ठळक वैशिष्ट्ये
- रोजगाराला चालना देण्यासाठी मनरेगाच्या निधीत 40,000 कोटी रुपयांची वाढ
- भविष्यात येणाऱ्या जागतिक संसर्गजन्य आजारांचा सामना करण्याच्या सज्जतेसाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि इतर आरोग्यविषयक सुधारणांसाठी गुंतवणुकीत वाढ
- कोविड नंतरच्या काळात तंत्रज्ञान प्रेरित शिक्षण समानता
- IBC शी संबंधित उपाययोजनांच्या माध्यमातून उद्योग सुलभतेत वाढ
- कंपनी कायद्यांतर्गत कर्ज बुडवणाऱ्यांचा गुन्हेगारी कलमात समावेश नाही.
- कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी उद्योग सुलभता
- नव्या,स्वयंपूर्ण भारतासाठी सार्वजनिक क्षेत्र धोरण
- वर्ष 2020-21 साठी राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत 3टक्के पासून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढ.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी, 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाच स्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले –ते स्तंभ म्हणजे - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आणि पॅकेज जाहीर करत आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषद मालिकेतल्या आजच्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी केलेल्या भाषणात सांगितलेल्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख केला. ‘एक राष्ट्र म्हणून आपण आज अत्यंत खडतर परिस्थितीतून जात आहोत,कोविडमुळे आपल्याला एक धडा मिळाला आहे, त्यासोबतच संधीही मिळाली आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले होते. या संधीचा उपयोग करतच आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करायची आहे.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भूमी, श्रम, रोकड सुलभता आणि कायदे या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. हे संकट आणि आव्हाने ही स्वयंपूर्ण भारत घडवण्याची संधी आहे.
आर्थिक सुधारणा घोषित करण्याच्या मालिकेतील हा शेवटचा टप्पा असल्याचे आजच्या घोषणा करतांना अर्थमंत्र्यानी सांगितले. देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यावर, सरकारने लगेचच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पॅकेजची घोषणा केली. 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या या पॅकेजमध्ये सरकारने मोफत अन्नधान्य,महिला, दिव्यांग आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांसह शेतकऱ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या पॅकेजची जलद अंमलबजावणी होत असून त्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. PMGKP अंतर्गत, 41 कोटी लोकांना आतापर्यंत 52,608कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. या पैकेज अंतर्गत मदत करण्यासाठी थेट हस्तांतरण योजनेचा वापर केला जातो आहे, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
त्याशिवाय, राज्यांनी आतापर्यंत 84 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य घेतले असून विविध राज्यांत 3.5 लाख मेट्रिक टन डाळी देखील वितरीत करण्यात आल्या आहेत. लॉजिस्टिक आव्हाने असतांनाही केलेल्या सर्व उपाययोजनांसाठी सीतारामन यांनी भारतीय अन्न महामंडळ आणि नाफेड या संस्था तसेच राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे आभार मानले.
सरकारी सुधारणांच्या आजच्या पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात सात क्षेत्रात सुधारणा करुन त्यांना सक्षम करणाऱ्या उपाययोजना निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केल्या. यातून रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना पाठबळ, उद्योग सुलभता आणि राज्यांसंदर्भात तसेच शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रातील सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या.
1 रोजगाराला चालना देण्यासाठी मनरेगासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीत 40,000 कोटी रुपयांची वाढ
मनरेगा योजनेअंतर्गत, सरकार देत असलेल्या निधीत 40,000 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यातून 300 कोटी व्यक्ती-दिवस इतका रोजगार निर्माण होणार असून आपापल्या गावी गेलेल्या स्थलांतरीत कामगारांना पावसाळयाच्या काळातही पुरेल, एवढा रोजगार तयार झाला आहे. विशेषतः या कामात, शाश्वत आणि जीवनमानाला पूरक, जसे की जलसंधारण, अशा कामांना प्राधान्य दिले जाणारा आहे. यातून उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
2. आरोग्यविषयक सुधारणा आणि उपक्रम-
आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ केली जाणार असून त्यासाठी तळागाळातील आरोग्य संस्थाना गती दिली जाईल. ग्रामीण आणि नागरी क्षेत्रातील आरोग्य केंद्रांचा विस्तार केला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजार नियंत्रण/उपचार दवाखाना सुरु केला जाईल. तसेच, सर्व जिल्ह्यात, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि तालुका स्तरावरही प्रयोगशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्थापन करुन संसर्गजन्य आजार नियंत्रित ठेवण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्याशिवाय, ICMR द्वारे संपूर्ण देशातील आरोग्यव्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय संस्थात्मक मंच स्थापन केला जाईल, जिथे या क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाअंतर्गत, राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य ब्लू प्रिंट ची अंमलबजावणी केली जाईल.
3. कोविड नंतरची तंत्रज्ञान-प्रेरित शिक्षण समानता
PM eVIDYA  हा बहुस्तरीय डिजिटल/ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम त्वरित लागू केला जाईल. ‘मनोदर्पण’ हा शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांना मानसिक-सामाजिकदृष्ट्या मार्गदर्शन आणखी एक कार्यक्रम लगेचच सुरु केला जाईल. नवा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र आराखडा असलेला विशेष कार्यक्रम सर्व शाळा, शिशुवर्ग आणि शिक्षकांसाठी सुरु केला जाणार आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता आणि अंकओळख अभियान देखील सुरु केले जाईल. या अभियानाअंतर्गत, 2025 पर्यंत प्रत्येक मुला-मुलीला पाचवी इयत्तेपर्यंत ही दोन्ही मूलभूत शैक्षणिक कौशल्ये साध्य करता यावीत यासाठी प्रयत्न केले जातील.
4. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याशी संबंधित उपायांद्वारे उद्योग सुलभीकरणात आणखी वाढ
दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी किमान मर्यादा 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 
संहितेच्या कलम 240 अ अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगांसाठी विशेष दिवाळखोरी उपाय रचना लवकरच सूचित केली जाईल.
महामारीच्या परिस्थितीनुसार एक वर्षापर्यंत ताजी दिवाळखोरी कार्यवाही मागे घेणार.
दिवाळखोरी संबंधित 'थकीत कर्ज' च्या व्याख्येतून कोविड संबंधित कर्जे वगळण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.
5. कंपनी कायद्यात सुधारणा:
सीएसआर अहवालातील कमतरता, अपूर्ण मंडळ अहवाल, दिवाळखोरीची नोंद, वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास उशीर यासारख्या किरकोळ तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक चूक असलेल्या कंपन्यांच्या कायद्याचे उल्लंघन. या सुधारणांमुळे फौजदारी गुन्हे आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाचे विभक्तीकरण केले जाईल. एकत्रित 7 गुन्हे वगळण्यात आले आणि 5 वर वैकल्पिक चौकटीखाली कारवाई केली जाईल.
6. कोर्पोरेट क्षेत्रासाठी उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीतील महत्वाच्या सुधारणा
-
- परवानगी असलेल्या परदेशी कार्यक्षेत्रात भारतीय सार्वजनिक कंपन्यांकडून सिक्युरिटीज थेट सूचिबद्ध करणे.
- ज्या खाजगी कंपन्या शेअर बाजारात एनसीडी म्हणून सूचिबद्ध होतात त्यांना सूचिबद्ध कंपन्या म्हणून मानल्या जाणार नाहीत.
- कंपनी कायदा 2013 मध्ये कंपनी कायदा 1956 मधील भाग 9 अ च्या तरतुदी  समाविष्ट करणे.
- राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या अतिरिक्त/ विशेष पीठांच्या निर्मितीसाठी अधिकार
- छोट्या कंपन्या, एका व्यक्तीच्या कंपन्या, उत्पादक कंपन्या आणि स्टार्ट अप्स यांच्या सर्व प्रकारच्या कर्जबुडवेगिरीबद्दल कमी शिक्षेची तरतूद.
7. नवीन आणि स्वावलंबी भारतासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग धोरण
सरकार नवीन धोरण जाहीर करेल ज्यात:-
- सार्वजनिक हितासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची उपस्थिती आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक क्षेत्रांची यादी अधिसूचित केली जाईल.
- धोरणात्मक क्षेत्रात कमीत कमी एक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रातील असेल मात्र खासगी क्षेत्रालाही मान्यता दिली जाईल.
- इतर क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण केले जाईल. 
- अनावश्यक प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी, धोरणात्मक क्षेत्रातील उपक्रमांची संख्या साधारणत: केवळ एक ते चार असेल. इतरांचे खाजगीकरण / विलीनीकरण/ मालकी असलेल्या कंपन्यांच्या अंतर्गत आणले जाईल.
8. राज्य सरकारांना संपूर्ण पाठिंबा
2020 -2021 वर्षासाठी राज्यांची कर्जमर्यादा 3 टक्के वरून 5 टक्के पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्रसरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यांना अतिरिक्त 4.28 लाख कोटी रुपये मिळतील. कर्जाचा काही भाग विशिष्ट सुधारणांशी  जोडला जाईल. या सुधारणा चार क्षेत्रांमध्ये संलग्नित केल्या जातील; ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका, उद्योग सुलभता, वीज वितरण आणि शहरी स्थानिक संस्था महसूल.
व्यय विभागाकडून खालील पद्धतीने एक विशिष्ट योजना अधिसूचित केली जाईल:
• 0.50 टक्के विना अट वाढ
• चार शाखांमधील 0.25 टक्के,म्हणजे एकूण 1टक्के प्रत्येक क्षेत्रात स्पष्टपणे निर्दिष्ट केलेल्या, मोजता येणाऱ्या आणि व्यवहार्य सुधारणा क्रिया.
• जर चार पैकी किमान तीन क्षेत्रात इच्छित लक्ष्य गाठण्यात यश आले तर आणखी 0.50 टक्के वाढ करणार.
आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी आत्तापर्यंत देण्यात आलेल्या उत्तेजन उपायांची वर्गवारी देऊन अर्थमंत्र्यांनी समारोप केला.
G.Chippalkatti/R.Aghor/V.Joshi/P.Kor