पंतप्रधान कार्यालय
‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 30 जून 2022
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नारायण राणे जी, भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, मंत्रिमंडळातील इतर सर्व सहकारी, देशाच्या विविध राज्यांतून आलेले मंत्री, देशभरतील एमएसएमई क्षेत्रांशी संबंधित माझे सगळे उद्यमशील बंधू भगिनींनो, इतर सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो,
आपल्याकडे लहानपणापासून एक श्लोक शिकवला जातो, हा श्लोक आपण सगळ्यांनीच ऐकला आहे-
उद्यमेन ही सिध्यन्ति, कार्याणि ना मनौरथे:
म्हणजेच उद्योग केल्यानेच, संकल्प साध्य होतात. केवळ विचार करत राहिल्याने काही होत नाही. आणि विचार करणाऱ्यांची काही कमतरता नाही. या श्लोकाच्या भावार्थात जर आजच्या काळाच्या अनुषंगाने यात मी थोडे बदल करायचा असेल तर मी असं म्हणेन की सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगच भारताच्या आत्मनिर्भर मोहिमेला यश मिळवून देतील, भारत सशक्त होईल. तसं बघायला गेलो तर तुम्ही लोक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक आहात. मात्र 21 व्या शतकातला भारत जी उंची गाठेल, त्यात तुमची महत्वाची भूमिका असेल. भारताची निर्यात सातत्याने वाढायला हवी, भारताची उत्पादनं नव्या बाजारपेठांत पोहोचावी यासाठी देशाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र सशक्त असणं अतिशय गरजेचं आहे. आमचं सरकार, तुमचं हेच सामर्थ्य, या क्षेत्रातील अनंत शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेत आहे, नवी धोरणं आखत आहे. आपल्या देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक भागात जी आपली अद्भुत उत्पादनं आहेत, ती लोकल उत्पादनं, ग्लोबल करण्याच्या आम्ही संकल्प सोडला आहे.
आमचा असा प्रयत्न आहे की ‘मेक इन इंडिया’साठी स्थानिक पुरवठा साखळी उभारली जावी, ज्यामुळे भारताची इतर देशांवरचे अवलंबित्व कमी होईल. आता यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर अभूतपूर्व भर दिला जात आहे. याच मालिकेत आज अनेक नव्या योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. हजारो कोटी रुपयांच्या योजना, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची गुणवत्ता आणि चालना यांच्याशी निगडीत आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग व्यवस्था सशक्त करण्यासाठी जवळजवळ 6 हजार कोटी रुपयांची रॅम्प  योजना असो, पहिल्यांदा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना असो, आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय असो, सरकारच्या या महत्वाच्या प्रयत्नांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आणखी चालना मिळणार आहे.
काही वेळापूर्वी देशातल्या 18 हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे, तुमच्यासमोर, डिजिटली, हे पैसे त्यांच्या खात्यात आधीच गेले आहेत. 50 कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत निधी अंतर्गत 1400 कोटी रुपयांहून जास्त निधी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना देण्यात आले आहेत. सर्व लाभार्थ्यांचे, संपूर्ण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे मी आभार मानतो, खूप खूप शुभेच्छा देतो.
आत्ता इथे मंचावर येण्यापूर्वी मला अनेक सहकाऱ्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली आणि त्या लोकांशी मी बोलत होतो, ज्यांना सरकारच्या कुठल्या न कुठल्या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आता त्यांनी आपली गुणवत्ता, आपले परिश्रम, आपले कौशल्य या सगळ्याच्या बळावर आपलं नवं जग उभं केलं आहे.
हे बोलणं सुरु असताना ज्या प्रकारचा आत्मविश्वास मी या लोकांमध्ये बघितला, ज्यात बहुतांश तरुण होते, आपल्या माता – भगिनी होत्या, मुली होत्या. त्या सगळ्या उद्योगपतींमध्ये मला जे दिसत होता, तो आत्मविश्वास आणि आत्मनिर्भर भारताची जी मोहीम आहे, त्याला एक नवी उर्जा मिळाल्याची भावना होती. कदाचित माझ्याकडे जास्त वेळ असता तर, मी तासनतास त्यांच्याशी बोलत राहिलो असतो कारण प्रत्येकाकडे सांगायला काही न काही आहे, प्रत्येकाकडे आपला स्वतःचा अनुभव आहे, प्रत्येकाचं आपलं एक साहस आहे, प्रत्येकाने आपली प्रतिष्ठा बनत असलेली बघितली आहे. हा एक फार मोठा सुखद अनुभव होता.
आज अनेक मित्रांना पुरस्कार मिळाले आहेत. ज्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांचे मी अभिनंदन करतो पण जेव्हा पुरस्कार मिळतो तेव्हा अपेक्षा जरा जास्त वाढतात. माझी इच्छा आहे की तुम्ही जे केलं आहे, आता त्यापलीकडे जा. एक खूप मोठी उडी मारा. तुम्ही जे केलं आहे, त्यामुळे तुम्ही अनेकांना प्रेरणा देऊ शकाल आणि एक अशी परिस्थिती निर्माण करा की, आता आपल्याला मागे वळून बघायचं नाही.
मित्रांनो,
तुम्हाला देखील माहित आहे की जेव्हा आपण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणतो, तेव्हा तांत्रिक भाषेत त्याचा अर्थ आहे मायक्रो, स्मॉल आणि मिडीयम उद्योग. मात्र, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, भारताच्या विकास यात्रेचा खूप मोठा आधार आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ एक तृतीयांश वाटा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर भारत आज जर 100 रुपये कमावत असेल तर त्यातले 30 रुपये माझ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रामुळे येतात. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे सक्षमीकरण म्हणजे संपूर्ण समाजाचे सक्षमीकरण, सर्वांना विकासाच्या लाभात भागीदार करणे, सर्वांना पुढे नेणे. या क्षेत्राशी संबंधित कोट्यवधी सहकारी देशाच्या ग्रामीण भागातले आहेत. म्हणूनच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, देशाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सरकारच्या सर्वोच्च प्राथमिकतांपैकी एक आहे.
मित्रांनो,
आज संपूर्ण जग भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग बघून अचंबित आहे आणि हा वेग देण्यात खूप मोठी भूमिका आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची आहे. म्हणूनच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र आज सूक्षम अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी गरजेचे आहे. आज भारत जितकी निर्यात करतो, त्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचं योगदान खूप मोठं आहे. म्हणून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र आज कमाल निर्यातीसाठी गरजेचे आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षात आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पात 650 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. आणि म्हणून आमच्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र याचा अर्थ आहे - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला कमाल मदत.
या क्षेत्राशी 11 कोटींपेक्षा जास्त लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध आहे.
आणि जास्तीत जास्त रोजगारासाठी देखील सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगक्षेत्र खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच, जेव्हा 100 वर्षातले सर्वात मोठे महामारीचे संकट आले, त्यावेळी आम्ही छोट्या उद्योजकांना संरक्षण देण्यासोबतच, त्यांना एक नवी ताकद देण्याचाही निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने आपत्कालीन पतहमी योजनेअंतर्गत, 3 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य एमएसएमई क्षेत्राला दिले.
एका अहवालानुसार, यामुळे सुमारे दीड कोटी रोजगार संपण्यापासून वाचले आहेत. हा खूप मोठा आकडा आहे. जगातील कित्येक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही हा मोठा आकडा आहे. संकटाच्या काळात मिळालेली ही मदत, आज देशातील, एमएसएमई क्षेत्रात नव्या रोजगार निर्मितीलाही प्रोत्साहन देत आहे. आम्ही या वर्षांच्या अर्थव्यवस्थेत आपत्कालीन पतहमी योजनेला पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत वाढवण्याची देखील घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, जे कोणी लाभार्थी या अंतर्गत पात्र ठरतात, त्यांनाही 50 हजार कोटी रुपयांच्या जागी आता, पाच लाख कोटी रुपयांची मदत मिळू शकेल. 10 पट जास्त !
मित्रांनो,
स्वतंत्र्याच्या या अमृत काळात, आपले एमएसएमई क्षेत्र, भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या विराट उद्दिष्टप्राप्तीचे एक खूप मोठे साधन ठरले आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा आधीच्या सरकारांनी या क्षेत्राच्या शक्तीवर विश्वास ठेवला नव्हता. या क्षेत्रावर नुसती बंधने घातली होती. त्यांना नशिबावर सोडून दिले होते.
त्यांनी त्यांच्या भरवशावर काही केलं तर ठीक, त्यातून त्यांच्यापैकी कोणाला काही संधी मिळाली, तर ते लोक जरा प्रगती करू शकायचे. पण आपल्याकडे, छोट्या उद्योगांसाठी कितीतरी संधी उपलब्ध असतांनाही, त्यांना कायम ‘लहान’ करुन ठेवले होते. छोट्या उद्योगांसाठीची व्याख्या देखील छोटीच करण्यात आली होती. त्यामुळे, आपल्या सगळ्यांवर एक असा दबाव होता, की यापेक्षा जास्त प्रमाणात व्यापार केला, तर जे फायदे मिळताहेत, ते ही मिळणार नाहीत. म्हणूनच, संधी आणि वाव असला तरीही, आपल्यावर कायम असा दबाव राहत असे, की यामुळे व्यापार केला तर जे लाभ मिळत आहेत, ते मिळणार नाहीत. यासाठी, वाव असूनही व्यापार वाढवला जात नसे. जर वाढवलाच, तर तो कागदोपत्री दाखवला जात नसे. लपून छपून थोडाफार व्यापार वाढवला जात असे. मी तुमच्याविषयी नाही बोलत, इतरांबद्दल सांगतो आहे. तुम्ही सगळे काही चुकीचे करणार नाहीत. आपण सगळे चांगले लोक आहात.
आणि त्याचा एक वाईट परिणाम, रोजगारावरही होतो आहे. जी कंपनी, जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देऊ शकत होती ती कंपनी पण जास्त रोजगार देत नसे. जेणेकरून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या सीमेबाहेर आपली कंपनी जाऊ नये. त्यांना सतत टेंशन असे, की यामुळे आपली संख्या या मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नये. या विचारांमुळे आणि या अशा धोरणांमुळे, कितीतरी उद्योगांची प्रगती आणि विकास थांबला होता.
आम्ही हा अडथळा दूर करण्यासाठी, एमएसएमईच्या व्याख्येत बदल केला. आणि त्यासोबतच, सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांच्या गरजाही आम्ही लक्षात घेतल्या. ही सगळे उद्योग पुढे जातील, आणि त्याचवेळी, त्यांना आवश्यक असे लाभ आणि मदत मिळत राहील या दोन्हीची आम्ही काळजी घेतली. जर कोणाला आपला उद्योग वाढवायचा असेल, त्याचा विस्तार करायचा असेल, तर सरकार त्याला सहकार्य करतच आहे, त्याशिवाय धोरणांमध्ये देखील आवश्यक ते बदल करत आहे.
आज घाऊक व्यापारी असो, किरकोळ व्यापारी असोत, किरकोळ दुकानदार असोत, हे सगळे व्यावसायिक एमएमएमईच्या नव्या व्याख्येनुसार प्राधान्य क्षेत्र कर्जयोजनेअंतर्गत, कर्जाचा लाभ घेत आहेत. आणि तुम्हाला माहीत आहे का, याचा अर्थ काय होतो?
उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामधील अंतर देखील दूर करण्यात आले आहे. आज गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GeM च्या माध्यमातून सरकारला वस्तू आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना खूप मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. मी तुम्हा सर्व सहकाऱ्यांना आणि तुमच्या माध्यमातून तुमच्या सर्व संघटनांना, एमएसएमई मध्ये असतील, छोटे-छोटे लोक, तुम्ही GeM पोर्टलवर नोंदणी करूनच टाका.
एकदा का GeM पोर्टलवर आलात की सरकारला काहीही खरेदी करायची असेल तर आधी या पोर्टलवर जावेच लागेल. तुम्ही म्हणाल की मी देऊ शकणार नाही, तर मग दुसरीकडे कुठेतरी जातील. एवढा मोठा निर्णय आणि सरकार एक खूप मोठा ग्राहक असतो. त्याला अनेक वस्तूंची गरज भासत असते. त्यांना बहुतांश अशा वस्तूंची गरज असते ज्या तुम्ही उत्पादित करता. आणि म्हणूनच मला वाटते की GeM पोर्टलवर मिशन मोडवर तुम्ही अभियान राबवा. आज सुमारे 50-60 लाख लोक त्यावर जोडलेले आहेत जे विक्रेते आहेत, हे तीन-चार कोटी लोक का होऊ शकत नाहीत. म्हणजे सरकारला देखील पर्याय उपलब्ध राहील की कशा प्रकारच्या वस्तू घेता येऊ शकतील.
बघा, आधी सरकारीखरेदीत एमएसएमईना पाय रोवण्यासाठी किती अडचणी यायच्या. त्यांच्यासाठी खूप कठीण होते, एवढ्या मोठ्या संख्येने वस्तूंची आवश्यकता, एवढी मोठी निविदा, मी कुठे जाऊ. तो बिचारा दुसऱ्या कुणाला तरी द्यायचा, तो जाऊन द्यायचा. मात्र आता असे होत नाही. जर तुम्हाला एक थर्मास जरी विकायचा असेल तर GeM पोर्टलवरून हा देश तो खरेदी करू शकतो, सरकार खरेदी करू शकते.
मला माझ्या कार्यालयात एकदा एक थर्मास हवा होता, तेव्हा आम्ही GeM पोर्टल वर गेलो तर तामिळनाडूची महिला म्हणाली कि मी देऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयात तामिळनाडूच्या गावातून थर्मास आला, त्यांना पैसे मिळाले, थर्मासमुळे मला गरम चहा देखील मिळाला, त्यांचेही काम झाले. ही GeM पोर्टलची ताकद आहे आणि हे तुमच्या फायद्यासाठी आहे. तुम्ही याचा जितका लाभ घेऊ शकता, घ्यायला हवा.
दुसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे- 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी खरेदीत आता जागतिक निविदा काढायच्या नाहीत हा आमच्या सरकारचा निर्णय आहे. याचा अर्थ एक प्रकारे तुमच्यासाठी ते आरक्षित झाले आहे. मात्र असे होऊ नये की 200 कोटीपर्यंत तर घ्यायच्या नाहीत, तर मग मोदी कुठे जातील, त्यांना घ्यावेच लागेल, असे करू नका. दर्जात तडजोड करू नका. तुम्ही असे करून दाखवा की सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडेल, की आज तर तुम्ही 200 कोटी केले आहे, यापुढे 500 कोटींची मर्यादा घाला, आम्ही 500 कोटींपर्यंत द्यायला तयार आहोत. आपण एका निकोप स्पर्धेच्या दिशेने जात आहोत.
मित्रांनो,
जागतिक बाजारपेठांमध्येही एमएसएमई उद्योग देशाचे नाव अधिक उज्वल करतील यासाठी निरंतर प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच दिशेने प्रथमच एमएसएमई निर्यातदारांसाठी नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. आर्थिक मदत असेल, प्रमाणीकरणाशी संबंधित मदत असेल, या सुविधा नवोदित निर्यातदारांसाठी निर्यात प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवतील. आणि मला वाटते की आपल्या बहुतांश लोकांनी जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवावे. तुम्ही याची चिंता करू नका की कारखाना खूप छोटा आहे, तुम्ही खूप छोट्या वस्तू बनवता. तुम्ही चिंता करू नका, तुम्ही शोधत रहा, जगात कुणीतरी असेल जो त्याच्या प्रतीक्षेत असेल.
मी तर परराष्ट्र खात्यात माझ्या दूतावासांना सांगितले आहे की आता परराष्ट्र खात्याने राजनैतिक जी कामे आहेत ती सुरूच ठेवावी, मात्र त्यांना तीन गोष्टी कराव्याच लागतात, मी प्रत्येक दूतावासाला सांगितले आहे. मी दूतावासांचे मूल्यमापन तीन गोष्टींवरून करेन. एक- व्यापार, दोन- तंत्रज्ञान आणि तीन- पर्यटन. जर तुम्ही त्या देशात भारताचे प्रतिनिधी आहात, तर तुम्हाला हे सांगावे लागेल की भारतातून त्या देशाने किती सामान आयात केले आहे, याचा हिशोब ठेवणार आहे.
दुसरी गोष्ट मी सांगितली की त्या देशाकडे जर एखादे उत्तम तंत्रज्ञान आहे, ते तुम्ही भारतात आणले की नाही आणले. काय प्रयत्न केले, हे जाणून घेतले जाईल. आणि तिसरे, त्या देशातून किती लोक भारत पाहण्यासाठी आले. हे जे 3-T आहेत ना, आज दूतावास ते करत आहेत. मात्र जर तुम्ही त्या दूतावासाशी संपर्क साधला नाहीत, तुम्ही सांगितले नाहीत की हे बनवतात, तुमच्या देशात हे आवश्यक आहे , तर मग ते दूतावासवाले काय करतील. सरकार तुमची मदत करण्यासाठी तयार आहे, मात्र तुम्ही देखील आपल्या गावात, आपल्या राज्यात, आपल्या देशात विकण्याऐवजी तुमचा ब्रँड जगभरात जाईल हे स्वप्न उराशी बाळगून आज इथून जायचे आहे. पुढल्या वेळी मी विचारेन की यापूर्वी 5 देशांमध्ये माल जात होता, आता 50 मध्ये जात आहे की नाही आणि मोफत विकायचे नाही, तुम्हाला कमवायचे आहे.
मित्रांनो,
मागील 8 वर्षांमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा विस्तार यामुळे झाला कारण आमचे सरकार देशातील एमएसएमई उद्योग, कुटीर उद्योग, हातमाग, हस्तशिल्पशी संबंधित कारागिरांवर विश्वास ठेवते. आमचा हेतू आणि आमची निष्ठा अगदी स्वच्छ आहे. आणि याचे परिणाम दिसत आहेत. आम्ही कसे परिवर्तन घडवून आणले याचे एक उदाहरण पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' देखील आहे. 2008 मध्ये जेव्हा देश आणि संपूर्ण जग आर्थिक मंदीच्या विळख्यात सापडले, तेव्हा ही योजना लागू करण्यात आली होती. तेव्हा असा दावा करण्यात आला की आगामी 4 वर्षांत म्हणजे मी 2008 बद्दल बोलत आहे, चार वर्षांच्या आत लाखो रोजगारांची निर्मिती केली जाईल. मात्र 4 वर्षांनंतरही तत्कालीन सरकार आपल्या निम्म्या लक्ष्याच्या जवळपास देखील पोहचू शकले नव्हते.
2014 नंतर आम्ही देशातील एमएसएमई, देशातील युवकांच्या हितासाठी ही योजना लागू करण्यासाठी आम्ही नवीन लक्ष्य निश्चित केले, नव्या पद्धती अवलंबल्या आणि नव्या ऊर्जेने काम केले. मध्येच कोरोनाचे संकट आले, आणि आणखीही छोटी-मोठी संकटे, तुम्ही पाहत आहातच, जगभरात काय चालले आहे. मात्र तरीही मागील वर्षांमध्ये या योजनेअंतर्गत 40 लाखांहून अधिक लोकांना एमएसएमईच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला आहे.
या दरम्यान, या उद्योगांना सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान देण्यात आले. यामुळे देशात लाखो नवीन उद्योग सुरु झाले आहेत. देशातील युवकांना मोठ्या संख्येने रोजगार देण्यासाठी या योजनेत आज नवे आयाम जोडले जात आहेत. आता या योजनेच्या कक्षेत येणारे प्रकल्प, त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. उत्पादन क्षेत्रात ती 25 लाख रुपयांवरून वाढवून 50 लाख, तर सेवा क्षेत्रात 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच एक प्रकारे दुप्पट करण्यात आली आहे.
एवढेच नाही, आपले जे 100 हून अधिक आकांक्षी जिल्हे आहेत, आज तुम्ही पाहिले असेल, आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जे काम झाले आहे, त्यालाही आम्ही आज गौरवले. कारण ज्या जिल्ह्यांची राज्य देखील गणना करत नव्हता, त्या जिल्ह्यांमध्ये आज ती ताकद आली आहे, भारताला आज त्यांना सन्मानित करावे लागत आहे. हे परिवर्तन कशामुळे घडते, त्याचा एक नमुना आहे. आणि आकांक्षी जिल्ह्यातील युवकांना आपण मदत करायची, एवढेच नाही, आपल्या देशात एक खूप मोठा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. आपले ट्रान्सजेन्डर आहेत, ईश्वराने त्यांच्याबरोबर जे काही केले आहे, त्यांनाही अधिक संधी मिळाव्यात, त्यांच्यासाठी देखील प्रथमच एक विशेष श्रेणी द्वारे त्यांनाही आर्थिक सहाय्य आणि त्यांच्यात ज्या क्षमता आहेत, त्यांच्या विकासासाठी संधी पुरवणे, या दिशेने आम्ही केले आहे.
मित्रांनो,
योग्य धोरणे असतील आणि सर्वांच्या प्रयत्नांची साथ असेल तर कसे मोठे परिवर्तन घडू शकते याचे एक मोठे उदाहरण, आता आपण जो माहितीपट पाहत होतो, त्यातही त्याचा उल्लेख होता, आपली खादी. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात खादी लक्षात होती. हळूहळू खादीचा वापर कमी होऊन ती नेत्यांच्या पोषाखापर्यंतच सीमित राहिली, नेत्यांसाठीच ती शिल्लक राहिली. मोठमोठे कुर्ते घाला, निवडणुका लढवा, हेच चालू होते. त्या खादीला नवसंजीवनी देण्याचे काम केले, आधीची जी धोरणे होती, ती आज देशाला चांगलीच माहित आहेत.
आता प्रथमच खादी आणि ग्रामोद्योगची उलाढाल 1 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. हे यामुळे शक्य झालेकारण गावांमध्ये आपल्या छोट्या-छोट्या उद्योजकांनी , आपल्या भगिनींनी, आपल्या मुलींनी खूप मेहनत केली आहे. मागील 8 वर्षांमध्ये खादीची विक्री 4 पटीने वाढली आहे. मागील 8 वर्षांमध्ये खादी आणि ग्रामोद्योगमध्ये दीड कोटींहून अधिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. आता भारताची खादी स्थानिक स्तरावरून जागतिक स्तरावर पोहचत आहे, परदेशी फॅशन ब्रँड देखील खादीकडे आकर्षित होत आहेत, आपला त्यावर विश्वास असायला हवा.
आपणच जर विश्वास ठेवला नाही तर जग का बरं विश्वास ठेवेल? जर तुम्ही आपल्याच घरातल्या मुलाचा आदर करणार नसाल आणि तुम्हाला गल्लीतल्या, आजूबाजूच्या लोकांनी त्याचा आदर करावा, असे वाटत असेल तर ते कसे शक्य आहे? नवनवीन क्षेत्रातल्या नवनवीन बाजारपेठांसाठी नवीन मार्ग तयार होत आहेत. त्यांचा लहान उद्योगांना खूप मोठा लाभ होत आहे.
मित्रांनो,
उद्योगशीलता आज आपल्या गावांतल्या गरीबांसाठी, लहान शहरांमधल्या गल्ल्यांमधल्या परिवारांसाठी एक अगदी सुलभ पर्याय बनत आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कर्ज मिळणे आता अधिक सुलभ झाले आहे. 2014 पूर्वी भारतामध्ये सर्वसामान्य लोकांना बँकांच्या दारापर्यंत पोहोचणेही खूप अवघड होते. कोणत्याही हमीविना बँकांकडून कर्ज मिळणे जवळपास अशक्य होते. गाव -गरीब, भूमिहीन, लहान शेतकरी, छोटे दुकानदार यांना हमी कोण देणार? आणि विनाहमी ते करतील तरी काय? या लोकांना नाइलाजाने सावकाराकडे जावे लागत होते. बँका कर्ज देत नव्हत्या आणि म्हणूनच ही मंडळी दुसरीकडून कर्ज घेत होते. त्याच्या व्याजाने ते पिचून जात होते. कर्जाच्या बोझ्याखाली दबून जात होते. आणि म्हणूनच ते नाइलाजाने बचावाचा मार्ग अवलंबत जीवन जगत होते. अशा स्थितीमध्ये गावांमध्ये वास्तव्य करणा-या गरीब, दलित, वंचित, शोषित, मागास आदिवासींच्या मुला- मुलींना स्वयंरोजगाराविषयी विचारही करणे शक्य नसायचे. ते रोजगारासाठी कोणत्या ना कोणत्या शहरात येतात आणि तिथे झोपडपट्ट्यांमध्ये आपले जीवन कंठतात. त्यांना हे सगळे जबरदस्तीने, नाइलाजाने करावे लागत होते. आता आपल्या भगिनी-कन्यांसमोर तर नवीन पर्याय निर्माण झाले आहेत. त्यांना त्या मर्यादित पर्यायातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मित्रांनो,
इतक्या मोठ्या देशाचा वेगाने विकास तर सर्वांना बरोबर घेवूनच होवू शकतो. म्हणूनच 2014 मध्ये ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ हा मंत्र जपत आम्ही त्याप्रमाणे कार्याचा विस्तार करीत वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आम्ही सुधारणा घडवून आणणे, नवीन संस्थांची निर्मिती करणे, कौशल्य विकसनाचे कार्य करणे, आणि पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग निवडला आहे. उद्यमशीलता प्रत्येक भारतीयाला सहजतेने स्वीकारता यावी, यासाठी मुद्रा योजनेची खूप महत्वाची भूमिका आहे. बँकेचे विनाहमी कर्ज देणा-या या योजनेने आपल्या उद्योजिकांचा, माझ्या दलित, मागास, आदिवासी उद्योजकांचा एक खूप मोठा वर्ग देशामध्ये तयार केला आहे. आणि नव-नवीन क्षेत्रांमध्ये असा वर्ग तयार केला आहे. दूर-दुर्गम गावांमध्येही आता उद्योजक तयार झाले आहेत.
या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत जवळपास 19 लाख कोटी रूपये कर्जापोटी देण्यात आले आहेत. आणि कर्ज घेणा-यांपैकी जवळपास 7 कोटी असे उद्योजक आहेत, त्यांनी पहिल्यांदाच काहीतरी उद्योग सुरू केला आहे; आणि ते एक नवउद्योजक बनले आहेत. याचा अर्थ मुद्रा योजनेच्या मदतीने, सात कोटींपेक्षा जास्तजण पहिल्यांदाच स्वरोजगारांशी जोडले गेले आहेत. आणि ही मंडळी फक्त स्वतः एकटी जोडली गेली आहेत, असेच नाही तर आपल्याबरोबर कोणी एकाला, कोणी दोघांना, कोणी तिघांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. ते नोकरी करणारे नाही तर नोकरी देणारे बनले आहेत.
मित्रांनो,
आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे, मुद्रा योजनेअंतर्गत जे जवळपास 36 कोटी व्यक्तींना कर्ज दिले गेले आहे, त्यापैकी जवळपास 70 टक्के कर्ज महिला उद्योजकांना दिले आहे. ही एक आनंदाची गोष्ट असून, देश कसा बदलत आहे आणि देश कसा पुढे जात आहे, याचे हे मोठे उदाहरण आहे. कल्पना करा, या योजनेमुळेच, इतक्या मोठ्या संख्येने आपल्या भगिनी, कन्या उद्योजिका बनल्या आहेत. स्वरोजगाराशी जोडल्या गेल्या आहेत. आणि त्याचमुळे त्यांचा आत्मविश्वास, आत्मसन्मान वाढला आहे. कुटुंबामध्ये त्यांचा आदर केला जात आहे. समाजामध्ये त्यांना किती चांगला, विशेष मान दिला जातोय; मित्रांनो, याची तर मोजदाद होऊच शकत नाही.
मित्रांनो,
एमएसएमई क्षेत्र भलेही पूर्णपणे औपचारिक झाले नसेलही परंतु, आता कर्ज-मिळणे सामान्य बाब बनत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण करणारे लोक या पैलूविषयी कधीच खूप चर्चा करीत नाहीत. आणि यामध्ये आम्ही काही 10-20 हजार रूपयांची गोष्ट करतोय असे नाही, त्याला आधी लघू-सूक्ष्म अर्थसहाय्य असे मानले जात होते. आता आम्ही इथे 50 हजारांपासून 10 लाख रूपयांपर्यंत विनाहमी आर्थिक मदतीची गोष्ट करीत आहोत. हे अर्थ सहाय्य आज महिला उद्योजकांपर्यंत पोहोचत आहे.
आपल्याकडे उद्योजिकांसाठी सूक्ष्म अर्थसहाय्य म्हणून फक्त पशूपालन, विणकाम-भरतकाम यासाठी निधी दिला जात होता.... मला चांगले आठवते की, ज्यावेळी मी गुजरातमध्ये होतो, त्यावेळी तर कधी-कधी, सरकारच्या अशाही काही योजना येत होत्या. त्यामध्ये कोंबडीसाठी पैसे दिले जात होते आणि सांगितले जायचे, कोंबडी घ्या, त्यामुळे इतकी अंडी मिळतील, मग पुन्हा त्यातून इतक्या कोंबड्या होतील, पुन्हा त्यांच्याकडून इतकी अंडी मिळतील. आणि तो बिचारा कर्ज घेत होता. त्या कर्जातून पाच कोंबड्या आणत होता. आणि संध्याकाळी लाल गाडीतले अधिकारी येत होते आणि सांगायचे, आज रात्री मुक्काम आहे. आता रात्रीचा मुक्काम आहे, याचा अर्थ काय झाला? तर पाचपैकी दोन कोंबड्या गेल्या! आपण सर्वांनी हे सगळे काही पाहिले आहे.
मित्रांनो, आज काळ बदलला आहे. आम्ही लहान-लहान गोष्टींचाही विचार केला आहे. सगळ्याला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आम्ही मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण आलेखच बदलला आहे. सगळ्यांनी धाडस दाखवावं, यासाठी मुभा दिली आहे. 10 लाख रूपये पाहिजेत... घ्या... काहीतरी करा. उद्यम पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या एमएसएमईमध्ये जवळपास 18 टक्के महिला आहेत, हे जाणून मला खूप चांगले वाटले. ही सुद्धा एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. अशी महिलांची भागीदारी आणखी वाढली पाहिजे, आणि यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे.
मित्रांनो,
उद्योगशिलतेमध्ये समावेशकता, आर्थिक समावेशकता असणे म्हणजे योग्य प्रकारे सामाजिक न्याय आहे. तुम्ही कधी विचार केला होता का, की फेरीवाले, फिरस्ते विक्रेते, हातगाडीवाले यांना आपल्या लहानशा कामासाठी बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल? ज्या बँक व्यवस्थापकाच्या घरामध्ये अनेक वर्षांपासून जो भाजी पोहोचवतो, अनेक वर्षे वर्तमानपत्र टाकतो, त्याला सुद्धा त्या बँकवाल्याने कधी कर्ज दिले नसणार हे मी अगदी विश्वासाने सांगतो. याचा अर्थ असा नाही की, या रोजच्या काम करणा-या लोकांवर बॅंक व्यवस्थापकाचा अविश्वास होता. याच अर्थ असा नाही की, अशा व्यवहारातून त्यांना काही मिळेल. परंतु ही विचार करण्याची विशिष्ट मर्यादा बनली होती. त्या मर्यादेबाहेर जावून कोणी विचार करीत नव्हते.
आज हेच पथारीवाले, फिरते विक्रेते बॅंकेच्या दारामध्ये जावून उभे राहतात. कोणत्याही हमी शिवाय त्यांना पैसा मिळू शकतो. आणि त्याचेच नाव स्वनिधी आहे. आज पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत अशा लाखो मित्रांना फक्त कर्जच मिळत आहे, असे नाही तर त्यांचा लहानसा व्यापार, वाढविण्यासाठी मार्गही मिळाला आहे. आमचे जे मित्र गावांमधून शहरांमध्ये येतात, त्यांना सरकार एका मित्राप्रमाणे मदत करीत आहे, त्यांच्या कामाला पाठिंबा देत आहे. आणि ही मंडळी परिश्रम करून आपल्या कुटुंबाला गरीबीच्या दुष्ट चक्रातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आणि , आज जर मी आपल्याला सांगितले की, तुम्ही डिजिटल माध्यमाने पैसे चुकते करावेत, तर तुम्ही 50 वेळा विचार कराल. डिजिटल पेमेंट केले तर त्याची नोंद होईल, असे रेकॉर्ड तयार झाले तर मोदी पाहतील, मोदी पाहतील तर कोणातरी प्राप्तीकर वाल्याकडे ते पाठवले जाईल, म्हणून डिजिटल पेमेंट न केलेलेच बरे. तुम्हा मंडळींना हे जाणून आनंद वाटेल, भाजी, दूध विक्रेते सर्व ठेलेवाले आता डिजिटल पेमेंट करीत आहेत. आणि मित्रांनो, मला असे वाटते की, या प्रगतीमध्ये तुम्हीही सहभागी व्हावे, या प्रगतीचे नेतृत्व तुम्हालाच करायचे आहे. यासाठी मित्रांनो, तुम्ही पुढे यावे, मी आपल्याबरोबर चालण्यासाठी तयार आहे. हीच खरी प्रगती आहे, हाच योग्य अर्थाने विकास आहे.
मी आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एमएसएमई क्षेत्राशी जोडले गेलेल्या आपल्या प्रत्येक बंधू-भगिनींना हा विश्वास देतो की, सरकार आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आपल्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी सज्ज आहे. निर्णय घेण्यासाठी सिद्ध आहे, आणि सरकारच्या स्तरावर सक्रियतेने आपला हात पकडून वाटचाल करण्यासाठी तयार आहे, मित्रांनो, तुम्ही आता पुढे यावे.
उद्यमी भारताचा संकल्प सिद्ध होणारच आहे.... याविषयी माझ्या मनात कोणतेही दुमत नाही. दोस्तांनो, आत्मनिर्भर भारताची प्राणशक्ती यामध्येच आहे. तुमच्यामधल्या पुरूषार्थामध्ये ही शक्ती आहे. आणि माझा देशाच्या एमएसएमई क्षेत्रावर, आपल्या सर्वांवर, देशाच्या युवापिढीवर आणि विशेषतः आपल्या कन्यांमध्ये असलेल्या धाडसावर खूप भरवसा आहे, पूर्ण विश्वास आहे. आणि म्हणूनच मी म्हणतो की, हा देश आपल्या सर्व स्वप्नांना आपल्या डोळ्यांदेखत सिद्ध होताना पाहणार आहे. तुम्ही आपल्या डोळ्यांनी पहाल की, हा देश बदलला आहे, हे परिवर्तन तुम्हाला नक्कीच पहायला मिळेल.
देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला माझा आग्रह आहे की, सरकारच्या या योजनांचा संपूर्ण लाभ घ्यावा. आणि आता मी आपल्या संघटनांमध्ये काम सुरू करणार आहे. आजपासूनच मी जीईएम-जेम पोर्टल पाहण्यास प्रारंभ करणार आहे. या पोर्टलवर एक कोटीपेक्षा जास्त लोक वाढले आहेत, हे मी पाहू इच्छितो. जरा असोसिएशनच्या लोकांनीही आता मैदानात उतरले पाहिजे. सरकार तुमच्याकडून मदत घेण्यास तयार आहे, त्यामुळे तुम्हीही जोडले जावे. सरकारला तुम्ही सांगावे, आम्ही ही गोष्ट करीत आहोत, तुम्ही याचा स्वीकार करावा. तुमच्या लक्षात येईल की, अगदी सहजपणे प्रत्येक गोष्टीत आपले म्हणणे मानले जाईल.
मित्रांनो, सहकारी मंडळींचा सन्मान करण्याची संधी मला मिळाली, याबद्दल खूप चांगले वाटले. याचा अर्थ इतर लोक काम करीत नाहीत, असा अजिबात नाही. त्यांनीही आपली तयारी करावी, पुढच्यावेळी तुमचाही सन्मान करण्याची संधी मला मिळेल. सर्व लोकांचा गौरव करण्याची संधी मला मिळावी. आणि तुम्ही सर्वांनी यापेक्षाही अधिक उंची प्राप्त करावी.
तुम्हा सर्वांना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा! खूप -खूप धन्यवाद!!SRT/ST/JPS/Radhika/Sushma/Suvarna/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(