ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयातर्फे शाश्वत विकास कक्ष
(नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2019
देशात पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत कोळसा खाणींना उत्तेजन देण्यासाठी तसेच खाण बंदी वेळी पर्यावरणसंबंधीच्या चिंता दूर करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने ‘शाश्वत विकास कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन खाजगी संस्था आता भविष्यातील महत्त्वपूर्ण बाबी बनवणार असल्याने या हालचालीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे, याकरिता जागतिक पातळीवर उत्कृष्ठ पद्धतींच्या अनुषंगाने खाणींचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना विकसित केल्या जाणे आवश्यक आहे.
शाश्वत विकास कक्षाची भूमिका:
शाश्वत विकास कक्ष  कोळसा कंपन्यांनी शाश्वत मार्गाने उपलब्ध स्रोतांचा अधिकाधिक उपयोग करण्याच्या उपाययोजना, सल्लागाराची योजना आखून त्यावर देखरेख ठेवेल. खाणकामाचा विपरित परिणाम कमी करण्यासाठी काम करेल. यासंदर्भात कोळसा मंत्रालयाच्या पातळीवर हा कक्ष क्षेत्रीय केंद्र म्हणून काम करेल. हा कक्ष खाण बंदी निधीसह पर्यावरणीय शमन उपायांसाठी भविष्यातील धोरणात्मक चौकट देखील तयार करेल.
कक्षाची कार्ये:
डेटा संग्रहण, डेटाचे विश्लेषण, माहितीचे सादरीकरण, माहितीवर आधारित नियोजन यापासून हा कक्ष एक पद्धतशीर दृष्टिकोन स्वीकारेल. डोमेन तज्ञांद्वारे, उत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब, सल्ला मसलत, नाविन्यपूर्ण विचारधारा, साईट-विशिष्ट दृष्टीकोन, ज्ञान सामायिकरण व प्रसार तसेच सर्वसाधारणपणे लोकांचे आणि समुदायांचे जीवन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कक्ष कार्यरत राहील.
S. Pophale/P.Kor
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सी-डॅकने भारतीय आयसीटी सुलभता मानके प्रकाशित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आणि सी-डॅक, पुणे येथे 19 मे रोजी जागरूकता कार्यशाळा आयोजित
पुणे, 20 मे 2022
ग्लोबल अॅक्सेसिबिलिटी अवेअरनेस डे  निमित्त, श्री मगेश इथिराजन, महासंचालक, सी-डॅक यांनी “नॉलेज अँड रिसोर्स सेंटर फॉर अॅक्सेसिबिलिटी इन आयसीटी ” चा भाग म्हणून पहिल्या ट्रेन-दि-ट्रेनर ह्या २ दिवसांच्या कार्यशाळेचे  उद्घाटन केले. यावेळेस कर्नल अशित कुमार नाथ , कार्यकारी संचालक-कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी आणि सी-डॅक, पुणे, डॉ. एन. सुब्रमणीयन, वरिष्ठ संचालक  आणि श्री एस. रामकृष्णन, माजी महासंचालक, सी-डॅक हे उपस्थित होते.
वरील उद्दिष्ट्यांसह, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  आणि सी-डॅक, एसटीक्यूसी आणि बीआयएस सोबत आयसीटी सुलभता मानक तयार करण्यात कार्यरत होते. आयसीटी उत्पादने आणि सेवांसाठी प्रवेशयोग्यता भाग I आवश्यकता  : २०२१ मानक आणि आयएस १७८०२  : २०२२ आयसीटी उत्पादनांसाठी प्रवेशयोग्यता बीआयएस द्वारे अनुक्रमे डिसेंबर २०२१ आणि मे २०२२ मध्ये राजपत्रित  आणि प्रकाशित केली गेली आहेत.
ह्या मानकांच्या प्रकाशनाद्वारे, मानक-आधारित असलेल्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर उत्पादनांना सुविधा प्रदान करेल तसेच स्टार्ट-अप, उद्योग आणि संशोधन आणि विकासासाठी नाविन्यपूर्ण सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी संधी निर्माण करेल. हे मानक व्यापक लोकसंख्येसाठी मोबाइल आणि वेबवर आयसीटी सेवा आणि सामग्रीचा अखंड प्रवेश सुलभ करते. हे वेगवेगळ्या दिव्यांग समुदायांना त्यांचे जीवन सुलभ आणि प्रभावी बनवण्यासाठी आयसीटी सुलभता उपायांचा अवलंब करण्यास सक्षम करेल.
सी-डॅक विविध जागरुकता निर्माण, क्षमता विकास आणि ट्रेन-दि-ट्रेनर इव्हेंट्सचा प्रसार, स्वीकृती आणि मानकांच्या अंमलबजावणीसाठी आयोजित करीत आहे.PIB Pune | M.Iyengar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
रेल्वे मंत्रालय
कोविडविरुद्धच्या लढ्यातील बहुमोल योगदानाबद्दल भारतीय रेल्वेचे इतिहासात स्मरण केले जाईल,राष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील सातत्य कायम राखत असतानाच प्रगतीचा वेग केला सुनिश्चित - पियुष गोयल
भांडवली खर्चाचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी आग्रही रहा, पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण केल्याने कोविडमधील आव्हानात्मक काळात रोजगार निर्मितीही होईल – गोयल
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
कोविडविरुद्धच्या लढ्यातील बहुमोल योगदानाबद्दल भारतीय रेल्वेचे इतिहासात स्मरण केले जाईल. राष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील सातत्य कायम राखत असताना प्रगतीचा वेग सुनिश्चित केल्याचे, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. प्रदेश आणि विभागांच्या कार्यात्मक कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
गोयल म्हणाले की, गेल्या 14 महिन्यांच्या काळात रेल्वेने उच्च नैतिक सामर्थ्य आणि क्षमतेचे दर्शन घडवले आहे.
भांडवली खर्चाचा पूर्णपणे वापर करून घेण्यासाठी आग्रही रहा, अशा सूचना गोयल यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण केल्यामुळे विशेषतः आव्हानात्मक असलेल्या कोविडमधील काळात रोजगार देखील निर्मिती होत आहे.
मंत्री म्हणाले की, राष्ट्राच्या सेवेत कार्यरत असताना प्राण गमावलेल्यां रेल्वे कर्मचाऱ्यांप्रति संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ असून शोकभावना व्यक्त करत आहे.
गोयल म्हणाले की, ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने अनन्यसाधारण पद्धतीने राष्ट्राची सेवा केली आहे आणि कोविड विरुद्धच्या लढाईमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते म्हणाले की, प्रतिसादाची तत्परता वेग आणि सेवेची गुणवत्ता याची सर्वांनीच प्रशंसा केली आहे. कामातील अनन्य साधारण लवचिकता दाखविल्याबद्दल आणि मालवाहतुकीत भारतीय रेल्वेने दोन अंकी वृद्धी केल्याबद्दल मंत्र्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची प्रशंसा केली.
2019 - 20 या काळाच्या तुलनेत रेल्वेच्या मालवाहतुकीमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. 2021 -22 च्या आर्थिक वर्षात, भारतीय रेल्वेची एकूण मालवाहतूक 203.88 दशलक्ष टन आहे, 2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षाच्या याच काळातील मालवाहतुकीपेक्षा  10 टक्क्यांहून अधिक आहे.
मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्दिष्ट पूर्तीच्या दिशेने काम केल्याबद्दल व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मंत्र्यांनी कौतुक केले. त्यांनी पुढे निर्देश दिले की, सर्व गोष्टी अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ करण्यासाठी चांगल्या शेड, टर्मिनल, सर्वच शेडचे विद्युतीकरण, माल चढ-उतारासाठी असलेले अद्ययावत यांत्रिकीकरण इत्यादी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.N.Chitale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 198.61 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 7.17 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,98,61,41,995
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,17,26,040
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 198.61 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 7.17 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
चांद्रयान-3 च्या विक्रम लँडरचे चंद्रावर यशस्वी लँडिंग झाल्याबद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी इस्रोचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
विक्रम लँडरच्या चंद्राच्या पृष्ठभागावरील यशस्वी लँडिंगचे थेट प्रक्षेपण पाहिल्यानंतर,राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी इस्त्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि चांद्रयान-3 मोहिमेशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येकाचे अभिनंदन केले आहे.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, “असे काही दिवस असतात जेव्हा इतिहास घडतो. आज, चांद्रयान-3 चंद्रावर यशस्वीरित्या उतरल्यामुळे, आपल्या शास्त्रज्ञांनी केवळ इतिहासच नव्हे, तर भूगोलाच्या संकल्पनेचीही पुनर्निर्मिती केली आहे! हा खरोखरच एक महत्त्वाचा प्रसंग आहे. या अविस्मरणीय घटनेचा सर्व भारतीयांना अभिमान आहे. इस्त्रो आणि या अभियानात सहभागी झालेल्या सर्वांचे मी अभिनंदन करते, आणि पुढील यशासाठी त्यांना शुभेच्छा देते. चांद्रयानचे यश हे संपूर्ण मानवजातीचे मोठे यश आहे, असे मला वाटते. भारताने मानवतेच्या सेवेसाठी आधुनिक विज्ञानाबरोबरच आपल्या समृद्ध पारंपरिक ज्ञानाच्या पुंजीचा कसा वापर केला आहे, याचे हे उदाहरण आहे.”
S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.66 कोटी लसमात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 1,963 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतात सध्या सक्रिय कोविड रुग्णांची संख्या 31,194 इतकी आहे.
एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्या 0.07% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 3,253 रुग्ण बरे झाले असून बारे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 4,41,89,111 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 6,155 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर 5.63% इतका तर साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 3.47% इतका आहे.
आतापर्यंत देशात एकूण 92.26 कोटी चाचण्या झाल्या; गेल्या 24 तासात 1,09,378 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जी-20 नेत्यांची 15 वी शिखर परिषद
नवी दिल्ली , 22 नोव्हेंबर 2020
- सौदी अरेबियाने 21-22 नोव्हेंबर 2020 रोजी बोलावलेल्या 15 व्या जी-20 शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले. जी -20 शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाचा अजेंडा सर्वसमावेशक,शाश्वत आणि लवचिक भविष्य घडवण्यासंदर्भांतील सत्रावर केंद्रित होता आणि वसुंधरेच्या संरक्षणाविषयी कार्यक्रमांचे देखील नियोजन करण्यात आले.
- पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात यावर जोर दिला की कोविडनंतरच्या जगात सर्वसमावेशक, जोमदार आणि शाश्वत रिकव्हरी साठी प्रभावी वैश्विक शासन प्रणालीची आवश्यकता आहे.
- ‘कोणालाही मागे न ठेवता’ या उद्देशाने शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांच्या 2030 च्या अजेंडाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, भारत पुढे जाण्यासाठी ‘रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म’ तत्वाचे पालन करत आहे आणि समावेशक विकासाचा प्रयत्न करत आहे.
- कोविडच्या पार्श्वभूमीवर बदलत्या परिस्थितीमुळे ते म्हणाले की भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा उपक्रम स्वीकारला आहे. क्षमता आणि अवलंबित्वाच्या आधारे हा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वपूर्ण आणि विश्वासार्ह आधारस्तंभ होईल. जागतिक स्तरावर भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि आपत्ती व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांवरील आंतरराष्ट्रीय आघाडीसारख्या संस्थांची स्थापनाही केली आहे.
- ‘ग्रह सुरक्षित ठेवा’ या विषयावर आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात नोंदविलेल्या आपल्या संदेशात पंतप्रधानांनी हवामान बदलांचा सामना एकीकृत, सर्वसमावेशक आणि समग्र पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, भारत केवळ पॅरिस कराराच्या उद्दीष्टांची पूर्तता करत नाही तर त्याहूनही अधिक काम करेल. पर्यावरणाशी संसुगत आणि एकरूप होऊन राहण्याच्या आमच्या परंपरेपासून प्रेरणा घेऊन तिला अनुसरून आणि सरकार कटिबद्ध असल्यामुळे भारताने कमी कार्बन उर्त्सजन आणि हवामान-संवेदनक्षम विकास पद्धतींचा स्वीकार केला आहे, यावर त्यांनी भर दिला. मानवतेच्या प्रगतीसाठी, प्रत्येक व्यक्तीची भरभराट झाली पाहिजे. श्रम म्हणजे उत्पादनासाठी वापरला जाणारा एक घटक आहे, असे मानण्यापेक्षा मानवाच्या प्रतिष्ठेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. असा आपण दृष्टिकोन ठेवला तर तो आपल्या या ग्रहाच्या संरक्षणासाठी सर्वात उत्तम हमी देणारा ठरेल, असे ते म्हणाले.
- रियाध शिखर परिषदेचे यशस्वीपणे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सौदी अरेबियाचे आभार मानले आणि 2021 मध्ये जी -20 अध्यक्षपद स्वीकारल्याबद्दल इटलीचे स्वागत केले. जी-20 चे अध्यक्षपद 2022 मध्ये इंडोनेशियाकडे, 2023 मध्ये भारताकडे आणि 2024 मध्ये ब्राझीलकडे असेल.
- शिखर संमेलनाच्या शेवटी, जी -20 नेत्यांचे घोषणापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले, ज्यामध्ये सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी समन्वयित जागतिक कृती, एकता आणि बहुपक्षीय सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले ज्याद्वारे लोकांना सशक्त बनवून, ग्रहाचे रक्षण करून आणि नवीन शक्यतांना आकार देऊन 21 व्या शतकाच्या संधी सर्वांसाठी मिळवून दिल्या जाऊ शकतात.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी करणार रस्ते जोडणी प्रकल्पांची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय महामार्ग आणि रस्ते वाहतूक, नौवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते रिंग रोड-डीएनडी नाक्याला दिल्ली-मुंबई जलदगती मार्गाला जोडणाऱ्या 6 मार्गिकांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात येणार आहे.
59 कि.मी. लांबीचा महामार्ग रिंग रोड-डीएनडी नाक्यापासून सुरु होणार असून, कालिंदी कुंज-मिठापूर रोड इथे दिल्ली-मुंबई जलदगती मार्गाला जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पाला 3 हजार 580 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नवी दिल्लीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी इतर 9 प्रकल्पही हाती घेण्यात आले आहेत.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 65
आयुष मंत्रालय
देशभरात 12,500 आयुष आरोग्य अणि वेलनेस सेंटर उभारण्याचे सरकारचे लक्ष्य-आयुष मंत्री
(नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2019
आयुष औषध प्रणालीद्वारे लोकांना आरोग्य सुविधा प्रदान करण्याकडे सरकार विशेष लक्ष पुरवत आहे. देशभरात 12,500 आयुष आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे असे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. यापैकी 4000 केंद्र यावर्षात उभारली जातील, असे ते म्हणाले. नवी दिल्लीतल्या सफदरजंग रुग्णालयात युनानी आरोग्य केंद्र आणि सिद्ध क्लिनिकल संशोधन युनिटचे उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
पारादीप बंदरामध्ये मोठ्या आकाराच्या जहाजांची ये-जा सुलभ करण्याकरिता बंदर अद्ययावत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत पारादीप बंदरामध्ये मोठ्या आकाराच्या जहाजांना येण्या-जाण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून  पश्चिम गोदीच्या विकासासह अंतर्गत बंदराशी संबंधित सुविधा बळकट करून बंदर अद्ययावत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
आर्थिक परिणाम :
या योजनेसाठी अंदाजे 3,004.63 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. यामध्ये ज्या कंपन्यांना काम देण्यात येणार येईल, त्यांना अनुक्रमे 2040 कोटी आणि 352.13 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करून पारदीप बंदरातल्या पश्चिम गोदीचा विकास करावा लागणार आहे. या प्रकल्पामध्ये पारादीप बंदराच्यावतीने सामान्य सहाय्यक प्रकल्प पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 612.50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
तपशील:
या प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये  आधारावर ज्या कंपन्यांना काम देण्यात येणार आहे. त्यांना महाकाय, प्रचंड आकाराच्या जहाजांच्या वाहतुकीसाठी सुविधा कराव्या लागणार आहेत. यासाठी 25 एमटीपीए क्षमतेचे गोदी खोरे तयार करावे लागणार आहे.
या गोदींची निर्मिती करणा-या कंपनीला 30 वर्षांचा सवलत कालावधी देण्यात येणार असून पारादीप पोर्ट ट्रस्ट आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा प्रदान करण्याचे काम करणार आहे.
अंमलबजावणी रणनीती आणि लक्ष्य:
या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांना बीओटी आधारावर काम करावे लागणार आहे. पोर्ट ट्रस्ट आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.
प्रभाव:
या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कोळसा, चुनखडी यांची आयात करणे त्याचबरोबर पारादीप बंदराच्या आजूबाजूला असलेल्या पोलाद प्रकल्पांचा माल, लोखंडी उत्पादने यांची निर्यात करणे शक्य होणार आहे. 1. या प्रकल्पामुळे बंदरात होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. 2. कोळसा सागरी मार्गाने येऊ शकेल, त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. 3. बंदराच्या परिसरामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
पृष्ठभूमी:
पारादीप हे सरकारच्या अखत्यारीतील एक प्रमुख बंदर आहे. या बंदराची निर्मिती ‘मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा, 1963 अनुसार 1966 मध्ये करण्यात आली. प्रामुख्याने पोलाद-लोखंड या एकमेव सामानाची निर्यात करण्यासाठी या बंदराची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या 54 वर्षात बंदराचा पूर्णपणे कायापालट झाला असून त्यामधून विविध प्रकारच्या वस्तू, सामानाची आयात-निर्यात आता होत आहे. त्याप्रमाणे आवश्यक बदलही बंदरामध्ये करण्यात आले आहेत. यानुसार पारादीप बंदरातून क्रोम, अॅल्युमिनीयम, चुनखडी, स्टीलची तयार उत्पादने यांची आयात-निर्यात केली जात आहे.
पारादीप बंदरातून मोठ्या संख्येने जहाजांची वाहतूक होत आहे, त्यामुळे बंदरामध्ये आधुनिक सुविधा निर्माण करतानाच बंदराचा विस्तार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 26.68 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.40 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन यासह लसीकरण हा सुद्धा महामारीला प्रतिबंध आणि यासंदर्भातल्या व्यवस्थापन धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि वेगवान धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली.
या धोरणानुसार, दरमहा, कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकार खरेदी करेल. आधीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 26.68 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 25,27,66,396 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.40 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात लसीच्या 96,490 मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
मंत्रिमंडळ
अलीपुर, दिल्ली स्थित दिल्ली दूध योजनेच्या मालकीची 1.61 एकर जमीन किसान मंडी स्थास्थापन करण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवसाय समितीला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीपुर, दिल्ली स्थित दिल्ली दूध योजनेच्या मालकीची 1.61 एकर जमीन किसान मंडी स्थास्थापन करण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवसाय समितीला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
भाडेपट्ट्याचा कालावधी 30 वर्षांचा असेल आणि तो 10 सप्टेंबर 2014 ते 9 सप्टेंबर 2044 पर्यंत असेल. याचे भाडे मासिक 100 रुपये असेल आणि त्यात दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ होईल. पूर्ण वर्षाचे भाडे वर्षाच्या सुरवातीलाच 31 जानेवारीपर्यंत भरावे लागेल.
प्रभावः-
एसएफएसी द्वारा किसान मंडीच्या स्थापनेमुळे एफपीओ आणि कृषि उत्पादन संघटनांना घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फळे आणि भाज्या विकण्याचे एक अतिरिक्त सुविधा केन्द्र उपलब्ध होईल.
किसान मंडीची वैशिष्ट्ये -
1. केवळ नोंदणीकृत एफपीओ/उत्पादन संघटनांना  या सुविधा केंद्रांवर ताजी उत्पादने विकण्याची परवानगी असेल.
2. किरकोळ विक्रेता संघ, घाऊक विक्रेते, हॉटेल आणि कैटरिंग संस्था, निवासी कल्याण संघ  आणि सामान्य ग्राहक या सुविधा केंद्रातून खरेदी करू शकतील. यामध्ये कुणीही दलाल नसेल.
3. किसान मंडीतील व्यवहारांमध्ये ग्राहक आणि विक्रेत्यांना कोणतेही शुल्क अथवा कमिशन द्यावे लागणार नाही. केवळ गोदाम, शीत गृह  आदी सुविधांच्या वापरासाठी नाममात्र शुल्क भरावे लागेल.
4. किरकोळ विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून थेट पुरवठा करण्याचा पर्यायही इथे उपलब्ध आहे. यासाठी फ्रेंचाइजी मॉडल स्वीकारले जाईल. किसान मंडी ऑनलाइन विक्री आणि कॉल सेंटरच्या माध्यमातून थेट विपणनाची सुविधा प्रदान करेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 59
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
उपचार सुरु असलेल्या रुग्ण संख्येत निरंतर घट; रुग्ण संख्या 3.6 लाखांहून खाली आली
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2020
भारतात उपचार सुरु असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत निरंतर घट होत आहे. उपचार सुरु असलेल्या एकूण रुग्णांची संख्या आज 3.6 लाखांच्या  खाली आली आहे.
गेल्या आठवड्यातील सरासरीनुसार सर्वात जास्त प्रभावित असलेल्या 6 राज्यांमधील दैनंदिन रुग्ण संख्येत सतत घट दर्शवत आहे.
गेल्या 24 तासांत दररोज नोंद होणाऱ्या नवीन रुग्णांची संख्या 30,006 आहे, तर त्याच काळात 33,494 रुग्ण उपचारा नंतर बरे होऊन घरी गेले आहेत.
एकूण 93,24,328 रुग्ण बरे झाले आहेत. बरे झालेले रुग्ण आणि उपचार सुरु असलेल्या रुग्णांमधील तफावत निरंतर वाढत आहे आणि सध्या ती 89,64,509 आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 74.46% रुग्ण हे 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत
महाराष्ट्रात काल 2,774 रुग्ण बरे झाले आहेत.
नवीन रुग्णांपैकी 74.16% रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
केरळमध्ये काल सर्वाधिक 4,642 नवे रुग्ण आढळले. त्या खालोखाल महाराष्ट्रात काल 4,268 नवे रुग्ण आढळले.
गेल्या 24 तासात 442 मृत्यूंची नोंद झाली.
यापैकी 78.05% मृत्यू 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
नवीन मृत्यूपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. गेल्या बर्याच दिवसांपासून दैनंदिन मृत्यू संख्येमध्ये सतत घट होत आहे.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाचा कोविड हवाई मदत व्यवस्थापन कक्ष कार्यरत
भारतीय हवाई दलाचा पालम हवाई तळावर 27 एप्रिल 21 पासून कोविड हवाई मदत व्यवस्थापन कक्ष  कार्यरत आहे. परदेशातून येणाऱ्या सर्व मदत सामग्रीच्या वितरणासाठी प्रभावी समन्वयन करणे हे या कक्षाचे प्राथमिक कार्य आहे.
हा कक्ष चोवीस तास कार्यरत असतो. संसाधनांसाठी समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने मनुष्यबळ, विमानातून सामग्री उतरवून घेऊन जाणे आणि सामान तसेच सपाट पृष्ठभाग असलेली सामान वाहून नेणारी आणि औद्योगिक वाहने यांसारख्या गरजांची पूर्तता करण्यात येत आहे.
देशभरात अत्यंत कमी वेळेत सामग्री पोहोचविण्यासाठी सी- 130 आणि दोन एएन -32 वाहतूक विमाने 28 एप्रिल 21 पासून पालम हवाई तळावरून कार्यरत आहेत. याच्याशी संबंधित विविध भागदारकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी 29 एप्रिल 21 रोजी आपत्कालीन विमान वाहतुकीसाठी मॉकड्रील घेण्यात आली.
माहितीचा प्रवाह विनाअडथळा सुरु राहावा आणि वेळेचा विलंब कमी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे कोविड संदर्भातील सचिव, हिंदुस्थान लॅटेक्स लिमिटेड  आणि इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी  यांसारख्या सर्व महत्त्वपूर्ण भागधारकांशी संपर्क दुवे स्थापित केले आहेत.
सीमाशुल्क आणि गोदामासंदर्भातील मुद्द्यांसाठी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड , एअर इंडिया एसएटीस आणि एअर फोर्स मूव्हमेंट लायझन युनिट यांच्यात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्टार्ट-अप्सना बहुआयामी सहाय्य पुरवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिल्लीतील राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ मुख्यालयात "इन्क्युबेशन सेंटर" चे केले उद्घाटन
केंद्रीय राज्यमंत्री विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी स्टार्टअप्सना बहुआयामी सहाय्य पुरवण्यासाठी दिल्लीतील राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ येथे "इन्क्युबेशन सेंटर" चे उद्घाटन केले.
महामंडळ स्टार्टअप्सना आयपी फाइलिंग सहाय्य, एनआरडीसी मुख्यालय, सीएसआयआर-एनएल आणि सीएसआयआर-आयएमएमटी, येथे इन्क्यूबेटरद्वारे स्टार्ट-अप्सना पाठबळ देण्यासाठी इन्क्युबेशन सहाय्य, प्राथमिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना तंत्रज्ञान विकास निधी, सीड फंडिंग, स्टार्ट-अप्सना मान्यता देण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाबरोबर संलग्नता तसेच स्टार्ट-अप्सना मार्गदर्शन आणि देखरेख ठेवण्यासाठी आयओसीएल सह सहभाग यासारख्या विविध उपक्रमांद्वारे स्टार्ट-अप्सना सहाय्य पुरवले जात आहे हे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळाच्या चमूला राष्ट्रीय स्तरीय सुविधा स्थापन करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन अवलंबण्याचे आवाहन केले , जे देशातील वाढत्या स्टार्ट-अप परिसंस्थेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकाच ठिकाणी उपाययोजना प्रदान करेल. भारतीय तंत्रज्ञानासाठी जागतिक बाजारपेठ शोधण्यासाठी, महामंडळाने विशेषत: आफ्रिकन आणि आशियाई देशांना हब आणि स्पोक मॉडेलद्वारे तंत्रज्ञान हस्तांतरण सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाअंतर्गत सरकारी उपक्रम म्हणून, एनआरडीसी तंत्रज्ञान मूल्यांकन, मूलभूत अभियांत्रिकी, बाजार सर्वेक्षण इत्यादीसारख्या विविध मूल्यवर्धन उपक्रमांद्वारे बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि भारताला खऱ्या अर्थाने “आत्मनिर्भर” बनवण्यासाठी आपले योगदान देते.
एनआरडीसीने स्टार्ट-अप्सना इनक्यूबेट करण्यासाठी सुविधा निर्माण केल्या आहेत तसेच स्टार्ट-अप्सना निधी, मार्गदर्शन, आयपी सहाय्य आणि इतर संबंधित सेवांच्या बाबतीत मदत पुरवण्यासाठी हितकारक योजनांना प्रोत्साहन देखील देत आहे. गेल्या एका वर्षात, महामंडळाने तीन इनक्युबेशन सेंटर आणि एक आउटरीच सेंटर स्थापन केले आहे. एनआरडीसीने नागरी वापरासाठी संरक्षण आणि आण्विक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे. मेड-इन-इंडियाला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने, महामंडळाने भारतीय तंत्रज्ञानासाठी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीयुएसपीटीओ, एएआरडीओ सह पररष्टर सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. तसेच, एनआरडीसी हे संशोधन आणि विकास संस्था आणि उद्योग यांच्यात उत्प्रेरक ठरत आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत 220 संशोधन आणि विकास संस्था आणि विद्यापीठांशी सामंजस्य करार केला आहे. स्टार्टअप्सना वन स्टॉप शॉप उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान हस्तांतरण संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने आणि आंतरराष्ट्रीय विपणन विभागाच्या स्थापनेसह, राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ भविष्यातल्या भव्य विस्तारासाठी सज्ज आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
बाहरेनचे पंतप्रधान महामहीम युवराज खलिफा बिन-सलमान-अल-खलिफा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
बाहरेनचे पंतप्रधान महामहीम युवराज खलिफा बिन-सलमान-अल खलिफा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
“बाहरेनचे पंतप्रधान महामहीम युवराज खलिफा बिन-सलमान-अल खलिफा यांच्या निधनाबद्दल मी माझ्या शोकसंवेदना व्यक्त करतो. या दुःखाच्या प्रसंगी आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना बाहरेनचे राजे,बाहरेनचे राजघराणे आणि बाहरेनच्या जनतेसोबत आहेत” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
Jaydevi.P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(