ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ऑपरेशन दोस्त
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मानवतावादी दृष्टीकोनातून भूकंपग्रस्त तुर्की आणि सीरियाला जीवनरक्षक वैद्यकीय सहाय्य
आपत्कालीन सामग्रीमध्ये जीवनरक्षक औषधे, संरक्षणात्मक वस्तू आणि महत्वाची काळजीवाहू उपकरणे यांचा मदतीमध्ये समावेश. त्याचे मूल्य 7 कोटी रुपये असून ते तातडीने तुर्की आणि सीरियाला पाठवले
भारत, वसुधैव कुटुंबकम या प्राचीन परंपरेच्या भावनेने दोन्ही देशांना मदत करत आहे: डॉ मनसुख मांडविया
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भूकंपग्रस्त सीरिया आणि तुर्किला मानवतावादी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज एका ट्विट संदेशात एरो आणि सीरियाला पुरविण्यात आलेल्या आपत्कालीन मदत सामग्रीची माहिती दिली. “वसुधैव कुटुंबकम् या प्राचीन परंपरेनुसार भारत दोन्ही देशांना मदत करत आहे” असे ते म्हणाले.
सीरिया आणि तुर्किएमधे 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या दोन विनाशकारी भूकंपानंतर 12 तासांच्या आत हिंडन विमानतळांवर 3 ट्रक भरून मदत सामग्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जीवनरक्षक आपत्कालीन औषधे आणि सुरक्षात्मक वस्तूंचा यात समावेश होता. 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 10:00 वाजेपर्यंत ट्रक पोहोचायला सुरुवात झाली आणि 04:00 वाजेपर्यंत भारतीय हवाई दलाला  मदत सामग्री सुपूर्द करण्यास सुरुवात झाली. शेवटचा ट्रक रात्री 09:30 पर्यंत पोहोचला आणि त्याच दिवशी रात्री 10:00 वाजता मदत कार्यासाठी आपत्कालीन मदत सामग्रीसह विमान सीरियाला रवाना झाले. या खेपेत 5,945 टन आपत्कालीन मदत साहित्याचा समावेश होता. त्यात 27 जीवरक्षक औषधे, दोन प्रकारच्या सुरक्षात्मक वस्तू आणि तीन श्रेणीतील महत्वाची काळजीवाहू उपकरणे होती. त्यांची किंमत अंदाजे 2 कोटी रुपये आहे.
तुर्की आणि सीरिया या दोन्ही देशांसाठी 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मोठ्या प्रमाणावर मदत सामग्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती. सीरियासाठी महत्वाची 72 औषधे, उपयुक्त वस्तू आणि 7.3 टन सुरक्षात्मक वस्तूंचा समावेश आहे. त्यांची किंमत 1.4 कोटी रुपये आहे. तुर्किएसाठी पाठवलेल्या मदत सामग्रीमध्ये 14 प्रकारच्या वैद्यकीय आणि काळजीवाहू उपकरणांचा समावेश आहे. त्याची किंमत 4 कोटी रुपये आहे.
तुर्कीला पाठवलेल्या वैद्यकीय मदत साहित्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
सीरियाला पाठवलेल्या वैद्यकीय मदत
साहित्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
स्थलांतरित मजुरांच्या अखिल भारतीय सर्वेक्षणासह आणखी एका सर्वेक्षणाच्या माहिती गोळा करण्याच्या कार्याला केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी दाखवला हिरवा झेंडा
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज स्थलांतरीत मजुरांबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण आणि अखिल भारतीय तिमाही आस्थापने आधारित रोजगार सर्वेक्षण  या दोन सर्वेक्षणासाठीच्या फिल्ड वर्क अर्थात माहिती आणि आकडेवारी गोळा करण्याच्या कार्याला हिरवा झेंडा दाखवला. कामगार मंत्रालयाशी संलग्न असलेला लेबर ब्युरो या वर्षात अखिल भारतीय पाच सर्वेक्षणे हाती घेणार आहे त्यापैकी ही दोन सर्वेक्षणे आहेत. या सर्वेक्षणासाठी मंत्रालयाने या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये चंडीगड इथे सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन सुरु केले आहे. फिल्ड वर्कच्या सुरवातीची पूर्व तयारी म्हणून ब्युरोने, या सर्वेक्षणाचे प्रमुख प्रशिक्षक आणि निरीक्षक यांच्यासाठी गेले दोन महिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यावर भर दिला आहे.
या दोन सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेले निष्कर्ष, कामगार आणि रोजगार या क्षेत्रात प्रभावी धोरणांची निर्मिती करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त डाटा पुरवतील असे गंगवार यांनी सांगितले. सर्वेक्षण सुरु करण्यासाठी कठोर आणि काटेकोर वेळापत्रकासाठी ब्युरोच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. घरगुती कामे करणारे कामगार, व्यावसायिकांकडून निर्माण केलेले रोजगार आणि वाहतूक क्षेत्रात निर्माण झालेले रोजगार या अखिल भारतीय स्तरावरची तीन सर्वेक्षणेही लवकरच सुरु करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्वेक्षणाच्या फिल्ड वर्कला आज हिरवा झेंडा दाखवण्यात आल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत या सर्वेक्षणासाठीच्या फिल्ड इनवेस्टिगेटरना, डाटा गोळा करण्यासाठी, सॉफ्टवेअर एप्लिकेशनसह अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त टॅबलेट पीसी पुरवण्यात येतील असे श्रम आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र यांनी सांगितले.
हे सर्वेक्षण सुरु झाल्याने ब्युरो, येत्या काही महिन्यात लाखो घरातून स्थलांतरित मजूरांबाबत मौल्यवान डाटा गोळा करणार आहे. एक्यूईईएस अंतर्गत विविध आस्थापनांमधून, रोजगारविषयक परिस्थिती आणि रोजगार परिस्थितीत झालेले बदल यासाठी ब्युरो डाटा गोळा करणार आहे.
स्थलांतरित मजुरांबाबत सर्वेक्षण हे या मजुरांच्या सामाजिक –आर्थिक आणि कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीबाबत अभ्यास करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे पहिले सर्वेक्षण आहे, भारतातल्या स्थलांतरित मजुरांवर कोविड-19 चा झालेला परिणामही या सर्वेक्षणात अभ्यासण्यात येणार आहे.
आखलेली कालमर्यादा आतापर्यंत पाळण्यात आल्याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच कामगारांशी संबंधित पाच सर्वेक्षणाबाबतच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत यापुढेही विहित आराखड्यानुसार काम करण्याचा विश्वास, लेबर ब्युरोचे महासंचालक डी पी एस नेगी यांनी व्यक्त केला. आज सुरु करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष या वर्षीच म्हणजे 2021 मधेच उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
व्हिडीओ पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्यातील चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेले संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2018
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलीह यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याबद्दल सोलीह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहे.
या सोहळ्यासाठी आमंत्रण दिल्याबद्दल मोदी यांनीही राष्ट्राध्यक्ष सोलीह यांना धन्यवाद दिले. मालदीवमध्ये लोकशाही राष्ट्राची पुर्नस्थापना झाल्याबद्दल भारतीय जनतेच्या वतीने पंतप्रधानांनी मालदीवच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. कुठल्याही देशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था आवश्यक असते असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षा अबादित राखणे महत्वाचे असल्याबद्दल सहमती व्यक्त करण्यात आली तसेच या प्रदेशाच्या स्थैर्यासाठी परस्परांच्या आकांक्षा आणि चिंता यांची दखल तसेच काळजी घेतली जाईल याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.
या प्रदेशात तसेच इतरत्र वाढलेला दहशतवादाचा धोका दूर करण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवण्याबाबतही दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी आपली कटिबद्धता व्यक्त केली.
सोलीह यांनी मालदीवचा कारभार स्वीकारल्यानंतर देशातल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीविषयी त्यांनी मोदी यांना माहिती दिली. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढत मालदीवच्या विकासासाठी भारत काय सहकार्य करु शकेल या विषयी उभय नेत्यांनी चर्चा केली. विशेषत: मालदीवमध्ये गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या गरजा अधिक तीव्र आहेत तसेच पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्था निर्मितीचा प्रश्नही प्राधान्याने हाताळण्याची गरज आहे अशी माहिती सोलीह यांनी पंतप्रधान मोदी यांना दिली.
मालदीवमध्ये शाश्वत सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे आश्वासन मोदी यांनी दिले. ज्या-ज्या क्षेत्रात शक्य होईल त्या सर्व क्षेत्रात भारत मदतीचा हात देईल अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. त्याशिवाय मालदीवच्या गरजांनुसार लवकरात लवकर प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यासाठी दोन्ही देशाच्या प्रतिनिधींनी भेटण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
मालदीवच्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना संधी उपलब्ध केल्याचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. ही गुंतवणूक दोन्ही देशांसाठी लाभदायक ठरेल असेही ते म्हणाले. दोन्ही देशांचे नागरिक परस्परांच्या देशात पर्यटन आणि इतर कारणांसाठी वारंवार प्रवास करतात हे लक्षात घेऊन व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
मोदी यांनी सोलीह यांना लवकरात लवकर भारत भेटीवर येण्याचे आमंत्रण दिले. सोलीह यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केला आहे.
मालदीवचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री येत्या 26 नोव्हेंबरला भारतात येणार असून त्यावेळी ते राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्याविषयी चर्चा करतील.
पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकदा मालदीवचा औपचारिक दौरा करावा अशी अपेक्षा सोलीह यांनी व्यक्त केली. मोदी यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केला.
B.Gokhale/ R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन घेणार 53 व्या इफ्फीच्चा तयारीचा आढावा
केंद्रीय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक
पणजी, 6 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय माहिती व प्रसारण आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय खात्याचे राज्यमंत्री डॉ एल. मुरुगन गोवा दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री 53 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या  तयारीसंदर्भात आढावा बैठक घेतील. याप्रसंगी इफ्फीच्या तयारीशी संबंधित विविध विभागाचे प्रतिनिधी सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती देणार आहेत. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात डॉ मुरुगन मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट येथील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेणार आहेत. याप्रसंगी डॉ मुरुगन एमएफव्ही सागरीका आणि एमएफव्ही यलोफीन या सर्वेक्षणासाठीच्या जहाजांची आणि मुरगाव बंदरात मासेमारी क्षेत्राची पाहणी करणार आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट सर्वांपर्यंत पोहोचण्यातून सर्वसमावेशकतेचा संदेश पोहोचेल-दिपेंद्र मनोचा
गोवा, 25 नोव्हेंबर 2019
सर्वसमावेशकता हे सुवर्णमहोत्सवी इफ्फीचे वैशिष्ट्य आहे. इफ्फीमध्ये ‘सुगम्य भारत-सुगम्य चित्रपट’ विभागात विशेष गरजा असलेल्यांसाठी तीन चित्रपटांचा समावेश आहे. इफ्फी आणि युनेस्कोच्या सहकार्याने, दिल्लीतील सक्षम ट्रस्ट ही स्वयंसेवी संस्था नेत्रहीन आणि दृष्टीवर परिणाम झालेल्या व्यक्तींचा सक्षमीकरणासाठी काम करत आहे.
केवळ इमारती सुगम्य होणे पुरेसे नाही तर मनोरंजनाचे सर्वोत्तम माध्यम असलेले चित्रपटही दिव्यांग व्यक्तींना सुगम्य झाले पाहिजेत, असे मत सक्षम फाऊंडेशनचे संस्थापक दीपेंद्र मनोचा यांनी केले. इफ्फीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. चित्रपट सर्वांपर्यंत पोहोचले तर आपणही समाजाचा भाग असल्याची अनुभूती दिव्यांग व्यक्तींना मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
इफ्फीमध्ये अनेक बदल होत आहेत. ऑडिओ डिस्क्रीप्शन्स असलेले चित्रपट समाविष्ट करण्याचा निर्णय हा याचाच भाग असल्याचे गोवा सरकारच्या सामाजिक कल्याण संचालनालयातील विशेष कार्य अधिकारी तहा हाझिक यांनी सांगितले.
इतर देशांच्या तुलनेत भारतात ॲनिमेशन चित्रपटांना सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याची खंत ‘बॉम्बे रोज’ या ॲनिमेशनपटाच्या दिग्दर्शक गीतांजली राव यांनी व्यक्त केली. तसेच ॲनिमेशनपट प्रदर्शनासाठी योग्य मंच उपलब्ध होण्याची, दूरचित्रवाणी क्षेत्राकडून सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
G.Chippalkatti/S.Kakde/P.Kor
(Visitor Counter : 71
गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2020 साठी नामांकने स्वीकारण्याची मुदत 30 एप्रिल 2020 पर्यंत
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2020
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार या देशाची एकता आणि अखंडता यासाठीच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारासाठी ऑनलाईन नामांकने स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु असून, त्यासाठी 30 एप्रिल ही अंतिम तारीख आहे.
गृह मंत्रालयाच्या https://nationalunityawards.mha.gov.in. या संकेत स्थळावर नामांकने स्वीकारण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यासाठीच्या स्फुर्तीदायी योगदानाची दाखल घेण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाचा हा पुरस्कार केंद्र सरकारने सुरु केला आहे. सरदार पटेल यांची प्रतिमा असलेला हा पुरस्कार असा आहे -
सरदार वल्लभभाई पटेल एकता पुरस्कार
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 116
मंत्रिमंडळ
नागपूर इथल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अकादमीत वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीचे  एक संचालक पद निर्माण करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 मे 2021
नागपूर इथल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अकादमीत वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीचे  एक संचालक पद निर्माण करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. केन्द्रीय गृह मंत्रालयाने हा प्रस्ताव ठेवला होता.
एनडीआरएफ अकादमीत नवे संचालकपद निर्माण केल्यानंतर, संस्थेचा कार्यभार आणि नियंत्रण एका वरिष्ठ तसेच अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे सोपवला जाईल. परिणामी संस्थेच्या नियोजित उद्दिष्टांची ते पूर्तता करु शकतील. अकादमी दरवर्षी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीडीच्या पाच हजार स्वयंसेवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देईल. यात इतर संबंधित संस्था आणि SAARC च्या आपत्ती प्रतिसाद संस्था तसेच इतर देशांचाही समावेश असेल.
संबंधित घटकांच्या बदलत्या गरजा आणि आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे विश्लेषण आणि सुधारणेचेही काम केले जाईल. आपत्ती प्रतिसादाबाबत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर्मचारी तसेच इतर संबंधित घटकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेत यामुळे प्रचंड सुधारणा होईल.
पार्श्वभूमी:-
राष्ट्रीय नागरी संरक्षण महाविद्यालयात  विलीनीकरण करुन नागपूर इथे 2018 साली राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अकादमीची स्थापना करण्यात आली. अकादमीचा मुख्य परिसर निर्माणाधीन असून सध्या NCDC च्या परिसरातूनच त्याचे कामकाज सुरु आहे. अकादमीतर्फे सध्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल /राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल /नागरी संरक्षण स्वयंसेवक आणि इतर संबंधित घटकांना प्रशिक्षण देत आहे. प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय प्रक्षिशण संस्थांच्या पंक्तीत ती बसू शकेल. SAARC आणि इतर देशांच्या आपत्ती प्रतिसाद कर्मचाऱ्यांना ही संस्था विशेष प्रशिक्षणही देईल.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
नायक  भैरों सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022
नायक  भैरों सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"नायक  भैरों सिंहजी यांनी देशाची जी सेवा केली आहे त्यासाठी ते सदैव स्मरणात राहतील.आपल्या देशाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी त्यांनी मोठे धैर्य दाखवले. त्यांच्या निधनाबद्दल मला तीव्र दुःख झाले आहे. या दुःखद प्रसंगात त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या लढयात औषधांचा तुटवडा नाही
औषधनिर्माण विभाग हा इतर विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहाय्याने वितरणावर सातत्याने लक्ष ठेऊन आहे तसेच उपलब्धता, पुरवठा आणि स्थानिक समस्यांचे निराकरण करत आहे
(नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
1. भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत औषधनिर्माण विभाग औषधाच्या वितरणावर नियमित लक्ष ठेऊन आहे तसेच इतर विभाग आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहाय्याने औषधांची उपलब्धता, पुरवठा आणि त्या संबंधित स्थानिक समस्या सोडवण्याचे काम करत आहे. विभागामध्ये मध्यवर्ती नियंत्रणकक्षाची  स्थापना करण्यात आली असून हा कक्ष सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत सुरु असतो. राष्ट्रीय औषधनिर्माण मूल्य प्राधिकरणाने आणखी एक नियंत्रण कक्ष  सुरु केला आहे जो 24 तास कार्यरत आहे. नियंत्रण कक्ष कोविड-19 शी संबधित प्रश्न/तक्रारी आणि संदेश यांचे निराकरण करतो तसेच औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांशी संबधित वाहतूक आणि इतर लॉजिस्टिक सेवा यामध्ये समन्वय साधण्याचे देखील काम करतो.
2. औषधनिर्माण विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, जकात अधिकारी, केंद्र आणि राज्य औषध नियंत्रक, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध औषध आणि वैद्यकीय उपकरण संघटनांसोबत समन्वय साधून काम करत आहे.
3. कोरोनाने चीनमध्ये थैमान घालायला सुरुवात केल्यापासूनच औषधनिर्माण विभाग औषधांच्या उत्पादनावर सातत्याने नजर ठेऊन आहे. लॉकडाऊन नंतर, वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत विभाग राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसह विविध प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करत सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाने शक्यतितक्या लवकर त्याचे निराकरण करून उद्योगांना मदत करत आहे. अन्य मंत्रालय/विभागाशी संबंधित कोणताही मुद्दा समोर आला किंवा डीओपीएसच्या लक्षात आला तर तो आंतर-विभागीय समन्वयाचा भाग म्हणून आणि सक्षम गटामार्फत संबधित अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला जाईल. एनपीपीए ने उत्पादकांना कोणत्याही वेळी आवश्यक औषधांचे उत्पादन आणि पुरेसा साठा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातात.
4. या व्यतिरिक्त, विविध स्तरावर त्वरित कार्यवाही व्हावी यासाठी व्हाट्सएप ग्रुप्स / ई-मेल आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सारख्या वैशिष्ट्यांचा वापर करून विभागामार्फत डिजिटल व्यासपीठाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 199.60 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 6.66 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,99,60,25,975
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,66,75,380
केंद्र सरकारने सुमारे 199.60  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
6.66  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
आसामचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील तीन ऐतिहासिक स्थळांना दिलेल्या भेटीची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पोलीस स्मारक आणि पंतप्रधान संग्रहालय या तीन सुप्रसिद्ध ठिकाणांना भेट दिल्याची प्रशंसा केली आहे.
राज्यपालांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले:
"आसामचे राज्यपाल @Gulab_kataria जी, CM @himantabiswa जी आणि आसाम सरकारच्या मंत्र्यांनी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पोलीस स्मारक आणि पीएम संग्रहालय या दिल्लीतील तीन सुप्रसिद्ध स्थळांना भेट देणे ही अत्यंत स्तुत्य बाब आहे.”
अर्थ मंत्रालय
ऑक्टोबर महिन्यात 95,380 कोटी रुपयांचा सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल जमा
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2019
ऑक्टोबर 2019 या महिन्यामध्ये 95,380 कोटी रुपयांचा सकल जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर महसूल जमा झाला. यामध्ये सीजीएसटी 17,582 कोटी रुपये, एसजीएसटी 23,674 कोटी, आयजीएसटी 46,517 कोटी  आणि उपकर 7,607 कोटी .
2018 च्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत ऑक्टोबर 2019 या महिन्यात महसूलात 5.29 टक्के घट झाली. मात्र 2018 च्या एप्रिल-ऑक्टोबर या काळाशी तुलना करता 2019 च्या एप्रिल-ऑक्टोबर या काळात देशांतर्गत घटकांनी 6.74 शतांश टक्के वृद्धी दर्शवली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री किसान योजना
नवी दिल्ली, 28 जून 2019
देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थी शेतकरी निश्चित करणे आणि पीएम-किसान पोर्टलवर त्यांची माहिती अपलोड करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशांवर देण्यात आली आहे. सुधारीत योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची सूची तयार करणे आणि त्यांची माहिती पोर्टलवर वेळेवर अपलोड करण्याच्या कामाला गती देण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली आहे. यावर व्हिडीओ कॉन्फरन्सींद्वारे केंद्र सरकार नियमित देखरेख करत आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत आज ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 113
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दुसऱ्या पद्म पुरस्कार वितरण समारंभात 2023 वर्षासाठी तीन पद्मविभूषण, पाच पद्मभूषण आणि 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केले
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार हॉलमध्ये दुसऱ्या पद्म पुरस्कार वितरण सोहळ्यात 2023 वर्षासाठी तीन पद्मविभूषण, पाच पद्मभूषण आणि 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केले. महाराष्ट्रातील प्राध्यापक दीपक धर यांना विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानासाठी पद्म भूषण सन्मान तर कला क्षेत्रातील योगदानासाठी डॉ. परशुराम कोमाजी खुणे, सुश्री रविना रवी टंडन, श्रीमती कुमी नरीमन वाडिया यांना आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रातील योगदानासाठी श्री गजानन जगन्नाथ माने यांना आज राष्ट्रपतींनी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केला. 22 मार्च 2023 रोजी पहिला पद्म पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री आणि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर , केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांनी नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या भोजनप्रसंगी पद्म पुरस्कार विजेत्यांशी संवाद साधला.
पद्म पुरस्कार विजेते उद्या सकाळी  राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे श्रद्धांजली अर्पण करतील. तसेच ते अमृत उद्यान आणि राष्ट्रपती भवन तसेच प्रधानमंत्री संग्रहालयालाही भेट देतील.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
खासगी कंपन्यांनी आपल्या वार्षिक अहवालात कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या पालनाची माहिती देणे बंधनकारक: कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने कंपनी  नियम 2014 मध्ये केली दुरुस्ती
(नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2018
खासगी क्षेत्रातील महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला विनंती केली होती की सर्व कंपन्यांच्या संचालकांच्या अहवालामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या पालनाची माहिती देणे बंधनकारक करावे. त्यानुसार कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने 31 जुलै 2018 रोजी अधिसूचना जारी करून कंपनीच्या नियमांमध्येही दुरुस्ती केली.
महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी कंपनी व्यवहार मंत्र्यांचे आभार मानले असून खासगी क्षेत्रातील महिलांसाठी कामाची ठिकाणे सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी अर्पण केली आदरांजली
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2018
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात, सरदार पटेल यांना पुष्पांजली अर्पण केली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला, राष्ट्रपती भवन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही पुष्पांजली अर्पण केली.
याआधी सकाळी राष्ट्रपतींनी नवी दिल्लीतल्या पटेल चौकात, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली वाहिली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 45
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सरकारी तसेच खाजगी रोजगाराच्या ठिकाणी कोविड -19 लसीकरण केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केले दिशानिर्देश
11 एप्रिल 2021 पासून 45 वर्षे किंवा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी त्यांच्या रोजगाराच्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रे
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
1 एप्रिल 2021 रोजी कोविड लसीकरणाची व्याप्ती 45 वर्षे किंवा त्याहून जास्त वयाच्या नागरिकांपर्यंत पोचवल्यावर मोठ्या प्रमाणावरील अर्थ व्यवस्थेच्या संघटित क्षेत्रात कार्यरत असणारे नागरिक तसेच उत्पादन किंवा सेवाक्षेत्रासारख्या खाजगी व सरकारी क्षेत्रात रोजगार असणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत लसीकरण पोहोचवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
आता सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील किमान शंभर पात्र आणि इच्छुक लाभार्थी असणाऱ्या रोजगाराच्या ठिकाणी कोविड -19 लसीकरण सत्रे आयोजित करता येतील असे आरोग्यमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळवले आहे. कार्यान्वयित असलेल्या कोविड -19 लसीकरण केंद्राच्या उपाधीखालीसुद्धा ही सत्रे आयोजित करता येतील. या कामासाठी राज्यांना सहाय्यकारी ठरणारे दिशानिर्देश केंद्राने तयार केले आहेत आणि आणि केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी ते सर्व राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना कळवले आहेत. राज्य आणि जिल्हा पातळीवरच्या कार्यक्रम प्रशासकांना आवश्यक ती माहिती असणारे हे दिशानिर्देश खाजगी आणि सार्वजनिक रोजगाराच्या ठिकाणी लसीकरण सत्रे आयोजित करण्यासाठी सहाय्यकारी ठरतील आणि अशा प्रकारची रोजगाराच्या ठिकाणांची लसीकरण केंद्रे सर्व राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात 11 एप्रिल 2021 पासून सुरू करता येतील.
योग्य त्या विचारविनिमयासह खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारदात्यांना तसेच व्यवस्थापकांना रोजगाराच्या ठिकाणी लसीकरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्याचे निर्देश राज्यांनी द्यावेत असेही यात म्हटले आहे.
केंद्र सरकार सातत्याने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाबरोबर संपर्कात असून लसीकरण मोहीम ही अधिक व्यावहार्य आणि स्वीकारार्ह तसेच लाभार्थींना उपयुक्त व्हावी या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.
खाजगी व सरकारी रोजगाराच्या ठिकाणी कोविड-19 लसीकरण सत्रांचे नियोजन आणि कार्यांन्वयन करण्यासाठी सविस्तर परिचालन मार्गदर्शक तत्वे तसेच मानक परिचालन प्रक्रिया यासंदर्भातील केंद्राचे दिशानिर्देश पुढीलप्रमाणे
https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidancedocCOWIN2.pdf
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229