ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
एका दिवसात सुमारे 30,000 रुग्ण बरे झाले, एका दिवसात बरे होणाऱ्या रुग्णांचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा, एकूण बरे झालेले रुग्ण 7.82 लाखाहून अधिक
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
सलग दुसऱ्या दिवशी बरे होणाऱ्या रुग्ण संख्येत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. गेल्या 24 तासात आतापर्यंत नोंद झालेल्या पैकी सर्वात जास्त म्हणजे 29,557 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले, तर बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या आता 7,82,606 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढून ते 63.18 टक्के पर्यंत पोचले आहे. बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रिय रुग्णांच्या संख्येतील तफावत वाढून ती आता 3,56,439 झाली आहे.
या यशाचे श्रेय केंद्र सरकारच्या कोविड -19 व्यवस्थापन धोरणाला जाते. केंद्र सरकार व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांमुळे प्रभावी प्रतिबंध, आक्रमक पद्धतीने केलेल्या तपासण्या, आणि त्वरित व प्रभावी वैद्यकीय उपचार शक्य झाले आहेत. या सर्व धोरणासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या विषय तज्ञांच्या पथकाचे मार्गदर्शन मिळत आहे. त्यात संयुक्त निरीक्षक गट  तसेच नवी दिल्ली इथल्या अखिल भारतीय वैद्यक विज्ञान संस्थेचे तंत्रज्ञ, विविध राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय केंद्रे, भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था आणि एनसीडीसी यांचेही सहकार्य मिळाले आहे. अधिक रुग्ण संख्या असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकार तर्फे तज्ञांची पथके जाऊन सल्ला देत आहेत. तसेच केंद्र सरकारने अखिल भारतीय वैद्यक विज्ञान संस्थेच्या तज्ञांद्वारे कोविड संबंधात दूरध्वनीद्वारे वैद्यकीय सल्ला मिळण्याची सोय केली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कोविड मुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर कमी होत आता 2.41 टक्के इतका राहिला आहे.
यामुळे रुग्णांचा आकडा ही कमी होत आता सक्रिय रुग्णसंख्या केवळ 4,26, 167 इतकी राहिली आहे.
कोविड-19 संबंधातल्या अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी तसेच तांत्रिक अडचणी, मार्गदर्शन आणि सूचनांसाठी कृपया नियमितपणे खालील संकेतस्थळाला भेट द्या-
https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
कोविड-19 च्या संबंधात तांत्रिक शंकां निरसनासाठी technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर प्रश्नांसाठी ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva.इथे संपर्क करा.
कोविड-19 संबंधात कुठल्याही प्रश्नासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला खालील हेल्पलाईन नंबर वर फोन करा-+91-11-2397804 किंवा 1075
कोविड-19 संबंधित माहितीसाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे दूरध्वनी क्रमांक या संकेतस्थळावर मिळू शकतील: https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
M.Chopade/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने  एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान 73.58 लाख खाते धारकांचे KYC पूर्ण केले
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020
ऑनलाइन सेवा सर्व खातेधारकांपर्यंत पोचण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने 75.58 लाख खाते धारकांची माहिती एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान केवायसी च्या अंतर्गत अद्ययावत केली आहे. याअंतर्गत 52.15 लाख खाते धारकांची आधार जोडणी, 17.48 लाख खातेदारांची मोबाईल जोडणी  आणि 17.87 लाख वर्गणीदार यांच्या बँक खाते जोडणी चा समावेश आहे. केवायसी ही प्रक्रिया एकदाच करावी लागते, त्यामुळे सर्व खाते धारकांच्या खाते क्रमांकाला केवायसी माहिती शी जोडले जाते. यामुळे खातेदारांची ओळख पटवणे सुलभ होते.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात केवायसी जोडणी सुलभ होण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने लॉक डाऊन सुरू असताना देखील खाते धारकांची वैयक्तिक माहिती अद्ययावत करून घेण्याची मोहीम राबवली होती. यात 9.37 लाख जणांच्या नावातील चुका, 4.18 लाख जणांच्या जन्मतारखेतील चुका, तर 7.16 लाख जणांच्या आधार क्रमांकातल्या चुका एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान दुरुस्त करण्यात आल्या.
कोविड महामारी दरम्यान शारीरिक अंतर राखण्यासाठी संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरी राहून काम करण्यास प्रवृत्त केले व तरीही सर्व खात्यांच्या केवायसी ला दिलेल्या वेळेत अद्ययावत केले. सर्व कर्मचाऱ्यांना दर दिवशी करण्याचे काम आखून दिले गेले व त्यानुसार दिलेले काम त्या दिवशीच पूर्ण करण्याचे धोरण राबवले.
खाते धारकांच्या आधार जोडणी साठी कंपनीच्या मालकावर अवलंबून न राहता खाते धारकाच्या आधार कार्डावरील जन्मतारीख प्रमाणभूत मानल्यामुळे ही प्रक्रिया जलद झाली.
केवायसी अद्ययावत केल्यामुळे खातेधारकांना सर्व ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत कोविड काळात खास परवानगी दिल्या प्रमाणे अंशतः पैसे काढणे, तसेच पूर्ण पैसे काढणे देखील ऑनलाईन करता येईल. नोकरी बदलल्यास आपले ईपीएफ खाते दुसऱ्या मालकाकडे हस्तांतरित करणेही ऑनलाईन शक्य होईल. या खाते धारकाचे केवायसी अद्ययावत झाले आहे तो 'उमंग' ॲप अथवा कोणत्याही डेस्कटॉप संगणकावरून सर्व ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घेऊ शकतो.M.Iyengar/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
राष्ट्रपती कार्यालय
चार देशांच्या राजदूतांची राष्ट्रपतींकडे ओळखपत्रं सादर
नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2018
व्हिएतनाम, लत्वीया, जॉर्डन आणि श्रीलंकेच्या राजदूतांनी/उच्चायुक्तांनी राष्ट्रपती भवनात आज एका समारंभात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडे आपली ओळखपत्रं सादर केली. या राजदूतांची नावे पुढीलप्रमाणे –
- फाम सान चाऊ, व्हिएतनामचे राजदूत
- आर्टिस बर्तुलीस, लत्वीयाचे राजदूत
- मोहम्मद सलाम जमील ए.एफ.अल-कायेद, जॉर्डनचे राजदूत
- कलुपगे ऑस्टीम फर्नांडो, श्रीलंकेचे उच्चायुक्त
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 45
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी संबंधित मंत्रालयांबरोबर कोविड -19 संदर्भात स्थितीचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2020
पंतप्रधानांनी कोरोना विषाणूसंबंधी स्थितीचा आणि विविध मंत्रालयांनी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा आज सकाळी आढावा घेतला. या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन, परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे , कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ विनोद के पॉल, संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपिन रावत आणि आरोग्य, औषधी, नागरी उड्डाण, परराष्ट्र व्यवहार, आरोग्य संशोधन, गृह, नौवहन, एनडीएमएचे सचिव आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिवांनी कोविड-19 संबंधित सज्जता आणि प्रतिसादाबाबत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इतर सहाय्यक मंत्रालयांनी केलेल्या उपाययोजना आणि सद्यस्थिती यावर सादरीकरण केले. सादरीकरणात प्रवेशाच्या ठिकाणी देखरेख ठेवण्याच्या प्रमुख बाबींवर तसेच समुदाय, प्रयोगशाळा सहाय्य, रुग्णालयांची तयारी, वाहतूक आणि जोखीम यावर भर देण्यात आला.
औषध विभागाच्या सचिवांनी औषधांचा पुरेसा साठा, अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल साहित्य  आणि भारतात वापरल्या जाणाऱ्या अन्य वस्तूंबद्दल माहिती दिली.
सर्व विमानतळ, बंदरे आणि सीमारेषांवर प्रोटोकॉलनुसार देखरेख कायम ठेवणे आणि विलगीकरणासाठी पुरेशा खाटा उपलब्ध करून देणे या संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. डॉ. हर्षवर्धन यांनी वेळेवर प्रतिसाद देण्यासाठी राज्यांशी प्रभावी समन्वय राखण्याच्या गरजेवर भर दिला. नीती आयोगाच्या सभासदांनी रुग्णालयात भरतीसाठी क्षमता वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. इराणमधून भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी प्राप्त झालेल्या विनंतीवर चर्चा झाली.
आतापर्यंत हाती घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत पंतप्रधानांनी सर्व विभागांची प्रशंसा केली. उद्भवणाऱ्या परिस्थितीनुसार भारताला प्रतिसादासाठी तयार राहावे लागेल असे ते म्हणाले. सर्व विभागांनी एकत्रिकरित्या काम करायला हवे आणि या रोगाबद्दल आणि घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल समाजात जागरूकता निर्माण करावी. कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी जगभरातील आणि राज्यांतील सर्वोत्तम पद्धती जाणून घ्याव्यात आणि त्यांचा अवलंब करावा असे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. तज्ञांच्या मतानुसार लोकांना शक्य तिथे गर्दी टाळण्याचे आणि काय करावे आणि काय करू नये याबाबत जागरूक राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात असेही त्यांनी नमूद केले. विलगीकरणासाठी पुरेशा जागा शोधण्यासाठी तसेच रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास आवश्यक त्या काळजीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. इराणमधील भारतीयांची लवकर चाचणी आणि त्यांना परत आणण्यासंबंधी योजना आखण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून हा संसर्गजन्य रोग रोखण्यासाठी आगाऊ आणि योग्य योजना आखण्याची आणि वेळेवर प्रतिसाद देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
(S.Tupe/S.Kane/D.Rane
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
टोल प्लाझावर प्रति वाहन 10 सेकंदांपेक्षा जास्त कालावधी लागू नये यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पावले उचलत आहे
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
टोल प्लाझावर वाहने सुरळीत व जलदगतीने जाण्यासाठी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने  राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझावर गर्दीच्या वेळीही प्रति वाहन 10 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही याच्या सुनिश्चिततेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
टोल प्लाझावर वाहतूक अव्याहत ठेवण्यासाठी वाहने 100 मीटरपेक्षा जास्त रांगा लावून राहणार नाहीत याची खात्री देखील नवीन मार्गदर्शकतत्त्वे करतील. जरी बहुतांश टोल प्लाझावर फास्टॅग 100% अनिवार्य केल्यावर प्रतिक्षा कालावधी नसला तरीही काही कारणास्तव 100 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर वाहनांच्या रांगा असल्यास टोल बूथपासून 100 मीटरच्या आत रांग येईपर्यंत वाहनांना टोल न भरताच पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. या उद्देशाने टोल बूथपासून 100 मीटर अंतरावर पिवळ्या रेषा प्रत्येक टोल मार्गिकेत चिन्हांकित केल्या जातील. टोल प्लाझा चालकांमध्ये याद्वारे त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव होईल.
2021 फेब्रुवारीच्या मध्यापासून एनएचएआय यशस्वीरित्या 100% कॅशलेस टोलिंगमध्ये परिवर्तित झाले आहे, एनएचएआय टोल प्लाझा येथे एकूणच फास्टॅग प्रवेश 96% पर्यंत पोहोचला आहे आणि बर्याच टोल प्लाझावर 99% आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचा  वाढता वापर लक्षात घेता टोलवसुलीची कार्यक्षम व्यवस्था करण्यासाठी पुढील 10 वर्षांसाठी वाहतुकीच्या अंदाजानुसार नवीन डिझाइन बनवून आगामी टोल प्लाझा तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सुरक्षित अंतर नियम ही नवी जीवनशैली झाल्यामुळे जास्तीत जास्त प्रवासी फास्टॅग वापराचा पर्याय निवडत आहेत कारण यामुळे वाहनचालक आणि टोल चालक यांच्यात थेट संपर्क होण्याची शक्यता दूर होते. महामार्गांवरील वापरकर्त्यांद्वारे फास्टॅगचा वापर आणि त्यातील सातत्यपूर्ण वाढ उत्साहवर्धक असून टोल वसुलीत अधिक कार्यक्षमता आणण्यास मदत झाली आहे.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सागरी राज्य विकास परिषदेची  अठरावी बैठक संपन्न
देशाचा विकास राज्यांच्या विकासावर अवलंबून असून, MSDC हे सहकारात्मक संघराज्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे मांडवीय यांचे प्रतिपादन
भारतीय बंदर विधेयकाचा विचार विकासाच्या दृष्टिकोनातून व्हावा, राजकीय दृष्टीने नव्हे- मांडवीय यांची राज्यांना विनंती
नवी दिल्ली, 24 जून 2021
MSDC अर्थात सागरी राज्य विकास परिषदेची अठरावी बैठक आज केंद्रीय बंदर,जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बंदर,जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या बैठकीचे आयोजन केले होते.
सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांना आणि केंद्रालाही फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारची राष्ट्रीय योजना तयार करणे व या क्षेत्रासाठी सर्वोत्तम अशी कार्यपद्धती अंगीकारणे हा या परिषदेचा उद्देश असल्याचे मांडवीय यांनी यावेळी सांगितले. देशाचा विकास हा राज्यांच्या विकासावर अवलंबून असतो असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ही परिषद हे सहकारात्मक संघराज्याचे उत्तम उदाहरण आहे. "आपण विखुरलेले राहिलो, तर आपला विकास होणार नाही. याउलट एकत्रितपणे आपण त्यात निश्चित यशस्वी होऊ शकतो." असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
'भारतीय बंदर विधेयक,2021' ची गरज अधोरेखित करताना मंत्रिमहोदयांनी, "राज्यांनी या विधेयकाचा विचार राजकीय दृष्टीने न करता विकासाच्या दृष्टिकोनातून करावा", अशी विनंती राज्यांना केली. केंद्र सरकार आणि संबंधित सागरी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश या दोहोंच्या सहभागाने किनारपट्टीचे उचित व्यवस्थापन व उपयोजन करणे या विधेयकाद्वारे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले. सर्वंकष बंदर विधेयक तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्यांकडून येणाऱ्या सूचनांचे केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय स्वागत करेल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
या बैठकीत भारतीय बंदर विधेयक-2021, राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय, बंदरांसाठी रेल्वे व रस्तेबांधणी, सागरी कामकाजासाठी तरंगत्या जेट्टी, सागरमाला प्रकल्प आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधावाहिनी प्रकल्प आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा झाली.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मृदा आरोग्य आणि जमिनीच्या शाश्वत सुपिकतेसाठी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पोषकांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणासंदर्भात, डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व भागधारकांची कार्यशाळा
कृषी आणि मृदा उत्पादकता वाढवण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय शोधून लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे ही कृषी वैज्ञानिकांची जबाबदारी : डॉ. मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
“शेतामध्ये पोषक तत्वांचा गरजेपेक्षा अधिक आणि बेसुमार वापर केल्यामुळे, जमिनीची सुपिकता आणि उत्पादन क्षमता कमी होते. म्हणूनच कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्वच भागधारकांनी आणि सरकारने एकत्रित काम करुन, जमिनीवर रासायनिक खतांचा होणारा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना शोधण्याची गरज आहे.” असे मत, केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी व्यक्त केले. मृदा आरोग्य आणि जमिनीच्या शाश्वत सुपिकतेसाठी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पोषकांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणासंदर्भात, डॉ. मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व भागधारकांची आज कार्यशाळा झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
रासायनिक खतांचा अतिवापर केल्यामुळे, मनुष्य आणि इतर सजीवांच्या आयुष्यावर होणारे दुष्परिणाम डॉ मांडवीय यांनी यावेळी अधोरेखित केले. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर होणाऱ्या भागात आज वाढत्या आजारांचा सामना करावा लागतो आहे, असे त्यांनी सांगितले. “कृषी उत्पन्न वाढवणे ही आपली जबाबदारी आहे, मात्र त्याचवेळी, आपल्याला संपूर्ण कृषी व्यवस्था अशाप्रकारे मजबूत करायची आहे, जेणेकरुन, आपल्याला जमिनीच्या कसाबाबत तडजोड करावी लागणार नाही, तसेच आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होणार नाही” असे डॉ. मांडवीय म्हणाले. याच संदर्भात, देशातील कृषी वैज्ञानिकांच्या भूमिकेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. “वैज्ञानिक आणि त्यांनी देशाला दिलेले योगदान यांचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र आता, कृषी तसेच मृदा उत्पादकता या दोन्ही क्षेत्रातील समस्यांवर उपाययोजना करत लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे ही वैज्ञानिकांची जबाबदारी आहे.त्याचवेळी, ह्या उपाययोजना अशा असायला हव्यात, की त्या शेतकऱ्यांना देखील सहज समजतील आणि त्यांनाच त्याची अंमलबजावणी करता येईल” अशी अपेक्षा मांडवीय यांनी व्यक्त केली.
नीती आयोगाचे सदस्य, प्रा. रमेश चंद म्हणाले, “रासायनिक खते वापरण्यास सुलभ आहेत. आणि म्हणूनच, लोक त्यांच्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणूनच, या कार्यशाळेचा उपयोग आपण भारतात शेतीमध्ये, शाश्वत पद्धतींचा वापर वाढवण्यासाठीच्या चर्चेसाठी करणे महत्वाचे आहे.”
खते विभागाचे सचिव, रजत कुमार मिश्रा यांनी केंद्र सरकारने कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि त्याचवेळी, जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा यांनी पीएम प्रणाम हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे नमूद केले. देशात खतांचे उत्पादन वाढले आहे, त्यामुळे रासायनिक खतांमुळे होणारी हानी भरून काढू शकतील अशा शाश्वत कृषी पद्धतींची गरज आहे, असे आहुजा म्हणाले.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या  17 व्या स्थापना दिनानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
अमित शाह यांनी आपदा मित्र योजनेची प्रशिक्षण नियमावली आणि आपदा मित्र योजनेच्या दस्तावेजांचे आणि व सामायिक पूर्वसूचना प्रोटोकॉलचे  प्रकाशन केले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या  17 व्या स्थापना दिनानिमित्त आज नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. यावर्षीच्या स्थापना दिनाची संकल्पना ‘हिमालयीन क्षेत्रात वाढत्या आपत्तींचा प्रभाव’ अशी आहे. यावेळी अमित शाह यांनी आपदा मित्र योजनेची प्रशिक्षण नियमावली आणि आपदा मित्र व सामायिक पूर्वसूचना प्रोटोकॉल योजनेच्या दस्तावेजांचे प्रकाशन केले.
आपल्या भाषणात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की एनडीएमए आणि तिची अंमलबजावणी संस्था म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि राज्य आपत्ती निवारण दलाने गेल्या 17 वर्षांमध्ये देशाचा आपत्ती व्यवस्थापन इतिहास बदलण्याचे आणि संपूर्ण देशाची संवेदनशीलता आपत्ती व्यवस्थापनाशी जोडण्याचे काम केले आहे आणि ही खूप मोठी कामगिरी आहे. ते म्हणाले की 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात , जिथे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे हवामान अनेक नद्या , डोंगर , लांब समुद्र किनारे आहेत, अशा स्थितीत जर आपण जनता आणि समाजाची संवेदनशीलता, आपत्तींपासून वाचण्यासाठी वैज्ञानिक व्यवस्थांचा प्रारंभ आणि या व्यवस्थाचा तळागाळापर्यंत स्वीकार करण्याची मानसिकता तयार करू शकलो नाही तर आपल्याला मोठया प्रमाणात जीवित हानी आणि पायाभूत सुविधांच्या हानीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल. मात्र या 17 वर्षांमध्ये या क्षेत्रात खूप बदल झाला आहे.
एनडीएमए द्वारा सुरु करण्यात आलेले दोन उपक्रम-आपदा मित्र आणि सामायिक पूर्वसूचना प्रोटोकॉल याबाबत बोलताना ते म्हणाले की आपदा मित्र योजना खूपच महत्वपूर्ण आहे. एनडीएमएने जगभरात आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी झालेले संशोधन किंवा सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करायला हवा आणि आपल्या देशातील परिस्थिती आणि आव्हानांनुसार त्या परिवर्तित करून एका कृतीयोजनेत रूपांतर करून लोकांपर्यंत घेऊन जायला हवे असे ते म्हणाले.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 3.61 लाख घरांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावाला मंजुरी
केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसाठीच्या केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीची 56 वी बैठक संपन्न
नवी दिल्ली 24 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसाठीच्या केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीची 56 वी बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतील किफायतशीर घरांच्या बांधकामासाठी भागीदारी, लाभार्थी केंद्रित बांधकाम, मूळ जागी झोपडपट्टी पुनर्विकास इत्यादी उपयोजनांच्या अंतर्गत देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 3 लाख 61 हजार घरांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी या अभियानाअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या बाबतीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत असलेल्या समस्यांचा उहापोह केला. या घरांची उभारणी जलदगतीने व्हावी यासाठी या समस्यांचे विनाविलंब निराकरण करण्याचे आदेश त्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला दिले.
पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतील घरांचे बांधकाम विविध टप्प्यांमध्ये होत आहे. या अभियानाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या घरांची संख्या आता 1 कोटी 14 लाखांवर पोहोचली असून त्यापैकी 89 लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम सुरु आहे आणि 52 लाख 50 हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ही घरे लाभार्थ्यांकडे हस्तांतरित देखील करण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी एकूण 7.52 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यापैकी केंद्र सरकार 1.85 लाख कोटीची मदत देणार आहे. आतापर्यंत 1.13 लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला आहे.
केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीच्या बैठकीत केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी ई-आर्थिक मदत प्रणालीची देखील सुरुवात केली. ई-आर्थिक मदत प्रणालीला पंतप्रधान शहरी आवास योजनेच्या एमआयएस यंत्रणेतील सर्व प्रणालींशी जोडण्यात आले असून तिचे संरेखन, विकसन देखील पंतप्रधान शहरी आवास एमआयएस यंत्रणेतूनच करण्यात आले आहे. या योजनेत्त सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून निधी वितरणासाठी तसेच पात्र लाभार्थींचे प्रमाणीकरणकरण्यासाठी विशिष्ट मंच उपलब्ध व्हावा या हेतूने ही ई-आर्थिक मदत प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियानातील रिकाम्या घरांचा वापर करून किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेद्वारे शहरी भागातील स्थलांतरित अथवा गरिबांना त्यांच्या कामाच्या जागेजवळ परवडणाऱ्या दरात भाडेपट्टीवर निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. ही योजना दोन स्वरूपांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पहिल्या स्वरुपात, सरकारद्वारे बांधण्यात आलेली सध्या रिकामी असलेली घरे सरकारी-खासगी भागीदारीतून किंवा सरकारी संस्थांकडून किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेमध्ये रुपांतरीत केली जातात. दुसऱ्या प्रकारामध्ये सरकारी अथवा खासगी संस्थांकडून त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या रिकाम्या जागेवर किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेतील घरांचे बांधकाम, परिचालन आणि देखभाल केली जाते.
नौवहन मंत्रालय
पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय योजनेंतर्गत प्रमुख बंदरे आणि भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाच्या व्यवसाय सुलभता उपाय आणि तंत्रज्ञानाद्वारे  कार्यान्वयन कार्यक्षमतेचा सर्बानंद सोनोवाल यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत विकासाला चालना देण्यासाठी, व्यवसाय सुलभता आणि तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यान्वयन कार्यक्षमता  सुकर करण्यासाठी, विविध बंदरांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा व्यापक आढावा घेतला. केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर आणि सर्व प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष, भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय योजना ही विकासाच्या सात इंजिनांवर आधारित असून बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय या राष्ट्रीय बृहत योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी भूमिका बजावणार आहे, विना अडथळा संपर्कसुविधा, आर्थिक विकास आणि नागरिकांना सुशासन प्रदान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी बृहत योजनेची सुरुवात केली आहे.
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “बंदरे आणि इतरांकडून करण्यात येत असलेल्या एकात्मिक प्रयत्नांमुळे देशभरातील विकास कामांना गती मिळेल. पीएम गति शक्ती योजना लोकांना, शेतकरी, मासेमारी समुदायाला साहाय्यकारी ठरेल आणि भारताची अर्थव्यवस्था बळकट करेल.
केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी सांगितले की, "पीएम गती शक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय वचनबद्ध आहे आणि आजची बैठक त्या दिशेने एक पाऊल आहे."S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
निती आयोग
सार्वजनिक प्रणालींमध्ये संशोधन करण्यासाठी ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ घेणार सीआयपीएस चे सहकार्य
भारतात, नवोन्मेष आणि स्वयं उद्यमशीलतेची व्यवस्था पुन्हा एकदा विकसित करण्याच्या हेतूने, अटल इनोव्हेशन मिशन -AIM, नीती आयोग आणि सार्वजनिक प्रणालींमध्ये , नवोन्मेषविषयक केंद्र – CIPS यांनी एकत्रित येऊन काम करणार असल्याची घोषणा आज केली. देशात सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, या संस्था सार्वजनिक व्यवस्थांमधील नवोन्मेष आणि संशोधनाचा डेटा तयार करणार आहेत.
या संदर्भात AIM आणि CIPS यांच्यातील एका इरादापत्रावर  स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. अटल इनोव्हेशन मिशन कडे असलेले ज्ञान आणि सीआयपीस चा सार्वजनिक व्यवस्थांमध्ये असलेला वावर, याची सांगड घालून, देशात संशोधक वृत्ती आणि स्वयंउद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करणे हा या कराराचा प्रमुख उद्देश आहे.
AIM आणि CIPSमधील समन्वयातून स्टार्ट अप्सना स्थानिक प्रशासनासोबत काम करुन त्यांच्या संशोधनांचा तळागाळात उपयोग करण्यास मदत मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासनाला, सार्वजनिक सेवा नागरिकांपर्यंत पोचवण्यात येत असलेल्या अडचणी आणि आव्हानांवर स्टार्ट अप कंपन्या कल्पक उपाय योजून तोडगा काढू शकतील. CIPS च्या मार्गदर्शनाखाली या कंपन्या यासाठी कृती आराखडा तयार करतील.
या इरादापत्रानुसार, AIM आणि CIPS, संयुक्तरीत्या बैठका आयोजित करतील आणि ज्यात, जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असेल. काही कल्पक, नवी उत्पादने आणि समस्येवरील समाधान याविषयी या बैठकांमध्ये चर्चा आणि जनजागृती केली जाईल. तसेच, खरेदीसंबंधीच्या प्रमाणित प्रक्रिया आणि धोरणे यांचीही माहिती त्यांना दिली जाईल आणि त्यांच्या कामांशी संबंधित नवनवी कल्पक उत्पादने तसेच इतर सुविधांची खरेदी व अंमलबजावणी ते करु शकतील.
आज तळागाळातील शिक्षकांची/मार्गदर्शकांची क्षमता बांधणी करणे ही काळाची गरज आहे, ज्यातूनच, विद्यार्थ्यांमध्ये नवोन्मेशी दृष्टीकोन आणि ज्ञान विकसित करता येईल. ही व्यवस्था संयुक्तपणे नवोनमेष ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली  विकसित करुन निर्माण करता येईल.
या भागीदारीतून, AIM ने विकसित केलेल्या प्रोग्राम्सची जाहिरात आणि प्रोत्साहन राज्य आणि जिल्हा पातळीवर करणे तसेच, त्याविषयी राज्यांशी संपर्क साधणेही शक्य होईल.
यातील लाभार्थ्यांना, AIM च्या उपक्रमांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी, CIPS च्या सुविधांचा वापर करता येईल आणि CIPS च्या संशोधन क्षमतांचा उपयोग, ग्रामीण संशोधन क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकेल.
या आभासी इरादापत्राविषयी बोलतांना अटल इनोव्हेशन मिशनचे संचालक आर रामानन म्हणाले, “ सीआयपीएस सोबतच हा समन्वय अनेक दृष्टीने पथदर्शी ठरणार आहे, यामुळे तळागाळापर्यंत नावोन्मेष आणि स्वयंउद्यमशीलतेविषयी जनजागृती करण्यास मदत होईल. तसेच सार्वजनिक व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.
CIPS चे संचालक, सी अचलेंदर रेड्डी यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया देतांना सांगितले की “AIM नीती आयोग आणि CIPS यांच्यातील समन्वय देशात, संशोधक व्यवस्था उभी करण्यात सार्वजनिक सहभाग वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. याद्वारे अटल इंनोव्हेशन मिशनच्या विविश उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देता येईल.”