ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
हेडक्वार्टर्स इन्टीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफचा 20 वा स्थापना दिन साजरा
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2020
एकीकृत डिफेन्स स्टाफचा आज 01 ऑक्टोबर रोजी 20 वा स्थापना दिन साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी तिन्ही सैन्यदलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शुभेच्छा दिल्या.
हेडक्वार्टर्स एकीकृत डिफेन्स स्टाफ, जो एचक्यु आयडीएस नावाने ओळखला जातो, याची स्थापना 01 ऑक्टोबर 2001 रोजी करण्यात आली. सशस्त्र सेनांदलांमध्ये संयुक्ततेस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संरक्षण मंत्रालय आणि इतर विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये चांगला समन्वय सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने या विभागाची स्थापना करण्यात आली. एचक्यु आयडीएसने गेल्या 19 वर्षांत सुरक्षा, आधुनिकीकरण, समन्वय आणि सैन्य मुत्सद्दीपणा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सैन्यदलांना सहकार्य केले. गेल्या वर्षी सैन्य व्यवहार विभाग  आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  ची निर्मिती करणे हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत, ज्यामुळे सशस्त्र सैन्याच्या परिवर्तनास आणि उच्च संरक्षणात एकत्रिकरणास आवश्यक प्रेरणा मिळाली आहे.
एचक्यु आयडीएस तिन्ही सेवांमध्ये एकीकरण आणि समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने उपक्रमांसह आघाडीवर आहे आणि “संयुक्ततेच्या माध्यमातून विजय” या बोधवाक्याला साजेशी कामगिरी करत आहेB.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 60
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतात पुन्हा एकदा चित्त्यांचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत सामंजस्य करार
आशियाई देशांमध्ये पुन्हा एकदा चित्ता या जंगली प्राण्याचे अस्तित्व वाढवण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर दक्षिण आफ्रिका आणि भारताने आज स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार फेब्रुवारी 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून 12 चित्त्यांचा पहिला कळप भारतात आणला जाणार आहे. 2022 मध्ये नामिबियातून भारतात दाखल झालेल्या आठ चित्त्यांसोबत या चित्त्यांचं वास्तव्य असणार आहे. भारतात चित्त्याचं अस्तित्व पुन्हा एकदा निर्माण करण्याला भारतानं प्राधान्य दिलं आहे. यामुळे चित्त्यांच्या संवर्धन प्रक्रियेवरही दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतील, यातून भारताच्या पर्यावरणीय इतिहासातील चित्त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा प्रस्थापित करणे आणि त्यासोबतच स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या पर्यायांमध्ये तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासह भारताची अनेक पर्यावरणीय उद्दीष्टे साध्य करता येऊ शकतील. फेब्रुवारीमध्ये १२ चित्ते भारतात आणल्यानंतर, त्यापुढे पुढची आठ ते दहा वर्षे दरवर्षी आणखी १२ चित्ते भारतात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
चित्ता पुन्हा भारतात आणण्यासंबंधीच्या सामंजस्य करारामुळे भारतात चित्त्यांचे व्यवहार्य आणि सुरक्षितरित्या अस्तित्व निर्माण करता येण्याची दोन्ही देशांसाठीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. यामुळे चित्त्यांच्या संवर्धनाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल तसेच, यासंदर्भातले परस्परांकडचे कौशल्य आणि ज्ञान परस्परांसोबत सामायिक केले जाऊ शकेल, याबाबतीतील क्षमतावृद्धीही केली जाऊ शकेल. यात मानव-वन्यजीव संघर्ष संपुष्टात आणणे, वन्यजीवांना पकडणे आणि त्यांचे स्थलांतर करणे या प्रक्रियेतील दोन्ही देशांच्या संवादात लोकसहभाग वाढवणे अशा मुद्यांचा या सामंजस्य करारात समावेश आहे. या सामंजस्य करारातील अटींनुसार, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, व्यवस्थाप-धोरण-आणि विज्ञानविषयक व्यावसायिक तज्ञांसाठीचे प्रशिक्षण, तसेच चित्त्यांच्या एका देशातून दुसऱ्या देशात होणाऱ्या स्थलांतरणासाठी द्विपक्षीय संरक्षण व्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित मुद्यांचा समावेश आहे.
या सामंजस्य करारातील मुद्दे कालसापेक्ष असतील किंवा नाही हे तपासण्यासाठी दर पाच वर्षांनी त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
गेल्या सात वर्षांत, देशांत सहा नवीन विमानतळ विकसित करण्यात आले / आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून जाहीर करण्यात आले
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
2014 पूर्वी देशांत, 24 आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होते. गेल्या सात वर्षांत देशांत आणखी सहा विमानतळ विकसित करण्यात आले / आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून जाहीर करण्यात आले.
या सात वर्षांत, केरळमधील कन्नूर, महाराष्ट्रातील शिर्डी, उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर आणि गोव्यातील मोपा ही चार ग्रीनफिल्ड विमानतळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून बांधण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा आणि तिरुपती या दोन विद्यमान विमानतळांना 2017 मध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यात आले.
मार्च 1994 मध्ये एअर कॉर्पोरेशन कायदा रद्द केल्यानंतर, भारतीय देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ, नियंत्रणमुक्त करण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून, विमान वाहतूक कंपन्यांना सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून देशभरात सेवा देणाऱ्या आणि कार्यान्वयन असणाऱ्या कोणत्याही बाजारपेठा आणि नेटवर्क कंपन्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे, आता कोणत्या जागी, किती प्रमाणात विमान वाहतूक सेवा द्यायची, याचा निर्णय विमानसेवा कंपन्या घेऊ शकतात. त्या संबंधित स्थळांची मागणी आणि व्यवसायिक व्यवहार्यता यांचा विचार करुन, तेच मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन करुन विमान कंपन्या हा निर्णय घेतात.
त्याशिवाय, या विमानतळांवरुन, आंतरराष्ट्रीय विमान सेवांबाबतही, भारतीय विमान सेवा कंपन्यांना, देशातील कोणत्याही विमानतळावरुन परदेशात विमान सेवा देण्याची मुभा आहे. दोन्ही देशातील, विमान सेवा व्यवस्था लक्षात घेऊन, त्या ही सेवा देऊ शकतात. तसेच, द्वीपक्षीय व्यवस्थेनुसार, परदेशी विमान कंपन्याही, कोणत्याही इच्छित स्थळी सेवा देऊ शकतात.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही.के. सिंग यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
मंत्रिमंडळ
1 जानेवारी 97 पासून एनएचपीसी, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया, एसजेव्हीएनच्या मंडळ स्तर कार्यकारी स्तराच्या खालील वेतनमान नियमिततेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2019
1 जानेवारी 97 पासून एनएचपीसी अर्थात राष्ट्रीय जल विद्युत महामंडळ, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया , सतलज जल विद्युत निगम अर्थात एसजेव्हीएनच्या मंडळ स्तर कार्यकारी स्तराच्या खालील वेतनमान नियमिततेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विद्युत मंत्रालयाच्या 4-4-2006 आणि 1-9-2006 च्या आदेशानुसार हे लागू करण्यात आले होते.
अंमलबजावणी धोरण
मंजुरीमुळे, विद्युत मंत्रालयाच्या 4-4-2006 आणि 1-9-2006 च्या आदेशानुसार जलविद्युत क्षेत्रातल्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांद्वारा लागू करण्यात आलेले वेतनमान नियमित केले जाईल.
प्रभाव
यामुळे,जलविद्युत क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उद्योगात 1-1 2007 पूर्वी दाखल झालेल्या 5224 कार्यकारीना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे जलविद्युत क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उद्योगातल्या कार्यकारीना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
व्यय
वेतनमान नियमिततेसाठी सुमारे 323 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
पूर्वपीठीका
एनटीपीसी/ तेल क्षेत्रानुसार कामगार आणि बिगर कार्यकारी यांच्या केंद्रीय कृत श्रेणीच्या वेतनमानात सुधारणा केल्याने 01.01.1997 पासून एनएचपीसी,नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन,टीएचडीसी इंडिया,एसजेव्हीएनच्या कार्यकारींच्या वेतनमानात विषमता होती.कामगार आणि पर्यवेक्षक यांचे वेतन ई 1 श्रेणीच्या कार्यकारी पेक्षा अधिक होते. मंत्रिमंडळ आणि सचिव समितीने याधीही या प्रस्तावावर विचार केला होता.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
आयुष मंत्रालय
‘आझादी का अमृत महोत्सवा’चा भाग म्हणून सात केंद्रीय मंत्री उद्या योग-ब्रेक मोबाईल ऍप्लिकेशनचा प्रारंभ करणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2021
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त सुरू केलेल्या 'आझादी का अमृत महोत्सव' उत्सवाचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय आयुष आणि बंदर, जहाज व महामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सहा केंद्रीय मंत्र्यांसह,उद्या  विज्ञान भवन येथे एका कार्यक्रमात योग-ब्रेक मोबाईल ऍप्लिकेशनचा प्रारंभ करणार आहेत. आयुष मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर दरम्यान अनेक कार्यक्रम आणि अभियान आयोजित केले आहेत.
यामध्ये 5 मिनिटांच्या 'योगा ब्रेक प्रोटोकॉल'मध्ये कामाच्या ठिकाणी व्यक्तींची उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने कामावरचा ताण कमी करण्यासाठी, ताजेतवाने करण्यासाठी आणि पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तयार केलेल्या अतिशय उपयुक्त योग पद्धती आहेत. "योग ब्रेक"  ही संकल्पना जगभरातील व्यावसायिकांसाठी उपयुक्त आहे. प्रख्यात तज्ञांनी चाचणी करून ते काळजीपूर्वक विकसित केले आहे.
विविध हितधारकांच्या समन्वयाने सहा प्रमुख महानगरांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प आधार म्हणून हे मॉड्यूल जानेवारी 2020 मध्ये सुरू करण्यात आले. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेने देशातील सहा प्रमुख योग संस्थांच्या सहकार्याने एकूण 15 दिवसांची चाचणी घेतली, ज्यात विविध खाजगी आणि सरकारी संस्थांमधून एकूण 717 जण सहभागी झाले आणि ही चाचणी खूप यशस्वी झाली.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
घटस्फ़ोटित मुलींना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी नियम शिथिल: डॉ. जितेंद्र सिंह
घटस्फोटित मुलींना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी नियम शिथिल केले गेले आहेत आणि आता तिच्या मृत पालक कर्मचारी. निवृत्तिवेतनधारक यांच्या हयातीत घटस्फोट याचिका मुलीकडून दाखल करण्यात आली असेल मात्र घटस्फोट झालेला नसला तरी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्यास ती पात्र असेल .
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाने केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण सुधारणांविषयी माध्यमांना माहिती देताना केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री  , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन अणू उर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पूर्वीच्या नियमात मृत पिता निवृत्तिवेतनधारक पिता किंवा त्यांच्या जोडीदाराच्या हयातीत घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल तरच .घटस्फोटित मुलीला कौटुंबिक पेन्शन देण्याची तरतूद होती. नवीन परिपत्रकामुळे निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन सुलभ तर होईलच मात्र समाजातील घटस्फोटीत मुलींना सन्माननीय आणि न्याय्य हक्क देखील मिळतील.
दिव्यांग मुलाला किंवा त्याच्या भावंडाला निवृत्तिवेतनधारक माता- पित्याच्या मृत्यूपूर्वी अपंगत्व आले असेल मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केले असले तरीही दिव्यांग मुलाला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे दिव्यांग निवृत्तीवेतनाधारकांचे जीवनमान सुलभ होण्यासाठी मदतनीस भत्ता 4,500 रुपये दरमहा वरून 6,700 रुपये दरमहा.पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले,
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले,डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बाबत घेतलेला निर्णय निवृत्तीवेतन विभागाने घेतलेलय सर्वात उल्लेखनीय उपक्रमांपैकी एक आहे. सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या मुलांसमवेत परदेशात स्थायिक झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना भेडसावणारी अडचण लक्षात घेऊन ते म्हणाले की, परदेशात राहणाऱ्यासाठी हयात प्रमाणपत्राबाबत एकत्रीकरणाच्या सूचना आणि कौटुंबिक पेन्शन सुरू करण्याबाबत परिपत्रक काढले असून परदेशातील शाखा आणि भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग यांना हयात प्रमाणपत्र पुरवण्याच्या आणि तिथेच कौटुंबिक पेन्शन सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, सर्व निवृत्तीवेतन वितरित करणाऱ्या बँकांना जे निवृत्तीवेतनधारक बँकेत येऊ शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या घरी हयात प्रमाणपत्र देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Patil/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी नवी दिल्लीतील सरदार पटेल भवन, डीएआरपीजी कार्यालय इथे भंगाराची विल्हेवाट लावणे आणि सरकारमधील प्रलंबितता कमी करणे यासह स्वच्छताकेंद्री विशेष स्वच्छता मोहीम 2.0 चा केला प्रारंभ
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; एमओएसपीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, डॉ जितेंद्र सिंग यांनी आज नवी दिल्लीतील सरदार पटेल भवन, डीएआरपीजी कार्यालय इथे भंगाराची विल्हेवाट लावणे आणि सरकारमधील प्रलंबितता कमी करणे यासह स्वच्छताकेंद्री विशेष स्वच्छता मोहीम 2.0 चा प्रारंभ केला.
"बापूजयंती" निमित्त 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत ही विशेष मोहिम सुरु केली आहे. सार्वजनिक तक्रारी, संसद सदस्यांच्या शिफारसी , राज्य सरकारे, आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत आणि संसदीय आश्वासने यांचा वेळेवर आणि प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करणे तसेच भंगाराची विल्हेवाट लावणे हा याचा उद्देश असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
आत्तापर्यंत केन्द्र सरकारच्या मंत्रालये/विभागांनी स्वच्छता मोहिमेसाठी 67 हजारांहून अधिक साईट्सची निवड केली आहे. या मोहिमेदरम्यान सुमारे 21 लाख प्रत्यक्ष फायली आणि 3 लाख ई-फायलींचे पुनरावलोकन करणे बाकी आहे. यंदा प्रथमच या मोहिमेत ई-फाईल्स आणि त्याचा आढावा यावरही भर दिला जाणार आहे असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
महिनाभर चालणाऱ्या या विशेष मोहीम 2.0 मध्ये 1.5 लाख टपाल कार्यालये, परदेशातील मोहिम/टपाल, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक कार्यालये यांना युद्धपातळीवर समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. विशेष मोहिमेच्या पोर्टल संदर्भात नोडल अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण डीएआरपीजीद्वारे आधीच आयोजित केले गेले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या प्रसंगी विशेष मोहीम 2.0 मार्गदर्शक तत्त्वे पुस्तिकेचे आणि ऑगस्टच्या प्रगती अहवालाचे प्रकाशन केले, तसेच निवृत्तीवेतन विभागाचे नियम सुलभ करण्यासाठी परिपत्रके जारी केली.
नंतर डॉ जितेंद्र सिंह यांनी प्रलंबित असलेल्या सर्व विविध श्रेणींचा आढावा घेतला. यात खासदारांच्या शिफारशी, पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशी, मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी, राज्य सरकारच्या शिफारशी, सार्वजनिक तक्रारी, नियम/प्रक्रिया सुलभ करणे, पुनरावलोकनासाठी घेतलेल्या फाईल्स, स्वच्छता अभियान साइट्स यांचा समावेश होता.
डिएआरपीजीचे केंद्रीय सचिव व्ही. श्रीनिवास म्हणाले की, डिएआरपीजीने सोशल मीडिया पोस्टसाठी हॅशटॅग#स्पेशल कॅम्पेन 2.0 तयार केले आहे. विशेष मोहिमेच्या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये टॅग वापरण्याची आणि ट्विटरवर DARPG @DARPG_GOI आणि फेसबुकवर @DARPGIndia टॅग करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बारा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या ग्रीड संलग्नित सौर फोटोव्होल्टाईक ऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने, नवीकरण आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाच्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना टप्पा 2 मध्ये बारा हजार मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रीडशी संलग्नित सौर फोटो ऊर्जा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली आहे.
8580 कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता अंतर निधीद्वारे स्वतः सरकार, सरकारच्या विविध संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारची इतर कार्यालय यांच्या उपयोगिता पूर्ण करणार आहे.
बारा हजार मेगावॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या ग्रीड संलग्नित सौरऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना सरकारद्वारे , सरकार निर्मित योजनेत दिलेल्या शर्ती आणि अटींनुसार वर्ष 2019-20 ते 2022-23 या पुढील चार वर्षांमध्ये केल्या जाईल.
नवीकरणीय आणि पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालयाने, ठरविलेल्या आवश्यक चाचण्यांनुसार विशेषत्वाने देशांतर्गत निर्मित सौर फोटो सेल्स आणि मॉडेल्सचा उपयोग करण्यासाठी ही योजना उपयोगी ठरणार आहे
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, 48 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या फोटोव्होल्टाईक ऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेद्वारे सरकारला पुढील चार वर्षात बारा हजार मेगावॅट क्षमतेपेक्षा जास्त मेगावॅट निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच ही योजना सरकारच्या ‘मेकिंग मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देईल.
सरकार आवश्यकतेनुसार, सौर सेल आणि मॉडेल्सची खरेदी देशांतर्गत निर्मात्यांकडून पुढील तीन ते चार वर्षांसाठी करेल.
बारा हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापनेच्या प्रस्तावामुळे जवळपास 60 हजार लोकांना एक वर्षासाठी पूर्व प्रकल्प कामांच्या संदर्भात रोजगार मिळणार आहे तर 18 हजार लोकांना 25 वर्षापर्यंत राखरखाव आणि कृती कार्यक्रम कालावधीसाठी रोजगार मिळेल या व्यतिरिक्त एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्मिती क्षमता सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमुहातील सर्वात मोठ्या 21 निनावी बेटांना 23 जानेवारी रोजी परमवीर चक्र पुरस्काराच्या मानकऱ्यांची नावे देण्याच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी
या बेटांना परमवीर चक्र पुरस्कारांच्या मानकऱ्यांचे नाव देणे म्हणजे त्यांना कायमस्वरुपी अभिवादन ठरेल.
वास्तविक जीवनातील नायकांचा सन्मान करण्यासाठी आणि मान्यता देण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून उचललेले पाऊल.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वीपावर उभारण्यात येणाऱ्या नेताजींच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या मॉडेलचे पंतप्रधान करणार अनावरण
यंदाच्या पराक्रम दिनी 23 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमुहातील नामकरण न झालेल्या सर्वात मोठ्या 21 बेटांना परमवीर चक्र पुरस्काराच्या मानकऱ्यांची नावे देण्याच्या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होणार आहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वीपावर उभारण्यात येणाऱ्या नेताजींच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या मॉडेलचे अनावरण देखील याच कार्यक्रमात पंतप्रधान करणार आहेत. अंदमान आणि निकोबार बेटांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2018 मधील या बेटांच्या भेटीच्या वेळी रॉस बेटांना नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वीप असे नाव देण्यात आले होते. नील बेट आणि हॅवलॉक बेट यांचे देखील शहीद द्वीप आणि स्वराज द्वीप असे नामकरण करण्यात आले होते.
देशात वास्तविक जीवनातल्या खऱ्या नायकांना योग्य आदर सन्मान देण्याला पंतप्रधानांनी नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. याच अनुषंगाने आता द्वीपसमूहातील नामकरण न झालेल्या 21 सर्वात मोठ्या बेटांना 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेत्या वीरांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामधील सर्वात मोठ्या बेटाला पहिल्या परमवीर चक्र पुरस्कार विजेत्याचे तर दुसऱ्या क्रमांकावरील मोठ्या बेटाला दुसऱ्या परमवीर चक्र पुरस्कार विजेत्याचे नाव अशाप्रकारे ही नावे दिली जातील .या वीरांपैकी कित्येकांनी आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले , त्या वीरांना हा कायमस्वरूपी सन्मान ठरेल.
ही बेटे ज्या परमवीर चक्र विजेत्यांच्या नावाने ओळखली जातील त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे - मेजर सोमनाथ शर्मा , सुभेदार आणि मानद कॅप्टन  करम सिंग एम एम, सेकंड लेफ्टनंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंग, कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंग, कॅप्टन जी. एस सलारिया, लेफ्टनंट कर्नल  धनसिंग थापा, सुभेदार जोगिंदर सिंग, मेजर शैतान सिंग, CQMH अब्दुल हमीद, लेफ्टनंट कर्नल अर्देशीर बर्जोरजी तारापोर, लान्स नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंग, सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाईंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंग शेखॉऺ, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, नायब सुभेदार बनासिंग, कॅप्टन विक्रम बात्रा, लेफ्टनंट मनोज कुमार पांडे, सुभेदार मेजर  संजय कुमार आणि निवृत्त सुभेदार मेजर  ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादव.
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल बी आर कृष्णा यांनी सीआयएससीचा कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2021
ठळक वैशिष्ट्ये :
- लढाऊ वैमानिक म्हणून केली सुरुवात, 38 वर्षांच्या कारकीर्दीत वैविध्यपूर्ण कामगिरी
- एनडीएचे माजी विद्यार्थी आणि 5,000 तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव
- 1986 मध्ये शौर्य चक्र आणि 1987 मध्ये AVSM पुरस्काराने सन्मानित
एअर मार्शल बी आर कृष्णा यांनी 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी चीफ ऑफ इंटेग्रेटिड स्टाफ टू चेयरमन, चीफ्स ऑफ स्टाफ म्हणून पदभार स्वीकारला. सीआयएससीनी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे शूरवीरांना श्रद्धांजली वाहिली आणि त्यानंतर तिन्ही सेवादलांकडून त्यांना मानवंदना देण्यात आली.
1983, मध्ये लढाऊ वैमानिक म्हणून रुजू झालेल्या एअर मार्शल कृष्णा यांनी 38 वर्षांच्या कारकीर्दीत वैविध्यपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. पात्र उड्डाण प्रशिक्षक आणि प्रायोगिक चाचणी वैमानिक, म्हणून त्यांनी भारतीय हवाई दलाच्या  ताफ्यातील विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर चे उड्डाण केले आहे. ऑपरेशनल, इंस्ट्रक्शनल आणि टेस्ट फ्लाईंगसह 5,000 तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा त्यांना अनुभव आहे. ते राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालय आणि राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत.
आपल्या शानदार कारकीर्दीत, सीआयएससी यांनी असंख्य महत्त्वपूर्ण कमांड आणि स्टाफ नेमणुका केल्या आहेत. त्यांनी फ्रंटलाईन फायटर स्क्वाड्रन आणि एअर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूलचे नेतृत्व केले. ते फॉरवर्ड एअर बेसचे चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर, एअरक्राफ्ट आणि सिस्टीम टेस्टिंग एस्टॅब्लिशमेंटचे कमांडंट होते आणि फ्रंटलाइन एअर बेसचे नेतृत्वही त्यांनज केले होते.
एअर मार्शल बी आर कृष्णा हे हवाई मुख्यालयात सहाय्यक हवाईदल प्रमुख  आणि सहाय्यक हवाईदल प्रमुख  होते. एअर मार्शल म्हणून त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण पश्चिम एअर कमांड आणि हवाई परिचालन महासंचालक म्हणून काम पाहिले. सीआयएससीचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी ते वेस्टर्न एअर कमांडचे नेतृत्व करत होते. एअर मार्शलना 1986 मध्ये शौर्य चक्र आणि 1987 मध्ये विशिष्ट सेवेसाठी अतिविशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित करण्यात आले.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
संतोष कुमार गंगवार यांनी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  म्हणून पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 31 मे 2019
संतोष कुमार गंगवार यांनी आज श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  म्हणून पदभार स्वीकारला. विभागाचे सचिव हिरालाल सामरीया आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले.
या मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा सोपवल्याबद्दल गंगवार यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. आधीच्या कार्यकाळात कामगारांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी आपल्या मंत्रालयाने महत्वाचे निर्णय घेतले. ही प्रक्रिया पुढेही चालू ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर पूर्ण करु, असेही त्यांनी सांगितले.
गंगवार यंदा आठव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. यांना केंद्रीय मंत्रालयांमधल्या अनेक खात्यांच्या मंत्री पदाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.
D.Wankhade/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 72
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी, नानी तागिया आणि मनीष चौधरी यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदी नियुक्ती
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2020
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 217  मधील अधिकारांचा उपयोग करत राष्ट्रपतींनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ती नानी तागिया आणि न्यायमूर्ती मनीष चौधरी यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. संबंधित कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून ही नियुक्ती लागू होईल. यासंदर्भात कायदा व न्याय मंत्रालयाने अधिसूचना क्रमांक के-13018/02/2020-यूएस.11 आणि अधिसूचना क्रमांक के.13018/03/2020-यूएस.II जारी केले आहेतM.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी पणजी येथे सौर-इलेक्ट्रिक हायब्रीड अतिजलद फेरीचा केला प्रारंभ, तरंगत्या जेट्टीचेही केले उद्घाटन
अशा प्रकल्पांमुळे गोवा जागतिक स्तरावर सर्वात आकर्षक पर्यटन स्थळ म्हणून पुढे येण्यास मदत होईल: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
पणजी, 13 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज पणजी येथे सौर-इलेक्ट्रिक हायब्रीड अतिजलद फेरीचा प्रारंभ केला आणि तरंगत्या जेट्टी प्रकल्पाचे उद्घाटनही केले. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे गोव्यातील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि वाहतूक अधिक पर्यावरणस्नेही होईल अशी अपेक्षा आहे.
जेट्टी प्रकल्पाचे उद्घाटन केल्यानंतर त्यांनी सौर-इलेक्ट्रिक हायब्रीड अतिजलद फेरीतून प्रवास केला. आज कार्यान्वित झालेल्या तीन जेट्टींसाठी 9.6 कोटीं रुपये खर्च आला असून भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने यासाठी निधी दिला आहे. या जेट्टी ठोस काँक्रीटच्या असून त्या पाण्यावर तरंगतात, उभारण्यास सोप्या असून त्यांचा पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होतो. सौर-इलेक्ट्रिक हायब्रीड अतिजलद फेरी प्रकल्पासाठी गोवा सरकारने 3.9 कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. 60 प्रवासी वाहून नेण्याची याची क्षमता आहे. याचे हायब्रीड प्रारुप जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व दूर करून कार्यान्वयनाचा खर्च कमी करण्यास सहाय्यभूत ठरते आणि वाहतुकीचे अधिक पर्यावरणस्नेही स्वरूप प्रदान करते.
कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी गोव्याच्या निसर्गसौंदर्याचे कौतुक केले. या दोन प्रकल्पांमुळे हे राज्य अधिक पर्यटकांना आकर्षित करू शकेल असे ते म्हणाले. अशा प्रकल्पांमुळे गोवा देशातील सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक म्हणून पुढे येण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने बंदर आधुनिकीकरणात मोठी प्रगती केली आहे असेही ते म्हणाले.
सौर इलेक्ट्रिक हायब्रीडमुळे राज्याचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
गोवा सरकार संपूर्ण राज्यात आणखी सौर फेरी बोटी सुरू करेल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या कार्यक्रमाला बंदरे, नौवहन, जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गोवा राज्य सरकारचे मंत्री आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 165.04 कोटीहून अधिक
गेल्या 24 तासात 56 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 93.89%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 2,35,532 नवे रुग्ण
देशातली उपचाराधीन रुग्णसंख्या 20,04,333
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 16.89%
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 56 लाखाहून अधिक  मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 165.04 कोटीहून अधिक  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 180,50,126 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,94,504
|
|
2nd Dose
|
|
98,51,506
|
|
Precaution Dose
|
|
31,80,245
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,94,187
|
|
2nd Dose
|
|
1,72,01,841
|
|
Precaution Dose
|
|
34,95,155
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
4,50,05,663
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,87,78,260
|
|
2nd Dose
|
|
39,97,30,894
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,98,71,411
|
|
2nd Dose
|
|
16,97,87,806
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,45,81,342
|
|
2nd Dose
|
|
10,58,53,403
|
|
Precaution Dose
|
|
43,61,043
|
|
Precaution Dose
|
|
1,10,36,443
|
|
Total
|
|
1,65,04,87,260
गेल्या 24 तासात 3,35,939 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,83,60,710 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 93.89% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 2,35,532 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 20,04,333 असून उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 4.91% इतके आहेत.
देशभरात कोविड निदान चाचणी क्षमता वाढवण्यात येत असून देशात गेल्या 24 तासात 17,59,434 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 72.37 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 16.89% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 13.39% आहे.