ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
पोलिस महासंचालक / पोलिस महानिरीक्षकांच्या 55 व्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला उद्देशून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे संबोधन
अशा प्रकारची पहिलीच आभासी परिषद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच्या परिषदेतील मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीचा घेतला आढावा
नागरिकांची सुरक्षा आणि सन्मान अबाधित राखण्यावर भर देणे गरजेचे – अमित शाह
राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सुरक्षा यंत्रणांनी समन्वित दृष्टिकोन बाळगण्याचे अमित शाह यांचे निर्देश
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज पोलिस महासंचालक / पोलिस महानिरीक्षकांच्या 55 व्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेत विविध केंद्रीय निमलष्करी बलांचे प्रमुख तसेच राज्यांचे पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षकही आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. गुप्तचर विभागाने आभासी पद्धतीने आयोजित केलेली ही पहिलीच परिषद होती. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी शहीद पोलीसांना आदरांजली वाहिली, 50 पोलिसांना भारतीय पोलिस पदके प्रदान केली आणि त्यांचे अभिनंदन केले.
अमित शहा यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत धोरणविषयक मुद्दे अधोरेखित केले आणि संकट तसेच आपत्ती व्यवस्थापनात आघाडीचे योद्धे म्हणून कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. दहशतवादाविरोधात संयमी भूमिका घेण्याची गरज नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. नागरिकांची सुरक्षा आणि सन्मान अबाधित राखण्याच्या गरजेवर भर देताना गृहमंत्र्यांनी, आपत्कालीन परिस्थितीचा आणि आपत्तींचा सामना करण्यासाठी पोलिसांची क्षमता वाढवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत सुरक्षा यंत्रणांनी समन्वित दृष्टिकोन बाळगावा तसेच भारताला विकसित आणि सुरक्षित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दीष्ट साध्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही वेळानंतर या परिषदेत आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. त्यांनी यापूर्वीच्या परिषदेतील मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षाविषयक परिस्थितीचा आढावा सादर करण्यात आला आणि अधिकाधिक नागरिक स्नेही उपक्रमांच्या माध्यमातून देशातील एकंदर सुरक्षाविषयक परिस्थिती सुधारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
डाव्या विचारसरणीने प्रभावित क्षेत्रातील समस्यांसंदर्भात सुरक्षा दलाच्या विविध उपक्रमांवर एक सत्र आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात अशा भागातील सुरक्षा सुधारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या समस्येमुळे उद्भवणारा धोका टाळण्यासाठी राज्यांसोबत समन्वय राखून कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला. कोविड–19 साथरोगाच्या काळात पोलिसांच्या भूमिकेबाबत तसेच पोलिसांमार्फत सुरक्षाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा करण्यात आली. वेगवेळ्या प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक सूचना विकसित करण्याची सूचना देखील यावेळी करण्यात आली.Jaydevi PS/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 529
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम उत्पादनांवर अनुदान
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
पंतप्रधान उज्वला योजनेंतर्गत कुटुंबांमध्ये एलपीजीचा वापर वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 2022-23 आणि 2023-24 साठी वर्षाला 12 रिफिलपर्यंत प्रति 14.2 किलो घरगुती गॅस सिलिंडर रिफिलसाठी 200 रुपये अनुदान सुरू केले आहे. ग्राहकांमध्ये एलपीजीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून, पंतप्रधान उज्वला योजनेंतर्गत कुटुंबांद्वारे एलपीजीचा दरडोई वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 2022-23 मध्ये 3.71 रिफिलवर गेला आहे.
2023-24 वर्षासाठी एलपीजी साठी थेट लाभ हस्तांतरणासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी  2022-23  च्या निधीइतकाच म्हणजे 180 कोटी रुपये आहे. त्या त्या वेळी निर्माण होणारी स्थिती आणि खर्चाच्या स्थितीच्या आधारे सरकार वर्षभरातील आपल्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतांचा आढावा घेते. उदाहरणार्थ, 2022-23 वर्षासाठी पंतप्रधान उज्वला योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या सुरुवातीला 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यात नंतरच्या टप्प्यात दुरुस्ती करून ती 8010 कोटी रुपये करण्यात आली.
तसेच, देशांतर्गत एलपीजी ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण पुरवण्यासाठी, सरकार घरगुती एलपीजीसाठी ग्राहकांसाठी लागू दरात बदल करत आहे. कोविड महामारी दरम्यान, 2020 मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबांना सुमारे 14.17 कोटी मोफत एलपीजी रिफिल देखील पुरवले होते.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
पंतप्रधान कार्यालय
आषाढ पौर्णिमेच्या पवित्र पर्वानिमित्त पंतप्रधानांनी भगवान बुद्धांच्या उदात्त शिकवणींचे स्मरण केले
नवी दिल्ली 13 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आषाढ पौर्णिमेच्या पवित्र पर्वानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रसंगी भगवान बुद्धांच्या उदात्त शिकवणींचे स्मरण देखील केले आहे.
ट्वीट संदेशात, पंतप्रधान म्हणाले;
“आषाढ पौर्णिमेच्या पवित्र प्रसंगी सर्वांना शुभेच्छा. या निमित्ताने आपण भगवान बुद्धांच्या उदात्त शिकवणींचे स्मरण करूया आणि त्यांच्या ज्ञानी दृष्टीने कल्पिलेल्या न्यायी आणि दयाळू समाज प्रत्यक्षात साकारण्यासाठीच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करूया.”
ऊर्जा मंत्रालय
पॉवरग्रीड कंपनीने “प्रणित” या प्रमाणित ई-निविदा पोर्टल सुविधेची सुरुवात केली
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2021
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्र सरकारचा सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या पॉवरग्रीड या कंपनीने ई-निविदा प्रक्रियेसाठी “प्रणित” या नव्या पोर्टलची स्थापना केली आहे. या पोर्टलमुळे, निविदा प्रक्रियेत आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांचे प्रमाण कमी होईल आणि निविदा भरण्यात अधिक सुलभता आल्यामुळे निविदा प्रक्रिया जास्त पारदर्शक होईल. हे पोर्टल भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या एसटीक्यूसी अर्थात मानकीकरण, तपासणी तसेच दर्जा प्रमाणीकरण संचालनालयाने प्रमाणित केलेले आहे.
हे पोर्टल सुरु करून पॉवरग्रीड कंपनी आता सुरक्षा आणि पारदर्शकते बाबत एसटीक्यूसीने घालून दिलेल्या सर्व गरजांची पूर्तता करणारी आणि ई-खरेदी व्यवहारासाठी एसएपी-एसआरएम अर्थात पुरवठादार संबंधी व्यवस्थापनावर आधारित असलेली भारतातील एकमेव संस्था ठरली आहे. परिचालनातील विविध प्रक्रियांचे डिजीटलायझेशन करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पॉवरग्रीड कंपनी एसएपी-एसआरएम चौकटीअंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण सुधारणात्मक उपक्रम हाती घेत आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये टेनिस मिश्र दुहेरी स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोहन बोपण्णा आणि ऋतुजा भोसले या मिश्र दुहेरीच्या जोडीने हँगझोऊ येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये टेनिस मिश्र दुहेरी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
“रोहन बोपण्णा आणि रुतुजा भोसले यांचे अप्रतिम क्रीडा प्रदर्शन. त्यांनी टेनिस मिश्र दुहेरी स्पर्धेत भारतासाठी प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक पटकावले. त्यांनी उल्लेखनीय सांघिक भावना आणि परस्पर समन्वयाचे प्रदर्शन केले. त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाचा बहुराष्ट्रीय युद्धसराव- 2022 येत्या 25 फेब्रुवारी 2022 पासून सुरु होणार
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2022
भारतीय नौदलाचा बहुराष्ट्रीय युद्धसराव- मीलन 2022 येत्या 25 फेब्रुवारीपासून, ‘सिटी ऑफ डेस्टीनी’ विशाखापट्टणम इथे सुरु होणार आहे. नऊ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस चालणारा हा युद्धाभ्यास दोन टप्प्यात चालणार आहे. बंदरावर होणारा पहिला टप्पा 25 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान आणि सागरात होणारा दूसरा टप्पा 1 ते चार मार्च दरम्यान चालणार आहे. भारतात सध्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. आणि मीलन 22 ही आपल्या मित्र तसेच भागीदार राष्ट्रांसोबत नौदल क्षेत्रात एक नवा मैलाचा दगड साध्य करण्याची एक उत्तम संधी आपल्याला मिळणार आहे. मीलन-2022 च्या यंदाच्या युद्धसरावाची संकल्पना “सौहार्द-एकसंधता- सहयोग” अशी असून भारताला एक जबाबदार सागरी शक्ती म्हणून जागतिक पटलावर आपले सामर्थ्य दाखवले जाणार आहे. या युद्धाभ्यासाचे उद्दिष्ट नौदलाच्या कारवायांचे कौशल्य अधिक वाढवणे, उत्तमोत्तम पद्धती आणि परंपरा आत्मसात करणे आणि सागरी क्षेत्रांत, मित्र राष्ट्रांच्या नौदलाशी व्यावसायिक चर्चा करत त्यांच्याकडून सैद्धांतिक शिक्षण घेणे हा ही आहे.
मीलन विषयी :
मीलन  हा भारतीय नौदलाने 1995 साली अंदमान आणि निकोबर तळावर सुरु केलेला एक द्वैवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौदल युद्धाभ्यास असून, 2001,2005, 2016 आणि 2020 साल वगळता दर दोन वर्षांनी हा युद्धाभ्यास झालेला आहे. 2001 आणि 2016 च्या आवृत्ती आंतरराष्ट्रीय ताफा आढाव्यामुळे तर 2005 सालचा युद्धाभ्यास 2006 साली झाला तर 2004 सालचा अभ्यास त्सुनामीमुळे रद्द करण्यात आला होता. 2020 चा युद्धाभ्यास कोविड मुळे 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला होता.
सुरुवातीला म्हणजे, 1995 साली केवळ चार देश -इंडोनेशिया, सिंगापूर, श्री लंका आणि थायलंड या युद्धसरावात सहभागी झाले होते. मात्र, त्यानंतर, यातळे सहभागी देश आणि युद्धाभ्यासात गुंतागुंतीच्या कवायती वाढतच गेल्या. भारताच्या पूर्वेकडे पहा, या धोरणाला अनुसरून, सुरु झालेल्या मीलन या युद्धसरावाला सुरुवात झाली. प्रदेशात सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वृद्धी  या उपक्रमाअंतर्गत, पश्चिम आयओयर किनारी आयओआर या बेटांवरील राष्ट्रांना यात सहभागी करुन घेतले गेले. यात 2014 पासून सहा प्रादेशिक देशांपासून 18 देशांपर्यंत हा सहभाग वाढला. भारतीय नौदलाने परदेशी मित्रराष्ट्रांसोबतची मैत्री गेल्या दशकभरात अधिकच विस्तारली, त्यानंतर नौदल सहकार्य अधिकच वाढवण्याची गरज वाटायला लागली. त्यासाठी मीलन ची व्याप्ती आणि गुंतगुंतीच्या कवायती, प्रादेशिक आणि जगातील बिगर प्रादेशिक नौदल युद्धसरावात सहभागी होण्याची आवश्यकता वाटू लागली. व्यापक नौदल सरावासाठी पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता, हा युद्धसराव, मुख्यभूमीपासून, विशाखापट्टणम इथे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, कारण विशाखापट्टणम पूर्व नौदल विभागाचे मुख्यालय इथे आहे.
मीलनचा यंदाचा युद्धसराव
मीलन- 22 च्या या युद्धाभ्यासात आजवरचा सर्वात जास्त 40 पेक्षा जास्त देशांच्या युद्ध नौका आणि उच्च स्तरीय प्रतिनिधी मंडळांचा सहभाग बघायला मिळेल. या वेळचे मिलन हे 'व्याप्ती आणि गुंतागुंत' या बाबतीत मोठे असेल, ज्यात समुद्रातील सराव, समुद्रावरचे आणि आकाशातील कारवाया आणि शस्त्र चालविणे याचा समावेश असेल. कार्यान्वयनावरील परिषदा सुद्धा घेतल्या जातील, जेथे यात सहभागी होणाऱ्या नौदल अधिकारी/प्रतिनिधींना सामुद्रिक सुरक्षेवर त्यांची मते मांडण्याची संधी मिळेल. उच्चस्तरीय परदेशी प्रतिनिधींमध्ये सर्वोच्च नौदल सेनानी, संस्थांचे प्रमुख, राजदूत आणि त्यांचे समकक्ष यांचा समावेश असेल.S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1458
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने केला 218.97कोटीचा टप्पा पार
12-14 वर्षे वयोगटातील किशोरांना 4.10 कोटीहून अधिक पहिल्या लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील एकूण उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 28,593
गेल्या 24 तासांत, 2,756 नवीन रूग्णांची नोंद
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.75 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.28 टक्के
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्य़ाप्तीने 218.97  कोटीचा टप्पा पार केला आहे. 16 मार्च 2022 पासून 12 ते 14 वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 4.10 कोटीहून  अधिक किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, 18-59 वयोगटातील लोकांना कोविड-19 खबरदारीचा लसमात्रा देण्यास 10 एप्रिल 2022 पासून सुरूवात झाली.
सकाळी सात वाजेपर्यंत आलेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकत्रित आकड्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415261
|
|
2nd Dose
|
|
10119432
|
|
Precaution Dose
|
|
7041914
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18436936
|
|
2nd Dose
|
|
17717531
|
|
Precaution Dose
|
|
13685648
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41072203
|
|
2nd Dose
|
|
31917084
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61962380
|
|
2nd Dose
|
|
53155857
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561327738
|
|
2nd Dose
|
|
515974453
|
|
Precaution Dose
|
|
97704646
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204037559
|
|
2nd Dose
|
|
197007398
|
|
Precaution Dose
|
|
49589826
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127674073
|
|
2nd Dose
|
|
123172264
|
|
Precaution Dose
|
|
47775901
|
|
Precaution Dose
|
|
21,57,97,935
|
|
Total
|
|
2,18,97,88,104
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 28,593 इतकी आहे. तर उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.06 टक्के इतके आहे.
परिणामस्वरूप, भारतातील कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.75 टक्के इतका आहे. गेल्या 24 तासांत, 3,393 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून कोविडमुक्त रूग्णांची एकत्रित संख्या आता 4,40,54,621 इतकी आहे.
गेल्या 24 तासांत, 2,756 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, 2.39,546 कोविड-19 चाचण्या भारतात पार पडल्या असून एकत्रित चाचण्यांची संख्य़ा आतापर्यंत 89.69 कोटी  इतकी आहे.
देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.28 टक्के इतका असून दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर 1.15 टक्के आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान अधिकृत आर्थिक संचालकांना परस्पर ओळख देणाऱ्या व्यवस्थेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने, भारत सरकारच्या महसूल विभागाचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ , आणि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स  आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारचा समावेश असलेला गृह विभाग, यांच्यात म्युच्युअल रिकग्निशन अरेंजमेंट , अर्थात परस्पर ओळख व्यवस्थेवर स्वाक्षरी आणि मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे.
या व्यवस्थेमुळे, स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन्ही देशांच्या मान्यताप्राप्त आणि विश्वासार्ह निर्यातदारांना, आयात करणार्या देशाच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून माल मंजूर करताना परस्पर लाभ मिळेल.
अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरची परस्पर मान्यता हा जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या मानकांच्या सुरक्षित  चौकटीचा प्रमुख घटक आहे, ज्याद्वारे, जागतिक स्तरावर व्यापारासाठी उच्च पातळीवरील सुविधा उपलब्ध करून देताना, पुरवठा साखळीची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सुरक्षा मजबूत होईल, तसेच जागतिक व्यापार सुरक्षित आणि सुलभ होईल. या व्यवस्थेमुळे आपल्या ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातदारांना फायदा होईल, आणि पर्यायाने दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधाना चालना मिळेल.
ऑस्ट्रेलियातील ऑस्ट्रेलियन विश्वासार्ह व्यापार कार्यक्रम आणि भारतातील अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमाची परस्पर मान्यता दोन्ही देशांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. दोन्ही देशांच्या सीमाशुल्क प्रशासनाच्या सहमतीने प्रस्तावित परस्पर मान्यता व्यवस्थेच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.S.Thakur/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाची युद्धनौका आयएनएस तर्कशचा रशियातल्या सेंट पीटर्सबर्ग येथे युद्ध सराव
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2019
भारत आणि रशियादरम्यानचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि दोन्ही देशातल्या लष्करी भागीदारीला बळ देण्याच्या दृष्टीने भारतीय नौदलाची ‘तर्कश’ ही युद्धनौका रशियाच्या नौदल दिनानिमित्त होणाऱ्या परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी पीर्ट्सबर्ग येथे पोहोचली आहे. आज संध्याकाळी रशियन नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी या युद्धनौकेचे स्वागत केले.
पश्चिम नौदल विभागाचे तसेच आयएनएस तर्कशचे प्रमुख व्हाईस ॲडमिरल अजित कुमार पी या युद्धनौकेचे नेतृत्व करत आहेत. रशियाच्या परेडमध्ये सहभागी होण्यासोबतच या युद्धनौकेवरचे भारतीय अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ रशियन नौदलाशी विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतही चर्चा करेल. दिनांक 26 आणि 27 जुलैला रशियातल्या जनतेला हे जहाज बघता येणार आहे. भारताच्या विनाशिका युद्धनौका श्रेणीतले आयएनएस तर्कश हे दुसरे जहाज असून ते रशियातच तयार करण्यात आले आहे. या जहाजावर अत्याधुनिक शस्त्रात्रांसह 250 नौदल अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात आहेत. ही युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या पश्चिम विभागात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग : केंद्रीय सचिवांच्या सक्षम गटाने घेतली पहिली बैठक
सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी त्यांच्या आवश्यक पातळ्या अद्ययावत करण्यास केली सुरुवात
सात केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एनपीजी अर्थात संपर्कजाळे विस्तार गटाची यापूर्वीच झाली आहे स्थापना
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने संसद सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, सचिवांच्या सक्षम गटाची स्थापना केली असून 20 पायाभूत सुविधा आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांचे सचिव या गटाचे सदस्य आहेत. संसद सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्ली येथे या सक्षम गटाची पहिली बैठक झाली. नीती आयोगाचे अध्यक्ष या बैठकीला विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीचा आढावा सचिवांच्या या सक्षम गटातर्फे घेण्यात आला.
बीआयएसएजी-एन अर्थात भास्कराचार्य अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहिती संस्थेने ही राष्ट्रीय प्रमुख योजना विकसित केली असून संस्थेने सक्षम गटाला सांगितले की भू-माहिती यंत्रणेवर राष्ट्रीय प्रमुख योजनेवर आधारित 300 हून अधिक स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी निर्धारित पातळी अद्ययावत करण्यास सुरुवात केली आहे अशी माहिती या बैठकीत सक्षम गटातील सचिवांना देण्यात आली.
पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेसाठीचा नोडल विभाग असलेल्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने, या योजनेच्या निरीक्षण आणि समन्वयासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती दिली. सात केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एनपीजी अर्थात संपर्क जाळे विस्तार गटाची यापूर्वीच स्थापना झाली आहे आणि या गटाला मदत करण्यासाठी उच्च क्षमता असलेल्या व्यावसायिकांच्या तज्ञ गटाची उभारणी होत आहे.
सचिवांच्या सक्षम गटाने या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आर्थिक बाबींशी संबंधित विविध मंत्रालयांना जाणवणाऱ्या सुविधाविषयक तफावती भरून काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक कृती योजना तयार करताना त्यात समावेश करता यावा यासाठी या तफावती संबंधित पायाभूत सुविधा मंत्रालयाला योग्य विचारविमर्शासाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. देशातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांमधील मल्टीमोडल संपर्कयंत्रणेचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला जेणेकरून त्यातील तफावती दिसून याव्यात. कोणतीही यंत्रणा अथवा प्रक्रिया मालवाहतुकीचा खर्च वाढविणारी असेल तर त्यावर चर्चा करून खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णयांसह इतर उपाययोजना केल्या जातील.
R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण उत्पादनाने प्रथमच ओलांडला 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सुमारे 1.07 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन, 2021-22 च्या तुलनेत 12% पेक्षा अधिक
संरक्षण मंत्रालयाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये संरक्षण उत्पादनाच्या मूल्याने प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. सध्या हे मूल्य 1,06,800 कोटी रुपये इतके असून उर्वरित खाजगी संरक्षण उद्योगांकडून आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडेल. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये संरक्षण उत्पादनाचे सध्याचे मूल्य 2021-22 च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 12 टक्क्यांहून अधिक वाढलेले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात हे मूल्य 95,000 कोटी रुपये इतके होते.
संरक्षण उद्योग आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांसमोरील आव्हाने दूर करण्यासाठी तसेच देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार सतत काम करत आहे. व्यवसाय सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुरवठा शृंखलेत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्सच्या एकत्रीकरणासह अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
या धोरणांमुळे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्ससह उद्योग संरक्षण डिझाइन, विकास आणि उत्पादन क्षेत्रात पुढे येत आहेत आणि गेल्या 7-8 वर्षांत सरकार द्वारे उद्योगांना जारी करण्यात आलेल्या संरक्षण परवान्यांच्या संख्येत जवळपास 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील संरक्षण औद्योगिक उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळाली आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आयआयटी गुवाहाटीच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयआयटी गुवाहाटीच्या दीक्षांत समारंभाला मंगळवारी 22 सप्टेंबर 2020 ला दुपारी 12 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’, केंद्रीय शिक्षण राज्य मंत्री संजय धोत्रे यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
687 बीटेक, 637 एमटेक विद्यार्थ्यांसह 1803 विद्यार्थी उद्या पदवी स्वीकारतील.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
डिसेंबर 2022 पर्यंत कानपूर विमानतळ जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असेल
143.6 कोटी रुपये खर्चाचा सर्वांगीण विकास प्रकल्प सुरू
गर्दीच्या वेळेत 300 प्रवाशांची प्रक्रिया करण्यासाठी नवीन टर्मिनल इमारत सुसज्ज
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
कानपूर शहर ही उत्तर प्रदेशची व्यापारी राजधानी आणि चामड्याच्या वस्तू, कापड आणि संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र आहे. ऐतिहासिक तीर्थक्षेत्रे आणि विविध प्रमुख संस्थांसाठी देखील ओळखले जाणारे, हे शहर मोठ्या संख्येने विमान प्रवाशांना आकर्षित करते. सध्या, कानपूर विमानतळ दिल्ली, मुंबई, बंगलोर आणि गोरखपूर या चार शहरांशी थेट जोडलेले आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने  प्रवासी वाहतुकीतील वाढ लक्षात घेऊन, कानपूर विमानतळावर 143.6 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चात प्रवाश्यांच्या सुविधेसह सिव्हिल एन्क्लेव्हच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे. विकास प्रकल्पामध्ये नवीन टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम आणि तीन A-321 प्रकारच्या विमानांच्या पार्किंगसाठी योग्य जागेचा समावेश आहे.
6248 चौरस मीटर क्षेत्रफळात बांधलेली, सिव्हिल एन्क्लेव्हची नवीन टर्मिनल इमारतीची रचना गर्दीच्या वेळेत 300 प्रवाशांची प्रक्रिया करण्यासाठी केली जाईल. सर्व आधुनिक प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या टर्मिनलमध्ये आठ चेक-इन काउंटर, येणाऱ्या प्रवाशांसाठी कन्व्हेयर बेल्ट असतील. 150 गाड्यांच्या पार्किंगसाठी वाहनतळाचेही नियोजन करण्यात आले आहे. टर्मिनल इमारत ही शाश्वतता वैशिष्ट्यांसह चार-तारांकीत जीआरआयएचए प्रमाणित ऊर्जा सक्षम इमारत असेल. टर्मिनलचा दर्शनी भाग कानपूरच्या प्रसिद्ध जेके मंदिरापासून प्रेरित स्थानिक कला आणि वारसा देखील प्रतिबिंबित करेल. विकास प्रकल्प 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
कानपूर विमानतळाच्या वाढीव क्षमतेसह
सिविल एन्क्लेव्हच्या विकासामुळे या शहराचे दळणवळण सुधारेल आणि या क्षेत्राच्या एकूण विकासाला चालना मिळेल.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
अर्थ मंत्रालय
जीएसटी तुटीची भरपाई म्हणून लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  44,000 कोटी रुपयांची उर्वरित रक्कम जारी केली
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
जीएसटी तुटीची भरपाई म्हणून लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  44,000 कोटी रुपयांची उर्वरित रक्कम जारी केली.
जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत 44,000 कोटी रुपये जारी केले आहेत. यापूर्वी जारी केलेले 1,15,000 कोटी रुपये  धरून , चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी भरपाईसाठी लागोपाठ कर्ज म्हणून एकूण 1,59,000 कोटी रुपये जारी केले आहेत. आज देण्यात आलेला निधी प्रत्यक्ष अधिभार संकलनातून दर 2 महिन्यातून एकदा देण्यात येणाऱ्या नियमित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मदत म्हणून दिला जात आहे.
आज देण्यात आलेली 44,000 कोटी रुपयांची रक्कम चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या 5.69% वार्षिक परताव्याच्या 5 वर्षांच्या रोख्यांमधून सरकारने उचललेल्या कर्जातून देण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला बाजारातून कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागलेले नाही.
आज देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीमुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इतर अनेक गोष्टींबरोबरच आरोग्यविषयक सुविधा सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्प हाती घेण्यासाठी त्यांच्या सार्वजनिक खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होईल.
State/ UTs wise amount released as “Back to Back Loan in lieu of GST Compensation Shortfall” on 28.10.2021

|
|
Sl. No.
|
|
Name of the State/ UTs
|
|
Amount
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
905.59
|
|
2.
|
|
Assam
|
|
490.76
|
|
3.
|
|
Bihar
|
|
1885.69
|
|
4.
|
|
Chhattisgarh
|
|
1374.02
|
|
5.
|
|
Goa
|
|
234.28
|
|
6.
|
|
Gujarat
|
|
3608.53
|
|
7.
|
|
Haryana
|
|
2045.79
|
|
8.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
745.95
|
|
9.
|
|
Jharkhand
|
|
687.76
|
|
10.
|
|
Karnataka
|
|
5010.90
|
|
11.
|
|
Kerala
|
|
2418.49
|
|
12.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
1940.20
|
|
13.
|
|
Maharashtra
|
|
3814.00
|
|
14.
|
|
Meghalaya
|
|
39.18
|
|
15.
|
|
Odisha
|
|
1779.45
|
|
16.
|
|
Punjab
|
|
3357.48
|
|
17.
|
|
Rajasthan
|
|
2011.42
|
|
18.
|
|
Tamil Nadu
|
|
2240.22
|
|
19.
|
|
Telangana
|
|
1264.78
|
|
20.
|
|
Tripura
|
|
111.34
|
|
21.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2252.37
|
|
22.
|
|
Uttarakhand
|
|
922.30
|
|
23.
|
|
West Bengal
|
|
1778.16
|
|
24.
|
|
UT of Delhi
|
|
1713.34
|
|
25.
|
|
UT of J&K
|
|
1064.44
|
|
26.
|
|
UT of Puducherry
|
|
303.56
|
|
|
|
Total
|
|
44,000.00
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191