ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्रही  योजना
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्रही  योजना ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना असून ती, 2020-21 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट लक्ष्य गटांचा सक्षमता स्तर वाढवून त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी त्यांना स्वयंरोजगार आणि वेतन -रोजगार या दोन्ही ठिकाणी रोजगारक्षम बनवणे हा आहे. या योजनेंतर्गत लक्ष्य गट अनुसूचित जाती, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी सफाई कर्मचारी, ज्यामध्ये कचरा वेचणारे इत्यादी लोक आहेत. या योजनेमध्ये 18-45 वर्षे वयोगटातील लोकांना समाविष्ट करून घेतले जाते. अनुसूचित जाती, सफाई कर्मचारी, कचरा वेचक आणि डीएनटी यांच्यासाठी उत्पन्नाची निकष मर्यादा नाही. ओबीसींसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 3 लाख रूपयांपेक्षा कमी आणि ईबीसींसाठी  वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1 लाख रूपयांपेक्षा कमी असावे.
प्रशिक्षणाचे प्रकार, कालावधी आणि प्रति उमेदवार सरासरी खर्च
- अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग :-रु.3000/- ते रु.8000/-
- अल्पकालीन प्रशिक्षण :-रु.22,000/-
- उद्योजकता विकास कार्यक्रम : रु.7000/-
- दीर्घकालीन प्रशिक्षण :- रु. 45,000/-
प्रशिक्षणाचे शुल्क कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने जारी केलेल्या सामान्य नियमांनुसार आहे आणि ते अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार बदलते. कचरा वेचकांसह सफाई कर्मचार्यांसाठी अप-स्किलिंग 35 तास/5 दिवसांसाठी आहे ज्यात प्रति उमेदवार सरासरी रु.3000/- खर्च येतो.
प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन दिले जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना रु. 1,500/- प्रति महिना आणि अनिवासी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी रू. 1,000/- प्रति महिना ओबीसी /ईबीसी/डीएनटींना आणि वेतन भरपाई रु.2500 /- प्रति उमेदवार अनुसूचित जाती/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी उमेदवारांना अपस्किलिंग/रिस्किलिंग प्रोग्रामसाठी दिले जाते. अपस्किलिंग कार्यक्रमासाठी सफाई कर्मचारी उमेदवारांना प्रति उमेदवार रुपये 500/- वेतन भरपाई दिली जाते.
पीएम-दक्ष योजनेअंतर्गत 2020-21 ते 2022-23 मधील कामगिरी खाली दिली आहे:

|
|
Year
|
|
Target
|
|
Commenced
|
|
Placement

|
|
Financial Target
|
|
Funds released
|
|
2020-21
|
|
37,958
|
|
32,097
|
|
24,652
|
|
50.00
|
|
44.79
|
|
2021-22
|
|
49,800
|
|
42,002
|
|
31,033
|
|
80.19
|
|
68.22
|
|
2022-23
|
|
51,900
|
|
33,021
|
|
21,552|
|
83.64
|
|
14.94
|
|
TOTAL
|
|
1,39,658
|
|
1,07,120
|
|
77,237
|
|
213.83
|
|
127.95मूल्यांकन आणि प्रमाणपत्रानंतर केले जाते, ज्यांनी कामामध्ये प्रगती दाखवली आहे, त्यांना नोकरी मिळू शकते.
पीएम-दक्ष योजनेअंतर्गत 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत 1,69,300 उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी रु. 286.42 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून या योजने अंतर्गत ध्येय पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे खर्चासह वर्षनिहाय उद्दिष्ट खाली देण्यात आले आहे.
|
|
Year
|
|
No. of Candidates to be trained
|
|
Estimated Expenditure 
|
|
2023-24
|
|
53,900
|
|
92.47
|
|
2024-25
|
|
56,450
|
|
94.91
|
|
2025-26
|
|
58,950
|
|
99.04
|
|
Total
|
|
1,69,300
|
|
286.42
या योजनेमध्ये 2020-21 ते 2022-23 पर्यंतच्या अंमलबजावणीच्या मागील तीन वर्षांमध्ये एकूण 1,07, 156 जणांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून त्यासाठी पीएम-दक्ष योजनेअंतर्गत अंतर्गत 213.83 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते सुरक्षित करण्याबाबतच्या प्रतिबद्धतेचा गडकरी यांच्याकडून पुनरुच्चार
रस्ते अपघातातील व्यक्तींना मदत करण्याचे संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2020
सर्वांसाठी रस्ते सुरक्षित करण्याबाबतच्या प्रतिबद्धतेचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुनरुच्चार केला आहे. रस्ते सुरक्षेबाबत अधिकाअधिक जागृती करुन रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरुच राहतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ते आज नवी दिल्ली येथे रस्ते सुरक्षेसंदर्भात एका परिषदेला संबोधित करत होते. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. देशातील तरुणांमध्ये वर्तनात्मक परिवर्तन घडवण्याचे आवाहन त्यांनी या विद्यार्थ्यांना केले.
रस्ते अपघात एकात्मिक माहिती  मुळे आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित विश्लेषणात्मक क्षमतांमध्ये वृद्धी होईल तसेच अपघातस्थळ/अपघातप्रवण क्षेत्रावर करावयाच्या सुधारणा, उपाययोजनांबाबत विश्लेषणातही साहाय्य मिळेल. अपघातासंदर्भातील माहिती-आकडेवारी गोळा करण्यासाठी विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागांना 30 हजारांहून अधिक टॅब पुरवण्यात येणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वाढत्या रस्ते अपघातांबाबत चिंता व्यक्त केली. 2018 मध्ये जवळपास 1.5 लाख व्यक्तींचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे.
आपल्या देशात नैसर्गिक आपत्ती आणि दहशतवादी घटनांमध्ये मृत्यू पावणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. बहुतांश रस्ते अपघात आणि मृत्यू प्रमाणापेक्षा अधिक वेगाने होत असल्याचे ते म्हणाले.
अपघात झालेल्यांच्या मदतीला धावून जाण्याचे आवाहन सिंह यांनी नागरिकांना केले आहे. रस्ते सुरक्षेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मिडियाचा उपयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी तरुणांना केले तसेच वाहन चालवताना टीव्ही, मोबाईल यांचा वापर टाळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या रस्ते अपघात एकात्मिक माहिती  या नव्या प्रकल्पाचा आरंभ सिंह आणि गडकरी यांच्या हस्ते झाला.
हा कार्यक्रम देशभरात 11 ते 17 जानेवारी 2020 दरम्यान आयोजित 31 व्या राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा आठवड्याचा एक भाग होता.
राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा आठवड्यानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेच्या  माध्यमातून शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचा अग्निपथ योजनेला पाठिंबा
नवी दिल्ली, 16 जून 2022
संरक्षण मंत्रालयाने “अग्निपथ” योजना जाहीर केली आहे. या देशव्यापी गुणवत्ताधारित योजनेच्या माध्यमातून सैनिक, वायुसेैनिक आणि नाविकांची भरती केली जाणार आहे. नागरी समाजात एक चैतन्यदायी संरक्षण दल आणि शिस्तबद्ध कुशल युवक विकसित करण्यासाठी सशस्त्र दलांमध्ये तरुण पुरुष आणि महिलांना सहभागी करण्याच्या केन्द्र सरकारच्या या उपक्रमाचे शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने, स्वागत केले आहे. या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था या आपल्या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग संरक्षण प्राधिकरणांशी सल्लामसलत करून एक विशेष कार्यक्रम सुरू करत आहे. त्याद्वारे, दहावी उत्तीर्ण असलेल्या अग्निवीरांना पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी सक्षम केले जाईल. त्यासाठी वर्तमानातच नाही तर त्यांच्या सेवाक्षेत्रातही प्रासंगिक असलेला 12 वी उत्तीर्ण अनुकूल अभ्यासक्रम विकसित केला जाईल. हे प्रमाणपत्र संपूर्ण देशात रोजगार आणि उच्च शिक्षण या दोन्ही उद्देशांसाठी मान्यताप्राप्त आहे. याचा फायदा अग्निवीरांना पुढील आयुष्यात समाजात उत्पादक भूमिका घेण्यासाठी पुरेशी शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्ये मिळवण्यासाठी होईल. एनआयओएसचा हा विशेष कार्यक्रम नावनोंदणी, अभ्यासक्रमांचा विकास, विद्यार्थ्यांना साहाय्य, स्वयं-शिक्षण सामग्रीची तरतूद, अभ्यास केंद्रांची मान्यता, वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम, मूल्यमापन आणि प्रमाणन सुलभ करेल. एनआयओएसची मुक्त शालेय शिक्षण प्रणाली अत्यंत सुलभ आणि सर्वांसाठी कोठूनही साध्य आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत सर्व अग्निवीरांसाठी तिची दारे सदैव खुली आहेत.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी, बेलापूर आयुक्तालयाने 26 कोटी रूपये जीएसटी फसवणूक करणा-या मालकाला केली अटक
मुंबई - दि. 25 फेब्रुवारी, 2022
सीजीएसटीच्या मुंबई विभागाअंतर्गत येणा-या बेलापूर आयुक्तालयाने बनावट आयटीसी  नेटवर्क शोधून नवी मुंबईच्या मेसर्स अमरनाथ एंटरप्रायजेसच्या मालकाला अटक केली आहे. या प्रकरणामध्ये 132.7 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या जारी करून 26.28 कोटींचे बनावट आयटीसी इतरांना पुरवल्याचे आढळून आले आहे.
सीजीएसटीच्या मुंबई विभागाच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्याआधारे तपास करण्यात आला. यामध्ये संबंधित एंटरप्रायजेसकडून फक्त पावत्या जारी करण्यात आल्या होत्या, प्रत्यक्षात माल पुरवण्यात आला नाही, असे दिसून आले. तपासादरम्यान जमा करण्यात आलेले पुरावे आणि मालकाने दिलेली कबुली यावरून स्पष्ट झाले की, वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 132 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून सरकारची फसवणूक करण्याचा गुन्हा केला आहे. या प्रकरणात दि. 24 .02.2022 रोजी सीजीएसटी कायदा-कलम 69 अन्वये कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली आणि त्याच दिवशी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
सीजीएसटी, मुंबई विभागाने फसवणूक आणि करचोरी करणा-यांविरूद्ध सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. कायद्याचे पालन करणा-यांच्या दृष्टीने अशा प्रकारे फसवणूक करणे आणि सरकारी करचुकवणे म्हणजे व्यवसायामधील चांगले स्पर्धात्मक आणि व्यावसायिक वातावरण खराब करणे आहे. बेलापूर आयुक्तालयाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत 1138.59 कोटींची करचुकवेगिरी पकडली असून चौघांना अटक केली आहे. सीजीएसटी विभागाने आयटीसी नेटवर्क आणि इतर प्रकारे होणारी करचुकवेगिरी पकडण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरली. विभागाच्यावतीने पुढील काही दिवसांमध्ये आणि महिन्यांमध्ये फसवणूक करणा-या आणि करचोरी करणा-यांच्या विरोधात मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातील आदित्य-एल1 यानाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल उपराष्ट्रपतींनी केले इस्रो चे अभिनंदन
उपराष्ट्रपती, जगदीप धनखड यांनी आज भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातील आदित्य-एल1 यानाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे स्वागत केले आणि ही उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेमधील  शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांचे अभिनंदन केले. आशावाद व्यक्त करताना, त्यांनी या मोहिमेमुळे सौरमालेबद्दलची आपली समज मोठ्या प्रमाणात वाढेल यावर भर दिला.
एक्स पोस्टमध्ये, उपराष्ट्रपती म्हणाले;
“भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातील आदित्य-एल1 यानाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाद्वारे आपल्या अंतराळ प्रवासात एक गौरवशाली नवा अध्याय उलगडला आहे!
हा उल्लेखनीय मैलाचा टप्पा गाठल्याबद्दल मी @isro मधील शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे अभिनंदन करतो. या अवकाशीय यशामुळे आपल्या सौरमालेच्या आकलनात नक्कीच भरीव योगदान लाभेल.”
रसायन आणि खते मंत्रालय
एप्रिल-जून 2020 या काळात उर्वरकांची 111.61 लाख टन इतकी विक्रमी विक्री
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2020
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेल्या लॉकडाउनच्या काळात, केंद्रीय रसायने व उर्वरक मंत्रालयाच्या उर्वरक विभागाने, शेतकरी वर्गाला, फर्टिलायझर म्हणजेच उर्वरकांची विक्रमी विक्री केली.
एप्रिल-जून 2020 या काळात POS म्हणजे विक्रीकेंद्रांवरून 111.61 लाख टन उर्वरके शेतकऱ्यांना विकली गेली. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा 61.05 लाख टन इतका होता. त्या तुलनेत यावर्षी 82.81% अधिक विक्री झाली आहे.
या काळात 64.82 लाख टन युरिया , 22.46 लाख टन डायअमोनिअम फॉस्फेट  आणि 24.32 लाख टन काँप्लेक्स म्हणजे जटिल उर्वरके  शेतकऱ्यांना विकण्यात आली.
लॉकडाउनमुळे हालचाली व प्रवासावर अनेक निर्बंध असूनही, उर्वरक विभाग, रेल्वे मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि बंदरे या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे देशात उर्वरकांचे उत्पादन व पुरवठा, दोन्ही सुरळीतपणे सुरू राहू शकले.
आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पर्याप्त प्रमाणात उर्वरके उपलब्ध करून देण्याचा निश्चय, रसायन व उर्वरक मंत्रालयाने केला होता. त्यानुसार उचललेल्या पावलांचेच हे फलित होय.
केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री श्री. डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी याबद्दल सांगितले की, "खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत असलेल्या उर्वरकांचा साठा व पुरवठ्यावर सरकारचे बारीक लक्ष आहे. राज्य सरकारांना पर्याप्त साठे पुरवण्यात आले आहेत. राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांच्या आम्ही सतत संपर्कात आहोत. पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना उर्वरकांचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी मंत्रालय कटिबद्ध आहे."
30 जून रोजी उर्वरके भरून 73 मालगाड्यांनी कारखान्यातून किंवा बंदरांमधून प्रस्थान ठेवले. एका दिवसातील ही उर्वरकांची सर्वात मोठी वाहतूक आहे. एका मालगाडीत एका वेळी 3000 टन उर्वरके वाहून नेली जातात.
शेतीक्षेत्रास लॉकडाउनची झळ बसू नये यासाठी भारत सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यान्तर्गत उर्वरकांचे कारखाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती.
कारखाने, रेल्वेस्थानके व बंदरे येथे उर्वरकांचे उत्पादन व वाहतूक प्रचंड प्रमाणात सुरू ठेवतानाच, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. कामगार आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि अन्य आवश्यक संरक्षक सामुग्री पुरविण्यात येत आहे.B.Gokhale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सेवा क्षेत्रासाठी विशेष पत आधारित भांडवल अनुदान योजना  केली सुरु
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सेवा क्षेत्रासाठी विशेष पत आधारित भांडवल अनुदान योजनेची आज गुवाहाटी इथे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ईशान्य परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, सुरुवात केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही योजना सेवा क्षेत्रातील उद्योगांच्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल. एससी-एसटी एमएसएमईला संस्थात्मक कर्जाद्वारे प्रकल्प, यंत्रसामुग्री आणि सेवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 25% भांडवली अनुदानाची यात तरतूद आहे. तंत्रज्ञान अद्यायावतीकरणार कोणतेही विशिष्ट क्षेत्रासंबंधी निर्बंधही टाकलेले नाहीत.
राणे यांनी ईशान्येकडील अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांचा सत्कार केला आणि तरुणांना नोकरी शोधणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारे बनण्यासाठी उद्योजक होण्याचे आवाहन केले. तरुणांच्या यशस्वी उद्योजक होण्याच्या प्रवासात एमएसएमई मंत्रालय कोणतीही कसर सोडणार नाही, अशी ग्वाही राणे यांनी दिली. एमएसएमई क्षेत्राची सर्वसमावेशक वाढ केवळ ईशान्येकडील योगदानानेच पूर्ण होते यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की भारत सरकारची अनुकूल धोरणे आणि एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे, विशेषत: समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी राबवण्यात येणार्या विविध योजना/कार्यक्रम या क्षेत्राला तिची पूर्ण क्षमता ओळखण्यास मदत करत आहेत.
राणे यांनी एनएसआयसी प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी येथील यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रेही दिली. एमएसएमई मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित प्रदर्शन केंद्रातील एससी-एसटी उद्योजकांच्या स्टॉलला त्यांनी भेट दिली. अशा उपक्रमांमुळे एमएसएमई उद्योजकांना, विशेषत: महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांना त्यांचे कौशल्य/उत्पादने दाखवण्याची आणि विकासासाठी नवीन संधी निर्माण करण्याची, आत्मनिर्भरता मिळविण्याची संधी मिळते असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
वृंदावन येथील तीन अब्ज वंचित मुलांना पंतप्रधानांच्या हस्ते भोजन प्रदान
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथे चंद्रोदय मंदिर येथिल अक्षय पात्र फाऊंडेशनच्या तीन अब्ज गरीब, वंचित मुलांना जेवण पुरविणाऱ्या सेवा पट्ट्याचे अनावरण केले आणि त्यांना भोजन प्रदान केले. त्यांनी इस्कॉनचे आचार्य श्रील प्रभुपाद, विग्रा यांना पुष्पांजली अर्पण केली.
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल, राम नाईक, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अक्षय पात्र फाऊंडेशनचे अध्यक्ष स्वामी मधु पंडित दास आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी अक्षय पात्र फाऊंडेशनच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि सांगितले की, 1500 मुलांना भोजन सेवा देण्यापासून सुरू होणारी चळवळ आज देशातील मिड डे मीलद्वारे 17 लाख मुलांना सेवा देते.
पंतप्रधान मोदी यांना जाणीव झाली की, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या शासनकाळात लहान मुलांना प्रथम जेवण देण्यात आले होते. त्यांना आज तिसऱ्या अब्ज मेळाव्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी सांगितले की, चांगले पोषण आणि निरोगी बालपण हे नवीन भारताचे आधारस्तंभ आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की आरोग्याचे तीन पैलू, ‘पोषण, रोगप्रतिकार आणि स्वच्छता’ यांना त्यांचे सरकार आणि राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष आणि स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे प्राधान्य देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी राष्ट्रीय माता पोषण अभियानात प्रत्येक माता -मुलाला योग्य पोषण प्रदान करण्याच्या वचनबद्धतेने प्रतिबिंबित करण्यात आले होते. "आम्ही प्रत्येक मातेला, प्रत्येक मुलाला पोषण आहार देण्यात यशस्वी झालो तर, बऱ्याच लोकांचे आयुष्य वाचवले जाईल." पंतप्रधान म्हणाले
मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रमाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय कार्यक्रमात पाच लसींची भर पडली असून आतापर्यंत 3 कोटी 40 लाख मुले आणि 9 0 लाख गर्भवती महिलांचे लसीकरण झाले आहे. पंतप्रधानांनी इंद्रधनुष अभियानांतर्गत,
जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य मेडिकल जर्नलपैकी 12 सर्वोत्तम प्रथा म्हणून निवडण्यात आल्याबद्दल कौतुक केले.
स्वच्छ भारत अभियान आणि स्वच्छतेविषयी बोलतांना ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय अहवालात शौचालयांचा वापर केल्यास तीन लाख लोकांचा जीव वाचविण्यात मदत होऊ शकेल. स्वच्छ भारत अभियान हे एक या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन समवेत शासनाच्या इतर उपक्रमांवरही त्यांनी लक्ष वेधले. उज्ज्वल योजनेअंतर्गत, त्यांनी सांगितले की, सरकारने केवळ उत्तर प्रदेशमध्ये 1 कोटी मोफत गॅस कनेक्शन दिले आहेत.
राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना गायींचे संरक्षण, सुरक्षा आणि विकासासाठी केली जात आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रात मदत करणाऱ्या शासनाच्या प्रयत्नांची उजळणी करताना त्यांनी सांगितले की,
किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत तीन लाख रुपये देण्यात येणाऱ्या कर्ज राशीत आता वाढ केली आहे.
त्यांनी सांगितले की शेतकरी कल्याण योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे कल्याण असून, याचा जास्तीत जास्त फायदा उत्तरप्रदेशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना होईल कारण या राज्यातल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे.
पंतप्रधानांनी आपले भाषण आटोपते घेत सांगितले कि, 'मी' ते 'आम्ही' या संकल्पनेवर आधारित बदल घडवून आणण्याचे महत्त्व आम्ही दर्शवितो, जेव्हा आपण स्वतःहून प्रयत्न करतो आणि समाजाबद्दल विचार करतो.
अक्षय पात्र फाउंडेशनने 19-वर्षांच्या आपल्या प्रवासात बारा राज्यातील 14,702 शाळांच्या 1.76 दशलक्ष मुलांना दुपारचे जेवण दिले आहे. वर्ष 2016 मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत अक्षय पात्रने 2 अब्ज संचयी जेवणाची सेवा केली.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 81
संरक्षण मंत्रालय
स्वदेशी बनावटीचे आणि देशातच विकसित केलेले लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर  भारतीय हवाई दलात दाखल
एलसीएच, भारतीय हवाई दलासाठी जितके बळ देणारे तितकेच संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेसाठीही बळ देणारे : संरक्षण मंत्री
संरक्षण मंत्र्यांनी नव्याने दाखल एलसीएचमधून केले उड्डाण
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला मोठे प्रोत्साहन देणारे, लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर  आज भारतीय हवाई दलात औपचारिकरित्या दाखल झाले. जोधपूर इथे झालेल्या या कार्यक्रमात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षस्थानी होते. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने  याची संरचना केली असून ते विकसितही केले आहे. “प्रचंड” असे नामकरण झालेल्या या हेलिकॉप्टरचा समावेश देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना होत आहे; भारतीय हवाई दल भविष्यात जगातील अव्वल हवाई दल असेल आणि संरक्षण उत्पादनांबाबत आपण पूर्णपणे आत्मनिर्भर असू याचेच हे द्योतक आहे असे संरक्षण मंत्री म्हणाले. भारतीय हवाई दलात दाखल झाल्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांनी एलसीएचमधून उड्डाणही केले.
स्वातंत्र्यानंतर देशाला भेडसावणाऱ्या अंतर्गत तसेच बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने बजावलेल्या भूमिकेचे राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात कौतुक केले. एलसीएचचे प्रबळ सामर्थ्य आणि सक्षमता हवाई दलाची केवळ लढाऊ क्षमता वाढवत नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे असेही ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे स्वदेशी लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. मात्र, 1999 मध्ये कारगिल युद्धानंतर, एलसीएचची निकड अधिक जाणवू लागली आणि आजचे एलसीएच दोन दशकांच्या संशोधन आणि विकास तसेच त्या दिशेने झालेल्या स्वदेशी प्रयत्नांचे फळ आहे असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
आधुनिक युद्धासाठी आणि कारवाईच्या विविध स्थितींमध्ये आवश्यक गुणवत्ता मापदंडांची एलसीएच पूर्तता करते. स्वसंरक्षण, विविध प्रकारचे दारुगोळा वाहून नेण्यात आणि त्वरीत घटनास्थळी पोहोचवण्यात ते सक्षम आहे असे संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले.
युक्रेन आणि इतरत्र नुकत्याच झालेल्या संघर्षांत आपल्याला दाखवून दिले आहे की
युद्धभूमीवर जलद हालचाल करु न शकणारी अवजड शस्त्र प्रणाली आणि संबंधित मंच, कधीकधी असुरक्षित ठरतात आणि शत्रूसाठी सोपे लक्ष्य बनतात असे ते म्हणाले.
एचएएलने संरचना आणि विकसित केलेले एलसीएच पहिले स्वदेशी बहुउपयोगी लढाऊ हेलिकॉप्टर आहे.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 183
मंत्रिमंडळ
सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन विधेयक 2020 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2020
देशातल्या महिलांच्या कल्याणासाठीच्या सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन विधेयक 2020 या ऐतिहासिक विधेयकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
संसदेत सरोगसी नियमन विधेयक 2020 सादर केल्यानंतर आणि वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक 2020 मंजूर केल्यानंतर महिलांच्या संदर्भात उचलण्यात आलेले हे ऐतिहासिक पाउल आहे.
संसदेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख सरकार अधिसूचित करेल. राष्ट्रीय मंडळाचीही स्थापना करण्यात येईल.
राष्ट्रीय मंडळ, भौतिक पायाभूत संरचना ते प्रयोगशाळा, निदानासाठीची उपकरणे दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांच्या कामाचा किमान दर्जा निश्चित करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्वे आखून देईल. दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांनी त्याचे पालन करायचे आहे. केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी राज्य मंडळांचीआणि राज्य प्राधिकरणाची स्थापना करायची आहे.
राष्ट्रीय मंडळाने घालून दिलेल्या धोरण आणि आराखड्याचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळांवर राहील.
लिंग निदान, मानवी भ्रृण विक्री करणाऱ्यांसाठी तसेच अशा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी एजन्सी किंवा रॅकेट चालवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे.
लाभ
या कायद्यामुळे देशातल्या सहायक प्रजनन तंत्र सेवांचे नियमन होईल. संतान नसलेल्या जोडप्याला सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्गत नैतिक पद्धतींचा अधिक विश्वास राहील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 191
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रपट विभाग जागतिक पर्यावरण दिनी करणार माहितीपटांचे ऑनलाईन प्रसारण
'लिव्हिंग द नॅचरल वे' आणि 'वॅनिशिंग ग्लेशिअर' ऑनलाइन दाखविले जातील; चित्रपट विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि यू ट्यूब चॅनेलवर पाहण्यासाठी 5 जून 2020 रोजी विनामूल्य उपलब्ध असतील.
माध्यम म्हणून चित्रपट, व्यापक कक्षेत प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि सामान्य लोकांमध्ये किंवा दर्शकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. देशभरात सगळीकडे साथीच्या आजाराशी लढा सुरू असताना सिनेमागृह आणि चित्रपटगृह बंद असले, तरीही नागरिकांमध्ये पर्यावरण विषयक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा चित्रपट विभाग अर्थात फिल्म्स डिव्हीजन, माहितीपटांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे.
'लिव्हिंग द नॅचरल वे' , ब्रह्मपुत्रातील एका छोट्या बेटावर राहणाऱ्या मिशिंग जमातीची, तसेच तेथील बदलते हवामान व पर्यावरण आणि त्यांच्या पारंपरिक राहणीमानाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाची एक कथा आहे.
'व्हॅनिशिंग ग्लेशिअर'  माहितीपट, जागतिक तापमानवाढीमुळे आणि हिवाळ्यातील वातावरणावरील परिणामामुळे असामान्यपणे वितळणाऱ्या हिमनगाबाबतची चिंता मांडतो.
कसे/आणि कुठे पाहता येईल ?
हे चित्रपट ऑनलाइन पाहण्यासाठी www.filmsdivision.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. 'डॉक्युमेंट्री ऑफ द विक' या विभागात हे चित्रपट पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. फिल्म्स डिव्हिजनच्या यू ट्यूब चॅनेलवर देखील तुम्ही हे चित्रपट पाहू शकता. तुमच्या प्रियजनांमध्ये आणि मित्रपरिवारात याबाबतची माहिती द्या.
जागतिक स्तरावर जनजागृतीसाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबतची कृती करण्यासाठी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो आणि चित्रपट विभाग देखील याकामी निर्मिती करून आपले योगदान देत आहे.
M.Jaitly/S.Shaikh/P.Kor