ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सामान्य माणसाला सेवा प्रदान करण्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी नागरी सेवांमध्ये नैतिक पुनरुत्थान आणण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
भ्रष्टाचाराबाबत असहिष्णूता दाखवा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा : उपराष्ट्रपती
देशातील नागरी सेवांमध्ये नैतिक सुधारणा करुन, सामान्य माणसापर्यंत नागरी सेवा प्रदान करण्याचा दर्जा उंचावत, विकासाचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचेल, हे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी आज केले.
या संदर्भात, त्यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल असहिष्णूता दाखविण्याबाबत आणि प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याबाबत आपले उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचे आवाहनही यावेळी केले. भ्रष्टाचार हा लोकशाहीचा गाभाच नष्ट करतो हे लक्षात घेऊन, त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत  चूक करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात कठोर आणि वेळेवर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली. सार्वजनिक सेवकांचा समावेश असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा, प्राधान्याने आणि जलदगतीने पाठपुरावा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
त्याच वेळी, नायडू यांनी सतर्क केले, की प्रामाणिकपणे काम करणारे नागरी सेवकांना नाउमेद केले जात नाही किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिला जात नाही,हे देखील आपण सुनिश्चित केले पाहिजे. ``भ्रष्ट नागरी सेवकांवर कठोरपणे कारवाई करणे आवश्यक असताना, सार्वजनिक हितासाठी धाडसी निर्णय घेण्याऱ्या अधिका-यांना आपण परावृत्त करू नये``, असेही ते पुढे म्हणाले.
झारखंडचे माजी राज्यपाल आणि भारत सरकारचे माजी कॅबिनेट सचिव प्रभात कुमार यांनी लिहिलेल्या ‘पब्लिक सर्व्हिस एथिक्स’ या पुस्तकाचे आज उपराष्ट्रपती निवास येथे प्रकाशन करताना उपराष्ट्रपती बोलत होते. नायडू यांनी समाजात नैतिक मूल्यांची सामान्य घसरण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि ‘नैतिक भारत’ किंवा 'एथिकल इंडिया' यासाठी व्यापक सामाजिक चळवळ सुरू करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  विमानतळ टर्मिनल इमारत स्थापत्यावरील पुस्तकाचे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन
देशभरात होऊ घातलेल्या विविध विमानतळांवरील टर्मिनल इमारतींवर पारंपारिक आणि स्थानिक वास्तुकलेचा प्रभाव
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  विमानतळांवरील विविध टर्मिनल इमारतींच्या पारंपारिक आणि स्थानिक वास्तुकलावरील कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया हस्ते आज नवी दिल्लीत झाले. या पुस्तकात 19 विमानतळांवरील टर्मिनल इमारतींच्या दर्शनी भागावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पारंपारिक मूल्ये जपत आगामी विमानतळ टर्मिनल इमारतींचे चित्रण करणारा हा एक उल्लेखनीय प्रयत्न आहे.
भविष्यातील टर्मिनल्स, भारतीय स्थापत्यशास्त्रातील उत्कृष्टतेचे व्यावहारिकतेसह कल्पकतेने मिश्रण करतील आणि आपल्या वारशाचे सार प्रभावीपणे व्यक्त करतील.
विमान आणि जमिनीवरील वाहतूक यांच्यात विमानतळ टर्मिनल इमारत सुविहित समन्वय साधते. हवाई प्रवासाशी संबंधित विविध सेवांसाठी माध्यम म्हणून काम करते. अभ्यागतांच्या मनावर शहराची पहिली छाप पाडणारे हे एक प्रवेशद्वार असते. या इमारती आता फक्त सोयीच्या साध्या संरचना राहिलेल्या नाहीत तर त्यांना शहराच्या खुणा, चकीत करणाऱ्या वास्तू म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. त्या शहरात अभ्यागतांचे स्वागत करतात आणि प्रवाशांमध्ये विस्मय आणि आश्चर्याची भावना निर्माण करतात.
भारताच्या समृद्ध सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा वारसा प्रदर्शित करणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ध्येयदृष्टी आहे. भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा प्रचार आणि तो जागतिक पटलावर आणण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्नांद्वारे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत, भारतीय स्थापत्यकलेला विद्यमान आणि आगामी टर्मिनल इमारतींमध्ये कार्यात्मक सहजतेने सांगड घालत प्रत्येक प्रवासी किंवा मुसाफिराला भारतीय वारशाचे सार सांगण्याची कल्पना नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी मांडली. या टर्मिनल इमारती वारशाच्या भावनेने ओतप्रोत आहेत. त्यामुळे त्या केवळ संस्मरणीय संरचनाच नाहीत तर राष्ट्राच्या अस्मितेच्या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ती देखील आहेत.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, विमानतळ टर्मिनल्स संस्मरणीय आणि शहराच्या सौंदर्यात एक प्रतिष्ठित जोड म्हणून तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. टर्मिनल इमारती या केवळ भौतिक घटक म्हणून उभ्या नसून भारताच्या संस्कृती, परंपरा आणि कलेचे प्रतिबिंब साकारणाऱ्या कल्पनेचे मूर्त स्वरूप आहेत. हे टर्मिनल्स स्थानिक समुदायांच्या अभिमानाचे प्रतीक आणि राष्ट्रीय प्रेरणेचे स्त्रोत बनले आहेत.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे ओएसडी चंचल कुमार, बीसीएएसचे महासंचालक झुल्फिकार हसन, डीजीसीए विक्रम देव दत्त, एएआयचे अध्यक्ष संजीव कुमार, आदी मानायवर या वेळी उपस्थित होते.
ऊर्जा मंत्रालय
वीज ग्राहकांना अधिकार प्रदान करणारे वीज  नियम 2020 केंद्र सरकारकडून प्रथमच जारी
ग्राहकांना केंद्र स्थानी आणत त्यांना सबल करणाऱ्या नव्या युगाचा प्रारंभ : ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंग
ग्राहकांना महानगरात 7 दिवस, इतर शहरात 15 दिवस आणि ग्रामीण भागात 30 दिवस या निर्धारित कालावधीत वीज जोडणी मिळणार, भंग झाल्यास दंडाची तरतूद
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2020
देशातल्या वीज ग्राहकांना अधिकार प्रदान करणारे नियम केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत.केंद्रीय उर्जा, नविकरणीय उर्जा राज्यमंत्री  आर के सिंग यांनी आज पत्रकार परिषदेत हे नियम जारी केले. हे नियम वीज ग्राहकांना सबल करणारे आहेत. उर्जा व्यवस्था ही ग्राहकांच्या सेवेसाठी असून विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीज मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे यातून हे नियम करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातल्या सरकारी किंवा खाजगी वितरण कंपन्याची मक्तेदारी असून ग्राहकांकडे पर्याय नव्हता त्यामुळे नियमाद्वारे ग्राहक अधिकार निश्चित करणे आणि यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा लागू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात अधिक व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या दृष्टीनेही हे नियम म्हणजे महत्वाचे पाऊल आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे नवी वीज जोडणी, परतावा आणि इतर सेवा कालबद्ध पद्धतीने मिळणे सुनिश्चित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातल्या सध्याच्या आणि संभाव्य 30 कोटी ग्राहकांना या नियमांचा लाभ होणार आहे. सर्व ग्राहकांना विशेषकरून ग्रामीण भाग आणि खेड्यातल्या ग्राहकांमध्ये जागृतीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. सरकारच्या, या ग्राहक स्नेही नियमांना राज्यांनी आणि डीसकॉम कंपन्यानी व्यापक प्रसिद्धी द्यावी अशा सूचना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
1) वीज  नियमात या महत्वाच्या पैलूंचा समावेश करण्यात आला आहे-
- ग्राहक हक्क आणि वितरण परवाना दायित्व
- नवी जोडणी आणि सध्याच्या जोडणीत सुधारणा,
- वीज देयके आणि भरणा
- पुरवठ्याची विश्वसनीयता
- नुकसान भरपाईसाठी यंत्रणा
- ग्राहक सेवेसाठी कॉल सेंटर
- तक्रार निवारण यंत्रणा
2) अधिकार आणि दायित्व
- कोणत्याही इमारतीच्या मालकाने कायद्याच्या तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या विनंतीनुसार वीज पुरवठा करणे हे वितरण परवाना धारकाचे कर्तव्य आहे.
- वितरण परवाना धारकाकडून किमान दर्जाची सेवा प्राप्त करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.
3) नवी जोडणी आणि सध्याच्या जोडणीत सुधारणा
- पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध प्रक्रिया
- ऑनलाईन अर्जाची सुविधा
4) मीटरिंग
- मीटर शिवाय कोणतीही जोडणी दिली जाणार नाही.
- मीटर टेस्टिंग ची सुविधा
5) देयक आणि भरणा
- पारदर्शकता
- ग्राहकाला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन देयक भरण्याची सुविधा
6) विश्वासार्ह पुरवठा
वितरण परवानाधारक, सर्व ग्राहकांना 24x7 वीज पुरवठा करेल. मात्र कृषी सारख्या काही क्षेत्रांना पुरवठ्यासाठीचे कमी तास आयोग निश्चित करू शकेल.
7) ग्राहक सेवेसाठी कॉल सेंटर
- वितरण परवानाधारक 24x7 निःशुल्क कॉल सेंटर उभारेल.
8) तक्रार निवारण यंत्रणा
- ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये ग्राहक आणि प्रोसुमरच्या प्रतिनिधींचाही समावेश राहील.
- तक्रार निवारण सुलभ करण्यात आले आहे आणि ग्राहक प्रतिनिधींची संख्या एकावरून चार पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अधिसुचनेसाठी इथे क्लिक करा : वीज  नियम 2020S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 896
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आंतरराष्ट्रीय पत आणि आर्थिक समितीच्या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2021
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन आज व्हर्चुअल स्प्रिंग मिटींग्ज 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आंतरराष्ट्रीय पत आणि आर्थिक समितीच्या गव्हर्नर मंडळाच्या पूर्ण बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाल्या. या बैठकीत आयएमएफच्या 190 सदस्य देशांचे गव्हर्नर/ अल्टरनेट गव्हर्नर सहभागी झाले होते. या बैठकीत आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या “विपरित परिस्थितीचा सामना आणि पुनरुज्जीवनाला चालना” या शीर्षकाखालील जागतिक धोरणविषयक जाहीरनाम्यावर आधारित चर्चा झाली.
आयएमएफसीच्या सदस्यांनी यावेळी, सदस्य देशांनी कोविड-19 महामारीला तोंड देण्यासाठी आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी केलेल्या उपाययोजनांची समितीला माहिती दिली.
जागतिक धोरणविषयक जाहीरनाम्यात सर्वांना फायदेशीर ठरू शकेल अशा विकासाला चालना देणाऱ्या अल्प- कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण जलदगतीने करण्याच्या सूचनेचा विचार उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि अल्प उत्पन्न अर्थव्यवस्थांवर होणाऱ्या परिणामांच्या दृष्टीकोनातून झाला पाहिजे, यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भर दिला. अल्प कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या आर्थिक संक्रमणाचा बोजा अशा देशांवर अयोग्य पद्धतीने खूपच जास्त प्रमाणात पडू शकतो आणि अल्प काळामध्ये त्यांना त्याची सकारात्मक फळे मिळण्याची शक्यता कमी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हवामान विषयक कृतीसंदर्भातील सामायिक जबाबदारी आणि समानता याबाबतच्या सहमतीप्राप्त सिद्धांतावर भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या महामारीचा अंत करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे आणि लसीची सार्वत्रिक उपलब्धता आणि वैद्यकीय उपचारांवर भर देण्याच्या आयएमएफच्या दृष्टीकोनाचा अर्थमंत्र्यांनी पुरस्कार केला.
जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम भारतात प्रगतीपथावर असल्याची आणि 6 एप्रिल 2021 पर्यंत भारतात 83.1 दशलक्ष मात्रा देण्यात आल्याची आणि भारतात तयार झालेल्या लसींच्या 1 कोटी मात्रांच्या अनुदानासह 65 दशलक्ष मात्रा 80 देशांना पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी समितीला दिली. आयएमएफसीच्या वर्षातून दोन बैठका होत असतात आणि त्यापैकी एका बैठकीचे आयोजन एप्रिल महिन्यात स्प्रिंग मिटींग दरम्यान होत असते आणि त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक बैठक होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या सामाईक चिंताजनक बाबींवर समितीच्या बैठकीत चर्चा होते आणि त्यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश आयएमएफला देण्यात येतात. यावर्षी कोविड-19 महामारीमुळे स्प्रिंग मिटींगचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून एलपीजी ग्राहकांसाठी मिस्ड कॉल सुविधेचा प्रारंभ- जीवन सुकर करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचे पाऊल
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज भुवनेश्वर येथे एका कार्यक्रमात एलपीजी ग्राहकांसाठी मिस्ड कॉल सुविधा सुरू केली. जनतेचे जीवन सुकर करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांमधील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. इंडियन ऑईलच्या ग्राहकांना संपूर्ण भारतभरात रिफिल बुकिंगसाठी आणि भुवनेश्वर शहरात नव्या कनेक्शनसाठी 8454955555 या क्रमांकावर मिस्ड कॉलच्या सुविधेचा वापर करता येईल.
आयव्हीआरएस सुविधेच्या तुलनेत मिस्ड कॉलचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेतः
- जलद नोंदणी, ग्राहकांना फोनवर जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागत नाही.
- आयव्हीआरएस कॉल सुविधेमध्ये लागू असलेल्या सामान्य कॉल चार्जेसच्या तुलनेत ग्राहकांना कोणतेही कॉल शुल्क लागू होत नाही.
- ज्या ग्राहकांना आयव्हीआरएस सुविधेची माहिती नसते किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेचा वापर करताना अडचणी येतात त्यांना मिस्ड कॉलद्वारे रिफिलची नोंदणी सहज करता येते.
- ग्रामीण भागातील ग्राहकांचे जीवन सुकर होईल.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज’ अंतर्गत, कोविड-19 विरुध्द लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या विमा योजनेचे दावे मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी नवी प्रणाली लागू
विम्याचे दावे जिल्हा तहसीलदारांकडून प्रमाणित करून झाल्यावर विमा कंपनीच्या मंजुरीसह 48 तासांत दाव्याची रक्कम मिळणार
आघाडीवरील आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य
नवी दिल्ली, 1 जून 2021
कोविड-19 संसर्गाविरुद्धच्या लढाईत kendr सरकार अग्रभागी राहिले असून “संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या या लढ्यातील प्रयत्नांना संपूर्ण पाठबळ पुरवीत आहे. याच प्रयत्नांची पुढची पायरी म्हणून, या पूर्वीच केंद्र सरकारकडून ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज’ चा विस्तार वाढवून त्याअंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले विमा संरक्षण 24 एप्रिल 2021 पासून एका वर्षासाठी वाढविण्यात आले आहे.
आघाडीवरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला केंद्र सरकारने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि म्हणून केंद्र सरकारने एका वर्षासाठी ही विमा पॉलिसी योजना पुनरुज्जीवित करून कोविड-19 बाधित रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांसाठी संरक्षण पुरविण्याचे कार्य सुरु ठेवले आहे.
‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज’ च्या अंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 30 मार्च 2020 रोजी सुरु केलेली ही विमा योजना सुरुवातीला 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी सुरु करण्यात आली होती आणि या योजनेद्वारे सामाजिक आरोग्य सेवा आणि खासगी आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह सरकारने कोविड-19 बाधित रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी नेमलेल्या आणि कोविड बाधितांच्या थेट संपर्कात आले असण्याची शक्यता असल्यामुळे धोक्याच्या छायेत असणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण दिले होते. ‘न्यू इंडिया अॅश्योरन्स  कंपनीच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेला या आधी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
या विमा योजनेचे दावे मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याची समस्या राज्य सरकारे आणि इतर भागधारक मांडत होते. हा विलंब टाळण्यासाठी आणि दावे मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुरळीत तसेच सुलभ करण्यासाठी, राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा तहसीलदार पातळीवर या संदर्भातील अधिक अधिकार प्रदान करणारी नवी प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या प्रमाणित कार्यान्वयन तत्वांना अनुसरून प्रत्येक विमा दाव्याचा अर्ज प्रमाणित करण्याची जबाबदारी जिल्हा तहसीलदाराला देण्यात आली आहे. तहसीलदाराने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर विमा कंपनी दावा मंजूर करेल आणि 48 तासांच्या कालावधीत दाव्याची रक्कम अदा केली जाईल. तसेच, या दावा मंजुरी प्रक्रियेत समानता आणि तत्पर पूर्तता आणण्यासाठी, केंद्र सरकारी रुग्णालये, एम्स तसेच रेल्वेची रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांची योग्य रीतीने तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे काम देखील जिल्हा तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
तातडीने अंमलात येणाऱ्या या नव्या प्रणालीबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना कळविली आहे.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
पोषण अभियानांतर्गत भारताची पोषण आव्हाने यावरील राष्ट्रीय समितीची पहिली बैठक
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2018
पोषण अभियानांतर्गत भारताची पोषण आव्हाने यावरील राष्ट्रीय समितीची पहिली बैठक आज नवी दिल्ली येथे झाली. नीती आयोगाचे उपप्रमुख डॉ. राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. ही समिती दर सहा महिन्यांनी पंतप्रधानांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.
वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये पोषण आहाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 235 जिल्ह्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. 718 पैकी 315 जिल्ह्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे तर उर्वरित 167 जिल्ह्यांचा समावेश तिसऱ्या टप्प्यात आहे.
अंगणवाडी निरिक्षकांना काही राज्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन टॅब्लेट ऐवजी स्मार्टफोन देता येऊ शकेल, असा निर्णय या बैठकीत झाला.
पोषण अभियानात बाळांची घरात काळजी  हा महत्त्वाचा घटक असेल. यात 3 ते 15 महिन्यांच्या बाळांच्या घरी जाऊन मातांमध्ये पोषणाबाबत जागरुकता निर्माण केली जाईल.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 87
पंतप्रधान कार्यालय
स्टार्ट अप्स आणि खाजगी क्षेत्र यांच्याकडे विकासातील सहभागी म्हणून बघण्याचा भारत सरकारचा दृष्टिकोन: पंतप्रधान
परवाने आणि सवलती यांची अपेक्षा करणारा ते जागतिक तंत्रज्ञान परिसंस्थेत स्वतःची हक्काची उभारणी या संदर्भात भारताचा प्रवास हळूहळू योग्य दिशेने होत आहे, अशा अर्थाच्या प्रतिपादनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिसाद दिला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या एक्स संदेशात म्हटले आहे
"तंत्रज्ञान उद्योजक वृंदा कपूर यांनी भारत सरकार स्टार्ट अप्स आणि खाजगी क्षेत्राला विकासाच्या मार्गावरील भागीदार मानते यावर लिहिले आहे... जरूर वाचा"
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शिक्षण क्षेत्रात भारताला पुन्हा एकदा विश्वगुरू बनवण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
भारताला शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा विश्वगुरू बनवण्याचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी आवाहन केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 हे या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते आज गुंटूर येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते. भारतीय संस्कृतीमध्ये मूळे असलेल्या मूल्याधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले.
व्यक्तीमधील श्रेष्ठत्व ओळखणे आणि त्याचा योग्य सन्मान करणे हा भारतीय संस्कृतीचा भाग आहे. इतरांना सर्वोच्च प्रावीण्य प्राप्त करण्यासाठी आणि नवी शिखरे सर करण्यासाठी प्रेरित करणे हा देखील तिचा उद्देश आहे, असे उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले. भारतातील युवा वर्गामध्ये गुणवत्तेची कमतरता नाही आणि ही गुणवत्ता ओळखणे आणि त्यांच्यामध्ये आवश्यक असलेले कौशल्य निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांनी अध्यापन अधिक जास्त संवादात्मक, जास्त सखोल करण्यावर आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षण म्हणजे एक अतिशय आवडीचा अनुभव वाटेल, अशा प्रकारे शिकवण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदींची प्रत्येक शिक्षक आणि शाळा प्रशासकांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय विविध योजना राबवत आहे
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
अल्पसंख्याक समुदायासह समाजातील प्रत्येक घटकाचे कल्याण आणि उन्नतीसाठी विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांसाठी केंद्र सरकार, आपल्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवत आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने देखील देशभरातील अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध शिष्यवृत्ती आणि छात्रवृत्तीसह अनेक योजना लागू केल्या आहेत.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मॅट्रिक-पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचे क्षेत्र  2022-23 पासून खंडित करण्यात आले आहे. शिक्षणाचा अधिकार  कायदा, 2009 अन्वये  पर्यंत प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण प्रदान केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या इतर मंत्रालयाच्या त्याच प्रकारच्या एकसमान योजनांशी सुसंगत व्हावे यादृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोग  आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  यांची कनिष्ठ संशोधन छात्रवृत्ती   योजना सर्व श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. याशिवाय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अनुसूचित जमातीसाठी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने लागू केलेल्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी देखील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थी पात्र आहेत. मौलाना आझाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ती योजना  ही उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या विविध राष्ट्रीय छात्रवृत्ती योजनांबरोबर सरमिसळ होत असल्याने सरकारने 2022-23 पासून MANF योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
चाळिसाव्या 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर, 2021' या आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंमेलनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राच्या प्रदर्शनमंडपाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते उद्घाटन
केंद्रीय एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज चाळिसाव्या 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर,  2021' या आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंमेलनात एमएसएमई उद्योगक्षेत्राच्या प्रदर्शनमंडपाचे उद्घाटन केले. एमएसएमई राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे हा कार्यक्रम संपन्न झाला. प्रगती मैदानावर 7-FGH सभागृहात हा एमएसएमई प्रदर्शनमंडप उभारण्यात आला आहे.
"या व्यापार महासंमेलनामुळे एमएसएमई उद्योजकांना, विशेषतः महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींतील उद्योजक आणि आकांक्षी जिल्ह्यांतील उद्योजक यांना, आपली कौशल्ये प्रदर्शित करण्यासाठी, आपली उत्पादने जगासमोर आणण्यासाठी एक चांगली संधी मिळू शकेल. तसेच प्रगतीच्या नव्या संधी निर्माण करण्यास आणि आत्मनिर्भर होण्यास त्यांना यामुळे वाव मिळेल" असा विश्वास, राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला. "सरकारच्या उद्योगानुकूल धोरणामुळे व एमएसएमई मंत्रालयाच्या विविध योजना/कार्यक्रमांमुळे एमएसएमई उद्योगक्षेत्राच्या पूर्ण वाढीला वाव मिळत आहे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 5 लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यास मदत होत आहे" असेही ते म्हणाले.
राणे यांनी यावेळी एमएसएमई प्रदर्शनमंडपात फेरी मारून त्यात सहभागी झालेल्या विविध एमएसएमई उद्योजकांची व संबंधितांची भेट घेतली. आयुष, सिरॅमिक्स, रसायने, सौंदर्यप्रसाधने, विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, भरतकाम, खाद्यपदार्थ, पादत्राणे, हस्तकला, हातमाग, गृह-सजावट, मध, ताग, चामडे, धातुकाम, मौल्यवान रत्ने व दागिने, वस्त्रोद्योग, खेळणी, लाकूडकाम अशा सुमारे 20 क्षेत्रांतील 316 सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योजकांनी यात भाग घेतला असून आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन मांडले आहे.
यावर्षी, एमएसएमई प्रदर्शनमंडपात महिला उद्योजकांनी आजवरचा सर्वोच्च  सहभाग नोंदवला आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांचाही यात समावेश आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री सुनील अरोरा इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टंट  च्या सल्लागार मंडळात
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री सुनील अरोरा यांना इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टंट  च्या सल्लागार मंडळात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री सुनील अरोरा यांच्याकडे समृद्ध नेतृत्व, ज्ञान आणि कौशल्ये यांचा दांडगा अनुभव असून आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी तो उपयोगी ठरेल. संस्थेला 15-सदस्यीय सल्लागार मंडळाद्वारे सहाय्य केले जाते जे विविध पार्श्वभूमी असलेले प्रख्यात व्यक्ती किंवा तज्ञ आहेत.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स , 1995 मध्ये स्थापन झालेली, स्टॉकहोम, स्वीडन येथे मुख्यालय असलेली एक आंतरशासकीय संस्था आहे. जगभरात शाश्वत लोकशाहीला समर्थन देणे हे तिचे ध्येय आहे. आंतरराष्ट्रीय आयडीईए मध्ये सध्या 34 सदस्य देश आहेत ज्यात सर्व खंडातील मोठ्या आणि लहान, जुन्या आणि नवीन लोकशाहीचा समावेश आहे. भारत हा आयडीईएच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे.
श्री सुनील अरोरा हे 2 डिसेंबर 2018 ते 12 एप्रिल 2021 पर्यंत भारताचे 23 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. भारतीय निवडणूक आयोगामधील त्यांच्या 42 महिन्यांहून अधिकच्या कार्यकाळात, आयोगाने 2019 मधे 17 व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्या. तसेच 24 राज्यांमधे विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुका तसेच द्विवार्षिक निवडणुकाही झाल्या.
निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण करून जगभरातील लोकशाही मजबूत आणि भक्कम करण्यावर भारतीय निवडणूक आयोगाचा ठाम विश्वास आहे. श्री अरोरा यांच्या कार्यकाळात असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  आणि फोरम ऑफ द इलेक्शन मॅनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशियाचे  अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना, भारतीय निवडणूक आयोगाने क्षमता बांधणीत आणखी वाढ सुनिश्चित केली.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 118