ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय एक खिडकी योजनेचा वापर मोठ्या संस्था आणि परदेशातील भारतीय मोहिमांमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न करा – पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले आहे की एनएसडब्ल्यूएस अर्थात राष्ट्रीय एक खिडकी योजनेमध्ये परिचालनातील सोपेपणा आणि पारदर्शकता यावर भर द्यायला हवा. एनएसडब्ल्यूएस मंचाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना गोयल म्हणाले की, एनएसडब्ल्यूएस पोर्टलवर प्रत्येक एकात्मिक मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या एका विषयासाठीच्या परवानगीसाठी संपूर्ण तपासणी प्रक्रिया एकाच वेळी केली गेली पाहिजे.
एनएसडब्ल्यूएसच्या डिजिटल मंचामुळे, गुंतवणूकदारांना विविध परवानगीसाठी स्वतःची ओळख निश्चिती करून देणे आणि अर्ज करणे सोपे झाले आहे. या यंत्रणेमध्ये 32 विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांची माहिती अंतर्भूत करण्यात आली असून या मंचावर महाराष्ट्रासह एकूण 14 राज्यांसाठी कार्यान्वयन केले जात आहे. आणखी सहा राज्यांना या यंत्रणेत सामावून घेण्याचे काम सुरु आहे.
ते म्हणाले की, मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान करून वेळेची बचत करण्यासाठी उत्तम संपर्क सुविधेचे धोरण आखायला हवे. या मंचाविषयी अधिक जागृती निर्माण करण्यासाठी, त्यांनी या मंचाचे सादरीकरण मोठ्या संस्था आणि परदेशातील भारतीय मोहिमांसमोर करण्याचे निर्देश दिले.
एनएसडब्ल्यूएस मंचाची सुरक्षितता आणि संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण यांची विशेष काळजी घेण्याचे काम करण्यासाठी एका मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जावी अशी सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली. या व्यवस्थेत तेच प्रयत्न पुनःपुन्हा केले जाणे आणि प्रत्यक्ष संपर्क टाळण्यासाठी गोयल यांनी 19 जानेवारी रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत सांगितले, “जर प्रत्यक्ष संपर्क आणि चर्चा आवश्यक असेल तर अशा वेळी हे काम एनएसडब्ल्यूएस मंचावर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले गेले पाहिजे. दूरदृश्य बैठकीतील चर्चा रेकॉर्ड केल्या जाव्यात आणि दस्तावेजी पुरावे म्हणून सुरक्षित ठेवल्या जाव्यात.”
वापरकर्त्याकडून अभिप्राय जाणून घेण्याच्या महत्त्वावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. ते म्हणाले, “कालमर्यादा पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून यंत्रणेच्या सतत केल्या जाणाऱ्या अद्ययावतीकरणातून हे शक्य होऊ शकेल.”
एनएसडब्ल्यूएस मंचावर केवायए  अर्थात ग्राहकांनी मागितलेल्या परवानगीबद्दल जाणून घेण्याची सोय थेट उपलब्ध असून त्यात 32 केंद्र सरकारी मंत्रालये आणि विभागांशी संबंधित 544 प्रकारच्या परवानगीबाबत माहिती घेता येईल. या एनएसडब्ल्यूएस प्रणालीद्वारे माहिती मिळण्यासाठी एकूण 3,259 प्रकारच्या परवानगीची यादी तयार करण्यात आली आहे. येत्या 31 मार्च 2022 पर्यंत 13 मंत्रालये आणि विभाग यांच्याशी संबंधित आणखी 360 प्रकारच्या परवानगी आणि नोंदणी या प्रणालीत समाविष्ट होतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिला विद्यार्थ्यांसाठी देशव्यापी क्षमता वृद्धी आणि व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम केला सुरु
प्रत्येक क्षेत्रात अधिक महिला नेतृत्वाची आवश्यकता असून हा कार्यक्रम महिलांना अधिक उत्तम नेता म्हणून घडवेल : रेखा शर्मा
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2021
महिलांना स्वावलंबी आणि रोजगारासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महिला आयोगाने, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर महिला विद्यार्थ्यांसाठी देशव्यापी क्षमता वृद्धी आणि व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम सुरु केला आहे. रोजगार बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी महिला विद्यार्थिनी सज्ज राहाव्यात या दृष्टीने आयोगाने, व्यक्तिमत्व विकास उभारणी, व्यावसायिक करिअर कौशल्य आणि डिजिटल साक्षरता आणि सोशल मिडीयाचा प्रभावी वापर याविषयी सत्र आयोजित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांशी समन्वय साधला आहे.
हरियाणाच्या केंद्रीय विद्यापीठाशी समन्वय साधत राष्ट्रीय महिला आयोगाने आज आपला पहिला कार्यक्रम जारी केला. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले .
प्रत्येक क्षेत्रात अधिक महिला नेतृत्वाची आवश्यकता असून हा कार्यक्रम महिलांना अधिक उत्तम नेता म्हणून घडवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हा अभ्यासक्रम,तर्कशुद्ध आणि गुणदोष टिपणारा विचार करण्यावर भर देणार असून रोजगाराभिमुखता वाढवण्यासाठी संवाद आणि परस्पर कौशल्याचा उपयोग यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. वैयक्तिक क्षमता वृद्धी,व्यावसायिक कारकीर्द कौशल्य, डिजिटल साक्षरता आणि सोशल मिडीयाचा प्रभावी उपयोग अशा तीन विभागात याची विभागणी करण्यात आली आहे.
ही तिन्ही सत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थिनी,माय गव्ह द्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन प्रश्न मंजुषेत सहभागी होतील. विषयाचे आकलन त्यांना झाले आहे किंवा नाही याची परीक्षा इथे घेतली जाईल.या कार्यक्रमा अंतर्गत प्रशिक्षण सत्रे, पुस्तिका यावर ही चाचणी आधारित राहील. प्रश्न मंजुषेनंतर सर्व सहभागी झालेल्यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या, माय गव्ह आणि संस्था प्रमुखांच्या सहीचे, प्रमाणपत्र प्राप्त होईल.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटी पेक्षा अधिक मात्रा करून दिल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.53 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,53,73,860
केंद्र सरकारने लसींच्या 193.53 कोटीपेक्षा अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
न वापरलेल्या 16.53 कोटी  मात्रा राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गुणवत्ताधारक जागरूक देश म्हणून जागतिक पातळीवर भारताची ओळख सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे आवाहन
भारतीय मानक ब्युरो बीआयएसच्या प्रमाणपत्रांचे सुलभ अनुपालन करण्याच्या कार्यशाळेतील सहभागींना मंत्र्यांचे आभासी पद्धतीने संबोधन
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
वाणिज्य व उद्योग मंत्री, रेल्वे आणि ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी आज सांगितले की, ज्या देशासोबत लोक खात्रीशीर व्यापार करू शकतात असा गुणवत्ताधारक जागरूक देश म्हणून जागतिक स्तरावर भारताची ओळख सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आपण कार्य केले पाहिजे. भारतीय मानक ब्युरो बीआयएसच्या प्रमाणपत्रांचे सुलभ अनुपालन करण्याच्या कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते म्हणाले की गुणवत्ता म्हणजे नफा आणि गुणवत्ता ही अधिकाधिक नफ्यासाठी व्यवसाय तयार करते. गुणवत्तेला स्वतःची ओळख आहे; गुणवत्ता महाग नाही. ती उत्पादकता वाढवते, व्यवसायांना मोठी बाजारपेठ मिळविण्यास मदत करते जेणेकरुन ते मोठ्या अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट होतील आणि अपव्यय टाळण्यात मदत होईल.
आमच्या उद्योग संघटनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक सहयोगी प्रयत्नांची जोड देण्याचे आवाहन करताना गोयल म्हणाले की आपण भारतीय मानकांना जागतिक स्तरावरील मान्यताप्राप्त मानक बनवावे. ते म्हणाले की, भारतीय मानक ब्यूरोने  गुणवत्ता, एक राष्ट्र एक मानक याद्वारे एकरूपता, आंतरराष्ट्रीय मानसिकता, अनुरुप मूल्यांकन आणि ज्ञान सामायिकरण या ‘क्विक’ मॉडेलवर काम केले पाहिजे. त्वरित कृती, त्वरित प्रतिसाद आणि उत्कृष्ट पद्धतींचा त्वरित अवलंब आणि कार्य करण्याचा वेगवान मार्ग हा आमचा आजचा मंत्र आहे असे ते म्हणाले. मंत्री म्हणाले की, ज्या देशासोबत लोक खात्रीशीर व्यापार करू शकतात असा गुणवत्ताधारक जागरूक देश म्हणून जागतिक स्तरावर भारताची ओळख सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आपण कार्य केले पाहिजे.
ग्राहक व्यवहार विभाग आणि भारतीय मानक ब्यूरो यांच्यासमवेत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
लिथियम-आयन बॅटरीचे आयुर्मान वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रोड्सना कार्बन कोटिंग करण्याचे नवे तंत्रज्ञान संशोधकांकडून विकसित
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
लिथियम-आयन बॅटरीच्या इलेक्ट्रोड्सना कार्बन कोटिंग करण्याचे स्वस्त तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित केले आहे. हे संरक्षक कार्बन कोटिंग असलेले इलेक्ट्रोड्स वापरून तयार करण्यात आलेल्या लिथियम आयन बॅटरीचे आयुर्मान दुप्पट होईल असा अंदाज आहे.
विजेवर चाणाऱ्या वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरी वापरण्यात येतात. परंतु पेट्रोलियम इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी विजेवरील वाहनांच प्रतिमैल खर्च कमी होण्यासाठी त्या वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीच्या आयुर्मानात वाढ करणे आवश्यक आहे. विद्युतउर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांचा प्रति मैल वेग व माइलेज लिथियम आयन बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. ही कार्यक्षमता 80% ने कमी होण्यापूर्वी ती बॅटरी किती वेळा चार्ज केली गेला यावर त्या विद्युत बॅटरीचे आयुर्मान अवलंबून असते.
अक्टिव मटेरियलवरील कार्बन कोटिंग हा लिथियम-आयन बॅटरीचे आयुष्य वाढवतो. परंतू लिथियम मेटल ऑक्साईडवर कार्बन कोटिंग करणे आव्हानात्मक असते. कारण लिथियम मेटल ऑक्साईड पदार्थावरील प्रक्रियेदरम्यात एकाच टप्प्यात तो चढवणे आवश्यक असते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी, इंटरनॅशनल अडव्हान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी अँड न्यू मटेरियल ही भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्थेने लिथियम ट्रान्झिशन मेटल ऑक्साईड प्रक्रियेदरम्यान एकाच टप्प्यात कार्बन कोटिंग करण्याची प्रक्रिया विकसित केली आहे.
ARCI मधील संशोधकांनी ही प्रयोगशाळेतील विकसित पद्धत आर्थिक दृष्ट्या परवडण्याजोगी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्यास अधिक परिणामकारणता दाखवेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 220
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान मोदी – इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष भेट
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 नोव्हेंबर 2019 रोजी बँकॉक येथे आसियान शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांची भेट घेतली.
इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विडोडो यांचे अभिनंदन केले. जगातील सर्वाधिक मोठी लोकशाही असलेले दोन देश अर्थात भारत आणि इंडोनेशिया, विविध क्षेत्रातील सहकार्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. शांतता, संरक्षण आणि समृद्धी या क्षेत्रात तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सहकार्याकरता एकत्रित कार्य करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. दहशतवाद आणि मूलतत्ववाद या बाबत दोन्ही नेत्यांनी विस्तृत चर्चा केली आणि या धोक्याचा सामना करण्यासाठी द्विपक्षीय तसेच जागतिक पातळीवर एकत्रित कार्य करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली.
औषधं निर्मिती, वाहन उद्योग आणि कृषी उत्पादनं आदी भारतीय वस्तूंसाठी बाजारपेठेच्या अधिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची गरज तसेच द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिंगत करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. भारतीय कंपन्यांनी इंडोनेशियात केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीची दखल घेत इंडोनेशियातल्या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुकीसाठी असलेल्या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
पुढच्या वर्षी सर्व सहमतीने अनुकूल असणाऱ्या काळात राष्ट्रपती विडोडो यांना भारत भेटीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निमंत्रण दिले.
इंडोनेशियासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांना भारत अग्रक्रमाने प्राधान्य देत आहे. यावर्षी भारत-इंडोनेशिया दरम्यान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचा 70 वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते अपघातांचे प्रमाण निम्यावर आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे नितीन गडकरी यांचे आवाहन
अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी, शिक्षण आणि आपत्कालीन खबरदारी या रस्ता सुरक्षेच्या सर्व चार सूत्रांवर भर देऊन 11 ते 17 जानेवारी दरम्यान पाळण्यात आला रस्ता सुरक्षा सप्ताह
नवी दिल्ली, 18 जानेवारी 2023
वर्ष 2025 च्या अखेरपर्यंत रस्ते अपघातांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. रस्ता सुरक्षा सप्ताहादरम्यान, 4 तासांच्या टेलिथॉन आणि “रस्ते सुरक्षा अभियान” जनजागरूकता  मोहिमेमध्ये ते सहभागी झाले. ट्रक चालकांच्या कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी देशात लवकरच कायदा आणला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान अभिनेते अमिताभ बच्चन, ईशा फाऊंडेशनचे संस्थापक सद्गुरु आणि इतर अनेक संबंधितांनी रस्ता सुरक्षेशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली.
रस्ते अपघात आणि त्यात बळी आणि जखमी व्यक्तींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वचनबद्ध आहे तसेच रस्ते सुरक्षेच्या सर्व 4 ई म्हणजेच इंजिनियरिंग , एन्फोर्समेंट , एजुकेशन आणि इमर्जन्सी केअर  या अंतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
या सप्ताहादरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिल्लीतील विविध ठिकाणी पथनाट्य , जागरूकता मोहीम, शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा, कॉर्पोरेट्सच्या सहकार्याने रस्ता सुरक्षा प्रदर्शनासह वॉकथॉन, चर्चासत्र तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि उद्योजकांसोबत पॅनल चर्चा यांसारखे उपक्रम राबवले.
याशिवाय, रस्त्यांची मालकी ज्यांच्याकडे आहे , त्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ इत्यादी संस्थांनी देखील वाहतूक नियम आणि नियमनाचे पालन, पादचाऱ्यांची सुरक्षा, पथकर नाक्यांवर वाहन चालकांसाठी नेत्र तपासणी शिबिरे आणि इतर रस्ते अभियांत्रिकी उपक्रमांशी संबंधित विशेष मोहिमा राबवल्या. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे परिवहन आणि पोलीस विभाग, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी कंपन्या आणि देशभरातील सामान्य जनतेनेही जागरुकता मोहिमा , प्रथम प्रतिसाद प्रशिक्षण आयोजित करून , नियम आणि नियमनाची तळागाळापर्यंत काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करून तसेच रस्ते सुरक्षेशी संबंधित इतर उपक्रम, कार्यशाळा आणि मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करून या कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला.
रस्ता सुरक्षा सप्ताहाला दूरचित्रवाणी , मुद्रित माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर व्यापक वृत्तांकन मिळाले आणि ही मोहीम लाखो लोकांपर्यंत पोहोचली.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136
अणुऊर्जा विभाग
वर्ष 2047 पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जासाठयातील सुमारे नऊ टक्के वाटा भारताच्या आण्विक स्रोतांच्या माध्यमातून अपेक्षित असल्याचं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांचं प्रतिपादन
वर्ष 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करत असताना विजेचा सुमारे नऊ टक्के वाटा भारताच्या आण्विक स्रोतांच्या माध्यमातून अपेक्षित असल्याचं आणि यामुळे वर्ष 2070 मध्ये शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष गाठण्याच्या वचनबद्धतेच्या जवळ पोहोचायला सहाय्य होणार असल्याचं केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , केंद्रीय भूविज्ञान  पंतप्रधान कार्यालय, कर्मचारी, सार्वजनिक सूचना, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलं आहे.
ते आज मुंबईत अणुऊर्जा विभागाच्या भाभा अणू संशोधन केंद्रातल्या  ज्येष्ठ वैज्ञानिकांच्या गटाबरोबर आढावा बैठक घेतल्यानंतर बोलत होते. अणुऊर्जा विभागाने ठेवलेलं दुसरं उद्दिष्ट म्हणजे वर्ष 2030 पर्यंत अणू ऊर्जा निर्मितीचं 20 गिगावॉट क्षमता हे उद्दिष्ट साध्य करणे जे भारताला अमेरिका आणि फ्रान्स नंतर जागतिक पातळीवर अणुऊर्जा उत्पादनात तिसरा मोठा उत्पादक बनवण्याच्या मार्गात मैलाचा दगड ठरेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचललेल्या वेगवान पावलांना याचं श्रेय जात असल्याचं जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केलं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एकाच आदेशाद्वारे पंतप्रधानांनी दहा अणुभट्ट्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आणि अणू प्रकल्प उभारणी सार्वजनिक उपक्रमांसह संयुक्त भागीदारीत विकसित करायला परवानगी दिली ज्यामुळे आज भारत हा जगातील कार्यरत अणूभट्ट्यांमधला सहावा सर्वात मोठा देश असून उभारणी होत असलेल्या अणूभट्ट्यांसह एकूण अणूभट्ट्यांमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश ठरला आहे.
मोदी सरकारचं सर्वात ठळक वैशिष्ट्य हे की पहिल्यांदाच अणुऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर विविध क्षेत्रात जसे की उदाहरणादाखल सफरचंदासारख्या फळांचा आणि कृषी उत्पादनांच्या आवरणाचं आयुष्य वाढवणे, कर्करोग आणि इतर रोगांच्या उपचारांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानात याचा वापर करणे इत्यादी. अणूऊर्जेचा शांतता प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने वापर करण्याचा मार्ग भारतानं जगाला दाखवला आहे, असं डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलं आहे.
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिण कमांडमधील बहुसंख्य कोविडयोद्ध्ये आणि आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण
पुणे, 18 मार्च 2021
राष्ट्रीय कोविड 19 लसीकरण मोहीम आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, 08 फेब्रुवारी 2021 रोजी 11 राज्ये आणि 04 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या दक्षिण कमांड क्षेत्रात कर्तव्यावर असलेल्या आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण सुरु करण्यात आले. संपूर्ण दक्षिण कमांडमधील लष्करी रुग्णालयात एकूण 47 विशेष लसीकरण केंद्रे स्थापण्यात आली असून लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेले दैनंदिन उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी लष्कराचे वरिष्ठ कार्यकारी वैद्यकीय अधिकारी आणि त्यांच्या पथकांनी अथक परिश्रम घेतले. आजपर्यंत, भारत सरकारच्या निर्देशानुसार, आरोग्य आणि आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले आहे.
दक्षिण कमांड क्षेत्रात कर्तव्यावर असलेले आघाडीवर राहून काम कर्मचाऱ्यांची लसीकरण मोहीम सुलभपणे पार पाडली जावी , हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सक्रिय पाठिंब्याने लसीकरण मोहिमेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीनं राज्य आणि जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांशी जवळचा संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी लष्काराच्या वैद्यकीय सेवेतील नोडल अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.
दक्षिण कमांडमधील लष्करी रुग्णालयात कोविन मंचाच्या माध्यमातून, कोरोना विषाणू प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत, 60 वर्षांवरील व्यक्तींसह सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचारी, लष्करात सध्या कार्यरत असलेल्यांवर अवलंबून 45 ते 59 वयोगटातील सह्व्याधी असलेल्या व्यक्ती यांचेही लसीकरण सुरु आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "आम्ही आमच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी घेण्यासाठी वचनबद्ध आहोत आणि त्यांचे लसीकरण सुरळीत व्हावे यासाठी एक विशेष मोहीम राबविली जात आहे”.M.Iyengar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 55
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 114 कोटी 46 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासांत, देशभरात 73 लाख 44 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
रोगमुक्ती दर आता 98.28% आहे
गेल्या 24 तासांत देशात 11,919 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,28,762
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 55 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे.
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 73,44,739 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 114 कोटी 46 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 1,17,53,091 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या ज्या एकूण मात्रा दिल्या गेल्या आहेत त्यांची आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,81,329
|
|
2nd Dose
|
|
93,66,454
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,74,937
|
|
2nd Dose
|
|
1,62,43,805
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
43,72,66,448
|
|
2nd Dose
|
|
18,06,38,478
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,94,26,594
|
|
2nd Dose
|
|
10,79,09,648
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,24,08,002
|
|
2nd Dose
|
|
7,26,17,156
|
|
Total
|
|
1,14,46,32,851
गेल्या 24 तासांत 11,242 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,38,85,132 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.28% इतका आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या गेले सलग 144 दिवस, 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत, 11,919 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 1,28,762 इतकी आहे,देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.37% असून मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम सुरु आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 12,32,505 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 62 कोटी 82 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या.
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.94% असून गेले 55 दिवस हा दर 2%हून कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 0.97% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 45 दिवस 2% हून कमी आणि गेले सलग 80 दिवस 3% हून कमी राहिला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 209.27  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 31,52,882 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,01,830 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.23% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.58% आहे.
गेल्या 24 तासात 15,220 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,36,85,535 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 15,754 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 88.18 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,54,491 चाचण्या करण्यात आल्या.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सांडपाणी पुर्नवापर प्रकल्पासह दोन विशिष्ट प्रकल्पांचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज नवी दिल्लीतील सन डायल पार्क येथे सांडपाणी पुर्नवापर प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. या प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणाऱ्या स्वच्छ पाण्याचा वापर विविध उपक्रमांसाठी करता येणार आहे.
डॉ. वर्धन यांनी डीबीटी-बिराक आणि बील आणि मिलींदा गेट्स फाउंडेशनद्वारा प्रायोजित दोन जैव शौचालयांचे उद्घाटनही केले. स्वच्छ भारत अभियानाने निर्धारित केलेली उद्दिष्ट गाठण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी झालेले संशोधक आणि वैज्ञानिकांचे त्यांनी अभिनंदन केले. कचऱ्याचा सदुपयोग कसा करावा याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. 10 लाख लीटर सांडपाण्याचे स्वच्छ पाण्यात रुपांतर करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असून यातून 3 टन जैव इंधन तयार होणार आहे. संपूर्ण जगासाठी हे आदर्श उदाहरण ठरेल असे डॉ. वर्धन म्हणाले.
आणखी एका वेगळ्या उपक्रमांतर्गत जैव तंत्रज्ञान विभागाने नापीक आणि वापरात नसलेल्या जमीनीवर वनीकरणाची मोहिम हाती घेतली आणि 2,281 झाडे लावली. यामुळे डासांचे प्रजनन कमी झाले तसेच हवा आणि जमिनीची प्रतही सुधारली. ि
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
“मिशन गंगे”च्या प्रतिनिधींनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2018
गंगा नदीच्या स्वच्छतेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम हाती घेतलेल्या 40 गिर्यारोहकांच्या गटाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या गटात एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या आठ गिर्यारोहकांचा समावेश आहे. एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला बचेंद्री पाल या गटाचे नेतृत्व करत आहे.
केंद्र सरकारच्या “नमामी गंगे” अभियानावरुन प्रेरणा घेऊन आखलेल्या या मोहिमेचे नांव “मिशन गंगे” ठेवण्यात आले आहे. हा गट महिनाभर नदीतून हरिद्वार ते पाटणा असा प्रवास करणार आहे. बिजनौर, नरोडा, फरुकाबाद, कानपूर, अलाहाबाद, वाराणसी आणि बकसार या नऊ शहरांमध्ये गटाचा मुक्काम असेल. या ठिकाणी गंगा स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात येईल आणि स्वच्छता उपक्रम हाती घेतले जातील.
या मोहिमेसाठी पंतप्रधानांनी गटाचे कौतुक केले. गंगेच्या स्वच्छतेचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत विशेष करुन जनजागृती करण्याचे आवाहन, पंतप्रधानांनी या गटाला केले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांचे पंतप्रधानांनी दूरध्वनीवरून केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांचे आज दूरध्वनीवरून अभिनंदन केले. मालदीवमध्ये अलिकडेच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत सोलीह यांच्या मालदीवीअन डेमॉक्रेटिक पार्टीला  विजय मिळाला.
हा विजय म्हणजे मालदीवच्या जनतेसाठी अत्यंत कटिबद्धतेने काम करणाऱ्या नेत्यांच्या प्रयत्नांना आणि धोरणांना मिळालेला पाठिंबा असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. मालदीवमध्ये निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी झाल्याबद्दल लोकशाही आणि लोकशाही संस्था बळकट होत असल्याचे त्यांनी स्वागत केले.
‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाप्रती भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरूच्चार पंतप्रधानांनी केला. दोन्ही देशांमधली भागीदारी अधिक वृद्धींगत करण्यासाठी काम करेल आणि मालदीवच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी मालदीवच्या गरजेनुरूप सहाय्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांच्याशीही संवाद साधला आणि मोठ्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले. मालदीवमध्ये लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यात सहभागी सर्वांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि भारताकडून सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही दिली.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
(Visitor Counter : 36