पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून पीएम- किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक लाभाचा पुढील हप्ता वितरित
पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकत नसल्याबद्दल व्यक्त केली दिलगिरी
9 कोटी शेतकरी कुटुंबांना मिळणार लाभ, डीबीटीद्वारे 18000 कोटी रुपये खात्यात जमा
शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च कमी करण्याचे आणि त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याची काळजी घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट- पंतप्रधान
जागतिक कृषी बाजारपेठेत भारताचा ब्रँड प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक लाभाचा पुढचा हप्ता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून वितरित केला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की केवळ एक बटण दाबून देशातील 9 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली आहे तेव्हापासून एक लाख 10 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांपर्यंत पोहोचले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील 70 लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळू शकत नसल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. बंगालमधील 23 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने बराच काळ पडताळणी प्रक्रिया थांबवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत काहीही न बोलणारे राजकीय पक्ष इथे दिल्लीत आले आहेत आणि शेतकऱ्यांविषयी बोलत आहेत, असे ते म्हणाले. सध्या या पक्षांना एपीएमसी- बाजारपेठांची काळजी लागून राहिली आहे, पण केरळमध्ये कुठेही एपीएमसी बाजार नाहीत याचा त्यांना विसर पडतो आणि ते केरळमध्ये कधीही आंदोलन करत नाहीत. शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकार काम करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मृदा आरोग्य पत्रिका, युरियाचे नीम कोटिंग, सौर पंपाच्या वितरणाच्या योजना यांसारख्या शेतकरी हिताच्या काही योजनांचा त्यांनी दाखला दिला आणि त्यामुळे त्यांच्या लागवडीच्या खर्चात कपात झाल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना विम्याचे अधिक चांगले संरक्षण देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. आज कोट्यवधी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे फायदे मिळत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा याची काळजी सरकारने घेतली, असे त्यांनी सांगितले. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम किमान हमी भाव म्हणून सरकारने निश्चित केली, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच किमान हमीभावाच्या पिकांच्या संख्येत देखील वाढ केली असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची विक्री करण्यासाठी नव्या बाजारपेठा खुल्या करण्याचे सरकारचे लक्ष्य होते. सरकारने देशभरात एकहजारपेक्षा जास्त ऑनलाईन कृषी बाजारांची भर घातली. या बाजारांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे, असे ते म्हणाले. लहान शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करण्याचे सरकारने प्रयत्न केले जेणेकरून ते त्यांच्या भागात एक संघटित बळ म्हणून काम करू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. सध्या 10,000 पेक्षा जास्त कृषी उत्पादक संघटना- एफपीओ तयार करण्याची मोहीम सुरू असून त्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात येत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
शेतकऱ्यांना पक्की घरे, शौचालय आणि नळावाटे पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत आहे. त्यांना मोफत वीज जोडण्यांचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची चिंता कमी झाली आहे. या सर्व कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल किमान हमीभावाने विकता येत आहे किंवा बाजारात विकता येत आहे किंवा निर्यात करता येत आहे किंवा एखाद्या व्यापाराला विकता येत आहे किंवा इतर राज्यात विकता येत आहे किंवा एफपीओच्या माध्यमातून विक्री करता येत आहे किंवा बिस्किटे, चिप्स, जॅम इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या उत्पादनांमध्ये मूल्य साखळीचा भाग बनता येत आहे, असे ते म्हणाले.
इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि नवनिर्मितीमध्ये सुधारणा झाली आहे, उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि त्या क्षेत्रात भारताचा ब्रँड तयार झाला आहे. आता जागतिक कृषी बाजारपेठांमध्ये तितक्याच प्रतिष्ठेचा भारताचा ब्रँड प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. कृषी सुधारणांना संपूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या आणि त्यांचे स्वागत करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे पंतप्रधानानी आभार मानले आणि त्यांचा विश्वास सार्थ ठरवण्याची हमी दिली. आसाम, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जनता विशेषतः ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाली आणि एका प्रकारे त्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना नाकारले, असे ते म्हणाले.