मंत्रिमंडळ
सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्लस्टर  योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्लस्टर  योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्षेत्रामध्ये जागतिक दर्जाचा विचार करून उत्पादन करण्यासाठी पायाभूत संरचना विकसित करणे शक्य होणार आहे. या इएमसीमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्षेत्रामध्ये उद्योगवाढीला चालना मिळू शकणार आहे, तसेच नवाचार संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळेल. या क्षेत्रामध्ये वेगाने प्रगती होण्यास मदत मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मिती क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. त्याचबरोबर सरकारच्या महसुलात वाढ होईल.
सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्लस्टर  योजनेनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती क्लस्टर्स आणि संयुक्त सुविधा केंद्र यांच्यात परस्पर सहकार्याने कार्य करण्यात येणार आहे. या क्लस्टर्सची स्थापना करताना भौगोलिक क्षेत्राचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. यानुसार पायाभूत सुविधा, आवश्यक असलेल्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुविधा यांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संयुक्त सुविधा केंद्रासाठी संबंधित विभागामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मिती करणाऱ्या संस्था असतील तर त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच इएमसी, औद्योगिक वसाहती, पार्क, औद्योगिक पट्टे-कॉरिडोर यामध्ये इएसडीएम संस्थांसाठी संयुक्त सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.
आर्थिक मदतः
प्रस्तावित इएमसी 2.0 योजनेसाठी एकूण 3762.25 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये 3,725 कोटी रूपयांची मदत आणि आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये 37.25 कोटी रूपये प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय खर्च समाविष्ट आहे.
फायदेः
या योजनेमुळे इएसडीएम क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकणार आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मिती उद्योगामध्ये एक सुदृढ पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ शकणार आहे आणि या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या योजनेचे अपेक्षित परिणाम पुढील प्रमाणे होतील.
- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मिती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी संरचना आणि संगणक प्रणाली संबंधित उपकरणांची उपलब्धता होऊ शकेल.
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
- निर्मिती संस्थेव्दारे रोजगार निर्मिती होऊ शकेल.
- निर्मिती संस्थांकडून कर जमा केला जाईल त्यामुळे सरकारच्या महसुलामध्ये वाढ होईल.
पृष्ठभूमीः
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मिती क्लस्टर  योजना अधिसूचित केली आहे. यानुसार ऑक्टोबर 2017 पर्यंत अर्ज मागवण्यात आले होते. या योजनेनुसार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2022 पर्यंत काम करण्यात येणार आहे. देशातल्या 15 राज्यांमध्ये एकूण 3,565 एकर क्षेत्रामध्ये 20 नवीन इएमसी आणि 3 संयुक्त सुविधा केद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 3,898 कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये 1,577 कोटी रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्मितीसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबरोबरच निर्मिती संस्थांची सुदृढ शृंखला निर्माण करण्यासाठी या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
भारतामध्ये 2014-15 या आर्थिक वर्षात 1,90,356 कोटी रूपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्मिती करण्यात आली होती. यामध्ये वाढ होऊन 2018-19 या वर्षात 4,58,006 कोटी रूपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन झाले आहे. या काळात जवळपास 25 टक्के वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू उत्पादनात  भारताचा 1.3 टक्के हिस्सा होता. त्यामध्ये 2018 पर्यंत वाढ होऊन तो आता 3.0 टक्के झाला आहे. सध्या भारताच्या देशांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान 2.3 टक्के आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 174