नागरी उड्डाण मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021: विमानचालन उद्योगासाठी प्रमुख बाबी
विमान भाडेपट्टी आणि वित्तपुरवठा यासाठी अर्थसंकल्पात कर प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव
विमानचालन क्षेत्रातील घटकांवरील सीमाशुल्क शुल्क कमी केले
विमानतळांचे व्यावसायिकरण प्रस्तावित
कृषी उडाण योजनेला चालना
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021
वित्त वर्ष 2021-22 साठी जाहीर केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील विमान उद्योगासाठी अनेक सकारात्मक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहे. या उपायांमध्ये आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी कर प्रोत्साहन आणि सीमाशुल्कात घट, नवीन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मालमत्तेतून कमाई आणि निर्गुंतवणूकीसारख्या अनेक उपायांचा समावेश आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांचे उद्दिष्ट देशातील विमानचालन परिसंस्था बळकट करण्यासाठी संधी निर्माण करणे आणि विमानचालन क्षेत्रातील उत्पादन केंद्र म्हणून भारताला लौकिक मिळवून देणे हे आहे .
विमानचालन उद्योगासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मधील ठळक बाबी :
- विमान भाडेपट्टी आणि वित्तपुरवठा यासाठी कर प्रोत्साहन
जीआयएफटी शहरातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  हे जागतिक वित्तीय केंद्र बनविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आधीपासूनच प्रदान केलेल्या कर प्रोत्साहना व्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात आणखी कर प्रोत्साहन प्रस्तावित केले आहे ज्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे  विमान भाड्यावरील उत्पनातून मिळणारा भांडवली लाभ आणि वित्तपुरवठा करणार्या कंपनीला करसवलत  विमान भाडेपट्टी करार भाड्यासाठी करसवलत किंवा परदेशी पट्टेदाराला दिल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीतील सवलत,  आयएफएससीमधील परदेशी निधीच्या स्थानांतरणासाठी कर प्रोत्साहन आणि आयएफएससीमध्ये असलेल्या परदेशी बँकांच्या गुंतवणूक विभागाला कर सवलत.
आयएफएससीकडून काम करणाऱ्या पट्टेदारांना या करसवलती मोठे वरदान ठरणाऱ्या आहेत. यामुळे भारतीय आणि परदेशी परिचालन कंपन्यांसाठी अधिक चांगल्या नियमांसोबतच, देशातील विमान भाडेपट्टी आणि वित्तपुरवठा क्षेत्रात चैतन्य निर्माण होण्यास साहाय्य मिळेल.जीआयएफटी  शहरातील विमान भाडेपट्टी आणि वित्तपुरवठा परिसंस्था निर्मितीसाठी नागरी हवाई सेवा मंत्रालयाने सन 2019 पासून सुरू केलेल्या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवरील या उपाययोजना आहेत.
- सीमाशुल्क लाभ
संरक्षण मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांकडून विमान निर्मितीसाठी, विमानचालन क्षेत्रातील घटक किंवा काही भाग आणि इंजिनावरील सीमाशुल्क 2.5% वरून ०% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या घटकांच्या खर्चात कमी होऊन देशातील हवाई सेवा उद्योगात वाढ होण्यास मदत होईल आणि आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल.
- पीपीपी मॉडेलद्वारे मालमत्तेतून कमाई
परिचालन आणि व्यवस्थापन सवलतीसाठी पुढील संचातील विमानतळांच्या मौद्रीकीकरणाचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. मालमत्तेतून कमाईच्या कार्यक्रमांतर्गत अमलात येणाऱ्या इतर प्रमुख मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरांच्या शहरातील एएआय विमानतळ आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण खासगीकरणाच्या पुढील फेरीवर काम करत आहे ज्यामध्ये 6-10 विमानतळांचा समावेश असेल.सहा विमानतळ या आधीच सफल बोलीदारांना प्रदान करण्यात आले आहेत आणि सवलतीच्या करारावर स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या आहेत. या टप्प्यातून होणारी प्रगती नागरी हवाई सेवा मंत्रालयाला 2024 पर्यंत 100 नवीन विमानतळ उभारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत करेल.
- आत्मनिर्भर स्वस्थ  भारत योजनेंतर्गत विमानतळांवर आरोग्य यंत्रणेच्या क्षमतेचा विकास
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत या केंद्र सरकार पुरस्कृत नव्या योजनेंतर्गत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील आरोग्य यंत्रणेच्या क्षमतांच्या विकासाचा प्रस्ताव आहे ज्यामध्ये विमानचालन प्रवेश बिंदूंचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 32 विमानतळांवर सार्वजनिक आरोग्य एककांना बळकटी दिली जाईल. या कार्यक्रमामुळे संपूर्ण भारत तसेच जगातील इतर भागांतून औषधाची सुलभ ने-आण होईल.
- निर्गुंतवणूक आणि विक्री
2021 च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने 2021-22 मध्ये एअर इंडिया आणि पवनहंसच्या निर्गुंतवणुकीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू आहे. एक्सप्रेसन्शन ऑफ इंटरेस्ट ”ईओआय प्राप्त झाला आहे. व्यवहार सल्लागार ईओआयची छाननी करीत आहेत. पवन हंसच्या विक्रीसाठीचा पीआयएमही जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस  साठीही पीआयएम तयार होत आहे.
- कृषी उडानच्या विस्ताराला वाव
कृषी आणि संलग्न उत्पादने आणि त्यांच्या निर्यातीत मूल्यवर्धन करण्यासाठी, असलेली ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे यांना सध्या लागू असून तिची व्याप्ती 22 नाशवंत उत्पादनांपर्यंत विस्तारित केली जाईल. ईशान्येकडील आणि चार हिमालयीन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी-नाशवंत उत्पादनांसाठी कृषी उडान योजना 50% हवाई मालवाहतूक अनुदानाद्वारे ऑपरेशन ग्रीनसह एकत्रित केली गेली आहे. उत्पादन-व्याप्तीच्या विस्तारामुळे कृषी उडाण योजनेला चालना मिळेल आणि या राज्यांमधून हवाई माल वाहतुकीत सुधारणा होईल.
G.Chippalkatti/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129