ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
प्रस्तावित उच्च शिक्षण आयोग कायद्याअंतर्गत मंत्रालयाला अनुदान देण्यासंबंधीचे अधिकार देण्याबाबतचे वृत्त दिशाभूल करणारे-मनुष्यबळ विकास मंत्रालय
(नवी दिल्ली, 2 जुलै 2018
प्रस्तावित उच्च शिक्षण आयोग कायद्याअंतर्गत मंत्रालयाकडे अनुदान देण्यासंबंधीचे अधिकार देण्याबाबतचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले असून याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
अनुदान प्रक्रिया ही कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप आणि पारदर्शकता व कार्यक्षमता सुनिश्चित करणारी गुणवत्ता आधारित ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ पद्धती असावी यासाठी सरकार आग्रही आहे. अशा प्रकारच्या प्रणाली IMPRINT आणि RUSA यासारख्या मोठ्या योजनांच्या व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येत असून यूजीसीच्या योजनांसाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि राइट्स यांनी केल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
घनकचरा आणि वापरलेल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात गती आणण्याच्या उद्देशानं गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी आणि सह सचिव रुपा मिश्रा, अर्बन इन्फ्राचे कार्यकारी संचालक आर के दयाळ आणि राइट्सचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक राहुल मित्तल यांच्या उपस्थितीत राइट्स बरोबर एसबीएम-यू 2.0 अंतर्गत एसडब्ल्यूएम आणि यूडब्ल्यूएम साठी तांत्रिक सहाय्याच्या उद्देशानं सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
राइट्सचा तांत्रिक सहाय्य विभाग  तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी एसबीएम-यू ला सहाय्य करणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात तांत्रिक सहाय्य सक्षम करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. एसडब्ल्यूएम अंतर्गत, एकत्रित कार्य करण्यात सामग्री पुनर्प्राप्ती सुविधा, टाकाऊ माल यासारख्या घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा प्रक्रियेचं मानकीकरण आणि अभियांत्रिकी रचना यांचा समावेश असेल. सांडपाणी आणि गाळ व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर, अभियांत्रिकी रचना आणि सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया युनिट्सची प्रक्रिया या क्षेत्रातील मानकं आणि वैशिष्ट्यांसाठी राइट्स तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त सांडपाणी, प्रदूषित जल व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रात नमुना निविदा कागदपत्रे तयार करण्यात आणि खरेदीसाठीही राइट्स सहाय्य करणार आहे.
मंत्रालय आणि राइट्स यांच्यातील हा सामंजस्य करार सार्वजनिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम घडवून आणण्याच्या उद्देशान सुरक्षित नियंत्रण, संकलन आणि वाहतूक, उपचार आणि पुनर्वापर याद्वारे सर्वांना सुरक्षित आणि शाश्वत स्वच्छता देण्यासाठी राज्ये/यूएलबींना या योजनेच्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करायला बळ देईल. स्वच्छ भारत मोहीम-शहरी 2.0 नुसार पूर्णपणे कचरामुक्त शहर निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे.
S.Tupe/S.Naik/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल – रोजगारविषयक औपचारिक दृष्टीकोन
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2023
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने  सप्टेंबर 2017 ते मे 2023 या कालावधीमधील देशातील रोजगारविषयक स्थितीची माहिती देणारा अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल काही विशिष्ट परिमाणांच्या बाबतीत देशाने केलेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींवर आधारित आहे.
यासंदर्भातील तपशीलवार पत्रक सोबत जोडले आहे.

S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 193 कोटी 70 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,509 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.05% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे.
गेल्या 24 तासात 2,584 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढली असून ती एकूण 4,26,20,394 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात 3,712 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 85.13 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,41,989 चाचण्या करण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ
परदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना सहाय्य करण्यासाठी, “सवलत वित्तीय योजने” च्या मुदतवाढीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने,परदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना सहाय्य करण्यासाठीच्या “सवलत वित्तीय योजने”ला मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली.
तपशील:
या योजनेंतर्गत, भारत सरकार 2015-16 वर्षापासून परदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना सहाय्य करीत आहे. या योजनेला पुढची पाच वर्षे अर्थात 2018-2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता.
अपेक्षित वित्तीय परिणाम :
आर्थिक व्यवहार विभागामार्फत कर्ज देणाऱ्या ज्या बँकांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, त्यांच्या संदर्भात पुढील प्रकारे व्याज समपातन सहाय्य प्रदान केले जाईल –
|
|
वर्ष
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23
|
|
एकूण
|
|
आयईएस रक्कम 
|
|
6.5
|
|
10.00
|
|
18.75
|
|
29.00
|
|
32.00
|
|
96.25
|
|
आयईएस रक्कम 
|
|
42.25
|
|
65.00
|
|
121.88
|
|
188.50
|
|
208.00
|
|
625.63
सूचना : अंदाजे आयईईएस केवळ विद्यमान प्रकल्पांच्या संदर्भात आहे.
मुख्य प्रभाव :
सीएफएसपूर्वी भारतीय कंपन्या परदेशातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यास सक्षम नव्हत्या. अशा प्रकल्पांसाठी मोठी वित्तीय गुंतवणूक आवश्यक होती आणि चीन, जापान, युरोप, अमेरिकेसारख्या इतर देशांमधील बोली लावणारे अधिक चांगल्या अटींवर कर्ज देण्यास सक्षम होते. त्यामुळे कमी व्याजदर आणि दीर्घ अवधीच्या आधारे या देशातील बोली लावणाऱ्यांचा फायदा होत असे.
भारताने अशा प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्यांना वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यामुळे भारतात रोजगार वाढीबरोबरच साधन सामग्री आणि यंत्राचीही मागणी वाढेल तसेच जागतिक स्तरावर भारताची अधिक चांगली प्रतिमा तयार होऊ शकेल.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 103
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
हॉलिडे होम्सचे बुकींग, 5 अशोका रोड सारख्या सामाजिक सोहोळ्यासाठीच्या जागा, एक लाखाहून जास्त सरकारी निवासस्थानांचे वाटप यासाठी एक सर्वसमावेशक नवीन मंच
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 25 डिसेंबरला सुप्रशासन दिन साजरा करण्यात येतो
नागरिकांना जीवन सुलभीकरणासोबतच पारदर्शकता आणि जबाबदारी निभावण्याला प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने, स्थावर निदेशनालय, गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आज नवे वेब पोर्टल व ई-संपदा हे मोबाईल अॅप देशाला अर्पण केले. या नवीन अप्लीकेशनमुळे या सर्व सेवांसाठी तसेच एक लाखांहून अधिक सरकारी निवासी जागांचे वाटप, सरकारी उपक्रमांना ऑफिस स्पेस उपलब्ध करून देणे या सर्व सेवांसाठी एक खिडकी सुविधा उपलब्ध होईल.
एक राष्ट्र, एक व्यवस्था यासाठी, यापूर्वी स्थावर निदेशालनालयाची चार संकेतस्थळे  व दोन मोबाईल एप  ही एकातच विलीन केली गेली आहेत
दूरदृश्य प्रणाली माध्यमाच्या व्यासपीठावरून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, स्थावर वाटप, त्याचा ताबा घेणे, इतर नियमितता, विना थकबाकी प्रमाणपत्र वितरण या सर्व स्थावर मालमत्ता संबधित कामांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे व त्यायोगे ई-गवर्नंन्सला चालना मिळावी या हेतूने हे एक महत्वाचे पाउल आहे.
हे युजर फ्रेंडली व डिवाईस रिस्पॉन्सिव आहे. वापरकर्त्यांना सेवांचा दृश्य अनुभव मिळेल आणि नंतर ऑनलाईन फीडबॅकही देता येईल.
हे पोर्टल देशभरातील वापरकर्त्यांना तक्रार नोंदवणे, कागदपत्रे सादर करणे, आणि आभासी सुनावणीला उपस्थिती लावणे यासारख्या बाबी सोप्या होतील. E-Sampada हे भारतभरात सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन, पेपरलेस, कॅशलेस प्रकारात उपलब्ध करून देईल
हे वेब-पोर्टल www.esampada.mohua.gov.in येथे पाहता येईल.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ट्रायने ‘दूरसंचार विधेयक 2022च्या मसुद्या’वरील प्रतिक्रिया स्वीकारण्याची कालमर्यादा वाढविली
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 9 सप्टेंबर 2022 रोजी ‘दूरसंचार  सेवा परस्परजोडणी   नियम 2022 संबंधी मसुदा’ जारी करून त्यावर सर्व भागधारकांच्या विधेयकाच्या बाजूने अथवा विरोधी प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या. सर्व भागधारकांनी विधेयकाच्या बाजूने असलेल्या लिखित प्रतिक्रिया 7 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत तर विधेयकाच्या विरोधातील लिखित प्रतिक्रिया, असल्यास, त्या 21 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत प्राधिकरणाकडे सादर करणे अनिवार्य होते. मात्र, काही भागधारकांच्या विनंतीचा विचार करून आता विधेयकाच्या बाजूने असलेल्या लिखित प्रतिक्रिया 4 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत तर विधेयकाच्या विरोधातील लिखित प्रतिक्रिया, असल्यास, त्या 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
आता, काही भागधारकांनी ‘दूरसंचार  सेवा परस्परजोडणी   नियम 2022 संबंधी मसुद्या’वर प्रतिक्रिया देण्यासाठीची कालमर्यादा आणखी वाढविण्याची मागणी केली आहे. याचा विचार करून विधेयकाच्या बाजूने असलेल्या लिखित प्रतिक्रिया 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत तर विधेयकाच्या विरोधातील लिखित प्रतिक्रिया, असल्यास, त्या 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत सादर करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ही कालमर्यादा आणखी वाढविण्यात येणार नाही.
विधेयकाच्या बाजूने/ विरोधातील प्रतिक्रिया शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात advbcs-2@trai.gov.in आणि jtadv-bcs@trai.gov.in या ईमेल आयडी वर पाठवाव्यात. या संदर्भातील अधिक स्पष्टीकरण अथवा माहितीसाठी प्रसारण आणि केबल सेवा विभागाचे सल्लागार श्री.अनिलकुमार भारद्वाज यांच्याशी +91-11-23237922 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, नागपूरचे पंतप्रधानांनी केले उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नागपुरात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. हा 520 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा, नागपूर आणि शिर्डी यांना जोडतो.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि नागपूर ते शिर्डी दरम्यानचा हा महामार्ग, या प्रयत्नांचे एक उदाहरण आहे. या अत्याधुनिक रस्ते प्रकल्पाचे उद्घाटन करून महामार्गावर प्रवासही करुन पाहिला. मला खात्री आहे की महाराष्ट्राच्या पुढील आर्थिक प्रगतीसाठी हा प्रकल्प हातभार लावेल.”
आगमन झाल्यावर पंतप्रधानांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नीतीन गडकरी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, नागपूर आणि शिर्डी यांना जोडणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या, 520 किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले.
समृद्धी महामार्ग किंवा नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे प्रकल्प, हे देशभरातील संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. सुमारे 55 हजार कोटी रुपये खर्चून बांधला जाणारा 701 किलोमीटर लांबीचा हा द्रुतगती महामार्ग, भारतातील सर्वात लांब द्रुतगती महामार्गांपैकी एक आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील 10 जिल्हे आणि अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या प्रमुख शहरी क्षेत्रामधून जातो. या द्रुतगती महामार्गामुळे लगतच्या इतर 14 जिल्ह्यांमधला संपर्क वाढण्यातही मदत होईल, परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या प्रदेशांसह राज्यातील सुमारे 24 जिल्ह्यांचा विकास होण्यात मदत होईल.
पंतप्रधान गती शक्ती योजने अंतर्गत, पायाभूत सुविधा आणि संपर्क व्यवस्था प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणीच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला सामावून घेत, हा समृद्धी महामार्ग दिल्ली मुंबई द्रुतगती महामार्ग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि अजिंठा एलोरा लेणी, शिर्डी, वेरूळ, लोणार अशा पर्यटन स्थळांना जोडेल. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देण्यासाठी समृद्धी महामार्ग हा एक महत्त्वाचा ‘गेम चेंजर’ प्रकल्प ठरेल.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींसाठी “ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन पोर्टल” सुरू
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130 व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून  आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी “अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाचे ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन पोर्टल ” सुरू केले. यावेळी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला उपस्थित होते. यावेळी एन अरुण हलदर, एनसीएससीचे उपाध्यक्ष, सुभाष रामनाथ पारधी, सदस्य एनसीएससी, डॉ. अंजू बाला, सदस्य एनसीएससी आणि एमईआयटीचे सचिव अजय प्रकाश सावनी देखील उपस्थित होते.
देशातील एक महान व्यक्तिमत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी एनसीएससीच्या ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन पोर्टलचा शुभारंभ होणे हे विशेष महत्वाचे आहे असे यावेळी रविशंकर प्रसाद म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक समाजसुधारक आणि अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी समाजातील उपेक्षित आणि दलित वर्गातील लोकांच्या उद्धारासाठी कार्य केले. भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यात त्यांनी दिलेले अतुलनीय योगदान कायम स्मरणात राहील. भारताचे परिवर्तन आणि सशक्तीकरण करणाऱ्या डिजिटल इंडिया क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने राबविलेल्या अनेक नवीन उपक्रमांची प्रसाद यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, डिजिटल इंडियाला जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त होण्याची आवश्यकता आहे.
या पोर्टलमुळे अर्जदाराला आपला अर्ज आणि अत्याचार व सेवा संबंधित इतर तक्रारी ऑनलाईन दाखल करणे शक्य होईल आणि निर्धारित कालावधीत या तक्रारींचे निवारण देखील होईल असे रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले. हे पोर्टल डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करेल, असे ते म्हणाले.
आज सुरू झालेल्या पोर्टलमुळे देशातील कोणत्याही भागातून तक्रारी नोंदविणे सोपे होईल. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत भास्कराचार्य इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस ऍप्लिकेशन अँड जिओ इनफॉरमॅटिक्स  च्या सहकार्याने हे पोर्टल तयार केले आहे. सुनावणी प्रक्रिया ई-न्यायालया नुसार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे पोर्टल आयोगाच्या संकेतस्थळासोबत लिंक केलेले आहे आणि त्यावर नोंदणी केल्यावर कोणीही तक्रार नोंदवू शकते. कागदपत्रे आणि ऑडिओ / व्हिडिओ फाइल्स अपलोड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.S.Patil/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 210.82  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 23,50,665 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 94,047 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.21% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.60% आहे.
गेल्या 24 तासात 13,084 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,37,57,385
वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 10,725 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 88.39 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 3,92,837 चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समारोपप्रसंगी 2017 च्या तुकडीतील सहाय्यक सचिवांचे सादरीकरण
(नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या सहाय्यक सचिवांच्या  समारोपाला उपस्थित होते.
यावेळी अनेक अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांसमोर विविध विषयांवर सादरीकरण केले. या सादरीकरणात महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या परिवर्तनापासून पारदर्शकतेसाठी विविध उपाय आदी विषयांचा समावेश होता.
या अधिकाऱ्यांनी नवीन कल्पना, संकल्पना आणि दृष्टीकोन अंगीकारावा असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अनेकविध स्रोतातून प्राप्त झालेल्या माहितीचे पृथ:करण आणि विश्लेषण करून ही माहिती आत्मसात करावी, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या अधिकाऱ्यांनी अविरत शिकत राहण्यासाठी झगडावे असेही ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद साधताना नागरी अधिकाऱ्यांसाठी सेवा अभिमुखता कायम राखणे गरजेचे आहे कारण यामधूनच तटस्थता येते असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सार्वजनिक सहभागाच्या महत्वावर भर देताना या अधिकाऱ्यांनी सरकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
सहाय्यक सचिव म्हणून आलेले उत्तम अनुभव अंगी बाणवावे, असेही ते म्हणाले. या तरुण अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि त्यांच्या आगामी कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ‘तुमचे यश हे देशासाठी महत्वपूर्ण आहे, तुमच्या यशातूनच अनेक लोकांचे आयुष्य बदलून जाईल’ असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रख्यात अभिनेता आर माधवन यांच्या उपस्थितीत, अपूर्व चंद्रा यांच्या हस्ते दुबई इथे ‘प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन सप्ताहाचे’ उद्घाटन
एव्हीजीसी कृती दलाची स्थापना मार्च 2022 च्या अखेरीस होणार
दुबईतील चॅनेल-2 समूह भारतात क्रीडा रेडियो स्टेशन सुरु करण्यास उत्सुक
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2022
माहिती आणि प्रसारण सचिव, अपूर्व चंद्रा यांच्या हस्ते आज दुबई एक्सपोच्या इंडिया पॅव्हेलियन इथे ‘प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन सप्ताहा’चे उद्घाटन झाले. प्रख्यात अभिनेता आर माधवन् यावेळी यावेळी उपस्थित होते. चंद्रा यांच्या नेतृत्वाखाली दुबईला गेलेल्या या प्रतिनिधी मंडळात, दूरदर्शनचे महासंचालक मयंक अग्रवाल, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव, विक्रम सहाय, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रविंद्र भाकर यांचा समावेश आहे.
या दौऱ्यात, सचिवांची, चॅनेल 2 समूहाचे अध्यक्ष अजय सेठी यांच्यासोबत बैठक झाली. चॅनेल-2 समूहाची भारतात क्रीडा समर्पित वाहिनी सुरु करण्याची इच्छा आहे, अशी माहिती सेठी यांनी चंद्रा यांना दिली. त्यांची कंपनी, पायाभूत सुविधा, विपणन आणि कंटेंट अशा गोष्टींत गुंतवणूक करण्यास आपण उत्सुक असून, भारत सरकारने त्यासाठी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या त्यांचा प्रसार भारती सोबत 60: 40 अशा गुणोत्तराचा महसूल विभागणीचा करार आहे, मात्र कार्यक्रमाच्या आशय निर्मितीत त्यांचा सहभाग नाही.
इंडिया पॅव्हेलियन अंतर्गत, “भारतासोबत अॅनिमेशन, व्हीज्यूअल इफेक्टस, गेमिंग आणि कॉमिक्स  कंटेट निर्मितीसाठी सहकार्य,” या विषयावर झालेल्या गोलमेज बैठकीत, चंद्रा यांनी, भारतात एव्हीजीसी क्षेत्रांत असलेल्या संधी अधोरेखित केल्या. भारतीय प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन उद्योग, हा सर्वाधिक वेगाने वाढणारा आणि जगभरात अतिशय प्रसिद्ध, लोकप्रिय असलेला उद्योग आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भारतीय प्रसार माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाचे मूल्य 28 अब्ज डॉलर्स इतके आहे, आणि 12 टक्के समग्र वृद्धी या दराने, हा उद्योग 2030 पर्यंत, 100 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहचेल, असा अंदाज आहे. या उद्योगासाठी आवश्यक ते कलागुण आणि कौशल्ये भारतात आहेत,” असा विश्वास अपूर्व चंद्रा यांनी व्यक्त केला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय एव्हीजीसी साठीचे कृती दल, मार्च 2022 पर्यंत स्थापन करेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. हे कृती दल, एव्हीजीसी धोरण तयार करेल, जेणेकरुन, या क्षेत्रातील कंपन्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
एव्हीजीसी क्षेत्राला भारत सरकार देत असलेल्या प्राधान्याबद्दल, अभिनेता आर. माधवन् यांनी आनंद व्यक्त केला. भारतातील सिनेक्षेत्रातील गुणवत्ता आणि विकासाच्या सुप्त संधी यावरही त्यांनी भर दिला.
रविंद्र भाकर यांनी यावेळी कौशल्याचे महत्त्व अधोरेखित करत, भारतात गुणवान लोकांचा एक समूह तयार करायला हवा, ज्याचा या उद्योगाला दीर्घकालीन उपयोग होऊ शकेल, असे सांगितले.
येत्या पंधरवड्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, पॅव्हेलियन अंतर्गत होणाऱ्या विविध कार्यक्रमात सहभागी होईल. मनोरंजन उद्योगाबाबत, भारत संयुक्त अरब अमिरातीशी एक करारही करणार असून, दोन्ही देशातील या क्षेत्रांत सहकार्याचा मार्ग, ह्या करारामुळे मोकळा होणार आहे. ही चर्चा, पुढचे काही महीने सुरु राहणार असून, येत्या सहा ते आठ महिन्यात हा करार अस्तित्वात येईल.
सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, भारतातील आगामी चित्रपट ‘आरआरआर’ चं यावेळी, जागतिक स्तरावर प्रदर्शन करण्यात आलं. या प्रीमियर शो ला, चित्रपटाचे दिग्दर्शक, एस.एस. राजमौली, आणि अभिनेता राम चरण आणि एन.टी. रामाराव  उपस्थित होते.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
संरक्षण मंत्रालय
कोविड – 19 च्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी छावणी दल  सक्षम
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020
कोरोना विषाणू  महामारीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अंदाजे 21 लाख  लोकसंख्या असलेले संपूर्ण देशभरातील 19 राज्य/केंद्रशाषित प्रदेशातील 62 छावणी दल सज्ज झाले आहेत. कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्याच्या उद्देशाने सर्व छावणी मंडळांना रुग्णालये/आरोग्य सेवा केंद्र आणि अतिथी गृहांमधील खाटांची उपलब्धता तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
छावणी दलाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपापल्या विभागातील नागरी अधिकाऱ्यांशी निरंतर संपर्कात असून त्यांना गरज असेल तेव्हा आवश्यक ती मदत पुरवत आहेत. सर्व छावणी दल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करत आहेत.
छावणी क्षेत्रातील सर्व कार्यालयीन इमारती, रहिवासी विभाग, शाळा आणि आसपासचा परिसर, वाचनालये, उद्याने आणि बाजारपेठांमध्ये नियमित स्वच्छता केली जात आहे. छावणीमधील सगळ्या महत्वाच्या ठिकाणी, कार्यालये आणि बाजारपेठांमध्ये लाउड स्पीकर, माहिती फलक, होर्डिंग/पत्रके या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोडीव-19 विषयी सामान्य नागरिकांना जागृत करण्यात येत आहे. निवासी वैद्यकीय अधिकारी अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना कोविड-19 चा प्रसार टाळण्यासाठी घ्यायच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांची माहिती देत आहेत आणि त्यासोबतच कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी छावणी सामान्य रुग्णालये सज्ज करत आहेत. डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेट  यांच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर कृती योजना तयार केल्या आहेत. आवश्यक वैद्यकीय सहाय्य पुरवण्यासाठी सर्व सीजीएचएस पूर्णवेळ कार्यरत आहेत. छावणी दलाने सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझरच्या बाटल्या दिल्या आहेत. छावणी क्षेत्रातील सर्व हॉटेल आणि उपहारगृहांना मार्गदर्शक सल्ल्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
छावणी भागात राहणाऱ्या विशेषतः गरीब लोकांना जीवनावश्यक वस्तू, खाद्यपदार्थ आदी गोष्टींचा पुरवठा व्हावा यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून या दलात कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्व किराणामाल दुकानांमध्ये काळा बाजार, गर्दीला प्रतिबंध करण्यात आला असून ही सर्व दुकाने लॉकडाऊनच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतात. छावणी दल निरंतर आणि अबाधित पाणी पुरवठा व्यवस्था तसेच पथ दिवे सेवेची निश्चिती देते. बहुतांश छावण्यांमध्ये रहिवाश्यांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
छावणी क्षेत्रातील संपूर्ण नगरपालिका प्रशासन हे छावणी मंडळाच्या अंतर्गत येते. छावणी क्षेत्र हे प्रामुख्याने सैनिक आणि त्यांच्या आस्थापनांना सामावून घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते हे लक्षात ठेवून छावणी मंडळाची अद्वितीय रचना यशस्वीरीत्या कायम ठेवली जात आहे. छावणी क्षेत्र हे सैनिकी छावण्यांपेक्षा वेगळे आहे; सैनिक छावण्या ह्या संपुर्णपणे सैन्य दलाच्या वापरासाठी आणि राहण्यासाठी असून त्यांची स्थापना कार्यकारी आदेशानुसार करण्यात आली आहे तर छावणी क्षेत्रामध्ये सैनिक आणि सामान्य नागरिक दोन्ही आहेत.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 117
रसायन आणि खते मंत्रालय
पुण्यातील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेडला संसदीय कामकाज समितीची भेट
पुणे, 15 जून 2022
रसायने आणि खते विषयक संसदीय कामकाज समितीने दि. 13 व 14 जून 2022 रोजी पुण्यातील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेडला भेट दिली. समितीच्या अध्यक्षा कणीमोळी करुणानिधी यांच्या नेतृत्वातील या समितीच्या सदस्यांमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पुढील सदस्यांचा समावेश होता- दीपक बैज, प्रतापराव पाटील चिखलीकर, कृपानाथ मल्लाह, प्रभुभाई वसावा, सत्यदेव पचौरी, अरुणकुमार सागर, अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, जयप्रकाश निषाद आणि विजयपालसिंग तोमर. त्याबरोबरच, औषध विभागाचे आर्थिक सल्लागार एच.के.हजोंग आणि लोकसभा सचिवालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारीही या दौऱ्यावर आले होते.
या संसदीय समितीने पिंपरी येथील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेडच्या कारखान्याला भेट दिली आणि तेथे उपलब्ध उत्पादन सुविधांची व उत्पादनांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. कंपनीच्या भविष्यकालीन नियोजनाची माहितीही यावेळी त्यांना देण्यात आली. या स्थायी समितीच्या सदस्यांसमोर एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करण्यात आले. कंपनीच्या अडचणींवर सकारात्मक रीतीने विचार करण्याचे आणि तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपायांची शिफारस करण्याचे आश्वासन या समितीच्या सदस्यांनी कंपनीला दिले.
S.Patil/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 93