ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
व्हिंटेज मोटार वाहनांची नोंदणी प्रक्रिया निश्चित
व्हींटेज म्हणजेच जुन्या, नामशेष झालेल्या मॉडेल वाहनांना जतन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अशा व्हिंटेज मोटार वाहनांची वेगळी नोंदणी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. सध्या अशा वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी कोणत्याच राज्यात निश्चित नियम अथवा नोंदणीची प्रकिया अस्तित्वात नाही,अशावेळी, हे नवे नियम, एक सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करतील. या प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आधीच नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांचा तोच जुना क्रमांक नव्या नोंदणीत कायम ठेवता येणार असून, नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी “VA” अशी नवी मालिका  दिला जाणार आहे.
रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने CMVR 1989 मध्ये दुरुस्ती करत, व्हिंटेज मोटार वाहन नोंदणी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. जुन्या, व्हिंटेज वाहनांचे जतन करण्याच्या परंपरेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही नोंदणी प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
• सर्व दुचाकी/चारचाकी वाहने, जी 50 पेक्षा अधिक वर्षे जुनी असतील, आणि ती त्यांच्या मूळ रुपात सांभाळली गेली असतील, ज्यांच्यात कोणतीही मोठी दुरुस्ती करण्यात आली नसेल, अशा सर्व वाहनांना व्हिंटेज मोटार वाहन म्हटले जाईल.
• नोंदणी/पुनर्नोंदणी करण्यासाठीचे अर्ज फॉर्म 20 नुसार करता येतील. त्यासोबत, विमा पॉलिसी, शुल्क, वाहन परदेशी असल्यास, आणल्याची शुल्क पावती आणि आधी नोंदणी झालेल्या वाहनांचे जुने नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
• राज्य नोंदणी प्राधिकरण फॉर्म क्रमांक 23A नुसार, 60 दिवसांच्या आत नोदणी प्रमाणपत्र प्रदान करेल.
• ज्या वाहनांची आधीच नोंदणी झाली, त्यांना आपले आधीची नोंदणी चिन्हे कायम ठेवता येतील. मात्र, नव्याने नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी “XX VA YY”अशा प्रकारे केली जाईल. ज्यात VA चा अर्थ व्हिंटेज, XX च्या स्थानी राज्याचा कोड आणि YY च्या स्थानी दोन अंकी वाहन मालिका आणिहा क्रमांक 0001 ते 9999 यापैकी, राज्य प्राधिकरणाकडून मिळालेला क्रमांक असेल.
• नव्या नोंदणीसाठीचे शुल्क 20,000 आणि पुनर्नोंदणीचे शुल्क 5,000 रुपये असेल.
• व्हिंटेज मोटर्स नियमित/व्यावसायिक स्वरूपात रस्त्यांवर चालवता येणार नाहीत.
भारतीय स्पर्धा आयोग
वर्चुसा कॉर्पोरेशनमध्ये ऑस्टीन होल्ड कंपनी, जीआयसी इन्व्हेस्टर आणि सीपीपीआयबी इन्व्हेस्टर यांच्याकडून 100 % समभाग अधिग्रहणासाठी प्रस्तावित समन्वय आणि सह नियंत्रणाला सीसीआयची मंजुरी
वर्चुसा कॉर्पोरेशनमध्ये ऑस्टीन होल्ड कंपनी, जीआयसी इन्व्हेस्टर आणि सीपीपीआयबी इन्व्हेस्टर यांच्याकडून 100 % समभाग अधिग्रहणा साठी प्रस्तावित समन्वय आणि सह नियंत्रणाला सीसीआय, भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगाने मंजुरी दिली आहे.
बारिंग प्रायव्हेट इक्विटी आशिया   अटागो इन्व्हेस्टमेंट  आणि सीपीपी इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड प्रायव्हेट होल्डिंग   यांच्याकडून विर्तुसा कॉर्पोरेशनमध्ये हा 100 % समभाग अधिग्रहणासाठी प्रस्तावित समन्वय आणि सह नियंत्रणासाठी आहे.
ऑस्टीन होल्ड कंपनी डेलावेअर मधली असून सध्या कोणत्याही व्यवसायात गुंतलेली नाही. बीपीईए ही आंतरराष्ट्रीय प्रायव्हेट इक्विटी कंपनी असून आशिया मध्ये प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे.
जीआयसी इन्व्हेस्टर ही अपस्टार इन्व्हेस्टमेंटच्या मालकीची असून ती जीआयसी  च्या मालकीची आहे. जीआयसी इन्व्हेस्टर ही विशेष हेतू कंपनी आहे.
सीपीपीआयबी इन्व्हेस्टर कॅनडीयन महामंडळ असून कॅनडीयन पेन्शन प्लान इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड सहाय्यक कंपनीच्या मालकीची आहे. ही गुंतवणूक होल्डिंग कंपनी, वैविध्यपूर्ण मालमत्ता गुंतवणूक करते.
वर्चुसा ही जागतिक माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. आपल्या सहाय्यक कंपन्याद्वारे भारतात माहिती तंत्रज्ञान सेवा, व्यापार आणि माहिती तंत्रज्ञान सल्ला सेवा, तंत्रज्ञान अंमलबजावणी सेवा डिजिटल इंजिनीयरिंग, क्लाऊड सोल्युशन पुरवते.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कॅनडाचे विरोधी नेते ॲड्रयू शिअर यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2018
कॅनडाच्या पुरणमतवादी पक्षाचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते ॲड्रयू शिअर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली.
2015 मधील कॅनडा दौऱ्यादरम्यान उभय देशांमधील संबंध धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत उंचावल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करण्याच्या महत्त्वावर भर दिली.
उभय देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करण्याबाबत शिअर यांनी आपले विचार मांडले. शिअर यांचा 7 ते 13 ऑक्टोबरपर्यंतचा भारत दौरा सुखद राहील, अशा शुभेच्छा पंतप्रधानांनी दिल्या.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 45
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
टाईप 2 मधुमेह आणि जीवनशैलीशी संबंधित इतर अनेक विकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच स्तनाच्या कर्करोगासह अनेक कर्करोग बरे करण्यासाठी लवकरात लवकर निदान ही गुरुकिल्ली - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
टाईप 2 मधुमेह आणि जीवनशैलीशी संबंधित इतर अनेक विकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच स्तनाच्या कर्करोगासह अनेक कर्करोग बरे करण्यासाठी लवकरात लवकर निदान ही गुरुकिल्ली आहे, असे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध वैद्यकीय व्यावसायिक आणि मधुमेह तज्ज्ञ असलेले केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत सांगितले.
लवकर निदान आणि देशात उपलब्ध महत्वाच्या संशोधन उपचारांच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे भारतात स्तनाच्या कर्करोगावर त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच मात करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
'भारतीय महिलांसाठी स्तन कर्करोगाचे उपचार वाढवणे' या शीर्षकाखालील "द वीक कनेक्ट" कार्यक्रमात ते बोलत होते.विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सीएसआयआर प्रयोगशाळा भारतातील कर्करोग संशोधन प्रयत्नांमध्ये आघाडीवर आहेत, अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
भारतात, 2020 मध्ये स्तनाच्या कर्करोगाने 37.2 टक्के महिलांचा मृत्यू झाला, हे आशियाई प्रमाण 34 टक्के, तर जागतिक सरासरी 30 टक्के आहे , असे आकडेवारीचा संदर्भ देत डॉ. सिंह यांनी सांगितले. भारतात स्तनाच्या कर्करोगाचा उच्च मृत्युदर हा प्रामुख्याने योग्य जागरूकतेच्या अभावामुळे आणि जोखीम असलेल्या लोकसंख्येसाठी तपासणी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उशीरा निदान झाल्याशी संबंधित असू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
स्तनाच्या कर्करोगाला प्रतिबंध शक्य असून हा रोग अत्याधिक बरा होणारा आहे आहे;त्याचे जितक्या लवकर निदान होईल तितके प्रभावी उपचार आणि जगण्याची शक्यता अधिक असते हा एक आशेचा किरण आहे, हे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. संशोधनामुळे स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान आणि उपचारांमध्ये अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या असून या कमी गुंतागुंत आणि कमी दुष्परिणाम सुनिश्चित करतात असे त्यांनी सांगितले.
या पूर्वी, रुग्णांवर शस्त्रक्रियेशिवाय केवळ केमोथेरपी आणि रेडिएशनने उपचार केले जात होते. आता उपचाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, हे दिलासादायक असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
आयुष्मान भारत ही आतापर्यंतची जगातील सर्वोत्कृष्ट आरोग्य विमा योजना आहे आणि ती संकल्पना मांडण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी देशभरात निरामय केंद्रासारख्या विशेष स्तन कर्करोग क्लिनिकच्या संकल्पनेला समर्थन देत सांगितले.
आयुष्मान भारत ही कदाचित जगातील एकमेव अशी आरोग्य विमा योजना आहे की जी आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या आजारासाठीही विमा संरक्षण मिळविण्याचा पर्याय देते, उदाहरणार्थ , आज जर एखाद्या व्यक्तीला कर्करोग किंवा स्तनाचा कर्करोग असल्याचे आढळून आले, तर उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी एखादी व्यक्ती या योजने अंतर्गत स्वत:चा विमा काढू शकते. असे त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्रालय
चाळीस लाखांहून अधिक तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना 70 हजार कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमतीने झालेल्या केंद्र सरकारी खरेदीचा लाभ
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2020
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगामामध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगामामधील धान खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे.
पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ़, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजराथ, आणि आंध्र प्रदेश, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांमध्ये 11 डिसेंबर पर्यंत 372.41 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी.
गतवर्षी याच काळात 308.57 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाली होती. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 20.68% नी वाढ झाली.
एकूण 372 मेट्रिक टन खरेदीपैकी फक्त पंजाबमध्ये राज्यातील खरिप विपणन हंगाम अखेरपर्यंत म्हणजे 30 नोव्हेंबर पर्यंत 202.77 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी. हे प्रमाण देशातील एकूण खरेदीच्या 54.45%.
चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान आधारभूत किमतीवरील एकूण 70311.78 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 40.53 लाख शेतकऱ्यांना झाला.
याशिवाय, राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत खरेदीला मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये 1.23 लाख मे. टन खोबरे  खरेदीला मंजूरी देण्यात आली आहे.
राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित किमान आधारभूत किमतीनुसार थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून करता येईल. अधिसूचित कापणीच्या/काढणीच्या कालावधीत बाजारदर हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असले तर या राज्यांमध्ये केंद्रीय नोडल संस्थांकडून राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
11डिसेंबर, 2020, पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 154423.46 मे.टनाची 829.57 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजराथ हरियाणा आणि राजस्थानमधील 87024 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 11.12.2020 पर्यंत 13879.27 कोटी रुपये किमतीच्या 4743142 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 927300 शेतकऱ्यांना झाला आहे.G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी भारतीय महसूल सेवेतील  35 अधिकाऱ्यांच्या 71 व्या तुकडीच्या पासिंग आऊट समारंभाचे अध्यक्षपद भूषविले.
भारतीय महसूल सेवेतील  71 व्या तुकडीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण होऊन आज फरीदाबाद येथे राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि अंमली पदार्थ अकादमीत त्यांची पासिंग आऊट परेड झाली.या 71 व्या तुकडीत 35 अधिकाऱ्यांचा समावेश असून त्यात 10 महिला अधिकारी आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये वस्तू आणि सेवा कराची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य हे तरुण अधिकारी बजावणार आहेत.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषविले आणि संचालनाचे निरीक्षण करताना मानवंदना स्वीकारली.
निरोप समारंभातील या भाषणात जोहरी म्हणाले की, हा अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा शेवटचा बिंदू असला तरीही त्यांचे शिक्षण कधीही संपायला नको. जोहरी यांनीं अधिकाऱ्यांना धाडसी निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि भविष्यातील आव्हानांन तोंड देण्यासाठी या संस्थेला माहिती-प्रेरित करण्याची गरज आहे यावर भर दिला.
अधिकाऱ्यांच्या 71 व्या तुकडीने यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल जोहरी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
अकादमीचे महासंचालक हिमांशू गुप्ता यांनी त्यांच्या स्वागतपार भाषणात प्रत्येकाच्या व्यावसयिक आयुष्यामध्ये मेहनतीचे महत्त्व आणि उत्तम नैतिक मूल्ये जोपासण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
प्रशिक्षणादरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पाच प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यां पासिंग आऊट समारंभात पदके देऊन सन्मान करण्यात आला. या प्रशिक्षणातील एकंदर उत्तम कामगिरीसाठी गजराज बच्छावत यांना अर्थमंत्री सुवर्ण पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने 25 मे 2020 पर्यंत संपूर्ण देशभरात 3274 “श्रमिक विशेष” गाड्या चालविल्या आणि 25 दिवसांमध्ये 44 लाखांहून अधिक प्रवाशांना “श्रमिक विशेष” गाड्यांनी आपल्या मूळ राज्यांमध्ये परत पाठविले
प्रवास करणाऱ्या 74 लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना मोफत जेवण आणि 1 कोटींहून अधिक पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप
आज धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये गर्दी नाही.
श्रमिक विशेष गाड्यांव्यतिरिक्त रेल्वे 12 मे पासून दिल्लीहून 15 जोड्या विशेष गाड्या सोडत आहे आणि 1 जून पासून आणखी 200 गाड्या सुरु करण्याची योजना आहे
देशाच्या विविध भागात अडकलेले स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींना विशेष रेल्वेने आपल्या मूळ गावी परत जाता यावे याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर रेल्वेने 1 मे 2020 पासून श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय रेल्वेने 25 मे 2020 पर्यंत संपूर्ण देशभरात 3274 “श्रमिक विशेष” गाड्या चालविल्या आहेत. या श्रमिक गाड्यांमधून 44 लाखांहून अधिक प्रवासी त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचले आहेत. 25 मे 2020 रोजी 223 श्रमिक विशेष गाड्यांमधून 2.8 लाख प्रवाशांना नेण्यात आले.
रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या स्थलांतरितांना 74 लाखांहून अधिक मोफत जेवण आणि 1 कोटींहून अधिक पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप केले आहे.
आज धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये गर्दी आढळून आली नाही.
श्रमिक विशेष गाड्यांव्यतिरिक्त रेल्वेकडून दिल्लीहून 15 जोड्या विशेष गाड्या सोडल्या जात आहेत आणि 1 जून पासून अजून 200 गाड्या सुरु करण्याची योजना आहे.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सैन्यासाठी स्वयंचलित हवाई संरक्षण नियंत्रण आणि सूचना प्रणाली, 'प्रोजेक्ट आकाशतीर', आणि भारतीय नौदलासाठी सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टमच्या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने केली बीईएल बरोबर 2,400 कोटी रुपयांच्या दोन करारांवर स्वाक्षरी
प्रगत दळणवळण उपग्रहाद्वारे भारतीय लष्कराचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड बरोबर केला रु. 3,000 कोटींचा करार
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरतेला’ प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, देशाच्या संरक्षण क्षमतांना बळ देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 29 मार्च 2023 रोजी, गाझियाबाद इथल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , बरोबर दोन करार, तर न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड  बरोबर एक, अशा एकूण 5,400 कोटी रुपयांच्या तीन करारांवर स्वाक्षरी केली.
बीईएल बरोबरच पहिला करार, भारतीय लष्करासाठी 1,982 कोटी रुपयांच्या स्वयंचलित हवाई संरक्षण नियंत्रण आणि सूचना प्रणाली 'प्रोजेक्ट आकाशतीर' च्या खरेदीशी संबंधित आहे. बीईएल बरोबरच दुसरा करार, भारतीय नौदलासाठी एकूण रु. 412 कोटी खर्च करून, बीईएल, हैदराबाद इथून, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर  सिस्टिम, त्याच्याशी संबंधित अभियांत्रिकी सहाय्य पॅकेजसह संपादन करण्याशी संबंधित आहे.
बंगळूरू इथल्या अंतराळ विभागा अंतर्गत असलेल्या एनएसआयएल या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाबरोबरच करार, GSAT 7B या प्रगत कम्युनिकेशन सॅटेलाइटच्या खरेदीशी संबंधित असून, तो एकूण 2,963 कोटी रुपये खर्च करून भारतीय सैन्याला उच्च थ्रूपुट सेवा प्रदान करेल. हे सर्व प्रकल्प बाय  श्रेणीमधील आहेत.
प्रोजेक्ट आकाशतीर
स्वयंचलित हवाई संरक्षण नियंत्रण आणि सूचना प्रणाली ‘प्रोजेक्ट आकाशतीर’, भारतीय लष्कराच्या हवाई संरक्षण युनिट्सना स्वदेशी, अत्याधुनिक क्षमतेसह, प्रभावीपणे एकात्मिक पद्धतीने काम करण्यासाठी सक्षम करेल. आकाशतीर, भारतीय सैन्याला युद्धक्षेत्रावरील कमी उंचीवरील हवाई क्षेत्रावर देखरेख करण्यासाठी सक्षम करेल आणि जमिनीवरील हवाई संरक्षण शस्त्र प्रणालींवर प्रभावीपणे नियंत्रण करेल.
सारंग प्रणाली
सारंग ही भारतीय नौदलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी प्रगत इलेक्ट्रॉनिक सहाय्यक मापन प्रणाली असून, हैदराबाद इथल्या डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लॅबोरेटरीने सामुद्रिका कार्यक्रमा अंतर्गत, त्याची रचना आणि विकास केला आहे. या योजनेमुळे तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे दोन लाख मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल.
दोन्ही प्रकल्प, बीईएल चे उप-विक्रेते असलेल्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसह, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संबंधित उद्योगांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देतील.
प्रगत दळणवळण उपग्रह
हा उपग्रह सैन्य दलाला दृष्टीक्षेपा पलीकडील माहिती देईल, त्यामुळे भारतीय सैन्यदलाच्या दळणवळण क्षमतेत लक्षणीयरीत्या वाढ होईल. हा भूस्थिर उपग्रह पाच टन वजनाच्या प्रकारातील पहिलाच असून, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थे  द्वारे देशात विकसित केला जाईल.
अनेक भाग आणि उप-भाग, एमएसएमई आणि स्टार्टअप्स सह देशांतर्गत उत्पादकांकडून पुरवले जातील, ज्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारताच्या; दृष्टीकोनाला अनुसरून, खासगी भारतीय अंतराळ उद्योगाला चालना देईल.
या प्रकल्पामुळे साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे तीन लाख मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जबलपूरच्या प्राचीन संग्राम सागरच्या पुनरुज्जीवनासाठी नागरिकांच्या प्रयत्नांची केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जबलपूरच्या प्राचीन संग्राम सागरच्या पुनरुज्जीवनासाठी नागरिकांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. जबलपूरच्या प्राचीन संग्राम सागरच्या पुनरुज्जीवनासाठी लोकांनी केलेले श्रमदान अत्यंत कौतुकास्पद आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. जबलपूरचे खासदार राकेश सिंह यांच्या ट्विट थ्रेडला त्यांनी उत्तर दिले आहे. सिंह यांनी लोकप्रतिनिधी, जबलपूर जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांसह संग्राम सागर परिसराच्या सुशोभीकरणाची पाहणी करून त्याविषयी ट्विट केले होते.
त्यावर पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
''जबलपूरच्या प्राचीन संग्राम सागरच्या पुनरुज्जीवनासाठी जनतेच्या श्रमदानाचा हा प्रयत्न अत्यंत प्रशंसनीय आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
'मन की बात' कार्यक्रमासाठी विचार आणि कल्पना पाठवण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या आगामी भागासाठी लोकांना, त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संकल्पना आणि समस्यांवरील विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. मायजीओव्ही, नमो अॅपद्वारे लोकांना आपल्या कल्पना पाठवता येतील किंवा संदेश ध्वनीमुद्रित करण्यासाठी 1800-11-7800 नंबरवर संपर्क करता येईल.
‘मन की बात’ कार्यक्रमाचा 88 वा भाग 24 एप्रिल 2022 रोजी प्रसारीत होणार आहे.
मायजीओव्हीचे आमंत्रण देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"#MannKiBaat च्या माध्यमातून आम्ही तळागाळातील घटकात बदल घडवणार्यांच्या योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख करतो. तुम्हाला अशा प्रेरणादायी जीवन प्रवासाविषयी माहिती आहे का? या महिन्याच्या 24 तारखेच्या कार्यक्रमासाठी ते आम्हाला नक्की पाठवा करा. संदेश ध्वनीमुद्रित करण्यासाठी मायजीओव्ही, नमो अॅपवर लिहा किंवा 1800-11-7800 वर संपर्क करा."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी 53 मध्ये सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट श्रेणी अंतर्गत द आयलंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स या एका आगळ्यावेगळ्या कौटुंबिक थ्रिलरपटाचे प्रदर्शन
बॅकपॅकमध्ये बाळासह चित्रपटात काम करणे ग्लॅमरस नाही: दिग्दर्शक अॅन मेरी श्मिट
गोवा/मुंबई, 22 नोव्हेंबर 2022
पालकत्व हे वाटतं तेवढं सोपं आणि लहान काम नाही. किमान एक मूल असलेल्या कोणत्याही पालकांना विचारा, तुम्हाला पालकत्वावरचं- मग त्यात चढ-उतार, तणाव आले आणि आव्हानं आली- यावर किमान तासाभराचं व्याख्यान मिळेल. आता कल्पना करा की, सहा मनमौजी मुलांसह एक जोडपं बाजा मेक्सिकोच्या समुद्राच्या गुहांमध्ये एक फीचर फिल्म करत आहे. अक्षरशः कोणाच्याही मदतीशिवाय ते अनेकदा समुद्री सिंह आणि महाकाय हत्ती सीलना चुकवत आहेत आणि तेही त्यांच्या दहा, सहा आणि चार वर्षांच्या सर्वात लहान तीन मुलींसह, मुख्य कलाकार म्हणून. कोरोनाडो येथील श्मिट कुटुंब त्यांच्या ‘फॅमिली’ थ्रिलर द आयलँड ऑफ लॉस्ट गर्ल्ससह ५३ व्या IFFI मध्ये दाखल झाले आहेत ते त्यांचा अनोखा चित्रपट उपक्रम पूर्ण करण्याचा अनुभव चित्रपट रसिकांसोबत शेअर करण्यासाठी.
प्रसारमाध्यमं आणि इफ्फी प्रतिनिधींसह पीआयबीने फिल्म क्रूसाठी आयोजित केलेल्या इफ्फी 'टेबल टॉक' या संवादात चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका आणि सहा मुलांची आई अॅन मेरी श्मिट सहभागी झाल्या. सर्वसाधारणपणे मुलांसोबत आणि विशेषतः स्वतःच्या मुलांसोबत काम करणे मनोरंजक आहे, असं त्यांनी सांगितलं. “बॅकपॅकमध्ये बाळासह चित्रपटात काम करणं मात्र अजिबात मोहक नाही; हे खूप कष्टाचे आहे. आम्ही मुलांची क्षमता हेरल्या आणि त्या क्षमता जगासमोर मांडण्यासाठी चित्रपटात दाखवल्या”, असे त्यांनी नमूद केले.
संभाषणात सामील होताना, चित्रपटाचे निर्माते आणि मुलांचे वडील, ब्रायन श्मिट म्हणाले की, स्वतःच्या मुलांसोबत चित्रपट बनवणे हा एक अनोखा अनुभव होता.
कोविड साथीच्या आजारापूर्वीच चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले असले तरी, या जोडप्याने चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी सर्वात वाईट महामारी संपेपर्यंत वाट पाहिली. “चित्रपट बनवण्याचा एक आनंद म्हणजे जगभरात फिरण्याची आणि विविध प्रेक्षकांना चित्रपट दाखवण्याची संधी मिळणे. आमच्या मुलींना ते करण्याची संधी मिळेल याची खातरजमा करायची आहे,” ब्रायन पुढे म्हणाले.
चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान आलेल्या आव्हानांची आठवण करून देताना अॅन मेरी यांनी उदाहरणं दिली. त्या म्हणाल्या “ चित्रपटात आम्ही केलेल्या गोष्टी करण्यासाठी चित्रपटाचा सेट तयार करणे जवळपास अशक्य होते. योग्य जागा शोधणे खरोखरच एक आव्हान होते. सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे वेळ आणि नैसर्गिक प्रकाशाचा सामना करणे. काही दृश्यात पुरेसा प्रकाश मिळाला नाही आणि नंतर पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये ते प्रकाशासह करून घ्यावे लागले. नैसर्गिक सेटमध्ये खूप वेगवेगळी साहसे करता आली. ब्रायनलाही एक प्रसंग आठवला- पाण्यात चित्रीकरण सुरू असताना शेकडो टूना खेकडे आले आणि मुलांना झोंबू लागले.
सारांश
महाकाय लाटा, शेकडो सागरी सिंह आणि महाकाय हत्ती सील यांच्यात अडकून तीन मुली सागरी गुहेत एकत्र राहतात. बाजा मेक्सिकोच्या समुद्राच्या गुहांमधील लोकेशनवर शूट केलेला, हा इफ्फी महोत्सवातला सर्वात आ वासायला लावणारा तणावपूर्ण चित्रपट आहे.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
रसायन आणि खते मंत्रालय
खरीप 2021 हंगामात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना
खरीप 2021 हंगामात खतांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री  डी. व्ही. सदानंद गौडा आणि राज्यमंत्री  मनसुख एल. मांडवीय यांनी 12.04.2021 रोजी 4 आघाडीच्या उत्पादक / आयातदारांबरोबर बैठक घेतली. बैठकीला खत विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. विविध कंपन्यांनी सूचित केल्यानुसार देशांतर्गत उत्पादन व विविध खत / कच्च्या मालाची अपेक्षित आयात यावर सविस्तर चर्चा झाली.
देशात युरियाच्या उपलब्धतेसंदर्भात, यूरिया कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे उद्योगानी कौतुक केले . यामुळे आगामी काळात आयात अवलंबत्व कमी होईल. चालू खरीप 2021 हंगामात सर्व राज्यांत यूरियाची पुरेशी उपलब्धता असेल असे खत विभागाच्या सचिवांनी सांगितले.
खरीप 2021 हंगामात फॉस्फेट आणि पोटॅशियम युक्त  खते शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात येतील, यासाठी प्रत्येक कंपनीच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करण्यात आले. या कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाची आणि खतांच्या वाढत्या किमतीचे मुद्दे उपस्थित केले. फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया  महासंचालक सतीश चंद्र यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर खरीप 2021 हंगामासाठी पहिल्या तीन महिन्यांमधील प्रत्यक्ष मागणीची पूर्तता करण्यासाठी विविध खतांचा आणि कच्च्या मालाचा पुरेसा साठा असल्याबाबत सादरीकरण केले.
इफ्कोने दिनांक 07.04.2021 च्या अधिसूचनेद्वारे फॉस्फेटिक खतांच्या किंमती वाढवल्याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाल्याबद्दल कंपन्यांची चिंता समजून घेण्यात आली. अमेरिका, ब्राझील आणि चीन या प्रमुख खत वापर बाजारपेठांकडून स्पर्धात्मक मागणी वाढल्यामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांत कच्च्या मालाच्या आणि तयार उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ झाली असल्याचे कंपन्यांनी नमूद केले. . पुरवठा वाजवी दराने सुरळीत सुरु राहण्यासाठी पुरवठादारांची समजूत काढण्यासाठी राजनैतिक माध्यमातून सरकारच्या हस्तक्षेपाची विनंती कंपन्यांनी केली.
सचिव  यांनी विविध राज्यांसाठी विविध खतांची गरज याबाबत सादरीकरण केले आणि कंपन्यांना विविध खतांचा वेळेवर पुरवठा करण्याची सूचना केली. कंपन्यांनी आश्वासन दिले की येत्या काही दिवसात शेतकऱ्यांना वेळेवर, पुरेशी आणि परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सर्व मोठ्या कंपन्यांनी स्पष्ट केले की किरकोळ दुकाने , गोदामे इत्यादी ठिकाणी सध्या पडून असलेला साठा जुन्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. पी अँड के खतांच्या कोणत्याही किंमतीत बदल करण्यापूर्वी खत विभागाचा सल्ला घ्यावा. अशी सूचना रसायने आणि खत राज्यमंत्र्यांनी केली.
तसेच , कंपन्यांनी एफएआयला आश्वासन दिले की ते आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांबरोबर संयुक्तपणे चर्चा करतील आणि पी अँड के खतांच्या बाबतीत कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांच्या बाबतीत सर्वोत्तम करार करण्यासाठी संयुक्त रणनीती अवलंबली जाईल.
भूविज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय आपाद व्यवस्थापन संस्थेद्वारे आयोजित, जल हवामान जोखिम कमी करण्यावरील वेबीनार संपन्न
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2020
एनआयडीएम आणि आयएमडी यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘विजेसह वादळे आणि वीज कोसळणे’ या विषयावरच्या वेबिनारचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, एनआयडीएमने भारतीय हवामान विभागाच्या सहकार्याने हायड्रोमेट्रोलॉजीकल संकटांची जोखीम कमी करण्याबाबत वेबीनार शृंखला आयोजित केली आहे. विजेसह वादळे आणि वीज कोसळणे,ढगफुटी आणि पूर, चक्रीवादळ आणि हवामान बदल आणि तीव्र हवामान विषयक घटना अशी चार वेबिनार आयोजित करण्यात आली आहेत. हायड्रोमेट्रोलॉजीकल संकटांचा धोका अधिक उत्तम जाणण्यासाठी मानवी क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर आणि धोका कमी करण्यासाठी आणि परिसर आणि संबंधितांची लवचिकता वाढवण्यासाठी, पंतप्रधानांच्या दहा कलमी कार्यक्रमाची आणि सेन्दाई चौकटीची अंमलबजावणी करत त्यावर प्रभावी समन्वयी कृती यावर यात भर देण्यात आला आहे.
सध्या हायड्रोमेट्रोलॉजीकल घटना तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेने वेळ आणि जागा वर्तवू शकते. एनआयडीएम आणि आयएमडी, हवामान अंदाज क्षमता अधिक वृद्धिंगत करत असून त्याद्वारे अशा घटना अधिक अचूक आणि वेळेआधी वर्तवता येतील आणि संबंधीताना त्याचा फायदा होईल, आणि या संकटांचा धोका कमी करण्यासाठी त्यासंदर्भात योग्य उपाय योजना करता येतील.
सर्व वेबिनार संवाद युट्यूबच्या खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत:
ढगांचा गडगडाट आणि वीजा
https://www.youtube.com/watch?v=9Zv1Rms78dU
चक्रीवादळ आणि पूर
https://www.youtube.com/watch?v=G-P1CZB3krk
चक्रीवादळ आणि वादळ
https://www.youtube.com/watch?v=3TNRFsyuJGs
हवामानबदल आणि हवामानातील बदलत्या घटना
https://www.youtube.com/watch?v=77H2g3K-msMB.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148