ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातल्या महत्वाच्या भागीदारांबरोबर बैठक
देशाच्या दुर्गम भागामध्ये अन्न प्रक्रिया सुविधा निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट: नरेंद्र सिंग तोमर
अन्न प्रक्रिया आणि इतर क्षेत्रांना लाभ देण्यासाठी नवीन पीएलआय योजना
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातल्या महत्वाच्या भागीदारांबरोबर बैठक घेतली. यावेळी तोमर म्हणाले, देशाच्या दुर्गम भागामध्ये अन्न प्रक्रिया सुविधा निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामध्ये सर्वांनी सरकारला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन त्यांनी उद्योग प्रतिनिधींना केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन  योजनेविषयी सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींबरोबर सल्ला मसलत केली आहे. या योजनेमुळे उत्पादन क्षमता आणि देशाच्या निर्यातीमध्ये वृद्धी होऊ शकणार आहे.
कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे सांगून तोमर पुढे म्हणाले, कोविड-19 महामारीसारख्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न आणि अन्नधान्य उत्पादन याद्वारे कृषी क्षेत्र लवचिक असल्याचे दिसून आले आहे. लॉकडाउनच्या काळात तसेच लाॅकडाउन संपल्यानंतर सरकारच्या मदतीमुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्र, कीटकनाशके उद्योग, बियाणे उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरळीत राहिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मुद्यांवर भर दिला आहे, असे सांगताना अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री तोमर म्हणाले की, एक म्हणजे आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सर्वांना एकत्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. आणि दुसरे म्हणजे व्होकल फॉर लोकल. आत्मनिर्भर भारतासाठी स्थानिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. अन्नधान्य उत्पादन आणि शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न यांच्या वाढीकडेही आपण लक्ष देण्याची गरज आहे. त्या दिशेने सरकारने पावले टाकली असून पंतप्रधानांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ म्हणून जाहीर केला आहे.
कृषी उद्योग क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींकडून आलेल्या शिफारसी, सूचना यांची तपासणी करून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. कोविड-19 मध्ये गोठवलेले अन्न , ‘सुपर फूड’, खाण्यासाठी तयार अन्नपाकिटे यांना खूप मोठी मागणी निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी रामेश्वर तेली यांनी दिली. यामुळे या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाअंतर्गत पीएम एफएमई योजनेतून सूक्ष्म उद्योगांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत आगामी पाच वर्षात दोन लाख लाभार्थींना व्यवसायासाठी पाठबळ देण्यात येणार आहे.
या मंत्रालयाचे सचिव म्हणाले, अन्न प्रक्रिया हे ‘चॅम्पियन’ क्षेत्र म्हणून ओळखले जात आहे. कोविड-19 मुळे आता आरोग्य विषयक खाद्यपदार्थांना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. ही संधी सर्वांना मिळावी यासाठी मंत्रालयाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यावेळी पीएलआय योजनेची माहिती मनोज जोशी यांनी दिली.
या बैठकीमध्ये विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच फिक्की, सीआयआय, असोचॅम, पीएचडीसीसीआय, डीआयसीसीआयच्या प्रतिनिधींनी अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासासाठी सूचना दिल्या.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
पंचायती राज मंत्रालय
ग्रामपंचायतींच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा योजना
राज्यांना मदत करण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालयाने तालुका आणि जिल्हा पंचायत विकास योजना तयार करण्याकरिता एक आराखडा विकसित करून राज्यांना केला सामायिक
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत  जिल्हा पंचायतींसह तिन्ही स्तरातील पंचायतींना निधी हस्तांतरित केल्याने जिल्हा पंचायत विकास आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे जी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत एक अनिवार्य अट आहे. राज्यांना मदत करण्यासाठी, मंत्रालयाने तालुका आणि जिल्हा पंचायत विकास योजना तयार करण्याकरिता एक आराखडा विकसित करून राज्यांना सामायिक केला. तसेच, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विकास योजना तयार करण्यासाठी कॅस्केड मोडमध्ये  हितधारकांना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था  द्वारे पाठबळ, क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण प्रदान केले गेले आहे. संबंधित स्तरांवर योजनांची योग्य तयारी आणि अंमलबजावणी करताना नियोजन पथकांना त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी आत्तापर्यंत, 27 राज्यांमध्ये 567 जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष आणि 15 राज्यांमध्ये 2825 तालुका स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
राज्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात सुविधा देण्यासाठी, मंत्रालयाने 24 एप्रिल 2020 रोजी ई-ग्राम स्वराज  सुरू केले आहे, जे पंचायतींमधील कामांचे प्रभावी निरीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एक एकीकृत साधन आहे. हे ऍप्लिकेशन पंचायतींची माहिती गोळा करण्यासाठी एकच इंटरफेस प्रदान करून, पंचायतींच्या उपक्रमांचा अहवाल आणि पाठपुरावा सुधारते.  ऍप्लिकेशन नियोजन प्रक्रियेला बळकट आणि विकेंद्रित करते जेणेकरून योजनांद्वारे वापरल्या जाणार्या विकास निधीचे प्रभावी परिणाम दिसतात. पंचायत विकास आराखड्यांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक उपक्रमासाठी केलेल्या खर्चाचा पाठपुरावा करणे, कामावर आधारित लेखांकनावर हे ऍप्लिकेशन लक्ष केंद्रित करते.
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
पोलाद मंत्रालय
दुय्यम पोलाद क्षेत्रासाठी प्रथमच पुरस्कार
(नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2018
पोलाद मंत्रालय यंदा प्रथमच दुय्यम पोलाद क्षेत्रासाठी पुरस्कार प्रदान करणार आहे. नवी दिल्लीत 13 सप्टेंबरला हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. विकास आणि रोजगार निर्मितीत दुय्यम पोलाद क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावत असून त्यांना प्रोत्साहनापर हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 मध्ये वर्ष 2030 पर्यंत वर्षाला 300 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 2017-18 मध्ये उत्पादन क्षमता 137.97 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19ला आळा घालण्याबाबत सार्क नेत्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्ससंदर्भात पंतप्रधानांचे भाष्य
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2020
आपणा सर्वांनी या परिस्थितीबाबत आपले विचार आणि आपण केलेल्या उपाय योजनांबाबत माहिती दिल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार.
आपण सर्वजण गंभीर आव्हानाला तोंड देत आहोत हे आपण मान्य केले आहे. येत्या काळात ही महामारी कोणते रूप घेईल हे आपल्याला अद्यापही माहित नाही. मात्र आपण आपणा सर्वांनी एकत्र काम करायला हवे हे स्पष्ट आहे. वेगळे नव्हे तर एकत्र येऊन, गोंधळ नव्हे तर सहकार्य आणि तयारी आणि सज्जता मात्र भीती नव्हे हे सूत्र ठेवून आपण याला तोंड देऊ शकतो.
सहकार्याच्या दृष्टीने, एकत्रित प्रयत्नात सहभाग म्हणून भारत कोणते सहकार्य करू शकतो याबाबत काही कल्पना मी मांडू इच्छितो.
कोविड-19 आपत्कालीन निधी आपण निर्माण करावा असा प्रस्ताव मी मांडतो. आपल्या ऐच्छिक योगदानावर हा निधी आधारित राहील. भारत 10 दशलक्ष डॉलरच्या निधीने याची सुरवात करू शकतो. तातडीच्या कृतीसाठी आपल्यापैकी कोणीही या निधीचा वापर करू शकतो. या निधीच्या वापराबाबत आपल्या दुतावासामार्फत आपले परराष्ट्र सचिव वेगाने समन्वय करू शकतील.
तपासणीसंच आणि इतर उपकरणासह डॉक्टरांचे जलद प्रतिसाद पथक आम्ही भारतात करत आहोत. आवश्यकता भासल्यास आपल्यासाठी हे पथक तत्पर राहील. तुमच्या प्रतिसाद पथकासाठी तत्परतेने ऑनलाईन प्रशिक्षण आम्ही पुरवू शकतो. आमच्या आपत्कालीन कर्मचारी वर्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी आम्ही आमच्या देशात जे मॉडेल उपयोगात आणले आहेत त्यावर हे आधारित असेल.
विषाणू वाहक असण्याची शक्यता आहे त्यांची आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची माहिती व्हावी यासाठी आम्ही एकात्मिक रोग देखरेख पोर्टल निर्माण केले आहे. याचे सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण आम्ही सार्क भागीदार राष्ट्रांना देऊ शकतो. आपल्याकडची सर्व उत्तम माहिती एकत्र करण्यासाठी सार्क आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासारख्या सुविधांचा वापर आपण करू शकतो. दक्षिण आशियाई प्रदेशात साथ रोगाना आळा घालण्यासाठी संशोधन सहकार्यासाठी सामायिक संशोधन मंच आपण निर्माण करू शकतो. भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद यात मदत करू शकते.
कोविड – 19 चा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम आणि आपला अंतर्गत व्यापार आणि स्थानिक मूल्य शृंखला यापासून कसे अलिप्त ठेवू शकतो याबाबत आपल्या तज्ञ वर्गात विचारमंथन आपण घडवू शकतो. आपल्या प्रदेशात याचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि आपल्या मधला व्यवहार सुरळीत राखण्यासाठी आपल्याला याची मदत होईल.
D.Wankhede/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 98
संरक्षण मंत्रालय
अद्ययावत स्थिती : पूर्व लडाखमधील परिस्थिती
भारत, वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील सैन्य मागे घेण्यास आणि संघर्षाची तीव्रता कमी करण्यास वचनबद्ध आहे, तर चीन ती वाढविण्यासाठी चिथावणीखोर कारवाया करीत आहे.
भारतीय सैन्याने कोणत्याही टप्प्यावर वास्तविक नियंत्रण रेषा ओलांडलेली नाही किंवा गोळीबार करण्यासह कोणत्याही आक्रमक पद्धतीचा अवलंबही केलेला नाही.
मुत्सद्दी व राजकीय पातळीवर गुंतलेली कामे प्रगतीपथावर असताना, पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडून उघडपणे करारांचे उल्लंघन केले जात असून आक्रमक उपाययोजना केली जात आहे. अलिकडेच 7 सप्टेंबर 2020 रोजी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैनिकांनी आपल्या एका चौकीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला परंतु आपल्या जवानांना त्यांना रोखण्यात यश आले. आपल्या सैन्याला धमकाविण्याच्या प्रयत्नात पीएलएच्या सैन्याने हवेत काही फैरी झाडल्या. या तीव्र चिथावणीनंतरही आपल्या सैन्याने मोठा संयम, जिद्द आणि जबाबदारीचे दर्शन घडविले आहे.
भारतीय सैन्य हे शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे, परंतु, त्याचवेळी ते सर्व तऱ्हेने राष्ट्रीय अखंडता आणि सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठी देखील दृढ आहे. वेस्टर्न थिएटर कमांडरने जारी केलेले निवेदन त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.
..........
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
लडाख मधील लोकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लडाख मधील लोकांचे जीवन सुखकर करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. सर्व प्रकारच्या हवामानात देशाचा लडाखबरोबर कायम संपर्क रहावा या उद्देशाने 4.1 किमी लांबीच्या शिंकुन ला बोगद्याच्या बांधकामासाठी 1681.51 कोटी रुपये मंजूर केल्याबद्दल लडाख मधील लोकसभेचे सदस्य जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या ट्विट मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.
त्या ट्विट ला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले आहे :
लडाख मधील लोकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नात कसूर ठेवणार नाही.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
समाज विज्ञान संशोधकांनी सामाजिक प्रश्नांवरच लक्ष केंद्रित करावे- उपराष्ट्रपती
भारतीय समाज विज्ञान संशोधन परिषदेच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 13 मे 2019
समाज विज्ञान संशोधकांनी जगासमोर असणाऱ्या गरिबीचे उच्चाटन ते शाश्वत विकासासारख्या विविध प्रश्नांबाबत नाविन्यपूर्ण उपाय शोधून काढावेत असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले.
भारतीय समाज विज्ञान संशोधन परिषद अर्थात आयसीएसएसआरच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. लोकांची आयुष्य सुधारणे हे प्रत्येक संशोधनाचे उदिृष्ट असले पाहिजे असे ते म्हणाले. गरिबांचा उद्धार हे समाज विज्ञान संशोधनाचे लक्ष्य असले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना उपराष्ट्रपतींनी सर्वंकष विकासावर भर दिला. शाश्वत विकास, विकासविषयक लक्ष्य, लोकांच्या आरोग्याची काळजी, गरिबीचे उच्चाटन, शेतीपुढील समस्या आदींच्या निराकरणासाठी व्यावहारिक दृष्टीकोन असण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
आजचे संशोधन स्वत:ला विशिष्ट विभागात अडकवून घेऊ शकत नाहीत, त्यांना इतर विभागांशी निगडित समस्यांचीही किमान माहिती असायलाच हवी असे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
बायो तंत्रज्ञान, जनुकीय अभियांत्रिकी, मायक्रोमशीन्स यासारख्या नव्या विभागांचाही त्यांनी उल्लेख केला. समाज विज्ञान संशोधनाच्या माध्यमातून धोरणकर्त्यांच्या माहितीचे संकलन मजबूत करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे अनेक नव्या संधी तसेच नवी आव्हाने निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयसीएसएसआरचे अध्यक्ष डॉ. बी. बी. कुमार, सदस्य सचिव प्रा. व्ही. के. मल्होत्रा आदी यावेळी उपस्थित होते.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 169
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेमार्ग आणि पायाभूत सुविधांच्या देखरेखीसाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांची तरतूद
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2018
रेल्वेमार्गांवर होणाऱ्या देखभाल आणि पायाभूत सुविधाविषयक कामांच्या देखरेखीसाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भात सर्व संबंधित विभागीय रेल्वे कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांना आवश्यक त्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
निर्माणाधीन पूलांच्या बांधकामाची देखरेख करण्याबरोबरच संवेदनशील रेल्वे रुळाच्या परिसरात ड्रोन कॅमेरे तैनात करण्यात आले आहेत तसेच रेल्वेच्या डब्यांची निर्मिती सुरु असलेल्या कारखान्यातही असे कॅमेरे देखरेखीसाठी लावण्यात आल्याची माहिती रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहेन यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
राष्ट्रपती कार्यालय
यकृत आणि पित्त विज्ञान संस्थेच्या दहाव्या स्थापना दिनी राष्ट्रपतींनी केले संबोधित
यकृत दानाला प्रोत्साहन देण्यासाठीचे मार्ग सुचवणारा पथदर्शी आराखडा तयार करण्याचे आयएलबीएसला आवाहन
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2020
भारतात दरवर्षी दोन लाख यकृत प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असताना दरवर्षी केवळ काही हजार यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केल्या जातात. अधिकाधिक सार्वजनिक रुग्णालयात यकृत प्रत्योरोपण कार्यक्रम सुरू करण्याची गरज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केली आहे. आयएलबीएस अर्थात यकृत आणि पित्त विज्ञान संस्थेचा दहावा स्थापना दिन आणि सातव्या दीक्षांत कार्यक्रमात ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते.
यकृत दानासाठी प्रोत्साहन, सध्यापेक्षा जास्त यकृत प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक पायाभूत संरचना बळकट करण्यासाठी मार्ग सुचवणारा पथदर्शी आराखडा तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी आयएलबीएसला केले.
यकृताच्या वाढत्या आजाराचा, अनारोग्यकारी जीवनशैलीशी संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले. अवयव दानाला प्रोत्साहन देऊन त्याबाबत जागृती करण्याची गरज राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. जीवनदान देण्यासाठी अवयवांची मागणी आणि उपलब्धता याच्यात मोठी तफावत आहे. अवयवदानाविषयी जागृतीचा अभाव असल्यामुळे दात्यांची संख्या कमी असल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 105
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योगकडून खादी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अरुणाचल प्रदेशात पहिल्या रेशीम प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्राची सुरुवात
अरुणाचल प्रदेशातील दूरस्थ गाव चुल्ल्यूमध्ये खादी आणि ग्रामोद्योगने पहिले रेशीम प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र सुरु केले आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच संकल्पना मांडलेल्या केंद्राचा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शुभारंभ होणार आहे. केव्हीआयसीने मोडकळीस आलेल्या शालेय इमारतीचे नूतनीकरण करुन हे उत्पादन केंद्र सुरु केले आहे.
हातमाग, चरखा, रेशीम रीलिंग मशीन आणि वॉर्पिंग ड्रम यासारख्या मशीनरी आल्या असून मशीन बसवण्याचे काम जोरात सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी चुल्ल्यू गावातील 25 स्थानिक कारागिरांची निवड करण्यात आली आहे.
केव्हीआयसी अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी चुल्ल्यू या आदिवासी गावाला फेब्रुवारी महिन्यात भेट दिली होती, त्यावेळी प्रकल्पाची रुपरेषा मांडण्यात आली. रेशीम उत्पादन आणि ग्रामीण उद्योगांच्या इतर क्रियाकलापांची मोठी क्षमता लक्षात घेऊन सक्सेना यांनी एरी रेशीमसाठी प्रशिक्षणासह उत्पादन केंद्र स्थापित करण्यास त्वरित मंजुरी दिली, एरी रेशीम स्थानिक आदिवासी परिधान करतात. कोविड-19 टाळेबंदीमुळे प्रकल्पाचे काम मंदावले होते.
नुकतेच केव्हीआयसीने चुल्ल्यू गावात मध उत्पादनासाठी 250 मधपेट्या वितरीत केल्या आहेत. प्रसिद्ध पर्यटनक्षेत्र झिरोपासून चुल्ल्यू गाव जवळच असल्यामुळे स्थानिक कारागिरांना याचा लाभ होईल.
अरुणाचल प्रदेशातील केंद्रामुळे पूर्ण परिसरातील विणकामाला चालना मिळेल. ईशान्येकडील राज्यांचे वैशिष्ट्ये असलेल्या एरी रेशीममुळे स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळेल आणि शाश्वत विकास साध्य होईल. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या “आत्मनिर्भर भारत” व्हिजनशी हे निगडीत असल्याचे सक्सेना म्हणाले. केव्हीआयसी ऑनलाईन पोर्टलवर उत्पादनांच्या विपणनासाठी विशेष पेज सुरु करण्यात येणार आहे.
केव्हीआयसी एनआयएफटी शिलाँग, एनआयडी जोरहाट आणि स्थानिक डिजाईन्सरच्या सहाय्याने आदिवासी युवकांसाठी आधुनिक डिझाईन विकसित करणार आहे.
केव्हीआयसी सुरुवातीच्या काळात कच्चा माल, प्रशिक्षण आणि मजुरीवरील खर्च आणि नवीन डिझाइनच्या नमुना विकसित करण्यासाठी खर्च देखील प्रदान करेल.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
महाराष्ट्रातील 100 कुंभार कुटुंबांना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते इलेक्ट्रिक चाके प्रदान
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
महाराष्ट्र राज्यातील नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यातील 100 कुंभार कुटुंबांना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक चाके प्रदान केली. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या कुंभार सशक्तिकरण योजनेअंतर्गत कुंभारांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हे वाटप करण्यात आलं आहे. या कुंभारांना खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या वतीने दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
कुंभार व्यवसायाची संबंधित साहित्यांचे वाटप करण्यात आलेले कुटुंब नांदेडमधील दहा तर परभणीतील पाच गावातील आहे. या साहित्य वाटपामुळे कुंभार समुदायातील सुमारे चारशे जणांना लाभ होणार आहे. या इलेक्ट्रिक चाकांमुळे कुंभारांचे उत्पादन वाढून परिणामी उत्पन्नही वाढणार आहे आणि हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या कुंभार सशक्तीकरण योजनेचे कौतुक केले देशातील कुंभारांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सुरू करण्यात आलेला हा पहिलाच उपक्रम असल्याचं गडकरी यावेळी म्हणाले. समाजात दुर्लक्षित राहिलेल्या कुंभार समुदायाला सक्षम करणं आणि लोप पावत चाललेल्या कुंभार कलेचं जतन करणं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी नमूद केलं. कुंभार सशक्तिकरण योजनेअंतर्गत योग्य प्रशिक्षण आणि आणि आधुनिक साहित्याचं वाटप यामुळे उत्पादकता आणि उत्पन्न यामध्ये कित्येक पटींची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील इतर दुर्गम भागातही या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल असं गडकरी यावेळी म्हणाले.
सरकारचे सहाय्य प्राप्त झाल्यामुळे कारागिरांनी आनंद व्यक्त केला असून यापैकी काही कुंभारांसोबत यावेळी गडकरी यांनी संवाद साधला इलेक्ट्रिक चाके वापरल्यामुळे उत्पादन वाढणार असून त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत उत्पन्नात तीन ते चार पटींनी वाढ होणार आहे असं ते म्हणाले.
खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी सांगितले की आतापर्यंत अशी 18,000 इलेक्ट्रिक चाके देशभरातील कुंभारांना देण्यात आली असून त्याचा सुमारे 80,000 लोकांना लाभ मिळाला आहे.
कुंभार सशक्तीकरण योजनेमुळे कुंभारांच्या मासिक उत्पन्नात सुमारे सात हजार रुपयांची वाढ झाली असून ते आता दहा हजार प्रति महिना इतके झाले आहे असेही सक्सेना यांनी यावेळी नमूद केले.
देशातील प्रत्येक कुंभाराला सक्षम बनविणे हे या कार्यक्रमाचे एकमेव उद्दीष्ट असून केव्हीआयसी हे लक्ष्य साध्य करण्यात कसलीही कसर सोडणार नाही, असे ते म्हणाले.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 240
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 187.26 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 2.57 कोटींपेक्षा जास्त मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 14,241
गेल्या 24 तासात 2,451 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.47%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 187.26  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,29,29,662 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.57  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 2,71,983 जणांना वर्धक मात्रा देण्यात आली.
सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,04,612
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,10,767
|
|
Precaution Dose
|
|
46,61,090
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,14,718
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,30,063
|
|
Precaution Dose
|
|
72,67,805
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
2,57,74,412
|
|
2nd Dose
|
|
17,60,748
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,80,47,891
|
|
2nd Dose
|
|
4,10,25,125
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,54,11,836
|
|
2nd Dose
|
|
47,45,75,182
|
|
Precaution Dose
|
|
58,278
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,28,73,223
|
|
2nd Dose
|
|
18,71,84,041
|
|
Precaution Dose
|
|
2,13,705
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,68,31,286
|
|
2nd Dose
|
|
11,66,05,363
|
|
Precaution Dose
|
|
1,39,76,370
|
|
Precaution Dose
|
|
2,61,77,248
|
|
Total
|
|
1,87,26,26,515
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 14,241 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे.गेल्या 24 तासांत 1,589 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,16,068 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,451 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,48,939 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.38  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.47% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.55% आहे.
रेल्वे मंत्रालय
कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी आणि वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी तरंगा टेकडी-अंबाजी-अबू रोड या नवीन रेल्वे मार्गाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने, रेल्वे मंत्रालयाद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या अंदाजे 2798.16 कोटी रुपये खर्चाच्या तरंगा टेकडी-अंबाजी-अबू रोड या नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.
नवीन रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी 116.65 किलोमीटर असेल. हा प्रकल्प 2026-27 पर्यंत पूर्ण होईल.या प्रकल्पामुळे, बांधकामादरम्यान सुमारे 40 लाख मनुष्य दिवसांसाठी थेट रोजगार निर्माण होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने,हा प्रकल्प कनेक्टिव्हिटी वाढवणार असून वाहतूक सुविधा सुधारेल ज्यामुळे या क्षेत्राचा एकूण सामाजिक आर्थिक विकास होईल.
अंबाजी हे एक प्रसिद्ध महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे आणि भारतातील 51 शक्तीपीठांपैकी एक आहे आणि दरवर्षी गुजरात तसेच देशाच्या इतर भागातून आणि परदेशातील लाखो भाविक या ठिकाणी येत असतात. या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीमुळे या लाखो भाविकांना सहज प्रवास करणे शक्य होणार आहे.याशिवाय तरंगा टेकडीवरील अजितनाथ जैन मंदिराला  भेट देणाऱ्या भाविकांनाही या कनेक्टिव्हिटीचा मोठा फायदा होईल.तरंगा टेकडी -अंबाजी-अबू रोड दरम्यानचा हा रेल्वे मार्ग या दोन महत्त्वाच्या धार्मिक क्षेत्रांना रेल्वेच्या मुख्य जाळ्याशी जोडेल.
या मार्गामुळे कृषी आणि स्थानिक उत्पादनांची जलद वाहतूक सुलभ होईल तसेच गुजरात आणि राजस्थान आणि देशाच्या इतर भागातही लोकांना सुधारित वाहतूक सुविधा उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे विद्यमान अहमदाबाद-अबू रोड रेल्वे मार्गाला पर्यायी मार्गही उपलब्ध होणार आहे.
प्रस्तावित दुहेरी रेल्वे मार्ग राजस्थानच्या सिरोही जिल्हा आणि गुजरातच्या बनासकांठा आणि महेसाणा जिल्ह्यांमधून जाईल.नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामामुळे गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि या क्षेत्राचा सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक यांनी पंतप्रधानांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 24 मे 2019
भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक यांनी 23 मे 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी करुन 17 व्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनतेची प्रगती आणि भरभराट होऊ दे, अशा सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केल्या.
भूतानच्या राजांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे आभार मानले. भूतानसोबत असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि विशेष मैत्रीला भारत सरकार सर्वाधिक महत्व देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही देशांमधली भागीदारी नव्या उंचीवर पोहोचवण्यासाठी भारत सरकार काम करत राहील, या प्रतिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 51
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुखांकडून एनसीसी कॅडेटसचे कौतुक
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2019
दिल्लीत करिअप्पा परेड ग्राऊंड येथे डीजी एनसीसी प्रजासत्ताक दिन शिबिराला आज नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांनी भेट दिली.
कॅडेटसकडून नौदल प्रमुखांना मानवंदना देण्यात आली. सांस्कृतिक कार्यक्रमही यावेळी झाले.
नौदल प्रमुखांनी आपल्या भाषणात कॅडेटसचे कौतुक केले. राष्ट्र उभारणीत एनसीसीचे योगदान महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 74
मंत्रिमंडळ
उत्तर प्रदेशातील कुशिनगर विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये उत्तर प्रदेशातील कुशिनगर विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कुशिनगर विमानतळ स्रावस्ती, कपिलवास्तू, लुंबिनी सारख्या  विविध बौद्ध सांस्कृतिक स्थळांच्या जवळ स्थित असून, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित झाल्यानंतर या स्थळाशी संपर्क सुधारेल. त्यासोबतच प्रवासींचा प्रवास खर्च वाचविण्याचे पर्याय देईल. याद्वारे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटनास चालना मिळेल व त्या क्षेत्राची आर्थिक प्रगती साधता येईल.
कुशिनगर उत्तर प्रदेशचा उत्तर - पूर्व भाग असून गोरखपुर पासून केवळ 50 किलोमीटर दूर आहे. कुशिनगर एक महत्वाचे बौद्ध धर्मस्थळ आहे.B.Gokhale/S.Pophale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(