ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, 150 पेक्षा जास्त संस्था आणि 30 एमएसएमईसह एकूण 101 प्रकल्पांना आधार देत असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या असून, या प्रकल्पात 304 शास्त्रज्ञ/संशोधकांसह 1065 मनुष्यबळ कार्यरत आहे
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, बायोफार्मा  क्षेत्रातल्या देशभरातील 101 प्रकल्पांना आधार देत असून, त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले.
या प्रकल्पांमध्ये 304 वैज्ञानिक/संशोधकांसह 1065 मनुष्यबळ कार्यरत असल्याचे ते म्हणाले. हे मिशन उत्पादन विकास बळकट करण्याच्या दृष्टीने, कौशल्यामधील तफावत दूर करण्यासाठी विशिष्ट प्रशिक्षण देऊन मानवी भांडवल विकासाला देखील सहाय्य करत असल्याचे ते म्हणाले. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप्स आणि सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसह  150 पेक्षा जास्त संस्थांना मदत करत आहे. परवडणाऱ्या उत्पादनांच्या विकासाकरता, 30 एमएसएमई कंपन्यांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. एमएसएमई कंपन्यांना या मिशन अंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या सामायिक सुविधा, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालयांचा देखील लाभ मिळाला आहे. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन  अंतर्गत उत्पादन विकास, बायोएथिक्स आणि नियामक पैलूंबाबत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून, यामध्ये एमएसएमईंचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
नॅशनल बायोफार्मा मिशन  हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेला कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाने उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य मिशनला, जैव-तंत्रज्ञान संशोधन सहकार्य परिषदेमार्फत  राबवल्या जात असलेल्या जैव-औषध निर्माण प्रकल्पांच्या प्रारंभिक विकासासाठी शोध आणि संशोधनाला गती देण्याचा अधिकार दिला आहे. बायो फार्मास्युटिकल्स , वैद्यकीय उपकरणे आणि रोग-निदानामध्ये भारताची तांत्रिक आणि उत्पादन विकास क्षमता मजबूत करणाऱ्या व्यवस्थेची जोपासना करणे आणि त्याला सहाय्य देणे, असा या कार्यक्रमाचा संकल्प आहे.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 53
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
भारत आणि जपान यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि जपान सरकारचे भूमी, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 2007 चा नागरी विकासविषयक करार संपुष्टात आणून हा करार करण्यात आला.
अंमलबजावणी धोरण:
या सहकार्य कराराच्या चौकटीअंतर्गत सहकार्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एका संयुक्त कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. या संयुक्त कृती दलाची वर्षातून एकदा जपान आणि भारतात आलटून पालटून बैठक होईल. या सहकार्य करारांतर्गत सहकार्याचा प्रारंभ करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या तारखेपासून होईल आणि तो पाच वर्षे सुरू राहील. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या काळासाठी त्याचे आपोआप नूतनीकरण करता येईल.
मुख्य परिणामः
दोन्ही देशांदरम्यान शाश्वत नागरी विकासाच्या क्षेत्रातील अतिशय बळकट, घनिष्ठ आणि दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहकार्याला हा करार चालना देईल.
फायदे:
या सहकार्य करारामुळे शहरी नियोजन, स्मार्ट शहर विकास, परवडणाऱ्या घरांची उभारणी, शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरी परिवहन आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
तपशील:
शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरांचा विकास, परवडणारी घरे शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन,इंटेलिजेंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट आणि मल्टीमोडल इंटिग्रेशन सहित आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह परस्पर सहमतीने मान्य शाश्वत नागरी
विकासाच्या क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातील तांत्रिक सहकार्य बळकट करणे हा या सहकार्य कराराचा उद्देश आहे.
या प्रस्तावित सहकार्य करारामुळे वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या विद्वतेची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होऊ शकेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रिय रुग्णसंख्या आणखी कमी होऊन 2.13 लाख झाली
दैनंदिन रुग्णसंख्या घटण्याचा कल भारताने कायम राखला; गेल्या 24 तासात 15,590 नवे रुग्ण
भारतात एकूण सक्रीय रुग्णसंख्येत सातत्याने होणारी घट कायम असून आज सक्रिय रुग्णांची संख्या 2.13 लाख  झाली आहे.
भारतामधील सध्या सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या 2.03% आहे.
गेल्या काही दिवसात देशातील कोविड रुग्णांमध्ये दररोज नव्याने वाढ होणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता 20 हजारहून कमी आहे. गेल्या 24 तासांत दैनंदिन नवीन रुग्णांची संख्या 15,590 आहे. गेल्या 24 तासांत 15,975 रुग्ण बरे होऊन त्यांना घरी पाठविण्यात आले.
गेल्या सात दिवसांत भारतात दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे नवीन रुग्ण संख्या 87 आहे. रशिया, जर्मनी, ब्राझील, फ्रान्स, इटली, अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम सारख्या जगातील इतर देशांशी तुलना केली तर ही संख्या खूपच कमी आहे.
एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 10,162,738 आहे. बरे झालेल्या आणि सक्रिय रुग्णांमधील तफावत सातत्याने वाढत असून ती 99 लाखांच्या पुढे गेली आहे आणि सध्या ती, 99,49,711आहे.
नवीन रुग्णांच्या तुलनेत बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने आज रुग्ण बरे होण्याचा दर 96.52% पर्यंत सुधारला आहे.
नव्याने बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 81.15% रुग्ण हे 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
केरळमध्ये एक दिवसात सर्वाधिक 4,337 रुग्ण बरे झाले आहेय. गेल्या 24 तासांत महाराष्ट्रात 3,309 तर छत्तीसगडमध्ये 970 रुग्ण बरे झाले.
नवीन रुग्णांपैकी पैकी 77.56% रुग्ण 7 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
केरळमध्ये एक दिवसात सर्वाधिक 5,490 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 3,579 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 680 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
गेल्या 24 तासांत 191 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे.
नवीन मृत्यूंमध्ये सहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा 73.30% आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक  मृत्यू तर केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे 19 आणि 17 दैनंदिन मृत्यूची नोंद आहे.
गेल्या सात दिवसांत भारतात दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे केवळ एक जण दगावल्याची नोंद झाली आहे. यामुळे भारतात दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे मृत्युदर 1.44% असून तो जगातील सर्वात कमी मृत्युदरांपैकी आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांचा लेख केला सामायिक
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्यसेवेत लक्षणीयरीत्या वाढणारी गुंतवणूक आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्याने भारताच्या एकूण आरोग्यसेवेच्या परिस्थितीत होत असलेली सुधारणा याविषयी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांचा लेख सामायिक केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट मध्ये म्हटले:
"केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांनी भारत सरकार देशातील सर्वात असुरक्षित आणि शेवटच्या मैलाच्या लोकसंख्येला परवडणारी आणि उपलब्ध होणारी दर्जेदार आरोग्यसेवा कशी पुरवत आहे हे विशद केले आहे."
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत योजनेचा भाग म्हणून “मधुर क्रांती”च्या उद्देशाने राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजना
राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजनेंतर्गत 2560 लाख रुपयांचे 11 प्रकल्प मंजूर
देशातील सर्वंकष कृषी व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून मधुमक्षिकापालनाचे महत्व लक्षात घेऊन, सरकारने राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेला  तीन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आत्मनिर्भर भारत चा एक भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाद्वारे  राबवण्यात येत असलेल्या या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु  योजनेद्वारे देशात “मधुर क्रांती” साधण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाश्या पालनाला प्रोत्साहन देणे व या क्षेत्राचा विकास साधणे ही यामागील उद्दिष्टे आहेत.
शेती व बिगर शेती क्षेत्रात रोजगार निर्मिती, कृषी व बागायती उत्पन्नवाढ, पायाभूत सुविधा विकसित करणे यांसाठी मधुमक्षिका पालन व्यवसायाच्या समग्र विकासाला चालना देणे हे राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
वैज्ञानिक पद्धतीने मधुमक्षिकापालन, मधुमक्षिकापालनातून स्त्री-सबलीकरण, मधमाश्यांचा शेती व बागायती उत्पादन व त्याचा दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या उपयोगाचे तंत्रशुद्ध स्पष्टीकरण या मधुमक्षिकापालनाबद्दल जागृती या उद्देशाने राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेंतर्गत 2560 लाख रुपयांचे 11 प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे.
मधुमक्षिकापालन ही कृषी आधारित प्रक्रिया असून ती शेतकरी वा ग्रामीण भागातील भूमीहीन मजूरांनाही सर्वंकष शेतीचा  भाग म्हणून राबवता येईल.
नौवहन मंत्रालय
भारतीय बंदरांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि बंदरांमध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 1,00,000 ते 1,25,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीची मेरीटाइम इंडिया व्हिजन  2030 ची योजना
भारतीय बंदरांमधून 2020 या वर्षात कंटेनरयुक्त जहाजांद्वारे 17 दशलक्ष टीईयू माल वाहतूक  झाली. याच कालावधीत चीनमधील बंदरांनी कंटेनरयुक्त जहाजांद्वारे 245 दशलक्ष टीईयू मालवाहतूक केली. 2020 या वर्षात जगातील 20 प्रमुख बंदरांचे एकत्रित कंटेनर थ्रूपुट 357 दशलक्ष टीईयू इतके होते.
सध्या भारतामध्ये प्रचंड -मोठ्या कंटेनर जहाजांची हाताळणी करण्यासाठी जमिनीलगतची मोठी बंदरे आणि टर्मिनल पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. बंदरांमध्ये उंच ड्राफ्ट , अनेक मोठ्या क्रेन, उत्तम यार्ड व्यवस्थापन क्षमता, वाढीव ऑटोमेशन, मोठ्या साठवणी सुविधा, अधिक जमिनीवरील संपर्क सक्षमता  आणि कामगारांची वाढीव उत्पादन क्षमता, या सुविधा आवश्यक आहेत. अती मोठ्या कंटेनर जहाजांवरून आणलेला मोठ्या प्रमाणातील माल जलद गतीने उतरवला जाणे आवश्यक असते.
भारतामध्ये जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करण्यासाठी, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन  2030 ने जागतिक दर्जाची मेगा पोर्ट  विकसित करणे, ट्रान्सशिपमेंट हब आणि बंदरांवरील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण यासारखे उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतीय बंदरांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि या ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अंदाजे 1,00,000-1,25,000 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
विझिंजम  आणि वाढवण  इथे उभारल्या जात असलेल्या बंदरांमध्ये 18 मीटरपेक्षा जास्त खोलीचे नैसर्गिक ड्राफ्ट आहेत. त्यामुळे या बंदरात अती मोठे कंटेनर आणि मालवाहू जहाजे प्रवेश करू शकतील. ज्यायोगे या बंदरांमधील कंटेनर आणि मालवाहू जहाजांची वाहतूक वाढेल आणि भारताला जगाचा कारखाना बनवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, "भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल भारत शोक व्यक्त करत आहे. त्यांनी आपल्या राष्ट्राच्या विकासाच्या मार्गावर एक अमिट छाप सोडली आहे. ते एक उच्च दर्जाचा विद्वान , एक उत्कृष्ट राजकारणी होते आणि राजकीय क्षेत्रात तसेच समाजातील सर्व घटकांसाठी ते आदरणीय होते.
अनेक दशकांच्या राजकीय कारकीर्दीत प्रणव मुखर्जी यांनी आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये दीर्घकाळ योगदान दिले. ते एक उत्कृष्ट संसदपटू होते, त्यांची अभ्यासपूर्ण तयारी असायची, ते उत्कृष्ट वक्ते होते आणि त्यांना विनोदाचे उत्तम अंग होते.
भारताचे राष्ट्रपती म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती भवन सामान्य नागरिकांना अधिक खुले करून दिले. त्यांनी राष्ट्रपती भवन शिक्षण, संशोधन , संस्कृती, विज्ञान आणि साहित्य यांचे केंद्र बनविले. प्रमुख धोरणात्मक बाबींविषयी त्यांचे सुज्ञ मार्गदर्शन मी कधीही विसरणार नाही.
2014 मध्ये मी दिल्लीत नवीन होतो. पहिल्या दिवसापासूनच मला प्रणव मुखर्जी यांचे मार्गदर्शन, पाठिंबा आणि आशीर्वाद मिळाला. त्यांच्याबरोबर माझा संवाद माझ्यासाठी नेहमीच आनंददायी होता. त्यांचे कुटुंब, मित्र, प्रशंसक आणि देशभरातील समर्थकांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ओम शांती.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय छात्र सेनेचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमली उच्च स्तरीय तज्ञ समिती
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2021
प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- राष्ट्र उभारणीमध्ये एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांना अधिक प्रभावी योगदानासाठी सक्षम करण्याकरिता समिती उपाय सुचवणार
- छात्र सेनेच्या अधिक हितासाठी, एनसीसीच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून हातभार लावण्यासाठी, समिती मार्ग सुचवणार
- एनसीसीच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या दृष्टीने अशाच प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय युवा संस्थेतल्या उत्तम पद्धतींची शिफारस करणार
- माजी खासदार बैजयंत पांडा या समितीचे अध्यक्ष तर क्रिकेटपटू एम एस धोनी, महिंद्र समुहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्र यांचा सदस्यात समावेश
राष्ट्रीय छात्र सेनेचा व्यापक आढावा घेत बदलत्या काळानुरूप एनसीसी अधिक समर्पक करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने माजी खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय तज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
राष्ट्र उभारणीमध्ये आणि विविध क्षेत्रात राष्ट्र उभारणीच्या प्रयत्नात एनसीसी छात्रांना अधिक प्रभावी योगदानासाठी सक्षम करण्याकरिता, एनसीसीच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून हातभार लावण्यासाठी तसेच एनसीसीचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या दृष्टीने अशाच प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय युवा संस्थेतल्या उत्तम पद्धतींची शिफारस समिती करणार आहे.
समितीचे सदस्य याप्रमाणे आहेत-
|
||
|
Shri Baijayant Panda, former Member of Parliament
|
|
Chairperson
|
||
|
Col.  Rajyavardhan Singh Rathore, Member of Parliament
|
|
Member
|
||
|
Shri Vinay Sahasrabuddhe, Member of Parliament
|
|
Member
|
||
|
Shri Anand Mahindra, Chairman, Mahindra Group
|
|
Member
|
||
|
Shri Mahendra Singh Dhoni, Cricketer
|
|
Member
|
||
|
Shri Sanjeev Sanyal, Principal Economic Advisor, Ministry of Finance
|
|
Member
|
||
|
Prof. Najma Akhtar, Vice Chancellor, Jamia Millia Islamia
|
|
Member
|
||
|
Prof. Vasudha Kamat, Former VC, SNDT Women’s University
|
|
Member
|
||
|
Shri Mukul Kanitkar, National Organizing Secretary, Bhartiya Shikshan Mandal
|
|
Member
|
||
|
Maj. Gen. Alok Raj 
|
|
Member
|
||
|
Shri Milind Kamble, Chairman, DICCI
|
|
Member
|
||
|
Shri Rituraj Sinha, MD, SIS India Limited
|
|
Member
|
||
|
Ms. Vedika Bhandarkar, Chief Operating Officer, Water.org
|
|
Member
|
||
|
Shri Anand Shah, CEO, Databook
|
|
Member
|
||
|
Shri Mayank Tewari, JS , DoD
|
|
Member Secretary
एनसीसी ही युवकांमध्ये शिस्त,धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन, निःस्वार्थ सेवा बाणवत त्यांचे चरित्र घडवणारी गणवेशधारी मोठी संस्था आहे. समाजातल्या सर्व क्षेत्रात नेतृत्व करण्याचे गुण असलेले, संघटीत, प्रशिक्षित आणि ध्येय्याने प्रेरित युवक संघटीत करण्याचा याचा उद्देश आहे.
M.Iyengar/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
रसायन आणि खते मंत्रालय
गोव्यातील पणजीच्या जनऔषधी केंद्राला जी-20 देशाच्या आणि युनिसेफच्या प्रतिनिधींसह डॉ.मनसुख मांडविया यांनी दिली भेट
अनेक प्रतिनिधींनी आपापल्या देशांमध्ये ही योजना लागू करण्यासाठी दाखवली उत्सुकता
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2023
जी -20 आरोग्यविषयक कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक, 17 ते 19 एप्रिल 2023 या कालावधीत गोव्यात होत आहे. या बैठकीमध्ये जी -20 सदस्य देश, आमंत्रित देश आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. या आरोग्यविषयक कार्यगटाच्या बैठकीदरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री आणि रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, यांनी ओमान, जपान, रशिया, नायजेरिया, सिंगापूर, मलेशिया येथील जी -20 प्रतिनिधींसह गोव्यातील पणजीमधल्या गव्हर्नर पेस्ताना मार्गावरील एका जनऔषधी केंद्राला भेट दिली. यावेळी युनिसेफ आणि बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
या जनऔषधी केंद्राच्या मालक आणि उद्योजिका प्रभा मेनन यांच्याशी मंत्री मांडवीय यांनी संवाद साधला. मेनन यांनी केंद्र चालवण्याचा आपला अनुभव सांगितला. मंत्री महोदयांनी जनऔषधी या केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली आणि योजनेच्या कामकाजाबाबत प्रतिनिधींनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. अनेक प्रतिनिधींनी असा कार्यक्रम आपापल्या देशांमध्ये लागू करण्यासाठी स्वारस्य व्यक्त केले. या योजनेत रस दाखविलेल्या मध्यम उत्पन्न आणि कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना मदत करण्यासाठी ‘मॉडेल’ तयार करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. अलीकडेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने दिल्लीत 90 हून अधिक देशांच्या निवासी मिशन प्रमुखांच्या मेळाव्यासमोर कार्यक्रमाच्या यशाविषयी सादरीकरण केले आहे. या भेटीदरम्यान मंत्री मांडवीय यांनी नमूद केले की, सरकार औषध निर्मितीच्या क्षेत्राकडे व्यापार निर्मितीचे क्षेत्र म्हणून पाहत नाही तर जागतिक सार्वजनिक हित निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून पाहते.
"प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना" ही एक लोकप्रिय लोककल्याणकारी योजना आहे. सरकारच्या औषधनिर्माण विभाग, रसायन आणि खते मंत्रालयाव्दारे ही योजना राबविली जाते. त्यामुळे सामान्य लोकांना स्वस्त दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. त्याचा लोकांच्या जीवनावर खूप चांगला, मोठा प्रभाव पडला आहे. सामान्य लोकांना ब्रँडेड औषधांपेक्षा 50-90% कमी दरामध्ये ही औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. असतात.
गेल्या 9 वर्षात जनौषधी केंद्रांच्या संख्येत शंभरपट वाढ झाली आहे. देशात 2014 मध्ये केवळ 80 जनौषधी केंद्रे होती. आता केंद्रांची संख्या 9,300 हून अधिक झाली आहे. म्हणजेच जनौषधी केंद्रांच्या संख्येत 100 पट वाढ झाली आहे. उत्पादनाची व्याप्ती1,800 औषधे आणि 285 शस्त्रक्रिया उपकरणांपर्यंत विस्तारली आहे.गेल्या 9 वर्षांमध्ये नागरिकांची अंदाजे 20,000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त एकूण बचत झाली आहे.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 132
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
15 मार्च 2023 रोजी, जागतिक ग्राहक हक्क दिन, 2023 साजरा होणार
"स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण", ही जागतिक ग्राहक हक्क दिन, 2023 ची संकल्पना
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2023
ग्राहक व्यवहार विभाग बुधवार, 15 मार्च 2023 रोजी जागतिक ग्राहक हक्क दिन, 2023 साजरा करणार आहे. यासंदर्भात, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी आज नवी दिल्ली इथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि सांगितले की, "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण", ही जागतिक ग्राहक हक्क दिन, 2023 ची संकल्पना आहे.
जीवाश्म इंधनासारख्या पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, आणि शाश्वतता, सुरक्षितता, किफायतशीरपणा, आणि ग्राहकांसाठी दीर्घ काळ उपलब्धतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या स्वच्छ ऊर्जा उपायांकडे जलद संक्रमण करता यावे, यासाठीच्या संकल्पनेला अनुसरून, तंत्रज्ञानाच्या वापरावर प्राथमिक भर दिला जाणार आहे.
ई-कॉमर्स हे ग्राहकांसाठी खरेदीचे सर्वाधिक पसंतीचे माध्यम म्हणून उदयाला आले आहे. त्याच वेळी, राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांकावर  वर ग्राहकांनी नोंदवलेल्या ई-कॉमर्स बाबत तक्रारींच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. यासाठी, राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांकावर तक्रारींच्या नोंदीबरोबरच परतावा, बदली आणि सेवेतील कमतरता यासारख्या ग्राहकांच्या सामान्य तक्रारींचे जलद निराकरणही होते, याची खात्री करण्यासाठी, राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांकाला तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत केले जात आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांक, खटला दाखल करण्या पूर्वीच्या स्तरावर पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा म्हणून काम करते, ज्यामध्ये ग्राहक ‘1915’ वर कॉल करून किंवा मोबाइल अॅपद्वारे सहजपणे त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांक, याच्याशी अलीकडेच जोडण्यात आलेल्या मैथिली, काश्मिरी आणि संथाली या भाषांसह देशातील एकूण 17 भाषांमध्ये सेवा देतो.
ग्राहकांना ऑनलाइन माध्यमातून तक्रार दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी, ई-दाखिल पोर्टलची स्थापना करण्यात आली आहे. हे पोर्टल, संबंधित ग्राहक मंचाबरोबर सोयीस्करपणे संपर्क साधण्यासाठी त्रास-मुक्त, जलद आणि स्वस्त सुविधा प्रदान करते, तसेच तक्रारी दाखल करण्यासाठी प्रवास करण्याची अथवा प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज रहात नाही. डिजिटायझेशन आणि ग्राहकांसाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्याय प्राप्ती सुलभ करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या LIFE  चळवळीच्या अनुषंगाने, विभागाने "दुरुस्तीचा अधिकार पोर्टल" सुरू केले आहे. ई कचऱ्याच्या समस्येत वाढ करणाऱ्या, मर्यादित आयुष्य असलेल्या उत्पादनापासून ग्राहकाला यामुळे संरक्षण मिळेल. या पोर्टलमुळे सुट्या भागांची किंमत, अस्सलपणा आणि वॉरंटी यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण होईल. घटकांचा अस्सलपणा आणि मूळ देशाची माहिती तपासण्याचे मार्ग निर्दिष्ट करून ते ग्राहकांना उत्पादनाबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती देण्यास सक्षम करेल. पोर्टलची लिंक https://righttorepairindia.gov.in/ आहे.
हे पोर्टल ग्राहकांना स्वतः दुरुस्ती करण्यास सक्षम करण्यासाठी, अधिकृत दुरुस्ती करणार्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि इतर दुरुस्ती करणार्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी माहिती प्रदान करेल. या पोर्टलचा अंतिम उद्देश निर्मात्याने वचन दिलेल्या वॉरंटी कालावधीसाठी अस्सल सुट्या भागांच्या उपलब्धतेसाठी एक इकोसिस्टम तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
N.Chitale/Rajashree/GajendraP.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 469
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अंटार्क्टिकामध्ये वैज्ञानिक संशोधन आणि लॉजिस्टिक प्रयत्नांसाठी मजबूत जागतिक सहकार्य उभारण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून पुढील अनेक पिढ्यांपर्यत या प्रदेशातील मूळ स्थिती टिकून राहावी
अंटार्क्टिक संशोधन संबंधी 10 व्या वैज्ञानिक समुदाय खुल्या विज्ञान परिषदेला  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले संबोधित , मानवाने लादलेल्या बदलांमुळे जगाला अभूतपूर्व हवामान बदलाचा सामना करावा लागत असल्याचे केले अधोरेखित
वैज्ञानिक समुदायाने सामंजस्याने बोलण्याची आणि अंटार्क्टिक वारसा आणि वैज्ञानिक वृत्तीच्या समान उद्दिष्टांसाठी कार्य करणे ही काळाची गरज-जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी,निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज अंटार्क्टिकामध्ये वैज्ञानिक संशोधन आणि लॉजिस्टिक प्रयत्नांसाठी मजबूत जागतिक सहकार्य उभारण्याचे आवाहन केले जेणेकरून पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत हा खंड जो सर्वात मोठा "रेफ्रिजरेटर" आहे जो त्याच्या मूळ स्थितीत टिकून राहील.
अंटार्क्टिक संशोधन संबंधी 10 व्या वैज्ञानिक समुदाय खुल्या विज्ञान परिषदेला  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, हे गंभीर आहे कारण जगाला मानवाने लादलेल्या बदलांच्या टप्प्यात अभूतपूर्व हवामान बदलांचा सामना करावा लागत आहे . ते म्हणाले, अंटार्क्टिकामधील हा बदल हवामानाच्या नमुन्यांमध्ये दिसून येईलच आणि त्याद्वारे केवळ जगाच्या हवामानावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्था आणि आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होईल. वैज्ञानिक समुदायाने सामंजस्याने बोलण्याची आणि अंटार्क्टिक वारसा आणि वैज्ञानिक वृत्तीच्या समान उद्दिष्टांसाठी कार्य करणे ही काळाची गरज आहे असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारत अंटार्क्टिक करार प्रणाली, पर्यावरण संरक्षण समिती  आणि अंटार्क्टिक सागरी जीवन संसाधने संवर्धन करार  आणि एससीएआर SCAR चा सक्रिय सदस्य असल्याने अंटार्क्टिक खंडासह लगतच्या महासागराचे संवर्धन आणि जतन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो. अंटार्क्टिका पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि पूर्व अंटार्क्टिका आणि वेडेल समुद्राला सागरी संरक्षित क्षेत्र  म्हणून घोषित करण्याच्या युरोपियन महासंघाच्या प्रस्तावाला सह-प्रायोजकत्व देण्यासाठी भारताने पाठिंबा दर्शवला आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले की 10 व्या एससीएआर खुल्या विज्ञान परिषदेचे आयोजन हा भारतासाठी खरोखरच अभिमानाचा क्षण आहे कारण ते भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात होत आहे, जे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणून साजरे केले जात आहे. तुम्हा सर्वांचे भारतात प्रत्यक्षात स्वागत करण्याची एक उत्तम संधी आम्हाला गमवावी लागली, परंतु वैज्ञानिक इतिहास तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या देशाशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ही परिषद तुम्हाला लवकरच भारतात घेऊन येईल, अशी आशा जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83