ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
फुलशेती, बियाणे आणि तृणधान्ये यांच्यासंदर्भात अपेडाच्या उत्पादन समितीची पहिली बैठक संपन्न
देशात कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील, आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या प्रवासातील आणखी एक मोठा टप्पा पार करत, वर्ष 2020-21च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने तृणधान्य निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ नोंदविली आहे. तृणधान्यांच्या निर्यातीत एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 53% वाढ नोंदविली आहे. बासमती तांदळाची निर्यात 5.31% ने वाढून 22,038 कोटी रुपये झाली तर बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीत 122.61% इतकी प्रचंड वाढ होऊन ती 22,856 कोटी रुपये झाली. गव्हाची निर्यात 456% वाढून 1,870 कोटी रुपये झाली. तर मका, बाजरी यासारख्या इतर भरड धान्यांच्या निर्यातीत 177% वाढ होऊन ती 3,067 कोटी रुपयांवर पोहोचली.
अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणातर्फे होणाऱ्या एकूण निर्यातीत तृणधान्यांचा वाटा 48.61% आहे. देशातील तृणधान्य उत्पादनांच्या एकंदर निर्यातीचे प्रमाण बऱ्यापैकी राहिले आहे.
फुलशेती, बियाणे आणि तृणधान्ये यांच्यासंदर्भात अपेडाच्या उत्पादन समितीची पहिली बैठक 3 फेब्रुवारी 2021 ला झाली. अपेडाचे अध्यक्ष डॉ.अंगमुथू या बैठकीच्या अध्यक्षपदी होते.
फुलशेती, बियाणे आणि तृणधान्ये, विशेषतः बिगर-बासमती तांदूळ, बाजरी यासारख्या पौष्टिक तृणधान्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींबद्दल समितीच्या सदस्यांनी चर्चा केली.
फुलशेती, बियाणे आणि तृणधान्ये, बासमती तसेच बिगर-बासमती तांदूळ, तृणधान्य आणि इतर भरड धान्ये यांच्या निर्यातीत होऊ शकणारी संभाव्य वाढ लक्षात घेऊन अपेडा या धान्यांच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी कृती आराखडा तयार करीत आहे. या आराखड्यानुसार दिलेल्या कालमर्यादेत सर्व संबंधितांना निर्यात वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक कृती करणे शक्य होईल.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणाऱ्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे नवी दिल्लीत उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2019
व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणाऱ्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आज नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले. भारतात होणारी ही दुसरी व्याघ्रपरिषद आहे. जागतिक व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रमाच्या सद्यस्थितीवर यात चर्चा होणार असून वाघांचे अस्तित्व असलेल्या 13 देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय वन्यजीवांची तस्करी रोखण्यासाठी देखील या परिषदेत चर्चा होईल.
केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, व्याघ्रसंवर्धन ही आपल्या प्रत्येकाचीच जबाबदारी असून, ती चिकाटीने पार पाडली पाहिजे. वाघांचे संवर्धन करण्यासाठी नवनव्या कल्पक योजना राबवायला हव्यात, असे ते म्हणाले.
वर्ष 2010 मध्ये पिट्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत, वर्ष 2020 पर्यंत जगातील वाघांची संख्या दुपटीने वाढवण्याचा वचननामा स्वीकारण्यात आला होता.त्यावेळी भारतात वाघांची संख्या 1411 इतकी होती, 2014 साली झालेल्या व्याघ्रगणनेनुसार ती 2226 पर्यत पोहोचली. विविध पातळ्यांवर झालेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ही संख्या वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2018 च्या व्याघ्रजनगणनेचे संकलन अद्याप सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या परिषदेत, जागतिक स्तरावर व्याघ्रसंवर्धनासाठी विविध सहभागी देशांचे प्रतिनिधी आपले अनुभव आणि पद्धतींची माहिती देतील. या परिषदेदरम्यान, भारत, भूतान आणि नेपाळ या देशांचे प्रतिनिधी उपखंडातील वाघ आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतील.
केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन परिषद यांनी ही परिषद आयोजित केली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एबीआरवाय अर्थात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत पकेज 3.0 च्या अंतर्गत औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी आणि कोविडच्या आपत्तीतून सावरण्याच्या काळात नव्या रोजगार संधींच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात केली आहे.
विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेच्या कार्यान्वयन खर्चासाठी 1,584 कोटी रुपये तर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सन 2020 ते 2023 या संपूर्ण कालावधीत येणाऱ्या खर्चासाठी 22,810 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- भारत सरकार 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या नव्या कामगारांसाठी दोन वर्षे अनुदान देईल.
- एक हजार कामगार काम करीत आहेत अशा आस्थापनांमधील नवीन कर्मचाऱ्यांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे 12% कामगाराचे योगदान आणि 12% मालकाचे योगदान दोन वर्ष कालावधीसाठी भारत सरकार अदा करेल.
- एक हजारापेक्षा जास्त कामगारसंख्या असलेल्या आस्थापनांमध्ये कार्यरत नवीन कामगारांच्या कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे फक्त मालकाचे 12% योगदान सरकार देऊ करेल.
- 15,000 पेक्षा कमी मासिक वेतन घेणाऱ्या आणि 1ऑक्टोबर 2020 पूर्वी कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे नोंदणीकृत नसलेल्या कोणत्याही आस्थापनेत काम करणाऱ्या तसेच 1ऑक्टोबर 2020 पूर्वी सार्वत्रिक खाते क्रमांक किंवा ईपीएफओ सदस्यत्व क्रमांक नसणाऱ्या कामगारांसाठी सुद्धा योजना लागू होईल.
- कोणत्याही ईपीएफओ सदस्याकडे सार्वत्रिक खाते क्रमांक असेल आणि त्याचे मासिक वेतन 15,000 पेक्षा जास्त नसेल तसेच तो 01.03.2020 ते 30.09.2020 या कालावधीत नोकरी सोडून गेला असेल आणि 30.09.2020 पूर्वी ईपीएफ योजना असलेल्या आस्थापनेत पुन्हा नोकरीवर लागला नसेल तर असा कामगार देखील या योजनेसाठी पात्र ठरेल.
- ईपीएफओ पात्र कामगारासाठीचे योगदान आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा करेल.
- या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर विकसित करेल तसेच त्यांच्यासाठी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया विकसित करेल.
- या नव्या योजनेखेरीज एबीआरवाय अंतर्गत येणाऱ्या इतर योजना किंवा ईपीएफओ च्या कोणत्याही योजना यांचे अतिरिक्त लाभ घेतले जाणार नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी ईपीएफओ नवी पद्धत विकसित करेल.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
अर्थ मंत्रालय
नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हवाई मालवाहतूक संकुलातून महसूल गुप्तचर संचालनालयाने 434 कोटी रुपये मूल्याचे 62 किलो हेरॉईन केले जप्त
अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात सुरु असलेल्या कारवाई दरम्यान, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  10.05.2022 रोजी हवाई मार्गाने दाखल झालेल्या मालाच्या वाहतुकीला थांबवत अंमली पदार्थांच्या तस्करीची आणखी एक नवीन पद्धत उघडकीला आणली आणि 62 किलो हेरॉईन जप्त केले. भारतातील कुरियर/मालवाहू जहाज /विमान प्रवाशांच्या माध्यमातून तस्करी केलेल्या हेरॉईनच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या जप्तीपैकी एक आहे.
"ब्लॅक अँड व्हाईट" हे सांकेतिक नाव असलेल्या ऑपरेशन अंतर्गत, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ही कारवाई केली. या अंतर्गत ''ट्रॉली बॅग" असल्याचे घोषित करण्यात आलेल्या आयात मालाच्या खेपेतून 55 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले. युगांडातील एंटेबे येथून निघालेला हा आक्षेपार्ह माल दुबईमार्गे नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हवाई मालवाहतूक संकुलात आला होता.पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांमध्ये अतिशय त्वरेने केलेल्या कारवाईमुळे आणखी 7 किलो हेरॉईन आणि 50 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. जप्त केलेल्या 62 किलो हेरॉईनची अवैध बाजारातील किंमत 434 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
आयात मालामध्ये 330 ट्रॉली बॅग्स होत्या, जप्त केलेले हेरॉईन 126 ट्रॉली बॅग्सच्या धातूच्या पोकळ नळ्यांमध्ये अतिशय चलाखीने लपवल्याचे आढळून आले. लपवलेले हेरॉईन शोधणे अत्यंत कठीण होते.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह मालाची खेप आयात करणाऱ्या आयातदाराला ताब्यात घेतले आहे. इतर संशयितांचीही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 25.60 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.17 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा मोफत पुरवत आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन यासह लसीकरण हा सुद्धा महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. आधीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 25.60 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 24,44,06,096 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.17 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात 38 लाखापेक्षा अधिक  लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
गृह मंत्रालय
गृहमंत्रालयाकडून सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या कंटेनमेंट निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2021
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज एक आदेश जारी केला आहे, त्यानुसार सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना परिस्थितीचा लेखाजोखा घेऊन त्यानुसार केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने 25.04.2021 रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तात्काळ पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केलेल्या अंतरपालनाबद्दलच्या व इतर मार्गदर्शक संबधित सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने 25.04.2021 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करुन राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी गेल्या आठवड्यात कोविड संसर्गाचे प्रमाण 10 टक्के वा त्याहून जास्त असेल किंवा उपलब्ध खाटांपैकी 60 टक्के खाटा भरलेल्या असतील असे जिल्हे निवडून त्यांना अतिदक्षता घेण्याजोगे विभाग म्हणून मानावे आणि तेथे संसर्ग रोखण्यासाठीचे स्थानिक मार्गदर्शक नियम लावावेत असे सांगितले आहे.
एकत्रित कंटेनमेंट क्षेत्र वा मोठे कंटेनमेंट विभाग यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीबाबत गृहमंत्रालयाच्या आदेशात सूचना दिल्या आहेत.
कोविड19 व्यवस्थापनाबाबतच्या राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक सूचना संपूर्ण देशभर लागू असतील.
गृहमंत्रालयाचा हा आदेश 31.05.2021 पर्यंत अमलात असेल .M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
संरक्षण मंत्रालय
विजयकुमार सिंह यांनी माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2022
संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून विजय कुमार सिंह यांनी सप्टेंबर 19, 2022 रोजी कार्यभार स्वीकारला. सिंह हे पंजाब केडरचे 1990 च्या तुकडीतील प्रशासकीय अधिकारी  असून, त्यांना 32 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासनाचा अनुभव आहे.
विजय कुमार सिंह यांनी अलीकडेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयात विशेष सचिव म्हणून काम केले आहे. त्या पदावरील नियुक्ती पूर्वी त्यांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागात सहसचिव म्हणून काम केले होते. पंजाबमधील आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी सशस्त्र दलाच्या सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांशी व्यापक संवाद साधला.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त आयोजित मोटारसायकल रॅलीस पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
जी 20 गटाचे अध्यक्षपद ही भारतासाठी मोठी संधी - डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर
पुणे , 12 जानेवारी 2023
गेल्या काही वर्षात भारतामध्ये डिजिटल क्रांती घडून आली असून अशा वेळी जी 20 सारख्या संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे येणे फार महत्वपूर्ण असल्याचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक डॉ शैलेंद्र देवळाणकर यांनी आज पुण्यात बोलताना सांगितले.
पुण्यात होत असलेल्या जी 20 परिषद बैठकीच्या जनजागृतीसाठी आणि राजमाता जिजाऊ त्याचबरोबर स्वामी विवेकानंद जयंतीनमित्त आज भव्य मोटारसायकल रॅली चे आयोजन करण्यात आले होते . या रॅली चा समारोप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात झाला . यावेळी भारताचे जी 20 अध्यक्षपद , संधी ,आव्हाने आणि युवकांची भूमिका या विषयावर श्री देवळाणकर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
आपल्या देशातील युवकांमुळे देशाची ही प्रगती झाली असून स्टार्ट अप, मेक इन् इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यासारख्या योजना यशस्वी होत असल्याचे श्री देवळाणकर यावेळी म्हणाले . भारताची प्रगती दाखवण्याचे जी 20 हे प्रमुख माध्यम असून या संघटनेचे अध्यक्ष पद ही भारताला मिळालेली एक मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले .
21 व्या शतकात भारत जागतिक महासत्ता बनणार असून देशातील प्रत्येक युवक या देशाचा राजदूत बनला पाहिजे , त्यासाठी तरुणांनी आपली स्वप्ने देशाच्या विकासाशी जोडली पाहिजेत असे आवाहन देवळाणकर यांनी यावेळी केले . जागतिक पातळीवरील अनेक महत्वाच्या संघटनांना जी २० देशांची ही संघटना महत्व पूर्ण निर्देश देत असून संपूर्ण जग त्यांचे पालन करीत असल्याने या संघटनेचे अध्यक्ष पद भारताकडे येणे ही फार मोलाची गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या राज्य सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश पांडे यांनी केले तर प्र कुलगुरू संजीव सोनवणे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाला महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे , उपायुक्त संतोष वारुळे यांच्यासह विद्यापीठ अधिसभेचे सदस्य उपस्थित होते .
तत्पूर्वी आज सकाळी पुण्यातील ऐतिहासिक लाल महाला मध्ये राजमाता जिजाऊ यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून जनजागृती रॅलीला प्रारंभ झाला . पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार , विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ . कारभारी काळे यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते . बाईक रॅली मध्ये शहरातील तरुणाई मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती .सर्वसामान्य पुणेकरांनी देखील रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून या रॅली ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला .
VS/MI/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 अंतर्गत वर्ष 2015 आणि 2016 मध्ये 619 तक्रारींची नोंद, 88 जण दोषी
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2018
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या माहितीनुसार, बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 अंतर्गत वर्ष 2014 मध्ये 280 तर 2015 मध्ये 293 तक्रारींची नोंद झाली. 2015 मध्ये 53 जणांना दोषी ठरविण्यात आले. वर्ष 2016 मध्ये 326 तक्रारींची नोंद झाली तर 35 जण दोषी ठरले.
महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
शिक्षण मंत्रालय
कला उत्सव 2020 च्या समारोप सोहोळ्यात केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे संबोधन
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज कला उत्सव 2020 च्या समारोप सोहळ्यास संबोधित केले
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला योग्य दिशा व आकार देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीची जाणीव हा कला उत्सव करून देतो असे पोखरियाल यावेळी म्हणाले. कला उत्सव 2020 मध्ये देशी खेळणी व खेळ विभाग सुरू केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले आणि यातून व्होकल फॉर लोकल ला चालना मिळते असे त्यांनी सांगितले .
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यामध्ये कला आणि संस्कृतीच्या संवर्धनावर भर देण्यात आला आहे.कला उत्सव 2020 मध्ये ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची कला आत्मसात करत असताना आपल्या कल्पनाशक्तीने त्याचे आकलन करून ती साकारतात आणि अशा प्रकारे ती प्रत्यक्षात आणतात. कला उत्सव या प्रक्रियेस संधी देतो. अशा संधी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त असून त्या विद्यार्थ्यांची तर्कशक्ती, आकलनक्षमता, समस्येचे निराकरण, संज्ञानात्मक आणि निर्णायक क्षमता वाढवतात असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
या वर्षीच्या कोविद महामारीच्या परिस्थितीत काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अशक्यप्राय वाटणारे हे आकर्षक सादरीकरण केल्याबद्दल पोखरीयाल यांनी सर्व सहभागी कलाकार आणि संयोजकांचे अभिनंदन केले.
कला उत्सव 2020 बद्दलः
कला उत्सव 2020 डिजिटल मंचाद्वारे 10 जानेवारी 2021 रोजी ऑनलाइन सुरू करण्यात आला. कला उत्सव 2020 मध्ये विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संघटना आणि नवोदय विद्यालय समितीच्या एकूण 35 संघांनी भाग घेतला आणि 576 विद्यार्थ्यांनी आपले कौशल्य दाखविले. कला उत्सव 2020 मध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांपैकी 287 मुली आणि 289 मुलगे आणि चार दिव्यांग होते.
11 ते 22 जानेवारी 2021 या कालावधीत आयोजित केलेल्या कला उत्सव 2020 च्या स्पर्धांमध्ये सामील एकूण नऊ कला प्रकार होते.
1.शास्त्रीय गायन 2. पारंपारिक लोकगीते 3. शास्त्रीय वाद्ये 4. पारंपरिक / लोक वाद्ये 5. शास्त्रीय नृत्य 6. लोक नृत्य 7. व्हिज्युअल आर्ट्स  8. व्हिज्युअल आर्ट्स  9. स्थानिक खेळ-खेळणी.
कला उत्सव 2020 चे निकाल बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Jaydevi P.S/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
ऊर्जा मंत्रालय
'ऊर्जा क्षेत्रात ऊर्जा संचयनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक धोरण आराखड्याच्या अहवालावर' चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा विकासक, पीएसपी विकासक आणि बॅटरी उत्पादक यांच्याबरोबर ऊर्जा क्षेत्रात ऊर्जा संचयनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक धोरण आराखड्याच्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली.
ऊर्जेचा अपव्यय होणार नाही हे सुनिश्चित करणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे आणि त्यासाठी आपण सर्व ऊर्जा साठवून ठेवण्याच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे, जी कोणत्याही वेळी अतिरिक्त स्वरूपात उपलब्ध होऊ शकेल यावर त्यांनी भर दिला.
चोवीस तास नवीकरणीय ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा निर्मितीत, साठवणूक केलेल्या उर्जेची भर घालणे आवश्यक असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. ऊर्जा साठा आणि पुरेशा संसाधनांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, सौर आणि पवन प्रकल्पांमधील आगामी ऊर्जा निर्मितीच्या अनुषंगाने वर्षनिहाय साठवण क्षमतेची गरज किती आहे याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पंतप्रधान कार्यालय
श्री.अजित जोगी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 29 मे 2020
छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री श्री.अजित जोगी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी शोकभावना प्रकट केल्या आहेत. "जनसेवेची उत्कट भावना श्री. अजित जोगी जी यांच्या ठायी होती. या उत्कटतेमुळेच त्यांनी नोकरशाहीतील अधिकारी म्हणून आणि राजकीय नेते म्हणून कठोर परिश्रम केले. गरिबांच्या आणि विशेषतः आदिवासी समुदायांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी त्यांनी अविरत प्रयत्न केले. त्यांच्या निधनाने दुःखी झालो आहे. त्यांच्या परिवाराप्रती शोकभावना आणि सहवेदना प्रकट करतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो." - असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
Shri Ajit Jogi Ji was passionate about public service. This passion made him work hard as a bureaucrat and as a political leader. He strived to bring a positive change in the lives of the poor, especially tribal communities. Saddened by his demise. Condolences to his family. RIP.
— Narendra Modi  May 29, 2020
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
भारताच्या पहिल्या आरआरटीएस रेल्वेची पहिली झलक
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानात पायाभूत सुविधा हा एक महत्वाचा स्तंभ आहे. हाय स्पीड,हाय फ्रिक्वेन्सी असलेली ही आरआरटीएस प्रवासी रेल्वेची संपूर्ण निर्मिती,केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' अभियानाअंतर्गत करण्यात येत आहे. या गाडीची पहिली झलक राष्ट्रीय राजधानी वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी आज दर्शवली.
पर्यावरण स्नेही,उर्जा बचत करणाऱ्या या गाडीमुळे एनसीआर आणि आजूबाजूच्या प्रदेशातल्या जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल असे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
या रेल्वेमुळे आर्थिक संधी निर्माण होऊन त्यातून विकासाला चालना मिळेल आणि वायू प्रदूषणही कमी होईल, कार्बन उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी आणि अपघात कमी होण्यासाठीही मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले. अशा प्रकारची ही भारतातली पहिली रेल्वे असून तिचा वेग ताशी 180 किमी असून, बाहेरून चमकदार स्टेनलेस स्टीलची रेल्वे असून ती वजनाने हलकी आणि संपूर्णपणे वातानुकुलीत असेल. चढण्या - उतरण्यासाठी सोयीच्या असणाऱ्या या रेल्वेत 2x2 आसन व्यवस्था तसेच आरामदायी प्रवासासाठी पाय ठेण्यासाठी पुरेशी जागा राहील.
समान ठेण्यासाठी जागा, लॅपटोप, मोबाईल चार्जिंग साठी सोय, वाय- फाय सुविधा राहणार आहे. नवी दिल्लीच्या लोटस टेम्पलच्या धर्तीवर या गाडीत प्रकाश आणि हवेची सोय करण्यात आली असून भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम यात साधण्यात आला आहे.
प्रादेशिक रेल्वे सेवेसाठी एनसीआरटीसी 30 गाड्या खरेदी करणार आहे.
दिल्ली- गाझियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडॉर पहिल्या टप्यात अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या पहिल्या तीन कॉरीडॉरपैकी एक आहे. 82 किमीचा हा कॉरीडॉर भारतात अंमलबजावणी करण्यात येणारा पहिलाआरआरटीएस कॉरीडॉर आहे.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा : www.ncrtc.inB.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाने सहा मित्र देशांच्या अधिकारी आणि खलाशांसाठी मुंबईत एक आठवड्याच्या सागरी बचाव समन्वय केंद्र परिचालन तसेच शोध आणि बचाव कार्यक्रमाचे केले आयोजन
भारतीय तटरक्षक दलाने 16 ते 21 जानेवारी 2023 दरम्यान मुंबईत एक आठवड्यासाठी सागरी बचाव समन्वय केंद्र परिचालन आणि शोध व बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य प्रणालीअंतर्गत बांगलादेश, सेशेल्स, श्रीलंका, मॉरिशस, म्यानमार आणि मालदीव या सहा मित्र देशांतील सागरी सुरक्षा संस्थांच्या अधिकारी आणि खलाशांसाठी आयोजित करण्यात आला होता. विशेष प्रशिक्षणात एकूण 22 प्रशिक्षणार्थी  सहभागी झाले होते.
हा प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यत: सागरी शोध आणि बचाव, नियोजन आणि समन्वय, जागतिक सागरी संकट आणि सुरक्षा प्रणाली, वैमानिक आणि सागरी शोध आणि बचाव संबंधी सामंजस्यासाठी व्याख्याने, उपग्रह-सहाय्यित कार्य आणि सागरी एसएआर घटनांवरील अभ्यास अहवाल अशा कायदेशीर पार्श्वभूमी असलेल्या कार्यक्षेत्राची संकल्पना वापरून सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींच्या अनुरूप आखण्यात आला होता.
प्रशिक्षणात भारतीय राष्ट्रीय मिशन नियंत्रण केंद्र, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, इंडियन सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस आणि भारतीय तटरक्षक दलातील विषय तज्ञांच्या व्याख्यानांचा देखील समावेश होता. एमआरसीसी मुंबई, डायरेक्टर जनरल शिपिंग कम्युनिकेशन सेंटर आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, मुंबई विमानतळ येथे प्रशिक्षण दौरा आणि प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देखील आयोजित करण्यात आले होते. तटरक्षक दलाच्या पश्चिम प्रांतचे कमांडर महानिरीक्षक एम व्ही बाडकर यांच्या हस्ते या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दुर्धर आजारांचा सामना करणाऱ्या रुग्णांना आर्थिक सहाय्य
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2020
दुर्धर आजारांचा सामना करत असलेल्या रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून हा मसुदा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या मसुद्यावर तज्ञांकडून सूचना/प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्वसामान्य जनताही या मसुद्यावर आपला अभिप्राय देऊ शकेल.
दरम्यान, राष्ट्रीय आरोग्य निधी योजनेअंतर्गत आता दुर्धर किंवा असाध्य आजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा आजारांचा सामना करणाऱ्या गरीब रुग्णांना 15 लाख रुपयांपर्यंतची एक रकमी आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी ही मदत केली जाईल. यात एचएससीटी- स्टेम सेलचे प्रत्यारोपण तसेच एन्झाइल प्रत्यारोपण उपचार यासारख्या आजारांचा समावेश आहे अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत दिली.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
संरक्षण मंत्रालय
सदर्न स्टार सॅपर्सने पुणे येथे 241 वा कॉर्प्स दिन साजरा केला
पुणे , 18 नोव्हेंबर 2021
कॉर्प्स ऑफ इंजिनीअर्स किंवा सॅपर्स म्हणून ज्यांना सामान्यपणे ओळखले जाते, त्यांनी 241 वा कॉर्प्स दिन 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी पुण्यातील सदर्न कमांड मुख्यालयात साजरा केला.
भारतीय सॅपर्सचा 18 व्या शतकाच्या मध्यापासूनचा मोठा इतिहास आहे. कॉर्प्स अधिकृतपणे त्यांची स्थापना 1780 मध्ये झाल्याचे मानतात जेव्हा कॉर्प्सचा सर्वात वरिष्ठ गट, मद्रास सॅपर्सची स्थपणा झाली. त्यानंतर बंगाल आणि बॉम्बे सॅपर्सची स्थापना झाली. नंतर 18 नोव्हेंबर 1932 रोजी या गटांचे विलीनीकरण करून कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्सची स्थापना करण्यात आली.
कॉर्प्स ऑफ इंजिनीअर्स डे निमित्त, लेफ्टनंट जनरल जे.एस. नैन, आर्मी कमांडर, सदर्न कमांड यांनी सॅपर समुदायाला शुभेच्छा दिल्या. कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्स भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व प्रकारे सज्ज राहतील आणि 'सर्वत्र' हे त्यांचे ब्रीदवाक्य खर्या अर्थाने कायम राखतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला . राष्ट्रसेवेत आपल्या प्राणांचे सर्वोच्च बलिदान दिलेल्या कॉम्रेड्सच्या सन्मानार्थ सदर्न कमांड येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे एक पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. यावेळी विद्यमान आणि माजी सॅपर्स उपस्थित होते .
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या तिहेरी उडीत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी क्रीडापटू प्रवीण चित्राचे केले अभिनंदन.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकणाऱ्या क्रीडापटू प्रवीण चित्राचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
"क्रीडा विश्वातील आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी!
पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल @PraveenChithra1 चे खूप खूप अभिनंदन.
आजच्या या उत्कृष्ट कामगिरीने आपल्या देशाचा गौरव वाढवला आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी स्थापना दिनानिमित्त त्रिपुरातील जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुराच्या नागरिकांना त्रिपुरा स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"राज्य स्थापना दिनानिमित्त, त्रिपुरातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. त्रिपुराच्या विकासाच्या वाटचालीसाठी गेली 5 वर्षे उल्लेखनीय ठरली आहेत. शेतीपासून उद्योगापर्यंत, शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत, राज्याने खूप मोठे परिवर्तन पाहिले आहे. आगामी काळातही हे परिवर्तन कायम राहो."