ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जागतिक सेमीकंडक्टर परिसंस्थेत भारताचे भवितव्य उज्ज्वल आहे आणि भारत हे भवितव्यही आहे- राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
सेमीकॉन इंडिया परिषद 2023 च्या दुसऱ्या दिवसाच्या सत्राची सुरुवात केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केली. विद्यापीठे, स्टार्टअप्स, प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपन्या आणि भारतातील सरकारचे विविध भागीदार यांचा समावेश असलेल्या हितधारकांना त्यांनी संबोधित केले.
देशामध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाने या संकल्पनेची सुरुवात झाल्यानंतर दोन वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत केलेल्या प्रगतीची चंद्रशेखर यांनी आपल्या भाषणात माहिती दिली. पुढील दशकात सेमीकंडक्टर क्षेत्रात एक भक्कम जागतिक देश बनण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पुंजीच्या आधाराने पुढील 10 वर्षात जागतिक सेमीकंडक्टर परिसंस्थेमध्ये एक भक्कम, क्रियाशील, जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक देश अशी ओळख निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आमचे भवितव्य उज्ज्वल आहे आणि सेमीकंडक्टर परिसंस्थेत भारत हेच भवितव्य आहे,” चंद्रशेखर यांनी विश्वास व्यक्त केला.
सेमीकंडक्टरसह महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये जपान आणि अमेरिकेसह इतर देशांसोबत भारताने कशा प्रकारे मजबूत भागीदारी करण्यात यश मिळवले आहे ही बाब राज्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. गेल्या 15 महिन्यात भारत आणि इतर देशांमध्ये यापूर्वी कधीही न पाहिलेले ऐतिहासिक टप्पे सर करणाऱ्या महत्त्वाच्या गाठीभेटी आणि करार झाले आहेत.
“आमच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेला एक महत्त्वाची भेट दिली जिथे त्यांनी अध्यक्ष बायडेन यांच्यासोबत महत्त्वाच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर भर देणारा एक ऐतिहासिक करार केला. सेमीकंडक्टरसह इतर क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक करार जपान सोबत देखील करण्यात आला,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
सेमींकडक्टर संशोधनात भारताच्या प्रगतीविषयी बोलताना राजीव चंद्रशेखर यांनी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर’ च्या निर्मितीची माहिती दिली. “या संस्थेची रचना करण्यासाठी एकत्र काम करणाऱ्या मेहनती भागीदारांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. आमच्या संशोधनविषयक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि आम्हाला अपेक्षित असलेली संशोधन परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी हे संशोधन केंद्र अतिशय महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.
सेमीकॉन इंडिया परिषद 2023च्या दुसऱ्या दिवशी अत्याधुनिक कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी नव्या भागीदारी तयार करणे, सेमीकंडक्टर परिसंस्थेमध्ये प्रोत्साहन लाभांसाठी दोन पात्र भागीदारांची निवड करणे आणि यामध्ये स्टार्टअप्सना चालना देणाऱे कार्यक्रम सुरू करणे अशा तीन महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
एका वार्ताहर परिषदेदरम्यान, सीडॅकने जगातील आघाडीची सेमीकंडक्टर आयपी कंपनी ‘आर्म’ सोबत भारतातील स्टार्टअप्सना सक्षम करण्यासाठी एका भागीदारीची घोषणा केली.
पंतप्रधान कार्यालय
के जे अल्फोन्स यांनी त्यांचे 'एक्सीलरेटिंग इंडिया: 7 इयर्स ऑफ मोदी गव्हर्नमेंट ' हे पुस्तक पंतप्रधानांना भेट दिले
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2021
माजी केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोन्स यांनी त्यांचे 'एक्सीलरेटिंग इंडिया: 7 इयर्स ऑफ मोदी गव्हर्नमेंट' हे पुस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेट दिले. पंतप्रधान म्हणाले की, अल्फोन्स यांनी भारताच्या सुधारणा प्रवासाचे विविध पैलू यात समाविष्ठ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"माझे महत्वाचे सहकारी, @alphonstourism यांनी 'एक्सीलरेटिंग इंडिया मध्ये भारताच्या सुधारणा प्रवासाचे विविध पैलू समाविष्ट करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. 'त्यांच्याकडून पुस्तकाची प्रत मिळाल्यामुळे आनंद झाला."
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
तांत्रिक वस्त्रोद्योगसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्टार्ट अप्स आणि युवा वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजेः केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
तांत्रिक वस्त्रोद्योगसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्टार्ट अप्स आणि युवा वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले . नवी दिल्ली येथे काल वस्त्रोद्योग संशोधन संघटनेच्या  आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पियुष गोयल यांनी वस्त्रोद्योग संशोधन संघटनांना जागतिक दर्जाच्या मजबूत अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आधुनिक यंत्रसामग्री यासह कोणत्याही बाबतीत सरकारकडून काही सहकार्य हवे असल्यास तसे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय मानक संस्था टीआरएच्या प्रयोगशाळा आधुनिक करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य देऊ शकेल. नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि विज्ञान केंद्रित शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या धोरणाच्या अनुषंगाने टीआरएमध्ये शास्ज्ञज्ञांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष निधी तयार करण्याचेही गोयल यांनी सुचवले.
अखेरच्या मैलापर्यंत यश गाठण्यासाठी प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि त्यानुसार प्रकल्प व्यावसायिक दृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी प्रकल्पांना मंजुरी देता येईल. वैद्यकीय वस्त्रोद्योगासाठी, क्लिनिकल चाचण्यांशिवाय संशोधन अपुरे राहील, असेही त्यांनी नमूद केले. म्हणून, तांत्रिक वस्त्रोद्योगातील पुढील प्रकल्प मंजूर करताना क्लिनिकल चाचण्यांचा खर्चही विचारात घेतला पाहिजे.
त्यांनी सरकारशी संबंधित संस्थांनी सादर केलेल्या पेटंटच्या अर्जांना गतिमान पद्धतीने मंजुरी देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
पंतप्रधान कार्यालय
ज्येष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पत्रकारिता क्षेत्रात दिलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल शेष नारायण सिंह नेहमी स्मरणात राहतील असे पंतप्रधान म्हणाले. मोदी यांनी त्यांच्या कुटुंबियांप्रती शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदीय व्यवहार मंत्रालय साजरा करणार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव  सप्ताह 
स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी आणि त्याचे स्मरण करण्यासाठी तसेच भारताने अमृत काळात प्रवेश केल्याबद्दल संसदीय व्यवहार मंत्रालय 30.05.2022 ते 05.06.2022 या दिवसांमध्ये स्वातंत्र्याचा भव्य अमृत महोत्सव सप्ताह साजरा करणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या आठवडाभराच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, मंत्रालय ‘ध्वनी-चित्रफीत- युवा संसदेचा प्रशिक्षण वर्ग’ याला व्यापक प्रसिद्धी देत आहे. आपल्या लोकशाहीची मुळे बळकट करून विद्यार्थ्यांना संसदीय कार्यपद्धती आणि कामकाजाशी ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने भिन्न विचारांबद्दल सहिष्णुतेला प्रोत्साहन देणे, वादविवाद आणि चर्चेतून प्रश्न सोडवणे यासारख्या युवा संसदेच्या उदात्त विचारांचे प्रदर्शन करणे हा या प्रशिक्षण वर्गांचा उद्देश आहे. हा प्रशिक्षण वर्ग स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा संदेश देखील देतो.
या ध्वनी-चित्रफीतीला जास्तीतजास्त प्रेक्षक मिळावेत यासाठी त्याचे प्रसारण संसद टीव्हीवर पुढील वेळापत्रकानुसार होईल:
प्रथम प्रसारण- सकाळी 10 वाजता- 30.05.2022
पहिले पुनःप्रसारण: दुपारी 2 वाजता- 02.06.2022
दुसरे पुनःप्रसारण: संध्याकाळी 6 वाजता- 05.06.2022
प्रशिक्षण वर्गाची ध्वनी-चित्रफीत मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल युथ पार्लमेंट स्कीम ’ या युट्यूब मंचावर देखील https://youtu.be/ut32HqVbHeg . या लिंकवर प्रसारित होईल. त्याशिवाय महोत्सवाच्या आठवड्यात काही शाळांनी त्यांच्या युवा संसदेचे आयोजन केले आहे.
विधिमंडळाचे संपूर्ण कामकाज कागद विरहित घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेला राष्ट्रीय ई-विधान अॅप्लिकेशन  अभियान प्रकल्प या अमृत काळात राबवला जाणार आहे. ‘एक राष्ट्र-एक अॅप्लिकेशन’ या तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेल्या ‘नेवा’ च्या मदतीने सर्व सरकारी विभागांशी संवाद साधण्यासह विधीमंडळामधील सर्व सरकारी कामकाज एकाच मंचावर डिजिटल माध्यमातून करता येईल. नेवा https://www.neva.gov.in लिंकच्या मदतीने वापरता येईल तसेच त्याचे मोबाईल अॅप प्ले स्टोर वर मोफत उपलब्ध आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या सप्ताहात क्षमता विकास उपाययोजना म्हणून संसदीय व्यवहार मंत्रालयामधील सीपीएमयु, नेवा द्वारे विधीमंडळाच्या अधिकाऱ्यांसाठी 2 आणि 3 जून रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून दोन दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल. या प्रशिक्षण वर्गामध्ये सहभागी होण्यासाठीची लिंक पोर्टल आणि मोबाईल अॅपवर देखील उपलब्ध असेल.
मंत्रिमंडळ
स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार, लिलावाच्या मार्फत यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना व्यावसायिक मोबाईल सेवांसाठीचे स्पेक्ट्रम दिले जातील.
700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 आणि 2500 अशा विविध मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बँडसाठी स्पेक्ट्रम साठी ही लिलावप्रक्रिया होईल. हे स्पेक्ट्रम 20 वर्षांसाठी वैध असतील. 3,92,332.70 कोटी रुपये मूल्याच्या  एकूण 2251.25 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमची बोली लावली जाईल.
स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याचा अधिकार लिलावातून मिळाल्यानंतर, संबंधित टेलिकॉम सेवा कंपनीला त्यांचे नेटवर्क त्यावरुन देता येईल, तर नव्या कंपन्यांनाही त्यांची सेवा सुरु करता येईल.
या लिलावासाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना काही निकषांची पूर्तता करावी लागेल. जसे की ज्या भागासाठी बोली लावायची त्याचा तपशील, स्पेक्ट्रमची मर्यादा इत्यादी. संपूर्ण लीलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एका कंपनीला जास्तीत जास्त किती स्पेक्ट्रम घेता येतील, अंमलबजावणीचे नियम, पैसे देण्याच्या अटी इत्यादी..
यशस्वी कंपन्या बोलीची पूर्ण रक्कम एकरकमी भरू शकतील, किंवा मग विविध मेगाहर्ट्झनुसार काही टक्क्यांमध्ये पैसे देण्याचा पर्यायही स्वीकारु शकतील तसेच उर्वरित रक्कम दोन वर्षांनंतर, वर्षिक 16 हप्त्यांमध्ये शकतील.
बोलीच्या रकमेव्यतिरिक्त यशस्वी कंपनीला 3 टक्के रक्कम एजीआर पोटी भरावी लागेल.
स्पेक्ट्रमची लिलावप्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असेल. स्पेक्ट्रमच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या दूरसंचार सेवांचा दर्जा सुधारतो.
दूरसंचार क्षेत्र आज पायाभूत सुविधा पुरवणारे महत्वाचे क्षेत्र ठरले आहे. आर्थिक वृद्धी, प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती आणि डिजिटल भारत योजनेचा विस्तार करण्यात या क्षेत्राचे महत्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे आजच्या निर्णयाचा, सर्वच सबंधित बाजूंवर सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वार्षिक सत्राला आणि सर्वसाधारण बैठकीला संबोधित केले
भाषणाची संकल्पना होती- 'भारत @75 - ईशान्य भारताला सक्षम बनवणे '
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स  च्या वार्षिक सत्र आणि सर्वसाधारण बैठकीला संबोधित केले. भाषणाची संकल्पना होती- 'भारत @75 - ईशान्य भारताला सक्षम बनवणे ' .
यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की 2014 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले तेव्हा त्यांनी भारताच्या विकासाबरोबरच ईशान्य प्रदेशच्या विकासासाठी आपला दृष्टीकोन सामायिक केला. सर्वसमावेशक, सर्वव्यापी आणि संतुलित विकास झाल्याशिवाय कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम आणि दक्षिण भारतात अधिक विकास झाला, परंतु 70 वर्षांची पार्श्वभूमी पाहिली तर पूर्व भारत मागे पडल्याचे दिसून येते असे शाह म्हणाले . आम्ही सत्तेवर आल्यावर पूर्व भारताच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करू आणि देशाच्या विकासाला उर्वरित भारताच्या विकासाच्या बरोबरीने आणून त्याला देशाच्या विकासात हातभार लावायला लावू असे पंतप्रधान म्हणाले होते. आणि मला याचा आनंद आहे, की गेल्या 7 वर्षांत पूर्वेकडील बदलाचे वारे या परिसरात दिसायला लागले. , जेव्हा आपण पूर्व भारताच्या विकासाबद्दल बोलतो तेव्हा ईशान्य प्रदेशाच्या विकासाशिवाय त्याची कल्पनाही करता येत नाही असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न आहे. आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आहोत आणि जे स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करतील त्यांच्यासाठी आपण मार्ग तयार करायचा आहे. देशाचा पूर्ण विकास करायचा असेल तर देशाच्या प्रत्येक भागाचा समान विकास व्हायला हवा. ते म्हणाले की, ईशान्य प्रदेशात भांडवल गुंतवणुकीसाठी ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक होते , ते आम्ही 7 वर्षांत तयार केले. आयसीसी आणि सदस्यांना आवाहन करताना ते म्हणाले की त्यांनी ईशान्येकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहावे, तिथे झालेला बदल जाणून घेऊन गुंतवणूक करावी. ईशान्येत गुंतवणूक करण्याची, त्याला सशक्त बनवण्याची, देशाच्या इतर भागांशी जोडण्याची आणि त्याच्या विकासाला चालना देण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधानांनी पाहिलेले विकासाचे स्वप्न साकार करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण सर्वांनी ईशान्येच्या विकासात योगदान देऊ असा संकल्प करायला हवा.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागाने बनावट आयटीसी रॅकेट केले उध्वस्त
231.49 कोटी रुपयांची बनावट बिले बनवल्या प्रकरणी तीन कंपन्यांच्या मालकाला केली अटक
मुंबई, 4 ऑगस्ट 2022
कर चुकवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांविरोधातल्या विशेष तपास मोहिमे अंतर्गत महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागाने ओम इम्पेक्स आणि इतर दोन कंपन्यांचा मालक ब्रिजेश वनितलाल शहा वय 48 याला दिनांक 4.8.22 रोजी अटक केली.
यासंदर्भात ओम इम्पेक्स कंपनीच्या कामकाजाच्या ठिकाणी धाड टाकण्यात आली. यादरम्यान केलेल्या प्राथमिक तपासात असे आढळून आले की,ओम इम्पेक्स ही कंपनी आणि इतर दोन कंपन्या ब्रिजेश्वरी इंटरप्राईजेस आणि चेतना मेटल्स एलएलपी यांनी संशयित अप्रमाणिक करदात्याकडून 231.49 कोटी रुपयाच्या बनावट बिलांच्या स्वरूपात 41.67 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवले आहे. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने ब्रिजेश वनीतलाल शहा याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या तपास मोहिमेत राज्याच्या मुंबई कर विभागाचे सह आयुक्त तपास- अ, सनदी अधिकारी राहुल द्विवेदी, राज्य कर विभागाचे उपआयुक्त नीळकंठ घोगरे आणि राज्याच्या कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष कुमार राजपूत, अमोल सूर्यवंशी आणि लीना काळे यांचा समावेश होता.
चालू आर्थिक वर्षात या मोहिमेसह राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाने ही तिसावी अटक केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागातल्या अंतर विभागीय सहकार्य आणि आधुनिक विश्लेषणात्मक साधनं यांच्या जोरावर ही मोहीम आणखी प्रबळ होणार आहे आणि यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना एक संदेश जाणार आहे.

S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
राष्ट्रपती कार्यालय
चार देशांच्या राजदूतांनी त्यांची नियुक्तीपत्रे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भारताच्या राष्ट्रपतींकडे केली सादर
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2021
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या कार्यक्रमात, फिजी प्रजासत्ताक, डॉमनिकन प्रजासत्ताक, अफगाणिस्तान आणि गयाना सहकारी प्रजासत्ताक या चार देशांच्या राजदूतांकडून/ उच्चायुक्तांकडून त्यांची नियुक्तीपत्रे स्वीकारली. या प्रसंगी खालील अधिकाऱ्यांनी त्यांची नियुक्तीपत्रे सादर केली:
- माननीय कमलेश शशी प्रकाश, फिजी प्रजासत्ताकाचे उच्चायुक्त
- माननीय डेव्हिड ईमन्युएल पुईग बुचेल, डॉमनिकन प्रजासत्ताकाचे राजदूत
- माननीय फरीद मामून्दझाय, अफगाणिस्तान इस्लामिक प्रजासत्ताकाचे राजदूत
- माननीय चरणदास परसौद, गयाना सहकारी प्रजासत्ताकाचे उच्चायुक्त
या प्रसंगी बोलताना, राष्ट्रपतींनी या राजदूतांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांना शुभेच्छा दिल्या. या चारही देशांशी भारताचे अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीचे संबंध आहेत आणि या देशांशी असलेले भारताचे नाते शांती आणि समृद्धीच्या समान ध्येयासह खोलवर रुजलेले आहे असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अस्थायी स्थान मिळावे यासाठी भारताच्या उमेदवारीला या चारही देशांनी दिलेल्या पाठींब्याबद्दल राष्ट्रपतींनी या देशांच्या सरकारांचे आभार मानले.
सर्वांचे सामुदायिक आरोग्य आणि आर्थिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करण्यासाठी कोविड -19 आपत्तीला निर्णायक आणि समन्वित प्रतिसाद देण्याच्या जागतिक पातळीवरील प्रयत्नांमध्ये भारत प्रत्येक टप्प्यावर आघाडीवर राहिला आहे याचा राष्ट्रपतींनी उल्लेख केला. भारत सरकारच्या “लसीद्वारे मैत्री” या उपक्रमाअंतर्गत, भारतात तयार झालेली आणि अत्यंत किफायतशीर दरातील लस अनेक देशांमध्ये याआधीच पोहोचली आहे आणि यातून भारताने “जगाची औषधशाळा” म्हणून मिळविलेला नावलौकिक सार्थ ठरविला आहे असे ते पुढे म्हणाले.
उपस्थित राजदूत आणि उच्चायुक्तांनी उत्तरादाखल बोलताना त्या त्या देशांचे भारताशी असलेले उत्तम नातेसंबंध अधोरेखित करत हे नाते भविष्यात अधिकाधिक दृढ करण्याचा त्या सर्व संबंधित देशांच्या नेतृत्वाचा निश्चय व्यक्त केला. विकासप्रक्रियेत सतत देत असलेल्या मदतीसाठी आणि अनेक क्षेत्रांतील क्षमता बांधणीसाठीच्या पाठबळासाठी सर्व राजदूत/ उच्चायुक्तांनी भारत सरकारचे आभार देखील मानले.
मानवतावादी दृष्टीकोनातून या देशांना कोविड-19 विरोधी लसीचा पुरवठा केल्याबद्दल त्यांनी भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 85
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ वेतनपट: ऑक्टोबर 2020 मध्ये 11.55 लाख वर्गणीदार जोडले
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2020
कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेच्या तात्पुरत्या पगाराच्या आकडेवारीनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेत  ऑक्टोबर 2020 मध्ये 11.55 लाख वर्गणीदारांची भर पडली आहे. कोविड महामारी असून सुद्धा चालू आर्थिक वर्षात ईपीएफओमधे एप्रिल ते ऑक्टोबर पर्यंत सुमारे 39.33 लाख वर्गणीदारांची भर पडली आहे. प्रकाशित झालेल्या माहितीत, या महिन्यात जे सदस्य नव्याने सामील झाले आहेत आणि त्यांच्या वेतनातील योगदान ईपीएफओला मिळाले आहे, त्यांची आकडेवारी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांची तुलना पाहिल्यास असे दिसून आले आहे की, ऑक्टोबर 2020 या महिन्यात वेतनवाढीच्या तुलनेत जोमदार अशी 56% वाढ नोंदवली गेली असून एकूण वर्गणीदारांच्या संख्येत 2019 च्या तुलनेत 7.39 लाख लोकांची नोंदणी झाली आहे, ज्यामुळे कोविड आधीच्या काळापेक्षाही भरीव वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर 2020 या महिन्यात 2.08 लाख महिला वर्गणीदारांची भर पडली. ऑक्टोबर 2020 महिन्यातील नवीन महिला वर्गणीदारांच्या संख्येचा वाटा 21% आहे.
ऑक्टोबर 2020 या महिन्यात 7.15 लाख नवीन सदस्य ईपीएफओत सामील झाले, तर अंदाजे 2.40 लाख सदस्य यातून बाहेर पडले. अंदाजे 6.80 लाख सदस्य सोडून गेले आणि तेच नव्याने सामील झाले म्हणजे त्यांनी ईपीएफओ आस्थापनेअंतर्गत नोकऱ्या बदलल्या पण त्यांनी आपला हिशोब पूर्ण करून निधी परत घेण्याऐवजी खात्यावरील निधी हस्तांतरीत करून सदस्यत्व कायम ठेवले. सदस्यत्व सोडलेल्यांच्या संख्येवरून असे दिसून आले आहे की भारतात सक्रीय कोविड रुग्णसंख्या कमी झाली असल्याने कर्मचारी कामावर परत येत आहेत. ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास ऑक्टोबर 2020 मध्ये वर्गणीदारांमधे 50% वाढ झाली असून ते 18 ते 25 या वयोगटातील आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये रोजगारात वाढ होत असून एप्रिल ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत सर्व वयोगटातील कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ वेतनात 53% ने वाढ झाली आहे.
तज्ज्ञसेवा  या गटात सुधारणा झाली असून यात चालू आर्थिक वर्षात 60% ने वाढ झाली आहे. इतर उद्योगातील वर्गीकरणानुसार इतर सर्व क्षेत्रांत देखील सुधारणा झाल्याचे सूचित होत आहे.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते २३ जानेवारीला पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान करण्यात येणार
11 बालकांना सहा श्रेणींमध्ये त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार
24 जानेवारी रोजी पंतप्रधान या पुरस्कार विजेत्यांशी साधणार संवाद
महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी, राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई यांच्या उपस्थितीत या मुलांशी साधणार संवाद आणि त्यांचे अभिनंदन करणार
पुरस्कार विजेत्यांमध्ये 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 6 मुले आणि 5 मुलींचा समावेश
पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळविणाऱ्या प्रत्येक पुरस्कारार्थीला पदक, रोख 1 लाख रुपये आणि प्रमाणपत्र दिले जाईल.
भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती. द्रौपदी मुर्मू उद्या दिनांक 23 जानेवारी 2023 रोजी विज्ञान भवन येथे होणाऱ्या एका समारंभात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या 11 बालकांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2023 प्रदान करणार आहेत.
पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी 24 जानेवारी 2023 रोजी पंतप्रधान या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेत्यांशी संवाद साधतील.
महिला व बालविकास मंत्री, श्रीमती. स्मृती झुबिन इराणी 24 जानेवारी 2023 रोजी राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत या मुलांशी संवाद साधतील आणि त्यांनी केलेल्या श्रेणींविषयी त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतील.
कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोपक्रम, शैक्षणिक, समाजसेवा आणि क्रीडा अशा क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, अशा बालकांना भारत सरकारतर्फे त्यांच्या असामान्य कामगिरीबद्दल पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांना, सहा विविध श्रेणींमध्ये त्यांच्या उत्कृष्ट
कामगिरीबद्दल हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  मिळविणाऱ्या प्रत्येक पुरस्कारार्थीला पदक, 1 लाख रुपये रोख आणि प्रमाणपत्र प्रदान केले जातात.
यावर्षी देशातील सर्व विभागातून निवडलेल्या 11 मुलांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून कला आणि संस्कृती क्षेत्रात , शौर्य , नवोन्मेष , समाजसेवा  अशा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी देशातील तीन विमानतळांसाठी डिजी यात्रा प्रणालीचा केला शुभारंभ
डीजी यात्रा प्रणालीमुळे विमानतळांवर चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रवाशांसंदर्भातील संपर्क रहित, अखंड प्रक्रिया होणार शक्य
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2022
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी आज नवी दिल्ली इथल्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून, नवी दिल्ली, वाराणसी आणि बंगळूरू या देशातील तीन विमानतळांसाठी डीजी यात्रा प्रणालीचा शुभारंभ केला. विमानतळांवर चेहरा ओळख तंत्रज्ञानाच्या  मदतीने प्रवाशांसंदर्भातली संपर्क रहित, अखंड प्रक्रिया ठेवणे, ही डीजी यात्रा प्रणालीमागची संकल्पना आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालया अंतर्गत डिजी यात्रा फाउंडेशनच्या संकल्पनेतून उतरलेल्या डिजी यात्रा प्रकल्पाबाबत बोलताना मंत्री म्हणाले की, विमानतळावरील प्रवासी विविध तपासणी केंद्रांमधून कागद रहित आणि संपर्क विरहित प्रक्रियेद्वारे चेहऱ्यावरील वैशिष्ट्यांचा वापर करून आपली ओळख प्रस्थापित करतो आणि ही ओळख प्रवाशाच्या बोर्डिंग पासशी जोडली जाते, अशी या प्रकल्पाची संकल्पना आहे. या सुविधेचा वापर करण्यासाठी आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण आणि स्वतःची प्रतिमा यासह डीजी यात्रा अॅपवर केवळ एकदा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रवाशांची अधिक सोय आणि प्रवासामधील सुलभता, हे या प्रकल्पाचे मोठे फायदे आहेत.
प्रकल्पाच्या गोपनीयतेबाबतच्या वैशिष्ट्यांबद्दल मंत्री म्हणाले की, प्रवाशांची गोपनीयता जपण्यासाठी वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीचे  कोणतेही केंद्रीय संचयन नाही. प्रवाशांचा आयडी  आणि प्रवासाचे तपशील प्रवाशाच्या स्मार्टफोनमध्येच सुरक्षित वॉलेटमध्ये साठवले जाते. अपलोड केलेला डेटा ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करेल आणि वापरा नंतर सर्व डेटा 24 तासांच्या आत सर्व्हरमधून काढून टाकला जाईल.
डिजी यात्रा प्रणालीमुळे भारताचे स्थान आता लंडनमधील हिथ्रो आणि अमेरिकेतील अॅटलांटासारख्या जागतिक दर्जाच्या विमानतळांच्या बरोबरीला येईल.
पहिल्या टप्प्यात देशातील 7 विमानतळांवर डिजी यात्रा प्रणाली सुरू होईल. सुरुवातीला दिल्ली, बंगळूरू आणि वाराणसी या 3 विमानतळांवर सुरू करण्यात आली आहे, तरी मार्च 2023 पर्यंत ही प्रणाली हैदराबाद, कोलकाता, पुणे आणि विजयवाडा या 4 विमानतळांवर, आणि त्यानंतर देशभरातल्या विविध विमानतळांवर ही प्रणाली सुरु करण्यात येईल. ही सेवा सध्या केवळ देशांतर्गत प्रवाशांसाठीच सुरु करण्यात आली आहे. डिजी यात्रा अॅप आयओएस आणि अँड्रॉइड दोन्हीवर उपलब्ध आहे. ते ऐच्छिक आहे.
डिजी यात्रेसह, भारत विमानतळांवर अखंड, विनासायास आणि आरोग्य जोखीम मुक्त प्रक्रियेसाठी एक नवीन जागतिक मानक स्थापित करत आहे.
revious Press release on Digi Yatra can be seen here:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1842408
डिजी यात्रा प्रणालीची माहिती देणार्या व्हिडिओबद्दलचे ट्वीट:N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 167
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने आपल्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कोविड संदर्भात योग्य वर्तणूक आणि लसीकरण अभियान याविषयीच्या जनजागृतीला दिली चालना
देशातील श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 च्या शहरांसह कोविड-19 च्या सध्याच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी तातडीने कृती आवश्यक आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने 69 लाख स्वयं सहाय्यता गटांच्या आपल्या विशाल नेट वर्कसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरु केले आहे. कोविड-19 लसीकरण, कोविड-19 चा संसर्ग पसरू नये या दृष्टीने वर्तन, रोग प्रतिकार क्षमता वाढवणे या संदर्भात जन जागृतीसाठी संदेश देण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण आहे. 8 एप्रिल 2021 पासून राष्ट्रीय स्तरावर याची सुरवात झाली असून स्वयं सहाय्यता गट सदस्यांच्या सर्वात शेवटच्या स्तरापर्यंत ते देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने जून 2020 मध्ये कोविड-19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपयायोजनाबाबत दिलेल्या प्रशिक्षणाशी संलग्न हे प्रशिक्षण आहे.
राज्य, जिल्हा आणि गट स्तरावरचे सर्व मुख्य प्रशिक्षक आणि प्रमुख कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरच्या साधन व्यक्तीकडून प्रशिक्षित केले जाईल आणि प्रशिक्षित मुख्य प्रशिक्षक क्लस्टर स्तरावर संघटनेचे पदाधिकारी, सामाजिक कृती समिती सदस्य, समुदाय साधन व्यक्ती यांना प्रशिक्षित करतील. प्रशिक्षित समुदाय साधन व्यक्ती, ग्रामीण स्तरावर सर्व स्वयं सहाय्यता गट सदस्यांना आणि अन्य समुदाय सदस्यांना प्रशिक्षित करतील. याविषयीचे मुख्य संदेश स्वयं सहाय्यता गट प्रमुखांकडून विविध माध्यमातून समुदायात पुढे प्रसारित केले जातील.
यामध्ये प्रचार पुस्तिका, उद्घोषणा,भित्ती पत्रके, रांगोळी, सामाजिक अंतराचे पालन करत छोट्या गट बैठका यांचा समावेश आहे. या दृष्टीने 8 एप्रिल 2021 ला 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मिशन कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाइन ओरीएंटेशन आयोजित करण्यात आले होते.
या प्रशिक्षण सत्रात कोविड-19 संदर्भात बचाव करण्यासाठी उपायांचा पुनरुच्चार, कोविड लसीकरणासाठीच्या सुविधांबाबत सूचनाना प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. दोन्ही लसीच्या साइड इफेक्ट संदर्भात जनतेच्या मनात असलेली अवाजवी भीती दूर करण्याचाही या मागचा उद्देश होता.
विविध वयोगटासाठी विशिष्ट आरोग्य जोखीम अधोरेखित करण्या बरोबरच उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनांचीही माहिती दिली जात आहे.