ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांमधील 780 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या पुनर्वसन आणि दर्जा सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज चार राज्यांच्या एकूण 780 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या दर्जा सुधारणे आणि पुनर्वसनाला मंजुरी दिली.
हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश असे ही चार राज्ये असून दुपदरी तसेच चौपदरी रस्त्यांच्या पुनर्वसन आणि दर्जा सुधारण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये 7762.45 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून यामध्ये पस्तीसशे कोटी रुपयांच्या कर्जाचा अंतर्भाव आहे. राष्ट्रीय हरित महामार्ग कॉरिडॉर प्रकल्प अंतर्गत जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य घेण्यात आले आहे.
महामार्गाच्या रस्तेबांधणी पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षापर्यंत या मार्गांचा राखरखाव या प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये अंतर्भूत आहे
या प्रकल्पांतर्गत खालील चार घटकांचा समावेश आहे
- राष्ट्रीय महामार्गां शाश्वत विकास आणि राखरखाव
- संस्थांतर्गत क्षमतावृद्धी
- रस्ते सुरक्षा आणि
- संशोधन आणि विकास
याव्यतिरिक्त या महामार्गाच्या बांधणीनंतर भारतीय महामार्ग अभियांत्रिकी अकादमी अर्थात आय ए एच ई द्वारे महामार्ग, पूल अभियांत्रिकी लॅब मध्ये दर्जा सुधारणे आणि अभियांत्रिकी कार्य बळकट करण्यात येत आहे. पुणे येथील केंद्रीय रस्ते महामार्ग संस्था यांच्या अन्वेषण संशोधन विकास अभ्यासावर विविध विषयांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे विषय खालीलप्रमाणे-
- मृदा स्थिरता आणि जमिनीचे विविध स्तर
- अनुपयोगी प्लास्टिकचा पुनर्वापर सुधारणा
- झाडांची लागवड
- आणि ऊतार भागाच्या संरक्षणासाठी जैव अभियांत्रिकी उपाय
लाभ:
महामार्गांच्या विकासामुळे संबंधित विभागांच्या सामाजिक- आर्थिक गरजा पूर्ण होतील. तसेच प्रवास वेळेची बचत होईल.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 101
पंतप्रधान कार्यालय
दलाई लामा यांच्या 88 व्या जन्मदिवसानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2023
परमपूज्य दलाई लामा यांच्या 88व्या जन्मदिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरध्वनीवरून त्यांना दिल्या शुभेच्छा
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“परमपूज्य @DalaiLama यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या 88 व्या जन्मदिवसानिमित्त त्यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या.त्यांना दीर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य लाभो हीच सदिच्छा.”
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बसव जयंतीनिमित्त बेंगळूरू येथे बसवण्णा यांना वाहिली आदरांजली
अमित शाह यांनी नृपतुंग विद्यापीठाच्या उद्घाटनासह विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करून केली पायाभरणी
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बसव जयंतीनिमित्त आज बेंगळूरू येथे बसवण्णा यांना आदरांजली वाहिली. तसेच दुसऱ्या एका कार्यक्रमात शाह यांनी नृपतुंग विद्यापीठाचे उद्घाटन केले तसेच इतर विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की,हे वर्ष स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याचे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे वर्ष आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याला 75 वर्षे झाली आहेत आणि देशातील लोकांनी आपापल्या पद्धतीने या राष्ट्र उभारणीमध्ये योगदान दिले आहे. या 75 वर्षांच्या प्रवासात देशाने अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे 75 वे वर्ष अनेक महत्त्वाच्या घटनांसह साजरे करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे असे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे युवकांनी आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांविषयी जाणून घेऊन राष्ट्रभक्ती स्वतःमध्ये बिंबवत देशाला भविष्यात पुढे न्यावे. स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष म्हणजे निश्चय करण्याची वेळ आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने अशी शपथ घ्यायला हवी की मी येत्या 25 वर्षांत देशाच्या विकासात योगदान देईन आणि आपल्या भारताला स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजे 2047 पर्यंत जागतिक पातळीवरील आघाडीचा देश बनवून स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वप्न पूर्ण करीन. ते म्हणाले की जेव्हा 130 कोटी लोक अशी शपथ घेतील तेव्हा देश 130 कोटी पावले पुढे टाकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्येक प्रयत्न आणि प्रत्येक विचार हा देशाला प्रत्येक क्षेत्रात जगामधील सर्वोत्तम देश कसा बनवता येईल याचसाठी असतो आणि त्यासाठीच त्यांनी अनेक उपक्रम सुरु करून ते निश्चयाने राबविले देखील आहेत असे अमित शाह यांनी सांगितले.
कलम 370 आणि 35अ यासारखे अनेक मुद्दे मोदी यांनी निकाली काढले असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. औद्योगिक क्षेत्रात अनेक नव्या योजना राबवून आम्ही भारताला औद्योगिक केंद्र बनविण्यासाठी काम करतो आहोत.जर भारत उत्पादन क्षेत्रातील मोठे केंद्र होऊ शकला तर ते आपल्यासाठी दोन दृष्टींनी महत्त्वाचे आहे. एक म्हणजे 130 कोटी लोकसंख्येचा मोठा बाजार उपलब्ध असणे आणि दुसरे म्हणजे जर भारत उत्पादनाचे मोठे केंद्र बनला तर देशातील युवकांना देखील जास्त संधी उपलब्ध होतील असे त्यांनी सांगितले. अमित शाह म्हणाले की नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे यश मिळविले आहे आणि त्यामुळे जेव्हा देश स्वातंत्र्यप्राप्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असेल तेव्हा तो जगातील सर्वोच्च स्थानी असेल आणि तेव्हा देशाची घोडदौड कोणीही रोखू शकणार नाही यावर लोकांचा विश्वास वृद्धिंगत झाल्याचे शाह यांनी सांगितले.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
ग्राहक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
नोव्हेंबर 2019 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर 5.54 टक्के राहिला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये तो 4.62 टक्के होता.
अन्नधान्यावर आधारित ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर नोव्हेंबर 2019 मध्ये 10.01 टक्के राहिला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये तो 7.89 टक्के होता.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 207
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 चे डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवरून थेट प्रसारण
अनेक ठिकाणच्या भारतीय सहभागाचे विस्तृत प्रसारण
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
नुकत्याच उदघाटन झालेल्या सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या 8 ऑगस्ट 2022 पर्यंतच्या सांगता सोहोळ्यापर्यंतचे थेट प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवरून करण्यात येणार आहे.
डीडी स्पोर्ट्सने 28 जुलै 2022 पासून इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथील अलेक्झांडर स्टेडियममध्ये भव्य उद्घाटन सोहळ्यासह प्रसारणाला सुरुवात केली. 29 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या 20 क्रीडा प्रकारातील क्रीडा स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण डीडी स्पोर्ट्सद्वारे केवळ डीडी फ्री डीशवर केले जात आहे.
215 खेळाडूंचा समावेश असलेला भारतीय चमू 16 क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी होत आहे. विविध ठिकाणी एकाच वेळी अनेक स्पर्धा सुरू असल्याने, डीडी स्पोर्ट्सच्या प्रसारणामध्ये भारताशी संबंधित सर्व सामने, उपक्रम आणि सहभागावर मुख्य लक्ष केंद्रित करून स्पर्धेतील विविध कार्यक्रमांच्या विस्तृत प्रसारणाचा समावेश आहे.
डीडी स्पोर्ट्सवर दररोज दुपारी 12 वाजल्यापासून प्रक्षेपणाला सुरुवात होईल आणि ते दिवसभरातील शेवटच्या क्रीडा स्पर्धेपर्यंत सुरू राहील. डीडी स्पोर्ट्सच्या दैनंदिन प्रसारणामध्ये दिवसभरातील नियोजित क्रीडाप्रकारांची माहिती देणाऱ्या क्रीडा तज्ञ आणि पत्रकारांसोबतच्या अर्धा तासाच्या पूर्वावलोकनाचा देखील समावेश आहे. दिवसभरात, ब्रेक दरम्यान, डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवरील निवेदक दर्शकांना आगामी क्रीडा प्रकारांबद्दल माहिती देतील.
डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवरील थेट प्रक्षेपणाशिवाय, आकाशवाणी आणि डीडी स्पोर्ट्स  आणि आकाशवाणी स्पोर्ट्स  च्या ट्विटर हँडलवरूनही मैदानावरील घडामोडींबद्दल नियमित अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल.
इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे सुरू झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 72 देशांचा सहभाग आहे.R.Aghor/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू इथले श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ची भावना अधिक दृढ करेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली, 8 जून 2023
जम्मू इथले श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ची भावना अधिक दृढ करेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या ट्वीट थ्रेडला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
"हे आपल्या परंपरेची समृद्धता साजरी करेल आणि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ची भावना अधिक दृढ करेल."
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
(
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 : संरक्षण मंत्र्यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सज्जतेचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2020
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून  करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाय-योजनांचा आढावा आज संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला. या महामारीविरुद्धच्या लढ्यात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बांधिलकीचे आश्वासन डिफेन्स इस्टेट्सच्या  महासंचालक श्रीमती दीपा बाजवा यांनी संरक्षण मंत्र्यांना दिले.
सर्व छावण्यांमध्ये सुरू असलेली कामे, स्वच्छताविषयक आवश्यक सेवांची देखभाल, वैद्यकीय सेवा आणि पाणीपुरवठा याविषयीची माहिती बाजवा यांनी यावेळी दिली. विलगीकरण कक्षासाठी रुग्णालये, शाळा आणि सामुदायिक सभागृहांच्या उपलब्धतेविषयीची माहिती आणि सामाजिक अंतराबाबतच्या नियमांविषयी तेथील रहिवाश्यांमध्ये सुरु असलेल्या जनजागृतीबाबतही त्यांनी माहिती दिली. स्वयंसेवी संस्था / सामाजिक संस्था यांच्या सहकार्याने असुरक्षित घटकांसाठी अन्न पदार्थ आणि धान्याची तरतूदही करण्यात आली आहे तसेच या छावण्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक सैन्य प्राधिकरणांशी  नियमित संपर्क साधत आहेत, असेही बाजवा यांनी संरक्षण मंत्र्यांना सांगितले.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना देण्यासंबंधी संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी मुख्य सचिवांकडे हे प्रकरण मांडले असल्याचेही संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने विशेषत: लोकसंख्या असलेल्या नागरी भागात स्वच्छता, आरोग्य आणि धुळीचे उच्च मापदंड सुनिश्चित केले पाहिजेत, असे आग्रही प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. स्थलांतरित / रोजीरोटीवरील असुरक्षित घटकांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.
U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
(Visitor Counter : 193
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ट्रायकडून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नियमन रद्द करण्याची नियमावली, 2023 प्रकाशित
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2023
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवेच्या गुणवत्तेवरील नियमन, 2001 रद्द करण्यासाठी 25 जुलै 2023 रोजी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नियमन रद्द करण्याची नियमावली, 2023 प्रकाशित केली आहे. अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेच्या तारखेपासून ती प्रभावी आहे.
ट्रायने 10 डिसेंबर 2001 रोजी डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवेच्या गुणवत्तेवरील नियमन, 2001 अधिसूचित केले होते.S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतीबाबत अद्ययावत माहिती
कोविड-19 आजाराशी लढण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्या मदत सामग्रीला तातडीने सीमा शुल्क मंजुरी देऊन त्याचे योग्य विभाजन करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्याची प्रक्रिया सुरु
आतापर्यंत सुमारे 11,000 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, 13,000 पेक्षा अधिक ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे, 6,800 हून अधिक व्हेन्टिलेटर्स/बीआय पीएपी यंत्रे, रेमडेसिवीर औषधाच्या 4.9 लाख कुप्या हे सामान वितरणासाठी रवाना झाले आहे किंवा त्याचे वितरण पूर्ण झाले आहे
“संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून कोविड-19 संसर्गाशी लढण्यासाठी घेतलेल्या आघाडीत भारताला जगभरातील विविध देश तसेच संस्थांकडून 27 एप्रिल 2021 पासून कोविड -19 संसर्गात होत असलेल्या अभूतपूर्व अशा तीव्र वाढीशी सामना करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सहाय्यक ठरणाऱ्या वैद्यकीय सामानाच्या तसेच साधनांच्या स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय देणग्या आणि मदत प्राप्त होत आहे. सुव्यस्थित आणि पद्धतशीर यंत्रणेच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये तसेच विभाग संयुक्त सहकार्याने, देशात आलेल्या जागतिक मदत सामग्रीचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अखंडितपणे वितरण करीत आहेत.
आतापर्यंत एकूण 10,953 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, 13,169 ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे, 6,835 व्हेन्टिलेटर्स/बीआय पीएपी यंत्रे, रेमडेसिवीर औषधाच्या 4.9 लाख कुप्यांचे रस्ते तसेच हवाई वाहतुकीच्या माध्यमातून वितरण झाले आहे किंवा वितरणासाठी हे सामान रवाना होत आहे.
अमेरिका, इटली, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, ओमान, ब्रिटीश ऑक्सिजन कंपनी , कोहारू 3SPतसेच गिलेड या देशांकडून 13 आणि 14 मे 2021 रोजी प्राप्त झालेली मुख्य सामग्री
रेमडेसीवीर : 68,810
टोसिलिझुमॅब: 1,000
व्हेन्टिलेटर्स/बीआय पीएपी/सीपीएपी: 338
ऑक्सिजन सिलेंडर्स: 900
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स: 157
परदेशातून जागतिक मदतीच्या स्वरुपात आलेल्या सामानाचे परिणामकारकरित्या त्वरित वितरण आणि प्राप्तकर्त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा सुव्यवस्थित पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सतत सुरु आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सर्वसमावेशकतेने आणि नियमितपणे या प्रक्रियेचे निरीक्षण करीत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत एका समर्पित समन्वय गटाची स्थापना करण्यात आली असून हा गट परदेशातून आलेल्या कोविड -19 मदत सामग्रीचे अनुदान, मदत आणि देणगी स्वरुपात ग्रहण आणि वितरण करण्याचे काम करीत आहे. हा गट 26 एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित करण्यात आला. आरोग्य मंत्रालयाने या गटासाठीची प्रमाणित कार्यान्वयन प्रक्रिया निश्चित करून 2 मे 2021 पासून लागू केली आहे.
फोटो 1. युकेहून प्राप्त झालेले ऑक्सिजन सिलेंडर्स गुजरात साठी रवाना केले जात असताना
देशातील वाघांचे संरक्षण करणे आणि जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने 1973 मध्ये 'प्रोजेक्ट टायगर' हा एक महत्वाकांक्षी सर्वांगीण व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प सुरू केला. गेल्या पन्नास वर्षात व्याघ्र संवर्धनात लक्षणीय प्रगती करत प्रोजेक्ट टायगर प्रकल्पाने प्रशंसनीय यश संपादन केले आहे. सुरुवातीला 18,278 चौरस किमी परिसर व्यापलेल्या नऊ व्याघ्र अभयारण्यांच्या समावेशावरून प्रगती करत भारताच्या एकूण भूभागाच्या 2.3% क्षेत्र प्रभावीपणे व्यापणाऱ्या 75,796 चौरस किमीमध्ये पसरलेल्या 53 व्याघ्र प्रकल्पांसह या प्रकल्पाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
सध्या जगातील 75% वाघ भारतात आहेत. प्रभावी पर्यावरणीय आणि व्यवस्थापन-आधारित धोरणे सक्षम करत भारताने जैव भूगोल आणि परस्परसंबंधाच्या आधारावर वाघांच्या अधिवासाचे पाच प्रमुख परिदृश्यांमध्ये वर्गीकरण केले आहे.
म्हैसूर येथे 9 एप्रिल 2022 रोजी व्याघ्र प्रकल्पाची 50 वर्ष साजरी करण्यासाठीच्या समारंभात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3167 इतकी वाघांची किमान संख्या घोषित केली, हा कॅमेऱ्याने कैद केलेल्या क्षेत्रातील व्याघ्र संख्येचा अंदाज आहे. आता, भारतीय वन्यजीव संस्थेने कॅमेराने कैद केलेल्या आणि कॅमेराने कैद न केलेल्या क्षेत्रात वाघांच्या उपस्थितीच्या क्षेत्रांमधून मिळालेल्या माहितीच्या विश्लेषणानुसार, वाघांची कमाल संख्या 3925 आणि सरासरी संख्या 3682 असा अंदाज असून हे वार्षिक 6.1% च्या प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धी दराचे प्रतिबिंब आहे .
मध्य भारत आणि शिवालिक टेकड्या तसेच गंगेच्या खोऱ्यात विशेषतः मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये.वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मात्र पश्चिम घाटासारख्या काही प्रदेशांमध्ये स्थानिक पातळीवर व्याघ्र संख्येत घट अनुभवली, ही संख्या वाढवण्यासाठी लक्ष्यित देखरेख आणि संवर्धन प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
मिझोराम, नागालँड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांसह काही राज्यांनी वाघांच्या अल्प संख्येसह चिंताजनक कल नोंदवले आहेत.
वाघांची सर्वाधिक 785 संख्या मध्य प्रदेशात आहे, त्यापाठोपाठ कर्नाटक  आणि उत्तराखंड  आणि महाराष्ट्र  आहेत.
व्याघ्र प्रकल्पात सर्वाधिक वाघांची संख्या कॉर्बेट , त्यानंतर बांदीपूर , ताडोबा  येथे आहे.
विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांच्या संख्येत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, तर इतर ठिकाणी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अंदाजे 35% व्याघ्र अभयारण्यांमध्ये तातडीने वाढीव संरक्षण उपाय, अधिवास पुनर्स्थापित करणे, वन्य प्राणी क्षेत्र वाढवणे आणि त्यानंतर वाघांना अधिवास प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणीय अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणपूरक विकासाचा कार्यक्रम जोरकसपणे सुरू ठेवणे , खाणकामांचे परिणाम कमी करणे आणि खाण स्थळांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.याव्यतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्राचे व्यवस्थापन बळकट करणे, शिकार विरोधी उपाययोजना अधिक कठोर करणे , वैज्ञानिक विचार आणि तंत्रज्ञान-आधारित माहिती संकलनाचा वापर आणि मानव-वन्यजीव संघर्षावर मात करणे ही देशाच्या वाघांच्या संख्येच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले आहेत.
भारताच्या प्रोजेक्ट टायगरने गेल्या पाच दशकांमध्ये व्याघ्र संवर्धनामध्ये प्रचंड प्रगती केली आहे, परंतु अजूनही वाघांच्या संवर्धनासाठी शिकारी सारख्या आव्हानांचा धोका आहे . येणाऱ्या पिढ्यांसाठी वाघांचे अधिवास आणि मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करणे हे भारतातील वाघांचे भविष्य आणि त्यांच्या परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
आज 29 जुलै 2023 रोजी साजरा करण्यात आलेल्या जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान -2022: सविस्तर अहवाल प्रकाशित केला.
पंतप्रधान कार्यालय
जीएसएलव्ही एमके 3-डी 2 या प्रक्षेपक यानाद्वारे जीसॅट -29 उपग्रह यशस्वीपणे अंतराळात सोडल्याबद्दल इसरोच्या वैज्ञानिकांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2018
जीएसएलव्ही एमके 3 –डी 2 या प्रक्षेपक यानाद्वारे जीसॅट - 29 उपग्रह यशस्वीपणे अंतराळात सोडल्याबद्दल इसरोच्या वैज्ञानिकांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, “जीएसएलव्ही एमके 3-डी 2 या प्रक्षेपक यानाद्वारे जीसॅट -29 उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल आपल्या वैज्ञानिकांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो.
भारतीय प्रक्षेपक यानाने आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार उपग्रह अंतराळात सोडून एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करत दुहेरी यश मिळवले आहे.
हा उपग्रह आपल्या देशातील दुर्गम भागात दळणवळण आणि इंटरनेट सेवा पुरवेल.”
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 96 कोटी 75 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या अशा 8 कोटी 43 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना पाठबळ देत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
96,75,07,995
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
8,43,17,810
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा केल्यामुळे आणि थेट राज्यांनी खरेदी केल्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 96 कोटी 75 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे
यापुढील काळातील लसीकरणासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 8 कोटी 43 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा नवी दिल्ली येथे 21 जुलै 2023 रोजी करणार प्राथमिक कृषी पतसंस्थां  मार्फत सीएससी सेवांच्या वितरणावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा 21 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करणार आहेत. 'प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या  माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सामाईक सेवा केंद्राच्या  सेवांचे वितरण हा या चर्चासत्राचा विषय आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णवही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत सीएससीच्या सहकार्याने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ  या चर्चासत्राचे आयोजन करत आहे. कार्यक्रमादरम्यान पॅक्सद्वारे सीएससी सेवांशी संबंधित विविध पैलूंवर चर्चा केली जाईल. आत्तापर्यंत सीएससी पोर्टलवर 17,000 पॅक्सची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 6,000 पॅक्सने आधीच सीएससी सेवा देणे सुरू केले आहे.
कार्यक्रमादरम्यान ‘डिलिव्हरी ऑफ सीएससी सर्व्हिसेस बाय पॅक्स’ या विषयावरील लघुपटही दाखवण्यात येणार आहे.
कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर्स हा मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक आहे. आज देशभरात 5,20,000 सीएससी ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील ग्रामीण लोकांसाठी सरकारी आणि सार्वजनिक सेवांचे वितरण केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत. सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड हे एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल  आहे. सामायिक सेवा केंद्रांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने  ही कंपनी 2009 मध्ये स्थापन केली.S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64
मंत्रिमंडळ
औद्योगिक संबंध संहिता 2019 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत औद्योगिक संबंध संहिता 2019 सादर करायला मंजुरी दिली आहे.
लाभ:
- काही महत्वाची प्रकरणे संयुक्तपणे तर उर्वरित प्रकरणे एका सदस्याकडून सोडवली जातील, जेणेकरुन प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होईल, या संकल्पनेसाठी दोन सदस्यीय न्यायाधीकरणाची स्थापना.
- सध्याच्या तरतुदीला अधिक लवचिकता देण्यासाठी सरकारच्या पूर्व मंजुरीची अट शंभर कर्मचाऱ्यांसाठी कायम राखण्यात आली असून, अधिसूचनेद्वारे या संख्येत बदल करण्याची तरतूद आहे.
- निर्धारित प्रक्रियेनुसार कामगारांसाठी पुनर्कौशल्य निधीचा वापर केला जाणार.
- निश्चित कालावधीसाठी रोजगाराची व्याख्या तयार करण्यात आली असून, यामध्ये कुठलाही नोटीस कालावधी नसेल.
पार्श्वभूमी:
औद्योगिक संबंधावरील संहितेचा मसुदा पुढील तीन केंद्रीय कामगार कायद्यांच्या संबंधित तरतूदींचे सुसूत्रीकरण करुन आखण्यात आला आहे.
- ट्रेड युनियन कायदा 1926
- औद्योगिक रोजगार कायदा 1946
- औद्योगिक वाद कायदा 1947
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 113
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मे 2021 मध्ये भारताची चमकदार व्यापारविषयक कामगिरी
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताची चमकदार कामगिरी सातत्याने सुरु असून, मे महिन्यातल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, गेल्यावर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत, यंदा भारताच्या व्यापारविषयक निर्यातीत 67.39 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. तर मे, 2019 च्या तुलनेत, ही वाढ 7.93 टक्के अधिक नोंदली गेली आहे, अशी माहिती, वाणिज्य सचिव डॉ अनुप वाधवान यांनी दिली. नवी दिल्लीत आज प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना ते म्हणाले की भारताची व्यापारविषयक निरतात मे महिन्यात, गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 45.96 टक्क्यांनी वाढली आहे.
पीओएल आणि रत्ने व दागिने वगळता, भारतातील सर्व व्यापारी वस्तूंची निर्यात मे महिन्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 45.96 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे तर त्या आधीच्या म्हणजेच 2019-20. च्या तुलनेत 11.51 टक्क्यांनी वाढली आहे.
मे महिन्यात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताच्या व्यापारी आयातीत 68.54 टक्कांची वाढ झाली आहे. 2019 मे च्या तुलनेत, भारतात होणारी आयात - 17.47 टक्क्यांनी घटली आहे.
मे महिन्यात सेवाक्षेत्रातील अपेक्षित निर्यात, 17.85 अब्ज डॉलर्स इतकी होती . मे 2020 च्या तुलनेत ही निर्यात, 6.44 टक्के अधिक आहे. मी महिन्यात अंदाजे आयात, 9.97 अब्ज डॉलर्सची असण्याची शक्यता असून त्यात 0.30 टक्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
सेवा क्षेत्रातील अंदाजे मूल्य मे महिन्यात, 7.88 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. याचाच अर्थ, या क्षेत्रात
निर्यात गेल्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत 15.39 टकक्यानी वाढली आहे.
चामडे आणि चामड्याच्या वस्तू, हातमागावरील वस्त्रे/कापड तसेच मासे इत्यादीचा यात समावेश होतो.
टीप : सेवा क्षेत्राशी निगडीत ताजी आकडेवारी एप्रिल 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने जारी केली आहे. तर मे 2021 ची आकडेवारी ही अंदाजित असून रिझर्व्ह बँकेने ताजी आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात दूरध्वनीवरुन संवाद
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण भारतवासियांच्या वतीने बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि समस्त बांगलादेशी नागरिकांना रमझानच्या पवित्र महिन्याच्या शुभेच्छा दिल्या.
कोविड-19 या जागतिक संसर्गजन्य आजारामुळे आशियाई प्रदेशात निर्माण झालेल्या स्थितीविषयी यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.या आजाराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आपापल्या देशात सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दोघांनीही एकमेकांना दिली.
सार्क देशांच्या 15 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत कोविड संदर्भात ज्या विशेष व्यवस्थांबाबत सदस्यांमध्ये सहमती झाली होती, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. सार्क कोविड आपत्कालीन फंडासाठी 1.5 दशलक्ष डॉलर्सची मदत केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी शेख हसीना यांचे आभार मानले.
कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी आशियाई प्रदेशात समन्वयीत प्रयत्न व्हावेत यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल शेख हसीना यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.तसेच, बांगलादेशला वैद्यकीय साधने आणि क्षमता बांधणी अशा दोन्हीसाठी मदत केल्याबद्दल देखील त्यांनी धन्यवाद दिले.
दोन्ही देशात, रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आणि हवाईमार्गे सीमापार अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत सुरु असल्याबद्दल देखील दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. भारत आणि बांगलादेशदरम्यानच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामुदायिक संबंधाना पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी उजाळा दिला. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यात तसेच या संकटाचा बांगलादेशी नागरिकांचे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था यावर होणारा प्रभाव कमी करण्यात भारत त्यांना शक्य तेवढी मदत करेल, असे आश्वासन मोदी यांनी यावेळी दिले.
मोदी यांनी शेख हसीना यांना तसेच बांगलादेशच्या नागरिकांना या ऐतिहासिक ‘मुजीब बौर्शो’  मध्ये सुखी आणि निरामय आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
R.Tidke/R.Aghor/P.Malandkar
(