ऊर्जा मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये डिस्कॉम 90,000 कोटी रुपयांची तोट्याची पातळी गाठेल या अटकळी अवास्तव वाढवून सांगण्यात येत आहेत - ऊर्जा मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2020 साठी पीएटीचे आकडे आयसीआरएने अंदाज वर्तवलेल्या उणे 60,000 कोटी रुपयांच्या जवळपास निम्मे आहेत
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
वीज वितरण सुविधांच्या ऑडिटेड वार्षिक लेखा नुसार, डिस्कॉम्सने गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या परिचालन आणि आर्थिक कामगिरीमध्ये सुधारणा दर्शवली आहे.
आर्थिक वर्ष 2016-17 मधील एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक  नुकसान 23.5% वरून आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 21.83% वर आले आहे.
पुरवठ्याची सरासरी किंमत  आणि सरासरी महसूल  मधील तफावत 2016-2017 मध्ये 0.33/kWh वरून 2019-20 मध्ये 0.28/kWh पर्यंत कमी झाली आहे.
कर आकारणीनंतर वार्षिक नफ्याचे  आकडे नकारात्मक असून आर्थिक वर्ष 2016-17 मधील 33,894 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 32,898 कोटींपर्यंत सुधारणा झाली आहे.
अलिकडेच काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये डिस्कॉम्स 90,000 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची पातळी गाठेल अशी अटकळ वर्तवली होती. हा अंदाज मार्च 2021 मध्ये वीज वितरण क्षेत्राबाबत आयसीआरएने प्रकाशित केलेल्या अहवालावर आधारित आहेत. हा अहवाल आर्थिक वर्ष 19 मध्ये उणे 50,000 कोटी रुपयांच्या करोत्तर नफ्याचे  आकडे दाखवतो  आर्थिक वर्ष 2020 च्या पीएटी आकडेवारीचा अंदाज उणे 60,000 कोटींपर्यंत वाढेल असे दाखवण्यात आले आहे.
या अहवालात मार्च, 2020 ते डिसेंबर, 2020 पर्यंत डिस्कॉमच्या कर्जदारांच्या थकबाकीत 30,000 कोटी रुपयांच्या वाढीचा उल्लेख आहे आणि आर्थिक वर्ष 2020 च्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये डिस्कॉमच्या अतिरिक्त नुकसानात ते थेट प्रतिबिंबित होते.
वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की आर्थिक वर्ष 2020 साठी प्रत्यक्ष पीएटी आकडे आर्थिक वर्ष 2020 साठी आयसीआरएने वर्तवलेल्या अंदाजे उणे 60,000 कोटी रुपयांच्या जवळपास निम्मे आहेत. ज्यातून असे सूचित होते की आर्थिक वर्ष 2020 चा ICRA अंदाज देखील लक्षणीयरित्या चुकीचा आहे. कोविडमुळे आणखी 30,000 कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे दाखवून आयसीआरएने त्यांच्या आर्थिक वर्ष 2020 च्या चुकीच्या अंदाजित आकडेवारीच्या आधारे आर्थिक वर्ष 2021चे नुकसान आणखी वाढलेले दाखवले आहे. या वाढीबाबत अहवालात कोणताही तपशील दिलेला नाही.
आयसीआरएच्या वरील चुकीच्या अंदाजांमुळे, आर्थिक वर्ष 2021 साठी 90,000 कोटी रुपयांच्या नुकसानाची आकडेवारी प्रचंड वाढलेली दिसते. डिस्कॉमच्या नुकसानीच्या या दिशाभूल करणाऱ्या अंदाजित आकडेवारीवर आधारित माध्यमांमधील वृत्तात वस्तुस्थितीची दखल घेतलेली दिसत नाही की वीज दर निश्चितीच्या वर्तमान नियामक प्रणाली अंतर्गत, ट्रू-अपची एक यंत्रणा आधीच अस्तित्वात आहे, जी पुढील वर्षात वीजभाडयाच्या माध्यमातून ग्राहक श्रेणीनिहाय वापर पद्धतींमधील बदलामुळे उदभवलेल्या नुकसानीची भरपाई करू शकते.
देशभरातील डिसकॉमची प्रतिकूल कामगिरी आधीच गुंतागुंतीच्या पुढे गेली आहे आणि ती सावरण्याचे चित्र दिसत आहे.
केंद्र सरकार डिसकॉमची कार्यक्षमता आणि आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. तरलतेच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने तरलता ओघ वाढवणारी योजना सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत सुधारणांशी जोडलेल्या योजनेअंतर्गत डिस्कॉम आधीच लाभ घेत आहेत. आर्थिक वर्ष 2022 ते आर्थिक वर्ष 2024 पर्यंत वीज क्षेत्रातील सुधारणांशी संलग्न अतिरिक्त कर्जांच्या 0.5% जोडून सरकारने परिवर्तन, सुधारणा आणि कामगिरीसाठी डिस्कॉम्सला प्रोत्साहन दिले आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221