नौवहन मंत्रालय
व्यापारी जहाजवाहतूक विधेयक, 2020 चा मसूदा सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून प्रसृत
व्यापारी जहाजवाहतूक कायदा, 1985 रद्द करून नवा कायदा पुनर्स्थित करण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी व्यापारी जहाजवाहतूक विधेयक, 2020 चा मसूदा प्रसृत केला आहे. यामागे व्यापारी जहाजवाहतूक कायदा, 1985 आणि किनारी जहाज कायदा, 1838 रद्द करुन हा नवा कायदा त्याऐवजी स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक, 2020 चा मसूदा हा भारतीय नौवहन उद्योगात अमेरिका, जपान, यु.के., सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या विकसित राष्ट्रांमधील उत्तमोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून सागरी व्यवसायक्षेत्राचा विकास करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट बाळगून घडवला आहे. भारत सभासद असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेचे सर्व आधुनिक संकेत आणि नियम यात समाविष्ट केले आहेत. जहाजांची सुरक्षितता आणि संरक्षण, समुद्रावर जीवनाचे संरक्षण, सागरी प्रदुषणाला आळा, सागरी प्रवासातील उत्तरदायित्व व भरपाई यांची तरतूद आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळून भारताच्या उत्तरदायित्वाच्या सर्वसमावेशक स्वीकाराची हमी यासाठी पुरेश्या तरतुदी यामध्ये केलेल्या आहेत.
व्यापारी जहाजवाहतूक विधेयक, 2020 मधील लाभांवर एक दृष्टीक्षेप :
- व्यवसायसुलभतेला प्रोत्साहन-कायद्यानुसार भारतीय जहाजांना सर्वसामान्य व्यापार परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार- नोंदणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धत, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक परवाने, प्रमाणपत्रे आणि पेमेंट यांसोबतच इलेक्ट्रॉनिक करार, रेकॉर्डस आणि लॉग बुक्सना वैधानिक अधिकृत मान्यता.
- माल नेण्याच्या क्षमतेत वाढ आणि जहाजाला व्यापारी मिळकत म्हणून मान्यता- जहाजाच्या मालकी हक्कासंबधीचे पात्रता निकष सैल करून जहाजाची मालकी मूळ कंपनीला हस्तांतरीत करण्यासाठी  नोंदणी या तरतुदींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी संधींची निर्मिती.
- भारतात बँकेबल शिपिंग कार्यक्षेत्र आणि अडचणींच्या परीस्थितीला अटकाव - प्रस्तावित विधेयक हे सागरी घटनांसाठी तात्काळ प्रतिसाद निर्धारित करण्यासाठी पहिल्यावहिल्या अधिकृत चौकटीला आकार देत आहे. या तरतुदी प्रतिसाद यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची सुविधा देत एखादी दुर्घटना वा इतर आपत्ती यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
- सोडून दिलेल्या जहाजावरील खलाश्यांचे पुनर्वसन आणि अश्या जहाजांची सुरक्षा : सोडलेल्या केलेल्या जहाजावरील खलाशांचे MLC नियमांच्या चौकटीत वर्धित पुनर्वसन करण्याची तरतूद.
- निर्णय आणि दाव्यांचा अंदाजाचे बळकटीकरण : जहाजाच्या टक्करीच्या घटनांचा तपास आणि निवाडा यासंबधींचे दाव्यांना बळकटी येण्यासाठी, उच्च न्यायालयाकडून मूल्यांकनकर्त्यांना प्रत्येक जहाजाच्या दोषाचे मापन करण्याची मुभा देण्याची सोय.
- भारत हे सक्रीय अंमलबजावणी कार्यक्षेत्र : असुरक्षित तसेच समुद्रात जिविताला धोका उत्पन्न करणाऱ्या जहाजांविरूद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकिय संचालकांना देण्याचे आणि ते ताब्यात घेण्याच्या आदेशावर अपिल करण्याचे अधिकार यांचा या कायद्यात अंतर्भाव केला आहे. प्रदूषण प्रतिबंध मानकांच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहनाचाही या कायद्यात समावेश आहे. सरकारला विमा वा इतर आर्थिक सुरक्षितता वा प्रदुषण भरपाईसाठी सक्ती करण्याचे अधिकार याद्वारे देण्यात आले आहेत.
हा प्रस्तावित कायदा गुंतवणूकीच्या संधींची वाढ करतो आणि जहाजव्यवसायात देशांतर्गत स्वावलंबी गुंतवणूक वातावरणाच्या निर्मितीला चालना देतो. सागरी व्यवसायात खलाशांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रमाणपत्रीकरण आणि भरती तसेच भारतीय झेंड्याखालील जहाजांच्या नोंदणीत सुलभीकरण यामुळे भारतीय सागरी व्यावसायिकांची गुणवत्ता आणि प्रमाण यात वाढ होण्याची शक्यता असेल. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खलाशांसाठी रोजगारसंधींचे प्रमाण वाढेल. त्यातूनच सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टीकोनाला सार्थ करत सागरी मालवाहतूक व्यवसायाशी संबधित इतर पूरक क्षेत्रे बहरतील.
व्यापारी जहाजवाहतूक विधेयक, 2020 चा मसूदा हा लोकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्यासाठी प्रसृत केला आहे.
हा http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Draft_MS_Bill_2020.pdf या लिंकवर बघता येईल. आपल्या सूचना msbill2020[at]gmail[dot]com वर 24.12.2020 पर्यंत पाठवता येतील.
सर्व पुरातन वसाहतकालीन कायद्यांच्या जागी आधुनिक आणि कालसुसंगत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना अनुलक्षून कायदे आणणे आणि पारदर्शक कारभारासाठी लोकांच्या सक्रीय सहभागाला वाव देणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. यासाठीच बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी सहाय्यक नौवहन विधेयक 2020 आणि तटमार्ग सागरी वाहतूक विधेयक 2020’ या दोन्ही विधेयकांचे मसुदे चार महिन्याच्या कमी कालावधीत जारी केले. याशिवाय मोठी बंदरे अधिकारक्षेत्र विधेयक 2020 या लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. हे सर्व कायदे सागरी व्यवसाय क्षेत्राच्या उत्कर्षाची जोरदार लाटच घेउन येतील आणि भारताची वाटचाल एका संपूर्ण विकसित सागरी अर्थव्यवस्थेकडे होईल.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 361