ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
दिल्लीत कोविड-19 च्या सज्जतेबाबत कॅबिनेट सचिवांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 2 मे 2021
भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी आज दिल्लीतील कोविड -19 च्या सज्जतेमधील विविध बाबींचा आढावा घेतला.
कोविड खाटा, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर दिल्लीत वैद्यकीय पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या गरजेवर कॅबिनेट सचिवांनी जोर दिला. सर्व समर्पित संकेतस्थळे / ऍप्सद्वारे लोकांना कोविड खाटा व इतर सुविधा / औषधाची उपलब्धता याबाबतची माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला ज्यायोगे अशा प्रकारच्या सुविधा / औषधांची गरज असलेले लोक योग्य ठिकाणी पोहोचू शकतील. गरजू लोकांना संबंधित क्लिनिकल माहिती देण्यासाठी, एकल हेल्पलाइन अग्रक्रमाने तयार केली जावी आणि ती लोकप्रिय करावी; हेल्पलाइन एका समर्पित आणि कर्मचार्यांच्या कॉल सेंटरद्वारे चालवली जाऊ शकते.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कोविड रूग्णांसाठी उपलब्ध खाटांची संख्या, प्रत्येक ठिकाणच्या रुग्णालयात पारदर्शक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेद्वारे दाखवण्याची पूर्वीची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली. विविध रुग्णालये व वैद्यकीय सुविधांमध्ये ऑक्सिजन ऑडिट समित्यांची स्थापना करण्यावर आरोग्य विभागाच्या अपर सचिवांनी भर दिला.
डॉक्टर व्ही के पॉल यांनी सध्याच्या परिस्थितीच्या गांभीर्यावर जोर दिला आणि राजधानी मधील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी छोटी नर्सिंग होम आणि रुग्णालये यांच्यात समन्वय साधण्याची शिफारस केली. हॉटेल्स आणि तत्सम ठिकाणी नियमानुसार कोविड केअर सेंटर सुरू करावी असे त्यांनी सांगितले. दिल्ली सरकारच्या अहोरात्र सुरु असणाऱ्या हेल्पलाइनला पूरक म्हणून कोविड -19 रुग्णांना मोफत वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यासाठी दिल्ली मेडिकल असोसिएशनला 50 डॉक्टर्स पुरविण्याची विनंती करण्याची शिफारस त्यांनी केली. औषधे, ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स तसेच इतर वैद्यकीय सुविधा याबाबत हेल्पलाईन/ वैद्यकीय व्यावसायिक मार्गदर्शन करू शकतात.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतातील 39 व्या स्थळाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता
तेलंगणामधील, वारंगलजवळील येथील रुद्रेश्वर म्हणजेच रामप्पा मंदिराचा जागतिक वारसा स्थळा यादीत समावेश
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2021
अजून एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य साध्य करत, भारतामधील रुद्रेश्वर मंदिराला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाला आहे. तेलंगणा राज्यातील वारंगळ मालुगू जिल्ह्यात असलेल्या पालमपेठमधील हे मंदिर रामाप्पा मंदिर या नावानेही ओळखले जाते.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या 44 व्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.
रामप्पा मंदिर हे तेराव्या शतकातील तंत्रज्ञानाची कमाल दाखवणारे एक विशेष अद्भुत आहे. मंदिराच्या वास्तुविशारदाच्या नावावरून ते रामाप्पा मंदिर म्हणून ओळखले जाते. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळातील समावेशासाठी वर्ष 2019 मध्ये भारत सरकारतर्फे या एकमेव स्थळाचा नामनिर्देश केला गेला होता.
“जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत नुकताच भारतातील तेलंगणाच्या काकतीया रुद्रेश्वर म्हणजेच रामाप्पा मंदिराचा समावेश. ब्राव्हो!!” असे ट्विट करत युनेस्कोने ही घोषणा केली.
तेलंगणा राज्यातील वारंगळजवळील मालुगू जिल्ह्यातल्या पालमपेठ येथील रामप्पा मंदिर या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रुद्रेश्वर मंदिराला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था म्हणजेच युनेस्कोने मान्यता दिली, यासंदर्भात मार्गदर्शन तसेच सहकार्य दिल्याबद्दल केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि इशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार आले आहेत.
रेड्डी यांनी भारतीय सर्वेक्षण विभाग तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचेही आभार मानले आहेत.S.Thakur/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 5745
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
75 व्या कान चित्रपट महोत्सवात सादर होणाऱ्या चित्रपटांची नावे जाहीर
या महोत्सवात रॉकेट्री – द नम्बी इफेक्ट या चित्रपटाचा जागतिक प्रिमियर होणार
‘गोदावरी’या मराठी चित्रपटासह हिंदी, तमिळ, मल्याळम आणि मिशिंग भाषेतील चित्रपट केंद्रस्थानी असतील
नवी दिल्ली 12 मे 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज 75 व्या कान चित्रपट महोत्सवात सादर होणाऱ्या चित्रपटांची यादी जाहीर केली. सुप्रसिध्द अभिनेते आर माधवन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि त्यांची भूमिका असणाऱ्या रॉकेट्री – द नम्बी इफेक्ट या चित्रपटाचा जागतिक पातळीवरील प्रिमियर हे या महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे. हा चित्रपट पलाइस के या चित्रपटगृहात सदर होणार असून या महोत्सवात सादर होणारे इतर चित्रपट ऑलिम्पिया चित्रपट गृहात प्रदर्शित केले जातील.
रॉकेट्री – द नम्बी इफेक्ट हा आर. माधवन निर्मित आणि दिग्दर्शित चित्रपट हिंदी, इंग्लिश आणि तमिळ अशा तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सुप्रसिध्द सुपरस्टार आणि बॉलीवूडचा बादशहा शाहरुख खान याने एका टी.व्ही. कार्यक्रमात घेतलेल्या मुलाखतीतून नम्बी नारायणन याची जीवन कथा आपल्यासमोर उलगडत जाते. त्याची बुद्धीमत्ता आणि त्याने घेतलेला ध्यास यांच्यामुळे त्याला अनेक शत्रू निर्माण होतात आणि त्या संघर्षातून तो आधुनिक नायक म्हणून कसा घडतो याची कथा या चित्रपटातून सांगण्यात आली आहे. आपल्या समाजातील निरागस आणि दुर्बल व्यक्तींसाठी आपण सत्तेच्या वर्चस्वाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने एकत्र का येत नाही असा प्रश्न हा चित्रपट प्रेक्षकांना विचारतो.
या कान महोत्सवात दिग्दर्शक निखील महाजन यांचा गोदावरी हा चित्रपट देखील प्रदर्शित होणार आहे
गोदावरी या चित्रपटातील कथा महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीकाठच्या शहरात राहणाऱ्या निशिकांत देशमुख या व्यक्तीची आहे. निशी आणि त्याचे कुटुंब अनेक पिढ्यांपासून घरभाडे घेत असतात.जुन्या शहराच्या एका भागात त्यांचा मोठा जमीन जुमला असतो. त्याचे आजोबा नारोपंत यांना स्मृतिभ्रंश झालेला आहे तर त्याचे वडील नीलकंठ यांना विस्मृतीचा छंद आहे. जुन्या शहरातील जीवनपद्धती आणि स्वतःच्या जीवनाच्या व्यर्थतेवर तो चिडतो आणि त्याचा राग भाडेकरू आणि शहराची परिस्थिती यावर काढत राहतो. बायको-मुलीला स्वतःच्या पालकांसोबत जुन्या वाड्यात सोडून आलेला निशी भाडे गोळा करतो आणि नदीपासून दूर असलेल्या त्याच्या छोट्या घरात राहून नदीवर आणि त्यासोबत येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर चिडत राहतो.
मात्र, जीवन आणि मृत्यू हे नेहमीच योगायोगाने होतात, ते परस्परांशी जोडलेले असतात आणि ज्या शहरात एखाद्याचा मृत्यू हे अनेकांच्या जीवनाचे साधन असते तिथे हे एकत्रीकरण अधिकच स्पष्टपणे जाणवते याचा साक्षात्कार नायकाला होण्याची गोष्ट म्हणजे चित्रपट.
या दोन चित्रपटांसह अल्फा,बीटा,गामा हा शंकर श्रीकुमार दिग्दर्शित हिंदी चित्रपट, विश्वजित बोरा यांचा मिशिंग भाषेतील बुम्बा राईड हा चित्रपट, अचल मिश्रा यांचा धुईन हा हिंदी आणि मराठी भाषेत सादर होणारा चित्रपट तसेच जयराज दिग्दर्शित ट्री फुल ऑफ पॅरेट्स हा मल्याळम भाषेतील चित्रपट याचे सादरीकरण या महोत्सवात होणार आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
जलशक्ती मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण – II ला चालना देण्यासाठी 'स्वच्छता ही सेवा' मोहीम
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022
'स्वच्छता ही सेवा- 2022' ही मोहीम 15 सप्टेंबर 2022 ते 2 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. कचराभूमीची स्वच्छता, स्वच्छतेच्या कार्यामध्ये नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग आणि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण II ला चालना देणे ही या मोहिमेची उद्दिष्टे होती. गावांवर लक्ष केंद्रीत करत तिथला परिसर स्वच्छ करण्यावर भर देत राज्यव्यापी स्वच्छता ही सेवा मोहीम राबवण्याच्या सूचना सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या होत्या.
एकात्मिक व्यवस्थापन माहिती व्यवस्था या ऑनलाइन सिस्टीममध्ये सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या अहवालानुसार या मोहिमेत स्वच्छता कामांमध्ये श्रमदानासाठी 9.81 कोटी लोकांनी भाग घेतला. 1.59 लाख ग्रामपंचायतींनी एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला. 1.68 लाख सरपंचांनी ओडीएफ प्लस घटकांवरील सरपंच संवादात भाग घेतला.
स्वच्छता हीच सेवा ही मोहीम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या अंतर्गत माहिती शिक्षण आणि संवाद या घटकांवर आधारित होती. यासाठी कार्यक्रमातील घटकांवर खर्च करण्याच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना वापरता येऊ शकतो. त्यामुळे 'स्वच्छता हीच सेवा' या मोहिमेसाठी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना कोणताही वेगळा निधी दिला किंवा मंजूर केला गेला नाही.
जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पत्रकार कल्याण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयाकडून समितीची स्थापना
समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2021
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्रकार कल्याण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयाने, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार आणि प्रसारभारतीचे सदस्य, अशोक कुमार टंडन यांच्या नेतृत्वाखाली एक दहा सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती, या योजनेसाठी सध्या असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा आढावा घेणार असून, त्यात बदल करण्यासाठी आवश्यक त्या शिफारसी सूचवणार आहे. पत्रकारीतेच्या क्षेत्रात, अलीकडच्या काळात बदललेली परिस्थिती तसेच कोविड-19 मुळे अनेक पत्रकारांचा झालेला मृत्यू, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. त्याशिवाय, अशा योजनांसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या “वर्किंग जर्नालीस्टस”अर्थात ‘श्रमिक पत्रकारांच्या’ व्याख्येचीही यानिमित्ताने समीक्षा केली जाणार आहे.
पत्रकार कल्याण योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असून, भविष्यातील दृष्टिकोन आणि जास्तीत जास्त पत्रकारांना या योजनेच्या कक्षेत सामावून घेण्यासाठी, त्याचे निकष आणि मार्गदर्शक तत्वामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी असलेली स्थिती याविषयीची संहिता-2020 लागू झाल्यानंतर, श्रमिक पत्रकारांच्या व्याख्येतही बदल होत, त्याची व्याप्ती वाढली आहे. पारंपरिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांना यात सामावून घेण्यात आले आहे. त्याशिवाय, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांना या कल्याणकारी योजनेत समानतेने बघण्याची गरज असून, त्यांनाही या योजनेचे लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अलीकडच्या काळात, कोविडमुळे निधन झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळवून देण्यासाठी सक्रियपणे पुढाकार घेतला असून, अशा 100 हून अधिक पत्रकारांना प्रत्येकी पांच लाखांची मदत देण्यात आली आहे.
ही समिती येत्या दोन महिन्यात आपला अहवाल देणार आहे. तिच्या शिफारसींच्या आधारावर जास्तीत जास्त पत्रकारांना लाभ मिळू शकेल, अशा रीतीने नवी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे सरकारला शक्य होईल. अशोक टंडन यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत, द वीक चे निवासी संपादक, सच्चिदानंद मूर्ती, मुक्त पत्रकार शेखर अय्यर, न्यूज 18 चे अमिताभ सिन्हा, बिझनेस लाईन चे शिशिर कुमार सिन्हा, झी न्यूजचे विशेष प्रतिनिधि रवींद्र कुमार, पांचजन्यचे संपादक हितेष शंकर, हिंदुस्थान टाइम्स च्या स्मृति काक रामचंद्रन, टाइम्स नाऊचे अमित कुमार, इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वसुधा वेणुगोपाल, आणि पत्रसूचना कार्यालयाच्या अतिरिक्त महा संचालक श्रीमती कांचन प्रसाद या सदस्यांचा समावेश आहे.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 356
शिक्षण मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी सिडनीतील विविध शाळा, उच्च आणि कौशल्य संस्थांना दिल्या भेटी
प्राथमिक शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणामध्ये ऑस्ट्रेलियातील सर्वोत्तम पद्धती भारतात राबवता येऊ शकतात - धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज सिडनी येथील विविध शाळा, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य संस्थांना भेटी दिल्या. शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी प्रधान चार दिवसांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहेत.
न्यू साउथ वेल्सच्या एम एल सी,शिक्षण आणि बालशिक्षण मंत्री सारा मिशेल, यांच्यासोबत प्रधान यांनी न्यू साउथ वेल्स राज्यातील होमबश वेस्ट पब्लिक स्कूलला भेट दिली आणि प्राथमिक शिक्षणातील उत्कृष्ट पद्धती आणि बालपणीच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल माहिती मिळवली. त्यांनी शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला आणि आपले आदरातिथ्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
यावेळी बोलताना प्रधान म्हणाले की, मुलांसाठी परवडणारे, सुलभ आणि सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षण हे चांगले शिक्षण परिणाम आणि सर्वांच्या उज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ते पुढे म्हणाले की न्यू साऊथ वेल्स मधील  प्रारंभिक शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणातील सर्वोत्तम पद्धती आणि सकारात्मक अनुभव भारतात राबवता येऊ शकतात, जेणेकरून बालपणात काळजी आणि शिक्षण सुलभ होईल, त्याचबरोबर विशेषत: शाळेच्या वेळेनंतर बालकाची काळजी घेण्याबाबतच्या सुविधा अधिक मजबूत करता येतील.
नंतर संध्याकाळी, प्रधान यांनी UNSW, सिडनी येथे युनिव्हर्सिटीज ऑस्ट्रेलियाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात "संस्थात्मक सहकार्याद्वारे आपल्या भविष्याचे परिवर्तन" या विषयावर भाषण केले, त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियन सरकार मधील शिक्षण विभागातल्या वरिष्ठ प्रतिनिधींशी आणि कुलगुरू यांच्याशी संवाद साधला.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना वाहिली श्रद्धांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे, ज्यांनी वसाहतवादाविरुद्ध लढा मजबूत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भारत छोडो आंदोलनात भाग घेणाऱ्या महान स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली, ज्यांनी वसाहतवादाविरोधातला लढा मजबूत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने भारत छोडो चळवळीचे पडसाद संपूर्ण भारतात उमटले आणि आपल्या देशातील तरुणांना ऊर्जा दिली."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाची तिकिटं आता 'बुक माय शो’वर उपलब्ध
नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी ऑनलाईन तिकिटं उपलब्ध करून देण्यासाठी फिल्म्स डिव्हिजन आणि ‘बुक माय शो’ यांच्यातील सामंजस्य करार करण्यात आला. फिल्म्स डिव्हिजनच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा आणि ‘बुक माय शो’च्या लाईव्ह एंटरटेनमेंटचे मुख्य परिचालक अधिकारी अल्बर्ट अल्मेडा, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अतुल तिवारी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला भेट देणाऱ्या चित्रपट रसिकांची संख्या वाढवणे हा या करारामागचा उद्देश असल्याचे तिवारी म्हणाले.
National Museum of Indian Cinema tickets now available on #BookMyShow
— PIB India  December 4, 2019
MoU signed today between @Films_Division and @bookmyshow , will help in increasing footfalls to the #NMIC : Shri Atul Tiwari, AS @MIB_India pic.twitter.com/cIfnYOKQnv
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात मुंबईत फिल्म्स डिव्हिजन संकुलात उभारण्यात आलेल्या या संग्रहालयाचे उद्घाटन केले होते. या संग्रहालयामध्ये भारतीय चित्रपटाचा समृद्ध इतिहास दाखवण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 129
पंतप्रधान कार्यालय
कार्टोसॅट-3 या देशी बनावटीच्या उपग्रहासह PSLV-C47 चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले इस्रोच्या चमूचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
देशी बनावटीच्या कार्टोसॅट-3 या उपग्रहाचे वाहन करणाऱ्या PSLV-C47 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो च्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले आहे. या उपग्रहांसोबत अमेरिकेच्या 12 पेक्षा जास्त नॅनो उपग्रहांचेही प्रक्षेपण करण्यात आले.
“देशी बनावटीच्या कार्टोसॅट-3 या उपग्रहासह अमेरिकेच्या 12 पेक्षा जास्त नॅनो उपग्रहांचेही वाहन करणाऱ्या PSLV-C47 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल मी इस्रोच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन करतो.
या अत्याधुनिक कार्टोसॅट-3 मुळे हाय रिझोल्युशन इमेजिंग क्षमता वाढण्यास मदत होईल. इस्रोने पुन्हा एकदा देशाची मान अभिमानाने उंचावली आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हंटले आहे.
Narendra Modi✔@narendramodi
· 3h
I heartily congratulate the entire @isro team on yet another successful launch of PSLV-C47 carrying indigenous Cartosat-3 satellite and over a dozen nano satellites of USA.
Narendra Modi✔@narendramodi
The advanced Cartosat-3 will augment our high resolution imaging capability. ISRO has once again made the nation proud!
8,463
11:06 AM - Nov 27, 2019
Twitter Ads info and privacy
1,621 people are talking about this
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
संसद भवनाची नवी वास्तू उभारणाऱ्या श्रमिकांचा पंतप्रधानांनी केला सन्मान
संसद भवनाची नवी वास्तू उभारणाऱ्या श्रमिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधला आणि त्यांचा सन्मान केला. या श्रमिकांचं योगदान चिरंतन स्मरणात रहावे, यासाठी या नव्या वास्तुमध्ये एक स्वतंत्र दालन आहे.
पंतप्रधान आपल्या ट्विट संदेशात म्हणतात:
"आज संसद भवनाच्या नव्या वास्तूचे उद्घाटन करत असताना आपण ही वास्तू उभारणार्या श्रमिकांचा, त्यांनी समर्पित भावनेने केलेले अथक परिश्रम आणि कुशल कारागीरी यासाठी सन्मान करतो."
अर्थ मंत्रालय
नोव्हेंबर 2020 मध्ये 1,04,963 कोटी रुपयांचा एकूण जीएसटी महसूल जमा
नोव्हेंबर 2020 मध्ये 1,04,963 कोटी रुपयांचा एकूण जीएसटी महसूल जमा झाला असून त्यामध्ये 19,189 कोटी रुपये सीजीएसटी, 25,540 कोटी रुपये एसजीएसटी, 51,992 कोटी आयजीएसटी आणि 8242 कोटी रुपये अधिभाराचा समावेश आहे. 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत जीएसटीआर- 3बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या 82 लाख झाली आहे.
सरकारने आयजीएसटीमधून नियमित तडजोड म्हणून 22,293 कोटी सीजीएसटी आणि 16,286 कोटी रुपये एसजीएसटी चा निपटारा केला आहे. नोव्हेंबर 2020मध्ये नियमित निपटाऱ्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळवलेला एकूण महसूल 41,482 कोटी रुपये सीजीएसटी तर 41,826 कोटी रुपये एसजीएसटी आहे.
सध्या वसूल केलेल्या जीएसटी महसुलाचा कल पाहाता, नोव्हेंबर 2020 मध्ये गेल्या वर्षी याच महिन्याच्या तुलनेत 1.4 टक्के जास्त महसूल जमा झाला आहे. या महिन्यात आयात मालावरील महसूल गेल्या वर्षी याच काळातील महसुलाच्या 4.9 टक्के जास्त आहे आणि स्थानिक व्यवहारांमधून  मिळालेला महसूल 0.5 टक्क्यांनी जास्त आहे.
खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये चालू वर्षातील जीएसटी महसुलाचा कल दिसून येत आहे. नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2020 मध्ये प्रत्येक राज्यात जमा झालेल्या जीएसटीची आकडेवारी खालील तक्त्यात दिसत आहे.
State-wise growth of GST Revenues during Nov 2020
|
|
State
|
|
Nov-19
|
|
Nov-20
|
|
Growth
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
363
|
|
360
|
|
-1%
|
|
Himachal Pradesh
|
|
701
|
|
758
|
|
8%
|
|
Punjab
|
|
1,375
|
|
1,396
|
|
2%
|
|
Chandigarh
|
|
165
|
|
141
|
|
-14%
|
|
Uttarakhand
|
|
1,280
|
|
1,286
|
|
0%
|
|
Haryana
|
|
5,904
|
|
5,928
|
|
0%
|
|
Delhi
|
|
3,995
|
|
3,413
|
|
-15%
|
|
Rajasthan
|
|
3,071
|
|
3,130
|
|
2%
|
|
Uttar Pradesh
|
|
5,678
|
|
5,528
|
|
-3%
|
|
Bihar
|
|
1,107
|
|
970
|
|
-12%
|
|
Sikkim
|
|
157
|
|
223
|
|
42%
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
36
|
|
60
|
|
68%
|
|
Nagaland
|
|
23
|
|
30
|
|
31%
|
|
Manipur
|
|
35
|
|
32
|
|
-9%
|
|
Mizoram
|
|
17
|
|
17
|
|
0%
|
|
Tripura
|
|
51
|
|
58
|
|
13%
|
|
Meghalaya
|
|
117
|
|
120
|
|
2%
|
|
Assam
|
|
958
|
|
946
|
|
-1%
|
|
West Bengal
|
|
3,460
|
|
3,747
|
|
8%
|
|
Jharkhand
|
|
1,720
|
|
1,907
|
|
11%
|
|
Odisha
|
|
2,347
|
|
2,528
|
|
8%
|
|
Chhattisgarh
|
|
2,176
|
|
2,181
|
|
0%
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,453
|
|
2,493
|
|
2%
|
|
Gujarat
|
|
6,805
|
|
7,566
|
|
11%
|
|
Daman and Diu
|
|
101
|
|
2
|
|
-98%
|
|
Dadra and Nagar Haveli
|
|
145
|
|
296
|
|
105%
|
|
Maharashtra
|
|
15,968
|
|
15,001
|
|
-6%
|
|
Karnataka
|
|
6,972
|
|
6,915
|
|
-1%
|
|
Goa
|
|
342
|
|
300
|
|
-12%
|
|
Lakshadweep
|
|
2
|
|
0
|
|
-75%
|
|
Kerala
|
|
1,691
|
|
1,568
|
|
-7%
|
|
Tamil Nadu
|
|
6,449
|
|
7,084
|
|
10%
|
|
Puducherry
|
|
157
|
|
158
|
|
1%
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
25
|
|
23
|
|
-7%
|
|
Telangana
|
|
3,349
|
|
3,175
|
|
-5%
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,230
|
|
2,507
|
|
12%
|
|
Ladakh
|
|
-
|
|
9
|
|
|
|
Other Territory
|
|
153
|
|
79
|
|
-48%
|
|
Centre Jurisdiction
|
|
95
|
|
138
|
|
45%
|
|
Grand Total
|
|
81,674
|
|
82,075
|
|
0.5%
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय यादीतील अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरण मुद्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचा कालावधी 31 मे 2019 पर्यंत वाढवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय यादीतील अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरण मुद्द्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचा कालावधी आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मे 2019 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे.
आयोगाने राज्य सरकार, राज्य मागास वर्ग आयोग, विविध सामुदायिक संघटना आणि विविध मागास वर्ग आणि आयोगाशी संबंधित सामान्य नागरिक आणि हितधारकांबरोबर सविस्तर बैठका घेतल्या आहेत. आयोगाने उच्च शैक्षणिक संस्थामधील ओबीसी विद्यार्थी आणि केन्द्र सरकारचे विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , सरकारी बैंका आणि वित्तीय संस्थामधील अन्य मागासवर्गीयांची आकडेवारी संग्रहित केली आहे.
अहवाल आणि उप-वर्गीकरण सूचीला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी, प्राप्त माहितीच्या विश्लेषणाच्या आधारे आयोगाने राज्ये आणि त्यांच्या मागास वर्गीय आयोगांबरोबर चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित एआय फॉर इंडिया 2.0 या मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा केला शुभारंभ
केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित, एआय फॉर इंडिया 2.0 हा मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. स्किल इंडिया आणि GUVI यांचा संयुक्त उपक्रम असलेला, तसेच NCVET आणि आयआयटी मद्रास मान्यताप्राप्त असलेला हा ऑनलाइन कार्यक्रम तरुणांना अद्ययावत कौशल्ये प्रदान करेल.
तंत्रज्ञानाला भाषेच्या मर्यादा असू नयेत आणि जास्तीतजास्त भारतीय भाषांमध्ये तंत्रज्ञान विषयक अभ्यासक्रम उपलब्ध व्हायला हवेत, असे ते यावेळी म्हणाले. तंत्र शिक्षणातील भाषेचा अडथळा दूर करण्याच्या, आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील युवा शक्तीचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने ही चांगली सुरुवात असल्याचे ते म्हणाले.
भारत हा तंत्रज्ञान स्नेही देश असून, भारताची डिजिटल पेमेंट आत्मसात करण्याची यशोगाथा उल्लेखनीय असल्याचे ते म्हणाले. समाजाच्या तळागाळातील जनतेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देण्यासाठी GUVI ने हा पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
देशाच्या प्रत्येक भागात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे ज्ञान सहज उपलब्ध करून देणाऱ्या या अभिनव उपक्रमाचे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
GUVI आणि आयआयटी मद्रासचा हा स्टार्टअप उपक्रम म्हणजे भारतीय भाषांमध्ये तंत्र शिक्षण सुलभ करणारा एक टेक-प्लॅटफॉर्म  आहे. हा कार्यक्रम 9 भारतीय भाषांमध्ये तयार करण्यात आला आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोलमेज
गोवा, 1 डिसेंबर 2021
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने  4 डिसेंबर 2021 रोजी गोव्यात गोलमेज आयोजित केली आहे. विविध राज्यांचे परिवहन मंत्री आणि मुख्य सचिव/वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंचलीत यंत्र  क्षेत्रातील उद्योग, नवउद्यम  आणि तंत्रज्ञांना गोलमेजमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे प्रमुख पाहुणे आहेत आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल, गुर्जर सन्माननीय अतिथी आहेत. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत बीजभाषण करणार आहेत.
पार्श्वभूमी
वाहन उद्योग क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक वाढीचा प्रमुख आधार असून आहे ते उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात सर्वात मोठे योगदान देत आहे. वाहन उद्योग, भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात  जवळपास 6.4 टक्के आणि उत्पादन निर्मिती क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये 35 टक्के योगदान देतो. रोजगार देणारे हे एक आघाडीचे क्षेत्र आहे.
दुचाकी, तीनचाकी आणि ट्रॅक्टर उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय मूळ उपकरण निर्मितीचा  आकार 80.8 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स असून 11.7 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स इतकी निर्यात आहे. वाहनांच्या घटकभाग उद्योगाचा आकार 57 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स आहे. यात 15 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स निर्यात आणि 17.7 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सची आयात आहे. मूल्याच्या दृष्टीने, भारतीय स्वयंचलीत यंत्र  उद्योग जगात 11 व्या क्रमांकावर आहे. प्रगत/स्वयंचलीत यंत्र  घटकांमध्ये भारताचा वाटा जागतिक स्तरावर 18 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के आहे जो 2030 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
कोविड महामारीनंतर जगात, हवामान बदलावर नव्याने जोर देण्यासोबतच, जागतिक स्वयंचलीत यंत्र  परिदृष्यात मोठे बदल घडत आहेत. भविष्यातील तंत्रज्ञानाला मोठी चालना देण्यासह शून्य उत्सर्जन असणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांनांच्या वापराला गती देण्यासाठी चालना देत आहे आणि ते साध्य करण्याकरता अनेक धोरणे राबवत आहे.
4 डिसेंबर 2021 रोजी गोलमेज
गोव्यात 4 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश, ऑटो ओईएमचे प्रमुख आणि स्वयंचलीत यंत्र  घटक उत्पादक, बॅटरी साठवणूक  उद्योजक, नवउद्यम  आणि तांत्रिक विषयक तज्ञांना एकत्र आणण्यासाठी आणि रणनीती तयार करण्यासाठी गोव्यात गोलमेज आयोजित केली आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि भारतात ईव्ही, बॅटरी आणि उच्च तंत्रज्ञान ऑटोमोटिव्ह घटकांच्या निर्मितीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
कार्यक्रमापूर्व प्रसिद्धी पत्रक
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 256