ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 194.27 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 26,976
- Active cases stand at 0.06%
- Recovery Rate currently at 98.72%
- 2,513 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,26,33,365
- 3,714 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 85.32 cr Total Tests conducted so far; 3,07,716 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 7 जून 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 194.27 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,47,93,056 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे. देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.45  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील कोविड उपचाराधिन रुग्णसंख्या सध्या 26,976 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.06% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.72% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 2,513 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,26,33,365 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,714 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,07,716 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 85.32  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.97% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.21% आहे.
इतर अपडेट्स :
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 14.65 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक आहेत.
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 93
पंतप्रधान कार्यालय
दक्षिण बेंगळुरूतील 100 वे जनऔषधी केंद्र, नमो मोफत डायलिसिस केंद्र आणि 4 फिरती आरोग्य केंद्र या उपक्रमांचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण बेंगळुरू येथील 100 वे जनऔषधी केंद्र, नमो मोफत डायलिसिस केंद्र आणि 4 फिरते आरोग्य केंद्र सुरू केल्याबद्दल कौतुक केले आहे.
खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले:
"बेंगळुरूसाठी या उल्लेखनीय उपलब्धी आहेत !"
अर्थ मंत्रालय
डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या दक्षतेमुळे मुंबई विमानतळावर 35 कोटी रुपये किमतीचे हेरॉईन जप्त
मुंबई, 11 नोव्हेंबर 2022
नैरोबीहून मुंबईला आज 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी येणारा एक प्रवासी अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यामुळे त्या आधारावर डीआरआय अर्थात महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात पाळत ठेवली.
संशयित प्रवाशाने ग्रीन चॅनेल पार केल्यानंतर त्याची ओळख पटल्यावर डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने त्याला अडवून त्याच्याकडील सामानाची कसून तपासणी केल्यानंतर त्यात भुकटीच्या स्वरुपात 4.98 किलो पांढरट पदार्थ सापडला. चाचणी केल्यानंतर ते हेरॉईन असल्याचे स्पष्ट झाले.
सामानाच्या ट्रॉली बॅगमध्ये शोधण्यास अत्यंत कठीण अशी एक छुपी पोकळी तयार करून त्यात काळ्या पॉलीथीनच्या पिशवीत भरलेले हेरॉईन फार कल्पकतेने लपविण्यात आले होते.
जप्त केलेल्या हेरॉईनची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे 35 कोटी रुपये आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरु असून या तस्करीच्या पाठीमागे असणारे आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थाचे जाळे खणून काढून उध्वस्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा तपास सुरु आहे.PIB Mumbai | S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
‘कोहोर्ट’ अर्थात नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंज जाहीर
25 कोहोर्ट शहरांची अंतिम यादी जाहीर
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्मार्ट सिटीज अभियानाने बर्नार्ड व्हॅन लीअर फाऊंडेशन  आणि तांत्रिक भागीदार डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंज’ कोहोर्टसाठी  अंतर्गत पंचवीस  शहरांची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. हा 3-वर्षाचा उपक्रम आहे, सरकारच्या स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत मुलांचे बालपण केंद्रस्थानी ठेवून शेजारील परिसराचा विकास करण्यास मदत करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
‘नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंज’ अर्थात कोहोर्टसाठी खालील शहरे निवडली आहेत: आगरतळा, बंगळूरू, कोइंबतूर, धर्मशाला, इरोडे, हुबळी-धारवाड, हैदराबाद, इंदूर, जबलपूर, काकीनाडा, कोची, कोहिमा, कोटा, नागपूर, राजकोट, रांची, रोहतक, राउरकेला, सालेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, तिरुपुर, उज्जैन, वडोदरा आणि वारंगल.
आव्हानाच्या पहिल्या टप्प्यात शहर आस्थापनाकडून 7 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत खुल्या पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. संपूर्ण देशातील 63 शहरांनी लहान मुले आणि त्यांच्या पालकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य वाढविण्यासाठी त्यांना सहजरीत्या सार्वजनिक जागा, गतिशीलता आणि सेवा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी स्थानिक पातळीवर पायलट प्रकल्पांचे प्रस्ताव असलेले अर्ज सादर केले. अर्जदार शहरांच्या यादीतून, मूल्यांकन समितीने त्यांच्या अर्जांच्या गुणवत्तेच्या आधारे 25 शहरांची अंतिम निवड केली. शहरांनीआपले अर्ज सादर करताना वैविध्यपूर्ण प्रकल्पांचा विविध प्रकार प्रस्तावित केले.
स्मार्ट सिटीज अभियानाचे संयुक्त सचिव आणि अभियान संचालक, कुणाल कुमार म्हणाले, “लहान मुलांच्या समृद्ध बालपणासाठी आरोग्यदायी शहरी वातावरण निर्माण करण्यासाठी शहरांना सहभागी करून या आव्हानाने स्थानिक पातळीवरील शेजारील परिसर विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आमच्या नागरिकांची गुणवत्ता वाढविणार्या स्थानिक क्षेत्रात सुटसुटीत, सर्वसमावेशक, लोकाभिमुख विकासासाठी शहर-व्यापी उपाययोजना वाढविण्यासाठी स्मार्ट सिटी मिशनच्या धोरणाशी हा दृष्टिकोन सुसंगत आहे.
शहरांचा सहभाग
तीन महिन्यांच्या अर्जाच्या कालावधीत, नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंजअंतर्गत 100 पेक्षा जास्त शहरे दूरस्थ किंवा वैयक्तिक चर्चा आणि ऑनलाइन क्षमता-निर्माण कार्यशाळांमध्ये सहभागी झाली.
एकत्रितपणे, संपूर्ण देशभरात 300 पेक्षा जास्त पायलट प्रकल्प प्रस्तावित आहेत जे 0-5 वर्षे वयोगटातील 12 लाख मुलांचे जीवनमान सुधारतील.
आव्हानाविषयी
सर्वसमावेशक विकासाच्या मुख्य उद्देशांतर्गत, केंद्र सरकार सर्व असुरक्षित नागरिकांसाठी, विशेषत: लहान मुलांसाठी शहरी भागात संधी वाढविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 4 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंजने सर्व स्मार्ट शहरे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची राजधानी आणि 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना यात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. 3 वर्ष कालावधीच्या या उपक्रमात, निवडलेल्या शहरांना त्यांचा प्रस्ताव, सज्जता आणि वचनबद्धतेच्या आधारे-लहान मुलांचे जीवनमान सुधारणारे प्रायोगिक प्रकल्प आणि स्थानिक समाधान विकसित करण्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक मदत आणि क्षमता-निर्मिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
- नर्चरिंग नेबरहुड्स चॅलेंज विषयी अधिक माहितीसाठी कृपया येथे भेट द्या-
https://smartnet.niua.org/nurturing-neighbourhoods-challenge/web/
- चॅलेंजच्या नियमित माहितीसाठी, ट्विटरवर @WRICitiesIndia ला फॉलो करा
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
पंतप्रधानांनी 2017 ते 22 या काळात ईशान्येकडील राज्यांना 44 वेळा दिली भेट
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील राज्यांना वर्ष 2017 पासून 44 वेळा भेट दिली आहे. या भेटींबाबतचे वर्ष-वार तपशील  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ते पुढील प्रमाणे आहेत:-
|
|
Sl. No.
|
|
Year
|
|
Number of visits
|
|
1.
|
|
2017
|
|
04
|
|
2.
|
|
2018
|
|
11
|
|
3.
|
|
2019
|
|
11
|
|
4.
|
|
2020
|
|
01
|
|
5.
|
|
2021
|
|
09
|
|
6.
|
|
2022
|
|
08
ईशान्य क्षेत्र विकास विभाग मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
संरक्षण मंत्रालय
लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचा 129 वा स्थापना दिवस
1895 पासून देशाच्या सेवेत कार्यरत असलेले आणि भारतीय लष्कराच्या प्रमुख मुख्यालयापैकी, एक पुणे येथील दक्षिण मुख्यालय  आज 01 एप्रिल 2023 रोजी आपला 129 वा स्थापना दिवस साजरा केला. या ऐतिहासिक प्रसंगी, शूरपणाने आणि आत्मसन्मानाने मातृभूमीच्या सेवेसाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान करणाऱ्या शूर हुतात्म्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
दक्षिण कमांड ही भारतीय लष्कराची सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे लष्करी मुख्यालय आहे, जे भारतातील अकरा राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेला सुमारे 40% भूभाग व्यापते. सुमारे 129 वर्षांचा इतिहास आणि गौरवशाली परंपरा असलेला हे कमांड शौर्य, त्याग आणि निःस्वार्थ सेवेचे जिवंत उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे, या कमांडने बदलत्या काळानुसार येणाऱ्या परिस्थितीशी झपाट्याने स्वत:ला जुळवून घेतले आहे. स्वतःला समकालीन तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत ठेवत आपली क्षमता आणखी वाढवली आहे.
या कमांडने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विविध लष्करी मोहिमांमध्ये यशस्वीरित्या भाग घेतला आहे. ज्यामध्ये वर्ष 1947 - 48 मध्ये जुनागढ आणि हैदराबादचे एकत्रीकरण, 1961 मध्ये गोवा मुक्ती, 1965 आणि 1971 चे भारत-पाक युद्ध, पवन, विजय, पराक्रम यासारख्या लष्करी मोहिमांचा समावेश आहे. भूज भूकंप असो, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बंगळुरूमध्ये आलेला पूर असो, तौक्ते चक्रीवादळ असो किंवा मोरबी पूल कोसळणे असो, शूर सैनिक आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि भविष्यातल्या कोणत्याही कठीण प्रसंगी हे सैनिक आपली कामगिरी अशीच चोखपणे बजावत राहतील.
जनतेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याच्या वचनबद्धतेसह, कमांड कार्यक्षेत्रात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ज्यात पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, शासनाच्या शाळांमधील शिक्षण सुधारणा, दुर्गम गावांपर्यंत व्यवस्था पोहोवणे आदी सामाजिक कारणांसाठी समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना एकत्र आणून त्यांना या कामात सहभागी केले जाते. यानिमित्ताने खास पुणेकरांसाठी 31 मार्च ते 02 एप्रिल 23 या कालावधीत पुणे रेसकोर्सवर आर्मी बँडचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय सैन्याचे जनसामान्यांशी असलेले नाते आणखी दृढ करण्यासाठी विशेष प्रदर्शन आणि शो आयोजित केले जाणार आहेत.
याप्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त करताना, दक्षिण कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ,एव्हीएसएम, वायएसएम, एसएम, व्हीएसएम, लेफ्टनंट जनरल ए के सिंग यांनी सर्व नागरिक आणि सैनिकांनी 'आत्म निर्भार भारत' मिशन पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले.
दक्षिण कमांड युद्ध स्मारक येथे दक्षिण कमांडचे आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए के सिंग यांच्या वतीने मेजर जनरल हिरदेश सहानी यांनी आदरांजली वाहिली.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलासाठी 106 बेसिक ट्रेनर विमानासह 8,722.38 कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना डीएसीने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संरक्षण-अधिग्रहण परिषदेने  स्वदेशी क्षमतेवर अवलंबून राहून दल बळकट करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांना आवश्यक असलेल्या विविध प्लॅटफॉर्म्स आणि उपकरणाच्या भांडवल खरेदीसाठी मंजुरी दिली. सुमारे 8,722.38 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेडने  बेसिक ट्रेनर विमाने  प्रोटोटाइपचा यशस्वीपणे विकास केला असून प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवाई दलाच्या  मूलभूत प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी संरक्षण-अधिग्रहण परिषदेने एचएएलकडून 106 बेसिक ट्रेनर विमाने खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. प्रमाणिकरणानंतर 70 बेसिक ट्रेनर विमानांची सुरुवातीला एचएएलकडून खरेदी केली जाईल आणि भारतीय हवाई दलात एचटीटी -40 फ्लीटच्या कार्यान्वयनानंतर उर्वरित 36 विमानांची खरेदी केली जाईल.
भारतीय नौदलाची अग्निशामक क्षमता सुधारण्यासाठी परिषदेने सुपर रैपिड गन माउंट  च्या अद्ययावत आवृत्तीच्या खरेदीला मंजुरी दिली असून ती भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  कडून नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दल  युद्धनौकेवर प्रमुख गन म्हणून बसवण्यात येणार आहे. एसआरजीएमच्या अद्ययावत आवृत्तीमुळे क्षेपणास्त्रे आणि वेगवान हल्ला करणारी विमाने यांचा सामना करण्याची क्षमता वाढली आहे
शस्त्रात्रांच्या "निर्मिती" आणि "तंत्रज्ञान" या दोन्ही बाबतीत स्वदेशी विकासासाठी आवश्यक क्षमतेची उपलब्धता लक्षात घेता, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने भारतीय सैन्य दलासाठी 125 मिमी एपीएफएसडीएस  शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यास मान्यता दिली. खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रांपैकी 70 टक्के स्वदेशी घटक असतील.
डीएसीने मंजुरी दिल्यामुळे एके 203 आणि मानवरहित हवाई वाहन उन्नतीकरणाच्या खरेदीला गती मिळण्याची शक्यता आहेB.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
अर्थ मंत्रालय
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनसाठीच्या ऑनलाईन डॅशबोर्डचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन साठीच्या ऑनलाईन डॅशबोर्डचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन केले.
भारतीय पायाभूत प्रकल्पासंबंधीची माहिती सर्व भागधारकांना एकाच ठिकाणी मिळावी यादृष्टीने ऑनलाईन डॅशबोर्डची सुरुवात करण्यात आली आहे. इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रीडच्या  .संकेतस्थळावर डॅशबोर्ड उपलब्ध आहे. आयआयजी एक संवादात्मक आणि डायनॅमिक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जो देशातील अद्ययावत आणि रिअल-टाइम गुंतवणूक संधींची माहिती पुरवतो.
याप्रसंगी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “एनआयपीमुळे आत्मनिर्भर भारत व्हिजनला चालना मिळणार आहे. आयआयजीवर एनआयपी प्रकल्पांच्या उपलब्धतेमुळे गुंतवणूकदारांना अद्ययावत प्रकल्प माहिती मिळेल आणि पीपीपी प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल. एनआयपी कार्यान्वयन करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे - यामुळे देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळेल”.
इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रीड  ,हा संवादात्मक आणि गतीशील ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे, ज्या माध्यमातून जागतिक गुंतवणूकदार समुदायाला भारतातील गुंतवणुकीच्या संधींविषयी माहिती पुरवली जाते. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन एजन्सी, इन्व्हेस्ट इंडियाद्वारे विकसित आणि व्यवस्थापित केलेले आयआयजी भारतातील गुंतवणूकीचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करते आणि जगभरातील भारतीय उच्चायुक्तालये आणि दूतावासांद्वारे याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.आयआयजी द्वारे गुंतवणूकदारांना पुढील गोष्टी शक्य होतात :
- विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक संधींबद्दल देशभरातील माहिती शोधन
- प्राधान्य प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा आणि प्रकल्पात रस दाखवणे
- प्रकल्प प्रवर्तकांशी थेट संवाद
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरळ, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या ६ राज्यांमध्ये डॉ. मनसुख मांडविया यांनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या  शाखांची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे केली पायाभरणी
"राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील एनसीडीसी शाखांमुळे सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांना चालना मिळण्यासोबत तत्परता, जलद निदान आणि रोगांवर लक्ष ठेवून लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलणे शक्य होईल”
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2022
“रोग प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनामध्ये रोगनिरीक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. यासाठी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या  प्रादेशिक शाखा एक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील एनसीडीसी शाखांमुळे सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांना चालना मिळण्यासोबत तत्परता, जलद निदान आणि रोगांवर लक्ष ठेवून लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलणे शक्य होईल ” असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सांगितले. सहा राज्यांमध्ये  राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखांची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पायाभरणी करताना ते बोलत होते.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशभरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ”, असेही ते म्हणाले.
कोविड-19 च्या सध्याच्या साथीच्या आजाराने आपल्याला संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता त्याचे रूपांतर कसे महामारीत होऊ शकते, हे दाखवून दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एनसीडीसी शाखा राज्य सरकारांना वेळेवर रोगनिरीक्षण आणि देखरेखीसाठी मदत करतील. त्यामुळे लवकर इशारा देता येईल आणि जिथे रोग पसरला आहे त्या ठिकाणाहून गोळा केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर वेळेवर हस्तक्षेप करता येईल, असे ते म्हणाले.
नवी दिल्ली येथील एनसीडीसी मुख्यालयाशी समन्वय साधून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने माहितीचे रिअल टाइम शेअरिंग राज्य शाखा करतील. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे वेळेवर जारी करण्यासाठी एनसीडीसी शाखा महत्त्वपूर्ण ठरतील. त्यामुळे अचूक वैज्ञानिकदृष्ट्या पाठबळ असलेल्या माहितीचा प्रसार सहजपणे केला जाऊ शकतो.
सध्या एनसीडीसीच्या राज्यांमध्ये आठ शाखा आहेत ज्यात एक किंवा काही रोगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या शाखा पुन्हा उपयोगात आणल्या जातील.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या एनसीडीसी प्रयोगशाळा ब्लॉक -1, निवासी संकुल आणि एनआरएलचे उद्घाटनदेखील केले. एनसीडीसी प्रयोगशाळा परिसरात सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित जिवाणू, विषाणूजन्य, बुरशीजन्य आणि परजीवी रोगांशी संबंधित अत्याधुनिक चाचणी आणि संदर्भ प्रयोगशाळा असतील. यात 50 उच्च-क्षमतेच्या सुसज्ज प्रयोगशाळा आहेत ज्यात 30 जैव-सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाळा, 5 आरटी-पीसीआर प्रयोग शाळा आणि 15 इतर प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. या प्रयोगशाळा केवळ चाचणी सुविधाच उपलब्ध करून देणार नाहीत, तर त्या देशभरातील प्रयोगशाळांच्या संपूर्ण जाळ्याला प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी आणि गुणवत्ता हमी सेवा प्रदान करतील.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
जलशक्ती मंत्रालय
पुरामुळे झालेले नुकसान
देशाला पुरासारख्या नैसर्गिक संकटांचा जवळपास दरवर्षी सामना करावा लागतो. काही हा फटका कमी असतो तर काही जास्त, मात्र त्यामुळे देशात जीवित आणि वित्तहानीही होते.पूर येण्यामागे विविध कारणे असून, त्यात मुसळधार पाऊस, सरासरीपेक्षा अधिक आणि बराच काळ येणे, नद्यांची पाणी वाहून नेण्याची मर्यादित क्षमता, नदीपात्रांत गाळ जमा होणे आणि नदीकाठांवरील जमिनीची धूप, भूस्खलन, पूरप्रवण क्षेत्रात पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था निकृष्ट असणे, हिम वितळणे आणि ग्लेशियरवरुन हिमनदीचे पाणी वाहत येणे, अशी करणे सांगता येतील.
जमिनीची धूप थांबवण्यासाठीच्या योजना, नव्या संरक्षण भिंतींचे बांधकाम, सध्या असलेल्या संरक्षक भिंतींची उंची क्षमता वाढवणे, अशा उपाययोजना संबधित राज्यसरकारांकडून प्राधान्याने केल्या जात आहेत. केंद्र सरकारही राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना मदत म्हणून त्यांना आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन देत आहे, त्याशिवाय, महत्वाच्या ठिकाणी पुराच्या व्यवस्थापनासाठी वित्तीय सहाय्यही दिले जात आहे. उत्तरप्रदेश सरकारच्या जलसिंचन आणि जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नेपाळमधून गोमती नदीत पाणी येत नसून, गोमती नदीला आलेल्या पुराच्या काळात मोठी हानी झाल्याची माहिती नाही.
उत्तरप्रदेश सरकारच्या जलसिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, गोमती नदीवर ब्धारण बांधण्याची कोणतीही योजना नाही.
केंद्रीय जल शक्ती आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारनं सिक्युरिटीज रोख्यांचा 11 फेब्रुवारी 2022 चा नियोजित लिलाव रद्द केला
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
भारत सरकारच्या रोख पैशांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की येत्या 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणारा सिक्युरिटीजचा लिलाव रद्द केला जावा. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या भागात ‘सिक्युरिटी’ च्या नियोजित लिलावांचे वेळापत्रक जारी केले आहे, त्यानुसार, 11 फेब्रुवारीला हे लिलाव निश्चित करण्यात आले होते.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
पंतप्रधान कार्यालय
जी-20 नेत्यांची 15 वी शिखर परिषद
सौदी अरेबियाने 21-22 नोव्हेंबर 2020 रोजी बोलावलेल्या 15 व्या जी-20 शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले. कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 19 सदस्य देश , युरोपीय संघ, इतर आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख नेते या व्हर्चुअल परिषदेत सहभागी झाले होते.
2. कोविड 19 महामारीमुळे आव्हाने आणि अडचणी उद्भवूनही यावर्षी जी -20 चे अध्यक्षपद यशस्वीपणे भूषवल्याबद्दल आणि दुसरी जी -20 शिखर परिषद व्हर्चुअल स्वरूपात आयोजित केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सौदी अरेबियाचे आणि त्याच्या नेतृत्वाचे अभिनंदन केले.
3. सध्याच्या कोविड19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर “सर्वांसाठी एकविसाव्या शतकाच्या संधी साकारणे” या संकल्पनेवर आधारित सौदीच्या अध्यक्षतेखालील शिखर परिषदेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महामारीवर मात, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा भरारी देणे , रोजगार पूर्ववत करणे आणि सर्वसमावेशक,शाश्वत आणि लवचिक भविष्य घडवण्यावर या परिषदेचा कार्यक्रम केंद्रित होता. दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत महामारी सज्जता आणि वसुंधरेच्या संरक्षणाविषयी अन्य कार्यक्रमांचे देखील नियोजन करण्यात आले आहे.
4. पंतप्रधानांनी कोविड -19 महामारी ही मानवतेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण वळण आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले. त्यांनी जी -20 देशाना निर्णायक कृतीचे आवाहन केले जे केवळ आर्थिक भरारी , रोजगार आणि व्यापारापुरती मर्यादित असू नये तर वसुंधरेचे संवर्धन करण्यावरही केंद्रित असायला हवे असे सांगून आपण सर्व मानवतेच्या भविष्याचे विश्वस्त असल्याचे नमूद केले.
5. पंतप्रधानांनी कोरोना नंतरच्या जगासाठी नवीन जागतिक सूचकांकाचा प्रस्ताव मांडला ज्यात प्रतिभावंतांची मोठी साखळी तयार करणे; समाजातील सर्व घटकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोच सुनिश्चित करणे; प्रशासन यंत्रणेत पारदर्शकता; आणि विश्वस्त या भावनेने वसुंधरेचे संवर्धन हे चार मुख्य घटक आहेत याच्या आधारे जी -20 नवीन जगाची पायाभरणी करू शकेल.
6. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की गेल्या काही दशकांत, भांडवल आणि वित्तपुरवठा यावर भर देण्यात आला आहे, परंतु प्रतिभावंतांची मोठी साखळी तयार करण्यासाठी बहुआयामी कौशल्य यावर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे केवळ नागरिकांची प्रतिष्ठाच वाढणार नाही तर संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्या नागरिकांना अधिक लवचिक बनवेल. ते म्हणाले की नवीन तंत्रज्ञानाचे कोणतेही मूल्यांकन जीवन सुलभता आणि जीवनाची गुणवत्ता यावर होणाऱ्या परिणामावर आधारित असले पाहिजे.
7. त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले ज्यामुळे आपल्या नागरिकांना सामायिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवेल. ते म्हणाले की पर्यावरण आणि निसर्गाकडे मालक म्हणून न पाहता विश्वस्त म्हणून पाहण्यामुळे आपल्याला एक समग्र आणि निरोगी जीवनशैलीसाठी प्रेरणा मिळेल ज्याचा मापदंड दरडोई कार्बन फूटप्रिंट असू शकतो.
8 कोविड नंतरच्या जगात ‘कुठूनही काम करा’ ही एक नवीन साधारण गोष्ट आहे हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी पाठपुरावा आणि दस्तावेजीकरण म्हणून जी-20 आभासी सचिवालयाची स्थापना करण्याची सूचना केली.
9. 15 व्या जी -20 नेत्यांची शिखर परिषद 22 नोव्हेंबर 2020 रोजी देखील सुरू राहणार असून समाप्तीच्या वेळी नेत्यांच्या घोषणापत्राला मान्यता दिली जाईल आणि सौदी अरेबिया इटलीकडे अध्यक्षपद सोपवेल.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने  "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत प्रदाता देयके आणि दर निश्चिती सल्लामसलत प्रपत्रावर सूचना मागवल्या आहेत
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने  "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत  प्रदाता देयके आणि दर निश्चिती सल्लामसलत प्रपत्र जारी केले आहे.
या सल्लामसलत प्रपत्त्रामध्ये जगभरातील विविध विमा योजनांमध्ये वापरल्या जाणार्या प्रदाता देयक यंत्रणेचा आढावा घेतला आहे. याशिवाय प्रदात्यांना त्यांच्या देयकांचा कसा परतावा दिला जातो याचे तपशीलवार माहिती देखील या प्रपत्रात दिली आहे.
दुसरे म्हणजे, पीएमजेएवाय अंतर्गत रुग्णालयांच्या दरनिश्चितीसाठी खर्चाच्या पुराव्याच्या वापराबाबत प्रपत्र चर्चा करते. रुग्णालयाच्या विविध वैशिष्ट्यांनुसार आरोग्यसेवा पुरवण्याच्या खर्चातील वैविध्याचे हे प्रपत्र विश्लेषण सादर करते आणि रुग्णालयांना वेगवेगळया प्रकरणांवर आधारित देयके निर्धारित करण्यासाठी चौकटीची चर्चाही हे प्रपत्र करते.
तिसरे म्हणजे, रुग्णाच्या वैशिष्ट्यांनुसार गंभीरता-तीव्रता आणि सहव्याधीच्या पातळीवर आधारित खर्चाचे निर्धारण करण्यासाठी निदान-संबंधित गटाच्या  सिम्युलेशन पथदर्शी प्रस्ताव पाच राज्यांमधे लागू करण्याचे एनएचएचे उद्दीष्ट हे प्रपत्र करते..
चौथे, आरोग्य लाभ निधी आणि त्याच्या किंमतींमध्ये नवीन हस्तक्षेप समाविष्ट करण्यावरील निर्णयांसाठी आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकनाच्या  वापराच्या आराखड्याचे वर्णन, प्रपत्रात केले आहे. शेवटी, महागाईचा विचार करता दरसाल सतत दर अद्यायावत करण्याचा दृष्टिकोनही यात मांडला आहे.
या सल्लामसलत प्रपत्राद्वारे, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने प्रदात्याच्या देयक पद्धतींशी संबंधित विविध मुद्दे, दराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, दर ठरवण्याची पद्धत, डीआरजी आधारित प्रदाता देयके निश्चित करण्यासाठी खर्चाचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्तावित दृष्टिकोन, प्रस्तावित एचटीए- मूल्याधारीत दर प्रणाली, आणि महागाई समायोजनासाठी वार्षिक दर पुनर्गणना याबाबत भागधारकांचा अभिप्राय मागविले आहेत .
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर. एस. शर्मा यांनी या सल्लामसलत प्रपत्रावर आपले विचार मांडले. ते यावेळी म्हणाले, “आम्ही आरोग्य लाभ निधी अंतर्गत विविध प्रक्रियांसाठी दर निश्चितीची प्रमाणित पद्धत विकसित करत आहोत. पीएमजेएवायसाठी हे दस्तऐवज प्रमाणित आणि पारदर्शक दरधोरण विकसित करण्यात मदत करतील. यामुळे भारतीय आरोग्य सेवा परिसंस्थेमध्ये कार्यक्षमता, स्वीकार्यता, गुणवत्ता आणि शाश्वतता सुनिश्चित होऊ शकेल. म्हणून, मी सर्व भागधारकांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रपत्राचा अभ्यास करावा आणि त्यांचा मौल्यवान अभिप्राय द्यावा.”
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने या क्षेत्रातील धुरीणांसोबत चर्चेचा थेट मंच प्रदान करण्यासाठी दर सल्लामसलत प्रपत्रावर सार्वजनिक वेबिनार देखील आयोजितकरण्याचे ठरवले आहे . त्याच्या लिंक पीएमजेएवाय संकेतस्थळावर सामायिक केल्या जातील.
सल्लामसलत प्रपत्राचा संपूर्ण मजकूर पीएमजेएवायच्या संकेतस्थळावर प्रकाशन विभागांतर्गत डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे . सल्लामसलत प्रपत्रासंबंधीची मते आणि अभिप्राय hpqa.pricing@nha.gov.in वर ईमेल केले जाऊ शकतात. येत्या काही महिन्यांत संबंधित मुद्द्यांवर पुढील सल्लामसलत प्रपत्रे प्रसिद्ध केली जातील.