अर्थ मंत्रालय
49व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमधील शिफारशी
जून 2022साठी जीएसटी भरपाईची 16,982 कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी केंद्र सरकार करणार चुकती
जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणावरील मंत्रिगटाचा अहवाल काही विशिष्ट सुधारणांसहित जीएसटी परिषदेने स्वीकारला
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे जीएसटी परिषदेची 49वी बैठक झाली. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
जीएसटी परिषदेने इतर गोष्टींबरोबरच जीएसटी भरपाई, जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण, क्षमता आधारित कर आकारणीवरील मंत्रिगटाच्या अहवालाला मान्यता आणि विशिष्ट क्षेत्रात जीएसटी वरील विशेष स्वरुप योजना, तसेच व्यापाराला चालना देण्यासाठी वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी आणि इतर उपाययोजनांबाबत जीएसटी परिषदेने खालील शिफारशी केल्या आहेत. त्यापैकी काहींची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
जीएसटी भरपाई
जून 2022साठी जीएसटी भरपाईची रु. 16,982 कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी खालील सारणीत दाखवल्याप्रमाणे चुकती करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. जीएसटी भरपाई निधीमध्ये कोणतीही रक्कम नसल्यामुळे केंद्राने ही रक्कम आपल्या स्वतःच्या संसाधनांमधून खुली करण्याचा आणि ती भविष्यातील भरपाई अधिभार संकलनातून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी कायदा 2017 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकार पाच वर्षांसाठीची संपूर्ण तात्पुरती ग्राह्य भरपाईची थकबाकी हा निधी खुला करून चुकती करणार आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकार ज्या राज्यांनी राज्यांच्या महालेखापरीक्षकांनी प्रमाणित केलेली महसुलाची आकडेवारी उपलब्ध केली आहे त्या राज्यांना ग्राह्य असलेली जीएसटीची अंतिम भरपाई म्हणून देखील 16,524 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती करणार आहे.
|
|
S. No.
|
|
Name of State/UT
|
|
Balance GST compensation pending for June’2022 
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
689
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
92
|
|
3
|
|
Chhattisgarh
|
|
505
|
|
4
|
|
Delhi
|
|
1212
|
|
5
|
|
Goa
|
|
120
|
|
6
|
|
Gujarat
|
|
865
|
|
7
|
|
Haryana
|
|
629
|
|
8
|
|
Himachal Pradesh
|
|
229
|
|
0
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
210
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
342
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
1934
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
780
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
730
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
2102
|
|
15
|
|
Odisha
|
|
529
|
|
16
|
|
Puducherry
|
|
73
|
|
17
|
|
Punjab
|
|
995
|
|
18
|
|
Rajasthan
|
|
815
|
|
19
|
|
Tamil Nadu
|
|
1201
|
|
20
|
|
Telangana
|
|
548
|
|
21
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1215
|
|
22
|
|
Uttarakhand
|
|
345
|
|
23
|
|
West Bengal
|
|
823
|
||
|
Total
|
|
16,982
जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण
परिषदेने विशिष्ट सुधारणांसह मंत्रिगटाच्या अहवालाचा स्वीकार केला आहे. जीएसटी कायद्यामधील सुधारणांचा अंतिम मसुदा सदस्यांच्या अभिप्रायासाठी त्यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येईल. हाच मसुदा अंतिम करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
क्षमता आधारित करआकारणी आणि विशिष्ट क्षेत्रातील जीएसटीवरील विशेष संरचना योजनेला मान्यताः
पान मसाला, गुटखा, तंबाखू यांसारख्या उत्पादनांवरील महसूल संकलनात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यातील गळती रोखण्यासाठी परिषदेने मंत्रिगटाच्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे. त्यापैकी काही शिफारशींनुसार
क्षमता आधारित शुल्क निश्चित करण्यात येणार नाही,
गळती/ करचोरी रोखण्यासाठी अनुपालन आणि मागोवा उपाययोजनांचा अवलंब
अशा उत्पादनांसंदर्भात संचित आयटीसीच्या परिणाम आधारित परताव्यासह केवळ एलयूटीनुसारच निर्यातीला परवानगी दिली जाईल;
अशा उत्पादनांवर लागू असलेल्या अधिभाराच्या भरपाईत बदल करून पहिल्या टप्प्यात संकलनाला चालना देण्यासाठी त्यांच्या अंदाजे आकारमानावर आकारणी करण्याऐवजी विशिष्ट कर आधारित शुल्काद्वारे आकारणी करण्यात येईल.