ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेतील आरक्षण
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यामध्ये  सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना  27% आरक्षण सरकारने अगदी अलीकडे म्हणजे ऑगस्ट, 2021 मध्ये लागू केले आहे. त्यामुळे असे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही.
राज्यघटनेच्या कलम 338B  मधील तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करण्याचे आणि अधिकारांपासून वंचित राहण्याच्या संदर्भात विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करण्याचे आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे रक्षण करण्याचे अधिकार मागासवर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाला देण्यात आले आहेत. घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित राहिलेले सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय त्यांच्या तक्रारींबाबत मागास्वर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे संपर्क साधू शकतात.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
नवी दिल्लीत 26 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर 2018 दरम्यान वुमेन ऑफ इंडिया ऑरगॅनिक फेस्टिव्हल
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018
नवी दिल्लीतल्या जनपथ मार्गावरील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रात 26 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर 2018 दरम्यान “वुमेन ऑफ इंडिया ऑरगॅनिक फेस्टिवल” चे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे आयोजित या प्रदर्शनाचे हे पाचवे वर्ष आहे. सेंद्रीय शेती आणि ती करणाऱ्या महिला शेतकरी व उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, हा या प्रदर्शनामागचा हेतू आहे.
या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून महिला शेतकरी व उद्योजकांच्या सबलीकरणासाठी गेल्या चार वर्षांपासून एक मंच उपलब्ध झाला असल्याचे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे.
देशभरातल्या 500 महिला उद्योजक या प्रदर्शनात भाग घेणार आहेत.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
जागतिक जल दिनी फिल्म्स डिव्हिजन आणि चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया संयुक्तरित्या सादर करणार चित्रपटांचे विशेष पॅकेज
‘पाण्याचे मूल्यमापन’- जागतिक जल दिन 2021 ची संकल्पना
सर्व चित्रपटांचा आनंद घ्या फिल्म्स डिव्हिजनच्या यू ट्यूब चॅनेल वर
मुंबई, 21 मार्च 2021
जल संवर्धनाचे महत्त्व सांगण्यासाठी आणि जागतिक जलसंकटाबाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी उद्या 22 मार्च 2021 रोजी फिल्म्स डिव्हिजन आणि चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया संयुक्तरित्या चित्रपटांचे विशेष पॅकेज त्यांच्या संकेतस्थळावर आणि युट्यूब चॅनेल https://www.youtube.com/FilmsDivision वर दाखवणार आहे.
‘पाण्याचे मूल्यमापन’ ही जागतिक जल दिन 2021 ची संकल्पना आहे. जगाच्या अस्तित्वासाठी पाण्याचे मूल्य प्रचंड आणि ठाव लागणार नाही असे असल्याची चर्चा आज असली तरी पाण्याचे मूल्य त्यापेक्षा कैकपटीने अधिक आहे. फिल्म्स डिव्हिजन आणि चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी देखील चित्रपटातून हाच संदेश प्रतिबिंबित करतात.
प्रदर्शित होणारे चित्रपटः रेन मॅन  - पावसाचे पाणी कसे वाचवायचे यावर आधारित चित्रपट. या चित्रपटामध्ये छतावर पडणारे पावसाचे पाणी साठवण्याची शिफारस करणाऱ्या आणि "रेन मॅन" म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. शिवकुमार यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकला गेला आहे.
जोहड - पाण्याचे स्त्रोत  जोहड चित्रित करतात - राजस्थानातील एक पारंपरिक जलसंचयनाची पद्धत ज्याद्वारे सिंचनासाठी, पिण्यासाठी आणि इतर घरगुती वापरासाठी पाणी पुरविले जाते आणि पाण्याच्या वाढत्या उपलब्धतेमुळे अन्नधान्य, दूध यासारखी जैव वस्तुमान उत्पादकता वाढते.
पाणी, जमीन आणि जनता  भारतातील सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करते आणि यात जमीन, पाणी आणि लोक यांच्यामुळे एकत्रितरित्या उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या भयावह प्रवृत्तीचा प्रतिकार करण्याचे उपाय आहेत.
पाणी - रे - पाणी  या चित्रपटातून पृथ्वीवरील जीवन टिकवण्यासाठी पाणी सर्वात आवश्यक असून पाण्याच्या समस्येवर केवळ सरकारी यंत्रणांचीच नव्हे तर सर्वसामान्यांच्याही चाणाक्ष देखरेखीची आवश्यकता आहे हा संदेश दिला आहे.
वेरासिटी  हा सॅण्ड अॅनिमेशन चित्रपट आहे जो आपल्या छतावरील सोप्या प्रणालीद्वारे वर्षासंचयन कसे करायचे ते उलगडून दाखवतो. "रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग" नावाची प्रणाली म्हणजे टाकीमध्ये पावसाचे पाणी साठवून ठेवणे जे वर्षभर पेयजल म्हणून उपयुक्त असेल आणि अतिरिक्त पाणी जमिनीत मुरून भूजल पातळी पुन्हा वाढवते.
चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया चे दोन चित्रपट - वॉटर सो प्रेशिअस  आणि पानी रे पानी  देखील या पॅकेजचा भाग आहेत. हे चित्रपट मुलांच्या नजरेतून पर्यावरणाची काळजी व्यक्त करतात.
‘डॉक्युमेंटरी ऑफ द वीक’ विभागाअंतर्गत Https://filmsdivision.org वर आणि यूट्यूब चॅनेलवर म्हणजेच https://www.youtube.com/FilmsDivision वर चित्रपट प्रदर्शित केले जातील.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे;
“महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांचे आमच्या काळातील महान व्यक्तिमत्व म्हणून स्मरण केले जाईल. त्यांनी आपला देश आणि तिथल्या नागरिकांना प्रेरणादायी नेतृत्व दिले. त्यांनी सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठा आणि सभ्यतेचे दर्शन घडवले. त्यांच्या निधनाने दुःख झाले. या प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय आणि युनायटेड किंगडमची जनता यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.”
“2015 आणि 2018 सालच्या युके दौर्यामध्ये एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याबरोबरच्या माझ्या भेटी संस्मरणीय आहेत. त्यांचा प्रेमळ आणि दयाळूपणा मी कधीही विसरू शकत नाही. महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या लग्नात त्यांना भेट म्हणून दिलेलेला रुमाल त्यांनी आमच्या एका भेटीत मला दाखवला होता. तो प्रसंग मी कायम स्मरणात ठेवीन.”
अर्थ मंत्रालय
भांडवली गुंतवणूक खर्च 33% ने वाढून 10 लाख कोटी रुपयांवर
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
गेल्या काही वर्षांमधील कल कायम राखत , केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये विकास आणि रोजगाराचा चालक म्हणून भांडवली गुंतवणुकीची कल्पना करून भांडवली गुंतवणुक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ प्रस्तावित केली आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
“अलिकडच्या वर्षांतली ही भरीव वाढ विकास वाढीची क्षमता आणि रोजगार निर्मिती, खाजगी गुंतवणुकीला चालना आणि जागतिक मंडी विरोधात सुरक्षा कवच प्रदान करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे” असे सीतारामन म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी भांडवली गुंतवणूक खर्चात 33% ने वाढ करून तो 10 लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून तो जीडीपीच्या 3.3% आणि 2019-20 मधील खर्चाच्या जवळपास तिप्पट असेल.
प्रभावी भांडवली खर्च
सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, राज्यांना सहाय्यता अनुदानाद्वारे भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्याची तरतूद केंद्र सरकारच्या थेट भांडवली गुंतवणुकीला पूरक आहे. केंद्राचा हा “प्रभावी भांडवली खर्च” 13.7 लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या 4.5% इतका असेल, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यांना बिनव्याजी कर्ज यापुढेही सुरु राहणार
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि पूरक धोरणात्मक कृतीसाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज आणखी एक वर्ष सुरु ठेवताना या संदर्भातील खर्च लक्षणीयरित्या वाढवून 1.3 लाख कोटी रुपये करण्याचे प्रस्तावित केले.
पायाभूत विकास वित्त सचिवालय
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले की, महामारीचा सुस्त कालावधीनंतर खाजगी गुंतवणूक पुन्हा वाढत आहे. सार्वजनिक संसाधनांवर प्रामुख्याने अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबाबत सीतारामन म्हणाल्या की, नव्याने स्थापन झालेले पायाभूत विकास वित्त सचिवालय रेल्वे, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा आणि वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये आणखी खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी सर्व भागधारकांना मदत करेल.H.Raut/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 206
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या 64.51 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अद्यापही न वापरलेल्या 5.21 कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा शिल्लक,
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जुन,2021 पासून सुरुवात झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करेल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
64,51,07,160
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,21,37,660
केंद्र सरकारद्वारे  आणि थेट राज्यांकडून खरेदीच्या मार्गाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या एकूण 64.51 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 5.21 कोटींहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
दिवंगत पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विजय घाटावर पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विजय घाट येथे दिवंगत पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली.
त्यांनी एक्सवर छायाचित्र पोस्ट केले आहे. त्यात लिहिले आहे:
"विजय घाटावर, श्री लाल बहादूर शास्त्रीजींना आदरांजली अर्पण केली."S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
हिमाचल प्रदेशातील बकलोह येथे भारत-अमेरिका विशेष सैन्य दलांच्या संयुक्त सरावाची सांगता
13 व्या भारत-अमेरिका विशेष दलांच्या संयुक्त सरावाची, वज्र प्रहार 2022 ची आज बकलोह  येथे सांगता झाली. या वार्षिक सरावाचे यजमानपद भारत आणि अमेरिका आळीपाळीने भूषवत असतात. ऑक्टोबर 2021 मध्ये 12वा सराव अमेरिकेतील वॉशिंग्टनच्या लुईस मॅक कॉर्ड येथे संयुक्त तळावर झाला होता.
दोन्ही राष्ट्रांच्या विशेष फौजांना हवाई मोहिमा , विशेष मोहिमा आणि दहशतवाद विरोधी कारवाई यासंबंधी 21 दिवसांच्या संयुक्त प्रशिक्षणाची संधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेअंतर्गतप्रत होते. सराव दोन टप्प्यात झाला, पहिल्या टप्प्यात, युद्ध परिस्थितीत आणि सामरिक स्तरावरील विशेष मिशनसंबंधी प्रशिक्षणाची प्रात्यक्षिके पार पडली तर दुसऱ्या टप्प्यात, पहिल्या टप्प्यातील दोन्ही राष्ट्रांच्या तुकड्यांनी घेतलेल्या प्रशिक्षणाच्या 48 तासांच्या प्रमाणीकरणाचा समावेश होता.
या प्रात्यक्षिकांच्या फलिताविषयी म्हणजे साध्य केलेली मानके, जेव्हा दोन्ही तुकड्यांनी संयुक्त प्रशिक्षण घेतले तेव्हा दोन्ही देशांतील सर्वोत्कृ ष्ट सरावपद्धती सामायिक करणे, पर्वतीय प्रदेशात मुद्दाम तयार करण्यात आलेल्या पारंपरिक आणि गैरपारंपरिक स्थितीमध्ये मॉक प्रात्यक्षिकांचे नियोजन आणि त्याची अमलबजावणी याबाबत दोन्ही तुकड्यांनी समाधान व्यक्त केले.
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या सुरक्षा आव्हानांच्या संदर्भात अमेरिकन विशेष तुकडीसमवेत करण्यात आलेली वज्र प्रहार सराव अत्यंत महत्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यात सुधारणा आणि संयुक्त लष्करी प्रात्यक्षिके यामुळे दोन्ही राष्ट्रांच्या विशेष तुकड्यांमधील परंपरागत चालत आलेले मैत्रीचे बंध अधिकच पक्के झाले आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
CNG/PNG वापरास चालना देण्यासाठी घेतलेले अनेक निर्णय
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
सीएनजी आणि पीएनजी वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. घरगुती तसेच औद्योगिक वापरासाठीचा पाइपद्वारे वितरण होणारा नैसर्गिक वायू  तसेच वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारा दाबाखालील नैसर्गिक वायू  यांची उपलब्धता व वापर सुलभता यांमधील वृद्धीच्या हेतूने महानगर गॅस वितरण  जाळ्याचा विकास करण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.
PNGRB कायदा, 2006 नुसार एखाद्या भौगोलिक प्रदेशात CGD जाळ्याचा विकास करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाची  अधिकृत परवानगी अनिवार्य आहे.
PNGRB ने नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी पाईपलाईन कनेक्टिव्हिटी व समन्वय यांसाठी GAs च्या माध्यमातून CGDजाळे उभारणीच्या विकासाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यासह 27 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांमधल्या 407 जिल्ह्यांमध्ये मिळून 232 GAs ना CGD जाळ्याच्या विकासाला परवानगी देण्यात आली आहे.
04.02.2020 रोजी PNGRB ने सार्वजनिक नोटीस दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून जारी केली, ज्यामध्ये बिहार महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील शहरांचा समावेश असणाऱ्या आगामी अकराव्या CGD लिलाव फेरीत समाविष्ट असणाऱ्या संभाव्य 44 GAs ची यादी आहे.
याशिवाय , दहाव्या CGD लिलाव फेरीत बिहार मधील गोपालगंज आणि दरभंगा हे जिल्हे तसेच महाराष्ट्रातील नांदेड, हिंगोली आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये CGD जाळ्याचा विकास करण्यासाठी PNGRB कडून अधिकृत मान्यता अद्याप बाकी आहे.
नैसर्गिक गॅस नैसर्गिक वायू पाईपलाईन किंवा स्रोत तसेच त्याच्या पुरवठ्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक अडचणी नसल्यास भविष्यातील लिलाव फेरीतील CGD जाळ्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश करणे शक्य होईल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कोविड संचारबंदी/लॉकडाऊनच्या काळात साठेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही
अन्नधान्य,औषधे, स्वच्छतेसाठीची उत्पादने यांचा पुरवठा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वाजवी दरात उपलब्ध राहतील याकडे राज्य सरकारांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश
जनतेने जीवनावश्यक वस्तूंची घाईगर्दीने खरेदी टाळावी यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश जनजागृती आणि प्रसिद्धी मोहीम हाती घेऊ शकतात
यासंदर्भात राज्यांच्या अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांची राष्ट्रीय स्तरावर बैठक
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021
कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या संचार बंदी/लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी साठेबाजी जराही खपवून घेतली जाणार नाही यावर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी कटाक्ष ठेवावा यावर ग्राहक संरक्षण विभागाने भर दिला आहे.
यासंदर्भात राज्यसरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत बैठक घेऊन ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी देशभरातल्या अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि किमतीचा आढावा घेतला. राज्यांच्या विविध मंडयांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंची आवक आणि किमती याबाबत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती देण्यात आली.
अन्नधान्य,औषधे, स्वच्छतेसाठीची उत्पादने आणि इतर अत्यावश्यक सेवा यांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत, वाजवी दरात ही उत्पादने उपलब्ध आहेत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मागणी आणि पुरवठा यात तफावत राहू नये यासाठी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख याकरिता अन्न आणि नागरी पुरवठा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि पोलीस यांची संयुक्त पथके स्थापन करता येतील. जनतेने जीवनावश्यक वस्तूंची घाईगर्दीने खरेदी टाळावी यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश जनजागृती आणि प्रसिद्धी मोहीम हाती घेऊ शकतात.
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनाला साठेबाज आणि अप्रामाणिक व्यापाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी अधिकार आहेत यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 चे कलम 3, अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण नियंत्रित करण्यासाठी अधिकार प्रदान करते आणि हे अधिकार राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. काळा बाजार प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तू पुरवठा कायदा 1980 च्या कलम 3 नुसार, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखण्यात प्रतिकूल कृती करण्यापासून रोखण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला जास्तीत जास्त सहा महिने ताब्यात घेता येऊ शकते. अत्यावश्यक वस्तूंची, वाजवी दरात उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आणि साठेबाजाच्या पिळवणूकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी या दोन कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
S.Patil/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कोळसा कंपन्यांकडून दिला जाणारा कोळसा क्षेत्र-विशिष्ट लिलावांऐवजी सामायिक ई-लिलाव खिडकी द्वारे देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने आज खालील बाबींना मंजुरी दिली:
- कोळसा कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या सर्व नॉनलिंकेज प्रकारच्या कोळसा उपलब्धतेसाठी सीआयएलच्या/ सिंगरेनी कोलरीज कंपनीच्या एकल ई-लिलाव खिडकीद्वारे लिलाव. सध्याच्या क्षेत्र-विशिष्ट लिलाव प्रक्रीयेऐवजी याच लिलावातून उर्जा तसेच बिगर नियमित क्षेत्रांसह इतर सर्व क्षेत्रांना कोळसा पुरवठा होणार
- वरील प्रक्रिया सीआयएल/एससीआयएलच्या सध्याच्या लिंकेजसाठी कोळश्याची गरज ठरवून केली जाईल आणि उर्जा क्षेत्र तसेच इतर बिगर उर्जा ग्राहकांशी करारातील दरासह केलेल्या लिंकेज वर याचा काहीही परिणाम होणार नाही.
- एक खिडकी ई-लिलाव प्रक्रियेतून देण्यात आलेला कोळसा वाहतुकीसाठी मुलभूत पर्याय रेल्वे असेल.मात्र ग्राहकांना हा कोळसा रस्तेमार्ग वा त्यांच्या निवडीच्या आणि सोयीच्या ठरणाऱ्या इतर पद्धतीने नेता येईल आणि यासाठी त्यांना कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा सवलत द्यावी लागणार नाही.
- सध्याच्या कोळसा करार विषयक पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम न होता सीआयएल/एससीसीएलतर्फे त्यांच्या स्वतःच्या गॅसीफिकेशन सयंत्राना कोळशाचे दीर्घकालीन वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे मात्र या कोळशाचा दर कोळसा कंपन्यांतर्फे ठरविला जाईल. मात्र, या कंपन्यांना उर्जा क्षेत्रासाठी अधिसूचित केलेले कर, शुल्क, रॉयल्टी भरावे लागतील.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह महत्त्वाचे परिणाम:
या निर्णयामुळे बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि ई-लिलाव बाजारात सर्व ग्राहकांसाठी समान दर लागू होईल. यामुळे परिचालनविषयक क्षमता वृद्धी होईल आणि देशातील कोळसा बाजारामध्ये कोळशाची देशांतर्गत मागणी वाढेल. तसेच कोळसा कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या खाणीतील कोळसा वापरून गॅसीफिकेशन संयंत्र स्थापन करू शकतील. यामुळे देशात स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान विकसित व्हायला मदत होईल.
अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना एकाच दराने एकल ई-लिलाव खिडकीच्या माध्यमातून कोळसा मिळाल्याने बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि त्यातून देशांतर्गत कोळशासाठी अधिक ग्राहक उपलब्ध होतील. म्हणून देशांतर्गत कोळशाला अधिक मागणी येईल.वर्ष 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन करण्याच्या उद्दिष्टासह सीआयएलच्या भविष्यातील कोळसा उत्पादनाबाबत अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. म्हणून, अधिक स्थिर आणि वाजवी दरासह देशांतर्गत कोळशाची उत्तम उपलब्धता झाल्यामुळे कोळशाची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी होईल असा अंदाज आहे. यामुळे आयात केलेल्या कोळशावरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताला आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळेल.
ह्या निर्णयामुळे कोळशाच्या गॅसीफिकेशन तंत्रज्ञानाची शाश्वतता आणि विकास यांची सुनिश्चिती होईल. कोळशाच्या गॅसीफिकेशनसारख्या स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कोळशाच्या वापरामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम कमी होतील.
आर्थिक परिणाम :
ई-लिलाव खिडक्यांच्या एकत्रीकरणामुळे कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त खर्च लागणार नाही.
पार्श्वभूमी :
बाजारातील प्रत्येक विभागात एकाच दर्जाच्या कोळशासाठी असलेल्या वेगवेगळ्या दरांमुळे निर्माण होणारा विस्कळीतपणा या निर्णयामुळे दूर होईल आणि सध्याच्या काळात कोळशाचा पारंपारिक वापर कमी करून स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज लक्षात घेऊन कोळसा कंपन्यांना त्या दृष्टीने व्यापारविषयक निर्णय घेणे सोपे होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे येथे भेट दिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला आज भेट दिली आणि संस्थेतील लस उत्पादनाशी संबंधित लोकांच्या गटाबरोबर संवाद साधला. लस उत्पादना संदर्भात त्यांनी आतापर्यंतच्या त्यांच्या प्रगतीविषयी तपशील सांगितला,तसेच लसीच्या वितरणासंदर्भात कशी योजना आखली आहे याविषयी माहिती दिली.
"सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया येथे संबंधितांशी चांगला संवाद झाला. लस उत्पादना संदर्भात त्यांनी आतापर्यंत कशी प्रगती केली आहे याविषयी सांगितले तसेच लस उत्पादन आणखी मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी काय आराखडा आहे त्याचीही त्यांनी माहिती दिली. तसेच त्यांच्या लस उत्पादन केंद्राची पाहणीही केली." असे पंतप्रधान ट्विटमध्ये म्हणाले.
Jaydevi PS/S.Tupe/P.Kor
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 181.89 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 23,087
- Active cases stand at 0.05%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 2,542 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,24,73,057
- 1,778 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 78.42 cr Total Tests conducted so far; 6,77,218 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 23 मार्च 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 181.89  कोटी लसींच्या मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,14,87,809 सत्रातून हे लसीकरण करण्यात आले आहे. 12 ते 14 वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. या अंतर्गत आतापर्यंत 52 लाखापेक्षा जास्त  किशोरवयीन मुलांना कोविड प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे.
देशात कोविड रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. सध्या ती 23,087 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.05% इतकी आहे.
देशातील रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 2,542 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  4,24,73,057 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात देशभरात 1,778 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 6,77,218 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकूण 78.42  कोटींहून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही सातत्याने घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.36% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.26% आहे.
इतर अपडेट्स :
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.97 कोटींपेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक आहेत.S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित वैश्विक समारंभाला पंतप्रधान संबोधित करणार
(नवी दिल्ली, 4 जून 2018
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित एका वैश्विक समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत. राजपथ लॉन येथे आयोजित एका प्रदर्शनाला पंतप्रधान भेट देणार आहेत.
‘बीट प्लास्टीक पोल्यूशन्स’ अर्थात प्लास्टीकमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला समाप्त करू या, अशी यावर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना आहे. या 43 व्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानत्व भारताकडे आहे. नवी दिल्लीत होणाऱ्या या विशेष समारंभात पर्यावरण मंत्री, संयुक्त राष्ट्राचे प्रतिनिधी, विविध औद्योगिक एककांचे सदस्य आणि इतर अनेक मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
जागतिक पर्यावरण दिन समारंभाचे यजमानत्व भारताकडे असणे हे वातावरणातील बदलांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्याप्रती भारताच्या आग्रही भूमिकेचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या 44व्या भागात सांगितले होते.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
मंत्रिमंडळ
इंडिया पोस्ट पेमेंटस् बँक स्थापन करण्यासाठी सुधारित निधीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
देशभरातील टपाल कार्यालयांमध्ये बँकिंग सेवांना बळ मिळणार
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरात आयपीपीबी म्हणजेच इंडिया पोस्ट पेमेंटस् बँक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाच्या सुधारित निधीला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी आधी 800 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला होता. मात्र, आता 1435 कोटी रुपये सुधारित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 935 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रक्कमेत 400 कोटी रुपये तंत्रज्ञानासाठी तर 235 कोटी रुपये मनुष्यबळासाठी खर्च केले जाणार आहेत.
सविस्तर माहिती
- 1 सप्टेंबर 2018 पासून आयपीपीबी सेवा 650 शाखांमध्ये आणि 3250 केंद्रांमध्ये उपलब्ध असेल. देशातल्या सर्व म्हणजेच 1.55 लाख टपाल कार्यालयांमध्ये डिसेंबर 2018 पासून ही सेवा सुरू होईल.
- या प्रकल्पामुळे सुमारे 3,500 कुशल बँकिंग व्यवसायिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याशिवाय देशभरात वित्तीय साक्षरता वाढवण्यासाठी अनेक घटकांना रोजगार उपलब्ध होतील.
- देशभरातील सर्वसामान्य लोकांना सहज उपलब्ध, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक सेवा देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या लोकांच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवून वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट राखण्यात ही योजना महत्त्वाची ठरेल.
- अर्थव्यवस्थेत रोख व्यवहार कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट यातून साध्य होईल त्याचवेळी विकासदर आणि वित्तीय समावेशनासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
- आयपीपीबीसाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून बँकेचा दर्जा, कार्यक्षमता तसेच गैरव्यवहार आणि धोके टाळण्यासाठी योग्य ती सुरक्षितता बाळगली जात आहे.
आयपीपीबी सेवा
आयपीपीबी अंतर्गत टपाल कार्यालयाचे कर्मचारी, पोस्टमन देशाच्या कानाकोपऱ्यात वित्तीय सेवा, पेमेंट व्यवस्था पोहोचवतील. त्यासाठीचे तंत्रज्ञानही लोकांना उपलब्ध करून दिले जाईल.
या कामासाठी आयपीपीबीकडून पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक यांना भत्ता आणि कमिशन दिले जाईल. हे कमिशन आयपीपीबी सेवेमार्फतच त्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 91