ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे पुरी-गंगासागर दिव्य काशी यात्रा भारत गौरव पर्यटक रेल्वेचा पुण्याहून येत्या 28 एप्रिल 2023 रोजी प्रारंभ
भारत सरकारच्या ‘देखो अपना देश’ आणि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या पर्यटनविषयक संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आणि भारत हे आंतरराष्ट्रीय तसंच देशांतर्गत स्तरावर उत्कृष्ट पर्यटन स्थळ आहे हे प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या हेतूने रेल्वे मंत्रालयामार्फत देशाच्या विविध भागातून भारत गौरव पर्यटन रेल्वे गाड्या सुरु करण्यात आल्या आहेत . या संकल्पनाधारित रेल्वे गाड्या चालवण्या मागचा मूळ उद्देश भारताची समृद्ध संस्कृती आणि धार्मिक वारसा देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसमोर सादर करणे या संकल्पनेवर आधारित आहे.
भारतीय रेल्वेने 28 एप्रिल 2023 ला पुण्याहून पुरी-गंगासागर दिव्य काशी यात्रेला सुरुवात करण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. सनातन धर्म यात्रेकरूंना घेऊन पुण्याहून सुटणाऱ्या या गाडीचं संपूर्णतः आरक्षण झालं आहे. दहा दिवस आणि नऊ रात्रीच्या या यात्रेत पर्यटकांना पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी आणि प्रयागराज इथल्या महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थळांना भेट देता येणार असून यात पर्यटकांना जगन्नाथ पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, पुरी इथलं लिंगराज मंदिर, कोलकात्याचं काली बाडी आणि गंगासागर, गया इथलं विष्णुपद मंदिर आणि बोधगया, वाराणसी इथलं काशी विश्वनाथ मंदिर आणि गंगा घाट तसंच प्रयागराज इथला त्रिवेणी संगम यासारखी अत्यंत प्रसिद्ध मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळांचं दर्शन घेता येणार आहे.
अत्यंत व्यावसायिक म्हणून परिचित असलेला आय आर सी टी सी या रेल्वेच्या आदरातिथ्य विभागाने या सर्वसमावेशक यात्रेच आयोजन केलं आहे. भारत गौरव रेल्वे गाडीच्याअत्याधुनिक एल एच बी रेल्वे डब्यामधून अत्यंत आरामदायी रेल्वे प्रवास होणार असून रेल्वे गाड्यांमध्ये आणि गाड्या बाहेरील भोजन व्यवस्था, उत्कृष्ट प्रमाणित बस सेवांच्या माध्यमातून रस्ते वाहतूक आणि प्रेक्षणीय स्थळांचा दर्शन आखून दिलेल्या कार्यक्रमानुसार राहण्याची चोख व्यवस्था, सुरक्षित प्रवास, प्रवासी विमा, रेल्वे गाड्या अंतर्गत सुरक्षा आणि रेल्वे प्रवासा अंतर्गत पर्यटकांसाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रमासह इतर सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
गृह मंत्रालय
ई-कॉमर्स कंपन्या आधी परवानगी दिलेल्या आवश्यक वस्तूंची विक्री सुरू ठेवू शकणार
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनच्या काळात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना आणि विभागांना काही कंपन्यांना, उद्योग,व्यवसाय सुरू करता यावेत यासाठी नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.

गृह मंत्रालयाने आज 14 या कलमानुसार एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्येई ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संबंधित नियम वगळण्यात आले असून ई-कॉमर्स कंपन्यांना अत्यावश्यक नसलेल्या मालाचे वितरण करता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र कलम13 अनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना याआधी दिलेल्या परवानगीनुसार जीवनावश्यक वस्तू घरपोच पोहोचवण्यासाठी वितरण यापुढेही करता येणार आहे.
गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचित केले आहे की, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होत असलेल्या पुरवठा साखळीचे कार्य सुरळितपणे पार पाडले जावे,यासाठी संबंधित सर्व क्षेत्रातल्या संस्था, एजन्सी यांना याबाबत माहिती आणि सूचना देण्यात याव्यात तसेच गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक निर्देशा-सूचनांची सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अंमलबजावणी करावी. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी याआधी जारी केलेल्या सुचानांमध्ये केंद्राच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा केल्या जाव्यात, असेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या सूचनांचा अधिकृत तपशील पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
कोविड-19 महामारीच्या काळात माजी आंतराष्ट्रीय खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना सहाय्य करण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधीकरण आले एकत्र
कोविड-19 महामारी दरम्यान माजी आंतराष्ट्रीय खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना वैद्यकीय, वित्तीय आणि नियोजनासाठी लागणारे इतर सहाय्य सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक विशेष मदत कक्ष तयार करण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण एकत्र आले आहेत.
वैद्यकीय सहाय्यता, ऑक्सिजन, रुग्णालयात दाखल करणे आणि अन्य मदतीसाठी, माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि प्रशिक्षक आपल्या गरजा  या ऑनलाईन मंचाच्या माध्यमातून कळवू शकतात. हे पोर्टल पूर्वीपासूनच कार्यान्वित आहे. प्रत्येक राज्यातील अर्जदाराला मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय समिती शिवाय भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे प्रतिनिधी,राज्य सरकारचे अधिकारी आणि क्रीडा प्राधीकरणाच्याअधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले राज्यस्तरावरील कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे.
या उपक्रमाबद्दल बोलताना केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले,'' ज्यांनी आयुष्यभर भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात आपले योगदान दिले आहे आणि देशाचे नाव उज्वल केले आहे त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. हा कठीण काळ आहे आणि आम्हाला सुनिश्चित करायचे आहे की, आमचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना कोविड-19 महामारीविरोधात लढा देण्यासाठी एक संपूर्ण मदत यंत्रणा कार्यरत आहे. सरकार आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटना यांच्या या संयुक्त उपक्रमामुळे मी आनंदी आहे. मला विश्वास आहे की आम्ही गरजूंना नक्की मदत करू''.
राज्य सरकारांसोबतच्या भागीदारीतून वैद्यकीय आणि तार्किक सहाय्यता प्रदान करण्यासह, खेळाडूंसाठीच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधीतून  निधीही दिला जाईल. या अंतर्गत गंभीर स्थितीत असलेल्या खेळाडूंना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
रोम आणि ग्लासगो दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे निवेदन
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
इटलीचे पंतप्रधान मारिओ द्राघी यांच्या आमंत्रणाचा स्वीकार करून, 29-31 ऑक्टोबर 2021 या काळात मी इटलीची राजधानी रोम आणि व्हेटीकन सिटीच्या दौऱ्यावर जात आहे. या दौऱ्यानंतर, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या आमंत्रणावरून, 1-2 नोव्हेंबर 2021 या दरम्यान मी ग्रेट ब्रिटनच्या ग्लासगो इथे जाणार आहे.
रोममध्ये होणाऱ्या जी-20 देशांच्या नेत्यांच्या सोळाव्या शिखर परिषदेत, मी सहभागी होणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि महामारीपासून आरोग्यदायी जीवनाकडे वाटचाल, शाश्वत विकास आणि हवामान बदल, या विषयावर होणाऱ्या चर्चासत्रात देखील मी सहभागी होणार आहे. कोविड महामारीचा 2020 मध्ये उद्रेक झाल्यापासून, जी-20 नेत्यांची ही पहिलीच शिखर परिषद आहे. या परिषदेत, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि सर्व सदस्य देशांमधील आर्थिक लवचिकता आणि टिकावूपणा वाढवण्यासाठी तसेच महामारीनंतर सर्वसमावेशक तसेच शाश्वत जगाची उभारणी करण्यासाठी जी-20 देश काय करू शकतील, यावर देखील या परिषदेत विचारमंथन होईल.
इटलीतील माझ्या भेटीदरम्यान, मी व्हेटिकन सिटी इथेही जाणार आहे, हीच होलीनेस पोप फ्रान्सिस यांच्या निमंत्रणावरुन मी तिथे जाणार असून, तिथले परराष्ट्र मंत्री, पिएत्रो पॅरोलीन यांचीही भेट घेणार आहे.
जी-20 शिखर परिषदेच्या दरम्यान, मी विविध भागीदार देशांच्या नेत्यांनाही भेटणार असून या द्विपक्षीय बैठकीत भारतासोबतच्या द्वीपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहे.
जी-20 शिखर परिषदेची सांगता 31 ऑक्टोबर रोजी होणार असून, त्यानंतर, मी ग्लासगो इथे, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल विषयक आराखडा परिषद - कोप म्हणजेच, कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज,  च्या 26 व्या बैठकीत सहभागी होणार आहे.
कोप-26 च्या ‘जागतिक नेतृत्व शिखर परिषदेच्या’ उच्चस्तरीय बैठकीत देखील मी सहभागी होणार आहे. 1 आणि 2 नोव्हेंबरला ही परिषद होणार असून, त्यात 120 राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार आहेत.
निसर्गासोबत, सौहार्दाने सहजीवनाची आपली परंपरा असून, आपल्याकडे वसुंधरेप्रति आमच्या मनात नितांत आदर आहे. आम्ही भारतात, स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विस्तारण्यासाठी, तसेच उर्जाक्षमता वाढवणे, वनीकरण आणि जैवविविधता संवर्धन या क्षेत्रांसाठी महत्वाकांक्षी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर काम करत आहोत.
आज भारत, हवामान अनुकूलता, हवामानाचा प्रभाव कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या संकटात टिकून राहण्यासाठी सामाईक प्रयत्नांचे नवे विक्रम भारतात प्रस्थापित केले जात आहे. स्थापित अक्षय उर्जा, पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जेच्या बाबतीत भारताचे स्थान, आज जगातील सर्वोच्च देशांपैकी एक आहे.जागतिक नेत्यांच्या या शिखर परिषदेत मी, भारताने हवामान बदल क्षेत्रात मिळवलेल्या यशाविषयी माहिती सांगणार आहे .
हवामान बदलावर सर्वंकष उपाय शोधण्याची गरज देखील मी अधोरेखित करेन. यात कार्बन उत्सर्जनाचे समान वाटप, हवामान बदलाची तीव्रता कमी करणे तसेच त्यांच्याशी जुळवून घेणे आणि लवचिकता आणण्यासाठी उपाय योजना, त्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे, तंत्रज्ञानाची अदलाबदल आणि हरित आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी शाश्वत जीवनशैलीचे महत्व याचा समावेश असेल.
COP-26 शिखर परिषदेत सहकारी देशांचे सर्व नेते, संशोधक, हितसंबंधीय आणि आंतर - सरकार संस्था यांची भेट होऊन, स्वच्छ विकासाच्या शक्यतांना चालना देण्याच्या शक्यतांवर चर्चा करण्याची संधी मिळेल
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 वर मात करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, वित्तीय संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका /उपक्रमांनी पीएम केअर्स निधीत 430 कोटी रुपयांचे योगदान दिले
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
कोविड-19 साथीच्या आजाराचा संसर्ग झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह मंत्रालयांतर्गत, येणाऱ्या वित्तीय संस्थाचे अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/उपक्रमांचे अधिकारी यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत  आपला एक दिवसाचा पगार पीएम केअर्स निधीला देण्याचे ठरविल्यानंतर 430.13 कोटी रुपयांचे योगदान या निधीत दिले आहे.
भारतात कोविड-19 साथीचा आजार उद्भवल्या नंतर 28 मार्च 2020 रोजी आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना सहाय्य आणि मदत पंतप्रधान निधीची  स्थापना करण्यात आली. हा समर्पित राष्ट्रीय निधी कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन किंवा संकटाच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि संसर्ग झालेल्या लोकांना मदत करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने स्थापन करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
मंत्रिमंडळ
सौर ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात सामंजस्य करार करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
सौर ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात सामंजस्य करार करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था , भारतीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था , उझबेकिस्तान यांची संशोधने / प्रात्यक्षिके / प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प जाणून घेण्यावर मुख्य भर असून सौर फोटोव्होल्टिक, साठवण तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यात मुख्यतः संशोधन होणार आहे.
परस्पर कराराच्या आधारे, उभय देश आंतरराष्ट्रीय सौर करारातील  सदस्य देशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि तैनातीचे काम करतील.U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
खुंटी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत गुमला येथे महिला विकास मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण परिषदेत सुमारे 15,000 महिलांच्या सहभागाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधल्या खुंटी लोकसभा मतदारसंघातील, गुमला येथे महिला विकास मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण परिषदेत सुमारे 15,000 महिला सहभागी झाल्याबद्दल कौतुक केले आहे. त्यांनी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या ट्विट थ्रेडसना उत्तर दिले. खुंटी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत पालकोट  येथे महिला विकास मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण परिषदेत सुमारे 15,000 महिलांनी भाग घेतल्याची माहिती या ट्विटमध्ये मुंडा यांनी दिली आहे. या अधिवेशनात 944 महिला मंडळातील महिला सहभागी झाल्या होत्या.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"खूपच कौतुकास्पद प्रयत्न. महिलांची वाढती भागीदारी हे त्यांच्या सक्षमीकरणाचे आणि विकासाचे प्रतीक आहे.H.Raut/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
गुजरातमधील गांधीनगर येथे18 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या संरक्षण एक्स्पो दरम्यान भारत-आफ्रिका यांच्यात होणार संरक्षण विषयक संवाद.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे येत्या 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी गुजरातमधील गांधीनगर येथे 12 व्या संरक्षण एक्सपोच्या वेळी होणाऱ्या भारत-आफ्रिका संरक्षण संवाद  दरम्यान आफ्रिकन राष्ट्रांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या परीषदेचे यजमानपद भूषवणार आहेत.'भारत-आफ्रिका: संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी समन्वय आणि बळकटीकरणासाठी धोरणाचा स्वीकार' अशी या संवादाची व्यापक संकल्पना आहे.
भारत आणि आफ्रिका यांच्यात घनिष्ठ आणि ऐतिहासिक ऋणानुबंध आहेत. आफ्रिकेकडे पहाण्याचा भारताचा दृष्टीकोन 2018 मध्ये पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या कंपाला मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारीत आहे. भारताची आफ्रिकेबाबतची प्रतिबद्धता आफ्रिकन लोकांनी स्वतः घालून दिलेल्या प्राधान्यक्रमावर अवलंबून आहे.
दिनांक 06 फेब्रुवारी 2020 रोजी उत्तर प्रदेश येथील लखनौमधे झालेल्या संरक्षण एक्स्पोमधे प्रथम, अशाप्रकारची भारत-आफ्रिका संरक्षणमंत्री परिषद आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी एक संयुक्त घोषणापत्र - ‘लखनौ घोषणापत्र’ - यानावाने एक जाहीरनामा या परीषदेच्या अखेरीस प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
याच ‘लखनौ घोषणापत्राच्या पुढे जात आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून, संरक्षण एक्स्पो दरम्यान दर दोन वर्षांनी ही बैठक  आयोजित करण्यात येणार आहे.क्षमता विकास, प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादाचा प्रतिकार यासारख्या क्षेत्रांसह,आयएडीडी  परस्परांच्या सहयोगाने कार्यान्वित करण्याच्या नवनवीन क्षेत्रांचा शोध घेईल.
मनोहर पर्रीकर इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनॅलिसिस  ही संस्था भारत-आफ्रिका संरक्षण संवादासाठी माहिती आदानप्रदान करण्यासाठी सहयोगी संस्था म्हणून कार्य करेल.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
18,000 विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करार, विशेष करून ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांना येत्या तीन वर्षांत प्रशिक्षित करणार
सरकार आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन रोजगार आणि उद्योजकता यांच्यासाठीचा आराखडा तयार करणार – ही घडामोड म्हणजे कौशल्यासाठीचे न्यू नॉर्मल असेल : केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून तेथील विद्यार्थ्यांना त्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना रोजगार योग्य बनविणे यासाठी भारतभर कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सहकार्य
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
येत्या तीन वर्षांत देशातील 18,000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर आणि ऑटोमोटिव्ह स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल यांच्याशी सामंजस्य करार केल्याचे एनएसडीसी अर्थात राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने आज जाहीर केले. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार असून टोयोटा कंपनीच्या टोयोटा तंत्रज्ञान शिक्षण कार्यक्रमाच्या  माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना रोजगार करण्यायोग्य बनविले जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना वाहन उद्योग क्षेत्रातील सामान्य तंत्रज्ञ, बॉडी अँड पेंट तंत्रज्ञ, सेवा सल्लागार, विक्री सल्लागार आणि कॉल सेंटर कर्मचारी या पाच प्रकारच्या कामांचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
एनएसडीसीचे मुख्य परिचालन अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणी तिवारी, एएसडीसीचे प्रमुख अरिंदम लाहिरी आणि टीकेएमचे महाव्यवस्थापक शबरी मनोहर आर यांच्यादरम्यान सामंजस्य कराराच्या दस्तावेजांचे आदानप्रदान झाले. यावेळी केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि टीकेएमचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी उपस्थित होते.
वाहन उद्योगासाठी प्रतिभावान आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या कुशल व्यावसायिक निर्माण करण्याच्या उद्देशाने टी-टीईपी कंपनी स्किल इंडिया अभियानाला जोरदार पाठींबा देत कंपनीने आतापर्यंत देशातील 21 राज्यांमधील 56 आयटीआय संस्था आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांशी संलग्न झाली आहे. या घडीला 10,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी 70% विद्यार्थी विविध ऑटोमोबाईल कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत.
आजच्या कार्यक्रमात,केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनीने एनएसडीसी आणि एएसडीसी यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करून देशभरात कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सुरु केलेला हा उपक्रम या विद्यार्थ्यांना अत्यंत कुशल, रोजगारयोग्य आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी ठरणार आहे. भारत सरकारच्या स्किल इंडिया अभियानाला जोडूनच हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. टोयोटा कंपनीसारख्या उद्योग क्षेत्रातील भागीदारांना प्रोत्साहन देणे, पाठबळ पुरविणे आणि त्यांच्याशी सहकारी संबंध स्थापित करणे या उद्देशाने त्यांना कौशल्य विषयक तफावत भरून काढण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाचे कार्यबळ विकसित करण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे ते पुढे म्हणाले.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
आदिवासी विकास मंत्रालय
जगभरातील भारतीय मिशन अथवा दूतावासांमध्ये ट्रायफेड उभारणार आत्मनिर्भर कोपरा
भौगोलिक संकेतांक प्राप्त नैसर्गिक आणि सेंद्रिय आदिवासी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष राखीव जागा म्हणजे हा कोपरा असेल
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :
- केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने ट्रायफेड अर्थात भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास मंडळ संपूर्ण जगातील विविध देशांमध्ये असलेल्या 100 भारतीय मिशन आणि दूतावासांमध्ये आत्मनिर्भर भारत कोपरा उभारणार आहे.
- या कोपऱ्याच्या ठिकाणी प्रदर्शित करण्यासाठी आदिवासी उत्पादनांची समृद्धता आणि विविधता दर्शविणाऱ्या चित्रयुक्त माहितीपुस्तिका आणि माहितीपत्रके देखील भारतीय मिशन आणि दूतावासांकडे पोहोचविण्यात आली आहेत.
“व्होकल फोर लोकल” अर्थात स्थानिक गोष्टींचा पुरस्कार करण्यावर लक्ष केंद्रित करून “आत्मनिर्भर भारता”ची उभारणी करण्यासाठी भौगोलिक संकेतांक प्राप्त उत्पादने तसेच आदिवासींतर्फे निर्मित उत्पादने यांच्या जाहिरातीचे काम हाती घेत आदिवासी कारागिरांच्या सशक्तीकरणाचे प्रतिक म्हणून या उत्पादनांना ब्रँडमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी ट्रायफेड अनेक मंत्रालयांसोबत प्रभावीपणे एकत्र येऊन काम करीत आहे.
या हेतूने, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासोबत सहकारी तत्वावर, ट्रायफेड जगातील 100 भारतीय मिशन आणि दूतावासांच्या ठिकाणी आत्मनिर्भर भारत कोपऱ्यांची उभारणी करणार आहे. ही जागा विशेष करून फक्त भौगोलिक संकेतांक प्राप्त आदिवासी कला आणि हस्तकलेशी संबंधित वस्तू तसेच नैसर्गिक आणि सेंद्रिय उत्पादने यांचे प्रदर्शन आणि जाहिरात करण्यासाठी राखीव असेल. आदिवासी उत्पादनांची समृद्धता आणि विविधता दर्शविणाऱ्या चित्रयुक्त माहितीपुस्तिका आणि माहितीपत्रके देखील या ठिकाणी प्रदर्शित करण्यासाठी भारतीय मिशन आणि दूतावासांकडे पोहोचविण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या उपक्रमासाठी ज्या भारतीय मिशन आणि दूतावासांशी संपर्क साधण्यात आला त्यापैकी जमैका,आयर्लंड, तुर्कस्तान, केनिया, मंगोलिया, इस्रायेल, फिनलंड, फ्रान्स आणि कॅनडा या देशांतील 42 ठिकाणांहून प्रतिसाद देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर कोपऱ्यात प्रदर्शित करण्यासाठी आदिवासी उत्पादनांचा पहिला संच रवाना करण्याची प्रक्रिया ट्रायफेडने सुरु केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित सोहोळ्याचा भाग म्हणून न्यूयॉर्कमधील भारतीय वकिलातीने न्यूयॉर्कमधील टाईम स्क्वेअर या ठिकाणी योग, समग्र आरोग्य, आयुर्वेद आणि स्वास्थ्य यांचे महत्त्व दर्शविणाऱ्या एक दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.या कार्यक्रमात प्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या औषधींसह वैशिष्ट्यपूर्ण नैसर्गिक आदिवासी उत्पादने आणि आयुर्वेदिक उत्पादने ठेवण्यात आलेले स्टॉल उपस्थितांमध्ये अधिक लक्षवेधी ठरले होते. या स्टॉल्सवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून आली.
गेल्या अनेक शतकांपासून देशभरातील आदिवासी गट ज्या स्वदेशी उत्पादनांच्या निर्मितीचे काम करीत आले आहेत त्यांचे विपणन आणि जाहिरात यामध्ये मदत करण्यासाठी ट्रायफेड राष्ट्रीय नोडल संस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे.या संदर्भात जीआय अर्थात भौगोलिक संकेतांक या नव्या संकल्पनेला आता अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Jaydevi PS/S.Chtinis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 252
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
लस उत्पादकांना अधिक उत्पादन सुविधा पुरविण्यासह कच्च्या मालाचा आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारचे सहकार्य
लसींचा अपव्यय कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करत पंतप्रधानांनी केल्या सूचना
आरोग्य तसेच आघाडीवरील कर्मचारी, 45+ आणि 18-44 वयोगटाच्या लसीकरण व्याप्तीच्या स्थितीचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 4 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. लसीकरण मोहिमेच्या विविध पैलूंवर अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
सद्यस्थितीत लसींच्या मात्रांची उपलब्धता आणि या मात्रांमध्ये वाढ करण्यासंदर्भातील आराखडा याबाबत पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. लसींचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध लस उत्पादकांना मदत करण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांविषयीही त्यांना माहिती देण्यात आली. भारत सरकार लस उत्पादकांसोबत सक्रियपणे कार्यरत आहे आणि कच्च्या मालाची निर्मिती तसेच वित्त पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने त्यांना अधिक उत्पादन घटकांची सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने मदत करीत आहे.
आरोग्य कर्मचारी तसेच कोरोनाविरोधातील लढ्यात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्याचप्रमाणे 45 वर्षांवरील वयोगटासह 18-44 वयोगटाच्या लसीकरण व्याप्तीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.पंतप्रधानांनी विविध राज्यात लसीचा अपव्यय होत असल्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला. लस वाया जाण्याचे प्रमाण अजूनही जास्त असून हे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने लसीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करत पंतप्रधानांनी सूचना केल्या.
लसीकरणाची प्रक्रिया लोकांसाठी अधिकाधिक अनुकूल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांबाबत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली.
लस उपलब्धतेसंदर्भात राज्यांना आधीच दिल्या जाणाऱ्या अंदाजाबाबतही अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले. पंतप्रधानांना सांगण्यात आले की, लोकांची गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने ही माहिती जिल्हा पातळीवर पाठविण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीत संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, माहिती आणि प्रसारण मंत्री, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, आरोग्य सचिव व अन्य महत्वाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू  विधेयक 2020 मंजूर
हा कायदा फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही सकारात्मक वातावरण निर्माण करेल : रावसाहेब दादाराव दानवे
हा कायदा शीतगृहात जास्त गुंतवणूक, अन्न धान्य पुरवठा व्यवस्थित आधुनिकता, दर स्थिर राखणे, स्पर्धात्मक व्यापाराचे वातावरण आणि कृषी मालाची कमीत कमी नासाडी या बाबींची काळजी घेईल
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
अत्यावश्यक वस्तू  विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले. विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.B.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 542