ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
पशुपालनाच्या पायाभूत सुविधा विकसासाठी निधीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
आत्मनिर्भर भारत या अलीकडेच घोषित झालेल्या अभियानाला चालना देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील वाढीसाठी प्रोत्साहन पॅकेज देण्याचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींसाठीच्या मंत्रीमंडळ गटाने 15,000 कोटी रुपयांच्या पशुपालन पायाभूत सुविधा निधीस  मंजूरी दिली आहे.
डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी डेअरी सहकारी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला सरकार विविध योजनांद्वारे प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय या क्षेत्रातील खाजगी डेअरीज आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांनाही त्याशिवाय या क्षेत्रातील प्रकिया आणि इतर सेवांनाही प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे, याची शासनाला जाणीव आहे. या तऱ्हेचे डेअरी आणि मांस प्रक्रिया उद्योग तसेच या क्षेत्रात आवश्यक असणारे इतर संबधित उद्योग आणि खाजगी पशुखाद्य उद्योग यांच्यातील गुंतवणूकीला AHIDF प्राधान्य देत आहे. शेतीमाल उत्पादक संघ, लघू आणि मध्यम उद्योग, सेक्शन 8 मधील कंपन्या, खाजगी कंपन्या आणि उद्योजक हे या योजनेचे प्राथमिक लाभार्थी असतील.या सर्वांना व्यवसायातील गुंतवणूकीचा 10 टक्के वाटा उचलावा लागेल, उरलेल्या 90 टक्के कर्जाची सोय शेड्युल्ड बँकांकडून होईल.
पात्र लाभार्थ्यांना भारत सरकार 3 टक्के व्याज दराने आर्थिक अनुदान देईल. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 2 वर्षाचा अधिस्थगन आणि त्यानंतर 6 वर्षांचा परतफेड कालावधी असेल.
भारत सरकारने 750 कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी निधीसुद्धा उभारला आहे. याचे नियोजन नाबार्ड करेल. लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या कक्षेत येणाऱ्या मंजूर प्रकल्पांनाही क्रेडिट हमी देता येईल. क्रेडिट हमी कर्जदाराच्या क्रेडिट सुविधेच्या 25 टक्के एवढी असेल.
AHIDF ने मंजूर केलेला 15,000 कोटी रुपयांचा निधी आणि खाजगी गुंतवणीदारांसाठीची प्रोत्साहनपर कर्ज योजना यामुळे या प्रकल्पांमधील गुंतवणूकीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे एकंदरीत या क्षेत्रांना उर्जितावस्था येऊन गुंतवणूकदारांना लाभ मिळेल. प्रकिया आणि इतर उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधावर भावी लाभार्थींनी केलेली गुंतवणूक ही या क्षेत्रातील प्रकिया आणि इतर उद्योगातील उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीने फायद्याची ठरेल.
डेअरी क्षेत्रातील जवळपास 50-60 टक्के उत्पन्न पुन्हा शेतकऱ्याकडेच येते हे लक्षात घेता या क्षेत्राचा विकास हा पर्यायाने थेट शेतकऱ्यांचेच उत्पन्न वाढवेल. भक्कम डेअरी मार्केट व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी दूध विक्री या गोष्टी सहकारी आणि खाजगी डेअरी उद्योगास चालना देतील. AHIDF कडून मंजूर झालेली प्रोत्साहनपर गुंतवणूक ही खाजगी गुंतवणुकीला 7 पट चालना देईलच त्याशिवाय शेतकऱ्यांना निविष्ठांवर जास्त गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन मिळून त्याद्वारे जास्त उत्पादन आणि जास्त परतावा मिळेल. AHIDF ने आज मंजूर केलेल्या नियमांनुसार या क्षेत्रावरील उपजीविका 35 लाखांनी वाढेल.G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 239
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या वतीने ‘ऑपरेशन मेरी सहेली’ उपक्रम
रेल्वेतील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘मेरी सहेली’ मार्फत पुढाकार
भारतीय रेल्वेच्या वतीने महिला प्रवाशांच्या संपूर्ण प्रवासामध्ये सुरक्षेसाठी सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये महिला प्रवाशांना सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पुढाकाराने महिला प्रवाशांबरोबर संवाद साधण्यात येत आहे. विशेषतः ज्यावेळी एकट्या महिला प्रवास करतात, अशा महिलांबरोबर बोलून प्रवासादरम्यान कोणती काळजी घेतली पाहिजे, याची माहिती देण्यात येत आहे. त्यांना प्रवासामध्ये कोणतीही समस्या निर्माण झाली तर 182 या क्रमांकावर मदतीसाठी संपर्क साधण्याविषयी सांगण्यात आले. हे कार्य करताना रेल्वे सुरक्षा दलाच्या गटाकडून केवळ महिलांसाठी आरक्षित झालेले आसन क्रमांक एकत्रित करते. त्या महिला प्रवाशांना प्रवासामध्ये कोणकोणती स्थानके लागणार आहेत आणि गाडी कोठे थांबणार आहे, याची माहिती दिली जाते. तसेच एकट्या महिला प्रवाशांकडे रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी लक्षही ठेवतात.
गंतव्य स्थानकावर रेल्वे सुर्रक्षा दलाकडून संबंधित महिला प्रवाशांकडून अभिप्राय नोंदवून घेण्यात येत आहेत. या अभिप्रायाच्या विश्लेषणानंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षा सेवेमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. ‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रमाअंतर्गत महिला प्रवाशांना रेल्वे प्रवासामध्ये काही त्रास झाला तर त्या समस्येचा निपटारा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात आहे.
‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रम प्रारंभी दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागात सप्टेंबर, 2020 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आला. या प्रयोगाला मिळालेल्या उत्साहवर्धक प्रतिसादामुळे आता रेल्वेच्या सर्व विभागामध्ये राबविण्याच्या दृष्टीने माहिती जमा करण्यात येत असून या उपक्रमाला गती देण्यात येणार आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
एसजेव्हीएन च्या हिमाचल प्रदेशातील 382 मेगावॉटच्या सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्पात गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांशी संबंधित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने एसजेव्हीएन लिमिटेड या सार्वजनिक जलविद्युत कंपनीच्या हिमाचल प्रदेशातील 382 मेगावॉटच्या सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्पात 2614.51 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे. यात, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 13.80 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. सरकारने या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ही तरतूद केली होती. त्यानंतर, जानेवारी 2022 पर्यंत आलेल्या 246 कोटी रुपयांच्या एकत्रित खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण अपेक्षित 2614 कोटी रुपयांच्या खर्चात मुख्य खर्चासाठी, 2246.40 कोटी रुपये निधी अपेक्षित आहे. तर, बांधकाम सुरु असतानाच्या व्याजापोटी, 358.96 कोटी रुपये, आणि वित्तीय शुल्कापोटी 9.15 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
तर प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदल  आणि विकासकामुळे वाढलेल्या वेळेमुळे खर्चातील फरकांसाठी सुधारित खर्च मंजुरीला, एकूण मंजूर खर्चाच्या 10% मर्यादा घातली जाईल.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन, 382 मेगावॅट सुन्नी धरणाची उभारणी करण्याचा, एसजेव्हीएन लिमिटेडचा सध्याचा प्रस्ताव स्थानिक पुरवठादार/स्थानिक उपक्रम/एमएसएमई यांना विविध लाभ देणारा असेल. तसेच, रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासोबतच देशातील उद्योजकतेच्या संधींना प्रकल्प प्रोत्साहन देईल आणि या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही त्यामुळे चालना मिळेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे, बांधकामादरम्यान सुमारे 4000 व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
जानेवारी 2020 मध्ये सुमारे 1200 खेळाडूंचा “एक भारत श्रेष्ठ भारत” अंतर्गत विभागीय क्रीडा स्पर्धेत सहभाग
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2020
खेळांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेला चालना देण्यासाठी क्रीडा विभागाने देशातील विविध भागात ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमा’  अंतर्गत जानेवारी 2020 मध्ये नऊ कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. मुले-मुली या दोन्ही गटात ‘टग ऑफ वॉर’, स्क्वे, कलारिप्पट्टू, शूटिंग बॉल तसेच ऑलिम्पिक स्पोर्ट हँडबॉल या जोडीदार-राज्य संघांच्या क्षेत्ररक्षणातील अनोख्या संकल्पनेसह देशी क्रीडा शाखांमध्ये स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. झोनल चॅम्पियनशिपचा जोडीदार राज्य संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला. 31 जानेवारी 2020 पर्यंत क्रीडा विभागाने सुमारे 1200 खेळाडूंचा सहभाग घेऊन देशभरात एकोणीस स्पर्धा घेण्यात आल्या.
S.Pophale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
जगभरातील सागरी उद्योगातील नेते, सरकारी अधिकारी, खलाशी आणि भागधारकांना एकत्र आणणारा एका भव्य उत्सव "जागतिक सागरी दिन 2023" आणि ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट -2023" निमित्ताने आयोजित तिसरा रोड शो 29 सप्टेंबर 2023 रोजी संयुक्तपणे साजरा करण्यात आला. आधुनिक स्वरूपात आयोजित करण्यात आलेल्या हा कार्यक्रम भारताच्या सागरी प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाईल.
आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने  2023 या वर्षासाठी निवडलेल्या MARPOL at 50 – Our commitment goes on- 'मारपोल अॅट 50 - आमची वचनबद्धता कायम आहे’ या संकल्पनेनुसार आयोजित या कार्यक्रमाने, भारताच्या शाश्वत नौवहन पद्धतींबद्दलची वचनबद्धता सिद्ध करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.
भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि एनएमडीसीच्या केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष कॅप्टन बी.के. त्यागी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी त्यांनी मान्यवर पाहुण्यांचे स्वागत केले आणि या दिवसाच्या महत्त्वाविषयी माहिती दिली. यावेळी त्यागी यांनी ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट -2023"च्या तयारीचीही तपशीलवार माहिती दिली, ज्यामध्ये जगभरातील शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या जहाजांचा सहभाग होता.
आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचे सरचिटणीस श्री. किटॅक लिम यांच्या हृदयस्पर्शी व्हिडिओ संदेशाने, शाश्वत ग्रहासाठी तांत्रिक आणि हरित संक्रमणामध्ये मानवी घटकाला आघाडीवर ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी सागरी परिसंस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनीय सामर्थ्यावर आपला विश्वास व्यक्त केला. मुंबईत 17 ते 19 ऑक्टोबर दरम्यान नियोजित, जीएमआयएस-2023,परिषदेमध्ये भारताची प्रगती दाखवण्याच्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी सर्व सागरी उद्योग भागधारकांना आवाहन केले.
शिपिंगचे उपमहासंचालक अश मोहम्मद यांनी जीएमआयएस-2023,परिषदेसाठी केलेल्या सूक्ष्म व्यवस्थेचे सादरीकरण केले.
या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, भारतीय शिपिंग रजिस्टरचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय अरोरा यांनी या वर्षीच्या संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषवले. डॉ. रजनीश कुमार, कॅप्टन तुषार प्रधान आणि मुदित मेहरोत्रा यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नामवंत तज्ञ, यांनी यावेळी शाश्वत सागरी नौवहन पद्धतींवर चर्चा केली.
नेदरलँड्सच्या राज्याचे महावाणिज्य दूत, बार्ट डी जोंग, यांनी डीकार्बोनायझेशनवर लक्ष केंद्रित करून मारपोल MARPOL परिषदेचे महत्त्व आणि त्याच्या विकसित होत असलेल्या नियामक आराखड्यावर भर दिला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी भागीदारी आणि सहकार्याच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.
आर. लक्ष्मणन, आयएएस, सहसचिव , यांनी जागतिक स्तरावर सागरी क्षेत्रात भारताची उत्कृष्टता दाखवून, जीएमआयएस परिषदेसाठी भारताची उपलब्धी आणि तयारी विषयी माहिती दिली.
श्याम जगन्नाथन, आयएएस, शिपिंग महासंचालक आणि एनएमडीसीच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष, यांनी भारताच्या सागरी प्रगतीबद्दल अंतर्दृष्टी सामायिक केली, ज्यात मेरीटाइम इंडिया व्हिजन-2030 समाविष्ट आहे. त्यांनी भारतातील मारपोल परिषदेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक रोडमॅप तयार केला आणि जीएमआयएस परिषदेमध्ये भारताच्या सागरी विकासाचे साक्षीदार होण्यासाठी भागधारकांना आमंत्रित केले.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती आसाम दौऱ्यावर; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था  गुवाहाटी येथे उच्च शक्तीच्या मायक्रोवेव्हच्या सुट्या भागांच्या डिझाइन आणि विकासासाठी सुपर कॉम्प्युटर सुविधा आणि प्रयोगशाळेचे केले उद्घाटन , तसेच धुबरी येथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे केले उद्घाटन; एनआयव्हीच्या दोन विभागीय संस्थांचीही केली पायाभरणी
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  भारतीय तंत्रज्ञान संस्था  गुवाहाटी येथे उच्च शक्तीच्या मायक्रोवेव्हच्या सुट्या भागांच्या डिझाइन आणि विकासासाठी सुपर कॉम्प्युटर सुविधा 'परम-कामरूपा' आणि प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले. राष्ट्रपतींनी धुबरी येथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचेही उद्घाटन केले तसेच या प्रसंगी  दिब्रुगढ, आसाम आणि  जबलपूर, मध्य प्रदेश येथे राष्ट्रीय विषाणू संस्था -एनआयव्हीच्या दोन विभागीय संस्थांची पायाभरणी केली.
अगदी कमी कालावधीत आयआयटी गुवाहाटीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कामगिरीने प्रदेश आणि देशाचा गौरव वाढवला आहे, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाल्या.
भारत तांत्रिक नवसंशोधनांमध्ये अग्रेसर ठरावा आणि समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर कल्याण व्हावे यासाठी देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांनी अधिकाधिक संशोधन करून विकासाला चालना द्यावी असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले.
आज भारताचा ईशान्य प्रदेश विकासाच्या दिशेने मोठी पावले टाकत आहे तसेच प्रदेश आणि देशातील लोकांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी असाधारण प्रयत्न करत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध प्रकल्प आणि त्यामुळे या क्षेत्राची झालेली प्रगती भारताला तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रगत राष्ट्र आणि सर्वसमावेशक समाज निर्मितीचा पाया रचतील असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजना आणखी पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजने अंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना 3,054 कोटी रुपये वेतन सहाय्य
अंदाजे 9 लाख प्रशिक्षणार्थींना उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज 2021-22 ते 2025-26  या कालावधीसाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत  प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीना 3,054 कोटी रुपये वेतन सहाय्य द्यायला मंजुरी दिली.
सुमारे 9 लाख प्रशिक्षणार्थींना उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांद्वारे प्रशिक्षित केले जाईल. एनएटीएस ही केंद्र सरकारची एक सुस्थापित योजना आहे जिने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता कशी वाढवता येते हे दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी, मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य या विषयात पदवी आणि पदविका कार्यक्रम पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना अनुक्रमे 9,000/- आणि .8,000/- रुपये प्रति महिना विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
यासाठी सरकारने पुढील पाच वर्षात 3,000 कोटींहून अधिक खर्चाला मान्यता दिली आहे, जो मागील 5 वर्षात केलेल्या खर्चाच्या 4.5 पट आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्रशिक्षणार्थींवर भर देण्यात आला असून त्या अनुषंगाने ही वाढ आहे.
"सबका साथ, सबका विकास, --सबका विश्वास, सबका प्रयास" वर सरकार देत असलेला भर लक्षात घेऊन एनएटीएसची व्याप्ती आणखी वाढवून त्यात अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त मानवशास्त्र , विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कौशल्य परिसंस्था बळकट करून कौशल्य दर्जा उंचावणे हा आहे. यामुळे , पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 7 लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
एनएटीएस 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन '  अंतर्गत मोबाइल निर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती , औषध निर्मिती क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स/तंत्रज्ञान उत्पादने, ऑटोमोबाईल क्षेत्र इत्यादी उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण प्रदान करेल. ही योजना गतीशक्ती अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी/लॉजिस्टिक उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणार आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
सीएपीएफच्या सर्व जवानांना हवाई प्रवासासाठी गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2019
सीएपीएफ अर्थात केंद्रीय सशस्त्र निमलष्करी दलांच्या सर्व जवानांना दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू-श्रीनगर आणि श्रीनगर-जम्मू या मार्गावरील हवाई प्रवासाचा हक्क मंजूर करण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. यात कर्तव्यावर असतांनाच्या प्रवासासोबतच सुट्टीसाठी घरी जाताना आणि घरुन परततानाचा प्रवासही समाविष्ट आहे. याचा तात्काळ फायदा सीएपीएफच्या कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल आणि एएसआय अशा 7,80,000 जवानांना होणार आहे.
N. Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
सिडनी येथे पुढील क्वाड परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांचे आभार मानले
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे पुढील क्वाड परिषद आयोजित केल्याबद्दल ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांचे आभार मानले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले :
“सिडनी येथे पुढील क्वाड परिषद आयोजित केल्याबद्दल @AlboMP धन्यवाद, ही परिषद मुक्त, खुले आणि सर्वसमावेशक प्रशांत महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना चालना देईल.
आपले सकारात्मक उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी, विविध क्षेत्रांमधील क्वाडचे सहकार्य बळकट करण्यावर चर्चा करण्यासाठी भेटीबाबत उत्सुक आहे.”G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
|
|
Sl.
no.
|
|
Corridor
|
|
No. of Projects
|
|
Name
|
|
Status
|
|
1
|
|
DMIC: Delhi Mumbai Industrial Corridor
|
|
10
|
|
- Dholera Special Investment Region , Gujarat
- Shendra Bidkin Industrial Area , Maharashtra
- Integrated Industrial Township – Greater Noida , Uttar Pradesh
- Integrated Industrial Township – Vikram Udyogpuri , Madhya Pradesh
- Integrated Multi-Modal Logistics Hub – Nangal Chaudhary, Haryana
|
|
Under Implementation
|
|
- Multi Modal Logistics Hub & Multi Modal Transport Hub , Uttar Pradesh
|
|
Project has been approved on 30/12/2020
|
|
- Dighi Port Industrial Area, Maharashtra
- Multi Modal Logistics Park, Sanand, Gujarat
- Jodhpur Pali Marwar Industrial Area, Rajasthan
- Khushkhera Bhiwadi Neemrana Industrial Area, Rajasthan
|
|
Project development activities underway
|
|
2
|
|
CBIC: Chennai Bengaluru Industrial Corridor
|
|
3
|
|
- Krishnapatnam Industrial Area, Andhra Pradesh
- Tumakuru Industrial Area, Karnataka
|
|
Projects have been approved on 30/12/2020
|
|
- Ponneri Industrial Area, Tamil Nadu
|
|
Project development activities underway
|
|
3
|
|
Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore
|
|
2
|
|
- Palakkad Industrial Area, Kerala
- Dharmapuri, Tamil Nadu
|
|
4
|
|
AKIC: Amritsar Kolkata Industrial Corridor
|
|
7
|
|
- Raghunathpur Industrial Park, West Bengal
- Hisar Integrated Manufacturing Cluster IMC, Haryana
- Prag Khurpia Integrated Manufacturing Cluster IMC, Uttarakhand
- Rajpura Patiala IMC, Punjab
- Agra, Uttar Pradesh
- IMC at Gaya, Bihar
|
|
- IMC at Jharkhand
|
|
Project development activities have not initiated yet
|
|
5
|
|
HNIC: Hyderabad Nagpur Industrial Corridor
|
|
1
|
|
Zaheerabad Phase 1, Telangana
|
|
Project development activities underway
|
|
6
|
|
HWIC: Hyderabad Warangal Industrial Corridor
|
|
1
|
|
Hyderabad, Phase 1, Telangana
|
|
7
|
|
HBIC: Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor
|
|
1
|
|
Orvakal Industrial Area, Andhra Pradesh
|
|
8
|
|
BMIC: Bengaluru Mumbai Industrial Corridor
|
|
2
|
|
- Dharwad Node, Karnataka
|
|
- Satara Node, Maharashtra
|
|
9
|
|
VCIC: Vizag Chennai Industrial Corridor
|
|
3
|
|
- Koparthy Industrial Area, Andhra Pradesh
- Vishakhapatnam Industrial Area, Andhra Pradesh
- Chitoor Industrial Area, Andhra Pradesh
|
|
Project development activities underway
|
|
10
|
|
OEC: Odisha Economic Corridor
|
|
1
|
|
- Paradip-Kendrapada-Dhamra-Subarnarekha, Odisha
- Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar, Odisha
|
|
11
|
|
DNIC: Delhi Nagpur Industrial Corridor
|
|
1
|
|
Under conceptualization
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय एआय पोर्टल  आपला दुसरा वर्धापन दिन साजरा करत आहे
‘एआय फॉर एव्हरीवन’या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले
‘भारताकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अवलंबामुळे तळागाळापर्यंत फायदा होत आहे हे आपण कसे सुनिश्चित करू शकतो’ या विषयावर अनौपचारिक चर्चासत्राचे आयोजन
नवी दिल्ली, 30 मे 2022
'नॅशनल एआय पोर्टल ' चा दुसरा वर्धापन दिन 30 मे 2022 रोजी साजरा केला जात आहे .नॅशनल एआय पोर्टल हा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभाग  आणि नॅसकॉम यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. भविष्यासाठी एआय-सुसज्ज मजबूत कृतीदल विकसित करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी एआयचा वापर करण्यासाठी ज्ञान निर्मितीमध्ये उत्कृष्टता आणि नेतृत्व उभारणीसाठी एक एकीकृत एआय परिसंस्था निर्माण करण्यावर पोर्टलचा भर आहे.
30 मे 2020 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या हस्ते हे पोर्टल सुरु करण्यात आले. उद्घाटन झाल्यापासून, पोर्टलला 1.2 दशलक्ष पेज व्ह्यू सह 4.5 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांनी भेट दिली आहे. पोर्टलवर सध्या एआय संबंधी 1151 लेख, 701 बातम्या, 98 अहवाल, 95 केस स्टडी आणि 213 व्हिडिओंचे भांडार आहे. 121 सरकारी उपक्रम आणि 281 स्टार्टअप्सचे तपशील असलेला भारताच्या एआय परिसंस्थेवरील सर्वोत्कृष्ट डेटाबेसपैकी एक यात आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधे 701 वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 3 लाखाहून अधिक महिलांना सहाय्य
नवी दिल्ली, 22 मे 2021
वन स्टॉप सेंटर योजना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाद्वारे राबवली जाते. एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या या केंद्राद्वारे आतापर्यंत 3 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना सहाय्य करण्यात आले आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2015 पासून देशभरात राज्य आणि केन्द्र शासित प्रदेशांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. खाजगी तसेच सार्वजनिक जीवनात अत्याचाराला बळी पडलेल्या तसेच संकटग्रस्त असणाऱ्या महिलांना एकाच छताखाली तातडीने सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. यात पोलिस, वैद्यकीय, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन या सुविधांचा समावेश आहे. अत्याचाराविरोधात लढण्यासाठी महिलांना मानसिक पाठिंबाही दिला जातो. आतापर्यंत 35 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधे 701 ओएससी कार्यरत आहेत.
सध्या कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत संकटग्रस्त किंवा अत्याचाराला बळी पडत असलेल्या महिला तातडीची मदत आणि सेवा मिळवण्यासाठी जवळच्या ओएससीला संपर्क करु शकतात. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव/प्रशासक आणि सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी यांना टाळेबंदीच्या काळातही ही सगळी केंद्र कार्यन्वित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोविड19 विरोधात लढण्यासाठी सॅनिटायजर, साबण, मास्क इत्यादी आवश्यक सामुग्रीची या केंद्रांवर उपलब्धता आहे याची खातरजमा करण्याचीही सूचना केली आहे.
योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्रांच्या सुरळीत कामकाजासाठी नियुक्ती/भरती/तसेच कायदेशीर सल्ला/वैद्यकीय सहाय्य/मानसिक-सामाजिक समुपदेशन इत्यादींसाठी संस्था/व्यक्तींची निवड करणे ही संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मंजूर आणि कार्यान्वित ओएससींचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेः
कार्यान्वित वन स्टॉप सेंटर
|
|
Sr. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Number of OSCs Functional
|
|
1.
|
|
Andaman and Nicobar 
|
|
03
|
|
2.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
13
|
|
3.
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
24
|
|
4.
|
|
Assam
|
|
33
|
|
5.
|
|
Bihar
|
|
38
|
|
6.
|
|
Chandigarh 
|
|
01
|
|
7.
|
|
Chhattisgarh
|
|
27
|
|
8.
|
|
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu 
|
|
02
|
|
9.
|
|
Delhi 
|
|
11
|
|
10.
|
|
Goa
|
|
02
|
|
11.
|
|
Gujrat
|
|
33
|
|
12.
|
|
Haryana
|
|
22
|
|
13.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
12
|
|
14.
|
|
Jammu & Kashmir 
|
|
18
|
|
15.
|
|
Jharkhand
|
|
24
|
|
16.
|
|
Karnataka
|
|
30
|
|
17.
|
|
Kerala
|
|
14
|
|
18.
|
|
Lakshadweep 
|
|
01
|
|
19.
|
|
Ladakh 
|
|
01
|
|
20.
|
|
Maharashtra
|
|
37
|
|
21.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
52
|
|
22.
|
|
Manipur
|
|
16
|
|
23.
|
|
Meghalaya
|
|
11
|
|
24.
|
|
Mizoram
|
|
08
|
|
25.
|
|
Nagaland
|
|
11
|
|
26.
|
|
Odisha
|
|
31
|
|
27.
|
|
Punjab
|
|
22
|
|
28.
|
|
Puducherry 
|
|
04
|
|
29.
|
|
Rajasthan
|
|
33
|
|
30.
|
|
Sikkim
|
|
04
|
|
31.
|
|
Tamil Nadu
|
|
34
|
|
32.
|
|
Telangana
|
|
33
|
|
33.
|
|
Tripura
|
|
08
|
|
34.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
75
|
|
35.
|
|
Uttarakhand
|
|
13
|
|
TOTAL
|
|
|
|
701
कार्यान्वित 701 वन स्टॉप सेंटरची राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशवार माहिती इथे उपलब्ध आहे: https://wcd.nic.in/schemes/one-stop-centre-scheme-1
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 247
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडियाने 'मार्ग' पोर्टलसाठी स्टार्टअप ऍप्लिकेशन्स सुरु केले
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2022
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय अंतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने स्टार्टअप इंडियाचा राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंच 'मार्ग'  पोर्टलवर नोंदणीसाठी स्टार्टअप ऍप्लिकेशन सुरु केले. सध्या जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेला आणखी चालना देण्यासाठी, स्टार्टअप संस्कृतीला उत्प्रेरक बनवण्यावर तसेच भारतात नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठी एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक परिसंस्था उभारण्यावर स्टार्टअप इंडियाने लक्ष केंद्रित केले आहे. या संदर्भात, 'मार्ग' पोर्टल - मार्गदर्शन , सल्लागार, सहाय्य, लवचिकता आणि विकासासाठी वन स्टॉप मंच असून विविध क्षेत्रे, कार्ये, टप्पे, भौगोलिक आणि पार्श्वभूमी असलेल्या स्टार्टअपना मार्गदर्शन पुरवेल. मार्ग पोर्टलची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे-
- स्टार्टअप्सना त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत क्षेत्र केंद्रित मार्गदर्शन, सहाय्य आणि पाठिंबा देणे
- एक औपचारिक आणि रचनात्मक मंच स्थापित करणे जो मार्गदर्शक आणि शिकाऊ सदस्यांमध्ये बौद्धिक संवाद सुलभ करेल
- स्टार्टअप्ससाठी कार्यक्षम आणि तज्ञ मार्गदर्शन सुलभ करणे आणि एक परिणाम-केंद्रित यंत्रणा तयार करणे जी मार्गदर्शक आणि शिकाऊ सदस्यांच्या कामाचा मागोवा घेईल
मार्ग पोर्टल तीन टप्प्यात कार्यान्वित केले जात आहे,
- पहिला टप्पा : मेंटर ऑनबोर्डिंग
यशस्वी सुरुवात आणि कार्यान्वयन, सर्व क्षेत्रांमध्ये 400+ तज्ञ मार्गदर्शक नियुक्त
- दुसरा टप्पा : स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग
14 नोव्हेंबर 2022 पासून मार्ग पोर्टलवर स्टार्टअप्सना आणणे डीपीआयआयटीने सुरु केले आहे.
- तिसरा टप्पा: मार्ग पोर्टलचा प्रारंभ आणि स्टार्टअपनुसार मार्गदर्शक निवडणे
शेवटच्या टप्प्यात स्टार्टअप्सना योग्य मार्गदर्शक निवडले जातील. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत स्टार्टअप्सची ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे. सर्व इच्छुक स्टार्टअप्सना https://maarg.startupindia.gov.in वर अर्ज करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 152