ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
शाश्वत विकास उद्दिष्टे  आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरण  यासाठी माता मृत्यू दर नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल: डॉ हर्ष वर्धन
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
माता मृत्यू दर नियंत्रणात भारताने मिळवलेल्या यशाबद्दल बोलताना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी माहिती दिली, की 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया'ने जाहीर केलेल्या माता मृत्यू दर याविषयीच्या विशेष वार्तापत्रानुसार भारतात वर्षभरात माता मृत्यू दरात 9 अंकांची घट झाली आहे. 2015-17 मध्ये हे प्रमाण 122 होते, जे 2016-18 मध्ये  113 झाले; 2011-2013 या कालावधीत माता मृत्यूचे प्रमाण 167 होते, जे सातत्याने कमी होत 2014-2016 दरम्यान 130 झाले, तर 2015-17 मध्ये 122 आणि 2016-18 या काळात 113 इतके खाली आले.
शाश्वत विकास ध्येयांबाबत भारताच्या कटिबद्धतेवर बोलताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, “माता मृत्यू दरात सातत्याने होणाऱ्या घसरणीमुळे भारत 2030 पर्यंत बाळंतपणावेळी माता जीवित राहण्याचे प्रति लाख 70 हे शाश्वत विकास उद्दिष्ट आणि 2020 पर्यंत बाळंतपणावेळी माता जीवित राहण्याचे 100 टक्के राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्ट लक्ष्य गाठलेल्या राज्यांची संख्या आता 3 वरून 5 झाली आहे. उदा. केरळ , महाराष्ट्र  इत्यादी
डॉ हर्ष वर्धन यांनी राजस्थान , उत्तर प्रदेश , ओदिशा , बिहार  आणि मध्य प्रदेश  या राज्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, दोन राज्यांनी  माता मृत्यू दरात 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण नोंदविली. तर ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या चार राज्यांनी 10-15% घसरण नोंदविली.
केंद्र सरकार आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी घेतलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले, “या यशाचे श्रेय संस्थांत्मक प्रसूतीमध्ये प्रभावी कामगिरी, तसेच सेवांच्या गुणवत्तेवर आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, तसेच लक्ष्य आणि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यासारख्या नवीन योजनांद्वारे सरकारच्या अथक प्रयत्नांना देता येईल.”
S.Pophale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1160
सांस्कृतिक मंत्रालय
युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
सध्या, भारतामध्ये तापुरत्या यादीअंतर्गत 42 स्थाने सूचीबद्ध असून जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नाव कोरण्यासाठी ती एक आवश्यक पूर्वअट आहे. 2019-2020 मध्ये जागतिक वारसा स्थळाच्या नामांकनासाठी ‘धोलवीरा: हडप्पा शहर’ प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. वर्ष 2021-22 साठी ‘शांतिनिकेतन, भारत’ आणि ‘होईसलाचा पवित्र समूह’ यांचे नामांकन दस्तावेज युनेस्कोकडे सादर केले गेले आहेत.
जागतिक वारसा यादी / तात्पुरत्या यादीतील स्थानांमध्ये वाढ करणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे आणि मार्गदर्शक तत्वांतर्गत निकष पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेच्या आधारे आणि उल्लेखनीय जागतिक मूल्य यानुसार स्थानांची निवड केली जाते.
सध्या भारताकडे 38 जागतिक वारसा स्थळे आहेत. एएसआयच्या संवर्धन धोरणानुसार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सर्व स्थळे संरक्षित आहेत आणि चांगल्या स्थितीत आहेत.
यात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाअंतर्गत महाराष्ट्रातील अजंठा, वेरूळ आणि एलिफंटा लेणी या तीन स्थानांचा समावेश आहे. तर रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा समावेश आहे. तर विक्टोरियन अँड आर्ट डेको ऑनसेम्बल मुंबई महानगर पालिकेद्वारे सांभाळले जाते.
संस्कृती व पर्यटन राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1605
पंतप्रधान कार्यालय
सिंगापूरचे उपपंतप्रधान आणि वित्तमंत्री हेंग स्वे केट यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2019
सिंगापूरचे उपपंतप्रधान आणि वित्तमंत्री हेंग स्वे केट यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
उपपंतप्रधान केट यांनी पंतप्रधान ली सिएन लूंग आणि ज्येष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग यांचा संदेश पंतप्रधान मोदी यांना दिला. पंतप्रधान मोदी यांनी सिंगापूरच्या या नेत्यांसोबत झालेल्या आपल्या संरचनात्मक बैठकींना उजाळा दिला आणि या नेत्यांना शुभेच्छा दिल्या.
गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्क इथे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांच्या सहभागाचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले.
उपपंतप्रधान केट यांनी, भारत सरकारने परिवर्तनासाठी उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले. पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत होत असलेल्या वाढीचे त्यांनी कौतुक केले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील वाढत्या सहकार्याचा, तसेच फिनटेकचा उल्लेख त्यांनी केला.
दोन्ही देशात वृद्धिंगत होत असलेल्या व्यापारी संबंधांबाबत आणि वाढत्या गुंतवणुकीबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. सिंगापूरमध्ये रुपे कार्ड आणि भीम ॲप सुरु झाल्यामुळे वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. चेन्नई इथे झालेल्या दुसऱ्या संयुक्त हॅकेथॉनच्या यशाचा, सिंगापूरच्या विद्यार्थ्यांच्या त्यातील सहभागाचा त्यांनी उल्लेख केला. हे सहकार्य दोन्ही देशांमधील वाढती घनिष्ठ सामुदायिक, व्यापारिक आणि नावीन्यपूर्ण शोधातील भागीदारीचे प्रतिक असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 49
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सौर उर्जेचा वापर व्यवसाय किफायतशीर बनवेल-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची एमएसएमईंना सूचना
बिगरमानांकित एमएसएमईंना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय जागतिक बँकेसोबत कार्यरत
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
आपले व्यवसाय अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी छतावरील सौरउर्जा प्रणालीचा वापर करण्याचे आणि त्यासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्रीय एमएसएमई आणि रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नीतीन गडकरी यांनी केले आहे. एमएसएमई उद्योगांसाठी वीजवापरावरील खर्च कमी करण्यासाठी छतावरील सौरउर्जा हा अतिशय उत्तम पर्याय आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या परिचालन खर्चात एक पंचमांशपर्यंत कपात होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. एमएसएमईंमध्ये छतावरील सौर प्रणालीच्या वापराबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाचे त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केले. एमएसएमईंना आपल्या व्यवसायात वाढ करण्यासाठी छतावरील सौर प्रणालीचा विचार करणे अतिशय गरजेचे आहे. या प्रणालीचा वापर करून एमएसएमई एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर उर्जानिर्मिती करू शकतील आणि त्याचा स्वतःसाठी वापर करू शकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव बी बी स्वेन, नवीन आणि नूतनक्षम मंत्रालयाचे सचिव इंदू शेखर, जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक जुनैद अहमद, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा उपस्थित होते.
उर्जेच्या वापरासाठी एमएसएमईंकडून खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च  केला जात आहे, हा खर्च त्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या एक पंचमांश आहे, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. छतावरील सौरप्रणाली बसवण्यासाठी एमएसएमईंना मदत करण्याच्या उद्देशाने बिगर मानांकित एमएसएमईंना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय जागतिक बँकेसोबत एका कर्ज हमी कार्यक्रमासंदर्भात काम करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मोठ्या उर्जा प्रकल्पातील सौरउर्जेचे दर आता 1.99रु/ किलोवॉट अवर इतक्या विक्रमी पातळीवर खाली आले असल्याने एमएसएमईंना आपला उर्जा खर्च कमी करण्यासाठी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. छतावरील सौरप्रणाली उद्योगात इतर कोणत्याही अपारंपरिक उर्जा उद्योगापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळत असल्याने ती आर्थिक पुनरुज्जीवनामध्ये योगदान देणारी असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. जागतिक बँक-एसबीआय यांनी भारताला छतावरील सौरप्रणालीसाठी 625 दशलक्ष डॉलरचे पाठबळ दिले आहे. भारतातील जागतिक बँकेचे संचालक जुनैद अहमद यांनी या कार्यक्रमात या प्रणालीसाठी जागतिक बँकेच्या सहभागाची माहिती दिली. एमएसएमईंना या उर्जाप्रणालीसाठी मदत करण्याकरता जागतिक बँक वचनबद्ध आहे आणि या उद्योगात केलेली गुंतवणूक भारताचे आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण बनण्याचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी पूरक ठरेल, असे ते म्हणाले.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्यात दूरध्वनी संभाषण
नवी दिल्ली, 26 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
फ्रान्सने भारताच्या कोविड प्रतिसादाला दिलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांचे आभार मानले. नेत्यांनी परस्पर हितसंबंधांच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक विषयांवर चर्चा केली आणि नुकत्याच पार पडलेल्या भारत-युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांच्या बैठकीच्या सकारात्मक निकालांवर समाधान व्यक्त केले. संतुलित आणि सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या करारासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याबाबत आणि भारत-युरोपियन महासंघाच्या संपर्क भागीदारी संदर्भातील घोषणा ही स्वागतार्ह भूमिका असल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीने अलिकडच्या वर्षांत केलेली प्रगती आणि सामर्थ्यावर दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि कोविडनंतरच्या काळात एकत्र काम करत राहण्याचे मान्य केले.
परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर भारत दौर्यावर येण्याचे आमंत्रण पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांना दिले.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती उद्या देशातील सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 80 व्या परीषदेचे गुजरातमधील केवाडीया येथे करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उद्या  गुजरातमधील केवाडीयाला भेट देणार असून, उद्या ते देशातील सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 80 व्या परीषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. संविधान दिनानिमित्त लोकसभा सचिवालयाने या दोन दिवस चालणाऱ्या परीषदेचे आयोजन केले आहे.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
पंतप्रधान कार्यालय
विशाखापट्टणम वायुगळती दुर्घटनेचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू
नवी दिल्ली, 7 मे 2020
विशाखापट्टणम वायुगळती दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी एका उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बाधितांच्या सुरक्षेसाठी तसेच या दुर्घटनाग्रस्त जागेच्या संरक्षणासाठी होत असलेल्या उपायांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस संरक्षणमंत्री श्री.राजनाथ सिंग, गृहमंत्री श्री.अमित शहा, गृहराज्यमंत्री श्री.नित्यानंद राय आणि श्री.जी.किशन रेड्डी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आज सकाळी या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पंतप्रधानांनी आणि गृहमंत्र्यांनी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून, परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत व सहकार्य केंद्र सरकारकडून दिले जाईल अशी ग्वाही दिली. सद्यस्थितीवर त्यांचे सातत्याने व बारकाईने लक्ष आहे.
या बैठकीनंतर लगेचच प्रत्यक्ष त्या जागेवरील परिस्थितीचे व्यवथापन करण्यासाठी पाठबळ पुरविण्याच्या दृष्टीने नेमकी कोणती पावले उचलावीत, याचा आराखडा तयार करण्यासाठी, कॅबिनेट सचिवांनी एक तपशीलवार आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत गृहमंत्रालय, पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालय, रसायने व पेट्रोरसायने मंत्रालय, औषध मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय या मंत्रालयाचे सचिव, NDMA अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य, NDRF अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती उपाय दलाचे महासंचालक, आरोग्यसेवा विभागाचे महासंचालक, AIIMS चे महासंचालक आणि वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा सहभाग होता.
NDRF ची पुण्यातील CBRN म्हणजेच रासायनिक, जैविक किरणोत्सर्गविषयक आणि आण्विक प्रकारणांसंबंधीची तुकडी आणि नागपूरच्या NEERI म्हणजेच राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक त्वरित विशाखापट्टणम येथे जाऊन राज्य सरकारला मदत करण्यास सुरुवात करेल, असे यावेळी निश्चित करण्यात आले. या दुर्घटनेमुळे प्रत्यक्ष ठिकाणी उत्पन्न झालेली स्थिती हाताळण्याबरोबरच, या प्रकारामुळे नजीकच्या काळात व भविष्यात होणारे आरोग्यविषयक दुष्परिणाम लक्षात घेऊन त्यांवर उपाय करण्यासाठी या पथकांची राज्य सरकारला मदत होणार आहे.
विशाखापट्टणम जिल्ह्यात गोपाळपट्टणम मंडलामध्ये आर.आर.वेंकटपुरम गावातील एका रसायन कारखान्यात आज पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास स्टिरीन वायूगळतीचा प्रकार घडला. यामुळे भोवतालची नरावा, बीसी कॉलनी, बापूजीनगर, कंपालापालेम, आणि कृष्णानगर ही गावे बाधित झाली. स्टिरीन हा विषारी वायू असून, यामुळे त्वचा व डोळ्यांना खाज सुटणे, श्वसनास त्रास, आणि अन्य आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात.
विशाखापट्टणममधील NDRF चे पथक व CBRN ची तुकडी, राज्य सरकारच्या व स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीसाठी ताबडतोब घटनास्थळी रुजू झाले. घटनास्थळाजवळ राहणाऱ्या लोकांना NDRF च्या पथकाने लगेचच तेथून हलवून सुरक्षित स्थळी नेले. विशेष CBRN तुकडी पुण्याहून व NEERI च्या तज्ज्ञांचे पथक नागपूरहून विशाखापट्टणमकडे रवाना झाले आहे. त्याशिवाय, आरोग्यसेवा महासंचालक तेथील आरोग्यसेवकांना वैद्यकीय सल्ला देणार आहेत.
गळती झालेल्या संयुगाचे गुणधर्म, त्याचा परिणाम, बाधितांमधील सर्वसामान्य लक्षणे, प्रथमोपचार, प्रतिबंधात्मक काळजी, या घटनेसंबंधाने करण्याच्या व टाळण्याच्या गोष्टी- ही सर्व माहिती येथे मिळू शकेल.G.Chippalkatti/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सहकार मंत्रालय
राष्ट्रीय सहकार धोरण
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
केंद्र सरकार, सहकार क्षेत्रासाठी नवे राष्ट्रीय धोरण तयार करत आहे. नव्या राष्ट्रीय धोरणावर चर्चा करण्यासाठी, दोन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद, 12 आणि 13 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित केली होती. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार सचिव / आरसीएस यांनी यात सहभाग घेतला. परिषदेत, कायदेशीर चौकट, नियामक, धोरण आणि कार्यप्रणालीतील अडथळ्यांची ओळख; व्यवसाय सुलभता; प्रशासन सक्षमीकरणासाठी सुधारणा; नवीन आणि सामाजिक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे; बंद पडलेल्या संस्था पुनरुज्जीवित करणे; सहकारी संस्थांना चैतन्यदायी आर्थिक संस्था बनवणे; सहकारी संस्थांमधील सहकार्य आणि सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या वाढवणे यावर चर्चा करण्यात आली.
या व्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मसुदा धोरणावरील सूचना भागधारकांसह सर्वसामान्यांकडूनही मागवण्यात आल्या होत्या.
केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, महासंघ, संस्था आणि सामान्य लोकांकडून मिळालेल्या सूचना आणि भागधारकांशी पुढील सल्लामसलत करुन त्यावर आधारित, नवीन धोरण तयार केले जाईल.
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
नौवहन मंत्रालय
प्रमुख बंदरांवर वीज मागणीच्या 60 टक्क्यांपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेचा हिस्सा वाढवण्याच्या वचनबद्धतेचा नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचा पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, भारताच्या प्रत्येक प्रमुख बंदराच्या एकूण वीज मागणीच्या 60% पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेचा हिस्सा वाढवण्याचा उद्देश आहे. सध्या हा हिस्सा 10% पेक्षाही कमी आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेद्वारे हे साध्य केले जाईल. आज नवी दिल्लीत आयएमओ-नॉर्वे ग्रीन व्होएज 2050 प्रकल्पावरील उच्च स्तरीय सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले, 2030 पर्यंत 50% बंदर उपकरणांचे विद्युतीकरणं केले जाईल आणि तोपर्यंत सर्व बंदरे तिथे येणाऱ्या जहाजांना तीन टप्प्यांत किनाऱ्यावर वीज पुरवतील. बंदरांनी 2030 पर्यंत हाताळलेल्या प्रति टन कार्गो मागे कार्बन उत्सर्जन 30% ने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
ते म्हणाले, भारताने यापूर्वी ग्लोमीप प्रकल्पाचा आणि आता ग्रीन व्हॉएजचा भाग बनून नौवहनाद्वारे जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने आयएमओच्या कार्याला नेहमीच सहाय्य केले आहे. ते म्हणाले, भारत कमी कार्बन अर्थव्यवस्था आणि शिपिंगच्या मार्गावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेला मेरीटाईम व्हिजन डॉक्युमेंट 2030 ही भारताच्या शाश्वत सागरी क्षेत्र आणि नील अर्थव्यवस्थेची पुढील 10 वर्षांची रूपरेषा आहे. ग्रीन शिपिंगशी संबंधित प्रायोगिक प्रकल्प चालवण्यासाठी भारताला आयएमओ ग्रीन व्होएज 2050 प्रकल्पाअंतर्गत पहिला देश म्हणून निवडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सोनोवाल म्हणाले, 2021-2030 कालावधीसाठी पॅरिस कराराअंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदान  मध्ये 2005 च्या पातळीवरून 2030 पर्यंत त्याच्या उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करणे आणि 2030 पर्यंत तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाच्या मदतीने आणि कमी किमतीच्या आंतरराष्ट्रीय वित्त साहाय्याने बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून सुमारे 40 टक्के संचयी वीज स्थापित क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारत हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याने आधीच स्थापित क्षमतेमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाचा 24.5% हिस्सा प्राप्त केला आहे. जागतिक स्तरावर, आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये चौथा, पवन ऊर्जेमध्ये चौथा आणि सौर ऊर्जा क्षमतेमध्ये 5 व्या स्थानी आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
3D मुद्रण तंत्रज्ञानावर आधारित सूक्ष्म कणांचे आवरण असलेल्या  N95 मास्कची निर्मिती
नवी दिल्ली, 27 जून 2022
संशोधकांनी 3D मुद्रण तंत्रज्ञान वापरून पुन्हा वापरता येण्याजोगे, पुनर्वापर करता येण्याजोगे, धुता येणारे, गंधहीन, गैर-अॅलर्जिक
आणि सूक्ष्मजीवविरोधी N95 मास्कची निर्मिती केली आहे. या चार स्तर असलेल्या मास्कचा बाह्य स्तर सिलिकॉनने तयार केला असून त्याच्या वापरावर अवलंबून असलेली त्याची आयुर्मर्यादा 5 वर्षांची आहे.
कोविड 19 सारख्या संसर्गापासून मानवाला संरक्षण देण्यासाठी हा मास्क सुपरिचित असला तरी सिमेंट कारखाना, वीटभट्ट्या, कापूस कारखाने आणि यासारख्या कारखान्यांमध्ये जिथे कामगारांना सतत धुळीच्या संपर्कात काम करावे लागते, अशा ठिकाणी या मास्कचा वापर करता येऊ शकेल. या मास्कचा वापर करताना आपल्या गरजेनुसार ज्या ठिकाणी ते वापरले जाईल त्यानुसार फिल्टर बदलून त्यात बदल केले जाऊ शकतात. यामुळे सिलिकोसिस सारख्या फुफ्फुसाच्या गंभीर आजारांना प्रतिबंध करण्यास मदत होऊ शकते. या मास्कचे नाव नॅनो ब्रेथ असून या मास्कसाठी ट्रेडमार्क आणि स्वामित्वहक्क दाखल करण्यात आला आहे.
मास्कमध्ये 4-स्तरीय फिल्टरेशन यंत्रणा प्रदान केली आहे ज्यामध्ये फिल्टरच्या बाह्य आणि पहिल्या थराला सूक्ष्म कणांचे आवरण आहे. दुसरा स्तर उच्चकार्यक्षमतेचा फिल्टर आहे, तिसरा स्तर 100 µm फिल्टर आहे आणि चौथा स्तर आर्द्रता शोषक फिल्टर आहे.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
नोकरीच्या निवडीसाठी राष्ट्रीय भरती संस्थेकडून आयोजित होणाऱ्या सामायिक पात्रता परीक्षेचा लाभ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही घेऊ शकतात- डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2020
नोकरीची निवड करण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्थेकडून आयोजित होणाऱ्या सामायिक पात्रता परीक्षेचा लाभ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही घेऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या सीईटी परीक्षेमध्ये मिळणारे गुण राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील भरती संस्था त्याचबरोबर सार्वजनिक उपक्रमांकडे आणि नंतर खाजगी क्षेत्राकडे देखील पाठवता येतील. असे केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. या प्रक्रियेचा फायदा प्रत्यक्षात राज्ये आणि केंद्रशासित सरकारांसह भरती संस्थांना भरतीसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचवण्यासाठी होईल आणि त्याच वेळी अनेक रोजगार इच्छुक तरुणांसाठी ही प्रक्रिया सोयीची आणि किफायतशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
या संस्था आणि संघटना यांना सीईटीमधील गुणांचा भरतीसाठी वापर करता यावा म्हणून सामंजस्य कराराच्या स्वरुपात एक व्यवस्था निर्माण करता येईल, असे ते म्हणाले. यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांसाठी ही व्यवस्था परस्परपूरक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डीओपीटी आणि ते स्वतः अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे यांच्या संपर्कात असून सामायिक पात्रता परीक्षेच्या गुणांचा वापर करण्याच्या व्यवस्थेचा भाग बनण्याची तयारी त्यांच्यापैकी अनेकांनी दर्शवली आहे, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी जाहीर केली. ही सुधारणा स्वीकारण्यासाठी बहुतेक मुख्यमंत्री उत्सुक आणि अनुकूल आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःहून यामध्ये लक्ष घातल्याबद्दल डॉ. सिंह यांनी त्यांची प्रशंसा केली. त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय हा क्रांतिकारक निर्णय झाला नसता आणि रोजगारासाठी संघर्ष करणारे युवक आणि रोजगार इच्छुक यांचे जीवन सुकर करणारा हा निर्णय ठरेल, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कशा प्रकारे संवेदनशीलतेने आणि विचारपूर्वक काम करते त्याचे देखील हे निदर्शक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या परीक्षेला जे बसणार आहेत त्यांच्यापैकी अनुसूचित जाती/ जमाती/ इतर मागास वर्ग आणि इतर श्रेणींमधील उमेदवारांना सरकारच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसारच वयोमर्यादेचे नियम शिथिल केले जातील, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी काही स्तरातून उपस्थित होणाऱ्या शंकांचे निरसन करताना स्पष्ट केले. या परीक्षेचे काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू असलेल्या अधिवासासारख्या नियमांशी कोणाताही संबंध असणार नाही. ही परीक्षा केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये होणार नसून सुरुवातीला 12 भारतीय भाषांमध्ये होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नतर 8व्या परिशिष्टातील इतर भाषांचा देखील समावेश करण्यात येईल.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ हर्ष वर्धन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्यांना संबोधित केले
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी आज जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य देशांचे सभासद, संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी आणि भागीदारी संस्था यांच्याशी आभासी पद्धतीने संवाद साधला. त्यांनी भारताची क्षयरोग उच्चाटनाच्या दिशेने, विशेषतः कोविड-19 संकटात भारताची भूमिका आणि योगदान याबाबत ते बोलले.
भारताच्या भूमिकेबाबत बोलताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, हे जागतिक शाश्वत ध्येयाच्या पाच वर्ष पुढे आहे. क्षयरोग एक प्रमुख जागतिक आरोग्य समस्या असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या दशकांत प्रगती करुनही, जगभरात सर्वाधिक मृत्यू क्षयरोगाने होत आहेत.
क्षयरोग निर्मुलनासाठी भारताच्या प्रयत्नाचे कौतुक करताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, अनेक नवोन्मेष योजनांच्या माध्यमातून टीबी निर्मुलनासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय योजिले आहेत. नोंद नसलेल्या क्षयरोगांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे, 2016 मध्ये दशलक्ष संख्येवरुन ही संख्या 2019 मध्ये अर्ध्या दशलक्षावर आली, यावर्षात 2.4 दशलक्ष रुग्णांची नोंद झाली. सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, यापैकी एक तृतीयांश नोटीफिकीशेन्समध्ये खासगी क्षेत्राने मदत केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात रॅपीड मोलेक्युलर निदान चाचणी सुविधा प्रदान केल्यामुळे 2019 मध्ये 66,000 रुग्ण ओळखण्यास मदत झाली.
आरोग्यमंत्री कोविड-19 संक्रमणाविषया बोलताना म्हणाले, यामुळे आपल्या आयुष्यात अनेक प्रकारे परिवर्तन घडून आले आहे. सध्या सार्वजनिक आरोग्याबाबत सजगता वाढली आहे. कोविड-19 आणि त्याच्या तीव्र सांसर्गिकतेमुळे जगभर आरोग्यविषयक जोखमेची भावना वाढली आहे.
कोविड-19 काळात क्षयरोग उच्चाटनासाठी भारताची भूमिका आणि योगदानाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, टाळेबंदीच्या काळात क्षयरोग रुग्णांना घरपोच औषधी, टेलि-संवाद, सक्रीय छाननी अनेक रुग्णांसाठी फलदायी ठरली.
अनलॉक प्रक्रियेनंतर कोविडच्या प्रयत्नांमध्येच क्षयरोग रोग्यांना ओळखण्याविषयी राज्य सरकारांना नियमावली जारी केली आहे. सरकारने टीबी आणि कोविड रूग्णांमध्ये बाय-डिरेक्शनल तपासणी आणि आयएलआय आणि एसएआरआय प्रकरणांमध्ये टीबीची तपासणी सुरू केली आहे.
डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, गरीबी हे क्षयरोगाचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे कुपोषण होते, ज्यामुळे क्षयरोग बळावतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून रोख रक्कम प्रदान करत आहे. एप्रिल 2018 पासून 3 दशलक्ष लाभार्थ्यांना 7.9 अब्ज रुपये  एवढी रक्कम प्रदान केली आहे. परवडणारी टीबी सुरक्षा याला सरकारचे प्राधान्य आहे.
डॉ हर्षवर्धन म्हणाले, भारत सरकार क्षयरोग उच्चाटनाप्रती कटिबद्ध आहे, आणि सरकारची ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ही जनचळवळ व्हावी यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. महामारीविरोधात लढण्यासाठी समुदाय सहभाग महत्त्वाचा आहे आणि हे आम्ही सुनिश्चित करत आहोत, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
बेंगळुरू मेट्रोच्या पर्पल लाईनच्या दोन प्रमुख भागांवर सेवा सुरू झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला संतोष
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेंगळुरू मेट्रोच्या पर्पल लाईनच्या दोन प्रमुख पट्ट्यांवर सेवा सुरू झाल्याबद्दल संतोष व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या ट्विटला उत्तर देताना,पंतप्रधानांनी एक्स वर पोस्ट केले :
"बेंगळुरू मेट्रोच्या पर्पल लाईनच्या दोन प्रमुख पट्ट्यांवर सेवा सुरू झाल्यामुळे अतिशय आनंद झाला आहे. बेंगळुरूच्या रहिवाशांसाठी 'जीवन सुलभता' वृद्धिंगत करण्यात हे आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे."
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 13