ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पॅरालिम्पिक टोक्यो 2020 रौप्य पदक विजेता मरियप्पन टी आणि त्याचे प्रशिक्षक राजा बी यांचा सत्कार केला
ठळक वैशिष्ट्य
पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेतील मरिअप्पनचे हे दुसरे पदक होते; रिओ 2016 मध्ये त्याने सुवर्णपदक जिंकले होते.
केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज नवी दिल्ली येथे पॅरालिम्पिक टोक्यो 2020 रौप्य पदक विजेता मरियप्पन टी आणि त्याचे प्रशिक्षक राजा बी यांचा सत्कार केला.
यावेळी बोलताना ठाकूर म्हणाले, "मरियप्पन याने रिओ आणि आता टोक्यो पॅरालिम्पिकमध्ये केलेल्या कामगिरीचा देशाला अभिमान वाटतो. मी त्याचे अभिनंदन करतो आणि पॅरालिम्पिक मधील आपल्या सर्व खेळाडूंचे त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल यानिमित्त अभिनंदन करतो. "
क्रीडा मंत्र्यांशी बोलताना मरियप्पन म्हणाला, " भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याची माझी अपेक्षा होती, मात्र स्पर्धेच्या दिवशी प्रतिकूल हवामानामुळे मी ते स्वप्न साकार करू शकलो शकलो नाही. मला विश्वास आहे की पॅरिसमध्ये मी देशासाठी पुन्हा सुवर्णपदक जिंकेन."
पंतप्रधान कार्यालय
एनआयएम उत्तरकाशी गिर्यारोहण मोहिमेदरम्यान हिमस्खलनामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
एनआयएम उत्तरकाशी गिर्यारोहण मोहिमेदरम्यान हिमस्खलनामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले. बचावकार्य सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हंटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"एनआयएमच्या उत्तरकाशी गिर्यारोहण मोहिमेशी निगडीत असलेल्या लोकांचे मौल्यवान जीव आपण गमावले हे दुःखदायक आहे. शोकाकुल कुटुंबियांप्रति शोकसंवेदना. बचावकार्य सुरू आहे आणि प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे."G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
भारत आणि किर्गिजस्तान दरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी आणि मान्यता द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारत आणि किर्गिजस्तान दरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी आणि मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे.
या द्विपक्षीय करारामुळे भारत आणि किर्गिजस्तान दरम्यान गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्या़ची शक्यता असून दोन्ही देशातील गुंतवणूकदारांना परस्परांच्या देशांमध्ये गुंतवणूकीपासून संरक्षण मिळेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 81.85कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णांच्या 1% पेक्षा कमी, सध्या हा दर 0.92%, मार्च 2020 पासूनचा सर्वात कमी
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,09,575 ,ही संख्या 184 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
गेल्या 24 तासात देशात 26,115 नव्या रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.75%, मार्च 2020 पासून सर्वात जास्त दर
गेल्या 24 तासात 34,469 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले. देशात आतापर्यंत एकूण 3,27,49,574 रुग्ण कोरोनामुक्त
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर गेले 88 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 22 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत 55.50 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
अर्थ मंत्रालय
वॉशिंग्टन डीसी येथे आयएमएफच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय समितीच्या  बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित
अर्थमंत्र्यांचा आयएमएफच्या विशेष बैठकीत सहभाग
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे आयोजित वार्षिक बैठक 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  च्या प्रशासक मंडळाच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय च समितीच्या पूर्ण बैठकीत भाग घेतला. आयएमएफच्या 190 सदस्य देशाचे प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नर्स उपस्थित होते.
बैठकीतील चर्चा “वॅक्सीनेट , कॅलिब्रेट आणि ऍक्सिलरेट ” यावर केंद्रित होती जी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या जागतिक धोरण कार्यक्रमची संकल्पना आहे. आयएमएफसीच्या सदस्यांनी कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी आणि आर्थिक सुधारणांसाठी सदस्य देशांनी केलेल्या कृती आणि उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वत्रिक लसीकरण ही गुरुकिल्ली असल्याचे भारताने ओळखले. कमी उत्पन्न असलेले देश आणि प्रगत देशांच्या लसीकरणातील तफावत चिंताजनक आहे आणि लसीतील असमानता दूर करणे आवश्यक आहे असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी समानता आणि सामायिक तत्त्वांसह बहुपक्षीय दृष्टिकोनाच्या महत्वावर भर देताना जबाबदारी आणि क्षमता यातील फरक स्पष्ट केला. विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या किफायतशीर वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान उपलब्धतेच्या आव्हानांना ओळखणे महत्त्वाचे आहे यावर सीतारामन यांनी भर दिला
आयएमएफसीच्या पूर्ण बैठकीला उपस्थित राहण्यापूर्वी सीतारमण यांनी आंतरराष्ट्रीयनाणेनिधीच्या विशेष बैठकीतही भाग घेतला होता.
कोविड -19 साथीच्या समस्येवर आणि आरोग्य सेवा यंत्रणांच्या प्रतिसादाबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड -19 विरूद्ध युद्ध जिंकण्यासाठी आपण वैद्यकीय संशोधन मोकळेपणाने सामायिककरणे आणि प्रतिसादात्मक, परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे.
कोविड -19 लसीची उपलब्धता आणि आर्थिक सुधारणा मुद्द्यावर, बोलताना सीतारामन यांनी लसीची उपलब्धता आणि किफायतशीरता यात अधिक समानतेचे आवाहन केले कारण जग सुधारणा आणि वाढीच्या दिशेने वेगाने अग्रेसर होण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की महामारीचे संकट असूनही भारताने संरचनात्मकसुधारणांचा कार्यक्रम चालू ठेवला आहे. कृषी, कामगार आणि आर्थिक क्षेत्रासह व्यापक सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे.
आयएमएफसी बैठकांबद्दल
आयएमएफसीची वर्षातून दोनदा, एप्रिलमध्ये फंड-बँक स्प्रिंग आणि पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक बैठक होते. ही समिती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या सामायिक चिंतेच्या विषयांवर चर्चा करते आणि आयएमएफला सल्ला देते
अर्थ मंत्रालय
पीएफआरडीए च्या केंद्रीय नोंदणी संस्था  बनल्या ग्राहक  केंद्रित ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या डीजी लॉकर भागीदार संस्था
डीजी लॉकर द्वारे सक्षम निवृत्ती वेतन समाजाची उभारणी होणार
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2022
निवृत्ती वेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या  केंद्रीय नोंदणी संस्था  या ग्राहक  केंद्रित ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या डीजी लॉकर भागीदार संस्था बनल्या आहेत.
भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त आयोजित स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, पीएफआरडीए डीजी लॉकरच्या माध्यमातून पुढील सेवा प्रदान करत आहे:
1. डीजी लॉकर द्वारे वाहन चालक परवाना  वापरून खाते उघडणे.
2. डीजी लॉकर द्वारे डीएल वापरून विद्यमान पत्ता अद्ययावत करणे.
संभाव्य सभासदांना प्रोटीन सीआरए सह खाते उघडायला तसेच प्रोटीन सीआरए च्या विद्यमान सभासदांना आपला पत्ता अद्ययावत करण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे.
भारतातला निवृत्ती वेतन धारक समाज डिजिटली सशक्त समाजात परिवर्तीत करण्याचा दृष्टीकोन असलेल्या भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया या प्रमुख कार्यक्रमा अंतर्गत डीजी लॉकर हा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. डीजी लॉकर, नागरिकांना सहमती चौकटी अंतर्गत सामायिक करण्याजोगे खासगी डिजिटल स्पेस प्रदान करते आणि सर्व दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे डिजिटल माध्यमातून सहज उपलब्ध करते, या द्वारे डीजी लॉकर डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करते. डीजी लॉकरच्या नोंदणीकृत वापरकर्त्यांची संख्या जवळजवळ 13 कोटी इतकी आहे, तर केंद्र/राज्य सरकारे, बँकिंग आणि विमा, शिक्षण, आरोग्य इ. विविध श्रेणी अंतर्गत 5.60 अब्ज दस्तऐवज जारी करण्यात आले आहेत.
डिजीलॉकर अंतर्गत जारी केलेल्या वाहन चालक परवान्याचा वापर करून एनपीएस खाते उघडण्याचे टप्पे
1. प्रोटीएन सीआरए वेबसाइटवर एनपीएस नोंदणी पृष्ठ उघडा. 
2. डीजी लॉकर मधील दस्तऐवज अंतर्गत नवीन नोंदणीचा पर्याय आणि त्यानंतर वाहन चालक परवाना  हा पर्याय निवडा.
3. अर्ज डीजी लॉकर वेबसाईट वर पुनर्निर्देशित केला जाईल, जेथे आपल्या लॉगईन क्रेडेन्शियल्स सह लॉगईन करता येईल आणि आपले दस्तऐवज/माहिती सीआरए बरोबर शेअर करण्याची संमती देता येईल.
4. एनपीएस ला डीजी लॉकर आणि संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची संमती द्यावी.
5. खाते उघडण्याच्या पानावर वाहन परवान्याच्या आधारावर लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती आणि छायाचित्र आपोआप प्रदर्शित होईल.
6. अर्ज पूर्ण करण्यासाठी पॅन, वैयक्तिक तपशील, बँक खात्याशी संबंधित माहिती, योजना आणि नामांकन आणि इतर माहिती प्रदान करा.
7. एनपीएस योगदानाची रक्कम जमा करावी.
8. एनपीएस खाते यशस्वीपणे उघडण्यात आले.
डिजीलॉकर द्वारे जारी केलेल्या वाहन चालक परवाना वापरून एनपीएस खात्यातील पत्ता अपडेट करण्यासाठीचे टप्पे
1. प्रोटीन सीआरए वेबसाइटवरील क्रेडेन्शियल्स वापरून एनपीएस खात्यामध्ये लॉग इन करा.
2. डेमोग्राफिक चेंजेस या टॅबखाली वैयक्तिक तपशील अपडेट करा हा पर्याय निवडा.
3. अद्ययावत पत्ता तपशील निवडा आणि पुढे डीजी लॉकरद्वारे पर्याय निवडा आणि दस्तऐवजांतर्गत ड्रायव्हिंग लायसन्स निवडा.
4. अर्जदाराला डिजीलॉकर वेबसाइटवर पुनर्निर्देशित केले जाईल, जिथे तो लॉगिन क्रेडेन्शियल्ससह लॉग इन करू शकतो आणि सीआरए सोबत कागदपत्रे/माहिती सामायिक करण्यासाठी संमती देऊ शकतो.
5. एनपीएसला डिजिलॉकर आणि जारी केलेले दस्तऐवज प्राप्त करण्याची आणि प्रदान करण्याची परवानगी द्या.
6. वाहन चालक परवान्यानुसार पत्ता एनपीएस खात्यात अपडेट केला जाईल.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 178
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत, नवी दिल्लीत भारत सरकार, आसाम सरकार आणि दिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मी /दिमासा पीपल्स सुप्रीम काऊंसिल चे प्रतिनिधी यांच्यात, त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
या करारान्वये, आसाममधील दिमा हसाओ जिल्ह्यातील बंडखोरी पूर्णपणे संपुष्टात येईल, या कराराद्वारे, आसाममधील सशस्त्र गटांच्या कारवाया पूर्णपणे बंद होतील; सर्व आदिवासी गट मुख्य प्रवाहात सामील होऊन भारताच्या विकास प्रक्रियेत योगदान देत आहेत.
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत, आज नवी दिल्लीत, भारत सरकार, आसाम सरकार आणि दिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मी /दिमासा पीपल्स सुप्रीम काऊंसिल चे प्रतिनिधी यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच आसाम सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
हा करार, 2024 पर्यंत संपूर्ण ईशान्य भारत बंडखोरीमुक्त करण्यासाठी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततापूर्ण आणि समृद्ध ईशान्य भारताच्या संकल्पांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने आणखी एक मैलाचा दगड आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. या करारामुळे आसाममधील बंडखोरी पूर्णपणे संपुष्टात येईल असे सांगत, आज आसाममध्ये कोणतेही सशस्त्र गट नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आजच्या करारामुळे आसाममधील दिमा हसाओ जिल्ह्यातील बंडखोरी पूर्णपणे संपुष्टात येईल. करारानुसार, आसाम सरकार दिमासा कल्याण परिषद स्थापन करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मीच्या, आत्मसमर्पण केलेल्या सशस्त्र युवांचे पुनर्वसन करण्यासाठी भारत सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची तरतूदही या करारात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याच दृष्टिकोनातून एनसीएचएसीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच इतर भागांमध्ये राहणार्या दिमासा लोकांसाठी भारत सरकार आणि आसाम सरकारकडून प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेजही पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्पाटप्याने प्रदान केले जाईल.S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने घेतले पीएम-गती शक्ती अंतर्गत तेरा रेल्वे प्रकल्प हाती
उच्च प्रभाव श्रेणी अंतर्गत चार रेल्वे प्रकल्प
कोळशाच्या जलद आणि पर्यावरणास अनुकूल वाहतुकीवर भर
नवी दिल्ली, 2 जून 2022
कोळसा मंत्रालयाने,स्वच्छ पर्यावरणाच्या दृष्टीने रेल्वेने कोळशाची वाहतुक करण्याच्या कार्याला गती दिली आहे आणि देशात कोळशाची रस्त्यावरील वाहतुक हळूहळू कमी करण्यासाठी प्रथमतः प्रयत्न सुरू केले आहेत. ग्रीनफिल्ड कोळसा असलेल्या भागात नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन्सचे नियोजित बांधकाम, नवीन लोडिंग पॉईंट्सपर्यंत रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार करणे आणि काही ठिकाणी रेल्वे मार्ग दुहेरी आणि तिहेरी करणे यामुळे रेल्वेने कोळशाची वाहतूक करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
विविध मंत्रालयांना एकत्र आणत तसेच पायाभूत सुविधा जोडणी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजनासाठी आणि समन्वित अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी गती शक्ती-या योजनेचा राष्ट्रव्यापी मुख्य आराखडा तयार केला आहे.यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश केला जाईल त्याचप्रमाणे स्थानिक नियोजन साधनांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा लाभही घेतला जाईल.
पीएम गति शक्ती या योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने, कोळसा मंत्रालयाने बहुविध सुगमता विकसित करण्यासाठी 13 रेल्वे प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी अनियोजित पायाभूत सुविधांची तफावत लक्षात घेतली आहे.झारखंड आणि ओडिशा राज्यांमध्ये विकसित होणार्या हाय इम्पॅक्ट प्रकल्पांतर्गत एनएमपी पोर्टलमध्ये चार रेल्वे प्रकल्पांची यशस्वीरित्या आखणी केलेली आहे आणि त्यायोगे सर्व व्यावसायिक खाण उद्योजकांसाठी जलद लॉजिस्टिक्स आणि व्यापक कनेक्टिविटीसह कोळशाची वाहतूक करणे सुलभ होईल.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 356
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
बाल न्याय  कायदा, 2015  हा कायद्याशी संघर्ष करताना आढळलेल्या आणि काळजी तसेच संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी प्राथमिक कायदा आहे . महिला आणि बाल विकास मंत्रालय अनाथ आणि निराधार मुलांसह कठीण परिस्थितीतील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र पुरस्कृत बाल संरक्षण सेवा  योजना राबवत आहे. बाल संरक्षण सेवा योजनेंतर्गत, सेवा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते ,त्यात संस्थात्मक काळजी, गैर-संस्थात्मक काळजी, क्षमता बांधणीसाठी पाठबळ , मनुष्यबळ इत्यादींचा समावेश आहे.बालगृहे, निरीक्षण गृहे, विशेष गृहे, सुरक्षित जागा, खुली निवारागृहे आणि विशेष दत्तक संस्थेसह विविध प्रकारच्या बाल संगोपन संस्थांची  स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.बाल संगोपन संस्थावयानुसार शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, करमणूक , आरोग्य सेवा, समुपदेशन इ. प्रदान करतात.योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे.
लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना देत आहे, या मार्गदर्शक सूचना www.mha.gov.in वर उपलब्ध आहेत.
सर्व कायदे, धोरणे, कार्यक्रम आणि प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या राज्यघटनेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क परिषदेमध्ये अंतर्भूत केलेल्या बालहक्कांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहेत हे सुनिश्चित करण्याचा अधिकार महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग या स्वायत्त संस्थेला देण्यात आला आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वातीनें राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग  सोबत सल्लामसलत, वेबिनार, बाल हक्क, त्यांचे आरोग्य, पोषण इत्यादींच्या संदर्भात सर्जनशील सामग्री विकसित करणे विविध उपक्रम हाती घेतले जातात.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 288
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशचे मंत्री विजय कश्यप यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचे मंत्री विजय कश्यप यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले , "भाजपा नेते आणि उत्तर प्रदेश सरकार मधील मंत्री विजय कश्यप यांच्या निधनामुळे तीव्र दुःख झाले आहे. ते सर्वसामान्यांमध्ये मिसळून काम करणारे नेते होते आणि नेहमी लोकहिताच्या कार्यासाठी समर्पित राहिले. या दुःखद प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रशंसकांप्रति माझ्या शोकसंवेदना. ओम शांति!"
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते उद्या हैदराबाद येथे ई-प्रशासन या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे होणार उद्घाटन
'भारताचे तंत्रज्ञान :महामारीनंतरच्या जगात डिजिटल प्रशासन' ही या परिषदेची संकल्पना
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
भारत सरकारचे प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग  आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  यांच्या वतीने, तेलंगणा राज्य सरकारच्या सहकार्याने 7 आणि 8 जानेवारी 2022 या कालावधीत तेलंगणातील हैदराबाद येथे 24 वी ई-प्रशासन  परिषद 2020-21 आयोजित करण्यात आली आहे. 'भारताचे तंत्रज्ञान :महामारीनंतरच्या जगात डिजिटल प्रशासन 'ही या परिषदेची संकल्पना आहे.
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय , पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक,सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री , डॉ. जितेंद्र सिंह हे या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून त्यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे आणि तेलंगणा सरकारमधील महापालिका प्रशासन आणि नगरविकास, माहिती तंत्रज्ञान आणि उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री माननीय के टी रामाराव या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
केंद्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील 26 ई-प्रशासन उपक्रमांना तसेच शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पुरस्कार योजनेच्या 6 श्रेणींमध्ये ई-प्रशासन 2021 साठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले जातील.यामध्ये 12 सुवर्ण, 13 रौप्य आणि 1 ज्युरी पुरस्कारांचा समावेश आहे.
आगामी दशकात प्रशासनासाठी डिजिटल नवोन्मेष महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि त्यामुळे भविष्यात डिजिटल प्रशासनाला आकार देणारे विषय आणि तंत्रज्ञानाविषयी संवाद होणे आवश्यक असेल. या विषयांवरील ज्ञान आणि सूक्ष्म दृष्टीकोन सामायिक करण्यासाठी नामांकित वक्त्यांना आमंत्रित करून
यापैकी काही तंत्रज्ञानावर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद एक व्यासपीठ ठरेल.
परिषदेदरम्यान पूर्ण सत्रात पुढील सहा उप-संकल्पनांवर चर्चा केली जाईल:
1.आत्मनिर्भर भारत: सार्वजनिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण
2.नवोन्मेष- व्यासपीठाची उपलब्धता , उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
3.सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांचे सादरीकरण 
4.सुशासनासाठी तंत्रज्ञान हस्तक्षेपांद्वारे जगण्यातील सुसह्यता
5. सरकारी प्रक्रिया पुर्न-रचना आणि सरकारी प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग
6. भारताचे तंत्रज्ञान -डिजिटल अर्थव्यवस्था 
28 राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेशांसह शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचे प्रतिनिधी या परिषदेत आभासी माध्यमातून सहभागी होणार आहेत.ई-प्रशासन क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचे प्रदर्शन घडवण्यासाठी, मागील वर्षीच्या पुरस्कार विजेत्यांसाठी वॉल ऑफ फेम/ छायाचित्र प्रदर्शनासह या कार्यक्रमादरम्यान एक प्रदर्शनही भरवण्यात येणार आहे.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 418
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पंतप्रधान 31 मे 2022 रोजी शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी साधणार संवाद
केंद्रीय मंत्री आणि निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी देशभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गरीब कल्याण संमेलन कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळ्याचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारच्या नऊ मंत्रालये आणि विभागांच्या सुमारे सोळा योजना आणि कार्यक्रमांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. 31 मे 2022 रोजी शिमला येथे “गरीब कल्याण संमेलन” नावाचा राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आयोजित केला असून पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधतील. 21,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा किसान सन्मान निधीचा 11वा हप्ताही पंतप्रधान जारी करतील. याचवेळी राज्यांची राजधानी, जिल्हा मुख्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रांवरही कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या कार्यक्रमांअंतर्गत, योजनेचे लाभार्थी मुख्यमंत्री, केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, खासदार , आमदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधतील.
यापैकी अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे आणि अनेक योजनांमध्ये ती दहा कोटींपेक्षाही अधिक असून लोकसंख्येच्या सर्वात गरीब घटकांच्या सर्वात गंभीर समस्यााया योजना सोडवतात, ज्यात घरे, पेयजल उपलब्धता, अन्न, आरोग्य आणि पोषण, उपजीविका आणि आर्थिक समावेशकता यांचा समावेश आहे. या संवादातून या योजनांच्या अभिसरण आणि सर्वदूर पोहोच शक्यतेची चाचपणी केली जाईल आणि 2047 साली स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करताना भारताविषयी नागरिकांच्या आकांक्षांचे मूल्यांकन करण्याची संधी मिळेल. हे संमेलन आतापर्यंतचे सर्वात मोठा देशव्यापी संवाद कार्यक्रम असेल , ज्यात पंतप्रधान लाभार्थ्यांशी या योजना आणि कार्यक्रमांचा त्यांच्या जीवनावर झालेल्या परिणामाबाबत संवाद साधतील.
दोन टप्प्यातील कार्यक्रमांतर्गत, राज्य/जिल्हा/केव्हीके स्तरावरील कार्यक्रम सकाळी 9.45 वाजता सुरू होईल. सकाळी 11.00 वाजता, तो राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाशी जोडला जाईल. दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वाहिन्यांवर राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. MyGov द्वारे राष्ट्रीय कार्यक्रम वेबकास्ट करण्याची तरतूद देखील आहे ज्यासाठी लोकांनी स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादी सोशल मीडिया चॅनेल द्वारे देखील हा कार्यक्रम पाहता येईल.
या संवादामुळे या योजनांचा लोककेंद्रित दृष्टीकोन अधोरेखित होईल आणि त्यातून नागरिकांचे जीवन सुसह्य होईल तसेच लोकांच्या आकांक्षांची सरकारला माहिती होईल आणि देशाच्या प्रगतीच्या वाटचालीत कोणीही मागे राहणार नाही याकडे लक्ष दिले जाईल.
संरक्षण मंत्रालय
कोरोना विषाणू विरोधात लढण्यासाठी आयएएफचा पाठिंबा कायम
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
नोव्हल कोरोना विषाणू आणि कोविड-19 च्या संदर्भात देशभरात सुरू असलेल्या व्यवस्थापनाला आणि अन्य प्रयत्नांना भारतीय हवाई दलाने पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला आहे.
आयएएफने गेल्या तीन दिवसांत दिल्ली, सूरत, चंदीगड ते मणिपूर, नागालँड आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू – काश्मीर आणि लडाखमध्ये सुमारे 25 टन अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा केला आहे. या वैद्यकीय साहित्याच्या पुरवठ्यामध्ये वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे, हँड सॅनिटायझर, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे ग्लोव्ह्ज, थर्मल स्कॅनर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. कोविडच्या तपासणीचे नमुने देखील केंद्रशासित प्रदेश लडाख ते दिल्ली या मार्गावर नियमित विमानाने नेले जात आहेत. याच दिशेने सी-17, सी-130, एएन-32 एव्हीआरओ आणि डॉर्निअर प्रकारचे विमान देखील गरजेनुसार सज्ज आहे. आणि नव्याने समोर येणाऱ्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी देखील आयएएफने तयारी पूर्ण केली आहे.
याव्यतिरिक्त, देशभरातील विविध आयएएफ तळांवर तयार केलेल्या विलगीकरण सुविधा तत्परतेने कार्यरत आहेत. इराण आणि मलेशिया येथून परत आणलेल्या भारतीयांना हिंदन आणि तंबारम येथील हवाई तळांवर प्राधान्याने वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येत आहे. कमांड हॉस्पिटल हवाई दल, बेंगळुरू येथील कोविड-19 चाचणी प्रयोगशाळा तपासणी करण्यासाठी कार्यरत आहेत.
दरम्यान, आयएएफच्या सर्व तळांवर संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आयएएफच्या मालमत्ता आणि हवाई तळांवर केंद्र सरकारने नमूद केलेल्या सर्व सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहेच, आणि सर्व हवाई तळ करोना साथीच्या आजाराविरोधात लढताना देशाला पाठिंबा देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. आयएएफची स्थानके देखील आसपासच्या परिसरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना अन्न आणि आवश्यक गोष्टी सातत्याने पुरवित आहेत.
B.Gokhale/S.Shaikh/P.Kor
(Visitor Counter : 98
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून जून 2018 मध्ये भर्तीसंबंधी निकाल निश्चित
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2018
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जून 2018 मध्ये भर्तीसंबंधी निकाल निश्चित केले आहेत. त्यानुसार शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांना टपालामार्फत व्यक्तिश: कळविण्यात आले आहे. येथे Click here for details अधिक तपशील उपलब्ध आहेत.
M.Chopade/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते शेती अवजारे तंत्रज्ञान शिखर परिषदेचे उद्घाटन
देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळाला पाहिजे : केंद्रीय मंत्री तोमर
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2023
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज शेती अवजारे तंत्रज्ञान शिखर परिषदेचे उद्घाटन केले. सीआयआयअर्थात भारतीय उद्योग महासंघ आणि टीएमए अर्थात ट्रॅक्टर अँड मेकॅनायझेशन संघटना यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले आहे. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 85% छोटे शेतकरी आहेत आणि त्यांना कृषी क्षेत्रात विकसित तंत्रज्ञान आणि यंत्रे यांचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे तोमर यांनी यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार या दिशेने सातत्याने प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कृषीक्षेत्रातील यांत्रिकीकरण करण्यासाठीच्या उप-अभियानाअंतर्गत प्रशिक्षण चाचणी, उच्च-तंत्रज्ञान केंद्रे आणि शेती अवजारे बँक  यांची उभारणी अशा विविध उपक्रमांसाठी राज्य सरकारांना वर्ष 2014-15 ते वर्ष 2022-23 या कालावधीत 6120.85 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. त्याशिवाय, राज्य सरकारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात ट्रॅक्टर्स, यांत्रिक मशागत यंत्रे, तसेच स्वयंचलित यंत्रसामग्रीसह 15.24 लाख शेतीची अवजारे आणि साधने यांचे वाटप करण्यात आले आहे अशी माहिती तोमर यांनी उपस्थितांना दिली.
मध्य प्रदेशातील बुधनी येथे असलेल्या केंद्रीय कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण तसेच चाचणी संस्थेमध्ये  नवी यंत्रणा लागू करून केंद्र सरकारने ट्रॅक्टर्सच्या चाचण्या पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ जास्तीतजास्त 75 कामकाजी दिवसांवर आणला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
पंतप्रधान कार्यालय
नेदरलँड्सचे पंतप्रधान म्हणून महामहीम मार्क रुत्त यांनी चौथ्यांदा पदभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022
नेदरलँड्सचे पंतप्रधान म्हणून महामहीम मार्क रुत्त यांनी चौथ्यांदा पदभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“चौथ्यांदा नेदरलँड्सचे पंतप्रधानपद मिळवल्याबद्दल माझे जिवलग मित्र पंतप्रधान रुत्त यांचे अभिनंदन आणि पंतप्रधानपदाच्या यशस्वी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा. आपण दोघे एकत्रितपणे भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील विस्तृत भागीदारीला आणखी नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ असा विश्वास मला वाटतो.”
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(