रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार
‘पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक: पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या मदतीने लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत सुधारणा’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारचे उद्घाटन केले. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या सहकार्याने या वेबनारचे आयोजन केले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 24 मध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संकल्पना आणि सूचना मागवण्याच्या उद्देशाने सरकारने आयोजित केलेल्या 12 बेबीनारच्या मालिकेतल्या हा वेबिनार होता.
प्राधान्यक्रमाची 7 प्रमुख क्षेत्रे किंवा ‘सप्तर्षी’ म्हणजेच समावेशक विकास, शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोच, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतेचा पुरेपूर वापर, हरित विकास, युवा सामर्थ्य आणि अर्थपुरवठा क्षेत्र यांचा अंगिकार करून आपल्या देशाला अमृत काळात दिशा दाखवणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत पंतप्रधानांनी आपल्या मार्गदर्शनाची सुरुवात केली. भारताच्या भांडवली गुंतवणुकीत 2013-14 च्या तुलनेत पाच पट वाढ झाली असून, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या अंतर्गत 110 लाख कोटी रुपये गुंतवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन, सरकार पुढे वाटचाल करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. पूर्वीच्या सरकारांना देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करताना आलेले अडथळे लक्षात घेऊन सध्याचे सरकार आधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक करण्यातही यशस्वी ठरले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम 2014 च्या पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्याचप्रमाणे 2014 पूर्वी वर्षाला केवळ 600 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण केले जात होते. ते आता वर्षाला 4000 किलोमीटर पर्यंत पोहोचले आहे. विमानतळांची संख्या आणि बंदराची क्षमता दुप्पट झाली आहे असे ते म्हणाले. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे, याकडे पंतप्रधानांनी निर्देश केला.
पंतप्रधान गति शक्ती बृहद आराखडा हे आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाला, विकासासोबत एकत्रित करणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे, असे त्यांनी सांगितले. पीएम गती शक्ती बृहद आराखडा योजनेंतर्गत 100 पायाभूत सुविधा तफावत प्रकल्पांच्या विकासाला 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि त्यासाठी 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. त्याच प्रकारे मल्टीमोडल विकासाद्वारे भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात आणखी कपात होईल, जीवनसुलभता आणि व्यवसायसुलभता सुधारेल असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी क्षेत्र एक महत्त्वाचा स्तंभ असल्याची बाब पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिली. या वेबिनारला उपस्थित असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील सहभागींना त्यांनी सरकारला या संदर्भात सहकार्य करण्याचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधानांनी राज्यांना पायाभूत सुविधांच्या विकासात आपली जबाबदारी वाढवत राहणे सुरूच ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि 2023-24च्या अर्थसंकल्पात अधोरेखित केल्यानुसार यासाठी 50 वर्षांपर्यंतच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ दिली आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली. मजबूत सामाजिक पायाभूत सुविधामुंळे अधिक प्रतिभावान आणि कुशल तरुण घडतील आणि ते देशसेवेसाठी पुढे येतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी कौशल्य विकास, प्रकल्प व्यवस्थापन, आर्थिक कौशल्ये आणि उद्योजकता यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विविध क्षेत्रातील लहान आणि मोठ्या उद्योगांना मदत होईल आणि देशातील मनुष्यबळालाही फायदा होईल, अशा कौशल्यांची गरज हुडकण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकारमधील विविध मंत्रालयांनी या दिशेने वेगाने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी असा विश्वास व्यक्त केला की या वेबिनारमधील सर्व हितधारकांचे दृष्टीकोन, सूचना आणि अनुभव यामुळे या अर्थसंकल्पाच्या गतिमान आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मदत मिळेल.
या अर्थसंकल्पात विविध मान्यवरांसोबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नीतीन गडकरी यांनी देखील आपले विचार व्यक्त केले.
मल्टीमोडल कनेक्टिविटी विकसित करण्यासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य देणे एक गुरुकिल्ली ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारणेसाठी भारतमाला प्रकल्पासह रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हाती घेतलेले विविध उपक्रम, ज्यामुळे अंतर, वेळ आणि इंधन खर्चात होणारी कपात याकडे त्यांनी निर्देश केला. या सत्रांमध्ये मिळणाऱ्या माहितीच्या संदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे अधिकारी सविस्तर माहिती देतील आणि देशातील महामार्गविषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोनाचा अंगिकार करतील, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.