आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित देशांतर्गत उत्पादित गॅस मूल्य निर्धारण संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांना दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ओएनजीसी /ऑइल , नवीन अन्वेषण परवाना धोरण  ब्लॉक्स आणि प्री-एनईएलपी ब्लॉक्सच्या नामांकन क्षेत्रातून देशांतर्गत उत्पादित केलेल्या गॅससाठी सुधारित घरगुती नैसर्गिक वायू मूल्य निर्धारण संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे, ज्यात उत्पादन सामायिकरण करारात किंमत निर्धारित करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची तरतूद आहे . अशा नैसर्गिक वायूची किंमत भारतीय क्रूड बास्केटच्या मासिक सरासरीच्या 10% असेल आणि दर महिन्याला अधिसूचित केली जाईल.
ओएनजीसी आणि ऑइल यांनी त्यांच्या नामनिर्देशित ब्लॉक्समधून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी, प्रशासित किंमत यंत्रणा  किंमत कमाल मर्यादेच्या अधीन असेल. ओएनजीसी आणि ओआयएलच्या नामनिर्देशित क्षेत्रातल्या नवीन विहिरीमधून उत्पादित गॅसला एपीएम किमतीपेक्षा 20% प्रीमियम अर्थात अधिक दराची परवानगी दिली जाईल. विस्तृत अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्वांचा उद्देश देशांतर्गत गॅस ग्राहकांसाठी स्थिर किंमत व्यवस्था सुनिश्चित करणे हा आहे. त्याचबरोबर उत्पादकांना उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहनांसह बाजारातील प्रतिकूल चढउतारांपासून पुरेसे संरक्षण प्रदान करणे हा आहे.
2030 पर्यंत भारतातील प्रमुख ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या 6.5% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. या सुधारणांमुळे नैसर्गिक वायूचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि निव्वळ शून्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी योगदान देतील.
या सुधारणा म्हणजे सीजीडी क्षेत्राला देशान्तर्गत गॅस वितरणात लक्षणीय वाढ करून भारतातील गॅसच्या किमतींवरचा आंतरराष्ट्रीय गॅसच्या किमतीतील वाढीचा प्रभाव कमी करून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांचा एक भाग आहेत.
देशांतर्गत उत्पादित गॅसच्या कमी झालेल्या किमतींमुळे खतांच्या अनुदानाचा भार कमी होईल आणि देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रालाही मदत होईल. गॅसच्या किमतीमधील घट आणि नवीन इंधन विहिरींसाठी 20% हप्त्याची तरतूद यासह, ही सुधारणा ओएनजीसी  आणि ऑईलं  यांना आघाडीच्या क्षेत्रात दीर्घकालीन अतिरिक्त गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन देईल. यामुळे नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढेल आणि परिणामी, जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सुधारित किंमत मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेची वृद्धी होईल, आणि त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन देखील कमी होईल. सध्या, सरकारने 2014 मध्ये मंजूर केलेल्या गॅस किमतींच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे, 2014 नुसार घरगुती गॅसच्या किमती निर्धारित केल्या जातात.
देशांतर्गत उत्पादित गॅसच्या किमती 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी जाहीर करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेली 2014 किंमत मार्गदर्शक तत्त्वे, हेन्री हब, अल्बेना, नॅशनल बॅलन्सिंग पॉइंट , आणि रशिया या चार गॅस व्यवहार केंद्रांवर 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी आणि एक चतुर्थांश कालावधीसाठी प्रचलित असलेल्या व्हॉल्यूम वेटेड किमतींवर आधारित आहेत.
4 गॅसव्यवहार केंद्रांवर आधारित पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काळाची तफावत आणि अतिशय उच्च स्तरावरची अस्थिरता दिसून आल्यामुळे, या तर्कसंगतीची आणि सुधारणांची गरज निर्माण झाली. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे किमतीला कच्च्या मालाच्या किमतीशी जोडून ठेवतात, जी आता प्रचलित पद्धत आहे, ती आता आता बहुतेक उद्योग करारांमध्ये पाळली जाते. ती आपल्या उपभोक्ता बास्केटशी अधिक सुसंगत आहे आणि जागतिक व्यापार बाजारपेठांमध्ये त्याला काल सुसंगत अधिक तरलता आहे. या बदलांना आता मंजुरी मिळाल्याने, मागील महिन्यातील भारतीय क्रूड बास्केट किमतीचा डेटा, एपीएम गॅसच्या किंमती निर्धारित करण्यासाठी आधारभूत ठरतील.JPS/SRT/S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(