अर्थ मंत्रालय
कोविड बाधित क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजना  आणि आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेचा  निधी वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
कोविड 19 च्या दुसर्या लाटेमुळे विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात उद्भवलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविड बाधित क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजनेला  मंजुरी दिली असून त्यासाठी आरोग्य / वैद्यकीय पायाभूत सुविधांशी संबंधित सध्याच्या सुविधांचा विस्तार आणि नवीन प्रकल्पांसाठी आर्थिक हमी सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 50,000 कोटी रुपये निधीच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाने उत्तम आरोग्य सेवांशी संबंधित इतर क्षेत्र /धनकोंसाठी योजना सुरू करायलाही मान्यता दिली आहे. योग्य वेळी परिस्थितीनुसार सविस्तर पद्धती निश्चित केल्या जातील.
याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत  1,50,000 कोटी रुपये अतिरिक्त निधीलाही मंजुरी दिली आहे.
लक्ष्यः
एलजीएससीएएसः ही योजना 31.03.2022 पर्यंत मंजूर झालेल्या सर्व पात्र कर्जाना किंवा 50,000 कोटी रुपये मंजूर होईपर्यंत , यापूर्वी जे आधी होईल , लागू असेल.
ईसीएलजीएस: ही एकनिरंतर सुरु राहणारी योजना आहे. ही योजना आपत्कालीन कर्ज हमी योजने  अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व पात्र कर्जांना 30.09.2021 पर्यंत किंवा जीईसीएल अंतर्गत चार लाख पन्नास हजार कोटी रुपये मंजूर होईपर्यंत , जे आधी होईल त्याला लागू असेल
प्रभावः
एलजीएससीएएसः कोविड -19 च्या दुसर्या लाटेच्या अनुषंगाने पुरेशा आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे देशाला अपवादात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. त्याला प्रतिसाद म्हणून एलजीएससीएएसची आखणी करण्यात आली आहे. मंजूर झालेल्या या योजनेमुळे देशाला रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्याबरोबरच आवश्यक आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला मदत होईल. एलजीएससीएएसचे मुख्य उद्दीष्ट पत जोखीम  कमी करणे आणि कमी व्याजदराने बँक कर्ज सुलभ करणे हे आहे.
ईसीएलजीएस: ही एक निरंतर योजना आहे आणि अलीकडेच, कोविड 19 च्या दुसर्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रातील व्यवसायांवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन , सरकारने ईसीएलजीएसची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. या वाढीमुळे कर्ज पुरवठादार संस्थांना कमी दराने 1.5 लाख कोटी रुपयापर्यंत कर्जपुरवठा करायला प्रोत्साहन देऊन अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना आवश्यक दिलासा देण्याची अपेक्षा आहे. एमएसएमईला पाठिंबा देण्याबरोबरच या योजनेचा अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची आणि त्याच्या पुनरुज्जीवनास चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पार्श्वभूमी:
एलजीएससीएएस: कोविड-19 च्या दुसर्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या लाटेने आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची गरज लक्षात आणून दिली आहे. प्रस्तावित एलजीएससीएएसचा उद्देश देशातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा उंचावणे, विशेषत: मागास क्षेत्राला लक्ष्य बनवणे हा आहे. एलजीएससीएएस 8 महानगरांव्यतिरिक्त शहरी आणि ग्रामीण भागात उभारलेल्या 100 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर झालेल्या ब्राऊनफिल्ड प्रकल्पांना 50 टक्के आणि ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना 75 टक्के हमी देईल. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी, ब्राउनफिल्ड विस्तार आणि ग्रीनफिल्ड या दोन्ही प्रकल्पांसाठी हमी 75% असेल.
ईसीएलजीएस: भारतातील कोविड-19 महामारीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्यांमध्ये वैयक्तिक कर्जदार, छोटे व्यवसाय आणि एमएसएमई असून त्यांच्यासाठीं केंद्र सरकारने ही योजना आणली आहे. ईसीजीएलएसची रचना अशी आहे ज्यामुळे उदयोन्मुख गरजाना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी लवचिकता प्रदान करते. सध्या ईसीएलजीएस अंतर्गत 2.6 लाख कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाली आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेले बदल, एकदा पुनर्रचना करण्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 04.06.2021 रोजी 50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आणि व्यवसायांवर कोविडचा सतत होत असलेला प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176