अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षणात ग्रामीण विकासावरील भर अधोरेखित
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
विविध योजनांद्वारे ग्रामीण उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची सर्वेक्षणात घेतली दखल
उपजीविका, कौशल्य विकास
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान  चे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे , ज्यातून त्यांच्यासाठी शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होतील. गरीबांचे जीवनमान सुधारणारा हा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम आहे. या अभियानाचा ‘समुदाय-प्रणित ’ दृष्टीकोन हा कणा आहे. त्याने महिला सक्षमीकरणासाठी सामुदायिक संस्थांच्या रूपाने एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत एकूण 5.6 कोटी कुटुंबांना रोजगाराचा लाभ मिळाला तसेच या योजनेअंतर्गत  एकूण 225.8 कोटी मनुष्य -दिवस रोजगार निर्माण झाला . महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने कामे पूर्ण होत असून आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 85 लाख कामे पूर्ण झाली तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये आत्तापर्यंत  70.6 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांमध्ये जनावरांसाठी शेड उभारणे , शेत तळे बांधणे , विहिरी खोदणे , फळबाग लागवड, गांडूळखतासाठी खड्डे करणे यांसारख्या घरगुती मालमत्ता निर्मितीचा समावेश आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्याला प्रमाणित दरांनुसार मजुरी आणि सामग्री खर्च मिळतात. 2-3 वर्षांच्या अल्प कालावधीत, या मालमत्तेचा कृषी उत्पादकता, उत्पादन-संबंधित खर्च आणि दरडोई उत्पन्नावर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे, तसेच स्थलांतर आणि विशेषत: बिगर -संस्थात्मक स्त्रोतांकडून कर्ज घेतलेल्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. उत्पन्नाच्या विविधतेला मदत करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविकेमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी याचा दीर्घकालीन परिणाम झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षणात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या मासिक मागणीतही वार्षिक घट झाल्याचे दिसून आले आहे आणि कृषी क्षेत्राच्या मजबूत वाढीमुळे आणि कोविड-19 मधून लवकर सावरल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ववत झाल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
कौशल्य विकास हा देखील सरकारसाठी प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत, 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, एकूण 13,06,851 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी 7,89,685 उमेदवारांना नोकरी मिळाली आहे.
महिला सक्षमीकरण
कोविड-19 संकटाला प्रतिसाद देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी बचत गटांची परिवर्तनीय क्षमता महिला सक्षमीकरणाद्वारे ग्रामीण विकासाचा आधार बनली आहे. भारतात सुमारे 1.2 कोटी बचत गट असून 88 टक्के हे पूर्णपणे महिला बचतगट आहेत. 1992 मध्ये सुरू करण्यात आलेला बचत गट बँक जोडणी प्रकल्प  जगातील सर्वात मोठा सूक्ष्म वित्तपुरवठा प्रकल्प म्हणून नावारूपाला आला आहे.
सर्वांसाठी घरे
प्रत्येकाला सन्मानासह निवारा देण्यासाठी सरकारने '2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे 'योजना सुरू केली. याचबरोबर , ग्रामीण भागातील कच्च्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व पात्र बेघर कुटुंबांना 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधा असलेली सुमारे 3 कोटी पक्की घरे देण्याच्या उद्दिष्टाने नोव्हेंबर 2016 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण सुरू करण्यात आली.
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
देशाच्या 73 व्या स्वातंत्र्य दिनी, म्हणजेच 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जल जीवन अभियानाची घोषणा करण्यात आली. ही योजना राज्यांसोबत भागीदारीमध्ये कार्यान्वित केली जाणार असल्याचेही त्यावेळी घोषित करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत ग्रामीण भागांतील प्रत्येक घरात तसेच शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, आश्रमशाळा , आरोग्य केंद्रे अशा सार्वजनिक / सामुदायिक संस्थांत्मक व्यवस्थांमध्ये नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये जेव्हा या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यावेळी देशाच्या ग्रामीण भागातल्या एकूण 18.9 कोटी कुटुंबांपैकी सुमारे 3.2 कोटी  कुटुंबांनाच नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. मात्र हे अभियान सुरू झाल्यापासून 18 जानेवारी 2023 पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातल्या 19.4 कोटी कुटुंबांपैकी सुमारे 11.0 कोटी कुटुंबांना त्यांच्या घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.
अमृत सरोवर अभियानाअंतर्गत देशाच्या अमृत वर्षापर्यंत म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात 75 जलस्त्रोतांचा विकास आणि पुनरुज्जीवन करण्याचे उद्दीष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. 2022 मध्ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाला केंद्र सरकारने या मोहीमेला सुरू वात केली. या मोहीमेअंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यात 50 हजार अमृत सरोवरांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते, मात्र त्या पलिकडे जात सुरूवातीच्या टप्प्यातच एकूण 93 हजार 291 अमृत सरोवरस्थळे निश्चित केली गेली. यांपैकी 54 हजार 47 हून अधिक ठिकाणी प्रत्यक्षात कामे सुरू झाली, आणि त्यापैकी एकूण 24 हजार 71 अमृत सरोवरे पूर्णतः उभारली गेली आहेत. या मोहिमेमुळे 32 कोटी घनमीटर इतकी जल धारण / जल साठा क्षमता विकसित व्हायला मदत झाली, तसेच दरवर्षी 1.04,818 टन कार्बन ग्रहण क्षमताही निर्माण झाली आहे. या मोहिमेसाठी नागरीकांनी केलेल्या श्रमदानामुळे, मोहीमेचे एका लोकचळवळीत रुपांतर झाले आहे. महत्वाचे म्हणजे या मोहीमेत स्वातंत्र्यसैनिक, पद्म पुरस्कार विजेते तसेच त्या त्या भागांतील ज्येष्ठ नागरिकांनीही सक्रीय सहभाग नोंदवला आणि नोंदवत आहेत, आणि त्याच बरोबरीने प्रत्येक ठिकाणी जल वापर गटांची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
धूरमुक्त ग्रामीण घरे
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅसच्या 9.5 कोटी जोडण्या प्रदान केल्या गेल्या आहेत. यामुळे 1 मे 2016 पर्यंत एलपीजी जोडण्यांचं 62 टक्के इतकं असलेलं प्रमाण वाढून, 1 एप्रिल 2021 पर्यंत ते 99.8 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. आर्थिक वर्ष 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एक कोटी इतक्या अतिरीक्त एलपीजी जोडण्या देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या जोडण्या उज्ज्वला 2.0 या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार होत्या. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनामत रकेशिवाय एलपीजीची मोफत जोडणी देणं, या इंधनाचा पहिला भरणा, आणि अन्न शिजवण्यासाठी उष्णतेत वापरू शकता येतील अशी भांडी विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार होती, महत्वाचे म्हणजे यासाठीची नोंदणी प्रक्रियाही सोप्पी सुलभ करण्यात आली होती. उज्वला योजनेच्या या टप्प्यात स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात आले होते. उज्ज्वला 2.0 योजनेअंतर्गत 24 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एलपीजीच्या 1.6 कोटी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधा
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेअंतर्गत 8,01,838 किमी लांबीचे 1,84,984 रस्ते तसेच 10,383 लांब उंतराचे उड्डाण पूल मंजूर करण्यात आले आहेत. यांपैकी 7,23,893 किमी लांबीचे 1,73,775 रस्ते तसेच 7,789 लांब उंतराचे उड्डाण पूल बांधून झाले आहेत. ही बाब आर्थिक सर्वेक्षणात ठळकपणे नमूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या बहुआयामी परिणामांबाबत अनेकविध स्वतंत्र सर्वेक्षणे आणि अभ्यास केले गेले. या अभ्यासांमधून या योजनेचा कृषी, आरोग्य, शिक्षण, शहरीकरण, रोजगार निर्मिती अशा अनेक घटकांवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे.
देशाच्या ग्रामीण भागांमधील वीज जोडण्या नसलेल्या सर्व इच्छुक कुटुंबांना तसेच शहरी भागांतील सर्व इच्छूक गरीब कुटुंबांना वीज जोडणी करून, सर्वच कुटुंबांना वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्यासाठी सौभाग्य अर्थात - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या कुटुंबांना विनामूल्य वीज जोडणी दिली गेली, तर इतर कुटुंबांना प्रत्यक्ष जोडणी दिल्यानंतर 10 हप्त्यांमध्ये 500 रुपये इतके माफक शुल्क आकारण्यात आले. सौभाग्य योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर, 31 मार्च 2022 रोजी ही योजना बंद केली गेली. या योजनेशिवाय देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यादृष्टीने विश्वासपात्र व्यवस्था निर्माण करण्याकरता वीजपुरवठ्याशी संबंधीत पायाभूत सोयी सुविधा उभारणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधां अधिक सक्षम करून त्यांचा विस्तार करणे, तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले फिडर / वितरण ट्रान्सफॉर्मर / ग्राहकांना मापन व्यवस्थेत आणणे या उद्देशाने दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनाही सुरू केली गेली . सौभाग्य योजना सुरु केल्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये त्याअंतर्गत विविध योजनांच्या माध्यमातू एकूण 2.9 कोटी घरांमध्ये वीज जोडण्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत.G.Chippalkatti/Sushma/Tushar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 230