ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 12 नोव्हेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासांमध्ये देशात 53,81,889 जणांना कोविड प्रतिरोधक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. आता 110.79 कोटी  लस मात्रा देवून नवीन टप्पा गाठला आहे. आज सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या हंगामी अहवालानुसार 1,13,18,816 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये 13,155 कोरोनाबाधित बरे झाले आहेत. यामुळे आत्तापर्यंत ही महामारी आल्यापासून कोरोनामुक्त झालेल्या रूग्णांची संख्या 3,38,14,080 इतकी झाली आहे.
त्याचबरोबर देशाचा रूग्ण बरे होण्याचा दर आता 98.26 टक्के झाला आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्ये सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांनी संयुक्तपणे केलेल्या प्रयत्नांमुळे सलग 138 दिवसांपासून नव्याने दररोज नव्याने होणारी रूग्णनोंद 50,000 पेक्षा कमी होण्याचा कल कायम टिकून आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये देशभरात 12,516 नवीन लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद आहे.
देशामध्ये उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 1,37,416 आहे. ही संख्या गेल्या 267 दिवसांतली सर्वात कमी संख्या आहे. देशातल्या आत्तापर्यंतच्या एकूण बाधित रूग्णसंख्येच्या ती 0.40 टक्के इतकी आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
संपूर्ण देशभरामध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये 11,62,286 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आत्तापर्यंत जवळपास 62.10 कोटींहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
सध्या देशाचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.10 टक्के आहे. हा दर गेल्या 49 दिवसांपासून सातत्याने दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.07 टक्के असल्याची नोंद झाली आहे. गेल्या 39 दिवसांपासून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर दोन टक्क्यांहून कमी आहे आणि गेल्या सलग 74 दिवसांपासून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :-
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 121  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 18.04 कोटींपेक्षा अधिक  अतिरिक्त आणि न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 10 नोव्हेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात 52,69,137 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 109.63  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 1,11,61,268 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 11,961 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,37,87,047 झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.25% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 136 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे. गेल्या 24 तासात 11,466 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,39,683 आहे, जी गेल्या 264 दिवसातली सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.41% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 12,78,728 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 61.85 कोटींहून  अधिक चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.20% असून गेल्या 47 दिवसांपासून हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.90% असून गेले 37 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 72 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :-
S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युरोपीयन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
भारत आणि यूरोपियन महासंघाच्या देशांमधील कोविड -19 ची सद्यस्थिती तसेच कोविड 19 ची दुसरी लाट रोखण्यासाठी भारताचे सुरू असलेले प्रयत्न यावर दोन्ही नेत्यांनी आपली मते व्यक्त केली. कोविड -19 च्या दुसर्या लाटेविरुद्ध भारताच्या लढ्यासाठी त्वरित मदत पुरवल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी युरोपिअन महासंघ आणि त्याच्या सदस्य देशांची प्रशंसा केली.
त्यांनी नमूद केले की भारत-युरोपियन महासंघ यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला जुलै महिन्यातील शेवटच्या शिखर परिषदेपासून नवीन गती मिळाली आहे. आगामी भारत-युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांची 8 मे 2021 रोजी होणारी आभासी बैठक बहुआयामी भारत-युरोपिअन महासंघाच्या संबंधांना नवीन गती देण्याची संधी असल्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.
भारत-युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांची बैठक ईयू + 27 स्वरूपातली पहिली बैठक असेल आणि भारत-युरोपियन महासंघाची धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची सामायिक महत्त्वाकांक्षा यातून प्रतिबिंबित होते.
रसायन आणि खते मंत्रालय
रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीसाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
51,875 कोटी रुपये अनुदान मंजूर
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नत्र , फॉस्फरस, पोटॅश  आणि गंधक  या विविध पोषक घटक युक्त फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या  प्रति किलोग्रॅम दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला रब्बी हंगाम - 2022-23  करिता खाली दिल्यानुसार मंजुरी दिली आहे :
|
|
Year
|
|
Rupees per Kilogram
|
|
N
|
|
P
|
|
K
|
|
S
|
|
Rabi, 2022-23

|
|
98.02
|
|
66.93
|
|
23.65
|
|
6.12
आर्थिक खर्च:
रब्बी हंगाम -2022 साठी  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान म्हणून मालवाहतूक अनुदानाद्वारे स्वदेशी खताला  पाठबळासह 51,875 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
फायदे:
यामुळे रब्बी 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना खतांच्या अनुदानित / परवडणाऱ्या किमतीत सर्व फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांची सहज उपलब्धता शक्य होईल आणि कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल. खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता प्रामुख्याने केंद्र सरकारने विचारात घेतली आहे.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी युरिया 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान हे 01-04-2010 पासून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोनानुसार, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.खते आणि युरिया, डीएपी, एमओपी आणि गंधक या कच्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे, सरकारने डीएपीसह फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांवर अनुदान वाढवून वाढीव किमतीचा बोजा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 184
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सैन्याने उत्तर सिक्कीममध्ये चिनी नागरिकांची सुटका केली
3 सप्टेंबर 2020 रोजी 17,500 फूट उंचीवर, उत्तर सिक्कीमच्या पठार भागात रस्ता चुकलेल्या तीन चिनी नागरिकांना भारतीय सैन्याने मदतीचा हात दिला.
उणे तापमानात अडकलेल्या त्या तीन चिनी नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे हे लक्षात येताच ज्यामध्ये दोन पुरुष व एक महिला होती, त्या उंच जागेवरून आणि कठीण हवामान परीस्थितीमध्ये त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सैनिक तातडीने त्याठिकाणी ऑक्सिजन, अन्न आणि गरम कपडे घेऊन पोहोचले.
भारतीय सैन्याने त्यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन केले त्यानंतर ते परत गेले. तातडीने मदत केल्याबद्दल, चिनी नागरिकांनी भारत आणि भारतीय सैन्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गुजरातमध्ये केवडिया येथे 10 ते 12 जुलै 2023 दरम्यान होणार व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची तिसरी बैठक
जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबतच्या समस्यांवरील कृती-केंद्रित उपाययोजनांवर G20 प्रतिनिधींमध्ये होणार चर्चा
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
व्यापार आणि गुंतवणूक विषयक कार्यगटाच्या  दोन बैठकींच्या यशस्वी आयोजनानंतर गुजरातमध्ये केवडिया येथे 10-12 जुलै 2023 दरम्यान तिसरी बैठक होणार आहे. तीन दिवसांच्या या बैठकीला G20 सदस्य देश, निमंत्रित देश, प्रादेशिक गट आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे 75 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित समस्यांवर भारताच्या अध्यक्षते अंतर्गत मांडल्या गेलेल्या कृती-केंद्रित प्रस्तावांची पूर्तता करण्यावर मतैक्य निर्माण करण्यावर या बैठकीत भर दिला जाईल.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, व्यापार पायाभूत सुविधेवरील परिषदेत, जागतिक मूल्य साखळीच्या विस्तारात  लॉजिस्टिकची भूमिका आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांचे  जागतिकीकरण, या विषयावर चर्चा होईल. चर्चासत्रानंतर G20 प्रतिनिधींसाठी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा मार्गदर्शित दौरा आणि राज्य सरकारतर्फे मेजवानीचे आयोजन केले जाईल.
व्यापार आणि गुंतवणूक विषयक कार्यगटाच्या पहिल्या आणि दुसर्या बैठकीत, G20 सदस्य/निमंत्रित देशांमध्ये  विकास आणि समृद्धीसाठी व्यापार,  लवचिक व्यापार आणि जागतिक मूल्य साखळी  जागतिक व्यापारात एमएसएमईची एकात्मता  व्यापारासाठी लॉजिस्टिक आणि  जागतिक व्यापार संघटना सुधारणा या पाच महत्वाच्या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.
11 आणि 12 जुलै रोजी, तांत्रिक सत्रे आयोजित केली जातील. यामध्ये भारताच्या अध्यक्षपदा अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर G20 सदस्य/निमंत्रित देशांकडून विशिष्ट सूचना/टिप्पण्या मागवल्या जातील. मंत्रिस्तरीय निवेदनाचा मसुदा तयार करताना या सूचना योग्यरित्या समाविष्ट केल्या जातील. 24 ते 25 ऑगस्ट, 2023 या कालावधीत जयपूर येथे होणाऱ्या G20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्रिस्तरीय बैठकीत त्यांना स्वीकृती मिळेल.N.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींकडून ईद-उल-फित्र च्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 24 मे 2020
देशाचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ईद-उल-फित्र पावन पर्वाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ईद हा कुटुंबं आणि समुदाय एकत्र येण्याचा प्रसंग असल्याचे सांगत त्यांनी सर्वांना यावेळी सुरक्षिततेचे शारीरिक अंतर नियम पाळण्याची विनंती केली.
संपूर्ण संदेश खालीलप्रमाणे-
“ईद-उल-फित्रच्या शुभ मुहूर्तावर मी आपल्या देशातील लोकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.
ईद-उल-फित्र हा पारंपरिकपणे रमजानच्या पवित्र महिन्याचा शेवट आणि इस्लामिक कॅलेंडरचा दहावा महिना शव्वाल सुरू होण्याचा उत्सव आहे.
हा सण आपल्या समाजातील करुणा, दानधर्म आणि उदारपणाची भावना मजबूत करतो. कुटुंब आणि समाज एकत्र येण्याचा हा उत्सव आहे.
तथापि, यावर्षी, भारतात आणि जगात कोविड -19 च्या प्रसाराविरोधात अखंड लढा सुरू असल्याने, आपण जवळजवळ सर्व पारंपारिक सण घरी साजरे करीत आहोत.
म्हणूनच, आपण शांततेने उत्सव साजरा करण्यात समाधान मानून शारीरिक अंतर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सुरक्षा निकषांचे पालन केले पाहिजे. तथापि, मला आशा आहे की आपण सर्वजण आनंद, करुणा आणि एकोपा टिकवून हा उत्सव साजरा करू.
ईद-उल-फित्रशी संबंधित उदात्त आदर्शांनी आपल्या आयुष्यात आरोग्य, शांती, समृद्धी आणि सुसंवाद निर्माण होईल.”
S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ऑक्टोबर 2021 साठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह संघटनेचा वेतनपट प्रसिद्ध
12.73 लाख सदस्यांची निव्वळ भर
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने 20 डिसेंबर 2021 रोजी तात्कालिक वेतनपट प्रसिद्ध केला. ऑक्टोबर 2021 मध्ये EPFO मध्ये 12.73 लाख सदस्यांची निव्वळ भर पडल्याचे त्यात दिसून आले आहे. गेल्यावर्षीच्या याच काळाशी तुलना केल्यास ऑक्टोबरमध्ये वेतनपटात सुमारे 10.22% इतकी निव्वळ भर पडली आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये सदस्यसंख्येत 11.55 लाख इतकी निव्वळ भर पडली होती.
निव्वळ भर पडलेल्या 12.73 लाख सदस्यांपैकी 7.57 लाख सदस्य, EPF आणि MP म्हणजे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदींचा कायदा, 1952 या अन्तर्गत प्रथमच नोंदले गेले आहेत. अंदाजे 5.16 लाख सदस्य बाहेर पडून EPFO मध्ये परतले आहेत.
वेतनपटाच्या आकडेवारीची वयानुसार तुलना करता 22-25 वर्षे वयोगटाने सर्वाधिक निव्वळ नोंदणी केली असून ऑक्टोबर 2021 मध्ये 3.37 लाखांची भर घातली आहे. 18-21 वर्षे वयोगटानेही अंदाजे 2.50 लाख नोंदण्यांची लक्षणीय भर घातली आहे. 18-25 च्या वयोगटांनी या ऑक्टोबरमध्ये एकूण अंदाजे 46.12% सदस्यांची निव्वळ भर घातली आहे. या वयोगटांचे सदस्य सामान्यपणे नव्याने रोजगार मिळवू लागलेले असतात आणि व्यक्तिगत कमाईच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या टप्प्यावर असतात.
वेतनपटाच्या आकडेवारीची राज्यनिहाय तुलना करता, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमधील आस्थापना आघाडीवर असून त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये अंदाजे 7.72 लाख सदस्यांची भर घातली आहे. एकूण निव्वळ भर बघता, हे प्रमाण 60.64 % इतके आहे.
लिंगनिहाय विश्लेषण केले असता असे आढळते की, ऑक्टोबरमध्ये महिलांच्या नोंदणीची संख्या 2.69 लाख इतकी होती. एकूण निव्वळ भर बघता, महिला नोंदणीचा वाटा सुमारे 21.14% होता..
उद्योगनिहाय विश्लेषण केले असता असे दिसते की, 'तज्ज्ञ सेवा' श्रेणी  चा वाटा 40.73% इतका आहे. याखेरीज कागद उद्योग, भातगिरण्या, अशा आस्थापनांमध्ये वेतनपटात निव्वळ भर पडण्याचा कल वाढत चालल्याचे दिसून येते.
कर्मचाऱ्यांच्या अहवालांच्या माहितीत सातत्याने बदल होत असल्याने, वेतनपटाची ही आकडेवारी तात्कालिक स्वरूपाची आहे. दर महिन्याला आधीची माहिती बदलते. ऑक्टोबर-2017 पासूनच्या वेतनपटांची माहिती EPFO मे-2018 पासून देत आहे..
सदस्यांना भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतनाचे लाभ EPFO मिळवून देते. तसेच सदस्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्याच्या / तिच्या कुटुंबाला कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाचा आणि विम्याचा लाभ EPFO मुळे मिळतो. 'EPF आणि MP कायदा, 1952' अंतर्गत काम करणारी, संघटित / निम-संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणारी EPFO ही देशातील प्रमुख संस्था आहे.S.Kakade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशातील खतांच्या तुटवड्याबद्दलच्या अफवा दूर करण्यासाठी भगवंत खुबा यांनी पत्रकार परिषद घेतली
“कर्नाटकात 22 लाख मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध आहे”: खुबा
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी देशातील खतांच्या तुटवड्याबाबत अफवा दूर करण्यासाठी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. या अफवा खोट्या आणि निराधार असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना खतांच्या तुटवड्यासंबंधी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.
विकाससुधा येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना खुबा म्हणाले, “गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकच्या काही भागात मिश्र खतांचा वापर वाढत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी मिश्र खतांचा अवलंब केल्यास त्यांना त्याचा फायदा होईल. डीएपीपेक्षा मिश्र खत चांगले परिणाम देते. त्यामुळे सरकार डीएपीऐवजी मिश्र खत खरेदी करण्याची शिफारस करत आहे.
ते म्हणाले की, देशात खतांचा तुटवडा भासणार असल्याच्या अफवा काही भागांत पसरल्या असून, शेतकऱ्यांनी पुढील चार महिने पुरेल इतके खत साठवून ठेवावे, असे संगितले जात आहे. मात्र हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. "खते विभागाचा प्रभारी मंत्री या नात्याने मी शेतकऱ्यांना आश्वासन देतो की, त्यांना आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध करून दिले जाईल", असे ते पुढे म्हणाले.
खुबा म्हणाले की, “या वर्षी नॅनो युरियाचे उत्पादन वाढले आहे. नॅनो डीएपीचे उत्पादन पुढल्या वर्षापासून सुरू होईल. कर्नाटकात 22 लाख मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध आहे. रब्बी हंगामासाठी 2 लाख मेट्रिक टन डीएपीची गरज असून, त्याचे उत्पादन होणार आहे. आम्ही दोन कारखान्यांवर कारवाई केली आहे. यंदा संपूर्ण कर्नाटक राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे आणि 78.51 लाख हेक्टर जमिनीवर पेरणी झाली आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
“पेरणीसाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीचा पुरेसा पुरवठा राज्याने केला आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून जिल्ह्यांना खतांचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक संशोधन निर्देशांक: भारताला पहिल्या 50 देशांमध्ये स्थान
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2020
जागतिक संशोधन निर्देशांक 2020 क्रमवारीत भारत जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या 48 व्या स्थानावर पोहचला आहे. कोविड – 19 च्या महामारीच्या काळादरम्यान, भारतासाठी हे एक आशादायी वृत्त आहे आणि संशोधन आणि विकास क्षेत्रात सुरू असलेल्या कामाला मिळालेली पावती आहे. भारत 2019 मध्ये 52 व्या स्थानावर होता आणि 2015 मध्ये 81 व्या स्थानावर होता. जगभरातील अत्यंत नाविन्यपूर्ण विकसित राष्ट्रांच्या समूहात असणे ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे. डब्ल्यूआयपीओ ने देखील भारताला मध्य आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशात 2019 मध्ये नाविन्यपूर्ण यश मिळविणारा देश म्हणून स्वीकारले होते, कारण केल्या 5 वर्षांपासून भारताच्या नाविन्य क्रमवारीत सातत्याने सुधारणा दिसून येत आहे.
अफाट ज्ञानाच्या भांडवलामुळे, उल्लेखनीय स्टार्टअप परिसंस्था आणि सार्वजनिक आणि खासगी संशोधन संस्थांनी केलेल्या आश्चर्यकारक कामगिरीमुळे जागतिक बौद्धिक संपदेची क्रमवारी ही सातत्याने उच्चांकी राहिलेली आहे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि अवकाश विभाग यासारख्या वैज्ञानिक मंत्रालयांनी राष्ट्रीय नाविन्यपूर्ण परिसंस्थांमधील समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
ईव्ही, जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, अंतराळ, पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत इत्यादि अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात धोरणात्मक नाविन्य आणून या देशाचे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रयत्नांचे सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित करण्यासाठी नीति आयोग अथक प्रयत्न करीत आहे. नीति आयोगाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेली भारत संशोधन क्रमवारी संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यांत नवनिर्मितीच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून व्यापकपणे स्वीकारली गेली आहे. जागतिक संशोधन क्रमवारीसह, जागतिक क्रमवारीत भारताच्या स्थानाचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्यावर नीति आयोगामार्फत सतत भर दिला जातो.
जागतिक संशोधन निर्देशांकातील क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी भारताने मोठे लक्ष्य ठेवले पाहिजे आणि दुपटीने वाढविले पाहिजे. माननीय पंतप्रधानांनी केलेल्या आत्मनिर्भर भारत या आवाहनाची जाणीव तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा भारत इतर बरोबरीच्या वर्गापुढे आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक वरचढ ठरेल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी जागतिक महासत्तेशी स्पर्धा करू शकेल. आता अशी वेळ आली आहे की, भारत एक उल्लेखनीय बदल घडवून आणेल आणि पुढील जागतिक संशोधन निर्देशांक क्रमवारीत अव्वल 25 देशांमध्ये जाण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1326
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग -17 वरील गोवा/कर्नाटक सीमा ते कुंदापूर विभागापर्यंतचा चौपदरीकरण प्रकल्प डिसेंबर 2022 पर्यंत होणार पूर्ण
कर्नाटक राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-17 वरील गोवा/कर्नाटक सीमा ते कुंदापूर विभागापर्यंतचा चौपदरीकरण प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्वीट संदेशातून माहिती दिली की, सध्या 173 किमी  आणि रस्ते प्रकल्पावर वाहतूक सुरू असतानाच, उर्वरित प्रकल्प डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण केला जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील सरकार देशाच्या कानाकोपऱ्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि नवीन भारताला 'कनेक्टिव्हिटीद्वारे समृद्धी' या युगाच्या दिशेने नेण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करत आहे, असे मंत्री म्हणाले.
187 किमी लांबीच्या या रस्त्याच्या एका बाजूला अरबी समुद्र किनारा आणि दुसऱ्या बाजूला पश्चिम घाट आहे, असे गडकरी म्हणाले. या विहंगम निसर्गरम्य देखाव्यामुळे, हा प्रकल्प पश्चिम आणि दक्षिण भारताला जोडणारा महत्त्वाचा किनारी महामार्ग आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हा मोक्याचा महामार्ग विविध भूप्रदेशांमधून जातो आणि सुमारे 50% लांबीचा रस्ता चढउतार असलेला भूभाग  आणि  पर्वतीय भूभागामधून जातो, असे मंत्री म्हणाले.
प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या रस्ते पायाभूत सुविधांचा अनुभव देण्याच्या उद्देशाने, पनवेल, चिपळूण, रत्नागिरी, पणजी, मडगाव, कारवार, उडुपी, सुरतकल, मंगळूर कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, आणि कन्याकुमारी यासह प्रमुख शहरे आणि नगरांना जोडतो, असे त्यांनी सांगितले.
या महामार्गाच्या विकासामुळे नवीन व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापनांसाठी बहुविध संधींसह प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्रात आर्थिक विकासाला नवी चालना देण्यात मदत झाली आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. यामुळे स्थानिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, अपघात टाळता येतील, वाहन परिचालनाचा खर्च अनुकूल होईल आणि गुळगुळीत रस्त्यामुळे इंधनाची बचत होईल तसेच राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य प्रवाशांची गर्दी कमी होईल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी ह्युस्टन येथे काश्मिरी पंडितांसोबत संवाद साधला
(नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ह्युस्टन, टेक्सास येथे काश्मिरी पंडितांच्या प्रतिनिधी मंडळाची भेट घेतली.
यावेळी समुदायातील सदस्यांनी, पंतप्रधानांनी भारताच्या प्रगतीसाठी आणि प्रत्येक भारतीयाच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेल्या पावलांचे जोरदार समर्थन केले.
“मी आज ह्युस्टन येथे काश्मिरी पंडितांसोबत विशेष संवाद साधला.” असे पंतप्रधानांनी ट्विटर वरील संदेशात म्हटले आहे.
S.Pophale/S.Mhatre/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
जगभरातल्या विशेषज्ञांनी भारताच्या अपतटीय पवन ऊर्जा लक्ष्याचे कौतुक केले
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2018
जगातल्या पवन ऊर्जा विशेषज्ञांनी अपतटीय पवन ऊर्जेबाबत भारताने केलेल्या उद्दिष्टाचे कौतुक केले. वर्ष 2030 पर्यंत 30 जीडब्ल्यू अपतटीय पवन ऊर्जेचे उदिृष्ट भारताने ठेवले आहे. दुसऱ्या जागतिक पुनर्गुंतवणूक भारत-आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, भागीदारी, नवीकरणीय ऊर्जा, गुंतवणूकदार बैठकीचे आणि प्रदर्शनाचे आयोजन 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी ग्रेटर नोएडा येथे करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थेने देशातील पहिल्या अपतटीय पवन ऊर्जा योजनेसाठी “अभिरुचीसाठी अभिव्यक्ती” आमंत्रित केली आहे. गुजरातच्या तटापासून लांब खंबातच्या आखातात 1,000 मेगावॅटचा हा प्रकल्प असेल.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यायावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 100 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.53 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,00,35,96,665
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,53,11,155
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 100 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे 10.53 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.