संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी संस्थगित
अधिवेशनात 23 दिवसांच्या कालावधीत 17 बैठका
एकूण 21 विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी केली मंजूर
अधिवेशनात लोकसभेत सुमारे 44% आणि राज्यसभेत 63% कामकाज
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2023
20 जुलै 2023 रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, 2023 आज निश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनात 23 दिवसांच्या कालावधीत 17 बैठका घेण्यात आल्या.
या अधिवेशनात लोकसभेत 15 विधेयके तर राज्यसभेत 5 विधेयके मांडण्यात आली.लोकसभेने 20 विधेयके आणि राज्यसभेने 23 विधेयके मंजूर केली.प्रत्येकी एक विधेयक अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या परवानगीने मागे घेण्यात आले.अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 21 आहे.
लोकसभेत मांडलेली विधेयके, लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके, राज्यसभेने मंजूर केलेली विधेयके आणि दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची यादी परिशिष्टात जोडली आहे.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार  अध्यादेश , 2023 या अध्यादेशाची जागा घेणाऱ्या विधेयकावर सभागृहाने विचार केला आणि मंजूर करण्यात आले. संविधानाच्या अनुच्छेद 239एए च्या तरतुदींमागील हेतू आणि उद्देश प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने, नायब राज्यपालांना बदली नियुक्ती , दक्षता आणि इतर बाबींशी संबंधित बाबींच्या शिफारशी करण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली , मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार आणि प्रधान सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली कायमस्वरूपी प्राधिकरण स्थापन केले जात आहे.
अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली काही प्रमुख विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:-
- द सिनेमॅटोग्राफ  विधेयक, 2023 हे चित्रपट पायरसी रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी सक्षम करून, प्रमाणीकरणाच्या वय-आधारित श्रेणी लागू करून आणि विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून टाकून प्रदर्शनासाठी चित्रपटांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि बदललेल्या काळाशी सुसंगत बनवण्याचा प्रयत्न करते.
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2023 हिमाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स गिरी भागातील ‘हाती’ समुदायाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करते.
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2023 मध्ये भुईंन्या , भुईया आणि भुयान समुदायांचा समावेश भारिया भूमिया समुदायाचे समानार्थी म्हणून करण्यात आला आहे. यात छत्तीसगडमधील पांडो समुदायाच्या नावाच्या तीन देवनागरी आवृत्त्यांचाही समावेश आहे.
- बहु-राज्य सहकारी संस्था  विधेयक 2023 द्वारे पुढील उद्देश सध्या होतील बहु-राज्य सहकारी संस्थांतील प्रशासन बळकट करणे, पारदर्शकता वाढवणे, विश्वासार्हता वाढवणे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करणे इत्यादी उद्देश साध्य करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांना आधार देणे आणि सत्त्याण्णव क्रमांकाच्या घटनात्मक सुधारणेतील तरतुदींचा समावेश करणे तसेच परीक्षण यंत्रणेमध्ये सुधारणा करणे आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांना उद्योग करण्यातील सुलभता प्राप्त होईल याची सुनिश्चिती करणे
- जैव- विविधता  विधेयक 2023 द्वारे औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन जंगली औषधी वनस्पतींवरील ताण कमी करणे  औषधयोजनेच्या भारतीय यंत्रणेला चालना देणे संयुक्त राष्ट्रांच्या जैविक विविधताविषयक परिषद आणि त्यांचा नागोया प्रोटोकॉल यांतील उद्दिष्टांच्या बाबतीत तडजोड न करता भारतात उपलब्ध जैविक संसाधनांचा वापर करून संशोधन, पेटंट अर्जविषयक प्रक्रिया, संशोधनाच्या निकालांचे हस्तांतरण या बाबींमध्ये सुलभता आणणे  काही तरतुदींचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करणे  राष्ट्रीय हिताशी तडजोड न करता, संशोधन, पेटंट आणि व्यावसायिक वापर यांसह जैविक संसाधनांच्या साखळीत अधिक परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणे हे उदेश साध्य करण्यात येतील.
- खाणी तसेच खनिजे  कायदा 1957 मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने खाणी तसेच खनिजे  सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. अन्वेषणविषयक परवाना पद्धत सुरु करण्यासाठी तसेच आण्विक खनिजांच्या यादीतून काही खनिजांची नावे वगळण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या.
- सागरी भागातील खनिजे  सुधारणा विधेयक 2023 अन्वये पारदर्शक तसेच विवेकाधीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून परिचालनविषयक हक्कांचे जलद वितरण शक्य करण्यासाठी केवळ स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून लिलाव करून खासगी क्षेत्राला उत्पादनविषयक भाडेकराराची परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खाणी तसेच खनिजे  कायदा 1957 मधील, खनन करताना प्रभावित झालेल्या व्यक्तींसाठी विश्वस्त निधीची स्थापना आणि अन्वेषणाला प्रोत्साहन, विवेकाधीन नूतनीकरणाची प्रक्रिया रद्द करणे आणि पन्नास वर्षांचा एकसमान भाडे करार कालावधी मंजूर करणे, संयुक्त परवाना पद्धत सुरु करणे, क्षेत्र मर्यादा, संयुक्त परवाना अथवा उत्पादन भाडेकरार इत्यादींचे सोपे हस्तांतरण यांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
- वन  सुधारणा विधेयक, 2023 इतर अनेक बाबींसह विविध प्रकारच्या जमिनींवर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यातील व्यवहार्यता स्पष्ट करण्यासाठी तसेच या कायद्याच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी वन  कायदा, 1980 मध्ये सुधारणा सुचवते.
- जन विश्वास विधेयक, 2023 सौम्य गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करण्यासह, हे विधेयक, गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेऊन आर्थिक दंडाचे सुसूत्रीकरण सुचवून विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देते. या प्रस्तावातील आणखी एक नवी बाब म्हणजे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दर तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर दंडाची किमान रक्कम आणि लावण्यात आलेला दंड यांच्यात 10 टक्क्याची वाढ करणे
- जन्म आणि मृत्यूंची नोंदणी विधेयक, 2023 अन्वये गेल्या पाच दशकांत समाजात झालेल्या प्रगतीशील बदलांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच नोंदणी प्रक्रियेला लोकस्नेही स्वरुप देणे आणि जन्म-मृत्यूंच्या नोंदणीविषयक माहितीचा वापर करून राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील माहिती अद्ययावत करणे ही उद्दिष्ट्ये साध्य होणार.
- मध्यस्थी विधेयक, 2023 हे विशेषत: संस्थात्मक मध्यस्थी, व्यावसायिक किंवा अन्य विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, मध्यस्थी समझोता करार लागू करण्यासाठी, मध्यस्थांच्या नोंदणीसाठी एक संस्था प्रदान करण्यासाठी, सामुदायिक मध्यस्थीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ऑनलाइन मध्यस्थी स्वीकारार्ह आणि किफायतशीर प्रक्रिया बनवण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्याचा प्रयत्न करते.
- आंतर-सेवा संघटन  विधेयक, 2023 लष्कर कायदा, 1950, नौदल कायदा, 1957 आणि हवाईदल कायदा, 1950 शी अधीन असलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भात आंतर-सेवा संघटनांच्या कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांडला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करते जे त्यांच्या दलांतर्गत अनुशासन राखण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे उचित पालन करण्यासाठी सेवारत आहेत किंवा त्यांच्याशी संलग्न आहेत.
- भारतीय व्यवस्थापन संस्था  विधेयक, 2023 मध्ये  आयआयटी आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर संस्थांना नियंत्रित करणार्या कायद्यांसह आयआयएम कायदा सुसंगत करण्याची तरतूद आहे.  मुंबईच्या राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेचा आयआयएम कायदा, 2017 च्या अनुसूचीमध्ये समावेश करणे आणि मुंबईच्या राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेचे आयआयएम मुंबई असे नामकरण करणे.
- राष्ट्रीय दंतवैद्यकीय आयोग विधेयक, 2023 हे दर्जेदार आणि परवडणारे दंत शिक्षण, प्रवेशयोग्य उच्च दर्जाची मौखिक आरोग्य सेवा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी देशातील दंतचिकित्सा व्यवसायाचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते.
- राष्ट्रीय परिचर्या आणि प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक, 2023 हे परिचर्या आणि प्रसूतिविद्या व्यावसायिकांद्वारे शिक्षण आणि सेवांचे मापदंड, संस्थांचे मूल्यांकन, राष्ट्रीय आणि राज्य नोंदणीपुस्तिकांची देखभाल आणि प्रवेश सुधारण्यासाठी प्रणालीची निर्मिती, अद्ययावत वैज्ञानिक प्रगतीबाबत संशोधन, विकास आणि अंगिकार आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा प्रासंगिक बाबींसाठी नियमन आणि देखभाल करण्याचा प्रयत्न करते.
- संविधान  समादेश  विधेयक, 2023 मध्ये छत्तीसगडच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत 33 व्या परिशिष्टात महार, मेहरा, मेहर चे समानार्थी शब्द म्हणून महार, महारा समाजाचा समावेश करण्याची मागणी आहे.
- अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था विधेयक, 2023 गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठी उच्च स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करते आणि मानवता आणि सामाजिक शास्त्राची वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सन्मुखता, अशा संशोधनासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा प्रासंगिक बाबींसाठी आवश्यकतेनुसार प्रोत्साहन, देखरेख आणि समर्थन प्रदान करते.
- डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, 2023 हे व्यक्तींच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आणि कायदेशीर हेतूंसाठी वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आणि त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांसाठी किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी डिजिटल वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया प्रदान करते.
- किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण  विधेयक, 2023:  किनारपट्टी भागात पर्यावरण संरक्षणाची मूलभूत तत्त्वे कमी न करता संबंधितांवर नियामक अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी;  कायद्यान्वये गुन्हा गुन्हेगार ठरवणे;  सर्व किनार्यावरील मत्स्यपालन उपक्रमांना त्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी कायद्याची व्याप्ती वाढवणे; आणि  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील अडचणी आणि नियामक अंतर दूर करणे आणि व्यवसाय सुलभ करणे.)
- फार्मसी म्हणजेच औषधनिर्माण शास्त्र  विधेयक, 2023 - हे प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते की, जम्मू आणि काश्मीर फार्मसी कायदा, 2011 अंतर्गत देखरेख केलेल्या फार्मासिस्टच्या रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव प्रविष्ट केले गेले आहे किंवा त्या कायद्यानुसार विहित केलेली पात्रता  असेल. फार्मसी  कायदा अस्तित्वात आल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीत या संदर्भात अर्ज करावा लागेल. तसेच नियमित शुल्क भरल्यानंतर संबंधित अटीच्या अधीन सदर कायद्याच्या प्रकरण IV अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाद्वारे विहित केलेल्या पद्धतीने फार्मासिस्टच्या रजिस्टरमध्ये नोंद करण्यात आली आहे, असे मानले जाईल.
गौरव गोगोई यांनी मांडलेल्या मंत्रिपरिषदेतील अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहामध्ये जवळपास 20 तास चर्चा झाली. यावेळी 7 मंत्र्यांसह 58 सदस्यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतला. या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. हा प्रस्ताव सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळला.
संसदेच्या या वर्षाकालीन सत्रामध्ये लोकसभेची उत्पादकता अंदाजे 44% आणि राज्यसभेची अंदाजे 63% होती.
S.Patil/Sonal C/Sanjana/Vasanti/Suvarna/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121