ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
दिल्ली येथील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी देशभरातील विशेष निमंत्रितांमध्ये गोव्यातील ‘हर घर जल’ योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड
सरकारच्या ‘जन भागीदारी’ या संकल्पनेला अनुसरून, देशभरातील सर्व स्तरातील नागरीक लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या कार्यक्रमात होणार सहभागी
दिल्ली/गोवा, 11 ऑगस्ट 2023
नवी दिल्ली येथील लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात उपस्थित राहण्यासाठी तसेच पंतप्रधानांचे स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण ऐकण्यासाठी देशभरातील विशेष निमंत्रितांना दिल्ली येथे बोलावण्यात आले आहे. या विशेष निमंत्रितांमध्ये व्हायब्रंट व्हिलेजेसचे सरपंच, शिक्षक, परिचारिका, शेतकरी, मच्छिमार तसेच सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, अमृत सरोवर, हर घर जल या आणि अशाच इतर महत्त्वाच्या सरकारी उपक्रमाचे लाभार्थी आणि यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे.
गोव्यातून कुडचडे येथील ‘हर घर जल योजनेचे’ लाभार्थी योगेश पार्सेकर आणि दर्शना पार्सेकर आणि धारबांदोडा तालुक्यातील सावर्डे येथील माया आर्सेकर आणि समीर आर्सेकर यांना दिल्ली येथे आमंत्रित करण्यात आले आहे. विशेष आमंत्रणाबद्दल लाभार्थ्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
‘हर घर जल’ मोहिमेच्या माध्यमातून नळजोडणी मिळाल्यामुळे दिवसाचे किमान दोन तास वाचल्याचे माया आर्सेकर आणि समीर आर्सेकर सांगतात. केवळ वेळच नाही तर दुरुन पाणी आणण्याचे श्रमही वाचले आहेत, अशी प्रतिक्रिया आर्सेकर दाम्पत्याने दिली. पाण्याच्या मोठ्या संकटातून आणि त्रासातून सुटका केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
कुडचडे येथील योगेश पार्सेकर यांनी सांगितले की, त्यांचे आईवडील भल्या पहाटे उठून पाण्यासाठी त्रास काढत असत. ‘हर घर जल’ योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाला आता घरात पाणी मिळत असून यामुळे कुटुंबाचे श्रम वाचल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या ‘जन भागीदारी’ या संकल्पनेनुसार देशभरातील सर्व स्तरातील नागरिकांना या सोहळ्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून उत्सवात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ऑगस्ट 2022 मध्ये गोवा हे देशातील पहिले ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य बनले आहे. गोव्यातील सर्व 2.63 लाख ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणीद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पहिली इंडिया स्टॅक डेव्हलपर परिषद 25 जानेवारी 2023 रोजी संपन्न
इंडिया स्टॅक सोल्युशन्ससाठी आधार, डिजीलॉकर, यूपीआय , उमंग, दीक्षा, ई-संजीवनी सारख्या नवीन आणि पुढील पिढीच्या सेवांवर झाली चर्चा
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2023
पहिल्या इंडिया स्टॅक डेव्हलपर परिषदेचे उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा, नॅस्कॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष आणि अभिषेक सिंग, P&CEO, NeG उपस्थित होते. या कार्यक्रमात CXO/MD/संस्थापक स्तरावर उद्योग संघटना , सिस्टीम इंटिग्रेटर्स आणि स्टार्ट-अप्समधील 100+ डिजिटल प्रमुखांनी भाग घेतला होता. या कार्यक्रमात जी 20 देशांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते.
राजीव चंद्रशेखर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, या परिषदेचा उद्देश अन्य देशांपर्यंत इंडिया स्टॅक व्याप्ती आणि अवलंब वाढवणे जे त्यांच्या गरजेनुसार ते स्वीकारण्यास आणि एकत्रित करण्यास तसेच स्टार्टअप, विकासक आणि सिस्टीम इंटिग्रेटरची एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्यास उत्सुक आहेत . "एक राष्ट्र म्हणून इंडिया स्टॅक किंवा स्टॅकचा भाग जगभरातील अशा उद्योगांना आणि देशांना उपलब्ध करणे हे आमचे ध्येय आहे , ज्यांना अभिनव संशोधन करायचे आहे आणि डिजिटल परिवर्तनाची अधिक एकात्मिकपणे अंमलबजावणी करायची आहे.", असे ते म्हणाले.
इंडिया स्टॅकमध्ये आणखी सुधारणा होतील असे सांगून ते म्हणाले, “आज आपल्याकडे जे आहे ते #IndiaStack 1.0 आहे. ते अधिक सूक्ष्म, बुद्धिमान आणि अत्याधुनिक होईल आणि काळाच्या ओघात विकसित होत राहील. डेटा डेटासेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर हा इंडिया स्टॅकच्या नाविन्यपूर्ण प्रवासाचा भाग असेल.”
आधार, राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान , युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस , डिजिलॉकर , उमंग , एपीआय सेतू, DIKSHA, e-संजीवनी, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सारख्या इंडिया स्टॅक सोल्युशनवर संबंधित संस्थेचे प्रमुख आणि/किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी सादरीकरण केले. सादरीकरणाची प्रत https://indiastack.global. वर अपलोड केली आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची सद्यस्थिती
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 5,220 रुग्ण बरे झाले आहेत. कोविड-19 चे आत्तापर्यंत एकूण 1,19,293 रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे कोविड -19 रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 48.37% वर पोहोचले आहे. आजमितीस 1,20,406 रुग्ण संक्रमित असून ते सक्रिय वैद्यकीय परीक्षणाखाली आहेत.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने संक्रमित व्यक्तींमध्ये नोवेल कोरोना विषाणू शोधण्यासाठी चाचणी क्षमता वाढविली आहे. सरकारी प्रयोशाळांची संख्या 531 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 228 पर्यंत  वाढविण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासांत 1,42,069 नमुने तपासण्यात आले. आत्तापर्यंत चाचणी केलेल्या नमुन्यांची एकूण संख्या 46,66,386 आहे.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
आसाममधील ब्रह्मपुत्रा खोरे खते महामंडळ मर्यादितसाठी 100 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने आज आसामच्या नामरुप येथील ब्रह्मपुत्रा खोरे खते महामंडळ मर्यादित. या कंपनीला 100 कोटी रुपयांचे अनुदानापोटी अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या कंपनीमध्ये युरिया उत्पादन विभागाचे कार्य अखंड सुरु राहावे यासाठी हे अनुदान दिले जात आहे.
बीवीएफसीएल, नामरूप ही एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून कंपनी कायद्याखाली तिची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीवर रसायन आणि खते मंत्रालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे, सध्या कंपनीचे दोन जुने विभाग नामरूप-2 आणि नामरूप-3 कार्यरत आहेत. ही देशातली पहिली वायू आधारित युरिया उत्पादक कंपनी असून त्यात सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा आणि कच्चा माल उपलब्ध आहे. मात्र तरीही कंपनीतील मशिनरी जुनी आणि कालबाह्य झाल्यामुळे झाल्यामुळे कंपनीला वाजवी दरात अपेक्षित उत्पादन करणे कठीण होत आहे. या प्रकल्पांची सुरक्षितता,शाश्वतता आणि वित्तीय व्यवहार योग्य तऱ्हेने सुरु राहावेत, यासाठी इथली सर्व यंत्रे बदलवणे किंवा त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक झाले आहे. यंत्रे, इलेक्ट्रिकल साहित्य आणि इतर उपकरणे खरेदी करुन या कारखान्याचे काम पुन्हा सुरु करता येईल. या सर्व कामांसाठी 100 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यामुळे, केंद्र सरकारने या कंपनीला अनुदानाच्या रूपाने ही रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे.
ईशान्य भारतात असलेली BVFCL ही कंपनी या भागाच्या आर्थिक विकासात मोठा हातभार लावते. या कंपनीला मिळालेल्या अनुदानाच्या रकमेमुळे युरिया उत्पादनाची क्षमता प्रती वर्ष 3.90 लाख मेट्रिक टनपर्यंत सुनिश्चित होईल आणि त्यामुळे इथल्या चहा बागांना तसेच इतर कृषीक्षेत्राला वेळेत युरियाचा पुरवठा होऊ शकेल.
तसेच यामुळे या कारखान्यात असलेले 580 कायमस्वरुपी कर्मचारी आणि इतर 1500 अस्थायी कामगारांचा रोजगारही वाचू शकेल. यामुळे पर्यायाने ‘आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला बळ मिळेल.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केनियाचे माजी पंतप्रधान महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा यांची भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केनियाचे माजी पंतप्रधान महामहीम रायला अमोलो ओडिंगा, यांची आज भेट घेतली.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले:
"माझे मित्र आणि केनियाचे माजी पंतप्रधान महामहीम रायला अमोलो ओडिंगा यांच्या भेटीने मला अतिशय आनंद झाला आहे. मला, भारत आणि केनियामध्ये त्यांच्यासोबतच्या झालेल्या पूर्वीच्या संवादाची आठवण झाली.
भारत आणि केनियामधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत आहेत आणि आमचे हे संबंध आणखी दृढ करण्याचे आम्ही स्वागत करतो.”
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 स्वीकारायला मंजुरी दिली
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्यीगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या प्रस्ताव स्वीकारायला आज मंजुरी दिली. यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल. ही मंजूरी 12 मे 2016 रोजी सरकारने मान्य केलेल्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती अधिकार  धोरणातील उद्देशपुर्तीच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे, ज्याचा उद्देश्य ईपीआरच्या मालकांना मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देऊन ई-कॉमर्सच्या व्यावसायिक संधींबद्दल इंटरनेट आणि मोबाइल प्लॅटफॉर्मद्वारे मार्गदर्शन प्रदान करणे हे आहे .
#CabinetDecisions केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विपो कॉपीराइट करार ,1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 स्वीकारायला मंजुरी दिली#Cabinet approves accession to @WIPO Copyright Treaty, 1996 and WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996 pic.twitter.com/9fICQlyBZR
— PIB in Maharashtra  July 4, 2018
लाभ:
कॉपीराइट उद्योगांच्या मागणीची पूर्तता करत हे करार भारताला पुढीलप्रमाणे मदत करतील:
• सर्जनशील व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणालीद्वारे त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल; ज्याचा उपयोग सर्जनशील कार्यांच्या उत्पादन आणि वितरणामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवरील परतावा सुरक्षित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो;
• देशांतर्गत अधिकारांचे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सुलभ करण्यासाठी त्यांना इतर देशांमध्ये समान वागणूक उपलब्ध करून देणे. भारताने याआधीच आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट ऑर्डरद्वारे परदेशी कामाला संरक्षण प्रदान केले आहे आणि या करारांमुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्य होईल.
• गुंतवणुकीवर परतावासह डिजिटल क्षेत्रात आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि सर्जनशील कामांचे वितरण करणे, आणि
• व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि सशक्त सर्जनशील अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक विकासासाठी योगदान देणे.
पार्श्वभूमी
कॉपीराइट कायदा, 19 57:
मार्च 2016 मध्ये कॉपीराइट कायदा 1957 चे प्रशासन डीआयपीपीकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, डब्लूसीटी आणि डब्लूपीपीटी सह कॉपीराइट कायदा 1957 ची अनुकुलता तपासण्यासाठी अभ्यास सुरू करण्यात आला. डब्लूआईपीओ सोबत संयुक्त अभ्यास देखील केला.
विपो कॉपीराईट कायदा 6 मार्च 2002 पासून लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 96 करार पक्षांनी हा करार स्वीकारला आहे.
विपो परफॉरशन्स आणि फोनोग्राम्स करार 20 मे 2002 रोजी लागू करण्यात आला आणि 96 करार पक्ष त्याचे सदस्य आहेत.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात एक टक्क्याने घट
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 14 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 55.923 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 35 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 7.40 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 24 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. राजस्थान, झारखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 127
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्था- हरित ऊर्जा मार्गिका टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
12,031 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चातून ही योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
450 गिगावॉटच्या स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत पूर्ण करण्यास या योजनेमुळे मदत मिळेल
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितिच्या आज झालेल्या बैठकीत, हरित ऊर्जा मार्गिका- टप्पा दोन ला मंजूरी देण्यात आली. राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्थेसाठी ही योजना राबवली जाणार असून त्याअंतर्गत, सुमारे 10,750 सर्किट किलोमीटर्स पारेषण लाईन्स आणि वीज उपकेंद्रांमध्ये सुमारे 27,500 मेगा वोल्ट-अॅम्पियर  वीज इतकी क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
सुमारे 12,031.33 कोटी रुपये निधी खर्च करुन, ही योजना राबवली जाणार असून त्यात केंद्र सरकारचा आर्थिक वाटा 33 टक्के म्हणजेच 3970.34 कोटी इतका असणार आहे.
पारेषण व्यवस्था पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत निर्माण केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहायातून, पारेषण व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील आणि त्यातून ऊर्जेचा खर्च कमी होईल. याचाच अर्थ, सरकारच्या सहाय्याचा लाभ, देशातील नागरिकांना मिळेल.
या योजनेमुळे 2030 पर्यंत 450 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासही मदत होणार आहे.
देशात दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा निर्माण करण्यात तसेच, कार्बन उत्सर्जन कमी करुन, पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासही यामुळे मदत मिळेल. या योजनेमुळे, कुशल तसेच अकुशल अशा दोन्ही कामगारांसाठी, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तामिळनाडू अशा राज्यात याआधीपासूनच अंमलबजावणी सुरु असलेल्या जीईसी- टप्पा- 1 च्या योजनेव्यतिरिक्त ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. 24 गिगावॉट आणि अक्षय ऊर्जानिर्मिती 2022 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे 9700 सीकेएम च्या अतिरिक्त पारेषण लाईन्स आणि उपकेंद्रामध्ये 22600 एम व्ही ए क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. या पारेषण प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 10,141.68 रुपये इतका असून, त्यापैकी 4056.67 कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठीच्या ऑपरेशन गंगा या मोहिमेच्या संबंधितांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे साधला संवाद
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2022
युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ऑपरेशन गंगा या मोहिमेच्या सर्व संबंधितांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. या मोहिमेद्वारे सुमारे 23,000 भारतीय नागरिक आणि इतर 18 देशांच्या 147 नागरिकांना युक्रेनमधून यशस्वीपणे बाहेर काढण्यात आले.
या चर्चेदरम्यान युक्रेन,पोलंड,स्लोव्हेकिया,रोमानिया आणि हंगेरी या देशांतील भारतीय समुदायाचे प्रतिनिधी तसेच खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी ऑपरेशन गंगामध्ये सहभागी होतानाचे त्यांचे अनुभव, त्यांच्यासमोर उभी राहिलेली आव्हाने यांच्याबद्दल सांगितले आणि अशा प्रकारच्या जटील मानवी कारवाईमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल समाधान आणि गौरवाची भावना व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी, या कारवाईच्या यशस्वितेसाठी अथकपणे काम करणारे भारतीय समुदायाचे नेते, स्वयंसेवक पथके, विविध कंपन्या, खासगी क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सरकारी अधिकाऱ्यांबद्दल मनापासून कौतुकाची भावना व्यक्त केली. ऑपरेशन गंगा मध्ये सहभागी झालेल्यांचा देशभक्तीचा उत्साह, समाजसेवेची भावना आणि या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान सर्व संबंधितांनी दर्शविलेली संघभावना याची देखील पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. विविध सामाजिक संघटनांनी अगदी परदेशात देखील भारतीय संस्कृतीच्या मूल्यांचे दर्शन घडवत निःस्वार्थी सेवाभावाने जे काम केले त्याचा उल्लेख करून या संघटनांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
या संकटाच्या परिस्थितीत भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या सुनिश्चीतीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी युक्रेन आणि त्याच्या शेजारी देशांच्या नेत्यांशी केलेल्या व्यक्तिगत चर्चेचे स्मरण करत त्या सर्व परदेशी सरकारांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
परदेशात असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेला भारत सरकार देत असलेल्या प्राधान्याचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान मोदी यांनी भारताने नेहमीच कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या वेळी आपल्या नागरिकांना तत्परतेने मदत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत याचे सर्वांना स्मरण करून दिले. वसुधैव कुटुंबकम या भारताच्या प्राचीन तत्वज्ञानाच्या मार्गदर्शनानुसार भारताने प्रत्येक आपत्तीच्या वेळी इतर देशांच्या नागरिकांना देखील मानवतेच्या भावनेतून मदत केली आहे असे ते म्हणाले.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग मानव जातीच्या कल्याणासाठी व्हावा-उपराष्ट्रपती
समाजाच्या लाभासाठी इस्रोने दूरदृष्टीने संशोधन प्रकल्प हाती घ्यावे
(नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2018
सर्व गोष्टींची अद्ययावत माहिती आणि आकडेवारी देण्यात वैज्ञानिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते, असे सांगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य विशेषत: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केला जावा, असे मत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. हैदराबाद येथील एनआरएससी म्हणजेच राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदना केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
ग्रामीण आणि शहरी विकासासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या अद्ययावत सुविधा इस्रोकडे आहेत. त्याशिवाय संवाद आणि दूरस्थ संवेदना उपग्रहांसह इस्रोकडे अद्ययावत अवकाश तंत्रज्ञान आहे. याचा उपयोग देशाच्या विशेषत: ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी करायला हवा. सरकारच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी उपग्रहांद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा आणि संसाधनांचा अधिकाधिक उपयोग केल्यास त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील, असे ते म्हणाले.
देशात जलसंवर्धन करण्यास सरकारचे प्राधान्य असून पाणलोट विकासाची कामे आणि कृषी सिंचन योजना योग्य प्रकारे राबविल्या जात आहेत की नाही तसेच त्यांचा प्रभाव याचे निरिक्षण करण्यासाठी उपग्रहांनी मिळवलेल्या माहितीचा उपयोग होतो, असे ते म्हणाले. सरकारच्या पथदर्शी योजनांच्या अंमलबजावणी एनआरएससीची महत्त्वाची भूमिका आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेला माहिती तंत्रज्ञान दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी तीन ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्सचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2019
रेल्वेची माहिती तंत्रज्ञान सक्षमता वाढवण्यासाठी तीन ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स सुरु करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे रेल्वेच्या प्रकल्पांवर योग्य देखरेख ठेवण्यास मदत होईल तसेच डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला चालना मिळेल. या तीन ॲप्लिकेशन्सची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:-
- सीआरएस सॅक्शन मॅनेजमेंट प्रणाली :- रेल्वेच्या मालमत्तेचे बांधकाम, देखभाल यामध्ये सीआरएस सॅक्शन हा महत्वपूर्ण घटक आहे. या सीआरएस सॅक्शन मॅनेजमेंटसाठी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले असून लेवल क्रॉसिंग आणि छोट्या पुलांशी संबंधित कामांचा यात समावेश आहे.
- रेल रोड क्रॉसिंग जीएडी ॲप्रूवल प्रणाली :- रेल्वे मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पुलांवरील आणि पुलांखालील बांधकामासाठी ऑनलाईन ई-शासन मंच विकसित केला आहे.
- टीएमएस फॉर कन्स्ट्रक्शन :- नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या मालमत्तांसाठी हे ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 93
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी जगदीप धनखड यांना दिली उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या शपथविधी कार्यक्रमात नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली
S.Kulkarni/S.Mohite/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
पंतप्रधान कार्यालय
आघाडीवर असलेल्या कोविड योध्द्यांना लसीकरणामध्ये प्राधान्य देत भारत त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत आहे : पंतप्रधान
पंतप्रधानांनी कोरोना योध्द्यांप्रती व्यक्त केला आदर
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
कोरोनाविरूध्दच्या लढाईदरम्यान देशाने संपूर्णपणे दर्शविलेल्या नि:स्वार्थी भावनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. कोविड -19 लसीकरणाच्या देशव्यापी मोहिमेचा प्रारंभ व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे करताना मोदी म्हणाले, गेल्या वर्षाने भारतीयांना एक व्यक्ती, एक कुटुंब, एक देश म्हणून खूप काही शिकवले आणि सहन करायला लावले. तेलगु कवी गुराजडा वेंकटा अप्पाराव यांची एक ओळ उधृत करत मोदी म्हणाले आपण सर्वांनी नेहमी इतरांसाठी नि:स्वार्थीपणे कार्य केले पाहिजे, राष्ट्र म्हणजे केवळ माती, पाणी आणि दगड नव्हे तर, राष्ट्र म्हणजे 'आपण सर्वजण' आणि कोरोना विरुद्धचा लढा याच भावनेतून दिला गेला, असेही पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
सुरवातीच्या काळात जेव्हा संसर्ग झाल्यावर लोक जवळच्या लोकांकडे जाऊ शकले नाहीत तेव्हा देशातील लोकांमध्ये असहाय्य संभ्रमाची सुरुवातीची भावना पंतप्रधानांनी संवेदनशीलता व सहानुभूतीपूर्वक व्यक्त केली.
या रोगाने संसर्ग झालेल्यांना अलगीकरणात ठेवले आणि एकटे केले. आजारी मुले त्यांच्या मातेपासून विभक्त केली गेली आणि वृद्ध पालकांना रुग्णालयात एकाकीपणे या रोगाशी लढायला भाग पाडले. जे नातेवाईक लढा हरले त्यांना व्यवस्थित निरोपही देता आला नाही, याची आज आठवण आली तरी दु:ख होते, असे भावूक झालेले पंतप्रधान म्हणाले.
अशा निराशाजनक दिवसांतही काही माणसे आशा आणि यश आणत होते, याची पंतप्रधानांनी आठवण केली. डॉक्टर, परीचारिका, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, रूग्णवाहिका चालक, आशा कर्मचारी, स्वच्छता कामगार, पोलीस आणि इतर आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी ज्यांनी आपले जीवन धोक्यात घालून इतरांना वाचविले अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. या सर्वांनी त्यांच्या वैयक्तिक आवडींपेक्षा मानवतेसाठी त्यांच्या कर्तव्याला अग्रक्रम दिला. काही जण तर या विषाणु विरुद्धच्या लढ्यात जीव गमाविल्याने त्यांच्या घरीही परत जाऊ शकले नाहीत, असे पंतप्रधानांनी गंभीरपणे नमूद केले. आघाडीवरील या योध्द्यांनी निराशाजनक आणि भीतीयुक्त वातावरणात आशा पल्लवीत केली, आज त्यांना प्रथम लस देताना देश त्या सर्वांचे योगदान कृतज्ञता पूर्वक मान्य करत आहे,असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
४५ व्या पेन्शन अदालतीचे आयोजन मुंबईमध्ये २५ जुलै रोजी
मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांच्याद्वारे 25-07-2019 रोजी 11.00 वाजल्यापासून मुख्य पोस्टमास्तर जनरलचे कार्यालय, मुंबई – 400 001 मध्ये टपाल विभागाच्या निवृत्तिवेतनधारकांसाठी / कुटुंब निवृत्तवेतनधारकांसाठी 45 वी पेंशन अदालत आयोजित केली आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील टपाल विभागाच्या निवृत्तिवेतनाच्या लाभाशी संबंधित अशा तक्रारी, ज्यांचा 3 महिन्यांच्या आत निपटारा झालेला नाही अशा प्रकरणांचा डाक पेंशन अदालत मध्ये विचार केला जाईल. पेंशन अदालतमध्ये कायदेशीर बाबी अर्थात उत्तराधिकार इत्यादि आणि निती प्रकरणांशी संबंधित तक्रारींचा विचार करण्यात येणार नाही.
निवृत्तिवेतनधारक खाली दिलेल्या प्रपत्रामध्ये आपले अर्ज श्री जी. जी. पराते , लेखा अधिकारी / सचिव, पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्तर जनरलचे कार्यालय, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई जीपीओ भवन, दूसरा मजला, मुंबई – 400 001 ला 14.06.2019 रोजी किंवा यापूर्वी पाठवू शकतात. 14.06.2019 च्या नंतर मिळालेल्या अर्जांवर पेंशन अदालतमध्ये विचार करण्यात येणार नाही.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्या सुरक्षा दलाच्या वीर जवानांना जगदलपूर येथे श्रद्धांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगढ़मध्ये नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्या सुरक्षा दलाच्या वीर जवानांना आज जगदलपूर येथे श्रद्धांजली वाहिली. देश तुमचे शौर्य व त्याग कधीही विस्मरणात जाऊ देणार नाही. देश तुमच्या दुःख कोसळलेल्या कुटुंबियांसोबत आहे, असे उद्गार अमित शाह यांनी शहीद सुरक्षा दल जवानांना सलाम करताना काढले. हा अशांततेसोबतचा लढा आम्ही शेवटाला नेण्यास कटीबद्ध आहोत असेही शाह यावेळी म्हणाले.
3 एप्रिलच्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवरील नक्षलवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या विचारसरणीच्या कडवेपणातून उद्भवलेल्या परिस्थितीसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जगदलपूर येथे एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर माध्यमप्रतिनिधींशी बोलताना अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारत सरकार आणि संपूर्ण देशाच्या वतीने शहीद झालेल्या छत्तीसगढ़ पोलीस, सीआरपीएफ आणि कोब्रा तुकडीच्या जवानांना आपण श्रद्धांजली वाहत आहोत, असे सांगितले.
नक्षलवादाविरुद्धचा लढा तर्कसंगत अंतापर्यंत नेण्यास मोदी सरकारची प्राथमिकता असल्याचे अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या काही वर्षात नक्षलवाद्यांसोबतचा लढा एका निर्णायक टप्प्याला पोचला असून त्या बाबतचा आमचा निर्धार या हल्ल्यानंतर अधिक दृढ झाला आहे असे ते म्हणाले. “ तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांनी देशासाठी केलेले बलीदान देश कधीही विसरणार नाही”, असे उद्गार यावेळी अमित शाह यांनी शहीद जवानांच्या कुटुंबांना उद्देशून काढले.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101