ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाच्या ‘सार्थक’गस्ती नौकेचे जलावतरण
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
भारतीय तटरक्षक दलाची गस्ती नौका ‘सार्थक’ चे आज संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार यांच्या पत्नी विणा अजय कुमार यांच्या हस्ते जलावतरण करण्यात आले. गोवा शिपयार्डमधील हा उद्घाटन सोहळा कोविड-19 संक्रमण परिस्थिती पाहता शासकीय नियमांनुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपन्न झाला. यासाठी संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार, तटरक्षक दलाचे महासंचालक के. नटराजन, गोवा शिपयार्डचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि संरक्षणमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
पाच गस्तीनौकांच्या मालिकेतील ‘सार्थक’ ही चौथी गस्तीनौका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ च्या धोरणानुसार गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने या नौकेची रचना आणि बांधणी स्वदेशी तंत्रज्ञानाने केली आहे. नौकेत अत्याधुनिक अशी नेव्हिगेशन आणि संचार साधने, सेन्सर आणि मशिनरी उपलब्ध आहे. 105 मीटर जहाजाचे वजन 2350 टन असून जहाजाला 9100 किलोवॅटची दोन इंजिन आहेत, ज्या माध्यमातून 6000 नॉटीकल मैलांपर्यत 26 नॉटस गती मिळेल. अत्याधुनिक साधनांमुळे तटरक्षक दलाची विविध कार्य पार पडू शकतील. शोध आणि तपासकार्यासाठी ट्वीन-इंजिन हेलिकॉप्टर, चार हायस्पीड बोट आणि एक शिडाचे जहाज वाहून नेण्याची क्षमता या नौकेमध्ये आहे. समुद्रातील तेल गळतीमुळे झालेल्या प्रदुषणाविरोधातील मर्यादीत प्रदुषण प्रतिसाद साधने वाहण्याची नौकेची क्षमता आहे.
भारतीय तटरक्षक दल आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने डिजीटल माध्यमाचा वापर केल्याबद्दल संरक्षणसचिव डॉ अजय कुमार यांनी प्रशंसा केली, ते म्हणाले, यामुळे भारतीय तटरक्षक दलाचे वाढते सामर्थ्य आणि भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्राच्या क्षमतेची प्रचिती आली आहे. कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीतही कंत्राट निर्धारीत वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी गोवा शिपयार्डच्या व्यावसायिकतेचे कौतुक केले.
याप्रसंगी बोलताना भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक, के. नटराजन म्हणाले, भारतीय तटरक्षक दलाची समुद्रातील उपस्थिती आश्वस्त करणारी असते. दुष्प्रवृतींसाठी रोधक तर, सागरी समुदायासाठी आश्वस्त करणारी असते. भारतीय तटरक्षक दल समुद्रात जीवनावर बेतलेल्यांच्या मदतीला तातडीने प्रतिसाद देते.
भारतीय तटरक्षक दल वर्षभर कार्यरत राहणारे स्वदेशी तंत्रज्ञान सामील करुन घेण्यात आघाडीवर आहे. आज जलावतरण करण्यात आलेल्या जहाजात 70% स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे, यामुळे जहाजबांधणी उद्योगाला चालना मिळाली असून ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने मोठी झेप घेतली आहे.
हे जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्राची गस्त, सागरी सुरक्षा आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या राष्ट्रहितासंबंधीच्या इतर कर्तव्यांची पूर्ती करेल. 05 ओपीव्ही प्रकल्पांसह, भारतीय तटरक्षक दलाची 52 जहाजे देशातील विविध शिपयार्डमध्ये निर्माणाधीन आहेत आणि 16 प्रगत कमी वजनाची हेलिकॉप्टर्स एचएल बेंगळुरु येथे निर्माणाधीन आहेत.
“वयम रक्षम” हे ब्रीद सार्थ ठरवत भारतीय तटरक्षक दलाने समुद्रात 9730 जणांचे प्राण वाचवले आहेत, विविध मोहिमांमध्ये सहाय्य करुन 12500 जणांचे प्राण वाचवले आहेत, तर 400 वैद्यकीय तातडीच्या गरजा भागवल्या आहेत. भारतीय तटरक्षक दलाकडून समुद्रात दररोज प्रतिसेकंद एक जीव वाचवला जातो.
भारतीय तटरक्षक दलाने आतापर्यंत 6800 कोटी रुपये किंमतीचा तस्करीमाल हस्तगत केला आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 248
अंतराळ विभाग
विक्रम लॅन्डर कोट्यवधी भारतीयांच्या वतीने विक्रम साराभाई यांना श्रद्धांजली म्हणून चंद्रावर उतरेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
डॉ . विक्रम साराभाई यांनी उभारलेल्या संस्था आज सर्वोत्कृष्ट केंद्र बनल्या आहेत : डॉ . के. सिवन
डॉ. विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी सोहळ्याचे आज अहमदाबाद येथे उदघाटन
इसरोचे संस्थापक जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांचा जन्मशताब्दी सोहळ्याला आज अहमदाबाद येथे प्रारंभ झाला. इसरो , अंतराळ विभाग, अणुऊर्जा विभागाचे अधिकारी आणि साराभाई कुटुंबातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून उपस्थितांना संबोधित केले.
नरेंद्र मोदी आपल्या व्हिडिओ संदेशात म्हणाले कि ‘विक्रम’ लैंडर जेव्हा चंद्रावर उतरेल तेव्हा कोट्यवधी भारतीयांच्या वतीने डॉ. साराभाई यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली ठरेल. विक्रम साराभाई यांच्या विचारांमुळॆच भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक शक्तिशाली देश बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. डॉ. होमी भाभा यांच्या निधनाने भारतीय विज्ञान जगतात एक पोकळी निर्माण झाली होती. त्याकाळी विक्रम साराभाई यांनी आपले कौशल्य आणि नेतृत्व क्षमतेच्या जोरावर विज्ञानाला नवा आयाम दिला असे मोदी म्हणाले.
डॉ. विक्रम साराभाई हे विज्ञान क्षेत्रातील एक समर्पित योद्धा होते असे सांगून मोदी म्हणाले कि त्यांनी विज्ञानाबरोबरच भारतीय संस्कृती आणि संस्कृत भाषेला देखील प्रोत्साहन दिले. त्यांनी नेहमीच विद्यार्थ्यांसाठी वेळ काढला. डॉ. विक्रम साराभाई आपल्यासाठी एक अमूल्य वारसा सोडून गेले आहेत आणि हा वारसा लोकांपर्यंत नेण्याची जबाबदारी आपली आहे असे मोदी म्हणाले. इसरोने सुरु केलेल्या ऑनलाईन अंतराळ प्रश्नमंजुषेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना केले.
इसरोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन यांनी डॉ. विक्रम साराभाई यांचे वर्णन एक महान संस्था निर्माता असे केले. विक्रम साराभाई यांनी आधुनिक विज्ञान, भौतिक संशोधन आणि अणुऊर्जा आदी क्षेत्रांमध्ये संस्था स्थापन करून आधुनिक भारताच्या निर्मितीत खूप मोठे योगदान दिल्याचे ते म्हणाले. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्था आज सर्वोत्कृष्ट केंद्र बनल्याचे ते म्हणाले.
उद्घाटन कार्यक्रमदरम्यान डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या आयुष्यावर आधारित एक अल्बम, इसरोवरील एक कॉफी टेबल बुक आणि अणुऊर्जा विभागाकडून साराभाई यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एक नाणे प्रकाशित करण्यात आले. यावेळी एका बसमध्ये ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ प्रदर्शनाचे उदघाटन देखील करण्यात आले .
वर्षभर चालणाऱ्या डॉ. विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी कार्यक्रमात प्रदर्शने , शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा, पत्रकारिता पुरस्कार आणि प्रसिद्ध व्यक्तींची व्याख्याने यांचा समावेश आहे. आजपासून सुरु झालेला हा कार्यक्रम देशभरातील निवडक 100 शहरांमध्ये होणार असून 12 ऑगस्ट 2020 रोजी तिरुवनंतपुरम येथे त्याची सांगता होईल.
विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्राचे माजी संचालक डॉ. बी. एन. सुरेश, अंतराळ प्रयोग केंद्राचे माजी संचालक आणि डॉ. साराभाई यांचे निकटचे सहकारी प्रमोद काळे , इसरोचे माजी अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन, परमाणु ऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष के. एन. व्यास, परमाणु ऊर्जा विभागाचे माजी अध्यक्ष एम. आर. श्रीनिवासन आणि डॉ. विक्रम साराभाई यांचे सुपुत्र डॉ. कार्तिकेय साराभाई यावेळी उपस्थित होते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत-अमेरिकेमधील राजनैतिक उर्जा भागीदारीविषयक मंत्रीस्तरीय बैठकीत महत्वाच्या उपलब्धीवर भर; नव्या सहकार्य क्षेत्रांचा प्राधान्यक्रम निश्चित
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2020
भारत आणि अमेरीकेने परिवर्तनीय उर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात संशोधनाच्या नव्या संधींवर भर देण्याची घोषणा केली आहे. हे संशोधन अतिमहत्त्वाच्या कार्बन डायऑक्साईड आणि अत्याधुनिक कोळसा तंत्रज्ञानावर-ज्यात कार्बन जमा करणे, त्याचा वापर आणि साठा करणे हे ही, अंतर्भूत आणि आधारित असेल.
भारत-अमेरिका राजनैतिक उर्जा भागीदारीचा आढावा घेण्यासाठी दोन्ही देशांत 17 जुलै 2017 रोजी मंत्रीस्तरीय बैठक झाली. यात महत्वाच्या उपलब्धीवर भर देणे आणि सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे यावर भर देण्यात आला. अमेरिकेचे उर्जा सचिव डेन ब्र्लोलीएट आणि भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते.
या बैठकीला, अमेरिकेचे उर्जा सचिव ,ध्रमेंद्र प्रधान यांच्याशिवाय, भारतातील अमेरिकेचे राजदूत केनेथ जस्तर, अमेरिकेतील भारीय राजदूर तरणजीत संधू आणि विज्ञान-तंत्र्ज्ञान विभागाचे सचिव आशुतोष शर्मा सहभागी झाले होते.
यावेळी बोलतांना, आशुतोष शर्मा म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचे सहकार्य गेल्या काही अनेक वर्षात स्वच्छ उर्जानिर्मितसाठी अत्यंत महत्वाचे ठरले आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये स्मार्ट ग्रीड आणि उर्जा साठवणूक याबाबतच्या सहकार्याअंतर्गत,
भारत आणि अमेरिकेतील 30 घटकांना एकत्रित आणण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी प्रत्येकी 7.5 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तसेच यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 30 सदस्यीय समूहानेही यात तेवढीच गुंतवणूक केली आहे.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 18 राज्यातल्या 50 स्फूर्ती क्लस्टरचे केले उद्घाटन, पारंपरिक कलेतल्या 42,000 कारागिरांना मिळणार सहाय्य
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज 18 राज्यातल्या 50 स्फूर्ती क्लस्टरचे उद्घाटन केले. आज उद्घाटन झालेल्या 50 क्लस्टरमध्ये मलमल, खादी, हस्तकला, हातमाग, चामडे, पॉटरी, गालिचे विणणे,बांबू, कृषी प्रक्रिया या पारंपारिक विभागांचा समावेश आहे. या 50 क्लस्टरच्या विकासासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाने 85 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पारंपारिक उद्योग आणि कारागिरांना क्लस्टर मध्ये आणून त्यांना स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्राडीशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ती या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. ग्राहकांना कोणत्या प्रकारची ग्रामीण उत्पादने हवी आहेत याबाबत आणि ही उत्पादने आकर्षक करण्यासंदर्भात अधिक संशोधनाची आवश्यकता गडकरी यांनी व्यक्त केली. देशात आणि परदेशातही या उत्पादनांच्या प्रभावी विक्रीसाठी ॲमेझोन, अलिबाबा या सारख्या वेब पोर्टलची गरज असल्याचे ते म्हणाले. असे क्लस्टर स्थापन करण्याचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जाहीर केलेल्या 371 पैकी केवळ 82 क्लस्टर कार्यान्वित झाले असून लाल फित शाही कमी झाल्यास 5000 क्लस्टरचे उद्दिष्ट सहज साध्य असल्याचे गडकरी म्हणाले.
सध्या 371 क्लस्टरना हे मंत्रालय 888 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ पुरवत असून यातून 2.18 लाख कारागिरांना सहाय्य मिळत आहे. येत्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात एक क्लस्टर असावे असे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.
कॉमन फेसिलीटी सेंटर, नव्या यंत्र सामग्रीची खरेदी, कच्या मालाची बँक,आकर्षक वेष्टन, प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य आणि क्षमता वृद्धी या सारख्या उपक्रमांना या योजने अंतर्गत सहाय्य पुरवण्यात येत आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताने 2025 पर्यंत जागतिक पातळीवरील प्रमुख 5 देशांमध्ये भारताने स्थान मिळविलेले असेल आणि वैश्विक जैव-उत्पादक केंद्र म्हणून मान्यता मिळविलेली असेल - केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक, तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अवकाश विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज सांगितले की येत्या 2025 सालापर्यंत, जागतिक पातळीवरील प्रमुख 5 देशांमध्ये भारताने स्थान मिळविलेले असेल आणि वैश्विक जैव-उत्पादक केंद्र म्हणून मान्यता मिळविलेली असेल. ते म्हणाले की पंतप्रधानांच्या 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यात योगदान देण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या 70 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेकडून लवकरच भारताची जैव-अर्थव्यवस्था 150 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे. राष्ट्रीय वनस्पती जनुक संशोधन संस्थेने विकसित केलेल्या भारतीय तांदूळ आणि हरभऱ्याची  जनुकीय रूपे जारी करण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की, तांदूळ आणि हरभऱ्याच्या अनुक्रमे इंद्रा आणि इंडिका या दोन डीएनए चिप्स या दोन पिकांच्या संपूर्ण जनुकांच्या जीनोटायपिंग मालिका आहेत आणि त्या देशाच्या अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी भारतीय वनस्पतींच्या जैवविविधतेबाबत आणि जनुकीय विविधते बाबतच्या मोठ्या क्षमतांचा शोध घेतील.
भारताला 2025 पर्यंत जैव केंद्र होण्यासाठी आणि दुसरी हरित क्रांती घडविण्यासाठी मुख्य पिकांच्या जातींचे जर्मप्लाझम गुणवर्णन, उच्च प्रमाणात उत्पादन देणारे, हवामानाबाबत लवचिकता असणारे, रोगांशी लढा देणारे आणि उच्च पोषण मूल्य असणारे, जनुकीय संपादनातून पिकांच्या सुधारित जाती, पक्षीजन्य आणि प्राणीजन्य आजार यांसाठी एएमआर वरील वन हेल्थ अभियान, सुधारित आणि कृतीशील अन्नासाठी राष्ट्रीय पोषण अभियान, किफायतशीर वनस्पतीजन्य औषधांच्या विकसनासाठी फायटोफार्मा अभियान आणि कचऱ्यापासून मूल्य तंत्रज्ञान संबंधी अभियान असे विविध कार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहेत याकडे डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी एनआयपीजीआर वेगवान ब्रीडिंग आणि उच्च थ्रूपुट फिल्ड फिनोटायपिंग साठी प्रथम भाषांतरीय सुविधेचे देखील उद्घाटन केले. ते म्हणाले वेगवान ब्रीडिंग तंत्रज्ञान पिकांच्या विकास आणि त्वरित वेगवान वाढीला प्रोत्साहन देऊन आणि पिकांच्या पिढ्यांची वेगाने वाढ करून एका वर्षात 4 ते 6 पिके घेण्यासाठी ब्रीडिंग चक्राचा कालावधी कमी करते. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्णपणे बंदिस्त, नियंत्रित वातावरण असलेल्या विकास चेंबर्स मध्ये पूरक वातावरण पुरवून गहू, सातू, हरभरा, वाटणा, मोहरी आणि शेंगदाणा यांच्या वाढीचे सादरीकरण करण्यात आले.
डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की एनआयपीजीआर ही जैवतंत्रज्ञान विभागाची स्वायत्त संस्था असून आता या संस्थेला वनस्पती शास्त्रातील आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र म्हणून ओळख मिळाली आहे. ते म्हणाले की संस्थेतील शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांनी उत्तम मानवी पोषणमूल्ये देणारी आणि जनुक संपादन, जनुकीय अभियांत्रिकी आणि अतिसूक्ष्म कणांच्या मदतीने ब्रीडिंग अशा जैवतंत्रज्ञानाच्या विविध साधनांच्या वापरणे अधिक उत्पादन देणारी तसेच बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारी मूल्यवर्धित जाती विकसित केल्या आहेत.
नुकतेच या संस्थेने फळे आणि भाजीपाला यांचे साठवण आयुष्य वाढविणारे साधन विकसित केले आणि “फ्रुव्हटेक”नावाचा संस्थेचा पहिला स्टार्ट अप स्थापन केला.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम एनआयसीडीसीच्या प्रगतीचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा
ई- भूमी व्यवस्थापन व्यवस्था ई-एलएमएस आणि एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे जमीन वाटप प्रणालीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला.
या बैठकीला उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  आणि एनआयसीडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री महोदयांना औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमाच्या प्रगतीची यावेळी माहिती देण्यात आली. सरकारने गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय कॉरिडॉर नेटवर्कचे 11 एकात्मिक औद्योगिक आणि आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये 32 प्रकल्प चार टप्प्यांत विकसित केले आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व प्रमुख आर्थिक शहरांशी दळणवळण  सक्षम झाले आहे.
ढोलेरा , शेंद्रा बिडकीन , विक्रम उद्योगपुरी , एकात्मिक औद्योगिक टाउनशिप  या चार शहरांमध्ये भूखंड स्तरावर जागतिक दर्जाच्या 'प्लग एन प्ले' पायाभूत सुविधा विकसित केल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. सध्या जमिनीचे वाटप सुरू आहे. या 4 शहरांमध्ये एकूण 173 भूखंड  वाटप केले आहेत. दक्षिण कोरिया, रशिया, चीन, यूके, जपान तसेच भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या कंपन्यांनी यात 16 हजार 760 कोटींच्या गुंतवणूकीची तयारी दर्शवली आहे. यातून सुमारे 21हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
अंदाजे 5000 एकर, अतिरिक्त विकसित जमिनीच्या उपलब्धतेसह. रोड शो आणि आकर्षक आणि अनुकूल जमीन वाटप धोरणांसह प्रभावी विपणन उपक्रमांद्वारे या विकसित शहरांमध्ये औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रांना जमीन वाटप जलद गतीने करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
भूखंड वाटप झालेल्यांशी नियमित संवाद साधला जावा जेणेकरुन त्यांना त्यांचे कारखाने बांधताना किंवा व्यावसायिक उत्पादन सुरू करताना ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते त्या सोडवण्यासाठी मदत करता यावी. उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देता येईल अशा इतर प्रकल्पांच्या संदर्भात कामांना गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जमीन वाटप प्रणालीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व प्रकल्पांमध्ये ई- भूमी व्यवस्थापन व्यवस्था  लागू करावी आणि एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे सतत देखरेख ठेवली जावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शांत आणि समृद्ध ईशान्य भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी, केंद्र सरकारचा, पुन्हा एकदा नागालँड, आसाम आणि माणिपूर इथल्या अशांत प्रदेशाची व्याप्ती कमी करत तिथला,सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याचा  प्रभाव कमी करण्याचा निर्णय
ईशान्य भारतातील सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या लक्षणीय सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून या क्षेत्रात विकासाचा वेगही वाढला आहे. 2014 च्या तुलनेत 2022 मध्ये कट्टरपंथी संघटनांच्या कारवायांमध्ये 76% ची घट झाली आहे. त्याशिवाय, या काळात सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात अनुक्रमे 90% आणि 97% ने घट झाली आहे.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, ईशान्य भारतातील सुरक्षा परिस्थितीत अभूतपूर्व सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे, अनेक दशकांनंतर, भारत सरकारनं एप्रिल 2022 पासून ऐतिहासिक पाऊल उचलत नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या  अंतर्गत येत असलेली अशांत क्षेत्रे कमी केली आहेत.
याच दिशेने, आज आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेत, येत्या एक एप्रिल २०२३ पासून, या तीन राज्यांतील आफ्प्सा अंतर्गत मानल्या जाणाऱ्या अशांत क्षेत्राची व्याप्ती आणखी कमी करण्याचा निर्णय, केंद्र सरकारने घेतला आहे. ईशान्य भारतातील सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या लक्षणीय सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची माहिती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शांत आणि समृद्ध ईशान्य भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या 4 वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक शांतता करार लागू करण्यात आले. यांचा परिणाम म्हणून, अनेक कट्टरपंथी संघटनांनी देशाच्या संविधानावर आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणांवर विश्वास व्यक्त करत, आपली शस्त्रे खाली टाकून, ईशान्य भारताच्या शांतता आणि विकासाच्या प्रवाहात ते सहभागी झाले आहेत.
या पाठबळासाठी अमित शाह यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. “ईशान्येतील लोकांच्या जीवनात हा सकारात्मक बदल घडवून आणल्याबद्दल आणि या प्रदेशाला उर्वरित भारतीयांच्या हृदयाशी जोडल्याबद्दल मी पंतप्रधान मोदीजींचे आभार मानतो. ईशान्येतील लोकांना या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी शुभेच्छा” असे शाह यांनी म्हटले आहे.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 139
गृह मंत्रालय
बंगालच्या उपसागरात घोंघावत असलेल्या चक्रीवादळाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एनसीएमसीची बैठक
नवी दिल्ली, 16 मे 2020
बंगालच्या उपसागरात घोंघावत असलेल्या चक्रीवादळाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक आज झाली.
भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने माहिती दिली की बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा अधिक तीव्र होऊन त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे आणि 20 मे 2020 पर्यंत ते ओदिशा आणि पश्चिम बंगालची किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता आहे. वेगवान वाऱ्यासह मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस आणि भरतीच्या लाटा येण्याची शक्यता आहे.
बैठकीत संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकार्यां नी चक्रीवादळामुळे उद्भवणार्या कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असल्याचे सांगितले. तसेच राज्य सरकारांनी मच्छीमारांना समुद्रात जाऊ नये असा इशारा दिला आहे.
चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर निवाऱ्याची सोय करण्यात आली असून लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी आवश्यक परिसराची पाहणी करण्यात आली आहे.
एनडीआरएफ, सशस्त्र दल आणि भारतीय तटरक्षक दल यांना सतर्क करण्यात आले असून ते राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहेत. त्यांनी सर्व तयारीचा स्वत: आढावा घेतला आहे. गृह मंत्रालय राज्य सरकारे आणि संबंधित संस्थांच्या सतत संपर्कात आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी सद्य परिस्थिती आणि बचाव तसेच मदत कार्याच्या तयारीचा आढावा घेतला आणि आवश्यकतेनुसार तातडीने मदत उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीला गृह, संरक्षण मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयएमडी, एनडीएमए आणि एनडीआरएफचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्य सरकारचे मुख्य सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई दिलासा निधीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी; नवा भत्ता 01.07.2021 पासून लागू
मूळ वेतन/निवृत्तीवेतन यांच्यावरील सध्याच्या 28% दराव्यतिरिक्त 3% वाढ होणार
या निर्णयाचा लाभ देशातील सुमारे 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख 62 हजार निवृत्तीवेतनधारकांना होणार
या निर्णयामुळे महागाई भत्ता आणि दिलासा निधीपोटी देशाच्या तिजोरीवर दर वर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तर निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई दिलासा निधीत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी मुलभूत वेतन/निवृत्तीवेतन यांच्यावर सध्या 28% दराने दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त हा अधिकचा 3% भत्ता असेल आणि तो 1 जुलै 2021 पासून देय असेल.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसीवर आधारित स्वीकृत सूत्रांनुसार ही वाढ देण्यात आली आहे. महागाई भत्ता आणि दिलासा निधीपोटी देशाच्या तिजोरीवर दर वर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून सुमारे 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख 62 हजार निवृत्तीवेतनधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
(Visitor Counter : 165
अर्थ मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना अतिरिक्त वित्त पुरवठा करण्यासाठी भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात 500 दशलक्ष डॉलर रकमेचा कर्ज करार
नवी दिल्ली, 31 मे 2018
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत देशातील ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना अतिरिक्त वित्त पुरवठा करण्यासाठी भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात आज 500 दशलक्ष डॉलर रकमेचा कर्ज करार झाला. ग्राम विकास मंत्रालयाच्या या ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांसाठी 7 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यापैकी 3 हजार 500 किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे बांधकाम हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जाईल.
2004 सालापासून जागतिक बँकेने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेला सहाय्य केले आहे. बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्ते बांधण्यासाठी जागतिक बँकेने आतापर्यंत 1.8 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ग्रामीण भागात या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 35 हजार किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे बांधकाम झाले असून सुमारे 8 दशलक्ष नागरिकांना या रस्त्यांचा लाभ झाला आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सहसचिव समीर कुमार खरे यांनी भारतातर्फे तर जागतिक बँकेचे अधिकारी जुनेद अहमद यांनी जागतिक बँकेतर्फे, ग्राम विकास मंत्रालयाच्या सहसचिव अलका उपाध्याय यांच्या उपस्थित या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 71
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह स्वामित्व योजनेअंतर्गत खासदार/आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात ड्रोन उड्डाण सुरू करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी एसएमएस सेवेचा प्रारंभ करणार
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2022
केंद्रीय पंचायती राज आणि ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह स्वामित्व योजनेअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी खासदार/आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात ड्रोन उड्डाण सुरू करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी एसएमएस सेवेचा प्रारंभ करणार आहेत. 11 मार्च 2022 रोजी पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय  भारतीय सर्वेक्षण , नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर  च्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत या सुविधेचा शुभारंभ करणार आहेत.
या नवीन सेवेमुळे योजनेचा व्यापक प्रसार आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या  सहभागाने योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल.
स्वामित्व ही पंचायती राज मंत्रालयाची एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 9 राज्यांमध्ये योजनेचा प्रायोगिक टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी 24 एप्रिल 2021 रोजी पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय स्तरावर सुरू केली. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गावातील मालमत्ता धारकांना 'त्यांच्या हक्काचे दस्तावेज प्रदान करणे आणि मालमत्ता कार्ड जारी करणे हा आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
संरक्षण मंत्रालय
ओडिशातील एपीजे अब्दुल कलाम तळावरून भारताने घेतली
अग्नी-3 या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी सराव चाचणी
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2022
ओडिशातील एपीजे अब्दुल कलाम तळावरून आज भारताने अग्नी-3 या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी प्रशिक्षण चाचणी घेतली. स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडच्या देखरेखीखाली दैनंदिन प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून ही चाचणी घेण्यात आली. पूर्वनिर्धारित पल्ला आणि प्रणालीची सर्व प्रमाणित असलेली ऑपरेशनल परिमाणे तपासून पाहण्यासाठी अशा प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या जातात.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89