ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये दैनिक सकाळ समूहाकडून आयोजित दोन दिवसीय सहकारी महापरिषदेच्या समारोप सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सहकार क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे
महाराष्ट्रात सहकार अतिशय जुना आणि मजबूत आहे कारण सहकार हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव राहिलेला आहे आणि संपूर्ण देशात सहकाराचा प्रसार करण्यात राज्याने खूप मोठे योगदान दिले आहे
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये दैनिक सकाळ समूहाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय सहकार संमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात बोलताना सहकार मंत्री म्हणाले की केंद्रातील नरेंद्र मोदीजींचे सरकार सहकार क्षेत्रातल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आज देशात सहकार क्षेत्रामध्ये काही ठराविक राज्यं चांगली कामगिरी करत आहेत आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात सहकार अतिशय जुना आहे कारण सहकार हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव राहिलेला आहे आणि संपूर्ण देशात सहकाराचा प्रसार करण्यामध्ये या राज्याने खूप मोठं योगदान दिलं आहे असं त्यांनी सांगितलं.
सहकार क्षेत्रातल्या सर्व प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करता यावं यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका स्वतंत्र्य सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, असं ते म्हणाले. सहकारी पतसंस्थांचे एक अतिशय मोठे जाळे आपल्या देशात आहे आणि या जाळ्याने देशातल्या तळागाळातल्या घटकांना आर्थिक विकासासाठी बळ दिले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केलं. येणाऱ्या दशकात सहकार क्षेत्र सर्वात जास्त प्रासंगिक क्षेत्र असेल असं त्यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र खूप मोठे, मजबूत आणि व्यापक आहे असं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं. देशातील सुमारे साडेआठ लाख सहकारी संस्थांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातच दोन लाख सहकारी संस्था म्हणजेच 67% सहकारी संस्था आहेत. पशुधन संस्था 35 टक्के, साखर सहकारी संस्था 27%, पणन संस्था 16%, मत्स्य उद्योग संस्था चौदा टक्के आणि अन्नप्रक्रियेच्या 11% समित्या महाराष्ट्रात आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रा 21% प्राथमिक कृषी पत संस्था आहेत आणि एकूण शहरी बँकांच्या 32 टक्के म्हणजे 490 बँका महाराष्ट्रात आहेत. याबरोबरच 6529 बँक शाखा देखील आहेत, ज्या देशातील एकूण शाखांच्या 60% आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रात सहकार ही खूप मोठी ताकद आहे. महाराष्ट्रात अर्बन को-ऑपरेटिव बँकांच्या माध्यमातून सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. जे देशाच्या एकूण अर्बन बँकांच्या ठेवीच्या 62% आहेत.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की जोपर्यंत देशात मूलभूत प्राथमिक संस्था बळकट होत नाहीत तोपर्यंत सहकार बळकट होणार नाही. यासाठी देशातील 63 हजार पॅक्सना बळकट करण्यासाठी त्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सहकार क्षेत्राला आपल्या कामगिरी बाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे आणि आपल्या विश्वासार्हतेमध्ये वाढ करायला हवी असे ते म्हणाले. आत्मपरीक्षणामुळे सहकारी क्षेत्राला आपल्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि आपली जबाबदारी स्वीकारण्याची देखील गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं. आता सहकार क्षेत्रासोबत कोणताही अन्याय होऊ शकणार नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालय बनवून सहकारातून समृद्धीचा जो मंत्र दिला आहे त्यामुळे सहकार क्षेत्राची वृद्धी कोणीही थांबू शकणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेकडून ई-एप्लीकेशन श्रमिक कल्याण पोर्टलच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या हमीचे 100% अनुपालन
रेल्वे मंत्रालया अंतर्गत काम करणाऱ्ऱ्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांकडूनही ई- एप्लीकेशनचा वापर
कंत्राटदारांकडून कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनावर लक्ष ठेवण्यासाठी ई-एप्लीकेशन द्वारे रेल्वेला साहाय्य
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2021
भारतीय रेल्वे श्रमिक कल्याण ई-अॅप्लिकेशन विकसित करण्यात आले असून 1 ऑक्टोबर, 2018 रोजी त्याचा प्रारंभ झाला आहे. किमान वेतन कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केले जात आहे की नाही हे पाहणे ई-अॅप्लिकेशनमुळे शक्य होत आहे. भारतीय रेल्वेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदारांकडून त्यांचे हक्काचे वेतन मिळावे यासाठी ई-अॅप्लिकेशनमध्ये कंत्राटदारांनी नियमितपणे वेतन देय आकडेवारी भरणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रधान नियोक्ता असलेल्या रेल्वेला, कंत्राटदारांकडून कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनावर लक्ष ठेवण्यासाठीमदत होते .
दिनांक 09.03.2021पर्यंतच्या नोंदीनुसार या पोर्टलवर एकूण 15,812 कंत्राटदार आणि एकूण 3,81,831 कंत्राटी कामगार नोंदणीकृत आहेत. यासह, एकूण 4815,812,312 स्वीकृतीपत्र , 349590 लाख रुपये  वेतन रक्कम आणि सुमारे सहा कोटी मनुष्य दिवसदेखील या पोर्टलवर नोंदले गेले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत असलेले सर्व सार्वजनिक उपक्रमदेखील ई- अॅप्लिकेशनचा वापर करत आहेत.
पोर्टलमुळे रेल्वेच्या वेगवेगळ्या एककांच्या सर्व कंत्राटदारांना म्हणजेच विभाग / कारखाने /पीयू / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यांना ई- अॅप्लिकेशनवर नावनोंदणी करता येते आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या रेल्वे एककाद्वारे जारी वर्क ऑर्डर त्यांना जोडता येतात. कंत्राटदारांना त्यांच्याकडे कामासाठी असलेल्या प्रत्येक कंत्राटी कामगारांचे प्रोफाइल तयार करावे लागतात आणि त्याला देण्यात येणाऱ्या वेतनाची माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी लागते.
ई-अॅप्लिकेशनमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा आयडी तयार करण्याची तसेच त्याला देण्यात आलेले वेतन, ईपीएफ आणि ईएसआयसीसाठी झालेले योगदान या बद्दल वेळोवेळी एसएमएस पाठविण्याची तरतूद उपलब्ध आहे.
Jaydevi PS/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
पंतप्रधान कार्यालय
कर्नाटकातील तुमकुरू जिल्ह्यामधील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पिडीतांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून  सानुग्रह अनुदान जाहीर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातील तुमकुरू जिल्ह्यामध्ये झालेला रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दुर्घटनाग्रस्तांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून  सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, ‘‘ कर्नाटकातील तुमकुरू जिल्ह्यामध्ये झालेला रस्ते अपघात हृदय हेलावून टाकणारा आहे. शोकाकुल परिवारांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. जखमींची प्रकृती लवकर सुधारावी, यासाठी प्रार्थना. अपघातामध्ये मृत्यू पावलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून दोन लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाईल. जखमींना 50,000 रूपयांची मदत दिली जाईल” पंतप्रधान.
कोळसा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कोल इंडिया लिमिटेडला वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 18 दिवसांचा कोळसा साठा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले
2024 पर्यंत एक अब्ज टन कोळसा उत्पादन उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धोरण आखायला सांगितले
केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कोल इंडिया लिमिटेड  आणि तिच्या उपकंपन्यांना या वर्षी नोव्हेंबर अखेर पर्यंत औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये किमान 18 दिवसांचा कोळसा साठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. कोल इंडिया लिमिटेडच्या 47 व्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित करताना जोशी यांनी सीआयएलला 2024 वर्ष अखेरपर्यंत एक अब्ज टन उत्पादन गाठण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा कंपन्यांच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांना सुधारित उद्दिष्टे आणि तपशीलवार धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.
आंतरराष्ट्रीय कोळशाच्या किमती अलीकडेच तिप्पट वाढ झाली आहे. ज्यामुळे भारतातील कोळशाच्या आयातीत 38 टक्के घट झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याच वेळी, विजेची मागणी 24 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, जे मजबूत आर्थिक विकासाचे सूचक आहे. सीआयएलच्या समर्पित मनुष्यबळाची प्रशंसा करताना, प्रल्हाद जोशी यांनी देशाच्या विविध भागांतील कोळसा खाणींना त्यांनी अलिकडेच दिलेल्या भेटींची आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, कोविड-19 मुळे लॉकडाऊनच्या दिवसांमध्येही कोळसा योद्ध्यांनी देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अहोरात्र काम केले.
कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी स्थापना दिन आणि पुरस्कार सोहळ्याला व्हर्च्युअली संबोधित करताना देशात उपलब्ध असलेल्या प्रचंड कोळशाच्या साठ्याचा वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली. कोविड-19 महामारीच्या काळात विशेषत: सामाजिक जबाबदारी क्षेत्रात केलेल्या अलिकडच्या काळात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आणि प्रयत्नांबद्दल त्यांनी सीआयएलचे अभिनंदन केले.
आज सीआयएलचे मुख्यालय कोलकाता येथे आयोजित 47 व्या स्थापना दिनाच्या समारंभात, कोल इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद अग्रवाल यांनी सुरक्षा, पर्यावरण व्यवस्थापन, कोळसा उत्पादन आणि सीएसआर उपक्रम इत्यादी विविध श्रेणीतील कॉर्पोरेट पुरस्कार कोळसा कंपन्यांना प्रदान केले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पहिल्या रस्ता सुरक्षा महिन्याचे उद्घाटन
भारतात रस्ते सुरक्षेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आज पहिल्या राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिन्याचे उद्घाटन करण्यात आले. गेली काही वर्ष रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत होते, परंतु या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता यावर्षी महिनाभराचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
अमृतसर ते कन्याकुमारीपर्यंत सुरक्षित वेग आव्हान संबंधी राष्ट्रीय स्पर्धेला झेंडा दाखवून तसेच रस्ता सुरक्षिततेसाठी पुरस्कार देऊन या कार्यक्रमात रस्ता सुरक्षा विषयावरील चित्रपटाचे प्रक्षेपण करण्यात आले.
रस्ते सुरक्षा कामातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य, उत्तम सेवाभावी पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट राज्य परिवहन महामंडळ, सुरक्षित महामार्ग विकासातील सर्वोत्कृष्ट काम, उत्कृष्ट क्षेत्र अधिकारी आणि रस्ता सुरक्षेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यासारख्या विविध प्रकारातील विजेत्यांचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी अभिनंदन केले. रस्ते सुरक्षा अभियानात केलेल्या कठोर परिश्रमांची दखल घेऊन आज पुरस्कार मिळालेल्या सर्व हितधारक, संघटनांप्रति त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात एकूण 1.5 लाख लोक मरण पावतात , तर 4.5 लाखाहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत . परिणामी सामाजिक-आर्थिक नुकसान दरवर्षी जीडीपीच्या 3.14 टक्के इतके धक्कादायक असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. ते म्हणाले, भारतात 70% मृत्यू हे 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील असून दररोज जवळजवळ 415 जणांचा मृत्यू होतो. रस्ते अपघातातील जखमी आणि मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. विविध उपक्रम, धोरणात्मक सुधारणा आणि सुरक्षित यंत्रणा याचा अवलंब करून सन 2030 पर्यंत रस्ते अपघातातले मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध पावले उचलण्यात आली आहेत असे ते म्हणाले. जन-भागीदारी आणि ‘लोक-सहभाग’ याच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांपर्यंत रस्ते सुरक्षा चळवळ पोहोचली तरच सरकार यशस्वी होऊ शकेल यावर आपला ठाम विश्वास आहे. हा लोक-सहभाग यशस्वी करण्यासाठी केंद्र, राज्य, पालिका अधिकारी अशा सर्व स्तरावरील यंत्रणेने सुविधा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीमार्फत एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन द्यावे आणि पोलिस, डॉक्टर, निमवैद्यकीय, व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी आणि सर्व व्यक्तींना मिशन मोडवर आपापल्या मतदारसंघात रस्ता सुरक्षेत भाग घेण्यास सांगावे असे गडकरी यांनी सर्व खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींना सांगितले. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासन, एनएचएआय, एनएचआयडीसीएल, ओईएम आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरात विविध उपक्रम राबविण्याचे आधीच नियोजित आहे. इंजिनिअरिंग , एज्युकेशन , एन्फोर्समेंट  आणि इमर्जन्सी केअर सर्व्हिसेस  या चार इ ची पुनर्रचना व मजबुतीकरण करून रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रस्ते सुरक्षेबाबत सरकारची बांधिलकी यावेळी अधोरेखित केली.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या ‘ह्युमन फॅक्टर्स इंजिनिअरिंग इन मिलिटरी प्लॅटफॉर्म्स’ या विषयावरील दोन दिवसीय कार्यशाळेचे नवी दिल्ली येथे संरक्षण दल प्रमुखांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
संरक्षण दल प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी आज, 15 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे 'ह्युमन फॅक्टर्स इंजिनिअरिंग इन मिलिटरी प्लॅटफॉर्म्स' या मानवी घटक अभियांत्रिकीशी निगडीत विषयावर दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. या कार्यशाळेचे आयोजन संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या  दिल्लीतील प्रयोगशाळा शरीरशास्त्र आणि संबंधित विज्ञान संरक्षण संस्था  यांनी केले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात मानवी घटक अभियांत्रिकी  ची वैज्ञानिक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक आराखडा आणि पद्धती विकसित करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला चालना मिळेल. मानवी घटक अभियांत्रिकी हे मानवी क्षमता आणि मर्यादा लक्षात घेऊन साधने आणि प्रणालींच्या डिझाइनच्या सुरक्षित आणि प्रभावी वापरासाठीशी संबंधित शास्त्र आहे.
आपल्या संबोधनात, संरक्षण दल प्रमुखांनी सैनिकांसाठी योग्य स्वदेशी शस्त्रे बनवण्यासाठी गुणात्मक आवश्यकता आणि डिझाइनच्या टप्प्यावर मानवी घटक अभियांत्रिकीचा समावेश करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था मुख्यालयाचे महासंचालक आणि भविष्यकालीन संरक्षण तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या प्रयोगशाळांचे संचालक, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, धोरणात्मक योजना तयार करणाऱ्यांचे प्रतिनिधी, युद्धनौका आरेखन मंडळ, सशस्त्र लष्करी तुकडी, पायदळ, युद्धनौका आरेखन मंडळ, भारतीय वायुसेना आणि अनेक संरक्षण उद्योग आणि संरक्षण संबंधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे वरिष्ठ अधिकारी या कार्यशाळेला उपस्थित आहेत.S.Bedekar/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
ऊर्जा मंत्रालय
असुरक्षित जल प्रकल्प/ विद्युत केंद्रांसाठी पूर्व सूचना प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसोबत  सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
- या सामंजस्य करारावर ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार आणि संरक्षण विभागाचे सचिव  आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही कामत यांनी स्वाक्षरी केली.
- हिमस्खलन, भूस्खलन, हिमनदी, सरोवरे ओसांडणे आणि इतर भू-धोक्यांविरूद्ध योग्य शमन उपाय विकसित करण्यासाठी उर्जा मंत्रालय आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था संयुक्तपणे कार्य करतील.
- डोंगराळ प्रदेशातील संवेदनशील जलविद्युत प्रकल्प/ विद्युत केंद्रांसाठी सर्वसमावेशक पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कौशल्याचा उपयोग केला जाईल.
असुरक्षित जल प्रकल्प/ विद्युत केंद्रांसाठी पूर्व सूचना प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने आज संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था , संरक्षण मंत्रालयासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या सामंजस्य करारावर ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार आणि संरक्षण विभागाचे सचिव  आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही कामत यांनी स्वाक्षरी केली.
हिमस्खलन, भूस्खलन, हिमनदी, सरोवरे ओसांडणे आणि इतर भू-धोक्यांविरूद्ध योग्य शमन उपाय विकसित करण्यासाठी उर्जा मंत्रालय आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था संयुक्तपणे कार्य करतील. डोंगराळ प्रदेशातील संवेदनशील जलविद्युत प्रकल्प/ विद्युत केंद्रांसाठी सर्वसमावेशक पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कौशल्याचा कौशल्याचा उपयोग केला जाईल. या सामंजस्य कराराद्वारे विकसित झालेल्या व्यापक समजुतीनुसार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि संबंधित प्रकल्प विकासकांदरम्यान स्वतंत्र आणि विशिष्ट कार्ये विकसित केली जातील.
केंद्रीय ऊर्जा तसेच नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, ऊर्जा मंत्रालयाने जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये विशेषत्वाने डोंगराळ प्रदेशांच्या वरच्या भागात असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पूर्व सूचना प्रणाली  लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पूर्व सूचना प्रणाली  ही धोक्याचे निरीक्षण करणे, अंदाज आणि भविष्य वर्तवणे, आपत्ती जोखीम मूल्यांकन करणे, संप्रेषण आणि धोकादायक घटनांपूर्वी आपत्ती धोके कमी करण्यासाठी वेळेवर कारवाईसाठी सज्जता यांची एकात्मिक प्रणाली आहे. पूर्व सूचना प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा मंत्रालयाने आधीच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद - राष्ट्रीय भूभौतिकीय संशोधन परिषद ; भारतीय हवामान विभाग ; वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था  आणि राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र - भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र  सोबत सामंजस्य करार केले आहेत.G.Chippalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग
महाराष्ट्रात आतापर्यंत, 3 मेगा फूड पार्क , 62 शीतसाखळी प्रकल्प, 12 कृषी प्रक्रिया समूह, 39 अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासह देशभरात अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या सर्वांगीण वृद्धी आणि विकासासाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय  केंद्रीय एकछत्री योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  राबवत आहे.प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेतील घटक योजनांतर्गत, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय अन्न प्रक्रिया / अन्न संरक्षण उद्योग स्थापनेसाठी उद्योजकांना अनुदान-सहाय्य स्वरूपात मुख्यतः पत संलग्न अर्थसहाय्य  प्रदान करते. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेतील संबंधित घटक योजनांतर्गत सहाय्य करत महाराष्ट्रात आतापर्यंत, 3 मेगा फूड पार्क , 62 शीतसाखळी प्रकल्प, 12 कृषी प्रक्रिया समूह, 39 अन्न प्रक्रिया उद्योग , मागास आणि अग्रेषित संलग्न 12 प्रकल्पाची निर्मिती आणि 26 अन्न चाचणी प्रयोगशाळांना अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
एक जिल्हा एक उत्पादन या दृष्टीकोनावर आधारित 2 लाख सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या स्थापनेसाठी / श्रेणीवाढीसाठी पत आधारित अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय 10,000 कोटी रुपये खर्चाची पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम योजना  ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे
त्यापैकी महाराष्ट्राला एकूण 20,130 उद्योगांसाठी 921.53 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील केळीला एक जिल्हा एक उत्पादन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
2021-2022 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सरकारने कृषी आणि त्यासंबंधित उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा  यासह २२ नाशवंत उत्पादनांसाठी “ऑपरेशन ग्रीन स्कीम” ची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत 31 जानेवारी 2021 पर्यंत कर्जासाठी 33.7 लाखांहून अधिक अर्ज
18.4 लाखांहून अधिक कर्जे मंजूर व 13.8 लाखांहून आधिक कर्जे वितरीत
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
गृहनिर्माण व शहरी कार्यक्रम मंत्रालयाने दारिद्र्य तसेच शहरी गरीब वर्गाला भेडसावणारी असुरक्षितता यांचे निर्मुलन करण्याच्या उद्देशाने ‘दीनदयाल अंत्योद्य योजना – राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान ’ अंतर्गत  पंतप्रधान स्वनिधी ही केंद्र पुरस्कृत योजना आणली आहे. शहरी फेरीवाल्यांना  रोजगार कमाईच्या दृष्टीने व्यवस्थित जागा, संस्थांकडून कर्ज, सामाजिक सुरक्षा आदींसाठी सहाय्य करून रोजगार मिळवून देणे हा या योजनेचा एक भाग आहे.
मंत्रालयाने अनुषांगिक भांडवली खर्चासाठी 50 लाख फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास एक वर्षाच्या कालावधीचे रु 10,000 चे कर्ज देऊ करणारी पंतप्रधान फेरीवाले आत्मनिर्भर निधी  योजना 01 जून 2020 ला सुरू केली. याशिवाय रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना ऑन बोर्ड ई-कॉमर्स मंच उपलब्ध करुन देण्यासही मंत्रालय मदत करत आहे.
‘दीनदयाल अंत्योद्य योजना – राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान ’’  अंतर्गत राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधीन 42 लाख फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. 21.7 लाख फेरीवाल्यांना विक्री परवाने व 24.4 लाख फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे वाटण्यात आली आहेत.
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी 33.7 लाख अर्ज 31.01.2021 या तारखेपर्यंत प्राप्त झाले. यापैकी 18.4 लाख कर्जे मंजूर झाली तर 13.8 लाख कर्जे वितरीत करण्यात आली.
‘दीनदयाल अंत्योद्य योजना – राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान ’  ही राष्ट्रीय, राज्य व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्रिस्तरीय व्यवस्थापनाद्वारे देशभरात राबवलेली योजना आहे.
सिडबी अर्थात लघुउद्योग विकास बँक ही पंतप्रधान स्वनिधी या केंद्रीय क्षेत्र योजनेची अंमलबजावणी भागीदार तसेच कर्जदाती बँक आहे. फेरीवाल्यांची ओळख पटवून त्यांना कर्जाचे वितरण करणे या सर्वात या बँकेची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.
गृहबांधणी व शहरी विकास कार्यक्रमाचे राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल यांनी अबू धाबीच्या अमिराती कार्यकारी परिषदेचे सदस्य शेख हामेद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासह गुंतवणुकी संदर्भातील भारत-यूएई उच्चस्तरीय संयुक्त कार्य दलाच्या 10व्या बैठकीचे भूषवले सह-अध्यक्षपद.
गुंतवणुकी संदर्भातील युएई-भारत उच्चस्तरीय संयुक्त कार्य दलाची दहावी बैठक आज मुंबईत झाली. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि अबु धाबीच्या अमिराती कार्यकारी परिषदेचे सदस्य शेख हमेद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
उभय देशांतील संयुक्त कार्य दलाची स्थापना 2013 मध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली होती. भारत-यूएई सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर  स्वाक्षरी केल्यानंतर आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये दूरदृश्य माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान युएई-भारत संयुक्त दृष्टीकोन घोषणापत्राचे अनावरण केल्यानंतर संयुक्त कार्य दलाची ही पहिली बैठक होती.
दोन्ही शिष्टमंडळांनी भारत-यूएई द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या वाटाघाटींच्या स्थितीचा आढावा घेतला. आतापर्यंत वाटाघाटीच्या बारा फेऱ्या झाल्या आहेत. वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून बरीच प्रगती साधता आली असती असे दोन्ही बाजुंनी नमूद केले. म्हणूनच त्यांनी संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर करार लवकर फलद्रुप व्हावा यासाठी प्रक्रियेला गती देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चारही केला.
भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग मंत्री आणि संयुक्त कार्य दलाचे सह-अध्यक्ष पीयूष गोयल यांनी यावेळी बैठकीला संबोधित केले. “संयुक्त कृती दलाच्या शेवटच्या बैठकीदरम्यान सीईपीएच्या वाटाघाटी वेगाने मार्गी लावण्याचे आम्ही ठरवले होते. आम्ही 88 दिवसांच्या कमी काळात कराराला अंतिम रूप दिले. मला खात्री आहे की अन्न सुरक्षा आणि राष्ट्रीय चलनांमधील द्विपक्षीय व्यापार यांसारख्या परस्पर फायदेशीर क्षेत्रांवर आज आपण जी चर्चा केली, त्यावरही दोन्ही बाजूंनी समान विश्वास दिसून येईल, असे ते म्हणाले. भारत-यूएई संबंध अभूतपूर्व गतीचे साक्षीदार आहेत. आमच्याकडे सहकार्यासाठी आणि गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी विशेषत: पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान, फिनटेकसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत, असेही गोयल यांनी सांगितले.
बैठकीच्या शेवटी, अबु धाबीच्या अमिरातीच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि संयुक्त कार्य दलाचे सह-अध्यक्ष, शेख हामेद बिन झायेद अल नाह्यान म्हणाले:
“ऑक्टोबर 2021 मध्ये संयुक्त कार्य दलाच्या शेवटच्या बैठकीपासून, भारत आणि युएई मधील निकटचे, वाढणारे आणि धोरणात्मक संबंध दृढ करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले गेले आहेत.या व्यापक संदर्भाच्या अनुषंगाने, संयुक्त कार्यदल उभय देशांमधे सकारात्मक संवाद साधला जात आहे आहे. यामुळे आपण आर्थिक दुवे मजबूत करत आहोत. परिणामी आपली राष्ट्रे एकत्र येण्यास मदत झाली आहे. नवीन संधी निर्माण करण्यात आणि अडथळे दूर करण्यात संयुक्त कार्य दल प्रभावी ठरले आहे. उभय देशांच्या वाढीच्या पाठबळ देण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणुकीला चालना देण्याकरीता ती महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील.”
यूएईचे परराष्ट्र व्यापार राज्यमंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल झेउदी, यूएईचे भारतातील राजदूत डॉ अहमद ए.आर. अल्बन्ना, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव अनुराग जैन आणि संबंधित सरकारी अधिकारी, दोन्ही देशांतील गुंतवणूक संस्था आणि कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 194.20 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.50 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,94,20,01,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,50,06,120
केंद्र सरकारने सुमारे 194.20  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.50  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.