ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
17व्या आसियान - भारत अर्थविषयक मंत्र्यांचे सल्ला-मसलत
17 व्या आसियान-भारत अर्थविषयक मंत्र्यांची आभासी सल्ला-मसलत बैठक दि. 29ऑगस्ट,2020 रोजी झाली. आसियान 10 देशांचे अर्थ, वाणिज्य विषयक मंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते. भारताचे केंद्रीय वाणिज्य , उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल आणि व्हिएतनामचे उद्योग आणि व्यापार मंत्री त्रान तुआन अन्ह यांनी या सल्ला-मसलत बैठकीचे अध्यक्षपद संयुक्तपणे भूषवले. या बैठकीत ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या 10 आसियान देशांचे व्यापार, आर्थिक, वाणिज्य विषयक मंत्री सहभागी झाले होते. संपूर्ण जगभर कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यामुळे सर्वच देशांना आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत. अशा संकटकाळामध्ये आसियान देशांनी आर्थिक दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे अनुपालन करून या देशांनी जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांना निरंतर पुरवठा करण्याचे निश्चित केले. तसेच आसियान क्षेत्रामध्ये आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
या बैठकीत आसियान-भारत ‘आसियान इंडिया ट्रेड गुडस अॅग्रीमेंट चा आढावा घेण्यात आला. आसियान देशांमध्ये व्यापार वृद्धी होत असल्याचे सर्व मंत्र्यांनी कौतुक केले. यावेळी आसियान इंडिया बिझिनेस कौन्सिलचा अहवाल  मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. या अहवालामध्ये व्यापार वाढीसाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या परस्परांना लाभदायक ठरतील अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. भारत आणि आसियान देशांमध्ये व्यापाराची व्याप्ती निश्चित करून, मुक्त व्यापार कराराच्या दृष्टीने अनुकूलता आणणे, व्यापार सुलभता निर्माण करणे याविषयी सूचना करण्यात आल्या. सुव्यवस्थित व्यापार पद्धतीच्या नियामक प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करून करारांमध्ये अद्यतन करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.
बैठकीमध्ये चर्चेचा प्रारंभ भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. मुक्त व्यापार करार सर्वांच्या दृष्टीने परस्पर लाभदायक ठरण्याच्या आवश्यकतेवर गोयल यांनी भर दिला. असे झाले तर सर्वच देशांना ‘विन -विन’ स्थिती गाठणे शक्य होणार आहे, असे गोयल यांनी यावेळी नमूद केले. यासाठी नियमांना बळकटी आणणे, करविषयक अडथळे दूर करणे आणि बाजारपेठेमध्ये उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. आगामी नोव्हेंबर 2020 मध्ये आसियान-भारत नेत्यांची शिखर परिषद होणार आहे. त्यापूर्वीच एआयटीआयजीच्या अहवालाचा विचार करून त्यामधील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आसियान देशांबरोबर भारताचे घनिष्ट संबंध आहेत. कारण या देशांच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक समृद्धीचा आणि भारताचा दृढ संबंध आहे, आणि यापुढेही हे संबंध वृद्धिंगत होतील, असे गोयल यांनी सांगितले.
‘एआयबीसी’ला अधिक बळकट करण्यासाठी भारताच्यावतीने काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे दोन्ही पक्षांतील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होणार असल्यामुळे या सूचनांचा विचार करण्यासाठी सहमती दर्शविण्यात आली.
अर्थ मंत्रालय
अर्थव्यवस्थेवर महामारीचा प्रभाव: कमी महसुली ओघा असला तरी आवश्यक सवलतींवर अधिक खर्च
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
अर्थव्यवस्थेवर महामारीच्या प्रभावामुळे महसूली ओघ घटला आहे या वस्तुस्थितीकडे आज अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचबरोबर समाजातील असुरक्षित घटक विशेषत: गरीब, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आवश्यक असणारा दिलासा देण्यासाठी बराच वित्त पुरवठा करण्यात आला, ही बाब ही त्यांनी निदर्शनास आणली.
सुधारित अंदाजपत्रक  2020-21
30.42 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार 2020-2021 चा सुधारित अंदाज  34.50 लाख कोटी रुपये आहे. शासनाने खर्चाची गुणवत्ता राखली आहे. 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार असलेला अंदाजित भांडवली खर्च 4.12 लाख कोटी रुपये हा 2020-2021 च्या सुधारित अंदाजात 4.39 लाख कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे.
2020-21 च्या सुधारित अंदाजात वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या 9.5% टक्के झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. शासकीय कर्ज, बहुपक्षीय कर्ज, लघु बचत निधी आणि अल्प मुदतीच्या कर्जांद्वारे यास अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. अतिरिक्त 80,000 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यासाठी आम्ही या दोन महिन्यात बाजारांशी संपर्क साधू असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21
अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21 मध्ये खर्चासाठी 34.83 लाख कोटी रुपये आहेत. यात भांडवली खर्चाच्या रूपात 5.54 लाख कोटीं रुपयांचा समावेश आहे, जो 2020-2021 अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 34.5% वाढ दर्शवितो.
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-2022 मधील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8% इतकी आहे. पुढील वर्षासाठी बाजारातून एकूण कर्ज सुमारे 12 लाख कोटी रुपये असेल.
राज्यांसाठी कर्ज
पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार 2023-24 पर्यंत राज्यांनी जीएसडीपीच्या 3% पर्यंतच वित्तीय तूट गाठणे अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्ती
आर्थिक सुदृढीकरणाच्या मार्गावर अव्याहत चालण्याची आमची योजना असून आम्ही 2025-2026 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% खाली ठेवण्याचा आमचा मानस आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
राज्यांना करात भागीदारी
सीतारामन यांनी आयोगाच्या सूचनेनुसार 2021-2022 मध्ये 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपये महसूली तूट अनुदान म्हणून प्रदान केले आहे जे 2020-2021 मध्ये 14 राज्यांना 74,340 कोटी रुपये होते.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यादरम्यान मुक्त व्यापार करारासंबंधी वाटाघाटी सुरु
वर्ष 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यासाठी प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज नवी दिल्ली येथे युनायटेड किंगडमचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंबंधी सचिव माननीय अॅन-मेरी ट्रेव्हलियन यांच्यासह भारत-युनायटेड किंगडम यांच्या दरम्यानच्या मुक्त व्यापार करारासंबंधीच्या वाटाघाटींना सुरुवात केली.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी मे 2021 मध्ये निश्चित केलेले दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हा मुक्त व्यापार करार उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत आणि युनायटेड किंगडम या दोन्ही देशांतील लोकशाही अत्यंत चैतन्यमय आहेत आणि त्यांना या दोन्ही देशांतील सामायिक इतिहास आणि समृध्द संस्कृतीवर उभारण्यात आलेल्या भागीदारी नातेसंबंधांची पार्श्वभूमी आहे. युनायटेड किंगडम मधील वैविध्यपूर्ण भारतीय समुदाय या दोन्ही देशांदरम्यान जिवंत पुलाचे कार्य करत असून त्यामुळे दोन्ही देशांमधील नातेसंबंधांना गती मिळाली आहे असे ते पुढे म्हणाले.
युनायटेड किंगडम सोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे या व्यवहारांना एक प्रकारची निश्चितता, सूचकता आणि पारदर्शकता मिळेल अशी आशा आहे आणि त्यातून अधिक खुल्या, सुविधायुक्त तसेच स्पर्धात्मक सेवा प्रणालीची निर्मिती होईल असे गोयल यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील मुक्त व्यापार करार दोन्ही देशांतील मूल्य साखळ्यांचे एकात्मीकरण करण्यात देखील योगदान देईल आणि या मूल्य साखळ्यांची लवचिकता अधिक बळकट करण्याच्या दोन्ही देशांच्या प्रयत्नांना पाठबळ पुरविण्यासाठी मदत करेल. या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी 2022 सालच्या सुरुवातीला मुक्त व्यापार करारासंबंधीच्या वाटाघाटींना सुरुवात होईल अशी संकल्पना मांडली होती याची आठवण उपस्थितांना करून देत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या बाबतच्या चर्चा कालबद्ध पद्धतीने संपविण्यात आल्याची आणि आज मुक्त व्यापार करारासंबंधीच्या वाटाघाटींना सुरुवात झाल्याची घोषणा करण्यात आली याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
पंतप्रधान कार्यालय
पीएम संग्रहालयाला भेट देण्याचे पंतप्रधानांचे नागरिकांना आवाहन
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पंतप्रधान संग्रहालयाला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे.
ईशान्येकडील प्रदेशाचे केंद्रीय पर्यटन, संस्कृती आणि विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान संग्रहालय येथील लाईट ऍन्ड साऊंड शो आपला भेट देण्याचा अनुभव द्विगुणीत करेल. नक्की भेट द्या."
पंतप्रधान संग्रहालय@PMSangrahalaya येथील प्रकाश  आणि  ध्वनी शो आपला भेट देण्याचा अनुभव द्विगुणीत करेल. नक्की भेट द्या."S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
मुलायम सिंह यादव यांचे निधन पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेते श्री मुलायम सिंह यादव यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. श्री यादव यांनी लोकांची तत्परतेने सेवा केली आणि लोकनायक जेपी आणि डॉ.लोहिया यांच्या आदर्शांचा जनतेत प्रसार करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले होते,असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.श्री.यादव यांनी संरक्षण मंत्री असताना भारताला सामर्थ्यशाली बनविण्याचे कार्य केले. श्री यादव यांच्यासोबत असलेल्या आपल्या दृढ मैत्रीचे स्मरण करत पंतप्रधान म्हणाले की, यादव यांचे मत ऐकण्यासाठी मी नेहमीच उत्सुक असे. मुलायमसिंग यांच्याशी झालेल्या भेटींची छायाचित्रेही पंतप्रधानांनी सामायिक केली आहेत.श्री.मुलायमसिंग यादव यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशांच्या मालिकेद्वारे पंतप्रधानांनी असे ट्विट केले आहे ;
“श्री मुलायम सिंह यादवजी हे एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व होते. लोकांच्या समस्यांबद्दल संवेदनशील असणारा एक नम्र आणि तळमळीचा नेता म्हणून त्यांची सर्वत्र प्रशंसा होत असे.त्यांनी अतिशय तत्परतेने लोकांची सेवा केली आणि लोकनायक जेपी आणि डॉ.लोहिया यांच्या आदर्शांना लोकप्रिय करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले.
मुलायम सिंह यादव यांनी उत्तर प्रदेश आणि राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले होते.आणीबाणीच्या काळात लढणारे लोकशाहीचे ते प्रमुख समर्थक होते. संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी भारताला सामर्थ्यशाली बनविण्यासाठी कार्य केले.त्यांचे संसदेतील कामकाज अभ्यासपूर्ण असे आणि त्यांनी नेहमीच राष्ट्रीय हित पुढे नेण्यावर भर दिला होता.
“आम्ही आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री असताना मुलायमसिंह यादव यांच्याशी माझा अनेकवेळा संवाद झाला. त्यांच्याशी असलेले मैत्र पुढेही कायम राहिले, त्यांची मते ऐकण्यासाठी मी नेहमीच उत्सुक असे.त्यांच्या निधनाने मला तीव्र दुःख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि लाखो समर्थकांच्याप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो.
ओम शांती.”
पंतप्रधान कार्यालय
प्रकाश परब निमित्त पंतप्रधानांनी श्री गुरु गोविंद सिंग यांना केले नमन
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या प्रकाश परबच्या पवित्र प्रसंगी श्री गुरु गोविंद सिंग यांना श्रद्धांजली वाहिली.
पंतप्रधान आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात;
"प्रकाश पूरबाच्या पवित्र प्रसंगी मी श्री गुरु गोविंद सिंगजी यांना नमन करतो आणि मानवतेच्या सेवेतील त्यांच्या योगदानाचे स्मरण करतो. त्यांचे अतुलनीय धैर्य पुढील अनेक वर्षे लोकांना प्रेरणा देत राहील."G.Chippalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारतः विशाखापट्टणम येथील हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सोबत सिंधुकिर्ती या पाणबुडीची सामान्य पुनर्जोडणी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचा 900 कोटी रुपयांचा करार
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमाला आणखी चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 13 मार्च 2023 रोजी विशाखापट्टणम येथील हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सोबत सिंधुकिर्ती या पाणबुडीची सामान्य पुनर्जोडणी करण्यासाठी एकूण 934 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. सिंधुकिर्ती ही किलो श्रेणीतील तिसरी डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुडी आहे. पुनर्जोडणीची कामे पूर्ण झाल्यावर सिंधुकिर्ती ही पाणबुडी युद्धासाठी उपयुक्त स्थितीमध्ये येईल आणि भारतीय नौदलाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पाणबुड्यांच्या ताफ्यात सक्रिया सेवा करू लागेल. ही पुनर्जोडणी पाणबुड्यांची डागडुजी करणारा पर्याय तयार करण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे आणि एचएसएलमध्ये आयुर्मान प्रमाणीकरणासह मध्यम स्वरुपाची पुनर्जोडणी हाती घेण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल आहे. या प्रकल्पामध्ये 20 पेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत आणि त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दर दिवसाला 1000 मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होणार आहे.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयातर्फे उद्या दिल्लीत खासदारांच्या ‘हर घर तिरंगा’ बाईक रॅलीचे आयोजन
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून बाईक रॅलीची सुरुवात होणार
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2023
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव  या संकल्पनेअंतर्गत देशभरात 13 ऑगस्ट 2023 ते 15 ऑगस्ट 2023 या काळात हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम साजरा केला जाणार असून यामध्ये जनतेला त्यांच्या इमारतीमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ‘हर घर तिरंगा’अभियान मोठ्या प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचेल याची सुनिश्चिती करुन करून घेण्यासाठी उद्या 11 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 8 वाजता, नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानावर खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांची बाईक रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या बाईक रॅलीचा प्रारंभ होईल. केंद्रीय संस्कृती, पर्यटन तसेच ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी.किशन रेड्डी देखील यावेळी उपस्थित असतील.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हिरवा झेंडा दाखवून बाईक रॅली सुरु करून दिल्यानंतर ही रॅली इंडिया गेट सर्कल इथे पोहोचेल. इंडिया गेटची प्रदक्षिणा पूर्ण करून ही रॅली कर्तव्य पथावरून प्रवास करत मेजर ध्यानचंद क्रीडागारात या रॅलीचा समारोप होईल.
प्रगतीशील स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे पूर्ती साजरी करण्यासाठी सध्या देशभरात ‘स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव’  साजरा करण्यात येत आहे. भारताचा स्वातंत्र्य लढा आणि आतापर्यंत भारताने गाठलेले विकासाचे महत्त्वाचे टप्पे यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारचा हा उपक्रम हाती घेतला आहे. देशाच्या विकासात तसेच देशाच्या उत्क्रांतीच्या वाटचालीत ज्यांनी मोलाचा वाटा उचलला त्या भारतवासीयांना एकेएएम समर्पित केलेला आहे. देशाच्या नागरिकांनी आपापल्या घरांवर राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 या काळात ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.लोकांच्या हृदयात देशभक्तीची भावना रुजवणे, देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीची उजळणी करणे तसेच या महान राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिले त्यांचे स्मरण करणे ही या अभियानामागची संकल्पना होती. गेल्या वर्षी या अभियानाला प्रचंड यश मिळाले, देशातील करोडो लोकांनी त्यांच्या घरांवर तिरंगा फडकवला आणि सहा कोटी लोकांनी ‘हर घर तिरंगा’ संकेतस्थळावर त्यांचे सेल्फी फोटो अपलोड केले.
संकेतस्थळ-https://harghartiranga.com
https://amritmahotsav.nic.in
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 177
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
COVID19: गैरसमजांचे निराकरण
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कोविडशी लढण्यासाठी सरकार वचनबद्ध
पीपीई किट उत्पादनात भारत जगात दुसर्या क्रमांकाचा देश ; राज्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्त पीपीई किट उपलब्ध करुन देण्यात आले
काही ट्विटर वापरकर्त्यांनी अलिकडेच ग्रामीण भागातील कोविड -19 व्यवस्थापनाविषयी ट्विट केले होते. या ट्वीटमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये गाव पातळीवर चाचणी , अलगीकरण आणि क्लिनिकल व्यवस्थापन सुविधांचा अभाव , आरोग्यसेवा कामगारांकडून औषधांचा अति वापर , पीपीईची कमतरता इ.चा समावेश होता.
पर्वतीय रांगांमधील अति दुर्गम गावात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रॅपिड अँटीजेन किटची उपलब्धता आणि आरटी-पीसीआर चाचणी घेण्याची तरतूद हा ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कोविड व्यवस्थापन करण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीचा पुरावा आहे . पीएचसी डॉक्टरांना भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने विकसित केलेल्या कोविड टेस्टिंग प्रोटोकॉलचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
मागील काही महिन्यांत कोविड-19 च्या वाढत्या संसर्गा दरम्यान देशातील निम -शहरी व ग्रामीण भागात कोविड-19 रुग्ण आढळल्याची दखल घेत आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने निम शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात कोविड -19 प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली जारी केली आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की या मार्गदर्शक सूचना अतिदुर्गम आरोग्य सुविधांपर्यंत व्यापक प्रमाणात प्रसारित केल्या जातील.
राज्यांना स्पष्टपणे सल्ला देण्यात आला आहे की जर ते विलगीकरण आणि देखभाल करणाऱ्या व्यक्तीं साठी पुरेशा खोल्यांसंदर्भातले गृह विलगीकरणाचे निकष पूर्ण करत नसतील तर कोणत्याही परिस्थितीत रूग्णांना घरी विलगीकरणात ठेवले जाऊ नये. केंद्र सरकारच्या आग्रहाखातर, राज्यांनी दररोज गृह विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांवर देखरेख ठेवण्यासाठी कठोर यंत्रणा विकसित केली आहे. ज्या रुग्णांच्या घरी आवश्यक सुविधा नसतील त्यांना कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवण्याचा सल्ला नेहमीच दिला जातो, ज्यासाठी सरकारने देशभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक अलगीकरण बेड तयार ठेवले आहेत.
पीपीईच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुविधा निर्माण केल्या. इतक्या की आपण आता पीपीई उत्पादन करणारे जगातील दुसर्या क्रमांकाचे उत्पादक आहोत आणि दिवसाला सुमारे 10 लाख पीपीई तयार करण्याची आपली क्षमता आहे. राज्यांना त्यांच्या मागण्यांपेक्षा जास्त पीपीई किट उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. म्हणूनच या ट्वीटमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक पीपीई किट नसल्याबाबत केलेले आरोप असमर्थनीय आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेचे 18 ते 22 एप्रिल 2022 दरम्यान नवी दिल्ली येथे आयोजन
लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परिषद येत्या 18-22 एप्रिल 2022 दरम्यान नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही लष्करातील अधिकाऱ्यांची परिषद,हा सर्वोच्च स्तरावरील द्वैवार्षिक कार्यक्रम आहे जो दर सहा महिन्यांनी एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये आयोजित केला जातो.
ही परिषद वैचारिक पातळीवरील विचारमंथनासाठी एक संस्थात्मक व्यासपीठ आहे, ज्यात भारतीय लष्कराकरता महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतात.
या परिषदेदरम्यान, भारतीय लष्कराचे वरिष्ठ नेते सीमावर्ती भागातील सक्रिय परिचालन परिस्थितीचा आढावा घेतील, संघर्षाच्या संपूर्ण यंत्रणेमधील धोक्यांचे मूल्यांकन करतील आणि क्षमता विकास आणि कारवाईसाठी सज्ज रहाण्याच्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत, त्रुटी दूर करण्यासाठी विश्लेषण करतील. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित पैलूंवर चर्चा, स्वदेशीकरणाद्वारे आधुनिकीकरण, वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन या विषयांवरही या परिषदेत चर्चा होणार आहे.
प्रादेशिक कमांडकडून मांडलेल्या विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी यावेळी चर्चा केली जाईल, तसेच भारतीय सैन्याच्या कामगिरीत सुधारणा करणे, आर्थिक व्यवस्थापन, ई-वाहनांचा समावेश आणि डिजिटायझेशन यासंबंधीच्या प्रस्तावांवर चर्चा केली जाईल. परिषदेचा एक भाग म्हणून, आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी  आणि आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स फंड  च्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकाही आयोजित केल्या जातील.
माननीय संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह हे दिनांक 21 एप्रिल 2022 रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतील आणि परिषदेला संबोधित करतील, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय सैन्यातील वरिष्ठ नेतृत्व आणि लष्करी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सैन्य व्यवहार आणि संरक्षण विभाग यांच्यात सुसंवाद साधण्यासाठी ही परिषद हा एक औपचारिक मंच देखील आहे.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 जून रोजी झालेल्या बैठकीत दिल्लीमध्ये कोविड-19 संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांकडून आढावा बैठकीचे आयोजन
निर्णयांची सुलभरित्या आणि वेळेवर अंमलबजावणी होत आहे आणि दिल्लीसाठी कोविड-19 प्रतिसाद योजना अंतिम करण्यात आला होती अशी बैठकीत माहिती
दिल्लीमध्ये कोविड-19 चा फैलाव झालेल्या सर्व विभागांसहित प्रतिबंधित क्षेत्रांची फेररचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्धारित केलेल्या मुदतीनुसार 26 जूनपर्यंत पूर्ण होणार
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार दिल्लीमधील सेरोलॉजिकल सर्वेक्षणावर चर्चा करण्यात आली, एनसीडीसी आणि दिल्ली सरकारकडून संयुक्तपणे राबवल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणाची सुरुवात 27 जूनपासून होणार
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 जून रोजी झालेल्या बैठकीत दिल्लीमध्ये कोविड-19 संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांनी 25 जून रोजी एका आढावा बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीला नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के . पॉल, एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांच्यासह दिल्ली मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव या बैठकीत सहभागी झाले होते.
यापूर्वी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची सहजतेने आणि वेळेवर अंमलबजावणी होत असल्याची आणि दिल्लीसाठी कोविड-19 प्रतिसाद योजना अंतिम करण्यात आली होती, अशी माहिती केंद्रीय गृह सचिवांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आली. कोविड-19 शी संबंधित कामांसाठी जिल्हा स्तरीय पथकांची देखील स्थापना करण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये कोविड-19 चा फैलाव झालेल्या सर्व विभागांसहित प्रतिबंधित क्षेत्रांची फेररचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्धारित केलेल्या मुदतीनुसार 26 जूनपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती देखील या बैठकीत देण्यात आली. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे काम 30 जूनपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशांनुसार दिल्लीमधील सेरोलॉजिकल सर्वेक्षणावर चर्चा करण्यात आली, एनसीडीसी आणि दिल्ली सरकारकडून हे सर्वेक्षण संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाची सुरुवात 27 जूनपासून होणार आहे आणि या सर्वेक्षणाशी संबंधित असलेल्या पथकांचे प्रशिक्षण काल पूर्ण करण्यात आले.
लोकसंख्येच्या समूहांमध्ये भविष्यात कोविड-19 च्या फैलावाचा शोध घेण्यासाठी आरोग्य सेतू ऍपचा महत्त्वाचे साधन म्हणून एकत्रित वापर करायला देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मान्यता दिली. या ऍपच्या एकत्रित वापरासंदर्भात एनसीडीसीच्या प्रशिक्षकांकडून दिल्ली सरकारच्या जिल्हा पथकांना काल प्रशिक्षण देण्यात आले.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गीय वर्गांच्या उप-श्रेणीकरणाच्या मुद्याचे परीक्षण करण्यासाठी गठित केलेल्या आयोगाच्या कार्यकाळाचा विस्तार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गीय वर्गांच्या उप-श्रेणीकरणाच्या मुद्याचे परीक्षण करण्यासाठी गठित केलेल्या आयोगाच्या कार्यकाळाचा विस्तार 31 जुलै, 2018 पर्यंत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही यादी सध्या 20 जून 2018 पर्यंत लागू आहे.
आयोगाने राज्य सरकार, राज्य मागासवर्गीय आयोग, विविध समुदाय संघटना आणि विविध मागासवर्गीय आणि समाजातील सर्वसामान्य जनता यासह भागधारकांशी व्यापक बैठकी घेतल्या. आयोगाने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये दाखल केलेल्या इतर मागासवर्गीय जाती, तसेच केंद्रीय विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील समान जाति-आधारित नोंदींची माहिती देखील प्राप्त केली.
प्राप्त माहितीवर विस्तृत विचार करण्यासाठी आयोगाने 31 जुलै, 2018 पर्यंतची मुदत मागितली आहे.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 104
ऊर्जा मंत्रालय
भारतातील ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने आपल्या विकासाला गती देण्याची आवश्यकता: ऊर्जामंत्री आर के सिंग
राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाचा 46 वा वर्धापन दिन साजरा
"राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ ही विशेष संस्था असून आपल्या देशाची विकासाच्यादृष्टीने असलेली सर्वात मोठी गरज म्हणजे उर्जा पुरवणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे", असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी आज केले. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. आपल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री सिंग यांनी राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची कामगिरी, वैशिष्ट्ये, भविष्यातील उद्दिष्टे यांची रुपरेखा मांडली तसेच तिची भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात असलेली अग्रगण्य भूमिका विशद केली. ऊर्जा दरांची फेरमांडणी करत मागील आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळाने साधारणपणे 4500 कोटी रकमेचा लाभ राज्यांना करून दिल्याबद्दल सिंग यांनी या महामंडळाची प्रशंसा केली.
राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळांने स्वतःला राष्ट्रीय स्तरावरील कंपनी या ओळखीहून मोठे करत ऊर्जा क्षेत्रातील प्रचंड आणि समर्थ अशी बहुराष्ट्रीय कंपनी म्हणून नावारूपाला येण्याचे स्वप्न बघितले पाहिजे असे सिंग यांनी सांगितले. दर दिवशी कित्येक दशलक्ष विद्युत युनिट निर्मितीचा राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळाचा प्रभावी विक्रम त्यांनी अधोरेखित केला.
सिंग यांच्या हस्ते राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या संयंत्रांना उत्पादन , सुरक्षा, संरक्षण, पर्यावरण, संवर्धन, राज्यभाषा, सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आणि सामाजिक विकास तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन विषयक स्वर्ण शक्ती पुरस्कार देण्यात आले. त्यांनी श्रम कौशल पोर्टलचे ही उद्घाटन केले.
वर्धापन दिन सोहळ्याचा आरंभ राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी गुरदीप सिंग यांच्या हस्ते नोएडा येथील अभियांत्रिकी कार्यालय प्रांगणात  ध्वजारोहणाने करण्यात आला.