कृषी मंत्रालय
कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे शेतकऱ्यांना पत्र
प्रिय शेतकरी बंधू भगिनींनो,
ऐतिहासिक कृषी सुधारणांबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मी सतत आपल्या संपर्कात आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक राज्यांच्या शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा झाली. अनेक शेतकरी संघटनांनी या कृषी सुधारणांचे स्वागत केले आहे. ते आनंदी आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. ज्यांनी नवीन कृषी कायद्यांचा लाभ घेणे सुरू केले आहे अशा शेतकऱ्यांची उदाहरणे देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांकडून सातत्याने दिसून येत आहेत.
मात्र, या कृषी सुधारणांचा दुसरा भाग हा आहे की, काही शेतकरी संघटनांनी या सुधारणांबाबत एक भ्रम निर्माण केला आहे.
देशाचा कृषीमंत्री या नात्याने प्रत्येक शेतकऱ्यांचा भ्रम दूर करणे, प्रत्येक शेतकऱ्यांची चिंता दूर करणे माझे कर्तव्य आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या मध्ये दिल्ली तसेच आजूबाजूच्या परिसरात जी असत्याची भिंत उभी करण्यासाठीचा कट रचला जात आहे त्याबाबत सत्य आणि योग्य वस्तुस्थिती आपल्या समोर ठेवणे ही माझी जबाबदारी आहे.
मी शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. शेतीतल्या लहान-लहान गोष्टी आणि शेती व्यवसायातील आव्हाने हे दोन्ही बघत, समजून घेत मी मोठा झालो आहे. शेतात पाणी देण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत जागणे, पाणी देत असताना बांध तुटल्यामुळे तो बंद करण्यासाठी धावणे, अवकाळी पावसाची भीती, वेळेवर येणाऱ्या पावसाचा आनंद हे सर्व माझ्याही आयुष्याचा भाग होत्या. पीक कापणी नंतर त्याच्या विक्रीसाठी आठ आठ दिवसांची वाट पाहणे हे मलाही माहित आहे.
या परिस्थितीतसुद्धा देशातील शेतकरी देशासाठी जास्तीत जास्त अन्न पिकवण्याचा प्रयत्न करत असतो. भारतातील शेतकऱ्याचे हे परिश्रम, त्यांची इच्छाशक्ती आपण कोरोना संकटकाळातही पाहिली आहे. शेतकऱ्यांनी भरपूर उत्पादन घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात मदत केली. या दरम्यान विक्रमी पेरणी करून भविष्यातील उत्तम उत्पादन निश्चित केले.
कृषीमंत्री म्हणून मला आनंद झाला की, नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर या वेळी किमान हमीभावाने  सरकारी खरेदीचे मागचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले. आमचे सरकार एमएसपीवर खरेदीचे नवनवीन विक्रम रचत आहे. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढत आहे. अशा वेळीही काही लोक शेतकऱ्यांना असत्य सांगत आहेत की एमएसपी बंद केली जाईल.
माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे की, राजकीय स्वार्थाने प्रेरित झालेल्या काही लोकांकडून पसरवल्या जात असलेल्या या अगदी असत्य गोष्टी ओळखा आणि यांना मुळापासूनच नकार द्या. ज्या सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी दिला, ज्या सरकारने गेल्या सहा वर्षात तिच्यामार्फत जवळपास दुप्पट पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहचवले ते सरकार एमएसपी कधीही बंद करणार नाही. एमएसपी सुरु आहे आणि सुरु राहिल.
शेतकरी बंधू भगिनींनो,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी शेतकरी कल्याण हे त्यांच्या जीवनातील सर्वात प्राथमिक वचनबद्धतेपैकी एक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, त्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार सातत्याने निर्णय घेत आहे.
गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी आमच्या सरकारद्वारे पेरणीपासून बाजारापर्यंत प्रत्येक निर्णय असा घेतला गेला, जो शेतकऱ्यांसाठी शेती करणे अधिक सोपे करेल, शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करेल आणि फायदा वाढवेल. तुम्हाला माहिती आहेच, देशातील 80 टक्के शेतकरी कमी जमीन असलेले छोटे शेतकरी आहेत. ज्यांची एक- दोन एकर एवढी जमीन आहे. हे शेतकरी स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत केवळ उदरनिर्वाहासाठी शेती करत होते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अशा छोट्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ होणार आहे.
पीएम किसान सम्मान निधिमार्फत वार्षिक सहा हजार रुपये आपल्याला देण्याच्या मागे उद्देश हाच आहे की, कठीण काळातही आपल्याला कर्ज घ्यावे लागू नये. पीक विम्याचे कवच आपल्याला नैसर्गिक संकटांमुळे वाया गेलेल्या पिकांची भरपाई देते. मृदा आरोग्य कार्ड यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा पोत कळतो तर निम कोटिंग युरियाने खताच्या काळाबाजाराला आळा घालत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अन्नदाता आता उर्जादातासुद्धा झाला पाहिजे हे लक्ष्य ठेवून देश पुढे जात आहे.
जास्तीत जास्त गोदामे, कोल्डस्टोरेज किंवा प्रक्रिया केंद्र गावांऐवजी मोठ्या शहरांच्या जवळ असतात ही शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणींपैकी एक अडचण असते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा पुरेपूर फायदा घेता येत नाही. हे असंतुलन दूर करण्यासाठी आता 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत निधी तयार केला गेला आहे.
यादरम्यान आपण पाहिले आहे की, शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवलेल्या उत्पन्नाला बाजारपेठ नसल्यामुळे काही लोक हे उत्पन्न कवडीमोल दराने खरेदी करतात. आपल्या शेतीत उत्पन्न होणाऱ्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार, उत्पन्न आपल्याला हवे तेथे विकण्याचा अधिकार भारतातील शेतकऱ्याला नव्हता.
शेतकऱ्यांच्या या अडचणी प्रत्येकाला माहित होत्या, समजत होत्या. आमच्या आधी असणारी सरकारेही शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांसह खुला बाजार देण्याचे समर्थन करत होते. याबाबतीत अटलजींच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2001 मध्ये चर्चाप्रक्रिया सुरू झाली होती. अटलजींच्या नंतर दहा वर्षे केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि ते सुद्धा या सुधारणांचे समर्थन करत होते, या सुधारणांना आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देत होते.
सत्य हे आहे की, शेतकऱ्यांना बांधून ठेवणाऱ्या या जुन्या व्यवस्थेशी कोणीही सहमत नव्हते. आज या पत्राद्वारे मी हे सांगू इच्छितो की गेल्या 20-25 वर्षांत कोणत्याही शेतकरी नेत्याचे किंवा संघटनेचे एक तरी वक्तव्य मला दाखवून द्या, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न विकण्यासाठी अन्य पर्याय मिळता कामा नये असे म्हटले गेले आहे, जी व्यवस्था सुरू आहे ती चांगली आहे असे म्हटले गेले आहे. आपल्या देशात मोठमोठ्या शेतकरी संघटना या बंधनांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी निदर्शने करत होत्या. या सुधारणांशिवाय भारतातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे कठीण आहे, असे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
2014 मध्ये जेंव्हा एनडीएचे सरकार आले तेंव्हा आम्ही या सुधारणांबाबत पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू केली. राज्य सरकारांना कायद्याचे प्रारुप पाठवले गेले. मुख्यमंत्र्यांच्या समित्यांमध्ये चर्चा झाली. सहा महिन्यांत आम्ही देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांपर्यंत ही गोष्ट घेऊन गेलो. जवळपास दीड लाख प्रशिक्षण शिबीर आणि वेबिनार माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संलग्न विविध बाबी आणि नवीन कृषी कायद्यांमधील तरतुदींवर चर्चा केली आणि आता त्यानंतर हे नवे कृषी कायदे अस्तित्वात आले आहेत.
शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो,
बाजार समित्या सुरु आहेत आणि सुरु राहतील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आणखी मजबूत केले जात आहे. त्यासोबतच, मुक्त बाजारामुळे, आपल्याला आपल्या घराजवळच आपले पीक अगदी चांगल्या भावात विकण्याचा पर्यायही मिळणार आहे. सोबतच, शेतापासून बाजारापर्यंत धान्य-कृषीमाल घेऊन जाण्याचे भाडेही वाचणार आहे. त्याशिवाय, बाजार समित्यांचा पर्याय तर आहेच !. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आधीप्रमाणेच काम करत राहतील. गेल्या पाच-सहा वर्षात, बाजार समित्यांना आधुनिक बनवण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. येत्या काळात त्यांचे आणखी आधुनिकीकारण केले जाणार आहे. ज्या लोकांच्या पायाखालची राजकीय जमीन सरकली आहे, ते लोकच हा काल्पनिक भ्रम निर्माण करत आहेत की शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेतली जाणार आहे. जेव्हा शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातला करार केवळ पीकाच्या उत्पन्नाविषयी होणार आहे, तेव्हा शेतजमीन कशी जाईल? नव्या कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की जमिनीवर शेतकऱ्यांचाच मालकी हक्क राहील. जे सरकार, गावात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून त्याच्या घराचा मालकी हक्क मिळवून देत आहे, ते सरकार शेतकऱ्याची एक इंच जमीनही कोणाला हिसकावू देणार नाही.
आमची नियत आणि धोरणे दोन्ही, शेतकऱ्यांसाठी कटिबद्ध आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
किमान हमीभाव, बाजार समित्या आणि जमीनीचा ताबा याबाबत जी दिशाभूल केली जात आहे, भ्रम निर्माण केले जात आहेत, ते दूर करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
आम्ही शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांशी सतत चर्चा करतो आहोत आणि त्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही केव्हाही तयार आहोत.
मात्र शेतकऱ्यांच्या आडून काही राजकीय पक्ष आणि संघटना यांनी रचलेले हे कारस्थान समजून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.
देशाचे हे मोठे दुर्दैव आहे की आज स्वतःला निष्पक्ष म्हणवणारे, बुद्धीजीवी म्हणवणारे काही लोक अत्यंत निलाजरेपणाने स्वतः आधी बोललेल्या गोष्टींच्या बरोब्बर विरुध्द मते आज देत आहेत. मात्र, जनतेपासून हा दुटप्पीपणा लपून राहिलेला नाही. देशाने त्यांची आधीची वक्तव्ये पण पहिली आहेत आणि आज त्यांचा खरा चेहरा पण पाहत आहेत.
या लोकांना असं वाटतंय की आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हे सरकारचे नुकसान करतील. मात्र सत्य हे आहे की यांच्या निशाण्यावर तुम्ही लोक आहात. देशाचे शेतकरी आहेत,देशाचे युवक आहेत. हे लोक निष्पाप शेतकऱ्यांचा राजकारणातले शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ज्या कॉंग्रेस सरकारने स्वामिनाथन समितीचा अहवाल आठ वर्षे दाबून ठेवला होता, ती कॉंग्रेस शेतकऱ्यांचे हित बघणारी कशी असू शकेल? जी कॉंग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात दरवेळी सांगते की शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी बाजार समित्यांशिवाय इतर पर्यायही मिळायला हवेत, ती आता शेतकऱ्यांना बंधनात का ठेवू इच्छिते आहे? कॉंग्रेस सरकारमधल्या ज्या कृषीमंत्र्यांनी याच सुधारणांसाठी तर पत्रे लिहिली होती मग त्यांनी आता अचानक यु-टर्न का घेतला?
जी आम आदमी पार्टी पंजाब निवडणुकांच्या काळात आपल्या जाहीरनाम्यात लिहिते की शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या बाहर आपला माल विकण्याची सुविधा दिली जाईल, ती आता नेमके त्याच्या विरुद्ध कसे बोलते आहे?
हुड्डा समितीने कृषी सुधारणांविषयी चर्चा केली होती, त्या समितीत अकाली दलाचे मोठे नेते देखील होते, मग आज ते वेगळ्या सूरात का बोलत आहेत?
ज्या शेतकरी संघटना, अगदी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी या सुधारणांचे समर्थन करत होत्या, आमच्या सरकारचे अभिनंदन करत होत्या त्या आता अचानक आंदोलन का करत आहेत?
माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो,
गेली अनेक दशके आपल्या देशात केवळ घोषणा करत मते गोळा करण्याचे राजकारण केले जात होते. घोषणा केल्यावर त्यांची पूर्ण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणारे सरकार देश आज बघतो आहे.
देशातल्या लोकांचा आमच्यावर वाढत असलेला विश्वास, त्यांचा आशीर्वाद बघून काही पक्षांना असेही वाटू लागले आहे की त्यांच्या हातातून गेलेली सत्ता, राजकारणातले त्यांचे स्थान त्यांना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून परत मिळू शकेल.
मात्र हे भ्रम दूर करणे आमची जबाबदारी आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत प्रत्येक विषयावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहोत.
मात्र, आपल्याला याबाबतीत ही सतर्क रहायला हवे की या आंदोलनात काही असेही लोक घुसले आहेत, ज्यांचे शेतकऱ्यांचे कल्याण हे उद्दिष्ट अजिबात नाही. गेल्या सहा वर्षात आपण पहिले असेल की एकाच जातकुळीतल्या, एकाच आचार-विचारांच्या लोकांचा समूह कधी विद्यार्थी तर कधी दलित समाज, कधी महिला तर कधी अल्पसंख्यक अशा वेगवेगळया वर्गांच्या मागे लपून समाजात असंतोष आणि देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो.
आज हे लोक पुन्हा एकदा देशाच्या अन्नदात्याच्या मागे लपून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हिंसा आणि अराजकतेला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे बळ देत आहेत.
हे लोक देशाच्या अन्नदात्यांच्या मागे लपून दंगलीतल्या आरोपींना, हिंसा पसरवणाऱ्या आरोपींची त्वरित सुटका करण्याची मागणी करत आहेत.
हे लोक बळीराजाच्या मागे लपून गांधीजींच्या पुतळ्याची मोडतोड करतात, पूज्य बापूंचा अपमान करतात - त्याच बापूंचा, ज्यांनी चंपारण इथे शेतकऱ्यांसाठी सत्याग्रहाचे एक मोठे आंदोलन सुरु केले होते.
सिंचनाचे पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू नये, यासाठी, या संघटनांनी अनेक वर्षे आपली संपूर्ण ताकद लावली होती, कायद्याचे सगळे डावपेच वापरले. हेच लोक शेतकऱ्यांपर्यंत वीज पोचवण्याच्या कामात आणि धरणांच्या निर्मितीत अनेक वर्षे अडचणी निर्माण केल्या. आज हेच लोक शेतकऱ्यांचे हितचिंतक असल्याचे ढोंग करत आहेत.
जेव्हा देश आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प घेऊन पुढे वाटचाल करतो आहे, व्होकल फॉर लोकल होतो आहे त्यावेळी भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करणाऱ्या या लोकांचे हेतू आपल्याला ओळखावे लागतील.
जेव्हा लेह-लडाखमध्ये सीमेवर सुरक्षेची आव्हाने वाढली आहेत, जेव्हा तिथे कित्येक फूट बर्फ पडला आहे, तेव्हा सीमेवरच्या जवानांसाठी रसद घेऊन जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या थांबवणारे हे लोक शेतकरी असूच शकत नाहीत.
या लोकांमुळे आपल्याला आमच्या सैनिकांपर्यंत रसद आणि इतर आवश्यक ते सामान हवाई आणि इतर मार्गांनी पोचवावे लागत आहे. जनतेच्या कष्टाचा पैसा या पर्यायी व्यवस्थांसाठी वापरावा लागतो आहे.
यात अनेक लोक असेही आहेत, ज्यांनी 62 च्या लढाईत देखील देशाला साथ दिली नव्हती.
आज पुन्हा हे लोक 62 सालाचीच भाषा बोलत आहेत.
या लोकांनी शेतकऱ्यांच्या मनाचे पावित्र्यही आपले कुटील हेतू आणि कारस्थानांनी अपवित्र आणि प्रदूषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींनी आज विचार करायला हवा, की जेव्हा त्यांनी हे आंदोलन सुरु केले होते, तेव्हा त्यांचे उद्दिष्ट काय होते आणि आज काय काय गोष्टी घडत आहेत?
या पत्राच्या माध्यमातून मी आपल्याला हात जोडून ही विनंती करतो की असे कोणाच्याही भूलथापांना, खोट्या प्रचाराला बळी पडू नका, कृपया वस्तुस्थिती समजून घेत चिंतन आणि मनन करा.
आपली प्रत्येक शंका-कुशंका दूर करणे, त्याचे उत्तर देणे आमच्या सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही ना ही जबाबदारी झटकली आहे आणि ना भविष्यात त्यापासून कधी माघार घेऊ.
‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ या मंत्रावर वाटचाल करत असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार कुठलाही भेदभाव न करता, सर्वांचे हित जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या सहा वर्षातला इतिहास याचाच साक्षीदार आहे.
आपण विश्वास ठेवा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केल्या गेलेल्या या सुधारणा भारतीय कृषीक्षेत्रात एक नवा अध्याय रचण्याचा पाया बनतील. देशातील शेतकऱ्यांना आणखी स्वतंत्र, बंधमुक्त आणि सशक्त करतील.
याच कृषी सुधारणांच्या ऊर्जेतून आपण एकत्रितपणे भारताच्या शेतीला समृद्ध बनवू, संपन्न बनवू !!
तुमचा आपला,
नरेंद्र सिंह तोमर,
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री,
भारत सरकार.
अन्नदात्यांना आश्वासन:
किमान हमी भावाबाबत सरकार लेखी आश्वासन द्यायला तयार आहे
एपीएमसी बाहेर खासगी बाजारांवर राज्यांना कर आकारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
कोणत्याही प्रकारच्या विवादाच्या निराकरणासाठी शेतकऱ्यांकडे न्यायालयात जाण्याचा पर्याय देखील असेल.
राज्यांना कृषी करार नोंदणीकृत करण्याचा अधिकार असेल.
कुणीही शेतकऱ्यांची जमीन हडप करू शकत नाही, कारण हा कायदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण, विक्री, भाडेपट्टा आणि गहाण ठेवण्याची परवानगी देत नाही
कंत्राटदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीत कुठल्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बदल करू शकत नाही
कंत्राटदारांना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारच्या तात्पुरत्या बांधकामासाठी कर्ज घेता येणार नाही
कुठलीही परिस्थिती असली तरी कायदा शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता देत नाही.
M.Chopade/S.Thakur/R.Aghor/V.Sahajrao/P.Kor