पंतप्रधान कार्यालय
‘शाश्वत विकासासाठी ऊर्जेची गरज’ या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनार मध्ये पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
नमस्कार!
‘शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा’ याची प्रेरणा आपण आपल्या पुरातन परंपरांमधून तर आपल्या मिळतेच, शिवाय आपल्या भविष्यातील आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेचाही तो मार्ग आहे. शाश्वत विकास केवळ शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांमुळेच शक्य होऊ शकतो, असा भारताचा स्वच्छ आणि स्पष्ट विचार आहे. ग्लासगो परिषदेत आम्ही भारताला 2070 पर्यंत ‘शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यन्त’ पोहोचवण्याचे वचन दिले आहे.
मी कॉप-26 मध्ये देखील शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लाईफ  अभियानाविषयी बोललो होतो. लाईफ -अर्थात पर्यावरण पूरक जीवनशैली चा दृष्टिकोन मांडला होता.आपण आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्यासारख्या जागतिक संघटनेचेही नेतृत्व करत आहोत. बिगर जीवाश्म इंधन क्षमता विकसित करण्यात आपण आपल्यासाठी 500 गिगावॉटचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.2030 पर्यंत आपल्या स्थापित ऊर्जा क्षमतेपैकी 50 टक्के ऊर्जा आपल्याला बिगर जीवाश्म इंधनातून मिळवायची आहे. भारताने स्वतःसाठी जी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, त्यांच्याकडे मी आव्हाने म्हणून नाही, तर संधी म्हणून बघतो. याच दृष्टिकोनातून भारत काही वर्षांपासून वाटचाल करतो आहे. आणि या अर्थसंकल्पात, हीच दृष्टी धोरणात्मक स्तरावर पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मित्रांनो,
या अर्थसंकल्पात सौर ऊर्जेच्या दिशेने, उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या सौर ऊर्जा संयत्र उत्पादनासाठी साडे एकोणीस हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे सौर ऊर्जा संयंत्रे आणि त्यांच्याशी संबंधित उत्पादनांची निर्मिती आणि संशोधन-विकास याचे जागतिक केंद्र भारताला बनवण्यासाठी मोठी मदत होईल.
मित्रांनो,
आम्ही राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनचीही घोषणा केली आहे. मुबलक प्रमाणात अक्षय ऊर्जा स्त्रोत उपलब्ध होण्याच्या रूपात भारताला एक उपजत लाभ मिळाला आहे. यामुळे भारत जगातील हरित हायड्रोजनचे केंद्र बनू शकतो. हायड्रोजन ऊर्जा व्यवस्थेचा, खते, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि वाहतूक क्षेत्रांशी आंतर-संबंधित आहे. हे असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्राने नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून भारताच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करता येईल.
मित्रांनो,
अक्षय ऊर्जेसह एक मोठे आव्हान ऊर्जा साठवणुकीचेही आहे. यासाठीही उपाय शोधण्यासाठी, साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याला अर्थसंकल्पात मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग म्हणजेच बॅटऱ्यांच्या अदलाबादलीचे धोरण आणि आंतर- कार्यान्वयन मानकांबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात येणाऱ्या समस्या कमी होतील. प्लग-इन चार्जिंगला जास्त वेळ आणि जास्त खर्च लागतो. इलेक्ट्रिक वाहनाच्या किमतीच्या 40-50% ही बॅटरीची किंमत असल्याने, स्वॅपिंगमुळे इलेक्ट्रिक वाहनाची आगाऊ किंमत कमी होईल. त्याचप्रमाणे मोबाईलची बॅटरी असो वा सोलर पॉवर स्टोरेज, या क्षेत्रातही अनेक शक्यता आहेत. यावरही आपण सगळे मिळून काम करू शकतो, असे मला वाटते.
मित्रांनो.
शाश्वततेसाठी ऊर्जानिर्मितीसह, ऊर्जा बचतही तेवढीच आवश्यक आहे.आपल्या देशात अधिकाधिक ऊर्जा बचत करणारे ए. सी. कसे तयार करता येतील. इतर उत्पादने, जसे की हिटर, गीझर, ओव्हन ही देखील ऊर्जा बचत करणारी कशी बनवता येतील, याबद्दल देखील काहीतरी करायला हवे असे मला वाटते. जिथे जिथे अधिक ऊर्जा खर्च होते आहे, अशा सगळ्याच उत्पादनांना ऊर्जा बचत करणारे कसे बनवता येईल. याला आपण सगळ्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे.
मी आपल्याला एक उदाहरण देतो. जेव्हा 2014 साली आमचे सरकार आले. तेव्हा देशात एलईडी बल्बची किंमत 300-400 रुपये इतकी असत असे. आमच्या सरकारने एलईडी बल्ब च्या उत्पादनात वाढ केली आणि उत्पादन म्हणजेच पुरवठा वाढल्यानंतर साहजिकच त्यांची किंमत 70 ते 80 रुपायांपर्यंत कमी झाली. उजाला योजनेअंतर्गत आम्ही देशात सुमारे 37 कोटी एलएडी बल्ब वितरित केले. यामुळे सुमारे 48 हजार दशलक्ष किलो वॉट/तास विजेची बचत झाली आहे. आपल्या गरीब आणि मध्यम वर्गाची वार्षिक किमान 20 हजार कोटी रुपयांच्या वीजबिलाचीही बचत झाली आहे. आणि दरवर्षी सुमारे चार कोटी टन कार्बन उत्सर्जन कमी झाले आहे. आम्ही पारंपरिक पथदिवे देखील बदलून त्या जागी सव्वा कोटी स्मार्ट एलएडी पथदिवे लावले आहेत. त्यामुळे, आपल्या देशातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत- नगरपालिका, महानगर पालिका, ग्रामपंचायती, जिथे या प्रकारचे पथदिवे आहेत, आतापर्यंत जितके काम झाले आहे. त्यात नगरपालिकांच्या वार्षिक सहा हजार कोटी रुपयांच्या विजेची बचत झाली आहे. यामुळे वीजेची बचत तर झालीच; शिवाय 50 लाख टन कार्बन उत्सर्जन देखील कमी झाले आहे. आपण कल्पना करु शकता, की ही योजना पर्यावरणाचे किती मोठे रक्षण करत आहे.
मित्रांनो,
कोळशापासून वायू इंधन हाही एक कोळशाला एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोल गॅसीफिकेशन म्हणजे कोळशापासून वायू इंधनाच्या चार प्रायोगिक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय शक्यतांची चाचपणी आणि उपलब्धता मिळवण्यासाठी मदत मिळेल. आणि यात आणखी संशोधनाचीही गरज आहे. माझी अशी इच्छा आहे. की या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या सगळ्या लोकांनी कोल गॅसीफिकेशनावर भारताच्या गरजेनुसार संशोधन कसे करता येईल. यावर विचार करायला हवा, त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
अशाच प्रकारे आपण पाहत असाल इथेनॉल मिश्रणालाही सरकार मिशन मोड वर राबवत त्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. या अर्थसंकल्पात अनब्लेंडेड इंधन म्हणजेच मिश्रित इंधन नसेल तर त्यावर अतिरिक्त भिन्नता अबकारी कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आपले साखर कारखाने आणि डीस्टीलरी अधिक आधुनिक करण्याची आपल्याला गरज आहे. त्यामधले तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्याला अशा डीस्टीलिंग प्रक्रियेवर काम करायला हवे ज्यातून पोटॅश आणि कॉम्प्रेस बायो गॅस यासारखी उप उत्पादने आपल्याला मिळतील.
काही आठवड्यापूर्वी मी वाराणसी इथे आणि काही दिवसापूर्वी इंदूरमध्ये गोबर धन सयंत्राचे उद्घाटन केले होते. येत्या दोन वर्षात देशात अशी 500 किंवा 1000 गोबर धन सयंत्रे, खाजगी क्षेत्राद्वारे उभारू शकतो का.., अशा प्रकारच्या शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचा वापर करण्यासाठी कल्पक गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे मला वाटते.
मित्रहो,
उर्जेची आपली मागणी सातत्याने वाढणार आहे. म्हणूनच नविकरणीय उर्जेच्या दिशेने संक्रमण, भारतासाठी अधिकच महत्वाचे आहे. भारतात सुमारे 24-25 कोटी घरे आहेत. आपण स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन कशा प्रकारे वाढवू शकतो. आपले स्टार्ट अप हे काम सहजपणे पुढे नेऊ शकतात असा मला विश्वास आहे. स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन चळवळीसाठी आवश्यक असलेल्या सौर चुली, या क्षेत्रातही आपल्याला मोठी बाजारपेठ आहे. आपण पाहिले असेल, गुजरातमध्ये एक यशस्वी प्रयोग झाला, पाण्याचे जे कालवे आहेत, त्यावर आम्ही सौर पॅनेल लावली, जमिनीचा खर्च वाचला, पाण्याची बचत झाली, विजेचे उत्पादन झाले म्हणजेच अनेक फायदे झाले. अशाच प्रकारचा प्रयोग देशात इतर ठिकाणी नद्या आणि कालव्यांवर केला जात आहे. याची व्यापकता आणखी वाढवायला हवी.
घरोघरी आणखी एक काम करता येण्याजोगे आहे. आपल्या घरातल्या बाल्कनीत किंवा बगीच्यात, बागकामाची आपली संकल्पना आहे त्यात सोलर ट्री, सौर वृक्ष अशी नवी संकल्पना विकसित करू शकतो. प्रत्येक कुटुंबाचे एक सोलर ट्री, जे घरासाठीच्या 10-15 टक्के किंवा 20 टक्के विजेसाठी मदत करेल. घराला एक नवी ओळख मिळेल, की हे सोलर ट्री असलेले घर आहे, म्हणजे पर्यावरणाप्रती सजग असलेल्या नागरिकाचे घर आहे. विशेष विश्वसनीय समाज या रूपाने आपण विकसित होऊ शकतो. याला सुलभ आणि सौंदर्यपूर्णही करता येईल. सोलर ट्री संकल्पनेला, आपल्या बांधकाम क्षेत्रातले लोक, बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थापत्यकार आहेत त्यानाही मी सांगू इच्छितो की घराच्या बांधकामात आपण या नव्या पद्धतीची भर घालू शकतो का. आपल्या देशात सूक्ष्म जल विद्युत उत्पादने विपुल पाहायला मिळतात. उत्तराखंड-हिमाचल मध्ये ‘घराट’ नावाची पाणचक्की मोठ्या प्रमाणात आढळते. सूक्ष्म जलविद्युत उत्पादनावर अधिक संशोधन करून याचा वापर करत वीज उत्पादन कसे वाढवता येईल यावरही काम केले पाहिजे. जगभरात नैसर्गिक संपत्तीची, नैसर्गिक साधन संपत्ती यांचा ऱ्हास होत आहे. अशा परिस्थितीत चक्राकार अर्थव्यवस्था ही काळाची गरज आहे आणि हा जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे. आपल्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात नवोन्मेश आवश्यक आहे, नव्या उत्पादनांची गरज आहे, यासाठी खाजगी क्षेत्रांच्या प्रयत्नांत सरकार पाठीशी राहील याची खात्री मी देतो. या दिशेने आपल्या एकत्रित प्रयत्नातून आपण आपले उद्दिष्ट तर साध्य करूच त्याच बरोबर संपूर्ण मानवतेलाही मार्ग दाखवू.
मित्रहो,
साधारणपणे अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी खूप चर्चा होते. आपल्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर कार्यक्रम असतात एक विचारमंथन होते आणि त्याचा अर्थसंकल्पासाठी थोडा फायदाही होतो. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी चांगल्या कल्पना मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होतात. मात्र आपण लक्ष केंद्रित केले, आता अर्थसंकल्प सादर झाला, आता अर्थसंकल्पात काही परिवर्तन नाही. संसदेची ती अमानत असते, संसद ठरवते. आपल्याकडे अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असतो. या दोन महिन्यांचा उपयोग आपण अंमलबजावणीच्या आराखड्यावर कसा भर देता येईल, आपल्याला योजना उत्तम पद्धतीने कशी अंमलात आणत येईल यासाठी आणि अर्थसंकल्पाचा अतिशय उत्तम प्रकारे कसा उपयोग करू यासाठी करत आहोत.
सरकारची विचार करण्याची पद्धत आणि प्रत्यक्ष काम करणारे व्यापार जगताची विचार करण्याची पद्धत यामध्ये मोठा फरक असतो. या चर्चा सत्रातून हे अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. संबंधित हितधारकांची विचार प्रक्रिया आणि सरकारमध्ये जे निर्णय घेतात त्यांची विचार करण्याची प्रक्रिया यामध्ये विरोधाभास असता कामा नये. त्यामध्ये कधीही तफावत असत कामा नये. अशी तफावत नसेल तर योजना आणि बाबींची अंमलबजावणी लवकर होते. कधी-कधी फाईल मधले एखादे वाक्य दुरुस्त करावे लागते, ते दुरुस्त करण्यासाठी 6-6, 8-8 महिने लागतात. अर्थसंकल्पाचा कालावधीही संपत येतो.
या चुका टाळण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच आम्ही ही चर्चासत्रे आयोजित करत आहोत ती सरकारकडून तुम्हाला ज्ञानाचा उपदेश करण्यासाठी किंवा अर्थसंकल्पात काय आहे हे समजावून सांगण्यासाठी करत नाही, आमच्या पेक्षा जास्त आपण जाणले आहे. आपली मते आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी ही चर्चा सत्रे होत आहेत. त्यातही अर्थसंकल्पासाठी सूचना नव्हेत तर जो अर्थसंकल्प सादर झाला आहे,त्याची या क्षेत्रात अंमलबजावणी कशी करता येईल, लवकरात लवकर लागू कसा करता येईल, त्याचे अधिकाधिक फलित प्राप्त करत आपण आगेकूच कशी करत राहू यासाठी या चर्चा आहेत. अकारण वेळेचा दिरंगाई होऊ नये यादृष्टीने वेगवान अंमलबजावणीसाठी आपण सर्वांनी भक्कम उदाहरणे आणि सूचना करत हे चर्चा सत्र यशस्वी करावे.
आपणा सर्वाना माझ्या उदंड शुभेच्छा. खूप-खूप धन्यवाद.