ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताचे कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण सुमारे 15.5 कोटी
गेल्या 24 तासांत 27 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत जवळपास 3 लाख रुग्ण बरे झाले तर बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 1.56 कोटी पेक्षा अधिक
गेल्या 24 तासांत देशात 19.45 लाख चाचण्या, आतापर्यंतच्या एका दिवसातील सर्वाधिक चाचण्या
देशभरात कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून आतापर्यन्त लसींच्या एकूण 15,49,89,635 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत 27 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
यामध्ये लसीची पहिला मात्रा घेतलेल्या 94,12,140 आरोग्य कर्मचारी आणि दुसरी मात्रा घेतलेल्या 62,41,915 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
1,25,58,069 आघाडीवरील कर्मचारी , 68,15,115 आघाडीवरील कर्मचारी , 45 ते 60 वर्षे वयोगटातील 5,27,07,921  आणि 37,74,930  लाभार्थीचा समावेश आहे. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील 5,23,78,616 लाभार्थी पहिली मात्रा आणि 1,11,00,929 दुसरी मात्रा घेतलेले लाभार्थी आहेत.
देशात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या एकूण मात्रांपैकी 67 % मात्रा या दहा राज्यांमध्ये देण्यात आल्या आहेत
लसीकरण मोहिमेच्या  105 व्या दिवशी 27,44,485 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
यामध्ये 15,69,846 लाभार्थींना 23,356 सत्रात पहिली मात्रा आणि 11,74,639 लाभार्थींना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली.
आज भारतातील बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 1,56,84,406 आहे.
गेल्या 24 तासांत 2,99,988 रुग्ण बरे झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 81.84% आहे.
बरे झालेल्या नवीन रुग्णांपैकी 76.09% हे दहा राज्यांमधील आहेत.
कोविड 19चा प्रादुर्भाव रोखण्यात महत्वाची कामगिरी बजावत भारताने गेल्या 24 तासात 19,45,299 चाचण्या केल्या. भारताचा दैनंदिन सकारात्मकता दर आता 20.66% आहे.
गेल्या 24 तासात 4,01,993 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
नव्या रुग्णांपैकी 73.71% रुग्ण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक,तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश , राजस्थान आणि बिहार या दहा राज्यांमध्ये आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 62,919 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली.त्याखालोखाल कर्नाटकात 48,296 आणि केरळमध्ये 37,199 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
भारतात आज उपचाराधीन रुग्णांची एकूण संख्या 32,68,710 आहे. ही देशातल्या एकूण पॉझीटीव्ह रुग्णांच्या 17.06% आहे.
देशातल्या एकूण उपचाराधीन रुग्णसंख्येपैकी 78.22% रुग्ण महाराष्ट्र,कर्नाटक, , उत्तर प्रदेश, केरळ , राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड , तामिळनाडू , प. बंगाल , बिहार या अकरा राज्यांमध्ये आहेत.
राष्ट्रीय मृत्यू दरात घट होत असून हा दर सध्या 1.11 टक्के आहे.
गेल्या 24 तासात 3,523 रुग्णांचा मृत्यू झाला
यापैकी 76.75 टक्के मृत्यू दहा राज्यात आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 828 जणांचा मृत्यू झाला, दिल्लीमध्ये 375 जणांचा आणि उत्तर प्रदेशात 332 जणांचा मृत्यू झाला.
चार राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशात गेल्या 24 तासात कोविड -19 मुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. यामध्ये दमण आणि दीव आणि दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
आचार्य कृपलानी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
आचार्य कृपलानी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आचार्य कृपलानी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल ते सगळ्यांसाठीच वंदनीय आहेत. संसदपटू म्हणून त्यांनी ठसा उमटवला. त्यांचे शिक्षणातील योगदान आणि समाजसेवेसाठी हिरिरीने केलेले कार्य देखील उल्लेखनीय आहे."
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या उपलब्धतेविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 201. 93 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 5. 34 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड - 19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरूवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा विनामूल्य पुरवठा करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लशी खरेदी करून त्यांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,93,89,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,34,61,810
केंद्र सरकारने सुमारे 201.93  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
5 कोटी 34 लाख  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय महसूल सेवेतल्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थीच्या 72 व्या तुकडीला उपराष्ट्रपतींनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2019
‘नीतीमूल्य आणि उत्कृष्टता हीच तुमची मार्गदर्शक तत्वं म्हणून ठेवा’ असे मार्गदर्शन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी भारतीय महसूल सेवेतल्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना केले आहे.
भारतीय महसूल सेवेतल्या 72 व्या तुकडीतल्या 173 अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना ते आज संबोधित करत होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 121
अर्थ मंत्रालय
महसुली तुट अनुदानापोटी 14 राज्यांना 6,194.09 कोटी रुपये जारी
चालू वित्तीय वर्षात एकूण 74,340 कोटी रुपयांचे महसुली तुट अनुदान राज्यांना जारी
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी 12 वा आणि अंतिम मासिक हप्ता म्हणून पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हिन्यू डेफिसिट  अनुदानाअंतर्गत राज्यांना 6,194.09 कोटी रुपये जारी केले. हा हप्ता जारी केल्याने चालू वित्तीय वर्षात पात्र राज्यांना एकूण 74,340 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
राज्यनिहाय जारी करण्यात आलेले अनुदान आणि 2020-21 मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेले पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तुट अनुदानाचे विस्तृत विवरण परिशिष्टात दिले आहे.
राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हिन्यू डेफिसिट अनुदान देण्यात येते. राज्यांची महसुली तुट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार मासिक हप्त्यात हे अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 14 राज्यांसाठी अशा अनुदानाची शिफारस केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने 2020-21 या वित्तीय वर्षात 14 राज्यांसाठी एकूण 74,340 कोटी रुपयांच्या पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हिन्यू डेफिसिट अनुदानाची शिफारस केली. आयोगाने शिफारस केल्यापैकी 100 % रक्कम या 14 राज्यांना जारी करण्यात आली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने, आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी ही शिफारस केली आहे.
राज्यनिहाय जारी करण्यात आलेले पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हिन्यू डेफिसिट अनुदान
|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released on 10th March 2021

|
|
Total amount released in 2020-21
|
||
|
Andhra Pradesh
|
|
491.34
|
|
5896.92
|
||
|
Assam
|
|
631.48
|
|
7578.90
|
||
|
Himachal Pradesh
|
|
952.43
|
|
11430.85
|
||
|
Kerala
|
|
1276.72
|
|
15322.80
|
||
|
Manipur
|
|
235.30
|
|
2823.97
|
||
|
Meghalaya
|
|
40.91
|
|
490.99
|
||
|
Mizoram
|
|
118.48
|
|
1421.98
|
||
|
Nagaland
|
|
326.36
|
|
3916.94
|
||
|
Punjab
|
|
638.15
|
|
7658.90
|
||
|
Sikkim
|
|
37.33
|
|
448.00
|
||
|
Tamil Nadu
|
|
335.36
|
|
4024.94
|
||
|
Tripura
|
|
269.62
|
|
3235.95
|
||
|
Uttarakhand
|
|
422.93
|
|
5075.93
|
||
|
West Bengal
|
|
417.68
|
|
5012.93
|
|
|
|
Total
|
|
6194.09
|
|
74340.00
पंतप्रधान कार्यालय
भारत -अमेरिका भागीदारी पूर्वीपेक्षाही अधिक बळकट असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020
भारत -अमेरिका भागीदारी पूर्वीपेक्षाही अधिक बळकट असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेला हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
त्यांच्या ट्विटर संदेशाला उत्तर देतांना पंतप्रधान म्हणाले की, ''हा काळ असा आहे ज्याने मित्रांमधले बंध अधिक दृढ केले आहेत. भारत अमेरिका भागीदारी पूर्वीपेक्षाही अधिक बळकट आहे.
मानवजातीसाठी भारत शक्य असेल ते सर्व काही करेल.''
Fully agree with you President @realDonaldTrump. Times like these bring friends closer. The India-US partnership is stronger than ever.
— Narendra Modi  April 9, 2020
India shall do everything possible to help humanity's fight against COVID-19.
We shall win this together. https://t.co/0U2xsZNexE
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(
निती आयोग
कृत्रिम बुद्धीमत्तेबाबतच्या जागतिक हॅकेथॉनला नीती आयोगाकडून सुरुवात
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2018
कृत्रिम बुद्धीमत्ता-सर्वांसाठी या कल्पनेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी नीती आयोगाने जागतिक हॅकेथॉनचे आयोजन केले आहे. विकासासाठीच्या मार्गात येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कल्पक आणि तंत्रज्ञानविषयक मार्ग सुचवावेत हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
या संदर्भात नीती आयोग सिंगापूरच्या पर्लिन या स्टार्ट अप शी सहयोग करत कृत्रिम बुद्धीमत्ता सर्वांसाठी याची सुरुवात करत आहे. यासाठी नीती आयोग, विद्यार्थी, स्टार्ट अप आणि कंपन्यांना आमंत्रित करत आहे.
नीती आयोगाने मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये आयोजित केलेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता विषयक परिषदेत कृत्रिम बुद्धीमत्ता-सर्वांसाठी जागतिक हॅकेथॉनची घोषणा करण्यात आली होती. हे हॅकेथॉन दोन टप्प्यात होणार असून पहिला टप्पा 15 जानेवारी 2019 ला तर दुसरा टप्पा 15 मार्च 2019 ला समाप्त होईल. पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या व्यक्तींनाच दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होता येईल.
पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सुविधा, नागरीकरण आणि वित्तीय समावेश यासारख्या क्षेत्रात सूचना आणि विचार मागवले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात याचा विकास केला जाईल. ‘कृत्रिम बुद्धीमत्ता सर्वांसाठी’ याकरता नोंदणी सुरू असून या संकेतस्थळावर ती उपलब्ध आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 104
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची अद्ययावत माहिती-दिवस 505
देशाच्या एकूण लसीकरणाने गाठला 194 कोटीचा महत्त्वाचा टप्पा
आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत देण्यात आल्या 1 लाखापेक्षा जास्त लस मात्रा
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
देशाच्या कोविड-19 लसीकारणाने आज 194 कोटीचा  महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला. आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत 10 लाखापेक्षा जास्त  कोविड प्रतिबंधक लस मात्रा देण्यात आल्या. रात्री उशिरा प्राप्त झालेल्या अहवालानंतर दैनंदिन लसीकरणाची एकूण संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येमधील प्राथमिकता गटांच्या आधारावर प्राप्त झालेली लसीकरणाची एकूण संख्या पुढील प्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10407257
|
|
2nd Dose
|
|
10043381
|
|
Precaution Dose
|
|
5296809
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18419758
|
|
2nd Dose
|
|
17589633
|
|
Precaution Dose
|
|
8915467
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
34410528
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
17614478
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
59600158
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
46191805
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
557325286
|
|
2nd Dose
|
|
491705752
|
|
Precaution Dose
|
|
1088960
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203280987
|
|
2nd Dose
|
|
191223144
|
|
Precaution Dose
|
|
1539316
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127114243
|
|
2nd Dose
|
|
119288546
|
|
Precaution Dose
|
|
19725031
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
1010558217
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
893656739
|
|
Precaution Dose
|
|
36565583
|
|
Total
|
|
1940780539
लोकसंख्येमधील प्राधान्य गटांच्या आधारे आज करण्यात आलेले लसीकरण पुढील प्रमाणे:
|
|
Date: 4th June, 2022 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
24
|
|
2nd Dose
|
|
570
|
|
Precaution Dose
|
|
12793
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
85
|
|
2nd Dose
|
|
849
|
|
Precaution Dose
|
|
32603
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
79579
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
190058
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
20916
|
|
|
|
2nd Dose
|
|
69021
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
27672
|
|
2nd Dose
|
|
252933
|
|
Precaution Dose
|
|
66722
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
4833
|
|
2nd Dose
|
|
56297
|
|
Precaution Dose
|
|
37573
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
4233
|
|
2nd Dose
|
|
38242
|
|
Precaution Dose
|
|
133292
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
137342
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
607970
|
|
Precaution Dose
|
|
282983
|
|
Total
|
|
1028295
कोविड-19 पासून देशातील सर्वात असुरक्षित जनसमुदायाला सुरक्षित करण्याचे साधन म्हणून लसीकरणाचे नियमित सर्वेक्षण आणि पुनरावलोकन प्राधान्याने केले जात आहे.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
भारतीय हायड्रोकार्बन उद्योग विकासाच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे - केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी
नवी दिल्ली, 8 जून 2023
भारतीय हायड्रोकार्बन उद्योग विकासाच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे. त्याशिवाय, आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतही, आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 7.2% आर्थिक विकास दर, भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दर्शवत आहे, असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे. ते काल संध्याकाळी, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री , अर्थात भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ तेल आणि वायू पुरस्कार-2022 निमित्त आयोजित समारंभात नेते, नवोन्मेषी, माध्यम कर्मचारी आणि तेल आणि वायू उद्योगातील अग्रणी यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना बोलत होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि कामगार अन रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन देखील यावेळी उपस्थित होते.
भारतीय तेल आणि वायू कंपन्यांनी हाती घेतलेल्या नूतन स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांचा पुरस्कार केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी फिपी  ची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, “फिपी  पुरस्कार समारंभाला उपस्थित राहण्याची माझी ही दुसरी वेळ आहे. यंदा फिपी च्या विद्यार्थ्यांच्या पीएचडी प्रबंधांसह, पुरस्कारांच्या विशेष श्रेणीमधील वीस पेक्षा जास्त पुरस्कार, नूतन ऊर्जा या विषयावर आधारित आहेत, याबद्दल मला आनंद वाटत आहे. माजी सचिव यांच्यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांमधील प्रख्यात शास्त्रज्ञ, यांचा समावेश असलेल्या मूल्यमापन समितीच्या भव्यतेवरून, पुरस्कारांचे महत्व दिसून येते.
या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सर्व सहभागींना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरीसाठी प्रयत्न करायला प्रोत्साहन आणि प्रेरणा देणारे व्यासपीठ उपलब्ध देणे, हे फिपी तेल आणि वायू पुरस्कारांचे प्रयोजन आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, फिपी तेल आणि वायू पुरस्कार हे भारतीय तेल आणि वायू उद्योगासाठी सर्वात प्रतिष्ठेचे पुरस्कार म्हणून उदयाला आले आहेत. पुरस्कारांच्या विविध श्रेणींमध्ये, सर्वोत्कृष्ट नवोन्मेषासाठी वैयक्तिक पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट महिला अधिकारी, संशोधन आणि उत्पादन, तेल शुद्धीकरण, विपणन, डीजीटायझेशन आणि शाश्वतता या क्षेत्रांमधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी यंग अचिव्हर ऑफ द इयर पुरस्कार, या पुरस्कारांचा समावेश असून, हे सर्व महत्वाचे पैलू एकत्रितपणे तेल आणि वायू उद्योगाचा विकास प्रदर्शित करतात.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते वाराणसी येथील रामनगरमधील दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रकल्पासाठी बायोगॅसआधारित वीज निर्मिती प्रकल्पाची पायाभरणी केली
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021
पार्श्वभूमी
वाराणसी डेअरी संयंत्रमध्ये बायोगॅसवरील वीज निर्मिती प्रकल्प बसवण्यात आला आहे. हा प्रकल्प 4000 घन मीटर/दिन क्षमता असलेल्या बायोगैस संयंत्रमध्ये बायोगॅस निर्मितीसाठी सुमारे 100 मेट्रीक टनाचा वापर करेल. त्या बदल्यात इलेक्ट्रिकल आणि औष्णिक उर्जा निर्मितीसाठी बायोगॅस वापरण्यात येणार असून त्यामुळे या डेअरी प्रकल्पाची उर्जेची गरज भागेल.
वाराणसी डेअरी प्रकल्पाच्या 10 किलोमीटर पर्यंतच्या परिसरात 194 गावे आहेत. तेथे सुमारे 68.6 हजार गुरे  असून त्यातून दररोज सुमारे 779 टन  शेण उपलब्ध होते
या गावांमधील 18 गावे नमुन्यासाठी निवडून 1519 शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले. साधारणपणे शेतकऱ्यांना 0.25 प्रतिकिलो दराने शेण विकून पैसे मिळतात. सर्वसाधारणपणे 37 टक्के शेतकऱ्यांनी स्वतःहून नियमितपणे गुरांचे शेण विकण्याची तयारी दर्शवली. डेअरीतील प्रकल्पांच्या अंदाजानुसार प्रकल्पापासून 10 किलोमीटर अंतरात प्रतिदिन 300 टन शेण उपलब्ध होण्याची आवश्यकता होती. वाराणसीतील बायोगॅस प्रकल्पाला प्रतिदिन 100 टन शेण जवळपासच्या 2000 शेतकऱ्यांकडून व आजूबाजूच्या गोशाळेतून उपलब्ध झाले.
आणंदमध्ये झकारियापुरा येथील खत व्यवस्थापन प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो दीड ते दोन रुपये दराने पैसे देण्यात आले. बायो सीएनजीसाठी गुरांचे शेण घेणाऱ्या बनास डेअरीकडून शेतकऱ्यांना 1 रुपये प्रतिकिलो दराने पैसे अदा करण्यात आले.
प्रकल्पांची उर्जेची गरज गाईच्या शेणाने भागवणारा असा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. वाराणसीचे शेतकरी दुधाव्यतिरिक्त 1.5 रुपये ते 2 रुपये प्रतिकिलो दराने गुरांचे शेणविकून कामे करू शकतील. शेतकऱ्यांना विक्रीच्या वेळी 1 रु प्रतिकिलो दराने पैसे देण्यात येतील तर उर्वरित पैसे सेंद्रिय खताच्या खरेदीवरील अनुदान म्हणून वळते करता येतील.
सुमारे 19 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित खर्च असणारा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रकल्पातल्या दुधाची 0.40 रु प्रतिलीटर इतकी बचत होईल आणि प्रकल्पावरील खर्च सहा वर्षात भरून निघेल
S.Kane/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
पंतप्रधान कार्यालय
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमावरील गाण्याचे पिठोरागड केन्द्रीय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केलेले सादरीकरण पंतप्रधानांनी शेअर केले
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिठोरागड केंद्रीय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमावरील गाण्याचे सादरीकरण शेअर  केले आहे.
केंद्रीय विद्यालय संघटनेचे ट्वीट पंतप्रधानांनी री-ट्वीट केले आहे;
“अती उत्तम! सुरांमध्ये गुंफलेली विद्यार्थ्यांची ही भावना परीक्षेच्या उत्सवात नवे रंग भरेल, त्यांना प्रोत्साहन देईल.”
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी दिल्लीतील भगवान महावीर अत्याधुनिक रुग्णालयाची बसविली कोनशीला
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
भारताचे राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांनी आज  दिल्ली इथे भगवान महावीर सुपर स्पेशालिटी या अत्याधुनिक सोयी-सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयाची पायाभरणी केली.
जैन परंपरेत सेवेला प्राधान्य देण्यात आले आहे,असे यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले.कोविड अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही,असे सांगून खबरदारीची सूचना त्यांनी लोकांना यावेळी दिली. सर्व नागरिकांनी सतर्क राहून शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रपती म्हणाले की, जैन परंपरा आपल्याला संतुलित आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारण्याची शिकवण देते. सध्याच्या काळातील जीवनशैली आणि आहाराच्या सवयी निसर्गाला अनुकूल नाहीत.आपल्याला माहित आहे, की जैन मुनी आणि त्यांचे शिस्तबद्ध अनुयायी अन्नग्रहण फक्त सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या दरम्यान करतात .सूर्याच्या दैनंदिन मार्गक्रमणेनुसार जीवनशैली अंगीकारणे, हा निरोगी राहण्याचा सोपा उपाय आहे.जैन मुनींच्या आदर्श जीवनशैलीतून आपल्याला हीच शिकवण मिळते. रूग्णालयातील आधुनिक वैद्यकीय प्रणालींसोबत अशा वैज्ञानिक परंपरांचे एकत्रीकरण आरोग्यदायी जीवनासाठी उपयुक्त ठरेल,असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रपतींच्या हिंदीतल्या भाषणासाठी येथे क्लिक करा.
N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
अर्थ मंत्रालय
निवारा, पाणी, स्वच्छता, वीज आणि स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन यांसारख्या मूलभूत गरजांची उपलब्धता या सुकर जीवनमानाच्या अनिवार्य अटी- आर्थिक सर्वेक्षण
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने निवारा, पाणी, स्वच्छता, वीज आणि स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन यांसारख्या प्रत्येक कुटुंबात वापरल्या जाणाऱ्या आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या आयुष्यात आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांच्या उपलब्धतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले. या आर्थिक सर्वेक्षणात असे स्पष्ट दिसून येत आहे की बहुतेक राज्यांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाच्या मूलभूत गरजांची स्थिती 2012 पेक्षा 2018 मध्ये खूपच सुधारली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य आणि उज्ज्वला योजना यांसारख्या योजनांच्या जाळ्यांच्या माध्यमातून सरकार सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे देशात सर्व राज्यांमध्ये मूलभूत गरजांच्या उपलब्धतेत 2012 च्या तुलनेत 2018 मध्ये सुधारणा झाली असल्याचे देखील या सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या सुविधांच्या उपलब्धतेमध्ये राज्याराज्यांदरम्यान असलेली तफावत देखील कमी झाली आहे.
विविध पैलूंमध्ये सुधारणा
- या सर्वेक्षणानुसार बहुतेक राज्यांमध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांमध्ये 2012 च्या तुलनेत 2018 मध्ये सुधारणा झाली असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
- 2012च्या तुलनेत 2018 मध्ये सर्व राज्यांमधील ग्रामीण भागांमध्ये आणि बहुतेक राज्यांमधील शहरी भागांमध्ये स्वच्छतेच्या सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्या असल्याचे देखील या सर्वेक्षणात दिसून येते. 2012 मध्ये ज्या राज्यांमध्ये स्वच्छताविषयक सुविधा कमी होत्या त्या राज्यांमध्ये या सुविधांमध्ये वाढ झाल्याने आता स्वच्छताविषयक सुविधांच्या बाबतीत असलेली प्रादेशिक तफावत कमी झाली असल्याचे देखील त्यात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या गटांमध्येही स्वच्छतेच्या सुरक्षित सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे.
- घरांच्या उपलब्धतेत सुधारणा झाल्याकडे निर्देश करत सर्वेक्षणात गृहनिर्माण निर्देशाकांत सुधारणा झाल्याचे आणि 2012च्या तुलनेत 2018 मध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटांना अधिक प्रमाणात लाभ देत या सुविधांमधील आंतरराज्य तफावत कमी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
- 2012च्या तुलनेत 2018 मध्ये आसाममध्ये ग्रामीण भाग वगळता आणि आसाम आणि ओदिशामधील शहरी भाग वगळता सूक्ष्म पर्यावरणात सुधारणा झाल्याचे देखील सर्वेक्षणात सांगितले आहे. या ठिकाणी देखील अत्यल्य उत्पन्न वर्गामध्ये विशेषत्वाने सुधारणा झाली आहे.
- तसेच स्वयंपाकघराची उपलब्धता, पाण्याचा नळ असलेले स्वयंपाकगृह, घरामध्ये उत्तम वायुवीजनाची सोय, स्नानगृहाची उपलब्धता, वीजेचा वापर आणि स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा इंधनाचा प्रकार यात देखील सुधारणा झाल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे.M.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 252
ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांकडून पीएम केअर्स निधीमध्ये रु.925 कोटी रुपयांचे योगदान
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
पंतप्रधान कार्यालयाने कोरोना विषाणू महामारीची झळ पोहोचणाऱ्यांना मदत देण्यासाठी स्थापन केलेल्या पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि मदत निधी मध्ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आणि अपारंपरिक/ नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांनी सुमारे 925 कोटी रुपयांचे योगदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी आज त्यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांनी घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती ट्वीट करून दिली. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय उर्जामंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांनी पीएम केअर्स निधीमध्ये 925 कोटी रुपये योगदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देताना आम्हाला अतिशय अभिमान वाटत आहे, असे त्यांनी सांगितले. यापैकी 445 कोटी रुपये 31 मार्च रोजी या निधीमध्ये जमा करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित रक्कम एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जमा करण्यात येणार आहे. या 925 कोटी रुपयांमध्ये ऊर्जा मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या. सार्वजनिक उपक्रमांचे 905 कोटी रुपयांचे योगदान आहे तर नवीन आणि नवीकरणीय मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांनी 20 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कोविड-19 हा अतिशय जास्त संसर्गजन्य आजार असून तो जवळपास संपूर्ण जगभरात पसरला आहे. भारतामध्येही या महामारीने महाभयंकर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण केली आहे आणि या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण देशाने एकत्र लढा दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत या निधीमध्ये सढळ हस्ते मदत देणाऱ्या सर्वांची त्यांनी प्रशंसा केली.
या योगदानाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
|
|
आकडेवारी कोटी रुपयात
|
|
पीएम केअर्स खात्यात ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांनी दिलेले योगदान
|
|
अनुक्रमांक
|
|
सीपीएसईचे नाव
|
|
31 मार्च 2020 पर्यंतचे योगदान
|
|
2020-21 साठी सीएसआर अर्थसंकल्पातून दिली जाणारी प्रस्तावित रक्कम
|
|
कर्मचाऱ्यांचे वेतनातून दिलेले योगदान
|
|
एकूण
|
|
-
|
|
NTPC
|
|
NIL
|
|
250
|
|
7.5
|
|
257.50
|
|
-
|
|
PGCIL
|
|
130
|
|
70
|
|
2.47
|
|
202.47
|
|
-
|
|
PFC
|
|
181
|
|
19
|
|
0.18
|
|
200.18
|
|
-
|
|
REC Ltd.
|
|
100
|
|
50
|
|
0.15
|
|
150.15
|
|
-
|
|
NHPC
|
|
20
|
|
30
|
|
1.9
|
|
51.90
|
|
-
|
|
SJVN Ltd.
|
|
5
|
|
20
|
|
0.32
|
|
25.32
|
|
-
|
|
THDC
|
|
2.0
|
|
7.4
|
|
0.60
|
|
10.00
|
|
-
|
|
BBMB
|
|
NIL
|
|
NIL
|
|
2.5
|
|
2.50
|
|
-
|
|
POSOCO
|
|
0.27
|
|
0.3
|
|
0.17
|
|
0.74
|
|
-
|
|
NEEPCO
|
|
2.56
|
|
1.50
|
|
0.60
|
|
4.66
|
|
|
|
|
|
440.83
|
|
448.20
|
|
16.39
|
|
|
|
एकूण
|
|
905.42
आकडेवारी कोटी रुपयात
|
|
पीएम केअर्स खात्यात नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांनी दिलेले योगदान
|
|
अनुक्रमांक
|
|
सीपीएसईचे नाव
|
|
देण्यात येणारा निधी 
|
|
1.
|
|
IREDA
|
|
15
|
|
2.
|
|
SECI
|
|
5
|
|
एकूण
|
|
20
U.Ujgare/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 152