ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  आणि ऑईल इंडिया लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2023
ऊर्जा मूल्य शृंखलेमधील निवडक क्षेत्रामध्ये तांत्रिक सहकार्य सुरु ठेवण्यासाठी ,वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद , नवी दिल्ली आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड , नवरत्न एनओसी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
परस्परांची निश्चित भूमिका  ठरवणारा सामंजस्य करार ओआयएल आणि सीएसआयआर प्रयोगशाळा यांच्यातील सहकार्यासाठी एक औपचारिक आराखडा तयार करतो. ऊर्जा सुरक्षेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन सुरु ठेवण्यासाठी सहकार्य उपलब्ध करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. संयुक्त संशोधन आणि विकास उपक्रम आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी निश्चित केलेल्या प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये खालील समाविष्ट आहे:
- हायड्रोकार्बन अन्वेषणामध्ये नवी आघाडीची क्षेत्रे;
- अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम परिचालन
- नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी/साठवणूक व्यवस्था
- हरित आणि नवीकरणीय हायड्रोजन / जैव हायड्रोजन 
- पर्यावरणीय प्रदूषण आणि बायोरिमेडिएशन कमी करणे
- तेल वेगळे करणे आणि कच्च्या तेलाच्या गाळासह सांडपाणी आणि कचरा गाळाच्या पुनर्वापरासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया
- क्षारण तपासणी आणि क्षारण विरोधी संरक्षण
- तेलयुक्त पाण्यामधून लिथियम आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचे निष्कासन ;
- रेणूंना इंधन देण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा अखंड पुरवठा आणि
- डिकार्बोनायझेशन आणि कार्बन उत्सर्जनाचे निव्वळ शून्य लक्ष्य.
प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी करण्याच्या दिशेने काम करण्याबद्दलही दोन्ही संस्थांनी सहमती दर्शवली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे, आकांक्षी जिल्हे, ग्रामीण विकास, सरकारी मोहिमा/उपक्रम इत्यादी साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  निधी सहाय्य प्रदान करण्याचा देखील ऑईल इंडिया लिमिटेड विचार करेल.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
2019-20 या वर्षासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या तरतुदीत रु.4856 कोटींची वाढ
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20 टक्के वाढ
नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहांच्या अर्थसंकल्पातील निधीत तिप्पट वाढ
एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत रु. 4500 कोटींची वाढ
(नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणावर जास्त प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकंदर तरतूद 4856 हजार कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीपेक्षा ही वाढ 20 टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील ही तरतुद 12 टक्क्यांनी वाढवली होती, त्यामुळे महिला आणि बालकांच्या आर्थिक तरतुदींविषयी सरकारची बांधिलकी वाढत आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी 29,165 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री मेनका गांधी यांनी याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. या तरतुदीमुळे कुपोषणाच्या समस्येला जास्त क्षमतेने तोंड देता येईल आणि महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारता येतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्या दृष्टीने पुढील पाच वर्षांसाठी एक आराखडा तयार करणार असल्याचे गांधी यांनी सांगितले.
सरकारने कुपोषणाच्या समस्येवर आपले लक्ष केंद्रित करणे सुरूच ठेवले असून त्यानुसार एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4500 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्याच प्रकारे राष्ट्रीय पोषण मोहिमेतील कार्यक्रमासाठीच्या तरतुदीत 400 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 2017 मध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठीची तरतुद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त वाढवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 1200 कोटी रुपये तरतूद 2019-20 या वर्षासाठी 2500 कोटी रुपये केली आहे.
राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेसाठीची तरतूद 30 कोटी रुपयांवरून वाढवून 50 कोटी रुपये केली आहे. त्यामुळे नोकरदार महिलांना त्यांच्या बालकांना सुरक्षितपणे पाळणाघरात ठेवून कामावर जाणे शक्य होईल. त्याच प्रकारे नोकरदार महिलांच्या वसतिगृह योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत तिपटीपेक्षा जास्त वाढ करून ती 52 कोटी रुपयांवरून 165 कोटी रुपये केली आहे. महिला शक्ती केंद्र योजनेसाठीच्या तरतुदीत वाढ करून ती 115 कोटी रुपयांवरून 150 कोटी रुपये केली आहे. महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या मुद्द्यावर भर देत  उज्वला योजनेच्या तरतुदीत 20 कोटी रुपयांवरून 30 कोटी रुपये वाढ केली आहे. त्याच प्रकारे विधवा गृहांसाठीच्या तरतुदीत 8 कोटी रुपयांवरून वाढ करून ती 15 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण आणि संरक्षण या मोहिमेंतर्गत एकूण तरतूद 1156 कोटी रुपयांवरून 1330 कोटी रुपये झाली आहे.
एकात्मिक बालक संरक्षण सेवा योजनेच्या तरतुदीत वाढ करून ती 925 कोटी रुपयांवरून 1500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Patil/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 220 कोटी 66 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 1,282 लस मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 8,115
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 0.02%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.80%
गेल्या 24 तासात 1,308 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,44,46,514
गेल्या 24 तासात 756 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  92.94 कोटी कोविड तपासण्या करण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,19,623 कोविड तपासण्या करण्यात आल्या
संरक्षण मंत्रालय
वायडी 12653  या लढाऊ जहाजाचे जलावतरण
नवी दिल्ली 12 सप्टेंबर 2022
एनडब्ल्यूडब्ल्यूए च्या अध्यक्ष चारू सिंग यांच्या हस्ते आज माझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड या कंपनीतर्फे निर्मित पी17ए या मालिकेतील पाचव्या लढाऊ जहाजाचे जलावतरण करण्यात आले. चारू सिंग यांनी या जहाजाचे नामकरण ‘तारागिरी’ असे केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 11 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने सरकारी दुखवटा जाहीर केला होता. जलावतरणाचा कार्यक्रम भरतीवर अवलंबून निश्चित केलेला असल्यामुळे,त्यात काही बदल करणे शक्य नसल्याकारणाने हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात न करता त्याचे स्वरूप केवळ तांत्रिकदृष्ट्या जलावतरण असे मर्यादित ठेवण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला, पश्चिमी नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, व्हॉईस अॅडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग हे प्रमुख पाहुणे म्हणून यावेळी उपस्थित होते. युध्दनौका निर्मिती आणि अधिग्रहण विभागाचे नियंत्रक व्हॉईस अॅडमिरल किरण देशमुख यांच्यासह भारतीय नौदल आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या जलावतरण कार्यक्रमात भाग घेतला.
यापूर्वी अनेक यशस्वी पारंपारिक जलावतरणांना पाठबळ पुरविणाऱ्या युद्धनौका संरचना ब्युरो  आणि माझगाव डॉकयार्डच्या  पथकांनी त्यांच्या नैपुण्यात अधिक भर घातली असून या जलावतरणाच्या रूपाने भारतीय नौदलाच्या शिरपेचात आणखी एक मनाचा तुरा खोचला आहे. आजच्या कार्यक्रमानंतर, ‘तारागिरी’ नौका मुंबई डॉकयार्डतर्फे निर्मित अशाच पद्धतीच्या दोन युद्धनौकांसोबत भारतीय नौदलाच्या माध्यमातून अपूर्व पराक्रम करून दाखविण्यासाठी देशाच्या सेवेत रुजू झाली आहे.
पी17ए या मालिकेतील सात युद्धनौका सध्या MDL आणि GRSE यांच्या तर्फे निर्मितीच्या विविध अवस्थांमध्ये आहेत. गुंतागुंतीच्या प्रणाली असलेल्या अशा लढाऊ नौकांच्या देशांतर्गत निर्मितीमुळे जहाजबांधणीच्या क्षेत्रात देशाने नवी उंची गाठली आहे. या निर्मितीमुळे, भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्रातील कंपन्या, त्यांचे उप-कंत्राटदार तसेच संबंधित उद्योगांसाठी आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती असे विविध प्रकारचे अतिरिक्त फायदे झाले आहेत. तसेच प्रकल्प 17ए साठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यापैकी 75% साहित्य भारतीय एमएसएमई उद्योगांकडून खरेदी करण्यात आल्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या पूर्ततेसाठी देखील देशाला पाठबळ मिळत आहे.
यावेळी बोलताना पश्चिमी नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, व्हॉईस अॅडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांनी लढाऊ जहाजबांधणी क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या बाबतीत असलेले देशाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी माझगाव डॉकयार्ड जहाजबांधणी कंपनी, युद्धनौका संरचना ब्युरो यांचे कर्मचारी तसेच इतर नौदल पथकांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते पुढे म्हणाले की, ‘तारागिरी’ ही युद्धनौका जेव्हा समुद्रात कामगिरीवर जाईल तेव्हा ती भरतीय नौदलाच्या सामर्थ्यामध्ये नक्कीच अधिक भर घालेल.
रेल्वे मंत्रालय
ऑक्सिजन एक्सप्रेसमधून महाराष्ट्रात पोहचला ऑक्सिजन
ऑक्सिजन टँकर्सच्या वेगवान वाहतुकीसाठी ग्रीन कॉरिडोर
सर्वोच्च स्तरावर ऑक्सिजन एक्सप्रेसवर देखरेख
पहिल्या ऑक्सिजन एक्सप्रेसचे नियोजन ते वितरण
रेल्वेने ऑक्सिजन एक्सप्रेसचे परिचालन आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि कळंबोली ते विशाखापट्टणम आणि पुन्हा नाशिक पर्यंत ऑक्सिजन एक्सप्रेस चालवली. ज्या क्षणी रेल्वेला द्रवरुपी वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या टँकरच्या वाहतुकीसाठी विनंती करण्यात आली, ताबडतोब विविध रॅम्प बनवण्यात आले. कळंबोली येथे केवळ 24 तासांमध्ये रॅम्प बनवण्यात आले. मुंबईत पथकाने केलेले हे काम प्रशंसनीय आहे.
रो-रो सेवेसाठी रेल्वेला घाट विभाग, पुलांवरील रस्ते, बोगदे, वळणं, प्लॅटफॉर्म कॅनोपीज, ओव्हर हेड इक्विपमेंट इत्यादी बाबींचा विचार करून संपूर्ण मार्गाचा नकाशा बनवायचा होता. कारण यात उंची महत्त्वाची बाब असल्याने रेल्वेने वसईमार्गे नकाशा तयार केला. रोड टँकर टी 1618 चे मॉडेल 3320 मिमी उंचीसह सपाट वॅगन्सवर ठेवणे शक्य असल्याचे आढळले. मुंबई विभागातील घाट विभागात प्रवासासाठी ओव्हर डायमेंशनल कार्गो ला परवानगी नसल्यामुळे वसईमार्गे जाणारा लांब पल्ल्याचा मार्ग आखण्यात आला.
ऑक्सिजन क्रायोजेनिक आणि घातक रासायनिक असल्यामुळे रेल्वेला अचानक वेग वाढवणे, कमी करणे टाळणे तसेच मधून मधून दाब तपासणे आवश्यक होते, विशेषत: जेंव्हा ते भरलेल्या अवस्थेत असते. तरीही रेल्वेने ते आव्हान म्हणून स्वीकारले, मार्गाचे नकाशे तयार केले, लोकांना प्रशिक्षित केले आणि हे विशिष्ट आकाराचे टँकर वसई, सूरत, भुसावळ, नागपूर मार्गे विशाखापट्टणम येथे नेले.
कळंबोली ते विशाखापट्टणम अंतर 1850 किलोमीटरहून अधिक आहे, जे या टँकरने केवळ 50 तासात पूर्ण केले. 100 टनांपेक्षा जास्त एलएमओ  असलेले 7 टँकर 10 तासात लोड केले गेले आणि केवळ 21 तासांत नागपुरात परत आणले गेले. काल नागपुरात रेल्वेने 3 टँकर उतरवले आहेत आणि उर्वरित 4 टँकर आज सकाळी 10.25 वाजता नाशिकला पोहोचले आहेत.
रेल्वेद्वारे ऑक्सिजनची वाहतूक रस्ते वाहतुकीपेक्षा वेगवान आहे. रेल्वेमार्गे वाहतुकीला 2 दिवस लागतात तर रस्तेमार्गे 3 दिवस लागतात. रेल्वे गाड्या 24 तास धावू शकतात परंतु ट्रक चालकांना थांबे घ्यावे लागतात. ग्रीन कॉरिडोर या टँकरच्या वेगवान वाहतुकीसाठी तयार केले होते आणि त्यावर सर्वोच्च पातळीवर देखरेख ठेवण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्येही रेल्वेने जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक केली आणि पुरवठा साखळी कायम ठेवली आणि आपत्कालीन परिस्थितीत राष्ट्राची सेवा सुरू ठेवली.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा आणि लिग्नाईट खाणींच्या लिलावासाठी/कोळशाच्या ब्लॉकच्या विक्रीसाठी/ महसूल वाटप आधारावर लिग्नाईट आणि कोकिंग कोळशाच्या संयोजन कालावधीसाठी पद्धत अवलंबण्यास मान्यता दिली
कोळशापासून अधिकाधिक महसूल मिळविण्याच्या दृष्टीकोनात बदल करून अधिकाधिक कोळसा लवकरात लवकर बाजारात उपलब्ध होईल या दृष्टीकोनाचा अवलंब
लिलावपद्धतीनुसार प्रती टन निश्चित किंमत मिळण्याच्या पद्धतीच्या एक पाउल पुढे टाकत बाजाराभिमुख महसूल उत्पनाच्या लिलाव पद्धतीचा अवलंब
पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने कोळसा आणि लिग्नाईट खाणींच्या लिलावासाठी/कोळशाच्या ब्लॉकच्या विक्रीसाठी/ महसूल वाटप आधारावर लिग्नाईट आणि कोकिंग कोळशाच्या संयोजन कालावधीत वाढ करण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिली आहे.
या कार्यपद्धतीमध्ये बोलीचे परामुल्य हा महसूल हिस्सा असेल. सरकारला देय असलेल्या महसुलाच्या हिस्स्याच्या टक्केवारीनुसार निविदादारांना बोली लावणे आवश्यक आहे. किमान किंमत महसूल वाट्याच्या 4 टक्के असेल. महसूल हिस्सा टक्केवारी 10 टक्के असेपर्यंत महसूल हिस्स्याच्या 0.5 टक्क्याच्या गुणाकारामध्ये  निविदा स्वीकारल्या जातील आणि त्यानंतर महसूल हिस्सा टक्केवारीच्या 0.25 टक्क्याच्या गुणाकारामध्ये निविदा स्वीकारल्या जातील. कोळशाच्या खाणीतून कोळसा विक्री आणि / किंवा वापरण्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
जास्तीत जास्त कोळसा लवकरात लवकर बाजारात उपलब्ध करुन देण्याची ही कार्यपद्धती असून यामुळे पुरेशी स्पर्धा निर्माण होईल ज्यामुळे कोळसा खाणींसाठी बाजारपेठेतील किंमतींचा शोध घेता येईल आणि कोळसा खाणींचा वेगवान विकास होईल. जास्त गुंतवणूकीमुळे विशेषत: खाण क्षेत्रातील कोळसा असणाऱ्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील आणि त्याचा परिणाम या प्रदेशांच्या आर्थिक विकासावर होईल.
यशस्वी निविदादारकांना मासिक देय देणे गरजेचे आहे ज्याचे उत्पादन म्हणून निश्चित केले जाईल:
- महसूल हिस्स्याची  टक्केवारी
- कोळशाचे प्रमाण ज्यावर महिन्यात वैधानिक रॉयल्टी देय असेल आणि
- काल्पनिक किंमत किंवा वास्तविक किंमत जी अधिक असेल ती
समान हप्त्यांमध्ये देय असलेल्या कोळशाच्या खाणीच्या भूगर्भीय साठ्यांच्या मूल्याच्या 0.25 टक्के अग्रिम रक्कम असेल. तथापि, देय अग्रिम रक्कम वरील पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष मोजणीनुसार किंवा खाली नमूद केलेल्या कमाल मर्यादेनुसार जे कमी असेल ते:
|
|
खाणातील भूगर्भीय साठ 
|
|
अग्रिम रकमेवरील कमाल मर्यादा 
|
|
200 पर्यंत
|
|
100
|
|
200 हून अधिक
|
|
500
ही कार्यपद्धती खाण भाडेपट्टे क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या सीबीएमचा व्यावसायिक उपयोग करण्यास देखील परवानगी देते.
कोळसा खाणीतून कोळशाचे लवकर उत्पन्न झाल्यास आणि कोळसा खाणीतून वार्षिक आधारावर गॅसिफिकेशन किंवा लिक्विफिकेशनसाठी वापरल्या जाणार्या किंवा विकल्या गेलेल्या किंवा दोन्हीचे कोळशाच्या एकूण प्रमाणात कोळशाच्या उत्पनातील काही हिस्स्यावर सूट प्रदान करून ही कार्यपद्धती यशस्वी निविदादारकांना प्रोत्साहन देते.
कोळसा खाणींचा लिलाव / वितरणातून मिळणारा संपूर्ण महसूल हा कोळसा धारक राज्यांना मिळणार असल्याने ही पद्धत त्यांचे महसुली उत्तपन वाढीस प्रोत्साहन देईल ज्याचा उपयोग आदिवासींसह मागासवर्गीय व त्यांच्या राहणीमानाच्या प्रगतीसाठी व विकासासाठी करता येईल. देशाच्या पूर्वेकडील भागातील राज्यांना याचा विशेष लाभ मिळेल.
बिगैर-नियंत्रित क्षेत्र संयोजन लिलावामध्ये कोकिंग कोळसा संयोजनाचा कालावधी 30 वर्षांपर्यंत वाढला.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाच्या गोवा कार्यालयाकडून "मायरिस्टिका स्वॅम्प्स- अनोखी परिसंस्था"यावर एका विशेष कव्हरचे आणि विशेष कॅन्सलेशन स्टॅंपचे प्रकाशन
पणजी, 21 मार्च 2022
टपाल विभागाच्या गोवा कार्यालयाने गोवा वन विभागाच्या सहकार्याने वनभवन, आल्टिन्हो-पणजी, येथे “मायरिस्टिका स्वॅम्प्स-एक अनोखी परिसंस्था” यावर एका विशेष कव्हर आणि कॅन्सलेशन स्टॅंपचे प्रकाशन केले. लोलियेम सब पोस्ट ऑफिससाठी ऑलिव्ह रिडले टर्टल वरील ऑगमेंटेड रिॲलिटीसह कायमस्वरूपी चित्रमय पोस्टकार्ड संचसह, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील बिबट्या आणि पक्षी विविधता, या विषयावरील चित्रांच्या पोस्टकार्डांचा संच या दोन्ही ऑगमेंटेड रिॲलिटीसह पोस्टकार्डच्या दोन्ही संचांचे यावेळी प्रकाशन झाले.
या प्रकाशन सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून गोव्याचे प्रमुख वनसंरक्षक,भारतीय वनसेवा अधिकारी श्री. राजीव कुमार गुप्ता,, आणि आणि पणजीतील पोस्टमास्टर जनरल, कर्नल एस एफ एच रिझवी  पणजी, हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. 21 मार्च 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय वन दिनाच्या स्मरणार्थ हे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी जॉगर्स पार्क, आल्टिन्हो पणजी येथे वृक्षारोपण समारंभ साजरा झाला.भारतीय वनसेवा अधिकारी, प्रमुख वनसंरक्षक, गोवा,श्री. राजीव कुमार गुप्ता,, प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, पणजी, कर्नल एस एफ एच रिझवी  पणजी, भारतीय वनसेवा अधिकारी,अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक श्री. संतोष कुमार,  यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी झालेल्या वृक्षारोपणात सहभागी झाले होते.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी रेडिओच्या श्रोत्यांना तसेच हे उत्कृष्ट माध्यम समृद्ध करणाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त रेडिओच्या सर्व श्रोत्यांना आणि आपल्या प्रतिभेने तसेच सर्जनशीलतेने हे उत्कृष्ट माध्यम अधिक समृद्ध करणाऱ्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विटच्या संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"रेडिओच्या सर्व श्रोत्यांना आणि या उत्कृष्ट माध्यमाला आपल्या प्रतिभेने आणि सर्जनशीलतेने समृद्ध करणाऱ्या सर्वाना जागतिक रेडिओ दिनाच्या शुभेच्छा. घरी असो, प्रवासादरम्यान असो आणि अन्यथा इतर कुठलेही ठिकाण असो, रेडिओ हा लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे.लोकांशी जोडले जाण्याचे हे एक अद्भुत माध्यम आहे."
रेडिओ हे सकारात्मकता सामायिक करण्याचे तसेच इतरांच्या जीवनात दर्जात्मक बदल घडवून आणण्यात आघाडीवर असलेल्यांना ओळख मिळवून देण्याचे एक उत्तम माध्यम असू शकते याचा मी "#MannKiBaat मुळे वारंवार प्रत्यय घेतला आहे. या कार्यक्रमासाठी योगदान देणाऱ्या सर्वांचें मी आभार व्यक्त करतो.
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशनबाबत रॉयटर्सच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताविषयी पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाकडून देण्यात आलेला अधिकृत प्रतिसाद
नवी दिल्ली, 17 मे 2019
स्वच्छ भारत मोहिमेविषयी दावा केला असला तरी वास्तव मात्र वेगळे असल्यासंदर्भात रॉयटर या वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत अभियान  अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रगतीविषयक विशेषत: राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता पाहणी निष्कर्षाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 हे देशातली सर्वात मोठे स्वतंत्र स्वच्छता सर्वेक्षण देशभरात राबवण्यात आले. स्वतंत्र पडताळणी एजन्सीने यासाठी 6136 गावं, 92040 घरं, 5782 शाळा, 5803 आंगणवाडी केंद्र, 1015 सार्वजनिक स्वच्छता गृह आणि 6055 सार्वजनिक ठिकाणांची पाहणी केली. 2017-18 च्या या पाहणीत ग्रामीण स्वच्छतागृहांचा वापर 93.4 टक्के तर 2018-19 च्या पाहणीत हा वापर 96.5 टक्के आढळून आला. क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडियाने 2017 मधे केलेल्या पाहणीत या स्वच्छतागृहांचा वापर 91 टक्के तर नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने 2016 मध्ये केलेल्या पाहणीत हा वापर 95 टक्के आढळून आला.
स्वच्छ भारताबाबतचा वृत्तांत प्रकाशित करण्यापूर्वी रॉयटर्सने पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाकडे विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची या मंत्रालयाने तपशीलवार माहिती दिली. मात्र प्रकाशित करण्यात आलेले वृत्त परिस्थितीबाबत एकांगी दृष्टीकोन ठेऊन दिले असून राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षणबाबत मंत्रालयाने दिलेली माहिती त्रोटक आणि अपुरी असल्याचे भासवले आहे. आरआयसीईच्या दोन संशोधनकांचा दावा मंत्रालयाने कोणतीही विस्तृत माहिती न देता फेटाळला असे या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र वास्तवात, मंत्रालयाने या संशोधकांनी केलेला दावा तपशीलवार पार्श्वभूमी देत विस्तृतपणे फेटाळला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 च्या कार्यप्रणालीविषयी प्रश्न उपस्थित करुन आरआयसीईचे प्रतिनिधी या सर्वेक्षणाची विश्वासाहर्ता कमी करण्याबरोबरच रॉयटर्सच्या वाचकांचीही दिशाभूल करत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
खेड्याच्या केंद्र बिंदूपासून दूर मलविसर्जन आढळल्यास ते खेड हागणदारीमुक्त नाही असे म्हणू शकत नाही अशा पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबतच्या सूचना मंत्रालयाकडून प्रशिक्षकांना देण्यात आल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे. मात्र मंत्रालयाने हे पूर्णत: फेटाळले आहे. खेड्याचा केंद्रबिंदू ही संकल्पनाच विसंगत आहे. खेड्यात कुठेही असे मलविसर्जन आढळल्यास ते खेड हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करु नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
पाहणीदरम्यान संबंधित लोक असत्य कृत्य कथन करतील. आम्ही स्वच्छतागृहांचा वापर करतो असे त्यांना पढवण्यात आले असेल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने हे नाकारले आहे. 92,000 हून जास्त जणांना अशा पद्धतीने पढवले असेल म्हणणे, म्हणजे भाबडेपणा आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
रॉयटर्ससारख्या नामांकित एजन्सीकडून देण्यात आलेल्या चुकीच्या आणि सुमार दर्जाच्या वृत्त्तांकनामुळे पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने निराशा व्यक्त केली आहे. हा लेख पूर्वग्रहदूषित संकल्पनेवर अधारित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यशस्वी अभियान आणि जगातला सर्वात मोठा प्रवृत्तीबद्दल घडवणारा कार्यक्रम म्हणून स्वच्छ भारत मिशनची दखत घेतली गेली आहे तसेच पाच वर्षापेक्षा कमी काळात 550 दशलक्ष जनतेला हागणदारीमुक्त करण्यात हे अभियान यशस्वी ठरल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 137
कोळसा मंत्रालय
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडने विहंगम ड्रोन तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणे सादर केली आहेत
कोळसा मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडने , ड्रोन आणि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टमसह वेब-आधारित पोर्टल VIHANGAM चा शुभारंभ करून कोळसा खाण क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराची सुरुवात केली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकृत व्यक्तीला खाणीजवळील समर्पित 40 Mbps इंटरनेट लीज लाइनद्वारे खाणीतील रिअल टाईम ड्रोन व्हिडिओ बघता येतो. एका नियंत्रण स्थानक अर्थात कंट्रोल स्टेशन वरून ड्रोन चालवले जाते. तसेच ही यंत्रणा पोर्टलद्वारे कोठूनही चालवता येते. हा पथदर्शी प्रकल्प सध्या तालचेर कोलफिल्ड्सच्या भुवनेश्वरी आणि लिंगराज ओपनकास्ट खाणींमध्ये कार्यरत आहे.
खाण प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन तसेच पर्यावरण निरीक्षण, क्षेत्राचे मोजमाप आणि फोटोग्रामेट्रिक मॅपिंगसाठी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करून कोळशाचे विक्रमी उत्पादन घेण्यासोबतच एम सी एल, सुरक्षा मानके आणखी वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा अवलंब करत आहे. एम सी एल ने अलीकडेच आपल्या कोळसा भांडारामध्ये रोबोटिक नोजल वॉटर स्प्रेअर कार्यान्वित केले आहे. अतिशय कठीण आणि धोकादायक कामगिरी पार पाडण्यासाठी कोळसा कंपन्या रोबोट-सहाय्यित अग्निशामक आणि धूळ दमन करण्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करतात.
ही उपकरणे पाण्याच्या अतिसूक्ष्म तुषारांच्या स्वरूपात 70 मीटरपर्यंत फवारा करू शकतात. या नोजलला स्विव्हल नोजल असेही म्हणतात आणि ते 28 किलोलिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टँकरवर लावले जाते. ओडिशातील सुंदरगड, झारसुगुडा आणि अंगुल जिल्ह्यांमध्ये कोळसा खाणकामात कार्यरत असलेली, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड  ही कंपनी भारतातील एकूण उत्पादित कोळशाच्या उत्पादनात 20%पेक्षा जास्त योगदान देते.
निती आयोग
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 मध्ये कर्नाटक, मणिपूर आणि चंदिगढ अव्वल स्थानी
प्रमुख राज्यांच्या ’ श्रेणीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर तर’ केंद्र शासित प्रदेश आणि शहरांच्या’ क्रमवारीत गोवा पाचव्या क्रमांकावर
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्या हस्ते आज भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 प्रसिद्ध झाला.
यावेळी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही के सारस्वत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, वरिष्ठ सल्लागार नीरज सिन्हा आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेसचे अध्यक्ष डॉ अमित कपूर उपस्थित होते.
‘प्रमुख राज्यांच्या’ श्रेणीत कर्नाटकाने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे. ‘ईशान्य आणि डोंगरी प्रदेशातील राज्ये’ या श्रेणीत मणिपूर अग्रणी आहे तर ‘केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी राज्ये’ या श्रेणीत चंदीगढ अग्रस्थानी आहे.
‘प्रमुख राज्यांच्या’ श्रेणीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर तर’ केंद्र शासित प्रदेश आणि शहरी राज्ये’ क्रमवारीत गोवा पाचव्या क्रमांकावर आहे.
भारतीय नवोन्मेष निर्देशांकाविषयी
नीती आयोग आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस यांनी संयुक्तपणे तयार केलेला भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक देशाच्या नवोन्मेष परीसंस्थेच्या विकासाचे मुल्यांकन करणारे सर्वसमावेशक साधन आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढीला लागावी या उद्देशाने यामध्ये त्यांच्या नवोन्मेष कामगिरीची क्रमवारी निश्चित केली जाते.
जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकाच्या चौकटीनुसार देशातील नवोन्मेष विश्लेषणाच्या व्याप्तीवर भारतीय नवोन्मेष निर्देशांकाच्या तिसऱ्या आवृत्तीत भर देण्यात आला आहे. भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2020 मधील 36 वरून भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 मध्ये निर्देशकांची संख्या 66 पर्यंत वाढली आहे. निर्देशक आता 16 उप-स्तंभांमध्ये विभागले असून यामधून सात प्रमुख स्तंभ बनतात.
भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 हा देशाला नावीन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेत बदलण्याच्या भारत सरकारच्या निरंतर वचनबद्धतेचा दाखला आहे.
सुधारणा आणि वृद्धीला चालना देण्यासाठी जागतिक निर्देशांकांद्वारे निवडक जागतिक निर्देशांकाचे परीक्षण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक योगदान देतो,ज्यासाठी NITI आयोग ही नोडल संस्था आहे.
संपूर्ण अहवाल इथे वाचू शकता:
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-07/India-Innovation-Index-2021-Web-Version_21_7_22.pdfS.Thakur/B. Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1044
सहकार मंत्रालय
पुण्याच्या वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेतील पीजीडीबीएम-एबीएम अभ्यासक्रमाच्या 2022-24 या कालावधीसाठी सुरु होणाऱ्या तुकडीचे उद्घाटन
कृषी तसेच सहकार या क्षेत्रांमध्ये पुरेशा संधी उपलब्ध आहेत आणि तरुणांनी त्याचा लाभ घेतला पाहिजे - केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बीएल वर्मा
पुणे, 11 जुलै 2022
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी एल वर्मा यांनी आज सांगितले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यात सहकार क्षेत्राने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. कृषी तसेच सहकार या क्षेत्रांमध्ये पुरेशा संधी उपलब्ध आहेत आणि ही क्षेत्रे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तरुणांनी त्यात सहभागी झाले पाहिजे.
पुण्यातील वाम्निकॉम अर्थात वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत आयोजित करण्यात आलेल्या पीजीडीबीएम-एबीएम अभ्यासक्रमाच्या 2022-24 या कालावधीसाठी सुरु होणाऱ्या तुकडीच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. आपल्या भाषणात राज्यमंत्री वर्मा यांनी देशाच्या समग्र विकासाच्या अजेंड्यामध्ये कृषी व्यवसाय आणि सहकारविषयक शिक्षणाला असलेल्या महत्त्वावर भर दिला. आगामी काळात कृषी व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या पदवीधरांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी वाम्निकॉम संस्थेतर्फे करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. त्याचबरोबर त्यांनी विद्यार्थ्यांना शेती आणि कृषी व्यवसायातील गुंतागुंतीच्या विषयांबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास प्रोत्साहित केले.
केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेली पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था ही देशातील कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणाऱ्या अग्रगण्य संस्थांपैकी एक आहे. या संस्थेत 2022-24 या कालावधीसाठी सुरु होणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीचे उद्घाटन आज 11 जुलै 2022 रोजी करण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री बी एल वर्मा तसेच धानुका ॲग्रीटेकचे अध्यक्ष आरजी अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा झाला.
आज सुरु करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाला केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण मंडळाची मान्यता मिळालेली आहे आणि भारतीय विद्यापीठ संघाकडून हा अभ्यासक्रम एमबीए या पदवीच्या समकक्ष आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच या अभ्यासक्रमाला नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळाची देखील मान्यता मिळालेली आहे.
वाम्निकॉम संस्थेच्या संचालक डॉ.हेमा यादव यांनी उद्घाटन समारंभाला उपस्थित असलेले सर्व अतिथी, पालक, शिक्षकवर्ग तसेच विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. त्यांनी संस्थेतील विविध उपक्रमांची माहिती दिली. संस्थेच्या निबंधकांतर्फे आभारप्रदर्शन करण्यात आले.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171