ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक सुरक्षा ब्यूरोचा 37 वा स्थापना दिवस
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
नागरी विमान वाहतूक सुरक्षेकरिता राष्ट्रीय नियामक म्हणून काम पाहणाऱ्या ब्यूरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने  आज नवी दिल्ली येथे आपला 37 वा स्थापना दिवस साजरा केला. दोन दिवसीय कार्यक्रमाच्या आजच्या उद्घाटन सत्रात नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल डॉ.व्ही.के. सिंग  यांनी विविध श्रेणींमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या तपासनीसांना पुरस्कार प्रदान केले. वर्ष 2022 च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि प्रजासत्ताक दिन 2023 निमित्त उत्कृष्ट सेवेसाठी पोलीस पदक प्रदान करण्यात आलेल्या बीसीएएसच्या अधिकाऱ्यांनाही सिंग यांनी पुरस्कार प्रदान केले.
सिंग यांनी यावेळी कार्यक्रमातील उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. विमान वाहतूक क्षेत्रात सुरक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे आणि विमान उड्डाण कार्यान्वयन सुखरूप आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आहे यावर त्यांनी भर दिला.
“बीसीएएस विमान प्रवाशांना, सुरक्षेची एक मोठी हमी देते, नवीन तंत्रज्ञानामुळे उभ्या ठाकणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संबंधितांनी कठोर मानक कार्यपद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारतातून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरी विमान उड्डाणांच्या संदर्भात सुरक्षिततेसाठी मानके निश्चित करणे तसेच नियमित तपासणी आणि सुरक्षा लेखाद्वारे त्याचे पालन सुनिश्चित करण्याचे काम बीसीएएस करते.S.Kakade/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
ऊर्जा मंत्रालय
विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि कार्बन पदचिन्हांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
वर्ष 2029-30 पर्यंतच्या कालावधीसाठी नेमलेल्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने केलेल्या विद्युत निर्मिती विस्तार नियोजन विषयक अभ्यासातून हाती आलेल्या माहितीनुसार, देशातील एकंदर वीज निर्मिती क्षमतेमधील ऑक्टोबर 2022 मध्ये असलेली बिगर जीवाश्म इंधन आधारित वीज निर्मिती क्षमता 42% वरुन वाढून 2029-30 मध्ये 64% हून अधिक झालेली असेल. यामुळे देशातील विद्युत निर्मिती प्रक्रियेचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि सौर उर्जा तसेच पवन ऊर्जेसारख्या वीजनिर्मितीच्या पर्यायी स्त्रोतांना प्रोत्साहन मिळेल.
उर्जा स्थित्यंतराला मदत करण्याच्या तसेच कार्बन पदचिन्हे कमी करण्याच्या उद्देशाने देशात नवीकरणीय उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खालील उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत:
- स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यापर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे.
- 30 जून 2025 पर्यंत उर्जा निर्मिती सुरु करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सौर तसेच पवन उर्जेच्या आंतरराज्यीय विक्रीवरील आंतरराज्य पारेषण यंत्रणा शुल्क माफ करणे.
- नवीकरणीय उर्जा खरेदीविषयक नियमांबाबत वर्ष 2029-30 पर्यंतच्या आराखड्याची घोषणा करणे.
- मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नवीकरणीय उर्जा विकासकांन जमीन आणि पारेषण व्यवस्था पुरविण्याच्या उद्देशाने नवीकरणीय महाप्रकल्प उभारणे.
- पंतप्रधान किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान, सौर रुफटॉप टप्पा II, 12,000 मेगावॉटची केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील योजना टप्पा 2 इत्यादी योजना राबविणे.
- नवीकरणीय उर्जेच्या स्थलांतरासाठी हरित उर्जा कॉरीडॉर योजनेअंतर्गत नव्या पारेषण वाहिन्या तसेच नव्या उपकेंद्रांची क्षमता निर्माण करणे.
- ग्रीडशी जोडलेल्या सौर फोटोव्होल्टेईक आणि पवन उर्जा प्रकल्पांतून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या खरेदीसाठी शुल्काधारित स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रमाणित लिलावविषयक मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे.
- हरित उर्जा मुक्त मार्ग नियम 2022च्या माध्यमातून नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे.
- विनिमय केंद्रांच्या माध्यमातून नवीकरणीय उर्जेची सुलभतेने विक्री करण्यासाठी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट या उपक्रमाची सुरुवात करणे.
केंद्रीय विद्युत तसेच नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 117
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय लवादात तीन न्यायिक सदस्य आणि तीन तंत्रविषयक सदस्य यांच्या अतिरिक्त पदनिर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय लवादात तीन न्यायिक सदस्य आणि तीन तंत्रविषयक सदस्य यांच्या अतिरिक्त पदनिर्मितीसाठी मंजुरी देण्यात आली.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 58
कृषी मंत्रालय
11 व्या राष्ट्रीय बीज परिषदेचे,ग्वाल्हेर येथील राजमाता विजयाराजे सिंदिया कृषी विद्यापीठात झाले उदघाटन
कृषी शास्त्रज्ञांवर देशाला आत्मनिर्भर करण्याची मोठी जबाबदारी आहे – केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर
'आपल्या कृषी शास्त्रज्ञांनी संशोधनाद्वारे मोठी प्रगती साध्य केली असून,भारतात आज अन्नधान्याचे सर्वाधिक उत्पादन होत आहे आणि त्याबाबतीत भारत पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे;' असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे.शेतकऱ्यांचे श्रम, सरकारची कृषीहिताची धोरणे आणि शास्त्रज्ञांचे संशोधन यांचा या यशात मोलाचा वाटा आहे आणि कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहोत,असेही तोमर पुढे म्हणाले.
“हवामान बदल होत असल्याने आता या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल. डाळी आणि तेलबियांमध्येही आपल्याला स्वयंपूर्णता गाठता आली पाहिजे.यासाठी सरकार देखील एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात काम करत आहे, मात्र धोरणे आणि निधी यासोबतच अशा बियाण्यांचा शोध लावला गेला पाहिजे की जेणेकरुन उत्पादकता वाढेल आणि देश आत्मनिर्भर होईल. ही महत्त्वाची जबाबदारी कृषी शास्त्रज्ञांवर आहे आणि त्यांना अधिक जोमाने काम करण्याची गरज आहे,” असे तोमर यावेळी म्हणाले.ते आज ग्वाल्हेर येथील राजमाता विजयाराजे सिंदिया कृषी विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या11 व्या राष्ट्रीय बीज परिषद-2022 च्या उदघाटनप्रसंगी बोलत होते.
यावेळी विद्यापीठात नव्याने बांधण्यात आलेल्या सभागृहाला दिवंगत दत्तोपंत ठेंगडी यांचे नाव देण्याचाही समारंभ झाला.
श्री तोमर म्हणाले की,दिवंगत ठेंगडी हे बुद्धिवादी,राष्ट्रवादी विचारवंत, कामगार चळवळीचे प्रणेते आणि व्यापार संघटनेचे नेते होते.त्यांनी प्रथम कामगार आणि शेतकऱ्यांचे हित पाहिले. ठेंगडीजी यांनी ज्या स्वदेशीच्या भावनेवर भर दिला, त्यामुळे देशाला स्थानिक उद्योगातून सामर्थ्य लाभले आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.ठेंगडी यांच्या नावाचे सभागृह असणे, हे प्रेरणादायी आहे.
या कार्यक्रमाद्वारे, देशातील सुधारित बियाणे उत्पादनाच्या क्षेत्रातील भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन नवीन प्रयोगांवर चर्चा केली जाईल आणि विशेष करून तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या सुधारित बीजोत्पादनाच्या, रणनीती बाबत प्रदीर्घ विचारमंथनाद्वारे धोरण तयार केले जाईल.या तीन दिवसीय परिषदेत देशातील नामवंत बीजोत्पादन तज्ञ सहभागी होत आहेत.यावेळी केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण देखील करण्यात आले.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयाचे कर्मचारी पीएम-केअर्स निधीसाठी जमा करणार एक दिवसाचा पगार, 500 कोटींचे योगदान अपेक्षित
नवी दिल्ली 29 मार्च 2020
संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी Covid-19 वर मात करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार पीएम-केअर्स निधीसाठी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाचे विविध विभाग जसे सैन्यदल, नौदल, हवाईदल, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्यम यांचे योगदान 500 कोटी रुपयांपर्यंत अपेक्षित आहे.
कर्मचाऱ्यांचे योगदान हे ऐच्छिक असून ज्यांना यात सहभागी व्हायचे नाही त्यांना तशी सूट देण्यात आली आहे.
(R.Tidke/S.Thakur/D.Rane
गृह मंत्रालय
देशभरात विविध ठिकाणी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याची नोंद
कोविड -19 रोखण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी सर्व उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक ; मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक प्रशासनाने सर्व आवश्यक पावले उचलावीत - गृह मंत्रालय
नवी दिल्ली, 21 मे 2020
कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील सर्व उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तथापि, देशभरात विविध ठिकाणी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले आहे. याची दखल घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे आणि मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यावर तसेच राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व अधिकाऱ्यांनी ते सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत यावर भर दिला
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आता गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विविध झोनचे वर्गीकरण करण्याचे आणि निर्बंध असलेल्या सेवांबाबत निर्णय घेण्याचे किंवा निर्बंधासह परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने  जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून या झोनमध्ये प्रतिबंधित उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या कोविड -१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. त्यात काही उल्लंन्घन आढळल्यास कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.
रात्री संचारबंदी काटेकोरपणे पाळण्याचे महत्त्व या पत्रात नमूद केले आहे, कारण यामुळे सामाजिक अंतर सुनिश्चित होईल आणि संसर्ग वाढण्याचा धोका कमी होईल. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनाने या आदेशांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देशांची अंमलबजावणी करणे आणि लोकांकडून मास्कचा वापर , कामाच्या ,वाहतुकीच्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक अंतर सुनिश्चित करणे, स्वच्छता आदी सुनिश्चित करणे हे जिल्हा आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे याचा पुनरुच्चार या पत्रात करण्यात आला आहे.
अधिकृत पत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सर्वांना श्री अन्न हे जीवनाचा भाग बनवण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झेरोधाचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन कामत यांच्या ट्विट थ्रेडला प्रतिसाद दिला आहे. नितीन कामत यांनी यामध्ये आहारात भरड धान्याचा समावेश केल्याचे म्हटले आहे.
नितीन कामत यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
“हे वाचून छान वाटले! आपण सर्वजण श्री अन्न हे आपल्या जीवनाचा भाग बनवूया.”
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 145 कोटी 61 लाखांपेक्षा अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 99 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,45,61,51,715
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,99,80,556
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 145.61 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17.99 कोटी  पेक्षा जास्त मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौलाना आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौलाना आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. त्यांची शिक्षणाबद्दलची तळमळ आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले आहे.
'मौलाना आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मृतींना प्रणाम. त्यांची अभ्यासू वृत्ती आणि बौद्धिक संपदेसाठी त्यांची सर्वत्र प्रशंसा केली जाते. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात इतर अग्रणी दीपस्तंभांसह ते कायम अग्रभागी राहिले. त्यांना शिक्षणाचीही विशेष आवड होती.'
असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
देशभरातील दहा ऐतिहासिक स्मारकं सर्वसामान्य पर्यटकांसाठी 9 वाजेपर्यंत सुरु राहतील- प्रल्हाद सिंह पटेल
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2019
देशभरातील दहा ऐतिहासिक स्मारकं यापुढे सर्वसामान्यांसाठी सकाळी सूर्योदयापासून ते रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत अशी घोषणा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी केली. याआधी ही सर्व पर्यटनस्थळे सकाळी 9 ते संध्याकाळी साडे पाच या वेळेतच सुरु असायची. सर्वसामान्य नागरिक आणि बाहेरुन येणाऱ्या पर्यटकांनाही निवांतपणे ही स्थळं बघता यावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पटेल यांनी सांगितले. या स्थळांमध्ये महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मार्कंडा मंदिरांचाही समावेश आहे.
10 ऐतिहासिक स्मारकांची नावे खालीलप्रमाणे:-
|
|
अनु.क्र.
|
|
स्मारकाचे नाव
|
|
जिल्हा
|
|
राज्य
|
|
1
|
|
राजाराणी मंदीर परिसर
|
|
भुवनेश्वर
|
|
ओदिशा
|
|
2
|
|
दुल्हादेव मंदीर, खजुराहो
|
|
छत्रपूर
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
3
|
|
शेख चिली मकबरा, थानेसर
|
|
कुरुक्षेत्र
|
|
हरियाणा
|
|
4
|
|
सफदरजंग मकबरा
|
|
दिल्ली
|
|
दिल्ली
|
|
5
|
|
हुमायुँ मकबरा, दिल्ली
|
|
दिल्ली
|
|
दिल्ली
|
|
6
|
|
पत्तडीकल येथील स्मारकं, कर्नाटक
|
|
भागलकोट
|
|
कर्नाटक
|
|
7
|
|
गोल घुमट
|
|
विजयपूर
|
|
कर्नाटक
|
|
8
|
|
चार्मोशी येथील मार्कंडा मंदीरं
|
|
गडचिरोली
|
|
महाराष्ट्र
|
|
9
|
|
मन महल, वैधशाला
|
|
वाराणसी
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
10
|
|
रानी-की-वाव
|
|
पाटण
|
|
गुजरात
(Visitor Counter : 109
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या तयारीचा आढावा: शहरी भागात कॅच द रेन अभियान
जलसंपदा विभाग आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली प्रगती आढावा बैठक
पाणी टंचाई असलेल्या 150 जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत जलस्त्रोत निर्माण करण्यावर ‘जल शक्ती अभियानाव्दारे करणार लक्ष केंद्रीत
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2023
जलशक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा विभाग आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जलशक्ती अभियान : कॅच द रेन च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देशातील शहरी भागात पूर्वतयारीच्या कामांच्या प्रगतीचा एका बैठकीमध्ये संयुक्तपणे आढावा घेतला. या संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी दोन्ही विभागांचे सचिव होते. यावेळी ‘ जल शक्ती अभियान :कॅच द रेन’  2023 मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याविषयी चर्चा झाली. बैठकीमध्ये विविध महापालिकांचे आयुक्त, सामाजिक संस्था आणि व्यक्तींनी केलेल्या अनुकरणीय प्रयत्नांवर प्रकाश टाकण्यासाठी शहरी भागातील प्रगती अहवालावर चर्चा करण्यात आली. भूजल पुनर्भरणासह शहरी भागातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विविध स्तरांवर घेतलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले. जल जीवन मिशनमध्ये या वर्षी जेएसए: सीटीआर मोहिमेअंतर्गत पाणी टंचाई असलेल्या 150 जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार आहे.
जलसंपदा विभागाचे सचिव, पंकज कुमार यांनी मागील मोहिमांमध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि यंदाच्या वर्षातही शहरी भागात पाणी बचतीसाठी असेच प्रयत्न करण्याची विनंती केली. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी पूर प्रतिबंध आणि शहरी भागात पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जेएसए: सीटीआर मोहिमेचे महत्त्व आहे, यावर भर दिला.
लातूर आणि वडोदरा पालिका आयुक्तांनी जिल्ह्यातल्या जल स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणाऱ्या उत्तम पद्धती आणि शहरांमधल्या स्मार्ट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाबत सादरीकरण केले.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी महात्मा गांधीं यांना आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2021
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी राजघाटावर जाऊन राष्ट्रपित्याला आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले.
''राजघाटावर महात्मा गांधीं यांना आदरांजली वाहिली. आम्ही लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने कार्य करत असताना महात्मा गांधींचे विचार आणि आदर्श आम्हाला सतत मार्गदर्शन करत आहेत. ”G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कॅबिनेट सचिवांनी तेलंगणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि पश्चिम बंगालमधील कोविड रुग्णवाढीचा आढावा घेतला
हलगर्जीपणा करू नका, कोविड प्रतिबंधक योग्य वर्तनाची अंमलबजावणी करा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा राज्यांना दिल्या सूचना
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2021
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांबरोबर उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये गेल्या आठवड्यापासून सक्रिय रुग्णसंख्या किंवा नवीन कोविड बाधित रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होताना दिसून येत आहे. कोविड व्यवस्थापन आणि प्रतिसाद धोरणाचा आढावा आणि चर्चा करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीला राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी तसेच केंद्रीय आरोग्य सचिव, आयसीएमआरचे महासंचालक , नीती आयोगाच्या सक्षम गटाचे सदस्य आणि गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात या सहा राज्यांमध्ये गेल्या 24 तासांत मोठया संख्येने नवे रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रात काल सर्वाधिक 8,333 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्याखालोखाल केरळमध्ये 3,671 आणि पंजाबमध्ये 622 नवीन रुग्ण आढळले. गेल्या दोन आठवड्यांत महाराष्ट्रात सक्रिय रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. 14 फेब्रुवारी रोजी सक्रिय रुग्णांची संख्या 34,449 होती , जी सध्या 68,810 पर्यंत वाढली आहे.
या राज्यांमधील कोविड -19 च्या सद्यस्थितीबद्दल विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले, ज्यात नवीन रुग्णांची वाढती संख्या , सकारात्मकतेत वाढ होत असलेला कल आणि चाचणीचे प्रमाण कमी आहे अशा जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले . त्यानंतर सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला. मुख्य सचिवांनी राज्यातील सद्यस्थिती व कोविड रुग्णांच्या प्रमाणात अलिकडे झालेल्या वाढीचा सामना करण्याची सज्जता याबाबत माहिती दिली. कोविड प्रतिबंधक योग्य वर्तनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना भरमसाठ दंड आणि चलान आकारणे , जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर देखरेख व प्रतिबंधित सेवांचा बारकाईने आढावा तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने केलेल्या इतर उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली.
राज्यांना पुढील पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला:
- चाचण्यांचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण चाचण्या वाढवा
- अँटीजेन चाचणी मोठ्या संख्येने होत असलेल्या राज्ये व जिल्ह्यांमध्ये आरटी-पीसीआर चाचण्या वाढवा
- कमी चाचण्या / उच्च सकारात्मकता आणि नवीन रुग्णसंख्येत वाढ होत असलेल्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये देखरेख आणि कडक प्रतिबंधावर पुन्हा भर द्या
- हॉटस्पॉट लवकर ओळखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी म्युटंट स्ट्रेन आणि सामूहिक रुग्णवाढीवर देखरेख ठेवा
- मृत्यूची संख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये क्लिनिकल व्यवस्थापनावर भर द्या
- जास्त रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यात प्राधान्याने लसीकरण हाती घ्या
- कोविड-प्रतिबंधक योग्य वर्तनाला प्रोत्साहित करणे, नागरिकांबरोबर प्रभावी संवाद, विशेषत: लसीकरण मोहीम पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असताना आत्मसंतुष्ट राहू नका आणि सुरक्षित अंतराचे उपाय लागू कराJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
पंतप्रधान कार्यालय
महिलांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षिततेच्या हमीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2020
समानता आणि संधी यावर भर देत महिला सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करून राष्ट्राची उभारणी झाली पाहिजे असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
एका ट्विट मध्ये ते म्हणाले की, "आमच्या नारी शक्तीने प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे".
न्यायाचा विजय झाला आहे असे म्हणत पंतप्रधानांनी महिलांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षिततेच्या हमीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
Justice has prevailed.
— Narendra Modi  March 20, 2020
It is of utmost importance to ensure dignity and safety of women.
Our Nari Shakti has excelled in every field. Together, we have to build a nation where the focus is on women empowerment, where there is emphasis on equality and opportunity.
R.Tidke/S.Tupe/P.Kor
(Visitor Counter : 74
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालकामगारांसंदर्भातील घटना आढळल्यास नागरिकांनी PENCIL पोर्टल किंवा चाईल्डलाईन-1098 ला माहिती द्यावी - केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 12 जून 2021
बालकामगारांकडून काम करून घेतले जात असल्याची घटना आढळल्यास PENCIL या पोर्टलवर किंवा 1098 या चाईल्डलाईनला फोन करून त्याबाबतची माहिती द्यावी असे आवाहन केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांनी केले आहे. बालकामगार विरोधी जागतिक दिनाच्या निमित्ताने स्मृती इराणी यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, “शिक्षण आणि आनंदी बालपण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे. बालकामगारीशी लढा देण्यासाठी आपण सर्वजण कटीबद्ध आहोत. लोकांच्या मौल्यवान सहकार्यांनेच आपण बालकांना त्यांच्या हक्काचे बालपण मिळवून देवू.”
बालकामगारीच्या घटना आढळल्यास नागरीकांनी https://pencil.gov.in/ या PENCIL पोर्टल वर अथवा चाईल्डलाईन-1098 ला फोन करून कळवावे असे आवाहन त्यांनी दुसऱ्या ट्विटमधून केले आहे. “आपण बालकांचे देणे लागतो- कारण ती आपल्या देशाचे भविष्य आहेत.”, असेही त्यानी म्हटले आहे.
दरवर्षी जगभरात 12 जून हा दिवस बालकामगार विरोधी दिन म्हणून मानला जातो. जगभरातील बालकामगारीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि तुपाचे उच्चाटन करण्यासाठी कृती व प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांनी 2002 पासून बालकामगार विरोधी दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत काकडी आणि खिऱ्याचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार ठरला
भारताने एप्रिल ते ऑक्टोबर 2021 या काळात 114 दशलक्ष डॉलर्सच्या काकडीची निर्यात केली; तर 2020-21 मधील निर्यात 200 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत
भारत जगात काकडीची निर्यात करणारा सर्वात मोठा निर्यातदार ठरला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात  भारताने जगात काकडी आणि खिरी काकडीची 1,23,846 मेट्रिक टन म्हणजेच, 114 दक्षलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली आहे.
भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात, कृषि प्रक्रिया उत्पादने, लोणच्याची काकडी अशा पदार्थांच्या उत्पादनात, 200 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक अधिक मूल्यांची निर्यात केली. जगभरात काकडी आणि लोणच्याची काकडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कृषिमालात देशाच्या निर्यातीत वाढ केली आहे.
2020-21 या वर्षात, भारताने 2,23,515 मेट्रिक टन काकडीची, म्हणजेच 223 दशलक्ष डॉलर्स मूल्यांच्या काकडीची निर्यात केली.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, वाणिज्य विभागाच्या निर्देशांनुसार, कृषि आणि अन्नप्रक्रिया निर्यात विकास प्राधिकरण  ने पायाभूत विकास, जागतिक बाजारात उत्पादन प्रोत्साहन देण्याबाबत अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्याशिवाय, अन्नप्रक्रिया केंद्रात अन्न सुरक्षा व्यवस्थापनाच्याही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
India’s Cucumber / Gherkins exports 
|
|
|
|
|
|
2020-21
|
|
2021-22 
|
|
HSN code
|
|
Products
|
|
US million
|
|
US million
|
|
20011000
|
|
Cucumber/Gherkins prepared and preserved in Vinegar / Acetic acid
|
|
138
|
|
72
|
|
07114000
|
|
Cucumber/Gherkins provisionally preserved
|
|
85
|
|
42
|
||
||
||
|
|
|
|
|
Total
|
|
223
|
|
114
Source: DGCIS
रेल्वे मंत्रालय
पॅसेंजर गाड्यांमध्ये आता डिस्प्ले बोर्ड आणि उद्घोषण यंत्राची स्थापना
(नवी दिल्ली, 30 जुलै 2018
ईमू तसेच हमसफर, तेजस या सारख्या प्रतिष्ठीत गाड्यांमध्ये डिस्प्ले बोर्ड आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली बसवण्यात आली आहे. त्याशिवाय अनुभूती डब्यांमध्ये एलसीडी स्क्रीनवर जीपीएस आधारित प्रवासी सूचना प्रणाली बसवण्यात आली आहे. एलसीडी स्क्रीनवर पुढील स्थानक, शेवटचे स्थानक, गाडीची स्थिती आणि सुरक्षेसंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.
सध्या राजधानी आणि शताब्दी गाड्यांमध्ये पुढील स्थानकाची घोषणा केली जाते. तसेच वाद्यसंगीत वाजवण्यासाठी आणि ताज्या बातम्या देण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो.
रेल्वेच्या नवीन डब्यांमध्ये दृष्टीबाधित प्रवाशांसाठी एकात्मिक बेल संकेत व्यवस्था करण्यात आली आहे.
रेल्वे राज्यमंत्री राजन गोहेन यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor