पंतप्रधान कार्यालय
राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या 'चिंतन शिबिरा' दरम्यान दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
नमस्कार,
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी अमित शहा, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राज्यांचे पोलीस महासंचालक, गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ पदाधिकारी, इतर सर्व मान्यवर, आणि स्त्री-पुरुषहो ! सध्या देशात उत्सवाचे वातावरण आहे. ओणम, ईद, दसरा, दुर्गापूजा, दीपावली यासह अनेक सण देशवासियांनी शांतता आणि सौहार्दाने साजरे केले आहेत. आता छठपूजेसह इतर अनेक सण आहेत. विविध आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर , या सणांमध्ये देशाची एकता अधिक बळकट होणे हे देखील तुमच्या तयारीचे प्रतिबिंब आहे. राज्यघटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी असली तरी ती देशाच्या एकता आणि अखंडतेशी तितकीच निगडित आहे. सुरजकुंडमध्ये होत असलेले गृहमंत्र्यांचे हे चिंतन शिबीर सहकारी संघराज्याचेही उत्तम उदाहरण आहे. प्रत्येक राज्याने एकमेकांकडून शिकले पाहिजे, एकमेकांकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे, देशाच्या भल्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे, ही संविधानाची देखील भावना आहे आणि देशवासियांप्रति आपली जबाबदारी देखील आहे.
मित्रांनो,
आपल्यासमोर स्वातंत्र्याचा अमृत काळ आहे. आगामी 25 वर्षे देशात अमृत पिढी घडवण्याची आहेत.हा पंचप्रण संकल्प घेऊनच ही अमृत पिढी घडेल. विकसित भारताची निर्मिती, गुलामगिरीच्या प्रत्येक विचारातून मुक्तता, वारशाचा अभिमान, एकता आणि एकजूटता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिक कर्तव्य, या पंच प्रणाचे महत्त्व आपणा सर्वांना माहीत आहे, आपण ते जाणून आहोत. हा एक विशाल संकल्प आहे, जो केवळ आणि केवळ सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नानेच साध्य होऊ शकतो. पद्धती भिन्न असू शकतात, मार्ग भिन्न असू शकतात, प्राधान्यक्रम भिन्न असू शकतात, परंतु हे पाच प्रण देशाच्या प्रत्येक राज्यात आपल्या प्रशासनाचे प्रेरणास्थान असले पाहिजेत . जेव्हा हे सुशासनाच्या केंद्रस्थानी असतील, तेव्हा भारताचे सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणावर विस्तारेल. जेव्हा देशाची ताकद वाढेल, तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकाची, प्रत्येक कुटुंबाची ताकद वाढेल. हेच तर सुशासन आहे, ज्याचा लाभ देशातील प्रत्येक राज्याला, समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवायचा आहे. यामध्ये तुम्हा सर्वांची खूप मोठी भूमिका आहे.
मित्रांनो,
इथे तुमच्यापैकी बहुतेक जण एकतर राज्याचे नेतृत्व करत आहेत किंवा थेट कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा थेट संबंध राज्याच्या विकासाशी आहे. त्यामुळे राज्यांमध्ये विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी तुमचे निर्णय आणि धोरणे आणि तुमच्या पद्धती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
मित्रांनो,
संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा विश्वासार्ह असणे, त्याबाबत धारणा काय आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तुम्ही पाहिलेच असेल की जेव्हा कधी नैसर्गिक आपत्ती येते, तेव्हा आजकाल एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ मदतीला धावून जातात, ही त्यांची ओळख झाली आहे. त्यांचा गणवेश, संकटाच्या वेळी लवकर धावून जाणे यामुळेच देशवासीयांच्या मनात त्यांच्याबद्दल एक विश्वास निर्माण झाला आहे की चला, ते आले आहेत, आता ते ही परिस्थिती व्यवस्थित हाताळतील,ते जे सांगतील ते ऐकायला हवे. त्यांच्या सूचनांचे पालन केले तर आपले नुकसान कमी होईल. आणि एनडीआरएफ मध्ये कोण आहे बघा ? एसडीआरएफ मध्ये कोण आहे? ते सर्व तुमचेच सहकारी आहेत. सुरक्षा दलातील जवानच आहेत. मात्र समाजात त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे. आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफ-एसडीआरएफची टीम पोहोचते, तेव्हा लोकांना आनंद होतो की आता तज्ज्ञांची टीम पोहोचली आहे, आता ते आपले काम करतील.
मित्रांनो,
कोणत्याही गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस पोहोचताच सरकार पोहोचल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होते. कोरोनाच्या काळातही पोलिसांची विश्वासार्हता कशी वाढली हे आपण पाहिले आहे. पोलीस गरजूंना मदत करत होते, आवश्यक संसाधने जमवत होते, स्वतःचा जीव पणाला लावत होते. म्हणजेच कर्तव्यनिष्ठेत कुठलीच उणीव नाही , त्यांच्या बाबत उत्तम धारणा जपण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यासाठी पोलीस दलाला प्रोत्साहीत करणे, त्यासाठी योजना आखणे , प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गोष्टींवर निरंतर मार्गदर्शन करणे, काही चुकत असेल तर ते रोखणे हे आपण केले पाहिजे. प्रत्येक क्षणी वरच्या स्तरापासून खालपर्यंत सर्वच स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
मित्रांनो,
आपण अजून एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. आता कायदा आणि सुव्यवस्था ही कोणत्याही एका राज्याच्या कक्षेत मर्यादित असलेली व्यवस्था राहिलेली नाही. आता आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हे घडत आहेत. म्हणजेच एका राज्यात बसलेले गुन्हेगार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दुसऱ्या राज्यात भीषण गुन्हे करू शकतात. देशाच्या सीमेबाहेर बसलेले गुन्हेगारही तंत्रज्ञानाचा अत्यंत वाईट पद्धतीने गैरवापर करत आहेत. म्हणूनच प्रत्येक राज्याच्या संस्थांमधील परस्पर समन्वय, केंद्राच्या आणि राज्यांच्या संस्थांमध्ये परस्पर ताळमेळ अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच तुम्हाला आठवत असेल की मी पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत म्हटले होते की, जी दोन लगतची राज्ये आहेत, त्यांतील जे लगतचे सीमावर्ती जिल्हे आहेत, त्यांनी वेळोवेळी एकत्र बसून दोन्ही राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांच्या समस्यांचे संकलन करावे, एकत्र काम करावे. त्यातूनच ताकद वाढेल. अनेकदा केंद्रीय संस्थांना एकाच वेळी अनेक राज्यांमध्ये तपास करावा लागतो. परदेशांतही जावे लागते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याची जबाबदारी आहे की ती राज्याची संस्था असो, केंद्राची संस्था असो की अन्य राज्याशी संबंधित संस्था असो, सर्व यंत्रणांनी एकमेकांना पूर्ण सहकार्य करावे. कोणी मोठे कोणी छोटे, कोणाचा हक्क आहे, कधी कधी आपण पाहतो की प्रथम माहिती अहवाल नोंदवलाच नाही, का केले नाही, तर ती जागा या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते का त्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते, हे ठरत नाही. या गोष्टी केवळ पोलीस ठाण्याच्या बाबतीत होतात असे नाही तर राज्यांमध्ये,अगदी केंद्र आणि राज्यांमध्येदेखील होतात. भारत आणि परदेशातील यंत्रणांमध्ये देखील होतात. त्यामुळे आपल्या कार्यक्षमतेसाठी, आपल्याला परिणाम हवेत म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षितता देण्यासाठी आपल्यात समन्वय, संकलन, सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. आणि यासाठी जितके संकलन वाढेल तितकी तुमच्या राज्याची ताकदही वाढणार आहे.
मित्रांनो,
सायबर गुन्हेगारी असो किंवा शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर असो, त्यासाठी आपल्याला नवनवीन तंत्रज्ञानावर काम करत राहावे लागेल. आता हेच बघा,आपण 5G च्या युगात प्रवेश केला आहे, 5G चा वेगाने विस्तार होणार आहे. आता 5G चे जेवढे फायदे आहेत, तेवढीच जागरूकता देखील आवश्यक आहे. 5G मुळे चेहेऱ्याची ओळख पटवण्याचे तंत्रज्ञान, स्वयंचलित नंबर-प्लेट ओळख तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि सीसीटीव्ही सारख्या तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेत विलक्षण सुधारणा होणार आहे. मात्र आपण जितक्या वेगाने पुढे जातो तितक्याच वेगाने गुन्हेगारी विश्वाचेही जागतिकीकरण झाले आहे.तेही तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागले आहेत. म्हणजेच त्यांच्यापेक्षा दहा पावले आपल्याला पुढे राहावे लागेल. आपली कायदा आणि सुव्यवस्था स्मार्ट करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या तत्परतेने काम करावे लागेल.
मित्रांनो,
माझी ही विनंती आहे की कृपया तंत्रज्ञानाला खर्चाच्या तराजूने तोलू नका आणि मी सर्व आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना, सर्व आदरणीय गृहमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की, जगात गुन्हेगारी जगत कोणत्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, याच्या अभ्यासासाठी एक चमू बनवावा, उपलब्ध तंत्रज्ञान आपल्या लोकांना सुरक्षितता कशी देऊ शकेल, याचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि याच्यावर होणाऱ्या खर्चातून शेकडो इतर खर्च वाचणार आहेत. आणि म्हणूनच तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला वापर केल्याने संपूर्ण पोलीस यंत्रणाच बळकट होत नाही, तर सामान्य माणसाचे रक्षण करण्याचा विश्वास तळागाळापर्यंत पोहोचू शकतो. गुन्ह्यांचा प्रतिबंध आणि गुन्हे शोधण्यातही तंत्रज्ञानाची मदत होते, गुन्ह्यांच्या तपासातही त्याचा खूप उपयोग होतो. आता पहा, सीसीटीव्हीमुळे किती गुन्हेगार पकडले जात आहेत. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत शहरांमध्ये उभारलेल्या आधुनिक कमांड आणि कंट्रोल सिस्टिमचीही खूप मदत होत आहे.
मित्रांनो,
या प्रकारच्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने पोलीस तंत्रज्ञान अभियानही सुरू केले आहे. अनेक राज्येही यामध्ये आपापल्या स्तरावर काम करत आहेत. पण हा अनुभव येत आहे की आपल्या वेगवेगळ्या प्रयोगांमुळे आपले तंत्रज्ञान एकमेकांशी संवाद साधत नाही आणि त्यामुळे आपली ऊर्जा वाया जाते. ते कोणतेही साहित्य असले तरी ते त्या राज्यापुरतेच मर्यादित राहते. आपण सर्वांनी सामायिक व्यासपीठाचा विचार मोठ्या मनाने करायला हवा. जर एखाद्याकडे खूप चांगली गोष्ट असेल तर ती माझ्याकडे आहे मी ती कोणाला देणार नाही, मी माझी ताकद टिकवून ठेवीन असे मानून बसू नका, एक वेळ अशी येईल की इतके मोठे तंत्रज्ञान असेल परंतु जर ते लोकांच्या वापरासाठी नसेल तर ते कुचकामी ठरेल. म्हणूनच, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आपल्या सर्व उत्तम पद्धती, सर्वोत्तम नवकल्पना समान दुव्याच्या असाव्यात, आंतर - परिचालनक्षम असाव्यात, या प्रणाली एकमेकांशी सतत संवाद साधणाऱ्या असणे आवश्यक आहे.
मित्रांनो,
आज न्यायवैद्यक शास्त्राचे महत्त्व वाढत आहे, आणि ते केवळ पोलिस विभागापुरते मर्यादित नाही. कायदेविषयक सेवा देणाऱ्या संस्थांना न्यायवैद्यक शास्त्र समजून घ्यावे लागेल, न्यायव्यवस्थेला न्यायवैद्यक शास्त्र समजून घ्यावे लागेल, अगदी रुग्णालयांनाही न्यायवैद्यक शास्त्र समजून घ्यावे लागेल. या सर्वांच्या प्रयत्नांतूनच गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी न्यायवैद्यक शास्त्राचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. एकट्या पोलिसांकडे न्यायवैद्यक शास्त्राची काही यंत्रणा आहे, ती पुरेशी ठरणार नाही. म्हणूनच प्रत्येक राज्यात आपल्याला एक संकलित आणि संतुलित प्रणाली आणि तिची क्षमता असणे आवश्यक आहे. आज जगातील 60-70 देश गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचा लाभ घेत आहेत. आपल्या राज्यांनीही त्याचा लाभ घ्यावा. ही पूर्णपणे भविष्यवादी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली आहे. मानव संसाधन विकासासाठीही येथे काम आहे, नवीन तंत्रज्ञानाची साधने तयार करण्याचेही काम आहे. आणि ती प्रयोगशाळा खूप जटील प्रकरणे सोडवण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. सर्व राज्यांनी ही प्रणाली सक्रियपणे कशी वापरावी हे विचारात घ्यावे असे मला वाटते.
मित्रांनो,
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे अविरत काम आहे. पण कोणत्याही कामात आपण प्रक्रिया सतत सुधारत राहणे, आधुनिक ठेवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारच्या पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित सुधारणांमुळे संपूर्ण देशात शांततेचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. भारताच्या विविधतेमुळे, भारताच्या विशालतेमुळे आपल्याकडे कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेवर किती दबाव आहे, हेही तुम्हाला माहीत आहे. म्हणूनच आपल्या व्यवस्थेने ऊर्जा योग्य दिशेला केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्ये छोट्या-छोट्या चुकांचा तपास करण्यात पोलीस खात्याची ऊर्जा वाया जाते हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आम्ही आता व्यवसाय आणि उद्योगाशी संबंधित अनेक तरतुदी, गुन्हे या वर्गातून मुक्त केल्या आहेत, त्या गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढल्या आहेत. दीड हजारांहून अधिक जुने कायदे रद्द करून भविष्यातील मोठा भार कमी करण्यात आला आहे. मी राज्यांनाही विनंती करतो, तुम्हीदेखील तुमच्या राज्यांतील कायद्यांचे मूल्यमापन करा. स्वातंत्र्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले सर्व कायदे सद्य परिस्थितीशी अनुरूप बनवा. प्रत्येक कायद्यात गुन्हेगारी दृष्टिकोन आणि निष्पाप नागरिकांना नाहक होणारा त्रास, तो काळ गेला आहे.
मित्रांनो,
सरकार आता स्वामित्व योजनेंतर्गत देशातील खेड्यापाड्यात ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे मालमत्ता कार्डचे वाटप करत असल्यामुळे त्यांच्यामधील जमिनीसंबंधीचे वादही कमी होतील, गावातले भांडण-तंटे मिटतील. नाहीतर गावाकडे बऱ्याचदा एक फूट जमीन ज्याने घेतली आहे , त्यातून मोठमोठी भांडणे व्हायची.
मित्रांनो,
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे केलेल्या अशा अनेक प्रयत्नांमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्थांना त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यात खूप मदत झाली आहे.पण जोपर्यंत आपण सर्व गोष्टी कागदावर उतरवून आपली रणनीती बदलत नाही, 20-30-50 वर्षे जुन्या पद्धतींनुसार चालत राहिलो , तर कदाचित या गोष्टींचा फायदा होणार नाही.केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या कायद्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट केली आहे. दहशतवाद असो, हवाला नेटवर्क असो, भ्रष्टाचार असो, याबाबत देशात आज अभूतपूर्व कठोरपणा दाखवला जात आहे. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ लागला आहे. युएपीए सारख्या कायद्याने दहशतवादा विरुद्धच्या निर्णायक लढ्यात यंत्रणांना बळ दिले आहे. म्हणजेच एकीकडे आपण देशाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेची क्षमता वाढवत आहोत आणि दुसरीकडे त्यांच्यावरचा अनावश्यक भार ही दूर करत आहोत.
मित्रांनो,
आपल्या देशाच्या पोलिसांसाठी आणखी एक विषय महत्त्वाचा आहे. ज्याप्रमाणे आज देशात एक देश - एक शिधापत्रिका ही व्यवस्था करण्यात आली आहे, एक देश- एक वाहतूक कार्ड ही व्यवस्था करण्यात केली जात आहे, एक देश -एक ग्रीड तयार करण्यात आले आहे, एक देश -एक सांकेतिक भाषा तयार करण्यात आली आहे, याचप्रमाणे पोलिसांच्या गणवेशासाठीही अशाच प्रकारचा दृष्टीकोन अवलंबला जाऊ शकतो. आपल्या राज्यांनी यावर एकत्र येऊन विचार करावा. यातून बरेच फायदे होतील, एक तर दर्जेदार साहित्य उत्पादन असेल, कारण ते मोठ्या प्रमाणात असेल.टोपी असेल तर कोट्यवधी टोप्या लागतील. पट्टा हवा असेल तर कोटींच्या संख्येत लागतील आणि कोणताही नागरिक देशात कुठेही गेला तरी त्याला समजेल की हो ,हा पोलीस आहे. म्हणजे टपाल पेटीसारखे. भारतातील कोणत्याही सुशिक्षित, अशिक्षित व्यक्तीला माहित आहे की ही टपाल पेटी आहे. म्हणजेच त्यात टाकलेला कागद पाहिजे त्या ठिकाणी पोहोचतो.एक ओळख असते. आपल्यासाठीही आवश्यक आहे की, आपल्या देशाच्या पोलीस ताफ्यात, आपण विचार करूया, एकत्रितपणे विचार करूया, कोणावरही लादण्याची गरज नाही, एक प्रयत्न करूया. बघा मोठा फायदा होईल आणि परस्परांची ताकद वाढेल.एक देश - एक पोलीस गणवेश, त्या राज्याचे चिन्ह असू शकते, त्या राज्याचा क्रमांक असू शकतो, पण ओळख समान असावी, त्याचा विचार करा, मी ही कल्पना म्हणून मांडत आहे. मी तुम्हाला आग्रह करत नाही, मी माझी एक कल्पना मांडतो आणि या कल्पनेवर चर्चा करा.5 वर्षांनी, 50 वर्षांनी, 100 वर्षांनंतरही उपयुक्त वाटत असेल, तर नक्की करून पहा. तसेच पोलिसांचे विविध प्रकारचे नवीन विभाग सुरू करण्यात आले आहेत. नैपुण्य आलेले आहे.
आता आपण पाहतोय की जगात पर्यटनाची मोठी बाजारपेठ आहे.भारतात पर्यटनाच्या संधी खूप वाढत आहेत. जगभरातून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढणारच आहे. आज जगात असे अनेक देश आहेत जे पर्यटनाच्या क्षेत्रात खूप पुढे आहेत. तिथे पर्यटनासाठी काम करणारे पोलिस तयार केले जातात. त्यांचे प्रशिक्षण वेगळे आहे. त्यांना भाषाही शिकवल्या जातात. त्यांची वर्तणूक पूर्णपणे वेगळी असते आणि पर्यटकांना ही परदेशातील पर्यटकांना ही माहित असते की,मदत करण्यासाठी ही पोलिस यंत्रणा आहे. आणि ते पोलिस असल्यामुळे, पोलीस अंमलबजावणी ज्या संस्था आहेत तिथून ते सहजपणे संकलन करू शकतात. कधीतरी आपल्याला आपल्या देशात या सुविधेचे नैपुण्य विकसित करावे लागेल.त्यामुळे जगभरातून भारतात पर्यटनासाठी येणारा माणूस आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी येणारा माणूस यात मोठा फरक आहे.पर्यटक त्वरित आपला सदिच्छा दूत बनतो.तो चांगल्या गोष्टीही जगात घेऊन जाईल आणि वाईट गोष्टीही तोच जगात मांडेल. पण जो भांडवली गुंतवणूक करतो, त्याला हे काम करायला बराच वेळ लागतो. पण पर्यटक दोन दिवसांत बातमी पोहोचवतो. अरे, भाऊ ही परिस्थिती आहे इथे आणि त्यामुळेच आज भारतातही मध्यमवर्गीयांची संख्या इतकी वाढत आहे, पर्यटनाबाबतही खूप बदल होत आहेत.आता पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्रात नवीन समस्या येत आहेत जर आता आपण पुढचा विचार केला नाही, पर्याय सुचवणार नाही, तर मग आपली पर्यटन केंद्रे बदलणार नाहीत.आपण म्हणू की भाऊ, तुम्ही शिमल्याला जाऊ नका तिकडे जा ,पण या यंत्रणा विकसित झाल्या तर ज्याला सिमल्याला जायचे आहे, तो शिमल्यालाच जाईल. नैनितालला जायचे आहे तो नैनिताललाच जाईल, श्रीनगरला जायचे आहे तो श्रीनगरलाच जाईल, गुलमर्गला जायचे आहे तो गुलमर्गलाच जाईल. आपल्याला यंत्रणा विकसित करायची आहे.
मित्रांनो,
आम्ही पाहिले आहे, कोरोनाच्या काळात पोलिस लोक आपापल्या भागातील लोकांना दूरध्वनी करून विचारायचे आणि विशेषतः मी पाहिले आहे की ,काही शहरांमध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, पोलिसांमध्ये जे वृद्ध लोक आहेत, त्यांच्याकडून आता जास्त काम करून घेणे हे योग्य नव्हे, त्यांनी स्वेच्छेने असे काम घेतले आहे आणि ते ज्येष्ठ नागरिकांना सतत विचारत राहत की, तुम्ही ठीक आहात ना , तुम्ही कुठे बाहेर जाणार आहात का , तुम्ही घर बंद करून जाणार आहात का , यामुळे नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढतो.ते एक प्रकारे तुमची ताकद बनतात. या गोष्टीचा आपण जितका उपयोग करू शकतो,व्यावसायिक मार्गाने करू शकतो आणि संपूर्ण जागरूकता असावी आणि संवेदनशीलता असावी. तुम्ही बघा , समाज जीवनात हा दूरध्वनी आठवड्यातून एकदा एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला गेला तर तो महिनाभर जगाला सांगत राहतो की, त्याला पोलिस ठाण्यातून दूरध्वनी येतो, दर बुधवारी ते मला विचारतात मला काही त्रास नाही, या गोष्टींमध्ये खूप ताकद असते. ही जी धारणेची लढाई आहे ना, तुमच्या विषयीची धारणा निर्माण करणारे हे सगळे लोक आहेत. आपल्याला आणखी एका गोष्टीबद्दल अत्यंत सजग राहण्याची गरज आहे. तांत्रिक बुद्धिमत्तेची स्वतःची ताकद आहे, तिचे उपयोग आहेत मात्र आपण मानवी बुद्धिमत्ता नाकारू शकत नाही. या पद्धतीची पोलीस खात्याला आजपासून शंभर वर्षांनी,तंत्रज्ञान कितीही बदलले तरी 100 वर्षांनंतर त्याची गरज भासणार आहे.ती संस्था तुम्हाला शक्य तितकी बळकट बनवा.त्यात जे सामर्थ्य आहे, त्याची जी नजर आहे ,जो संभाषण करत पकडून आणतो , हीच तुमची खूप मोठी ताकद आहे.आणि जर दोन्ही क्षेत्रात ताकद असेल तर तुम्ही सहज कल्पना करू शकता की, ही एक शक्यता आहे, दहा दिवसांनी ही शक्यता दिसते,काहीतरी सुरु आहे ,चला आपण बघूया, इथे काही लोक येतात -जातात, काहीतरी घडते आहे , हे लगेच कळेल. मला वाटते की हे आपल्या यंत्रणेला अधिक बळकट करेल , जे गुन्हेगारांना 50 वेळा विचार करायला भाग पाडेल.
मित्रांनो,
आपण आणखी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. आज जागतिक स्तरावर भारत जितक्या वेगाने प्रगती करत आहे, तितक्याच वेगाने भारतापुढील आव्हानेही वाढणार आहेत.आधी ती दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती असते, मग त्याची थोडी थट्टा करण्याची वृत्ती असते , तरीही तुम्ही वाटचाल करता. मग स्पर्धेची भावना निर्माण होते , प्रति स्पर्धा निर्माण होते.तरीही आपण पुढे गेलो तर ते शत्रुत्वाचे रूप घेते. जगात अशा अनेक शक्ती असतील ज्यांना वाटत नाही की, भारत आपल्या देशाच्या संदर्भात सक्षम असावा ,त्यांना वाटे की, ज्या एखाद्या विषयात ते निपुण आहेत त्यात भारताने प्रवेश करू नये. एखादे उत्पादन त्यांनी निर्माण केले असेल तर त्याचे भारतात उत्पादन झाले तर भारत बाजारपेठ काबीज करेल.भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे, जर भारत स्वतःच उत्पादित करायला लागला तर आमचा माल कुठे जाईल.अनेक प्रकारची आव्हाने येणार आहेत आणि त्या आव्हानांना शत्रुत्वाचे रूप घायला वेळ लागणार नाही. म्हणून ही सर्व आव्हाने आपण समजून घेतली पाहिजेत आणि हे स्वाभाविक आहे की, कोणाचेही आम्हाला नुकसान करायचे नाही. मानवी स्वभाव आहे की, तुमच्या इथेही दोन अधिकारी असतील तर असे वाटते की हो, पुढे जाऊन याची बढती होईल, मी तसाच राहीन.मग त्यांच्यात 10 वर्षे आधीच वाद सुरु होतात. असे सर्वत्र घडते. आणि म्हणूनच मी म्हणतो की थोडा दूरचा विचार करून, आपण संरक्षित वातावरणातील आपली क्षमता, योग्य संदेश , यासाठी आवश्यक असलेल्या बारकावे यांचा विचार केला पाहिजे. पूर्वीची कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आजची आव्हाने यात मोठा फरक असणार आहे.पूर्वीचे टिकवून ठेवावे लागेल, नव्या साठी आपल्यालाही स्वतःला तयार करावे लागेल.ज्या शक्ती आपल्या विरोधात देशाच्या विरोधात उभ्या आहेत.ज्या पद्धतीने सर्व गोष्टींचा उपयोग केला जात आहे. सामान्य नागरी सुरक्षेसाठी ,कायद्याचे पालन करणाऱ्या शहरांच्या हक्कांसाठी, अशा कोणत्याही नकारात्मक शक्तींविरुद्ध कठोर वर्तन ही आपली जबाबदारी आहे. याबाबतीत कोणतेही औदार्य चालणार नाही. कारण शेवटी जो कायदा पाळणारा नागरिक आहे , कायदा मानणारा व्यक्ती आहे , तो कुठे जाणार. आपले काम आहे आणि 99 टक्के नागरिक असे आहेत. केवळ 1% आहेत ज्यांची समस्या आहे. आपल्याला त्या 99 ना विश्वास देण्यासाठी त्या 1% लोकांना औदार्य दाखवण्याची गरज नाही.
मित्रांनो,
आपण काम करून काय करतो आहे यावरून समाजमाध्यमांची ताकद ठरवता कामा नये. एक छोटीशी असत्य बातमी संपूर्ण देशात मोठा गोंधळ माजवू शकते. आरक्षणाची अशी अफवा पसरवली गेली,असत्य बातमी पसरली , त्यामुळे देशाला काय नुकसान झेलावे लागले, हे आपल्याला माहीत आहे.
6-8 तासांनंतर जेव्हा याबाबत कळले तेव्हा सर्वजण शांत झाले, पण तोपर्यंत नुकसान खूप झाले होते.आणि म्हणून कोणतीही गोष्ट जी येते ती पुढे पाठवण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करा यासाठी लोकांना आपल्याला शिक्षित करत राहावे लागेल. कोणतीही गोष्ट मानण्यापूर्वी , केवळ त्याची पडताळणी करा आणि सर्व मंचावर पडताळणीची व्यवस्था आहे.एक-दोन-दहा ठिकाणी गेलात तर काही नवीन स्वरूप मिळेल.यासाठी आपल्याला लोकांचे प्रबोधन करावे लागेल. अशा खोट्या जगतावर आधारलेला समाज, त्याला घाबरणारा समाज, त्यावर चालणारा समाज, यामध्ये आपल्याला एक मोठी शक्ती निर्माण करायची आहे. तंत्रज्ञानाची शक्ती निर्माण करावी लागेल.
मित्रांनो,
नागरी संरक्षणाची गरज आणि अमित भाई आता सांगत होते, अशा काही गोष्टी आहेत ज्यांच्या वरचे आता आपले लक्ष हटत आहे. अमित भाईनी योग्य गोष्टी लक्षात आणल्या आहेत.तुम्ही सुद्धा, या ज्या अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या गोष्टी आहेत,त्या खूप उपयुक्त आहेत शाळा-महाविद्यालयातही नागरी संरक्षणाचे विषय असायला हवेत, प्राथमिक आरोग्याचे विषय असायला हवेत , या गोष्टी पूर्वीही करायचो आपण. यापूर्वीही आपण अग्निशमन व्यवस्था करायचो आपण ते सोपे केले पाहिजे आणि मी म्हणालो तसे, प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिकेत आठवड्यातून एकदा , एखाद्या शाळेत जाऊन अग्निशमन विभागातील लोकांनी आणि पोलिसांनी प्रात्यक्षिके करायला हवीत . शाळेतील मुलांनी पाहिले तर त्यांनाही याचे शिक्षण मिळेल.जी व्यवस्था आहे त्याचाही सराव होईल आणि प्रात्यक्षिक बघता येईल.
पुढच्या आठवड्यात दुसरी शाळा, मग मोठ्या शहरात, एका शाळेची पाळी दहा वर्षांतून एकदा येईल. पण प्रत्येक पिढीला हे कळेल की नागरी संरक्षण, अग्निशमन या सर्व कवायती नागरिकांनीच करायच्या असतात. तुम्हालाही मोठी ताकद मिळेल, हे काम सहज करता येण्याजोगं आहे.
मित्रहो,
गेल्या काही वर्षांत सर्वच सरकारांनी दहशतवादाचं जाळं उद्ध्वस्त करण्यासाठी, त्याचं गांभीर्य ओळखून मोठ्या जबाबदारीने पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित काही ठिकाणी आधी यश मिळालं असेल, काही ठिकाणी उशिरा मिळालं असेल, पण आज, या गोष्टीचं गांभीर्य प्रत्येकाला समजावून सांगावं लागणार नाही. आता आपल्याला संपूर्ण ताकतीने ही समस्या हाताळायची आहे. अशाच प्रकारे सर्व प्रकारच्या नक्षलवादाचा आपल्याला पराभव करायचा आहे. बंदूकवाला पण, आणि लेखणी वाला पण, नक्षलवादच आहे. आपल्याला हे सर्व नष्ट करावे लागेल. आपल्या तरुण पिढीची दिशाभूल करण्यासाठी अशा गोंधळात टाकणाऱ्या गोष्टी करतात हे लोक आणि यामुळे देशाचं एवढं नुकसान होत आहे, की येणाऱ्या काळात ते कोणालाच आटोक्यात आणता येणार नाही. आणि म्हणूनच आम्ही जसं नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे, त्याच प्रकारे येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये विकृत मानसिकता निर्माण करू शकेल अशा ठिकाणी पोहोचण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. भावनिक मुद्द्यांचा अवास्तव प्रसार करून समाजाच्या अनेक घटकांमध्ये दरी निर्माण करू शकेल, विलगता निर्माण करू शकेल. देशाची एकता आणि अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपली प्रेरणा आहे हे लक्षात घेऊन यासंदर्भात आपल्याला अशा कोणत्याही गोष्टीना देशात थारा द्यायचा नाही. विचारपूर्वक काम करावं लागेल, समजूतीने घ्यावं लागेल. आपल्या लढाऊ दलामध्ये देखील असं कौशल्य निर्माण करावं लागेल. एखाद्या राज्यात एखादी घटना घडली असेल, तर आपल्या वरिष्ठ तज्ञांना तिथे अभ्यासाकरता पाठवायला हवं, की विद्यापीठात जा, तीन दिवस तिथे राहून या, त्या ठिकाणी घटना घडली, तर त्यांनी त्याची कशी हाताळणी केली होती, प्रकरणाने मूळ कसं धरले होतं, यामधून आपण शिकतो. शिकण्यासाठी आपण सातत्त्याने प्रयत्न करायला हवेत. अशा प्रकारच्या जगातले जे लोक आहेत, त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही मोठी मदत मिळते आणि ते यात चतुर असतात, आणि त्यांचा चेहरा मोहरा मात्र मोठा सोज्वळ दिसतो. संविधान आणि कायद्याच्या भाषेत एवढं बोलतात आणि प्रवृत्ती काही वेगळंच करते. या सर्व गोष्टींमधलं खरं-खोटं ओळखण्याची क्षमता आपल्या संरक्षण सामर्थ्यात असायला हवी. दीर्घकालीन शांततेसाठी आपल्याला वेगाने पुढे जायची अत्यंत आवश्यकता आहे.
मित्रहो,
जम्मू-काश्मीर असो, की ईशान्य असो, आज आम्ही विश्वास संपादन करत आहोत. विघातक शक्तींना देखील विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावं असं वाटू लागलं आहे. जेव्हा आपला विकास त्यांच्या नजरेस पडतो, पायाभूत सुविधा दिसतात, त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत आहेत. तेव्हा ते देखील आता शस्त्राचा त्याग करून आपल्या बरोबर यायला तयार होऊ लागले आहेत. त्याचप्रमाणे सीमावर्ती आणि किनारपट्टी भागातल्या विकासाकडे आपल्याला पहावं लागेल. अर्थसंकल्पातही व्हायब्रंट व्हिलेजचा उल्लेख झाला आहे. आपल्याला याचा विचार करायला हवा. तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सीमा भागातल्या गावांमध्ये रात्रभर मुक्काम करून यायला हवं, असा आग्रह धरा. मी तर मंत्र्यांना सुद्धा सांगीन की एका वर्षात सीमा भागातल्या कमीत कमी पाच किंवा सात सीमावर्ती गावांमध्ये दोन-तीन तासाकरता भेट द्या. मग ते एखाद्या राज्याच्या सीमेवरचं गाव असो, की आंतरराष्ट्रीय सीमेवरचं गाव असो, तुम्हाला तिथले अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टी लक्षात येतील.
मित्रहो,
शस्त्रास्त्र, अंमली पदार्थांची जी तस्करी सुरु आहे, त्यामध्ये ड्रोनचं आणखी एक नवीन संकट सामील झालं आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आपल्या सीमावर्ती आणि किनारपट्टी भागात एकत्रित प्रयत्न करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. आपण म्हणू, सीमा सुरक्षा दल हे काम करेल, तसं चालणार नाही. आपल्याला एकत्र येऊन जोमाने पुढे जावं लागेल. मला विश्वास आहे की आपण जर एकच राष्ट्रीय उद्दिष्ट घेऊन एकत्र वाटचाल करू, तर प्रत्येक आव्हान आपल्यासमोर खुजं ठरेल आणि परिस्थिती हाताळण्याची आपली क्षमताही वाढेल. मला विश्वास आहे की या शिबिरात जी चर्चा होईल, त्यामधून कुठले ना कुठले कृती करण्याजोगे मुद्दे समोर येतील. एक एकत्रित पथदर्शक आराखडा तयार होईल, सर्व राज्यांना एकत्र येऊन काम करावं लागेल. हे तुझं क्षेत्र आहे, हे माझं क्षेत्र आहे, हा तुझा अधिकार आहे, हा माझा अधिकार आहे, आपण जर यातच अडकून राहिलो, तर कायदा न पाळणाऱ्या समाज विघातक शक्ती या गोंधळाचा सर्वात जास्त फायदा घेऊ शकतील. म्हणूनच आपल्यामध्ये समजूतदारपणा, एकी, विश्वास आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे व्यावसायिकता असायला हवी ही जबाबदारी आपल्या केडर्सची आहे, खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि मला विश्वास आहे आपण सर्वजण एकत्र येऊन काम केले तर आपल्याला जसा परिणाम हवा आहे, तो आपण मिळवू शकू आणि देशासाठी जी संधी चालून आली आहे, ती ताकद एकसमान सैन्यातूनच येते. एकसमान सैन्य हे विश्वासाचं एक कारण बनतं. आपण त्यांना जेवढं जास्त सामर्थ्यवान बनवू, जेवढं जास्त दूरदृष्टीने काम करणारं बनवू, नागरिकांप्रति जेवढं जास्त संवेदनशील बनवू, त्याचा खूप फायदा होईल.
डीजीपी परिषदेत मी काही सूचना केल्या आहेत. मी सर्व मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना आग्रहाने सांगीन की डीजीपी परिषद खूप चांगली संस्था म्हणून विकसित झाली आहे. या ठिकाणी मोकळेपणाने चर्चा होते आणि त्यामध्ये राजकीय घटक नसतो. त्यामधून ज्या गोष्टी पुढे येतात, मी गृह विभागाचे सर्व सचीव जे सांगतात ते आयएएस श्रेणीचे असतात आणि आपले राजकीय क्षेत्रातले जे लोक निवडून येऊन सरकार चालवतात. डीजीपी परिषदेत ज्या गोष्टी बोलल्या गेल्या त्यामधून संक्षिप्त माहिती घ्यायला हवी. त्यामधले कृती योग्य मुद्दे आपल्या राज्यात ताबडतोब लागू करायला हवेत. तेव्हा कुठे फायदा होईल. डीजीपी परिषदेत तर एक बैठक झाली होती, आमचे साहेब जाऊन आले असं नाही. देशाच्या सुरक्षेसाठी हे काम आहे. आता असं सुचवण्यात आलं होतं की आमच्या पोलीसांना रहायला घर हवं. मी एक सूचना दिली होती की विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये जी पोलीस ठाणी आहेत अथवा पोलीस स्टेशन आहेत, आपण जरा विचार करा की त्यामध्ये काही बहु मजली होऊ शकतील का? खाली पोलीस स्थानक असेल, पण जर वरती 20 मजली घरं किंवा राहण्यासाठी क्वार्टर बनवल्या गेल्या, तर त्या भागातले जेवढे पोलीस आहेत, त्यांच्यासाठी त्याच ठिकाणी घर उपलब्ध होईल. बदली झाली तर ते जागा सोडून जातील आणि जो येईल त्याला तेच घर मिळेल. आज पोलीसाला शहरा बाहेर 25 किलोमीटर दूर घर मिळतं. त्याला यायला-जायला दोन-दोन तास लागतात. आपण त्या राज्याशी जमिनीबद्दल अधिक बोलू शकतो, आपण त्या महापालिकेशी बोलू शकतो, उंच इमारती बांधू शकतो, ज्याचा फायदा होईल आणि त्याशिवाय आपण सुरक्षेची व्यवस्था करू शकतो. आपण या गोष्टींकडे लक्ष देण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करू शकतो. म्हणजेच ज्या ठिकाणी एक छोटं पोलीस स्थानक आहे, त्या ऐवजी आधुनिक पोलीस स्थानक बांधलं जाईल आणि त्याच्याच वर 20-25 मजले बांधून राहण्यासाठी घरांची व्यवस्था करता येईल.
मला खात्री आहे, मोठ्या शहरांमध्ये अशी 25-50 ठाणी नक्कीच मिळतील, ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या विकासाची शक्यता आहे. कारण मोठ्या शहरांमध्ये पोलीस क्वार्टर बांधण्यासाठी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहेर जावं लागतं, आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं असेल, आत्ता जसं अमित भाई म्हणाले, की जो निधी दिलेला आहे तो उपयोगात आणला जात नाही. जेवढ्या प्रमाणात खर्च व्हायला हवा, तो होत नाहीये. भारत सरकारमध्ये अशी परिस्थिती सुरु झाली आहे की मला परत-परत सांगावं लागतं की ज्या कामासाठी आर्थिक तरतूद केली गेली आहे, त्या कामासाठी त्याचा वापर करा आणि वेळेच्या मर्यादेत करा, आपण पैसे खर्च करू शकत नाही. आपल्याला आपल्या देशात ही परिस्थिती नको, आपल्याला आपली ताकद वाढवावी लागेल, आपलं सामर्थ्य वाढवावं लागेल, निर्णय शक्ती वाढवावी लागेल. तेव्हा कुठे या निधीचा वापर वेळेच्या मर्यादेत करू शकू आणि जेव्हा वेळेच्या मर्यादेत निधीचा उपयोग होतो, तेव्हा तो वाया जाण्यापासून सुरक्षित राहतो, आपल्याला त्याचा मोठा लाभ होतो.
मला आणखी एका विषयाकडे तुमचे लक्ष वेधायचे आहे, सर्व राज्य पोलीस आणि भारत सरकारच्या पोलिसांनी, भंगार विषयक आम्ही आणलेल्या धोरणाचा अभ्यास करावा आणि आपली जेवढी जुनी वाहनं आहेत, त्यांना मोडीत काढण्याच्या दिशेने पुढे जावं. पोलिसाकडे जुनं वाहन असता कामा नये, कारण तो त्यांच्या कार्यक्षमतेशी निगडीत विषय आहे. त्यामुळे दोन फायदे होतील. जे भंगारच्या व्यवसायात आहेत त्यांना आश्वासन मिळेल की एखाद्या राज्यात भंगारसाठीची 2,000 वाहनं पोलीस खात्याने आधीच निश्चित केली आहेत. चला, मी एक केंद्र उघडतो. चक्राकार अर्थव्यवस्था निर्माण होईल आणि आपल्याकडे जर 2 हजार वाहनं असतील तर नवीन वाहन निर्मातेही तिथे येतील आणि म्हणतील की तुम्ही 2 हजार वाहनं घेतलीत, तर आम्ही दर एवढा कमी करू, आणि आम्ही दर्जामध्ये तुम्हाला जे हवं ते उपलब्ध करू, असा चांगला सौदा बनू शकतो. आपल्या सर्व पोलिसांकडे अत्याधुनिक वाहनं येऊ शकतील. आपण त्यावर विचार करूया आणि माझी इच्छा आहे की भंगारविषयक क्षेत्रात चांगलं काम करणाऱ्यांना मंत्र्यांनी स्वतः बोलवून घ्यावं आणि सांगावं की आम्ही तुम्हाला जमीन देतो, तुम्ही वाहने मोडीत काढण्यासाठी , रिसायकलिंगसाठी युनिट सुरु करा. सगळ्यात आधी आम्ही पोलीस वाले तुम्हाला वाहनं देऊ. आम्ही पोलीसांसाठी नवीन वाहनं घेऊ. हे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत सरकारची वेगवेगळी खाती सुद्धा आपल्याकडचा सर्व जुना कचरा काढून टाकतात. आणि नवीन वाहनांमुळे आपल्या पर्यावरण सक्षमतेवर देखील चांगला परिणाम होईल. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींवरही तुम्ही काही निर्णय घ्याल आणि त्याला निर्धारित वेळेत पूर्ण कराल, तर तुम्ही पहाल, तुम्ही लोकांना सुरक्षा प्रदान कराल, तुम्ही देशाच्या विकासातही मोठे भागीदार बनाल आणि मला पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही या बैठकीला जेवढ्या गांभीर्याने घेतलं आहे, आणि विशेषतः एवढ्या मोठ्या संख्येने मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहिले आहेत, खरोखर मी जेव्हा आपल्याला पाहिलं तेव्हा मला असं वाटलं की मला तिथे तुमच्यामध्ये असायला हवं होतं. पण आधीच एवढे कार्यक्रम नियोजित आहेत की मी येऊ शकलो नाही. पण जेव्हा एवढे सगळे मुख्यमंत्री येतात, तेव्हा एका पंतप्रधानाला स्वाभाविकपणे वाटतं की जरा आपल्यामध्ये बसावं, मी सुद्धा आपल्या बरोबर चहा पान करत करत बोलावं, पण मी या वेळी ते करू शकलो नाही. गृहमंत्री तुमच्याशी बोलत आहेत, ते ज्या विषयावर तुमच्याशी बोलतील, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचेल आणि ती माझी जबाबदारी असेल, मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना, सर्व गृहमंत्र्यांना आश्वासन देतो, की भारत सरकार तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तेवढाच प्रयत्न करेल. आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार, खूप खूप शुभेच्छा!