ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
मे 2023 महिन्याच्या ‘सचिवालय सुधारणा’ अहवालाची सहावी आवृत्ती
नवी दिल्ली, 17 जून 2023
दिनांक 23.12.2022 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने  मे, 2023 महिन्याचा "सचिवालय सुधारणा" मासिक अहवाल प्रकाशित केला.
मे 2023 च्या अहवालातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- स्वच्छता मोहीम आणि प्रलंबितता कमी करणे
- 1,80,557 फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले. 86,454 फायलींचा निपटारा करण्यात आला
- 3,71,156 सार्वजनिक तक्रारी निकाली काढल्या
- मे 2023 मध्ये, 17,55,001 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली
- मे 2023 मध्ये भंगार विल्हेवाटीमधून रु.19,12,72,388/- चा महसूल मिळवला
- 2,115 ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली
- निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता वाढवणे
- 71 मंत्रालये/विभागांनी सुलभीकरण लागू केले 
- 43 मंत्रालये/विभागांनी 2021, 2022 आणि 2023 वर्षातील प्रतिनिधी मंडळाच्या आदेशांचे पुनरावलोकन केले आणि त्यात बदल केले
- 40 मंत्रालये/विभागांमध्ये डेस्क ऑफिसर प्रणाली कार्यरत
- ई-ऑफिस अंमलबजावणी आणि विश्लेषण
- ई-ऑफिस 7.0 बदलासाठी निवड झालेल्या सर्व 75 मंत्रालयांनी ई-ऑफिस 7.0 प्रणाली स्वीकारली.
- 8,68,490 प्रत्यक्ष फायलींच्या तुलनेत 25,93,223 सक्रिय ई-फायली तयार
- मे 2023 मध्ये 13 मंत्रालये/विभागांकडून 100% ई-पावत्या प्राप्त झाल्या
- एप्रिल 2023 मधील 91.52% ई पावत्यांच्या तुलनेत मे 2023 मध्ये 91.43% ई-पावत्या प्राप्त
- केंद्र सरकारमध्ये 89.96% ई फाईलचा स्वीकार
चांगल्या पद्धती
दूरसंचार विभाग: उपस्थिती देखरेखीशी संबंधित समस्येचे निराकरण करण्यासाठी C-DoT ने संचार भवनमध्ये चेहरा ओळखणारी उपस्थिती प्रणाली विकसित आणि स्थापित केली. ज्या कर्मचाऱ्याच्या चेहऱ्याची नोंद यंत्रणेत केली आहे, त्याने आपला चेहरा स्कॅन करण्यासाठी आणि उपस्थितीची वेळ नोंदविण्यासाठी या यंत्रासमोर फक्त काही सेकंद उभे राहणे गरजेचे आहे. ही प्रणाली संपर्करहित असल्याने, ती कोविडसाठीही योग्य आहे. दूरसंचार विभागाने नवी दिल्ली येथील संचार भवनात वेगवेगळ्या मजल्यांवर डिजिटल नोटिस बोर्ड/स्क्रीन खरेदी आणि स्थापित केल्या आहेत.
पेयजल आणि स्वच्छता विभाग: जल जीवन अभियान आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि निरीक्षण करण्यासाठी पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत. 
परराष्ट्र मंत्रालय: भारतीय समुदायासाठी विविध पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत. मदद पोर्टल, कैलास मानसरोवर पोर्टल, ई-माइग्रेट पोर्टल इत्यादी
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय: ऑनलाइन योजना व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे अनुदान जारी करण्याशी संबंधित सरलीकृत आणि पारदर्शक प्रक्रिया लागू करण्यात आल्या आहेत. पी एम किसान सन्मान योजना  , पीएमएफएमइ  आणि पीएलआय  या सर्व योजनांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत..
मासिक अहवालाव्यतिरिक्त, सचिवालय सुधारणांच्या या आवृत्तीमध्ये नागरिक केंद्रित उपक्रमांचा समावेश असलेला एक भाग तसेच टपाल विभागाच्या स्वच्छता विषयक उपक्रमाची छायाचित्रे समाविष्ट आहेत.M.Pange/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडील कोविड -19 प्रतिबंधक लसींबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 116.58 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.77 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,16,58,27,955
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,77,70,771
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 116 कोटी 58 लाखांपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 15 कोटी 77 लाखांहून  अधिक न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
अर्थ मंत्रालय
बेलापूर येथील सीजीएसटी आयुक्तालयाने 81 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळा उघडकीस आणला
मुंबई 21 फेब्रुवारी 2022
कर-चुकवेगिरीविरुद्ध मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून बेलापूर सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर मंडळ आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि या नवी मुंबईतील कंपनीच्या एका संचालकाला अटक केली आहे. या कंपनीने 479 कोटी रुपयांच्या खोट्या पावत्यांचा वापर करून वस्तू किंवा सेवा न मिळवता 81 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  फसवणुक करून मिळवले आहे किंवा इतरांना दिले आहे.
डेटा अनॅलिटीक्सचा वापर करत गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कारवाई करत या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीच्या व्यापारी परिसरासह विविध ठिकाणी तसेच कंपनीच्या वाहतुकदाराच्या कार्यालय परिसरात तपास सत्रे राबविली. या धाडीतून काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली असून ती ताब्यात घेण्यात आली आहेत.
तपासणीअंती असे दिसून आले की, मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि. ही कंपनी मे.आर्क फार्मालॅब्स मर्या. या मुंबईतील कंपनीच्या आदेशावरून हे बेकायदेशीर व्यवहार करत होती आणि यामध्ये कोणत्याही वस्तूंचा प्रत्यक्ष व्यापार करण्यात आलेला नाही. चौकशीदरम्यान हाती आलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणी, सरकारचा देय महसूल बुडविण्याच्या हेतूने सर्व संबंधित वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 नुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा केला आहे.
यावेळी झालेल्या तपासणीमध्ये 81 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले तसेच त्याचा वापर केला असल्याने हा कायद्याच्या दृष्टीने नोंद घेण्यासारखा आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे असे दिसून आले. त्यामुळे सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीच्या एका संचालकाला अटक 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक करून त्याच दिवशी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट घोटाळ्यात सहभागी होऊन, निरोगी आर्थिक परीसंस्थेची फसवणूक करणाऱ्या आणि सरकारचा अधिकार असलेला महसूल हडपण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर सुरु केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी सीजीएसटी विभाग डेटा अनॅलिटीक्स आणि नेटवर्क विश्लेषण यांसारख्या साधनांचा वापर करत आहे. या विशेष मोहिमेत, सीजीएसटीच्या मुंबई प्रदेश अधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत करचुकवेगिरीच्या 730 प्रकरणांमध्ये 6,380 कोटी रुपयांची कर चोरी उघडकीस आणली आणि त्यातील 700 कोटी रुपये वसूल केले तसेच या संदर्भात 56 व्यक्तींना अटक देखील केली. येत्या काळात सीजीएसटी विभाग कर चुकवेगिरी करणाऱ्या तसेच आयटीसी बाबत फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
राष्ट्रपती कार्यालय
उद्या कर्नाटक लॉ सोसायटी व राजा लकमगौडा लॉ कॉलेजच्या अमृत महोत्सव समारंभास राष्ट्रपती राहणार उपस्थित
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उद्या  कर्नाटकला  भेट देणार आहेत. आपल्या भेटीत ते कर्नाटक लॉ सोसायटी तसेच राजा लकमगौडा लॉ कॉलेजच्या अमृतमहोत्सव समारंभास संबोधित करणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2022
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
“महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री@mieknathshinde आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली” असे ट्विट पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जीवनावर आधारित लघुपटाचे प्रदर्शन करून फिल्म्स् डिव्हिजन साजरा करणार शिक्षक दिन
भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि महान तत्ववेत्ते आणि शिक्षणतज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या सन्मानार्थ दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी भारतात शिक्षक दिन साजरा करण्यात येतो. फिल्म्स डिव्हिजन आपल्या संकेतस्थळावर आणि यूट्युब चॅनेलवर त्यांच्या जीवनावर आधारित लघुपटाचे प्रदर्शन करून या महान विद्वानांना अभिवादन करणार आहे.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन- भारताचे राष्ट्रपती यामध्ये त्यांच्या विविध गुणवैशिष्ट्यांचे दर्शन घडते. शिक्षणासाठी झटणारे, जागतिक एकात्मता आणि सौहार्दाची भावना निर्माण करणारे त्यांचे व्यक्तिमत्व याची ओळख होते. हा लघुपट https://filmsdivision.org/ “Documentary of the Week” आणि https://www.youtube.com/user/FilmsDivision येथे 5 सप्टेंबर रोजी 24 तास प्रदर्शित केला जाईल.
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते खासदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन
पणजी, 11 मे 2023
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग तसेच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आज खासदार चषकाचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून खासदार चषकाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे श्रीपाद नाईक म्हणाले. देशातील युवकांना विविध क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून तंदुरुस्त ठेवणे आवश्यक आहे, त्यामुळे देशभर अशाप्रकारच्या विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे नाईक म्हणाले.
युवा लोकसंख्येचा आपला देश प्रतिभासंपन्न आहे. कौशल्याला विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून संधी देणे आवश्यक आहे. सरकार आर्थिक सहाय्यासह विविध योजनांच्या माध्यमातून क्रीडा प्रतिभेला वाव देण्याचे काम करत आहे. गोव्यातूनही देशपातळीवर विविध स्पर्धांमध्ये क्रीडापटू समोर येण्यासाठी अशाप्रकारच्या संधी मिळण्यासाठी खासदार चषक यासारख्या स्पर्धांच्या आयोजन करण्यात येत असल्याचे श्रीपाद नाईक म्हणाले.
राज्यातील युवकांना ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या रुपाने मोठी संधी मिळाली आहे. युवकांनी विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रयत्न करावे तसेच स्पर्धा पाहण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत याप्रसंगी म्हणाले.
खासदार चषक विजेत्या संघाला दोन लाख रुपयांचे आणि उपविजेत्याला एक लाख रुपयांचे पारितोषक देण्यात येणार आहे.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
नौवहन मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या बंदरांवर यापुढे केवळ भारतीय बनावटीच्या टग बोट्सचा वापर होणार
देशी जहाजबांधणी उद्योगाला प्रोत्साहन आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल : मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाने देशातील सर्व मुख्य बंदरांना केवळ भारतीय बनावटीच्या टग बोट्स खरेदी कराव्या अथवा भाड्याने घ्याव्या, असे निर्देश दिले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ च्या सुधारित आदेशांनुसारच महत्वाच्या बंदरांवरील सर्व खरेदी प्रक्रिया केली जावी, असेही मंत्रालयाने म्हंटले आहे.
भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, मेक इन इंडिया अंतर्गत जहाजबांधणीसाठी मंत्रालय काही देशांच्याही संपर्कात आहे. यामुळे भारतात जहाजबांधणी उद्योग वाढू शकेल.
देशातील जुने जहाजबांधणी कारखाने पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकार आमूलाग्र बदलाचे निर्णय आणि कृती करत आहे, असे जहाजबांधणी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले. जहाजबांधणी क्षेत्रातही भारताला आत्मनिर्भर करणारा हा निर्णय आहे. सरकार, जहाजबांधणी जहाजदुरुस्ती, जहाजाचे नूतनीकरण आणि जहाज ध्वजांकन भारतातच केले जावे, अशी संपूर्ण व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर जहाजबांधणी व्यवसाय हे आगामी काळात प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल, असे ते म्हणाले.
नव्या मेक इन इंडिया धोरणानुसार बंदरावरील खरेदी/ भाड्याने घेण्याच्या वस्तू या आदेशाशी संलग्न असाव्या लागतील. भारतीय बंदर संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालकांची समिती नियुक्त करुन त्या त्या आधारे वस्तू- उपकरणांचा अपेक्षित प्रमाणित दर्जा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही समिती, पाच प्रकारच्या टग बोट्स मधून मान्यताप्राप्त प्रमाणित टग बोट्सचे डिझाईन निश्चित करेल, त्यांना संबंधित अधिकाऱ्याकडून मान्यता मिळाल्या नंतर ते भारतीय बंडले संघटनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील.
अलीकडेच, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या सरकारी कंपनीला नॉर्वेच्या सरकारकडून दोन मोठी स्वयंचलित जहाजे बनवण्याचे काम मिळाले आहे. ही पहिलीच मानव रहित जहाजे असतील. मंत्रालयाने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा जहाज बांधणी उद्योगाला लाभ मिळेल.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
गृह मंत्रालय
अमली पदार्थ तस्करीची समस्या मुळापासून संपवण्याचा संकल्प करुया- केंद्रीय गृहमंत्री
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी भारत कटिबद्ध
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2020
अमली पदार्थ तस्करीची समस्या मुळापासून संपवण्याचा संकल्प करुया, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिम्सटेक देशांना केले आहे. ‘अमली पदार्थ तस्करी प्रतिबंध’ या बिम्सटेक सदस्य देशांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचे उद्घाटन आज नवी दिल्ली इथल्या विज्ञान भवनात गृहमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
अमली पदार्थांचा बेकायदेशीर व्यापार ही आज प्रत्येक देशासाठी मोठी समस्या आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काठमांडू येथे वर्ष 2018 मध्ये बिम्सटेक परिषदेत केलेल्या भाषणातले मुद्दे गृहमंत्र्यांनी उपस्थित केले.
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी आखलेल्या धोरणानुसार भारतात अमली पदार्थ येऊ दिले जाणार नाहीत तसेच भारतातून त्याचा व्यापारही होऊ दिला जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी एकजुटीची आवश्यकता असून या कार्यात जगाचे नेतृत्व करण्याची भारताची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने उचललेल्या पावलांची माहिती गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली. भारतीय सुरक्षा दलांनी सप्टेंबर 2019 पर्यंत दोन मेट्रिक टनांहून अधिक बेकायदेशीर हेरॉईन जप्त केल्याची माहिती शहा यांनी दिली. भारतात गेल्या पाच वर्षात 1 लाख 89 हजारांहून अधिक अमली पदार्थ प्रकरणांची नोंद झाली असून 2 लाख 31 हजारांहून अधिक तस्करांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये 1500 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.
अमली पदार्थांचे सेवन व्यक्तीसाठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी घातक आहेच याखेरीज अमली पदार्थांच्या व्यापारातून दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळत असते, असे शहा यांनी नमूद केले.
या समस्येवर मात करण्यासाठीच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान करण्यासाठी हा मंच उपयुक्त ठरेल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
भारतासह बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड हे बंगालचा उपसागर आणि त्यालगतचे सात देश बिम्सटेकचे सदस्य आहेत.
R.Tidke/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 434
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भद्रवाह येथे केले भारतातील पहिल्या ‘लव्हेंडर फेस्टिवलचे’ उद्घाटन
लव्हेंडरच्या लागवडीने जम्मू आणि काश्मीरमधल्या अंदाजे 5,000 शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांना दिला रोजगार
नवी दिल्ली, 26 मे 2022
भद्रवाह हे देशातील कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअपना मोठा वाव असलेले ठिकाण असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. देशातील पहिल्या ‘लव्हेंडर फेस्टिवलचे’ उद्घाटन केल्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भद्रवाहचे वर्णन भारताच्या जांभळ्या क्रांतीची जन्मभूमी असे केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर प्रवाहापासून तुटलेल्या देशातील प्रदेशाला विकासाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करण्यावर जोर दिला होता आणि केवळ त्यांच्या या प्रगतीशील विचारांमुळेच आज भद्रवाह येथे देशातील पहिला लव्हेंडर महोत्सव आयोजित करणे शक्य झाल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की देशातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार देणे विकसित देशांसह कुठल्याही देशाला शक्य नाही. मात्र विद्यमान सरकार ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया’ अंतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करत आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ‘जांभळ्या क्रांती’ अंतर्गत स्टार्ट अप्स, ही ‘स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टॅन्ड अप इंडिया’ अंतर्गत असलेल्या संधींपैकी एक संधी असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
लव्हेंडरच्या लागवडीने जम्मू आणि काश्मीरच्या दुर्गम भागातल्या अंदाजे 5,000 शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांना रोजगार दिला असून 1,000 पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंब 200 एकरपेक्षा जास्त परिसरात लव्हेंडरची लागवड करत आहेत.
S.Kulkarni/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
गृह मंत्रालय
अनलॉक-3 दरम्यान कोणत्याही निर्बंधाविना नागरिक, मालवाहतूक आणि सेवांच्या वर्दळीला परवानगी देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे राज्यांना निर्देश
जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारांकडून स्थानिक पातळीवर घातलेले निर्बंध केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या डीएमए 2005 अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2020
सध्या लागू असलेल्या अनलॉक-3च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार व्यक्ती, माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत असे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक सूचनापत्रक पाठवले आहे. विविध जिल्हे/ राज्ये यांच्याकडून स्थानिक पातळीवर वर्दळीवर निर्बंध लावले जात असल्याची माहिती आपल्याला प्राप्त झाली आहे आणि अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे माल आणि सेवांची आंतरराज्य वाहतूक करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत आणि त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याला झळ पोहोचण्याबरोबरच आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि रोजगारांमध्ये अडथळे येत आहेत, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
जिल्हा प्रशासन किंवा राज्यांकडून अशा प्रकारे स्थानिक पातळीवर निर्बंध घालणे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे.
गृह मंत्रालयाने या संदर्भात 29 जुलै 2020 रोजी अनलॉक-3 संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करणाऱ्या आपल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे. व्यक्ती आणि मालाच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध असू नयेत, असे या आदेशात नमूद केल्याचे पत्रकात सांगितले आहे. अशा प्रकारची ये-जा करण्यासाठी वेगळी परवानगी/ मान्यता/ ई- परमिट यांची गरज नसेल. यामध्ये शेजारी देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडच्या व्यापारासाठी व्यक्ती आणि मालाची वाहतुकीचा देखील समावेश आहे.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 9 मार्च 2022
|
|
- 179.33 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 46,962
- Active cases stand at 0.11%
- Recovery Rate currently at 98.69%
- 7,416 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,24,13,566
- 4,575 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 77.52 cr Total Tests conducted so far; 8,97,904 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 18.69  लाख मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 179.33  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,08,48,528 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
गेल्या 24 तासांत 7,416 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,24,13,566 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.69% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 4,575 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 46,962 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.11% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 8,97,904 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 77.52  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.62% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.51% आहे.
इतर अपडेट्स :
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 180 कोटी 30 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 15 कोटी 80 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
|
गृह मंत्रालय
|
नक्षलवादी कारवायांचा सामना करण्यासाठी सहाय्य
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
सुरक्षा संबंधित खर्च  योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले अतिरेकी डाव्या विचारसणीने  प्रभावित जिल्हे, एप्रिल 2018 मध्ये 126 वरून 90 आणि जुलै 2021 मध्ये 70 पर्यंत कमी झाले. यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 70 एसआरई जिल्ह्यांची राज्यवार यादी खाली दिली आहे:
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
Number of Districts
|
|
Name of Districts
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5
|
|
East Godavari, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram, West Godavari
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
10
|
|
Aurangabad, Banka, Gaya, Jamui, Kaimur, Lakhisarai, Munger, Nawada, Rohtas, West Champaran
|
|
3
|
|
Chhattisgarh
|
|
14
|
|
Balrampur, Bastar, Bijapur, Dantewada, Dhamtari, Gariyaband, Kanker, Kondagaon, Mahasamund, Narayanpur, Rajnandgaon, Sukma, Kabirdham, Mungeli
|
|
4
|
|
Jharkhand
|
|
16
|
|
Bokaro, Chatra, Dhanbad, Dumka, East Singhbhum, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Khunti, Latehar, Lohardaga, Palamu, Ranchi, Saraikela-Kharaswan, West Singhbhum
|
|
5
|
|
Kerala
|
|
3
|
|
Malappuram, Palakkad, Wayanad
|
|
6
|
|
Madhya Pradesh
|
|
3
|
|
Balaghat, Mandla, Dindori
|
|
7
|
|
Maharashtra
|
|
2
|
|
Gadchiroli, Gondia
|
|
8
|
|
Odisha
|
|
10
|
|
Bargarh, Bolangir, Kalahandi, Kandhamal, Koraput, Malkangiri, Nabrangpur, Nuapada, Rayagada, Sundargarh
|
|
9
|
|
Telangana
|
|
6
|
|
Adilabad, Bhadradri-Kothagudem, Jayashankar-Bhupalpally, Komaram-Bheem, Mancherial, Mulugu
|
|
10
|
|
West Bengal
|
|
1
|
|
Jhargram
|
|
|
|
Total
|
|
70
|
|
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, ‘पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारित आहेत.
तथापि, भारत सरकार डाव्या विचारसरणीने प्रभावित झालेल्या राज्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देत आहे.
केंद्र सरकार, सुरक्षेच्या आघाडीवर, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या तुकड्या , राज्यांतील दलांना विशेष प्रशिक्षण, एलडब्लूई संबंधित कारवाईसाठी हेलिकॉप्टर्स, राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी, उपकरणे आणि शस्त्रे, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, एलडब्लूई प्रभावित राज्यांच्या सुरक्षा दलाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी, तटबंदी असलेल्या पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम इ. सहाय्य करून एलडब्लूई प्रभावित राज्यांना मदत करते.
विशेष पायाभूत सुविधा योजने अंतर्गत  2017-20 मध्ये राज्य पोलीस दलांच्या बळकटीकरणासाठी आणि 250 तटबंदी असलेल्या पोलीस ठाण्यांच्या बांधकामासाठी अंदाजे 991 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 11 एलडब्लूई प्रभावित राज्यांना सुरक्षा संबंधित खर्च  योजनेंतर्गत 871.75 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com