ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सातत्यपूर्ण कामगिरी करत भारताने आतापर्यंत सुमारे 3.6 कोटी चाचण्या केल्या
प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्यांनी  देखील 26,016 च नवा उच्चांक नोंदवला
बाधित रुग्णांची वेळेवर आणि आक्रमक चाचण्यांच्या माध्यमातून ओळख पटवणे हा कोविड 19 महामारीला भारताने दिलेल्या प्रतिसादाचा मुख्य घटक राहिला आहे. त्वरित निदान आणि प्रभावी उपचारांसह अलगीकरण यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे आणि कोविड 19 मुळे मृत्युदर घटत आहे.
भारताने आतापर्यन्त 3,59,02,137 चाचण्या केल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत 6,09,917 चाचण्या करण्यात आल्या. चाचण्यांची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने भारताची आगेकूच सुरु आहे.
देशभरातील निदान प्रयोगशाळा नेटवर्कच्या विस्तारामुळे चाचण्या करणे सुलभ झाले असून जास्तीत जास्त चाचण्या करणे शक्य झाले आहे. यामुळे प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्यांची संख्या  26,016.वर पोहचली आहे. प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्यांची संख्या  सातत्याने वाढत आहे.
“कोविड -19 च्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक उपाययोजना समायोजित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य निकष” या मार्गदर्शक निवेदनात जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या सल्ल्यानुसार दररोज प्रति दशलक्ष चाचण्यांमध्येही वाढ झाली आहे.
देशात नैदानिक प्रयोगशाळांच्या राष्ट्रीय नेटवर्कमधील वाढ हे चाचणी रणनीतीचे द्योतक आहे. आज देशात 1520 प्रयोगशाळा असून सरकारी क्षेत्रात 984 प्रयोगशाळा आणि 536 खासगी प्रयोगशाळा आहेत. . यामध्ये
• रिअल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 785 
• ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 617 
• सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 118 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना पाहायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva .
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नागरिकांना 'हर घर तिरंगा' अंतर्गत तिरंगा ध्वजासह ‘सेल्फी’अपलोड करण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान 'हर घर तिरंगा' या मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना harghartiranga.com या संकेतस्थळावर तिरंगा ध्वजासोबतचे आपले छायाचित्र अपलोड करण्याचे आवाहन केले आहे.
ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
"हर घर तिरंगा अभियानामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्ये एक नवीन चैतन्य, ऊर्जा भरली गेली आहे. देशवासियांनो, यावर्षी हे अभियान एका नवीन उंचीवर घेऊन जायचे आहे. चला तर मग, 13 ते 15ऑगस्ट या कालावधीमध्ये देशाचा ‘मान, सन्मान आणि अभिमान’यांचे प्रतीक असलेला राष्ट्रीय ध्वज घरोघरी फडकविण्यात यावा. तिरंगा ध्वजाबरोबर सेल्फी काढून तो harghartiranga.com या संकेतस्थळावर सर्वांनी जरूर अपलोड करावा."
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्यपालन संसाधनांचे खासगीकरण
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
देशातील मत्स्यपालन आणि जलचरांचे अनेकविध स्रोत आहेत. सागरी मासेमारी, अंतर्देशीय मत्सपालन आणि मत्स्यपालन संसाधने या स्वरूपात हे स्रोत अस्तित्वात आहेत. या स्रोतांचे व्यवस्थापन संबंधित राज्ये सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांकडून केले जाते. नैसर्गिक मत्स्यपालन संसाधने जनतेसाठी उपलब्ध आहेत आणि मत्स्यपालनाने या क्षेत्राच्या विकासास हातभार लावला आहे. म्हणून, मत्स्यपालन संसाधनांच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाकडून राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत मत्स्यनिर्यात 1 लाख कोटी रुपये एवढी करणे आणि मत्स्यउत्पादन 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रीक टन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 57
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
410 हज यात्रेकरूंची पहिली तुकडी मुंबईतून रवाना
अनेक सुधारणा केल्यामुळे 2022 ची हज यात्रा सुरळीत पार पडत असल्याचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांचे प्रतिपादन
सुमारे 8,000 हज यात्रेकरूंना घेऊन जाण्यासाठी मुंबईतून 19 विमाने उड्डाण करणार
वर्ष 2022 मध्ये भारतीय हज यात्रेकरूंपैकी 50% महिलांचा समावेश
मुंबई, 18 जून 2022
हज 2022 यात्रेकरूंच्या पहिल्या तुकडीने आज मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केले. या यात्रेकरूंना केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी निरोप दिला. ‘मुंबई एम्बार्केशन पॉईंट’ वरून एकूण 410 हज यात्रेकरू पहिल्या तुकडीमध्ये सहभागी झाले. यामध्ये 207 पुरुष आणि 203 महिला हज यात्रेकरूंचा समावेश आहे. सुमारे 8000 हज यात्रेकरूंसाठी मुंबई एम्बार्केशन पॉईंटवरून 19 उड्डाणे करण्यात येणार आहेत.
"भारतातील हज यात्रेकरूंनी संपूर्ण जगाच्या शांती आणि समृद्धीसाठी त्याचबरोबर मानवाला सर्व प्रकारच्या संकटांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रार्थना करावी ," असे आवाहन नक्वी यांनी करून यात्रेकरूंना त्यांची यात्रा यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
सौदी अरेबियाचे अधिकारी आणि प्रतिनिधी भारतातील हज यात्रेकरूंच्या चांगल्या वर्तनाबद्दल नेहमीच कौतुक करतात, असेही नक्वी यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच 2022 मध्ये हजला जाणारे भारतीय मुस्लिम हा विश्वास कायम ठेवतील, अशी आशा नक्वी यांनी व्यक्त केली. अशा महत्त्वाच्या काळात भारताला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी सौदी अरेबियाच्या दूतावासाचे अधिका-यांचे आभार मानले. “सौदी अरेबियाने यावर्षी भारतातून जास्तीत जास्त हज यात्रेकरूंना परवानगी दिली आहे,” असेही नक्वी यावेळी म्हणाले.
100% डिजिटल/ ऑनलाईन अर्जप्रक्रिया आणि यात्रेकरूंसाठी सुधारित सोयीसुविधा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांसह हज 2022 यशस्वीरित्या सुरू असल्याचे नक्वी यांनी सांगितले. 'डिजिटल हेल्थ कार्ड' , 'ई-मसीहा आरोग्य सुविधा' आणि ई-लगेज प्री- टॅगिंग यासह मक्का मदीना येथील निवास तसेच वाहतूक यांसंबंधीची संपूर्ण माहिती देणाऱ्या अनेक ऑनलाइन/ डिजिटल सुविधा हज यात्रेकरूंना पुरवण्यात आल्या आहे असे नक्वी यांनी सांगितले.
हज 2022 साठी जाणाऱ्या भारतीय मुस्लिमांपैकी 50% महिला यात्रेकरू आहेत.
एकंदर 79,237 भारतीय मुस्लिम हज 2022 साठी जात आहेत,अशी माहिती नक्वी यांनी दिली. लक्षणीय बाब म्हणजे हज यात्रेकरूंपैकी 50 % महिला यात्रेकरू आहेत. 1800हून अधिक मुस्लिम महिला हज 2022 साठी 'महरम' अथवा पुरुष सोबत्याशिवाय हजयात्रेला जात आहेत. महाराष्ट्रातून 4,874 यात्रेकरूंनी हज 2022 साठी नोंदणी केली आहे.
हज 2022 साठीमुंबईव्यतिरिक्त दिल्ली, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, लखनऊ, श्रीनगर आणि गुवाहाटी अशा नऊ एम्बार्केशन पॉईंटवरून  विमान उड्डाणे संचालित केली जात आहेत.
सौदी अरेबियाचे मुंबईतील रॉयल कौन्सुल जनरल एच.ई. सुलेमान बिन ईद अलोतैबी ; भारतीय हज कमिटीचे अध़्यक्ष ए.पी.अब्दुल्लाकुट्टी; भारतीय हज कमिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद याकुब शेखा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सज्ज : नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2021
दुबई एक्सपो 2020 येथे आयोजित हवामान आणि जैवविविधता सप्ताहादरम्यान फिक्की  च्या सहकार्याने, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 6 ते 8 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत अनेक कार्यक्रम आयोजित केले. या कार्यक्रमांमध्ये भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरी आणि महत्वाकांक्षा, भारतातील नवीकरणीय ऊर्जेची उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि संधी या विषयांचा समावेश होता. भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ  आणि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेद्वारे  संचालित केलेल्या कार्यक्रमांचा देखील यात समावेश होता. सौरऊर्जेच्या विनाअडथळा वापरासाठी सीमा ओलांडून परस्परसंवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या वतीने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड  या संकल्पनेवर आधारित एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
जग परिवर्तनाच्या शिखरावर आहे आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी त्वरित सुधारात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे, यावर नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी आज नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय - फिक्की - भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना भर दिला.
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाची झालेली प्रगती आशादायी आहे आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रे विकसित होण्यासाठी सज्जतेच्या दृष्टीने, प्रगतीची ही गती कायम ठेवणे अपेक्षित आहे असे सांगत सिंह यांनी भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने नवीन जगतातील ऊर्जा महामंडळ बनण्यासाठीचा आपला दृष्टीकोन सांगितला. भारताने एक रोमांचक प्रवास सुरू केला असून जिथे जाण्याचे पूर्वी कोणी धाडस केले नाही त्यादिशेने भारताची वाटचाल सुरु आहे आणि 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारतीय सौरऊर्जा महामंडळ सतत कार्यरत राहील, असे ते म्हणाले.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवशी बोलताना सांगितले की, ऊर्जा क्षेत्र संपूर्ण जगात आमुलाग्र बदल घडवून आणणार आहे आणि यापुढील भविष्य नवीकरणीय ऊर्जेचे आहे.S.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
कृषी मंत्रालय
नाफेडने शेतकरी कल्याणासाठीचे कार्य सुरु ठेवतानाच अधिक पारदर्शी यंत्रणा राबवावी – राधा मोहन सिंह
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2018
नाफेड व्यवस्थापनाने बळीराजाच्या कल्याणासाठीचे काम सुरु ठेवतानाच खरेदीसाठी पारदर्शी यंत्रणा राबवावी, असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी नवी दिल्लीत नाफेडच्या कार्यक्रमात बोलताना केले.
अलिकडच्या काळापर्यंत आर्थिक गर्तेत आणि कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या नाफेडने 2017-18 या आर्थिक वर्षात विक्रमी नफ्याची नोंद केली. यामुळे महासंघाने कर्जदात्या बँकाना 478 कोटीच्या वन टाईम सेटलमेंटचा एक भाग म्हणून 220 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
महासंघाच्या मदतीसाठी अनेक प्रयत्न आणि योजना आखण्यात आल्या. 27 जानेवारी 2016 ला आणलेली वन टाईम सेटलमेंट उपयुक्त ठरली. यासाठी महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्र सरकारचे विविध विभाग, कर्जदात्या बँका आणि राज्य सरकारने केलेल्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी नवी दिल्लीत कार्यक्रम आयोजित केला होता. केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
वन टाईम सेटलमेंट बद्दल राधा मोहन सिंह यांनी नाफेड आणि कर्जदात्या बँकाचीही प्रशंसा केली. किमतीबाबतच्या केंद्र सरकारच्या प्राईस सपोर्ट स्किम अंतर्गत डाळी आणि तेलबियांची विक्रमी खरेदी केल्याबद्दल आणि त्याद्वारे भरीव आर्थिक प्राप्ती आणि बळीराजाचे कल्याण साधल्याबद्दल त्यांनी महासंघाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 69
निती आयोग
अटल इनोवेशन मिशन आणि दसॉं सिस्टीम्स यांची भागीदारी संशोधनाला चालना देणारी
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2021
अटल इनोवेशन मिशन आणि निती आयोग यांच्या सहयोगाने दसाँ सिस्टीम्स देशामध्ये संशोधनाला चालना देऊन नव उद्योजकतेचे पर्यावरण विकसित करण्यास हातभार लावेल.
अटल इनोवेशन मिशन आणि दसॉं सिस्टीम यांच्यामध्ये आज एका दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सध्याच्या तसेच भविष्यातील अटल संशोधन योजना कार्यक्रम आणि त्याच्या भारतातील लाभार्थींना मदत देण्यासंबधीच्या इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
या इरादापत्रानुसार अटल टिंकरिंग लॅब, अटल इनोवेशन मिशनचा भाग असलेले कार्यक्रम , अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स , अटल न्यू इंडिया चॅलेंज  अनुदानपात्रित, अटल रिसर्च ॲंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज या अटल इंनोवेशन मिशनच्या लाभार्थींना दसॉं सिस्टीम सहकार्य करेल.
नवउद्योजकांमध्ये संशोधन आणि उद्योजकता वाढीला चालना देण्यासाठी हा कार्यक्रम म्हणजे उच्च दर्जाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा तसेच उत्पादने किफायतशीर करणाऱ्या संशोधनाला चालना देणारा ठरेल.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
रेल्वे मंत्रालय
देशातल्या सहा हजारांपेक्षा जास्त रेल्वे स्थानकांवर मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध
रेल्वे स्थानकामध्ये असताना प्रवाशांना इंटरनेट वापरण्यासाठी सुविधा
ऑनलाइन सेवा/माहिती मिळविण्यासाठी जनतेला होते मदत; डिजिटल भारतासाठी योगदान
देशातल्या 6071 रेल्वे स्थानकांवर आत्तापर्यंत वाय-फाय सेवा पुरविण्यात आली आहे. रेल्वे स्थानकामध्ये येणा-या प्रवाशांना त्यादिवशी पहिल्या अर्धा तासासाठी ही सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानंतरच्या काळासाठी मात्र वाय-फाय वापरासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे.
रेल्वे स्थानकावर वाय-फाय उपलब्ध असेल तर प्रवाशांना इंटरनेटचा वापर करणे सुकर होते. यामुळे जनतेला ऑनलाइन सेवा तसेच माहिती घेण्यास मदत होते. त्याचबरोबरच यामुळे सरकारच्या डिजिटल भारत उपक्रमाला हातभार लागत आहे.
या रेल्वेस्थानकांवर दरमहा अंदाजे एकूण 97.25 टेराबाइटस् इतका डेटा वापरला जात आहे.
या योजनेसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. तर दूरसंचार विभागाकडून ‘युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड’  अंतर्गत ग्रामीण भागातल्या 193 रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सेवा पुरविण्यासाठी 27.22 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वतीने देशातल्या 1287 रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सेवा पुरविण्यात येत आहे.  उर्वरित स्थानकांमध्ये विविध कंपन्यांनी सीएसआर म्हणजे सामाजिक दायित्व म्हणून आपल्या खर्चाने वाय-फाय सेवा प्रदान केली आहे. यासाठी रेल्वेला कोणत्याही प्रकारचा भांडवली खर्च करावा लागलेला नाही.
अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे आणि दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये दिली.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या 83 महिला आरपीएफ-उपनिरीक्षकांचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
भारतीय रेल्वेच्या 83 महिला उपनिरीक्षकांच्या तुकडीची  पासिंग आऊट परेड आज रेल्वे संरक्षण दल प्रशिक्षण केंद्र, मौला अली येथे पार पडली.
सुश्री चंचल शेखावत यांना “बेस्ट कॅडेट” आणि “बेस्ट इन इनडोअर” म्हणून गौरवण्यात आले, तर स्मृती बिश्वास ‘बेस्ट इन आउटडोर” निवडण्यात आले. परेडचे संचलन चंचल शेखावत यांनी केले.
याप्रसंगी बोलताना, गजानन मल्ल्या म्हणाले की, महिला उपनिरीक्षकांना समर्पणाच्या भावनेतून कर्तव्यपूर्ती करुन रेल्वेची संपत्ती आणि रेल्वे प्रवाशांचे रक्षण करावे लागेल. विशेषतः महिला आणि बालकांची वाढती तस्करी पाहता, समाजातील सर्वात जोखीमयुक्त गटाकडे लक्ष पुरवावे लागणार आहे. त्यांनी युवा महिला कॅडेटसचे अभिनंदन केले आणि त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
या उपनिरीक्षकांचे 9 महिन्यांचे इनडोअर आणि आऊटडोअर असे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशिक्षणादरम्यान अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आज त्यांनी परेडमध्ये सहभाग घेतला आणि प्रतिज्ञेनंतर त्या रेल्वे संरक्षण दलाच्या घटक झाल्या.
आजची परेड कोविड-19 संबंधीचे शारीरिक अंतर आणि इतर निकषांचे पालन करत आयोजित करण्यात आली होती.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ची सद्य स्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.66 कोटी लस मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 1,050 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 9,092 आहे.
उपचाराधिन रुग्णांचे प्रमाण 0.02% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.79% आहे.
गेल्या 24 तासात 1948 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊन ती 4,44,44,013 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 865 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.91 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,35,873 चाचण्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला उत्तरायणाच्या शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरायण निमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"उत्तरायणाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या जीवनात आनंदाची भरभराट होवो."
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कोप-26 संमेलनात भारताच्या तिसऱ्या द्विवार्षिक अद्ययावत अहवालाविषयी सुविधाविषयक दृष्टिकोनाबद्दल सामर्थ्य आणि उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून भारताने मांडलेली भूमिका
हवामान बदल विषयक शिखर कोप-26 संमेलनात, 11 व्या फॅसिलिटेटिव्ह शेअरिंग ऑफ व्ह्यूज  दरम्यान, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाविषयक फेब्रुवारी 2021 मध्ये पाठवलेल्या तिसऱ्या द्विवार्षिक अद्ययावत अहवालावर  सादरीकरण केले.
जागतिक लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्येचे भारत प्रतिनिधित्व करतो, परंतु त्याचे ऐतिहासिक एकूण कार्बन उत्सर्जन केवळ 4% आहे, तर सध्याचे वार्षिक हरित वायू  उत्सर्जन फक्त 5% आहे, असे भारताच्या वतीने निवेदन करताना, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातील शास्त्रज्ञ जी  डॉ. जे.आर. भट्ट यांनी या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकत सांगितले.
इतर सहभागी सदस्यांशी संवाद साधण्याची संधी आणि बहुपक्षीय प्रक्रियेला पूरक म्हणून फॅसिलिटेटिव्ह शेअरिंग ऑफ व्ह्यूज  चे स्वागत करताना, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातील शास्त्रज्ञ जी  डॉ.जे.आर भट्ट यांनी भारताच्या वतीने निवेदन केले की, भारत जागतिक लोकसंख्येच्या 17% प्रतिनिधित्व करतो, परंतु त्याचे एकूण कार्बन उत्सर्जन केवळ 4% आहे, तर सध्याचे वार्षिक GHG उत्सर्जन फक्त 5% आहे.
"हवामान बदलासाठी भारत अत्यंत संवेदनशील आहे, तसेच, भारत आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत तसेच समाजात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कृतीशील आहे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन करुन आपली आर्थिक वाढ हळूहळू दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.", असेही डॉ. भट्ट यांनी पुढे सांगितले
यूके, युरोपीय महासंघ , चीन, कोरियन प्रजासत्ताक, लक्झेंबर्ग, झेक प्रजासत्ताक, स्वित्झर्लंड, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया अशा एकूण नऊ देशांनी यावेळी कार्यशाळेच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सर्व देशांनी भारताने अलीकडेच केलेल्या नवीन उपायांच्या घोषणेसह आणि त्याच्या हवामान शमन कृतींवरील प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
भारताच्या तिसर्या  वरील चर्चेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे 2005-2014 या कालावधीतील भारताच्या घरेलू उत्पादनातील उत्सर्जनाच्या तीव्रतेमधे झालेली 24% घट आणि सौर कार्यक्रमातील लक्षणीय वाढ, ही होती. गेल्या 7 वर्षात भारताची स्थापित सौरऊर्जा क्षमता 17 पट वाढली आहे.
कोएलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर  यासह हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताने केलेल्या बहुपक्षीय प्रयत्नांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले होते. विकसनशील देशांमध्ये आपत्तींचा धोका वाढत आहे आणि सध्याच्या काळात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी पावले उचलायला हवी आहेत, असे भारताने यावर उत्तर दिले. भारताच्या वनाच्छादित प्रदेशात वाढ होण्याच्या प्रश्नावर, भारताने असे उत्तर दिले, की लोकसहभागाने भारतातील जंगलांचे आच्छादन वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि ही जंगले सर्व चारही परिसंस्थांना सहाय्य करतात. भारत हवामान बदलावर सामर्थ्य आणि जबाबदारीच्या भूमिकेतून बोलत आहे, हे भारताने यावेळी अधोरेखित केले.
भारताचे निवेदन
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 185.21 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.66 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,85,21,44,495
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,66,02,526
केंद्र सरकारने सुमारे 185.21  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.66  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग देशातील वेगाने बदलणाऱ्या भविष्यकालीन गरजांवर कार्य करत आहे: सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण क्षेत्राचे क्षितिज विस्तारत आहे आणि कंपन्यांनी, धोरणकर्त्यांनी आणि संस्थांनी याचा उपयोग आर्थिक वृध्दी साठी आणि समृद्धीसाठी करायला हवा: डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम, प्रमुख अर्थ सल्लागार, भारत सरकार
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
देशाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाला नुकतीच 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि त्यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या वेबिनारमधे बोलताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा म्हणाले ,की विज्ञान ,तंत्रज्ञान विभाग नवनिर्माण,स्टार्ट अप यांच्यावर भर देत नवे रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरून वेगवान गतीने आणि मापदंडांनी बदलणाऱ्या देशाच्या भविष्यकालीन गरजांसाठी कार्य करत आहे.
डीएसटी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सर्वच क्षेत्रांत आपली शक्ती आणि क्षमता विकसित करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत आमचे अंदाजपत्रक दुपटीने वाढले आहे आणि त्यामुळे आम्ही विज्ञान,तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण क्षेत्रातील नवनवीन क्षेत्रे काबीज करत असून ,या नवनिर्मितीचा उपयोग देशाचे भविष्य समृध्द करण्यासाठी देशाला मदत करत आहोत,असे प्रा.शर्मा म्हणाले. ते, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण राष्ट्रीय परीषद आणि विज्ञान प्रसार यांनी “विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग संघटना सुवर्ण जयंती मालिका-महामारीची दुसरी बाजू” या विषयावर आयोजित केलेल्या वेबिनारमधे बोलत होते.
यावेळी बोलताना, भारत सरकारचे प्रमुख अर्थ सल्लागारडॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम यांनी यांची राष्ट्रनिर्मिती आणि देशाची आर्थिक प्रगती यामधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची भूमिका आणि वेगाने बदलणाऱ्या विश्वातील मार्ग यावर चर्चा केली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची राष्ट्र निर्मिती मधील पूरक भूमिका विशद करताना ते म्हणाले,"आर्थिक वृद्धीत नवनिर्मितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. आपण आतापर्यंत चांगले काम केले आहे, परंतु पुढील 50 वर्षांचा विचार करता विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे क्षितिज विस्तारत आहे हे लक्षात घेऊन आपल्या कंपन्या, धोरणकर्ते आणि संस्थांनी याचा वापर देशातील प्रश्नांच्या संशोधनासाठी कार्यान्वित करून आर्थिक प्रगती आणि समृद्धी साध्य करायला हवी.अन्वेषक नवनिर्मिती ही पथदर्शक असते पण त्यात असफलता येऊ शकते ,म्हणून असफलतेला ही पथदर्शक परीणामांसाठी मोकळीक द्यायला हवी".
त्यांनी सावधगिरी बाळगण्याची आणि या महामारीच्या युरोप आणि इतर देशात आलेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या गंभीर परीणामांपासून दूर रहाण्यासाठी, मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर, अनेकदा हात धुणे ,गर्दी टाळणे आणि शारिरीक अंतर राखणे हे कोविड-19चे शिष्टाचार पाळण्यावर यावेळी भर दिला.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
अर्थ मंत्रालय
साव्हरिन सुवर्ण रोखे योजना 2020 – 21 
-बी//2020 , दिनांक 13 एप्रिल 2020 ची साव्हरिन सुवर्ण रोखे योजना 2020 – 21  ची विक्री 03 ते 07 ऑगस्ट 2020 पर्यंत खुली असेल आणि हिशेबाची तारीख 11 ऑगस्ट, 2020 असेल. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या 31 जुलै 2020 रोजीच्या प्रसिद्धी पत्रकात जारी केल्याप्रमाणे, खरेदीच्या कालावधीत या रोख्यांची किंमत प्रति ग्रॅम 5,334 रुपये  असेल.
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणाऱ्या आणि डिजिटल माध्यमाच्या पद्धतीने पैसे भरतील, त्या गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने निर्गम किमतीवर प्रतिग्रॅम  सवलत देण्याचे ठरविले आहे. अशा प्रकारे गुंतवणूकदारांसाठी सोन्याच्या रोख्यांची निर्गम किंमत 5,284  प्रतिग्रॅम असेल.
............
G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Kor