पंतप्रधान कार्यालय
ऊर्जा ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची किल्ली : पेट्रोटेक 2019मध्ये पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नोएडा येथे झालेल्या पेट्रोटेक 2019 च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2019
नमस्कार!
व्यवस्थांमध्ये आलेल्या काही समस्यांमुळे मला आज येथे पोहोचण्यास उशीर झाला, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपली क्षमा मागतो.
पेट्रोटेक-2019 ह्या भारताच्या हायड्रोकार्बन परिषदेच्या तेराव्या भागात आपल्या सर्वांचे स्वागत करतांना मला अतिशय आनंद होत आहे.
उर्जा क्षेत्रात डॉ सुलतान अल जबेर यांनी केलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल आणि भविष्यातील त्यांच्या योजना यांच्याविषयी मी त्यांचे अभिनंदन करतो.
गेल्या 25 वर्षात, उर्जाक्षेत्रात जगाला भेडसावणारी विविध आव्हाने आणि समस्या सोडवण्यासाठी पेट्रोटेकचा एक उत्तम व्यासपीठ म्हणून उपयोग होत आहे.
आपल्या सर्व देशात, नागरिकांना आपल्याला स्वस्त, कार्यक्षम, स्वच्छ आणि कायमस्वरूपी ऊर्जा पुरवठा करता यावा अशी आपली इच्छा असून, त्यासाठी आपण सगळेच प्रयत्न करतो आहोत. आज इथे जमलेले 60 हून अधिक देशांचे सात हजारपेक्षा जास्त प्रतिनिधी ह्याच सामाईक इच्छेची परिणती आहे.
अनेक दशके सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असल्यानंतर मी हे निश्चितपणाने सांगू शकतो की ऊर्जा ही समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची किल्ली आहे. किफायतशीर दरात, स्थिर आणि शाश्वत उर्जेचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या जलद वेगासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. समाजातील वंचित आणि गरीब घटकांना आर्थिक विकासाचे लाभ मिळण्यासाठी देखील उर्जेचा निश्चितच उपयोग होतो.
स्थूल अर्थव्यवस्थेच्या विकासात तर, ऊर्जाक्षेत्र विकासाची किल्ली आणि कणा असल्याचे सिध्द झाले आहे.
मित्रांनो,
आज आपण सगळे इथे जागतिक उर्जा क्षेत्राचे वर्तमान आणि भविष्य, याविषयी चर्चा करण्यासाठी एकत्र जमलो असतांना, जागतिक उर्जाक्षेत्रात वाहत असलेले बदलाचे वारे, दुर्लक्षित करुन चालणार नाही.
उर्जापुरवठा, उर्जास्त्रोत आणि उर्जेचा वापर या सगळ्यात आता मोठे बदल होत आहेत, कदाचित हे बदल ऐतिहासिक ठरु शकतील, असे आहेत.
पूर्वी केवळ जगाच्या पश्चिमी भागात असलेली उर्जेची व्यापक मागणी आता पूर्व भागातही वाढली आहे. शेलक्रांतीनंतर अमेरिका आज जगात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा उत्पादक देश ठरला आहे.
सौर आणि इतर शाश्वत उर्जास्त्रोत अधिक स्पर्धात्मक झाले आहेत. पारंपरिक उर्जास्त्रोताना एक शाश्वत उर्जास्त्रोतांचा पर्याय म्हणून ही उर्जा आज विकसित होत आहे.
जागतिक उर्जाक्षेत्रात आज नैसर्गिक वायू हे सर्वात मोठे इंधन म्हणून उदयास येत आहे.
स्वस्त उर्जा, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अप्लिकेशन्स यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जात असून यातून शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी अनेक उद्दिष्टे गाठण्यास मदत होईल.
आज हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक देश एकत्र येत आहेत.भारत आणि फ्रान्स सरकारच्या समन्वयातून विकसित झालेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सौर उर्जा सहकार्य’ सारख्या प्रयत्नांतून हे दृग्गोचर होत आहे.
आज आपण व्यापक उर्जा उपलब्धतेच्या युगात प्रवेश करतो आहोत.
मात्र आजही जगातील एक अब्जपेक्षा जास्त लोकांना वीज उपलब्ध नाही. तर त्यापेक्षाही कितीतरी जास्त लोकांना स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन उपलब्ध नाही.
सर्वांना उर्जा उपलब्ध व्हावी, यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे. आम्ही या क्षेत्रात आज लक्षणीय यश मिळवलं असून जागतिक स्तरावर देखील उर्जेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल, अशी मला आशा आहे.
जगातील सर्वच लोकांना स्वच्छ, किफायतशीर, शाश्वत आणि समान उर्जेचा पुरवठा व्हायलाच हवा. उर्जाक्षेत्रात सर्वांना समान न्याय मिळवून देण्याच्या आजच्या जगात भारताचे योगदान महत्वाचे आहे.
सध्या, भारत हा जगातली सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी जागतिक बँक यांसारख्या संस्थानी, येत्या काही वर्षात, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग असाच राहिल असा अंदाज वर्तवला आहे.
आज जगातल्या अनिश्चित आर्थिक वातावरणात, जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रतिकूल परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात भारत महत्वाचे योगदान देत आहेत. अलिकडेच भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार, 2030 पर्यत, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा ग्राहकही आहे. दरवर्षी ही मागणी पाच टक्क्यांनी वाढते आहे.
ऊर्जेच्या या सातत्याने वाढणाऱ्या मागणीमुळेच भारत हा ऊर्जा कंपन्यांसाठी आवडती बाजारपेठ ठरला आहे. 2040 पर्यत भारतात ऊर्जेची मागणी दुपटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ऊर्जेच्या नियोजनात भारताने एकात्मिक दृष्टीकोन अंगीकारला आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये झालेल्या पेट्रोटेक परिषदेत,मी भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यासाठीच्या चार आधारस्तंभांचा उल्लेख केला होता. हे चार स्तंभ म्हणजे, ऊर्जेची उपलब्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत ऊर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षा हे होत.
मित्रांनो,
माझ्यासाठी ऊर्जाक्षेत्रातील न्याय, हे देखील एक महत्वाचे उद्दिष्ट असून त्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. यादिशेने, आम्ही अनेक धोरणे विकसित केली असून त्यांची अंमलबजावणीही करत आहोत. आमच्या या धोरणांचे दृश्य परिणाम आता दिसत आहेत.
आज भारतातील सर्व गावात वीज पोहोचली आहे.
यावर्षी देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे म्हणजेच 100 टक्के वीजपुरवठयाचे उद्दिष्ट आम्ही निश्चित केले आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत आम्ही हे उद्दिष्ट साध्य करतो आहोत. एकीकडे ऊर्जेचं उत्पादन वाढवत असतांनाच, वहन आणि वितरणात होणारी वीजगळती रोखण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. आमच्या ‘उदय’ या योजनेअंतर्गत, आम्ही हे ध्येय गाठतो आहोत.
सर्वांना सहज वीज उपलब्ध होण्याच्या जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान सुधारले आहे. 2014 साली भारत या यादीत 111व्या स्थानावर होता, आज 2019 मध्ये आम्ही 29 व्या स्थानापर्यत झेप घेतली आहे.
सरकारच्या उजाला या योजनेअंतर्गत, देशभरात एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे दरवर्षी 17 हजार कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे 2.5 अब्ज डॉलर्सची बचत होत आहे.
सर्वांना स्वयंपाकासाठीच्या स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा झाल्यास त्याचा अतिशय लाभ मिळतो, विशेषतः महिला आणि मुलांची जळाऊ इंधनाच्या धुरापासून मुक्तता होते. याच दृष्टिकोनातून सरकारने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत फक्त तीन वर्षांत 64 दशलक्ष म्हणजेच 6.4 कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस सिलेंडर पोहोचवला आहे. ही ‘नील ज्योत क्रांती’ अद्याप सुरु आहे. पाच वर्षांपूर्वी देशभरात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या उपलब्धतेचे प्रमाण 55 टक्के होते, ते आता 90 टक्क्यांच्या वर पोहोचले आहे.
स्वच्छ वाहतुकीलाही बळ मिळते आहे. एप्रिल 2020 पर्यत आम्ही बीएस फोर वरुन थेट बीएस सिक्स इंधनावर झेप घेणार आहोत. हा दर्जा युरो सिक्स च्या बरोबरीचा दर्जा असेल.
योजनांना जनतेने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच, शंभर टक्के विद्युतीकरण आणि एलपीजी गॅस घराघरात पोहोचण्यासारख्या योजना यशस्वी झाल्या. तसेच जेव्हा जनतेला आपल्या सामूहिक शक्तींची जाणीव होईल, तेव्हाच ऊर्जाक्षेत्रात समान न्याय प्रस्थपित होऊ शकेल. जनतेमध्ये हा विश्वास निर्माण करुन, ही समानता प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणण्याचं काम सरकार करत आहे.
गेल्या पाच वर्षात देशाच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूक्षेत्रात मोठ्या सुधारणा झाल्या आहेत. आम्ही आमची धोरणे आणि नियमनात आमूलाग्र बदल केले आहेत. धोरणात पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता आणण्यासाठी आम्ही हायड्रोकार्बन उत्खनन आणि परवाना धोरण आणले.
लिलावाच्या प्रक्रियेचे निकष बदलून त्याची सांगड महसूल विभागणीशी घातली गेली आहे.यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला. मुक्त एकर परवाना धोरण आणि सांख्यिकी भांडार अर्थात  यामुळे भारतातील तेलसाठ्यामध्ये उत्खनन करण्यास तेलकंपन्या उत्सुक आहेत.
नैसर्गिक वायूच्या किमतीत सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. अत्याधुनिक ऑइल रिकव्हरी धोरणाचा उद्देश अपस्ट्रीम क्षेत्रातील तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा आहे.
तर डाऊनस्ट्रीम क्षेत्राला आपण पूर्णपणे मुक्त केले आहे. बाजाराशी संलग्न अशा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीमधील चढ उतारांचा परिणाम होत असतो. आज भारताची तेलशुद्धीकरण क्षमता जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. 2030 पर्यत ही क्षमता 200 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यत पोहोचेल.
गेल्यावर्षी आम्ही राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण देखील आणलं. या अंतर्गत, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीतील जैव इंधनावरील संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अकरा राज्यांमध्ये दुसऱ्या पिढीच्या जैव इंधनाचे 12 तेलशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. इथेनॉल निर्मिती आणि जैवइंधनामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट होते आहेच, शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात याआधीच बायो टरबाईन फ्युएल या जैवइंधनाची चाचणी केली गेली आहे.
आमच्या सरकारने तेल आणि वायू मूल्य साखळीत खाजगी भागीदारी येण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणूकीचा भारतातही ओघ वाढतो आहे. सौदी आर्माको, ऍडनॉक, टोटल, एक्सन मोबाईल, बीपी आणि शेल सारख्या मोठ्या तेल कंपन्या या मूल्यसाखळीत आपली गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नैसर्गिक वायू-आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी भारत अतिशय वेगाने प्रगती करत आहे. गेल्या काही काळात 16 हजार किलोमीटरची गैस पाईपलाईन बांधण्यात आली असून त्याशिवाय अकरा हजार किलोमीटरची पाईपलाईन बांधण्याचे काम सुरु आहे.
पूर्व भारतात तीन हजार 200 किलोमीटर लांबीच्या पाईपलाईनचे काम सुरु आहे. या पाईपलाईनमुळे ईशान्य भारत राष्ट्रीय गैस ग्रीडशी जोडला जाईल.
शहर गॅस वितरण म्हणजेच सिटी गॅस डीस्ट्रीब्युशन साठीच्या लिलावाची दहावी बोलीप्रक्रीया या महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होईल. या फेरीत चारशेपेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये गॅससेवा पोहोचेल. या फेरीसोबतच शहर गॅस वितरण व्यवस्था 70 टक्के भागांपर्यत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.
आज आपण चौथ्या ओद्योगिक क्रांतीसाठी सज्ज झालो आहोत. या क्रांतीमुळे नवे तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांच्या वापरातून उद्योगक्षेत्रांचा चेहरामोहराच बदलून जाणार आहे. आमच्या देशातील कंपन्याही आता नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत असून, त्यातून कार्यक्षमता, सुरक्षितता यात सुधारणा होत, खर्चातही बदल होत आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा मूल्यसाखळीत डाऊनस्ट्रीम किरकोळ वितरण आणि अपस्ट्रीम म्हणजेच तेल आणि वायू उत्पादन/उत्खनन अशा दोन्ही क्षेत्रात, त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील मालमत्तेची देखभाल आणि देखरेख यासाठी देखील आज कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.
गेल्या काही वर्षात, आम्ही आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्था आणि ओपेक सारख्या जागतिक संघटनांसोबतचे संबंध अधिक दृढ केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय उर्जा मंचाचे अध्यक्षपद 2016 ते 2018 या कालावधीत भारताकडे होते. या क्षेत्रात द्विपक्षीय गुंतवणूक वाढवून विविध देशांसोबत असलेले आमचे पारंपारिक ग्राहक-विक्रेता हे संबंध आता आम्ही अधिक व्यापक केले असून ते ‘राजनैतिक भागीदारी’ पर्यत पोहचवले आहेत. भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ या परराष्ट्र धोरणानुसार नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान आणि म्यानमार या देशांशी असलेले संबंध अधिक मजबूत केले आहेत.
तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत मी नियमितपणे चर्चा करत असतो. तेल आणि नैसर्गिक वायू ही केवळ व्यापार व्यवहाराची वस्तू नाही, तर ती आपल्या सर्वांची महत्वाची गरज आहे, हा मुद्दा जागतिक पातळीवरील नेते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत होत असलेल्या चर्चांमध्ये वारंवार मांडत असतो. सर्वसामान्य गृहिणीच्या स्वयंपाक घरापासून ते विमानाच्या उड्डाणापर्यंत उर्जेची निकड असतेच.
जगात एक मोठा कालखंड असा होता, ज्यावेळी आपण कच्या तेलाच्या किमतींमध्ये सतत होणाऱ्या चढ-उतारांनंतर एक प्रकारची अस्थिरता अनुभवली होती. मात्र आता आपल्याला इंधनाच्या किमतींमध्ये सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे, एक असा समतोल, ज्यात तेल उत्पादन कंपन्या आणि ग्राहक दोघांचेही हित जपले जाईल. त्याच्याच पुढे जात, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाजारपेठेत पारदर्शकता आणि लवचिकता आणण्याची गरज आहे. तरच, संपूर्ण मानवजातीच्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आपण गाठू शकू.
उर्जा क्षेत्रातील जागतिक आव्हाने आणि भवितव्य यावर चर्चा करण्यासाठी पेट्रोटेक सारख्या परिषदा उत्तम व्यासपीठ आहे. जागतिक स्तरावर या क्षेत्रात होत असलेले बदल, धोरणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाची या बाजारपेठेतील स्थिरता व भविष्यातील गुंतवणुकीवर कसा परिणाम होईल, यावर चर्चा करण्याचे हे उत्तम मध्यम आहे.
ही परिषद यशस्वी आणि फलदायी व्हावी यासाठी माझी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा !
धन्यवाद!
B.Gokhale/S.Patil/P.Kor
(Visitor Counter : 775