पंतप्रधान कार्यालय
आरोग्य क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरील वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
सुदृढ भारताच्या दिशेने सरकार चार सूत्री धोरणासह काम करत आहे: पंतप्रधान
भारताच्या आरोग्य क्षेत्राने दाखवलेले सामर्थ्य आणि लवचिकतेचे जगभरातून कौतुक : पंतप्रधान
भारताने औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी कच्च्या मालाची आयात कमी करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजेः पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरील वेबिनारला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले.
वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद अभूतपूर्व आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य सेवा पुरवण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता यातून दिसून येते.
महामारीमुळे गेल्या वर्षात किती कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थिती होती याची मोदी यांनी आठवण करून दिली आणि या आव्हानांवर मात करून अनेकांचे जीव वाचवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. या कामगिरीचे श्रेय त्यांनी सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या एकत्रित प्रयत्नांना दिले.
भारताने काही महिन्यांतच 2500 प्रयोगशाळांचे जाळे कसे उभारले आणि केवळ डझनभर चाचण्यांपासून सुरुवात करत 21 कोटी चाचण्यांचा मैलाचा दगड कसा गाठला याचेही पंतप्रधानांनी स्मरण करून दिले.
पंतप्रधान म्हणाले की कोरोनाने आपल्याला हा धडा शिकवला की आपल्याला आज केवळ महामारीविरुद्ध लढायचे नाही तर भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्यासाठीही देशाला सज्ज ठेवले पाहिजे. म्हणूनच, आरोग्याशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्राचे बळकटीकरण करणे तितकेच आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, वैद्यकीय उपकरणापासून ते औषधांपर्यंत, व्हेंटिलेटरपासून लसीपर्यंत, वैज्ञानिक संशोधनापासून देखरेखीच्या पायाभूत सुविधांपर्यंत, डॉक्टरांपासून साथीच्या रोगांच्या तज्ञांपर्यंत सर्व गोष्टींवर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही आरोग्यविषयक आपत्तीसाठी देश सुसज्ज असेल.
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेमागे हीच प्रेरणा आहे. या योजनेंतर्गत देशातच संशोधनापासून चाचणी व उपचारापर्यंत आधुनिक परिसंस्था विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या क्षमता वाढवेल.
पंतप्रधान म्हणाले,15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरोग्य सेवा लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 70000 कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळेल. म्हणजेच, सरकारचा भर हा केवळ आरोग्य सेवेतील गुंतवणूकीवर नाही तर देशाच्या दुर्गम भागात आरोग्य सेवा विस्तारण्यावर देखील आहे. या गुंतवणूकींमुळे केवळ आरोग्य सुधारणार नाही तर रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ होईल हे सुनिश्चित करायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.
नरेंद्र मोदी म्हणाले की कोरोना महामारी काळात भारताने आपला अनुभव आणि प्रतिभा यांचे दर्शन घडवत जे सामर्थ्य व लवचिकता दाखवली , त्याचे जगभरातून कौतुक होत आहे. ते म्हणाले की, देशातील आरोग्य क्षेत्राबद्दलची प्रतिष्ठा आणि विश्वास जगभरात अनेक पटींनी वाढला आहे आणि हे लक्षात ठेवून आता देशाने भविष्याच्या दिशेने काम करायला हवे .
ते म्हणाले, जगभरात भारतीय डॉक्टर, भारतीय परिचारिका, भारतीय निम - वैद्यकीय कर्मचारी, भारतीय औषधे आणि भारतीय लसींची मागणी वाढेल.
पंतप्रधान म्हणाले की, जगाचे लक्ष नक्कीच भारताच्या वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीकडे जाईल आणि भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढेल.
मोदी म्हणाले की, महामारी दरम्यान आपण व्हेंटिलेटर आणि उपकरणे निर्मितीत मोठे यश संपादन केल्यानंतर आता आपण अधिक वेगाने काम केले पाहिजे कारण आता यासाठी आंतरराष्ट्रीय मागणी वाढत आहे.
त्यांनी सहभागी झालेल्याना विचारले की, जर जगात सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे कमी खर्चात देण्याचे स्वप्न भारताने पाहिले तर? वापरण्यास सुलभ तंत्रज्ञानासह परवडणारे आणि टिकाऊ सामुग्रीचा भारताला जागतिक पुरवठादार कसे बनवता येईल यावर आपण लक्ष केंद्रित करू शकतो का?
यापूर्वीच्या सरकारांना विरोध म्हणून पंतप्रधान म्हणाले की, सध्याचे सरकार आरोग्यविषयक समस्येवर खंडित पध्दतीऐवजी समग्र पद्धतीने पाहते. म्हणून, केवळ उपचारांवरच नव्हे तर निरोगीपणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
ते म्हणाले की, प्रतिबंध ते उपचारापर्यंत एक समग्र व एकात्मिक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे .
सरकार सुदृढ भारताच्या दिशेने चार सूत्री धोरणासह काम करत आहे असे ते म्हणाले.
पहिले म्हणजे “आजाराला प्रतिबंध आणि निरोगीपणाचा प्रसार”. स्वच्छ भारत अभियान, योगाभ्यास , वेळेवर काळजी घेणे आणि गर्भवती महिला आणि मुलांवर उपचार यासारखे उपाय यात समाविष्ट आहेत.
दुसरे म्हणजे “गरीबांना स्वस्त आणि प्रभावी उपचार” पुरवणे. आयुष्मान भारत आणि पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रे यासारख्या योजना त्याच दिशेने काम करत आहेत.
तिसरे म्हणजे “आरोग्य पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची गुणवत्ता व दर्जा वाढवणे”. मागील 6 वर्षांपासून, एम्ससारख्या संस्थांचा विस्तार आणि देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
चौथे म्हणजे “अडथळे दूर करण्यासाठी मिशन मोडवर काम करणे”. मिशन इंद्रधनुषचा देशाच्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात विस्तार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की,2030 च्या जगाच्या लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे आधी म्हणजे 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी अवलंबण्यात आलेले प्रोटोकॉल देखील क्षयरोग रोखण्यासाठी अवलंबता येतील कारण क्षयरोग देखील संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या श्वासोच्छवासाद्वारे पसरतो. क्षयरोग रोखण्यासाठी मास्कचा वापर आणि लवकर निदान आणि उपचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
कोरोना काळातील आयुष क्षेत्राच्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, प्रतिकारशक्ती आणि वैज्ञानिक संशोधन वाढवण्यात आपली आयुषची पायाभूत सुविधा देशाला मोठी मदत करत आहे. ते म्हणाले की, कोविड -19 वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लसीबरोबरच आरोग्य सुधारण्यासाठी पारंपारिक औषधे आणि मसाल्यांचा प्रभाव जग अनुभवत आहे. त्यांनी जाहीर केले की जागतिक आरोग्य संघटना भारतात पारंपारिक औषधांचे जागतिक केंद्र स्थापन करणार आहे.
आरोग्य क्षेत्राची सुलभता आणि परवडणारी क्षमता पुढच्या स्तरावर नेण्यासाठी हाच योग्य क्षण असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, डिजिटल आरोग्य अभियानामुळे सर्वसामान्यांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रभावी उपचार मिळण्यास मदत होईल. ते म्हणाले आत्मनिर्भर भारतासाठी हे बदल खूप महत्वाचे आहेत.
मोदी म्हणाले की, भारत आज जगाची फार्मसी बनला आहे, परंतु अद्यापही कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. अशा प्रकारच्या अवलंबित्वामुळे आपल्या उद्योगाला चांगला फायदा होत नाही आणि गरीबांना परवडणारी औषधे व आरोग्य सेवा पुरविण्यात हा मोठा अडथळा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
पंतप्रधानांनी घोषणा केली की नवीन केंद्रीय अर्थसंकल्पात चार आत्मनिर्भर योजना सुरू केल्या आहेत.
याअंतर्गत, देशातील औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन दिले जाते. त्याचप्रमाणे औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यासाठी मेगा पार्क उभारले जात आहेत. ते म्हणाले, देशाला स्वास्थ्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, गंभीर आजारांसाठी सेवा , आरोग्य देखरेखीसाठी पायाभूत सुविधा, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि टेलिमेडिसिनची आवश्यकता आहे. त्यांनी प्रत्येक स्तरावर कार्य करण्याच्या आणि प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की आपण हे सुनिश्चित करायला हवे की देशातील लोक मग ते गरीब असतील, दुर्गम भागात राहणारे असले तरीही त्यांना उत्तम उपचार मिळतील. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि देशातील स्थानिक संस्था यांनी एकत्र येऊन उत्तम परिणाम साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांचे जाळे तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी मॉडेलना खासगी क्षेत्र मदत करू शकेल तसेच पीएमजेएवाय मध्ये सहभागी होऊ शकेल. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन, नागरिकांच्या डिजिटल आरोग्य नोंदी आणि इतर अद्ययावत तंत्रज्ञानामध्येही भागीदारी करता येईल.
Working towards a vibrant health sector. https://t.co/DXeS2iUpvL
— Narendra Modi  February 23, 2021
M.Chopade/S.Kane/P.Kor