कृषी मंत्रालय
पिकाच्या नुकसानाबद्दल न टाळता येण्याजोग्या नैसर्गिक जोखमीसाठी पीएमएफबीवाय अंतर्गत सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध
पीएमएफबीवाय योजनेंतर्गत दरवर्षी पाच कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होत असल्याने ही योजना जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना बनण्याच्या मार्गावर
गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 25,186 कोटी रुपयांच्या हप्त्यावर त्यांना आतापर्यंत 1,25,662 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे.
महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विम्याच्या दाव्यापोटी तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याचे दावे पूर्णपणे चुकीचे, कारण यापैकी बहुतेक दाव्यांमध्ये आंशिक भरपाई आहे आणि वास्तविक रक्कम प्राप्त झालेली नाही
शेतकऱ्यांच्या युनिक आयडीच्या आधारे किमान रु1000/दावा रक्कम मिळण्याची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने केली आहे
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2022
पिकाच्या नुकसानाबद्दल न टाळता येण्याजोग्या नैसर्गिक जोखमीसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  अंतर्गत सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केला आहे.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी पीक विमा योजना असून या योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे 5 कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होत असल्याने येत्या काही वर्षात ही योजना जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांकडून या योजनेला मिळणाऱ्या पसंतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, 2016 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून बिगर कर्जधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांचा या योजनेमधला सहभाग 282% नी वाढला आहे.
गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 25,186 कोटी रुपयांच्या हप्त्यावर त्यांना 31 ऑक्टोबर 2022पर्यंत 1,25,662 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे आणि या योजनेंतर्गत हप्त्याचा बहुतेक भार केंद्र आणि राज्य सरकारे उचलत आहेत.
ही योजना राबवणारी राज्ये रब्बी 22-23 अंतर्गत नोंदणीसाठी आगेकूच करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विम्याच्या दाव्यांपोटी अतिशय तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याची पूर्णपणे चुकीची बातमी काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.
या बातमीमध्ये दावा करण्यात आलेल्या प्रकरणांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न मंत्रालयाने केला आहे मात्र विशिष्ट माहितीच्या अभावामुळे केवळ पांडुरंग भास्करराव कदम असे नाव असलेल्या केवळ एका शेतकऱ्याची ओळख पटवता आली. या बातमीत केलेल्या दाव्यानुसार या व्यक्तीने त्याचा एकूण हप्ता म्हणून 595 रुपये भरले होते आणि त्याला एका पिकाच्या नुकसानाच्या भरपाईच्या दाव्यापोटी 37.31 रुपये आणि दुसऱ्या पिकासाठी 327 रुपये मिळाले. पण प्रत्यक्षात या नुकसानभरपाईच्या दाव्याच्या आकडेवारीनुसार या शेतकऱ्याला त्याच्या एकूण दाव्याची रक्कम म्हणून 2080.40 रुपये म्हणजे त्याने भरलेल्या विम्याच्या हप्त्याच्या सुमारे चारपट रक्कम भरपाई मिळाली आहे. या ठिकाणी हे पुन्हा नमूद करण्यात येत आहे की रु. 2080.40/- हा केवळ दाव्याचा एक भाग आहे आणि त्याच्या भरपाईचा एक भाग चुकवण्यात आलेला आहे आणि पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. पांडुरंग राव यांना त्यांच्या दाव्याची अंतिम तडजोड पूर्ण झाल्यानंतर अधिक जास्त रक्कम मिळू शकते.
येथे ही बाब देखील विचारात घेण्याजोगी आहे की परभणी जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना विम्याच्या दाव्यापोटी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली आहे आणि या जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला तर त्याच्या दाव्याची अंतिम तडजोड पूर्ण होण्यापूर्वीच 94,534 रुपये मिळाले आहेत.
परभणी जिल्ह्यात 6.66 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते आणि या शेतकऱ्यांकडून विम्याच्या हप्त्यापोटी 48.11 कोटी रुपये भरण्यात आले होते. या तुलनेत या शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाव्यांच्या भरपाईपोटी आतापर्यंत 113 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे दावे रु.1000/- पेक्षा कमी आहेत त्यांना अंतिम तडजोडीच्या वेळी जर कोणताही दावा आला तर किमान रु.1000/- वैयक्तिक शेतकऱ्याला देण्यात येतील या अटीखाली रक्कम देण्यात येईल.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार खरीप-22 या हंगामात प्राप्त झालेल्या 79.53 लाख अर्जांपैकी 283 अर्जांमध्ये विम्याच्या हमीची रक्कम रु. 100/- पेक्षा कमी आहे आणि 21,603 अर्जांमध्ये ही रक्कम रु.1000/- पेक्षा कमी आहे तर काही शेतकऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये एकूण दावा अतिशय कमी आहे कारण त्यांचे विमासंरक्षित क्षेत्रफळ कमी आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्याला युनिक आयडीच्या आधारे प्रतिदावा किमान रु. 1000/- देण्याची तरतूद केली आहे.
ही योजना विमाविषयक /बोली लावलेल्या प्रिमियम  दरांवर राबविण्यात येत आहे, तथापि, छोट्या शेतकर्यांसह सर्व शेतकर्यांना खरीपासाठी जास्तीत जास्त 2%, रब्बी, अन्न धान्य आणि तेलबिया या पिकांसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी 5% द्यावे लागतील. या मर्यादेपेक्षा अधिक हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार 50: 50 च्या प्रमाणात भरतात, याला अपवाद ईशान्य प्रदेश आहे, जेथे खरीप हंगाम 2020 पासून 90:10 हे प्रमाण लागू आहे. ही योजना विमा तत्त्वांवर चालते. त्यामुळे विमा उतरवलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती, झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण, विम्याची रक्कम हे दाव्याच्या रकमेपर्यंत पोहोचण्यासाठीचे महत्त्वाचे निकष आहेत.
मंत्रालयामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की डिजीटायझेशन आणि तंत्रज्ञान, कृषी क्षेत्रात एपीएमएफबीवाय ची पोहोच आणि कार्य अचूकपणे वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. कृषी तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विम्याचा सहयोग आर्थिक समावेशासाठी महत्वाचे सूत्र ठरू शकते, ज्यामुळे या योजनेबद्दल विश्वास वाढेल. अलीकडेच सुरु करण्यात आलेली हवामानाबाबत माहिती आणि नेटवर्क डेटा प्रणाली , तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली , प्रत्यक्ष निरीक्षणे आणि पिकांची छायाचित्रे , ही या योजने अंतर्गत काही महत्वाची पावले आहेत, ज्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे प्रत्यक्ष निराकरण करण्यासाठी, छत्तीसगडमध्ये बीटा चाचणी अंतर्गत एकात्मिक हेल्प लाइन प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे.N.Chitale/S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 211