पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, म्हणजेच 25 ऑक्टोबरला उत्तरप्रदेशात ‘पंतप्रधान आयुष्यमान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियान ’ योजनेचे उद्घाटन करणार
पीएमएबीएचआयएम योजना देशभरातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सर्वात मोठी देशव्यापी योजना
ग्रामीण आणि शहरी भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचे पीएमएबीएचआयएम चे उद्दिष्ट
पांच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातल्या सर्व जिल्ह्यात आरोग्यविषयक क्रिटीकल केअर सेवा होणार उपलब्ध
सर्व जिल्ह्यात एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा देखील स्थापन केल्या जाणार
आरोग्यविषयक राष्ट्रीय संस्था आणि चार विषाणूजन्य आजार उपचार संस्था स्थापन केल्या जाणार
माहिती-तंत्रज्ञान आधारित आजार सर्वेक्षण व्यवस्था विकसित केली जाणार
उत्तरप्रदेशातल्या नऊ वैद्यकीय महाविद्यालयांचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
वाराणसीसाठी 5,200 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचेही पंतप्रधान करणार उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 25 ऑक्टोबर रोजी, उत्तरप्रदेशचा दौरा करणार आहेत. सकाळी सुमारे साडे दहा वाजता सिद्धार्थनगर इथे पंतप्रधानांच्या हस्ते उत्तरप्रदेशातील नऊ वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन होईल. त्यानंतर, दुपारी सुमारे 1.15 वाजता, वाराणसी इथे पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘पंतप्रधान आयुष्यमान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियानाचे’ उद्घाटन होईल. तसेच, वाराणसीसाठी 5200 कोटी रुपयांच्या विविध विकासप्रकल्पांचे देखील ते उद्घाटन करतील.
पंतप्रधान आयुष्यमान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियान  ही देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणारी सर्वात मोठी देशव्यापी योजना आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला पूरक म्हणून ही योजना राबवली जाईल.
पीएमएबीएचआयएम योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट, शहरी आणि ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात असलेल्या त्रुटी भरुन काढणे , विशेषतः नागरी आणि ग्रामीण भागातही, क्रिटीकल केअर सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुविधा वाढवणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत,10 विशेष राज्यांमधील 17,788 ग्रामीण आरोग्य आणि निरामयता केंद्रात आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा वाढवल्या जातील. तसेच, देशातील सर्व राज्यांत 11,024 नवी नागरी आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे स्थापन केली जातील.
देशातल्या पांच लाख पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व जिल्ह्यात क्रिटीकल केअर म्हणजे, महत्वाच्या आजारांसाठी तसेच आकस्मिक उपचारांसाठीच्या अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील. त्यासाठी, काही ठिकाणी विशेष क्रिटीकल केअर रुग्णालये स्थापन केली जातील, तर इतर जिल्ह्यात, संदर्भसेवाच्या मार्फत, आरोग्य सेवा पोचवल्या जातील.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत, लोकांना अत्याधुनिक निदान सेवा उपलब्ध असतील. त्यासाठी देशभर प्रयोगशाळांचे जाळे निर्माण केले जाईल. सर्व जिल्ह्यांमध्ये, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
पीएमएबीएचआयएम अंतर्गत आरोग्यविषयक राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना केली जाईल, तसेच चार विषाणूजन्य आजार अध्ययन संस्थाही स्थापन केल्या जातील. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण आशियाई प्रदेशासाठीची प्रादेशिक संशोधन मंच व्यवस्था, नऊ जैव सुरक्षितता त्रिस्तरीय प्रयोगशाळा,आजार नियंत्रणासाठीची पाच प्रादेशिक राष्ट्रीय केंद्रे स्थापन केले जातील.
पीएमएबीएचआयएम अंतर्गत, माहितीतंत्रज्ञान आधारित आजार सर्वेक्षण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. या माध्यमातून, तालुका, जिल्हा, प्रदेश आणि शहरी भागात राष्ट्रीय पातळीवर, निरीक्ष प्रयोगशाळांचे एक विस्तृत जाळे विकसित केले जाईल.एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टल देखील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत विकसित केले जाईल, ज्यांच्या माध्यमातून, देशातील सर्व आरोग्य प्रयोगशाळा एकमेकांशी जोडल्या जातील.
पीएमएबीएचआयएम चे आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे, देशाच्या सर्व प्रवेशबिंदुंवर,17 नवी सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे कार्यरत करणे आणि सध्या असलेल्या 33 केंद्रांना अधिक बळकट करणे ही आहे. जेणेकरुन,सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आलेली महामारी किंवा साथीच्या आजारांचा शिरकाव, यासारखी आकस्मिक संकटे ओळखून, त्यावर संशोधन करणे, प्रतिबंध करणे आणि आजार नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल.या केंद्रांमधून कुठल्याही आरोग्यविषयक संकटाचा सामना करण्यासाठी मनुष्यबळ म्हणून, प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी देखील तयार करता येतील.
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणारी नऊ वैद्यकीय महाविद्यालये सिद्धार्थनगर, इटाह, हरडोई, प्रतापगढ, फतेहपूर, देवरिया, गाझीपूर, मिर्झापूर आणि जौनपूर या जिल्ह्यांत आहेत. यापैकी आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र पुरस्कृत ‘जिल्हा/संदर्भ रुग्णालयांशी संलग्न नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना’ या योजनेअंतर्गत मंजूरी देण्यात आली आहे तर जौनपूर इथले महाविद्यालय राज्य सरकारने विकसित केले आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, दुर्लक्षित, मागास आणि विकासोत्सुक जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट, आरोग्य व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत सध्या असलेला प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि जिल्हा रुग्णालयांकडे सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करणे, हे आहे.
या योजनेच्या तीन टप्प्यांनुसार, 157 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 63 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरूही झाली आहेत.
उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.