ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतामध्ये एका दिवसातील रुग्ण बरे होण्याचा नवा उच्चांक; गेल्या 24 तासांत 62,282 रुग्ण बरे झाले
रुग्ण बरे होण्याचा दर चढता तर सक्रिय रुग्ण संख्येचा दर उतरता
रुग्ण झपाट्याने बरे होण्याचा चढता आलेख अबाधित ठेवत, भारताने गेल्या 24 तासात कोविड-19 मधून बरे होऊन घरी जाणाऱ्या 62,282 रुग्णसंख्येचा नवीन उच्चांक नोंदविला आहे.
मोठ्या संख्येने रूग्ण बरे होऊन घरी परतल्यामुळे तसेच गृह विलगीकरण  पूर्ण केल्यामुळे आज 21.5 लाख रुग्ण बरे होण्याचा टप्पा पार झाला आहे . बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय कोविड - १९ चे रुग्ण यातील अंतर वाढून आज १४,६६,९१८ पर्यंत पोहोचले आहे. जास्त संख्येने रुग्ण बरे होत असल्यामुळे, त्यांची टक्केवारी सातत्याने वाढत आहे आणि सक्रिय रुग्ण संख्या हळूहळू घटते आहे.
सध्याची सक्रिय रुग्ण संख्या  देशातील वास्तविक रुग्ण संख्या दर्शवितात. ही आजच्या बाधित रुग्ण संख्येच्या २३.८२ टक्के आहे, गेल्या २४ तासात ही नोंद कमी झाली आहे. ते सक्रीय वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत.
रुग्णालयांमधील सुधारित आणि परिणामकारक वैद्यकीय उपचार, देखरेखीखाली असलेले गृह विलगीकरण, ऑक्सिजन पुरवठ्याचा सौम्य वापर, तत्पर आणि वेळेत वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी रुग्णांची ने - आण करणारी रुग्णवाहिकेची सुधारित सुविधा, नवी दिल्लीच्या एआयआयएमएस कडून दिल्या जाणाऱ्या टेली कन्सल्टेशनच्या माध्यमातून कोविड - १९ च्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची वैद्यकीय कौशल्य अद्ययावत करणे,
यावर बारकाईने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, त्यामुळे या सगळ्या एक अन एक मुद्द्यावर एकत्रित काम केल्याचा परिणाम, हे प्रभावी रुग्ण व्यवस्थापनास कारणूभीत ठरले आहे. यामुळे हे सुनिश्चित झाले आहे की भारतातील रग्णांचा मृत्यू दर  जागतिक सरासरीच्या खाली राखला जाईल. तो सतत सकारात्मक घसरत आहे आणि सध्या तो १.८९ टक्के इतका आहे.
गेल्या २४ तासात रोगाचे बाधित रुग्ण पडताळण्यासाठी ८,०५,९८५ नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. याच्या आतापर्यंत ३,३,४६७,२३७ चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
चाचणी प्रयोगशाळांचे जाळे देशभरात सातत्याने बळकट होत आहे, आजच्या दिवशी देशभरात १५०४ प्रयोगशाळा असून, ९७८ शासकीय प्रयोगशाळा आणि ५२६ खासगी प्रयोगशाळा आहेत.
यामध्ये -
रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा - ७७२ 
ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा - ६१४ 
सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा - ११८ 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना पाहायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]inआणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva .
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
U.Ujgare/S.Shaikh/P.Kor
कृषी मंत्रालय
डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजना
डाळींचे प्रमुख उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान  अंतर्गत डाळीच्या बियाण्यांचे छोटे संच  वितरीत केले जातात. डाळींच्या बियाण्यांच्या मिनिकिट्सचे जिल्हानिहाय वाटप आणि वितरण संबंधित राज्य सरकारांद्वारे केले जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान  अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण  योजनेची राज्यांकडून अंमलबजावणी केली जाते. आधार सक्षम यंत्रणेचा वापर करून राज्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरित करतात.गुजरात, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादी अनेक राज्यांमध्ये बियाण्यांच्या मिनिकिट्सचे वितरण आधार सक्षम प्रणालीद्वारे झाले आहे. बियाणे मिनीकिट्स कार्यक्रमांतर्गत डाळींचे उत्पादन आणि उत्पादकता यावर प्रामुख्याने राज्य सरकारचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि मुख्य सचिव / कृषी उत्पादन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अन्न सुरक्षा अभियान कार्यकारी समिती यांच्यामार्फत प्राथमिक देखरेख ठेवली जाते. याशिवाय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख पथकाद्वारे  बियाणे मिनीकिट्स वापरलेल्या शेतांवर क्षेत्रीय भेटी दिल्या जातात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-डाळी कार्यक्रमाअंतर्गत विविध उपाययोजनांच्या परिणामी, 2015-16 मधील 16.32 दशलक्ष मेट्रिक टन डाळींच्या उत्पादनाच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 25.56 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात वाढ झाली. .याच काळात डाळांची उत्पादकताही 655 किलो / हेक्टरवरून 878 किलो / हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सरकारने वैभववाडी- कोल्हापूर  यांच्या दरम्यान नवीन लाईन च्या कामाला दिली मान्यता
या प्रकल्पामुळे पश्चिम भागातल्या बंदरांसाठी लहान मार्ग बनवणे शक्य, तसेच बेळगाव, बेल्लारी, गुलबर्गा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, बीड आणि सोलापूरला लाभ होईल, अशी आशा
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 3,439 कोटी रूपये एकूण खर्च अपेक्षित आणि ही योजना 2023-24 पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019
रेल्वे मंत्रालयाने तयार केलेल्या वैभववाडी- कोल्हापूर  यांच्या दरम्यान नवीन लाईन च्या कामाला सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 3,439 कोटी रूपये एकूण खर्च अपेक्षित आणि ही योजना 2023- 24 पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
वैभववाडी ते कोल्हापूर  पर्यंतची ही प्रस्तावित लाइन महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून जाणार आहे. ही प्रस्तावित लाईन मध्य रेल्वेच्या विद्यमान पुणे, कोल्हापूर विभागातल्या कोल्हापूर  रेल्वे स्थानकाला कोंकण रेल्वेच्या विद्यमान रोहा-मडगाव विभागामधल्या वैभववाडी रेल्वे स्थानकाला जोडण्यात येणार आहे. प्रस्तावित लाईनमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या अनेक विद्युत संयंत्रांना कोळसा पुरवठा करण्यासाठी ज्या मार्गाने वाहतूक करावी लागते, ते अंतर कमी होवू शकणार आहे.
वैभववाडी ते कोल्हापूर  पर्यंतच्या या प्रस्तावित लाइनमुळे बेळगाव, विजापूर, बेल्लारी, गुलबर्गा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, बीड आणि सोलापूर या जिल्ह्यांना लाभ होईल, अशी आशा आहे. त्याचबरोबर पश्चिम भागातल्या बंदरांसाठी लहान मार्ग बनवणे शक्य होणार आहे. सध्या मध्य आणि कोंकण क्षेत्रामध्ये रेल्वेच्या माध्यमातून संपर्क व्यवस्थेचा अभाव आहे. उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण महाराष्ट्रातल्या विद्युत प्रकल्पांना साधन सामुग्री पोहोचवण्यासाठी जास्त अंतर कापावे लागते, ते या प्रकल्पामुळे कमी होणार आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या बंदरावर करण्यात येणारी मालाची ने-आण अधिक सुकर ठरणार आहे. मुंबई, जेएनपीटी, कृष्णापटणम् आणि न्यू मेंगलोर इथून येणाऱ्या मालाच्या वाहतुकीपुढे अनेक समस्या होत्या. याचे कारण म्हणजे रत्नागिरी-पनवेल-पुणे हा रेल मार्ग तुलनेने जास्त लांबीचा, अंतराचा आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातल्या विशिष्ट भागामध्ये कोल्हापूर ‘क्लस्टर’ ही खूप मोठी उलाढाल होणारी औद्योगिक वसाहत आहे. यामध्ये निर्मिती, उत्पादन, स्वयंचलित वाहनांना लागणारे सुटे भाग आणि पूरक यंत्रसामुग्री, साखर निर्मिती, वस्त्र, खाद्यतेलावर प्रक्रिया करणे, असे अनेक उद्योग आहेत. याचबरोबर आजूबाजूच्या पश्चिम क्षेत्रामध्ये नजीकच्या भविष्यात औद्योगिक विकास वेगाने होत आहे. यामध्ये जयगड, विजयदुर्ग याभागात जागतिक पातळीवरच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास इथल्या औद्योगिक क्षेत्राला त्याचा चांगला लाभ होईल. वैभववाडी ते कोल्हापूर  पर्यंतच्या या रेल लाईनमुळे विजयदुर्ग बंदर, गुलबर्गा, आदिलाबाद आणि जवळपासच्या औद्योगिक वसाहतींना पश्चिमी किनारा जवळ होईल आणि त्याचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
इतकेच नाही तर, या नवीन रेलमार्गामुळे सध्याच्या वैभववाडी-रोहा-पुणे मार्गावर आणि मिरज-पुणे-पनवेल-पेण मार्गावर धावणाऱ्या मालगाड्यांच्या अंतरामध्येही मोठी घट होवू शकणार आहे.
या प्रकल्पाच्या निर्माण कार्याच्या काळामध्ये जवळपास 26 लाख कार्यदिवस प्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होतील, असा अंदाज आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 109
मंत्रिमंडळ
अरुणाचल प्रदेश राज्याची राजधानी असलेल्या इटानगरच्या होलोंगी येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे “डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर” असे नामकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या नावातून सूर्य  आणि चंद्र  यांच्याबद्दल अरुणाचल प्रदेशातील लोकांची श्रद्धा प्रतीत
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इटानगरच्या होलोंगी येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे “डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर” असे नामकरण करण्यास मंजुरी दिली.
विमानतळाला ‘डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर’असे नाव देण्याचा प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारने मंजूर केला होता. ज्यातून अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या परंपरा आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक म्हणून सूर्य  आणि चंद्र  यांच्याबद्दल असलेली लोकांची श्रद्धा प्रतीत होते.
भारत सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये होलोंगी ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या विकासासाठी 'तत्त्वतः' मान्यता दिली होती .हा प्रकल्प भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारच्या मदतीने 646 कोटी रुपये खर्चून विकसित केला जात आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शाश्वत नागरी विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि मालदीव यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय, आणि मालदीवच्या राष्ट्रीय नियोजन, गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधा मंत्रालय दरम्यान शाश्वत नागरी विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. फेब्रुवारी 2021 मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
सामंजस्य कराराच्या चौकटी अंतर्गत सहकार्यासंबंधी कार्यक्रमांची रणनीती आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाईल. या संयुक्त कृती गटाची वर्षातून एकदा मालदीव आणि भारतात.बैठक होईल.
लाभ :
या सामंजस्य करारामुळे उभय देशांमधील शाश्वत नागरी विकासाच्या क्षेत्रात दृढ, सखोल व दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. शहर नियोजन, स्मार्ट शहरे विकास, घनकचरा व्यवस्थापन, परवडणारी घरे, शहरी हरित गतिशीलता, नागरी वेगवान वाहतूक , स्मार्ट शहरे विकास यासह शाश्वत नगर विकासाच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होईल, अशी शक्यता आहे.
तपशीलः
करार करणार्या दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच 20 फेब्रुवारी 2021 पासून सामंजस्य करार अंमलात आला आहे आणि तो अनिश्चित काळासाठी लागू राहील.
शहर नियोजन, स्मार्ट शहरे विकास, घनकचरा व्यवस्थापन, परवडणारी घरे, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी वाहतूक , स्मार्ट शहरे विकास यासह शाश्वत शहर विकासाच्या क्षेत्रात भारत-मालदीवमधील तांत्रिक सहकार्य सुलभ आणि बळकट करणे ही या सामंजस्य कराराची उद्दीष्टे आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
पुण्याचे लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बनले भारतातील पहिली कार्बनरहित छावणी
भारताने ग्लासगो कॉप 26 मध्ये 2070 पर्यंत "नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन" साध्य करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. केन्द्र सरकारच्या पुढाकाराने, शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी भारत ऊर्जा उत्पादन करताना मिश्र पद्धती स्वीकारून अक्षय उर्जेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. ‘पीआयबी’च्या अहवालानुसार, एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 40% वीज गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतापासून असून सौर ऊर्जेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. संरक्षण मंत्रालयानेही ऊर्जा उत्पादकता आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी संरक्षण दलांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याकरिता भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये मोठ्या उत्साहाने अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत.
पुण्यातील लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापना 1948 मधे झाली. भारतीय सैन्य, नौदल आणि हवाई दलाच्या सर्व श्रेणींना युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपानुरुप विविध तांत्रिक आणि सामरिक पैलूंमध्ये प्रशिक्षण देणे, हा या संस्थेचा उद्देश आहे. मित्र देशातील सैनिकांनाही येथे प्रशिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची संस्था असल्याने पुण्याच्या सीएमईने तांत्रिक आघाडीवर विविध पैलूंमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सीएमई येथे जीई  खडकी कार्यालयाने लष्करी अभियांत्रिकी सेवेद्वारे सीएमईमधील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदल तसेच जागतिक तापमान वाढीच्या समस्येच्या विरोधातील लढ्यामध्ये आघाडीवर राहण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे सीएमई, पुणे येथे दोन टप्प्यांत 7 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पाची अंमलबजावणी. सीएमई येथील सैनिकांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकासाठी सौर उूर्जेवरील स्वयंपाकासाठीचा प्रकल्प. यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या पथदर्शी प्रकल्पांव्यतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी डीजी सेटवर रेट्रोफिटिंग एमिशन कंट्रोल डिव्हाइसेसची  उभारणी यांचा समावेश आहे.
या 7 मेगावॅट सौरउर्जा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2021 मध्ये 2 मेगावॅट सौरउर्जा प्रकल्प सुरू करून हाती घेण्यात आला. केन्द्र सरकारच्या "राष्ट्रीय सौर मिशन" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात 5 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत ग्रीडशी 5 मेगावॅटचा उर्जा प्रकल्प जोडलेला आहे. यामुळे सीएमई, पुणे येथे निर्माण होणारी वीज राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी खडकवासला; दक्षिण कमांड रुग्णालय पुणे; लष्करी रुग्णालय खडकी आणि बॉम्बे इंजिनीअर ग्रुप अँड सेंटर, खडकी या पुणे शहरभर पसरलेल्या लष्कराच्या कार्यस्थळांवर ही वीज पोहचवणे शक्य होते. अशा प्रकारे पारंपरिक औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांवरील अवलंबित्व कमी करून "राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम" साध्य करणे सुनिश्चित केले गेले आहे.
आघाडीवर असलेल्या भारतीय सशस्त्र दलांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली आहेत. "स्वतःच्या आधी सेवा" हे आपले ब्रीदवाक्य त्यांनी सार्थ ठरवले आहे. पुण्यातील लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून आपला दर्जा कायम राखला आहे.
नौवहन मंत्रालय
जगात सर्वात लांबवरच्या नदी प्रवासाला निघालेली ‘एमव्ही गंगा विलास’ रिव्हर क्रुझ, 28 फेब्रुवारीला दिब्रुगड इथे आपला प्रवास पूर्ण करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 जानेवारी रोजी वाराणसी इथे हिरवा झेंडा दाखवल्या नंतर, जगातल्या सर्वात लांबवरच्या नदी प्रवासाला निघालेली ‘एमव्ही गंगा विलास’ रिव्हर क्रुझ , 28 फेब्रुवारी रोजी दिब्रुगढ इथे आपला प्रवास पूर्ण करेल. त्याच दिवशी दिब्रुगढमध्ये भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालया अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणा  द्वारे स्वागत समारंभ आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमाला केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री  सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासह इतर केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी आणि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  आणि केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित राहतील.
‘एमव्ही गंगा विलास' ने भारत आणि बांगलादेशला जगाच्या नदी पर्यटनाच्या नकाशावर आणले आहे, आणि त्यामुळे भारतीय उपखंडातील पर्यटन आणि मालवाहतुकीसाठी एक नवे अवकाश खुले झाले आहे, असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 124 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 20 कोटी 20 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 15 नोव्हेंबर 2021
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या कक्षेचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशात या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,24,90,65,030
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,20,48,426
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 124 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 20 कोटी 20 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
ऊर्जा मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2021 साजरा करण्यासाठी एनटीपीसी सज्ज
नवी दिल्ली, 18 जून 2021
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अख्त्यारीत्तील भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक ऊर्जा कंपनी, येत्या 21 तारखेला आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. या योगदिनाच्या कार्यक्रमांसाठी सर्व उर्जा केंद्रांवर जय्यत तयारी सुरु आहे.
यानिमित्त एनटीपीसीच्या विविध कार्यालयांमध्ये वेबिनार्स, विविध स्पर्धा, व्याख्याने, परिषदा, थेट योगाभ्यास सत्रे, तसेच सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी योगाभ्यास प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. कोविड नियमांचे पालन करुन हा कार्यशाळा होणार आहेत.
‘योग' हा शब्द संस्कृतमधील मूळ युज धातूपासून तयार झाला असून त्याचा अर्थ ‘जोडणे’ किंवा ‘एकत्रित येणे’असा आहे. योगशास्त्रानुसार, योगाभ्यासामुळे तन आणि मनाचा सहजसुंदर संयोग घडून येतो.
गेल्या अनेक वर्षांपासून योगाभ्यास केला जात असून माणसाचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी योगाभ्यासाचा उपयोग होत आहे. प्रत्येक योगासन आणि प्राणायाम शरीराची लवचिकता वाढवण्यासाठी, ताकद, समतोल आणि मन शांतचित्त, स्थिर करण्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे.
कोविड-19 मुळे लोकांमधील ताणतणाव आणि चिंता, अस्वस्थता वाढली आहे. अशावेळी, योगाभ्यासामुळे त्यां ना आपल्या शारीरिक आरोग्यासोबतच, मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्य जपण्यास मदत होऊ शकते.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आर्थिक मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ- महाराष्ट्रात सर्वाधिक 970 जागा
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2019
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आर्थिक मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 5200 जागा वाढवल्या आहेत. राज्य सरकारची महाविद्यालये, राज्य सरकार अनुदानित सोसायट्यांकडून चालवली जाणारी महाविद्यालये, महानगरपालिकेची महाविद्यालये आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावरील महाविद्यालये यांमध्ये 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी या जागा वाढवल्या असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक 970 जागा उपलब्ध केल्या आहेत. त्याखालोखाल गुजरातमध्ये 700 तर राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी 450 जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात 360 आणि उत्तर प्रदेशात 326 जागा उपलब्ध असतील. विविध राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांची आकडेवारी याप्रमाणे:-
|
|
2019-20 या वर्षात आर्थिक मागासवर्गाला 10 टक्के कोट्यांतर्गत एमबीबीएस च्या राज्यनिहाय वाढीव जागांची यादी
|
|
|
|
अनु. क्र.
|
|
राज्य
|
|
वाढीव जागा
|
|
|
|
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
360
|
|
|
|
2
|
|
आसाम
|
|
174
|
|
|
|
3
|
|
बिहार
|
|
190
|
|
|
|
4
|
|
छत्तीसगढ
|
|
120
|
|
|
|
5
|
|
दिल्ली
|
|
115
|
|
|
|
6
|
|
गोवा
|
|
30
|
|
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
700
|
|
|
|
8
|
|
हरियाणा
|
|
110
|
|
|
|
9
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
120
|
|
|
|
10
|
|
जम्मू-काश्मिर
|
|
85
|
|
|
|
11
|
|
झारखंड
|
|
30
|
|
|
|
12
|
|
केरळ
|
|
155
|
|
|
|
13
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
270
|
|
|
|
14
|
|
मणिपूर
|
|
25
|
|
|
|
15
|
|
महाराष्ट्र
|
|
970
|
|
|
|
16
|
|
ओदिशा
|
|
100
|
|
|
|
17
|
|
पद्दुचेरी
|
|
30
|
|
|
|
18
|
|
पंजाब
|
|
100
|
|
|
|
19
|
|
राजस्थान
|
|
450
|
|
|
|
20
|
|
तेलंगणा
|
|
190
|
|
|
|
21
|
|
त्रिपुरा
|
|
25
|
|
|
|
22
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
326
|
|
|
|
23
|
|
उत्तराखंड
|
|
75
|
|
|
|
24
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
450
|
|
|
|
|
|
एकूण
|
|
5200
|
|
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भव्य भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2020
22 ते 25 डिसेंबर, 2020 या कालावधीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  – 2020 मध्ये सहभागी होण्यासाठी तरुणांना मनापासून संवेदनशील करण्यासाठी कार्यक्रमांची मालिका आयोजित केली जात आहेत.
राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान , चेन्नईतर्फे आभासी व्यासपीठाच्या माध्यमातून “सामाजिक विकास, राष्ट्र निर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी जलविज्ञान” या विषयावर एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
गोरखपूर  मध्ये असाच कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आयसीएमआरने “आनंदी, स्वस्थ आणि स्वावलंबी भारतासाठी आरोग्य संशोधन” या संकल्पनेसह आरोग्य संशोधन परिषद" या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
डीएचआर सचिव आणि आयसीएमआर, महासंचालक, प्रा.  बलराम भार्गव यांनी आयसीएमआर केवळ भारतातच नव्हे तर जगातही एनआयपीएएच, सीसीएचएफ आणि कोविड-19 सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाचे यशस्वी आणि प्रभावीपणे व्यवस्थापन करत आहेत यावर प्रकाश टाकला.
एम्स गोरखपूरच्या संचालिका प्रा.  सुरेखा किशोर यांनी आपल्या भाषणात “भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव” च्या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली यामुळे संपूर्ण जगात विज्ञान क्षेत्रात भारताची शक्ती वाढत जाईल अशी भावना निर्माण होते. विज्ञानाचे वर्णन लोककल्याण असे करताना त्यांनी विज्ञानातील विविध पैलूंनी कोविड-19 साथीच्या आजरा विरुद्ध लढायला कशी मदत केली हे स्पष्ट केले. आरोग्य सेवांमध्ये विज्ञानाच्या कामगिरीचा उपयोग सांगताना त्यांनी “डिजिटल इंडिया” - ऑनलाईन ओपीडी, रिपोर्टिंग, डिजिटल डायग्नोस्टिक यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.
आरएमआरसी, गोरखपूरचे संचालक डॉ. रजनी कांत म्हणाले की, जागतिक आव्हाने आणि लोकांच्या हिताचे निराकरण करण्यासाठी जगाने आता भारतीय वैज्ञानिकांच्या भूमिकेची दखल घेण्याची वेळ आता आली आहे. लसी आणि पोषण मिशनमुळे मुलांचे आरोग्य आणि पोषणाची सवोत्तम उंची गाठली आहे.
अंतराळ विज्ञान आणि खगोलशास्त्रशास्त्र आंतर-विद्यापीठ केंद्र , पुणे यांनी भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी वेबिनार आयोजित केले होते.
पुणे नॉलेज क्लस्टर  चे प्रधान अन्वेषक प्रा. अजित केंभावी यांनी “अल्बर्ट आइनस्टाईन, गुरुत्वाकर्षण लहरी आणि भारत” या विषयावरील व्याख्यान दिले.
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  च्या वतीने 10 डिसेंबर रोजी आयआयएसएफ 2020 साठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाची संकल्पना होती “व्होकल फॉर लोकल: हींग कथा”.S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
शिक्षण मंत्रालय
आयआयटी म्हणजे ज्ञान आणि अनुभवाचे भांडार तसेच भविष्याशी जोडणारा पूल - धर्मेंद्र प्रधान
सर्व आयआयटीज मधील संशोधन आणि विकास नवोन्मेष प्रकल्पांच्या पहिल्यांदाच भरवण्यात आलेल्या इन्व्हेंटिव्ह  या प्रदर्शनाचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले उद्घाटन
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने 23 आयआयटीचे एकूण 75 प्रकल्प या प्रदर्शनात मांडण्यात आले आहेत
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2022
दिल्ली येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेत भरवण्यात आलेल्या सर्व आयआयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांच्या संशोधन आणि विकास नवोन्मेष प्रकल्पांच्या इन्व्हेंटिव्ह  या प्रदर्शनाचे उदघाटन, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री आणि इन्व्हेंटिव्ह  चे मुख्य आश्रयदाते धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज केले. या दोन दिवसीय प्रदर्शनाचा 15 ऑक्टोबर रोजी समारोप होणार असून भारताची जागतिक संशोधन आणि विकासाचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी शैक्षणिक आणि उद्योगांना एकाच छताखाली या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आणण्यात आले आहे. प्रधान यांच्या हस्ते यावेळी इन्व्हेंटिव्ह  संदर्भातील एका माहिती पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी प्रदर्शन कक्षांना भेट दिली.
आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जय अनुसंधान ’ या मंत्राची साक्ष देणाऱ्या या ऐतिहासिक-पहिल्या कार्यक्रमाचा भाग झाल्याबद्दल धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी बोलताना आनंद व्यक्त केला. आयआयटी या आता केवळ भारतीय तंत्रज्ञान संस्था राहिलेल्या नाहीत, तर आज त्या परिवर्तनाची साधने बनल्या आहेत, असे ते म्हणाले. आयआयटी या ज्ञान आणि अनुभवाचे भांडार असून भविष्याशी जोडणारा पूल आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आपल्या आयआयटींना केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असण्याच्या पलीकडे जावे लागेल. प्लेसमेंट पॅकेजच्या आधारे आयआयटीचे मापदंड ठरवणे थांबवावे लागेल.आयआयटीने बाजारात आणलेल्या नवोन्मेषांची संख्या, नवोन्मेषांद्वारे केलेली कमाई आणि या माध्यमातून झालेली रोजगार निर्माण करणाऱ्यांची संख्या यावर मानके आणि मापदंडांची व्याख्या पुन्हा ठरवली पाहिले असे प्रधान यांनी सांगितले. भारतातील प्रतिभा, डिजिटल-प्रथम हा दृष्टीकोन, बाजारपेठेचा आकार, उदयोन्मुख क्रयशक्ती आणि वाढत्या आकांक्षा हे भारताला अभूतपूर्व गतीने आणि मोठ्या प्रमाणावर पुढे नेण्यासाठी एक उत्कृष्ट मिश्रण आहे, आपल्या आयआयटीजनी या संधीचे सोने केले पाहिजे, असे प्रधान यांनी सांगितले.
अमृत काळात, संशोधन -नेतृत्वाखालील भारत तळागाळातील नवोन्मेषला चालना देईल आणि त्यात सर्वांचा, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्राचा सहभाग असेल, असे प्रधान यांनी नमूद केले.इन्व्हेंटिव्ह  ही एक अशा क्रांतीची सुरुवात असेल आणि जटिल जागतिक समस्यांवर उपाय देणारा एक महत्त्वाचा मंच म्हणून उदयाला येईल.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव उपक्रमाच्या अनुषंगाने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने संशोधन आणि विकास मेळा आयोजित केला जात आहे. स्टार्टअप्ससह, सरकार आणि दूतावासातील अधिकारी आणि जगातील आयआयटीचे माजी विद्यार्थी यासह उद्योग क्षेत्रातील 300 हून अधिक प्रतिनिधीनी यात सहभागी होणार आहेत . त्याशिवाय, संपूर्ण कार्यक्रमात सुमारे 1500 जणांची उपस्थितांची उपस्थिती अपेक्षित आहे, यात विविध संस्थांमधील प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संशोधन तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
या प्रदर्शनात विविध संकल्पनांवर आधारित 75 प्रकल्प आणि 6 प्रदर्शनीय प्रकल्प मांडण्यात आले आहेत.
S.Kulkarni/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111