नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
कोविड -१९ मुळे घोषित लॉकडाऊनच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन 26 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज  अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीब लोकांना डिजिटल पेमेंट सुविधेचा वापर करून 22 एप्रिल ,2020 पर्यंत 31,235 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत थेट देण्यात आली.
पीएमजीकेपीचा एक भाग म्हणून, सरकारने महिला आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना मोफत अन्नधान्य आणि रोख रक्कम जाहीर केली. या पॅकेजच्या वेगवान अंमलबजावणीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. अर्थ मंत्रालय, संबंधित मंत्रालये, कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालय लॉकडाउनच्या अनुषंगाने गरजूंपर्यंत मदतपर उपाययोजना त्वरित पोहचवण्यासाठी कुठलीही कसर सोडत नाही.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 22 एप्रिल 2020 पर्यंत पुढील आर्थिक सहाय्य  लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज
22/04/2020 पर्यंत एकूण थेट लाभ हस्तांतरण
|
|
योजना
|
|
लाभार्थ्यांची संख्या
|
|
हस्तांतरित रक्कम
|
|
पीएमजेडीवाय महिला खातेदारांना सहाय्य
|
|
20.05 कोटी 
|
|
10,025 कोटी
|
|
एनएसएपीला सहाय्य 
|
|
2.82 कोटी 
|
|
1405 कोटी
|
|
पीएम -किसान अंतर्गत शेतकर्यांना फ्रंट लोडेड पेमेंट
|
|
8 कोटी 
|
|
16,146 कोटी
|
|
इमारत आणि अन्य बांधकाम मजुरांना मदत
|
|
2.17 कोटी
|
|
3497 कोटी
|
|
ईपीएफओमध्ये 24% योगदान
|
|
0.10 कोटी
|
|
162 कोटी
|
|
एकूण
|
|
33.14 कोटी
|
|
31,235 कोटी
लाभधारकांना जलद आणि कार्यक्षम हस्तांतरणासाठी फिन्टेक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण , म्हणजे रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होते, गळती दूर होते आणि कार्यक्षमता सुधारते. यामुळे लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज नाही, लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे थेट जमा होतात.
पीएमजीकेपीच्या विविध घटकांअंतर्गत आतापर्यंत साध्य प्रगती खालीलप्रमाणे आहेः
1.प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना: -
एप्रिलसाठी 40 लाख मे.टनमधून 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत 40.03 लाख मेट्रिक टन धान्य उचलले आहे. एप्रिल 2020 साठी पात्र म्हणून 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 1.19 कोटी शिधापत्रिका द्वारे व्याप्त 39.27 कोटी लाभार्थ्यांना 19.63 लाख मे..टन वितरित केले आहे.
1,09,227 मेट्रिक टन डाळीही विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
2.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थ्यांना मोफत गॅस सिलिंडर: -
या पीएमयूवाय योजने अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 3.05 कोटी सिलिंडर्स आरक्षित करण्यात आली आहेत आणि 2.66 कोटी पीएमयूवाय मोफत सिलिंडर्स लाभार्थ्यांना आधीच देण्यात आले आहेत.
3. थकबाकीच्या 75% किंवा 3 महिन्यांच्या वेतनाएवढी जी कमी असेल ती परतफेड न करण्यायोग्य आगाऊ रक्कम स्वरूपात ईपीएफओ सदस्यांना अनुमती.
ईपीएफओच्या 6.06 लाख सदस्यांनी आतापर्यन्त 1954 कोटी रुपये ऑनलाईन काढले आहेत.
4. 3 महिन्यांसाठी ईपीएफ योगदान; 100 पर्यंत कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये दरमहा 15000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या ईपीएफओ सदस्यांना वेतनाच्या 24% योगदान
एप्रिल 2020 महिन्यात या योजनेसाठी ईपीएफओला 1000 कोटी रुपयांची रक्कम आधीच देण्यात आली आहे. 74 लाख लाभार्थी आणि संबंधित संस्थांना याबाबत कळवण्यात आले आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी एक योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न संकेतस्थळावर ठेवले आहेत.
आतापर्यंत एकूण 10.6 लाख कर्मचार्यांना लाभ झाला असून एकूण रु. 68,775 आस्थापनांमध्ये 162.11 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
5. मनरेगा: -
01-04-2020 पासून वाढीव दर अधिसूचित करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 1.27 कोटी व्यक्तीचे कामकाजाचे दिवस झाले. तसेच, वेतन आणि सामुग्रीची थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी राज्यांना 7300 कोटी रुपये दिले.
6 शासकीय रूग्णालय आणि आरोग्य सेवा केंद्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना: -
न्यू इंडिया अॅश्युरन्सद्वारे ही योजना चालवण्यात येत असून २२.१२ लाख आरोग्य कर्मचार्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.
7. शेतकर्यांना मदत : -
एकूण वितरणापैकी 16,146 कोटी रुपये पीएम -किसानचा पहिला हप्ता देण्यासाठी दिले गेले आहेत. या योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या 8 कोटी पैकी सर्व 8 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यात थेट ₹ 2,000 मिळाले
8. पीएमजेडीवाय महिला खातेदारांना सहाय्य -
भारतात बहुतांश कुटुंबांचे व्यवस्थापन महिलांकडून होते. या पॅकेजअंतर्गत 20.05 कोटी महिला जनधन खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ₹ 500 मिळतात. 22 एप्रिल, 2020 रोजी या अंतर्गत एकूण ₹ 10,025 कोटी वितरित करण्यात आले.
9. वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना मदत: -
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाने  सुमारे 2.82 कोटी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना सुमारे 1,405 कोटी रुपये वितरित केले. प्रत्येक लाभार्थ्याला योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्यासाठी 500 रुपयांची अनुदानपर रोख रक्कम मिळाली. पुढील महिन्यात प्रत्येकी 500 रुपये आणखी हप्ता दिला जाईल.
10. इमारत आणि अन्य बांधकाम मजुरांना मदत: -
राज्य सरकारांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या इमारत आणि बांधकाम कामगार निधीतून तब्बल 2.17 कोटी इमारत आणि बांधकाम मजुरांना आर्थिक सहाय्य मिळाले. या अंतर्गत 3,497 कोटी रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor