ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
शहरांमधील गॅस वितरण नेटवर्कमधील प्रगतीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
देशातील शहरांमधील गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये 2014 मधील 66 जिल्ह्यांच्या तुलनेत आता 630 जिल्ह्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
देशात्तील शहरी गॅस वितरण नेटवर्कचा विस्तार वाढल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचे कौतुक केले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एका ट्विटमध्ये माहिती दिली की शहर गॅस वितरण नेटवर्कने सुलभ आणि परवडणारे इंधन पुरवण्यात मोठी प्रगती केली आहे. 2014 मध्ये शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये देशातील 66 जिल्हे सहभागी होते, 2023 मध्ये 630 जिल्ह्यांचा समावेश झाला आहे; देशभरातील घरगुती पीएनजी जोडण्यांची संख्या 2014 मधील केवळ 25.40 लाखांवरून आता 103.93 लाख जोडण्या अशी झाली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"ही उल्लेखनीय आकडेवारी आहे. ही व्याप्ती वाढवण्यासाठी वर्षानुवर्षे ज्यांनी मेहनत केली , त्या सर्वांचे मी कौतुक करतो."Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालायचा विशेष उपक्रम, “22 वा भारत रंग महोत्सव” हा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचा नाट्य महोत्सव मुंबईत येत्या 9 ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत होणार
मुंबई 7 ऑगस्ट 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत. यानिमित्त, केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयातर्फे, 22 वा भारत रंग महोत्सव आणि अमृतमहोत्सवाची सांगड घालत, देशभरात 16 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत, विशेष कार्यक्रम होत आहेत.
याचाच भाग म्हणून, मुंबईतही हा महोत्सव होणार आहे. मुंबईत, 9 ते 13 ऑगस्ट 2022 या काळात राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. मुंबईत, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय आणि पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांनी संयुक्तरित्या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. 9 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी साडे सहा वाजता, रवींद्र नाट्य मंदिरात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ह्या महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. ज्येष्ठ रंगकर्मी, अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी, निर्माते दिग्दर्शक सतीश कौशिक आणि वाणी त्रिपाठी टिक्कू यांची या उद्घाटन समारंभाला विशेष उपस्थिती असेल. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चे संचालक, प्राध्यापक रमेश चंद्र गौड या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
उद्घाटन समारंभानंतर लगेचच, चंद्रकांत तिवारी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या “आय एम सुभाष” या नाटकाचा प्रयोग होईल. 10 ऑगस्टला संध्याकाळी डॉ मंगेश बनसोड यांनी लिहिलेल्या ‘ गांधी-आंबेडकर’ नाटकाचा प्रयोग होईल. 11 ऑगस्टला रुपेश पवार यांचं नाटक “ऑगस्ट क्रांती”, 12 ऑगस्टला सुनील जोशी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘टिळक आणि आगरकर” या नाटकांचा प्रयोग होणार आहे. सर्व नाटकांचे प्रयोग संध्याकाळी सात वाजता होतील. महोत्सवाची सांगता, 13 ऑगस्ट मोहम्मद नजीर कुरेशी दिग्दर्शित ‘रंग दे बसंती चोला’ नाटकाने होईल.
मुंबईतल्या महोत्सवाची सविस्तर माहिती देण्यासाठी उद्या, म्हणजेच 8 ऑगस्ट रोजी, एनएसडीचे संचालक रमेश चंद्र गौड यांची पत्रकार परिषद मुंबईत पत्रसूचना कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
मुंबईसह दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बंगळुरू इथे हा महोत्सव साजरा होत आहे.
संरक्षण मंत्रालय
एलसीए तेजस सिंगापूर एअर शो - 2022 मध्ये होणार सहभागी
`सिंगापूर एअर शो-2022` मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची 44 सदस्यांची तुकडी आज सिंगापूरमधील चांगी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचली. हा एअर शो 15 ते 18 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान होणार आहे. सिंगापूर एअर शो हा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम आहे जो जागतिक स्तरावरच्या विमान वाहतूक उद्योगाला त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो.
भारतीय हवाई दल स्वदेशी बनावटीचे तेजस एमके – I लढाऊ विमान यावेळी जगभरातील सहभागी देशांपुढे सादर करणार आहे. तेजस विमान आपल्या एरोबॅटिक्सच्या प्रदर्शनासह त्याच्या उत्कृष्ट हाताळणीची वैशिष्ट्ये आणि कुशलता दाखवून प्रेक्षकांना भुरळ घालेल. हवाई कसरींमध्ये भारतीय दलाचा सहभाग भारताला तेजस विमानाचे प्रदर्शन करण्याची आणि आरएसएएफ  आणि अन्य सहभागी तुकड्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून देणार आहे.
पूर्वी भारतीय हवाई दलाने स्वदेशी विमाने आणि एरोबॅटिक संघ तयार करण्यासाठी मलेशियामध्ये एलआयएमए – 2019 आणि दुबई एअर शो – 2021 सारख्या एअर शोमध्ये भाग घेतला होता.
मंत्रिमंडळ
केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांच्या वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांच्या वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते आता केंद्र सरकारच्या सचिवांच्या समकक्ष होतील.
तपशील
नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते,1 जानेवारी 2016 पासून,महागाई भत्ता,दरमहा 4000 रुपयांचा सत्कार भत्ता,केंद्रीय सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणारा स्थानिक भत्ता अधिक 2,25,000 रुपये दरमहा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.याआधी हे वेतन आणि भत्ते, दरमहा 80,000 रुपये,अधिक महागाई भत्ता आणि दरमहा 4000 रुपये सत्कार भत्ता असे होते, त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. मात्र एकूण रक्कम  ही राज्यपालांच्या मिळणाऱ्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त नसावी.
पूर्वपीठिका
केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते,केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असतात.याआधी 1 जानेवारी 2006 ला नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली होती.त्यामुळ दरमहा 26000 रुपयांवरून हे वेतन 80,000  अधिक महागाई भत्ता,दरमहा4000 रुपये सत्कार भत्ता आणि स्थानिक भत्ता असे करण्यात आले होते.
सीसीएस  वेतन नियमानुसार ,केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात, 1 जानेवारी 2016 पासून 80,000 वरून दरमहा 2,25,000 रुपये अशी वाढ करण्यात आली होती.
NS/NC/PK
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
‘सचिवालय सुधारणा’ अहवालाची दुसरी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात आली
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
23.12.2022 रोजी राष्ट्रीय कार्यशाळेत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने  जानेवारी 2023 साठी "सचिवालय सुधारणा" वरील मासिक अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल https://darpg.gov.in/sites/default/files/SECRETARIAT_REFORMS.pdf. वर उपलब्ध आहे.
जानेवारी 2023 महिन्याच्या अहवालातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. स्वच्छता मोहीम आणि प्रलंबितता कमी करणे
a.2,52,480 फाइल्सचे पुनरावलोकन करण्यात आले. 1,79,175 फायलींपैकी 1,63,664 फाईल्सची छाटणी करण्यात आली.
b.प्राप्त झालेल्या 4,40,671 पैकी 3,94,805 सार्वजनिक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. 
c.जानेवारी 2023 मध्ये 10,45,939 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली.
d.जानेवारी 2023 मध्ये भंगाराची विल्हेवाट लावून 17,49,91,167/- रुपये महसूल कमावण्यात आला.
e.4,711 ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
2. निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता वाढवणे
a.64 मंत्रालये/ विभागांनी डीलेयरिंग प्रणाली लागू केली 
b.69 मंत्रालये/ विभागांनी शिष्टमंडळ कार्यान्वित केले.
c.28 मंत्रालये/विभागांमध्ये डेस्क ऑफिसर प्रणाली कार्यरत झाली.
3. ई-ऑफिस अंमलबजावणी आणि विश्लेषण
a.ई-ऑफिस आवृत्ती 7.0 वर 72 मंत्रालये/ विभाग स्थलांतरित झाले.
b.8,94,329 प्रत्यक्ष सक्रिय फायलींपैकी 31,60,392 ई-फायली सक्रिय.
c.31 डिसेंबर 2022 रोजी संपलेल्या महिन्यात 28,17,775 सक्रिय ई-फाईल्सच्या तुलनेत 31 जानेवारी 2023 रोजी संपलेल्या महिन्यात सक्रिय ई-फाईल्स 31,60,392 पर्यंत वाढल्या आहेत.
d.10 मंत्रालये/ विभागांकडे जानेवारी 2023 मध्ये 100% ई-पावत्या जारी करण्यात आल्या.
4. सर्वोत्तम पद्धती
a.कामगार आणि रोजगार मंत्रालय: भविष्य निर्वाह निधी संघटना  गोरखपूरने कार्यालयात येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअर सुविधा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती दिली.
b.कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग: कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूर येथे शालेय मुलांसाठी स्वच्छतेचे महत्त्व आणि शेतातील कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर या विषयावर जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला.
c.रेल्वे मंत्रालय: विजयवाडा रेल्वे स्थानकाने कचऱ्याच्या उगमस्थानीच कचऱ्याचे वर्गीकरण केले.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
21 व्या शतकातल्या स्वयंपूर्ण भारताच्या वाटचालीत युवा वर्ग आघाडीवर राहून मार्ग दाखवेल- धर्मेंद्र प्रधान
नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे शैक्षणिक संस्था जागतिक तोडीच्या संस्था म्हणून परिवर्तीत होतील- केंद्रीय शिक्षण मंत्री
आयआयटी भुवनेश्वरच्या व्याख्यान सभागृह संकुल आणि हॉल ऑफ रेसिडेंन्सचे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
राष्ट्र प्रथम या भावनेसह 21 व्या शतकातल्या स्वयंपूर्ण भारताच्या वाटचालीमध्ये आघाडीवर राहून मार्ग दाखवण्याचे काम युवा वर्ग करेल असा विश्वास केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला आहे. आयआयटी भुवनेश्वरच्या पुष्पगिरी व्याख्यान सभागृह संकुल आणि ऋषीकुल्य हॉल ऑफ रेसिडेंन्सचे उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत यावेळी आयआयटी भुवनेश्वरचे संचालक प्राध्यापक आर व्ही राजा कुमार आणि कौशल्य विकास संस्था भुवनेश्वरचे अध्यक्ष राजन कुमार मोहपात्रा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
आयआयटी भुवनेश्वरच्या तज्ञ मार्गदर्शनाखाली,बेरोजगार,अल्प रोजगार आणि वंचित युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राला उपयोगी तांत्रिक शिक्षणासह कौशल्य विकास उपक्रम वृद्धिंगत करण्यासाठी हा सामंजस्य करार आहे.
आपल्या युवकांना संधी प्रदान करण्यासाठी,उच्च शिक्षण संस्थाना सहाय्य करत सरकारने सर्वतोपरी अनेक पावले उचलल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. देशातले शैक्षणिक चित्र सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणले असून परवडणारे, सहज साध्य, समानता आणि दर्जा यावर आधारित हे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे केवळ धोरण नव्हे तर आपल्या भविष्यासाठी दूरदृष्टीने आखलेला हा परिपूर्ण आराखडा आहे. विद्यार्थ्यांना लवचिक आणि पर्याय निवडीसह सबल करत विद्यार्थीभिमुख शिक्षण व्यवस्था उभारणे हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे आपल्या उच्च शैक्षणिक संस्था जागतिक तोडीच्या संस्था म्हणून परिवर्तीत होतील यावर त्यांनी भर दिला.
दर्जेदार संशोधन आणि नवोन्मेश यावर लक्ष केंद्रीत करत आयआयटी, भारताच्या प्रगतीचे आणि उच्च शिक्षणातल्या यशाचे निश्चितच प्रतीक बनल्याचे त्यांनी सांगितले.
S.Patil/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
विविध अल्पसंख्यक समुदायांकडून राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाला प्राप्त झालेल्या तक्रारी
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाला 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021 मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे तपशील आज राज्य सभेत एका उत्तरात परिशिष्टाव्दारे देण्यात आले.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाचे नियम, कायदे आणि प्रक्रिया यांच्यानुसार तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आयोग संबंधित अधिकाऱ्याला अहवालासाठी संपर्क करतो अथवा आवश्यकता असल्यास त्यांना बोलावून घेतो. त्यानंतर तक्रार निवारणासाठी योग्य शिफारसी केल्या जातात किंवा आवश्यक कार्यवाहीसाठी योग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्या जातात. प्रचारात्मक, खोट्या, क्षुल्लक आणि अनामिक तक्रारी सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर बाद केल्या जातात. वर उल्लेख केलेल्या कालावधीत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाने आलेली तक्रार खरी आहे की खोटी हे निश्चित करण्यासाठी 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021 या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 44, 51, आणि 20 तक्रारींच्या सुनावण्या केल्या.
केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
Annexure-I
|
|
Year
|
|
Muslims
|
|
Christians
|
|
Sikhs
|
|
Jains
|
|
Buddhists
|
|
Parsis
|
|
Others
|
|
Total
|
|
2018-19
|
|
1344
|
|
136
|
|
161
|
|
63
|
|
46
|
|
3
|
|
118
|
|
1871
|
|
2019-20
|
|
1232
|
|
129
|
|
106
|
|
51
|
|
43
|
|
5
|
|
104
|
|
1670
|
|
2020-21
|
|
1103
|
|
103
|
|
99
|
|
50
|
|
28
|
|
2
|
|
78
|
|
1463
|
|
2021-22 
|
|
864
|
|
88
|
|
115
|
|
39
|
|
35
|
|
5
|
|
88
|
|
1234
Annexure-II
|
|
Nature of complaint
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
||
||
||
|
|
|
Land Disputes
|
|
-
|
|
-
|
|
119
|
|
Service Matters
|
|
149
|
|
106
|
|
100
|
|
Complaint against Police Official
|
|
-
|
|
-
|
|
83
|
|
Educational Matters
|
|
82
|
|
61
|
|
49
|
|
Complaint against Govt officials
|
|
-
|
|
-
|
|
37
|
|
Economic Matters
|
|
12
|
|
13
|
|
33
|
|
Wakf Matters
|
|
65
|
|
40
|
|
28
|
|
Religious Rights
|
|
82
|
|
40
|
|
24
|
|
Complaint Against Admini- stration
|
|
-
|
|
-
|
|
20
|
|
Complaints on communal violence
|
|
-
|
|
-
|
|
05
|
|
Cultural Rights
|
|
1
|
|
-
|
|
03
|
|
Hate Crime
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
Law &Order Matter
|
|
1040
|
|
1019
|
|
449
|
|
Other routine complaints
|
|
440
|
|
391
|
|
513
|
|
Total
|
|
1871
|
|
1670
|
|
1463G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवण्यात आलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसमात्रांची ताजी स्थिती
201.21 कोटीहून अधिक लसमात्रांचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आला आहे
6.29 कोटीहून अधिक शिल्लक आणि न वापरलेल्या लसमात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही शिल्लक
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,21,42,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,29,02,190
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 201.21 कोटी  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
6.29 कोटीहून अधिक  शिल्लक आणि न वापरलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालय मुंबईत गुंतवणूक संमेलन आयोजित करणार
व्यावसायिक खाण लिलावात अधिकाधिक सहभाग आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2022
पहिल्या पाच टप्प्यांमध्ये 64 कोळसा खाणींचा यशस्वी लिलाव झाल्यानंतर, कोळसा मंत्रालयाने 6 व्या फेरीच्या व्यावसायिक लिलावाअंतर्गत 133 कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली, ज्यापैकी 71 कोळसा खाणी या नवीन कोळसा खाणी आहेत आणि 62 कोळसा खाणी पूर्वीच्याच असून नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या व्यावसायिक लिलावापैकीच आहेत. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक लिलावाच्या 5व्या फेरीच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत आठ कोळसा खाणी देखील सुरू करण्यात आल्या, जिथे पहिल्या फेरीत एकल बोली प्राप्त झाली.
व्यावसायिक लिलावांमध्ये तांत्रिक किंवा आर्थिक पात्रतेचे निकष नसल्याने यापूर्वी कोळसा खाण क्षेत्रात काम न केलेल्या अनेक बोलीदारानी यावेळी बोली सादर केली आणि यशस्वी बोलीदार ठरल्याने त्यांना कोळसा खाणी देण्यात आल्या. कोळसा खाणींच्या व्यावसायिक लिलावामध्ये अधिकाधिक बोलीदार सहभागी व्हावेत यादृष्टीने, कोळसा मंत्रालय मुंबईत 01 डिसेंबर 2022 रोजी गुंतवणूकदार संमेलन आयोजित करणार आहे.
केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुख पाहुणे असतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे आणि महाराष्ट्राचे खाण मंत्री दादाजी भुसे हे या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृत लाल मीना आणि खाण मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, हे देखील संमेलनात सहभागी होणार आहेत.
निविदा दस्तऐवजाची विक्री 03 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुरू झाली. खाणींचे तपशील, लिलावाच्या अटी, अवधी इत्यादी गोष्टींसाठी मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड  हा लिलाव मंच उपलब्ध आहे. लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक अशा दोन टप्प्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने, महसुलातील टक्केवारीच्या आधारावर केली जाईल.
व्यावसायिक कोळसा खाणीच्या लिलावासाठी, एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ही संस्था कोळसा मंत्रालयाची एकमेव व्यवहार सल्लागार असून लिलाव आयोजनात कोळसा मंत्रालयाला मदत करत आहे.
Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 154
पर्यटन मंत्रालय
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून अंदमान-निकोबारमधील पर्यटनस्थळे 26 मार्च 2020 पर्यंत बंद
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2020
कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाने आजपासून सर्व समुद्रकिनारे, इको-टूरिजम स्थळे आणि जलक्रीडा यासह सर्व पर्यटनस्थळे 26 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निर्देश प्रशासनाने जारी केले असून या कालावधीत अंदमान-निकोबारला न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या काळात सर्व पर्यटन सुविधा बंद राहणार असून पर्यटन कंपन्यांनी त्यानुसार आपल्या ग्राहकांना सल्ला द्यावा.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय रेल्वे, संचार , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यांचे आज रेल भवन, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन आणि संचार भवन येथे कार्यभार स्वीकारला
केंद्रीय रेल्वे, संचार , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज 08 जुलै 2021 रोजी रेल भवन , इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन आणि संचार भवन येथे पदभार स्वीकारला.
अश्विनी वैष्णव  हे ओदिशातून राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यांनी सुंदरगड, बालासोर, कटक आणि गोव्यातील लोकांसाठी काम केले आहे. त्यांनी आयआयटी कानपूर येथून तंत्रज्ञानात मास्टर्स पदवी मिळवली आणि व्हार्टन येथून एमबीए पूर्ण केले. त्यांनी तंत्रज्ञान आणि वित्त क्षेत्रात कौशल्याची सांगड घातली आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी त्याचा वापर केला. अंत्योदय तत्त्वज्ञानावर म्हणजेच समाजातील उपेक्षित वर्गाच्या जीवनात परिवर्तन. घडवून आणण्यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 सविस्तर वृत्त
ऑक्सिजन पुरवठा
- ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणांचा पुरवठा वाढवण्यासंदर्भात उपाययोजनांबाबत पंतप्रधानांनी आज उच्चस्तरीय बैठक घेतली
- ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणांवर सीमाशुल्क आणि आरोग्य उपकर माफ. कोविडशी संबंधित लसींना मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट दिली जाईल
- ऑक्सिजन एक्सप्रेसने गेल्या 24 तासात सुमारे 150 टन ऑक्सिजन वितरीत केला
- नागपूर येथे दोन टँकर उतरवल्यानंतर ऑक्सिजन एक्सप्रेस आज दुपारी नाशिक येथे पोहचली
- तिसऱ्या ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने आज लखनऊ येथून प्रवास सुरू केला. आणखी गाड्या लवकरच सुरु होतील.
- भारतीय हवाई दलाने कोविड 19 मदतीसाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवले. रिक्त क्रायोजेनिक टाक्या आणण्यासाठी एक सी -17 मालवाहू विमानाने सिंगापूरच्या चंगी विमानतळावर उड्डाण केले.
- पुणे हवाईतळावरून जामनगरला रिकामे एलएमओ टँकर ट्रक पाठवण्यासाठी दुसरे सी -17 विमान तैनात केले गेले.
- संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज संरक्षण मंत्रालय आणि तिन्ही सेवादळांद्वारें हाती घेतलेल्या कोविड मदत कार्यांचा आढावा घेतला.
कोविड 19 विरुद्ध लढाई
- केंद्र सरकारने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या रूग्णालयातील पायाभूत सुविधा त्वरित वाढवण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा प्रदान केला आहे. 1 मेपासून नवीन लसीकरण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये ते राज्यांना मार्गदर्शन करत आहेत
- भारतीय औषध महानियंत्रक  ने झायडस कॅडिलाच्या ‘विराफीन ’ ला सौम्य कोविड 19 लक्षणे दर्शवणार्या रूग्णांच्या उपचारांसाठी आपत्कालीन वापराला मर्यदित मंजुरी दिली आहे.
प्रत्यक्ष कर मुदत दिलासा
- कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज आयकर कायद्याशी संबंधित काही मुदतीमध्ये वाढ केली.
- अतिरिक्त रकमेशिवाय प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास कायदा 2020’ अंतर्गत देय रक्कम भरण्याची मुदत 30 जून 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
गरीबांना दिलासा
- मे आणि जून 2021 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत एनएफएसए लाभार्थ्यांनाअतिरिक्त मोफत धान्य वाटप केले जाईल.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013  अंतर्गत पुढील दोन महिन्यांसाठी म्हणजेच मे आणि जून 2021 साठी सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य पुरवले जाईल. 
.
पोलाद मंत्रालय
मॉयलच्या कामगारांसाठी वेतन सुधारणेच्या त्रिपक्षीय समझोता वेतन करारावर स्वाक्षऱ्या
नागपूर, 16 नोव्हेंबर 2021
मॉयलच्या कामगारांसाठी वेतन सुधारणेच्या त्रिपक्षीय समझोता वेतन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. मॉयल व्यवस्थापन, मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये भारत सरकारच्या मुख्य श्रम सचिवांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत श्रम शक्ती भवन येथे एका उच्चस्तरीय सोहळ्यात या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या.
01.08.2017 ते 31.07.2027 या दहा वर्षांसाठी ही वेतन सुधारणा असून त्याचा लाभ जवळपास 6,000 कंपनी कर्मचाऱ्यांनी होईल. ही वेतन सुधारणा मॉईल कामगार संघटन या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या आणि मॉईल व्यवस्थापन यांच्यामधील समझोता करारावर आधारित आहे. या प्रस्तावात 20% फिटमेंट लाभ आणि 20% दराने लाभ/भत्ते समाविष्ट आहेत. कंपनीने अंतरिम मदत म्हणून मूलभूत आणि महागाई भत्त्याच्या 12% इतका दर मे,2019 पासून दिला आहे.
कामगारांची 1 ऑगस्ट 2017 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीतील देय थकबाकी कंपनी एकरकमी चुकती करेल. त्यामुळे कंपनीवर 218 कोटींचा भार पडेल. या प्रस्तावित वेतन सुधारणेचा आर्थिक बोजा वर्षाला 87 कोटी असेल. मॉईल लिमिटेडने या खर्चासाठी ताळेबंदात आगावू व्यवस्था केली आहे.
या करारपत्रावरील स्वाक्षऱ्यांनंतर 60 दिवसात अंमलबजावणी करणे बंधन कारक आहे.
या बैठकीला अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मॉईल विषयीः मॉईल मर्यादित ही कंपनी म्हणजो भारत सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या प्रशासकिय नियंत्रणाखालील मिनिरत्न स्तरावरील अनुसूचित- अ गटातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. ही मँगेनिज खनिजाची देशातील प्रमुख उत्पादक कंपनी असून महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील 11 खाणींवर काम करते. मॉईलकडे देशातील 34 टक्के मँगेनिज उत्पादक खाणी असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 45 टक्के उत्पादन ती करते.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आयएसए पुढील महिन्यात पहिल्या जागतिक सौर तंत्रज्ञान शिखर परिषदेत अद्ययावत, पुढील पिढीचे तंत्रज्ञान प्रदर्शित करणार
आयएसएचे सर्व सदस्य देश आणि जागतिक संस्था यात सहभागी होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उदघाटनपर भाषण करतील
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2020
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे  सभेचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  आणि कौशल्य विकास व उद्यमशीलता राज्यमंत्री आर.के. सिंह यांनी 08 सप्टेंबर 2020 रोजी आभासी व्यासपीठावर आयएसएतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या जागतिक सौर तंत्रज्ञान शिखर परिषदेबाबत माहिती दिली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानावर प्रकाशझोत आणणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट असून यामुळे सौर ऊर्जेचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सौर उर्जेवर आयएसए जर्नल  देखील सुरू करणार आहे जे या कार्यक्रमादरम्यान जगभरातील लेखकांना सौरऊर्जेवर त्यांचे लेख प्रकाशित करण्यात मदत करेल. या जर्नलमधील लेखांचा जागतिक तज्ज्ञांकडून आढावा घेतला जाईल आणि आयएसएच्या व्यापक एनएफपी  आणि स्टार  केंद्रांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून ते सदस्य देशांपर्यंत पोहोचतील.
आयएसएच्या सर्व प्रांतातील सदस्य देशांचे मंत्री सहभागी होणाऱ्या या पहिल्या जागतिक सौर तंत्रज्ञान शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्घाटन भाषण करतील. वैज्ञानिक संशोधन आणि विकास जगतातील उच्च स्तरावरचे मान्यवर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील यात सहभागी होणार असून कमी किमत, नाविन्यपूर्ण आणि परवडणाऱ्या सौर तंत्रज्ञानावर यावेळी चर्चा होईल. उद्घाटन सत्रात वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख, वित्तीय व बहुपक्षीय संस्था, नागरी संस्था, फाउंडेशनचे प्रमुख आणि विचारवंत उपस्थित राहतील.
नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. एम. स्टेनली व्हिटिंगहॅम यांचे उद्घाटन समारंभात बीजभाषण होईल. लिथियम आयन बॅटरीच्या क्रांतिकारक शोधासाठी डॉ. एम. स्टॅनले व्हिटिंगहॅम यांना 2019 मध्ये रसायनशास्त्रातील  नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. अव्वल जागतिक महामंडळांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर देखील एक महत्वाचे सत्र होणार आहे. तंत्रज्ञान आणि वित्त खर्च कमी करणे आणि त्याद्वारे 1000 गिगावॅट सौरऊर्जा तैनात करण्याची सुविधा आणि सदस्य देशांमध्ये 2030 पर्यंत 1,000 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक संसाधने सौर उर्जासाठी एकत्रित करणे हे आयएसए या क्रियाशील संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि विकास, आर्थिक संसाधने आणि साठवणूक तंत्रज्ञानाचा विकास, व्यापक उत्पादन आणि नवकल्पना यांनी युक्त परिपूर्ण परिसंस्था सक्षम करणे ही आयएसएची कल्पना आहे. तंत्रज्ञानाची किंमत कमी झाल्यामुळे जास्तीत जास्त महत्वाकांक्षी सौर उर्जा कार्यक्रम हाती घेता येतील. सौर ऊर्जा हा परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत आहेत हे लक्षात घेऊन, यशस्वी प्रकल्प अंमलबजावणी सार्वत्रिक उर्जा प्रसार लक्ष्य  साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. आयएसएमध्ये 67 देश आहेत.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा  आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सभेचे अध्यक्ष, आर. के. सिंह यांनी पहिल्या सौर तंत्रज्ञान शिखर परिषदेची संकल्पना मांडल्याबद्दल आयएसएचे अभिनंदन केले.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167