ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवन परिसरात कोविड-19 चा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याच्या वृताबाबत स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2020
राष्ट्रपती भवन परिसरात कोविड-19 चा रुग्ण आढळल्याविषयीचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आणि त्या संदर्भात तर्कवितर्क आणि शक्यतांना विराम देण्यासाठी राष्ट्रपती कार्यालयाने काही तथ्ये समोर आणली आहेत.
- मध्य दिल्लीतील रहिवासी असलेल्या कोविड-19 च्या एका रूग्णाचा 13 एप्रिल 2020 रोजी नवी दिल्लीतील बी एल कूपर रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मात्र ही व्यक्ती राष्ट्रपती सचिवालयातील कर्मचारी नव्हती तसेच ते राष्ट्रपती भवन परिसरातील रहिवासी देखील नव्हते.
- कोरोनाबाधित मृत व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला असता, असे आढळले की राष्ट्रपती सचिवालयातील एका कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य या मृत व्यक्तीच्या संपर्कात आले होते.
- हा कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंबीय राष्ट्रपती भवन परिसरातील पॉकेट 1, विभाग अ मध्ये राहतात. त्यामुळे, कोविड-19 च्या उपचारासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, या कुटुंबातील सातही सदस्यांना 16 एप्रिल रोजी मंदिर मार्ग इथे विलगीकरण कक्षात हलवण्यात आले.
- त्यानंतर, या कुटुंबियांपैकी जी व्यक्ती कोरोनाबाधीताच्या संपर्कात आली होती, तिलाही कोरोनाचां संसर्ग झाल्याचे आढळले आहे. राष्ट्रपती सचिवालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यासह, कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांची कोविडची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे.
- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत, तसेच आणि महामारी नियंत्रण कायदा 1897 च्या नियमान्वये पॉकेट 1 मधील विभाग अ मधल्या 115 निवासांमधील लोकांच्या हालचाली आणि वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले असून त्यांना घरातच राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व रहिवाशांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा त्यांच्या घरीच केला जात आहे.
- इथे हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की आतापर्यंत राष्ट्रपती सचिवालयातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळले नाही. तसेच, सचिवालय आणि स्थानिक प्रशासन, सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आवश्यक त्या सर्व प्रतिबंधात्मक सूचनांचे पालन करत आहे.U.Ujgare/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
सांस्कृतिक मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योगा दिन: नेहरू विज्ञान केंद्र करणार ऑनलाईन योगा सराव सत्राचे प्रसारण
मुंबई, 19 जून 2021
नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई आणि आर्ट ऑफ लिविंग, विशेष सरकारी उपक्रम, महाराष्ट्र यांच्या सहयोगाने सातव्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाला म्हणजेच 21 जून 2021 रोजी, संध्याकाळी साडेचार ते साडेपाच या वेळेत नेहरू विज्ञान केंद्रात ऑनलाईन योगा सराव सत्र त्यांच्या https://www.youtube.com/NSCMumbai या यूट्यूब वाहिनीवरून प्रसारित करेल. ‘योग करा घरी रहा’ ही यावर्षीच्या योग दिनाची मुख्य संकल्पना आहे.
स्वतःची संतुलित राहण्याची प्रत्येकाची शक्ती योगाच्या माध्यमातून विकसित होऊ शकते म्हणून आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2021 ची मुख्य संकल्पना लोकांनी घरी राहून उत्साही रहावे यावर भर देते. लोकांना विशेषतः विद्यार्थ्यांना घरात कोंडल्यासारखे वाटल्यामुळे त्यांना हताशा जाणवत आहे. योगाच्या क्रिया आणि तंत्रे त्यांना आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात, त्याचबरोबर त्यांना आरोग्यपूर्ण तसेच उत्साही राहण्यासाठी मदत करतात. योग केल्यामुळे अनेक मनो-शारीरिक विकार किंवा आजारांना आळा बसतो प्रतिकार शक्ती वाढते तसेच तणावग्रस्त परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची क्षमता ही वाढीला लागते . यावर्षीच्या संकल्पना मुख्य कल्पनेनुसार आपले घर हीच योगा दिवस साजरा करण्याची जागा आहे यावर भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या या मुख्य कल्पनेचे स्वागत करून त्यादिवशी आपण घरीच योग करूया.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 58
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या विविध उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनांना उद्योगांकडून अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद - गोयल
"व्यवसाय संबंधी खर्चाचे राज्यनिहाय मूल्यांकन करणे आणि राज्याच्या विशिष्ट त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे"- पीयूष गोयल
गोयल यांनी राज्यांना पीएलआय प्रेरित उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करण्याचे आवाहन केले
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे की, सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये जाहीर केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनांमुळे कोविड नंतरच्या काळात औद्योगिक आणि आर्थिक आघाडीवर सावरण्यास मदत झाली आहे.
स्थानिक मूल्यवृद्धी आणि निर्यात  संबंधी सुकाणू समितीच्या आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना गोयल म्हणाले की केंद्राने जाहीर केलेल्या विविध उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनाबद्दल उद्योग क्षेत्राकडून अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे .यापैकी वस्त्रोद्योग, वाहन निर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू क्षेत्रातील पीएलआय योजना वाढीला प्रोत्साहन देत आहेत.
वाहनांच्या सुट्या भागांच्या 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा वाटा 15 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. 2026 पर्यंत या सुट्या भागांची  निर्यात दुपटीने वाढवून 30 अब्ज डॉलर्स पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
आपल्याकडे कारखान्यांमध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याची गरज अधोरेखित करून, त्यांनी राज्यांना राज्यांच्या विशिष्ट त्रुटी दूर करण्यास सांगितले. पीएलआय प्रेरित उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करण्याचे आवाहनही वाणिज्य मंत्र्यांनी राज्यांना केले. "व्यवसाय संबंधी खर्चाचे राज्यनिहाय मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे," असेही त्यांनी नमूद केले. .
गोयल यांनी उद्योजकांना कमी मजूर खर्चाचा तसेच मोठ्या लोकसंख्येचा आणि आणि बाजारपेठेचा लाभ घेण्यास सांगितले.
गोयल यांनी उत्पादन क्षेत्राची मजबूत वाढ साध्य करण्यासाठी सुधारणेसाठी मुख्य क्षेत्रांची यादी तयार केली असून या क्षेत्रांमध्ये जमीन, कौशल्य विकास, सरकार आणि उद्योग भागीदारी आणि आदर्श कामगार कायद्याचे पालन यांचा समावेश आहे.
मोठ्या प्रमाणात स्थानिकीकरण साधल्याबद्दल आणि CFL-मुक्त कूलिंग तंत्रज्ञानाकडे वळल्याबद्दल एअर कंडिशनर उत्पादकांचे गोयल यांनी कौतुक केले. वाहन निर्मिती क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेकडे वळताना चुंबक आणि इलेक्ट्रिक मोटर्सचे स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत-जपान आयसीटी सर्वसमावेशक सहकार्य आराखडा अंतर्गत 7 वी जपान-भारत आयसीटी संयुक्त कृतीगटाची बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 13 मे 2022
7 वी जपान-भारत आयसीटी संयुक्त कृतीगटाची बैठक 13 मे 2022 रोजी आभासी स्वरूपात झाली. दूरसंचार विभागाचे अतिरिक्त सचिव व्ही.एल. कांथा राव आणि जपानचे धोरण समन्वय  उपमंत्री सासाकी युजी यांनी बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. दोन्ही देशाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि उद्योग, संशोधन आणि विकास आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील इतर संबंधित या बैठकीला उपस्थित होते.
मार्च 2022 मधील भारत- जपान शिखर बैठकीचे स्मरण करून, दोन्ही देशांनी भारत-जपान डिजिटल भागीदारी अंतर्गत वाढत्या सहकार्याची गरज ओळखून डिजिटल परिवर्तनासाठी संयुक्त प्रकल्पांना चालना देऊन डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना जपानमध्ये आणि जपानी कंपन्यांमध्ये काम करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच आयओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. संयुक्त कृतीगटाची चर्चा 5G, ओपन RAN, दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, समुद्राखाली केबल यंत्रणा आणि क्वांटम कम्युनिकेशन्स सारख्या विविध क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर केंद्रित होती.
7 व्या संयुक्त कृतीगटाच्या बैठकीत सहभागी झालेल्यांमध्ये भारत आणि जपानमधील सरकारी अधिकारी, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील संबंधितांचा समावेश होता. बैठकीत ओपन RAN, मॅसिव्ह एमआयएमओ, क्वांटम कम्युनिकेशन्स, कनेक्टेड कार्स, 5G वापर आणि 6G संशोधनांवरील सर्वोत्तम पद्धती आणि अनुभव यावर चर्चा करण्यात आली. 7व्या संयुक्त कृतीगटाने भारत आणि जपानमधील सहकार्य कराराच्या  चौकटी अंतर्गत या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यास मान्यता दिली.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
मंत्रिमंडळ
भारत आणि लक्झेंबर्ग दरम्यान द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासंबंधीच्या सेबीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020
सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ आणि लक्झेंबर्गची सीएसएसएफ ही आर्थिक संस्था यांच्यादरम्यान होणाऱ्या द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या सेबीच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
उद्दीष्टे:
या करारामुळे प्रतिभूती नियमनाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्य मजबूत करणे आणि तंत्रज्ञानविषयक माहिती आदानप्रदान करण्यासाठी पर्यवेक्षी कार्याला मदत करून प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी योगदान देणे आणि भारत तसेच लक्झेंबर्गमधील प्रतिभूती बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायदे आणि नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे ही या कराराची उद्दिष्टे आहेत.
महत्त्वाचे परिणाम :
सेबीप्रमाणेच सीएसएसएफ ही संस्था आंतरराष्ट्रीय प्रतिभूती महामंडळाच्या बहुपक्षीय करारातील सह-स्वाक्षरीकर्ता आहे. मात्र, त्या करारात, तंत्रज्ञानविषयक मदतीच्या तरतुदीला जागा नव्हती. प्रस्तावित द्विपक्षीय सामंजस्य करार, सुरक्षिततेच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती देवाण-घेवाण आराखडा मजबूत करण्याच्या दिशेने योगदान देण्याबरोबरच तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रम स्थापित करण्यात मदत करेल. हा तंत्रज्ञानविषयक मदत कार्यक्रम संबंधित अधिकाऱ्यांना भांडवली बाजार, क्षमता बांधणीसाठीचे उपक्रम आणि कर्मचारी वर्गाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित विषयांवर सल्ला घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
पार्श्वभूमी:
सेबी ही संस्था गुंतवणूकदारांच्या हितांचे संरक्षण करणे आणि भारतात प्रतिभूती बाजाराला प्रोत्साहन देऊन त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन झाली आहे. प्रतिभूती बाजारातील व्यवहारांचे नोंदणीकरण, पर्यवेक्षण करून प्रतिभूतींच्या खोट्या किंवा चुकीच्या, बेकायदेशीर व्यवहारांना प्रतिबंध करणे आणि त्याविषयी देश किंवा परदेशातील संबंधित अधिकारी व्यक्ती किंवा संस्थेला सूचित करण्याचे काम सेबी करते.
सीएसएसएफ ही लक्झेंबर्गमधील कायदेविषयक सरकारी संस्था आहे. विमा क्षेत्र वगळता लक्झेंबर्गच्या संपूर्ण इतर आर्थिक केंद्राचे विवेकी पर्यवेक्षण करणारे हे सक्षम प्राधिकरण आहे. सीएसएसएफ ही संस्था लक्झेंबर्गमधील प्रतिभूती बाजाराचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी कायदेशीररीत्या जबाबदार देखील आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ओदिशाच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर चक्रीवादळाच्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशाच्या काही भागातील चक्रीवादळाच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याशी चर्चा केली.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"ओदिशाच्या काही भागातील चक्रीवादळाच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री @Naveen_Odisha यांच्याशी चर्चा केली. या संकटांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करतो. ."
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांतर्फे महात्मा गांधीनां श्रद्धांजली अर्पण, 2 ऑक्टोबरला स्वच्छता आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा संबंधित कार्यक्रमांना पंतप्रधान उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2018
गांधी जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छता आणि नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित कार्यक्रमांवर पंतप्रधान लक्ष केंद्रित करणार असून, दिनांक 2 ऑक्टोबरला राजघाटावर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली अर्पण करतील.
2 ऑक्टोबर हा दिवस महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती दिवस म्हणून साजरी करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान विजय घाटला भेट देऊन पूर्व पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना श्रद्धांजली अर्पण करतील.
ते महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदेच्या समारोप समारंभाला राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्र येथे उपस्थित राहतील. एमजीआयएससी हि 4 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद असून जगभरातून याद्वारे स्वच्छता मंत्री आणि इतर नेते यांना वॉश  या विषयावर एकत्र आणले जाणार आहे.
या यावेळी पंतप्रधान मिनी डिजिटल प्रदर्शनास भेट देतील. त्यांच्यासोबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस श्रीमान अँटोनियो ग्युटेरेर्स असतील. महात्मा गांधी यांच्या स्मरणार्थ डाक तिकिटे आणि महात्मा गांधी यांचे आवडते भजन "वैष्णव जन" यांच्या आधारे मिश्र सीडी सुरू करणार आहे. स्वच्छ भारत पुरस्कारही या प्रसंगी वितरित केले जातील. या बैठकीला पंतप्रधान संबोधित करतील.
त्यानंतर पंतप्रधान विज्ञान भवन येथे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या पहिल्या सभेचे उद्घाटन करतील. तोच कार्यक्रम दुसऱ्या जागतिक आईओआरएच्या नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूक सभा आणि एक्स्पो मंत्रिमंडळाचे उद्घाटन करतील.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस श्रीमान अँटोनियो ग्युटेरेस देखील उपस्थित होते. या बैठकीला पंतप्रधान संबोधित करतील.
B.Gokhale/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 90
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह रविवार , 6 ऑगस्ट रोजी पुणे येथे केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक  कार्यालयाचेच्या डिजिटल पोर्टलचे करणार उदघाटन
संपूर्णपणे कागदरहित वापर ,बहु -राज्य सहकारी संस्था कायदा आणि नियमांचे स्वयंचलित पालन, व्यवसाय सुलभता , डिजिटल संवाद आणि पारदर्शक प्रक्रिया ही केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाची मुख्य उद्दिष्टे
हा संगणकीकरण प्रकल्प नवीन बहु -राज्य सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी उपयुक्त ठरेल तसेच त्यांचे कामकाज सुलभ बनवेल
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह रविवार , 6 ऑगस्ट रोजी पुणे येथे केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक  कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचे उदघाटन करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "सहकार से समृद्धी " या संकल्पनेत ठाम विश्वास दर्शवत सहकार मंत्रालयाने देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. या अनुषंगाने , सहकार क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण केले जात आहे.
केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
i पूर्णपणे कागदरहित वापर आणि प्रक्रिया
ii सॉफ्टवेअरद्वारे बहु -राज्य सहकारी संस्था कायदा  आणि नियमांचे स्वयंचलित पालन,
iii. व्यवसाय सुलभतेला चालना
iv. डिजिटल संवाद
v. पारदर्शक प्रक्रिया
vi. सुधारित विश्लेषण आणि एमआयएस 
केंद्रीय रजिस्ट्रार पोर्टलमध्ये खालील मॉड्युल्सचा समावेश केला जाईल :
i नोंदणी
ii पोट कायद्यांमध्ये सुधारणा
iii वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे
iv अपील
v. लेखा परीक्षण
vi तपासणी
vii चौकशी
viii लवाद
ix. संस्थांचे कामकाज बंद करून मालमत्ता विक्रीद्वारे थकित रक्कम अदा करणे 
x लोकपाल
xi निवडणूक
नवीन पोर्टल एमएससीएस कायदा, 2002 आणि त्याच्या नियमांमध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या सुधारणांचाही समावेश करेल. पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लोद्वारे अर्ज/सेवा विनंत्यांसंबंधी प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने हाताळली जाईल. हा संगणकीकरण प्रकल्प नवीन एमएससीएसच्या नोंदणीसाठी उपयुक्त ठरेल आणि त्यांचे कामकाज सुलभ बनवेल.
देशात 1550 हून अधिक नोंदणीकृत बहु-राज्य सहकारी संस्था आहेत. बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, 2002 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय निबंधक कार्यालय जबाबदार आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्थांचे सर्व कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि नवीन बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसह डिजिटल व्यवस्था तयार करण्यासाठी केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण केले जात आहे.
नव्याने विकसित केंद्रीय निबंधक कार्यालय पोर्टल डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी युवकांचा सहभाग आणि कल्पना आमंत्रित करण्यासाठी 'हॅकेथॉन' स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ लिमिटेड  यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2022
वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ लिमिटेड  यांच्यात काल सामंजस्य करार झाला. एनएसआयसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौरांग दीक्षित तसेच वॉलमार्टच्या संचालक आणि केंद्र प्रमुख प्रमिला मल्लय्या यांनी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
या सामंजस्य कराराद्वारे विविध विकास कार्यक्रमात सहभागी होणार्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना एनएसआयसीच्या योजना आणि इतर सेवांमध्ये एनएसआयसी सहभागी करून घेईल. शिवाय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  एनएसआयसीने प्रस्तावित केलेल्या विविध संधींअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर खेळते भांडवल, खरेदी समर्थन इ. मिळवण्याचे विविध फायदे मिळतील. एनएसआयसीच्या परिसंस्थेचा भाग असलेले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देखील संबंधित समूहातील विकास कार्यक्रमाशी जोडले जातील आणि त्यांना या कार्यक्रमांतर्गत विद्यमान व्यवसाय प्रशिक्षण सामग्री, सल्लागार समर्थन, साधने आणि ज्ञान विनामूल्य मिळेल . 2030 पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर किमतीच्या निर्यातीचा पल्ला गाठण्यासाठी हा सामंजस्य करार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
“वॉलमार्टच्या वृद्धी कार्यक्रमामुळे मोठ्या संख्येने भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार, त्यांचे उत्पादन वाढविण्याचा आणि वाढीचा अनुभव घेता आला हे पाहून मला आनंद झाला. वॉलमार्टने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विशेषतः महामारीच्या काळात प्रशिक्षण दिले आणि त्यांच्यात क्षमता निर्माण करून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सध्या 6.3 कोटी उद्योगांचा समावेश आहे. त्यामुळे 11 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. देशातील वाढत्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला वॉलमार्टच्या सतत पाठिंब्याची आम्ही अपेक्षा करतो.”असे नारायण राणे कार्यक्रमादरम्यान म्हणाले.
गौरांग दीक्षित म्हणाले, “एनएसआयसी भारतातील मजबूत एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी वचनबद्ध आहे.या कार्यक्रमाअंतर्गत एमएसएमईंना आमच्या योजनांमध्ये सामावून घेण्यासाठी आणि वृद्धीची शिक्षण संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही वॉलमार्ट वृद्धी सोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत. या भागीदारीद्वारे, देशभरातील एमएसएमईंना राष्ट्रीय आणि जगभरात व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य मिळू शकते.”N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
‘भारतरत्न’ लता मंगेशकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - एक विशेष स्नेहबंध
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2022
लता मंगेशकर जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातला विशेष स्नेहबंध उलगडणारा लेख पंतप्रधानांच्या narendramodi.in या संकेतस्थळावर सामायिक करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"भारतरत्न लता दीदी आणि पंतप्रधान @narendramodi-एक विशेष स्नेहबंध
https://t.co/tiSTrSm715
नमो ॲपद्वारे"
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळाने एलिफंटा लेणी येथे जागतिक वारसा दिन केला साजरा
या समारंभातून भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित
मुंबई, 18 एप्रिल 2023
युनेस्कोने जागतिक वारसा दिन साजरा करण्याची सुरवात केली, तेव्हापासून दरवर्षी 18 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. यावर्षी, आज म्हणजेच, 18 एप्रिल, 2023 रोजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई मंडळाने जागतिक वारसा दिन, जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या घारापुरी म्हणजेच एलिफंटा लेण्यांच्या परिसरात साजरा केला.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले, उरण परिक्षेत्र वन अधिकारी कोकरे यांनी सांगितले की, आपल्या भूतकाळातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन हे आपल्या भविष्यातील उपक्रमांसाठी उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरते.
आपल्या पूर्वजांनी अतिशय समंजसपणे सार्वजनिक वापरासाठी मंदिरे, टाक्या, किल्ले ज्या व्यापक भावनेने बांधले, ते आपण समजून घ्यायला हवे, आणि योग्य प्रकारे या वारशाचा अभिमान आपण बाळगायला हवा. असे, मुंबईच्या पाटकर महाविद्यालयात इतिहासाच्या प्राध्यापिका डॉ. उषा विजयलक्ष्मी, यांनी म्हटले आहे. स्मारके आपल्याला आपला भूतकाळातील सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास शिकवतात. असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी घारापुरीच्या सरपंच मीना मुखेश भुई,माजी सरपंच बाळाराम पद्माकर ठाकूर, राजेंद्र हरिचंद्र पडते आणि उरणच्या ज्ञानपीठ महाविद्यालयाचे व्याख्याते डॉ. दत्ता पिलाप्पा हिंगमिरे हे देखील उपस्थित होते.
भारतीय पुरातत्व विभागाच्या मुंबई मंडळाचे सहाय्यक अधीक्षक, पुरातत्वशास्त्रज्ञ, डॉ. ए.व्ही. नागनूर, यांनी यावेळी जागतिक वारसा दिनाचे महत्त्व आणि आपला वारसा जपण्यात तरुणांची भूमिका या विषयावर व्याख्यान दिले. एआयएचसी च्या विभागप्रमुख डॉ. अनिता राणे-कोठारे, आणि सेंट झेवियर्स कॉलेजचे डॉ. क्रिश दलाल, “एलिफंटा लेणी- स्थापत्यशास्त्रातील आश्चर्य” आणि “घारापुरी लेण्यांचा आणि सभोवतालचा इतिहास” या विषयावर व्याख्याने झाली.
त्यानंतरच्या कार्यक्रमांच्या मालिकेत, 'एलिफंटा लेणी: भूतकाळ आणि वर्तमान' आणि 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाद्वारे संरक्षित भारतातील जागतिक वारसा स्मारके' या संकल्पनेवर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनासह शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेज, पाटकर कॉलेज आणि उरणच्या कोकण ज्ञानपीठ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी यावेळी आयोजित चर्चासत्र आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत उत्साहाने सहभाग घेतला. विजेत्या आणि सहभागी स्पर्धकांना पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
जागतिक वारसा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश, जागतिक वारसा स्थळे/स्मारकांची विविधता आणि प्रदर्शन आणि त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांबद्दल जनजागृती करणे हा आहे. त्याशिवाय, आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपल्या समृद्ध वारशाचे संवर्धन करण्यास यामुळे प्रोत्साहनही मिळते
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
नागरी उड्डाण मंत्रालय
विमानतळावर संरक्षणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
संरक्षणाची गरज सातत्याने बदलत असते. नागरी हवाई वाहतूक सुरक्षा विभाग ही देशातील हवाई वाहतुकीशी संबंधित नियामक संस्था आहे. ही संस्था इतर संबंधित संस्थांच्या सहयोगाने आणि संबंधितांच्या सूचनां लक्षात घेऊन विमानतळावरील संरक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेते आणि गरजेनुसार ती व्यवस्था अद्ययावत करते.
विमानतळावरील संरक्षण व्यवस्थेसाठी पुढील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते किंवा वापरण्याची सूचना केली गेली आहे.
1 केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण प्रणाली : धावपट्टी, विमानतळाची लॉबी आणि प्रवेशद्वार येथे विमानतळावरील कर्मचारी /कामगार तसेच विमानतळावरील वाहने यांच्या विमानतळावरील प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड वितरित केली आहेत तसेच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वर आधारित स्वयंचलित वाहन नियंत्रण प्रणाली आहे.
2 विमानतळावर टप्प्याटप्प्याने बॉडी स्कॅनर .
3 डीजी यात्रा- अनेक ठिकाणी तिकीट किंवा आयडी तपासण्याची गरज भासू न देणाऱ्या डीजी यात्रा धोरणाला नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाकडून प्रारंभ.
4 रेडिओलॉजिकल डिटेक्शन इक्विपमेंट : भारतीय विमानतळांच्या कार्यान्वयनात किरणोत्सर्ग विषयक आणीबाणीची परिस्थिती रोखण्यासाठी बीसीएएस ने AVSEC सर्क्युलर नंबर 1/2020 नुसार मानक प्रणाली अमलात आणली आहे.
5 काउंटर ड्रोन किंवा दूरनियंत्रित हवाई वाहन सिस्टीम: यासंदर्भात नुकत्याच जारी झालेल्या बीसीएएस च्या परिपत्रकानुसार स्वयंचलित हवाई वाहनाचा शोध आणि ते निकामी करण्यासंदर्भात नियम लागू केले आहेत.
हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही. के सिंह यांनी राज्यसभेत आज एका उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ग्रामीण रस्ते जोडणीला प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीनंतरही सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीनंतरही सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 84,934 कोटी रुपये खर्च येणार असून  यामुळे 38,412 वस्त्यांना जोडण्यात मदत मिळेल. निधी विभाजन स्वरूप तेच राहील.
250 हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या मार्च 2019 पर्यंत जोडल्या जातील. पीएमजीएसवाय -II आणि एलडब्ल्यूई ब्लॉक अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या वस्त्या  मार्च, 2010 पर्यंत या कक्षेत येतील.
सुरुवातीला पीएमजीएसवायचे उद्दिष्ट मार्च, 2022 पर्यंत साध्य करायचे होते. मात्र पीएमजीएसवाय -I चे उद्दिष्ट गाठण्याची अंतिम मुदत अलीकडे म्हणजे मार्च 2019 करण्यात आली आणि निधीची तरतूद वाढवण्याबरोबरच निधीच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आला. केंद्र आणि सर्व राज्यांसाठी 60:40 प्रमाणात तर ईशान्येकडील 8 राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्य  साठी 90:10 प्रमाण असेल. 1,78,184 वस्त्यांना मार्च 2019 पर्यंत जोडण्याचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 95 टक्के वस्त्याना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 91 टक्के वस्त्या मुख्य मार्गाशी जोडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 16,380 अशा वस्त्या आहेत ज्या राज्यांनी आपल्या निधीतून जोडल्या आहेत. एकूण 6,58,143 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी 5,50,601 किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मार्च 2018 पर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांपैकी 12,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73