ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 पासून प्राथमिक आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यासाठी डीआरडीओने स्वछतेसाठीची विशेष बंदिस्त आवेष्टन आणि चेहऱ्याची संरक्षक आवरणे विकसित केली आहेत
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
कोविड-19 विरुद्ध सुरु असलेल्या प्रयत्नांमध्ये, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  वेगवान पद्धतीने उत्पादने विकसित करण्यासाठी वैज्ञानिक पराकाष्ठा करत आहे. मोठ्या प्रमाणत उत्पादन करण्यासाठी डीआरडीओ प्रयोगशाळा उद्योग भागीदारांसह काम करत आहेत.
वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी आवेष्टन 
वाहन संशोधन विकास आस्थापना , अहमदनगर, डीआरडीओ प्रयोगशाळेने संपूर्ण शरीर निर्जंतुकीकरण चेंबर तयार केले आहे ज्याला पीएसई म्हणतात. कर्मचाऱ्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी हे आवेष्टन तयार करण्यात आले असून यात एकावेळी एक व्यक्ती जाऊ शकतो. सॅनिटायझर आणि साबण वितरकाने सुसज्ज अशी ही एक पोर्टेबल व्यवस्था केली आहे. या चेंबरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर फुट पॅडल वापरून निर्जंतुकीकरण सुरु होईल. चेंबरमध्ये प्रवेश केल्यावर, विद्युत चालित पंप निर्जंतुकीकरणासाठी हायपो सोडियम क्लोराईडचे जंतुनाशक धुके तयार करते. 25 सेकंदाच्या या क्रियेसाठी धुक्याची फवारणी केली जाते आणि ही क्रिया पूर्ण झाल्याचे दर्शविल्यानंतर ते आपोआप बंद होते. प्रक्रियेनुसार, निर्जंतुकीकरणासाठी चेंबरमध्ये गेलेल्या कर्मचाऱ्याला आपले डोळे बंद ठेवणे गरजेचे आहे.
या प्रणालीमध्ये चेंबरवर छप्पर आहे आणि खालच्या बाजूला 700 लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या आहेत. रीफिलची आवश्यक भासेपर्यंत सुमारे 650 कर्मचारी निर्जंतुकीकरणासाठी या चेंबरमध्ये जाऊ शकतात.
देखरेखीच्या उद्देशाने या प्रणालीमध्ये बाजूला काचेच्या भिंती आहेत आणि रात्रीच्या वेळी कामकाजादरम्यान रोषणाईसाठी दिवे लावले आहेत. एकूण कार्यवाहीवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ऑपरेटर केबिन देण्यात आली आहे.
ही यंत्रणा मेसर्स डी एच एच लिमिटेड, गाझियाबादच्या मदतीने चार दिवसांच्या कालावधीत तयार केली आहे. ही यंत्रणा रुग्णालये, मॉल्स, कार्यालयीन इमारती आदींच्या नियंत्रित प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गावर कर्मचार्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वापरली जाऊ शकते.
संपूर्ण चेहऱ्यासाठी मास्क 
कोविड-19 च्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्यसेवा व्यवसायिकांच्या सुरक्षेसाठी इमरात संशोधन केंद्र , हैद्राबाद आणि टर्मिनल बालीस्टीक संशोधन प्रयोगशाळा  चंडीगड यांनी चेहऱ्यासाठी संरक्षक मास्क विकसित केले आहेत. वजनाने हलके असणारे हे मास्क दीर्घकाळ वापरासाठी सोयीचे आहेत. या डिझाईनमध्ये चेहरा संरक्षणासाठी सामान्यतः ए 4 आकाराचे डोक्याच्या वरचा भाग झाकणारी  प्रोजेक्शन फिल्म वापरली जाते.
होल्डिंग फ्रेम फ्यूजड डिपॉझिशन मॉडेलिंग  वापरून तयार केली जाते.
टीबीआरएलमध्ये दररोज चेहऱ्याची एक हजार संरक्षक आवरणे  तयार केली जात आहेत आणि ते पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था , चंदीगडला देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे आरसीआयमध्ये 100 फेस शिल्डचे उत्पादन करण्यात आले आणि ते हैदराबादच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  कडे देण्यात आले. या शिल्डच्या यशस्वी चाचण्यांच्या आधारावर पीजीआयएमएसआर आणि ईएसआयसी रुग्णालयांकडून 10,000 शिल्ड्सची मागणी आली आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 146
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 परिस्थितीत जीएसटी करदात्यांच्या मदतीसाठी कटीबद्ध- सीबीआयसी
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2020
कोविड-19 परिस्थितीत करदात्यांच्या मदतीसाठी कटीबद्ध असल्याचं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क  मंडळानं म्हटलं आहे.
30 मार्च 2020 पासून सीबीआयसीनं 12,923 परताव्यांचे अर्ज प्रक्रियाकृत केलेत ज्यामध्ये 5,575 कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा निपटारा केला आहे, तसेच गेल्या आठवड्यात सीबीआयसीनं 3854 कोटी रुपयांचे 7,873 दाव्यांच्यां निपटाऱ्याचा समावेश आहे.
व्यापार आणि उद्योगस्नेही उपाययोजना करत सीबीआयसीने 31.03.2020 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे वस्तू आणि सेवा कर  धारकांना दिलासा दिला आहे. जीएसटी धारकांना समाजमाध्यम आणि इतर माध्यमांमधून दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या परताव्यामुळे नूकसान होऊ नये यासाठी योग्य माहितीशिवाय आयटीसी परताव्यांची प्रक्रिया केली नाही.
14 मार्च रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 39 व्या बैठकीत घेतलेल्या उपाययोजनांनूसार चुकीच्या आयटीसी दाव्यांवर प्रक्रिया केली नाही.
चुकीच्या दाव्यांमुळे परताव्याला उशीर लागू नये म्हणून अर्जासोबतच वर्गीकरण कोड जाहीर करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा प्रकारच्या सर्व अर्जांची मुदत 31 मार्च होती, ती वाढवून 30 जून 2020 करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 208
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पीएनजी आणि सीएनजीची आयात आणि देशांतर्गत उत्पादन
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाने  दिलेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक वायूचे अंदाजे 9,228 एमएमएससीएम देशांतर्गत उत्पादन झाले आहे आणि एप्रिल ते जुलै, 2020 या काळात देशात अंदाजे 9,966 एमएमएससीएम एलएनजी आयात करण्यात आले. हा गॅस पाइप्ड नॅचरल गॅस  आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस  ची मागणी देखील पूर्ण करतो.
आयओसीएल 517 किमी लांबीच्या पारादीप-हल्दिया-बरौनी तेल 30 "क्षमता वाढवणारा पाइपलाइन प्रकल्प राबवत आहे. 31.08.2020 पर्यंत 43.4% प्रगती झाल्याची माहिती आयओसीएलने दिली आहे.
तसेच गेल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि आसाम. या राज्यांना जोडण्यासाठी बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन च्या विस्तारासह धमरा-हल्दिया  पर्यंत जगदीशपूर-हल्दिया-बोकारो-धमरा पाइपलाइन  राबवत आहे. गेलने कळवले आहे की सुमारे 2,655 कि.मी. पाइपलाइनपैकी आतापर्यंत अंदाजे 1,401 किमी पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे.
इंद्रधनुष गॅस ग्रिड लिमिटेड  च्या सध्याच्या घडामोडी संदर्भात नमूद करण्यात आले आहे की केंद्र सरकारने 08.01.2020 रोजी.प्रकल्प खर्चाच्या 60% म्हणजेच 5,559 कोटी रुपये व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंगला मंजुरी दिली आहे. मेसर्स मेकॉन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार  म्हणून कार्यरत आहेत. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि मणिपूरसाठी पी अँड एमपी कायदा 1962 अंतर्गत जमीन संपादन करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पीएमपी अधिनियम 1962 अंतर्गत कलम 3 अधिसूचनेचे प्रकाशन आसाम आणि त्रिपुरामध्ये पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पपूर्व इतर विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 57
राष्ट्रपती कार्यालय
वर्ष 2021 साठीच्या पद्म पुरस्कारांचे भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरण
वर्ष 2021 साठी च्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्कारांचे वितरण आज  सकाळी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते करण्यात आले. नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन येथे हा 'नागरी सन्मान सोहळा- एक' संपन्न झाला. यावेळी भारताचे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
वर्ष 2021 साठीच्या पुरस्कारांचा हा प्रथम संच होता. या वर्षीच्या दुसऱ्या संचातील पुरस्कार आज संध्याकाळी 'नागरी सन्मान सोहळा- दोन' या कार्यक्रमात प्रदान करण्यात येतील.
पुरस्कार विजेत्यांच्या नावांची सूची पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कृषी मंत्रालय
डाळी आणि तेलबियांची थेट शेतकऱ्याकडून किमान आधारभूत किंमतीत खरेदी प्रक्रिया
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020
शेतकऱ्याला चांगल्या उत्पन्नाची हमी राहावी यासाठी नाफेड आणि भारतीय अन्न महामंडळ यासारख्या केंद्रीय नोडल एजन्सी कार्यरत असतात. 2020-21 च्या रब्बी हंगामासाठी अनेक राज्यात शेतकऱ्यांकडून सुचीबद्ध वस्तूंची खरेदी सुरु झाली आहे. लॉक डाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांना वेळीच विपणन सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात व्यवस्थापन दिशा निर्देशांचे पालन करत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहाय्य पुरवण्यात येत आहे.
मूल्य आधार योजने अंतर्गत 2020-21 च्या रब्बी हंगामासाठी सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश,तेलंगण,राजस्थान,उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यात शेतकऱ्यांकडून डाळी आणि तेलबिया किमान आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यात येत आहेत. 16 एप्रिल 2020 पर्यंत नाफेड आणि भारतीय अन्न महामंडळाने, 784.77 कोटी रुपयांच्या 1,33,987.65 मेट्रिक टन डाळी आणि 29,264.17 मेट्रिक टन तेलबियांची खरेदी केली. याचा 1,14,338 शेतकऱ्यांना लाभ झाला. लॉक डाऊनच्या काळात 97,337.35 मेट्रिक टन रब्बी डाळी आणि तेलबियांची मूल्य आधार योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आली. मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत, आणि डाळींचा अतिरिक्त साठा करण्यासाठी नाफेड कडून किमान आधारभूत किंमतीत तूर खरेदी करण्यात येत आहे.पीएसएस आणि पीएसएफ अंतर्गत खरीप 2019-20 हंगामासाठी महाराष्ट्र, तामिळनाडू,गुजरात,कर्नाटक,आंध्रप्रदेश,तेलंगण, या राज्यात तूर खरेदी सुरु आहे. 2019-20 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी एकूण 5,32,849 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली यापैकी 29,328. 62 मेट्रिक टन तूर लॉक डाऊनच्या काळापासून खरेदी करण्यात आली.
राजस्थान मधे लॉक डाऊन जाहीर झाल्यानंतर कोटा विभागात डाळी आणि तेलबिया खरेदी थांबली होती. 15एप्रिल-2020 पासून कोटा विभागातल्या 54 केंद्रांनी कामकाज सुरु केले असून येत्या काही दिवसात आणखी केंद्रे कार्यान्वित होतील.राजस्थानच्या इतर विभागातली खरेदी केंद्रे येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक खरेदी केंद्रावर दर दिवसाला जास्तीत जास्त 10 शेतकऱ्यांना बोलावण्यात येत असून त्यानुसार त्यांना कळवण्यात येत आहे.
हरियाणा मधे 163 केंद्रांवर 15-4-2020 पासून मोहरी आणि हरभरा खरेदी सुरु झाली आहे.सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी दर दिवशी मर्यादित शेतकऱ्यांना बोलावण्यात येते. पहिल्या दोन दिवसात 10,111 शेतकऱ्यांकडून 27,276.77 मेट्रिक टन मोहरी खरेदी करण्यात आली.
हरभरा,मसूर आणि मोहरी खरेदीसाठी मध्य प्रदेश मधे तयारी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा कृषी माल खरेदी केंद्रांवर आणण्याबाबत कळवण्यात येत आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 230
संरक्षण मंत्रालय
गोवा सागरी परिसंवाद -2021
सागरी व्यवहारांचे महत्त्व विचारात घेण्यासाठी भारतीय नौदलाचा पुढाकार
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
07 ते 09 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत गोवा येथे यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या गोवा सागरी परिसंवादामध्ये बांगलादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका आणि थायलंड या हिंद महासागर क्षेत्राच्या तटीय प्रदेशातील नौदल प्रमुख/ सागरी संस्थांचे प्रमुख एकत्र आले. गोवा सागरी परिसंवादाच्या या वर्षीची संकल्पना “सागरी सुरक्षा आणि भविष्यातील अपारंपारिक आव्हाने : हिंद महासागर क्षेत्र नौदलाच्या सक्रिय भूमिकेसाठी एक अभ्यास” ही होती. सागरी क्षेत्रात ‘दैनंदिन शांतता राखण्यासाठी आव्हानांवर मात करण्याची’ गरज लक्षात घेऊन ही तयार करण्यात आली होती.
परिसंवादाला संबोधित करताना, संरक्षण सचिव श्री अजय कुमार यांनी गोवा सागरी परिसंवाद  हा हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये  भारताच्या रचनात्मक सहभागाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. संरक्षण सचिवांनी नमूद केले की सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धी अनादी काळापासून परस्परसंबंधित आणि एकमेकांवर अवलंबून आहेत. सागरी सुरक्षेसाठी बहुलवादी सहकार्याला चालना देण्यासाठी IONS, IORA, BIMSTEC, कोलंबो सुरक्षा परिसंवाद इत्यादी विधायक सहभागांनी बजावलेल्या भूमिकेवरही त्यांनी भर दिला. परराष्ट्र सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, यांनी त्यांच्या बीजभाषणात सागरी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक हे नील अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक असून ते विशेषतः हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांसाठी महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार केला.
विविध शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चांमध्ये प्रख्यात विद्वान, विषय तज्ञ आणि अनुभवी नौदल अधिकारी यांचे समृद्ध योगदान आढळून आले ज्यामध्ये गोवा सागरी परिसंवाद -2021 संकल्पनेशी संबंधित अंतर्दृष्टी, विचारप्रवर्तक कल्पना आणि संभाव्य उपाय मांडले गेले. नौदल प्रमुखांच्या हस्ते ‘मेक इन इंडिया’ संरक्षण आणि शिपयार्ड पॅव्हेलियनचे उद्घाटनही करण्यात आले, ज्यामध्ये DPSU/खासगी शिपयार्ड्स उदा. M/s MDL, GSL, L&T आणि चौगुले ग्लोबल, गोवा यांनी त्यांच्या जहाजबांधणी क्षमतांचे प्रदर्शन केले. भेट देणार्या शिष्टमंडळांना हिंद महासागर क्षेत्राकरिता पाणबुडी बचाव यंत्रणेला चालना देण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या डीप सबमर्जन्स आणि रेस्क्यू व्हेसेल  क्षमतेचे प्रात्यक्षिक देखील देण्यात आले, तसेच भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या जहाजबांधणीचे प्रदर्शन करण्यासाठी ऑनबोर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोचीचा दौरा देखील करण्यात आला.
गोवा सागरी परिसंवादात संवादाच्या पलीकडे जाऊन ठोस परिणामांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे मत समारोप सत्रात नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी व्यक्त केले. त्यांनी भविष्यातील परिसंवादांसाठी चार मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली, उदा., पुनरावृत्ती आणि वाढीव नफा, पूरक गोष्टी करणे, एकत्रित आणि लक्ष्य निर्धारित कार्यान्वयन आणि सर्वात शेवटी विद्यमान क्षमतांचे कौशल्य वर्धन करणे आणि त्या वाढवणे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला गोवा सागरी परिसंवाद 21 मध्ये निर्धारित केल्या गेलेल्या ‘सामान्य सागरी प्राधान्यक्रमांची’घोषणाही या परिसंवादात झाली.
गोवा सागरी परिसंवाद 21 च्या समारोप प्रसंगी सर्व राष्ट्रांनी योगदानयोग्य उपक्रमांवर एकत्रितपणे काम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास आणि भविष्यातील परिसंवादात पुढील रचनात्मक उपक्रम पुढे नेण्याचे मान्य केले.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
देशभरात क्रीडा प्रोत्साहन योजना राबविण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडून 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आणि 67 प्रशिक्षण केंद्र स्थापन : अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021
मुख्य वैशिष्ट्ये:-
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या क्रीडा प्रोत्साहन योजनांसाठी एनसीओई, एसटीसी, विस्तार केंद्रे इत्यादी 189 केंद्रे कार्यरत
या केंद्रांमध्ये एकूण 9025 खेळाडू  प्रशिक्षण घेत आहे.
खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरातून 2967 खेलो इंडिया खेळाडूंची निवड 
ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक खेळांच्या तयारीसाठी लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजनेमार्फत  भारताच्या अव्वल खेळाडूंना सहाय्य
सध्या, टॉप्स अंतर्गत 147 वैयक्तिक खेळाडू आणि 2 हॉकी संघ  यांची गाभा समूह म्हणून निवड
‘खेळ’ हा एक राज्याचा विषय असून, युवा खेळाडूंमधील गुणवत्ता ओळखणे आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासह खेळाला प्रोत्साहन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे. तथापि, भारत सरकार क्रीडा प्रोत्साहनासाठी विविध योजना राबवत राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाला  पूरक प्रयत्न करत आहे.
युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय क्रीडा प्राधिकरण  ही एक स्वायत्त संस्था आहे, या संस्थेच्या माध्यमातून प्रतिभावान खेळाडूंमधील गुणवत्ता ओळखून आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने देशभरात खालील क्रीडा प्रोत्साहन योजना राबवित आहे:
- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे 
- भारतीय क्रीडा प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र 
- भारतीय क्रीडा प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय क्रीडा प्रतिभा स्पर्धा 
त्या अनुषंगाने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने देशभरात वरील क्रीडा प्रोत्साहन योजना राबविण्यासाठी 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आणि 67 प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केली आहेत. .भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या वरील खेळ प्रोत्साहन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एनसीओई, एसटीसी, विस्तार केंद्रे इत्यादींसह एकूण 189 केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये एकूण 9025 खेळाडू  प्रशिक्षण घेत आहेत
लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजना  अंतर्गत भारत सरकार ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारताच्या अव्वल खेळाडूंना सहाय्य करते. या योजनेंतर्गत मुख्य समूह म्हणून म्हणून 147 वैयक्तिक खेळाडू आणि २ हॉकी संघ  यांची निवड करण्यात आली आहे.
खेलो इंडिया योजनेंतर्गत संपूर्ण देशभरातून सध्या 2967  यांची निवड झाली आहे. जानेवारी, 2021पासून आजपर्यंत टॉप्स, खेलो इंडिया आणि एसएआय योजनांतर्गत निवडलेल्या खेळाडूंचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः
|
|
TOPS Athletes
|
|
Khelo India Athletes
|
|
SAI Schemes Athletes
|
|
54
|
|
22
|
|
153
युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नवीन कोरोना विषाणू  आजाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासाविषयक नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2020
आरोग्य मंत्रालयाने 11 मार्च 2020 आणि 16 मार्च 2020 रोजी जारी केलेल्या प्रवासविषयक मार्गदर्शक तत्वांच्याच पुढचा टप्पा म्हणून आज अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. यानुसार-
अफगाणिस्तान, फिलिपीन्स, मलेशिया या देशातून भारतात येण्यावर त्वरित बंदी घालण्यात आली आहे. या देशातून भारतात आता एकही विमान येणार नाही. सर्व संबंधित विमान कंपन्यांनी याची नोंद घेऊन, उड्डाणे रद्द करायची आहेत.
ह्या सूचना तात्पुरत्या उपाययोजनांचा भाग असून त्या 31 मार्च 2020 पर्यंत लागू राहतील. त्यानंतर त्यांचा फेरआढावा घेतला जाईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 191
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 20-21 नोव्हेंबर रोजी लखनौ मधील पोलीस मुख्यालय येथे पोलीस महासंचालकांच्या 56 व्या परिषदेला उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20-21 नोव्हेंबर 2021 रोजी लखनौ मधील पोलीस मुख्यालय येथे पोलीस महासंचालक  आणि पोलीस महानिरीक्षक  यांच्या 56 व्या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
दोन दिवसीय परिषद हायब्रीड अर्थात आभासी आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात होणार आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांचे प्रमुख आणि केंद्रीय पोलिस संघटना लखनौ येथील परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील, तर उर्वरित निमंत्रित व्यक्ती IB/SIB मुख्यालयात 37 वेगवेगळ्या ठिकाणांहून व्हर्चुअली सहभागी होतील. सायबर गुन्हे, डेटा गव्हर्नन्स, दहशतवादविरोधी आव्हाने, नक्षलवाद , अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे वाढते प्रमाण, तुरुंगातील सुधारणा यासह विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.
2014 पासून पंतप्रधानांनी पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेबाबत विशेष उत्सुकता दाखवली आहे. पूर्वीच्या प्रतिकात्मक उपस्थितीच्या ऐवजी परिषदेच्या सर्व सत्रांना उपस्थित राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि मुक्त आणि अनौपचारिक चर्चेला प्रोत्साहन देतात. यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांना पोलीस तैनातीविषयी आणि देशावर परिणाम करणाऱ्या अंतर्गत सुरक्षेच्या मुख्य मुद्यांबाबत थेट माहिती देण्याची संधी मिळते.
वार्षिक परिषदा, ज्या पारंपरिकपणे दिल्लीत आयोजित केल्या जात होत्या, त्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनानुसार , 2014 पासून 2020 चा अपवाद वगळता दिल्लीबाहेर आयोजित करण्यात आल्या आहेत, 2020 मध्ये ही परिषद दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती. 2014 मध्ये गुवाहाटी येथे ; 2015 मध्ये धोर्डो, कच्छचे रण येथे ; 2016 मध्ये राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैदराबाद येथे ; 2017 मध्ये बीएसएफ अकादमी, टेकनपूर येथे ; 2018 मध्ये केवडीया ; आणि 2019 मध्ये IISER, पुणे येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
सातव्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाला 100 दिवसांचा अवधी
आंतरराष्ट्रीय योगदिन 2021 निमित्त पुण्याच्या राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेचे विविध उपक्रम
आंतरराष्ट्रीय योगदिन आता अवघ्या 100 दिवसांवर आला असून, पुण्याच्या राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेने प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्युरोसोबत हा योगदिन साजरा करण्यासाठी 100 दिवसांची उलटगणती सुरु केली आहे. या अंतर्गत, “दूरदृश्य प्रणालीद्वारे “सामान्य योग प्रोटोकॉल’ सत्रे घेतली जाणार असून ती या संस्थेच्या सोशल मिडीया हँडलवरून प्रसारित केली जाणार आहेत.
आज म्हणजेच, 13 मार्चपासून ही उलट गणती सुरु झाली आहे. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि आरओबी चे संचालक प्रकाश मकदूम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, एनआयएनच्या संचालिका प्रा. डॉ सत्य लक्ष्मी यांच्या हस्ते आज याचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन झाले. ही सत्रे 21 जून 2021 पर्यंत सकाळी सात ते आठ अशी दररोज एक तास सुरु राहणार आहेत. एनआयएन च्या फेसबुक पेजवर  ती उपलब्ध असतील. लोकांमध्ये, विशेषतः आशा आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामान्य योग प्रोटोकॉलची माहिती व्हावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेने पुणे जिल्हा परिषदेच्या समन्वयाने 22 फेब्रुवारी पासून आशा सेविकांसाठी सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण सत्रे सुरु केली आहेत. ही सत्रे मार्च 2021 पर्यंत चालणार असून त्यात 5,000 आशा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या आशा कर्मचारी आपापल्या गावांमध्ये योग प्रशिक्षक म्हणून काम करतील. या प्रशिक्षणाचा उद्देश कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सामान्य योग प्रोटोकॉल शिकवणे, आणि त्याद्वारे संपूर्ण गावात 21 जूनला योगाभ्यास केला जाणे, हा आहे. हे उद्दीष्ट घेऊन, 22 फेब्रुवारी पासून आजपर्यंत पुणे जिल्ह्यातल्या विविध तालुक्यात एनआयएनच्या डॉक्टर्सनी 1,300 आशा कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित केले आहेत.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक सबलीकरण हे विकसित भारताचे प्रमुख वैशिष्ट्य असेल : केंद्रीय मंत्री गोयल
व्यवसायसुलभता आणि जीवनसुलभता यासाठी किरकोळ चुका गुन्हे धरले जाऊ नयेत जनविश्वास  विधेयक -2022 : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
पीयूष गोयल यांनी केला 3 टी चा उल्लेख, टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग आणि ट्रान्सपरन्सी म्हणजेच तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि पारदर्शकता ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी सहायक ठरतील आणि त्यांना अधिक चांगली सेवा मिळेल.
12 भाषांमध्ये सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन अद्ययावत
ग्राहक सक्षमीकरण हे विकसित भारताचे मुख्य वैशिष्ठ्य असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज केले. सर्व व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी ग्राहकाला ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ते नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ग्राहक दिवसानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करत होते. ग्राहक व्यवहार विभागाने विविध मार्गाने पुढाकार घेत वेगवेगळ्या योजना राबवल्याबद्दल आणि त्यांतील उल्लेखनीय यशाबद्दल त्यांनी विभागाचे कौतुक केले.
ग्राहक व्यवहारासंबंधित दावे वेगाने निकालात काढण्यासाठी लक्षणीय प्रयत्न घेतल्याबद्दल देशभरच्या ग्राहक आयोगांचे त्यांनी कौतुक केले. ‘ग्राहक आयोगांमध्ये दाव्यांचा प्रभावी निपटारा’ या आजच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत ते म्हणाले की ही संकल्पना सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट करते. तक्रारदार ग्राहकांना जलद न्याय देण्याच्या हमीसोबतच व्यापक स्तरावर देशाला वेळेवर न्याय देण्याची हमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार व्यावसायिक तसेच ग्राहकांसाठीही गोष्टी अधिक सोप्या करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रयत्न हे एककेंद्राभिमुखता , क्षमता बांधणी आणि हवामान बदल या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केलेल्या तीन महत्त्वाच्या संकल्पनांचाच प्रतिध्वनी आहे असे गोयल यांनी अधोरेखित केले.
एककेंद्राभिमुखतेमुळे नियम पालनासाठी उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यावर लादलेले नियमांचे ओझे कमी होईल असे गोयल यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षात पंधराशे अनावश्यक कायदे मोडीत काढले आहेत. जवळपास 39,000 नियम सुलभ केले आहेत तसेच किरकोळ चुका गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जनविश्वास  विधेयक -2022 असे एक सर्वसमावेशक विधेयक सरकारने गुरुवारी मांडले. व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभता साधण्यासाठी किरकोळ चुका गुन्हे धरले जाऊ नयेत यासाठी हे विधयेक आहे. या विधेयकाद्वारे 19 मंत्रालयाशी संबंधित वेगवेगळ्या कायद्यांमधल्या सुमारे शंभरहून अधिक तरतुदी फौजदारीतून वगळल्या जातील
राष्ट्रीय हेल्पलाइन पूर्वी फक्त दोन भाषांमध्ये होती त्यामध्ये आता इतर भाषा समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत त्यामुळे आता ही सेवा बारा भाषांमध्ये उपलब्ध आहे जेणेकरून ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर मातृभाषेत या हेल्पलाइनवर संभाषण साधता येईल, असे गोयल यांनी नमूद केले.
टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग आणि ट्रान्सपरन्सी अशा तीन टी वर म्हणजेच तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि पारदर्शकता यावर त्यांनी भर दिला. हे तीन टी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक जागरुकतेसाठी मदत करतील आणि आपल्या ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा बहाल करता येईल असे ते म्हणाले.
उत्पादनाचा उत्तम दर्जा आणि योग्य किंमत यासाठी ग्राहकांनी अधिक आग्रही राहिले पाहिजे असे आवाहन गोयल यांनी ग्राहकांना केले. आपल्या सर्वांचे एकत्रित प्रयत्नाने आपण देशातील प्रत्येक भारतीयाचे जीवन वेगळ्या पातळीवर नेऊ शकू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पंतप्रधान कार्यालय
जगातील सर्वाधिक उंचीच्या रेल्वे पुलावरील कमानीचे बांधकाम पूर्णत्वाला नेल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून गौरवोद्गार
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
जम्मू कश्मीरमध्ये भारतीय रेल्वेकडून उभारल्या जात असलेल्या जगातील सर्वाधिक उंचीच्या चिनाब पुलावरील कमानीचे बांधकाम यशस्वीपणे पूर्णत्वाला नेल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुकोद्गार काढले आहेत.
“आपल्या देशबांधवांची सक्षमता आणि विश्वास यांनी जगाला उदाहरण घालून दिले आहे”, असे मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. “या बांधकामातील यशस्वीतेचे उदाहरण फक्त आधुनिक अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील भारताच्या भीमपराक्रमाचेच उदाहरण नाही तर “संकल्प से सिद्धि” या नीतीने घडवलेल्या बदलत्या कार्यसंस्कृतीचेही उदाहरण आहे.” असे त्यांनी ट्विटर संदेशात नमूद केले आहे.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(