ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्रामीण विकास मंत्रालय
2020-21 दरम्यान आरआयडीएफ योजनेंतर्गत गोवा सरकारला नाबार्डने 8504.30 लाखांहून अधिक कर्जाला दिली मंजुरी
नाबार्डने राज्यातील विविध सामाजिक पायाभूत प्रकल्पांसाठी ग्रामीण पायाभूत विकास निधी  अंतर्गत गोवा सरकारला 8504.30 लाखांचे कर्ज मंजूर केले आहे. याद्वारे, नाबार्डने 2020-21 दरम्यान राज्य सरकारला मंजूर केलेल्या उद्दिष्टाचे 100% साध्य केले असे नाबार्डच्या महाव्यवस्थापक / ओआयसी उषा रमेश यांनी सांगितले. मध्यम आणि सूक्ष्म सिंचन, मृदा संवर्धन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या इतर प्रकल्पांशी संबंधित प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या महामंडळांना कमी खर्चात सहाय्य पुरवणे या उद्देशाने आरआयडीएफची स्थापना नाबार्डमध्ये करण्यात आली आहे असे त्या म्हणाल्या. राज्यातील सीवरेज, बायो डायजेस्टर शौचालये, पेयजल पुरवठा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इत्यादींसाठी मंजूर प्रकल्पांमधून तयार केलेल्या सामाजिक पायाभूत सुविधांमुळे राज्यातील लोकांचे जीवनमान तर सुधारेल शिवाय पंतप्रधानांच्या 'स्वच्छ भारत अभियानाला निश्चितच हातभार लागेल.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
छतावरील सौर योजनेबद्दल मार्गदर्शक सूचना
घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून सौर उर्जा निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रीड-संलग्न रूफटॉप सौर योजना  राबवत आहे. या योजनेंतर्गत मंत्रालय पहिल्या 3 किलोवॅटसाठी 40% अनुदान आणि 3 किलोवॅटच्या पुढे 10 किलोवॅटपर्यंत 20% अनुदान देत आहे. स्थानिक वीज वितरण कंपन्यांमार्फत ही योजना राज्यात राबवली जात आहे.
मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की काही रूफटॉप सौर कंपन्या / विक्रेते हे आपण मंत्रालयाने अधिकृत केलेले विक्रेते असल्याचा दावा करून रूफटॉप सौर प्रकल्प उभारत आहेत. मंत्रालयाने कोणत्याही विक्रेत्यास अधिकृत केले नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यात केवळ डिसकॉमद्वारे राबवली जात आहे. डिसकॉमने निविदा प्रक्रियेद्वारे विक्रेत्यांची नेमणूक केली असून छतावरील सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी दर निश्चित केले आहेत.
यासाठी जवळपास सर्व डिसकॉमनी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी केली आहे. एमएनआरई योजनेंतर्गत छतावर सौर प्रकल्प उभारण्यास इच्छुक असलेले निवासी ग्राहक ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि सूचीबद्ध विक्रेत्यांकडून छतावर सौर प्रकल्प उभारू शकतात. यासाठी त्यांना विक्रेत्यास विहित दरानुसार मंत्रालयाने दिलेली अनुदानाची रक्कम कमी करून छत सौर संयंत्र किंमत भरावी लागेल. त्याची प्रक्रिया डिसकॉमच्या ऑनलाइन पोर्टलवर देण्यात आली आहे. मंत्रालयाकडून विक्रेत्यांना अनुदानाची रक्कम डिस्कॉमच्या माध्यमातून दिली जाईल. घरगुती ग्राहकांना सांगितले जात आहे की मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी त्यांनी डिस्कॉम्सकडून मान्यता देण्यात आलेल्या विक्रेत्यांकडूनच छतावर सौर प्रकल्प बसवावेत.
सूचिबद्ध विक्रेत्यांद्वारे स्थापित केलेली सौर पॅनेल्स आणि इतर उपकरणे मंत्रालयाच्या मानक आणि वैशिष्ट्यांनुसार असावीत आणि त्यामध्ये विक्रेत्याद्वारे छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या 5 वर्ष देखरेखीचाही समावेश असेल.
हे देखील मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की काही विक्रेते देशांतर्गत ग्राहकांकडून डिसकॉमने ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक किंमत आकारत आहेत, जे चुकीचे आहे. ग्राहकांनी डिसकॉमने ठरवलेल्या दरांनुसारच पैसे द्यावेत अशी सूचना करण्यात येत आहे . अशा विक्रेत्यांची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा करण्याचे निर्देश डिस्कॉमना देण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी संबंधित डिसकॉमशी संपर्क साधा किंवा एमएनआरईचा टोल फ्री क्रमांक 1800-180-3333 डायल करा. आपल्या डिसकॉमचे ऑनलाइन पोर्टल जाणून घेण्यासाठी https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLinks वर क्लिक करा.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण –अद्ययावत स्थिती
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2021
लसीकरणासाठीची मोहीम व्यापक केल्यावर पहिल्या दिवशी पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी Co-WIN डिजिटल प्लॅटफॉर्म काहीही तांत्रिक अडचणी न येता सुविहितपणे कार्यरत होते
कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यात केंद्र सरकारच्या व्यवस्थापन आणि प्रतिबंधात्मक धोरणात लसीकरण हे एक महत्वाचे आयुध आहे. कोविड लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यात, सरकारने मुक्त आणि गतिमान लसीकरण धोरण जाहीर केले असून त्याची अंमलबजावणी येत्या एक मे 2021 पासून होणार आहे. या मोहिमेसाठीची नोंदणी आज दुपारी चार वाजल्यापासून सुरु झाली. लाभार्थी थेट CoWIN पोर्टल किंवा आरोग्य सेतू अॅपवरून नोंदणी करू शकतात.
या पोर्टलवर अभूतपूर्व संख्येने नोंदणी होत असल्याने कोविन प्लॅटफॉर्म योग्यरीत्या काम करत नसल्याचे, क्षमतेबाहेर ताण पडला असल्याचे आज प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांमध्ये सांगण्यात आले. सर्व्हर क्रॅश झाल्याविषयीच्या बातम्या चुकीच्या आणि निराधार आहेत, असे इथे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
Co-Win डिजिटल पोर्टल चालवणारे सर्व्हर अत्यंत सुविहितपणे आणि आपल्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे. अनेक लोक या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी कार्य असून त्यापैकी बहुतांश लोक 18 ते 44 या वयोगटातील आहेत. आतापर्यंत, म्हणजे चार ते सात वाजेपर्यंतच्या तीन तासांत 80 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
पहिल्या तीन तासातली पोर्टलवर नोंदणीसाठीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे :
-या पोर्टलवर 383 दशलक्ष API हिट्स मिळाले आहेत, सुरुवातीला तर प्रति मिनिट 2.7 दशलक्ष लोकांनी या पोर्टलला भेट दिली.
- आतापर्यंत 1.45 कोटी मेसेजेस यशस्वीपणे पाठवण्यात आले आहेत.
या आकडेवारीनुसार, ही प्रणाली कधीही निकामी झाली नाही अथवा तिचा वेगही मंदावला नाही, उलट काहीही अडथळे न येता ही प्रणाली योग्यप्रकारे सुरु असल्याचेच सिध्द होते. या प्रणालीवर दर सेकंदाला 55,000 हिट्स मिळत असून प्रणाली अत्यंत स्थिर आहे. नोंदणीविषयीची सविस्तर आकडेवारी, लसीकरण मोहीम याविषयी ची सर्व माहिती http://dashboard.cowin.gov.in/ या संकेतस्थळावर बघता येईल.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
गृह मंत्रालय
4 मे 2020 पासून सुरु होणाऱ्या दोन आठवड्यांच्या लॉकडाऊन दरम्यान ऑरेंज झोनमधील व्यक्ती आणि वाहनांच्या हालचालींबद्दल स्पष्टीकरण
(नवी दिल्ली, 2 मे 2020
देशातील कोविड -19 ची परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊन उपायांचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर 4 मे 2020 पासून लॉकडाऊनला आणखी दोन आठवड्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काल दिला.
ऑरेंज झोनमधील व्यक्ती आणि वाहनांच्या हालचालींबाबतचा गोंधळ दूर करण्यासाठी  मध्ये दिलेल्या ऑरेंज झोनमधील परवानगी असलेल्या कृतींचा संबंधित परिच्छेद पहा) स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे:
देशभरात प्रतिबंध असलेल्या क्रियांच्या व्यतिरिक्त, ऑरेंज झोनमध्ये, जिल्ह्यात आणि आंतर-जिल्ह्यात बसगाड्या चालवण्यास प्रतिबंध आहे.
इतर दोन क्रियांना निर्बंधासह परवानगी दिली गेली आहे:
फक्त एक ड्रायव्हर आणि दोन प्रवासी या तत्वावर टॅक्सी आणि कॅब चालकांना परवानगी आहे,
व्यक्ती आणि वाहनांच्या आंतर-जिल्हा वाहतुकीमध्ये केवळ परवानगी असलेल्या क्रियेसाठी चार चाकी वाहनांमध्ये ड्रायव्हर व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त दोन प्रवासी, प्रवास करू शकतात.
ऑरेंज झोनमध्ये इतर सर्व क्रियांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय परवानगी आहे.
तथापि, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश त्यांचे मूल्यांकन आणि प्राधान्य यावर आधारित निर्णय घेऊन याहूनही कमी कामांनाच फक्त परवानगी देऊ शकतात.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
कोविड -19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एका विशेष बैठकीचे आयोजन
काही परीक्षांच्या चाचण्या आणि मुलाखतींना दिली स्थगिती
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021
वेगाने बदलत जाणारी परिस्थिती, आरोग्यविषयक मुद्यांचा विचार, सामाजिक अंतरासह टाळेबंदीमुळे येत असलेले निर्बंध, तसेच वाढत जाणाऱ्या महामारीमुळे लादली जाणारी परिस्थिती या सर्व बाबीं लक्षात घेऊन सध्याच्या काळात परीक्षा आणि मुलाखती यांचे आयोजन करणे शक्य होणार नाही, असा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे.
दिनांक 09 मे 2021 रोजी होणारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना भरती चाचणी 2020 त्यामुळे स्थगित करण्यात आली आहे.भारतीय अर्थसेवा /भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 या सेवांसाठी होणारी व्यक्तिमत्त्व चाचणी, नागरी सेवा परीक्षा  आणि भरती प्रक्रियादेखील पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
ज्या परीक्षांसाठी देशातील सर्व भागांतील उमेदवार आणि सल्लागार यांना प्रवास करावा लागतो, अशा सर्व मुलाखती आणि भरती चाचण्यांसाठी वेळोवेळी परिस्थितीचे पुनरावलोकन करण्यात येईल. या सर्व परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक यूपीएससीच्या संकेतस्थळावर सूचित केले जाईल.
परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि मुलाखती या संदर्भातील आयोगाचे सर्व निर्णय तातडीने संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जातील.
स्थगित करण्यात आलेल्या सर्व चाचण्या/मुलाखती याबाबतचा तपशील तारखा निश्चित झाल्यावर उमेदवारांना किमान15 दिवस आधी कळवण्यात येईल.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय, भारत सरकार
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांकडून 'मानस' या सामुदायिक मानसिक आरोग्य डिजिटल मंचाचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
केंद्र सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार प्रा.के. विजय राघवन यांनी सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी "मानस " ऍपचा व्हर्चुअल माध्यमातून शुभारंभ केला. मानस ही मानसिक आरोग्य आणि सामान्यता वाढवणारी प्रणाली असून त्याला पंतप्रधानांच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन सल्लागार परिषदेने  राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून मान्यता दिली होती.
मानस हा एक व्यापक राष्ट्रीय डिजिटल कल्याण मंच आहे आणि भारतीय नागरिकांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी विकसित केलेले ऍप आहे. मानस ऍप विविध सरकारी मंत्रालयांचे आरोग्य आणि निरोगीपणाचे प्रयत्न , विविध राष्ट्रीय संस्था आणि संशोधन संस्थांनी विकसित / संशोधन केलेल्या वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणीकृत स्वदेशी साधनांचे एकत्रीकरण करते.
केंद्र सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने मानसची सुरुवात केली. एनआयएमएचएएनएस बंगळुरू, एएफएमसी पुणे आणि सी-डॅक बंगळुरु यांनी संयुक्तपणे त्याची अंमलबजावणी केली होती.
अॅपचा शुभारंभ करताना केंद्र सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. के. विजय राघवन यांनी अॅपच्या विकासासाठी भविष्यातील दिशानिर्देशांची माहिती दिली. ते म्हणाले, “राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, पोषण अभियान, ई-संजीवनी आणि इतर सार्वजनिक आरोग्य योजनांबरोबर हे अॅप एकत्रित केले जावे जेणेकरून त्याचा व्यापक वापर होईल. या व्यतिरिक्त, हे ऍप्प बहुभाषिक करायला हवे."
मिशनची संकल्पना मांडणाऱ्या आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे नेतृत्व करणाऱ्या वैज्ञानिक केतकी बापट स्वागतपर भाषणात म्हणाल्या की उत्तम मन, सक्षम जन या ब्रीदवाक्यासह पंतप्रधानांनी कल्पना केलेल्या निरोगी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी लोकांमधील उपजत क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी सुदृढ आणि आनंदी समाजाची निर्मिती करणे हा मानस उपक्रमाचा उद्देश आहे.”
लेफ्टनंट जनरल  माधुरी कानिटकर, सदस्य पीएम-एसटीआयएसी यांनी मानसबाबत संक्षिप्त माहिती दिली. मानस हे जीवन कौशल्ये आणि मुख्य मानसशास्त्रीय प्रक्रियेवर आधारित असून सार्वत्रिक प्रवेश, वयोमानानुसार उपचार पद्धती प्रदान करते आणि निरोगीपणावर भऱ देत सर्वांगीण सकारात्मक वृत्ती निर्माण करते. सर्व वयोगटातील लोकांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी, मानसची प्रारंभिक आवृत्ती 15-35 वर्षे वयोगटातील सकारात्मक मानसिक आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यावर भर देते.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 269
रसायन आणि खते मंत्रालय
तिसऱ्या जनौषधी दिवस 2021 ला प्रारंभ
1 मार्च ते 7 मार्च 2021 या कालावधीत जनौषधी दिवस सप्ताह साजरा केला जाणार
''सेवा भी - रोजगार भी'' ही तिसऱ्या जनौषधी दिवसाची संकल्पना
आज सुमारे 1000 आरोग्य तपासणी शिबीरांचे आयोजन
तिसरा जनऔषधी दिवस 2021 च्या कार्यक्रमाला आजपासून सुरुवात झाली. हा कार्यक्रम 1 मार्च ते 7 मार्च 2021 या दरम्यान आठवडाभर चालणार आहे. देशभरात आज जनौषधी केंद्रांनी आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली होती. विविध जनौषधी केंद्रांनी आयोजित केलेल्या या आरोग्य तपासणी शिबिरांमध्ये रक्तदाब तपासणी, साखर पातळी तपासणी, मोफत डॉक्टरांचा सल्ला, मोफत औषध वितरण इत्यादींचा समावेश होता. देशभरात आज विविध ठिकाणी 1000 हून अधिक आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. या आरोग्य शिबिरांना भेट देणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना जनौषधी केंद्राच्या माध्यमातून विक्री केल्या जाणाऱ्या औषधांचे दर, फायदे आणि दर्जासंदर्भात माहिती देण्यात आली.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना  ची अंमलबजावणी करणारी संस्था ब्युरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  "सेवा भी - रोजगार भी" या संकल्पनेतून 7 मार्च 2021 रोजी तिसरा जनौषधी दिवस साजरा करीत आहे.
दरवर्षी 7 मार्चला भारतभर "जनौषधी दिवस" साजरा करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. गेल्या वर्षी, दुसऱ्या जनौषधी दिवसाच्या कार्यक्रमात
5695 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रानी सहभाग घेतला होता, यात 15 लाख भारतीय नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. देशभरात आरोग्य तपासणी शिबिरे, जनौषधी परिसंवाद, टिच देम यंग, जनौषधी का साथ इत्यादी उपक्रम आयोजित करून 1 मार्च ते 7 मार्च दरम्यान जनौषधी दिवस सप्ताह साजरा होत आहे.
"प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना" हा भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाचा उपक्रम आहे, जो किफायतशीर दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देत जनतेसाठी परिणामकारक ठरत आहे. देशातील सर्व 734 जिल्ह्यांमध्ये दुकानांची संख्या वाढून 7400 हून अधिक झाली आहे.
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने कृषी, पीक विमा आणि पतधोरण यावरील धोरणात्मक भागीदारीसाठी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  यासोबत सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
या सामंजस्य कराराचा लहान शेतकऱ्यांना होईल लाभ : नरेंद्र सिंह तोमर
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
भारत सरकारचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, ज्यायोगे ,संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना  आणि सुधारित व्याज अनुदान योजना-किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान आणि यूएनडीपीचे निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.या सामंजस्य करारांतर्गत, यूएनडीपी एकत्रित कृषी कर्ज आणि पीक विम्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्रालयाला मदत करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करेल आणि जागतिक स्तरावरील आपल्या ज्ञानाचा लाभ मिळवून देईल. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी आणि कृषी सचिव श्री मनोज आहुजा हे देखील या स्वाक्षरी समारंभाला उपस्थित होते.
संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कृषी मंत्रालय देशातील करोडो शेतकर्यांच्या हितासाठी योजना पूर्ण पारदर्शकतेने राबवत आहे. याचा थेट लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
श्री तोमर पुढे म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी पीएमएफबीवाय अंतर्गत 21000 कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता भरला असताना, त्यांना 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई मिळाली आहे. यावरून हे दिसून येते की प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना संपूर्ण शेतकरी समुदायाच्या हितासाठी काम करत आहे. त्याचप्रमाणे, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी योजनेचा लाभ घेता आला नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. सर्व लहान शेतकरी, पशुपालक शेतकरी आणि मच्छीमारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
या सामंजस्य करारानुसार,लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, भागपीक, भाडेकरू आणि बिगर कर्जदार शेतकरी यांचे हित लक्षात घेऊन,यूएनडीपी कृषी कर्ज आणि पीक विम्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रतिसादात्मक, तसेच मागणीप्रमाणे तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल, त्याचप्रमाणे विद्यमान राष्ट्रीय आणि विविध राज्यातील संस्थांना क्षमता, विकास आणि माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण  यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओने विकसित केलेल्या कोविड प्रतिरोधक औषधांच्या पहिल्या बॅचचे उद्घाटन करून ते आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याकडे सुपूर्द केले
2-DG औषध हा कोविड-19 विरोधी लढ्यातील आशेचा किरण असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 17 मे 2021
समायोजित कोविड उपचारपद्धतीतील  कोविड प्रतिरोधक औषध - 2-deoxy-D-glucose अर्थात 2-DG ची पहिली तुकडी 17 मे 2021 रोजी नवी दिल्ली इथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सादर केली व त्यानंतर ती आरोग्य व कुटुंब कल्याण तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान व पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांना सुपूर्द केली. या औषधांच्या पाकिटांची प्रत्येकी एक पेटी डॉ. रणदीप गुलेरिया, संचालक,अखिल भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था  यांना, तसेच सैन्यदल वैद्यकीय सेवेचे  ले.जन. सुनील कांत यांना देण्यात आली. यानंतर हे औषध देशातील विविध रुग्णालयांना आपत्कालीन उपयोगासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. 2-deoxy-D-glucose  या औषधाचा कोविड-19 प्रतिरोधक म्हणून उपयोग करण्यासंबंधीचे संशोधन इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिअर मेडिसिन अँड अलाईड सायन्सेस  या संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या  एका प्रयोगशाळेने विकसित केले आहे. यात त्यांना डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज,, हैद्राबाद यांचे सहकार्य मिळाले होते. कोविड रुग्णांचे ऑक्सिजन वरील अवलंबित्व कमी करून त्यांना लवकर बरे करणारे औषध उत्पादित केल्याबद्दल संरक्षण मंत्र्यांनी डीआरडीओ व डीआरएल यांचे अभिनंदन केले आहे. हे औषध म्हणजे देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीचे द्योतक असून आत्मनिर्भरतेकडे चाललेल्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड असल्याचे यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. या औषधाचा विकास म्हणजे या आव्हानात्मक काळात देशाला मदत करणाऱ्या खाजगी-सरकारी भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित मंत्रालये व विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नातून देशभरातील रुग्णालयांत ऑक्सिजन पुरवठा, औषध पुरवठा तसेच ICU मधील खाटाच्या परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून योग्य ती पावले उचलत असल्याचे यावेळी राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
देशाच्या नागरी प्रशासनाला सैन्यदलाकडून होणारी मदत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची बाब यावेळी राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केली. या महामारीशी चालू असलेल्या देशाच्या लढ्यात सर्व जणांनी खांद्याला खांदा भिडवून साथ देण्याचे आवाहन त्यांनी केले, तसेच या अदृश्य शत्रूशी चाललेल्या लढाईत देश नक्कीच विजयी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डीआरडीओ व डीआरएल, हैद्राबादच्या या महत्वपूर्ण 2-DG औषधामुळे कोविड रुग्णांची ऑक्सिजनची गरज कमी होईल व बरे होण्याचा वेग वाढेल, असे आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील कोविड विषाणू प्रतिरोधासाठी या औषधाचा उपयोग होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज  चे अध्यक्ष कल्लम सतीश रेड्डी यांनी डीआरडीओ व आयएनएमएएस बरोबर या 2- DG औषध निर्मितीत सहभागी झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. डीआरएल या औषधांची उत्पादन क्षमता वाढवत असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ते देशातील सर्व रुग्णालयांना उपलब्ध होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.S.Tupe/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213
पंतप्रधान कार्यालय
वाराणसी येथे इंडिया कार्पेट एक्सपोला पंतप्रधानांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधन
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वाराणसी येथे इंडिया कार्पेट एक्सपोला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले.
भारतातील आणि परदेशातील अतिथींचे स्वागत करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, वाराणसीतील दीनदयाल हस्तकला संकुलात आज प्रथमच इंडिया कार्पेट एक्सपो आयोजित केला जात आहे. त्यांनी वाराणसी, भदोही आणि मिर्जापुर ही कार्पेट उद्योगाची महत्वाची केंद्रे असल्याचे आणि या केंद्रांना हस्तकला, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतात हस्तशिल्पांची दीर्घ परंपरा असून, वाराणसीने या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या संदर्भात त्यांनी महान संत कवी, कबीर यांचाही उल्लेख केला, जे वाराणसी भागातील आहेत.
स्वातंत्र्य चळवळीत आणि आत्मनिर्भरतेसाठी हस्त कला हे प्रेरणास्थान असायचे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांनी महात्मा गांधी, सत्याग्रह आणि चरखा यांचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारत आज कार्पेट्चा सर्वात मोठा उत्पादक देश असून, जागतिक बाजारपेठेतील 35 टक्के हिस्सा या क्षेत्राचा आहे. त्यांनी या क्षेत्रातील प्रभावशाली निर्यात कामगिरीबद्दल सांगितले. उदयोन्मुख मध्यमवर्गीय आणि कार्पेट उद्योगाला पुरविलेले समर्थन ही या क्षेत्रातील वाढीचे दोन महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. कार्पेट निर्मात्यांच्या कौशल्यांचे त्यांनी कौतुक केले, ज्यामुळे "मेड इन इंडिया कार्पेट" एक मोठा ब्रँड बनला आहे.
कार्पेट निर्यातदारांना पुरविलेल्या लॉजिस्टिक सपोर्टबद्दल आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या प्रयोग शाळांची निर्मिती त्यांनी केली. त्यांनी या क्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या आधुनिक माग आणि क्रेडिट सुविधांसह इतर सुलभतेच्या उपायांचा देखील उल्लेख केला.
पंतप्रधानांनी असे आश्वासित केले की, केंद्र सरकार, कार्पेट निर्मात्यांचे कौशल्य आणि मेहनत जी देशाला सामर्थ्यवान बनविण्यास साहाय्यभूत आहे त्यांना सदैव पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
संरक्षण मंत्रालय
भारत-कझाकिस्तान संयुक्त लष्करी कवायती काझिंद-2019 चा समारोप
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2019
भारत-कझाकिस्तान यांच्यातल्या चौथ्या लष्करी कवायतीचा काझिंद-2019 चा आज उत्तराखंडमधल्या पिठोरागड येथे समारोप झाला. जंगल तसेच डोंगराळ भागातले संयुक्त प्रशिक्षण, महत्वाची व्याख्यानं, दहशतवाद विरोधी कारवाईसंदर्भात प्रात्यक्षिक यांचा यात समोवश होता.
काझिंद-2019 उभय देशांमधली मैत्री वाढवण्यासाठी यशस्वी राहिला. डोंगराळ आणि जंगलांमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी दोन्ही देशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचे यावेळी आदान-प्रदान करण्यात आले. यामुळे परस्पर सहकार्य आणि विश्वास बळकट होण्यासाठी मदत होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
नागरी उड्डाण मंत्रालय
भावनगर-दिल्ली मार्गावरील पहिल्या थेट उड्डाणाचे नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याकडून उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया, नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  डॉ.व्ही.के,सिंग, या मंत्रालयाचे सचिव प्रदीप खरोला यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गुजरातमधील भावनगर ते दिल्ली या हवाई मार्गासाठी स्पाईसजेटच्या पहिल्या थेट विमानाला हिरवा कंदील दाखवला.
यावेळी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी मनोगत व्यक्त केले. "वारसा नगरी असणारे भावनगर ते दिल्ली या मार्गावरील पहिल्या थेट विमानसेवेचा प्रारंभ करण्याचे सद्भाग्य मिळणे हा माझा बहुमान आहे. प्राचीन काळापासून या नगरीने संपूर्ण गुजरातच्या आर्थिक क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. हिऱ्यांना पैलू पाडणे, त्यांची चकाकी वाढवणे या उद्योगांचे तसेच जहाजांना मोडीत काढण्याच्या उद्योगाचे भावनगर हे एक केंद्र असून ते केवळ भारतातच नव्हे तर पूर्ण जगात त्यासाठी प्रसिद्ध आणि महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांचा संगम भावनगरमध्ये झालेला दिसतो. ते उपक्रम म्हणजे- 'व्होकल फॉर लोकल ' आणि 'लोकल टू ग्लोबल  हे होत. त्यांचा मिलाफ दिसून येणारे हे भारतातील प्रमुख शहर आहे."
भावनगर-मुंबई मार्गावरील विमानसेवेचे तपशील-
भावनगरहून मुंबईकडे येणारी-जाणारी विमाने मंगळवार आणि शनिवार सोडून इतर सर्व दिवशी सेवा देतील. SG 3001 क्रमांकाचे विमान भावनगरहून सकाळी 9:05 वाजता उड्डाण करून 10:10 वाजता मुंबईत उतरेल.
SG 3004 क्रमांकाचे विमान मुंबईहून 14:20  वाजता उड्डाण करून 15:25 वाजता भावनगरमध्ये उतरेल.
|
|
Flight
No
|
|
SECTOR
|
|
Dep
|
|
Arrival
|
|
Frequency
|
|
Aircraft
|
|
SG 3004
|
|
Bhavnagar-Delhi
|
|
15:45
|
|
17:50
|
|
Monday, Wednesday,
Thursday, Friday & Sunday
|
|
Q400
|
|
SG 3001
|
|
Delhi-Bhavnagar
|
|
6:40
|
|
8:45
|
|
Monday, Wednesday,
Thursday, Friday & Sunday
|
|
Q400
|
|
SG 3001
|
|
Bhavnagar-Mumbai
|
|
9:05
|
|
10:10
|
|
Monday, Wednesday,
Thursday, Friday & Sunday
|
|
Q400
|
|
SG 3004
|
|
Mumbai-Bhavnagar
|
|
14:20
|
|
15:25
|
|
Monday, Wednesday,
Thursday, Friday & Sunday
|
|
Q400
|
|
SG 3423
|
|
Bhavnagar-Surat
|
|
14:40
|
|
15:25
|
|
Thursday, Saturday &Sunday
|
|
Q400
|
|
SG 3422
|
|
Surat-Bhavnagar
|
|
13:35
|
|
14:20
|
|
Thursday, Saturday & Sunday
|
|
Q400
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
असंसर्गजन्य रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रणावरील अद्ययावत माहिती
724 जिल्हा एनसीडी क्लिनिक, 210 कार्डियाक केअर सेंटर, 326 जिल्हा डे केअर सेंटर आणि 6110 सामुदायिक आरोग्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक्सची स्थापना
2009-10 ते 2016-17 पर्यंत तंबाखू सेवनाच्या प्रमाणात 2020 साठीच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक म्हणजेच 17.3% सापेक्ष घट
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2023
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  चा एक भाग म्हणून असंसर्गजन्य रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमा  अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. हे सहाय्य राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर आणि संसाधनाच्या उपलब्धतेवर आधारित आहे.
या कार्यक्रमात पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य संवर्धन आणि रोगप्रतिबंधासाठी जागरूकता, लवकर निदान, व्यवस्थापन आणि योग्य स्तरावरील आरोग्य सेवा सुविधेकडे रुग्ण संदर्भीत करण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. असंसर्गजन्य रोगांच्या  उपचारांसाठी जिल्हा स्तर आणि त्याखालील विविध उपक्रमांसाठी राज्यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 60:40  या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. असंसर्गजन्य रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमा  अंतर्गत, 724 असंसर्गजन्य आजार रुग्णालय, 210 कार्डियाक केअर सेंटर, 326 जिल्हा डे केअर सेंटर आणि 6110 सामुदायिक आरोग्य केंद्र असंसर्गजन्य आजार रुग्णालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण , 2017 मध्ये 2010 च्या आधारभूत पातळीपासून 2020 पर्यंत तंबाखू सेवनात 15% आणि 2025 पर्यंत 30% घट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. जागतिक प्रौढांमधील तंबाखू सेवनाच्या अहवालाच्या दुसऱ्या फेरीच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार , 2009-10 ते 2016-17 या कालावधीत तंबाखू सेवनाच्या प्रमाणात 17.3% सापेक्ष घट झाली आहे. त्यामुळे 2020 साठी निर्धारित केलेले उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य झाले आहे. 2025 पर्यंत तंबाखू सेवनाचे प्रमाण कमी करण्याचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण  नुसार 2025 पर्यंत हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, कर्करोग, मधुमेह किंवा तीव्र श्वसन आजार यासारख्या असंसर्गजन्य रोगांमुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूचे प्रमाण 25% कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62