ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.13 कोटी लस मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 58,938 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधिन रुग्णांची संख्या 2,423 आहे.
उपचाराधिन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.8% आहे.
गेल्या 24 तासात 247 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्येत वाढ होऊन ती 4,41,46,781 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 163 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 91.21 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,56,7040 चाचण्या करण्यात आल्या.
कृषी मंत्रालय
लोकसभेमध्ये ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्रालयाला अनुदान मागणीवर नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलेले उत्तर
ग्राम, गरीब शेतकऱ्यांना सरकारचा निरंतर पाठिंबा
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2019
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयांना अनुदान मागणीसंदर्भात प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात लोकसभेत सांगितले की, ग्रामीण विकास आणि कृषी हे विषय देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या संबंधात असून वर्ष 2014-15 ते 19-20 या पाच वर्षाच्या कालावधीत अंदाजपत्रकीय तरतूद केवळ 74 टक्क्यांनी वाढली आहे. जो की पुढील 5 वर्षांच्या विकासासाठी अपुरा निधी आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना वर्ष 2008 पासून सुरू झाली असली तरी 2014 पर्यंत त्यांचे काम रखडले होते. ते मोदी सरकारने वर्ष 2019 पर्यंत 97 टक्के पूर्ण होईल, असे उद्दिष्ट ठेवले. दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेअंतर्गत 50 हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट असून यापैकी 21 हजार किलोमीटर रस्ते पूर्ण झाले आहेत. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील 80 हजार कोटी रुपयांच्या 1.25 लाख किलोमीटर रस्ते बांधणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हरित तंत्रज्ञान, उच्च दर्जांच्या रस्त्यांची बांधणी हे सुद्धा उद्दिष्ट आहे. आधीच्या सरकारच्या दरदिवशीच्या 76 किलोमीटरच्या तुलनेत या सरकारचा रस्ते बांधणीचा वेग 135 किलोमीटर प्रति दिन आहे. अधिक माहितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच सुरू केलेले नवीन ‘मेरी सडक ॲप’ डाऊनलोड केल्यास माहिती मिळेल.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 70
आयुष मंत्रालय
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी प्रेसिडेंट इस्टेट येथे अद्ययावत केलेल्या आयुष वेलनेस केंद्राचे केले उदघाटन
नवी दिल्ली येथील प्रेसिडेंट इस्टेट मध्ये अद्ययावत केलेल्या आयुष वेलनेस केंद्राचे उदघाटन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते झाले. यावेळी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.देशाच्या प्रथम महिला नागरीक म्हणून सन्मानित असलेल्या श्रीमती सविता कोविंद या देखील या उदघाटन सोहळ्याला उपस्थित होत्या.
आयुष मंत्रालय आणि राष्ट्रपती सचिवालय यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून 25 जुलै 2015 रोजी प्रेसिडेंट इस्टेट येथे आयुष वेलनेस केंद्र  सुरू झाले. या केंद्रात मध्ये आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या वैद्यकीय सेवाप्रकारांच्या उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यातून राष्ट्रपती, राष्ट्रपती सचिवालयातील अधिकारी आणि राष्ट्रपती इस्टेटमधील रहिवाशांना वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातात. आयुष प्रणालीच्या सुविधांसह अद्ययावत पायाभूत सुविधा उपचारांच्या मानक प्रणालींचे येथे पालन केले जाईल.
राष्ट्रपती भवनात आयुष वेलनेस केंद्राची तपशीलवार माहिती देणाऱ्या “स्थापना, कार्यप्रणाली आणि महत्त्वाचे टप्पे” या विषयावरील पुस्तकाचे आज राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात आयुष राज्यमंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.त्यावेळी आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा आणि राष्ट्रपतींचे सचिव. के डी त्रिपाठी,उपस्थित होते
"या केंद्राचा लाभ मोठ्या संख्येने रुग्णांनी घेतला आहे,हे जाहीर करताना मला आनंद होत आहे,"असे या प्रकाशनाची प्रशंसा करताना राष्ट्रपतींनी पुस्तकासाठी दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हटले आहे.या केंद्राने राबविलेल्या रुग्ण प्रशिक्षण कार्यशाळा, शालेय आरोग्य कार्यक्रम आणि लोकोपयोगी बाह्य रुग्ण विभाग इत्यादी उपक्रमांचे कौतुक होत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात सुरू झालेल्या टेलिमेडिसिन सुविधा आणि ऑनलाइन योग वर्गामुळे या कठीण काळात लाभार्थ्यांना मदत झाली असेही या संदेशात म्हटले आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 च्या 8 व्या दिवशी भारताची तीन सुवर्ण, एक रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांसह सहा पदकांची कमाई
बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया आणि साक्षी मलिक यांनी जिंकलं सुवर्ण, अंशू मलिकने पटकावले रौप्य आणि दिव्या काकरन आणि मोहित ग्रेवाल यांनी जिंकले कांस्य पदक.
महत्वाचे मुद्दे:
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदक विजेत्यांचे त्यांच्या असाधारण कामगिरीसाठी अभिनंदन केले आहे.
सर्वोत्तम कौशल्याचे प्रदर्शन करत भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन: अनुराग ठाकूर
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 च्या 8व्या दिवशी भारतीय कुस्ती चमूने असाधारण कामगिरी करत, सहा पदकांची कमाई केली आहे, ज्यात तीन सुवर्ण, एक रौप्य आणि दोन कांस्य पदक पटकावले आहेत. बजरंग पुनियाने पुरुषांच्या फ्री स्टाईल 65 किलो गटात, दीपक पुनियाने पुरुषांच्या फ्री स्टाईल 86 किलो गटात आणि साक्षी मलिकने महिलांच्या फ्री-स्टाईल 62 किलो कुस्ती गटात सुवर्ण पदक जिंकले आहे. अंशू मलिकने महिलांच्या फ्री-स्टाईल 57 किलो कुस्ती गटात, तर दिव्या काकरन यांनी रौप्य पदक पटकावले तर, मोहित ग्रेवाल याने पुरुषांच्या फ्री स्टाईल 125 किलो कुस्ती गटात कांस्य पदक मिळविले आहे. आता भारताच्या पदकांची संख्या 26 झाली आहे, ज्यात 9 सुवर्ण, 8 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भारतीय नागरिकांनी पदक विजेत्यांचे या कामगिरीसाठी अभिनंदन केले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कुस्ती चमूचे पदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रपती आपली ट्वीटमध्ये म्हणाल्या, “#CommonwealthGames मध्ये साक्षी मलिकने कुस्ती स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्ण पदक पटकावले. तिने कठीण आव्हान परतवून लावत भारतीयांची मान अभिमानाने उंच केली आहे. तू तरुणांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी रोल मॉडेल आहेस. तुझे मनापासून अभिनंदन!”
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचे वेळापत्रक, 2021
नवी दिल्ली, 13 मे 2021
नोवल कोरोना विषाणू  मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 27 जून,2021 रोजी नियोजित केलेली नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पुढे ढकलली आहे . आता ही परीक्षा 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार आहे.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 93.94 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.64 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा, शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
93,94,54,695
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,64,75,975
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 93.94  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.64  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 ला मंजुरी
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारीत विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली आहे हे विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारित अध्यादेश 2019 च्या बदल्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारित विधेयक 2019 म्हणून ओळखण्यात येणार आहे. या विधेयकाची ओळख संसदेच्या क्षेत्रात करण्यात येईल.
विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा 2005 च्या सेशन दोन च्या उपसेशन व्ही मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कुठलेही ट्रस्ट किंवा कोणतीही संस्था आर्थिक वर्षात, विशेष आर्थिक क्षेत्र अंतर्गत एक युनिट उभारण्याची परवानगी देण्यास पात्र ठरेल.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 80
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लंडन स्थित जम्मू आणि काश्मीरच्या मूळ रहिवाशांचे सामाजिक गट आणि विद्यार्थ्यांशी एका विशेष बैठकीत साधला संवाद
सध्या युनायटेड किंगडमच्या 6 दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री ; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज लंडनस्थित जम्मू आणि काश्मीरच्या मूळ रहिवाशांचे सामाजिक गट आणि विद्यार्थ्यांशी एक विशेष संवादात्मक बैठक घेतली.
सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत, मंत्र्यांचा स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ उधमपूरसह जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विविध क्षेत्रांतील वेगवेगळ्या कामात गुंतलेले लोक सहभागी झाले होते. नवी दिल्ली येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या लंडनमधील जम्मू आणि काश्मीर स्टडी सेंटर शाखेचे प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीरच्या डोग्रा संघटनांचे सदस्य आणि काश्मिरी पंडित कार्यकर्ते गटांचे सदस्यही यावेळी उपस्थित होते.
भारताविषयी विशेषत: जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात काही अंतस्थ हेतूने केलेले नकारात्मक वक्तव्य दुरुस्त करण्यात या सर्वांनी ज्या प्रकारे योगदान दिले आहे त्याचे तसेच युनायटेड किंगडममधील भारतविरोधी शक्तींना आव्हान देण्यासाठी उभे ठाकणाऱ्यांचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी कौतुक केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भूतकाळातील 1947 पासून निरंतर सत्तेवर असलेल्या सरकारचा वारसा असलेल्या अनेक विसंगती सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील जनतेत आपुलकीची भावना निर्माण झाली आहे आणि त्यांना उर्वरित देशातील त्यांच्या समकक्ष नागरिकांप्रमाणे समान अधिकार मिळाले आहेत, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी निर्वासितांना आणि जम्मू काश्मीरच्या मुलींना न्याय मिळवून दिला. या सर्वांना त्यांचे नागरिकत्व आणि मालमत्तेच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असे डॉ जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींनी अवलंबलेल्या सुधारणाकारक उपाययोजनांमुळे जगभरात भारताचा सन्मान वाढला आहे आणि भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरबाबत भारताच्या भूमिकेबाबत कोणतीही संदिग्धता उरलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्याशी संवाद साधणाऱ्या विविध गटांनी त्यांना भारतविरोधी शक्तींच्या विरोधात सर्व भारतीय गटांना एकत्र आणण्यासाठी अलीकडच्या काळात राबविण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांची माहिती दिली. वेळोवेळी घेतलेली चर्चासत्र आणि विचारवंतांसोबतच्या बैठकांव्यतिरिक्त ब्रिटीश संसदेतील विविध संसद सदस्यांशी त्यांच्या संवादाची थोडक्यात माहिती या सदस्यांनी मंत्र्यांना दिली. आपल्या विरोधकांनी रचलेल्या खोट्या वक्तव्याचा वरचष्मा होऊ नये, यासाठी आता आपले वस्तुस्थितीदर्शक वक्तव्य देखील तयार करण्याची वेळ आली आहे, असा सल्ला डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिला.
डॉ जितेंद्र सिंह युनायटेड किंगडमच्या 6 दिवसांच्या दौऱ्यावर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय अधिकृत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्यायावरील खर्चात कपात नाही
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या निधी वाटपात कोणतीही कपात नाही. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला 2020-21 साठी दिलेल्या 11,428.96 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 साठी रु.11,739.39 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
ती भारत सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 0.34% आहे.
गेल्या ५ वर्षात या मंत्रालयावर सरकारने केलेला खर्च पुढीलप्रमाणे आहे.
Rs. In cr.
|
|
Head
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
Expenditure by Department of Social Justice & Empowerment
|
|
6532.23
|
|
6754.51
|
|
10070.76
|
|
8738.41
|
|
8236.84
|
|
Expenditure by Department of Empowerment with Disabilities
|
|
773.55
|
|
928.32
|
|
1017.56
|
|
1016.18
|
|
861.63
|
|
Total expenditure by Ministry of Social Justice & Empowerment
|
|
7305.78
|
|
7682.83
|
|
11088.32
|
|
9754.59
|
|
9098.47
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री. ए. नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
राष्ट्रपती कार्यालय
सीपीडब्ल्यूडीचे प्रशिक्षणार्थी, अभियंते आणि सहाय्यक वास्तुविद्याविशारद यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे  प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक अभियंते आणि सहाय्यक वास्तु विद्या विशारद यांच्या समुहांनी आज राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात स्वतंत्रपणे भेट घेतली.
हवामान बदलाच्या संकटामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न आता चिंतेचा बनत चालला आहे. त्यामुळे शाश्वत आणि ऊर्जा बचत करणे आवश्यक बनले आहे. बांधकाम क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीपीडब्ल्यू या खात्याने कोणतीही इमारत, रस्ते आणि इतर कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करताना ऊर्जेबचत होऊ शकेल अशी त्याचबरोबर आणि पर्यावरण स्नेही बांधकाम होईल याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन राष्ट्रपती कोविंद यांनी यावेळी केले. सीपीडब्ल्यूडीच्या वतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर बांधकाम करताना केला जातो. त्यामुळे ध्वनीचे आणि आवाजाचे प्रदूषण होत नाही. तसेच आवश्यक तेवढेच पाणी वापरले जाते. याची माहिती राष्ट्रपतींना देण्यात आली. याबद्दल राष्ट्रपती कोविंद यांनी आनंद व्यक्त केला. हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानावर बांधकाम करताना भर द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी यावेळी केले.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 43
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उच्च शिक्षण बहुशाखीय असावे - उपराष्ट्रपती
एसटीईएम कार्यक्रमांमध्ये मुक्त कला अभ्यासक्रम जोडण्याच्या महत्वावर दिला भर
उपराष्ट्रपतींनी केआरईए विद्यापीठात मानव्यशास्त्रीय प्रगत अभ्यास केंद्राचे आभासी उद्घाटन केले
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
विद्यापीठातून सर्वांगीण विकास झालेल्या व्यक्ती घडाव्यात तसेच आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी उच्च शिक्षणाचे स्वरूप बहुशाखीय असावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी केले. पुढील काही वर्षांमध्ये करियरच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांना विविध क्षेत्रांचे व्यापक ज्ञान असणे आवश्यक असेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या संदर्भात नायडू यांनी मुक्त कलांचे पुनरुज्जीवन आणि एसटीईएम  अभ्यासक्रमांबरोबर त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचे आवाहन केले. विविध मूल्यांकनांमधून असे दिसून आले आहे की कला आणि सामाजिक शास्त्रांच्या ज्ञानामुळे सर्जनशीलता वाढते, विश्लेषणात्मक विचार करण्याची क्षमता सुधारते, उच्च सामाजिक आणि नैतिक जागरूकता आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तम सांघिक आणि संवाद कौशल्य वाढते, असे त्यांनी नमूद केले. 21व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेत, जिथे अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही क्षेत्र एकट्याने काम करू शकत नाही तिथे अशा गुणांना अधिक मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
मानव्यशास्त्र संबंधी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत अवगत करण्याचे महत्त्व नायडू यांनी अधोरेखित केले जेणेकरून ते त्यांच्या संशोधन विषयक अभ्यासात त्याचा अवलंब करू शकतील.
केआरईए विद्यापीठात मानव्यशास्त्रातील प्रगत अभ्यासासाठी मोटुरी सत्यनारायण केंद्राचे आभासी उद्घाटन करताना नायडू यांनी भारतात प्राचीन काळापासून समग्र शिक्षणाची 'परंपरा ' असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये अशा समग्र शिक्षणाचे महत्त्व जाणून विविध शाखांमधील कठोर आणि कृत्रिम अडथळे मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे .
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
संरक्षण मंत्रालय
इंडो-फ्रेंच संयुक्त सराव शक्ती 2019
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2019
भारत-फ्रान्स यांच्या सैन्य दलांचा द्विपक्षीय प्रशिक्षण सराव ‘शक्ती 2019’ राजस्थानमध्ये येत्या 31 ऑक्टोबर ते 13 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. या सरावासाठी फ्रेंच सैन्यदलाची तुकडी 26 ऑक्टोबरला भारतात दाखल झाली आहे.
दहशतवाद विरोधी कारवाईवर या सरावात लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान शारिरीक तंदुरुस्ती, परस्परांकडून उत्तम कवायती शिकण्यावर भर दिला जाईल. दोन्ही देशातल्या सैन्यदलात सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने हा संयुक्त सराव आयोजित करण्यात आली आहे.
D.Wankhede/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 116
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या आयएन एलसीयू एल54 जहाजाचे जलावतरण
(नवी दिल्ली, 25 मे 2018
व्हाईस ॲडमिरल जी. एस. पॅबी यांनी आज पोर्ट ब्लेअर येथे भारतीय नौदलाच्या आयएन एलसीयू एल 54 या जहाजाचे जलावतरण केले. कोलकाता येथील गार्डन रिच शिपबिल्डर ॲण्ड इंजिनिअर्सने या जहाजाची बांधणी केली आहे.
किनाऱ्यापर्यंत युद्ध साहित्याची ने-आण करण्याच्या कामी हे जहाज उपयुक्त आहे. अंदमान आणि निकोबार येथे तळ असणारे हे जहाज शोध आणि बचाव, कार्य पुरवठा, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध प्रसंगी वापरले जाईल. लेफ्टनंट कमांडंट मुनीष सेठी यांच्या नेतृत्वाखालील या जहाजावर 5 अधिकारी आणि 41 खलाशी तैनात असतील. अशा प्रकारच्या आणखी चार जहाजांची बांधणी सुरू असून येत्या दीड वर्षात ती नौदलाच्या ताफ्यात सामील होतील. देशाच्या सागरी सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेत, पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा एक भाग असणारी ही जहाजे देशाच्या सुरक्षेसाठी समर्पित राहतील.
N. Sapre/M.Pange/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील 4,300 कोटी रुपयांच्या अकरा महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन व कोनशिला समारंभ
या प्रकल्पामुळे दळणवळण सुविधांमध्ये सुधारणा घडून येऊन राज्याचे गतिमान विकासाकडे मार्गक्रमण
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग तसेच सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील 11 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन व कोनशिला समारंभ उद्या होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या आभासी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदी राहाणार असून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग , उत्तर प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तसेच राज्यातील इतर मंत्री, खासदार, आमदार व केंद्र तसेच राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
उद्या उद्घाटन होणाऱ्या या प्रकल्पाअंतर्गत बनवल्या जाणाऱ्या 363 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे बांधणी मूल्य रु. 4,281 कोटी आहे. या रस्त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील दळणवळणाच्या दर्जात सुधारणा होईल, तसेच राज्याच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग खुला होईल. या रस्त्यामुळे विशेषतः इतर राज्यांकडे दुतर्फा होणाऱ्या प्रवासी तसेच मालवाहतुकीत सुधारणा होईल. चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांमुळे वेळ व इंधन खर्चात बचत तर होईलच व वायुप्रदूषण पातळी देखील खाली येईल. शिवाय या प्रकल्पांमुळे रस्त्यावरची वाहतूक कोंडी कमी होऊन आसपासच्या शहरातली गर्दीही कमी होईल. एकूणच रस्ते वाहतुकीच्या दर्जात सुधारणा होईल.
M.Chopade/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
कम्युनिटी रेडिओ चालवण्यासाठी 89.6 आणि 90.0 मेगाहर्टझ या दोन अतिरिक्त लहरी देण्यास दूरसंचार विभागाची सहमती
कम्युनिटी रेडिओ केंद्रासाठीच्या जाहिरात दरात दोन महिन्यात सुधारणा करण्यात येणार – अमित खरे
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2019
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नवी दिल्ली इथे आयोजित केलेल्या 7व्या राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडिओ संमेलनाचा समारोप आज झाला. कम्युनिटी रेडिओ चालवण्यासाठी 89.6 आणि 90.30 मेगाहर्टझ या दोन अतिरिक्त लहरी देण्यास दूरसंचार विभागाने सहमती दर्शवली असल्याचे माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी सांगितले.
मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी अलिकडे करण्यात आलेल्या जाहिरात दराच्या वाढीच्या धर्तीवर ब्यूरो ऑफ आऊटरिच ॲण्ड कम्युनिकेशनकडून दोन महिन्यात कम्युनिटी रेडिओसाठीच्या जाहिरात दरात सुधारणा करण्यात येईल, असेही खरे यांनी जाहीर केले.
S.Tupe/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 88
कोळसा मंत्रालय
कोळसा गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी 6000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक योजना कोळसा मंत्रालयाच्या विचाराधीन
2030 पर्यंत 100 मेट्रिक टन कोळसा गॅसिफिकेशनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भारताचे लक्ष केंद्रित
विचाराधीन गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी जी एस टी भरपाई उपकर प्रतिपूर्ती
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत 100 मेट्रिक टन कोळशाचे वायुकरण अर्थात कोळसा गॅसिफिकेशन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्याद्वारे कोळसा गॅसिफिकेशनच्या सामर्थ्याचा वापर करण्याची सरकारची प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होते.
भारतात गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाल्यास कोळसा क्षेत्रात क्रांती होईल, तसेच नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल, अमोनिया आणि इतर आवश्यक उत्पादनांच्या आयातीत घट होईल. सध्या भारतात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 50% नैसर्गिक वायू, मिथेनॉलच्या
एकूण वापरापैकी 90% आणि एकूण अमोनिया वापरापैकी सुमारे 13-15% आयात केला जातो. कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे 2030 पर्यंत आयात कमी होऊन राष्ट्राच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मंत्रालय अभिनव उपाययोजना आखत आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करताना कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  आणि खाजगी क्षेत्र या दोन्हींच्या सहकार्याने 6,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक योजना कोळसा मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे.
कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन योजनेसाठी संस्थांची निवड स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. याशिवाय केंद्र सरकार, पात्र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आणि खाजगी क्षेत्राला कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य देण्याचा विचार करत आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकार, सरकारी उपक्रमांना अर्थसहाय्य देईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी उपक्रम या दोन्हींचा समावेश असून प्रत्येक प्रकल्पाला अर्थसंकल्पीय सहाय्य मंजूर केले जाईल. अंतिमतः तिसऱ्या टप्प्यात स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या आणि / किंवा लहान प्रमाणावर उत्पादन आधारित गॅसिफिकेशन संयंत्रांचा वापर करणाऱ्या प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय अर्थसहाय्याची तरतूद समाविष्ट आहे.
वर उल्लेख केलेल्या योजनेच्या व्यतिरिक्त, मंत्रालय व्यावसायिक परिचालन तारखेनंतर  10 वर्षांच्या कालावधीसाठी गॅसिफिकेशन प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणार्या कोळशावर वस्तू आणि सेवा कर  भरपाई उपकर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर देखील विचार करत आहे. जीएसटी भरपाई उपकर आर्थिक वर्ष 2027 च्या पुढे देखील वाढवला आहे. हे प्रोत्साहन देण्यामागील उद्देश म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी अक्षम संस्थांची भरपाई करणे असा आहे.
याशिवाय, मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड  कोळसा क्षेत्रामध्ये सर्फेस कोल गॅसिफिकेशन  प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर भर देत आहे.
Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता : केंद्र सरकार
साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत विक्रमी वाढ होऊनही देशातील साखरेचे किरकोळ दर स्थिर
केंद्र सरकारच्या गेल्या 5 वर्षातल्या हस्तक्षेपामुळे साखर क्षेत्र बनले स्वावलंबी
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2023
केंद्र सरकार देशातील साखरेच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहे. एप्रिल-मे 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमतींनी दशकातील सर्वोच्च पातळी गाठली असली तरीही, साखरेच्या देशांतर्गत किमतींमध्ये सुमारे 3% इतकी नाममात्र दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किंमत  वाढीशी सुसंगत आहे.
आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमती भारतातील साखरेच्या किंमतीपेक्षा जवळपास 50 % जास्त आहेत. देशातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत सुमारे ₹ 43 प्रति किलो आहे आणि ती केवळ याच मर्यादेतच राहण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, खालील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, गेल्या 10 वर्षांत देशात साखरेच्या किमतीत 2% हून देखील कमी वार्षिक दरवाढ झाली आहे. सरकारच्या व्यावहारिक धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत किमती थोडी दरवाढ नोंदवत स्थिर राहिल्या आहेत.
सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने साखर क्षेत्र संकटातून बाहेर आले आहे. साखर क्षेत्राची भक्कम मूलभूत तत्त्वे आणि देशात ऊस तसेच साखरेचे पुरेसे उत्पादन यामुळे प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला साखर सहज उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित झाले आहे.
चालू साखर हंगामात  2022-23, इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 43 लाख मेट्रिक टन ऊस वापरल्यानंतरही भारतात सुमारे 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण साखर उत्पादन सुमारे 373 लाख मेट्रिक टन असेल जे गेल्या 5 वर्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उच्चांकी उत्पादन आहे. शिवाय, गेल्या 10 वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे; मात्र, त्याच प्रमाणात साखरेचा खप वाढलेला नाही; त्यामुळे, कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याची खात्री आहे.
जुलै 2023 च्या अखेरीस, भारतात सुमारे 108 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा आहे, जो चालू ऊस हंगाम 2022-23 च्या उर्वरित महिन्यांसाठी तसेच हंगामाच्या शेवटी सुमारे 62 लाख मेट्रिक टन च्या उद्दिष्टित साठ्यासह देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांना वर्षभर पुरेशी साखर रास्त दरात उपलब्ध असेल.
याशिवाय, रास्त व किफायतशीर भाव तसेच साखर कारखानदारांकडून वेळेवर परतावा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले जात आहे. साखर कारखान्यांनी 2021-22 पर्यंतच्या साखर हंगामासाठी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची 99.9% थकबाकी आधीच मंजूर केली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देखील 1.05 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परतावा देऊन सुमारे 93% उसाच्या थकबाकीचे परतावे तारखेनुसार आधीच मंजूर झाले आहे.
अशा प्रकारे, भारत सरकारने साखर क्षेत्राची योग्य धोरणे, स्थिर दर आणि शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेवर मंजूर करून तिन्ही प्रमुख भागधारक, ग्राहक, शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे हित संरक्षित केले आहे.S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77