पंतप्रधान कार्यालय
वाराणसी इथे ‘काशी एक रूप अनेक ‘कार्यक्रमातले पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2020
हर हर महादेव !!
मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित विणकर आणि कारागीर बंधू-भगिनीनो,
काशीमध्ये आज हा माझा तिसरा कार्यक्रम आहे. सर्वात प्रथम मी आध्यात्म कुंभामधे होतो. त्यानंतर आधुनिकता कुंभात गेलो, बनारस साठी शेकडो कोटी रुपयांच्या योजनांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले आणि आता एक प्रकारे स्वरोजगाराच्या या कुंभात पोहोचलो आहे.
वेगवेगळ्या शैलीचे शिल्पकार, कारागीर एकाच ठिकाणी आले असून त्यांच्यामधे उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळाली. एक-एक धागा जोडून, मातीच्या कणा- कणातून कलाकृती घडवणाऱ्या कारागीरापासून ते जगातल्या सर्वात मोठ्या कंपन्या चालवणारे एकाच छताखाली बसले आहेत.असे दृश्य मन प्रफुल्लीत करते, नवा विश्वास निर्माण करते आणि उत्साह वाढवते.खरेच काशी एक आहे आणि रूपे अनेक आहेत.
योगी जी आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूची मी या आयोजनाबद्दल प्रशंसा करतो.उत्तर प्रदेशातली उत्पादने देश-विदेशातल्या बाजारपेठेत पोहोचवण्याचा, जगातल्या ओन लाईन बाजारात उपलब्ध करण्याच्या या प्रयत्नाचा संपूर्ण देशाला लाभ होणार आहे. इतकेच नव्हे,आमचे विणकर मित्र, हस्तकला कारागीर
यांना यंत्रे दिली जात आहेत,बँकांकडून कर्ज दिले जात आहे, त्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत, या साऱ्या बाबी प्रशंसनीय आहेत.ज्यांना या सुविधा मिळाल्या आहेत अशा सर्वाचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छाही देतो.
मित्रहो, भारताचे प्रत्येक क्षेत्र,प्रत्येक जिल्हा कोणत्या ना कोणत्या विशेष कला, किंवा उत्पादनाशी जोडला गेला आहे.शतकांपासून आपली ही परंपरा राहिली आहे आणि आपल्या व्यापारीवर्गाने याचा संपूर्ण जगात प्रचार-प्रसार केला आहे.वेग-वेगळ्या प्रकारचे मसाले, वेगवेगळ्या प्रकारचे रेशीम, कुठे सुत,कुठे पश्मिना, वेगवेगळी भंडारे आहेत.आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक उत्पादन आहे आणि प्रत्येक उत्पादनाचे आपले वैशिष्ट्य आहे.,आपली स्वतःची कहाणी आहे. आदिवासी भागातही उत्तम कलाकृती निर्माण केल्या जात आहेत.अशा अनेक हस्त कला आहेत,असे अनेक उद्योग आहेत, जे पारंपरिक आहेत, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सोपवले जात आहेत.मेक इन इंडिया आणि एक जिल्हा एक उत्पादन यासारख्या अभियानामागे हीच प्रेरणा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रीलीयन डॉलर करण्याचे जे उद्दिष्ट आहे त्यामागे भारताचे हेच सामर्थ्य आहे.
मित्रहो, आपल्याकडे संसाधने आणि कौशल्याची कमतरता नाही, व्यापक विचार घेऊन काम करण्याची गरज आहे. ही कहाणी जगापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. युपीआयडी कडून गेल्या 2 वर्षात 30 जिल्ह्यातल्या 3500 पेक्षा जास्त शिल्पकार आणि विणकराना सहाय्यता दिली गेली आहे. हस्तकलेशी संबंधित उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी,एक हजार जणांना साहित्य संच देण्यात आले.ग्राहक आणि विक्रेता भेटीच्या माध्यमातून, शिल्पकार आणि विणकर यांच्या परिषदेच्या माध्यमातून, साहित्य संच देऊन अनेक कार्यशाळा आयोजित करून यूपीआयडी ने हजारो कलाकारांना आपला कारभार वाढवण्यासाठी आणि त्यात नाविन्यता आणण्यासाठी मोठी मदत केली आहे.जगात,हस्तकला, शिल्पकला यासंदर्भातल्या घडामोडी साठी, उत्तरप्रदेशातल्या कलाकारांसाठी, यूपीआयडी एक मोठा मंच ठरत आहे.
मित्रहो,इथे येण्यापूर्वी,एक जिल्हा, एक उत्पादन याच्याशी संबंधित एक प्रदर्शनाला मी भेट दिली.हे प्रदर्शन आपण सर्वांनी जरूर पहा असा माझा आग्रह आहे. उत्तर प्रदेशातल्या वेग वेगळ्या भागातली उत्पादने तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. तिथल्या काही कारागिरांना आधुनिक यंत्रे देण्यात आली आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढला.
मित्रहो, भारताने आता 2022 पर्यंत एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून मुक्त होण्याचा संकल्प घेतला आहे, अवघे जग या प्लास्टिकसाठी पर्याय शोधत आहे. अशा काळात आपला पर्यावरण स्नेही तोडगा आपण सगळ्या देशांना देऊ शकतो.
मित्रहो, आपली प्राचीन परंपरा, 21 व्या शतकाच्या आवश्यकतेनुसार त्या साच्यात घालण्याची गरज आहे.आपली उत्पादने अधिक उत्तम करून, काळानुरूप त्यात बदल करून,दर्जेदार उत्पादन करण्याची गरज आहे.परंपरागत सुरु असणाऱ्या या उद्योगांना आपण संस्थागत सहाय्य देऊ तेव्हाच हे शक्य आहे.बदलते जग, बदलता काल, बदलत्या मागणीनुसार या उत्पादनातही आवश्यक बदल हवेत.यासाठी या पारंपरिक उद्योगाशी जोडल्या गेलेल्या कारागिरांना प्रशिक्षण, आर्थिक मदत, नवे तंत्रज्ञान आणि विपणन या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.
गेल्या पाच-साडेपाच वर्षापासून आमचा हाच प्रयत्न आहे. सौर चरखा, सौर मग, सौर दिवे, इलेक्ट्रिक चाक हे याचेच उदाहरण आहे. इतकेच नव्हे तर आज ज्या हस्तकला संकुलात आपण सर्वजण बसलो आहोत तेही सरकारच्या याच दृष्टीकोनाचा परिणाम आहे. 2014 या वर्षापूर्वी बनारसचा विणकर, निर्यातदार, गुंतवणूकदारांशी ऑनलाइन अशा प्रकारे संवाद करू शकत होता का, हे आपण मला सांगा. त्याच्या मनात तरी कधी हा विचार आला असेल का ? हे शक्यच नव्हते कारण असा मंचच नव्हता. त्यावेळी सरकारकडे पैसा नव्हता अथवा समज नव्हती असे तर आपण म्हणू शकत नाही. दृष्टिकोनाचा प्रश्न होता.आता या जुन्या दृष्टीकोनातून देश बाहेर पडला आहे.देशाचे प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ती सबल आणि स्वावलंबी करण्याचा दृष्टीकोन घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत. याच कारणामुळे,या आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या केंद्राशिवाय वाराणसीसह संपूर्ण देशात अशी अनेक केंद्रे निर्माण केली आहेत जिथे हस्तकला,सामान्य कारागीर आपली उत्पादने प्रदर्शित करू शकतो.
एक जिल्हा, एक उत्पादन योजना, केंद्र सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनालाही गती मिळत आहे, यासाठी योगी जी आणि त्यांच्या चमूचे मी अभिनंदन करतो. अशा प्रयत्नांमुळे, गेल्या 2 वर्षात उत्तर प्रदेशातून होणाऱ्या निर्यातीत सातत्याने वृद्धी होत आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन सारख्या योजना आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सुविधामुळेच हे शक्य होत आहे. नुकतेच सुरू करण्यात आलेल्या ई पोर्टलचीही यासाठी मदत होणार आहे.
मित्रहो,या वेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये, सरकारच्या प्राथमिकता स्पष्ट होत आहेत.केवळ याच वर्षासाठी नव्हे तर छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी ढाचा आखण्यात आला आहे.या अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि व्यापार सुलभता यावर भर देण्यात आला आहे. यातही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्ट अप प्रमुख आहेत.मेक इन इंडियाचे , देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे हे मोठे माध्यम आहे.
मित्रहो,वस्त्रोद्योग, देशात, उत्तर प्रदेशात रोजगार निर्मितीचे मोठे साधन आहे.
हे संपूर्ण क्षेत्र एका अर्थाने विणकर, गालिचे बनवणारे कलाकार, श्रमिक यांचे एका प्रकारे मुख्य केंद्र आहे. लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह, कपडा आणि गालीचा उद्योगावर चालतो. या वस्त्रोद्योगाला नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. देशात ज्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा वाढत आहेत,वाहन क्षेत्राचा विस्तार होत आहे, पर्यटन वाढत आहे, संरक्षण आणि कृषी क्षेत्राचा विस्तार होत आहे, त्याच प्रमाणात या क्षेत्रात वस्त्रोद्योगाची मागणी आणि टेक्निकल टेक्सटाईल मागणीही व्यापक होत आहे.
आपण कल्पना करू शकता, आज भारत दर वर्षी करोडो रुपयांचे टेक्निकल टेक्सटाईल आयात करतो. जितके गालिचे आपण निर्यात करतो त्यापेक्षा जास्त टेक्निकल टेक्सटाईल आपण आयात करतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यासाठीचा कच्चा माल म्हणजे
पॉलीमर फायबर वरचा एन्टी डम्पिंग कर या अर्थसंकल्पात रद्द करण्यात आला. वस्त्रोद्योगाशी संबंधित लोक दशकांपासून याची मागणी करत होते मात्र या सरकारने हे काम पूर्ण केले.याशिवाय, राष्ट्रीय तंत्र वस्त्र अभियानही सुरु करण्यात आले आहे,ज्यावर येत्या चार वर्षात 1500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. देशात, टेक्निकल टेक्सटाईल निर्मितीशी संबंधित आवश्यक सुविधा, पायाभूत संरचना आणि कौशल्य निर्मिती केली जाईल.
मित्रहो, या वर्षात अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेशात निर्माण होणाऱ्या संरक्षण कॉरीडॉरसाठी सुमारे 3700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लखनौमधे उद्योग सुरु करायला जगातल्या संरक्षण कंपन्यांनी रुची दर्शवली आहे.काही कंपन्यांनी करारही केले आहेत.या संरक्षण कॉरीडॉरमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगालाही लाभ होईल आणि अनेक लघु उद्योगांसाठी मार्ग प्रशस्त होईल.या कॉरीडॉर निर्मितीमुळे रोजगाराच्या हजारो नव्या संधी निर्माण होतील.
मित्रहो, नव भारताची एक ओळख,संपत्ती निर्मात्यांवर विश्वास, त्यांचा सन्मान ही आहे. जनतेला,कागदांच्या दस्तावेजांच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सरकारी प्रक्रिया गुंतागुंतीची न राहता सोपी आणि सुलभ, मार्ग दाखवणारी असावी या दिशेने काम करण्यात येत आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाशी संबंधित लोकांची लेखा परीक्षणा संदर्भात एक तक्रार होती. 1 कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या उद्योगानाही कागदपत्रात गुंतून राहावे लागत होते. सनदी लेखापालाची सेवा घ्यावी लागत असे, लेखा परीक्षणाचा अहवाल घ्यावा लागत होता.या गोष्टीवर अनावश्यक खर्च आणि वेळेचा अपव्यय करावा लागत होता.या अर्थसंकल्पात आपल्याला या पासून मुक्तता मिळाली आहे. 5 कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या उद्योगांनाच लेखापरीक्षण ठेवले आहे.
मित्रहो, सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या लांब प्र्क्रीयामुळे छोट्या उद्योगांना रोकड उपलब्धतेची समस्या येत होती.आता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे,त्यामुळे सामानाचे बिल आणि इनव्हॉंईसच्या आधारावर एनबीएफसी आपल्याला कर्ज देऊ शकेल.कर्जासाठीची सुविधा अधिक सुलभ करण्यासाठी, मोबाईल एपवर आधारित इनव्हॉंईस फायनान्सिंग लोन प्रोडक्ट सुरु करण्याची योजना आहे.आपण आपल्या मोबाईल फोनवरून कर्ज घेऊ शकाल अशी सुविधा येणार आहे. याशिवाय खेळत्या भांडवलासाठीही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नवी योजना निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मित्रहो, इतकेच नव्हे तर सरकारी खरेदीपासून लॉंजीस्टिक पर्यंत असे अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत ज्याचा थेट लाभ सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना होणार आहे. सरकारी ई बाजारपेठ म्हणजे जीईएम मुळे छोट्या उद्योजकांना आपले सामान सरकारला विकण्यासाठी सुलभता निर्माण झाली आहे. यामुळे सरकारी खरेदीत पारदर्शकताही आली आहे. ही यंत्रणा अधिक सुलभ व्हावी यासाठी एकीकृत खरेदी प्रणालीची घोषणा करण्यात आली आहे.यामुळे, छोट्या उद्योजकांकडून, वस्तू, सेवा सर्व एकाच मंचावरून खरेदी करता येईल.
मित्रहो, निर्यातदारांसाठी रिफंडिंगकरिता डिजिटल व्यवस्था तयार करण्यात येत आहे.यामुळे निर्यातदारांना ही सुविधा जलदगतीने आणि सुलभतेने सुनिश्चित होईल. मित्रहो, एक आणखी मोठी सुधारणा आहे, ज्यामुळे, या सभागृहात उपस्थित सर्व संबंधिताना लाभ होणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याने देशाच्या लॉजिस्टिक मधे व्यापक बदल घडला आहे. तो अधिक मजबूत करण्यात येत आहे.देशात प्रथमच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. यामुळे एक खिडकी ई लॉजिस्टिक बाजारपेठ निर्माण होईल.यामुळे लघु उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होतील आणि रोजगार निर्मिती साठीही मदत होईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग बळकट करण्यासाठी अशा उत्पादनाची आयात कमी केली जात आहे, अशा उत्पादनांपेक्षा भारतात,उत्तम उत्पादने निर्माण होत आहेत.
मित्रहो, कर प्रणालीत सुधारणा, मग आय कर असो,कंपनी कर असो,किंवा वस्तू आणि सेवा कर असो,याचाही व्यापक लाभ आपणा सर्वाना, देशाच्या प्रत्येक साथीदाराला होणार आहे. देशाच्या, संपत्ती निर्मिती करणाऱ्याना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी पहिल्यांदाच करदाता विषयक सनद तयार करण्यात येत आहे.यामुळे, करदात्याचे अधिकार निश्चित होतील.यामुळे समोर कोणी आल्यास त्याला विचारणा करण्याची शक्ती करदात्याला मिळेल. करदात्याला एक प्रकारे मोठी हमी मिळत आहे.कर संकलन मानवी चेहरा नसलेले करण्यात येत आहे.देशात उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर 15 % पर्यंत करण्यात आला आहे.आज भारत जगातल्या मोजक्या देशांपैकी आहे जिथे कंपनी कर दर कमी आहे. गुंतवणुकदाराना सुलभ राहावे यासाठी गुंतवणूक मंजुरीविषयक एक विभाग तयार करण्याचीही योजना आहे. ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून याचे काम चालेल.यामुळे, गुंतवणुकदाराला केंद्र आणि राज्य स्तरावर,आवश्यक मंजुरीसाठी लागणारी माहिती मिळवणे सोपे राहील.
मित्रहो, या सर्व उपाययोजना प्रत्येक भारतीयासाठी, प्रत्येक संबंधितांसाठी, प्रत्येक गुंतवणूकदारा साठी,प्रत्येक उद्योजकाच्या हितासाठी आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रीलीयन डॉलर करण्यासाठी जी पाऊले उचलावी लागतील ती यापुढेही उचलण्यात येतील.विणकर, हस्तशिल्पकार, छोट्या उद्योगाशी संबंधित कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यापुढेही सुरु राहील. केंद्र सरकार असो, किंवा उत्तर प्रदेश सरकारची निर्णय प्रक्रिया असो, आमच्या कडून कोणतीही कसर राहणार नाही. भारत उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र होऊन, उत्पादने जगभरात पोहोचवण्यासाठी आपण सर्व एकजुटीने काम करू.
या भव्य आयोजनाबद्दल, लक्ष्यकेन्द्री उपक्रमाबद्दल आणि जागतिक ओळख निर्माण करण्यासाठी ज्या योजना तयार केल्या आहेत, आजचा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्यासाठी आपणा सर्वांचे अभिनंदन आणि आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा. काही दिवसातच बनारसचा सर्वात आवडता महाशिवरात्र उत्सव येत आहे, महाशिवरात्र पर्वासाठीही आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 58