ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभा अध्यक्षांनी पावसाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी अभिरुप सत्राचे आयोजन केले
विविध ठिकाणांहून आणि अभिरुप विभागांच्या माध्यमातून मत प्रक्रियेची चाचणी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठीच्या विशेष तयारीचा वेंकैय्या नायडू यांनी घेतला आढावा
विविध मंत्रालय/विभागांकडून जारी करण्यात आलेल्या आरोग्य निकषांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
राज्यसभेचे अध्यक्ष एम वेंकैय्या नायडू यांनी आज 14 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या विशेष तयारीचा आढावा घेतला.
अभिरुप सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात अध्यक्ष आणि सचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक अंतराचे निकष पाळत दालनात आणि चार गॅलरींमध्ये बसून चाचणी केली. कर्मचाऱ्यांना लोकसभेतही बसवण्यात आले आणि त्यांनी लोकसभा दालनातून कामकाजात सहभाग घेतला.
प्रत्येक दालनातून ध्वनी आणि दृश्यव्यवस्थेची पूर्णपणे तपासणी केली. इंटरप्रिटेशन सिग्नल्सही व्यवस्थित काम करत असल्याचे दिसून आले. लोकसभेत बसलेल्या व्यक्तींना चर्चेत सहभागी होण्यास सांगितले. तसेच तीन ठिकाणांहून मतपत्रिका वितरीत करुन नमुना मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली. सर्व व्यवस्थेवर अध्यक्ष नायडू यांनी समाधान व्यक्त केले.
नायडू यांनी सचिवालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले की, गृहमंत्रालय आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नियमांचे अतिशय काटेकोर पालन करण्यात यावे. सभासदांना नियमावलीच्या माध्यमातून अधिवेशनापूर्वी आणि अधिवेशन काळात आरोग्य निकषांविषयी स्मरण करुन द्यावे.
सभागृहात कार्यरत प्रत्येक कर्मचाऱ्याची चाचणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे नायडू म्हणाले. तर, दोन दिवसांपासून चाचणी प्रक्रिया सुरु असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अध्यक्षांनी आपल्या दालनात आंध्र प्रदेशातून निर्वाचीत सदस्य परिमल नथवानी यांना शपथ दिली. ज्या सदस्यांचा शपथविधी 22 जुलै रोजी होऊ शकला नाही, त्यांना अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 14 सप्टेंबर रोजी शपथ देण्यात येईल.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
“प्रगती”द्वारे पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीचा बहुआयामी मंच “प्रगती” ची 27 वी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली.
प्रगतीच्या 26 व्या बैठकीत पंतप्रधानांनी 11 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. विविध क्षेत्रातल्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणाचाही त्यांनी आढावा घेतला.
आजच्या सत्ताविसाव्या बैठकीत पंतप्रधानांनी रेल्वे, रस्ते,ऊर्जा क्षेत्रातल्या आठ पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओदिशा, चंदीगड, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यात हे प्रकल्प आहेत.
जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे असे सांगतानाच आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा जलदगतीने विकास करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
14 एप्रिल ते 5 मे 2018 दरम्यान राबवण्यात आलेल्या ग्राम स्वराज्य अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याने 16000 खेड्यात केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यश आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातल्या 40,000 गावात ग्राम स्वराज अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
15 ऑगस्टपर्यंत या संदर्भात उत्तम परिणाम हाती यावेत यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी झटून काम करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
सौभाग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीची त्यांनी प्रशंसा केली. नियोजित वेळेत 4 कोटी कुटुंबियांना वीज जोडण्या देण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत असे पंतप्रधान म्हणाले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
कोळसा मंत्रालय
कोळसा खाणींचा लिलाव
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
कोळसा खाणींचा लिलाव करताना केवळ खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचाच विचार केला जाणार नाही. कोळसा खाण  अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी कायदा] आणि खाणी आणि खनिज  कायदा, 1957 [एमएमडीआर कायदा] च्या तरतुदीनुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील अशा दोन्ही कंपन्या या लिलावात भाग घेण्यास पात्र आहेत. कोळसा खाणींचा लिलाव करणे ही एक सतत सुरु रहाणारी प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत 46 कोळसा खाणींचा यशस्वीरित्या लिलाव झाला असून त्यापैकी 44 कोळसा खाणींचा लिलाव खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत झाला आहे.
कोळसा विक्रीसाठी सध्याच्या कोळसा खाणींच्या लिलावामध्ये 67 कोळसा खाणी  आहेत. या लिलावाकरीता आवश्यक प्रक्रिया कार्यान्वित केली जात आहे.
कोळसा विक्रीसाठी नुकत्याच झालेल्या 20 कोळसा खाणींच्या लिलावामधून 7,419 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. या 20 खाणींमधून मिळून एकूण 79,019 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिनांक 26 जुलै 2021 रोजी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
कोळसा मंत्रालय
कोळसा क्षेत्राची कामगिरी उत्कृष्ट - केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2022
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या अडचणी असूनदेखील भारतीय अर्थव्यवस्था आगेकूच करत असल्याचे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे आयोजित 2021-22 च्या कोळसा मंत्री पुरस्कार कार्यक्रमाला संबोधित करताना बोलत होते. भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात कोळसा क्षेत्राने महत्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कोल इंडिया लिमिटेड  आणि तिच्या उप-कंपन्यांनी कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, वाहतूक आणि नवीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करावे असे आवाहन जोशी यांनी केले. कोळसा सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष प्रमोद अगरवाल आणि मंत्रालय आणि कोल इंडियाच्या उप-कंपन्यांचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
गेल्या वर्षी सुरु करण्यात आलेल्या या पुरस्काराचा हेतू केवळ सीआयएलच्या कोळसा उत्पादक कंपन्यांपैकी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणार्यांची प्रशंसा आणि दखल इतकाच नसून, परस्परात निकोप स्पर्धेची भावना निर्माण करणे हा आहे.
पहिल्यांदाच देण्यात आलेले गेल्या वर्षीचे पुरस्कार सुरक्षा, उत्पादन आणि उत्पादकता आणि शाश्वतता  या तीन श्रेणींसाठी होते. या परीक्षेत्राचा विस्तार करून यंदाच्या वर्षी त्यामध्ये दर्जा आणि ईआरपी अंमलबजावणी या दोन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला. आणखी पुढे जात, सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या क्षेत्रांच्या महा व्यवस्थापकांना देखील यंदाच्या वर्षी गौरविण्यात आले आणि त्यांना चार उप-श्रेणींमध्ये पुरस्कार देण्यात आले.
पाच श्रेणींमध्ये देण्यात आलेल्या पुरस्कारांमध्ये महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड  ने सुरक्षा, उत्पादन आणि उत्पादकता आणि दर्जा या तीन श्रेणींमध्ये प्रथम पुरस्कार पटकावला. शाश्वतता  श्रेणीतील प्रथम पारितोषिक वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड  ला मिळाले, तर नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड  ला ईआरपीच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळाले.
यंदाच्या वर्षी देखील आपली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी कायम राखत, सीआयएल च्या आतापर्यंतच्या  224 दशलक्ष टन उत्पादनाने 24% इतकी मजबूत वृद्धी नोंदवली आहे.
तसेच, महामारी नंतर देश आपल्या आर्थिक विकासाला पुन्हा चालना देत असताना कोल इंडियाचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 15,400 कोटी या आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून, सलग दुसर्या वर्षी त्याने आपले उद्दिष्ट ओलांडले आहे.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
आयआयटी मद्रासच्या 56व्या दीक्षांत समारंभात पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2019
आयआयटी मद्रासच्या 56व्या दीक्षांत समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले.
आपल्यासमोर आज भारताचे छोटे रुप आणि नव भारताचे चैतन्य आहे. इथे उत्साह आणि सकारात्मकता आहे. तुमच्या डोळ्यात मला भविष्याची स्वप्ने दिसत आहेत, भारताचे भविष्य मला त्यात दिसत आहे. पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या पालकांचे आणि शिक्षकांचे तसेच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका आपल्याला अधोरेखित करायची आहे. आपले जेवण करणारा वर्ग आणि वसतीगृह शांतपणे स्वच्छ ठेवणारा हा वर्ग आहे.
भारताच्या युवा वर्गाच्या क्षमतेवर विश्वास आहे. अमेरिका दौऱ्यादरम्यानच्या चर्चेत एक समान धागा होता तो म्हणजे नव भारताविषयीच्या आशा. भारतीय समुदायाने जगात विशेषत: विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे. यातले अनेक आपले आयआयटीतले वरिष्ठ आहेत. जगात ब्रँड इंडिया आपण दृढ करत आहात.
आज भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नाविन्यता, तंत्रज्ञानाची आकांक्षा यामुळे हे स्वप्न पूर्ण होईल, अर्थशास्त्र आणि उपयुक्तता यांचा सुंदर मिलाफ म्हणजे भारतातली नाविन्यता आणि कल्पकता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
देशात नाविन्यता आणि संशोधनाला पोषक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काम सुरु आहे. अनेक संस्थांमधे अटल इनक्युबेशन केंद्र निर्माण करण्यात येत आहेत. आता पुढचे पाऊल म्हणजे स्टार्ट अपसाठी बाजारपेठ शोधण्याचे आहे.
आपल्या कठोर मेहनतीने अशक्य ते शक्य केले आहे. आपल्यापुढे अनेक संधी आहेत, त्या सर्वच सहजसाध्य नाहीत. मात्र स्वप्ने पाहणे सोडू नका, स्वत:लाच आव्हान देत रहा. त्यामुळे स्वत:त सुधारणा घडते असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपण कुठे काम करता, कोठे राहता याने फरक न पडता आपल्या मातृभूमीच्या गरजा सदैव ध्यानात ठेवा. आपले काम, संशोधन, नाविन्यता आपल्या मातृभूमीसाठी कसे उपयुक्त ठरेल, याचा विचार ठेवा. ही सामाजिक जबाबदारी आहे.
आज एक समाज म्हणून आपण एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकपासून मुक्ती मिळवायला हवी. या एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टिकचे दुरुपयोग टाळून, पर्यावरणस्नेही काय पर्याय असेल, यासाठी आपल्यासारख्या युवापिढीकडे आम्ही पाहत आहोत, तंत्रज्ञानाबरोबर डाटा विज्ञान, वर्तनात्मक शास्त्र आले, तर उत्तम निकाल हाती येऊ शकतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लोकांचे दोन प्रकार असतात एक म्हणजे जे जगतात आणि एक आहेत, ज्यांचे अस्तित्व असते, हे स्वामी विवेकानंदाचे विचार मांडत जे इतरांसाठी जगतात त्यांचे आयुष्य आनंदी आणि परीपूर्ण असते असे पंतप्रधान म्हणाले.
शिक्षण ही सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे, असे सांगून या संस्थेबाहेर गेल्यानंतरही शिक्षण सुरु ठेवा, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 61
संरक्षण मंत्रालय
दक्षिणी नौदल कमांडने बिगर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केला आहे
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
दक्षिण नौदल कमांडच्या कोविड कोर कार्यकारी गटाने युद्ध क्षेत्र शुश्रुषा सहकाऱ्यांनी  (बीएफएनए बिगर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक कामे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण कॅप्सूल तयार केले आहे. कमांड वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या कोर गटात, आयएनएस वेंदूरुथी आणि आयएनएचएस संजीवनीचे कमांडिंग अधिकारी आणि कमांड प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे यांनी बीएफएनए संकल्पनेचा वापर करत हा लहान प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित केला आहे.
या सोप्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात बिगर-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हातांची स्वच्छता, पीपीई घालणे आणि काढणे, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन संकल्पना आणि संक्रमित व्यक्तींना रुग्णालयात घेऊन जाणे या बाबींचा समावेश आहे. या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात संसर्ग रोखण्यासाठी सुलभ धोरणाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक कामे हाताळणाऱ्या बिगैर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी दक्षिण नौदल कमांडच्या सर्व युनिटमध्ये हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सक्रियपणे सुरु आहे. दक्षिण नौदल कमांडमध्ये आतापर्यंत 333 कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 143
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
चर्मोद्योगाचा विकास
(नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2018
चर्मोद्योग देशातील महत्त्वाच्या उद्योगांपैकी एक आहे. भारत चामड्याच्या पादत्राण निर्मितीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा, वस्त्रप्रावरणात पाचव्या क्रमांकाचा तर घोड्यांना लागणाऱ्या कातडी सामानाच्या निर्मितीत तिसऱ्या क्रमांकाचा निर्यात करणारा मोठा देश आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये चर्मोत्पादने आणि पादत्राणे यांची महत्त्वाची उत्पादन आणि निर्यात केंद्रे आहेत. निर्मिती आणि निर्यात यामध्ये 2016-17 या वर्षात उत्तर प्रदेशचे योगदान 31.35 टक्के तर महाराष्ट्राचे 2.28 टक्के राहिले.
2017-18 या वर्षात चर्मोत्पादने आणि पादत्राणे यांच्या निर्यातीत 1.65 टक्के वाढ झाली. 2016-17 मध्ये ती 5.65 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. ती 2017-18 मध्ये 5.74 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचली.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासींना वन संसाधनाच्या व्यवस्थापनात अधिक सक्षम बनवले जाणार
अर्जुन मुंडा आणि प्रकाश जावडेकर उद्या ‘संयुक्त निवेदन’ प्रसिद्ध करणार
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने संयुक्तपणे वन संसाधनाच्या व्यवस्थापनात आदिवासी जमातींना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात "संयुक्त निवेदनावर " उद्या सकाळी 11 वाजता नवी दिल्लीतील इंदिरा पर्यावरणा भवन येथे स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
स्वाक्षरी सोहळा प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन असा संमिश्र मोडमध्ये होईल आणि वन सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, आदिवासी सचिव अनिल कुमार झा आणि सर्व राज्यांचे महसूल सचिव उपस्थित राहतील.
केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर या कार्यक्रमाला संबोधित करतील. पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो आणि आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी  कायदा , 2006 जो साधारणपणे वन हक्क कायदा  म्हणून ओळखले जातो, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीशी संबंधित हे संयुक्त निवेदन आहे,
हा कायदा वनवासी अनुसूचित जमाती  आणि इतर पारंपारिक वनवासीना  जी पिढ्या पिढ्यान अशा जंगलात वास्तव्य करत आहेत परंतु त्यांना त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत, त्यांना वन जमीनीवर हक्क आणि व्यवसाय म्हणून मान्यता देतो आणि या वन हक्कांच्या मान्यतेसाठी साठी एक कायदेशीर चौकट उपलब्ध करुन देत आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
"राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली पोर्टलवर आता 18 केंद्रीय विभागांच्या मंजुऱ्या मिळणार आणि डिसेंबर 21 पर्यंत आणखी 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये जोडली जातील.”-पीयूष गोयल
इंडस्ट्रियल लँड बँक आता 17 राज्यांच्या जीआयएस प्रणालींशी जोडण्यात आली आहे, आयएलबीकडे 5.5 लाख हेक्टर जमिनीच्या क्षेत्रामध्ये नकाशासाठी मोजलेल्या 4,000 हून अधिक औद्योगिक पार्क्क्ससचा डेटाबेस आहे- गोयल
आत्मनिर्भर भारत आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे नव्या भारताला बळ मिळेल - पीयूष गोयल
भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकारचा 5 सूत्री दृष्टिकोन : उद्देश, समावेशकता, नावीन्यपूर्ण संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक"
“जगासाठी- भारतात कल्पना आखा, अभिनव संशोधन करा आणि भारतात निर्मिती करा – ”, उद्योग क्षेत्रासाठी संदेश
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की आपल्याला पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील. ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी व्यवसाय सुलभता ’ या विषयावरील सीआयआय राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे नव्या भारताला बळ मिळेल.
“पंतप्रधानांनी अव्वल 50 मध्ये स्थान मिळवण्याबद्दल केलेल्या आवाहनामुळे आपल्या सर्वांचा -सरकार आणि उद्योगांचा दृष्टीकोन बदलला ,” असे ते पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान आपल्याला हळूहळू पुढे नेत आहेत, - 50 हे मी पहिल्या सत्रात ठरवलेले प्रारंभिक लक्ष्य होते. आता तुम्हाला अधिक महत्त्वाकांक्षी व्हावे लागेल ,तुम्ही अव्वल 25 मध्ये असायला हवे असे गोयल म्हणाले.
"अव्वल 40 देश हे "अत्यंत विकसित देश आहेत त्यांना छेद देणे आणि त्यांच्यापेक्षा उत्तम कामगिरी करणे हे मोठे आव्हान आहे आणि तेच आपल्याला पेलायचे आहे"' असे गोयल म्हणाले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर उत्पादने धोरण - 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताला सॉफ्टवेअर उत्पादक देश म्हणून विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर उत्पादने धोरण - 2019 ला मंजुरी दिली आहे.
मुख्य प्रभाव:
नवसंशोधन, बौद्धिक संपत्ती  निर्मिती आणि उत्पादकतेत मोठी मूल्यवृद्धी हे सॉफ्टवेअर उत्पादन परिसंसंस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील महसूल व निर्यातीला चालना देण्याची, रोजगार निर्मितीची आणि नवीन तंत्रज्ञानातील व्यावसायिक संधीं उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
खर्च-
सुरूवातीला, 7 वर्षांच्या कालावधीत या धोरणांतर्गत कार्यक्रम / योजना राबवण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा खर्च समाविष्ट आहे. 1500 कोटी रुपये सॉफ्टवेअर उत्पादन विकास निधी  आणि संशोधन आणि विकास निधीमध्ये विभागले गेले आहेत.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट
या धोरणामुळे देशात सॉफ्टवेअर उत्पादनाच्या विकासासाठी अनेक योजना, उपक्रम, प्रकल्प आणि उपायायोजना आखल्या जातील.
एनपीएसपी - 2019 ची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या धोरणामध्ये खालील पाच अभियानाचा समावेश आहे.
- 2025 पर्यंत बौद्धिक संपत्ती  द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या शाश्वत भारतीय सॉफ्टवेअर उत्पादन उद्योगाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन जागतिक सॉफ्टवेअर उत्पादन बाजारातील भारताचा हिस्सा दहापटीने वाढवणे.
- 2025 पर्यंत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये 1000 तंत्रज्ञान स्टार्टअपसह सॉफ्टवेअर उत्पादन उद्योगात दहा हजार तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स विकसित करणे आणि 3.5 दशलक्ष लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणे.
- सॉफ्टवेअर उत्पादनाच्या उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिभावंत तयार करण्यासाठी 1,000,000 आयटी व्यावसायिकांचे कौशल्य वाढवणे, 100,000 शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे आणि 10,000 विशिष्ट व्यावसायिक जे नेतृत्व प्रदान करू शकतात.
- एकात्मिक आयसीटी पायाभूत सुविधा, विपणन, इन्क्युबेशन, संशोधन आणि विकास टेस्टबेड्स आणि मार्गदर्शन असलेल्या 20 क्षेत्रीय आणि मोक्याच्या ठिकाणी सॉफ्टवेअर उत्पादनाच्या विकासाच्या क्लस्टर्स विकसित करून क्लस्टर-आधारित नवाचार संचालित परिसंस्था तयार करणे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी योजना आणि कार्यक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार, शैक्षणिक आणि उद्योगातील सहभागासह राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर उत्पादने मिशन स्थापित केली जातील.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 55
कृषी मंत्रालय
भारतीय केळी आणि बेबीकॉर्न यांचा कॅनडाच्या बाजारपेठेत प्रवेश
नवी दिल्ली 09 एप्रिल 2022
भारतात उत्पादित केळी आणि बेबीकॉर्न यांना कॅनडाच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्यासंदर्भात भारताची राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संघटना आणि कॅनडा देशाचे या क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्यातील वाटाघाटी सफल झाल्यामुळे आता या भारतीय पिकांना कॅनडाच्या बाजारपेठेमध्ये विक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे.केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण सचिव मनोज आहुजा आणि कॅनडाचे उच्चायुक्त माननीय कॅमेरॉन मॅकके यांच्यामध्ये 7 एप्रिल 2022 रोजी झालेल्या बैठकीनंतर, कॅनडाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, कॉर्न पिकासंदर्भात कॅनडा देशात आवश्यक असलेल्या वनस्पती संरक्षण आयात आणि देशांतर्गत व्यवहार संदर्भातील आवश्यक पात्रता तसेच स्वयंचलित आयात संदर्भ प्रणाली यांच्या बाबतीत लागू असलेल्या डी-95-28 या मार्गदर्शक सूचनांच्या अद्यायावतीकरणानंतर एप्रिल 2022 पासून कॅनडा भारतातील ताज्या बेबीकॉर्नची आयात सुरु करू शकेल. तसेच, भारताने ताज्या केळ्यांच्या संदर्भात पुरविलेल्या तंत्रज्ञानविषयक माहितीचा आधार घेऊन कॅनडाने तात्काळ प्रभावाने भारतीय केळ्यांना तेथील बाजारपेठेत विक्रीसाठी प्रवेश देण्यास परवानगी दिली आहे.
केळी आणि बेबीकॉर्न ही पिके घेणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांना भारत सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार असून त्यामुळे भारताच्या निर्यात महसुलात देखील सुधारणा होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांसारख्या संस्थांसाठी वाटप केलेल्या निधीची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  अंतर्गत मंजूर नवीन एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांसाठी निधी या योजनेसाठीच्या एकत्रित अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून उपलब्ध करून दिला जातो. प्रकल्प म्हणून नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यासाठी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या भांडवली खर्चांतर्गत वाटपाच्या रकमेतून कार्यान्वित संस्थांना निधी दिला जातो. 2019 – 20 आणि 2020 – 21 दरम्यान जारी केलेल्या निधीचा एम्स प्रकल्पनिहाय तपशील परिशिष्ट – I मध्ये आहे.
संस्था स्तरावरील परिचालन खर्चासाठी, PMSSY अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या महसूली खर्चातून कार्यात्मक/अंशत: कार्यशील AIIMS ला अनुदान सहाय्य म्हणून निधी जारी केला जातो, ज्याचा तपशील परिशिष्ट – II मध्ये आहे.
परिशिष्ट - I
2019 - 20 आणि 2020 - 21 दरम्यान जारी केलेल्या निधीचा एम्स प्रकल्पनिहाय तपशील
|
|
Sl.
|
|
AIIMS
|
|
Project Fund released 
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
1
|
|
Raebareli, Uttar Pradesh
|
|
176.54
|
|
200.34
|
|
2
|
|
Mangalagiri, Andhra Pradesh
|
|
233.11
|
|
261.10
|
|
3
|
|
Nagpur, Maharashtra
|
|
340.11
|
|
231.77
|
|
4
|
|
Kalyani, West Bengal
|
|
316.19
|
|
274.02
|
|
5
|
|
Gorakhpur, Uttar Pradesh
|
|
332.17
|
|
127.13
|
|
6
|
|
Bathinda, Punjab
|
|
232.10
|
|
202.02
|
|
7
|
|
Guwahati, Assam
|
|
167.13
|
|
166.31
|
|
8
|
|
Bilaspur, Himachal Pradesh
|
|
280.23
|
|
378.78
|
|
9
|
|
Deoghar, Jharkhand
|
|
164.32
|
|
206.63
|
|
10
|
|
Vijaynagar, Jammu
|
|
0.00
|
|
322.35
|
|
11
|
|
Awantipora, Kashmir
|
|
0.00
|
|
211.16
|
|
12
|
|
Madurai, Tamil Nadu
|
|
3.12
|
|
4.23
|
|
13
|
|
Rajkot, Gujarat
|
|
2.20
|
|
161.86
|
|
14
|
|
Bibinagar,Telengana
|
|
12.09
|
|
6.77
परिशिष्ट - II
कार्यात्मक/अंशतः कार्यरत AIIMS ला जारी केलेले अनुदान सहाय्य
Rs. Crore
|
|
S.No.
|
|
AIIMS
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
1
|
|
Raebareli, Uttar Pradesh
|
|
23.96
|
|
40.00
|
|
2
|
|
Mangalagiri, Andhra Pradesh
|
|
31.00
|
|
53.50
|
|
3
|
|
Nagpur, Maharashtra
|
|
31.00
|
|
66.50
|
|
4
|
|
Kalyani, West Bengal
|
|
18.00
|
|
16.30
|
|
5
|
|
Gorakhpur, Uttar Pradesh
|
|
27.00
|
|
60.30
|
|
6
|
|
Bathinda, Punjab
|
|
6.81
|
|
37.50
|
|
7
|
|
Guwahati, Assam
|
|
1.00
|
|
9.50
|
|
8
|
|
Bilaspur, Himachal Pradesh
|
|
1.50
|
|
5.00
|
|
9
|
|
Deoghar, Jharkhand
|
|
3.00
|
|
28.30
|
|
10
|
|
Vijaynagar, Jammu
|
|
0.00
|
|
3.00
|
|
11
|
|
Awantipora, Kashmir
|
|
0.00
|
|
1.50
|
|
12
|
|
Rajkot, Gujarat
|
|
0.00
|
|
9.00
|
|
13
|
|
Bibinagar,Telengana
|
|
22.00
|
|
29.00
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी
27.81 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरिप हंगामातील  57,967.79 कोटी रुपये मुल्यांच्या खरेदीचा लाभ
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान खरेदी व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये 25.11.2020 पर्यंत 307.03 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली . गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 259.41 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले होते. यंदा धान खरेदीमध्ये 18.35 % टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 307.03 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.53 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली आहे. हे प्रमाण एकूण धान खरेदीच्या 65.96 टक्के आहे.
या किमान आधारभूत किंमतीवर झालेल्या एकूण 57,967.79 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 27.81 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 45.24 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांतून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे  खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या मूल्य समर्थन योजनेनुसार खरेदीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करण्यात येणार आहेत. .जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020 – 21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
दिनांक 25.11.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 86,199.73 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुग आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी 465.05 कोटी रूपये मोजले. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात,हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 49,736 शेतकऱ्यांना लाभ झाला.
त्याचप्रमाणे, दि. 25.11.2020 पर्यंत 5,089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला. गेल्यावर्षी याच काळामध्ये 293.34 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले होते. बऱ्याच उत्पादक राज्यांमध्ये खोबरे आणि उडीद यांचे बाजारभाव MSP हून जास्त आहेत. खरीप हंगामातील डाळी आणि तेलबियांची आवक ज्याप्रमाणात सुरू आहे, त्यानुसार संबधित राज्यांनी आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21मध्ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमधून किमान आधारभूत मूल्याने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 25.11.2020 पर्यंत कापसाच्या 25,49,404 गाठी  खरेदी केल्या आहेत. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने 7,527.31 कोटी रूपये देण्यात आले. याचा 5,13,960 कापूस उत्पादकांना लाभ झाला.
Jaydevi P.S/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 82