ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड लसीकरण मोहीम अद्ययावत माहिती –157 वा दिवस
कोविड-19 लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला आजपासून देशभरात सुरुवात; एकाच दिवसांत 80 लाखांपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा देण्याचा भारताचा विक्रम
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
कोविड-19 ची लस सर्व पात्र नागरिकांना मोफत देण्याचा नवा टप्पा आजपासून देशभरात सुरु झाला. आज पाहिल्याच दिवशी या लसीकरण मोहिमेत विक्रमी यश मिळवत, भारताने सुमारे 81 लाख लोकांना  लसींच्या मात्रा देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात जून 2021 रोजी या लसीकरण मोहिमेच्या नव्या टप्प्याची घोषणा केली होती.
देशभरात कोविड लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. लसींची उपलब्धता वाढवणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध होणाऱ्या लसींची आगावू माहिती देणे, जेणेकरून त्यांना पुढचे नियोजन सुव्यवस्थितपणे आखता येईल. आणि लस पुरवठा साखळी अधिक सुनियोजित करणे अशा उपायांतून लसीकरण मोहिमेला आणखी गती देण्यात आली.
मे 2021 मध्ये, देशभरात कोविड लसीकरणासाठी 7.9 कोटी लसींच्या मात्रा उपलब्ध होत्या.जून महिन्यात ही संख्या 11.78 कोटी मात्रांपर्यंत वाढवण्यात आली. यात केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या लसींचा तसेच खाजगी रुग्णालयांकडून थेट खरेदी करण्यात आलेल्या लसींचाही समावेश आहे.
राज्यांना जून महिन्यात दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या संख्येविषयी त्यांना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून आगाऊ माहिती देण्यात आली होती. या आगाऊ माहितीमुळे राज्यांना आपल्या जिल्हानिहाय तसेच कोविड लसीकरण केंद्रांवर दिल्या जाणाऱ्या लसींचे योग्य नियोजन करता आले. यामुळे, देशभरात, लसीकरण कार्यक्रमाला गती मिळाली
खालील तक्त्यात, आज देण्यात आलेल्या लसींच्या मात्रांची राज्य निहाय सविस्तर आकडेवारी आहे.
|
|
State/UT
|
|
Today
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
783
|
|
Andhra Pradesh
|
|
47328
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
12892
|
|
Assam
|
|
330707
|
|
Bihar
|
|
470352
|
|
Chandigarh
|
|
6738
|
|
Chhattisgarh
|
|
84638
|
|
Dadra and Nagar Haveli
|
|
4176
|
|
Delhi
|
|
76216
|
|
Goa
|
|
15586
|
|
Gujarat
|
|
502173
|
|
Haryana
|
|
472659
|
|
Himachal Pradesh
|
|
98169
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
32822
|
|
Jharkhand
|
|
82708
|
|
Karnataka
|
|
1067734
|
|
Kerala
|
|
261201
|
|
Ladakh
|
|
1288
|
|
Lakshadweep
|
|
289
|
|
Madhya Pradesh
|
|
1542632
|
|
Maharashtra
|
|
378945
|
|
Manipur
|
|
6589
|
|
Meghalaya
|
|
13052
|
|
Mizoram
|
|
17048
|
|
Nagaland
|
|
9745
|
|
Odisha
|
|
280106
|
|
Puducherry
|
|
17207
|
|
Punjab
|
|
90503
|
|
Rajasthan
|
|
430439
|
|
Sikkim
|
|
11831
|
|
Tamil Nadu
|
|
328321
|
|
Telangana
|
|
146302
|
|
Tripura
|
|
141848
|
|
Uttar Pradesh
|
|
674546
|
|
Uttarakhand
|
|
115376
|
|
West Bengal
|
|
317991
|
|
Daman and Diu
|
|
4374
|
|
Total
|
|
80,95,314S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वे आणि रशियन रेल्वे यांच्यात सहकार्य करार
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2018
रेल्वे मंत्रालय आणि रशियातली जॉईंट स्टॉक कंपनी रशियन रेल्वे यांच्यात आज सहकार्य करार झाला. भारत-रशिया शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला. दोन्ही देशात 24 डिसेंबर 2015 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारात नमूद केलेल्या बाबीं सुरु ठेवण्याचा या सहकार्य कराराचा उद्देश आहे.
नागपूर-सिंकदराबाद विभागाच्या स्पीड अप ग्रेडेशन प्रकल्पाची अंमलबजावणी, मालवाहतूकीतल्या उत्तम प्रथा, दोन्ही देशात वापरण्यात येणाऱ्या उत्तम तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान यांचा या सहकार्य करारात समावेश आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 111
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2023 साठीचे नामांकन 15 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत खुले राहणार
नवी दिल्ली, 30 मे 2022
प्रजासत्ताक दिन, 2023 या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठीची ऑनलाईन नामांकने/शिफारसी करण्याची मुदत 1 मे 2022 पासून सुरू झाली असून पद्म पुरस्कारांसाठीच्या नामांकनाची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर, 2022 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन माध्यमातून https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर स्वीकारली जातील,असे गृह मंत्रालयाने सूचित केले आहे.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, आणि पद्म श्री हे पद्म पुरस्कार देशाचे मानाचे नागरी पुरस्कार आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेले हे पुरस्कार दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनी घोषित केले जातात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, औषध, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र, नागरी सेवा, व्यापार, उद्योग यासारख्या क्षेत्रांमधील असामान्य सेवा/कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. कुठलाही वंश, व्यवसाय, स्थान अथवा लिंगाची व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र ठरते. डॉक्टर्स आणि वैज्ञानिक वगळता सरकारी आस्थापनांमध्ये काम करणार्यांसह अन्य सरकारी नोकर पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र ठरत नाहीत.
पद्म पुरस्कार ‘लोकांचे पद्म’म्हणून रुपांतरित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी स्वयं नामांकानासह नामांकने/शिफारसी कराव्यात ही विनंती आहे. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणारे यांपैकी ज्यांचे यश आणि कर्तृत्व खरोखर ओळखले जावे असे आहे, अशा प्रतिभावान व्यक्तींना ओळखण्याचे एकत्रित प्रयत्न केले जातील.
नामांकन/शिफारसींमध्ये वरील पोर्टलवर उपलब्ध नमुन्यात निर्देशित केलेले सर्व तपशील कथनासह  नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्यामधून शिफारस केलेली व्यक्तीची संबंधित क्षेत्रातील असामान्य यश/सेवा स्पष्ट होईल.
याबाबतचे अधिक तपशील गृह मंत्रालयाच्या  संकेतस्थळावर आणि पद्म पुरस्कार पोर्टल वर  'Awards and Medals' या मथळ्याखाली उपलब्ध आहेत. या पुरस्कारांबाबतची ताजी माहिती आणि नियम वेबसाईटवरील https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंक वर उपलब्ध आहे.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
सूचीबद्ध नसलेल्या सर्व सार्वजनिक कंपन्यांकडून समभाग जारी करण्याची आणि हस्तांतरणाची प्रक्रिया केवळ डीमॅट स्वरुपातच
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून अधिसूचना
(नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2018
सूचीबद्ध नसलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या सर्व समभागांचे हस्तांतरण आणि समभाग जारी करण्याची प्रक्रिया 2 ऑक्टोबर 2018 पासून केवळ डीमॅट स्वरुपातच केली जाईल, अशी अधिसूचना कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने काढली आहे.
यामुळे निनावी शेअर होल्डींगसारख्या गैरप्रकारांना पायबंद घालता येईल तसेच पारदर्शकता येईल.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 192.67 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.31 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 14,971
गेल्या 24 तासात 2,124 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.49%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 192.67  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,43,14,249 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.31  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,06,654
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,36,059
|
|
Precaution Dose
|
|
51,51,154
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,18,515
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,77,270
|
|
Precaution Dose
|
|
85,03,289
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,31,70,120
|
|
2nd Dose
|
|
1,48,11,899
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,92,64,516
|
|
2nd Dose
|
|
4,50,93,948
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,69,46,139
|
|
2nd Dose
|
|
48,81,31,932
|
|
Precaution Dose
|
|
6,58,407
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,32,12,162
|
|
2nd Dose
|
|
19,04,18,963
|
|
Precaution Dose
|
|
12,41,800
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,70,64,300
|
|
2nd Dose
|
|
11,87,36,676
|
|
Precaution Dose
|
|
1,79,00,966
|
|
Precaution Dose
|
|
3,34,55,616
|
|
Total
|
|
1,92,67,44,769
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 14,971 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 1,977 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,26,02,714 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,124 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,58,924 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 84.79  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.49% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.46% आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
युनेस्कोने मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रातिनिधिक यादीत ‘कोलकात्यातील दुर्गा पूजेचा ' केला समावेश
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
एका महत्वाच्या घोषणेत, युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणासाठी 2003 च्या संमेलनाच्या आंतर-सरकारी समितीने 13 ते 18 डिसेंबर 2020 या कालावधीत फ्रान्समधील पॅरिस येथे आयोजित 16 व्या संमेलनात मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रातिनिधिक सूचीमध्ये 'कोलकात्यातील दुर्गा पूजा'चा समावेश केला आहे. उपेक्षित गटांना आणि व्यक्तींना तसेच महिलांना या घटकाचे रक्षण करण्यासाठी सहभागी करून घेण्याच्या दुर्गापूजेच्या उपक्रमाबद्दल समितीने दुर्गापूजेची प्रशंसा केली आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्र्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, आपला समृद्ध वारसा, संस्कृती, आणि प्रथा यांच्या संगमाला मिळालेली ही मान्यता आहे आणि स्त्रीत्व आणि स्त्रीत्वाच्या भावनेचा उत्सव आहे.
दुर्गापूजा हा केवळ स्त्रीत्वाचा उत्सव नाही तर नृत्य, संगीत, कला, विधी , पाककला आणि सांस्कृतिक पैलूंची परिपूर्ण अभिव्यक्ती आहे. हा सण जात, पंथ आणि आर्थिक वर्गाच्या सीमा ओलांडतो आणि लोकांना त्याच्या उत्सवात सहभागी करतो.
कोलकाता येथील दुर्गापूजेच्या समावेशासह , भारताचे आता 14 अमूर्त सांस्कृतिक वारसा घटक आहेत ज्यांचा प्रतिष्ठित युनेस्कोच्या मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रातिनिधिक सूचीमध्ये समावेश आहे.
अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणजे प्रथा, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ती, ज्ञान, कौशल्ये – तसेच त्यांच्याशी संबंधित साधने, वस्तू, कलाकृती आणि सांस्कृतिक स्थाने समुदाय, गट आणि काही प्रकरणांमध्ये, व्यक्तींना सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 982
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोव्यातील पणजी येथे प्रादेशिक स्तरावरील डाक अदालतचे आयोजन
पणजी, 28 मे 2021
गोवा विभागाचे पोस्टमास्टर जनरल यांच्या वतीने ,दिनांक 21 जून रोजी 2021 दुपारी 12:00 वाजता, 48 व्या प्रादेशिक स्तरावरील डाक अदालतचे पोस्टमास्टर जनरल, गोवा विभाग, पणजी 403001 येथे आयोजन करण्यात आले आहे..
या डाक अदालत द्वारे गोवा विभागातील, ज्यावर 6 आठवड्यांत तोडगा निघालेला नाही, अशा प्रकारच्या पोस्टविषयक सेवांबाबतच्या गाऱ्हाणे / तक्रारी तक्रारी निकाली काढल्या जातील. मेल, स्पीड पोस्ट, काउंटर सर्व्हिसेस, सेव्हिंग्ज बँक आणि न भरणा झालेल्या मनी ऑर्डरबाबतच्या तक्रारींचा यावेळी विचार केला जाईल. उपस्थित केलेल्या तक्रारीत, ज्या अधिकाऱ्याकडे मूळ तक्रार केली गेली होती त्याची तारीख, नाव आणि पदनाम यासारख्या बाबींचा तपशील नमूद केलेला असावा. इच्छुक ग्राहक टपाल सेवांबद्दल आपली तक्रार दोन प्रतींमधे,
श्री रमेश प्रभू, सचिव,टपाल सेवा आणि सहायक संचालक टपाल सेवा, पोस्टमास्टर जनरल कार्यलय, गोवा विभाग, पणजी 403001
या पत्त्यावर पाठवू शकतात. तक्रार पाठविण्याची अंतिम तारीख 11 जून 2021 ही आहे
टपाल सेवा,ही प्रत्येक नागरीकाच्या जीवनाला स्पर्श करणारी सेवा असून देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. पोस्ट विभाग आपल्या ग्राहकांना संपूर्णपूणे समाधानकारक सेवा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असताना, दळणवळणातील अंतर आणि सेवेतील त्रुटी अधूनमधून घडतात ज्यामुळे गाऱ्हाणी आणि तक्रारी वाढत असतात. अशा गाऱ्हाणी / तक्रारींचे प्रभावी पद्धतीने निवारण करण्यासाठी विभाग वेळोवेळी टपाल अदालतीचे आयोजन करत असतो, जिथे विभागातील अधिकारी समाधान न झालेल्या ग्राहकांना भेटतात, त्यांच्या तक्रारींबद्दल तपशील गोळा करतात आणि लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाणींच्या यशस्वी बोलीदारांबरोबर 16 करारांवर केली स्वाक्षरी
4286.53 कोटी रुपयांचा महसूल आणि 31945 रोजगाराच्या संधींचा अंदाज
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
आगामी काळात कोळसा मंत्रालयाकडून 107 पेक्षा जास्त कोळसा खाणी लिलावासाठी उपलब्ध केल्या जातील असे केंद्रीय कोळसा, खनीकर्म आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना होते, ज्यामध्ये कोळसा मंत्रालयाने 13 वा टप्पा, 14 वा टप्पा आणि 12 व्या टप्प्याच्या दुसर्या प्रयत्नात झालेल्या 16 कोळसा खाणींच्या लिलावात यशस्वी ठरलेल्या बोलीदारांबरोबर करार केले. गेल्या चार महिन्यांमध्ये कोल इंडिया लिमिटेडने जवळजवळ 207 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याचे ते म्हणाले. चालू आर्थिक वर्षात 900 दशलक्ष टन उत्पादनाचे कोळसा मंत्रालयाचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वार्षिक 23.77 दशलक्ष टन या सर्वोच्च दर क्षमतेच्या पातळीवरील उत्पादन लक्षात घेता, व्यावसायिक लिलावाच्या या तीन टप्प्यांतून एकूण रु. 4286.53 कोटी इतका वार्षिक महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर या कोळसा खाणींच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे 31,954 रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. या खाणी कार्यान्वित करण्यासाठी एकूण 3565.50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
या कार्यक्रमाला कोळसा खनीकर्म आणि रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे उपस्थित होते.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
संरक्षण मंत्रालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्य पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज शौर्य पुरस्कार आणि सेवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रपती भवनात आज झालेल्या समारंभात राष्ट्रपतींनी सैन्य दलातील दोन किर्ती चक्र आणि 15 शौर्य चक्र प्रदान केली. एकनिष्ठपणे कर्तव्य बजावताना दाखवलेले दुर्दम्य साहस आणि शौर्य यासाठी हे पुरस्कार देण्यात आले. दोन किर्ती चक्र आणि दोन शौर्य चक्र मरणोत्तर बहाल करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रपतींच्या हस्ते 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, दोन उत्तम युद्ध सेवा पदक आणि 26 अति विशिष्ट सेवा पदकंही प्रदान करण्यात आली.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 145
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
माउंट मनिरंग मोहिमेसाठी महिलांच्या पथकाला कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी हिरवा झेंडा दाखवला
माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा आणि क्रीडा राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी आज हिमाचल प्रदेशातील माऊंट मणिरंग मोहिमेसाठी महिलांच्या पथकाला हिरवा झेंडा दाखवला.
१९९३ मध्ये महिलांनी एव्हरेस्ट सर केल्याच्या रौप्यमहोत्सवा निमित्त ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मोहिमेसाठी संपूर्ण पथक महिलांचे पाठवण्याच्या निर्णयाबद्दल भारत गिर्यारोहण संघाचे राठोड यांनी कौतुक केले. संधी दिली तर मुली उत्तमप्रकारे आव्हान पेलू शकतात आणि स्वतःचा ठसा उमटवू शकतात , असा सुंदर संदेश यातून समाजाप्रती जात असल्याचे ते म्हणाले.
आपल्याला भविष्यात काय करायचे आहे याचा निर्णय घेण्याची संधी मुलांना दिली पाहिजे , हेही यातून सूचित होत असल्याचे ते म्हणाले. जो खेळेल तो वाढेल असे पंतप्रधान नेहमी म्हणत असल्याची आठवण राठोड यांनी करून दिली. बर्फ किंवा पर्वत नसलेल्या राज्यातल्या मुलींचा समावेशही मणिरंग मोहिमेत आहे. यातून अशा प्रकारचे आव्हान स्वीकारण्याची मुलींची इच्छाशक्ती आणि निर्धार दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. देशात साहसी क्रीडा प्रकारांना अधिक निधी आणि प्रसिद्धीची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
१९ सदस्यांच्या या पथकाचे नेतृत्व १९९३ च्या पथकातील सदस्य, गिर्यारोहक विमला नेगी करत आहेत. पथकात युवा गिर्यारोहकांबरोबरच १९९३ च्या पथकातील ९ जणींचा समावेश आहे. पथकामध्ये उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल , सिक्कीम, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , हरियाणा,गुजरात, मणिपूर आणि हिमाचल प्रदेश अशा वेगवेगळ्या राज्यातील मुलींचा समावेश आहे. २४ ऑगस्ट २०१८च्या सुमाराला पथक शिखर सर करण्याचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे.
भारत-नेपाळ महिलांची १९९३ मधली एव्हरेस्ट मोहीम, सर्व महिला असलेली पहिलीच मोहीम होती. क्रीडा आणि युवा मंत्रालय पुरस्कृत भारतीय गिर्यारोहण संघाने ही मोहीम राबवली होती. २१ सदस्यांच्या या मोहिमेचे नेतृत्व बचेंद्री पाल यांनी केले होते. या ऐतिहासिक मोहिमेने त्या वेळी अनेक विक्रमांची नोंद केली होती. उदा. माऊंट एव्हरेस्ट सर करण्याच्या एकाच मोहिमेत सर्वाधिक  सदस्यांचा समावेश , एव्हरेस्टवर चढणाऱ्या एकाच देशातील सर्वाधिक  महिला. पथकातील संतोष यादव एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या जगातील पहिल्या महिला ठरल्या. तर डिकी डोल्मा एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या सर्वात तरुण महिला ठरल्या होत्या.
B.Gokhale/ S.Kakde/ Dinesh
(Visitor Counter : 163
राष्ट्रपती कार्यालय
मद्रास विद्यापीठाच्या 165 व्या दीक्षांत समारंभाला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  चेन्नई येथील मद्रास विद्यापीठाच्या 165 व्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहून संबोधित केले.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, 1857 मध्ये स्थापन झालेल्या मद्रास विद्यापीठाला भारतातील सर्वात जुन्या आणि आधुनिक विद्यापीठांपैकी एक होण्याचा मान मिळालेला आहे. या विद्यापीठाने ज्ञानाच्या प्रसारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मद्रास विद्यापीठाच्या समृद्ध इतिहासाचा आणि गौरवशाली वारशाचा संदर्भ देत राष्ट्रपती म्हणाल्या की, या संस्थेचे माजी विद्यार्थी जागतिक उत्कृष्टतेचे केंद्र बनून विद्यापीठाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. ते तरुण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू शकतात. राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या की, संस्थेच्या प्रगतीसाठी विद्यापीठाने माजी विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात राहून त्यांचे सहकार्य घ्यावे.
मद्रास विद्यापीठाने संशोधन आणि शैक्षणिक संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले आहे असेही त्यांनी नमूद केले. मद्रास विद्यापीठाने अत्याधुनिक संशोधनात अधिक गुंतवणूक करावी, आंतर-विषय अभ्यासांना प्रोत्साहन द्यावे तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांना प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन यावेळी राष्ट्रपतींनी केले. देशाला आणि जगाला भेडसावत असलेल्या समस्यांवर शिक्षणाधारित उपाय शोधण्यात मद्रास विद्यापीठ आघाडीवर असले पाहिजे,असे त्या म्हणाल्या.
सध्याच्या तीव्र स्पर्धेच्या वातावरणात, आपल्या युवकांना शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ठता सिद्ध करण्याचे असलेले दडपण, चांगल्या संस्थांमध्ये प्रवेश न मिळण्याची भीती, प्रतिष्ठेची नोकरी न मिळण्याची चिंता तसेच पालक आणि समाजाच्या अपेक्षांचा भार यामुळे तीव्र मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण वाढ आणि कल्याणासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणारे वातावरण तयार व्हावे याकरता आपण एक समाज म्हणून एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही चिंतेने कधीही विचलित होऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून पुढे जात रहावे असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, शैक्षणिक संस्थांनी परस्पर संवादाला चालना देणारे वातावरण निर्माण केले पाहिजे, जिथे कोणतीही भीती न बाळगता विद्यार्थ्यांना आपल्या समस्या, मनातली भीती, चिंता आणि संघर्षांवर खुलेपणाने संवाद साधता आला पाहिजे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन असे पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत जिथे आपल्या तरुणांना प्रेम, सन्मान आणि आत्मविश्वास प्राप्त होईल ज्यामुळे ते येणाऱ्या आव्हानांचा सामना धैर्याने करण्यास सक्षम होतील.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा -
संरक्षण मंत्रालय
भारत-अमेरिका कार्यकारी सुकाणू गटाची  24 वी बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
भारत-अमेरिका कार्यकारी सुकाणू गटाची  24 वी बैठक 22 ते 24 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीला अमेरिकी लष्कराचे 12 सदस्यीय शिष्टमंडळ व्यक्तिशः उपस्थित होते तर वेगवेगळ्या ठिकाणांहून 40 अधिकारी व्हर्च्युअली उपस्थित होते.
अमेरिकी लष्कर पॅसिफिक  चे डेप्युटी कमांडिंग जनरल मेजर जनरल डॅनियल मॅकडेनियल यांनी अमेरिकी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. भारतीय लष्कराच्या शिष्टमंडळात 37 अधिकारी होते.
दरवर्षी या मंचावर भारत आणि अमेरिका लष्करी सहकार्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी एकत्र येतात.
विविध क्षेत्रांमधील गुंतवणूक वाढविण्याच्या उद्देशाने परस्पर हिताच्या अनेक समकालीन मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. कोविड-19 च्या निर्बंधामुळे प्रथमच ही बैठक प्रत्यक्ष आणि व्हर्चुअल स्वरूपात झाली.
संरक्षण सहकार्याशी संबंधित मुद्दे आणि सामायिक हिताच्या मुद्द्यांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
मंत्रिमंडळ
कलम 340 अंतर्गत स्थापित इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरण छाननीसाठी स्थापित आयोगाला 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
इतर मागास वर्गातील वर्गीकरणाच्या मुद्याची छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाला सहा महिन्यांची म्हणजे 31-1-2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेसह प्रभाव:
सध्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट असलेल्या ज्या समुदायांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत अशा समुदायांना या आयोगाच्या शिफारशींमुळे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अशा वंचित समुदायांना इतर मागास वर्गाच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्याची शिफारस आयोग करण्याची शक्यता आहे.
खर्च:
या आयोगाची स्थापना आणि प्रशासन खर्च यांच्याशी संबंधित खर्च करावा लागणार असून या खर्चाचा भार सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाकडून उचलणे सुरू राहील.
फायदे:
एसईबीसींच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या जाती/ समुदायाच्या सर्व व्यक्ती परंतु ज्यांना केंद्र सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत त्यांना लाभ होणार आहेत.
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:
या आयोगाला दिलेली मुदतवाढ आणि संदर्भाच्या स्वरुपातील भर याबाबतचे आदेश राष्ट्रपतींनी दिलेली मंजुरी प्राप्त झाल्यावर राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या आदेशाच्या स्वरुपात राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील.
पार्श्वभूमी:
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती श्रीमती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने 11 ऑक्टोबर 2017 पासून काम करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरणासंदर्भात चर्चा केली आहे. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या केंद्रीय सूचीमध्ये काही पुनरावर्ती, विसंगत, अनियमित गोष्टी आणि इतर काही त्रुटी दिसत असल्याने त्या दूर करण्याची गरज असल्याने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला आणखी वेळ लागेल, असा आयोगाचा दृष्टीकोन आहे. म्हणूनच आयोगाने 31 जुलै 2020 पर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन आणि कोविड-19 महामारीमुळे प्रवासावर असलेली बंदी यामुळे आयोगाला आपले काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे आयोगाची मुदत 31-1-2021 पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कोळसा मंत्रालय
प्रल्हाद जोशी यांनी 18 नवीन खाणींसह 122 कोळसा/लिग्नाइट खाणींच्या लिलावाची सुरवात केली
कोळसा खाणींच्या व्यावसायिक लिलावा अंतर्गत कोळसा मंत्रालयाने 18 नवीन खाणींसह 122 कोळसा/लिग्नाइट खाणी लिलावाला खुल्या केल्या. लिलावाच्या पाचव्या भागाची सुरवात करताना केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, 42 खाणींचा यशस्वी लिलाव आतापर्यंत करण्यात आला आहे. देशाच्या उर्जा सुरक्षेबरोबरच यामुळे 1.17 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना नोकऱ्या देखील मिळतील, असे जोशी म्हणाले. या यशस्वी लीलावांतून असे दिसून आले आहे, की कोळसा क्षेत्राच्या वाढीला चलना देण्यासाठी योग्य पावले उचलत आहे.
लिलावासाठी उपलब्ध असललेल्या 109 खाणींपैकी, 59 खाणींची पूर्ण तपासणी झाली आहे तर 50 खाणींची अंशतः तपासणी झाली आहे. या खाणी कोळसा/लिग्नाइट साठे असलेल्या झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, बिहार आणि तेलंगणा या 11 राज्यांत आहेत.
विस्तृत चर्चा केल्यानंतर खाणींच्या यादीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे आणि संरक्षित क्षेत्रात, वन्यजीव अभयारण्यात, महत्वाच्या अधिवासात, 40% पेक्षा जास्त वनआच्छादन, मोठ्या प्रमाणात बांधकाम असलेल्या क्षेत्रातील खाणी यातून वगळण्यात आल्या आहेत.