ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 181 कोटी 4 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
12-14 वयोगटातील एकूण 11लाख बालकांना लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील सक्रिय रुग्णभार आज 27,802 इतका कमी झाला असून सक्रीय रुग्णांची एकूण संख्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या 0.06% इतकी आहे
गेल्या 24 तासांत देशात 2,075 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.73%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.41% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 181.04 हून अधिक  मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
देशभरात 2,31,51,545 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,02,965
|
|
2nd Dose
|
|
99,89,459
|
|
Precaution Dose
|
|
43,50,998
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,12,044
|
|
2nd Dose
|
|
1,74,86,783
|
|
Precaution Dose
|
|
66,45,704
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
11,68,106
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,61,66,904
|
|
2nd Dose
|
|
3,53,41,348
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,37,11,932
|
|
2nd Dose
|
|
45,89,25,575
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,25,96,597
|
|
2nd Dose
|
|
18,36,27,889
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,66,33,512
|
|
2nd Dose
|
|
11,43,73,173
|
|
Precaution Dose
|
|
1,06,63,935
|
|
Precaution Dose
|
|
2,16,60,637
|
|
Total
|
|
1,81,04,96,924
16 मार्च 2022 पासून 12-14 वयोगटातील बालकांना कोविड-19 लसींच्या मात्रा देण्यास आरंभ झाला असून एकूण 11लाख बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:
भारतातील सक्रिय रुग्णभार सतत घसरत असून आज रूग्णसंख्या 27,802 इतकी खाली आला असून पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या 0.06%इतकी आहे
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.73% आहे.गेल्या 24 तासांत 3,383 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,24,61,926 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 2,075 नव्या कोविड रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 3,70,514 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 78 कोटी 22 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण सतत खाली येत असून देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.41% आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.56%.इतका आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनांसाठी सुरु केला ‘सोनचिडिया’ हा ब्रँड
60 लाख सदस्यांसह विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5.7 लाखांहून अधिक स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना
25 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील 5000 स्वयंसहाय्यता गटांची 2,000 पेक्षा अधिक उत्पादने ई-कॉमर्स पोर्टलवर उपलब्ध
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी आज शहरी स्वयंसहाय्यता गट  उत्पादनांच्या विपणनासाठी ‘सोनचिडिया’-  चे अनावरण केले. ब्रँड आणि प्रतीकचिन्हाचे अनावरण करताना ते म्हणाले की, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यास मदत करणे हे सरकारच्या प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाने शहरी गरीब महिलांना पुरेसे कौशल्य आणि संधींसह सुसज्ज करण्यावर आणि शाश्वत सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या महिलांना पाठबळ देणारी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शहरी गरीब घरांतील महिलांना स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांच्या संघटनांमध्ये एकत्रित केले जाते. सुमारे 60 लाख सदस्यांसह विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5.7 लाखांहून अधिक स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. यापैकी बरेच स्वयंसाहाय्यता गट उपजीविकेच्या कामात गुंतलेले आहेत, हस्तकला, कापड, खेळणी, खाण्यायोग्य वस्तू इत्यादी वस्तूंचे उत्पादन हे गट करतात. ही उत्पादने प्रामुख्याने शेजारच्या स्थानिक बाजारपेठांमध्ये विकली जात होती आणि अनेकदा यासाठीची आगाऊ सूचना आणि विस्तृत बाजारपेठ मिळवण्यात अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत होते , या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, महिला सक्षमीकरणासाठी मंत्रालयाने अग्रगण्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स उदा. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांच्यासह सामंजस्य करार  केला. कोविड -19 महामारीच्या आव्हानांनंतरही या भागीदारीने ई-कॉमर्स पोर्टलवर 25 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 5,000 स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांच्या 2,000 उत्पादनांनी यशस्वीरित्या प्रवेश केला आहे. स्वयंसहाय्यता गटांना दिलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतीमुळे त्यांना ई-पोर्टलवर सहजतेने विक्री करणे सुनिश्चित झाले आहे. खाते नोंदणी, किंमती, पॅकेजिंग, री-ब्रँडिंग इत्यादींसाठी थेट प्रात्यक्षिके देखील ई-पोर्टल्स आणि राज्य शहरी उपजीविका अभियानाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली.
हा उपक्रम शहरी स्वयंसहाय्य्यता गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी आगाऊ माहिती आणि जागतिक प्रवेशाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून निश्चितपणे सिद्ध होईल. विविध प्रकारचे व्यावसायिकरित्या पॅक केलेली, हाताने तयार केलेली पारंपरिक उत्पादने, जागतिक स्तरावर ग्राहकांच्या दारापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे अनेक स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सदस्यांना मदत करण्याची मंत्रालयाची इच्छा आहे.
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
पारशी समुदायाने चालविलेल्या शैक्षणिक संस्था
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाने देशातील 13,602 अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना 'अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र' दिले आहे. त्यात पारशी समुदायातील व्यवस्थापनाकडूवून चालविल्या जाणाऱ्या 14 संस्थांचा समावेश आहे. तर मुस्लिम समुदायाच्या 5,153 संस्था, ख्रिश्चन समुदायाच्या 7,550 संस्था, शीख समुदायाच्या व्यवस्थापनाने चालवलेल्या 300 संस्था, बौद्ध समुदायाच्या व्यवस्थापनाच्या 63 संस्था आणि जैन समुदायाकडून चालवल्या जाणाऱ्या 522 शिक्षणसंस्थाही त्यात समाविष्ट आहेत.
त्याखेरीज, 2019-20 साठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या UDISE+ आकडेवारीनुसार, 50,536 अल्पसंख्याक शाळांपैकी 126 अल्पसंख्याक शाळा पारशी समुदायातील व्यवस्थापनाकडून चालविल्या जातात. 27,259 शाळा मुस्लिम समाजाकडून, 15,808 शाळा ख्रिश्चन समाजाकडून, 600 शाळा शीख समुदायाकडून, 720 शाळा बौद्ध समुदायाकडून व 1140 शाळा जैन समुदायाकडून चालविल्या जातात. सरकारी अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या अल्पसंख्याक संस्थांबद्दलची आकडेवारी समुदाय-निहाय पद्धतीने राखली जात नाही.
2016-17 ते 2020-21 या काळात मंत्रालयाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत पारशी समुदायातील 4,810 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या मंजूर झाल्या.
2011 च्या जनगणनेनुसार पारशी समुदायाची लोकसंख्या 57,264 इतकी होती. पारशी समुदायाच्या लोकसंख्येमध्ये सामान्यपणे दिसणारी घसरण यातही दिसून आली होती. ही घसरण थांबवण्यासाठी अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालय 'जिओ पारसी' नावाची योजना राबवत आहे. या योजनेत तीन पैलूवर काम करण्यात आले  समर्थनमिळवणे -जननक्षम जोडप्यांचे विवाह, कुटुंब याविषयी समुपदेशन आणि नातेसंबंध व्यवस्थापन, पालकत्व, अमली पदार्थ जागरूकता याविषयी वृद्धांचे समुपदेशन.  समुदाय आरोग्य- पाळणाघरे/ बालसंगोपन सहाय्य, वृद्धांना सहाय्य इत्यादींचा यात समावेश होतो.  वैद्यकीय सहाय्य - यामध्ये ART म्हणजेच सहाय्य्यभूत प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्भूत आहे. यात इन विट्रो म्हणजे शरीराबाहेर / परीक्षानळीतील फलन आणि इंट्रा सायटोप्लास्मिक इंजेक्शन तसेच सरोगसीसारख्या अन्य पद्धतींचा समावेश होतो. पारशी समुदायातील पात्र जोडप्यांना याचा लाभ घेता येईल. मात्र, आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार ठरेल. या योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक साहाय्य घेऊन आतापर्यंत 325 बालकांचा जन्म झाला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक कामकाज मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादरम्यान आज ही माहिती दिली.Jaydevi PS/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
मंत्रिमंडळ
भारत आणि ब्राझील यांच्यातील सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि ब्राझील यांच्यात सामाजिक सुरक्षा विषयक करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
पार्श्वभूमी:
अल्प कालावधीसाठी परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिक / कुशल कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी भारत इतर देशांशी द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारांमध्ये  करार करीत आहे.
एसएसए विस्तृत प्रमाणात खालील तीन फायदे प्रदान करतात:
- कामगारांद्वारे  दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देणे टाळणे;
- फायद्याचे सुलभ विप्रेषण ;
- लाभांचा तोटा टाळण्यासाठी  योगदानाचा कालावधी एकत्रित करणे . या कराराद्वारे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अपंगत्व विमा लाभदेखील देण्यात येणार आहे. आजपर्यंत भारताने 18 देशांशी एसएसए केले आहे.
ब्रिक्स राष्ट्रांसमवेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांवर स्वाक्षरी करण्याच्या संकल्पनेवर 9 जून 2016 रोजी जिनिव्हा येथे आणि 27-28 सप्टेंबर 2016 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्रिक्स कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. ब्रिक्स देशांमधील सामाजिक सुरक्षा करार संपुष्टात येण्याची शक्यताही 8 व्या ब्रिक्स नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या गोवा घोषणेत नमूद आहे. गोवा घोषणेच्या अनुशंगाने भारत आणि ब्राझील यांनी 13 ते 16 मार्च 2017 रोजी ब्राझीलियामध्ये एसएसए वर वाटाघाटी केल्या. वाटाघाटीच्या शेवटी, दोन्ही बाजूंनी सामाजिक सुरक्षिततेवरील कराराच्या अंतिम मसुद्याला मान्यता दिली.
लाभधारकांच्या माहितीसाठी स्वाक्षरी केलेला करार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या संकेतस्थळावर सादर केला जाईल जेणेकरुन दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देऊ नये म्हणून ते प्रमाणपत्रे सुरक्षित ठेवू शकतील.
सध्या भारतात सुमारे एक हजार ब्राझिलियन राहत आहेत, तर सुमारे 4,700 भारतीय ब्राझीलमध्ये राहत आहेत.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 97
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 204 कोटी 25 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील 3 कोटी 90 लाखांहून अधिक मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,43,676
गेल्या 24 तासांत देशात 19,673 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.48%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.88% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 204.25 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,70,50,160 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 90 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10411727
|
|
2nd Dose
|
|
10090442
|
|
Precaution Dose
|
|
6326405
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18430638
|
|
2nd Dose
|
|
17671600
|
|
Precaution Dose
|
|
12232865
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
39025191
|
|
2nd Dose
|
|
27933544
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61195423
|
|
2nd Dose
|
|
51060366
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559537449
|
|
2nd Dose
|
|
508818122
|
|
Precaution Dose
|
|
23227539
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203689535
|
|
2nd Dose
|
|
195285059
|
|
Precaution Dose
|
|
15599185
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127442557
|
|
2nd Dose
|
|
122039388
|
|
Precaution Dose
|
|
32552474
|
|
Precaution Dose
|
|
8,99,38,468
|
|
Total
|
|
2,04,25,69,509
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,43,676 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.33% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.48% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 19,336 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,33,49,778 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 19,673 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,96,424 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 87 कोटी 52 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.88% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 4.96% इतका नोंदला गेला आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
ऑस्कर पुरस्कारप्राप्त 'द एलिफंट व्हिस्परर्स' या माहितीपटाच्या चमूने पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2023
'द एलिफंट व्हिस्परर्स' या ऑस्कर पुरस्कारप्राप्त माहितीपटाच्या चमूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
याबद्दल पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे, "द एलिफंट व्हिस्परर्स' यातील अप्रतिम कलात्मक सिनेछायाचित्रण आणि या चित्रपटाला मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादाने, जगाचे लक्ष वेधून घेतले त्याचप्रमाणे प्रशंसाही मिळवली. आज या चित्रपटाच्या सर्जनशील चमूला भेटण्याची संधी मला मिळाली. भारताला त्यांचा अभिमान वाटतो".R.Aghor/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
लोकसभेमध्ये राज्यघटना  विधेयक, 2023 मंजूर झाल्याचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत राज्यघटना  विधेयक, 2023 मंजूर केल्याचे स्वागत केले आहे.
पंतप्रधानांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की -
"राज्यघटना विधेयक, 2023 लोकसभेत अशा अभूतपूर्व पाठिंब्याने मंजूर झाल्यामुळे आनंद झाला. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्या सर्व पक्षांच्या खासदारांचे मी आभार मानतो.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना मिळेल आणि आपल्या राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा वाढणारा सहभाग त्यांना अधिक सक्षम करेल.”
R.Aghor/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह येत्या 8 सप्टेंबर रोजी टोकियो येथे होणाऱ्या भारत-जपान यांच्यातील 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठकीत होणार सहभागी.
संरक्षण मंत्र्यांच्या जपानी समकक्षांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चेचे आयोजन
मंगोलियाचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह दिनांक 07 सप्टेंबर 2022 रोजी चार दिवसांच्या अधिकृत जपान भेटीसाठी रवाना होत आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह दिनांक 08 सप्टेंबर 2022 रोजी टोकियो येथे होणाऱ्या दुसऱ्या भारत-जपान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठकीत सहभागी होतील. जपानचे प्रतिनिधीत्व त्या देशाचे संरक्षण मंत्री यासुकाझू हमादा आणि परराष्ट्र व्यवहार श्री योशिमासा हयाशी,हे करणार आहेत.
हा द्विपक्षीय संवाद  सर्व क्षेत्रांमधील सहकार्याचे पुनरावलोकन करेल तसेच पुढील मार्गाची आखणी करेल. भारत आणि जपान हे एकमेकांसोबत विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या वर्षी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
द्विपक्षीय संवादाव्यतिरिक्त, राजनाथ सिंह वेगवेगळ्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या जपानी समकक्षांशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या भेटीदरम्यान ते जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांचीही भेट घेणार आहेत.
संरक्षण मंत्री टोकियो येथील भारतीय दूतावासाने आयोजित केलेल्या सामुदायिक कार्यक्रमाला देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि जपानस्थित भारतीय समुदायाशी संवाद साधणार आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयच्या वतीने उद्यापासून ‘योगाभ्यास' वर आधारित दोन डिजिटल माहितीपटांचे प्रसारण
सातव्या आंतराष्ट्रीय योग दिन 2021 निमित्त आयोजित कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून , राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय  उद्या  पासून एनएफएआयच्या यूट्यूब वाहिनीवर 'योग फॉर हेल्थ' आणि 'समाधी' या दोन प्रथितयश माहितीपट प्रसारित करेल. हे दोन्ही चित्रपट एनएफएआयने डिजिटल केले आहेत.
ए. भास्कर राव दिग्दर्शित 'योग फॉर हेल्थ' हा माहितीपट 1950 मध्ये तयार करण्यात आला आहे. योगाभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित करणार्या त्यांच्या सुरुवातीच्या कामांपैकी हा माहितीपट आहे. 11-मिनिटांच्या या माहितीपटात योगाच्या पुरातन विज्ञानाची आपल्याला ओळख करुन देण्यात आली असून सामर्थ्य, तग धरण्याची क्षमता आणि मानसिक दक्षता वाढविण्यात साहाय्यकारी काही विशिष्ट ‘आसने ’ दाखविली आहेत. मुंबईतील सांताक्रूझ येथे असलेल्या योग संस्थेच्या देखरेखीखाली हा चित्रपट फिल्म्स डिव्हिजन / डॉक्युमेंटरी फिल्म्स ऑफ इंडियाने सादर केला होता.छायाचित्रणकार दारा मिस्त्री यांनी या माहितीपटाचे छायांकन केले आहे. बार्कले हिल यांनी समालोचन केले असून व्ही. शिराली यांनी संगीत दिले आहे . माहितीपटाचे संकलन प्रताप परमार यांनी केले आहे तर पी. के. विश्वनाथ या चित्रपटाचे ध्वनी प्रभारी होते.
1977 चा चित्रपट ‘समाधी’ हा फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया  चे माजी संचालक जॉन शंकरमंगलम यांनी तयार केला आहे. 22-मिनिटांचा हा चित्रपट प्रख्यात योग तज्ज्ञ बीकेएस अय्यंगार यांच्या जीवनाचा इतिहास दर्शवितो. या माहितीपटाच्या च्या माध्यमातून, 59 वर्षीय अयंगार आपल्या विद्यार्थ्यांना योगासने शिकवत असल्याचे आणि पार्श्वसंगीतात संस्कृत सुभाषिते वाजत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. सुप्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक आणि सतारवादक भास्कर चंदावरकर यांनी या चित्रपटाला संगीत दिले होते. शांत चिंतन, संगीताची जोड आणि पवित्र ग्रंथांमधील पठण या वातावरणात व्यायामाच्या प्रात्यक्षिकांच्या विस्तृत माहितीसह.योग भावना आणि तत्त्वज्ञानाचा मधुर संगम साधल्याबद्दल या चित्रपटाने 25व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात सर्वोत्कृष्ट प्रयोगशील चित्रपटासाठी रजत कमळ पटकावले होते.
दोन्ही डॉक्यु-फिल्म्स उद्यापासून राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या युट्यूब चॅनेल वर पाहता येतील. (https://www.youtube.com/channel/UCIRA_1135D2YBUI1S2C8SIg
ऊर्जा मंत्रालय
“शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा”: 4 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय वेबिनार
वेबिनारला पंतप्रधान करणार संबोधित
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 च्या घोषणांची कार्यक्षम आणि जलद अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, केन्द्र सरकार विविध प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वेबिनारची मालिका आयोजित करत आहे.
या मालिकेचा एक भाग म्हणून, ऊर्जा मंत्रालयांचा समावेश असलेल्या संसाधनांवरील क्षेत्रीय गट; पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू; नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा; कोळसा; खाण; परराष्ट्र व्यवहार; आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल आदी सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराच्या अनुषंगाने "शाश्वत वाढीसाठी ऊर्जा" या विषयावर 4 मार्च 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता एका वेबिनारचे आयोजन केले आहे. अर्थसंकल्प 2022 मध्ये या संदर्भात घोषणा केल्या असून ऊर्जा आणि संसाधन क्षेत्रातील सरकारच्या पुढाकारांवर चर्चा करणे तसेच उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी हे वेबिनार आयोजित केले आहे.
कॉप 26 मध्ये माननीय पंतप्रधानांनी सादर केलेल्या पंचामृत रणनीतीच्या अनुषंगाने, 2022 चा अर्थसंकल्प भारताच्या कमी-कार्बन विकास धोरणाचा प्रचार करून आपल्या ऊर्जा प्रवासातील परीवर्तन अधोरेखित करतो.
या अर्थसंकल्पात खाली नमूद केल्याप्रमाणे अनेक अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत:
शून्य जीवाश्म-इंधन धोरणासह इलेक्ट्रिक  वाहने आणि विशेष मोबिलिटी झोनचा प्रचार
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके तयार करणे
'बॅटरी किंवा ऊर्जेला एक सेवा म्हणून' शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये थर्मल 5-7% बायोमास पेलेटचे सहज्वलन
कोळशाचे वायू आणि उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी चार पथदर्शी प्रकल्प उभारणे
हरित पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने एकत्रित करण्यासाठी सार्वभौम हरित रोखे जारी करणे.
पायाभूत सुविधांच्या सुसंगत सूचीमध्ये चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी यंत्रणेसह ऊर्जा संचयन प्रणालींचा समावेश.
इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमिश्रित इंधनासाठी अधिक कर.
वेबिनारमध्ये विविध विषयांवर सत्रे असतील आणि विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांचे सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी आणि इतर तज्ञ सहभागी होतील.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील. वेबिनारमध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे संकल्पना आधारित सहा समांतर सत्रांचा देखील समावेश असेल. सहयोगी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, शाश्वत आर्थिक विकास साध्य करण्याच्या उद्देशाने 2022 च्या अर्थसंकल्पातील ऊर्जा आणि संसाधन क्षेत्रातील घोषणांसह महत्त्वाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहभागी होणारे लक्ष्याधारित चर्चा करतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन पॅकेज बाबत योग्य धोरण अवलंबले, ज्यामुळे महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा जोमाने भरारी घेता आली – राजीव चंद्रशेखर
आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाचा मूलभूत आराखडा - इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेचा विस्तार आणि रुंदीकरण" हा आहे - राजीव चंद्रशेखर
सहकार्यात्मक संशोधन आणि विकास हा पुढे जाण्याचा मार्ग आहे, उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रासारख्या अन्य हितधारकांबरोबर सहकार्य करण्यासाठी पूर्णपणे खुला आहे - राजीव चंद्रशेखर
गेल्या 2 वर्षात आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेत लवचिकता दाखवली आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन पॅकेजबाबत योग्य धोरण अवलंबले. आपण अतिरिक्त खर्च केला नाही , तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी योग्य प्रमाणात प्रोत्साहन दिले. प्रोत्साहन कसे द्यायचे नाही हे आपण 2008 मधून शिकलो आहोत, असे राजीव चंद्रशेखर यांनी 4थ्या सीआयआय जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर परिषदेच्या – इंडिया गियर अप टू मॅन्युफॅक्चर फॉर द वर्ल्ड या शीर्षकाच्या समारोप सत्राला संबोधित करताना सांगितले. त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या सूक्ष्म हाताळणीचे कौतुक केले.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राबाबत सरकारच्या धोरणाविषयी बोलताना, राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की "आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाचा मूलभूत आराखडा - इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेचा विस्तार आणि रुंदीकरण " हे आहे. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या पुढील 1000 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा उल्लेख केला ज्याचे उद्दिष्ट आत्मनिर्भर भारतासाठी 1 ट्रिलियन डॉलर्सची डिजिटल अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आहे.
त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या रुपरेषेचाही उल्लेख केला. ज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील 300 अब्ज डॉलर्स डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने 5 वर्षांच्या योजनेचा अवलंब केला जाईल, असे राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
गेल्या 7 वर्षात झालेल्या प्रगतीबद्दल बोलताना, राजीव चंद्रशेखर यांनी नमूद केले की, “2014 पूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जवळजवळ बंद होते. 2014 पासून, पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली, आम्ही दाखवून दिले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात आपण सक्षम आहोत. जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत जरी आपला वाटा 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 3% आहे. मात्र आपण 1.9 लाख कोटी  वरून 5 लाख कोटी  पर्यंत मोठी प्रगती केली आहे. "
ते पुढे म्हणाले की, कोविड नंतरच्या काळात अनेक संधी उपलब्ध असून जग नवीन आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळीचा शोध घेत आहे. राजीव चंद्रशेखर हे गेल्या काही महिन्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील विविध हितधारकांशी चर्चा करत आहेत. जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर परिषदेत त्यांनी शुल्क रचनेत आवश्यक सुधारणांबाबत चर्चा करण्यासाठी सल्लागार बैठकांचे संकेत दिले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, राजीव चंद्रशेखर यांनी नमूद केले की भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विस्तारासाठी ही योग्य वेळ असल्याबाबत सरकार, उद्योग, निरीक्षक आणि भारतात गुंतवणूक करणारे लोक यांच्यात सहमती आहे. ते पुढे म्हणाले की 300 अब्ज डॉलर्स डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या अंतिम उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याच्या माध्यमांबद्दल भिन्न मते असू शकतात, परंतु ती गाठण्यासाठी सर्व हितधारकांचा उद्देश समान आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गुणवत्तेशी तडजोड न करता बांधकामाचा खर्च कमी करायला हवा – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2022
गुणवत्तेशी तडजोड न करता बांधकामाचा खर्च कमी करायला हवा, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चरने आयोजित केलेल्या ‘भारतातील रस्ते विकास’ या विषयावरील 17व्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, रस्ते बांधणीत टाकाऊ रबर आणि प्लॅस्टिक यासारख्या सामग्रीचा वापर करून सिमेंट आणि स्टीलवरील अवलंबित्व कमी केले जाऊ शकते.
नवनिर्माण, उद्योजकता, विज्ञान, संशोधन, कौशल्य याला आपण ज्ञान असे संबोधतो त्याचा भविष्यासाठी उपयोग हवा. गडकरी पुढे म्हणाले, की डीपीआर तयार करण्यासाठी कंत्राटदार आणि कंपन्यांना रेटिंग देण्याचे धोरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो डिझेल, बायो सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन आहे. श्री गडकरी म्हणाले की, देशात अधिक पर्याय आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याची हीच वेळ आहे.
बायोमासपासून बिटुमन बनवण्यासाठी धोरण तयार करण्याचेही नियोजन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. गडकरी यांनी रस्ता सुरक्षेवरही भर दिला आणि सर्व संबंधितांकडून या क्षेत्रात अधिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
संरक्षण मंत्रालय
लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2019
लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून मावळते अध्यक्ष हवाई दलप्रमुख बिरेंदर सिंग धनोआ यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.
हवाई दल प्रमुख धनोआ यांच्या कार्यकाळात तिन्ही दलांनी अनेक आघाड्यांवर एकत्र येऊन उत्तम कामगिरी बजावली होती.
जनरल बिपिन रावत हे या समितीचे जानेवारी 2017 पासून सदस्य होते. त्यांच्या कार्यकाळात समितीने परिचालन, प्रशिक्षण आणि प्रशासन यासारख्या विविध मुद्यांवर विस्तृत चर्चा केली. या महत्वपूर्ण मुद्यांवर रावत यांची दूरदृष्टी आणि व्यावसायिक ज्ञानाचे मोठे योगदान आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 139