पंतप्रधान कार्यालय
‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी
“आमच्यासाठी एमएसएमई म्हणजेच- सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना जास्तीत जास्त सहाय्य ”
"एमएसएमई क्षेत्राला बळ दिल्याने संपूर्ण समाज बळकट होईल "
"कोणत्याही उद्योगाला वाढायचे असेल आणि विस्तार करायचा असेल, तर सरकार त्याला केवळ मदत करत नाही तर धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदलही करत आहे"
"परदेशातील भारतीय दूतावासांचे मूल्यमापन हे व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन या तीन घटकांवर केले जाते"
“प्रथमच खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या उलाढालीने 1 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे”
“प्रत्येक भारतीयासाठी उद्योजकता सुलभ करण्यात मुद्रा योजना मोठी भूमिका बजावू शकेल ”
"उद्योजकतेतील सर्वसमावेशकता आणि आर्थिक समावेशकता हा खर्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे"
“मी एमएसएमई क्षेत्राला आश्वासन देतो की सरकार तुमच्या गरजा पूर्ण करणारी आणि तुमच्यासोबत सक्रियपणे चालणारी धोरणे आखण्यास कटिबद्ध आहे”
“उद्योजक भारताची प्रत्येक कामगिरी आपल्याला आत्मनिर्भर भारताकडे घेऊन जाईल. माझा तुमच्यावर आणि तुमच्या क्षमतेवर विश्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'उद्यमी भारत' कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि एमएसएमई क्षेत्राला गती देण्यासाठी 'रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स'  योजना, “पहिल्यांदाच निर्यातक्षेत्रात येणाऱ्यांची क्षमता बांधणी ”' योजना आणि 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम'  ची नवीन वैशिष्ट्ये यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा शुभारंभ केला. त्यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या लाभार्थ्यांना 2022-23 साठी डिजिटली मदत हस्तांतरित केली; एमएसएमई आयडिया हॅकेथॉन, 2022 चे निकाल जाहीर केले ; राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, 2022 वितरित केले; आणि आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये 75 एमएमएमई उद्योगांना डिजिटल समभाग प्रमाणपत्रे वितरित केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि भानु प्रताप सिंग वर्मा, देशभरातील एमएसएमई हितधारक आणि विविध देशांतील राजनैतिक अधिकारी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की एमएसएमई इंडियाचे प्रयत्न आत्मनिर्भर भारताचे प्रमुख चालक असतील. ते म्हणाले की 21 व्या शतकात भारत जी काही उंची गाठेल, ती एमएसएमई क्षेत्राच्या यशावर अवलंबून असेल. भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी आणि भारताची उत्पादने नवीन बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी भारताचे एमएसएमई क्षेत्र बळकट असणे महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी भर दिला. " तुमची क्षमता आणि या क्षेत्राची अफाट क्षमता लक्षात घेऊन आमचे सरकार निर्णय घेत आहे आणि नवीन धोरणे आखत आहे", असे ते पुढे म्हणाले. आज सुरू केलेले उपक्रम आणि सरकारने हाती घेतलेल्या इतर उपाययोजना एमएसएमईची गुणवत्ता आणि प्रोत्साहन यांच्याशी निगडीत आहेत असे ते म्हणाले.
जेव्हा आपण एमएसएमई म्हणतो तेव्हा तांत्रिक भाषेत त्याचा विस्तार हा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग असा होतो, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. परंतु हे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हे भारताच्या विकास यात्रेचा एक विशाल आधारस्तंभ आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश इतका आहे. एमएसएमई क्षेत्राचे बळकटीकरण म्हणजे संपूर्ण समाजाला बळकट करणे आहे , प्रत्येकाला विकासाचे फायदे मिळावेत यासाठी आहे . म्हणूनच हे क्षेत्र सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे, असे ते म्हणाले.
एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 650% पेक्षा अधिक वाढवली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “आमच्यासाठी एमएसएमई म्हणजे - सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना जास्तीत जास्त मदत ”, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
11 कोटींहून अधिक लोक या क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत यावरून हे लक्षात येते की एमएसएमई क्षेत्र रोजगार निर्मितीसाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. महामारीच्या काळात, सरकारने लघु उद्योगांना वाचवण्याचा आणि त्यांना नव्याने बळकट करण्याचा निर्णय घेतला. आपत्कालीन कर्ज हमी योजना अंतर्गत केंद्र सरकारने एमएसएमईसाठी 3.5 लाख कोटी रुपये सुनिश्चित केले आहेत असे ते म्हणाले. एका अहवालानुसार, यामुळे सुमारे 1.5 कोटी रोजगार वाचवण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ते म्हणाले की भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ‘अमृत काल’ चे संकल्प पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमई हे एक प्रमुख माध्यम आहे.
पंतप्रधानांनी पूर्वीचा काळ आठवला जेव्हा यापूर्वीच्या सरकारांनी या क्षेत्राचे महत्व न ओळखता लघु उद्योगांना कायम लहान ठेवणारी धोरणं स्वीकारून या क्षेत्राची प्रगती रोखली, यावर उपाय म्हणून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलण्यात आली. एखाद्या उद्योगाला प्रगती आणि व्यवसायवृद्धी करायची असेल तर सरकार केवळ पाठिंबाच देत नाही तर त्यासाठी धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातात. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, GeM हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना, सरकारला वस्तू आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी मिळालेले एक सक्षम व्यासपीठ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाने GeM पोर्टल वर नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचप्रमाणे 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या प्रकल्पांसाठी जागतिक निविदा मागवायला प्रतिबंध केल्याने देखील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत होईल, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना निर्यात वाढवण्यात सहाय्य करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे, परदेशातील भारतीय दूतावासांना यावर काम करायला सांगितले आहे, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन या तीन घटकांवर मिशनचे मूल्यमापन केले जात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान रोजगार सृजन कार्यक्रम, 2008-2012 या कालावधीत आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकला नाही, त्यामुळे 2014 नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. या कार्यक्रमांतर्गत 40 लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती झाली. या कालावधीत या उपक्रमांना 14 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान प्रदान करण्यात आले. या योजनेत येणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्वसमावेशक विकासाबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, ट्रान्स-जेंडर उद्योजकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.
खादी आणि ग्रामीण उद्योगांनी आता प्रथमच 1 लाख कोटी रुपयांहुन अधिक उलाढाल केली आहे. ग्रामीण भागातील आपले लघु उद्योग आणि तिथल्या भगिनींनी घेतलेल्या परिश्रमामुळेच हे साध्य झाले आहे, गेल्या आठ वर्षात खादीच्या विक्रीमध्ये चार पटींनी वाढ झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
उद्योजकतेच्या वाटेवर जाऊ इच्छिणाऱ्या समाजातील असुरक्षित घटकाला बिनाहमी कर्ज मिळवण्यात येणाऱ्या समस्या हा सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 नंतर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयासच्या माध्यमातून उद्योजकतेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक भारतीयाला उद्योजकतेची दारे खुली व्हावीत यादृष्टीने मुद्रा योजना अतिशय प्रभावी असल्याचे ते म्हणाले.
हमीशिवाय बँक कर्ज मिळण्याच्या या योजनेमुळे महिला उद्योजकांसह , दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी उद्योजक असा मोठा वर्ग तयार झाला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 19 लाख कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. कर्जदारांमध्ये सुमारे 7 कोटी असे उद्योजक आहेत, ज्यांनी पहिल्यांदाच एखादा उपक्रम सुरू केला आहे, जे नवीन उद्योजक झाले आहेत, असेही ते म्हणाले. उद्यमी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्यांपैकी 18 टक्के महिला उद्योजक आहेत. उद्योगांमधील ही सर्वसमावेशकता, हा आर्थिक समावेश, खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आज या कार्यक्रमाद्वारे मी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राशी संबंधित माझ्या सर्व बंधू-भगिनींना आश्वासन देतो की सरकार तुमच्या गरजा पूर्ण करणारी आणि तुमच्यासोबत सक्रियपणे चालणारी धोरणे तयार करण्यास वचनबद्ध आहे. उद्योजक भारताची प्रत्येक कामगिरी आपल्याला स्वावलंबी भारताकडे घेऊन जाईल. माझा तुमच्यावर आणि तुमच्या क्षमतेवर विश्वास आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी:
‘उद्यमी भारत’ हा उपक्रम या सरकारच्या पहिल्या दिवसापासूनच सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांच्यासक्षमीकरणाचे कार्य करण्यासाठी असलेल्या कटीबद्धतेचे द्योतक आहे. एमएसएमई क्षेत्राला आवश्यक आणि समयोचित आधार देण्यासाठी मुद्रा योजना, तत्काळ पत हमी योजना, पारंपारिक उद्योगांच्या पुनर्स्थापनेसाठी निधीची योजना  इत्यादींसारखे अनेक उपक्रम सरकारने वेळोवेळी सुरू केले आहेत, ज्यामुळे देशभरातील कोट्यावधी लोकांना लाभ झाला आहे.
'एमएसएमई रेझिंग अॅण्ड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मन्स’,  यासाठी असलेल्या सुमारे 6000 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या योजनेचे उद्दिष्ट सध्या 'एमएसएमईंसाठी असलेल्या योजनांत प्रभावीपणे वाढ करणे यासह, राज्यांमधील एमएसएमईंसाठी अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमता आणि व्याप्ती वाढवणे आहे. या योजनेमुळे नवनिर्मितीला चालना मिळून, नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच नवीन व्यवसाय आणि उद्योजकता विकसित होऊन, त्यांच्या पद्धतीत आणि प्रक्रियेत सुधारणा होऊन, त्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा वाढेल, त्याचप्रमाणे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी एमएसएमई स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर होऊन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला त्या लाभदायक ठरतील.
‘प्रथम बाजारात प्रवेश करणाऱ्या निर्यातदारांची क्षमता वाढवणे’  या योजनेचा उद्देश जागतिक बाजारपेठेसाठी एमएसएमईंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादने आणि सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.यामुळे जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय एमएसएमईंचा सहभाग वाढेल आणि त्यांची निर्यात क्षमता आजमविण्यासाठी त्या सहाय्यक ठरतील.
'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम'  याच्या नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाची मर्यादा जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये  आणि सेवा क्षेत्रातील 20 लाख रुपये  वाढवणे समाविष्ट आहे,आणि या वाढीव अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आकांक्षी जिल्ह्यांतील अर्जदारांमधील विशेष श्रेणीत समलैंगिक व्यक्तींचा  समावेश असेल. तसेच, बँकिंग, तांत्रिक आणि विपणन क्षेत्रातील तज्ञांच्या सहभागातून अशा अर्जदार/उद्योजकांना मदतीचा हात दिला जाईल.
एमएसएमई आयडिया हॅकॅथाॅन-2022  चे उद्दिष्ट व्यक्तींच्या सुप्त सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे आणि समर्थन देणे,
एमएसएमईमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन देणे हे होते.निवड झालेल्या,परंतु अद्याप साकार न झालेल्या संकल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 15 लाख रु. पर्यंत अर्थ सहाय्य प्रदान केले जाईल.
राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 हा एमएसएमईच्या, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांतील आकांक्षी जिल्ह्यांच्या आणि बँकांनी,भारतातील एमएसएमईजच्या गतिमान क्षेत्रातील वाढ आणि विकासामध्ये यामधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी केलेल्या योगदानाचा गौरव व्हावा ,यासाठी आहे.