प्रमुख उद्योग संघटनांसोबत दुसरी व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्स दरम्यान, अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यापार सुलभीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांची आणि पहिल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समधून प्राप्त मुद्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली.
मंत्रालयाने सांगितले की, उद्योगांना भेडसावणाऱ्या सूक्ष्म अडचणी सोडविण्यासाठी, अन्न आणि औषधांच्या उपलब्धतेसाठी पुरवठा साखळी तसेच रसद व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी स्थापन केलेल्या तक्रारी कक्षाने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सुमारे 348 प्रश्नांपैकी 50 टक्के प्रश्नांचे निराकरण केले असून उर्वरित प्रश्न सोडवण्याच्या मार्गावर आहेत. उद्योगातील सदस्यांनी सांगितले की गोष्टी पूर्वपदावर येत आहेत आणि मंत्रालयाकडून त्यांना मोठा दिलासा दिला जात आहे.
लॉकडाऊन संपल्यानंतर अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी उद्योग प्रतिनिधींकडून सूचना मागविल्या आहेत. मजुरांना परत आणण्याची गरज आहे यासाख्या चिंता यावेळी उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या; त्यासाठी विशेष गाड्यांची गरज भासू शकेल अशी सूचना त्यांनी केली; उद्योग प्रतिनिधींनी नकदीच्या तुटवड्याचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आणि कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी कार्यशील भांडवलाची आवश्यकता देखील पडणार आहे; त्यासोबतच ईशान्येकडील प्रदेशात काम करण्यासंदर्भात चिंता देखील व्यक्त केली.
हरसिमरत कौर बादल यांनी उद्योग प्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचनांसाठी त्यांचे आभार मानले आणि त्यांच्या सर्व समस्या संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्येकाने आरोग्यदायी आणि सुरक्षित रहावे ही शुभेच्छा देऊन कौर यांनी ही बैठक संपविली.
एफपीआय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी उद्योग प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे कौतुक केले आणि ईशान्येकडील विविध राज्यांसमवेत हे विषय मांडण्याची सूचना दिली.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
(
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले बुद्धिबळ पुरुष संघाचे अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हँगझोऊ येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल बुद्धिबळ पुरुष संघाचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले;
"अलौकिक अशा उत्कृष्टतेचे हे प्रदर्शन आहे! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल आपल्या बुद्धिबळ पुरुष संघाचे अभिनंदन. त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा.”
अर्थ मंत्रालय
गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स टेक-सिटी इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटरने डिपॉझिटरी रिसीपट्स सूचीबद्ध करण्यासाठी एक आराखडा जारी केला
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स टेक-सिटी इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर  मध्ये डिपॉझिटरी रिसीपट्स  सूचीबद्ध करण्यासाठी नियम जारी केले आहेत. गिफ्ट आयएफएससी येथे अधिक आर्थिक उत्पादने आणि आर्थिक सेवांना विकसित करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
नियम लागू केल्याने एफएटीएफ अंतर्गत सूचीबद्ध कंपन्यांना डिपॉझिटरी रिसीपट्स आणणे सोपे होईल तसेच या नियमामुलर पात्र कंपन्या भांडवल देखील वाढवू शकतात.
याव्यतिरिक्त, एफएटीएफ अंतर्गत सूचीबद्ध कंपन्यांना कोणत्याही एक्सचेंजवर आपल्या डीआर सूचिबद्ध करण्याबरोबरच स्टॉक एक्स्चेंजवर व्यापार करण्याची संधी मिळेल. कंपन्यांना हे करण्यासाठी, स्वतंत्र सार्वजनिक ऑफर आणण्याची गरज नाही. यामुळे कंपन्यांसाठी ट्रेंडिंगचा अतिरिक्त मार्ग निर्माण होईल.
याव्यतिरिक्त, आयएफएससीएने कंपन्यांसाठी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क देखील जारी केले आहे. ज्यामध्ये कंपन्यांना संवेदनशील माहिती जसे की वित्तीय माहिती, उत्पादने किंवा किंमती, तसेच भागधारकांचे नमुने, डिपॉझिटरीमधील बदल आणि कॉर्पोरेट बदल ही माहिती दिली पाहिजे. तसेच, सूचीबद्ध कंपनी आपल्या क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि इतर प्रकटीकरण आवश्यकता ज्याप्रकारे पूर्ण करते त्याप्रकारे ही माहिती देणे आवश्यक आहे.
आयएफएसी स्टॉक एक्स्चेंजवर डीआर सूचीबद्ध करण्यासंदर्भात तपशीलवार माहिती आयएफएससीए च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे: https://www.ifsca.gov.in/CircularM.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते, “द रिपब्लिकन एथिक खंड तीन” आणि ‘लोकतंत्र के स्वर’ या ई-पुस्तकांचे प्रकाशन
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपती म्हणून तिसऱ्या वर्षीच्या कारकिर्दीतील, निवडक भाषणांचे संकलन असलेल्या ‘द रिपब्लिकन एथिक-खंड तीन’ आणि ‘लोकतंत्र के स्वर’ या ई-पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी बोलतांना जावडेकर यांनी सांगितले की, “राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विविध विषयांवर अनेक प्रेरणादायी भाषणे केली आहेत. या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व भाषणांमधून देशाविषयी त्यांना असलेला आत्मविश्वास प्रतीत होतो. या पुस्तकात, कोविड-19 शी लढा देतांना देशाने घेतलेले परिश्रम, इतर देशांच्या तुलनेत भारताने मिळवलेले लक्षणीय यश आणि देशाच्या सीमांचे रक्षण करतांना गाजवलेले शौर्य, या सर्व विषयांना स्पर्श करणाऱ्या भाषणांचा समावेश आहे. हे पुस्तक अनेक गोष्टींसाठी संदर्भ ग्रंथ म्हणूनही उपयुक्त ठरेल, असेही जावडेकर म्हणाले.
या पुस्तकांच्या छापील आवृतींचे प्रकाशन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेली भाषणे म्हणजे राष्ट्रपती कोविंद यांच्या हृदयाच्या तळापासून व्यक्त झालेल्या भावना आहेत’, असे, या पुस्तकाविषयी बोलतांना राजनाथ सिंह म्हणाले
हे पुस्तक सर्व प्रमुख ई-कॉमर्स मंचावर उपलब्ध आहे.
पुस्तकाविषयी माहिती:
‘द रिपब्लिकन एथिक, खंड-3’ या पुस्तकात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपती म्हणून तिसऱ्या वर्षीच्या कारकिर्दीतील, निवडक भाषणांचे संकलन करण्यात आले आहे.
आठ भागात विभागलेल्या या पुस्तकात, 57 भाषणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, ज्यात नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी, राष्ट्रपती कोविंद यांचे विचार आणि दूरदृष्टीचे आपल्याला दर्शन होते. पुरोगामी, प्रगती करणारा आणि आपल्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मूल्यांच्या वारशाची पाळेमुळे घट्ट रुजलेल्या वाटेने वाटचाल करणाऱ्या देशाची कल्पना त्यांनी यातून मांडली आहे.
न्याय, समता, बंधुभाव, अहिंसा, वैश्विक बंधुभाव, सर्वसमावेशक विकास आणि समाजातील दुर्बल घटकांविषयीची कणव हे त्यांच्या भाषणांमधील महत्वाचे मुद्दे आहेत. एकविसाव्या शतकातील गतिमान, प्रगत भारतासाठीची त्यांची दूरदृष्टी, आणि विश्वाच्या सुरक्षित आणि हरित भवितव्यासाठीचे मार्गदर्शन या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळते.
कोविड-19 च्या काळात संपूर्ण जगाचे व्यवहार जणू थांबल्यासारखे झाले होते, अशावेळी राष्ट्रपतींच्याही सार्वजनिक कार्यक्रमांना मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, अशा संकटकाळात, राष्ट्रपतींनी एक आदर्श समाजापुढे ठेवला. या काळात, त्यांनी राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातच वास्तव्य करुन ‘नव्या सामान्य’ परिस्थितीत निसर्गाच्या सानिध्यात एकांतात वेळ घालवून, आपण नव्या जगाच्या रचनेत कसे योगदाना देऊ शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले.
या पुस्तकात एक विशेष विभाग आहे, ज्यात राष्ट्रपती कोविंद यांनी गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधी या दोन महान व्यक्तिमत्वांविषयी आपले विचार व्यक्त केले आहेत. त्यांची शिकवणीचे आजच्या युगातील महत्व काय, याविषयी त्यांनी लिहिले आहे. गांधीवादी विचारांवर कट्टर विश्वास असलेल्या रामनाथ कोविंद यांनी या लेखात महात्मा गांधी यांनी मानवतेला दिलेल्या मार्गदर्शक विचारांचा उहापोह केला आहे. 2019-20 या वर्षात जगभर गांधीजींची 150 वी जयंती साजरी होत असतांना राष्ट्रपतींचा हा लेख अधिकच औचित्यपूर्ण ठरला आहे.
या भाषणांमधून राष्ट्रपतींच्या वैश्विक विचारांचे आणि त्यांच्या मूल्यांवरील श्रद्धेचे दर्शन आपल्याला घडते.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर या काळात अग्निवीर अहमदनगर भर्ती मेळावा
पुणे, 22 ऑगस्ट 2022
पुणे येथील भर्ती कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली, अहमदनगर येथील राहुरी इथल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात येत्या 23 ऑगस्ट पासून 11 सप्टेंबर पर्यंत अग्निवीर भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांसाठी अग्निवीर जनरल ड्युटी, अग्निवीर तांत्रिक, अग्निवीर लिपिक/स्टोअर कीपर टेक्निकल आणि अग्निवीर ट्रेड्समन श्रेणींकरता मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सुमारे 68,000 उमेदवारांची नोंदणी झाली आहे. उमेदवारांना प्रवेशपत्र जारी करण्यात आली असून आगामी भरती मेळाव्यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत.
राहुरी इथे होणाऱ्या या मेळाव्याच्या यशस्वी आयोजनाकरता अहमदनगरचे जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य केले आहे. उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेसाठी व्यावसायिक पद्धतीने पायाभूत सुविधा आणि एकूण मांडणी केली आहे. उमेदवारांसाठी भोजन, पेयजल आणि विश्रांतीची सोय देखील करण्यात आली आहे.
भरती मेळाव्यासाठी दररोज 5,000 उमेदवार येण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. यामध्ये 1.6 किमी धावणे, शारीरिक तंदुरुस्ती चाचण्या, शारीरिक मोजमाप चाचण्या आणि वैद्यकीय चाचण्यांचा समावेश असेल.
राहुरी येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी लष्कराच्या डॉक्टरांचे एक समर्पित पथक देखील तैनात करण्यात आले आहे. मेळाव्याच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवारांना सर्व संबंधित कागदपत्रे बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.PIB Pune | N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
जलशक्ती मंत्रालय
पावसाच्या अंदाजानुसार पूर परिस्थितीची संक्षिप्त माहिती
पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन त्यानुसार केंद्रीय जल आयोगाने विविध राज्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत-
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा –
मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर आणि गुजरात राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. माही, नर्मदा, तापी नदीच्या खालच्या भागात आणि दमणगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. नर्मदा, तापी, दमणगंगा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. आणि पुढील 4-5 दिवस मुसळधार पावसाच्या अंदाजानुसार त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. वलसाड जिल्ह्यातील मधुबन धरणात सध्या 67 टक्के साठा आहे आणि पावसाच्या अंदाजामुळे त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात यावे आणि दमण केंद्रशासित प्रदेशांसह खालच्या बाजूला असलेल्या सर्व जिल्ह्यांना पूर्वसूचना देऊन धरणातून पाणी सोडण्यात यावे.
पाणलोट क्षेत्रात अतिशय मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने अचानक पाण्याचा लोंढा वाढण्याची शक्यता आहे. याचे मानक संचालन पद्धतीनुसार आणि नियमानुसार संबंधीत सर्व जिल्ह्यांना योग्य वेळेत सूचना देऊन नियमन करावे. सौराष्ट्र आणि कच्छ मधील अनेक लहान धरणे आधीच त्यांच्या जलसाठा क्षमतेच्या जवळ आहेत आणि मुसळधार पावसाचादेखील अंदाज वर्तविण्यात आल्यामुळे सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
कोंकण, गोवा आणि महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाट परिसरातील डोंगररांगांमध्ये पुढील 4-5 दिवस अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्रातील दमणगंगा, उल्हास, सावित्री, काळ नद्यांसह तापी आणि ताद्री दरम्यान पश्चिमेला वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेमार्ग व महामार्ग जवळ असलेल्या या नद्यांलगतच्या सखल भागात अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालय
“औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रातील संधी आणि भागीदारी” या विषयावरील गुंतवणूकदारांच्या परिषदेला डॉ. मनसुख मांडवीय करणार संबोधित
येत्या काही वर्षात, वैद्यकीय उपकरणांचे क्षेत्राची उलाढाल सध्याच्या 11 अब्ज डॉलर्स वरुन 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचेल
वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादन-संलग्न-सवलत योजनेसाठी 13 कंपन्यांची या आधीच निवड
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2021
औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांत, जागतिक पातळीवर भारताची स्थिती अधिक भक्कम करण्याच्या दूरदृष्टी नियोजनाचा भाग म्हणून, औषधनिर्माण विभाग, ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’सोबत भागीदारी करुन येत्या 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी गुंतवणूकदारांची एक परिषद आयोजित केली आहे. सकाळी 10 ते दुपारी साडे चार वाजेपर्यंत ही परिषद चालणार आहे.
या शिखर परिषदेची मूळ संकल्पना, “औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातल्या संधी आणि भागीदारी” अशी आहे. या शिखर परिषदेमुळे, सर्व उद्योग सहभागी उद्योजकांना या संकल्पनेवर आधारित तंत्रज्ञानविषयक पाच सत्रांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळणार आहे.
- औषधनिर्माण क्षेत्राचा विचार केल्यास, हे सत्र, जैव-औषधक्षेत्रातील संशोधन विषयक उत्पादनांविषयी चर्चा होणार आहे. यात, जीवशास्त्र/ बायोसिमिलर्स, पेशी आणि जीन उपचार, तसेच लस उत्पादन क्षमता वाढवणे इत्यादी. औषधनिर्माण क्षेत्रासाठीची उत्पादन-संलग्न-सवलत योजना सुरु करण्यात येऊन, त्या अंतर्गत, 15000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुमारे 278 कंपन्यांनी आवेदने भरली आहेत.
- वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राशी संबंधित सत्रात, वैद्यकीय उपकरणाच्यां क्षेत्रात भारतासाठी असलेल्या संधी कशा विकसित करता येतील, यावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, या क्षेत्रातील आघाडीच्या गुंतवणूकदारांकडून महत्वाचे मार्गदर्शन या परिषदेत केले जाण्याची अपेक्षा आहे.वैद्यकीय उपकरण क्षेत्र, हे आज उदयोन्मुख क्षेत्र मानले जात असून, सध्या या क्षेत्राची उलाढाल 11 अब्ज डॉलर्स असून, येत्या कांही दिवसांत, 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोचण्याची त्याची क्षमता आहे. 13 कंपन्यांना या आधीच, उत्पादन-संलग्न-सवलत योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे, देशांतर्गत बाजारात निश्चित उपकरणांच्या गुंतवणुकीला पाठबळ मिळणार आहे.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने  हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन महामंडळ लिमिटेड समवेत बैठक घेत,अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा घेतला आढावा
एनसीएससीचे अध्यक्ष विजय सांपला यांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आणि एचपीसीएलमधील रिक्त जागांच्या अनुशेषाचा घेतला आढावा
मुंबई, 13 जुलै 2023
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने  आज मुंबईत, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  सोबत आढावा बैठक घेतली. अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितरक्षणाच्या हेतूने आणि या संघटनेत त्यांचे कल्याण सुनिश्चित व्हावे, या उद्देशाने ही बैठक घेतली गेली.
एनसीएससीचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने, आधी ऑल इंडिया हिंदुस्थान पेट्रोलियम एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघटनेसोबत बैठक घेतली. एचपीसीएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पुष्प कुमार जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यवस्थापन प्रतिनिधी देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते. एनसीएससी चे अध्यक्ष विजय सांपला यांनी यावेळी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आणि रिक्त जागांच्या अनुशेषाचा आढावा घेतला. त्याशिवाय, कल्याण योजनांचे कार्यान्वयन आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यासह इतर मुद्यांवरही चर्चा केली.
यावेळी, नेहा ताकपिरे आणि सरचिटणीस नितीन बी. वाकोडे यांनी एनसीएससीचे अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांना, एचपीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांना संस्थेत ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यांची माहिती दिली.
एचपीसीएलच्या व्यवस्थापनाने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमात, यात परदेशी प्रशिक्षण अभियानांचाही समावेश आहे अशा सर्व ठिकाणी, 25 % जागा एससी/ एसटी समुदायांसाठी राखीव ठेवण्यास सांगाव्यात, अशी विनंती कर्मचारी कल्याण संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी एनसीएससीच्या अध्यक्षांना केली. तसेच, प्रशिक्षण मार्गदर्शन सूचनांचे तंतोतंत पालन केले जाणेही सुनिश्चित करण्याचीही विनंती केली.संघटनेला कामकाजाची व्यवस्था पुरवण्याबद्दल आणि संस्थेच्या मनुष्यबळ आणि आयआर धोरण बनवण्याच्या प्रक्रियेत संघटनेचा सहभाग घेतला जावा, यासाठी एनसीएससीच्या अध्यक्षांनी, व्यवस्थापनाशी चर्चा करावी, अशी विनंतीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
एनसीएससीचे अध्यक्षांनी एससी कर्मचारी संघटनेचे निवेदन एचपीसीएलच्या व्यवस्थापनाला सुपूर्द केले. एचपीसीएल व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात उपस्थित केलेल्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास आणि कारवाईचा अहवाल आयोगाला सादर करायला सांगितले.
एनसीएससीचे शिष्टमंडळ उद्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन, अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी कंपन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 54
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवनात राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेला सुरुवात
(नवी दिल्ली, 4 जून 2018
राष्ट्रपती भवनात आजपासून राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेला सुरूवात झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात संबोधित केले. राष्ट्रपती भवनात होणारी अशा प्रकारची ही 49 वी परिषद असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद दुसऱ्यांदा या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवित आहेत.
भारतासारख्या देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेत राज्यपाल हा महत्त्वाचा दुवा असतो असे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले. राज्यातील जनता राज्यपाल आणि राजभवनाकडे आदर्श म्हणून पाहात असतो. अशा वेळी राज्यपालांनी राज्यशासनाला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
देशातल्या बहुतेक विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल हे कुलपती म्हणून कार्यरत असतात. राज्यपालांनी विद्यार्थी प्रवेश आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या या दोन्ही बाबी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
या दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र शासनाच्या विविध पथदर्शी कार्यक्रमांची सादरीकरणे केली जाणार असून राज्यांच्या विद्यापीठांमधील उच्च शिक्षण, रोजगाराभिमुखतेसाठी कौशल्य विकास, राज्यपालांच्या समितीचा अहवाल अशा विविध बाबींसंदर्भात विशेष सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. या परिषदेला राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांसह उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अनेक केंद्रीय मंत्री, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विविध मंत्रालयांमधले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी देशातील युवा वर्गाला सीमेवरील गावांना भेट देण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशवासियांना, विशेषतः युवा वर्गाला देशाच्या सीमावर्ती भागातील गावांना भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यामुळे आपल्या युवा वर्गाची विविध संस्कृतींशी ओळख होईल आणि त्यांना सीमेवरील गावांमध्ये राहणाऱ्या स्थानिकांच्या आदरातिथ्याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.
अमृत महोत्सव उपक्रमातर्फे चालवण्यात येत असलेल्या ट्विटर खात्यावर ट्विटद्वारे अशी माहिती देण्यात आली आहे की चैतन्यमयी गावे कार्यक्रमाअंतर्गत ओदिशा राज्यातील काही तरुण सध्या किबीथू आणि तुतिंग या गावांना भेट देत आहेत.
चैतन्यमयी गावे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना ईशान्य भागातील काही गावांना भेटी देऊन तेथील जीवनशैली, जमाती,लोकसंगीत आणि हस्तकला यांच्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्याची आणि तेथील स्थानिक वैशिष्ट्ये तसेच निसर्ग सौंदर्य यांच्यात मग्न होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे
अमृत महोत्सव उपक्रमातर्फे करण्यात आलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले;
“या युवकांना खरोखरीच अत्यंत अविस्मरणीय अनुभव मिळाला असेल. मी देशातील सर्वांनाच, विशेषतः युवा वर्गाला विनंती करतो की त्यांनी एकदा देशाच्या सीमावर्ती भागातील गावांना भेट द्यायला हवी. या भेटींमुळे, आपल्या युवा वर्गाला विविध संस्कृतींची ओळख करून घेता येईल आणि त्यांना सीमेवरील गावांमध्ये राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांच्या आदरातिथ्याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.”
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
आयसीएआर- सीसीएआरआय, गोवा यांनी साजरा केला 'जागतिक मृदा दिन'
गोवा, 6 डिसेंबर 2021
आयसीएआर - केन्द्रीय तटवर्ती कृषी संशोधन संस्था , जुने गोवा आणि आयसीएआर - कृषी विज्ञान केंद्र , उत्तर गोवा यांनी 5 डिसेंबर 2021 रोजी 'जागतिक मृदा दिन' साजरा केला. 'जमिनीचे क्षारीकरण थांबवा, मातीची उत्पादकता वाढवा' ही वर्ष 2021 साठीची जागतिक मृदा दिवसाची  संकल्पना आहे.
केंद्रीय पर्यटन आणि बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक, हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
या प्रसंगी त्यांनी मातीचे महत्त्व विशद केले. मातीला आपली आई असे संबोधत तिचे आरोग्य आणि मानवी आरोग्य यांचा कसा घनिष्ठ संबंध आहे हे सांगितले. त्यांनी, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि गोवा तसेच किनारी भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्याच्या दिशेने आयसीएआर-सीसीएआरआय आणि आयसीएआर-केव्हीकेने केलेल्या कामाची प्रशंसा केली.
शेतकर्यांचे पारंपरिक ज्ञान आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ करून ‘आत्मनिर्भर गोवा’चे स्वप्न साकार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी जागतिक मृदा दिनाच्या वर्तमान संकल्पना आणि किनारपट्टीवरील खारपट्टयातील माती  या विषयावर जोर देऊन, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी योग्य धोरणे सुचवली. माती परीक्षणावर आधारित खतांचा विवेकपूर्ण वापर करण्यावर आणि राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावरही त्यांनी भर दिला.
डॉ. परवीन कुमार, संचालक, आयसीएआर – सीसीएआरआय, गोवा यांनी त्यांच्या भाषणात जागतिक मृदा दिन साजरा करण्याची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. त्यांनी राज्यातील मातीचे आरोग्य आणि त्याची स्थिती याबद्दल माहिती दिली. जमिनीच्या ऱ्हासाची व्याप्ती आणि प्रमाण अधोरेखित करून त्यांनी योग्य तंत्रज्ञानाच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी संस्था आणि तिची कामगिरी आणि गोवा तसेच किनारपट्टीच्या इतर भागातील कृषी विकासात संस्थेने कसे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे याबद्दल सांगितले. यावेळी त्यांनी कृषी-पर्यटनाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आवाहन केले जेणेकरून तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करून या क्षेत्रात टिकवून ठेवता येईल.
एचआरसी प्रभू, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख प्रभारी, आयसीएआर-केव्हीके, उत्तर गोवा यांनी मान्यवरांचे आणि सहभागींचे स्वागत केले आणि 'जागतिक मृदा दिवस' तसेच वर्ष 2021 च्या संकल्पनेबद्दल थोडक्यात माहिती दिली.
तांत्रिक सत्रामध्ये डॉ. गोपाल रामदास महाजन, शास्त्रज्ञ , आयसीएआर- सीसीएआरआय यांचे 'खताचा संतुलित वापर', शशी विश्वकर्मा, तांत्रिक अधिकारी , आयसीएआर - केव्हीके, उत्तर गोवा यांचे 'मातीचे नमुने आणि विश्लेषण' आणि बीके दर्शना दीदीजी, ब्रह्म कुमारी, गोवा यांच्या 'योगिक शेती' या विषयांवरील व्याख्यानांचा समावेश होता.
कार्यक्रमादरम्यान शेतकऱ्यांना 100 मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाला शेतकरी, विद्यार्थी, शास्त्रज्ञ, विषय तज्ञ व संस्था आणि केव्हीकेचे कर्मचारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. मोनिका सुरेश सिंग, एसएमएस , आयसीएआर - केव्हीके, उत्तर गोवा यांनी केले. तर राहुल कुलकर्णी, एसीटीओ , आयसीएआर- सीसीएआरआय, गोवा यांनी आभार मानले. विश्वजीत प्रजापती, तांत्रिक अधिकारी , आयसीएआर- केव्हीके, उत्तर गोवा यांनी याचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन व समन्वयन एच आर सी प्रभू, डॉ गोपाल रामदास महाजन, डॉ मोनिका सुरेश सिंग, शशी विश्वकर्मा, राहुल कुलकर्णी आणि विश्वजीत प्रजापती यांनी केले.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131