ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भविष्यातील नाविन्यपूर्ण आणि कमी-खर्चिक आरोग्य उपाययोजना सुनिश्चित करण्यात भारत महत्वाची भूमिका बजावणार : पियुष गोयल
पीयुष गोयल यांनी सी. आय .आय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाच्या आशिया आरोग्य 2020 शिखर परिषदेला संबोधित केले
नवी दिल्ली , 20 नोव्हेंबर 2020
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांनी रूग्णालय, डॉक्टर आणि कोरोना योद्धा यांचे कौतुक करताना म्हटले आहे की, तुम्ही सर्वोच्च प्रशंसेस पात्र आहात आणि एक राष्ट्र म्हणून आम्ही तुमची प्रशंसा करतो. भारतीय उद्योग परिसंघाच्या आशिया आरोग्य 2020 शिखर परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
देश लस संशोधनाच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे परंतु पंतप्रधान म्हणल्याप्रमाणे, “जोवर लस येत नाही तोपर्यंत या साथीच्या रोगाबाबत सतर्क राहणे गरजेचे आहे.” असे गोयल म्हणाले. साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लढाईतील भारताचे योगदान इतिहासात नेहमीच लक्षात राहील असे ते म्हणाले. देशातील लॉकडाऊन पूर्णपणे योग्य असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटनेने वारंवार हे नमूद केले आहे की भारतातील लॉकडाऊनमुळे देशाला साथीच्या आजाराविरुद्ध तयार राहण्यास खऱ्या अर्थाने मदत झाली आणि इतर विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय लोक या साथीच्या आजाराच्या कचाट्यातून लवकर बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारताने कठोरपणे अंमलात आणलेल्या लॉकडाऊनला जागतिक स्तरावर एक आदर्श म्हणून स्वीकारले गेले आहे ज्यामुळे देशातील रुग्ण बरे होण्याचा उच्च दर कायम राखण्यात मदत झाली.
भारतीय उद्योग महासंघाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना गोयल म्हणाले की, आशिया आरोग्य 2020 सारख्या उपक्रमांमुळे देशातील बऱ्याच समस्यांवर नवीन उपाय शोधून त्यानुसार नवीन कल्पना लागू करण्यास मदत होईल आणि जेव्हा लस उपलब्ध होईल तेव्हा ती देशातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत वितरीत करण्यास मदत होईल. 1.3 अब्जहून अधिक भारतीयांना योग्य कोविडआरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आम्ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत काम करू आणि त्यामुळे पुढील लढाईत आपल्याला निश्चितच यश प्राप्त होईल असे ते म्हणाले. गोयल यांनी कमी विकसित देश आणि गरीब या सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत लस उपलब्ध करून देण्यावर जोर देत सांगितले की, ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भविष्यातील नाविन्यपूर्ण आणि कमी-खर्चिक आरोग्य उपाययोजना सुनिश्चित करण्यात भारत महत्वाची भूमिका बजावेल असेही ते पुढे म्हणाले.
लस शोधण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे आपण खऱ्या अर्थाने एकत्र आलो आहोत असे पियुष गोयल म्हणाले. संपूर्ण जग सामना करत असलेल्या साथीच्या आजारामुळे आपल्याला जगण्याची, परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास आणि सक्षम बनविण्यात मदत होईल. कोविडने जग आणि मानवतेला एकत्र आणले आहे. आज संपूर्ण जग एका सामायिक कारणासाठी संघर्ष करण्यासाठी एकत्र आले आहे.
Jaydevi P.S./S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
भारतीय निवडणूक आयोग
प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनावर निर्बंध येऊ नयेत यावर निवडणूक आयोगाचे एकमत
नवी दिल्ली, 5 मे 2021
भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रसारमाध्यमांसंदर्भात त्यांचाशी संबंधित अलीकडील वृत्तांताची दखल घेतली आहे. याच संदर्भात आयोगाने वार्तांकनाचे काही अहवालदेखील प्राप्त केले आहेत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगामध्ये नेहमीच योग्य विचारविनिमय केला जातो.
प्रसारमाध्यमांच्या सहभागाच्या संदर्भात आयोगाने हे स्पष्ट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे की, ते माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील विश्वासासाठी प्रामाणिकपणे वचनबद्ध आहेत. देशातील निवडणूक लोकशाही बळकट करण्यासाठी संपूर्ण आयोग आणि त्यातील प्रत्येक सदस्य भूतकाळातील आणि वर्तमानातील सर्व निवडणुकांमध्ये माध्यमांनी घेतलेली सकारात्मक भूमिका जाणतो. निवडणूक आयोगाचे यापूर्वीच एकमत झाले आहे की, प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनावरील निर्बंधांसाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणतीही विनंती करू नये.
निवडणूक प्रक्रियेच्या अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पारदर्शकतेला बळकटी देण्यासाठी आणि सर्व प्रक्रियेदरम्यान पारदर्शक वार्तांकन, प्रचार आणि मतदान केंद्राच्या पातळीपासून मतमोजणीपर्यंत प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेला आयोगाने विशेष मान्यता दिली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या सहकार्याबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन हा नैसर्गिक सहयोगी असा आहे आणि तो कायम राहील.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
रेल्वे मंत्रालय
श्रमिक गाड्यांच्या नियोजन व समन्वयाला चालना देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केली विनंती
नवी दिल्ली, 30 मे 2020
रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना श्रमिक गाड्यांच्या योग्य नियोजन व समन्वय राखण्यासाठी आणि अडकलेल्या लोकांना त्यांच्या गंतव्य स्थानी पोहचविण्याची अंदाजित मागणी रेल्वेमार्गाने योग्य प्रकारे निर्धारित आणि निश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
वीज निर्मिती एकाकासाठी कोळसा, अन्नधान्य, खत, सिमेंट इत्यादी अत्यावश्यक वस्तू पुरवणाऱ्या गर्दीच्या कॉरिडॉरवर “श्रमिक विशेष” गाड्या सुरू आहेत. अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी विना खंडीत सुरु राहावी यासाठी रेल्वेने मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची वाहतूक केली आहे. या कालावधीत कृषी उत्पन्न, औषध आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरविण्यासाठी रेल्वेने मोठ्या संख्येने वेळोवेळी पार्सल गाड्या चालवल्या आहेत.
“श्रमिक विशेष” गाड्यांच्या मागणीनुसार रेल्वेने काही रॅक्स उपलब्ध करून ठेवले असताना प्रवाशांना स्थानकावर न आणल्याने नियोजित गाड्या रद्द करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. काही राज्ये ज्या राज्यांमधून मजुरांना पाठवायचे आहे त्या राज्यांना मंजुरी देत नसल्याने त्या राज्यांना मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कामगारांची वाहतूक रोखून धरावी लागत आहे.
गृह मंत्रालयाने  दिनांक 1 मे 2020 आणि 19 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, भारतीय रेल्वे  राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अडकलेल्या लोकांच्या हालचालीसाठी श्रमिक विशेष गाड्या चालवित आहे. एमएचए आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने  दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रोटोकॉलचे पालन करत आतापर्यंत सुमारे 54 लाख अडकलेल्या लोकांना त्यांच्या इच्छित ठिकाणी नेण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 4000 हून अधिक श्रमिक विशेष गाड्या चालविल्या आहेत.
आतापर्यंत राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या जवळपास सर्व विनंत्यांना रेल्वेने सक्षमपणे पूर्ण केले आहे. अनेक राज्यांनी आता या कामांची पूर्तता जवळपास पूर्ण होत आल्याचे निर्दशनास आणून त्यांच्या गरजा कमी केल्या आहेत. जवळपास 75% गाड्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी चालविण्यात आल्या आणि बहुतांश उर्वरित गाड्या देखील ईशान्येकडील राज्यांसाठी रवाना करण्यात आल्या. अनेक राज्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार राज्यामध्ये लोकांची ने-आण करण्यासाठी त्यांना मदत म्हणून अशा रेल्वेगाड्यांची देखील सोय करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 28 मे 2020 च्या आपल्या आदेशानुसार स्थलांतरित कामगारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी अंतरिम दिशानिर्देशही जारी केले आहेत आणि सर्व अडकलेल्या कामगारांच्या वाहतुकीसाठीची अंदाजित कालावधी व त्याबाबतची योजना सुचित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयाने राज्यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, रेल्वेचे नियुक्त नोडल अधिकारी राज्यांशी या विषयावर संवाद साधत आहेत आणि ट्रेनच्या आवश्यकतेबद्दल अंदाज घेत आहेत, श्रमिक विशेष गाड्यांच्या आवश्यकतेचा अचूक अंदाज आवश्यक आहे. राज्यांनी अधिकृत पत्रव्यवहारा द्वारे राज्यांमध्ये अडकलेल्या उर्वरित व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या श्रमिक विशेष गाड्यांची अंदाजे संख्या तसेच त्यांचे तात्पुरते वेळापत्रक सांगावे यावर मंत्रालयाने यावर जोर दिला आहे. भारतीय रेल्वे राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंदाजानुसार त्वरित गाड्यांचे वेळापत्रक तयार करेल.
भारतीय रेल्वेने असे आश्वासन दिले आहे की भविष्यातील कोणत्याही आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सहयोगावर भर
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2018
वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांच्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी आणि प्रतिनिधींनी निर्णय प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावावी असे आवाहन केले आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग, माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी गरज अधोरेखित करतानांच उज्वला योजनेसारख्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत असल्याची केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी खातरजमा करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
केंद्र सरकारच्या हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राबाबतच्या योजनांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी राज्यांच्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची काल नवी दिल्लीत बैठक घेण्यात आली त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन त्या बोलत होत्या. राज्यांच्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी हातमाग आणि हस्तकला ज्या ठिकाणी प्रामुख्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर आहेत तिथल्या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा आणि उद्दीष्टही निश्चित करुन ते गाठण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
B.Gokhale /N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी भारतामध्ये पहिली स्वदेशी लस ‘सर्व्हाव्हॅक’ विकसित झाल्याची केली घोषाणा
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी भारतामध्ये पहिली स्वदेशी लस ‘सर्व्हाव्हॅक’ विकसित झाल्याची घोषणा केली.
पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक अदर सी पुनावाला आणि इतर प्रमुख संशोधक आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये क्वाड्रिव्हॅलंट ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस  लस वैज्ञानिकदृष्टीने पूर्ण तयार झाली असल्याची घोषणा करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, ही लस सर्वांना परवडणा-या किफायतशीर दरामध्ये उपलब्ध होईल. जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहायक परिषद - बीआयआरएसी यांच्यासाठी ही लस तयार झालेला दिवस अतिशय महत्वाचा आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार आत्मनिर्भर भारताच्या जवळ जाण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल आहे.
भारतामध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा दुस-या क्रमांकाचा सर्वात प्रचलित कर्करोग आहे. या प्रकारचा कर्करोग होणे टाळता येणे शक्य आहे , तरीही जगभरामधील गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या मृत्यूंपैकी एक चतुर्थांश मृत्यू भारतात होतात. अलिकडेच वर्तविलेल्या अंदाजानुसार दरवर्षी सुमारे 1.25 लाख महिलांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होतो. तर 75 हजारांहून अधिक महिलांचा या आजाराने मृत्यू होतो. 83 टक्के महिलांना गर्भाशयाचा मुखाच्या अतितीव्र स्वरूपातला कर्करोग होतो. जगभरात अशा प्रकारच्या आजाराचे प्रमाण 70 टक्के आहे.
प्रख्यात चित्रपट अभिनेत्री मनीषा कोईराला, यांनी अंडाशयाच्या कर्करोगाविरूद्ध अतिशय धैर्याने लढा दिला. विशेष म्हणजे, ही लढाई मनीषा जिंकल्याही! विज्ञान- संशोधनाने हा टप्पा गाठल्याबद्दल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि जैवतंत्रज्ञान विभागचे आभार मानण्यासाठी यावेळी मनीषा कोईराला उपस्थित होत्या. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘ भारतातल्या आणि जगभरातल्या महिलांसाठी आजचा एक विशेष, महत्वाचा दिवस आहे, कारण कर्करोगाच्या पलिकडेही जीवन आहे. त्या म्हणाल्या, सर्वांना परवडणा-या किफायतशीर प्रतिबंधात्मक उपचारांमुळे लाखो रूग्णांना ‘यस टू लाईफ’ असे म्हणण्यासाठी प्रेरणा मिळणार आहे.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 198
अर्थ मंत्रालय
पश्चिम बंगालमधील जलमार्गांची सुधारणा करण्यासाठी जागतिक बँकेबरोबर 105 दशलक्ष डॉलरच्या करारावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
पश्चिम बंगालमधल्या कोलकातामध्ये अंतर्गत जलवाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यामध्ये 105 दशलक्ष डॉलरच्या प्रकल्पासाठी स्वाक्षरी करण्यात आल्या.
पश्चिम बंगालमध्ये वाहतुकीसाठी जलमार्ग विकसित करणे तसेच प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी हुगली नदीपात्राचा जलमार्ग म्हणून वापर केल्यास कोलकाता महानगर परिसरातल्या रहिवाशांच्या जीवनमानात कमालीची सुधारणा होऊ शकणार आहे. राज्याचा विविध क्षेत्रांमध्ये सर्वांगीण विकास होण्यासाठी आणि सर्वांना वाहतुकीच्या उन्नत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी या निधीतून कार्य करण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये वाहतुकीसाठी जलमार्गाचा वापर अतिशय सुविधाजनक आणि सर्वांना परवडणारा त्याचबरोबर पर्यावरण स्नेही पर्याय ठरणार आहे, असे मत वित्त मंत्रालयाचे आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. मोहापात्रा यांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम बंगालमध्ये नदीपात्रात वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होणार आहे; कोलकाता महानगर क्षेत्रातील बाजारपेठ आणि रोजगार केंद्र यांना जोडणे या प्रकल्पामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास साधण्यास मदत होणार आहे, असेही मोहापात्रा यांनी म्हटले आहे.
या प्रकल्पासाठी आयबीआरडी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पुननिर्माण आणि विकास बँकेकडून 105 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज घेण्यात आले असून त्याची वैधता 17 वर्षे आहे. यामध्ये सात वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीचाही समावेश आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
संरक्षण मंत्रालय
भारत-अमेरिका संरक्षण प्रवेग तंत्राचा  वॉशिंग्टनमध्ये आरंभ
भारत-अमेरिका  म्हणजेच भारत-अमेरिका संरक्षण प्रवेग परिसंस्था अभियानाचा 21 जून 2023 रोजी अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन डीसी, येथे एका कार्यक्रमात आरंभ करण्यात आला. इंडस-एक्स कार्यक्रमाचे आयोजन आईडीईएक्स, अर्थात संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी नवकल्पना, संरक्षण मंत्रालय, संरक्षण विभाग आणि– भारत उद्योग परिषद  द्वारे करण्यात आले होते.
संरक्षण उद्योग प्रोत्साहनचे संयुक्त सचिव अनुराग बाजपेयी यांनी 20 आणि 21 जून 2023 रोजी दोन दिवसीय इंडस-एक्स कार्यक्रमात भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. भारत आणि यूएस सरकारचे प्रतिनिधी, संरक्षण स्टार्ट-अप, थिंक टँक इनक्यूबेटर, गुंतवणूकदार, उद्योग आणि इतर भागधारक यांचे स्वागत 20 जून 2023 रोजी करण्यात आले होते. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केले.
अमेरिकी हवाई दलाचे सचीव, फ्रँक केंडल, यांनी 21 जून रोजी इंडस-एक्स कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित केले. भारत-अमेरिका संबंध झपाट्याने वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन्ही देशांच्या स्टार्टअप्समध्ये नावीन्यपूर्ण सखोल तंत्रज्ञानात, विशेषत: अंतराळ आणि कृत्रीम प्रज्ञा  क्षेत्रात सहकार्य करण्याची प्रचंड क्षमता आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
या कार्यक्रमात भारतीय आणि अमेरिकी स्टार्ट-अप्सद्वारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे संयुक्त प्रदर्शन देखील ठेवण्यात आले होते. 15 भारतीय स्टार्ट-अप्स आणि 10 अमेरिकी स्टार्ट-अप्सनी, सागरी, कृत्रीम बुद्धीमत्ता, स्वायत्त प्रणाली आणि अंतराळाच्या अनेक कार्यक्षेत्रात, भारतीय आणि अमेरिकी भागधारकांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले.
दोन पॅनल चर्चा आणि दोन राऊंड टेबल चर्चांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यात सरकार, शैक्षणिक आणि उद्योग विशेषत: स्टार्टअप्ससह विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. निर्यात नियंत्रण नियमावलीवरही चर्चा करण्यात आली.
कार्यक्रमात इंडस-एक्स फॅक्टशीट प्रसिद्ध करण्यात आले.
आयुष मंत्रालय
आयुष पद्धतीला चालना देण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
(नवी दिल्ली, 19 जुलै 2019
आयुष पद्धतीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आयुषच्या विविध उपक्रमांना केंद्राकडून वित्तीय सहाय्य दिले जाते. राज्यांमधली रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये औषधांचा पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत 506 जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 374 उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये आयुष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर आयुष पद्धतीला चालना देण्यासाठी 18 देशांसोबत सामंजस्य करार केला आहे. 28 देशांमध्ये आयुष पद्धतीविषयी माहिती देणारे 31 विभाग सुरू करण्यात आले आहेत.
आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
सांस्कृतिक मंत्रालय
राजा राममोहन रॉय यांच्या जीवनावर आधारित 'नारी सन्मान' या संकल्पनेवरील एका नृत्यनाट्याचे सेंट्रल व्हिस्टा येथे 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी आयोजन
आधुनिक भारतीय समाजाचे जनक, असलेल्या राजा राममोहन रॉय यांच्या जीवनावर आधारीत एका नृत्यनाट्याचे आयोजन 5 आणि 6 नोव्हेंबर 2022 रोजी संध्याकाळी कर्तव्यपथ आणि इंडिया गेट  येथे करण्यात आले आहे. 'युगपुरुष राजा राममोहन रॉय' असे शीर्षक असलेला हा कार्यक्रम 'नारी सन्मान' या संकल्पनेवर आधारीत आहे, असून राजा राम मोहन रॉय ग्रंथसंग्रहालय फाउंडेशनद्वारे आयोजित केला जाणार आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, दिनांक 22 मे 2022 रोजी भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने, राजा राम मोहन रॉय यांच्या 250 व्या जयंतीनिमित्ताने हे वर्ष साजरे करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
हे दृकश्राव्य सादरीकरण देखील या कार्यक्रमाचा एक भाग असून त्याअंतर्गत दर आठवड्याला सेंट्रल व्हिस्टा येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. सुप्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शक नीलय सेनगुप्ता यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या सादरीकरणात 40 कलाकारांचा समावेश असेल.
राजा राम मोहन रॉय यांच्या जीवनावर आधारित नृत्यनाट्याद्वारे प्रेक्षकांना त्यांच्या महान कार्यांची, उच्च आदर्शांची आणि जीवनाच्या तत्त्वज्ञानाची जवळून ओळख होईल. हा कार्यक्रम संध्याकाळी 6:00 वाजता सुरू होईल आणि या कार्यक्रमासाठी सर्वांना पूर्णपणे विनामूल्य प्रवेश दिला जाईल.
22 मे 1772 रोजी बंगालमधील राधानगर येथे जन्मलेल्या राजा राममोहन रॉय यांनी भारताच्या धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय सुधारणा घडवून आणण्यात उल्लेखनीय भूमिका बजावली. ते ब्राह्मो समाजाचे संस्थापक होते आणि त्यांनी नेहमीच आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार केला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
‘यूपीएससी’चे जुलै आणि ऑगस्ट, 2020 मधील अंतिम निकाल
नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2020
‘यूपीएससी’ म्हणजेच केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने भर्तीसाठी जुलै आणि ऑगस्ट, 2020मधील अंतिम निकाल जाहीर केले आहेत. नियुक्तीसाठी ज्या उमेदवारांच्या निवडीची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यांना स्वतंत्रपणे टपालाने त्यांचे निकाल कळविण्यात आले आहेत.
निकालाच्या संपूर्ण सूचीसाठी येथे क्लिक करावे -
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
समाजमाध्यम खात्यांची अनिवार्य पडताळणी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
सर्वसाधारणपणे, विविध मंचाच्या निनावी वापराकडे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण म्हणून पाहिले जाते. मात्र, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान  नियम, 2021  मध्यस्थांवर विहित जबाबदाऱ्या टाकतात ज्यात महत्त्वाच्या समाजमाध्यम मध्यस्थांसाठी योग्य नियम पाळणे समाविष्ट आहे,आणि अशाप्रकारच्या योग्य नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास, त्यांना यापुढे तिसऱ्या पक्षाची माहिती किंवा डेटा किंवा त्यांच्याद्वारे आयोजित केलेल्या संप्रेषण दुव्यासाठी कायद्यानुसार त्यांच्या दायित्वातून मुक्त केले जाणार नाही.
वापरकर्त्यांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करणे हे सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट आहे. इंटरनेटच्या विस्तारामुळे आणि अधिकाधिक भारतीय ऑनलाइन येत असल्यामुळे, सायबरस्पेसच्या अयोग्य वापरामुळे होणार्या संभाव्य हानीला वापरकर्ते वाढत्या प्रमाणात सामोरे जाणार आहेत.
खुले , सुरक्षित आणि विश्वसनीय तसेच उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी,केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000  अंतर्गत, माहिती तंत्रज्ञान  नियम, 2021  देखील तयार केले आहेत.
समाजमाध्यम खात्यांची योग्य पडताळणी आणि त्यांच्याद्वारे देऊ केलेल्या कोणत्याही सशुल्क सेवांच्या वापराच्या अटींबाबत,माहिती तंत्रज्ञान नियमांतर्गत समाजमाध्यम मध्यस्थांसाठी आवश्यक नियम पाळणे गरजेचे आहे, पारदर्शकतेसाठी हे नियम ,त्यांच्या संकेतस्थळांवर आणि/किंवा मोबाइल अॅपवर ठळकपणे प्रकाशित करणे आणि वापरकर्त्यांना त्याचा वापरकर्ता करार इंग्रजीमध्ये किंवा घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या कोणत्याही भाषेत, वापरकर्त्याच्या पसंतीच्या भाषेत सूचित करणे आवश्यक असल्याची माहिती दिली जाते. भारतामध्ये 50 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेल्या समाजमाध्यम मध्यस्थांच्या संदर्भात, अशा आवश्यकतांमध्ये त्यांच्या वापरकर्त्यांना त्यांची खाती स्वेच्छेने पडताळणी सत्यापित करण्यास सक्षम करणे आणि अशा खात्यांना पडताळणीची दृश्यमान चिन्ह प्रदान करणे देखील समाविष्ट आहे.
बनावट खात्यांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाकण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांच्या संदर्भात, माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66ड नुसार कोणतेही संप्रेषण साधन किंवा संगणक संसाधनाद्वारे तोतयेगिरी करून फसवणूक करणे दंडनीय आहे आणि तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडास पात्र आहे.हा गुन्हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने, राज्य पोलीस विभाग कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाई करतो.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 134
अर्थ मंत्रालय
विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 49% वरून 74% पर्यंत वाढ आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी
2021-22 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी रु. 20,000 कोटी ची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून वाढवून ती 74 टक्कयांपर्यंत नेण्यासाठी आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी देण्यासाठी सरकार विमा कायदा, 1938 मध्ये सुधारणा करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अर्थसाहाय्य करण्याच्या एकत्रित क्षमतेत वाढ करण्यासाठी सरकारने 2021-22 या वर्षात आणखी 20,000 कोटी रुपयांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स
सरकारने गेल्या वर्षी बँक ग्राहकांसाठी ठेवींच्या विमा संरक्षणात एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या ज्या बँका आर्थिक संकटात आहेत त्या बँकांच्या ग्राहकांना मदत करण्यासाठी सरकार , संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात डीआयसीजीसी कायदा, 1961मध्ये सुधारणा करणारा कायदा आणणार आहे. एखाद्या बँकेला आपल्या उत्तरदायित्वाची पूर्तता तात्पुरत्या स्वरुपात करता आली नाही तर अशा बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीमधून विमा संरक्षण छत्राइतकी रक्कम सहज आणि विशिष्ट कालमर्यादेत मिळावी यासाठीच्या तरतुदी सोप्या करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज दिली.Jaydevi PS/S.Patil/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 202
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी त्यांच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांशी साधला संवाद
(नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांशी संवाद साधला. ही परिषद विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित सर्व बाबींवर सल्ला देते तसेच या मुद्यांवर पंतप्रधानांच्या कल्पनेची अंमलबजावणी करण्यावर देखरेख ठेवते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या प्रमुख क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांबाबत परिषदेच्या सदस्यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाचा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचायला हवा, त्यांच्या दैनंदिन समस्या सुटायला हव्यात तसेच देशातील जनतेचे जगणे सुलभ व्हावे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यासंदर्भात त्यांनी परिषदेच्या सदस्यांना शैक्षणिक संस्था, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा तसेच विविध सरकारी विभाग यांच्यात मजबूत संपर्क स्थापन करण्याच्या दिशेने काम करायचे आवाहन केले. शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमधील संकुचितपणा दूर करण्याच्या गरजेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
शालेय विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक गुणवत्तेचा शोध घेऊन त्याला खतपाणी घालणारी योग्य यंत्रणा विकसित करून जिल्हा आणि प्रादेशिक स्तरावर अटल टिंकरिंग प्रयोग शाळांशी त्यांना जोडण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. कृषी उत्पन्न वाढवणे, सिकल सेल पंडूरोग सारख्या गंभीर आणि जनुकीय आजारांवर उपाय, कचरा व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या संशोधनाच्या प्राधान्य क्षेत्रांचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.
पंतप्रधानांचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. के. विजय राघवन, परिषदेचे सदस्य आणि वरिष्ठ सहकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor