आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय जंतविरोधी दिन उपक्रमाचा भारतात सप्रमाण प्रभाव
जंतप्रसारात घट झाल्याचा 14 राज्यांचा अहवाल, 9 राज्यांत लक्षणीय घट
मातीतून संक्रमित होणाऱ्या हेलमिंथिअस , ज्यांना आतड्यांवर राहणारे परजीवी जंत प्रादुर्भाव असेही म्हटले जाते, हा आजार, जिथे संसाधने कमी आहे अशा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत गंभीर स्वरूपाचा आजारही ठरू शकतो. या जंतप्रादुर्भावाचा मुलांच्या शारीरिक वाढीवर आणि एकूणच प्रगतीवर अत्यंत हानिकारक परिणाम होऊ शकतो, तसेच मुलांमध्ये अशक्तपणा किंवा कुपोषणाची समस्या देखील निर्माण होऊ शकते. यावर उपाय म्हणून, जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितल्यानुसार, नियमित जंतरोधक औषधोपाचार केल्यास, STH चा प्रादुर्भाव अधिक असलेल्या भागात, लहान आणि किशोरवयीन मुलांमधील हा आजार कमी होऊ शकतो आणि त्यांद्वारे, त्यांचे पोषण आणि आरोग्य उत्तम राखले जाऊ शकते.
याविषयी उपाययोजना आणि जनजागृती करण्यासाठी 2015 साली, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय जंतविरोधी दिन ,हा पथदर्शी उपक्रम सुरु केला. हा उपक्रम दोन वर्षातून एकदा, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये राबवला जातो. याअंतर्गत, जागतिक आरोग्य संघटनेने, मान्यता दिलेली, अल्बेंडाझोल ही गोळी, जी जगभरातच जंतविरोधी मोहिमेअंतर्गत दिली जाते, तिचा वापर करुन उपचार केले जातात. या वर्षाच्या सुरुवातीला, ही जंतविरोधी मोहीम देशभरात राबवण्यास सुरुवात झाली होती  त्यात25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 11 कोटी लहान आणि किशोरवयीन मुलांना अल्बेंडाझोल औषधाचा डोझ देण्यात आला.
जागतिक आरोग्य संघटनेने 2012 साली STH विषयी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार, 1-14 वर्षे वयोगटातील 64% मुलांमध्ये जंतप्रादुर्भाव होण्याचा धोका असतो. त्यावेळी असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक सुविधा तसेच STH प्रतिबंधक उपलब्ध आकडेवारीनुसार हा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. STH चा भारतात कितपत प्रादुर्भाव होऊ शकतो, हे तपासण्यासाठी, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने, राष्ट्रीय आजार नियंत्रण संस्थेची , नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करत देशभरात STH चा प्रादुर्भाव नेमका किती प्रमाणात आहे, हे तपासण्याची जबाबदारी दिली होती. विविध भागीदार आणि सरकारी संस्थांशी समन्वय साधत, या एजन्सीने आपला सर्वेक्षण अहवाल 2016 च्या अखेरपर्यंत पूर्ण केला. या आकडेवारीत विविध प्रदेशांमध्ये मोठीच तफावत दिसून आली. मध्यप्रदेशात याची व्याप्ती केवळ 12.5 % तर तामिळनाडूत 85% एवढी दिसून आली.
NDD या जंतविरोधी मोहिमेचे काम देशभर सातत्याने सुरु होते, या कामाच्या प्रभावाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने अलीकडेच एक पाठपुरावा सर्वेक्षण केले होते. उच्चस्तरीय विज्ञान समितीच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेले हे सर्वेक्षण आतापर्यंत 14 राज्यांत पूर्ण करण्यात आले आहे. यानुसार, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये जंतप्रसारात मोठीच घट झाली आहे.
छत्तिसगढ राज्याने या उपक्रमाच्या 10 आरोग्य तपासण्या पूर्ण केल्या आहेत. यात या जंतसंसर्गाचे प्रमाण 74.6 टक्क्यांवरुन 13.8 पर्यंत कमी आले आहे. तसेच इतर राज्यातही या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे.
यापुढचे विश्लेषण HLSC आणि NCDC चे तज्ञपथक यांच्याकडून होणार आहे, मात्र, आतापर्यंत या संदर्भात, जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करत, समस्येचा कायमस्वरूपी निपटारा करण्यासाठी WHO सुसंगत नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्या मार्फत संयुक्तरीत्या NDDच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोविडचा सामना करतानाच, आरोग्य मंत्रालय इतरही आजारांवर उपाययोजना करत आहेत.
आरोग्य मंत्रालय कोविडसह सर्वच आजारांचा मुकाबला करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. सध्या शाळा, महाविद्यालये बंद असल्यामुळे आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन 1-19 वर्षे वयोगटातील मुलांना अल्बेंडाझोल औषधाचा डोझ देतात. किंवा ग्रामीण आरोग्य सुविधा केंद्रात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात हा डोझ दिला जातो. कोविडचा धोका असेपर्यंत या व्यवस्थेत सध्या ही तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे.