मंत्रिमंडळ
IMT/5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांच्या व्यवसाय खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना
4G सेवांच्या दहापट वेगवान असणाऱ्या 5G सेवांचा लवकरच प्रारंभ होणार
वीस वर्षांसाठी 72 गिगाहर्टझ पेक्षा अधिक स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंवाद विभागाचा स्पेक्ट्रम लिलावाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जनतेला आणि उद्योगांना 5G सेवा पुरवण्यासाठी, या लिलावातील यशस्वी बोलीदाराना स्पेक्ट्रम वाटप केले जाणार आहे.
डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया अशा सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांद्वारे डिजिटल कनेक्टिव्हीटी हा सरकारच्या धोरणाचा प्रमुख घटक असलेला दिसून येतो.
आता ब्रॉडबँड सेवा- विशेषतः मोबाईलसाठी- हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. 2015 पासून देशात 4G सेवांचा झपाट्याने विस्तार झाल्यापासून यात प्रचंड वाढ झाली आहे. आज ऐंशी कोटी वापरकर्त्यांकडे ब्रॉडबँड सेवा आहे, तर 2014 मध्ये हीच संख्या जेमतेम दहा कोटी होती.
अशा अभिनव धोरणांद्वारे सरकारला अनेक गोष्टी साध्य करता आल्या आहेत. उदा- मोबाईलच्या माध्यमातून बँक सेवा, ऑनलाईन शिक्षण, टेली मेडिसिन, अंत्योदय कुटुंबांना इ-शिधावाटप इत्यादी.
देशात 4G सेवांसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेतून आता 5G सेवा देशातच विकसित होत आहेत. भारतातील सर्वोत्कृष्ट अशा आठ तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये स्थापित केलेल्या 5G चाचणी केंद्रांमध्ये वेगाने काम सुरु असून स्वदेशी 5G सेवा लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत. मोबाईल हॅंडसेट्स, दूरसंवाद उपकरणे यांवरील पीएलआय म्हणजे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आणि भारतीय सेमीकंडक्टर अभियानाचा प्रारंभ यांमुळे भारतात 5G सुरु करण्याची भक्कम परिसंस्था उभारण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भारत 5G तंत्रज्ञानात आघाडीचा देश बनून आगामी 6G तंत्रज्ञानाकडे झेपावू शकेल हा काळ फार दूर नाही.
स्पेक्ट्रम हा संपूर्ण 5G परिसंस्थेचा अविभाज्य आणि अत्यावश्यक घटक होय. नव्याने उदयाला येत असलेल्या 5G सेवांमध्ये अद्ययावत व्यवसाय करता येण्याचे, उद्योगांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्याचे, तसेच नव तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कामांद्वारे रोजगारनिर्मिती करण्याचे मोठे सामर्थ्य दडलेले आहे.
जुलै 2022 च्या अखेरीस होणाऱ्या लिलावात वीस वर्षांसाठी 72 गिगाहर्ट्झ पेक्षा अधिक म्हणजे 72097.85 मेगा हर्टझ  इतक्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. स्पेक्ट्रमच्या पुढील वारंवारता पट्ट्यांसाठी  हा लिलाव होईल- निम्न , मध्यम  आणि उच्च .
यांपैकी मध्यम आणि उच्च बँड स्पेक्ट्रम हे दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांकडून वापरले जाण्याची अपेक्षा आहे. यातून त्यांना 4G सेवांच्या दहापट वेगवान असणाऱ्या 5G सेवांचा लवकरच प्रारंभ करता येणार असून त्याद्वारे ग्राहकांना दूरसंवाद सेवांचा अधिक वेग आणि अधिक क्षमता प्रदान करता येणार आहे.
सप्टेंबर 2021 मध्ये दूरसंवाद क्षेत्रासाठी घोषित केलेल्या सुधारणांचा फायदा या लिलावाला होणार आहे. 'आगामी लिलावात संपादन केल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमवर वापराचे शुल्क  आकारले जाणार नाही'- असे त्या सुधारणांमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे सेवा पुरवठादारांना दूरसंवाद नेटवर्क प्रचालनाच्या खर्चाबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय, एका वार्षिक हप्त्याइतकी वित्तीय बँक हमी देण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे.
दूरसंवाद क्षेत्रातील सुधारणांचा वेग कायम ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विविध प्रगतिशील पर्याय घोषित केले आहेत. आगामी लिलावात बोलीदाराकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमसंबंधीच्या या पर्यायांमुळे व्यवसाय सुलभीकरणाच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे पडू शकणार आहे. यशस्वी बोलीदाराना त्याचवेळी पैसे भरण्याची अट प्रथमच काढून टाकण्यात आली आहे. घेतलेल्या स्पेक्ट्रमसाठीची रक्कम समसमान अशा वीस वार्षिक हप्त्यांमध्ये अदा करता येणार असून, प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्या वर्षासाठीची ही रक्कम आगाऊ भरावी लागेल. या सुविधेमुळे रोख रकमेची गरज बरीचशी सुलभ होईल आणि या क्षेत्रातील व्यवसायाचा खर्च कमी होऊ शकेल. दहा वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम परत करण्याची मुभा बोलीदाराना मिळेल. उर्वरित हप्त्यांसाठी त्यांच्यावर कोणतेही दायित्व नसेल.
5G सेवांचा प्रारंभ करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात बॅकहॉल स्पेक्ट्रम उपलब्ध असला पाहिजे. याच्या उपलब्धतेची गरज भागवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांना इ बॅण्डमध्ये प्रत्येकी 250 मेगा हर्ट्झचे दोन कॅरिअर पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक मायक्रोवेव्ह बॅकहॉल कॅरियर्सची संख्या दुप्पट करण्याचेही मंत्रिमंडळाने ठरवले आहे. विद्यमान 13, 15, 18 आणि 21 गिगाहर्टझ बँड्समध्येच हे कॅरियर्स देण्यात येतील.
खासगी कॅप्टिव्ह नेटवर्क्स स्थापित आणि विकसित करण्याचीही परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे इंडस्ट्री 4.0 ऍप्लिकेशन च्या क्षेत्रात  नवोन्मेषाची एक लाट येऊ शकते.