ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मुंबईत आयोजित हरित हायड्रोजन कॉन्क्लेव्ह जीएच 2चे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्य हस्ते उद्घाटन
प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने किफायतशीर इंधन पर्याय अत्यंत आवश्यक - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
मुंबई, 25 मे 2023
वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे प्रदूषण लक्षात घेता, हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने किफायतशीर इंधन पर्याय शोधणे आणि त्याचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. मुंबईत हायड्रोजनच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एनसर्कल सर्व्हिसेसच्या वतीनें आयोजित हरित हायड्रोजन कॉन्क्लेव्ह जीएच 2 चे उद्घाटन केल्यानंतर गडकरी बोलत होते.
बायो सीएनजी, हरित हायड्रोजन सारख्या पर्यायी इंधनांमुळे प्रदूषण कमी व्हायला मदतच तर होतेच यासह इंधन खर्चतही मोठी बचत होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही इंधने लोकांना किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या क्षेत्रातील संबंधितांची असून या इंधनांच्या वापराबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती होते आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. हरित हायड्रोजनची किंमत जास्त असेल, तर ते उपयुक्त ठरणार नाही त्यामुळे हे दर कमी राहतील याकडे संबंधितांनी लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्याकडे मोठ्या प्राणात कचरा निर्माण होतो त्यातून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिले असे ते म्हणाले.
प्रदूषणासह जिवाश्म इंधनांची होणारी लाखो कोटींची आयात ही देखील चिंतेची बाब आहे. देशात हवेसह पाणी आणि ध्वनी प्रदूषणाची समस्यां मोठी आहे त्यामुळे आयातीला पर्याय देणारी, किफायतशीर, प्रदूषण मुक्त आणि पर्यावरण स्नेही स्वदेशी उत्पादनांची अधिकाधिक निर्मिती झाल्यास आत्मनिर्भर भारताचा आणि पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. आपण औष्णिक ऊर्जा, जल विद्युत, पवन उर्जा इत्यादींवर खूप वेगाने काम करत आहोत पण त्याच वेळी आपण अणु ऊर्जेकडे देखील लक्ष ठेवले पाहिले असे गडकरी यांनी नमूद केले. तंत्रज्ञानासह अन्य बाबींचा विचार करताना तळागाळासह ग्रामीण भागाकडेही लक्ष केंद्रित केले पाहिले असे ते म्हणाले.कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्र ही काळाची गरज आहे. जर आपण शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिली आणि शेतीला उर्जा क्षेत्राशी जोडले तर आपण अनेक रोजगार निर्माण करू शकतो, असे गडकरी म्हणाले.
यावेळी जपान, जर्मनी आणि नॉर्वे चे प्रतिनिधी आणि महावाणिज्यदूत यांच्यासह या क्षेत्रातले मान्यवर उपस्थित होते.PIB Mumbai | Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
संरक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारतः संरक्षण मंत्रालय आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांच्यात भारतीय तटरक्षक दलासाठी नवीन सुधारणा केलेल्या दोन डॉर्निअर विमान खरेदीचा 458 कोटी रुपयांचा करार
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
संरक्षण मंत्रालय आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  यांच्यात आज नवी दिल्ली येथे भारतीय तटरक्षक दलासाठी संबंधित अभियांत्रिकी पाठबळाच्या पॅकेजसहित दोन सुधारित डॉर्निअर विमान खरेदीचा एकंदर 458.87 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. बाय इंडियन श्रेणी अंतर्गत ही विमाने खरेदी केली जाणार आहेत.
या विमानांमध्ये काचेचा वैमानिक कक्ष, सागरी गस्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इन्फ्रारेड उपकरण, मिशन मॅनेजमेंट प्रणाली इ. सारखी अनेक अत्याधुनिक उपकरणे बसवण्यात येणार आहेत. या उपकरणांच्या समावेशामुळे भारतीय तटरक्षक दलाच्या कार्यकक्षेत असलेल्या सागरी क्षेत्राच्या हवाई टेहळणीला आणखी मदत मिळणार आहे.
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या  कानपूर येथील कारखान्यात स्वदेशी बनावटीने डॉर्निअर विमाने तयार केली जात आहेत आणि सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला अनुसरून संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता साध्य करण्यात ती लक्षणीय योगदान देतील.S.Kakade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
पंतप्रधान कार्यालय
दिल्लीतील गोकुळपुरी येथे लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेतील जीवितहानी बद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या गोकुळपुरी भागात आग लागल्यामुळे झालेल्या जीवित हानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“दिल्लीच्या गोकुळपुरी भागात अग्नितांडवामुळे घडलेली दुर्घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. या घटनेत ज्या व्यक्तींनी जीव गमावले त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. हे अपार दुःख सहन करण्याची शक्ती देव त्यांना देवो हीच प्रार्थना.”
नागरी उड्डाण मंत्रालय
मालवाहू विमानांद्वारे देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागात आवश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा सुरु, खासगी विमान कंपन्यांनी देखील आवश्यक साहित्याच्या वाहतुकीसाठी सेवा सुरु केली
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
देशभरात सध्या सुरु असलेली कोविड–19 संसर्गाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी एयर इंडिया आणि भारतीय हवाई दलाने देशाच्या दक्षिण, पूर्व आणि ईशान्येकडील भागांसाठी मालवाहू विमानांची सेवा सुरु केली आहे. कोविड – १९ च्या रोगाशी लढण्यासाठी आवश्यक रसायने, संप्रेरके, वैद्यकीय उपकरणे, चाचणीसाठी लागणारे किट,वैयक्तिक संरक्षणाची साधने, मास्क, हातमोजे आणि आरोग्यसेवेसाठी लागणारी सामग्री आणि त्या भागातील राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी केलेल्या मागणीनुसार इतर आवश्यक सामानाचा यात समावेश आहे.
एयर इंडियाने बेंगळूरूला पाठविलेल्या विमान फेऱ्यांमधून नागालँड, केरळ, कर्नाटक, मेघालय या भागांसाठी वैद्यकीय साहित्य तर कोईम्बतूर साठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सामान पाठविण्यात आले.
भारतीय हवाई दलाने गोवाहाटीला पाठविलेल्या विमानांतून वैयक्तिक संरक्षणाची साधने तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळाच्या चाचणी किट्स पाठविण्यात आली.
या कामात मदत करण्यासाठी इंडिगो,स्पाईसजेट तसेच ब्लू डार्ट सारख्या खासगी विमान सेवांनी देखील व्यावसायिक तत्वावर वेमान सेवा सुरु केली आहे.
माल वाहतूक करणाऱ्या विमानांच्या दळणवळणात सुसंगती साधण्याच्या हेतूने हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि सर्व संबंधित महत्वाच्या सहकारी अधिकाऱ्यांचा संयुक्त गट स्थापन करण्यात आला आहे. वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक सुनिश्चितपणे करण्यासाठी हब तसेच विशेष सेवा यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगळूरू, तसेच कोलकाता येथे माल हब तयार करण्यात आले आहेत. तिथून दूरस्थ वाहतुकीसाठी गुवाहाटी, दिब्रुगढ, आगरताळा, ऐझवाल, इम्फाळ, कोइम्बतुर तसेच तिरुवनंतपुरम येथे संपर्क केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
कोविड संसर्गाशी लढण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी गेला गुरुवार ते रविवार या कालावधीत एयर इंडियाच्या 14, भारतीय हवाई दलाच्या 6, दोन्हींच्या संयुक्त 27, इंडिगोच्या 6 तर स्पाईसजेटच्या 2 विमान फेऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या कालावधीत एकूण 10 टन मालाची वाहतूक करण्यात आली.
वैद्यकीय सामान वाहतूक सेवेला समर्पित संकेतस्थळ सुरु करण्यात येत आहे. हे संकेतस्थळ एक एप्रिल पासून पूर्णतः कार्यरत होईल. हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर खालील लिंक उपलब्ध आहे
www.civilaviation.gov.in
कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठीचे वैद्यकीय सामान नियत स्थळी वेळेत पोहोचावे यासाठीच्या माहितीची देवाण घेवाण, चौकशीला उत्तरे देणे आणि अचूकतेने काम होण्यासाठीची तयारी चोवीस तास सुरु आहे.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 96
भारतीय स्पर्धा आयोग
फ्यूचर समूहाच्या लॉजिस्टिक आणि वेअर हाऊसिंग उपक्रमातल्या घाऊक व्यवसायाचे अधिग्रहण करण्यास रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड, रिलायन्स रिटेल अँड फॅशन लाइफस्टाइल लिमिटेडला भारतीय स्पर्धा आयोगाची मान्यता
नवी दिल्ली , 20 नोव्हेंबर 2020
सीसीआय म्हणजेच भारतीय स्पर्धा आयोगाने रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड , रिलायन्स रिटेल अँड फॅशन लाइफस्टाइल लिमिटेडला  फ्यूचर समूहाच्या लॉजिस्टिक आणि वेअर हाऊसिंग उपक्रमातल्या घाऊक व्यवसायाचे अधिग्रहण करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. हे अधिग्रहण स्पर्धा कायदा, 2002 कलम 31  अनुसार होणार आहे.
फ्यूचर समूहातील कंपन्यांची फेररचना होणार असून आता रिलायन्स समूहाबरोबर एकत्रित होत असलेल्या कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत:-
फ्यूचर कन्झुमर लिमिटेड ;
फ्यूचर लाइफस्टाइल फॅशन्स लिमिटेड ;
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ;
फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड ;
फ्यूचर सप्लाय चेन सोल्यूशन लिमिटेड ;आणि
फ्यूचरबाजार इंडिया लिमिटेड ; आणि तिच्या उपकंपन्या

यामध्ये अनेक सूचीबद्ध आणि सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांचाही समावेश असून त्यात प्रामुख्याने घाऊक, किरकोळ आणि गोदाम व्यवसायातल्या कंपन्या आहेत. त्यांचे सर्व व्यवहार ‘संपूर्ण भारतभर असून त्यामध्ये खाद्य सामुग्री, किराणा माल, वस्त्रे, पादत्राणे आणि अशा इतर अनेक वस्तूंच्या किरकोळ व्यवसायाचा समावेश आहे.
या सर्व व्यवसायाचे हस्तांतरण आरआरव्हीएल आणि आरआरव्हीएल डब्ल्यूओएस या कंपन्यांकडे होणार आहे.
आरआरव्हीएल ही रिलायन्स उद्योग समूहामधील सूचीबद्ध नसलेली उपकंपनी आहे. किरकोळ पुरवठा साखळी व्यवस्थापनामध्ये ही कंपनी कार्यरत आहे. अन्नधान्य आणि किराणा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, वस्त्र प्रावरणे, पादत्राणे आणि इतर सामुग्रीची विक्री करणारे संपूर्ण देशभरामध्ये आरआरव्हीएल करते.
आरआरव्हीएल डब्ल्यूओएसची संपूर्ण मालकी आरआरव्हीएलकडे आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाने अलिकडच्या काळामध्ये अधिग्रहित केलेल्या विविध कंपन्यांच्या संयोजनाचे कामकाज आरआरव्हीएल डब्ल्यूओएसमार्फत केले जात आहे.
या अधिग्रहणसंबंधी स्पर्धा आयोगाच्या सविस्तर आदेशाचे पालन करण्यात येईल.
Jaydevi P.S./S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
कृषी मंत्रालय
कृषी कर्ज माफी विचाराधीन नाही
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
देशातील शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे कृषी आणि कृषक कल्याण राज्यमंत्री परषोत्तम रुपला यांनी दिली. असे केल्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असणारे शेतकरीही कर्जफेड करणार नाहीत आणि त्याचा पतव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे रुपला यांनी स्पष्ट केले.
मात्र महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात संबंधित प्रशासनाने गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी घोषित केली आहे. महाराष्ट्रात 28 जून 2017 रोजी जारी शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने 30,500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असून 31 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
पंतप्रधान कार्यालय
पुरातन कलात्मक वस्तू परत केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे मानले आभार
भारतातील विविध प्रदेश आणि परंपरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पुरातन कलात्मक 105 वस्तू अमेरिकेहून मायदेशी परत आणण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे यासंदर्भात आभार मानले आहेत. या 105 पुरातन वस्तू भारतातील प्रदेश आणि परंपरांचे वैविध्य दर्शविणा-या आहेत.
वॉशिंग्टन डीसी येथील भारतीय दूतावासाने केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
“यामुळे प्रत्येक भारतीयाला आनंद होईल. याबद्दल अमेरिकेचे खूप आभार. या मौल्यवान कलाकृतींना सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व खूप आहे. या वस्तू भारताला परत मिळण्याची घटना, आमचा वारसा आणि समृद्ध इतिहास जतन करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेच्या बांधिलकीशी निगडित आहे.”
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाचा सर्वात मोठा वॉर गेम - थिएटर लेव्हल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाईझ 
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
भारतीय नौदलाचा सर्वात मोठा वॉर गेम - द्विवार्षिक थिएटर लेव्हल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाईझ  जानेवारीच्या सुरूवातीला सुरू झाला असून सध्या जहाजे, पाणबुडी, विमान तसेच भारतीय सैन्य, भारतीय हवाई दल आणि तटरक्षक दलाच्या कार्यान्वित तुकड्यांच्या सहभागाने सुरू आहे. फेब्रुवारीच्या तिसर्या आठवड्यात या सरावाचा समारोप होईल.
हिंद महासागर क्षेत्रात हा सराव आयोजित करण्यात आला असून सध्याच्या भौगोलिक धोरणात्मक संदर्भात जटिल बहु-आयामी परिस्थितीत नौदलाच्या लढाऊ सज्जतेची चाचपणी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. नौदलाच्या संरक्षण क्षमतांचे प्रमाणीकरण करणे, सागरी क्षेत्रातील राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करणे आणि हिंद महासागर प्रदेशात स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित करणे हा देखील या ट्रोपेक्स सरावाचा उद्देश आहे. भारतीय नौदलाचे तीनही कमांड आणि पोर्ट ब्लेअर येथील ट्राय सर्व्हिसेस कमांडच्या सहभागाने नौदल मुख्यालयांकडून ट्रोपेक्सचे संचलन केले जात आहे.
ट्रॉपेक्स विविध टप्प्यांतून जात असून शांतता काळापासून युद्धापर्यत नौदलाच्या स्थित्यंतराची देखील चाचणी केली जाते. पहिल्या टप्प्यात, भारतीय नौदलाने 12-13 जानेवारी 2021 रोजी किनारपट्टी आणि बेटांवर 'सी व्हिजिल' हा किनारपट्टी संरक्षण सराव आयोजित केला होता. या अभ्यासाचा उद्देश देशाच्या किनारपट्टीच्या संरक्षण व्यवस्थेस मान्यता देणे हा होता. 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांनंतर संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात आली होती. या सरावात भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, 13 किनारपट्टी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे सागरी पोलिस आणि सागरी क्षेत्रातील इतर हितधारकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
सी व्हिजिल सरावानंतर 21-25 जानेवारी दरम्यान अँफेक्स -21 हा तिन्ही सेवादळांचा संयुक्त सराव पार पडला.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आजपासून लागू
कायद्यात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार प्रतिबंध नियमांचा समावेश
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आजपासून म्हणजेच 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला. याप्रसंगी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, नवीन कायदा ग्राहकांना सक्षम करेल आणि आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणास मदत करेल.
ते म्हणाले की, या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण  ची स्थापना करण्याचा समावेश आहे. सीसीपीएला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदी अधिकार देण्यात येतील.
पासवान पुढे म्हणाले की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार रोखण्यासाठीचे नियमही या कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहेत.
पासवान पुढे म्हणाले की, या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तू बदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीची सुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. ते म्हणाले, ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसान भरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणि उत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणतो.
रामविलास पासवान यांनी पुढे सांगितले की, नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचा समावेश आहे.
मंत्री म्हणाले, नवीन कायद्यात मध्यस्थीसंदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद केली आहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ होईल.
ते म्हणाले, ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठी कसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखल करण्याची तरतूद आहे.
पासवान म्हणाले की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचा समावेश असेल.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या वैशिष्ट्यांसंदर्भात अधिक जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 11876
पंतप्रधान कार्यालय
वैश्विक कोविड-19 शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली टिपणी: महामारीचा अंत आणि भविष्यामध्ये उत्तम आरोग्य सुरक्षेसाठी सज्जता
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021
महामहीम,
कोविड-19 म्हणजे अभूतपूर्व आपत्ती आहे. ही महामारी अद्याप पूर्ण गेलेली नाही. जगातल्या बहुतांश लोकांचे लसीकरण अद्याप बाकी आहे. त्याअर्थाने राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अतिशय योग्यवेळी या शिखर परिषदेचे आयोजित केली, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
महामहीम,
भारताच्या दृष्टीने मानवता म्हणजे नेहमीच एक संपूर्ण कुटुंब असते. भारतीय औषध निर्माण उद्योगाने किफायतशीर निदान संच, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि पीपीई संच यांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे जगातल्या अनेक विकसनशील देशांना स्वस्त, परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आणि आम्ही 150 पेक्षा जास्त देशांना औषधे आणि वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा केला आहे. स्वदेशी बनावटीच्या दोन लसींना भारतामध्ये ‘आकस्मिक परिस्थितीतल्या वापरासाठी मान्यता’ मिळाली आहे. यामध्ये जगातल्या पहिल्या ‘डीएनए-आधारित’ लसीचा समावेश आहे.
अनेक परवानाधारक भारतीय कंपन्या वेगवेगळ्या लसींच्या उत्पादन कार्यामध्ये गुंतलेल्या आहेत.
या वर्षाच्या प्रारंभी संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता रक्षक आणि इतर 95 देशांना आमच्याकडे तयार करण्यात आलेली लस आम्ही सामायिक केली आहे. आम्ही दुस-या लाटेतून जात असताना एक कुटुंब या नात्याने संपूर्ण जग देखील भारताच्या पाठिशी राहिले.
भारताला दिलेल्या पाठबळासाठी मी, आपल्या सर्वांचे आभार मानतो.
महामहीम,
भारतामध्ये सध्या जगातला सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम राबवला जात आहे. अलिकडेच, आम्ही एका दिवसात सुमारे अडीच कोटी लोकांचे लसीकरण केले. आमच्या तळागाळापर्यंत आरोग्य यंत्रणा कार्यरत असून त्यांनी आत्तापर्यंत लसींच्या 800 कोटींहून जास्त मात्रा लोकांना दिल्या आहेत.
20 कोटींपेक्षा जास्त भारतीयांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. आम्ही ‘को-विन’ या नावाने एक नाविन्यपूर्ण डिजिटल कार्यपद्धती विकसित केली असून, त्यामार्फत लसीकरण केले जात आहे.
आमच्याकडे सामायिक करण्याची भावना आहेच, त्यामुळे को-विन आणि इतर विविध डिजिटल पर्यायांचे सॉफ्टवेअर सर्वांना वापरण्यासाठी मुक्त उपलब्ध केले आहेत.
महामहीम,
ज्या वेगाने नवनवीन भारतीय लसी विकसित होत आहेत, त्याच वेगाने आम्ही लसींच्या उत्पादन क्षमतेमध्येही वृद्धी करीत आहोत.
आमची उत्पादन क्षमता जसजशी वाढत जाईल तसतसे आम्ही इतर देशांना लसीचा पुरवठा पुन्हा सुरू करू. यासाठी, कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी निरंतर, मुक्त असण्याची आवश्यकता आहे.
आम्ही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी लस तयार करण्यासाठी आमच्या ’क्वाड’ भागीदारांसह, भारताच्या उत्पादन शक्तीचा लाभ घेतला जात आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये कोविड लस, निदान आणि औषधांसाठी ‘ट्रिप’ माफीचा प्रस्ताव मांडला आहे.
यामुळे साथीविरूद्ध अधिक वेगाने लढा देणे शक्य होईल. या महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांकडे आपण लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे.
याचा विचार करता, आता आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ केला पाहिजे. त्यासाठी लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रांना परस्परांनी मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे.
महामहीम,
या शिखर परिषदेच्या आयोजनामागचे उद्दिष्ट आणि अध्यक्ष बायडेन यांच्या दूरदृष्टीचे मी पुन्हा एकदा समर्थन करतो.
महामारीचा अंत करण्यासाठी भारत संपूर्ण जगाबरोबर कार्य करण्यासाठी सज्ज आहे.
धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधानांनी केलेल्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सदस्या हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा तत्काळ प्रभावाने स्वीकृत केला आहे. राज्यघटनेतल्या अनुच्छेद 75 मधल्या कलम  अनुसार हा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे.
याचबरोबर, पंतप्रधानांनी केलेल्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती यांनी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे सध्या असलेल्या खात्याव्यतिरिक्त अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार सोपविला आहे.U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
‘सार्वत्रिक ऐक्य’ या तत्त्वज्ञानाद्वारे भारत जगाला मार्ग दाखवू शकतो: उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2021
‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा भारतीय वैश्विक दृष्टिकोन मानवतेला भेडसावणाऱ्या समकालीन समस्यांसाठी मार्ग दाखवू शकेल असे मत उपराष्ट्रपती वेंकैया नायडू यांनी व्यक्त केले. द्वेष, हिंसाचार, कट्टरता, सांप्रदायिकता आणि फूट पाडण्याच्या अन्य प्रवृत्तींमुळे अनेक देशांचे आणि समुदायांचे सामाजिक संबंध लोप पावत असताना ‘सार्वत्रिक ऐक्य’ हे प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान विशेष प्रासंगिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय जीवनशैलीमध्ये लोकशाही निष्ठा असल्याचे सांगून नायडू म्हणाले की, आपण प्रत्येक व्यक्तीला दुसऱ्या इतकेच महत्त्व देतो. ते म्हणाले की, आपली सांस्कृतिक मूल्ये मानवातील विविधता ओळखतात आणि आपण त्याच ‘देवत्वाचा ’ भाग असल्यामुळे या विविधतेत अंगभूत संघर्ष नाही. अशा जागतिक दृष्टिकोनातून परस्पर आदर, शांतीपूर्ण सहकार्य आणि शाश्वत आणि सर्वसमावेशक प्रगती साध्य करण्यासाठी सहकार्यात्मक प्रयत्न केले जातात असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
प्रा जी के. शशिधरन यांनी केलेला श्री नारायण गुरुदेव यांच्या कवितांचा इंग्रजी अनुवाद, “नॉट मेनी, बट वन”  च्या आभासी प्रकाशनादरम्यान नायडू बोलत होते. आधुनिक भारतावर संतांचा प्रचंड प्रभाव लक्षात घेऊन उपराष्ट्रपती म्हणाले की श्री नारायण गुरु “बहुआयामी प्रतिभावंत , एक महान महर्षी, अद्वैत तत्त्वज्ञानाचे प्रख्यात प्रसारक , एक प्रतिभावान कवी आणि एक महान तत्वज्ञानी होते”.
उपराष्ट्रपतींनी श्री नारायण गुरु यांची उल्लेखनीय समाजसुधारक ही भूमिका अधोरेखित केली. अस्पृश्यांच्या मंदिर प्रवेशाच्या चळवळीत आणि सामाजिक भेदभावाच्या विरोधात ते आघाडीवर होते.
सविस्तर माहितीसाठी ईथे क्लिक करा
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 193 कोटी 53 लाखापेक्षा जास्त लस मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 35 लाखापेक्षा जास्त न वापरलेल्या उपयुक्त लस मात्रा शिल्लक
देशात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरु झाले. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 रोजी सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे आणि लसीची पुरवठा साखळी सुनियोजित करता यावी यासाठी लसीची अधिक उपलब्धता आणि लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना देऊन लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली.
देशव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्रसरकार देशातील लस उत्पादकांनी तयार केलेल्या 75% लसी खरेदी करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,35,69,285
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 193 कोटी 53 लाखापेक्षा जास्त  लस मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि राज्यांद्वारे थेट खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17 कोटी 35 लाखापेक्षा जास्त  न वापरलेल्या उपयुक्त कोविड प्रतिबंधक लस मात्रा अद्याप राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मोटार कॅब-मोटार सायकल भाडेतत्वावर देण्याच्या योजनेसाठी रस्ते मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक सल्ले -सूचना जारी
मोटार कॅब किंवा मोटार सायकल भाडेतत्वावर देताना संबंधित लोकांनी कोणकोणत्या नियमांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे, याविषयी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आज दि. 1 जून, 2020 रोजी एक मार्गदर्शक सल्ला-सूचनांचे पत्रक No RT-11036/09/2020-MVL जारी केले आहे. यानुसार संबंधितांनी या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
अ. जर एखादी व्यक्ती व्यावसायिक वाहन चालवत असेल तर त्याच्याकडे वैध वाहन चालन परवाना -आयडीपी आणि संबंधित योजनेनुसार भाड्याने घेतलेल्या मोटार कॅबच्या भाडे परवान्याची प्रत  किंवा मोटार सायकल भाड्याने घेतली असेल तर  हे दस्तऐवज असतील तर त्या व्यक्तीकडे कोणत्याही बॅजसाठी आग्रह धरला जावू नये.
ब. ‘‘भाड्याने-मोटारसायकल योजना’’ लागू करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी संबंधित योजना चालकांना नियमानुसार परवाने देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
क. यापुढे, ‘‘भाड्याने-मोटारसायकल योजना’’ यामध्ये परवाना असलेल्या दुचाकीधारकाला संबंधित कर भरल्यानंतर ते वाहन राज्यभर चालविण्यास परवानगी देण्यात येईल.
या संदर्भात मंत्रालयाच्यावतीने एसओ 437  दि. 12.06.1989 मधील तरतुदींनुसार ‘‘भाड्याने कॅब योजना’’ आणि एसओ 375  दि. 12.05.1997 मधील तरतुदींनुसार ‘‘भाड्याने मोटारसायकल’’ योजना तयार करून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार भाड्याच्या वाहनांचा वापर टॅक्सी सेवेप्रमाणेच पर्यटक, कॉर्पोरेट अधिकारी, व्यावसायिक प्रवासी आणि सुट्टीमध्ये फिरायला जाणा-या परिवारांकडून केला जात आहे.