ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
ईशान्येकडील राज्यांमधल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण आणि पायाभूत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार वचनबद्ध - मनुष्यबळ विकास मंत्री
संपूर्ण देशभरातल्या आणि विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमधल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण आणि पायाभूत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे, असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज सांगितले. यासंदर्भामध्ये सरकारने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सिक्कीम विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये यंगयांग येथे एक कायमस्वरूपी मध्यवर्ती विद्यापीठ स्थापनेला केंद्राने मान्यता दिली आहे. यासाठी सुमारे 986.47 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सिक्कीम सरकारने विद्यापीठासाठी 300 एकर भूमी दिली आहे. या जमिनीचे मूल्य 15 कोटी आहे. त्यापैकी 265.94 एकर जमीन यापूर्वीच विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. उर्वरित जमिनीच्या हस्तांतराचे काम सध्या सुरू आहे.
देशामध्ये अरूणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड, दिल्ली आणि पुडुचेरी इत्यादी ठिकाणी स्थापन करण्यात येणा-या सहा एनआयटींसाठी सुधारित अंदाजपत्रकानुसार खर्चाला मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री पोखरियाल यांनी यावेळी सांगितले. यानुसार आता या एनआयटींसाठी 4371.90 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या सर्व एनआयटींचे कामकाज 31 मार्च, 2022 च्या आत पूर्ण करण्यात येणार आहे. परिसर बांधणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या संस्था आपआपल्या कायमस्वरूपी वास्तुंमध्ये पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील. या एनआयटींमधून एकूण 6320 विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी पारशी नववर्ष नवरोझच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती, एम.व्यंकय्या नायडू यांनी पारशी नववर्ष नवरोझच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याच्या संदेश खालीलप्रमाणे:
"पारशी नवीन वर्षाची सुरुवात असलेल्या 'नवरोझ ' च्या पवित्र पर्वानिमित्त मी आपल्या देशातील जनतेला शुभेच्छा देतो.
मोठ्या पारंपारिक उत्साहाने साजरा केला जाणारा नवरोझ बंधुभाव, करुणा आणि सर्वांसाठी आदराचे प्रतीक आहे. आपल्या देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पारशी समाजाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
कौटुंबिक नाते, बंधुत्व आणि एकतेच्या उत्सवात कुटुंब आणि मित्र नवरोझ सणाच्या निमित्ताने एकत्र येतात. मी सर्वांना आवाहन करतो की अत्यंत सावधगिरी बाळगून आणि कोविड सुरक्षा नियमांचे पालन करून नवरोझ साजरा करु या.
येणारे वर्ष आपल्या सर्वांच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि आनंद घेऊन येवो. सर्वांना नवरोज मुबारक. ”G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
संकल्प - सर्वसमावेशक वाढीस चालना आणि जिल्हा कौशल्य समित्या बळकट करणे
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडून नऊ आयआयएमना शैक्षणिक भागीदार म्हणून सोबत घेत महात्मा गांधी नॅशनल फेलोशिपची सुरुवात
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
‘संकल्प’ या कार्यक्रमांतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून कौशल्य परिवर्तन’आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप  आणि इतर उपक्रमांचा प्रारंभ केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री डॉ.महेंद्रनाथ पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज करण्यात आला.
जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या  यांना बळकट करण्यासाठी संकल्प  हा जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणारा कार्यक्रम आहे.
जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे. एमजीएनएफ अंतर्गत असलेले फेलो डीएससीशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना  तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.
एमजीएनएफच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांत 69 फेलो कार्यरत होते. एमजीएनएफच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये एमजीएनएफचा विस्तार करीत आहे. एमजीएनएफमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ आयआयएमबरोबर शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि एमजीएनएफचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी आयआयएम बेंगळुरू, आयआयएम अहमदाबाद, आयआयएम लखनऊ, आयआयएम कोझिकोडे, आयआयएम विशाखापट्टणम, आयआयएम-उदयपूर, आयआयएम नागपूर, आयआयएम रांची आणि आयआयएम-जम्मू या नऊ आयआयएमना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.
याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि लक्षद्वीप या राज्यांतील जिल्हा अधिकार्यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थे  सह भागीदारी केली आहे.
“स्किल इंडियाच्या गेल्या 6 वर्षात देशभरात व्यावसायिक प्रशिक्षणात क्षमता बांधणी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 3.0 आणि आमच्या संकल्प योजनेंतर्गत आजच्या आयआयएम, आयआयटी, जीआयझेड-आयजीव्हीट, किला यांच्या शैक्षणिक भागीदारीसह मागणीनुसार कौशल्य सुनिश्चित करून आम्ही जिल्ह्यांना सक्षम बनवू, असे या उपक्रमांबद्दल बोलताना डॉ.महेंद्रनाथ पांडे यांनी सांगितले. या कार्यक्रमांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या दृष्टीकोनानुसार परिवर्तनशील बदल घडवून आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना आणि परिणामांना चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जागरुकता आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध  याविषयी कौशल्य प्रशिक्षण” कार्यक्रमाचे देखील यावेळी आयोजन करण्यात आले. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संस्था म्हणून व्यवस्थापन व उद्योजकता आणि व्यावसायिक कौशल्य परिषद  यांच्या सहयोगातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या सहा महिन्यांच्या या प्रकल्पाची राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या तीन राज्यांतील 15 जिल्ह्यांत अंमलबजावणी करण्यात येईल आणि त्यामधून 1800 प्रशिक्षणार्थी आणि 240 व्यावसायिक प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान “आरई-इन्व्हेस्ट 2020”चे 26 नोव्हेंबरला करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्या वैश्विक नवीकरणीय उर्जा गुंतवणूक बैठक आणि एक्स्पो RE-Invest 2020 या आभासी परिषदेचे उद्घाटन 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता करतील. 26 ते 28 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान भरणार असलेल्या या परिषदेचे आयोजन अपारंपारिक आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाने केले आहे.
RE-Invest 2020 बद्दल
‘शाश्वत उर्जा रुपांतरण’ ही या "आरई-इन्व्हेस्ट 2020"ची संकल्पना आहे. नवीकरणीय व भविष्यातील अनेक उर्जा पर्यायांचा आढावा तसेच उत्पादक, उद्योजक, गुंतवुकदार आणि संशोधक या सर्वांचा एक्स्पो याचा तीन दिवसीय परिषदेत समावेश असेल. 75 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ, उद्योग क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील अग्रेसर 1000 व्यक्ती आणि 50,000 प्रतिनिधी याला उपस्थित राहतील. नवीकरणीय उर्जा साधनांचा विकास, वापर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणूकदारांना भारतीय उर्जाक्षेत्राशी संलग्न करणे ही यामागील उद्दिष्टे आहेत. 2015 व 2018 मध्ये भरलेल्या परिषदांच्या यशस्वीतेनंतर, नवीकरणीय उर्जेतील गुंतवणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ निर्माँण करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक आणि कल्याणकारी उपाय योजनांबाबत चर्चेसाठी पंतप्रधानांनी घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 2 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्तीय क्षेत्रातल्या बाबींविषयी रणनीती त्याचबरोबर सध्याच्या परिस्थितीत कल्याण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली.
वित्त मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत,सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि शेतकऱ्यांना सहाय्य, रोकड सुलभता वाढवणे तसेच पत विषयक ओघ बळकट करण्यासाठीच्या रणनितीवर चर्चा झाली. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी मार्ग आणि साधने यावर तसेच कोविडच्या परिणामातून व्यापार क्षेत्राने लवकर सावरावे यासाठीच्या उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
कामगार आणि सामान्य जनतेच्या कल्याणाबाबत बोलताना, कोविड -19 मुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर मात करण्यासाठी व्यापार क्षेत्राला मदत करून रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या गरजेकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
याआधीच्या काळात हाती घेण्यात आलेल्या महत्वाच्या संरचनात्मक सुधारणा दृढ करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पत बाजार आणि पायाभूत क्षेत्रातल्या नव्या संरचनात्मक सुधारणाबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
नव्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यासाठी जलद गतीने उपाययोजना हाती घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. कोविड-19 मुळे झालेले वेळेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रातल्या कामाला गती देण्यावर त्यांनी भर दिला.नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन अंतर्गत घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा उच्च स्तरावर वारंवार आढावा घेण्यात यावा, ज्यामुळे विलंब टाळता येईल आणि रोजगार निर्मितीही शक्य होईल.
विविध मंत्रालयांनी घेतलेले सुधारणा उपक्रम सुरू ठेवावेत आणि गुंतवणुकीचा ओघ आणि भांडवल निर्मितीत अडथळा आल्यास तो दूर करण्यासाठी कालबद्ध रीतीने कृती करण्यात यावी याबाबत चर्चा झाली.
केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री वित्त मंत्रालयाचे सचिव आणि इतर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर
विश्वशांती, अहिंसा संमेलनाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज महाराष्ट्रात नाशिकमधल्या मांगीतुंगी येथे विश्वशांती अहिंसा संमेलनाचे उद्घाटन केले. भगवान श्री ऋषभ देव 108 फूट विशालकाय दिगंबर जैन मूर्ती निर्माण समितीने या संमेलनाचे आयोजन केले होते.
जैन परंपरेमध्ये अहिंसा परमोधर्म हे तत्व मानवकल्याण आणि दयेसाठी आहे. केवळ शारिरीक हिंसेपुरता ते मर्यादित नाही असे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. ‘अपरिग्रह-जगण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक काही नाही’ या तत्वाला भगवान महावीरांनी विशेष महत्व दिले होते असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. माणूस निसर्गाचे अपरिमित शोषण करत आहे. अमर्यादित उपभोग आणि संसाधनांचा अमर्यादित वापर करत आहेत. यामुळे हवामान बदलांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. जैन परंपरा यातून मार्ग दाखवू शकते असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पुढील लिंक वर उपलब्ध :-
Please click here for President’s speech.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
किंबर्ले प्रक्रिया बैठक मुंबईत होणार
नवी दिल्ली, 14 जून 2019
किंबर्ले प्रक्रिया बैठक येत्या 17 ते 21 जून दरम्यान मुंबईत होणार आहे. किंबर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्किम केपीसीएस म्हणजे किंबर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजनेच्या विविध कार्यकारी गट आणि समित्यांच्या बैठकीबरोबरच डायमंड टर्मिनॉलॉजी आणि आर्टिसनल मायनिंग यावर दोन विशेष मंचावर चर्चा होईल. केंद्र सरकार आणि इतर सहभागी देशातले प्रतिनिधी, उद्योग आणि समाजातले सुमारे 300 प्रतिनिधी या पाच दिवसांच्या बैठकीला उपस्थित राहतील.
किंबर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजनेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी भारत एक सदस्य आहे. 2019 या वर्षासाठी किंबर्ले प्रोसेसचा भारत अध्यक्ष तर रशिया उपाध्यक्ष आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक आलोक वर्धन चतुर्वेदी हे या वर्षासाठी नियोजित अध्यक्ष आहेत.
केपीसीएसचे 55 सदस्य आहेत. 2003 पासून भारत केपीसीए प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 112
कोळसा मंत्रालय
कोळसा कंपन्यांकडून दिला जाणारा कोळसा क्षेत्र-विशिष्ट लिलावांऐवजी सामायिक ई-लिलाव खिडकी द्वारे देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने आज खालील बाबींना मंजुरी दिली:
- कोळसा कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या सर्व नॉनलिंकेज प्रकारच्या कोळसा उपलब्धतेसाठी सीआयएलच्या/ सिंगरेनी कोलरीज कंपनीच्या एकल ई-लिलाव खिडकीद्वारे लिलाव. सध्याच्या क्षेत्र-विशिष्ट लिलाव प्रक्रीयेऐवजी याच लिलावातून उर्जा तसेच बिगर नियमित क्षेत्रांसह इतर सर्व क्षेत्रांना कोळसा पुरवठा होणार
- वरील प्रक्रिया सीआयएल/एससीआयएलच्या सध्याच्या लिंकेजसाठी कोळश्याची गरज ठरवून केली जाईल आणि उर्जा क्षेत्र तसेच इतर बिगर उर्जा ग्राहकांशी करारातील दरासह केलेल्या लिंकेज वर याचा काहीही परिणाम होणार नाही.
- एक खिडकी ई-लिलाव प्रक्रियेतून देण्यात आलेला कोळसा वाहतुकीसाठी मुलभूत पर्याय रेल्वे असेल.मात्र ग्राहकांना हा कोळसा रस्तेमार्ग वा त्यांच्या निवडीच्या आणि सोयीच्या ठरणाऱ्या इतर पद्धतीने नेता येईल आणि यासाठी त्यांना कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा सवलत द्यावी लागणार नाही.
- सध्याच्या कोळसा करार विषयक पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम न होता सीआयएल/एससीसीएलतर्फे त्यांच्या स्वतःच्या गॅसीफिकेशन सयंत्राना कोळशाचे दीर्घकालीन वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे मात्र या कोळशाचा दर कोळसा कंपन्यांतर्फे ठरविला जाईल. मात्र, या कंपन्यांना उर्जा क्षेत्रासाठी अधिसूचित केलेले कर, शुल्क, रॉयल्टी भरावे लागतील.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह महत्त्वाचे परिणाम:
या निर्णयामुळे बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि ई-लिलाव बाजारात सर्व ग्राहकांसाठी समान दर लागू होईल. यामुळे परिचालनविषयक क्षमता वृद्धी होईल आणि देशातील कोळसा बाजारामध्ये कोळशाची देशांतर्गत मागणी वाढेल. तसेच कोळसा कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या खाणीतील कोळसा वापरून गॅसीफिकेशन संयंत्र स्थापन करू शकतील. यामुळे देशात स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान विकसित व्हायला मदत होईल.
अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना एकाच दराने एकल ई-लिलाव खिडकीच्या माध्यमातून कोळसा मिळाल्याने बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि त्यातून देशांतर्गत कोळशासाठी अधिक ग्राहक उपलब्ध होतील. म्हणून देशांतर्गत कोळशाला अधिक मागणी येईल.वर्ष 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन करण्याच्या उद्दिष्टासह सीआयएलच्या भविष्यातील कोळसा उत्पादनाबाबत अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. म्हणून, अधिक स्थिर आणि वाजवी दरासह देशांतर्गत कोळशाची उत्तम उपलब्धता झाल्यामुळे कोळशाची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी होईल असा अंदाज आहे. यामुळे आयात केलेल्या कोळशावरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताला आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळेल.
ह्या निर्णयामुळे कोळशाच्या गॅसीफिकेशन तंत्रज्ञानाची शाश्वतता आणि विकास यांची सुनिश्चिती होईल. कोळशाच्या गॅसीफिकेशनसारख्या स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कोळशाच्या वापरामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम कमी होतील.
आर्थिक परिणाम :
ई-लिलाव खिडक्यांच्या एकत्रीकरणामुळे कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त खर्च लागणार नाही.
पार्श्वभूमी :
बाजारातील प्रत्येक विभागात एकाच दर्जाच्या कोळशासाठी असलेल्या वेगवेगळ्या दरांमुळे निर्माण होणारा विस्कळीतपणा या निर्णयामुळे दूर होईल आणि सध्याच्या काळात कोळशाचा पारंपारिक वापर कमी करून स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज लक्षात घेऊन कोळसा कंपन्यांना त्या दृष्टीने व्यापारविषयक निर्णय घेणे सोपे होईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने सुरु असलेली भारताची वाटचाल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडून अधोरेखीत
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी आज बंगाल वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या सहाव्या भारतीय आर्थिक परिषदेला संबोधित केले. आपल्या भाषणात चंद्रशेखर यांनी 2014 पासून भारतात झालेल्या परिवर्तनाचा आढावा घेतला तसेच जपान आणि जर्मनीला मागे टाकत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या भारताच्या वेगवान विकासावर भर दिला.
जगातील फ्राजाइल 5 राष्ट्र ते जगातील सर्वात मोठ्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवताना आपण खूप अंतर पार केले आहे. आपण येत्या तीन वर्षात जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून अव्वल 5 मधून अव्वल 3 अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवू अशी हमी आपल्या पंतप्रधानांनी दिली आहे. आपल्या देशातील आर्थिक वृद्धी ही केवळ संख्याशास्त्रापुरती मर्यादित नाही, तर त्यामुळे केंद्र सरकारसाठी अतिशय महत्वाच्या अशा आरोग्य, शिक्षण आणि युवा भारतीयांसाठी रोजगार निर्मिती सारख्या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी दिला आहे.”
भारतातील शासनाबद्दल जागतिक दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल होत असल्याचे चंद्रशेखर यांनी सांगितले. भारतात लोकशाही पद्धतीने सुरळीत कामकाज होऊ शकत नाही, असा जगाचा समज होता, विशेषतः चीनसारख्या हुकूमशाही राष्ट्रांचा. ही धारणा कित्येक वर्ष टिकून होती. 2015 मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी बदल घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारताबद्दलच्या या धारणेमध्ये परिवर्तन घडवून आणले. बंगाल वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या भारतीय आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून जगातील तिसऱ्या-सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होत असलेली भारताची वाढ आणि भारत -प्रशांत कॉरिडॉरमधील महत्त्वाच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
कृषी मंत्रालय
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने करण्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन
नवी दिल्ली, 13 जून 2019
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषीमंत्र्यांशी संवाद साधला आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना आणि किसान क्रेडिट कार्डसारख्या प्रमुख सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली.
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पात्र शेतकरी कुटुंब/लाभार्थ्यांची नोंदणी वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. जेणेकरून त्यांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै 2019 या कालावधीतील लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरीत करता येईल.
कृषीमंत्र्यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 18 ते 40 वयोगटातल्या शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेची माहिती दिली. तसेच या योजनेबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पुढल्या 100 दिवसात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत 1 कोटी शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी गावनिहाय अभियान राबवण्याची विनंती सर्व राज्यांना केली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 119
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देश महान बनविण्यासाठी उच्च ध्येय बाळगण्याचे, मोठी स्वप्ने पाहण्याचे व परिश्रम घेण्याचे उपराष्ट्रपतींचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
राजकीय उद्देश साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाचा वापर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त
समावेश हा विकास योजनांचा आधारस्तंभ असायला हवा: उपराष्ट्रपती
विकास साधतांना पर्यावरणास धोका पोहचू नये, यावर दिला भर
सरदार पटेल विद्यापीठाच्या 62व्या दीक्षांत समारंभास केले संबोधित
सरदार पटेल यांच्या दूरदृष्टीचे आणि आदर्शांचे अनुसरण करणारा त्यांचा वारसा सांभाळतो: उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2019
उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी देशातील तरुणांना सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या विलक्षण आयुष्य, काम आणि तत्त्वांपासून प्रेरणा घेण्यास सांगितले आणि त्याच निर्धार व निस्वार्थ भावनेने देशाची सेवा करण्यास सांगितले.
वल्लभ विद्यानगर येथील सरदार पटेल विद्यापीठाच्या 62व्या दीक्षांत समारंभास संबोधित करताना, महान नेत्याच्या सन्मानार्थ, दरवर्षी 1 डिसेंबरला  दीक्षांत समारोह आयोजित करण्याची विद्यापीठाची जुनी परंपरा. उपराष्ट्रपती म्हणाले की, सरदार पटेल हे आजपर्यंत देशातील कोट्यावधी लोकांना निरंतर प्रेरणा देणारे काम करतात.
ते म्हणाले की त्यांचे ऐक्य, निष्ठा आणि एकता आणि अखंडतेची भारताची बांधिलकी याबद्दल राष्ट्र नेहमी कृतज्ञ राहील.
उपराष्ट्रपतींनी जातीच्या आणि लैंगिक-आधारित भेदभाव, जातीयवाद आणि देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीस अडथळा आणणार्या भ्रष्टाचाराच्या सामाजिक दुष्कर्मांचा नाश करण्यासाठी पुढाकार घेण्यास उद्युक्त केले. त्यांनी युवकांना भारताचा नावीन्यपूर्ण महान वारसा पुढे नेण्यासाठी आणि परवडणारे, व्यावहारिक आणि स्केलेबल सोल्यूशन्स शोधण्यास सांगितले.
ते म्हणाले, “आपले कार्य ‘न्यू इंडिया’ घडविणे हे आहे, जिथे शांतता आणि स्थिरता, नवकल्पना आणि उत्कृष्टतेवर प्रगती होते.
ते म्हणाले की, नवीन भारत हा अशा अरुंद भिंतींपासून मुक्त झाला पाहिजे; प्रत्येकाने देशाची ऐक्य, अखंडता आणि प्रगतीसाठी कटिबद्ध राहण्याची गरज आहे यावर त्यांनी जोर दिला.
तरुण पिढीमध्ये शिस्त लावण्याचे आणि कर्तव्याची जाणीव करण्याचे महत्त्व सांगताना ते म्हणाले की, विद्यापीठाचा वापर कुणीही राजकीय हेतूने करता कामा नये.
सरदार पटेल यांचा वारसा कोणाच्या मालकीचा आहे या प्रश्नावर नायडू म्हणाले की सरदार पटेल हे संपूर्ण देशाचे आहेत आणि जो कोणी आपल्या आयुष्यात त्यांचा दृष्टीकोन आणि आदर्श घेऊन चालतो त्याला सरदार पटेलांचा वारसा मिळतो.
समावेश हा आमच्या विकास योजनांचा आधारस्तंभ असावा असे सांगून नायडू म्हणाले की वंचित, दलित व समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत पोहोचल्यासच समृद्धी अर्थपूर्ण होईल.
प्रस्तावित कोणत्याही विकासाचा अजेंडा कायमच टिकून राहिला पाहिजे असे सांगून नायडू म्हणाले की पर्यावरणाला विकासाने हानी पोहचू नये.
गुजरातचे शिक्षणमंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, गुजरातच्या शिक्षण राज्यमंत्री विभाबरी बेन, सरदार पटेल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू प्रा. सतीश कुलकर्णी या कार्यक्रमास उपस्थित होते.
S. Pophale/P.Kor
(Visitor Counter : 62
आयुष मंत्रालय
आयुष व्यापार आणि उद्योगांचा उद्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि श्रीपाद नाईक संयुक्त आढावा घेणार
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2020
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक उद्या, 4 डिसेंबर, 2020 रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयुष मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमासंदर्भात आयुष व्यापार आणि उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.
संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतर त्यावर रोग प्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी आयुषआधारित उपायांविषयी जागरूकता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात दोन्ही मंत्रालयांच्यावतीने एप्रिल 2020 मध्ये घेतलेल्या संयुक्त आढावा बैठकीमध्ये कोविड-19 पासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आयुष प्रणाली उपयोगी ठरत असल्याचे असून आल्याने या संदर्भातल्या उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासंबंधी कार्ययोजना निश्चित केली होती. कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी आयुर्वेद आणि योग यांच्यावर आधारित वेळोवळी सल्ले देणे, कोविडनंतरही रूग्णांच्या दिनचर्येचे नियोजन कसे असावे तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय व्यवस्थापन शिष्टाचार जारी करून आणि त्या समर्थक धोरणांच्या पुढाकाराने काम केले. कोविड-19 पासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी लोकांना आयुष कार्यपद्धतीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. या उद्देशाने आयुष मंत्रालयाने एक व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.
लोकांनी आयुष आधारित रोगप्रतिबंधक औषधांच्या पर्यायांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला असल्याचे आणि त्याचा त्यांना लाभ झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. भारतामध्ये कोविड-19 मुळे होणाऱ्या मृत्यूदरामध्ये कमालीची घट अशा आयुष आधारित उपायांमुळे झाली असल्याचे दिसून आले आहे. या सर्वांमुळे भारत आणि इतर अनेक देशांमध्ये आयुष शाखांवर आधारित आरोग्य राखणे आणि निरोगी राहण्यासाठी असलेल्या उपायांचा अवलंब करण्यात मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. आयुष व्यापार आणि उद्योगांनाही सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे आता ही मागणी पूर्ण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन दोन्ही मंत्रालयाची संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात येत आहे.
आयुष मंत्रालयाने घेतलेल्या धोरणात्मक पुढाकाराने आयुषच्या माध्यमातून कोविड-19 वर संशोधन करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आयुष मंत्रालयाने घेतलेले विविध उपक्रम केवळ भारतातच नाही, तर जगाच्या विविध भागातही केले जात आहेत. त्यामुळे आयुर्वेद औषधांना मोठ्या प्रमाणांवर मागणी येत आहे. या क्षेत्रातल्या व्यवसायाच्या आणि व्यापाराच्या वाढत्या संधी लक्षात घेऊन आता आयुषचा अधिकाधिक प्रसार करून भविष्यात यातून प्रचंड उद्योग निर्माण करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पांची आखणी दोन्ही मंत्र्यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत करून, उद्योग क्षेत्रातल्या मान्यवरांशी संवाद साधण्यात येणार आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
शिक्षण मंत्रालय
टांझानियाच्या झांझिबार इथे, आयआयटी मद्रासचा विभाग स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य करार; पहिल्यांदाच भारताबाहेर आयआयटी विभाग परिसर केला जाणार स्थापन
आयआयटी मद्रास- झांझिबार संयुक्त परिसर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक प्रारंभ करणारी घटना- शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2023
भारतातील आयआयटी मद्रासचा विभाग, टांझानियाच्या झांझिबार इथे स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षरी करण्यात आली. भारत सरकारचा शिक्षण विभाग, आयआयटी मद्रास आणि झांझिबार इथले शिक्षण प्रशिक्षण विभाग तसेच त्यांचे शिक्षण मंत्रालय, यांच्यात हा करार झाला.परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, झांझिबारचे अध्यक्ष हुसेन अली म्विनी, यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. आयआयटीचा हा भारताबाहेरील हा पहिलाच परिसर असेल. हा करार म्हणजे, भारत आणि टांझानिया यांच्यातील दीर्घकालीन मैत्रीचे प्रतिबिंब आहे. संपूर्ण आफ्रिका आणि ग्लोबल साउथमध्ये लोकांशी संबंध निर्माण करण्यावर भारताने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
आयआयटी मद्रास- झांझिबार कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे हा उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक प्रारंभ आहे, अशी भावना, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केली.
टांझानिया येथील भारताचे उच्चायुक्त बिनया श्रीकांता प्रधान,आयआयटी मद्रास, चे अधिष्ठाता  प्रा. रघुनाथन रेंगास्वामी, आणि झांझिबारचे कार्यकारी प्रधान सचिव खालिद मसूद वजीर यांनी दोन्ही सरकारांच्या वतीने या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आंतरराष्ट्रीयीकरणावर लक्ष केंद्रित करत असून, या अंतर्गत "उच्च कामगिरी करणाऱ्या भारतीय विद्यापीठांना इतर देशांमध्येही परिसर स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल".
झांझिबार- टांझानिया मधील आयआयटी परिसराची कल्पना जागतिक दर्जाची उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था म्हणून केली गेली आहे ज्यामध्ये उदयोन्मुख जागतिक गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी क्षमता विकसित करणे, राष्ट्रांमधील संबंध दृढ करणे आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि नवकल्पना यांना समर्थन देणे हे या कराराचे व्यापक ध्येय आहे. भारतीय उच्च शिक्षण आणि नवोन्मेषाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांचे दर्शन या उपक्रमामुळे जगाला घडेल.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 108