आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय दंतवैद्यकीय आयोग विधेयक, 2023 संसदेत मंजूर
दंतवैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवेचे मापदंड आणखी सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे राष्ट्रीय दंत वैद्यकीय आयोग विधेयक, 2023 संसदेने मंजूर केले आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकाद्वारे आपल्या नागरिकांच्या दंतारोग्याप्रती घेण्याच्या काळजी संदर्भातील सर्वोच्च मानके सुनिश्चित करण्याबाबत असलेली सरकारची अतूट बांधिलकी अधोरेखित केली गेली आहे.
राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोग 2023, या द्वारे राष्ट्रीय दंतारोग्य आयोग  स्थापन करण्यात येणार असून एक महत्त्वपूर्ण नियामक आराखडा सादर केला जाईल, जो विद्यमान भारतीय दंत परीषद  याची जागा घेईल तसेच दंतवैद्यक विधेयक, 1948 रद्दबातल ठरविण्यात येईल. या कायद्यान्वये दंतवैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसायाच्या संपूर्ण संरचनेत फेरबदल करून आंतरराष्ट्रीय मापदंडांच्या बरोबरीने या व्यवसायाच्या संकल्पना आणलेल्या आहेत.
याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
1) राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोग  आणि राज्य दंतवैद्यक परीषद  यांची रचना: या कायद्यान्वये राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोगाची  स्थापना करण्यात आली असून त्याअंतर्गत आणि राज्य दंतवैद्यक परिषद  किंवा संयुक्त दंतवैद्यकीय परीषद  ची निर्मिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. या संरचनेचा उद्देश अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करणे आणि त्यांचे प्रभावी नियमन करणे हा आहे.
2)तीन स्वायत्त मंडळे: या कायद्यान्वये तीन स्वायत्त मंडळांना सशक्त करण्यात आले आहे. पदवीपूर्व शैक्षणिक मंडळ  आणि पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय शिक्षण मंडळ , डेंटल असेसमेंट अँड रेटिंग मंडळ , आणि एथिक्स अँड डेंटल रजिस्ट्रेशन मंडळ . या संस्था विशिष्ट निर्देशित कार्य करत सर्वसमावेशक नियमन आराखड्यासाठी योगदान देतील.
3) निश्चित कार्यकाळ आणि व्यावसायिक विकास: या कायद्यान्वये आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिव यांच्यासाठीचा कालावधी निश्चित करण्यात येईल, पुनर्नियुक्तीला वाव नाही. एनडीसी प्रोत्साहनात्मक आणि प्रतिबंधात्मक दंतारोग्य आणि मौखिक स्वास्थ्यसेवा देत काळजी घेण्यावर भर देईल आणि दंतचिकीत्सक आणि दंतवैद्यकीय सहाय्यकांना आपल्या व्यवसायातील प्रगतीसाठी आवश्यक कौशल्यांना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
4)उद्यमी सहयोग आणि तंत्रज्ञानातील नवोन्मेश : सहकार्य आणि संशोधनाचे महत्त्व ओळखून, दंतवैद्यकीय संशोधनातील प्रगतीला चालना देण्यासाठी हा कायदा उद्योग आणि संस्थांसोबत भागीदारी करण्याला प्रोत्साहन देऊन दंतवैद्यकीय शिक्षणामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणावर देखील भर देत आहे.
5)ऑनलाइन नॅशनल रजिस्टर आणि डेंटल ॲडव्हायझरी कौन्सिल: हा कायदा परवानाधारक दंतचिकित्सक आणि दंत सहाय्यकांसाठी राष्ट्रीय नोंदणी थेट ऑनलाइन करण्याची तरतूद करेल. शिवाय, सर्वसमावेशक मार्गदर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व असलेली दंतचिकीत्सक सल्लागार परिषद  स्थापन करत आहे.
6) गुणवत्तेवर आधारित निवड प्रक्रिया: कायद्यानुसार, एनडीसीचे नेतृत्व 'निवडलेल्या' नियामकांद्वारे केले जाईल. यामध्ये संशोधन-सह-समितीद्वारे आयोजित केलेल्या गुणवत्तेवर आधारित निवड प्रक्रियेद्वारे एनडीसी अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली करण्याचे समाविष्ट केलेले आहे.
7)सहकार्यात्मक दृष्टीकोन: हा कायदा सहकार्यात्मक व्यवसाय आणि आरोग्य सेवा व्यवसायांसाठी असलेल्या महत्वाच्या इतर संस्था नॅशनल मेडिकल कमिशन, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग कौन्सिल, नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन, नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी, यासारख्या संबंधित वैधानिक संस्थांसोबत संयुक्त बैठका सुलभ करेल.
8) फी नियमन आणि घटना: या कायद्यान्वये आयोगाला खाजगी दंत महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील पन्नास टक्के जागांची फी ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे अधिकार देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत, सर्व राज्यांतील सरकारांना राज्य दंतवैद्यक परिषद आणि संयुक्त दंतवैद्यक परिषद स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
नॅशनल डेंटल कमिशन विधेयक 2023, दंतवैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण नियामक सुधारणा सुरू करण्यासाठी सक्षम केलेला आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि व्यावासिकता या वैशिष्ट्यांसह हा कायदा जनतेच्या हिताचे रक्षण करेल. परवडणाऱ्या मौखिक आरोग्यसेवा उपलब्धतेचा प्रसार करून आणि जागतिक स्तरावर भारतीय दंत व्यावसायिकांच्या रोजगारक्षमतेला चालना देऊन, हा आयोग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही स्तरांवरील मानके उच्च स्तरावर नेण्यासाठी सक्षम आहे.