ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील 3,479 रिक्त पदे भरण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने अर्ज मागविले
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने स्वतःच्या अखत्यारीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून देशातील 17 राज्यांमध्ये असलेल्या ईआरएमएस अर्थात एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील शिक्षकांची 3,479 रिक्त पदे भरण्याकरिता अर्ज मागविले आहेत. अर्ज प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिल पासून सुरु होईल.या भर्तीमुळे एकलव्य निवासी शाळांमध्ये उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ कार्यान्वित होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून या शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा होईल. प्राचार्य, उप-प्राचार्य, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले शिक्षक आणि प्रशिक्षित पदवीधारक शिक्षक या पदांसाठी ही भर्ती होणार असून केंद्रीकृत संगणकाधारित चाचणी आणि त्यानंतर होणाऱ्या मुलाखती  यांमधील पात्रतेनुसार या नेमणुका होणार आहेत. राज्य-विशिष्ट रिक्त पदांच्या संख्येनुसार देशातील 17 राज्यांमध्ये होणाऱ्या भर्तीचे तपशील खालील तक्त्यात दिले आहेत.
|
|
SL No.
|
|
State/UT
|
|
Principal
|
|
Vice Principal
|
|
Post Graduate Teacher
|
|
Trained Graduate Teacher
|
|
Total Vacant Position
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
14
|
|
6
|
|
0
|
|
97
|
|
117
|
|
2
|
|
Chhattisgarh
|
|
37
|
|
19
|
|
135
|
|
323
|
|
514
|
|
3
|
|
Gujarat
|
|
17
|
|
2
|
|
24
|
|
118
|
|
161
|
|
4
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1
|
|
0
|
|
6
|
|
1
|
|
8
|
|
5
|
|
Jharkhand
|
|
8
|
|
8
|
|
132
|
|
60
|
|
208
|
|
6
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
2
|
|
0
|
|
0
|
|
12
|
|
14
|
|
7
|
|
Madhya Pradesh
|
|
32
|
|
32
|
|
625
|
|
590
|
|
1279
|
|
8
|
|
Maharashtra
|
|
16
|
|
8
|
|
28
|
|
164
|
|
216
|
|
9
|
|
Manipur
|
|
0
|
|
2
|
|
8
|
|
30
|
|
40
|
|
10
|
|
Mizoram
|
|
0
|
|
3
|
|
2
|
|
5
|
|
10
|
|
11
|
|
Odisha
|
|
15
|
|
11
|
|
12
|
|
106
|
|
144
|
|
12
|
|
Rajasthan
|
|
16
|
|
11
|
|
102
|
|
187
|
|
316
|
|
13
|
|
Sikkim
|
|
2
|
|
2
|
|
17
|
|
23
|
|
44
|
|
14
|
|
Telangana
|
|
11
|
|
6
|
|
77
|
|
168
|
|
262
|
|
15
|
|
Tripura
|
|
1
|
|
3
|
|
36
|
|
18
|
|
58
|
|
16
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2
|
|
2
|
|
37
|
|
38
|
|
79
|
|
17
|
|
Uttarakhand
|
|
1
|
|
1
|
|
3
|
|
4
|
|
9
|
|
Total
|
|
175
|
|
116
|
|
1244
|
|
1944
|
|
3479
नियमित आणि तात्कालिक किंवा कंत्राटी तत्वावर सध्या भरण्यात आलेल्या पदांखेरीज इतर पदांची मोजणी करून सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच या वर्षी सुरु होणाऱ्या एकलव्य शाळांमधील निश्चित रिक्त पदे भरण्यासाठी शिक्षकांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांसोबत संयुक्तपणे ही भर्ती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. सध्या तात्कालिक किंवा कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक वर्गाबाबत विविध संबंधितांशी सल्लामसलत करून पुढील कार्यपद्धती ठरविण्यात येईल.
अर्ज भरण्यासाठीचे पोर्टल 1 एप्रिल 2021 ते 30 एप्रिल 2021 या कालावधीत खुले असेल. या पदांसाठीची परीक्षा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल असा निर्णय सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यात आला आहे. या पोर्टलची अधिक माहिती आणि अंतिम तारखांसाठी कृपया पुढील संकेतस्थळाला भेट द्या: https://nta.ac.in and https://tribal.nic.in
M.Chopade/S.Chitnis/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 183 कोटी 82 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 14,704
सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण सध्या 0.03% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 98.75%
गेल्या 24 तासांत 1,876 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 4,24,87,410 झाली आहे
गेल्या 24 तासांत 1,233 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर 
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीसाठी एकूण 78 कोटी 85 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत 6,24,022 चाचण्या करण्यात आल्या
संरक्षण मंत्रालय
ब्राझीलच्या नौदल शिष्टमंडळाने भारतीय नौदलाच्या पश्चिम विभागाला दिली भेट
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022
ब्राझीलच्या नौदल शिष्टमंडळाने व्हाइस ॲडमिरल लिबरल एनियो झानेलट्टो, औद्योगिक उत्पादन आणि अभियांत्रिकी संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली नौदलाचे पश्चिम विभाग प्रमुख, ध्वजाधिकारी, ॲडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांची 11 जुलै 22 रोजी भेट घेतली.
उभय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समान हिताच्या विविध मुद्यांवर यावेळी चर्चा केली. संरक्षण आणि पाणबुडी तंत्रज्ञान, मेक इन इंडिया, नौदलांमधील व्यावसायिक सहकार्यासाठी पुढाकार आणि सर्व समान विचारसरणीच्या नौदल/राष्ट्रांसोबत सामायिक सागरी हितसंबंधांसाठी भारतीय नौदलाचा दृष्टिकोन आदी मुद्यांचा यात समावेश होता.
ब्राझीलच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांच्या भेटीदरम्यान, भारतीय नौदलाच्या समकक्षांसोबत पाणबुडी देखभाल केंद्रित विस्तृत चर्चा केली. शिष्टमंडळाने या दौऱ्यात माझगाव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि भारतीय नौदलाच्या कलवरी  श्रेणीच्या पाणबुडीलाही भेट दिली.
ब्राझिलच्या नौदलाकडेही 4 स्कॉर्पिन श्रेणीच्या पाणबुड्या आहेत आणि डिझेल-इलेक्ट्रिक अटॅक पाणबुड्यांच्या देखभालीसाठी सहकार्य पर्यायाच्या ते शोधात आहेत.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज अहमदाबादमध्ये आयोजित गुजरात राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या 70व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला नवी दिल्ली येथून दुरदृष्य प्रणालीद्वारे केले संबोधित
नवी दिल्ली, 28 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे नागरिकांना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळत आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथून दुरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून अहमदाबादमध्ये आयोजित गुजरात राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक लि.च्या 70 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित केले.
यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की, आज भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे आणि 25 वर्षांनंतर स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार से समृद्धी  हा संकल्प राष्ट्रापुढे ठेवला आहे. मोदी यांनी देशाच्या समृद्धी आणि आर्थिक उन्नतीत योगदान देण्याची जबाबदारी सहकार क्षेत्रावर सोपवली आहे.
गुजरात राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक लिमिटेडला खेती बँक असे म्हटले जाते , 1951 मध्ये तिची स्थापना झाली आणि तिच्या स्थापनेलाही ऐतिहासिक महत्त्व आहे असे अमित शहा म्हणाले.
अमित शहा म्हणाले की, केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बँकिंग क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत, 45 कोटी नवीन बँक खाती उघडण्यात आली, 32 कोटी रुपे डेबिट कार्ड देण्यात आले आहेत, तर डिजिटल व्यवहारांनी एक ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. 2017-18 मधील डिजिटल व्यवहारांच्या तुलनेत 50 पटीने वाढ झाली आहे.
थेट लाभ हस्तांतरणच्या माध्यमातून 52 मंत्रालयांच्या सुमारे 300 योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना थेट पाठवण्यात आले आहेत. या सर्व योजनांमध्ये लवकरच सहकारी संस्थांचा प्रवेश होणार असून त्यामुळे नागरिकांबरोबर कनेक्टीव्हिटी वाढेल असे त्यांनी सांगितले. कृषी बँकांना तोट्यातून बाहेर काढून नफ्यात आणण्यासाठी ज्या प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत, त्याच पद्धतीने समृद्धीचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकजण एकत्रितपणे काम करेल असे ते म्हणाले.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केरळ स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळ स्थापना दिनानिमित्त केरळमधील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"केरळ पिरावी दिनाच्या केरळमधील विस्मयकारक लोकांना हार्दिक शुभेच्छा, ज्यांनी भारताच्या विकासासाठी त्यांचे अमीट योगदान दिले आहे. केरळमधील नैसर्गिक सौंदर्यामुळे ते विविध लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक बनले असून, जगाभरातील सर्व लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेत आहे. मी केरळच्या सततच्या प्रगतीसाठी प्रार्थना करतो," असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
Kerala Piravi day wishes to the wonderful people of Kerala, who have always made indelible contributions to India’s growth. Kerala’s natural beauty has made it among the most popular destinations, drawing people from all over the world. Praying for Kerala’s continuous progress.
— Narendra Modi  November 1, 2020
R.Tidke/S.Patgoankar/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
गुजरातमधील, कच्छ येथील धोर्डो येथे दिनांक 21 ते 23 जानेवारी 2021 दरम्यान होणार 'चिंतन बैठक'
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री  मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरातमधील कच्छ येथील धोर्डो येथे तीन दिवसीय बंदर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला चिंतन बैठक असे नाव देण्यात आले आहे.
दिनांक 21 ते 23 जानेवारी 2021या कालावधीत होणाऱ्या या बैठकीला भारतातील सर्व प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष आणि मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील आणि विस्तृत विचारमंथन परीषदेत मेरीटाईम व्हिजन 2030 याच्या कृती आराखड्याला अंतिम रुप देण्यात येईल.
या चिंतन बैठकीत शहरातील वाहतुकीचे नवे आयाम शोधण्यासाठी विविध सत्रे, एसएआरओडी बंदरांसाठी प्रभावी अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय लवादांशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश आहे. सर्व प्रमुख बंदरांद्वारे सॅटेलाईट बंदरांच्या विकासासाठी भविष्यकालीन कृती आराखडा यावर विशेष भर दिला जाईल.
केंद्रीय बंदरे,नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले, की ही चिंतन बैठक आयोजित करण्याचा मूलभूत उद्देश आपल्या प्रमुख बंदरांची कार्यक्षमता आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी निरनिराळ्या संकल्पना विकसित करुन जागतिक दर्जाच्या उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी या चिंतन बैठकीतील विचारमंथनातून पुढे आलेल्या संकल्पना मेरीटाईम-2030 व्हिजनमधे जोडल्या जातील, असेही मांडवीय यांनी सांगितलेS.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
आदिवासी विकास मंत्रालय
17 नव्या गौण वनोपजांसाठी किमान आधारभूत किंमत सरकारकडून जाहीर; 23 गौण वनोपजांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत सुधारणा
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2018
23 गौण वनोपजांसाठी  सरकारने किमान आधारभूत किंमतीत सुधारणा केली आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये योजना सुरु झाल्यापासून समाविष्ट करण्यात आलेल्या गौण वनोपजांचा यात समावेश आहे. याखेरीज 17 नव्या गौण वनोपजांसाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे.
याबाबत आदिवासी विकास मंत्रालयाने अधिसूचना जाहीर केली असून हे बदल राज्य मुख्य संस्थांना आणि राज्य अंमलबजावणी संस्थांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
संरक्षण मंत्रालय
Y – 3024 अर्थात ‘विंध्यगिरी’चे 17 ऑगस्ट 2023 रोजी राष्ट्रार्पण
प्रोजेक्ट 17 A अंतर्गत सहाव्या युद्धनौकेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार राष्ट्रार्पण
भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका संरचना विभागाकडून प्रकल्प 17 A जहाजांची देशांतर्गत बांधणी
प्रोजेक्ट 17 A जहाजांच्या बांधणीसाठी आवश्यक उपकरणे व यंत्रणांचा 75% पुरवठा स्वदेशी कंपन्यांकडून
प्रोजेक्ट 17 A अंतर्गत विकसित केलेल्या ‘विंध्यगिरी’ या युद्धनौकेचे राष्ट्रार्पण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते कोलकाता इथे ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीअर्स लिमिटेड’मध्ये 17 ऑगस्ट 2023 रोजी केले जाणार आहे.
कर्नाटकातील डोंगररांगेचे नाव दिलेली ‘विंध्यगिरी’ ही प्रोजेक्ट 17 A अंतर्गत निर्माण केलेली सहावी युद्धनौका आहे. प्रोजेक्ट 17 A युद्धनौका वर्गातील ‘शिवालिक’ प्रकारच्या पाठोपाठ निर्माण करण्यात आलेल्या या युद्धनौका असून त्यामध्ये शत्रूपासून लपून राहण्याची सुधारित प्रणाली, अद्ययावत शस्त्रास्त्रे, सेन्सर्स आणि प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन यंत्रणा आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित युद्धनौका विंध्यगिरी ही तिच्या पूर्ववती ‘लिएंडर’ वर्गीय एएसडब्ल्यू युद्धनौका आयएनएस विंध्यगिरीच्या सेवेचा सन्मान वाढवणारी नौका ठरेल. जुन्या विंध्यगिरीने 8 जुलै 1981 ते 11 जून 2012 या जवळपास 31 वर्षांच्या सेवेत अनेक वेळा आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना केला आणि बहुराष्ट्रीय मोहिमांमध्ये सहभाग नोंदवला. नवी विंध्यगिरी ही सरंक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी क्षमताबांधणीचे भविष्य दर्शवतानाच भारतीय नौदलाच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक म्हणून समोर येत आहे.
प्रकल्प 17 A अंतर्गत ‘एम/एस एमडीएल’ चार तर ‘एम/एस जीआरएसई’ तीन जहाजांची बांधणी करत आहे. प्रकल्पांतर्गत पहिली पाच जहाजे एमडीएल व जीआरएसईने 2019 ते 2022 या काळात पुरवली आहेत.
प्रकल्प 17 A जहाजे ही भारतीय नौदलाच्या ‘वॉरशिप डिझाईन ब्युरो’ अर्थात ‘युद्धनौका संरचना विभागा’च्या संकल्पनेतून विकसित केली जात आहेत. देशाची आत्मनिर्भरतेप्रती असलेली कटिबद्धता लक्षात घेत या प्रकल्पांतर्गत जहाजबांधणीसाठी आवश्यक उपकरणे व यंत्रणांच्या एकूण मागणीपैकी 75% मागणीचा पुरवठा देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून होत आहे. आत्मनिर्भर नौदल घडवण्याकडे देश करत असलेल्या वाटचालीचा हा उत्तम दाखला आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड - 19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 171 कोटी 35 लाखाहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 12 कोटी 14 लाखाहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,71,35,61,420
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,14,64,136
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 171 कोटी 35 लाखहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 14 लाखाहून अधिक  मात्रा आगामी काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
सांस्कृतिक मंत्रालय
ग्वाल्हेरच्या राजमाता विजया राजे सिंदीया यांची जन्मशताब्दी सरकार साजरी करणार
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2018
ग्वाल्हेरच्या राजमाता विजयाराजे सिंदिया यांची जन्मशताब्दी येत्या 11 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर 2019 या काळात साजरी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालची 12 सदस्यीय राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती, वर्षभर सुरु राहणाऱ्या या शताब्दी कार्यक्रमाची आखणी करणार आहे.विजया राजे यांच्या गौरवार्थ 100 रुपयाचे नाणे आणि टपाल तिकीट काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. चर्चासत्रं, व्याख्यानं तसेच महिला सबलीकरणासाठीचे कार्यक्रम या वर्षभरात आखण्यात येणार आहेत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज भुवनेश्वर इथल्या बैठकीत ओडिशातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि नक्षलवादाच्या समस्येचा घेतला आढावा
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज भुवनेश्वरमध्ये ओडिशातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि नक्षलवादाच्या समस्येसंदर्भात आढावा घेतला. या बैठकीला ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी गृहमंत्र्यांनी आपत्ती निवारणात, आपत्ती प्रतिसादासारख्या उचलेल्या उपाययोजनाबद्दल ओडिशा सरकारचे स्वागत केले, ओडिशा राज्याला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्याच्या प्रयत्नांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिले.
नक्षलवादाच्या प्रश्नावरही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून नक्षल प्रभावित भागातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी डाव्या कट्टरपंथी चळवळींचा  उपद्रव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या पूर्ण पाठिंबा देईल, असे आश्वासन दिले. नक्षल प्रभावित भागात रस्ते आणि दळणवळणाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी, विशेषत: सर्व गावांना इंटरनेटने जोडण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचेही आश्वासनही शाह यांनी दिले.
दळणवळण, शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव यासह नक्षल विचारसरणीच्या वाढीस हातभार लावणाऱ्या सर्व समस्यांकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे,असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्याने सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी दुकानांची स्थापना करावी, रस्ते बांधणी तसेच नक्षल प्रभावित भागात विजेची तरतूद करण्यासाठी निधी राखून ठेवण्याचा विचार करावा असा सल्लाही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 9.28 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून,केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
9,28,42,915
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53 कोटी  पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
9.28 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.Jaydevi PS/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
2020 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी पायाभूत विकास
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2019
टोकिओ येथे 2020 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रीडापटू आणि संघांची तयारी करण्याच्या दृष्टीने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या विविध केंद्रात क्रीडा विषयक सुविधा अद्ययावत करण्यात येत आहेत त्याचबरोबर वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांसाठी विविध राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबीरं आयोजित करण्यात येत आहेत. प्रशिक्षण सुविधा, साधने आणि उपकरणे, आहारासंदर्भात मार्गदर्शनही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी खेळाडूंना सज्ज करण्यासाठी एनएसएफ, टीओपीएस या योजनांद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या गुणवान खेळाडूंना परदेशात प्रशिक्षण घेता यावे, त्यांना परदेशातल्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
देशात खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने भारतीय क्रीडा प्राधिकरण 8 ते 25 वयोगटातल्या क्रीडापटूंसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना राबवत आहे.
सध्या देशातल्या भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या केंद्रांमध्ये 27 क्रीडा प्रकारांमध्ये 14,236 गुणवान क्रीडापटूंना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यामध्ये 4269 मुलींचा समावेश आहे. महिला खेळाडूंसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक अशा तीन प्रशिक्षण केंद्रात केवळ महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री  किरेन रिजीजू यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी द्वीपसमूहांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 30 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज द्वीपसमूहांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
केंद्र सरकारने 1 जून 2017 रोजी द्वीपसमूह विकास संस्थेची स्थापना केली होती. सर्वांगीण विकासासाठी 26 द्वीपसमूहांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
नीती आयोगाने प्रमुख पायाभूत विकास प्रकल्प, डिजिटल जोडणी, हरित ऊर्जा, पाण्यातील क्षार वेगळे करण्याचा प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन आणि पर्यटन आधारित प्रकल्पांसह सर्वांगीण विकासाच्या विविध घटकांवर सादरीकरण केले.
अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी पर्यटन विकासासाठी निवडण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक पर्यटन केंद्री परिसंस्था विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी द्वीपसमूहांना ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करायचे आवाहन केले. हे प्रयत्न सौर ऊर्जेवरही आधारित असू शकतात.
अंदमान आणि निकोबार बेटांना भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांसाठी मर्यादित क्षेत्र परवान्याची अट शिथिल करण्याबाबत गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचीही पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. आग्नेय आशियाबरोबर या द्वीपसमूहांचा संपर्क वाढवण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
लक्षद्वीपमधील विकास कामांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांना टुना फिशिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच ‘लक्षद्वीप टुना’ ब्रॅण्ड विकसित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
अंदमान आणि निकोबार बेट तसेच लक्षद्वीपमधील महत्त्वपूर्ण पायाभूत विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शेवाळ शेतीची शक्यता तसेच अन्य उपक्रम पडताळून पाहण्याची सूचना केली, जी कृषी क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत ठरू शकेल.
या बैठकीला गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे आणि लक्षद्वीपचे नायब राज्यपाल, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 112
राष्ट्रपती कार्यालय
आशिया प्रशांत मानवाधिकार मंचाच्या वार्षिक साधारण सभा आणि द्वैवार्षिक परिषदेचे भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
संहिताबद्ध कायद्यापेक्षा मानवाधिकारांचे सर्वार्थाने पालन करण्याची आंतरराष्ट्रीय समुदायावर नैतिक जबाबदारी – राष्ट्रपती मुर्मु
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
आशिया प्रशांत मानवाधिकार मंचाच्या वार्षिक साधारण सभा आणि द्वैवार्षिक परिषदेचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली इथे उद्घाटन झाले.
मानवाधिकार वेगळे करून त्यांकडे पाहू नका, मानवी कृत्यांमुळे ऱ्हास झालेल्या निसर्गाकडेही सारखेच लक्ष द्या, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी उद्घाटन प्रसंगी बोलताना केले. विश्वाचा प्रत्येक कण देवत्वाची अभिव्यक्ती आहे, असे भारतीय संस्कृतीत मानले जाते. निसर्गाप्रती आपले प्रेम वेळीच पुन्हा जागृत करून खूप उशीर होण्यापूर्वीच त्याचे संवर्धन करायला हवे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
मनुष्य हा जसा चांगला निर्माता आहे तसाच विनाशकही आहे. वैज्ञानिक अभ्यासानुसार पृथ्वीवरील प्रजातींच्या अस्तंगत होण्याच्या सहाव्या खेपेला सुरुवात झाली असून माणसाने चालवलेल्या विनाशात त्याचे मूळ आहे. हा विनाश वेळीच रोखला नाही तर मानवजातीसह पृथ्वीवरील इतर सजीवसृष्टीही नष्ट होईल. तेव्हा, संहिताबद्ध कायद्यापेक्षा मानवाधिकारांचे सर्वार्थाने पालन करण्याची नैतिक जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायाची आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
या परिषदेत एक सत्र पूर्णपणे पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या विषयाला समर्पित करण्यात आले आहे, याबाबत राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. मानवी समाज आणि पृथ्वीच्या भल्यासाठी सर्वसमावेशी घोषणापत्र या परिषदेत तयार होईल, असा आपल्याला विश्वास असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासून आपल्या संविधानाने प्रौढांना मताधिकार दिला आहे, लिंगभेद दूर करण्याबाबत, सन्मानाने जगण्यासाठी विविध प्रकारे मूक क्रांतीत आपल्याला भागीदार होता आले आहे. महिलांसाठी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये किमान 33 टक्के आरक्षण आपल्या व्यवस्थेत आहे आणि आता अशाच प्रकारचा राज्य विधीमंडळे आणि देशाच्या संसदेत आरक्षणाचा प्रस्ताव आकारास येत आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. लिंगभेदापासून न्याय मिळवण्याच्या आपल्या या काळात हा क्रांतिकारक बदल ठरेल, असे त्या म्हणाल्या.
जगातील इतर भागांमध्ये असलेल्या मानवाधिकाराबाबतच्या उत्तमोत्तम पद्धतींकडून धडे घेण्यासाठी भारत सिद्ध झाला आहे. मानवाधिकार संस्था व जगभरातील सर्व भागीदारांसह चर्चा घडवून आणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवाधिकारांबाबत सहमती मिळवण्यात आशिया प्रशांत प्रादेशिक मंचाला महत्वाची भूमिका बजावता येईल, या मुद्द्यावर राष्ट्रपतींनी भर दिला.
राष्ट्रपतींच्या भाषणाची लिंकS.Tupe/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
राष्ट्रपती कार्यालय
राज्यपालांची 50वी परिषद राष्ट्रपती भवनात संपन्न
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2019
राज्यपालाची 50वी परिषद आज राष्ट्रपती भवनात संपन्न झाली. या दोन दिवसांच्या परिषदेत आदिवासी कल्याण आणि जल, कृषी, उच्च शिक्षण आणि सौकर्याचे जीवन या विषयांवर भर देण्यात आला. या विषयांवर राज्यपालांच्या पाच गटांनी विचार विनिमय करुन तयार केलेले अहवाल आज सादर करण्यात आले. आदिवासी विषयांवरील धोरणे ठरवताना स्थानिक स्थिती लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे मत परिषदेत मांडले गेले.
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी त्यांच्या समारोपाच्या भाषणात राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांनी या परिषदेत केलेला विचार विनिमय फलदायी ठरल्याचे सांगितले. वेगवेगळे विभाग आणि नीती आयोगाने या परिषदेत भाग घेतल्यामुळे कार्यवाहीला योग्य असे निर्णय घेता येऊ शकले, असेही ते म्हणाले.
वासाहतिक काळात गवर्नर हे सामान्य नागरिकांना थारा देत नसत. ही चुकीची पद्धत थांबवून राज्यपालांनी स्वत: जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, सामान्य माणसापासून राजभवन दूरच असते हा समज नाहीसा करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असेही राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले.
या दोन दिवसीय परिषदेला उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनीही संबोधले.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 82