ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
उदयोन्मुख दिग्दर्शकांना आपल्या कथानकांबद्दल ठाम विश्वास असणे आवश्यक : इफ्फी 52 च्या मास्टरक्लास मध्ये मधुर भांडारकर यांचा सल्ला
ओटीटी प्लॅटफॉर्म ही नव्या दमाच्या चित्रपट निर्मात्यांना उत्तम संधी
पणजी, 21 नोव्हेंबर 2021
उत्तम चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी उदयोन्मुख आणि नवोदित चित्रपट निर्मात्यांकडे दर्जेदार कथानक असणे अत्यंत आवश्यक असून, त्यांचा आपल्या कथेवर दृढ विश्वास असायला हवा, असा सल्ला राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट दिग्दर्शक, मधुर भांडारकर यांनी दिला . 52 व्या इफ्फीदरम्यान ‘चित्रपट निर्मिती’ या विषयावर झालेल्या मास्टरक्लासमध्ये ते बोलत होते.
“माझ्या चित्रपटाच्या संकल्पनेचा जन्म कायम माझ्यापासूनच होतो. माझा माझ्यावर आणि माझ्या कथांवर पूर्ण विश्वास असतो. जेव्हा कधी माझ्या कथानकाबद्दल, माझ्या मनात पूर्ण विश्वास असतो, तेव्हाच मी चित्रपट निर्मिती करण्यास सुरुवात करतो.”, असे भांडारकर यावेळी म्हणाले.
आपला कॅमेरा जे क्षण चित्रबद्ध करतो, ते आयुष्यभर आपल्यासोबत राहतात. त्यामुळे चित्रपटाची गती प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी असावी. मी नेहमीच कला आणि व्यावसायिक चित्रपटांमधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतो तसेच, वास्तववादी चित्रपट बनवण्यावर माझा भर असतो.” असेही ते पुढे म्हणाले.
चित्रपट रासिकांशी संवाद साधतांना ते म्हणाले, “आजच्या काळात, ओटीटी प्लॅटफॉर्म मुळे, नवोदित दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना उत्तम संधी मिळाली आहे.”
पेज थ्री आणि ट्रॅफिक सिग्नल अशा पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणाऱ्या मधुर भांडारकर यांनी आपल्या चित्रपट कारकीर्दीविषयी माहिती देतांना सांगितले की चाँदनी बार चित्रपटामुळे माझा या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास वाढला, “या चित्रपटाच्या सुरुवातीपासून मी गुंतलो होतो. जरी हा चित्रपट अत्यंत गडद आणि निराशाजनक विषयावरचा होता, तरीही, तो शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारा असेल, असा तयार करण्याचा मी प्रयत्न केला, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
आपल्या भविष्यातील योजनांविषयी बोलतांना ते म्हणाले, “या कोरोना महामारीच्या काळात, आपण सगळेच अत्यंत कठीण आणि खडतर परिस्थितीतून गेलो, त्यामुळे आता मी लवकरच विनोदी चित्रपट निर्मितीसाठी काम करणार आहे.”
चित्रपट समीक्षक तरुण आदर्श यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाच्या अखेरीस, राष्ट्रीय चित्रपट विजेत्या दिग्दर्शिका नीला माहताब पांडा यांच्या हस्ते मधुर भांडारकर आणि तरुण आदर्श यांचा सत्कार करण्यात आला.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्युरोकडून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यावर आधारीत तीन दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनाचे आयोजन
प्रदर्शनादरम्यान तीन दिवस मोफत कोविड-19 लसीकरण शिबीर
गोवा, 4 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय संचार ब्युरो आणि कोकण रेल्वेच्या सहकार्याने स्वातंत्र्यदिन आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव यानिमित्त मडगाव रेल्वे स्थानकावर 05 ते 07 ऑगस्ट दरम्यान मल्टीमिडीया प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि 75 वर्षांचा गौरवशाली प्रवास या प्रदर्शनातून मांडण्यात येणार आहे.
यादरम्यान आरोग्य संचालनालयाच्या सहकार्याने मोफत कोविड-19 लसीकरण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात विशेषतः खबरदारीची मात्रा देण्यात येणार आहे.
मल्टीमिडीया प्रदर्शन आणि लसीकरण शिबीराचे मडगाव रेल्वे स्थानकावर प्लॅटफॉर्म 1 वर शुक्रवारी सकाळी 11.30 वाजता कोकण रेल्वेच्या कारवार विभागाचे जनरल मॅनेजर बी बी निकम यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. कोकण रेल्वेच्या नियोजन आणि व्यवसाय विकास विभागाचे जनरल मॅनेजर जे ई जॉर्ज यांची याप्रसंगी उपस्थिती असणार आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय संरक्षण संपत्ती सेवा विभागासह विविध विभागांच्या प्रशिक्षणार्थींची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याशी भेट
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2018
भारतीय संरक्षण संपत्ती सेवा, भारतीय दूरसंवाद सेवा आणि इतर सेवांच्या प्रशिक्षणार्थींनी आज राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या सेवांच्या माध्यमातून देशाची सेवा करण्याची संधी तुम्हाला मिळाली असल्याचे रामनाथ कोविंद यावेळी म्हणाले. विविध क्षेत्रातले प्रकल्प सांभाळण्याची जबाबदारी तसेच संरक्षण आणि दूरसंवादसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी या प्रशिक्षणार्थींना मिळणार आहे.
सर्वात मोठे टेलिकॉम जाळे असलेला भारत हा जगातला दुसरा देश आहे. गेल्या काही वर्षात टेलिकॉम क्षेत्रात आणि विशेषत: वायरलेस क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत आहे. देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. या सेवा ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवून अधिकाऱ्यांनी काम करावे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
संरक्षण, संपत्ती विभागाचे अधिकारी देशातल्या संरक्षण क्षेत्राच्या जमिनींचे लेखा परिक्षण करतात. त्याशिवाय अतिक्रमण रोखणे, जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर करणे आणि त्याचे जतन करणे हे काम त्यांच्याकडे असते. आज वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनींचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला असून अशा स्थितीत आव्हानांचा सामना करत या जमिनींचे व्यवस्थापन केले जावे असा सल्ला राष्ट्रपतींनी या प्रशिक्षणार्थीना दिला.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 106
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
देशातली 19 मेगा फूड पार्क्स लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2021
देशातली 19 मेगा फूड पार्क्स, अंमलबजावणीच्या विविध टप्यावर असून त्यांचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांनी म्हटले आहे. अन्न प्रक्रियेला आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवण्याबरोबरच शेत ते बाजारपेठ अशी मूल्य साखळी देण्याचा या योजनेचा प्राथमिक उद्देश आहे. मंत्रालयाने देशातल्या 38 मेगा फूड पार्क्सना अंतिम मंजुरी दिली असून 3 मेगा फूड पार्क्सना तत्वतः मान्यता दिली आहे. यापैकी 22 मेगा फूड पार्क प्रकल्प कार्यान्वित झाले असल्याचे त्यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना सांगितले. मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर ते बोलत होते. अन्न प्रक्रिया उद्योग सचिव पुष्पा सुब्रमण्यम या संवादावेळी त्यांच्या समवेत उपस्थित होत्या.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी आंबा, केळी, सफरचंद, अननस, गाजर, फ्लॉवर यासारख्या 22 नाशिवंत फळे आणि भाज्यांच्या मूल्य वर्धनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोमाटो, कांदे, बटाटे यावरून 22 नाशिवंत वस्तूंपर्यंत ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ची व्याप्ती वाढवण्यात आल्याचे 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारने जाहीर केले आहे.
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या सत्रात अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्था विधेयक 2021 मंजूर झाल्यानंतर ते अधिसूचित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालया अंतर्गत हरियाणातल्या कुंदाली इथली अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्था  आणि तामिळनाडूतल्या तंजावूर इथली भारतीय अन्न प्रक्रिया उद्योग संस्था आता राष्ट्रीय महत्व असलेल्या संस्था झाल्या आहेत. या महत्वपूर्ण पावलाबद्दल पारस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालक लैंगिक शोषणासंबंधी ऑनलाईन नोंदणी अहवाल
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
मार्च 2020 पासून विविध माध्यमांद्वारे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींचा अहवाल
- राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणा यांच्या अहवालानुसार 01.03.2020 ते 18.9.2020मध्ये राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी/ बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दाखल झालेल्या तक्रारींची एकूण संख्या 13244 एवढी आहे.
- राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण आयोग  यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालानुसार 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन व इतर माध्यमांमधून बालक लैंगिक अत्याचाराच्या 420 तक्रारी आयोगाकडे  आल्या.
- चाईल्डलाईन इंडिया फाउंडेशन  यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार 1 मार्च 2020 ते 15 सप्टेंबर 2020 दरम्यान लैंगिक शोषणासंदर्भात 3941 एवढे फोन हेल्पलाइनकडे आले.
भारतीय घटनेच्या सातव्या तरतुदीनुसार पोलीस आणि सार्वजनिक सुरक्षा हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. बाललैंगिक शोषणांच्या घटनांवर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते. बालक लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये जलद तपासासाठी केंद्र सरकार अनेक प्रयत्न करते. यामध्ये अशा प्रकरणांची ऑनलाईन नोंदणी, संबंधित प्रकरणे कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांकडे सोपवणे, सायबर न्यायवैद्यक सुविधांमधील सुधारणा, कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकारी/ न्यायाधीश/ सरकारी वकील यांच्यामध्ये जागृतीसाठी प्रशिक्षण या बाबींचा समावेश आहे.
विनाव्यत्यय तपासणी आणि बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा यासाठी सरकारने 1023 जलदगती विशेष न्यायालयांची योजना आणि पोस्को कायदा जारी केले.
पॉस्को कायद्याच्या 43 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या कायद्यातील तरतुदींचा सर्वतोपरी प्रसार करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच पोस्को कायद्यातील तरतुदींची वेळोवेळी माहिती करून देण्यासाठी आणि त्या संदर्भात जनजागृतीसाठी सरकार इलेक्ट्रॉनिक तसेच मुद्रित माध्यमे , चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधितांमध्ये राबवते.
याशिवाय इतर खबरदारीही घेतले जाते . जसे की दूरध्वनी सेवा पुरवठादारांकडून दिले जाणारे संदेश, @cyberdost या सरकारच्या ट्विटर हँडल वरून संदेश पोचवणे, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सायबर अवेअरनेस कार्यक्रम राबवणे, एफ एम रेडीओ वर रेडिओ स्पॉट , जाहिरातगीते याद्वारे, तसेच छोटी मुले किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये वाटण्यासाठी छोटी पुस्तके छापणे व सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात सायबर सिक्युरिटीवर पाठ लावणे अशा उपायांचा अंतर्भाव होतो.
राष्ट्रीय बालक हक्क आयोग आणि राज्य बालक हक्क आयोग यांना पॉस्को कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. त्यांनी पोस्को कायद्यावर माहिती , प्रशिक्षण आणि संवाद यासाठी उपयुक्त असे साहित्य त्यांच्या www.ncpcr.gov.in या वर उपलब्ध आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 240
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
"एक देश एक शिधापत्रिका" हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल, महाराष्ट्र-गुजरात आणि आंध्र प्रदेश- तेलंगण या दोन समूहांमध्ये आंतरराज्य शिधापत्रिका योजनेचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडून उद्घाटन
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2019
‘एक देश एक शिधापत्रिका’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकताना केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान यांनी महाराष्ट्र- गुजरात आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगण या लगतच्या राज्यांच्या दोन समूहांमध्ये आज आंतरराज्य शिधापत्रिका योजनेचे उद्घाटन केले. यामुळे या समूहांतर्गत असलेल्या राज्यांमधल्या नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत असलेल्या योजनांचा या समूहातल्या कोणत्याही राज्यात लाभ घेता येणार आहे.
राज्यांच्या या दोन समूहात सुरू झालेल्या या योजनेमुळे राष्ट्रीय पातळीवर एकच शिधापत्रिका ग्राह्य धरण्याच्या या योजनेची सुरुवात झाली आहे, असे रामविलास पासवान यांनी या योजनेच्या उद्घाटनानंतर सांगितले. संगणकीकृत योजनेची व्याप्ती वाढल्यानंतर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगण आणि त्रिपुरा या 11 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेच्या राज्यांतर्गत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे, असे ते म्हणाले. या राज्यांमध्ये 1 जानेवारी 2020 पर्यंत आंतरराज्य शिधापत्रिका वैधता योजना लागू केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर इतर राज्यांमध्येही ही योजना टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 213
निती आयोग
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने भारताच्या जीडीपीच्या प्रस्तावित पद्धतीच्या विश्लेषणावर जारी केले प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 19 जून 2019
पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेने आज भारतातील जीडीपीचा प्रस्तावित अंदाज-दृष्टीकोन आणि कामगिरी या विषयावर एक विस्तृत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले असून हे पत्रक http://eacpm.gov.in/reports-papers/eac-reports-papers/वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
जानेवारी 2015 मध्ये भारताने सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रस्तावित पद्धतीत सुधारणा झाली असल्याचे स्पष्ट स्वरुपात या प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले आहे. वर्ष 2011-12 ला पायाभूत वर्ष म्हणून अवलंबण्यात आल्यानंतर नवीन कार्यपद्धतीमध्ये दोन मुख्य सुधारणा जसे की, एमसीए21 डाटाबेस आणि सिस्टीम ऑफ नॅशनल अकाऊंट 2008 च्या शिफारशींचा आंतर्भाव आहे. हा बदल इतर देशांनाही त्यांच्या जीडीपी गणितमान ठरवितांना या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक आहे. सरासरी बघता आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटन अर्थात ओईसीडी देशांमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा वास्तविक अंदाज 0.7 टक्क्याने वाढला असल्याचे सांगितले.
प्रसिद्धीपत्रकात अखेर असे सांगितले आहे की, भारताची जीडीपी अंदाजित पद्धत ही अचूक नसून सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, आर्थिक सांख्यिकीय डाटा अचूक येण्यासाठी विविध दृष्टीकोनातून कार्यरत आहेत. तथापि दिशानिर्देशन आणि अचूकतेत वाढ ही भारताच्या जीडीपी अंदाजित पद्धतीला जागतिक प्रमाणक असून ती पारदर्शक, जबाबदार आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 99
पंचायती राज मंत्रालय
अर्थ मंत्रालयाने 15 जुलै 2020 रोजी 28 राज्यांतील 2.63 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 15187.50 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले; ही रक्कम 15 व्या वित्त आयोगाने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी शिफारस केलेल्या अनुदानाचा एक भाग आहे
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2020
पंचायती राज मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्ती मंत्रालयाच्या शिफारशी नुसार अर्थ मंत्रालयाने 15 जुलै 2020 रोजी देशभरातील 28 राज्यातील 2.63 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्थाना  15187.50 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. हे अनुदान हे आर्थिक वर्ष 2020-21 कालावधीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने  शिफारस केलेल्या बद्ध  अनुदानाचा एक भाग आहे. आरएलबीद्वारे या अनुदानाचा वापर मुख्यत्वे करून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासंदर्भातील विविध विकासकामे, जलसंधारण, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छता व गावात हागणदारीमुक्त स्थितीवर देखरेख ठेवणे, यासारख्या राष्ट्रीय प्राधान्ये असलेल्या कामांसाठी वापरला जाईल.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यावेळी म्हणाले, की ग्रामीण स्थानिक संस्था सध्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या आव्हानांचा सामना करीत असतानाच योग्य वेळी हा निधी देण्यात आला आहे. आरएलबीकडे हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सेवा देण्याच्या त्यांच्या प्रभावी धोरणांना अधिक चालना मिळेल. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आपल्या मूळ गावी परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना फायदेशीर रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासोबतच ग्रामीण पायाभूत सुविधांना विधायक मार्गाने पुढे मार्गक्रमित करण्यास सहाय्य मिळेल.
अधिक तपशील देताना तोमर म्हणाले की, पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार अर्थ मंत्रालयाने 17 जून 2020 रोजी देशभरातील 28 राज्यातील 2.63 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्थाना  15187.50 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केले होते. हे अनुदान आर्थिक वर्ष 2020-21 या कालावधीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या अमर्यादित अनुदानाचा एक भाग होता, जे आरएलबीने स्थान-विशिष्ट कारणांसाठी वापरले.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा प्रभावी उपयोग व्हावा, यासाठी पंचायती राज मंत्रालय राज्यांना सक्रीय सहाय्य करेल, यासाठी त्यांना नियोजन, देखरेख, लेखा / लेखापरीक्षण आणि आरएलबीच्या प्रत्येक स्तरावर निधीचा प्रवाह सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने वेब / आयटी सक्षम मंच उपलब्ध करुन देण्यात येईल.S.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि राज्यमंत्री भानूप्रताप सिंह वर्मा यांनी स्वीकारला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार
केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे यांनी आज देशाचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांनी याआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तसेच, उद्योग, महसूल, बंदरे, रोजगार आणि स्वयंरोजगार मंत्री म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांनी आतापर्यंत सार्वजनिक जीवनात 35 वर्षे विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.
लोकसभेत पाचव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या भानूप्रताप सिंह वर्मा यांनी देखील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण समितीचे सदस्य म्हणून देखील त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.
केंद्रीय मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, नारायण तातू राणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांच्या सक्षम नेतृत्वगुणाची तसेच एमएसएमई क्षेत्राविषयी त्यांना असलेल्या कळकळीचे त्यांनी कौतुक केले. आर्थिक विकास, नवोन्मेष आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्रात मोठी क्षमता असल्याचे राणे यावेळी म्हणाले. या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी, “एमएसएमई क्षेत्राला मुक्त करुन त्यांच्या पूर्ण क्षमता वापरण्याचा प्रयत्न करत, पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात योगदान देण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती, निर्यात आणि एकात्मिक विकासातून लाखो इच्छुकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचा निश्चय त्यांनी व्यक्त केला.”
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्राच्या उत्थानासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे असे राज्यमंत्री वर्मा यांनी सांगितले. पायाभूत विकास, पतहमी आणि अर्थसहाय, तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण आणि कौशल्यविकास, या सर्व माध्यमातून, तसेच, , एमएसएमई च्या व्याखेत बदल करत इतर अनेक व्यवसाय आणि निर्यातदारांना त्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतांना राणे म्हणाले, एमएसएमई क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु आहेत. एमएसएमई विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी आपले संपूर्ण योगदान द्यावे, असे राणे यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे प्रधान सल्लागार म्हणून पी.के.सिन्हा यांची नियुक्ती
(नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधान कार्यालयाचे ओएसडी म्हणून सध्या काम पाहत असलेले पी.के.सिन्हा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. 13 जून 2015 ते 30 ऑगस्ट 2019 या काळात सिन्हा यांनी कॅबिनेट सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. उत्तर प्रदेश केडरच्या 1977 च्या तुकडीतले ते भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत. ऊर्जा आणि नौवहन सचिव म्हणून सिन्हा यांनी काम केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयात विशेष सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयातून त्यांनी अर्थशास्त्रातली पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्रातले पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. सेवेत असताना त्यांनी लोकप्रशासनात मास्टर्स डिप्लोमा आणि समाज शास्त्रात एमफिल केले आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत सिन्हा यांनी उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारमध्येही विविध पदं भूषवली. राज्य स्तरावर त्यांनी जौनपूर आणि आग्य्राचे जिल्हा दंडाधिकारी, वाराणसीचे आयुक्त, नियोजन सचिव आणि सिंचन प्रधान सचिव म्हणून काम पाहिले.
केंद्र सरकारमध्येही त्यांनी ऊर्जा आणि पायाभूत क्षेत्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, ऊर्जा नौवहन क्षेत्रात काम केले आहे. ऊर्जा, पायाभूत आणि वित्त क्षेत्रात त्यांचे प्राविण्य आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
भूविज्ञान मंत्रालय
भारतात या वर्षाअखेर, 35 भूकंप निरीक्षण केंद्रे तर 2026 पर्यंत आणखी 100 भूकंप निरीक्षण केंद्रे उभारली जाणार: डॉ जितेंद्र सिंह
आयएजीए-आयएएसपीईआय यांच्या संयुक्त विज्ञान सभेच्या उद्घाटन समारंभात, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे बीजभाषण
देशात या वर्षाच्या अखेरीस आणखी 35 भूकंप निरीक्षण केंद्रे उभारली जातील तसेच येत्या पांच वर्षात, अशी आणखी 100 केंद्रे देशभरात निर्माण होतील, अशी माहिती, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वीविज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे गेल्या 65 वर्षात, देशभरात केवळ 115 भूकंप निरीक्षण केंद्रे स्थापन होऊ शकली.. मात्र,आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत, देशात भूकंप निरीक्षण केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय भू-मॅगनेशियम आणि अवकाश शास्त्र - आयएजीए तसेच, आंतरराष्ट्रीय भूकंपशास्त्र आणि पृथ्वीच्या गर्भातील भौतिकशास्त्र संस्था- आयएएसपीईआय ने आयोजित केलेल्या संयुक्त विज्ञान परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. भारतीय उपखंड, भूकंप, भूस्खलन,चक्रीवादळे, पूर, त्सुनामी अशा नैसर्गिक संकटासाठी प्रवण भाग मानला जातो. त्यामुळे अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे, असे डॉ सिंह म्हणाले.
आयएजीए आणि आयएएसपीईआय च्या या संयुक्त विज्ञान सभेतून, या विषयावर संशोधन करणारे अधिकाधिक जागतिक संशोधक निर्माण होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
भूगर्भात खोलवरच्या रचना आणि भू-मैगेनेशियम यातील परस्परसंबंध तसेच भूकंपकेंद्रात द्रवपदार्थाचा उपयोग, अशा विषयांवर, आंतरशाखीय अध्ययन केले जाऊ शकते. आयएजीए आणि आयएएसपीईआय यांनी 2021 पासूनच ही संयुक्त परिषद सुरु केली आहे. भारत सरकारच्या पृथ्वीविज्ञान मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने सीएसआयआर-एनजीआरआय ने यंदा ही परिषद आयोजित केली आहे.
या संयुक्त परिषदेत होणाऱ्या विविध मालिका सत्रात, पृथ्वी विज्ञान व्यवस्थेचे शास्त्र जाणून घेण्यासाठी नवनवे पैलू समोर येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधल्या उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण केलेल्या प्रकल्पांची माहिती
मुंबई/नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधे, रेल्वेच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण दूरदृश्य प्रणाली द्वारे केले. यावेळी गुजरात सायन्स सिटी मधल्या एक्वेटिक्स आणि रोबोटिक्स गॅलरीचे आणि नेचर पार्कचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केले. गांधीनगर राजधानी- वाराणसी अतिजलद गाडी आणि गांधीनगर राजधानी ते वरेठा दरम्यानच्या मेमू सेवा गाडी या दोन नव्या गाड्यांना पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला.
गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानक
नुतनीकरण करण्यात आलेले गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानक हे एखाद्या आधुनिक विमानतळाप्रमाणे भासते. महात्मा मंदिर कन्व्हेन्शन अॅन्ड एक्झीबिशन सेंटर पासून काही पावलांवर असलेल्या या रेल्वे स्थानकाला हरित इमारत वैशिष्ट्ये पुरवण्यात आली आहेत. विशेष तिकीट आरक्षण खिडकी, रॅम्प, उद्वाहने,समर्पित पार्किंग जागा पुरवत हे स्थानक दिव्यांग स्नेही राहील याची खास काळजी घेण्यात आली आहे. प्रदर्शने, परिषदा यासारखे आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी, महात्मा मंदिर कन्व्हेन्शन अॅन्ड एक्झीबिशन सेंटर हे पसंतीचे स्थान ठरत आहे. इथे सुयोग्य कनेक्टीव्हिटी आणि निवास सुविधांचा अभाव होता. हे लक्षात घेऊन गांधीनगर राजधानी रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करताना यात 318 खोल्या असणाऱ्या उत्तम हॉटेलचा समावेश करण्यात आला आहे. या स्थानकात मध्यवर्ती वातानुकुलीत 40 आसनाची सुविधा असणारे प्रतीक्षा गृह आहे. प्रवेश आणि निर्गमन यासाठी वेगवेगळी असणारी द्वारे निसर्गरम्य परीसराने वेढलेली आहेत.
मेहसाणा- वरेठा मार्ग आणि वडनगर रेल्वे स्थानक
एकूण 367 कोटी रुपये खर्चून मेहसाणा- वरेठा मीटर गेजचे विद्युत ब्रॉड गेज मध्ये रुपांतरण करण्यात आले आहे. वडनगर- मोढेरा- पाटण सांस्कृतिक मंडलाचा भाग असणाऱ्या वडनगर स्थानकाचे भारतीय पर्यटन विभागाने पुन्हा आरेखन करत दगडी कोरीव कामाने याला सांस्कृतिक ठेव्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
अहमदाबाद सायन्स सिटीची वैशिष्ट्ये
15,000 स्क्वेअर मीटरवरची एक्वेटिक गॅलरी हे भारतातले सर्वात मोठे मत्स्यालय असेल. पेंग्विन सह 188 सागरी प्रजाती दर्शवणाऱ्या 68 टाक्या यामध्ये आहेत. अद्भुत अनुभव देणारा 28 मीटरचा अनोखा बोगदा हे प्रमुख आकर्षण आहे. न्यूझीलंडच्या मरीन स्केप मत्स्यालयाच्या सहकार्याने ही एक्वेटिक गॅलरी विकसित करण्यात आली आहे.
रोबोटिक्स गॅलरी ही प्रेक्षकांना रोबोंच्या सुरवातीच्या आवृत्यापासून ते सध्याच्या मानवासारख्या आणि अंतराळ रोबो पर्यंतचा इतिहास दर्शवते. ही एक संवादात्मक गॅलरी असून रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचे आद्य कर्त्यांचे दर्शन घडवणार असून रोबोटिक्स मधल्या सातत्याने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आविष्कार प्रेक्षकांना घडवेल. प्रवेश द्वाराजवळच ट्रान्सफॉर्मर रोबोची भव्य प्रतिकृती पाहता येणार आहे. आनंद ,आश्चर्य आणि उत्साह यासारख्या भावना दर्शवू शकणारा स्वागतपर मानवासारखा रोबो हे या गॅलरीचे अनोखे वैशिष्ट्य आहे.
नेचर पार्क मध्ये फॉग गार्डन, चेस गार्डन, सेल्फी पॉइंट, स्कल्प्चर पार्क यासारखी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. मुलांसाठी अनोख्या भूल भुलैय्याचाही यात समावेश आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125