पंतप्रधान कार्यालय
लवचिक आणि शाश्वत भविष्याच्या दिशेने आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या भूमिकेबाबत भारत-जपान संवाद
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांचे निवेदन
माननीय अतिथी आणि प्रिय मित्रांनो,
सुरुवातीला, मी जपान सरकारचे आभार मानू इच्छितो की, त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि आम्हाला या प्रयत्नात भागीदार होण्यासाठी आमंत्रित केले.
जरी सेंडाई आराखडा, तसेच त्यापूर्वीच्या ह्योगो आराखड्याने आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सर्व-सामाजिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी, हे स्पष्ट आहे की,नवीन आपत्ती जोखीम उद्भवण्याला आळा घालणे तसेच विद्यमान आपत्ती जोखीम कमी करणे या दोन्हीची प्राथमिक जबाबदारी राज्यांची आहे.
जी7 आणि जी20 या दोन्ही समूहातील राष्ट्रांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्याला प्राधान्य दिले आहे हे, प्राधान्य सूचित करते की,जागतिक धोरण चर्चेत या समस्येकडे आता सर्वोच्च पातळीवर लक्ष वेधले जात आहे.
21 व्या शतकात, राष्ट्रांना आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या जटिल आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मी आव्हानांचे दोन संच अधोरेखित करतो:
सर्वप्रथम, आपण सर्वांनी हे निश्चित केले आहे की,आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या संपूर्ण श्रेणीतील गरजा संतुलित पद्धतीने पूर्ण होतील या अनुषंगाने राष्ट्रांनी एक आर्थिक संरचना विकसित केली पाहिजे .बऱ्याच काळापासून आपण जवळजवळ संपूर्णपणे आपत्ती प्रतिसादासाठी , पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी वित्तपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आपत्ती जोखीम कमी करणे आणि आपत्ती सज्जतेसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आपण पुरेसे लक्ष दिले पाहिजे.ही केवळ मोठ्या प्रमाणात संसाधने उपलब्ध करून देण्याचीच बाब नाही. आपल्याला जटिल समस्यांवर मात करण्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागेल जसे की:
1. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वितरित केलेल्या संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठीची क्षमता आपण कशी वाढवू शकतो? त्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारची संस्थात्मक यंत्रणा, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य विकसित करण्याची आवश्यकता आहे? आपण परिणाम कसे मोजणार आहोत?
2.आपण व्यापक जोखमींसाठी  तीव्र जोखीमींसाठी जोखीम कमी करण्याच्या अनुषंगाने वित्तपुरवठा कशाप्रकारे संतुलित करू शकतो? आपण सर्वात असुरक्षित ठिकाणी मदत पोहोचवण्यावर कशा प्रकारे लक्ष केंद्रित करू शकतो?
3.विकास प्रकल्पांमध्ये आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठीचा वित्तपुरवठा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मोठ्या विकास प्रक्रियेवर लक्षणीय प्रभाव पाडू शकणार्या आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठीच्या स्वतंत्र संसाधनांचे संरक्षण करणे यामध्ये आपण संतुलन कशाप्रकारे साधू शकतो?
ही जटिल आव्हाने असून आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा दीर्घ इतिहास असलेले देशही या आव्हानांना तोंड देत आहेत.या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपण एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे आणि परस्परांकडून शिकले पाहिजे. यासंदर्भांत जी 20 कार्यगटाची दुसरी बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे आणि या बैठकीत वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यांवर दिवसभर चर्चा होईल.
दुसरे म्हणजे , मी पूर्व इशारा प्रणाली बळकट करण्याच्या राष्ट्रांच्या भूमिकेबद्दल बोलू इच्छितो. या संदर्भात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या संकल्पनेवर बर्याच काळापासून चर्चा केली जात आहे. अनेक खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या या क्षेत्रात आल्या आहेत, आणि अधिक क्षेत्र-निहाय पूर्व इशारा सेवा विकसित केल्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. . या संदर्भात, राष्ट्राची पूर्णपणे वाटाघाटी न करण्यायोग्य भूमिका काय आहे? आपण देखरेख यंत्रणेची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांना देऊ शकतो का ? राष्ट्राने दळणवळण तंत्रज्ञान विकसित आणि तैनात करण्यात किती प्रमाणात सहभाग घ्यावा? राष्ट्राने आपत्तीच्या वेळी खाजगी कंपन्यांना अत्यावश्यक पूर्व इशारा सेवा अनिवार्यपणे पुरवण्याचे आदेश द्यावेत का?
मी वर उल्लेख केलेल्या काही आव्हानांवर कोणतीही सोपी उत्तरे नाहीत.त्यामुळे, आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या मार्गात परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणायचा असेल तर आपण या आव्हानांचा सामना केला पाहिजे.यामुळे आपल्या हवामान बदल अनुकूलन प्रयत्न अधिक प्रभावी ठरण्यास मदत होईल.
या संवादात सहभागी होण्यासाठी आणि हा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.
मी सर्व आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना या कामात सर्वोत्तम कामगिरीसाठी शुभेच्छा देतो.
आपण एकत्रितपणे, स्वतःसाठी आणि भावी पिढ्यांना एक लवचिक आणि शाश्वत भविष्य देण्याचा प्रयत्न करूया.
धन्यवाद.