ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या कर्नाटक मधील बेंगळुरू येथे अंमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने ‘अंमली पदार्थ-मुक्त भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अंमली पदार्थांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’अर्थात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले आहे.
कारवाई अंतर्गत जप्त केलेल्या 9,298 किलोग्रॅम अंमली पदार्थ केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नष्ट केले जातील. 1 जून 2022 पासून सुरु झालेल्या 75 दिवसांच्या अभियाना अंतर्गत एकंदर 75,000 किलो अंमली पदार्थ नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले होते, मात्र आतापर्यंत प्रत्यक्षात 5,94,620 किलो अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून हा आकडा उद्दिष्टापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंमली पदार्थांची समस्या सोडविण्यासाठी संस्थात्मक रचना मजबूत करणे, अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करून त्यांचे सशक्तीकरण करणे आणि अंमली पदार्थांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्यापक जनजागृती अभियान हाती घेणे अशा त्रिसूत्रीचा स्वीकार केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या कर्नाटक मधील बेंगळुरू येथे, अंमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला दक्षिण भारतातील तीन राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत, जप्त केलेल्या 1,235 कोटी रुपये किमतीच्या 9,298 किलो अंमली पदार्थ नष्ट केले जातील. सागरी मार्गाने होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवणे, शून्य सहिष्णुता धोरणानुसार अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे , राज्य आणि केंद्रीय औषध कायदा अंमलबजावणी संस्था यांच्यात सुविहित सहकार्य / समन्वय राखणे आणि एकत्रित जागरूकता कार्यक्रमाद्वारे अंमली पदार्थांच्या गैरवापराचा प्रसार रोखणे, या मुद्द्यांवर या बैठकीत भर देण्यात येईल.
नष्ट करण्यात आलेल्या एकूण जप्त अंमली पदार्थांपैकी 3,138 कोटी रुपये किमतीचे 1,29,363 किलोग्राम अंमली पदार्थ एकट्या एनसीबीने नष्ट केले आहेत.
अंमली पदार्थांची तस्करी हा विषय केवळ केंद्राचा किंवा राज्यांचा विषय नसून तो राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे आणि म्हणूनच त्यावर उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर आणि एकत्रित असले पाहिजेत. अंमली पदार्थांच्या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी, सर्व राज्यांनी नियमितपणे जिल्हा-स्तरीय आणि राज्य-स्तरीय राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल NCORD ची बैठक बोलावली पाहिजे.
अंमली पदार्थांच्या विरोधातील या लढ्यात अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन पुढील मार्गक्रमण करायला हवे, ड्रोन चा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अफूची लागवड करणारी क्षेत्र ओळखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रणा ठेवण्यासाठी सॅटेलाईट मॅपिंग, सारखे उपाय तत्परतेने केले पाहिजे. या पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या स्त्रोतापासून गंतव्यस्थानापर्यंत कसून चौकशी केली पाहिजे, जेणेकरून अंमली पदार्थांचे संपूर्ण जाळेच नष्ट करता येईल.
G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128
उपराष्ट्रपती कार्यालय
खादीला 'राष्ट्रीय वस्त्र' मानण्याचे उपराष्ट्रपतींचे जनतेला आवाहन
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे वर्णन उपराष्ट्रपतींनी शौर्य, प्रतिकार आणि देशनिष्ठा यांचे युग असे केले आहे
'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा' स्पर्धेचा 'उपराष्ट्रपतींनी केला आरंभ
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती, श्री. एम. व्यंकय्या नायडू यांनी नागरीकांना खादीला 'राष्ट्रीय वस्त्र' म्हणून मानण्याचे आणि त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
उपराष्ट्रपती, श्री. एम. व्यंकय्या नायडू यांनी विविध क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध व्यक्तींना त्याकरीता पुढे येण्याचे आणि खादीच्या वापराला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग  यांनी 'आझादी का अमृत महोत्सव' याचा एक भाग म्हणून आयोजित केलेल्या 'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा ' स्पर्धेच्या शुभारंभ प्रसंगी उपराष्ट्रपती बोलत होते.
सर्वांना 'खादी इंडिया प्रश्नमंजुषा' या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचे आवाहन करताना ते म्हणाले, ही स्पर्धा आम्हाला आमच्या उगमाकडे परत नेण्याचा एक मनोरंजक मार्ग आहे, कारण ती आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या ऐतिहासिक क्षणांची आणि आमच्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अतुलनीय योगदानाची आठवण करून देते.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे शौर्य, प्रतिकार आणि निष्ठावान देशभक्तीची गाथा म्हणून वर्णन करताना, उपराष्ट्रपतींनी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी वसाहतवादी राजवटीविरूद्धच्या लढाईत संपूर्ण देशभरातील जनतेला कसे प्रेरित केले, याचा उल्लेख केला.
ते म्हणाले, की आमचा स्वातंत्र्य संग्राम हा प्रतिकार आणि आशेचा असा एक प्रवास होता, की "ज्यामुळे आम्हाला परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी सतत पुढे चालत राहण्याची प्रेरणा मिळाली ".
श्री. नायडू यांनी गेल्या 7 वर्षात खादीने केलेल्या अभूतपूर्व प्रगतीबद्दल संतोष व्यक्त केला आणि तिच्या वाढीला गती देण्यासाठी सरकार, केव्हीआयसी आणि सर्व हितसंबंधितांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
उपराष्ट्रपतींनी खादीच्या ऐतिहासिक प्रासंगिकतेचे  स्मरण करून दिले आणि पुढे म्हटले की, स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान ती जनतेला एकत्र जोडणारी शक्ती होती.
खादीच्या पर्यावरणीय फायद्यांचा उल्लेख करताना उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले, की खादीतून होणारे कार्बन उत्सर्जन शून्य असते कारण त्याच्या निर्मितीसाठी वीज किंवा कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाची आवश्यकता नसते.
उपराष्ट्रपतींनी शैक्षणिक संस्थांना गणवेशासाठी खादीच्या वापराची शक्यता तपासून पहाण्याचे आवाहनही यावेळी केले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री, श्री नारायण राणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, सचिव, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग,सचिव श्री. बी. बी. स्वैन आणि इतर अधिकारी या कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींच्या भाषणाचा संपूर्ण मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे:
U.Ujgare/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्थेचे  माजी शास्त्रज्ञ डॉ राजीव निगम यांची आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड
पणजी, 22 ऑक्टोबर 2021
अमेरिकेत पोर्टलँड, ओरेगॉन येथे 10-13 ऑक्टोबर, 2021 याकाळात कुशमन फाउंडेशन फॉर फॉरामिनिफेरल रिसर्चच्या वार्षिक संचालक मंडळाची बैठक झाली. यात डॉ. राजीव निगम , यांची 2022 च्या जे ए कुशमन पुरस्कारासाठी निवड झाली. फॉरामिनिफेरल अर्थात विशिष्ट समुद्री जिवांच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कार्यासाठी त्यांना हा कुशमन फाउंडेशनचा सर्वोच्च पुरस्कार जाहीर झाला आहे. अमेरिकेत कोलोरॅडो, डेन्व्हर येथे 2022 जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिकेच्या सभेत ऑक्टोबर 9-12-2022 रोजी हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल.
जोसेफ ए कुशमन पुरस्काराची सुरुवात 1979 साली अमेरिकेतील कुशमन फाऊंडेशन फॉर फॉरॅमिनिफेरल रिसर्चने केली. फॉरमॅनिफेरॉलॉजी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या संशोधकांना या माध्यमातून सन्मानित केले जाते. जगभरातील विविध देशांतील 41 शास्त्रज्ञांना आतापर्यंत हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या जीवनगौरव पुरस्कारासाठी निवड झालेले डॉ.राजीव निगम हे पहिले भारतीय आहेत. फॉरामिनिफेरा  वरील उत्कृष्ट संशोधन कार्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
विज्ञान आणि संशोधन परिषदेचा  युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, कृष्णन सुवर्णपदक, राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, एमआर साहनी व्याख्यान पुरस्कार आणि पॅलेओन्टोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या मायक्रोपॅलेंटोलॉजीमध्ये उत्कृष्टतेसाठी भल्ला सुवर्णपदक, इंडियन जिओफिजिकल युनियनद्वारे एचएनएस सिद्दीकी व्याख्यान पुरस्कार इत्यादी अनेक पुरस्काराने याआधी डॉ निगम यांना गौरवण्यात आले आहे.
डॉ. निगम यांनी मनुष्यबळ विकासातही मोलाचे योगदान दिले असून ते गोवा विद्यापीठाचे मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक  आहेत. त्यांनी एसीएसआयआर  चे प्राध्यापक म्हणून 15 विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी यशस्वी मार्गदर्शन केले आहे.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
पंचायती राज मंत्रालय
देशात कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी ग्राम पंचायतीनी केल्या विविध उपाययोजना
संकेतस्थळे, सोशल मिडिया, भित्ती पत्रके याद्वारे जन जागृती, गरजूंना मोफत अन्नधान्य आणि आर्थिक मदत यासह इतर उपायांचा समावेश
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत राज मंत्रालयाने,राज्य सरकारांच्या सहकार्याने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या रोगाचा प्रसार रोखण्याकरिता लॉक डाऊन आणि सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा आणि मार्गदर्शन केले जात आहे.
महाराष्ट्र,गोवा, कर्नाटक,राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ, अंदमान निकोबार,बिहार, यासह आणखीही काही राज्यात पंचायत स्तरावर विविध स्तुत्य उपक्रम आणि उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. त्याचे इतरांनीही अनुकरण करण्याजोगे आहे.
यापैकी काही –
महाराष्ट्र- महाराष्ट्रातून निघून आपल्या गावी जाण्यासाठी पायी निघालेल्या स्थलांतरीत मजुरांची अन्न पाण्याची आणि निवाऱ्याची सोय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली.
गोवा- उत्तर गोव्यातल्या सत्तारी मधल्या सोनाळ गावच्या रहिवाश्यांनी एक लाकडी वेस उभी केली असून गावातला तरुण वर्ग तिथे सतत लक्ष ठेऊन असतो.रहिवाश्यांना बाहेर जावे लागू नये यासाठी ग्राम पंचायत त्यांना आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून देते.
कर्नाटक – भटकळ किनाऱ्यावर लोकांची वर्दळ कमी व्हावी यासाठी सीमा सील करण्यात आली. यामध्ये शेजारी ग्राम पंचायतींनाही सहकार्याचे आवाहन करत त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले. कोविड संदर्भात माहिती पत्रकांचेही वाटप करण्यात आले.
राजस्थान – राज्यातल्या सर्व खेड्यांमध्ये जन जागृतीसाठी ग्राम पंचायतीमधे, सोशल मिडिया व्हाटस ऐप ग्रुपचा उपयोग केला जात आहे. सर्वत्र भित्ती पत्रके लावून सर्व स्तरावर माहिती पोचवण्यात येत आहे.गावातल्या लोकांना अन्नधान्य देण्याबरोबरच समाजसेवी संस्थांकडून जनावरांना चाराही पुरवण्यात येत आहे.
छत्तीसगड- सोशल डीस्टन्सिंग आणि कोणती काळजी घ्यावी याबाबत कांकेर जिल्ह्यात गावी परतलेल्या व्यक्तींना माहिती देण्यात येत आहे.मनरेगा कृषी मजूर आणि कामगारामधेही सोशल डीस्टन्सिंग आणि हात धुण्याबाबत जागृती करण्यात येत आहे.
तामिळनाडू-मेत्तुपट्टी ग्रामपंचायतीत अन्नधान्य आणि आवश्यक वस्तू खरेदी करताना नागरिक सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन करत आहेत.
तिरुवन्नमलाई जिल्ह्यात घरोघरी जंतुनाशक फवारणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आरोग्य आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्याना 3 प्रकारच्या पीपीई संचाचे वाटप करण्यात आले आहे.
ओदिशा – लॉकडाऊनच्या काळात कटक,भुवनेश्वर आणि भद्रक मधे विविध ग्राम पंचायतीत, निराश्रिताना अन्न वाटप करण्यात येत आहे. ग्राम पंचायत हद्दीतील भाजी पिकवणाऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी, सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन करत भद्रक इथे स्थानिक बाजार भरवण्यात येत आहे. बिलासपुर जिल्ह्यात जन जागृती बरोबरच,शाळा , अंगणवाडी यासारख्या इमारती, देवळे, घरे निर्जंतुक करण्यात येत आहेत.
तेलंगण – तेलंगण मधे कोविड-19 संदर्भात सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, तहसीलदार यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर बैठका घेण्यात येत आहेत.
लडाख-कारगिल जिल्ह्यात चौकीयाल, द्रास इथे अन्न वाटप करण्यात येत आहे.
झारखंड –कोडर्मा जिल्ह्यात दुर्गम खेड्यात वन विभागाचे कर्मचारी मोफत अन्नधान्य वाटप करत आहेत.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नवीन आर्थिक कॉरिडॉरचा भाग असलेल्या हरियाणातल्या 20,000 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि शिलान्यास करणार
(केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते हरियाणामधल्या 20,000 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध नवीन महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि शिलान्यास करण्यात येणार आहे. उद्या- 14 तारखेला आभासी- वेबच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होणार आहे. हे महामार्ग नवीन आर्थिक कॉरिडॉरचा भाग आहेत. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल असणार आहेत.
ज्या महामार्ग प्रकल्पांचे उद्या  उद्घाटन होणार आहे, त्यामध्ये 35.45 किलोमीटरच्या रोहना- हसनगड ते झज्जर विभागातल्या एनएच 334बी या चौपदरी मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गासाठी 1183 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तसेच पंजाब आणि हरियाणा सीमेवरच्या जिंद विभागातल्या एनएच 71वरील 70 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरी रस्त्यासाठी 875 कोटी, आणि एनएच 709 वर 85.36 किलोमीटर लांबीच्या जिंद-कर्नाल महामार्गासाठी आणि त्याच्या बाजूला पेव्हिंगसाठी 200 कोटी रूपये खर्च झाला आहे.
रस्ते आणि महामार्ग मंत्री गडकरी ज्या प्रकल्पांचा शिलान्यास करणार आहेत, त्यामध्ये पुढील प्रकल्पांचा समावेश आहे. एनएच 152 डी वरील इसमाईलपूर ते नारनौल या 227 किलोमीटरचा सहा पदरी हरित द्रूतगती मार्गाचा समावेश आहे. हे काम ‘आठ पॅकेज’ मध्ये होणार असून त्यासाठी 8650 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसचे एनएच 352डब्ल्यू च्या गुरूग्राम पटौदी- रेवारी विभागातील 46 किलोमीटर चौपदरी मार्गाचाही समावेश आहे. त्यासाठी 1524 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. 14.4 किलोमीटरच्या चौपदरी रेवारी बायपाससाठी 928 कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे. तसेच एनएच 11 मार्गावरच्या 30.45 किलोमीटरच्या रेवारी- अटेली मंडी या चौपदरी रस्त्यासाठी 1057 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एनएच 148बी वरच्या 40.8 किलोमीटरच्या सहापदरी नारनौल बायपाससाठी तसेच नारनौल ते अटेली मंडी एनएच 11 विभागाच्या महामार्गासाठी 1380 कोटी खर्च येणार आहे. एनएच 352ए जिंद-गोहाना  या 40.6 किलोमीटर चौपदरी महामार्गासाठी 1207 कोटी खर्च येणार आहे. एनएच 352ए महामार्गावरच्या गोहाना- सोनिपत या 38.23 किलोमीटरच्या चौपदरी मार्गासाठी 1502 कोटी खर्च येणार आहे. उत्तर प्रदेश -हरियाणा सीमा ते रोहा या एनएच 334बी च्या 40.47 किलामीटरच्या चौपदरी महामार्गाच्या बांधणीसाठी 1509 कोटी रूपर्य खर्च येणार आहे.
या महामार्ग प्रकल्पांचा हरियाणातल्या लोकांना मोठा लाभ होणार आहे. तसेच पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना एकमेकांशी संपर्क साधणे सुकर, सोपे जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे जनतेचा वेळ, इंधन आणि प्रवास खर्च यांच्यात बचत होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातल्या मागास भागाच्या विकासाला चालना मिळू शकणार आहे.
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या  कोलकाता प्रादेशिक केंद्रामध्ये ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ला ‘पद्मश्री पुरस्कार विजेती बुला चौधरी यांनी दाखवला झेंडा
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या  कोलकाता प्रादेशिक केंद्राच्या वतीने नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर येथे आज सकाळी ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ अर्जुन पुरस्कार आणि ‘पद्मश्री पुरस्कार विजेती, जलतरणपटू, बुला चैधरी यांच्या उपस्थितीत झाला. बुला चौधरी या पाच समुद्री खाड्यांमध्ये पोहणा-या पहिल्या महिला जलतरणपटू आहेत.
या कार्यक्रमाला प्रादेशिक केंद्राचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी, प्रशिक्षक तसेच प्रभारी क्षेत्रीय संचालक विनीत कुमार उपस्थित होते.
केवळ प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी तंदुरूस्त- स्वस्थ्य राहिले पाहिजे, असे नाही. तर आपल्या संपूर्ण देशाची उभारणी चांगली व्हावी, यासाठी निरोगी असणे गरजेचे आहे. कोविड-19 महामारी आली म्हणून आपण आता तंदुरूस्त राहिले पाहिजे, असे अजिबात नाही. तर यानंतरच्या काळातही तंदुरूस्तीकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे, असे बुला चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. आपण स्वतः तंदुरूस्त राहिलो तर आपले कुटुंबही आरोग्यपूर्ण राहील, आणि या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण भारत तंदुरूस्त असेल. फिटनेस राहण्यासाठी प्रत्येकाने रोज काहीना काही शारीरिक व्यायामासारखे उपक्रम केले पाहिजेत, असे चौधरी यांनी सांगितले.
एसएआय केंद्राच्या बाहेर सॉल्ट लेक परिसरामध्ये शारीरिक व्यायाम आणि तंदुरूस्ती यांच्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी फ्रीडम रनचे आयोजन करण्यात आले होते. पूर्व क्षेत्रातल्या सर्व राष्ट्रीय केंद्रे, एसएआय प्रशिक्षण केंद्रे, आणि खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रानेही आज सकाळी ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’चे आयोजन केले होते. यामध्ये पुढील केंद्रांचा समावेश आहे.
1. एनसीओई जगतपूर
2. एसटीसी अगरतळा
3. एसटीसी बोलपूर
4. एसटीसी बर्दवान
5. एसटीसी कटक
6. एसटीसी धेंकानल
7. एसटीसी गिधौर
8. एसटीसी हजारीबाग
9. एसटीसी जलपैगुडी
10. एसटीसी किशनगंज
11. एसटीसी लेबाँग
12. एसटीसी पाटणा
13. एसटीसी पोर्ट ब्लेअर
14. एसटीसी रांची
15. एसटीसी सुंदरगड
B.Gokhale /S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
अर्थ मंत्रालय
सिबीडीटीने विवाद से विश्वास कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत तारखेत केली वाढ
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2021
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कायद्याच्या अधिनियम 2020  च्या अंतर्गत घोषणा करणाऱ्याने देय असलेली रक्कम विवाद से विश्वास कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत तक्त्यात नमूद केली आहे.
अलिकडेच 25 जून 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, देय रकम भरण्याची अखेरची तारीख  31 ऑगस्ट 2021 अशी अधिसूचित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त विवाद से विश्वास अधिनियमच्या अंतर्गत रक्कम  भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2021 अशी अधिसूचित करण्यात आली आहे.
फॉर्म क्रमांक 3 जारी करताना आणि त्यात सुधारणा करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, विवाद से विश्वास कायद्यांतर्गत घोषणा करणाऱ्याने पैसे भरण्याची पूर्व अट ठेवण्यात आली आहे, ती रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख  वाढवून 30 सप्टेंबर 2021 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.
तथापि, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की विवाद से विश्वास अधिनियमांतर्गत  रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे ती 31 ऑक्टोबर 2021 अशीच असेल.
S.Thakur/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी वित्तीय तरतूद
(नवी दिल्ली, 31 जुलै 2018
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निश्चित जबाबदारीनुसार केंद्रीय सहायतेबाबत विचार केला जातो. या योजनेच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाच्या निश्चित जबाबदारीचा स्तर आधीचा योजना कालावधी/वित्त आयोगाच्या चक्राच्या समाप्ती वर्षात एकूण मागणीएवढा असेल. मात्र त्यासाठी राज्यांनी केलेली मागणी आधीच्या वर्षी केलेल्या मागणीपेक्षा कमी असायला हवी. ईशान्येकडील राज्यांना निश्चित जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना वेगवेगळ्या आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टेही वेगळी आहेत. नियमितपणे या योजनेचा आढावा घेतला जातो आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर सुधारणा केली जाते.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार निधीमध्ये अनुक्रमे 75 टक्के आणि 25 टक्के वाटा उचलते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री विजय संपला यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
शेतकऱ्यांना मिळाले त्यांच्या धान्याचे किमान आधारभूत मूल्य म्हणून जवळपास 11,099 कोटी रुपये
केएमएस 2012-22 अंतर्गत आतापर्यंत 56.62 एमएलटी धान्याची खरेदी
चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये खरेदी सुरू
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2021
17 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत केएमएस 2021 -22 मध्ये 56.62 एलएमटी पेक्षा जास्त धान खरेदी केले गेले आहे. चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही खरेदी झाली.
एमएसपी वर खरीप विपणन काळ  2012- 22 अलिकडेच सुरू झाला आहे आणि 3,71,919 शेतकऱ्यांना 11,099.25 कोटी रुपयांच्या एमएसपी मूल्याचा लाभ झाला.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
अर्थ मंत्रालय
बोगस पावत्यांच्या आधारे 5 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवल्याप्रकरणी सीजीएसटी नवी मुंबईने सहा कंपन्यांच्या प्रमुखांना केले अटक
सीजीएसटी, नवी मुंबई यांनी आज, बोगस/बनावट संस्थांकडून मिळवलेल्या 5.01 कोटी रुपयांच्या पावत्यांच्या आधारावर बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवल्याच्या/वापरल्याच्या/जारी केल्याच्या आरोपावरून सहा कंपन्यांचे मालक आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवहार हाताळणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींना अटक केली. कोणत्याही वस्तू अथवा सेवांचा पुरवठा न करता बनवण्यात आलेल्या या बनावट पावत्यांची किंमत अंदाजे रु. 30 कोटी इतकी आहे. या सहा कंपन्याची नावे पुढील प्रमाणे:
मेसर्स ब्लूस्की ट्रेडिंग कंपनी , मेसर्स स्कॉर्पियन एंटरप्रायझेस, , मेसर्स सीए ट्रेडर्स , मेसर्स अमृत ट्रेडर्स , मेसर्स सोना ट्रेडिंग कंपनी  आणि मेसर्स श्री सत्यम ट्रेडिंग कंपनी .
सीजीएसटीचे फसवणूक विरोधी पथक आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, नवी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने या कंपन्यांची चौकशी केली.
या कंपन्यांनी रु. 5.01 रकमेच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला असून, तो बोगस/बनावट संस्थांकडून बोगस पावत्यांच्या आधारे प्राप्त करण्यात आला आणि जारी करण्यात आला.
CGST कायदा, 2017 च्या कलम 132  आणि  च्या तरतुदींनुसार, जर करदात्याने वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता पावत्या आणि/किंवा बिले जारी केली किंवा चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर किंवा वापर केला, किंवा अशा पावत्या किंवा बिल वापरून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला, तर कलम 132  नुसार करदात्याला दंडासह पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 132 नुसार, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. उपरोक्त आरोपींना केंद्रीय वस्तू व सेवा अधिनियम, 2017 च्या कलम 69  अंतर्गत सदर कायद्याच्या कलम 132  आणि  अंतर्गत गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली, आणि आज  बेलापूर येथील वाशी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केल्यावर, त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
सीजीएसटी नवी मुंबई विभागाच्या फसवणूक विरोधी अभियानाचा भाग होता. फसवणूक आणि करचुकवेगिरी करून, कायद्याचे पालन करणाऱ्या करदात्यांविरोधात चुकीच्या मार्गाने स्पर्धा निर्माण करून, सरकारी तिजोरीची लूट केल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे, प्रभात कुमार- आयुक्त, CGST आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, नवी मुंबई आयुक्तालय, यांनी ही माहिती दिली.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
एका ऐतिहासिक घडामोडीत,अध्यक्षांनी राज्यसभेतील उपाध्यक्षांसाठी सर्व महिलांचा समावेश असलेल्या पॅनेलची केली स्थापना
राज्यसभेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 वर चर्चा होत असताना 13 महिला सदस्यांचा केला या पॅनलमध्ये समावेश
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 वर राज्यसभेत चर्चा होत असताना एका ऐतिहासिक घडामोडीमध्ये, उप-राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष, जगदीप धनखड यांनी, दिवसभरासाठी राज्यसभेतील 13 महिला सदस्यांचा समावेश असलेल्या उपाध्यक्षांचे पॅनेल तयार केले आहे .
उपराष्ट्रपतींनी यावेळी नमूद केले की, या खुर्चीवर महिलांची उपस्थिती संपूर्ण जगाला एक शक्तिशाली संदेश देईल आणि बदलाच्या या कालखंडात महिलांनी एक 'कमांडिंग पोझिशन' धारण केली होती याचे ते प्रतीक ठरेल.
उपसभापतींच्या पॅनेलमध्ये नामनिर्देशित केलेल्या महिला राज्यसभा सदस्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1. श्रीमती पी. टी. उषा
2. श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक
3. श्रीमती जया बच्चन
4. कुमारी सरोज पांडे
5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
6. डॉ. फौजिया खान
7. कुमारी डोला सेन
8. कुमारी इंदु बाला गोस्वामी
9. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
10 कुमारी कविता पाटीदार
11. श्रीमती महुआ माजी
12. डॉ. कल्पना सैनी
13. श्रीमती सुलता देव
Jaydevi PS/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
C-DOT ने 5G रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क  उत्पादने आणि सोल्यूशन्सच्या सहकार्यात्मक विकासासाठी गॅलोर नेटवर्कबरोबर केला करार
या कराराचा उद्देश स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून बहु-भागीदार स्वदेशी 5G परिसंस्था तयार करणे हा आहे
सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स  स्थानिक उद्योग आणि स्टार्ट-अप्ससह स्वदेशी 5G परिसंस्थेच्या विविध हितधारकांसह मजबूत भागीदारी निर्माण करण्यासाठी उत्सुक आहे. सी-डॉट आउटपुट प्रणित आणि लक्ष्य-केंद्रित वातावरणात प्रमुख 5G कंपन्यांमधील निकोप स्पर्धेसाठी अनेक 5G भागीदारांना सहाय्यक ठरणारी समन्वित सहकार्यात्मक चौकट विकसित करण्यावर अधिक भर देत आहे.
5G च्या स्वदेशी विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात, सी-डॉट आणि गॅलोर नेटवर्क्सने 5G RAN उत्पादने आणि सोल्यूशन्सच्या सहकार्यात्मक विकासासाठी करार केला आहे.
विविध परिसंस्था भागीदारांमध्ये समन्वय आणि सुसंवाद साधण्यावर आधारित हा सहकार्यात्मक दृष्टीकोन परस्पर उत्पादक आणि शाश्वत आघाडीच्या उत्क्रांतीस चालना देईल. हे एक उत्प्रेरक म्हणून काम करेल , ज्यामुळे स्वदेशी रचना , विकास, उत्पादन आणि किफायतशीर 5G उत्पादने आणि सोल्युशन्स उपलब्ध होतील. भारतीय संशोधन आणि विकास आणि उद्योगाची तांत्रिक क्षमता आणि पूरक सामर्थ्य एकाच व्यासपीठावर आणेल. यामुळे स्वदेशी बौद्धिक संपदा  मालमत्ता निर्माण होईल, जागतिक स्तरावर देशी तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार आणि व्यवसायीकरणासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.
या कार्यक्रमात बोलतांना, सी-डॉटचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजकुमार उपाध्याय यांनी भारताच्या स्थानिक संशोधन आणि विकास , उद्योग, स्टार्टअप मधील तांत्रिक सामर्थ्याच्या अंतर्निहित क्षमतेवर भर देण्याच्या पंतप्रधानांच्या “गती शक्ती” आणि “आत्मनिर्भर भारत” उपक्रम अधोरेखित केले.
गॅलोर नेटवर्क्सचे संचालक बालाजी कुलोथुंगन म्हणाले, भारतीय दूरसंचार उद्योगासाठी हा खरोखर "आत्मनिर्भर" क्षण आहे. भारतीय आणि जागतिक श्रेणी -1 मधील दूरसंचार ऑपरेटर्स, क्रिटिकल नेटवर्क्स आणि खाजगी नेटवर्कसाठी 5G उत्पादने विकसित करण्यासाठी आम्ही सी-डॉट सोबत एकत्र काम करू.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 5 नोव्हेंबर 2021
|
|
- 107.70 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 12,729 new cases in the last 24 hours
- Recovery Rate currently at 98.23%; Highest since March 2020
- 12,165 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,37,24,959
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.43%; Lowest since March 2020
- India's Active caseload stands at 1,48,922
- Daily positivity rate  less than 2% for last 32 days
- Weekly Positivity Rate  less than 2% for last 42 days
- 61.30 cr Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
“हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री @SukhuSukhvinder, यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली.
@CMOFFICEHP”