आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरु असलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
राज्यांनी नागरिकांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यास प्राधान्य द्यावे; भारत सरकारकडून मिळालेल्या लसीच्या मात्रांपैकी किमान 70% साठा दुसऱ्या मात्रा देण्यासाठी राखून ठेवाव्यात
लस वाया जाण्याचे प्रमाण कमीतकमी राखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे राज्यांना निर्देश;
लस निर्मात्यांकडे नियमितपणे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना;
लोकांनी लसीची दुसरी मात्रा न चुकता घ्यावी यासाठी राज्यांनी जागृती वाढविण्याचे देखील निर्देश
नवी दिल्ली, 11 मे 2021
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि कोविड-19 संसर्गाशी लढण्यासाठीचे तंत्रज्ञान तसेच माहिती व्यवस्थापन यासाठी नेमण्यात आलेल्या सक्षम गटाचे अध्यक्ष आणि लसीकरण विषयक राष्ट्रीय तज्ञ गटाचे सदस्य डॉ.आर.एस.शर्मा यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विविध राज्यांचे आरोग्य सचिव आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संवाद साधून कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. जागतिक पातळीवरील अनेक मोठ्या अभियांनापैकी एक असलेल्या या देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेची सुरुवात 16 जानेवारी 2021 ला करण्यात आली. त्यानंतर मुक्त शुल्क व्यवस्था आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण धोरणाची अंमलबजावणी करत 1 मे 2021 पासून या मोहिमेत 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांचा समावेश करून या मोहिमेचा आणखी विस्तार करण्यात आला.
राज्य-विशिष्ट माहितीचा उपयोग करून लसीकरण मोहिमेचे विविध पैलू अधोरेखित करणाऱ्या तपशीलवार सादरीकरणानंतर, केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी खालील बाबी अधोरेखित केल्या:
- ज्या लाभार्थ्यांनी कोविड प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा घेतली आहे अशा सर्वांना दुसरी मात्रा घेण्यासाठी प्राधान्य मिळेल याची सुनिश्चिती राज्य सरकारांनी करावी. दुसऱ्या मात्रेसाठी वाट बघणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील लाभार्थ्यांचा प्रश्न सोडविण्याची अत्यंत गरज आहे. या परिस्थितीत, भारत सरकारकडून झालेल्या लसीच्या मोफत पुरवठ्यापैकी 70% साठा राज्य सरकारे पात्र लाभार्थ्यांना दुसरी मात्रा देण्यासाठी राखून ठेवू शकतील आणि लसीचा उर्वरित 30% साठा, ज्या लाभार्थ्यांना पहिली मात्रा द्यायची आहे त्यांच्यासाठी वापरता येईल. अर्थात हे सर्व सूचकात्मक आहे. कोविन ॲपवर राज्यनिहाय लसीकरणासाठी झालेली नोंदणीची आकडेवारी राज्यांना कळविण्यात आली असून त्यामुळे राज्य सरकारांना लसीकरणाचे पुढील नियोजन करता येईल.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या दोन मात्रा घेऊन संपूर्ण लसीकरण करण्याचे महत्त्व सामान्य नागरिकांच्या लक्षात यावे याकरिता जनजागृती मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना करण्यात आल्या आहेत.
ज्या राज्यांनी प्राधान्य गटांचे  आणि इतरांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण पूर्ण केले आहे त्याचे तपशील सादर करून केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी उर्वरित राज्यांना, प्राधान्य गटांतील नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचा आग्रह केला.
2. भारत सरकारच्या माध्यमातून मोफत मिळणाऱ्या लसीच्या नेमक्या संख्येबाबत राज्य सरकारांना अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आगाऊ माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, लसीकरण मोहिमेचे अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि परिणामकारक नियोजन करणे शक्य व्हावे यासाठी आगामी पंधरवड्यातील लस पुरवठ्याबद्दल राज्यांना स्पष्ट कल्पना देण्यात येते आहे. येत्या 15 ते 31 मे या कालावधीत होणात्या लसीच्या पुरवठ्याबाबत राज्य सरकारांना 14 मे ला माहिती देण्यात येईल. येत्या 15 दिवसांत होणाऱ्या लसीच्या पुरवठ्याबाबतच्या माहितीचा वापर करून राज्य सरकारे लसीकरण सत्रांच्या आयोजनाचे नियोजन करू शकतील याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
3. राज्यांनी लस वाया जाऊ देण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी राहील याकडे लक्ष देण्याची विनंती करण्यात आली. देशपातळीवर विचार करता, लस वाया जाऊ देण्याचे एकूण प्रमाण चांगलेच कमी करण्यात आले असले तरीही देशात अनेक राज्ये अजूनही अशी आहेत ज्यांनी लस वाया घालविण्याचे प्रमाण आणखी कमी करायला हवे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी लसीच्या मात्रांचा न्याय्य स्वरुपात वापर करण्यासाठी लस देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पुनःप्रशिक्षण आणि पुनः अभिमुखीकरण करून घावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लस वाया जाण्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात मात्रा वाया गेलेल्या आढळून आल्या तर त्यांना नंतर पुरविल्या जाणाऱ्या लसीच्या साठ्यातून त्या समायोजीत कराव्या लागतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भात, हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की काही राज्यांमध्ये लस वाया जाण्याचे प्रमाण शून्यापेक्षाही कमी आढळून आले कारण त्यांच्या उत्तम रीतीने प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामान्यतः निर्देशित करण्यात आलेल्या मात्रांच्या संख्येपेक्षा जास्त मात्रा एका कुपीतून घेऊन वापरता आल्या.
4. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक धोरणांतर्गत “भारत सरकार खेरीजचा”  लस मिळविण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला असून त्यानुसार होणाऱ्या लसीच्या खरेदीबाबत राज्य सरकारांना माहिती देण्यात आली. खासगी लस उत्पादकांना राज्य सरकारांनी देय असलेली रक्कम प्रलंबित राहिल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, राज्य सरकारांनी दैनंदिन तत्वावर लस उत्पादकांशी समन्वय साधण्यासाठी आणि राज्य सरकारला होणारा लसीचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी राज्यपातळीवर 2 ते 3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे समर्पित पथक स्थापन करावे असा सल्ला देण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लस खरेदी प्रक्रिया सुकर होण्यासाठी मदत देखील करेल आणि त्या द्वारे राज्यातील एकंदर लसीकरण प्रक्रियेचा वेग कायम राखेल.
5. लसीकरण प्रक्रियेच्या बदलत्या गरजांशी अधिक अनुरूप होण्यासाठी कोविन मंचामध्ये देखील अनेक सुधारणा करण्यात येत आहेत. आता राज्य सरकारांना या मंचाद्वारे, दुसऱ्यांदा देण्याच्या मात्रांची माहिती देणारा अहवाल डाऊनलोड करता येईल आणि त्यानुसार लक्ष्य गटांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी अधिक उत्तम नियोजन करता येईल. जिल्हा लसीकरण अधिकारी आणि कोविड लसीकरण केंद्र व्यवस्थापक मागणीनुसार लसीकरण सत्राची सध्या असलेली 100 मात्रांची क्षमता वाढवू शकतील आणि त्यांच्या आगामी सत्रांमध्ये लक्ष्य गटांच्या लसीकरण प्रमाणाचा अंदाज घेऊ शकतील. वृद्धाश्रमात असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे फोटोसहीत योग्य ओळखपत्र नसते, या आणि अशा इतर लाभार्थ्यांचे देखील लसीकरण होऊ शकेल. जिल्हा लसीकरण अधिकारी आणि कोविड लसीकरण केंद्र व्यवस्थापक वापरल्या गेलेल्या लसींच्या आकडेवारीचा अहवाल देखील या मंचावरून डाऊनलोड करू शकतील.
सक्षम गटाचे अध्यक्ष म्हणाले की काही काळातच कोविनच्या परिचालनात अधिक लवचिकता येईल आणि त्यात दुसरी मात्रा घेण्याच्या दिवस-वेळ आरक्षित करण्यासाठीची सुविधा असेल. कोविन शक्य तितके ग्राहक-विशिष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल आणि त्यात API देखील उघडता येतील. नागरिकांनी त्यांच्या लसीच्या दोन्ही मात्रा घेताना एकाच मोबाईल क्रमांकाचा वापर करावा कारण त्या क्रमांकावर त्यांचे लसीकरण प्रमाणपत्र जारी होणार असते याबद्दल लोकांना माहिती देण्यासाठी IEC अर्थात माहिती,शिक्षण आणि संवाद मोहीम राबविण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. उपलब्ध माहितीची सत्यता आणि अस्सलपणा तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार डॉ.शर्मा यांनी केला. कोविन मंच कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही ठिकाणी तसेच कोणत्याही वेळी लसीकरण करण्याचा अधिकार देऊ शकतो अशा पद्धतीने कोविनचे समर्थन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक निकषांचा वापर टाळावा अशी विनंती डॉ.शर्मा यांनी राज्य सरकारांना केली आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247