ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ओमान मधील मस्कत येथे तिसऱ्या जागतिक उच्च-स्तरीय एएमआर परिषदेत सहभागी
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2022
एएमआर ही एक मूक आणि अदृश्य महामारी आहे ज्याकडे इतर सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्यक्रमांद्वारे दुर्लक्ष होऊ शकत नाही , असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी म्हटले आहे. ओमान मधील मस्कत येथे सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता  यावरील तिसऱ्या जागतिक उच्च-स्तरीय परिषदेत मंत्रिस्तरीय पूर्ण सत्रात त्या आज बोलत होत्या. 15 हून अधिक देशांतील 22 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते.
या कार्यक्रमात चार संस्थांद्वारे एएमआर वर बहु -भागधारक भागीदारी मंचाची सुरुवात करण्यात आली. एएमआर चा प्रसार आणि त्यानंतरच्या जीवघेण्या परिणामांवर भर देत डॉ. पवार यांनी अधोरेखित केले की एएमआर हा जागतिक आरोग्याला धोका असून त्याचे आरोग्य, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
एएमआरचा सामना करण्यासाठी भारताने केलेल्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करत आरोग्य राज्यमंत्री म्हणाल्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, एएमआर विरोधात लढण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. भारताने 2016 मध्ये नवी दिल्ली येथे एएमआर परिषद आयोजित केली होती. एएमआरचा प्रतिकार करणे याचा राष्ट्रीय आरोग्य विषयक कार्यक्रमात ठळक उल्लेख आहे आणि जागरूकता आणि क्षमता निर्माण, प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण, देखरेख, संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण, सूक्ष्मजीवप्रतिबंधकांवर लक्ष आणि नवीन औषधांवरील संशोधन, निदान आणि नव संशोधनाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम हाती घेण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च पातळीवर राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झाली आहे.
S.Kakade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या 13व्या वार्षिक परिषदेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्या उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उद्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या 13व्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. माहितीचा खासगीपणा आणि माहितीचा अधिकार, माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती आणि माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी या विषयावरील या परिषदेत प्रशासन सुधारण्यासाठी पारदर्शकता आणि दायित्व याबाबत उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर स्वागतपर भाषण करतील.
केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगांचे सर्व आजी आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त तसेच सरकारी अधिकारी यात सहभागी होतील. आरटीआय कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधित स्वयंसेवी संस्था या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान एलिझाबेथ ट्रस यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ब्रिटनच्या पंतप्रधान एलिझाबेथ ट्रस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
ब्रिटनच्या पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान ट्रस यांचे पंतप्रधान मोदी यांनी अभिनंदन केले. ट्रस यांनी यापूर्वी व्यापार सचिव आणि परराष्ट्र सचिव म्हणून भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय संबंधात दिलेल्या योगदानाचीही त्यांनी प्रशंसा केली. भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले.
उभय नेत्यांनी मार्गदर्शक आराखडा 2030 च्या अंमलबजावणीतील प्रगती, मुक्त व्यापार करार संबंधी सध्या सुरु असलेल्या वाटाघाटी, संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य आणि दोन्ही देशांमधील लोकांमधले संबंध यासह द्विपक्षीय हिताच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या दुःखद निधनाबद्दल भारतीयांच्या वतीने पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटनचे राजघराणे आणि जनतेप्रति शोकसंवेदना व्यक्त केल्या.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायालयातील खटल्यांची आभासी सुनावणी
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
न्यायालयीन कामकाज हा संपूर्णपणे प्रशासकीय विषय असून, तो न्यायपालिकेच्या अखत्यारित येतो. न्यायालयातील सुनावणी प्रत्यक्ष घ्यायची की, ऑनलाईन स्वरूपात घ्यायची,याचा निर्णय न्यायालयच करु शकते. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील, ई-समिती, एकूण नियोजन, धोरण आणि ई- न्यायालय प्रकल्प यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्याय विभागाशी समन्वय साधत, ही जबाबदारी पार पाडत असते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, 6 एप्रिल, 2020 रोजी, दिलेल्या एक निकालानुसार,  क्र. 5/2020) अन्वये, दूरदृश्य प्रणालीच्या स्वरूपात एकसमानता आणि प्रमाणीकरण आणण्यासाठी, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयीन सुनावणी पार पाडण्यास मान्यता दिली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या समितीने, या दूरदृश्य प्रणाली प्रक्रियेचे नियम निश्चित केले असून, ते सर्व उच्च न्यायालयांनाही अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. आयईसी अभियानाचा भाग म्हणून न्यायिक अधिकारी, वकील आणि सर्वसामान्य जनतेला ई-कोर्ट अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सुविधांबद्दल माहिती देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. ई समिती आणि एससीआय ने आयसीटी विषयी प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले. यात न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी आणि वकील असे जवळपास 5,31,080 भागधारक सहभागी झाले होते.
संसदेच्या स्थायी समितीने 103 व्या अंतरिम अहवालातील विविध निष्कर्ष आणि सूचना यावरील कृती अहवाल दिनांक 16.12.2020 रोजी राज्यसभा सचिवालयात सदर केला आहे. हा अहवाल संसदेच्या स्थायी समितीच्या विचाराधीन आहे.
प्रकरणांच्या आभासी सुनावणीमुळे न्याय मिळणे सोपे होते. आभासी सुनावणीचे काही फायदे खालील प्रमाणे आहेत:
- वकील आणि पक्षकार त्यांच्या सोयीच्या  देशातल्या कुठल्याही ठिकाणाहून सुनावणीस हजार राहू शकतात.
- यात वेळ आणि पैसा यांची लक्षणीय बचत होते, ज्याचा वंचित घटकातील पक्षकारांना फायदा होतो.
- वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असलेल्या सुनावणीस वकील कमी वेळेत देखील हजेरी लावू शकतात.
- साक्षीदारांना त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणाहून न्यायालयात हजर करणे सोपे जाते.
- कच्च्या कैद्यांची ने आण कमी खर्चात आणि सुलभतेने केली जाऊ शकते.
ही माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
2022 पर्यंत अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता 175 गिगावॅट करण्याचे ध्येय निश्चित
देशात 2022 पर्यंत शंभर गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती
सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपक्रम
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2018
सरकारने देशभरात दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या परिसरासह  2022 पर्यंत छतांवर ग्रीड जोडणीसह 40 गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय निश्चित केले आहे. दिल्ली सौर ऊर्जा धोरण-2016, दिल्ली सरकारने जाहीर केलेल्या या धोरणानुसार 2020 पर्यंत 1 गिगावॅट आणि 2025 पर्यंत 2 गिगावॅट सौरऊर्जा दिल्लीत निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
सरकारने 2022 पर्यंत देशभर 100 गिगावॅट सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमता उभी करण्याचे लक्ष्य निर्धारीत केले आहे. 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे, यात 100 गिगावॅट सौर ऊर्जा, 60 गिगावॅट पवनऊर्जा, 10 गिगावॅट जैव-ऊर्जा आणि 5 गिगावॅट लहान हायड्रो-पावरनिर्मित जलऊर्जा यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने 2014 मध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे की, सर्व शासकीय खात्यांनी आपल्या इमारतींच्या छतावर रुफ टॉप सिस्टीम्स बसवण्याची सक्ती करावी, जेणेकरुन सौर ऊर्जा निर्माण होईल. तसेच मंत्रालयाने 2016 मध्ये उपनियमांमध्ये बदल करुन आदर्श इमारत बांधणी नियमावली जाहीर केली आहे. हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विविध इमारतींच्या बांधकामासाठी सौर ऊर्जा पॅनल बंधनकारक केले आहे.
सरकारने सौर ऊर्जेसह अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेळोवेळी अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. यात इंटर स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टीमचा खर्च उचलणे, गृह कर्जामध्येच सौर पॅनलसाठीचा समावेश करणे, तसेच स्वयंचलन माध्यमातून शंभर टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीला मान्यता देणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री  आर.के.सिंग यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 103
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांना सहाय्य करण्यासाठी कोविड सेवा रेल्वे बोगी केल्या तैनात
विविध रेल्वे स्थानकांवर 64,000 खाटा असलेले जवळजवळ 4,000 कोविड सेवा रेल्वे बोगी त्वरित तैनात करण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत.
पंजाबमध्येही असे बोगी तैनात करण्यासाठी तयार केल्या जात आहेत
राज्य सरकारांना अशा विलगीकरणासाठी रेल्वे बोगी असलेली स्थाने ,त्यांच्या पद्धती आणि मानक कार्यप्रणाली  बद्दल अवगत करण्यात येत आहे
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2021
सध्या देश कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या संकटाशी सामना करत आहे, अशा वेळी रेल्वे मंत्रालय कोविड -19 च्या पहिल्या लाटेदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या,कोविड सेवा विलगीकरण  बोगीच्या रचनेत अधिक सुधारणा करत ,कोणताही प्रतिबंध न ठेवता, ते गतीशील करून तैनात करण्याचा पुनश्च प्रयत्न करत आहे. तत्परतेने करण्याचा उपाय म्हणून कोविड सेवा बोगी सौम्य लक्षणे असलेल्या कोविड रूग्णांच्या विलगीकरणासाठी अतिरिक्त आरोग्य सेवा म्हणून कार्य करण्यास सज्ज करण्यात आल्या आहेत. या डब्यांमधून आता अधिक सुविधा उदा. सद्ध्याच्या उष्ण हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर कूलर, तागाच्या चटया उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात, राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांतील कोविड सेवा बोगींच्या थांब्याचे ठिकाण ,त्याच्या परीचालनासाठी असलेल्या कार्यपद्धती आणि मानक कार्यप्रणाली  यांच्याबद्दल अवगत करण्यात आले आहे. सुमारे 64,000 खाटा असलेले 4,000 कोविड सेवा रेल्वेबोगी देशातील विविध रेल्वेस्थानकांवर तैनात करण्यात आल्या आहेत, त्यातील काहींनी कोविडच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी रुग्णांच्या विलगीकरणाच्या गरजा पूर्ण केल्या आहेत.
अति -कोविड-पीडित विभागांमधील कोविड केअर रेल्वेबोगींची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे
दिल्लीमध्ये 50 बोगी  शकुरबस्ती स्थानकात तैनात आहेत , आनंद विहार टर्मिनलवर उपलब्ध आहेत. नंदुरबार  येथे 21 बोगी  आणि त्यात 55 रुग्ण सध्या दाखल आहेत.भोपाळ स्थानकात 20 बोगी दाखल झाल्या आहेत.पंजाबमध्ये 50 बोगी तैनात करण्यासाठी सज्ज आहेत तर जबलपूरमध्ये 20 बोगी तैनात करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारांच्या मागणी केल्यास , ही विलगीकरण केंद्रे सौम्य आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करतील. या रुग्णांना जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच या डब्यात स्वच्छता राखण्यासाठी रेल्वे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारच्यावतीने विलगीकरणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपयोगाची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
गृह मंत्रालय
प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या राष्ट्रध्वजाच्या वापराविरोधात गृहमंत्रालयाने जारी केल्या सूचना
(नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2018
स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव/प्रशासक तसेच सर्व मंत्रालये/विभागांच्या सचिवांना सूचना जारी केल्या असून भारताची ध्वज संहिता 2002 आणि राष्ट्रीय सन्मानाप्रती अपमान प्रतिबंधक कायदा 1971 मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करायला सांगितली आहे. राष्ट्रध्वज आपल्या देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करतो त्यामुळे त्याला आदराचे स्थान मिळायला हवे असे या सूचनेत म्हटले आहे. यासंदर्भात व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबवायला हवा तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांतून याचा व्यापक प्रचार-प्रसार केला जावा असेही या सूचनेत म्हटले आहे.
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाच्या वेळी कागदी राष्ट्रध्वजाऐवजी प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात आलेले राष्ट्रध्वज वापरले जातात असे निदर्शनाला आले आहे. प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रध्वजांचे कागदी राष्ट्रध्वजाप्रमाणे विघटन होत नाही. त्यामुळे कागदी राष्ट्रध्वजाचा वापर केला जावा असे या सूचनेत म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण : गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरणाला पुरुषांमधील नपुसंकत्व व स्त्रियांमधील वंध्यत्वांशी जोडणारे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे आढळले नाहीत
सर्व स्तनदा महिलांसाठी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण करण्याची शिफारस
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
प्रजननक्षम वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणामुळे नपुसंकत्व आणि वंध्यत्व येण्याबद्दल आणि कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण स्तनदा महिलांसाठी सुरक्षित आहे की नाही, याबद्दल चिंता व्यक्त करणारी वृत्ते प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाली आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने   या संकेतस्थळावर पोस्ट केलेल्या एफएक्यू म्हणजेच वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिले आहे की, उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही लसीमुळे पुरुष किंवा स्त्रिया यांच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होत नाही. लसीचे कोणते दुष्परिणाम आहेत का..? याचे मूल्यांकन करण्यासाठी संपूर्ण लस आणि लसीतील घटकांची प्रथम प्राण्यांवर आणि नंतर मानवी चाचणी केली जाते.लसीची सुरक्षा आणि परिणामकारकता सुनिश्चित झाल्यानंतरच लसी वापरासाठी प्राधिकृत केल्या आहेत.
याशिवाय,कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणामुळे नपुसंकत्व/ वंध्यत्वासंबंधीचे प्रचलित गैरसमज दूर करण्यासाठी भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की,  कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण पुरुषांमधील नपुसंकत्व आणि स्त्रियांमधील वंध्यत्वाला कारणीभूत ठरू शकेल असे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.या लसी सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे.
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, लसीकरणासंबंधी राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या कोविड -19 कार्यकारी गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एन. के.अरोरा यांनी यासंदर्भातली भीती आणि आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, भारतात आणि परदेशात पोलिओ लसीकरणाच्या वेळीही ,पोलिओ लस घेत असलेल्या मुलांना भविष्यात नपुसंकत्वाचा सामना करावा लागू शकतो, अशी चुकीची माहिती पसरविण्यात आली होती. त्यांनी आश्वस्त केले की, या सर्व लसींची सखोल शास्त्रीय संशोधनाच्या माध्यमातून तपासणी होते आणि कोणत्याही लसीमुळे या प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत.

कोविड -19 साठी लसीकरणासंबंधी राष्ट्रीय तज्ञ गट  ने, सर्व स्तनदा महिलांसाठी कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण करण्याची शिफारस केली आहे आणि लसीकरण सुरक्षित असून लस घेण्यापूर्वी किंवा लसीकरणानंतर स्तनपान बंद करणे किंवा थांबविणे आवश्यक नाही असे म्हटले आहे.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सकल प्रत्यक्ष कर संकलनात 25.90 टक्क्यांची वाढ
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 17 डिसेंबर 2022 पर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, देशात निव्वळ संकलन 11,35,754 कोटी रुपये इतके झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये झालेल्या रुपयांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात यात19.81% ची वाढ झाली आहे.
निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन, 17 डिसेंबरपर्यंत 11,35,754 कोटी रुपये असून त्यात, 6,06,679 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर  आणि 5,26,477 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचा  – ज्यात सिक्युरिटी व्यवहार शुल्कही अंतर्भूत आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचे सकल प्रत्यक्ष कर संकलन-  13,63,649 कोटी रुपये इतके आहे. गेल्या वर्षी हे संकलन 10,83,150 कोटी रुपये इतके होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ह्या संकलनात 25.90 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत प्राप्तिकर परतावे देण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेगवान करण्यात आली आहे. 17 डिसेंबरपर्यंत पडताळणी झालेल्या 96.5% प्राप्तिकर परताव्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे, परतावे देण्यात विलक्षण वाढ झाली असून, चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत देण्यात आलेल्या परताव्याचे प्रमाण, 109 टक्क्यांनी वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कालपर्यंत, 2,27,896 कोटी रुपयांचे आयटीआर जारी करण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी याच काळात 1,35,191 कोटी रुपयांचे परतावे देण्यात आले होते. त्यामुळे यात, 68.57 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भगवान बसवेश्वर यांच्या जयंती दिनी पंतप्रधानांकडून व्हिडिओ संदेशाद्वारे आदरांजली
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान बसवेश्वर यांना त्यांच्या जयंतीदिनी आदरांजली वाहिली आणि यानिमित्ताने लोकांना व्हिडिओ संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिल्या.
विश्व गुरु बसवेश्वर हे बाराव्या शतकातील तत्त्वज्ञानी व सामाजिक सुधारक होते त्यांच्या सन्मानार्थ बसव जयंती हा वार्षिक सण साजरा केला जातो.
वैश्विक बसव जयंती 2020 ही भारतातील आणि जगभरातील त्यांच्या अनुयायांमार्फत डिजिटल माध्यमाद्वारे साजरी केली जात आहे. यावेळी कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी पंतप्रधानांनी भगवान बसवेश्वरांचे कृपाशीर्वाद मागितले.
यावेळी पंतप्रधानांनी आठवण सांगितली की, याअगोदर सुद्धा पवित्र वचनांचे 23 भाषांमध्ये भाषांतर असो अथवा बसवेश्वरांच्या पुतळ्याचे लंडनमधील अनावरण असो पंतप्रधानांना भगवान बसवेश्वरांच्या शिकवणुकीतून खूप ज्ञान मिळाले आहे. भगवान बसवेश्वरांचे वर्णन थोर सुधारक आणि उत्तम प्रशासक असे करताना पंतप्रधान म्हणाले की बसवेश्वरांनी केवळ सुधारणांविषयी शिकवण दिली नाही तर त्या स्वतःच्या जीवनात सुद्धा आचरणात आणल्या.
पंतप्रधान म्हणाले भगवान बसवेश्वरांची शिकवण ही अध्यात्मिक ज्ञानाचा स्त्रोत आहे त्याचबरोबर आपल्या जीवनासाठी एक मार्गदर्शक सुद्धा आहे. त्यांची शिकवण आपल्याला उत्तम मनुष्य व्हायला सांगते त्याचबरोबर आपल्या समाजाला उदार, दयाळू आणि मानवीय बनवते. त्यांनी आपल्या समाजाला सामाजिक आणि स्त्री पुरुष समानता अशा गोष्टींची शतकांपूर्वीच शिकवण दिली होती.
पंतप्रधान म्हणाले भगवान बसवेश्वरांनी लोकशाहीचा पाया घातला. एक अशी लोकशाही, जी तळागाळातल्या व्यक्तींच्या अधिकारांची राखण करते. बसावाण्णा यांनी आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श केला आहे आणि आणि त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत. यावेळी पंतप्रधानांनी बसावाण्णा यांच्या पवित्र वचनांच्या डिजिटलीकरणाच्या विस्तृत कामाची प्रशंसा केली ज्याची सुरुवात 2017 मध्ये झाली होती.
आजचा हा महोत्सव डिजिटल पद्धतीने केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी बसव समितीची प्रशंसा केली ते म्हणाले याद्वारे लॉकडाऊनच्या काळात उत्सव साजरे करण्यासाठी एक आदर्श नमुना घातला गेला आहे.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले “आज भारतीयांना वाटते आहे की बदलाची सुरुवात त्यांच्यापासून होते या विश्वासामुळे देशाला आव्हानांना सामोरे जाणे सोपे जात आहे”. त्यांनी सर्वांना आशा आणि विश्वासाचा संदेश मजबूत करण्याचे आवाहन केले यामुळे आपल्याला आणखी मेहनत करून देशाला पुढे घेऊन जाण्याची प्रेरणा मिळेल असे ते म्हणाले. भगवान बसावाण्णा यांच्या कामाचा असाच प्रसार करण्याचे आणि त्यांची आदर्श तत्त्वे जगभर घेऊन जाण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
बसव जयंती दिनी लोकांना शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी दोन हात दूर राहण्याच्या नियमाचा पुनरुच्चार केला ज्याद्वारे शारीरिक अंतर राखणे सोपे होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 139 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 21 कोटी 13 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहेत .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,39,06,60,790
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
20,13,38,526
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 139  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
21कोटी 13 लाखांहून अधिक  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
28 नोव्हेंबर 2020 रोजी भारतीय नौदल अकादमीत पासिंग आउट परेड आयोजित
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
भारतीय नौदल अकादमी , एळीमला, येथे 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी पासिंग आउट परेड  संपन्न होणार आहे. कोविड-19 संकट काळात घेतल्या जाणाऱ्या सावधगिरीचा विचार करून प्रशिक्षणार्थीचे पालक व पाहुण्यांच्या उपस्थितीशिवाय पीओपीचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारतीय नौदल अकादमी अभ्यासक्रम  आणि 30 व्या नौदल अभिमुखता अभ्यासक्रमाच्या कॅडेट्सचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर ते अधिकारी म्हणून पास होतील. श्रीलंका नौदलाचे दोन प्रशिक्षणार्थी देखील हे प्रशिक्षण पूर्ण करतील.
27 नोव्हेंबर 2020 रोजी दीक्षांत समारंभात भारतीय नौदल अकादमीच्या चार वर्षांच्या बी.टेक पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षकांना उपाध्यक्ष अॅडमिरल एम ए हंपीहोली, एव्हीएसएम, एनएम, कमांडंट, आयएनए यांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात येईल. पासिंग आऊट कोर्सचे रियर एडमिरल तरुण सोबती, व्हीएसएम, डेप्युटी कमांडंट आणि मुख्य प्रशिक्षक, आयएनए यांनी 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी निष्ठेची शपथ दिली. देशातील शूर सैनिकांच्या बलिदानांच्या स्मरणार्थ 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी आयएनएचे युद्ध स्मारक “प्रेरणा स्थान” येथे पुष्पहार अर्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला. प्रशिक्षणार्थी आणि आयएनए बँड यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी एक नेत्रदीपक प्रात्यक्षिक देखील सादर केले.
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, एसएम, व्हीएसएम, एडीसी, लष्कर प्रमुख 28 नोव्हेंबर 20 रोजी पासिंग आउट परेडचे पुनरावलोकन अधिकारी असतील.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
हरिद्वारमधल्या चंडीघाट येथे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 5,894 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2019
रस्ते आणि महामार्ग, नौवहन, जलस्रोत, नदीविकास आणि गंगा पुनरुज्जीविकरण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते काल हरिद्वारमधल्या चंडीघाट येथे 5,894 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली.
स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानांतर्गत संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये 18 पंपिंग केंद्रांसह नव्याने बांधण्यात आलेल्या 6 मलप्रक्रिया संयंत्रांचा यात समावेश आहे.
5,555 कोटी रुपये खर्चाच्या सात राष्ट्रीय महामार्गंसाठी पायाभरणी गडकरी यांनी केली.
बाणगंगा आणि सोनाली या नद्यांच्या पुनरुज्जीवन योजना गडकरी यांनी जाहीर केली. 33,000 हेक्टर कृषी क्षेत्राला उपयुक्त इक्बालपूर कालव्याच्या कामाचे उद्घाटन त्यांनी केले.
‘द मेकिंग ऑफ चंडी घाट’ आणि ‘घाटस् इन उत्तराखंड’ या पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 107
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2024 साठी नामांकन अर्ज पाठविण्याचे पोर्टल येत्या 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत खुले
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाहीर करण्यात येणार्या पद्म पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन नामांकने/शिफारशी, करण्यासाठीचे पोर्टल, दिनांक 1 मे 2023 रोजी पासून सुरू झालेले असून, यावर्षी पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. या पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन / शिफारशी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर  ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारणे सुरू आहे.
पद्म पुरस्कार- पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री, हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी केली जाते. कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी यांसारख्या सर्व क्षेत्रांत/विषयांमध्ये विशिष्ट आणि असाधारण कामगिरी/सेवा करून 'वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य' करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो. सेवा, व्यापार आणि उद्योग या क्षेत्रांत वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा भेद न करता महत्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र असतात.
डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता सार्वजनिक उपक्रमांमधून काम करणारे सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांचे रूपांतर “जन पद्म पुरस्कार” मध्ये करण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध आहे. म्हणून सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी स्वतःच्या नावासह त्या व्यक्तींसाठी नामांकने/शिफारशी कराव्यात. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणार्या प्रतिभावान व्यक्तींची ओळख करून देण्यासाठी सर्व नागरीक एकत्रित प्रयत्न करू शकतात.
 या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या स्वरुपात निर्दिष्ट केलेले सर्व संबंधित तपशीलांसह ही नामांकने/शिफारशी केल्या जाव्यात तसेच, त्यांची सुस्पष्टपणे वैशिष्ट्यपूर्ण आणि असाधारण कामगिरी समोर आणून त्यांच्या सेवेसंबंधीत क्षेत्रात/प्रकारात शिफारस केलेली असावी. या संदर्भातील सर्व तपशील गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  आणि पद्म पुरस्कार पोर्टलवर  'पुरस्कार आणि पदके' या शीर्षकाखाली देखील उपलब्ध आहेत).
या पुरस्कारांशी संबंधित कायदे आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
शिक्षण मंत्रालय
'परीक्षा पे चर्चा 2022' मध्ये सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणीची तारीख 27 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2022
'परीक्षा पे चर्चाच्या' 5व्या आवृत्तीत सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी करण्याची मुदत 27 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'परीक्षा पे चर्चा' या एका अनोख्या संवादात्मक कार्यक्रमाची संकल्पना मांडली, ज्यामध्ये आयुष्य हा एक उत्सव म्हणून साजरे करण्यासाठी परीक्षेतून उद्भवणाऱ्या तणावावर मात करण्यासाठी देशभरातील आणि परदेशातूनही विद्यार्थी, पालक, शिक्षक त्यांच्याशी संवाद साधतात.
या कार्यक्रमाचे स्वरूप 2021 प्रमाणे ऑनलाइन पद्धतीमध्ये प्रस्तावित आहे. इयत्ता 9 ते 12 पर्यंतचे शालेय विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांची निवड ऑनलाइन स्पर्धेद्वारे केली जाईल. https://innovateindia.mygov.in/ppc-2022/ वर नावनोंदणी 28 डिसेंबर 2021 ते 27 जानेवारी 2022 पर्यंत सुरु आहे.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल चरणजीत सिंग चन्नी यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, चरणजीत सिंग चन्नी यांचे पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
‘पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल चरणजीत सिंग चन्नी यांचे अभिनंदन. पंजाबमधल्या जनतेच्या हितासाठी पंजाब सरकार समवेत काम सुरूच ठेवू’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(