ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 157 कोटी 20 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 16,56,341
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण 4.43% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 94.27%
गेल्या 24 तासात 1,51,740 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 3,52,37,461 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 2,58,089 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
आतापर्यंत ओमायक्राॅन बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 8,209 इतकी झाली असून, कालच्यापेक्षा 6.02%ने वाढ झाली आहे
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 70 कोटी 37 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत एकूण 13,13,144 चाचण्या करण्यात आल्या.
कोरोनाच्या ओमायक्रॉन प्रकाराने बाधित रुग्णांची राज्यनिहाय परिस्थिती
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
No. of Omicron Cases
|
|
Discharged/Recovered/Migrated
|
|
1
|
|
Maharashtra
|
|
1,738
|
|
932
|
|
2
|
|
West Bengal
|
|
1,672
|
|
22
|
|
3
|
|
Rajasthan
|
|
1,276
|
|
1,040
|
|
4
|
|
Delhi
|
|
549
|
|
57
|
|
5
|
|
Karnataka
|
|
548
|
|
26
|
|
6
|
|
Kerala
|
|
536
|
|
140
|
|
7
|
|
Uttar Pradesh
|
|
275
|
|
6
|
|
8
|
|
Telangana
|
|
260
|
|
47
|
|
9
|
|
Tamil Nadu
|
|
241
|
|
241
|
|
10
|
|
Gujarat
|
|
236
|
|
186
|
|
11
|
|
Odisha
|
|
201
|
|
8
|
|
12
|
|
Haryana
|
|
169
|
|
160
|
|
13
|
|
Andhra Pradesh
|
|
155
|
|
9
|
|
14
|
|
Uttarakhand
|
|
93
|
|
83
|
|
15
|
|
Meghalaya
|
|
75
|
|
10
|
|
16
|
|
Punjab
|
|
61
|
|
61
|
|
17
|
|
Bihar
|
|
27
|
|
0
|
|
18
|
|
J&K 
|
|
23
|
|
10
|
|
19
|
|
Goa
|
|
21
|
|
21
|
|
20
|
|
Jharkhand
|
|
14
|
|
14
|
|
21
|
|
Madhya Pradesh
|
|
10
|
|
10
|
|
22
|
|
Assam
|
|
9
|
|
9
|
|
23
|
|
Chhattisgarh
|
|
8
|
|
8
|
|
24
|
|
A&N Islands
|
|
3
|
|
0
|
|
25
|
|
Chandigarh
|
|
3
|
|
3
|
|
26
|
|
Ladakh
|
|
2
|
|
2
|
|
27
|
|
Puducherry
|
|
2
|
|
2
|
|
28
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1
|
|
1
|
|
29
|
|
Manipur
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
Total
|
|
8,209
|
|
3,109
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
देशात सध्या सुरू असलेल्या महामार्ग प्रकल्पांची स्थिती
(नवी दिल्ली, 30 जुलै 2018
देशभरात सध्या 6,45,199 कोटी रुपयांचे 1837 प्रकल्प सुरू असून याअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासासाठी 61164 किमी लांबीचे रस्ते बांधले जात आहेत. या कामांचा नियमित आढावा बैठकीत घेतला जातो असे रस्ते वाहतूक, नौवहन आणि रसायने आणि खरे राज्यमंत्री मनसुख एल मांडवीय यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. मार्च 2019 पर्यंत 295 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आणि किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते शिक्षक दिनानिमित्त पुरस्कार प्रदान
(नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2018
समाजातील सर्व बालकांना योग्य प्रकारचे शिक्षण मिळावे ही समाजाची जबाबदारी आहे, असे मत केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी व्यक्त केले. उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेतर्फे शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून घडविण्याच्या शिक्षकांच्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले.
माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त शिक्षक दिन साजरा केला जातो. त्यांनी निश्चित केलेल्या शिक्षणविषयक धोरणानुसार आपण प्रामाणिकपणे काम करतो आहोत का, याचे आत्मपरिक्षण केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोकसंख्या 40 वर्षे वयोगटातील आहे, त्यामुळे बालक आणि युवकांना योग्य प्रकारचे शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे शिक्षण घेता यावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार अनेक पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षणाची संकल्पना सध्या बदलत असल्याचे मत गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्धारित केलेली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. शिक्षक हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्र उभारणी करतात, असे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले. या समारंभात डॉ. जितेंद्र जिंग आणि किरेन रिजीजू यांनी 40 शिक्षकांना पुरस्कार प्रदान केले.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक सीईओ आणि आघाडीच्या अमेरिकन कंपन्यांच्या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर पंतप्रधानांची बैठक
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूयॉर्क इथे 20 क्षेत्रातल्या 42 उद्योजकांबरोबर चर्चा केली. या चर्चेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांची एकत्रित निव्वळ मूल्य 16.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी असून, भारतात यापैकी 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके मूल्य आहे.
आयबीएमचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिनी रोमेटी, वॉलमार्टचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डगलस मॅकमिलन, कोका-कोलाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स क्विन्सी, लॉकहिड मार्टीनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅरिलिन ह्युसन, जे पी मॉर्गनचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डीमॉन, अमेरिकन टॉवर कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि भारत अमेरिका सीईओ फोरमचे सह अध्यक्ष जेम्स टायक्लेट आणि ॲपल, गुगल, मेरीअट, विसा, मास्टर कार्ड, 3एम, वॉरबर्ग पिनकस, एईसीओएम, रेथिऑन, बँक ऑफ अमेरिका, पेप्सी आदी कंपन्यांचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
डीपीआयआयटी आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी आयोजित केलेल्या या चर्चेत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
व्यापार सुलभतेत भारताने केलेली प्रगती आणि गुंतवणुकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणाऱ्या सुधारणांची उपस्थितांनी प्रशंसा केली. व्यापार सुलभतेवर भर देणारे आणि भारताला गुंतवणूकदार स्नेही बनवणारे प्रमुख निर्णय घेतल्याबद्दल उद्योजकांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. भारताच्या विकासाप्रती आपल्या कंपनी वचनबद्ध राहतील आणि भारतातही आपला ठसा उमटवत राहतील, असे या उद्योजकांनी नमूद केले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतातील विशिष्ट योजनांबाबत माहिती दिली तसेच कौशल्य विकास, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, सर्वसमावेशक विकास, हरित ऊर्जा आणि वित्तीय समावेशकता या दिशेने भारताच्या प्रयत्नांना मदत करण्यासंदर्भात सूचना केल्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या सूचनांना उत्तर देतांना पंतप्रधानांनी राजकीय स्थिरता, अंदाज व्यक्त करता येण्याजोगी आणि विकासाभिमुख धोरणांवर भर दिला. पर्यटन विकास, प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या उपक्रमांवर तसेच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग वाढवण्यावर भर दिला. पोषण आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या आव्हानात्मक मुद्यांसह अन्य विविध समस्यांवर केवळ भारतासाठी नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी तोडगा काढण्यासाठी अन्य देशांच्या सहकार्याने स्टार्ट अप इंडिया मधे सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी कंपन्यांना केले.
R.Tidke/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 61
सांस्कृतिक मंत्रालय
मध्य प्रदेशात खजुराहो इथे महाराजा छत्रसाल सभागृहात सुरू असलेल्या जी 20 सांस्कृतिक कार्य गटाच्या पहिल्या बैठकीचे उद्घाटन सत्र आज पार पडले
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
मध्य प्रदेशात खजुराहो इथे महाराजा छत्रसाल सभागृहात जी 20 सांस्कृतिक कार्य गटाच्या पहिल्या बैठकीचे आज उद्घाटन झाले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आणि सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी या सत्राला संबोधित केले.
उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ वीरेंद्र कुमार म्हणाले, आपल्या समूह आणि देशांमध्ये शाश्वत आणि समावेशक विकासाचा मार्ग तयार करण्यासाठी, परस्पर संबंध विकसित करण्यासाठी संस्कृती हा एक प्रभावी मंच आहे. जी 20 च्या कार्यक्रम पत्रिकेत संस्कृतीचा समावेश करणे ही महत्वाची उपलब्धी आहे आणि आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता आणि पर्यावरण संरक्षण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्कृती हे प्रभावी हत्यार म्हणून वापरता येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. विविध संस्कृतींमध्ये सामंजस्य आणि सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो, जे आज जगासमोर असलेल्या किचकट आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक आहे.
ते असेही म्हणाले की भारताचा जी 20 संस्कृती मार्ग शाश्वत जीवनशैलीसाठीच्या ‘लाईफसाठी संस्कृती’या संकल्पनेवर आधारित आहे. पर्यावरणस्नेही कृषी पद्धती, जल संवर्धन आणि कचरा व्यवस्थापन या भारताच्या समृद्ध संस्कृती वारशात खोलवर रुजलेल्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना आहे.
मीनाक्षी लेखी आपल्या भाषणात म्हणाल्या जी 20 चा सांस्कृतिक कार्य गट दोन देशांदरम्यान पुलाचे काम करतो आणि हा समूह मानवी प्रयत्न आणि मानवतेकडे सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून बघतो कारण संस्कृती आपल्या सर्वांना जोडून ठेवते. त्या म्हणाल्या की आजच्या काळात, महिला समानता आणि लैंगिक अधिकारांवर खूप भर दिला जात आहे. पण हडप्पा संस्कृतीतील नर्तकीचा तांब्याचा पुतळा हा लैंगिक समानता म्हणजे काय हे स्पष्टपणे समजावून सांगतो. तो पुतळा हेच सांगतो की हजारो वर्षांपूर्वी देखील आपल्या देशात, महिलांच्या लैंगिक समानतेला केवळ मान्यताच नव्हती तर, शक्तीची देवता म्हणून महिलांचे पूजन देखील केले जात होते,असे लेखी म्हणाल्या. भारतीय संस्कृतीचे बारकावे समजावून सांगताना त्या म्हणाल्या भारतीय तत्वज्ञान हे नेहमी महिला समानता, सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वतता यांच्या बाजूने उभे राहिले आहे, आज जगापुढे याच समस्या आहेत.
या जी-20 कार्यगटाच्या बैठकीत ही मौल्यवान संपत्ती, हा खजिना मायदेशी परत आणण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांवर देखील चर्चा होईल, असेही मीनाक्षी लेखी यांनी सांगितले. हे मानवजातीचे खजिने आहेत आणि ते केवळ आर्थिक दृष्ट्याच महत्वाचे नाही, तर त्या त्या देशाशी जोडल्या गेलेल्या सांस्कृतिक परंपरा आणि तत्वज्ञानाशीही त्यांचा जवळचा संबंध आहे. आणि म्हणूनच, जी-20 गटांनी आता केवळ चर्चेच्या फेऱ्यामधून बाहेर पडत देशातून बाहेर नेण्यात आलेल्या ऐतिहासिक वारसा आणि संपत्ती भारतात परत आणण्यासाठी, एक कृती आराखडा तयार करण्याची, हीच योग्य वेळ आहे, असे लेखी यावेळी म्हणाल्या.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेलो इंडिया विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडवण्यात मदत करतील: अनुराग ठाकूर
खेलो इंडिया विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा 24 एप्रिल ते 3 मे 2022 या कालावधीत होणार आहे ; श्रीहरी नटराज आणि दुती चंद यांच्यासह अनेक ऑलिम्पिकपटू स्पर्धेत सहभागी होतील
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2022
खेलो इंडिया विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडवण्यात मदत करेल, असे केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत कर्नाटकात होणाऱ्या खेलो इंडिया विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धेविषयी पत्रकारांना माहिती देत होते.
ठाकूर यांनी सांगितले की KIUG 2021 ही दुसरी खेलो इंडिया विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा आहे, ज्याचे आयोजन बेंगळुरूमध्ये केले जाईल आणि जैन विद्यापीठ या खेळांचे यजमान विद्यापीठ असेल. केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासह कर्नाटक सरकारद्वारे आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा 24 एप्रिल ते 3 मे 2022 या कालावधीत होणार आहे. “KIUG 2021 मध्ये सुमारे 190 विद्यापीठांमधून 3879 हून अधिक स्पर्धक सहभागी होतील. ज्यांच्यात 20 स्पर्धा प्रकारांमध्ये आणि 257 सुवर्णपदकांसाठी चुरस असेल, ज्यात मल्लखांब आणि योगासनासारख्या देशी खेळांचा समावेश आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, या स्पर्धांमध्ये अनेक खेळ पहिल्यांदाच खेळले जातील. यंदा प्रथमच खेलो इंडिया हरित खेळांचा समावेश आहे. खेळांमध्ये पुनर्वापर करता येण्याजोगे साहित्य यात असेल आणि ते कचरा निर्मिती विरहित असतील याची खात्री केली जात आहे. याशिवाय, स्पर्धेसाठी प्रथमच मोबाइल अॅप्लिकेशन देखील विकसित केले गेले आहे ज्यामध्ये खेळांबद्दल आवश्यक असलेली सर्व माहिती असेल जी खेळापूर्वी आणि खेळादरम्यान खेळाडू वापरू शकेल, अशा प्रकारे सहभागींना डिजिटल इंडियाच्या दृष्टिकोनातून सुविधा मिळेल.
श्रीहरी नटराज आणि दुती चंद यांच्यासह अनेक ऑलिम्पिकपटू खेळांमध्ये सहभागी होतील, तसेच ऑलिम्पिक 2028 साठी प्रशिक्षण घेणारे अनेक खेळाडू सहभागी होतील.
सोनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म सोनी एलआयव्ही सोबत डीडी आणि सोनी 6 सह सोनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म सोनी LIV तसेच आकाशवाणी, प्रसार भारती, खेलो इंडिया आणि इतर अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल.
सहभागी खेळाडूंना माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण प्रसारित करण्यासाठी उत्तेजक द्रव्य विरोधी राष्ट्रीय संस्था NADA प्रथमच अॅप वापरणार आहे जेणेकरून त्यांना उत्तेजक द्रव्याच्या धोक्याबद्दल पुरेपूर शिक्षित केले जाईल.
S.Kulkarni/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री किरेन रीजीजू यांच्या हस्ते ‘साई’म्हणजेच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या नव्या ‘लोगो’चे उद्घाटन, यातून साईचे क्रीडाक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यातील योगदान व्यक्त-किरेन रीजीजू
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय क्रीडा आणि युवक व्यवहार मंत्री, किरेन रीजीजू यांच्या हस्ते दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद मैदानावर आज भारतीय क्रीडा प्राधिकरण-साईच्या नव्या लोगोचे उद्घाटन झाले. क्रीडा सचिव रवी मित्तल, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा आणि साईचे महासंचालक संदीप प्रधान यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्याशिवाय, अनेक क्रीडापटू, प्रशिक्षण आणि इतर क्रीडा रसिक ऑनलाईन स्वरुपात या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
साई च्या लोगोच्या महत्वाविषयी बोलतांना किरेन रीजीजू म्हणाले, की, ‘साई संघटना ही क्रीडा व्यवस्थेतील अग्रणी संस्था आणि देशातील क्रीडा नैपुण्याला प्रोत्साहन देणारी प्राथमिक संघटना आहे. या संघटनेने ऍथलिटना आवश्यक तो सर्व पाठींबा देत त्यांची क्रीडा कारकीर्द घडवण्यासाठी आणि आपापल्या क्षेत्रात यशाची नवी शिखरे गाठण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. साईने आजवर अनेक खेळाडू घडवले आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी या संघटनेचे कौतुक केले. साई हे नावच देशातील सर्वोच्च क्रीडा प्राधिकरणाची ओळख सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. या संस्थेच्या नव्या लोगो मध्ये भारताचा तिरंगा आणि चरख्याचा निळा रंग यांचा समावेश आहे, ज्यातून भारतीय क्रीडाविश्वात साई ने मिळवलेले नाव आणि राष्ट्रीय गौरवाची ओळख पटते.ही संस्था जगात भारताच्या क्रीडाविश्वाचे नेतृत्व करते.
साई संघटना तिच्या स्थापनेपासूनच देशाच्या क्रीडाक्षेत्रातील मध्यवर्ती संघटना राहिली असून, तिचा लोगो, तिचे स्थान आणि आजवरचा प्रवास विशद करणारा आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची ओएनडीसीवर नोंदणी, बाजारपेठेतील अस्तित्व वाढवणे आणि हस्तकला आणि हातमाग उत्पादने ग्राहकांपर्यंत सहजपणे पोहोचवणे हा यामागचा उद्देश
भारतीय केंद्रीय कुटीर महामंडळाच्या वतीने  8 ते 23 जुलै 2023 दरम्यान ‘मेगा सेल’ प्रचार मोहिमेचे आयोजन
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील एक उपक्रम असलेल्या सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  अर्थात भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग महामंडळ मर्यादित आणि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्ससाठी  यांच्यात झालेल्या सहकार्य कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग महामंडळाने आपल्या नवी दिल्ली जनपथ येथील जवाहर व्यापारी भवन शोरूममध्ये एका भव्य 'मेगा सेल' प्रसार मोहिमेचे आयोजन केले होते.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिव रचना शाह यांनी, ओएनडीसी  डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सीसीआयसी  ची नोंदणी केली तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयातले सहसचिव आणि भारतीय केंद्रीय उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गुप्ता यांच्या उपस्थितीत “मेगा सेल” चे उद्घाटन केले. यावेळी ओएनडीसी  चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी अधिकारी टी. कोशी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सीसीआयसी आणि ओएनडीसी यांच्यातला सहकार्य करार म्हणजे भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग महामंडळाची बाजारपेठेतील अस्तित्व वाढवणे आणि ओएनडीसी नेटवर्कच्या विविध खरेदीदार ॲप्स च्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत आपल्या उत्कृष्ट दर्जाची हस्तशिल्प आणि हातमाग उत्पादने पोचवण्याची कटीबद्धता दर्शवते.
भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग महामंडळाने कारागीर आणि विणकरांना मदत करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फोर लोकल उपक्रमांमध्ये आपले योगदान देण्यासाठी 08 ते 23 जुलै 2023 या कालावधीत 'मेगा सेल' प्रचार मोहीम आयोजित केली आहे. भारतातील पारंपारिक कला, हस्तकला आणि हस्तकला करणाऱ्या कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या मोहिमेत, हस्तकला आणि हातमागाच्या वस्तूंवर 30% पर्यंत सूट देण्यात आली आहे. या सेल मधील प्रत्येक उत्पादन अस्सल, वेगळेपण जपणारे आणि उत्तम दर्जाचे असेल तसेच येथील प्रत्येक उत्पादन सत्यता, गुणवत्ता आणि पैशाच्या मूल्याची हमी देणारे असेल. ही प्रचार विक्री मोहीम, 23 जुलै 2023 सकाळी 10:00 ते संध्याकाळी 07:00  पर्यंत सुरू राहील.
भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग महामंडळ मर्यादित , हा वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा सार्वजनिक क्षेत्रातील एक असून तो आपल्या नवी दिल्ली आणि इतर महानगरांमध्ये असलेल्या शोरूम च्या माध्यमातून सर्वोत्तम आणि अस्सल भारतीय हातमाग आणि हस्तकला उत्पादनांच्या जाहिरात आणि किरकोळ विपणनाचे कार्य करते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची सद्यस्थिती
 मोड उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासनासह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवलेले “मेक इन इंडिया” व्हेंटिलेटर हे अतिदक्षता विभागासाठी आहेत. या कोविड व्हेंटिलेटरसाठी तांत्रिक वैशिष्ट्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या , अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या तांत्रिक समितीने तयार केली आहेत ज्यानुसार व्हेंटिलेटरची खरेदी व पुरवठा झाला आहे. खरेदी व पुरवठा झालेल्या व्हेंटिलेटरमध्ये ही वैशिष्ट्ये आहेत.
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आलेले बीईएल आणि अॅग्वा व्हेंटीलेटर मॉडेल्स तांत्रिक समितीने नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आवश्यकतांचे पालन करतात. तांत्रिक वैशिष्ट्यांनुसार बनविल्या जाणार्या या व्हेंटीलेटरमध्ये बीआयपीएपी मोड आणि इतर पद्धती आहेत. व्हेंटिलेटर युजर मॅन्युअल व अभिप्राय फॉर्मसह पुरवले जात आहेत ज्यांचा वापर शंकानिरसनासाठी करायला हवा.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
रतनलाल कटारिया यांनी डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या पोस्ट डॉक्टरल फेलोज यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावावा अशी विनंती केली
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राने , सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या आर्थिक मदतीखाली डॉ. आंबेडकर डॉक्टरेट फेलोशिप आणि डॉ. आंबेडकर पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप  सुरू केली आहे. डीएआयसीने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 30 पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर्सची निवड केली होती, त्यापैकी 28 शिष्यवृत्तीधारक देशातील होते तर 2 परदेशी शिष्यवृत्तीधारक आहेत.
आज नवी दिल्ली येथे डीएआयसीच्या पोस्ट डॉक्टरल फेलोज च्या स्वागत समारंभात संबोधित करताना सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात  नव्याने समाविष्ट झालेल्या पोस्ट डॉक्टरल फेलोज यांनी या संधीचा खर्या अर्थाने लाभ घेऊन 'सबका साथ सबका विकास' या दृष्टिकोनातून देशाच्या प्रगतीत हातभार लावण्याचे आवाहन केले.
“या दोन वर्षात देशातील सध्याचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न समजून घेऊन त्यावर संशोधन करून त्या प्रश्नांचा देशाला प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी मार्ग सुचवावेत,” असे कटारिया म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनातून डीएआयसी लवकरच प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मांदियाळीत सामील होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर संशोधन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण स्थान म्हणून डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे  उद्घाटन पंतप्रधानांनी 7 डिसेंबर, 2017 रोजी केले होते.Jaydevi PS/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 46
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली उपराष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची आज भेट घेतली.
यासंदर्भात पंतप्रधानांनी ट्विट केले की ;
"मी आज उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड जी यांना भेटलो."
S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
‘युनिवर्सल पोस्टल युनियन’च्या घटनेमध्ये अतिरिक्त 10 कलम समाविष्ट करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘युनिवर्सल पोस्टल युनियन’च्या घटनेमध्ये अतिरिक्त 10 कलम समाविष्ट करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. या संदर्भामध्ये दि. 3 ते 7 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीत आदिस अबाबा इथं झालेल्या दुस-या यूपीयू काँग्रेसमध्ये विशेष बैठकीत या कलमाचा स्वीकार करण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे भारत सरकारच्या टपाल विभागाने या स्वीकृत कलमावर भारताच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेणे तसेच भारत सरकारच्या कायद्यानुसार त्याला राजकीय माध्यमातून यूपीयूच्या महानिदेशकांकडे सोपवण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीयूच्या घटनेमध्ये 10 वे अतिरिक्त कलम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारत एक सदस्य देश म्हणून यूपीयू च्या घटनेच्या 25 व्या कलमामध्ये असलेल्या जबाबदारी पूर्ण करू शकणार आहे. त्याचबरोबर यूपीयूअनुसार मिळत असलेल्या संधी भारताला मिळाव्यात यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही करता येणार आहे.
R.Tidake/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
मंत्रिमंडळ
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दीव यांचे विलीनीकरण करण्याच्या दृष्टीने वस्तू आणि सेवा कर, मूल्यवर्धित कर आणि उत्पादन शुल्क यासंबंधीच्या कायद्यांमधील दुरुस्ती / विस्तार / रद्द करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा कर , मूल्यवर्धित कर  आणि राज्य उत्पादन शुल्क यासंबंधी खालील कायदे आणि नियमांमध्ये दुरुस्ती / विस्तार / रद्द करण्यास आणि दमणला मुख्यालय म्हणून मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा,2017 मध्ये दुरुस्ती केल्यांनतर केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर  नियमन, २०२०;
केंद्र शासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 ) मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर  नियमन, 2020
दादरा आणि नगर हवेली मूल्यवर्धित कर नियमन, 2005  मध्ये दुरुस्तीनंतर दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर  नियमन २०२०
दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर नियमन, 2005  दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर  नियमन, 2C20 म्हणून रद्द केले जाईल;
गोवा, दमण आणि दीव उत्पादन शुल्क कायदा, 1964 , दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव उत्पादन शुल्क  नियमन, 2020 म्हणून सुधारित केले जाईल;
दादरा आणि नगर हवेली उत्पादन शुल्क नियमन, 2012  दादरा आणि नगर हवेली उत्पादन शुल्क  नियमन, २०२० म्हणून रद्द केले जाईल;
vii. दमण व दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्यालय म्हणून दमणची निवड .
या सुधारणांमुळे "किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन" होण्यास मदत होईल तसेच समान कर आकारणी यंत्रणा, कामांची पुनरावृत्ती टाळून नागरिकांना उत्तम सेवा , प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊन जीएसटी, व्हॅट संबंधित कायद्यांमध्ये अधिक एकरूपता आणण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर थकबाकी वसुलीसह जीएसटी कर, व्हॅट, राज्य उत्पादन शुल्क या आकारणी आणि संकलनात कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यास मदत होईल. शिवाय, या दुरुस्तीमुळे कर आकारणी कायद्यात केवळ एकसमानताच येणार नाही तर कायद्याची व्यवस्था बळकट होईल.
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांच्या केंद्र शासित प्रशासनाने दोन केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांसाठी "किमान सरकार अधिक प्रशासन " या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, त्याशिवाय सरकारी तिजोरीत बचत आणि कर अधिकाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात एकरुपता, स्थिरता आणि सुसंगतता सुनिश्चित केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर , मूल्यवर्धित कर  आणि उत्पादन शुल्क यासंबंधीच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती / विस्तार / रद्द करून आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव मधील केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यालय म्हणून दमणला नियुक्त करून हे साध्य केले आहे. 26.01.2020.रोजी ठरलेल्या तारखेला दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांचे विलीनीकरण होणार आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 105
अर्थ मंत्रालय
जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचे 50% पेक्षाही जास्त योगदान
2021-22 च्या पूर्वार्धात सेवाक्षेत्राची 10.8% वाढ
एकंदर सेवाक्षेत्रात 8.2 % वाढ अपेक्षित
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2022
भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात  50% पेक्षा अधिक योगदान सेवाक्षेत्राने दिले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजसंसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये ही बाब प्रामुख्याने अधोरेखित झाली दिसते. चालू वित्त वर्षाच्या पूर्वार्धात सेवाक्षेत्रात संथ व सातत्यपूर्ण वाढ होत गेल्याचेही हा अहवाल सांगतो. "2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत सेवाक्षेत्रात वर्षाकाठी 10.8% इतकी वाढ झाली" असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
कोरोनाच्या ओमायक्रॉन प्रकारच्या प्रादुर्भावाच्या प्रसारामुळे नजीकच्या काळात काहीशी अनिश्चितता आली असली तरी, 2021-22 मध्ये सेवाक्षेत्राचे एकूण मूल्यवर्धनाचे  प्रमाण 8.2 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष स्वरुपात होत असलेल्या व्यवहार क्षेत्रात ही अनिश्चितता विशेषत्वाने जाणवते, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
सेवाक्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 
भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघामध्ये सर्वाधिक वाटा सेवाक्षेत्राचा असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत, 16.73 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक सेवाक्षेत्राकडे आली. "वित्तीय, व्यवसाय, आऊटसोर्सिंग, संशोधन आणि विकास, कुरिअर, तंत्रज्ञान-चाचण्या आणि विश्लेषण तसेच शिक्षण उपक्षेत्र यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसते", असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
सेवा क्षेत्रातील व्यापार
जागतिक स्तरावर सेवांची निर्यात करण्यात भारताचा सिंहाचा वाटा असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे. 2020 मध्ये पहिल्या दहा सेवा-निर्यातदार देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. जगाच्या वाणिज्यिक सेवा निर्यातीत 2020 मध्ये भारताचा वाटा वाढून 4.1% पर्यंत पोहोचला. 2019 मध्ये तोच आकडा 3.4% इतका होता. "कोविड-19 मुळे जगभर झालेल्या लॉकडाउनचा परिणाम, भारताच्या उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीपेक्षा सेवांच्या निर्यातीवर कमी प्रमाणात झाला", असे आर्थिक सर्वेक्षण सांगते. वाहतूक क्षेत्राकडून होणाऱ्या निर्यातीवर कोविड-19 चा परिणाम झाला असला, तरी सॉफ्टवेअर, व्यवसाय, आणि परिवहन सेवांतील निर्यातीमुळे सेवांच्या एकूण निर्यातीत झालेली दोन आकडी  वाढ, या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम होऊन, 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत सेवांच्या निव्वळ निर्यातीत 22.8% टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.S.Thakur/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(