वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा 2020 - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय
देशात निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या अगरबत्ती, न्युमेटीक टायर,पावर टिलर्स, रंगीत दूरचित्रवाणी संच यासारख्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध
तपास पूर्ण करण्याचा सरासरी कालावधी कमी करत 2018-19 मधल्या 281 दिवसावरून 2019-20 मध्ये हा कालावधी 234 दिवस
कोविड-19 काळात भारत ठरला जगाचे औषधालय, 114 देशांना केला हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीनचा पुरवठा
GeM पोर्टलवर 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत 74,552 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे झाले एकूण व्यवहार, 17.6 लाख सूचीबद्ध उत्पादने, 9 लाख विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार
इलेक्ट्रोनिक प्रशासन आणि व्यापार सुविधाद्वारे व्यवसाय सुलभीकरणात वृद्धी
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
2020 या वर्षात वाणिज्य विभागाच्या ठळक घडामोडी अशा आहेत:
1) कोविड-19 काळात निर्यातदारांना दिलासा –
- विदेश व्यापार धोरणाला 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ
- एडव्हान्स ऑथरायझेशन वैधतेला 6 महिन्यांची मुदतवाढ
- एक्स्पोर्ट ऑब्लीगेशनला 6 महिन्यांची मुदतवाढ
- 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेली आपत्कालीन पत हमी योजना म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 100 % पत हमी आणि विना तारण कर्ज पुरवणारी योजना
2) जगाला वैद्यक विषयक पुरवठा करणारा भारत 
- देशात संवेदनशील वैद्यकीय बाबींचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी डीजीएफटीने आयात आणि निर्यात धोरणात केले बदल.
- भारताने 114 देशात सुमारे 45 टन औषधांचा आणि 400 दशलक्ष हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन गोळ्यांचा पुरवठा केला.
- सुमारे 96 दशलक्ष पॅरसिटोमॉल गोळ्यांचा पुरवठा,0.4 दशलक्ष सस्पेन्शन आयपी,0.8 दशलक्ष बाटल्या आणि 270 एमटी, इतर विविध रुपात 24 देशांना पुरवठा करण्यात आला, त्याचबरोबर 57 देशांना इतर आवश्यक साहित्याचाही पुरवठा करण्यात आला.
- पीपीई निर्मिती क्षमता प्रतिदिन पाच लाख कीट पर्यंत पोहोचली, याआधी ही क्षमता जवळ जवळ नगण्य होती.
3) इलेक्ट्रोनिक प्रशासन आणि व्यापार सुविधामार्फत व्यवसाय सुलभतेत वृद्धी
- प्रेफ्रन्शीयल सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजिनसाठी इलेक्ट्रोनिक मंच जारी.विविध एफटीए देशांनी या ई सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजिनचा स्वीकार करावा यासाठी त्यांना वळवण्यात आले असून या इलेक्ट्रोनिक मंचाद्वारे आतापर्यंत 1.3 लाख सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी
- सीमाशुल्क सूट देणारे ड्युटी ऑथरायझेशन, कागदपत्र विरहीत करण्यात आले.
- एमईआयएस निर्यात लाभ फेसलेस, स्वयंचलित मंजुरी प्रक्रियेद्वारे करण्यात आले.
- पोलाद आयातीसाठीच्या पूर्व सूचनेसाठी पोलाद आयात देखरेख प्रणाली
- अल्युमिनियम, लोखंड, पादत्राणे, फर्निचर,क्रीडा साहित्य, व्यायामशाळेसाठीची उपकरणे इत्यादीसाठी आयात देखरेख प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे
- ई-आयईसी  चे चोवीस तास ऑटो जनरेशन
4) अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी
- ज्या वस्तू उत्पादन किंवा निर्मिती करण्याची देशांतर्गत क्षमता आहे अशा वस्तूंच्या आणि सोने-चांदी,जैव इंधन,अगरबत्ती, न्युमेटीक टायर, रंगीत दूरचित्रवाणी संच निर्मिती यासारख्या देशांतर्गत उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध
- सजावटीसाठीची फुले, नैसर्गिक रबर यासारख्या वस्तूंच्या आयातीला आवर बसावा यासाठी बंदर विषयक निर्बंध घालण्यात येत असून खेळणी, एलईडी उत्पादने यासारख्या वस्तूंची आयात कमी व्हावी या दृष्टीने त्यांना बीआयएस निकषांचे अनुपालन ठेवण्यात आले आहे.
- रेफ्रीजेरंट सह वातानुकूलन यंत्रे,लिखाण आणि छपाईसाठीचा अतिशय मोठ्या प्रमाणातला कागद यांच्या आयातीला प्रतिबंध
5) तांत्रिक नियम आणि क्यूसीओ यांचा स्वीकार
- 176 उत्पादनांसाठी  टेक्निकल रेग्युलेशन, तांत्रिक नियम तयार करण्यात आले असून 371 उत्पादनांसाठी हे तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
6) सरकारी ई बाजार पेठामधून  खरेदी
- पारदर्शी सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देतानाच विक्रेत्यांना न्याय्य संधी
- 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत या पोर्टलवर 74,552 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे व्यवहार झाले. या पोर्टलवर 17.6 लाख सूचीबद्ध उत्पादने, 9 लाख विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार आणि 11,543 प्रकारच्या उत्पादन श्रेणी उपलब्ध आहेत.
7) विशेष आर्थिक क्षेत्र
- सेझ नियमावली 2006 मध्ये सुधारणा करत नियम 53ए चा 31.12.2019 समावेश : या सुधारणेनुसार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात वसलेल्या युनिटना, सेझच्या नियम 53 मध्ये असलेल्या ‘नेट फॉरीन एक्स्चेंज अर्निग’ अटीची पूर्तता करण्यातून सूट.
- सेझ नियमावली 24 मध्ये 23.10.2020 रोजी सुधारणा:
- कोविड संबंधित उपाययोजना/ उपक्रम
- सेझ/इओयु साठी लेटर ऑफ अॅप्रुव्हल / लेटर ऑफ परमिशन आणि इतर अनुपालन बाबी इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून आणि कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करण्याच्या सूचना विकास आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
- सॅनीटायझर, मास्क, वैद्यकीय प्रतिबंधात्मक/संरक्षण उत्पादने यासारख्या अत्यावश्यक बाबींच्या उत्पादनाच्या ब्रॉड बॅंन्डीग साठी, विकास आयुक्तांकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आले.
8) व्यापार विषयक उपायांसाठी वेगवान यंत्रणा
- अँन्टी डम्पिंग तपासणीसाठी ई फायलिंग सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. देशातल्या उद्योगांना याचिका दाखल करण्यासाठी सुलभ व्हावे या दृष्टीकोनातून ही सुविधा देण्यात आली आहे.
- एडी, सीव्हिडी, एसजी नियमांमधल्या सुधारणा 02.20.2020रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
- भारतीय उद्योग आणि इतर संबंधितांसाठी व्यापार विषयक उपायांसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी एआरटीआयएस हे ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. या पोर्टल द्वारे 31 अर्ज दाखल झाले आहेत.
- देशांतर्गत उद्योग विशेषकरून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी सप्टेंबर 2019 पासून डीजीटीआरमध्ये सहाय्य कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
- अँन्टी डम्पिंग तपासणी सुरु करण्यासाठी लागणारा सरासरी कालावधी 2018-19 मधल्या 43 दिवसावरून कमी करून 2019-20 मध्ये तो 33 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. चौकशी पूर्ण करण्यासाठीचा सरासरी कालावधी 2018-19 मधल्या 281 दिवसांवरून 2019-20 मध्ये 234 दिवस करण्यात आला आहे.
9) निर्यात पत,विमा आणि एमएआय सहाय्य क्षमतेत वाढ
- चालू आर्थिक वर्षात ईसीजीसी मध्ये 390 कोटी रुपयांचे भांडवल घालण्यात आले.
- बाजारपेठ संधी उपलब्ध होण्यासाठीच्या उपक्रमांतर्गत 122.42 कोटी रुपयांचे सहाय्य.
- जानेवारी- नोव्हेंबर 2020 या काळात ईसीजीसीने 449.531 कोटी रुपयांच्या निर्यातीला सहाय्य केले,प्रीमियम मध्ये 899 कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली, 8449 पॉलीसी जारी केल्या आणि 646.72 कोटी रुपयांच्या दाव्यांचे निराकरण केले.
10) द्विपक्षीय व्यापार प्रोत्साहन
- युरोपियन युनियन : 15 वी भारत- युरोपियन युनियन शिखर परिषद 15.7.2020 ला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत या नेत्यांनी ‘भारत-युरोपियन धोरणात्मक भागीदारी : दिशादर्शी आराखडा 2025 ‘चा स्वीकार केला.येत्या पाच वर्षात भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातल्या सहकार्याला मार्गदर्शन हा आराखडा करणार आहे.
- इंडोनेशिया : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि इंडोनेशियन व्यापार मंत्र्यांची बैठक नवी दिल्लीत 20.02.2020 ला झाली. वाहन क्षेत्र, कृषी क्षेत्र  औषध निर्मिती,वस्त्रोद्योग इत्यादीबाबत भारताला बाजारपेठ प्रवेशाबाबत येणाऱ्या समस्यांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.
- मॉरीशस : भारत – मॉरीशस समावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार सीईसीपीए सेवा व्यापार चर्चा पूर्ण झाली असून करार अंतिम टप्याजवळ आहे.
- अमेरिका : कोविड-19 मुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातले व्यापार आणि सहकार्य अधिक वाढत असून 24 एपीआय आणि हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन निर्यात निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात भारताने सूचित केले आहे. तीन अमेरिकी कंपन्या त्यांच्या भारतीय सहकंपन्यांशी कोविड-19 लसीच्या मोठ्या प्रमाणातल्या उत्पादनाबाबत सध्या काम करत आहेत.
- कुवेत : भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि कुवेतचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री खालिद नासर अल रौदान यांनी आभासी माध्यमांद्वारे 21 जुलै 2020 रोजी चर्चा केली. संबंधितांसमवेत चर्चा केली.
- ब्रिटन :भारत- ब्रिटन संयुक्त आर्थिक आणि व्यापार समिती यांच्यातली 14 वी बैठक 24 जुलै 2020 रोजी झाली. भविष्यात मुक्त व्यापार कराराकडे वाटचाल करणाऱ्या पथदर्शी आराखड्याचा भाग म्हणून वाढत्या व्यापार भागीदारीप्रती उभय बाजूनी यावेळी कटिबद्धता दर्शवली. अन्न आणि पेय क्षेत्र,डाटा यासारख्या सामायिक मुद्य्यांवर सहकार्यालाही दोन्ही बाजूनी सहमती दर्शवली.
- पश्चिम आफ्रिका : पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्रीने भारत- पश्चिम आफ्रिका शिखर परिषद आणि ग्राहक विक्रेता मेळा 2020 चे आयोजन केले होते. 19 ते 20 नोव्हेंबर 2020 या काळात झालेल्या या मेळ्याचा कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, आरोग्य आणि औषध निर्मिती, उर्जा पायाभूत सुविधा, आयसीटी आणि टेलीकम्युनिकेशन यासारख्या क्षेत्रावर प्रामुख्याने भर राहिला.
- ओमान : भारत- ओमान संयुक्त आयोगाच्या बैठकीचे नववे सत्र 19 ऑक्टोबर 2020 ला घेण्यात आले. खाण,वित्तीय बुद्धीमत्ता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान,माहिती तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रातल्या संभाव्य सामंजस्य कराराच्या प्रगतीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यांचा वेगवान निपटारा करण्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
11) बहुपक्षीय व्यापार उपक्रम /कार्यक्रम
- ब्रिक्स : रशियाच्या अध्यक्षतेखाली सीजीईटीआयच्या 3 बैठका  फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जुलै 2020 मध्ये घेण्यात आल्या. 23 वी बैठक मॉस्कोमध्ये नेत्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत 26-28 फेब्रुवारी 2020मध्ये तर 24 आणि 25 वी बैठक कोविडमुळे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली. 10 व्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या 23 जुलै 2020 ला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी केले.
- शांघाय सहकार्य संघटना  : 2020 साठी सदस्य राष्ट्रांच्या सरकार प्रमुखांच्या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी भारत आहे. एससीओसदस्य राष्ट्रांच्या विदेश व्यापार आणि अर्थव्यवस्था मंत्र्यांची बैठक भारताने 28 ऑक्टोबर 2020 ला आभासी पद्धतीने घेतली.वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली.
12) व्यापाराशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक बळकट करणे
- जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवालात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा, 2019 मधल्या 77 व्या स्थानावरून 2020 मध्ये 63 व्या स्थानापर्यंत झेप.
- सर्व महत्वाच्या बंदरांमध्ये सुधारित पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 1x  ची सुरुवात
- कस्टम क्लिअरन्स फेस लेस करण्याच्या दृष्टीने ‘तुरंत कस्टम’ ची अंमलबजावणी
- महत्वाच्या बंदरांमध्ये फिरते एक्स- रे स्कॅनर बसवण्यात आले आहेत.
- टोल प्लाझावर जास्त वेळ जाऊ नये यासाठी अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टीम 
- आतापर्यंत निर्यात योजनेसाठी व्यापार पायाभूत सुविधा या अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 40 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 8 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
13) कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी कृषी निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी
- कृषी निर्यात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. 16 राज्यांनी, कृती आराखडे निश्चित केले आहेत. 20 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात राज्य स्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- कृषी क्षेत्रात 10 सर्वोच्च उत्पादने आणि 20 संभाव्य उत्पादनांची निर्यातीसाठी निश्चिती
- देशानुसार कृषी निर्यात रणनीती निश्चित करण्यासाठी 60 भारतीय मिशनमध्ये अपेडा सहभागी आहे. यामधून पुढे आलेल्या संधीबाबत व्यापार संस्था आणि निर्यातदारांना माहिती देण्यात येते.
- एफपीओ, सहकारी संस्थाना, निर्यातदारांशी संवाद साधण्याकरिता मंच पुरवण्यासाठी, फार्मर कनेक्ट पोर्टलची सुरवात, आतापर्यंत 2340 एफपीओ/ एफपीसी आणि 1830 निर्यातदारांची नोंदणी झाली आहे.
- वाराणसीहून ताज्या भाज्या आणि आंबे तसेच चंदौलीहून काळा तांदूळ प्रथमच निर्यात झाला. नागपूरहून संत्री,थेनी आणि अनंतपुर इथून केळी, लखनऊहून आंबे अशा इतर समुहातूनही निर्यात झाली.
- आवश्यक वस्तूंच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात गेल्या वर्षीच्या याच काळातल्या निर्यातीशी तुलना करता बिगर बासमती तांदुळाची निर्यात 105.20%, साखर 60.75%, गहू 356.86%, वनस्पती तेल 216.11%, डाळी 27.33% आणि इतर तृणधान्य निर्यातीत 154.68% वाढ झाली.
14) लागवड क्षेत्र
- रबर : भारतीय रबर संशोधन केंद्राने, केवळ ईशान्येसाठी जास्त उत्पादन देणारा आणि शीतरोधक क्लोन विकसित केला आहे. या केंद्रात नवे रबर उत्पादन इन्क्युबेशन केंद्र जुने 2020 मध्ये सुरु करण्यात आले.
- मसाले : मसाले मंडळाने 2020 मध्ये सुरु केलेले प्रकल्प- जागतिक मसाले संघटनेच्या सहकार्याने राष्ट्रीय शाश्वत मसाले कार्यक्रम, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशमध्ये जागतिक पर्यावरण निधी प्रकल्प, कृषी निर्यात धोरण आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरत, आयएनडीजीएपी प्रमाणपत्राद्वारे मसाले निर्यात दुप्पट
- चहा : मध्यवर्ती गोदाम आणि लॉजिस्टिक यासारख्या मूल्यवर्धित सेवा देण्यासाठी आसाम मधल्या जोरहाट जिल्ह्यात पर्यायी ई- कॉमर्स लिलाव मंच निर्माण करण्यात आला आहे. 2020-21 या काळात सरासरी चहापावडर लिलाव किमती 215.90 प्रती किलो होती, गेल्या वर्षीच्या याच काळाशी तुलना करता यात तुलनेत 69.97 प्रती किलोची  वाढ. यामुळे छोट्या चहा उत्पादकांना चहाच्या पानांसाठी जास्त किंमत मिळण्यासाठी मदत
- कॉफी : कॉफी मंडळाने अटल इनक्युबेशन केंद्र उभारले आहे.नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत विकास केंद्र, उभे केले आहे.
15) विशिष्ट क्षेत्र
- चामडे : कोविड-19 महामारी असूनही,चामडे, चामड्याची उत्पादने आणि पादत्राणे उद्योगाने,एप्रिल- नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत एप्रिल- नोव्हेंबर 2020 मध्ये डॉलरच्या रुपात 63.5% निर्यात कामगिरी केली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या व्याख्येत सुधारणा केल्याने चामडे, चामड्याची उत्पादने आणि पादत्राणे उद्योगाची 98 % युनिटचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगामध्ये समावेश झाला. जगात मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेले नव्या प्रकारचे चामडे आणि फिनिशिंग केलेल्या चामड्याची निर्यात सुलभ व्हावी यासाठी फिनिशिंग केलेल्या चामड्याचे सुधारित निकष अधिसूचित करण्यात आले.
- रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स : एप्रिल- नोव्हेंबर 2020 या काळात विविध उत्पादन गट/ पॅनेल यांनी निर्यातीत लक्षणीय सकारात्मक वाढ नोंदवली. बल्क खनिजे आणि खाणी ,इसेन्शियल ऑईल ,लाख आणि त्यावर आधारित उत्पादने 
- वस्त्रोद्योग : काही महिन्यांच्या अवधीतच भारत पीपीई कीटचा जगातला दुसरा मोठा उत्पादक ठरला. मास्क आणि पीपीईचे देशातले वाढते उत्पादन आणि जगातली वाढती मागणी लक्षात घेता पीपीई आणि मास्कच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे.
- रत्ने आणि आभूषणे : रत्ने आणि आभूषणे निर्यातदारांना कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी डीजीएफटी, आरबीआय, वित्त मंत्रालय यांच्याकडे संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. 31 जुलै 2020 पर्यंत केलेल्या निर्यातीसाठीच्या प्राप्ती काळात वाढ करत तो 9 महिन्यावरून 15 महिने करण्यात आला.
- अभियांत्रिकी : अभियांत्रिकी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठीच्या पोलादाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन पोलाद मंत्रालयाने अभियांत्रिकी निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि पोलाद उत्पादकांशी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी, निर्यात समता मुल्यानुसार पोलाद पुरवठा करण्याबाबत चर्चा केली. यासंदर्भात आदर्श कार्य पद्धती जारी करण्यात आली.
16) भारत व्यापार प्रोत्साहन संस्था
आधुनिक प्रदर्शन आणि परिषद उद्योगाच्या गरजा आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन आयटीपीओने, प्रगती मैदानाचे,जागतिक तोडीचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषद केंद्र म्हणून पुनर्विकासासाठी मोठा प्रकल्प हाती घेतला.नव भारताचे प्रतिक म्हणून आणि जागतिक तोडीच्या आधुनिक एमआयसीई पायाभूत सुविधांमध्ये देशाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी याची मदत होणार आहे. 2021च्या ऑक्टोबरमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. 
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या कामगिरीबाबतची पुस्तिका इथे उपलब्ध आहे :
https://dipp.gov.in/whats-new/achievements-ministry-commerce-and-industry.G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 241