ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
जी7 मंत्रीस्तरीय बैठक
डॉ मनसुख मांडविया यांनी ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर या विषयावरील जी7 मंत्रीस्तरीय बैठकीला केले संबोधित
नवी दिल्ली, 13 मे 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज जपानमधील नागासाकी येथे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर या विषयावरील जी7 आरोग्य मंत्रिस्तरीय बैठकीत संबोधित केले. जागतिक आरोग्य आव्हाने आणि भविष्यातील आरोग्य आणीबाणीसाठी सज्जता, प्रतिबंध आणि प्रतिसाद सुनिश्चित करण्याच्या पर्यायांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जी7 देशांचे आरोग्य मंत्री आणि भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम तसेच थायलंड या "आउटरीच 4" देशांनी या बैठकीत सहभाग नोंदवला.
"जेव्हा कोणत्याही आरोग्य आणीबाणीचे व्यवस्थापन करण्याची वेळ येतो तेव्हा कोणत्याही देशाची राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली जागतिक आरोग्य प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते", असे मत डॉ. मांडविया यांनी या बैठकीला संबोधित करताना व्यक्त केले. "कोविड-19 या साथीच्या रोगाने सध्याच्या ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चरमधील दोष दाखवून दिले आहेत, असे ते म्हणाले. जागतिक आरोग्य परिषदेला केंद्रस्थानी ठेवून अधिक मजबूत, सर्वसमावेशक आणि प्रतिसादात्मक ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चरच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला.
डॉ. मांडविया यांनी जगासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी खंडित आणि एकट्याने केल्या जाण्याऱ्या प्रयत्नांविरुद्ध सर्वांना सावध केले. यासोबतच, डॉ. मांडविया यांनी आरोग्य समानतेला चालना देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून जागतिक आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता अधोरेखित केली. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक ठिकाणी जागतिक प्रयत्न सुरू असून या उपक्रमांचे एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. याच दिशेने जी20 च्या भारतीय अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात तसेच जी7 च्या जपान अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आरोग्य विषय पत्रिका पूर्णपणे संरेखित असून यात सार्वत्रिक आरोग्य सुविधा आणि नवकल्पना साध्य करण्यासाठी आरोग्य आणीबाणीसंबंधी तयारी, वैद्यकीय उपचार प्रणालीची उपलब्धता आणि डिजिटल आरोग्य यांना एकत्रितरित्या प्राधान्य दिले आहे, असे ते म्हणाले.
डॉ. मांडविया यांनी डिजिटल उपाय योजनेच्या भूमिकेवर आणि साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या अनेक आव्हानांमध्ये काळजीचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर देखील भर दिला. "आरोग्य सेवा वितरणास चालना देण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंच्या जाहिरातीद्वारे डिजिटल तफावत कमी करणे, सर्वांसाठी तंत्रज्ञान वापराचे फायदे उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्य प्रतिसाद क्षमता वाढवणे आणि वाढवणे महत्त्वाचे आहे", असेही ते म्हणाले.
कोणत्याही आरोग्य आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना एकत्रित करण्यासाठी आणि कोणत्याही आरोग्य आणीबाणीच्या काळात सर्व देशांना वैद्यकीय प्रतिकाराची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एकमत निर्माण करण्याला, तसेच ही व्यवस्था परवडण्याजोगी आणि न्याय स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी भारताच्या जी20 अध्यक्षपद कार्यकाळाबद्दल बोलताना दिली. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम डिसेंबर 2020 मध्ये सुरू झाली. मात्र याला 2 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी एप्रिल 2023 पर्यंत, सर्वाधिक उत्पन्न गटातील देशांच्या 73% लोकांच्या तुलनेत कमी किंवा मध्यम उत्पन्न गटांच्या देशातील केवळ 34% लोकांना ही लस मिळाली असल्याचे सांगून या जागतिक असमानतेबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.S.Thakur/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
दिल्लीतील अलीपूर येथे झालेल्या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील अलीपूर इथल्या दुर्घटनेतील जीवित हानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
"दिल्लीतील अलीपूर येथे झालेल्या दुर्घटनेने व्यथित झालो आहे. ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत त्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी मी प्रार्थना करतो: पंतप्रधान"- असे ट्वीट पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे.
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2021 साठी 15 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत नामांकने खुली राहणार
नवी दिल्ली, 2 जुलै 2020
2021 च्या प्रजासत्ताक दिनी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारासाठी ऑनलाईन नामांकने/ शिफारशी दाखल करण्याची सुरुवात 1 मे 2020 रोजी झाली होती. ही नामांकने दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2020 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने/ शिफारशी पद्म पुरस्कारांच्या https://padmaawards.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन दाखल करता येतील. पद्म पुरस्कारांमध्ये मुख्यत्वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्मश्री या देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी असलेल्या पुरस्कारांचा समावेश आहे. 1954 पासून सुरू झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी केली जाते. अतिशय उत्तम कार्य केलेल्यांचा सन्मान करण्याचा या पुरस्कारांचा उद्देश आहे. कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकशास्त्र, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग इत्यादी सर्व क्षेत्रे/ प्रकार यामध्ये उल्लेखनीय आणि असाधारण कामगिरीसाठी हे पुरस्कार देण्यात येतात. समुदाय, व्यवसाय, पत किंवा लिंग याबाबत कोणताही भेदभाव न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. सार्वजनिक उपक्रमात डॉक्टर आणि वैज्ञानिक वगळता, सार्वजनिक उपक्रमांसह सरकारी कर्मचारी या पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांचे जनतेच्या पद्म पुरस्कारांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. म्हणूनच या पुरस्कारांसाठी आपल्या स्वतःच्या नामांकनासह नामांकने/ शिफारशी पाठवाव्यात अशी विनंती सर्व नागरिकांना करण्यात येत आहे. या नामांकनांमध्ये/ शिफारशींमध्ये वर उल्लेख केलेल्या पद्म पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यात सर्व तपशील समाविष्ट असला पाहिजे. शिफारस केलेल्या व्यक्तीच्या संबंधित क्षेत्र/ प्रकारात उल्लेखनीय आणि असामान्य कामगिरीची माहिती या तपशीलामध्ये जास्तीत जास्त 800 शब्दांमध्ये कथन केलेली असली पाहिजे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे, भारत रत्न आणि पद्मविभूषण पुरस्कार विजेते, उच्च गुणवत्ता संस्था यांना अशी विनंती केली आहे की त्यांनी महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची नि:स्वार्थ सेवा करणाऱ्यांमधून खऱ्या अर्थाने सर्वोत्तम आणि असामान्य कामगिरी करणाऱ्या गुणवत्ताप्राप्त व्यक्तींची निवड करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत. या संदर्भात अधिक तपशील केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या  या वेबसाईटवर ऍवॉर्ड्स अँड मेडल्स या विभागात उपलब्ध आहे. या पुरस्कारांशी संबंधित निकष आणि नियम वेबसाईटवर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंकवर उपलब्ध आहेत.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या डिजिटल शिक्षणविषयक उपक्रमांचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2021
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या पीएम ई-विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना , स्वयम, यांच्यासह इतर डिजिटल शिक्षण विषयक उपक्रमांचा आढावा घेतला. राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंग आणि राज्यमंत्री डॉ.सुभाष सरकार हे देखील या आढावा बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाच्या या विविध उपक्रमांबाबत उपस्थित मंत्र्यांना माहिती दिली.
शिक्षण क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ करून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना शिक्षणमंत्री प्रधान म्हणाले की, मुक्त, समावेशी आणि सुलभतेने प्राप्त होणाऱ्या शिक्षणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत उपयुक्त ठरेल.
शिक्षणक्षेत्रात चैतन्यपूर्ण डिजिटल परिसंस्थेच्या स्थापनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींमध्ये वाढ होईल तसेच शिक्षण क्षेत्रात अभिनव संशोधन आणि उद्योजकतेला वाव मिळेल असे ते पुढे म्हणाले.
कोविड-19 महामारीमुळे पारंपारिक शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल घडविण्याची आणि डिजिटल माध्यमातून शिक्षण घेण्याची गरज निर्माण झाली याकडे प्रधान यांनी लक्ष वेधले. तसेच देशातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडितपणे सुरु राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हाती घेतलेले उपक्रम यापुढेही अधिक सशक्त आणि संस्थागत केले जातील अशी ग्वाही धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
मेघालयच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या राज्यातील जनतेला शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेघालयच्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"मेघालयातील जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा. हे राज्य तिथल्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीसाठी, विशेषतः संगीत, कला आणि खेळाप्रती असलेली आवड यासाठी ओळखले जाते. मेघालयातील लोकांनी विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. आगामी काळात मेघालयच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी मी शुभेच्छा देतो."
नागरी उड्डाण मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पोर्ट ब्लेयर येथील वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज पोर्ट ब्लेयर येथील वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन झाले. याप्रसंगी, केंद्रीय हवाई वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंदिया, केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंग , अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नायब राज्यपाल ॲडमिरल डी.के.जोशी तसेच केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
थोर स्वातंत्र्यसैनिक वीर सावरकर यांना आदरांजली म्हणून केंद्रीय हवाई वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंदिया यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंग  आणि इतर मान्यवरांसह विमानतळाच्या अंतर्गत भागात उभारलेल्या विनायक दामोदर सावरकर  यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले.
याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधून केलेल्या भाषणात केंद्रीय हवाई वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंदिया म्हणाले, “अंदमान आणि निकोबार ही बेटे आपल्या देशातील सर्वात सुंदर रत्नांपैकी एक आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. या बेटांवर आढळणाऱ्या वनस्पती आणि प्राणी जगताच्या वैविध्याचे प्रतिनिधित्व वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करते. ऑईस्टर किंवा शिंपल्याच्या आकारात उभारलेल्या या विमानतळ इमारतीमध्ये दिवसा उजेडासाठी कोणत्याही बाह्य स्त्रोताची गरज भासत नाही. शाश्वततेच्या संदर्भात विचार केला तर या विमानतळामध्ये दुहेरी इन्सुलेशन यंत्रणा, एलईडी दिव्यांची प्रकाशयोजना, पर्जन्यजल संकलन तसेच सौर उर्जेवर चालणारे पाण्याचे संयंत्र अशा सुविधा अंतर्भूत केलेल्या आहेत.”
ते पुढे म्हणाले, “ या विमानतळाखेरीज, भारत सरकार दीडशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह शिबपूर,कार निकोबार आणि कँपबेल अशा इतर तीन ठिकाणी विमानतळे तसेच शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप आणि पोर्ट ब्लेयर मध्ये 4 ऍरोड्रोम उभारणार आहे.”
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
फास्टटॅग लागू करण्याच्या प्रयत्नांना गती
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2019
टोल प्लाझांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि विनाअडथळा वाहतुकीसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली  कार्यक्रम राबवत आहे.
1 डिसेंबर 2019 पर्यंत सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर दोन्ही दिशांना एका मार्गिकेचा अपवाद वगळता सर्व मार्गिका फास्टटॅग होणे आवश्यक आहे. या एका मार्गावर हायब्रीड पद्धतीने टोल वसूली जारी राहील.
1 नोव्हेंबर 2019 पासून काही राष्ट्रीय मार्गांवर चाचणी सुरु करण्यात आली आहे.
विविध बँका आणि आयएचएमसीएल / एनएचएआय द्वारा स्थापित 28,500 विक्री केंद्रांवरुन फास्टटॅग खरेदी करता येईल.
G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 127
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभाग सर्व अल्पबचत योजनांचा विस्तार शाखा पातळीवरील टपाल कार्यालयांतून करणार
ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून,पोस्टाच्या बचतयोजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी घेतला निर्णय
(ग्रामीण भागातील टपाल व्यवहारांचे जाळे विस्तारण्यासाठी तसेच देशातील बहुसंख्य गावांत अल्पबचत योजनांची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी,टपाल खात्याच्या अल्पबचत योजना आता शाखानिहाय टपाल कार्यालयात सुरू होणार आहेत.
ग्रामीण भागात 1,31,113 टपाल कार्यालये कार्यरत आहेत. पत्रे, स्पीडपोस्ट, पार्सल, ईलेक्ट्रानिक मनीआँर्डर, ग्रामीण पोस्टल जीवनविमा या नेहमीच्या सुविधांसह, टपालखात्यांच्या कार्यालयांतून पोस्ट ऑफिस बचत खाते, रिकरिंग खाते, मुदतठेवी, सुकन्या सम्रुध्दी खाते या सुविधा देखील पुरवल्या जातात.
नव्या आदेशानुसार शाखानिहाय टपाल कार्यालये आता सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय अल्पबचत योजना, किसान विकास पत्र, वरीष्ठ नागरिक बचत योजना या योजनांची कार्यवाही करू शकतील. ग्रामीण भागातील नागरिकांना देखील शहरातील नागरिकांप्रमाणेच सर्व सुविधांचा लाभ होईल.ग्रामीण भागातील नागरीक आपल्या गावातील टपाल कार्यालयातच या लोकप्रिय योजनांअंतर्गत आपल्या बचतीची गुंतवणूक करू शकतील.
पोस्टाच्या सर्व बचत योजना लोकांपर्यंत आणून, ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे.
M.Iyangar/S.Patgoankar/P.Kor
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी
एकूण 66135.01 कोटी रुपयांच्या आधारभूत किंमतीवरील खरेदीचा साधारणतः 36.13 लाख तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करत आहे.
खरीप 2020-21 मधील खरीप हंगामातील धान खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजराथ, आणि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांमध्ये 07.12.2020 पर्यंत 350.29 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाले. गतवर्षी याच काळात 292.37 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाले होते. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 19.81 % नी वाढ झाली.
फक्त पंजाबमध्ये खरिप विपणन हंगामात 30.11.2020 पर्यंत 202.77 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी केले गेले. हे प्रमाण देशातील एकूण खरेदीच्या 57.88 % आहे.
चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान आधारभूत किमतीवरील एकूण 66135.01 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 36.13 लाख शेतकऱ्यांना झाला.
राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान , आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत खरेदीला मान्यता देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित किमान आधारभूत किमतीनुसार संबधित राज्यांकडून करता येईल. अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असले तर या राज्यांमध्ये केंद्रीय नोडल संस्थांकडून राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
07.12.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 139458.85 मे.टनाची 749.85 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजराथ हरियाणा आणि राजस्थानमधील 79201 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्याचप्रमाणे 07.12.2020 पर्यंत 5089 मे. टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्याने 52.40 कोटी रुपयांची खरेदी झाली असून त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गतवर्षी 293.34 MT खोबरे खरेदी झाली होती. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 07.12.2020 पर्यंत 12,000.95 कोटी रुपये किमतीच्या 4101018 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 7,96,726 शेतकऱ्यांना झाला.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पंतप्रधानांची समावेशक विकासाची संकल्पना हा जम्मू-काश्मीरच्या वेगवान विकासाचा आराखडा : केंद्रीय मंत्री डॉ.मुरुगन यांचे श्रीनगर येथे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ.एल मुरुगन यांनी आज सांगितले की पंतप्रधानांची समावेशक विकासाची तसेच उत्तम प्रशासनाची संकल्पना आणि जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाने स्वीकारलेला दृष्टीकोन यांनी जम्मू काश्मीरला व्यापक विकासाचा मार्ग दाखविला आहे.
श्रीनगर येथील प्रसार भारतीच्या नूतनीकृत सभागृहाचे उद्घाटन मुरुगन यांच्या हस्ते झाले त्याप्रसंगी आकाशवाणी केंद्राला दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते. वर्ष 2014 मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामध्ये या सभागृहाची मोठी हानी झाली होती.
डॉ.मुरुगन यांनी त्यांच्या भाषणात, श्रीनगर येथील आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्रांनी बजावलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की या दोन्ही संस्थांनी गेली अनेक दशके विविध भाषांतील दर्जेदार कार्यक्रम प्रसारित केले आहेत. 2014 मध्ये आलेल्या भयंकर पुराच्या संकटात आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात श्रीनगर येथील आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन्ही केंद्रांनी जनतेला धीर देण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी बजावलेल्या भूमिकेचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
या कार्यक्रमानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी लारीबल दाचीगम या ट्राऊट मासळी संवर्धन केंद्राला भेट दिली. केंद्रातील मत्स्यसंवर्धन विभाग, यंत्रसामग्री आणि इतर सुविधांचे मुरुगन यांनी परीक्षण केले आणि मस्त्यशेती करणाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ट्राऊट मासळीच्या संवर्धन केंद्रांचे वितरण केले.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
देशातील तरुणांनी पुढे येऊन राष्ट्र उभारणीच्या कामात सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. ट्राऊट मासळी संवर्धन हा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत म्हणून उदयाला येत आहे आणि लोकांनी त्यातून शक्य तितका फायदा करून घ्यायला हवा अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरुगन यांनी व्यक्त केली.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कोविड -19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र दलांच्या सज्जतेचा आढावा घेतला
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशभरातील कोविड -19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आज नवी दिल्लीत संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र दलांच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेतली.
राजनाथ सिंह यांना एएफएमएस, डीआरडीओ, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , आयुध फॅक्टरी बोर्ड  आणि नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स  या संरक्षण मंत्रालयाच्या इतर संस्थांनी या संकट काळात नागरी प्रशासनाला मदत पुरविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांविषयी माहिती दिली. नागरी प्रशासन / राज्य सरकार यांना लवकरात लवकर ऑक्सिजन सिलिंडर आणि अतिरिक्त बेड उपलब्ध करुन देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे आवाहन त्यांनी डीपीएसयू, ओएफबी आणि डीआरडीओला केले.
त्यांनी सशस्त्र दलांना राज्य सरकारांशी जवळून संपर्क साधण्याचे व आवश्यक त्या मदतीसाठी तत्पर राहण्याचे आवाहन केले. संरक्षण मंत्र्यांनी खरेदीसाठी आपत्कालीन अधिकार देखील बहाल केले.
डीआरडीओ अध्यक्षांनी संरक्षण मंत्र्यांना सांगितले की डीआरडीओने विकसित केलेली कोविड -19 सुविधा नवी दिल्लीत पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे आणि लवकरच बेडची संख्या 250 वरून 500 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
संरक्षण मंत्र्यांनी सद्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरी प्रशासन / राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी सशस्त्र दलाच्या लसीकरण झालेल्या सेवानिवृत्त जवानांच्या सेवांचा उपयोग करून घेण्याची सूचना केली.
बैठकीत राजनाथ सिंह यांनी सशस्त्र दल कर्मचारी आणि संरक्षण मंत्रालयात कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांमध्ये कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपायांवर देखील चर्चा केली.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
भारतीय संस्कृती, चैतन्यशील लोकशाही परंपरा आणि गेल्या 75 वर्षांतील कामगिरीचा अभिमान बाळगण्याचा हा दिवस आहे.
ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्या स्वातंत्र्यसैनिकांना आणि राष्ट्राच्या रक्षणासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या आपल्या शूर सैनिकांना मी अभिवादन करतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च महत्त्व देऊन आपल्या शूर स्वातंत्र्य सैनिकांचे सशक्त आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मी सर्वांना आवाहन करतो की, आपल्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत भारताला पुन्हा एकदा ‘विश्वगुरु’ बनवण्यासाठी कठोर परिश्रमाद्वारे विकासाच्या या अखंड प्रवासात योगदान द्या.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटमध्ये अमित शाह म्हणाले की, भारताची संस्कृती, चैतन्यशील लोकशाही परंपरा आणि गेल्या 75 वर्षांतील कामगिरीचा अभिमान बाळगण्याचा हा दिवस आहे. ज्यांनी आम्हाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं त्या आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि राष्ट्राच्या रक्षणासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या आमच्या शूर सैनिकांना मी अभिवादन करतो.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च महत्त्व देऊन आपल्या शूर स्वातंत्र्य सैनिकांचे सशक्त आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करत आहेत. आपल्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत भारताला पुन्हा एकदा ‘विश्वगुरु’ बनवण्यासाठी प्रत्येकाने कठोर परिश्रमाद्वारे विकासाच्या या अखंड प्रवासात योगदान द्या.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरपासून ट्रॅक्टरसाठीचे कार्बन उत्सर्जनविषयक नियम लागू तर बांधकाम उपकरण वाहनांविषयीचे नियम एप्रिल 2021पासून लागू होणार
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2020 ला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, GSR 598 च्या मार्फत CMVR 1989 च्या नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्यानुसार, ट्रॅक्टरसाठीचे  कार्बन उत्सर्जनविषयक नियम लागू करण्याची तारीख आता या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून पुढच्या वर्षी एक ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या संदर्भात, मंत्रालयाला, कृषी मंत्रालय, ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या आणि कृषी संघटनांकडून विनंतीपत्रे आली होती. त्यानुसार, उत्सर्जन विषयक पुढच्या टप्प्यातील नव्या नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे. ही अंमलबजावणी सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या सुधारणेचा आणखी एक उद्देश, इतर मोटार वाहन, ज्यांना BS हा निकष आहे आणि इतर कृषीयांत्रिकी, बांधकाम उपकरणे वाहन आणि इतर तत्सम वाहनांमध्ये होणारी गफलत दूर करणे हा ही आहे. या सुधारणांमध्ये :-
 कृषीयांत्रिकी  आणि बांधकाम उपकरण वाहने यांच्यासाठीचे उत्सर्जनविषयक नियम वेगळे करणे. आणि,
 भारत स्टेज –4 पासून भारत स्टेज  –5 असे उत्सर्जनविषयक निकषाच्या परिभाषेत बदल करणे.
a. टर्म स्टेज-4 आणि टर्म स्टेज-5 कृषी ट्रॅक्टर आणि इतर उपकरणांसाठी
b. CEV स्टेज–4 आणि CEV स्टेज-5 बांधकाम उपकरण वाहनांसाठी .
या सुधारित नियमांचा मसुदा G.S.R 491, या अधिसूचनेअंतर्गत 5 ऑगस्ट 2020 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला.
M.Chopade/R.Aghor/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या जीएसटी परताव्याची सद्यस्थिती
वर्ष 2020-21 साठी ₹ 2.78 लाख कोटी परतावा राज्यांना देण्यात आला आहे, या वर्षासाठी कुठलीही थकबाकी नाही
केंद्राने ₹ 7.35 लाख कोटी दिले आणि केवळ वर्ष 2021-22 साठीचा ₹78,704 कोटी परतावा देणे बाकी आहे
जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला, तेव्हा करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीद्वारे, संसदेमध्ये कायदा करून वस्तू व सेवा कर लागू केल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची पाच वर्षांपर्यंत देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. त्यानुसार, राज्यांना वस्तू व सेवा कर परतावा कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्यात वस्तू व सेवा करामुळे 2015-16 वर्षीच्या महसुलात होणारे नुकसान गृहीत धरून वार्षिक 14% वाढ गृहीत धरून राज्यांना परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार हा परतावा अधिभार परतावा निधीमध्ये जमा केला जातो आणि यातून सगळा परतावा दिला जातो. सद्यपरिस्थितीत पान मसाला, तंबाखू, कोळसा आणि कार- गाड्यांवर हा अधिभार लावला जातो.
या निधीतून वर्ष 2017-18 मध्ये जवळपास ₹ 49,000 कोटी रुपये परतावा देण्यात आला, जो वर्ष 2018-19 मध्ये ₹ 83,000 कोटी इतका वाढला, आणि पुढे वर्ष 2019-20 मध्ये हा परतावा ₹ 1.65 लाख कोटीपर्यंत गेला. सलग तीन वर्षे जवळपास ₹ 3 लाख कोटी परतावा राज्यांना देण्यात आला. मात्र, महसुलावर झालेल्या कोविड-19 चा परिणाम म्हणून वर्ष 2020-21 मध्ये यात लक्षणीय वाढ झाली. राज्यांना कोविडचा आणि संबंधित समस्यांचा सामना करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असावा म्हणून केंद्राने 2020-21मध्ये ₹ 1.1 लाख कोटी कर्ज घेतले आणि वर्ष 2021-22 मध्ये ₹ 1.59 लाख कोटी कर्ज घेतले आणि ते एका पाठोपाठ राज्यांना दिले. वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्राने ₹ 1.59 लाख कोटी निधी राज्यांना अग्रिम परतावा मिळेल हे सुनिश्चित केले जेणेकरून राज्यांकडे वर्षाच्या सुरवातीच्या काळात पुरेसा निधी उपलब्ध असेल.
केंद्राने घेतलेले कर्ज लक्षात घेता, वर्ष 2020-21 मध्येच ₹ 2.78 लाख कोटीचा परतावा राज्यांना देण्यात आला आहे आणि या वर्षासाठी कुठलीच थकबाकी नाही. एका पाठोपाठ देण्यात आलेले सहाय्य यात जोडले तर, आतापर्यंत राज्यांना ₹ 7.35 लाख कोटी देण्यात आले आहेत, सध्या केवळ वर्ष 2021-22 साठीचा ₹78,704 कोटी इतका परतावा देणे बाकी आहे, जो चार महिन्यांच्या परताव्या इतका आहे.
सामान्यपणे, एका वर्षात एप्रिल – जानेवारी असा कुठल्याही आर्थिक वर्षातील दहा महिन्यांच्या परतावा त्या वर्षात दिला जातो आणि फेब्रुवारी – मार्च या महिन्यांचा परतावा पुढील आर्थिक वर्षात दिला जातो. वर समजावून सांगितल्याप्रमाणे, वर्ष 2021-22 च्या दहा पैकी आठ महिन्यांचा परतावा राज्यांना आधीच देण्यात आला आहे. जेव्हा अधिभाराची रक्कम परतावा निधीत जमा होईल तेव्हा उर्वरित देय रक्कम देखील देण्यात येईल.