अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून जीएसटी परिषदेची 48 वी बैठक
जीएसटी परिषदेची 132व्या कलमांतर्गत काही विशिष्ट गुन्हे गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळण्याची, शिक्षेसाठी शिक्षापात्र रकमेची मर्यादा वाढवण्याची आणि जीएसटीमधील कंपाऊंडिंग रक्कम कमी करण्याची शिफारस
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 48 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांचे अर्थमंत्री आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
जीएसटी कराच्या दरात बदल करण्यासंदर्भात, व्यापारासाठी सुविधा पुरवण्याबाबत आणि जीएसटीमधील अनुपालन सुविहित करण्याबाबत जीएसटी परिषदेने खालील शिफारशी केल्या आहेतः
Tax rates:
|
|
Sr. No.
|
|
Description
|
|
From
|
|
To
|
|
Goods
|
|
1.
|
|
Husk of pulses including chilka and concentrates including chuni/churi, khanda
|
|
5%
|
|
Nil
|
|
2.
|
|
Ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit 
|
|
18%
|
|
5%
2. यामध्ये असे देखील ठरवण्यात आले की मेंथा आर्वेन्सिसचा पुरवठा मेंथा ऑईलप्रमाणेच परतीच्या आकारणी प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट करण्यात यावा.
3. याबाबत असे स्पष्टीकरणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला की:
- रब या घटकाला 18% जीएसटी लागू होणाऱ्या सीटीएच 1702 अंतर्गत वर्गीकृत करण्यात यावे.
- एक्स्ट्रूजन प्रक्रियेचा वापर करून उत्पादित केलेल्या तळण्याच्या पदार्थांना विशेषत्वाने CTH 19059030 आणावे आणि 18%.दराने जीएसटी लागू करावा.
- सर्व चारही स्थितींची पूर्तता करणाऱ्या म्हणजे एसयूव्ही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या,1500 सीसी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या, 4000 मिमी पेक्षा जास्त लांबीच्या आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 1700 मिमी किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या वाहनांना 22%चा सर्वाधिक अधिभार लागू असेल.
- अधिसूचना क्रमांक 1/2017-CTR अंतर्गत परिशिष्ट I खाली कमी दराच्या श्रेणीत असलेल्या पेट्रोलियम कामासाठी आयात केलेल्या मालावर सर्वात कमी 5% आणि जर सामान्य दर 12% पेक्षा जास्त असेल तर 12% दर लागू असेल.
4. दिलासा देण्याचा एक उपाय म्हणून जीएसटी परिषदेने छिल्कासहित डाळीची टरफले आणि चुनी/चुरी, खंडा सहित कॉन्सन्ट्रेट संदर्भात प्रामाणिक शंकांच्या आधारे परिपत्रक जारी केल्याच्या तारखेपासून हस्तक्षेप कालावधी नियमित करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.
5. निवासी जागा नोंदणीकृत व्यक्तीला त्याच्या/ तिच्या वैयक्तिक अधिकारात त्याचे/ तिचे स्वतःचे निवासस्थान म्हणून आणि त्याच्या स्वतःच्या वापरासाठी आणि त्याच्या व्यवसायासाठी वापरले जाणार नसलेले घर जीएसटी आकारणीच्या कक्षेत नाही.
6. रुपे डेबिट कार्डाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना आणि कमी मूल्याचे भीम-यूपीआय व्यवहार अनुदानाच्या स्वरुपात असल्याने ते करआकारणीच्या कक्षेत येत नाहीत.
व्यापार सुविधा निर्माण करण्याचे उपाय
1. जीएसटी अंतर्गत गुन्हेगारी व्याख्येत बदल : परिषदेने केलेल्या पुढील शिफारशीनुसार-
- जीएसटी अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी चुकवलेल्या कराची रक्कम, वस्तू किंवा सेवांचा किंवा दोहोंचा पुरवठा न करता जारी केलेल्या बनावट पावत्याचे गुन्हे वगळता इतर प्रकरणात किमान एक कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपये करण्यात यावी.
- सध्याची कराच्या 50% ते 150% या श्रेणीतील कंपाउंडिंग रक्कम कमी करून ती 25% to 100% या श्रेणीत आणावी;
- सीजीएसटी कायदा 2017च्या कलम 132 उपकलम  च्या अंतर्गत जी, जे आणि के या खंडात नमूद केल्याप्रमाणे काही गुन्हे, गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळण्यात यावेत, मुख्यत्वे.-
o एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य बजावण्यात अडथळा निर्माण करणे किंवा प्रतिबंध करणे;
o ठोस पुराव्यांमध्ये जाणीवपूर्वक ढवळाढवळ करणे;
o माहिती देण्यामध्ये अपयशी ठरणे.
2. बिगरनोंदणीकृत व्यक्तींना परतावा: बिगर नोंदणीकृत व्यक्तींनी सदनिका/ घराचे बांधकाम आणि दीर्घकालीन विमा पॉलिसी यांसारख्या सेवा पुरवठ्यासाठी केलेले कंत्राट/ करार रद्द झाल्यावर आणि संबंधित पुरवठादाराने दिलेल्या क्रेडिट नोटचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांनी भरलेल्या कराच्या परताव्यासाठी दावा करण्याची कोणतीही प्रक्रिया नाही. अशा प्रकरणांमध्ये बिगर नोंदणीकृत खरेदीदारांना परताव्याचा अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रक्रिया निर्धारित करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी करण्याबरोबरच सीजीएसटी 2017 च्या नियमात सुधारणा करण्याची शिफारस परिषदेने केली आहे.
3. सूक्ष्म उद्योगांना ई-कॉमर्स सुविधा मिळवून देणे: जीएसटी परिषदेच्या 47व्या बैठकीत परिषदेने बिगर नोंदणीकृत पुरवठादारांना आणि सामुदायिक करदात्यांना विशिष्ट अटींवर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून वस्तूंचा आंतर-राज्य पुरवठा करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली होती. याच अनुषंगाने परिषदेने जीएसटी कायदा आणि नियमातील बदलांना मान्यता दिली आहे. पोर्टलवर आवश्यक असलेली कार्यवाही करण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन त्याचबरोबर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्संना तयारीसाठी पुरेसा वेळ देण्याच्या उद्देशाने परिषदेने ही योजना 1-10-2023 पासून लागू करता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे.
जीएसटी अनुपालन सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना
14. नोंदणीकृत अर्जदारांची जोखीम आधारित प्रत्यक्ष पडताळणी आणि बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर एक योजना गुजरात राज्यात सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. याच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सीजीएसटी नियम 2017च्या नियम 8 आणि नियम 9 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बनावट आणि घोटाळेबाज नोंदणीकर्त्यांना आळा घालण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
15. काही समाजविघातक घटकांकडून पॅनधारकाच्या पॅनचा त्याला कल्पना नसताना गैरवापर टाळण्यासाठी पॅनशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल ऍड्रेस मिळवणे आणि FORM GST REG-01मध्ये त्याची नोंद करणे आणि अशा पॅन लिंक्ड मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल ऍड्रेसची नोंदणी करताना ओटीपी आधारित पडताळणी करणे.
16. सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 37, 39, 44 and 52 मध्ये विवरणपत्र/निवेदन दाखल करण्याच्या विहीत मुदतीपासून कमाल तीन वर्षांपर्यंतच विवरणपत्र/ निवेदन दाखल करण्याची परवानगी देण्याची सुधारणा करण्यात येईल.
17. ईसीओंच्या माध्यमातून सीजीएसटी कायदा 2017च्या कलम 9च्या खाली केलेल्या पुरवठ्याची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी सीजीएसटी कायदा 2017च्या कलम 52 आणि कलम 9 अंतर्गत बदल करण्यात येतील
विशेष सूचनाः या परिपत्रकात जीएसटी परिषदेने प्रमुख जिन्नसांविषयी केलेल्या शिफारशींची माहिती संबंधितांना समजावी यासाठी सोप्या भाषेत देण्यात आली आहे. या शिफारशी आनुषंगिक परिपत्रके/ अधिसूचना/ कायद्यातील सुधारणा यांच्या माध्यमातून कायद्याच्या मदतीने लागू केल्या जातील.