ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
लेझर मार्गदर्शित रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
अहमदनगर येथील आर्मर्ड कोर सेंटर अँड स्कूलच्या  केके रेंजेस येथे लेझर मार्गदर्शित रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 22 सप्टेंबर 2020 रोजी घेण्यात आली. या चाचण्यांमध्ये 3 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लक्ष्यावर यशस्वीरित्या नेम धरून मारा करण्यात आला. लेझर गाइडेड एटीजीमचा वापर त्यातील लेझरच्या सहाय्याने लक्ष्य सुनिश्चित करणे आणि अचूक मारा करण्यासाठी होतो.
हे क्षेपणास्त्र रणगाड्यांना नष्ट करण्यासाठी वापरले जाते. ते बहुपर्यायी क्षमतांसह विकसित केले गेले आहे आणि सध्या एमबीटी अर्जुन या रणगाड्याच्या तोफे मधून तांत्रिक मूल्यांकन चाचण्या सुरू आहेत.
हाय एनर्जी मटेरिअल्स रिसर्च लॅबोरॅटरी  पुणे, आणि इन्स्ट्रुमेंट्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट  डेहराडून यांच्या सहकार्याने आर्ममेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅबलिशमेंट  पुणे यांनी हे क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे.
केके रेंजेस येथे एमबीटी अर्जूनच्या माध्यमातून झालेल्या लेझर गाइडेड अँटी टँक गाइडेड मिसाईलच्या  यशस्वी चाचणीबद्दल संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओचे अभिनंदन केले आहे.
या यशस्वी चाचणी परीक्षणाबद्दल डीडीआर अँड डी चे सचिव आणि डीआरडीओ चे अध्यक्ष यांनीही डीआरडीओच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
.....
M.Iyangar/S.Shaikh/P.Kor
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचे उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2019
वायू प्रदूषण हे जागतिक पर्यावरणदृष्ट्या एक मोठे आव्हान आहे. देशातल्या वाढत्या वायू प्रदुषणाची समस्या हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समावेशक कालबद्ध धोरण राबविण्यासाठी एनसीएपी अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज नवी दिल्लीत उद्घाटन केले.
वायू प्रदूषण रोखणे, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी समावेशक कृती आणि देशातल्या हवा गुणवत्ता सुधार नेटवर्कमध्ये वृद्धी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे हर्ष वर्धन म्हणाले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Kor
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘विज्ञान प्रगती’ या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या लोकप्रिय विज्ञान मासिकाला मिळाला ‘राजभाषा कीर्ती पुरस्कार’
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2022
सीएसआयआर अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या “विज्ञान प्रगती” या लोकप्रिय विज्ञान मासिकाने एक नवा इतिहास घडवला आहे. या मासिकाला राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ती पुरस्कार  प्राप्त झाला आहे आणि हा पुरस्कार 14-15 सप्टेंबर 2022 दरम्यान सुरत येथील पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनडोअर स्टेडियम मध्ये आयोजित दुसऱ्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनात प्रदान करण्यात आला. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे आयोजित हा भव्य सोहोळा सुमारे 9000 प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.
सुरत राजभाषा संमेलनात, सीएसआयआर -नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशन अँड पॉलिसी रिसर्च  च्या संचालक, प्रा. रंजना अग्रवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत हा प्रतिष्ठित कीर्ती पुरस्कार स्वीकारला.
‘विज्ञान प्रगती’  हे भारतातील सर्वोत्तम लोकप्रिय विज्ञान मासिकांपैकी एक आहे. हे भारतातील तसेच जगभरातील मुले, शिक्षक, संशोधक आणि सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  ने 1952 मध्ये हे मासिक प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. या मासिकाला सात दशकांचा वारसा आहे आणि इतक्या वर्षांमध्ये या मासिकाच्या वाचकांना त्यातील मजकुरातून प्रेरणा मिळाली आहे. हे हिंदी मासिक अलीकडील राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित घडामोडी, शोध, आविष्कार, तांत्रिक प्रगतीचे माहितीपर लेख, वैशिष्ट्य, विज्ञान कथा, विज्ञान कविता, प्रश्नमंजुषा, सायंटून  आणि डॉक्युड्रामा या स्वरूपात प्रकाशित करते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक माहिती जनतेला सोप्या भाषेत पुरवणे हे विज्ञान प्रगतीचे उद्दिष्ट आहे. मासिकातील मजकुराचा उद्देश तरुणांमध्ये विज्ञानाविषयी कुतूहल जागृत करणे आणि विज्ञानाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्यात रस निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे. विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत गुंतलेले; विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरील माहितीचा एक विश्वासार्ह स्रोत म्हणून या मासिकाचा वापर करतात.
वैज्ञानिक रुची, जिज्ञासा , मानवतावाद आणि सुधारणा विकसित करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे यावर भारतीय संविधानाच्या कलम 51 A[h] मध्ये भर देण्यात आला आहे. विज्ञान मासिके सामान्य माणसांपर्यंत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पोहोचवण्यात आणि त्याद्वारे वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशन अँड पॉलिसी रिसर्च च्या संचालक प्रा. रंजना अग्रवाल यावेळी म्हणाल्या की, ‘विज्ञान प्रगती’ ला लाभलेला राजभाषा राष्ट्रीय कीर्ती पुरस्कार हा सीएसआयआर तसेच त्याच्या सर्व वाचक, लेखक आणि संपादकांचा सन्मान आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 179
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत नागरिकांना माहिती देता यावी यासाठी निवडणूक आयोगाने सादर केले ‘सीविजिल’ मोबाईल ॲप
(नवी दिल्ली, 3 जुलै 2018
निवडणुकांदरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्याची त्वरित माहिती नागरिकांना आयोगाला कळवता यावी यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि निवडणूक आयुक्त सुनील मटोरा आणि अशोक लवासा यांनी आज ‘civigil’ हे मोबाईल ॲप सुरू केले.
हे ॲप वापरण्यास सुलभ असून ॲन्ड्रॉईड ॲप्लिकेशनवर चालते.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
सोलापूरमध्ये विविध विकास प्रकल्पांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30,000 घरांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजन
एन एच-52 सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या चौपदरी नवीन रस्ता पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या होणार राष्ट्राला अर्पण
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या महाराष्ट्रातल्या सोलापूरला भेट देणार आहेत. या भेटीत विविध विकास प्रकल्पांचा प्रारंभ आणि विविध प्रकल्पांचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
संपर्क आणि रस्ते वाहतुकीला चालना देत राष्ट्रीय महामार्ग-52 वरच्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद दरम्यानच्या चौपदरी रस्त्यांचे पंतप्रधान लोकार्पण करणार आहेत. सोलापूर-उस्मानाबाद महामार्गावरच्या या रस्त्याच्या चौपदरीकरणामुळे सोलापूर शहराशी मराठवाड्याचा संपर्क अधिक वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30,000 घरांचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. कचरा वेचणारे, रिक्षा चालक, गिरणी कामगार, विडी कामगार यासारख्या गरीब, बेघर लोकांना याचा प्रामुख्याने लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 1,811.33 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यापैकी 750 कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकार मदत म्हणून पुरवणार आहे.
‘स्वच्छ भारत’ हे उद्दिष्ट समोर ठेऊन भूमीगत मलनि:सारण यंत्रणा आणि सांडपाणी प्रक्रिया करणाऱ्या तीन सयंत्राचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येईल. यामुळे शहराच्या स्वच्छता विषयक व्याप्तीत वाढ होणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेची जागा ही यंत्रणा घेणार असून अमृत अभियानांतर्गत, भूमीगत लांब नाल्यांची जोडणी याद्वारे करण्यात येईल.
सोलापूर स्मार्ट सिटीमध्ये विभागवार आधारित विकासाअंतर्गत, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता यंत्रणा सुधारणा विषयक संयुक्त प्रकल्प, उज्जनी धरणातून सोलापूर शहराला होणारी पेयजल पुरवठा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तसेच अमृत अभियानाअंतर्गत भूमीगत मलनि:सारण यंत्रणेची पायाभरणीही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 244 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सेवा प्रदान करण्यात आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे.
पंतप्रधान एका जनसभेलाही संबोधित करणार आहेत. पंतप्रधानांची सोलापूरला ही दुसरी भेट आहे. याआधी 16 ऑगस्ट 2014 मध्ये दिलेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग-9 वरच्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगतच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे भूमीपूजन केले होते. त्याचबरोबर 765 केवीच्या सोलापूर-रायचूर विद्युत पारेषण वाहिनीचे लोकार्पणही पंतप्रधानांनी केले होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 97
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
800 दशलक्षाहून अधिक ब्रॉडबँड ग्राहक असलेला भारत हा आज जगातील सर्वात मोठा 'कनेक्टेड' देश आहे: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे प्रतिपादन
इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम 2022 च्या समारोप समारंभात राजीव चंद्रशेखर यांचे मार्गदर्शन
भारत आज 800 दशलक्षाहून अधिक ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांसह जगातील सर्वात मोठा 'कनेक्टेड' देश बनला आहे, असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे.ते काल येथे ‘इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम 2022’ च्या समारोप समारंभामध्ये बोलत होते. ‘लेव्हरेजिंग टेकेड फॉर एम्पॉवरिंग भारत’ ही या परिषदेची संकल्पना होती.यावेळी मेटी सचिव अल्केश कुमार शर्मा आणि इतर मान्यवरही या समारंभाला उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, 800 दशलक्ष भारतीय ग्राहक असलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठा 'कनेक्टेड' देश आहे.फाईव्ह जी आणि भारतनेट या सर्वात मोठ्या ग्रामीण ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क असलेल्या प्रकल्पाचे 1.2 अब्ज भारतीय ग्राहक असतील, जी जागतिक इंटरनेट उद्योगातील एकमात्र सर्वात मोठी संख्या असेल.ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला भविष्यात तांत्रिक नवोन्मेष तसेच अद्ययावत नियामक धोरणे सुसंगत करण्याची आकांक्षा आहे.सर्व भागधारकांचा सखोल सहभाग हा या जागतिक संगणकीय गुन्हेगारी विरोधी कायद्याच्या मानांकनाचा आराखडा याचा तिसरा टप्पा असेल जो भारतीय इंटरनेट आणि अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करेल अशी आम्हाला आशा वाटते,असेही ते म्हणाले.
IIGF बद्दल:
इंडिया इंटरनेट गव्हर्नमेंट फोरम हा युनायटेड नेशन्स इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम  याच्याशी संबंधित असलेला उपक्रम आहे. इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम  हे एक बहुविध उद्यमशील लोकांचे व्यासपीठ आहे  जे इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरण समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गटांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2022
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 186 कोटी 54 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 11,542
सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण सध्या 0.03% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 98.76%
गेल्या 24 तासांत 1,985 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 4,25,10,773 झाली आहे
गेल्या 24 तासांत 2,183 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीसाठी एकूण 83 कोटी 21 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 2,61,440 चाचण्या करण्यात आल्या
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेज डूडा यांच्यात दूरध्वनी संवाद
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पोलंडचे राष्ट्रपती आंद्रेज डूडा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी पोलंडने केलेल्या सहकार्याबद्दल आणि युक्रेनमधून पोलंडला जाणाऱ्या भारतीयांसाठी व्हिसाच्या अटी शिथिल केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेज डूडा यांना धन्यवाद दिले. या अडचणीच्या प्रसंगी भारतीयांची काळजी घेतल्याबद्दल आणि त्यांना देऊ सुविधा केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पोलंडच्या नागरिकांचे विशेष कौतुक केले.
उभय देशांदरम्यान पूर्वापार चालत आलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी, 2001 च्या गुजरात भूकंपाच्या वेळी पोलंडने केलेल्या मदतीचे कृतज्ञ स्मरण केले. तसेच दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी अनेक पोलिश कुटुंबे आणि अनाथ बालके यांच्या सुटकेसाठी जामनगरच्या महाराजांनी केलेले कार्यही त्यांनी नमूद केले.
भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणण्याच्या प्रयत्नांवर देखरेखीसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही.के.सिंग  विशेष दूत म्हणून पोलंडमध्ये राहतील, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी डूडा यांना दिली.
हिंसाचार थांबवून संवाद व वाटाघाटींच्या मार्गाचा अवलंब करावा असे आवाहन भारत सातत्याने करत असल्याचा पुनरुच्चारही पंतप्रधान मोदी यांनी केला. देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ हा विकास उपक्रम घोषित; 1500 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ विकास उपक्रम या नवीन योजनेची घोषणा केली.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल. या नवीन योजनेसाठी सुरुवातीला 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अनुषन्गाने पायाभूत सुविधा आणि ईशान्य प्रदेशच्या गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना या अंतर्गत निधी पुरवला जाईल. यामुळे तरुण आणि महिलांसाठी उपजीविकेची सोय होईल, विविध क्षेत्रातील तफावत दूर करता येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्याच्या केंद्र किंवा राज्य योजनांना तो पर्याय असणार नाही. केंद्रीय मंत्रालये देखील त्यांचे स्वतःचे प्रकल्प सादर करू शकतात, परंतु राज्यांनी मांडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेंतर्गत निधी पुरवल्या जाणार्या प्रकल्पांची प्रारंभिक यादी खाली दिली आहे:
INITIAL LIST OF PROJECTS UNDER PM DevINE
|
|
S.No.
|
|
Name of the Project
|
|
Total tentative cost 
|
|
1
|
|
Establishment of Dedicated Services for the Management of Paediatric and Adult Haemotolymphoid Cancers in North East India, Guwahati 
|
|
129
|
|
2
|
|
NECTAR Livelihood Improvement Project 
|
|
67
|
|
3
|
|
Promoting Scientific Organic Agriculture in North East Indian 
|
|
45
|
|
4
|
|
Construction of Aizawl By-pass on Western Side
|
|
500
|
|
5
|
|
Gap funding for Passenger Ropeway system for Pelling to Sanga-Choeling in West Sikkim
|
|
64
|
|
6
|
|
Gap funding for Eco-friendly Ropeway  from Dhapper to Bhaleydhunga in South Sikkim
|
|
58
|
|
7
|
|
Pilot Project for Construction of Bamboo Link Road at Different Locations in Various Districts in the State of Mizoram
|
|
100
|
|
8
|
|
Others 
|
|
537
|
|
|
|
TOTAL
|
|
1500Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या 84 व्या स्थापना दिना निमित्त आयोजित संचलनाचं पंतप्रधानांनी केलं कौतुक
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या 84 व्या स्थापना दिना निमित्त छत्तीसगड येथील जगदलपूर छावणीत आय़ोजित केलेल्या प्रभावी आणि उत्साही संचलनासाठी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं आहे.
छत्तीसगड येथील बस्तर, येथे पहिल्यांदाच सीआरपीएफ दिनानिमित्त केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे संचलन करण्यात आलं.
सीआरपीएफच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की,
"@crpfindia तर्फे अभुतपूर्व प्रदर्शन. यशस्वी दलाचे अभिनंदन."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 23 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.64 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रांचा साठा उपलब्ध
भारत सरकार देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मात्रा विनामूल्य उपलब्ध करून देत सहाय्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील रणनीतीचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021 पासून सुरुवात झाली आहे.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने  मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच, भारत सरकार या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 23 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 21,71,44,022 मात्रा वापरण्यात आल्या. 
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.64 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रा उपलब्ध आहेत.
अर्थ मंत्रालय
बनावट पावतीवर 4.86 कोटी रुपयांच्या खोट्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणात नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला अटक
मुंबई/नागपूर, 19 नोव्हेंबर 2020
बनावट पावत्यावर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या तपासात डीजीजीआय, नाशिक प्रादेशिक विभाग, डीजीजीआय, नागपूर विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला अटक केली.
हा व्यावसायिक अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपनीने जारी केलेल्या बनावट पावत्यांवर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेत आहे आणि या बनावट क्रेडिटचा उपयोग जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी करत आहे अशी माहिती डीजीजीआयला मिळाली होती .
या व्यावसायिकाने ओळख पटू नये यासाठी आपली पूर्वीची नोंदणी रद्द केली होती आणि वेगळ्या व्यवस्थापनाअंतर्गत नवीन नोंदणी केली होती. मात्र, ऑनलाइन डेटा मायनींग टूल्सच्या मदतीने रद्द केलेल्या नोंदणीची संपूर्ण माहिती मिळवण्यात आली आणि खोटे इनपुट क्रेडिट घेतल्याचे छाप्यांदरम्यान आढळून आले.
पश्चिम बंगालमधील अस्तित्वात नसलेल्या आणि कोणतीही वस्तू किंवा सेवा पुरवली नाही अशा काही कंपन्यांनी जारी केलेल्या इनव्हॉईसच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकाने 4.86 कोटी रुपयांच्या फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला आहे. जेव्हा वस्तुस्थिती मांडण्यात आली तेव्हा चौकशी दरम्यान हे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतल्याची कबुली त्याने दिली.
त्यानंतर अतिरिक्त महासंचालक, डीजीजीआय, नागपूर विभागीय युनिट यांनी जारी केलेल्या अटक-वॊरंटच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकाला, डीजीजीआय, नाशिक प्रादेशिक युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. बांधकाम व्यावसायिकाने आत्तापर्यंत 25 लाख रुपये दिले आहेत आणि ही संपूर्ण रक्कम लवकरच जमा होईल.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी देशात औषधांची कमतरता नाही- सदानंद गौडा
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2020
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी देशात औषधांची कमतरता नसल्याचे केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री व्ही. सदानंद गौडा यांनी म्हटले आहे. ते आज गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होते. उत्तम निगराणी आणि देखरेख प्रणालीमुळे भारतात या रोगाचा प्रसार रोखण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे असे ते म्हणाले. कोरोनाच्या जागतिक संसर्गामुळे औषध क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असून अनेक संधीही खुल्या झाल्या आहेत असे ते म्हणाले. सक्रीय औषध निर्माण घटक  उत्पादनात भारताने स्वयंपूर्ण व्हायला हवे असे ते म्हणाले.
औषध निर्माण क्षेत्रात अमाप संधी आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि आरोग्याप्रति वाढती जागरुकता यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणुकीला आणखी वाव असल्याचे ते म्हणाले. नवीन संधींचा योग्य वापर केल्यास देशातील औषध उद्योगांची उलाढाल 2025 पर्यंत 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत जाईल असे ते म्हणाले.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 84
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एप्रिल 2023 साठी आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक 
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
एप्रिल 2022 च्या निर्देशांकाच्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये आठ प्रमुख उद्योगांच्या  एकत्रित निर्देशांकात 3.5 टक्क्यांनी  वाढ झाली आहे. खते, पोलाद, सिमेंट आणि कोळशाच्या उत्पादनात एप्रिल 2023 मध्ये मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली. आयसीआय ज्या आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनाची एकत्रित आणि वैयक्तिक कामगिरीचे मापन करते ते पुढील प्रमाणे आहेत. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक  मध्ये समाविष्ट केलेल्या वस्तूंच्या एकूण भारांकापैकी 40.27 टक्के भाग या आठ प्रमुख उद्योगांचा समावेश आहे. वार्षिक आणि मासिक निर्देशांक आणि वाढीचा तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट I आणि II मध्ये प्रदान केला आहे.
जानेवारी 2023 साठी आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा अंतिम वाढीचा दर 9.7 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा सारांश खाली दिला आहे:
- कोळसा - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये कोळशाच्या उत्पादनात 9.0 टक्क्यांनी वाढ झाली.
- कच्चे तेल - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात 3.5 टक्क्यांनी घट झाली.
- नैसर्गिक वायू - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये नैसर्गिक वायू उत्पादनात 2.8 टक्क्यांनी घट झाली
- पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादने - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादनात 1.5 टक्क्यांनी घट झाली.
- खते - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये खत उत्पादन 23.5 टक्क्यांनी वाढले.
- पोलाद - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये पोलादाचे उत्पादन 12.1 टक्क्यांनी वाढले.
- सिमेंट - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये सिमेंट उत्पादन 11.6 टक्क्यांनी वाढले.
- वीज - एप्रिल 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये वीज निर्मिती 1.4 टक्क्यांनी घटली.
टीप: फेब्रुवारी 2023, मार्च 2023 आणि एप्रिल 2023 साठीची आकडेवारी तात्पुरती आहे. स्त्रोत संस्थांकडून येणाऱ्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार प्रमुख उद्योगांचे निर्देशांक सुधारित/ अंतिम केले जातील.
टीप: एप्रिल 2014 पासून नवीकरणीय वीज निर्मिती स्त्रोतांकडून आलेल्या आकडेवारीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
टीप: मे 2023 साठीच्या निर्देशांक शुक्रवार 30 जून, 2023 रोजी जारी केला जाईल.
Annex IN.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आशिया-पॅसिफिक प्रसारण विकास संस्था,च्या 47 व्या वार्षिक मेळाव्याचे केले उद्घाटन
प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अगरवाल यांना 2022 साठीचा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज आशिया-पॅसिफिक प्रसारण विकास संस्था च्या 47 व्या वार्षिक मेळाव्याचे आणि 20 व्या बैठकीचे उद्घाटन केले. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन, माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा आणि एआयबीडीच्या संचालिका फिलोमिना ज्ञानप्रगासम यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अगरवाल यांना 2022 साठीचा जीवनगौरव पुरस्कार यावेळी ठाकूर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना सर्वात मोठा धोका हा नव्या युगातील डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा नसून खुद्द मुख्य प्रवाहातील माध्यम वाहिन्यांचाच आहे, असे ठाकूर यावेळी म्हणाले खरी पत्रकारिता ही वस्तुस्थितीला सामोरे जाणे, सत्य मांडणे आणि सर्व बाजूंना त्यांचे मत मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे ही असते, असे ते पुढे म्हणाले.
ध्रुवीकरण करणाऱ्या, खोट्या कथा पसरवणार्या आणि जिवाच्या आकांताने ओरडणाऱ्या पाहुण्यांना आमंत्रित केल्याने वाहिनीची विश्वासार्हता कमी होते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
“चर्चात्मक कार्यक्रमांना बोलावले जाणारे अतिथी, आवाज आणि व्हिज्युअल संबंधी तुमचे निर्णय - प्रेक्षकांच्या दृष्टीने तुमची विश्वासार्हता ठरवतात. तुमचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी प्रेक्षक एक मिनिटासाठी थांबू शकतात, परंतु विश्वासार्हतेचे निकष पाळले नाहीत तर तुमच्या निवेदकावर, तुमच्या वाहिनीवर किंवा ब्रँडवर बातम्यांचा विश्वासार्ह आणि पारदर्शक स्रोत म्हणून कधीही प्रेक्षक विश्वास ठेवणार नाहीत”, असे ते पुढे म्हणाले.
कोणाच्याही साउंडबाइट्समध्ये असलेल्या व्यक्तव्यावरुन केवळ त्याचा निष्कर्ष काढू नका, संपूर्ण वक्तव्य ऐकून स्वतःच पुन्हा त्याचा अर्थ समजून घ्या, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच चॅनेलवर येणारे पाहुणे आणि वाहिन्यांसाठीही काही नियम आणि अटी तयार करा, असे आवाहन ठाकूर यांनी प्रसारकांना केले.
माध्यमांकडे, त्याच्या सर्व प्रकारात, सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन म्हणून सार्वजनिक धारणा आणि दृष्टीकोनांना आकार देण्याची अफाट क्षमता आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले, “माध्यमांचे स्थान अधिक सक्षम आणि फायद्याचे बनवण्यासाठी आमच्या पत्रकार आणि प्रसारक मित्रांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.”
प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एआयबीडीचे अध्यक्ष मयंक अगरवाल यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. एआयबीडी ने टाळेबंदीच्या काळातही प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण कार्यक्रम चालू ठेवले. फक्त गेल्या वर्षात 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. ते कार्यक्रम परंपरेवर तसेच हवामान बदल, हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास, जलद अहवाल, मुलांसाठी प्रोग्रामिंग इत्यादीसारख्या उदयोन्मुख समस्यांवर केंद्रित होते, असे अगरवाल यांनी सांगितले.
भारतातील विविध दूतावासांचे प्रमुख, एआयबीडी सदस्य देशांचे प्रतिनिधी, प्रसार भारतीचे अधिकारी आणि भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या विविध शाखांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
R.Aghor /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 36.97 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.01 कोटींपेक्षा जास्त शिल्लक आणि वापर न झालेल्या मात्रा उपलब्ध
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची गती वाढवण्यासाठी आणि तिचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 21 जून 2021 पासून कोविड-19 लसींच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात झाली. अधिकाधिक लसींच्या मात्रा उपलब्ध करून, राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करता यावे यासाठी लसींच्या पुरवठ्याची आगाऊ माहिती देऊन आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत करून, लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा मोफत पुरवठा करून पाठबळ देत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार लसींच्या उत्पादकांकडून उत्पादित लसींपैकी 75% लसींची खरेदी करेल आणि त्यांचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करेल.
सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 36.97 कोटींहून अधिक  मात्रा पुरवण्यात आल्या आहेत.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसहित एकूण 34,95,74,408 मात्रांचा  वापर झाला आहे.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.01 कोटींपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापर न झालेल्या मात्रा लाभार्थ्यांना देण्यासाठी उपलब्ध आहेत.