सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
स्वदेशी खेळण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना; खेळण्यांच्या निर्यातीत वाढ, 2014-15 मधील 96.17 दशलक्ष डॉलरवरून 2021-2022 मध्ये 326.63 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याची निर्यात
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2022
सरकारने निकृष्ट दर्जाच्या आणि असुरक्षित खेळण्यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यासाठी तसेच देशांतर्गत खेळणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी भारतीय बाजारपेठेत खेळण्यांच्या आयातीचे प्रमाण सातत्याने कमी होत चालले आहे. भारतात खेळण्यांची  आयात 2014-15 मधील 332.55 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स वरून 2021-22 मध्ये 109.72 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स इतकी कमी झाली आहे. यात अंदाजे 67% ची घट झाली आहे. भारतातून खेळण्यांची होणारी  निर्यात 2014-15 मध्ये 96.17 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स वरून 2021-22 मध्ये 326.63 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स इतकी वाढून त्यात अंदाजे 240% ची वाढ झाली आहे.
भारत सरकारने स्वदेशी खेळण्यांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाय योजले आहेत ते प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे आहेत:-
- भारतीय मूल्ये, संस्कृती आणि इतिहासावर आधारित खेळण्यांच्या डिझाईनिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी खेळण्यांसाठी सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे, खेळण्यांचा वापर शिकण्याचे साधन म्हणून व्हावा यासाठी हॅकॅथॉनचे आयोजन करणे आणि खेळण्यांच्या डिझाइनिंग तसेच उत्पादनाच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे, स्वदेशी खेळण्यांचे क्लस्टर इत्यादींना प्रोत्साहन देणे. .
- खेळण्यांवरील मूलभूत सीमा शुल्क   फेब्रुवारी 2020 मध्ये 20% वरून 60% पर्यंत वाढवण्यात आले.
- डीजीएफटीने निकृष्ट दर्जाच्या खेळण्यांच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक आयात मालाची नमुना चाचणी अनिवार्य केली आहे.
- अंतर्गत व्यापार आणि उद्योग प्रोत्साहन विभागाद्वारे  25.02.2020 रोजी खेळण्यांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केला गेला आहे. याद्वारे 01. 01. 2021 पासून भारतीय मानक ब्यूरोकडून  खेळण्यांना अनिवार्य प्रमाणनाखाली आणले आहे.
- वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या विकास आयुक्तांकडे नोंदणीकृत कारागिरांकडून आणि भौगोलिक संकेत म्हणून नोंदणीकृत उत्पादनाच्या अधिकृत वापरकर्त्यांद्वारे वस्तू आणि वस्तूंच्या निर्मिती आणि विक्रीला सूट देण्यासाठी, खेळण्यांसाठीच्या पेटंट, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क याकरता गुणवत्ता नियंत्रण आदेशात 11.12.2020 रोजी सुधारणा करण्यात आली.
- बीआयएसद्वारे 17.12.2020 रोजी विशेष तरतुदी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या जेणेकरुन एका वर्षासाठी चाचणी सुविधेशिवाय आणि अंतर्गत चाचणी सुविधा स्थापन न करता खेळणी तयार करणाऱ्या सूक्ष्म विक्री आस्थापनांनाही परवाना देता यावा.
- बीआयएसने स्वदेशी उत्पादकांना 1001 परवाने आणि बीआयएस मानक गुणांसह खेळणी तयार करण्यासाठी परदेशी उत्पादकांना 28 परवाने दिले आहेत.
खेळणी उद्योगासह एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, नवीन उद्योग निर्मिती, तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पतहमी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी विविध योजना एमएसएमई मंत्रालय राबवत आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  अंतर्गत, उत्पादन क्षेत्रासाठी 50 लाख आणि सेवा क्षेत्रात 20 लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत मार्जिन मनी सहाय्य प्रदान केले जात आहे.
पारंपारिक उद्योगांच्या पुनरुत्पादनासाठी  निधीच्या योजनेंतर्गत, अद्ययावत यंत्र, डिझाइन केंद्रे, कौशल्य विकास इत्यादीसह सामायिक सुविधा केंद्रांच्या निर्मितीसाठी सहाय्य प्रदान केले जाते. एकूण 55.65 कोटी खर्चातून खेळण्यांचे 19 क्लस्टर
या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे 11749 कारागिरांना फायदा झाला आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143