आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्र पुरस्कृत, सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान  1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत राबवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
योजनेसाठी एकूण 5911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित; त्यात केंद्राचा वाटा 3700 कोटी रुपये तर राज्यांचा वाटा 2211 कोटी रुपये असेल
यामुळे, 2.78 लाख ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यास मदत
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुधारित ग्राम स्वराज अभियाना  ची अंमलबजावणी पुढेही सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत म्हणजेच- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात हे अभियान राबवले जाणार असून त्या अंतर्गत, पंचायत राज संस्थांच्या प्रशासकीय क्षमता वाढवल्या जाणार आहेत.
वित्तीय परिणाम :
या योजनेसाठी एकूण, 5911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, त्यापैकी केंद्राचा वाटा 3700 कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 2211 कोटी रुपये असेल.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह योजनेचे इतर महत्त्वाचे प्रभाव :
- आरजीएसए या योजनेला मंजूरी मिळाल्यामुळे, 2.78 लाख ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांना लाभ मिळणार आहे. यात देशभरातील पारंपरिक संस्थांची प्रशासकीय क्षमता विकसित केली जाईल, जेणेकरुन त्यांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल. उपलब्ध स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यावर भर देत, सर्वसमावेशक स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून या उद्दिष्टांवर काम केले जाईल.एसडीजीची मुख्य तत्वे म्हणजे, विकासाच्या प्रवाहात कोणीही मागे राहू नये, कठीण उद्दिष्टे प्रथम साध्य करावीत आणि सार्वत्रिक व्याप्तीसह लैंगिक समानता सुनिश्चित केली जावी, त्यासाठी क्षमता बांधणी-ज्यात प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पद्धती-साधने, यांचा समावेश असेल. यात,राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या विषयांना खालील संकल्पनासह प्राधान्य दिले जाईल:
 गावकऱ्यांचे दारिद्र्यमुक्त आणि सुधारित जीवनमान,  निरोगी गावे,  बालस्नेही गावे ,  जलसाठा सक्षम गावे,  स्वच्छ आणि हरित गावे,  गावात आत्मनिर्भर पायाभूत सुविधा,  सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गावे,  उत्तम प्रशासन असलेली गावे. आणि,  विकासात स्त्री-पुरुष समानता असलेली गावे.
- पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांचे प्रतिनिधित्व असते आणि या संस्था तळागाळाशी अत्यंत जवळून जोडलेल्या असतात. त्यामुळे पंचायत व्यवस्था मजबूत केल्या तर, समानता आणि सर्वसमावेशकता यांसह सामाजिक न्याय आणि समुदायाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ई-प्रशासनाच्या वाढलेल्या वापरामुळे, सेवांची अंमलबजावणी सुधारेल आणि पारदर्शकताही येईल. या योजनेमुळे ग्रामसभांना सामाजिक अभिसरण, विशेषतः दुर्बल घटकांना सामावून घेत, आपले कार्य करण्यास अधिक बळ मिळेल. यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्षमता बांधणीसाठी एक संस्थात्मक व्यवस्था उभी राहू शकेल. ही व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर असेल, आणि त्यात पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळही असेल.
- राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या निकषांच्या आधारावर, पंचायत व्यवस्थांना प्रोत्साहन देत, त्यांना सातत्याने मजबूत केले जाईल. ज्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात, त्यांची भूमिका निश्चित होईल. शिवाय, निकोप स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीलाही मदत होईल.
- या योजनेअंतर्गत, कुठलीही कायमस्वरूपी पदे तयार केली जाणार नाहीत, मात्र गरजेनुसार कंत्राटी स्वरूपाची मनुष्यबळ भरती केली जाईल. विशेषतः योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच, या योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी पदभरती केली जाईल..
लाभार्थींची संख्या:
या योजनेचा थेट लाभ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि परंपरागत संस्था यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि इतर हितसंबंधीय अशा जवळपास 60 लोकांना मिळेल.
सविस्तर माहिती:
सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानात केंद्र आणि राज्याचे वाटे असतील. या योजनेतील केंद्राच्या वाट्याला पूर्ण अर्थसहाय्य केंद्राचे असेल. राज्याच्या वाट्याचे अर्थसहाय्य केंद्र आणि राज्यांत अनुक्रमे 60:40 या गुणोत्तरात असेल. ईशान्य भारत, डोंगराळ राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्र राज्य गुणोत्तर अनुक्रमे 90:10 असेल. मात्र, इतर केंद्रशासित प्रदेशांत 100% अर्थसहाय्य हे केंद्राचे असेल.
या योजनेत केंद्र शासनाचा वाटा राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकलाप जसे की तांत्रिक सहाय्यासाठी राष्ट्रीय योजना, ई-पंचायतींचा प्रकल्प मिशन मोडवर राबविणे, पंचायतींना प्रोत्साहन योजना, कृती संशोधन आणि माध्यमे, आणि राज्यांची जबाबदारी असेल – पंचायत राज संस्थांची  क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण, , क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणात संस्थागत मदत, दूरस्थ शिक्षण प्रणालीची सोय, ग्राम पंचायत भवनाच्या बांधकामात मदत, ग्राम पंचायत भवनात सामायिक सेवा केंद्र तयार करणे आणि ईशान्य भारतावर विशेष भर देत ग्राम पंचायतींना संगणक पुरविणे, पेसा भागात ग्राम सभा बळकटीकरणासाठी विशेष मदत, नवोन्मेशाला मदत, आर्थिक विकास आणि उत्पन्न वाढविण्यास मदत.
शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यातील क्रीयाकलापांची सांगड घातली जाईल. विविध मंत्रालये/विभागांच्या सर्व योजनांच्या केंद्रभागी पंचायती असतील आणि राज्य सरकारे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रयत्न करतील.
सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियाना  अंतर्गत पंचायत राज संस्थाच्या  निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना नेतृत्व सक्षम बनवण्याकडे मंत्रालय आपले लक्ष केंद्रित करेल. यामुळे सरकारचा प्रभावी तिसरा स्तर विकसित करण्यासाठी त्यांना मुख्यतः नऊ संकल्पनांसाठी शाश्वत विकास उद्दिष्ट्यांचे  स्थानिकीकरण करण्यास सक्षम बनवता येईल, ते असे आहेत: गरिबी मुक्त आणि खेड्यांमधील उंचावलेले राहणीमान,  निरोगी गाव,  बालस्नेही गाव,  पुरेसे पाणी असलेले गाव,  स्वच्छ आणि हरित गाव,  गावात आत्मनिर्भर पायाभूत सुविधा,  सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव,  सुशासन असलेले गाव, आणि  गावात स्त्री-पुरुष समानता आधारित विकास विकास.
ही योजना शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्यासाठी इतर मंत्रालये/विभागांच्या क्षमता निर्माण उपक्रमांनादेखील एकत्रित करेल. विविध मंत्रालये/विभागांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट पारंपारिक संस्थांसह ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा क्षेत्र सक्षमक , आपापल्या क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि इतर भागधारकांना प्रशिक्षण देतील ..
शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पंचायतींच्या भूमिका निश्चित करणे आणि निरोगी स्पर्धेची भावना जागृत करणे. पंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि संबंधित क्षेत्रातील पुरस्कार प्रायोजित करण्यात नोडल मंत्रालयांची मोठी भूमिका.
सखोल विश्लेषण प्रदान करण्यासाठी, पंचायत राज संस्थांशी संबंधित क्षेत्रात पुराव्यावर आधारित संशोधन अभ्यास आणि मूल्यमापन केले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रीत, समाज आणि पारंपरिक माध्यमांद्वारे जनजागृती, ग्रामीण जनतेला जागृत करणे, सरकारी धोरणे आणि योजनांचा प्रसार करणे यासंबंधीचे उपक्रम हाती घेतले जातील.
अंमलबजावणी धोरणे आणि उद्दिष्टे:
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे आपापल्या भूमिकेनुसार मंजूर केलेले उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करतील. राज्य सरकारे त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार आणि आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करतील. ही योजना मागणीवर आधारित पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे.
समाविष्ट राज्ये/जिल्हे:
देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेचा विस्तार केला जाईल. पंचायत अस्तित्वात नसलेल्या, भाग IX हून भिन्न क्षेत्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचादेखील यात समावेश असेल.
पार्श्वभूमी:
तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी 2016-17 च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांच्या  प्रशासन क्षमता विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान  ची नवीन पुनर्रचित योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या घोषणेच्या आणि नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने, आरजीएसएच्या केंद्र प्रायोजित योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 21.04.2018 रोजी आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2021-22 पर्यंत  अंमलबजावणीसाठी मान्यता दिली.
2021-22 दरम्यान आरजीएसएचे त्रयस्थ मूल्यांकन करण्यात आले. मूल्यांकन अहवालाने RGSA योजनेंतर्गत केलेल्या क्रियाकलापांचे कौतुक केले आणि पंचायती राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ते सुरू ठेवण्याची शिफारस केली. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण ही एक सतत सुरु राहाणारी प्रक्रिया आहे, कारण दर पाच वर्षांनी बहुसंख्य पंचायत प्रतिनिधी नव्याने निवडले जातात, त्यांना स्थानिक प्रशासनात त्यांची भूमिका पार पाडण्यासाठी ज्ञान, जागरूकता, मानसिकता आणि कौशल्यांच्या बाबतीत सक्षम असणे आवश्यक आहे.
त्यांना त्यांची अनिवार्य कार्ये, कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी मूलभूत अभिमुखता आणि नव्याने प्रशिक्षण देणे ,ही त्यांना सक्षम करण्यासाठी एक अपरिहार्य गरज आहे. सुधारित आरजीएसएचालू ठेवण्याचा प्रस्ताव 01.04.2022 ते 31.03.2026  या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आला होता.
पूर्व कार्यान्वित योजना तपशील आणि प्रगती:
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आरजीएसए ची केंद्र पुरस्कृत योजना 21.04.2018 रोजी आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2021-22 या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी मंजूर केली. पंचायतींना प्रोत्साहन आणि केंद्रीय स्तरावरील इतर उपक्रमांसह ई-पंचायतीवरील मिशन मोड प्रकल्प हे यातील मुख्य केंद्रीय घटक होत. राज्य घटकामध्ये प्रामुख्याने क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण उपक्रम, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षणासाठी संस्थात्मक यंत्रणा आणि मर्यादित प्रमाणात इतर कामांचा समावेश होतो.
- पंचायतींना प्रोत्साहन आणि ई-पंचायतीवरील मिशन मोड प्रकल्पासह RGSA च्या योजनेंतर्गत, 2018-19 ते 2021-22 पर्यंत  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/पंचायती आणि इतर अंमलबजावणी संस्थांना 2364.13 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
- या योजनेअंतर्गत सुमारे 1.36 कोटी निवडून आलेले प्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि पंचायत राज संस्थेच्या इतर भागधारकांनी 2018-19 ते 2021-22  या कालावधीत विविध आणि बहुविध प्रशिक्षणे प्राप्त केली आहेत.
S.Kulkarni/R.Aghor/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(