ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष मंत्रालय
योगोत्सव 2022 : पुण्यातील आगा खान पॅलेस येथे 'कॉमन योगा प्रोटोकॉल' सत्र संपन्न
रोग प्रतिकारक शक्तीसाठी योगाभ्यास कार्यशाळेचा सहभागींना फायदा
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2022 च्या 100 दिवसांच्या उलटमोजणी अभियानाचा प्रारंभ करण्यासाठी राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्था , भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय यांनी मोरारजी देसाई नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा यांच्या सहकार्याने, पुणे येथील प्रसिद्ध गांधी वारसा स्थळ आगा खान पॅलेस येथे 'कॉमन योगा प्रोटोकॉल' या विषयावर योग शिबिर आयोजित केले होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला 83 दिवस उरले असताना 30 मार्च 2022 रोजी सकाळी 7 ते 11 दरम्यान. रोग प्रतिकारशक्तीसाठी योग या विषयावर कार्यशाळा आणि व्याख्यान आयोजित केले होते.
डॉ. राजेंद्र यादव, अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मुंबई, गजानन मांडवरे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मुंबई प्रदेश, जे.व्ही.एन पानपाटील, व्यवस्थापक, प्रादेशिक लोकसंपर्क विभाग, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेचे संचालक प्रा.  के. सत्या लक्ष्मी यावेळी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेचे संचालक प्रा.  के. सत्या लक्ष्मी यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या लोकसंपर्क विभागाच्या सांस्कृतिक पथकाने स्किट आणि गाण्यांच्या माध्यमातून योग संबंधी जनजागृती कार्यक्रम सादर केला, ज्याला उपस्थितांकडून दाद मिळाली. यानंतर एनआयएन मधील निसर्गोपचार आणि योग तज्ञांच्या सूचनांनुसार कॉमन योगा प्रोटोकॉलचा सराव सुरू झाला.
रोग प्रतिकार शक्तीसाठी योग या विषयावर कार्यशाळेत योग तज्ञांना योगासने घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेचे संचालक डॉ. ईश्वर बसवराद्दी यांच्या प्रास्ताविकाने कार्यशाळेची सुरुवात झाली. पहिले सत्र हे योगगुरू श्री विश्वास मंडलिक, योग विद्या गुरुकुल, नाशिक यांचे व्हर्च्युअल सत्र होते , यात त्यांनी रोग प्रतिकारशक्तीसाठी योग या विषयावर मार्गदर्शन केले. रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी योग पद्धतींचा प्रभावीपणे कसा उपयोग करता येईल याची त्यांनी माहिती दिली. दुसऱ्या सत्रात उरळीकांचन येथील निसर्गोपचार आश्रमचे संचालक डॉ. अभिषेक देवीकर यांनी योग आणि आहाराची तत्त्वे या विषयावर व्याख्यान दिले. त्यांनी योगाची मूलभूत तत्त्वे आणि रोग प्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी आहाराची भूमिका याबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. पॅकबंद खाद्यपदार्थांचे हानिकारक परिणाम आणि हंगामानुसार उपलब्ध आणि स्थानिक अन्नाचे महत्त्व यावरही त्यांनी भर दिला. तिसरे सत्र पुण्याच्या डॉ. आर. के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अँड पेन मॅनेजमेंट क्लिनिकचे संचालक डॉ. राज कुलकर्णी यांनी उत्तम आरोग्यासाठी योग या विषयावर घेतले. उत्साही आणि निरोगी राहण्यासाठी दैनंदिन जीवनात योगाचा समावेश करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. आसन, प्राणायाम, शुद्धी क्रिया, ध्यानधारणा इत्यादींचा साधा सराव रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी कशी महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे त्यांनी सविस्तरपणे सांगितले. राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डी. सत्यनाथ, यांनी सर्वांचे आभार मानले.
या कार्यक्रमाला सामान्य नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद लाभला, हे सत्र त्यांच्यासाठी माहितीपूर्ण होते, जवळपास 300 लोक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
गुंतवणूक करण्यापूर्वी निधी कंपन्यांची स्थिती पडताळून पाहण्याचा कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचा गुंतवणूकदारांना सल्ला
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
सुधारित कंपनी कायदा 2013 आणि निधी नियम 2014 अंतर्गत,निधी कंपन्यांनी  किंवा निधी कंपनी म्हणून जाहीर झाल्या आहेत कंपन्यांनी एनडीएच – 4 प्रपत्राद्वारे कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे अर्ज करून स्वतःला अपडेट करणे आवश्यक आहे.
एनडीएच – 4 प्रपत्रातल्या या अर्जांची तपासणी करताना, या कंपन्यांनी नियमांमधल्या तरतुदींचे संपूर्णपणे पालन केलेले नाही असे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आहे. निधी कंपनी म्हणून जाहीर करण्यासाठी या कंपन्या योग्य नसल्याचे आढळून आल्याने या कंपन्यांचे अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत.
गुंतवणूकदारानी,निधी कंपन्यांचा सदस्य होण्यापूर्वी आणि आपली कष्टाची कमाई यामध्ये गुंतवण्यापूर्वी, त्यांचा पूर्वेतिहास आणि स्थिती, विशेष करून, केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून दर्जा देण्याची केलेली घोषणा पडताळून पहावी असा सल्ला गुंतवणुकदाराना देण्यात आला आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थी एन.सुब्बुलक्ष्मी यांचे पत्र सामाईक केले
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
पंतप्रधान,नरेंद्र मोदी यांनी एन.सुब्बुलक्ष्मी यांचे एक हृदयस्पर्शी पत्र शेअर केले आहे. या पत्रात, सुब्बुलक्ष्मी यांनी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घर मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. प्रसार भारतीचे माजी बोर्ड सदस्य सी.आर.केसवन यांची, नवी दिल्लीमधील त्यांच्या निवासस्थानी आपण भेट घेतल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आहे. केसवन यांनी एन. सुब्बुलक्ष्मी यांचे पत्र पंतप्रधानांना दाखवले. सुब्बुलक्ष्मी या मदुराई इथल्या असून, त्या सी. आर. केसवन यांच्या घरी स्वयंपाकी म्हणून काम करतात. त्यांनी आपल्या घराचे फोटो सामाईक केले असून, कृतज्ञता व्यक्त करत आशीर्वाद दिले आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“आज मी @crkesavan यांना भेटलो.त्यांनी एन.सुब्बुलक्ष्मी जी,ज्या त्यांच्या घरी स्वयंपाकी म्हणून काम करतात, त्यांचे एक अतिशय हृदयस्पर्शी पत्र शेअर केले आहे.मदुराई इथल्या एन. सुब्बुलक्ष्मीजी यांना आर्थिक समस्यांसह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यांनी पीएम आवास योजने अंतर्गत घरासाठी यशस्वीपणे अर्ज केला.”
“त्यांच्या पत्रात एन. सुब्बुलक्ष्मी जी यांनी हे देखील सांगितले की हे त्यांचे पहिलेच घर आहे,आणि त्याने त्यांच्या जीवनात आदर आणि प्रतिष्ठा देखील आणली आहे.त्यांनी आपल्या घराची छायाचित्रे शेअर केली आहेत, आणि कृतज्ञता व्यक्त करत आशीर्वाद दिले आहेत. हे असे आशीर्वाद आहेत, जे शक्तीचा मोठा स्रोत आहेत.”
“एन.सुब्बुलक्ष्मीजीं प्रमाणेच असे असंख्य लोक आहेत,ज्यांचे जीवन पीएम आवास योजनेमुळे बदलले आहे.घरामुळे त्यांच्या जीवनात गुणात्मक फरक पडला आहे.ही योजना महिला सक्षमीकरणामधेही आघाडीवर आहे.”
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाकडून सर्व सीजीएसटी आणि सीमाशुल्क कार्यालयांमध्ये ई-ऑफीसचा वापर
नवी दिल्ली, 15 जून 2020
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी आज देशभरातील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आणि सीमाशुल्क विभागाच्या 500 कार्यालयांमध्ये ई-ऑफीसचे उद्घाटन केले. यावेळी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या महासंचालक डॉ नीता वर्मा देखील उपस्थित होत्या.
या ई-ऑफीसचा वापर देशभरातील 50,000 पेक्षा जास्त अधिकारी करतील, ज्यामुळे, कार्यालयांतर्गत कामांसाठी ई-ऑफीस पद्धतीचा वापर करणारा सीबीआयसी हा देशातील पहिला सरकारी विभाग ठरणार आहे.
या ई-ऑफीसमुळे कार्यालयांच्या कामाच्या स्वरूपात मूलभूत फरक पडणार आहे. याआधी, ज्या फाईल्स आणि कागदपत्रांची मानवी स्वरूपात हाताळणी होत असे, त्या आता ऑनलाईन स्वरूपात जाणार आहेत. यामुळे, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणांसाठी हे कामकाज पूरक आणि उद्योगस्नेही वातावरणाला चालना देणाराच ठरेल, अशी अपेक्षा सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
अप्रत्यक्ष कर प्रशासनाला ‘चेहरा विरहित, संपर्क विरहित आणि कागदविरहित स्वरूप देण्याच्या दृष्टीनेही ई-कार्यालय हे महत्वाचे पाउल ठरणार आहे.
एनआयसी म्हणजेच राष्ट्रीय माहिती केंद्राने ही ई-ऑफीस व्यवस्था विकसित केली असून त्याला प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने सहाय्य केले आहे. फाईल हाताळणी ची अंतर्गत प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने करत, कामकाज आणि निर्णयप्रक्रियेत सुधारणा करणे, हा ई-ऑफसचा उद्देश आहे. ई-ऑफीसची महत्वाची कार्यप्रणाली म्हणजे ई-फाईल्स, फाईल संबंधित कामे, ई-टपाल, फाईल हाताळणी, पत्रे तयार करणे, ती स्वीकृत करुन पाठवणे अशा स्वरूपाची असणार आहे.
केंद्रीय वस्तु आणि सेवा कर आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांद्वारे दैनंदिन कामकाजासाठी ई-ऑफीसचा वापर झाल्यास, निर्णयप्रक्रिया गतिमान होईल तसेच पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कागदाचा वापर कमी झाल्यामुळे पर्यावरणावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. विशेषतः सध्याच्या कोविड-19 च्या आव्हानात्मक काळात, ई-ऑफीसमुळे प्रत्यक्ष संपर्क टाळता येणार आहे. तसेच, कोणतीही फाईल अथवा कागदपत्रे यांच्यात घोळ, बदल करणे तसेच ती नष्ट करणे शक्य होणार नाही. या यंत्रणेमध्ये असलेल्या सुविधेमुळे, कोणतीही फाईल सध्या कोणत्या प्रक्रियेत आहे, याची माहिती मिळाल्यामुळे त्यांचा त्वरित निपटारा करणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे निर्णयप्रक्रियाही लवकर होऊ शकेल.
देशाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स अंतर्गत ई-ऑफीस हा मिशन मोड प्रकल्प राबवण्यात आला आहे.S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 237
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकंदर गुंतवणुकीच्या वातावरणावर चर्चा करण्यासाठी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांसोबत घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2021
महामारीनंतर देशातील गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 15.11.2021 रोजी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांबरोबर चर्चा केली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक प्रणित वाढीसाठी ठोस पावले उचलली आहेत ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, बाजारपेठ आणि सामग्रीची सहज उपलब्धता वाढेल, असुरक्षित घटकांचे जीवनमान सुधारेल आणि सक्षमीकरण होईल.
या बैठकीदरम्यान, राज्यांमध्ये असलेल्या मुद्रीकरण -योग्य मालमत्तेबाबत चर्चा झाली, ज्याचा फायदा नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
बैठकीबाबत अधिक माहिती देताना, ते म्हणाले की राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी देखील काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत, यात पर्यावरण/वन मंजुऱ्यासाठी मानक कार्यप्रणालीची आवश्यकता आणि राज्यांना वाढीव अधिकार; एकसमान किनारा क्षेत्र नियामक चौकट ; पीपीपी परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी विवाद निराकरण यंत्रणा मजबूत करणे; राज्यांमध्ये बँकिंग प्रसार आणि पतपुरवठा -ठेवी गुणोत्तरातील तफावत दूर करण्यासाठी बँकिंग पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण; भारताच्या ईशान्य प्रदेशात विशिष्ट व्यापार धोरणाची आवश्यकता आणि संपूर्ण देशात कृषीसंबंधी पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश होता.
ते पुढे म्हणाले की, विविध उद्योग, बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या सहभागाने 17 आणि 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी " निर्बाध पतपुरवठा आणि आर्थिक विकासासाठी समन्वय निर्मिती " या विषयावर दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत विविध क्षेत्रांमधील पत पुरवठ्याचा ओघ आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा करण्याची गरज याबाबत चर्चा करण्यात आली.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
अर्थ मंत्रालय
जनतेला पोषण आणि वीज उपलब्धतेमुळे जीडीपी मध्ये वृद्धी- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20
सेवा क्षेत्राने उत्पादन, पायाभूत संरचना आणि कृषी क्षेत्राला टाकले मागे
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
पोषण आणि वीज लोकांना उपलब्ध होऊ शकत असल्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा उच्च वृद्धी दर आणि उत्पादन, पायाभूत संरचना आणि कृषी क्षेत्र यांच्याहून अधिक नव्या कंपन्या सेवा क्षेत्रात निर्माण झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2019- 20 मधे नमूद करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदार आणि धोरण निर्मात्यांना निर्णय घेण्यासाठी जीडीपी वृद्धी महत्वाचा पैलू असलयाचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 2011 मध्ये अनुमान पद्धतीच्या आढाव्यानंतर, भारताच्या जीडीपीचे अनुमान योग्य आहे का यासंदर्भातली नुकतीच झालेली चर्चा या सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आली आहे. भारताची सध्याची जीडीपी वृद्धी,अनुमानित वृध्दीपेक्षा अधिक आहे का, यासाठी पुराव्यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करून अर्थशास्त्रीय पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला असता भारताच्या जीडीपी विकासाबाबत कोणताही अयोग्य अंदाज असल्याचा कोणताही पुरावा आढळून आला नाही.
भारताच्या सांख्यिकी संरचनेत सुधारणेसाठी गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेवर, सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे.भारताने अनेक सामाजिक विकास मापदंडात महत्वपुर्ण सुधारणा केल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी,भारताने,थेट परकीय गुंतवणुकीचे निकष शिथिल करणे,कंपनी कर कमी करणे, भाववाढ नियंत्रणात ठेवणे,पायाभूत संरचना निर्मितीला गती देणे, व्यवसाय सुलभता आणि कर रचनेत सुधारणा यासारखी अनेक पावले उचलली असल्याची नोंद सर्वेक्षणात घेण्यात आली आहे.
भारतात औपचारिक क्षेत्रात 504 जिल्ह्यात नव्या कंपन्यांची निर्मिती झाल्याचे आढळून आले आहे, त्याबाबत सर्वेक्षणात चर्चा करण्यात आली असून नव्या कंपन्यांच्या निर्मितीत 10 टक्के वाढ झाल्याने जिल्हा स्तरावर जीडीपी मध्ये 108 टक्के वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 71
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी त्यांच्या हस्ते उद्या गांधीनगर येथे जी 20 एम्पॉवर शिखर बैठकीचे उद्घाटन
संकल्पना : महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास: शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य जागतिक आर्थिक वृद्धी सुनिश्चित करणे
गुजरातमध्ये गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर येथे 1 ऑगस्ट 2023 रोजी जी 20 एम्पॉवर शिखर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास: शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य अशी जागतिक आर्थिक वृद्धी सुनिश्चित करणे या संकल्पनेतून आयोजित या शिखर बैठकीत अनेक जागतिक तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि हितसंबंधितांसह जी 20 राष्ट्रांमधील प्रतिनिधी, आमंत्रित अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांचा सहभाग असेल.
महिलांच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने सक्षमीकरण आणि प्रगतीसाठी जी 20 आघाडी असलेल्या एम्पॉवरसाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे. शेर्पा ट्रॅक अंतर्गत हा खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम असून जी 20 देशांमध्ये खाजगी क्षेत्रात महिलांच्या नेतृत्वाला आणि सक्षमीकरणाला गती देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
एम्पॉवर घोषणापत्रामध्ये परावर्तित होणाऱ्या फलनिष्पत्तीसाठी, जी 20 एम्पॉवर अंतर्गत महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सक्रिय पाठिंब्याने भारतात फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2023 मध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या.आता 1-2 ऑगस्ट, 2023 रोजी गांधीनगर येथे शिखर बैठक होणार आहे. या बैठकांमधील विषयासंबंधी चर्चा आणि विचारविनिमय जी 20 एम्पॉवरच्या घोषणापत्रामध्ये प्रतिबिंबित होईल आणि हे जी 20 प्रमुखांना शिफारसी म्हणून प्रदान केल्या जातील.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी या बैठकीचे उद्घाटन करणार आहेत. उद्घाटन सत्रात जी 20 एम्पॉवर अजेंडा अंतर्गत, या वर्षी जी 20 एम्पॉवर तंत्रज्ञान न्याय्य डिजिटल समावेशन मंच , सर्वोत्तम पद्धती पुस्तिका , केपीआय डॅशबोर्ड आणि जी 20 एम्पॉवर घोषणापत्र 2023 चा अवलंब यासह प्रमुख फलनिष्पत्ती उपक्रमांचा आरंभ देखील या बैठकीत होणार आहे.
याशिवाय,भारत सरकारचे महिला आणि बाल विकास आणि आयुष राज्यमंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई ; जागतिक बँकेच्या उपाध्यक्ष लक्ष्मी श्याम सुंदर; संयुक्त राष्ट्र महिला विभागाच्या कार्यकारी संचालक सीमा बहौस यांच्यासह अनेक मान्यवर वक्ते उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील.
जी 20 एम्पॉवरच्या अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी भारताच्या अध्यक्षतेखाली एम्पॉवरचा प्रवास आणि त्यातून मिळालेले मूर्त परिणाम याविषयी सविस्तर माहिती देतील.
जी 20 एम्पॉवर शिखर बैठक ही हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असून जागतिक आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो तसेच अधिक समावेशक आणि न्याय्य जग निर्माण करण्यात सहाय्यकारी ठरेल.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2019
चालू कापूस हंगाम 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रात 77 लाख गाठी कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज कापूस सल्लागार मंडळाने वर्तवला आहे. गेल्या तीन हंगामात महाराष्ट्रात याप्रमाणे उत्पादन झाले.

|
|
कापूस हंगाम

|
|
2015-16
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन
|
|
76.00
|
|
88.50
|
|
83.35
|
|
77.00
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 93
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी हिमाचल प्रदेशातील नागरिकांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिमाचल प्रदेशातील नागरिकांना हिमाचल दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
यासंदर्भातल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
" हिमाचल दिनानिमित्ताने हिमाचल प्रदेशातल्या सर्व नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा, आपल्या नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या राज्यातल्या नागरिकांचे जीवन सदैव समृद्ध आणि आनंदी राहो अशी मी कामना करतो."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथील सायन्स सिटीला दिली भेट
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील अहमदाबाद येथील सायन्स सिटीला भेट दिली. त्यांनी रोबोटिक्स गॅलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गॅलरी आणि शार्क टनेलला भेट दिली, आणि यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनालाही भेट दिली.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर  संदेशात म्हटले आहे:
“सकाळचा काही वेळ गुजरात सायन्स सिटी येथील चित्ताकर्षक प्रदर्शन स्थळाला भेट देण्यामध्ये व्यतीत केला. रोबोटिक्स गॅलरीपासून सुरुवात केली, या ठिकाणी रोबोटिक्सची अफाट क्षमता अतिशय खुबीने प्रदर्शित केली आहे. तरुणांमध्ये कुतूहल जागे करणारे हे तंत्रज्ञान पाहताना आनंद वाटला.”
रोबोटिक्स गॅलरी मध्ये DRDO रोबोट्स, मायक्रोबॉट्स, कृषी रोबोट, वैद्यकीय रोबोट्स, स्पेस रोबोट आणि बरेच काही प्रदर्शित करण्यात आले आहे. या आकर्षक प्रदर्शनांमधून आरोग्य सेवा, उत्पादन आणि दैनंदिन जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याची रोबोटिक्सची क्षमता स्पष्ट दिसून येते.”
"रोबोटिक्स गॅलरीमधील कॅफेमध्ये रोबोट्सने दिलेल्या चहाचाही आस्वाद घेतला."
“नेचर पार्क ही गजबजलेल्या गुजरात सायन्स सिटीमधील एक शांत आणि चित्ताकर्षक जागा आहे. निसर्गप्रेमी आणि वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी या ठिकाणी भेट द्यायलाच हवी. हे उद्यान केवळ जैवविविधतेला प्रोत्साहन देत नाही, तर लोकांसाठी एक शैक्षणिक व्यासपीठ म्हणूनही काम करते.”
“या ठिकाणच्या पायवाटा बहुविध अनुभव देतात. त्या पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वतता यावर मोलाची माहिती देतात. इथले कॅक्टस गार्डन, ब्लॉक प्लांटेशन, ऑक्सिजन पार्क आणि अशा अनेक जागांनाही जरूर भेट द्या.”
"सायन्स सिटी येथील एक्वाटिक गॅलरी, पाण्यामधील जैवविविधता आणि सागरी आश्चर्यांची प्रचीती देते. आपल्या जल परिसंस्थेच्या नाजूक आणि तरीही गतिशील संतुलनावर ती प्रकाश टाकते. हा केवळ एक शैक्षणिक अनुभव नसून, पाण्याखाली दडलेल्या जगाचे संवर्धन आणि आदर करण्यासाठी केलेले आवाहन आहे.”
“शार्क टनेल हा विभाग शार्क माशाच्या प्रजातींच्या विविध श्रेणीचे प्रदर्शन करत असून, एक आनंददायक अनुभव देतो. या टनेल  मधून चालताना, आपल्याला सागरी जीव सृष्टीच्या विविधतेचे आश्चर्य वाटेल. ते खरोखर मोहक आहे.”
“अत्यंत सुंदर आहे.”
पंतप्रधानांबरोबर गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होते.S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
दमण आणि दीव दिवाणी न्यायालय सुधारणा नियमन घोषणेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2019
राज्यघटनेच्या कलम 240 अंतर्गत दमण आणि दीव दिवाणी न्यायालय  नियमन 2019 आणि दादरा नगर हवेली  सुधारणा विनियमन 2019 जाहीर करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
लाभ:- यामुळे न्यायिक सेवांमधे एक समानता आणण्यासाठी मदत होणार आहे. न्यायालयात दावे दाखल करण्यासाठी मुंबईपर्यंत प्रवास करण्याचा त्रास कमी होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 44
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सरकार 100 लाख मेट्रीक टनापर्यंत  साखर निर्यातीला देणार परवानगी
साखर हंगाम 2021-22  दरम्यान देशातील साखरेची उपलब्धता आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 2022 पासून साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा घेतला निर्णय
साखर हंगाम 2021-22  दरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी सरकारने 100 लाख मेट्रीक टनापर्यंत  साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीजीएफटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 जून 2022 पासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्यास, साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विशिष्ट परवानगीने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.
साखरेच्या विक्रमी निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर हंगाम 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये, केवळ 6.2 एलएमटी, 38 एलएमटी आणि 59.60 एलएमटी साखर निर्यात झाली. साखर हंगाम 2020-21 मध्ये 60 एलएमटीचं उद्दिष्ट होतं तर सुमारे 70 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, सुमारे 90 एलएमटी निर्यातीचे करार झाले आहेत. सुमारे 82 एलएमटी साखर, कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठवली आहे आणि जवळपास 78 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखरेची निर्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वोच्च आहे.
साखर हंगामाच्या शेवटी  साखरेचा साठा 60-65 एलएमटी राहील याची खातरजमा या निर्णयामुळे केली जाणार आहे. हा साठा देशांतर्गत वापरासाठी आवश्यक असलेला 2-3 महिन्यांचा आहे . नवीन हंगामातील गाळप कर्नाटकात ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि महाराष्ट्रात ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होते. त्यामुळे साधारणपणे नोव्हेंबरपर्यंत साखरेचा पुरवठा मागील वर्षीच्या साठ्यातून होतो.
साखरेच्या निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि देशात साखरेचा पुरेसा साठा राखण्याची गरज लक्षात घेऊन तसेच साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने 01 जून 2022 पासून साखरेचे निर्यात नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखानदार आणि निर्यातदारांनी साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून निर्यातीची परवानगी  घेणे आवश्यक आहे.
देशभरातील साखर उत्पादन, वापर, निर्यात तसेच घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील किमतीचा कल यासह साखर क्षेत्रातील परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे. चालू वर्षात भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यात करणारा देश ठरला आहे. साखरेचे विक्रमी उत्पादन होऊनही, केन्द्र सरकारच्या नियमित प्रयत्नांमुळे, 2020-21 च्या मागील साखर हंगामातील उसाच्या थकीत रकमेपैकी 99.5% रक्कम अदा करण्यात आली आहे आणि चालू साखर हंगाम 2021-22 ची सुमारे 85% उसाची थकबाकी देखील शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. गेल्या 12 महिन्यांत साखरेच्या किमती नियंत्रणात आहेत. भारतातील साखरेच्या घाऊक किमती प्रति क्विंटल 3150 - 3500 रुपयाच्या दरम्यान आहेत तर देशाच्या विविध भागांमध्ये किरकोळ किमती देखील किलोमागे 36-44 रुपयांच्या दरम्यान नियंत्रणात आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
एम्स बिबीनगर येथे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते उद्घाटन
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज एम्स बिबीनगर येथे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  सेवांचे उद्घाटन केले आणि व्हिडिओ द्वारे तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीचे प्रात्यक्षिक प्रत्यक्ष पाहिले. एबीडीएम हा देशभरातील आरोग्य नोंदी डिजिटल करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेला उपक्रम आहे, या उपक्रमामुळे आरोग्य नोंदींची सुलभता वाढणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या  नव्याने सामील झालेल्या तुकडीला महर्षी चरक शपथ दिली आणि प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
यावेळी बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थ्याला यश संपादन करण्यासाठी वचनबद्धता आणि समर्पण हे दोन महत्त्वाचे गुण अंगी बाळगण्याचे आवाहन केले. आरोग्याकडे कधीही व्यवसाय म्हणून पाहू नये, ही मानवतेची सेवा आहे, याचा पुनरुच्चार मांडविया यांनी केला. त्यांनी एम्स मधील शिक्षकांना हे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले की, तरुण डॉक्टरांनी गरीबातील गरीब लोकांची सेवा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी संस्थेच्या उपहारगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसोबत भोजन केले आणि विविध विषयांवर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
गृह मंत्रालय
स्वामी विवेकानंद यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त स्वामीजींना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी श्रद्धांजली केली अर्पण
‘‘स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्रभक्त संत, महान विचारवंत आणि असामान्य- अनुकरणीय वक्ते होते; त्यांनी केवळ भारतामध्ये राष्ट्रवादाची भावना रूजवली असे नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये भारतीय समृद्ध संस्कृतीच्या गुणविशेष जतनाचे कार्य केले’’ - अमित शहा
शिक्षण, वैश्विक बंधुभाव आणि आत्म-प्रबोधन या विषयीचे स्वामी विवेकानंदांचे विचार आजही तितकेच प्रासंगिक असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले, ‘‘ स्वामी विवेकानंदांचा भारतीय युवकांमध्ये असलेल्या उंदड क्षमतेवर पूर्ण विश्वास होता. त्यांच्या मते युवापिढीच आगामी काळामध्ये राष्ट्राच्या विकासाला योग्य दिशा दाखवेल आणि सक्षम बनवेल’’
‘‘आजच्या काळातही स्वामी विवेकानंदांची तत्वे आणि त्यांचा आदर्श तरुणांना राष्ट्रसेवेसाठी प्रेरणा देतात. आज पुण्यतिथीनिमित्त मी त्यांना नमन करतो ’’: अमित शहा
(केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज स्वामी विवेकानंद यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त स्वामीजींना श्रद्धांजली अर्पण केली. आपल्या व्टिटर संदेशात अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, ‘‘स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्रभक्त संत, महान विचारवंत आणि अनुकरणीय- असामान्य वक्ते होते; त्यांनी केवळ भारतामध्ये राष्ट्रवादाची भावना रूजवली असे नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये भारतीय समृद्ध संस्कृतीच्या गुणविशेष जतनाचे कार्य केले. शिक्षण, वैश्विक बंधुभाव आणि आत्म-प्रबोधन या विषयीचे स्वामी विवेकानंदांचे विचार आजही तितकेच प्रासंगिक आहेत.’’
केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की, ‘‘ स्वामी विवेकानंदांचा भारतीय युवकांमध्ये असलेल्या उंदड क्षमतेवर पूर्ण विश्वास होता. त्यांच्या मते युवापिढीच आगामी काळामध्ये राष्ट्राच्या विकासाला योग्य दिशा दाखवेल आणि सक्षम बनवेल’’. अमित शहा यांनी आपल्या संदेशात पुढे म्हटले आहे की, ‘‘आजच्या काळातही स्वामी विवेकानंदांची तत्वे आणि त्यांचा आदर्श तरुणांना राष्ट्रसेवेसाठी प्रेरणा देतात. आज पुण्यतिथीनिमित्त मी त्यांना नमन करतो’’.
M.Jaitly/S.Bedekar/P.Kor