ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
फ्रान्समध्ये “एक्स शक्ती 2021” या भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सरावाच्या सहाव्या पर्वाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021
“एक्स शक्ती 2021” या भारत-फ्रान्स संयुक्त लष्करी सराव्याच्या सहाव्या पर्वाची फ्रान्समध्ये मिलिटरी स्कूल ऑफ द्रागिनन येथे सुरुवात झाली असून 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी या सरावाचे उद्घाटन झाले. भारतीय लष्कराच्या पथकामध्ये तीन ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर आणि गोरखा रायफल्स बटालियनच्या 37 सैनिकांचा समावेश आहे. लष्करी मोहिमेचे संयुक्त नियोजन, कारवाई हाती घेताना परस्पर समन्वय आणि दहशतवाद प्रतिबंधक परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांच्या धोरणानुसार संयुक्त कारवाई करताना आवश्यक असलेल्या समन्वयकारक पैलूंचे आकलन यावर या प्रशिक्षणात भर देण्यात आला आहे. यामध्ये सहभागी असलेली पथके युद्धजन्य परिस्थितीमधील सज्जता आणि डावपेचांचे प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यामध्ये फायरिंग ड्रिल आणि युद्धाच्या वेळी अतिशय खडतर कामगिरी करण्याचे प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. या सरावाचे दोन टप्प्यात आयोजन करण्यात आले आहे तब्बल 36 तासांच्या सरावानंतर त्याचा समारोप होणार आहे आणि या दोन टप्प्यांमध्ये निर्धारिक मानकांची साध्यता तपासून पाहिली जाणार आहे.
या संयुक्त सरावाव्यतिरिक्त मार्सेलिस येथील माझारगेस या युद्ध स्मारकाला भेटीचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या महायुद्धात हौतात्म्य पत्करलेल्या 1002 भारतीय सैनिकांच्या पार्थिवावर या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. भारतीय आणि फ्रेंच पथकांनी या ठिकाणी एकत्रित मानवंदना दिली आणि या सैनिकांच्या शौर्याचे स्मरण करण्यासाठी त्यांना अभिवादन केले.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 372
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सीबीआयच्या संचालकपदावरून आलोक कुमार वर्मा आणि विशेष संचालकपदावरुन राकेश अस्थाना यांना पदावरून हटवले
सीबीआयच्या नव्या संचालकपदी एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांनी परस्परांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे तसेच या प्रकरणाची प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाल्यामुळे या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचला आहे. देशातील सर्वोच्च अन्वेषण संस्था असलेल्या सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवर या प्रकरणाचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
याप्रकरणी सीवीसी म्हणजेच केंद्रीय दक्षता आयोगाला 24 ऑगस्टला सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार मिळाली होती. त्या आधारावर सीवीसीने 11 सप्टेंबरला सीबीआयला तीन वेगळ्या नोटीस पाठवून संबंधित फाईल्स आणि कागदपत्रे मागितली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही सीबीआयच्या संचालकांनी ही कागदपत्रे आणि फाईल्स आयोगाला दिल्या नाहीत.
आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांबाबत सीबीआय संचालकांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नाही तसेच त्यांनी तपासात सहकार्य केले नाही किंबहूना आयोगाच्या कामकाजात अडथळे आणल्याचे आयोगाचे निरीक्षण आहे.
या अभूतपूर्व परिस्थितीचा विचार करता केंद्रीय दक्षता आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर करत सीबीआयचे संचालक आलोक कुमार वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत सीबीआयचे कुठलेही कामकाज करता येणार नाही अथवा अधिकार वापरता येणार नाही.
याप्रकरणी केंद्र सरकारला दिलेल्या सर्व कागदपत्रांची आणि माहितीची बारकाईने चौकशी केली जात आहे. या परिस्थितीत दक्षता आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाशी केंद्र सरकार सहमत आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पदावरुन हटवण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोग करणार असून तोपर्यंत अंतरिम उपाययोजना म्हणून या अधिकाऱ्यांना पदावरुन हटवण्यात आले आहे. याप्रकरणी सीवीसी अथवा केंद्र सरकार कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेतील.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. नागेश्वर राव सध्या सीबीआयचे सहसंचालक म्हणून कार्यरत असून त्यांना त्वरित संचालक पदाची जबाबदार घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
गृह मंत्रालय
एनसीएमसीने ओदिशा आणि पश्चिम बंगालच्या चक्रीवादळग्रस्त भागातील बचाव आणि मदत कार्याचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 21 मे 2020
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या  बैठकीत संबंधित राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये/ संस्थासमवेत अम्फान चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या ओदिशा आणि पश्चिम बंगालमधील प्रभावित भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
दिशा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी माहिती दिली की हवामानशास्त्र विभागाने वेळेवर आणि अचूक वर्तवलेला अंदाज आणि एनडीआरएफच्या तुकड्या आधीच तैनात करण्यात आल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील सुमारे 5 लाख लोक आणि ओदिशातील सुमारे २ लाख लोकांची सुखरूप सुटका करण्यात मदत झाली. 1999 मध्ये ओदिशात मोठ्या प्रमाणावर विनाश करणाऱ्या सुपर चक्रीवादळाच्या खालोखाल अम्फान चक्रीवादळाची तीव्रता होती हे लक्षात घेतले तर अम्फानमुळे कमीतकमी जीवितहानी झाली आहे.
एनडीआरएफ पश्चिम बंगालमध्ये विशेषत: कोलकातामध्ये स्थिती पूर्ववत करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त तुकड्या तैनात करत आहे. भारतीय अन्न महामंडळ पश्चिम बंगालमध्ये अन्नधान्य, विशेषत:तांदुळाची पुरेशी उपलब्धता देखील सुनिश्चित करेल जेणेकरून अडकलेल्या लोकांना त्वरित अन्न पुरवता येईल.
उर्जा मंत्रालय आणि दूरसंचार विभाग हे दोन्ही राज्यांमधील सेवा पूर्ववत सुरू करण्यात मदत करेल. पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झालेल्या रेल्वेने लवकरात लवकर आपले कामकाज सुरू करण्या साठी प्रयत्न सुरू केले आहे.
चक्रीवादळ प्रभावित भागात शेती, वीज आणि दूरसंचार सुविधांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती पश्चिम बंगालने दिली. ओदिशाने माहिती दिली की नुकसान प्रामुख्याने शेतीपुरते मर्यादित आहे.
बचाव आणि पुनर्बांधणी प्रयत्नांचा आढावा घेतांना कॅबिनेट सचिवांनी निर्देश दिले की केंद्रीय मंत्रालये / संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांच्या संपर्कात रहावे आणि आवश्यक ती मदत त्वरित उपलब्ध करुन द्यावी. गृह मंत्रालय नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करण्यासाठी पथके पाठवणार असून ते अहवाल सादर करतील.
पश्चिम बंगाल आणि ओदिशाच्या मुख्य सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे एनसीएमसी बैठकीत भाग घेतला. गृह, संरक्षण, नौवहन , नागरी उड्डाण , रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, दूरसंचार, स्टील, पेयजल आणि स्वच्छता, आरोग्य मंत्रालय तसेच आयएमडी, एनडीएमए आणि एनडीआरएफचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
कॅडेट  जागतिक कुस्ती स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले भारतीय कुस्ती दलाचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
इटली मधील रोम शहरात झालेल्या कॅडेट  जागतिक कुस्ती स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 वर्षांखालील भारतीय चमूचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"7 सुवर्णांसह 14 पदके  आणि 32 वर्षांनंतर ग्रीको रोमन प्रकारात एक सुवर्ण, ही कॅडेट  जागतिक कुस्ती स्पर्धेत भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे. भारताने पदक तालिकेत देखील अव्वल स्थान पटकावले आहे. या चमूचे हार्दिक अभिनंदन."S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशचे मंत्रीही पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी  योजनेच्या द्विवर्षपूर्ती निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन
पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे कोट्यावधी शेतकऱ्यांना घरबसल्या लाभ मिळत आहे पीएम-किसान योजनेचा लाभ
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशचे मंत्रीही झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी  योजनेच्या यशस्वी द्विवर्षपूर्ती निमित्त केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यक्रमाचे नवी दिल्ली येथे आयोजन करण्यात आले होते. गाव-गरीब-शेतकरी यांचा विचार करणारे तसेच समग्र व समतोल विकासाची कल्पना प्रत्यक्षात राबविणारे सरकार हेच उत्तम सरकार असते असे तोमर यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशातील कोट्यावधी शेतकर्यांना घरबसल्या पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे, ही योजना भारताच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. सुमारे पावणे 11 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारांनी यासाठी अभियान राबवावे असे आवाहन तोमर यांनी यावेळी केले.
नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी तसेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशचे कृषीमंत्री उपस्थित होते. तोमर यांनी विविध विभागांमध्ये राज्ये / जिल्ह्यांना पुरस्कारांचे वितरण केले.
केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी यावेळी लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले तसेच सामान्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वृद्धिंगत करणाऱ्या व चांगल्या, अर्थपूर्ण योजनेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. फक्त दोन वर्षांच्या कालावधीत 10.75 कोटीहून अधिक लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांना 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे हस्तांतरण हे मोदी सरकारचा संकल्प व कार्यक्षमता दर्शवते असे ते म्हणाले .
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये राज्यांनी चांगली भूमिका बजावली आहे. योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. कोरोनासारख्या संकटग्रस्त परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे अथक परिश्रम आणि सरकारच्या शेतकरी अनुकूल धोरणांमुळे कृषी क्षेत्राची प्रगती झाली आहे असे तोमर यांनी यावेळी सांगितले.
पुरस्कार सोहळ्यात कर्नाटक राज्याला आधार प्रमाणन लाभार्थ्यांना सर्वाधिक टक्केवारी प्राप्त करण्यासंदर्भातील श्रेणीमध्ये पुरस्कार देण्यात आला. पडताळणी आणि तक्रार निवारण क्षेत्रात उत्तम कामगिरीच्या श्रेणीत महाराष्ट्राला गौरविण्यात आले. विविध श्रेणीत राज्यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना आधार प्रमाणीकरण श्रेणीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आले तसेच पीएम -किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देखील गौरविण्यात आले.
तक्रार निवारण श्रेणीत महाराष्ट्रातील पुणे, गुजरातमधील दाहोद आणि आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्हा यांना, तर ईशान्य / डोंगराळ प्रदेश श्रेणीसाठी उत्तराखंडचा नैनीताल जिल्हा तसेच हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्हा यांना सन्मानित करण्यात आले. भौतिक पडताळणी श्रेणीत महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हा, आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्हा आणि बिहारमधील औरंगाबाद जिल्हा यांना पुरस्कृत करण्यात आले.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत
महसूली तूट भरून काढण्यासाठीच्या अनुदानापोटी गेल्या 3 महिन्यांत राज्यांना एकूण 29,613 कोटी रुपयांचे वितरण झाले
नवी दिल्ली, 9 जून 2021
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 17 राज्यांना वर्ष 2021-22 साठीच्या पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानापोटी 9,871 कोटी रुपयांचा तिसरा मासिक हप्ता मंगळवारी वितरीत केला.
या तिसऱ्या हप्त्याच्या वितरणानंतर विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत राज्यांना एकूण 29,613 कोटी रुपयांचे पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्यात आले आहे. मंगळवारी देण्यात आलेला हप्ता आणि आतापर्यंत वर्ष 2021-22 मध्ये वितरीत झालेल्या एकूण पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा राज्य-निहाय तपशील सोबत जोडला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देते. राज्यांच्या महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांना अनुदानाचा मासिक हप्ता वितरीत केला जातो. 15 व्या वित्त आयोगाने देशातील 17 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.
आंध्रप्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागलँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यांच्या मूल्यमापनाच्या आधारावर वित्त आयोग हे अनुदान मिळण्यासाठीची राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित करते. यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या डिव्होल्यूशन मूल्यमापनाची रक्कम देखील आयोगाने विचारात घेतली आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने 17 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानापोटी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण 1,18,452 कोटी रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. राज्यांना ही रक्कम 12 मासिक हप्त्यांच्या स्वरुपात वितरीत होणार आहे.
पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचे राज्य-निहाय वितरण
|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in June 2021


|
|
Total amount released in 2021-22


|
||
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
4314.24
|
||
|
Assam
|
|
531.33
|
|
1593.99
|
||
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
33
|
||
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
2562.24
|
||
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
407.76
|
||
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
4972.74
|
||
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
630.99
|
||
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
319.74
|
||
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
447.51
|
||
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
1139.25
|
||
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
2520.24
|
||
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
2469.51
|
||
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
169.5
|
||
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
551.01
|
||
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
1136.49
|
||
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
1943.01
|
||
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
4401.75
|
|
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
29,613.00
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यांकांना शिष्यवृत्ती
देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम, पारशी व शीख अश्या सहा अधिसूचित अल्पसंख्यांक समाजांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून मॅट्रिकपूर्व, मॅट्रिकोत्तर व गुणानुक्रमाधारित शिष्यवृत्ती योजना व बेगम हज़रतमहल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येतात. गेल्या सात वर्षांमध्ये राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल  तसेच थेट लाभ हस्तांतरण याद्वारे 4.52 कोटींहून जास्त लाभार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्यांचा लाभ मिळाला. या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 53 टक्के लाभार्थी महिला आहेत. गेल्या तीन वर्षात म्हणजेच 2018-19 ते 2020-21 या वर्षांमध्ये मंजूर झालेल्या शिष्यवृत्यांचा समुदायनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :
|
|
Buddhist
|
|
Christian
|
|
Jain
|
|
Muslim
|
|
Sikh
|
|
Parsi
|
|
Population of the Minority Community and their % out of the total minority population as per 2011 census
|
|
84,42,972

|
|
2,78,19,588

|
|
44,51,753

|
|
17,22,45,158

|
|
2,08,33,116

|
|
57,264

|
|
Total number of Scholarships sanctioned to minority community and their percentage out of the total scholarships sanctioned.
|
|
5,27,837

|
|
23,46,030

|
|
24,0740

|
|
148,28,288

|
|
15,35,245

|
|
2,764

वर्ष 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल  सुरू झाले आणि 2016-17 मध्ये त्याची सुधारित आवृत्ती म्हणजे NSP 2.0 आली, अल्पसंख्यांकांसाठीच्या तीन शिष्यवृत्ती योजना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारा राबवण्यात आल्या. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलमुळे पुनरावृती टाळता येऊन मध्यस्थ वा बोगस लाभार्थी असे प्रकार टाळता येणे शक्य झाले. 2016-17 ते 2020-21 मध्ये 9,35,977 बोगस व अपात्र अर्जदार ओळखून बाजूला काढता आले. या शिष्यवृत्तीधारकांची समुदायनिहाय व राज्यनिहाय माहिती ठेवली जात नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2019
एनएचएआय अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून बीओटी  तत्वावर बांधण्यासाठी काही पट्टे शोधले आहेत.
महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात सुमारे 30 हजार कोटी रुपये मुल्यांचे 950 किलोमीटरचे हे मार्ग असतील.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 150
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी तटरक्षक दलाच्या जवानांना स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तटरक्षक दलाच्या जवानांना स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"तटरक्षक दलाच्या सर्व जवानांना स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. भारतीय तटरक्षक दल त्यांच्या व्यावसायिकतेसाठी तसेच आपली किनारपट्टी सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांसाठी प्रसिद्ध आहे. भविष्यातही चांगल्या कामगिरीसाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. @IndiaCoastGuard"S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
रियर अॅडमिरल केपी अरविंदन यांनी मुंबईच्या नौदल गोदीचे अॅडमिरल सुपरिटेंडंट म्हणून पदभार स्वीकारला
विशिष्ट सेवा पदकाचे मानकरी रियर अॅडमिरल केपी अरविंदन यांनी 14 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या भव्य समारंभात विशिष्ट सेवा पदकाचे मानकरी रियर अॅडमिरल बी. शिवकुमार यांच्याकडून मुंबईच्या नौदल गोदीचे अॅडमिरल सुपरिटेंडंट म्हणून पदभार स्वीकारला.
रियर अॅडमिरल केपी अरविंदन हे लोणावळ्याच्या आयएनएसशिवाजी नौदल अभियांत्रिकी विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असून ते या विद्यापीठाच्या नौदल अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तुकडीचे विद्यार्थी आहेत आणि ते 1987 साली भारतीय नौदलाच्या सेवेत रुजू झाले. अॅडमिरल केपी अरविंदन यांनी सागरी अभियांत्रिकी शाखेतील बी.टेक. पदवी घेतली असून मुंबईच्या एनआयटीटीआयई संस्थेतून औद्योगिक अभियांत्रिकी विषयात एम.टेक. केले आहे.
नौदलातील 34 वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांनी कमांड मुख्यालय, प्रशिक्षण आस्थापना, सागरी गॅस टर्बाईन ओव्हरहॉल केंद्र, आयएनएस एक्सिला आणि मुंबई येथील नौदल गोदीमध्ये विविध पदांवर काम केले आहे. पेट्या वर्गातील गस्त जहाज, किर्पाण हे क्षेपणास्त्रसज्ज संरक्षक जहाज आणि राजपूत तसेच रणजीत या दिशादर्शक क्षेपणास्त्र विनाशक जहाजांवर देखील त्यांनी काम केले आहे. नजीकच्या भूतकाळात त्यांची आयएनएस शिवाजी या प्रमुख प्रशिक्षण आस्थापनेचे कमांडिंग अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली होती तसेच चार वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांनी कोमोडोर  म्हणून काम करताना विक्रमादित्य या विमानवाहू जहाजाची तसेच भारतीय नौदलाच्या पाणबुड्यांच्या ताफ्याची देखभाल आणि दुरुस्ती यामधील समस्यांची सोडवणूक करण्यास मदत करण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली.
फ्लॅग श्रेणीत बढती मिळाल्यानंतर, रियर अॅडमिरल केपी अरविंदन यांची कारवारच्या नौदल जहाज दुरुस्ती गोदीमध्ये अॅडमिरल सुपरिटेंडंट म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. याआधी ते पश्चिमी नेव्हल कमांडच्या मुख्यालयात चीफ स्टाफ ऑफिसर  या पदावर कार्यरत होते.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
देशभरात नागरी आणि संरक्षण क्षेत्रात नवी 50 केंद्रीय विद्यालये उभारण्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
देशभरात नागरी आणि संरक्षण क्षेत्रात नवी 50 केंद्रीय विद्यालये उभारण्याला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
ही विद्यालये संपूर्णपणे कार्यान्वित झाली की सुमारे 50,000 विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण याद्वारे पुरवण्यात येईल. महाराष्ट्रात गडचिरोली इथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय बिहार,आसाम छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या राज्यातही ही विद्यालये उभारण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पोलाद मंत्रालय
पोलादनिर्मिती प्रक्रियेतील टाकाऊ उत्पादन असलेल्या स्टील स्लॅगपासून तयार केलेल्या पहिल्या सहापदरी महामार्गाचे पोलाद मंत्र्यांच्या हस्ते गुजरातमध्ये सूरत येथे लोकार्पण
रस्ते बांधणीत स्टील स्लॅग मोठ्या प्रमाणात वापरण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली जाणार
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
पोलाद निर्मिती प्रक्रियेतील टाकाऊ उत्पादन असलेल्या स्टील स्लॅगपासून तयार केलेल्या पहिल्या सहापदरी महामार्गाचे लोकार्पण केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांच्या हस्ते आज गुजरातमध्ये सूरत येथे झाले. गुजरातमधील सुरत येथील बंदराला शहराशी जोडणारा हा महामार्ग आहे. सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर करून चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि संसाधन कार्यक्षमतेला चालना देण्याची गरज मंत्र्यांनी, या रस्त्याचे लोकार्पण करताना व्यक्त केली.
जगभरात सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होत असल्याने चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2021 च्या भाषणात व्यक्त केली होती , याची आठवण करून देत सिंह यांनी यासंदर्भात विशेष उल्लेख यावेळी बोलताना केला. अशा परिस्थितीत, चक्रीय अर्थव्यवस्था ही काळाची मागणी आहे आणि या मागणीला आपल्या जीवनाचा एक भाग म्हणून अनिवार्य करणे आवश्यक आहे.प्रक्रिया केलेल्या पोलादाचा 100% वापर करून तयार केलेला हा रस्ता हे कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करण्याचे आणि पोलाद संयंत्रांची शाश्वतता सुधारण्याचे एक प्रत्यक्ष उदाहरण आहे, असेही ते म्हणाले.
उत्पादन प्रक्रियेत वाया जाणाऱ्या घटकांमध्ये नैसर्गिक समुच्चय घटकापेक्षा चांगले गुणधर्म असतात.त्यामुळे रस्ते बांधणीत अशा सामग्रीचा वापर केल्याने टिकाऊपणा तर वाढेलच शिवाय बांधकामाचा खर्च कमी होण्यासही मदत होईल. या रस्त्यापासून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग बांधकामात या स्टील स्लॅगचा  मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याच्या दृष्टीने तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यासाठी केला जाईल,असे मंत्र्यांनी सांगितले.
रस्ते बांधणीसाठी, शेतीसाठी मातीची पोषक द्रव्ये आणि खतांना पर्याय म्हणून, रेल्वेसाठी खडी आणि हरित सिमेंट तयार करण्यासाठी अशा सामग्रीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने पोलाद मंत्रालय इतर सर्व पर्यायांचा शोध घेत आहे, असे पोलाद मंत्र्यांनी सांगितले. पोलाद मंत्रालयाने पोलादाच्या उत्पादना दरम्यान निर्माण होणाऱ्या विविध प्रकारच्या उप उत्पादनांच्या वापरासाठी अनेक संशोधन आणि विकास प्रकल्प आधीच मंजूर केले आहेत आणि त्यापैकी बहुतेकांना उत्तरदायी म्हणून मानले जात आहे. स्टील स्लॅग वापरून तयार केलेला रस्ता देखील इतर प्रमुख पोलाद कंपन्यांसह मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या संशोधन आणि विकास प्रकल्पाचा भाग आहे.
देशात विविध प्रक्रिया मार्गांच्या माध्यमातून स्टील स्लॅगचे उत्पादन 2030 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे त्यामुळे रस्ते बांधणीत स्टील स्लॅगचा वापर हा देशातील नैसर्गिक समुच्चय घटकांची कमतरता भरून काढेल.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली , 23 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विटवरील शोक संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “तरुण गोगोई जी एक लोकप्रिय नेते आणि एक अनुभवी प्रशासक होते, त्यांना आसाम तसेच केंद्रात अनेक वर्षांचा राजकीय कामकाजाचा अनुभव होता. त्यांच्या निधनाने अत्यंत दु:ख झाले आहे. या दु:खद समयी माझ्या संवेदना गोगोई यांचे कुटुंबिय आणि समर्थक यांच्यासोबत आहेत. ओम शांती.”
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभा सचिवालय कर्मचाऱ्यांसाठी आर.के. पुरम येथे 40 निवासस्थाने बांधण्यात येणार;
अध्यक्ष वेंकैया नायडू यांनी 46 कोटींच्या प्रकल्पाची पायाभरणी केली
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांना जाणवणारी घरांची चणचण लक्षात घेता, राष्ट्रीय राजधानीतील सेक्टर 12 या मोक्याच्या ठिकाणी 40 निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत.
राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू यांनी उपराष्ट्रपती निवासातून दूरस्थ पद्धतीने फलकाचे अनावरण करत या 46 कोटींच्या निवासी प्रकल्पाची आज पायाभरणी केली.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी या प्रसंगी उपस्थित होते.
सचिवालय कर्मचाऱ्यांना निवासांची समस्या भेडसावत असतानाही 2003 मध्येच सचिवालयाला सुपूर्द केलेली ही मोक्याची जागा उपयोगात आणण्यासाठी एवढा उशीर लागल्याबद्दल नायडू यांनी अनावरणानंतर काळजी व्यक्त केली. या घरबांधणी प्रकल्पाला 17 वर्षांचा विलंब केल्यामुळे आता जास्त खर्च सचिवालयाला करावा लागणार आहे जो टाळता आला असता. सामाजिक- आर्थिक –न्यायिक व्यवस्थापकीय अशी अनेक जळमटं लागल्यामुळे ही मोक्याच्या जागा वापरात न येता पडून राहिली.
या जागेचा उपयोग करण्यासंदर्भातील दिरंगाईबद्दल आपला दृष्टीकोन व्यक्त करताना नायडू म्हणाले, केंद्रसरकारी कर्मचाऱ्यांची घरांची गरज भागण्याचे प्रमाण 67 % असताना, राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांची घरांची मागणी ही 38 % एवढ्याच प्रमाणात भागते. सचिवालय कर्मचाऱ्यांसाठी टाईप- III and टाईप-IV प्रकारातील घरांची अनुपलब्धता 72 % नुसार आहे. आर के पुरम या 4024 चौ.मीटर भूभागावर बांधण्यात येणाऱ्या गृहबांधणी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात टाईप- III प्रकारातील 32 आणि टाईप-IV प्रकारातील 28 क्वार्टर्स बांधण्यात येतील असे नायडू यांनी सांगीतले. सध्या 1,400 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 536 घरे सध्या उपलब्ध आहेत.
कामकाजाच्या लांबलचक आणि दमवणाऱ्या वेळांमुळे, विशेषतः संसद सत्र सुरू असताना कामाच्या ठिकाणाजवळ निवासस्थान असले तर त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामाप्रती भरीव योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते असे सांगत नायडू यांनी राज्यसभा सचिवालय कर्मचाऱ्यांना जाणवणाऱ्या घरांच्या अनुपलब्धतेवर खंत व्यक्त केली.
NBCC ने या गृहबांधणी प्रकल्पासाठी तीन वर्षांचा कालावधी सांगितला असला तरी , घरांची कमतरता बघता हा प्रकल्प वेळेआधी पूर्ण होण्यासाठी आपण सर्व प्रयत्न करू असे सांगत केंद्रीय गृहबांधणी आणि शहरी व्यवहार आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी राज्यसभा अध्यक्षांना आश्वस्त केले. शहरी भागात 2016 मध्ये सुरू झालेले हौसिंग फॉर ऑल मिशन उत्कृष्ट प्रगती करत आहे असे त्यांनी नमूद केले. यामधून 1.07 कोटी घरांना याआधीच मंजूरी दिली गेली आहे तर 1.12 कोटी घरांचे उद्धिष्ट लवकरच म्हणजे 2022 या नियोजित वर्षाआधीच साध्य होईल. या मिशन अंतर्गत शहरी भागात 35 लाख घरे बांधली गेली आणि ती वितरीतही करण्यात आली, याशिवाय आणखी 65 लाख घरे, बांधणीच्या टप्प्यात आहेत.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166