ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
देशात कोविड - 19 ला प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यावर उच्च स्तरावर नियमितपणे देखरेख ठेवली जात आहे आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करत आहे.
केंद्रीय सचिवांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लॉकडाउन उपायांचे पालन करताना स्थलांतरित कामगारांच्या स्थितीबाबत समन्वय साधण्याचे आणि व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून मदत केंद्रांमध्ये / विलगीकरण सुविधांमध्ये अन्न, पाणी, वैद्यकीय पुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध करून योग्य ती काळजी घेतली जाईल. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काल स्थलांतरित कामगारांसाठी योग्य विलगीकरण तसेच मानसिक-सामाजिक उपाययोजनांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्या
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdf. वर उपलब्ध आहेत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की प्रशिक्षित समुपदेशक आणि / किंवा सर्व धर्मांच्या समुदाय गट नेत्यांनी मदत शिबिरांना भेट देऊन स्थलांतरितांना मानसिक-सामाजिक मदत पुरवावी. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार,तांत्रिक शंकांसाठी आरोग्य मंत्रालयाने एक ईमेल  उपलब्ध करून दिला असून यावर नवी दिल्लीतील एम्स सारख्या संस्थांकडून शंकांना विश्वासार्ह माहिती दिली जाईल. सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ) देखील उपलब्ध आहेत. कोविड -19 संबंधित प्रश्नांसाठी टोल फ्री क्रमांक  आणि हेल्पलाइन ईमेल आयडी  यापूर्वीच कार्यरत आहेत.
याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधनिर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने  अधिसूचित केले आहे की औषध  आदेश 2013 च्या तरतुदीअंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण आणि मूल्य देखरेखीसाठी सर्व 24 प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरणांचे औषधे म्हणून नियमन केले जाईल आणि 1 एप्रिल 2020 पासून याची अंमलबजावणी केली जाईल , जेणेकरून कुणीही उत्पादक या वस्तूंची एमआरपी गेल्या 12 महिन्यांतील एमआरपीच्या 10% पेक्षा जास्त वाढवू शकणार नाहीत.
आयुष मंत्रालयाने प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेमध्ये स्वतः काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत ज्या कोविड -19 च्या आपत्कालीन स्थितीत श्वसनासंबंधी प्रतिकारशक्ती वाढवायला मदत करेल.
लॉकडाउन, प्रस्तावित सामाजिक अंतर ठेवण्यासंबंधी सूचनांचे पालन करण्यावर आणि धार्मिक संमेलनांसाठी मोठ्या संख्येने एकत्र जमणे टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आतापर्यंत कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या 1637 वर गेली असून या रोगामुळे 38 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 376 नवीन रुग्ण आढळले असून 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 132 लोक या आजारातून बरे झाले असून त्यांना रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले आहे.
(G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सीबीआयने सुमारे 1017.93 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळा प्रकरणी सात आरोपींविरुद्ध केला गुन्हा दाखल; नऊ ठिकाणी छापे टाकले
मुंबई, 15 मे 2023
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने 11.05.2023 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून रायगड  येथील खाजगी कंपनी, तिचे संचालक/ हमीदार तसेच मुंबई स्थित एक खाजगी कंपनी आणि अज्ञात सरकारी कर्मचारी तसेच अज्ञात व्यक्तींविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर पाच कन्सोर्टियम सदस्य बँकांचे 1017.93 कोटी रुपयांचे  नुकसान केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपींनी 2012 ते 2017 या कालावधीत सुमारे 812.07 कोटी रुपये इतके खेळते भांडवल, मुदत कर्ज आणि एनएफबीचा लाभ घेऊन स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर 5 कन्सोर्टियम सदस्य बँका म्हणजेच बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांची फसवणूक करण्याचा कट रचला. तसेच आरोपींनी कट रचून एसबीआय आणि इतर 5 कन्सोर्टियम सदस्य बँकांना काल्पनिक विक्री/ खरेदी व्यवहार करून फसवले तसेच खात्यांमध्ये गैरव्यवहार केले आणि थकित कर्जाचा भरणा न केल्याने सुमारे 1017.93 कोटी रुपये  निधी देखील लुटला, असा आरोपही करण्यात आला.
या प्रकरणी दिल्ली, मुंबई, रायगड आणि ठाणे  यासह 9 ठिकाणी आरोपींच्या निवासस्थानी आणि अधिकृत जागेवर छापे टाकण्यात आले आणि दोषी दस्तावेज / सामग्री जप्त करण्यात आली.
या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
कृपया CBI वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या BS&FB, CBI, मुंबईच्या FIR/RC 0772023E0005 दिनांक 11.05.2023 मधील आरोपींच्या नावांसह अधिक तपशील पहा.PIB Mumbai | S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बचत गट आणि कारागीर समूहाला जेमशी जोडले जाणार
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2019
जेम अर्थात सरकारी ई बाजारपेठ बचत गट आणि कारागीर समूहाने जेमशी जोडण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालय, राज्य सरकारचे एम्पोरियम आणि विकास आयोग हस्तशिल्प यांच्याबरोबर काम करत आहेत. या संबंधीची घोषणा जेमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कुमार यांनी काल दिल्लीत केली. ही उत्पादने एम्पोरियम उत्पादने म्हणून वर्गीकृत केली जातील. याठिकाणी भारतीय कारागिरांची वैशिष्ट्यूपूर्ण उत्पादने उपलब्ध असतील.
3000 हून अधिक स्टार्टअप्सने जेमवर नोंदणी केली असून त्यांना आतापर्यंत 522 कोटी रुपयांच्या ऑर्डर मिळाल्या आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 65
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जर्मनीचे चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली.
ओलाफ शोल्झ यांच्या चान्सेलर पदावरील नियुक्तीबद्दल, पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच, भारत-जर्मनी यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यात, आधीच्या चान्सेलर एंजेला मर्केल यांनी दिलेल्या मोठ्या योगदानाविषयी त्यांनी यावेळी कृतज्ञ भावना व्यक्त केली.
जर्मनीच्या नव्या सरकारने जाहीर केलेली नवी प्रशासकीय धोरणे आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम तसेच भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन यात लक्षणीय साम्य आणि समन्वय असल्याबद्दल, या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेले सहकार्यविषयक उपक्रम,ज्यात, गुंतवणूक आणि व्यापार वाढवणे यांचाही समावेश असून, या सर्व उपक्रमांच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला. दोन्ही देशांमध्ये, अधिक विस्तृत सहकारी आणि देवघेवीला वाव आहे, यावरही उभय नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. विशेषत: हवामान बदल आणि हरित ऊर्जा अशा क्षेत्रात सहकार्याने नवे उपक्रम सुरु करता येतील, जेणेकरुन, दोन्ही देशांना त्यांच्या हवामान विषयक वचनबद्धता पूर्ण करता येतील, अशी आशा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, चान्सलर शोल्झ आणि जर्मनीच्या नागरिकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच, द्विपक्षीय आंतर-सरकारी चर्चासत्रासाठी शोल्झ यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यास आपण उत्सुक असल्याचे, पंतप्रधान म्हणाले.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पोलाद मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाने सलग दुसऱ्या वर्षी 41 दशलक्ष टन उत्पादनाचा टप्पा ओलांडला
चौथ्या तिमाहीत आणि मार्च महिन्यातील लोहखनिज उत्पादनाची आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट नोंद
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2023
भारतातील सर्वात मोठी लोहखनिज उत्पादक कंपनी, एनएमडीडी, राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाने यंदा, सलग दुसऱ्या वित्तीय वर्षी 41 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचा टप्पा ओलांडला आहे.वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत, 14.29 दशलक्ष टन उत्पादन आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या मार्च महिन्यात 5.6 दशलक्ष टन एवढे उत्पादन करत, या सरकारी लोहखनिज उत्पादक कंपनीने, आपल्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चौथ्या तिमाहीतली आणि मासिक कमाई केली आहे.
एनएमडीडीच्या स्थापनेपासून बैलाडिला प्रदेशात सर्वाधिक 622 सेंटीमीटर पाऊस असूनही एनएमडीडीने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, 41.22 दशलक्ष टन उत्पादन केले आणि 38.25 दशलक्ष टन लोहखनिजाची विक्री केली. या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीने 14.29 दशलक्ष टन उत्पादन नोंदवले जे स्थापनेपासूनच्या तिमाहीतील सर्वाधिक उत्पादन आहे.
पावसाळ्यातील आर्द्र हवामान असूनही एनएमडीसीने उत्पादनाचा हा विक्रमी टप्पा गाठला. त्यासाठी, जाम टाळण्यासाठी विशेष माइन लाइनर आणि खनिजांमधील आर्द्रता कमी करण्यासाठी पाणी शोषक पॉलिमर वापरून आर्द्रता कमी केली गेली. तसेच, आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी कंपनीने या वर्षात तिची उत्खनन क्षमता देखील वाढवली.
कंपनीच्या या उत्तम कामगिरीवर भाष्य करताना, मुख्य व्यवस्थापक अमिताभ मुखर्जी म्हणाले, “अभूतपूर्व मुसळधार पाऊस असूनही 41 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचा टप्पा ओलंडत, एनएमडीसीने आपली ताकद, लवचिकता आणि देशाची खनिजाची गरज भागवण्यासाठीची वचनबद्धता सिद्ध केली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षातल्या चौथ्या तिमाहीतील सर्वोत्तम उत्पादनामुळे एनएमडीसी आता योग्य गतीने पुढच्या आर्थिक वर्षात प्रवेश करत आहे.”N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधानांनी घेतला कोविड लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा
या आठवड्यात लसीकरणाचा वेग वाढल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले समाधान; ही गती पुढेही अशीच कायम ठेवण्याची आवश्यकता: पंतप्रधान
कुठल्याही प्रदेशात वाढणारा संसर्ग कमी करण्यासाठी आणि रुग्ण शोधण्यासाठी चाचण्या अत्यंत महत्वाचे आयुध; चाचण्यांची गती कमी होऊ देऊ नये :पंतप्रधान
कोविन प्लॅटफॉर्मसाठीच्या भारताच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यासाठी ज्या ज्या देशांनी उत्सुकता दर्शवली, त्या सर्वांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत: पंतप्रधान
गेल्या सहा दिवसांत लसींच्या 3.77 कोटी मात्रा देण्यात आल्या, ही संख्या मलेशिया,सौदी अरेबिया आणि कॅनडासारख्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एका उच्चस्तरीय बैठकीत देशातील कोविड लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा तसेच कोविड स्थितीचा आढावा घेतला.
यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांसमोर देशातील लसीकरणाच्या प्रगतीबाबतचे सादरीकरण केले. तसेच वयोगटानुसार सुरु असलेल्या लसीकरणाची माहितीही पंतप्रधानांना देण्यात आली. विविध राज्यात आरोग्य कर्मचारी, पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे आणि सर्वसामान्य जनतेचे किती लसीकरण झाले आहे, याची माहितीही त्यांना देण्यात आली.
येत्या काही महिन्यात देशात लसींचा किती पुरवठा होणार आहे, त्याबाबतची तसेच लसींचा पुरवठा आणखी वाढवण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती दिली.
गेल्या सहा दिवसांत देशभरात 3.77 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. ही संख्या, मलेशिया, सौदी अरेबिया आणि कॅनडासारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. तसेच देशातील 128 जिल्ह्यांत, 45 पेक्षा अधिक वयोगटाच्या लोकांचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लसीकरण करण्यात आले आहे, तर 16 जिल्ह्यांमध्ये याच वयोगटातील लोकांचे 90% पेक्षा जास्त लसीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या आठवड्यात लसीकरणाचा वेग वाढल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले तसेच, ही गती पुढेही कायम ठेवली जावी, यावर त्यांनी भर दिला.
लसीकरणासाठी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधले जाऊन त्याची अंमलबजावणी केली जावी, यादृष्टीने राज्य सरकारांशी चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. या कामात विविध स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संघटनांची मदत घ्यावी, अशी सूचना पंतप्रधानांनी या बैठकीत केली.
कोविड रूग्णांचा माग काढणे आणि संसर्ग रोखण्यासाठीचे प्रभावी आयुध म्हणून चाचण्यांचा वापर होत असल्याचे सांगत, चाचण्यांचे प्रमाण आणि गती कमी होणार नाही, याची राज्यांच्या सरकारांनी खातरजमा करत रहावी असे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
जागतिक पातळीवर कोविन अॅप प्लॅटफॉर्मच्या तंत्रज्ञानाविषयी अनेक देशांनी उत्सुकता दर्शवली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. ज्या ज्या देशांनी यासाठी मदत मागितली असेल, त्यांना ती देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत , असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
संसदीय कामकाज मंत्रालय
जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठी आयोजित 24 व्या राष्ट्रीय संसद स्पर्धा, 2022-23 च्या पारितोषिक वितरण समारंभाचे संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून आयोजन
जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी आयोजित 24 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022-23 चा पारितोषिक वितरण समारंभ गुरुवार, 4 मे, 2023 रोजी संसद भवन संकुल, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे,.
केंद्रीय संसदीय कार्य आणि संस्कृती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल या पारितोषिक समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील आणि या स्पर्धेतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल विजेत्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यालयांना पारितोषिक प्रदान करतील.
24 व्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2022-23 मध्ये पश्चिम बंगालमधील  नादिया येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला. या विद्यालयातील विद्यार्थी या समारंभात युवा संसदेचे पुन्हा सादरीकरण करतील.
संसदीय कार्य मंत्रालय गेल्या 26 वर्षांपासून जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठी युवा संसद स्पर्धा आयोजित करत आहे.जवाहर नवोदय विद्यालयांसाठीच्या राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा योजनेअंतर्गत, संपूर्ण भारतातील नवोदय विद्यालय समितीच्या 8 विभागांमधील 80 विद्यालयांमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.
तरुण पिढीमध्ये स्वयं-शिस्तीची भावना, इतरांच्या भिन्न मतांबद्दल आदर, विचारांची योग्य अभिव्यक्ती आणि लोकशाही जीवनातील इतर गुण विकसित करणे हा युवा संसद योजनेचा उद्देश आहे. याशिवाय, ही योजना विद्यार्थ्यांना संसदेच्या पद्धती आणि कार्यपद्धती, चर्चा आणि वादविवादाचे तंत्र अवगत करून देते आणि त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्वाची गुणवत्ता आणि प्रभावी वक्तृत्वाची कला आणि कौशल्य विकसित करते.
या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या पश्चिम बंगालमधील  नादिया येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाला फिरती संसदीय ढाल आणि करंडक प्रदान केला जाईल. याशिवाय आपापल्या क्षेत्रात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या 7 विद्यालयांना गुणवत्ता करंडकही मंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहेत.
नौवहन मंत्रालय
संसदेत महत्वाच्या नौवहन सहकार्य आणि दिशादर्शन विधेयक 2021’ ला मंजूरी, जुन्या ‘दीपस्तंभ कायदा 1927’ च्या जागी हा नवा कायदा लागू होणार
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
संसदेत आज नौवहन सहकार्य आणि दिशादर्शन विधेयक 2021 ला मंजूरी देण्यात आली. सागरी वाहतूक आणि व्यापार क्षेत्रात आज बदललेल्या परिस्थितीच्या अनुरुप कायदा असावा या हेतूने 90 वर्षे जुन्या दीपस्तंभ कायदा, 1927 हा कालबाह्य कायदा रद्द होऊन त्याजागी आता हा नवा कायदा लागू होणार आहे. जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाची प्रगती तसेच दिशादर्शन या क्षेत्रात सागरी मदत यात भारतावर असलेली आंतरराष्ट्रीय बंधने यांचा विचार करुन, हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे.केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी 19 जुलै 2021 रोही राज्यसभेत हे विधेयक मांडले होते. आज त्याला मंजूरी मिळाली, आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाईल.
हा विधेयकाचा उद्देश, सागरी दिशादर्शन क्षेत्रात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे हा आहे, आधीच्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये त्याचा समावेश नव्हता, असेही सोनोवाल यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यामुळे भारतीय किनारपट्टीवरुन होणाऱ्या जहाजांची वाहतूक सेवा आणि सागरी दिशादर्शनात मदत होण्यासाठी, सौहार्दपूर्ण आणि प्रभावी सेवा दिल्या जातील.
पार्श्वभूमी :-
भारतातील लाईटहाऊस म्हणजेच दीपस्तंभ तसेच दीपनौका यांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापनविषयीचे नियमन दीपस्तंभ कायदा, 1927 अंतर्गत होत असते. ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी म्हणजेच, तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारच्या काळात भारतात, एडन, कराची, बॉम्बे, मद्रास आणि कलकत्ता, तसेच रंगून येथे केवळ 32 दीपस्तंभ होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, 17 दीपस्तंभ भारताच्या नियंत्रणाखाली आले. आता जहाज उद्योगांच्या गरजानुसार, त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या देशात 195 दीपस्तंभ असून, दिशादर्शनासाठी अत्याधुनिक रेडियो आणि डिजिटल साधनेही उपलब्ध आहेत, ज्यांचे नियमन या कायद्याअंतर्गत केले जाते.
अधिक माहितीसाठी कृपया इथे क्लिक करा
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247
संरक्षण मंत्रालय
पूर ओसरल्यानंतर भारतीय नौदलाच्या पूरस्थितीत बचावकार्य करणाऱ्या पथकाने नागरिकांना आपत्तीतून सावरण्यासाठी केली मदत
मुंबई 26 जुलै 2021
भारतीय नौदलातील पश्चिमी नौदल कमांडच्या पूरस्थितीत बचावकार्य करणाऱ्या सात पथकांची रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये नेमणूक करण्यात आली असून पुरामुळे अनेक अडचणींना तोंड देणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना मदत करून सावरण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
गेल्या दोन दिवसांत 200 हून अधिक कुटुंबांना लगेच खाण्यासाठी तयार स्वरूपाच्या अन्नाची पाकिटे पुरविण्यात आली आहेत. या भागातील गरजूंना आपत्कालीन प्रथमोपचार आणि सामान्य उपयोगाची औषधे देखील पुरविण्यात येत आहेत.
पूर ओसरल्यानंतर त्या भागात साचलेला चिखल आणि इतर कचरा स्वच्छ करण्याच्या कामी देखील नौदलाच्या पथकांनी स्थानिक नागरिकांना मदत केली.
बचाव कार्य पूर्ण करून ही पथके आज 26 जुलै रोजी मुंबईत परत येणार आहेत आणि या पुढील काळात आवश्यक असलेल्या मदतीला धावून जाण्यासाठी ही पथके सदैव सुसज्ज स्थितीत राहणार आहेत.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
देशातील रोजगाराबाबत अहवाल- रोजगाराचा एक औपचारिक दृष्टिकोन
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2020
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , देशातील रोजगाराच्या परिस्थितीबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये सप्टेंबर, 2017 ते जून 2020 या कालावधीत काही विशिष्ट क्षेत्रात रोजगार निर्मितीच्या प्रगतीचे निवडक सरकारी संस्थांकडे असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे मूल्यांकन केले आहे.
विस्तृत निवेदन सोबत जोडले आहे.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
शिक्षण मंत्रालय
कॅनडातील व्हॅनकुवर येथे होणाऱ्या 17व्या जागतिक संस्कृत परिषदेचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2018
कॅनडातील व्हॅनकुवर येथे आजपासून सुरु होणाऱ्या 17 व्या जागतिक संस्कृत परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते होणार आहे. ही परिषद 13 जुलैपर्यंत चालेल.
जगातील 40 देशांमधले 500 हून अधिक संस्कृत अभ्यासक आणि प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होतील. संस्कृत भाषेशी निगडीत विविध विषयांवर ते आपले शोधनिबंध सादर करतील आणि त्यावर नंतर सर्व सदस्यांमध्ये चर्चाही होईल.
त्याशिवाय, या परिषदेत, इतिहास आणि वैदिक साहित्यातील महिलांचे शिक्षण, संस्कृत बौद्ध हस्तालिखिते, यागशाळेपलीकडची मीमांसा, युक्तीदीपिका, सांख्यशास्त्र, भागवत पुराण वर्णन, गार्गीयज्योतिष्याचा अभ्यास, अशा अनेक विषयांवर विशेष चर्चासत्रे आणि परिसंवाद होणार आहेत. पाच दिवसांच्या या परिषदेत विविध विषयांवरील सुमारे 500 शोधनिबंध सादर केले जातील. संस्कृत भाषेचा प्रसार, जतन आणि वापर जगभर व्हावा, हा या परिषदेमागचा हेतू आहे. दर तीन वर्षानी जगातील विविध देशात जागतिक संस्कृत परिषद भरवली जाते. भारतात, आतापर्यत तीनदा ही परिषद भरवण्यात आली आहे.
जावेडकर यांच्यासह,संस्कृत भाषेच्या दहा अभ्यासकांचे प्रतिनिधीमंडळ देखील या परिषदेत सहभागी होत आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी
एकूण 66135.01 कोटी रुपयांच्या आधारभूत किंमतीवरील खरेदीचा साधारणतः 36.13 लाख तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करत आहे.
खरीप 2020-21 मधील खरीप हंगामातील धान खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजराथ, आणि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांमध्ये 07.12.2020 पर्यंत 350.29 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाले. गतवर्षी याच काळात 292.37 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाले होते. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 19.81 % नी वाढ झाली.
फक्त पंजाबमध्ये खरिप विपणन हंगामात 30.11.2020 पर्यंत 202.77 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी केले गेले. हे प्रमाण देशातील एकूण खरेदीच्या 57.88 % आहे.
चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान आधारभूत किमतीवरील एकूण 66135.01 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 36.13 लाख शेतकऱ्यांना झाला.
राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान , आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत खरेदीला मान्यता देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित किमान आधारभूत किमतीनुसार संबधित राज्यांकडून करता येईल. अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असले तर या राज्यांमध्ये केंद्रीय नोडल संस्थांकडून राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
07.12.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 139458.85 मे.टनाची 749.85 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजराथ हरियाणा आणि राजस्थानमधील 79201 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्याचप्रमाणे 07.12.2020 पर्यंत 5089 मे. टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्याने 52.40 कोटी रुपयांची खरेदी झाली असून त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गतवर्षी 293.34 MT खोबरे खरेदी झाली होती. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 07.12.2020 पर्यंत 12,000.95 कोटी रुपये किमतीच्या 4101018 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 7,96,726 शेतकऱ्यांना झाला.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देशात कोविड रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, संसर्ग रोखण्यासाठी तत्परतेने कृतिशील होण्यावर उपराष्ट्रपतींनी दिला भर
“महामारीच्या आधीच्या लाटांपासून घेतलेले धडे लक्षात घेऊन काम करावे, कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पूर्णवेळ ‘मानवधर्म म्हणून पालन करावे- उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2022
देशात कोविड रुग्णसंख्या पुन्हा वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हा संसर्ग आटोक्यात ठेवण्यासाठी तत्परतेने कृतिशील होण्याची गरज आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. महामारीच्या आधीच्या लाटांमध्ये मिळालेल्या अनुभवांचा वापर करत, आपण कोविडशी लढा द्यायला हवा अशी सूचना त्यांनी केली. “ कोविड प्रतिबंधक नियमांचं पालन पूर्णवेळ करणे हा आपला ‘धर्म’आणि कर्तव्य आहे - कायम मास्कचा वापर, शारीरिक अंतराचे पालन आणि लसीकरण करुन आपण स्वतःला आणि समाजालाही सुरक्षित ठेवू शकतो” असे नायडू म्हणाले.
15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचे महत्त्व सांगतांना नायडू यांनी पालकांना आग्रही आवाहन केले, की त्यांनी आपल्या पात्र पाल्यांचे लसीकरण लवकरात लवकर करुन घ्यावे. लोककल्याणासाठी कार्यरत व्यक्ती, सामाजिक संस्था, वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि सरकारी यंत्रणांनी, शक्य तेवढ्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचून लसीकरणाविषयीची अनास्था दूर करावी, आणि त्यांना लसीकरणासाठी उद्युक्त करावे, असे आवाहनही उपराष्ट्रपतींनी केले. जास्तीतजास्त लसीकरणामुळे भारताचा कोविडविरुद्धचा लढा अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले.
भारतीय वंशाच्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या अमेरिकन संघटनेने आयोजित केलेल्या 15 व्या जागतिक परिषदेच्या उद्घाटनपर व्हिडिओ संदेशात उपराष्ट्रपती नायडू यांनी, भारतीय वंशाच्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कामगिरीचे कौतूक केले. “तुम्ही तुमच्या कर्तृत्वाने, जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आपला ठसा उमटवला आहे.” असे सांगत, भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम या मूल्याचे तुम्ही सर्वजण मूर्तिमंत प्रतीक आहात, असे गौरवोद्गार उपराष्ट्रपतींनी काढले.
भारतात अलीकडेच मंजूरी मिळालेल्या- कॉर्बेवॅक्स आणि कोव्होवॅक्स या या लसींच्या निर्मितीत अमेरिकन संघटनांसोबत भारतीय कंपन्यांचाही सहभाग होता, याचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, या अनुभवातून आपल्याला दिसते की आरोग्य क्षेत्रात भारत-अमेरिका यांच्यातील सहकार्यातून केवळ याच दोन देशांना नाही, तर संपूर्ण जगालाच लाभ मिळू शकतो.”M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली 27 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त सीआरपीएफच्या कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“@crpfindia दलातील सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सीआरपीएफच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. हे दल अविचल धैर्य आणि उत्कृष्ट सेवा यांच्यासाठी प्रख्यात आहे.सुरक्षाविषयक आव्हाने किंवा मानवतेला असलेल्या धोक्याला तोंड देण्यासंदर्भातील सीआरपीएफची भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय आहे.”