ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2020
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये सरकार सध्याच्या एमएसपी धोरणानुसार अर्थात किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे.
महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि ओदिशा या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खरीप हंगाम 2020 – 21 ची धान खरेदी अजून सुरू आहे. या अंतर्गत 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 316 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली असून मागील वर्षीच्या 267 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीच्या तुलनेत यावर्षी 18.60 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 316 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदीपैकी केवळ पंजाबने 202 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी केले असून ते एकूण खरेदीच्या 64 टक्के आहे.
आतापर्यंत 59,837 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून 29.53 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 45.24 लाख मेट्रिक टन एवढ्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी सुक्या खोबऱ्याच्या  1.23 लाख मेट्रिक टन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल. जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020–21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, नोडल संस्थेच्या माध्यमातून सरकारने 1,00,429 मेट्रिक टन मूग, उडीद शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे, किमान आधारभूत किंमतीनुसार 541 कोटी रुपये मूल्य खरेदीचा लाभ तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान मधील 57,956 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, 5,089 मेट्रिक टन सुके खोबरे  खरेदी करण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3,961 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंतची किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये इतकी दिली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 293.34 मेट्रिक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले होते. सुके खोबरे आणि उडद डाळीच्या संदर्भात या पिकांसाठी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा एमएसपीपेक्षा जास्त पैसे दिले जातात. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकनुसार संबंधित राज्यसरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कापसाची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 8286.91 कोटी रुपये किमतीच्या 28,16,255 कापसाच्या गाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा फायदा 5,65,591 शेतकऱ्यांना झाला आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
खगोलीय इतिहासात भारताचा गौरवशाली अध्याय कोरल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इस्रोचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2023
खगोलीय इतिहासात भारताचा गौरवशाली अध्याय कोरल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी इस्रोचे अभिनंदन केले आहे.
ट्विट्सच्या मालिकेत गडकरी म्हणाले की, चांद्रयान-3 च्या चंद्राच्या पृष्ठभागावरील अलगद लँडिंगबद्दल इस्रो मधील प्रतिभावंतांचे, विशेषत: अध्यक्ष एस सोमनाथ, प्रकल्प संचालक पी वीरमुथुवेल आणि मोहीम संचालक मोहना कुमार यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या यशामुळे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. ते म्हणाले की, अतूट समर्पण, सूक्ष्म नियोजन आणि उत्कृष्ट सांघिक कार्य यांनी अंतराळ संशोधनामधील भारताची ताकद पुन्हा एकदा दिसून आली आहे.
येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी असलेल्या या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल सर्व भारतीय नागरिकांचे खूप खूप अभिनंदन.
S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 54
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
बांगलादेश बरोबरच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला  भारत प्रगतीपथावर नेऊ इच्छितो – पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2022
बांगलादेश बरोबरच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला  भारत प्रगतीपथावर नेऊ इच्छितो, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित केलेल्या ‘भारत बांगलादेश हितधारक बैठकी’च्या उदघाटन सत्रात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रयत्नांमुळे भारत बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध नव्या शिखरावर पोहोचल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
उभय देशातली मैत्री आता एकमेकांना समृद्ध करणाऱ्या बहुआयामी संबंधांमध्ये परिवर्तित झाली असून व्यापार, गुंतवणूक, अन्न सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांमध्ये एकमेकांना सहकार्य मिळत असल्याचे गोयल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भाषण करताना सांगितले. भारत बांगलादेश संबंध दृढ करण्यासाठी चार प्रमुख क्षेत्रांचा यावेळी गोयल यांनी उल्लेख केला.
बांगलादेश हा भारताच्या व्यापारात दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा भागीदार असल्याचे गोयल म्हणाले. या हितधारकांच्या बैठकीमुळे केवळ बांगलादेशच नव्हे तर दक्षिण पूर्व आशियातील इतर अनेक देशांशी भारताच्या व्यापारी संबंधाना प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा यावेळी गोयल यांनी व्यक्त केली.N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
आदिवासी विकास मंत्रालय
ट्राइब्स इंडियाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या नव्या ताज्या 100 सेंद्रिय उत्पादनांची श्रेणी बाजारात
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘ट्रायफेड’ने ट्राइब्स इंडियाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या नव्या ताज्या 100 सेंद्रिय उत्पादनांची श्रेणी बाजरात आणली आहे. या ’फॉरेस्ट फ्रेश नॅचरल्स अँड ऑरगॅनिक’उत्पादनांचे अनावरण ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविर कृष्णा यांनी आभासी पद्धतीने केले. दर आठवड्याला नवीन 100 उत्पादने बाजारात आणण्याची तयारी ट्रायफेडने केली आहे. त्यामुळे आता ट्राइब्स इंडियाच्या कॅटलॉगमध्ये या सर्व नवीन उत्पादनांचा समावेश करण्यात येईल. यापैकी पहिल्या 100 उत्पादनांची श्रेणी आज बाजारात आणण्यात आली आहे. ही उत्पादने ट्राइब्स इंडियांच्या देशभरातील 125 शोरूममध्ये उपलब्ध असतील त्याचबरोबर त्यांची ऑनलाइन खरेदीही ग्राहकांना करता येणार आहे. तसेच ट्राइब्स इंडियाच्या फिरत्या वॅनमध्येही सर्व उत्पादने उपलब्ध असणार आहेत. ट्राइब्स इंडिया डॉट कॉमवर ई-मार्केटप्लेसवर आणि ई-टेलर्सच्या माध्यमातूनही खरेदी करणे शक्य आहे. यामुळे आदिवासी कारागीर, वनवासी यांच्यासाठी उत्पन्नाचे साधन असलेली ही उत्पादने असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होत आहे. आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी त्यांनी तयार केलेली सेंद्रिय उत्पादने, वनोपज आणि कलाकृती यांची विक्री करण्याचे काम केले जात आहे.
याप्रसंगी बोलताना प्रवीर कृष्णा म्हणाले, ‘‘विविध माध्यमांव्दारे सेंद्रिय उत्पादनांचा वापर केला गेला तर सध्या सर्वांना ज्याची आवश्यकता आहे, अशा प्रतिकार शक्तीमध्ये नैसर्गिक पद्धतीने वाढ करणे शक्य होणार आहे. पौष्टिक आहार आणि शाश्वत जीवनशैलीचा स्वीकारणे आज गरजेचे आहे. त्याचबरोबर देशातल्या आदिवासी कारागीर आणि वनवासी बांधवांना प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे. त्यांच्या उत्पादनांचा खप झाला तर त्यांना आर्थिक बळकटी देणारे ठरणार आहे. या वस्तूंच्या विक्रीमुळे त्याचा लाभ थेट आदिवासींना मिळू शकणार आहे.’’
आज बाजारामध्ये दाखल झालेल्या ट्राइब्स इंडियाच्या नवीन 100 सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये देशभरातील वस्तूंचा समावेश आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातल्या गोंड, भिल या आदिवासी समाजामध्ये बनविण्यात येणा-या रोग प्रतिकारशक्ती वाढविणारे चूर्ण आणि काढा आहे. मध्य प्रदेशातल्या झाबुआ जिल्ह्यातल्या शिवगंगा इथल्या भिलला जमातीने बनविलेल्या महुआ बांबू मेणबत्या, सेंद्रिय, रोग प्रतिकारशक्ती वाढविणारी पावडर, गिलोय पावडर, जामून पावडर, महाराष्ट्र आणि गुजरात येथील डाळी आणि खिचडी मिक्स यांचा समावेश आहे.
‘गो वोकल फॉर लोकल’ या मंत्रामध्येच सध्याच्या अवघड काळामध्ये ‘गो वोकल फॉर लोकल गो ट्रायबल’ असा बदल करून तो ट्रायफेडने स्वीकारला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेली उत्पादने ही अनेक गोष्टींवर रामबाण औषधे म्हणून काम करणारी आहेत. तसेच लोकांना त्यांच्यात प्रकृतीमध्ये चांगली सुधारणा दिसून येणार आहे, असे प्रवीर कृष्णा यांनी यावेळी सांगितले.
गृह मंत्रालय
‘वायु’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह सचिवांनी घेतला तयारीचा आढावा
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत ‘वायू’ चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी संबंधित राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये / संस्थांच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
अरबी समुद्रात घोंघावत असलेले ‘वायु’ चक्रीवादळ उद्या सकाळी गुजरात किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. पोरबंदर आणि महुवा दरम्यान वेरावळ परिसरातल्या किनारपट्टीवर हे वादळ धडकण्याची शक्यता असून, दि.13 जून रोजी सकाळी ताशी 145 ते 170 किमी. वेगाने वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. यामुळे सौराष्ट्र आणि कच्छ परिसरात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कच्छ, देवभूमी, द्वारका, पोरबंदर, जुनागड, दीव, गिरसोमनाथ, अमरेली आणि भावनगर जिल्ह्यातल्या किनारपट्टी भागात चक्रीवादळाच्या वेळी दीड ते दोन मीटर उंचीच्या लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. सर्व संबंधित राज्यांना भारतीय हवामान विभाग नियमितपणे सूचना जारी करत आहेत.
या बैठकीने गृह, संरक्षण, दूरसंचार, ऊर्जा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालये, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारतीय हवामान शास्त्र विभाग आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुजरातचे मुख्य सचिव आणि दीवच्या प्रशासकांचे सल्लागार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती दिली. गुजरात प्रशासनाने सुमारे सव्वा लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले असून, आज दुपारी 4 वाजेपर्यंत तीन लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवले जाईल. दीवमधेही सुमारे 10 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारं, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांच्या नियमित संपर्कात आहे. एनडीआरएफच्या 52 तुकड्या आवश्यक सामुग्रीसह सज्ज आहेत.
भारतीय तटरक्षक दल, नौदल, लष्कर आणि हवाई दलांनाही सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे. टेहळणी करणारी विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स हवाई पाहणी करत आहेत.
केंद्रीय गृह सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शून्य जिवीतहानी आणि कमीत कमी वित्तीय हानी साठी सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. मदत शिबिरांमधे अन्न, पेयजल आणि औषधांचा साठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचाही त्यांनी आढावा घेतला.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 72
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय , मुंबई फोटो रिलीज
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबीन ईराणी यांनी मुंबईतील धारावी एकात्मिक बाल विकास सेवा केंद्राला दिली भेट
मुंबई दि .6 सप्टेंबर 2021
धारावी येथील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी केंद्राला केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री स्मृती झुबीन ईराणी यांनी आज भेट दिली
केंद्रीय मंत्र्यांनी या सेवा केंद्राच्या काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला तसेच त्यांच्या निवासस्थानांना देखील भेट दिली.केंद्रसरकारच्यावतीने साजऱ्या होत असलेल्या“पोषणअभियाना”अंतर्गत“पोषणमास” उपक्रमासाठी हाती घेतलेल्या विविध लक्ष्यित कार्यक्रमांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्री ईराणी मुंबईत आल्या आहेत.
गंभीर स्वरूपातील कुपोषित मुले, गर्भवती माता तसेच स्तनदा मातांना ईराणी यांनी याप्रसंगी फळे आणि पोषणआहार किट यांचे वाटप केले.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा भाग म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘जी’ उत्तर वॉर्डमध्ये आज हा कार्यक्रम आयोजित करण्यातआला
केंद्रीय मंत्र्यांनी डिजिटल बाहुला-बाहुली फळयाचे केले उद्घाटन
या प्रसंगी, केंद्रीय मंत्री ईराणी यांनी यावेळी आयसीडीएस परिसरातील, डिजिटल बाहुला-बाहुली फळयाचे देखील उद्घाटन केले. हा फळा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाअंतर्गत गोळा होणाऱ्या जन्मसंबंधी आकडेवारीचे अद्यतन, परीक्षण आणि प्रदर्शन यांचे सादरीकरण करण्यासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. या योजनेबद्दलची माहिती आणि शैक्षणिक साहित्य यांच्याबाबत देखील या फळ्यावरून माहिती पुरवली जाते म्हणून हा फळा सल्ला तसेच ज्ञान यांचे माध्यम म्हणून भूमिका बजावत आहे. हा फळा म्हणजे महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाअंतर्गत केलेले अभिनव डिजिटल संशोधन आहे.
पोषण अभियानाबाबत
पोषण अभियान हा लहान मुले, पौगंडावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेला महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. आरोग्य, स्वास्थ्य आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या तसेच कुपोषण दूर करणाऱ्या पद्धती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून पोषण सामग्रीची उपलब्धता, त्याचे वितरण, त्यासाठी योग्य लाभार्थ्यांशी संपर्क आणि त्यातून साधलेले परिणाम अधिक तीव्र करण्यासाठीचा एकात्मिक पोषण समर्थन कार्यक्रम म्हणून 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात मिशन पोषण 2.0  ची घोषणा करण्यात आली आहे.
या अभियानाबाबत समाज जागृती तसेच जनतेचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी दर वर्षीचा सप्टेंबर महिना “पोषण मास” म्हणून देशभर साजरा केला जात आहे.
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
देशातील पारशी लोकसंख्येत घट
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
या मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, पारशी  समुदायाची लोकसंख्या 2001 च्या जनगणनेतील 69,601 वरून 2011 च्या जनगणनेमध्ये 57,264 इतकी कमी झाली. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय भारतातील पारशी लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी जियो पारसी योजना लागू करते. जियो पारसी योजना पारशी लोकसंख्येला स्थिर करण्यासाठी वैज्ञानिक नियमावली आणि संरचनात्मक हस्तक्षेप स्वीकारते. या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सहाय्यातून आत्तापर्यंत 359 बालकांचा जन्म झाला आहे.
पारशी लोकसंख्येतील घसरण रोखण्यासाठी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय ‘जियो पारसी’नावाची समुदाय-संबंधित योजना राबवते. योजनेचे तीन घटक आहेत:  समुपदेशन - यामध्ये प्रजनन क्षमता असलेल्या जोडप्यांचे समुपदेशन, विवाह, कौटुंबिक आणि ज्येष्ठ समुपदेशन समाविष्ट आहे ज्यात नातेसंबंध व्यवस्थापन, पालकत्व, औषध जागरुकता इत्यादी कार्यशाळा समाविष्ट आहेत  समुदायाचे आरोग्य-पाळणाघर/बाल संगोपन, वृद्धांना मदत इत्यादीवरील खर्चासाठी पारशी पालकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.  वैद्यकीय सहाय्य- सहाय्यक गर्भधारणा तंत्रज्ञान  साठी आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे ज्यामध्ये इन-विट्रो फर्टिलायझेशन आणि इंट्रा सायटोप्लाज्मिक इंजेक्शन  आणि सरोगसीसह इतर पद्धतींचा देखील समावेश आहे .
ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्या कुटुंबात वृद्ध सदस्य देखील आहेत अशा पारशी जोडप्यांना दिलेली एकूण आर्थिक मदत 224.61 लाख रु. पेक्षा जास्त आहे. 115 पारशी जोडप्यांना हे पाठबळ देण्यात आले आहे.
या मंत्रालयाला पारशी समुदायाकडून अग्यारीचे संरक्षण करण्यासाठी पारशी समुदायाला मदत करण्याची कोणतीही विशिष्ट विनंती प्राप्त झालेली नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 347
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
घाऊक किंमत निर्देशांकात 0.3 टक्क्याने वाढ
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2019
घाऊक किंमतीवर आधारित चलनफुगवट्याच्या निर्देशांकात फेब्रुवारी महिन्यात, आधीच्या महिन्याशी तुलना करता 0.3 टक्के वाढ झाली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात निर्देशांकाचा दर 2.93 टक्के राहिला याआधीच्या महिन्यात हा दर 2.76 टक्के होता.
प्राथमिक वस्तूंच्या महत्वाच्या गटाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 0.2 टक्के घट झाली आहे. खाद्य गटाच्या निर्देशांकात 0.2 टक्के घट तर अखाद्य गटाच्या निर्देशांकात 1 टक्के वाढ झाली. खाण गटाच्या या निर्देशांकात 8 टक्के घट झाली. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या निर्देशांकात 1.7 टक्के वाढ झाली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 91
अर्थ मंत्रालय
50 पर्यटन स्थळांचा 'पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज' म्हणून विकास करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज म्हणून किमान 50 स्थळे निवडून विकसित केली जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 सादर करताना केली.
एकात्मिक आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाचा वापर करून ही स्थळे स्पर्धेच्या माध्यमातून निवडली जातील. पर्यटनाच्या विकासासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटकांवर भर दिला जाईल.
यासंबंधी एक अॅप सुरु करण्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या अॅपमध्ये पर्यटन स्थळासंबंधित सर्व तपशील उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रत्यक्ष दळणवळण, व्हर्च्युयल कनेक्टिव्हिटी, पर्यटक मार्गदर्शिका, खाद्यपदार्थांसाठी उच्च निकष आणि पर्यटकांची सुरक्षा यावर भर दिला जाईल.
‘देखो अपना देश’ योजनेच्या माध्यमातून देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. तसेच योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्षेत्र विशिष्ट कौशल्य आणि उद्योजकता विकासाचा समावेश करण्याचे 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि पूरक सुविधा पुरवल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
विविध पर्यटन योजनांबाबत बोलताना श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या, "'देखो अपना देश' हा उपक्रम पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून मध्यमवर्गीयांना आंतरराष्ट्रीय पर्यटनापेक्षा देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य देण्यासाठी सुरू केला होता, तर संकल्पना -आधारित पर्यटन संपूर्ण परिसराच्या एकात्मिक विकासासाठी 'स्वदेश दर्शन योजना' सुरू केली आहे."
पुढे बोलताना सीतारामन म्हणाल्या राज्यांमध्ये एक जिल्हा, एक उत्पादन , भौगोलिक सूचकांक  आणि इतर हस्तकला उत्पादनांचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी राज्यांमध्ये युनिटी मॉल स्थापन केले जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, राजधानीच्या ठिकाणी किंवा सर्वात प्रमुख पर्यटन केंद्र किंवा आर्थिक राजधानीत असे युनिटी मॉल उभारण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि इतर राज्यांच्या एक जिल्हा, एक उत्पादन आणि भौगोलिक सूचकांक असलेल्या उत्पादनांसाठीही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मन की बातसाठी कल्पना आणि सूचना पाठवण्याचे केले आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता प्रसारित होणाऱ्या ‘मन की बात’च्या आगामी भागासाठी कल्पना आणि सूचना पाठविण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. मायगव्ह तसेच नमो ॲपवर या कल्पना आणि सूचना सामायिक करता येतील किंवा आपले संदेश 1800-11-7800 या क्रमांकावर ध्वनिमुद्रित करता येतील.
मायगव्ह वर आवाहन सामायिक करताना पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे,
"27 तारखेला प्रसारित होणाऱ्या या महिन्याच्या #MannKiBaat साठी तुमच्याकडे काही कल्पना आणि सूचना आहेत का? त्या जाणून घेण्यासाठी मी उत्सुक आहे... मायगव्ह, नमो ॲपवर त्या सामायिक करा. तुमचा संदेश 1800-11-7800 वर ध्वनिमुद्रित सुद्धा करू शकता.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून शवविच्छेदन प्रक्रियेविषयी नवीन दिशानिर्देश जारी
आवश्यक सुविधा असलेल्या रुग्णालयांमध्ये आता सूर्यास्तानंतरही शवविच्छेदन करता येणार
मृतांच्या नातेवाईकांना तसेच दान केलेल्या अवयवांच्या प्रतीक्षेतील व्यक्तींसाठी हितकारक निर्णय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे विविध स्रोतांमधून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि संदर्भांच्या आधारे मंत्रालयाने शवविच्छेदन प्रक्रियेविषयी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. सरकारी प्रक्रियांमधील अटी पूर्ण करताना होणारा त्रास वाचवून नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांचा आणि वचनबद्धतेचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. हे दिशानिर्देश आजपासून अंमलात येत आहेत. यानुसार शवविच्छेदन प्रक्रिया सूर्यास्तानंतरही करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे मृतांच्या नातेवाईकांना तर दिलासा मिळेलच, शिवाय अवयवदानाला आणि अवयवरोपणालाही चालना मिळू शकेल. मृत्यूनंतर ठराविक वेळेत अवयव काढून त्यांची जपणूक करण्याच्या कामाला शवविच्छेदन प्रक्रियेमुळे विलंब होतो, व अनेक वेळा अवयवदान अशक्य होऊन बसते. नवीन दिशानिर्देशांमुळे मात्र हे काम ठराविक कालमर्यादेत करणे शक्य होऊन, अवयवदानाला व रोपणाला चालना मिळू शकेल.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्यसेवा महासंचालनालयातील तांत्रिक समितीने यासंबंधीच्या सर्व सूचनांचे परीक्षण केले होते. काही संस्थांमध्ये याअगोदरपासूनच शवविच्छेदन प्रक्रिया रात्रीही करण्यात येते, हे त्यात नमूद केले गेले. तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारी प्रगती पाहता, विशेषतः शवविच्छेदनासाठी आवश्यक प्रकाशयोजना आणि अन्य पायाभूत सुविधांची उपलब्धता लक्षात घेता, आता रुग्णालयांमध्ये रात्रीही शवविच्छेदन करता येऊ शकते. अवयवदान करण्याच्या दृष्टीने संबंधित शवविच्छेदन प्राधान्याने आणि अगदी सूर्यास्तानंतरही करण्यात यावे, असे या दिशानिर्देशांमध्ये सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे शवविच्छेदन करण्यासाठीच्या आवश्यक सुविधा नियमित उपलब्ध असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये तसे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
संबंधित सोयीसुविधांची स्थिती, उपयोगिता आणि उपलब्धता वेळोवेळी तपासून पुराव्यांमध्ये कोणतेही फेरफार न होण्याची खबरदारी रुग्णालय-प्रमुखाने घ्यायची आहे. रात्री होणाऱ्या सर्व शवविच्छेदनांचे ध्वनिचित्रमुद्रण करण्याची जबाबदारी रुग्णालयाची असेल, जेणेकरून शंकेला जागा उरणार नाही व भविष्यात कायदेशीर दृष्टीने संदर्भ म्हणून ते मुद्रण उपलब्ध राहील- असेही यात म्हटले आहे.
मात्र, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, विघटित मृतदेह, संशयास्पद कारवाया अशा श्रेणींमधील मृतदेहांचे विच्छेदन, कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित परिस्थिती असल्याखेरीज, रात्री करण्यात येऊ नये.
सर्व संबंधित मंत्रालये/ विभाग आणि राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना या नवीन दिशानिर्देशांविषयी अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात आले आहे..
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी पत्रक
नवी दिल्ली, 30 मे 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदासाठीची शपथ दिली. त्याशिवाय पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार खालील सदस्यांना मंत्रिदाची शपथ दिली.
कॅबिनेट मंत्री : -
- राजनाथ सिंह
- अमित शहा
- नितीन गडकरी
- डी.व्ही.सदानंद गौडा
- निर्मला सीतारामन
- रामविलास पासवान
- नरेंद्रसिंग तोमर
- रविशंकर प्रसाद
- हरसिमरत कौर बादल
- थावरचंद गहलोत
- डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर
- डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक
- अर्जुन मुंडा
- स्मृती झुबीन इराणी
- डॉ. हर्षवर्धन
- प्रकाश जावडेकर
- पियुष गोयल
- धर्मेंद्र प्रधान
- मुख्तार अब्बास नक्वी
- प्रल्हाद जोशी
- डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
- अरविंद सावंत
- गिरिराज सिंह
- गजेंद्र सिंग शेखावत
राज्यमंत्री  :-
- संतोष कुमार गंगवार
- राव इंद्रजीत सिंह
- श्रीपाद येसो नाईक
- डॉ. जितेंद्र सिंग
- किरेन रिजिजू
- प्रल्हादसिंग पटेल
- राजकुमार सिंग
- हरदीप सिंग पुरी
- मनसुख मांडविया
राज्यमंत्री :-
- फग्गन सिंह कुलस्ते
- अश्विनी कुमार चौबे
- अर्जुन राम मेघवाल
- जनरल  व्ही. के. सिंह
- कृष्ण पाल
- रावसाहेब दानवे
- जी. किशन रेड्डी
- पुरुषोत्तम रुपाला
- रामदास आठवले
- साध्वी निरंजन ज्योति
- बाबुल सुप्रियो
- डॉ. संजीव कुमार बालियान
- संजय धोत्रे
- अनुराग सिंग ठाकूर
- सुरेश अंगडी
- नित्यानंद राय
- रतनलाल कटारिया
- व्ही. मुरलीधरन
- रेणुका सिंग सरुता
- सोम प्रकाश
- रामेश्वर तेली
- प्रताप चंद्र सारंगी
- कैलाश चौधरी
- देबश्री चौधरी
राष्ट्रपती भवनात आज 30 /05/2019 रोजी झालेल्या सोहळ्यात राष्ट्रपतींनी या सर्व सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 177
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सेल फोन टॉवर्स
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2022
दूरसंचार सेवा प्रदाता/पायाभूत सुविधा प्रदात्यांनी त्यांच्या नेटवर्क व्याप्तीसाठी आणि क्षमता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान-व्यावसायिक व्यवहार्यता अंमलबजावणी दायित्वाच्या अधीन राहून मोबाइल टॉवर स्थापित केले आहेत. मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी आणि देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना दूरसंचार सेवा देण्याच्या अनुषंगाने विविध योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी  स्थापन केला आहे.
दूरसंचार विभागाने मोबाइल टॉवरच्या स्थापनेसाठी मंजुरी देण्याच्या दृष्टीनें राज्य सरकारांना 01.08.2013 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्य सरकारांना दिलेल्या या मार्गदर्शक सूचना, निवासी क्षेत्रांसह सर्व क्षेत्रांना लागू आहेत आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात मोबाइल टॉवर स्थापन करण्यासाठी कोणतेही बंधन घालता येणार नाही असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्स  आणि भ्रमणध्वनीतुन निघणाऱ्या इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक फील्ड  उत्सर्जनाचा परिणाम तपासण्यासाठी, 2010 मध्ये एका आंतर-मंत्रालय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.ईएमएफमुळे पर्यावरण आणि आरोग्य संबंधित चिंतांवरील विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाचे परीक्षण केल्यानंतर, असे दिसून आले की, बहुतेक प्रयोगशाळा अभ्यास रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनचा आरोग्याशी थेट संबंध शोधू शकले नाहीत असे आंतर-मंत्रालय समितीने सूचित केले.
खरगपूर, कानपूर, दिल्ली, रुरकी, मुंबई या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसह भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था  दिल्ली, यांसह देशातील इतर वैज्ञानिक संस्थांमधील सदस्यांचा समावेश असलेली समिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थापन केली होती, या समितीने 2014 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात, नमूद करण्यात आले आहे की, उपलब्ध वैज्ञानिक पुरावे, अभ्यास आणि अहवालांच्या आधारे असे आढळून आले आहे की ,मोबाईल बीटीएस टॉवरमधून ईएमएफ रेडिएशनच्या धोक्यांबद्दल कोणतेही निर्णायक पुरावे नाहीत.
त्यांनतर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग तसेच दूरसंचार विभागा अंतर्गत विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळाच्या माध्यमातून एक संयुक्त उपक्रम सुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये मोबाइल टॉवर्स आणि भ्रमणध्वनीद्वारे होणाऱ्या ईएमएफ उत्सर्जनाचा जीवनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एकोणीस संशोधने करण्यात आली. या संशोधनातून अद्याप निष्कर्ष निघालेले नाहीत.
दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144