ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यवसाय सुलभता अंमलबजावणी
(नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2018
व्यवसाय सुलभतेच्या दोन बाबींवर औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग लक्ष ठेवून आहे. पहिली बाब, जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवालात क्रमवारीत सुधारणा करणे. वर्ष 2014 मध्ये व्यवसाय सुलभतेत 189 देशांमध्ये भारत 142 व्या स्थानी होता. परिणामी भारत सरकारने सुधारणा हाती घेतल्या. जागतिक बँकेच्या 31 ऑक्टोबर 2018 ला प्रकाशित झालेल्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2019 मध्ये 190 देशांच्या यादीत भारत 77 व्या स्थानी आहे. 2014 पासून 8 निर्देशांकात भारताने 65 स्थानांची झेप घेतली आहे.
दुसरी बाब व्यवसाय सुधारणा असून राज्य सरकार राबवत असलेल्या गतिविधी यात आहे. अंमलबजावणीसाठी औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग कृती आराखडा सामायिक करते. राज्य सरकारांशी चर्चा करून हा आराखडा तयार केला जातो.
उद्योग आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2021: 27 ते 29 ऑक्टोबर 2021
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2021
2018 मध्ये सर्वप्रथम आयोजित करण्यात आलेला हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद  ही भारतीय नौदलाची सर्वोच्च पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय वार्षिक परिषद आहे आणि धोरणात्मक पातळीवरील नौदलाच्या सहभागाचे प्रमुख लक्षण आहे. नॅशनल मेरिटाइम फाउंडेशन हे या वार्षिक कार्यक्रमासाठी दरवर्षी नौदलाचे ज्ञान भागीदार आणि मुख्य आयोजक आहेत.हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवादाच्या प्रत्येक फेरीचे उद्दिष्ट हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या संधी आणि आव्हानांचा आढावा घेणे हा आहे. हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद-2018 मध्ये चार मुख्य संकल्पनांचा- सागरी व्यापार; प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था; नियमित सागरी पाळत ठेवणे, सागरी क्षेत्राचे वाढते डिजिटायझेशन आणि सागरी क्षेत्रामधील सायबर-दुर्घटनेसारखी प्रादेशिक आव्हाने; आणि, समग्र सागरी सुरक्षा वाढवण्यात उद्योगाची भूमिका यावर केंद्रित होता . हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2019 ला पहिल्या परिषदेच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा आधार होता आणि यात पाच संकल्पनांवर भर होता - सागरी संपर्क व्यवस्थेद्वारे प्रदेशात सुसंवाद साधण्यासाठी व्यावहारिक उपाय; मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी उपाययोजना ; नील अर्थव्यवस्थेसाठी प्रादेशिक दृष्टिकोन तपासणे ; सागरी-उद्योग 4.0 मधील संधी; आणि, 'सागर आणि सागरमाला ' मधून उद्भवणाऱ्या प्रादेशिक संधी यांचा समावेश होता .
हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2021 हा 27, 28 आणि 29 ऑक्टोबर 2021 असे तीन दिवस ऑनलाइन कार्यक्रम म्हणून आयोजित केला जात आहे. या वर्षीचा संवाद ' 21 व्या शतकात सागरी धोरणातील उत्क्रांती: अत्यावश्यकता, आव्हाने, आणि पुढील मार्ग”. या व्यापक संकल्पनेअंतर्गत आठ उप- संकल्पनावर भर देईल. या उप- संकल्पनावर पॅनल चर्चा एकूण आठ सत्रांमध्ये होईल. त्यामुळे विविध दृष्टीकोनांबाबत विचार करण्यासाठी पुरेसा वाव मिळेल. कल्पना आणि सूचना मुक्तपणे मांडण्याला प्रोत्साहन देणे हा हेतू आहे. आठ उप-संकल्पना पुढीलप्रमाणे आहेत:
 हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हळूहळू विकसित होत असलेली सागरी धोरणे: अभिसरण, मत भिन्नता, अपेक्षा आणि चिंता
2) हवामान बदलाचा सागरी सुरक्षेवर होणारा परिणाम दूर करण्यासाठी अनुकूल धोरण.
 बंदर प्रणित प्रादेशिक सागरी संपर्क आणि विकास धोरण.
 सहकारी सागरी क्षेत्र जागरूकता धोरण.
 नियम-आधारित हिंद-प्रशांत सागरी व्यवस्थेवर कायद्याच्या वाढत्या वापराचा प्रभाव.
 प्रादेशिक सार्वजनिक-खाजगी सागरी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण.
 ऊर्जा-असुरक्षितता आणि ती कमी करण्यासाठी धोरण.
 समुद्रातल्या मानवसंचलित -मानव रहित समस्या सोडवण्यासाठी धोरण
या सत्रांपूर्वी संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री यांची भाषणे होतील.
या वार्षिक संवादाद्वारे, भारतीय नौदल आणि नॅशनल मेरिटाइम फाउंडेशन, हिंद-प्रशांत सागरी क्षेत्राला प्रभावित करणाऱ्या भू-राजकीय घडामोडींशी संबंधित सखोल चर्चेसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करत आहेत.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवनाचे वस्तुसंग्रहालय 5 जानेवारीपासून जनतेसाठी खुले होणार
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021
कोविड-19 मुळे 13 मार्च 2020, पासून बंद ठेवण्यात आलेले राष्ट्रपती भवन वस्तुसंग्रहालय संकुल 5 जानेवारी 2021 पासून जनतेसाठी पुन्हा खुले करण्यात येणार आहे. हे संकुल सोमवार आणि सरकारी सुट्यांचे दिवस वगळता इतर सर्व दिवशी खुले राहील. या वस्तुसंग्रहालयाला भेट देण्यासाठी अभ्यागतांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी, खालील संकेतस्थळांना भेट द्यावी लागेल.
https://presidentofindia.nic.in or https://rashtrapatisachivalaya.gov.in/ or https://rbmuseum.gov.in/
त्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रतिव्यक्ती रु. 50/- इतके नाममात्र नोंदणी शुल्क आकारले जाईल. पूर्वी उपलब्ध असलेली प्रत्यक्ष जागेवर नोंदणी करण्याची सुविधा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आगाऊ नोंदणीची चार सत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. सकाळी 9.30 ते 11.00, 11.30 ते दुपारी 1.00, दुपारी 1.30 ते 3.00, दुपारी 3.30 ते संध्याकाळी 5.00 या वेळांमध्ये प्रत्येक सत्रामध्ये केवळ 25 अभ्यागतांनाच प्रवेशाची परवानगी दिली जाईल. या भेटीदरम्यान अभ्यागतांना मास्क परिधान करणे, सामाजिक अंतर राखणे, आरोग्य सेतू ऍप डाऊनलोड करणे या कोविडविषयक मार्गदर्शक नियमांचे पालन करावे लागेल. कोविड-19 चा सर्वात जास्त धोका असलेल्या गटातील व्यक्तींना प्रवेशाची अनुमती नसेल.
राष्ट्रपती भवन वस्तुसंग्रहालय संकुल हे एक घटनांवर आधारित कहाणी सांगणारे वस्तुसंग्रहालय असून त्यामध्ये कला, संस्कृती, ऐतिहासिक वारसा आणि इतिहासाचे प्रतीक असणाऱ्या अतिशय दुर्मीळ आणि मौल्यवान पुरातन वस्तू पाहायला मिळतात. याविषयीचा अधिक तपशील https://rbmuseum.gov.in/. या संकेतस्थळावर पाहता येईल.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
नारी शक्ती पुरस्कार-2022 साठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मागवल्या प्रवेशिका/ नामांकनं
महिला सक्षमीकरणासाठी, विशेषत: असुरक्षित आणि उपेक्षित महिलांकरिता केलेल्या सेवेची ओळख म्हणून व्यक्तिगत पुरस्कारांचे होणार वितरण
ऑनलाइन प्रवेशिका/नामांकनं सादरीकरणाची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2022
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने नारी शक्ती पुरस्कार-2022 साठी प्रवेशिका/नामांकनं मागवली आहेत. नारी शक्ती पुरस्कार, 2022 साठीच्या प्रवेशिका /नामांकनं केवळ नियुक्त केलेल्या www.awards.gov.in या संकेतस्थळाद्वारेच स्वीकारण्यात येतील.
31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रवेशिका/नामांकनं वर्ष 2022 च्या नारी शक्ती पुरस्कारासाठी विचारात घेतली जातील.
नारी शक्ती पुरस्कार 2022 हा महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त म्हणजेच 8 मार्च 2023 रोजी महिला सक्षमीकरणासाठी विशेषत: असुरक्षित आणि उपेक्षित महिलांकरिता केलेल्या सेवेचा गौरव म्हणून प्रदान केला जाईल.
पात्रता निकष आणि इतर तपशील, नारी शक्ती पुरस्कारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या https://wcd.nic.in/acts/guidelines-nari-shakti-puraskar-2022-onwards तसेच प्रवेशिका/नामांकन पोर्टल www.awards.gov.in. यावर उपलब्ध आहेत.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
मंत्रिमंडळ
भारत आणि इंग्लंडदरम्यान कर्करोग संशोधन उपक्रमाविषयीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि इंग्लंडदरम्यान कर्करोग संशोधन उपक्रमाविषयीच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी हा करार करण्यात आला होता.
सविस्तर माहिती:
भारत- इंग्लंड कर्करोग उपक्रमांतर्गत या आजाराच्या नियंत्रणात येत असलेले विविध अडथळे ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या जातील, कर्करोग प्रतिबंध, परवडणारी औषधे आणि कर्करोग रुग्णांची काळजी अशा विषयांवर इंग्लंडचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. तसेच या उपक्रमांतर्गत संयुक्त संशोधनासाठी निधी दिला जाईल.
निधीच्या पध्दती:
या उपक्रमांतर्गत पाच वर्षांसाठी 10 दशलक्ष पाउंड निधी दिला जाईल.
प्रभाव:
वैद्यकीय क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि अद्ययावत उपचार पध्दती येऊनही जगभरात आज कर्करोगामुळे वैद्यकीय खर्चाचा बोजा सर्वांवर पडतो आहे. भारत इंग्लंड दरम्यानच्या या कर्करोग संशोधन उपक्रमामुळे दोन्ही देशातील या क्षेत्रातले सर्वोत्तम संशोधक, शास्त्रज्ञ, आरोग्य संघटना आणि संस्था एकत्र येऊन एक बहु शाखीय संशोधन व्यासपीठ उपलब्ध केले जाईल. ज्यातून कमी खर्चात उच्च दर्जाच्या सेवा कर्करोगग्रस्तांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील.
पार्श्वभूमी:
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत असलेला जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि इंग्लंडमधील कर्करोग संशोधन संस्था यांच्या समन्वयातून पाच वर्षांसाठी द्विपक्षीय संशोधानाविषयी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. पाच वर्षांच्या या प्रायोगिक उपक्रमात भारत आणि इंग्लंड प्रत्येकी पाच दशलक्ष पाउंडची गुंतुवणूक करतील. गरज पडल्यास हा उपक्रम पुढेही वाढविण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एप्रिल 2018 मध्ये झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यावेळी या कराराची घोषणा करण्यात आली होती.
S.Thakur/R.Aghor/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 जुलै रोजी पुट्टपर्थी येथील साई हिरा ग्लोबल कन्व्हेन्शन सेंटरचे करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 जुलै रोजी सकाळी 10:30 वाजता आंध्र प्रदेश मधील पुट्टपर्थी येथील साई हिरा ग्लोबल कन्व्हेन्शन सेंटरचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करणार आहेत. या उद्घाटन समारंभाला जगभरातील मान्यवर आणि भक्त सहभागी होणार आहेत.
श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्टने पुट्टपर्थी येथील प्रशांती निलायम येथे साई हिरा ग्लोबल कन्व्हेन्शन सेंटर ही नवीन सुविधा निर्माण केली आहे. प्रशांती निलायम हा श्री सत्य साई बाबा यांचा प्रमुख आश्रम आहे. सांस्कृतिक,आध्यात्मिक देवाणघेवाण आणि जागतिक सौहार्द्र वाढीला लागावे, या उद्देशाने दानशूर रियुको हिरा यांनी हे कन्व्हेन्शन सेंटर दान केले आहे. याद्वारे वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना एकत्र येऊन एकमेकांशी सांस्कृतिक बंध जोडून श्री सत्य साई बाबांची शिकवण आचरणात आणण्यासाठी एक पोषक वातावरण प्राप्त होईल. येथील जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि पायाभूत सेवा सुविधांमुळे परिषदा, संमेलने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता येतील ज्यामुळे समाजाच्या सर्व स्तरातील व्यक्तींमध्ये संवाद आणि एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती वाढीला लागेल. या विस्तीर्ण संकुलात ध्यान कक्ष, प्रसन्न बागा आणि निवासासाठी सुविधा देखील आहेत.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
2018-19 या चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात सरकारने केली सुधारणा
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2018
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसांर छोट्या बचत योजनांसाठी तिमाही तत्वावर व्याजदर अधिसूचित केला जातो. त्यानुसार 2018-19 या चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी विविध छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर जाहीर करण्यात आले आहेत. हे दर पुढीलप्रमाणे : -
|
|
ठेवींचे स्वरुप
|
|
व्याजदर
1.07.2018 ते 30.09.2018
|
|
व्याजदर
1.10.2018 ते 31.12.2018
|
|
|
|
बचत ठेव
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
वार्षिक
|
|
1 वर्षाची मुदत ठेव
|
|
6.6
|
|
6.9
|
|
तिमाही
|
|
2 वर्षाची मुदत ठेव
|
|
6.7
|
|
7.0
|
|
तिमाही
|
|
3 वर्षाची मुदत ठेव
|
|
6.9
|
|
7.0
|
|
तिमाही
|
|
5 वर्षाची मुदत ठेव
|
|
7.4
|
|
7.8
|
|
तिमाही
|
|
5 वर्षाची आवर्ती ठेव
|
|
6.9
|
|
7.3
|
|
तिमाही
|
|
5 वर्षांची ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना
|
|
8.3
|
|
8.7
|
|
तिमाही आणि देय
|
|
5 वर्षांचे मासिक उत्पन्न खाते
|
|
7.3
|
|
7.7
|
|
मासिक आणि देय
|
|
5 वर्षांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
|
|
7.6
|
|
8.0
|
|
वार्षिक
|
|
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना
|
|
7.6
|
|
8.0
|
|
वार्षिक
|
|
किसान विकास पत्र
|
|
7.3 
|
|
7.7 
|
|
वार्षिक
|
|
सुकन्या समृद्धी खाते योजना
|
|
8.1
|
|
8.5
|
|
वार्षिक
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 95
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एक जिल्हा एक उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत ग्रोयो  ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने ऑनबोर्ड आणि टॅग
हातमाग आणि हस्तशिल्पांच्या बाजारपेठ आणि खरेदीला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागांतर्गत , एक जिल्हा एक उत्पादन  कार्यक्रमाने, गृहपयोगी वस्त्रे, सजावटीच्या वस्तू आदी विविध श्रेणींचा समावेश असलेल्या ओडीओपी म्हणून निवड झालेल्या उत्पादनांची ग्रोयो  च्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रेत्यांना ऑनलाईन विक्री करता यावी यासाठी ग्रोयो कंपनीशी 3 जुलै, 2023 रोजी सहयोग केला.
या वन-स्टॉप ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर टॅगिंगचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याची ओळख बळकट करणे आणि ओडीओपी उत्पादनांना अधिक बाजारपेठ प्रदान करणे आहे. यामुळे विक्रेत्यांना खरेदीदारांकडून उत्पादनांच्या आवश्यकतांबद्दल अधिक जाणून घेण्याची आणि त्यांची उत्पादने जागतिक स्तरावर विक्रीयोग्य बनविण्याची संधी मिळते.
यावेळी डीपीआयआयटी च्या संचालक सुप्रिया देवस्थळी यांनी कारागिरांना ग्राहकसंख्या विस्तारण्यासाठी सक्षम करण्याकरिता अशा सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. सरकार उद्योजकता आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देते, अशा सहकार्यातून कारागिरांना भरभराट होण्यासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या मंचावर उत्तरप्रदेशातील बुलंदशहरमधील सिरेमिक, केरळमधील कोझिकोड येथील नारळ उत्पादने, जम्मू-काश्मीरमधील बडगाम येथील कानी शाल, छत्तीसगडमधील बस्तर येथील बेल मेटल क्राफ्ट यासारख्या देशाच्या विविध भागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कारागीर उत्पादनांचा विविधांगी संग्रह या व्यासपीठावर आधीच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पुढे जाऊन, या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या श्रेणींचा विस्तार आरोग्यविषयक, दागिने इ.उत्पादनांमध्ये होईल.
सध्या, ओडीओपीने देशातील सुमारे 100 जिल्ह्यांचा समावेश असणाऱ्या 35 हून अधिक ब्रँडचा अंतर्भाव केला आहे. उत्पादनाची सुलभता आणि मागणी वाढविण्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत अधिक विक्रेत्यांना एकत्रित आणणे हे ध्येय आहे.
सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देत जिल्हा स्तरावर शाश्वत रोजगार निर्माण करणे हा एक जिल्हा एक उत्पादन कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातून एक उत्पादन निवडणे, ब्रँड करणे आणि त्याचा प्रचार करणे ही यामागील संकल्पना आहे.
ओडीओपी म्हणून निवड झालेली उत्पादने पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा: https://www.stylomania.in/pages/odop.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या मसुद्याचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या मसुद्याचा आढावा घेतला. अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावित कृती आराखड्याचाही त्यांनी आढावा घेतला. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा मसुदा रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौवहन आणि नागरी हवाई वाहतूक या मंत्रालयांशी चर्चा करुन तयार करण्यात आला आहे. 46 सहभागी सरकारी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 14 टक्के असलेला लॉजिस्टिक खर्च 9 टक्क्यांवर आणण्यासाठी चारही मंत्रालयांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश गोयल यांनी दिले.
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 नुसार भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 22 दशलक्षांहून अधिक व्यक्तींना उपजीविका पुरवत आहे.
जागतिक स्तरावर देशाची स्पर्धात्मक क्षमता वाढावी, भारत लॉजिस्टिकचे केंद्र व्हावा आणि अधिक रोजगार निर्माण व्हावेत, या उद्देशाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक धोरण तयार करत आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 164
संरक्षण मंत्रालय
क्यूआरएसएएम प्रणालीची दुसरी यशस्वी उड्डाण चाचणी
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर 2020
क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एअर मिसाईल  प्रणालीने आणखी एका उड्डाण चाचणीत लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला आणि हवेतच हे लक्ष्य निष्प्रभ केले. ओदिशाच्या किनारपट्टी जवळ चंडीपूरच्या एकात्मिक चाचणी तळावरून आज या मालिकेतील दुसरी उड्डाण चाचणी दुपारी 3 वाजून 42 मिनीटांनी घेण्यात आली. बानशी नावाच्या उच्च कामगिरी जेट मानवरहित हवाई लक्ष्याविरुद्ध पुन्हा एकदा उड्डाण चाचणी घेण्यात आली.
मिशन संगणकाने हे क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करेपर्यंत रडारांनी लांब पल्ल्यावरून लक्ष्याचा मागोवा घेतला. रडार डेटा लिंकद्वारे सतत मार्गदर्शन केले जात होते. क्षेपणास्त्राने टर्मिनल ऍक्टिव्ह होमिंग गायडन्समध्ये प्रवेश केला आणि लक्ष्याच्या जवळ पोहचले.
उड्डाण चाचणी लॉन्चर, पूर्णपणे स्वयंचलित कमांड आणि कंट्रोल सिस्टम, देखरेख प्रणाली आणि मल्टी फंक्शन रडार्सच्या शस्त्रास्त्र प्रणालीच्या तैनात व्यूहरचनेनुसार घेण्यात आली. क्यूआरएसएएम शस्त्र प्रणालीमध्ये सर्व स्वदेशी विकसित उपप्रणाली आहेत. चाचणीची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण झाली. भारतीय सैन्य दलातील वापरकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे प्रक्षेपण करण्यात आले.
रडार, टेलीमेट्री आणि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेन्सर सारखी अनेक उपकरणे तैनात केली होती ज्यांनी संपूर्ण उड्डाण डेटा हस्तगत केला आणि क्षेपणास्त्राच्या कामगिरीची पडताळणी केली.
हैदराबाद आणि बालासोरच्या मिसाईल कॉम्प्लेक्स प्रयोगशाळांव्यतिरिक्त पुणे येथील एआरडीई आणि आर अँड डी , एलआरडीई बंगळुरू आणि आयआरडीई देहरादूनची पथके या चाचणीत सहभागी झाली होती.
क्यूआरएसएएमच्या मालिकेतील पहिली चाचणी 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी घेण्यात आली आणि थेट लक्ष्याचा अचूक भेद केला. दुसऱ्या चाचणीने वॉरहेडच्या कामगिरीचे मापदंड सिद्ध केले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी क्यूआरएसएएमच्या यशस्वी उड्डाण चाचणीबद्दल डीआरडीओ वैज्ञानिकांचे अभिनंदन केले. डीडीआर अँड डी सचिव आणि डीआरडीओ चे अध्यक्ष डॉ . जी. सतीश रेड्डी यांनी क्यूआरएसएएम प्रकल्पात काम केलेल्या सर्व पथकांचे दुसऱ्या सलग यशस्वी उड्डाण चाचणीबद्दल अभिनंदन केले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळआणि भारतीय प्रतिभूती नियामक मंडळ दरम्यान माहितीच्या आदान प्रदानासाठी आज सामंजस्य करारावर करण्यात आल्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळआणि भारतीय प्रतिभूती नियामक मंडळ यांच्यादरम्यान माहितीच्या आदान प्रदानासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे झालेल्या या करारावर,आयकर खात्याच्या प्रमुख महासंचालिका श्रीमती अनु जे. सिंग आणि सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असलेल्या श्रीमती माधबी पुरी बूच यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी दोन्ही मंडळातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या सामंजस्य करारानुसार सेबी आणि सीबीडीटी यांच्यात स्वयंचलित आणि नियमितपणे माहितीचे आदानप्रदान होईल. याशिवाय ही दोन्ही मंडळे परस्परांमध्ये विविध कायद्यांच्या कक्षेत येणारी, डेटाबेस मधील माहिती, विनंतीवरून अथवा अधिकृत परवानगी शिवाय  माहितीची देवाणघेवाण करू शकतील.
ह्या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी स्वाक्षऱ्या झाल्या दिवसापासून सुरू होईल. तसेच सेबी आणि सीबीडीटी यांच्यात यापूर्वीपासून सुरूअसलेल्या विविध उपक्रमासाठी हा सामंजस्य करार असेल. डेटा एक्स्चेंज स्टेटसचे पुनर्लोकन करण्यासाठी, आणि डेटा एक्सचेन्ज शेअरिंग यंत्रणेची परिणामकता सुधारण्यासाठी डेटा एक्स्चेंज स्टीअरींग ग्रुप स्थापन केला, त्यांच्या नियमितपणे बैठका होतील.
या सामंजस्य करारामुळे, सेबी आणि सीबीडीटी या दोन्ही मंडळाच्या कारभारात सहकार्य आणि एकजिनसीपणा येऊन एका नव्या युगाला प्रारंभ होईल.
B.Gokhale/S.Patgoankar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कांदा, टोमॅटो आणि बटाट्याचे दर गेल्या वर्षी पेक्षा कमी
बफर साठा संचालनाद्वारे कांद्याचे दर स्थिर करण्यात येत आहेत
ग्राहक व्यवहार विभागाने ऑगस्ट 2021 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून कांद्याचे दर संयमित करणे आणि साठवणुकीतील कमीतकमी तोटा सुनिश्चित करणे या दुहेरी उद्देशाने साठ्यातील कांदा प्रथम आवक – प्रथम जावक  तत्त्वावर लक्ष्यित रूपाने जारी करण्यात येत आहे.
ज्या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील किमती देशव्यापी सरासरी पेक्षा जास्त आणि मागील महिन्यापेक्षा अधिक वधारत असतील, अशा ठिकाणी कांदा जारी करण्यात येत आहे. 12 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत दिल्ली, कोलकाता, लखनौ, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई, चंदीगड, कोची आणि रायपूर या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये एकूण 67,3567 एम टी कांदा जारी करण्यात आला.
बाजारात पुरवठा करण्याव्यतिरिक्त, ग्राहक व्यवहार विभागाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठवण ठिकाणांवरून उचलण्यासाठी 21 रुपये किलो दराने कांदा देऊ केला आहे. यामुळे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, किमती कमी करण्यासाठी, स्वतः बाजार हस्तक्षेप,किंवा प्रमुख बाजारपेठेत किरकोळ ग्राहकांना किरकोळ दुकानांवारे जारी करण्यासाठी सक्षम होतील. किरकोळ बाजारात समाविष्ट असलेल्या केंद्र किंवा राज्यांच्या एजन्सीजना 21 रुपये प्रति किलो किंवा परिवहन किंमतीसह साठा उपलब्ध आहे. सफलने 26 रुपये प्रति किलो देऊ केले आहेत.
किमती माफक राखण्यासाठी, किमती स्थिरीकरण निधीच्या  अंतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारे प्रभावी बाजार हस्तक्षेपाच्या उद्देशाने कांद्याचा साठा ठेवला जातो. ठेवला आहे. 2021-22 मध्ये 2 एलएमटी कांदा साठा करण्याचे उद्दिष्ट असताना एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान रबी – 2021 पिकातून 2.08 एलएमटी खरेदी करण्यात आला.
त्याचप्रमाणे बटाटा आणि टोमॅटोचे दर माफक ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
Prices in 4 Metros and Ranchi
|
|
Daily Retail Prices  in 4 Metros and Ranchi
|
|
Major Vegetables
|
|
Delhi
|
|
Mumbai
|
|
Kolkata
|
|
Chennai
|
|
Ranchi
|
|
14/10/2021

|
|
14/10/2020

|
|
14/10/2021

|
|
14/10/2020

|
|
14/10/2021

|
|
14/10/2020

|
|
14/10/2021

|
|
14/10/2020

|
|
14/10/2021

|
|
14/10/2020

|
|
Potato
|
|
20
|
|
37
|
|
21
|
|
43
|
|
15
|
|
32
|
|
27
|
|
40
|
|
NR
|
|
37
|
|
Onion
|
|
44
|
|
43
|
|
45
|
|
63
|
|
57
|
|
50
|
|
42
|
|
50
|
|
NR
|
|
50
|
|
Tomato
|
|
56
|
|
45
|
|
59
|
|
51
|
|
72
|
|
50
|
|
59
|
|
35
|
|
NR
|
|
50
All India Daily Average Prices of Major vegetables
|
|
Daily Prices
|
|
Items
|
|

|
|
1 Month Ago
|
|
1 Year Ago
|
|
% Variation over
|
|
14/10/2021
|
|
14/09/2021
|
|
14/10/2020
|
|
1 Month
|
|
1 Year
|
|
All-India Retail Price 
|
|
Potato
|
|
21.22
|
|
20.09
|
|
38.56
|
|
5.62
|
|
-44.97
|
|
Onion
|
|
37.06
|
|
28.17
|
|
43.55
|
|
31.56
|
|
-14.90
|
|
Tomato
|
|
41.73
|
|
27.11
|
|
45.20
|
|
53.93
|
|
-7.68
|
|
All-India Wholesale Price 
|
|
Potato
|
|
1605.46
|
|
1487.86
|
|
3222.30
|
|
7.90
|
|
-50.18
|
|
Onion
|
|
3002.25
|
|
2225.93
|
|
3695.52
|
|
34.88
|
|
-18.76
|
|
Tomato
|
|
3361.74
|
|
2063.75
|
|
3669.38
|
|
62.89
|
|
-8.38
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 2022 च्या प्रशिक्षणार्थी तुकडीने पंतप्रधानांची भेट घेतली
पंतप्रधानांनी या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर संवाद साधला तसेच अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणादरम्यान मिळालेल्या महत्त्वाच्या शिकवणीबद्दल पंतप्रधानांना माहिती दिली
पंतप्रधानांनी या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून जागतिक दाक्षिणात्य देशांना त्यांच्या विकास प्रवासात मदत करण्यासाठी या ज्ञानाचा उपयोग होऊ शकेल
पंतप्रधानांनी या अधिकाऱ्यांशी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेसंदर्भात चर्चा केली आणि जी-20 बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतरच्या अनुभवांबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2023
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील  अधिकाऱ्यांच्या 2022 च्या प्रशिक्षणार्थी तुकडीने आज नवी दिल्ली येथील 7,लोक कल्याण मार्ग येथे जाऊन पंतप्रधानांची भेट घेतली.
पंतप्रधानांनी या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर संवाद साधला आणि त्यांना सरकारी सेवेमध्ये रुजू झाल्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या अनुभवांविषयी चौकशी केली. प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना ग्रामभेटी, भारत दर्शन आणि सशस्त्र दलांच्या भेटींसह प्रशिक्षणाच्या काळात मिळालेल्या शिकवणीबद्दल माहिती दिली. गावागावांमध्ये सरकारने सुरु केलेल्या, जल जीवन अभियान तसेच पंतप्रधान आवास योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेल्या परिवर्तनशील प्रभावाबाबत देखील त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.
कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत संपूर्ण संपृक्तता साधण्याच्या दिशेने सरकारने केंद्रित केलेले लक्ष आणि त्यामुळे कोणत्याही भेदभावाविना प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत कशा प्रकारे लाभ पोहोचला आहे याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांना माहिती दिली. जागतिक पंतप्रधानांनी या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून जागतिक दाक्षिणात्य देशांना त्यांच्या विकास प्रवासात मदत करण्यासाठी या ज्ञानाचा उपयोग होऊ शकेल.
पंतप्रधानांनी या अधिकाऱ्यांशी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेसंदर्भात चर्चा केली आणि जी-20 बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतरच्या अनुभवांबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली. पर्यावरणीय समस्यांबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी लाईफ  अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. प्रत्येकाने आपल्या जीवनशैलीत परिणामकारकरीत्या बदल घडवूनच आपल्याला हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देता येईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितले.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखडा व्यापकपणे अंगिकारण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागने घेतली आढावा बैठक
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखडा व्यापकपणे अंगिकारण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत साप्ताहिक आढावा बैठका आयोजित करत असते. पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी असलेल्या राज्य बृहत् आराखड्याच्या कार्यक्षम आणि परिणामकारक वापरावर देखरेख ठेवणे आणि त्याला सहाय्य पुरवणे यासाठी ही बैठक आयोजित केली जाते.
भारताच्या पश्चिम आणि मध्य क्षेत्रीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे, यातील एक आढावा बैठक विशेष सचिव  श्रीमती सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सक्रिय सहभाग दर्शविला.
या बैठकीदरम्यान, विशेष सचिवांनी  पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखडा पोर्टलचा वापर करण्याच्या आणि पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनासाठी 'संपूर्ण सरकारी' दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
सचिवांनी पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन  बैठकीत याच्या विविध लाभांचा उल्लेख केला आणि तसेच डेटा स्तर आणि साधनांचा वापर करून प्रभावीपणे, डेटा-आधारित निर्णय घेण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. त्यात पुढील उद्दिष्टांचा समावेश आहे:
नियोजनबद्ध कामांसाठी जिल्हा स्तरावर पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या पोर्टलचा  चा प्रभावी वापर करण्याच्या लाभांसंबंधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अवगत करण्यात आले.