ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशचे राज्यसभा खासदार हरद्वार दुबे यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 26 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचे राज्यसभा खासदार हरद्वार दुबे यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
भाजपाचे कट्टर समर्थक खासदार हरद्वार दुबे जी यांच्या निधनाने तीव्र दुःख झाले. उत्तर प्रदेशाच्या विकासाच्या वाटचालीत आपल्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी ते सदैव स्मरणात राहतील. दुःखाच्या या घडीला परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि त्यांच्या समर्थकांना या दुःखातून सावरण्याचे बळ देवो. ओम शांती!S.Tupe/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्रात दैनंदिन नव्या रुग्ण संख्येत वाढ
रुग्ण संख्येत वाढ नोंदवणाऱ्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात बहु शाखीय उच्च स्तरीय केंद्रीय पथके रवाना
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
देशात आज सक्रीय रुग्ण संख्या 1,51,708 असून ही संख्या एकूण पॉझीटिव्ह रुग्णांच्या 1.37% आहे. महाराष्ट्र,केरळ,पंजाब,मध्य प्रदेश,तामिळनाडू,गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यात दैनंदिन रुग्ण संख्येत वाढ दिसून आल्याने ही संख्या झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 16,738 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.
नव्या रुग्णांपैकी 89.57% रुग्ण 7 राज्यातले आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 8,807, केरळ मध्ये 4,106 तर पंजाब मध्ये 558 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर  मध्ये केंद्र सरकारने उच्च स्तरीय बहु शाखीय पथके तैनात केली असून ही पथके या राज्यांमध्ये कोविडच्या वाढत्या रुग्णांची कारणे शोधून कोविड -19 नियंत्रण आणि प्रतिबंधासाठी राज्य आरोग्य विभागाला सहाय्य करणार आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत 2,64,315 सत्राद्वारे 1,26,71,163 लाभार्थींचे लसीकरण झाले. यामध्ये 65,47,831 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा  16,16,348 आरोग्य कर्मचारी  आणि 45,06,984 आघाडीवर राहून काम करणारे कर्मचारी  यांचा समावेश आहे.
कोरोनातून बरे झालेल्यांची भारतातली एकूण संख्या आज 1,07,38,501 आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर आज 97.21% आहे. एकूण बरे झालेल्यांची संख्या आणि सक्रीय रुग्ण यांच्यातले अंतर सातत्याने वाढत असून हे आज 10,586,793 होते. गेल्या 24 तासात 11,799 जण कोरोनातून बरे झाले.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
मंत्रिमंडळ
व्यापाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळणार
व्यापाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
३ कोटी किरकोळ व्यापारी आणि दुकानदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार
सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी आणखी एका आश्वासनाची पूर्ती केली
भारताला व्यापाराची समृद्ध परंपरा आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात आपल्या व्यापाऱ्यांचे कायम मोठे योगदान राहिले आहे.
व्यापारी समुदायाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापारी समुदायाला निवृत्तिवेतनाच्या कक्षेतआणणाऱ्या नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेचा मजबूत साचा उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा हाएक भाग आहे .
अशी असेल योजना :
या योजनेअंतर्गत सर्व दुकानदार, किरकोळ व्यापारी आणि स्वयंरोजगारी व्यक्तींना वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मासिक ३ हजार रुपये किमान निवृत्तिवेतनाची हमी मिळणार आहे.
सर्व छोटे दुकानदार आणि स्वयं रोजगारी व्यक्ती आणि किरकोळ व्यापारी ज्यांची जीएसटी उलाढाल दीड कोटीपेक्षा कमी असेल आणि वय १८-४० वर्षादरम्यान असेल ते या योजनेसाठी नोंदणी करू शकतील.
स्वेच्छा घोषणेवर ही योजना आधारित असून आधार आणि बँक खात्याव्यतिरिक्त अन्य कुठलीही कागदपत्रे आवश्यक नाहीत. देशभरातील3,25,000 पेक्षा अधिक सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून इच्छुक व्यक्ती नोंदणी करू शकतात.
सरकार नोंदणीधारकाच्या खात्यात समान रकमेचे योगदान देईल. उदा. जर एखादी २९ वर्षाची व्यक्ती मासिक १०० रुपये भरत असेल तर केंद्र सरकार देखील त्यांच्या निवृत्तीवेतन खात्यात दर महिन्याला तेवढेच पैसे भरेल.
पहिल्याच दिवशी एका प्रमुख आश्वासनाची पूर्ती :
व्यापारी समुदायासाठी निवृत्तीवेतन योजना सुरु करून पंतप्रधान आणि त्यांच्या टीमने भारतीय जनतेला दिलेले प्रमुख आश्वासन पूर्ण केले. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मानाने आयुष्य जगता यावे यासाठी निवृत्तीवेतन आवश्यक असल्याची गरज मोदी यांनी बोलून दाखवली होती.
व्यापारी, छोटे आणि माध्यम उद्योजक यांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वाचा आहे. व्यापारी समुदायाचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन जीएसटी दरात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. तसेच मुद्रा योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जामुळे युवा उद्योजकांच्या पंखाना बळ मिळाले. आता १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होते.
या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रयत्नांमुळे व्यापारी समुदायाला मदत होईल.
कृषी मंत्रालय
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने 95 वा स्थापना दिन आणि तंत्रज्ञान दिन केला साजरा
कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या निर्यातीतून प्राप्त महसुलाने 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला: नरेंद्र सिंह तोमर
शेतीतून कार्बन क्रेडिट मिळवण्याची वेळ आली असून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो - परशोत्तम रुपाला
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2023
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आज आपला 95 वा स्थापना दिन नवी दिल्लीतील पुसा स्थित राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुल येथे साजरा केला.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन-दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला आणि केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी देखील यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या प्रोत्साहनामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध नवीन अभियानांद्वारे कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाला चालना देण्यात आली आहे असं तोमर म्हणाले. भारतातील कृषी उत्पादनांना जागतिक स्तरावर पसंती मिळत असून आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षात भरड धान्याला महत्त्व प्राप्त होत आहे असे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे हे घडत आहे. कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या निर्यातीतून प्राप्त महसुलाने 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे असे ते म्हणाले. सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेतीवर सरकार भर देत असून पर्यावरण-स्नेही शेतीला चालना देण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करून स्वतंत्र अभियान सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच देशाला अनेक वस्तूंच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण बनवण्याबरोबरच अन्नधान्याचा निर्यातदार बनण्यासाठी उल्लेखनीय योगदान दिलेल्या शास्त्रज्ञ आणि शेतकऱ्यांची त्यांनी प्रशंसा केली.
दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात क्रांती घडवणाऱ्या अनेक उपक्रमांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल रुपाला यांनी आयसीएआरची प्रशंसा केली. शेतीतून कार्बन क्रेडिट मिळवण्याची वेळ आली असून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो असे त्यांनी नमूद केले.
चौधरी यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले आणि आयसीएआरचे कौतुक केले. 5 वर्षांनंतर आयसीएआर 100 वर्षे पूर्ण करेल आणि शताब्दी वर्षात साध्य करावयाच्या कृषी क्षेत्रातील प्रगतीसाठी ध्येय निश्चित करण्यासाठी धोरण आखण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ नोंदवली गेली आहे असे कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि आयसीएआर चे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक म्हणाले.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
कृषी मंत्रालय
राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेच्या सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज हैदराबादच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेद्वारा  आयोजित नैसर्गिक शेतीवरील मास्टर ट्रेनर्ससाठीच्या ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना तोमर म्हणाले की स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत देशातील 30 हजार ग्रामप्रमुखांसाठी 750 जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेला - सोपविण्यात आली आहे. नैसर्गिक शेती पद्धती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचे तोमर म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पारंपारिक नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली 16 डिसेंबर 2021 रोजी गुजरातमध्ये नैसर्गिक शेतीवर राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये लाखो शेतकरी सहभागी झाले होते. नैसर्गिक शेती हे शेतकऱ्यांचे बाह्य सामग्रीवरील अवलंबत्व कमी करून लागवडीचा खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे एक आश्वासक साधन आहे. पारंपारिक स्वदेशी पद्धतींना चालना देण्यासाठी सरकार भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणालीला  पारंपरिक कृषी विकास योजनेची  उप-योजना म्हणून प्रोत्साहन देत आहे. येत्या काही दिवसांत, प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर देशभरातील 30,000 ग्रामप्रमुखांसाठी 750 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करतील आणि त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीचा उपक्रम पुढे नेण्यात मदत करतील. 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आले आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये नैसर्गिक शेतीवरील अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था दोनशे पंधरा मास्टर ट्रेनर्सना नैसर्गिक शेतीची ओळख, आणि सराव या विषयावर ऑनलाइन प्रशिक्षण देईल, जे 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण केले जाईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
आदिवासी विकास मंत्रालय
ट्रायफेडने एनटीएफपी व्यापार आणि आदिवासींच्या हितावर कोविड-19 चा होणारा परिणाम कमी करण्याबाबत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
आदिवासी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत ट्रायफेडने लाकडा व्यतिरिक्त वनोत्पादने अर्थात नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चा व्यापार आणि आदिवासींच्या हितावर कोविड-19 चा होणारा परिणाम कमी करण्याबाबत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीना पत्र लिहिले आहे. ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीर कृष्णा यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, कोविड-19 या महामारीने जगभरात अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. व्यापार आणि उद्योगातील सर्व क्षेत्र आणि समाजातील सर्व घटकांसह बहुतेक सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेगवेगळ्या प्रमाणात याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. आदिवासी हे याला अपवाद नाहीत, विशेषत: अनेक भागात एनटीएफपीसाठी हा सुगीचा हंगाम आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वांचे, विशेषत: आदिवासी समुदायाचे संरक्षण करण्यासाठी काही सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्याविषयी आधी विचार करणे आवश्यक आहे. राज्यांना महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांविषयी माहिती देण्यात आली आहे, जी नमूनेदाखल आहे , पूर्ण नाही. या यादीमध्ये अनेक राज्य-निहाय आणि/किंवा एनटीएफपी-विशेष मुद्दे राज्ये समाविष्ट करू शकतात. ट्रायफेडने राज्ये आणि सर्व राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींना विनंती केली आहे की हे मुद्दे लवकरात लवकर  पोहचतील याकडे लक्ष दिले जावे.
कोव्हिड -19 संकटाच्या काळात एनटीएफपीशी संबंधित हे करा आणि हे करू नका
अविवेकी बाजार शक्ती आदिवासी समुदायाला निराशेच्या भावनेतून विक्री करायला लावून त्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. म्हणूनच, एमएफपी योजना अधिक ताकदीने विशेषत: सर्वात असुरक्षित भागात राबवणे आवश्यक आहे.
एनटीएफपी संकलनाच्या कामात स्वच्छतेबाबत एनटीएफपी मजुरांना सल्ला दिला पाहिजे. वन उत्पादने गोळा करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर त्यांनी आपले हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत.
वन धन विकास केंद्रांसह सर्व एनटीएफपी प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रांच्या प्रवेशद्वाराजवळ हॅन्ड सॅनिटायझर्स ठेवणे आवश्यक आहे. या केंद्रात काम करणाऱ्या सर्वानी प्रवेश करण्यापूर्वी आणि काम सुरू करण्यापूर्वी आपले हात स्वच्छ केले पाहिजेत.
प्रक्रिया केंद्रांमध्ये एकमेकांजवळ बसू नये . एकमेकांपासून कमीतकमी 2 मीटर अंतर असले पाहिजे. जर केंद्रातील जागा कमी पडत असेल तर त्यांना वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी किंवा स्वच्छ परिस्थितीत घरातून काम करण्याचा सल्ला दिला जावा.
एखाद्याला सर्दी किंवा खोकल्याचा त्रास होत असेल तर त्याला केंद्रात प्रवेश दिला जाऊ नये आणि सर्व मजूर आणि केंद्रातील कामगारांनी अशा व्यक्तीपासून सामाजिक अंतर राखले पाहिजे.
जर एखाद्या मजुराला  कोविड-19 ची जराशी देखील लक्षणे दिसली तर त्यांची तपासणी करण्यात यावी आणि आवश्यक असल्यास त्यांचे विलगीकरण करावे.
एनटीएफपीसाठी पॅकिंग सामग्री स्वच्छ आणि कोणतेही नुकसान झालेली नसावी जेणेकरुन एनटीएफपीच्या संपर्कात कामगार येणार नाहीत.
शक्य तितक्या प्रमाणात, रोख व्यवहार कमी केले जाणे आवश्यक आहे आणि रक्कम मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी. रूपे सारख्या शासकीय माध्यमातून रोकडरहित पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यास पाठबळ दिले पाहिजे.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105
कृषी मंत्रालय
संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी समितीने 06.09.2021 रोजी गोव्याच्या आयसीएआर-सीसीएआरआयला भेट दिली
गोवा, 8 सप्टेंबर 2021
खासदार पर्वतगौडा गड्डीगौदर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ खासदारांचे पथक आणि लोकसभा सचिवालयातील अधिकारी आणि आयसीएआर  मुख्यालयाचे अतिरिक्त महासंचालक यांनी 6.09.2021 रोजी कृषी, पशु संवर्धन आणि मत्स्यउद्योग संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी गोव्याला भेट दिली. या सर्वांनी आयसीएआर-सीसीएआरआय , गोवा येथील नारळ आधारित पीक पद्धती, कोकोनट -हेलिकोनिया, मंगो जर्मप्लाझम या प्रायोगिक क्षेत्रांना भेट दिली. समितीने संकुलात आयोजित केलेल्या प्रदर्शनाच्या स्टॉल्सला देखील भेट दिली आणि संस्थेच्या विविध तंत्रज्ञानाची आणि उत्तर गोव्याच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या विस्तार उपक्रमांची माहिती जाणून घेतली. या सदस्यांनी भेटीदरम्यान तिथले वैज्ञानिक आणि काही प्रगतिशील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
आयसीएआर-सीसीएआरआयचे संचालक डॉ.परवीन कुमार यांनी संस्थेबद्दल आणि सुधारित वाण आणि इतर तंत्रज्ञानातली त्यांची कामगिरी तसेच शाश्वत उपजीविकेवर त्याचा प्रभाव याबाबत माहिती दिली. या सदस्यांनी संस्थेमध्ये केल्या जात असलेल्या कार्याचे कौतुक केले आणि संशोधनाबाबत सूचना केल्या. त्यांनी गोव्याच्या मानकुराद प्रकारच्या आंब्यांचे जीआय टॅगिंग करण्याबाबत सूचना केली. आंतरपिक पद्धतीद्वारे नारळाच्या आर्थिक परताव्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उपायांबाबत त्यांनी वैज्ञानिकांशी संवाद साधला. या सदस्यांनी नवीन ड्रोन आधारित तंत्राद्वारे नारळाची सुलभ कापणी आणि फवारणी या बाबत सूचना केली. सुधारित वाणांद्वारे गोवा राज्याची भात उत्पादकता वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. किनारपट्टी भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वैज्ञानिकांच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या.Jaydevi PS/S.KaneD.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियानाच्या उद्दीष्टांसाठी आतापर्यंत सुमारे 30 कोटी मनुष्यदिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 27,000 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला
1.14 लाख जलसंवर्धनाची कामे, सुमारे 3.65 लाख ग्रामीण गृहनिर्माण आणि 10,500 सामुदायिक स्वच्छता संकुलांची अभियानाच्या माध्यमातून उभारणी
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
गरीब कल्याण रोजगार अभियानामार्फत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांतील स्थलांतरीत मजूरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मिशन मोडवर कार्य केले जात आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून या राज्यांतील 116 जिल्ह्यांमध्ये उपजिविकेच्या संधी निर्माण करुन गावकऱ्यांचे सक्षमीकरण केले जात आहे.
या अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 13 व्या आठवड्यात 30 कोटी मनुष्यदिन रोजगारनिर्मिती करण्यात आली आहे, त्यासाठी 27,003 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या अभियानातून 1,14,344 जल संवर्धनाची कामे, 3,65,075 ग्रामीण गृहनिर्माण, 27,446 जनावरांसाठी निवारे, 19,527 शेततळी आणि 10,446 सामुदायिक स्वच्छता संकुलांची उभारणी करण्यात आली आहे.
6727 कामगारांना जिल्हा खनिज निधीतून रोजगार पुरवण्यात आला आहे, 1,662 ग्रामपंचायतींना इंटरनेट जोडणी पुरवण्यात आली आहे, घन आणि तरल कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित 17,508 कामे हाती घेण्यात आली आहेत आणि 54,455 उमेदवारांना कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
या अभियानाचे यश 12 मंत्रालय/विभाग आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे, ज्यात स्थलांतरीत मजूर आणि ग्रामीण समुदायांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यात येत आहे.
गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड-19 उद्रेकानंतर गावी परतणाऱ्या स्थलांतरीत मजूरांना रोजगारनिर्मिती आणि उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुरु करण्यात आले. ज्यांनी गावी राहण्यास प्राधान्य दिले त्यांना रोजगार आणि उपजिविकेच्या संधी यातून दीर्घ कालीन लाभ मिळवून देण्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
परीक्षेत स्व-रचित कविता शेअर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी केव्ही ओएनजीसी, डेहराडूनची विद्यार्थिनी दीयाचे केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षेत स्व-रचित कविता शेअर केल्याबद्दल दीयाचे कौतुक केले आहे. दिया ही KV ONGC, डेहराडूनची विद्यार्थिनी आहे..
केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले:
"खूप सृजनशील! तणावमुक्त परीक्षा याच सर्वोत्तम परीक्षा आहेत. आपण या महिन्याच्या २७ तारखेला #ParikshaPeCharcha2023 मध्ये यावर अधिक चर्चा करू."
निती आयोग
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी नीती आयोग आणि सीआयआयची भागीदारी
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2018
शाश्वत विकासासाठी उद्योग क्षेत्र आणि सरकार यांच्यात भागीदारी आवश्यक असल्याचे वीज, नूतन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  राजकुमार सिंह यांनी म्हटले आहे. नीती आयोग, भारतीय उद्योग महासंघ  आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आज नवी दिल्ली येथे सरकार आणि उद्योगक्षेत्र भागीदारी परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर नीती आयोग आणि सीआयआय यांच्यात भागीदारीचा प्रारंभ करताना ते बोलत होते.
शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरणपूरक उद्योग आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. वर्ष 2022 पूर्वी स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट भारत साध्य करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
मंत्रिमंडळ
आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्रात वित्तीय सेवा नियमन एकात्मिक प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 च्या माध्यमातून भारतात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये सर्व वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे.
भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधी नगर येथील गिफ्ट सिटी येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारतीय कंपन्यांद्वारे परदेशातील वित्तीय केंद्रांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या वित्तीय सेवा आणि व्यवहार परत आणण्यात या केंद्रामुळे मदत होईल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सुलभ प्रवेश मिळेल. भारतात वित्तीय बाजारपेठा विकसित करण्यास चालना मिळेल.
सध्या आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय या सारख्या नियामक बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ आणि वीमा क्षेत्रांचे नियमन करतात. वित्तीय केंद्रांमधील आर्थिक घडामोडींसाठी सध्याच्या नियमनात नियमितपणे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. वित्तीय सेवांच्या विकासासाठी समर्पित नियामक आवश्यक आहे त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठेला जागतिक दर्जाची नियामक व्यवस्था पुरवण्यासाठी भारतातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी एकात्मिक वित्तीय नियामक नेमण्याची गरज भासत आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीनेही हे आवश्यक आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
अंतराळ विभाग
चांद्रयान-2
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2019
लँडर  च्या अंतीम एकात्मिक चाचण्या सुरु आहेत. रोव्हर  च्या सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या असून पुढील चाचण्यांसाठी विक्रम तयार होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. चांद्रयान-2 चे ऑर्बिटर लँडरबरोबर एकात्मिकरणासाठी सज्ज आहे.
विक्रम हे नवीन आणि जटील रचनेचा आहे. यासाठी याच्या अनेक चाचण्या केल्या जाणार आहेत. अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ या चाचण्यांना लागला आहे. मात्र या विलंबामुळे खर्चात कोणतीही वाढ झालेली नाही. एकूण 17 प्रक्षेपण वाहन मोहिमा, 18 उपग्रह मोहीमा आणि एक तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक आहेत.
केंद्रीय ईशान्य राज्य विकास, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
ज्यांना लसीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांना ती सर्वप्रथम मिळेल :पंतप्रधान
भारताचा मानवकेंद्री दृष्टीकोन लसीकरण मोहिमेसाठी मार्गदर्शक: पंतप्रधान
लस मिळाल्यानंतरही खबरदारी घेण्याची आणि लसविषयक नियमांचे पालन करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
भारताची कोविड-19 ची लसीकरण मोहीम अत्यंत महत्वाच्या अशा मानवी मूल्यांवर आधारलेली आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. ज्यांना लसीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांना ती सर्वप्रथम मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ज्यांना कोविडचे संक्रमण होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे, अशा लोकांना आपण आधी संरक्षित करतो आहोत. यात आपले डॉक्टर्स, परिचारिका, रुग्णालयातील सफाई कामगार आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी अशा सर्वांना पहिल्यांदा लस घेण्याचा अधिकार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हे प्राधान्य सरकारी तसेच खाजगी अशा दोन्ही रूग्णालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोविड-19 लसीकरण मोहिमेचा देशभरात दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून शुभारंभ केल्यानंतर ते बोलत होते.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नंतर, अत्यावश्यक सेवेतील लोक आणि देशाची सुरक्षा तसेच कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या सर्वांना लस दिली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. आपली सुरक्षा दले, पोलीस कर्मचारी, अग्निशमन अधिकारी, सफाई कामगार या सर्वांना प्राधान्य दिले जाईल. या सर्वांची संख्या साधारण तीन कोटी इतकी असून त्यांचा लसीकरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार वहन करेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
लसीकरण मोहिमेसाठी करण्यात आलेल्या व्यापक आणि जय्यत तयारीची त्यांनी माहिती दिली, तसेच सर्वांनी लसीच्या दोन्ही मात्रा न चुकता घ्याव्यात, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. दोन मात्रांमध्ये  एका महिन्याचे अंतर असेल, असे ते म्हणाले. मात्र कोरोनाची लस घेतल्यानंतरही कोविड प्रतिबंधनासाठीची सर्व खबरदारी घेत नियमांचे पालनही सुरु ठेवायचे आहे, कारण ही लस  घेतल्यानंतर दोन आठवड्यांनी मानवी शरीरात कोरोनाविरुद्धची रोगप्रतिकारशक्ती विकसित होऊ शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
कोरोना विरुधाच्या लढाईत सर्व नागरिकांनी जो संयम आणि एकजूट दाखवली तसाच संयम लसीकारण मोहिमेदरम्यानही दाखवावा, असे आवाहन मोदी यांनी देशवासियांना केले.
Jaydevi P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
स्थलांतरित प्रजातीबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेचे तीन वर्षासाठीचे अध्यक्षपद भारताने स्वीकारले
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2020
स्थलांतरित प्रजातींच्या 13 व्या सीओपी परिषदेला आज गांधीनगर येथे सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या परिषदेचे उद्घाटन केले. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, 130 देशातले पर्यावरण तज्ञ, कार्यकर्ते, संशोधक या परिषदेला उपस्थित आहेत.
जैवविविधतेच्या मुद्यांवर सामुहिक दृष्टीकोनावर लक्ष केंद्रित करत भारताने येत्या तीन वर्षासाठी सीओपी अध्यक्षपद स्वीकारले. स्थलांतरित प्रजातीविषयीची ही परिषद भारतासाठी महत्वाची आहे असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अध्यक्षपद स्वीकारताना सांगितले.
स्थलांतरीत पक्षी, जल प्रजाती, त्यांच्या प्रवासाच्या मार्गावर धोक्यात असून त्यांच्या संरक्षणासाठी सर्व देशांनी एकजुटीने काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
शहीद दिनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शहीद दिनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. राजघाट येथे महात्मा गांधींना पंतप्रधानांनी पुष्पांजली अर्पण केली.
ट्विटरवरील संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना मी वंदन करतो. महात्मा गांधींचे व्यक्तीमत्व, त्यांचे विचार आणि आदर्श आपल्याला मजबूत, सक्षम आणि समृद्ध नवीन भारताच्या उभारणीसाठी यापुढेही प्रेरित करत राहतील.’
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 119