अर्थ मंत्रालय
जीएसटी सोपे करण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य उपाययोजना केल्या जातील : केंद्रीय अर्थ मंत्री
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये सीमाशुल्क रचना सुलभ करणे, अनुपालन सुलभ करणे आणि देशांतर्गत कारखानदारीला प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने अनेक अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव तयार केले आहेत. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प, 2021-22 सादर केला.
जीएसटीचे सरलीकरण
सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की कर चुकवणारे आणि बनावट बिले तयार करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सखोल विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करण्यात येत असून त्यांच्याविरूद्ध विशेष मोहीम राबविली जात आहे. जीएसटी अंमलबजावणी आणखी सोपी करण्यासाठी आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी संरचना सारख्या विसंगती दूर करण्यासाठी सगल्या असतील त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
सीमाशुल्काचे सुसूत्रीकरण
सीमाशुल्क धोरणाविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की 1 ऑक्टोबर 2021 पासून व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर विपर्यास मुक्त सुधारित सीमाशुल्क संरचना स्थापित केली जाईल. सीमाशुल्कातील कुठलीही नवीन सवलत लागू झाल्यापासून दोन वर्षानंतरच्या 31 मार्चपर्यंत लागू राहील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
इलेक्ट्रॉनिक आणि मोबाइल फोन उद्योग
अर्थमंत्र्यांनी चार्जर व मोबाइलच्या उप-भागांवरील काही सवलती मागे घेण्याची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त, मोबाइलचे काही भागांवरील शुल्क 'शून्य' दरा वरून सर्वसाधारण अडीच टक्क्यांपर्यंत जाईल. बिगैर-मिश्र धातु, धातूंचे मिश्रण आणि स्टेनलेस स्टीलच्या अर्ध, एकसमान आणि उच्च उत्पादनांवर सीमाशुल्कात 7.5 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली. धातूचे पुनर्चक्रण करणार्या बहुतांश एमएसएमईंना दिलासा देण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत पोलादाच्या भंगारा वरील कर वाढविण्यात आला. याव्यतिरिक्त, काही पोलाद उत्पादनांवरील एडीडी आणि सीव्हीडी देखील रद्द केले गेले. यासह, तांबे, पुनर्वापर करणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी तांब्याच्या भंगारवरील कर 5 टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
वस्त्र / रसायन / सोने आणि चांदी
हस्तनिर्मित वस्तूंमध्ये कच्च्या मालावरील कर तर्कसंगत करण्याच्या गरजेवर भर देऊन अर्थमंत्र्यांनी पॉलिस्टर आणि मानवनिर्मित धाग्यांच्या बरोबरीने नायलॉन
उत्पादने आणण्याची घोषणा केली. देशांतर्गत मूल्यवर्धनास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि व्युत्पन्नता दूर करण्यासाठी रसायनावरील सीमा शुल्क कॅलिब्रेशन करण्याची घोषणा केली. सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण करण्याची घोषणाही मंत्र्यांनी केली.
भांडवल उपकरणे
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, देशात देशांतर्गत अवजड भांडवली उपकरणे तयार करण्याची अपार क्षमता आहे. वेळेवर दर रचनेचे सखोल पुनरावलोकन केले जाईल. टनल बोरिंग मशीनवरील सूट मागे घेण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी मांडला .
एमएसएमई उत्पादने
एमएसएमईला फायदा व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पात काही बदल प्रस्तावित आहेत ज्यात स्टील स्क्रू, प्लॅस्टिक बिल्डरची वस्तू इत्यादीवर कर 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे समाविष्ट आहे. कपड्यांचे, चामड्याचे आणि हस्तकलेच्या वस्तू निर्यात करणार्यांना प्रोत्साहन म्हणून शुल्कमुक्त वस्तूंच्या आयातीवरील सवलत तर्कसंगत करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या चामड्यावरील आयात सवलत रद्द करणे व तयार कृत्रिम रत्नांवरसीमा शुल्क वाढवण्याची तरतूद आहे.
कृषी उत्पादने
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापसावरील सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवर आणि कच्चे रेशीम व रेशीम सूतारील सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे जाहीर केले.
कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर
मंत्र्यांनी अल्प प्रमाणात वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर  प्रस्तावित केला. त्या म्हणाल्या “बहुतेक वस्तूंवर उपकर लावताना आम्ही ग्राहकांवर त्याचे जास्त ओझे पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे”.