आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय लोक प्रशासन संस्थेतर्फे आभासी पद्धतीने दोन दिवसीय ‘राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन परिषदे’ चे आयोजन
मुंडा यांनी टीआरआय / सीओईएस द्वारे ग्रामीण पातळीवरील उदरनिर्वाहाचा आराखडा विकसित करण्यावर भर दिला
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय  आणि भारतीय लोक प्रशासन संस्था  यांनी 3 आणि 4 सप्टेंबर, 2020 रोजी आभासी व्यासपीठाच्या माध्यमातून दोन दिवस ‘राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन परिषद’ आयोजित केली होते. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. मुंडा यांनी यावेळी टीआरआय आणि अन्य लाभधारकांच्या भागीदारी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध संशोधन प्रकल्पांच्या निकालांचे आणि चांगल्या पद्धतींचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा केली. राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री, राज्य आदिवासी कल्याण सचिव, टीआरआय संचालकांसह मंत्रालय आणि आयआयपीएचे अधिकारी यांच्यासह देशभरातील सुमारे 120 सहभागी या संमेलनाला उपस्थित होते ज्यांनी आदिवासी संशोधन व विकासावर आपले विचार मांडले.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासह विविध भागीदारांनी / लाभधारकांनी राबविलेल्या उपक्रमांचे यावेळी कौतुक केले. भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्था  स्थापन करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय लोक प्रशासन संस्था  यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून, यामुळे टीआरआयमध्ये चांगला समन्वय व व्यवस्थापन आणि आदिवासींच्या संशोधनात सुधारणा करण्यासाठी पुरावा आधारित नियोजन आणि देशभरातील आदिवासींचा विकास यासाठी त्याची मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
लदाख हा एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश आहे आणि तेथील उपक्रम आणि प्रकल्पांची संपूर्ण अंमलबजावणी आणि विश्लेषण या दृष्टीने या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, त्यांनी सांगितले की आपण आपले भागीदार तसेच तेथे राहणाऱ्या समुदायांसह सहकार्याने एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत आणि देशभर सकारात्मक उदाहरण स्थापन केले पाहिजे.
मुंडा यांनी टीआरआय / सीओईद्वारे ग्रामीण पातळीवरील उदरनिर्वाहाचा आराखडा विकसित करण्यावर भर दिला ज्यामुळे ग्रामस्थांना जागतिक मागणी समजून घेण्यास मदत होईल आणि त्यानुसार त्यांना ई-कॉमर्स, ब्रँड मॅनेजमेंट आणि प्रॉडक्ट मार्केटिंग इत्यादी विषयावर प्रशिक्षण दिले जाऊ शकेल जेणेकरुन ते पंतप्रधानांच्या “आत्मनिर्भर भारत” आणि लोकल फॉर व्होकल” या महत्वाकांक्षी उपक्रमांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. त्यांनी जिल्हा, गाव, विभाग आणि विशेषत: पीव्हीटीजींसाठी परिप्रेक्ष्य कृती योजना विकसित करण्यासाठी प्रत्येक आदिवासीबहुल गावात परिणाम मुल्यांकन करण्याचे काम करण्यासाठी टीआरआय आणि सीओईला प्रोत्साहित केले. पीव्हीटीजी वर्चस्व असलेल्या गावांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी एक नवीन कल्पना सुचवली ज्यांतर्गत जिल्ह्यातील समर्पित अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गाव दत्तक घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जैवविविधता व्यवस्थापन सेंद्रिय शेती व स्वदेशी बियाणे यासंदर्भात अधिक काम करणे ही आज काळाची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटकचे आदिवासी कल्याण मंत्री, गोविंद एम. काजोल, तेलंगणाच्या आदिवासी कल्याण मंत्री, सत्यवती राठोड, अरुणाचल प्रदेशचे आदिवासी कल्याण मंत्री, आलो लिबांग एचएम, यांनी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्र्यांना त्यांच्या राज्याशी संबंधित विशिष्ट बाबींची माहिती दिली.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय टीआरआयला देण्यात येणाऱ्या अनुदाना अंतर्गत संशोधनासाठी 26 टीआरआयला वित्तपुरवठा करीत आहे आणि देशभरात पसरलेल्या नामांकित सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने गुणवत्तापूर्ण संशोधन कार्य करत आहे. या भागीदार संस्था उत्कृष्टता केंद्र म्हणून नियुक्त केल्या आहेत. आदिवासी व्यवहार सचिव दीपक खांडेकर म्हणाले की, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने अशा भागीदार संस्थांसोबत कार्यक्षम मॉडेल्सची आखणी केली आहे जी समस्या ओळखण्यापासून त्याचे निराकरण करण्यापर्यंत सगळे उपाय शोधणे आणि कृती संशोधनाचाएक भाग म्हणून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ज्याद्वारे विविध धोरणात्मक उपक्रमाद्वारे इतर ठिकाणी प्रतिकृति तयार केली जाऊ शकते. आरोग्य, उदरनिर्वाह, शिक्षण, डिजीटलायझेशन, जलसंधारण, डेटा विज्ञान आणि आकांक्षी आणि मॉडेल खेड्यांसाठी विकास मॉडेल हे या प्रकल्पांचे विषय आहेत. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ. नवलजित कपूर यांनी एका सादरीकरणात गेल्या 1 वर्षात राबविण्यात आलेले 30 प्रमुख प्रकल्प व आगामी काही महिन्यांसाठी आखण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.
डॉ. एस.एन. त्रिपाठी, डीजी आयआयपीए आणि सीओईचे प्रमुख डॉ. नुपूर तिवारी यांनी “ट्रायबल टॅलेंट पूल” च्या सीओई प्रकल्पातील उपक्रम आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून शिष्यवृत्ती मिळविणाऱ्या पीएचडी अभ्यासकांच्या प्रबंधाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय मेंटर पूल विकसित करण्याच्या योजनांची माहिती दिली. टीआरआयच्या मजबुतीसाठी राबविलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली. श्री त्रिपाठी यांनी आयआयपीच्या आवारात आगामी राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेची स्थापना व कामकाज यासाठी आयआयपीएच्या पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.
सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर डेटा अनालिटिक्स , एनआयसी मधील आशुतोष मौर्य यांनी पुरावा-आधारित नियोजनमधील डेटाचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी यावेळी “परफॉर्मन्स अँड मॉनिटरींग डॅशबोर्ड”  आणि ते विकसित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न व आव्हाने यांचे प्रात्यक्षिक दिले. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आणि नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी नुकतेच “आदिवासींचे सशक्तीकरण – भारताचे परिवर्तन” या घोषवाक्यासह पोर्टल सुरु केले.
पीरामल फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्स्नासिस यांनी, 17 ऑगस्ट 2020 रोजी अर्जुन मुंडा यांनी सुरु केलेल्या आरोग्य पोर्टल  च्या विविध वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण केले. या पोर्टलमध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि विविध जिल्ह्यांमधील 117 जिल्ह्यांचा आरोग्य आणि पोषण डेटा संकलित केला जातो. डॅश-बोर्डवर उपलब्ध डेटा, ई-नियतकालिक-अलेख व इतर आदिवासींच्या संशोधनाशी संबंधित विविध भागीदारांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने हे पोर्टल आदिवासींचे आरोग्य आणि पोषण आहारावरील आकडेवारीचे एक बिंदू समाधान आहे.
ई अँड वाय चे विवंता प्रसाद यांनी उच्च संभाव्य गुंतवणूक व संधी जिल्हा  आणि एसोचॅमच्या मीनाक्षी शर्मा यांनी उद्योजकता विकासाच्या विविध मॉडेल्सचे सादरीकरण केले. त्यांच्या उपक्रमांमुळे अद्वितीय आदिवासी उत्पादने आणि ही उत्पादने विकसित करणारे कलाकार/ कारागीर कसे एकत्रित आले आहेत, त्यांच्या उद्योजकीय क्षमतांमध्ये वाढ, गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि उत्पादनांचे विपणन सुधारणे आणि देशांतर्गत / आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर विविध मुल्यांसह त्यांच्या उत्पादनांची मागणी वृद्धिंगत करून एक अद्वितीय ब्रँड म्हणून ओळख निर्माण करण्यास कशी मदत केली जात आहे हे सांगितले. देवप्रिया दत्ता, सल्लागार डीएसटी यांनी या उत्पादनांच्या भू-मॅपिंगचे महत्त्व आणि सीओई सहकार्याने उद्योजकांच्या विकासात राज्य व जिल्हा एस अँड टी केंद्रांची भूमिका समजावून सांगितली.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने लदाख भागातील खेड्यांमध्ये शाश्वत जीवनमान उंचावण्यासाठी बहुआयामी उपक्रम हाती घेतले आहेत. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी टाटा ट्रस्टच्या अमृता पटवर्धन यांनी शाम खोरे आणि थारू खोऱ्याच्या 31 गावात हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. 4 महिन्यात लागवड करण्यात येणारे जर्दाळू, मटार आणि भाज्या ही तिथली मुख्य पिके आहेत असे ती म्हणाली. स्थानिकांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने सुधारित सौर सुकण्याचे तंत्र आणि सुधारित पॅकेजिंग तंत्रामुळे या नाशवंत वस्तूंना बाजारपेठेत योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल यावर तिने जोर दिला. या उपक्रमांमध्ये मुख्यत्वे करून उत्पादकता वृद्धिंगत करणे आणि लदाख प्रदेशातील विविध उत्पादनांचे पेरणी, कापणी, प्रक्रिया आणि विपणन यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. चांगथांग खोऱ्यात, पश्मिना मेंढरांचे संगोपन आणि लोकर व उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केलेले प्रयत्न निदर्शनास आले आहेत.
ए.बी.ओटा, संचालक टीआरआय, ओदिशा यांनी एनआयसी टीमचे तांत्रिक संचालक सुरिंदर कुमार यांच्यासह आगामी ‘आदिवासी डिजिटल दस्तावेज भांडार’, ची वैशिष्ट्ये सादर केली. आदिवासींशी संबंधित टीआरआय आणि सीओई यांनी तयार केलेले सर्व दस्तावेज  एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे एक अभिनव पाऊल आहे. भविष्यात आदिवासी जमातींसाठी तसेच आदिवासींसाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या निर्णयासाठी हे भांडार अत्यंत फायदेशीर ठरेल. पोर्टल विकसित होत आहे आणि सध्या या पोर्टलमध्ये अंदाजे 630 रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. एनआयसीच्या पथकाने टीआरआयला या पोर्टलची वैशिष्ट्ये देखील सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहेत.
आदिवासी भागातील पाण्याच्या समस्येचे समर्थन व निराकरण करण्यासाठी आटत चाललेल्या प्रवाहांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी यूएनडीपीआयंडिया समुदायाच्या सहभागासह 1000 झरे प्रकल्प कशाप्रकारे कार्यरत आहे याची माहिती सुशील चौधरी यांनी दिली. एमओटीए आणि यूएनडीपी यांच्यातील या प्रकल्पाचे उद्दीष्ट दुर्गम भागात आदिवासींच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी या झऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या पाण्याच्या समस्येचे समाधान शोधणे हे आहे. हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात समुदाय आधार, पॅरा-हायड्रोलॉजिस्ट आणि ऑनलाईन मंच - जीआयएस आधारित स्प्रिंग एटलास प्रशिक्षण यांच्या मदतीने राबविला गेला आहे. स्प्रिंग एटलस पोर्टलवर आतापर्यंत सुमारे संपूर्ण ओदिशातील 408 झरे मॅप केलेले आहेत. या व्यतिरिक्त, चौधरी यांनी Geet  या ऍप्लिकेशनची माहितीही दिली. जे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यास मदत करेल ज्यामुळे त्यांचा समुदाय सक्षम होईल.
आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या व्यक्ती विकास केंद्र  येथील प्रसन्ना प्रभू आणि डॉ. प्रभाकर राव यांनी आदिवासी व्यवहार मंत्रालया सोबत सुरु असलेल्या प्रकल्पांवर चर्चा केली जिथे ते सध्या झारखंडमध्ये पीआरआय मजबूत करण्यासाठी आणि औरंगाबादमधील सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष केंद्रित करीत आहेत. या प्रकल्पांद्वारे आदिवासी समाजात सामाजिक बदल घडवून त्यांच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासा घडवून आणणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे.
आदिवासी स्थलांतरितांच्या सक्षमीकरणासाठी, एमओटीएच्या प्रकल्पांतर्गत दिशा फाऊंडेशनच्या अंजली बुऱ्हाडे आदिवासी स्थलांतरितांना अधिक चांगल्या सुविधा, सेवा, आणि हक्क मिळवून देण्याचे काम करीत आहेत.