ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
तस्करी केलेले 7.85 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कोकेन महसूल गुप्तचर विभागाने केले जप्त
मुंबई, 11 ऑगस्ट 2023
मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, महसूल गुप्तचर विभागाच्या  अधिकाऱ्यांनी गेल्या सोमवारी  मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अमली पदार्थ बाळगल्याच्या संशयावरून युगांडाच्या एका पुरुष प्रवाशाला अटक केली. या संदर्भात प्रवाशाकडे सविस्तर चौकशी केली असता, भारतात तस्करी करण्यासाठी आपण अमली पदार्थ असलेल्या कॅप्सूलचे सेवन केल्याचे आणि ते शरीरातून वाहून नेत असल्याचे कबूल केले. या प्रवाशाला नंतर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
785 ग्रॅम कोकेन असलेल्या एकूण 65 कॅप्सूल, ज्याची किंमत 7.85 कोटी रुपये आहे,त्याच्या शरीरातून बाहेर काढण्यात आल्या आणि गुरुवारी  एनडीपीएस कायदा 1985 अन्वये जप्त करण्यात आल्या. या प्रवाशाला एनडीपीएस कायदा 1985 च्या कलमानुसार अटक करण्यात आली. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असून भारतात अंमली पदार्थांच्या अवैध तस्करीमध्ये सहभाग असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय टोळीच्या इतर सदस्यांचा शोध सुरू आहे.
S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
लैंगिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी उचलावयाच्या आवश्यक त्या पावलांबाबत मनेका संजय गांधी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2018
महिला आणि मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी उचलावयाच्या पावलांबाबत केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांनी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात नमूद केलेल्या काही उपाययोजना :-
- लैंगिक गुन्ह्यांच्या विविध पैलूंबाबत विशेषत: पुरावे गोळा करणे आणि जतन करण्याबाबत सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात कायद्यातील विहित मुदतीत तपास पूर्ण होण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यांसाठी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश देता येऊ शकतील.
- अशा प्रकरणांमध्ये तपासात अडथळा आणणाऱ्या किंवा गुन्हेगारांशी संधान असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी.
- वेळच्या वेळी, जलद व्यावसायिक पद्धतीने तपास केल्यास अशा प्रकरणी आरोपसिद्धी होऊ शकते. मात्र पोलिस विभाग हा राज्यांचा विषय असल्याने राज्येच याबाबत आवश्यक पावले उचलू शकतात. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी विशेषत: मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांबाबत विशेष पथकाची स्थापना हे या संदर्भात महत्वाचे पाऊल ठरु शकते.
राज्यांमध्ये न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना मदत करण्याची तयारी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी दर्शवली आहे.
“पोक्सो” अंतर्गत ई-बॉक्सचा, हेल्पलाईन क्रमांक 1098 चा वापर करण्याबाबत मुलांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची विनंती केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्र्यांनी राज्यांना केली आहे. हिसांचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी आतापर्यंत 175 वन स्टॉप सेंटर उभारण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
महिला आणि बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मनेका गांधी यांनी राज्य सरकारांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 118
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 12 नोव्हेंबर रोजी वाराणसीतील गंगा नदीवरील दोन महत्वाचे, ३४ किलोमीटर लांबीचे आणि 1571.95 कोटी रुपये लागत मूल्यअसलेले आंतराष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्राला अर्पण करतील.
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक, केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्पादन मंत्री, नितीन गडकरी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. हा कार्यक्रम उद्या दुपारी उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी येथील हार्डुआच्या तिरहा रिंग रोड वर होणार आहे.
16.55 किमी लांबीच्या वाराणसी रिंग रोड फेज-1 पूर्ण करण्यासाठी 759.36 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, तर 17.25 किमी बांधकामासाठी बाबतपुत्र-वाराणसी मार्गावर NH-56 आणि 812.5 9 कोटी रुपयांची योजना तयार केली जाणार आहे.
बाबतपुर विमानतळ महामार्ग हा वाराणसी विमानतळाला जोडेल आणि जौनपुर, सुल्तानपूर तसेच लखनउ पर्यंत जाईल. हरहुआ येथील फ्लाईओव्हर आणि तार्णा येथील आरओबीसह, वाराणसी ते विमानतळापर्यंतचा प्रवास वेळ यामुळे कमी होणार आहे. यामुळे वाराणसीतील लोकांना, पर्यटकांना आणि शहराला भेट देणाऱ्या इतर लोकांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात मदत होईल.
दोन आरओबी आणि फ्लायओव्हरसह रिंग रोड, एनआर 56 , एनएच 233 , एनएच 2 9  आणि अयोध्या-वाराणसी महामार्ग, वाहतूक मार्ग राष्ट्राला प्रदान करण्यात येणार आहेत , ज्यामुळे शहरातील वाहतूक संकटे कमी होतील. यामुळे या भागातील प्रवास वेळ, इंधन वापर आणि प्रदूषण कमी होईल. रिंग रोड द्वारे पर्यटकांना बौद्ध तीर्थाला भेट देण्याचा मार्ग सुकर होईल तसेच सारनाथला भेट देणेही सुलभ आणि अधिक सोयीस्कर प्रवेश प्रदान करेल.
या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढवल्या जातील, लहान आणि मध्यम उद्योगांचा विकास होईल आणि या क्षेत्रातील आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. सध्या उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीला इतर ठिकाणी जोडण्यासाठी सध्या 633385 कोटींची एकूण लांबीची 283 किलोमीटरचे एन.एच प्रकल्प सुरू आहेत. हा भारतातील चार बहू आयामी प्रकल्पांपैकी पहिला प्रकल्प आहे जो गंगा नदीच्या कतहावर असून, ज्याला भारतीय विकास प्राधिकरणाद्वारे, जलमार्ग विकास प्रकल्पांतर्गत, जागतिक बँकेचे अर्थ साहाय्य मिळाले आहे. इतर तीन प्रकल्प हे शाहिबगंज , हळदी, आणि गाझीपूर येथे विकासाधीन आहेत. हा प्रकल्प गंगा नदीवर 1500-2,000 डीडब्ल्यूटी क्षमतेच्या वाहनांच्या व्यावसायिक नेव्हिगेशनला सक्षम करेल.
पंतप्रधानांना यावेळी, कंटेनरद्वारे वाहनांना जलमार्गाद्वारे पाठविण्याचा पहिला कंटेनर करार  प्राप्त होईल. ऑक्टोबरच्या मागील आठवड्यात अन्न आणि पेय पदार्थांची कार्गो असलेल्या मालवाहतूककंपनी, "पेप्सिको"चा माल कलकत्त्याहून निघाला.
B.Gokhale/P.Kor
अंतराळ विभाग
मिशन गगनयान
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2022
गगनयान अभियानाची सद्यस्थिति खालीलप्रमाणे आहे :-
- बंगळुरु इथे अंतराळवीर प्रशिक्षण सुविधेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या नव्या प्रशिक्षण केंद्रात, प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रमही सुरु करण्यात आला आहे.
- गगनयानातील सर्व व्यवस्था आणि उपव्यवस्थांची संरचना पूर्ण करण्यात आली आहे. आता हे रेखाटन प्रत्यक्ष स्वरुपात विकसित करण्याचे काम विविध पातळ्यांवर सुरु आहे.
- ह्युमन रेटेड क्रायोजेनिक इंजिन म्हणजेच अवकाश यानाची दीर्घकाळ अंतराळवीराला नेण्याच्या व्यवस्थेची क्षमता चाचणी तसेच विकास इंजिनाची पहिल्या टप्प्यातील ह्युमन रेटेड चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. गगनयान सेवा मोडयूल चलनशक्ति व्यवस्थेच्या प्रात्यक्षिक चाचण्यांचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.
- सेवा पुरवठादारांसोबत ग्राउंड नेटवर्कसाठी संकल्पनेचे प्रात्यक्षिक देखील पूर्ण झाले आहे. ऑर्बीटल म्हणजेच कक्षीय मोड्यूलच्या एकात्मिक प्रणालीच्या उभारणीचे काम पूर्ण होत आले आहे.
- सामंजस्य करार, कंत्राट आणि अंमलबजावणी व्यवस्थेशी संबंधित सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामे नियोजित कार्यक्रमानुसार सुरु आहेत. अनेक मानवकेंद्री उत्पादनांची संरचना पूर्ण झाली असून त्याचे अनेक नमुने प्रत्यक्ष तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
- मेसर्स ग्लॅव्हकोमोस  आणि सीएनईएस या कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांनुसार गगनयानसाठी साहित्य आणि उपकरणे मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
- या अभियानात सहभागी होणाऱ्या तंत्रज्ञांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या यांचे कार्यान्वयन आणि सरावाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष अभियानाच्या वेळी, आवश्यक त्या सर्व किरकोळ कामांसाठीची व्यवस्था सविस्तरपणे करण्यात आली आहे.
- सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षण विकसनाशी संबंधित प्रयोगांच्या सगळ्या व्यवस्था सुरु करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगांसाठीची संकल्पनात्मक रेखाचित्रांची समीक्षा सुरु आहे.
गगनयान अभियानाशी संबंधित कामे जसे की हार्डवेअर, विविध उपकरणांचा पुरवठा, आरोग्य नियंत्रण उपकरणे, व्हर्च्युअल रिएलिटी सिम्युलेटर इत्यादींसाठी खाजगी क्षेत्रे आणि स्टार्ट अप्स ना सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी इटलीच्या हिंदू युनियनच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या हिंदू युनियन-सनातन धर्म संघाच्या प्रतिनिधींसह विविध संघटनांमधील समुदाय सदस्यांची भेट घेतली आणि संवाद साधला.
इटलीमध्ये भारतीय संस्कृतीचा प्रसार करण्यात त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
संरक्षण मंत्रालय
मलेशियाने आयोजित केलेल्या संयुक्त सराव कवायतींत भारतीय हवाई दल सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट 2022
भारतीय हवाई दलाची एक तुकडी 'उदारशक्ती' या द्विपक्षीय सरावात सहभागी होण्यासाठी आज मलेशियाला रवाना झाली.
भारतीय हवाई दल या हवाई सरावात सुखोई-30 एमकेआय आणि C-17 विमानांसह सहभागी होत आहे तर मलेशियाचे रॉयल मलेशियन एअर फोर्स  सुखोई- 30 एमकेएम विमाने उडवणार आहे. भारतीय तुकडी एका हवाई तळावरून थेट रॉयल मलेशियन एअर फोर्सच्या कुआंतन तळाकडे रवाना झाली.
या सरावामुळे भारतीय हवाई दलातील सदस्यांना रॉयल मलेशियन एअर फोर्समधील काही सर्वोत्तम कौशल्यप्राप्त सदस्यांसोबत दोन्ही दलांमधील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळेल, तसेच परस्पर लढाऊ क्षमतांवर एकमेकांशी चर्चा करता येईल.
या चार दिवसांच्या सरावात दोन्ही हवाई दलांमार्फत विविध लढाऊ हवाई कवायतींचे आयोजन केले जाईल. उदारशक्ती हा सराव मैत्रीचे दीर्घकालीन बंध मजबूत करेल आणि दोन्ही हवाई दलांमध्ये संरक्षण सहकार्यासाठीची नवी दालने खुली करेल, ज्यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षेला बळकटी मिळेल.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 162
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडद्वारे मेट्रो कॅश अँड कॅरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संपादनाला दिली मान्यता
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडद्वारे मेट्रो कॅश अँड कॅरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संपादनास मान्यता दिली आहे.
या प्रस्तावित संयोजनामध्ये रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड  द्वारे मेट्रो कॅश आणि कॅरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या  जारी केलेल्या आणि पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवलाच्या 100% संपादनाचा समावेश आहे.
रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची उपकंपनी आहे. ही अधिग्रहणकर्ता कंपनी, तिच्या उपकंपन्या आणि संलग्न संस्थांद्वारे, भारतातील खाद्यपदार्थ आणि किराणामाल, टिकाऊ वस्तू, पोशाख आणि पादत्राणे यासारख्या श्रेणींमधील उत्पादनांच्या घाऊक आणि किरकोळ विक्री करते.
मेट्रो कॅश आणि कॅरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड देशात घाऊक व्यापार क्षेत्रात कार्यरत आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाचा तपशीलवार आदेश लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
जल जीवन अभियान-शहरी योजना देशातील सर्व शहरांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अंमलबजावणीची आखणी
देशातल्या सर्व शहरांमधील घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, अशा रीतीने जल जीवन अभियाना  च्या  अंमलबजावणीची आखणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार विभागाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी दिली.
या अभियानामुळे देशातल्या शहरांमध्ये, जलसुरक्षेबाबत सकारात्मक स्पर्धा निर्माण तसेच, जलसंवर्धनाबाबत अधिक जागृती आणि संवेदनशीलता निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पेयजल सर्वेक्षण ही योजना आग्रा, बदलापूर, भुवनेश्वर, चुरू, कोचि, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत आणि तुमकुर या दहा शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली.
देशातल्या सर्व 4,378 अधिसूचित शहरांमधल्या सर्व घरांमध्ये नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे जल जीवन अभियानाचे उद्दिष्ट असून, त्या दृष्टीने ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यासोबतच, अमृत योजनेअंतर्गतच्या 500 शहरांमध्ये सांडपाणी/मलनिःसारण व्यवस्थापन करून या शहरांना, जल-सुरक्षित बनवण्यावरही जलजीवन मिशनअंतर्गत भर दिला जाणार आहे. नागरी क्षेत्रात आज 2.68 कोटी घरांमध्ये नळाने पाणीपुरवठा सुविधा नाही. आणि 500 अमृत शहरांमध्ये 2.64 कोटी घरांसाठी सांडपाणी व्यवस्था/मलनिःसारण सुविधा नाही. या सर्व सुविधा जलजीवन मिशनअंतर्गत दिल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण अभियानासाठी 2,87,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, यात अमृत अभियानाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 10,000 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अहमदाबाद -धोलेरा 4200 कोटी रुपये खर्चाच्या द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीची केली पाहणी
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज अहमदाबाद-धोलेरा दरम्यान विकसित केल्या जात असलेल्या द्रुतगती महामार्गाची पाहणी केली. हा 109 किमी लांबीचा महामार्ग, 4200 कोटी रुपये खर्चून बांधला जात आहे.
हा मार्ग, अहमदाबाद आणि धोलेरा यांच्यादरम्यानचा एक महत्वाचा मार्ग असून, तो धोलेरा आणि अहमदाबाद मधल्या अनेक विशेष गुंतवणूक क्षेत्रांना जोडतो. ह्या द्रुतगती मार्गामुळे, अहमदाबाद आणि धोलेरा दरम्यानचा प्रवास वेगवान होणार असून, त्यामुळे, प्रवासासाठी लागणारा वेळ, सुमारे एक तासाने  कमी होणार आहे. तसेच, यामुळे, धोलेरा इथल्या विमानतळावर देखील थेट पोहोचता येणार आहे.
हा मार्ग नवागाम इथं धोलेरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मार्गे सरखेजला जोडला जातो. तसेच सरदार पटेल रिंग रोडला धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्राशी जोडतो. हा द्रुतगती मार्ग अहमदाबाद आणि धोलेरा येथील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल.
R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022
परकीय थेट गुंतवणूक धोरण आणि डेटा यांची हाताळणी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे  केली जाते. एप्रिल 2000 पासून नोव्हेंबर 2021 पर्यंत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात एकूण 10 अब्ज 88 कोटी डॉलरची  परकीय गुंतवणूक करण्यात आली.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात थेट गुंतवणूक करणाऱ्या काही प्रमुख कंपन्यांमध्ये पुढील कंपन्यांचा समावेश आहे; बीएसए इंटरनॅशनल , बेल्जियम; कॅडबरी श्वेप्प्स मॉरिशस लिमिटेड, मॉरिशस; युनिलिव्हर पीएलसी, युनायटेड किंगडम; ओरक्ला आशिया पॅसिफिक प्रायव्हेट लिमिटेड सिंगापूर; डॅनोन एशिया पॅसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड, सिंगापूर; रोक्वेट फ्रेरेस , फ्रान्स; रीले बी.व्ही.नेदरलँड; पेप्सिको पॅनिमेक्स आयएनसी , मॉरिशस इ.
कर्जाशी संबंधित डेटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जारी केला जातो. त्यानुसार, 1990 पासून मार्च 2021 पर्यंत उद्योगांना दिलेल्या एकूण कर्जामध्ये अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा वाटा 5.37%  इतका होता.
ही माहिती अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
स्वच्छता खर्चात भर घालत नसून उत्पादन क्षमता वाढवते आणि साधन संपत्तीचे संरक्षण करते: केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
मागील दोन स्वच्छता अभियानांमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील जवळजवळ 90 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली असून भंगारच्या विक्रीमधून सरकारने 370 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा केल्याची डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
स्वच्छता खर्चात भर घालत नसून उत्पादन क्षमता वाढवते आणि साधन संपत्तीचे संरक्षण करते, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 च्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी आज नॉर्थ ब्लॉकमधील वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयांना भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. सरकारी कार्यालयांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध खात्यांमधील प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, मागील दोन स्वच्छता अभियानांमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील जवळजवळ 90 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली असून, त्याचा उत्पादक कामासाठी वापर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, भंगाराच्या विक्रीमधून सरकारला रु. 370.83 कोटी इतका महसूल प्राप्त झाला, 64.92 लाख फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात गेले, 4.56 लाख सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आणि खासदारां द्वारे 8,998 संदर्भांना उत्तरे देण्यात आली.
स्वच्छता अभियानाने सरकारी कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस कार्य संस्कृतीला चालना दिली असून, आता 90% पेक्षा जास्त फायलींचे काम ऑनलाइन माध्यमात होत आहे.
विशेष अभियान 3.0 मंत्रालये/विभाग आणि त्यांच्याशी संलग्न/ अखत्यारीतील कार्यालयांव्यतिरिक्त, सेवा वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या किंवा लोकांशी संपर्क असलेल्या क्षेत्रीय/बाहेरील कार्यालयांवर लक्ष केंद्रित करेल. विशेष अभियान 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग  हा नोडल विभाग आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी 25 ऑगस्ट 2023 रोजी भारत सरकारच्या सर्व सचिवांना संबोधित केले असून, 1 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागा  द्वारे संबंधित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 43
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
चीनमध्ये सुरू असलेल्या 19व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये शंभर पदकांचा टप्पा ओलांडल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांच्याकडून खेळाडूंचे अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा तसेच आपल्या खेळाडूंची मेहनत आणि दृढनिश्चय यामुळेच भारताने शंभर पदके जिंकली: अनुराग सिंह ठाकूर
चीनमध्ये सुरू असलेल्या 19 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये शंभर पदकांचा टप्पा ओलांडल्याबद्दल केंद्रीय युवक आणि क्रीडा व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले आहे. "140 कोटी भारतीयांच्या वतीने खेळाडूंना माझ्या शुभेच्छा. हे खेळाडू भविष्यातील खेळाडूंसाठी प्रेरणास्थान आहेत", असे ठाकूर म्हणाले. "आशियाई स्पर्धांच्या बहात्तर वर्षांच्या इतिहासात आपल्या खेळाडूंनी या खेपेला अनेक विक्रम मोडले आणि आशियाई स्तरावर नवीन विक्रमसुद्धा रचले. ॲथलेटिक्स मध्ये 29 पदके, नेमबाजीत 22 पदके हे नवीन विक्रम आहेत". अनुराग ठाकूर यांनी पुढे सांगितले की "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि त्यांच्याकडून उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा तसेच आपल्या खेळाडूंची मेहनत आणि दृढ विश्वास यामुळे भारताने पदकांचे शतक पूर्ण केले. या आशियाई स्पर्धांमध्ये इतिहास रचल्याबद्दल सर्व खेळाडूंना माझा सलाम".
"आशियाई स्पर्धेत हॉकी संघाची कामगिरी खूप सरस होती आणि यामुळे भविष्यात स्पर्धेसाठी जाताना संघाचा आत्मविश्वास उंचावलेला असेल. "खेलोगे तो खिलोगे" हा मंत्र पंतप्रधानांनी दिला होता तसेच मानसिकतेत बदल आणि सुविधा पुरवण्यामुळे परिणाम दिसतील असेही म्हटले होते आणि आज ते प्रत्यक्षात आलेले दिसत आहे", असेही ठाकूर यांनी नमूद केले.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने 11 मे 2020 पर्यंत देशभरात 468 "श्रमिक स्पेशल" गाड्या  सोडल्या
ज्या राज्यांमधून प्रवासी जाणार तसेच ज्या राज्यामध्ये जाणार; अशा दोन्ही राज्यांच्या संमतीने श्रमिक गाड्या रवाना
नवी दिल्ली, 11 मे 2020
देशभरात विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि अन्य लोकांना आपल्या राज्यात घरी पोहोचता यावे यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार भारतीय रेल्वेने विशेष श्रमिक गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.
11 मे 2020 पर्यंत  देशभरातील विविध राज्यांमधून एकूण 468 “श्रमिक विशेष” गाड्या सोडण्यात आल्या असून यापैकी 363 गाड्या आपल्या गंतव्य स्थानी पोहोचल्या असून 105 गाड्या पोहचण्याच्या मार्गावर आहेत.
या 363 गाड्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत., यामध्ये आंध्र प्रदेश , बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तेलंगणा , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
या गाड्यांमधून तिरूचिरापल्ली, तितलागड, बरौनी, खांडवा, जगन्नाथपूर, खुर्दा रोड, प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपूर, लखनौ, जौनपूर, हतिया, बस्ती, कटिहार, दानापूर, मुझफ्फरपूर, सहरसा इत्यादी गावांमधल्या श्रमिकांना त्यांच्या मूळगावी पोहोचवण्यात आले.
या श्रमिक रेल्वे गाड्यांमधून एकावेळी जास्तीत जास्त 1200 प्रवाशांना पाठवण्यात येते. सामाजिक अंतर राखण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात येते. तसेच या सर्व प्रवाशांची गाडी सुटण्यापूर्वी आरोग्य तपासणी केली जाते. तसेच प्रवासाच्या काळात सर्वांना मोफत भोजन आणि पाणी देण्यात येते.
अर्थ मंत्रालय
सरकारवरील कर्जाबाबतच्या स्थितीदर्शक पत्रिकेची 9वी आवृत्ती प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 22 मे 2020
सरकारवरील कर्जाबाबतच्या स्थितीदर्शक पत्रिकेची नववी आवृत्ती केन्द्र सरकारने आज प्रसिद्ध केली. भारत सरकारवर एकूण किती कर्ज आहे याबाबतची सविस्तर माहिती आणि विश्लेषण यात केले आहे. केन्द्र सरकार 2010-11 वर्षापासून सरकारवरील कर्जाबाबत याप्रकारची स्थितीदर्शक पत्रिका प्रसिद्ध करीत आहे.
वर्षभरातील कर्ज व्यवहारांबाबत इत्यंभूत माहिती दिल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहाते.
केंद्र सरकारची वर्ष 2018-19 मधील वित्तीय तूट, त्याबाबतचे आर्थिक व्यवहार याचा लेखाजोखा यात मांडला आहे.
कर्जावर परिणाम करणाऱ्या संवेदनशील घटकांची यात प्रामुख्याने नोंद घेतली आहे. उदाहरणार्थ कर्ज / जीडीपीचे प्रमाण, व्याजाचा भरणा, महसुल, कर्जाचे अल्पकालीन समभाग/ बाहेरील कर्ज/ एकूण कर्जासंबंधित FRBs याचा सविस्तर आढावा या पत्रिकेत घेतला आहे.
आर्थिक वर्ष 2019-20 ते 2021-22 पर्यंत कर्ज व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचनाही केल्या आहेत. याचा केन्द्र सरकारला या काळातील नियोजनासाठी उपयोग होईल.
ही स्थितीदर्शक पत्रिका वित्त मंत्रालयाचे संकेतस्थळ : https://dea.gov.in/public-debt-management वर उपलब्ध आहे.B.Gokhale/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
संरक्षण मंत्रालय
एअरो इंडिया 2021 मध्ये 201 सामंजस्य करार, उत्पादन शुभारंभ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण संपन्न झाले
भारताचा संरक्षण आणि अवकाश सामग्री उद्योग दृष्टिकोन संशोधन आणि विकास, सार्वजनिक-खाजगी संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात या तीन स्तंभांवर आधारित आहे - संरक्षणमंत्री
एअरो इंडिया 2021 मध्ये शेवटच्या दिवशी 05 फेब्रुवारी 2021 रोजी बेंगळुरूच्या येहलंका येथे झालेल्या ‘बंधन’ समारंभात एकूण 201 सामंजस्य करार, उत्पादन शुभारंभ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण संपन्न झाले. यामध्ये प्रगत हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर्स MK-III चे भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाकडे औपचारिक हस्तांतरण करण्यात आले. आयसीजी फ्लीटची परफॉरमन्स बेस्ड लॉजिस्टिकची सुरुवात, लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टरच्या लष्करी आवृत्तीला प्रारंभिक कार्यान्वयन मंजुरी यांचा समावेश होता.
संरक्षण मंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले की, ‘बंधन’ संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची भावना प्रतिबिंबित करते आणि संरक्षण आणि एरोस्पेस निर्मितीत बदल घडवून आणण्यासाठी धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करते. ते म्हणाले, यावर्षी एअरो इंडियामध्ये 128 सामंजस्य करार, 19 टीओटी, 4 हँडिंग ओव्हर्स, 18 उत्पादन शुभारंभ आणि 32 प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनाने देशात नावीन्यता आणि सहकार्याची भावना जागृत झाली.
संरक्षणमंत्री म्हणाले की, भारताचा दृष्टिकोन संशोधन आणि विकास, सार्वजनिक आणि खासगी संरक्षण उत्पादन आणि संरक्षण निर्यात या तीन स्तंभांवर अवलंबून आहे. संशोधन व विकासाच्या क्षेत्राचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की खासगी क्षेत्राला पाठबळ व प्रोत्साहन देऊन देशातील संशोधन पाया व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात त्यांनी नमूद केले की संरक्षण उत्पादन कार्यात मदत करण्यासाठी डीआरडीओची काही पेटंट खासगी क्षेत्राबरोबर सामायिक केली आहेत.
राजनाथ सिंह यांनी आयडीईएक्स आणि डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज  सारख्या खासगी क्षेत्राच्या संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहित आणि सुलभ करण्याच्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. 15 जानेवारी 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे सैन्य दिन सोहळ्यादरम्यान प्रदर्शित स्वार्म  तंत्रज्ञान उपक्रमाचा एक भाग असलेल्या लढाऊ ड्रोन डिस्प्ले सारख्या नवसंशोधनाची आठवण करून दिली.
स्थानिक संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2022 संरक्षण आयात किमान दोन अब्ज डॉलर्स पर्यंत कमी करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 2016 ते 2019 या कालावधीत देशांतर्गत उत्पादनासाठी 37 अब्ज डॉलर्सच्या 138 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. संरक्षण उद्योगाच्या वाढीसाठी आवश्यक परिसंस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करताना राजनाथ सिंह म्हणाले की उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या संरक्षण कॉरिडोरमध्ये सरकारी आणि खासगी उद्योगांनी 6,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा संकल्प केला आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग मुलांसाठी क्रॉस डिसेबिलिटी निदान आणि उपचार केंद्र
मुंबई, 15 जून 2021
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत गुरुवारी  सकाळी नवी दिल्लीतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागात चौदा क्रॉस डिसेबिलिटी निदान आणि उपचार केंद्रांचे  उद्घाटन करतील. राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आणि रामदास आठवले हे देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्था  च्या संकुलातील मुंबई केंद्राचा यात समावेश असेल. त्याशिवाय विविध राज्यांमधील 6 राज्यांमधील 6 राष्ट्रीय संस्था आणि सात एकत्रित प्रादेशिक केंद्रे  देखील यात समाविष्ट आहेत. या ऑनलाईन कार्यक्रमादरम्यान दिव्यांग मुलांसाठी ईआयसीवरील पुस्तिका देखील प्रकाशित केले जाईल.
ही 14 केंद्रे मुलांसाठी पूरक वातावरणामध्ये स्क्रीनिंग, आकलन, श्रवण, दृष्टी आणि स्पीच आणि थेरपी व्यवस्थापन यासारख्या विशिष्ट सुविधा प्रदान करतील. प्रत्येक केंद्रात ऑक्युपेशनल आणि फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी, शैक्षणिक सुविधा आणि शालेय सज्जतेसाठी पूर्वतयारी वर्ग यासारख्या विशिष्ट सुविधा आहेत. मुलांना संवाद साधता यावा यासाठी एक विशेष ‘खेळणी व पुस्तक ग्रंथालय’ तयार केले आहे.
पालक आणि व्यावसायिक भागीदारी ईआयसीच्या केंद्रस्थानी आहे आणि म्हणूनच केंद्रात गरजू लाभार्थ्यांसाठी एक विशेष ‘कौटुंबिक शिक्षण कक्ष’उपलब्ध आहे.
ही केंद्रे 6 वर्षापेक्षा कमी वयाचे बालक आणि मुलांकडे लक्ष देतील.
केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून ही केंद्र स्थापन करण्यात आली असून मूल्यांकन ते हस्तक्षेप या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध असतील.
दिव्यांग व्यक्ती अधिकर कायदा 2016 मध्ये एकवीस व्यंगाची यादी आहे आणि एकाच छताखाली सर्व दिव्यांग मुलांना सेवा प्रदान करणे हे या केंद्रांचे उद्दीष्ट आहे.
ही केंद्रे आता मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, कटक येथील राष्ट्रीय संस्थांमध्ये उपलब्ध होत आहेत तसेच भोपाळ, नेल्लोर, कोझिकोड, सुंदरनगर, जम्मू-काश्मीर, लखनऊ आणि नाहरलागुन येथील सीआरसी मध्ये देखील बहुविकलांग मुलांसाठी उपलब्ध होत आहेत.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 70