ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोनमधल्या तक्रारींच्या कॅटद्वारे केल्या जाणाऱ्या सुनावणीबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी
(नवी दिल्ली, 2 मे 2020
माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ही अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणाचे प्रधान पीठ तसेच देशभरातल्या त्याच्या इतर शाखांचे कार्यान्वयन, लॉकडाऊन अर्थात टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवले आहे. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने 24.03.2020 रोजी टाळेबंदीचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर 14.04.2020 ते 03.05.2020. पर्यंत टाळेबंदी वाढवण्याचे आदेश जारी केले. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने 01.05.2020 रोजी रेड , ग्रीन  आणि ऑरेंज  झोन म्हणजेच क्षेत्रांची वर्गवारी करणे, ते ओळखणे यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कोविड-19 चा किती फैलाव झाला आहे? त्याची तीव्रता किती? त्यानुसार या क्षेत्रात कोणत्या बाबींना मज्जाव करायचा, कोणत्या बाबींना परवानगी द्यायची याची सूचना यात केली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
ग्रीन झोनमधली न्यायालये/शाखा, केन्द्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार आपले कामकाज पार पाडू शकतात. यासाठी सुरक्षित अंतर राखणे, स्वच्छता तसेच निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था करणे आणि थेट संपर्क टाळणे अशा नियमांचे पालन करावे लागेल. शक्य होईल तितके त्या परिसरातल्या उच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील कार्यप्रणालीचे अनुकरण करावे. याबाबतीत संबंधित शाखेचे विभाग प्रमुख तिथल्या विधी संघटनेशी अर्थात बार असोसिएशनशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ शकतात. पीठाच्या रजिस्टार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा आणि कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यायचा आहे. यासंदर्भात घेतलेले निर्णय प्रधान पीठाकडे कळवले जातील.
टाळेबंदीत, रेड आणि ऑरेंज झोनमधील शांखाचे काम अतिमहत्वाच्या खटल्याबाबत इमेल प्रणालीद्वारे करता येईल. त्यासाठी संबंधित शाखेच्या रजिस्ट्रार बरोबर संपर्क साधावा लागेल. ते खटल्यातील वकील आणि पक्षकार यांच्याशी इमेलच्या माध्यमातून संपर्क ठेवतील. रजिस्ट्रार कार्यालय इमेल व्यवहाराद्वारे समाधानी झाल्यास आणि निकडीची गरज वाटल्यास पीठाच्या विगाग प्रमुखांना ही माहिती कळवली जाईल.
खटला घ्यावा की नाही याचा निर्णय विभाग प्रमुख घेतील. सुनावणी घ्यायची ठरली तर CISCO WEBEX online Video Conferencing Facility. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाईल. प्रधान पीठाच्या रजिस्ट्रार कार्यालया बरोबर चर्चा करुन शाखांचे विभाग प्रमुख तपशीलांवर काम करतील. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मधे सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाने योग्य पेहराव केला आहे याची खातरजमा करावी. संबंधित शांखामधील वकीलांना पीठाने या काळात प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीबाबतची अवलंबलेली कार्यप्रणाली मान्य करावी लागेल. विभाग प्रमुख दररोज सुनावणीच्या वेळापत्रकाबाबत निर्णय घेतील. ही कार्यपद्धती 17.05.2020 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहिल.
M.Jaitly/V.Ghode/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान
‘वन नेशन, वन राशनकार्ड’ या योजनेत आज आणखी चार राज्यांचा समावेश
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 80% लोकांना अन्नधान्याचा लाभ नॅशनल पोर्टेबिलीटी शिधापत्रिकेतून घेता येणार
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका  या योजनेचा आढावा घेतला. आणखी चार राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड ही शिधापत्रिकांच्या नँशनल पोर्टेबिलीटीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज आहेत. यामुळे 1 ऑगस्ट 2020पासून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि मध्यप्रदेशसह एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश "एक राष्ट्र ,एक शिधापत्रिका" या योजनेशी जोडली गेली आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सुमारे 65 कोटी म्हणजे  लाभधारकांना या राज्यांत/केंद्रशासित प्रदेशांत कुठेही अन्नधान्याचा लाभ संभावत: घेता येईल.उरलेल्या राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना मार्च 2021पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकात्मिकरीत्या जोडण्याचे सरकारचे
लक्ष्य आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार वन नेशन ,वन राशनकार्ड ,ही योजना ,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची, सर्व लाभधारकांपर्यंत एकात्मिक वितरण व्यवस्थेमार्फत देशातील कोणत्याही भागात शिधापत्रिकेनुसार नॅशनल पोर्टेबिलीटी पध्दतीने अन्नधान्य पुरविण्याची महत्वाकांक्षी योजना असून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती राबविण्यात येत आहे.
या योजनेनुसार जे लाभधारक आपल्या तात्पुरत्या उदरनिर्वाहाच्या शोधामुळे आपले निवासस्थान सतत बदलतात त्यांना त्यांच्या अन्नधान्याचा ठराविक हिस्सा त्यांच्या आवडीनुसार देशातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून विकत घेता येईल. ते आपला हा ठरवून दिलेला हिस्सा आपल्याकडील/सध्या अस्तित्वात असलेली शिधापत्रिका दाखवून स्वस्त धान्य दुकानातील ईलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल या साधनाचा वापर करून बायोमेट्रिक प्रणाली/आधारकार्ड वापरून मिळवू शकतील
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
निती आयोग
भारतीय कृषीक्षेत्राच्या आमूलाग्र परिवर्तनासाठी मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असणार समन्वयक
कर्नाटक, हरयाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री, ग्रामविकास आणि पंचायतराज्य मंत्री असणार सदस्य
नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त
कृषी परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर समिती करणार चर्चा
कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी समिती करणार शिफारस, दोन महिन्यात सोपवणार अहवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण ह्याला प्राधान्य दिले आहे. ह्या अनुषंगानेच नीती आयोगाच्या प्रशासकीय बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर, ह्या क्षेत्रांमध्ये भरीव काम करण्यासठी पंतप्रधानांनी भारतीय कृषी क्षेत्राच्या आमूलाग्र परिवर्तनासाठी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ह्या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे:
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र : समन्वयक
- एस डी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक : सदस्य
- मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरयाणा : सदस्य
- पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश : सदस्य
- विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री, गुजरात :सदस्य
- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश :सदस्य
- कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश: सदस्य
- नरेंद्र सिंग तोमर , केंद्रीय कृषीमंत्री; ; ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री सदस्य
- रमेश चंद, सदस्य, नीती आयोग: सदस्य सचिव
समितीच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे:
- कृषीक्षेत्रात परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याविषयीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करणे आणि विविध राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खालील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती सांगणे
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात “कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन  कायदा 2017 चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात “कृषी उत्पादन आणि पशुधन, कंत्राटी शेती आणि सुविधा  कायदा 2018 चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे.
- अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील १९५५चा विविध तरतुदींचा अभ्यास करणे आणि त्यासाठी आवश्यक स्थिती तपासणे. ह्या कायद्यात बदल सुचवणे आणि कृषी विपणन तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आणण्यासाठी उपाय सुचवणे.
- बाजारपेठेतील सुधारणांची e-NAM, GRAM अशा आणि इतर सरकार पुरस्कृत ऑनलाईन पोर्टलशी सांगड घालणे.
- अ) कृषी निर्यातीला चालना ब) अन्नप्रक्रियेत वृद्धी, क) आधुनिक विपणन पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी आणि लॉजिस्टिक मध्ये गुंतवणूक वाढवणे.
- कृषी तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे करण्याच्या उपाययोजना सुचवणे, शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे, रोपे लावण्याची साधने आणि कृषी साहित्य उपलब्ध करुन देणे.
- कृषी क्षेत्रातील परिवर्तन आणि सुधारणांसाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणखी उपाययोजना सुचवणे.
ही समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. ही उच्चस्तरीय समिती नीती आयोगाच्या सहकार्याने काम करेल.
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोग  ला सिनर्जी मेटल्स इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडकडून जेएसडब्ल्यू सिमेंटमधील भांडवली हिस्सा अधिग्रहण प्रकरणी ग्रीन चॅनेल अंतर्गत नोटिस मिळाली असून ती ग्राह्य मानली गेली आहे
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2021
भारतीय स्पर्धा आयोग  ला सिनर्जी मेटल्स इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडकडून जेएसडब्ल्यू सिमेंटमधील भांडवली हिस्सा खरेदी प्रकरणी ग्रीन चॅनेल अंतर्गत नोटिस मिळाली असून ती ग्राह्य मानली गेली आहे
सिनर्जी मेटल्स आणि मायनिंग फंड आयएलपी  अर्थात अधिग्रहणकर्ता कंपनी ही गुंतवणूक निधी आहे . सिनर्जी मेटल्स इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ही अधिग्रहणकर्ता कंपनीची अंतिम नियंत्रक ही आहे. सिनर्जी फंड, जगभरातील उद्योग, धातू, आणि ऊर्जा क्षेत्रामध्ये या क्षेत्रात गुंतवणूक करतो.
जेएसडब्ल्यू सिमेंट ही लक्ष्यीत कंपनी ही भारतातील एक सूचीबद्ध नसलेली सार्वजनिक कंपनी ऑन ती जेएसडब्ल्यू समूहाची कंपनी आहे. त्यांच्याअंर्तभूत व्यवसाय उद्योगांमध्ये  सिमेंट, क्लिंकर, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट- फर्नेस स्लॅग, स्लॅग सँडेड आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन आणि व्यापार,  सिमेंट उत्पादनासाठी कच्च्या मालाचे उत्खनन करणे, गाळणे, कोरडे करणे, अन्य आवश्यक सर्व प्रक्रिया,  रस्ते वाहतूक सेवा,  घरे, इमारतींच्या बांधकामासाठी जमीन आणि बांधकाम क्षेत्रातील खरेदी यासारखे व्यवसाय यांचा समावेश आहे.
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींचे जनतेला कोविड प्रतिबंधक वर्तनाचा अंगिकार करण्याचे आवाहन
महामारीच्या उच्चाटनासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवा आणि संघभावनेने एकत्रितपणे कार्य करा- उपराष्ट्रपतींची राज्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी आज कोविड प्रतिबंधासाठी आवश्यक वर्तनाला प्रोत्साहित करून त्यांचा अंगिकार करण्याचे आवाहन केले. जेणेकरून या महामारीलार आळा घालण्यास मदत होईल. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘टेस्ट, ट्रॅक अँड ट्रीट’ ही सिद्ध झालेली आणि विश्वासार्ह असलेली त्रिसूत्री राबवण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत व्हर्चुअल माध्यमातून सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी समाजाच्या सहकार्याने विषाणूचा फैलाव नियंत्रित केला जाऊ शकतो यावर भर दिला आणि जनतेने या महत्त्वपूर्ण बाबीकडे सतत लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
देशातील कोविड-19 च्या रुग्णसंख्येत होत असलेल्या वाढीबाबत चिंता व्यक्त करताना नायडू म्हणाले की यामुळे देशातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. मागील 14 दिवसांत राष्ट्रीय रुग्णसंख्येत 85 टक्के आणि 89 टक्के मृत्यू झालेल्या 10 राज्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची त्यांनी यावेळी मागणी केली.
हे आव्हान खूपच चिंताजनक आहे हे ओळखून उपराष्ट्रपती म्हणाले की, मागील वर्षाच्या तुलनेत आज आम्ही याचा सामना करण्यासाठी योग्य प्रकारे सज्ज आहोत कारण देशाने मागील एक वर्षाच्या कालावधीत पायाभूत सुविधांची अनेक कामे केली आहेत. “आता आपल्याकडे सुरक्षित आणि प्रभावी लसी आहेत,” असे ते म्हणाले.
प्रत्येक राज्यपाल हा त्या राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असल्याने या महामारी विरुद्धच्या लढाईत प्रत्येक राज्यपालांची भूमिका ही महत्वपूर्ण असल्याचे नमूद करत नायडू यांनी राज्यपालांना संबधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सक्रियपणे सहकार्य करण्यास सांगितले. “आपण केवळ आपला अनुभव आणि कौशल्याच सामायिक करू नका तर राज्य सरकारांना अधिक प्रभावी रणनीती तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन देखील करू शकता,” असे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले.
राज्यपाल हे परिवर्तनाचे संभाव्य घटक म्हणून काम करू शकतात आणि या साथीच्या रोगाविरूद्धच्या लढाईत अधिकाधिक लोकांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करून मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ प्रदान करू शकतात, असे सांगून नायडू यांनी राज्यपालांना राज्य सरकारांसोबत काम करण्यास आणि याला लोकचळवळ बनविण्यास सांगितले.
केंद्र सरकारने कोविड-19 संबधित धोरण हे राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ठरविल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले आणि प्रत्येकाने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संघभावनेने एकत्रितपणे कार्य करण्याचे आवाहन केले.
प्रसार माध्यमांच्या भूमिकेचे कौतुक करताना नायडू यांनी कोविड योग्य वर्तनाविषयी विशेषत: योग्य मास्क घालण्याच्या महत्वाबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.
उपराष्ट्रपतींनी तरूणांना प्रथिनयुक्त आहार घेण्याचा आणि त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला.
उपराष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक करा.S.Patil/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच.डब्लू.बुश यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना शोक
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2018
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्लू. बुश यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
“अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांच्या निधनामुळे बुश कुटुंब आणि अमेरिकेच्या लोकांना झालेल्या दु:खात मी सहभागी आहे. जॉर्ज बुश यांनी जागतिक इतिहासाच्या कठीण काळात कुशल राजकारणी म्हणून नाव कमावले. ते एक अग्रगण्य राजकारणी होते.
माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश हे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत संबंधांबद्दल उत्साही होते. त्यांच्या उपस्थितीला आपण दुरावलो असल्याचे आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2020 साठी अर्ज पाठविण्याच्या मुदतीत वाढ
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2019
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 साठी अर्ज पाठविण्याच्या मुदतीत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी www.nca-wcd.nic.in या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करायचे आहेत.
गुणवान मुले, व्यक्ती आणि संस्था यांचा गौरव करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने गौरवण्यात येते. बाल शक्ती पुरस्कार आणि बाल कल्याण पुरस्कार अशा दोन विभागात हे पुरस्कार देण्यात येतात.
यासंदर्भात अधिक माहिती पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 79
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
नवीन संसद इमारत प्रकल्पात सहभागी असलेल्या 910 सुतारांना स्किल इंडियाने प्रमाणित केले
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
लोकशाहीचे मंदिर असलेली संसदेची इमारत लवकरच 100 वर्षे पूर्ण करत आहे; आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चे एक उदाहरण म्हणून संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम आता आपलेच लोक, आपलेच “कारीगर”  करत आहेत. आणि या कामगारांच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत फर्निचर आणि फिटिंग स्किल कौन्सिलने , नवी दिल्ली महानगरपालिका समिती अधिकार क्षेत्र आणि नरसी समूह यांच्या सहकार्याने 910 सुतारांना पूर्वशिक्षण मान्यता कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित आणि प्रमाणित केले आहे. सुतारांच्या कौशल्य प्रशिक्षणात वाढ करणे आणि भारताच्या प्रगतीचे आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नवीन संसद भवनासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात योगदान देण्यास त्यांना सक्षम करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
हा कार्यक्रम संसदेत आयोजित करण्यात आला होता आणि त्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.
पूर्वशिक्षण मान्यता कार्यक्रम  हा स्किल इंडियाच्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या महत्वाकांक्षी योजनेचा एक घटक आहे आणि एखाद्या व्यक्तीचे विद्यमान कौशल्य ,औपचारिक, अनौपचारिक किंवा अनौपचारिक शिक्षणाद्वारे मिळवलेले ज्ञान आणि अनुभव यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाणारी मूल्यांकन प्रक्रिया आहे.
या कार्यक्रमात, उमेदवारांची सर्वांगीण वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी प्राथमिक मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि सहाय्य प्रदान केले जाते. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयचे विविध कार्यक्रम आहेत , जे ते कौशल्य विकास उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी विविध सरकारी संस्थांना पुरवतात. मंत्रालयाने नरसी समूहासह यापूर्वी विविध पूर्वशिक्षण मान्यता कार्यक्रम अंतर्गत 6,000 हून अधिक सुतारांना प्रशिक्षण दिले आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि कौशल्यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी ही प्रक्रिया प्रमाणित राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकटीनुसार देशातील कर्मचार्यांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यात मदत करते.
अस्थिर रोजगार बाजारपेठेत उमेदवारांना त्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी प्रमाणित करणे आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर, कामगारांना बांधकाम, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, मातीची भांडी बनवणे आणि इतर अनेक व्यवसायांमध्ये कुशल बनवले जाईल.यामुळे ते केवळ डिजिटल साक्षरता आणि उद्यमशीलतेच्या संधींशी जोडले जाणार नाहीत, तर त्यांचे तांत्रिक कौशल्य देखील वाढेल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
इजिप्तचे ग्रँड मुफ्ती यांच्यासोबत पंतप्रधानांची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इजिप्त दौऱ्यादरम्यान 24 जून 2023 रोजी इजिप्तचे ग्रँड मुफ्ती डॉ. शौकी इब्राहिम अल्लम यांची भेट घेतली.
ग्रँड मुफ्ती यांनी त्यांच्या भारत भेटीची आठवण सांगितली आणि भारत आणि इजिप्तमधील मजबूत सांस्कृतिक तसेच उभय देशांमधील लोकांमधील परस्पर संबंधांचा उल्लेख केला. सर्वसमावेशकता आणि बहुलवादाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रयत्नांची ग्रँड मुफ्ती यांनी प्रशंसा केली.
समाजातील सामाजिक आणि धार्मिक सलोख्याशी संबंधित मुद्द्यांवर तसेच उग्रवाद आणि कट्टरतावादाचा प्रतिकार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
इजिप्तच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत दार-अल-इफ्ता येथे भारत माहिती तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करेल असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
1 ऑक्टोबर 2022 नंतर उत्पादित एम श्रेणीतील वाहनांना टू साइड/साइड टोर्सो एअर बॅग्स आणि टू साइड कर्टन /ट्यूब एअर बॅग्स बसवणे बंधनकारक करणारी मसुदा अधिसूचना जारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, वाहनचालकाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 1 जुलै 2019 आणि त्यापुढील उत्पादित एम 1 श्रेणीतील सर्व मोटार वाहनांसाठी  चालक एअरबॅग अनिवार्य केली आहे. एअरबॅग ही, टक्कर झाल्यास वाहनचालक आणि वाहनाच्या डॅशबोर्डमध्ये उघडणारी वाहनातली नियंत्रण प्रणाली आहे. यामुळे गंभीर इजा टाळता येते.
मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व एम 1 श्रेणीच्या वाहनांमध्ये, वाहनचालकाव्यतिरिक्त पुढच्या आसनावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी फ्रंट एअर बॅगची अंमलबजावणी अनिवार्य केली.
पार्श्विक/बाजूच्या इजांपासून मोटार वाहनातील प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी, केंद्रीय मोटार वाहन नियम , 1989 मध्ये सुधारणा करून सुरक्षा वैशिष्ट्ये वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात 14 जानेवारी 2022 रोजी एक मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर उत्पादित एम 1 श्रेणीच्या वाहनांना टू साइड/साइड टोर्सो एअर बॅग्स, पुढे बसणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्रत्येकी एक, आणि मागे कडेला बसणाऱ्या प्रत्येकी व्यक्तीसाठी एक याप्रमाणे टू साइड/साइड टोर्सो एअर बॅग्स बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
"साइड/साइड टॉर्सो एअर बॅग" म्हणजे फुग्यासारखे रोधक उपकरण , जे वाहनाच्या आतील बाजूच्या आसनावर किंवा बाजूच्या संरचनेत बसवले जाते आणि ते टक्कर झाल्यामुळे पुढच्या रांगेतील कडेच्या व्यक्तीला, मुख्यतः व्यक्तीच्या धडाला होणारी इजा कमी करण्यात आणि/किंवा व्यक्तीला बाहेर काढण्यात मदत करण्यासाठी सहायक ठरते.
"साइड कर्टेन/ट्यूब एअर बॅग" म्हणजे वाहनाच्या आतील बाजूच्या संरचनेत बसवलेले कोणतेही फुगवता येण्याजोगे रोधक उपकरण. जे मुख्यतः डोक्याला दुखापत आणि/किंवा व्यक्तीला वाहनातून बाहेर काढण्यात मदत करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
मूळ मसुदा पाहण्यासाठी -
Draft GSR 16 torso curtain airbags
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 22 जुलै 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात आतापर्यंत एकूण 41.78 कोटीपेक्षा अधिक व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात आले आहे. आज सकाळी सात वाजेपर्यंतच्या तात्कालिक अहवालानुसार, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत 51,60,995 सत्रांद्वारे एकूण 41,78,51,151 मात्रा, देण्यात आल्या आहेत. गेल्या चोवीस तासांत लसींच्या 22,77,679 मात्रा देण्यात आल्या.
दि. 21 जून 2021 पासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला आहे. देशभर लसीकरणाचा वेग व व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
या महामारीच्या आरंभापासून विचार करता, बाधित रुग्णांपैकी 3,04,29,339 व्यक्ती आतापर्यंत कोरोनातून बऱ्या झाल्या आहेत आणि गेल्या चोवीस तासांत 38,652 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. कोरोनामुक्तीचा दर सातत्याने वाढत असून आता तो 97.35% पर्यंत पोहोचला आहे.
भारतात गेल्या 24 तासांत 41,383 नवीन कोरोनारुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या सलग 25 दिवसांपासून, दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्या 50,000 पेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी समन्वयाने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचेच हे फलित आहे.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या आज 4,09,394 इतकी असून, सध्या तिचे प्रमाण एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.31% इतके आहे.
कोविड चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत देशभरात लक्षणीय वाढ झाल्याने गेल्या चोवीस तासांत देशात एकूण 17,18,439 चाचण्या करण्यात आल्या. भारतात आतापर्यंत एकूण 45.09 कोटीपेक्षा अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे देशातील चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवण्यात यश आले असून त्याचवेळी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी म्हणजे कोरोना झाल्याचे निदान होण्याचा दर सध्या 2.12% इतका आहे, तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आज 2.41% इतका आहे. गेल्या सलग 31 दिवसांपासून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3% पेक्षा कमी आहे, तर तो 5% पेक्षा कमी असण्याचा हा सलग पंचेचाळीसावा दिवस आहे.
इतर अपडेट्स :
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
अर्थ मंत्रालय
वित्त मंत्र्यांनी विविध मंत्रालयांच्या वित्तीय सल्लागार आणि सचिवांसह केली भांडवली खर्चाची पाहणी
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2019
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज निवडक मंत्रालयांच्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भांडवली खर्चाची पाहणी केली. यामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांना मोठ्या प्रमाणावर अंदाज पत्रकीय तरतूद उपलब्ध झाली होती. जो सरकारसाठी खर्चाचा भाग असला तरी आयआयटी, एआयआयएमएस यांच्यासाठी ती भांडवली संपत्ती समजली जाते. या बैठकीला अनेक मोठ्या मंत्रालयाचे सचिव आणि वित्तीय सल्लागार उपस्थित होते.
‘वृद्धिचे आव्हान’ या विषयावर सरकार सध्या मोठ्या भागधारकांशी सल्लामसलत करुन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. आजची बैठक ही जेम ची देय रक्कम आणि एमएसएईचा खर्चाच्या त्वरित निपटाऱ्यासाठी घेण्यात आली. वित्त मंत्र्यांनी उद्या पुन्हा महारत्न आणि नवरत्न यांच्यासह एका बैठकीचे आयोजन केले आहे.
केंद्र सरकारने सरासरी मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महसूल आणि भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे. वर्ष 2019-20 साठी एकूण अंदाज पत्रकीय खर्चाची तरतूद 27.86 लाख कोटी असून, भांडवली खर्चासाठी 3.38 लाख कोटी , तर महसूल खर्चासाठी 24.27 लाख कोटी रुपयांची  च्या अंदाज पत्रकीय प्रस्तावित तरतूद आहे.
या पाहणी दरम्यान वित्त मंत्र्यांनी सर्व मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांना उर्वरित देयकांचा निपटारा करण्यास सांगितले असून, यामुळे गुंतवणुकीला प्रेरणा मिळेल.
या व्यतिरिक्त वर्ष 2019-20 साठी भांडवली शिर्षकाखाली 3.38 लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम विविध मंत्रालये आणि विभागांना सहाय्यता निधी म्हणून देण्यात आली आहे. वर्ष 2019-20 च्या भांडवली खर्चासाठी 5.45 लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध असून, ऑगस्ट 2019 पर्यंत भांडवली खर्चांतर्गत, 1.36 लाख कोटी तर, जीआयए अंतर्गत 0.42 लाख कोटी रुपये उपलब्ध आहेत.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 83
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
दिल्ली-मुंबई, 7 डिसेंबर 2020

#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
एका गोष्टीचे स्मरण मी जरूर करून देणार आहे. कोरोना लस येण्याची आपण सर्वजण वाट पाहतोय; आणि गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मी लस निर्मिती प्रक्रियेतल्या संशोधकांची भेट घेतली, त्यावरून आता लस येण्यासाठी अवधी लागेल, असे वाटत नाही. लवकरच येईलही, मात्र कोरोना संक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी आपण सर्वांनी सावधगिरी बाळगण्यात कोणतीही कमतरता ठेवू नये. मास्क आणि दोन गज म्हणजेच सहा फूट शारीरिक अंतर राखणे अतिशय गरजेचे आहे.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती :
भारताने आज महत्वाचा टप्पा साध्य केला आहे. भारताची एकूण सक्रीय रुग्ण संख्या आज 4 लाखापेक्षा कमी म्हणजे 3,96,729 नोंदवली गेली आहे.ही संख्या एकूण रुग्ण संख्येच्या केवळ 4.1% आहे.140 दिवसानंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे. 20 जुलै 2020 ला एकूण सक्रीय रुग्ण संख्या 3,90,459 होती.
गेल्या दहा दिवसातला कल कायम राखत गेल्या 24 तासात भारतात दररोजच्या नव्या रुग्णांच्या संख्येपेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
गेल्या 24 तासात देशात 32,981 नव्या रुग्णांची नोंद झाली तर 39,109 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
भारतात गेल्या सात दिवसात प्रती दशलक्ष लोकसंख्येमागे नोंदली गेलेली नव्या रुग्णांची संख्या ही जगातल्या सर्वात कमी संख्येपैकी एक आहे. गेल्या सात दिवसासाठी ही संख्या 182 आहे.
इतर अपडेट्स:
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय यांनी आयुष निर्यात संवर्धन परिषद स्थापन करण्याचा घेतला निर्णय- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय यांनी मिळून आयुष निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यात संवर्धन परिषद स्थापन करून एकत्रितपणे कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयुष गोयल आणि आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आयुष व्यापार आणि उद्योग यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवासाठी प्रचार, उद्घाटन आणि विज्ञान यात्रांचे 35 ठिकाणी आयोजन
भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 यातील विविध उपक्रमांना देशभरात पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार करण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. विज्ञान मंत्रालय आणि विभागांच्या प्रयोगशाळा आणि संस्था भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 मधील उपक्रम लोकांपर्यंत पोहचावेत आणि त्यांचा प्रसार व्हावा यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत.
महाराष्ट्र अपडेट्स:
बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग म्हणाले की, कोविड-19 पॉझिटीव्हीटी दर कमी होऊन आता फक्त 5 टक्क्यांवर आला आहे, जो संक्रमणाच्या गेल्या 10 महिन्यांच्या काळातील सर्वात कमी आहे. ते म्हणाले आजच्यासह गेल्या 10 दिवसांतील कोविड-19 चाचणी पॉझिटीव्हीटी दर समाधानकारक आहे. ते म्हणाले, मार्च महिन्यात जेंव्हा महाराष्ट्रात संक्रमणाचा भर होता, त्यावेळी पॉझिटीव्हीटी दर 35-36 टक्के होता.
FACT CHECK