ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारतीय वैदयकीय संशोधन परिषद , आणि स्वित्झर्लंडच्या जीएआरडीपी फाऊंडेशन यांच्यातील अँटीमायक्रोबायल रेझिस्टन्स रिसर्च अँड इनोवेशन संबंधित सामंजस्य कराराला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केन्द्रीय मंत्रिमंडळाला आज भारतीय वैदयकीय संशोधन परिषद, आणि स्वित्झर्लंडच्या जीएआरडीपी फाऊंडेशन यांच्यात झालेल्या अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स रिसर्च अँड इनोवेशन संबंधित सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक आघाडीच्या अधीन राहून परस्पर संबंध दृढ करणे आणि समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी मार्च 2021 मधे भारताने या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
फायदे:
या सामंजस्य करारामुळे आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक आघाडीच्या चौकटी अंतर्गत भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील संबंध दृढ होतील आणि समान हिताच्या क्षेत्रात सहकार्याला चालना दिली जाईल.
आर्थिक परिणाम :
आयसीएमआर-जीएआरडीपी सहकार्यामध्ये समान उद्दिष्टांची यशस्वीता सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून आर्थिक आणि पद्धती याबाबतच्या योगदानासाठी धोरण आणि कार्यपद्धती स्थापित करणे समाविष्ट असेल. निधी थेट इतर पक्षांना किंवा प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या तिसऱ्या पक्षांना प्रदान केला जाऊ शकतो. सर्व आर्थिक प्रकारचे योगदान स्वतंत्रपणे कायदेशीर कराराच्या अधीन असतील.
आयसीएमआर, बाह्य तसेच अंतर्गत अशा दोन्ही पातळीवरील संशोधनाद्वारे देशात जैववैद्यकीय संशोधनाला प्रोत्साहन देते. जीएआरडीपी देखील ना-नफा तत्वावर संशोधन आणि विकास कार्य करणारी संस्था आहे. नवीन किंवा सुधारित अँटीबायोटिक उपचार विकसित आणि वितरीत करून ती जागतिक सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करते, तसेच त्यांच्या शाश्वततेच्या सुनिश्चिततेसाठी प्रयत्न करते.S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पात्र असलेल्या सर्वांना खबरदारीची लसमात्रा घेण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2022
भारतात कोविड प्रतिबंधासाठी खबरदारीची लसमात्रा देण्यास सुरुवात झाली असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी पात्र असलेल्या सर्वांना ही खबरदारीची मात्रा घेण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांनी आज ही मात्रा घेतली त्या सर्वांची प्रशंसा देखील पंतप्रधानांनी केली आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भारताने आज खबरदारीची मात्रा देण्यास प्रारंभ केला. ज्यांनी आज ही मात्रा घेतली त्यांचे अभिनंदन. कोविड-19 विरोधात लसीकरण हे सर्वात प्रभावी साधन आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे."S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दररोज सरासरी 8 लाखांपेक्षा अधिक चाचण्या, देशात कोविड-19 चाचण्यांमध्ये वाढ
प्रति दशलक्ष चाचण्यांचे प्रमाण 27,000 पेक्षा अधिक
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
व्यापक चाचण्यांच्या माध्यमातून वेळीच कोविड-19 संक्रमणाचे निदान याची भारतातील संक्रमणाविरोधातील रणनितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्र सरकारच्या ‘टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट’ धोरणानूसार राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे देशात दररोज 10 लाख चाचण्यांची क्षमता निर्माण झाली आहे.
गेल्या 7 दिवसांतील चाचण्यांची संख्या ही केंद्र आणि राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशांचे या दिशेने असलेले निर्धारित, केंद्रित, सातत्यपूर्ण आणि समन्वित प्रयत्न दर्शवते. आतापर्यंतच्या एकूण चाचण्यांची संख्या 3,76,51,512 एवढी आहे. तर, गेल्या 24 तासांत 8,23,992 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. सातत्यपूर्ण चाचण्यांमुळे लवकर निदान होते. लवकर निदान झाल्यामुळे पॉझिटीव्ह रुग्णांचे अलगीकरण किंवा रुग्णालयात दाखल करण्याची संधी मिळते. यामुळे मृत्यूदर कमी होत आहे.
विस्तारित प्रयोगशाळा नेटवर्क आणि देशभरात सुलभ चाचणीसाठीच्या सुविधांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. यामुळेच प्रति दशलक्ष चाचण्यांचे प्रमाण  वाढून 27,284 एवढे झाले आहे. यात सातत्याने वृद्धी होत आहे.
भारतातील चाचणी प्रयोगशाळांचे जाळे सातत्याने विस्तारत आहे, सध्या 1540 प्रयोगशाळा आहेत. 992 प्रयोगशाळा या सरकारी क्षेत्रात आणि 548 प्रयोगशाळा खासगी क्षेत्रात आहेत. यामध्ये:
- रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 790 : 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी चाचणी प्रयोगशाळा 632 : 
- सीबीएनएएटी आधारित प्रयोगशाळा : 118 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमतीनुसार झालेले खरेदी व्यवहार
सुमारे 32.92 लाख धान शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगामातील खरेदीमुळे किमान हमीभावानुसार 63563.79 कोटी रुपये किंमतीचा झाला लाभ
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2020
सध्या सुरू असलेल्या 2020-21 सालच्या खरीप विपणन हंगामात सरकार सध्याच्या किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करत आहे.
खरीप 2020-21 च्या हंगामात पंजाब, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश, तेलगंणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात ही खरेदी सुरळीतपणे चालू असून आतापर्यंत 336.67 लाख मेट्रिक टन धान्याची खरेदी 05.12.2020 पर्यंत झाली असून, गतवर्षीच्या 279.91लाख मेट्रिक टन खरेदीच्या तुलनेत ती 20.27% अधिक आहे. एकूण 336.67 लाख मेट्रिक टन खरेदी पैकी फक्त पंजाब राज्यातून 202.77 लाख मेट्रिक टन इतकी खरेदी 30.11.2020 पर्यंत म्हणजे त्या राज्यातील हंगाम संपेपर्यंत झाली, जी देशातील एकूण खरेदीच्या 60.23% आहे.
सुमारे 32.92 लाख शेतकऱ्यांना खरीप विपणन हंगामातील खरेदीमुळे किमान हमीभावानुसार 63563.79 कोटी रुपये किंमतीचा लाभ झाला आहे.
तसेच राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 साठी 45.24 लाख मेट्रीक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी पीएसएसनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांना 1.23 लाख मेट्रीक टन सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रातील मध्यवर्ती एजन्सीने जाहीर केलेल्या अथवा राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या खरेदीच्या दरापेक्षा बाजारपेठेतील किंमती कमी झाल्यास एफएक्यूग्रेडच्या पीकांची खरेदी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून डाळी, तेलबिया आणि सुके खोबरे यासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर अन्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पीएसएसनुसार खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल.
05.12.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांमार्फत 130619.34 मेट्रीक टन इतकी मूग, उडीद, भुईमूगाच्या शेंगा आणि सोयाबीनची खरेदी केली आहे, ज्याची किमान आधारभूत किंमत 702.21कोटी रुपये आहे आणि ज्यामुळे तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान येथील 74613 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
त्याचप्रमाणे गतवर्षीच्या 293.34 मेट्रीक टन तुलनेत यंदाच्या हंगामात 05.12.2020 पर्यंत किमान हमीभावानुसार 52.40 कोटी रुपयांचे 5,089 मेट्रीक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले, ज्याचा लाभ कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथील 3961 शेतकऱ्यांना झाला. सुके खोबरे आणि उडीद यांच्या संदर्भात त्यांचे दर बहुतेक मोठ्या उत्पादक राज्यांत एमएसपीपेक्षा अधिक असतात. खरीप डाळी आणि तेलबियांची आवक जशी होईल त्यानुसार संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात त्याप्रमाणे त्यांच्या खरेदीसाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांत किमान आधारभूत किमतीनुसार कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू आहे. 05.12.2020 पर्यंत 11084.78 कोटी रुपयांच्या 3832259 कापसाच्या गासड्यांची खरेदी झाली ज्याचा लाभ 750779 शेतकऱ्यांना झाला.S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 79
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी व्ही.ओ.चिदंबरनार बंदरावरून तुतीकोरीन आणि मालदीव दरम्यानच्या थेट मालवाहतूक सेवेचा केला शुभारंभ
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी आज व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर इथे आयोजित कार्यक्रमात, ‘एम.व्ही. एमएसएस गॅलेना' या मालवाहतूक जहाजाला हिरवा झेंडा दाखवून, तुतीकोरीन आणि मालदीव दरम्यानच्या थेट जलमार्ग सेवेचा शुभारंभ केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, जून 2019 मधील मालदीव भेटीदरम्यान, भारताचे पंतप्रधान आणि मालदीवचे राष्ट्रपती यांनी, सक्षम पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेद्वारे भारत आणि मालदीव दरम्यानचा संपर्क सुधारण्याच्या गरजेवर भर दिला होता, ज्यामुळे दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराला देखील चालना मिळेल.
हा विचार पुढे नेत, दोन्ही देशांदरम्यान जल मार्गाने प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरु करून परस्पर सामंजस्य वृद्धिंगत करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्या दरम्यान, 08.06.2019 रोजी, बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार आणि परिवहन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, मालदीव सरकार यांच्यात, सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. ‘शेजारी सर्वप्रथम धोरण’ आणि ‘संपूर्ण परिसरासाठी सुरक्षा आणि विकास’ या दृष्टीकोनाला हे सुसंगत आहे.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने तैनात केलेले, 421 TEUs इतक्या मोठ्या प्रमाणात मालवाहतुकीसाठी सक्षम असलेले एम.व्ही. एमएसएस गॅलेना हे जहाज 04.05.2023 रोजी PSA SICAL कंटेनर टर्मिनल इथे पोहोचले. PSA SICAL कंटेनर टर्मिनल इथे या जहाजावर 270 TEUs वजनाचे कंटेनर लोड करण्यात आले. एम.व्ही. एमएसएस गॅलेना हे जहाज 05.05.2023 रोजी तुतीकोरीनहून माले साठी रवाना होईल. ते माले इथे 07.05.2023 रोजी पोहोचणे नियोजित आहे. तुतीकोरीन- माले- तुतीकोरीन अशी महिन्यातून तीन वेळा ही मालवाहतूक सेवा उपलब्ध असेल.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतातील चित्ता प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण
17 सप्टेंबर 2022 या दिवसाने भारतातील वन्यजीव संरक्षणाच्या क्षेत्रात इतिहास घडवून आणला. जगातील सर्वात वेगवान अशी ओळख असणारा जमिनीवरील प्राणी देशाच्या स्थानिक पातळीवर नामशेष झाल्यानंतर जवळपास 75 वर्षांनी भारतात परतला. भारतातून नामशेष झाल्याच्या दशकांनंतर, पहिल्यांदाच घडलेल्या आंतरखंडीय वन्यजीव स्थानांतरणात नामिबियातून आठ आफ्रिकन चित्ते  मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात स्थलांतरित केले. त्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेतील बारा चित्त्यांचेही स्थलांतर करून फेब्रुवारी, 2023 मध्ये कुनो नॅशनल पार्कमध्ये सोडण्यात आले.आपला नैसर्गिक खजिना पुनर्संचयित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून हे चित्ते भारतासाठी अभिमानाचा घटक ठरले . हा संपूर्ण प्रकल्प नामिबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि भारतातील सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ आणि पशुवैद्यकांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या बारीक देखरेखीखाली राबविण्यात आला.
या कमी कालावधीच्या यशापशयाचे मूल्यमापन करण्यासाठी कृती आराखड्यात दिलेल्या 6 निकषांपैकी, या प्रकल्पाने चार निकषांची पूर्तता केली आहे, ते निकष म्हणजे स्थलांतरित करण्यात आलेल्या 50% चित्त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, त्यांच्या राहण्यासाठी अधिवासाची  स्थापना, कुनो अभयारण्यात शावकांचा जन्म आणि स्थानिक समुदायाच्या व्यक्तींना थेट चित्ता ट्रॅकर्सच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून आणि अप्रत्यक्षपणे कुनो अभयारण्याच्या आजूबाजूच्या भागातल्या जमिनीचे मूल्य वधारून या प्रकल्पाने महसूलात योगदान दिले आहे.
बहुतेक चित्ते हे भारतीय परिस्थितीशी उत्तम प्रकारे जुळवून घेतले त्याचबरोबर शिकार करणे, शिकार केल्यानंतर त्याचे रक्षण करणे, स्वतःचा प्रदेश स्थापित करणे, यासारखे सामान्य बाबीही त्यांच्यामध्ये दिसून आल्या.
75 वर्षांनंतर भारतीय भूमीवर एका मादी चित्ताने शावकांना जन्म दिला आहे.
हा एक आव्हानात्मक असा प्रकल्प आहे आणि सुरुवातीचे संकेत उत्साहवर्धक आहेत. भारताच्या भूमीवर पुन्हा एकदा चित्त्याच्या येण्याने भारतातील कोरड्या गवताळ प्रदेशांच्या संवर्धनावर आवश्यक लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि स्थानिक समुदायांसाठी रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. या प्रकल्पाच्या यशामुळे जगभरात वन्यजीवांच्या पुनर्स्थापनेच्या उपक्रमांची शक्यता निर्माण होईल. अशा आंतरखंडीय प्रयत्नांद्वारे हरवलेल्या, विलुप्त झालेल्या प्रजातींचा पुन्हा एकदा नव्याने परिचय करून देण्याचा हा एक अनोखा प्रयत्न आहे.
भारतातील चित्ता प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या एक वर्षाच्या स्मरणार्थ, आज मध्यप्रदेशातल्या कुनो नॅशनल पार्क येथील सेसाईपुरा फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यानंतर चीता प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाला. यावेळी सीएसआर  उपक्रमांतर्गत हिरो मोटोकॉर्प्स कंपनीच्या वतीने या चित्त्यांच्या देखरेखीसाठी काम करणाऱ्या कुनो येथील आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यात गतिशीलता येण्यासाठी 50 मोटारसायकल वाटप केल्या.
प्रकल्प चित्ता ने पहिल्या वर्षासाठी निर्धारित केलेली बहुतेक सर्व उद्दिष्टे आणि निकष साध्य केले आहेत आणि हा प्रकल्प योग्य दिशेने काम करत आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
9 ते 11 जून दरम्यान भारताचे राष्ट्रपती करणार जम्मू आणि हिमाचल प्रदेशाचा दौरा
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
9 ते 11 जून 2022 दरम्यान भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जम्मू आणि हिमाचल प्रदेशाला भेट देणार आहेत.
9 जून 2022 रोजी राष्ट्रपती जम्मू येथे 'आयआयएम अर्थात भारतीय व्यवस्थापन संस्था, जम्मू'च्या पाचव्या वार्षिक दीक्षान्त समारंभाला संबोधित करणार आहेत.
10 जून 2022 रोजी राष्ट्रपती धरमशाला येथे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या सहाव्या वार्षिक दीक्षान्त समारंभाला संबोधित करणार आहेत.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी बेल्जियमच्या पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2019
संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 सप्टेंबर 2019 रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान चार्ल्स मिशेल यांची न्यूयॉर्क येथे भेट घेतली. मिशेल यांची युरोपियन परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
दोन्ही नेत्यांनी भारत-बेल्जियम दरम्यानच्या उत्तम संबंधांचा आढावा घेतला तसेच बेल्जियमच्या राजांच्या 2017 मधल्या भारत दौऱ्यादरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा केला.
भारत आणि युरोपीय संघटनेतील धोरणात्मक आणि सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली.
15वी भारत-युरोपीय संघ शिखर परिषद लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 52
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमतीची खरेदी
आता सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये सरकारने खरीप 2020-21 मधील पिकांचा खरेदी अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी सुरू ठेवली आहे.
पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आणि आंध्र प्रदेश या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातून खरीप 2020-21 मधील धान खरेदी सुरळीतपणे सुरू असून 18.11.2020 पर्यंत 288.24 LMT धान खरेदी करण्यात आले. गतवर्षी याच कालावधीत 244.37 LMT धान खरेदी झाली होती म्हणजेच या वर्षी धान खरेदीत गतवर्षीपेक्षा 17.95% नी वाढ झाली. फक्त पंजाबमधून 199.97 LMT धान खरेदी करण्यात आले. ही खरेदी एकूण खरेदीच्या 69.37% आहे.
किमान आधारभूत किमतीने सुरू असलेल्या खरेदी व्यवहारात 54420.51 कोटी रुपयांच्या खरेदी होऊन त्यामुळे 24.95 लाख शेतकऱ्यांना आधीच लाभ झाला आहे.
राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित किमान आधारभूत किमतीनुसार संबधित राज्यांकडून करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
18.11.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 60581.37 मे.टनाची 327.79 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थानमधील 35214 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत ही खरेदी 41370.93 मे.टनाची झाली होती, म्हणजेच डाळी आणि तेलबिया खरेदीत यावर्षी 46.43% वाढ झाली.
त्याचप्रमाणे 18.11.2020 पर्यंत 5089 मे. टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्याने 52.40 कोटी रुपयांची खरेदी झाली असून त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गतवर्षी 293.34 MT खोबरे खरेदी झाली होती. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओदिशा या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 18.11.2020 पर्यंत 5331.14 कोटी रुपये किंमतीच्या 1733156 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 3,39,946 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
Jaydevi PS/V.Sahajrao /P.Kor
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज लेह, लडाख येथे 12 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध क्रीडा सुविधांची पायाभरणी केली
केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज लडाखचे नायब राज्यपाल आर. के. माथुर यांच्या उपस्थितीत लेह, लडाख येथे 12 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध क्रीडा सुविधांची पायाभरणी केली. त्यांनी लेहट ओपन स्टेडियममध्ये फुटबॉलसाठी सिंथेटिक ट्रॅक व अॅस्ट्रोटर्फसाठी पायाभरणी केली. याचा अंदाजे खर्च 10.68 कोटी आहे आणि जानेवारी 2021 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्याचप्रमाणे एनडीएस इनडोअर स्टेडियममध्ये व्यायामशाळा हॉल बांधण्यासाठी सुमारे 1.52 कोटी रुपये असून मार्च 2021 पर्यंत हे बांधकाम पूर्ण होईल.
यावेळी बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार देशात एक क्रीडा संस्कृती रुजवत आहे आणि यामुळे लोकांना निरोगी व तंदुरुस्त ठेवत आहेत. ते म्हणाले की त्यांचे मंत्रालय क्रीडा संस्कृतीला धोरणात्मक चौकटीत बसवण्याचा विचार करत आहे. मंत्री म्हणाले की, देशातील विविध ठिकाणी खेलो इंडिया, विद्यापीठ स्तरीय स्पर्धा आणि हिवाळी खेळ विद्यार्थी व युवकांना क्रीडा प्रकारात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत. क्रीडामंत्र्यांनी खेळाच्या महत्वावर भर दिला आणि जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अधोरेखित केले.
Shri Kiren Rijiju  laying the foundation stone for works relating to Synthetic Track and Astro Turf for football in open stadium in Leh.@lg_ladakh RK Mathur is also present on the occasion.
— PIB in Jammu and Kashmir  September 14, 2020
The project is to be completed by January 2021 with a cost of 10.68 crore. pic.twitter.com/hE6l7zOtOt
15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर या दीड महिन्यांच्या कालावधीत फिट इंडिया फ्रीडम रन चा भाग म्हणून, क्रीडा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी खासदार जमयांग नामग्याल आणि स्थानिक सायकल चालकांसह आज सकाळी वैयक्तिकरित्या सायक्लोथॉनमध्ये भाग घेतला होता.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
Fit Ladakh - Fit India!
— Kiren Rijiju  September 14, 2020
Today, we had an amazing Fit India Cyclothon in Ladakh joined by the local cycling association, people's representatives and the administration. #FitIndiaMovement 🇮🇳 pic.twitter.com/YMar4tO9It
रसायन आणि खते मंत्रालय
‘रसायने’ क्षेत्रात विकासाच्या अफाट क्षमता - गौडा
अंतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देणाऱ्या भारतात गुंतवणूकीसाठी सध्या उत्तम काळ आहे, असे केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी वी सदानंद गौडा यांनी म्हटले आहे.
रसायने आणि पेट्रो रसायने विभाग आणि FICCI आयोजित ‘रसायने विशेष’ वेबीनार मध्ये ते भाषण देत होते. मंत्रीमहोदयांनी 17 ते 19 मार्च 2021 दरम्यान आयोजित ‘इंडिया केम 2021’ची अधिकृत घोषणा केली.
विशेष रसायने हा एक विभाग असा आहे ज्यात विकासाच्या भरपूर क्षमता आहेत. युरोपियन युनियन आणि उत्तर अमेरिका ते आशिया येथील देशांमध्ये रसायने उत्पादनात प्रचंड बदल गेल्या दोन दशकात दिसून आले आहेत असे ते म्हणाले.
भारतीय रसायने आणि पेट्रोरसायने उद्योगात 2025 पर्यंत मुख्य भूमिका निभावण्याचा प्रचंड क्षमता असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आताच्या 160 बिलीयन डॉलर पासून 300 बिलीयन डॉलर पर्यंत प्रगती करत हे क्षेत्र GDP विकासात मुख्य वाटा उचलेल असेही ते म्हणाले.
उत्पादकांना उत्पादनाधारित प्रोत्साहन , आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास यातून भारतात प्रस्तावित तीन मोठया औषधनिर्मिती परिसरासाठी रसायने मूल्य साखळी विकसित करण्यासंबधी भारत आशावादी आहे असेही गौडा म्हणाले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मोठ्या संख्येने रुग्ण बरे होण्याच्या स्थिर दरात भारताचे सातत्य कायम
गेल्या 24 तासांत 93 हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण बरे झाल्याची नोंद
सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे होण्याचे प्रमाण पाचपट
प्रति दिवशी मोठ्या संख्येने कोविड रुग्ण बरे होत आहेत, उच्च स्तरावर रुग्ण बरे होण्याचा भारताचा स्थिर दर कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत भारतात 93,420 नवे रुग्ण बरे झाले आहेत. याबरोबरच, बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या आता 48,49, 584 इतकी झाली आहे.
दररोज रुग्णांच्या बरे होण्यात झालेल्या वाढीसह, रुग्ण बरे होण्याच्या दराने देखील आपला वाढीचा कल कायम ठेवला आहे. सध्या हा 82.14 % वर आहे.
अशाच एकदिवसीय विक्रमी क्रमांकासह एकूण रुग्ण बरे होण्यामध्ये भारताने जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान राखले आहे.
जसे नवी रुग्णांच्या संख्येपेक्षा भारतात रुग्ण बरे होण्याची संख्या अधिक आहे, तसेच बरे झालेले रुग्ण संख्या आणि सक्रिय रुग्ण संख्या यामधील अंतर निरंतर वाढतच आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या  सक्रिय रुग्णसंख्येपेक्षा  जवळपास 39 लाखांनी  अधिक आहे.
हे देखील सुनिश्चित केले आहे की, सक्रिय रुग्ण संख्येचा दर हा एकूण बाधित रुग्ण संख्येपैकी केवळ 16.28 % आहे. हे त्याच्या सतत घटत्या मार्गावर कायम आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी पाहता, 24 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील नवीन रुग्ण संख्येपेक्षा रुग्ण बरे होण्याच्या आकडेवारीची नोंद उच्च आहे.
नवीन रुग्ण संख्येच्या प्रकरणांपैकी 10 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा सुमारे 73 % इतका आहे.
19,592 एवढे बरे झालेल्या रुग्ण संख्येवर महाराष्ट्राने आघाडी कायम राखली आहे.
हे सातत्याने चालणारे प्रोत्साहनात्मक निकाल `चेस द व्हायरस`  या दृष्टिकोनावर जोरदार लक्ष देऊन टेस्ट ट्रॅक ट्रीट  या केंद्राच्या नेतृत्त्वातील कृतीशील आणि मानांकित धोरणामुळे शक्य झाले आहे. देशभरात केल्या गेलेल्या उच्च आणि आक्रमक चाचणी पद्धतींमुळे राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रारंभिक पातळीवर प्रभावीपणे बाधित रुग्णांना शोधता आले. हे संक्रमण रोखण्यासाठी, संपर्क ओळखण्यासाठी, पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मागोवा घेण्यासाठी पूरक आहे.
घर / सुविधा विलगीकरण केंद्र आणि रुग्णालयांमध्ये समान आणि उच्च गुणवत्तेची वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी केंद्राने काळजी घेण्याच्या पद्धतींची मानके जारी केली आहेत. नव्याने येत असलेल्या जागतिक आणि राष्ट्रीय दाखल्यांवरून वेळोवेळी याच्या श्रेणीतही सुधारणा केली गेली आहे. तांत्रिक, आर्थिक, साहित्य आणि इतर संसाधनांद्वारे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना सरकार पाठिंबा देत आहे.
.....
R.Tidke/S.Shaikh/P.Kor
मंत्रिमंडळ
भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यान सीमाशुल्क संबंधित बाबींमध्ये परस्पर सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यान सीमाशुल्क संबंधित बाबींमध्ये परस्पर सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
या करारामुळे सीमाशुल्कासंबंधित गुन्ह्यांचा तपास तसेच चौकशीसाठी विश्वासार्हता, जलद आणि किफायतशीर माहिती आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान शक्य होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
दिव्यांगजनांच्या सोयीसाठी, तयार वाहनांमध्ये बदल केलेल्या वाहनांचे तात्पुरत्या नोंदणी द्वारे रुपांतर करण्यासाठीची अधिसूचना जारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  9 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्याद्वारे दिव्यांगजनांच्या सोयीसाठी ज्या वाहनांमध्ये बदल केले आहेत, अशा वाहनांचे तात्पुरत्या नोंदणीद्वारे रुपांतर करता येईल.
दिव्यांगजनांच्या विशिष्ट गरजांनुसार मोटार वाहनांमध्ये अनेकदा बदल करणे आवश्यक असते, ज्यायोगे त्यांच्यासाठी वाहनाचा वापर आणि प्रवास शक्य होतो. सध्या, असे रुपांतर एकतर वाहनाच्या नोंदणीपूर्वी, निर्माता किंवा त्याच्या अधिकृत विक्रेत्या द्वारे किंवा नोंदणी प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या परवानगीच्या आधारावर वाहनाच्या नोंदणीनंतर केले जाऊ शकते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नियम 53A आणि 53B मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्यामुळे मोटार वाहनांच्या रुपांतरासाठी तात्पुरती नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होईल.
दुरुस्ती नियमातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
1.नियम 53A मध्ये, तात्पुरत्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचे कारण विस्तारित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे तयार असलेल्या मोटार वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे ज्याचे रुपांतरित वाहनामध्ये परिवर्तन करायचे आहे.
2.नियम 53B मध्ये, उप-नियम 2 अंतर्गत एक तरतूद जोडण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये हे नमूद केले जाईल की पूर्णतः तयार केलेल्या मोटार वाहनाचे रुपांतरित वाहनामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी, तसेच मोटार वाहनाची नोंदणी विक्रेता ज्या राज्यामध्ये आहे त्या राज्याव्यतिरिक्त अन्य राज्यात होत असेल, तर तात्पुरत्या नोंदणीची वैधता 45 दिवस असेल.
या दुरुस्त्यांमुळे दिव्यांगजनांना मोटार वाहने चालवणे अधिक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
सर्व भागधारकांकडून तीस दिवसांच्या कालावधीत प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
राजपत्र अधिसूचनेसाठी येथे क्लिक करा.