ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांनी येत्या 1 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियानाचा आरंभ करत असल्याची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2021
केंद्र सरकार, येत्या 1 ऑक्टोबरपासून ते 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत महिनाभर कचरा, प्रामुख्याने एकदाच वापरण्यायोग्य प्लास्टिकचा कचरा, स्वच्छ करण्यासाठी देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान सुरू करणार आहे.
आज आपल्या ट्वीटर संदेशाद्वारे याची घोषणा करताना केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री श्री. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करण्यासाठी आपण जसा आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत , त्याचप्रमाणे गांधीजींच्या स्वप्नातील भारत आणि आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनातील प्लास्टिकमुक्त भारत, निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. यात स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ठाकुर यांनी सर्वांना उत्साहाने या मोहिमेत सामील होण्याचे आणि 'संकल्प से सिद्धी' हे ध्येय साध्य करण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.
श्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ही जगातील सर्वात मोठी स्वच्छता मोहीम असेल ज्यात देशाच्या विविध भागातून 75 लाख टन पेक्षा जास्त कचरा, प्रामुख्याने प्लास्टिक कचरा गोळा केला जाईल आणि पुढे 'वेस्ट टू वेल्थ'  या उद्देशाने यावर प्रक्रिया केली जाईल. या मोहिमेचा उद्देश "स्वच्छ भारत: सुरक्षित भारत" या मंत्राचा प्रसार करणे आहे.
या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी व्यक्ती, संघटना, भागधारक इत्यादी खालील लिंकवर नोंदणी करू शकतात:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnk5KMQ_bvtk1cFe56oCya0p3semGoKY5vEOJDdPtxzWAdaA/viewform
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 321
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली
आर्थिक सुधारणांचा पाया घालण्यात राव यांनी घेतलेल्या अग्रणी भूमिकेचे उपराष्ट्रपतींकडून स्मरण
अलीकडील काळात वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे श्रेय श्री राव यांना : उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच्या कठीण काळात आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी राव यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्मरण केले.
राव यांनी अर्थव्यवस्था मुक्त करण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांचा दाखला देत, “परमिट राजने लादलेली बंधने खिळखिळी करुन, लाल फितीतून काहिसे मोकळे करत भारतीय उद्योगविश्वाला स्पर्धात्मक आयाम दिला”, असे नायडू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
माजी पंतप्रधानांनी मुक्त व्यापारव्यवस्थेचा पाया घातला तसेच त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरणाशी विशेषतः पूर्व आशियायी अर्थव्यवस्थेशी एकीकरण साधले असे नमूद करत उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की “आधीच्या राजवटीतील अंतर्मुख अर्थव्यवस्थेला जागतिक एकीकरणाचे नवीन आयाम देण्याच्या दिशेने हा महत्वाचा टप्पा होता.”
“ते सुधारणावादी होते आणि भारताने जगभरात घडणाऱ्या घटनांपासून बोध घेणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटत असे. संकटाचे संधीत रुपांतर करावे असे त्यांचे म्हणणे असे” असे नायडू यांनी म्हटले आहे.
काही वर्षे भारताचा जीडीपी सातत्याने वाढून नजीकच्या भूतकाळात देश अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला याचं मोठं श्रेय राव यांना जातं असंही उपराष्ट्रपतींनी म्हटलं आहे.
देशात सुधारणांना अनुकूल वातावरण तयार होऊन माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुधारणांना गती दिली तर सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सुधारणा अधिक जोमाने राबवत आहेत.
देशाचे आण्विक शस्त्रसामर्थ्याची मुहूर्तमेढही राव यांनी घातली असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. परराष्ट्र धोरणातील त्यांच्या धाडसी निर्णयांमध्ये इस्त्रायलशी राजकीय संबध तयार करणे तसेच भारत आणि अमेरिकेला एकत्र आणून त्यांच्यांमधील कित्येक दशकांचा दूरावा मिटवणे यांचा समावेश होतो.
पंजाब आणि काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळींना आळा घालण्यातही माजी पंतप्रधान बऱ्यापैकी यशस्वी झाले होते. ‘लूक इस्ट’ धोरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणारी 73 आणि 74 वी क्रांतीकारी घटनादुरुस्ती राव यांच्या कारकिर्दीत झाल्याचे नमूद करायलाच हवे, असेही उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते एनसीसीच्या महिन्याभराच्या संविधान दिन युवा क्लब मोहिमेचे उद्घाटन; घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्याबद्दल जागरूकता पसरविण्यासाठी तरुणांना केले प्रोत्साहित
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेना तर्फे आयोजित एक महिन्याच्या देशव्यापी संविधान दिन युवा क्लब उपक्रम कार्यक्रमाचे नवी दिल्ली येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, उद्घाटन केले. देशातील नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटने विषयी जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी युवकांना एकत्रित करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे.
आपल्या उद्घाटन भाषणात संरक्षणमंत्र्यांनी देशातील तरुणांना राज्यघटनेची भावना समजून घेण्यासाठी आणि प्रामाणिकपणे कार्य करण्याची प्रेरणा दिली. ते म्हणाले की अनेक वर्षांच्या सखोल चर्चा आणि विचारविनिमयानंतर आपल्या घटनेला एक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना “आम्ही” या शब्दाने सुरू होते आणि म्हणूनच आपण आपला देश आणि आपली व्यवस्था कशी पुढे नेतो हे आपल्या सर्वांवर अवलंबून आहे. घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे आम्हाला लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्याची गरज आहे परंतु त्यासोबतच त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली पाहिजे कारण हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि कर्तव्ये पूर्ण केल्याशिवाय कोणीही आपल्या हक्कांचा आनंद घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
राजनाथ सिंह म्हणाले की राज्यघटना शिस्त, विविधतेत एकता, स्वातंत्र्य, समानता, सार्वभौमत्व आणि सामाजिक ऐक्य या मूलभूत मूल्यांच्या माध्यमातून लोकांचे मार्गदर्शन करते याची जाणीव लोकांना या मोहिमेच्या माध्यमातून करून दिली पाहिजे. ‘नव भारताची’ निर्मिती आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय या महान नेत्यांकडून प्रेरणा घेत आपण घटनेच्या आदर्शांचे दृढनिश्चयपूर्वक पालन केले पाहिजे.
केंद्रीय युवा व्यवहार व क्रीडा राज्यमंत्री  किरेन रिजिजू यांनीही यावेळी आपले मत व्यक्त केले.
18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर 2020 पर्यंत, महिनाभर चालणारी ही मोहीम देशातील युवा संघटना अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेना , राष्ट्रीय सेवा योजना , नेहरू युवा केंद्र संघटना , भारत स्काउट्स आणि गाईड, हिंदुस्तान स्काउट्स आणि गाईड संघटना आणि रेड क्रॉस यांच्यातर्फे राबविण्यात येणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे आणि गाभ्याविषयी जनतेत जनजागृती निर्माण करणे, भारतीय राज्यघटनेत निहित मूलभूत कर्तव्याची जाणीव करण्यासोबतच, जबाबदार व उत्पादक नागरिकांचे गुण तसेच भारतीय राज्य घटनेचे महत्त्व लोकांना समजावून सांगणे ही या मोहिमेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत त्यासोबतच डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचा समानता आणि सकारात्मक कृतीच्या संदेश सर्वदूर पसरवणे हे देखील उद्दिष्ट आहे.
22 ते 24 नोव्हेंबर 20 या कालावधीत युवकांनी राष्ट्रव्यापी रक्तदान शिबिर आयोजित केले आहे. मोहिमेदरम्यान, तरुण सोशल मीडियावर # Its My Duty  आणि # MeraKartavya  याचा प्रचार देखील करतील. ईमेल, संदेश आणि बॅनरद्वारेही जागरूकता संदेश पोहोचविला जाईल. या मोहिमेत नागरिकांची निसर्गाप्रती असलेली जबाबदारी आणि घर व परिसरामध्ये आठवडाभर स्वच्छता मोहिम राबविण्याच्या उद्देशाने जागरुकता कार्यक्रमांचा समावेश असेल.
संरक्षण सचिव, डॉ. अजय कुमार, युवा व्यवहार सचिव उषा शर्मा आणि एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चोप्रा यांनीही या व्हिडिओ परिषदेला संबोधित केले.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कार्यस्थळ सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2019
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत कार्यस्थळ सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती विधेयक 2019 सादर केले. कारखान्यात कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची स्थिती याविषयी असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक तयार केले आहे.विविध कामगार संघटना, कारखान्यांचे मालक आणि इतर सर्व संबंधितांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक तयार केले असल्याचे गंगवार यांनी सांगितले आहे.
कामगारांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी, त्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी आणि कार्यस्थळाची स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच निरोगी कामगाराच्या मदतीने देशाचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात कमी होतील, कामगाराचे आरोग्य सुधारल्याने उत्पादन वाढेल आणि इतर तणावाचे प्रसंग निर्माण होणार नाहीत, अशी अपेक्षा गंगवार यांनी व्यक्त केली.
10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना या विधेयकात असलेल्या तरतुदी लागू होणार आहेत. खाण आणि गोदी या ठिकाणी मात्र नियमात काही बदल असून ते लागू होतील. प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांनाही या विधेयकातल्या तरतुदींचा लाभ देण्यात येणार आहेत.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 101
उपराष्ट्रपती कार्यालय
दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रतींनी दिल्या शुभेच्छा
दसऱ्याचा सण साजरा करताना कोविड-19 संदर्भातील आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करण्याचे उपराष्ट्रतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2020
दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रती एम. वेंकैया नायडू यांनी देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. दसऱ्याचा सण साजरा करताना कोविड-19 संदर्भातील आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रतींनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात केले आहे.
उपराष्ट्रपतींचा शुभेच्छा संदेश पुढीलप्रमाणे :
“दसऱ्याच्या या पवित्र सणानिमित्त मी देशातील जनतेला शुभेच्छा देतो.
देशभरात अतिशय उत्साहाने साजरा होणारा दसऱ्याचा सण, हा दुष्ट प्रवृत्ती नष्ट करून त्यावर विजय प्राप्त करण्याचे प्रतीक आहे तसेच देवी दुर्गाद्वारे महिषासुर राक्षसाचा वध करून विजयोत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. हा सण आपल्याला भगवान राम यांच्या धार्मिक, सद्गुण आणि उदात्त जीवनाची आठवण करून देतो, जो एक आदर्श मुलगा, आदर्श पती आणि आदर्श राजा आहे आणि धार्मिकता, सत्य आणि नैतिकतेचे मूर्त रूप आहे.
दुर्गापूजा, आयुध पूजा, शमी पूजा, गौरी पूजा, रावणाचा पुतळा जाळणे, बथुकम्मा आणि सिरीमानू हे या उत्सवाचे विविध भाग आहेत.
दसरा हा एक कुटुंब आणि मित्र एकत्र येऊन साजरा करण्याचा एक प्रसंग आहे. मात्र यावर्षी कोविडच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मी सर्वांना आवाहन करतो की दसऱ्याचा सण साजरा करताना कोविड-19 संदर्भातील आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करावे.
हा उत्सव आपल्या देशात आणि जगात शांती, सुसंवाद आणि समृद्धी आणेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.”
B.Gokhale/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 201. 36 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 5. 47 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,36,75,525
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,47,80,050
केंद्र सरकारने सुमारे 201.36  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
5 कोटी 47 लाख  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सार्वजनिक वाहतुकीत प्रगत सार्वजनिक मॉडेल्सचा अवलंब आणि जैव इंधन, विद्युत इंधन, सीएनजीचा वापर करण्याचे श्री गडकरी यांचे आवाहन
केंद्रिय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जैव इंधन, सीएनजी आणि इंधन म्हणून विजेवर आधारित असलेल्या सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करा येऊ शकते. चौथ्या यूआयटीपी इंडिया बस सेमिनारच्या – वेबिनारमध्ये संबोधित करताना आज ते म्हणाले, बऱ्याच राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमांमध्ये  पारंपरिक इंधनावर मोठा खर्च करावा लागतो, जो खूप महाग आहे. श्री गडकरी यांनी जैव इंधन, सीएनजी आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना वाहतुकीचे इंधन म्हणून पुढाकार घेण्यास सांगितले. ते म्हणाले की केवळ इंधन बिलामध्ये बचत होणार नाही, तर अर्थव्यवस्था आणि प्रदूषण कमी करण्यासही हातभार लागेल. श्री गडकरी म्हणाले की, सध्या देश कच्चे तेल / हायड्रोकार्बनच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत आहे. ते म्हणाले की, तो कमी करण्याची गरज आहे.
जैव इंधन/सीएनजी इत्यादींच्या कार्यक्षमतेचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, नागपूरने ४५० बसचे रूपांतर जैव इंधनांमध्ये करण्यास प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत तब्बल ९० बसचे रुपांतरण करण्यात आले आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, दरवर्षी बससेवेचे सुमारे ६० कोटी रुपयांचे नुकसान होते, जे बसेसना सीएनजीमध्ये रुपांतरित केल्यावर वाचविता येऊ शकेल. श्री गडकरी यांनी माहिती दिली की, सांडपाण्यापासून सीएनजीची निर्मिती करता येऊ शकते. त्यांनी राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमांना  आवाहन केले आहे की, नुकसान कमी करण्यासाठी हे मॉडेल अवलंबिले जावे, ज्यामुळ सार्वजनिक वाहतुकीची उत्तम सुविधा उपलब्ध होईल. धान्यांच्या पेंड्या/परळीसारख्या सीएनजीच्या इतर स्त्रोतांचा अवलंब करण्याचेही त्यांनी संकेत दिले आहेत ज्यात शेतकरी, वाहतूक, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचे अनेक फायदे आहेत.
उत्तम प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खासगी भांडवलाचा वापर केला जावा, यासाठी लंडन बसचे मॉडेल अवलंबिण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले. तसार्वजनिक खासगी भागीदारी  तत्त्वासाठी देखील त्यांना प्रोत्साहन द्यावेसे वाटले. श्री गडकरी म्हणाले, अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या बस स्थानकांचे नियोजन केले जात आहे. चालकांकडून डबल डेकर बसचा अवलंब केल्यास सार्वजनिक वाहतुकीची कार्यक्षमताही सुधारली जाईल, अशी सूचना त्यांनी केली. श्री गडकरी म्हणाले, चांगले सेवक, ऑडिओ म्युझिक, व्हिडिओ फिल्म इत्यादी मनोरंजनाच्या साधनांची तरतूद बस ऑपरेटर्सने करावी, ज्यातून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ‘ईसंजीवनी’ टेलिमेडिसिन सेवेद्वारे 3 लाख दूरध्वनी-सल्ला नोंद
गेल्या 20 दिवसांत 1 लाख लोकांनी दूरध्वनी द्वारे -सल्ला घेतला
आरोग्य मंत्रालयाच्या ‘ईसंजीवनी’ टेलिमेडिसिन सेवेने 3 लाख लोकांना दूरध्वनीद्वारे सल्ला दिला आहे.
1.5 लाख दूरध्वनी-सल्ला पूर्ण केल्याबद्दल 9 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यानंतर एका महिन्यातच ‘ईसंजीवनी’ टेलिमेडिसिन सेवेने त्यापेक्षा दुप्पट सल्ला सेवेची नोंद केली. यापैकी एक लाख दूरध्वनी-सल्ला सेवा गेल्या 20 दिवसात घेण्यात आल्या. या प्लँटफॉर्मने 23 जुलै 2020 रोजी प्रथम 1,00,000 सल्लामसलत पूर्ण केल्या आणि त्यानंतरच्या 1,00,000 18 ऑगस्ट 2020 रोजी 26 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केल्या.
सुरक्षित शारीरिक अंतर सुनिश्चित करत , टेलिमेडिसिन सेवा डॉक्टरांना रूग्णांशी जोडते. पारंपारिक औषध संसर्गजन्य रोगाच्या स्वरूपामुळे धोकादायक असल्याची जाणीव झाल्यामुळे या सेवेने महत्वाच्या वेळी आवश्यक आरोग्यसेवा पुरवली.
या ईसंजीवनी प्लॅटफॉर्ममुळे दोन प्रकारच्या टेलिमेडिसिन सेवा सक्षम केल्या आहेत.- डॉक्टर-ते-डॉक्टर  आणि रुग्ण-ते-डॉक्टर  दूरध्वनी-सल्लामसलत. ईसंजीवनीची आयुष्मान भारत आरोग्य आणि कल्याण केंद्र  कार्यक्रमांतर्गत नोव्हेम्बर 2019.मध्ये अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली. डिसेंबर 2022 पर्यंत 'हब अँड स्पोक' मॉडेलमधील सर्व 1.5 लाख आरोग्य आणि कल्याण केंद्रात दूरध्वनी-सल्लामसलत लागू करण्याची योजना आहे. राज्यांनी 'स्पोक्स', म्हणजेच एसएचसी आणि पीएचसीला दूरध्वनी-सल्ला सेवा प्रदान करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयात समर्पित 'हब' स्थापन करायचे आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या कोविड -19 महामारीमुळे आरोग्य मंत्रालयाने ‘ईसंजीवनीओपीडी’ च्या माध्यमातून रुग्ण-ते-डॉक्टर टेलिमेडिसिन सक्षम करणारी दुसरी दूरध्वनी-सल्ला सेवा 13 एप्रिल रोजी सुरू केली. कोविडचा प्रसार रोखण्यात आणि बिगर-कोविड अत्यावश्यक आरोग्यसेवेसाठी तरतुदी पुरवण्यात ही सेवा वरदान ठरली आहे.
आतापर्यंत 23 राज्यांनी ई संजीवनीची अंमलबजावणी केली आहे आणि इतर राज्ये ती सुरु करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. एकट्या तामिळनाडूने,97,204 सल्लामसलती केल्या आहेत आणि या सर्व ईसंजीवनीओपीडी अॅपवर आहेत. एकूण 65,173 सल्लामसलतीसह उत्तर प्रदेश दुसर्या क्रमांकावर आहे.
हिमाचल प्रदेशात ई-संजीवनीच्या सर्वाधिक 30,869 iएबी-एचडब्ल्यूसी टेलिसल्ला सेवा केल्या आहेत, एकूण 31,689 सल्ला सेवा सह राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे. आंध्र प्रदेश आणि केरळ यांनी अनुक्रमे 30,189 आणि 28,173 सल्लामसलती आयोजित केल्या आहेत.
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील लोकांनी ई-संजीवनी सेवा उचलून धरल्यामुळे , लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आणि असोसिएटेड हॉस्पिटल, एम्स भठिंडा, एम्स बीबीनगर, एम्स ऋषिकेश यासारख्या संस्थांनीही ई-संजीवनी सेवा सुरु केली आहे. या प्रमुख संस्थांनी ईसंजीवनीओपीडीवर विशेष ओपीडी स्थापित केल्या आहेत आणि रूग्णांनी ई-संजीवनीओपीडीच्या माध्यमातून त्यांची सेवा घ्यायला सुरूवात केली आहे. 26 ऑगस्ट पासून केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेने  ई-संजीवनी ओपीडीच्या माध्यमातून दिल्लीतील लाभार्थ्यांना खास आरोग्य सेवा देण्यास सुरूवात केली. सीजीएचएसने ईसंजीवनीओपीडीवर ईएनटी, मेडिसिन, नेत्ररोग व ऑर्थोपेडिक्स या चार खास ओपीडी स्थापित केल्या आहेत.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारने कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणावरील खर्चासाठी तरतूद केली नाही असे म्हणणे चुकीचे आहेः अर्थ मंत्रालय
'राज्यांना हस्तांतरण’ या शीर्षकाखाली अनुदान मागणी क्रमांक 40 अंतर्गत 35,000 कोटी रुपये दाखवले आहेत, अनुदानाच्या या मागणीचा वापर करण्याचे अनेक प्रशासकीय फायदे आहेत
‘राज्याना हस्तांतरण' शीर्षक असलेल्या मागणीचा वापर असे कोणत्याही प्रकारे सूचित करत नाही की केंद्र सरकार खर्च करणार नाही
नवी दिल्ली, 10 मे 2021
“मोदी सरकारच्या लसीकरण निधीचे वास्तव: राज्यांसाठी 35,000 कोटी, केंद्रासाठी शून्य..” या शीर्षकाखाली ‘द प्रिंट’ मधील वृत्तासंदर्भात हे स्पष्टीकरण आहे.
केंद्र सरकारने कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणावरील खर्चासाठी तरतूद केली नाही असे म्हणणे खरं तर चुकीचे आहे. 'राज्यांना हस्तांतरण’ या शीर्षकाखाली अनुदान मागणी क्रमांक 40 अंतर्गत 35,000 कोटी रुपये दाखवले आहेत. या अंतर्गत केंद्राकडून प्रत्यक्षात लसी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचे पैसे देण्यात आले आहेत. या अनुदानासाठी मागणीचा वापर करण्याचे अनेक प्रशासकीय फायदे आहेत. सर्वप्रथम, लसीकरणावरील खर्च हा आरोग्य मंत्रालयाच्या सामान्य केंद्र पुरस्कृत योजनांव्यतिरिक्त खर्च आहे, स्वतंत्र निधी मुळे या निधीवर सहज देखरेख आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित होते. तसेच अन्य मागण्यांसाठी लागू असलेल्या त्रैमासिक खर्च नियंत्रण निर्बंधातूनही या अनुदानाला सूट देण्यात आली आहे.
यामुळे लसीकरण कार्यक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही हे सुनिश्चित करण्यास मदत होते.
या मथळयांतर्गत लसीकरणासाठी दिलेल्या निधीचे प्रत्यक्षात आरोग्य मंत्रालयाद्वारे संचलन केले जाते. राज्यांना देण्यात आलेल्या लसी अनुदान म्हणून दिल्या आहेत आणि लसींचे प्रत्यक्ष प्रशासन राज्य पाहत आहेत. तसेच वस्तूंच्या रुपात दिले जाणारे अनुदान आणि इतर प्रकारचे अनुदान अशा प्रकारात योजनेचे स्वरूप बदलण्यासाठी पुरेशी प्रशासकीय लवचिकता त्यात आहे.
म्हणूनच, वृत्तात नमूद केल्याप्रमाणे, लसीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “अर्थसंकल्पीय वर्गीकरण महत्त्वाचे नाही”. ‘राज्याना हस्तांतरण ' शीर्षक असलेल्या मागणीचा वापर असे कोणत्याही प्रकारे सूचित करत नाही की केंद्र सरकार खर्च करणार नाही.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 208.95 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 38,64,471 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 1,01,343
- Active cases stand at 0.23%
- Recovery Rate currently at 98.58%
- 16,251 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,36,70,315
- 12,608 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.14 cr Total Tests conducted so far; 3,62,020 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 18 ऑगस्ट 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी सात वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसमात्रांच्या संख्येने 208.95  कोटीचा टप्पा पार केला आहे. 2,77,65,601 सत्रांमधून हे साध्य करण्यात आले आहे. 12 ते 14 वयोगटातील मुलामुलींसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 मार्च 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत, 3.98 कोटी  किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक पहिली लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, 18 ते 59 वयोगटातील नागरिकांना कोविड-19 वर्धक लसीची मात्रा 10 एप्रिल 2022 पासून देण्यास सुरूवात झाली.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 1,01,343 इतकी आहे. देशातील एकूण रूग्णसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.23 टक्के इतके आहे. परिणामस्वरूप, भारताचा कोविडमुक्तीचा दर सध्याच्या घडीला 98.58 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 16,251 रूग्ण कोविडमधून मुक्त झाले असून कोविडमुक्त झालेल्यांची एकत्रित संख्या  4,36,70,315 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 12,608 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 3,62,020 कोविड-19 चाचण्या पार पडल्या आहेत. तर भारतात आतापर्यंत एकूण 88.14 कोटी  चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर सध्याच्या घडीला 4.20 टक्के इतका आहे तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.48 टक्के इतका आहे.
इतर अपडेट्स :N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
अंबरीश यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंबरीश यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
‘अंबरीश त्यांच्या स्मरणीय अभिनयामुळे एक अभिनेता म्हणून तसेच राजकारणातील भरीव योगदानामुळे कायम स्मरणात राहतील. राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ते कर्नाटकाच्या कल्याणासाठीचा बुलंद आवाज होते. त्यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले आहे, त्यांचे कुटुंबिय आणि चाहते यांचे सांत्वन’, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
S.Tupe/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 103
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्ट अप इंडियाचा शिक्षणविषयक युती कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2018
देशातल्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे हे केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी स्टार्ट अप इंडियाने स्टार्ट अप शैक्षणिक युती कार्यक्रम सुरु केला आहे. एकाच क्षेत्रात काम करणारे विद्वतजन आणि स्टार्ट अपसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही उत्तम संधी राहणार आहे.
वैज्ञानिक संशोधन आणि त्याचा औद्योगिक वापर यातली तफावत कमी करण्याचा त्याचबरोबर या तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढवून त्याचा परिणाम विस्तृत करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
शैक्षणिक आणि उद्योग यांच्यातील पूल निर्मितीचे काम स्टार्ट अप करीत असून स्टार्ट अप इंडियाचा कृती कार्यक्रम ज्यावर आधारित आहे त्या उद्योग शिक्षण भागीदारी आणि निर्मिती यावरील तिसरा स्तंभ उभारण्याचे काम या क्षेत्रातील युती करीत आहे.
स्टार्ट अप शैक्षणिक आघाडीचा पहिला टप्पा रिजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी, एनर्जी ॲन्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्युट, कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हायरमेंट ॲन्ड वॉटर आणि टेरी स्कूल ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज यांच्यातल्या भागीदाराने सुरु झाला. नवीकरणीय ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रातले या संस्थेतले तज्ञ, संबंधित क्षेत्रातल्या स्टार्टअपसाठी मार्गदर्शन पुरवणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73