ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
अस्सल आणि बहुआयामी भारत-रुमानिया भागीदारी विकसित करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2018
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी रुमानियाच्या उद्योगपतींना अस्सल आणि बहुआयामी भारत-रुमानिया भागीदारी विकसित करण्याचे आवाहन केले. ते आज रुमानिया येथे बुचारेस्ट येथे भारत-रुमानिया व्यापार मंचाच्या बैठकीला संबोधित करत होते. रुमानियाचे अध्यक्ष कॅलिन पॉपेस्कू तरीसीनू, रुमानियाचे उप पंतप्रधान डॉ. ॲना बिरचाल, अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला आणि अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
भारताच्या परिवर्तनात्मक यात्रेत भागीदार होण्याचे निमंत्रण उपराष्ट्रपतींनी रुमानियाच्या उद्योगपतींना दिले. 2017-18 मध्ये उभय देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 810 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढल्याचे ते म्हणाले. द्विपक्षीय आर्थिक संबंधातील ही मोठी बाब असून ही गती आपण कायम राखण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या काही दिवसात भारताच्या आर्थिक परिवर्तनामुळे रुमानियाच्या उद्योगपतींसाठी अनेक क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध झाल्या असून त्यात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण उपराष्ट्रपतींनी दिले. 8 टक्के विकासदरासह भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे ते म्हणाले.
पारदर्शक, आधुनिक आणि एकसंघ बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्यासाठी विमुद्रीकरण आणि जीएसटीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 192.27 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 20.33 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,27,23,625
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,33,75,090
केंद्र सरकारने सुमारे 192.27  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
20.33  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी, दोन्ही नेत्यांमध्ये, मध्यप्रदेश सरकारने सुप्रशासनासाठी राबवलेल्या उपक्रमांविषयी चर्चा झाली. तसेच सरकारच्या परिवर्तनशील योजना, लोकांच्या आयुष्यात कसे परिवर्तन घडवत आहेत, याविषयी देखील चर्चा झाली.
या संदर्भातल्या ट्वीट मध्ये पंतप्रधान म्हणतात;
"आज मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी यांची भेट घेतली, आणि त्यांच्याशी मध्यप्रदेशात सुशासनासाठी जे उपक्रम राबवले जात आहेत त्यांची माहिती घेतली. तसेच, सरकारच्या योजनांमुळे जनतेच्या जीवनमानात कसे सकारात्मक बदल होत आहेत, हे ही त्यांनी सांगितले.”
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्र सरकार धोरणात्मक पेट्रोलियम साठयांमधून कच्चे तेल बाजारात आणणार
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
द्रवरूप हायड्रोकार्बन ची किंमत कायम वाजवी, जबाबदार आणि बाजारातील घडामोडींशी सुसंगत असली पाहिजे या तत्वावर भारताचा ठाम विश्वास आहे. तेल उत्पादक देशांकडून मागणीच्या तुलनेत तेलाचा पुरवठा कृत्रिमरित्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल भारताने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. या देशांच्या अशा धोरणांमुळे तेलाच्या किमती वाढतात आणि त्याचे पुढे सर्व गोष्टींवर विपरीत परिणाम होतात.
भारताने आपल्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठयांमधून पांच दशलक्ष पिंप कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.एकीकडे जागतिक ऊर्जा वापरकर्ते देश, ज्यात अमेरिका, चीन, जपान आणि कोरिया अशा देशांचाही समावेश आहे, त्यांच्याशी चर्चा सुरु ठेवत, दुसरीकडे समांतर पातळीवर हे कच्चे तेल बाजारात आणले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशांतर्गत वाढत असलेल्या पेट्रोलियम इंधन/डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर लक्ष ठेवून आहे. महागाईचा वाढता दबाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने, 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी शुल्क अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी कमी केले होते. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यावरील मूल्यवर्धित कर कमी केला. सरकारवर सध्या आर्थिक ताण असतांनाही नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे कठीण निर्णय घेतले.
G.Chippalkatti /R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
‘सुरक्षित रस्ते आणि अपघातप्रवण क्षेत्र सुधारणा’ या विषयावर परिसंवाद
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2021
‘सुरक्षित रस्ते आणि रस्त्यांवरील अपघातप्रवण स्थळे/वळणे यात येत्या एका वर्षात सुधारणा करण्यासाठीची योजना’ या विषयावर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयातर्फे 3 आणि 4 फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत वाहतूक भवनाच्या मिडीया सेंटर मध्ये एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.
कोविड-19 विषयक सुरक्षा नियम लक्षात घेऊन, हा परिसंवाद, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अशा मिश्र स्वरूपात आयोजित करण्यात आला होता, यात विविध सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि सल्लागार संस्थांच्या नऊ वक्ते सहभागी झाले होते. 20 प्रत्यक्षरित्या सहभागी झाले तर 850 जणांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला होता.
रस्ते महामार्ग विभागाचे सचिव गिरिधर अरमाने यांच्या हस्ते या परिसंवादाचे उद्घाटन झाले. आपल्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी सुरक्षित रस्त्यांवर भर देतांना अपघात होणार नाही अशाच पद्धतीने रस्त्यांची आखणी केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यातूनही जर काही ठिकाणी रस्ते अपघातप्रवण असतील, तर तिथे अपघात झाल्यास, त्वरित उपचार करून जीव वाचवण्यासाठीची व्यवस्था असावी, असेही मत मांडले.
रस्ते विकास विभागाचे महासंचालक आय के पांडेय यांनी देखील आपल्या मुख्य भाषणात ह्या मतांना पाठींबा दिला. सर्व प्रादेशिक कार्यालयांनी राष्ट्रीय महामार्गांचे परीक्षण करतांना, इतर रस्त्यांवरच्या सुरक्षाविषयक बाबींवरही भर द्यावा, त्याची निरीक्षणे बनवून ती राज्य प्राधिकरणांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जावीत. सर्व मान्यवर वक्त्यांनी, सुरक्षा लेखापरिक्षण, रस्ते जंक्शन, द्रुतगती मार्ग, डोंगराळ मार्ग, रस्त्यांवरील सूचना आणि रस्त्यांचे सुरक्षा मानांकन अशा विषयांवर आपापली मते व्यक्त केली.
यंदा मंत्रालयातर्फे, सुरक्षा सप्ताहाऐवजी सुरक्षा माह साजरा केला जात असून तो 18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान सुरु आहे. या महिनाभरात, अनेक जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.
Jaydevi P.S/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण सामग्री अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 च्या मेक-I  अंतर्गत चार आणि मेक-II  श्रेणी अंतर्गत पाच प्रकल्पांना संरक्षण मंत्रालयाने तत्वतः मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भरता' आवाहनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देत, संरक्षण मंत्रालयाने  एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून भारतीय उद्योगाला संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या  2020. मेक -I श्रेणी अंतर्गत डिझाइन आणि विकासासाठी चार प्रकल्प देऊ केले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रोटोटाइप विकासासाठी उद्योगांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या कॉलेजिएट कमिटीने ज्या प्रकल्पांना ‘तत्वतः मंजुरी दिली , त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
- भारतीय हवाई दल: भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल  सह संवाद उपकरणे
- भारतीय हवाई दल: जमीन -आधारित प्रणालीसह एअरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड
- भारतीय हवाई दल: एअरबोर्न स्टँड-ऑफ जॅमर
- भारतीय लष्कर : इंडियन लाइट टँक
उद्योग-स्नेही डीएपी -2020 सुरु केल्यापासून प्रथमच भारतीय उद्योग भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉलसह लाइट टँक आणि संवाद उपकरणे यांसारख्या प्रमुख उपकरणांच्या विकासात सहभागी झाला आहे.
याव्यतिरिक्त, उद्योग-अनुदानित मेक-II प्रक्रियेअंतर्गत खालील पाच प्रकल्पांना तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे:
- भारतीय हवाई दल: अपाचे हेलिकॉप्टरसाठी फुल मोशन सिम्युलेटर
- भारतीय हवाई दल: चिनूक हेलिकॉप्टरसाठी फुल मोशन सिम्युलेटर
- भारतीय हवाई दल: विमानाच्या देखभालीसाठी वेअरेबल रोबोटिक उपकरणे
- भारतीय लष्कर : यांत्रिकी सैन्यासाठी एकात्मिक देखरेख आणि लक्ष्य प्रणाली
- भारतीय लष्कर : स्वायत्त लढाऊ वाहन
'मेक-II' श्रेणीतील प्रकल्पांमध्ये उपकरणे/प्रणाली/प्लॅटफॉर्म किंवा त्यांचे उन्नतीकरण किंवा त्यांच्या उप-प्रणाली/सब-असेम्ब्ली/असेम्ब्ली / प्रोटोटाइप विकास समाविष्ट आहे, प्रामुख्याने आयातील पर्याय / नाविन्यपूर्ण संशोधन , ज्याअंतर्गत प्रोटोटाइप विकास उद्देशांसाठी सरकारी निधी पुरवला जाणार नाही.
देशात या प्रकल्पांच्या स्वदेशी विकासामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या संरचना क्षमतांचा उपयोग करून घेण्यात मदत होईल आणि या तंत्रज्ञानामध्ये भारताला आघाडीचा देश म्हणून स्थान मिळेल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
थावरचंद गेहलोत यांनी महाराष्ट्रातील लातूरच्या 8797 दिव्यांगजनांना मदत आणि सहाय्यक उपकरणे पुरवणाऱ्या एडीआयपी शिबिराचे ई-उद्घाटन केले
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी आज ऑनलाइन व्हिडीओ स्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या एडीआयपी योजनेंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील निवडक दिव्यांगजनांसाठी सहाय्यक साधने आणि उपकरणाच्या मोफत वितरणासाठी एडीआयपीच्या शिबिराचे ई-उद्घाटन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे होते. राज्यमंत्री संजय बाबूराव बनसोडे, लातूरचे खासदार सुधाकर तुकाराम शृंगारे गारे,आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी.उपस्थित होते. तसेच डीईपीडब्ल्यूडीच्या सचिव शकुंतला डी गॅमलिन आणि संयुक्त सचिव  डॉ. प्रबोध सेठ व्हर्चुअली उपस्थित होते.
उद्घाटनपर भाषण देताना थावरचंद गेहलोत म्हणाले की, कोविड -19 महामारीच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून विशेष उपाययोजना केल्या आहेत जेणेकरून कल्याणकारी योजनेचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींच्या हितासाठी अखंडितपणे चालू राहील. प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करत सहाय्यक साधने आणि उपकरणाच्या मोफत वितरणासाठी आज एडीआयपी शिबिराचे आयोजन महाराष्ट्रातील लातूर येथील जिल्हाधिकारी सभागृहात करण्यात आले . ते म्हणाले की, आपल्या देशात दिव्यांगजनांना मोफत मदत व सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी 338 कोटी रुपयांच्या खर्चासह ALIMCO अर्थात भारतीय कृत्रिम अवयव निर्मिती महामंडळाचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. सन 2014-15,पासून, 16,87 लाख लाभार्थ्यांना 1,003.09 कोटी रुपयांची मदत आणि सहाय्यक उपकरणे देण्यासाठी 9,331 दिव्यांगजनांना मदत आणि सहाय्यक उपकरणे पुरवणारी शिबिरे आयोजित केली गेली आहेत. 637 विशेष शिबिरे आयोजित केली असून सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय देशाच्या सर्व भागांमध्ये अशा प्रकारच्या शिबिरांचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ते म्हणाले की त्यांच्या मंत्रालयाने या एडीआयपी शिबिरांच्या आयोजनातून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये 10 विक्रम नोंदवले आहेत. आपल्या देशातील 186 रुग्णालयांमध्ये कर्णबधिर मुलांसाठी कोक्लीयर इम्प्लांट सर्जरीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत 2,995 शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या आहेत. 19,402 यंत्रचलित ट्रायसिकल्सचे वितरण करण्यात आले
केंद्र सरकारच्या एडीआयपी योजनेंतर्गत लातूरच्या जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने  नवीन मंजूर प्रमाणित कार्यप्रणाली  नुसार शिबीर आयोजित केले.
संरक्षण मंत्रालय
रशियामध्ये दहशतवादविरोधी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सराव 2023 संबंधी एमडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी साठी भारतीय सैन्य दलाची तुकडी रवाना
भारतीय लष्करातील राजपुताना रायफल्सशी संलग्न बटालियनमधील 32 कर्मचार्यांचा समावेश असलेली तुकडी, 25 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत रशियामध्ये आयोजित दहशतवादविरोधी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सराव 2023 संबंधी आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक  आणि तज्ञ कृतिगट  साठी रवाना झाली. म्यानमारसह तज्ञ कृतिगटाचे सह-अध्यक्ष म्हणून रशियाने हा बहुराष्ट्रीय संयुक्त लष्करी सराव आयोजित केला आहे. 2 ते 4 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत म्यानमारच्या नेप्यिडॉ येथे झालेल्या दहशतवादविरोधी एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजीच्या टेबल टॉप सरावानंतर हा प्रशिक्षण सराव आयोजित करण्यात आला आहे.
2017 सालापासून, वार्षिक एडीएमएम प्लस बैठक दक्षिण पूर्व आशियाई देश आणि अन्य देशांबरोबर संवाद आणि सहकार्याच्या संधी प्रदान करते. 12 ऑक्टोबर 2010 रोजी व्हिएतनाममधील हनोई येथे पहिल्या एडीएमएम प्लसचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्षी आसियान सदस्य देशांबरोबर प्लस गटातले देश देखील या सरावात सहभागी होणार आहेत.
या सरावात अनेक दहशतवाद विरोधी कवायतींचा समावेश असेल. यात तटबंदी असलेल्या भागातील दहशतवादी गटांना उध्वस्त करण्याचा देखील समावेश असेल. दहशतवादविरोधी क्षेत्रात प्रादेशिक सहकार्य मजबूत करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे हा या सरावाचा मुख्य उद्देश आहे.
दहशतवादविरोधी एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी भारतीय सैन्याला दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये त्यांचे कौशल्य आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल, त्याचबरोबर इतर 12 सहभागी देशांबरोबर सहकार्य वृद्धिंगत करेल. या सरावातून भारतीय सैन्याला समृद्ध व्यावसायिक अनुभव मिळेल अशी आशा आहे.
नौवहन मंत्रालय
एमएससी हॅम्बर्ग जहाजाचे जवाहरलाल नेहरु पत्तन प्राधिकरणात यशस्वी आगमन
एमएससी हॅम्बर्ग हे भारतीय बंदरातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जहाज, शनिवारी BMCT टर्मिनलवर सुरक्षितपणे पोहचले. जवाहरलाल नेहरु पत्तन प्राधिकरण  आणि सागरी उद्योगासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे.
एमएससी हॅम्बर्ग हे 2015 मध्ये बांधलेले कंटेनर जहाज आहे आणि ते पनामा राष्ट्राच्या ध्वजाखाली प्रवास करत आहे. जहाजाची वहन क्षमता 16,652 TEUs आहे एकूण लांबी  399 मीटर आणि रुंदी 54 मीटर आहे.
आपल्या मूळ बंदरातून निघून, MSC हॅम्बर्गने सावधपणे नियोजित आणि निर्दोषपणे पार पाडलेल्या प्रवासाला सुरुवात करुन जनेपप्रा टर्मिनलवर सुरक्षित आणि वेळेवर पोहोचण्यासाठी हजारो नॉटिकल मैलांचा प्रवास केला. ही सिद्धी जहाजाच्या ऑपरेशन्स नेव्हिगेट आणि व्यवस्थापित करण्यात गुंतलेल्या संपूर्ण क्रूच्या व्यावसायिकतेचा आणि कौशल्याचा दाखला आहे.
आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार म्हणून, जनेपप्रा जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आणि MSC हॅम्बर्गच्या आगमनाने व्यापाराच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी बंदराची क्षमता आणखी वाढवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार म्हणून, जनेपप्रा जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आणि MSC हॅम्बर्गच्या आगमनाने व्यापाराच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी बंदराची क्षमता आणखी वाढवली आहे.
या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करताना, श्री संजय सेठी, भाप्रसे, जनेपप्रा चे अध्यक्ष म्हणाले, "आम्हाला टर्मिनलवर MSC हॅम्बुर्गचे सुरक्षित आगमन जाहीर करताना आनंद होत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत योगदान दिल्याबद्दल आणि महत्त्वाची भूमिका बजावताना आम्हाला अभिमान वाटतो. महाद्वीपांमध्ये व्यापार सुलभ करणे, ही उल्लेखनीय कामगिरी आमच्या सागरी क्षमता आणि अखंड व्यापार आणि वाणिज्य सुलभ करण्यासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधांचे प्रतीक आहे. MSC हॅम्बुर्गचे आगमन हे जेएनपीएला सागरी उत्कृष्टतेचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या आमच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे यश केवळ जागतिक स्तरावर एक प्रमुख खेळाडू म्हणून आमच्या स्थानाची पुष्टी करत नाही तर मजबूत भागीदारी वाढवण्यासाठी आणि कार्यक्षम ऑपरेशन्स सुनिश्चित करण्यासाठी आमचे समर्पण देखील अधोरेखित करते. MSC सोबतचे आमचे सहकार्य आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यात JNPA मध्ये या अशाप्रकारच्या आणखी जहाजांचे स्वागत करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत."
एमएससी हॅम्बर्गच्या आगमनानिमित्त संजय सेठी, भाप्रसे, अध्यक्ष, जनेपप्रा आणि उन्मेष शरद वाघ, भामसे, उपाध्यक्ष, जनेपप्रा यांच्या वतीने बाळासाहेब पवार आणि गिरीश थॉमस यांनी एमएससी हॅम्बर्गच्या चमूला स्मरणिका भेट दिली.
राष्ट्रपती कार्यालय
ढाका येथील ऐतिहासिक रामना काली मंदिर हे भारत आणि बांग्लादेशच्या लोकांमधील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक बंधाचे प्रतीक आहे: राष्ट्रपती कोविंद
राष्ट्रपतींनी बांग्लादेश दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी बांग्लादेशमधील भारतीय समुदाय आणि भारतीय मित्रांना संबोधित केले
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
बांग्लादेश दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी  राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद बांग्लादेशमधील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी यांनी ढाका येथे आयोजित केलेल्या भारतीय समुदाय आणि भारतीय मित्रांच्या स्वागत समारंभाला उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाले की या भेटीपूर्वी ढाका येथील नूतनीकरण केलेल्या ऐतिहासिक रामना काली मंदिराचे उद्घाटन करण्याचे सौभाग्य त्यांना लाभले. मुक्तिसंग्रामादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी बांगलादेश आणि भारताच्या सरकारांनी आणि जनतेने मदत केल्याचे त्यांनी नमूद केले. या युद्धात मोठ्या प्रमाणात लोक मारले गेले. ते म्हणाले की, हे मंदिर भारत आणि बांग्लादेशच्या लोकांमधील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक बंधाचे प्रतीक आहे.
भारतीयांच्या हृदयात बांगलादेशला विशेष स्थान असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. प्राचीन नातेसंबंध, सामायिक भाषा आणि संस्कृती यावर आधारित आपले अनोखे संबंध आहेत . दोन्ही देशांच्या समंजस नेतृत्वामुळे आपले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.
बांगलादेशाची पुरोगामी, सर्वसमावेशक, लोकशाही आणि सामंजस्यपूर्ण समाजाची मूलभूत मूल्ये कायम राखण्यात पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रमुख योगदान असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतून निर्माण झालेल्या मूल्यांना मूर्त रूप देणाऱ्या बांगलादेशच्या पाठीशी भारत खंबीरपणे उभा राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रपती म्हणाले की,मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने या प्रवासात बांगलादेशला मदत करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे आणि बांगलादेशसोबत भागीदारी करत आहे कारण तो समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे. .
बांगलादेशातील भारतीय समुदायाचे कौतुक करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, त्यांनी बांग्लादेशमधील विविध क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी बांग्लादेशच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देतानाच भारत-बांगलादेश दरम्यान दीर्घकालीन, घनिष्ट द्विपक्षीय संबंधही दृढ केले आहेत.
राष्ट्रपती म्हणाले की, या अनोख्या वर्षात आपण मुक्ती संग्रामाचा सुवर्णमहोत्सव, बंगबंधूंची जन्मशताब्दी आणि आपल्या मैत्रीची 50 वर्षे तसेच भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करत असतानाच आपल्या राष्ट्रांच्या संस्थापकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आपण समर्पित भावनेने काम करूया.S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
मंत्रिमंडळ
भारत आणि ईक्विटोरियल गिनी यांच्यात वनौषधी क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
भारत आणि ईक्विटोरियल गिनी यांच्यात वनौषधी क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.
या सामंजस्य करारामुळे वनौषधी क्षेत्रात उभय देशातले सहकार्य वृद्धिगत होणार आहे.
संशोधन, प्रशिक्षण,परिषदा, बैठका आयोजित करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने, राष्ट्रीय वनौषधी मंडळ, आयुष मंत्रालयाच्या सध्याच्या मंजूर झालेल्या तरतुदीतून आणि आराखडा योजनेतून पुरवण्यात येणार आहेत.
पूर्वपीठीका:
भारत हा जैव समृद्धी लाभलेल्या जगातल्या देशांपैकी एक देश आहे. 17000-18000 पुष्प वनस्पतीपैकी 7000 पेक्षा जास्त वनस्पतींचा आयुर्वेद, युनानी, सिध्द, होमिओपॅथी मधे औषधी उपयोग केला जातो. सुमारे 1178 वनौषधींचा व्यापार केला जात असून 242 वनौषधींचा वार्षिक उपयोग 100 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे.वनौषधी या पारंपरिक औषध आणि वनौषधी उद्योगाचा महत्वाचा भाग आहेत त्याचबरोबर भारतातल्या मोठ्या जन संख्येच्या उदरनिर्वाहाचेही साधन आहेत. जगभरात पारंपारिक आणि पर्यायी उपचार पद्धतीला मोठी पसंती लाभत असून सध्या 120 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर असलेला वनौषधीचा हा व्यापार 2050 पर्यंत 7 ट्रीलीयन अमेरिकी डॉलरवर पोचेल अशी अपेक्षा आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 120
राष्ट्रपती कार्यालय
आर. वेंकटरमण यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींची आदरांजली
नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
देशाचे माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहिली. राष्ट्रपती सचिवालयाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच आर. वेंकटरमण यांच्या कुटुंबियांनीही वेंकटरमण यांना आदरांजली वाहिली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 63
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटना चित्रपट महोत्सवादरम्यान, ‘अॅनिमेशनचा वापर करुन, अमर्याद जगांची निर्मिती” या विषयावर परिसंवाद
देशातील अॅनिमेशन उद्योगावरील सत्रात, भारतातील लोककथांविषयीच्या आकर्षणाचा मुद्दा अधोरेखित
शांघाय सहकार्य संघटना चित्रपट महोत्सवाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी, ‘अॅनिमेशनचा उपयोग करुन, अमर्याद जगाची निर्मिती’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. ग्राफिटी मल्टीमीडियाचे संचालक आणि सीओओ मंजुल श्रॉफ, आणि टून्झ अॅनिमेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी जयकुमार प्रभाकरन यांनी भारतीय अॅनिमेशन उद्योगात काम करण्याचा अनुभव आणि त्याच्या वाढीसाठीचे त्यांचे द्रष्टे विचार यावेळी मांडले.
यावेळी मंजुल श्रॉफ यांनी त्यांचीच लोकप्रिय कलाकृती ‘दीपा अँड अनूप” याविषयी माहिती दिली. भारतीय आशयाशी आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना जोडणे, हा ही मालिका बनवण्यामागचा प्रमुख हेतू होता, असे ते म्हणाले. तसेच, या मालिकेत, लिझा गोल्डमनला आणून त्यात, थोडा अमेरिकन टच देण्याचा आपण प्रयत्न केला आणि, या चित्रपटात केवळ भारतीयच असणार नाही, तर इतरांनाही संधी मिळेल, हे ही सुनिश्चित केले, असे श्रॉफ यांनी सांगितले.
तर, जयकुमार प्रभाकरन यांनी, या अॅनिमेशन आशयातून सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करण्याची संधी मिळते असा विचार मांडला. मुले कार्टून कार्यक्रमातल्या कॅरेक्टरच्या सवयी कशा आत्मसात करतात, याचे दाखले त्यांनी दिले. म्हणूनच सिनेमा आणि टीव्ही, कोणत्याही समाजात सांस्कृतिक बदल घडवून आणत असतात, असेही ते पुढे म्हणाले.
भारतीय लोककथा आणि लोकगीतांनी जगभरातील प्रेक्षकांचे लक्ष कसे वेधून घेतले आहे यावरही या सत्रात चर्चा झाली. तेनालीरामन आणि अकबर-बिरबल यांसारख्या पात्रांनी अनेक पिढ्यांचे कल्पनाविश्व समृद्ध झाले आहे. आघाडीच्या जागतिक ब्रँड आणि वितरकांसोबतची भागीदारी आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याने स्थानिक आशयाचा प्रचार करण्यासाठी करिअरच्या सुरुवातीला अनेक आव्हाने आली, असे अनुभवही मान्यवरांनी यावेळी सांगितले.
व्हिसलिंग वुड्स इंटरनॅशनलचे उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलकर यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, या चर्चेत भारतीय अॅनिमेशन उद्योगाच्या वाढीचा आणि भविष्यातील आराखड्याचा मागोवा घेण्यात आला.
अर्थ मंत्रालय
शाश्वत आणि स्वच्छ उर्जा स्रोतांच्या खात्रीशीर उपलब्धतेला सरकारचे प्राधान्य एलपीजी असलेल्या घरांमध्ये यापुढेही एलपीजीचा वापर कायम राहील, याकडे लक्ष देणे, हे आता एक महत्वाचे काम: आर्थिक सर्वेक्षण
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
शाश्वत आणि स्वच्छ उर्जा स्रोत खात्रीशीर पुरविणे, याला सरकारचे प्राधान्य राहील. उर्जेचा प्रत्यक्ष वापर आणि विविध सामाजिक निर्देशक पाहता याला अधिकच महत्व प्राप्त होत आह, असे केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेमध्ये मांडलेल्या 2018-19च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, भारत सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या रूपाने मोठे पाऊल उचलले; ज्याद्वारे सुमारे 7 कोटी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळाला. आर्थिक सर्वेक्षणानूसार आता यापुढे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन म्हणून या कुटुंबांकडून एलपीजीचा कायम वापर होईल, याकडे लक्ष देणे, हे एक महत्वाचे काम आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानूसार देशातील सुमारे 21.44 कोटी घरांमध्ये 100 टक्के विद्युतीकरण केले आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता अनेक पटींनी वाढविण्यात आली असली तरी जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा वापर सुरूच राहील.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार शहरी भागामध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून एलपीजीला मिळालेली व्यापक स्वीकृती आनंददायी आहे. अलिकडच्या काळात स्वच्छ इंधनाकडे कल वाढला आहे. गेल्या काही वर्षात स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर वाढला असला तरी स्वयंपाकासाठी एलपीजी प्राथमिक स्रोत असलेल्या घरांची संख्या ग्रामीण भागात शहरी भागांच्या तुलनेत कमी आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सबसिडीमधील गळती रोखण्याच्या दृष्टीने एलपीजी ग्राहकांसाठी ‘पहल’ योजनेअंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, 15 नोव्हेंबर, 2014 रोजी देशाच्या 54 जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आली. ‘पहल’ची नोंद जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना म्हणून ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये झाली आहे, असेही सर्वेक्षण अहवाल सांगतो.
N.Sapre/S.Nilkanth/P.Kor
(Visitor Counter : 84
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार- 2022 साठी नामांकने पाठवण्याची मुदत 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत खुली
पद्म पुरस्कार  2022 यंदाच्या गणराज्य दिनानिमित्त जाहीर केले जातील. या पुरस्कारांसाठी नामांकने/शिफारशी पाठवण्याची अंतिम मुदत 15 सप्टेंबर 2021 ही आहे. यासाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन स्वरूपातच पाठवता येणार असून, ती पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in वर पाठवता येतील.
पद्म पुरस्कारांचे स्वरूप ‘लोकांचे पद्म’ असे करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच, सर्वसामान्य लोकांचे कर्तृत्व आणि गुणवत्ता तसेच, त्यांनी केलेले उत्कृष्ट कार्य लक्षात घेऊन जे खरोखरच अशा पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत, असे मान्यवर, विशेषतः अशा महिला, अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक, दिव्यांग व्यक्ति जे समाजासाठी निस्वार्थी सेवा करत आहेत, त्यांची नावे नामांकने आणि शिफारसी म्हणून पाठवण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
या नामांकने/शिफारसीमध्ये, पद्म पोर्टलवर दिलेल्या अर्जाच्या विहित नमुन्यात संपूर्ण सविस्तर माहिती भरुन पाठवायची आहे. त्याशिवाय, संबंधित व्यक्तिच्या कार्याविषयीची माहिती  भरुन पाठवायची आहे. या माहितीत, त्या व्यक्तीची, सबंधित क्षेत्र/शाखेतील कामगिरी आणि उल्लेखनीय सेवा कार्य यांचा स्पष्ट आणि सविस्तर उल्लेख असावा.
या संदर्भातील सविस्तर माहिती, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  ‘पुरस्कार आणि पदके  शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. या पुरस्कारांची सद्यस्थिती आणि नियमावली, देखील https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अधिक माहिती/ मदतीसाठी कृपया संपर्क करा- 011-23092421, +91 9971376539, +91 9968276366, +91 9711662129, +91 7827785786