शिक्षण मंत्रालय
पंतप्रधान उद्या वाराणसी येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या  अंमलबजावणी संदर्भात आयोजित अखिल भारतीय शिक्षण समागमाचे करणार उद्घाटन
एनईपी 2020 अंतर्गत अनेक उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, 300 हून अधिक कुलगुरू, उच्च शिक्षण संस्थांचे संचालक, शिक्षणतज्ज्ञ पुढील वाटचालीवर विचारमंथन करणार
उच्च शिक्षणासाठी भारताची विस्तारित ध्येयदृष्टी आणि नव्याने वचनबद्धता व्यक्त करणारा वाराणसी करार स्वीकारण्यासाठी या शिखर परिषदेचे आयोजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या वाराणसी येथे तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षण समागमाचे उद्घाटन करणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षण मंत्रालयाने या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठांचे 300 हून अधिक कुलगुरू आणि संचालक, शिक्षणतज्ज्ञ, धोरणकर्ते, तसेच उद्योग प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अनेक उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी देशभरात कशाप्रकारे पुढे नेता येईल यावर ते मंथन करतील. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची याप्रसंगी उपस्थिती असणार आहे.
आघाडीच्या भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांना  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणे, यशोगाथा आणि सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल चर्चा, विचारविनिमय करण्यासाठी आणि अंतर्दृष्टी सामायिक करण्यासाठी ही शिखर परिषद एक व्यासपीठ प्रदान करेल.
यूजीसी आणि एआयसीटीईसह मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. अॅकाडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट, मल्टिपल एंट्री एक्झिट, बहु-शिस्त आणि उच्च शिक्षणातील लवचिकता, ऑनलाइन आणि मुक्त दूरस्थ शिक्षणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने नियमावली, जागतिक मानकांशी अधिक सुसंगत बनवण्यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात सुधारणा करणे, बहुभाषिकता तसेच भारतीय ज्ञान प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आणि दोहोंना शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग बनवणे, कौशल्य शिक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणणे आणि आजीवन शिक्षणाला चालना देणे, यासारख्या अनेक धोरणात्मक उपक्रमांचा यात समावेश आहे. बर्याच विद्यापीठांनी आधीच सुधारणांच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे, परंतु अजूनही अनेकांनी बदल स्वीकारणे आणि त्यांच्याशी जुळवून घेणे बाकी आहे. केंद्र, राज्ये आणि खाजगी संस्थांमध्ये देशातील उच्च शैक्षणिक परिसंस्था व्यापलेली असल्याने धोरणाची अंमलबजावणी पुढे नेण्यासाठी व्यापक विचारविनिमय आवश्यक आहे. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर विचारविनिमय करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. माननीय पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथे मुख्य सचिवांच्या चर्चासत्राला संबोधित केले. राज्यांनी या विषयावर त्यांची मते सामायिक केली होती. वाराणसी शिक्षण समागम हा या संदर्भात विचारविनिमय करण्याच्या मालिकेतील पुढचा टप्पा आहे.
ही शिखर परिषद 7 ते 9 जुलै या तीन दिवसांच्या कालावधीत होणार आहे. यातील अनेक सत्रांमध्ये बहुविद्याशाखीय आणि समग्र शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षमता, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, डिजिटल सशक्तीकरण आणि ऑनलाइन शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष, उद्योजकता, गुणवत्ता, मानके आणि मान्यता, समान आणि सर्वसमावेशक शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांची क्षमता बांधणी यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली जाईल.
पथदर्शी आराखडा आणि अंमलबजावणीची रणनीती स्पष्ट करेल, ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवेल आणि आंतरविद्याशाखीय चर्चांद्वारे भक्कम जाळे तयार करेल, शैक्षणिक संस्थांसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपायांवर चर्चा करेल, यासाठी विचारप्रवर्तक चर्चेकरता एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल अशी या शिखर परिषदेकडून अपेक्षा आहे.
भारताची विस्तारित ध्येयदृष्टी आणि उच्च शिक्षण प्रणालीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी नव्याने वचनबद्धता व्यक्त करणारा वाराणसी करार स्वीकारणे हे अखिल भारतीय शिक्षण समागमचे ठळक वैशिष्ट्य आहे.