ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड लसीकरणाचा केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी घेतला आढावा
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी आज दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिव आणि राज्यांमधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे वैद्यकीय संचालक यांच्याशी संवाद साधून देशभरामध्ये सुरू असलेल्या कोविड लसीकरणाचा आढावा घेतला. या लसीकरण मोहिमेला पंतप्रधानांच्या हस्ते 16 जानेवारी, 2021 रोजी प्रारंभ झाला होता.
संपूर्ण देशामध्ये लसीकरणा कार्यक्रमाची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी कौतुक केले. भारताने जागतिक विक्रम केला असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. आत्तापर्यंत दहा लाखाचे उद्दिष्टच नव्हे तर तीस लाख लोकांना लस देणारा भारत हा सर्वात वेगवान देश ठरला असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
आता यापुढेही लसीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य सचिवांनी सांगितले.
काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आत्तापर्यंत 50 टक्के लोकांना लसीकरणाचा लाभ मिळवून दिला आहे, असे सांगून काही राज्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या मापदंडानुसार लसीकरणाच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कोविड लसीची उपलब्धता पुरेशी असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेतयाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रत्यक्ष लसीकरण करताना येणा-या अडचणी त्वरित योग्य त्या स्तरावर सोडवून राज्य आणि जिल्हा पातळीवर आवश्यक असणारी उपाय योजना करण्यासाठी कृती दलाच्या नियमित आढावा बैठका घेण्याचा सल्ला यावेही देण्यात आला.
प्रत्येक सत्रामध्ये लसीकरणाच्या सरासरी आकडेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यासाठी संधी आहे, याकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही शक्य असले त्याठिकाणच्या आरोग्य केंद्रांमधील सुविधा लक्षात घेऊन एकाचवेळी लसीकरणाचे जास्तीचे सत्र आयोजित करण्यास सांगण्यात आले.
नागरिकांना लसीचा पहिला डोस दिल्यानंतर तात्पुरते-हंगामी डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि लसीचा दुसरा डोस दिल्यानंतर अंतिम प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता आहे, याविषयी आरोग्य मंत्रालयाने अलिकडेच जाहीर केलेल्या पत्राकडे आरोग्य सचिवांनी लक्ष वेधले.
प्रारंभी ज्या गटाला प्राधान्याने लस देणे आवश्यक आहे, त्याविषयी लाभार्थीची नियमानुसार सत्यता पटवून घेवून खात्री करण्यासाठी पात्रतेचे प्रमाणीकरण आणि लाभार्थीच्या परिचयाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, याचा पुनरूच्चार यावेळी करण्यात आला. जिल्हा आणि राज्य कृती दलाच्या बैठकीत जिल्हा पातळीवर आणि राज्य पातळीवर या नियमांचे काटेकोर निरीक्षण करण्यात यावे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
सविस्तर आढावा बैठकीमध्ये वेळेवर डेटा संकलित करण्यावरही भर देण्यात आला. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये लसीकरण मोहीम चांगल्या पद्धतीने स्थिरावली आहे. त्यामुळे कोविन अॅपवर नोंदविण्यात येणा-या माहितीचे संकलन राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी योग्य प्रकारे करावे, असे आग्रहपूर्वक सांगण्यात आले.
या आढावा बैठकीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जाणवणा-या प्रश्नांविषयी आणि त्यांना येत असलेल्या प्रतिसादाविषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
S.Kane/S.Bedekar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 साठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्प पूर्व बैठकांचे सत्र पूर्ण
2023-24 च्या अर्थसंकल्पासाठी 21 ते 28 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी माध्यमातून सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका आज संपल्या.
या कालावधीत झालेल्या 8 बैठकांमध्ये 7 भागधारक गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 110 हून अधिक निमंत्रित सहभागी झाले होते. भागधारक गटांमध्ये कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग, उद्योग, पायाभूत विकास आणि हवामान बदल; वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार; सेवा आणि व्यापार; सामाजिक क्षेत्र; व्यापार संघटना आणि कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश होता.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन; आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ; मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन; आणि वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकींना उपस्थित होते. संबंधित इतर मंत्रालये/विभागांचे सचिव ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले.
भागधारक गटांच्या प्रतिनिधींनी आगामी अर्थसंकल्पासाठी अनेक सूचना केल्या, यात एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी हरित प्रमाणीकरण यंत्रणा, शहरी भागात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम, प्राप्तिकर सुसूत्रीकरण,अभिनव क्लस्टर्सची निर्मिती, देशांतर्गत पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी योजना, इलेक्ट्रिक वाहनावरील कर कमी करणे, या वाहनांसाठी धोरण आणणे , ग्रीन हायड्रोजनचे केंद्र म्हणून भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना, सामाजिक प्रभाव असलेल्या कंपन्यांसाठी सामाजिक क्षेत्र उद्योजकता निधी, सेवा आणि काळजी घेणाऱ्या केअर इकॉनॉमी कामगारांचे प्रशिक्षण आणि मान्यता, मुलांसाठी पोर्टेबल सामाजिक लाभ, पाणी आणि स्वच्छता यासाठी राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण , ईएसआयसी अंतर्गत असंघटित कामगारांना संरक्षण , सार्वजनिक भांडवली खर्च चालू ठेवणे, वित्तीय एकत्रीकरण आणि सीमा शुल्क कपात ,इत्यादींचा समावेश आहे.
मौल्यवान सूचना सामायिक केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी सहभागी झालेल्यांचे आभार मानले आणि 2023-24 चा अर्थसंकल्प तयार करताना या सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
बैठी जीवनशैली आणि आहाराबाबतच्या अपायकारक सवयींमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याविषयी युवा पिढीमधे जागरूकता आणणे आवश्यक - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019
जनतेमध्ये विशेषतः युवा पिढीमधे, बैठी जीवनशैली आणि आहाराबाबतच्या अपायकारक सवयीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी डॉक्टरांनी सक्रीय राहण्याचे आवाहन, उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
डॉक्टर दिनानिमित्त दिल्ली वैद्यकीय संघटनेच्या एका शिष्ट मंडळाशी त्यांनी आज संवाद साधला. असंसर्गजन्य रोगांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे आवाहन केले आहे. डॉक्टरांनी करुणा आणि सहानुभूतीने रुग्णावर उपचार करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
माफक दरातल्या आरोग्य सेवेसह समाजातल्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. डॉक्टरांनी जवळच्या शैक्षणिक संस्थाना भेट देऊन, बैठी जीवनशैली आणि आहाराच्या अपायकारक सवयींविषयी त्यांच्यात जागृती निर्माण करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान, क्वाड नेत्यांच्या आभासी शिखर परिषदेत सहभागी
पंतप्रधानांनी आज अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासह क्वाड नेत्यांच्या आभासी शिखर परिषदेत भाग घेतला.
या बैठकीत, सप्टेंबर 2021 च्या क्वाड परिषदे नंतरच्या क्वाड उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या वर्षाच्या अखेरीस जपानमध्ये होणाऱ्या शिखर परिषदेद्वारे ठोस परिणाम साध्य करण्याच्या उद्देशाने नेत्यांनी सहकार्याला गती देण्यावर सहमती दर्शवली.
हिंद-प्रशांत प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देण्याच्या मुख्य उद्दिष्टावर क्वाडने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. मानवतावादी आणि आपत्ती मदत , कर्ज शाश्वतता, पुरवठा साखळी, स्वच्छ ऊर्जा, संपर्क व्यवस्था आणि क्षमता-बांधणी यासारख्या क्षेत्रात क्वाड संघटनेच्या देशांमध्ये ठोस आणि व्यावहारिक सहकार्य असावे असे त्यांनी आवाहन केले.
युक्रेनमधील घडामोडींवर बैठकीत मानवतावादी परिप्रेक्ष्यातून चर्चा करण्यात आली. संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
नेत्यांनी, आग्नेय आशिया, हिंद महासागर प्रदेश आणि पॅसिफिक बेटांच्या परिस्थितीसह इतर विषयांवरही चर्चा केली. पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र सनद , आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सार्वभौमत्व तसेच प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.
जपानमधे होणाऱ्या आगामी शिखर परिषदेसाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांवर काम करण्याबाबत आणि परस्परांच्या संपर्कात राहाण्यावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
इकोनॉमिक टाईम्सच्या ‘भविष्याला नवा आकार’ या परिषदेत’ डॉ हर्ष वर्धन यांचे बीज भाषण
लसीकरण अभियान ही ‘लोक सहभाग चळवळ’असल्याचे डॉ हर्ष वर्धन यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2021
इकोनॉमिक टाईम्सच्या ‘ भविष्याला नवा आकार’ या परिषदेत, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी दूर दृश्य प्रणालीद्वारे बीज भाषण केले.
गेल्या वर्षी जग ज्या बाबीमुळे ढवळून निघाले त्याचे स्मरण करतानाच भारत बळकट,सुजाण, अधिक एकजूट असलेले राष्ट्र म्हणून जगासमोर आले त्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. 2020 हे वर्ष विज्ञानाचे वर्ष आहे असे आपले मत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लस विकसित करण्यासाठी साधारणतः अनेक वर्षाचा कालावधी लागतो, किंबहुना अनेक दशके लागतात, ती प्रक्रिया 11 महिन्यापर्यंत आल्याचे ते म्हणाले.याआधी अज्ञात अशा विषाणू विरोधात गेल्या जानेवारीत संशोधन सुरु झाले आणि आता आपल्याकडे केवळ एक नव्हे तर आणखी लसी असून वर्ष अखेर पूर्वी लाखो लोकांना त्या देण्यात येणार आहेत. कोविड-19 च्या इतर प्रकारच्या लसीही तयार होण्याच्या मार्गावर आहेत असे ते म्हणाले. दोन्ही लसींचे उत्पादन भारतात होत असले तरी भारतात विकसित बायोटेकची कोवाक्सीन ही लस आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत निर्माण करण्यात येत असून भारताची वैज्ञानिक कुशाग्रता आणि लस विकसित करण्याची क्षमता यांचे दर्शन यातून जगाला घडत असल्याचे डॉ हर्ष वर्धन यांनी सांगितले.
चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कातल्या व्यक्तींचा शोध आणि उपचार या त्रिसूत्रीवर भर देतानाच राबवण्यात आलेले वर्तनात्मक परिवर्तन अभियान यावर रुग्ण बरे होण्याचा भारताचा सर्वोच्च दर आणि अल्प मृत्यू दर यांचे गमक सामावल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या कोविड -19 लसीकरण अभियानाची गाथाही त्यांनी यावेळी सादर केली. 16 जानेवारी 2021 ला भारताने SARS-CoV-2 विषाणू विरोधात राष्ट्रीय लसीकरण अभियानाला सुरवात केली. या दिवशी लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही जगातल्या पहिल्याच दिवशी लसीकरण झालेल्या लाभार्थींच्या संख्येपैकी सर्वोच्च संख्या होती. लसीकरणासाठी आपले पहिले प्राधान्य होते ते आपले आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर राहून कार्यरत असलेले आपले कर्मचारी यांना.
पहिल्या 34 दिवसात आपण लसीकरणाचा 1 कोटीचा टप्पा गाठला. त्यानंतरच्या आठवड्यात आपण इतर प्राधान्य गटांना लस खुली केली. काही दिवसापूर्वीच 1 एप्रिलपासून 45 वर्षावरील सर्व नागरिकांना, त्यांना कोणतीही व्याधी असली किंवा नसली तरीही लस घेता येईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. इतर घटकांसाठीही कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्याबाबत सरकारने आधीच विचार केल्याचे ते म्हणाले.
लसीकरण अभियानाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी भारताने अमलात आणलेल्या समन्वयपूर्ण दृष्टीकोनाची प्रशंसा करतानाच एखादा कार्यक्रम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी संघराज्यीय व्यवस्था उत्तम ताळमेळ साधत कसे काम करू शकते याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध मंत्रालये, विभाग, व्यावसायिक संघटना, वैद्यकीय महाविद्यालये,स्वयंसेवी संस्था,प्रसार माध्यमे, खजगी क्षेत्र,युवा आणि महिला स्वयंसेवी गट या सारख्या संबंधीताना सामावून घेत जन भागीदारी चळवळ म्हणून लसीकरण अभियानाचा समन्वय साधण्यात येत आहे.
कोविड पश्चात युगाला आकार देण्यात भारताच्या पाऊल खुणांसह,‘व्हॅक्सीन मैत्री’ या उपक्रमाद्वारे जागतिक कोविड लसीकरणात भारताचे योगदान त्यांनी विषद केले.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय युनिटने 20 कोटींचे कोकेन जप्त केले
मुंबई, 24 नोव्हेंबर 2022
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय युनिटने एका प्रवाशाकडून सुमारे 20 कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त केले आहे.
24 नोव्हेंबर 2022 रोजी लागोसहून अदिस अबाबा मार्गे मुंबईला येणारा एक प्रवासी भारतात काही अंमली पदार्थाची तस्करी करणार असल्याची माहिती मुंबईच्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती, त्याआधारे मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून पाळत ठेवली गेली.
विमानतळावर संशयित प्रवाशाला डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ओळखले आणि त्याला अडवले. त्याच्या सामानाची कसून झडती घेण्यात आली आणि व्हिस्कीच्या 2 बाटल्या  जप्त करण्यात आल्या. अंमली पदार्थ शोध किटद्वारे बाटल्यांमधील व्हिस्कीची चाचणी केली असता त्यात कोकेनचा अंश असल्याचे निदर्शनास आले. लिक्विड कोकेनसह 2 बाटल्यांचे एकूण वजन अंदाजे 3.56 किलो एवढे आहे.
या बाटल्यांमध्ये असलेल्या द्रवामध्ये कोकेन अगदी कल्पकतेने विरघळवले होते आणि ते शोधणे अत्यंत कठीण होते.
ही एक अनोखी कार्यपद्धती डीआरआयने उघडकीस आणली आहे . डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांना नियमितपणे देशात येणाऱ्या अंमली पदार्थांचा ओघ तपासण्यासाठी किती कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागते हे यावरून दिसून येते.
अवैध रित्या वाहतूक करण्यात आलेल्या या कोकेनचे आंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 20 कोटी  रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यामागील आंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलिंग जाळे उध्वस्त आणि प्रभावहीन करण्यासाठी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आहे.
S.Kakade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात 142.47 कोटीहून अधिक मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण
गेल्या 24 तासात 72 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.40%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 6,358 नवे रुग्ण
देशातली उपचाराधीन रुग्णसंख्या 75,456
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर ,गेल्या 44
दिवसापासून 1 %पेक्षा कमी
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 72,87,547 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार देशात आतापर्यंत एकूण 142.47 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,51,91,424 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,87,043
|
|
2nd Dose
|
|
96,88,051
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,84,989
|
|
2nd Dose
|
|
1,68,50,329
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
49,51,42,331
|
|
2nd Dose
|
|
31,94,71,734
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,35,18,168
|
|
2nd Dose
|
|
14,70,85,153
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,08,30,878
|
|
2nd Dose
|
|
9,33,23,060
|
|
Total
|
|
1,42,46,81,736
गेल्या 24 तासात 6,450 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,42,43,945
रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.40% झाला आहे.
सलग 61 दिवसांपासून 15,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 6,358 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 75,456 असून उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.22% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता व्यापक करण्यात येत असून देशात गेल्या 24 तासात 10,35,495 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 67.41 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 0.64% असून गेले 44 दिवस 1% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 0.61% असून गेले 85 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 120 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून कारकिर्दीला 20 वे वर्ष सुरू झाल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांचे केले अभिनंदन
जर कोणी 130 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षा खरोखरच समजू शकत असेल तर ते आहेत नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, लोकप्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीला 20 वे वर्ष सुरू झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ट्विट केले की, "7 ऑक्टोबर हा देशाच्या इतिहासातील एक महत्वाचा दिवस आहे. 2001 मध्ये या दिवशी, नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि त्या दिवसापासून, विश्रांती न घेता देशाच्या हिताच्या उद्देशाने आणि जनसेवेसाठी वाहिलेला प्रवास अविरत सुरू आहे".
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचार, दृष्टी आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने प्रेरित प्रत्येक भारतीय आज भारताला पुन्हा विश्व गुरू म्हणून स्थापित करण्यासाठी आगेकूच करत आहे. त्यांच्या अलौकिक नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय कल्याणासाठी काम करणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, जर कोणी 130 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षा खरोखरच समजत असेल तर ते नरेंद्र मोदी आहेत. आपल्या दूरदर्शी विचारसरणीने ते बलवान, आधुनिक आणि स्वावलंबी असा भारत निर्माण करीत आहेत.
गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात विकासाची क्रांती घडवून आणली आणि आता विविध ऐतिहासिक योजनांनी आणि कार्यांद्वारे कोट्यवधी गरीब, शेतकरी, महिला व समाजातील वंचित घटकांना सक्षम करुन त्यांच्या जीवनात एक सकारात्मक बदल आणत आहेत, असे शहा म्हणाले.
भुजला विनाशकारी भूकंपातून बाहेर काढणे असो, किंवा गुजरातला शांतता व सौहार्दाचे प्रतीक बनवणं असो, किंवा कठोर परिश्रम व दूरदर्शी विचारांच्या माध्यमातून देशाला विकास आणि प्रगतीचे गुजरात मॉडेल देणं असो, हे फक्त आणि हे फक्त मोदीजी यांच्या कटीबद्धतेचे फलित आहे, असे अमित शहा यांनी नमूद केले.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 218.17  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 21,63,248 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 40,750 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.09% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.72% आहे.
गेल्या 24 तासात 4,474 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,13,999 वर पोहचली.
गेल्या 24 तासात 4,272 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.47 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 3,16,916 चाचण्या करण्यात आल्या.
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी दिल्लीत ‘राष्ट्रीय सहकार परिषद’ संपन्न
देशभरातील सहकार क्षेत्रातल्या 2,100 पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन; देशविदेशातील सहा कोटी लोक आभासी माध्यमातून परिषदेत सहभागी
सहकार क्षेत्राचे देशाच्या विकासात महत्वाचे योगदान, सहकाराचे तत्व आत्मसात करूनच देशातील सहकारी चळवळीची वाटचाल होणे आवश्यक
सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भारताची प्रगती सुनिश्चित होईल तसेच नव्या सामाजिक भांडवलाचे संकल्पनाही निर्माण होईल
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज नवी दिल्लीत ‘राष्ट्रोय सहकार परिषद’ संपन्न झाली. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, आंतरराष्ट्रीय सहकार सहकार्याचे अध्यक्ष, डॉ एरियल गुआर्को, सचिव आणि सर्व सहकारी संस्था- ज्यात इफ्को, भारतीय राष्ट्रीय सहकार संघटना, अमूल, सहकार भारती, नाफेड आणि कृभको चे प्रतिनिधी आणि सहकार क्षेत्रातील इतर मान्यवर या परिषदेला उपस्थित होते.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी यावेळी सहकार क्षेत्रातील 2,100 मान्यवरांना प्रत्यक्ष तर आभासी स्वरूपात सहभागी झालेल्या सहा कोटी लोकांना मार्गदर्शन केले. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या अंत्योदयाच्या धोरणाचा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतांना, ज्यावेळी सहकार चळवळीची आत्यंतिक गरज होती, अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. यासाठी, सहकार क्षेत्रातील कोट्यवधी लोकांच्या वतीने शाह यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे अत्यंत महत्वाचे योगदान आहे, असे सांगत आजही त्याचे स्थान आणि महत्त्व तेवढेच प्रासंगिक आहे, असे शाह म्हणाले. मात्र अद्याप त्यात इतर अनेक नवनवे टप्पे गाठायचे आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच या क्षेत्राचा नव्याने विचार करण्याची गरज असून, आपल्याला एक नवी रचना करत, कार्यसंस्कृतीचा अविभाज्य नैसर्गिक घटक म्हणून सहकार चळवळ त्यात समाविष्ट करावी लागेल, आणि याच पद्धतीने पुढे जावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
सहकार चळवळ ग्रामीण समाजाचाही विकास करेल आणि एका नव्या सामाजिक भांडवलाची संकल्पना त्यातून विकसित करता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सहकार क्षेत्रात, देशातल्या सर्व राज्यांसोबत मिळून केंद्र सरकार काम करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. देशात सहकारविषयक सामाजिक सेवा केंद्र स्थापन करण्यासह आवश्यक ती आकडेवारी गोळा करण्याच्या दिशेने, सहकार मंत्रालय काम करत आहे , असे शाह यांनी सांगितले. त्याशिवाय, देशात एक राष्ट्रीय सहकार उपक्रम निर्माण करण्याची गरज आहे असे सांगत कोणत्याही सहकारी संस्थेने या उपक्रमासाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आज देशात राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याची गरज आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
नागरी सहकारी बँकांच्या समस्या आणि त्यांना दिली जाणारी भेदभावाची वागणूक याविषयी आपल्याला जाणीव आहे असे सांगत या क्षेत्राबाबत कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही अमित शाह यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारताचे सहकार क्षेत्र, भारतातील सहकारी चळवळ देशभरातील उत्तमोत्तम पद्धती एकमेकांना सांगण्यासाठीचे प्रभावी व्यासपीठ होऊ शकेल, असे आश्वासन, शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार सहकार्याचे अध्यक्ष डॉ एरियल ग्वार्को यांना यावेळी दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेनुसार, सहकाराच्या बळावर देशात विकासाचा एक नवा अध्याय लिहिला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आम्ही सहकार ही संस्कृती बनवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत बदलतो आहे कारण भारतीयांनी बदलण्याचा निश्चय केला आहे- सूरत येथे झालेल्या नव भारत युवा परिषदेत पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सूरत येथे नव भारत युवा परिषदेत युवकांशी संवाद साधला.
आज भारतात आमूलाग्र परिवर्तन होत आहे. देशातल्या लोकांनी बदल घडवण्याचा निश्चय केल्यामुळेच देश बदलतो आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. काहीच होणार नाही आणि कसलाच बदल होणार नाही ही मानसिकता बदलते आहे आणि त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला दिसत आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारताच्या वाढलेल्या शक्तीविषयी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, “मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला त्यानंतर काहीही झाले नाही मात्र आमच्या कार्यकाळात उरी येथे हल्ला झाला. त्या हल्ल्याचा बदला घेतला गेला. हा बदल आज देशात झाला आहे. देशाच्या जवानांच्या हृदयात जी ज्वाला होती तीच आज पंतप्रधानांच्या हृदयात आहे. सर्जिकल हल्ला हे त्याचेच उदाहरण आहे. उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मी झोपू शकलो नाही आणि त्यानंतर काय घडले हे सर्वानांच माहिती आहे.”
केंद्र सरकारने काळ्या पैशाविरोधात उघडलेली मोहिम अतिशय धाडसी पाऊल होते असे ते म्हणाले. विमुद्रीकरणानंतर तीन लाख बनावट कंपन्या बंद केल्या गेल्या असे सांगत काळ्या पैशावर आळा घालता येईल असा विचार आधी कोणीही केला नव्हता असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारतीयांची मानसिकता आणि भावना बदलली असून त्यातूनच देशात परिवर्तन घडेल असा मला विश्वास वाटतो. देश हा सर्वांपेक्षा मोठा असतो ही भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
उपराष्ट्रपती कार्यालय
लोकशाहीच्या उत्कर्षासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी मानवाधिकार अत्यंत आवश्यक असल्याचं उपराष्ट्रपतींचं प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
लोकशाहीच्या उत्कर्षासाठी मानवी हक्क अत्यंत महत्वाचे असल्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज सांगितले. प्रत्येक नागरिकाने इतरांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी काम करावे, कारण “ही त्यांच्या स्वतःच्या मानवी हक्कांच्या जतनाची सर्वात सुरक्षित हमी आहे” असे आवाहन त्यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या  30 व्या स्थापना दिना निमित्त आयोजित समारंभाला संबोधित करताना, उपराष्ट्रपतींनी समाजातील वंचित आणि असुरक्षित घटकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण केल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची प्रशंसा केली. माध्यमांनी आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांना सार्वजनिक क्षेत्रात ठळकपणे प्रकाशित करावे असे आवाहन त्यांनी केले, कारण “देशाच्या मानवी हक्कांबाबतच्या उद्दिष्टाला प्रोत्साहन” द्यायला ते मोठी मदत करेल. .
मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक विकास अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करून धनखड यांनी अलीकडच्या काळातील, विशेषतः आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रातील मानवाधिकारांची जोपासना करणाऱ्या विविध प्रशासकीय प्रणालीगत सुधारणा आणि सकारात्मक उपाययोजनांची प्रशंसा केली.
'
तटस्थता अत्याचार करणाऱ्याला मदत करते, अत्याचाराला बळी पडणार्यांना कधीच नाही, हे निरीक्षण लक्षात घेऊन, मानवाधिकारांचा ऱ्हास होत असताना आपण योग्य पक्ष घेतलाच पाहिजे, यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला. “मौन छळ करणाऱ्याला प्रोत्साहन देते, बळी पडणाऱ्याला कधीच नाही. अशा परिस्थितीत सक्रीय होण्याशिवाय पर्याय नाही आणि आपण हस्तक्षेप केलाचं पाहिजे,” ते पुढे म्हणाले.
आपल्या नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून सर्व सजीवांच्या हक्कांचा आदर करून एकोप्याने जगण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपतींनी यावेळी केले.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ती पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
भारतीय संविधानाच्या कलम 224  ने बहाल केलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला यांची 13 फेब्रुवारी 2021 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग यांनी काल जारी केली आहे. न्यायमूर्ती पुष्पा विरेंद्र गनेडीवाला या 26.10.2007 रोजी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून न्यायिक सेवेत रुजू झाल्या आणि त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये न्यायिक अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी महाराष्ट्र् न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यवर्ती केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन येथे निबंधक  म्हणूनही काम पाहिले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक म्हणून देखील काम पाहिले आहे. 12.02.2019 पासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते .Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140