ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020
कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालणे, प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने सातत्याने एकत्रित उपाययोजना करत आहे. या सर्व उपाययोजना आणि व्यवस्थापनावर सर्वोच्च पातळीवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज म्हणजेच 20 एप्रिल 2020 रोजी सरकारी कार्यालयांच्या कामांविषयी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व अधिकारी आणि कर्मचारयांना कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीची सर्व खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
· कापडाने चेहरा झाका
· निर्जंतुकीकरणाच्या प्रोटोकॉलचे कठोर पालन करा.
· साबण आणि पाण्याने हात वारंवार धुवा किंवा अल्कोहोल आधारित हैंड रब/सैनिटायझर वापरा.
· एकमेकांमध्ये पुरेसे शारीरिक अंतर ठेवा.
· पाचपेक्षा अधिक लोक एकत्र जमु नका.
भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचे प्रमाण मोजले असता, त्यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, लॉकडाऊनच्या आधी कोरोनारुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचे प्रमाण 3.4 दिवस होते जे आता म्हणजेच 19 एप्रिलला 7.5 दिवस एवढे झाले आहे. देशातल्या या रुग्णसंख्या दुपटीच्या सरासरी दराच्या तुलनेत 18 राज्यांचा दर अधिक चांगला आहे.
दुपटीचा दर 20 दिवसांपेक्षा कमी असलेली राज्ये -
o दिल्ली - 8.5 दिवस
o कर्नाटक - 9.2 दिवस
o तेलंगणा- 9.4 दिवस
o आंध्र प्रदेश- 10.6 दिवस
o जम्मू काश्मीर- 11.5 दिवस
o पंजाब- 13.1 दिवस
o छत्तीसगढ - 13.3 दिवस
o तामिळनाडू - 14 दि
o बिहार- 16.4 दिवस
20 ते 30 दिवसांत दुप्पट होण्याचे प्रमाण
o अंदमान निकोबार  - 20.1 दिवस
o हरयाणा - 21 दिवस
o हिमाचलप्रदेश-24.5 दिवस
o चंदिगढ - 25.4 दिवस
o आसाम - 25.8 दिवस
o उत्तराखंड- 26.6 दिवस
o लदाख  - 26.6 दिवस
30 दिवसांपेक्षा अधिक दुपटीचा काळ असलेली राज्ये :
o ओडिशा - 39.8 दिवस
o केरळ - 72.2 दिवस
गोवा राज्यातील कोविड19 च्या सर्व रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले असून आता गोव्यात कोविडचा एकही रुग्ण नाही. तीन जिल्हे, पुद्दुचेरीतील माहे, कर्नाटकातील कोदाग्गु आणि उत्तराखंड मधील पौडी गढवाल या ठिकाणी गेल्या 28 दिवसांत कोरोनाचा एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही. गेल्या 14 दिवसांत कोरोनाचा रुग्ण न आढळलेल्या जिल्ह्यात सहा नव्या जिल्ह्यांची नोंद झाली असून 23 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश मिळून आता असे 59 जिल्हे झाले आहेत. यादीत भर पडलेले सहा जिल्हे खालीलप्रमाणे :
· डुंगरपूर आणि पाली-राजस्थान
· जामनगर आणि मोरबी –गुजरात
· उत्तर गोवा-गोवा
· गोमती-त्रिपुरा
आतापर्यंत देशात कोविड-19 चे 17,265 रुग्ण झाले आहेत. 2547 जणांना उपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली असून एकूण रूग्णांपैकी बरे होण्याचे प्रमाण 14.75 % इतके आहे. आतापर्यंत कोविडमुळे देशात 543 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद- बायोमेडिकल संशोधनासाठी राष्ट्रीय प्राणी संसाधन सुविधेचे जेनोम व्हॅली, हैदराबाद येथे केले उद्घाटन
“कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी संशोधन आणि नवोन्मेष हे महत्त्वाचे पैलू आहेत; भारताने स्वदेशी संशोधनाला चालना दिली असून त्याचा लाभ आता आपल्याला मिळत आहे”
“कोणत्याही समाजाला पुढे जाण्यासाठी, संशोधन आणि नवोन्मेष या बाबी महत्त्वाच्या असतात. भारताने स्वदेशी संशोधनाला गती दिली असून त्याचा फायदा आता आपल्याला होत आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद - नॅशनल ॲनिमल रिसोर्स फॅसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्चकडे 21 व्या शतकात बायोमेडिकल संशोधनात भारताला एक प्रमुख जागतिक घटक बनवण्याची क्षमता आहे. मानव आणि प्राण्यांची काळजी आणि वापरासाठी सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय नैतिक मानकांचे पालन करून बायोमेडिकल संशोधन आणि प्रशिक्षणाच्या समर्थनासाठी दर्जेदार सेवांच्या तरतुदीद्वारे, ही संसाधन सुविधा राष्ट्राचे आरोग्य आणि कल्याण सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते”,असे मत केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज जेनोम व्हॅली, हैदराबाद येथे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद - नॅशनल ॲनिमल रिसोर्स फॅसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्चचे उद्घाटन करताना व्यक्त केले. यावेळी तेलंगणाचे श्रम आणि रोजगार मंत्री सी. मल्ला रेड्डी हे देखील उपस्थितीत होते.
यावेळी बोलताना डॉ. मांडविया यांनी स्वदेशी संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.
भारताची मनुष्यबळ आणि प्रतिभा शक्ती साजरी करताना डॉ. मांडविया म्हणाले की, सृजनाच्या क्षेत्रात भारतीय नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत, मग त्या संशोधन संस्था असोत, तंत्रज्ञान असोत किंवा औषध कंपन्या असोत. “जगात बनवलेल्या औषधाच्या प्रत्येक चार गोळ्यांपैकी एक गोळी भारतात बनते, असे डॉ. मांडविया यांनी जगाचे औषधालय म्हणून भारताची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करताना सांगितले. अशाप्रकारे, आम्हाला आता भारताला केवळ औषध निर्मितीचे नव्हे तर औषध विषयक संशोधनाचे केंद्र देखील बनवायचे आहे. हे घडण्यासाठी, आम्हाला क्लिनिकल चाचण्यांची मजबूत प्रक्रिया तयार करणे आवश्यक असून या चाचण्यांसाठी प्राण्यांच्या सुविधा आवश्यक आहेत. त्यामुळे, हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आज उद्घाटन करण्यात आलेली सुविधा महत्त्वाची भूमिका बजावेल.” असेही ते म्हणाले.
देशात संशोधन आणि नवोपक्रमाची उत्साही परिसंस्था निर्माण करण्याच्या भारत सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केला. दर्जेदार शिक्षण आणि संशोधन प्रशिक्षण सुलभ करण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे थेट कव्हरेज YouTube वर येथे पाहिले जाऊ शकते:
Inaugurating the ICMR-National Animal Resource Facility For Biomedical Research - YouTube
Facebook: https://www.facebook.com/mansukhmandviya/videos/1413962979432636
नौवहन मंत्रालय
गोव्यातील रोजगार मेळाव्याच्या 7 व्या सत्रात 30 पेक्षा जास्त व्यक्तींना मिळाली नियुक्ती पत्रे
बंदरे, जलमार्ग, जहाजबांधणी आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज 22 जुलै, 2023 रोजी पणजी मधील एन्टरटेन्मेंट सोसायटी ऑफ गोवा येथे, गोव्याच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाने आयोजित केलेल्या, रोजगार मेळाव्याच्या 7 व्या सत्रात विविध सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने भरती झालेल्यांना 30 पेक्षा जास्त नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, टपाल विभाग, कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा योजना, गोवा सीमाशुल्क आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तसेच सीमाशुल्क मंडळ  यासारख्या विविध विभाग आणि संस्थांमध्ये नवीन भरती करण्यात आली आहे. भरती झालेल्यांमध्ये गोव्यातील एका व्यक्तीचाही समावेश असून त्या व्यक्तीची नियुक्ती सीबीआयसीमध्ये करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने देशातील 10 लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून 'प्रधानमंत्री रोजगार मेळावा' सुरू केला आहे, असे श्रीपाद नाईक यांनी या कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. मेळाव्याच्या यापूर्वीच्या सत्रांमध्ये सरकारने देशातील अनेक तरुणांना रोजगार दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
"शिक्षण पूर्ण करुनही तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. ते नोकरीच्या शोधात भटकत राहतात आणि त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन भारत सरकारने रोजगार मेळावा सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत, बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जातात. या तरुणांना त्यांच्या इच्छेनुसार खासगी कंपन्यांची निवड करण्याची संधीही दिली जाते," असेही नाईक यांनी सांगितले.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोजगार निर्मितीसाठी कटिबद्ध आहेत. रोजगार मेळावा, हे वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या दिशेने त्यांचे एक पाऊल आहे,” असे ते म्हणाले. मंत्र्यांनी नवीन भरती झालेल्या तरुणांचे अभिनंदन केले आणि पंतप्रधानांचे विकसित भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट योगदान देण्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाला गोव्याच्या सीमाशुल्क आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे प्रधान आयुक्त  व्ही.एन. थेटे आणि गोव्याच्या सीमाशुल्क आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे आयुक्त नवराज गोयल हे देखील उपस्थित होते. देशभरात 44 ठिकाणी आयोजित राष्ट्रस्तरीय कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आयोजित या कार्यक्रमात 70,000 पेक्षा जास्त नवीन नियुक्त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली.
आजचा दिवस केवळ नवनियुक्त तरुणांसाठी स्मरणीय नाही तर संपूर्ण राष्ट्रासाठीही ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण आजच्याच दिवशी 1947 मध्ये प्रथमच आज अस्तित्वात असलेले भारताच्या तिरंग्याचे स्वरुप संविधान सभेने स्वीकारले होते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले. नवनियुक्त तरुणांना या महत्त्वपूर्ण दिवशी सरकारी सेवेमध्ये सामावून घेणारे नियुक्तीपत्र मिळत आहे, ही खूप प्रेरणादायी बाब आहे. कारण, यातून त्यांना देशाचे नाव पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना विकसित भारताच्या निर्मितीत योगदान देण्याची संधी या तरुणांना मिळत आहे, हे त्यांनी केलेल्या कठोर परिश्रम आणि निश्चयाचे फलित असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी भरती झालेल्या तरुणांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी अभिनंदन केले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 मधील सुधारणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने 2009 मध्ये काढलेल्या राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणाची जागा घेण्यासाठी, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दि. 04.06.2018 रोजी राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण-2018 ची अधिसूचना काढली होती.
जैविक इंधनांच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती, राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये जैविक इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यासंबंधी घेतलेले निर्णय, स्थायी समितीच्या शिफारशी आणि दि. 01.04.2023 पासून देशभर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा पूर्ववर्ती निर्णय- या घटकांमुळे राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणामध्ये करण्याच्या पुढील प्रमुख सुधारणांना मान्यता मिळाली आहे-:
- जैविक इंधननिर्मितीसाठी उपयुक्त कच्च्या मालाला अधिक परवानगी देणे
- पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट 2030 ऐवजी इथेनॉल पुरवठा वर्ष  2025-26 पासून म्हणजे ठरलेल्या मुदतीआधीच प्रत्यक्षात आणणे,
- देशात विशेष आर्थिक क्षेत्रात/ निर्यातोन्मुख एककांमध्ये 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत जैविक इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन देणे
- एनबीसीसी मध्ये नवीन सदस्यांची भर घालणे
- विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये जैविक इंधनांच्या निर्यातीला परवानगी देणे आणि
- एनबीसीसी अर्थात राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांनुसार धोरणातील काही वाक्यांशांमध्ये बदल करणे किंवा ते काढून टाकणे
या प्रस्तावामुळे एतद्देशीय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती मिळू शकेल. तसेच याची परिणती म्हणून मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल व अधिक रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल..
जैविक इंधनांविषयीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण 2018 मध्ये अस्तित्वात आले. सुधारणांच्या सदर प्रस्तावामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेचा मार्ग प्रशस्त होईल. जैविक इंधनांच्या अधिकाधिक निर्मितीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करता येईल. जैविक इंधनांच्या निर्मितीसाठी अधिकाधिक कच्च्या मालाला परवानगी मिळत असल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल व या साऱ्याची परिणति म्हणून 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जेबाबत स्वावलंबी करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्याचा दिशेने वाटचाल सुरु होईल..
S.Tupe/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतीय गुणवत्ता परिषद आपला रौप्य महोत्सव साजरा करणार; या सोहळ्याला पियुष गोयल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार
भारतीय गुणवत्ता परिषदेने गुणवत्तेप्रति भारताची वचनबद्धता साजरी करण्यासाठी ‘गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता’ मोहीम सुरू केली
भारतीय गुणवत्ता परिषद उद्या नवी दिल्लीतील आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र येथे विशेष कार्यक्रमाद्वारे आपला रौप्य महोत्सव साजरा करणार आहे. गुणवत्ता उंचावत भारताने साधलेली प्रगती सामायिक करणे हा यामागचा उद्देश आहे. गुणवत्ता आणि सातत्यामध्ये मूळ असलेल्या भारताच्या उत्कृष्टतेची प्रशंसा करण्यासाठी धोरणनिर्मिती,प्रशासन आणि गुणवत्तेतील दिग्गज एकाच व्यासपीठावर एकत्र येणार आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. माजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू, जी-20 मधील भारताचे प्रतिनिधी अमिताभ कांत, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव अनुराग जैन, आणि भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघटनेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि माजी वाणिज्य सचिव बी. व्ही. आर सुब्रह्मण्यम आणि इतर मान्यवर या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमात 'मेक इन इंडिया'ला सक्षम बनवणारी गुणवत्ता परिसंस्था, वेग, व्याप्ती , डिजिटलायझेशन आणि गुणवत्ता याद्वारे 2047 साठी भारताच्या विकासाचे स्वप्न साकार करणे आणि 'हील इन इंडिया-हील बाय इंडिया' उपक्रमावर चर्चा होणार आहे . भारताच्या गुणवत्ता परिसंस्थेत उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्यांना भारतीय गुणवत्ता परिषदेतर्फे विविध पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विकासाला गती मिळेल-उपराष्ट्र्पती
जम्मू आणि काश्मीरमधील सरपंचांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2019
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यामुळे विविध योजना आणि स्थानिक संस्था मजबूत करण्यासंबंधी 73 आणि 74 व्या घटनात्मक सुधारणा राबवण्याचा मार्ग सुकर होऊन तिथल्या विकासाला गती मिळेल असे उपराष्ट्र्पती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्लीत आज जम्मू आणि काश्मीरच्या सरपंच आणि पंचायत सदस्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, कलम 370 ही घटनेतील तात्पुरती आणि क्षणिक तरतूद होती.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीत झालेल्या पंचायती निवडणुकांमध्ये 74 टक्के मतदान झाले आणि 4,483 पैकी 3,500 पंचायती निवडल्या गेल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
३७० वे कलम रद्द केल्यामुळे पंचायती अधिक गतिमान होतील कारण त्यांच्याकडे निधी आणि कामे वळतील. तसेच पंचायतींची आर्थिक ताकदही १० पटीने वाढवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
कर वाढवून संसाधने वाढवण्याचे अधिकार पंचायतीकडे असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
14 व्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार पंचायत निवडणुका घेतल्या नसल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ते म्हणाले. मात्र आता निवडणूक झाल्यामुळे निधी यायला सुरुवात होईल. 500 कोटी रुपये देण्यात आले असून आणखी 3 हजार कोटी रुपये लवकरच दिले जातील असे नायडू म्हणाले.
दर पाच वर्षांनी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेणे अनिवार्य करण्याची सूचना उपराष्ट्रपतींनी केली.
केवळ पाकव्याप्त काश्मीरवरच पाकिस्तानशी चर्चा केली जाईल आणि देशाची सुरक्षा आणि अखंडता याला प्रत्येक भारतीयांचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 39
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राजस्थानमधील आशा: कोविड-19 विरुद्धच्या प्रदीर्घ लढ्यात लोकांप्रति निःस्वार्थ वचनबद्धता
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2020
राजस्थानमध्ये कोविड -19 आणि कापणीचा हंगाम एकत्र आला. बहुतांश “आशा” सेविका कापणीच्या कामांमध्ये मदत करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांबरोबर असतात. यावर्षी, महामारी संबंधी कामांमधील आशा कार्यकर्त्याच्या व्यापक सहभागामुळे अनेकींना असे करता आले नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांकडून तीव्र नाराजी आणि प्रतिकार त्यांना सहन करावा लागला. गोगी देवी देखील याला अपवाद नव्हत्या. परंतु त्यांनी आशा कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु ठेवण्याचा दृढनिश्चय केला आणि सामाजिक सेवा देणारी, सामाजिक स्तरावर काळजी घेणारी, आरोग्य सुविधांसाठी दुवा साधणारी कार्यकर्ती म्हणून आपली भूमिका पार पाडली.
कोविड संबंधित प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमधील तिच्या योगदानाची जेव्हा ग्रामपंचायतीच्या प्रधानांनी जाहीरपणे प्रशंसा केली तेव्हा तिचे प्रयत्न सार्थकी लागले. यामुळे तिच्या कामाप्रति तिच्या कुटुंबाचा दृष्टीकोन बदलला आणि त्यांनी कामाप्रति तिच्या बांधिलकीची प्रशंसा करायला सुरुवात केली. गोगी देवीसाठी, तिच्या समुदायाकडून पावती आणि तिच्या कामाची ओळख हे अथक प्रयत्न करण्यासाठी तिची प्रबळ प्रेरणा आहेत.
जयपूर येथे यावर्षी मार्चच्या सुरुवातीच्या काळात पहिल्या रुग्णाचे निदान झाल्यानंतर कोविड -19 प्रतिसादाचे अविभाज्य स्तंभ म्हणून आशा कार्यकर्त्यांचे काम सुरू झाले. 8 मार्च रोजी राजस्थानच्या सर्व 9,876 ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते, त्यामध्ये कोविड -19 प्रादुर्भावाची माध्यमे, सावधगिरी आणि नियंत्रणविषयक उपाय स्पष्ट करून सांगण्यात आशा कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला होता, कारण या सर्वांना या सार्वजनिक कार्यासाठी तयारी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रतिबंध व नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच आशा व इतर आघाडीवरील कामगारांना कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे कार्य करण्यात मदत करण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळवून देण्यात हे धोरणात्मक प्रारंभिक प्रयत्न महत्त्वपूर्ण होते.
राज्याच्या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्ह्स  च्या सहकार्याने आशा कार्यकर्त्यांना सक्रिय पाळत ठेवता आली आणि माहितीचा प्रसार करता आला. या सगळ्यामध्ये आणि लक्षणे असलेल्या कोणाबद्दलही सतर्क राहताना आशा गर्भवती महिला, नवजात आणि मुलांची काळजी घेत होत्या. रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हत्या तेव्हा त्यांनी आरोग्य सुविधांपर्यंत पोहचण्यासाठी वाहतुकीची सोय केली.
कोविड-19 च्या लक्षणांविषयी आणि सावधगिरीविषयी जागरूकता निर्माण करण्यात गोगी देवीसारख्या विविध आशा कार्यकर्त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यामुळे रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात बरीच मदत झाली आहे. त्यांनी लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून कोविड-19 च्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनातील सरकारी प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी समुदायाचा विश्वास आणि स्थानिक सामाजिक घटकांच्या ज्ञानाचा उपयोग केला.
राजस्थानमधील झलक: कोविड -19 विरुद्ध मोहिमेत आशा कार्यकर्त्या
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव-राष्ट्रीय जैविकी संस्थेच्या 30 वर्षांच्या कारकीर्दीच्या सोहोळ्याचे अध्यक्षस्थान भूषविले
पारंपारिक रासायनिक औषधे निष्क्रिय ठरतात तिथे जैविक औषधे या उपचारपद्धतीची निवड उदयाला येऊ लागली आहे
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज नोईडा येथील एनआयबी अर्थात राष्ट्रीय जैविकी संस्थेच्या कार्याला 30 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या सोहोळ्याचे अध्यक्षपद भूषविले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण, आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव आणि एनआयबीचे संचालक, डॉ. अनुप अन्विकर हे देखील या समारंभाला उपस्थित होते.
एनआयबीने केवळ विद्वत्ता, ज्ञान, अनुभव आणि निपुणता यांचे भांडार म्हणून दिलेले योगदानच नव्हे तर आपल्या देशाच्या विकासात देखील दिलेल्या योगदानावर जोर देत केंद्रीय राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार म्हणाल्या, “औषधांच्या बाजारात शिरू पाहणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या औषधांना रोखून आणि औषधांच्या दर्जाच्या सुनिश्चिततेसाठी मानके विकसित करून या संस्थेने समाज स्वास्थ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न प्रशंसेला पात्र आहेत. मात्र, अजूनही या बाबतीत अनेक आव्हानांवर मात करणे बाकी आहे. आपण सर्वजण हे जाणतोच की निकृष्ट दर्जाची किंवा बनावट औषधे ही आरोग्याच्या क्षेत्रातील एक जागतिक समस्या आणि आर्थिक ओझे आहेत. पारंपारिक औषधे जेव्हा निष्क्रिय ठरतात त्या वेळी जैविक औषध योजना पर्यायी उपचारपद्धती म्हणून उदयाला येऊ लागली आहे. म्हणूनच, निकृष्ट दर्जाची औषधे रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापासून आणि त्यांच्या आरोग्याला इजा पोहोचविण्यापासून रोखण्यात दर्जाविषयक परीक्षणाची महत्त्वाची भूमिका आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की अतुलनीय उत्कृष्टता गाठण्यासाठीचा मार्ग ठरलेल्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे एनआयबी त्यांच्या प्रयोगशाळा आणि प्राणीशाळा सुविधांसाठी निर्दोष मानके राखण्यात यशस्वी ठरली आहे. प्रमाणित गुणवत्ता नसलेल्या जैविक उत्पादनांना बाजारात प्रवेश देण्यासाठीच्या शिफारसी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या रुग्णाचे आरोग्य आणि सामाजिक स्वास्थ्याचे रक्षण यांच्याशी थेटपणे संबंधित आहेत. “एनआयबी ही संस्था सरकारी औषध पुरवठा आणि खरेदी संस्थांना प्राधान्य देते जेणेकरून भारतीय औषध बाजारात जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा भासू नये. त्यामुळे, जिथे मानवी जीवनाचा थेट सहभाग आहे अशा विषयात इतक्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये घेतली जाणारी दक्षता आणि तज्ञता आवश्यकच आहे असे मला वाटते,” त्यांनी सांगितले.
सरकारचे या संदर्भातील प्रयत्न ठळकपणे मांडत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली, आपण “जगाचे औषधालय ” होण्याच्या मार्गावर आहोत.” आपल्या औषधनिर्मिती क्षेत्राने जगभरात कमाविलेल्या चांगल्या ख्यातीमुळे हे शक्य होत आहे. आता आपल्या औषधांचा दर्जा उत्तम राखणे आणि ही औषधे सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे, जेणेकरून गरीबात गरीब व्यक्तीला ही औषधे विकत घेता येऊ शकतील. आपल्या पंतप्रधानांचे “सर्वांसाठी आरोग्य” हे स्वप्न साकार करण्याचा हा मार्ग आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी नेहमीच, अगदी कोरोना सारख्या महामारीमध्ये देखील इतर देशांना मदतीचा हात दिला आहे. भारत आज औषधनिर्मिती उद्योगात जगाचे नेतृत्व करत आहे. मात्र, तरीही मी अशी सूचना करू इच्छिते की, एनआयबीने अधिकाधिक प्रमाणात जैविक औषध चाचण्या केल्या पाहिजेत तसेच त्यांच्या परीक्षणाचे ज्ञान इतर देशांपर्यंत पोहोचवून “वसुधैव कुटुंबकम” या भारतीय तत्वज्ञाणाचे अनुसरण केले पाहिजे.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज एनएटीजीआरआयडी अर्थात राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रीड बेंगळूरू परिसराचे केले उद्घाटन
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशातील नागरिकांचे संरक्षण याला मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य
दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही असे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे पहिल्या दिवसापासूनच धोरण
आधुनिक काळातील गुन्हे रोखण्यासाठी आपल्याला सदैव दोन पावले पुढे असायला हवे आणि त्याच दिशेने विचार करायला हवा, एनएटीजीआरआयडीला यात विशेष आणि महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज बेंगळूरू इथे एनएटीजीआरआयडी अर्थात राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रीड परिसराचे उद्घाटन केले. या उद्घाटन सोहोळ्यात उपस्थितांना संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले की दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही असे धोरण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पहिल्या दिवसापासूनच स्वीकारले आहे.
हवाला व्यवहार, दहशतवाद्यांना पैसा पुरविणे, बनावट चलन, अंमली पदार्थ, बॉम्बस्फोटाची धमकी, बेकायदेशीर शस्त्रांची तस्करी आणि दहशतवादाशी संबंधित इतर कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक राष्ट्रीय माहितीकोष विकसित करणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. महत्त्वाच्या माहितीसंदर्भातील अडथळे दूर करण्यात आल्यामुळे गुप्तचर यंत्रणा तसेच कायदेविषयक संस्था आता या माहितीचा उपयोग करून घेऊ शकतील असे ते म्हणाले. डाटा अनॅलिटिक्स तसेच माहिती तंत्रज्ञान यांच्या मदतीमुळे आता या संस्थांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठे परिवर्तन व्हायला हवे. एनएटीजीआरआयडी माहितीच्या विविध स्रोतांना जोडण्याची जबाबदारी पार पाडेल असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
एनएटीजीआरआयडीच्या प्रणालीचे सतत आधुनिकीकरण होण्याची यंत्रणा त्यात समाविष्ट असायला हवी अशी अपेक्षा शाह यांनी व्यक्त केली. देशात घडणाऱ्या विविध गुन्ह्यांच्या कार्यपद्धतीच्या माहितीचा कोष निर्माण करणारा एक अभ्यासगट एनएटीजीआरआयडी या संस्थेत असायला हवा असे ते म्हणाले.
या प्रणालीचा वापर करणाऱ्या संस्थांनी सावधानता आणि दक्षता बाळगावी आणि केवळ योग्य कारणांसाठीच या माहितीचा वापर करावा असे त्यांनी वापरकर्त्या संस्थांना सांगितले. या प्रणालीतून प्राप्त माहितीचा वापर शक्य तितक्या अधिक प्रमाणात त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केला जाईल हे देखील या संस्थांनी सुनिश्चित करावे असे ते म्हणाले. माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता ही अत्यंत गंभीर बाब आहे यावर जोर देत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी, या प्रणालीच्या माध्यमातून कोणत्याही वेळी कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती मिळविण्याचा बेकायदेशीर मार्ग उपलब्ध नसेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक नियम लागू करण्यात आले आहेत असे सांगून उपस्थितांना आश्वस्त केले.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
नागरी उड्डाण मंत्रालय
वंदे भारत अभियानाअंतर्गत मायदेशी आलेल्या भारतीयांची माहिती
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
वंदे भारत अभियानाअंतर्गत भारतीय विमान वाहतूक कंपन्यांची विशेष विमाने आणि भारतीय तसेच परदेशी कंपन्यांची चार्टर्ड विमाने, परदेशातून भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी चालवली जात आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत, एकूण 5817 विमानांद्वारे, परदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणले गेले आहे. सर्व प्रवाशांची देशनिहाय माहिती आणि विमान उतरल्याविषयीची राज्यनिहाय माहिती परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात आली आहे. 
तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, वंदे भारत अभियानाअंतर्गत,पाचव्या टप्प्याच्या अखेरपर्यंत तामिळनाडू इथे एकूण 585 विमानांचे उड्डाण झाले. टप्प्यानुसारची सविस्तर माहिती. परिशिष्ट-ब मध्ये देण्यात आली आहे. 
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री  हरदीप सिंह पुरी यांनी आज राज्यसभेत ही महिती दिली.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105