ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोकिंग कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने आणखी कोळसा खाणक्षेत्रं केली निश्चित
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
कोकिंग कोळसा उत्पादनात आणखी वाढ करण्याच्या दृष्टीने, कोळसा मंत्रालयाने चार कोकिंग कोळसा खाणक्षेत्रं निश्चित केली आहेत तसेच केंद्रीय खाण नियोजन आणि रचना संस्था  येत्या काही महिन्यांत 4 ते 6 नवीन कोकिंग कोल खाणक्षेत्रांसाठी भूगर्भशास्त्रीय अहवालाला  अंतिम स्वरूप देईल.देशांतर्गत कच्च्या कोकिंग कोळशाचा पुरवठा आणखी वाढवण्यासाठी ही खाणक्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी लिलावाच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये सादर केली जाऊ शकतात.
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या या उपाययोजनांमुळे, देशांतर्गत कच्च्या कोकिंग कोळशाचे उत्पादन 2030 पर्यंत 140 दशलक्ष टन  पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. कोल इंडिया लिमिटेडने  विद्यमान खाणींमधून कच्च्या कोकिंग कोळशाचे उत्पादन 26 मेट्रीक टन पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे आणि आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत सुमारे 22 मेट्रिक टन उच्च दर क्षमता  असलेल्या नऊ नवीन खाणी निश्चित केल्या आहेत.तसेच, कोल इंडिया लिमिटेडने 2 मेट्रिक टनांच्या उच्च दर क्षमतेसह खाजगी क्षेत्राला महसूल वाटपाच्या नाविन्यपूर्ण मॉडेलवर आधारित एकूण 30 बंद खाणींपैकी आठ बंद केलेल्या कोकिंग कोळसा खाणी देऊ केल्या आहेत.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पुणे इथल्या राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ - भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात देव आनंद शताब्दी सोहळा आयोजित
पुणे, 22 सप्टेंबर 2023
सुप्रसिद्ध अभिनेते देव आनंद यांच्या 100 व्या जयंती निमित्त, 26 सप्टेंबर 2023 रोजी पुण्यात राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ - भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय च्या वतीने देव आनंद यांच्या सात चित्रपटांचे सादरीकरण केले जाणार आहे.
देव आनंद यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आणि त्यांच्या 100 व्या जयंती निमित्त त्यांचे चार सर्वोत्तम चित्रपट 4K रिझोल्यूशनमध्ये एनएफडीसी-एनएफएआयने, पुनर्संचयित केले आहेत. राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियाना अंतर्गत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या चित्रपटांच्या जतनासाठी निधी दिला आहे. गाईड, ज्वेल थीफ, आणि जॉनी मेरा नामचे 35 मिमी आणि सीआयडीचे 35 मिमी डुप निगेटिव्हचे अत्याधुनिक आर्काइव्हल फिल्म स्कॅनरवर 4K रिझोल्यूशनमध्ये स्कॅन केले गेले आहे. संबंधित चित्रपट एनएफडीसी-एनएफएआयमधे तापमान आणि सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रित वातावरणात अनेक दशकांपासून जतन केले गेले आहेत. दीर्घकालीन जतनामुळेच हे सार्वकालिक चित्रपट नवीन 4K तंत्रज्ञानात जतन करणे शक्य झाले आहे. या माध्यमातून, देव आनंद यांच्या कारकिर्दीची नव्या पिढीला ओळख करून देणे आणि त्यांच्या कार्याचा सन्मान करणाऱ्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा एनएफडीसी-एनएफएआयचा मानस आहे.
देव आनंद यांच्या जन्मशताब्दीच्या पार्श्वभूमीवर, एनएफडीसी-एनएफएआय गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या काही चित्रपटाच्या जतन-संवर्धनावर काम करत आहे. यात प्रत्येक फ्रेम-दृश्य काळजीपूर्वक जतन केले जात आहे. कालौघात त्यावर साचलेली धूळ, घाण, चरा किंवा तडा, छिद्र, ओरखडे आदी डिजिटल पद्धतीचा वापर करुन दूर केले आहेत.
3 तासांच्या चित्रपटात 2.5 लाखांहून अधिक फ्रेम्स-दृश्य असतात, त्यावर काम करणे आवश्यक आहे. यानंतर रंगाची वर्गवारी केली जाते. जेणे करून चित्रपट प्रदर्शित करताना तो उत्तम दिसावा यासाठी रंग फिकट होण्यासारख्या समस्येचे निराकरण केले जाते. त्याचबरोबर चित्रपटाचा ध्वनी देखील डिजिटल माध्यमात जतन केला जात आहे. याची अंतिम प्रत तयार होईल तेव्हा प्रेक्षकांना वाटेल की जणू काही फोटोकेमिकल फिल्म लॅबमध्ये प्रक्रिया करून नवी कोरी ताजी प्रत आली आहे.
एनएफडीसी-एनएफएआय पुणे इथल्या मुख्य चित्रपटगृहात हा चार दिवसांचा महोत्सव होणार आहे. एनएफडीसी-एनएफएआयने विचारपूर्वक निवडलेले चित्रपट यात प्रदर्शित केले जातील. देव आनंद यांच्या "बाजी" , "सी.आय.डी." , "असली-नकली" , "तेरे घर के सामने" , "गाइड" , "ज्वेल थीफ" , आणि "जॉनी मेरा नाम"  या सिनेमातील दमदार अभिनयाचा आनंद प्रेक्षकांना घेता येईल. चित्रपटांचे सादरीकरण 35 मिमी प्रिंट्स आणि 4K जतनाचे मिश्रण असेल. यात, "बाजी", "असली-नकली", "तेरे घर के सामने" 35 मिमी प्रिंटमध्ये आणि "सी.आय.डी.", "गाईड", " ज्वेल थीफ, आणि "जॉनी मेरा नाम" 4k रिझोल्यूशनमध्ये असतील. चित्रपट प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर आहे. पुनर्संचयित केलेले चित्रपट 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण भारतात पीव्हीआर आणि आयनॉक्समधेही प्रदर्शित केले जातील.
एनएफडीसी- भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय गतकाळातील अभिजात चित्रपटांचे जतन संवर्धन करून, दर्जेदार 4K गुणवत्तेत सादर करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. असंख्य चित्रपट सध्या पुनर्संचयित केले जात आहेत. येत्या काही दिवसांत प्रेक्षकांना अशा अनेक प्रदर्शनांची संधी मिळत राहील अशी अपेक्षा आहे.
N.Meshram/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
ऊर्जा मंत्रालय
बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी  व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
उज्ज्वल भविष्याकरिता देशाला उर्जावान करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आणली बीईएसएस योजना
या योजनेअंतर्गत स्पर्धात्मक लिलावाच्या माध्यमातून वर्ष 2030-31 पर्यंत एकूण 4,000 मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार
वितरण कंपन्या तसेच ग्राहकांसाठी साठवणीच्या खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने या योजनेची सुरुवात
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी  व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठा  योजनेला मंजुरी दिली आहे. मंजूर योजनेनुसार वर्ष 2030-31 पर्यंत 4,000 मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठ्याच्या  स्वरुपात भांडवली खर्चाच्या 40% पर्यंत निधी अर्थसंकल्पीय मदत देण्यात येणार आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या मोठ्या यादीत समाविष्ट असलेली ही योजना कार्यान्वित झाल्यामुळे बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी येणारा खर्च कमी होऊन त्यांची व्यवहार्यता वाढणार आहे.
सौर तसेच पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांच्या क्षमतेचा वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली ही योजना नागरिकांना स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देईल. सुमारे 3,760 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय पाठबळासह एकूण 9400 कोटी रुपये खर्चाची ही बीईएसएस योजनेच्या विकासासाठीची व्हीजीएफ योजना शाश्वत उर्जा पुरवठ्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचे निदर्शक आहे. व्हीजीएफचे पाठबळ देऊन, ही योजना साठवणीच्या समानीकृत खर्चाचे  5.50 ते 6.60 प्रती किलोवॅट-तासांचे उद्दिष्ट साध्य करते आणि त्याद्वारे साठवलेल्या नवीकरणीय उर्जेला देशभरातील सर्वोच्च पातळीच्या वीज मागणीचे व्यवस्थापन करण्याचा व्यवहार्य पर्याय म्हणून म्हणून स्थापित करते. बीईएसएस प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या विविध पातळ्यांशी जोडलेल्या पाच भागांमध्ये व्हीजीएफ निधीचे वितरण करण्यात येईल.
या योजनेचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बीईएसएस प्रकल्पाच्या क्षमतेच्या किमान 85% वीज, विद्युत वितरण कंपन्यांना  उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यामुळे केवळ नवीकरणीय उर्जेचे विद्युत ग्रीडमध्ये समावेशन सुधारणार नसून पारेषण जाळ्याचा अधिकाधिक वापर करून घेताना होणारा विजेचा अपव्यय किमान पातळीवर आणता येईल. परिणामी, पायाभूत सुविधांच्या खर्चिक अद्ययावतीकरणाची गरज कमी होईल.
पारदर्शक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना समान संधी देऊन व्हीजीएफ अनुदानासाठी बीईएसएस विकासकांची निवड करण्यात येईल. यामुळे निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल आणि बीईएसएससाठीच्या सशक्त परिसंस्थेच्या वाढीला चालना देऊन, लक्षणीय प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि संबंधित उद्योगांसाठी संधी देखील निर्माण होईल.
स्वच्छ आणि हरित विद्युत पुरवठ्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध असून ही बीईएसएस योजना म्हणजे ही संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीकरणीय उर्जेचे सामर्थ्य वापरून आणि बॅटरी साठवणूक प्रक्रियेचा स्वीकार करून केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांसाठी अधिक उज्ज्वल आणि अधिक हरित भविष्य निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 46
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतीय चित्रपट उद्योगाविषयी अधिक जाणून घेऊन भारतातल्या थोर प्रतिभेसमवेत सहयोगाची सुप्रसिद्ध अभिनेते चीन हान यांनी व्यक्त केली इच्छा
पणजी, 22 नोव्हेंबर 2018
भारत हे प्रतिभावंतांचे भांडार असून भारताला चित्रपटांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. भारतीय चित्रपटांच्या कथानकाविषयी मला औत्सुक्य आहे, अशा भावना चित्रपट अभिनेते चीन हान यांनी व्यक्त केल्या. भारतीय चित्रपटसृष्टीतले थोर चित्रपट निर्माते सत्यजीत रे यांच्यापासून आपण स्फूर्ती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यात सुरु असलेल्या 49 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते.
भारतीय चित्रपटांचे आपण प्रशंसक असून अमाप लोकप्रियता मिळवलेला आणि भारतासोबतच भारताबाहेरही प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरलेला ‘दंगल’ हा चित्रपट नुकताच पाहिल्याचे ते म्हणाले.
सिंगापूरमधला नाट्य आणि चित्रपट उद्योग ते हॉलीवूड हा आपला प्रवास अनेक रोमांचक घटनाक्रमांनी युक्त आहे असे ते म्हणाले. आपले प्राथमिक शिक्षण रंगभूमीवर झाले, हे असे स्थान आहे जिथे आपल्याला नृत्य, सादरीकरण, आवाजतले चढ-उतार याविषयी बरच काही शिकायला मिळते असे मत या सिंगापूर-अमेरिकन अभिनेत्याने व्यक्त केले.
जग अधिक जवळ येत असून विविध वंशाच्या लोकांचे चित्रपट दाखवण्यासाठी अधिकाधिक व्यासपीठ उपलब्ध होत आहेत अशा वेळी जागतिक कथानकाचा भाग होण्यासाठी आशियाई अभिनेत्यांना मोठी संधी आहे असे ते म्हणाले. इरफान खानसारख्या अभिनेत्यांनी अमेरिकेत स्थान प्राप्त केले आहे असे सांगून अनेक आशियाई अभिनेते आज जगात लोकप्रिय झाले आहे.
अभिनेत्यांसाठी हॉलीवूड हे अंतिम स्थान नाही, मात्र ते महत्वाचे स्थान निश्चितच आहे असे ते म्हणाले. भारतातल्या चित्रपट उद्योगाविषयी तसेच दूरचित्रवाणी माध्यमाविषयी आणखी जाणून घ्यायची इच्छा आहे असे चीन हान यांनी सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
अन्नदात्याला सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे महात्मा गांधींना सर्वाधिक आनंद झाला असता- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग
नव्या कायद्यामध्ये बापूंच्या ग्रामीण आणि कृषी केंद्रित दूरदृष्टीचे वास्तव दर्शन- डॉ जितेंद्र सिंह
कृषी आणि ग्रामीण उन्नती हा गांधीजींसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय होता. म्हणूनच, आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे त्यांना सर्वाधिक आनंद झाला असता, असं मत, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले. गांधी जयंती निमित्त दिल्लीतील ‘केंद्रीय भांडार आणि केंद्रीय धोरण तसेच नेतृत्व केंद्र’ यांनी आयोजित केलेल्या, ‘महात्मा गांधी यांचे स्वच्छताविषयक प्रयोग-समृद्धीसाठीची गुरुकिल्ली’ या विषयावरील कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या नव्या कायद्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच बापूंचे ग्रामीण उन्नती आणि कृषी-केन्द्रीत या दूरदृष्टीचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झाले आहे.
गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवलेल्या योजनांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. या सर्व योजना म्हणजे कृषी क्षेत्राचे लोकशाहीकारण आहे, असे ते म्हणाले. या कायद्यांमुळे शेतकरयांना पहिल्यांदाच निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
या कायद्यांमुळे भारतीय कृषीक्षेत्र जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धेत उतरू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेले स्वच्छता अभियान लवकरच जनचळवळ बनले. एखाद्या नेत्याने सुरु केलेले अभियान जन चळवळ होण्याच्या हे जगातील एकमेव उदाहरण असावे.
स्वच्छतेनंतर गांधीजींच्या निरोगी भारताचे स्वप्नही मोदी सरकार पूर्ण करत आहे. मोदीजींच्या पुढाकाराने आज जागतिक योग दिनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळतो आहे.असंही ते म्हणाले.
महात्मा गांधी यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आज 70 वर्षानंतर मोदी सरकार काम करत आहे. आज जगावर कोरोनाचे संकट आले असतांना, गेल्या सहा वर्षात, देशभर चाललेल्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज आपल्याला स्वच्छतेच्या सवयी लागल्या असून, त्याचा लाभ होतो आहे.बापूंच्या स्वच्छतेच्या आग्रहाचे महत्व आज कोरोनामुळे सगळ्यांना समजले आहे.
आत्मनिर्भर भारत हे सरकारचे अभियानही महात्मा गांधी यांच्या ‘स्वराज्य’ या संकल्पनेचे विस्तृत रूप आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय भांडार ने सध्याच्या सरकारमध्ये नवी कार्यसंस्कृती आपलीशी केल्याबद्दल त्यांनी या संस्थेचे कौतुक केले. गेल्या तीन वर्षात या संस्थेने आपली उलाढाल दुपटीने वाढवली आहे. यावेळी केंद्रीय भांडारचे पदाधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
<><><><><>
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ग्रीडशी संलग्न असलेल्या छतावरच्या सौर प्रणालीला केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
ग्रामीण भागासह देशात छतावरच्या सौर प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नविकरणीय उर्जा मंत्रालय छतावर सौर कार्यक्रमाचा II टप्पा राबवत आहे. या अंतर्गत 2022 पर्यंत निवासी भागात, अनुदानाच्या तरतुदीसह 4000 मेगावॅट स्थापनेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वैयक्तिक कुटुंबासाठी 3 किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या छतावरच्या सौर प्रणालीसाठी प्रमाण खर्चाच्या 40% अनुदान तर 3 च्या पुढे 10 किलोवॅट पर्यंत क्षमतेच्या छतावरच्या सौर प्रणालीसाठी प्रमाण खर्चाच्या 20% अनुदान पुरवण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय उर्जा आणि नविकरणीय उर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी काल राज्य सभेत लेखी उत्तरात दिली. गट गृहनिर्माण संस्था/निवासी कल्याण संघटना  साठी, सामायिक सुविधांसाठी उर्जा पुरवण्याकरिता 500 किलोवॅटपर्यंत क्षमतेच्या छतावरच्या सौर प्रणालीसाठी प्रमाण खर्चाच्या 20% अनुदान आहे.
देशात ग्रीडशी संलग्न असलेल्या छतावरच्या सौर प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या महत्वाच्या उपाययोजना याप्रमाणे आहेत-
- छतावरच्या सौर कार्यक्रमाचा II टप्पा सुरु करण्यात आला असून या अंतर्गत निवासी क्षेत्रासाठी केंद्रीय वित्तीय सहाय्य आणि उर्जा वितरण कंपन्या, डीसकॉमसाठी गेल्या वर्षीच्या स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत अतिरिक्त क्षमता साध्य केल्यास प्रोत्साहन
- याआधी I टप्यामध्ये निवासी/संस्थात्मक/सामाजिक क्षेत्रासाठी केंद्रीय वित्तीय सहाय्य आणि सरकारी क्षेत्रासाठी कामगिरी संलग्न प्रोत्साहन पुरवण्यात येत होते.
- ऑनलाईन पोर्टल एकीकृत करण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी तसेच छतावरच्या सौर प्रकल्पांसाठी राज्यांना सहाय्य
- प्राधान्य क्षेत्र कर्ज यामध्ये नविकरणीय उर्जेचा समावेश
- छतावरच्या सौर प्रकल्पांसाठी कल्पक व्यापारी मॉडेल राज्यांसमवेत सामायिक
- मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमांद्वारे माहिती प्रसारण आणि जनजागृती
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री  आर के सिंग यांनी हवामान बदलाच्या संदर्भात ऊर्जा संक्रमण आणि ऊर्जा कार्यक्षमता उपायांचा घेतला आढावा
केंद्रीय ऊर्जा, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री  आर के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, देशातील विविध ऊर्जा कार्यक्षमता कार्यक्रम आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले विविध उपक्रम तसेच उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ही बैठक झाली.
या उच्चस्तरीय बैठकीचा उद्देश, देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व क्षेत्रांमधील ऊर्जा क्षमतेशी निगडीत कार्यांचा आढावा घेणे हा होता. त्यातही, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता.
वाहतूक, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच ऊर्जाप्रकल्पांसारख्या उच्च उत्सर्जन करणाऱ्या क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष दिले जावे, असे निर्देश, सिंग यांनी यावेळी दिली. ‘रोशनी’  या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अभियानाअंतर्गत सुरु असलेल्या उपक्रमांविषयीही या बैठकीत चर्चा झाली. या अभियानाअंतर्गत, देशभरात ऊर्जा संवर्धनविषयक उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
देशातील सर्व उर्जा कार्यक्षमता अभियानांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जावी, असे निर्देश सिंग यांनी या बैठकीत दिले. तसेच, ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाची संस्थात्मक यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला. ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राज्यांतील उर्जाक्षेत्रातील यंत्रणाही अधिक कार्यक्षम आणि सुदृढ करण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
त्याशिवाय, खालील कार्यवाही करण्यावर सिंग यांनी या बैठकीत भर दिला:
• अर्थव्यवस्थेचे प्रागतिक विद्युतीकरण: यासाठीची संभाव्य क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठीचा सविस्तर कृती आराखडा विकसित केला जाईल.;
• हरित विद्युतीकरण – यासाठी अक्षय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे.
• ऊर्जा कार्यक्षमता आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याविषयीच्या तंत्रज्ञानाबाबत आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्रालयांच्या सदस्यांचा एक गट/समिती स्थापन करणे;
• ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाची संघटनात्मक संरचना अधिक दृढ करणे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत, ऊर्जा, पर्यावरण आणि हवामान बदल, अक्षय आणि नवीनतम ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार, परराष्ट्र , कोळसा, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, व्यय विभाग, अवजड उद्योगाचे अधिकारी, नीती आयोगासह विविध सरकारी संस्थांचे अधिक उपस्थित होते.
ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाच्या महासंचालकांनी यावेळी हवामान बदल आणि भारताच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेची उद्दिष्टे तसेच रोशनी अभियानाअंतर्गत सुरु असलेल्या उपक्रमांविषयी सादरीकरण केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 158 कोटी 88 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात, कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 76 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 93.88%
गेल्या 24 तासात देशात 2,82,970 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
आतापर्यंत ओमायक्रॉन प्रकारच्या कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 8,961; कालपासून या प्रकारच्या बाधितांच्या संख्येत 0.79% वाढ
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 18,31,000
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 15.53% आहे
नवी दिल्ली 19 जानेवारी 2022
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 76 लाखांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 158 कोटी 88 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,70,80,295 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,90,731
|
|
2nd Dose
|
|
97,91,120
|
|
Precaution Dose
|
|
21,52,696
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,89,470
|
|
2nd Dose
|
|
1,70,79,980
|
|
Precaution Dose
|
|
18,65,300
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
3,73,04,693
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
52,85,80,975
|
|
2nd Dose
|
|
37,54,53,651
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,81,36,987
|
|
2nd Dose
|
|
16,28,20,687
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,34,42,617
|
|
2nd Dose
|
|
10,17,90,380
|
|
Precaution Dose
|
|
16,48,267
|
|
Precaution Dose
|
|
56,66,263
|
|
Total
|
|
1,58,88,47,554
गेल्या 24 तासात 1,88,157 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,55,83,039 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 93.88% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात 2,82,970 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 18,31,000 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 4.83% आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 18,69,642 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 70 कोटी 74 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 15.53% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 15.13%.इतका आहे.
मंत्रिमंडळ
जम्मु आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019च्या कलम 3 च्या तरतुदी प्रभावी बनवण्यातील अडचणी दूर करण्यासंबंधी भारत सरकार  नियम 1961 च्या नियम 12 अन्वये मंजूर प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
संसदेच्या शिफारशीनुसार भारतीय संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी जाहीर निवेदन दिले आणि जम्मु-काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 ला मंजुरी दिली. त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर हे पूर्वीचे राज्य 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आणि लडाख केंद्र शासित प्रदेश म्हणून मान्यता मिळाल्याने अस्तित्वात आले आहे.
लडाख या नवीन केंद्र शासित प्रदेशात कारगिल आणि लेह या दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्वरित भाग जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशात आहे.
1947 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर या पूर्वीच्या राज्यात पुढील 14 जिल्हे होते- कठुआ, जम्मु, उधमपूर, रियासी, अनंतनाग, बारामुल्ला, पुंछ, मिरपूर, मुझफराबाद, लेह आणि लडाख, गिलगिट, गिलगिट वझारत, चिल्हास आणि आदिवासी प्रदेश.
2019 पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरच्या विविध राज्य सरकारांनी या 14 जिल्ह्यांची 28 जिल्ह्यांमध्ये पुनर्रचना केली. कुपवाडा, बंदीपूर, गंदेरबाल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, राजौरी, रामबान, दोडा, किस्तीवाड, सांबा आणि कारगिल हे नवे जिल्हे बनवण्यात आले.
यापैकी कारगिल जिल्हा लेह आणि लडाख जिल्ह्यांमधून तयार करण्यात आला. तसेच नवीन लडाख केंद्र शासित प्रदेशाचा लेह जिल्हा जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना द्वितीय आदेश 2019 मध्ये सूचीत करण्यात आला.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 78
पर्यटन मंत्रालय
राज्यांच्या पर्यटनमंत्र्यांची तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद हिमाचल प्रदेशात धरमशाला इथे सुरू
पुढच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी राष्ट्रीय पर्यटन धोरण जाहीर करणार: जी किशन रेड्डी
राज्यांच्या पर्यटनमंत्र्यांची तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद आज पासून हिमाचल प्रदेशात धरमशाला इथे सुरू झाली. यावेळी केंद्रीय पर्यटन, संस्कृती आणि DONER म्हणजेच ईशान्य भारत क्षेत्र विकास मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी वार्ताहर परिषद घेतली. देशात पर्यटन विकास आणि पर्यटन विषयक सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीनं आणि यासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेली धोरणं, योजना आणि उपाययोजना याबाबत राज्यांना केंद्र सरकारशी थेट संवाद साधता यावा यासाठी, तसंच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं विविध राज्यांना आपापली मतं मांडता यावीत, आपल्या तक्रारी-मागण्या मांडता याव्यात,आपापल्या नवनवीन कल्पना सुचवता याव्यात हा या परिषदेमागचा उद्देश आहे. पर्यटन विकासासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या सर्वोत्तम संकल्पना, यशस्वी प्रकल्प आणि पर्यटन विषयक उत्पादनांच्या विविध उपलब्ध संधी, यांचं एकमेकांशी आदान प्रदान करण्याकरता एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हा सुद्धा या परिषदेमागचा उद्देश आहे. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि श्रीपाद नाईक हे सुद्धा या वार्ताहर परिषदेला उपस्थित होते.
या वार्ताहर परिषदेत किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की देशात पर्यटन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात येत असून पर्यटन मंत्रालयानं विविध नवनवीन संकल्पना राबवायला सुरुवात केली आहे. हवाई, रेल्वे आणि रस्ता मार्गाने पर्यटन क्षेत्रं एकमेकांशी कमीत कमी वेळात जोडली जावीत, त्यानुरुप त्यांचा जास्तीत जास्त विकास व्हावा या दृष्टीने चौपदरी विकास धोरण राबवण्यावर भर दिला जात आहे. सोबतच पर्यटन विषयक पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या इतर सेवा सुविधांचा पुरवठा यांचा सुद्धा विस्तार केला जात आहे. त्यासाठी या पर्यटन स्थळांचं ब्रँडिंग , वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे त्यांची जाहिरात, तसंच या पर्यटनस्थळां मागची सांस्कृतिक परंपरा-महत्व आणि वारसा याबाबतची माहिती ठळकपणे पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
'विकास भी-विरासत भी' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषवाक्याचा पुनरुच्चार करत किशन रेड्डी म्हणाले की प्रदीर्घ सल्लामसलत आणि सर्वंकष विचार मंथन केल्यानंतरच, राष्ट्रीय पर्यटन धोरण पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी जाहीर करण्यात येईल. वेगवेगळ्या प्रकारची पर्यटन विषयक सर्किट्स  स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असून, अशाच प्रकारचं नवं आंबेडकर सर्किट सुद्धा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भारताची पर्यटन विषयक क्षमता आणि बलस्थानं संपूर्ण जगासमोर मांडण्याची सुसंधी म्हणून, भारत जी-20 चा एक व्यासपीठ म्हणून उपयोग करणार आहे असही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं, पर्यटन स्थळं एकमेकांशी हवाई मार्गानं जोडली जाणं किती महत्त्वाचं आहे यावरही किशन रेड्डी यांनी भर दिला. 2014 साली देशात 74 विमानतळ होते, तर आता 140 आहेत असं सांगत ते म्हणाले की 2025 वर्षापर्यंत ही संख्या 220 पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रगीताच्या सार्वत्रिक रचनेच्या आवृत्तीचे प्रकाशन
दृकश्राव्य वर्णन, भारतीय सांकेतिक भाषा आणि कॅप्शन्ससह सार्वत्रिक रचनेच्या आवृत्तीमुळे दिव्यांगांसह प्रत्येकाचा समान सहभाग सुनिश्चित
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् आणि श्रवण विकलांगता संस्था या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या स्वायत्त संस्थेने भारताच्या राष्ट्रगीताचे सार्वत्रिक रचनेमध्ये प्रकाशन केले आहे. भारताच्या राष्ट्रगीताच्या या आवृत्तीमध्ये दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी श्राव्य/ दृश्य वर्णन आणि श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी भारतीय सांकेतिक भाषा आणि कॅप्शन्स अशी वैशिष्ट्ये आहेत. या ओळी 14 भारतीय भाषा आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहेत. राष्ट्रगीताच्या या विशेष आवृत्तीचे प्रकाशन आज 13 ऑगस्ट 2022 रोजी या संस्थेकडून करण्यात आले. याविषयी अलीयावर जंग राष्ट्रीय वाक् आणि श्रवण विकलांगता संस्थेचे[AYJNISHD] प्रसारमाध्यम अधिकारी डॉ. मॅथ्यू मार्टिन यांनी पत्र सूचना कार्यालयाला माहिती देताना सांगितले की सार्वत्रिक रचना म्हणजे बहुतेक सर्व लोकांना शक्य तितक्या बहुतेक सर्व प्रकारे वापरता येऊ शकणारी आणि लक्षात येणारी रचना आहे, मग त्यांचे वय काही असो, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारची क्षमता किंवा अक्षमता असो. सार्वत्रिक रचनेमधील भारतीय राष्ट्रगीत आपल्या राष्ट्रगीताच्या व्याप्तीमध्ये वाढ करते. दृष्टीहीन व्यक्ती आणि श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींच्या विशेष शाळा आणि संस्थांमध्ये या आवृत्तीचे प्रदर्शन केले तर राष्ट्रगीताच्या अर्थबोधामध्ये सर्वांचा समान सहभाग निर्माण होऊ शकेल. भारताच्या राष्ट्रगीताच्या या आवृत्तीचे केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने सार्वत्रिक आणि शैक्षणिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणीकरण केले आहे. ही आवृत्ती या संस्थेच्या मुंबईमधील संकुलातील सांकेतिक भाषा विभागात डीव्हीडी स्वरुपात देखील उपलब्ध आहे. सर्व प्रकारच्या व्यक्तींना वापरता येईल या स्वरुपातील राष्ट्रगीताची आवृत्ती संस्थेच्या यूट्युब वाहिनीवर उपलब्ध आहे.  and in particular at this playlist