|
पंतप्रधान कार्यालय
|
पंतप्रधानांच्या व्लादिवोस्तोक दौऱ्यावेळी भारत – रशियाद्वारे दिलेले संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2019
“विश्वास आणि भागिदारीच्या माध्यमातून सहकार्याच्या नवीन शिखरांना गवसणी”
- रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4-5 सप्टेंबर, 2019 या दिवशी रशियाला अधिकृत भेट दिली. 20 वी भारत - रशिया वार्षिक शिखर परिषद व्लादिवोस्तोक येथे आयोजित करण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी यांनी 5 व्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये मुख्य अतिथी म्हणून भाग घेतला.
- या 20 व्या वार्षिक शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष आणि विशेषाधिकारात्मक धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीशील विकासाची नोंद घेतली. दोन्ही देशांतील परस्पर संबंध हे नैसर्गिकरीत्या सहकार्याच्या सर्व पैलुंसह अद्वितीय, स्नेहपूर्ण आणि परस्परांसाठी लाभदायक आहेत. सभ्यताविषयक समान मूल्ये, काळाच्या निकषांवर पारखलेली मैत्री, परस्पर समन्वय, विश्वास, समान रूची आणि विकास तसेच आर्थिक प्रगतीच्या मूलभूत समस्यांवर तोडगे काढण्याची निकड या बाबींवर हे संबंध आधारित आहेत. दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या नियमित भेटींसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेते आणि सर्वच स्तरांवर वाढता द्विपक्षीय संपर्क हा या भागीदारीचा सुस्पष्ट असा पुरावा आहे.
- भारत-रशिया यांच्यातील संबंधांनी नेहमीच समकालीन जगातील अशांत परिस्थितींचा यशस्वीपणे मुकाबला केला आहे. या संबंधांवर कधीही बाह्य बाबींचा प्रभाव झाला नाही आणि त्यामुळे या संबंधांत संदिग्धताही आली नाही. भारत-रशिया संबंधातील समग्र विकासाला दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्राधान्य राहीले आहे. जटिल आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत स्थिरतेचे प्रतिक म्हणून उदयाला आलेल्या या संबंधांच्या खास आणि विशेषाधिकारप्राप्त स्वरूपाचे प्रदर्शन करून शक्य त्या सर्व मार्गांनी परस्पर सामरिक भागीदारीच्या प्रभावी अशा संभाव्य शक्यतांचा संपूर्ण शोध घेण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शविली.
- दोन्ही देशांनी आपापल्या संसदेमधील परस्पर सहकार्याचे स्वागत केले आणि आपल्या द्विपक्षीय संबंधांचा एक मौल्यवान घटक म्हणून दोन्ही संसदांमधील सुसंवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले. डिसेंबर 2018 मध्ये डुमा राज्याच्या अध्यक्षांच्या भारत दौऱ्याचा त्यांनी परामर्श घेतला आणि 2019 च्या उत्तरार्धात लोकसभेच्या सभापतींच्या रशिया भेटीबाबत उत्सुकता व्यक्त केली.
- दोन्ही पक्षांनी भारत-रशिया संबंधांचा पाया विस्तारीत करण्यासाठी सक्षम बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला प्राधान्य दिले.
- दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याचा प्रगतीशील विकास सुनिश्चित करणाऱ्या व्यापारी, आर्थिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि सांस्कृतिक सहकार्य विषयक आंतर-सरकारी आयोगाच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले.
- व्यापार उलाढालीच्या स्थिर वाढीबाबत उभय बाजूंनी समाधान व्यक्त केले. 2025 सालापर्यंत ही उलाढाल 30 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहचविण्यासाठी भारत आणि रशियातील प्रभावी स्रोत आणि मनुष्यबळाची अधिक सक्रियपणे गुंतवणुक करण्यास, औद्योगिक सहकार्य वाढविण्यास, विशेषत: उच्च प्रगत क्षेत्रांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची भागीदारी तयार करण्यास आणि नवीन मार्ग शोधण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली.
- ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात रशियन व्यवसायांचा सहभाग वाढविण्यास आणि रशियामधील गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढविण्यास दोन्ही बाजूंनी स्वारस्य दर्शवले. या संदर्भात, त्यांनी परस्परांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच संरक्षण संदर्भातील भारत-रशिया आंतर-सरकारी करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या तयारीला वेग देण्याचे मान्य केले.
- द्विपक्षीय संवादाच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक बाबी, प्रथा आणि प्रशासकीय अडथळ्यांना मज्जाव करत परस्पर व्यापारातील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने अधिक प्रभावीपणे संयुक्त कार्य करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. यूरेशियन इकॉनॉमिक युनियन  आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराद्वारे हे सुलभ होऊ शकेल.
- वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारसंबंधी आराखड्यात सुधारणा करणे, उद्योगविषयक घडामोडी आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्मिती, संबंधित आयात आणि निर्यात प्रक्रिया सुसंगत आणि सुलभ करणे, तसेच तांत्रिक, सॅनेटरी आणि स्वच्छता, झाडे स्वच्छता आणि नियंत्रण गरजा सुव्यवस्थित आणि प्रमाणित करणे, याला उभयतांनी सहमती दर्शविली.
- राष्ट्रीय चलनात देयकसंबंधी परस्पर तोडग्यांना यापुढेही कायम प्रोत्साहन दिले जाईल.
- द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतातील रशियन व्यापार मिशनच्या व्यासपीठावर भारताने रशियन निर्यात केंद्राच्या सोबतीने मुंबईत उभारलेल्या रशियन निर्यात सहाय्य गटाच्या कार्यालयाचे स्वागत करण्यात आले. इन्व्हेस्ट इंडियाच्या रशिया प्लस डेस्कने भारतात केलेल्या रशियन गुंतवणूकीचीही दोन्ही बाजुंनी दखल घेतली.
- व्यापार, तसेच आर्थिक आणि गुंतवणुकीतील सहकार्य वाढविण्यासाठी यावर्षी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच आणि भारत-रशिया व्यवसाय संवादाच्या माध्यमातून प्रदान योगदानाची दोन्ही बाजूंनी नोंद घेतली.
- 10 जुलै 2019 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित भारत-रशिया सामरिक आर्थिक संवादाच्या दुसर्या आवृत्तीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. सामरिक आर्थिक संवाद ही एक आशादायक यंत्रणा म्हणून उदयास आली आहे.दोन्ही देशांमध्ये विचारपूर्वक आणि सातत्यपूर्ण संवादाच्या माध्यमातून महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एकत्रित आणि परस्परांसाठी लाभदायक आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, हे या यंत्रणेचे उद्दिष्ट आहे. 2018-2019 मध्ये संवादाच्या माध्यमातून द्विपक्षीय व्यापार तसेच आर्थिक आणि गुंतवणूकीतील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी एक व्यापक कृती धोरण विकसित करून अवलंबिण्यात आले आहे.
- रशियातील सुदूर पूर्वेच्या विकासाच्या क्षेत्रात नवी दिल्ली आणि मॉस्को यांच्यातील सहकार्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. सुदूर पूर्व भागात अनेक भारतीय कंपन्या यशस्वीरित्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यात व्लादिवोस्तोकमधील मेसर्स केजीके या हिरा उद्योगाचा तर कृतोगोरोव्हो मधील टाटा पॉवरच्या कोळसा खाणकाम कंपनीचा सहभाग आहे. रशियातील सुदूर पूर्व विभाग आणि सायबेरियामध्ये भारताचा अर्थविषयक तसेच गुंतवणुकविषयक सहभाग वाढविण्याच्या हेतूचे रशीयाने स्वागत केले.
- रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात सहकार्य वाढविण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून, संबंधित क्षेत्रात द्विपक्षीय गुंतवणूकीचे पर्याय शोधण्यासाठी पहिल्यांदाच भारतीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने 12-13 ऑगस्ट 2019 या दिवशी व्लादिवोस्तोक येथे भेट दिली. भारतातून सुदूर पूर्व रशियामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कुशल मनुष्यबळ त्वरित नेण्यासाठीच्या सहकार्याबाबत दोन्ही देशांनी चर्चा केली.
- आर्क्टिकमध्ये रशियाला सहकार्य करण्यास भारताने उत्सुकता व्यक्त केली. आर्क्टिक प्रदेशातील घडामोडींवर भारत लक्ष ठेवून आहे तसेच आर्क्टिक परिषदेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावण्यासही सज्ज आहे.
- रशियानेही भारतातील मुख्य पायाभूत सुविधा आणि इतर प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. उभय पक्षांनी अलीकडेच सुदूर पूर्व रशियाच्या गुंतवणूक आणि निर्यात संस्थेचे कार्यालय मुंबईत उघडण्यात आल्याचे स्वागत केले आणि सुदूर पूर्व रशियातील द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांच्या विकासात याद्वारे योगदान लाभेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
- ऊर्जा उद्योग हे पारंपारिकरित्या दोन्ही देशांमधील परस्परसंवादाचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. हे असे क्षेत्र आहे जेथे भारतीय आणि रशियन अर्थव्यवस्था परस्परांच्या लाभासाठी पूरक ठरत आहेत. भारत आणि रशिया यांच्यातील नागरी अणु सहकार्य हा या भागीदारीचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. कुडनकुलम येथील सहा पैकी उर्वरित चार अणु उर्जा प्रकल्पांच्या निर्मितीत झालेल्या प्रगतीची उभय पक्षांनी नोंद घेतली. दोन्ही बाजूंनी दुसर्या स्थानाबाबतही चर्चा केली आणि व्हीव्हीईआर 1200 या रशियन डिझाइनसंदर्भात सुरू असलेल्या तांत्रिक चर्चेचे तसेच उपकरणे आणि इंधनाच्या संयुक्त निर्मितीचे स्वागत केले.
- बांगलादेशातील रूपपूर एनपीपीच्या बांधणीत यशस्वी सहकार्याबाबत उभय पक्षांनी चर्चा केली आणि इतर देशांमध्येही अशाच प्रकारे सहकार्य विस्ताराची तयारी दर्शविली.
- अण्विकेतर इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याच्या अनंत शक्यतांची दखल उभय नेत्यांनी घेतली. वानकोर्नेट आणि टास-युरियाख नेफेटगेझोडोबाय प्रकल्पांतर्गत जेएससी रोझनेफ्ट ऑईल कंपनी आणि तेल आणि वायू सार्वजनिक क्षेत्रातील कन्सोर्टियम यांच्यातील यशस्वी सुसंवाद, नायरा एनर्जी लिमिटेड ऑईल रिफायनरीचे काम, तसेच गेली दोन दशके हायड्रोकार्बन स्रोत मिळवण्यात उभय देशांना प्राप्त यश, गॅझप्रॉम आणि गेल इंडिया यांच्यातील करारानुसार द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या वेळेवर वितरणाचे भारत आणि रशिया यांनी स्वागत केले आहे. सुदूर पूर्व रशियाकडून भारतात कोळसा पुरवठा करण्यासही दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शविली.
- रशिया आणि भारतातील किनारी भागांसह भूवैज्ञानिक शोध तसेच तेल आणि वायू क्षेत्रे संयुक्तपणे विकसित करण्याच्या कामी परस्परांना सहकार्य करण्याप्रती उभय देशांच्या नेत्यांनी वचनबद्धता दर्शवली. रशियाकडून भारतात ऊर्जा स्रोत पोहोचविण्याचे मार्ग विकसित करण्यासाठीचे कार्य सुरू राहिल, ज्यात रशियातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील एक दीर्घकालीन करार तसेच उत्तर समुद्री मार्गाचा संभाव्य वापर आणि पाइपलाइन यंत्रणेचा समावेश आहे. नायारा एनर्जी लिमिटेडच्या वादीनर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याच्या शक्यतेची दखल घेतली. भारत आणि रशियाने जल आणि औष्णिक उर्जा, ऊर्जा सक्षमता तसेच अपारंपरिक स्त्रोतांमधून उर्जा निर्माण करणाऱ्या सुविधांच्या रचना आणि उभारणीत सहकार्य वाढविण्याच्या शक्यतांबाबत विचार करण्यावर सहमती दर्शविली.
- या परिषदेदरम्यान 2019-24 या अवधीत हायड्रोकार्बन्स क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या आराखड्यावर स्वाक्षरी झाल्याने, पुढील पाच वर्षांत या दोन्ही देशांचे या क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य नवीन शिखरे गाठेल, अशी अपेक्षा आहे.
- भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी वाहतूकसंबंधी पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम करण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोर  च्या विकासाला या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. या कॉरिडोरमार्फत सुरक्षित मालवाहतुकीची खातरजमा करणे, वाहतूक आणि मालवाहतूक सेवा सुधारणे, आणि दस्तऐवज प्रक्रियेचे सुलभीकरण तसेच इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांवर भर देणे, डिजिटल प्रक्रियेअंतर्गत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उपग्रहांद्वारे प्राप्त सुविधांच्या वापरावर भर, या बाबींवर भर दिला जात आहे.
- दोन्ही बाजूंनी रेल्वेच्या क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करण्याच्या चांगल्या क्षमतेची अपेक्षा केली आहे. नागपूर-सिकंदराबाद विभागातील रेल्वेसेवेचा वेग वाढविण्याच्या व्यवहार्य अभ्यासाच्या प्रगतीबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि त्या विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत भाग घेण्यास रशियन सरकारने दाखविलेले स्वारस्य लक्षात घेतले. या उपक्रमात दोन्ही देशांचा सक्रिय सहभाग कायम राहणार आहे.
- दोन्ही देशांच्या विविध भागांमधील उड्डाणांसह थेट प्रवासी आणि मालवाहू उड्डाणे वाढविण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली.
- पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाहतूक प्रकल्पांसाठी परिवहनविषयक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक पाठबळ देण्याच्या कामी सहकार्य कायम राखण्याचा त्यांचा मानस आहे.
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त संशोधनाच्या महत्त्वावर उभय देशांनी भर दिला. दूरसंचार, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नॅनो टेक्नॉलॉजी, फार्मसी आणि इतर क्षेत्रात उच्च-तांत्रिक उत्पादनांचा विकास वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि रशियाचे आर्थिक विकास मंत्रालय यांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे उभय नेत्यांनी कौतुक केले.
- तब्बल 2967 वाघांसह जगातील 75 टक्के वाघांचे भारतात वास्तव्य असल्याचे सांगणाऱ्या अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजाच्या निकालाचे रशियाने कौतुक केले. तर 2022 साली आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण मंच  आयोजित करण्याच्या रशियन उपक्रमाचे भारताने स्वागत केले. व्याघ्र संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये आपली नेतृत्त्वाची भूमिका मान्य करत दोन्ही देशांनी 2020 साली ‘भारतातील व्याघ्रविषयक उच्चस्तरीय मंच’ आयोजित करण्यास सहमती दर्शविली, ज्यात व्याघ्र श्रेणीतील देश, संवर्धन भागीदार आणि इतर भागधारक समाविष्ट असतील.
- विमानउड्डाण आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल परस्परांना आश्वस्त करत उभय देशांनी नागरी विमानांच्या विकासासाठी आणि उत्पादनासाठी भारतात संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यास सहमती दर्शविली.
- मानवसहित अंतराळयान कार्यक्रम आणि उपग्रह दळणवळणासह अंतरिक्ष महामंडळ ‘रोस्कोसमॉस’या रशियन अवकाश महामंडळ आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था यांच्यातील वाढलेल्या सहकार्याचे उभय पक्षांनी स्वागत केले. अंतराळ यान प्रक्षेपकांचे विकसन, वेगवेगळ्या प्रयोगांसाठी अंतराळ यानाची उभारणी आणि वापर तसेच नवीन ग्रहांच्या शोधासह शांततापूर्ण हेतूंसाठी बाह्य विश्वात शोध घेण्याच्या दृष्टीने उभयपक्षी सहकार्य आवश्यक असल्याबाबत उभय देशांनी सहमती व्यक्त केली.
- गंगायान या भारताच्या पहिल्या मानवसहित मोहिमेला रशियन सहाय्यविषयक करण्यात आलेला सामंजस्य करार आणि त्याच्या चौकटीत सुरू असलेल्या कामांचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
- शांततापूर्ण प्रयोजनासाठी बाह्य अवकाश कार्यक्रमविषयक संयुक्त राष्ट्र समितीत परस्पर सहकार्य वाढविण्याबरोबरच बाह्य अवकाश संबंधी सातत्यपूर्ण दीर्घकालीन कार्यक्रमांची हमी देणे, ‘स्पेस 2030’कार्यक्रम विकसित करणे आणि योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा हेतू दोन्ही देशांनी व्यक्त केला.
- हिरा उद्योगातील सहकार्याचे महत्त्व दोन्ही देशांनी अधोरेखित केले. भारतातील PJSC ALROSA कार्यालयाच्या उत्तम कार्याची उभय बाजूंनी नोंद घेतली. नैसर्गिक हिऱ्यांच्या समान वितरणाचे उद्दिष्ट जपताना या क्षेत्रातील नियामक वातावरणात आणखी सुधारणा करण्याचे मार्ग शोधून काढण्यासाठी कच्च्या हिऱ्यांचा व्यापार वृद्धिंगत करण्याप्रति दोन्ही देशांनी स्वारस्य दर्शविले.
- कृषी क्षेत्रात द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याच्या संधी असल्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. या क्षेत्रातील कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्याचा, फायटोसॅनेटरी मानदंडांच्या निश्चितीकरणाचा, उत्पादनांचा व्यापार विकसित करण्याचा, आपापल्या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा तसेच परस्परांच्या क्षमता आणि गरजांचा अधिक काळजीपूर्वक अभ्यास करण्याचा हेतू दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. ग्रीन कॉरिडॉर यंत्रणेमुळे दोन्ही देशांतील सीमाशुल्क प्रशासनाच्या माहितीची देवाणघेवाण शक्य होते आहे. जोखीम व्यवस्थापनात सुधारणा झाल्यामुळे त्याद्वारे जलदगतीने व्यापारी मंजुरी मिळण्यास मदत होईल. परिणामी व्यापार सुलभतेत लक्षणीय सुधारणा होईल.
- लष्करी आणि लष्करी-तांत्रिक क्षेत्रात भारत-रशिया यांचे निकटचे सहकार्य, हा दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय विशेष आणि विशेषाधिकारात्मक धोरणात्मक भागीदारीचा पाया आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्य दलांचा नियमित संपर्क आणि संयुक्त कवायतींबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले. 2011-2020 या अवधीत सैन्य आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी दीर्घ-मुदतीच्या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे त्यांनी स्वागत केले. या क्षेत्रात परस्पर संवादांच्या नवीन दीर्घ-मुदतीच्या योजनेच्या विस्तारास गती देण्यासही त्यांनी सहमती दर्शविली.
- लष्करी उपकरणे, घटक आणि सुटे भाग यांचे संयुक्तपणे विकसन करणे आणि उत्पादन वाढविणे, विक्रीनंतरची सेवा सुधारणे आणि दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांचे नियमित संयुक्त अभ्यास चालू ठेवणे यासह संरक्षणविषयक सहकार्य वाढविण्याप्रति दोन्ही देशांनी वचनबद्धता व्यक्त केली.
- मेक-इन-इंडिया कार्यक्रमांतर्गत तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातून रशियन बनावटीची शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांचे सुटे भाग, घटक तसेच इतर उत्पादनांच्या निर्मितीला आणि देखभालीला प्रोत्साहन कायम राखण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.
- परस्परांच्या सशस्त्र सैन्यांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याची इच्छा उभय बाजूंनी व्यक्त केली आणि सशस्त्र सैन्यासाठी आवश्यक सहाय्य आणि सेवांची तरतूद करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित केली. आवश्यक बाबींच्या पूर्ततेसाठी परस्पर सहकार्याचा आराखडा निश्चित करण्याचे उभय पक्षांनी मान्य केले.
- लष्करी-राजकीय संवाद, संयुक्त लष्करी सराव, कर्मचारी-संवाद, परस्परांच्या लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण आणि परस्पर सहकार्याच्या इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा वचनबद्धता व्यक्त केली. ‘इंद्रा 2019’ ही दुसरी संयुक्त त्रि-सेवा कवायत भारतात आयोजित केली जाईल, याची दोन्ही देशांनी नोंद घेतली.
- भारत आणि रशिया यांच्यातल्या सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे कौतुक केले. दोन्ही देशांमधील लोकांना एकत्र आणण्यासाठी यामुळे थेट मदत होत आहे. यापुढेही दोन्ही देश एकमेकांच्या संस्कृतीच्या प्रदर्शनासाठी एकमेकांच्या देशात सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन करणार आहेत. यानुसार भारतामध्ये रशियन चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यास आणि रशियामध्ये भारतीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यास मान्यता दिली. भारतामध्ये गोवा इथं 20 ते 28 नोव्हेंबर, 2019 या काळात आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून या महोत्सव आयोजनामध्ये रशियाचाही सहभाग असणार आहे. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांचा भौगोलिक विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशातल्या युवकांनी आणि लोककला समुहांना एकमेकांच्या देशांमध्ये आपली कला सादर करावी, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच भारतामध्ये रशियन भाषा आणि रशियामध्ये हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- दोन्ही देशांमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात सहकार्य करण्यात येणार असून त्याविषयी खूप उत्सुकता आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये थेट संपर्क प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सरकारअंतर्गत परस्पर मान्यता देताना व्दिपक्षीय करारांमुळे या कार्याला चालना मिळू शकणार आहे. या कराराचे काम वेगाने करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.
- भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच रशियन महासंघातल्या घटक राज्यांमध्ये सहकार्य वृद्धी व्हावी, यावर उभय राष्ट्रांनी भर दिला आहे. यासाठी संबंधित मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून त्यांचे एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचा हेतू निश्चित केला आहे. भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक मोहिमा आखल्या जाव्यात यावर दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. आत्ता उभय देशांमध्ये असलेले ऋणानुबंध भविष्यात आणखी मजबूत व्हावेत त्याचबरोबर दोन्ही देशांचा सांस्कृतिक, व्यावसायिक वारसा सांगणारी जुळी शहरे विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
- 44. भारत-रशिया यांच्यामध्ये पर्यटन क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक वेगाने विकास होत आहे. यासाठी उभय देश व्यूहरचनात्मक भागीदारी आणि परस्पर समन्वय यांना प्राधान्य देत आहेत. या क्षेत्रात भविष्यातही सहकार्य वृद्धिगंत करण्यास सहमती दर्शवण्यात आली.
- व्हिसा औपचारिकतेबाबत उभय बाजूंनी प्रगतीशील प्रक्रीया सुलभ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या उद्देशाने ई-व्हिसा सुविधेच्या कालमर्यादेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. यामध्ये कालिनीनग्राड प्रांताला आणि व्लादिव्होस्टोकला भेट देवू इच्छिणाऱ्या भारतीय नागरिकांना मोफत व्हिसा देण्यात येणार असून भविष्यात व्हिसा कार्यप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी सातत्याने काम करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली.
- संयुक्त राष्ट्र संघासह उभय देशातल्या उच्च स्तरावरील राजकीय संवाद आणि सहकार्याची नोंद घेण्यात आली आहे. तसेच याविषयी आणखी सखोल चर्चा करण्यासाठी सहमती दर्शवली.
- बहुपक्षीयतेला आणखी बळकटी आणण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक व्यवहारविषयक मध्यवर्ती समन्वयाच्या भूमिकेचाही समावेश आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच सदस्य राज्यांच्या अंतर्गत बाबींविषयी हस्तक्षेप केला जावू नये यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सिद्धांतांविषयी वचनबद्धता आणि स्पष्ट केलेल्या तत्वांना महत्व देण्यात आले.
- आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या सिद्धांतांची आणि नियमांची विश्वासार्ह अंमलबजावणी करताना दुहेरी मानदंड असतील, त्याचबरोबर एकतर्फी सक्तीने उपाय लागू केले जात असतील, तर त्याचा विचार करून त्यामध्ये आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देशांची मान्यता.
- ‘आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा’ या महत्वाच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी संपूर्ण विश्वाचा वास्तववादी विचार करून प्रभावी आणि कार्यक्षम यंत्रणा बनवण्यासाठी ‘यूएनएससी’सुधारणा घडवून आणण्याच्या मागणीवर दोन्ही देश सहमत.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषेच्या सुधारित स्वरूपामध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्य मिळावे यासाठी रशिया सातत्याने पाठिंबा देत राहणार.
- ब्राझिलमध्ये नोव्हेंबर 2019 मध्ये 11वी ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे. ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
- शांघाय सहकार संघटनेचा प्रभाव आणि महान क्षमता यांची पूर्ण जाणीव भारत आणि रशिया यांना आहे, यावर एकमत आहे. समान कार्यक्रम आणि सुरक्षेचा हा अविभाज्य घटक शांघाय सहकार संघटनेचा आहे. त्याच्या आधारे उदयोन्मुख बहु-ध्रुवीय जागतिक सुव्यवस्थेची चौकट म्हणून शांघाय सहकार संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी भारत आणि रशिया प्रयत्न करणार. 2019 -2020 मध्ये रशियाच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या शिखर परिषदेत राष्ट्रांमध्ये आणखी सुसंवाद प्रस्थापित करण्यावर भर देणार.
- शांघाय सहकार संघटना प्रादेशिक दहशतवादाविरोधामध्ये रचनात्मक कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करून दहशतवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी, सीमेपलिकडून होत असलेली संघटित गुन्हेगारी आणि माहितीच्या सुरक्षेला असलेल्या धोक्याशी संबंधित कामाची कार्यक्षमता वाढवण्यात येणार. याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार.
- उभय देश शांघाय सहकार संघटनच्या विस्तारीकरणाला प्रोत्साहन देणार आहेत. यामध्ये परिवहन, पायाभूत सुविधा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आणि नवसंकल्पना यांचा समावेश असणार आहे. उभय देशांना लाभ मिळावा यासाठी सांस्कृतिक आणि मानवतावादी दृष्टिकोन समोर ठेवून सखोल सहकार्य करण्यावर भर देण्याचा दृढ संकल्प यावेळी केला.
- आंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्रामध्ये शांघाय सहकार संघटनेची भूमिका अधिक व्यापक करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर विशेष संस्था सीएसटीओ, सीआयएस, आसियान आणि इतर बहुपक्षीय संस्था तसेच संघटनांशी मजबूत संपर्क यंत्रणा विकसित करण्यासाठी उभय बाजूंनी मान्यता दिली. यासंदर्भात शांघाय सहकार संघटन आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन यांच्यामध्ये अधिकृत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी समर्थन देण्यात आले.
- आंतरराष्ट्रीय कायदा पाळण्यासाठी संरक्षणवादाच्या विस्ताराला रोखण्यासाठी आणि एकतर्फी निर्बंध जारी करण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी आणि दहशतवादाचा तसेच इतर धोक्यांचा, आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘आरआयसी’च्या चौकटीच्या अधीन राहून अधिक व्यापक सहकार्य करण्यात येणार आहे. कोणत्याही आवाहनांना सामोरे जाताना जागतिक आणि प्रादेशिक कार्यक्रमावर दबाव आणण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा हेतू दोन्ही बाजूंचा आहे. अशी आव्हाने राज्य तसेच सरकारांचे प्रमुख, परराष्ट्र मंत्री आणि गरज भासल्यास इतर संस्थांच्या प्रमुख व्यक्तींच्या बैठका नियमित सुरू राहतील.
- आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण त्वरेने करण्यासाठी जी-20 आणि इतर आंतराराष्ट्रीय संघटनांमध्ये समन्वय वृद्धिंगत करण्यावर सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजूंनी जी-20 आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांबाबतीत परस्पर हितसंबंधांच्या मुद्यांवर सहकार्यसाठी वचनबद्ध राहण्याच्या निर्णयाला बळकटी दिली.
- कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद आणि हिंसक कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, त्यांचा उभय देशांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अशा वाईट कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी संयुक्त आघाडी स्थापण्याचे आवाहन करण्यात आले. दहशतवाद रोखण्यासाठी आणि त्याच्याविरोधात लढा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न, उपाय योजना हाती घेण्याविषयी असलेली बांधिलकी यावेळी अधोरेखित केली. शांघाय सहकार संघटनेच्या राज्य प्रमुखांच्या बैठकीत झालेल्या बिश्केक कराराचे यावेळी स्वागत केले. दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया यांच्याविषयी दुटप्पी भूमिका आणि दुहेरी मापदंड स्वीकार्य नसल्याचे स्पष्ट केले. अशी भूमिका घेतली गेली तर त्याचा लाभ दहशतवादी समूह करून घेतात, त्याला आळा बसण्याची गरज असल्याचे दोन्ही बाजूंनी सांगण्यात आले. दहशतवादी समुहांच्या कारवाया समूळ उपटून काढण्यासाठी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्याचे दोन्ही देशांनी ठरवले. तसेच हा लढा बळकट करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या चौकटीच्या अधीन राहून अधिक व्यापक कार्य करण्याचे ठरवले. व्दिपक्षीय तसेच बहुपक्षीय स्वरूपामध्ये दहशतवादविरोधी सहकार्य आणखी मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सहमती दर्शवली.सध्याच्या स्थितीमध्ये आंतरराज्य अंमलीपदार्थ नियंत्रण आवश्यक असून संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनानंतर प्रस्तुत नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी सहमती व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात अधिवेशनाची तयारी करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. दहशतवादाच्या विरोधात भारत आणि रशिया यांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. याची नोंद घेवून संयुक्त परिषद भरविण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रस्तावाची दखल रशियाने घेतली आहे.
- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बहुपक्षीय विशेष परिसंवाद कार्यक्रमामध्ये माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा सुरक्षा क्षेत्रात वापर करण्यासाठी सहकार्याबाबत आपल्या देशांमध्ये परस्पर संवाद झालेला आहे. दोन्ही देशांनी आपआपली बाजूही मांडली आहे. यासंबंधी ‘यूएनजीए’च्या 73 व्या सत्रामध्ये काढण्यात आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे डिसेंबर 2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदे आणि तत्वे यांच्या विषयी राज्यांचे वर्तन कसे असावे यावर चर्चा केली होती. त्याचबरोबर ‘आयसीटी’चा वापर गुन्हेगारांच्या विरोधात आणि त्यांना प्रतिकार करून सुरक्षितेसाठी करण्यास प्रारंभ केला आहे.
- आयसीटीच्या वापराविषयी ब्रिक्स देशांमध्ये सहकार्य निर्माण व्हावे यासाठी एक आराखडा तयार करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला आणि सदस्य देशांमधील आंतर-सरकार करारावर सहमती दर्शवण्यात आली.
- आयसीटीच्या वापराविषयी सुरक्षेची तरतूद करण्यासाठी भारत आणि रशिया यांच्यात आंतर-सरकार कराराची पूर्तता करून व्दिपक्षीय आंतर-एजन्सी व्यावहारिक सहकार्य बळकट करण्याला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली.
- माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या 2019-2020 च्या सुरक्षा नियमानुसार भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी प्रमुख दिशानिर्देशांच्या अंमलबजावणी योजनेनुसार सहकार्य करण्यास मान्यता तसेच सहकार्य वृद्धीसाठी पावले उचलण्याचा संकल्प केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षेचे वातावरण निर्माण व्हावे, त्यामध्ये अधिक सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे निश्चित केले. स्थायी स्वरूपामध्ये शांतता नांदण्यासाठी सर्व गोष्टींमध्ये जागतिक स्तरावर आणि प्रादेशिक पातळीवर स्थिरता आणण्याच्या उद्देशाने कार्य करणार. सर्वांच्या हिताचा आदर करून त्यांच्या सुरक्षेला महत्व देणार.
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि रशियन महासंघ सुरक्षा परिषद यांच्याव्दारे सुरक्षाविषयक सर्व समस्या, प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून संपर्क यंत्रणा तयार करण्यास मान्यता दिली.
- दोन्ही देशांनी शस्त्रास्त्र स्पर्धेविषयी चिंता व्यक्त केली. लष्करी संघर्षामध्ये बाह्य अवकाशातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेला प्रतिबंध घातला गेला नाही तर मात्र आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो हे लक्षात घेवून शस्त्र स्पर्धेला अटकाव करण्यासाठी परस्पर समन्वयाने पाठिंबा देण्याचे ठरले. जागतिक शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय करारांचे कठोरतेनं पालन करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, यावर उभय देशांनी सहमती दर्शवली.
- पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये कोणतीही विनाशकारी शस्त्रे ठेवू नयेत, यासाठी विश्वासपूर्ण हमी दिली जावी आणि त्यासाठी बहुपक्षीय कायदेशीर बंधनांविषयी चर्चा केली जावी याचे दोन्ही पक्षांनी समर्थन केले. निःशस्त्रीकरणाविषयीची परिषद याविषयी सर्वतोपरी विचार करून शस्त्रस्पर्धेपासून बचाव करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर बहुपक्षीय वाटाघाटी करण्यासाठी एकमेव व्यासपीठ असल्याचे मान्य केले.
- ‘पीएआरओएस’ म्हणजे वैश्विक, भेदभावरहीत आणि व्यावहारिक पारदर्शकता तसेच विश्वास निर्माण करणारी कायद्याने बंधनकारक व्यवस्था असल्याचे मान्य करण्यात आले.
- जैविक आणि विषारी शस्त्रास्त्र परिषदेला  अधिक बळकट करण्यासाठी दोन्ही देशांनी समर्थन दिलं. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय भेदभावरहीत आणि प्रभावी पडताळणी यंत्रणा उपलब्ध करून देवू शकणाऱ्या यंत्रणेवा स्वीकार करण्यावर सहमती दर्शवली. बीटीडब्ल्यूसीचे कार्य स्वतंत्रपणे व्हावे, त्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून व्दिरूत्ती होवू नये यावर सहमती.
- रासायनिक शस्त्रास्त्र प्रतिबंध संघटनेला  दोन्ही देशांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. या संघटनेनं रासायनिक शस्त्रे परिषदेच्या  तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. रासायनिक शस्त्रे परिषदेने केलेल्या उपाय योजनांना तसेच या परिषदेच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचे दोन्ही देशांनी निश्चित केले. ‘ओपीसीडब्ल्य’ राजकारणा पासून दूर रहावी, यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचा दृढ संकल्प यावेळी केला. यासाठी रचनात्मक चर्चा घडवून त्यामध्ये सहभागी होण्याचे ठरवण्यात आले.
- रासायनिक आणि जैविक दहशतवादाचा धोका लक्षात घेवून निःशस्त्रीकरण परिषदेत आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये बहुपक्षीय वाटाघाटी करण्याची गरज असल्याचे मत दोन्ही देशांनी व्यक्त केले.
- अणुपुरवठादार समुहामध्ये भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठी रशियाने आपला ठाम पाठिंबा भारताला देवू केला आहे. दोन्ही बाजूंनी अण्वस्त्र वापरावरील बंदीचा जागतिक प्रसार आणि प्रसार अधिक व्यापक करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरूच्चार केला.
- अफगाणिस्तानामध्ये सर्वसमावेशक शांतता आणि सामंजस्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचे भारत आणि रशिया समर्थन करत आहे. अफगाणिस्तान प्रश्नावर लवकरात लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी शांघाय सहकार संघटन आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये संपर्क समूह तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामध्ये सहकार्य चालू ठेवून शांततेचे लक्ष्य साधावे असा निर्धार केला. फेब्रुवारी 2019 मध्ये मास्को सुरू झालेल्या अफगाण शांतता चर्चा-संवाद कार्यक्रमाचे समर्थन केले. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होवून सुरक्षित, स्थिरतेचे वातावरण तयार व्हावे यासाठी परिवर्तन घडून यावे म्हणून प्रोत्साहन दिले. येथे सुरू असलेली हिंसाचारी कारवाया त्वरित थांबवाव्यात, त्या रोखण्यात याव्यात अशी मागणी केली.
- सीरियामध्ये आता परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. तिथं आलेल्या स्थिरतेचे दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले. सीरियाचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडता यांचा आदर करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगितले. राजकीय आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सीरियामधील समस्यांवर उपाय योजना करण्यास यावेळी सांगण्यात आले.
- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार सीरियामधील दहशतवादी संघटनांशी लढा देण्यावर भर दिला. सीरियामधून निर्वासित झालेले तसेच काही काळासाठी विस्थापित झालेल्या नागरिकांनी मायदेशी परत यावे, यासाठी सीरियाला मदत करणे सुरू ठेवण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेचा 46-182 या ठरावानुसार आंतरराष्ट्रीस मानवतावादी दृष्टीकोनातून दिल्या जात असलेल्या मदतीच्या तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याची गरज असल्याचे दोन्ही बाजूंनी सांगितले. हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यावर सहमती दर्शवली.
- इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामधील संयुक्त व्यापक योजनांची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे महत्व ओळखून दोन्ही बाजूंनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा तसेच स्थिरता यांच्या बांधिलकीचे समर्थन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 2231 ठरावानुसार कोणतेही प्रश्न शांततेने आणि चर्चेतून सोडवले जावेत, असा विचार दोन्ही देशांनी व्यक्त केला. तसेच एकमेकांच्या लाभासाठी इराणबरोबर कायदेशीर, आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
- कोरियन व्दीपकल्पामध्ये कायमस्वरूपात शांतता आणि स्थिरता निर्माण व्हावी यासाठी संबंधित सर्व पक्षांना संवाद साधण्याचे, चर्चा करण्याचे महत्व विशद केले. यासाठी त्यांनी सर्वांनी शांतता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय निश्चित करून काम करण्याचे आवाहन केले.
- मध्य अशिया, दक्षिण पूर्व अशिया आणि आफ्रिका या तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये परस्पर सहकार्यासाठी क्षेत्रांचा शोध घेण्यावर दोन्ही देशांची सहमती.
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कायम टिकवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेने पारदर्शक आणि भेदभाव विरहित भूमिका जपली पाहिजे. तसेच अशी भक्कम यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे, असे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. सध्या सुस्त पडलेल्या आणि मुक्त जागतिक अर्थव्यवस्थेला चांगला आकार देण्यासाठी एकत्रित काम करण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
- शाश्वत सामाजिक आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रादेशिक आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी 2030 च्या कार्यक्रम पत्रिकेच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यावर उभय बाजूंनी सहमती दर्शवली. यामध्ये अशिया आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या चौकटीमध्ये सहकार्य व्यापक करण्याचा समावेश आहे. वाहतूक, ऊर्जा आणि व्यापार या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यात येणार.
- अशिया आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये सुरक्षा आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बांधिलकी स्पष्ट करण्यात आली. पूर्व अशिया शिखर परिषद आणि इतर प्रादेशिक व्यासपीठाच्या चौकटीत याविषयी बहुपक्षीय संवाद साधण्याचे समर्थन करण्यात आले. प्रादेशिक सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने बहुपक्षीयता, मुक्तपणा, सर्वसमावेशकता आणि एकमेकांविषयी आदर या तत्वांचा आधार असणे गरजेचे आहे. भारत आणि रशिया सहकारी भागधारक म्हणून युरेशियन क्षेत्रामध्ये आणि भारतीय तसेच प्रशांत महासागराच्या प्रदेशांमध्ये एकीकरण आणि विकास कार्यासाठी पुढाकार घेण्यासाठी पुरक सल्ला मसलत अधिक व्यापक करण्यास सहमती दर्शवली.
- दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये असलेल्या प्राधान्यक्रमांचा दृष्टिकोन लक्षात घेवून त्यामधील समानता जाणून घेवून सध्याच्या व्दिपक्षीय संबंधांच्या संदर्भामध्ये आणि प्रादेशिकतेचा विचार केल्यानंतर भारत आणि रशिया यांनी व्यूहरचनात्मक भागीदारीमध्ये विकासाच्या महत्वाला अधोरेखित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय समस्यांचाही यामध्ये विचार केला आहे. भारत आणि रशिया लोकांच्या कल्याणासाठी आपसांमधील व्दिपक्षीय संबंध अधिक दृढ आणि विस्तारित करण्यावर भर देणासाठी सहमती दर्शवली.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्लादोव्होस्तोक येथे त्यांचा आणि भारतीय शिष्टमंडळाचे ज्याप्रकारे आदरातिथ्य करण्यात आले त्याबद्दल रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे आभार व्यक्त केले. पुढच्या वर्षी भारत-रशिया यांच्या दरम्यान होत असलेल्या 21 व्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना आमंत्रित केले.
B.Gokhale/M.Pange/S.Bedekar/P.Malandkar/D.Rane