दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार विभागाने निर्धारित वेळेत मंजुरी देण्यासाठी “गतीशक्ती संचार” पोर्टल सुरु केले
“गतीशक्ती संचार” या नवीन पोर्टलमुळे देशभरात अर्ज आणि परवानगीची प्रक्रिया सुरळीत होईल
देशभरात विशेषत: ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा सार्वत्रिक आणि न्याय्य स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात महत्त्वाच्या ध्येयांपैकी एक आहे. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेच्या धर्तीवर केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज 14 मे 2022 रोजी मध्यवर्ती कालबद्ध  मंजुरीसाठी "गतीशक्ती संचार" पोर्टल  सुरू केले. या कार्यक्रमाला विविध राज्यांचे मुख्य सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिवांसह देशभरातील इतर मान्यवर तसेच बीबीएनएल, भारती एअरटेल लि., बीएसएनएल /एमटीएनएल, सीओएआय, डीआयपीए, इंडस टॉवर्स, आयएसपीएआय, रिलायन्स जिओ, स्टरलाईट, व्होडाफोन आयडिया इत्यादी विविध दूरसंचार सेवा प्रदात्यांचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, महासंचालक, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष उपस्थित होते.
राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनचा मुख्य दृष्टीकोन लक्षात घेऊन हे पोर्टल विकसित केले आहे, ज्यात प्रशासन आणि मागणीनुसार सेवा तसेच आपल्या नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक नागरिकाला महत्वाची सुविधा म्हणून ब्रॉडबँड पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील.
देशभरात विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सार्वत्रिक आणि न्याय्य स्वरूपात ब्रॉडबँड सेवा पुरवण्यासाठी दूरसंचार विभाग  द्वारे 17 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनची  स्थापना करण्यात आली. हे स्वप्न साकारण्यासाठी देशभरात डिजिटल कम्युनिकेशन्सचे सुरळीत आणि कार्यक्षम वापराद्वारे महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच दूरसंचार विभागाने “गतीशक्ती संचार” पोर्टल सुरू केले आहे. राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण-2 च्या अनुषंगाने "सर्वांसाठी ब्रॉडबँड" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते एक मजबूत यंत्रणा प्रदान करेल.
उदघाटन प्रसंगी दूरसंचार मंत्रालयाने नमूद केले की, “ पंतप्रधानांच्या कल्पनेनुसार दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी “व्यवसाय सुलभता” या उद्दिष्टासाठी हे पोर्टल एक सहाय्यक म्हणून काम करेल. विविध सेवा आणि पायाभूत सुविधा प्रदात्यांच्या मंजुरी संबंधी अर्जांचा वेळेवर निपटारा झाल्यास जलद गतीने पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होईल आणि परिणामी 5G नेटवर्कची वेळेवर अंमलबजावणी होऊ शकेल. प्रशासनामध्ये तांत्रिक साधनांचा अवलंब करण्याचे फायदे त्यांनी नमूद केले.
विविध दूरसंचार सेवा प्रदाते  तसेच पायाभूत सुविधा प्रदाते  अर्जदारांना ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी आणि मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि स्थानिक संस्थांकडे परवानग्या मिळवण्यासाठी एकाच पोर्टलवर अर्ज करता येईल. यामुळे परवानग्या तसेच जलद मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच 5G सेवेची सुलभ अंमलबजावणी होईल, ज्यामध्ये बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन  अगदी कमी अंतराने उभारली जातील.
केंद्र सरकार “व्यवसाय सुलभता ” प्रति वचनबद्ध आहे आणि “गतीशक्ती संचार” पोर्टलचा प्रारंभ हे त्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या दोन्ही सरकारी संस्थांनाही हे पोर्टल अनेक फायदे मिळवून देईल.यामुळे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होईल, आणि परिणामी:
. जलद गतीने जास्तीत जास्त ऑप्टिकल फायबर केबल टाकली जातील आणि त्यामुळे फायबरायझेशनला गती मिळेल.
· टॉवरची संख्या वाढल्यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि विविध दूरसंचार सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.
· दूरसंचार टॉवर्सचे फायबरायझेशन वाढल्यामुळे देशभरात ब्रॉडबँडचा चांगला वेग सुनिश्चित होईल.
दूरसंचार विभागाच्या वतीने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने हे पोर्टल विकसित केले आहे आणि देशाच्या ‘आत्मनिर्भर’ अभियानाला ते चालना देईल, आपल्या देशाचे डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतर करण्यासाठी सक्रिय योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे. दूरसंचार विभागाच्या या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण आणि शहरी भारतामध्ये झाला आहे, ज्यामुळे मजबूत ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे वेगवान डिजिटल सुविधा, सेवांचे डिजिटल वितरण आणि शाश्वत, परवडणारे आणि परिवर्तनशील तंत्रज्ञानावर आधारित सर्वांची डिजिटल समावेशकता सुनिश्चित होईल.