ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून मदतीची घोषणा
महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळून झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्विटरच्या माध्यमातून प्रसारित केलेल्या संदेशात पंतप्रधान म्हणतात, "महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळून झालेल्या अपघातातील जीवितहानीमुळे अतिशय व्यथित झालो आहे. शोकाकुल परिवाराच्या दुःखात मी सहभागी आहे. जखमी व्यक्तींच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना करतो.
मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रात उदभवलेल्या परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष दिले जात असून बाधितांना मदत पुरवली जात आहे."
Anguished by the loss of lives due to a landslide in Raigad, Maharashtra. My condolences to the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.
— Narendra Modi  July 23, 2021
The situation in Maharashtra due to heavy rains is being closely monitored and assistance is being provided to the affected.
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल अत्यंत क्लेश वाटला. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना.जखमी व्यक्ती लवकर बऱ्या व्हाव्यात ही सदिच्छा.
— Narendra Modi  July 23, 2021
महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या स्थितीवर लक्ष असून पावसाचा फटका बसलेल्याना आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे.
या दुर्घटनेत मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर जखमी व्यक्तींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात रायगडमध्ये दरड कोसळून झालेल्या अपघातात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर जखमी व्यक्तींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची नुकसानभरपाई पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमधून दिली जाणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे."
PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives due to a landslide in Raigad, Maharashtra. Rs. 50,000 would be given to the injured.
— PMO India  July 23, 2021
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळल्यामुळे मृत्यु पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून 2 लाख रुपये सानुग्रह मदत तर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर @narendramodi यांची घोषणा
— PMO India  July 23, 2021
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
कोविडनंतरच्या युगात जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये लक्षणीय बदल घडेल; जागतिक व्यापारामध्ये भारताने महत्त्वपूर्ण वाटा उचलण्याचा प्रयत्न करावा-पीयुष गोयल
(नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2020
वाणिज्य आणि उद्योग आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील विविध निर्यात संवर्धन परिषदांशी  चर्चा केली. त्यांनी निर्यातदारांना त्यांची शक्ती, क्षमता आणि विशिष्ट क्षेत्रातील स्पर्धात्मक लाभ ओळखून जागतिक बाजारपेठेत त्यांचा वापर करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.
गोयल म्हणाले की कोविडनंतरच्या युगात जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये लक्षणीय बदल होणार आहे आणि भारतीय उद्योजक आणि निर्यातदारांनी जागतिक व्यापारामध्ये महत्त्वपूर्ण वाटा उचलण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. निर्यातदारांच्या प्रयत्नांमध्ये सरकार एक सक्रिय समर्थक आणि सहाय्यक असेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. परदेशातील भारतीय दूतावास त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, प्रोत्साहने दिली जाऊ शकतात परंतु ते न्याय्य, वाजवी आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे पालन करणारे हवे, असे ते म्हणाले.
गोयल म्हणाले की, निर्यातीच्या उद्देशाने नजीकच्या काळात पुढे नेता येतील अशा विशिष्ट क्षेत्रांची निवड करण्याचे काम मंत्रालय करत आहे. या हंगामात भारतात रब्बी पिकांचे मोठे उत्पादन होत असून आपल्या साठवण सुविधा तुडुंब भरल्या आहेत. त्याच वेळीअनेक देशांमध्ये अन्नधान्याची टंचाई असल्याचे वृत्त आहे. कोविड -१९ च्या संकटामुळे पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यामुळे बर्याच ठिकाणी योग्य दर्जा, चव आणि प्रमाणात अन्नधान्य मिळत नाही. ते म्हणाले की कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीसाठी ही चांगली संधी असल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यांनी निर्यात संवर्धन परिषदेला त्यांच्या सदस्यांसमवेत विचारमंथन सत्रे घेण्याचे आवाहन केले आणि कार्यवाही करण्यायोग्य नाविन्यपूर्ण कल्पना सुचवायला संगितले.
कोविड महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान मदत केल्याबद्दल आणि कालबद्ध उपाययोजना केल्याबद्दल निर्यात संवर्धन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. कामकाज अधिक सुलभ होईल यासाठी त्यांनी विविध सूचना केल्या. एफआयईओ, एईपीसी, एसआरटीईपीसी, सीएलई, एसईपीसी, केमेक्सिल, जीजेईपीसी, सीईपीसी, शेफेक्सिल, सीईपीसीआय, पीईपीसीआय, फार्मेक्सिल, ईसीएसईपीसी, ईईपीसी, टीईपीसी, कॅपेक्सिल इत्यादींनी या बैठकीत भाग घेतला होता.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
ग्रामीण विकास मंत्रालय
निवृत्तीवेतन आणि सानुग्रह प्राप्त करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्ती
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
कोरोना विषाणूविरूद्धच्या लढाईत मदत करण्यासाठी सरकारने 26.03.2020 रोजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत  1.70 लाख कोटी रुपयांचा मदतनिधी गरिबांकरता जाहीर केला होता. या निधीचा एक घटक असलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमा  अंतर्गत, वृद्ध, विधवा आणि अपंग/दिव्यांगजन लाभार्थ्यांना दोन हप्त्यांमध्ये  रु. 1000 चे सानुग्रह प्रदान करणे हे उद्दिष्ट होते.
एनएसएपी योजनांच्या 282 लाख लाभार्थ्यांसाठी पीएमजीकेवाय अंतर्गत एप्रिल, 2020 आणि मे, 2020 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दोन टप्प्यांत एकूण रु. 2814.50 कोटी रुपये सानुग्रह म्हणून जारी करण्यात आले. यामध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजनेच्या  7.73 लाख दिव्यांग लाभार्थ्यांना रु.77.34 कोटी जारी करणे समाविष्ट होते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत  सध्या समाविष्ट असलेल्या लाभार्थ्यांचे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील परिशिष्टात आहेत.
एनएसएपी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 18-79 वर्षे वयोगटातील गंभीर आणि अनेक अपंगत्व असलेल्या आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्ती आयजीएनडीपीएस अंतर्गत येतात.
केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योती यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
|
|
Details of IGNDPS beneficiaries F.Y. 2021-2022
|
|
Sl. No.
|
|
States/UTs
|
|
Beneficiaries
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
24413
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
126156
|
|
3
|
|
Chhattisgarh
|
|
31953
|
|
4
|
|
Goa
|
|
466
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
20557
|
|
6
|
|
Haryana
|
|
11537
|
|
7
|
|
Himachal Pradesh
|
|
853
|
|
8
|
|
Jharkhand
|
|
26496
|
|
9
|
|
Karnataka
|
|
43639
|
|
10
|
|
Kerala
|
|
29935
|
|
11
|
|
Madhya Pradesh
|
|
99924
|
|
12
|
|
Maharashtra
|
|
8870
|
|
13
|
|
Odisha
|
|
85805
|
|
14
|
|
Punjab
|
|
5656
|
|
15
|
|
Rajasthan
|
|
30502
|
|
16
|
|
Tamil Nadu
|
|
63261
|
|
17
|
|
Telangana
|
|
17448
|
|
18
|
|
Uttar Pradesh
|
|
75280
|
|
19
|
|
Uttarakhand
|
|
2880
|
|
20
|
|
West Bengal
|
|
62049
|
|
|
|
Sub Total
|
|
767680
|
|
NE States
|
|
|
|
|
|
21
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
112
|
|
22
|
|
Assam
|
|
18916
|
|
23
|
|
Manipur
|
|
1007
|
|
24
|
|
Meghalaya
|
|
969
|
|
25
|
|
Mizoram
|
|
400
|
|
26
|
|
Nagaland
|
|
960
|
|
27
|
|
Sikkim
|
|
457
|
|
28
|
|
Tripura
|
|
1769
|
|
|
|
Sub Total
|
|
24590
|
|
Union Territories
|
|
|
|
|
|
29
|
|
Andaman &Nicobar Islands
|
|
2
|
|
30
|
|
Chandigarh
|
|
100
|
|
31
|
|
Dadra &Nagar Haveli and Daman &Diu
|
|
254
|
|
32
|
|
National Capital Territory Delhi
|
|
6321
|
|
33
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
2426
|
|
34
|
|
Ladakh
|
|
150
|
|
35
|
|
Lakshadweep
|
|
51
|
|
36
|
|
Puducherry
|
|
1259
|
|
|
|
Sub Total
|
|
10563
|
|
|
|
GRAND TOTAL
|
|
802833
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
पंतप्रधान कार्यालय
नील अर्थव्यवस्था बनणार आत्मनिर्भर भारताचा महत्त्वपूर्ण स्रोत- पंतप्रधान
किनारी प्रदेशाचा विकास आणि कष्टाळू मच्छिमारांचे कल्याण याला सरकारचे प्राधान्य- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
किनारी प्रदेशाचा विकास आणि कष्टाळू मच्छिमारांचे कल्याण सरकारच्या प्राधान्यविषयांमध्ये समाविष्ट असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. किनारी प्रदेश विकासाच्या बहुआयामी आराखड्याचे स्वरूप मांडत त्यांनी यात नील अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तन, किनारी पायाभूत सुविधांतील सुधारणा आणि सागरी परिसंस्थेच्या जपणूकीचा अंतर्भाव असल्याचे स्पष्ट केले. ते आज कोची-मंगळुरु नैसर्गिक वायुवाहिनीचे दूरदृश्य माध्यमातून राष्ट्रार्पण केल्यानंतर बोलत होते.
केरळ आणि कर्नाटक या दोन किनारी राज्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी जलद आणि संतुलित पद्धतीने किनारी विकास करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल सविस्तर चर्चा केली. कर्नाटक, केरळ आणि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यांसाठी नील अर्थव्यवस्थेच्या सर्वंकष विकासाचा कार्यक्रम राबवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारताचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून नील अर्थव्यवस्थेला स्थान प्राप्त होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बहुपर्यायी वाहतुकीच्या दृष्टीने बंदरे आणि किनारी मार्ग जोडले जात असल्याचेही ते म्हणाले. जीवन आणि व्यापार सुलभ आणि सोयीस्कर करण्याच्या प्रक्रियेचा आदर्श ठरतील अशा पद्धतीने किनारी प्रदेश विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
"किनारी भागातील मच्छिमार बांधव सागरी संपत्तीवर केवळ अवलंबून असतात असे नाही, तर त्या संपत्तीचे ते रक्षणकर्तेही असतात" अशा शब्दात पंतप्रधानांनी त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. म्हणूनच किनारी परिसंस्थेची जपणूक आणि समृद्धी यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. वाढत्या गरज आणि आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी किनारी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. मच्छिमारांना खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी मदत करण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसायाचा स्वतंत्र विभाग सुरु करणे, मत्स्यव्यावसायिकांसाठी परवडण्याजोगी कर्जे आणि किसान क्रेडिट कार्डे उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजना, उद्योजक आणि सर्वसामान्य मच्छिमार अशा सर्वांना हितकारक ठरत आहेत.
नुकतीच सुरु करण्यात आलेली वीस हजार कोटीची मत्स्यसंपदा योजना केरळ आणि कर्नाटकमधील लाखो मच्छिमारांना थेट फायद्याची ठरेल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. मत्स्योद्योगाविषयक निर्यातीत भारत वेगाने वाटचाल करत आहे. दर्जेदार आणि प्रक्रिया केलेल्या सागरी अन्नाचे केंद्र  म्हणून भारताला नावारूपाला आणण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. सागरी वनस्पती  लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात असून त्यासाठीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची भारताची क्षमता आहे.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सुधारीत संकेतस्थळ कार्यरत
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2020
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने आपले संकेतस्थळ 18 नोव्हेंबरपासून अद्ययावत केले आहे. सुधारीत संकेतस्थळ mospi.gov.in. असे आहे.
पोर्टल विकास तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरकर्त्यांना एकात्मिक डिजिटल अनुभव प्रदान करण्याच्या उद्देशाने नवीन संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. डीएआरपीजी आणि एनआयसीच्या जीआयजीडब्ल्यु नियमावलीनुसार सुधारीत संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. एमओएसपीआयच्या संकेतस्थळावर महत्त्वाच्या शासकीय योजनांविषयी केंद्रीय बॅनर प्रकाशन योजना  सुनिश्चित करण्यासंदर्भातील अनुपालन सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
संकेतस्थळाचे डिझाइन गोंधळमुक्त आणि वापरकर्त्यांना सुलभ आहे. मोबाईल उपकरणावर हाताळण्यास सुलभ आणि दिव्यांगस्नेही संकेतस्थळ आहे. एमओएसपीआय अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
अभ्यागत आपल्या अनुभवाची माहिती देऊ शकतात, “लोकसहभागाला” चालना देऊन, संकेतस्थळावर उपलब्ध शेअर बटणाद्वारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या समाजमाध्यमांवर दुवा सामायिक करू शकता.
प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, जुन्या संकेतस्थळाचा दुवा नवीन संकेतस्थळावरर 6 महिन्यांसाठी उपलब्ध असेल : mospi.nic.in
सूचना: -
- सदर प्रसिद्धीपत्रक मंत्रालयाच्या - http://www.mospi.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- हिंदी प्रसिद्धीपत्रक: http://mospi.gov.in/hi या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.Jaydevi PS/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
बनावट खादी उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री यांचा परिणाम
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
काही अनधिकृत विक्री केंद्रातून खादीच्या नावावर बनावट किंवा खादी नसलेली उत्पादने विकली जात असल्याच्या प्रकारांची खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून कडक कारवाईसाठी अशा प्रकारच्या घटनांकडे आयोग लक्ष ठेवून आहे. जानेवारी 2022 पर्यंत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने खादीच्या नावावर इतर उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या विक्री केंद्रांना या संदर्भात 2172 नोटीस पाठवल्या होत्या. साधारण 500 केंद्रांनी अजाणतेपणाने खादी ट्रेडमार्कचा वापर केल्याबद्दल माफी मागितली आणि अशी उत्पादने त्यांच्या उत्पादनांच्या यादीतून तसेच संकेतस्थळावरून हटवली. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने बाजारपेठेतील बनावट खादी उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री यांच्या परिणामांबद्दल कोणताही अभ्यास अद्याप हाती घेतलेला नाही.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या संस्थांवर आपल्या व्यापारी मुद्रेच्या उल्लंघनाबाबत 9 खटले दाखल केले आहेत आणि बहुसंख्य दाव्यांमध्ये या उल्लंघनाविरोधात अंतरिम आदेश मिळवला आहे.
खादी या व्यापारी मुद्रेच्या गैरवापराबद्दल केलेल्या दाव्यांची माहिती खालील प्रमाणे :
1 खादी इसेन्शियल्स, दिल्ली
2 आय वेअर खादी, उत्तर प्रदेश
3. खादी डिझाईन कौन्सिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश
4 जे बी एम आर इंटरप्राईजेस व खादी प्राकृतिक पेन्ट, उत्तर प्रदेश
5.गिरधर खादी, हरियाणा
6.खादी बाय हेरिटेज, दिल्ली
या संस्थांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला भरला आहे.
1. फॅब इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र
2. इंडिया खादी फॅशन, महाराष्ट्र
3. खादी स्टोअर, पहनावा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान
या संस्थांवर मुंबई उच्च न्यायालयात खटला भरला आहे.
बनावट खादी उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री यांच्या विरोधात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने पुढील पावले उचलली आहेत.
1. वस्त्र आणि वस्त्र उत्पादने यांच्याशी संबंधित वर्ग 24 आणि 25 यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक उत्पादनांसाठी खादी या शब्दाच्या वापरासाठी व्यापार-मुद्रा नोंदणी प्राप्त केली आहे.
2. अप्रत्यक्ष वापरकर्त्याकडून होणाऱ्या व्यापार मुद्रेच्या उल्लंघनाची दखल घेऊन त्याची प्रत्यक्ष कारवाई म्हणून अनधिकृत वापरकर्त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवणे या कामासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग विकास आयोगाने सात व्यापार-मुद्रा सल्लागारांची नेमणूक केली आहे.
3. खादी ग्रामोद्योग आयोग आपल्या ई-कॉमर्स मंच आणि समाज माध्यमांवरुन बनावट खादी उत्पादनांच्या ऑनलाईन विक्री संदर्भातील सर्व लिंक्स सातत्याने हटवते. आत्तापर्यंत ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, युट्यूब आदी माध्यमांवरून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने 2487 लिंक्स हटवल्या आहेत.
4. अप्रत्यक्ष वापरकर्त्यांकडून खादी या शब्दाच्या व्यापार मुद्रेच्या नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जासंदर्भात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग विरोध नोंदवतो. अशा नोंदणीला आत्तापर्यंत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने 162 वेळा हरकत घेतली आहे.
5. अप्रत्यक्ष वापरकर्त्याने आधीच नोंदणीकृत केलेल्या व्यापारी मुद्रेत खादी हा शब्द असेल तर खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग हा व्यापारी मुद्रेशी संबंधित अधिकारी संस्थांकडून स्पष्टीकरण मागवतो. आत्तापर्यंत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने स्पष्टीकरणांसाठी 43 अर्ज केले आहेत.
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंग बर्मा यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जन्माष्टमीनिमित्त उपराष्ट्रपतींनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी जनतेला जन्माष्टमीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘जन्माष्टमीच्या पवित्र प्रसंगी मी देशवासियांना शुभेच्छा देतो.भगवान विष्णू यांचा आठवा अवतार म्हणून पुजल्या जाणाऱ्या भगवान कृष्ण यांचा जन्म, जन्माष्टमी म्हणून साजरा केला जातो. फळाची अपेक्षा न बाळगता आपले कर्म चोखपणे करत राहा हा श्रीमद् भगवद् गीतेत भगवान श्रीकृष्णानी विषद केलेला चिरंतन संदेश, संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रेरणादायी राहिला आहे.
आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावत राहण्याचा आणि योग्य मार्गावरून चालत राहण्याचा पुन्हा निर्धार करू या.
जन्माष्टमी देशभरात पारंपरिक पद्धतीने साजरी केली जाते मात्र महामारी लक्षात घेता सावधगिरी बाळगत, कोविड नियमावलीचे पालन करत आपण साधेपणाने उत्सव साजरा करण्याची आवश्यकता आहे. ही जन्माष्टमी आपल्या देशात शांतता, सलोखा आणि भरभराट आणणारी ठरो’ असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2019
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. नवीकरणीय ऊर्जेतील वाढीमुळे ऊर्जा सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य होईल, तसेच पर्यावरणीय समस्यांवर तोडगा निघेल, असे ते म्हणाले. नवी दिल्लीत आज ग्रीड टेक 2019 या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषदेचे उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते. भारताची ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत भारताची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करणारे नवीन तंत्रज्ञान शोधून काढण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.
इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले. या वाहनाच्या वापरामुळे परकीय गंगाजळीत बचत होईल, तसेच कार्बन उत्सर्जनही कमी होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. नवीकरणीय ऊर्जेच्या एकात्मिकरणासाठी योग्य पारेषण आणि वितरण व्यवस्था विकसित करण्याची सूचना नायडू यांनी केली.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 133
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रगती मंचाची 38 वी बैठक
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज प्रगती- म्हणजेच तत्पर प्रशासन आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून योजनांची वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याविषयीच्या आयसीटी आधारित बहु-पर्यायी प्रगती या मंचाची 38 वी बैठक झाली.
या बैठकीत आठ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाचे चार प्रकल्प, उर्जा मंत्रालयाचे दोन प्रकल्प, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय यांच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा यात समावेश होता. सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प ओडिशा,आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणा या सात राज्यातले आहेत.
प्रगतीच्या या आधीच्या 37 बैठकांमध्ये सुमारे 14.39 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 297 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मुंबईत कोविड रुग्णांच्या संख्येतील वाढीबाबत केंद्रीय पथकाने कुठलाही अंदाज वर्तवलेला नाही
केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने काम करत आहे
मुंबई, 23 एप्रिल 2020
मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाने  शहरातील कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांचे प्रमाण 30 एप्रिलपर्यंत 42,604 वर आणि मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत 6.5 लाखापर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
आयएमसीटीकडून असा कुठलाही अंदाज वर्तवण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेही एक निवेदन जारी केले असून त्यात म्हटले आहे की केंद्रीय पथकाने पालिका आयुक्त किंवा महानगरपालिकेच्या अन्य कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत असे कोणतेही अंदाज व्यक्त केलेले नाहीत.
हे अंदाज पाहिले कि लक्षात येते कि ते काल्पनिक गणिताच्या मॉडेलवर आधारित असून 3.8 दिवसांच्या दुपटीने वाढीच्या दराने मोजलेले आहेत. मुंबईत सध्याचा दुपटीनं वाढीचा दर 7.1 दिवसांपर्यंत वाढला आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही नमूद केले आहे कि कोविड १९ प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने देखरेख, तपासणी, चाचणी आणि उपचारांमध्ये वाढ केली असून, वरळी-कोळीवाडा नियंत्रित क्षेत्रातून उत्साहवर्धक परिणाम मिळत असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने काम करत आहे
राष्ट्रीय मीडिया सेंटर, नवी दिल्ली येथे आज संध्याकाळी 4 वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईतील कोविड प्रकरणांबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे प्रवक्ते लव अग्रवाल यांनी सांगितले की, जलद प्रतिसाद पथकाबरोबरच अन्य दोन केंद्रीय पथके सध्या महाराष्ट्र सरकारबरोबर काम करत आहेत. सर्वोत्तम परिस्थिती, सरासरी आणि सर्वात वाईट परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या सहकार्याने सज्जते संदर्भात आखणी केली जात आहे असे ते म्हणाले. केंद्राने यापूर्वीच राज्य सरकारला दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात संस्थात्मक विलगीकरण सुविधा वाढवायला आणि झोपडपट्टी भागात कोविड रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्याच्या कामाला गती द्यायला सांगितले आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
केवडिया येथे 94 व्या नागरी सेवा फांउडेशन अभ्यासक्रमाच्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थींशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधल्या केवडिया येथे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीने आयोजित केलेल्या 94 व्या नागरी सेवा फांउडेशन अभ्यासक्रमाच्या 430 अधिकारी प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधला. ‘आरंभ’ या आठवडाभर चालणाऱ्या आगळ्या सर्वंकष फाऊंडेशन अभ्यासक्रमाविषयी पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. यावेळी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी कृषी आणि ग्रामीण सबलीकरण, आरोग्य सेवा सुधारणा आणि धोरण आखणी, शाश्वत ग्रामीण व्यवस्थापन तंत्र, समावेशक नागरीकरण आणि शिक्षण विषयक भवितव्य या पाच विषयांवर सादरीकरण केले.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हीड मालपास, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव आणि इन्स्टीट्युट ऑफ फिचर ॲन्ड युनिर्व्हसिटी ऑफ डायर्व्हसिटी इथले तज्ञ आणि विश्लेषकांशी झालेल्या विविध सत्रांबाबतही पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली.
भारतीय नागरी सेवेचे संस्थापक मानले जाणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 31 ऑक्टोबर या जयंतीदिनी हा अभ्यासक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ही प्रशंसनीय बाब असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतीय नागरी सेवा सरदार पटेल यांची ऋणी आहे. केवडिया येथे ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या ठिकाणाहून आपल्या देशासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळो. भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर होण्याच्या दिशेने आपण सर्व काम करुया असे पंतप्रधान म्हणाले.
प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असणारा आणि भविष्यकेंद्री असा ‘आरंभ’ फाउंडेशन अभ्यासक्रम हा आगळा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
देश आणि भविष्य केंद्रस्थानी ठेवून ‘आरंभ’ ची आखणी करण्यात आली आहे. यामुळे लोक एकत्रितपणे समावेशक पद्धतीने काम करतील. काही वेळा परिभाषेत बदल केल्यास, हा बदल अधिकाऱ्यांच्या समस्यांकडे, समग्र विचारांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बदल घडवून आणण्यात उपयोगी ठरतो. पूर्वीच्या मागास राहिलेल्या जिल्ह्यांना आता आकांक्षी जिल्हे असे संबोधले जाते. अशा जिल्ह्यांमध्ये बदली झाल्यास त्याकडे शिक्षा म्हणून न पाहता संधी म्हणून का पाहू नये असे पंतप्रधान म्हणाले. अधिकारी, प्रशिक्षणार्थींनी दाखवलेली निष्ठा आणि त्यांच्या नवकल्पनांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. जागतिक उत्तम प्रथा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित या आगळ्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमामुळे सार्वजनिक प्रशासन आणि धोरण आखणी या क्षेत्रात काम करताना त्याचा फायदा होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. आपण कोणीही आणि कुठेही असलो तरी राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपण एकत्र काम करायला हवे असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 132
अर्थ मंत्रालय
एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रिया 27 जानेवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे ही माहीती दिली.
समभागांच्या निर्गुंतवणुकीची टक्केवारी किती होती, या प्रश्नावर उत्तर देतांना कराड म्हणाले की एअर इंडियाच्या 100 टक्के समभागांची  आणि 50 % समभाग, जेव्ही, AISATS चाही समावेश आहे.) निर्गुंतवणूक झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
एअर इंडियाची 27 जानेवारी 2022 ला झालेली निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, आता केंद्र सरकारकडे एअर इंडिया किंवा AIXL चे कोणतेही समभाग स्टेक्स उरलेले नाहीत आणि आता एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी, त्यांच्या खरेदीदाराकडे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152