अर्थ मंत्रालय
2023-24 या वर्षात भांडवली खर्चात 37.4% वाढ, 10 लाख कोटी रूपये इतकी एकूण सुधारित तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
“पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षमतेमधील गुंतवणुकीचा मोठा परिणाम विकासावर आणि रोजगारावर दिसून येतो ", असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, 2023-24 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेत सांगितले.
विकास आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी 2023 - 24 वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाच्या तरतूदीत 37.4 % इतकी वाढ. 2022 - 23 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद 7.28 लाख कोटी रूपये इतकी होती, आता वाढीसह 10 लाख कोटी रुपये इतकी सुधारित तरतूद.
वित्तीय धोरणसंबंधी विवरणानुसार भांडवली खर्च हा 2019 – 20 या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाच्या सुमारे 3 पट आहे. 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, संरक्षण अशा महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक मंत्रालयांसाठीच्या भांडवली खर्चात प्रामुख्याने वाढ होईल.
सहकार्याच्या भावनेतून राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात राज्यांना भांडवली खर्चाच्या रूपात आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरूवात करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 2023 – 24 या आर्थिक वर्षासाठी 1.30 लाख कोटी रूपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 – 23 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2023 – 24 या वर्षासाठीच्या तरतुदीत 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे प्रमाण 2022 – 23 या आर्थिक वर्षाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 0.4 टक्के आहे.
महसूल खर्च
2022 – 23 या आर्थिक वर्षात महसुली खर्च 1.2% ने वाढून, 34.59 लाख कोटी रूपयांवरून 35.02 लाख कोटी रूपये होईल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. महसुली खर्चाच्या मुख्य घटकांमध्ये व्याज देयके, मुख्य अनुदाने, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, निवृत्तीवेतन, संरक्षण महसूल खर्च तसेच वित्त आयोग अनुदाने आणि केंद्र सरकारतर्फे प्रायोजित योजनांच्या स्वरूपात राज्यांना हस्तांतरण, या बाबींचा समावेश होतो.
व्याज देयके
व्याज देयकांसाठी सुमारे 10.80 लाख कोटी रूपये इतकी रक्कम अपेक्षित असून ही रक्कम एकूण महसुली खर्चाच्या 30.8% आहे.
अनुदाने
वित्तीय विवरणानुसार अनुदाने हा महसूली खर्चाचा महत्त्वपूर्ण भाग असतो. अन्न, खते आणि पेट्रोलियम अनुदानांचा त्यात समावेश असतो. 2022 – 23 या आर्थिक वर्षातील मुख्य अनुदानांसाठीची तरतूद 3.75 लाख कोटी रूपये  अपेक्षित असून ही रक्कम एकूण महसुली खर्चाच्या 10.7% इतकी आहे.
वित्तीय आयोग अनुदाने
या अर्थसंकल्पानुसार 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात राज्यांसाठीचे महसुली तूट अनुदान, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे अनुदान आणि इतर विविध श्रेणींमधील अनुदानांसाठी सुमारे 1.65 लाख कोटी रूपये इतक्या खर्चाचा अंदाज आहे.
निवृत्तीवेतने
2022-23 या आर्थिक वर्षातील 2.07 लाख कोटी रूपयांच्या तुलनेत 2023-24 या आर्थिक वर्षात हा खर्च सुमारे 2.45 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. संरक्षण कर्मचार्यांना एक रँक एक पेन्शन -OROP अंतर्गत द्यायची थकबाकी, हे या वाढीमागचे मुख्य कारण आहे. 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात निवृत्तीवेतन देयकांची रक्कम 2.34 लाख कोटी रूपये इतकी अपेक्षित आहे, हे प्रमाण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.8 टक्के इतके आहे. यात संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनापोटीच्या सुमारे 1.38 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
एकूण खर्च
वित्तीय धोरण विवरणानुसार 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात 45.03 लाख कोटी रूपये इतका एकूण खर्च अपेक्षित असून 2022-23 च्या तुलनेत त्यात 7.5% वाढ अपेक्षित आहे.
राज्यांसाठीचे हस्तांतरण
15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यांना वर्षभरात वाढीव कर प्राप्तीपोटी 9.48 लाख कोटी रूपये तर केंद्र सरकारकडून राज्यांना देय असलेल्या यापूर्वीच्या कालावधीतील समायोजनापोटी सुमारे 32,600 कोटी रूपये इतकी रक्कम देय आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात राज्यांना कर वाटपापोटी द्यायची रक्कम 10.21 लाख कोटी रूपये इतकी आहे.U.Ujgare/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 327