ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
'‘5.22%जीएस 2025’,ची विक्री  साठी लिलाव , '6.19% जीएस 2034’, विक्री  साठी लिलाव, आणि ‘7.16% जीएस 2050' विक्री  साठी लिलाव
 मूल्य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 12,000 कोटी रुपये  अधिसूचित रकमेसाठी '5.22% सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 11,000 कोटी रुपये अधिसूचित रकमेसाठी '6.19 टक्के सरकारी स्टॉक, 2034’’  मूल्य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 7,000 कोटी रुपये  अधिसूचित रकमेसाठी 7.16 टक्के सरकारी स्टॉक, 2050’' च्या विक्रीची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारकडे वरील प्रत्येक प्रतिभूतिसाठी 2000 कोटी रुपये पर्यंत अतिरिक्त योगदान कायम ठेवण्याचा पर्याय असेल. भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 07, ऑगस्ट 2020  लिलाव आयोजित केला जाईल.
समभागांच्या विक्रीच्या अधिसूचित रकमेच्या 5 टक्के सरकारी प्रतिभूतिच्या लिलावातील बिगर स्पर्धात्मक बोली सुविधा योजनेनुसार पात्र व्यक्ती आणि संस्थाना वितरित केले जाईल.
लिलावासाठी स्पर्धात्मक आणि बिगर-स्पर्धात्मक बोली भारतीय रिजर्व बँकेच्या कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली वर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात 07,ऑगस्ट 2020 रोजी सादर करण्यात याव्या. बिगर-स्पर्धात्मक बोली सकाळी 10.30 ते 11.00 दरम्यान आणि स्पर्धात्मक बोली सकाळी 10.30 ते 11.30 दरम्यान सादर करण्यात याव्यात.
लिलावाचे निकाल 07 ऑगस्ट 2020  रोजी घोषित केले जातील आणि यशस्वी बोलीदारांकडून 10,ऑगस्ट 2020  भरणा केला जाईल.
हे समभाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वेळोवेळी सुधारित परिपत्रक क्र आरबीआय /2018-19/25, दिनांक 24 जुलै 2018, नुसार जारी “केन्द्र सरकार च्या प्रतिभूतिमध्ये कधी जारी व्यवहार” संबंधी दिशा-निर्देशानुसार “कधी जारी ”व्यवहारांसाठी पात्र असतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी आणि मालक यांचे हक्क आणि बंधन यांचा तोल राखण्याचा प्रयत्न सरकारने या कामगार कायद्यांमध्ये केला आहे: गंगवार
परिवर्तन आणणारे मैलाचे दगड असे वर्णन करत संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत तिन्ही कामगार विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात केली.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे  राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत तीनही कामगार विधेयकांवरील चर्चेला प्रारंभ करताना हे कायदे देशातील कामगार आणि त्यांचे मालक यांचे हित, हक्क आणि त्यांच्यावरील बंधने यांचा तोल राखण्यासाठी आणत असल्याचे सूतोवाच केले.
कामगार कल्याणाची हमी देणारे हे कायदे म्हणजे परिस्थितीत परिवर्तन आणणारे मैलाचे दगड आहेत. या तीन कामगार विधेयकात OSH विधेयक  IR विधेयक आणि  सामाजिक सुरक्षा विधेयक या तीन विधेयकांचा समावेश आहे.
73 वर्षात प्रथमच करण्यात आलेल्या तरतुदींचा उल्लेख करून ते म्हणाले रोजगार नियुक्तीपत्राचा देण्यात आलेला हक्क हा अधिकृत रोजगाराला चालना देईल. स्थलांतरित कामगार व्याख्येची व्याप्ती कंत्राटदाराकडून इतर राज्यात पाठवण्यात आलेल्या कामगारांखेरीज इतरांनाही सामावून घेण्याइतकी वाढवली आहे. त्यामुळे देशातील कामगारांना त्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा थेट फायदा देता येईल.
याचप्रमाणे ज्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे त्यांच्या कौशल्य वर्धनाची व्यवस्था प्रस्तावित आहे अशी माहिती गंगवार यांनी दिली.
सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे गीग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगार या सेवा पुरवठादार वर्गातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी केलेली तरतुद ही होय, असे त्यांनी नमूद केले.
कामगार संघटनांचे महत्त्व ओळखून आस्थापना, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा तीन पातळ्यांवर समेटाची सुविधा देण्याची व्यवस्था असल्यामुळे कामगारांच्या समस्या सोडवण्याला वेग देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर गेल्या 73 वर्षात तंत्रज्ञान, कामकाजाच्या पद्धती , कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा आणि कामाचे स्वरूप यामध्ये झालेला अभूतपूर्व बदल लक्षात घेऊन या कामगार कायद्यांमधील बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत यावर कामगार मंत्र्यांनी भर दिला.
कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य असल्याची कल्पनाही सत्तर वर्षापूर्वी कोणी करू शकले नसते.
म्हणून कामगार कायद्यातील बदल हे जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यकालीन रोजगार पद्धती लक्षात घेऊन त्यानुसार करण्यात आले आहेत .
ऐतिहासिक चार कामगार विधेयकांची आखणी करताना अशा गोष्टी लक्षात घेतल्या गेल्या आहेत.
विविध पातळ्यांवर, चार उपसमित्या दहा मंत्रिमंडळ गट कामगार संघटना रोजगार नियोक्त्यांच्या संघटना, राज्य सरकारे, तज्ञ आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्या सहभागाने या कामगार विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. तसेच पब्लिक डोमेन मध्येही दोन-तीन महिन्यांपासून या विधेयकांचा मसुदा ठेवण्यात आला होता, असे गंगवार यांनी स्पष्ट केले.
चर्चा करून एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यांना केले.
पंतप्रधान कार्यालय
जलशक्ती अभियानाला मिळणाऱ्या जनप्रतिसादामुळे अभियानाची जलदगतीने यशस्वीतेकडे वाटचाल-पंतप्रधान
‘मन की बात’मधून सांगितल्या जल संवर्धन यशस्वीतेच्या गाथा
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2020
जल शक्ती अभियान,
आजच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी सांगितले की, जलशक्ती अभियानाला मिळत असलेल्या जन प्रतिसादामुळे हे अभियान जलदगतीने यशस्वी होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात या अभियानाअंतर्गत जलसंवंर्धनासाठी होत असलेले प्रयत्नही त्यांनी सांगितले.
राजस्थानमधल्या जालोर जिल्ह्याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, ‘तिथल्या दोन ऐतिहासिक विहिरी कचरा आणि अस्वच्छ पाण्याने भरून गेल्या होत्या. मात्र, एकदिवस, भद्रायू आणि ठाणावाला पंचायतच्या लोकांनी या विहिरींची स्वच्छता आणि पुनर्भरण करण्याचा निश्चय केला. जलशक्ती अभियानाअंतर्गत त्यांनी हे काम सुरू केले. पावसाळ्यापूर्वी सर्व लोकांनी एकत्र येत अस्वच्छ कचरा, पाणी आणि शेवाळ्याने भरलेली विहीर स्वच्छ करायला घेतली. काहींनी त्यासाठी पैशांची मदत केली, तर काही लोकांनी श्रमदान केले. या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच या पायऱ्यांच्या विहिरी आता अनेकांसाठी ‘जीवनवाहिनी’ झाल्या आहेत.’
त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेशच्या बाराबंकी इथल्या सराही तलाव देखील गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून पुनरुज्जीवित करण्यात आला. उत्तराखंडच्या अल्मोरा-हल्दवानी महामार्गावर असलेल्या सुनियाकोट गावातही लोकांनी एकत्रित श्रमशक्तीतून जलसंवर्धनाचे काम केले. पाणी आपल्या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकांनी पैसा उभा केला, श्रमदान केले, यातून जलवाहिनी आणि पंपिंग स्टेशन उभारण्यात आले. दशकांपासूनचा पाण्याचा प्रश्न जनसहभागातून सोडवला गेला.
जलसंवर्धनाच्या अशाच यशस्वीतेच्या गाथा सर्वांनी #jalshakti4india यावर पाठवाव्यात, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
केंद्र सरकारने जुलै 2019 पासून जलसंवर्धन आणि जलसुरक्षेसाठी ‘जल शक्ती अभियान’ हाती घेतले आहे. जलटंचाई आणि दुष्काळग्रस्त भागात हे अभियान राबवले जात आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 120
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 190.67 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.09 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 19,494
गेल्या 24 तासात 2,897 नव्या रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.74%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 190.67  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,37,57,172 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.09  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,05,920
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,26,181
|
|
Precaution Dose
|
|
49,64,462
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,17,174
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,58,847
|
|
Precaution Dose
|
|
80,27,733
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,09,04,928
|
|
2nd Dose
|
|
1,06,53,576
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,88,10,802
|
|
2nd Dose
|
|
4,34,40,645
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,63,61,897
|
|
2nd Dose
|
|
48,29,41,079
|
|
Precaution Dose
|
|
3,17,942
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,30,83,250
|
|
2nd Dose
|
|
18,92,00,668
|
|
Precaution Dose
|
|
8,62,326
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,69,81,581
|
|
2nd Dose
|
|
11,79,12,126
|
|
Precaution Dose
|
|
1,58,79,494
|
|
Precaution Dose
|
|
3,00,51,957
|
|
Total
|
|
1,90,67,50,631
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 19,494 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.05% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.74% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 2,986 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,66,935 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,897 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,72,190 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.19  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.74% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.61% आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय वन सेवेचे परिविक्षाधीन अधिकारी आणि भारतीय संरक्षण संपदा सेवा विभागाचे अधिकारी/अधिकारी प्रशिक्षणार्थीनी आज राष्ट्रपतींची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
भारतीय वन सेवेचे परिविक्षाधीन अधिकारी  आणि भारतीय संरक्षण संपदा सेवा विभागाचे अधिकारी/अधिकारी प्रशिक्षणार्थीनी  आज  राष्ट्रपती भवन इथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
शासकीय अधिकारी म्हणून तुम्हा सर्वांची कारकीर्द अशावेळी सुरु होते आहे जेव्हा भारत जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्याच्या भूमिकेत आहे, असे राष्ट्रपती यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाल्या. भारत आपली सांस्कृतिक समृद्धी आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीच्या जोरावर संपूर्ण विश्वाच्या आकर्षणाचे केंद्रस्थान बनला आहे. परंपरा आणि तंत्रज्ञान एकमेकांना पूरक असल्याचे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
आपण पुरवत असलेल्या सेवा आणि सुविधा पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत आहेत याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी भारतीय संरक्षण संपदा सेवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. तंत्रज्ञान हे सुशासनासाठी उत्तम माध्यम आहे आणि म्हणून अधिकाऱ्यांनी आपल्याक्षेत्रातील कौशल्यासह तांत्रिक कौशल्ये अद्ययावत करत राहणे आवश्यक आहे. लष्करी छावण्यांचे प्रभावी प्रशासन आणि संरक्षण जमिनींचे व्यवस्थापन करण्याकरता तंत्रज्ञानाचा अधिकतम वापर केला पाहिजे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
भारताचे हवामान आणि स्थलाकृतिचा वनक्षेत्र वितरणाशी जवळचा संबंध आहे, असे राष्ट्रपती भारतीय वन सेवेच्या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाल्या. जंगले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे वन्यजीव हे आपल्या देशाची अमूल्य संसाधने आणि वारसा आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास, वनाच्छादनाचा ऱ्हास, जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल हे जागतिक स्तरावरील भागीदारीमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळेच पर्यावरणाचे संवर्धन हा एकविसाव्या शतकातील चिंतेचा एक प्रमुख विषय ठरला आहे. भारताने जगाला पर्यावरण पूरक जीवनशैली अर्थात लाईफ हा मंत्र दिला आहे. जंगले या उपाय योजनांमधील एक अविभाज्य भाग असून भारतीय वन सेवेतील अधिकारी या समस्यांवरील उपायांचे दाते आहेत. या मंत्राच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीसाठी त्यांनी अथक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराJaydevi PS/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरियातील भारतीय समुदायाला केले संबोधित.
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरियातील भारतीय समुदायाला संबोधित केले.
त्यांनी सेऊलमधील भारतीय समुदायाचे आभार मानले.
त्यांनी सांगितले की, भारत आणि कोरिया यांच्यातील संबंध फक्त व्यावसायिक संपर्काच्या आधारावर नसुन दोन्ही देशांमधील संबंधांचा मुख्य आधार म्हणजे लोकांशी संपर्क साधणे.
पंतप्रधानांनी भारत आणि कोरिया यांच्यातील जुन्या दुव्यांचे संदर्भ दिले. अयोध्येपासून हजारो किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या राणी सुर्यरत्ने यांनी कोरियन राजाशी विवाह केला होता याची आठवण करून दिली आणि त्यांनी हे ही निदर्शनास आणून दिले की, अलीकडेच दिवाळीमध्ये कोरियाची पहिली महिला किम जंग-सूक यांनी अयोध्येला भेट दिली होती.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, बौद्ध धर्माने दोन्ही देशांच्या मैत्रीचे बंधन आणखी मजबूत केले आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, कोरियामधील विकास, संशोधन आणि नवकल्पना यासाठी भारतीय समुदायातर्फे देण्यात येत असलेले योगदान पाहून त्यांना आनंद झाला.
त्यांनी कोरियामध्ये योग आणि भारतीय उत्सवांच्या लोकप्रियतेचा उल्लेख केला. भारतीय पाककृती देखील कोरियामध्ये लोकप्रियता वाढवत आहे. आशियाई खेळांमध्ये भारतीय क्रीडा कबड्डी - कोरियाच्या शानदार कामगिरीबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.
पंतप्रधानांनी जगभरातील भारतीय समुदायाचे वर्णन भारताचे राजदूत म्हणून केले, ज्यांच्या परिश्रम आणि अनुशासनाने जगभरात भारताची जबाबदारी वाढविली आहे
पंतप्रधान म्हणाले की, यावर्षी महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती दिनानिमित्त जगभर बापूंच्या कार्याची माहिती व्हावी आणि या उद्देशाचा पाठपुरावा व्हावा ही आमची जबाबदारी आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की कोरियासोबत भारताचे संबंध बळकट आहेत आणि दोन्ही देश या प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी एकत्र कार्यरत आहेत. त्यांनी नोंद केली की भारतीय ब्रँड आता कोरियामध्ये नावाजले असून, कोरियन ब्रँडला भारतामध्ये घरगुती नावे आहेत.
अलीकडेच भारतात घडलेल्या आर्थिक विकासाच्या बदलाबाबत पंतप्रधान बोलत होते.
ते म्हणाले की, लवकरच भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल.
व्यवसाय सुलभीकरण आणि राहण्यातील सुसहायत्तामध्ये केलेल्या आश्चर्यकारक प्रगतीबद्दल त्यांनी सांगितले. त्यांनी जीएसटी आणि कॅशलेस अथॉरिटीसारख्या सुधारणांचाही उल्लेख केला
त्यांनी नमूद केले की जगात भारत एक आर्थिक समावेश क्रांतीचा साक्षीदार आहे. या संदर्भात त्यांनी बँक खाती, विमा आणि मुद्रा कर्जाविषयी सांगितले.
अनेक यशांमुळे भारताची प्रतिष्ठा वाढत आहे. त्यांनी गरिबांसाठी विनामूल्य उपचार - जगातील सर्वात उंच मूर्ति - स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आणि डिजिटल इंडिया बद्दल माहिती दिली.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात भारत आणि आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन निर्मितीच्या विकासाविषयी पंतप्रधानांनी चर्चा केली.
त्यांनी सांगितले की, आज भारतात नवीन ऊर्जा आहे. त्यांनी असेही सांगितले की उद्या, त्यांना भारताच्या वतीने भारतीय निवासी म्हणून सेऊल शांतता पुरस्कार प्राप्त होईल.
प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या कुंभमेळ्या च्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली स्वच्छता संपूर्ण देशाने लक्षात घेतली असल्याचे यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले. कोरियामधील भारतीय समुदायांना त्यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक प्रयत्नांमुळे भारतामध्ये पर्यटनासाठी प्रोत्साहित केले.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 59
आयुष मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्यावतीने औषधी वनस्पती संघाची स्थापना
आयुष मंत्रालयाच्यावतीने औषधी वनस्पती यांची पुरवठा साखळी आणि मूल्य शृंखला यांच्या भागधारकांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी तसेच संपर्क व्यवस्था तयार करण्यासाठी ‘एनएमपीबी’ म्हणजेच राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने कार्य सुरू केले आहे.
मंडळाच्यावतीने स्थापण्यात आलेल्या औषधी वनस्पती संघाच्यावतीने दर्जेदार रोपे, बियाणे आदि साहित्य, संशोधन आणि विकास, लागवड, औषधी वनस्पतींचा व्यापार आणि विपणन साखळी तयार करणे याविषयी कार्य करण्यात येणार आहे.
औषधी वनस्पतींचे उत्पादन घेणारे शेतकरी आणि वनस्पतींचा वापर करून तयार करणारे औषधांचे उत्पादक यांच्यामध्ये संबंध स्थापित करण्यासाठी ‘सीड टू शेल्फ’ ही पद्धत सुरू करण्यात येत आहे. यामध्ये क्यूपीएम म्हणजे दर्जेदार पद्धतीने वनस्पतींची लागवड करणे, जीएपीज् म्हणजे चांगली कृषी पद्धत स्वीकारणे, जीपीएचपीज् म्हणजे उत्पादनानंतर चांगल्या पद्धतीने मालाचा वापर करणे याविषयी विचार करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संघाच्यावतीने पहिल्या टप्प्यात विचार करण्यात येणा-या औषधी प्रजातींमध्ये अश्वगंधा, पिप्पली, आवळा, गुग्गुळ, शतावरी यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संघामध्ये सहभागी होण्यासाठी एनएमपीबीच्या संकेतस्थळावर दुवा उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावर पात्र संस्था, शेतकरी, एफपीओ, एफपीसी, क्यूपीएम केंद्रे, बियाणे बँका, रोपवाटिका, स्वमदत समूह, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी, उत्पादक, निर्यातक, औषध कंपन्या, संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आपली नोंदणी करू शकणार आहेत.
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ब्लुमबर्ग जागतिक व्यापार मंचाला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज न्यूयॉर्क येथे ब्लुमबर्ग जागतिक व्यापार मंचाच्या बैठकीत प्रमुख भाषण केले.
या बैठकीच्या निमित्ताने भारताच्या विकास गाथेच्या भविष्यातील दिशेबाबत बोलण्याची संधी लाभली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. लोकशाही, लोकसंख्या, मागणी आणि निर्णायक क्षमता या चार स्तंभांवर भारताची विकास गाथा आधारीत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशातील राजकीय स्थैर्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला लाभ झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
सरकारने केलेल्या यशस्वी सुधारणांना जागतिक मान्यता मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकातील मानांकनात 10 अंकांची झेप, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात 13 अंकांची झेप, जागतिक अभिनवता निर्देशांकात 24 अंकांची झेप, तसेच व्यापार सुलभता निर्देशांकात 65 अंकांची सुधारणा आदींचा उल्लेख त्यांनी केला.
पंतप्रधानांनी ब्लुमबर्ग नॅशनल ब्रँड ट्रॅकर 2018 च्या अहवालाचा उल्लेख करतांना सांगितले की, या अहवालात जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत हा अव्वल आशियाई अर्थ व्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालाच्या राजकीय स्थैर्य, चलन स्थिरता, उच्च दर्जाची उत्पादने, भ्रष्टाचाराला आळा, उत्पादनाची कमी किंमत, धोरणात्मक ठिकाण आणि IPR प्रति आदर या 10 पैकी 7 निकषांनुसार भारत अव्वल स्थानावर आहे.
तंत्रज्ञान आणि नाविण्यपूर्ण संशोधनासंदर्भात पंतप्रधानांनी जागतिक व्यापार समुदायाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांचे तंत्रज्ञान आणि भारताची बुद्धिमत्ता एकत्रितपणे जग बदलवू शकतात आणि भारताच्या कौशल्याच्या मदतीने जागतिक आर्थिक विकासाला गती देऊ शकतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर ब्लुमबर्गचे संस्थापक मायकेल ब्लुमबर्ग यांच्याशी संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
R.Tidke/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 55
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय छात्रसेनेचा 72 वा वर्धापनदिन साजरा
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2020
जगातील सर्वात मोठी गणवेषधारी युवा संघटना, एन सी सी अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेना  उद्या दिनांक 22 नोव्हेंबर 2020, रोजी आपला 72 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आज, आपले जीवन धारातीर्थी देण्याचा सर्वोच्च त्याग करणाऱ्या नायकांना, राष्ट्रीय युध्द स्मारकावर जाऊन आदरांजली वाहून करण्यात आली. संरक्षण सचिव डॉ.अजयकुमार आणि राष्ट्रीय छात्रसेनेचे उपव्यवस्थापक लेफ्टनंट जनरल राजीव चोप्रा यांनी सर्व छात्रसैनिक बांधवांच्या वतीने पुष्पचक्र अर्पण केले.
संरक्षण सचिव म्हणाले, "एनसीसी कॅडेट्स यांनी यंदाच्या वर्षी कोविड महामारीविरूध्द लढण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या जनजागृती कार्यात स्वतःला झोकून देत 'माजी एनसीसी योगदान' या अंतर्गत, सहभागी झाले होते." छात्रसैनिक आणि त्यांच्या सहकारी एनसीसी अधिकाऱ्यांनी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'आत्मनिर्भर भारत', 'फिट इंडिया', 'स्वच्छता अभियान', 'प्रदूषण महापंधरवडा' , अशा मोहिमाचे नेतृत्व केले तसेच विविध सरकारी उपक्रम उदाहरणार्थ, 'डिजिटल साक्षरता', 'आंतरराष्ट्रीय योगदिन', वृक्षारोपण आणि 'लसीकरण मोहीम' यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
देशाच्या सीमावर्ती आणि किनारपट्टीच्या भागात नॅशनल कॅडेट काॅर्प्स या योजनेचा विस्तार करण्याची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केली होती. संरक्षण सचिव म्हणाले," एनसीसीचा सीमावर्ती आणि किनारपट्टीवरील भागात विस्तार झाल्यास तेथील युवा वर्गाला सशस्त्र सैन्य दलात सामील होण्यासाठी प्रेरणा मिळेल."
एनसीसी वर्धापनदिन भारतभर छात्रसैनिक रक्तदान शिबिरे आणि सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करत आहेत.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
केंद्रीय विधी मंत्र्यांनी अटर्नी जनरल, सॉलीसिटर जनरल आणि विधी अधिकाऱ्यांसमवेत घेतली बैठक
लॉकडाऊनला न्याय दानातली डिजिटल यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणून स्वीकारावे- रवी शंकर प्रसाद
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
केंद्रीय विधी मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आज अटर्नी जनरल यांच्या नेतृत्वाखालील विधी अधिकाऱ्यांच्या पथकाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता,सर्व अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल आणि सहाय्यक सॉलीसिटर जनरल, विधी तसेच न्याय विभागाचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकारे आयोजित केलेली ही पहिलीच व्हर्च्युअल बैठक आहे.
सध्या आपण आव्हानात्मक काळात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीम इंडिया म्हणून देशाचे नेतृत्व करत आहेत. या आव्हानाला यशस्वीरित्या सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार वारंवार राज्य सरकारांशी संवाद साधत आहे. लॉकडाऊनची आवश्यकता आणि सामोऱ्या येणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याबाबत मतैक्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हर्च्युअल बैठका घेत असल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी विधी अधिकाऱ्यांना सांगितले. कॅबिनेट सचिव आणि आरोग्य सचिव विविध मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिवांशी संवाद साधत आहेत.व्यापक प्रतिसादावर आधारित,गृह मंत्रालय,आरोग्य मंत्रालय आणि संबंधीत इतर मंत्रालये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत.
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे स्वरूप आणि वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विशद केले आणि सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि कृती योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्याचे सांगितले.
या आव्हानात्मक काळात मोठ्या प्रमाणात जनहित याचिका दाखल करणे टाळायला हवे, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. ई -न्यायालया संदर्भातले मुद्दे आणि ती प्रभावी करण्यासाठीच्या इतर घडामोडी न्याय विभागाच्या सचिवांनी ठळकपणे मांडल्या. लॉकडाऊनच्या काळात प्रकरणे ई -फायलिंग द्वारे दाखल करण्यासाठी नोंदणी केलेल्या वकिलांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊनच्या काळात खटले ई -फायलिंग द्वारे दाखल करण्यासाठी 1282 वकिलांनी नोंदणी केली, यापैकी 543 वकिलांनी गेल्या एका आठवड्यातच नोंदणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.कोविड-19 शी संबंधित दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या पाठपुराव्याबाबत कायदा मंत्रालयात उपलब्ध असलेल्या समन्वय यंत्रणेची माहिती विधी विभागाच्या सचिवांनी दिली. दृष्टीकोनात एकवाक्यता हवी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तातडीने विविध उच्च न्यायालयांना कळवण्यात यावेत, यावर सर्वांचे एकमत झाले.
कनेक्टीविटी बाबतच्या मुद्याची दखल घेऊन आणि ई- न्यायालय व्यवस्थापनात वकिलांना प्रशिक्षित करून ई -न्यायालय यंत्रणा मजबूत करण्याच्या गरजेवर अटर्नी जनरल आणि इतर अनेक विधी अधिकाऱ्यानी भर दिला. न्याय सचिव जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई -न्यायालय समितीचे सदस्यही आहेत त्यांनी हा मुद्दा समिती समोर मांडावा आणि एनआयसी तसेच इतर एजन्सीच्या सहाय्याने यंत्रणेत सुधारणा करावी, असे निर्देश विधी मंत्र्यांनी दिले.या महामारीचे गंभीर स्वरूप पाहता येत्या आणखी काही काळासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे कामकाज सुरू राहील असा सूर यावेळी दिसला.हे आव्हान न्याय दानातली डिजिटल यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणून स्वीकारावे, यावर विधी मंत्र्यांनी भर दिला.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
पंतप्रधान कार्यालय
ऐतिहासिक यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जागतिक नेत्यांकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 25 मे 2019
लोकसभा निवडणुकीत मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशानंतर जागतिक नेत्यांनी पंतप्रधानांना दुसऱ्यांदा विजयी झाल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या आहेत. सौदी अरेबियाचे राजपूत्र मोहम्मद बिन सलमान, कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद बिल अल-थानी, जर्मनीच्या चान्सेलर अँजला मर्केल, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसामे आणि श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानांना शुभेच्छा दिल्या.
या सर्व नेत्यांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले असून सर्व देशांसोबत द्विपक्षीय संबंध भविष्यात अधिक मजबूत करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशाच्या कोविड लसीकरण मोहिमेने ओलांडला 36.48 कोटी लसींच्या मात्रा देण्याचा टप्पा
गेल्या 24 तासांत 45,892 नवे कोविड रुग्ण
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या सध्या 4,60,704 एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.50% इतकी
रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळण्याचा दैनंदिन दर महिनाभरापासून अधिक काळ 5% हून कमी
देशातील एकूण लसीकरण मोहिमेअंतर्गत 36.48 कोटी मात्रांचा टप्पा ओलांडण्यात आला असल्याचे आज सकाळी सात वाजताच्या प्राथमिक आकडेवारीत निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत 47,40,833 सत्रांतून 36,48,47,549 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत 33,81,671 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
खालील तक्यात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे: :
कोविड-19 लसी सार्वत्रिक मोफत उपलब्ध करून देण्याची मोहिम देशभर 21 जूनपासून सुरु झाली आहे. लसीकरणाची व्याप्ती आणि वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासांत देशभरात कोविडचे 45,892 नवे रुग्ण आढळले.
गेल्या 11 दिवसांपासून सातत्याने दैनंदिन रुग्णांची संख्या 50,000 पेक्षा कमी नोंदली गेली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी समन्वय राखून सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
भारतातील उप्चाराधीन रूग्णांची संख्या आज 4,60,704 वर पोहोचली असून, देशातील एकूण कोविड रुग्णांच्या तुलनेत उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 1.50% इतके आहे.
ही महामारी सुरु झाल्यापासून कोविड चा संसर्ग झालेल्या एकूण रूग्णांपैकी 2,98,43,825 रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासात, 44,291 रुग्ण बरे झाले. यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा सरासरी दर 97.18%, पर्यंत पोहोचला असून हा दर सातत्याने वाढतो आहे.
देशात चाचण्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढवण्यात आली असून, गेल्या 24 तासांत 18,93,800 चाचण्या करण्यात आल्या. आतापर्यंत एकूण 42.52 कोटींपेक्षा अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे, चाचण्यांची संख्या वाढत असतांनाच, साप्ताहिक रुग्ण पॉझिटिव्हीटी दर, कमी होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. सध्या साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर, 2.37% तर, दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 2.42% इतका आहे. गेल्या 17 दिवसांपासून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सातत्याने 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तर महिन्याभरापासून तो 5% पेक्षा कमी आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना विषाणूबाबत ताजी माहिती : केरळमध्ये एक रूग्ण आढळला
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2020
कोरोना विषाणूची लागण झालेला एक रुग्ण केरळमध्ये आढळला असून चीनमधल्या बुहान विद्यापीठात तो शिकत होता. त्याची तपासणी केली असता त्याला कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला असल्याचे आढळून आले असून रुग्णालयात स्वतंत्र कक्षात त्याला ठेवण्यात आले आहे.
त्याची प्रकृती स्थिर असून त्याच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 221