पंतप्रधान कार्यालय
पीएम- किसान योजनेचा हप्ता वितरीत करताना पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन
नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर 2020
देशभरातल्या माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनीनो,
या कार्यक्रमात देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून सहभागी झालेले केंद्र आणि राज्य सरकारचे मंत्री, पंचायत ते संसदेपर्यंत निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी आणि गावात जाऊन शेतकऱ्यांसमवेत बसलेल्या सर्वाना आणि माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनींना माझा नमस्कार.
शेतकऱ्यांच्या जीवनातला आनंद, आपणा सर्वांचा आनंद द्विगुणीत करतो आणि आजचा दिवस तर खूपच पवित्र दिवसही आहे. शेतकऱ्यांना आज जो सन्मान निधी मिळाला आहे, त्या बरोबरच आजच्या दिवशी अनेक गोष्टी जुळून आल्या आहेत. सर्व देशवासियांना नाताळच्या खूप- खूप शुभेच्छा. नाताळच्या या सणाने जगात प्रेम, शांतता आणि सद्भावनेचा प्रसार व्हावा अशी माझी सदिच्छा आहे.
मित्रांनो,
आज मोक्षदा एकादशी आहे, गीता जयंती आहे. आजच भारत रत्न मदन मोहन मालवीय यांची जयंती आहे. देशाचे महान कर्मयोगी, आपले प्रेरणा पुरुष, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांचीही आज जयंती आहे. त्यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ देश आज सुशासन दिनही साजरा करत आहे.
मित्रांनो,
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गीतेच्या संदेशानुरूप जीवन जगण्याचा कायम प्रयत्न ठेवला. गीतेमध्ये म्हटले आहे, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत: संसिद्धिम् लभते नरः। म्हणजे जो आपले कर्म तत्परतेने करतो, त्याला सिद्धी मिळते. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आपले संपूर्ण जीवन राष्ट्राप्रती आपले कर्म पूर्ण निष्ठेने निभावण्यासाठी वेचले. सुशासनाला त्यांनी भारताच्या सामाजिक आणि राजकायी जीवनाचा भाग बनवला. गाव आणि गरिबांच्या विकासाला त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना असो किंवा सुवर्ण चतुष्कोन योजना, अंत्योदय अन्न योजना असो किंवा सर्व शिक्षा अभियान असो, राष्ट्र जीवनात महत्वपूर्ण बदल घडवणारी अनेक पावले त्यांनी उचलली. आज संपूर्ण देश त्यांचे स्मरण करत आहे, अटल बिहारी वाजपेयी यांना नमन करत आहे. देशात आज ज्या कृषी सुधारणा वास्तवात आणल्या गेल्या आहेत, एक प्रकारे त्याचे सूत्रधार अटल बिहारी वाजपेयीही होते.
मित्रांनो,
गरिबांच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच्या योजनांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला, अटलजी, राष्ट्रीय रोग मानत असत. आपणा सर्वाना आठवत असेल, एकदा त्यांनी पूर्वीच्या सरकारकडे रोख ठेवत एका माजी पंतप्रधानांनी जे म्हटले होते त्याची आठवण करून दिली होती, त्यांनी म्हटले होते, रुपयाचा प्रवास सुरु झाला की तो झिजतो, रुपया झिजू लागला की तो हातात येतो आणि हळू-हळू खिशात जातो. मला हे सांगताना आनंद आहे की आज रुपया झिजतही नाही आणि कोण अयोग्य व्यक्तीच्याही हाती जात नाही. दिल्लीहून ज्या गरिबासाठी रुपया जारी केला जातो तो थेट त्याच्या बँक खात्यात पोहचतो. आपले कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी याविषयी आपल्याला विस्ताराने सांगितले आहे. पीएम- किसान सन्मान निधी याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे.
आज देशात 9 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात, कॉप्युटरच्या एका क्लिकने 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम, शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. जेंव्हापासून ही योजना सुरु झाली आहे, तेंव्हापासून 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे आणि हेच तर सुशासन आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सुशासन. 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काही क्षणात थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली. काही कमिशन नाही, कोणतीही कपात नाही, फसवाफसवी नाही. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत पीएम किसान सन्मान योजनेत हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे की रकमेत कोणतीही गळती होणार नाही. राज्य सरकारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाल्यानंतर, त्यांचा आधार क्रमांक आणि बँक खात्यांची पडताळणी झाल्यानंतर ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. मात्र मला एका गोष्टीची खंत वाटते की संपूर्ण हिंदुस्तानच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, सर्व विचारधारेची सरकारे याच्याशी जोडली गेली आहेत मात्र केवळ पश्चिम बंगाल सरकार असे आहे की तिथले 70 लाखांहून अधिक शेतकरी, माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनी, या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यांना हा पैसा मिळत नाही कारण बंगालच्या सरकारने आपल्या राजकीय कारणासाठी, शेतकऱ्यांना पैसा भारत सरकारकडून जाणार आहे, राज्य सरकारला एक पैसाही खर्च करावा लागत नाही, तरीही त्यांच्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळत नाहीत. काही शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला थेट पत्रही लिहिले आहे, त्यालाही मान्यता देत नाहीत, आपण कल्पना करू शकता, लाखो शेतकऱ्यांनी, लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केला आहे, मात्र तिथल्या सरकारने त्यालाही अटकाव घातला आहे.
बंधू आणि भगिनीनो,
आज मी देशवासीयांसमोर अतिशय व्यथित होऊन मी सांगू इच्छितो जे लोक 30-30 वर्षापर्यंत बंगालमध्ये सत्तेवर होते, एक अशी राजकिय विचारधारा घेऊन बंगालला कोठून कुठे नेऊन त्याची अवस्था केली आहे हे संपूर्ण देश जाणतो. ममता जी यांची 15-15 वर्षाची जुनी भाषणे ऐकली तर लक्षात येईल की या राजकीय विचारधारेने बंगालचे किती नुकसान केले आहे. आता हे कसे लोक आहेत, बंगालमध्ये त्यांची पार्टी आहे, त्यांची संघटना आहे, 30 वर्षे सरकार चालवले आहे, किती लोक असतील त्यांच्याकडे? शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये मिळणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी एकदाही आंदोलन का झाले नाही ? आपल्या मनात शेतकऱ्यासाठी इतके प्रेम असेल, बंगालमध्ये आपली धरती आहे, तर बंगालच्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी आंदोलन का केले नाही ? आपण आवाज का उठवला नाही? आपण तिथून उठून पंजाबला पोहोचलात, तर प्रश्न उपस्थित होतो, पश्चिम बंगालचे सरकार पण पाहा, आपल्या राज्यात 70 लाख शेतकऱ्यांना इतका पैसा मिळावा, हजारो करोड रूपये आहेत ते देण्यामध्ये त्यांचे राजकारण आड येते. मात्र पंजाबमध्ये जाऊन ज्या लोकांबरोबर बंगालमध्ये भांडतात, इथे येऊन त्यांच्यासमवेत गप्प राहतात. देशातल्या जनतेला हा खेळ समजत नाही का? जे आज विरोधी पक्षात आहेत त्यांनी यावर मौन का बाळगले आहे ? ते का गप्प राहिले आहेत ?
मित्रांनो,
आज ज्या राजकीय पक्षाचे लोक, ज्यांना देशाच्या जनतेने नाकारले आहे, राजकीय प्रवाहात काही ना काही इव्हेंट करत आहेत, त्याचे व्यवस्थापन होत आहे, म्हणजे कोणी सेल्फी घ्यावी, कोणी फोटो घ्यावा, कुठे फोटो छापून यावा, कुठे टीव्हीवर दिसावे आणि यांचे राजकारण चालू राहावे, देशाच्या जनतेने या लोकांनाही पाहिले आहे. देशाच्या समोर त्यांचे रूप उघड झाले आहे. स्वार्थाच्या राजकारणाचे अतिशय वाईट उदाहरण आपण जवळून पाहतो आहे. जे लोक पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांच्या अहिताबाबत काही शब्दही बोलत नाहीत ते लोक इथे दिल्लीमध्ये येऊन इथल्या नागरिकांना भंडावून सोडत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करू लागले आहेत आणि तेही शेतकऱ्यांच्या नावावर. या पक्षांचे आपण ऐकले असेल, मंडी-मंडी असे बोलत असतात, एपीएमसीचे सांगत असतात, मोठ-मोठ्या मथळ्यासाठी भाषण करत असतात. मात्र हे पक्ष, हेच झेंडेवाले, हीच विचारसरणी असणारे ज्यांनी बंगालचे नुकसान केले. केरळमध्ये यांचे सरकार आहे. याआधी 50-वर्षे, 60 वर्षे देशात यांची सत्ता होती. केरळमध्ये एपीएमसी नाही, मंडी नाही. मी यांना विचारू इच्छितो केरळमध्ये आंदोलन करून तिथे एपीएमसी तर सुरु करा. पंजाबच्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे, केरळमध्ये ही व्यवस्था नाही, जर ही व्यवस्था चांगली आहे तर केरळमध्ये का नाही? आपण दुटप्पी धोरण का अवलंबत आहात का? हे कशा प्रकारचे राजकारण करत आहात ज्यात काही तथ्य नाही. केवळ अपप्रचार करा, अफवा पसरवा आपल्या शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करा आणि आपल्या भोळ्या –भाबड्या शेतकऱ्यांना कधी-कधी या गोष्टीत भरकवटतात.
बंधू-भगिनीनो,
हे लोक लोकशाहीचे कोणतेही प्रमाण, कोणतेही मापदंड माण्यासाठी तयारच नाहीत. यांना केवळ स्वतःचा स्वार्थ आणि स्वार्थच दिसतो. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली आपले झेंडे घेऊन जो खेळ ते खेळत आहेत, त्यांना आता सत्य ऐकावेच लागेल, प्रत्येक बाबतीत शेतकऱ्यांना अपमानित केले, अपशब्द वापरले असे सांगून ते स्वतःला वाचवू शकत नाहीत. वर्तमानपत्रे आणि माध्यमात मथळे मिळवून राजकीय पटलावर स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. मात्र देशाच्या शेतकऱ्याने यांना ओळखले आहे. राजकारण करण्याचा, लोकशाहीत राजकारण करण्याचा त्यांना हक्क आहे, त्याला आमचा विरोध नाही मात्र निर्दोष शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळू नका, त्यांच्या भविष्याशी खेळू नका, त्यांची दिशाभूल करू नका.
मित्रांनो,
हे तेच लोक आहेत जे अनेक वर्षांपर्यंत सत्तेत राहिले.यांच्या धोरणामुळेच देशाचे कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचा पाहिजे तितका विकास होऊ शकला नाही. आधीच्या सरकारच्या धोरणामुळे सर्वात जास्त नुकसान झाले ते अशा शेतकऱ्यांचे, ज्यांच्याकडे जास्त जमीनही नव्हती आणि जास्त संसाधनेही नव्हती. या छोट्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पैसे मिळत नसत कारण बँकेत त्यांचे खातेच नव्हते.
आधीच्या काळात जी पिक विमा योजना होती त्याच्या लाभात तर या छोट्या शेतकऱ्यांना स्थानच नव्हते. एखाद्याला मिळत असेल, ती वेगळी गोष्ट. छोट्या शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी मिळत नव्हते, वीज मिळत नव्हती. आपला गरीब बिचारा शेतकरी कठोर मेहनत करून शेतात जे पिक घेत असे त्याची विक्री करतानाही त्याला कष्ट झेलावे लागत असत. या छोट्या शेतकऱ्याची दखल घेणारा कोणीच नव्हता. देशवासियांना मी पुन्हा एकदा स्मरण करून देऊ इच्छितो की, देशात अशा शेतकऱ्यांची संख्या कमी नाही, ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. या देशात 80% पेक्षा जास्त शेतकरी, सुमारे 10 कोटीपेक्षाही जास्त. जे इतकी वर्षे सत्तेत राहिले त्यांनी या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. निवडणुका होत राहिल्या, सरकारे स्थापन होत राहिली, अहवाल येत राहिले, आयोग निर्माण होत राहिले, आश्वासने द्या, विसरून जा, हेच झाले, मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती बदलली नाही. परिणाम काय झाला? गरीब शेतकरी अधिक गरीब होत राहिला. देशातली ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक नाही का?
माझ्या शेतकरी बंधू- भगिनींनो,
2014 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर आमच्या सरकारने नवा दृष्टीकोन घेऊन काम सुरु केले. देशातील शेतकऱ्याच्या छोट्या-छोट्या अडचणी आणि कृषी आधुनिकीकरण आणि भविष्यातल्या गरजांसाठी त्याला सज्ज करणे या दोन्हींवर लक्ष पुरवले, आपण खूप ऐकून होतो की या देशातली शेती इतकी आधुनिक आहे, तिथला शेतकरी इतका समृध्द आहे. कधी इस्रायलचे उदाहरण ऐकत आलो. आम्ही जगभरात कृषी क्षेत्रात कोण-कोणती क्रांती झाली आहे, कोण-कोणत्या सुधारणा झाल्या आहेत, कोण-कोणते नवे उपक्रम आले आहेत, अर्थव्यवस्थेशी सांगड कशी घालण्यात आली आहे याचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यानंतर आम्ही वेगवेगळी उद्दिष्टे ठेवली आणि सर्वांवर एकाच वेळी काम सुरु केले. आम्ही उद्दिष्ट ठेवून काम केले की देशातल्या शेतकऱ्याचा शेतीवर होणारा खर्च कमी व्हावा, इनपुट कॉस्ट कमी व्हावी. मृदा आरोग्य पत्रिका, निम लेपित युरिया, लाखोंच्या संख्येने सौर पंप, या सर्व योजना त्याची इनपुट कॉस्ट कमी व्हावी यासाठी एकापाठोपाठ सुरु केल्या. शेतकऱ्याकडे एक उत्तम विमा कवच असावे यासाठी आमच्या सरकारने प्रयत्न केला. आज देशातल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांना पीएम पिक विमा योजनेचा लाभ होत आहे.
माझ्या प्रिय शेतकरी बंधू- भगिनीनो,
आता मी शेतकरी बांधवांशी बोलत होतो तेंव्हा महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातले गणेशजी यांनी सांगितले की, अडीच हजार रुपये त्यांनी दिले आणि सुमारे 54 हजार रुपये मिळाले. किरकोळ हप्ता भरून शेतकऱ्याना गेल्या एका वर्षात 87 हज़ार कोटी रुपये दाव्यांची रक्कम म्हणून मिळाले आहेत. 87 हज़ार कोटी म्हणजे जवळ-जवळ 90 हजार कोटी. किरकोळ हप्ता दिला शेतकऱ्यांनी, संकटाच्या काळात पिक विमा त्यांच्या मदतीला आला. देशातल्या शेतकऱ्याकडे शेतीच्या सिंचनासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध असाव्यात यासाठीही आम्ही काम केले. दशकापासून रखडलेल्या सिंचन योजना पूर्ण करण्याबरोबरच देशभरात पर ड्रॉप मोअर क्रॉप हा मंत्र घेऊन सूक्ष्म सिंचनालाही प्रोत्साहन देत आहोत. मला आनंद आहे की तामिळनाडूतले आपले सुब्रमण्यम सांगत होते की सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचनाआधी एक एकर काम होत असे आता तीन एकरचे झाले. सूक्ष्म सिंचनामुळे पहिल्या पेक्षा एक लाख रुपये जास्त कमाई झाली.
मित्रांनो,
देशातल्या शेतकऱ्याला कृषीमालाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी आमच्या सरकारने प्रयत्न केले. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार खर्चाच्या दीडपट एमएसपी शेतकऱ्याना दिली. यापूर्वी काही पिकांनाच एमएसपी मिळत असे आम्ही त्यांची संख्याही वाढवली. याआधी एमएसपी जाहीर झाल्याची वर्तमानपत्रात छोट्या जागेत बातमी म्हणून छापली जात असे. शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचत नसे. तराजूच लागत नसे म्हणूनच शेतकऱ्याच्या जीवनात परिवर्तन घडत नसे. आज एमएसपीनुसार विक्रमी सरकारी खरेदी होत आहे. शेतकऱ्याच्या खिशात एमएसपीचा विक्रमी पैसा पोहोचत आहे. आज शेतकऱ्याच्या नावावर आंदोलन करत आहेत ते त्यांच्या काळात गप्प बसले होते. आज जितके लोक आंदोलन करत आहेत, ते सरकारचा भाग होते, समर्थन करत होते आणि याच लोकांनी स्वामीनाथन समितीचा अहवाल अनेक वर्षे धूळ खात ठेवला. आम्ही तो बाहेर आणला कारण आम्हाला शेतकऱ्यांचे कल्याण साधायचे आहे, आमच्या जीवनाचा हा मंत्र आहे म्हणून करत आहोत.
मित्रांनो,
कृषी मालाच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्याकडे मंडी हा एक नव्हे तर दुसरे पर्यायही असावेत बाजार मिळावा या दिशेनेही आम्ही काम करत आहोत. आम्ही देशातल्या एक हजाराहून जास्त कृषी बाजारपेठा ऑनलाइन जोडल्या. यातूनही एक लाख कोटी रुपयाहून अधिक व्यवहार शेतकऱ्यांची केला. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन विक्री सुरु केली आहे.
मित्रांनो,
छोट्या शेतकऱ्यांचा समूह व्हावा ज्यातून आपल्या भागात ते सामुहिक ताकद म्हणून पुढे यावेत यासाठीही आम्ही प्रयत्न केले. आज देशात 10 हजारहून अधिक किसान उत्पादक संघ एफपीओ करण्याचे अभियान सुरु आहे. त्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे.आताच आपण महाराजगंजच्या रामगुलाब जी यांच्याकडून ऐकत होतो, त्यांनी सुमारे 300 शेतकऱ्यांना एकत्र केले आणि पहिल्या पेक्षा दीडपट भावाने मालाची विक्री सुरु केली. त्यांनी एफपीओ केली, वैज्ञानिक पद्धतीचा शेतीत उपयोग केला आणि आज त्यांना फायदा होत आहे.
मित्रांनो,
आपल्या कृषी क्षेत्राला सर्वात गरज आहे ती गावाजवळ साठवणूक, शीतगृहांची, ही आधुनिक सुविधा कमी किमतीत आपल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्याची. आमच्या सरकारने यालाही प्राधान्य दिले आहे. आज देशभरात शीतगृहांचे जाळे विकसित करण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. शेती बरोबरच, उत्त्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचे दुसरे साधन असावे या धोरणावरही आमच्या सरकारने भर दिला. मत्स्यपालन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मधुमक्षीका पालन, अशा सर्वांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशातल्या बँकांचा पैसा शेतकऱ्यांच्या उपयोगाला यावा हे आमच्या सरकारने सुनिश्चित केले आहे. 2014 मध्ये सत्तेवर आलो आणि सुरवात केली, तेंव्हा यासाठी 7 लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती, आता ती सुमारे 14 लाख कोटी रुपये म्हणजे दुप्पट करण्यात आली आहे, ज्यायोगे शेतकऱ्याला कर्ज मिळू शकेल. गेल्या काही महिन्यात सुमारे अडीच कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डशी जोडले गेले आहे आणि हे अभियान वेगाने सुरु आहे. मत्स्यपालन, पशुपालकानाही किसान क्रेडिट कार्ड दिली जात आहेत. त्यांनाही हा लाभ दिला जात आहे.
मित्रांनो,
जगभरात कृषी क्षेत्रात काय सुरु आहे, यासाठी देशात आधुनिक कृषी संस्था असाव्यात या लक्ष्याच्या दिशेनेही आम्ही काम केले आहे. नुकत्याच काही वर्षात देशात अनेक नव्या कृषी संस्था निर्माण झाल्या आहेत, कृषी शिक्षणासाठीच्या जागा वाढवण्यात आहेत.
मित्रांनो,
शेतीशी संबंधित या सर्व प्रयत्नांच्या बरोबरीनेच आम्ही एका मोठ्या उद्दिष्टाच्या दिशेने काम केले. हे उद्दिष्ट म्हणजे गावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ व्हावे.
मित्रांनो,
आज जे शेतकऱ्यासाठी अश्रू ढाळत आहेत, मोठ-मोठी वक्तव्ये करत आहेत,मोठे दुःख दाखवत आहेत, ते सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्याचे दुःख दूर करण्यासाठी, त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी काय केले हे देशातला शेतकरी चांगलाच जाणून आहे. आज केवळ शेतीच नव्हे तर त्याचे जीवनही सुलभ व्हावे यासाठी आमचे सरकार त्यांच्या दरवाज्यापर्यंत स्वतः पोचले आहे, शेताच्या बांधावर पोहोचले आहे. आज देशाच्या छोट्या आणि अल्प भू धारक शेतकऱ्याला आपले पक्के घर मिळत आहे, शौचालय मिळत आहे, नळाद्वारे स्वच्छ पाणी मिळत आहे. याच शेतकऱ्यांना मोफत वीज जोडणी, मोफत गॅस जोडणी याचा लाभ झाला आहे. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराच्या सुविधेने आज माझ्या छोटया शेतकऱ्याच्या जीवनातली मोठी चिंता कमी केली आहे. दर दिवशी 90 पैसे म्हणजे एक कप चहाच्या किंमतीपेक्षाही कमी आणि मासिक 1 रुपया हप्त्यावर विमा, ही माझ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनातली मोठी ताकद आहे. वयाच्या 60 वर्षानंतर 3 हजार रुपये मासिक पेन्शन, हे सुरक्षा कवचही आज शेतकऱ्याकडे आहे.
मित्रांनो,
आज काल काही लोक शेतकऱ्यांच्या जमिनीची चिंता असल्याचे भासवत आहेत. शेतकऱ्यांची जमीन हडपणाऱ्यांमध्ये कशी-कशी नावे , लोकांची नावे वृत्तपत्रात चमकत होती ते आपल्याला माहित आहे. हे लोक तेव्हा कुठे होते जेव्हा मालकी कागदपत्रांच्या अभावी शेतकऱ्यांचे घर आणि जमीन अवैधरित्या ताब्यात घेतली जात होती ? गावातील छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना या अधिकारापासून इतकी वर्षे कुणी वंचित ठेवले, याचे उत्तर या लोकांकडे नाही. गावात राहणाऱ्या आमच्या बंधू -भगिनींसाठी हे काम आज होत आहे. आता गावात शेतकऱ्यांना त्यांच्या घराचा , जमिनीचा नकाशा आणि कायदेशीर कागदपत्रे दिली जात आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वामित्व योजनेनंतर आता गावातील शेतकऱ्यांना देखील जमीन आणि घराच्या नावावर बँकेकडून कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे.
मित्रांनो,
बदलत्या काळाबरोबर आपल्या दृष्टिकोनाचा विस्तार करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. आपल्याला 21 व्या शतकात भारताच्या शेतीला आधुनिक बनवावेच लागेल आणि याचाच विडा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी उचलला आहे आणि सरकार देखील त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा भिडवून पुढे जाण्यासाठी कृतसंकल्प आहे. आज प्रत्येक शेतकऱ्याला हे माहीत आहे की त्याच्या उत्पादनाला सर्वात चांगली किंमत कुठे मिळू शकते. पूर्वी काय व्हायचे की जर मंडीत चांगला भाव नाही मिळायचा किंवा त्याचा शेतमाल दुय्यम दर्जाचा आहे असे सांगून खरेदी करायला नकार दिला जायचा. त्यामुळे शेतकरी नाईलाजाने मिळेल त्या भावाने माल विकायला तयार व्हायचे. या कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना उत्तम पर्याय दिले आहेत. या कायद्यांनंतर तुम्हाला हवे तिथे, हवे त्याला आपला शेतमाल विकू शकता.
माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो ,
माझे हे शब्द तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका , मी पुन्हा सांगतो आहे की तुम्ही तुमचे पीक तुम्हाला हवे तिथे, तुमचा तुम्ही निर्णय घेऊन विकू शकता. तुम्हाला जिथे योग्य भाव मिळेल तिथे तुम्ही शेतमाल विकू शकता. तुम्ही किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी नुसार आपला शेतमाल विकु इच्छिता का ? तुम्ही तो विकु शकता. तुम्हाला मंडईमध्ये आपला शेतमाल विकायचा आहे? तुम्ही विकु शकता. तुम्हाला तुमचा शेतमाल निर्यात करायचा आहे ? तुम्ही निर्यात करु शकता. तुम्हाला तो व्यापाऱ्याला विकायचा आहे ? तुम्ही विकु शकता. तुम्हाला तुमचा शेतमाल अन्य राज्यात विकायचा आहे ? तुम्ही विकु शकता. तुम्ही संपूर्ण गावातील शेतकऱ्यांना एफपीओच्या माध्यमातून एकत्र करून आपला सगळा शेतमाल एकदम विकु इच्छिता ? तुम्ही विकु शकता. तुम्हाला बिस्किट, चिप्स, जॅम , अन्य ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या मूल्य साखळीचा भाग बनायचे आहे ? तुम्ही ते देखील करू शकता . देशातील शेतकऱ्याला इतके अधिकार मिळत आहेत तर यात चुकीचे काय आहे ? जर शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकण्याचा पर्याय ऑनलाईन माध्यमातून पूर्ण वर्षभर आणि कुठेही मिळत असेल तर यात अयोग्य काय आहे ?
मित्रांनो,
आज नवीन कृषी सुधारणांच्या बाबतीत असंख्य खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. काही लोक शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत की एमएसपी समाप्त केली जात आहे . तर काही लोक अफवा पसरवत आहेत की मंडया बंद केल्या जातील. मी पुन्हा एकदा तुमच्या लक्षात आणू इच्छितो की हे कायदे लागू होऊन कित्येक महिने उलटले आहेत. तुम्ही देशात कुठेही एक तरी मंडई बंद झाल्याचे वृत्त ऐकले आहे का ? एमएसपी संदर्भात बोलायचे तर अलिकडच्या काळात सरकारने अनेक धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत देखील वाढवली आहे. हे कृषी सुधारणांनंतर देखील झाले आहे. एवढेच नाही, जे लोक शेतकऱ्यांच्या नावे बोलत आहेत ना , हे जे आंदोलन सुरु आहे , त्यात अनेक लोक सच्चे आणि निर्दोष शेतकरी देखील आहेत. असे नाही आहे की सगळे राजकीय विचारसरणीचे लोक तर केवळ नेते आहेत उर्वरित तर साधेभोळे शेतकरी आहेत. त्यांना जाऊन रहस्य विचारा की बाबारे, तुझी किती जमीन आहे ? कोणते पीक घेतोस? यावेळी विकले की नाही? त्यावर तो देखील सांगेल की एमएसपी वर विकून आलो आणि जेव्हा एमएसपीवर खरेदी सुरु होती ना तेव्हा त्यांनी ते आंदोलन थंड केले होते कारण त्यांना माहित होते की आता शेतकरी मंडईत जाऊन शेतमाल विकत आहे. तो सगळा विकला गेला , काम झाले, नंतर त्यांनी आंदोलन सुरु केले.
मित्रांनो,
वास्तव तर हे आहे की वाढलेल्या किमान आधारभूत किमतीवर सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची विक्रमी खरेदी केली आहे आणि ती देखील नवीन कायदा बनल्यानंतर केली आहे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट, या कृषी सुधारणांमुळे सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्या वाढवल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे तर, करारानुसार शेतीचे घ्या. काही राज्यांमध्ये हा कायदा, ही तरतूद अनेक वर्षांपासून आहे, पंजाब मध्ये देखील आहे. तिथे तर खासगी कंपन्या करार करून शेती करत आहेत. तुम्हाला माहित आहे पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये करार तोडला तर शेतकऱ्यांना दंड आकारला जायचा. माझ्या शेतकरी बांधवांना हे कुणी समजावून सांगितले नसेल. मात्र आमच्या सरकारने ही सुधारणा केली आणि हे सुनिश्चित केले की माझ्या शेतकरी बांधवांवर दंड किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारची शिक्षा दिली जाऊ नये.
मित्रांनो,
तुम्ही हे चांगले जाणता की पूर्वी जर काही कारणवश शेतकरी मंडईत जाऊ शकला नाही तर तो काय करायचा? तो एखाद्या व्यापाऱ्याला आपला माल विकायचा. अशा स्थितीत ती व्यक्ती शेतकऱ्याचा फायदा उठवू नये यासाठी देखील आमच्या सरकारने कायदेशीर उपाय केले आहेत. खरेदीदार वेळेवर तुमचे पैसे देण्यासाठी आता कायद्यानुसार बांधील आहे. त्याला पावती देखील फाडावी लागेल आणि 3 दिवसांच्या आत पैसे देखील द्यावे लागतील. नाहीतर हा कायदा शेतकऱ्यांना शक्ती देतो, ताकद देतो की तो अधिकाऱ्यांकडे जाऊन कायदेशीर यंत्रणेची मदत घेऊन आपले पैसे वसूल करू शकेल. या सर्व गोष्टी झाल्या आहेत, होत आहेत, बातम्या येत आहेत की कशा रीतीने एकेक करून आपल्या देशातील शेतकरी बांधव या कायद्यांचा लाभ उठवत आहेत. सरकार प्रत्येक पावलागणिक शेतकऱ्याच्या बाजूने उभी आहे. शेतकऱ्याला ज्याला कुणाला आपला माल विकायचा असेल, सरकारने अशी एक व्यवस्था उभी केली आहे की एक मजबूत कायदा आणि कायदेशीर व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहील.
मित्रांनो,
कृषी सुधारणांची आणखी एक महत्वपूर्ण बाजू सगळ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. आता जेव्हा कुणी शेतकऱ्यांबरोबर करार करेल तेव्हा त्याचीही इच्छा असेल कि उत्पादन सर्वात चांगले असावे. यासाठी करार करणारा शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक उपकरणे, विशेषज्ञता साध्य करण्यात मदत नक्कीच करेल कारण त्याची तर रोजी-रोटी त्यामध्ये आहे. चांगल्या पिकांसाठी शेतकऱ्याच्या दरवाज्यात सुविधा उपलब्ध करून देईल. करार करणारी व्यक्ती बाजारातील कला बाबत पूर्णपणे परिचित असेल, आणि त्यानुसार आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारातील मागणीनुसार काम करण्यात मदत करेल. आता मी तुम्हाला आणखी एक स्थिति सांगतो. जर काही कारणामुळे, काही समस्येमुळे शेतकऱ्याचे पीक चांगले आले नाही किंवा वाया गेले तरीही, हे लक्षात ठेवा, तरीही ज्याने करार केला आहे त्याला शेतकऱ्याला शेतमालाचा जो काही भाव ठरला होता, तो त्याला द्यावाच लागणार. करार करणारा आपला करार आपल्या मर्जीने संपवू शकत नाही. मात्र दुसरीकडे जर शेतकऱ्याला कुठल्याही कारणामुळे करार संपवायचा असेल तर शेतकरी करू शकतो, समोरचा नाही करू शकत. ही स्थिती शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे कि नाही ?
सर्वात जास्त हमी शेतकऱ्याला आहे कि नाही ? शेतकऱ्याला फायदा होणारी हमी यात आहे कि नाही ? आणखी एक प्रश्न लोकांनी उपस्थित केला आहे, तुमच्याही मनात येत असेल. जर एखाद्या स्थितीत उत्पादन चांगले झाले असेल, विक्री चांगली झाली असेल, जे करारात होते त्यापेक्षाही अधिक नफा करार करणाऱ्याला मिळत आहे. जर असे झाले तर कराराचे जे पैसे आहेत ते तर द्यावेच लागतील. मात्र जर जास्त नफा झाला असेल तर त्यातील काही बोनस देखील शेतकऱ्याला द्यावा लागेल. यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण कोण करू शकते ? अशा स्थितीत शेतकरी करारात निश्चित केलेल्या मूल्याव्यतिरिक्त जसे मी म्हटले बोनसचा देखील त्याला हक्क असेल. पूर्वी काय व्हायचे आठवतंय ना ? सगळी जोखीम शेतकऱ्याची असायची आणि परतावा अन्य कुणाचा असायचा. आता नवीन कृषी कायदे आणि सुधारणानंतर स्थिती पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने गेली आहे. आता सगळी जोखीम करार करणारी व्यक्ती किंवा कंपनीची असेल आणि परतावा शेतकऱ्याला मिळेल.
मित्रांनो,
देशातील अनेक भागांमध्ये कंत्राटी शेतीची यापूर्वीही चाचपणी झाली आहे. त्याचीही कसोटी पाहण्यात आली आहे. तुम्हाला माहित आहे का, जगात आज सर्वात जास्त दुग्ध उत्पादन करणारा देश कोणता आहे ? हा देश दुसरा तिसरा कुणी नसून आपला भारत देश आहे आपले पशुपालक, आपल्या शेतकऱ्यांची मेहनत आहे. आज दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात बऱ्याचशा सहकारी आणि खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करतात आणि ते बाजारात विकतात. हे मॉडेल कितीतरी वर्षांपासून चालत आले आहे. तुम्ही कधी ऐकले आहे का एखाद्या कंपनी किंवा सहकारी संस्थेने बाजारावर आपला ताबा मिळवला, आपला एकाधिकार स्थापन केला ? तुम्ही त्या शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांच्या यशाशी परिचित नाहीत ज्यांना दुग्ध उत्पादन क्षेत्राच्या या कामामुळे लाभ झाला आहे ? आणखी एक क्षेत्र आहे जिथे आपला देश खूप अग्रेसर आहे. - ते आहे पोल्ट्री किंवा कुक्कुट पालन. आज भारतात सर्वात जास्त अंड्यांचे उत्पादन होते. संपूर्ण कुक्कुट पालन क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्या काम करत आहेत, काही छोट्या कंपन्या देखील आहेत तर काही स्थानिक खरेदीदार देखील या व्यवसायात जोडलेले आहेत. या क्षेत्राशी निगडित लोक , आपले उत्पादन कुणालाही, कुठेही विकण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. जिथे कुठे त्यांना सर्वात जास्त भाव मिळत असेल तो अंडी विकू शकतो. आमची इच्छा आहे की आपल्या शेतकऱ्यांना, कृषी क्षेत्राला अशाच प्रकारचा विकास करण्याची संधी मिळावी जशी पोल्ट्री आणि दुग्धउत्पादन क्षेत्राला मिळाली आहे. आपल्या शेतकऱ्यांच्या सेवेत जेव्हा अनेक कंपन्या, व्यवसायातील अनेक प्रकारचे प्रतिस्पर्धी असतील तर त्यांना आपल्या उत्पादनाचा जास्त भाव मिळेल आणि बाजारापर्यंत त्यांची उत्तम पोहोच देखील शक्य होऊ शकेल.
मित्रांनो,
नवीन कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून भारतीय कृषीमध्ये नव्या तंत्रज्ञानालाही प्रवेश मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपले शेतकरी आपले उत्पादन वाढवू शकतील , आपल्या उत्पादनात विविधता आणू शकतील. आपल्या उत्पादनाची चांगल्या प्रकारे पैकेजिंग करू शकतील, आपल्या उत्पादनात मूल्य वर्धन करू शकतील. एकदा असे झाले तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला संपूर्ण जगात मागणी असेल आणि ही मागणी निरंतर वाढत जाईल. आपले शेतकरी केवळ उत्पादक नाही तर स्वतः निर्यातदार बनू शकतील. जगात कुणीही जर कृषी उत्पादनांच्या माध्यमातून बाजारांमध्ये आपला धाक निर्माण करू इच्छित असेल तर त्याला भारतात यावे लागेल. जर जगात कुठेही गुणवत्ता आणि संख्या दोन्हीची गरज असेल तर त्यांना भारताच्या शेतकऱ्यांबरोबर भागीदारी करावी लागेल. जेव्हा आम्ही अन्य क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि नवसंशोधन वाढवले तेव्हा आम्ही उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच त्या क्षेत्रात ब्रांड इंडिया देखील स्थापित केला. आता वेळ आली आहे की ब्रांड इंडिया जगभरातील कृषी बाजारांमध्ये स्वतःला तेवढ्याच प्रतिष्ठेसह स्थापित करेल.
मित्रांनो
काही राजकीय पक्ष , ज्यांना देशातील जनतेने लोकशाही पद्धतीने नाकारले आहे , ते आज काही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून जे काही करत आहेत , त्या सर्वाना वारंवार सरकारच्या वतीने नम्रतापूर्वक प्रयत्न होऊनही काही ना काही राजकीय कारणांमुळे , बंदिस्त राजकीय विचारसरणीमुळे ही चर्चा होऊ देत नाहीत. कृषी कायद्यांसंदर्भात हे राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीचे जे काही लोक आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या झाडत आहेत , कृषी कायद्यांबाबत त्यांच्याकडे ठोस तर्क नसल्यामुळे ते विविध मुद्दे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली मांडत आहेत. तुम्ही पाहिले असेल, जेव्हा सुरुवात झाली होती, तेव्हा यांच्या एवढ्या मागण्या होत्या की MSP ची हमी द्या, त्यांच्या मनात खरेच होते कारण ते शेतकरी होते, त्यांना वाटले की असे काही झाले तर . मात्र याचे वातावरण दाखवत हे राजकीय विचारसरणीवाले चढून बसले आणि आता एमएसपी वगैरे बाजूला राहिले. काय चालले आहे. हे लोक हिंसाचाराचे आरोपी, अशा लोकांना तुरूंगातून सोडण्याची मागणी करत आहेत. देशात आधुनिक महामार्ग बनावेत, बांधकाम व्हावे, जे पूर्वीच्या सर्व सरकारांनी केले होते , हे लोक देखील सरकारचे समर्थन करत होते , भागीदार होते. आता म्हणत आहेत टोल टैक्स असणार नाही, पथकर रद्द करा. शेतकऱ्यांचा मुद्दा सोडून नव्या मुद्द्याकडे का वळावे लागत आहे? जी धोरणे पूर्वीपासून चालत आली आहेत , आता या शेतकरी आंदोलनाच्या आडून त्याचाही विरोध केला जात आहे , टोल नाक्यांना विरोध करत आहेत.
मित्रांनो,
अशा परिस्थितीतही देशभरातील शेतकऱ्यांनी कृषी सुधारणांचे भरपूर समर्थन केले आहे, खूप स्वागत केले आहे. मी सर्व शेतकऱ्यांचे आभार व्यक्त करतो. मी नतमस्तक होऊन त्यांना प्रणाम करतो. देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी देशातील कोट्यवधी शेतकरी आज या निर्णयाबरोबर ताकदीने उभे आहेत आणि मी माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींना भरवसा देतो की तुमच्या विश्वासाला आम्ही अजिबात तडा जाऊ देणार नाही. गेल्या काही दिवसात अनेक राज्य़, आणि ही गोष्ट समजून घ्यावी लागेल, अनेक राज्य, ते आसाम असेल किंवा इथे राजस्थान असेल, जम्मू-कश्मीर असेल, अशा अनेक ठिकाणी पंचायत निवडणुका पार पडल्या. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांनीच मतदान करायचे असते, एक प्रकारे शेतकऱ्यांनीच मतदान करायचे असते. इतकी दिशाभूल करण्याचा खेळ सुरु होता, इतके मोठे आंदोलनाचे नाव दिले जात होते , गोंधळ घातला जात होता, मात्र त्याच्या आजूबाजूला जिथे-जिथे निवडणुका झाल्या, त्या गावातील शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन चालवणारे जितके लोक होते, त्यांना नकार दिला आहे, पराभूत केले आहे. एक प्रकारे त्यांनी मतपेटीद्वारा या नवीन कायद्यांचे खुले समर्थन केले आहे.
मित्रांनो,
तर्क आणि तथ्यांच्या आधारे , प्रत्येक कसोटीवर हे निर्णय तपासून पाहता येतील. यात काही उणिवा असतील तर त्या सुधाराव्या लागतील. लोकशाही आहे, आम्हाला देवाने सर्व प्रकारचे ज्ञान दिले आहे असा आमचा अजिबात दावा नाही मात्र चर्चा तर व्हावी. या सर्व गोष्टी होऊनही, लोकशाहीत अतूट आस्था आणि श्रद्धा असल्यामुळे , शेतकऱ्यांप्रति आम्ही समर्पित असल्यामुळे दरवेळी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. यावर तोडगा निघावा यासाठी आम्ही खुल्या मनाने चाललो आहोत. अनेक पक्ष असेही आहेत जे याच कृषी सुधारणांच्या बाजूने होते, त्यांच्या लेखी निवेदनातही आपण पाहिले आहे, ते आज आपल्या विधानापासून मागे हटले आहेत , त्यांची भाषा बदलली आहे. ते राजकीय नेते जे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात गुंतले आहेत, ज्यांची लोकशाहीवर कणभरही श्रद्धा नाही, त्यांचा लोकशाहीवर अजिबात विश्वास नाही, जगातील अनेक देशांमधील लोकांना त्यांची ओळख आहे, अशा लोकांनी गेल्या काही दिवसात ज्याप्रकारे आरोप केले आहेत, जी भाषा वापरली आहे, कसल्या कसल्या इच्छा व्यक्त केल्या आहेत माहित नाही, मी सांगूही शकत नाही. हे सगळे सुरु असूनही, त्या सर्व गोष्टी सहन करूनही , ते आरोप पचवूनही , मन शांत ठेवून , त्या सर्वांना सहन करत, मी आज पुन्हा एकदा विनम्रतेने त्या लोकांनाही जे आपल्याला घोर विरोध करत आहेत, त्यांनाही सांगतो, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी त्यांच्याशी देखील चर्चा करायला तयार आहे मात्र चर्चा मुद्द्यांवर होईल, तर्क आणि तथ्यांवर होईल.
मित्रांनो,
आम्ही देशाच्या अन्नदात्यांच्या उन्नतीसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. जेव्हा तुमची उन्नती होईल तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राची उन्नती होईल हे निश्चित आहे. केवळ आत्मनिर्भर शेतकरीच आत्मनिर्भर भारताचा पाया रचू शकतो. माझी देशातील शेतकऱ्यांना विनंती आहे की - कुणाच्याही प्रलोभनाला बळी पडू नका, कोणाच्याही असत्याचा स्वीकार करू नका, तर्क आणि तथ्य यांच्या आधारेच सांगोपांग विचार करा. पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकऱ्यांनी खुलेपणाने जे समर्थन दिले आहे ती माझ्यासाठी अतिशय समाधानाची आणि अभिमानाची बाब आहे. मी तुमचा खूप आभारी आहे.. पुन्हा एकदा कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांचे पीएम किसान सम्मान निधिसाठी मी खूप-खूप अभिनंदन करतो आणि मी तुम्हाला पुन्हा प्रार्थना करतो, तुमच्यासाठी देखील प्रार्थना करतो, तुम्ही तंदुरुस्त रहा, तुमचे कुटुंब निरोगी राहो, याच शुभेच्छांसह तुम्हा सर्वांचे खूप-खूप आभार.
धन्यवाद !GC/SRT/NC/SK/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(