ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते कोल्हापूर आणि मुंबई दरम्यानच्या थेट विमानसेवेचे उद्घाटन
कोल्हापूर विमानतळाचा विस्तारित परिसर पुढच्या महिन्यात वापरासाठी खुला होईल तसेच अंतर्देशीय टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन मार्च 2023 मध्ये होईल : सिंधिया
उडान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 433 नवे मार्ग सुरु करण्यात आले आहेत आणि एक कोटीपेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला आहे
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंग  यांनी आज कोल्हापूर आणि मुंबई दरम्यानच्या थेट विमान वाहतूक सेवेचे उद्घाटन केले.
श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 शहरांना हवाई जोडणी आणि सर्वांना परवडणाऱ्या दरात प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या महत्वाकांक्षी आर सी एस उडान योजनेअंतर्गत ही विमानसेवा सुरु करण्यात आली आहे.
ही विमानसेवा कोल्हापूर आणि मुंबई दरम्यान आठवड्यातून तीन दिवस - मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार - उपलब्ध असेल. या सेवेचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे असेल:
|
|
Flt No.
|
|
From
|
|
To
|
|
Freq
|
|
Dep. Time
|
|
|
|
Arr. Time
|
|
Eff. from
|
|
S5 161
|
|
BOM
|
|
KLH
|
|
2,4,6
|
|
1030 hrs
|
|
|
|
1125hrs
|
|
4th October 2022
|
|
S5 162
|
|
KLH
|
|
BOM
|
|
2,4,6
|
|
1150 hrs
|
|
|
|
1245hrs
|
|
4th October 2022
देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दारात विमानसेवा पुरविण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न उडान योजनेमुळे साकार होत आहे, असे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. उडान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 433 नवे मार्ग सुरु करण्यात आले आहेत आणि एक कोटीपेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. या विमानतळ परिसराचा लवकरच विस्तार केला जाईल, आणि नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत त्याचे लोकार्पण होईल, अशी ग्वाही ज्योतिरादित्य सिंधीया यांनी दिली. मार्च 2023 पर्यंत टर्मिनल इमारतीचेही उद्घाटन होईल, असे सिंधीया यांनी सांगितले.
नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री, जनरल विजय कुमार सिंह  यांनी यावेळी कोल्हापूर आणि मुंबईच्या लोकांचे अभिनंदन केले. या विमानसेवेमुळे केवळ आरामदायी प्रवासाची सोय होणार नाही, तर या प्रदेशातील व्यापार आणि वाणिज्यविषयक घडामोडींनाही वेग येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाला कोल्हापूरचे खासदार संजय मंडलिक, हातकणंगल्याचे खासदार धैर्यशील माने, खासदार धनंजय महाडिक, राज्याचे उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव उषा पाध्ये, स्टार एअरचे अध्यक्ष संजय घोडावत, स्टार एअरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅप्टन सिमरन सिंग तिवाना यांच्यासह हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि स्टार एअरमधील इतर मान्यवर देखील उपस्थित होते.M.Pange/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
देविका हा उत्तर भारतातील पहिला नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाची केली होती पायाभरणी : डॉ जितेंद्र सिंह
देविका हा उत्तर भारतातील पहिला नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या बेतात आहे अशी माहिती, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली. ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर, 190 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरमधील उधमपूर येथील पवित्र अशा देविका नदीची शुद्धता जपण्यासाठी स्वतंत्रपणे हाती घेतलेल्या द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत , डॉ जितेंद्र सिंह बोलत होते.
द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासोबतच, देविका नदीची शुद्धता आणि पावित्र्य राखण्यासाठी अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा एक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देखील, देविका पुनरुज्जीवन प्रकल्पा अंतर्गत उभारण्यात येणार आहे, अशी माहितीही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
मोठ्या विकासात्मक प्रकल्पांच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी, समाजाच्या तळागाळाचे प्रतिनिधी म्हणून पी आर आय अर्थात पंचायत राज संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असेही या बैठकीत डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. बैठकीत उपस्थित पी आर आय च्या प्रतिनिधींनी मंत्र्यांसमोर अनेक समस्या मांडल्या आणि या समस्या कमीत कमी वेळेत सोडवण्याचे निर्देश, मंत्री महोदयांनी विभागांना दिले.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
लघु व मध्यम उद्योग सहकार्यावरील भारत- मॉरिशस संयुक्त समितीची तिसरी बैठक
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय व मॉरिशस प्रजासत्ताकचे व्यवसाय, उद्योग आणि सहकार मंत्रालय यांच्यात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील सहकार्यासाठी,तिसरी संयुक्त समिती बैठक आज नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी भारताचे नेतृत्व केले तर मॉरिशसचे नेतृत्व केंद्रीय औद्योगिक विकास, सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग व सहकार मंत्री सूमिलदुथ भोलाह यांनी केले. सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री, सचिव  आणि इतर उच्चपदस्थांनी बैठकीत भाग घेतला.
संयुक्त समिती बैठकीत, दोन्ही देशांनी सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील सध्याच्या सहभागाचा आढावा घेतला आणि या क्षेत्राच्या विकासातील सर्वोत्तम पद्धती आणि अनुभवांची देवाणघेवाण यासह विविध क्षेत्रातील सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवर चर्चा केली. प्रत्यक्ष /आभासी प्रदर्शने/मेळे आयोजित करणे; तांत्रिक सहकार्य; व्यवसायिकांमधील बैठकांद्वारे व्यावसायिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे; उद्योजकता विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम; अरोमाथेरपी, अन्न प्रक्रिया आणि पर्यावरणपूरक व्यवसाय यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य, यांचा समावेश या चर्चेत होता.
मॉरिशसच्या प्रतिनिधीमंडळाच्या दौऱ्यात, सहकार्यासंबंधी दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. एसएमई मॉरिशस लिमिटेड आणि भारतीय उद्योजकता विकास संस्था - अहमदाबाद यांच्यात 23 ऑगस्ट, 2022 रोजी अहमदाबादमध्ये एका करारावर स्वाक्षरी झाली तर दुसरा करार एसएमई मॉरिशस लिमिटेड व सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस  यांच्यात 24 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झाला.
N.Chitale/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस विक्रांतवर नौदल कमांडर्सच्या परिषदेत संरक्षणमंत्र्यांकडून भारतीय नौदलाच्या कार्यान्वयन क्षमतेचा आढावा
उदयोन्मुख सागरी सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भविष्यातील क्षमता विकासाचे आवाहन
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 06 मार्च 2023 रोजी भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतवर आयोजित नौदल कमांडर्स परिषदेत भारतीय नौदलाच्या कार्यान्वयन क्षमतेचा आढावा घेतला. त्यांनी नौदल कमांडर्सशी संवाद साधला आणि देशाच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्यासाठी बहुआयामी मोहिमा हाती घेण्याच्या नौदल क्षमतेवर प्रकाश टाकत समुद्रातील कार्यान्वयन प्रात्यक्षिके अनुभवली.
कमांडर्सना संबोधित करताना, खंबीरपणे साथ दिल्याबद्दल आणि धैर्य आणि समर्पणाने राष्ट्रीय हितांचे रक्षण केल्याबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी नौदलाचे कौतुक केले. त्यांनी सागरी क्षेत्रातील उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी भविष्यातील क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवण्याचे आवाहन त्यांना केले. “भविष्यातील संघर्ष अनपेक्षित असतील. निरंतर विकसित होत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेने प्रत्येकाला पुन्हा धोरण आखण्यास भाग पाडले आहे. उत्तर आणि पश्चिम सीमेवर तसेच संपूर्ण किनारपट्टीवर सतत दक्षता बाळगली पाहिजे. भविष्यातील सर्व आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपण सज्ज असणे आवश्यक आहे,” ते म्हणाले.
सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षित सीमा ही पहिली गरज असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नव्या जोमाने आणि उत्साहाने ‘अमृत काल’ मध्ये वाटचाल करत असल्याचे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. आर्थिक समृद्धी आणि सुरक्षेची परिस्थिती परस्पर पूरक असण्यावर भर देऊन, त्यांनी निदर्शनास आणले की संरक्षण क्षेत्र एक प्रमुख मागणी निर्माता म्हणून उदयास आले आहे, जे अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे आणि देशाचा विकास सुनिश्चित करत आहे.
“पुढील 5-10 वर्षांमध्ये, संरक्षण क्षेत्राद्वारे 100 अब्ज डॉलर पेक्षा अधिक किमतीची खरेदी मागणी नोंदवली जाण्याची अपेक्षा आहे आणि ते देशाच्या आर्थिक विकासात एक प्रमुख भागीदार बनेल.
भारतासारख्या विशाल देशाने सुरक्षेसाठी इतरांवर अवलंबून न राहता संपूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याच्या गरजेचा संरक्षणमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. चार सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्यांची अधिसूचना, एफडीआय मर्यादेत वाढ आणि एमएसएमईसह भारतीय विक्रेत्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे यासह संरक्षणात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांची त्यांनी यादी सांगितली.
आयएनएस विक्रांत कार्यान्वित झाल्याबद्दल त्यांनी सांगितले की, भारताच्या नौदलाची रचना आणि विकास आश्वासक टप्प्यावर आहे आणि आगामी काळात आणखी प्रगती होईल, हा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.
संरक्षणमंत्र्यांनी अनुभवलेल्या कार्यान्वयन प्रात्यक्षिकांमध्ये जटिल विमानवाहू वाहक आणि फ्लीट ऑपरेशन्स, जहाजे आणि विमानांद्वारे शस्त्रास्त मारा आणि समुद्रात पुनर्भरणाचा समावेश होता. याशिवाय, स्पॉटर ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड लाईफबॉय आणि फायर फायटिंग बॉटसह स्वदेशी उत्पादनांचे प्रात्यक्षिक संरक्षणमंत्र्यांनी पाहि
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग 11 जुलै रोजी संरक्षणविषयक संसदीय सल्लागार समितीला अग्नीपथ योजनेची माहिती देणार
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
संरक्षणाविषयक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक येत्या 11 जुलै 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. सैन्याच्या तिन्ही दलांमध्ये सैनिकांची भरती करण्याबाबत नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या अग्नीपथ योजनेच्या विविध पैलूंची माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग या बैठकीत समितीला देणार आहेत.
संरक्षण सचिव, तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
R.Aghor /U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय सागरी सप्ताहाच्या प्रारंभाच्या पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
राष्ट्रीय सागरी सप्ताहाचा आरंभ हा सध्या बंदरांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विकासाला आणि बंदरांचा व्यवस्थित उपयोग करून आर्थिक समृद्धी साधण्यास चालना देणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सप्ताहाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री सर्वांनंद सोनोवाल यांच्या ट्विट संदेशाला ते उत्तर देत होते. सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सागरी सप्ताह निमित्त पंतप्रधानांना पहिला सागरी ध्वज लावण्याबद्दल सोनोवाल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय सागरी दिवस म्हणजे 5 एप्रिल या दिवशी भारताच्या सागरी परंपरेच्या दैदीप्यमान इतिहासाचा सोहळा साजरा होतो.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे,
"आपल्या समृद्ध सागरी इतिहासाशी आपले नाते अधिक दृढ करण्याची संधी या राष्ट्रीय सागरी सप्ताहामुळे मिळाली आहे. सध्या बंदराभिमुख विकास आणि बंदरांचा अधिकाधिक उपयोग करत आर्थिक समृद्धी साध्य करणे या प्रयत्नांना यामुळे चालना मिळो."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आता तुमच्या आरोग्य सेतू ॲपवरुन तुमचा आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक तयार करा
आरोग्य सेतूचे 21 कोटी 40 लाखांहून अधिक वापरकर्ते या ॲपच्या मदतीने आता 14 अंकी विशिष्ट आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक निर्माण करू शकतील
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान या त्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेअंतर्गत भारत सरकारच्या आरोग्य सेतू या अत्यंत लोकप्रिय आरोग्यविषयक ॲपचे एकीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. या एकीकरणामुळे 14 अंकी विशिष्ट आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक वापरण्याचे लाभ आता आरोग्य सेतू ॲपचे वापरकर्ते आणि त्यापलीकडे अनेकांना घेता येणार आहेत.
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाअंतर्गत, वापरकर्ते त्यांचा विशिष्ट आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक मिळवू शकतो. हा क्रमांक डॉक्टरांची औषधयोजना, प्रयोगशाळेतील तपासण्यांचे अहवाल, रुग्णालयातील नोंदी यांसह त्यांच्या सध्याच्या आणि नव्या आरोग्य विषयक नोंदींशी जोडता येतो आणि या नोंदी नोंदणीकृत आरोग्य व्यावसायिक आणि आरोग्य सेवा पुरवठादारांशी सामायिक करता येतात. तसेच आरोग्यसंबंधी इतिहासाचा सामायिक साठा करतानाच नागरिकांना इतर डिजिटल आरोग्य सेवांचा लाभ देखील घेता येतो.
या एकीकरणाबाबत अधिक तपशीलवार माहिती देताना राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे प्रमुख डॉ.आर.एस.शर्मा म्हणाले: आरोग्य सेतूचे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानासोबत एकत्रीकरण झाल्यामुळे, आपण आता अभियानाचे लाभ आरोग्य सेतू वापरणाऱ्यांना मिळवून देता येतील आणि त्यांची योग्य परवानगी घेऊन त्यांना डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेशी जोडून घेता येईल. आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक तयार करणे ही सुरुवात असून आपण लवकरच तुमच्या आरोग्यविषयक डिजिटल नोंदी बघण्याची सुविधा देखील सुरु करू.”
आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक तयार करणे ही अत्यंत सोपी प्रक्रिया आहे. वापरकर्त्याला त्याचा आधार कार्ड क्रमांक आणि नाव, जन्मवर्ष , लिंग आणि पत्ता  यांसारख्या लोकसंख्याविषयक काही मुलभूत तपशीलांची माहिती वापरून हा क्रमांक मिळवता येईल. जर वापरकर्त्याला आधार क्रमांक वापरायचा नसेल तर वाहन चालविण्याचा परवाना अथवा मोबाईल क्रमांक वापरून देखील आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक मिळविता येईल. वापरकर्त्याला त्याचा आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक https://abdm.gov.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करून किंवा https://play.google.com/store/apps/details?id=in.ndhm.phr या आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक ॲपवरुन मिळवता येईल अथवा आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानासोबत एकत्रित करण्यात आलेल्या इतर ॲपचा वापर करून मिळवता येईल.
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाबद्दल अधिक माहिती https://abdm.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 309
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जम्मू-काश्मीर मध्ये आरक्षण
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
जम्मु आणि काश्मीर आरक्षण कायदा 2019 अन्वये आरक्षित संवर्गातील आरक्षण संख्या आता संबंधित संवर्गातील आरक्षण प्राप्त समाजाच्या एकूण समाजांच्या संख्या प्रमाणावर आधारित राहतील. ही माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
370 आणि 35 ए कलमातील बदल होण्याआधीही जम्मु-काश्मीर आरक्षण कायदा 2004 या राज्यामध्ये लागू होता. या कायद्यात बदल करुन 2019चा कायदा अमलात आला आहे. या कायद्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचति जमाती आणि अन्य सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांतील नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणे शक्य झाले आहे.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 62
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
उत्कृष्ट राष्ट्रीय महामार्ग 2019 या पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 साठी अर्ज मागवले आहेत. हे पुरस्कार दरवर्षी सहा गटात दिले जातात.
हे सहा गट म्हणजे, उत्कृष्ट प्रकल्प व्यवस्थापन, उत्कृष्ट अंमलबजावणी आणि देखरेख, हरित महामार्ग, नाविन्यपूर्ण कल्पना, उत्कृष्ट महामार्ग सुरक्षा, उत्कृष्ट टोल व्यवस्थापन आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतील अपवादात्मक काम. या पुरस्कारासाठी तयार केलेल्या विशेष पोर्टल https://bhoomirashi.gov.in/awardsवर या महिन्याच्या 19 तारखेपर्यंत अर्ज भरून द्यावेत . या वर्षी डिसेंबरमध्ये विजेत्यांची नावे घोषित केली जातील.
ही पारितोषिके 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली. 2018 मध्ये याच्या पहिल्या फेरीला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या पहिल्या फेरीनंतर मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग उत्कृष्टता पारितोषिक हे वार्षिक करण्याचा निर्णय घेतला.
बांधकाम व्यवस्थापन, देखभाल तसेच टोल जमा करणं , महामार्गाची सुरक्षितता या महामार्ग व्यवस्थापनामधील कळीच्या गोष्टी आहेत . यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कंपन्या शोधणे हे यामागचे उद्दिष्ट.
ही पारितोषिके दरवर्षी दिली जाण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे त्यानिमित्ताने महामार्ग व्यवस्थापनातील विविध कंपन्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण व्हावी तसेच रस्ते वाहतूकीचे जाळे विस्तारण्याच्या कामी संबंधितांचे हातभार लागावेत हे होय.
दरवर्षी या पारितोषिकांची घोषणा होत असल्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीत महामार्ग व्यवस्थापनात अपवादात्मकरित्या उत्कृष्ट काम करणार्यांना मंत्रालयाकडून ओळख मिळावी. तसंच सेवा देतानाही त्यात उत्कृष्टतेचा ध्यास घेणाऱ्या कंपन्यां समजाव्यात असा यामागे मंत्रालयाचा उद्देश आहे.
B.Gokhale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 117
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली सिस्कोचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चक रॉबिन्स यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिस्कोचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चक रॉबिन्स यांची भेट घेतली.
रॉबिन्स यांच्या ट्विटला पंतप्रधानांनी ट्विट करून उत्तर दिले:
"आपल्याला @ चक रॉबिन्स यांना भेटून आनंद झाला आणि सिस्को भारतात उपलब्ध असलेल्या विस्तृत संधींचा फायदा करून घेत आहे हे पाहून आनंद झाला."
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
एनआयसीने तत्परतेने बनावट एसएमएस प्रकाराचा तपास केला आणि संभाव्य आर्थिक घोटाळा टाळला.
नागरिकांना बनावट एसएमएस पासून दक्ष राहण्याचा सावधगिरीचा इशारा
नवी दिल्ली, दि. 4 नोव्हेंबरः नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरला एका बनावट एसएमएसची माहिती मिळाली होती. एका नोकरीच्या संदर्भात हा बनावट एसएमएस एनआयसीच्या नावाने सर्वत्र फिरवला जात होता. या बनावट एसएमएसबाबत माहिती मिळाल्यानंतर, एनआयसीच्या कर्मचाऱ्यांनी अंतर्गत तपास त्वरित सुरू केला आणि हा बनावट एसएमएस एनआयसीच्या अंतर्गत व्यवस्थेमधून पाठवण्य़ात आलेला नाही, असे आढळले. एनआयसी पथकाने त्वरित दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांशी समन्वय साधून तपास केला आणि असे आढळले की हा बनावट एसएमएस एका खासगी एसएमएस सेवा पुरवठादाराकडून पसरवण्यात आला आहे. या बनावट एसएमएसमध्ये एनआयसीच्या नावाचा गैरवापर केला जात आहे, ही बाब लक्षात घेऊन, हा सायबर गुन्ह्याचा प्रकार आहे आणि यात संभाव्य आर्थिक घोटाळ्याची बीजे असू शकतात, हे लक्षात घेऊन एनआयसीने ताबडतोब हा प्रकार सीईआरटी-इन ला कळवला आणि बनावट एसएमएस तयार करणार्यांचा पर्दाफाश करून त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांक़डे तक्रारही नोंदवली. पुढील दुरूपयोग टाळण्यासाठी, सीईआरटी-इनने ताबडतोब या बनावट प्रकारातील यूआरएल काढून टाकण्यासाठी संबंधितांशी समन्वय साधला.
सामान्य नागरिकांना याद्वारे सल्ला देण्यात येत आहे की अशा बनावट एसएमएसबाबत त्यांनी दक्ष रहावे. आणि अशा फसवणूक करणाऱ्या एसएमएसबाबत incident@cert-in.org-in आणि https://cybercrime.gov.in वर प्रकार नोंदवावा, असे एनआयसीने म्हटले आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
ऑक्टोबर 2018 साठी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक
(नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
ऑक्टोबर 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक  132.4 इतका राहिला जो ऑक्टोबर 2017 च्या तुलनेत 8.1 टक्के अधिक आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर 2018 मध्ये औद्योगिक विकास दर गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 5.6 टक्के राहिला.
ऑक्टोबर 2018 मध्ये खाण, निर्मिती आणि वीज क्षेत्रात उत्पादन वाढीचा दर ऑक्टोबर 2017 च्या तुलनेत अनुक्रमे 7 टक्के, 7.9 टक्के आणि 10.8 टक्के राहिला. तर एप्रिल-ऑक्टोबर 2018 मध्ये या तिन्ही क्षेत्रांचा उत्पादन वृद्धि दर गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे 3.8 टक्के, 5.6 टक्के आणि 6.8 टक्के राहिला. या काळात फर्निचरच्या निर्मितीत 41 टक्के इतकी सर्वाधिक वाढ नोंदली गेली.
उपयोग आधारित वर्गीकरण अनुसार ऑक्टोबर 2018 मध्ये प्राथमिक वस्तु , भांडवली वस्तू ,मध्यवर्ती वस्तु आणि पायाभूत निर्माण वस्तूंचा वृद्धी दर ऑक्टोबर 2017 च्या तुलनेत अनुक्रमे 6.0 टक्के, 16.8 टक्के 1.8 टक्के आणि 8.7 टक्के राहिला. टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या वाढीचा दर ऑक्टोबर 2018 मध्ये 17.6 टक्के राहिला,. तर बिगर-टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा वृद्धि दर ऑक्टोबर 2018 मध्ये 7.9 टक्के राहिला..
नोव्हेंबर 2018 चा निर्देशांक शुक्रवार 11 जानेवारी 2019 रोजी प्रसिद्ध केला जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि चीन यांच्यात वरीष्ठ कमांडरांच्या बैठकीची 13 वी फेरी
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2021
भारत आणि चीनच्या सैन्यातील कोअर कमांडर पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीची 13 वी फेरी 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी चुशूल-माल्डो सीमेवरील भेटीच्या ठिकाणी पार पडली. या बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष सीमारेषेच्या प्रदेशातील काही उर्वरित समस्यांच्या बाबतीतील ठरावावर चर्चा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन करणे आणि सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे या चीनच्या सैनिकांच्या कारवाया प्रत्यक्ष सीमारेषेवर निर्माण झालेल्या समस्यांना कारणीभूत आहेत याकडे भारतीय प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. म्हणून पश्चिम विभागात, प्रत्यक्ष सीमारेषेच्या परिसरात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी चीनच्या बाजूकडील सैन्याने उर्वरित सर्व ठिकाणी योग्य पावले उचलणे आवश्यक होते अशी भूमिका भारतीय अधिकाऱ्यांनी मांडली. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नुकत्याच दुशान्बे येथे झालेल्या बैठकीमध्ये दोन्ही देशांनी त्यांच्यादरम्यान असलेले उर्वरित विवाद लवकरात लवकर संपुष्टात आणावेत यावर एकमत झाले होते. या बैठकीतील ठरावाच्या मार्गदर्शनानुसारच भारतीय बाजूने मत मांडले आहे. उर्वरित क्षेत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या ठरावामुळे द्विपक्षीय नातेसंबंधांची प्रगती होण्यास मदत होईल यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत भर दिला. म्हणूनच, या बैठीमध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी उर्वरित समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात विधायक सूचना करून देखील चीनी अधिकाऱ्यांनी त्यावर संमती दर्शविली नाही आणि त्यांनी या संदर्भात कोणतेही भविष्यात नातेसंबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव देखील मांडले नाहीत. म्हणून या बैठकीत या प्रदेशातील उर्वरित समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात कोणताही ठराव होऊ शकला नाही.
परस्परांशी संपर्क कायम ठेवण्यावर तसेच भूप्रदेशात स्थैर्य राखण्यावर देखील दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांचे एकमत झाले. चीनचे अधिकारी द्विपक्षीय करार आणि त्यासंदर्भातील सर्व नियमावलीचे काटेकोर पालन करून द्विपक्षीय नातेसंबंधाचा एकूण दृष्टीकोन लक्षात घेतील आणि या प्रदेशातील उर्वरीत समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे.M.Iyengar/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
4 जुलै 2023 रोजी मुंबईमधील G20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम परिषदेत G20 सदस्य देशांमध्ये संशोधन विषयक मंत्री स्तरीय घोषणेवर चर्चा
मुंबई, 4 जुलै 2023
मुंबईमध्ये 4 जुलै 2023 रोजी सुरू झालेल्या G20 रिसर्च अँड इनोव्हेशन इनिशिएटिव्ह  समिट, अर्थात G20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम परिषदेत उपस्थित प्रतिनिधींचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर यांनी स्वागत केले.
वृद्धी आणि विकासामध्ये संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष याची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, डॉ. चंद्रशेखर यांनी जी 20 विज्ञान प्रतिबद्धता मंत्रीस्तरीय ठरावाचा मसुदा तयार करण्यामधील सर्व G 20 सदस्य देशांच्या रचनात्मक सहभाग अधोरेखित केला.
भारताने आपल्या G 20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, 2023 मध्ये ‘समन्यायी समाजासाठी संशोधन आणि नवोन्मेष’ या संकल्पनेखाली, संशोधन आणि नवोन्मेष  पुढे नेला आहे. ‘समन्यायी समाजासाठी संशोधन आणि नवोन्मेष’ या संकल्पनेखाली 2023 मध्ये भारताने एकूण पाच संशोधन आणि नवोन्मेष  बैठकी/परिषदा आयोजित केल्या आहेत. कोलकाता येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आरआयआयजी  स्थापना बैठकी नंतर, रांची , दिब्रुगड , धरमशाला , आणि दीव  या चार ठिकाणी आरआयआयजी बैठकी आयोजित करण्यात आल्या.
आजच्या आरआरआयजी बैठकींमधील परिणामांच्या दस्तऐवजांवर आज चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्या. 2023 मध्ये भारताच्या G 20 अध्यक्षपदाच्या काळात भारताच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या बैठकांच्या मालिकेमधून झालेल्या G-20 विज्ञान प्रतिबद्धतेचा, आजची बैठक हा कळसाध्याय होता.
5 जुलै 2023 रोजी मुंबईत होणाऱ्या संशोधनविषयक मंत्री स्तरीय बैठकीनंतर ठरावाचा दस्तऐवज प्रकाशित केला जाईल.
Jaydevi PS/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 162 कोटी 92 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 62 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 93.15 टक्के
गेल्या 24 तासात देशात 2,55,874 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रिय रुग्णसंख्या 22,36,842
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 17.17 टक्के
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या जवळपास 62 लाख  मात्रा देण्यात आल्या. त्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 162 कोटी 92 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,77,12,517 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,92,701
|
|
2nd Dose
|
|
98,26,681
|
|
Precaution Dose
|
|
28,42,155
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,91,675
|
|
2nd Dose
|
|
1,71,52,993
|
|
Precaution Dose
|
|
28,26,940
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
4,27,23,464
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,55,80,374
|
|
2nd Dose
|
|
39,10,87,802
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,93,26,389
|
|
2nd Dose
|
|
16,73,04,587
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,42,30,375
|
|
2nd Dose
|
|
10,43,90,089
|
|
Precaution Dose
|
|
31,33,083
|
|
Precaution Dose
|
|
88,02,178
|
|
Total
|
|
1,62,92,09,308
गेल्या 24 तासात 2,67,753 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,70,71,898 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 93.15 टक्के इतका झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 2,55,874 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 22,36,842 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 5.62 टक्के इतके आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरू आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 16,49,108 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 71 कोटी 88 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 17.17 टक्के आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 15.52 टक्के इतका आहे.