आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सुधारित इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी करण्याच्या यंत्रणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी - इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2021-22 साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना पुरवठ्यासाठी इथेनॉलचे दर निश्चित
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारसंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने आगामी साखर हंगाम 2020-21 साठी , 1 डिसेंबर 2020 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या इथेनॉल पुरवठा वर्षा दरम्यान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत, ऊस आधारित विविध कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे वाढीव दर निश्चित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
खालील बाबींसाठी देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
सी हेवी मोलॅसेस  श्रेणीतील इथेनॉलचे दर प्रति लिटर 45.69 रुपयांवरून 46.66 प्रति लिटर रुपयांपर्यंत वाढवले जातील.
बी हेवी मोलॅसेस  श्रेणीतील इथेनॉलचे दर 57.61 रुपये प्रति लिटरवरून 59.08 रुपये प्रति लिटर पर्यंत वाढविण्यात येतील.
उसाचा रस, साखर/ काकवी श्रेणीतील इथेनॉलचे दर 62.65 रुपये प्रति लिटरवरून 63.45 रुपये प्रति लिटर वाढविण्यात येतील.
याव्यतिरिक्त, जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क देखील देय असेल.
देशात अत्याधुनिक जैवइंधन शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी सहाय्य होण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना 2G इथेनॉलचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की , धान्य-आधारित इथेनॉलचे दर सध्या केवळ तेल विपणन कंपन्या  ठरवतात.
या मंजुरीमुळे इथेनॉल पुरवठादारांना दरांचे स्थैर्य आणि मोबदला देणारे दर प्रदान करण्याच्या सरकारच्या धोरणालाच केवळ मदत होणार नाही तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रलंबित थकबाकी, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासह परकीय चलनाची बचत होण्यास आणि पर्यावरणाला फायदा मिळण्यास मदत होईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना 2G इथेनॉलचे दर ठरवण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे देशात अत्याधुनिक जैवइंधन शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत होईल.
सर्व मद्य उत्पादन उद्योग या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि या उद्योगांनी मोठ्या संख्येने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत इथेनॉलचा पुरवठा करणे अपेक्षित आहे.
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम राबवत आहे ,या कार्यक्रमांतर्गत तेल विपणन कंपन्या  10% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात.
पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 एप्रिल 2019 पासून या कार्यक्रमाचा विस्तार केंद्रशासित प्रदेश अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटे वगळता संपूर्ण भारतात करण्यात आला आहे. ऊर्जेच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राला चालना देणे हे या निर्णयाला अपेक्षित आहे.
सरकारने 2014 पासून इथेनॉलचे प्रशासित दर अधिसूचित केले आहेत. 2018 मध्ये प्रथमच, इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या कच्च्या मालावर आधारित इथेनॉलचे वेगवेगळे दर सरकारने जाहीर केले. या निर्णयांमुळे इथेनॉलच्या पुरवठ्यात लक्षणीय सुधारणा झाली असून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून इथेनॉल पुरवठावर्ष 2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून वर्ष 2020-21 मध्ये हा पुरवठा 350 कोटी लिटरपर्यंत वाढला आहे.
हितसंबंधितांना दीर्घकालीन दृष्टीकोन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, पेट्रोलियम आणि नैसर्गीक वायू मंत्रालयाने ''इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत दीर्घकालीन आधारावर इथेनॉल खरेदी धोरण" प्रकाशित केले आहे.या अनुषंगाने, तेल विपणन कंपन्यांनी यापूर्वीच इथेनॉल पुरवठादारांची एक-वेळ नोंदणी पूर्ण केली आहे.इथेनॉलची तूट असलेल्या राज्यांमध्ये इथेनॉल संयंत्रे उभारण्यासाठी दीर्घकालीन करार करण्यात येत असलेल्या पात्र प्रकल्प प्रवर्तकांची नावेदेखील प्रकाशित केली आहेत. दीर्घकालीन दृष्टीकोन प्रदान करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, अन्य प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2021-22 च्या अखेरीपर्यंत पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिश्रण आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26 पर्यंत 20% मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना निर्देश देणे याचा समावेश आहे. या दिशेने एक पाऊल म्हणून माननीय पंतप्रधानांनी जागतिक पर्यावरण दिन – 5 जून, 2021 रोजी “भारतातील इथेनॉल मिश्रणाचा रोडमॅप 2020-25” या विषयावरील तज्ञ समितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.या सर्व निर्णयांमुळे उद्योग करणे सुलभ होईल आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांची उद्दिष्टे साध्य होतील.
साखरेचे उत्पादन सातत्याने वाढल्याने साखरेचे दर घसरत आहेत.परिणामी, शेतकऱ्यांना देणी देण्याची साखर उद्योगाची क्षमता कमी झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वाढली आहेत.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.देशातील साखरेचे उत्पादन मर्यादित करण्याच्या आणि इथेनॉलचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने, सरकारने बी हेवी मोलॅसिस, उसाचा रस, साखर आणि साखरेचा पाक इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविण्यास परवानगी देण्यासह अनेक पावले उचलली आहेत.आता, ऊसाला योग्य आणि किफायतशीर दर  आणि साखरेच्या कारखाना किंमतीमध्ये बदल होत असल्याने, उसावर आधारित वेगवेगळ्या कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या कारखाना किंमतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
त्याचप्रमाणे , सेकंड जनरेशन  इथेनॉल कार्यक्रम  सुरू करण्यासाठी,आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रीमंडळ समितीने यापूर्वी मंजूर केलेल्या सरकारच्या “प्रधानमंत्री जी-वन योजने”मधून.अर्थसहाय्य घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे काही प्रकल्प उभारले जात आहेत. हे प्रकल्प आगामी इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2021-22 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशा प्रकारे 2G इथेनॉलच्या दरांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(