ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
मालदिवमधल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी 'समुद्रसेतू' मोहिमेमध्ये 'आयएनएस ऐरावत' माले बंदरामध्ये दाखल
(भारतीय नौदलाच्या 'ऐरावत' जहाजाने आज मालदिवमधल्या माले बंदरामध्ये प्रवेश केला. परदेशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी सुखरूप आणण्यासाठी भारत सरकारने 'वंदे भारत' मोहिमेची आखणी केली आहे. या अंतर्गत 'समुद्र सेतू' अभियान कार्यरत आहे.
भारतीय नौदलाच्या 'ऐरावत' जाहजातून 198 भारतीयांना मालेमधून आणण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. तामिळनाडूतील तूतिकोरीन बंदरामध्ये हे जहाज येणार आहे. 'समुद्रसेतू' अंतर्गत भारतीयांना परत आणण्याच्या उद्देशाने ही पाचवी फेरी करण्यासाठी माले येथे हे जहाज गेले आहे. एकट्या मालदिवमधून आत्तापर्यंत 2386 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले आहे. त्यापैकी 195 प्रवासी तामिळनाडूचे आहेत, तर उर्वरित पाँडिचेरीचे आहेत.
या सर्व प्रवाशांच्या स्थलांतरणाची प्रक्रिया तसेच वैद्यकीय तपासणी, त्यांच्या सामानाचे निर्जंतुकीकरण केल्यानंतरच त्यांना जहाजावर प्रवेश देण्यात येत आहे. कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी शारीरिक अंतर पाळण्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडताना केली जात आहे. तसेच जहाजावरील कर्मचारी आणि प्रवासी यांच्यामध्ये सुरक्षित अंतर राखणे साईचे जावे, यासाठी जहाजावर प्रत्येक कक्षामध्ये सीमांकन करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालय
आयएफएससीएने बँकिंग युनिट्सना भागीदारी कराराद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास अनुमती दिली
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने  आज बँकिंग युनिट्सना  इतर वित्तीय संस्था, भारतात राहणा-या व्यक्ती आणि भारताबाहेर राहणा-या व्यक्तींना/कडून इतर आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणित जोखीम भागीदारी कराराद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास अनुमती दिली.
जोखीम भागीदारी कराराच्या माध्यमातून मालमत्ता हस्तांतरण ही अनेक अधिकार क्षेत्रात विशेषत: व्यापार वित्त क्षेत्रामध्ये सामान्य गोष्ट आहे. अशी जोखीम भागीदारी ही दोन संस्थांमधील जोखीम भागीदारी करार  या प्रमाणित दस्तऐवजाच्या अंतर्गत द्विपक्षीय कराराच्या स्वरूपात केली जाते. बँकर्स असोसिएशन फॉर फायनान्स अँड ट्रेड  ने विकसित केलेला मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन करार  म्हणजे सामान्य जोखीम सहभागाच्या करारांपैकी एक आहे.
वरील वितरणामुळे विदेशी न्यायकक्षेतील बँकांऐवजी बीयूमार्फत आयएफएससीमध्ये परकीय चलन मालमत्तेच्या जोखीम सहभागास प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे.U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयी अद्ययावत माहिती
भारतात सक्रिय रुग्णसंख्येत घट होऊन ही संख्या 7,60,019 इतकी झाली आहे
सक्रिय रुग्णसंख्येचा 74 दिवसांतील नीचांक
भारतात गेल्या 24 तासात 60,753 दैनंदिन नव्या रुग्णांची नोंद
देशात आतापर्यंत 2,86,78,390 रुग्ण बरे झाले
गेल्या 24 तासात 97,743 रुग्ण बरे झाले
दैनंदिन नव्या रुग्णांपेक्षा, दैनंदिन बरे होणाऱ्यांची संख्या, सलग 37 व्या दिवशी जास्त
रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढून 96.16%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 5 टक्क्यांहून कमी; सध्या हा दर 3.58%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 2.98% असून सलग 12 व्या दिवशी 5% हून कमी राहिला
भारतात आतापर्यंत एकूण 38 कोटी 92 लाखांहून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या
रराष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 27 कोटी 23 लाख मात्रा दिल्या गेल्या
भारतीय स्पर्धा आयोग
5 व्या युरोपियन महासंघ–भारत स्पर्धा सप्ताह 2022 चे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2022
युरोपियन महासंघ –भारत स्पर्धा सप्ताहाच्या 5 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन आज भारतीय स्पर्धा आयोग  मुख्यालयात भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्ष डॉ. संगीता वर्मा आणि भारत आणि भूतानमधील युरोपियन महासंघाच्या प्रतिनिधी मंडळाचे उपप्रमुख सेप्पो नूरमी यांच्या हस्ते झाले. स्पर्धा सप्ताह 5-7 डिसेंबर 2022 दरम्यान आयोजित करण्यात आला आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमताबांधणीत या संदर्भात या स्पर्धा सप्ताहाचे महत्व अत्याधिक आहे, असे आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. संगीता वर्मा यांनी आपल्या उदघाटनपर भाषणात सांगितले. नोव्हेंबर 2013 मध्ये दोन्ही प्राधिकरणांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत  भारतीय स्पर्धा आयोग  आणि युरोपियन आयोगाच्या स्पर्धा महासंचालनालय यांच्यातल्या सहकार्यावर डॉ. संगीता वर्मा यांनी प्रकाश टाकला. स्पर्धा प्राधिकरण अधिकारी, युरोपियन महासंघ आणि भारतातील तज्ञ यांच्यातील संवाद आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान यासाठी या तांत्रिक सहकार्य कार्यक्रमाने एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
झपाट्याने बदलणाऱ्या आणि विकसित होणाऱ्या डिजिटल परिसंस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, स्पर्धा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी नवनवीन आव्हाने निर्माण होत असून स्पर्धा नियमनाच्या पारंपारिक मापदंडांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. सध्याची साधने योग्य प्रकारे कशी लागू करावीत आणि आवश्यक तेथे नवीन साधने कशी निर्माण करावीत यादृष्टीने नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी स्पर्धा एजन्सीने कार्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
युरोपियन महासंघाच्या तज्ञांनी त्यांच्या डिजिटल नियमांची रचना आणि अंमलबजावणीसाठी सामायिक केलेल्या व्यावहारिक दृष्टिकोनामुळे ही चर्चा खूप फलदायी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
युरोपियन महासंघ प्रतिनिधी मंडळाचे उपप्रमुख नूरमी यांनी 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या भारत-युरोपियन युनियन संबंधांविषयी माहिती दिली. 5वा भारत-युरोपियन युनियन स्पर्धा सप्ताह, डिजिटल आणि तंत्रज्ञान बाजारपेठेतील स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याविषयीची दोन महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांमधील मते सामायिक करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो, युरोपियन युनियनने डिजीटल मार्केट कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केले असून या आव्हानांवर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत, हा सप्ताह, स्पर्धा अंमलबजावणीसाठी नियमनाच्या आवश्यकतेवर चर्चा करण्याची संधी प्रदान करतो, असे ते म्हणाले.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 155
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशातल्या सर्व चित्रपटगृहांमध्ये पीएसए फिल्म, हर घर तिरंगा प्रसारित करून फिल्म्स डिव्हिजनचा हर घर तिरंगा मोहीमेत सहभाग
फिल्म्स डिव्हिजनकडून ऑनलाइन चित्रपट महोत्सव "आजादी के रंग"चे आयोजन
मुंबई, 12 ऑगस्ट 2022
भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करणाऱ्या ऐतिहासिक सोहळ्याचा एक भाग असलेल्या हर घर तिरंगा मोहिमेत फिल्म्स डिव्हिजन देशासोबत हर घर तिरंगा मोहीमेमध्ये एका अनोख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून सहभागी झाली आहे..
यानिमित्ताने फिल्म्स डिव्हिजनने 5 ते 18 ऑगस्ट 2022 या पंधरा दिवसांसाठी देशातल्या सर्व चित्रपटगृहांमधून दोन मिनिटांची हिंदी मधून एक पी एस ए फिल्म हर घर तिरंगा प्रदर्शित केली आहे. याच राष्ट्रीय प्रसारणाबरोबर 15 ऑगस्ट 2022 रोजी India@75 सोहळा साजरा करण्यासाठी फिल्म्स डिव्हिजन एक डीव्हीडी सेट प्रदर्शित करणार आहे, या 18 डीव्हीडीमध्ये स्वातंत्र्यसंग्रामा विषयी आणि इतिहासातल्या काही महत्त्वाच्या घटनांविषयी माहिती देणारे 18 चित्रपट असतील.
ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल अर्थात चित्रपट महोत्सव साजरे करण्याची आपली परंपरा पुढे नेत फिल्म्स डिव्हिजन आपले संकेतस्थळ आणि युट्युब चॅनेल वरून 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 दरम्यान तीन दिवसांचा " आजादी के रंग" हा ऑनलाईन चित्रपट महोत्सव आयोजित केला आहे. या चित्रपट महोत्सवात भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्त्वाचे टप्पे आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या जीवनपटावर आधारित 11 चित्रपट दाखवले जातील.हा ऑनलाइन चित्रपट महोत्सव, फिल्म डिव्हिजनच्या https://filmsdivision.org/ & YouTube channel - https://www.youtube.com/user/FilmsDivision या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.
यापुढे,जनतेच्या जागृतीसाठी फिल्म्स डिव्हिजन आपल्या मुंबईतल्या पेडर रोड इथल्या फिल्म्स डिव्हिजन कॉम्प्लेक्स मध्ये असलेल्या एलईडी स्क्रीन वरून हर घर तिरंगा मोहिमेसंबंधी सर्व ऑडिओ विज्युअल माहिती प्रसारित करेल. याबाबत फिल्म डिव्हिजनच्या संकेतस्थळावरून आणि सोशल मीडिया हँडल्स वरून अधिकची प्रसिद्धी दिली जाईल. हर घर तिरंगा मोहिमेविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी, तसेच फिल्म्स डिव्हिजनच्या भारतीय सिनेमाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांवर लक्ष केंद्रित करून एक सेल्फी पॉईंटही निर्माण करण्यात आला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणाऱ्या या सोहळ्याला लोक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हावे यासाठी फिल्म्स डिव्हिजनने आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रध्वज उपलब्ध करून दिला आहे, जेणेकरून सर्वांच्या घरावर हा राष्ट्रध्वज मानाने फडकत राहील. भारताचे स्वातंत्र्य -यंग इंडिया चिरायू होवो

S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
अरुणाचल प्रदेशमधले भाजपा आमदार जाम्बे ताशी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना शोक
अरुणाचल विधानसभेचे सदस्य, भाजपा आमदार जाम्बे ताशी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी याबद्दल ट्वीट केले आहे :
“जाम्बे ताशी यांच्या अकाली निधनाचे वृत्त अतिशय दु:खद आहे. समाजाची सेवा करण्यात आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणारे ते एक लोकप्रिय नेते होते. अरुणाचल प्रदेशाच्या विकासासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले. त्यांच्या निधनाच्या या दु:खद प्रसंगी माझ्या शोक संवेदना त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांसोबत आहेत. ओम मणिपद्मे हूं. @PemaKhanduBJP”
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 16 ऑगस्ट 2022
|
|
- 208.31 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 6,10,863 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 1,11,252
- Active cases stand at 0.25%
- Recovery Rate currently at 98.56%
- 15,040 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,36,38,844
- 8,813 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.06 cr Total Tests conducted so far; 2,12,129 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 208.31 Cr  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,76,96,728 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.97  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,11,252 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.25% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.56%. झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 15,040 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,36,38,844. झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 15,040 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,12,129 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 88.06  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.79% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.15% आहे.
इतर अपडेट्स :-
R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्ली कॅंट येथील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रजासत्ताक दिन शिबिराला दिली भेट; कॅडेट्सना संरक्षण मंत्री पदक आणि प्रशंसापत्रे केली प्रदान
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 21 जानेवारी 2023 रोजी दिल्ली कॅंट येथील राष्ट्रीय छात्र सेना  प्रजासत्ताक दिन शिबिराला भेट दिली आणि कॅडेट्सना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तसेच कर्तव्य निष्ठेबद्दल संरक्षण मंत्री पदक आणि प्रशंसापत्रे प्रदान केली. या वर्षासाठीचे संरक्षण मंत्री पदक ईशान्य क्षेत्र संचालनालयाचे अंडर ऑफिसर टिंगगेउचिल न्रिमे आणि राजस्थान संचालनालयाचे कॅडेट अविनाश जांगीर यांना प्रदान करण्यात आले. ओडिशा संचालनालयाचे कॅप्टन प्रताप केशरी हरिचंदन, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी तसेच अंदमान आणि निकोबार संचालनालयाच्या कॅडेट अंडर ऑफिसर जेनी फ्रॅन्सिना व्हिक्टर आनंद, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख संचालनालयाच्या कॅडेट फिजा शफी आणि उत्तराखंड संचालनालयाच्या कॅडेट सेहवाग राणा यांना संरक्षण मंत्री प्रशंसापत्रे प्रदान करण्यात आली.
यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी सुमारे 2,000 कॅडेट्सना मार्गदर्शन केले. कॅडेट्सनी नवे मार्ग शोधावे तसेच देशाला विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे यावर संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात भर दिला. यासोबतच, कॅडेट्सनी आपल्या देशाची जुनी मूल्ये आणि परंपरांचे पालन करत स्वतःच्या आवडीच्या क्षेत्रात नम्रतेने काम करण्याचे आवाहन संरक्षण मंत्र्यांनी केले.
बदलत्या काळानुसार स्वत:मध्ये परिवर्तन घडवण्याच्या गरजेवर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक सुरक्षा परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार देशाला सुसज्ज बनवण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. काळासोबत बदलणे आवश्यक असले तरी देशाच्या गौरवशाली भूतकाळाशी जोडलेले राहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. संस्कृती आणि परंपरांमध्ये रुजलेला सशक्त आणि समृद्ध भारत निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले.
संरक्षण मंत्र्यांनी तरुणांना ‘युज अँड थ्रो’ ही संकल्पना दूर करण्याचे आवाहन केले. वापरा आणि फेकून द्या या पद्धतीचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फटका समाज आणि पर्यावरणाला बसत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पर्यावरणाचा ऱ्हास म्हणजे जीवनाचा नाश, असे सांगून सिंह यांनी तरुणांनी आणि देशवासीयांनी शक्य तितका वस्तूंचा पुनर्वापर करून निसर्ग संवर्धनासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. तरुणांनी आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यातही ‘युज अँड थ्रो’ संकल्पनचा शिरकाव होऊ देता कामा नये, असे ते म्हणाले. युवा वर्गाने आपली वडीलधारी मंडळी, कुटुंब आणि मित्र यांचा आदर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 दरम्यान किमान हमीभावाने सुरु असलेली धान्यखरेदी
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2021
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये धानाची खरेदी सातत्याने होत आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंडीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये 25 जानेवारी 2021 पर्यंत 587.57 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळातील 488.49 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीमध्ये यावर्षी 20.28% वृद्धी झाली आहे. 587.57 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदीपैकी केवळ पंजाबने 202.77 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी केले असून ते एकूण खरेदीच्या 34.51 टक्के आहे.
आतापर्यंत 1,10,934.02 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून 84.71 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 51.92 लाख मेट्रिक टन एवढ्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी सुक्या खोबऱ्याच्या  1.23 लाख मेट्रिक टन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढे, संबंधित राज्य सरकारच्या आधारे गुजरात आणि तामिळनाडू राज्यांसाठी रबी विपणन हंगाम 2020-2021 च्या डाळी व तेलबिया यांच्या 2.50 एलएमटी खरेदीसंदर्भातील प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आले. अन्य राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल. जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020–21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
25 जानेवारी 2021 पर्यंत, नोडल संस्थेच्या माध्यमातून सरकारने 3,01,124.83 मेट्रिक टन मूग, उडीद, तूर, शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे, किमान आधारभूत किंमतीनुसार 1,622.29 कोटी रुपये मूल्य खरेदीचा लाभ तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान मधील 1,62,120 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, 5,089 मेट्रिक टन सुके खोबरे  खरेदी करण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3,961 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. सुके खोबरे आणि उडद डाळीच्या संदर्भात या पिकांसाठी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा एमएसपीपेक्षा जास्त पैसे दिले जाजातात. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकनुसार संबंधित राज्यसरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कापसाची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. 25 जानेवारी 2021 पर्यंत 25825.34 कोटी रुपये किमतीच्या 88,43,412 गासड्या कापूस खरेदी करण्यात आला आहे आणि त्याचा फायदा 18,13,288 शेतकऱ्यांना झाला आहे.Jaydevi PS/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 70
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
वाय20 सत्रामध्ये आधुनिक भारतासाठी कायदेशीर सुधारणांच्या रुपरेषेची चाचपणी
पुणे, 11 मार्च 2023
आपल्या विकासाच्या आकांक्षाची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने कोणत्या कायदेशीर सुधारणांची आपल्याला गरज आहे?
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या सहकार्याने पुण्यामध्ये सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात आयोजित झालेल्या वाय20 सल्लामसलत बैठकीत सहभागी झालेल्या तज्ञ वक्त्यांनी या प्रमुख संकल्पनेवर व्यापक विचारमंथन केले.
या बैठकीच्या प्रामुख्याने ‘शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करणे- वसुधैव कुटुंबकमचे तत्वज्ञान- युद्धविरहित युगामध्ये प्रवेश’ आणि ‘ कामाचे भविष्य- उद्योग 4.0, नवोन्मेष आणि 21व्या शतकातील कौशल्ये’ या दोन संकल्पना आहेत.
मेघालयच्या रिभोई जिल्ह्यातील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी आणि सचिव अल्बर्ट लॅनॉन्ग यांनी या बैठकीत आपले विचार व्यक्त केले. महिला लोकप्रतिनिधींनी दिलेली माहिती आणि विचार यांचा संसदेत मोठा प्रभाव असतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संक्रमणात्मक न्यायाविषयी बोलताना ते म्हणाले की पूर्वी लोकांना इतिहासाशी संबंध तोडायची आणि भविष्यात जगण्याची इच्छा होती. मात्र, आता कायद्याचे राज्य आहे ज्यामुळे सर्वोत्तम न्याय आणि समानता प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. बऱ्याचदा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी बालके स्वतःहून ते गुन्हे करत नसतात तर त्यांना तसे करण्यासाठी प्रौढांनी प्रवृत्त केलेले असते असे ते म्हणाले. आपण जेव्हा एक करार करतो, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्याला एक विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. कायदे करणे पुरेसे नाही आणि न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी यामध्ये संतुलन राखणे देखील महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कायदेनिर्मितीमध्ये हितधारकांशी अधिक जास्त प्रमाणात सल्लामसलत करण्याचे आणि त्यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय बंधने विचारात घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांनी विविध प्रकारच्या पोलिस सुधारणा आणि कार्मिक अद्ययावतीकरण, प्रशिक्षण आणि पोलिस पायाभूत सुविधा आदी मुद्यांवर विवेचन केले. दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी मानसिक स्थितीच्या काळजीचे महत्त्व त्यांनी सविस्तर विशद केले आणि संकटकाळात आपत्तीचे स्वरुप आणि प्रसारमाध्यम व्यवस्थापन यांची भूमिका अधोरेखित केली.
युवा वर्गाने आपल्या कल्पना आणि बुद्धीचातुर्य यांचा वापर समाजात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे मत सहभागी झालेल्या तज्ञ वक्त्यांनी व्यक्त केले.PIB Mumbai | JPS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
निकोप खेळांप्रती भारताने आपली वचनबद्धता बळकट केली, वैज्ञानिक संशोधनासाठी जागतिक अँटी-डोपिंग एजन्सीला  दिले 10 लाख डॉलर्स
जागतिक स्तरावर निकोप आणि स्वच्छ खेळांचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले असून वैज्ञानिक संशोधनासाठी जागतिक अँटी-डोपिंग एजन्सीला  दहा लाख डॉलर्स देण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे वाडाला अभिनव अँटी-डोपिंग चाचण्या आणि शोध पद्धती विकसित करण्यास मदत होईल. या निधीचा वापर वाडाच्या स्वतंत्र तपास आणि गुप्तचर विभागाला अधिक बळकट करण्यासाठी केला जाईल.
चीन, सौदी अरब आणि इजिप्तसह इतर जागतिक सरकारांनी दिलेल्या योगदानामध्ये भारताचे दहा लाख डॉलर्सचे योगदान सर्वाधिक आहे. 10 दशलक्ष डॉलर्सचा कॉर्पस तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती  सर्व सदस्य देशांच्या एकूण योगदानाइतके योगदान देईल. हा कॉर्पस तयार करण्याचा निर्णय 2019 मध्ये पोलंडमधील कॅटोविस येथे आयोजित वाडाच्या डोपिंग इन स्पोर्टवरील पाचव्या जागतिक परिषदेत घेण्यात आला होता. हे योगदान भारताकडून वाडाच्या मुख्य खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक योगदाना व्यतिरिक्त आहे.
या योगदानाबद्दल वाडाचे अध्यक्ष विटॉल्ड बांका यांना पत्र लिहून केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “वैज्ञानिक संशोधनासाठी भारत सरकार वाडा निधीला दहा लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत देणार आहे हे सांगताना मला आनंद होत आहे. भारताच्या योगदानामुळे वाडा निधीसाठी 10 दशलक्ष डॉलर्सचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल अशी आशा आहे.
सदस्य देशांच्या सहकार्याचे कौतुक करताना वाडाचे अध्यक्ष विटॉल्ड बांका यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “वाडा आणि क्लीन स्पोर्टसाठी ही मोठी चालना आहे. अशा प्रकारे खेळांच्या संरक्षणाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे आभारी आहोत."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय आणि निम-वैद्यकीय संस्था अथवा महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांसाठी जैववैद्यकीय अभिनव संशोधन आणि उद्योजकता या संदर्भातील आयसीएमआर/ डीएचआर धोरण जारी केले
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांच्यासह आज नवी दिल्ली येथे, “वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय आणि निम-वैद्यकीय संस्था आणि महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांसाठी जैववैद्यकीय अभिनव संशोधन आणि उद्योजकता या संदर्भातील आयसीएमआर/ डीएचआर धोरण” जारी केले.
स्पर्धात्मक जागतिक पटलावर देशाची वाढ आणि विकास साधण्यासाठी संशोधन आणि नवोन्मेष हे कोणत्याही देशाला आवश्यक असणारे प्राथमिक स्तंभ आहेत याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत डॉ.मनसुख मांडविया म्हणाले, “भारताला आता वैद्यकीय साधनांसह संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रात संशोधन, उद्योजकता आणि अभिनव उपक्रमांच्या माध्यमातून स्वतःचे सामर्थ्य आणि ताकद दाखविण्याची वेळ आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी या महत्त्वाच्या धोरणाचे कौतुक करून आयसीएमआर अर्थात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि डीएचआर अर्थात वैद्यकीय संशोधन विभाग यांचे अभिनंदन केले आहे. त्या म्हणाल्या, “हे धोरण वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये नवोन्मेष आणि उद्योजकता परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि या धोरणामुळे भारतात वैद्यकीय साधने आणि निदानविषयक उत्पादने यांच्यासह आरोग्य क्षेत्रातील अभिनव संशोधनांची पाईपलाईन निर्माण होईल असा ठाम विश्वास मला वाटतो आहे.
या धोरणानुसार, स्टार्ट अप कंपन्या सुरु करून त्या कंपनीमध्ये बिगर कार्यकारी संचालक अथवा वैज्ञानिक अधिकाऱ्याचे सहाय्यक पद देऊन वैद्यकीय व्यावसायिक आणि डॉक्टरांना उद्योजकताविषयक संस्था सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. डॉक्टरांना एकट्याने अथवा कंपनीच्या माध्यमातून आंतर-संस्थात्मक आणि उद्योगसंबंधी प्रकल्प हाती घेण्यास परवानगी दिली जाईल तसेच विविध व्यापारी संस्थांना वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा परवाना देऊन स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि समाजाच्या कल्याणासाठी व्यावसायिकीकरण तसेच महसूल निर्मितीची सुरुवात करण्यात येईल. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेच्या पूर्वपरवानगीसह त्यांच्या स्टार्ट अप कंपनीच्या माध्यमातून त्यांच्या नावीन्यपूर्ण संशोधनाचे अनुवादात्मक काम अथवा व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी काही काळासाठी कामातून विश्रांती घेण्यास देखील परवानगी देण्यात आली आहे. हे धोरण आंतरशाखीय सहकारी संबंध, नाविन्यपूर्ण संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि कौशल्य विकास यांना प्रोत्साहन देईल आणि समाजाच्या भल्यासाठी उद्योजकता विकास तसेच मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या विकासाची जोपासना करेल. डीएचआर-आयसीएमआर यांनी इतर सरकारी विभाग, विविध मंत्रालये तसेच डीपीआयआयटी, डीएसटी, डब्ल्यूआयपीओ, डीएसआयआर, एआयआयएमएस, आयआयटी दिल्ली या संस्थांनी दिलेल्या सूचनांवर विचार करून हे धोरण तयार केले आहे. हे धोरण म्हणजे वैद्यकीय संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी आणि उद्योगांशी संबंधित कार्यात योगदान देण्याची क्षमता प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
फिट इंडिया सायक्लेथाॅनच्या पहिल्या सप्ताहात सुमारे 13 लाख लोकांचा सहभाग
सायक्लेथाॅन येत्या 31डिसेंबर पर्यंत सुरू रहाणार, फिट इंडिया संकेतस्थळावर सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करावी
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2020
दुसऱ्या फिट इंडिया सायक्लेथाॅनला देशभरात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री श्री. किरेन रिजिजू यांनी नुकताच या उपक्रमाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आरंभ केला. या भव्य सायकलींग उपक्रमाचा आरंभ 7 डिसेंबर 2020 रोजी झाला,आणि तेव्हापासून देशभरातील नागरीक यात सहभागी होत आहेत. 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत 12,69,695 लोक यात सहभागी झाले होते आणि त्यांनी 57,51,874 किलोमीटर अंतर सायकलवरून पार केले गेले. फिट इंडिया सायक्लेथाॅनला सोशल मीडियावरूनही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.सामान्य नागरीकांसह अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती देखील आपले सायकलिंग करत असलेले फोटोज आणि व्हिडीओज सोशल माध्यमांवर पोस्ट करत आहेत.
हा उपक्रम येत्या 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सुरू रहाणार आहे. नागरिकांनी सहभागी होण्यासाठी फिट इंडिया वेबसाइटवर नोंदणी करावी  आणि दररोज त्यांना जमेल तेवढे अंतर सायकलवरुन कापावे आणि त्यांच्या प्रतिमा आणि व्हिडीओज @FitIndiaOff ला टॅग करून सोशल मिडियावर सामायिक कराव्यात. यासाठी #FitIndiaCyclothon आणि #NewIndiaFitIndia हॅशटॅग वापरावेत.
या विशाल उपक्रमात नागरीकांना सहभागी होण्याचे आवाहन करत श्री. रिजीजू यांनी असे ट्वीट केले आहे, की सायकलिंग हा तंदुरुस्त रहाण्यासाठी उत्तम मार्ग आहे आणि त्यामुळे कार्बनचे अस्तित्व  कमी होते.
या उपक्रमाचा शुभारंभ जानेवारी 2020 मधे क्रीडामंत्र्यांनी गोव्यातील पणजी येथे केला होता. लोकांनी मैदानी खेळांत सामील व्हावे आणि देशभरात सायकलिंग संस्कृती रुजावी या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू केला होता. या उपक्रमात देशभरातील 35 लाख सायकलस्वारांनी सहभाग घेतला.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(