ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
नागरी सेवा दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी नागरी सेवकांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरी सेवा दिनानिमित्त सर्व नागरी सेवकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
मोदींनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे:
“नागरी सेवा दिनानिमित्त सर्व नागरी सेवकांना शुभेच्छा. वेगवेगळ्या भूभागात आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये ते आपल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय प्रगती वृद्धिंगत करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. त्याच उत्साहाने यापुढेही ते देशाची सेवा करत राहोत.”
गृह मंत्रालय
आपत्तींचा धोका कमी करणे आणि व्यवस्थापन विषयक, भारत आणि इटली यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण  आणि इटलीतील नागरी संरक्षण विभागादरम्यान झालेल्या, आपत्तींचा धोका कमी करणे आणि व्यवस्थापन विषयक सामंजस्य कारारविषयी माहिती देण्यात आली.
करारचे लाभः
आपत्तींचा धोका कमी करणे आणि व्यवस्थापन विषयक सहकार्याबाबत झालेल्या या करारावर, भारतातर्फे, एनडीएमए आणि इटलीतर्फे, नागरी संरक्षण विभागाच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
या सामंजस्य करारामुळे, एक अशी प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यामुळे भारत आणि इटली या दोन्ही देशांना नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनात मदत मिळू शकेल. आपत्तींचा धोका असलेल्या भागात बचावाची तयारी, प्रतिसाद आणि क्षमता बांधणी यामुळे दोन्ही देशांना त्याचा लाभ मिळेल.
या दोन्ही संस्थांदरम्यान, जून 2021 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
संक्रमण आजाराशी संबंधित मानसिक आरोग्य प्रकरणात वाढ
कोविड-19 परिस्थितीमध्ये मानसिक आधार देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांकडून सल्ल्यासाठी मानसिक आधारासाठी 24/7 हेल्पलाईन सुरु केली आहे. बालके, प्रौढ, ज्येष्ठ नागरीक, महिला आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा आहे. वेळोवेळी आरोग्यसेवा व्यवस्थापनाविषयी नियमावली/सूचना जारी केली जाते. दृकश्राव्य माध्यमांतून वेळोवेळी तणावमुक्तीसंबंधी मार्गदर्शन केले जाते.
नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स, बेंगळुरुने कोविड-19 परिस्थितीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या https://www.mohfw.gov.in/ संकेतस्थळावर या मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध आहेत.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
नौवहन मंत्रालय
राष्ट्रीय जलमार्गावरची मालवाहतूक वाढून 72.31 दशलक्ष टनांवर
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2019
राष्ट्रीय जलमार्गावरच्या मालवाहतुकीत वाढ होऊन वर्ष 2018-19 मध्ये ती 72.31 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. वर्ष 2014-15 मध्ये ती 6.59 दशलक्ष टन होती.
नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
13 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. यात राष्ट्रीय जलमार्ग 10 , राष्ट्रीय जलमार्ग-83 , राष्ट्रीय जलमार्ग-85 , राष्ट्रीय जलमार्ग-91 , राष्ट्रीय जलमार्ग-100  यांचा समावेश आहे.
याखेरीज नव्या राष्ट्रीय जलमार्गांची तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता तपासून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार 36 नवे राष्ट्रीय जलमार्ग तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य आढळले आहेत.
नौवहन मंत्रालयाने राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासासाठी 5 मोठ्या बंदरांना निर्देश दिले आहेत. यामध्ये जेएनपीटीचा समावेश आहे. 11 राष्ट्रीय जलमार्गांची जबाबदारी जेएनपीटीकडे आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्य तिथीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्य तिथीनिमित्त आज त्यांना आदरांजली वाहिली.
मोदी यांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटलं की, ‘’आज आदरणीय अटलजींच्या पुण्यतिथी निमित्त मी त्यांच्या ‘सदैव अटल’ या समाधीस्थळाला भेट दिली आणि त्यांना आदरांजली वाहिली. अटलजींनी देशाची सेवा करण्यासाठी घेतलेले कठोर परिश्रम आपल्याला नेहमीच प्रोत्साहीत करत राहतील. भारताचा कायाकल्प घडवून आणण्यासाठी आणि 21व्या शतकातल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्या राष्ट्राला सक्षम बनवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.’’
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे,साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे केंद्राचे राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात आणि राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी 14 जून 2023 रोजी राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळ यांच्यासमवेत बैठक झाली. ग्राहक व्यवहार विभागाने 2 जून 2023 रोजी साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर डाळ आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करत तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली होती.
या डाळींचे किरकोळ दर, डाळी साठवणूक करणाऱ्या विविध उद्योगांनी जाहीर केलेला साठा आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळांकडील साठा यांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.बाजारातील साठवणूकदार उद्योगांनी बँकेकडे तारणाच्या स्वरुपात दाखवलेला साठा आणि साठा जाहीर करण्याच्या पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा यामधील तफावतीची पडताळणी करण्यासाठी राज्यांनी उचललेली पावले आणि साठा मर्यादेची अंमलबजावणी या मुद्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली . तसेच सीडब्लूसी आणि एसडब्लूसी यांना त्यांच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्याचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.
या डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि साठवणूकदार उद्योगांच्या साठ्यांच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि ज्यांनी साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश या बैठकीत राज्य सरकारांना देण्यात आले.
ग्राहकांना तूर डाळ आणि उडीद डाळ परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावी यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने विविध पावले उचलली होती. ज्याची सुरुवात साठा जाहीर करण्याच्या सूचनेद्वारे झाली होती. या पावलांपैकी साठा मर्यादा आदेश हा शेवटचा उपाय होता.
मार्च 2023 रोजी विभागाने आयातदार, मिलर्स, साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडे असलेल्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. विभागाने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील विविध ठिकाणांना भेट देण्यासाठी 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
संरक्षण मंत्रालय
हलके लढाऊ विमान तेजसने साध्य केला महत्वाचा टप्पा
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2018
‘तेजस’ या हलक्या लढाऊ विमानाने डर्बी ह्या हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करत आणखी एक महत्वाचा टप्पा साध्य केला आहे. विग कमांडर सिद्धार्थ सिंग उडवत असलेल्या तेजस विमानातून गोवा समुद्र किनाऱ्याजवळ हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. डर्बी या बीव्हीआर श्रेणीतील क्षेपणास्त्राच्या समावेशामुळे तेजस विमानाने वापरासाठीच्या अंतिम परवानगीबाबतच मोठा टप्पा साध्य केला आहे. ‘तेजस’ हे हलके लढाऊ विमान डीआरडीओने विकसित केले आहे.
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या यशस्वी चाचणीबद्दल डीआरडीओ तसेच इतर विभागांचे अभिनंदन केले आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 106
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी काही देशांमध्ये कोविड-19 रुग्णसंख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन आवश्यक औषधे आणि औषधांच्या स्थितीचा औषध कंपन्यांसोबत घेतला आढावा
औषध कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची सूचना
कोविड औषधांसह सर्व औषधांचा पुरेसा साठा आणि उपलब्धता सुनिश्चित कराण्याचे आदेश
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि रसायने आणि खते मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज दूरदृश्य प्रणाली मार्फत औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत कोविड व्यवस्थापन, औषधांची स्थिती, उपलब्धता आणि उत्पादन क्षमता यांचा आढावा घेतला. भारत कोणत्याही परिस्थितीला प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सुसज्ज राहावा हा या मागचा उद्देश्य होता. जगातील काही देशांमध्ये कोविड 19 रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने ही आढावा बैठक घेण्यात आली.
केंद्रीय मंत्र्यांना एका सादरीकरणाद्वारे वर्तमान जागतिक परिस्थितीबद्दल माहिती देण्यात आली. डॉ. मनसुख मांडविया यांनी देशातील कोविड महामारीच्या काळात औषध कंपन्यांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांचे कौतुक आणि अभिनंदन केले. “भारताचा औषध निर्माण उद्योग मजबूत आणि त्वरित प्रतिसाद देणारा आहे. त्यांच्या ताकदीमुळेच आम्ही महामारीच्या काळात केवळ आमची कमी झालेली मागणीच पूर्ण करू शकलो नाही तर 150 देशांना औषधांचा पुरवठा करू शकलो असे ते म्हणाले.” गुणवत्तेत कोणतीही घसरण न करता आणि औषधांच्या किमतीत कोणतीही वाढ न करता हे साध्य झाले, यावर त्यांनी भर दिला.
औषध कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले. त्यांना एपीआयचे उत्पादन आणि उपलब्धता तसेच कोविड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक औषधांच्या सूत्रीकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. किरकोळ स्तरापर्यंतच्या पुरवठा साखळीमध्ये कोविड औषधांसह सर्व औषधांचा पुरेसा साठा आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास त्यांना सांगण्यात आले.
औषध कंपन्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या आढावा बैठकीचे स्वागत केले आणि त्यांना सतत पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. कोविड औषधांच्या पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम राहतील असेही त्यांनी आश्वस्त केले.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, सचिव  एस अपर्णा, एनपीपीएचे अध्यक्ष कमलेश पंत, डीसीजीआय डॉ व्ही जी सोमाणी आणि औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी आढावा बैठकीला उपस्थित होते.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसींची राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांतील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 202.33 कोटीपेक्षा अधिक लसमात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 5.08 कोटीहून अधिक न वापरलेल्या आणि शिल्लक लसमात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021पासून सुरूवात झाली. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021पासून सुरू झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसीच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे 75 टक्के लस खरेदी करून त्या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,02,33,77,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,08,90,890
आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 202.33  लसीच्या मात्रा विनामूल्य आणि थेट राज्य अधिग्रहण श्रेणीच्या माध्यमातून पुरवल्या आहेत.
5.08 कोटीहून अधिक  कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा अजूनही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे न वापरलेल्या आणि शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
पीएसएलव्ही मार्क-3 निरंतर कार्यक्रमाचा सहावा टप्पा कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; पीएसएलव्हीच्या 30 उड्डाणांसाठी निधी मंजूर
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएसएलव्ही मार्क- 3 म्हणजेच, पोलार सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल निरंतर कार्यक्रमाच्या सहाव्या टप्प्याला मजुरी देण्यात आली. त्याशिवाय, या अवकाश कार्यक्रमाअंतर्गत, पीएसएलव्हीच्या 30 उड्डाणांसाठी निधीही मंजूर करण्यात आला.
या कार्यक्रमाअंतर्गत, पृथ्वी निरीक्षण, दिशादर्शक आणि अवकाश विज्ञान यासाठी आवश्यक उपग्रह अवकाशात सोडले जातील. हे उपग्रह भारतातच तयार केले जातील.
या कार्यक्रमाअंतर्गत पीएसएलव्ही ची उड्डाणे, त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी, व्यवस्थापन आणि उड्डाण या सर्वांसाठी 6131 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या अवकाश अभियानामुळे, पृथ्वी निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, दिशादर्शक आणि अवकाश विज्ञान अशा क्षेत्रातल्या भारताच्या क्षमतेत वाढ झाली असून भारत स्वयंसिद्ध झाला आहे. सहाव्या टप्प्यातल्या कार्यक्रमामुळे ही स्वयंपूर्णता आणखी वाढेल.
या टप्प्यात, दरवर्षी 8 उपग्रह अवकाशात सोडले जातील, या उपग्रहांची जवळपास संपूर्ण निर्मिती भारतात तयार केली जाईल. सर्व 30 उड्डाणे 2019 -24 या कालावधीत पूर्ण केली जातील.
या कार्यक्रमाला 2008 सालीच मंजुरी देण्यात आली असून त्याचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. पाचवा टप्पा 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर सहावा टप्पा 2019-20 च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत पूर्ण होईल.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 104
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
जिल्हा आणि अधिनस्थ न्यायालयांना आता वाईड एरिया नेटवर्क जोडणी
(नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2018
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट टप्पा-2  अंतर्गत, देशभरातील सर्व जिल्हा आणि अधिनस्थ न्यायालयांना वाईड एरिया नेटवर्कने जोडणी आणि विस्तार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्वरित न्याय निपटारा आणि पारदर्शी कार्य तसेच न्यायालयीन माहिती आणि संदेशवहन तंत्रज्ञान नितीचा अवलंब करण्यासाठी सर्व जिल्हास्तरीय आणि अधिनस्थ न्यायालयांमध्ये सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि लोकल एरिया नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने 16089 जिल्हे आणि अधिनस्थ न्यायालयांमध्ये उपरोक्त सेवा रुजू केली आहे. या प्रतिथयश ई-कोर्ट डब्ल्यूएएन प्रकल्पाचे मूल्य 167 कोटी रुपये असून 2992 जिल्हे आणि अधिनस्थ कार्यालयांच्या इमारतींची जोडणी तसेच अंमलबजावणीचे कार्य बीएसएनएलला देण्यात येणार आहे. यामध्ये आतापर्यंत ज्या 547 कोर्टांना जोडणी झालेली नाही अशांचाही समावेश आहे.
आतापर्यंत बीएसएनएलने 458 अजोडणीकृत जिल्हे आणि अधिनस्थ न्यायालयांचा या ई-कोर्ट प्रकल्पांमध्ये समावेश केला असून यासंदर्भातील अभ्यासपूर्व पाहणी पूर्ण केली आहे. न्यायिक विभागातर्फे दैनंदिन कार्यांचे समन्वयन करण्यात येत असून हा प्रकल्प 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
रेल्वेमार्गांच्या, रेल्वे डबे आणि इंजिनाच्या तसेच मालवाहतूक सेवेच्या विकासासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विकासावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भर
उपनगरीय रेल्वे विकासासाठी विशेष प्रकल्प हाती
अतिवेगवान मालवाहू रेल्वेप्रकल्प  2022 पर्यंत पूर्ण करणार.
रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी भव्य प्रकल्प हाती घेणार
मेट्रो प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विकास
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
रेल्वेमार्गांच्या, रेल्वे डबे आणि इंजिनाच्या तसेच मालवाहतूक सेवेच्या विकासासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीवर आज केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सितारमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना भर दिला
रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी 2030 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांची गरज भासेल. रेल्वेचा सध्याचा भांडवली खर्च पाहता यासाठी दशकांचा कालावधी लागेल.
वित्त मंत्री पुढे म्हणाल्या की, भारतीय रेल्वेच्या उपनगरीय सेवा आणि दीर्घ पल्ल्याच्या सेवा या मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये उत्कृष्ठ काम करत आहेत. रेल्वेला विशेष प्रकल्पाद्वारे दिल्ली मेरठ मार्गावरील जलद रेल्वे वाहतूक प्रणालीमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रेरित केले जाईल.
मंत्री पुढे म्हणाल्या की, मेट्रो-रेल्वे प्रकल्पांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकास करण्यात येईल. अतिवेगवान मालवाहू रेल्वेप्रकल्प  2022पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल तसेच रेल्वे प्रवास सुखकर आणि आरामदायी करण्यासाठी रेल्वे स्थानकांच्या विकासाचा भव्य प्रकल्प हाती घेतला जाईल.
B.G/M.C/P.M
(Visitor Counter : 63
अर्थ मंत्रालय
अंमली पदार्थ तस्करीच्या म्होरक्याला अटक
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ तस्करीच्या जाळ्यामधील म्होरक्या असलेल्या एका नायजेरियन नागरिकाला अटक करून अंमली पदार्थ तस्करीच्या विरोधातील लढ्यात मोठे यश मिळवले आहे.
डीआरआयने केलेल्या अनेक कारवायांच्या मालिकेच्या पाठबळावर ही मोहीम राबवण्यात आली. याची सुरुवात 28 जुलै 2023 रोजी झाली ज्या दिवशी एका कुरियर टर्मिनलवर 500 ग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आले. या कारवाईमुळे महाराष्ट्रात मुंबईजवळ असलेल्या नालासोपारा येथे अतिशय नियोजनबद्ध आणि नियंत्रित पद्धतीने राबवलेल्या मोहिमेत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली. अटकेनंतर या दोघांच्या चौकशीतून आणि डिजिटल उपकरणांच्या न्यायवैद्यक विश्लेषणातून डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांना नवी दिल्लीतून या अंमली पदार्थांचे रॅकेट चालवणाऱ्या म्होरक्याची ओळख पटवता आली.
अनेक महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांतून आणि बारीक देखरेखीद्वारे डीआरआय अधिकाऱ्यांना या आरोपीचे निश्चित स्थान अतिशय अचूकपणे ओळखता आले. अतिशय काळजीपूर्वक मोहीम राबवून डीआरआयच्या पथकाने या सूत्रधाराला दिल्लीच्या उत्तम नगर भागातून ताब्यात घेतले. त्याला अटक केल्यानंतर ट्रान्झिट रिमांडवर मुंबईला आणण्यात आले आणि 16 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. हा आरोपी आता डीआरआयच्या कोठडीत असून त्याची पुढील चौकशी सुरू आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या सीपीएसई परिषदेला करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजे 9 एप्रिलला नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात सीपीएसई परिषदेला संबोधित करणार आहेत.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि विविध मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. सीपीएसई मधल्या उत्तम प्रथा यावेळी मांडल्या जातील.
कॉर्पोरेट प्रशासन, मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन, नव कल्पकता या संकल्पनावर आधारित सादरीकरण यावेळी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेला संबोधित करतील.
NS/NC/PK
(Visitor Counter : 65
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा मुख्यमंत्रीपदावर होते तेव्हा धोलावीराला दिलेली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, याआधी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासूनच महत्वाच्या पुरातत्व स्थळांबाबत त्यांची असलेली दूरदृष्टी विशद करणारा, पुरातत्ववेत्ते यदुबीर सिंग रावत यांचा एक लेख, पंतप्रधान कार्यालयाने सामायिक केला आहे. धोलावीराला, युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नुकताच दर्जा दिला आहे.
"जेव्हा मुख्यमंत्री @narendramodi धोलावीराला आले तेव्हा...
धोलावीराच्या परिसरात पर्यटन स्नेही आणि पर्यावरण पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या होत्या याबाबत पुरातत्ववेत्यानी आपला अनुभव सामायिक करत त्याबाबत लिहिले आहे", असे ट्वीट पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पंतप्रधानांनी आज वाराणसीमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांच्या अनुरूप मूल्यमापन योजनेला समर्पित पोर्टल आणि लोगोचे केले लोकार्पण
राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाच्या  मदतीने भारतीय मानक ब्युरोने  विकसित केले पोर्टल आणि लोगो
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021
गुणवत्ता आणि अन्न-सुरक्षा हे ग्राहकांना सुरक्षित, सर्वंकष आणि आरोग्यदायी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत कार्यान्वयनासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.
एनडीडीबी आणि बीआयएस अनुक्रमे प्रक्रिया आणि उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणामध्ये कार्यरत आहेत.
एनडीडीबी सहकारी डेअरींसाठी ब्रँड ओळख निर्माण करण्यात आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत करणाऱ्या डेअरी मूल्य साखळीमधील प्रक्रिया मानकांचे पालन करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या डेअरी प्रकल्पांना ‘दर्जा मानक’ प्रदान करत आहे. दुसरीकडे, बीआयएसकडे उत्पादकांसाठी उत्पादन प्रमाणन योजना आहे, यात डेअरी उत्पादन प्रक्रियेचा समावेश आहे. याद्वारे परवानाधारकांना त्यांच्या उत्पादनांवर 'ISI चिन्ह' वापरण्याची परवानगी देऊन उत्पादन स्तरावर अन्न सुरक्षा देखील सुनिश्चित केली आहे. तथापि, उत्पादन आणि प्रक्रिया प्रमाणीकरणाचे कोणतेही एकत्रीकरण झालेले नाही- ज्यामुळे डेअरी प्रकल्पांना शेवटपर्यंत प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होते. शिवाय दूध आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबतही ग्राहकांची जागरूकता कमी होती.
भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पुढाकाराने, भागधारकांच्या विस्तृत सल्लामसलती नंतर, बीआयएस द्वारे एनडीडीबीच्या मदतीने एक एकीकृत अनुरूप मूल्यमापन योजना तयार करण्यात आली.
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे नाशवंत स्वरूप तसेच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन आणि पुरवठ्यामध्ये गुंतलेली विस्तृत शीत-साखळी लक्षात घेऊन ही एक नवी आणि अशा प्रकारची पहिली प्रमाणपत्र योजना आहे. याने 'उत्पादन-अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली-प्रक्रिया' प्रमाणपत्र एका छताखाली आणले आहे. यात पूर्वीचे संबंधित लोगो बीआयएस-ISI चिन्ह आणि एनडीडीबी-गुणवत्ता चिन्ह आणि कामधेनू गाय यांचा समावेश आहे.
देशभरातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने अनुरूप मूल्यमापन योजना हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे,
- प्रमाणीकरण प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबद्दल लोकांना खात्री देण्यासाठी झटपट ओळखता येणारा लोगो तयार करणे
- संघटित क्षेत्रात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री वाढवणे आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
- डेअरी क्षेत्रात दर्जेदार संस्कृती विकसित करणे
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत 64.05 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासात 30,941 नव्या रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णांच्या 1.13%
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,70,640
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.53 %
गेल्या 24 तासात 36,275 कोरोनामुक्त झाल्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांची एकूण संख्या 3,19,59,680
साप्ताहिक पॉझीटीव्हीटी दर  गेले 67 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझीटीव्हीटी दर 2.22%
आतापर्यंत एकूण 52.15 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
मंत्रिमंडळ
ईशान्य जन औषधी संस्थेचे  ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था असे नामकरण करायला आणि कार्यक्षेत्र बदलण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था असे नामकरण करायला आणि कार्यक्षेत्र बदलण्यास मंजुरी दिली आहे.
तपशीलः
काळाची गरज लक्षात घेऊन अरुणाचल प्रदेशच्या पासिघाट येथे आयुर्वेद व जनौषधीत दर्जेदार शिक्षण व संशोधन प्रदान करण्यासाठी ईशान्य जन औषधी संस्थेचे  ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था  असे नामकरण आणि कार्यक्षेत्र बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच .महत्वपूर्ण बदल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आणि नियमांमध्ये केले जातील.
प्रभावः
आयुर्वेद आणि जनौषधींमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि संशोधन देण्यासाठी संस्थेच्या आदेशात आयुर्वेदचा समावेश ईशान्य प्रदेशातील लोकांना अत्यंत फायदेशीर ठरेल. ही संस्था केवळ भारतातच नव्हे तर तिबेट, भूतान, मंगोलिया, नेपाळ, चीन आणि इतर मध्य आशियाई देशांसारख्या शेजारच्या देशांमध्येही आयुर्वेद आणि जनौषधींच्या विद्यार्थ्यांसाठी संधी उपलब्ध करुन देईल.
पार्श्वभूमी:
एनईआयएफएम, पासीघाटची स्थापना पारंपरिक जनौषधी आणि आरोग्यविषयक पद्धतींचे पद्धतशीर संशोधन, दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणीकरणासाठी केली गेली. ज्या उद्दीष्टांसाठी संस्था स्थापन केली गेली त्यामध्ये जनौषधींच्या सर्व बाबींसाठी उत्कृष्ट संशोधन केंद्र म्हणून काम करणे, पारंपारिक उपचारपद्धती आणि वैज्ञानिक संशोधन, सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि जन औषध पद्धतींचे प्रमाणिकरण, संभाव्य वापरासाठी उपाय आणि उपचार यांच्यात संवाद तयार करणे , सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि भविष्यातील संशोधन इ.समाविष्ट आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
विशेष मोहिम 2.0 अंतर्गत केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या परवाना सेवा क्षेत्र नागपूर युनिट द्वारा स्वच्छता अभियान
नागपूर, 1 नोव्हेंबर 2022
केंद्र शासनाच्या विशेष मोहिम 2.0 च्या अनुषंगाने 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत नागपूरच्या खामला टेलिफोन एक्स्चेंज बिल्डिंग स्थित केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या अधीन महाराष्ट्र एलएसए -परवाना सेवा क्षेत्र नागपूर युनिटद्वारे रेकॉर्ड मॅनेजमेंट, स्वच्छता मोहीम, स्पेस मॅनेजमेंट प्लॅनिंग आणि भंगार विल्हेवाट हे उपक्रम राबवून कार्यालय परिसर स्वच्छ करण्यात आला. या अभियानाअंतर्गत 1400 हून अधिक फायलींचे पुनरावलोकन केले गेले आणि सुमारे 1100 फायली वेगळ्या करण्यात आल्या. अनेक जुन्या आणि कालबाह्य झालेल्या 35 हून अधिक आयटी वस्तू ज्या विल्हेवाटीसाठी प्रलंबित होत्या त्या देखील भंगारात टाकल्या गेल्या आणि त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली गेली.
केंद्र शासनाच्या विशेष मोहिम 2.0 अंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता आणि प्रलंबित बाबींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष मोहिमेकरीता प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग –डीएआरपीजी नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करण्यात आला असून यात केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांचा समावेश असून विभाग आणि त्यांची संलग्न/ अधीनस्थ कार्यालये देखील यात समाविष्ट आहेत.
S.Rai/D.Wankhede/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत सहभाग, शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाबाबत सरकारच्या दृष्टीकोनाची रूपरेखा केली विशद
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज चंदिगड विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत भाग घेतला.
यावेळी बोलताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी जगाचे ज्ञानकेंद्र म्हणून भारताचे पारंपारिक सामर्थ्य आणि कोविड पश्चात आकाराला आलेल्या नवीन जगात भारताच्या स्थानाला आकार देण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाची भूमिका याबद्दल विचार मांडले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी भारताच्या शिक्षण पद्धती विषयी आपला दृष्टीकोन विशद केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या माध्यमातून आकाराला आलेल्या धोरणामुळे दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध संस्कृतींचा मेळ असलेली सामाजिक वीण, संशोधन क्षेत्राला महत्व, नवोद्योजकता आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण यामुळे भारताची शैक्षणिक पद्धती नवी उंची गाठेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
'वसुधैव कुटुम्बकम' या ब्रीदवाक्यावर भारताचा प्राचीन काळापासून विश्वास असल्याचे नमूद करत त्यांनी वैश्विक नागरिक घडवण्याचे तसेच जागतिक स्तरावरील सामायिक आव्हाने ओळखून त्यासंदर्भात लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्वसहमतीने काम करण्याचे आवाहन केले.
चर्चासत्राला 120 पेक्षा अधिक देशांच्या प्रतिनिधीनी उपस्थिती नोंदवल्याबद्दल प्रधान यांनी आनंद व्यक्त केला.
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107