ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मिलेट्स अर्थात भरड धान्याच्या प्रसारासाठी अपेडा अर्थात कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरणातर्फे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून भरड धान्याचे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांची आभासी बैठक संपन्न
कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरण  आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी  या बाह्य निधीपुरवठ्यावरील आंध्र प्रदेश दुष्काळ निवारण योजना यांच्या सहयोगातून भरड धान्याच्या बाजारपेठेचे दुवे दृढ करण्यासाठी भरड धान्याचे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांची बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित केली होती.
भरड धान्याच्या उत्पादनांना असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची वाढती निर्यात क्षमता लक्षात घेऊन तसेच उच्च पोषणमुल्यांचा उत्तम स्रोत म्हणून पोषणयुक्त आहारात मध्ये भरड धान्याचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकार करत असलेले प्रयत्न, यामुळे कृषी अन्नप्रक्रिया निर्यात प्राधिकरण, भरड धान्यावर संशोधन करणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च तसेच राष्ट्रीय पोषण संस्था, CFTRI, कृषी उत्पादन संस्था अश्या सर्व संबंधितांबरोबर भरड धान्य तसेच त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने पंच वार्षिक योजनेवर काम करत आहे. या मंचामुळे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्थाना उत्पादन घेणे आणि उत्पादनांचा पुरवठा या बद्दल एकमेकांशी संवाद साधता आला.
कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात संस्था हीचे व भरड धान्य उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याच्या हेतूने पाच वर्षाची 2021-2026 साठी कृती योजना तयार करत आहे. जेणेकरून लक्ष्य साधण्यासाठी सर्व संबंधितांना ठराविक कालमर्यादेत आवश्यक ती पावले उचलणे शक्य होईल.
याशिवाय सेंद्रिय भरड धान्य ओळखणे, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि भरड धान्य निर्यातदार यांची अपेडा अर्थात कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या कृषी कनेक्ट पोर्टलवर नोंदणी करून भरड धान्य निर्यातदारांना खरेदी-विक्रीसाठी परस्पर संवाद साधता येईल यासाठी या बैठकीत प्रयत्न झाले . तसेच भारतीय भरड धान्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेची चाचपणी करण्याविषयी चर्चा झाली. .
भरड धान्याचा अन्न म्हणून वापर करण्याबाबत वाढती जागरूकता विविध देशांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे या उत्पादनात वाढ होऊन गेल्या काही वर्षात देशातील भरड धान्याच्या उत्पन्नात तसेच त्यांच्या निर्यातीत वाढ होताना दिसत आहे.
अपेडा चे अध्यक्ष डॉ एम अनगामुथ्थु, आंध्रप्रदेश राज्यसरकारचे कृषी विभागाचे सचिव श्री एच .अनुपकुमार , APDMPचे मुख्य परिचालन अधिकारी जी . विनयीचंद तसेच अपेडा, APDMP चे वरिष्ठ अधिकारी ताईच कृषी उत्पादन संस्था चे सदस्य आणि मिलेट्स निर्यातदार या कार्यक्रमात सहभागी होते.
भरड धान्य ही छोट्या बीजांच्या तृणधान्यांसाठीची संज्ञा आहे. ते पोषक जीवनसत्वांचा स्रोत मानले जातात.यामध्ये बाजरी, ज्वारी, नाचणी, राळे अशा तृणधान्यांचा समावेश होतो. भरड धान्य ही शेती उत्पादने असून सामान्यतः छोटी बिजे असताता आणि त्यांची पोषणमुल्ये उच्च असतात.
Jaydevi P.S/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक-2019 विषयी सर्वसामान्यत: विचारले जाणारे प्रश्न
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2019
कलम 32- सामुदायिक आरोग्य सेवा प्रदाता म्हणून मध्यम स्तरावर व्यवसाय करण्याचा मर्यादित परवाना
भारतात डॉक्टर आणि लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर 1:1456 आहे. प्रत्यक्षात जागतिक आरोग्य संघटनेने ने सुचवलेल्या 1:1000 च्या तुलनेत ते खूपच कमी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या प्रमाणातही मोठी तफावत असून हे प्रमाण 3.8:1 असे आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या देशातल्या ग्रामीण आणि गरीब जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधांपासून वंचित रहावे लागल्याने त्यांची स्थिती आणखी बिकट होते.
सध्या ॲलोपॅथिक वैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या 57.3 टक्के व्यावसायिकांकडे वैद्यकीय पात्रता नाही ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात भारत सरकारने घोषणा केलेल्या महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेसाठी पुढल्या 3 ते 5 वर्षात सर्वसमावेशक प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या 1,50,000 मध्यम स्तरावरच्या मनुष्यबळाची गरज आहे. डॉक्टरांचा आवश्यक तो पुरवठा होण्यासाठी 7 ते 8 वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. म्हणूनच दरम्यानच्या काळात आरोग्य आणि उपचार सुविधा केंद्र चालवण्यासाठी आपल्याला विशेष प्रकारे प्रशिक्षण घेतलेल्या मध्यम स्तरावरच्या सेवा प्रदात्यांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा सामुदायिक आरोग्य सेवकांना आरोग्य प्रणालीत काम करायला परवानगी देण्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची उदाहरणे आहेत.
थायलंड, युके, चीन आणि अगदी न्यूयॉर्कमध्येही सामुदायिक आरोग्य सेवक/परिचारिका व्यावसायिक यांना आरोग्य सेवांच्या मुख्य प्रवाहात काम करायला परवानगी देण्यात आली आहे. आपल्याकडे डॉक्टर आणि विशेषज्ञांची कमतरता असल्याने मध्यम स्तरीय आरोग्य सेवा प्रदात्यांमुळे विशेषज्ञांवर मोठ्या प्रमाणावर असलेला भार कमी व्हायला मदत मिळणार आहे. केवळ प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक उपचार क्षेत्रात मध्यम स्तरावर वैद्यकीय सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यक्तींना मर्यादित परवाना देण्याची यात तरतूद आहे. विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांना ही परवानगी मिळाल्याने डॉक्टरांची संख्या वाढायला मदत मिळू शकेल. छत्तीसगड आणि आसाम या राज्यांनी सामुदायिक आरोग्य सेवकांचा प्रयोग केलेला आहे. हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थने केलेल्या स्वतंत्र पाहणीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या दर्जाची अतिशय काटेकोर तपासणी केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या चिंतेचे कारण राहात नाही आणि त्यांची कामगिरी अतिशय चांगली असते असे आढळले आहे.
कलम 15 नेक्स्ट  परीक्षा
वैद्यकीय शिक्षण म्हणजे तांत्रिक कौशल्यांवर आधारित विशेष क्षेत्र आहे. डॉक्टरांसाठी ज्ञान आणि कौशल्याची सामायिक मानके असलेली नेक्स्ट ही पदवीपूर्व सामायिक अंतिम परीक्षा आहे.
सामायिक मानके निर्धारित करण्याची यात तरतूद आहे. पदवीपूर्व पातळीवर आवश्यक असलेल्या सैद्धांतिक त्याचबरोबर वैद्यकीय कौशल्यांचे महत्व लक्षात घेऊन ही परीक्षा घेण्यासंदर्भातले नियम मधल्या काळात तयार केले जातील. त्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे. या विधेयकामध्ये केंद्राच्या आणि राज्यांच्या संस्था/परिषदा आणि आरोग्य विद्यापीठे यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 75 टक्के डॉक्टरांचा समावेश आहे.
कलम 10 i शुल्क नियमन
देशातील एमबीबीएसच्या एकूण जागांपैकी सुमारे 50 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयात आहेत ज्यांचे शुल्क नाममात्र आहे. उर्वरित जागांपैकी 50 टक्के जागांचे शुल्क एनएमसीकडून निर्धारित केले जाईल. त्यामुळे एकूण जागांच्या 75 टक्के जागा परवडण्याजोग्या शुल्कात उपलब्ध होतील. यापूर्वी एनएमसी कायदा 1956 मध्ये शुल्क नियमनाची तरतूद नव्हती.
B.Gokhale/S.Patil/P.Kor
(Visitor Counter : 445
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक आणि विमान उद्योगाशी संबंधित उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 2,50,000 कर्मचाऱ्यांना थेट रोजगार
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2022
भारतीय नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत, देशांतर्गत झालेल्या विकासदराची आकडेवारी खालीलप्रमाणे :
वर्ष देशांतर्गत प्रवासी टक्केवारी 
 विकास
2019-20 275 -0.3%
2020-21 105 -61.7%
2021-22 167 58.5 %
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र आणि विमान उद्योगाशी संबंधित उत्पादन क्षेत्राने भारतात सध्या थेट अडीच लाख जणांना थेट रोजगार दिले आहेत. यात वैमानिक, केबिनमधील कर्मचारी, अभियंते, तंत्रज्ञ, विमानतळावरील कर्मचारी वृंद, इतर कामे करणारे कर्मचारी, मालवाहतूक कर्मचारी, किरकोळ कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, प्रशासकीय आणि विपणन कर्मचारी अशा सर्वांचा समावेश आहे.
येत्या तीन वर्षांत देशभरात, अखिल भारतीय प्रवासी संख्या किती वाढेल, याविषयी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने व्यक्त केलेली अंदाजे आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
वर्ष प्रवासी 
2023-24 371
2024-25 412
2025-26 453
कोविडच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका आदरातिथ्य आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रांना बसला. कोविडमुळे या क्षेत्राशी संबंधित लोकांचा महसूल आणि नफ्यावर विपरीत परिणाम झाला. गेल्या तीन वर्षांत, विविध हवाई सेवा, विमानतळे, ग्राऊंडवर काम करणारे कर्मचारी आणि मालवाहतूक अशा क्षेत्रांनी मिळवलेला महसूल याची माहिती, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात सविस्तर दिली आहे.
2019-20 या वर्षांत, हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विकासाचे प्रमाण, 2018-19 च्या तुलनेत, 23 टक्के  इतके होते. आणि 2020-21 या वर्षांत तर हा विकासदर सुमारे उणे 57 टक्के इतका होता.मात्र, 2020-21च्या तुलनेत, 2021-22 मध्ये विकासदाराचे प्रमाण, सुमारे 47% इतके होते.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने  गेल्या तीन वर्षात कमावलेला महसूल  खालीलप्रमाणे आहे:
वित्तीय वर्ष रक्कम 
2019-20 12,837
2020-21 4,867
2021-22 6,841
विमान वाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना खालीलप्रमाणे:
 भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि इतर विमानतळ विकासकांनी येत्या पांच वर्षांत, विमानतळ क्षेत्रात विद्यमान टर्मिनल्सची दुरुस्ती विस्तार, नवीन टर्मिनल्स आणि धावपट्टीच्या बळकटीकरणासाठी अंदाजे 98,000 कोटी .च्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
 केंद्र सरकारने, देशात 21 ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसित करण्यासाठी ‘तत्वत:’ मंजूरी दिली आहे.
 प्रादेशिक संपर्क-दळणवळण योजनेअंतर्गत- उडे देश का आम नागरिक  70 विमानतळांना जोडणारे  453 हवाई मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
 देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहौल सेवा  साठी वस्तू आणि सेवा कराचा दर 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
 विमाने भाडयाने घेणे आणि त्यांना वित्तीय मदत देण्यासाठीचे पोषक वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे.
 विमानतळांची देशांतर्गत क्षमता संपूर्णत: वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे कोविड काळापूर्वी ज्या क्षमतेने विमानतळ चालत होते , त्याच क्षमतेने आता सुरु आहेत.
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही. के. सिंह यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 2023-24 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान हमीभावाला मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने 2023-24 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान हमीभावाला मंजुरी दिली आहे.
कृषी खर्च आणि दर आयोगाच्या शिफारशीवरून ही मंजुरी देण्यात आली आहे. 2023-24 या हंगामासाठी कच्च्या तागाचा  हमीभाव प्रतिक्विंटल 5050 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन खर्चाच्या अखिल भारतीय भारित सरासरीच्या 63.20 टक्के परतावा सुनिश्चित होईल. 2023-24 च्या हंगामासाठी कच्च्या तागाचा जाहीर करण्यात आलेला हमीभाव 2018-19च्या अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केल्यानुसार अखिल भारतीय भारित सरासरीच्या किमान दीडपट हमीभाव निश्चित करण्याच्या सिद्धांताला अनुसरून आहे. यामुळे नफ्याचे प्रमाण किमान 50 टक्के सुनिश्चित होते. ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दर्जेदार तागाचे उत्पादन करणाऱ्यांना प्रोत्साहननिधी मिळवून देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे आणि प्रगतीशील पाऊल आहे. अशा प्रकारच्या परिचालनांमध्ये भारतीय ताग महामंडळ केंद्र सरकारची नोडल संस्था म्हणून काम करेल आणि दरांच्या पाठबळाच्या परिचालनाचे काम हाती घेईल आणि यामध्ये काही नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार त्याची संपूर्ण भरपाई देईल.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक लस-मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 16 कोटी 30 लाखांहून अधिक न वापरलेल्या उपयुक्त लस-मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 24 मे 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,30,17,460
केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसींच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि राज्याद्वारे थेट खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे न वापरलेल्या 16 कोटी 30 लाख  उपयुक्त मात्रा अद्याप शिल्लक आहेत.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी पुणे ते सिंगापूर थेट आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणाचे केले उद्घाटन
विस्तारा आठवड्यातून चार वेळा या हवाई मार्गावर विमान उड्डाण करणार
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 1 डिसेंबर 2022 रोजी पुणे ते सिंगापूर थेट आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणाचे उद्घाटन केले.
या हवाई मार्गावर 2 डिसेंबरपासून विमान उड्डाण सुरू होईल.
|
|
Flight No.
|
|
Sector
|
|
Departure
|
|
Arrival
|
|
Frequency
|
|
Aircraft
|
|
UK 111
|
|
PNQ - SIN
|
|
2:10
|
|
10:30
|
|
Mon, Wed, Fri, Sun
|
|
Airbus A321neo
|
|
UK 112
|
|
SIN - PNQ
|
|
11:50
|
|
15:10
|
|
Mon, Wed, Fri, Sun
|
|
Airbus A321neo
समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेले पुणे शहर नवोन्मेष, शिक्षण आणि विकासाचे केंद्र बनण्यासाठी निरंतर आगेकूच करत असल्याचे सिंधिया आपल्या उद्घाटनपर भाषणात म्हणाले. या वाढीला चालना देत, पुण्याचा संपर्क वाढवण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांशी संपर्क वाढवणे, नवीन टर्मिनल विकसित करणे आणि शहराला स्वतंत्र कार्गो टर्मिनल पुरवून पायाभूत सुविधा वाढवणे या सारख्या अनेक उपक्रमांची योजना आखली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पुणे-सिंगापूर उड्डाणाची सुरुवात ही पुण्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना असल्याचे ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले. पुणे आणि बँकॉक दरम्यान नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या हवाई मार्गाचाही त्यांनी उल्लेख केला. हे दोन मार्ग पुण्याला केवळ महत्त्वाच्या जागतिक स्थळांशी जोडणार नाहीत, तर शहराच्या विकासासाठी रोजगार, शिक्षण, व्यापार आणि व्यवसाय या क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध करून देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
टर्मिनलची वाढती वर्दळ लक्षात घेत 475.39 कोटी रुपये खर्च करून नवीन टर्मिनल बांधले जात आहे. त्यामुळे टर्मिनलचे वर्तमान क्षेत्र 22,500 चौरस मीटरवरून वाढून 48,500 चौरस मीटर होईल. पुण्यातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी, एक नवीन आंतरराष्ट्रीय एअर कार्गो टर्मिनल देखील बांधले जात आहे जे डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होईल. पुणे विमानतळावर 120 कोटी रुपये खर्चून नव्याने बांधण्यात आलेली बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा नुकतीच 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
उपराष्ट्रपती कार्यालय
गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
''आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त, मी अभिवादन करतो आणि मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.
आधुनिक भारतातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक, महात्मा गांधी यांचे विचार आजही संकटकाळात संपूर्ण मानवजातीसाठी नैतिकचे प्रतीक आणि आशेचे किरण आहेत. त्यांचा सत्याग्रह आणि अन्यायाविरुद्धच्या अहिंसक लढ्याने जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरणा दिली आहे. गांधीजींचा सत्यावर आणि मानवाच्या अंगभूत चांगुलपणावर असलेला अढळ विश्वास याची आज नितांत गरज आहे.
प्रत्येक पिढीने आपापल्या पद्धतीने महात्मा गांधींचा अभ्यास केला पाहिजे. आज जगासमोर असलेल्या गरिबी, हवामान बदल, युद्धासारख्या अनेक धोक्यांवर गांधीजींनी सांगितलेल्या तत्त्वांचा योग्य वापर करून यशस्वीपणे सामना केला जाऊ शकतो. आजच्या संघर्षमय जगात, युद्ध हा कोणत्याही समस्येवर उपाय नाही ही बापूंची शिकवण मानवतेला मार्गदर्शन करत आहे.
गांधी जयंतीचे औचित्य साधून, हिंसा, अतिरेक, दहशतवाद आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावांपासून मुक्त शांततामय जगासाठी प्रार्थना करूया.
राष्ट्रपती कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन 2018 चे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन 2018 चे उद्घाटन केले.
नैतिकतेवर आधारित आधुनिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आर्य समाजाचे भरीव योगदान आहे. समाजातल्या सर्व स्तरासाठी विशेषत: महिला आणि वंचितांच्या उन्नतीसाठीही आर्य समाजाचे मोठे कार्य आहे असे गौरवोद्गार राष्ट्रपतींनी यावेळी काढले.
स्वामी दयानंद सरस्वती हे सामाजिक आणि आध्यात्मिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते. महिला सबलीकरण आणि अस्पृश्यता निर्मुलन यासह सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी त्यांनी प्रभावी उपाययोजना केल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. भारतीय समाज आणि संपूर्ण जगासाठीही दयानंद सरस्वती यांचे कार्य आजही समर्थक असल्याचे ते म्हणाले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन, आधुनिकीकरण, महिला सबलीकरण, आदिवासी कल्याण, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या विषयावर या संमेलनात चर्चा होणार असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी संतोष व्यक्त केला.
पर्यावरण रक्षणामध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा आणि याप्रमाणे इतर पर्यायी उर्जा स्रोतांचा वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीही आर्य समाज कार्य करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
रेल्वे मंत्रालय
मध्य रेल्वेच्या पार्सल गाड्यांमधून फळे, लसूण, आले, वैद्यकीय उपकरणे, मास्क आणि सॅनिटायझरची वाहतूक
मुंबई, 3 एप्रिल 2020
मध्य रेल्वेने कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी पार्सल रेल्वे गाड्या चालवण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.
गोधनी  ते न्यू तिनसुकिया पार्सल रेल्वे गाडी 41 टन फळे, लसूण आणि आले इत्यादींसह देशाच्या पूर्वेकडील भागांसाठी आवश्यक वस्तू पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यासाठी सोडण्यात आली.
कल्याण ते सांकराईल  पार्सल गाडी दिनांक 2.4.2020 रोजी औषध आणि वैद्यकीय साहित्य, मास्क, सॅनिटायझर यांसह सोडण्यात आली. नाशिकरोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, बडनेरा, नागपूर, दुर्ग, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, टाटानगर येथे ही गाडी थांबणार असल्याने अधिक पार्सलची वाहतूक यातून होणे अपेक्षित आहे.
दिनांक 9.4.2020 रोजी होणा-या आणखी एका प्रवासासाठी मुंबई भागातील पार्सल लोडर्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्या या पार्सल ट्रेनचा लाभ घेऊ शकतात.
दुसरी पार्सल ट्रेन कल्याण येथून दिनांक 7.4.2020 रोजी चांगसारी  साठी सुटेल.
00103 पार्सल रेल्वे गाडी कल्याण येथून दिनांक 7.4.2020 रोजी 20.30 वाजता सुटेल व चांगसारी येथे दि. 10.4.2020 रोजी 12.00 वाजता पोहोचेल. 00104 पार्सल रेल्वे गाडी 10.4.2020 रोजी 23.30 वाजता चांगसारी येथून सुटेल आणि कल्याण येथे दि. 13.4.2020 रोजी 20.00 वाजता पोहोचेल.
थांबे : इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, बडनेरा, नागपूर, दुर्ग, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, टाटानगर, सांकराईल, भट्टानगर, डानकुनि, मालदा टाऊन, न्यू बोंगाईगाव.
पार्सल ट्रेनचे नियोजन:
पार्सल ट्रेन कल्याण येथून सकाळी 9.00 वाजता सुटेल आणि हजरत निजामुद्दीन येथे दुसर्या दिवशी १५.४० वाजता पोहोचेल. परत येताना हजरत निजामुद्दीन येथून 00.30 वाजता सुटेल व दुसर्या दिवशी सकाळी 07.10 वाजता कल्याण येथे पोहोचेल.
थांबे : इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ. पक्षकारांनी  मागणी केल्यास अधिक थांबे प्रदान करण्यात येतील.
जर संपूर्ण पार्सल ट्रेन एखाद्या पार्टीद्वारे सुरूवातीच्या ठिकाणी लोड केली गेली तर गंतव्यस्थानावर त्वरीत पार्सल ट्रेन पोहोचू शकते. कोणत्याही गंतव्यस्थानासाठी पार्टीकडून पूर्ण पार्सल ट्रेनची मागणी आल्यास, मध्य रेल्वे सेवा प्रदान करण्यासाठी तत्परतेने कार्य करेल. या सेवा 14.4.2020 रोजी सुरू होणार्या प्रवासापर्यंत वैध आहेत.
ज्यांना जीवनावश्यक वस्तू पाठवायच्या आहेत त्यांना या संधीचा उपयोग घेता येईल.
M.D/P.M
(Visitor Counter : 58
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल - औपचारिक रोजगार स्थिती
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , प्रगतीच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे सप्टेंबर, 2017 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत देशाच्या रोजगाराच्या स्थिती संदर्भात प्रसिध्दीपत्रक जारी केले आहे.
यासंदर्भात तपशीलवार नोंद पुढे जोडली आहे.
निती आयोग
कोविड-19 महामारीच्या काळात ऑनलाईन विवाद निराकरण  ची भूमिका महत्वाची : न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड
नीती आयोग, अगामी, ओमिडयार यांच्याकडून ऑनलाईन विवाद निराकरण  पुस्तिका प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
न्यायदानपद्धतीचे स्वरुप पालटून ते विकेंद्रीत, वैविध्यपूर्ण, लोकशाही आणि गुंतागुंत नसलेले असे करण्याची क्षमता ऑनलाईन विवाद निराकरण पद्धतीत आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड यांनी आज केले. ऑनलाईन डिस्प्यूट रिझोल्यूशन  वर अगामी व ओमिडयार यांनी नीती आयोगाच्या सहकार्याने व आयसीआयसीआय बँक, अशोका इनोव्हेटर्स फॉर पब्लिक, ट्रायलीगल, डालबर्ग, द्वारा व NIPFP यांच्या आर्थिक सहयोगातून प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते.
कोविड-19 ने आपल्या जीवनात अकल्पित बदल घडवून आणले. यामध्ये न्यायालयातील थेट सुनावणीऐवजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सुनावणी हीसुद्धा अटळ झाली. हा बदल वकील, पक्षकार आणि न्यायालय कर्मचारी यातील प्रत्येकासाठीच अवघड होता. आरंभी ही प्रकिया संथ होती पण हळूहळू या दूरदृश्य प्रणालीतून सुनावणीने न्यायदान प्रक्रियेत स्थान पटकावले,असे चंद्रचूड म्हणाले.महामारी पश्चात पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणीकडे वळण्यासाठीचा आग्रह आणि दृरदृश्य प्रणालीला विरोध दिसून येत असतानाही ऑनलाईन विवाद निराकरण ही काळाची गरज आहे असे चंद्रचूड यांनी या पद्धतीचे अनेक फायदे कथन करत, निक्षून सांगितले.
भारतातील परंपरागत खटला सुनावणीची पद्धत ही वेळखाऊ, महाग व त्रासदायकही असल्याचे ऑनलाईन विवाद निराकरण  पुस्तिकेत नमूद केले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. न्यायव्यवस्था या कमतरतांवर काम करत असूनही ऑनलाईन विवाद निराकरण पद्धतीने सतत न्यायालयासमोर येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या दाव्यांची संख्या कमी करत मदतीचा हात पुढे केला आहे.
“ऑनलाईन विवाद निराकरण  पुस्तिका ही अनेकांच्या सहयोगाचे फलित आहे. भारतात ऑनलाईन विवाद निराकरणाची पद्धती स्वाकारली जाण्यास मदत व्हावी व ज्या उद्योगांना ही प्रकिया स्वीकारार्ह वाटते त्यांना त्या दृष्टीकोनातून प्रामुख्याने कोणत्या प्रक्रिया ध्यानात घ्याव्या लागतील ते अधोरेखित करावे उद्देशाने ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे”, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी यावेळी सांगितले.
S.Thakur/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेला राष्ट्रपती देखील उपस्थित होते आणि विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल तसेच नायब राज्यपाल आणि सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण साधने आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील सरकारी संस्थांची असली तरी धोरण आखणीत त्यांचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा. ते म्हणाले की अधिकाधिक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना यामध्ये सामावून घेतले तर शिक्षण धोरणाची प्रासंगिकता आणि व्यापकता वाढेल. ते म्हणाले की, नवीन शिक्षण धोरण देशातील शहरे आणि खेड्यात राहणारे कोट्यवधी लोक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर तयार करण्यात आले. ते म्हणाले की आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रत्येकजण या धोरणात सहभागी आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की या धोरणाला सर्वांगीण मान्यता आहे आणि अशी भावना आहे की पूर्वीच्या शिक्षण धोरणामध्येच या सुधारणा समाविष्ट करायला हव्या होत्या. . या धोरणाबाबत निकोप वादविवाद सुरू असून ते आवश्यक आहेत कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केवळ शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नाही तर 21 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी देखील आहे असे ते म्हणाले. या धोरणाचा उद्देश भारताला स्वावलंबी किंवा आत्मानिर्भर बनवणे हा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. ते म्हणाले की, भविष्यातील आवश्यकतांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य या दोन्ही आघाड्यांवर देशातील तरुणांना तयार करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.
ते पुढं म्हणाले कि नवीन शिक्षण धोरण अभ्यासाऐवजी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते आणि अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाणारे असून आणि सखोल विचार करण्यावर भर देणारे आहे. प्रक्रियेपेक्षा आवड, व्यवहार्यता आणि कामगिरीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण शिकण्याचे निष्कर्ष, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला सक्षम बनवणे यावर केंद्रित आहे.
ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश 21 व्या शतकात भारताला ज्ञान अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे. नवीन शिक्षण धोरणात भारतातील अव्वल आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना परदेशात विस्तार करायला अनुमती देण्यात आली आहे , यामुळे ब्रेन ड्रेनची समस्या दूर होईल, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन धोरण कसे राबवायचे यावर आता देशात प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, सर्व शंकाचे निरसन करण्यासाठी सर्व हितधारकांच्या सूचना खुल्या मनाने ऐकल्या जात आहेत. ते म्हणाले की हे शिक्षण धोरण हे सरकारचे शिक्षण धोरण नसून देशाचे शिक्षण धोरण आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वेगाने बदलणार्या काळासाठी उपयुक्त आहे. ते म्हणाले की तंत्रज्ञान प्रादेशिक आणि सामाजिक असंतुलन दूर करण्यासाठी समान संधी देत आहे आणि त्याचा शिक्षणावर चांगला परिणाम होत आहे.
ते म्हणाले, उच्च शिक्षण, शैक्षणिक, तांत्रिक, व्यावसायिक इत्यादी सर्व बाबीना सायलोमधून वगळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पंतप्रधानांनी एनईपी -2020 पूर्ण अभ्यास करून लागू करण्याचे आवाहन केले.M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(