रेल्वे मंत्रालय
स्थलांतरित मजूर आणि इतरांसाठी रेल्वे पुढील 125 दिवसात 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 1800 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये 8 लाख मनुष्य दिवसांच्या रोजगाराची संधी उपलब्ध करणार
6 राज्यांमध्ये 116 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या गरीब कल्याण रोजगार योजनेचा रेल्वे मंत्रालयाकडून आढावा
गरीब कल्याण रोजगार अभियानाच्या प्रगतीसंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत रेल्वेचे झोन आणि रेल्वे सार्वजनिक उपक्रमांनी घेतला सहभाग
116 जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्य स्तरावर रेल्वे नोडल अधिकारी नियुक्त करणार
125 दिवसांचे हे अभियान एखाद्या मोहिमेप्रमाणे चालवले जाणार, 116 जिल्ह्यांमध्ये कामाच्या/ उपक्रमांच्या विविध प्रकारांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशा या सहा राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परतलेल्या मजुरांसाठी प्रत्येक कामावर देखरेख राहणार
सुमारे 160 पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित करण्यात आले असून त्यांना गती दिली जाणार आहे
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
रेल्वे मंत्रालयाने आज 24 जून 2020 रोजी गरीब कल्याण रोजगार अभियानाच्या प्रगतीचा झोनल रेल्वे आणि रेल्वेच्या सार्वजनिक उपक्रमांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीच्या माध्यमातून आढावा घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 20 जून रोजी उद्घाटन झालेल्या गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशा या सहा राज्यांच्या 116 आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी सुरू आहे.
रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव यांनी रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची गरीब कल्याण रोजगार अभियानासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत बोलताना यादव यांनी विभागीय रेल्वेंना प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचबरोबर राज्यांमध्ये राज्य सरकारांशी योग्य समन्वय राखण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. स्थलांतरित मजुरांना या प्रकल्पांमध्ये काम मिळत आहे आणि त्यानुसार योग्य मोबदला मिळत आहे याची खातरजमा करण्यासाठी विभागीय पातळीवरील रेल्वे प्रशासनाने अतिशय सक्रिय व्हावे असे निर्देश यादव यांनी दिले.
या अभियानांतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांची गती वाढवण्याच्या सूचना विभागीय रेल्वेंना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे गतिमान करण्यात येणारे पायाभूत सुविधांचे 160 प्रकल्प निर्धारित करण्यात आले आहेत. यामध्ये हजारो कामगार सहभागी होणार आहेत आणि ऑक्टोबर 2020 पर्यंत जवळपास 8 लाख मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 1800 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
रेल्वेने मनरेगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या रेल्वेच्या कामांची देखील निवड केली आहे. 1) लेव्हल क्रॉसिंगला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल 2) रेल्वे रुळांच्या शेजारी पाणी वाहून जाण्यासाठी चर तयार करणे आणि त्यांची स्वच्छता करणे, रुळाच्या बाजूला असलेले सांडपाणी वाहक तयार करणे 3) रेल्वे स्थानकांना जोडणारे रस्ते तयार करणे आणि त्यांची देखभाल करणे 4) रेल्वेचे सध्या अस्तित्वात असलेले बंधारे/ चर दुरुस्त करणे आणि त्यांचे रुंदीकरण करणे 5) रेल्वेच्या जमिनीच्या सर्वात बाहेरच्या सीमेवर वृक्षारोपण करणे 6) सध्या अस्तित्वात असलेले बंधारे/ चर/ पूल यांचे संरक्षक बांधकाम या कामांचा त्यात समावेश आहे.
विभागीय रेल्वेंना देखील या प्रस्तावित कामांना मनरेगांअंतर्गत मंजुरी मिळवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विभागीय रेल्वे या कामांवर दैनंदिन तत्वावर देखरेख करेल आणि ऑक्टोबर 2020 पर्यंत दर शुक्रवारी आपला अहवाल मंत्रालयाला देत राहतील.
कोविड-19 च्या उद्ध्वस्त करून टाकणाऱ्या परिणामांची झळ मोठ्या प्रमाणावर बसलेल्या आणि आपापल्या राज्यात परतलेल्या अनेक स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्याच भागात/ गावात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 जून 2020 रोजी रोजगार आणि सार्वजनिक कामे असे स्वरुप असलेले विशाल गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू केले ही बाब नमूद केली पाहिजे. गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे 50,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती.
125 दिवसांचे हे अभियान एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात चालवण्यात येणार असून त्याअंतर्गत 116 जिल्ह्यांमध्ये 25 प्रकारच्या कामांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात येणार आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशा या सहा राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी प्रत्येक प्रकारचे काम उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असेल. या मोहिमेंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक कामांसाठी सुमारे 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नूतन आणि नवनिर्मितीकारक उर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी अशा विविध 12 मंत्रालये/ विभागांच्या सामाईक प्रयत्नातून पायाभूत सुविधांची 25 कामे आणि चरितार्थाच्या संधीं निर्माण करण्याशी संबधित कामांसाठी हे अभियान चालवले जाणार आहे.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183