ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा कार्यक्रमाने पटकावला 2022 या वर्षासाठी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेचा पंतप्रधान पुरस्कार
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2023
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा या प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी केल्याबद्दल सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेचा ‘इनोव्हेशन- सेंट्रल’ या श्रेणीत 2022 या वर्षासाठीचा पुरस्कार उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 16व्या नागरी सेवा दिवस सोहळ्यामध्ये प्रदान करण्यात आला.
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आणि याच्याशी संबंधित सर्व मंत्रालये आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी भावी वाटचाल निर्धारित केली. एकाच मंचावर शोधता येऊ शकतील असे कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पाशी संबंधित माहितीचे विविध स्तर त्यांनी अधोरेखित केले आणि अधिक चांगल्या नियोजनासाठी त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर आणि सामाजिक क्षेत्रात अंमलबजावणीवर भर दिला. नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेण्यासाठी, भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या शिक्षणाशी संबंधित मुद्यांच्या हाताळणीसाठी आणि विविध विभाग, जिल्हे आणि तालुक्यांदरम्यान भविष्यातील धोरणांची आखणी करण्यात सहाय्यकारक बनून संपर्क वाढवण्यासाठी त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आतापर्यंत पीएम गतिशक्ती एनएमपीमध्ये 1450+ डेटा लेयर्स असून त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालयाचे 585, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे 870+, पायाभूत सुविधा, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्र मंत्रालये/ विभाग यांच्यासह केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग आणि सर्व 36 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांचे 30+ लेयर्स समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सर्व मंत्रालये/ विभाग आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश याचा वापर करत आहेत आणि त्यांना पीएम गतिशक्ती एनएमपीचा वेळ आणि खर्चाची बचत, सुयोग्य नियोजन, जलद मंजुरी, किफायतशीर अंमलबजावणी, प्रकल्प प्रलंबित राहण्याच्या वेळेत घट, आंतर मंत्रालयीन समन्वयात सुलभता या सर्व निकषांनुसार फायदा झाला आहे.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
गृह मंत्रालय
‘यास’ चक्रीवादळाच्या सज्जतेचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओदिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहाचे नायब राज्यपाल यांच्यासोबत घेतला आढावा
बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार होणाऱ्या 'यास' चक्रीवादळामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीच्या सज्जतेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसह अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाचे नायब राज्यपाल तसेच केंद्रीय मंत्रालये आणि संबंधित संस्थांसोबत आढावा बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल घेतलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली.
अमित शहा यांनी सर्व कोविड -19 रुग्णालये, प्रयोगशाळा, लसीच्या शीतगृह साखळी व इतर वैद्यकीय सुविधांमध्ये वीज पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांसोबत विशेषतः पुनरावलोकन केले आणि आढावा घेतला.
पश्चिम किनाऱ्यावर या संदर्भात आधीच केलेल्या उपाययोजनांमुळे वैद्यकीय सुविधांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे सुनिश्चित झाले आहे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि आंध्र प्रदेश राज्यांत असलेल्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांवर चक्रीवादळाच्या होणाऱ्या परिणामांचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. दोन दिवस पुरेसा ऑक्सिजनचा बफर साठा ठेवण्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याचे आणि ऑक्सिजन टँकरचे वाटप राज्यांना करण्यासाठी हालचाली करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या, जेणेकरून काही अडथळा निर्माण झाल्यास वाटप केलेल्या राज्यांना पुरवठा प्रभावित होणार नाही.
सर्व मालवाहू व मासेमारी जहाजांच्या सुरक्षेचा तसेच त्या भागातील सर्व बंदरे व तेलाच्या खाणींचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
हवामानाच्या आगाऊ इशाऱ्यांसाठी आणि अद्ययावत हवामान अंदाजासाठी भारतीय हवामान खात्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला अमित शहा यांनी राज्य सरकार आणि अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह केंद्र शासित प्रदेशांना दिला.
गृह मंत्रालयात एक 24x7 नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून तिथे कोणत्याही मदतीसाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश कधीही संपर्क साधू शकतात अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लचित दिनानिमित्त लाचित बोरफुकन यांना वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लचित दिनानिमित्त लाचित बोरफुकन यांना श्रद्धांजली वाहिली.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, “लचित दिनाच्या खास समयी आम्ही निर्भय लचित बोरफुकन यांना नमन करतो. ते एक उत्कृष्ट नेते आणि रणनीतिकार होते, आसामच्या अद्वितीय संस्कृतीचे रक्षण करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. तसेच गरीब व दलित वर्गातील लोकांना सक्षम बनविण्यासाठी त्यांनी व्यापक स्तरावर काम केले.”M.Iyengar/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची अहमदाबादेतील झायडस बायोटेक पार्कला भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अहमदाबादेतील झायडस बायोटेक पार्कला भेट दिली. येथील झायडस केडिला मध्ये डीएनए वर आधारित स्वदेशी लस विकसित होत आहे त्याबद्द्ल जास्त माहिती घेणे हा या भेटीमागील उद्देश होता.
“झायडस केडिला मध्ये तयार होत असलेल्या डीएनएवर आधारित स्वदेशी लसीबाबत अधिक माहीती जाणून घेण्यासाठी आज अहमदाबादेतील झायडस बायोटेक पार्कला भेट दिली. या कामासाठी परिश्रम घेत असलेल्या टीमचे मी कौतुक करतो.. त्यांच्या या कार्यप्रवासात भारत सरकार नेहमीच त्यांच्या सोबत आहे.” , असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात नमूद केले आहे.
Visited the Zydus Biotech Park in Ahmedabad to know more about the indigenous DNA based vaccine being developed by Zydus Cadila. I compliment the team behind this effort for their work. Government of India is actively working with them to support them in this journey. pic.twitter.com/ZIZy9NSY3o
— Narendra Modi  November 28, 2020
S.Tupe/V.Sahajrao/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कौटुंबिक पेन्शनच्या प्रती महिना मर्यादेत 45,000 वरून 1,25,000 रुपयांपर्यंत वाढ
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
कौटुंबिक पेन्शनसंदर्भात दूरगामी सुधारणा करत या पेन्शनच्या प्रती महिना कमाल मर्यादेत 45,000 वरून 1,25,000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.यामुळे दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातल्या सदस्यांचे जीवनमान सुलभ होण्याबरोबरच त्यांना पुरेशी आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होणार आहे.
माता-पित्याच्या मृत्युनंतर अपत्य, दोन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल तर स्वीकारार्ह रकमेबाबत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने स्पष्टीकरण जारी केल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम आता 1,25,000 रुपये प्रती महिना पर्यंत मर्यादित करण्यात आली असून आधीच्या मर्यादेच्या अडीच पटीपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा  नियम 1972 च्या नियम 54 च्या उपनियम  नुसार पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील आणि या कायद्याच्या तरतुदी त्यांना लागू असतील तर त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे जीवित अपत्य दोन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र राहील.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
महसूलातली तूट भरुन काढण्यासाठी 14 राज्यांना केंद्र सरकारकडून 7,183.42 कोटी रुपये निधी अनुदानापोटी वितरित
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राज्यांना महसूल तूट अनुदानापोटी 57,467.33 कोटी रुपये वितरित
राज्य सरकारांना आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महसूल तूट अनुदान म्हणून एकूण 86, 201 कोटी रक्कम वितरित केली जाणार
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागानं आज राज्यांना महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठीच्या, पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हेन्यू डेफिसिट- पीडीआरडी म्हणजे हस्तांतरणोत्तर महसूल तूट अनुदानाचा आठवा मासिक हप्ता म्हणून 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत केले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार हे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने शिफारस केलेले हे अनुदान व्यय विभागातर्फे राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये वितरीत केले जात आहे. आज देण्यात आलेल्या, नोव्हेंबर 2022 महिन्याच्या आठव्या मासिक हप्त्यानंतर राज्यांना 2022-23 मध्ये आतापर्यंत वितरीत झालेल्या अनुदानाची रक्कम आता 57,467 कोटी 33 लाख रुपये इतकी झाली आहे
राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार केंद्र सरकारकडून राज्यांना हस्तांतरणोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातली तफावत भरून काढण्याच्या उद्देशाने सर्व वित्त आयोगांच्या शिफारसींनुसार राज्यांना अनुदान वितरीत केले जाते.
हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना हस्तांतरणोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी शिफारस केलेल्या हस्तांतररणोत्तर महसूल तूट अनुदानाचा राज्यनिहाय तपशील आणि आठवा हप्ता म्हणून राज्यांना वितरीत करण्यात आलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:
हस्तांतरणोत्तर महसूल तुटीपोटी वितरित राज्यनिहाय निधी

|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
8th instalment released for the month of November, 2022.
|
|
Total PDRDG released to States during 2022-23.
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
879.08
|
|
7032.67
|
|
2
|
|
Assam
|
|
407.50
|
|
3260.00
|
|
3
|
|
Kerala
|
|
1097.83
|
|
8782.67
|
|
4
|
|
Manipur
|
|
192.50
|
|
1540.00
|
|
5
|
|
Meghalaya
|
|
86.08
|
|
688.67
|
|
6
|
|
Mizoram
|
|
134.58
|
|
1076.67
|
|
7
|
|
Nagaland
|
|
377.50
|
|
3020.00
|
|
8
|
|
Punjab
|
|
689.50
|
|
5516.00
|
|
9
|
|
Rajasthan
|
|
405.17
|
|
3241.33
|
|
10
|
|
Sikkim
|
|
36.67
|
|
293.33
|
|
11
|
|
Tripura
|
|
368.58
|
|
2948.67
|
|
12
|
|
Uttarakhand
|
|
594.75
|
|
4758.00
|
|
13
|
|
West Bengal
|
|
1132.25
|
|
9058.00
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 132
रेल्वे मंत्रालय
गाझियाबाद- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विभाग  हा भारतीय रेल्वेचा सर्वात लांब पूर्ण स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग विभाग बनला
उत्तर मध्य रेल्वेमार्गावर, आर्थिक वर्ष 2022-23  मध्ये सुरु केलेले एकूण स्वयंचलित सिग्नल 139.42 रूटकिलोमीटर
रेल्वेच्या कार्यान्वयनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचा मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे अवलंब
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2023
भारतीय रेल्वेच्यादृष्टीने सध्या जास्त फेऱ्या असलेल्या मार्गांवर अधिक गाड्या चालवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी, स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग  हा एक किफायतशीर उपाय आहे. परिणामी भारतीय रेल्वेने स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंगचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 दरम्यान 268 रूट किलोमीटरवर एबीएस कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. भारतीय रेल्वेच्या 3706 किमी मार्गावर 31.12.2022 पर्यंत, एबीएस सुरु केले आहेत. स्वयंचलित सिग्नलिंगच्या अंमलबजावणीमुळे, क्षमतेत वाढ होऊन रेल्वेची अधिक सक्षम सेवा शक्य होणार आहे.
रेल्वेच्या कार्यान्वयनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला जात आहे. 2022-23 मध्ये 347 स्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली उपलब्ध करण्यात आली आहे. 2888 स्थानकांना 31.12.2022 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उपलब्ध करण्यात आले आहे. यात, 45.5% भारतीय रेल्वे क्षेत्राचा समावेश आहे.
नुकतेच, प्रयागराज विभागातील सतनरैनी-रुंधी-फैजुल्लापूर स्थानक विभागात स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली कार्यान्वित केली आहे, तसेच 762 किमी लांब गाझियाबाद- पं. दीनदयाल उपाध्याय विभाग पूर्णपणे स्वयंचलित करण्यात आला आहे. तो भारतीय रेल्वेचा सर्वात लांब स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग विभाग बनला आहे.
सुवर्णा बेडेकर/विनायक घोडे/प्रि. मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
संरक्षण मंत्रालय
व्हाइस ऍडमिरल एसआर शर्मा, एव्हीएसएम, व्हीएसएम यांनी भारतीय नौदलाचे चीफ ऑफ मटेरिअल म्हणून पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर,2020
व्हाइस ऍडमिरल एसआर शर्मा, एव्हीएसएम, व्हीएसएम यांनी भारतीय नौदलाचे चीफ ऑफ मटेरिअल म्हणून आज  पदभार स्वीकारला. अॅडमिरल यांनी आय.आय.एस.सी.,बेंगळूरु मधून संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीत पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून नेव्हल हायर उच्च कमांड कोर्सचे माजी विद्यार्थी आहेत.
साडेतीन दशकांच्या कारकीर्दीत ऍडमिरल शर्मा यांनी विंध्यगिरी, राणा, कृष्णा आणि म्हैसूर या भारतीय नौदलाच्या जहाजांवर विविध पदे भूषवली आहेत.
त्यांनी मुंबई आणि विशाखापट्टणममधील नौदल गोद्यांमध्ये आणि शस्त्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम अभियांत्रिकी प्रतिष्ठान , मुख्यालय, प्रगत टॅक्टिकल व्हेसल कार्यक्रम  आणि नवी दिल्लीतील नौदल मुख्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या आणि आव्हानात्मक नियुक्त्या केल्या आहेत .
ध्वज अधिकारी म्हणून अॅडमिरल यांनी नौदल मुख्यालयात असिस्टंट चीफ ऑफ मटेरिअल  , विशाखापट्टणम नौदल गोदीचे ऍडमिरल सुप्रिटेंडन्ट म्हणून काम पाहिले आहे. मुख्य कर्मचारी अधिकारी , मुख्यालय ईएनसी; विशाखापट्टणम येथील नौदल प्रकल्पांचे महासंचालक, मुख्यालय एटीव्हीपीचे कार्यक्रम संचालक, आणि नौदल मुख्यालयांमध्ये वॉरशिप प्रॉडक्शन अँड ऍक्विझिशन कंट्रोलर म्हणून काम केले आहे.
त्यांच्या अतुलनीय सेवेच्या सन्मानार्थ अॅडमिरलना अति विशिष्ट सेवा पदक आणि विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले.1994 मध्ये लेफ्टनंट व्ही. के. जैन सुवर्णपदकाचे ते मानकरी ठरले.
प्रधान कर्मचारी अधिकारी आणि भारतीय नौदलातील वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी म्हणून अॅडमिरल हे सर्व अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, शस्त्रे, सेन्सर आणि जहाजे आणि पाणबुडीसाठी आयटी संबंधित उपकरणे आणि प्रणालीचे देखरेख व्यवस्थापन आणि लाइफ-सायकल प्रॉडक्ट सपोर्टशी संबंधित सर्व बाबींचे प्रभारी असतील.
जवळपास चार दशकांची उल्लेखनीय नौदल कारकीर्द पूर्ण करून निवृत्त होत असलेले व्हाईस ऍडमिरल जीएस पाब्बी, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
टोकियो -2020 मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या पथकाच्या सुविधांच्या तयारीचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
पंतप्रधान 13 जुलै रोजी ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी साधणार संवाद
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
टोकियो -2020 मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या पथकाच्या सुविधांच्या तयारीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.
पंतप्रधान 13 जुलै रोजी ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी संवाद साधणार आहेत.
ट्वीट संदेशांमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, “टोकियो 2020 मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या पथकाच्या सुविधांच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. लॉजिस्टिकल तपशील, त्यांची लसीकरण स्थिती, खेळाडूंना आवश्यक विविध शाखीय समर्थन यावर चर्चा केली.
130 कोटी भारतीयांच्या वतीने मी 13 जुलै रोजी ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी संवाद साधणार आहे. चला आपण सर्वानी #Cheer4India. भारतीय खेळाडूंचा हुरूप वाढवूया.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
वित्त आयोगाने आपल्या अहवालाची प्रत पंतप्रधानांकडे केली सुपूर्द
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग आणि सदस्यांनी आज आपल्या आयोगाच्या 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी असलेल्या अहवालाची प्रत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केली. आयोगाने आपला अहवाल दिनांक 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर केला होता.
अध्यक्ष श्री. एन.के.सिंग यांच्यासह आयोगाचे सदस्य श्री. अजय नारायण झा, प्रा.अनुप सिंग, डॉ. अशोक लाहीरी आणि डॉ. रमेश चंद आणि त्यांच्या सोबत आयोगाचे सचिव श्री. अरविंद मेहता या सादरीकरणाच्यावेळी उपस्थित होते.
आयोग आपला हा अहवाल उद्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करेल.
हा अहवाल त्यानंतर सदनातील पटलावर घटनेत सांगितल्याप्रमाणे) कृती अहवालाच्या स्वरूपात स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह मांडला जाईल.
Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
मराठा आरक्षण निकाल
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 मे 2021 च्या दिवाणी अपील क्र .3123/2020 मध्ये दिलेल्या निकालात, महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण फेटाळलेच नाही तर घटनेच्या  सुधारणा कायदा 2018 चा असा अर्थ लावला की, एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी एकच केंद्रीय यादी असावी आणि राज्यांना एसईबीसीची स्वतंत्र राज्य सूची ठेवण्याचे अधिकार नाहीत.
हा निकाल कायदेमंडळांच्या हेतूच्या विरोधातच नाही तर केवळ राज्य यादीमध्ये असलेल्या अशाप्रकारच्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला सध्या प्रदान केलेल्या आरक्षणावर विपरित परिणाम करेल, राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची त्यांची राज्य यादी कायम ठेवण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 342 ए, 338 बी आणि 336  मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान  सुधारणा विधेयक 2021 संसदेसमोर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
पोलाद मंत्रालय
भारत-जपान द्विपक्षीय बैठकीत पोलाद क्षेत्रातील सहकार्य आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली
दोन्ही देशांनी आपापली निव्वळ शून्य उद्दिष्टे साध्य करण्यात सहकार्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
केंद्रीय पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आणि जपानचे अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांच्यात आज नवी दिल्ली येथे पोलाद क्षेत्रातील सहकार्य आणि कार्बन वापर कमी करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी द्विपक्षीय बैठक झाली.
पोलाद क्षेत्रातील आर्थिक वाढ आणि कमी कार्बन संक्रमण या दोन्ही बाबींचा पाठपुरावा करण्याच्या मूलभूत तत्त्वासह प्रत्येक देशाच्या उद्योगाची परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणात्मक दृष्टिकोन अवलंबण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही देशांकडून भर देण्यात आला. भारत आणि जपान हे जगातील दुसरे आणि तिसरे सर्वात मोठे पोलाद उत्पादक तसेच जागतिक पोलाद उद्योगातील लाभात सह -भागीदार असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
भारतात अलिकडेच जपानी पोलाद उत्पादकांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा विस्तार ओळखून, दोन्ही देशांच्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील सहकार्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला. यामुळे जागतिक पोलाद उद्योगाचा योग्य विकास होईल.
उभय देशांनी पोलाद कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गांची विषमता ओळखून आपली निव्वळ शून्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार केला. हे सहकार्य सुरु ठेवण्यासाठी, पोलाद संवाद आणि इतर सहकार्यात्मक कार्यक्रमांद्वारे यापुढील चर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय संयुक्तपणे घेण्यात आला, ज्यामध्ये नोव्हेंबर, 2023 मध्ये सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि स्टील उत्पादनाचे डीकार्बनायझेशन करण्याबाबत नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 42
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डीबीटी -बीआयआरएसीचे पाठबळ लाभलेली देशातील पहिली mRNA- आधारित लस सुरक्षित असल्याचे आढळले असून भारतीय औषध महानियंत्रकानी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला दिली मंजुरी
मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत डीबीटी -बीआयआरएसीच्या भागीदारीतून भारताची पहिली कोविड -19 mRNA लस विकसित करण्यात आली
जिनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,ही पुणेस्थित जैवतंत्रज्ञान कंपनी, देशाच्या पहिल्या एमआरएनए mRNA- आधारित कोविड -19 लसीवर काम करत आहे. पहिल्या टप्प्यातील अभ्यासाचा अंतरिम क्लिनिकल डेटा केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेला सादर करण्यात आला.
लसींबाबत विषय तज्ज्ञ समितीने पहिल्या टप्प्यातील अंतरिम डाटाचा आढावा घेतला , ज्यात असे दिसून आले की अभ्यासात सहभागी झालेल्यांमध्ये HGCO19 सुरक्षित, सुसह्य आणि रोगप्रतिकारक आहे.
जिनोवाने प्रस्तावित दुसरा आणि तिसऱ्या टप्प्यातील अभ्यास सादर केला. निरोगी व्यक्तींमध्ये HGCO19  लसीची सुरक्षितता, सहनशीलता आणि प्रतिकारशक्ती याचे मूल्यमापन करण्यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या, ज्याला केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या महानियंत्रक कार्यालयाने मंजुरी दिली.
चाचणीच्या दुसऱ्या टप्प्यात अंदाजे 10-15 ठिकाणी आणि तिसऱ्या टप्प्यात 22-27 ठिकाणी चाचण्या घेतल्या जातील. यासाठी डीबीटी-आयसीएमआर क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क साइट्स वापरण्याची जिनोवाची योजना आहे.
जिनोवाच्या mRNA- आधारित कोविड -19 लस विकास कार्यक्रमाला सीईपीआय अंतर्गत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने जून 2020 मध्ये अंशतः निधी दिला होता. नंतर, बीआयआरएसी द्वारे अंमलबजावणी केली जात असलेल्या मिशन कोविड सुरक्षा- द इंडियन कोविड -19 लस विकास मिशनला डीबीटीने आणखी पाठिंबा दिला.
डीबीटीच्या सचिव आणि बीआयआरएसीच्या अध्यक्ष, डॉ. रेणू स्वरूप म्हणाल्या की, “ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की देशाची पहिली एमआरएनए-आधारित लस सुरक्षित असल्याचे आढळले आहे आणि भारतीय औषध महानियंत्रकांनी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला मंजुरी दिली. आम्हाला विश्वास आहे की भारत आणि जगासाठी ही एक महत्वाची लस असेल. आपल्या स्वदेशी लस विकास मोहिमेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून लसीच्या विकासात जागतिक नकाशावर भारताला स्थान मिळवून दिले आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
प्रतिष्ठेच्या 'नील' समुद्रकिनारे’ यादीमध्ये मिनीकॉय, थुंडी आणि कडमट या समुद्रकिनाऱ्यांना स्थान मिळाले म्हणून पंतप्रधानांनी केले लक्षद्वीपच्या जनतेचे विशेष अभिनंदन
किनारपट्टीच्या स्वच्छतेबद्दल भारतीयांमध्ये असलेल्या प्रेमाचे केले कौतुक
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपच्या लोकांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. जगातल्या सर्वात स्वच्छ समुद्रकिनारे म्हणून गणना जाणाऱ्या ‘नील समुद्र किनारे’ यादीमध्ये येथील मिनीकॉय, थुंडी आणि कडमट या समुद्रकिनाऱ्यांना स्थान मिळाले आहे म्हणून पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपच्या लोकांचे विशेष अभिनंदन केले. पंतप्रधानांनी भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण किनारपट्टीचा खास उल्लेख केला आणि किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेबद्दल भारतीयांमध्ये निर्माण झालेल्या आवडीचे कौतुक केले.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या संदेश शेअर करत पंतप्रधानांनी खालील प्रमाणे ट्विट केले आहे,
"हे फारच विशेष आहे ! अभिनंदन. विशेषतः लक्षद्वीपच्या नागरिकांचे या पराक्रमाबद्दल विशेष अभिनंदन. भारताची किनारपट्टी खास आहे आणि आता आपल्या लोकांमध्ये किनाऱ्याच्या स्वच्छतेबद्दल खूप आवड दिसून येत आहे."S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सरकारकडून एमएसएमईंची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ
एमएसएमई नोंदणीसाठी फक्त पॅन, आधार आवश्यक
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या नोंदणीसाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणा केली. आज संध्याकाळी एसएमई स्ट्रीट गेमचेंजर्स मंचाने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, आता एमएसएमईच्या नोंदणीसाठी फक्त पॅन आणि आधार आवश्यक असतील.
नोंदणी झाल्यानंतर एमएसएमई उद्योगाला प्राधान्य आणि निधी मिळेल असे मंत्री म्हणाले . ते म्हणाले की, उद्योजकतेच्या क्षेत्रात आणि इतर संबंधित बाबींसाठी छोट्या उद्योगांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यांनी एमएसएमई मंत्रालयाकडून पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले तसेच बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यादेखील लघुउद्योगांना पूर्ण सहकार्य देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
एमएसएमईचे महत्त्व अधोरेखित करून गडकरी म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग महत्त्वपूर्ण योगदान देतात आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करतात . ते म्हणाले की, भारताला जागतिक आर्थिक उर्जा केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने, पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपले योगदान वाढविण्यासाठी पूरक परिस्थितीक व्यवस्था तयार करणे हे एमएसएमईचे उद्दीष्ट आहे
ते म्हणाले की, एमएसएमईच्या आर्थिक क्रियाशक्तीला चालना देण्यासाठी सरकारने 'आत्मानिर्भर भारत अभियान’ अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष प्रोत्साहन पॅकेजे जाहीर केले.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
मंत्रिमंडळ
वैद्यकीय गर्भपात  विधेयक 2020 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, वैद्यकीय गर्भपात  विधेयक 2020 ला मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मधे सुधारणा केली जाणार आहे. संसदेच्या आगामी सत्रात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.
प्रस्तावित विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-
गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील
विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.
गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.
महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक,मानवी आणि सामाजिक आधारावर हे विधेयक आणण्यात येणार आहे.
महिलांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे ठोस पाउल असून त्याचा अनेक महिलांना लाभ होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधीतांशी आणि विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून, हे सुधारणा विधेयक तयार केले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 323