ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रिय शिक्षण मंत्र्यांनी वास्तुकला शिक्षण नियमनाचे किमान मानक 2020 ला केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
प्रासंगिक शैक्षणिक सुधारणांच्या प्रारंभी, शिक्षण मंत्रालयाद्वारे शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज येथे व्हर्च्युअल पद्धतीने  वास्तुकला शिक्षण नियमनाचे किमान मानक 2020 चा प्रारंभ केला. शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनीही कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शविली. शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, आणि वास्तुकला परिषदेचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट हबीब खान हे देखील या समारंभाला उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना पोखरियाल यांनी भारतातील स्मारके आणि मंदिरांची वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तूकला यावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले वास्तुकला परिषदेने  वास्तुकलेच्या वर्तमान आणि भूतकाळाच्या खजिन्यातून प्रेरणा घ्यावी आणि स्थापत्य कलेच्या क्षेत्रात एक उल्लेखनीय बदल घडवून आणावा, जेणेकरून भारत पुन्हा जागतिक नेता बनू शकेल. परिषदेच्या तज्ज्ञांनी तयार केलेले हे नियम देशातील मानवी वस्तू आणि बनलेल्या वातावरणाच्या क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या मुख्य चिंता आणि आव्हाने दूर करू शकतील आणि नाविन्यपूर्ण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात भारताला नवीन उच्च स्थान दोईल, असा विश्वास मंत्र्यांना होता. ते म्हणाले की, भारताची वास्तुकला त्याच्या इतिहास, संस्कृती आणि धर्मात रुजलेली आहे.
मंत्री म्हणाले की, 21 व्या शतकातील आव्हाने पेलण्यासाठी सज्ज असलेल्या विद्यार्थ्यांवर या नव्या आणि दुमदुमणाऱ्या भारताचे भविष्य अवलंबून असल्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा प्रारंभ करताना व्यक्त केले होते. एनईपीने बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सुधारणांचा प्रस्ताव दिला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांचे योगदान आवश्यक आहे. आणि हे नियम निश्चितपणे त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्या प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणकडून  अनेक कल्पना आणि योजना अपेक्षित आहेत. ही मानके सुरू केल्याबद्दल त्यांनी वास्तुकला परिषदेचे आणि अर्किटेक्ट वास्तुकला परिषदेचे अध्यक्ष हबीब खान यांचे अभिनंदन केले आणि भविष्यात त्यांच्या सर्व प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा दिल्या.
या प्रसंगी बोलताना, धोत्रे म्हणाले की, या नियमनांमध्ये बरेच दिवस काम सुरू आहे आणि 1983 मध्ये झालेल्या आधीच्या नियमनांनंतर प्रदीर्घ प्रतीक्षा करून अखेर हा दिवस उजाडला आहे. तेव्हापासून जगभरात शिक्षणाच्या परिस्थितीत प्रचंड बदल झाला आहे. म्हणूनच देशातील वास्तूविषयक शिक्षणासंबंधीच्या नियमनांमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज आता आली आहे. प्राचीन शहरे, स्मारके, मंदिरे, इमारती इत्यादी सर्व श्रीमंत भारतीय सांस्कृतिक वारसा आणि विस्मयकारक वास्तुकलेचा नमुना आहेत. आधुनिक भारताच्या वास्तुकलेमध्ये जगातील सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा करण्याची क्षमता आहे.
धोत्रे यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली की या नियमनांमधील विद्यार्थी केंद्रित दृष्टीकोन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करण्यास आणि सुधारित पद्धतीने विकसित करण्यास सक्षम करेल आणि 21 व्या शतकातील आव्हाने स्वीकारण्यासही सक्षम करेल.
Click here to see the detailed information on Minimum Standards of Architectural Education, Regulations 2020M.Jaitly/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 139 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 19.19 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध’
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,39,51,88,670
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,19,03,551
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 139 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 19.19 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
पाटणा  ते पांडू पर्यंत अन्नधान्याची जहाजाद्वारे वाहतूक करण्याच्या प्रायोगिक उपक्रमामुळे ‘गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट’ साठी नवा मार्ग खुला होईल- पीयूष गोयल
यामुळे, शेतकऱ्यांना आपल्या मालविक्रीची व्याप्ती वाढवता येईल, तसेच धान्याच्या उत्तम किमती आणि जीवनमान उंचावल्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल- गोयल
बिहारच्या पाटणामधून गुवाहाटीच्या पांडू बंदरांपर्यंत, जहाजाने अन्नधान्याची वाहतूक करण्याच्या प्रायोगिक उपक्रमामुळे याद्वारे ईशान्य भारतासाठीचा एक नवा मार्ग खुला होईल, असे मत, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. पाटणा इथून पांडू कडे धान्यसामुग्री घेऊन जाणारे व्यापारी जहाज, एम व्ही लाल बहादूर शास्त्री जहाजाला आज त्यांनी आभासी पद्धतीने हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. तसेच कालूघाट  इथल्या नव्या टर्मिनलच्या पायाभरणीचा समारंभ त्यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. या, 2,350 किमीच्या प्रवासामुळे, ईशान्य भारताचा गेट वे समजल्या जाणाऱ्या आसामसाठी नवा मार्ग खुला होईल, आणि गंगा तसेच ब्रह्मपुत्रा नदीमधून ईशान्य भारतात जलमार्गे निर्वेध वाहतुकीचा मार्ग प्रस्थापित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लाल बहादूर शास्त्री यांचे नाव असलेल्या या जहाजामुळे आपल्याला शास्त्रीजींच्या ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेचे स्मरण होते, असे सांगत ते पुढे म्हणाले, “या प्रयोगामुळे, शेतकऱ्यांच्या मालविक्रीच्या कक्षा रुंदावतील, त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळेल त्यातून त्यांचे जीवनमान सुधारेल, पर्यायाने शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल”. हा उपक्रम म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण आणि बिहार तसेच ईशान्य भारताच्या एकात्मिक विकासाच्या धोरणाच्या समन्वयाचे उत्तम उदाहरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जलमार्ग पायाभूत सुविधा आणि त्याची संपूर्ण व्यवस्था विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या चार महत्वाच्या पावलांची त्यांनी माहिती दिली. या प्रयत्नातून देशांतर्गत जलमार्ग मालवाहतुकीत वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले. देशाची आर्थिक वृद्धी आणि शाश्वत प्रगतीसाठी पीएम गतिशक्ती योजनेअंतर्गत असलेल्या सात इंजिनपैकी, जलमार्ग वाहतूक एक आहे, असेही गोयल यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
बहादूरगड-मुंडका मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधानांकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 24 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बहादूरगड-मुंडका मेट्रो मार्गाचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले. दिल्ली मेट्रोच्या या नव्या भागाच्या उद्घाटनाच्या वेळी त्यांनी हरियाणा आणि दिल्लीच्या जनतेचे अभिनंदन केले. बहादूरगड, दिल्ली मेट्रोशी जोडले गेल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. गुरुग्राम आणि फरिदाबादनंतर हरियाणातले हे तिसरे ठिकाण आता दिल्ली मेट्रोशी जोडले गेले आहे.
दिल्लीमधल्या मेट्रोसेवेमुळे तिथल्या नागरिकांच्या जीवनावर झालेल्या सकारात्मक परिणामाबाबत पंतप्रधानांनी भाष्य केले. बहादूरगडमधे झपाट्याने आर्थिक विकास पहायला मिळत असून इथे अनेक शैक्षणिक केंद्रेही आहेत, याशिवाय इथले विद्यार्थी दिल्लीलाही शिक्षणासाठी येतात, त्यांच्यासाठी मेट्रो सोयीची ठरणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
कनेक्टिव्हिटी अर्थात दळणवळणाची साधने आणि विकास यांचा थेट संबंध आहे. मेट्रो म्हणजे त्या भागातल्या जनतेसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशभरातल्या मेट्रो रेल्वे नेटवर्कमध्ये एकसूत्रता आणि प्रमाणिकरणासाठी केंद्र सरकारने मेट्रो रेल्वेसंदर्भात एक धोरण केले आहे. आपल्या शहरांमधे सोयीची, आरामदायी आणि किफायतशीर नागरी वाहतूक यंत्रणा उभारणे हा या मागचा उद्देश आहे. मेट्रो रेल्वेच्या डब्यांची भारतात निर्मिती करुन मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
मेट्रो व्यवस्था निर्मितीची प्रक्रिया ही सहकार्यात्मक संधीयवादाशी जोडली गेली आहे. भारतात ज्या शहरात मेट्रो बांधण्यात येत आहेत, तिथे केंद्र आणि संबंधित राज्य एकत्र येऊन काम करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नव्या भारतासाठी नव्या आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधांची गरज आहे, असे सांगून केंद्र सरकार, रस्ते, रेल्वे, महामार्ग, हवाई, जलमार्ग आणि आय-वे साठी काम करत आहे. दळणवळणावर भर देण्यात आला असून, विकास प्रकल्प नियोजित वेळेतच पूर्ण करण्यावर सरकारचा कटाक्ष आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 60
शिक्षण मंत्रालय
भारत आणि इंग्लंड या देशांतील उच्च शिक्षण संस्थांच्या दरम्यान शैक्षणिक सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांचे आवागमन वाढविण्यासाठी या दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला परस्परांनी मान्यता देण्यासंबंधीचा सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाचे स्थायी सचिव जेम्स बोलर आणि केंद्रीय शिक्षण विभागाचे उच्च शिक्षणविषयक सचिव के.संजय मूर्ती यांनी आज दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला परस्परांनी मान्यता देण्यासंबंधीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
मे 2021 मध्ये आभासी पद्धतीने झालेल्या भारत आणि इंग्लंड या देशांच्या पंतप्रधानांच्या शिखर परिषदेत दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी एकात्मिक आराखडा 2030 चा स्वीकार करण्यात आला होता. दोन्ही देशांनी नव्या वाढीव व्यापारविषयक भागीदारीला देखील मान्यता दिली. शिक्षण क्षेत्र हा या आराखड्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला परस्पर मान्यता देण्यास मंजुरी देऊन दोन्ही देशांनी शिक्षणक्षेत्र विषयक सहकार्य अधिक वाढविण्याला मान्यता दिली आहे.
या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या देशात अधिक सुलभतेने शिक्षण घेणे शक्य होईल आणि दोन्ही देशांतील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या दरम्यान शैक्षणिक तसेच संशोधनविषयक सहकार्याची कक्षा अधिक रुंदावेल. त्यामुळे आपल्या द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंधांच्या बाबतीत हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा समजला जात आहे.
देशाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये अधिक भर देण्यात आलेले शिक्षण क्षेत्राचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अधिक सुलभतेने होण्यासाठी भारत सरकार विविध देशांशी मोठ्या प्रमाणात आंतराष्ट्रीय सहकारी संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलत आहे.R.Aghor/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘डिजिटल भारत, सक्षम भारत’चे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2019
‘डिजिटल भारत, सक्षम भारत’ या डिजिटल इंडिया संग्रहाचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे प्रकाशन झाले.
जनतेपर्यंत डिजिटल इंडियाचे यश पोहोचवणे हा या मागचा उद्देश आहे. संग्रहात दोन भाग आहेत – ‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया’ आणि ‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ स्टेटस ॲण्ड यूटीज्’
‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया’ मध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेल्या परिवर्तनाचे सखोल विश्लेषण आहे.
‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ स्टेटस ॲण्ड यूटीज’ मध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी राबवलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती आहे.
डिजिटल समावेशन, डिजिटल सक्षमीकरण आणि डिजिटल दरी कमी करुन डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाज आणि भारताचे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत रुपांतर हा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा हेतू असून, त्यावर संग्रहात भर देण्यात आला आहे.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 108
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन-2023 निमित्त महाबलीपुरम येथे संमेलन संपन्न
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
वैज्ञानिक संशोधन तसेच तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजनांमुळे गेल्या काही वर्षांत मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय प्रगती झालेली दिसते. यावर्षीच्या राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन-2023 निमित्त आयोजित संमेलनात आधुनिक तंत्राचा स्वीकार करण्याप्रती आणि त्यातून मस्य उत्पादन वाढवण्याप्रती मस्त्यपालक शेतकरी, स्टार्ट अप उद्योग, नवोन्मेष यांचा समर्पित भाव दिसून आला. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील मत्स्यपालन विभागाने सर्व हितधारकांच्या सहकार्याने महाबलीपुरम येथे राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन – 2023 संमेलन आणि स्टार्ट अप परिषदेचे आयोजन केले होते. काल 10 जुलै 2023 रोजी सुरु झालेल्या या संमेलनाचा समारोप आज 11 जुलै 2023 रोजी तमिळनाडूतील महाबलीपुरम या ऐतिहासिक शहरात झाला.
राष्ट्रीय मस्त्य शेतकरी दिन – 2023 निमित्त आयोजित संमेलनाने संपूर्ण देशाला मच्छिमार तसेच मस्त्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड योगदान तसेच शाश्वत मत्स्यव्यवसाय विकासाप्रती त्यांचे समर्पण यांचा सन्मान करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. जबाबदार पद्धती अनुसरून तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील क्षमतेचा वापर करून आपण समृद्ध भविष्याची सुनिश्चिती तसेच अन्न सुरक्षेत वाढ करू शकतो आणि त्यातून आपल्या देशाच्या समग्र विकासासाठी योगदान देऊ शकतो असा विचार या संमेलनाने दिला.
या संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरषोत्तम रुपाला यांनी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांच्या उपस्थितीत संबंधित राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रशासनांच्या मंत्र्यांशी संवाद साधून त्यांना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पीएमएमएसवाय, एफआयडीएफ, आणि केसीसी या केंद्र सरकारच्या योजनांचा परिणामकारक वापर करून घेण्याचे निर्देश दिले. मच्छिमार, मत्स्य शेतकरी तसेच इतर संबंधित भागधारकांच्या शाश्वत भविष्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांचा स्वीकार करण्याबाबत देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी सूचना दिल्या. मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या सहभागामुळे हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला.
मस्त्य क्षेत्राची प्रगती तसेच उद्योजकतेमध्ये वाढ, व्यवसाय नमुन्यांचे विकसन, व्यवसाय करण्यातील सुलभतेला, नवोन्मेषाला तसेच स्टार्ट अप्स, इन्क्युबेटर्स इत्यादींसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येकाला योगदान देता येण्याच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरणाची जोपासना करतानाच मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रात अत्याधुनिक अभिनव संशोधनांचा समावेश करून घेण्यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात आला.
S.Kane/S.Chitnis/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्रातल्या जनतेला पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 1 मे 2018
महाराष्ट्र दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा. महाराष्ट्राची प्रगती आणि समृद्धी सदैव राहो अशी प्रार्थना. राज्याने विकासाची शिखरे गाठावीत आणि देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत आपले योगदान सदैव ठेवावे असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
R.Tidke/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 100
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
झिका विषाणू आणि हंगामी तापाची समस्येविषयी जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा
(नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत झिका विषाणू आणि हंगामी तापाची साथ यांचा प्रतिबंध करून साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याविषयी चर्चा करण्यात आली.
आरोग्य विभागाच्या सचिव प्रीती सुदन, सचिव आणि आयसीएमआरचे संचालक, प्राध्यापक बलराम भार्गव, डॉ. एस. व्यंकटेश, आरोग्य मंत्रालयातले अतिरिक्त सचिव संजीवकुमार, मनोज झालानी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे प्रमुख असे संबंधित आरोग्य विभाग, संस्थांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
राजस्थानमध्ये झिका विषाणूबाधित रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे या विषाणूंचा प्रसार होऊ नये आणि साथ तातडीने नियंत्रणात यावी यासाठी उपाययोजनांबरोबर सातत्याने काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. राजस्थानच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांशी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय नियमित संपर्क ठेवून आहे आणि आवश्यक त्या उपायांची योजना करण्यात आली आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांशीही जे. पी. नड्डा यांनी आज चर्चा केली. झिका विषाणूंचा प्रसार आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे यावेळी सांगण्यात आले.
हंगामी तापाची साथही नियंत्रणात आणण्याविषयी आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी यावेळी सूचना दिल्या.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी परिचालन खर्च आटोक्यात आणण्याकरिता सरकारने उचललेली पाऊले
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी परिचालन खर्च आटोक्यात राखण्याकरिता सरकारने उचललेली पाऊले याप्रमाणे आहेत –
- विविध धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे विमान वाहतूक कंपन्यांना सहाय्य पुरवणे
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि खाजगी ऑपरेटरद्वारे विमानतळ पायाभूत सुविधा पुरवणे
- सध्याच्या आणि नव्या विमानतळासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
- प्रभावी हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन, जवळचे मार्ग,इंधनाचा कमी वापर यासाठी भारतीय हवाई दलाशी समन्वय साधत भारतीय हवाई मार्गांचे सुसूत्रीकरण
- देशांतर्गत देखभाल,दुरुस्ती सेवा यासाठी वस्तू आणि सेवा कर 18 % वरून कमी करून 5 % करण्यात आला आहे.
- कोविड-19 मुळे आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाण सेवा स्थगित असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा पुन्हा सुरु करण्याच्या उद्देशाने 28 देशांसमवेत विशेष हवाई लिंक किंवा एअरबबल स्थापन करण्यात आले आहेत.
- विमान वाहतूक कंपन्यांसाठी प्रवास भाडे बॅन्ड निर्धारित करणे.
- विमान भाडेपट्टीवर देण्यासाठी आणि वित्तीय पाठबळासाठी पोषक वातावरण
- आपत्कालीन पत हमी योजना 3.0 अंतर्गत लाभांचा नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रापर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे.
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्य मंत्री जनरल  डॉ व्ही के सिंग यांनी आज राज्यसभेत प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 215 कोटी 26 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 30,76,305 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 47,196
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.11%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71%
गेल्या 24 तासात 5,975 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,39,25,239
गेल्या 24 तासात 5,221 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत 88.95 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या,असून गेल्या 24 तासात 1,84,965 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि दक्षिण आफ्रिकी सनदी लेखापाल संस्था यांच्यातल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय सनदी लेखापाल संस्था आणि दक्षिण आफ्रिकी सनदी लेखापाल संस्था यांच्यातल्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.
या करारानुसार दोन्ही संस्थांमध्ये ज्ञान, व्यावसायिक आणि बौध्दीक विकास, दोन्ही संस्थांमधील सदस्यांचे हितसंबंध जपणे आणि लेखा व्यवसायाच्या विकासात मदत करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये परस्पर सहकार्य केले जाईल.
या करारामुळे भारतीय लेखा व्यावसायिक आणि स्थानिक पातळीवरील लेखा पदव्यांना ओळख मिळेल, यातून दक्षिण आफ्रिकेत भारतातील सनदी लेखापालांना नोकरी/व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल. तसेच दोन्ही देशातल्या लेखा संस्थामधले संबंध अधिक दृढ होतील.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 84
गृह मंत्रालय
फोटो बातमी- गृह मंत्री अमित शाह यांची पुण्याजवळ केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल येथे भेट
केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, पुणे येथील परिसरात नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले.
या प्रसंगी बोलताना ते म्हणले, वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे तपासकार्य पारदर्शक आणि वेगवान करून देशाची फौजदारी न्यायव्यवस्था सशक्त करण्यात केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे.
न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांचे जाळे प्रत्येक जिल्ह्यात विस्तारण्याचा प्रस्ताव आहे, असं त्यांनी सांगितलं. गृह मंत्र्यांनी प्रत्येक राज्य सरकारला न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालये स्थापन करून ती राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न करून घेण्याचे आवाहन केले. यामुळे मनुष्य बळ आणि कौशल्य विकासातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असं ते म्हणले.
पुणे येथील राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांशी गृह मंत्र्यांनी संवाद साधला. या वेळी बोलताना ते म्हणाले राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि राज्य आपत्ती निवारण दल यांनी आपली एक प्रतिमा बनविली आहे, कुठल्याही आपत्तीच्या प्रसंगी, विनाविलंब लोकांची सुटका केली आहे.
मंत्र्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांसोबत दुपारचे जेवण घेतले.
या आधी अमित शाह यांनी पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला भेट आली आणि गणपतीची पूजा केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 164 कोटी 36 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 12 कोटी 43 लाखांहून अधिक मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 पासून सुरु झाले. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,64,36,66,725
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,43,49,361
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 164 कोटी 26 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्रशासित प्रदेशांना सरकारने थेट उपलब्धता पध्दतीने पुरवल्या जात आहेत.
याशिवाय लसीच्या 12 कोटी 43 लाखांपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ आणि मंगोलियाचा वित्तीय नियामक आयोग यांच्यातल्या द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ  आणि वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया  यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मुख्य परिणाम :
आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारावर भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाप्रमाणे मंगोलियाचा वित्तीय नियामक आयोग, सह-स्वाक्षरी करणार आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारामध्ये तांत्रिक सहाय्यासाठी तरतूद नाही.प्रस्तावित द्विपक्षीय सामंजस्य करार, रोखे कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने, माहितीचा विनिमय आराखडा बळकट करण्यासाठी योगदान देण्याव्यतिरिक्त, तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमासाठी देखील सहाय्य करेल. भांडवली बाजार, क्षमता बांधणी उपक्रम आणि कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी संबंधित बाबींवर सल्लामसलतीद्वारे तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमाचा प्राधिकरणांना फायदा होईल.
पार्श्वभूमी :
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाची  स्थापना भारतातील रोखे बाजारांचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळा कायदा, 1992 अंतर्गत करण्यात आली.गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारतातील रोखे बाजाराचे नियमन आणि विकास करणे हे सेबीचे उद्दिष्ट आहे.सेबी कायदा, 2002 च्या कलम 11 च्या उप-कलम  अंतर्गत खंड , इतर प्राधिकरणांकडून माहिती मागवण्याचा किंवा त्यांना माहिती पुरवण्याचा अधिकार सेबीला आहे. भारतात किंवा भारताबाहेर, इतर कायद्यांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , रोखे कायद्यांच्या संदर्भात उल्लंघन रोखणे किंवा शोधणे या बाबींमध्ये मंडळाप्रमाणेच कार्य केले जाते.भारताबाहेरील कोणत्याही प्राधिकरणाला कोणतीही माहिती देण्यासाठी, सेबी केंद्र सरकारच्या पूर्व संमतीने अशा प्राधिकरणाशी व्यवस्था किंवा करार किंवा सामंजस्य करार करू शकते.या पार्श्वभूमीवर एफआरसीने सेबीला परस्पर सहकार्य आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. आत्तापर्यंत, सेबीने इतर देशांच्या भांडवली बाजार नियामकांसोबत 27 द्विपक्षीय सामंजस्य करार केले आहेत.
2006 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला वित्तीय नियामक आयोग  हे एक संसदीय प्राधिकरण आहे , हा आयोग विमा आणि रोखे बाजार आणि सूक्ष्म वित्त क्षेत्रासह गैर -बँक क्षेत्राचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करणे या आयोगाला अनिवार्य आहे. स्थिर आणि बळकट वित्तीय बाजारपेठ प्रदान करण्यासाठी एफआरसी उत्तरदायी आहे. नॉन-बँक वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि मध्यस्थ संस्था , रोखे कंपन्या तसेच बचत आणि पत सहकारी संस्था या आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.त्याचवेळी हा आयोग , वैयक्तिक वित्तीय बाजारातील ग्राहकांचे हक्क  आणि आर्थिक गैरव्यवहारांपासून संरक्षण सुनिश्चित करतो.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी परिस्थितीचा घेतला आढावा
वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी केली चर्चा
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2023
देशाच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी बोलून परिस्थितीचा आढावा घेतला.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले:
"भारताच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी बोलून परिस्थितीचा आढावा घेतला. स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ टीम बाधित लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहेत."
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(