युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 11% वाढ करून आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी 3397.32 कोटी रुपयांची तरतूद
खेलो इंडिया उपक्रमासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीत  भरीव वाढ
मूलभूत पातळीवरील प्रतिभेचा शोध, पायाभूत सुविधांची उभारणी, उत्कृष्ट खेळाडूंना पाठिंबा तसेच महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि दुर्गम भागातील युवकांना समान संधी उपलब्ध करून देणारी समग्र क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्याकडे पंतप्रधानांनी अभूतपूर्व लक्ष पुरवले आहे: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारने क्रीडा आणि युवा व्यवहार या क्षेत्रांना केंद्रस्थानी आणले आहे आणि देशाच्या क्रीडाविषयक समग्र परिसंस्थेला संपूर्ण पाठिंब्याच्या माध्यमातून चालना दिली आहे. म्हणूनच, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये देखील यावर्षी अनेक पटींनी वाढ झालेली दिसून येत आहे. या मंत्रालयासाठी वर्ष 2004-05 मध्ये केवळ 466 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती तर वर्ष 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षामध्ये या मंत्रालयासाठी 3397.32 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत या वर्षीची तरतूद 11% ने वाढवण्यात आली आहे. भारतात वर्ष 2010 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यानंतरच्या काळात केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी करण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंत्रालयासाठी जाहीर करण्यात आलेला निधी, वर्ष 2011-12 मध्ये मिळालेल्या निधीच्या तिप्पट तर वर्ष 2014-15 मध्ये देण्यात आलेल्या निधीच्या जवळपास दुप्पट आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा विभागासाठी 2462.59 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या विभागाला 2254 कोटी रुपये देण्यात आले होते. युवा व्यवहार विभागाला गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 808.60 कोटी रुपये मिळाले होते तर या विभागासाठी या वर्षी 934.73 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत परिचालित ज्या विविध योजना आणि संस्थांसाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे त्यामध्ये खेलो इंडिया उपक्रम , भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ,नेहरू युवा केंद्र संघटना , राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ  आणि राष्ट्रीय सेवा योजना  यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी 2023-24 साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली आहे. या अर्थसंकल्पात क्रीडा आणि युवा क्षेत्राला प्राधान्य दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या क्रीडा परिसंस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याची आवश्यकता ओळखून सुरुवातीपासूनच तळागाळातली प्रतिभा ओळखणे, या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, प्रतिभावान खेळाडूंना पाठिंबा देणे यावर अभूतपूर्व लक्ष दिले आहे, असं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. महिला, दिव्यांग आणि दुर्गम भागातल्या तरुणांना समान संधी उपलब्ध करून देणारी एकूण क्रीडा संस्कृती निर्माण करणं. याचं फलित आणि परिणाम म्हणजे खेलो इंडिया योजना, असंही त्यांनी सांगितलं. फिट इंडिया अभियान, टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम, मिशन ऑलिम्पिक सेल आणि यासारख्या अभिनव योजना आणि कार्यक्रमांचा संपूर्ण जगाला परिचय झाला आहे, असंही ते म्हणाले. हे कार्यक्रम खूप यशस्वी ठरले आहेत आणि देशभरात त्यांची प्रशंसा झाली आहे. पंतप्रधानांनी क्रीडा क्षेत्राला नवी उमेद दिली आहे. 2014 पासून भारताच्या क्रीडा इतिहासात मोठ्या प्रमाणात ऐतिहासिक कामगिरींची नोंद झाली आहे.
युवकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी एक युवा नेतृत्व पोर्टल तयार करणे, हे आगामी वर्षात युवा कार्य विभागाच्या विशेष उपक्रमांपैकी एक महत्त्वाचा उपक्रम असणार आहे. त्यामुळे युवकांमधील नेतृत्व कौशल्यामध्ये सुधारणा होईल आणि समाजाप्रति जबाबदारीची अधिक जाणीव निर्माण होईल, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. युवकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणाऱ्या आणि त्यांची क्षमता वाढवणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमासाठी नावनोंदणी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नोंदणी म्हणून पोर्टलची रचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. डिजिटल साक्षरता आणि आर्थिक साक्षरतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून देशातल्या तरुणांना विविध शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था, छोटे व्यवसाय, शेतकरी-उत्पादक गट आणि सहकारी संस्थांशी जोडण्यात मदत होईल. अशा सहभागामुळे तरुणांना अनुभवात्मक शिक्षण मिळेल, त्यांच्या नेतृत्व कौशल्याचा विकास होईल आणि त्याच वेळी स्थानिक समुदायांची उत्पादकता देखील सुधारेल, असंही ठाकूर म्हणाले. ही संकल्पना समृद्ध आणि काळजी घेणारे राष्ट्र म्हणून भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होणे आणि पोर्टल एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत सुरू होणे अपेक्षित आहे. यासाठी अर्थसंकल्पाच्या 27 टक्के म्हणजेच 935 पूर्णांक 68 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.S.Patil/S.Chitnis/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 418