ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मानले जागतिक नेत्यांचे आभार
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2021
75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सदिच्छा आणि शुभेच्छा दिल्याबद्दल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांचे आभार मानले आहेत.
भूतानच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्याबद्दल भूतानचे पंतप्रधान लोट्ये त्सेरिंग यांचे धन्यवाद. भूतानसोबत असलेल्या मैत्रीच्या अद्वितीय आणि विश्वासार्ह संबंधांना सर्व भारतीय महत्त्व देतात. ''
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"माझे मित्र स्कॉट मॉरिसन यांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. मूल्ये आणि उभय देशांमधील लोकांच्या परस्पर मजबूत दुव्यांवर आधारित. ऑस्ट्रेलियासोबतची उत्तरोत्तर वाढत असलेले उत्साहपूर्ण सहकार्य भारताने जपले आहे.''
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी दिलेल्या हार्दिक शुभेच्छांबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.भारत आणि श्रीलंका या उभय देशांदरम्यान सहस्त्रवर्षांपासूनचे जुने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि संस्कृतीचे दुवे आहेत जे आमच्या विशेष मैत्रीचा पाया आहेत.''
नेपाळचे पंतप्रधान, शेर बहादूर देउबा यांच्या ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधान म्हणाले;
"मी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी दिलेल्या सदिच्छा आणि शुभेच्छांबद्दल त्यांचे आभार मानतो! आमच्यातील सामायिक सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक आणि कौटुंबिक संबंधांद्वारे भारत आणि नेपाळचे लोक एकत्र आहेत.''
मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलीह यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"मी अध्यक्ष @ibusolih यांचे शुभेच्छांबद्दल आभार मानतो. मालदीव आपला महत्त्वपूर्ण सागरी शेजारी देश आहे आणि भारत-पॅसिफक क्षेत्रात सुरक्षा, सर्वसमावेशकता आणि भरभराटीसाठीचा भागीदार आहे."
श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोत्याबा राजपक्षे यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"मी अध्यक्ष @GotabayaR यांचे शुभेच्छांबद्दल आभार मानतो आणि भारत-श्रीलंका सर्व क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याची आशा बाळगतो."
मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"धन्यवाद, पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ! भारत आणि मॉरिशसची शतकांपासून मुल्ये आणि परंपरा एक आहेत. हीच आपल्या विशेष मैत्रीचा पाया आहे. @JugnauthKumar"
इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"धन्यवाद, माननीय पंतप्रधान @naftalibennett तुमच्या शुभेच्छांबद्दल आभार. आपले सरकार आणि नागरिकांमधील मैत्री मजबूत व्हावी यासाठी आणि भारत-इस्रायल सामरिक भागीदारीसाठी एकत्र काम करु."S.Thakur/S.Chavan/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
व्यक्तीचा समग्र विकास हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असावा-उपराष्ट्रपती
विद्यार्थ्यांनी उद्योजकाचे स्वप्न बघावे
(नवी दिल्ली, 24 मे 2018
व्यक्तीचा समग्र विकास साधणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असावा आणि त्याच्या मेंदू आणि हृदयामध्ये चांगल्या गुणांचा वास असला पाहिजे, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. ते आज मिझोरममधील आयझॉल येथील मिझोरम विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना संबोधित करत होते. यावेळी मिझोरामचे राज्यपाल ले. जनरल  निर्भय शर्मा तसेच मुख्यमंत्री लाल धनहवला आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
योग्य पायाभूत सुविधा दर्जात्मक शिक्षणासाठी चांगली परिस्थिती निर्माण करतात असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. भविष्यातील आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनी स्वत:ची प्रगती केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना केवळ नवीन ज्ञान देणे एवढाच शिक्षणाचा उद्देश नसावा तर त्यांना असे कौशल्य प्रदान करावे जेणेकरून ते भविष्यात त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतील.
विद्यार्थ्यांनी नोकरी शोधणारे न होता उद्योजक बनून इतरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा असा सल्ला यावेळी उपराष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांना दिला. विद्यार्थ्यांसोमर करिअरचे अनेक रस्ते आहेत परंतु विद्यार्थ्यांनी त्यांना आवड असणाऱ्या क्षेत्रात काम करावे असेही उपराष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन्य आशियाई हत्तींची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत या प्रजातीच्या दीर्घकालीन संवर्धनाचा मुख्य आधार- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचें प्रतिपादन
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल तसेच कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी पर्यावरणीय कल्याण आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या आर्थिक विकासात जैवविविधता संवर्धनाला मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला आहे. ते आज भुवनेश्वर येथे जागतिक हत्ती दिनानिमित्त आयोजित मेळाव्याला संबोधित करत होते. वन्य आशियाई हत्तींची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत हा या प्रजातीच्या दीर्घकालीन संवर्धनाचा मुख्य आधार आहे, असे त्यांनी सांगितले. हत्तींच्या संवर्धनाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. मानव कल्याण आणि हत्ती संवर्धन यांचा मेळ साधण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय कटिबद्ध आहे, असेही यादव म्हणाले.
रेल्वेबरोबर हत्तींची होणारी धडक या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय , रेल्वे मंत्रालय, राज्य वन विभाग आणि भारतीय वन्यजीव संस्थेसारख्या राष्ट्रीय संस्थांनी घेतलेल्या एकत्रित प्रयत्नांवर मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, देशातील रेल्वे मार्गावर हत्तींच्या अधिवासातून जाणारे सुमारे 110 महत्वपूर्ण भाग सुनिश्चित करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. या महत्वपूर्ण टप्प्यांमध्ये, रेल्वेशी हत्तींची टक्कर होण्याच्या घटना कमी करण्यासाठी बहुआयामी रणनीती आखण्यात आल्या आहेत, असे यादव यांनी सांगितले. हत्तींची बेकायदेशीर तस्करी रोखण्यासाठी मंत्रालयाने देशातील सर्व बंदिस्त हत्तींचे गुणसूत्रीय मॅपिंग तयार करण्यासाठी हाती घेतलेल्या अभिनव उपक्रमावर यादव यांनी प्रकाश टाकला.
मंत्रालयाने प्रथमच देशभरातील हत्ती अभयारण्यांचे व्यवस्थापन परिणामकारकता आणि मूल्यांकन करणे सुरू केले आहे, असेही ते म्हणाले.
यासाठी देशातील चार हत्ती बहुल प्रदेशांतील \चार हत्ती अभयारण्ये सुनिश्चित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हत्ती अभयारण्यांमधील सर्वोत्तम पद्धतींचे प्रमाणीकरण आणि प्रचार करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल ठरेल, असे ते म्हणाले. गेल्या 2 वर्षात देशातील हत्ती अभयारण्याचे जाळे 76,508 वर्ग किमी वरून 80,777 वर्ग किमी पर्यंत वाढले असून त्यात 33 हत्ती अभयारण्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती यादव यांनी दिली.
आपल्या मुख्य भाषणानंतर यादव यांनी गज साथी तसेच मानव-हत्ती संघर्ष व्यवस्थापित करण्यात आघाडीवर असलेल्या इतर आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.
जागतिक हत्ती दिनाच्या समारंभाचा एक भाग म्हणून, मंत्र्यांनी प्रोजेक्ट एलिफंटने तयार केलेल्या भारतातील हत्ती कॉरिडॉरवरील अहवालाचे प्रकाशन केले. स्थानिक लोकांचा हत्तींबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन टाळण्यासाठी तसेच हत्तींच्या विना अडथळा हालचाली सुनिश्चित करण्यासाठी या कॉरिडॉरचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात हा अहवाल राज्य सरकारांना मदत करेल. हत्ती संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल मंत्री महोदयांनी पुरस्कार विजेत्यांना गज गौरव पुरस्कार प्रदान केले.
पृथ्वीवरील सर्वात आगळ्या प्रजातींपैकी एक असणाऱ्या हत्तींचे संरक्षण करण्याच्या मानवजातीच्या सामूहिक प्रतिज्ञेबाबत कटीबद्धता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी 12 ऑगस्ट हा दिवस जगभरात जागतिक हत्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतात, हत्तींना राष्ट्रीय वारसा प्राणी मानले जाते आणि हत्ती आपल्या संस्कृतीत खोलवर वसलेले आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 121 कोटी 6 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात, कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 73 लाख 58 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.34% आहे
गेल्या 24 तासात देशात 8,318 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,07,019
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 13 दिवस हा दर 1% हून कमी आहे
नवी दिल्ली 27 नोव्हेंबर 2021
गेल्या 24 तासाच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 73,58,017 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 121 कोटी 6 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 1,25,40,268 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या ज्या एकूण मात्रा दिल्या गेल्या आहेत त्यांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,83,214
|
|
2nd Dose
|
|
94,56,495
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,77,861
|
|
2nd Dose
|
|
1,64,25,235
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
45,23,76,181
|
|
2nd Dose
|
|
21,14,88,084
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,32,04,822
|
|
2nd Dose
|
|
11,69,47,688
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,47,36,087
|
|
2nd Dose
|
|
7,72,62,595
|
|
Total
|
|
1,21,06,58,262
गेल्या 24 तासांत 10,967 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,39,88,797 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.34% झाला आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या आता गेले सलग 153 दिवस, 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत, 8,318 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 1,07,019 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.31% असून मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 9,69,354 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 63 कोटी 82 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.88% असून गेले 13 दिवस हा दर 1% हून कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 0.86% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 54 दिवस 2% हून कमी आणि गेले सलग 89 दिवस 3% हून कमी राहिला आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
निर्भया निधी अंतर्गत प्रकल्प
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यांसह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार निर्भया निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा तपशील परिशिष्ट-I मध्ये आहे.
आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून निर्भया निधी अंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा तपशील परिशिष्ट-II मध्ये आहे.
निर्भया निधी आराखड्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली अधिका-यांची एक अधिकारप्राप्त समिती  निर्भया निधी अंतर्गत निधीसाठीच्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करते आणि शिफारस करते. संबंधित मंत्रालये/विभाग/अंमलबजावणी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेळोवेळी मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचाही आढावा घेते. मंत्रालये/विभाग/अंमलबजावणी संस्था त्यांच्या स्तरावर त्यांच्या संबंधित योजना/प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतात आणि त्यांचे निरीक्षण करतात.
महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 22 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1.84 कोटीहून अधिक मात्रा लसीकरणासाठी अद्याप उपलब्ध
देशभर सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरवत आहे. याव्यतिरिक्त, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची लसीची थेट खरेदी भारत सरकार सुकर करीत आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी सुयोग्य वर्तनासह, महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी लसीकरण हा भारत सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणाचा अविभाज्य स्तंभ आहे.
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतिमान तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 1मे, 2021 पासून सुरु झाली आहे.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने  मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच, भारत सरकार या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 22 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 20,17,59,768 मात्रा वापरण्यात आल्या. 
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1.84 कोटींपेक्षा  जास्त मात्रा लसीकरणासाठी अद्याप उपलब्ध आहेत.
याव्यतिरिक्त, 11 लाख  मात्रा उपलब्ध होत असून आगामी 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या मात्रा प्राप्त होतील.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सी-डॉट आणि सी-डॅक यांनी दूरसंचार आणि आयसीटीच्या विविध क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
नवी दिल्ली, 2 मे 2022
भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाचे प्रमुख संशोधन आणि विकास केंद्र असलेले सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलीमॅटिक्स , आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था, सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍडवान्सड कॉम्प्युटिंग  यांनी 30 एप्रिल 2022 रोजी बंगळुरू येथे सेमीकॉन इंडिया 2022 कार्यक्रमात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. स्वदेशी तांत्रिक रचना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी दूरसंचार आणि आयसीटीच्या विविध क्षेत्रात एकत्र काम करणे हा यामागील उद्देश आहे.
या सामंजस्य कराराच्या स्वाक्षरी समारंभाला सी-डॉटचे संचालक डॅनियल जेबराज आणि सी-डॅकचे महासंचालक ई. मागेश, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री आणि केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि दोन्ही संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यामुळे दोन्ही संघटनांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात परस्परांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यास मदत होईल.
C-DOT आणि C-DAC या दोघांनी 4G/5G, ब्रॉडबँड, IOT/M2M, पॅकेट कोअर, कॉम्प्युटिंग आदी क्षेत्रातील कामाची ओळख आणि विकास यासाठी सहकार्य आणि संयुक्तपणे काम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. जेव्हा विशिष्ट भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची विभागणी करणे आवश्यक असेल तेव्हा विशिष्ट प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी केली जाईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 99.12 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासात 14,623 नवीन रुग्णांची नोंद झाली
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.15%; मार्च 2020 पासून सर्वाधिक दर
गेल्या 24 तासात 19,446 रुग्ण बरे झाले, एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,34,78,247
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.52% आहे; मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,78,098 आहे, 229 दिवसातील ही सर्वात कमी संख्या आहे.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 117 दिवस 3 % पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 51 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 59.44 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राजपुत्र शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह यांचे अभिनंदन
कुवैतचे नवे आमीर म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल, राजपुत्र शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. तसेच कुवैतचे नवे राजपुत्र म्हणून जबाबदारी सांभाळल्याबद्दल, त्यांनी, शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह यांचेही अभिनंदन केले आहे.
“राजपुत्र शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह यांनी कुवैतचे नवे आमीर म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि अनेक शुभेच्छा! त्याशिवाय कुवैतचे नवे राजपुत्र, म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल मी शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह यांचेही अभिनंदन करतो.
यांच्या नेतृत्वाखाली, कुवैत जागतिक राजकारणात महत्वाची भूमिका यापुढेही बजावत राहील, असा मला विश्वास वाटतो. भारत-कुवैत दरम्यानचे ऐतिहासिक संबंध त्यांच्या कारकीर्दीत अधिकच बळकट होतील, अशीही मला खात्री आहे.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
Congratulations and best wishes to His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah for assuming charge as the Amir of the State of Kuwait. I also congratulate His Highness Sheikh Mishaal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah on his taking charge as the Crown Prince.
— Narendra Modi  October 9, 2020
Congratulations and best wishes to His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah for assuming charge as the Amir of the State of Kuwait. I also congratulate His Highness Sheikh Mishaal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah on his taking charge as the Crown Prince.
— Narendra Modi  October 9, 2020
U.Ujgare/R.Aghor/P.Kor
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय यादीतील इतर मागासवर्गीयांमधील उप-वर्गीकरणाच्या समस्येविषयी परीक्षण करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमाअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचा कार्यकाल वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केंद्रीय यादीतील इतर मागासवर्गीयांमधील  उप-वर्गीकरणाच्या समस्येविषयी परीक्षण करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमाअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला अकरावी मुदतवाढ देत आयोगाचा कार्यकाल सहा महिन्यांनी म्हणजे 31 जुलैपासून 2021 पासून 31 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
लाभ
संदर्भित प्रस्तावित मुदतवाढ आणि मिळालेला वाढीव कार्यकाल यामुळे आयोगाला विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करून ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या समस्येवर एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे शक्य होणार आहे.
अंमलबजावणी वेळापत्रक:
आयोगाला 31.07.2021 पासून पुढील सहा महिन्यांची म्हणजे 31.01.2021 पर्यंतची मुदतवाढ देण्याबाबतचा आदेश राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात येईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
पहिला एम के भान फेलोशिप-यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम , निकाल घोषित
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने  आज पहिल्या एमके भान फेलोशिप-यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्रामचे  निकाल जाहीर केले. प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या माजी सचिवांच्या सन्मानार्थ फेलोशिप प्रोग्राम सुरू करण्यात आला आहे.
या फेलोशिपसाठी डीबीटीच्या ePromis पोर्टल द्वारे एकूण 358 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 50 संशोधकांची निवड करण्यात आली.
35 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या युवा संशोधकांना पीएच.डी. नंतर देशात आयुर्विज्ञान/ जैवतंत्रज्ञान/ संबंधित क्षेत्रातील कोणत्याही शाखेत संशोधन चालू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने विभागाने एमके भान फेलोशिप-यंग रिसर्चर फेलोशिप कार्यक्रम सुरु केला.
युवा पीएचडी संशोधकांना ही योजना तीन वर्षांसाठी स्वतंत्र संशोधन अनुदान देते. या फेलोशिपमध्ये अत्याधुनिक संशोधन करण्यासाठी भरीव संशोधन/आकस्मिक अनुदानासह 75,000 रुपये मासिक मानधन दिले जाणार आहे.
याप्रसंगी बोलताना, डीबीटीचे सचिव डॉ रेणू स्वरूप म्हणाले, "ही युवा संशोधन फेलोशिप डीबीटीचे माजी सचिव डॉ एम के भान यांना श्रद्धांजली आहे, ज्यांनी नेहमी भावी युवा नेत्यांना प्रोत्साहन दिले आणि त्यांना मार्गदर्शन केले."
निकाल येथे पाहता येईल : https://dbtindia.gov.in/latest-announcement/mk-bhan-young-researcher-fellowship-program-2020-21-results
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
अर्थ मंत्रालय
प्राप्ती कर खात्याची कर्नाटकमध्ये शोध मोहीम
प्राप्ती कर खात्याने दिनांक 20- ऑक्टोबर 2022 आणि 2 नोव्हेंबर 2022 या दिवशी काही व्यक्तींविरोधात शोध मोहीम राबवून जप्तीची कारवाई सुरू केली. या व्यक्तींनी विविध बांधकाम व्यावसायिकांशी संयुक्त विकास करार  केले होते. शोध मोहिमेत बंगळुरू, मुंबई आणि गोव्यात पसरलेल्या 50 हून अधिक परिसरांचा समावेश होता.
या शोध मोहिमेदरम्यान, प्राप्ती कर अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्याच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर आक्षेपार्ह साहित्य सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहे. विक्री करार, विकास करार आणि भोगवटा प्रमाणपत्रेही  जप्त करण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांवरून असे दिसते आहे की, जमिन मालकांना जेडीएच्या माध्यमातून विविध विकसकांना जमिन हस्तांतरित केल्यानंतर भांडवली नफ्यातून जे उत्पन्न मिळाले ते त्यांनी जाहीर केले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतरही त्यांनी उत्पन्न् खात्यापासून दडवून ठेवले.
अनेक घटनांमध्ये असेही उघडकीस आले आहे की, जमीन मालकांनी संपादनाची किंमत आणि इतर विविध खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवून आणि हस्तांतरित जमिनीच्या मोबदल्याची पूर्ण किंमत जाहीर न करून, विविध वर्षांसाठी भांडवली नफ्यातून मिळणारे उत्पन्न दडपले असल्याचेही समोर आले आहे. काही जमीन मालकांनी तर मालमत्ता हस्तांतरित केल्यावर मिळालेल्या भांडवली नफ्यावरील उत्पन्नाचे आयटीआरही अनेक वर्षांपासून दाखल केलेले नसल्याचेही आढळून आले आहे. या बाबी उघड झाल्यावर अनेक जमीन मालकांनी आपली चूक कबूल केली आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांना जो भांडवली लाभ मिळाल्याचे उघ़डकीस आले, तो कागदपत्रांमध्ये दाखवण्याचे आणि त्याप्रमाणे थकित कर भरण्याचे मान्य केले.
आतापर्यंत, तब्बल 1300 कोटी हून अधिक रूपयांचे बेहिशोबी उत्पन्न या शोध मोहिमेतून उघड झाले आहे. याखेरीज रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने या स्वरूपात 24 कोटी हून अधिक रूपयांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास अद्यापही सुरू आहे.
मंत्रिमंडळ
उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना असणाऱ्या ‘राष्ट्रीय प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक कार्यक्रमाला’ मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवजड उद्योग विभागाच्या एका प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एसीसी ऍडवान्सड केमिस्ट्री सेल अर्थात प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा हा प्रस्ताव होता. हा कार्यक्रम एक पीएलआय म्हणजे उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना असून, 18,100 कोटी रुपये खर्चून एसीसीसाठी 50 गिगावॅट तास  आणि निश  एसीसीसाठी 5 गिगावॅट तास येथपर्यंत उत्पादनक्षमता वाढविणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
एसीसी म्हणजे, विद्युत-रासायनिक किंवा रासायनिक स्वरूपात विद्युत ऊर्जा साठविण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान असून, गरजेप्रमाणे त्या ऊर्जेचे पुन्हा विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणेही शक्य असते. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विद्युतचलित वाहने, प्रगत विद्युत ग्रिड, सौर छत इत्यादी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संचयिकांची  गरज असते. या क्षेत्रांचा येत्या काळात भरघोस विकास अपेक्षित आहे.
सध्या भारतातील एसीसीची पूर्ण गरज आयातीतूनच भागविली जाते. वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमामुळे आयातीवरील अवलंबिता कमी होऊ शकेल. तसेच आत्मनिर्भर भारत उपक्रमासही यामुळे चालना मिळेल. पारदर्शक स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीद्वारे एसीसी संचयिकांचे उत्पादक निवडले जातील. येत्या दोन वर्षात कारखाने सुरु झाले पाहिजेत. त्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रोत्साहनपर भत्ता  वितरित करण्यात येईल.
अधिक विशिष्ट ऊर्जा घनतेसाठी अधिक प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
सदर योजनेतून पुढील फायदे होणे अपेक्षित आहे-
- या कार्यक्रमांतर्गत भारतात एकूण एसीसी उत्पादनक्षमता 50 GWh पर्यंत नेणे
- एसीसी संचयिका उत्पादन प्रकल्पांमध्ये सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक
- संचयिकांद्वारे होणाऱ्या ऊर्जा साठवणीसाठी भारतात मागणी निर्माण करणे
- मेक इन इंडियाला चालना- देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन आणि आयातीवरील अवलंबित्वात घट.
- या कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात एसीसी संचयिका उत्पादित झाल्यामुळे विद्युतचलित वाहनांच्या मागणीमध्ये वाढ होईल. परिणामी तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी होऊन 2,00,000 कोटी ते 2,50,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल.
- एसीसी उत्पादनात वाढ झाल्याने कमी प्रदूषक अशा विद्युतचलित वाहनांच्या मागणीत वाढ होईल. पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेच्या बाबतीत भारत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वाटचाल करत असताना, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने हा एसीसी कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल. हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी भारताने व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेशीही हे सुसंगत ठरेल.
- दरवर्षी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या आयातीला पर्याय उभे राहतील.
- एसीसीमध्ये अधिक विशिष्ट ऊर्जा घनता आणि चक्रे प्रस्थापित करता येण्यासाठी संशोधन व विकासाला गती मिळेल.
- निश  सेल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल.
पंतप्रधान कार्यालय
थॉमस कप विजेत्या भारतीय बॅडमिंटन संघाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
थॉमस कप जिंकल्याबद्दल भारतीय बॅडमिंटन संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात ते म्हणाले, "भारतीय बॅडमिंटन संघाने इतिहास घडवला आहे ! भारताने थॉमस कप जिंकल्यामुळे संपूर्ण देश आनंदित झाला आहे ! कुशल भारतीय संघाचे अभिनंदन आणि यापुढील कामगिरीसाठी उत्तम शुभेच्छा. भारताचा हा विजय अनेक उदयोन्मुख क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देईल."