ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि चीन दरम्यान वरिष्ठ कमांडर्स च्या बैठकीच्या सहाव्या फेरीनंतर जारी करण्यात आलेले संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक
21 सप्टेंबरला भारत आणि चीनच्या वरिष्ठ कमांडर्स दरम्यान लष्करी कमांडर स्तरीय बैठकीची सहावी फेरी झाली. भारत चीन प्रत्यक्ष सीमारेषेवरील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये यावेळी सकस आणि मुद्देसूद चर्चा झाली.दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये ज्या ज्या मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, त्या सर्व महत्वाच्या मुद्द्यांची अंमलबजावणी लगेच करण्यावर दोन्ही प्रतिनिधींनी सहमती दर्शवली. त्याशिवाय, प्रत्यक्ष मैदानावर परस्परसंवाद वाढवणे, गैरसमज आणि चुकीचे निष्कर्ष काढण्याचे प्रकार थांबवणे. आघाडीवर आणखी सैन्य कुमक न पाठवणे,प्रत्यक्ष मैदानावरील स्थिती एकतर्फी न बदलणे आणि गुंतागुंत किंवा तणावाची स्थिती निर्माण होईल, अशा कुठल्याही कारवाया न करण्यावर या बैठकीत सहमती व्यक्त करण्यात आली. लवकरच लष्करी कमांडर स्तरीय बैठकीची सातवी फेरी घेतली जाईल, असेही या बैठकीत ठरले. या प्रश्न योग्य तऱ्हेने सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानावर काही उपाययोजना कराव्यात आणि सीमाभागात शांतता आणि सौहार्द टिकवण्यासाठी काम करावे, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष धोरण  2020 साठी सार्वजनिक आणि तज्ञांचा सल्ला ‘टाऊन हॉल मिट’ होणार सुरु
उच्च प्रक्रिया चार ही संलग्नीत मार्गावर जोडली असून जी धोरण निर्मितीत सल्लामसलतीद्वारे अंदाजे 15000 हिताधारकांपर्यंत पोहोचेल
एसटीआयपी 2020 टाऊन हॉल मीट, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्य धोरण  2020 तयार करण्यासाठी ट्रॅक-1 सार्वजनिक आणि तज्ञ सल्लामसलत प्रक्रिया, 12 जून 2020 रोजी भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार प्राध्यापक के विजय राघवन आणि डीएसटीचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांच्या हस्ते सुरू केली जाईल.
ट्रॅक I सल्लामसलत प्रक्रियेमध्ये विज्ञान धोरण मंचाच्या माध्यमातून व्यापक स्तरावर सार्वजनिक आणि तज्ञ सल्लामसलत करतात, हे एक समर्पित व्यासपिठ आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आणि तज्ञ गटांकडून माहिती मागविण्यासाठी विनंती केली जाते, ज्याचा उपयोग एसटीआयपी 2020 चे विकेंद्रीकरण करून त्याला सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी केले जाते. एसटीआयपी 2020 सचिवालयाचे प्रमुख आणि डीएसटी सल्लागार डॉ. अखिलेश गुप्ता हे देखील या सल्लामसलत कार्यक्रमाला उपस्थित असतील.
भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार यांचे कार्यालय  आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  यांनी नवीन राष्ट्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष धोरण  तयार करण्यासाठी अधिकाधिक हितधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ट्रॅक I मध्ये विचारवंत आणि धोरण तज्ञांसह सार्वजनिक संवाद मालिका, सार्वजनिक सहभागासह संकल्पनात्मक गटचर्चा, लक्ष्यित सर्वेक्षण साधने, लिखित सामग्रीसाठी प्रिंट मीडिया लेख आणि चॅनेल, शेवटच्या मैलावरील कनेक्टिव्हिटीसाठी कम्युनिटी पॉडकास्ट यांचा समावेश असेल.
एसटीआयपी 2020 सूत्रीकरण प्रक्रिया 4 उच्च एकमेकांशी जोडलेल्या मार्गावर आयोजित केली आहे, जी धोरण तयार करण्यामध्ये सल्लामसलत करण्यासाठी अंदाजे 15000 हिताधारकांपर्यंत पोहोचेल. ट्रॅक I सल्लामसलत प्रक्रियेमध्ये विज्ञान धोरण मंचाच्या माध्यमातून व्यापक स्तरावर सार्वजनिक आणि तज्ञ सल्लामसलत करतात, हे एक समर्पित व्यासपिठ आहे जिथे धोरण मसुदा प्रक्रीये दरम्यान आणि नंतर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आणि तज्ञ गटाकडून माहिती मागविण्यासाठी विनंती केली जाते. ट्रॅक II मध्ये धोरण मसुदा प्रक्रियेत पुरावा-सूचित केलेल्या शिफारशींचा समावेश करण्यासाठी तज्ञांनी दिलेले संकल्पनात्मक सल्ले असतात. या उद्देशाने 21लक्ष केंद्रित संकल्पनात्मक गट स्थापन करण्यात आले आहेत. ट्रॅक III मध्ये मंत्रालये आणि राज्ये यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते, तर ट्रॅक IV उच्च स्तरीय बहु-हितधारक सल्लामसलत करतात.
वेगवेगळ्या ट्रॅकवरील सल्लामसलत प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली असून त्या समांतर चालू आहेत. ट्रॅक - II संकल्पनात्मक गटाची  सल्लामसलत प्रक्रिया माहिती शृंखलेपासून सुरू झाली आहे आणि तज्ञ तसेच लोकांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी ट्रॅक- I सुरु केले जाईल.
संपूर्ण प्रक्रियेचे समन्वय साधण्यासाठी डीएसटी  येथे डीएसटी-एसटीआय धोरण सहकाऱ्यांच्या कॅडरसह अंतर्गत धोरण ज्ञान आणि डेटा सपोर्ट युनिट असलेले सचिवालय स्थापन केले आहे.
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने मेगा फूड पार्क योजनेचे नुकतेच केले थर्ड पार्टी मूल्यांकन
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2021
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय,  ने अलीकडेच मेगा फूड पार्क योजनेचे थर्ड पार्टी मूल्यांकन केले आहे. मान्यताप्राप्त मेगा फूड पार्क्सच्या कामकाजाचा अंतर्भाव या मूल्यमापनात करण्यात आला आहे.
मूल्यांकन अभ्यासानुसार मेगा फूड पार्क योजनेत अन्न प्रक्रिया घटकांची स्थापना करणे, मूल्यवर्धन आणि प्रक्रियेवर होणारा परिणाम, पीक काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे, शेतकर्यांना मिळणारे फायदे, रोजगारनिर्मिती इत्यादीसह अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या बाबींचा समावेश होतो.
मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन मंजूरी समितीसह विविध स्तरावरील प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांशी नियमितपणे आढावा बैठका घेऊन मेगा फूड पार्क प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर नियमितपणे देखरेख ठेवली जाते.
मंत्रालयाच्या अधिकार्यांकडून प्रकल्प ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्था  देखरेख ठेवून प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत मंत्रालयाला अहवाल देते. पीएमए व्यतिरिक्त, पायाभूत स्तरावर प्रकल्प सुरळीतपणे राबविण्यासाठी, मंत्रालयाने नियुक्त केलेले कार्यक्रम व्यवस्थापन सल्लागार  अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमार्फत काम करतात.
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लादसिंह पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गेल्या चार वर्षात 1.07 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
2022 सालापर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने “प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण” ची अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेअंतर्गत, 2022 सालापर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्यात 31 मार्च 2019 पर्यंत 1 कोटी पक्क्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. 2014-15 ते 2017-18 या चार वर्षांच्या अवधीत 1.07 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 2018-19 या चालू आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत बांधण्यात आलेल्या घरांची संख्या लक्षात घेतल्यास आत्तापर्यंत एकूण 1.13 कोटी घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.
ग्रामीण भागासाठीच्या इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत, घराचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा अवधी 314 दिवस होता. “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण” अंतर्गत, मात्र हा अवधी 114 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
राष्ट्रपती कार्यालय
यूको बँकेला 80 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमाला भारताच्या राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2023
युको बँकेला 80 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कोलकाता इथे आयोजिक कार्यक्रमात भारताच्या राष्ट्रपती, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज  सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी राष्ट्रपतींनी युको बँकेच्या 50 नवीन शाखांचे उदघाटन केले. UCO बँकेच्या CSR उपक्रमांतर्गत रायरंगपूर, ओडिशा इथे श्री अरबिंदो इंटिग्रल एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटरच्या नूतनीकरणाची पायाभरणीही राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाली.
युको बँक 1943 मध्ये स्थापन झाल्यापासून बँकिंग क्षेत्रातील अग्रणी आणि अग्रेसर आहे, असं राष्ट्रपती यावेळी म्हणाल्या. युको बँकेने कृषी, उद्योग, व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याण इत्यादी विविध क्षेत्रांना पतपुरवठा आणि वित्तीय सेवा प्रदान करून आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे गौरवोद्गारही राष्ट्रपतींनी यावेळी काढले.
बँकांच्या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत. प्रथम, त्यांना सार्वजनिक पैशाचे संरक्षक व्हायला हवे. दुसरे, बँका आजच्या बचतीचा उपयोग भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्यासाठी करतात. या दोन जबाबदाऱ्यांचा समतोल राखणे हे प्रत्येक बँकेसाठी आव्हान आहे, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.
जनतेचा पैसा मिळवण्याच्या आणि आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीत फिन-टेक म्हणजेच वित्त-तंत्रज्ञान बदल घ़डवत आहे. भारतात, सर्वात गरीब आणि दुर्गम भागातही फिन-टेकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणे , हा त्याचाच पुरावा आहे. भारतातले लोक त्यांना सक्षम करणारे आणि सामाजिक न्याय प्रदान करणारे तंत्रज्ञान स्वीकारायला तयार आहेत. आज, UPI हे जागतिक स्तरावर सर्वात यशस्वी फिन-टेक नवकल्पनांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते, यावर राष्ट्रपतींनी भर दिला.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक करा.
R.Aghor/S.Mohite/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
अर्थ मंत्रालय
आपल्या अंतराळ क्षमतेचा व्यवसायिक लाभ घेण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करणार, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडकडे काम
ही कंपनी विविध अंतराळ उत्पादनांचे व्यावसायिकीकरण करणार
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
स्पेस इंडिया लिमिटेडला अंतराळ विभागाचे एक नवीन व्यवसायिक साधन या रूपात बघण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 20 सादर करताना ही माहिती दिली.
जागतिक स्तरावर कमी खर्चात उपग्रह आणि इतर अंतराळ उत्पादने प्रक्षेपित करण्याची क्षमता आणि तंत्रज्ञान यामुळे भारत प्रमुख अंतराळ शक्तीच्या रूपात उदयाला आला आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो कडून करण्यात आलेले संशोधन आणि विकास यांचा योग्य उपयोग होण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या एका सरकारी क्षेत्रातील उद्योगाला अंतराळ विभागांमध्ये विभागांमध्ये नव्या व्यवसायिक विभागाच्या रूपात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ही कंपनी विविध अंतराळ उत्पादनांच्या व्यवसायीकरण या कार्याचे नेतृत्व करेल. यामध्ये प्रक्षेपण वाहन, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि अंतराळ उत्पादनांचे विपणन यांचा समावेश असेल असे मंत्री म्हणाल्या.
G.Chippalkatti/S.Tupe/D.Rane
(Visitor Counter : 63
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मादागास्करच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले आणि सीडीआरआयच्या प्रयत्नांमध्ये हवामान बदलामुळे द्वीपकल्पीय देशांना भेडसावणारी आव्हाने केली अधोरेखित
नवी दिल्ली, 5 मे 2022
आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडीद्वारे हवामान आणि आपत्ती प्रतिरोधकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी,भारत करत असलेल्या नेतृत्वाचा स्वीकार केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मादागास्करचे राष्ट्राध्यक्ष अँड्री निरिना राजोएलीना यांचे आभार मानले आहेत.
मादागास्करच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"धन्यवाद राष्ट्राध्यक्ष @SE_Rajoelina. हवामान बदलामुळे द्वीपकल्पीय देशांना भेडसावणारी आव्हाने हे आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी उपक्रमांतर्गत प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांच्या प्रमुख केंद्रस्थानी आहे."S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फीमधील उद्घाटनाचा चित्रपट : डॅनिश निर्माते थॉमस विंटरबर्ग यांचा ‘अनादर राउंड’
“चित्रपटाची सुरुवात मद्याच्या उत्सवाने होते, मात्र, हळूहळू कथानक जीवनाच्या उत्सवाकडे वळते” थॉमस विंटरबर्ग
पणजी, 16 जानेवारी 2021
51 वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव-इफ्फीचा शुभारंभ डॅनिश चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक थॉमस विंटरबर्ग यांच्या ‘अनादर राउंड’ या चित्रपटाने गोव्याच्या कला अकादमीत झाला. डेन्मार्क कडून या चित्रपटाची 93 व्या ऑस्करसाठी प्रवेशिका पाठवण्यात आली आहे.
गोव्याची राजधानी पणजी येथील श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडीयम येथे झालेल्या इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यात या चित्रपटाचे ट्रेलर दाखवण्यात आले. त्यावेळी व्हिडीओ संदेशातून दिग्दर्शक विंटरबर्ग यांनी चित्रपट रसिकांशी संवाद साधला आणि आपल्या चित्रपटाविषयी भाष्य केले. ‘सुरुवातीला मद्याचा उत्सव करत हा चित्रपट सुरु होत असला तरी हळूहळू त्यातील कथानक, जीवनाच्या उत्सवाकडे वळते” असे ते यावेळी म्हणाले.
कान महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळवलेले मॅड्स मिकेल्सन यांची या चित्रपटात विशेष भूमिका आहे. 12 सप्टेंबर 2020 ला या चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर झाला होता. डेन्मार्क येथे 24 सप्टेंबर रोजी तो प्रदर्शित झाला होता.
Jaydevi P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री यांनी मटुवा महामेळ्याला भेट देण्याचे जनतेला केले आवाहन
मटुआ महामेळ्याला लोकांनी मोठ्या संख्येने भेट द्यावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले दया आणि सेवेचा मार्ग ज्यांनी दाखवला त्या श्री श्री हरीचंद ठाकुर जी यांना पंतप्रधान आदरांजलीवाहिली .
केंद्रीय मंत्री शंतनु ठाकूर यांनी केलेल्या ट्विटवर उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की, # मटुवामेळा 2023 हा महत्त्वाचा कार्यक्रम असून त्यात मटुवा समुदायाच्या संस्कृतीचे दर्शन होते. मोठ्या संख्येने लोकांनी या मेळ्याला भेट द्यावी असे आवाहन मी करतो. दया आणि सेवेचा मार्ग दाखवल्याबद्दल श्री श्री हरीचंद ठाकुर जी यांचे मानवजातीवर ऋण सदैव राहील .
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली 2 जून 2021
भारतात 1 लाख 32 हजार नव्या कोविड बाधितांची नोंद; नव्या बाधित रुग्णांच्या संख्येत घसरण होण्याचा कल कायम
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्येत आणखी घट होऊन ही संख्या आता 20 लाखांपेक्षा कमी म्हणजे 17,93,645
गेल्या 24 तासांत, कोविड सक्रीय रुग्णसंख्येत 1,01,875 ने घट
आतापर्यंत देशातील एकूण 2,61,79,085 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले
गेल्या 24 तासांत 2,31,456 जण बरे झाले
दैनंदिन नव्या बाधित रुग्णांच्या संख्येपेक्षा रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या सलग 20 व्या दिवशी जास्त
रुग्ण बरे होण्याच्या दरात वाढ होऊन आता हा दर 92.48%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 8.21%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 6.57% इतका असून सलग 9 व्या दिवशी हा दर 10 % पेक्षा कमी राहिला
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ - आतापर्यंत एकूण 35 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 21 कोटी 85 लाख मात्रा देण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
आयडीईएक्स-डीआयओच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेषासाठी 498.8 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2021
आगामी पाच वर्षांसाठी संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेषासाठी, संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी नवोन्मेष - संरक्षण नवोन्मेष संघटना  च्या माध्यमातून 498.8 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली. देशाच्या संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्राचे स्वावलंबन आणि स्वदेशीकरण हे आयडीईएक्स-डीआयओचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय सहाय्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ ला मोठी चालना मिळेल.
एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषी, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शिक्षण क्षेत्रासह उद्योगांना सहभागी करून आणि अंतराळ क्षेत्रात नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी एक परिस्थितीक व्यवस्था तयार करणे आणि त्यांना अनुदान/ निधी आणि अन्य पाठबळ देणे हे संरक्षण उत्पादन विभाग  द्वारे आयडीएक्सची रचना करण्याचा आणि डीआयओची स्थापना करण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये भविष्यात भारतीय संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्राच्या आवश्यकतांसाठी अवलंब करण्याची चांगली क्षमता आहे.
आगामी पाच वर्षांसाठी, डीआयओ रचनेअंतर्गत सुमारे 300 स्टार्ट-अप्स/ एमएसएमई/ वैयक्तिक नवोन्मेषी आणि 20 भागीदार इनक्यूबेटरना आर्थिक सहाय्य देणे हा 498.8 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्य योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना संरक्षण गरजांबद्दल भारतीय नवोन्मेष क्षेत्रात जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि याउलट भारतीय संरक्षण आस्थापनामध्ये त्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अनोखे उपाय सुचविण्याच्या त्यांच्या क्षमतेप्रती जागरूकता वाढविण्यासाठी मदत करेल.
डीआयओ आपल्या कार्यसंघासह, भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगांशी जोडण्यासाठी आणि संवाद साधण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण माध्यम तयार करण्यासाठी सक्षम होईल. या कार्यसंघाला जाणवलेले दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे एक संस्कृती स्थापन करणे, जिथे भारतीय सैन्य दलाच्या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांना सूचीबद्ध करणे ही एक सामान्य आणि वारंवार होणारी गोष्ट आहे आहे.
कमी कालावधीत गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, भारतीय संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी नव्या, स्वदेशी आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास सुलभ करणे, संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी सह-निर्मितीला प्रोत्साहित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अपसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची संस्कृती तयार करणे; संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान सह-निर्मिती आणि सह-नवोन्मेष संस्कृतीला सक्षम करणे आणि अंतराळ क्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्समध्ये नवोन्मेषला चालना देऊन परिस्थितीक व्यवस्थेचा भाग होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आगामी जी-20 शिखर परिषदेच्या विज्ञान-20 बैठकांच्या तयारीसंदर्भात केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय संयुक्त आढावा बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  ; पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आगामी जी-20 शिखर परिषदेच्या विज्ञान-20 बैठकांच्या तयारीसंदर्भात आज उच्चस्तरीय संयुक्त आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले.
या बैठकीला भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. अजय कुमार सूद यांच्यासह विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, पृथ्वी विज्ञान, अवकाश आणि अणुऊर्जा या सहाही विज्ञान मंत्रालये आणि विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग 1 मार्च ते 3 मार्च 2023 या कालावधीत हरियाणाच्या गुरुग्राम येथील लीला हॉटेलमध्ये "पहिली भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगट बैठक आयोजित करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून, या कालावधीत जवळपास 40 बैठका आणि इतर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
आजच्या बैठकीत जी-20 विज्ञान संमेलनाच्या तयारीव्यतिरिक्त, विज्ञान पुरस्कारांचा आढावा, विज्ञान प्रसार आणि संकल्प बैठका संपल्यानंतर नवीन संप्रेषण संरचना तयार करणे या मुद्यांवर देखील चर्चा झाली.
एस-20 शिखर परिषद आणि इतर कार्यक्रम या व्यतिरिक्त, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे सोपवण्यात आलेला आणखी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे रिसर्च इनोव्हेशन इनिशिएटेड गॅदरिंग  आणि संबंधित कार्यक्रम असल्याची माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
कोईम्बतूर येथे “नवोपक्रम आणि शाश्वत विकासासाठी हानीकारक विज्ञान” या संकल्पनेवर आधारित विज्ञान-20 शिखर परिषद 21 ते 22 जुलै 2023 या कालावधीत आयोजित केली जाईल.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
कटक बस अपघाताबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
(नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशातल्या कटक येथे झालेल्या बस अपघातातील जिवीत हानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
‘ओदिशातल्या कटक इथल्या बस अपघातात ज्यांच्या निकटवर्तीयांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांचे सांत्वन, जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
S.Tupre/J.Patankar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एफएम रेडिओच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या धोरणसंबंधी मार्गदर्शक सूचनांमधील सुधारणांना सरकारची मंजूरी
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
खाजगी एफएम रेडियोच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या धोरणसंबंधी मार्गदर्शक सूचना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, खासगी संस्थांमार्फत  एफएम रेडिओ प्रसारण सेवांच्या विस्तारासंदर्भातील धोरणविषयक मार्गदर्शक सूचनांमधील काही तरतुदींच्या सुधारणांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या अनुषंगाने, सरकारने 15 वर्षांच्या परवाना कालावधीत एकाच व्यवस्थापन गटातील एफएम रेडिओ परवानग्यांची पुनर्रचना करण्यासाठीचा 3 वर्षांचा गवाक्ष कालावधी - विंडो पिरिएड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहिनीवरील 15% राष्ट्रीय हक्क मर्यादा काढून टाकण्याची रेडिओ उद्योगाची दीर्घ काळापासून प्रलंबित मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. त्याशिवाय एफएम रेडियो धोरणामधील आर्थिक पात्रतेबाबतचे निकषही सोपे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 1.5 कोटी ऐवजी केवळ 1 कोटी रूपये इतकी निव्वळ मालमत्ता असलेली अर्जदार कंपनी यापुढे ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील शहरांच्या बोलीमध्ये सहभागी होऊ शकेल.
या तीन सुधारणा एकत्रितपणे खासगी एफएम रेडियो उद्योगाला अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण लाभ घेता यावा यासाठी सहायक ठरतील आणि देशातील टियर- III शहरांमध्ये एफएम रेडियो आणि मनोरंजनाचा आणखी विस्तार होण्याचा मार्ग मोकळा करतील. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि त्याचबरोबर एफटीए  रेडिओ माध्यमावरील संगीत आणि मनोरंजन, देशाच्या दुर्गम भागातील सामान्य माणसाला खात्रीशीरपणे उपलब्ध होईल.
देशात उद्योग सुलभतेशी संबधित परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनविण्यासाठी सध्याचे नियम सुलभ आणि सुसंगत करण्यावर सरकारचा भर आहे, ज्यायोगे त्याचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकतील.M.Pange/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 200.33 कोटी  लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 27,78,013 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,43,654 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.33% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.47 %
गेल्या 24 तासात 16,113 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,31,13,623 वर पोचली आहे.
गेल्या 24 तासांत 15,528 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 87.01 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या गेल्या, 24 तासात 4,68,350 चाचण्या करण्यात आल्या.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत  13 ई-लिलावात 18.09 लाख मेट्रिक टन गव्हाची केन्द्राने केली विक्री
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2023
गहू आणि पीठाच्या किरकोळ किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने केन्द्र सरकारच्या पुढाकाराचा एक भाग म्हणून, भारतीय अन्न महामंडळ  खुल्या बाजार विक्री योजने  अंतर्गत साप्ताहिक ई-लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री करत आहे. गव्हाच्या सध्याच्या हमीभावाच्या दराने म्हणजेच 2125/- प्रति क्विंटल या राखीव दराने केन्द्राने गहू उपलब्ध केला आहे.
देशभरातील 480 हून अधिक गोदामातून प्रत्येक साप्ताहिक लिलावात 2.00 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध केला जात आहे. 2023-24 या वर्षात 21.09.2023 पर्यंत एकूण 13 ई-लिलाव झाले आहेत. यात 18.09 लाख मेट्रिक टन गव्हाची या योजने अंतर्गत विक्री झाली आहे.
ऑगस्ट 23 मध्ये गव्हाची सरासरी विक्री किंमत 2254.71 रुपये प्रति क्विंटल होती. 20.09.23 च्या ई-लिलावात ती कमी होऊन 2163.47 रुपये प्रति क्विंटल झाली. खुल्या बाजारात गव्हाचे बाजारभाव थंडावल्याचे गव्हाच्या सरासरी विक्री किमतीतील घसरणीचा कल सूचित करतो. प्रत्येक साप्ताहिक ई-लिलावात, उपलब्ध केलेल्या गव्हाच्या तुलनेत विक्रीचे प्रमाण 90% च्या पुढे नाही. देशभरात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे याचेच हे निदर्शक आहे.
ओएमएसएस  धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे खुल्या बाजारात गव्हाच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या गेल्या आहेत. 2023-24 च्या उर्वरित कालावधीसाठी ओएमएसएस  धोरण चालू ठेवण्यासाठी केंद्रीय गोदामात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
N.Meshram/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64
पंतप्रधान कार्यालय
लक्षद्वीपमधील न्यूट्री गार्डन प्रकल्पाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपमधील ‘न्यूट्री गार्डन प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे. मोदी म्हणाले की लक्षद्वीपमधील लोक नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि त्याचा अंगीकार करण्यासाठी किती उत्साही आहेत, हे, या उपक्रमामुळे दिसून येते.
स्वावलंबी भारताच्या विकासाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा एक भाग म्हणून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून यात 1000 शेतकऱ्यांना भाजीपाल्याची बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
त्याशिवाय, घरगुती कुक्कुटपालन योजनेअंतर्गत लक्षद्वीप मधील 600 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना देशी जातीच्या 7000 कोंबड्यांचे वाटप करण्यात आले.
लक्षद्वीपच्या राज्यपालांच्या ट्विटच्या मालिकेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की:
“प्रशंसनीय प्रयत्न, उत्कृष्ट परिणाम! नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि अंगिकारण्यासाठी लक्षद्वीपमधील लोक किती उत्साही आहेत, हे या उपक्रमातून दिसून येते.”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
शाश्वत विकासाचे मार्ग शोधण्याबाबत भूपेंद्र यादव यांनी जर्मन शिष्टमंडळासोबत घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2023
नवी दिल्लीत आज जर्मन फेडरल संसदेच्या जर्मन-भारतीय संसदीय गटासाठी, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ आणि राल्फ ब्रिंकहॉस यांच्या नेतृत्वाखालील जर्मन शिष्टमंडळ यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली.
शाश्वत विकासाचे मार्ग शोधण्यासह विशेषत: चक्राकार अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे,एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकची समस्या, वन व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या संकटात टिकून राहणे यावर या बैठकीत आमची चर्चा केंद्रित होती असे यादव यांनी सांगितले.
या बैठकीत, जर्मन शिष्टमंडळाने हवामान बदलाचा जंगलांवर होणारा परिणाम, आफ्रिकेतील पर्यावरण आणि हवामानसंदर्भात त्रिपक्षीय सहकार्य, चक्राकार अर्थव्यवस्था, प्लॅस्टिकला पर्याय आणि या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य कशाप्रकारे विकसित करू शकतात यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले.
जर्मन शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना यादव यांनी, पंतप्रधानांनी पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीसाठी सुरू केलेल्या लाईफ अभियानाच्या महत्त्वावर भर दिला. प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भारताने उचललेली विविध पावले, प्लास्टिकला पर्याय, लुप्त होत चाललेल्या प्रजाती आणि जंगलांचे संवर्धन, वन सर्वेक्षण, कृषी वनीकरण याचा त्यांनी उल्लेख केला. यादव यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान, पाणी, चक्राकार अर्थव्यवस्था, वनीकरण या क्षेत्रात जर्मनीने केलेले प्रयत्न अधोरेखित करत त्याची प्रशंसा केली.
बैठकीचा समारोप करताना, उभय देशांचे अनेक क्षेत्रांमध्ये असलेले समान हितसंबंध आणि जैवविविधता, हवामान बदल, ऊर्जा तंत्रज्ञान यासारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि त्यासाठी मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवण्यात आली.R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 150