ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
दुर्गामातेच्या चौथ्या रूपाला, कुष्मांडा मातेला, पंतप्रधानांचे नमन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी दुर्गामातेच्या चौथ्या रूपाचे, कुष्मांडा मातेचे आशीर्वाद मागितले आहेत.
श्री मोदींनी देवीची प्रार्थना  सुद्धा शेअर केली.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की,
"आज नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी दुर्गामातेच्या चौथ्या रूपाला, कुष्मांडा मातेला माझे शतकोटी प्रणाम! कुष्मांडा मातेच्या आशीर्वादाने सर्वांना आयुष्यात भरभराट आणि आनंद लाभो, हीच कामना..."
पंतप्रधान कार्यालय
पिलीभीत येथील अपघातात जीव गमावलेल्यांच्या जवळच्या वारसाला पंतप्रधानांतर्फे सानुग्रह अनुदान मंजूर
नवी दिल्ली, 23 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिलीभीत येथे झालेल्या अपघातात जीव गमावलेल्यांच्या जवळच्या वारसाला सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहे
पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे:
“पंतप्रधानांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून पिलीभीत येथे झालेल्या अपघातात मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या जवळच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत मंजूर केली आहे. या अपघातात जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.”
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोवा विभागीय स्तरावरील निवृत्तीवेतन व डाक अदालत 17 मार्च रोजी
पणजी, 5 मार्च 2021
टपालखात्याच्या सेवेशी संबधीत सदस्य आणि टपालखात्यातील निवृतांच्या तक्रारी/समस्या ऐकण्यासाठी गोवा टपाल विभाग विभागीय स्तरावरील पेन्शन व डाक अदालत 17.03.2020 रोजी 11.00 ते 12.00 या कालावधीत वरिष्ठ सुपरिटेंडन्ट कार्यालय, टपालखाते, गोवा विभाग, पणजी येथे भरणार आहे.
- ज्या तक्रारी वा समस्यांना सहा आठवड्यांनंतरही उत्तर मिळालेले नाही त्यांचीच दखल घेतली जाईल.
- खालील अधिकाऱ्यांना उल्लेखून तक्रार लिहावी आणि व्यक्तिशः किंवा टपालातून एएसपी  O/O वरिष्ठ सुपरिटेन्डन्ट , टपाल कार्यालय, गोवा विभाग, पणजी 403001 या पत्त्यावर पोचवावी.
- एका अर्जात एकच तक्रार मांडावी.
- मूळ तक्रार कोणत्या अधिकाऱ्याकडे केली होती त्याचे नाव, हुद्दा, तक्रार केल्याची तारीख याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- मूळ अर्जाच्या प्रतीसोबत तक्रारअर्ज 13.03.2021 च्या पर्यंत पोचेल याची काळजी घ्यावी.
निवृत्तीवेतन व डाक अदालत 17.03.2021 ला 11.00 ते 12.00 वाजता वरिष्ठ सुपरिटेंडन्ट कार्यालय, टपालखाते, गोवा विभाग, पणजी 403001 येथे भरणार आहे. तक्रारदार वा निवृत्तीवेतनधारक इच्छा असल्यास स्वखर्चाने त्याला उपस्थित राहू शकतात.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
अर्थ मंत्रालय
सरकार राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा वाढवणार
क्रियाशील सार्वजनिक पायाभूत मालमत्तांचे मुद्रीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन सुरू
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की येत्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्प पाईपलाईन  चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने पुढील तीन उपायांचा प्रस्ताव दिला आहे:
- संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती
- मालमत्तांच्या मुद्रीकरणावर अधिक भर
- केंद्र आणि राज्यांच्या तरतुदीत भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे
डिसेंबर 2019 मध्ये 6835 प्रकल्पांसह सुरु करण्यात आलेल्या एनआयपीचा विस्तार करण्यात आला असून आता यात 7,400 प्रकल्प समाविष्ट असून काही महत्त्वाच्या पायाभूत मंत्रालयांतर्गत 1.10 लाख कोटी रुपयांचे 217 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
पायाभूत प्रकल्पना वित्तपुरवठा - विकास वित्तीय संस्था 
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, विकास वित्तीय संस्था  चा लाभ करून घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. डीएफआय स्थापन करण्यासाठी विधेयक आणले जाईल जे पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सक्षम व उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. तीन वर्षांच्या कालावधीत या डीएफआयसाठी कमीतकमी 5 लाख कोटी रुपये कर्जाचा पोर्टफोलिओ सुरु करण्याची महत्वाकांक्षा आहे असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या .
मुद्रीकरणाच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण उपाय पुढीलप्रमाणे
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पीजीसीआयएल यांनी प्रत्येकी एक इन्व्हिट प्रायोजित केले आहे जे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल. अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये किंमतीचे पाच कार्यान्वित रस्ते एनएचएआयआयएनआयव्हीटीला  हस्तांतरित केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, 7,000 कोटी रुपयांची पारेषण मालमत्ता पीजीसीआयएलआयव्हीआयटीमध्ये  कडे हस्तांतरित केली जाईल.
रेल्वे समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यावर परिचालन आणि देखभालीसाठी कॉरिडोरच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करेल.
संचालन व व्यवस्थापन सवलतीसाठी विमानतळांच्या पुढील समूहांचे मुद्रीकरण केले जाईल.
मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या इतर मूलभूत पायाभूत सुविधा पुढीलप्रमाणे- एनएचएआय द्वारा कार्यान्वित पथकर मार्ग  पीजीसीआयएलच्या पारेषण मालमत्ता  गेल, आयओसीएल आणि एचपीसीएल च्या तेल आणि वायू पाईपलाईन्स  द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमधील एएआयचे विमानतळ  केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि नाफेड सारख्या सीपीएसईच्या गोदाम मालमत्ता  स्पोर्ट्स स्टेडियम  रेल्वेच्या इतर मालमत्ताM.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जेची जोड, ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन आणि बायोमास आणि हरित हायड्रोजनचा वापर ही ऊर्जा संक्रमणाची गुरुकिल्ली : आर.के. सिंह
उत्सर्जनाची तीव्रता 2030 पर्यंत 45% कमी करण्यासाठी यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण : सिंह
राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या स्थापन करण्याची आर के सिंह यांची सूचना
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करतील
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या सुकाणू समित्या संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, वाहतूक, उद्योग, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार, कृषी, ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांचे प्रधान सचिव या समित्यांचे सदस्य म्हणून काम करतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समितीच्या आदेशानुसार ऊर्जा संक्रमणाच्या वार्षिक धोरणावर काम करतील.
सर्वोच्च ऊर्जा-कार्यक्षम मार्गात शाश्वत विकासासाठी राज्य-निर्दिष्ट उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची महत्त्वाची भूमिका आहे, याचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले की, ऊर्जा संक्रमण हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर केलेल्या आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याचे एकमेव साधन आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या काही राज्यांनी अशा समित्या आधीच स्थापन केल्या आहेत, अशी माहिती सिंह यांनी यावेळी दिली.
ऊर्जा संक्रमणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक मार्गांवर एकत्र काम करावे लागेल, हे अधोरेखित करून ते पुढे म्हणाले की, देशातील विजेची सतत वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज निर्मितीला नवीकरणीय ऊर्जेची जोड देणे हा पहिला मार्ग आहे. ते म्हणाले की दुसरा मार्ग ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देईल तर तिसरा मार्ग बायोमास आणि हरित हायड्रोजनचा अधिक वापराचा असेल. ते म्हणाले की, या मुद्यांवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले तर आपण आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकू. त्यासोबतच यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, विकासाला गती मिळेल आणि परिणामी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा त्याचा लाभ होईल.
कृषी क्षेत्रातील डिझेलचा वापर मर्यादित करून 2024 पर्यंत कृषी क्षेत्रात डिझेलचा वापर पूर्णपणे थांबवा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले. या संदर्भात, पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत स्वतंत्र कृषी फीडर आणि कृषी फीडर्ससाठी सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी आरडीएसएस द्वारे आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता 45% ने कमी करण्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे यावर सिंह यांनी भर दिला.
मंत्रिमंडळ सचिवालय
अरबी समुद्रात येऊ घातलेल्या ‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर तयारीचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक
नवी दिल्ली, 12 जून 2023
अरबी समुद्रात येऊ घातलेल्या ‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची  बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी गुजरात सरकार आणि केंद्रीय मंत्रालये/संस्थांच्या तयारीचा आढावा घेतला.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या  महासंचालकांनी समितीला पूर्व मध्य अरबी समुद्रावरील अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ ‘बिपरजॉय’ च्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. 14 तारखेच्या सकाळपर्यंत हे चक्रीवादळ जवळजवळ उत्तरेकडे सरकण्याची शक्यता आहे, नंतर ते उत्तर-ईशान्य दिशेने सरकून 15 जूनच्या दुपारपर्यंत सौराष्ट्र आणि कच्छ तसेच जखाऊ बंदर, मांडवी  आणि कराची  दरम्यानची लगतची पाकिस्तान किनारपट्टी पार करेल. यावेळी या चक्रीवादळाची तीव्रता 125-135 किमी प्रतितास असेल आणि यावेळी150 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने  याआधीच 12 तुकड्या तैनात केल्या आहेत आणि 3 अतिरिक्त तुकड्या गुजरातमध्ये सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, 15 तुकड्या, म्हणजे, अरकोनम , मुंडली  आणि भटिंडा  येथे प्रत्येकी 5 तुकड्यांना तात्काळ हवाई कारवाईसाठी सतर्क ठेवण्यात आले आहे. जहाजे आणि विमानांसह तटरक्षक दल, लष्कर आणि नौदलाच्या बचाव आणि मदत पथकांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
यावेळी कॅबिनेट सचिव म्हणाले की, समुद्रातील मच्छीमारांना परत बोलावण्यात यावे आणि हे चक्रीवादळ जमिनीवर धडकण्यापूर्वी असुरक्षित भागातील लोकांना वेळेत बाहेर काढले जाईल याची खात्री केली पाहिजे. कॅबिनेट सचिवांनी गुजरात सरकारला आश्वासन दिले की, सर्व केंद्रीय संस्था कारवाईसाठी तयार आहेत आणि मदतीसाठी उपलब्ध असतील.
या बैठकीला गुजरातचे मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव, ऊर्जा, बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव, टेलिकॉम विभागाचे महासंचालक, एनडीएमए, सीआयएससी आयडीएसचे सदस्य सचिव, आयएमडी चे महासंचालक एनडीआरएफचे महासंचालक, कोस्ट गार्ड आणि गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
S.Bedekar/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
राष्ट्रपती कार्यालय
25 ते 27 जानेवारी दरम्यान राष्ट्रपती भवन आणि मुगल गार्डन जनतेसाठी बंद राहणार
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2019
आगामी प्रजासत्ताक दिन संचलन सोहळ्याच्या तालमीसाठी राष्ट्रपती भवन आणि मुगल गार्डन 25 ते 27 जानेवारी दरम्यान जनतेसाठी बंद राहील.
प्रजासत्ताक दिन संचलन, बीटींग रिट्रीट सोहळा आणि राष्ट्रपती भवन दिवस सोहळ्याच्या तालमींमुळे 19 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी चेंज ऑफ गार्ड समारंभ होणार नाही.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल डी. चौधरी एव्हीएसएम व्हीएम व्हीएसएम यांनी हवाई दलाच्या पश्चिम कमांडचे वरिष्ठ हवाई दल अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2019
एअर मार्शल डी. चौधरी एव्हीएसएम व्हीएम व्हीएसएम यांनी हवाई दलाच्या पश्चिम कमांडचे वरिष्ठ हवाई दल अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. एअर मार्शल डी. चौधरी एव्हीएसएम व्हीएम व्हीएसएम हे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असून, 22 डिसेंबर 1983 रोजी सेवेत रुजू झाले. ते फायटर कॉम्बॅट लिडर आणि इन्स्ट्रुमेंट रेटींग इन्स्ट्रक्टर आणि एक्झामिनर आहेत. त्यांनी ब्रिटन आणि लंडन मधे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले.
मिग 21, मिग 27, मिग 29 आणि एसयु-30 विमानांची 5 हजार उड्डाणे केली आहेत.
एअर मार्शल चौधरी यांना ऑगस्ट 1992 मधील सीएएस प्रशस्ती पत्र, जानेवारी 2007 मधे विशिष्ट सेवा मेडल, जानेवारी 2011 मधे वायूसेना मेडल आणि जानेवारी 2018 मधे अतिविशिष्ट सेवा मेडल देऊन गौरवण्यात आले आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 81
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य संघटनेला निरीक्षक दर्जा देण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा ऐतिहासिक निर्णय
संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य आघाडीला निरीक्षक दर्जा दिला आहे. यामुळे “एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड” या संकल्पनेला चालना मिळणार आहे. समन्यायी ऊर्जा उपायांसाठी यामुळे साहाय्य मिळणार आहे.
एका अभिनंदनपर ट्विटमध्ये केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य आघाडीला निरीक्षक दर्जा देण्याविषयी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधानांच्या 'एक सूर्य, एक जग एक ग्रीड' या संकल्पनेला पुढे नेणारा ठरणार आहे. सौर उर्जेच्या उपयोजनाद्वारे न्याय्य आणि समान ऊर्जा उपाय अमलात आणण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे मोठी चालना मिळेल.
जागतिक सहकार्याद्वारे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात यामुळे मोठे साहाय्य मिळणार असल्याचेही सिंह यांनी नमूद केले.
ऊर्जा संयोगात अक्षय ऊर्जेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढवत, भारत या अभियानात अधिकाधिक वाटा देत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियाना अंतर्गत 15 कोटींहून अधिक राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान  15 ऑगस्ट 2020 रोजी सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये - अंदमान आणि निकोबार, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, लडाख, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी येथे प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आले.
देशात, 25 जानेवारी 2022 पर्यंत, 15,05,92,811 आरोग्य ओळखपत्रे  तयार करण्यात आली आहेत. एबीडीएम साखळी अंतर्गत एकूण 15,016 आरोग्य सुविधा आणि 8,378 डॉक्टरांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य ओळखपत्रे तयार करणे ऐच्छिक आहे. नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा यासाठी, आरोग्य ओळखपत्रांचा वापर आणि फायदे याबद्दल राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण जागरूकता निर्माण करत आहे.
लसीकरण स्थळी, ओळखदर्शक पुरावा म्हणून ज्यांनी आधारकार्ड दिले आहे आणि कोविन व्यासपीठावरून नाव नोंदणी केली आहे, त्यांची व्हाक्सीनेटर द्वारे संमती घेतल्यानंतरच अशा लाभार्थ्यांसाठी एबीएचए क्रमांक  तयार केले गेले आहेत.
रुग्णालयांच्या स्तरावर उपलब्ध निधीच्या काही भागाव्यतिरिक्त, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, टेलिमेडिसिन सेवा इत्यादीसारख्या आरोग्य माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमांच्या अंमलबजावणी आणि बळकटीकरणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
मंत्रिमंडळ
दादरा-नगर हवेलीमधल्या सिल्वासा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दादरा-नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशात सिल्वासा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
ठळक वैशिष्ट्ये:-
- या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 189 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 114 कोटी रुपये 2019-20 या वर्षात तर 75 कोटी रुपये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर वेळोवेळी दिले जातील.
- 2019-20 पर्यंत या महाविद्यालयाची इमारत बांधून पूर्ण होईल आणि भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडून त्यासाठी निधी मिळेल.
- वैद्यकीय महाविद्यालयाचा वार्षिक खर्च केंद्रशासित प्रदेशाकडून केला जाईल.
- या विद्यापीठासाठी 14 स्तरावरची 21 नियमित पदे आणि त्याशिवाय 357 पदांची शिफारस करण्यात आली आहे.
या महाविद्यालयांमुळे डॉक्टरांची संख्या वाढेल तसेच केंद्रशासित प्रदेशातल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
संरक्षण मंत्रालय
हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2022 
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2022
भारतीय नौदलाचा सर्वोच्च स्तरावरचा तीन दिवसीय प्रादेशिक धोरणात्मक संवाद, “हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2022”  ला बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे प्रारंभ झाला. हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद ही वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे, जी हिंद-प्रशांत क्षेत्राशी संबंधित विचारांची देवाणघेवाण आणि सागरी मुद्यांवरील चर्चेला प्रोत्साहन देण्यासाठी असून या क्षेत्राचा विस्तार प्रामुख्याने आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यापासून अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्यापर्यंत आहे.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्राच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय मेरिटाइम फाउंडेशनचे विद्यमान अध्यक्ष आणि माजी नौदल प्रमुख ऍडमिरल करमबीर सिंह , यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले आणि प्रचलित भू-राजकीय परिस्थितीत हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. विशेषत: SAGAR  मध्ये अंतर्भूत असलेल्या भारताच्या सागरी धोरणावर आणि हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमाद्वारे SAGAR ला प्रदान केलेली विशिष्टता यावर लक्ष केंद्रित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी बँकॉक येथे 14 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत SAGAR उपक्रमाची कल्पना मांडली होती.
त्यानंतर उद्घाटनपर भाषणात, नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार यांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सागरी सहकार्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने भारतीय नौदलाच्या विस्ताराची रूपरेषा स्पष्ट केली .त्यांनी अनेक आव्हानांचा उल्लेख केला , जी केवळ भारतासाठीच नाही तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील इतर राष्ट्रांसाठी देखील प्रासंगिक आहेत ज्यात प्रामुख्याने - देशांतर्गत अनिवार्यता , बाह्य प्रभाव आणि काही अनाहूत प्रतिमान यांचा समावेश आहे आणि सुरक्षित व स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्रासाठी प्रदेशातील सर्व भागधारकांचा या आव्हानांवर सामूहिक दृष्टिकोन आवश्यक असेल.
भारतीय नौदल हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमाच्या सात स्तंभांमध्ये सहभागी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .तसेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण या तीन प्रमुख आणि परस्पर निगडित क्षेत्रांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
मुख्य भाषणात संरक्षण राज्यमंत्री आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट म्हणाले की भारत सध्याच्या आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या सागरी क्षेत्रातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे.
सागरी व्यापार , बंदरे आणि देशाच्या सागरी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याची क्षमता,तसेच लष्करी क्षमता वाढवण्यासारख्या भारताच्या सागरी क्षमतेच्या अन्य पैलूंवर भर दिला. भारताच्या सागरी परंपरा पुनर्स्थापित करणे आणि देशातील लोकांमध्ये सागरी अभिमुखता बळकट करण्यावरही त्यांनी विशेष भर दिला, मानवी प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात सर्वसमावेशकता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी देश वचनबद्ध असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. नॅशनल मेरिटाईम फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या “भारताच्या सागरी क्षेत्रातील शेजारी देशांबरोबर कठोर सुरक्षाविषयक दृष्टिकोन ” या पुस्तकाचे प्रकाशनही राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92
भूविज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी क्वांटम तंत्रज्ञान आणि विज्ञान यातील उद्योगांच्या सहभागाचे महत्त्व केले अधोरेखित
 सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा यांनी द असोसिएटेड चेंबर ऑफ काँमर्स ,म्हणजेच असोचेमने नुकत्याच आयोजित केलेल्या इंडिया क्वांटम तंत्रज्ञान आणि विज्ञान परीषदेत  ,झालेल्या 'क्वेस्ट टुवर्डस इंडियाज क्वांटम सुप्रीमसी" या विषयावर झालेल्या वेबिनार मधे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंडळात उद्योग विश्वाने सहभागी होण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
क्वांटम आणि उद्योग 4.0 यांचे भविष्य यात सायबर आणि डिजिटल या क्षेत्रांबरोबर संचारण,संगणिकीकरण,निर्णय घेणे आणि त्यानुसार कृती करणे या सर्व घटकांचा समावेश असावा, हे त्यांनी निदर्शनास आणले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुरू केलेल्या उपक्रमांबद्दल बोलताना प्रो.शर्मा म्हणाले," तीन वर्षांपूर्वी विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाने फ्रंटीयर टेक्नॉंलॉजी नावाचा एक नवीन विभाग सुरू केला आणि त्याद्वारे सायबर फीजिकल सिस्टीम्स यावर नवीन उपक्रम सुरू केले".या मोहिमेद्वारे देशात 21 केंद्रे आणि 4संशोधन पार्क्स सुरू झाली असून ती क्वांटम टेक्नॉलॉजी मिशन याच्या कार्यासाठी वास्तूरचना आणि संचालन केंद्रे म्हणून कार्यरत होतील आणि उद्योग क्षेत्राचे सबलीकरण करतील.
भारत सरकारच्या वतीने क्वांटम टेक्नॉलॉजी ,ज्याला नँशनल मिशन आँन क्वांटम टेक्नॉलॉजी म्हटले जाते हा 8,000 कोटी रुपये खर्च करून सुरू केलेला महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाने क्यूटी या विषयावर भारतात कार्य करणाऱ्या सर्व लोकांना आणि घटकांना एकत्र आणून त्यांना सर्वंकष प्रकल्प अहवाल लिहावयास सांगितले आहे,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रो. शर्मा पुढे म्हणाले, की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या या दोन्ही मोहीमा ज्ञान प्राप्त करणे ,त्या ज्ञानाचे प्रोटोटाईप डिझाईन बनवून रुपांतर करणे आणि त्या निमित्ताने विज्ञान ,तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती यांच्या पर्यावरणाला आत्मनिर्भर भारताचा भाग बनविणे यासाठी सक्षम आहेत.इंडिया क्वांटम टेक्नॉलॉजी परीषद ही संपूर्ण जगावर कोविडचा घाला झालेला असताना समाधानकारक पर्याय आहे..
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या सार्वजनिक प्रशासनातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार प्रदान करणार आणि नागरी सेवकांना संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 21 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे जिल्हे/अंमलबजावणी संस्था आणि अन्न केंद्रीय आणि राज्य संघटनांना निवडक प्राधान्य कार्यक्रम आणि अभिनव कल्पनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्रशासनातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीचे पुरस्कार प्रदान करतील.
जिल्हे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संघटनांनी नागरिकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या अतुलनीय कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक प्रशासनातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी पंतप्रधान पुरस्कारांची स्थापना करण्यात आली. या पुरस्कारासाठी निवडण्यात आलेले चार प्राधान्य कार्यक्रम : 1) पंतप्रधान पीक विमा योजना 2) डिजिटल भरणा करायला प्रोत्साहन 3) पंतप्रधान आवास योजना-शहरी आणि ग्रामीण आणि 4) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. याशिवाय जिल्ह्यांसह केंद्रीय, राज्य संघटनांसाठी नवोन्मेष पुरस्कार देखील आहेत. चार प्राधान्य कार्यक्रमांसाठी यंदा 11 पुरस्कार दिले जाणार असून दोन पुरस्कार केंद्र/राज्य सरकारच्या संघटनांना नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी दिले जातील. यापैकी एक पुरस्कार महत्वाकांक्षी जिल्ह्याला दिला जाईल.
यावेळी पंतप्रधान दोन पुरस्कारांचे प्रकाशन करतील. “न्यू पाथवेज” हे पुस्तक निवडक प्राधान्य कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या अंमलबजावणीवरील यशोगाथांचा संग्रह आहे. तर “ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स : अनलॉकिंग पोटेन्शिअल्स” हे महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या परिवर्तनासाठी आखण्यात आलेल्या धोरणांवर आधारित आहे.
B.G/S.Kane/P.M
(Visitor Counter : 151
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा 12 ते 15 मार्च दरम्यान ब्रिटन भेटीवर
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2019
नौदल प्रमुख आणि सशस्त्र दलांच्या तिन्ही विभाग प्रमुखांच्या समितीचे अध्यक्ष ॲडमिरल सुनील लांबा 12 ते 15 मार्च 2019 दरम्यान ब्रिटनला अधिकृत भेट देणार आहेत. दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध संरक्षण मंचांमुळे परंपरागत सौहार्द असणाऱ्या भारतीय नौदल आणि शाही नौदल यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. भारत-ब्रिटन संरक्षण सल्लागार गट  आणि 1995 मध्ये स्थापन झालेल्या लष्करी उपगट  मुळे सहकार्याची द्विस्तरीय संरचना तयार झाली आहे.
भारतीय नौदल आणि शाही नौदल हे हिंद महासागर नौदल सामरिक क्षेत्रातील भागीदार आहेत. KONKAN या द्वैवार्षिक नौदल कवायती दरवर्षी आलटून पालटून भारत आणि ब्रिटनच्या किनारपट्टीवर घेण्यात येतात.
आपल्या तीन दिवसांच्या ब्रिटन भेटीत ॲडमिरल लांबा ब्रिटनचे लष्करप्रमुख तसेच नौदल प्रमुखांना भेटणार आहेत. लंडन इथल्या आंतरराष्ट्रीय सैनिकी डावपेच संस्थेला ते भेट देतील.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 137
पंतप्रधान कार्यालय
आयएनएसव्ही तारीणी वरील अधिकाऱ्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 23 मे 2018
आयएनएसव्ही तारीणी या नौकेवरुन यशस्वीपणे विश्व प्रदक्षिणा करणाऱ्या भारतीय नौदलातील सहा महिला अधिकाऱ्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
‘नाविका सागर परिक्रमा’ असे नाव असलेल्या या मोहिमेत केवळ महिलांचा समावेश असलेल्या नौकेने पहिल्यांदाच विश्व प्रदक्षिणा पूर्ण केली.
पंतप्रधानांशी झालेल्या संवादादरम्यान या अधिकाऱ्यांनी आपल्या मोहिमेशी संबंधित विविध पैलू, मोहिमेची तयारी, प्रशिक्षण आणि मोहिमेदरम्यान आलेल्या अनुभवांबाबत पंतप्रधानांना माहिती दिली.
या यशस्वी मोहिमेबद्दल पंतप्रधानांनी या महिला अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी आपल्या प्रवासाचे अनोखे अनुभव शब्दबध्द करुन इतरांपर्यंत पोहोचवावेत, असे आवर्जुन सांगितले. नौदल कर्मचारी प्रमुख ॲडमिरल सुनिल लांबाही यावेळी उपस्थित होते.
लेफ्टनंट कमांडर वर्तीका जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली लेफ्टनंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, पी.स्वाती तसेच लेफ्टनंट एस.विजयादेवी, बी. ऐश्वर्या आणि पायल गुप्ता या अधिकाऱ्यांचा या मोहिमेत सहभाग होता.
B.Gokhale/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
श्री अमरनाथ गुहेजवळ ढगफुटीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2022
श्री अमरनाथ गुहेजवळ ढगफुटीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"श्री अमरनाथ गुहेजवळ झालेली ढगफुटीची घटना वेदनादायी. शोकाकुल कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी. मनोज सिन्हा जी यांच्याशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. बाधितांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.”S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(