ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
इंडोनेशियातील बाली येथे भारतीय समुदाय आणि भारत मित्रांशी पंतप्रधानांचा संवाद
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी इंडोनेशियातील बाली येथे भारतीय समुदाय आणि भारत मित्रांच्या 800 हून अधिक सदस्यांना संबोधित केले आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. संपूर्ण इंडोनेशियामधून उत्साही आणि वैविध्यपूर्ण अशी गर्दी जमली होती.
आपल्या भाषणात, पंतप्रधानांनी भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील घनिष्ठ सांस्कृतिक आणि सभ्यता यातील संबंधांचा उल्लेख केला. दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी "बाली जत्रे" च्या प्राचीन परंपरेचा संदर्भ दिला. भारत आणि इंडोनेशियामध्ये विविध क्षेत्रात असलेली समानताही त्यांनी अधोरेखित केली.
आपल्या कठोर मेहनतीने आणि समर्पणाद्वारे परदेशात भारताची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा वाढवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समुदायाच्या सदस्यांचे कौतुक केले. भारत-इंडोनेशिया संबंधांच्या सकारात्मक वाटचालीबद्दल आणि ते संबंध मजबूत करण्यात भारतीय समुदायाच्या सदस्यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
डिजिटल तंत्रज्ञान, वित्त, आरोग्य, दूरसंचार आणि अंतराळ यासारख्या विविध क्षेत्रातली भारताची प्रगती, यश आणि अतुलनीय कामगिरी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारताच्या विकासाच्या रुपरेखेत जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक आकांक्षांचा समावेश आहे आणि स्वयंपूर्ण भारताची कल्पना जागतिक हिताच्या भावनेला मूर्त रूप देते असेही त्यांनी नमूद केले.
8 ते 10 जानेवारी 2023 दरम्यान मध्य प्रदेशमधील इंदूर येथे होणाऱ्या आगामी प्रवासी भारतीय दिवस परिषद आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये होणाऱ्या पतंग महोत्सवाला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधानांनी समुदायातील सदस्य आणि भारतीय मित्रांना आमंत्रित केले.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
राष्ट्रपती कार्यालय
पाच देशांच्या राजदूतांनी त्यांची ओळखपत्रे भारताच्या राष्ट्रपतींकडे केली सादर
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज, 14 सप्टेंबर 2022 रोजी, राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या समारंभात सिरीयन अरब प्रजासत्ताक, झेक प्रजासत्ताक, काँगोचे प्रजासत्ताक,नौरूचे प्रजासत्ताक आणि सौदी अरेबियाचे राजतंत्र या देशांचे राजदूत/ उच्चायुक्त यांच्याकडून त्यांची ओळखपत्रे स्वीकारली. यावेळी पुढील राजदुतांनी राष्ट्रपतींसमोर आपापल्या देशांची ओळखपत्रे सादर केली:
1. सिरीयन अरब प्रजासत्ताकाचे राजदूत, माननीय डॉ.बास्सम अल्खातीब
2. झेक प्रजासत्ताकाचे राजदूत, माननीय डॉ. एलिस्का झिगोव्हा
3. काँगो प्रजासत्ताक देशाचे राजदूत, माननीय रेमंड सर्ज बाले
4. नौरू प्रजासत्ताक देशाचे राजदूत माननीय मार्लिन इनेमविन मोझेस
5. सौदी अरेबिया राजतंत्राचे राजदूत माननीय सलेह ईद अल्-हुसेनी
अर्थ मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय करआकारणीवर भारत G20 - साऊथ सेंटर कार्यक्रम नागपूर येथे यशस्वीरित्या संपन्न
नवी दिल्ली, 2 जून 2023
भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाली महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर ग्लोबल साऊथचे मत मांडण्याचा प्रयत्न करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरत 1 आणि 2 जून 2023 रोजी नागपुरात राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी  येथे आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी बाबत दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतासह 55 विकसनशील देशांच्या आंतर-सरकारी धोरण संशोधन गटाचा समावेश असलेल्या जिनिव्हा स्थित साऊथ सेंटरच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
OECD/G20 इन्क्लुसिव्ह फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोशन आणि प्रॉफिट शिफ्टिंग  ने अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनमुळे उद्भवणाऱ्या कर विषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ऐतिहासिक 'टू पिलर' अर्थात द्वी स्तंभी तोडग्यावर सहमती दर्शवली आहे. भारतीय कर प्रशासक आणि धोरणकर्त्यांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या कर आकारणी आणि जागतिक किमान कर संदर्भात या तोडग्या वर चर्चा केली. युनायटेड नेशन्स टॅक्स कमिटी, टॅक्स जस्टिस नेटवर्क आफ्रिका, वेस्ट आफ्रिकन टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशन फोरम आणि इंडिपेंडेंट कमिशन फॉर रिफॉर्म ऑफ इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट टॅक्सेशन यांसह नामांकित बहु-पक्षीय संघटनांमधील आंतरराष्ट्रीय कर तज्ञांनी पॅनेलिस्ट म्हणून टू पिलर सोल्युशनवर अर्थपूर्ण चर्चा केली.
‘टू पिलर सोल्युशन – अंडरस्टँडिंग द इम्प्लिकेशन्स फॉर द ग्लोबल साउथ’ या आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीवरील G20-साऊथ सेंटर कार्यक्रमात टू-पिलर सोल्यूशन आणि त्याच्या पर्यायांवर दोन पॅनेल चर्चांचा समावेश होता. या कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चर्चेत विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी टू पिलर तोडग्याच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात टॅक्स ट्रीटी निगोशिएशन या विषयावर कार्यशाळेचेही आयोजन केले होते. हा कार्यक्रम ग्लोबल साऊथ दृष्टीकोनातून आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीच्या क्षेत्रात वरिष्ठ आणि मध्यम व्यवस्थापन स्तरावर भारतीय कर अधिकार्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेखाली हाती घेण्यात आलेला एक उपक्रम आहे.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी या भारतीय महसूल सेवेच्या अधिकार्यांच्या सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थेने भारताच्या अध्यक्षतेखालील या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात सांस्कृतिकरजनीचाही समावेश होता ज्यात महाराष्ट्राच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे दर्शन उपस्थितांना घडवण्यात आले आणि नागपूरचा समृद्ध वारशाचे दर्शन घडवणाऱ्या सहलीने या कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 183.31 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 17.15 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,83,31,77,060
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,15,45,076
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 183 कोटी 31 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 17 कोटी 15 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
कृषी मंत्रालय
विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे सौहार्दपूर्ण आणि खुल्या वातावरणात शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली
5 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी पुन्हा संवाद सुरु राहणार- नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी चर्चेसाठी आमंत्रित केलेल्या चाळीस शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी केंद्रीय कृषिमंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अन्न, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण, रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांच्यासमवेत विज्ञान भवन येथे झालेल्या चर्चेत सहभागी झाले. या चर्चेत कृषी मंत्रालय आणि अन्न ग्राहक व्यवहार मंत्रालय व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले. सौहार्दपूर्ण आणि खुल्या वातावरणात पार पडलेली चर्चेची ही चौथी फेरी होती. 5 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील बैठकीत संघटनांनी सहभागी व्हायला सहमती दर्शवली आहे.
चर्चेच्या सुरूवातीला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना त्यांचे मत मांडण्याची आणि त्यांना वादग्रस्त वाटणारे मुद्दे मांडण्याची विनंती केली. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. केंद्र सरकारने या कायद्यांमधील घटनात्मक तरतुदींचे स्पष्टीकरण केले. शेतकर्यांनी एपीएमसीशी संबंधित विषय उपस्थित केले. ते म्हणाले की एपीएमसी आणि खाजगी बाजारपेठा आणि मार्केट यार्डमध्ये समान संधी असावी. ते म्हणाले की एपीएमसीच्या बाहेर व्यापाराची योग्य नोंदणी करण्याची गरज आहे. कंत्राटी शेती कायद्यात शेतकर्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. एमएसपी यंत्रणा कायदेशीर करावी, अशी विनंती शेतकरी संघटनांनी केली. नवीन कृषी कायद्यांमधील विवाद निराकरण व्यवस्थेबद्दल संघटनांनी सांगितले की पर्यायी वाद निराकरण प्रणालीची आवश्यकता आहे. कंत्राटी शेतीच्या नोंदणीची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
कृषी व शेतकरी कल्याण सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेती कायदे व कृषी मंत्रालयाने शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजना तसेच पुरवठा साखळी चालू ठेवण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत शेतीला लाभदायक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की शेतकरी कल्याण लक्षात घेऊन कृषी कायदे तयार करण्यात आले आहेत.
कृषिमंत्री तोमर यांनी संघटनांना आश्वासन दिले की किमान आधारभूत किंमत कायम राहील आणि त्यामुळे ती हद्दपार होईल अशी भीती शेतकऱ्यांनी बाळगू नये . आपल्या समस्या मांडल्याबद्दल त्यांनी शेतकरी संघटनांचे आभार मानले आणि हा संवाद सुरूच राहण्याची ग्वाही दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
माजी राज्यपाल ओ पी कोहली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
माजी राज्यपाल ओ पी कोहली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"ओ पी कोहली जी यांच्या निधनामुळे तीव्र दु:ख झाले. दिल्लीत आमचा पक्ष मजबूत करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती . खासदार आणि राज्यपाल म्हणून त्यांनी लोककल्याणाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. शिक्षण क्षेत्राबाबतही त्यांना तळमळ होती. माझ्या शोकसंवेदना त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत. ओम शांती."N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाईदलाची परिचालन क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून सहा डॉर्नियर-228 विमानांसाठी 667 कोटी रुपयांच्या करारावर केली स्वाक्षरी
संरक्षण मंत्रालयाने 10 मार्च 2023 रोजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  कडून भारतीय हवाई दलासाठी  667 कोटी रुपयांच्या सहा डॉर्नियर-228 विमानांच्या खरेदीसाठी करारावर स्वाक्षरी केली. हवाई दलाने या विमानांचा वापर रूट ट्रान्सपोर्ट रोल आणि संपर्क कर्तव्यांसाठी केला जातो. याशिवाय, हवाई दलातील वाहतूक वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी देखील या विमानांचा वापर करण्यात आला आहे. सध्याच्या सहा विमानांची खेप पाच ब्लेडेड कंपोझिट प्रोपेलरसह अद्यतनित केलेल्या इंधन-कार्यक्षम इंजिनसह खरेदी केला जाईल.
ही विमाने ईशान्येकडील मर्यादित रूपाने तयार/ लहान धावपट्टी आणि भारताच्या बेट मालिकेमधून मध्यम अंतराच्या कार्यान्वयनासाठी योग्य आहेत. या सहा विमानांची भर पडल्याने दुर्गम भागात भारतीय हवाईदलाची परिचालन क्षमता आणखी वाढेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
अनिवासी भारतीय वैज्ञानिक समुदायाबरोबर खुले विज्ञान धोरण, गुंतवणूकदार, युवा संशोधकांसाठी एसटीआयपी सुसूत्रीकरण प्रक्रियेत संधी आदींची चर्चा
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021
अनिवासी भारतीय वैज्ञानिक समुदायासह शैक्षणिक विचारवंत, भागधारक, सायन्स इंडिया फोरमचे सदस्य आणि आखाती देशातील मान्यवर समुदायांचे सदस्य यांच्यात खुले विज्ञान धोरण, भारतातील फेलोशिप , एसटीआयपी सुसूत्रीकरण प्रक्रियेत गुंतवणूकदार आणि आखाती सहकार परिषदेतील  जसे की, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बाहरिन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान येथील अनिवासी भारतीय युवा संशोधकांसाठी असलेल्या संधी या विषयावर 22 जानेवारी 2021 रोजी चर्चा करण्यात आली.
या धोरणाचे वेगळेपण असे आहे की, हे पहिले असे धोरण आहे, ज्यामध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी धोरण ठरविण्याबाबत विचार विनिमय करण्यात आला आहे. सल्लागार शास्त्रज्ञ आणि एसटीआयपी – 2020 चे सचिवालयाचे प्रमुख ज्यांनी या धोरणासाठी पुढाकार घेतला, ते डॉ. अखिलेश गुप्ता म्हणाले की, ``विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हस्तक्षेपातून भारताला स्वावलंबी बनवून आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी कृतीशीलपणे प्रोत्साहित करून, देशाच्या अंतर्गत बळकटीचा फायदा घेण्यावर त्याचा भर आहे.``
विज्ञान भारतीचे सायन्स इंडिया फोरम हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने एसटीआयपी 2020 च्या धोरणाबाबत दुसऱ्या मसुदा आढावाबाबत चर्चा करण्यासाठी सविस्तर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय संघटन सचिव जयंत सहस्रबुद्धे या सत्राचा समारोप करताना म्हणाले की, ``आपण आत्ता अशा टप्प्यावर आहोत, की भारताने 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपूर्ण धोरणाचा मसुदा हा लोकांच्या सल्लामसलतीसाठी लोकांसमोर मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील नागरिक जे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन विषयाशी जोडले गेलेले आहेत, ते त्यांच्या सूचना यापुढे मांडू शकतील.``
डॉ. गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एसटीआयपी सचिवालयाने भारत सरकारचे मुख्य विज्ञान सल्लागार आणि भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  यांच्या पाठिंब्यासह एसटीआयपीचा मसुदा ठेवला आहे.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी देशवासियांना नववर्षाच्या दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"हॅपी 2022!"
हे वर्ष आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात भरपूर आनंद आणि उत्तम आरोग्य घेऊन येवो!
प्रगतीचे आणि समृद्धीचे नवे आयाम आपण गाठू या आणि आपल्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांनी पाहिलेल्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी अधिक कठोर परिश्रम करू या,"
पंतप्रधान कार्यालय
हनुमान जयंतीच्या मंगल प्रसंगी पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विट संदेशात मोदी म्हणाले की, हनुमान जयंतीचा हा मंगल प्रसंग भगवान हनुमानाची दयाबुद्धी आणि समर्पणाचे स्मरण करण्याचा दिवस आहे. कोरोनाशी सुरु असलेल्या लढ्यात हनुमंताचे आशीर्वाद मिळावेत अशी प्रार्थना पंतप्रधानांनी केली आणि हनुमानाचे जीवन व त्यांचे आदर्श आपणा सर्वांना सदैव प्रेरणा देत राहो अशी सदिच्छा व्यक्त केली.
संरक्षण मंत्रालय
परदेशी खरेदीसाठी वित्तीय सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने तीन खाजगी क्षेत्रातील बँकांना संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
वित्तीय सेवा विभागाकडून, खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा सरकारी व्यवहारामध्ये सहभाग खुला करण्याच्या अनुषंगाने, संरक्षण मंत्रालयाने परदेशी खरेदीसाठी पतपत्र आणि थेट बँक हस्तांतरण व्यवहार प्रदान करण्यासाठी, एचडीएफसी बँक लि., आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँक या तीन खाजगी बँकांना नियुक्त केले आहे. संरक्षण खात्यांच्या प्रधान नियंत्रकांनी नुकतेच नवी दिल्लीत संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने या तीन बँकांशी या संदर्भात सामंजस्य करार केले आहेत.
आतापर्यंत, संरक्षण मंत्रालयाला या सेवा प्रदान करण्यासाठी केवळ अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच मान्यता होती. यासह आता प्रथमच तीन खाजगी बँकांना देखील संरक्षण मंत्रालयाद्वारे परदेशी खरेदीसाठी वित्तीय सेवा प्रदान करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मान्यता दिलेल्या बँकांना भांडवल आणि महसूल म्हणून प्रत्येकी 2000 कोटी रुपयांचे पतपत्र व्यवहार एका वर्षाच्या कालावधीसाठी समवर्ती आधारावर  केले जाऊ शकतात.
R.Aghor /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2021
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 87.66 कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतात दररोज 20,000 पेक्षा कमी दैनंदिन रूग्णांची नोंद होत असून गेल्या 24 तासात 18,870 रुग्णांची नोंद झाली
सक्रीय रूग्णसंख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी झाली असून सध्या ती 0.84% आहे आणि मार्च 2020 पासून ती सर्वात कमी आहे.
सक्रिय रुग्णसंख्या 2,82,520 असून गेल्या 194 दिवसांतील सर्वात कमी रूग्णसंख्या आहे.
रोगमुक्ती दर सध्या 97.83% आहे; मार्च 2020 पासून सर्वात उच्च स्तरावर आहे.
गेल्या 24 तासात 28,178 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले असून त्यामुळे कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या 3,29,86,180 इतकी झाली आहे.
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेल्या 96 दिवसात 3% हून कमी
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  असून गेले 30 दिवस 3% हून कमी
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 56 कोटी 74 लाख चाचण्या करण्यात आल्या आहेतS.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त कोविड-19 लसीकरणात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या महिलांचा सत्कार
"महिलांच्या योगदानाशिवाय आरोग्य क्षेत्राचा विकास अपूर्ण" : डॉ मनसुख मांडविया
“कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमात भारत जगात आघाडीवर असल्याचे श्रेय देशभरातील आपल्या लसीकरणकर्त्या महिलांना जाते”—मांडवीया
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संस्था, नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त कोविड-19 लसीकरणात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या देशभरातील महिलांचा सत्कार केला. भारताच्या कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे यश साजरे करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रवासात महिला लसीकरणकर्त्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची संकल्पना “शाश्वत उद्यासाठी आज लैंगिक समानता” अशी आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या महिला योध्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “आरोग्य क्षेत्राचा विकास महिलांच्या योगदाना शिवाय अपूर्ण आहे. आपल्या आशा आणि एएनएम कर्मचारी या आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाच्या आधारस्तंभ आहेत. आपल्या आशा कार्यकर्त्या देशाच्या सेवेसाठी अथक परिश्रम करत आहेत. त्या शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचत आहेत, अवघड भूभाग पार करत आहेत, प्रत्येक घरात जाऊन प्रत्येक पात्र व्यक्तीचे लसीकरण झाले आहे ना याची खात्री करत आहेत. हर घर दस्तक मोहिमेअंतर्गत, आपल्या आशा कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक घराघरात पोहोचून, लस घ्यायला प्रोत्साहन दिले आणि त्याद्वारे,लसीबद्दलची अनास्था, भीती दूर केली. आज जर भारत कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमात जागतिक आघाडीवर आहे , तर त्याचे श्रेय देशभरातील आपल्या लसीकरणकर्त्या महिलांना जाते.
डॉ.मनसुख मांडविया यांनी देशभरातील सर्व महिला लसीकरणकर्त्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना सलाम केला.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी देशभरातील सर्व महिला लसीकरणकर्त्यांचे अभिनंदन केले. त्या म्हणाल्या, " पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि देशभरातील सर्व लसीकरणकर्त्यां महिलांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही लोकचळवळ बनली. " त्या पुढे म्हणाल्या की या महिला भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या प्रणेत्या आहेत. सर्व अडचणींवर मात करत , या महिला प्रत्येक पात्र भारतीयाचे लसीकरण सुनिश्चित करण्याचे अथक प्रयत्न करत आहेत.
कोविड-19 लसीकरणात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 72 महिलांना आज गौरवण्यात आले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक लाभार्थ्यांचे लसीकरण केल्याबद्दल मुंबईतील नेसको कोविड लसीकरण केंद्रातील नीता पिंगळे आणि जसलोक रुग्णालयातील जीविका नाईक यांना यावेळी गौरवण्यात आले.
सर्व पुरस्कार विजेत्यांची लिंक पुढीलप्रमाणे :
https://drive.google.com/file/d/1GSBTq0vQjkTmxwiPgAcbKUxgjU51aN45/view?usp=sharingR.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय दिनांक 21 जून रोजी साजरा करणार आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन
यंदाच्या वर्षीचा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस "स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी" वर्षात येत असल्याने, भारत सरकारने "ब्रँड इंडिया ॲट ग्लोबल स्टेज" यावर लक्ष केंद्रित करून देशभरातील 75 राष्ट्रीय-स्तरावरच्या प्रतिष्ठित ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याची योजना आखली असून अशा प्रतिष्ठित ठिकाणांवर योग प्रात्यक्षिकांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह हे 21 जून 2022 रोजी उत्तराखंडमधील हरिद्वार या पवित्र शहरात वसलेल्या हर की पौडी येथे 8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या सोहळ्याचे नेतृत्व करणार आहेत.
तसेच केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगर येथील जगप्रसिद्ध निसर्गरम्य दाल सरोवराच्या काठावरील शेर- ए- काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर या ठिकाणी 8व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या सोहळ्याचे नेतृत्व करणार आहेत आणि त्यांच्या सोबत जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, हे सुद्धा या सोहळ्यात सामील होतील.
प्रतिष्ठित मान्यवरांव्यतिरिक्त, श्रीनगर येथील कार्यक्रमात पंचायती राज संस्थांचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती देखील असेल.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याच्या निमित्ताने मैसूर पॅलेस ग्राउंड,कर्नाटक येथे प्रमुख सोहोळ्यात होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आणि या समारंभात होणाऱ्या योग प्रात्यक्षिकांचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पंचायती राज मंत्रालयाने दिनांक 24 मे 2022 च्या निर्देशाद्वारे विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पंचायती राज विभागांना 21 जून 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यासाठी देशभरातील पंचायती राज संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सज्ज रहाण्याचे आवाहन करण्याची विनंती केली आहे. आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन ग्रामीण भारतात साजरा करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांना ग्रामीण भारतात योगाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी योगतज्ञांच्याद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रात्यक्षिके /परीषदा आयोजित करत कार्यालयात किंवा पंचायत भवनात प्रशिक्षण उपक्रम/प्रात्यक्षिके/भाषणे असे उपक्रम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पंचायत राज मंत्रालयाने पंतप्रधानांकडून दिनांक 6 जून 2022 रोजी आलेले पत्र देखील सर्व सरपंचांना पाठवले आहे ज्याद्वारे ग्रामपंचायतींना आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन, विशेष दिवस बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे आणि 21 जून, 2022 रोजी होणाऱ्या सामूहिक योग प्रात्यक्षिकांमध्ये गावातील प्रत्येकाने सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त, योगाभ्यासाठी आणि सामूहिक योग प्रात्यक्षिकांसाठी सरपंचांना त्या त्या विभागातील प्राचीन ठिकाणी किंवा पर्यटन स्थळावर अथवा पाणवठ्याजवळील जागा निवडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतील उपक्रमांचे पुनर्वर्गीकरण होण्यापूर्वी वरील बदलाच्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सर्व करविरहीत लाभ मिळणे सुरू रहाण्यासाठी अधिसूचना जारी
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने, दिनांक 18.10.2022 रोजी S.O. 4926  या अधिसूचनेद्वारे सूचित केले आहे,की
प्रकल्पाचे स्थान आणि यंत्रसामग्री, उपकरणे किंवा उलाढाल किंवा दोन्हीमधील गुंतवणुकीच्या बाबतीत लाभदायक बदल झाल्यास आणि परिणामी त्या उद्योगांचे पुनर्वर्गीकरण झाल्यास,अशा उद्योगांना वरील बदल केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी,सर्व करविरहित लाभ मिळत राहतील.
हा निर्णय एमएसएमईने सर्व हितसंबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आला असून तोआत्मनिर्भर भारत अभियानाशी सुसंगत आहे. भारत सरकारच्या एमएसएमईने , नोंदणीकृत एमएसएमई प्रकल्पांना त्यांच्या श्रेणीत होणाऱ्या लाभविषयी बदलांची नोंद घेत पुनर्वर्गीकरणा नंतरही एका वर्षाऐवजी तीन वर्षांसाठी करविरहीत लाभ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. कर सोडून होणाऱ्या इतर लाभांमध्ये सार्वजनिक खरेदी धोरण, विलंबित देयके इत्यादींसह सरकारच्या विविध योजनांव्दारे दिल्या जाणाऱ्या लाभांचाही समावेश आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही - केंद्र सरकार
चालू वर्षासह मागील तीन वर्षात  नियम 56 अंतर्गत 122 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही असे केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले.
चालू वर्षासह मागील तीन वर्षांत  नियम 56 अंतर्गत 122 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे.केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी विविध मंत्रालये/विभाग/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण , यांनी प्रदान केलेल्या प्रोबिटी पोर्टलवर  उपलब्ध अद्ययावत माहिती/डेटा नुसार मूलभूत नियम -56(जे / तत्सम तरतुदी अधिकार्यांच्या विरोधात लागू करण्यात आल्यासंदर्भात तपशील दिला.
एफआर 56/ तत्सम तरतुदी अंतर्गत आढावा प्रक्रियेचा उद्देश कार्यक्षमता आणणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.डिजिटायझेशन, ई-कार्यालयाचा वाढीव वापर, नियमांचे सुलभीकरण, कालानुरूप संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे, असे मंत्री म्हणाले.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84