कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
कोवीड -19 शी देश लढा देत असताना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या विविध उपाययोजना
एमएसडीई कौशल्य यंत्रणेंतर्गत आरोग्य क्षेत्रातील 1,75,000 प्रशिक्षित व्यावसायिक राज्यांसाठी उपलब्ध:
अलगीकरण/ विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील 33 संस्था राज्यांना उपलब्ध
जन शिक्षण संस्थानामार्फत 5 लाख मास्कची निर्मिती
लॉक डाऊन काळात सर्व प्रशिक्षणार्थींना पूर्ण विद्यावेतन देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
कोविड-19 विरोधात देश लढा देत असताना, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय विविध उपाययोजना राबवित असून समाजातील विविध घटकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे.
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने विविध राज्यांमधील आरोग्य क्षेत्रातील 1,75,000 व्यावसायिकांचे संपर्क तपशील  सर्व मुख्य सचिवांना पाठविले आहेत. कोशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या कौशल्य यंत्रणेंतर्गत प्रशिक्षित या व्यावसायिकांमध्ये आरोग्य कर्मचारी, आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ, जनरल ड्यूटी असिस्टंट्स, फ्लेबोटॉमी टेक्निशियन, होम हेल्थ एड टेक्निशियन इत्यादींचा समावेश आहे. कोविड -19 रूग्णांच्या अलगीकरण आणि विलगीकरणादरम्यान त्यांच्या सेवांचा लाभ घेणे शक्य आहे. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ते राज्य प्रशासनाच्या संपर्कात असून आवश्यकतेनुसार या कर्मचार्यांना तैनात करतात.
- राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेसारख्या 33 क्षेत्रीय संस्थांचा वापर अलगीकरण/ विलगीकरण कक्ष तसेच तात्पुरती वैद्यकीय शिबिरे इत्यादीसाठी करता येईल, असे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे महासंचालक  यांनी आपल्या 31 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व मुख्य सचिवांना कळविले आहे. त्याचबरोबर या कामी, आपापल्या राज्यातील आयटीआय संस्थांमधील सुविधांचाही लाभ घ्यावा, असा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. एकूण 15,697 आयटीआय संस्था असून त्यात सरकारी क्षेत्रातील 3,055 तर खाजगी क्षेत्रातील 12,642 संस्थांचा समावेश आहे. राज्यांनी पुढील सुविधांचा वापर करायला सुरूवात केली आहे.
- एनएसटीआय  पानीपत येथे अलगीकरण कक्ष .
- एनएसटीआय , थिरूवनंतपुरम येथे 12 प्रसाधनगृहे आणि 6 न्हाणीघरांसह 19 खोल्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सज्ज.
- एनएसटीआय, कालीकत येथे 16 प्रसाधनगृहे आणि 14 न्हाणीघरांसह 46 खोल्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सज्ज.
- जिल्हा प्रशासनातर्फे एनएसटीआय लुधियाना येथे 200 स्थलांतरीत कामगारांच्या निवाऱ्याची सोय करण्यात आली आहे.
- जिल्हा प्रशासनातर्फे एनएसटीआय देहरादून वसतीगृहात अलगीकरण कक्षाची तरतूद.
- जिल्हा प्रशासनातर्फे एनएसटीआय चेन्नई वसतीगृहात अलगीकरण कक्षाची तरतूद.
- आयटीआय आणि एनएसटीआय व्यतिरिक्त ओदिशामधील 38 पॉलीटेक्निक आणि महाविद्यालयांमध्ये अलगीकरण कक्षाची तरतूद.
- इतर एनएसटीआय आणि आयटीआय सज्ज असून जिल्हा प्रशासन आवश्यकतेनुसार त्यांचा वापर करू शकतात
- कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जन शिक्षण संस्थांनी  मास्क तयार करावेत, अशा सूचना एमएसडीईने जारी केल्या. आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार 17 राज्यांमधील 99 जिल्ह्यातल्या 101 जेएसएस नी लॉकडाऊन काळात संबंधित जिल्हा प्रशासनासाठी 5 लाख मास्क तयार केले आहेत. मास्क तयार करण्यासाठी ज्यांच्या सेवांचा उपयोग करता येईल, अशा 64 आयटीआय आणि 18 एनएसटीआयची यादी महासंचालक  एमएसडीई यांनी सर्व मुख्य सचिवांना पाठवली आहे. सध्या 18 आयटीआय आणि 2 एनएसटीआय मध्ये मास्क तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- एनएसटीआयने प्रदान केलेल्या इतर सेवा पुढीलप्रमाणे –
- एनएसटीआय, लुधियानाने एअरो ब्लास्टर मशीन तयार केले असून शहराच्या स्वच्छतेसाठी ते जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवले आहे.
- डॉ. आंबेडकर मेमोरीयल आयटीआय  तर्फे 6 कोरोना डिसइंन्फेक्शन चेंबर तयार करण्यात आले आहेत.
- अरूण प्रतिमा पाठक मेमोरियल आयटीआय, जेहानाबाद, बिहार यांनी “पब्लिक टनेल सॅनिटायझर मशीन तयार केली असून ती जेहानाबाद विहार येथील जिल्हा शासकीय रूग्णालयात वापरली जात आहे.
- स्थानिक गावांमध्ये फेस मास्क, स्रनिटायझर वितरीत केले जात असून, त्यांच्या वापराबाबत जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
- आयटीआय कन्नूर केरळ यांनी संस्थेचे वाहन जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवले आहे.
- एमएसडीईच्या सर्व अधिकारी / कर्मचार्यांनी किमान एका दिवसाचे वेतन पीएम केअर्स निधीत दिला आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद, क्षेत्रिय कौशल्य परिषदा आणि प्रशिक्षण प्रदात्यांना सुद्धा सीएसआर निधीद्वारे योगदान देण्यास सांगण्यात आले आहे. वेतन आणि सीएसआरचे एकूण योगदान 3.23 कोटी रूपये इतके आहे. याव्यतिरिक्त, 2022 आयटीआयनी आतापर्यंत पीएम केअर्स निधीत 1.47 रूपये प्रदान केले आहेत.
- एमएसडीईने एक आदेश जारी केला असून नियुक्त केलेल्या आणि पर्यायी व्यापाराअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना, लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व प्रशिक्षणार्थींना पूर्ण विद्यावेतन देण्यास सांगितले जाईल. याशिवाय, मंत्रालय या आस्थापनांना मंजूर दरानुसार वेतनाचा परतावा सुद्धा देणार आहे.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी ईशान्येकडील आठ राज्यांमधील उमेदवारांच्या नावनोंदणीची तारीख, मंत्रालयाने 31 मे 2020 पर्यंत वाढवली आहे. त्याचबरोबरच, 2019-20 या वर्षात प्रशिक्षण देण्याच्या उद्दीष्टपूर्ती कालावधीतही 31 मे 2020 ऐवजी 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
- आयटीआय संस्था बंद असताना प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:
- भारतस्कील पोर्टल, Quest App, NIMI आभासी प्रशिक्षण वर्ग अशा ऑनलाईन स्रोतांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण सुरू.
- देशव्यापी लॉकडाऊन काळात पूर्ण करण्यासारखे अभ्यास प्रशिक्षकांमार्फत प्रशिक्षणार्थींना प्रदान
- व्हॉट्स अँप ग्रुपच्या माध्यमातून प्रशिक्षक सतत प्रशिक्षणार्थींच्या संपर्कात असून दिलेला अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी मदत करीत आहेत.