दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार, प्रसारण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकसनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ट्रायकडून सल्लामसलत दस्तावेज जारी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण - ट्रायने आज 22 सप्टेंबर 2023 रोजी 'दूरसंचार, प्रसारण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकसनाला प्रोत्साहन' या विषयावर एक सल्लामसलत दस्तावेज जारी केला आहे. देशातील आयसीटी क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी एक व्यापक परिसंस्था विकसित करणे हा या सल्लामसलत दस्तावेजाचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये आयसीटी क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयसीटी उत्पादने आणि सेवांच्या विकास आणि नवोन्मेषासाठी सरकारी आणि खाजगी भागीदारांच्या मदतीने संशोधन आणि विकसनासाठी वैज्ञानिक /अभियंत्यांचा समूह तयार करण्यासाठी सुस्पष्ट प्रक्रिया आहेत.
आजच्या जगाला आकार देण्यात संशोधन आणि विकसनाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये संशोधन आणि विकसनाचा झालेला उदय आणि उत्क्रांती हे नवीन तंत्रज्ञान विकसित आणि लागू करण्यात, आर्थिक प्रणालींना आकार देण्यात आणि विविध औद्योगिक क्रांतींद्वारे लोकांचे जीवन सुखकर करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. जगभरात सर्वजण परिचित आहेत की एखाद्या देशाची संशोधन आणि विकसन परिसंस्था ही त्याच्या आर्थिक विकासाशी आणि एकूण प्रगतीशी जोडलेली असते. किफायतशीर उत्पादने आणि सेवांची उपलब्धता, सुगम्यता वाढल्यामुळे त्याचा नागरिकांच्या जीवनमानावर सकारात्मक प्रभाव पडतो. तसेच देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी संशोधन आणि विकसन तसेच नवोन्मेष देखील महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताने संशोधन, विकसन आणि नवोन्मेषामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली असून "मध्य आणि दक्षिण आशिया" क्षेत्रामध्ये सर्वोच्च स्थानी असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आला आहे. जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक 2022 मध्ये भारत 40 व्या क्रमांकावर आहे. नागरिकांकडून बौद्धिक संपदा अधिकार निर्मितीमध्ये देशाने लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020”, “राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019 ”, “राष्ट्रीय डिजिटल संवाद धोरण 2018”, “मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया” यांसारख्या सरकारी उपक्रमांनी देशातील संशोधन आणि विकसन परिसंस्था मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. “आत्मनिर्भर भारत”, “दूरसंचार उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना”, “डिजिटल कम्युनिकेशन इनोव्हेशन स्क्वेअर” सारखे अलीकडचे उपक्रम देखील या दिशेने आश्वासक पावले आहेत.
मात्र, भारतातील विद्यमान संशोधन आणि विकास परिसंस्थेत, आयसीटी क्षेत्रात संशोधन आणि विकसनाला प्रोत्साहन देणे, संशोधन आणि विकसन संबंधी आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींपासून शिकणे आणि संबंधित पद्धती भारतात लागू करणे तसेच धोरणांच्या संदर्भात हस्तक्षेप आवश्यक असलेल्या समस्या ओळखण्यासाठी आणि भारताला जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयाला येण्यास मदत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने स्वदेशी विकसित उत्पादने आणि सेवांसह आयसीटी उद्योगाच्या योग्य वाढीसाठीच्या उपाययोजनांबाबत ट्राय कायदा 1997 नुसार, या महत्त्वाच्या विषयावर केंद्र सरकारला शिफारशी करण्याच्या उद्देशाने भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी प्राधिकरणाने देशातील आयसीटी क्षेत्रासाठी संशोधन आणि विकास परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे मुद्दे स्वतःहून हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑनलाइन विचारमंथन सत्र आणि आयआयटी मद्रास, आयआयटी कानपूर आणि आयआयटी हैदराबाद मधील शिक्षण आणि उद्योग तज्ञांच्या सूचनांच्या आधारे तयार केलेल्या सल्लामसलत दस्तावेजात ट्रायने "शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रणाली", "विज्ञान प्रणाली" आणि "नियामक आराखडा " या तीन प्रमुख घटकांतर्गत भारतातील विद्यमान संशोधन आणि विकास परिसंस्थेत हस्तक्षेप आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण केले आहे. तिसरा घटक “नियामक आराखडा ” हा "धोरणे आणि कार्यक्रम ” आणि “आयपीआर आराखडा ” या दोन भागांमध्ये विभागला आहे. संशोधन आणि विकसन तसेच नवोन्मेषाला सक्रिय प्राधान्य दिल्यास देशातील नवोदित उद्योजक आणि नवोन्मेषींसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकते. सल्लामसलत दस्तावेजात ट्रायने एक मजबूत संशोधन आणि विकास परिसंस्था तयार करण्याच्या गरजेवर भर दिला असून संभाव्य समस्यांवर चर्चा केली आहे.
दूरसंचार, प्रसारण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान विषयक प्रगती आणि अभिसरण वेगाने होत आहे. 5G, 6G, ओपन-RAN, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज , AI आणि ML, डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी , ऑगमेंटेड रिअॅलिटी , आभासी वास्तविकता  आणि मेटावर्स, क्वांटम, कंप्युटिंग, क्लाउड सर्व्हिसेस, एज कंप्युटिंग, नेटवर्क फंक्शन व्हर्च्युअलायझेशन , सॉफ्टवेअर डिफाइंड नेटवर्किंग , ओव्हर-द-टॉप  सेवा आणि हायब्रिड सेट टॉप बॉक्स  इ. या क्षेत्रातील काही उदयोन्मुख प्रकार आहेत. सल्लामसलत दस्तावेजात चर्चा केल्याप्रमाणे सरकार-उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य, संशोधनाचे व्यापारीकरण, खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, पेटंट मंजुरी प्रक्रिया, आयपीआर संरक्षण आणि आयपी-आधारित वित्त पुरवठा इत्यादींशी संबंधित समस्यावर या उदयोन्मुख प्रकारांचा फायदा घेण्यासाठी आणि भारताच्या संशोधन, विकसन आणि नवोन्मेष प्रयत्नांची पूर्ण क्षमता वापरण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
या सल्लामसलत दस्तावेजामध्ये ट्रायने संशोधन, विकसन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील आघाडीच्या देशांच्या संशोधन आणि विकसन परिसंस्थेची चाचपणी केली आहे. यामध्ये इस्रायल, कोरिया, अमेरिका, स्वीडन, जपान, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, डेन्मार्क, फिनलंड इत्यादींचा समावेश आहे. संशोधन आणि विकसनातील आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती या, भारताची संशोधन आणि विकसन परिसंस्था सक्षम करण्याच्या आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी महत्वाचे साधन ठरू शकेल.
हितधारकांकडून सूचना मिळविण्यासाठी सल्लामसलत दस्तावेज ट्रायच्या संकेतस्थळावर  उपलब्ध केले आहे. 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत संबंधितांकडून सल्लामसलतीच्या मुद्द्यांवर लिखित सूचना आणि 6 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत प्रति-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सूचना आणि प्रति-सूचना शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात advisorit@trai.gov.in वर ईमेलद्वारे आणि ja-cadiv@trai.gov.in वर कॉपीद्वारे पाठवता येतील. कोणत्याही स्पष्टीकरण/माहितीसाठी, आनंद कुमार सिंग, सल्लागार  यांच्याशी दूरध्वनी क्रमांक +91-11-23210990 वर संपर्क साधावा.