पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वार्षिक आढावा: केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
देशात बिगर-जीवाश्म इंधनाचा वापर 2022 पर्यंत 175 गीगा वॅट पर्यंत वाढवून पुढे 450 गिगा वॅट पर्यंत नेण्याचा भारताचा निर्धार
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाळवंटीकरणावरील शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे
2030 पर्यंत 26 दशलक्ष हेक्टर्स
नापिक जमीन सुपीक करण्याचे उद्दिष्ट
देशात वाघांची संख्या 2967 पर्यंत वाढली
वन आणि वृक्षाच्छादानात 24.56 टक्क्यांची वाढ
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरण क्षेत्रातील भारताचे जागतिक नेतृत्व मिळवून कटिबद्धतेच्या बाबतीत भारताने महत्वपूर्ण उद्दिष्टे प्राप्त केली आहेत. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकाच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने पहिल्या 10 देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. यासारख्या लक्षणीय कामगिरीसोबतच, देशात पर्यावरण रक्षणाच्या क्षेत्रात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने हाती घेतलेले सर्व उपक्रम आणि प्रयत्न यशस्वीतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या वर्ष 2019 मधील कामगिरीचे काही ठळक मुद्दे –
पर्यावरण-
वायू प्रदूषण हे आज पर्यावरणाशी संबधित सर्वात मोठे जागतिक आव्हान ठरले आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येचा कालबद्ध आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने सामना करण्यासाठी, सरकारने 10 जानेवारी 2019 रोजी “राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम” सुरु केला.
फेब्रुवारी महिन्यात भारत-जर्मनी यांच्यात तिसरी पर्यावरणीय बैठक नवी दिल्लीत पार पडली. “स्वच्छ हवा, हरित अर्थव्यवस्था” अशी या बैठकीची संकल्पना होती. या एकदिवसीय बैठकीत, वायू-प्रदूषण नियंत्रण, घनकचरा व्यवस्थापन आणि फिरती शाश्वत अर्थव्यवस्था, तसेच पॅरीस करारावर आधारित राष्ट्रीय निश्चित योगदान  आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यावर या परिषदेत भर देण्यात आला, आणि त्या अनुषंगाने चर्चासत्रे, परिसंवाद यांच्या माध्यमातून ह्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एक आवश्यक तो आराखडा तयार करण्यात आला.
पर्यावरण क्षेत्रात भारताने घेतलेल्या पुढाकाराने एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा प्रश्न आणि शाश्वत नायट्रोजन व्यवस्थापन या दोन जागतिक समस्यांच्या बाबत भारताने नैरोबी येथे 11 ते 15 मार्च 2019 या कालावधीत झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण सभेच्या चौथ्या सत्रात मांडलेले दोन्ही ठराव सहमतीने मान्य करण्यात आले.
इंडिया कुलिंग अक्शन प्लान या मार्च महिन्यात सुरु करण्यात आला. एक सर्वसमावेशक कुलिंग कृती आराखडा तयार करणारा भारत हा जगातल्या काही निवडक देशांमधला एक देश आहे. दूरदर्शी नियोजनानुसार तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात, सर्वच क्षेत्रातील कुलिंगच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार कुलिंगची मागणी कमी करण्यासाठीची कृती निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वच क्षेत्रात कुलिंगच्या गरजा आहेतच आणि आर्थिक विकासासाठीचा हा महत्वाचा घटक आहे. विशेषतः निवासी आणि व्यावसायिक इमारती, शीतपदार्थ साखळी, रेफ्रिजरेशन, वाहतूक आणि उद्योग अशा सर्व ठिकाणी कुलिंग व्यवस्था आवश्यक आहे.
देशातील हानिकारक कचऱ्याचे पर्यावरणीय दृष्ट्या उत्तम पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी वन मंत्रालयाने हानिकारक आणि इतर कचरा व्यवस्थापन आणि सीमापार वहन नियम 2016 मध्ये 01 मार्च 2019 रोजी दुरुस्ती केली आहे. “उद्योगस्नेही वातावरणाचे भारताचे तत्व लक्षात घेऊन आणि मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे बदल करण्यात आले असून त्यानुसार नियमांद्वारे होणाऱ्या प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याचवेळी, शाश्वत विकासाची तत्वे कायम राखत पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होईल, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी “सेल्फीविथसाप्लिंग” ही मोहीम सुरु केली. वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देत पर्यावरणविषयक जागृती करण्यासाठी त्यांनी जनतेला किमान एक तरी रोपटे लावून त्यासोबत सेल्फी काढून तो सोशल मिडीयावर टाकण्याचे आवाहन केले.
पर्यावरणासंबधीच्या समस्या हाताळताना “जनभागीदारी” अत्यंत महत्वाची असल्याची भावना व्यक्त करत, जावडेकर यांनी पर्यावरण संरक्षण ही जनचळवळ व्हावी, असे आवाहन केले.
कॉप 14 परिषदेचे यजमानपद भारताकडे 2030 पर्यंत 26 दशलक्ष हेक्टर नापीक जमीन सुपीक करण्याचे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्रांच्या 14 सभासद राष्ट्रांची परिषद म्हणजेच कॉप 14 चे यजमानपद देखील यावर्षी भारताकडे होते. 2 ते 13 सप्टेंबर 2019 दरम्यान ग्रेटर नोएडा येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. वाळवंटीकरण रोखण्याविषयीच्या उपाययोजना निश्चित करण्यासाठीच्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की वाळवंट झालेली जमीन पुन्हा सुस्थितीत आणण्यासाठी भारताने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांत वाढ करुन नव्या उद्दिष्टांनुसार, 2030 पर्यंत 21 दशलक्ष रेताड जमीनीपेक्षाही जास्त, म्हणजे 26 दशलक्ष रेताड जमीन, सुस्थितीत आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.
वाहनातून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाला रोखण्यासाठीच्या वाहन नियमनात 1 एप्रिल 2020 देश भारत स्टॅण्डर्ड IV भारत स्टॅण्डर्ड VI पर्यंत झेप घेणार आहे. त्याशिवाय, विविध धोरणे आणि प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून भारताने ई-वाहनांच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले आहे.
वने आणि वन्यजीव: -
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय व कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया विद्यापीठादरम्यान नवी दिल्लीत एक सामंजस्य करार करण्यात आला.दहा वर्षांसाठीच्या या करारानुसार, दोन्ही संस्था वन्यविज्ञानाच्या क्षेत्रात भविष्यात समन्वय वाढवण्यासाठी नवनव्या संधी शोधतील. त्यासाठी, भारतीय वनसंशोधन परिषद आणि शिक्षण, वन्यजीव संस्था, भारत, वनसर्वेक्षण, भारत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रबोधिनी आणि वनशिक्षण या भारतातील संस्था आणि कॅनडातील व्हॅनकोर येथील ब्रिटीश कोलंबिया विद्यापीठ यांच्यात हा करार झाला आहे.
केंद्र सरकारने सिंह संवर्धनासाठी फेब्रुवारी महिन्यात एक समर्पित " आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्प" सुरु केला असून त्यासाठी 97.85 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गिरमध्ये आशियाई सिंह आढळत असून नामशेष होणाऱ्या 21 प्रजातींमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे, त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
वन्यजीवांचा अवैध व्यापार थांबवण्यासाठी 'सर्वच प्राणी आपल्या मर्जीने स्थलांतर करत नाहीत' अशी मोहीम मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
2018 साली वाघांची संख्या 2967 पर्यंत पोहोचली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनाच्या दिवशी म्हणजे 29 जुलै 2019 रोजी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय व्याघ्र गणना-2018 च्या चौथ्या फेरीचे निकाल जाहीर केले. या गणनेनुसार 2018 मध्ये वाघांची संख्या 2967 पर्यंत पोचली आहे.
देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत वन आणि वृक्षाच्छादन 24.56 टक्क्यांनी वाढले आहे.
2019 च्या अखेरीस केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी "भारतातील जंगलांच्या स्थितीविषयीचा अहवाल" हा द्वैवार्षिक अहवाल नवी दिल्लीत प्रकाशित केला. यावेळी ह्या अहवालातील निष्कर्ष जाहीर करतांना जावडेकर यांनी सांगितले भारत हा जगातील अशा अगदी थोड्या देशांपैकी एक आहे जिथे वनक्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. आता आलेल्या अहवालात देशातील एकूण वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन 80.73 दशलक्ष एवढे असून देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे 24.56 टक्के एवढे आहे. 2017 च्या अहवालाच्या तुलनेत वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनात 5,188 चौरस किलोमीटर्सची वाढ झाली आहे.
बेव्हल- 2018 साली देशातील वाघांची संख्या 2967 पर्यंत वाढली. आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय व्याघ्र गणना-2018 च्या चौथ्या फेरीचे निकाल जाहीर केले. या गणनेनुसार 2018 मध्ये वाघांची संख्या 2967 पर्यंत पोचली आहे.
आडव्या पट्टीसाठी- 2019 च्या अखेरीस केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी "भारतातील जंगलांच्या स्थितीविषयीचा अहवाल" हा द्वैवार्षिक अहवाल नवी दिल्लीत प्रकाशित केला. यावेळी ह्या अहवालातील निष्कर्ष जाहीर करतांना जावडेकर यांनी सांगितले भारत हा जगातील अशा अगदी थोड्या देशांपैकी एक आहे जिथे वनक्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. आता आलेल्या अहवालात देशातील एकूण वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन 80.73 दशलक्ष एवढे असून देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे 24.56 टक्के एवढे आहे. 2017 च्या अहवालाच्या तुलनेत वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनात 5,188 चौरस किलोमीटर्सची वाढ झाली आहे.
देशात सामाजिक वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि हरित आच्छादनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाने 47,436 कोटी रुपये निधी कॅम्पा  स्वरुपात ऑगस्ट महिन्यात दिला आहे. हा निधी नुकसानभरपाई म्हणून केले जाणारे पर्यायी वनीकरण, पाणलोट क्षेत्र विकास, वन्यजीव व्यवस्थापन, सहायकारी नैसर्गिक पुनरुज्जीवन,वणवा प्रतिबंधन आणि नियंत्रण , भूमी आणि आर्द्रता संवर्धन, वनसंवर्धन, वन्यजीव अधिवास सुधारणा, जैवविविधतेचे व्यवस्थापन, वनसंशोधन आणि कॅम्पा कामांवर देखरेख इत्यादींसाठी वापरला जातो.
बर्फाळ प्रदेशातील बिबट्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ऑक्टोबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवसाचे औचित्य साधत, बर्फाळ प्रदेशातील बिबट्यांच्या गणनेसाठीचा पहिला राष्ट्रीय करार करण्यात आला.
भारतीय वन कायद्यात दुरुस्ती करण्याविषयीचा मसुदा रद्द करण्यात आला. या मसुद्यामुळे निर्माण झालेले गैरसमज दूर करत आदिवासी आणि वनवासींचे जीवनमान चांगले करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले.
हवामान बदल:-
“हवामान बदलाच्या संकटावर तोडगा काढण्यात भारत आघाडीवर” या शीर्षकाच्या पुस्तिकेचे फेब्रुवारीत प्रकाशन. ह्या पुस्तिकेत भारताने या समस्येबाबत हाती घेतलेले उपक्रम आणि महत्वाच्या कृतींविषयी माहिती देण्यात आली आहे.
हवामान बदलावर 'भारत सीईओ मंच" आयोजित करण्यात आला होता. सरकारच्या काही प्रमुख उपक्रमांपैकी असलेल्या या मंचावर उद्योग क्षेत्रांतील प्रतिनिधींनी हवामान बदलाच्या समस्येवर आपली मते मांडली आणि या क्षेत्रात काम करण्यासाठी एकत्र येण्याच्या संधींवर चर्चा करत राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हवामान बदलाच्या संकटांचा सामना करण्याबाबतच्या भारताच्या कटिबद्धता सार्थ करण्यात सहकार्य करण्याविषयी चर्चा केली.
देशातील बिगर-जीवाष्म इंधनाचा वाटा 2022 पर्यंत 175 गिगा वॅटपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस असून पुढे ते 450 गिगा वॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
न्यूयॉर्क येथे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या संयुक्त राष्ट्रे सरचिटणीस हवामान बदल परिषदेसाठी जगभरातील नेते एकत्र आले होते. या परिषदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील दृष्टिकोनाला अनुसरुन शाश्वत विकासाच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला.त्याचवेळी, पंतप्रधानांनी पर्यावरणपूरक भूमिकेतून भारत 2022 पर्यंत बिगर जीवाष्म इंधनाचा वाटा 175 गिगा वॅटपर्यत वाढवणार असून पुढे ते 450 गिगा वॅटपर्यंत नेणार आहे, अशी घोषणा केली. याच वेळी आपत्ती प्रतिबंधक पायाभूत सहकार्य व्यवस्थाही सुरु करण्यात आली.
उद्योग क्षेत्राला कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे वळवण्यासाठी, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या हवामान बदल कृती परिषदेत नव्या नेतृत्वाची घोषणा करण्यात आली.
कॉप 25 या परिषदेत, आणखी काही देशांनी भारताच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक आराखड्या विषयी:
कॉप 25 म्हणजे विविध घटक देशांच्या परिषदेची 25 वी बैठक 2 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे झाली. चिलीच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात, अंमलबजावणी आणि महत्वाकांक्षामधील दरी, पॅरिस कराराअंतर्गत कलम 6, पारदर्शकता आराखड्यात वाढ , हवामान बदलाच्या परिणामांशी निगडित नुकसान आणि हानी रोखण्यासाठी वॉर्सा आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा, स्वीकाराशी संबंधित प्रकरणे, ज्यात भारत नुकसानभरपाई, स्वीकारार्हता आणि तंत्रज्ञान विकास तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण या सर्व मुद्यांवर समानता राखण्यासाठी आग्रही आहे.
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि उर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी, अधिकाधिक देशांनी आंतरराष्ट्रीय सौर उर्जा सहकार्य परिषदेत सहभागी व्हावे असे आवाहन भारताने केले आहे. या सहकार्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून जगभरात सौर उर्जा क्षमता वाढते आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने हाती घेतलेले इतर महत्वाचे उपक्रम/ कामे
वायूउर्जा प्रकल्पामधील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि स्वस्त दरात वायू उर्जा उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने, ऑगस्ट महिन्यात पवन उर्जा प्रकल्पांसाठीचा भाडेआकार प्रती मेगावाट 30,000 रुपये असण्याविषयीची अट मंत्रालयाने शिथिल केली आहे.
हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन या चार ‘बेसिक’ देशांची 28 वी मंत्रीस्तरीय बैठक 14 ते 16 ऑगस्ट दरम्यान ब्राझीलच्या साओ पाउलो येथे झाली.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स देशांचीही ऑगस्ट महिन्यात ब्राझीलच्या साओ पाउलो येथे बैठक झाली, या बैठकीत नागरी पर्यावरणीय व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला. ब्रिक्स राष्ट्रांसमोर असलेल्या बहुआयामी पर्यावरणीय प्रश्नांचा एकत्रित सामना करण्यावर या परिषदेत सर्वसहमती झाली.
हवामान बदलावरील आंतरसरकारीय मंचाच्या कार्यकारी गटाच्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालावर चर्चा करण्यासाठीची दुसरी विचारवंत बैठक नवी दिल्लीत झाली. 30 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या या बैठकीत हवामान बदलाशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा झाली.
जे बी पंत हिमालयन एनव्हायरोमेंट अंड डेव्हलपमेंट या संस्थेचे नवे प्रादेशिक कार्यालय लदाख येथे स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि सेंटर फॉर मिडिया स्टडीज च्या वतीने प्रथमच “वातावरण-2019” ही लघुचित्रपट स्पर्धा आणि पर्यावरणावरील महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या महोत्सवात, विविध विषयांवर चर्चासत्रे, कार्यशाळा, परस्परसंवाद आयोजित करण्यात आले होते. पर्यावरण रक्षणाच्या जबाबदारीत चित्रपटसृष्टीचा वाटा उचलत, यासाठी नव्या कल्पना आणि प्रतिभांना वाव देण्याविषयी या महोत्सवात चर्चा झाली.
हवामान बदल आणि पर्यावरण या विषयात तंत्रज्ञान विषयक चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि स्वित्झर्लंड सरकार यांच्यात 13 सप्टेंबर 2019 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. हा सामंजस्य करार पाच वर्षांसाठी असून, दोन्ही देशांच्या संमतीने त्याचा कालावधी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकेल. या कराराअंतर्गत, हवामान बदलाविषयक क्षमता बांधणी आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन, शाश्वत वनव्यवस्थापन, पर्वतरांगांचे संवर्धन, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत आणि मजबूत नागरी विकास, वायू, भू आणि जलप्रदूषण, स्वच्छ आणि अक्षय उर्जानिर्मिती आणि हवामान बदलाच्या धोक्याचे व्यवस्थापन या सर्व विषयांवर परस्परसहकार्य केले जाणार आहे.
आपले समुद्रकिनारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये किनारी परिसंस्थेविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयाने “स्वच्छ-निर्मल तट अभियानाअंतर्गत” 11 ते 17 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत देशभरातील 50 सागरी किनाऱ्यावर व्यापक स्वच्छता-आणि-जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. या अंतर्गत, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीव आणि दमण, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दूचेरी, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या 10 राज्यांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली.
पर्यावरणपूरक उत्पादनांचा प्रचार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मंत्रालयाने नोव्हेंबर महिन्यात  म्हणजे भारतीय ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ला पानिपत येथे 2G इथेनॉल प्रकल्प सुरु करण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी, ऊसाची मळी, म्हणजे बी-हेवी मोलासीसपासून अतिरिक्त इथेनॉल काढण्यात प्रदूषण होत नसल्यामुळे, या इथेनॉल निर्मितीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असेही जाहीर करण्यात आले. या निर्णयामुळे उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.
आणखी एक उपक्रम पहिल्यांदाच राबवत, राज्याच्या प्रमुख संस्था ज्या केंद्रीय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय हरित महामंडळाच्या “इकोक्लब” या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत आहेत, त्यांची वार्षिक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या शिक्षण विभागाने, गुजरातच्या GEER संस्थेसोबत समन्वयातून आयोजित केलेली ही बैठक, 20 आणि 21 डिसेंबर 2019 ला गुजरातच्या केवडीया येथे झाली.
G. Chippalkatti /R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 419