आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रीमंडळाची ‘नैसर्गिक वायू विपणन सुधारणेस’ मंजूरी
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधींच्या कॅबिनेट समितीने ‘नैसर्गिक वायू विपणन सुधारणेस’ मंजूरी दिली आहे.
हे गॅस-आधारीत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेच्या माध्यमातून, वायू उत्पादकांद्वारे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या वायूचा बाजारभाव मानक प्रक्रियेतून पारदर्शी आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेने शोधणे, वायू विक्रीसाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी आणि क्षेत्र विकास योजनेतून  विपणन स्वातंत्र्य देणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
या धोरणाने मुक्त, पारदर्शक आणि इलेक्ट्रॉनिक निविदांच्या दृष्टीने संलग्न कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी देखील दिली आहे. यामुळे गॅस विपणनात अधिक स्पर्धा होण्यास मदत होईल. तथापि, केवळ संबंधित कंपन्यांनी सहभाग घेतल्यास आणि इतर कोणतेही निविदाकार नसल्यास फेरनिविदा करावी लागेल. हे धोरण त्या ब्लॉक्सच्या क्षेत्र विकास आराखड्याला  ला विपणन स्वातंत्र्य देईल ज्यात उत्पादन सामायिकरण करारातून किंमतीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
या सुधारणा मागील अनेक वर्षांत सरकारने आणलेल्या परिवर्तनकारी सुधारणांवर आधारित आहेत. गॅस क्षेत्रातील या सुधारणांमुळे पुढील क्षेत्रांमधील आर्थिक क्रिया अधिक जोमाने पार पडतील:
- व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रीत करुन नैसर्गिक वायू उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि विपणन परिसंस्था अधिक पारदर्शी केली आहे.
- आत्मनिर्भर भारतासाठी या सुधारणा अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत कारण यातून नैसर्गिक वायूच्या स्थानिक उत्पादनाला आणि आयात कमी करण्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
- गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करून गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी या सुधारणा आणखी एक मैलाचा टप्पा ठरणार आहेत.
- वाढीव गॅस उत्पादनाच्या वापरामुळे पर्यारवणावर चांगला परिणाम होईल.
- एमएसएमईसह गॅस वापरणाऱ्या घटकांना रोजगारनिर्मितीसाठी या सुधारणांचा उपयोग होईल.
- देशी उत्पादनामुळे शहर गॅस वितरण आणि संबंधित उद्योगांसारख्या डाउनस्ट्रीम उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यास मदत होईल.
व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करुन गुंतवणूक अधिक सुलभ व्हावी या उद्देशाने सरकारने अपस्ट्रीम क्षेत्रात परिवर्तनशील सुधारणा केल्या आहेत. मुक्त क्षेत्र परवाना धोरण  गुंतवणूकीवर आधारित लिलाव प्रक्रिया आहे, यामुळे देशातील क्षेत्रात भरीव वाढ झाली आहे. 2010 आणि 2017 दरम्यान कोणतेही ब्लॉक वाटप केले नाहीत, ज्याचा स्थानिक उत्पादनाच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेवर परिणाम झाला. 2017 पासून 105 ब्लॉक्समधील 1.6 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादनाची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल.
वायू क्षेत्रात सरकारने अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत आणि परिणामी पूर्व किनारपट्टीवर 70,000 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची गुंतवणूक केली जात आहे. पूर्व किनारपट्टीवरील गॅस उत्पादनामुळे देशातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण होऊन आत्मनिर्भर भारतासाठी मदत होईल.
फेब्रुवारी 2019 मध्ये, सरकारने अपस्ट्रीम क्षेत्रात व्यापक सुधारणांची अंमलबजावणी केली आणि अधिकाधिक उत्पादनासाठी व्यापक परिवर्तन घडवून आणले. ओएएलपी फेऱ्याअंतर्गत सीएटी II आणि सीएटी III खोऱ्यातील क्षेत्र वाटप केले आहे.
स्थानिक गॅस उत्पादनाला विपणन आणि किंमतीचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. 28 फेब्रुवारी 2019 नंतर मंजूर करण्यात आलेले सर्व शोध आणि क्षेत्र विस्तार योजनांना बाजारपेठ आणि किंमतींचे स्वातंत्र्य आहे.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(