गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात सुशासन सप्ताहाच्या समारोप समारंभाला संबोधित केले.
आपण गेल्या सात वर्षांच्या सरकारच्या कार्यकाळात सर्व विरोधाभास दूर करून प्रत्येक क्षेत्रात विकास साधला आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने सुशासनाशी संबंधित अनेक अभिनव उपक्रम राबविले असून अनेक धोरणांमध्ये नवीन गोष्टींचा समावेश करणे आणि स्थैर्य आणणे यासाठी सरकार काम करीत आहे.
नियम आणि कायदे जसे कागदावर लिहिलेले असतात तसेच केवळ वाचून काढू नका तर त्यातील मथितार्थ समजून घ्या
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात आयोजित सुशासन सप्ताहाच्या समारोप समारंभाला संबोधित केले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तसेच केंद्रीय गृह सचिव देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या प्रसंगी केलेल्या भाषणात, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की आजच्या 25 डिसेंबरच्या दिवसाला वेगळे महत्त्व देखील आहे. आपल्या देशातील दोन महान व्यक्तिमत्वांच्या स्मृतींशी हा दिवस जोडलेला आहे. आज भारतरत्न, पंडित मदनमोहन मालवीय यांची जयंती आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशाचा अभिमानास्पद वारसा जगासमोर आणण्याचे महान कार्य त्यांनी केले. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना केली.
आधुनिक भारतात, खऱ्या अर्थाने सुशासन हा शब्द तळागाळापर्यंत ज्यांनी पोहोचविला त्या अटल बिहारी वाजपेयी यांची देखील आज जयंती आहे. वाजपेयी जेव्हा देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा देशाच्या अस्मितेशी संबंधित असलेले आणि अनेक वर्षे रेंगाळत राहिलेले निर्णय घेण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुशासन सप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली आहे आणि हीच फार मोठी कामगिरी आहे.
अमित शाह म्हणाले की 2014 साली जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्यांदाच लोकांना वाटले की ह्या सरकारचा उद्देश केवळ राज्य करणे हा नसून देशात परिवर्तन घडवून आणणे हा आहे.
विकासाची पद्धत सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक असावी आणि देशात असा कोणताही भाग शिल्लक राहू नये जिथे विकास घडलेला नाही एवढीच अपेक्षा लोकांनी सुशासनाकडून केली आहे असे ते म्हणाले. देशातील सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक प्रशासन, मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न, संवेदनशीलता तसेच विश्वासार्हता, नाविन्य, स्थैर्य यांनी युक्त प्रशासन निर्माण करावे आणि हे प्रयत्न अशा पद्धतीने व्हावेत की जेणेकरून लोकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा आणि हे सरकार जनतेचे असावे या अपेक्षा लोकांच्या सुशासनाच्या मॉडेलकडून असतात. आम्हां सर्वांकडून लोकांना या सात अपेक्षा आहेत आणि त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आम्हा सर्वांवर आहे असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की याआधी विकासाची व्याख्या वेगळीच होती, त्यात अनेक प्रकारचे विवाद होते. मात्र, मोदी सरकारने अत्यंत उत्तम प्रयत्न करून हे सर्व विवाद दूर केले. या सरकारच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात, हे सर्व विरोधाभास दूर करून आपण प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. त्यासोबतच, आम्ही अनेक दुर्लक्षित क्षेत्रांकडे लक्ष पुरवण्यासाठी कामे केली आहेत.
कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा,सिंचन,ग्रामीण विकास,शहरी विकास, आदिवासी विकास अशा सर्व क्षेत्रांना लाभदायक ठरतील अशी धोरणे आखण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने काम केले आणि त्यामुळे आधी असलेले सर्व विवाद आता संपले आहेत.
अमित शाह म्हणाले की पहिल्यांदाच मोदी सरकारने देशातील 2 कोटींहून अधिक लोकांना घरे देऊन देशासमोर एक लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील सर्व घरांना वीजपुरवठा आणि शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 14 कोटी घरांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवून महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्याचे देखील काम केले आहे. प्रत्येक घराला पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट देखील डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. अगदी कोविड-19 महामारीच्या परिस्थितीत देखील मोदी सरकारने, 2 वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रती व्यक्ती 25 किलो अन्नधान्य मोफत पुरवून 80 कोटी लोकांचे भुकेपासून संरक्षण केले.
शाह म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची समस्या खूप मोठी होती. त्यांनी सांगितले की सामान्यपणे, गरीब शेतकऱ्याला एका वर्षात केवळ 6,000 ते 8,000 रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज माफ करण्याऐवजी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिले जावेत असा निर्णय घेतला जेणेकरून त्या शेतकऱ्याला कर्ज घेण्याची गरजच लागणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की धोरणे निश्चित करूनच आणि प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करूनच सुशासन निर्माण करता येऊ शकेल. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी ई-प्रशासन, नागरिकांची सनद, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यमापन प्रणाली आणि सुशासन निर्देशांक यांना प्रोत्साहन देण्यासारखे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. अमित शाह म्हणाले की पंतप्रधान मोदी यांनी कर्मयोगी अभियान सुरु केले आहे.सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्मयोगी अभियानाची संकल्पना नीट समजून घेतल्याशिवाय आणि मूलभूत पातळीवर त्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय सुशासन प्रस्थापित होणे शक्य नाही. निवडून आलेले सरकार धोरणे निश्चित करेल, नियम आणि कायदे तयार करेल पण त्यांची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या हाती असते. आणि या अधिकाऱ्यांनी सरकारची भावना समजून घेऊन सरकारची धोरणे तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी काम करायला हवे.