दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
वर्षअखेर आढावा 2022 : दूरसंचार मंत्रालय
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022
- ऑक्टोबर 2022 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते 01.10.2022 रोजी 5 जी सेवांचा आरंभ
- एका लिलावातून मिळालेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक लिलाव महसूल. 51,236 मेगाहर्टझची  1,50,173 कोटी रुपयांच्या बोलीसह विक्री
- स्वदेशी 5जी टेस्ट बेडचे 17 मे 2022 रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण
- 'बीएसएनएलचे  पुनरुज्जीवन आणि बीबीएनएल  च्या बीएसएनएलमध्ये  मध्ये विलीनीकरण' ला 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजसह मंजूरी .
- ग्रामीण भागातील दूरसंचार घनता मार्च 2014 मधील 44% वरून वाढून ऑक्टोबर 2022 मध्ये 58% पर्यंत वर पोहोचली
- मार्च 2014 मधील 61 दशलक्ष वरून ब्रॉडबँड जोडण्या 1238% वाढून सप्टेंबर 2022 मध्ये 816 दशलक्ष झाल्या.
- 2022-23  दरम्यान दूरसंचार क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक  2021.22 मधील 668 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत 694 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतका होता.
- 09.12.2022 रोजी मोबाईल बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्सची  संख्या 23.98 लाख नोंदवण्यात आली
- 09.12.2022 पर्यंत मोबाईल टॉवर्सची संख्या 7.4 लाख होती
भारत नेट : 1.90 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या; 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 6,00,898 किमी ऑप्टिकल फायबर केबल  टाकण्यात आली.
पीएम -वाणी योजना: पीएम -वानी अंतर्गत 22.9.2022 रोजी एकूण 114069 हॉटस्पॉट नोंदवण्यात आले.
नेटवर्क सज्जता निर्देशांकामधे भारताने 2021 मधील 67 वरून 2022 मध्ये 61 पर्यंत सहा क्रमांक वर झेप घेतली.
5 जी सेवा
5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव
भारतात 5G सेवा सुरू करण्याचा पाया जुलै 2022 मध्ये झालेल्या 8व्या स्पेक्ट्रम लिलावाने घातला गेला. भारत सरकारने 72,098 मेगाहर्टझ स्पेक्ट्रम लिलावासाठी ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी 51,236 मेगाहर्टझ  स्पेक्ट्रमची 1,50,173 कोटीं रुपयांच्या बोलीवर विक्री करण्यात आली. एका लिलावातून मिळालेला हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक लिलाव महसूल आहे. यानंतर, या लिलावात सर्वाधिक बँड म्हणजे, 22 एलएसए  मधील 10 विविध प्रकारचे बँड एकाच वेळी लिलावासाठी ठेवण्यात आले. .
5G सेवांचा आरंभ
1 ऑक्टोबर 2022 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते देशात 5 जी सेवांचा प्रारंभ करण्यात आला. दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी आणि स्टार्ट अप्सनी विकसित केलेली 5 जी सेवा तंत्रज्ञान उत्पादने शिक्षण, आरोग्य, कामगार सुरक्षा, स्मार्ट शेती इत्यादी क्षेत्रात आता देशभरात तैनात केली जात आहेत.
स्वदेशी 5 जी टेस्ट बेड
भारताच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन आणि 5जी सेवा तैनातीमध्ये आघाडीवर राहण्याच्या अनुषंगाने, दूरसंचार विभागाने  पाच ठिकाणी ‘स्वदेशी 5G टेस्ट बेड’ उभारण्यासाठी बहु-संस्था सहयोगी प्रकल्पासाठी आर्थिक अनुदान मंजूर केले. सीईडब्लूआयटी / आयआयटी मद्रास, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी कानपूर आणि आयएएससी बेंगळुरू येथील एकात्मिक टेस्ट बेड प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड 17 मे 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला समर्पित केले होते.
उत्पादने, प्रोटोटाइप, अल्गोरिदम आणि सेवा प्रमाणित करण्यासाठी. भारतीय शैक्षणिक आणि उद्योग स्वदेशी 5जी चाचणी बेड वापरू शकतात. 5 जी तंत्रज्ञानामध्ये भारत आत्मनिर्भर होत असताना, या स्वदेशी टेस्ट बेडचा विकास हे 5 जी आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
2022 मधील भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील स्थिती
दूरध्वनी ग्राहकांमध्ये वाढ:
मार्च 2014मधील 93.30 कोटींवरून ऑक्टोबर 2022 मध्ये एकूण दूरध्वनी जोडण्या 117.02 कोटींवर पोहोचल्या, या कालावधीत जोडण्यांमध्ये 25.42% वाढ झाली. ऑक्टोबर 2022 मध्ये मोबाईल जोडण्यांची संख्या 114.4 कोटींवर पोहोचली आहे. मार्च 2014 मध्ये 75.23% असलेली दूरसंचार -घनता ऑक्टोबर 2022 मध्ये 84.67% वर पोहोचली आहे.
शहरी दूरध्वनी जोडण्या मार्च 2014 मधील 55.52 कोटींवरून 17.06% ची वाढ नोंदवत ऑक्टोबर 2022 मध्ये 64.99 कोटींवर पोहोचल्या तर तर ग्रामीण दूरध्वनी जोडण्या मार्च 2014 मधील 37.78 कोटींवरून ऑक्टोबर 2022 मध्ये 52.02 कोटींवर पोहोचल्या, या जोडण्यांमध्ये 37.69% वाढ झाली, जी शहरी वाढीच्या दुप्पट आहे. ग्रामीण दूरसंचार घनता मार्च 2014 मधील 44% वरून ऑक्टोबर 2022 मध्ये 57.91% वर पोहोचली.
इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड जोडण्यांमधील उसळी:
इंटरनेट जोडण्या मार्च 2014 मधील 25.15 कोटींवरून जून 2022 मध्ये 83.69 कोटींवर पोहोचल्या, त्यात 232% वाढ झाली.
ब्रॉडबँड जोडण्या मार्च 2014 मधील 6.1 कोटींवरून 1238% वाढून सप्टेंबर, 2022 मध्ये 81.62 कोटींवर पोहोचल्या.
प्रति जीबी वायरलेस डेटा प्रति ग्राहक सरासरी महसूल प्राप्ती डिसेंबर 2014 मधील 268.97 वरून जून 2022 मध्ये 10.29 पर्यंत कमी झाली, यात 96.17% पेक्षा जास्त घट नोंदवण्यात आली.
प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक सरासरी मासिक डेटा वापर मार्च 2014 मधील 61.66 एमबी वरून 266 पटीने वाढून जून 2022 मध्ये 16.40 जीबी एवढा झाला.
बीटीएस आणि टॉवर्स:
09.12.2022 पर्यंत मोबाईल बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्सची  संख्या 23.98 लाख नोंदवण्यात आली.
09.12.2022 पर्यंत मोबाईल टॉवर्सची संख्या 7.4 लाख होती.
थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ :
दूरसंचार क्षेत्रात 2022-23  दरम्यान थेट परदेशी गुंतवणूक  2021-22 मधील 668 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत 694 दशलक्षअमेरिकी डॉलर्स होती.
देशभरात राईट ऑफ वे  अर्ज आणि परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी “गती शक्ती संचार” पोर्टलचा आरंभ करण्यात आला.
देशभरातील ब्रॉडबँड सेवांचा विशेषत: ग्रामीण भागात सार्वत्रिक आणि न्याय्य प्रवेश उपलब्ध व्हावा हे, पंतप्रधानांच्या सर्वात महत्त्वाच्या दृष्टींकोनांपैकी एक आहे. हा दृष्टीकोन साकार करण्यासाठी, देशभरात डिजिटल दळणवळण पायाभूत सुविधांची सुरळीत आणि कार्यक्षम तैनाती सुलभ करून पायाभूत सुविधांचा कणा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रीकृत राईट ऑफ वे  मंजुरीसाठी “गतीशक्ती संचार” पोर्टल आता सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे आणि ते रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय -लष्करी मोहिमा महासंचालनालय यासोबत एकीकृत केले आहे.
हे पोर्टल दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी “व्यवसाय सुलभतेसाठी” कार्यरत आहे. विविध सेवा आणि पायाभूत सुविधा प्रदात्यांच्या राईट ऑफ वे  अर्जांचा वेळेवर निपटारा केल्याने विशेषतः 5जी नेटवर्क सेवा वेळेवर लागू करण्यासाठी देखील जलद पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होईल. हे पोर्टल विविध दूरसंचार सेवा प्रदाते  तसेच पायाभूत सुविधा प्रदात्यांच्या  अर्जदारांना ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी आणि मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठीच्या राइट ऑफ वे परवानग्यांसाठी याच पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देईल.
हे पोर्टल आरओडब्ल्यू परवानग्या तसेच जलद मंजुरीची प्रक्रिया तसेच 5जी सेवा सहजपणे लागू करण्यासाठीचा मार्ग सुलभ करेल. देशभरातील आरओडब्ल्यू अर्जांच्या प्रभावी निरीक्षणासाठी, या पोर्टलवर राज्य आणि जिल्हावार प्रलंबित स्थिती दर्शविणारा एक शक्तिशाली डॅशबोर्ड देखील बसवण्यात आला आहे.
5 जी अंमलबजावणीसाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना मंच
दूरसंचार मालमत्तेचे पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना मंचावर मॅप केले जात आहे. आतापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे उदा. बीएसएनएल , बीबीएनएल, रेलटेल , गेल , वीज ग्रीड यांचे ऑप्टिकल फायबर केबल  नेटवर्क~ 10 लाख आरकिमी  मॅप केले गेले आहे. सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या  सुमारे 20 लाख दूरसंचार टॉवर्सना ‘फायबराइज्ड’ आणि ‘नॉन फायबराइज्ड’ सारख्या तपशीलांसह मॅप करण्यात आले आहे.
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेअंतर्गत बीआयएसएजीच्या माध्यमातून विकसित केलेले साधन विशिष्ट अनफायबराइज्ड टॉवरच्या जवळच्या ऑप्टिकल फायबर केबलची आवश्यक लांबी आणि मार्ग मोजते. ते खालील बाबींमध्ये मदत करते:
- उपलब्ध जवळच्या ऑप्टिकल फायबर केबलला जवळच्या अनफायबराइज्ड टॉवरशी जोडण्यासाठी अनफायबराइज्ड टॉवर्सचे फायबरायझेशन
- ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे विक्रीयोग्य ऑप्टिकल फायबर केबल आहे ते उपक्रम ऑप्टिकल फायबर केबल सहजपणे प्रदर्शित आणि विक्री करू शकतात.
- ज्या कंपन्यांना त्यांचे अनफायबराइज्ड टॉवर जोडण्यासाठी उपलब्ध ऑप्टिकल फायबर केबल खरेदी करण्याचा पर्याय शोधायचा आहे ते जास्त प्रयत्न न करता हे सहज करू शकता.
प्रकल्प आणि उपक्रम
भारतनेटद्वारे गावांमध्ये सेवा वितरण - 2022 मधील प्रगती:
देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना  ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठीपथदर्शी भारतनेट प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केला जात आहे.टप्पा-1 डिसेंबर 2017 मध्ये पूर्ण झाला असून यामध्ये 1 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती समाविष्ट आहेत.या प्रकल्पांतर्गत, 31.10.2022 पर्यंत, 6,00,898 किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली आहे, एकूण 1,90,364 ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबलने  जोडल्या गेल्या आहेत आणि 1,77,665 ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबलच्या माध्यमातूनसेवा देण्यासाठी सज्ज आहेत. याव्यतिरिक्त4466 ग्रामपंचायती उपग्रह माध्यमांवर जोडल्या गेल्या आहेत. एकूण 1,82,131 ग्रामपंचायती सेवेसाठी सज्ज आहेत.
मोबाईल सेवा न पोहोचलेल्या गावांमध्ये मोबाईल सेवा:
नक्षल प्रभावित भागात मोबाईल टॉवरची स्थापना: नक्षल प्रभावित भागात 2199 ठिकाणी मोबाईल सेवा  पुरवण्यासाठी 20.08.2014 रोजी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला.त्यानंतर जून 2016 मध्ये अतिरिक्त 156 साईट्ससाठी मोबाईल सेवा पुरवठा तरतूद मंजूर करण्यात आली. नक्षलग्रस्त भाग -I अंतर्गत मंजूर झालेल्या 2355 साईट्सपैकी 2343 साइट्स रेडिएट होत आहेत. सध्याच्या 2जी साइट्सना 4जी वर अपग्रेड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भाग-II अंतर्गत, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि ओदीशा राज्यातील 232 ठिकाणी 224 मोबाईल टॉवर आणि संबंधित पायाभूत सुविधा स्थापित आणि कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओदीशा या 5 राज्यांमधील आकांक्षी जिल्ह्यांतील 7287 गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करण्यास मान्यता दिली आहे.
देशभरातील 4जी मोबाइल सेवा न पोहोचलेल्या गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवांची परिपूर्ती
देशभरातील 4जी मोबाइल सेवा न पोहोचलेल्या गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवांची परिपूर्ती करण्यासाठी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प दुर्गम आणि सुदूर भागातील 24,680 गावांमध्ये 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करेल. या प्रकल्पामध्ये पुनर्वसन, नवीन करार, विद्यमान परिचकलांद्वारे सेवा काढून घेणे यासह अतिरिक्त गावांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त, फक्त 2जी /3जी कनेक्टिव्हिटी असलेली 6,279 गावे 4जी वर अपग्रेड केली जातील.
आत्मानिर्भर भारत 4G तंत्रज्ञानाचा वापर करून बीएसएनएलद्वारे हा प्रकल्प राबवला जात आहे आणि सार्वत्रिक सेवा बांधिलकी निधी द्वारे या प्रकल्पासाठी निधी दिला जातो. डिसेंबर 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पीएम – वाणी अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेले अॅक्सेस पाँईंटस: सरकारने 09.12.2020 रोजी पंतप्रधानांच्या वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेसच्या  आराखड्या अंतर्गत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँडचा प्रसार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पीएम - वाणी आराखड्या अंतर्गत, 22.9.22 रोजी एकूण हॉटस्पॉट्सची संख्या 114069 वर पोहोचली आहे.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121