ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील BCCL या कंपनीकडून ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा' चा भाग म्हणून स्वच्छतेबद्दल जनजागृतीसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन
‘स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव' या देशव्यापी सोहळ्याचा एक भाग म्हणून कोळसा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारत कोकिंग कोल लिमिटेड  या मिनीरत्न कंपनीने स्वच्छता आणि कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधात्मक उपाय या संदर्भातील जनजागृतीसाठी नुकताच एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला.
या सुरु असलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून BCCL कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणजेच CSR विभागाने झारखंड येथील धनबाद विभागातील पुटकीबलिहारी या भागातील मुख्यत्वे अनुसूचित जाती ,जमाती व इतर मागास वर्गीयांची वस्ती असणाऱ्या अल्गोरिया बस्ती या भागात
हॅन्ड सॅनिटायझर व मुख पट्ट्यांच्या 125 पाकीटांचे वाटप केले. दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी असलेल्या जगजीवन नगर येथील 'पहला कदम स्कूल' या शाळेतील विद्यार्थ्यांना तसेच त्यांच्या पालकांनाही BCCL कडून हॅन्ड सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी विद्यार्थ्यांना हात धुण्याची सवय लावून घेणे तसेच मास्कचा वापर करण्याचे महत्व पटवून दिले. विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव' ' या कल्पनेवर आधारित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम यावेळी सादर केले.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
विणकर आणि कारागिरांना ई-कॉमर्स मंचांच्या माध्यमातून तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जोडून घेण्याची गरज- पीयूष गोयल
उत्पादनांच्या विपणनासाठी दिल्ली हाट, अर्बन हाट्स आणि हातमाग हाट्स सारख्या सर्व मंचांच्या मार्फत विणकर आणि कारागीर यांना मदत केली पाहिजे
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालय, त्याअन्तर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्था आणि त्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणात काम करणारे सार्वजनिक उपक्रम, यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. 'विणकर आणि कारागिरांना ई-कॉमर्स मंचांच्या माध्यमातून तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तातडीने जोडून घेण्याची गरज' पीयूष गोयल यांनी यावेळी व्यक्त केली. "हातमाग आणि हस्तकला उद्योगातील रोजगारसंधींच्या वाढीसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत", असेही ते म्हणाले. रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जर्दोश यांच्यासह वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीसाठी उपस्थित होते.
वस्त्रोद्योग क्षेत्र अतिशय वैविध्यसंपन्न असल्याने या बैठकीत अनेकविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्रातील रोजगारसंधींवर यावेळी विशेष भर दिला गेला. या क्षेत्रांतील योजनांच्या अंमलबजावणीवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. प्रक्रिया सोप्या सुटसुटीत करण्याचे तसेच पारदर्शकतेसाठी प्रभावी ऑनलाइन डॅशबोर्डवर आधारित देखरेख यंत्रणा सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या योजनांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांतील अधिकारीवर्गाशी अधिक चांगल्या पद्धतीने संवाद साधावा, त्या दृष्टीने आभासी माध्यमातून राज्य सरकारांतील या क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सचिवांचे चर्चासत्र घ्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. हस्तकौशल्य ग्रामांच्या प्रगतीचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. येत्या सहा महिन्यांत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश गोयल यांनी दिले.
उत्पादनांच्या विपणनासाठी दिल्ली हाट, अर्बन हाट्स आणि हातमाग हाट्स सारख्या सर्व मंचांच्या मार्फत विणकर आणि कारागीर यांना मदत केली पाहिजे, यावर गोयल यांनी भर दिला. उपलब्ध ई-कॉमर्स मंचाच्या माध्यमातून विणकर आणि कारागिरांना जोडून घेण्याचा व त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा सल्लाही गोयल यांनी यावेळी दिला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 123 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.53 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,23,19,12,030
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,53,90,836
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 123  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.53 कोटींपेक्षा अधिक  अतिरिक्त आणि न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका-अमेरिका या देशांचे संयुक्त निवेदन
"आम्ही, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिका या देशांचे प्रमुख आपल्या सामायिक विश्वासाठी उपाय योजण्याच्या उद्देशाने जी-20 ला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यविषयक प्रमुख मंचाचा रुपात घडवण्याप्रती आमच्या सामायिक कटिबद्धतेची पुन्हा एकदा ग्वाही देण्यासाठी नवी दिल्ली येथे आयोजित जी-20 राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र आलो आहोत.
जी-20 समूहाचा विद्यमान अध्यक्ष आणि आगामी तीन वर्षांसाठीचे नियोजित अध्यक्ष देश म्हणून आम्ही सर्व नेते जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेत झालेल्या ऐतिहासिक प्रगतीला अनुसरून हे कार्य पुढे सुरु ठेवू. आम्ही याच प्रेरणेसह, जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांसह, आम्ही अधिक उत्तम दर्जाच्या, अधिक मोठ्या आणि अधिक परिणामकारक कार्य करणाऱ्या बहुपक्षीय विकास बँकांच्या उभारणीप्रती जी-20 समूहाच्या कटिबद्धतेचे स्वागत करतो. ही कटिबद्धता आपल्या लोकांसाठी अधिक चांगले भविष्य घडवण्याला आधार देण्यासाठी जी-20 समूहाच्या माध्यमातून एकत्रितपणे कार्य करून आम्ही काय करू शकतो ते दाखवून देते."
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
स्वच्छ गंगेचे स्वप्न आता दृष्टीपथात-नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2018
स्वच्छ गंगेचे स्वप्न आता दृष्टीपथात आले असून गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी युद्ध पातळीवर सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पांचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत असे प्रतिपादन केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. गंगा शुद्धीकरणाच्या ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पाअंतर्गत कानपूर येथे आज गडकरी यांच्या उपस्थितीत खासगी कंपन्या आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीबाबत करार झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
‘नमामी गंगे’ अंतर्गत उत्तर प्रदेशात 73 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यांच्यासाठी 9,934 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी 13 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आज करार करण्यात आलेल्या प्रकल्पामुळे गंगा नदीत सोडले जाणारे सर्व सांडपाणी एकाच प्रक्रिया केंद्रातून शुद्ध होऊन सोडले जाणार आहे. गंगा निर्मळ आणि अविरल करण्याचा आमचा प्रयत्न युद्ध पातळीवर सुरु असल्याचे गडकरी म्हणाले. यमुना नदीच्या स्वच्छतेसाठी एनसीआर दिल्ली क्षेत्रात 11 प्रकल्प राबवले जात आहेत अशी माहितीही गडकरी यांनी दिली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मेटा इंडियाच्या सहयोगाने, नये भारत के सपने, अमृत जनरेशन मोहिमेचा केला शुभारंभ
16-18 वयोगटातील तरुणांना इन्स्टाग्राम आणि ‘फेसबुक रील’ द्वारे भविष्याबद्दलच्या आपल्या आकांक्षा आणि स्वप्ने प्रदर्शित करण्यासाठी आमंत्रित करून, युवा भारताच्या आकांक्षा प्रदर्शित करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज मेटा इंडियाच्या सहयोगाने, भारतातील युवा वर्गाला भविष्याबाबतच्या आपल्या आकांक्षा आणि स्वप्ने इतरांसमोर व्यक्त करायला प्रोत्साहन देऊन, सहभागाद्वारे त्यांना सक्षम बनवणाऱ्या अमृत जनरेशन  मोहिमेचा, शुभारंभ केला.
अमृत जनरेशन मोहीम देशभरातील तरुणांना त्यांची सृजनशीलता प्रदर्शित करण्यासाठी आणि इन्स्टाग्राम आणि ‘फेसबुक रील्स’ च्या माध्यमातून त्यांच्या आकांक्षा इतरांसमोर मांडण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. या उपक्रमाद्वारे, सहभागींना त्यांच्या महत्वाकांक्षा आणि मोठे झाल्यावर त्यांना काय बनायचे आहे, याचा शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे संघभावना वाढेल, आणि इतरांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल.
भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी म्हणाल्या, “आपले युवा उद्याच्या भारताचे शिल्पकार आहेत. देशातल्या युवा वर्गाला सहभागी करणे, प्रेरणा देणे आणि त्यांच्या आकांक्षांची जोपासना करणे तसेच त्यांची स्वप्ने साकारण्यासाठी आवश्यक असलेला पाठींबा आणि प्रोत्साहन देणे, हे अमृत जनरेशन मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या अर्थपूर्ण उपक्रमासाठी मेटा इंडिया बरोबर भागीदारी करताना आम्हाला आनंद वाटत आहे.”
अमृत जनरेशन मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी, सहभागींनी केवळ इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर,  अमृत जनरेशन हा हॅशटॅग वापरून एक रील तयार करून त्यामध्ये आपल्या आकांक्षा प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. पात्रता निकष आणि आपला प्रवेश दाखल करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह पुढील तपशील,फेसबुक GPA पेज आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या सोशल मीडिया हँडलवर पाहता येईल.
या मोहिमेतील निवडक पन्नास प्रवेशांच्या उमेदवारांना नवी दिल्ली इथे आमंत्रित करून वरिष्ठ धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांशी संवाद साधण्याची आगळी संधी दिली जाईल, ज्याद्वारे त्यांना संबधित क्षेत्राबद्दल मौल्यवान दृष्टीकोन मिळेल आणि आपली स्वप्ने कशी पूर्ण करता येतील, याबाबतचे मार्गदर्शन मिळेल.
निवड झालेल्या युवा भारतीयांना गुरूग्राम येथील मेटा च्या कार्यालयाला भेट देण्याची आणि उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि निर्मात्यांकडून अर्थव्यवस्थेच्या निर्मात्यांच्या क्षमता जाणून घ्यायची संधी मिळेल.
मेटा:
मेटा, लोकांना एकमेकांशी जोडले जाऊन, समुदाय शोधायला आणि व्यवसाय वाढवायला मदत करणारे तंत्रज्ञान निर्माण करते. 2004 मध्ये फेसबुकच्या आगमनाने लोकांना एकमेकांशी जोडण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणला. मेसेंजर, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या अॅप्सनी जगभरातील अब्जावधी लोकांना अधिक सक्षम केले. आता, मेटा, 2D स्क्रीनच्या पलीकडे, सामाजिक तंत्रज्ञानामध्ये पुढील उत्क्रांती घडवायला मदत करण्यासाठी, ऑगमेंटेड आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी यासारखे अद्भुत अनुभव देण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
मंत्रिमंडळ
तवांग येथील सशस्त्र सीमा दलाची 5.99 एकर जमीन अरुणाचल प्रदेश सरकारला हस्तांतरित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तवांग येथील सशस्त्र सीमा दलाची 5.99 एकर जमीन मेगा फेस्टिवल कम बहुउद्देशीय मैदानाच्या बांधकामासाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारला हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली.
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पार्किंग सुविधा आणि रिंग रोड  सह मेगा फेस्टिवल कम बहुउद्देशीय मैदानाच्या बांधकामासाठी तवांग येथे एसएसबी संकुलातील 5.99 एकर जमिनीची निवड केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने ही 5.99 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती.
भारत सरकारने  मार्च, 2016 मध्येच अरुणाचल प्रदेश मधील तवांग येथे पार्किंग सुविधा आणि योग्य रस्त्यासह मेगा-फेस्टिवल-कम- बहुउद्देशीय मैदानाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या बहुद्देशीय मैदानाचा वापर विविध पर्यटन महोत्सवांच्या आयोजनासाठी केला जाईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी, देशवासियांना दिल्या होळीच्या शुभेच्छा
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी होळीनिमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी दिलेला संदेश पुढीलप्रमाणे आहे:
“रंगांचा सण असलेल्या होळीच्या आनंदाच्या प्रसंगी, मी सर्व भारतीयांना माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो.
होळी हा जीवनाच्या आणि निसर्गाच्या वरदानाचा उत्सव आहे. हा सण आपले नातेसंबंध समृद्ध करण्याचा, क्षमा करण्याचा, वैर विसरून जाण्याचा तसेच वसंत ऋतूने आणलेल्या नवोन्मेषांचे स्वागत करण्याचा कालावधी आहे.
होळीचे विविध रंग आपल्या संस्कृतीच्या विविधतेतील समृद्धता आणि आपल्या लोकांमधील सौहार्दाची भावना प्रदर्शित करतात.या प्रसंगी,आपण बंधुत्वाचे धागे दृढ करण्यासाठी आणि निसर्ग मातेशी एकरुप होण्यासाठी पुनश्च वचनबद्ध होऊ या. रंगांचा हा सण आपल्या जीवनात आनंद, प्रेम आणि सामंजस्य घेऊन येवो.”
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांविरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइनचा प्रारंभ
टोल-फ्री क्रमांक “14566” वर हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत चोवीस तास उपलब्ध
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2021
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज अत्याचारांविरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन  सुरू केली. हेल्पलाइन आता संपूर्ण देशभरात टोल-फ्री क्रमांक “14566” वर हिंदी, इंग्रजी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत चोवीस तास उपलब्ध आहे.
हेल्पलाइन क्रमांक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती  [PoA] कायदा, 1989 ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि देशभरातील कोणत्याही दूरसंचार ऑपरेटरच्या मोबाइल किंवा लँड लाइन नंबरवरून व्हॉईस कॉल / VOIP करून संपर्क करता येऊ शकतो. अत्याचार प्रतिबंध कायदा अनुसूचित जाती  आणि अनुसूचित जमातीच्या  सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्याच्या प्रमुख उद्देशाने लागू करण्यात आला होता.
हेल्पलाइनबद्दल मूलभूत माहिती :
- टोल फ्री सेवा.
- देशभरातील कोणत्याही दूरसंचार ऑपरेटरच्या मोबाइल किंवा लँड लाइन नंबरवरून "14566" वर व्हॉइस कॉल /VOIP करून संपर्क करता येऊ शकतो.
- सेवांची उपलब्धता : चोवीस तास
- सेवा हिंदी, इंग्रजी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध असतील
- मोबाईल ऍप्लिकेशन देखील उपलब्ध आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
नागरी उड्डाण मंत्रालय
डीजीसीएने ड्रोन प्रशिक्षण/ कौशल्य प्रदान करण्यासाठी 63 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांना दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
- ड्रोनसाठी प्रशिक्षण शाळांनी 5500 हून अधिक दूरस्थ पायलट प्रमाणपत्रे प्रमाणित केली.
- युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबरसह 1० हजारांहून अधिक ड्रोन नोंदणीकृत आहेत.
- नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने  भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी आजवर 25 प्रकारची प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत.
25 जुलै 2023 पर्यंत देशात नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या 63 अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्था  कार्यरत आहेत. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांची यादी परिशिष्टात दिली आहे.
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने मध्य प्रदेशातील तीन दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांचे अर्ज मंजूर केले आहेत त्या संस्था खालीलप्रमाणे:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उरण अकादमी, ग्वाल्हेर
- अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, भोपाळ
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उरण अकादमी, भोपाळ
सरकारने ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना अधिसूचित केली आहे. भारतामध्ये ड्रोन आणि ड्रोन घटकांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्वावलंबी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या ड्रोन आयात धोरणानुसार परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली तसेच ड्रोन घटकांची आयात मुक्त करण्यात आली. ड्रोनचा व्यापक वापर सुलभ करण्यासाठी ड्रोन नियमांचे उदारीकरण करण्यात आले आहे.
उदारीकृत ड्रोन नियम - 2021, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ड्रोन आयातीवर बंदी आणि वाढता वापर यांचे एकत्रित फायदे लक्षात घेता, रोजगार वाढीसह भारतीय ड्रोन उद्योग आणखी विकसित होण्याची शक्यता आहे.
ड्रोन नियम, 2021 च्या अधिसूचनेपासून, नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने देशभरात ड्रोन प्रशिक्षण/ कौशल्य प्रदान करण्यासाठी 63 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता दिली आहे. या प्रशिक्षण शाळांनी आजवर 5500 हून अधिक दूरस्थ पायलट प्रमाणपत्रे  प्रमाणित केली आहेत. आजवर एकूण 10010 ड्रोन युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर  सह नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी आतापर्यंत 25 प्रकारची प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल  व्ही.के. सिंग  यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
भारतीय निवडणूक आयोग
बिहार विधानसभा निवडणूक 2020 - निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
निवडणूक आयोगाने आज बिहार विधानसभा निवडणूक 2020 साठीचे वेळापत्रक जाहीर केले.
निवडणूक वेळापत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा:M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
दुसरी भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन, आईसलँडच्या पंतप्रधान कतरिन जोकोब्सदोतीर, नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गेर स्टोर, स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅग्डालिना अँडरसन आणि फिनलँडच्या पंतप्रधान सॅना मरीन यांच्यासह दुसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत सहभागी झाले.
वर्ष 2018 मध्ये स्टॉकहोम येथे भरलेल्या पहिल्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेपासून आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची संधी या शिखर परिषदेने दिली. महामारी-पश्चात आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणणे, हवामान बदल, शाश्वत विकास, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण तसेच हरित आणि स्वच्छ विकास यांच्या बाबतीत बहुस्तरीय सहकार्य या विषयावर या परिषदेत चर्चा झाली.
शाश्वत सागरी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करून सागरी क्षेत्रातील सहकार्याबाबत देखील यावेळी चर्चा झाली.पंतप्रधानांनी नॉर्डिक कंपन्यांना भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेत विशेषतः सागरमाला प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले.
आर्क्टिक प्रदेशात नॉर्डिक भागातील देशांसोबत भारताच्या भागीदारीबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. भारताचे आर्क्टिक धोरण, आर्क्टिक भागात भारत-नॉर्डिक सहकार्याच्या विस्तारासाठी उत्तम चौकट उपलब्ध करत असल्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्देश केला.
नॉर्डिक देशांतील सार्वभौम संपत्ती कोषांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आमंत्रित केले.
प्रादेशिक तसेच जागतिक घडामोडींविषयी देखील या परिषदेत चर्चा झाली.
या परिषदेनंतर स्वीकृत करण्यात आलेले संयुक्त निवेदन वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
S.Patil/S.Chtinis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री इंदिबोर देउरी यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, प्रख्यात विद्वान श्री इंदिबोर देउरी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे;
"श्री इंदिबोर देउरी जी यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. त्यांनी साहित्य, संस्कृती आणि शिक्षण जगतात भरीव योगदान दिले आहे. त्यांच्या कुटुंबिय आणि चाहत्यांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो, ओम शांती:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादीच्या जागतिक लोकप्रियतेमुळे परदेशी राजदूत खादी इंडियाच्या दालनाकडे आकर्षित
खादी वस्त्रप्रावरणांच्या विविधतेची राजदूतांकडून प्रशंसा
खादीच्या सातत्याने वाढणाऱ्या लोकप्रियतेमुळे या वस्त्रप्रकाराची परदेशी राजदूतांनाही भुरळ पडली असून त्यामुळेच थायलंडचे भारतातील राजदूत एच ई एमएस पट्टरट हाँगटाँग आणि ओमानचे भारतातील राजदूत इस्सा ऐशीबानी यानी इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर-2022  मधील खादी दालनास आज भेट दिली.
खादीच्या जागतिक लोकप्रियतेची राजदूतांनी प्रशंसा केली असून त्यांनी महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रांसोबत खादी दालनातील सेल्फी स्थळावर सेल्फीही काढून घेतली. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे संचालक संजीव पोसवाल यांनी त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही राजदूतांनी खादी इंडिया दालनात असलेल्या वेगवेगळ्या खादी वस्त्रप्रावरणांच्या वैविध्याची आणि खादी कारागिरांच्या उत्कृष्ट कलाकुसरीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली.
राजदूतांनी चरख्यावर सूत कताई करण्याचे तसेच चिकणमातीची भांडी बनवण्याचे, अगरबत्ती आणि हाताने कागद बनवण्याचे प्रात्यक्षिक पाहिले. तसेच राजदूतांनी खादी वस्त्रप्रावरणांपासून बनवण्यात आलेल्या उत्कृष्ट हस्तकलेचे सादरीकरण करणाऱ्या दालनास आणि तयार कपडे, वनौषधींपासून आरोग्य उत्पादने आणि विविध प्रकारची ग्रामोद्योग उत्पादने ठेवलेल्या दालनांनाही भेट दिली.
थाई राजदूत म्हणाले की, आयआयटीएफमध्ये इतक्या भव्य प्रमाणावर खादी दालन उभारल्याबद्दल मी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अभिनंदन करतो. या दालनाने खादी कारागिरांना आपापल्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. भारत आणि थायलंड यांच्यात खादीची एक विशेष जुळणारी तार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांनी खादीला जागतिक स्तरावर उत्तेजन देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मार्ग शोधावे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मिलाद-उन-नबीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हटले आहे:
“मोहम्मद पैगंबर यांच्या जन्म दिवसाच्या स्मरणार्थ साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या मिलाद-उन-नबी निमित्त मी सर्व देशवासीयांना, विशेषत: आपल्या मुस्लिम बंधू आणि भगिनींना माझ्या स्नेहमय शुभेच्छा देते.
मोहम्मद पैगंबर यांनी जगाला शांतता आणि प्रेमाचा संदेश दिला. त्यांची शिकवण आपल्याला सद्भावनेने आणि बंधुभावाने जगण्याची प्रेरणा देते.
त्यांच्या आदर्शांचे स्मरण करून मानवतेच्या कल्याणासाठी एकत्र येऊन काम करूया.
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दिल्लीतील कोविड-19 रुग्णांसाठी प्राणवायू पुरवठा
पीएमकेअर्स च्या निधीतून नवी दिल्लीत एम्स आणि आरएमएल रुग्णालय या दोन ठिकाणी वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्प उभारणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू
नवी दिल्ली, 4 मे 2021
दैनंदिन कोविड रुग्णसंख्येत दिसणाऱ्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक वाढीच्या पार्श्वभूमीवर प्राणवायूचा सलग पुरवठा, प्राणवायू संलग्न खाटा व जीवरक्षक प्रणालीयुक्त खाटा यांची संख्या कित्येक पटीने वाढवण्यात येत आहे. नवी दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या कोविड रुग्णांवरील परिणामकारक योग्य वैद्यकीय उपचारासाठी प्राणवायूच्या सलग पुरवठ्याच्या आवश्यकतेचा आढावा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री हर्षवर्धन यांनी 23 एप्रिल 2021 रोजी एका उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला.
संरक्षण संशोधन व विकास संस्था दिल्लीतील वेगवेगळ्या रुग्णालयात पाच PSA प्राणवायू प्रकल्प उभारेल असा निर्णय घेण्यात आला. एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉ राममनोहर लोहिया रुग्णालय , सफदरजंग रुग्णालय, लेडी हार्डिंग वैद्यकीय महाविद्यालय, आणि हरयाणातील झज्जर येथील एम्स येथे हे प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे ठरले. हे प्रकल्प PM-CARES च्या निधीतून उभारण्यात येणार होते. कोविड रुग्णांची अभूतपूर्व वाढती संख्या आणि परिणामी प्राणवायूची जाणवणारी कमतरता या बाबींवर तोडगा म्हणून देशभरात 500 वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी PM-CARES मधून निधी देण्यात आला. हे प्रकल्प 3 महिन्यात सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
यापैकी एम्स आणि राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झाले असून ते आज रात्री पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय हस्तकौशल्याच्या वस्तू आणि हातमागाच्या वस्तूंना प्रोत्साहन देण्याचे आणि त्या खरेदी करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
‘व्होकल फॉर लोकल’ वर उपराष्ट्रपतींचा भर
कारागिरांना योग्य वेळी आणि परवडणाऱ्या व्याजदरात पतपुरवठा तसेच विपणनाचे मार्ग उपलब्ध करुन द्यावेत- उपराष्ट्रपती
अगरतला इथे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते, हातमाग आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2021
भारतीयांनी, विशेषतः युवा पिढीने, परदेशी वस्तू विकत घेण्यापेक्षा भारतातल्या कारागिरांनी बनवलेल्या हस्तकौशल्याच्या वस्तू, हातमागाची, खादीची वस्त्रे आणि इतर देशी उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे, तसेच त्यांची अधिकाधिक खरेदी करावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
उपराष्ट्रपती सध्या ईशान्य भारताच्या दौऱ्यावर असून आज त्यांच्या हस्ते त्रिपुराची राजधानी अगरतला इथे, हस्तकौशल्याच्या वस्तू आणि हातमागाच्या वस्त्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर, राष्ट्रपतींनी प्रदर्शनातील काही दुकानांमध्ये जाऊन कारागिरांशी संवाद साधला.
लोकांनी अधिकाधिक ‘व्होकल फॉर लोकल’ व्हावे, असे आवाहन करत, ते म्हणाले की या प्रदर्शनात ठेवलेल्या अनेक वस्तू, जसे की बांबूपासून बनवलेली बाटली, पिशव्या, कृत्रिम फुले, उदबत्त्या, रीशा, मलबारी सिल्कची उत्पादने, अगरच्या झाडापासून बनवलेले अत्तर, या सगळ्या गोष्टी उत्तम कलाकृती आणि दर्जेदार उत्पादने असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कारागीरांच्या आणि विणकरांच्या कौशल्य आणि कलाकुसरीचे कौतुक करतानाच, ते म्हणाले की या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
भारतीयांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आणि कौशल्ये-ज्ञान आहे, असे ते म्हणाले. भारतातल्या आज असलेल्या लोकसंख्यिक लाभांशानुसार, देशातील 65 टक्के लोकसंख्या तरुणांची म्हणजेच 35 वर्षांखालील वयोगटाची आहे. 25 वर्षांखालील वयाच्या लोकांची संख्या 50% आहे. आज आपले कारागीर आणि विणकर यांची कौशल्ये ओळखून, त्यांची कौशल्ये अद्ययावत करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी या कारागिरांना योग्य वेळी तसेच कमी व्याजदारात पतपुरवठा होईल, आणि त्यांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन नायडू यांनी केले.
हे प्रदर्शन भरवल्याबद्दल नायडू यांनी, आयोजक, त्रिपुरा सरकार आणि ईशान्य भारत परिषदेचे कौतुक केले.
त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 205
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी अणु ऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ श्रीकुमार बॅनर्जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 23 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अणु ऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ श्रीकुमार बॅनर्जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, "डॉ श्रीकुमार बॅनर्जी भारतीय विज्ञान क्षेत्रातील विशेषतः अणु ऊर्जा आणि धातुशास्त्रातील योगदानाबद्दल सदैव स्मरणात राहतील. ते एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक आणि संस्था निर्माता होते. त्यांच्या निधनाने दु:ख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना. ओम शांती."S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(