ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारत आणि यूके यांच्यातील जागतिक नवोन्मेष भागिदारीवरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी
नवी दिल्ली, 5 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र, राष्ट्रकुल आणि विकास कार्यालय  यांच्यातील जागतिक नवोन्मेष भागिदारीवरील  सामंजस्य कराराला  कार्योत्तर मंजूरी दिली आहे.
उद्दीष्टे:
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून भारत आणि यूके हे दोन्ही देश जीआयपी अर्थात जागतिक नवोन्मेष भागिदारीचा आरंभ करणार आहेत. जीआयपी द्वारे भारतीय नवोन्मेषकांना इतर देशांत  त्यांच्या नवसंकल्पनांमध्ये वाढ करण्यास पाठिंबा मिळेल जेणेकरुन त्यांना नवीन बाजारपेठ शोधण्यात आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. यामुळे भारतातील नवोन्मेष क्षेत्रातील वातावरणाला देखील चालना मिळेल. जीआयपी नाविन्यता शाश्वत विकासाशी  संबंधित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल ज्यायोगे देशांना त्यांचे एसडीजी मिळविण्यात मदत होईल.
निधी, अनुदान, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहाय्य या माध्यमातून ही भागीदारी भारतीय उद्योजकांना आपल्या नवकल्पनांसाठी सहाय्य करण्यास मदत करेल.
जीआयपी अंतर्गत निवडलेल्या नवकल्पनांमुळे शाश्वत विकासाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याला गती मिळेल आणि निम्न स्तरावरील लोकसंख्येचा त्याचा फायदा होईल ज्यामुळे देशांमध्ये समानता आणि सर्वसमावेशकता वाढेल.
या करारान्वये दोन्ही देशांतील नवोन्मेष संकल्पनांच्या देवाणघेवाणीलाही सुरूवात होत खुली सर्वसमावेशक ई-मार्केट प्लेस  विकसित होईल तसेच परिणामांवर आधारित मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित होऊन परिणामी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वृध्दींगत होईल.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
सणांच्या काळासाठी रेल्वे सुरक्षा बलाने केल्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सुचना जारी
या कृती कोरोना विषाणू प्रसारास मदत करत असल्यामुळे या कृती करणाऱ्यास भारतीय रेल्वे दंडविधान मधील 145, 153 आणि 154 कलमांनुसार तुरुंगवास आणि/ किंवा दंड आकारण्यात येईल.
सणांचा येणारा मोसम लक्षात घेउन रेल्वे सुरक्षा बलाने प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. सर्वसामान्य प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकावर वा रेल्वे परिसरामध्ये खालील गोष्टी टाळाव्यात
1) मुखपट्टी न लावणे वा व्यवस्थित न लावणे.
2) अंतर अवकाशाचे  पालन न करणे.
3) कोविड बाधित म्हणून स्पष्ट झाल्यावरही रेल्वे परिसरात, रेल्वे स्थानकात प्रवेश करणे वा गाडीत चढणे
4) कोरोना विषाणू चाचणीसाठी नमूना दिला असून निदान अद्याप प्राप्त झाले नसतानाही रेल्वे स्थानक वा परिसरात प्रवेश करणे किंवा गाडीत चढणे.
5) रेल्वे स्थानकातील आरोग्य तपासणी करणाऱ्या गटाने प्रवासास अनुमती दिली नसतानाही गाडीत चढणे
6) सार्वजनिक भागात थुंकणे वा शरीरातील कोणतेही द्रव पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ टाकणे.
7) स्वच्छता वा अनारोग्यकारक अशी सार्वजनिक आरोग्यास बाधा उत्पन्न करणारी कोणतीही कृती वा सार्वजनिक सुरक्षेस बाधा आणणारी कृती रेल्वे स्थानक वा गाडीत करणे.
8) कोरोनोविषाणू संसर्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन न करणे.
9) कोरोना विषाणूंच्या संसर्गाला मदत होईल अश्या प्रकारचे कोणतेही इतर कृत्य.
या कृती कोरोना विषाणू प्रसारास मदत करत असल्यामुळे त्या करणे हे रेल्वेप्रशासनाने प्रवाशांना दिलेल्या सोयींमध्ये ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे. या कृती वा प्रतिबंध स्वतः न पाळणे किंवा धोक्याकडे दुर्लक्ष करून रेल्वे स्थानकावरील अथवा गाडीतून प्रवास करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची सुरक्षा धोक्यात आणणे हा गुन्हा असून भारतीय रेल्वे दंडविधान मधील 145, 153 and 154 कलमांनुसार त्यासाठी तुरुंगवास आणि/ किंवा दंड आकारण्यात येईल.
M.Chopade/V.Sahajrao/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
भारतीय रेल्वेमार्गावर एकूण 2339 किमी लांबीच्या, सुमारे 32,500 कोटी रुपये किमतीच्या सात बहु-मार्ग  प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
सध्याची मार्ग क्षमता वाढवणे, रेल्वे गाड्यांचे कार्यान्वयन सुरळीत करणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवास तसेच वाहतूक सुलभ करण्यासाठी निर्णय
प्रकल्प बांधकामादरम्यान सुमारे 7.06 कोटी मानवी दिवसांची थेट रोजगार निर्मिती
क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होणार
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 32,500 कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने आज मंजुरी दिली. या प्रकल्पांना 100% निधी केंद्र सरकार पुरवणार आहे़. या बहु-मार्ग प्रस्तावामुळे कार्यान्वयन सुलभ होईल, गर्दी कमी होईल. परिणामी भारतीय रेल्वेच्या सर्वात वर्दळीच्या भागात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.
उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2339 किलोमीटरने वाढणार आहे. राज्यांतील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होईल.
प्रकल्पांमध्ये राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबुबनगर-ढोण यासह पुढील रेल्वेमार्गांचा समावेश आहे:
|
|
S.No.
|
|
Name of the Project
|
|
Nature of the Project
|
|
1
|
|
Gorakhpur-Cantt-Valmiki Nagar
|
|
Doubling of existing line
|
|
2
|
|
Son Nagar-Andal Multi tracking Project
|
|
Multi Tracking
|
|
3
|
|
Nergundi-Barang and Khurda Road-Vizianagaram
|
|
3rd Line
|
|
4
|
|
Mudkhed-Medchal and Mahbubnagar-Dhone
|
|
Doubling of the existing line
|
|
5
|
|
Guntur-Bibinagar
|
|
Doubling of the existing line
|
|
6
|
|
Chopan-Chunar
|
|
Doubling of existing line
|
|
7
|
|
Samakhiali-Gandhidham
|
|
Quadrupling
अन्नधान्य, खते, कोळसा, सिमेंट, राख, लोखंड आणि तयार पोलाद, क्लिंकर, कच्चे तेल, चुनखडी, खाद्यतेल इत्यादी विविध मालाच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए  क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामाना संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे आणि देशाच्या मालवाहतूक खर्चात कपात करणे या दोन्हींसाठी मदत होईल.
हे प्रकल्प पंतप्रधानांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. ते या प्रदेशात अनेक कामे करु शकणारे मनुष्यबळ निर्माण करून प्रदेशातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवतील आणि त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढतील.
हा प्रकल्प बहु-आयामी संपर्क व्यवस्थेसाठीच्या पंतप्रधान-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचे भाग आहेत. एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले असून यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड संपर्क व्यवस्था प्रदान केली जाईल.S.Thakur/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे डब्यांचे कोविड केअर युनिट्स मध्ये रूपांतर
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
गृह मंत्रालयाच्या 1 मे 2020 च्या निर्देशांनुसार आणि राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार भारतीय रेल्वेने 1 मे 2020 पासून श्रमिक स्पेशल गाड्या सुरू केल्या. प्रवासी सेवा हळूहळू पुन्हा सुरू करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 12 मे 2020 पासून 15 विशेष गाड्यांच्या जोड्या आणि 1 जून 2020 पासून 100 विशेष गाड्यांच्या जोड्या सुरू करून प्रवासी रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू केली. त्यानंतर 12 सप्टेंबर 2020 पासून 43 विशेष गाड्यांच्या जोड्या सुरू करण्यात आल्या. सध्या विशेष रेल्वे गाड्या मर्यादित थांब्यांसह सुरु आहेत. कोविड 19 नियमांचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सूचना लक्षात घेऊन मर्यादित थांब्यांसह केवळ विशेष रेल्वे गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या संकटाच्या काळात भारतीय रेल्वेने 5231 नॉन-एसी आयसीएफ डब्यांना तात्पुरत्या कोविड-19 आयसोलेशन युनिट मध्ये रूपांतरित केले होते. मध्य रेल्वे विभागाने 482 तर पश्चिम रेल्वे विभागाने 410 डब्यांचे अलगीकरण डब्यात रूपांतर केले. संपूर्ण विभागनिहाय स्थिती येथे पाहता येईल.
आवश्यकतेनुसार, 12 सप्टेंबर 2020 रोजी 813 डबे राज्य सरकारांना पुरविण्यात आले आहेत. या डब्यांची अलगीकरण डबे म्हणून असलेली गरज पूर्ण झाल्यावर त्यांना पुन्हा प्रवासी रेल्वे डब्यांमध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे.
रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2022
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थींच्या गटाने  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची आज  राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेतली.
भारत एका नव्या आत्मविश्वासाने जागतिक क्षितीजावर उदयास येत आहे, अशा वेळी हे अधिकारी परराष्ट्र सेवेतील त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात करत असल्याने हे अधिक उल्हासदायक ठरणार आहे, असे राष्ट्रपती या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना म्हणाल्या. जगही भारताकडे नव्या कौतुकाने पाहत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
भारताच्या मजबूत स्थितीसाठी इतर घटकांसह आर्थिक कामगिरी देखील महत्वपूर्ण आहे. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था अजूनही कोरोना महामारीच्या परिणामांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारत मात्र पुन्हा उभा राहिला आणि आता आगेकूच देखील करत आहे. परिणामी, भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगवान विकास दर असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनली आहे. किंबहुना, जागतिक आर्थिक सुधारणा काही प्रमाणात भारतावर अवलंबून आहे. असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. जागतिक पटलावर भारताला हे स्थान मिळण्याचे दुसरे कारण म्हणजे येथील नीतिमूल्ये असल्याचे त्या म्हणाल्या. जगासोबतचे भारताचे संबंध हे आपल्या जुन्या संस्कृती मूल्यांवर अवलंबून आहेत. भारतीय परराष्ट्र सेवा या अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना भारताची अभिमानास्पद सभ्यता, वारसा आणि संस्कृती, विकासाच्या आकांक्षांसह जगासमोर मांडण्याची एक अनोखी संधी देत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
जगभरात होत असलेल्या बदलांचा संदर्भ देताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, अनेक आघाड्यांवर सुरू असलेले परिवर्तन मोठ्या संधी निर्माण करतात तशी मोठी आव्हाने देखील उभी करतात.
या वेगाने बदलणाऱ्या जगात, अनेक संधी आणि धोक्यांमुळे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची बनली आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. या कठीण मार्गावरुन मार्गक्रमण करत भारत आणि जगासाठी सर्वोत्कृष्ट सुनिश्चित करणे हीच या अधिकाऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेची कसोटी आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. हे अधिकारी प्रशिक्षणार्थी देशवासीयांच्या हितासाठी भविष्यातील आव्हानांना शक्य तितक्या चांगल्या पद्धतीने उत्तर देतील, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
S.Kane /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 171
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मूल्य, नैतिकता रुजवण्यासाठी सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा फेर आढावा घेण्याची वेळ आली आहे : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2019
विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य, नैतिकता आणि नैतिक मूल्य रुजवण्यासाठी सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत बदल करुन तिला ज्ञान आणि संशोधन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याची गरज आली आहे, असे उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, जेणेकरुन 21व्या शतकातील वेगाने बदलणाऱ्या गरजांचा सामना करता येईल. ते आज नवी दिल्लीत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या 32 व्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करत होते.
आपली स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी समर्पित वृत्तीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले. सुमारे 2 लाख विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदविका उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी त्यांना मिळालेली प्रमाणपत्र, पदवी आणि पदविकांसाठी स्वत:ला सिद्ध करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, भेदभाव, उपासमार मुक्त नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत, त्यावर त्यांनी भर दिला. उच्च शिक्षणामुळे जबाबदार व्यक्ती म्हणून परिवर्तन होतांना त्यांच्यात सामाजिक आणि नैतिक मूल्य रुजलेली असायला हवीत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
ज्ञान आधारीत समाज निर्माण करण्यासाठी भारताचे पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था यांची सांगड घालायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ सारख्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना माहिती आणि तंत्रज्ञान कौशल्य देखिल शिकवावे, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना भविष्यात त्याचा वापर करता येईल, असे आवाहन नायडू यांनी केले. ऑनलाईन शिक्षण ही शिकण्याचे सर्वोत्तम माध्यम असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, यामध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्याची क्षमता आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 332
पंतप्रधान कार्यालय
युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा
युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली.
युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मिशेल यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या. मिशेल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातले संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेदरम्यान मिशेल यांची भेट घेतल्याचे स्मरण यावेळी पंतप्रधानांनी केले. युरोप आणि भारतादरम्यानच्या द्विपक्षीय मुद्द्यांवर पुढेही वाटचाल करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, यात बीटीआयए, दळणवळण भागीदारी,युरोआईटम, दहशतवाद विरोधी लढा, हवामान बदल या सर्व विषयांचा समावेश असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लवकरात लवकर पुढची भारत आणि युरोपीय महासंघ परिषद लवकरात लवकर आयोजित करावी याबद्दल दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. यासंदर्भातल्या तारखा राजनैतिक चर्चेद्वारे ठरवल्या जातील, असेही निश्चित करण्यात आले.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
विजय सांपला यांनी आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वसंत पंचमी विजय सांपला यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, एनसीएससी चे माजी अध्यक्ष, भाजपा खासदार हंस राज हंस आणि आयोगाचे अन्य सदस्य यावेळी उपस्थित होते. विजय सांपला यांनी 2014-19 दरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय व आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे.
कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विजय सांपला यांनी माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की ते अनुसूचित जाती समुदायाच्या हितांचे व हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अविरत काम करतील. सांपला म्हणाले की, आयोग केवळ अनुसूचित जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठीच काम करणार नाही तर समाजावर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचा अन्याय रोखण्यासाठी क्रियाशील राहील. अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, आयोग अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी तसेच त्यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यासाठी नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होईल आणि सल्लाही देईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 92.17 Cr. vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 18,833 new cases in the last 24 hours
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.73%; Lowest since March 2020
- India's Active caseload stands at 2,46,687; lowest in 203 days
- Recovery Rate currently at 97.94%; Highest since March 2020
- 24,770 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,31,75,656
- Weekly Positivity Rate  less than 3% for last 103 days
- Daily positivity rate  less than 3% for last 37 days
- 57.68 crore Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 6 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 59,48,360 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 92 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 89,35,354 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
गेल्या 24 तासांत 24,770 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,31,75,656 झाली आहे. परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 97.94 टक्के आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 101 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे. गेल्या 24 तासांत, 18,833 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली. भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 2,46,687 इतकी आहे आणि ही गेल्या 203 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.73 % आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 14,09,825 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 57 कोटी 68 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.68% असून गेले 103 दिवस हा दर 3%हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.34% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 37 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 120 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
इतर अपडेट्स :
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 6 कोटी 93 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध आहेत.
- पंतप्रधान 7 ऑक्टोबर रोजी पीएम केअर्स अंतर्गत स्थापन पीएसए ऑक्सिजन संयंत्रे राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत.
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 :गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
एलआयसी आयपीओ आकडेवारीच्या आधारावर, 2021 साली अनेक मृत्यु झाल्याचा दावा करणाऱ्या बातम्या केवळ अंदाज व्यक्त करत आहेत आणि त्या वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत
एलआयसी म्हणजेच भारतीय आयुर्विमा मंडळाचा येऊ घातलेला आयपीओ म्हणजेच इनिशियल पब्लिक ऑफर मध्ये, विमा पॉलिसीची सविस्तर माहिती आणि एलआयसी ने मृत्यूनंतरचे जे दावे निकाली काढल्याची माहिती दिली आहे, त्याबद्दल प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्या केवळ अंदाज व्यक्त करणाऱ्या आहेत. तसेच यावरून, कोविड-19 आजारामुळे झालेले मृत्यू, कागदोपत्री नोंद झालेल्या मृत्यूपेक्षा अधिक असावेत, असा तर्क करणे पूर्वग्रहदूषित मनोवृत्तीने केलेले वृत्तांकन आहे. हे संपूर्ण वृत्तांकन निराधार आणि केवळ अंदाज बांधणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
एलआयसी कडून निकाली काढले जाणारे दावे, विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास निकाली काढले जातात, मात्र सदर बातम्यांमध्ये हे मृत्यू कोविड मृत्यू असून, त्यांची नोंद झालेली नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अशाप्रकारचे चुकीचे वृत्तांकन तथ्यांवर आधारलेले तर नाहीच, शिवाय पत्रकारांची पूर्वग्रह बाधित दृष्टी स्पष्ट करणारे आहे. भारतात कोविड-19 मृत्यूसंख्या कशा प्रकारे संकलित केली जाते, आणि महामारीच्या सुरुवातीपासूनच ही संख्या सार्वजनिक मंचावर कशाप्रकारे प्रकाशित केली जाते, याचे साधे आकलन देखील हे वार्तांकन करणाऱ्याला नसल्याचेही यातून उघड झाले आहे.
भारतात, कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करण्याची अतिशय पारदर्शक आणि प्रभावी यंत्रणा आहे. ग्रामपंचायत पातळीपासून ते जिल्हा तसेच राज्य पातळीवर देखील कोविड मृत्यूसंख्येच्या नोंदीवर देखरेख ठेवली जाते, आणि ही प्रक्रिया संपूर्णतः पारदर्शकपणे केली जाते. त्याशिवाय, कोविड मुळे झालेल्या मृत्यूची अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने नोंद व्हावी, यासाठी भारत सरकारने या नोंदणी पद्धतीत जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त असे वर्गीकरण करण्याचीच प्रक्रिया स्वीकारली आहे. भारताने स्वीकारलेल्या या मॉडेलमध्ये, राज्यांकदून आलेल्या मृत्यूसंख्यांचे केंद्रीय पातळीवर संकलन केले जाते आणि त्यानुसार एकूण दैनंदिन मृत्यूसंख्या प्रकाशित केली जाते.
त्याही पलीकडे जाऊन, केंद्र सरकारने वेळोवेळी सर्व राज्यांना आपापल्या राज्यांतील कोविड मृत्यूसंख्येची माहिती कायम अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत जेणेकरुन, यातून महामारीची देशातली वस्तुस्थिती प्रकाशात येऊन, आरोग्य यंत्रणांना त्याद्वारे या महामारीचा सामना करण्यासाठी आपली निश्चित रणनीती आखता येईल. याशिवाय, इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की भारतात कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी संबंधिताच्या वारसांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. त्यामुळे, त्यांच्याकडूनही कोविड मृत्यू लपवण्यात आल्याची शक्यता अतिशय धूसर आहे.
म्हणूनच इथे ही बाब अधोरेखित करुन, प्रसारमाध्यमांना हे आवाहन केले जात आहे की कोविड-19 महामारीसारख्या संकटाच्या काळात, मृत्यूसारख्या संवेदनशील विषयांवर वार्तांकन करतांना संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची जाणीव कायम ठेवली जावी. भारतात एक मजबूत नागरिक नोंदणी व्यवस्था आणि नमुना नोंदणी व्यवस्था आहे. कोविड महामारीच्या आधीपासूनच या व्यवस्था कार्यरत असून, त्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात अस्तित्वात आहेत. इथे हे ही स्पष्ट केले जाते, की देशात मृत्यूच्या नोंदणीला कायदेशीर बळ देखील आहे. ही नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा  राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो. याचाच अर्थ, सीआरएस अंतर्गत तयार करण्यात आलेली आकडेवारी अतिशय विश्वासार्ह असून, इतर कुठलीही माहिती न वापरता, याच आकडेवारीवर अवलंबून राहणे श्रेयस्कर ठरेल.
पंतप्रधान कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक अणुभट्टी  येथे आयटीईआर असेंब्लीचे काम सुरु झाल्यानिमित्त पंतप्रधानांकडून संदेश
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
आयटीईआर संघटनेने आज 28 जुलै 2020 रोजी फ्रान्समधील सेंट पॉल-लेझ-दुरांस येथे आयटीईआर टोकमॅकच्या असेम्ब्लीचे काम सुरु झाल्यानिमित्त सोहळा आयोजित केला. सर्व आयटीईआर सदस्य देशांचे आमंत्रित प्रमुख वैयक्तिकरित्या किंवा रिमोट मोडद्वारे इलेक्ट्रॉनिकरित्या सहभागी झाले किंवा त्यांनी आपला संदेश पाठवला . फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी हा आभासी सोहळा आयोजित केला.
आपल्या संदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयटीईआर संघटनेचे आत्तापर्यंत केलेल्या परिश्रम आणि यशाबद्दल अभिनंदन केले. वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या जागतिक सहभागाची दखल घेऊन त्यांनी आयटीईआर हे भारताच्या - वसुधैव कुटुंबकम् - या विश्वासाचे अतिशय योग्य उदाहरण असल्याचे नमूद केले. मानवजातीच्या कल्याणासाठी संपूर्ण जग एकत्र काम करत आहे आणि भारत आयटीईआरला त्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आणि प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी , क्रायोस्टॅट, इन-व्हेसल शिल्ड्स, कुलिंग वॉटर , क्रायोजेनिक आणि क्रायो-वितरण प्रणाली, आरएफ आणि बीम तंत्रज्ञान वापरून सहाय्यक हीटिंग उपकरणे, बहु -मेगा वॅट वीज पुरवठा आदींमध्ये भरीव योगदान देत असल्याचा भारताला सार्थ अभिमान वाटतो.
या प्रसंगी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश फ्रान्स आणि मोनाको येथील भारताचे राजदूत जावेद अशरफ यांनी वाचून दाखवला.
संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालील लिंकवर वाचा
http://dae.gov.in/writereaddata/iter2020_message_pm_india_shri_narendra_modi.pdf
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 18 जुलै रोजी पोर्ट ब्लेअर येथील वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे करणार उद्घाटन
निसर्गापासून प्रेरणा घेऊन या इमारतीची स्थापत्य रचना करण्यात आली असून ती समुद्र आणि बेटांचे वर्णन करणाऱ्या कवचाच्या आकाराप्रमाणे आहे
द्वीपसमूहांच्या पर्यावरणावर कमीतकमी नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक शाश्वत वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे
नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीची वर्षाला सुमारे 50 लाख प्रवासी हाताळण्याची क्षमता
यामुळे या प्रदेशातील पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 जुलै रोजी सकाळी 10:30 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्ट ब्लेअरच्या वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत.
संपर्क विषयक पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर केंद्र सरकारचा प्रामुख्याने भर आहे. सुमारे 710 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारत द्वीपसमूह असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशात कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. सुमारे 40,800 चौ.मी.च्या एकूण बांधकाम क्षेत्रासह, नवीन टर्मिनल इमारत दरवर्षी सुमारे 50 लाख प्रवासी हाताळू शकेल. दोन बोईंग-767-400 आणि दोन एअरबस-321 प्रकारच्या विमानांसाठी उपयुक्त एप्रन देखील पोर्ट ब्लेअर विमानतळावर 80 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे. यामुळे विमानतळावर आता एकाच वेळी दहा विमानांच्या पार्किंगची सोय झाली आहे.
निसर्गापासून प्रेरित, या विमानतळ टर्मिनलची स्थापत्य रचना समुद्र आणि बेटांचे वर्णन करणाऱ्या कवचाच्या आकाराच्या संरचनेसारखी आहे. नवीन विमानतळ टर्मिनल इमारतीमध्ये उष्णता वाढू नये यासाठी डबल इन्सुलेटेड रूफिंग सिस्टम, इमारतीमध्ये कृत्रिम प्रकाशाचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने दिवसा भरपूर नैसर्गिक सूर्यप्रकाश यावा यासाठी स्कायलाइट्स, एलईडी लाइटिंग, उष्णता रोखणाऱ्या खिडक्या यांसारखी अनेक शाश्वत स्वरूपाची वैशिष्ट्ये आहेत. भूमिगत पाण्याच्या टाकीत पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा, लँडस्केपिंगसाठी 100% प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुन्हा वापरासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि 500 किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प ही टर्मिनल इमारतीची काही वैशिष्ट्ये आहेत, जी या बेटांच्या पर्यावरणावर कमीतकमी नकारात्मक प्रभाव पडेल याची काळजी घेतील.
अंदमान आणि निकोबारच्या स्वच्छ आणि सुंदर बेटांचे प्रवेशद्वार असलेले पोर्ट ब्लेअर हे पर्यटकांसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे. प्रशस्त नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीमुळे विमान वाहतुकीला चालना मिळेल आणि या प्रदेशातील पर्यटन वाढण्यास मदत होईल. तसेच इथल्या स्थानिक समुदायासाठी रोजगाराच्या वाढीव संधी निर्माण करण्यास आणि प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत करेल.