कृषी मंत्रालय
भारतातील कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्था
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग अर्थात नीती आयोगाने कृषीमाल उत्पादन, कृषी खर्च,मागणी आणि पुरवठ्याचे अनुमान या सर्व बाबींवर अध्ययन करण्यासाठी एका कृतीगटाची स्थापना केली होती. या गटाने “2033 पर्यंतच्या मागणी-पुरवठ्याचा अंदाज ” याविषयीचा अहवाल 2018 साली सादर केला होता.
मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल राखण्यासाठी कृषी मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत, शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यात, डाळी, भरड धान्ये, पोषक कडधान्ये, नगदी पिके, तेलबिया अशा विविध कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे.
बागायत शेतीचा एकात्मिक विकास अभियाना अंतर्गत फळबागा लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा नाशवंत माल विकण्यासाठी मदत करण्यास आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020-21मध्ये “प्रमुख शहरांमध्ये फळे आणि भाजीपाल्यासाठी एकात्मिक पुरवठा साखळी व्यवस्था’ योजनाही सुरु केली आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, परंपरागत कृषी विकास योजना  सुरु केली असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एकीकृत राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्माण केली आहे. त्यासोबतच, कृषी क्षेत्राशी संबंधित संकटांचा सामना करत त्यावर मात करण्यासाठी, 2016 साली “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” देखील लागू करण्यात आली.
कृषीमालाची वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने देशात एक मजबूत आणि एकात्मिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली असून त्यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली आहे. सरकारने ‘किसान रथ’ हे मोबाईल अॅप सुरु केले आहे, ज्यावर शेतकऱ्यांसाठी तसेच कृषी उत्पादक संघटना  आणि कृषीमालाची वाहतूक करण्यासाठी वाहने भाड्याने देणारे व्यापारी या सर्व घटकांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.हे मोबाईल अॅप ई-नाम पोर्टलशीही जोडण्यात आले आहे ज्यामुळे ई-नाम वर नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या मालवाहतुकीविषयक विनंत्या यावर स्वीकारल्या जाऊ शकतात. अँड्रोईड आणि Ios या दोन्ही प्रणाली असलेल्या मोबाईल्सवर इंग्रजी आणि हिंदीसह 10 विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये हे अॅप उपलब्ध आहे.
त्याशिवाय, रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वेने आजवर देशातल्या 24 मार्गांवर 208 किसान रेल चालवल्या असून त्यामधून फळे, भाजीपाला आणि इतर नाशवंत मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक करण्यात आली आहे. तसेच, नाशवंत मालाची साठवणूक करता यावी यासाठी नाशिक, सिंगूर, न्यू आझादपूर, राज का तालाब/वाराणसी, गाजीपूर आणि फातुहा या ठिकाणी तापमान नियंत्रक नाशवंत माल केंद्र उभारण्यात आले आहेत. तसेच, दादरी येथे आंतरदेशीय कंटेनर डेपो आणि राई, सोनीपत येथे शीतगृह सुविधा उभारण्यात आली आहे.
या सर्व कामांव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 10 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी उडान योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी, राष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक धोरण 2016 मध्ये आणि 2019 च्या राष्ट्रीय हवाई मालवाहतूक धोरणाची आखणी करतांना नियामक आणि कायदेशीर तरतुदी अधिक बळकट करण्यात आल्या
त्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची स्वायत्त उपकंपनी म्हणून 2016 साली AAI कार्गो लॉजिस्टिक आणि संलग्न सेवा कंपनी लिमिटेड  स्थापन करण्यात आली, ही कंपनी विविध विमानतळांवरुन होणारी हवाई मालवाहतूक, लॉजिस्टिक आणि संलग्न सेवांचे व्यवस्थापन सांभाळते. कार्गो टर्मिनल , शीतगृह सुविधा आणि गोदामे या सर्व सुविधा व्यवस्थित निर्माण होण्यासाठी आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी त्यांना पायाभूत सुविधांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. AAICLAS च्या 28 विमानतळांवर शीतगृह सुविधा उपलब्ध आहे तसेच प्रत्येक संयुक्त व्यवस्थापन असलेल्या विमानतळांवारही ही सुविधा आहे.
या JV-म्हणजेच जॉईट व्हेन्चर संयुक्त व्यवस्थापन असलेल्या विमानतळांवरही वेळोवेळी क्षमता वाढवण्याचे काम केले जाते.मुंबई विमानतळावर 19 फेब्रुवारी 2020 मध्ये कृषीमाल आणि औषधपुरवठ्यासातही जगातील सर्वात मोठे आणि विशिष्ट डिझाईन असलेल्या शीतगृह व्यवस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिलीJaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 272