ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा : राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाची स्थापना
भारतीय वैद्यक परिषद रद्दबातल
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाची  स्थापना करत केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा आणल्या आहेत. चार स्वायत्त मंडळांसह आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे दशकांपासून असलेली भारतीय वैद्यक आयोग ही संस्था रद्दबातल झाली आहे. एनएमसीच्या दैनंदिन कारभारासाठी पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यक शिक्षण मंडळ, वैद्यकीय मुल्यांकन आणि क्रमवारीत मंडळ, नीती आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
या ऐतिहासिक सुधारणे मुळे वैद्यक शिक्षण पारदर्शी, दर्जेदार आणि उत्तरदायी यंत्रणा यांनी युक्त राहणार आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे आता नियामक आता निवडून येणार नसून त्याची आता गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल.
या संदर्भातली अधिसूचना काल रात्री 24 सप्टेंबर 2020 ला काढण्यात आली आहे.
डॉ एस सी शर्मा  यांची अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षाबरोबरच एनएमसीसाठी 10 सदस्य असतील. यामध्ये चार स्वायत्त मंडळांचे अध्यक्ष, डॉ जगत राम, संचालक, पीजीआयएमईआर, चंदिगड, डॉ राजेंद्र बडवे, टाटा मेमोरियल रुग्णालय, मुंबई, डॉ. सुरेखा किशोर, कार्यकारी संचालक, एम्स गोरखपूर यांचा समावेश राहील. याशिवाय राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातल्या आरोग्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूमधून 10, राज्य वैद्यकीय आयोगातून 9 सदस्य,विविध व्यवसायातले 3 तज्ञ यांचा यामध्ये समावेश राहील. महाराष्ट्राच्या मेळघाट या आदिवासी भागात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध समाज सेवक डॉ स्मिता कोल्हे यांचे नाव या तज्ञ समितीत आहे.
एनएमसीची चार स्वायत्त मंडळे आजपासून अस्तित्वात आली आहेत.
डॉ व्ही के पॉल यांच्या नेतृत्वाखालच्या गव्हर्नर मंडळाने सुरु केलेल्या सुधारणा एनएमसी पुढे नेईल. गेल्या सहा वर्षात एमबीबीएसच्या जागामध्ये 48% वाढ करत 2014 मधल्या 54000 जागावरून 2020 मध्ये या जागा 80,000 झाल्या आहेत. याच काळात पदव्युत्तर जागात 79% वाढ होऊन या जागा 24000 वरून 54000 झाल्या आहेत.
नियमांची आखणी, संस्थांचे मानांकन, मनुष्य बळ मुल्यांकन, संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे ही एनएमसीची प्रमुख कार्ये राहतील. पदव्युत्तर प्रवेश आणि नोंदणी यासाठी एमबीबीएस परीक्षेनंतर  सामायिक अंतिम परीक्षेची कार्यपद्धती ठरवणे, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी शुल्क नियमनासाठी मार्गदर्शक सूचनाही एनएमसी तयार करेल.
राष्ट्रीय वैद्यक आयोग विधेयक संसदेत 2019 च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर झाले आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
दर्गा अजमेर शरीफ येथे मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पंतप्रधानांच्या वतीने ‘चद्दर’ केली अर्पण
(नवी दिल्ली, 6 मार्च 2019
मानवी मूल्य आणि न्याय यांच्या रक्षणासाठी सुफी संतांच्या शिकवणुकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विचार आहे, मात्र दुसरीकडे ते दहशतवादाविरुद्धचे ‘राष्ट्रीयवादी लढवय्ये’ असण्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.
दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाचा स्वीकार करून पंतप्रधान राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या प्रती कटीबद्धतेने कार्य करत आहेत, असे नक्वी म्हणाले. भारताची अध्यात्मिक आणि सूफी शिकवण ही दहशतवाद आणि हिंसेच्या इतर सर्व प्रकार नष्ट करून मानवता आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची हमी आहे असे नक्वी यांनी सांगितले.
अजमेर शरीफ येथे 807 व्या ऊर्स निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने नक्वी यांनी सुफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिस्ती दर्ग्यावर चादर अर्पण केली. तसेच ख्वाजा मोईनुद्दीन चिस्ती यांचे भारतातील आणि परदेशातील अनुयायींना वार्षिक ऊर्स निमित्त शुभेच्छा देणारा पंतप्रधानांचा संदेशही वाचून दाखवला.
‘विविध धर्म, समाज, समजुती आणि विश्वास यांचे सौहार्दपूर्ण सहजीवन हे आपल्या देशाचे सौंदर्य आहे. आपल्या देशातील अनेक संत, पीर आणि फकीर यांनी शांतता, एकात्मता संदेश वारंवार दिला आहे. शिस्त, सभ्यता आणि सुसंवाद या शिकवणुकीचा प्रसार करण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिस्ती हे भारताच्या महान अध्यात्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे. त्यांच्या मानवतेच्या सेवेमुळे अनेक भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळत राहील. या महान सूफी संताच्या वार्षिक ऊर्स निमित्त मी दर्गा अजमेर शरीफ वर अर्पण करण्यासाठी चद्दर पाठवून मी आदरांजली अर्पण करतो आहे’, असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांनी पंतप्रधानांनी अर्पण केलेल्या चद्दरचे मनापासून स्वागत केले.
भारत आता सुरक्षित ताहांमध्ये असल्याचे नक्वी यांनी यावेळी सांगितले. देशाच्या सुरक्षिततेविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखालील देश आणि देशवासियांसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. दहशतवादी संघटना आणि लोक इस्लामचा सुरक्षा कचव म्हणून उपयोग करणारे इस्लामचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत असे नक्वी यांनी सांगितले. सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द यांची ही वीण अधिक मजबूत करायला हवी. गरीब नवाझ यांचे आयुष्य आपल्याला सामाजिक आणि जातीय सलोख्याप्रती कटीबद्धता अधिक मजबूत करण्यासाठी देते असे नक्वी म्हणाले.
यावेळी नक्वी यांनी ख्वाजा गरीब नवाझ विद्यापीठाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. तसेच अजमेर येथे बाह्य रुग्ण विभागाचे उद्घाटनही केले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ट्रिपल जंप स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अब्दुल्ला अबूबकर ला दिल्या शुभेच्छा
बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये ॲथलेटिक्स पुरुषांच्या ट्रिपल जंप स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अब्दुल्ला अबूबकरला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"अब्दुल्ला अबूबकरने बर्मिंगहॅम येथे ट्रिपल जंप क्रीडा प्रकारात रौप्यपदक जिंकले याचा आनंद आहे. हे पदक त्याची जबरदस्त मेहनत आणि उल्लेखनीय वचनबद्धतेचे फळ आहे. भविष्यातील प्रयत्नांसाठी त्याला शुभेच्छा. #Cheer4India"
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्हाईट गुड्स अर्थात मोठ्या आकाराच्या घरगुती विद्युत उपकरणांच्या निर्मिती उद्योगांना जागतिक पातळीवरील आघाडीचे उद्योग होण्याचे केले आवाहन; कामगिरीशी-संलग्न अनुदान योजना त्या दिशेने सुरुवातीची चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेली योजना आहे
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
व्हाईट गुड्स अर्थात रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन सारख्या मोठ्या आकाराच्या घरगुती विद्युत उपकरणांच्या निर्मिती क्षेत्रातील पीएलआय अर्थात कामगिरीशी-संलग्न अनुदान योजना ही भारत, भारतातील उद्योग आणि नागरिक यांच्यासाठी वरदान ठरली आहे. व्हाईट गुड्स या विषयावर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग आणि उद्योग संघटना फिक्की यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या उच्च स्तरीय गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेत बोलताना, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की पीएलआय योजनेचा वापर उद्योगांना जागतिक बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी पहिली काही पावले उचलण्यास उपयुक्त ठरणारी आणि सुरुवातीची चालना देणारी आहे. अनुदान काढून टाकून एलईडी क्रांती कशा प्रकारे आणली त्याचे उदाहरण देत ते म्हणाले, “कोणताही देश दीर्घ काळात सरकारी पाठिंब्याच्या भरवशावर समृध्द होऊ शकत नाही.”
एसी आणि एलईडी क्षेत्राकडून मुक्त व्यापार करारामध्ये प्रवेश देण्याबाबत आलेल्या मागणीबद्दल आनंद व्यक्त करत केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की, या उद्योगांनी आता जागतिक दर्जाच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. “तुम्हांला जागतिक पातळीवर प्रस्थापित व्हायचे आहे. तुम्हांला सामर्थ्याच्या भूमिकेतून बरोबरीला येऊन बाकीच्या जगाशी स्पर्धा करायची आहे. भारत हे दुबळे राष्ट्र नाही.आपण कोणत्याही स्पर्धेला घाबरत नाही. आपण हा संदेश जगाला दिला पाहिजे. व्हाईट गुड्स उत्पादनांमध्ये पीएलआय योजनेच्या यशाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. 61 कंपन्यांनी देशभरात 14 राज्यांमध्ये 111 ठिकाणी सुट्या भागांच्या निर्मितीचे प्रकल्प उभारले आहेत आणि रोजगार निर्मिती करत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
अर्थ मंत्रालय
नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाकडून बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट्सचे रॅकेट उद्ध्वस्त, धातू कंपनीच्या मालकाला अटक
मुंबई, 9 फेब्रुवारी 2022
नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाने 10.26 कोटी रुपयांचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडीट्सचे जाळे उद्ध्वस्त केले. या प्रकरणी मेसर्स अल मारवाह ट्रेडर्सच्या मालकाला मंगळवारी 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक करण्यात आली. या कंपनीने 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या बनावट पावत्या तयार केल्या होत्या आणि त्या आधारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट्सचा लाभ घेत होती, त्याचा वापर करत होती आणि इतरांना देत होती आणि या गैरव्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारची आर्थिक फसवणूक करत होती.
नवी मुंबई येथील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची चौकशी केली. ही कंपनी लोखंड, ऍल्युमिनिअम, तांबे आणि इतर धातूंच्या भंगाराच्या व्यापारात कार्यरत आहे, असे या कंपनीच्या मालकाने जबाबात म्हटले आहे. तपासांतर्गत या करदात्याने वेगवेगळ्या अस्तित्वात नसलेल्या/खोट्या कंपन्यांकडून बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट्स मिळवून त्या मंजूर करून घेतल्याचे आढळून आले. आरोपीला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा-2017 च्या कलम 69  अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर सदर कायद्याच्या कलम 132   &  अन्वये गुन्हा दाखल करुन वाशी, बेलापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे 09.02.2022 रोजी हजर करण्यात आल्यावर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर व केंद्रीय अबकारी कर कार्यालय, नवी मुंबईचे आयुक्त प्रभात कुमार यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालय, मुंबई यांनी फसवणूक करणाऱ्या आणि करचोरांविरूध्द चालवलेल्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक मोहिमेचा हा एक भाग होता. अशा व्यक्ती सरकारी तिजोरीचे नुकसान करत प्रामाणिक करदात्यांसाठी अप्रामाणिक स्पर्धा निर्माण करतात. या मोहिमेचा भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने नुकतीच 450 कोटीं रुपयांची करचोरी उघडकीला आणली, 20 कोटी रुपयांची वसुली केली आणि 12 जणांना अटक केली आहे.
करचुकव्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग माहिती विश्लेषणाचा उपयोग करतो. ही माहिती विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण याआधारे मुंबई विभागाच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 625 करचोरी प्रकरणांचा शोध लावला आणि 5500 कोटी रुपयांची करचोरी पकडली आहे आणि 630 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. या प्रकरणात सुमारे 50 जणांना अटक केली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग फसवेगिरी आणि करचोरांविरुद्धची मोहीम तीव्र करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रामाणिक करदात्यांना अयोग्य स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार नाही तसेच सरकारला आपल्या हक्काच्या महसुलापासून वंचित रहावे लागणार नाही.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते नारी शक्ती पुरस्कारांचे वितरण
नवी दिल्ली, 08 मार्च 2020
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक प्रांगणात नारी शक्ती पुरस्कार वितरीत करण्यात आले.
महिला सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या महिलांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे प्रतिष्ठेचे राष्ट्रीय पुरस्कार महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाद्वारे दरवर्षी दिले जातात. 8 मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून हे पुष्कर प्रदान केले जातात.
या समारंभात, पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या आधी “स्वच्छ भारत- भारताच्या स्वच्छतेची कथा” या विषयावरील विशेष लघुचित्रपट दाखवण्यात आला होता. या लघुचित्रपटात स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत ग्रामीण भागात लोकांच्या मानसिकतेत झालेला बदल आणि देशात 55 वर्षांपासून सुरु असलेली उघड्यावर शौचाची कुप्रथा समूळ नष्ट करण्यात ग्रामीण महिलांनी घेतलेला पुढाकार याचे चित्रण करण्यात आले आहे.
पुरस्कारप्राप्त महिलांची यादी बघण्यासाठी कृपया इथे क्लिक करावे.
S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 106
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये  707.24 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी करण्यात आली
96.41 लाख शेतकर्यांना 1,38,619.58 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याचा फायदा झाला
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2022
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही खरीप विपणन हंगाम  2021-22 मध्ये शेतकर्यांकडून किमान हमी भावाने धान खरेदी सुरळीतपणे सुरु आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये 27.02.2022 पर्यंत चंदीगड, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, NEF , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 707.24 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे 96.41 लाख शेतकर्यांना 1,38,619.58 कोटी रुपये किमान हमी भाव मूल्याचा फायदा झाला आहे. महाराष्ट्रात 1333414 मेट्रिक टन धान खरेदी झाली असून 469767 शेतकऱ्यांना किमान मी भावानुसार 2613.49 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
Paddy Procurement in KMS 2021-22 / As on 28.02.2022)
|
|
State/UT
|
|
Quantity of Paddy Procurement 
|
|
No of the farmers benefitted
|
|
MSP value 
|
|
ANDHRA PRADESH
|
|
3560032
|
|
547556
|
|
6977.66
|
|
TELANGANA
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
ASSAM
|
|
50523
|
|
7612
|
|
99.03
|
|
BIHAR
|
|
4453762
|
|
635434
|
|
8729.37
|
|
CHANDIGARH
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
CHHATTISGARH
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
GUJARAT
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
HARYANA
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
HIMACHAL PR.
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
JHARKHAND
|
|
373042
|
|
72877
|
|
731.16
|
|
J&K
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
KARNATAKA
|
|
112037
|
|
36927
|
|
219.59
|
|
KERALA
|
|
247321
|
|
98161
|
|
484.75
|
|
MADHYA PR.
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
MAHARASHTRA
|
|
1333414
|
|
469767
|
|
2613.49
|
|
ODISHA
|
|
5200081
|
|
1138157
|
|
10192.16
|
|
PUDUCHERRY
|
|
140
|
|
37
|
|
0.28
|
|
PUNJAB
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
NEF 
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
TAMILNADU
|
|
1918889
|
|
291465
|
|
3761.02
|
|
UTTAR PRADESH
|
|
6493889
|
|
937104
|
|
12728.02
|
|
UTTRAKHAND
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
WEST BENGAL
|
|
547436
|
|
228369
|
|
1072.97
|
|
RAJASTHAN
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
ALL INDIA TOTAL
|
|
70724277
|
|
9640613
|
|
138619.58R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
पर्यटन मंत्रालय
'स्ट्रँडेड इन इंडिया' संकेतस्थळावर पहिल्या 5 दिवसात769 परदेशी पर्यटकांनी केली नोंद
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड-19 ला आळा घालण्यासाठी लॉकडाउन जारी केल्यामुळे देशाच्या निरनिराळ्या भागांत अडकून पडलेले परदेशी पर्यटक शोधून त्यांना मदत करण्यासाठी व सुविधा पुरविण्यासाठी भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने 31 मार्च 2020 रोजी www.strandedinindia.comनावाचे संकेतस्थळ सुरु केले आहे. अशा पर्यटकांनी या संकेतस्थळावर लॉग इन करून, संपर्काविषयी काही प्राथमिक माहिती पुरवणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांना काही अडचणी असल्यास तेही सांगायचे आहे. हे संकेतस्थळ सुरु झाल्यापासून पहिल्या 5 दिवसांत देशभरातील 769 परदेशी पर्यटकांनी त्यावर नोंदणी केली आहे.
अशा परदेशी पर्यटकांच्या मदतीसाठी प्रत्येक राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने एक शीर्ष अधिकारी निश्चित केला/ केली आहे. संकेतस्थळावर आलेल्या विनंती व मागण्यांनुसार पर्यटन मंत्रालयाची 5 प्रादेशिक कार्यालये या शीर्ष अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून काम करत आहेत. तसेच या अडकलेल्या परदेशी व्यक्तींच्या व्हिसाबद्दलचे मुद्दे विचारात घेण्यासाठी सदर प्रादेशिक कार्यालये इमिग्रेशन कार्यालयांशी तसेच FRRO म्हणजेच परदेशी व्यक्तींच्या नोंदणीच्या प्रादेशिक कार्यालयांशीही सातत्याने समन्वय साधत आहेत. देशात / राज्यात प्रवास करण्याबद्दल अथवा मायदेशी परतण्याबद्दलच्या अशा व्यक्तींच्या विनंत्यांविषयीही, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि संबंधित दूतावास / उच्चायुक्त / वाणिज्य दूतावास यांच्याशी समन्वय साधला जात आहे.
या कार्यक्षम व उपयुक्त संकेतस्थळामुळे त्या परदेशी पर्यटकांशी त्यांच्या गरजांनुसार इ-मेल, दूरध्वनीच्या माध्यमातून अथवा व्यक्तिश: संपर्क साधणे शक्य होत आहे. त्यांच्या त्यांच्या देशांच्या भारतातील कार्यालयांशी त्यांना जोडून देण्याबरोबरच मायदेशी जाणाऱ्या विमानांबद्दलची ताजी माहिती त्यांना दिली जात आहे. गरजेनुसार त्यांना अन्न, औषधे व निवासव्यवस्था पुरविण्यात येत आहे.
लॉकडाउनदरम्यान बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यात अडकलेल्या एका अमेरिकन स्त्रीच्या मुलावर दिल्लीत शस्त्रक्रिया सुरु होती. त्यावेळी सदर संकेतस्थळामुळे विविध मंत्रालये व विभागांमध्ये समन्वय साधला जाऊन तिला दिल्लीला जाण्यासाठी प्रवासाची परवानगी मिळून ती सुरक्षितपणे तेथे पोहोचू शकली.
वैद्यकीय पर्यटनाचा भाग म्हणून, एका शस्त्रक्रियेसाठी चेन्नईत आलेल्या २ कोस्टारिकी नागरिकांना शास्त्रक्रियेनंतरही तेथेच अडकून पडावे लागले होते. मात्र राज्य सरकार, दूतावास आणि त्यांच्या निवासाचे हॉटेल यांच्यात उत्तम समन्वय साधला गेल्याने त्यांच्या चिंतांना पूर्णविराम मिळाला असून आता ते स्वस्थ आणि सुरक्षित आहेत.
ऑस्ट्रेलियातून सहकुटुंब आलेल्या एका पर्यटकाला अपस्माराचा त्रास आहे. अहमदाबादमध्ये अडकून पडल्यावर कालांतराने त्याच्या ऑस्ट्रेलियन डॉक्टरांनी सांगितलेल्या औषधांचा साठा संपला. मात्र संकेतस्थळावरून माहिती मिळाल्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लक्ष घालून त्याला पुरेशी औषधे पुरविण्याबरोबरच खाद्यपदार्थ व स्थानिक वाहतूक सुविधाही देऊ केली. आता ते कुटुंबीय चिंतामुक्त झाले आहेत.
आत्यंतिक निकडीच्या क्षणी या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अनेक परदेशी व्यक्तींना मिळालेल्या मदतीची ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. येत्या काळातही त्याचा असाच उपयोग होत राहणार आहे. आपल्या परदेशी पाहुण्यांना भारतात असताना सर्वतोपरी स्वास्थ्य मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. 'अतुल्य भारत'चे पायाभूत सूत्र असणाऱ्या 'अतिथी देवो भव' या मूल्याचाच हा आविष्कार होय.
U.Ujgare/J.Waishampayan/P.Malandkar
(
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
देशात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने पहिले बानी वासरु जन्माला घालणाऱ्या आयव्हीएफ केंद्राला केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला यांची भेट
आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, वासरांची पैदास करण्याच्या शाश्वत मॉडेल मधून उत्पन्न वाढीच्या अगणित संधी मिळतील- परशोत्तम रूपाला
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला यांनी आज पुण्यातील, जे. के. ट्रस्ट बोवेजिक्स या आयव्ही एफ केंद्राला भेट दिली. याच केंद्रात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, देशातील पहिल्या बानी जातीच्या वासराला जन्म देण्यात आला होता.
“सहिवाल जातीच्या गाईपासून, मादी भ्रूण बाहेर काढण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष बघण्याची संधी मला मिळली होती” अशी आठवण रूपाला यांनी यावेळी बोलतांना सांगितली. पशुधनात सहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानासाठीच्या डॉ विजयपथ सिंघानिया उत्कृष्टता केंद्रात, ही वैज्ञानिक प्रक्रिया झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना त्यांनी तेथील विविध उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त केलं. “ मला, “समाधी’ आणि गौरी’ या दोन सहिवाल जातीच्या गाई, ज्यांनी 100 ते 125 बछड्याना जन्म दिला आहे, त्यांना भेटता आले. यापैकी प्रत्येक वासरू, सुमारे एक लाखाला विकले गेले. म्हणजेच, मला हे ही सांगण्यात आले आहे, या दोन्ही गाईनी मिळून आतापर्यंत एका वर्षाच्या काळात सुमारे एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे.
आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, वासरांची पैदास करणाऱ्या या शाश्वत मॉडेलवर आणि या व्यवसायातून उत्पन्न वाढवण्याच्या विपुल संधीवर त्यांनी भर दिला.
जे. के. बोवा जेनिक्स हा जे. के. ट्रस्ट चा उपक्रम आहे. या ट्रस्टनेच, जनुकीयदृष्ट्या उत्तम असलेल्या गाई आणि म्हशींच्या जनुकांचे गुणन करण्यासाठीच्या आय व्हीएफ आणि ई टी तंत्रज्ञानाचा शोध लावला आहे. यात, देशी जातींच्या पशूची पैदास करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  ही विद्यमान योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या काळात 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी 13554.42 कोटी रुपये खर्चासह सुरु राहणार
नवी दिल्ली, 30 मे 2022
देशभरातील बेरोजगार तरुणांसाठी बिगर-कृषी क्षेत्रात छोटे उद्योग स्थापन करण्यास मदत करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  राबवत आहे. खादी ग्रामोद्योग आयोग  ही राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल संस्था आहे. राज्य/जिल्हा स्तरावर केव्हीआयसीचे राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे राज्य कार्यालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आहेत. कॉयर बोर्ड ही कॉयर युनिट्ससाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.
https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp या पोर्टलद्वारे बँकांकडून निधी मंजूर करण्यासाठी आणि जारी करण्यासाठी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.
2008-09 मध्ये स्थापना झाल्यापासून, सुमारे 7.8 लाख सूक्ष्म उद्योगांना 19,995 कोटी रुपयांच्या अनुदानासह 64 लाख व्यक्तींसाठी अंदाजे शाश्वत रोजगार निर्मिती करण्यात सहाय्य करण्यात आले आहे. सहाय्य पुरवण्यात आलेले सुमारे 80% उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि सुमारे 50% उद्योग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला वर्गांच्या मालकीचे आहेत.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आता 13554.42 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत सुरू ठेवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. विद्यमान योजनेत खालील प्रमुख सुधारणा/बदल करण्यात आले आहेत:
उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रकल्पाची कमाल मर्यादा सध्याच्या 25 लाखांवरून वाढवून 50 लाख रुपये तर सेवा क्षेत्रासाठी सध्याच्या 10 लाख वरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे . आता पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत गणले जातील तर नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र शहरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील.
सर्व कार्यकारी संस्थांना ग्रामीण किंवा शहरी श्रेणी असा भेदभाव न करता सर्व क्षेत्रांमध्ये अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे.
आकांक्षी जिल्ह्यांतील पीएमईजीपी अर्जदार आणि तृतीयपंथीयांना विशेष श्रेणीचे अर्जदार मानले जातील आणि ते जास्त अनुदानासाठी पात्र असतील.
प्रमुख परिणाम: या योजनेमुळे पाच आर्थिक वर्षांत सुमारे 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्ये/जिल्ह्यांचा समावेश : सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील.
मार्जिन मनी अनुदानाचा उच्च दर - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , अन्य मागासवर्गीय , महिला, तृतीयपंथीय , शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग , ईशान्य प्रदेश , महत्वाकांक्षी आणि सीमावर्ती भागासह विशेष श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25% आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 35%. सर्वसाधारण श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 15% आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25% अनुदान आहे.
सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वे : msme.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1277
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राजस्थानमधील चित्तोडगड येथील सावंलिया सेठ मंदिरात दर्शन घेऊन केली पूजा
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राजस्थानमधील चित्तोडगड येथील सावंलिया सेठ मंदिरात दर्शन घेतले आणि पूजा केली.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
"चित्तोडगडच्या ऐतिहासिक श्री सावंलिया सेठ मंदिरात दर्शन आणि पूजा करुन धन्य झालो. येथे मी राजस्थानातील माझ्या कुटुंबीयांच्या सुख समृद्धीची कामना केली"S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र-I चे विभाग 30-31 मार्च 2019 ला कार्यरत राहणार
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2019
सर्व आयातदार, निर्यातदार, कस्टम्स ब्रोकर्स आणि इतर संबंधितांच्या सोयीसाठी मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र-I चे विभाग चालू वित्त वर्षाच्या सप्ताह अखेर म्हणजे 30 मार्च 2019 आणि 31 मार्च 2019 रोजी कार्यरत राहणार आहेत.
N.Sapre/ S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 120
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
यावर्षीच्या मे महिन्यासाठी 2012=100 ला प्रमाणभूत मानून ग्रामीण, शहरी आणि एकत्रित ग्राहक किंमत निर्देशांक
(नवी दिल्ली, 12 जून 2018
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ग्राहक किंमत निर्देशांकासाठीचे प्रमाणभूत वर्ष बदलून ते 2010=100 वरुन 2012=100 केले आहे. या वर्षाच्या मे महिन्यासाठी 2012=100 या प्रमाणभूत वर्षावर आधारीत ग्राहक किंमत निर्देशांक  प्रकाशित करण्यात येत असल्याचे एका प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय मे 2018 साठी अखिल भारतीय ग्रामीण, नागरी आणि एकत्रित ग्राहक अन्नधान्य किंमत निर्देशांकही जारी करण्यात आला आहे. संपूर्ण देश, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी मे 2018 साठी तात्पुरता निर्देशांक आणि एप्रिल 2018 साठी अंतिम निर्देशांक जारी करण्यात आला आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
अझरबैजानमधल्या बाकू येथे होणाऱ्या 18 व्या नाम शिखर परिषदेमध्ये भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व उपराष्ट्रपती करणार
(नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2019
अझरबैजानमधल्या बाकू येथे 25-26 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या 18व्या ‘नाम’ शिखर परिषदेत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व करतील. शिखर संमेलनानंतर वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रीस्तर बैठकाही होणार आहेत.
‘समकालीन जगाच्या आव्हानांवर एकत्रित आणि समुचित तोडगा सुनिश्चित करण्यासाठी बांडुग तत्वांचे पालन’ ही या शिखर परिषदेची संकल्पना आहे.
दहशतवाद, शांतता आणि सुरक्षिततेला असलेला धोका, संयुक्त राष्ट्र सुधारणा, हवामान बदल, शाश्वत विकास दक्षिण-दक्षिण सहकार्य या मुद्यांवर या परिषदेत चर्चा होईल.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
मार्कोस - यूएसएन सील यांचा संयुक्त विशेष सैन्य सराव गोव्यात सुरू
'संगम' या भारतीय नौदलाचे मार्कोस आणि यू एस नेव्ही सील यांच्यातील संयुक्त नौदल विशेष दलांचा 7 वा सराव दिनांक 01 डिसेंबर 2022 पासून गोव्यात सुरू झाला. 'संगम' सर्वप्रथम 1994 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. हा सैन्य सराव दोन राष्ट्रांमधील एक लष्करी आणि मुत्सदेगिरीचा महत्वाचा उपक्रम असून तो दोन्ही राष्ट्रांमधील विश्वास आणि मैत्रीचे प्रतिबिंब आहे.
या वर्षीच्या सराव आवृत्तीत अमेरिकेतील सॅन डिएगो येथील सील टीम फाइव्हचे कर्मचारी आणि आयएनएस अभिमन्यूवरील भारतीय नौदल मार्कोस सहभागी झाले असून दोन्ही दले आपल्या विशेष सागरी मोहीमांच्या विविध पैलूंवरील कल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करतील.
यू एस नेव्ही सील, मार्कोस आणि इतर सहभागी राष्ट्रांच्या नौदल विशेष दल संयुक्त सराव दरवर्षी 'मालाबार' चा एक भाग म्हणून आयोजित केला जातो, मात्र, सराव मालिका 'संगम' ही केवळ अमेरिका आणि भारतीय विशेष दलांमधील द्विपक्षीय सराव आहे. हा सराव तीन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी नियोजित असून या दरम्यान दलाचे जवान मेरीटाईम इंटरडिक्शन मिशन, डायरेक्ट ॲक्शन मिशन्स, कॉम्बॅट फ्री फॉल जंप्स, स्पेशल हेलिबॉर्न ऑपरेशन्स आणि इतर विविध प्रकारांमध्ये कौशल्य पारंगत करतील.