ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 210 कोटी 31 लाख पेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील 4 कोटींहून अधिक किशोरांना दिली कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 96,506 इतकी आहे
गेल्या 24 तासांत देशात 8,586 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.59% आहे
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.31% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 210. 31 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,79,87,316 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,13,654
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,03,182
|
|
Precaution Dose
|
|
66,59,587
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,33,829
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,92,514
|
|
Precaution Dose
|
|
1,29,48,549
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,00,16,064
|
|
2nd Dose
|
|
2,96,52,329
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,15,71,287
|
|
2nd Dose
|
|
5,20,39,860
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,03,21,146
|
|
2nd Dose
|
|
51,20,83,951
|
|
Precaution Dose
|
|
5,20,88,092
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,38,53,235
|
|
2nd Dose
|
|
19,60,85,623
|
|
Precaution Dose
|
|
3,03,26,336
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,75,48,856
|
|
2nd Dose
|
|
12,25,59,307
|
|
Precaution Dose
|
|
3,87,68,302
|
|
Precaution Dose
|
|
14,07,90,866
|
|
Total
|
|
2,10,31,65,703
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 96,506 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.22% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.59% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 9,680 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,37,33,624 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 8,586 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,91,281 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 88 कोटी 31 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.31% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 2.19 % इतका नोंदला गेला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत स्थिती
43.25 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवण्यात आल्या
सध्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रूग्णालयांकडे एकूण 2.88 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रा उपलब्ध
देशभरात सर्वत्र कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेचा तिसरा टप्पा 21 जून 2021 रोजी सुरु झाला आहे. लसींची अधिक उपलब्धता, उपलब्ध होणाऱ्या लसींच्या साठ्याविषयी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आगावू सूचना देऊन, त्याद्वारे लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याचा प्रयत्न, यातून लसीकरण मोहीमेला गती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत कोविड लसी पुरवत आहे. नव्या टप्प्यात देशातील 75 टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करत असून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवल्या जात आहेत.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
43,25,17,330
|
|
IN PIPELINE
|
|
53,38,210
|
|
CONSUMPTION
|
|
40,36,44,231
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,88,73,099
आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 43.25 कोटींपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या आहेत,आणि पुढील काही दिवसांत आणखी 53,38,210 मात्रा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
यापैकी, वाया गेलेल्या लसींच्या मात्रांसह एकूण 40,36,44,231 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.88 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा उपलब्ध आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा
राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांनी दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला आपल्या देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, “दीपावलीच्या पावन पर्वानिमित्त मी देशातील आणि परदेशातील माझ्या सर्व बांधवांचे अभिष्टचिंतन करतो आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.
दीपावलीचा सण दुष्टावर सुष्टाच्या आणि अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचे प्रतीक आहे. हा सण मोठ्या प्रमाणावर आपल्या समाजातील विविध वर्गांतील विविध श्रद्धांचे पालन करणारे लोक साजरा करतात. दीपावलीचा शुभ मुहूर्त परस्पर स्नेह, बंधुता आणि आपुलकीचा संदेश देतो. खरं तर, आपली समृद्धी आणि आनंद परस्परांना सामायिक करण्याचे हे एक औचित्य आहे.
चला, हा सण एकत्रितपणे स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणात साजरा करूया आणि पर्यावरणाच्या संवर्धन आणि संरक्षणात योगदान देण्याचा संकल्प करूया.”
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीमध्ये पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी आणि सर्वांना न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी - ई सेवा केंद्रे
नवी दिल्ली, 27 जून 2023
देशभरात 25 उच्च न्यायालयां अंतर्गत 815 ई सेवा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत, यामुळे सर्व हितसंबंधितांना न्यायालयांच्या नागरिक-केंद्रित सेवा आणि खटल्याशी संबंधित माहिती सुलभपणे प्राप्त होणार आहे.
ई सेवा केंद्रांबद्दल: वकील आणि याचिकाकर्त्यांना ई-फाइलिंग सेवा प्रदान करून डिजीटल दरी भरून काढण्यासाठी ई सेवा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प म्हणून सर्व उच्च न्यायालये आणि एक जिल्हा न्यायालय परिसरात ही केंद्र असतील. सर्व न्यायालय संकुलांमध्ये त्याचा विस्तार केला जात आहे. माहितीपासून सुविधा आणि ई-फाइलिंगपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असलेल्या वकील किंवा याचिकाकर्त्याच्या सोईच्या उद्देशाने न्यायालयीन संकुलाच्या प्रवेशद्वारावर ई-सेवा केंद्रे उभारण्यात येत आहेत.
30 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्रातील नागपूर येथे भारतातील पहिल्या ई-संसाधन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. ई-संसाधन केंद्र "न्याय कौशल" भारतातील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या ई-फाइलिंगची सुविधा देईल. ही सुविधा वकील आणि याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवांचा लाभ घेण्यासाठी मदत करेल आणि ज्यांना तंत्रज्ञानयुक्त साधने परवडत नाहीत त्यांच्यासाठी तारणहार ठरेल. देशभरातील खटल्यांचे ई-फाइलिंग, सुनावणी आभासी पद्धतीने आयोजित करणे, छाननी , ई-न्यायालय सेवांची उपलब्धता, ई-फायलिंगची सुविधा देऊन वेळेची बचत, कमी दगदग, लांबचा प्रवास टाळणे आणि खर्चात बचत यांसारखे फायदे प्रदान करेल.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 76
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते परदेशी व्यापार धोरण 2023 अंतर्गत प्रणाली आधारित स्वयंचलित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या उपक्रमाचे अनावरण
उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक डेटावर आधारित निर्यातदार ओळख प्रमाणपत्रे होणार जारी; प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन अर्जाची आवश्यकता नाही
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज झालेल्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या बैठकीत, परकीय व्यापार धोरण  2023 अंतर्गत प्रणाली आधारित स्वयंचलित 'स्टेटस होल्डर' अर्थात ओळख प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे अनावरण केले. आता निर्यातदारांना ओळख प्रमाणपत्रासाठी परदेशी व्यापार संचालनालयाच्या  कार्यालयात अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि निर्यात ओळख माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे उपलब्ध वाणिज्यिक माहिती आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाच्या  व्यापारी माल निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि इतर जोखीम मापदंडांच्या आधारावर प्रदान केली जाईल.
हा दृष्टीकोन काम करण्यामध्ये एक आदर्श स्थित्यंतर आहे कारण तो अनुपालन ओझे कमी करून व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सरकारमधील सहकार्याची गरज आणि महत्त्व देखील जाणतो. सध्या, निर्यातदाराला ओळख प्राप्त करण्यासाठी सनदी लेखापालाकडून निर्यात प्रमाणपत्रासह ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. डीजीएफटी प्रादेशिक कार्यालये, निर्धारित वेळेनुसार 3 दिवसात प्रमाणपत्र जारी करणे अपेक्षित आहे. नवीन व्यवस्थेमुळे एक सुलभ व्यवस्था तयार होईल जिथे निर्यातदारांकडून कोणतेही अर्ज न मागवता भागीदार सरकारी एजन्सी म्हणजेच डीजीसीआयएस कडे उपलब्ध वार्षिक निर्यात आकडेवारीच्या आधारे दरवर्षी ऑगस्टमध्ये प्रमाणपत्र दिले जाईल.
स्टेटस होल्डर प्रमाणपत्र कार्यक्रम भारतीय निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विश्वासार्हता प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, तो FTP 2023 अंतर्गत सरलीकृत प्रक्रिया आणि स्वयं-घोषणा आधारावर प्राधान्य सीमाशुल्क मंजुरी, बँकांद्वारे कागदपत्रांच्या अनिवार्य वाटाघाटीपासून सूट, FTP योजनांसाठी बँक हमीपत्र भरण्यापासून सूट इत्यादीसह काही विशेष विशेषाधिकार प्रदान करतो.
ही नवीन प्रणाली सुरू झाल्यामुळे, वाणिज्य आणि उद्योजकता मंत्रालयाचा वाणिज्य विभाग FTP 2023 अंतर्गत सुमारे 20,000 निर्यातदारांना स्टेटस होल्डर म्हणून ओळख प्रदान करेल जे पूर्वीच्या 12,518 निर्यातदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल. हे सरकारला मोठ्या संख्येने लहान निर्यातदार संस्थांच्या मदतीने एक मजबूत निर्यात परिसंस्था तयार करण्यास सक्षम करेल आणि 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचे आपले निर्यात लक्ष्य गाठण्यास मदत करेल.
डिजिटल इंडियाच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने, विविध ई-उपक्रम आधीच लागू केले गेले आहेत जिथे कोणतीही प्रत्यक्ष तपासणी किंवा प्रक्रिया आवश्यक नाही आणि FTP 2023 अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आणि निर्यातदाराच्या स्वयं-घोषणेवर आधारित विविध परवानग्या/अधिकृतता जारी करतात.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 14
अंतराळ विभाग
वातावरणविषयक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्य आणि आदानप्रदान यासाठी भारत आणि जपान यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
राष्ट्रीय वातावरणविषयक संशोधन प्रयोगशाळा , अंतराळ विभाग, भारत सरकार आणि रिसर्च इन्स्टिस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर , क्योटो युनिव्हर्सिटी, क्योटो, जपान यांच्यात नोव्हेंबर 4, 2020 आणि नोव्हेंबर 11, 2020 रोजी संबंधित संस्थांमध्ये झालेले शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्य आणि आदानप्रदान यासंदर्भातील सामंजस्य कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती देण्यात आली.
उद्दीष्टे
- वातावरणविषयक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सहकार्य कायम ठेवणे, आरआयएसएच आणि एन ए आर ए एल यांच्या संशोधन सुविधांचा वापर करून एकत्रितपणे वैज्ञानिक प्रयोग / मोहिमा आणि संबंधित नमुना अभ्यास , वैज्ञानिक साहित्याची देवाणघेवाण, प्रकाशने आणि माहिती, संयुक्त संशोधन बैठका आणि कार्यशाळा अध्यापकवर्ग सदस्य , विद्यार्थी आणि संशोधकांचे आदानप्रदान हा सामंजस्य करार अधिक बळकट करेल.
- या सामंजस्य करारामुळे , जपानमधील शिगरकी येथील मध्य आणि वरच्या स्तरांतील वातावरणीय  रडार , इंडोनेशियातील कोटोटाबँग येथील विषुववृत्त वातावरणातील रडार  आणि आरआयएसएच मधील पूरक उपकरणांची उपलब्धता , मध्यांवर - स्थितांबर - आयनांबर  रडार आणि एन ए आर ए एल मधील पूरक उपकरणांची उपलब्धता या सुविधांचा परस्पर उपयोग करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
पार्श्वभूमी
एनएआरएल आणि आरआयएसएच या संस्था वातावरणीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच वैज्ञानिकांची आदानप्रदान या क्षेत्रात सहयोग करीत आहेत. 2008 मध्ये सामंजस्य कराराच्या औपचारिकतेच्या माध्यमातून ही व्यवस्था करण्यात आली. 2013 मध्ये वरील सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन्ही बाजूंनी स्वाक्षरी आणि आदानप्रदान झालेल्या नवीन सामंजस्य कराराप्रमाणे , नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहयोगात्मक संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
आरआयएसएचने आयोजित केलेल्या वातावरणीय रडारशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय शाळेत एनएआरएलच्या वैज्ञानिकांनी संसाधन व्यक्ती म्हणून काम केले. क्योटो विद्यापीठाच्या प्राध्यापक आणि संशोधकांच्या पथकाने एनएआरएलला भेट दिली आणि दोन्ही संस्थांनी केलेल्या एकत्रित संशोधनांना बळकटी देण्यासाठी केंद्रित कार्यशाळा घेतली.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
शिक्षण मंत्रालय
देशभरातल्या 42 लाख सरकारी शिक्षकांच्या क्षमता वृद्धीसाठीच्या ‘निष्ठा’ या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ
शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारा अशा प्रकारचा जगातला सर्वात मोठा कार्यक्रम- रमेश पोखरियाल निशंक
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2019
प्राथमिक स्तरावरच्या शिक्षणाची फलश्रुती सुधारण्यासाठीच्या राष्ट्रीय मिशन ‘निष्ठा’ चा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज प्रारंभ केला. या कार्यक्रमादरम्यान ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल हेडस् ॲण्ड टिचर्स होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट’ अर्थात निष्ठाचे संकेतस्थळ, प्रशिक्षण मोड्युल, मोबाईल ॲपचेही त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारा अशा प्रकारचा हा जगातला सर्वात मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम असल्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री म्हणाले. विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा जागृत करण्याच्या दृष्टीने शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे हा या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
कल आधारित शिक्षण, पाल्य केंद्रीत अध्यापन, योग, ग्रंथालय, नेतृत्व गुण शिक्षकांमध्ये विकसित करण्याचे या कार्यक्रमाचे उदिृष्ट आहे. या कार्यक्रमाद्वारे 42 लाख शिक्षकांचे प्रशिक्षण करण्याचे ध्येय आहे.
आजच्या काळात शिक्षकांकडून समाजाच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत व त्यांनी विद्यार्थ्यांना स्त्री-पुरुष समानता, दिव्यांगांचे अधिकार तसेच लैंगिक शोषणापासून बचाव याबाबत जागरुक करणे अपेक्षित आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 95
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या  युनिट्स/विकासक/सह-विकासाद्वारे मिळणाऱ्या अनुपालनाला शिथिलता
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2020
अचानक उद्भवलेला कोविड-19 साथीचा रोग आणि देशव्यापी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, बहुतांश सरकारी कार्यालये बंद आहेत आणि काही कर्मचारी आपत्कालीन सेवांमध्ये व्यस्त आहेत. या कारणास्तव, वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या  युनिट्स/विकासक/सह-विकासाद्वारे मिळणाऱ्या अनुपालनाला योग्य ती शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिथिलता मिळणारे अनुपालन खालीलप्रमाणे:
- विकासक/सह-विकासाकाद्वारे स्वतंत्र अधिकारप्राप्त अभियंत्याद्वारे त्रैमासिक प्रगती अहवाल दाखल करणे आवश्यक
- आयटी/आयटीईएस युनिट्स द्वारे सॉफ्टेक्स फॉर्म भरणे गरजेचे
- एसईझेड युनिट्स द्वारे वार्षिक कामगिरी अहवाल दाखल करणे
- खालील प्रकरणात मुदत संपलेल्या मंजुरी पत्राला मुदत वाढ:
- एसईझेड विकसित आणि कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत असणारे विकासक/सह-विकासक;
- एनईएफ मुल्यांकनाकरिता त्यांचे 5 वर्षाचे ब्लॉक पूर्ण करत असणारे युनिट्स;
- अजूनही संचालन सुरु न केलेले युनिट्स
एसईझेडच्या विकास आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत की विकासक / सह विकासक/ युनिट्सना कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही हे सुनिश्चित करावे आणि या कालवधीत वरील व्यत्ययामुळे कोणतीही पूर्तता पूर्ण न झाल्यास कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पुढे शक्य असल्यास, एलओएएस आणि इतर अनुपालनांचे सर्व विस्तार वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सुलभपणे केले जाऊ शकतात. ज्या प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे विस्ताराला मंजुरी देणे शक्य नाही किंवा प्रत्यक्ष बैठक आवश्यक आहे अशा प्रकरणांमध्ये, विकास आयुक्तांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की या कालवधीत यामुळे विकासक / सह विकासक / युनिटना अशा मुदतीमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. 30.06.2020 पर्यंत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संपणाऱ्या मुदतीच्या तारखेस अंतरिम विस्तार / मुदतवाढ मंजूर केली जाऊ शकते किंवा या संबंधी विभागाच्या पुढील सूचना जे आधी येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 124
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशातील दतिया येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
मध्य प्रदेशातील दतिया जिल्ह्यात रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीडितांसाठी सहाय्य जाहीर केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे,
"दतिया येथील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून 2 लाख रुपयांची तसेच जखमींना 50,000 रुपयांची मदत दिली जाईल.N.Chitale/S.Pargaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
खाण मंत्रालय
तिसऱ्या विशेष स्वच्छता मोहीमेद्वारे 341 स्वच्छता उपक्रम राबविण्याचे खाण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट
सरकारी कार्यालये स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि परिसरात उत्तम अनुभव देण्यासाठी खाण मंत्रालय आणि त्याच्या केंद्रीय सार्वजनिक सहभागी संस्था आपापल्या परिसरात तिसऱ्या विशेष स्वच्छता मोहीमेचे  आयोजन करत आहे. खाण मंत्रालयाचे सचिवांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे 30 सप्टेंबर रोजी सर्व विभागीय कार्यालयांची बैठक घेऊन विशेष मोहीम 3.0 घेण्यासाठी सर्व कार्यालयांनी केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.यावेळी विविध श्रेण्यांतर्गत उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आणि साफसफाईची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. नोंदीचे व्यवस्थापन आणि कार्यालयामधील कामाच्या ठिकाणी उत्तम अनुभव देणे यावर या मोहिमेदरम्यान मुख्य लक्ष केंद्रित केले आहे. खाण मंत्रालय आणि इतर विभागांनी विशेष मोहीम 3.0 अंतर्गत 341 स्वच्छता मोहीम / उपक्रम आखले आहेत.
मंत्रालय आणि त्याअंतर्गत असलेल्या संस्था मोहिमेच्या आठ शिरोबिंदूंच्या पलीकडे जाऊन सर्वोत्तम पद्धती म्हणून विविध उपक्रम हाती घेत आहेत. निसर्गाचे देणे त्यास परत देण्याची संकल्पना पुढे घेऊन मंत्रालयाकडून या अभियानांतर्गत नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
विशेष मोहीम 3.0 दरम्यान, खाण मंत्रालय, शास्त्री भवनाचे मुख्य प्रवेशद्वार आणि वऱ्हांड्यासह कार्यालयाच्या परिसराचे नूतनीकरण करत आहे.ऊर्जा बचतीचा उपाय म्हणून, खाण मंत्रालयाच्या सर्व कार्यालयांमधून जुन्या तापमान नियंत्रण शेगड्या काढून टाकल्या जात आहेत. प्रचारफलक स्टँडी आणि फ्लेक्सेस काढून टाकून त्याठिकाणी डिजिटल स्क्रीन वापरले जात आहेत.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  करत देशभरातील 15 भू-वारसा स्थळांवर विविध उपक्रम राबवणार जाणार आहेत. ही भौगोलिक-वारसा स्थळे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये आहेत. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आपल्या केंद्रीय मुख्यालयात देशाच्या विविध भागांतून विविध भूवैज्ञानिक क्षेत्र तपासणी दरम्यान गोळा केलेले प्राचीन खडकांचे नमुने वापरून त्यातून नवे डिझाईन  तयार करेल.
विविध कार्यालयांमध्ये अनेक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. नॅशनल अॅल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड , नाल्को नगर टाऊनशिप, भुवनेश्वर येथे गांडूळ खत प्रकल्पाची पुनर्रचना करत आहे तसेच एक औषधी वनस्पती उद्यान तयार करत आहे. नाल्को आपल्या दामनजोडी आणि अंगुल युनिटमध्येही अशाच प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची बाग विकसित करत आहे.
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करत आहे. वर्षाजल संकलन  पासून ते पाणवठ्याच्या स्वच्छतेपर्यंत, पक्षांसाठी अन्न टाकण्यापर्यंत काही शाश्वत उपक्रम एचसीएल विशेष मोहीम 3.0 अंतर्गत हाती घेत आहे.
मिनरल एक्सप्लोरेशन कन्सल्टन्सी लिमिटेड  निळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या बादल्या ठेवून ‘स्रोतापासून ते घनकचरा विलगीकरणापर्यंत’ करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. ही कंपनी सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपोझिट खड्डे देखील बांधत आहे.
इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स  देखील विशेष मोहीम 3.0 चे आचरण करत आहे ज्यात अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रमांसह कंपोस्ट खड्डे तयार करणे आणि वनस्पती बाग बांधणे अशी कामे हाती घेत आहे.
NIRM आणि JNARDDC सारखे इतर विभाग देखील या मोहिमेदरम्यान स्वच्छतेसाठी अनेक शाश्वत मोहिमा राबवत आहेत.
शिक्षण मंत्रालय
4 वर्षाचा एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम  57 नामांकित केंद्र/ राज्य सरकारची विद्यापीठे/ संस्थांमध्ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 पासून सुरू
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद  ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 पासून देशभरातील 57 शिक्षक शिक्षण संस्थांमध्ये  एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम  सुरू केला आहे. नवे शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचा हा प्रमुख कार्यक्रम आहे.
एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमात 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचित केल्यानुसार, 4 वर्षांची दुहेरी- समग्र स्नातक पदवी अभ्यासक्रम आहे जो बी.ए बी.एड; बी. एस्सी बी.एड; आणि बी.कॉम. बी.एड यापैकी एक पदवी प्रदान करतो. हा अभ्यासक्रम शिक्षकांना नवीन शालेय संरचनेच्या पायाभूत, पूर्वतयारी, मध्यम आणि माध्यमिक  या 4 टप्प्यांसाठी प्रशिक्षित करेल हा कार्यक्रम सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर नामांकित केंद्र/ राज्य सरकारी विद्यापीठे/ संस्थांमध्ये सुरू केला जात आहे. माध्यमिक शिक्षणानंतर शिक्षण क्षेत्राची व्यवसाय म्हणून निवड करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध असेल. सध्याच्या बीएडसाठी आवश्यक असलेल्या 5 वर्षांऐवजी 4 वर्षांत हा अभ्यासक्रम पूर्ण होत असल्यामुळे या एकात्मिक अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि त्यांचे एक वर्ष देखील वाचेल. या अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे  घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या  गुणानुसार दिला जाईल.
एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम केवळ अत्याधुनिक अध्यापन शास्त्राचे ज्ञान देणार नाही तर प्राथमिक बालसंगोपन आणि शिक्षण , पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र , सर्वसमावेशक शिक्षण तसेच भारत आणि भारताची मूल्ये/ आचार/ कला/ परंपरा, इत्यादी बाबी समजून घेण्यासाठी एक मजबूत पाया देखील स्थापित करेल. शिक्षक शिक्षण क्षेत्राच्या संपूर्ण पुनरुज्जीवनासाठी हा अभ्यासक्रम महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. या अभ्यासक्रमातून उत्तीर्ण होणारे भावी शिक्षक भारतीय मूल्ये आणि परंपरांवर भर देणारे तसेच 21 व्या शतकातील जागतिक मानकांच्या गरजा पूर्ण करणारे असतील. म्हणूनच ते नवीन भारताचे भविष्य घडवणारे शिल्पकार असतील.
अंतराळ विभाग
बाह्य अवकाशाचा शोध आणि त्याच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापराबाबत सहकार्याबद्दल भारत आणि नायजेरिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला बाह्य अवकाशाचा शोध आणि त्याच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापर करण्याबाबत सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि नायजेरिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. जून, 2020 मध्ये बंगळुरू येथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने  आणि 13 ऑगस्ट, 2020 रोजी अबूजा येथे नायजेरियाच्या राष्ट्रीय अवकाश संशोधन आणि विकास संस्थेने  करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
तपशील:-
हा सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार आणि उपग्रह-आधारित दिशादर्शन ; अंतराळ विज्ञान, ग्रहीय शोध; अंतराळ यान, प्रक्षेपण वाहने, अंतराळ यंत्रणा आणि ग्राउंड सिस्टमचा वापर; भौगोलिक उपकरण आणि तंत्रांसह अंतराळ तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर आणि परस्पर सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये संभाव्य सहकार्य सक्षम करेल.
या सामंजस्य करारानुसार संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल, ज्यात नायजेरियाचा अंतराळ विभाग  / इसरो आणि राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन आणि विकास संस्थेचे  सदस्य असतील, जे ठराविक मुदत आणि अंमलबजावणीच्या साधनांसह कृती आराखडा तयार करतील.
प्रभाव:-
स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार ; उपग्रह दिशादर्शक ; अंतराळ विज्ञान आणि बाह्य अंतराळाचा शोध या क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि वापराच्या शक्यतेच्या चाचपणीला चालना देईल.
गुंतवणूकीचा खर्च:-
मिळून निर्णय घेतलेले कार्यक्रम सहकारी तत्त्वावर केले जातील . अशा उपक्रमांसाठी अर्थसहाय्य देण्याबाबत स्वाक्षरीकर्त्याद्वारे त्या-त्या उपक्रमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने राबवल्या जाणार्या संयुक्त उपक्रमांना संबंधित स्वाक्षरीकर्त्याच्या कायद्यांनुसार आणि नियमांनुसार आणि यासाठी तरतूद केलेल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार वित्तपुरवठा केला जाईल.
लाभार्थी:-
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नायजेरिया सरकारच्या सहकार्यामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापराच्या क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम विकसित होईल. अशा प्रकारे देशातील सर्व विभाग आणि प्रांतांना लाभ होईल.
पार्श्वभूमी:-
भारत आणि नायजेरिया दशकापेक्षा अधिक काळापासून औपचारिक अंतराळ सहकार्याबाबत प्रयत्नशील आहेत. नायजेरियातील भारतीय उच्च आयोगाच्या पुढाकाराने अंतराळ सहकार्यासाठी आंतर-सरकारी सामंजस्य कराराचा मसुदा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत नायजेरियन अधिकाऱ्यांबरोबर सामायिक करण्यात आला. त्यानंतर उभय देशांची सामंजस्य कराराच्या व्यवहार्य मसुद्यावर सहमती झाली आणि अंतर्गत मंजुरीची प्रक्रिया सुरु झाली. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मंजुरी वेळेत प्राप्त झाली असली तरी 2019 च्या उत्तरार्धात आणि 2020 च्या पूर्वार्धात काही दौरे रद्द केल्यामुळे आणि कोविड महामारीमुळे या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याची योग्य संधी मिळाली नाही.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(