निती आयोग
लक्ष्यित गटांना थेट लाभ हस्तांतरण यशस्वीरीत्या करण्यासाठी मजबूत डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधा
सर्वात असुरक्षित व्यक्तींना रोख देयकांच्या समर्थनासाठी नीती आयोग आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांनी आयोजित केले आंतरराष्ट्रीय वेबिनार
कोविड-19 महामारीच्या काळात सर्वात असुरक्षित व्यक्तींना रोख देयकांच्या समर्थनासाठी भारताने यशस्वीरीत्या केलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी नीती आयोग आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांनी 5 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन केले होते.
वेबिनारसाठी पॅनेलिस्ट म्हणून नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत; एसबीआय अध्यक्ष रजनीश कुमार; सीजीएपी, जागतिक बँक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेटा बुल; नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे; बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन  चे भारतातील संचालक हरी मेनन यांचा समावेश होता.
मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंगचे समूह व्यवस्थापकीय संचालक ग्रॅहम राईट यांनी चर्चेचे संचालन केले.
वेळोवेळी लक्ष्यित गटांना थेट लाभ हस्तांतरण यशस्वीरीत्या करण्यात आणि चालू कोविड -19 महामारीदरम्यान असुरक्षित लोकांसाठी आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात भारताच्या डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या भूमिकेविषयी सन्मानित गटाने चर्चा केली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्थापित केलेल्या मजबूत डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळेच हे शक्य झाले असून इतर विकसनशील देशांनी सुद्धा याचा कित्ता गिरविला आहे.
ग्राहक हा केंद्रस्थानी ठेवून लोकांशी सरकारचा थेट संबंध स्थापित करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल पंतप्रधान जन धन योजना  ने सक्षम केले आहे, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले. कोणत्याही खर्चाशिवाय, कोणत्याही शिलकीशिवाय बँक खाती उघडण्याचे काम या योजनेने यशस्वीरित्या केले आहे. हे तितकेच उल्लेखनीय आहे की प्रधानमंत्री जन धन योजनेत आतापर्यंत उघडल्या गेलेल्या 380 दशलक्ष बँक खात्यांमध्ये सुमारे 53% खाती ही महिलांच्या नावे आहेत असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, विशेषत: भारताच्या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये तंत्रज्ञान ही एक मोठी सक्षमता आहे. ‘व्यवहार करण्यासाठी संगणक, मोबाईल फोन आणि मायक्रो-एटीएमचा वापर एजन्टकडून होत आहे.’
एप्रिल 2020 मध्ये एक अब्ज यूपीआय आणि 403 दशलक्ष आधार सक्षम देयक प्रणालीद्वारे व्यवहार नोंदले गेले, असे ते म्हणाले.
बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन  चे भारतातील संचालक हरी मेनन यांनी लक्ष वेधले की, भारताची मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करणे ही एका रात्रीतील प्रक्रिया नसून डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करणे, लक्ष्यित गटांना थेट लाभ हस्तांतरण सुविधा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीशी संलग्नता आणि एनपीसीआयची डिजिटल पेमेंट सक्षम करण्यातील भूमिका याद्वारे पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सातत्याने प्रयत्न केला गेला आहे.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याच्या हेतूने मुद्दामहून रचना निवडीचा भारताचा निर्णय त्याच्या यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे मत सीजीएपी जागतिक बँकेच्या ग्रेटा बुल यांनी व्यक्त केले. डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी डिजिटल ओळख, डिजिटल डेटाबेस आणि डिजिटल देयक हे तीन महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
एसबीआय अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी नमूद केले की भारताच्या 65% लोकसंख्येची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वैयक्तिक बँक खाती आहेत. साथीच्या काळात या नागरिकांना आर्थिक सेवा देण्याची सोय 62,000 बँक मित्रांच्या कार्यक्षमतेद्वारे सहज केली गेली आहे.
भविष्याकडे लक्ष वेधताना एनपीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे म्हणाले की, एक राष्ट्र एक कार्ड प्रणाली सक्षम करणे हे योग्य दिशेने एक पाऊल आहे आणि आम्ही आर्थिक साक्षरतेवर भर देताना आणि सायबर सुरक्षितता बळकट करत पुढे जायला हवे.
रोख समर्थन हस्तांतरण, कॅश-इन कॅश-आऊट  एजंट्स या दोन्ही विषयांवर आणि देयक पायाभूत सुविधा आणि कोविड -19 महामारीच्या संकटात डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधा देश कशाप्रकारे तयार करू शकेल याबद्दल व्यावहारिक अंतर्दृष्टीवर मान्यवरांनी यावेळी चर्चा केली.
निमंत्रकांनी आणि ऑनलाइन प्रेक्षकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मान्यवरांनी दिलेल्या उत्तरांनी वेबिनारची सांगता झाली. वेबिनारचे रेकॉर्डिंग https://www.youtube.com/watch?v=Diim1KSOzUw&feature=youtu.be वर उपलब्ध आहे.