माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भारतातील प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राचे मूल्य 2030 सालापर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य बाळगा: फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक 2022 मध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांचे आवाहन
चित्रपट क्षेत्रात अधिक परकीय गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने चित्रपट सुविधा केंद्राचे नूतनीकरण होणार
चित्रपटगृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार आदर्श चित्रपटगृह धोरण आणणार आणि चित्रपटगृहांसाठी एकल खिडकी मंजुरीची सुविधा उपलब्ध करून देणार
एव्हीजीसी साठी खाजगी-सार्वजनिक भागिदारीच्या माध्यमातून उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करणार
डेटाचा वापर न करता मोबाइल फोनवर उच्च-गुणवत्तेचे डिजिटल आशय उपलब्ध करून देण्यासाठी डायरेक्ट-टू-मोबाइल ब्रॉडकास्टिंगच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे विकसन सुरू
सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील सुधारणा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार - माहिती आणि प्रसारण सचिव
मुंबई , 27 सप्टेंबर 2022
भारतातील प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाने 2030 सालापर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याचा उद्योग म्हणून विकसित होण्याचे उद्दिष्ट बाळगावे, असे आवाहन, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी केले आहे. पुढच्या 10 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, हे लक्षात घेत, 2030 सालापर्यंत प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढवण्याचे लक्ष्य आपण बाळगले पाहिजे, असे ते म्हणाले. या क्षेत्राच्या विकासासाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही, चंद्रा यांनी दिली. मुंबईत फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक 2022 च्या उद्घाटन सत्राला ते आज, 27 सप्टेंबर 2022 रोजी संबोधित करत होते.
भारतीय चित्रपट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने विविध चित्रपट एककांचे विलीनीकरण केले असून मुंबईतील राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ एनएफडीसी हे सरकारच्या अखत्यारीतील चित्रपटसृष्टीचे केंद्र बनणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. चित्रपट सुविधा कार्यालयाचे नूतनीकरण करायचा मानस असल्याचे सांगत, चित्रपट उद्योगाला भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी हे कार्यालय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील इन्व्हेस्ट इंडिया या मुख्य गुंतवणूक शाखेकडे सोपवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी भारतात 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक केली जाणार आहे. इन्व्हेस्ट इंडिया अंतर्गत परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत परदेशी चित्रपट निर्मात्यांनी भारतात यावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारतामध्ये चित्रपटांच्या चित्रिकरणाला सुविधा प्रदान करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल, असे अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले. कान्स चित्रपट महोत्सवात अलीकडेच भारताने दृक्श्राव्य सह-निर्मितीसाठी तसेच भारतात चित्रित होणाऱ्या परदेशी चित्रपटांसाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यांनीही चित्रपट उद्योगांना प्रोत्साहन दिले असून त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांसाठी भारतातील चित्रपट निर्मिती उद्योग जास्त व्यवहार्य ठरतो आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकार राज्यांबरोबर काम करेल आणि एक मॉडेल थिएटर  धोरण तयार करेल असे चंद्र यांनी घोषित केले. “गेल्या 5-6 वर्षांत चित्रपटगृहांची संख्या कमी होत चालली आहे. आपल्याला या गोष्टीत बदल घडवायची गरज आहे. आम्ही चित्रपट सुविधा कार्यालयाला एक-खिडकी योजने द्वारे चित्रपट गृह सुरु करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडिया बरोबर काम करायला सांगू, ज्यायोगे अधिकाधिक चित्रपटगृहे सुरु होतील आणि प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमाची जादू अनुभवायची जास्त संधी मिळेल. आम्ही मॉडेल चित्रपटगृह धोरण तयार करण्यासाठी राज्यांबरोबर देखील काम करू, त्यामुळे राज्ये याबाबत जाणून घेवून त्या संदर्भात स्वतः काम करू शकतील.”
कोविड-19 मुळे लोकांच्या चित्रपट पाहण्याच्या सवयी बदलल्याचे लक्षात घेऊन, सचिव चंद्रा यांनी नमूद केले की तीन दिवसांपूर्वी तिकिटाच्या किमती कमी करून रुपये 75 वर आणल्या गेल्या, तेव्हा चित्रपटाचे सर्व खेळ पूर्ण क्षमतेने भरले होते. “यामधून हे दिसून येते की जर तिकीटाची किंमत योग्य असेल, तर लोकांना चित्रपटगृहात येणे परवडू शकेल. लोकांना चित्रपटगृहात जाण्याची तीव्र इच्छा आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात परत कसे आणता येईल, या गोष्टीवर आपल्याला काम करावे लागेल.
सचिवांनी उद्योगाला सांगितले की, सिनेमॅटोग्राफ  कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत काल त्यांची चित्रपट उद्योगातील काही दिग्गजांशी फलदायी बैठक झाली. “उपस्थित असलेल्या सर्व भागधारकांनी पायरसी-विरोधी तरतुदी आणि युए  श्रेणीसह वय वर्गीकरण सादर करण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणांना समर्थन दिले.” चित्रपट उद्योगाच्या पाठबळाने कायद्याचा सुधारित मसुदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडता येईल अशी आम्ही आशा करतो,असे ते म्हणाले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेले अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स  प्रमोशन टास्क फोर्स पुढील 15 दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल अशी माहिती सचिवांनी दिली . “उप टास्क फोर्सचा अहवाल आम्ही संकलित करत आहोत, आणि त्यानंतर आम्ही शिफारसी सादर करू आणि अहवाल स्वीकारण्याची प्रक्रिया अमलात आणू. एव्हीजीसी  हेच भविष्य आहे. “हॉलीवूडचे सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आता बंगळूरू आणि अन्य ठिकाणी बनतात, एव्हीजीसी ही 20 वर्षांपूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान  क्रांतीसारखी पुढील क्रांती आहे.” असे ते पुढे म्हणाले.
एव्हीजीसी साठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स  खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सचिवांनी दिली. “मला आपल्याला ही माहिती देताना आनंद वाटतो की आम्ही एव्हीजीसी साठी खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला आहे. आम्ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासाठी 48%, फिक्कीसाठी  26% आणि सीआयआयसाठी  26% अशी भागीदारी प्रस्तावित करत आहोत, जेणेकरून एव्हीजीसी परिवर्तनाचे नेतृत्व सरकार नव्हे, तर खासगी क्षेत्र करेल. आम्हाला आशा आहे की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय माध्यम आणि करमणूक उद्योगातील प्रगतीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.”
कोणत्याही डेटाचा वापर न करता, भारतीय नागरिक लवकरच त्यांच्या मोबाईलवर उच्च दर्जाचे चित्रमुद्रण असलेले चित्रपट आणि मनोरंजनपर आशय पाहू शकतील अशी माहिती सचिवांनी माहिती दिली. “भारतात आपण डेटावरील खर्चाचा कधीही विचार करत नाही, कारण भारतात उपलब्ध होणारा डेटा इतर देशांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन उद्योगाला मोठी संधी मिळते. 5जी आल्याने, मोबाईलवर थेट प्रसारण करण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने, प्रसार भारती एक प्रमाणित संकल्पना घेऊन आली आहे,यानुसार कोणत्याही डेटाचा वापर न करता, मोबाईलवर थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून 200 हून अधिक वाहिन्या पाहता येतील आणि उच्च दर्जाचे चित्रमुद्रण असलेले चित्रपट भ्रमणध्वनीवर पाहता येतील असे सांगत येत्या 3-4 वर्षांत हा बदल होईल, असा विश्वास सचिवांनी व्यक्त केला.
या क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन कौशल्य परिषदेचे महत्त्व आपल्या भाषणात माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी अधोरेखित केले.
“अनेक लोक आता ओटीटी मंचावर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम बघत आहेत, त्यामुळे मनोरंजनाच्या आशय निर्मितीचा वेग वाढल्यामुळे अनेक लोकांना अधिक नोकऱ्या मिळत आहेत. अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यात कौशल्य हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याने यामध्ये प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन कौशल्य परिषदेची मोठी भूमिका आहे.'', असे त्यांनी सचिवांनी सांगितले.
चित्रपट निर्माते रमेश सिप्पी; युकेमधील वेस्ट यॉर्कशायरच्या महापौर ट्रेसी ब्रेबिन; प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता रणवीर सिंह ;पुनर्युगचे संस्थापक आणि फिक्की एव्हीजीसी मंचाचे अध्यक्ष आशिष कुलकर्णी; दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीच्या सदस्य खासदार सुमलता अंबरीश; परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती स्थायी समितीच्या सदस्य खासदार प्रियंका चतुर्वेदी; दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीचे सदस्य खासदार संजय सेठ आणि फिक्कीचे महासंचालक अरुण चावला या उदघाटन समारंभाला उपस्थित होते.
फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅकमध्ये चित्रपट, प्रसारण , डिजिटल मनोरंजन, अॅनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स यांसारख्या माध्यम आणि मनोरंजनाच्या विविध पैलूंचा समावेश असलेल्या मुद्द्यांवर /विषयांवर कार्यशाळा आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासह  पूर्ण आणि समांतर सत्रे असणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह, प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि या उद्योगातील इतर व्यावसायिक आणि सर्जनशील व्यक्तींसह या उद्योगातील हितसंबंधी लोक दरवर्षी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात.
JPS/R Aghor/MP/R Agashe/SBC/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 224