ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
लघु वनोपज उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि आदिवासींच्या उत्पन्न वृद्धीसाठी वन उत्पादनाच्या किमान आधार मूल्यामध्ये सुधारणा
नवी दिल्ली, 9 जून 2020
संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार अनेक उपाय योजना करीत आहे. त्याला राज्यांकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे.
आदिवासी लोकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय अनेक मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. यानुसार आदिवासी मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ट्रायफेड संस्थेने राज्य सरकारांसाठी 275  कलमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंबंधी काही सल्ले- सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार लघु वनोपज उत्पादनाची खरेदी सुधारित पाठिंबा मुल्य म्हणजेच नवीन किमान समर्थन मूल्यानुसार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या नवीन खरेदी मूल्यांमुळे आदिवासींना वन धनमूल्य वाढून मिळत आहे. त्यामुळे इतर क्रियांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.
आदिवासी मंत्रालयाने केलेल्या या उपाय योजनेला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. 17 राज्यांनी या योजनेअंतर्गत अंदाजे 50 वनोपज खरेदी केले आहे. तसेच सात राज्यातल्या खाजगी एजन्सींची मिळून 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने किमान समर्थन मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची अगदी योग्यवेळी वृद्धी केल्यामुळे आणि ट्रायफेडच्या प्रयत्नांमुळे आदिवासींना आपल्या लघु वन उपजांना बाजारात अधिक मूल्य मिळू लागले आहे.
या व्यतिरिक्त लघु वन उपज खरेदी योजनेतून माल खरेदी करण्यासाठी सहा राज्यांनी व्हिडिव्हिकेला म्हणजेच वन धन विकास केंद्रांना निधी हस्तांतरित केला आहे. या माध्यमातून 4.03 कोटी रूपये मिळाले आहेत. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर उपाय योजना म्हणून सात राज्यांनी लघु वन उपज खरेदी करताना कलम 275  च्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याप्रमाणे आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे अनुदान मंजुरीसाठी प्रस्ताव लवकरच पाठवण्यात येणार आहे.
आदिवासी मंत्रालयाने याआधीही आदिवासींच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हाव, यासाठी विविध योजना तयार केल्या आहेत. वनांमध्ये औषधी वनस्पती गोळा करणे, त्यांच्या मूल्यवर्धनासाठी विशेष कार्य करणे म्हणजे मालाची स्वच्छता, वर्गवारी करणे ही कामे केली जातात. तसेच मालाच्या विपणनासाठी प्रयत्न केले जातात. सध्याचा कालावधी वन उत्पादनांच्या विक्रीचा हंगाम लक्षात घेवून किमान समर्थन मूल्य मिळतानाच वन उत्पादनाची मूल्य साखळी विकसित करण्याच्या योजनेला मंत्रालयाने याआधीच मान्यता दिली आहे. ही सर्व कामे आदिवासी गट आणि समुहांच्या माध्यमातून केली जात आहेत.
सरकारने दि. 1 मे, 2020 रोजी एकूण 50 लघु वन उत्पादनांचे सुधारित किमान समर्थन मूल्य जाहीर केले आहे. या नवीन दरानुसार बहुतांश उत्पादनांच्या मूल्यांमध्ये 30 ते 90 टक्के वाढ झाली आहे. या मूल्यवृद्धीचा थेट आदिवासींना लाभ होणार आहे. याशिवाय आणखी 23 वस्तूंचा समावेश लघु वनोपज म्हणून करण्यात आला आहे. यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांमधले आदिवासी लोक शेती आणि फळबागांमध्ये जे उत्पादन घेतात त्या मालाचा समावेश आहे.
आता एकूण 73 लघु वन उपजांना सुधारित दराने समर्थन मूल्य मिळत आहे. आदिवासींच्या उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे आणि राज्य सरकारांनी त्याला दिलेल्या चांगल्या प्रतिसादांमुळे आदिवासींच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडून येवू शकतील.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 262
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदांतर्गत पहिल्या शेर्पा बैठकीचा राजस्थानच्या ऐतिहासिक उदयपूर शहरात प्रारंभ
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील पहिल्या शेर्पा बैठकीचा आज 4 डिसेंबर 2022 रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे प्रारंभ झाला. यावेळी विविध विषयांवर प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यात आली आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. याचसोबत ‘2030 जाहीरनाम्याच्या मध्यावर जीवनात परिवर्तन- व्यापक आणि अनेकविध परिणामांच्या कालखंडात शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या फलनिष्पत्तीला चालना’ या विषयांवरील एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. आजच्या दिवसात अनेक शेर्पांचे आणि जी-20 देशांच्या शिष्टमंडळांचे आणि निमंत्रित आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रमुखांचे आगमन झाले. त्यांच्या स्वागतासाठी आणि भारतीय आदरातिथ्य आणि कला यांचे दर्शन घडवण्यासाठी विविध राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे यावेळी आयोजन करण्यात आले. उदयपूरच्या प्रसिद्ध पिचोला तलावाच्या परिसरात टीव्ही वाहिन्यांवरील आणि मुद्रित प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी एका औपचारिक संवादाचे आयोजन करण्यात आले. आगामी वर्षातील भारतासाठी प्राधान्यक्रमाच्या बाबी, भक्कम आर्थिक विकास, हवामानविषयक उपाययोजना, महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास आणि इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाची आणि विविध कार्य आणि कार्यरत गटांची संरचना यांची माहिती यावेळी देण्यात आली. कार्यगटांच्या प्राधान्यक्रमांविषयी देखील माहिती देण्यात आली. अनेक जागतिक आव्हानांना तोंड देत असतानाही भारत एकतेचा आग्रह धरेल आणि इतर देशांच्या साथीने एकत्रित तोडग्यांचा शोध घेईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. जगाच्या दक्षिणेकडे वसलेल्या देशांचा आवाज म्हणून भारताच्या भूमिकेवरही भर देण्यात आला.
शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीला चालना देण्याविषयी एका परिसंवादाचे सर्वप्रथम आयोजन करण्यात आले. जगाला नेतृत्व देण्यासाठी आणि आर्थिक संसाधने निर्माण करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या मार्गावर जगाला पुन्हा परत आणण्यासाठी जी-20चा मंच म्हणजे अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण संधी असल्याचा सूर या परिसंवादाच्या समारोपाच्या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत करताना भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताब कांत यांनी, प्रत्येक संकट म्हणजे संधी असते आणि नेतृत्व म्हणजे अशा संकटातून पथदर्शी तोडगा शोधणे असा भारताचा विश्वास असल्याचे अधोरेखित केले.
सांस्कृतिक मंत्रालय
2015, 2016, 2017 आणि 2018 वर्षासाठी गांधी शांतता पुरस्कारांची घोषणा
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2019
2015, 2016, 2017 आणि 2018 वर्षासाठी जाहीर झालेले गांधी शांतता पुरस्कार पुढीलप्रमाणे:-
- कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्राला 2015 वर्षासाठी त्यांनी ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
- 2016 वर्षासाठी अक्षय पात्र फाउंडेशन आणि सुलभ इंटरनॅशनल यांना संयुक्तपणे हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. देशभरात लाखो मुलांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल अक्षय पत्र फाउंडेशन हा पुरस्कार मिळाला आहे. भारतात स्वच्छतेची स्थिती सुधारल्याबद्दल सुलभ इंटरनॅशनलला हा पुरस्कार मिळाला आहे.
- 2017 वर्षासाठी एकल अभियान ट्रस्टनां त्यांनी देशभरातल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना शिक्षण, ग्रामीण सक्षमीकरण, लैंगिक आणि सामाजिक समानता यामधील योगदानाबद्दल हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
- 2018 वर्षासाठी योही शाशाकावा यांना त्यांनी भारतात तसेच जगभरात कुष्ठरोग निर्मूलनात दिलेल्या योगदानाबद्दल हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीतील सर न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन, लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि खासदार लालकृष्ण आडवाणी यांनी सविस्तर चर्चेनंतर 16 जानेवारी 2019 रोजी सर्व सहमतीने वरील पुरस्कारांची घोषणा केली.
1995 मध्ये महात्मा गांधीच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त केंद्र सरकारने या वार्षिक पुरस्काराची घोषणा केली होती. 1 कोटी रुपये रोख, प्रशस्तीपत्र, स्मृतीशिला तसेच पारंपारिक हस्तकला/हातमाग वस्तू यांचा या पुरस्कारात समावेश आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 132
राष्ट्रपती कार्यालय
पारशी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2018
पारशी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे –
‘पारशी नववर्षाच्या पवित्र पर्वानिमित्त, सर्व देशवासियांना विशेषत: माझ्या सर्व पारशी बंधू आणि भगिनींना मी शुभेच्छा देतो.
हा विशेष उत्सव सर्वांच्या आयुष्यात शांतता आणि समृद्धी घेऊन येवा आणि सर्वांप्रति एकता, सौहार्द आणि सद्भावना कायम राहो.’
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या थेट संवाद साधणार
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच येत्या 12 जुलैला देशभरातील बचत गटातल्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजनेच्या लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून थेट संवाद साधणार आहेत. सकाळी 9.30 वाजता होणाऱ्या या संवादाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि एनआयसीच्या वेबवरुन केले जाईल. या दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत, बचत गटांच्या महिलांनी केलेली विविध कामे आणि उपक्रम जाणून घेण्याची संधी पंतप्रधानांना या संवादातून मिळेल.
यासाठी निवडक लाभार्थी महिलांची निवड करण्यात आली असून, त्यात दारुबंदी चळवळ, मका मूल्य साखळी आणि पणन करणाऱ्या बिहारमधल्या महिला, छत्तीसगढमधल्या विटभट्टीतल्या महिला व्यापारी, सखी आणि चिंच उत्पादक महिला, सॅनिटरी नॅपकिन्स, सौर ऊर्जा पॅनेल आणि दिवे बनवणाऱ्या, महाराष्ट्रातील पशु सखी महिला, दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत महिला, दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या महिला यांचा समावेश असेल.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाची पथदर्शी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, स्वयंबचत गटातल्या 9 कोटी घरातल्या महिलांना शाश्वत आजीविका म्हणजेच रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यासाठीची कौशल्येही त्यांना शिकवली जातात.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यांची सांगड घातल्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला एक भक्कम संस्थात्मक व्यासपीठ मिळाले आहे. हे मिशन सध्या 21 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातील 600 जिल्ह्यांमधल्या 4884 विभागात राबवले जाते. आतापर्यंत 45 लाख स्वयंबचत गटांच्या 5 कोटी महिलांना या मिशनअंतर्गत रोजगाराच्या संधी दिल्या गेल्या आहेत.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशातील पादत्राण उद्योग क्षेत्रात निर्यात आणि रोजगार वाढीची मोठी क्षमता : सुरेश प्रभू
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2018
देशातील पादत्राण उद्योग क्षेत्रात निर्यात आणि रोजगार वाढीची मोठी क्षमता असल्याचे मत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केली. नवी दिल्ली येथे प्रगती मैदानावर आयोजित चौथ्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय पादत्राणे मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते आज बोलत होते. जागतिक स्तरावर पादत्राणांची वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने भारत लवकरच महत्वाचे जागतिक केंद्र होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतातील पादत्राणं उद्योगाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये आणि व्यापार संघटनांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार धोरण तयार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रभू यांनी पादत्राणे उद्योगाला जागतिक स्तरावर विकासाच्या संभाव्यता असल्याने 2600 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती यानुसार योजनांची अंमलबजावणी चालु आहे.
आफ्रिकी देशांमधील बाजारपेठांमध्ये भारतीय चर्म उत्पादने आणि पादत्राण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगत पादत्राण उद्योगाला केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहाय्य करेल अशी ग्वाही प्रभू यांनी दिली. उद्घाटन समारंभानंतर प्रभू यांनी या मेळाव्याला भेट दिली आणि पादत्राणांसह यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, रसायने आणि इतर संबंधित बाबींसंदर्भात माहिती घेतली.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
उद्योगातल्या कामगारांसाठीचा ग्राहक दर निर्देशांक  -जून 2022
कामगार आणि स्वयंरोजगार कार्यालयाशी निगडित कामगार विभाग प्रत्येक महिन्याला उद्योगांमध्ये असणाऱ्या कामगारांशी निगडित ग्राहक दर निर्देशांक दर महिन्याला संकलित करत असतो. देशातल्या प्रमुख 88 उद्योग केंद्रातल्या 317 बाजारातलील किरकोळ दर लक्षात घेऊन हा निर्देशांक जाहीर केला जातो. हा निर्देशांक 88 केंद्र आणि संपूर्ण भारतासाठी संकलित केला जातो आणि तो पाठोपाठच्या महिन्याच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी प्रसिद्ध केला जातो केला. या प्रसिद्धी पत्रकात जून 2022 महिन्याचा निर्देशांक जाहीर करण्यात आला आहे.
ऑल इंडिया सीपीआय आय डब्ल्यू CPI-IW जून 2022 निर्देशांक 0.2 अंकांनी वाढला असून हा 129.2 अंकांवर स्थिर आहे. एक महिन्याच्या प्रमाण बदलानुसार, हा निर्देशांक गेल्या महिन्याच्या तुलनेत 0.16 % ने वधारला आहे.गेल्या वर्षीच्या याच दोन महिन्यातला तुलनात्मक अभ्यास करता निर्देशांक 0.91 टक्क्यांनी वधारला आहे.
चालू निर्देशांकात झालेली ही उच्चतम वाढ, ही खाद्य आणि पेय या, गटांमुळे झालेली दिसून येत असून ती एकूण बदलाच्या 0.20% एवढी आहे. खाद्यपदार्थ स्तरावर बटाटे, कांदे, टोमॅटो, कोबी, सफरचंद, केळी, बदाम, सुकी मिरची, ताजे मासे, पोल्ट्री, चिकन, वडा, इडली डोसा, तयार खाद्यपदार्थ, स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल आणि घरगुती वीज इत्यादींमध्ये झालेली वाढ ही या निर्देशांक वाढीला जबाबदार आहे. त्याचबरोबर प्रामुख्याने वाहनांसाठी लागणारे पेट्रोल, तांदूळ, आंबे, हिरवी मिरची, लिंबू, भेंडी, पडवळ, अननस, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल यांचे भाव काही प्रमाणात घसरल्याने निर्देशांकात काही प्रमाणात घट दिसून आली.
वर्ष दर वर्षानुसार या महिन्याचा निर्देशांक 6.16% वर आहे जो गेल्या महिन्यात सहा 6.97% होता आणि तो गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात 5.57% नोंदला गेला होता.त्याचप्रमाणे खाद्य महागाई दर हा 6.73% आहे जो गेल्या महिन्यात 7.92% वर होता. गेल्या वर्षी याच महिन्यात तो 5.61% होता.
Y-o-Y Inflation based on CPI-IW 
All-India Group-wise CPI-IW for May, 2022 and June, 2022
|
|
Sr. No.
|
|
Groups
|
|
May, 2022
|
|
June, 2022
|
|
I
|
|
Food & Beverages
|
|
129.5
|
|
130.0
|
|
II
|
|
Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants
|
|
144.7
|
|
144.4
|
|
III
|
|
Clothing & Footwear
|
|
126.5
|
|
127.0
|
|
IV
|
|
Housing
|
|
118.9
|
|
118.9
|
|
V
|
|
Fuel & Light
|
|
169.7
|
|
172.8
|
|
VI
|
|
Miscellaneous
|
|
126.4
|
|
125.9
|
|
|
|
General Index
|
|
129.0
|
|
129.2
CPI-IW: Groups Indices
या पुढचा, जुलै 2022 या महिन्याचा सीपीआय -आयडब्ल्यू CPI-IW निर्देशांक हा बुधवारी 31 ऑगस्ट 2022 ला प्रकाशित होणार आहे आणि हा निर्देशांक आपल्यासाठी कार्यालयाच्या www.labourbureaunew.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने गाठले शिखर-सक्रीय रुग्णसंख्या प्रथमच एकूण रूग्णसंख्येच्या 2 टक्क्याहून कमी
गेल्या 23 दिवसांपासून दररोज 300 पेक्षा कमी मृत्यु
गेल्या 10 दिवसांपासून दैनंदिन रुग्णसंख्या 20 हजाराहून कमी
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2021
भारतात सक्रीय रूग्णसंख्येत सतत घट होत असून दररोज आढळणाऱ्या नवीन रुग्णांमध्ये घट झाल्याची नोंद होत आहे आणि परीणामतः सक्रीय रुग्णांमधे घट झाली आहे.
भारतातील एकूण रूग्णसंख्येपेक्षा सक्रीय रुग्णसंख्या रोडावल्यामुळे एकूण पॉझिटिव्ह रूग्णांची संस्था 2% पेक्षा कमी झाली आहे .
गेल्या 24 तासांत 15,144 नव्या रूग्णांची नोंद झाली. देशातील सक्रीय रुग्णसंख्या 2,08,826 इतकी कमी आहे. गेल्या 10 दिवसांपासून दर दिवशी नव्याने नोंद होणाऱ्या रुग्णांची संख्या 20,000 पेक्षा कमी झाली आहे.
गेल्या 24 तासांतील सक्रीय रुग्णांची खालील स्थिती खालील आक्रुतीत दिली आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक पाॅझिटीव्ह रूग्ण आढळून आले आहेत आणि त्यात 922 रूग्णांची नव्याने भर पडली आहे तर मध्यप्रदेशात सर्वाधिक नकारात्मक बदल दिसून आला असून संख्या 433ने खाली आली आहे.
गेल्या 24 तासांतील राज्यांमधील सक्रीय रूग्णसंख्येतील बदल
गेल्या 24 तासांत 17,170 नवे रूग्ण बरे झाल्याची नोंद झाली आहे. बरे झालेल्या रूग्णांचा वाटा 96.58% इतका आहे. बरे झालेल्या रूग्णांची एकूण संख्या 10,196,885. सक्रीय रूग्णांपेक्षा ही संख्या 99,88,059 ने अधिक आहे.
80.53%रूग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. केरळमध्ये बरे होणाऱ्या रूग्णांची संख्या सर्वाधिक असून 5,011नवीन रुग्ण आढळले आहेत.गेल्या 24 तासांत महाराष्ट्रात 3,039 रूग्ण बरे झाले असून त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात ही संख्या 930 इतकी आहे.
8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत 81%नवे रुग्ण आढळले आहेत.
केरळमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 5,960 रूग्णांची नोंद झाली आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू असून तेथे अनुक्रमे 2,910 आणि 610 नवे रूग्ण आढळून आले आहेत.
भारतातील दैनंदिन मृत्यूंच्या संख्येतही सतत घट होत असल्याची नोंदणी होत आहे. गेल्या 23 दिवसांत दरदिवशी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 300 पेक्षा कमी आहे.
गेल्या 24 तासांत सहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत 66.30% पैकी 181 मृत्यूंची नोंद झाली आहे
सहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत 66.30% नवीन मृत्यूंची नोंद
महाराष्ट्रात 52 लोकांचा मृत्यू झाला.केरळमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 27 असून पश्चिम बंगालमध्ये 15 मृत्यूंची नोंद झाली.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय बालभवनची आढावा बैठक घेतली
मुलांमध्ये सर्जक उपक्रम रुजवण्यासाठी राष्ट्रीय बालभवनने मुलांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार सुरु करावेत – रमेश पोखरियाल निशंक
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी राष्ट्रीय बाल भवन साठी आज नवी दिल्ली येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला सचिव एस अनिता करवाल, सहसचिव शालेय शिक्षण आर.सी. मिणा आणि राष्ट्रीय बाल भवनचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रीय बाल भवन उपक्रमांचा आढावा घेतला आणि सध्याच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय बालभवनच्या उपक्रमांना वेग आणण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. राष्ट्रीय बाल बाबांनी गेल्या दोन वर्षात केलेल्या प्रगतीचा आहे त्यांनी आढावा घेतला त्याबरोबरच त्यांची सध्याचे सभासदतत्वाचे तपशील आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचाही आढावा घेतला.
मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांसाठी वेबिनार मार्फत सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले जेणेकरून आपल्या देशातील विविधरंगी संस्कृतीशी ते परिचित होऊ शकतील. पोखरियाल यांनी अधिकाऱ्यांना बाल भवन उपक्रमांना आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशा प्रकारे चालना देऊ शकू याचीही शक्यता आजमावयास सांगितले
राष्ट्रीय बाल भवन हे आपल्या विद्यार्थ्यांना विविध सर्जक उपक्रम शिकण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. स्थानीय केंद्रात आपण हे उपक्रम वाढवले पाहिजेत जेणेकरून जास्तीत जास्त मुलांना या व्यासपीठाचा फायदा होईल असे निशंक यांनी सांगितले. मुलांमध्ये सर्जक उपक्रम रुजवण्यासाठी राष्ट्रीय बालभवनने मुलांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार सुरु करावेत अशी सूचना करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्या दृष्टीने योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले.
राष्ट्रीय बाल भवन मधील रिक्त जागांचा ही शिक्षणमंत्र्यांनी आढावा घेतला आणि या रिक्त जागा भरण्यासाठीच्या प्रक्रियेला वेग देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या
B.Gokhale /V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तिसऱ्या तिमाहीत आधार ई-केवायसी व्यवहार 18.53% ने वाढून 84.8 कोटींवर पोहोचले
आधार ई-केवायसी व्यवहारांनी डिसेंबरमध्येच केला 32.49 कोटींचा टप्पा पार
डिसेंबर महिन्यात 208.47 कोटी आधार प्रमाणीकरण व्यवहार झाले
आधार आधारित ई-केवायसी अवलंबामधे सातत्याने प्रगती होत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत आधार वापरून 84.8 कोटी पेक्षा जास्त ई-केवायसी व्यवहार पार पडले, चालू आर्थिक वर्षातील  दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत यामध्ये 18.53% ची वाढ झाली आहे.
डिसेंबर महिन्यातच आधार वापरून 32.49 कोटी ई-केवायसी व्यवहार झाले, गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ते 13% अधिक आहेत.
आधार ई-केवायसी सेवा पारदर्शक, ग्राहकांना सुधारणात्मक अनुभव प्रदान करत, व्यवसाय करणे सुलभ करण्यात मदत करत आहे. सोबतच बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, आधार ई-केवायसी व्यवहारांची संख्या 23.56 कोटी होती. डिसेंबरमध्ये आणखी वाढ नोंदण्यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये ती 28.75 कोटींवर पोहचली. ही वाढ आधार ई-केवायसीचा अर्थव्यवस्थेतील वाढता वापर आणि उपयोगिता दर्शवते.
105 बँकांसह 169 संस्था ई-केवायसी वर अवलंबून आहेत. ई-केवायसीचा अवलंब केल्याने वित्तीय संस्था, दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि इतर यांसारख्या संस्थांच्या ग्राहक संपादन खर्चातही लक्षणीय घट झाली आहे.
डिसेंबर 2022 अखेरपर्यंत, आधार ई-केवायसी व्यवहारांची एकत्रित संख्या 1382.73 कोटी झाली आहे. आधार धारकाच्या स्पष्ट संमतीनंतरच ई-केवायसी व्यवहार केला जातो आणि केवायसीसाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे तसेच वैयक्तिक पडताळणीची आवश्यकता पूर्ण केली जाते.
नागरिकांमधे आधार प्रमाणीकरण व्यवहारांचाही वापर आणि अवलंब वाढत आहे. एकट्या डिसेंबर महिन्यात 208.47 कोटी आधार प्रमाणीकरण व्यवहार केले झाले. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ते जवळपास 6.7% अधिक आहेत.
यापैकी बहुतेक मासिक प्रमाणीकरण लोकसंख्याशास्त्रीय आणि ओटीपी प्रमाणीकरणासह बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वापरून झाले आहेत.
आत्तापर्यंत, डिसेंबर 2022 च्या अखेरीस एकत्रितपणे जवळपास 8829.66 कोटी आधार प्रमाणीकरण व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. आर्थिक समावेशकता, कल्याणकारी वितरण आणि इतर अनेक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कशी महत्वाची भूमिका बजावत आहे याचेच हे निदर्शक आहे.
ओळख पडताळणीसाठी ई-केवायसी असो, थेट निधी हस्तांतरणासाठी आधार सक्षम डीबीटी असो, शेवटच्या घटकाकरता बँकिंगसाठी एईपीएस किंवा प्रमाणीकरण असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया आणि नागरिकांसाठी राहणीमान सुलभ करण्याच्या ध्येयदृष्टीला पाठबळ देण्यात सुशासनाची डिजिटल पायाभूत सुविधा असलेले आधार, महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
केंद्र आणि राज्य या दोन्ही राज्यांद्वारे चालवल्या जाणार्या देशातील 1100 हून अधिक सरकारी योजना, कार्यक्रमांना आधार वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील विविध मंत्रालये आणि विभागांना कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि लक्ष्यित लाभार्थींना कल्याणकारी सेवा प्रदान करण्यात डिजिटल ओळखपत्र मदत करत आहे.
आधार सक्षम व्यवहार  उत्पन्नाच्या उतरंडीत तळाशी असलेल्यांसाठी आर्थिक समावेशन सक्षम करत आहे. डिसेंबर 2022 च्या अखेरीस, एईपीएस आणि मायक्रो-एटीएमच्या नेटवर्कद्वारे एकत्रितपणे 1610.44 कोटी शेवटच्या घटकापर्यंतचे बँकिंग व्यवहार शक्य झाले आहेत.
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
नवी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात ‘हुनर हाट’चे उद्घाटन मुख्तार अब्बास नक्वी करणार
नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2018
नवी दिल्लीत प्रगती मैदान येथे 14 ते 27 नोव्हेंबर 2018 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा आयोजित करण्यात आला असून केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी 15 नोव्हेंबरला ‘हुनर हाट’चे उद्घाटन करणार आहेत.
देशभरातील कारागीर आणि शिल्पकारांना सक्षम करण्यासाठी तसेच त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘हुनर हाट’ आयोजित केला जातो असे नक्वी म्हणाले.
या हुनर हाटमध्ये महिला कारागीर मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असून देशभरातील हस्तकला आणि हातमागाची उतपादने उपलब्ध असतील.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 82
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना राज्य स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांना त्यांच्या राज्यस्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विटमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, ``उत्तर प्रदेशाच्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यातील सर्व लोकांना हार्दिक शुभेच्छा. त्याग, तप, परंपरा आणि संस्कृतीची पवित्र भूमी असलेले हे राज्य आज आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. माझी इच्छा आहे की चोहोबाजूंनी विकाच्या दिशेने अग्रेसर असलेला हा प्रदेश अशाच प्रकारे नवनवीन सर्वोच्च शिखरे गाठत राहो.``
उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग, तप, परंपरा और संस्कृति की पावन भूमि रहा यह राज्य आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी कामना है कि चौतरफा विकास की ओर अग्रसर यह प्रदेश यूं ही नई ऊंचाइयों को छूता रहे।
— Narendra Modi  January 24, 2021
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डिजिटल डीडी, आकाशवाणी बातम्या यांच्यावर अढळ विश्वासाची नोंद
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
भारतीयांचा आपल्या उत्कृष्ट जुन्या सार्वजनिक माध्यमांवर सर्वाधिक विश्वास आहे,हे रॉयटर्स संस्थेच्या अलीकडील अहवालाने पुन्हा सिद्ध केले असून त्यात असे दिसून आले आहे, की दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओच्या वृत्तसेवांवर लोकांचा सर्वाधिक विश्वास आहे.
“बाजारात उपलब्ध 46 वृत्तसेवांपैकी भारतातील बातम्यांच्या विश्वासार्हतेमध्ये थोडीशी वाढ नोंदवली गेली असून, आपली एकूण स्थिती सुधारली आहे. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या प्रसारण संस्था, डीडी न्यूज आणि ऑल इंडिया रेडिओ यांसारख्या सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांवर, सर्वेक्षण प्रतिसादकर्त्यानी उच्चप्रतीचा विश्वास नोंदविला आहे, तर 24-तास टेलिव्हिजन न्यूज चॅनेल सारख्या आणि नवनवीन डिजिटल- ब्रँडवर कमी विश्वास दर्शविला आहे,"असे रॉयटर्स संस्थेच्या डिजिटल न्यूज अहवाल 2022 मध्ये नमूद केले आहे.
रॉयटर्स इन्स्टिट्यूटच्या इंडियन न्यूज ब्रँड्सच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की ऑल इंडिया रेडिओ आणि डीडी न्यूजच्या बातम्यांची विश्वासार्हता आणि अचूकता यावर ‘सबका विश्वास’ अनुक्रमे 72% आणि 71% आहे.
या अहवालानुसार, डीडी न्यूज आणि आकाशवाणी बातम्यांवरील उच्च पातळीच्या विश्वासाव्यतिरिक्त, डीडी न्यूज आणि ऑल इंडिया रेडिओ या दोन्हींची व्याप्ती देखील वाढली आहे.
अलीकडे तयार झालेल्या डीडी आणि आकाशवाणीच्या मजबूत डिजिटल योगदानामुळे,डीडी आणि आकाशवाणीवरील हा विश्वास 'सबका विश्वास' आणखी दृढ झाला आहे,
रॉयटर्स इन्स्टिट्यूटचा दावा आहे, की त्यांचा हा डिजिटल बातम्यांचा अहवाल 2022,जगभरातील निम्म्या लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या 46 बाजारपेठांमधील 93,000 ऑनलाइन बातम्यांच्या श्रोत्यांच्या YouGov सर्वेक्षणावर आधारित डिजिटल बातम्यांचा वापर करून मोजलेला आहे.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
पंतप्रधान कार्यालय
लोककल्याणासाठी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा उपयोग करणे हा भारतातील खेड्यांमध्ये आमच्या सुशासनाच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, लोकांच्या कल्याणासाठी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा वापर करणे हे भारतातील खेड्यांमध्ये आमच्या सुशासनाच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘स्वामित्व’ योजनेचे उदाहरण दिले असून त्याचे उत्तम परिणाम दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे.
‘मायगव्हइंडिया’च्या व्टिटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘लोककल्याणासाठी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा वापर करणे हे भारतातील खेड्यापाड्यातील आमच्या सुशासनाच्या प्रयत्नांचा केंद्रस्थानी आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आमची ‘स्वामित्व’ योजना आहे , जिचे अतिशय चांगले परिणाम दिसून येत आहेत.’’