ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल  तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा दल  यांतील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चिंतन शिबिराचे आयोजन
कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच जिल्हा प्रशासन यांतील समन्वयानेच देशाच्या सीमांची सुरक्षितता सुनिश्चित करता येऊ शकेल - गृहमंत्री
सीएपीएफएस मधील जवानांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचे या वर्षीच्या नोव्हेंबरपर्यंत वितरण करण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे निर्देश
नवी दिल्ली, 12 जून 2023
केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल  तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा दल  या विभागातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चिंतन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.केंद्रीय गृह व्यवहार राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा तसेच केंद्रीय गृह सचिव आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक निशीथ प्रामाणिक यांच्यासह केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील या चिंतन शिबिरात भाग घेतला.
या शिबिरात उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जवानांचे कल्याण, क्रीडा क्षेत्राबाबत त्यांना प्रोत्साहित करणे तसेच जवानांच्या कुटुंबांविषयी संवेदनशील दृष्टीकोन बाळगणे यावर अधिक भर दिला. सर्व सीएपीएफएस मधील जवानांनी राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडासंघ तयार करावेत असे देखील त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या जवानांनी दररोज किमान एक तास खेळांसाठी द्यायला हवा, त्यामुळे त्यांच्या शारिरीक आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा तर होईलच पण त्याच बरोबर मातृभूमीशी असलेले त्यांचे नाते बळकट होईल.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, मोदी सरकारची आयुष्मान सीएपीएफ ही योजना प्रत्येक जवानाला दीर्घ आणि निरोगी जीवन प्रदान करण्यासाठी तयार केली असून ही योजना अधिक सुलभ करण्यासाठी सर्व सीएपीएफएसनी जवानांकडून सूचना मागवाव्यात. सर्व सीएपीएफ रुग्णालयांमध्ये सामान्य जनतेला मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी यावेळी दिल्या.
प्रत्येक जवानाने आपल्या कुटुंबामध्ये किमान 5 झाडे दत्तक घेतल्याने पर्यावरण स्वच्छ तर राहीलच शिवाय निसर्गाप्रती जवानांची संवेदनशीलताही वाढेल, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सीएपीएफच्या जवानांसाठी बांधलेल्या सर्व घरकुलांचे या वर्षीच्या नोव्हेंबरपर्यंत वितरण करण्याचे, आणि भविष्यातील सर्व घरांचे वाटप ई-आवास पोर्टलद्वारे दोन महिन्यांत होईल, हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. शाह यांनी सीएपीएफ मध्ये सर्व साधारण नसलेली  सेवा पदे भरण्याचे आणि भर्ती प्रक्रियेतील सर्व प्रकारचे अडथळे एका महिन्याच्या आत दूर करण्याचे निर्देश दिले. जवानांमध्ये भरड धान्याची आवड निर्माण करण्याबरोबरच त्यांच्या आहारात श्री अन्नाचा किमान 30 टक्के समावेश करण्याची गरज असल्याचे शाह म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले की, हे चिंतन शिबीर, सर्व दलांमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकार्यांसाठी त्यांचे अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि आपल्या समोरील आव्हानांवर विचार करून भविष्यातील रणनीती तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
S.Bedekar/Rajashree/Sanjana/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
तीन वर्षांच्या कालावधीत हातमाग उत्पादन दुप्पट आणि उत्पादनांची निर्यात चौपट करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन
समिती स्थापनेच्या दिवसापासून 45 दिवसांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करेल
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
आगामी तीन वर्षांच्या कालावधीत हातमाग उत्पादन दुप्पट आणि उत्पादनांची निर्यात चौपट करण्यासाठी 7 ऑगस्ट 2021 रोजी राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने फॅशन डिझाईन कौन्सिल ऑफ इंडिया  चे अध्यक्ष सुनील सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यात महाराष्ट्रातील शेफाली वैद्य, अनघा घैसास , सुनील अलग या सदस्यांचा समावेश आहे.
समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे -
- विणकरांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने हातमाग उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी आणि उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धोरणात्मक चौकट सुचवणे.
- डिझायनर्स, ग्राहक, संघटना आणि निर्यातदारांबरोबर हातमाग विणकर संस्थांची भागीदारी आणि सहकार्यासाठी मार्ग सुचवणे.
- हातमागाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीत चौपट वाढीसाठी उपाय सुचवणे.
- देशांतर्गत बाजारात हातमाग उत्पादनांचे विपणन सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे .
- कच्चा माल, कर्जपुरवठा , तंत्रज्ञान सुधारणा, कौशल्य, डिझाइन इ.बाबी सुधारण्यासाठी उपाय सुचवणे
ही समिती आपल्या प्राथमिक शिफारशी 30 दिवसांच्या आत आणि अंतिम अहवाल समितीच्या स्थापनेपासून 45 दिवसांच्या आत सादर करेल.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधल्या सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घेतली बैठक
जम्मू आणि काश्मीरमधला दहशतवाद संपवण्यासाठी समन्वयीत कारवाईचे सुरक्षा दलांना निर्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समृद्ध आणि शांततापूर्ण जम्मू आणि काश्मीरचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी सीमापार घुसखोरी समूळपणे रोखणे सुनिश्चित करावे आणि केंद्रशासित प्रदेशातला दहशतवाद पूर्णपणे मिटवावा
नवी दिल्ली, 17 मे 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज जम्मू आणि काश्मीरमधल्या सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये बैठक घेतली. जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख, भारत सरकारचे आणि जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले.
सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी दहशतवादाविरोधात समन्वयीत पद्धतीने सक्रीय कारवाई करावी असे निर्देश अमित शहा यांनी दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समृद्ध आणि शांततापूर्ण जम्मू आणि काश्मीरचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी शून्यावर आणून केंद्रशासित प्रदेशातला दहशतवाद पूर्णपणे मिटवावा असे ते म्हणाले.
S.Kulkarni/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
संरक्षण मंत्रालय
डिफेन्स स्टडीज् ॲन्ड ॲनलिसिस संस्थेला मनोहर पर्रिकर यांचे नाव
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2020
संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेला माजी संरक्षण मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांचे नांव देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता या संस्थेचे नाव मनोहर पर्रिकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्था असे राहील.
9 नोव्हेंबर 2014 ते 14 मार्च 2017 या काळात पर्रिकर यांनी संरक्षण मंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळला. या काळात पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यासारख्या खडतर आव्हानांना तोंड द्यावे लागले मात्र पर्रिकर यांनी धाडसी पावले उचलत त्याला प्रत्युत्तर दिले.
त्यांच्या कार्यकाळात भारताच्या संरक्षण सामर्थ्यात भर घालणारे तसेच स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देणारे अनेक निर्णय झाले. वन रँक वन पेन्शन या अनेक वर्षापासूनच्या मागणीच्या अंमलबजावणी प्रती पर्रिकर यांचे मोठे योगदान राहिले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 150
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाने अंतर्देशीय जल वाहतुकीस चालना देण्यासाठी जलमार्ग वापर शुल्क माफ केले
पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर वाहतुकीमुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल : मनसुख मांडवीय
केंद्रीय नौवहन मंत्रालयाने तात्काळ प्रभावाने जलमार्ग वापरासाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, केंद्र सरकारच्या पूरक, पर्यावरण अनुकूल आणि किफायतशीर वाहतुकीचे साधन म्हणून देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे. सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय म्हणाले की, सध्या एकूण मालवाहतुकीपैकी केवळ 2% वाहतुक जलमार्गांनी होते. जलमार्ग शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय जलमार्गाच्या माध्यमातून वाहतुकीसाठी उद्योग आकर्षित होतील. जलवाहतुक पर्यावरण पूरक आणि किफायतशीर आहे, तसेच यामुळे केवळ इतर वाहतुकीवरील ताण कमी होणार नाही तर यामुळे व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.
जलमार्ग शुल्क सर्व राष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतुकीसाठी लागू आहेत. यामुळे वाहतुकीची हालचाल आणि एकूण वाहतुकीची माहिती मिळवण्यास प्रशासनला अडचण येत होती. सध्या इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी अंतर्देशीय मालवाहक जहाज चालवण्यासाठी प्रति किलोमीटर 0.02 रुपये दराने सकल नोंदणीकृत टन भार  आणि जहाजांच्या वाहतुकीवर प्रति किलोमीटर 0.05 रुपये दराने सकल नोंदणीकृत टन भार  वसूल केला जात होता.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत जलवाहतुकीत 2019-20 मध्ये असलेल्या 72 एमएमटीत वाढ होऊन 2022-23 मध्ये 110 एमएमटी पर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे. याचा लाभ या क्षेत्राच्या आर्थिक उपक्रम आणि विकासासाठी होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
सीतापूरचे खासदार राजेश वर्मा यांनी स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
सीतापूर  येथील लोकसभा खासदार राजेश वर्मा यांनी स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
सीतापूरच्या खासदार राजेश वर्मा यांनी केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले:
“यामुळे आपल्या आजूबाजूचे वातावरण स्वच्छ ठेवण्याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता वाढेल असा मला विश्वास आहे. तसेच स्वच्छतेसाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांनी देखील ते प्रेरित होतील. ”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 112 कोटीं लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 13 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,11,98,78,225
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
13,00,66,651
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 112 कोटी  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 13 कोटी  न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भारत-मोरोक्को सहकार्याबाबत भारत आणि मोरोक्को यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भारत-मोरोक्को सहकार्याबाबत भारत आणि मोरोक्को यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. या करारावर 10 एप्रिल 2018 रोजी नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
परस्पर लाभ, समानता या आधारावर नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मुद्यांवर तांत्रिक द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्यात्मक संस्थागत संबंधांचा पाया निर्माण करण्याचे उभय देशांचे उद्दिष्ट आहे. सहकार्याच्या क्षेत्रांशी संबंधित मुद्यांचा आढावा, देखरेख आणि चर्चा करण्यासाठी एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याची तरतूद या करारात आहे.
या करारामुळे दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत व्हायला मदत होईल.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 63
अर्थ मंत्रालय
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या खात्यांचा एप्रिल 2023चा मासिक आढावा
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
केंद्र सरकारचा एप्रिल 2023 महिन्यासाठीचा जमा खर्च एकत्रित करून त्यासंदर्भातील अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे:-
केंद्र सरकारला एप्रिल 2023 साठी 1,70,501 कोटी रूपये प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 1,58,901 कोटी रूपये करातून मिळालेला महसूल , 10,958 कोटी रूपये बिगर-कर महसूल आणि 642 कोटी रूपये या कर्जाव्यतिरिक्तची भांडवली प्राप्ती आहे. या भांडवली मिळकतीपैकी 592 कोटी रूपये कर्जाची वसुली आहे आणि 9 कोटीं रूपये विविध भांडवली प्राप्ती आहेत. या कालावधीपर्यंत केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांना करातील वाटा म्हणून 59,140 कोटी रूपये दिले आहेत. ते मागील वर्षाच्या तुलनेत11,548 कोटी रूपयांनी जास्त आहेत.
केंद्र सरकारने केलेला एकूण खर्च 3,04,096 कोटी रूपये आहे. त्यापैकी 2,25,639 कोटी रूपये महसूल खात्यातील आणि 78,457 कोटी रुपये भांडवल खात्यातील आहेत. एकूण महसुली खर्चापैकी, 47,929 कोटी रूपये हे व्याजाच्या देयकांच्या खात्यातील आणि 25,161 कोटी रूपये प्रमुख अनुदानाच्या खात्यातील आहेत.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी पहिल्या सुवर्ण पदकाची कमाई केल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून भारतीय नेमबाजांचे कौतुक
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल 10 मीटर एअर रायफल पुरुष संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले,
"आपल्या 10 मीटर एअर रायफल पुरूष संघातील नेमबाज, रुद्रांक्ष पाटील, दिव्यांश पनवार आणि ऐश्वर्य प्रताप तोमर यांनी विलक्षण कामगिरी करत आणि जागतिक विक्रम मोडीत काढत खरोखरच विस्मयकारकपणे सुवर्णपदक जिंकले आहे."
आपल्या अद्भुत कौशल्याचे आणि दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन केल्याबद्दल विजेत्यांचे पंतप्रधान मोदींनी अभिनंदन केले आणि विजेत्यांनी नवीन शिखरे गाठत राहावे अशा शुभेच्छा दिल्या.S.Kane/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
डीआरडीओ भवन येथे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते ए-सॅट क्षेपणास्त्र मॉडेलचे राष्ट्रार्पण
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
डीआरडीओ-म्हणजेच संरक्षण, संशोधन आणि विकास संघटनेच्या दिल्ली स्थित भवन परिसरात आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व डीआरडीओचे संचालक जी सतीश रेड्डी यांच्या उपस्थितीत, ए-सॅट या उपग्रह-रोधी क्षेपणास्त्राच्या मॉडेलचे राष्ट्रार्पण करण्यात आले.
देशातले पहिले उपग्रह-रोधी क्षेपणास्त्र, ए-सॅट ची 27 मार्च2019 रोजी ओदिशातील डॉ एपीजे अब्दुल कलाम बेटावर यशवी झाली. ‘मिशन शक्ती’ या नावानेही चाचणी झाली. या अंतर्गत, भरतीय अवकाश कक्षेत अत्यंत जलद गतीने फिरणारा उपग्रह, अत्यंत अचूकतेने निकामी करण्यात आला.
अत्यंत गुंतागुंतीची असलेली ही मोहिम अत्यंत वेगाने मात्र तेवढ्याच अचूकतेने यशस्वी करण्यात आली. मिशन शक्तीच्या यशस्वीतेमुळे अवकाशात उपग्रह-रोधी क्षेपणास्त्र क्षमताअसलेल्या जगातील चार देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.
यावेळी बोलतांना, संरक्षण मंत्रीराजनाथ सिंह यांनी या उपक्रमाबद्दल वैज्ञानिकांच्या चमूचे कौतुक केले.
ए-सॅटमॉडेलविषयी डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ सतीश रेड्डी यांनी सांगितलेकी या मॉडेलमुळे डीआरडीओच्या कर्मचारयांना भविष्यात अशा अनेक आव्हानांचा सामनाकरण्याची प्रेरणा मिळेल.M.Iyengar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 3 नोव्हेंबर 2021
|
|
- 107.29 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 11,903 new cases in the last 24 hours
- Recovery Rate currently at 98.22%; Highest since March 2020
- 14,159 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,36,97,740
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.44%; Lowest since March 2020
- India's Active caseload stands at 1,51,209; lowest in 252 days
- Daily positivity rate  less than 2% for last 30 days
- Weekly Positivity Rate  less than 2% for last 40 days
- 61.12 cr Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या म्हणजेच 20 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत उत्तरप्रदेश मधील 6 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत वितरीत करणार
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 जानेवारी 2021 रोजी दुपारी 12 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  अंतर्गत उत्तरप्रदेश मधील 6.1 लाख लाभार्थ्यांना सुमारे 2691 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत वितरीत करतील. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत. या मदतीमध्ये पीएमएवाय-जी अंतर्गत 5.30 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता आणि यापूर्वी पहिल्या हप्त्याचा लाभ घेतलेल्या 80 हजार लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण
पंतप्रधानांनी “2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरं” चा नारा दिला होता, त्याअनुषंगाने 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी पीएमएवाय-जी हा महात्वाकांशी कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत देशभरात 1.26 कोटी घरे बांधली गेली आहेत. पीएमएवाय-जी अंतर्गत, सपाट प्रदेशात राहणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला 1.20 लाख रुपयांचे आणि डोंगराळ राज्य / ईशान्येकडील राज्ये/दुर्गम क्षेत्रे/जम्मू-काश्मीर आणि लदाख केंद्रशासित प्रदेश/आयएपी/एलडब्ल्यूई जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख रुपयांचे 100 टक्के अनुदान दिले जाते.
पीएमएवाय-जी च्या लाभार्थ्यांना युनिट मदतीव्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत  अकुशल कामगार वेतन सहाय्य आणि स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण  किंवा इतर कोणत्याही समर्पित निधीच्या माध्यमातून शौचालय बांधण्यासाठी 12,000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एलपीजी जोडणी, वीज जोडणी, जल जीवन अभियाना अंतर्गत सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादी भारत सरकार आणि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांच्या योजनांमध्ये विलीन होण्याची/समाविष्ट होण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
देशातल्या सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि प्रवासी गाड्यांमध्ये आपात्कालीन प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2018
रेल्वे मंत्रालय, देशातल्या सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि प्रवासी गाड्यांमध्ये आपात्कालीन प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देत आहेत. या प्रथमोपचार पेटीमध्ये विविध प्रकारची औषधं, जखमेवर मलमपट्टी करण्याचे साहित्य, ऑक्सिजन सिलेंडर आणि इतर साहित्याचा समावेश आहे. रेल्वे अधिक्षक, गार्ड, स्टेशन मास्टर आणि स्थानक अधिक्षक यांच्याकडे हे साहित्य उपलब्ध असेल. दिल्लीतल्या एम्समधल्या तज्ञ डॉक्टरांनी या साहित्याची शिफारस केलेली आहे.
प्रवासादरम्यान एखादा प्रवासी आजारी पडल्यास अथवा जखमी झाल्यास त्यावेळी तैनात असणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधून प्रथमोपचार साहित्याची व्यवस्था या कर्मचाऱ्याकडून करता येऊ शकणार आहे. तिकिट तपासनीस, रेल्वे अधिक्षक, गार्ड आणि स्टेशन मास्टर यांना प्रथमोपचार देण्याविषयी प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. गंभीर स्वरुपाची वैद्यकीय आपात्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास प्रवास करणाऱ्या डॉक्टरांची सेवा घेतली जाऊ शकते अशा डॉक्टरांची आरक्षण तक्त्यात वेगळी नोंद दर्शवली जाते तसेच त्यांना तिकिटात सूटही दिली जाते संबंधित स्थानकाच्या आजूबाजूच्या परिसरातल्या रेल्वे, सरकारी, खाजगी दवाखान्यांची आणि रुग्णवाहिका सेवांची यादी, त्यांचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी तपशील असणारी यादी स्टेशन मास्टरांकडे उपलब्ध राहील.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हैदराबादच्या मेसर्स बायोलॉजिकल-ई-लिमिटेड याच्यांकडे कोविड -19 लसीच्या 30 कोटी मात्रांची आगाऊ व्यवस्था निश्चित केली
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हैदराबादच्या मेसर्स बायोलॉजिकल-ई-लिमिटेड याच्यांकडे कोविड -19 लसीच्या 30 कोटी मात्रा मिळण्यासाठी आगाऊ व्यवस्था निश्चित केली आहे. मेसर्स बायोलॉजिकल -ई-लिमिटेड, या लसीच्या मात्रांचे ऑगस्ट-डिसेंबर 2021 पासून उत्पादन आणि साठवणूक करणार आहे. यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मेसर्स बायोलॉजिकल-ई ला 1500 कोटी रुपये आगाऊ अदा केले आहेत.
बायोलॉजिकल-ई च्या कोविड19 लसीचे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आश्वासक सकारात्मक परिणाम आल्यानंतर आता तिसऱ्या टप्प्याची क्लिनिकल चाचणी सुरु आहे. बायोलॉजिकल-ई द्वारे आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट लस विकसित केली जात आहे. ती येत्या काही महिन्यात उपलब्ध होईल.
कोविड-19 लसीच्या प्रशासना संबंधित राष्ट्रीय गटाने  अतिशय काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतरच मेसर्स बायोलॉजिकल-ई च्या प्रस्तावाचे परिक्षण आणि शिफारसीला मान्यता दिली आहे.
बायोलॉजिकल-ईच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या क्लिनिकलपूर्व ते तिसऱ्या टप्प्याच्या अभ्यासासाठी भारत सरकारने सहकार्य केले आहे.
जैवतंत्रज्ञान विभागाने यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या अनुदान स्वरुपात आर्थिक मदतच केली नाही तर फरिदाबाद इथल्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स टेक्नॉलजी इन्स्टिटय़ूट  इथे झालेल्या इतर सर्व अभ्यास संशोधनात भागीदार म्हणून सहभागही घेतला आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लस विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या, "मिशन कोविड सुरक्षा" या भारत सरकारच्या उपक्रमातील तिसऱ्या प्रोत्साहन नीधी आत्मनिर्भर 3.0 अंतर्गत हे काम सुरु आहे.
नागरिकांना सुरक्षित, प्रभावी, परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होणारी कोविड19 प्रतिबंधक लस पुरवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अंतर्गत 5-6 कोविड-19 प्रतिबंधक लसींना सहकार्य केले जात आहे.
यातील काही लसी परवाना प्राप्त करणे आणि सार्वजानिक आरोग्य व्यवस्थेत येण्याच्या अगदी जवळ आहेत.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
पुणे येथे 22 सप्टेंबरपासून दुसरी खेलो इंडिया महिला लीग शहर/ विभागस्तरीय ऍथलेटिक्स स्पर्धा-2023 चे आयोजन
मुंबई, 20 सप्टेंबर 2023
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, प्रादेशिक केंद्र मुंबई यांनी महाराष्ट्र ऍथलेटिक्स संघटनेच्या सहकार्याने खेलो इंडिया महिला ऍथलेटिक्स लीग  ही बहुप्रतिक्षित स्पर्धा, पुणे येथे होणार असल्याची घोषणा केली.
ही स्पर्धा 22 सप्टेंबर 2023 रोजी बाबुराव सणस मैदान, सारसबाग, पुणे, महाराष्ट्र 411030 येथे होणार आहे. देशभरातील प्रत्येक शहरातील सुमारे 300 खेळाडू 14 स्पर्धा प्रकारांमध्ये  सहभागी होतील. एक खेळाडू जास्तीत जास्त 2 प्रकारांमध्ये सहभागी होऊ शकतो.
यावेळी होणा-या विविध क्रीडाप्रकारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत:
ट्रॅक आणि फील्ड: 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500 मी, 5000 मी; लांब उडी, तिहेरी उडी, गोळा फेक, थाळी फेक, भालाफेक.
खेळाडूंना आपली नावे खालील लिंकवर नोंदणी करता येईल:
http://www.smrsports.in/athletic/registration/1694443132R1Fg1s5hIkqOzcm9fJYxbNhfgyKhtenM
खेलो इंडिया महिला ऍथलेटिक्स लीगमध्ये महाराष्ट्र आणि शेजारच्या राज्यातील महिला खेळाडूंमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. ही स्पर्धा धावणे, उडी, थ्रो आणि रोड रेस यासह विविध ट्रॅक आणि फील्ड क्रीडाप्रकारात खेळाडूंना चमकण्याची एक विलक्षण संधी मिळणार आहे.
या खेलो इंडिया महिला लीगचा मुख्य उद्देश केवळ देशांतर्गत स्पर्धा संरचना आणि महिला खेळाडूंची प्रतिभा ओळख मजबूत करणे नाही तर महिला खेळाडूंना स्पर्धा करण्यासाठी आणि करिअर म्हणून क्रीडा क्षेत्रात त्यांचे पाऊल भक्कम करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.
क्रीडा विभाग, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय, खेलो इंडिया योजनेच्या महिला खेळाडूंच्या योजनेअंतर्गत, यापूर्वी 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये स्पर्धेच्या दोन आवृत्त्या आयोजित केल्या होत्या. स्पर्धेच्या मागील आवृत्तीत, महिला लीगमध्ये विविध वयोगटातील 23,000 पेक्षा जास्त महिला खेळाडूंसह 240 हून अधिक सामन्यात सहभागी झाल्या होत्या.PIB Mumbai | S.Bedekar/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशाला 201 सीएनजी प्रकल्प समर्पित केले आणि झाशीत पीएनजी पुरवठ्याचा प्रारंभ केला.
एमआरयूद्वारे सीएनजी वितरणाचे उद्घाटन;
फिरता ऊर्जा इंधन पुरवठा हे भारतातील भविष्य -केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे प्रतिपादन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज देशभरातील गेल समूहाची 201 सीएनजी स्थानके देशाला समर्पित केली. प्रधान यांनी झाशीत पीएनजी अर्थात पाईप्ड नॅचरल गॅस पुरवठ्याचा प्रारंभ केला तर रायगड येथे वाहनांना इंधन भरण्यासाठी मोबाइल रिफिलिंग युनिट्स  अर्थात फिरत्या इंधन पुरवठा युनिटचे उद्घाटन केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी झाशीतील पीएनजी ग्राहक कुटूंबियांशी संवाद साधला . घरात पीएनजीचा अखंडित व स्वस्त पुरवठा केल्याबद्दल या कुटुंबीयांनी संतोष व्यक्त केला. प्रधान यांनी रायगड आणि दिल्लीतील एमआरयू ऑपरेटरांशी संवाद साधला आणि मोबाईल रिफिलिंग युनिट  च्या माध्यमातून वाहनांमध्ये सीएनजी भरल्याचे पाहिले. आज उद्घाटन झालेले एमआरयू आयजीएल आणि महानगर गॅस लिमिटेडचे आहेत.
आतापर्यंत सीएनजी स्थानके आणि पाईप्ड नॅचरल गॅस  सारख्या सुविधा महानगरांपुरत्या सीमित होत्या मात्र सरकारच्या प्रयत्नातून त्या आता देशभरातील शहरे व गावात पोहोचल्या आहेत असे यावेळी प्रधान यांनी सांगितले. मंत्री महोदय म्हणाले की, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हवामान बदल कमी करण्याच्या कारणासाठी वचनबद्ध आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांनी जगाला नेतृत्व दिले असून जगात भारताचे स्थान उंचावले आहे. नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांविषयीही त्यांनी माहिती दिली आणि म्हणाले की, आजचे उद्घाटन म्हणजे हरित भविष्य आणि लोकांचे राहणीमान अधिक सुलभ करण्याच्या दुहेरी उद्दिष्टांच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.
इंधन विक्रीचे भवितव्य हे फिरते असल्याचे प्रतिपादन करून त्यांनी या परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी मोबाइल रिफिलिंग सीएनजी सुविधा उभारण्यासह विविध उपायांविषयी माहिती दिली. किफायतशीर तसेच शॉपिंग मॉल्स, कार्यालये आणि इतर ठिकाणी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर अशा फिरत्या इंधन विक्रीच्या फायद्यांचीही त्यांनी माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, भविष्यात मोबाईल बॅटरी स्वॅपिंग देखील तयार केली पाहिजेत.
हायड्रोजन, सीबीजी, इथॅनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल  आणि एलएनजी यासारख्या स्वच्छ आणि हरित इंधनाचा अधिकाधिक अंगीकार आणि वापर करण्यावर मंत्रालय भर देत आहे असे प्रधान यांनी सांगितले.
इथॅनॉलचे उत्पादन आणि वितरण यासाठी ई -100 हा प्रायोगिक तत्वावरचा प्रकल्प भारताने देशभरात सुरू केला असून 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ते वचनबद्ध आहेत.
ते म्हणाले, कमी उत्सर्जन आणि स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी डिझेल/पेट्रोल वाहनांचे सीएनजी/एलएनजी मध्ये रूपांतर करण्याची गरज आहे. त्या दिशेने, मोबाइल रिफिलिंग युनिट  अद्याप पाइपलाइनद्वारे जोडलेले नसलेल्या ठिकाणी किंवा ज्या ठिकाणी पारंपरिक सीएनजी स्थानके स्थापित करण्यासाठी सुयोग्य जमिनीची कमतरता आहे अशा ठिकाणी सीएनजीचा पुरवठा करण्यास मदत करेल. ते 1,500 किलो पर्यंत सीएनजी साठवू शकते आणि दररोज 150 ते 200 वाहनात इंधन भरू शकते.