अर्थ मंत्रालय
जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी 6,000 कोटी रुपयांचा 15 वा हप्ता जारी
आतापर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी महसूलापोटी 90,000 रुपये वितरीत
या व्यतिरिक्त राज्यांना 1,06,830 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उभे करण्यासाठीची परवानगी
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या, व्यय विभागाने, जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना देय असणारा 6000 कोटी रुपयांचा 15 वा हप्ता आज जारी केला. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये रक्कम, जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना  देण्यात आली आहे. उर्वरित पाच राज्ये- अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालैंड आणि सिक्कीम येथे जीएसटी महसुलात तूट नाही.
आतापर्यंत जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठीची 81 टक्के रक्कम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. यापैकी 82,132.76 कोटी रुपये राज्यांना तर 7,867.24 कोटी रुपये केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी विशेष खिडकी योजना सुरु केली आहे, ज्याद्वारे जीएसटी अंमलबजावणीतून महसूलात निर्माण झालेली अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना कर्ज मिळण्याची व्यवस्था आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने, केंद्र सरकार हे कर्ज घेत आहे. आतापर्यंत या कर्जाचे 15 हप्ते पूर्ण झाले आहेत.
15 व्या हप्त्याअंतर्गत काढण्यात आलेली कर्जाऊ रक्कम 5.5288% व्याजदराने काढण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत 90,000 कोटी रुपयांचे कर्ज, सरासरी 4.7921% व्याजदराने काढले आहे.
या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.50 % टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी, पर्याय एक अंतर्गत दिली आहे. सर्वच राज्यांनी हा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. या सुविधेअंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज  घेण्याची परवानगी दिली आहे.
विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्जस्वरूपात 28 राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आजवर देण्यात आलेली रक्कम खालील परिशिष्टात दिलेली आहे.
जीएसडीपीच्या 0.50 टक्के कर्ज उभे करण्याची परवानगी आणि विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत 12.02.2021 पर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मंजूर करण्यात आलेले कर्ज

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
2062.35
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
887.32
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3484.54
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
1692.60
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
749.50
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
8229.50
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
3883.70
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1532.27
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
919.50
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
11071.99
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
3467.40
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
4053.31
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
10688.59
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
99.89
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
3410.77
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
5026.60
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
3413.62
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
5569.70
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1595.58
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
201.90
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
5360.61
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
2067.00
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
2664.52
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
82132.76
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
5233.87
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
2027.43
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
605.94
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
7867.24
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
90000.00
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163