ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग 11 एप्रिल ते 31 मे 2022 या कालावधीत परीक्षा पर्व 4.0 साजरे करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "परीक्षा पे चर्चा" कडून प्रेरणा घेऊन आणि परीक्षांना आनंददायी उपक्रम बनवण्यासाठी सुरु असलेल्या आपल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग  11 एप्रिल ते 31 मे 2022 या कालावधीत परीक्षा पर्व 4.0 साजरे करणार आहे. 2019 पासून 'परीक्षा पर्व' या मोहिमेद्वारे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग परीक्षेचा आनंद साजरा करत आहे. परीक्षेच्या निकालापूर्वी एका व्यासपीठावरून मुलांचा परीक्षेच्या ताणासंदर्भातील दृष्टिकोन बदलणे आणि त्यांना वाटणाऱ्या चिंतेवर मात करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
परीक्षा पर्व 4.0 हे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आणि तज्ञांकडून मार्गदर्शन आणि महत्त्वाच्या सूचना मिळविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.तणावाच्या काळात, अस्वस्थ आणि गोंधळात टाकणारे विचार बोलून दाखवल्यामुळे आणि सामायिक केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा तणाव आणि चिंता कमी होण्यास मदत होईल.
यंदा, मुलांबरोबरच शिक्षक आणि पालकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने बहुआयामी दृष्टिकोनाचा अवलंब केला जाणार आहे. परीक्षा पर्व 4.0 मध्ये खालील उपक्रमांचा समावेश असेल:
i) परीक्षेच्या निकालापूर्वी विद्यार्थ्यांना आलेला परीक्षेचा ताण आणि चिंता कमी करण्यासाठी तज्ञांशी संवाद साधता यावा या दृष्टीने 11 एप्रिल 2022 ते 31 मे 2022 या कालावधीत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या फेसबुक, ट्विटर , युट्युब आणि दूरदर्शन नॅशनल आणि न्यू इंडिया जंक्शनच्या युट्युब वाहिनीवर थेट प्रसारण सत्र आयोजित करण्यात येणार आहेत.
ii) संवेदना- कोविड संबंधित तणाव दूर करण्यासाठी  ही राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या प्रशिक्षित समुपदेशकांची विनामूल्य टेली समुपदेशन सेवा आहे, या समुपदेशन सेवेचा विस्तार आता विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आणि निकालाशी संबंधित प्रश्न, तणाव आणि चिंता दूर करण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने केला जाईल.
अंतराळ विभाग
पीएसएलव्ही-सी 44 कडून मायक्रोसॅट-आर आणि कलामसॅट-व्ही 2 उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2019
पीएसएलव्ही-सी 44 द्वारे मायक्रोसॅट-आर आणि कलामसॅट-व्ही 2 हे उपग्रह निर्धारित कक्षेत यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करण्यात आले.
उड्डाणानंतर सुमारे 13 मिनिटे 26 सेकंदांनी मायक्रोसॉफ्ट-आर 274 किमीवरच्या कक्षेत स्थापित करण्यात आला. त्यानंतर 453 किलोमीटरच्या कक्षेत कलामसॅट-व्ही 2 स्थापित करण्यात आला.
कलामसॅट-व्ही 2 विद्यार्थ्यांनी तयार केला आहे.
ही मोहीम वैशिष्ट्यपूर्ण होती, असे इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन यांनी प्रक्षेपणानंतर सांगितले. उपग्रहनिर्मितीतील अचुकतेबद्दल त्यांनी कलामसॅट-व्ही2 चमूचे अभिनंदन केले. इस्रोकडून देण्यात येत असलेल्या संधीचा विद्यार्थी लाभ घेतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये सांगितले की:
"श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली . त्यांनी इतरांची सेवा करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आणि न्याय्य समाजाची जोपासना करण्यासाठी आयुष्य वेचले. वंचिताना सबल करण्यासाठीही ते प्रयत्नशील राहिले. त्यांचे विचार भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील."N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या  केंद्र सरकारच्या वाट्याचा दुसरा हप्ता जारी करायला मंजुरी दिली
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना कोविड -19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यावरील खर्च भागवण्यासाठी त्यांच्या एसडीआरएफमध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध होईल
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
केंद्र सरकारने 25.09.2021 रोजी राज्य आपत्ती निवारण निधी  अंतर्गत मदतीचे निकष सुधारित करण्याचा आदेश जारी केला होता, त्यात कोविड 19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. एसडीआरएफ निकषांमध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाने डब्ल्यूपी  दिनांक 30.06.2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने  11.09.2021 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करता येईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना त्यांच्या एसडीआरएफमध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध होईल. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 23 राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीमधील केंद्र सरकारच्या वाट्याचा 7,274.40 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता आगाऊ जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. 5 राज्यांना 1,599.20 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता आधीच जारी करण्यात आला आहे.
2021-22 च्या आर्थिक वर्षात, राज्य सरकारांकडे त्यांच्या एसडीआरएफ मध्ये शिल्लक रकमेव्यतिरिक्त राज्याच्या हिश्श्यासह आता 23,186.40 कोटी रुपयांची रक्कम असेल. यामुळे कोविड 19 मुळे आणि अन्य अधिसूचित आपत्तींमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान आणि मदत देता येईल.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
भारतीय स्पर्धा आयोग
सीसीआयने पीजीपी ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा विविध अधिग्रहण प्रस्तावांना दिली मंजुरी
भारतीय स्पर्धा आयोगाने स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 31  अन्वये पीजीपी ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड  द्वारा पिरामल ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड  चा ग्लास पॅकेजिंग आणि काचेच्या सजावटीच्या निर्मिती आणि /विक्री व्यवसाय;  पीजीपीएलच्या ग्लास पॅकेजिंग आणि काचेच्या सजावटीच्या सामुग्रीची निर्मिती आणि/किंवा विक्रीच्या व्यवसायात सहभागी त्याच्या विशिष्ट सहाय्यक कंपन्यांमध्ये समभाग;  विव्हिड ग्लास ट्रेडिंग एफझेडसीओ  चे काही समभाग; आणि  अन्सॅपॅक प्रायव्हेट लिमिटेड  चे काही व्यवसाय विभाग अधिग्रहित करायला मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित एकत्रिकरणाच्या उद्देशाने अधिग्रहणकर्त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. हे बीसीपी टॉपको व्ही प्रा लि शी संलग्न आहे. जी ब्लॅकस्टोनच्या संलग्न कंपन्यांद्वारे सल्ला आणि/किंवा निधी व्यवस्थापनाशी संलग्न आहे.
पीजीपीएल ही एक खासगी लिमिटेड कंपनी आहे जी भारतीय कायद्यांतर्गत स्थापन केली आहे आणि ग्लास पॅकेजिंग आणि काचेच्या सजावट वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, परफ्युम, स्पेशलिटी फूड अँड बेवरेज आणि फार्मास्युटिकल उद्योगांचे उत्पादन आणि विक्री या व्यवसायात आहे. पीजीपीएल अजय पिरामल आणि कुटुंबाच्या मालकीची आहे आणि औषध निर्मिती, वित्तीय सेवा, स्थावर उद्योग आणि काचेच्या पॅकेजिंग क्षेत्राशी संबंधित पीरामल समूहाची आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
किनारा आधारित जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या निर्यातीसाठी ब्राह्मोसचा फिलिपिन्ससोबत करार
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2022
फिलीपिन्सला किनारा आधारित जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पुरवठा करण्यासाठी, ब्राह्मोस एअर स्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडने  28 जानेवारी 2022 रोजी फिलीपिन्स प्रजासत्ताकच्या राष्ट्रीय संरक्षण विभागाशी करार केला. ब्राह्मोस एअर स्पेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचा संयुक्त उपक्रम असलेली कंपनी आहे. विश्वासार्ह संरक्षण निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणासाठी हा करार एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2023 साठी नामांकने भरण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पर्धकांना राष्ट्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग पुरस्कार 2023 साठी नामांकने सादर करण्यास सांगितले आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"नमस्कार, आपल्या देशात जे संपत्ती निर्माण करत आहेत आणि विकासाचा मार्ग अधिक बळकट करत आहेत, अशा सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील प्रेरणादायी प्रयत्नांना नामांकित करा."R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेगाड्यांच्या स्थानकात येण्या-जाण्याच्या वेळेच्या ठावठिकाण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर
इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने, रेल्वेगाडीची प्रत्यक्ष वेळ माहिती प्रणाली  विकसित करण्यात आली असून ही प्रणाली रेल्वेगाडीचे आगमन आणि प्रस्थान किंवा धावण्याच्या वेळेसह स्थानकांवर रेल्वेच्या येण्या जाण्याच्या वेळेचे स्वयंचलित संपादन करण्यासाठी इंजिनमध्ये स्थापित केली जात आहे. ही माहिती कंट्रोल ऑफिस ऍप्लिकेशन  यंत्रणेमध्ये त्या रेल्वेगाड्यांच्या नियंत्रण तक्त्यावर परस्पर स्थापित केली जाते.
आरटीआयएस ही प्रणाली 30 सेकंदांच्या कालावधीने मिड सेक्शन अपडेट देत राहते. रेल्वे गाडी नियंत्रण आता कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय आरटीआयएस ही प्रणाली इंजिन /रेल्वेचे स्थान आणि वेगावर अधिक बारकाईने मार्ग निरीक्षण करू शकते .
21 इलेक्ट्रिक लोको शेडमध्ये 2700 इंजिनांसाठी आरटीआयएस प्रणाली उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. टप्पा-II च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून, इस्रोच्या सॅटकॉम  हबचा वापर करून 50 लोको शेडमधील आणखी 6000 इंजिनांमध्ये ही प्रणाली स्थापित करण्यात येणार आहे. सध्या, सुमारे 6500 इंजिनांचे  जीपीएसद्वारे प्राप्त माहिती थेट कंट्रोल ऑफिस ऍप्लिकेशनमध्ये  दिली जात आहे. यामुळे सीओए आणि एनटीईएस एकत्रीकरणाद्वारे रेल्वेचा स्वयंचलित मार्ग नकाशा आणि प्रवाशांना प्रवाशांना प्रत्यक्ष वेळेची माहिती माहिती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे माजी सैनिकांना संबोधन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला समर्पित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे अखंड ज्योत प्रज्वलित करुन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला समर्पित केले. त्यांनी याप्रसंगी युद्ध स्मारकाच्या विविध दालनांना भेट दिली.
त्यापूर्वी, माजी सैनिकांच्या भव्य सभेला संबोधित करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, लाखो सैनिकाचे शौर्य आणि समर्पणामुळेच आज भारतीय सेनेचा जगातील खंबीर सैन्यांमध्ये समावेश होतो.
पंतप्रधान म्हणाले की, सैनिक हाच बचावाची पहिली फळी असतो, शत्रूविरोधात आणि नैसर्गिक आपत्तीतही.
पंतप्रधानांनी नुकत्याच झालेल्या पुलवामा हल्ल्यातील सीआरपीएफ जवानांच्या आठवणींना उजाळा दिला, आणि देशाचे रक्षण करताना शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. ते म्हणाले की, नवीन भारताचे जगात स्थान वाढत आहे ते केवळ सशस्त्र दलांमुळे. त्यांनी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देशाप्रती समर्पित होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारच्या कार्याची आठवण करुन देताना सांगितले की, सरकारने वन रँक वन पेन्शनचे वचन जवानांप्रती आणि माजी सैनिकांप्रती पूर्ण केले. ते म्हणाले की ओरओपीमुळे 2014 च्या तुलनेत निवृत्तीवेतनात 40 टक्के वाढ, तर सैनिकांच्या वेतनात 55 टक्के वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये असावी अशी मागणी होती, त्यानूसार पंतप्रधानांनी तीन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार असल्याची घोषणा केली.
पंतप्रधानांनी सशस्त्र दलांविषयी सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट करताना सांगितले की, सरकारने सैनिकांना सेना दिवस, नौदल दिन आणि हवाई दल दिन यानिमित्ताने सैनिकांच्या नवकल्पनांना चालना दिली आहे. तसेच 15 ऑगस्ट 2017 रोजी गॅलंटरी अवार्डस पोर्टलची सुरुवात केली आहे. ते म्हणाले की, महिलांना आता फायटर पायलटस होण्याची संधी मिळत आहे. तसेच शॉर्ट सर्विस कमिशनच्या माध्यमातून महिलांना पुरुषांप्रमाणेच पर्मनंट कमिशनच्या संधी मिळणार आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतील बदलामुळे संरक्षण खरेदी व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. तसेच “मेक इन इंडिया” वर भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतीमोहिमेच्या 70 प्रमुख मोहिमांपैकी 50 मोहिमांमध्ये भारतीय सेनेचा सहभाग होता, सुमारे 2 लाख सैनिक या मोहिमांमध्ये सहभागी होते. भारतीय नौदलाने 2016 मध्ये आयोजित केलेल्या इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यूमध्ये 50 देशांचा सहभाग होता. ते म्हणाले की, दरवर्षी आपले सशस्र दल मित्रराष्ट्रांच्या सशस्त्र दलांसमवेत 10 मोठ्या संयुक्त कवायती करतात.
ते म्हणाले की, हिंदी महासागरात चाचेगिरीला आळा बसला आहे तो भारतीय सैन्याच्या कणखरपणामुळे आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदाऱ्यांमुळे. सैन्यासाठी 1.86 लाख बुलेटप्रूफ जॅकेटांची मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे, त्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने 2.30 लाख बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदी केले आहेत. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार भारतीय सैनिकांना आधुनिक विमानं, हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या, जहाज आणि शस्त्र पुरवत आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले देशहिताचे निर्णय घेतले आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाशिवाय राष्ट्रीय पोलीस स्मारकाचीही उभारणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकाराने सरदार पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस या महान नेत्यांचे थोरपण लक्षात घेतले आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार देशहित सर्वोच्च मानून निर्णय घेत राहणार.
अर्थ मंत्रालय
जून 2020 महिन्यातले वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन
जून महिन्यात 90,917 कोटी रुपये सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन
 आणि ‘सेस’ 7,665 कोटी रुपये  यांचा समावेश आहे.
सरकारने नियमित भरपाई स्वरुपात आयजीएसटीमधून 13,325 कोटी रुपये ‘सीजीएसटी’साठी, तर 11,117 कोटी रुपये ‘आयजीएसटी’साठी भरपाई स्वरुपात दिले. ही भरपाई दिल्यानंतर जून 2020 मधे केंद्र आणि राज्य सरकारचे ‘सीजीएसटी’ एकूण महसूल संकलन 32,305 कोटी रुपये तर ‘एसजीएसटी’ महसूल संकलन 35,087 कोटी रुपये राहिले.
हे संकलन गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातल्या वस्तू आणि सेवा कर संकलनाच्या 91% राहिले. या महिन्यात आयात मालावरचा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातल्या या महसुलाच्या 71%, तर या महिन्यात देशांतर्गत व्यवहारातून महसूल  गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातल्या या महसुलाच्या 97% होता. वस्तू आणि सेवा कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी सरकारने वाढीव मुदत दिल्याने जून महिन्यात फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचीही काही विवरणपत्र दाखल झाली आहेत. जून 2020 दाखल होणारी मे महिन्याची काही विवरणपत्रे जुलैच्या पहिल्या काही दिवसात दाखल केली जातील.
कोविड महामारी मुळे झालेला अर्थ व्यवस्थेवरचा परिणाम व महामारीमुळे विवरण पत्रे भरण्यासाठी, तसेच कर भरणा करण्यासाठी सरकारने दिलेली सवलत यामुळे वित्तीय वर्षातल्या महसुलावर कोविड-19 चा परिणाम होत आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यातली आकडेवारी पाहता वस्तू आणि सेवा कर महसूलात सुधारणा दिसत आहे. एप्रिल महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर महसूल 32,294 कोटी रुपये होता, गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या महसूलाच्या 28% हा महसूल आहे. मे महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर संकलन 62,009 कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या महसूलाच्या 62% हा महसूल आहे. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, वस्तू आणि सेवा कर संकलन, गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या महसूल संकलनाच्या 59% होते. मे 2020 या महिन्यासाठी अनेक करदात्यांना अद्यापही आपले विवरण पत्र दाखल करण्यासाठी मुदत आहे.
चालू वर्षातल्या मासिक सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल विषयक कल तक्त्यात दर्शवण्यात आले आहेत. तर आणखी एका तक्त्यात जून 2020 महिन्यातल्या राज्यनिहाय वस्तू आणि सेवा कर संकलनाची 2019 मधल्या जून आणि संपूर्ण वर्षाशी तुलना दर्शवण्यात आली आहे.
Table: State-wise GST collection for April 2020[1]
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी त्यांचे तीन प्रकारचे अहवाल : देणगी अहवाल, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चविषयक विवरण सादर करण्यासाठी एक वेब पोर्टल निर्माण केल्यामुळे राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकतील
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
राजकीय पक्ष आता त्यांचा वित्तीय लेखा निवडणूक आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करू शकतील. राजकीय पक्षांना त्यांचे देणगी अहवाल, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चविषयक विवरण ऑनलाईन सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक नवीन वेब पोर्टल  सुरु केले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि निवडणूक आयोगाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
ही सुविधा दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन तयार केल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे : पहिले म्हणजे हे अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांनी आपले महत्वपूर्ण स्थान लक्षात घेऊन लोकशाहीची कार्यप्रणाली आणि निवडणूक प्रक्रियेत विशेषतः आर्थिक प्रकटीकरणांमध्ये पारदर्शकता बाळगणे अनिवार्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ईमेल वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे देखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारतीय निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सी डी किंवा पेन ड्राईव्ह च्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात. पक्षाने हे सर्व अहवाल ऑनलाइन न भरल्याबद्दल पाठवलेल्या समर्थन करणाऱ्या पत्रासह आयोग, असे सर्व अहवाल ऑनलाइन प्रकाशित करेल.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन चालन परवाना आणि वाहन नोंदणीसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ
‘फिटनेस’, परवाना,वाहन चालन परवाना, नोंदणी आणि इतर मोटर वाहन कागदपत्रांच्या वैधतेलाही मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
ज्या नागरिकांचा वाहन चालन परवाना, इतर परवाने आणि वाहन नोंदणी यांची मुदत 1 फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे, त्यांच्या परवान्यांच्या वैधतेला दि. 30 जून 2020पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. कोरोना साथीचा विचार करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रालयाने परवाना संपत असलेल्या सर्व वाहन विषयक कागदपत्रांच्या वैधतेला मुदतवाढ दिली आहे.
संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्व शासकीय वाहतूक परवाने कार्यालये बंद आहेत. त्यामुळे वाहन विषयक कागदपत्रांच्या वैधतेचे नूतनीकरण करणे नागरिकांना शक्य नाही. सद्यस्थितीची समस्या लक्षात घेवून वाहतूकविषयक सर्व परवान्यांच्या वैधतेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या कागदपत्रांमध्ये सर्व प्रकारचे ‘फिटनेस’प्रमाणपत्र, वाहन चालन परवाना, वाहनांची नोंदणी त्याचबरोबर मोटार वाहन नियमाअंतर्गत येत असलेल्या इतर सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे.
वाहतूकविषयक कागदपत्रांच्या वैधतेला दिलेली मुदतवाढ लक्षात घेवून सर्व राज्यांनी कृती करावी आणि अत्यावश्यक सेवा देणा-या वाहनांची तसेच नागरिकांची,संस्थांची कागदपत्रांच्या वैधतेवरून अडवणूक करू नये. त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये,याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 200
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि मुलांच्या तस्करीला प्रतिबंध’ तसेच, “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ विरोधी कायदा, 2013’ अंतर्गत, मोहालीच्या एनआयपीसीसीडीच्या प्रादेशिक केंद्रात ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम
“महिला आणि मुलांच्या तस्करीला प्रतिबंध’ या विषयावर, 23 आणि 24 मे 2023 रोजी, मोहालीचे एनआयपीसीसीडी प्रादेशिक केंद्रात, अंगणवाडी सेवा योजनेच्या अधिकाऱ्यांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. तसेच, “कामाच्या ठिकाणी महिलांची होणारी लैंगिक छळवणूक प्रतिबंध कायदा, 2013’ या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आणखी एक ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. एनआयपीसीसीडी प्रादेशिक केंद्रातच, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि अंतर्गत समितीचे सदस्य यांच्यासाठी 25 मे 2023 रोजी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. एकूण 62 लोकांनी यात सहभाग घेतला.
सायबर गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्याच्या मोहिमेत एक पाऊल पुढे टाकत, DIET येथील SCERT च्या शिक्षकांसाठी 'ऑनलाइन लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण' या विषयावर 22-24 मे, 2023 दरम्यान एनआयपीसीसीडी, नवी दिल्ली येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत 61 शिक्षकांनी सहभाग घेतला.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आधारच्या माध्यमातून ऑगस्ट 2022 मध्ये 23.45 कोटी ई- केवायसी व्यवहार
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2022
देशातील नागरिक आधारचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि स्वीकार करत असल्याचे दिसून आले आहे. ऑगस्ट महिन्यात आधारच्या माध्यमातून 219.71 कोटी प्रमाणीकरण व्यवहार करण्यात आले; जुलै 2022 च्या तुलनेत या प्रमाणात 44% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यावरून आधारमुळे नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार सोपे होत असल्याचे अधोरेखित होते.
यापैकी बहुतांश व्यवहार बोटांचे ठसे घेवून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण  वापरून केले आहेत. त्या खालोखाल भौगोलिक प्रमाणिककरण आणि ओटीपी प्रमाणिकरणाचा वापर करण्यात आला.
ऑगस्ट 2022 अखेरपर्यंत आधार प्रमाणीकरणांची एकूण संख्या 8074.95 कोटी इतकी झाली आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरीस ही एकूण संख्या 7855.24 कोटी इतकी होती.
ऑगस्ट महिन्यात आधारव्दारे झालेल्या ई-केवायसी व्यवहारांची संख्या 23.45 कोटी आहे. जुलै महिन्यातील एकूण ई-केवायसी व्यवहारांची संख्या 1249.23 कोटी इतकी होती, ती वाढून, ऑगस्टअखेरपर्यंत 1272.68 कोटी इतकी झाली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात नागरिकांनी 1.46 कोटी आधार यशस्वीपणे अद्ययावत केले आणि नागरिकांच्या विनंतीनुसार आतापर्यंत 65.01 कोटी आधार क्रमांक अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम  च्या माध्यमातून आणि मायक्रो एटीएम जाळ्याच्या माध्यमातून 1,528.81 कोटी बँकिंग व्यवहार झाले आहेत. यापैकी सुमारे 22 कोटी व्यवहार एकट्या ऑगस्ट महिन्यात झाले आहेत. यामुळे तळागाळातील लोकांना आर्थिक समावेशनाच्या कक्षेत समाविष्ट करणे शक्य झाले आहे.
S.Kane /M.Pange/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
परदेशातील भारतीय समुदायाने 1.3 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आकांक्षी बाजारपेठेच्या भारताने देऊ केलेल्या प्रचंड व्यावसायिक संधी जगापर्यंत पोचवण्याचे गोयल यांचे आवाहन
अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचा दृष्टीकोन अतिशय व्यावसायिक आणि नाविन्यपूर्ण आहे. त्याचवेळी भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांशी मजबूत सांधा त्यांनी कायम ठेवला आहे. अशा प्रकारे त्यांच्यातील भारतीयत्व जिवंत राखले आहे असे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज म्हटले आहे.
सॅन फ्रान्सिस्को येथे ‘भारतीय समुदाया’ सोबतच्या मध्यान्हभोज संम्मेलनात ते बोलत होते.
भारत आणि परदेशातील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय समुदायाचे अनोखे महत्व अधोरेखित करत गोयल यांनी, त्यांना 1.3 अब्ज आकांक्षी बाजारपेठ असलेला भारत देऊ करत असलेल्या प्रचंड व्यावसायिक संधींबद्दलची माहिती जगापर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन केले.
सरकार भारतीय स्टार्ट अप आणि अमेरिकेतील गुंतवणूकदार यांच्यात सुत्रधाराची भूमिका बजावत आहे. हा संवाद नवीन पातळीवर नेण्यासाठी एकमेकांशी जोडण्याचे आवाहन त्यांनी भारतीय समुदायला केले. येथील गुंतवणूकदारांकडून काही संकल्पना जाणून घेत आहोत, ज्यामुळे भारतात नवीन नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या भांडवलाच्या उपयोजनाला आणखी गती मिळण्यास मदत होईल असे गोयल म्हणाले.
केन्द्र सरकारच्या कार्यपद्धतीत झालेल्या परिवर्तनाबाबत गोयल म्हणाले की, आम्ही पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या लाल फिताशाहीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. नव्या कार्यपद्धतींमुळे तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेला मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळतो, व्यवस्थेत प्रामाणिकपणा येतो, असेही ते म्हणाले. केन्द्र सरकार व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या प्रत्येक संधीकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारचा दृष्टीकोन लोकांशी अधिक सक्रिय सहभागावर आधारित आहे, अधिक प्रमाणात धोरण निश्चितता आणि योग्य अंदाज आणि नियामक प्रक्रियेची सांगड विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये काय घडत आहे याच्याशी घालण्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतभर विशेषतः दुर्गम भागात चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल बोलताना गोयल यांनी सांगितले की, उर्वरित 25,000 दुर्गम गावांमध्ये नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतला. निर्यातीबाबत गोयल म्हणाले की, भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात 675 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सची आतापर्यंतची सर्वोच्च वस्तू आणि सेवा निर्यात गाठली आहे आणि या वर्षी आम्हाला 750 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची आशा आहे.
आपण 2047 मधे भारताच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करणार आहोत. हा अमृतकाल आहे. एक विकसित राष्ट्र बनण्याच्या आणि भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला समृद्ध करण्याच्या प्रवासाचा हा निर्णायक काळ असणार आहे. या प्रवासात परदेशातील भारतीय समुदायाची खूप महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे, कारण ते प्रतिभा, नवीन कल्पना आणि नवकल्पना यांचे मूल्य जाणतात, ते मार्गदर्शन करतात आणि आर्थिक मदतही करतात. भारतीय समुदायाकडून भारत आणि अमेरीका यांच्यात व्यवसाय आणि लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि सहभागाची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेकडून कोविड -19 लॉकडाऊन दरम्यान पायाभूत क्षेत्राला आवश्यक सामुग्रीचा सातत्याने पुरवठा
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल, 2020
कोविड -19 मुळे घोषित लॉकडाऊन कालावधीत भारतीय रेल्वेने पायाभूत क्षेत्राला पुरवठा करणे सुरूच ठेवले आहे.
1 एप्रिल ते 11 एप्रिल 2020, या मागील 11 दिवसांत रेल्वेने 192165 वॅगन कोळसा आणि 13276 वॅगन पेट्रोलियम पदार्थांची  वाहतूक केली. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-
|
|
अनु.क्र.
|
|
दिनांक
|
|
वॅगनची संख्या
कोळसा
|
|
वॅगनची संख्या
पेट्रोलियम पदार्थ
|
|
1.
|
|
01.04.2020
|
|
14078
|
|
1132
|
|
2.
|
|
02.04.2020
|
|
18186
|
|
1178
|
|
3.
|
|
03.04.2020
|
|
17474
|
|
1163
|
|
4.
|
|
04.04.2020
|
|
18038
|
|
1079
|
|
5.
|
|
05.04.2020
|
|
17211
|
|
791
|
|
6.
|
|
06.04.2020
|
|
17410
|
|
731
|
|
7.
|
|
07.04.2020
|
|
18215
|
|
1450
|
|
8.
|
|
08.04.2020
|
|
18225
|
|
1273
|
|
9.
|
|
09.04.2020
|
|
17387
|
|
1536
|
|
10.
|
|
10.04.2020
|
|
18137
|
|
1338
|
|
11.
|
|
11.04.2020
|
|
17804
|
|
1605
|
|
|
|
Total
|
|
192165
|
|
13276
वीज, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला लागणारा माल आणि अन्य अत्यावश्यक वस्तूंच्या रेल्वेद्वारे अखंड वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयात आपत्कालीन मालवाहतूक नियंत्रण केंद्र कार्यरत आहे. परिचालन संबंधी समस्या उद्भवल्यास त्यावर तोडगा काढण्यासाठी भारतीय रेल्वे गृह मंत्रालयासह राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहे.
U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 72