पंचायती राज मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा- 2022: केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022
स्वामित्व  योजना
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घर मालकाकडे त्याच्या राहत्या घराची “हक्काची नोंदणी” सुपूर्द करून भारताच्या ग्रामीण भागाला आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी सक्षम करण्याच्या निर्धारासह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त, 24 एप्रिल 2020 रोजी या योजनेची सुरुवात केली.
पहिला टप्पा – प्रायोगिक तत्वावरील योजना : या टप्प्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये तसेच हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमधील सीओआरएस अर्थात सातत्यपूर्ण परिचालन संदर्भ यंत्रणांच्या आस्थापनांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली.
दुसरा टप्पा  – देशभरातील उर्वरित सर्व गावांचे सर्वेक्षण वर्ष 2025 पर्यंत आणि सीओआरएस मधील आस्थापनांचे सर्वेक्षण वर्ष 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत वर्ष 2022 मध्ये पूर्ण झालेली कामे:
- डिसेंबर 2022 पर्यंत देशातील 2,03,118 गावांमध्ये ड्रोन उड्डाणांचे काम पूर्ण करण्यात आले.
- दादरा आणि नगर हवेली, दीव आणि दमण, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप बेटे, पुदुचेरी, उत्तराखंड, गोवा, अंदमान आणि निकोबार बेटे या भागांमध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात ड्रोन उड्डाणे करण्यात आली.
ई-ग्राम-स्वराज ई-आर्थिक व्यवस्थापन यंत्रणा
पंचायत राज संस्थांमध्ये ई-प्रशासन यंत्रणा सशक्त करण्याच्या उद्देशाने, 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त ‘ई-ग्राम स्वराज’ ही पंचायत राज संस्थांसाठी सुलभीकृत कार्याधारित हिशोब प्रणाली सुरु करण्यात आली. ई-पंचायत अभियान तत्वावरील प्रकल्पा अंतर्गत असलेल्या सर्व यंत्रणांच्या सुविधा एकत्र करून ही व्यवस्था विकसित करण्यात आली. पंचायत राज्यांना मिळणाऱ्या निधीच्या देवाणघेवाणीत अधिक योग्य प्रणाली विकसित करून पंचायतीची विश्वासार्हता वाढविण्यात ई-ग्राम स्वराज ही व्यवस्था मदत करते. नियोजन, प्रगती अहवाल आणि कार्याधारित हिशोब यांचे विकेंद्रीकरण करून ही प्रणाली अधिक पारदर्शकतेला वाव देते. तसेच, ही प्रणाली उच्च पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून परिणामकारक परीक्षण केले जावे यासाठीचा मंच देखील पुरविते.
ई-ग्राम स्वराज मध्ये लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे एकत्रीकरण:
प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तसेच पंचायतींना सक्षम करण्यासाठी, केंद्रीय मंचायत राज मंत्रालयाने विविध केंद्रीय मंत्रालयांच्या तसेच विभागांच्या लाभार्थ्यांचे तपशील ई-ग्राम स्वराज प्रणालीमध्ये एकत्रित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. जनतेकडून या माहितीची पडताळणी करून घेण्यासाठी ग्राम सभेत ही माहिती वाचली जावी या हेतूने ती ग्राम पंचायतींना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. डिजिटलीकरण आणि लोक सहभाग यांच्या माध्यमातून विश्वासार्हतेची सुनिश्चिती करून घेण्यात ही पडताळणी म्हणजे एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असणार आहे.
मालमत्तेचे जिओ टॅगिंग:
प्रभावी निरिक्षणाचा भाग म्हणून, अनेक कामांची भौतिक प्रगती किती झाली याचे प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन परीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्याला मदत व्हावी म्हणून मालमत्तेचे  जिओ-टॅगिंग देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या कामांमध्ये मालमत्ता निर्माण होते आहे अशा कामांसाठी जिओ-टॅगिंगसह  फोटो काढण्यात मदत व्हावी म्हणून केंद्रीय मंचायत राज मंत्रालयाने एमअक्शनसॉफ्ट या नावाची मोबाईल आधारित सुविधा सुरु केली आहे. या सुविधेमुळे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व कामे आणि मालमत्ता यांच्या संबंधीची माहिती साठविलेला कोष निर्माण होईल. जिओ-टॅगिंगचे काम संपूर्ण तीन पातळ्यांवर केले जाते – काम सुरु करण्यापूर्वीची परिस्थिती  काम सुरु असतानाची स्थिती आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर दिसणारी स्थिती. या जिओ-टॅगिंगमुळे सरकार तर्फे केली जाणारी नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन, जल संधारण, अवर्षणाच्या धोक्यापासून संरक्षण, स्वच्छता, कृषी, धरणे आणि सिंचन वाहिन्या इत्यादींशी संबंधित सर्व कार्ये आणि मालमत्ता यांच्याविषयीची माहिती देणाऱ्या कोशाची उपलब्धता होते.
नागरिकांची सनद
सेवांचा दर्जा, माहिती, निवड आणि सल्ला, भेदभाव विरहित व्यवहार आणि पोहोच यांच्या संदर्भात पंचायत राज संस्थांच्या त्यांच्या नागरिकांप्रती असणाऱ्या कटिबद्धतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने नागरिकांची सनद अपलोड करण्यासाठी “मेरी पंचायत मेरा अधिकार – जन सेवाएं हमारे द्वार” या घोषवाक्यासह https://panchayatcharter.nic.in/ हा मंच उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये पंचायत राज संस्थांना आपापल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांकडून काय अपेक्षा आहेत याविषयीचे विवेचन देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ऑनलाईन लेखापरीक्षण
महत्त्वाच्या संस्थात्मक सुधारणांचा भाग म्हणून, पंधराव्या वित्त आयोगाने पात्रताविषयक निकष म्हणून अशी अट घातली आहे की, पंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण केलेले अहवाल सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानांच्या अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांच्या ऑनलाईन लेखापरीक्षणासाठी “ऑडीटऑनलाईन” नामक सुविधेची सुरुवात केली आहे. या सुविधेचा वापर करून खात्यांतील व्यवहारांचे लेखापरीक्षण सुलभतेने होतेच पण त्याचबरोबर आधीच्या काळात करण्यात आलेला लेखापरीक्षणांशी संबंधित डिजिटल लेखापरीक्षण नोंदी ठेवण्यासाठी एक सुविधा देखील उपलब्ध होते. या सुविधेमुळे, लेखापरीक्षणविषयक चौकशी, स्थानिक लेखापरीक्षण अहवाल, लेखापरीक्षण अहवालातील विशिष्ट भाग मिळविणे अशा विविध लेखापरीक्षणविषयक प्रक्रिया व्यवस्थितपणे सुरु राहण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देते. या सुविधेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य असे आहे की ती त्या त्या राज्यांच्या लेखापरीक्षणविषयक नियम आणि कायद्यांचे पालन करुन त्या राज्यांच्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेशी ओघाशी सुसंगत असेल अशा पद्धतीने संपूर्णपणे कॉन्फीगर करता येते. पंचायत संस्थांशी संबंधित आर्थिक हिशोब विषयक माहितीचा ओघ सुलभ असावा यासाठी ऑडीटऑनलाईन ही सुविधा ई-ग्रामस्वराजशी देखील जोडण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील स्थानिक संस्थांना वित्त आयोगाकडून मिळणारी अनुदाने
पंधराव्या वित्त आयोगाने ग्रामीण भागातील स्थानिक संस्थांसाठी काही अनुदानांची तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 या काळात आयोगाने 60,750 कोटी रुपयांची अनुदाने दिली तर वर्ष 2021-2026 या कालावधीसाठी एकूण 2,36,805 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून सर्व स्तरावरील पंचायत संस्था तसेच अविभाज्य 9 राज्ये तसेच सहाव्या सूचित भागातील पारंपरिक संस्थांना त्याचे वितरण करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील तंत्रज्ञानविषयक प्रगती – स्मार्ट व्हेंडिंग कार्ट
ग्रामीण विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा करुन घेण्याच्या केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मंत्रालयाने भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग तसेच देशातील सहा आयआयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था यांच्याशी सहकारी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. ग्रामीण भागातील दुकानदारांना वापरता येतील अशी स्मार्ट व्हेंडिंग कार्ट विकसित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. आयआयटी मुंबई या संस्थेने विकसित केलेल्या स्मार्ट व्हेंडिंग ई-कार्टच्या कार्याचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले आणि ही कार्ट ग्रामीण, शहरांच्या सीमावर्ती भागातील आणि कृषी क्षेत्रातील विक्रेते तसेच लहान व्यापारी यांना वापरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे दिसून आले.
स्मार्ट व्हेंडिंग ई-कार्टमध्ये वापर करणाऱ्यासाठी सुलभ अशा बहुआयामी सक्षम तंत्रज्ञानांचा तसेच वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्टमध्ये भाजीपाला आणि फळे यांसारखे नाशिवंत अन्नपदार्थ अधिक काळ टिकून राहावे यासाठी योग्य पद्धतीची साठवण तसेच तापमानविषयक सोय करण्यात आली आहे. या कार्टमध्ये, मोड्यूलॅरिटी, अर्गोनॉमिक्स, फोल्डॅबिलिटी, ग्राहकांसाठी आकर्षकता वाढवतील अशा बाबी, सौर ऊर्जेवरील एलईडी प्रकाश व्यवस्था, धुक्याच्या सहाय्याने थंडावा आणणे, वजन यंत्रे, मोबाईल चार्जिंग, रेडीओ, बसण्याची व्यवस्था, पाणी, रोख रक्कम ठेवण्याची सुविधा, कचरा पेटी, सॅनीटायझर, डिजिटल पद्धतीने पैसे भरण्याची सोय, इत्यादी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट व्हेंडिंग कार्टच्या मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून आयआयटी मुंबई ही संस्था विविध व्यापारी उत्पादकांशी सहकारी संबंध प्रस्थापित करत आहे. हे उत्पादन रेट्रोफिट, मॅन्युअल आणि स्मार्ट ‘ई-व्हर्जन्स’अशा विविध प्रकारांमध्ये देखील विकसित करण्यात येत आहे.
सध्या देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये स्मार्ट ई-व्हेंडिंग कार्ट्सच्या किरकोळ विक्रीसाठी मंच म्हणून उपयुक्त ठरणारे पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय पंचायत राज आणि मंत्रालयाचे राष्ट्रीय माहिती केंद्र यांनी सुरु केली आहे.
ग्राम उर्जा स्वराज
नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगो येथे भरलेल्या सीओपी 26 परिषदेदरम्यान हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या वचनांना अनुसरून, केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने ग्राम पंचायत पातळीवर नवीकरणीय उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राम उर्जा स्वराज उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. नवीकरणीय उर्जा स्वीकाराच्या बाबतीत पंचायती राज संस्थांचा कल जाणून घेण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाने मे 2022 मध्ये ग्राम उर्जा स्वराज पोर्टलची देखील सुरुवात केली आहे.
पंचायत संस्थांसाठी केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी  कायदा 1996 
केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने 9 सप्टेंबर 2022 रोजी, सर्व पीईएसए राज्यांतील मुख्य सचिव तसेच पंचायत राज विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून नवी दिल्ली येथे 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी भरलेल्या पीईएसए संदर्भातील राष्ट्रीय पातळीवरील बैठकीत सर्व पीईएसए राज्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चा तसेच विचार विनिमयादरम्यान मांडण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सूचना, कल्पना आणि समस्या यांच्या संदर्भातील कृती अहवाल सामायिक करण्याची विनंती केली.
पंचायत राज संस्थांची क्षमता निर्मिती
पंचायती राज संस्थांची क्षमता निर्मिती करणे हा मंत्रालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक उपक्रम आहे. आंतर-मंत्रालयीन तसेच बहु-क्षेत्रीय समन्वयासाठी मार्गदर्शनपर मदतीसह पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी मंत्रालय कार्यक्रमविषयक, तंत्रज्ञानविषयक तसेच संस्थात्मक पाठबळ पुरवीत आहे. क्षमता निर्मितीच्या कक्षेत, पंचायत राज संस्थांना मिळणाऱ्या मदतीचे प्रमाण वाढविणे तसेच ग्रामीण भारताला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवर प्रशासनासाठी तसेच आवाका वाढविण्यासाठी उपाय शोधणे या उद्देशाने पंचायत राज संस्थांना ज्ञानविषयक मदत देखील करण्यात येत आहे.पंचायत राज संस्थांच्या क्षमता उभारणीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या काही प्रमुख उपक्रमांचे वर्णन खाली दिले आहे:
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 
ही केंद्र पुरस्कृत आरजीएसए योजना वर्ष 2018-19 ते 2021-22 या कालावधीत लागू करण्यात आली आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2149.09 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. तसेच 1.42 कोटींहून अधिक निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि पंचायतीमधील इतर भागधारक यांना विविध प्रकारची अनेक प्रशिक्षणे देण्यात आली.
सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 13 एप्रिल 2022 रोजी सुधारित आरजीएसए या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 01 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीतील  अंमलबजावणीला मंजुरी दिली.या योजनेसाठी एकूण 5,911 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्यापैकी केंद्र सरकारला 3,700 कोटी रुपये तर राज्य सरकारला 2,211 कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे.
‘संपूर्णतः सरकार आणि संपूर्ण समाज’ दृष्टीकोनासह सर्व केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारी विभाग आणि इतर भागधारकांच्या एकत्रित आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांतून विषयाधारित दृष्टीकोन स्वीकारून प्रशासनातील अगदी तळाच्या स्तरावर शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण करण्यावर विशेष भर देत पंचायत राज संस्थांना स्थानिक स्व-प्रशासनाची चैतन्यमयी केंद्रे म्हणून परिकल्पित करण्यावर सुधारित आरजीएसए योजनेचे संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
योजनेचा परीघ: देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही सुधारित आरजीएसए योजना राबविण्यात येणार आहे. मार्गदर्शक तत्वांच्या कारणासाठी, जेथे ‘पंचायती’ असा उल्लेख आलेला आहे तेथे ग्रामीण भागातील अविभाज्य 9 क्षेत्रांतील स्थानिक सरकारचा देखील समावेश असेल.
निधी पुरविण्याची पद्धत : या योजनेमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अशा दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. या योजनेतील केंद्रीय घटकाच्या कार्यान्वयनासाठी लागणारा संपूर्ण निधी भारत सरकारकडून देण्यात येईल. मात्र, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या घटकांच्या परिचालनासाठी देण्यात येणारा निधी 60:40 गुणोत्तरानुसार अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून दिला जाईल. केवळ ईशान्य प्रदेश, पर्वतीय राज्ये तसेच जम्मू- काश्मीर या भागांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे 90:10 असा असेल. तसेच इतर केंदशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून 100% निधी देण्यात येणार आहे.
सुधारित आरजीएसए योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली कार्ये : देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पंजाब,उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम,मिझोरम,सिक्कीम आणि ओदिशा या 11 राज्यांना तसेच इतर अंमलबजावणी संस्थांना 12 डिसेंबर 2022 पर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 435.34 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच निवडून आलेले 13 लाखांहून अधिक लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि पंचायतींचा कारभार चालविण्यासाठी महत्त्वाचे असणारे इतर भागधारक यांना विविध प्रकारची अनेक प्रशिक्षणे देण्यात आली असून त्यांचे तपशील सरकारच्या प्रशिक्षण व्यवस्थापन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत.S.Thakur/ S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 167