ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 186.07 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 2.32 कोटींपेक्षा जास्त मुलांचे लसीकरण
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 10,870
गेल्या 24 तासात 1,088 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.24%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 186.07  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,25,81,738 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.32  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 45,289 जणांना प्रीकॉशन मात्रा देण्यात आली.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10404215
|
|
2nd Dose
|
|
10006554
|
|
Precaution Dose
|
|
4562814
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18414078
|
|
2nd Dose
|
|
17523021
|
|
Precaution Dose
|
|
7064560
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
23225381
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
57754385
|
|
2nd Dose
|
|
39940527
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
555140012
|
|
2nd Dose
|
|
471235049
|
|
Precaution Dose
|
|
9921
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202834301
|
|
2nd Dose
|
|
186490967
|
|
Precaution Dose
|
|
35368
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126801867
|
|
2nd Dose
|
|
116165667
|
|
Precaution Dose
|
|
13097812
|
|
Precaution Dose
|
|
2,47,70,475
|
|
Total
|
|
1,86,07,06,499
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 10,870 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे.गेल्या 24 तासांत 1,081 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,05,410 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1088 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,29,323 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 79.49  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.24% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.25% आहे.
मंत्रिमंडळ
दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरण आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायाच्या खासगीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण उद्योगाचे खासगीकरण करण्यासाठी कंपनीची  स्थापना करण्यास तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीचे समभाग सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या अर्जदारास विकण्यास आणि कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी विश्वस्त निधीची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली.
ही उल्लेखित खासगीकरण प्रक्रिया दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1 लाख 45 हजारांहून अधिक ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा देण्याचे तसेच वीज वितरणातील कार्यान्वयनात सुधारणा करण्याचे आणि कार्यकारी क्षमता वाढविण्याचे इच्छित साध्य करेल. तसेच देशातील इतर संस्थांना अनुकरणीय असा नमुना समोर ठेवेल. या निर्णयामुळे स्पर्धेत वाढ होईल आणि वीज उद्योगाला बळकटी येईल तसेच थकीत देयकांच्या भरणा प्रक्रियेला चालना देईल.
भारत सरकारने संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी मे 2020 मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केली. वीज वितरण क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी वीज वितरण सुविधांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण आणि किरकोळ पुरवठा यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे ही अनेक नियोजित उपाययोजनांपैकी एक महत्त्वाची उपाययोजना होती.
दादरा,नगर हवेली-दीवदमण वीज वितरण महामंडळ मर्यादित ही एकच वीजवितरण कंपनी संपूर्ण सरकारी कंपनी म्हणून कायदेशीर असेल आणि नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम लाभाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक किंवा अधिक विश्वस्त निधी संस्थांची स्थापना करण्यात येईल. दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव विद्युत  हस्तांतरण योजना,2020 नुसार मालमत्ता, जबाबदाऱ्या, कर्मचारी वर्ग, इत्यादींचे नव्या कंपनीकडे हस्तांतरण करण्यात येईल.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस घडियालची सेशेल्समध्ये तैनाती- मिशन सागर IX
मिशन सागर IX अंतर्गत हिंदी महासागराच्या नैऋत्य भागात भारतीय नौदलाचे घडियाल हे जहाज तैनात करण्याचा भाग म्हणून, हे जहाज सेशेल्सच्या पोर्ट व्हिक्टोरिया बंदरात 11 ते 14 मे 2022 दरम्यान उभे राहिले. त्यापूर्वी सेशेल्स सरकारकडून मिळालेल्या प्रस्तावानुसार, या जहाजातून पाठवण्यात आलेल्या, समारंभपूर्वक सलामी देणाऱ्या तीन तोफा आणि त्यांचा दारुगोळा सेशेल्सच्या संरक्षण दलाकडे  देण्यात आला. भारताचे सेशेल्समधील उच्चायुक्त जनरल दलबीर सिंग सुहाग यांनी सेशेल्सचे संरक्षण दल प्रमुख ब्रिगेडियर मायकेल रोसेट यांच्याकडे या तोफा आयएनएस घडियाल या जहाजावर 13 मे 2022 रोजी झालेल्या एका औपचारिक समारंभात सुपूर्द केल्या. त्याचबरोबर सेशेल्सने कोलंबोहून मागवलेली 15 मीटर लांबीची वेव्ह रायडर गस्ती नौका देखील तिथे पोहोचवण्यात आली आणि ती सेशेल्सच्या संरक्षण दलाच्या ताब्यात देण्यात आली.
हे जहाज सेशेल्समध्ये असताना भारतीय नौदलाने एसडीएफच्या जवानांना विशिष्ट सागरी शिस्तपालनाचे प्रशिक्षण दिले. नौदलप्रमुख ऍडमिरल आर हरीकुमार यांनी अलीकडेच 21-23 एप्रिल 2022 दरम्यान सेशेल्सला भेट दिली होती. त्यानंतर आयएनएस घडियाल या जहाजाच्या बंदर भेटीअंतर्गत विविध उपक्रमांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यातून सेशेल्सच्या संरक्षण दलांच्या क्षमता वृद्धीसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक योगदान देण्याची भारतीय नौदलाची वचनबद्धता प्रदर्शित होत आहे. पोर्ट व्हिक्टोरियाला भेट देण्यापूर्वी आयएनएस घडियाल या जहाजाने अत्यावश्यक औषधांचा साठा पोहोचवण्यासाठी श्रीलंकेतील कोलंबो आणि मालदीव्जच्या माले बंदरांना देखील भेट दिली. हिंदी महासागर क्षेत्रात सागरी सुरक्षेसाठी ‘सामूहिक जबाबदारी’ ही संकल्पना बळकट करण्यासाठी आणि या प्रदेशात सर्वांसाठी सुरक्षा आणि सर्वांसाठी विकास हा दृष्टीकोन साध्य करण्याच्या उद्देशाने या भागात भारतीय नौदलाकडून सातत्याने जहाजे तैनात केली जात आहेत.
अर्थ मंत्रालय
मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायद्यातील, गुन्हेगारी कलमे रद्द करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
लहान कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा
प्रस्तावित
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
संसदेत 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्टार्ट-अप्सना सशक्त करण्यासाठी लहान कंपन्या आणि एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव केला आहे.
मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायद्यातील गुन्हेगारी कलमे रद्द करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
कंपनी कायद्यांतर्गत प्रक्रिया आणि तांत्रिकदृष्ट्या परस्पर समझोत्याने मिटवण्याजोगे अपराध, 2013 चे गुन्हेगारी कायद्याचे स्वरूप रद्द करण्यासाठी सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या आणि ती प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. त्याच धर्तीवर मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायदा, 2008 चे देखील गुन्हेगारी कायद्याचे स्वरूप रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
लहान कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा:
सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत लहान कंपन्यांची नवीन व्याख्या करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अशा कंपन्यांच्या भांडवलाची मर्यादा “50 लाख रुपयांहून कमी” पासून वाढवून “2 कोटी रुपयांहून कमी”, तर त्यांची उलाढाल मर्यादा “2 कोटी रुपयांहून कमी” पासून वाढवून “20 कोटी रुपयांहून कमी” अशी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. बदललेल्या अटींमुळे, नियम अनुपालनात सुगमता आल्यामुळे याचा फायदा 2 लाखांहून जास्त कंपन्यांना होईल.
स्टार्ट-अप्स आणि अभिनव संकल्पना क्षेत्रातील ‘एक व्यक्ती कंपन्यां’साठीच्या नियमांमध्ये अधिक सुगमतेचा प्रस्ताव :
कंपन्यांसाठी विशेषतः स्टार्ट-अप्स आणि अभिनव संकल्पना क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रत्यक्षपणे फायदेशीर ठरणाऱ्या अधिक उपाययोजना हाती घेत अर्थमंत्र्यांनी भागभांडवल आणि वार्षिक उलाढाल यांच्याबाबतच्या कोणत्याही निर्बंधाविना ‘एक व्यक्ती कंपन्यां’च्या वाढीसाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरु करण्याचा देखील प्रस्ताव मांडला आहे.
कर्जविषयक विवाद जलदगतीने सोडविण्यासाठी एनसीएलटी अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाच्या चौकटीचे सशक्तीकरण :
विवाद जलदगतीने सोडविण्यासाठी एनसीएलटी अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाच्या चौकटीचे सशक्तीकरण केले जाईल, ई-न्यायालय पद्धत लागू केली जाईल आणि कर्जविषयक वाद मिटविण्यासाठी आणि एमएसएमई साठी विशेष चौकटीची व्यवस्था केली जाईल असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
आयन वादळात बळी गेलेल्यांप्रति आपल्या शोक संवेदना पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांच्याकडे केल्या व्यक्त
अमेरिकेत नुकत्याच आलेल्या आयन वादळामुळे लोकांचे अमूल्य प्राण गेल्याबद्दल, तसेच झालेल्या सर्वंकष नाशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी आपल्या शोक संवेदना आणि मनापासून सहानुभूतीची भावना अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांच्याकडे व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधानांनी यासंदर्भात केलेल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे की,
आयन वादळामुळे जी अमूल्य प्राणहानी झाली आणि विनाशाची लाटच आली, त्याबद्दल माझ्या शोकसंवेदना आणि मनापासून सहानुभूती मी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांच्याकडे व्यक्त करतो. या बिकट संकटाच्या काळात अमेरिकेच्या जनतेप्रती माझ्या सहवेदना आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला करणार समर्पित
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. यावेळी ते माजी सैनिकांना संबोधितही करतील.
नवी दिल्लीतल्या इंडिया गेट जवळ असणारे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर देशाची रक्षा करतांना प्राणांची आहुती देणाऱ्या आपल्या सैनिकांना दिलेली मानवंदना आहे.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकामध्ये शांतता काळात आणि घुसखोरी विरुद्धच्या लढ्यात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांचाही अंतर्भाव आहे.
2014 मध्ये जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाबाबतचा आपला दृष्टीकोन पंतप्रधानांनी मांडला होता.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात 4 वर्तुळ असून, त्यांना ‘अमर चक्र’ ‘वीरता चक्र’ ‘त्याग चक्र’ आणि ‘रक्षक चक्र’ अशी नावे देण्यात आली आहेत.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात मध्यवर्ती स्तंभ, अक्षय ज्योत आणि भारतीय सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदलाने लढलेल्या प्रसिद्ध लढाया दर्शवणाऱ्या 6 कांस्य चित्रांचा समावेश आहे.
‘परम वीर योद्धा स्थलवर 21 परमवीर चक्र विजेत्यांचे अर्धपुतळे आहेत, यामध्ये सुभेदार मेजर  बन्ना सिंग , सुभेदार मेजर योगेंद्र सिंग यादव आणि सुभेदार संजय कुमार या तीन हयात विजेत्यांचा समावेश आहे.
शहीदांना आदरांजली अर्पण करणाऱ्या कृतज्ञ देशाच्या एकत्रित भावनांचा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हा अविष्कार आहे.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 151
रसायन आणि खते मंत्रालय
औषोधोत्पादन विभागाच्या वतीने 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी 'औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज' च्या विजेत्यांचा सत्कार समारंभ
औषोधोत्पादनाच्या बाबतीत प्रमाणानुसार भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आणि मूल्यानुसार 14 व्या स्थानी
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2021
रसायने आणि खते मंत्रालयाअंतर्गत औषोधोत्पादन विभाग आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या वतीने 18 ऑक्टोबर, 2021 रोजी सायंकाळी 5:00 ते 6:00 या वेळेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ‘औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज' या स्पर्धेतील विजयी स्टार्ट-अप्स चा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. स्टार्टअप्सना त्यांच्या आदर्श नवोन्मेषासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आयोजित सत्कार समारंभाला नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. राष्ट्रनिर्मितीच्या दिशेने भारतीय नवकल्पनाकारांनी केलेल्या मोठ्या प्रयत्नांचा आनंद साजरा करण्याच्या दृष्टीनें हा कार्यक्रम उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय भागीदारकांसाठी देखील आयोजित करण्यात आला आहे.
औषोधोत्पादन क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेषला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला आणखी चालना देण्यासाठी,26 फेब्रुवारी, 2021 रोजी आयोजित 'इंडिया फार्मा आणि इंडिया मेडिकल डिव्हाइस 2021' या परिषदेत 'औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज' ची सुरुवात औषोधोत्पादन विभागाने केली होती. स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंजसाठी हैदराबाद आणि अहमदाबाद येथील राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था , इन्व्हेस्ट इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया हे सरकारचे भागीदार आहेत तर लौरस लॅब आणि बोस्टन सायंटिफिक हे सक्षम भागीदार आहेत.
स्टार्टअप चॅलेंजसाठी प्राप्त झालेल्या 310 स्टार्टअप अर्जांपैकी 218 वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्रातील आणि 92 औषोधोत्पादन क्षेत्रातील होते.
मूल्यांकनाच्या दुसऱ्या फेरीसाठी वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातून 17 स्टार्टअप आणि औषोधोत्पादन क्षेत्रातील 5 स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली,या फेरीत या स्टार्ट अप्सनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रख्यात व्यक्तींचा समावेश असलेल्या ज्युरी पॅनलसमोर त्यांच्या नवकल्पना सादर केलया. दोन-टप्प्यांच्या कठोर मूल्यमापन प्रक्रियेनंतर, चार स्टार्टअप्सना दोन्ही क्षेत्रांसाठी विजेते आणि उपविजेते म्हणून घोषित करण्यात आले.दोन विजेत्या स्टार्टअप्सना प्रत्येकी 15 लाख रुपयांचे रोख अनुदान मिळेल आणि दोन उपविजेत्यांना प्रत्येकी 7 लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल. या शिवाय, चारही स्टार्टअप्सना 6 महिन्यांसाठी एक समर्पित मार्गदर्शक नियुक्त केला जाईल. आणि मूल्यांकनाच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केलेल्या अव्वल 20+ स्टार्टअप्ससाठी येत्या काही महिन्यांत 'आभासी पद्धतीने प्रात्यक्षिक दिवस' आयोजित केला जाईल. ज्यात सरकारी मंत्रालय/ विभाग, सहकारी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था, गुंतवणूकदार इत्यादी अधिकाऱ्यांकडे ते त्यांच्या कल्पना मांडतील.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
संरक्षण मंत्रालय
भारत-चीन कोअर कमांडर स्तरावरील बैठकीची दहावी फेरी
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2021
भारत-चीन कोअर कमांडर स्तरावरील बैठकीची दहावी फेरी आज, 20 फेब्रुवारीला पार पडली. पँगाँग सरोवर परिसरातील आघाडीवरच्या सैन्याच्या तुकड्या सुरळीतपणे मागे घेतल्याची दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना माहिती दिली. पश्चिम भागातील वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या संदर्भातील इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी चांगले वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने ही नोंद घेण्याजोगी बाब असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या संदर्भात दोन्ही पक्षांच्या सखोल दृष्टिकोनाची यावेळी देवाणघेवाण करण्यात आली. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या सहमतीचे महत्व मान्य करत संवाद आणि चर्चा सुरू ठेवणे तसेच प्रत्यक्ष स्थानावरील स्थिती नियंत्रणात ठेवणे यावर एकमत केले. दोन्ही पक्षांना स्वीकारार्ह असणाऱ्या तोडग्यासाठी इतर प्रश्नांवर स्थिर आणि सुनियोजित पद्धतीने पुढे जाणे आवश्यक असल्याचे आणि त्यासाठी सीमा भागात शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे गरजेचे असल्याचे दोन्ही पक्षांनी मान्य केले.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण दलात कार्यरत व्यक्तींच्या मृत्युनंतर कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या वाढीव कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र होण्यासाठीची किमान सेवा कालावधीची मर्यादा 1 ऑक्टोबर 2019 पासून काढून टाकली
संरक्षण दलातील व्यक्तींच्या मृत्युनंतर कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या निवृत्ती वेतनासाठी पात्र ठरण्यासाठी सध्याच्या तरतुदीनुसार त्या व्यक्तीची संरक्षण दलात 7 वर्षांची अखंडित सेवा पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक होते.
वाढीव दराने सामान्य कुटुंब निवृत्ती वेतन शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के दराने मोजले जाते तर सामान्य कुटुंब निवृत्ती वेतन शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्के दराने मोजले जाते. वाढीव दराने दिले जाणारे सामान्य कुटुंब निवृत्ती वेतन सेवेत असलेल्या व्यक्तीच्या मृत्युच्या तारखेपासून 10 वर्षांसाठी दिले जाते. यात कमाल वयोमर्यादा विचारात घेतली जात नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या, सेवेतून मुक्त झालेल्या, सेवेसाठी अपात्र ठरलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला वाढीव दराने दिले जाणारे सामान्य कुटुंब निवृत्ती वेतन व्यक्तीच्या मृत्युनंतर सात वर्षे किंवा वयाची 67 वर्षे पूर्ण यापैकी जे आधी होत असेल त्या नियमाने दिली जाते.
मात्र 5 ऑक्टोबर 2020 ला प्रसिध्द झालेल्या सरकारी पत्रानुसार आता कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र ठरण्यासाठीची सात वर्षे अखंडित सेवेची अट 1 ऑक्टोबर 2019 पासून काढून टाकण्यात आली आहे.
तसेच 1 ऑक्टोबर 2019 आधीच्या 10 वर्षांच्या कालावधीच्या आत जर संरक्षण दलातील व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल आणि त्या व्यक्तीने दलात सात वर्षे अखंडित सेवा पूर्ण केलेली नसेल तर अशा व्यक्तीचे कुटुंब देखील नव्या नियमानुसार 1 ऑक्टोबर 2019 पासून वाढीव दराने निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र असेल.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
सरकारचे प्रमुख या नात्याने 20 वर्ष पूर्ण केल्यानिमित्ताने पंतप्रधानांवर आधारित MyGov प्रश्नमंजुषेचे आयोजन
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज सरकारचे प्रमुख म्हणून 20 वर्षे पूर्ण केली आहेत. या निमित्ताने MyGovIndia सेवा समर्पण प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आज 7 ऑक्टोबर रोजी सरकारचे प्रमुख म्हणून 20 वर्षे पूर्ण करत आहेत. 'आत्मनिर्भर भारता' साठी काम करत असताना त्यांनी अनेकदा स्वतःचा उल्लेख 'प्रधान सेवक' म्हणून केला आहे. या 20 वर्षात राष्ट्रनिर्माणाच्या केलेल्या कामांवर, विविध पैलूंवर आधारित mygovindia वरील प्रश्नमंजुषेमध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा https://t.co/nEYpBCltGN " असे ट्विट पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला सक्षमीकरण या विषयावरील जी 20 मंत्रीस्तरीय परिषदेचे येत्या 2 ते 4 ऑगस्ट 2023 दरम्यान गुजरात मध्ये गांधीनगर येथे आयोजन
संकल्पना : 'आंतर-पिढी परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर महिलांच्या नेतृत्वाखालील सर्वसमावेशक विकास'
या परिषदेत महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असून लिंग समानता, महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे - लक्ष्य 5 साध्य करण्यासाठी गती वाढवण्याची संधी प्रदान केली जाईल.
भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षतेखाली महिला सक्षमीकरण या विषयावरील जी 20 मंत्रीस्तरीय परिषदेचे केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याणमंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या 2 ते 4 ऑगस्ट 2023 दरम्यान गुजरात मध्ये गांधीनगर येथे आयोजन करण्यात आले आहे.
या परिषदेत महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असून लिंग समानता, महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे - लक्ष्य 5 साध्य करण्यासाठी गती वाढवण्याची संधी प्रदान केली जाईल.
तीन दिवस चालणाऱ्या या मंत्रीस्तरीय बैठकीत जी 20 सदस्य, निमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था  यांच्या संबंधित शिष्टमंडळांच्या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली 150 हून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग असेल.
मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या प्रारंभी पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित करतील.
या तीन दिवसांत होणाऱ्या संवाद आणि चर्चासत्रांमध्ये महिला सक्षमीकरणात निर्णायक सकारात्मक बदल घडवून आणू शकणाऱ्या शिक्षणाचे महत्व, महिला उद्योजकता इक्विटी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक विजयी स्थिती या प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या सत्रांमधील संकल्पनाधिष्ठित चर्चा आणि विचारमंथन अध्यक्षांच्या सारांशात प्रतिबिंबित होतील आणि जी 20 नेत्यांना शिफारसी म्हणून प्रदान केल्या जातील.
याशिवाय आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र महिला आणि राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार्य बाल विकास संस्था, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने एकत्रितपणे एक कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. याद्वारे लैंगिक समानतेसाठी वित्तीय धोरणे आणि साधने, देखभाल अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलाचे आव्हान या तीन प्रमुख क्षेत्रांमधील कृती आणि धोरणे ओळखणे, यांना प्राधान्य देऊन लिंगभाव समानता रुजवण्याचा कार्याला गती दिली जाईल.
2 आणि 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय 'भारत @ 75: महिलांचे योगदान' या संकल्पनेवर एक प्रदर्शन आयोजित करणार आहे ज्यामध्ये हस्तकला, पोषण आणि अन्न, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित , शिक्षण आणि कौशल्य, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था या क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेत ‘अनुसंधान बास्केटबॉल’ स्पर्धेचे आयोजन
सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेत 24-27 जून दरम्यान ‘अनुसंधान बास्केटबॉल’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी सीएसआयआरच्या अखत्यारितील 8 विविध प्रयोगशाळांचे प्रतिनिधी गोव्यात दाखल झाले आहेत. सीएसआयआरमध्ये एकात्मतेची भावना वाढीस लागावी, परस्परांच्या कार्याविषयी संवाद घडून यावा या उद्देशाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. सीएसआयआर क्रीडा प्रोत्साहन मंडळाचे अध्यक्ष डॉ संजीव खोसला, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव डॉ आर के सिन्हा, सीएसआयआर, एनआयओचे संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग, एनआयओचे माजी कर्मचारी आणि राज्य पातळीवरील बास्केटबॉल खेळाडू गेवीन वॉकर यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
बास्केटबॉलचे सामने संस्थेच्या डॉन बॉस्को ओराटरी इनडोअर बास्केटबॉल कोर्ट येथे खेळले जाणार आहेत. 4 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेत सीएसआयआर- सेन्ट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, करैकुडी; सीएसआयआर- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून ; सीएसआयआर- सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, चेन्नई ; सीएसआयआर- नॅशनल एअरोस्पेस लॅबरोरेटरी, बेंगळुरु ; सीएसआयआर- सेन्ट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, म्हैसुरु ; सीएसआयआर- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, हैदराबाद ; सीएसआयआर- इन्स्टिट्यूट ऑफ मायक्रोबिअल टेक्नॉलॉजी चंदिगढ, , सीएसआयआर- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशन अँड पॉलिसी रिसर्च, नवी दिल्ली  आणि यजमान प्रयोगशाळा सीएसआयआर- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, गोवा  यांचा सहभाग आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रातील वितरित न केलेल्या विजेचा वापर केवळ राज्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांच्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी करण्यास सांगण्यात आले
काही राज्ये त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करत नाहीत शिवाय भारनियमन देखील लादत आहेत हे ऊर्जा मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसेच काही राज्ये
पॉवर एक्सचेंजला वाढीव दराने वीज विकत आहेत.
वीज वाटपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांमधून  15% वीज " वाटप न केलेली वीज " अंतर्गत राखून ठेवली जाते जी केंद्र सरकार गरजू राज्यांना ग्राहकांच्या विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी वितरित करते.
ग्राहकांना वीज पुरवण्याची जबाबदारी वितरण कंपन्यांची आहे आणि त्यांनी प्रथम त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवली पाहिजे, ज्यांना 24x7 वीज प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
म्हणूनच वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना वंचित ठेवू नये.
त्यामुळे राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की, राज्याच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी वाटप न केलेली वीज वापरा. अतिरिक्त वीज असल्यास राज्यांना केंद्र सरकारला
कळवण्याची विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून ही वीज इतर गरजू राज्यांना वितरित करता येईल.
जर कोणतेही राज्य त्यांच्या ग्राहकांना वीज न पुरवता पॉवर एक्सचेंजमध्ये जास्त दराने वीज विकत आहेत असे आढळले तर अशा राज्यांची वितरित न केलेली वीज
परत घेतली जाईल आणि इतर गरजू राज्यांना वितरित केली जाईल.
रसायन आणि खते मंत्रालय
सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात युरियाचा पुरवठा
वर्ष 2020-21 मध्ये पी अँड के खतांवरील अनुदानाची टक्केवारी 22.49% ते 28.97% या दरम्यान
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
देशातील सर्व शेतकऱ्यांना 242 रुपये प्रती 45 किलो या कमाल किरकोळ मूल्य- एमआरपीच्या वैधानिक दरानुसार युरिया पुरवठा केला जात आहे.  युरिया शेतकऱ्यांच्या शेतात, पोचण्यापर्यंतची किंमत आणि, युरिया उत्पादकांनी निश्चित केलेली किंमत यातील तफावत, अनुदान स्वरूपात सरकारकडून दिली जाते. त्यामुळे, सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानित दराने युरिया पुरवठा केला जातो.
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मानसुख मांडवीय यांनी आज ;लोकसभेत ही माहिती दिली.
सविस्तर माहितीसाठी कृपया इथे क्लिक करा.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189