कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा-2022 कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग 
वर्ष 2022 मध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाची प्रमुख कामगिरी /उपक्रम
रोजगार मेळावा : 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी माननीय पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रोजगार मेळाव्याला प्रारंभ केला. देशभरात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘रोजगार मेळावा’ या भर्ती मोहिमेच्या दोन टप्प्या दरम्यान1.46 लाखांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. रोजगार मेळावा हे युवा वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निरंतर वचनबद्धतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. देशभरातून निवडलेले नवीन भर्ती केलेले कर्मचारी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभागांमध्ये दाखल होतील. नियुक्त कर्मचारी विविध स्तराच्या उदा. गट – अ, गट – ब , गट – ब  आणि गट– क माध्यमातून सरकारमध्ये दाखल होतील. मंत्रालये आणि विभागांद्वारे या भर्ती एकतर स्वतःहून किंवा यूपीएससी, एससीसी, रेल्वे भर्ती मंडळांसारख्या भर्ती संस्थांद्वारे मिशन मोडमध्ये केल्या जात आहेत. जलद भर्तीसाठी निवड प्रक्रिया सुलभ आहे आणि तंत्रज्ञान आधारित करण्यात आली आहे.
कर्मयोगी प्रारंभ -
नव्याने नियुक्ती दिलेल्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यासाठी, स्व-नेतृत्व आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारखी वर्तनात्मक आणि कार्यात्मक कौशल्ये प्रदान करण्याच्या दृष्टीने .22 नोव्हेंबर 2022 रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल सुरू करण्यात आले.
 कार्यालयीन निवेदनांचे  एकत्रीकरण -
पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनासाठी माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार ,डिजीटल स्वरुपात कार्यालयीन निवेदनांचे  एकत्रीकरण करण्याची पद्धत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेसह भागधारकांना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी, अशा प्रकारे, “OMs” या शीर्षकाखाली एक नवीन अनुप्रयोग तयार करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकार्यांचा भर्तीपासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासाची नोंद ठेवण्यासाठी अकरा प्रमुख प्रमुख आणि संबंधित उप-प्रमुखांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
 विशेष प्रसूती रजा -
जन्मानंतर लगेचच बाळाचा मृत्यू झाल्यास/बाळ मृत जन्मल्यास, महिलांवर होणारा भावनिक आघात लक्षात घेऊन, 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा मंजूर करण्याबाबत सूचना ओ.एम. क्रमांक 13018/1/2021-Est. दिनांक 02.09.2022.रोजी जारी करण्यात आली.
 ई-एचआरएमएस 2.0 -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनानुसार पावले टाकत, महत्वाच्या सेवांचा लाभार्थ्यांना पूर्णपणे लाभ देण्यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने, ई- मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली 2.0  पोर्टल सुरु केले आहे. मनुष्यबळ गरजांसाठी हा सर्वंकष तोडगा असून कर्मयोगीच्या दृष्टीकोनाला पुढे नेईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या देश सेवेत सक्षम करेल. संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन आणि सेवा प्रथम दृष्टीकोन याचा एक भाग म्हणून ई-एचआरएमएस 2.0 कर्मचार्यांना त्यांचे नोकरीचे स्वरूप, अनुभव आणि गरजांवर आधारित मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
 आयजीओटी अॅप -
सरकारी कर्मचाऱ्यांना कधीही, कुठेही प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण  अॅप अँड्रॉइड मंचावर सुरू करण्यात आले आहे. हे कर्मचार्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनद्वारे आयजीओटी  पोर्टलवर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल. हे अॅप आणि मंच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना, अनेक स्तरांवर, त्यांच्या कार्य क्षेत्रानुसार, सातत्याने प्रशिक्षण घेण्याची अनुमती देईल. आतापर्यंत पारंपरिक उपायांनी, म्हणजे केवळ संगणकावर आधारित प्रशिक्षणाद्वारे हे साध्य करता येत नव्हते ते आता या अॅप आणि मंचाच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे. या माध्यमातून सुमारे 2 कोटी वापरकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी केव्हाही-कोठेही-कोणत्याही उपकरणाद्वारे प्रशिक्षण देता येणार आहे.
 प्रोबिटी पोर्टलमध्ये सुधारणा -
वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यासाठी अधिक कार्यक्षमता जोडण्यासाठी आणि नवीन डेटा पॉइंट्स/ मापदंडांनुसार डेटा संकलित करण्याच्या अनुषंगाने पोर्टल सुसंगत करण्यासाठी प्रोबिटी पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, यामुळे विविध मॉड्यूल्सवर सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यात मदत होईल. सर्व वापरकर्ता विभाग मासिक आधारावर अद्ययावत डेटा सादर करतील, जो प्रोबिटी पोर्टलवर उपलब्ध केला जाईल.
 सीएसएस / सीएसएसएस / सीएससीएस मध्ये मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती-
एसएलपी क्र. 31288/2017 मधील "पदोन्नतीतील आरक्षण" एसएलपी क्रमांक 30621/2011 मध्ये भारतीय संघराज्य आणि “स्वत:च्या गुणवत्तेवर अनुसूचित जाती/जमातीची पदोन्नती” – जर्नेल सिंग आणि इतर आणि तत्सम बाबी या दोन मुद्द्यांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमुळे तीन सेवांमध्ये [केंद्रीय सचिवालय सेवा , केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर्स सेवा  आणि केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ] सर्व श्रेणींमध्ये पदोन्नती रोखण्यात आली होती. दिनांक 28.01.2022 च्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि नंतर 12.04.2022 रोजी ईएसटीटी  निर्देशाच्या आधारावर पदोन्नती संदर्भातील घडामोडी सुरू करण्यात आल्या आणि 30 जून, 2022. पर्यंत सीएसएस / सीएसएसएस / सीएससीएसच्या विविध श्रेणीतील 8,000 हून अधिक अधिकार्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्यात आले.