ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘क्रोनोलॉजी’ हा महिलांवरच्या दडपशाही विरुद्ध आवाज उठवणारा चित्रपट: दिग्दर्शक अली आयदिन
गोवा, 28 नोव्हेंबर 2019
तुर्कस्तानचे दिग्दर्शक अली आयदिन यांचा ‘क्रोनोलॉजी’ हा चित्रपट महिलांवरच्या दडपशाही विरुद्ध आवाज उठवणारा आणि पुरुष सत्ताक समाजातल्या महिलांच्या व्यथा मांडणारा चित्रपट आहे. महिलांना ज्या ज्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते, त्या सगळ्यांविरुद्ध या चित्रपटातून निषेध नोंदवला आहे, असे चित्रपटाचे दिग्दर्शक अली आयदिन यांनी सांगितले.
तुर्कस्तानमधल्या महिलांच्या न सांगितलेल्या व्यथा यातून मांडल्या असून, या चित्रपटाचे कथानक भावल्यामुळेच यात प्रमुख भूमिका करण्याचा निर्णय घेतला, असे अभिनेत्री सेर्मे इब्युझिया हिने सांगितले.
ऑस्ट्रेलियन चित्रपट ‘लिलीयान’ या चित्रपटाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे कुठलीही पटकथा न लिहिता या चित्रपटाचे चित्रिकरण करण्यात आले. त्यातही 5 तंत्रज्ञांनी 9 महिने दिवसरात्र मेहनत आणि संशोधन करुन हा चित्रपट पूर्ण केला, असे चित्रपटातली अभिनेत्री पॅट्रेशिया प्लॅनिक यांनी सांगितले. न्युयॉर्क शहरात अडकलेल्या निर्वासितांच्या सत्य कथेवर हा चित्रपट आधारलेला आहे.
‘व्हाईटॅलिटी’ या चिनी चित्रपटाचे दिग्दर्शक डाँगमिन वू यांनी सांगितले की हा चित्रपट स्वयंमुक्ती आणि आत्मिक उन्नती या विषयी आहे. सर्व प्रकारच्या नातेसंबंधांमधल्या प्रेमाचे दर्शन या चित्रपटातून बघायला मिळते. तसेच सर्वसामान्य चिनी माणसांच्या हृदयात त्यांच्या देशाविषयी असलेले प्रेमही चित्रपटातून मांडण्यात आले आहे. इफ्फी 2019 मध्ये आयसीएफटी-युनेस्को गांधी पुरस्कारासाठी या चित्रपटाला नामांकन मिळाले आहे.
‘अमाखांडो’ या अशिक्षित महिलेच्या संघर्षाची कथा मांडणाऱ्या चित्रपटाविषयी नेपाळी दिग्दर्शक धोंडूप त्सेरिंग यांनी माहिती दिली.
‘आय एम वुमन’ या ऑस्ट्रेलियन चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका उंजू मून, ‘एक्स-द एक्स्पॉयटेड’ चित्रपटाचे निर्माते आंद्रा मुही, दक्षिण आफ्रिकन चित्रपट ‘फिएला से काइंड’ चे दिग्दर्शक ब्रेट मिशेल इन्स यांनीही या पत्रकार परिषदेत आपापल्या चित्रपटांविषयी माहिती दिली.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 97
कृषी मंत्रालय
कोविड- 19 च्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या परतफेडीवर सवलत देणार
बँकांना 2 टक्के व्याज सवलत तर वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के प्रोत्साहन पर लाभ
1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 दरम्यान देय 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीसाठी लागू
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2020
शेतकऱ्यांनी बँकाकडून घेतलेले सर्व अल्पमुदतीचे पीक कर्ज जे 1 मार्च 2020 आणि 31 मे 2020 दरम्यान देय आहे किवा असेल, अशा कर्जाची परतफेड मुदत 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरी आता 31 मे 2020 पर्यंत कोणत्याही दंडात्मक व्याजाशिवाय केवळ 4 टक्के प्रतिवर्ष व्याजदराने आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करु शकणार आहेत.
सध्या लोकांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध असल्यामुळे, अनेक शेतकरी अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी बँकांच्या शाखांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. याशिवाय लोकांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध आणि वेळेत विक्री करण्यात येणारी अडचण आणि त्यांच्या उत्पादनाची रक्कमही न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना या कालावधीत पडणाऱ्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची पतफेड करण्यात अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, 31 मे 2020 पर्यंतच्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाच्या व्याज अनुदान  आणि वेळेत परतफेड प्रोत्साहन लाभाची मुदत 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा कर्जाची परतफेड 4 टक्के वार्षिक व्याजदराने कोणताही दंड न आकारता करता येणार आहे.
सरकार बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवीत आहे. ज्यामध्ये बँकांना 2 टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. आणि कर्ज परतावा वेळेवर केल्यास शेतकऱ्यांना 3 टक्के अतिरिक्त लाभ अशाप्रकारे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्यास दरसाल 4 टक्के व्याज आकारले जाईल.
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Malandkar
(Visitor Counter : 183
कोळसा मंत्रालय
साऊथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स कंपनीची 600 मेगावॉट क्षमतेचे सौर उर्जा प्रकल्प विकसित करण्याची योजना
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
कोल इंडिया या कंपनीच्या सर्वात मोठ्या कोळसा उत्पादक उप-कंपन्यांपैकी एक असलेली साऊथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स  ही कंपनी येत्या काही वर्षांत छतावर तसेच जमिनीवर 600 मेगावॉट क्षमतेचे सौर उर्जा प्रकल्प उभारणार आहे.उर्जा निर्मिती व्यवसायाचा विस्तार तसेच व्यवसायात वैविध्य आणणे तसेच “संपूर्णतः शून्य उत्सर्जना”चे लक्ष्य साध्य करणे" या कंपनीच्या धोरणाचा भाग म्हणून कंपनी हा उपक्रम हाती घेत आहे. वर्ष 2070 पर्यंत “संपूर्णतः शून्य उत्सर्जना”चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉप-26 च्या मंचावर घोषित केलेल्या अधिक विस्तृत “पंचामृत”धोरणाला अनुसरून कंपनीने हे ध्येय निश्चित केले आहे. मिनिरत्न दर्जाची एसईसीएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेली कंपनी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीसह उपरोल्लेखित प्रकल्प विकसित करण्याचे नियोजन करत आहे.
छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये एसईसीएलच्या कार्यान्वित क्षेत्रांमध्ये 180 मेगावॉट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांचे काम यापूर्वीच सुरु झाले असून ते काम विकासाच्या विविध टप्प्यांवर आहे.
कोल इंडिया कंपनीतर्फे निर्माण होणाऱ्या कार्बन फूटप्रिंट्सचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच उर्जेच्या बाबतीत अधिक शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्यासाठीच्या विस्तृत योजनेचा भाग म्हणून वर्ष 2026 पर्यंत 3000 मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय उर्जा प्रकल्प उभारून संपूर्णतः शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कंपनीने निश्चित केले आहे. कोल इंडिया कंपनीच्या कोळसा निर्मिती क्षमता संपलेल्या खाणींमध्ये पंप स्टोरेज पॉवर  प्रकल्पांसाठी संभाव्य स्थाने शोधण्यासाठी कंपनीने नुकतेच सतलज जल विद्युत निगम  या कंपनीशी सहकार्यात्मक संबंध स्थापित केले आहेत.
S.Kane/S.Chitnis/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे जुहू चौपाटीवर आयोजित स्वच्छता मोहिमेचे केंद्रीय सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी केले नेतृत्व
स्वच्छता हे केवळ पंतप्रधानांचे काम नाही तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची सामूहिक जबाबदारी आहे: केंद्रीय एमएसएमई मंत्री
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार, स्वच्छतेच्या उपक्रमासाठी एक तारीख एक तास एकत्रितपणे श्रमदानात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  देखील सहभाग नोंदवला. केव्हीआयसीने आज जुहू चौपाटी येथे स्वच्छता मोहीम आयोजित केली ज्यामध्ये केंद्रीय सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
कार्यक्रमानंतर, सहभागींना संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, स्वच्छतेच्या महत्त्वाबाबत महात्मा गांधींच्या शिकवणीशी अनुरूप या मोहिमेचा उद्देश स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरण राखण्यासाठी नागरिकांमध्ये कर्तव्याची भावना निर्माण करणे हा आहे. महात्मा गांधींचे विधान उद्धृत करत ते म्हणाले, "राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा स्वच्छता अधिक महत्त्वाची आहे".
केंद्रीय एमएसएमई मंत्र्यांनी स्वच्छतेचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित केले. 2014 मध्ये 'स्वच्छ भारत अभियान' चा प्रारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानाचा पुनरुच्चार करताना,राणे यांनी कचरा आणि उघड्यावर शौचास जाण्याविरोधात लढा देण्यावर भर देत जुन्या सवयी बदलण्याचे आणि स्वच्छता ही जीवनशैली म्हणून अंगिकारण्याचे आवाहन केले.
आज आयोजित करण्यात आलेल्या श्रमदान मोहिमेचे उद्दिष्ट पुन्हा एकदा देशाला स्वच्छतेच्या लोकचळवळीत सहभागी करून घेणे हे आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेत असून शाळा, महाविद्यालये आणि स्थानिक समुदायांमध्ये विशेष स्वच्छता मोहीम आणि स्पर्धा आयोजित करून, श्रमदान या संकल्पनेवर भर देत आहे.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री म्हणाले की पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत केव्हीआयसीने या स्वच्छता मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. हे केवळ पंतप्रधानांचे काम नाही तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची सामूहिक जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले. समारोप करताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी स्वच्छ भारतासाठी जनतेला एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले.
चित्रपट अभिनेते सुरेश ओबेरॉय आणि स्थानिक आमदार अमित साटम यांच्यासह केव्हीआयसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार आणि आर्थिक सल्लागार पंकज बोडके आणि केव्हीआयसीचे अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने शालेय विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवासी या स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले होते.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग आपल्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे कार्बन उत्सर्जन न करणाऱ्या खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या वापराला प्रोत्साहन देते हे उल्लेखनीय आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतात 2021 च्या फेब्रुवारी महिन्यातला घाऊक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2021
आर्थिक सल्लागार कार्यालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने भारतातील फेब्रुवारी 2021 चा  आणि डिसेंबर 2020 चा  घाऊक किंमत निर्देशांक या प्रसिद्धी पत्रकात जारी केला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकाचे तात्पुरते आकडे दर महिन्याच्या 14 तारखेला  संदर्भ महिन्याच्या दोन आठवड्यानंतर प्रसिद्ध केले जातात आणि देशभरातील निवडक उत्पादक उद्योग आणि संस्थात्मक स्रोत यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीसोबत संकलित केले जातात. दहा आठवड्यांनंतर निर्देशांक अंतिम करून अंतिम आकडे प्रसिद्ध केले जातात आणि त्यानंतर ते कायम केले जातात.
चलनफुगवटा
फेब्रुवारी 2021 या महिन्यासाठी मासिक घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर   होता. या आधीच्या वर्षातल्या याच महिन्यात हा दर 2.26% होता.
तक्ता
|
|
All Commodities/Major Groups
|
|
Weight 
|
|
Dec-20 
|
|
Jan-21 
|
|
Feb-21 
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
ALL COMMODITIES
|
|
100.0
|
|
125.4
|
|
1.95
|
|
125.9
|
|
2.03
|
|
127.3
|
|
4.17
|
|
I. PRIMARY ARTICLES
|
|
22.6
|
|
148.0
|
|
-0.60
|
|
143.9
|
|
-2.24
|
|
145.4
|
|
1.82
|
|
II. FUEL & POWER
|
|
13.2
|
|
96.9
|
|
-6.10
|
|
99.7
|
|
-4.78
|
|
104.2
|
|
0.58
|
|
III. MANUFACTURED PRODUCTS
|
|
64.2
|
|
123.3
|
|
4.49
|
|
124.9
|
|
5.13
|
|
125.7
|
|
5.81
|
|
FOOD INDEX
|
|
24.4
|
|
154.7
|
|
1.11
|
|
151.8
|
|
-0.26
|
|
153.0
|
|
3.31
Note: P: Provisional, F: Final,Rate of Inflation calculated over corresponding month of last year.
तपशीलवार माहितीसाठी इथे क्लिक कराU.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 282
अर्थ मंत्रालय
लॉकडाऊन दरम्यान झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर सेवाक्षेत्रातील मुख्य निर्देशांक इंग्रजी ‘व्ही’ अक्षराप्रमाणे उभारी दर्शवित आहेत
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
सेवा खरेदी व्यवस्थापकांचे निर्देशांक, हवाई प्रवासी वाहतूक, रेल्वे मालवाहतूक, बंदर वाहतूक, परदेशी पर्यटकांचे आगमन आणि परकीय चलन यासारखी महत्वाची क्षेत्रे आता पुन्हा उभारी घेत असून या सर्व क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी व्ही अक्षराप्रमाणे उभारी दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेमध्ये सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये हे निरीक्षण नोंदविले आहे. या सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यक्तींमधील संपर्क हा मुख्य भाग असल्यामुळे कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान या क्षेत्रामध्ये लक्षणीय घट दिसून आली. 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत या क्षेत्रामध्ये सुमारे 16 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत मागणी कमी असली तरीदेखील देशांतर्गत प्रवासी हवाई वाहतूकीमध्ये देखील हळूहळू वाढ होत आहे. सध्या सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेमुळे संपर्क-आधारित सेवा क्षेत्रामध्ये पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा या सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह :
सर्वेक्षणानुसार, जागतिक पातळीवरील अडथळे असताना देखील एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत भारतातील सेवा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह 34 टक्क्यांनी वाढून 23.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उप-क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूक झाल्यामुळे याच काळात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह 336 टक्क्यांनी वाढला. किरकोळ व्यापार, कृषी सेवा आणि शिक्षण यासारख्या उप-क्षेत्रातही थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या  प्रवाहात वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. जागतिक गुंतवणूक अहवाल 2020 नुसार जगातील सर्वात मोठ्या एफडीआय प्राप्तकर्त्यांच्या यादीत 2018 मधील 12 व्या स्थानावरून 2019 मध्ये 9 व्या स्थानावर पोहोचत भारताने आपली स्थिती सुधारली आहे.
स्टार्ट-अप कार्यप्रणाली:
कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशभर उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये देखील भारतीय स्टार्ट अप कार्यप्रणाली चांगली प्रगती करत आहे. कार्यप्रणालीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत गेल्या वर्षी युनिकॉर्नच्या यादीमध्ये एकूण 12 स्टार्ट-अपची नोंद करत हा आकडा आता 38 वर पोहोचवला आहे.
नौवहन:
या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की बंदरांवरील नौवहन वेळ 2010-11 मधील 4.67 दिवसांवरून 2019-20 मध्ये 2.62 दिवसांवर आली आहे. यूएनसीटीएडच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जागतिक पातळीवर सरासरी नौवहन वेळ 0.97 दिवस आहे, ज्यावरून असे सूचित होते की बंदरांवरील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी भारताकडे बराच वाव आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 311
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे जानेवारी, 2022 मध्ये निश्चित केलेले पदभरतीचे निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने  जानेवारी 2022 मध्ये पद भरतीचे खालील निकाल निश्चित केले आहेत. या अंतिम निकालासंबंधी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना टपालाने वैयक्तिकरित्या सूचित केले आहे.
निकाल जाणून घेण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करावेS.Bedekar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
अर्थ मंत्रालय
पीएमएमवाय सुरू झाल्यापासून बँका, एनबीएफसी आणि एमएफआय यांनी 14.96 लाख कोटी रुपयांची 28.68 कोटीहून अधिक कर्ज मंजूर केली
पीएमएमवायने 2015 ते 2018 पर्यंत 1.12 कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्मितीमध्ये मदत केली
वंचित आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित वर्गाला आर्थिक समावेशकता आणि मदत पुरवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय वचनबद्ध आहे. नवोदित उद्योजकांपासून कष्टकरी शेतकर्यांपर्यंतच्या सर्व हितधारकांच्या आर्थिक गरजादेखील विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. या दृष्टीने महत्वाचा पुढाकार म्हणजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  आहे जिने स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य या भावनेसह लाखो लोकांच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना पंख दिले आहेत.
पीएमएमवाय अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका , लघु वित्त बँका , बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या , सूक्ष्म वित्तीय संस्था  इत्यादी कर्जपुरवठा संस्थांनी 10 लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज दिले आहे.
मुद्रा कर्ज ‘शिशु’, ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ या तीन प्रकारात दिले जाते, जे कर्जदाराच्या वाढीच्या किंवा विकासाच्या आणि अर्थसहाय्याच्या टप्प्याचे प्रतीक आहेत.
शिशुः 50,000/- रुपयांपर्यंत कर्ज
किशोरः रू. 50,000/ - पेक्षा अधिक आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
तरुण: 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
या योजनेची कामगिरी 
योजना सुरू झाल्यापासून  पर्यंत 14.96 लाख कोटी रुपयांची 28.68 कोटीहून अधिक कर्ज मंजूर झाली आहेत
2020-21 मध्ये पर्यंत 4.20 कोटी पीएमएमवाय कर्जे मंजूर झाली आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 2.66 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत
कर्जाची सरासरी रक्कम सुमारे 52,000/- आहे
कर्जांपैकी 88% कर्जे ‘शिशु’ प्रकारातील आहेत
जवळपास 24% कर्ज नवीन उद्योजकांना देण्यात आली
सुमारे 68% कर्ज महिला उद्योजकांना देण्यात आली
सुमारे 51% कर्ज एससी/एसटी/ओबीसी कर्जदारांना देण्यात आली
अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रमाण एकूण कर्जदारांच्या 22.53% आहे
ओबीसींची संख्या कर्जदारांच्या एकूण संख्येच्या 28.42% आहे
अल्पसंख्याक समुदायातील कर्जदारांना सुमारे 11% कर्ज दिले गेले आहे.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पीएमएमवायने 2015 ते 2018 पर्यंत 1.12 कोटी निव्वळ अतिरिक्त रोजगार निर्मितीला मदत केली आहे .
भूविज्ञान मंत्रालय
महासागर सेवा, प्रतिमान, अनुप्रयोग, संसाधने आणि तंत्रज्ञान " ही एकछत्री योजना सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
या एकछत्री योजनेसाठी 2,177 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची एकूण 2177 कोटी रुपये खर्चाच्या "महासागर सेवा, प्रतिमान , अनुप्रयोग, संसाधने आणि तंत्रज्ञान " ही एकछत्री योजना 2021-26 या कालावधीत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेत महासागर तंत्रज्ञान, महासागर प्रतिमान आणि सल्लागार सेवा , महासागर निरीक्षण नेटवर्क , महासागर निर्जीव संसाधने, सागरी जिवंत संसाधने आणि पर्यावरणशास्त्र , किनारपट्टी संशोधन आणि कार्यान्वयन तसेच संशोधन जहाजांची देखभाल.या सात उप-योजना समाविष्ट आहेत. या उप-योजना मंत्रालयाच्या स्वायत्त/संलग्न संस्थांद्वारे तसेच इतर राष्ट्रीय संस्थांद्वारे राबविण्यात येत आहेत.मंत्रालयाच्या समुद्रशास्त्रीय आणि किनारी संशोधन जहाजांचा ताफा या योजनेसाठी आवश्यक संशोधन सहाय्य प्रदान करते.
भारतातील महासागरांशी संबंधित संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाची सुरुवात महासागर विकास विभागाद्वारे करण्यात आली होती, हा विभाग 1981 मध्ये स्थापन करण्यात आला त्यांनतर हा विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयामध्ये विलीन झाला.
आपल्या महासागरांचे सतत निरीक्षण, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आपल्या सागरी संसाधनांच्या  शाश्वत उपयोगासाठी अन्वेषण सर्वेक्षणांवर आधारित अंदाज आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि महासागर विज्ञानातील अग्रगण्य संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने समुद्रशास्त्रीय संशोधन उपक्रमांचा समावेश असलेली ओ-स्मार्ट योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांद्वारे अनेक महत्वाचे टप्पे गाठले गेले आहेत, भारताच्या हिस्स्याच्या महासागरीय क्षेत्रात पॉली मेटॅलिक नोड्यूल्स  आणि हायड्रोथर्मल सल्फाइड्सच्या खोल समुद्रातील खाणकामावर व्यापक संशोधन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण  सह पहिला गुंतवणूकदार म्हणून भारताला मिळालेली ओळख सर्वात महत्वाचाही आहे.या शिवाय, भारताचे महासागराशी संबंधित उपक्रम आता आर्क्टिक ते अंटार्क्टिक प्रदेशापर्यंत विस्तारले आहेत.
ओ - स्मार्ट ही एक बहुविद्याशाखीय निरंतर योजना असल्याने, सध्या सुरू असलेले विस्तृत संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समुद्रशास्त्रीय क्षेत्रात देशाची क्षमता वाढवतील. सागरी जीवांसाठी आणि किनारी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आगामी पाच वर्षांमध्ये  ही योजना सागरी क्षेत्र,अंदाज आणि इशारा सेवा यासाठी लागू अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हे विविध किनारी हितसंबंधीतांना वितरीत करण्याच्या दिशेने चालू असलेल्या उपक्रमांना बळकट करून, संवर्धन धोरणाच्या दिशेने जैवविविधता समजून घेत अधिक सर्वसमावेशक होईल.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताची कोविड लस म्हणजे विज्ञानाची उत्तुंग भरारी -उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
मानवजातीचा फायदा करून देणारी भारतीय विज्ञानाची ही उत्तुंग भरारी आहे अशा शब्दात भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू यांनी काल दोन कोविड लसीं तात्काळ अधिकृत केल्यावर कौतुक केले. आत्मनिर्भर भारत अभियान केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीला कसा फायदा देऊ शकतो याचे हे संकेत आहेत यावर आज समाजमाध्यमांवर लिहिताना नायडू यांनी भर दिला. कोविड -19 चा प्रतिबंध करताना गत वर्षी देशाने दर्शविलेल्या राष्ट्रीय संकल्पांचे स्वागत करताना याच भावनेने या वर्षात लोकांपर्यंत लस पोहचविण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले.
“मुबलक प्रमाणात लस तयार करण्याबरोबरचआपल्या वातावरणाला अनुकूल लस देण्याची क्षमता दर्शवून प्राणघातक रोगापासून मानवतेचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत भारत आघाडीवर आहे. भारतातील स्वदेशी लसीची  संपूर्ण विषाणूच्या दृष्टिकोनावर आधारित काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. ही कौतुकास्पद कामगिरी असून सर्व संबंधित धैर्याने व उत्साहाने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळावे यासाठी पात्र आहेत” असे नायडू यांनी सांगितले.
त्यांनी नमूद केले की लसी उपलब्ध करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जगभरातील लोकांना आशा वाटते की स्पॅनिश फ्लूचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून गेल्या 100 वर्षातील अत्यंत भीषण आरोग्याच्या आव्हानाविरोधातील सामूहिक लढ्यात भारत नेतृत्व करेल.
काल कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींना मान्यता देण्यापूर्वी उपराष्ट्रपतींनी देशाला नियामकांच्या आश्वासनाचा संदर्भ दिला.
“लसीच्या घोषणेसह भारताची विज्ञानामधील उत्तुंग भरारी ही आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेची स्पष्ट अभिव्यक्ती आहे. हे सर्वांना सामायिक करून त्यांची काळजी घेण्याच्या आपल्या नीतिमूल्येला न्याय देते” असे नायडू म्हणाले.
या वर्षात लोकांपर्यंत लसी पोहचविण्याबाबत पूर्वीचाच संकल्प करण्याची गरज व्यक्त केली.
M.Iyenger/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 244
मंत्रिमंडळ
भौगोलिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन मार्क-3 कार्यक्रम सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहा  जीएसएलव्ही  फ्लाइटचा समावेश असलेल्या भौगोलिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहक मार्क-3  कार्यक्रम  सुरु ठेवण्यासाठी 4338.20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, यात दहा जीएसएलव्ही एमके-3 व्हेइकल्सचा खर्च, आवश्यक सुविधा वाढवणे, कार्यक्रम व्यवस्थापन आणि प्रक्षेपण मोहीम यांचा समावेश आहे.
जीएसएलव्ही एमके -3 कार्यक्रम सुरु ठेवणे - पहिल्या टप्प्यात देशाच्या उपग्रह दळणवळण गरजा पूर्ण करण्यासाठी ४ टन वजनाचे उपग्रह प्रक्षेपित करता येतील.
जीएसएलव्ही एमके -3 कार्यान्वित झाल्यामुळे देश ४ टन वजनाचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात स्वयंपूर्ण होईल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 105
उपराष्ट्रपती कार्यालय
नैतिकता आणि नैतिक मूल्य जोपासणारा समाज विकसित करण्यासाठी शिक्षणाने पाया रचायला हवा : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2019
आयुष्यात शांतता आणि समाधान सुनिश्चित करण्यासाठी नैतिकता आणि नैतिक मूल्य जोपासणारा समाज विकसित करण्यासाठी शिक्षणाने पाया रचायला हवा, असे उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज भुवनेश्वर इथे साई इंटरनॅशनल स्कूल येथे दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त व्याख्यान देत होते. भावी पिढीला ज्ञानाने सक्षम करण्याबरोबरच त्यांच्या सामाजिक, नैतिक आणि धार्मिक मूल्य शिक्षणाद्वारे रुजायला हवीत असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
युवा विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंसेवक वृत्ती निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना एनसीसी, एनएसएस, स्काऊट अँड गाईड यासारख्या संघटनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
केवळ शैक्षणिक कामगिरीवर भर न देता, विद्यार्थ्यांच्या सर्वागिण विकासावर भर दिला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तरुणांनी देशाचे जबाबदार नागरिक बनणे अतिशय महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. शिक्षणाची जुनी पद्धत रद्द करुन संशोधनात्मक आणि सर्जनशील विचार प्रक्रियेला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे नायडू म्हणाले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात होणाऱ्या वेगवान घडामोडींची माहिती शाळांनी जाणून घेऊन त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य वाढीसाठी त्याचा वापर करावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांमध्ये उद्यमशील वृत्तीला प्रोत्साहन देण्याची सूचना त्यांनी शाळांना केली.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 366
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या प्रादेशिक प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन
केंद्र-राज्य स्तरावरील सुमारे 100 प्रतिनिधींचा सहभाग
जुलै 2022 ते जून 2023 दरम्यान होणार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
मुंबई, 15 जून 2022
मुंबई: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या  वतीने आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणासंदर्भात आयोजित प्रादेशिक प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन मुंबईतील पोदार आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे डीन डॉ. जी एस खटी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी 'एनएसओ'च्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या उपमहासंचालक सुप्रिया रॉय, महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थशास्त्र व् सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक विजय आहिर यांची प्रमुख उपस्थिति होती.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  'व्यापक वार्षिक मॉड्युलर सर्वेक्षण  आणि आयुष' यासंबधी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाची ७९ वी फेरी सुरू करणार आहे. १ जुलै २०२२ ते ३० जून २०२३ या कालावधीत हे सर्वेक्षण संपूर्ण देशात केले जाईल. उच्च वारंवारितेसंदर्भातील आर्थिक-सामाजिक निर्देशकांबाबत प्रशासकीय माहिती सारख्या इतर कोणत्याही स्रोताद्वारे न मिळणारी माहिती संकलित करण्याची निर्माण झालेली निकड भागवणे, हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. या सर्वेक्षणामध्ये जागतिक शाश्वत विकास उद्दिष्टांसंदर्भातही माहिती संकलित केली जाणार आहे. 'आयुष'वरील सर्वेक्षणाचा यात प्रथमच अंतर्भाव करण्यात आला आहे. 'आयुष' उपचार पद्धतीतील आयुर्वेद,योग, युनानी, निसर्गोपचार, सिद्ध, सोवारिगपा/ आमची आणि होमियोपॅथी याबाबतच्या
विविध पैलूंची माहिती या सर्वेक्षणाद्वारे प्रामुख्याने संकलित केली जाणार आहे.
हे सर्वेक्षण करताना 'आयुष' उपचार पद्धतीबाबत विशेष काळजी घ्यावी आणि वारंवार उपचार पद्धती आणि औषधाचा प्रकार बदलणाऱ्या व्यक्तीबाबत अचूक माहिती नोंदवावी, असा सल्ला डॉ. जी.एस खटी यांनी प्रशिक्षणार्थीना यावेळी दिला.
अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील गावांच्या व्यतिरिक्त संपूर्ण देशात हे सर्वेक्षण एकाच पद्धतीने केले जाणार असून प्रत्येक गावातील निवडक ३२ कुटुंबांचा यात समावेश असणार आहे, अशी माहिती एनएसओ'च्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या उपमहासंचालक सुप्रिया रॉय यांनी उद्घाटन कार्यक्रमात दिली. सर्व नागरिकांनी कोणत्याही संकोच न बाळगता सर्वेक्षणासाठी सत्य माहिती देऊन सहकार्य करावे ,ऐसे आवाहनही त्यांनी केले.
या सर्वेक्षणासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थशास्त्र व् सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक विजय आहिर यांनी दिले. या सर्वेक्षणात महारष्ट्रातील एकूण ४५,६९५ कुटुंबांचा तसेच वेगवेगळ्या १४२८ घटकांचा समावेश असेल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथील सीजीओ कॉम्प्लेक्स मधील 'एनएसओ'च्या प्रादेशिक कार्यालयात आयोजित या तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरामध्ये सर्वेक्षण कार्याशी संबधित सुमारे १०० प्रतिनिधी-अधिकारी सहभागी झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्राच्या वित्त आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. सर्वेक्षण कामामध्ये केंद्र आणि राज्यस्तरावरील यंत्रणामध्ये एकसूत्रता असावी यासाठी महाराष्ट्र शासनातील प्रतिनिधींचा सहभाग या प्रशिक्षण शिबिरात सुनिश्चित करण्यात आला आहे.