मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने आज संयुक्तरीत्या, ‘ट्युलिप’- म्हणजे नागरी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम पोर्टलचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमान्वये, पदवीधर युवक-युवतींना, देशभरातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये शिकावू उमेदवार म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे, गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आणि AICTE चे अध्यक्ष देखील यावेळी उपस्थित होते.
‘ट्युलीप’ कार्यक्रमाअंतर्गत, नव-पदवीधरांना नागरी क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव मिळू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, युवाशक्ती केवळ आपल्या देशात परिवर्तन आणणार नाही, तर संपूर्ण जगात बदल घडवून आणण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. त्यांच्या या दृष्टीकोनाला अनुसरून हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. देशाच्या भविष्यात युवकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असेल, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले होते.
स्मार्ट सिटीज अभियान – प्रगतीवर एक दृष्टीक्षेप
नागरी भारताच्या भविष्याचा पाया रचण्याच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटीज प्रकल्पाअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात झालेले काम अत्यंत महत्वाचे आहे. आतापर्यंत, 1,65,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी निविदा निघाल्या असून त्यापैकी 1,24,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे. 26,700 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आज देशात कोविडचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना सुरु असतांना आपल्या स्मार्ट सिटीज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत मदत पोहचवण्यात आघाडीवर आहेत. 47 स्मार्ट सिटीज मध्ये स्मार्ट कमांड आणि नियंत्रण कक्षांचा वापर संकट व्यवस्थापनासाठी केला जात असून 34 शहरांत असे केंद्र लवकरात लवकर तयार केले जात आहेत. चालण्यासाठी, मानवी उर्जेवर चालणारी वाहने आणि सार्वजनिक वाहनांचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जावा, यासाठी शहरांमध्ये 2,300 कोटी रुपयांचे 151 स्मार्ट रस्ते प्रकल्प पूर्ण केले आहेत तर 18,300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत. 3,700 कोटी रुपयांचे 91 पीपीई प्रकल्प पूर्ण झाले असून 21,400 रुपयांचे 203 प्रकल्प लवकरच पूर्ण होतील. महत्वाच्या नागरी क्षेत्रातील 800 कोटी रुपयांचे 51 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. स्मार्ट वॉटरशी निगडीत 2,300 कोटी रुपयांचे 67 प्रकल्प आणि 200 कोटी रुपयांचे स्मार्ट सौर उर्जा विषयक 41 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात “आकांक्षी भारत” अंतर्गत केलेल्या घोषणेनुसार, ‘ट्युलीप’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, “ केंद्र सरकार लवकरच असा कार्यक्रम सुरु करणार आहे, ज्याअंतर्गत, नव-अभियंत्यांना देशभरातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये एक वर्षासाठी शिकावू उमेदवारी करण्याची संधी मिळेल.” या कार्यक्रमामुळे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे पूर्ण फायदे आपल्याला मिळू शकतील कारण, यात देशातील कार्यशक्तीच्या वयातील मोठ्या संख्येला काम करण्याची संधी मिळणार आहे. भारतात आणि तंत्रशिक्षणात पदवीधर असलेल्या युवकांची मोठी संख्या आहे, या युवकांना वास्तविक प्रकल्प अंमलबजावणीत काम करण्याची, नियोजन करण्याची संधी मिळेल, जी त्यांच्या व्यावसायिक विकासासठी अत्यंत महत्वाची आहे. केवळ पुस्तकी शिक्षणातून त्यांना हे ज्ञान मिळणार नाही. आपल्या समाजात ‘शिक्षणातून कामाचे ज्ञान ’ ही पद्धती रुजली आहे, त्याऐवजी ‘प्रत्यक्ष कामातून शिक्षण’ ही संकल्पना रुजवण्यासाठी या कार्यक्रमाचा उपयोग होईल.
‘ट्युलीप’ मुळे भारतातील अभियंत्यांचे जागतिक पटलावर मूल्य वाढेल आणि विविध क्षेत्रात एकगठ्ठा गुणवत्तापूर्ण युवा तयार होतील. यात नागरी नियोजन, वाहतूक अभियांत्रिकी, पर्यावरण, महापालिका वित्तक्षेत्र अशी क्षेत्रे असतील. म्हणजेच, यातून केवळ नगर नियोजन करणारे भविष्यातील व्यवस्थापक निर्माण होणार नाहीत, तर खाजगी क्षेत्रांसाठीचे व्यवसायिक देखील तयार होतील. या कार्यक्रमाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पानांही लाभ होईल. नागरी क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी युवा कल्पकता आणि उर्जेचा लाभ मिळू शकेल. आणखी महत्वाचे म्हणजे, त्यातून, प्रशासनात समुदाय सहभाग वाढवणे आणि सरकार-शिक्षणक्षेत्र-उद्योग-नागरी सेवा ही साखळी पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट देखील साध्य होऊ शकेल.
देशात 2025 पर्यंत, एक कोटी इंटर्नशिप उपलब्ध करण्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि तंत्रशिक्षण परिषदेचे उद्दीष्ट आहे. या उद्दिष्टपूर्तीतही ट्युलिपची मदत होऊ शकेल. ‘ट्युलीप’ पोर्टलमुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता, शोध, समन्वय इत्यादी हेतू साध्य होऊ शकतील. हे पोर्टल, या संस्थांच्या गरजांनुसार असेल आणि त्यांच्यासाठी यात भरपूर लवचिकता असेल, तसेच उमेदवारांना ते सहज हाताळता येईल. त्याच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांची सखोल पाहणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्यात देखील एक सामंजस्य करार करण्यात आला असून, पुढच्या पाच वर्षांसाठी दोन्ही विभागांची जबाबदारी या करारात निश्चित करण्यात आली आहे. ट्युलिपसाठीची तांत्रिक जबाबदारी AICTE ची असेल आणि इतर जबाबदारी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची असेल. या कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण आणि नगरविकासच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समितीही नेमण्यात आली आहे.
ट्युलिपची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी, यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. ज्यात योजनेचा उद्देश, अपेक्षा, स्वरूप आणि इतर सर्व माहिती देण्यात आली आहे.
संबंधित शहरात या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला चालना दिली जावी, यासाठी गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालय त्या त्या राज्यांशी संपर्क साधेल. राज्यांच्या सहभागाने हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
ट्युलिपची व्याप्ती काही निमसरकारी/राज्याच्या वित्तीय संस्था किंवा इतर संस्थापर्यंत वाढवता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देशही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.