ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 साठी नामनिर्देशन पाठवण्याची अंतिम मुदत 16जून 2022
भारत सरकारच्या केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार  साहसाच्या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यासाठी आणि तरूण लोकांमध्ये सहनशक्ती, धोका पत्करण्याची तयारी, सांघिक कार्य आणि बदलत्या परिस्थितीत झटपट, तयार आणि परिणामकारक निर्णय घेण्याची वृत्ती विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता दिला जातो.
ब्रॉंझचा पुतळा, प्रमाणपत्र, आणि 15 लाख रूपयांची पुरस्काराची रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. भारत सरकारतर्फे देण्यात येणार्या अर्जुन पुरस्कारांसोबतच हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
सहसा, एक पुरस्कार चार वर्गवारीनुसार देण्यात येतो. भूमीवरील साहस. पाण्यातील  साहस, आकाशातील साहस आणि जमीन, सागर आणि हवेत साहसी कृत्यांबद्दल जीवनगौरव पुरस्कार असे ते आहेत. जीवनगौरव पुरस्कारासाठी संपूर्ण जीवनभर केलेल्या साहसी कृत्यांच्या क्षेत्रातील कामगिरीचा विचार केला जातो.
टीएनएनएए 2021 साठी नामनिर्देशन पत्रे https://awards.gov.in या संकेतस्थळावर 18 मे 2022 पासून ते 16 जून 2022 पर्यंत मागवण्यात येत आहेत. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर खालील यूआरएलवर पारितोषिकासाठी मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध आहेत.
https://yas.nic.in/youth-affairs/inviting -nominations-tenzing-norgay-national-adventure-award-2021.
कोणत्याही व्यक्तीकडे उत्कृष्ट कामगिरी आणि असामान्य नेतृत्वगुण, साहस करताना शिस्तीची जाणीव आणि साहसाच्या कोणत्याही एका विशिष्ट क्षेत्रात जसे की जमीन, आकाश किंवा पाणी यात सातत्याने यश साध्य केले असेल तर त्या 16 जून 2022 पूर्वी वरील संकेतस्थळावर पुरस्कारासाठी अर्ज करू शकतात.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई नोंदणीच्या नव्या प्रक्रियेला पूर्वनिर्धारित योजनेनुसार 1 जुलै 2020 पासून उद्यम रजिस्ट्रेशन या नावाने सुरुवात
www.udyamregistration.gov.in – एमएसएमई मंत्रालयाकडून उद्यम नोंदणीसाठी नवे पोर्टल सुरू
उद्यमींना काय माहीत असावे, त्यांनी काय करावे याविषयीच्या प्रत्येक टप्प्याचे पोर्टलकडून मार्गदर्शन
सरकारकडून नोंदणी प्रक्रिया सुविधा देणाऱ्या संपूर्ण प्रणालीचे नियोजन
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने यापूर्वीच 26 जून 2020 च्या अधिसूचनेद्वारे जाहीर केल्यानुसार 1 जुलै 2020 पासून उद्योगांचे वर्गीकरण आणि नोंदणी यासाठी नवी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत एखादा उद्योग उद्यम म्हणून ओळखला जाईल आणि त्याच्या नोंदणी प्रक्रियेला उद्यम रजिस्ट्रेशन म्हटले जाईल.
या प्रक्रियेची अधिक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
- एमएसएमई नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन, कागदविरहित आणि स्वयं-घोषणेवर आधारित असेल. एखाद्या एमएसएमईच्या नोंदणीसाठी कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे जोडण्याची आवश्यकता नाही.
- नोंदणीसाठी आधार क्रमांकाची आवश्यकता आहे; नोंदणीनंतर एक नोंदणी क्रमांक दिला जाईल
- नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, एक उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाईल;
- या प्रमाणपत्रावर एक डायनॅमिक क्यूआर कोड असेल ज्याच्या द्वारे आमच्या पोर्टलवरील वेबपेज आणि उद्योगाच्या तपशीलाची माहिती मिळवता येईल;
- नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही;
- गुंतवणूक आणि उद्योगांची उलाढाल, पॅन आणि जीएसटीशी संबंधित तपशील आपोआप संबंधित सरकारी यंत्रणेकडून घेतला जाईल;
- एमएसएमई मंत्रालयाची ऑनलाईन प्रणाली प्राप्तिकर आणि जीएसटी इन प्रणालीशी पूर्णपणे एकात्मिक असेल;
- ज्यांच्याकडे ईएम-II किंवा यूएएम नोंदणी किंवा एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत, असलेल्या इतर प्राधिकरणाने जारी केलेली इतर प्रकारची नोंदणी असेल त्यांना स्वतःची नव्याने नोंदणी करावी लागेल;कोणत्याही उद्योगाने एकापेक्षा जास्त उद्यम नोंदणी करू नये. मात्र, उत्पादन किंवा सेवा किंवा दोहोंसहित कितीही व्यवहारांची माहिती एकाच नोंदणीमध्ये विशेषत्वाने नमूद करता येईल किंवा भर घालता येईल.
- चॅम्पियन्स कंट्रोल रुम आणि डीआयसीजमध्ये एक खिडकी नावाची सरकारी सुविधा यंत्रणा या प्रक्रियेत लोकांना मदत करेल;
- नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे निःशुल्क आहे. या संदर्भात कोणताही खर्च किंवा शुल्क चुकते करू नये.
ही प्रक्रिया अतिशय साधी, सोपी आणि उद्योजकसुलभ असल्याचा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. यामुळे व्यवसाय सुलभतेचा एक आदर्श केवळ भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होईल. यामुळे एकंदर प्रक्रियांचा वेळ आणि खर्च वाचेल. उद्योजक आणि उद्योग यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष कामावर लक्ष केंद्रित करता येईल आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनता येईल.
त्याच वेळी काही खाजगी वेबसाईट्स सरकारी वेबसाईट्स असल्याचा दावा करत असल्याचे लक्षात घेऊन भारत सरकारच्या  या पोर्टल व्यतिरिक्त आणि सरकारच्या एक खिडकी सुविधा प्रणाली व्यतिरिक्त कोणत्याही खाजगी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन प्रणाली, सेवा, संस्था किंवा व्यक्तीला एमएसएमई नोंदणी करण्याचा किंवा या प्रक्रियेशी संबंधित कोणतेही व्यवहार करण्याचा अधिकार नसेल, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जिज्ञासा विजेत्यांचे अभिनंदन केले -17 भाषांमध्ये 10 लाखांहून अधिक वेळा खेळली गेली जगातील सर्वात मोठ्या प्रश्नमंजुषापैकी एक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिज्ञासाच्या विजेत्यांचे अभिनंदन केले आहे - भारताची प्राचीन सभ्यता मूल्ये, तिच्या संस्कृतीची उत्क्रांती, समृद्ध भूतकाळ आणि नैतिकतेचा गौरवशाली समागम याविषयी 17 भाषांमध्ये 10 लाखांहून अधिक वेळा खेळल्या गेलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या प्रश्नमंजुषापैकी एक आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे ट्विट शेअर करून पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
“जिज्ञासाच्या सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन. तरुणांमध्ये आपल्या इतिहास आणि संस्कृतीबद्दलचे ज्ञान वाढवण्याच्या उद्देशाने हा एक व्यापक प्रयत्न होता. या प्रश्नमंजुषाला असा अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून आनंद झाला.”
कृषी मंत्रालय
ग्वाल्हेर-चंबळ भागातील मोठे डोंगराळ क्षेत्र शेतीखाली आणण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींशी बैठक
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2020
केंद्रीय कृषी, आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी 25 जुलै 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. यामध्ये मध्यप्रदेशच्या कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, शास्त्रज्ञ, ग्वाल्हेर येथील राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषी विश्व विद्यालयाचे कुलगुरू, आणि अन्य भागधारक सहभागी झाले होते. ग्वाल्हेर-चंबळ प्रांतातील मोठा डोंगराळ भाग कृषी क्षेत्राखाली आणण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. हा महत्त्वाचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहयोग आणि पाठिंब्याने पूर्ण करण्यात येईल, असे या बैठकीदरम्यान ठरविण्यात आले. या संदर्भात यापूर्वी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकही घेण्यात आली असून, एका महिन्यात प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री यांनी सांगितले की, तीन लाख हेक्टर पेक्षा जास्त खडबडीत असलेली जमीन शेतीयोग्य नाही आणि जर क्षेत्रामध्ये सुधारणा झाली तर यामुळे ग्वाल्हेर-चंबळ प्रांतातील डोंगराळ परिसराचा एकात्मिक विकास होण्यास मदत होऊ शकेल. त्यांनी पुढे नमूद केले की, या प्रकल्पातील प्रस्तावित सुधारणेमुळे केवळ शेतीचा विकास आणि पर्यावरण सुधारण्यास मदत होणार नाही तर स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील आणि या क्षेत्राचा भरीव विकास होईल.
तोमर म्हणाले की ग्वाल्हेर-चंबळ प्रांतातील डोंगराळ क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी मोठी संधी आहे. चंबळ द्रुतगतीमार्ग बांधला जाईल आणि याच परिसरातून तो जाईल, ज्यामुळे या प्रदेशाचा सर्वांगिण विकास होणे शक्य होईल. प्राथमिक अहवाल तयार केल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसह त्यानंतरच्या बैठका घेतल्या जातील.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रसी' प्रदर्शनात भारतीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये अचूक
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने 8-10 सप्टेंबर 2023 दरम्यान जी 20 शिखर परिषदेसाठी वापरात आलेल्या आयटीपीओ मध्दाये दालन क्रमांक 14  येथे 'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रसी' या विषयावर प्रदर्शन आयोजित केले आहे. या प्रदर्शनात आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरा प्रदर्शित केल्या आहेत.




इथे भारताचा लोकशाही इतिहास विविध भाषांमध्ये 26 परस्परसंवादी पॅनेलद्वारे प्रदर्शित करण्यात आला आहे.मध्यभागी सिंधू-सरस्वती संस्कृतीतील मुलीचे शिल्प उभारले आहे.ती आत्मविश्वासाने उभी असून जगाकडे नजरेला नजर देऊन पाहत आहे. स्वतंत्र. मुक्त तिच्या अंगावर पश्चिम भारतातील महिला दररोज घालतात तसे दागिने घातले आहेत. शिल्पाची प्रत्यक्ष उंची 10.5 सेमी आहे परंतु प्रतिकृती 5 फूट उंचीची आहे आणि 120 किलो वजनाची कांस्य धातूमध्ये बनवली आहे.
भारतातील लोकशाहीचा इतिहास या मार्गांच्या एका बाजूला असलेल्या 26 परस्परसंवादी पॅनेलद्वारे पुन्हा अनुभवता येऊ शकतो जेथे अभ्यागत 16 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये माहिती वाचू शकतात आणि ऐकू शकतात. पॅनेलमध्ये स्थानिक प्रशासन , आधुनिक भारतातील निवडणुका, कृष्णदेवराय, जैन धर्म आदींचा समावेश आहे. जी 20 ऍप्लिकेशनवर हे प्रदर्शन डिजिटल पद्धतीने पाहता येईल.
लोकशाही ही भारतातील जुनी संकल्पना आहे. भारतीय मूल्यानुसार , लोकशाहीमध्ये समाजातील स्वातंत्र्य, स्वीकारार्हता , समानता आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांचा समावेश होतो आणि तेथील सामान्य नागरिकांना दर्जेदार आणि सन्मानाने जीवन जगता येते. ऋग्वेद आणि अथर्ववेद, हे सर्वात प्राचीन उपलब्ध पवित्र ग्रंथ सभा, समिती आणि संसद यांसारख्या सहभागी संस्थांचा संदर्भ देतात, ज्यातील शेवटचा घटक संसद अजूनही आपल्या चलनात आहे जो आपल्या संसदेला सूचित करतो. या भूमीतील रामायण आणि महाभारत या महान महाकाव्यांमध्ये देखील लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याविषयी नमूद केले आहे. भारतीय ग्रंथांमधील उदाहरणांमध्ये असेही आढळून आले आहे की शासन करण्याचा अधिकार गुणवत्तेद्वारे किंवा सर्वसहमतीने मिळवला जात असे आणि तो आनुवंशिक नव्हता. परिषद आणि समिती सारख्या विविध लोकशाही संस्थांमध्ये मतदाराच्या वैधतेवर सतत चर्चा होत असे. भारतीय लोकशाही ही खऱ्या अर्थाने सत्यता, सहकार्य, सहयोग, शांतता, सहानुभूती आणि लोकांच्या सामूहिक शक्तीचा जाहीरनामा आहे.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 69
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी मंत्रालयाकडून हाती घेतलेले कार्यक्रम आणि धोरणे
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नोंदणीसाठी असलेली उद्योग आधार मेमोरन्डम  ही पद्धत अधिक सोपी करत 1 जुलै 2020 पासून भारत सरकारने उद्यम रजिस्ट्रेशन  ही पद्धत सुरू केली.
उद्यम रजिस्ट्रेशन हे विनामूल्य, पारदर्शक, ऑनलाइन आणि साधी-सोपी असून ती स्वयंघोषणा प्रकारावर अवलंबून आहे. या पद्धतीने नोंदणीसाठी कोणतेही कागदपत्र लागत नसून त्यासोबतच आयकर नोंदणी व जीएसटी नोंदणी ही आपोआप होते.
कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी उद्योग नोंदणीसाठी यू आर  पोर्टलच्या वापरास सुरुवात केली.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम/ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम/मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी  या सारख्या योजनांचा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना लाभ मिळू शकतो, त्याचप्रमाणे कोविड-19 महामारीमुळे संकटांना तोंड देत असलेल्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना या घोषणेमुळे काहीसा दिलासा मिळाला.
कार्यक्रमांतर्गत जुलै 2020-21 मध्ये 91,054 प्रकल्प सुरू झाले तर 7,28,432 जणांना रोजगार मिळाला. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांच्यासह कोणत्याही राज्यात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने कोणत्याही प्रकारच्या सूक्ष्म लघु किंवा मध्यम उद्योगाची उभारणी केलेली नाही. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रात खाजगी उद्योजक असून या क्षेत्रातील गुंतवणूकसुद्धा उद्योजक स्वतः करतात.
या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे हे राज्यांच्या अखत्यारीत येते. परंतु, केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी नानाविध विविध योजना आणि कार्यक्रम, तसेच अशा उद्योगांना पुढे आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय याद्वारे देशातील सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून त्यांच्या विकास व स्पर्धात्मक विकासाला चालना मिळते.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन योजनेसाठी क्रेडिट लिंक कॅपिटल सबसिडी (CLCS-TUS,खादी ग्रामोद्योग आणि कुटीरोद्योगांसाठी योजना, आंतरराष्ट्रीय सहभाग योजना, खरेदी आणि विपणन सहाय्य योजना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी निधी, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब अशा अनेक योजना केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून राबवल्या जात आहेत. या योजनेचे लाभ अनुसूचित जाती-जमातीच्या मालकी हक्काच्या तसेच इतरही सर्व पात्र असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळतात.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असलेली सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार एकूण खरेदीच्या चार टक्के खरेदी ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींची मालकी असणाऱ्या सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांकडून तर तीन टक्के खरेदी महिलांची मालकी असलेल्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांकडून केली जाते.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
भारताने 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या 5 महिने आधीच पूर्ण केले
देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी, इंधनाच्या आयतीवरचे अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी, परदेशी चलन वाचवण्यासाठी, पर्यावरणाबाबतच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रमाचा प्रचार करत आहे. सरकारने 2018 मध्ये अधिसूचित केलेल्या ‘जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणामध्ये 2030 सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे सूचक लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तरीही, 2014 पासून सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे झालेली उत्साहवर्धक कामगिरी लक्षात घेता 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वर्ष 2030 ऐवजी 2025-26 मधेच पूर्ण होणार आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी जून 2021 मध्ये प्रकाशित केलेल्या “भारतामधील इथेनॉल मिश्रणाचा मार्ग 2020-25” मध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे ध्येय गाठ्ण्यासाठीचा मार्ग तपशीलवार मांडण्यात आला होता.
मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यांनी  केलेल्या समन्वयीत प्रयत्नांमुळे 10% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट नोव्हेंबर, 2022 या नियोजित वेळेच्या खूप आधी पूर्ण झाले आहे, यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या ओएमसी नी देशभर पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
गेल्या 8 महिन्यांमधील या उद्दिष्ट पूर्तीने केवळ भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवली नाही, तर 41,500 कोटी पेक्षा जास्त परदेशी चलनाच्या स्वरुपात त्याचा लाभ झाला, हरित वायु उत्सार्जानामध्ये  27 मेट्रिक टन घट झाली तर शेतकर्यांना 40,600 कोटी रुपये खर्चाची रक्कम प्रदान करण्यात आली.
सरकारने केलेल्या या सर्व उपाययोजनांमुळे ईबीपी कार्यक्रम 2025-26 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोगाने सुरु केला मानवी तस्करी विरोधी विभाग
मानवी तस्करीची प्रकरणे हाताळताना परिणामकारकता सुधारण्याचे आणि तस्करी विरोधी कक्षांची क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण देण्याचे कार्य हा विभाग करेल
मानवी तस्करीपीडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच महिला आणि मुलींमध्ये जागरुकता वाढवण्यासाठीही हा विभाग साहाय्यकारी ठरेल
मानवी तस्करीची प्रकरणे हाताळताना परिणामकारकता सुधारणे, महिला आणि मुलींमध्ये जागरूकता वाढवणे, तस्करीविरोधी कक्षांची क्षमता बांधणी करणे आणि प्रशिक्षण देण्यासह कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्थांचा प्रतिसाद वाढवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महिला आयोगाने आज मानव तस्करीविरोधी विभाग सुरू केला.
कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या अधिकार्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे आणि त्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी हा विभाग प्रादेशिक, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पोलिस अधिकारी आणि अभियोक्त्यांसाठी लैंगिक संवेदना प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा आयोजित करेल. आयोगाला प्राप्त होणाऱ्या मानवी तस्करीशी संबंधित तक्रारींचे या विभागामार्फत निराकरण केले जाईल
मानवी तस्करीविरोधात लढताना भेडसावणाऱ्या काही प्रमुख समस्यांमध्ये पीडितांच्या पुनर्वसनाचा अभाव आणि तस्करीची झळ पोहोचल्यानंतर त्यातून सुटका करण्यात आलेल्यांबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल असंवेदनशील वृत्ती यांचा समावेश होतो, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. या अनुषंगाने हा विभाग देखरेख यंत्रणा सुधारेल आणि तस्करी रोखण्यासाठी आणि पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी अवलंबलेल्या उपाययोजनांबाबत सरकारी संस्थांना प्रोत्साहन देईल.
हा विभाग मानवी तस्करी पीडितांच्या सुटकेनंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी गरजेनुसार प्रशिक्षण देऊन आणि पीडितांवर पुन्हा आघात होऊ नये यादृष्टीने त्यांच्यासाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करून त्यांचे जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी मदत करेल.
मंत्रिमंडळ
वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2019
वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या  राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे राष्ट्रीय पीठ नवी दिल्लीत राहणार आहे. जीएसटीएटीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रपती राहणार असून, यामध्ये केंद्राचा तंत्र विषयक एक सदस्य आणि राज्याचा तंत्र विषयक एक सदस्य राहणार आहे.
जीएसटीएटीच्या राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी 92.50 लाख रुपयांचा खर्च होणार असून, त्यानंतर दरवर्षी 6.86 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
तपशील :
वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण हा वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातला अपील संदर्भातला दुसरा मंच आहे तर केंद्र आणि राज्य यांच्यातला तंटा सोडवणारा पहिला सामायिक मंच आहे. केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्या अंतर्गत, अपिलीय अधिकाऱ्यानी पहिल्या अपिला अंतर्गत काढलेल्या आदेशा विरोधातले अपील, वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे येणार आहे. हे न्यायाधीकरण, केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सामायिक आहे. हा सामायिक मंच असल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत उद्भवलेल्या तंट्याच्या निराकारणात एकसमानता असेल याची खातरजमा वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण करेल यामुळे संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कराची एकसमान अंमलबजावणी होईल.
S.Tupe/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 196
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान गतिशक्ती अंतर्गत 54 व्या नेटवर्क नियोजन गट बैठकीत चार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची शिफारस
सुमारे 7600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे दोन रस्ते प्रकल्प आणि दोन रेल्वे प्रकल्प यांचे मूल्यमापन
नेटवर्क नियोजन गटाची  54 वी बैठक उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या  दळणवळण खात्याच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्ली येथे झाली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय यांचे सदस्य विभाग तसेच मंत्रालये यांचा या बैठकीत सक्रिय सहभाग दिसून आला. एकूण 7, 693.17 कोटी रुपयांच्या चार प्रकल्पांचे बैठकीत मूल्यमापन करण्यात आले. यात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या दोन आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या दोन प्रकल्पांचा समावेश होता.
गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत पोर्टलचा वापर करणे आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन तसेच अंमलबजावणीसाठी 'संपूर्ण सरकार' हा दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या महत्त्वावर डावरा यांनी भर दिला. या क्षेत्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक संपर्काच्या दृष्टीने प्रकल्पांच्या महत्त्वावर भर देत, क्षेत्र विकास दृष्टीकोनाचा अंगीकार करण्यावर त्यांनी जोर दिला.
भारतमाला प्रकल्पा अंतर्गत, केरळमध्ये 4,767.20 कोटी रुपयांच्या चार-पदरी तिरुवनंतपुरम बाह्य वळण मार्गाची  नेटवर्क नियोजन गटाने पडताळणी केली. हा प्रकल्प कॉरिडॉर, मुंबई-कन्याकुमारी आर्थिक कॉरिडॉरचा एक भाग आहे. हा प्रकल्प उत्तरेपासून पूर्वेकडील प्रदेशाला सुरळीत आणि जलद संपर्क व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांमध्ये तो आर्थिक विकासाला चालना देईल. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, वाहनासंबंधित खर्च वाचेल आणि विझिंजममधील नवीन आंतरराष्ट्रीय सागरी बंदरासाठी शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्क व्यवस्था मिळेल.
दाहोद-बोडेली-वापी कॉरिडॉर या 1,179.33 कोटी रुपयांच्या आणखी एका रस्ते प्रकल्पाचे मूल्यमापन एनपीजीने केले. नवीन वडोदरा-दिल्ली द्रुतगती मार्गाच्या जंक्शनपासून हा प्रकल्प रस्ता सुरू होतो आणि मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्गावर संपतो. बोडेली, देवलिया, राजपिपला, नेत्रंग, व्यारा, धरमपूर, वापी आणि पुढे दक्षिणेकडे मुंबई ते वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गाने यामुळे महत्त्वाची संपर्क व्यवस्था तयार होते. या प्रकल्पामुळे रस्त्यांचे जाळे सुधारेल, प्रवासाचा वेळ, प्रवासाचे अंतर तसेच वाहतूक खर्च कमी होऊन स्थानिकांना फायदा होईल. प्रकल्प मार्गामुळे सामाजिक-आर्थिक विकास आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल.
राजस्थानमधील पुष्कर-मेर्टा दरम्यान 799.64 कोटी रुपयांच्या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पावरही एनपीजीने चर्चा केली. प्रस्तावित नवीन मार्गामुळे मध्य भारत ते उत्तर भारत तसेच पश्चिम सीमेपर्यंत थेट संपर्क व्यवस्था प्रदान केली जाईल. यामुळे गर्दी कमी होईल तसेच महामार्गावरील ताणही कमी होईल.
राजस्थानमधील आणखी एक रेल्वे प्रकल्प, मेर्टा सिटी-रास रेल्वे स्थानकांदरम्यान 947 कोटी रुपयांच्या नवीन ब्रॉड-गेज मार्गाचेही एनपीजीने मूल्यमापन केले. राजस्थानातील पाली आणि नागौर जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या प्रदेशात जलद मालवाहतूक सुलभ करणे, औद्योगिक तसेच सर्वांगीण विकासाला चालना देणे यादृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गेल्या 24 तासांत 9,13 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद,715 दिवसांनंतर 1000 पेक्षा कमी रूग्णांची नोंद
दिवसभरात 10 पेक्षा कमी कोविड रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद
12 ते 14 वयोगटातील 1.86 कोटींहून अधिक बालकांचे लसीकरण
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
भारताने कोविड विरोधी लढ्यात महत्वपूर्ण टप्पा पार केला असून, सक्रीय रुग्णभार सातत्याने कमी होत असून 714 दिवसांनंतर सध्या तो 13,000 पेक्षा कमी झाला आहे. सक्रीय रुग्णभार देशाच्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतका आहे. 18 एप्रिल 2020 रोजी सक्रीय रुग्णभार 12,974 होता.
दुसरी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी साध्य करत, भारतात नव्या 913 रुग्णांची नोंद 715 दिवसांनंतर झाली असून ती 1000 च्या खाली आली आहे. 18 एप्रिल 2020 रोजी 991 रुग्णसंख्या होती.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 98.76% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 1,316 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,24,95,089 झाली आहे. दिवसभरात 10 पेक्षा कमी रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,14,823 कोविड-19 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 79.10  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.22% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.29% आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 184.70  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. एकूण 2,21,87,532 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
वयोगट 12 ते 14 साठी 16 मार्च 2022 पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. या अंतर्गत आतापर्यंत 1.86  कोटींपेक्षा अधिक कोविड प्रतिबंधक लस मात्रा दिल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10403809
|
|
2nd Dose
|
|
10001647
|
|
Precaution Dose
|
|
4483046
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18413439
|
|
2nd Dose
|
|
17513757
|
|
Precaution Dose
|
|
6915586
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
18639260
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
57333277
|
|
2nd Dose
|
|
38548306
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
554759695
|
|
2nd Dose
|
|
467231694
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202775699
|
|
2nd Dose
|
|
185636455
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126757912
|
|
2nd Dose
|
|
115626977
|
|
Precaution Dose
|
|
12042720
|
|
Precaution Dose
|
|
2,34,41,352
|
|
Total
|
|
1,84,70,83,279S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी पत्रक
श्री. गिरीशचंद्र मुर्मू भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2020
राष्ट्रपती भवन, अशोक हॉल येथे आयोजित एका समारंभात आज  सकाळी 10.30 वाजता गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्ह्णून शपथ घेतली. राष्ट्रपतींसमोर त्यांनी पदाची शपथ घेतली.
गिरीशचंद्र मुर्मू यांचा कार्यकाळ 20 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असेल.M.Iyengar/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
28 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी पीएमजीकेएवाय-III अंतर्गत वितरणासाठी भारतीय खाद्य महामंडळाच्या आगारांमधून धान्य उचल सुरु केली
नवी दिल्ली, 4 मे 2021
देशात कोविड -19 च्या वाढत्या संसर्गामुळे गरीब व गरजू लोकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने मे आणि जून 2021 या दोन महिन्यांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे , जेणेकरून एनएफएसए अंतर्गत गरीब आणि असुरक्षित लाभार्थीना या अभूतपूर्व संकटकाळात अन्नधान्याची टंचाई भासू नये .
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भारतीय खाद्य महामंडळाने यापूर्वीच सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुरेसे धान्य ठेवले आहे आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना धान्य पुरवठा सुरू केला आहे. 3 मे, 2021 पर्यंत, 28 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी खाद्य महामंडळाच्या आगारांमधून उचल सुरू केली आहे आणि लाभार्थ्यांना पुढील वितरणासाठी 5.88 एलएमटी अन्नधान्य पुरवठा केला आहे.
या विशेष योजनेअंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्राधान्य कुटुंबे  या अन्न सुरक्षा कायद्याच्या दोन्ही प्रकारांतर्गत समाविष्ट सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांच्या नियमित मासिक पात्रतेपेक्षा जास्त दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो प्रमाणे मोफत धान्याचा  अतिरिक्त कोटा प्रदान केला जात आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161