ग्रामीण विकास मंत्रालय
महाराष्ट्रामध्ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केल्या जाणा-या कामामध्ये भंडारा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर, अमरावती जिल्हा द्वितीय क्रमाकांवर
देशात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 25 मार्च पासून देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली होती, देशातील गरीब जनतेला अशा स्थितीमध्ये रोजगार व उपजिवकेचे साधन मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अर्थात मनरेगाच्या वेतनात 20 रुपयांची वाढ केली आणि या मनरेगा अंतर्गत वेतनवाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ मनरेगाच्या कामासाठी उपलब्ध झाले. महाराष्ट्रामध्ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केल्या जाणा-या कामामध्ये भंडारा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून अमरावती जिल्हा द्वितीय क्रमाकांवर आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागात लॉकडाऊन काळादरम्यान आर्थिक आधार म्हणून जिल्ह्यातील 1 लाख 23 हजार 307 मनुष्यबळ उपस्थितीला 28 मे 2020 पर्यत रोजगार मिळाला. जिल्ह्यातील सुमारे 541 ग्रामपंचायतींचा सहभाग या कामामध्ये समावेश होता, मनरेगा अंतर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे दरवर्षी सुरु होतात. मात्र लॉकडाऊनच्या काळातही भंडारा जिल्हा प्रशासनाने मजुरांना रोजगार देण्यासंदर्भात यशस्वी नियोजन केले होते.
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी अमरावती जिल्ह्यात लॉकडाऊन लागू असताना ग्रामीण नागरिकांना मनरेगातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आणि अमरावतीच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले होते. त्यानुसार 28 मे 2020 रोजी जिल्ह्यात 690 गावांतून 3 हजार 120 कामाच्या माध्यमातून 86 हजार 993 मनुष्यबळ रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मनरेगा कामांमध्ये अमरावती जिल्हा राज्यात दुस-या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
ग्रामीण भागात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मागेल त्याला काम’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील मेळघाटातील अतिदुर्गम परिसरात या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कोरोना संकटकाळ लक्षात घेऊन कुणीही रोजगारापासून वंचित राहू नये, यासाठी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व प्रशासनाने विविध कामांना तत्काळ प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पार पडली. कामावर असलेल्या प्रत्येकाला 15 दिवसाच्या आत त्यांची मजुरी थेट बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येत आहे. मजुरांची उपस्थिती सातत्याने वाढत असून त्याप्रमाणे विविध विकासकामांना गती देण्यात येत आहे, अशी माहिती अमरावती जिल्ह्याचे रोहयो उपजिल्हाधिकारी राम लंके यांनी दिली आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून ‘मागेल त्याला काम’ देण्याचा संकल्प असल्यामुळे तात्काळ कामे सुरु करण्यात आली आहेत. नागरिकांना कामासाठी कुठेही बाहेर जाण्याची आवश्यकता पडू नये. स्थलांतर थांबवणे आवश्यक आहे. मेळघाटात अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. याचाच परिणाम म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटमध्ये आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या भागातील लोक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अभियानच्या माध्यमातून काम करु लागले.
मेळघाटात काम करणा-या काही गावक-यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानतांना सांगितले की देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे जेव्हा सर्व कामे बंद पडली तेव्हा मनरेगा योजना त्यांच्यासारख्या लोकांसाठी एक जिवनदायी वरदान म्हणुन समोर आली.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना या कामांची जाणीव व्हावी यासाठी खेड्यांमध्ये दवंडी देण्यात आली. मनरेगाची कामे मास्क्, सॅनिटायझर्स आणि सामाजिक अंतर ठेवून केली जात आहेत. थेट ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध होत असल्याने ग्रामीण भागात उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना वरदान ठरली आहे. रोजगार हमीच्या कामांवरील मजुरीतही वाढ करण्यात आली आहे. प्रतिदिन 238 रुपये याप्रमाणे किमान मजूरी देण्यात येते. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी मनरेगाअंतर्गत कामांना सुरुवात करावी, असे आवाहन अमरावती जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.