ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय निवडणूक आयोग
कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी अंतर्गत जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांसह भारतीय निवडणूक आयोगाचा सुसंवाद
जनतेच्या सामूहिक इच्छेचे प्रामाणिक प्रतिबिंब असणाऱ्या सर्वसमावेशक निवडणुका, ही लोकशाहीची खरी ओळख: मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2022
‘निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांची भूमिका, रचना आणि क्षमता’ या विषयावर नवी दिल्लीत आयोजित दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांनी आज केले. डिसेंबर 2021 मध्ये आयोजित 'समिट फॉर डेमोक्रसी' च्या अनुषंगाने भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी अंतर्गत या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
उद्घाटन समारंभात आपल्या मुख्य भाषणात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक, सुलभ आणि प्रलोभनमुक्त निवडणुका हे लोकशाहीप्रधान राजकारणाच्या पायाभरणीचे घटक असून, शांतता आणि विकासात्मक लाभांसाठी ती पूर्वअट आहे. या संकल्पनेनुसार सार्वभौमत्व हे देशाच्या लोकांशी निगडीत असते आणि ते त्यांच्याच माध्यमातून साध्य होते, हे समजून घेतले पाहिजे.
भारतातील लोकशाहीची कल्पना अधोरेखित करताना राजीव कुमार यांनी सांगितले की लोकशाही हा नेहमीच भारतीय जनमाननसाचा, जीवनशैलीचा एक भाग राहिला आहे. वैविध्यपूर्ण मते, संवाद, चर्चा, समायोजन हे आपल्या संस्कृतीचे अंगभूत घटक आहेत. निवडणुकीच्या निकालांवर लोकांचा विश्वास हा निरोगी लोकशाहीचा सर्वात मूलभूत नियम आहे, असेही ते म्हणाले. जनतेच्या सामूहिक इच्छेचे प्रामाणिक प्रतिबिंब असणाऱ्या सर्वसमावेशक निवडणुका, ही लोकशाहीची खरी ओळख आहे, असे त्यांनी सांगितले.
परिषदेच्या संकल्पनेच्या महत्त्वावर भर देत राजीव कुमार म्हणाले की ‘निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांची भूमिका, रचना आणि क्षमता’ या बाबी निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने महत्वाचे घटक आहेत कारण त्यात निवडणूकीवर आधारित लोकशाहीच्या मूलभूत आणि कार्यात्मक बाबींचा समावेश होतो. या परिषदेच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी भारतीय निवडणुक आयोगाचे निवडणूक व्यवस्थापनातील कौशल्य जागतिक लोकशाहींसोबत सामाईक करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.
या परिषदेला संबोधित करताना, भारतासोबतचे संबंध सर्वात परिणामकारक आहेत, असे मत अमेरिकेच्या एलिझाबेथ जोन्स यांनी व्यक्त केले. जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच जगभरात शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धी नांदावी, यासाठी सहकार्य करण्यासाठी ही भागीदारी अधिक मजबूत होत आहे, असे त्या म्हणाल्या. अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांनी लोकशाही संस्थांच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
यावेळी, मतदार शिक्षण आणि जनजागृतीसाठी सहकार्य आणि भागीदारी या संकल्पनेवर आधारित, तसेच निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या उत्कृष्ट उपक्रमांचा समावेश असणाऱ्या “व्हॉईस इंटरनॅशनल” या भारतीय निवडणुक आयोगाच्या मासिकाच्या नव्या आवृत्तीचे अनावरणही करण्यात आले.S.Kane/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 173
नौवहन मंत्रालय
बंदरांमधील निर्यात-आयात मालवाहतुकीची वार्षिक क्षमता
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
आर्थिक वर्ष 2013-14 पर्यंत देशात 12 प्रमुख बंदरे आणि 200 बिगर प्रमुख बंदरे होती. प्रमुख बंदरांची वार्षिक मालवाहू हाताळणी क्षमता 800.52 दशलक्ष टन आणि बिगर प्रमुख बंदरांची वार्षिक 599.47 दशलक्ष टन  होती. वर्ष 2013-14 मध्ये सर्व भारतीय बंदरांची एकूण क्षमता 1399.99 MTPA होती.
प्रमुख बंदरांचा विचार करता, सन 2014 नंतर कोणतेही नवीन मोठे बंदर बांधले गेले नाही. प्रमुख बंदरांची क्षमता वाढवणे / अद्ययावत करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. बिगर प्रमुख बंदरे ही संबंधित राज्य सागरी मंडळे / राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत.
वर्ष 2020-21 मध्ये प्रमुख बंदरांवर माल हाताळण्याची क्षमता 1560.61 MTPA होती आणि बिगर प्रमुख बंदरांसाठी ती 1002.24 MTPA होती. 31-3-2021 रोजी सर्व भारतीय बंदरांची एकूण क्षमता 2562.85 MTPA होती. 2020-21 या वर्षात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रमुख बंदरांनी मिळविलेले एकूण परिचालन उत्पन्न 14,688.80 कोटी रुपये होते, जे 2013-14 मध्ये 9,162.80 कोटी रुपये होते. प्रमुख बंदरांचे एकूण उत्पन्न 2020-21 मध्ये 16,419.27 कोटी रुपये होते, जे 2013-14 मध्ये 11,171.97 कोटी रुपये होते.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आणि देशाच्या आर्थिक विकासात व्हेंचर कॅपिटलिस्टची भूमिका महत्त्वाची - केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
आयव्हीसीए सरकार, स्टार्टअप्स, बाजारपेठ आणि ग्राहक यांच्यात सुवर्ण सेतू म्हणून काम करू शकते – केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज सांगितले की, भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आणि देशाच्या आर्थिक विकासात व्हेंचर कॅपिटलिस्टनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इंडियन व्हेंचर अँड अल्टरनेट कॅपिटल असोसिएशनच्या  परिषदेला संबोधित करताना, ते म्हणाले की ते नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देत आहेत आणि नवीन कल्पना समोर आणत आहेत जे महत्वपूर्ण आहे.
गोयल म्हणाले की सरकार, स्टार्टअप्स, बाजारपेठ आणि ग्राहक यांच्यात सुवर्ण सेतू म्हणून आयव्हीसीए योगदान देऊ शकते आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाला प्रोत्साहन देऊ शकते.
तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणीतील शहरांपर्यंत पोहोचण्याचे व्हेंचर कॅपिटल फंड्सना आवाहन करून गोयल म्हणाले की, स्टार्टअप सल्लागार परिषदेने हे मान्य केले आहे की भारताच्या दुर्गम भागात प्रतिभावंतांची खाण आहे. अभिनव संशोधनाच्या पुढील लाटेत देशांतर्गत भांडवल मोठी भूमिका बजावू शकते, असे ते म्हणाले.
गोयल यांनी गुंतवणूकदार आणि भांडवल पुरवठादारांना 4 F वर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले:
1 Fostering Innovation & Future Technologies -अभिनव संशोधन आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे
2. Facilitate mobilisation of domestic capital - देशांतर्गत भांडवलाची जुळवाजुळव करणे
3. Fast tracking self-reliance: An AatmaNirbhar Bharat- स्वयंपूर्णता: एक आत्मनिर्भर भारताला गती देणे
4. Focus on Tier 2, Tier 3 & Tier 4 cities and towns- टियर 2, टियर 3 आणि टियर 4 मधील छोट्या आणि मोठ्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करणे
गोयल म्हणाले की, स्टार्टअप्स अमृतकालमध्ये म्हणजे पुढील 25 वर्षात, जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा निर्णायक भूमिका बजावतील.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"महाराष्ट्र दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. या राज्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि मेहनती लोकांचे वरदान लाभले असून विविध क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे राष्ट्राच्या प्रगतीत मोठा हातभार लागला आहे. आगामी काळातही महाराष्ट्राची प्रगती अशीच होत राहावी, यासाठी मी प्रार्थना करतो"
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या एकूण 220.62 कोटी मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 28,250 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 1,820
उपचाराधीन रुग्णसंख्येचे प्रमाण 0.01%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.81%
गेल्या 24 तासात 109 रुग्ण बरे झाल्यामुळे एकूण 4,41,51,424 कोविडमुक्त
गेल्या 24 तासात 132 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 91.69 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या ; गेल्या 24 तासात 1,29,582 चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या रामनवमीच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना रामनवमीच्या शुभप्रसंगाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. भगवान रामचंद्रांचे जीवन युगानुयुगे प्रेरणा देत राहील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे, "रामनवमीच्या पवित्र शुभ घडीला सर्व देशवासियांना अनेक शुभेच्छा. त्याग, तपस्या, संयम आणि संकल्पावर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र यांचे जीवन प्रत्येक युगात मानवतेचा प्रेरणा स्रोत बनून राहील."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 22 डिसेंबरला एएमयूच्या शताब्दी समारंभाला करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिनांक 22 डिसेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या शताब्दी समारंभाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करणार आहेत. या समारंभात पंतप्रधान एका टपाल तिकिटाचेही प्रकाशन करणार आहेत. या विद्यापीठाचे कुलगुरू महामहिम सैदाना मुफद्दल सैफुदीन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल नि:शंक हे देखील या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.
एएमयू बद्दल
भारतीय विधान परिषदेच्या कायद्यान्वये 1920 साली मोहम्मेडन अँग्लो ओरीएंटल महाविद्यालयाला  मध्यवर्ती विद्यापीठाचा दर्जा देऊन त्याचे अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात रुपांतर झाले. MAO कॉलेजची स्थापना सर सय्यद अहमद खान यांनी 1877 साली केली. उत्तरप्रदेशातील अलिगढ या शहरात 467.6 हेक्टर आवारात हे विद्यापीठ वसलेले आहे. मालाप्पुरम , मुर्शिदाबाद-जांगिपूर  आणि किशनगंज  या ठिकाणी या विद्यापीठाची उपकेंद्रे आहेत.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जम्मूमध्ये 145 लाभार्थ्यांना एकूण 306 कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजुरी पत्रांचे केले वाटप
उद्योजिका, आतिथ्य आणि पर्यटन व टूर उद्योगांसाठी अनेक नव्या योजनांचा अर्थ मंत्र्यांकडून आरंभ
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जम्मू-काश्मीर दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी जम्मूमध्ये एका कार्यक्रमात145 लाभार्थ्यांना विविध बँकांच्या तीनशे सहा कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजुरीची पत्रे सुपूर्द केली. यामध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्वयंसहाय्य गट, संयुक्त देय गट अशा अनेक कर्जांसंबंधी योजनांसाठीच्या कर्ज मंजुरी पत्रांचाही समावेश होता.
अर्थमंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी अनेक नव्या योजनांची तसेच उपक्रमांची घोषणा या वेळी केली. यामध्ये जम्मू काश्मीर बँकेच्या तेजस्विनी आणि हौसला या योजना, पंजाब नॅशनल बँकेच्या शिखर आणि शिकारा योजना तसेच 200कोटी रुपयांची सिडबी क्लस्टर विकास योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी शोपियन आणि बारामुल्ला येथील ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारतीचे उद्घाटन केले, त्याचप्रमाणे सलाल, बग्गा, व बुधान या रियासी जिल्ह्यातील जम्मू-काश्मीर बँकेच्या शाखांचे उद्घाटनही केले.
जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी , ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी या कार्यक्रमाअंतर्गत नाबार्ड 787 कोटी ते Rs.1,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल अशी घोषणा 2020-21 या वर्षासाठी केली गेली होती. यामुळे वेगवान आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला सहकार्य मिळेल.
आर्थिक विकासाला अजून वेग देण्यासाठी बँका जम्मू कश्मीरमध्ये लघु कर्जांची गेल्या वर्षीची 14,735 कोटी रुपयांची किमान मर्यादा वाढवून ती 16,000 कोटी रुपयांपर्यंत नेणार आहेत.
G.Chippalkatti /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
अणुऊर्जा विभाग
वार्षिक आढावा 2018: अणुऊर्जा विभाग
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
कैगा निर्मिती केंद्राच्या एकक-एकने 10 डिसेंबर 2018 रोजी 941 दिवसांच्या सततच्या कार्यान्वयाचा विक्रम रचला. यापूर्वी इंग्लंडमधल्या हेशॅम-2 च्या एकक-8 ने 940 दिवसांच्या कार्यान्वयाचा विक्रम केला होता. प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर अणुभट्ट्यांची अणुऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञानातील देशाची क्षमता यामुळे सिद्ध झाली. आरेखन, बांधणी, सुरक्षा गुणवत्ता आणि कार्यान्वयन व देखरेख यात एनपीसीआयएलच्या सर्वोत्कृष्टतेचा हा पुरावा आहे.
गुजरातमधील काकरापार आणि राजस्थान स्थापित होणाऱ्या 700 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर अणुभट्ट्यांच्या निर्मितीत प्रगती होत आहे.
गुजरातमधील काकरापार अणुऊर्जा केंद्रातील एकक-2, नूतनीकरण, अद्ययावतीकरण आणि सुरक्षाविषयक मानके पूर्ण केल्यानंतर निर्धारित मुदतीच्या साडेतीन महिने आधी सप्टेंबर 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आले.
मार्च 2018 मध्ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट अणुभट्टी 30 मेगावॅट क्षमतेसह पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्याने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला.
ट्राम्बे येथील अप्सरा  ही सुधारित जलतरण तलावासारखी अणुभट्टी सप्टेंबर 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. विविध प्रकारच्या आयसोटोप्सच्या मोठ्या प्रमाणावरील निर्मितीसाठी या अणुभट्टीची रचना करण्यात आली आहे. अणु भौतिकशास्त्रज्ञ, पदार्थ वैज्ञानिक आणि अणुभट्टी रचनाकारांसाठी ही अणुभट्टी उपयुक्त आहे.
सायक्लोन 30, भारतातील सर्वात मोठा वैद्यकीय सायक्लोट्रॉन असून 30 MeV बीम तो वितरित करतो. संपूर्ण पूर्व भारतातील रेडिओआइसोटोपची गरज पूर्ण करण्यास हा सायक्लोट्रॉन सक्षम आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण देशातील प्लॅडिअम 103 आणि जरमॅनिअम 68 ची गरज पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे.
कर्करोगाचे निदान आणि उपचारासाठी 21 रेडिओफार्मास्युटिकल्ससह स्वस्त आणि प्रभावी औषधांचा विकास आणि दोन रेडिओन्यूक्लाइड जनरेटर विकसित करण्यात आले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्याची गती कायम राखण्यासाठी काही करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या:-
- न्यूट्रिनो भौतिकीच्या क्षेत्रात अणुऊर्जा विभागाने अमेरिकेच्या फर्मिलॅबसह आंतर सरकारी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. एप्रिल 2018 मध्ये अमेरिकेच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या भारत दौऱ्यात हा करार झाला.
- ईपीआर तंत्रज्ञानाच्या सहा अणुभट्ट्या स्थापित करण्यासाठी एनपीसीआयएल आणि फ्रान्सची ईडीएफ यांच्यात करार झाला.
- अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञान व नवीनतम शोध याबाबत अणुऊर्जा विभाग आणि कॅनडातील नैसर्गिक संसाधने विभाग यांच्यात फेब्रुवारी 2018 मध्ये करार झाला.
- प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीसाठी मार्च 2018 मध्ये व्हिएतनामच्या वीनाटॉमसह सामंजस्य करार करण्यात आला.
सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555919 संकेतस्थळाला भेट द्या.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 374
अवजड उद्योग मंत्रालय
आपण ‘लोकल’ ते ‘ग्लोबल’ उपक्रम यशस्वी केला पाहिजे: डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
एवायसीएलची वृद्धीच्या दिशेने आगेकूच, चहाच्या निर्यातीत 431%ची भरीव वाढ
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
अँड्र्यू यूल आणि कंपनीने गेल्या वर्षीच्या चहा निर्यातीच्या तुलनेत या वर्षी चहा निर्यातीत 431% ची भरघोस वाढ नोंदवत कंपनीच्या इतिहासातील सर्वोच्च वृद्धी गाठल्याबद्दल कंपनीचे अभिनंदन करत, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ.महेंद्रनाथ पांडे यांनी म्हटले आहे की हे यश म्हणजे चहा उद्योगामध्ये दर्जा तसेच नवोन्मेष यांच्याप्रती एवायसीएलच्या कटिबद्धतेचा पुरावाच आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ.पांडे पुढे म्हणाले की एवायसीएलच्या वृद्धीची आगेकूच हा या क्षेत्रात असलेल्या क्षमतेचा पुरावा आहे. यातून सतत विकसित होत असलेल्या या उद्योगामध्ये अभिनव संशोधन आणि स्वीकारार्हता यांचे असलेले महत्त्व अधोरेखित होते. ते म्हणाले की एवायसीएलचे हे यश भारताला जागतिक बाजारात एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारताचे स्थान सशक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेशी देखील सुसंगतच आहे. तसेच कंपनीची ही कामगिरी पंतप्रधानांचे ‘लोकल’ ते ‘ग्लोबल’ उपक्रम यशस्वी करण्याचे स्वप्न साकार करण्यात आपल्याला मदत देखील करत आहे.देशातील उत्पादनांच्या परदेशी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार सक्रियतेने विविध योजना राबवून मदत अनुदाने देखील देत आहे असे त्यांनी सांगितले.
एवायसीएल ही कंपनी उच्च दर्जाच्या पारंपरिक आणि सीटीसी चहांचेउत्पादन करते. या कंपनीत उत्पादित होणारे मून ड्रॉप, सिल्व्हर नीडल आणि ऊलाँग हे चहाचे प्रकार विशेष प्रसिद्ध आहेत.युके, संयुक्त अरब अमिरात आणि पोलंड यांसारख्या देशांमध्ये होत असलेल्या चहा निर्यातीने 2022-23 या आर्थिक वर्षात कंपनीची निर्यात विक्रमी पातळीवर नेण्यात योगदान दिले आहे.
एवायसीएल ही केंद्र सरकारची चहा उद्योगात कार्यरत असलेली सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी आहे.वर्ष 1863 मध्ये या कंपनीची स्थापना झाली आणि वर्ष 1979 पासून ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमध्ये रुपांतरित झाली. ही कंपनी चहा, अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादनांचा व्यवसाय करते. आसाम तसेच पश्चिम बंगालमध्ये या कंपनीचे चहाचे 15 मळे आहेत. एवायसीएल ही कंपनी आता मुंबई शेअर बाजारातील लिस्टेड कंपनी असून 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, बाजारातील आघाडीच्या 1000 कंपन्यांमध्ये या कंपनीचा समावेश होतो. एवायसीएलमध्ये 14,225 नियमित कर्मचारी कार्यरत असून त्यापैकी 48.5% महिला कामगार आहेत. कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 91.141कर्मचारी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतांश कर्मचारी आसाम, दुआर्स आणि दार्जिलिंग येथील चहा मळ्यांमध्ये काम करतात आणि ईशान्य प्रदेशातील दुर्गम भागाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतात.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी ई-बाजारपेठ राष्ट्रीय अभियान पोर्टल 
(नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2018
सरकारी ई-बाजारपेठ राष्ट्रीय अभियान 5 सप्टेंबर 2018 ते 17 ऑक्टोबर 2018 दरम्यान राबवण्यात आले. प्रमुख केंद्रीय मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांच्या संस्था यांनी ई-बाजारपेठेवरून केलेल्या खरेदीला प्रोत्साहन देणे हा या अभियानाचा उद्देश होता.
या अभियानादरम्यान देशातील 31 राज्यांमध्ये 315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.
9 ऑगस्ट 2016 रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर जीईएम पोर्टल सुरू करण्यात आले आणि हळूहळू याची व्याप्ती वाढत गेली.
जीईएममुळे सरकारी खरेदीत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकता आली आहे. खरेदीदार आणि विक्रेते या दोघांचाही वेळ वाचल्यामुळे व्यापार सुलभता वाढीस लागली.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी काल राज्यसभेत ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: गैरसमज आणि सत्य
भारतातील नागरिकांना मुदत संपलेल्या लसी दिल्या जात आहेत अशा आशयाच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत
सीडीएससीओ संस्थेने यापूर्वीच कोवॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या लसींची साठवण मुदत अनुक्रमे 12 आणि 9 महिन्यांपर्यंत वाढविली आहे
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
राष्ट्रीय कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत भारतातील नागरिकांना मुदत संपलेल्या लसींच्या मात्रा दिल्या जात आहेत असा आरोप करणाऱ्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द झाल्या आहेत. या बातम्या चुकीच्या आणि लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
मे. भारत बायोटेक आंतरराष्ट्रीय मर्या. या कंपनीच्या BBIL/RA/21/567 क्रमांकाच्या पत्राला प्रतिसाद देत सीडीएससीओ अर्थात केंद्रीय औषध मानके नियंत्रण संघटनेने 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी, कोवॅक्सिन या लसीची साठवण मुदत मर्यादा 9 महिन्यांवरून वाढवून 12 महिने केली होती. त्याच प्रकारे सीडीएससीओने 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी कोव्हिशिल्ड लसीची साठवण मुदत मर्यादा 6 महिन्यांवरून वाढवून 9 महिने केली होती.
दोन्ही लसींच्या कार्यक्षमता स्थिरतेच्या अभ्यासाविषयी लस निर्मात्यांनी दिलेल्या माहितीचे परीक्षण तसेच समावेशक विश्लेषण यांच्या आधारेच राष्ट्रीय नियामक संस्थेने या लसींची साठवण मुदत मर्यादा वाढविली आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी प्रशासनाला डिजिटल दृष्टीकोन दिला- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी प्रशासनाला डिजिटल दृष्टीकोन दिला आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , भू-विज्ञान , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणु ऊर्जा आणि अवकाश राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
मुंबई मध्ये आयोजित दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेच्या समारोप सत्राला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संबोधित करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अनावश्यक हस्तक्षेपा शिवाय प्रशासन आणि सुशासन चालते, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘कमीतकमी  सरकार, जास्तीतजास्त  शासन’ हा मंत्र दिला आहे. डॉ जितेंद्र सिंह यांनी कमाल प्रशासन, किमान सरकार यावरील ई-जर्नलचे आणि सुशासन सप्ताह- 2022 यावरील कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, प्रशासनातील सुलभतेचा उद्देश देशातील सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे हा आहे, आणि ते साधण्यासाठी प्रशासनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षात कालबाह्य झालेले सुमारे 1600 कायदे रद्द केले आहेत, यामधून सरकारचा देशातील तरुणांवर विश्वास असल्याचा संदेश मिळत आहे.
विविध प्रक्रियांमध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यास ई-प्रशासन उपयुक्त ठरले आहे याकडे केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की डिजिटलीकरणामुळे, माहिती अधिकारासारख्या सुविधा नागरिकांना चोवीस तास उपलब्ध झाल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले की,प्रशासनाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारमध्ये झालेले बदल राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देखील प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत.पारदर्शकता असलेले तसेच विहित नियम आणि आणि प्रक्रियांचे पालन करणारे सरकार स्थापित करणे हेच आपले उद्दिष्ट आहे. या एका उद्दिष्टाची पूर्तता नव्या भारताच्या दिशेने सुरु असलेला प्रवास यशस्वी करेल.
तत्पूर्वी या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. ते म्हणाले की, उत्तम प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही प्रादेशिक ई-प्रशासन परिषद म्हणजे फार चांगला उपक्रम आहे.ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उत्तम प्रशासन उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत आणि ई-प्रशासन ही त्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे. तंत्रज्ञान हा एक मोठा स्तर असून सर्वांना एकाच मंचावर आणण्यासाठी आणि उत्तम सेवा वितरण प्रणाली निर्माण करण्यासाठीचे ते एक साधन आहे असे ते म्हणाले.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव व्ही.श्रीनिवास म्हणाले की ही प्रादेशिक परिषद म्हणजे ई-प्रशासनावर विशेष लक्ष केंद्रीत करून गाठलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेत अनेक उत्कृष्ट ई-प्रशासन प्रकिया सादर करण्यात आल्या. या परिषदेसाठी देशातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि या परिषदेचे फायदे उल्लेखनीय आहेत असे ते म्हणाले.
S.Kane/Rajashree/Sanjana/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
गृह मंत्रालय
एकल मॉल आणि बहुविध ब्रान्ड मॉल वगळता विशिष्ट श्रेणीतली दुकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यासंबंधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश जारी
लॉक डाऊनच्या नियमातली ही शिथिलता हॉट स्पॉट आणि प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी लागू नाही
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश जारी करून त्यांच्या दुकाने आणि प्रतिष्ठाने कायद्या अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व दुकाने खुली ठेवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. निवासी संकुलातली दुकाने, नजीकची आणि एकल दुकाने यांचा यात समावेश आहे. लॉक डाऊनच्या नियमातली ही शिथिलता हॉट स्पॉट आणि प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी लागू नाही याची दखल घेणे महत्वाचे आहे.
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf
ही परवानगी महानगर पालिका आणि नगर पालिका हद्द सोडून, बाजारपेठ संकुलातली दुकाने खुली ठेवण्यासाठी आहे. एकलमॉल आणि बहुविध ब्रान्ड मॉल मधली दुकाने कोठेही उघडण्याची परवानगी नाही.
परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व दुकानांनी केवळ 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसह दुकाने खुली ठेवायची आहेत तसेच मास्क वापरणे अनिवार्य असून सोशल डीस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे.
शासकीय माहितीसाठी इथे क्लिक करा-
G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
शस्त्रास्त्र निर्मिती केंद्र
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 358 खाजगी कंपन्यांना,उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यासाठी 584 संरक्षण परवाने दिले आहेत.यात 107 परवाने हे शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी आहेत. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातल्या 16 सार्वजनिक कंपन्या या सैन्य दलासाठी विविध साधने आणि उत्पादने तयार करणाऱ्या आहेत.
ही माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी राज्यसभेमध्ये, जेबी माथर हिशम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला एका लेखी उत्तरात दिली आहे.S.Kakade/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये निश्चित केलेले भरतीविषयक निकाल
नवी दिल्ली 24 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये खालील भरतीविषयक निकाल निश्चित केले आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना या निकालाची माहिती व्यक्तिगतरित्या पोष्टाने कळविण्यात आली आहे.
संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नौवहन मंत्रालय
भारत आणि इराणमधले चाबहार बंदर या दरम्यानच्या माल वाहतुकीसंदर्भातल्या 40% सवलतीला एक वर्षाची मुदत वाढ
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
जवाहरलाल नेहरू बंदर, दीनदयाळ बंदर आणि इराण मधल्या चाबहार,शाहीद बेहेश्ती बंदर या दरम्यानच्या माल आणि जहाजांच्या किनारी वाहतुकी संदर्भातल्या शुल्कासाठी सध्याच्या 40 % या सवलतीच्या दराला नौवहन मंत्रालयाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
जहाजासंबंधी सवलतीचे शुल्क प्रमाणानुसार लावले जाईल, त्यासाठी शाहीद बेहेस्ती बंदरात किमान 50 टीईयु किंवा 5000 एमटी माल जहाजावर चढवला असला पाहिजे.
बंदरे,इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडच्या समन्वयाने मानक संचालन पद्धतीचा अवलंब करत चाबहार बंदरात शाहीद बेहेश्ती टर्मिनल वर भरलेल्या मालालाच सवलतीचा दर लावला जाईल हे सुनिश्चित करतील.
या सवलतीला मुदतवाढ देण्यामागे,इराणमधल्या चाबहार बंदरामार्गे होणाऱ्या व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे. यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर, दीनदयाळ बंदर आणि इराण मधल्या चाबहार,शाहीद बेहेश्ती बंदर या दरम्यानच्या किनारी मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126