गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते छत्तीसगडमधील नवा रायपूर येथे केले राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज छत्तीसगडमधील नवीन रायपूर येथे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या  कार्यालयाचे उद्घाटन केले. यावेळी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राष्ट्रीय तपास संस्थेचे महासंचालक दिनकर गुप्ता आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अमित शहा यांनी ‘तीज पोळा’ सणानिमित्त छत्तीसगडच्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि आपल्या पूर्वजांनी खूप विचार करून सणांची निर्मिती केली असल्याचे नमूद केले.
त्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे :
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडमधील नवा रायपूर येथे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकारने एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्था एक केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था म्हणून अधिक बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, असे शाह यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने अल्पावधीतच आपल्या कार्यक्षेत्राच्या प्रत्येक पैलूत उच्च मापदंड प्रस्थापित करून जगातील प्रमुख दहशतवादविरोधी तपास संस्था म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने अपराधसिद्धीमध्ये उच्च मापदंड स्थापित केले आहेत आणि दोषसिद्धीचा दर 94 टक्क्यांपर्यंत गाठला आहे आणि ते देखील अशा प्रकरणांमध्ये जेथे पुरावे शोधणे कठीण होते, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बनावट चलन आणि अंमली पदार्थांसह नक्षलवादापर्यंतच्या सर्व गुन्ह्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर धोरण स्वीकारले आहे. या कृत्यांविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अधिक बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दहशतवादाशी संबंधित माहिती राज्यांशी सामायिक करण्यासाठी आणि दहशतवादविरोधी कायदे मजबूत आणि कठोर बनविण्याचे काम करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
संस्थेला बळकट करण्यासाठी, तपासाची गुणवत्ता, सर्वोत्तम मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण, सतत शिकण्याची प्रक्रिया, सर्वोत्तम तंत्र - सायबर आणि फॉरेन्सिक मदत यांचा समावेश राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कार्यपद्धतीमध्ये करण्यात आला आहे,अशी माहिती शाह यांनी दिली.
2019 नंतर, सरकारने एनआयए कायदा आणि यूएपीए अर्थात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, तसेच दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालून त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यासोबतच राष्ट्रीय तपास संस्थेला संघटना तसेच व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने आतापर्यंत 36 जणांना दहशतवादी म्हणून घोषित केले असून या व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही शिक्कामोर्तब झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, गेल्या 50 वर्षांच्या कालावधीतील दहशतवादी घटनांचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भातील प्राथमिक माहिती अहवाल, तपासणीचे तपशील तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय यांच्या बाबतच्या माहितीचा एक डेटाबेस तयार करत आहे.
मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर, काश्मीरला दहशतवादातून संपूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आणि कलम 370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीर भागात शांतता प्रस्थापित झाली आहे. या ठिकाणी संपूर्ण सर्वाधिकार संपादन करून सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवादी कारवायांना आळा घातला आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डाव्या कट्टरपंथी नक्षल चळवळीला देखील समूळ नष्ट करण्याचा निश्चय केला आहे आणि आजघडीला या नक्षलवाद्यांचा प्रभाव केवळ काही थोडक्या जिल्ह्यांमध्ये शिल्लक राहिलेला दिसून येतो आहे.
वर्ष 2009 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालील भागात दहशतवादाच्या 2,258 घटना नोंदल्या गेल्या आणि अशा घटनांची ही सर्वोच्च आकडेवारी होती. विविध उपाययोजनांचा वापर करून या घटना 77% नी कमी करण्यात सरकारला यश आले आणि वर्ष 2021 मध्ये नक्षलवादी कारवायांच्या केवळ 501 घटनांची नोंद झाली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे, वर्ष 2010 मध्ये 1005 नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला होता तर 2021 मध्ये यात 85%ची घट होऊन ही संख्या केवळ 147 झाली.
काही वर्षांपूर्वी देशातील 120 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी विचारसरणीच्या लोकांच्या कारवाया सुरु असल्याची नोंद होती, मात्र आता केवळ 46 जिल्ह्यांमध्ये अशा कारवाया होताना दिसत आहेत. हिंसाचाराच्या घटना 50% नी कमी झाल्या आहेत आणि अशा विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांचे सरकारसमोर शरण येण्याचे प्रमाण 140 टक्क्यांनी वाढले. सरकारच्या यासंदर्भातील उपाययोजनांना मिळालेले उत्तम यश यातून दिसून येते.
छत्तीसगडच्या काही भागात अजूनही डाव्या विचारसरणीचे कट्टरपंथीय नक्षलवादी सक्रीय आहेत, मात्र भारत सरकार तसेच छत्तीसगड राज्य सरकार एकत्रितपणे हा डाव्या विचारसरणीचा कट्टरवाद समूळ निपटून काढण्यात यशस्वी होतील असा आमचा ठाम विश्वास आहे.
हा लढा कोणत्याही राज्य सरकारचा अथवा केंद्र सरकारचा नाही तर हा लढा मानवतावाद, आपला देश आणि अर्थव्यवस्था यांच्याविरुद्ध सुरु असलेला लढा आहे.
जोपर्यंत नक्षलवादी कारवायांचे उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत नक्षलग्रस्त भागात विकास पोहोचू शकत नाही आणि जोपर्यंत विकास होत नाही, तोपर्यंत जनतेला विकासाचे फायदे मिळू शकत नाहीत.
सरकारने नक्षलग्रस्त भागात विकासासाठी अनेक पावले उचलली आहेत जसे की संपर्क व्यवस्था वाढवणे, शिक्षण, रोजगार, रस्ते बांधणी आणि सुरक्षा दलांना बळकटी देणे इत्यादी. गेल्या 8 वर्षांत ही लढाई एका निर्णायक टप्प्यावर नेण्यात सरकारला यश आले आहे.