ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
व्हाईस ऍडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांनी पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
व्हाईस ऍडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग, एव्हीएसएम ,व्हीएसएम यांनी आयएनएस शिक्रा येथे आयोजित एक दिमाखदार संचलनात ऍडमिरल आर हरी कुमार, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम , एडीसी ADC यांच्याकडून फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ , पश्चिम नौदल कमांड  म्हणून पदभार स्वीकारला.
पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, व्हाइस ऍडमिरल एबी सिंग यांनी पूर्व नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून काम केले आहे . भारतीय नौदलाच्या दोन्ही ऑपरेशनल कमांडचे नेतृत्व करण्याचा अतुलनीय सन्मान मिळालेल्या मोजक्या कमांडर-इन-चीफपैकी ते आहेत
व्हाईस ऍडमिरल एबी सिंग यांनी मुंबईतील नौदल गोदी येथील गौरवस्तंभ-सागरी विजय स्मारक येथे पुष्पचक्र अर्पण करून राष्ट्रसेवेत सर्वोच्च बलिदान दिलेल्या सर्व जवानांना श्रद्धांजली वाहिली.
1 जुलै 1983 रोजी नौदलात नियुक्त झालेले, व्हाईस ऍडमिरल एबी सिंग हे नेव्हिगेशन आणि दिशा तज्ञ आहेत. ते यूपी सैनिक स्कूल, लखनौ आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी खडकवासलाचे माजी विद्यार्थी असून , त्यांनी डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज, वेलिंग्टन येथे स्टाफ कोर्स दरम्यान मद्रास विद्यापीठातून त्यांची पहिली पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली ज्यामध्ये त्यांना स्कडर पदक देखील देण्यात आले. 2005 मध्ये ब्रिटनच्या क्रॅनफिल्ड युनिव्हर्सिटी, येथून त्यांनी जागतिक सुरक्षामध्ये मास्टर्स पदवी देखील मिळवली.
अति विशिष्ट सेवा पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकाचे मानकरी असलेल्या अजेंद्र सिंग यांनी आपल्या नौदल कारकिर्दीत अनेक प्रमुख परिचालन , कर्मचारी आणि प्रशिक्षण नियुक्त्या केल्या आहेत. ते आयएनएस कमोर्टा  आणि विनाशक आयएनएस रणजितचे नेव्हिगेटिंग अधिकारी होते, शिवाय ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान वेस्टर्न फ्लीटचे फ्लीट नेव्हिगेटिंग ऑफिसर होते. त्यांना अनेक नियुक्त्यांदरम्यान पश्चिम नौदल कमांडमध्ये विविध पदांवर काम करण्याचा प्रचंड अनुभव आहे. त्यांचे चारही ऑपरेशनल कमांड मुंबई येथील जहाजांवर होते - भारतीय नौदल जहाज वीर , विंध्यगिरी , त्रिशूल  आणि विराट . ते पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि कोची येथील नेव्हिगेशन अँड डायरेक्शन स्कूलमध्ये आणि वेलिंग्टनच्या डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज येथे डायरेक्टिंग स्टाफचे प्रशिक्षकही होते.
त्यांना 2012 मध्ये रिअर ऍडमिरल या पदावर पदोन्नती मिळाली आणि नौदल मुख्यालयात सहाय्यक नौदल प्रमुख  या महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये त्यांनी काम केले. त्यानंतर त्यांनी प्रतिष्ठित ईस्टर्न फ्लीटचे नेतृत्व केले
2015 मध्ये व्हाईस ऍडमिरल म्हणून पदोन्नती मिळाल्यावर, त्यांनी डेप्युटी -कमांडर-इन-चीफ, स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड, पश्चिम नौदल मुख्यालय, मुंबई आणि नंतर एकात्मिक संरक्षण उपप्रमुख म्हणून काम केले.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
भारत आणि यूके यांच्यातील जागतिक नवोन्मेष भागिदारीवरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी
नवी दिल्ली, 5 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र, राष्ट्रकुल आणि विकास कार्यालय  यांच्यातील जागतिक नवोन्मेष भागिदारीवरील  सामंजस्य कराराला  कार्योत्तर मंजूरी दिली आहे.
उद्दीष्टे:
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून भारत आणि यूके हे दोन्ही देश जीआयपी अर्थात जागतिक नवोन्मेष भागिदारीचा आरंभ करणार आहेत. जीआयपी द्वारे भारतीय नवोन्मेषकांना इतर देशांत  त्यांच्या नवसंकल्पनांमध्ये वाढ करण्यास पाठिंबा मिळेल जेणेकरुन त्यांना नवीन बाजारपेठ शोधण्यात आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. यामुळे भारतातील नवोन्मेष क्षेत्रातील वातावरणाला देखील चालना मिळेल. जीआयपी नाविन्यता शाश्वत विकासाशी  संबंधित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल ज्यायोगे देशांना त्यांचे एसडीजी मिळविण्यात मदत होईल.
निधी, अनुदान, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहाय्य या माध्यमातून ही भागीदारी भारतीय उद्योजकांना आपल्या नवकल्पनांसाठी सहाय्य करण्यास मदत करेल.
जीआयपी अंतर्गत निवडलेल्या नवकल्पनांमुळे शाश्वत विकासाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याला गती मिळेल आणि निम्न स्तरावरील लोकसंख्येचा त्याचा फायदा होईल ज्यामुळे देशांमध्ये समानता आणि सर्वसमावेशकता वाढेल.
या करारान्वये दोन्ही देशांतील नवोन्मेष संकल्पनांच्या देवाणघेवाणीलाही सुरूवात होत खुली सर्वसमावेशक ई-मार्केट प्लेस  विकसित होईल तसेच परिणामांवर आधारित मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित होऊन परिणामी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वृध्दींगत होईल.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड ताजी स्थिती
राष्ट्रव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 213.01 कोटी लसमात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये, 25,83,815 इतक्या लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 56,745 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची आकडेवारी एकूण रूग्णसंख्येच्या 0.13 टक्के इतकी आहे.
रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्याच्या घडीला 98.68 टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 9,651 रूग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. यासह एकूण कोविडमुक्त झालेल्यांची संख्या 4,38,65,016 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 7,219 नवीन रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 1.98 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्याच्या घडीला 2.42 टक्के इतका आहे
आतापर्यंत 88.68 कोटी एकूण चाचण्या पार पडल्या आहेत; गेल्या 24 तासांमध्ये, 3,64,886 इतक्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 46.23 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.18 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
46,23,27,530
|
|
IN PIPELINE
|
|
1,20,70,820
|
|
CONSUMPTION
|
|
44,29,95,780
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,18,10,422
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 46.23 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 1,20,70,820 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 44,29,95,780 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 2.18 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारतीय पायभूत वित्तीय संस्था मर्यादित  ला अधिकृत भांडवल आणि समभाग समर्थन वाढीच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय पायभूत वित्तीय संस्था मर्यादित अर्थात आयआयएफसीएलला आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पाच हजार तीनशे कोटी आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये दहा हजार रुपयांच्या अतिरिक्त समभाग समर्थन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
हे, नियमित अर्थसंकल्प समर्थन आणि / किंवा पुनर्पूंजीकरण रोखेद्वारे जारी केले जाईल. वेळ, अटी व शर्तींचा निर्णय आर्थिक व्यवहार विभाग घेईल. आयआयएफसीएलचे अधिकृत भांडवल 6,000 कोटी रुपयांवरून 25,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मोठा प्रभाव:
यामुळे आयआयएफसीएलला कर्ज घेण्याकरिता आवश्यक असलेले वातावरण तयार करणे शक्य होईल आणि यामुळे भारत सरकारच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रातील 100 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळू शकेल.
पार्श्वभूमी:
आयआयएफसीएल, ही 2006 मध्ये स्थापन केलेली संपूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. ही प्रमुख संस्था आहे जी संपूर्ण क्षेत्रातील व्यवहार्य पायाभूत प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीसाठी वित्तपुरवठा करते. ही सप्टेंबर 2013 पासून आरबीआयकडे नोंदणीकृत बिगैर बँकिंग आर्थिक कंपनी – पायाभूत सुविधा आर्थिक कंपनी  आहे. कंपनीचे अधिकृत व देय भांडवल आजपर्यंत अनुक्रमे 6000 कोटी रुपये आणि 4702.32 कोटी रुपये आहे.
सरकारने पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा हेतू जाहीर केला आहे. या प्रमाणात पायाभूत गुंतवणूकीसाठी मोठ्या प्रमाणात इक्विटी आणि कर्जाची आवश्यकता असेल.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 81
निती आयोग
अटल इनोवेशन मिशनने कम्युनिटी इनोव्हेटर फेलोशिपसाठी नवीन अर्ज केले जारी
अटल इनोव्हेशन अभियान, यांनी समुदाय नवोन्मेषक फेलोशिप साठी अर्ज मागवले आहेत.
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2022
समाजातील नवोन्मेषी संशोधकांना त्यांच्या उद्योजकता विषयक प्रवासात आवश्यक असलेले ज्ञानवर्धन आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने अटल इनोव्हेशन अभियान, नीती आयोग आणि यूएनडीपी इंडिया अर्थात संयुक्त राष्ट्रांचा भारतासाठीचा विकास कार्यक्रम यांनी आज मंगळवार, 1 डिसेंबर 2022 रोजी संयुक्तपणे समुदाय नवोन्मेषक फेलोशिप  साठी अर्ज जारी करण्याची घोषणा केली, सध्या अटल समुदाय नवोन्मेषक केंद्राच्या कार्यक्रमात  22 समुदाय नवोन्मेषक आहेत.
समुदाय नवोन्मेषक म्हणजे उद्योजकतेची मानसिकता असलेली अशी व्यक्ती जो किंवा जी आपल्या उद्योजकतेच्या आधारे समाजातील समस्या सोडविण्यासाठी नवकल्पनांचा वापर करेल. हा अभ्यासक्रम पाच टप्प्यांमध्ये विभागला असून अधिक माहितीसाठी अर्जदार - https://aim.gov.in/acic-fellowship.php या लिंकला भेट देऊ शकतात.
अगदी सूक्ष्म स्तरावर स्टार्ट अप क्रांती भारतातील श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 शहरांमध्ये पोहोचली आहे आणि या क्षेत्रातील स्टार्ट अप परिसंस्था विकसित झाली आहे, असे अटल इनोवेशन मिशनचे मिशन डायरेक्टर डॉ. चिंतन वैष्णव, यावेळी म्हणाले. आरोग्य, शिक्षण, वित्तीय सेवा, कृषी यांसारख्या क्षेत्रातील स्थानिक समस्यांचे मोठ्या प्रमाणात निराकरण करणे ही अटल इनोव्हेशन मिशनची प्रमुख प्रेरक शक्ती आहे, त्यायोगे समाजाच्या तळागाळातील स्थानिक समुदायाच्या समस्या सोडवणाऱ्या नवोदितांना सक्षम बनवले जाते. या अर्जाची घोषणा करतानाच आम्ही नवोदितांना समाजात बदल घडवून आणण्याच्या प्रवासातील अनुभव घेण्याचे आवाहन करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
ही फेलोशिप म्हणजे एक वर्ष कालावधीचा कार्यक्रम असून एखादा उदयोन्मुख समुदाय नवोन्मेषक त्याच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीचे बंधन न बाळगता यात सहभागी होऊ शकतो. या अंतर्गत ज्ञान, मार्गदर्शन, अपरिचित समुदायात मिसळून त्यांच्या समस्यांविषयी माहिती घेणे आणि समावेशन यांचा समावेश असून पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि निधीद्वारे प्रगती होऊ शकेल असे अनुकूल वातावरण तयार करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या फेलोशिपच्या कालावधीत, प्रत्येक विद्यार्थ्याला अटल इनोव्हेशन अभियानाच्या एका अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन केंद्रामध्ये प्रवेश दिला जाईल आणि तेथे त्यांना त्यांच्या संकल्पनेवर काम करत असतानाच शाश्वत विकास ध्येयांविषयी जागृती, उद्योजकताविषयक कौशल्ये आणि जीवनविषयक कौशल्ये यांच्याविषयीचे ज्ञान दिले जाईल.
अटल इनोवेशन मिशन  देशभरात अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन केंद्र  स्थापन करत आहे. सध्या 9 राज्यांमध्ये अशी 14 केंद्रे आहेत. नजीकच्या भविष्यात या केंद्रांची संख्या 50 वर नेण्यासाठी आणखी 36 केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत.
फेलोशिपसाठी अर्ज करण्यासाठी लिंक:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8v1_D8DntoHPr9rSL1rBSeBCF2cUKgt4k-h4AiOVGV6BFBA/viewform
About CIF: https://aim.gov.in/acic-fellowship-program-structure.phpN.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
IIT गुवाहाटीने विकसित केले कोविड-19 साठीचे किफायतशीर तपासणीसंच
नोवेल कोरोनाविषाणूची पकड सैल करण्याच्या दिशेने योग्य तपासणी होणे आवश्यक आहे. या दिशेने प्रयत्न करत भारतीय तंत्रविज्ञान संस्था  गुवाहाटीने RR अॅनिमल हेल्थकेअर लिमिटेड आणि गुवाहाटी वैद्यकिय महाविद्यालय आणि रुग्णालय  यांच्या संयुक्त विद्यमाने निदान करणारे किफायतशीर तपासणी संच विकसित केले आहेत. यामध्ये विषाणू संक्रमण तपासणी  संच, RT-PCR संच आणि RT-PCR आयसोलेशन संचांचा समावेश आहे.
नाक आणि घशातील स्वॅब घेऊन ते नमुने सावधपणे कल्चर आणि तपासणीसाठी पाठवण्यातील पहिली पायरी VTM संच बजावतात. या कालावधीत नमुन्यात विषाणू असतील तर तो नमुना पूर्ण तपासणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत व्यवस्थित राखणे आवश्यक असते. या संचात SARS-CoV-2चे नमुने घेणे व वाहून नेणे या दरम्यान वापरण्यासाठी एक साधारण द्रावण असते.
“या संचाच्या किंमती कमी राखण्यासाठी आम्ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणारा कच्चा माल वापरला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आसाम आणि GMCH यांना आम्ही यातील दोन सेट्स दिले आहेत. मोठ्या व्यापक पातळीवर या संचांच उत्पादन करण्यात येत आहे”. असे आयआयटीचे मुख्य संशोधक प्रोफेसर परमेश्वर कृष्णन अय्यर यांनी स्पष्ट केले.
या संचात दोन वाहक माध्यमे आहेत. एक नासिकाद्रवासाठी तर दुसरा घशातून काढलेल्या स्रावासाठी. रोग नियमन आणि प्रतिबंध केंद्राने  सुद्धा प्रमाणित केल्यामुळे हे दोन्ही वापरासाठी सुरक्षित आहेत. याचे संपूर्ण संच हे विषाणू नमुने जमा करणे, वाहतूक, संरक्षण आणि दीर्घ कालावधीसाठी साठवण यासाठी योग्य आहेत. एकमेवाद्वितीय वाहक माध्यमे विषाणू 72 तासांपर्यंत साठवून ठेवू शकतात .
स्वॅबचे नमुने सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी व्यवस्थित अभ्यासपूर्वक संचाची आखणी केली आहे. निर्जंतुकीकरण केलेले हे VTM संच CDC ने दिलेल्या प्रमाणीकरणानुसारच आहेत आणि ते सहज वापरता येणाऱ्या पॅकमध्ये आहेत. “या संचांमुळे आसामात किफायतशीर आणि अत्युच्च या संचांचे मोठ्या प्रमाणातील दर्जाचे आरोग्यसेवा क्षेत्रातील उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे या क्षेत्रातील कामाच्या संधीही वाढतील”, असे प्रोफेसर अय्यर म्हणाले.
निर्जंतुकीकरण केलेल्या तपासणी संचासोबत संस्थेने आर आर अॅनिमल हेल्थकेअर लिमिटेडच्या सहयोगाने RNA आयसोलेशन संच आणि RT-PCRसंचही विकसित केले आहेत. आयसोलेटेड आणि प्युरीफाईड RNA मधून एन्झाईम रिवर्स ट्रान्सक्रिप्शनद्वारे DNA मिळवला जातो. त्यामुळे कोविड-19ची शक्यता आहे किंवा नाही स्पष्ट होते. आसामची गरज भागवण्यासाठी उत्पादन पुरेसे आहे आणि लवकरच ते देशाच्या इतर राज्यात उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
मंत्रिमंडळ
उत्पन्नावरील करासंदर्भात भारत आणि श्रीलंकेतील दुहेरी कर आकारणी रोखण्यासाठी आणि वित्तीय चुका टाळण्यासाठी केलेल्या कराराच्या सुधारित नियमांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुहेरी कर आकारणी रोखण्यासाठी आणि उत्पन्नावरील करासंदर्भात वित्तीय चुका रोखण्यासाठी केलेल्या नियमांवर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
परिणाम:
प्रस्तावना मजकूर अद्ययावत करणे आणि मुख्य उद्देश चाचणीच्या  समावेशामुळे दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध करारामधील  सामान्य गैर-दुरुपयोगी तरतुदींमुळे कर नियमांमधील त्रुटी आणि विसंगतीचा लाभ घेणाऱ्या धोरणांवर आळा घालण्यास मदत होईल.
तपशील:
I. विद्यमान डीटीएएवर भारत आणि श्रीलंका दरम्यान 22 जानेवारी 2013 रोजी स्वाक्षरी झाली आणि 22 ऑक्टोबर 2013 रोजी हे अंमलात आले.
II. भारत आणि श्रीलंका हे सर्वसमावेशक चौकटीतील सदस्य आहेत आणि त्याप्रमाणे जी -20 ओईसीडी बीईपीएस कृती अहवालाअंतर्गत किमान चौकटीतील देशांसह त्यांच्या डीटीएएच्या संदर्भात किमान मानकांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. कर चोरी प्रतिबंध आधार आणि लाभ हस्तांतरण  किंवा द्विपक्षीय कराराद्वारे कर संधि संबंधित उपायांच्या अंमलबजावणीच्या बहुपक्षीय कराराद्वारे बीईपीएस कृती 6 अंतर्गत किमान मानके पूर्ण केली जाऊ शकतात.
III. भारत एमएलआयवर स्वाक्षरीकर्ता देश आहे. तथापि, श्रीलंका आतापर्यंतच्या एमएलआयवर स्वाक्षरीकर्ता देश नाही. म्हणूनच भारत-श्रीलंका डीटीएएमधील दुरुस्ती प्रस्तावाची अद्ययावत करणे आणि जी -२० ओईसीडी आधार कर आणि लाभ हस्तांतरण  प्रकल्पाच्या कायद्या अंतर्गत करार दुरुपयोगाबाबत किमान मानदंडांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्य उद्देश चाचणी  आणि तरतुदींचा समावेश देखील द्विपक्षीयपणे करणे आवश्यक आहे. आधार कर चोरी प्रतिबंध आणि लाभ हस्तांतरण  किंवा द्विपक्षीय कराराद्वारे कर संधि संबंधित उपायांच्या अंमलबजावणीच्या बहुपक्षीय कराराद्वारे बीईपीएस कृती 6 अंतर्गत किमान मानके पूर्ण केली जाऊ शकतात.
पार्श्वभूमी:
विद्यमान दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध करारावर भारत आणि श्रीलंका दरम्यान 22 जानेवारी 2013 रोजी स्वाक्षरी झाली आणि 22 ऑक्टोबर 2013 रोजी हे अंमलात आले. भारत आणि श्रीलंका हे सर्वसमावेशक चौकटीतील सदस्य आहेत आणि त्याप्रमाणे जी -20 ओईसीडी बीईपीएस कृती अहवाला अंतर्गत किमान चौकटीतील देशांसह त्यांच्या डीटीएएच्या संदर्भात किमान मानकांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. भारत एमएलआयवर स्वाक्षरीकर्ता देश आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 130
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सहकार्य, सहयोग आणि वचनबद्धता भारत आणि आसियान देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीला मार्गदर्शन करेल-पीयूष गोयल
भारताने विशेषत: तणावाच्या काळात जगाचा विश्वासू भागीदार म्हणून स्वतःला सिद्ध केले - गोयल
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज म्हणाले की, 3 सी - सहकार्य, सहयोग  आणि वचनबद्धता  ,भारत आणि आसियान देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीला मार्गदर्शन करेल. आसियान-भारत व्यापार परिषदेच्या आभासी बैठकीला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की कोविड -19 महामारीच्या काळाने विशेषत: तणावाच्या काळात जगाचा विश्वासू भागीदार म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी भारताला दिली. प्रगतीमध्ये निकटचा आणि महत्वपूर्ण भागीदार असे वर्णन करत गोयल यांनी आसियान प्रदेशाला मैत्रीचा हात दिला.
ते म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत हा देश स्वयंपूर्ण असल्याचे दर्शवतो , जो जगाबरोबर सामर्थ्य आणि आत्मविश्वासानिशी तसेच समान आणि न्याय्य अटींवर सहभागी होण्यासाठी तयार आहे. ते म्हणाले की, भारत आणि आसियान विविध कारणांमुळे संपूर्ण व्यापार क्षमतांची पूर्तता करू शकले नाहीत, परंतु आता व्यापार वाढविण्यासाठी, सर्व राष्ट्रांच्या आणि व्यवसायांच्या चिंता सोडवण्यासाठी आणि मतभेद दूर करण्यासाठी पूरक वातावरण उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी व्यवसायाच्या माध्यमातून आसियानला भारताची मैत्री आणि भागीदारीचा हात दिला जेणेकरून दोन्ही भागीदार एकत्रितपणे यशस्वी होऊ शकतील, भविष्य सुरक्षित करू शकतील, एकत्र काम करतील,, समृद्ध होतील आणि $ 300 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे उद्दीष्ट साध्य करतील. गोयल म्हणाले की समस्या आणि सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल चर्चा करणे, कल्पना मांडणे आणि समस्या समोर आणणे यासाठी व्यापार परिषदेची बैठक हा एक चांगला मंच आहे.
गोयल म्हणाले की महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात भारत कोविड -19 विरुद्ध लढण्यासाठी जगाकडे गेला, मात्र प्रत्येकाला स्वतःच्या गरज पूर्ण करायच्या असल्यामुळे फारसे काही हाती लागले नाही . मात्र दुसरीकडे, औषधे पुरवण्याची क्षमता असलेल्या भारताने जगासाठी फार्मसी म्हणून काम केले. आम्ही जगातील 150 हून अधिक देशांना, विशेषतः कमी विकसित राष्ट्रांना औषधे पुरविली. सुरुवातीला निर्बंध लादले गेले होते परंतु गरीब देश औषधांपासून वंचित राहू नये हे सुनिश्चित करणे हा उदात्त हेतू त्यामागे होता., या सगळ्यातून हे सिद्ध झाले कि भारत खरोखरच एक लवचिक देश, विश्वासू भागीदार आणि मित्र आहे.
गोयल म्हणाले की, देशाने पीपीई, मास्क तयार करण्याची पुरेशी क्षमता विकसित केली आहे आणि आमची चाचणी क्षमता दररोज 1000 चाचण्यांवरून सुमारे दहा लाख चाचण्यांपर्यंत वाढवली आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आत्मनिर्भर आहोत. या काळात भारतीयांनी सामाजिक अंतराचे पालन, स्वच्छता राखणे, घराबाहेर पडताना मास्कचा वापर आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घेण्याची वचनबद्धता आणि जाणीव विकसित केली. ”, असे ते म्हणाले. भारताने , समस्यांवर मात करण्याची आपली लवचिकता , क्षमता दाखवून दिली आणि आमच्या सामूहिक प्रयत्नांनी हे सुनिश्चित केले की आम्ही लोकांचे प्राण आणि उपजीविकेचे रक्षण करू शकतो. जीवितहानी टाळण्यासाठी आम्ही कठोर लॉकडाउनची अंमलबजावणी केली आणि नंतर उपजीविकेच्या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी त्वरित अनलॉक सुनिश्चित केले, असेही ते म्हणाले.
भारतीय स्पर्धा आयोग
सीसीआय ने कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेडच्या बंधनकारक परिवर्तनीय प्राधान्य समभाग आणि इक्विटीच्या प्रस्तावित अधिग्रहणाला दिली मंजुरी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेडच्या बंधनकारक परिवर्तनीय प्राधान्य समभाग आणि इक्विटीच्या प्रस्तावित अधिग्रहणाला मंजुरी दिली.
प्रस्तावित संयोग कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेडच्या बंधनकारक परिवर्तनीय प्राधान्य समभाग आणि इक्विटीच्या प्रस्तावित अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. तसेच हे देखील नमूद केले आहे कि मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर बंधनकारक परिवर्तनीय प्राधान्य समभाग  इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होतील.
कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II मॉरीशस मध्ये स्थापित केलेली एक विशेष कंपनी आहे. ही विशेष कंपनी प्रस्तावित व्यवहारांच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली आहे. याची मालकी आणि नियंत्रण करणाऱ्या गुंतवणूक निधीला कार्लाइल ग्रुप कंपनीच्या सहयोगी कंपन्या सल्ला देतात. कार्लाइल ग्रुप ही एक जागतिक पर्यायी संपत्ती व्यवस्थापक आहे जी जागतिक स्तरावर गुंतवणूक करणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन करते.
नेक्सट्रा डेटा, आणि भारतात स्थापन बिगर -सूचीबद्ध संस्था किंवा कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेडची पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी आहे जी देशात 7 ठिकाणी आपल्या 10 डेटा केंद्राच्या माध्यमातून  संपूर्ण देशात लोकेशन, क्लाउड आणि व्यवस्थापन सेवांचा एकात्मिक पोर्टफोलियो पुरवते.
सीसीआय चा सविस्तर आदेश  लवकरच उपलब्ध होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान नुग्येन झुआन फुक यांच्यादरम्यान आभासी परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान नुग्येन झुआन फुक यांच्यादरम्यान 21 डिसेंबर 2020 रोजी आभासी परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
परिषदेदरम्यान, दोन्ही नेते सविस्तर द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरील विचारांची देवाणघेवाण करतील आणि भारत-व्हिएतनाम व्यापक सामरिक भागीदारीच्या भावी विकासासाठी मार्गदर्शन करतील.
2020 मध्ये, दोन्ही देशांदरम्यान उच्च-स्तरीय देवाणघेवाण सुरु होती. व्हिएतनामचे उपराष्ट्रपती डांग थी नोगोक थिन फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. तसेच, दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांदरम्यान 13 एप्रिल 2020 रोजी कोविड-19 महामारी उद्रेकासंदर्भात दूरध्वनी संवाद झाला होता. 25 ऑगस्ट 2020 रोजी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली संयुक्त आयोग बैठक  आभासी पद्धतीने पार पडली होती. 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी संरक्षणमंत्र्यांची व्हिएतनामच्या संरक्षमंत्र्यांसोबत ऑनलाईन बैठक झाली.
ऊर्जा मंत्रालय
नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड- कडे अक्षय ऊर्जा मालमत्ता केली हस्तांतरित
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
सरकारच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण तत्वाखाली भारतातील नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने  28 फेब्रुवारी 2023 रोजी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  ला एका छत्राखाली आणून, अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलिओ एकत्रित करण्यासाठीचे व्यवहार पूर्ण केले. त्यामुळे एनटीपीसी या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या मालकीच्या नवीकरणीय/अपारंपरिक/अक्षय ऊर्जा मालमत्ता/ संस्थांचे एनजीइएल कडे हस्तांतरण झाले आहे. उपकंपनीकडे 7 एप्रिल 2022 रोजी पूर्णपणे मालकी आली. व्यवसाय हस्तांतरण कराराद्वारे 15 अक्षय ऊर्जा मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कडे समभाग खरेदीद्वारे 100% समभागांचे हस्तांतरण करणे, अशा व्यवहारांचा समावेश आहे. समभाग खरेदी करार 8 जुलै 2022 रोजी अंमलात आला.
या योजनाव्दारे 2032 या आर्थिक वर्षांपर्यंत 60 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य साध्य करण्यावर भर देण्यात येणार असून कॉर्पोरेट व्यवसाय योजनेचा एक भाग म्हणून लागू केली आहे.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 76