ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
रखडलेल्या स्वस्त आणि मध्यम-उत्पन्न गटांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी विशेष खिडकी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्वस्त घरे आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठीच्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने निधी मिळवून देण्यासाठी “विशेष खिडकी” योजना स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या खिडकीच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल, जेणेकरून हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होतील.
निधीसाठी सरकार प्रायोजक म्हणून काम करेल आणि या प्रकल्पांमध्ये सरकार एकूण 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.
श्रेणी-11 एआयएफ  कर्ज निधी म्हणून सेबीकडे या निधीची नोंदणी केली जाईल आणि ही व्यवस्था व्यावसायिक स्वरूपात काम करेल.
पहिल्या एआयएफ अंतर्गत पहिल्यांदाच एक विशेष खिडकी व्यवस्था सुरु केली जाणार असून SBICAP एसबीआय कॅप व्हेंचर्स लिमिटेड त्यात गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम करेल असा प्रस्ताव आहे.
रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हा निधी विकासकांना वापरता येईल. त्यामुळे पर्यायाने लाभार्थीना त्यांची घरे लवकर मिळतील.
बांधकाम क्षेत्राशी इतर अनेक क्षेत्र घट्ट जोडलेली आहेत, त्यामुळे गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रांचा विकास झाला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम इतर क्षेत्रांवरही होतील. या सर्व क्षेत्रांच्या वाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर देखील परिणाम होईल.
पार्श्वभूमी:
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 14 सप्टेंबर 2019 रोजी परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी विशेष खिडकी निधी व्यवस्था सुरु केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. ह्या विशेष खिडकीमुळे रखडलेल्या निधी प्रकल्पांना गती मिळेल. त्याशिवाय, आंतर-मंत्रीस्तरीय चर्चा आणि सर्व हितसंबंधी गटांशी चर्चा करुन थांबलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा सुरु करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर विचारविमर्श करण्यात आला. गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या, बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था अशा सर्व हितसंबंधी गटांनी 'विशेष खिडकी योजना' निधीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत मांडले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 135
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निकृष्ट चहा पावडरच्या आयातीवर चहा मंडळाची कठोर कारवाई
आयात केलेल्या चहा पावडरचे उत्पत्ती स्थान त्यांच्या सर्व विक्री पावत्यांमध्ये नमूद केल्याचे सुनिश्चित करणे आणि आयात केलेला चहा हा मूळ भारतीय चहा म्हणून न देण्याचे सर्व आयातदारांना निर्देश
निकृष्ट दर्जाची चहा पावडर भारतात आयात आणि वितरित होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राने कठोर पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना आज जारी करण्यात आली . वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, चहा मंडळाने 11.11.2021 रोजी चहा विपणन नियंत्रण आदेश, 2003, चहा  नियंत्रण आदेश, 2005 अंतर्गत दार्जिलिंग भौगोलिक निर्देशांक  चहाच्या संरक्षणासाठी जारी करण्यात आलेल्या चार परिपत्रकांचा तपशील खालीलप्रमाणे :
- आयात केलेल्या चहाचे उत्पत्ती स्थान त्यांच्या सर्व विक्री पावत्यांमध्ये नमूद केल्याचे सुनिश्चित करणे आणि आयात केलेला चहा मूळ भारतीय चहा म्हणून न देण्याचे सर्व आयातदारांना निर्देश दिले आहेत.
- देशांतर्गत वापरासाठी स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या आयात केलेल्या चहाचे ,भारतीय मूळ चहासोबत मिश्रण न करण्याचे निर्देश चहाच्या सर्व वितरकांना देण्यात आले आहेत.
- दार्जिलिंग चहाच्या उत्पादकांना भौगोलिक निर्देशांक  क्षेत्राच्या बाहेरील चहाची हिरवी पाने खरेदी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- आयात केलेला चहा हा, दार्जिलिंग/कांगडा/आसाम /निलगिरी  या चहासोबत मिसळू नये असे निर्देश चहा खरेदीदारांना दिले आहेत.
वरील निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, चहा मंडळाने विशेषतः नेपाळमधील चहाचे वितरक/आयातदार यांची आकस्मिक तपासणी सुरू केली आहे.11.11.2021 रोजी सिलीगुडीमधील 3 युनिट्सची आकस्मिक तपासणी करण्यात आली आणि चाचणीसाठी नमुने घेण्यात आले.
चहाच्या आयातीत झालेल्या वाढीमुळे देशांतर्गत भारतीय चहा उद्योगावर विपरित परिणाम होत असल्याचे अधोरेखित करणारी वृत्त प्रसारित झाली आहेत.,मात्र हे खरे नाही. एकूण चहा उत्पादनात आयातीची टक्केवारी साधारणपणे 1 - 2% च्या दरम्यान असते,त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात चहा, हा पुन्हा निर्यात करण्यासाठी असून देशांतर्गत वापरासाठी नाही. मूल्यवर्धन आणि मिश्रणाच्या उद्देशाने पुन्हा निर्यात करणे हा भारतात चहा आयात करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. भारताच्या चहा उत्पादनाच्या तुलनेत चहाची आयात अत्यल्प आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री श्री राजनाथ सिंह, ऑलिंपिक मधे सहभागी झालेल्या सैन्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांचा आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, पुणे येथे उद्या सत्कार करणार
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2021
ठळक मुद्दे
- टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे सुवर्णपदक विजेता सुभेदार नीरज चोप्रा आणि इतर सैन्यसेवेतील कर्मचारी या समारंभात उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
- संरक्षणमंत्री एएसआय आणि जवानांच्या होतकरू खेळाडू संघांसोबत संवाद साधतील
- श्री राजनाथ सिंह दक्षिण कमांडच्या मुख्यालयाला भेट देणार आहेत
- लष्करप्रमुख आणि दक्षिण विभागाचे लष्कर कमांडर संरक्षणमंत्र्यांसोबत असणार
संरक्षणमंत्री श्री. राजनाथ सिंह दिनांक 23 ऑगस्ट 2021 रोजी आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट  पुणे येथे ऑलिम्पिक मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व सैन्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्व सशस्त्र दलाचे जवान, ज्यात भालाफेक खेळातील सुवर्णपदक विजेता सुभेदार नीरज चोप्रा याचा समावेश आहे, हे सर्वजण या समारंभाला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. श्री राजनाथ सिंह आपल्या या भेटीदरम्यान एएसआय आणि सैन्यातील होतकरु खेळाडू आणि त्यांच्या संघांशी संवाद साधतील. ते यावेळी दक्षिण कमांडच्या मुख्यालयाला देखील भेट देतील. संरक्षणमंत्र्यांसोबत लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे आणि दक्षिण कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टनंट जनरल जे.एस.नैन हेसुद्धा असतील.
भारतीय सैन्य हा नेहमीच भारतीय खेळांचा कणा राहिला आहे - मेजर ध्यानचंद ते सुभेदार नीरज चोप्रा पर्यंत अनेकांनी भारतीय खेळांच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी आपली नावे कोरलेली आहेत. ऑलिम्पिकसह आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके जिंकण्याच्या उद्देशाने आणि खेळांचे मानदंड उंचावण्यासाठी भारतीय लष्करामार्फत 'मिशन ऑलिम्पिक' हा कार्यक्रम 2001 मध्ये हाती घेण्यात आला होता.
एएसआय, पुणे ही भारतीय सैन्याची एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाची क्रीडा संस्था आहे आणि तीने 34 ऑलिंपिक विजेते खेळाडू, 22 राष्ट्रकुल क्रीडा पदक विजेते, 21 आशियाई क्रीडा पदक विजेते, सहा युवा क्रीडा पदक विजेते आणि 13 अर्जुन पुरस्कार विजेते निर्माण केले आहेत. या खेळाडूंच्या समर्पणाव्यतिरिक्त, त्यांच्या यशाचे श्रेय एएसआयमधील सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे परीश्रम यालाही आहे.
एएसआय, पुणे ही एक प्रमुख क्रीडा प्रशिक्षण संस्था म्हणून विकसित झाली आहे, ज्यायोगे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार करण्यासाठी, प्रतिभा ओळखणे, पद्धतशीर प्रशिक्षण प्रदान करणे, जागतिक दर्जाचे शिक्षण, क्रीडा वैद्यकीयज्ञान सहाय्य, यासारख्या अनेक चांगल्या पायाभूत सुविधा सशस्त्र दलांच्या समन्वयाने उपलब्ध करून राष्ट्रीय खेळ फेडरेशन आणि इतर क्रीडा संस्था यांच्या स्पर्धांकरीता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासह सैन्य सेवादलातील खेळाडू कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जात असते.
M.Chopade/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाच देशांच्या राजदूतांनी सादर केली आपली ओळखपत्रे
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात चाड, बुरुंडी, फिनलंड, अंगोला आणि इथिओपिया या देशांच्या राजदूतांकडून त्यांची ओळखपत्रे स्वीकारली. यासंबंधी तपशील पुढील प्रमाणे:
- डिल्लाह लुसिएन, चाड प्रजासत्ताकच्या राजदूत.
- ब्रिगेडियर जनरल अलॉयस बिझिंदवी, बुरुंडी प्रजासत्ताकचे राजदूत.
- किम्मो लाहदेविर्ता, फिनलंड प्रजासत्ताकचे राजदूत.
- क्लेमेंट पेड्रो फ्रान्सिस्को कॅमेन्हा, अंगोला प्रजासत्ताकचे राजदूत.
- डेमेके अॅटनाफू अंबुलो, फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपियाचे राजदूत.S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी नवी मुंबईने बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेट केले उघड
मुंबई, 17 नोव्हेंबर 2022
मेसर्स स्टोरेज माइल्स  आणि मेसर्स कॅटबस  यांच्या व्यावसायिक गतिविधी हाताळण्यासाठी जबाबदार असलेल्या एका प्रमुख व्यक्तीला सीजीएसटी नवी मुंबईने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी अटक केली. बोगस/बनावट संस्थांकडून प्राप्त 20.96 कोटी रुपयांचे  बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट  लाभ/वापर/मंजूर करणे, या आरोपांखाली त्याला अटक करण्यात आली आहे. उपरोक्त व्यक्तीचा साथीदार असलेल्या मालक/चालकाला 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी अटक करण्यात आली होती.
वरील फर्म्सच्या मालक/चालकाला अटक केल्यानंतर, नवी मुंबईच्या केंद्रीय उत्पादनशुल्क आणि सीजीएसटी करचुकवेगिरी प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दुसऱ्या आरोपीविषयी आवश्यक माहिती गोळा केली आणि योग्य पाळत ठेवून त्याला अटक केली. उपरोक्त कंपन्यांनी 10.48 कोटी रुपयांचा आयटीसी आयटीसी लाभ आणि वापर केला, कोटी जे बोगस/बनावट संस्थांकडून बोगस पावत्याच्या आधारे प्राप्त आणि मंजूर झाले. वस्तू किंवा सेवांचा प्रत्यक्ष पुरवठा न झालेल्या एकूण बोगस पावत्यांची रक्कम 117 कोटी रुपये आहे.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132  आणि  च्या कलम 132  सह तरतुदींनुसार, जर करदात्याने वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा न करता पावत्या आणि/किंवा बिले जारी केली तर चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेणे किंवा त्याचा वापर करणे किंवा अशा पावत्या किंवा बिल वापरून इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवणे तसेच वर नमूद केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी प्रयत्न करणे किंवा त्यासाठी प्रयत्न करणे, कलम 132 करदात्याला पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या कारावासासाठी आणि दंडास पात्र ठरवते. याखेरीज कलम 132 नुसार विनिर्दिष्ट केलेले गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.
दुसऱ्या आरोपीला केंद्रीय वस्तू व सेवा कायदा, 2017 च्या कलम 69  नुसार, या कायद्याच्या कलम 132  आणि  अंतर्गत गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली असून त्याला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी,वाशी यांच्यासमोर बेलापूर येथे येथे 17.11.2022 रोजी हजर करण्यात आले. त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
S.Bedekar/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारताचा पारंपरिक सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना
संगीत नाटक अकादमी , सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र , कलाक्षेत्र फाउंडेशन , इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स , नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा , साहित्य अकादमी  आणि ललित कला अकादमी  यासारख्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संस्था भारताचा पारंपारिक सांस्कृतिक वारसा जपण्याचे आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम करत आहेत.
सांस्कृतिक मंत्रालयाने “भारतीय अमूर्त वारसा आणि विविध सांस्कृतिक परंपरा संवर्धन योजना” या नावाने एक योजना तयार केली आहे जेणेकरून विविध संस्था, गट, व्यक्ती, बिगर सांस्कृतिक संस्था, बिगर -सरकारी संस्था, संशोधक आणि विद्वान भारतातील समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक वारसा बळकट करण्यासाठी, त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम /प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊ शकतील.
सांस्कृतिक व पर्यटन राज्यमंत्री  प्रह्लादसिंग पटेल यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
सरकारने दुर्गम भागांतील किरकोळ दुकानांसह सर्वच किरकोळ विक्री केंद्रांना समाविष्ट करून सार्वत्रिक सेवा दाय़ित्वाची व्याप्ती वाढवली
यामुळे बाजारपेठेत उच्च स्तरीय ग्राहक सेवेची सुनिश्चिती होणार
इंधनाच्या किरकोळ व्यवसायात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देष्याने, भारत सरकारने वाहतूक इंधनाच्या मार्केटिंगसाठी 8-11- 2019 चा प्रस्ताव जारी करून अधिकृततेचे निकष शिथिल केले आहेत. त्याचवेळेस, या व्यवसायांकडून दुर्गम भागांत किरकोळ विक्री केंद्रे  सुरू करण्याचीही सुनिश्चितता सरकारने केली आहे.
दुर्गम भागातील किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांसाठीही अधिकृत युनिट्सनी सार्वत्रिक सेवा दायित्वाच्या  मार्गाने ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित इंधन सेवांचा पुरवठा करत रहावा, हा सरकारचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे.
या दायित्वांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे- मोटर स्पिरीट आणि डिझेल यांचा संपूर्ण निर्दिष्ट केलेल्या कामाच्या तासांत आणि निर्दिष्ट केलेल्या दर्जा आणि प्रमाणानुसार पुरवठा सुरळीत राखणे; केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देणे; मोटर स्पिरीट आणि डिझेलचा केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेला किमान साठा कायम राखणे, कोणत्याही व्यक्तिने मागणी केल्यानंतर त्याला योग्य कालावधीत आणि भेदभावरहित आधारावर सेवा देणे आणि योग्य दरानुसार ग्राहकांना इंधनाच्या उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणे.
आता सरकारने यूएसओचे क्षितिज आणखी विस्तारित केले असून त्यात दुर्गम भागातील किरकोळ विक्री केंद्रांसह सर्व किरकोळ केंद्रांना परिक्षेत्रात घेतले आहे. आता प्राधिकृत युनिट्सना यूएसओचा विस्तार सर्व किरकोळ ग्राहकांपर्यंत करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. बाजारपेठेत उच्चस्तरीय ग्राहक सेवेची सुनिश्चिती आणि बाजारपेठीय शिस्तीचा भाग म्हणून यूएसओचे अनुपालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोग
नवी दिल्लीत स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्रावर आठव्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023
भारतीय स्पर्धा आयोगातर्फे उद्या नवी दिल्ली येथे स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्रावरील 8 व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले जात आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगातर्फे 2016 पासून दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जात आहे.
वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही अनंत नागेश्वरन, यांचे परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात प्रमुख भाषण होणार आहे.
परिषदेमध्ये एक खुले सत्र आणि दोन तांत्रिक सत्रे असणार आहेत. या वर्षीच्या परिषदेतील खुल्या सत्रात अँटिट्रस्ट अँड रेग्युलेशन: इंटरफेस अँड सिनर्जीज’’ या विषयावर चर्चा होणार आहे.
या खुल्या सत्राचे नियंत्रक ‘विधी लिगल’चे संस्थापक आणि संशोधन संचालक, डॉक्टर अर्घ्य सेनगुप्ता असणार आहेत. दोन तांत्रिक सत्रांचे अध्यक्ष, दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. एम.एस. साहू, आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे माजी वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. आदित्य भट्टाचार्जी असतील.
स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये स्वारस्य विकसित करण्याचा आणि टिकवून ठेवण्याचा आणि अँटीट्रस्ट अर्थशास्त्रज्ञांचा एक गंभीर समूह तयार करण्यासाठी ही परिषद प्रयत्नशील आहे. ही परिषद स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात काम करणारे विद्वान, अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि तज्ञांना एकत्र आणण्याचं कार्य करते. विशिष्ट सत्रांच्या पलीकडे जावून या परिषदेमध्ये होणारी ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि चर्चा याबरोबरच कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक आधारही प्रदान केला जातो.
या परिषदेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत:-
अ. स्पर्धा कायद्याच्या अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रातील समकालीन विषयांवर संशोधन आणि वादविवादाला चालना देणे,
ब. भारतीय संदर्भाशी संबंधित स्पर्धाविषयक मुद्द्यांची चांगली समज विकसित करणे आणि
क. भारतातील स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी रूपरेषा तयार करणे.
S.Bedekar/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
तेलगू सुपरस्टार कृष्णा गारू यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलुगू सुपरस्टार कृष्णा गारू यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. कृष्णा गारु यांच्या निधनाने चित्रपट आणि मनोरंजन जगताची मोठी हानी झाल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"कृष्णा गारू हे एक महान सुपरस्टार होते. त्यांनी आपल्या अष्टपैलू अभिनयाने आणि आनंदी व्यक्तिमत्त्वाने लोकांची मने जिंकली. त्यांच्या निधनाने चित्रपट आणि मनोरंजन जगताची मोठी हानी झाली आहे. या दुःखद प्रसंगी @urstrulyMahesh आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाप्रति मी शोकसंवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती."S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली इराणच्या राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2019
संयुक्त राष्ट्राच्या आम सभेच्या 74 व्या सत्राच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती डॉ. हसन रोहानी यांची न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत चर्चा केली तसेच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींबाबत विचार व्यक्त केले.
भारत आणि इराण दरम्यान जुने सांस्कृतिक संबंध असल्याचे नमूद करत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीचा सकारात्मक आढावा घेतला. चाबहार बंदराच्या परिचालनाचा खास उल्लेख त्यांनी केला. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई प्रांताचे हे महत्वाचे प्रवेशद्वार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आखाती भागात शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य राखण्यासाठी मुत्सद्देगिरी, चर्चा आणि विश्वास निर्मितीला प्राधान्य देण्याला भारताचा पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
2020 मध्ये राजनैतिक संबंधांचे 70वे वर्ष साजरे करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 46
पंतप्रधान कार्यालय
ईशान्य प्रदेश ही महान लोक आणि सुंदर ठिकाणे असलेली भूमी आहे : पंतप्रधान
विकासाच्या वाढलेल्या गतीमुळे ईशान्येकडील लोकांना अनेकविध फायदे मिळत आहेत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
एका नागरिकांनी केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ईशान्य ही महान लोकांची आणि सुंदर प्रदेश असलेली भूमी आहे. विकासाच्या वाढलेल्या गतीमुळे येथील लोकांना अनेकविध लाभ मिळत आहेत.
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ लिमिटेडच्या पुनरुज्जीवनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
77. 45 कोटी रुपयांचे  पुनरुज्जीवन पॅकेज
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ लिमिटेडच्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपये  नवनिर्माण पॅकेज मंजूर केले आहे. ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आहे.
फायदे:
हे पुनरुज्जीवन पॅकेज चांगल्या कृषी सुविधा पुरवणे , शेतकऱ्यांना समूहात प्रशिक्षण देणे, सेंद्रीय बियाणे आणि खत पुरवणे, जागतिक बाजारपेठेत ईशान्येकडच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून चालना देण्यासाठी कापणीनंतरच्या सुविधा, जीआय  नोंदणी इत्यादी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महामंडळाला मदत करेल.
महामंडळाचा महसूल वाढेल आणि स्वेच्छा निवृत्ती व इतर खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक भार कमी होईल आणि महामंडळ शाश्वत प्रकारे नफा मिळवू शकेल. भारत सरकारच्या कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल.
रोजगार निर्मितीची क्षमता:
महामंडळाच्या नवनिर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. 33,000 व्यक्तींसाठी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
लक्ष्य:
एफपीओ आणि इतर उत्पादकांना प्रोत्साहन. याशिवाय, बांबू लागवड आणि मधमाशी पालनावर लक्ष केंद्रित करणे, भारत सरकारच्या पंतप्रधान किसान संपदा योजना आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेखाली कृषी पायभूत सुविधा निधी, कृषी उडान आणि किसान रेल्वे यांसारख्या इतर योजनांचा लाभ घेऊन ई कॉमर्सच्या माध्यमातून विक्री करता येऊ शकेल. उच्च मूल्य सेंद्रिय पिकांशी संबधित शेतकरी आणि उद्योजक यांच्यात दुवा, "NE Fresh" आणि "ONE"  यासारख्या स्वतःच्या ब्रैंड अंतर्गत फ्रँचायझी संकल्पनेखाली तसेच नाफेड, ट्रायफेड इत्यादींद्वारे किरकोळ दुकाने सुरू करणे देखील सुरू करण्याचे नियोजन आहे.S.Patil/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गांच्या माध्यमातून मौद्रीकरण
चालू आर्थिक वर्षात, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने  इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट  मोड अंतर्गत .7350 कोटी रुपये सवलती मूल्य आणि 495 कोटी रुपये भांडवली खर्चासह 390 किमीचे मुद्रीकरण केले आहे. टोल ऑपरेट ट्रान्सफर  मोडद्वारे 3 टप्प्यात 450 किमीच्या अतिरिक्त लांबीसाठी देखील बोली लावण्यात आली.
मात्र, शासन निर्णयानुसार आरक्षित मूल्य जाहीर करता येत नाही.
तसेच, सुमारे 4,912 किमी लांबीचे 86 पट्टे निवडण्यात आले आहेत. प्रकल्प व्यवहार्यता आणि बोलीच्या वेळी प्रचलित असलेले बाजार मूल्याच्या आधारे सरकारी नियमांनुसार प्राधान्यक्रम, मुद्रीकरणाची पद्धत, अपेक्षित आगाऊ प्राप्त रक्कम आणि भांडवली खर्च निर्धारित केले जातील.
याशिवाय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने  ने आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 दरम्यान मुद्रीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्गाचे खालील पट्टे निवडले आहेत. :
|
|
Financial Year
|
|
Length 
|
|
2022-23
|
|
5,500
|
|
2023-24
|
|
7,300
|
|
2024-25
|
|
8,900
राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार वापरकर्ता शुल्क आकारले जाते. व्यापार हक्क धारक केवळ शुल्क अधिसूचनेनुसार शुल्क वसूल करतात.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2020 चा दुसरा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला असून संबंधितांकडून मागवण्यात आल्या सूचना
संरक्षण खरेदी प्रक्रिया  2020 चा दुसरा मसुदा, ज्याला ‘संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया 2020’ असे शीर्षक देण्यात आले असून हा मसुदा संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात आला असून जनतेकडून आणि संबंधितांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
.
डीपीपी 2020 चा पहिला मसुदा वेब होस्ट करण्यात आला होता आणि सूचना/ शिफारसी17 एप्रिल 2020 पर्यंत मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर यासाठी 8 मे 2020 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती. तेव्हापासुन विविध संबंधित, सेवा, उद्योग जगताकडून प्राप्त झालेल्या सूचना 10,000 पेक्षा जास्त पानांच्या आहेत.
विविध एजन्सी कडून मिळालेल्या या सूचनांचे विश्लेषण केल्यानंतर संबंधीतांशी वैयक्तिक आणि वेब कॉन्फरन्स द्वारेही विशिष्ट संवाद साधण्यात आला ज्यायोगे त्यांच्या चिंतांची दखल घेणे शक्य होईल.
सुधारित दुसऱ्या मसुद्याला आढावा समितीने अंतिम रूप दिले असून आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून जाहीर केलेल्या संरक्षण सुधारणाविषयक तत्व लक्षात घेऊनच अंतिम रूप दिले आहे.
पुन्हा एकदा सुधारित मसुद्यावर विशिष्ठ सूचना 10 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
सिकंदराबाद इथे 80 वा ईएमई कॉर्प्स दिवस साजरा
सिकंदराबाद, 16 ऑक्टोबर 2022
कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल इंजिनियर्स  अर्थात लष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि मेकॅनिकल अभियंता पथकानं सिकंदराबाद इथं काल 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी आपला 80 वा कॉर्प्स दिवस साजरा केला. या दिवसानिमित्त हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ, कमांडंट, एम सी ई एम ई आणि कर्नल कमांडंट,कॉर्प्स ऑफ ईएमईचे, लेफ्टनंट जनरल जे. एस. सिदना, यांनी सिकंदराबाद इथल्या ईएमई युद्ध स्मारकात पुष्पचक्र अर्पण करुन, राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शूरवीरांना आदरांजली वाहिली. या कार्यक्रमाला, सेवेत असलेले आणि सेवानिवृत्त अधिकारी, जेसीओ आणि ईएमईचे इतर अधिकारी, त्यांच्या कुटुंबियांसह उपस्थित होते. हुतात्म्यांचं शौर्य राष्ट्राच्या स्मरणात चिरंतन कोरलं जाईल, तसच त्यांचं धैर्य आणि शौर्य भविष्यातील पिढ्यांना राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासाठी काहीही झालं तरी प्रेरणा देत राहील, या प्रत्येक सैनिकानं आपल्या हुतात्मा बांधवांना दिलेल्या वचनाचं, हा सोहळा स्मरण करतो.
या समारंभानंतर विशेष सैनिक संमेलन झालं. या संमेलनात, लेफ्टनंट जनरल जे.एस. सिदना यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना, आपलं सर्वोत्तम योगदान देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याचं आणि ‘कर्म ही धर्म’  हे कॉर्प्सच्ं ब्रीदवाक्य शब्दशः जगण्याचं आवाहन केलं. गेल्या आठ दशकांमध्ये, EME च्या कॉर्प्सनी, भारतीय सैन्याच्या शस्त्रास्त्र आणि इतर उपकरणांच्या संपूर्ण ताफ्याची देखभाल, तंत्रज्ञान आत्मसात करणं, आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत लष्करी साधनसामुग्रीचं स्वदेशीकरण , क्रीडा आणि साहस किंवा अशा इतर कोणत्याही क्षेत्रात, म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.
कॉर्प्स डे दरवर्षी, ईएमईच्या कॉर्प्सचा म्हणजेच लष्करी अभियंत्यांच्या गौरवशाली इतिहास आणि पराक्रमाला उजाळा देण्यासाठी साजरा केला जातो आणि त्यातून सध्याच्या पिढीला प्रेरणा मिळते. MCEME मधील अशा सोहळ्यांमधून, सर्व श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांमधला फक्त जोम, उत्साह आणि बंधुभावच दिसत नाही, तर कॉर्प्सना वैभवाच्या नवीन शिखरांवर आणि सर्वोत्कृष्टतेच्या उच्च शिखरांवर नेण्याचा ‘ईगल्स’ समूहाचा दृढसंकल्प देखील प्रतिबिंबित होतो.
R.Aghor/A.Save/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उडाण 4.1 अंतर्गत आणखी हवाई मार्गांचे नियोजन
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, हवाई वाहतूक मंत्रालय उडाण 4.1 अंतर्गत 392 मार्गांसाठी बोली प्रक्रिया सुरु करणार आहे. आतापर्यंत उडाण योजनेअंतर्गत 325 हवाई मार्ग आणि 56 विमानतळं यात 5 हेलिपोर्टस आणि 2 वॉटर एअरोड्रम्स सुरु करण्यात आले आहेत.
उडाण 4.1 अंतर्गत लहान विमानतळांची विशेष हेलिकॉप्टर आणि सीप्लेनशी जोडणी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच, याव्यतिरिक्त सागरमाला अंतर्गत नवीन मार्ग प्रस्तावित आहेत.
ऊर्जा मंत्रालय
2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी तपशीलवार उद्दिष्टांसह एनटीपीसीचा ऊर्जा मंत्रालयाशी सामंजस्य करार
सर्वोत्कृष्ट मानांकनाखाली 340 अब्ज यूनिट विद्युत निर्मितीचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2020
2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी तपशीलवार उद्दिष्ट ठेवत एनटीपीसीने 29-9-2020 ला केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
2020-21 साठी सर्वोत्कृष्ट श्रेणीअंतर्गत मुख्य उद्दिष्टांमध्ये 340 अब्ज यूनिट  विद्युत निर्मिती, 15 एमएमटी कोळसा उत्पादन, 21, 000 कोटी रुपये भांडवली खर्च आणि कार्य कामकाजातून 98000 कोटी महसूल उद्दिष्टाचा समावेश आहे. इतर वित्तीय मापदंडाचाही या सामंजस्य करारात समावेश आहे.
U.Ujgare/N.Chitale/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75