ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताने 75,000 मान्यताप्राप्त नवउद्यमांचा  ओलांडला टप्पा
भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेने आतापर्यंत 7.46 लाख रोजगार केले निर्माण
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने  75,000 हून अधिक नवउद्यमांना  मान्यता दिली आहे. हा एक मैलाचा टप्पा असून स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असताना हा विशेष योग जुळून आला आहे; अशी माहिती केंेद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज जाहीर केली. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, भारतीय स्टार्टअप परिसंस्था नवोन्मेष, उत्साह आणि उद्योजकतेने भारलेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणादरम्यान, देशातील लोकांच्या उद्योजकीय क्षमतांचा पुरेपुर उपयोग करणाऱ्या एका नवीन भारताची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतरच्याच वर्षी म्हणजे 16 जानेवारी 2016 रोजी , देशात नवोन्मेष आणि नवउद्यमांना पाठबळ देण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याकरता, कृती आराखडा तयार करण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. आता 16 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिन म्हणून घोषित झाला आहे. 6 वर्षांनंतर, या कृती आराखड्याने भारताला तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था बनवण्यासाठी यशस्वीरित्या मार्गदर्शन केले आहे. सुरुवातीच्या दहा हजार स्टार्टअप्सना 808 दिवसांत मान्यता मिळाली होती, तर पुढील दहा हजार स्टार्ट अप्सना केवळ 156 दिवसांत मान्यता मिळाली. सध्या दररोज 80 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना मान्यता मिळत आहे . हा जगातील सर्वोच्च दर असून भारतातील स्टार्टअप संस्कृतीचे भविष्य खूपच आशादायी आणि उत्साहवर्धक आहे.
स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम प्रामुख्याने स्टार्टअपसाठी सक्षम वातावरण प्रदान करण्यासाठी तयार केला होता. तो आज स्टार्टअपसाठी एक संधी देणारे व्यासपीठ म्हणून विकसित झाले आहे. निधी पुरवण्यापासून ते कर प्रोत्साहनापर्यंत, बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या पाठबळापासून सार्वजनिक खरेदी सुलभ करण्यापर्यंत, नियामक सुधारणा सक्षम करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आणि कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश करण्यापर्यंत, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शाश्वत आर्थिक वाढीचा समानार्थी शब्द बनला आहे.
एकूण मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सपैकी, सुमारे 12% आयटी सेवा, 9% आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान, 7% शिक्षण, 5% व्यावसायिक सेवा आणि 5% कृषी सेवा पुरवतात. भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेने आतापर्यंत 7.46 लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. यात गेल्या 6 वर्षांमध्ये 110% वार्षिक वाढ झाली आहे. आज आपले सुमारे 49% स्टार्टअप दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमधील आहेत. ही वस्तुस्थिती आपल्या देशातील तरुणांच्या प्रचंड क्षमतेवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
अर्थ मंत्रालय
प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत 26 डिसेंबर 2018 पर्यंत 33.66 कोटी खाती
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2019
बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत 26 डिसेंबर 2028 पर्यंत 33.66 कोटी बँक खाती आहेत यापैकी 28.16 कोटी खाती कार्यरत आहेत.
संबंधित खातेधाराने विनंती केल्यास बँक खाते बंद करण्यात येते. रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकानुसार केवायसी निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या अथवा त्या संदर्भात माहिती न देणाऱ्या खातेदाराला नोटीस दिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने खाते बंद करण्याची परवानगी बँकांना आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल दंड आकारला जात नाही. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
अणुऊर्जा विभाग
अति लघूकण वेधशाळा स्थापणार
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2019
तामिळनाडूमधल्या थेनी जिल्ह्यात पोट्टीपुरम इथं भारतीय अति लघूकण वेधशाळा स्थापण्यासाठी सरकारनं मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश 51 हजार टन लोहासाठी उष्णता मापन आणि शोधक यंत्रणा बसवण्याचा आहे. तसेच त्याव्दारे या पर्वतराजींमध्ये खोदण्यात आलेल्या सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यामध्ये वातावरणातल्या अति लघूकणांचे निरीक्षण, संशोधन करण्यासाठी या वेधशाळेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या वेधशाळेमुळे वातावरणातले ध्वनीप्रदूषण कमी करण्यासाठी तोडगा काढण्यासाठी उपाय योजना करता येवू शकणार आहे.
नव्याने सुरू करण्यात येणारी ‘आयएनओ’ म्हणजेच भारतीय अतिलघूकण वेधशाळा या भागातल्या पर्यावरण साखळीला कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवणार नाही. तसेच या वेधशाळेतून कोणत्याही प्रकारचे किरणोत्सर्जन होणार नाही. विकिरणाचे कोणतेही कार्य इथून केले जाणार नाही. तर फक्त वातावरणातल्या किरणांचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
सध्या भारतामध्ये कुठेही अशा प्रकारे अति लघूकण शोधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारची ही देशातली पहिली वेधशाळा असणार आहे.
या वेधशाळेच्या स्थापनेविषयी केंद्रीय राज्यमंत्री ,ईशान्य विभाग विकास मंत्री, कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री, तसेच अणुऊर्जा आणि अवकाश खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
आशा कार्यकर्त्यांच्या संपूर्ण चमूला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांचा ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स’ पुरस्कार मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केला आनंद व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशा कार्यकर्त्यांच्या संपूर्ण चमूला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांचा ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स’ पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. आशा कार्यकर्त्या निरोगी भारत सुनिश्चित करण्यामध्ये आघाडीवर आहेत आणि त्यांचे समर्पण तसेच त्यांचा दृढनिश्चय कौतुकास्पद आहे.’’
पंतप्रधानांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे,
‘’ आशा कार्यकर्त्यांच्या संपूर्ण चमूला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांचा ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स’ पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आनंद झाला आहे. सर्व आशा कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन. यात कार्यकर्त्या निरोगी भारत सुनिश्चित करण्यासाठी आघाडीवर आहेत. त्यांचे समर्पण आणि संकल्प प्रशंसनीय आहे.’’
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपती 4 ते 6 मे दरम्यान ओदिशा राज्याला देणार भेट
नवी दिल्ली, 3 मे 2023
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 4 ते 6 मे 2023 या कालावधीत ओदिशा  राज्याला भेट देणार आहेत.
4 मे 2023 रोजी राष्ट्रपती पहाडपूर इथे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र आणि कम्युनिटी सेंटरची पायाभरणी करतील. त्यानंतर, त्या हातबद्रा इथल्या ब्रह्मकुमारी केंद्राला भेट देतील. या ठिकाणी त्या ब्रह्मकुमारी केंद्राच्या ‘व्यसनमुक्ती ओडिशा’ मोहिमेचा शुभारंभ करतील. त्याच दिवशी संध्याकाळी, राष्ट्रपती रायरंगपूर क्रीडा संकुल इथे त्यांच्या सन्मानार्थ रायरंगपूर नगरपालिकेतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सत्काराला उपस्थित राहतील.
5 मे 2023 रोजी,राष्ट्रपती पंडित रघुनाथ मुर्मू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण करतील. त्यानंतर त्या सिमिलीपाल अभयारण्याला भेट देतील.
6 मे 2023 रोजी,बारीपाडा इथल्या महाराजा श्रीरामचंद्र भांजा देव विद्यापीठाच्या बाराव्या दीक्षांत समारंभाला राष्ट्रपती उपस्थित राहतील.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
पंचायती राज मंत्रालय
स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीचा केंद्र सरकारने घेतला आढावा
पंचायती राज संस्था बळकट करण्यासाठी अन्य मंत्रालये / संबंधित विभागांसोबत एकत्रितपणे कार्य आवश्यक :श्री. गिरीराज सिंह
पंचायती राज मंत्रालयाच्या योजनांच्या आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीसंदर्भात मंत्र्यांनी माहिती घेत केली अनेक विषयांवर चर्चा
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2021
पंचायती राज व ग्रामविकास मंत्री श्री गिरीराज सिंह आणि पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी स्वामित्व योजना आणि ई-पंचायत कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेतला. पंचायती राज संस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने , अन्य मंत्रालये / संबंधित विभागांशी म्हणजेच कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय; मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; जल शक्ती मंत्रालय; ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इत्यादींशी समन्वय साधून एकत्रितपणे कार्य करून उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात असे श्री गिरीराजसिंह म्हणाले.
2022 मध्ये साजरा होणाऱ्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याच्या  पार्श्वभूमीवर, ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये चर्चेची व्यापकस्तरावरील कार्यसुची करणे / विषय केंद्रित बैठका याद्वारे ग्रामसभांना संस्थात्मक स्वरूप देता येईल असे पंचायतीराज मंत्री म्हणाले.
पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, यांनी पंचायती राज संस्थांबद्दलचा त्यांचा समृद्ध अनुभव सांगितला आणि ग्रामपंचायतींनी स्वतःचा महसूल वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली.
या आढावा बैठकीत, केंद्रीय वित्त आयोग  अंतर्गत कार्यान्वयन आणि देखभाल खर्चाशी संबंधित मुद्दे, ई-ग्रामस्वराज मध्ये मंत्रालय / संबंधित विभाग यांच्या हस्तक्षेपासंबंधित माहितीचे तपशील, पंचायत राज मंत्रालय पोर्टल / डॅशबोर्ड्सच्या सक्षमीकरणासाठी आणि संवर्धनासाठी म्हणजेच ई-ग्रामस्वराज, स्थानिक शासन निर्देशिका  इत्यादी नियमित योग्य / आवश्यक मजकुराच्या व्याप्तीबाबत, ग्रामपंचायतनिहाय एकत्रिकरण सुलभ करण्याच्या दृष्टीने एलजीडी कोडसह योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती देणे, आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करणे, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महिला व बाल विकास, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन इत्यादी विविध संबंधित विभागांच्या योजनांसह पंचायत राज मंत्रालयाच्या कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण / पुढाकार, ग्रामपंचायत भवन येथे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची व्याप्ती, सामान्य सेवा केंद्रे  आणि ग्रामीण पातळीवरील उद्योजकांची भूमिका / सेवा यावर चर्चा झाली.
ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर , श्री गिरीराज सिंह यांनी ग्रामविकास व पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांच्यासमवेत, 9 जुलै 2021 रोजी नवी दिल्लीत कृषी भवन येथे पंचायती राज मंत्रालयाच्याअंतर्गत चालू असलेले विविध कार्यक्रम, पुढाकार आणि उपक्रमांचा संक्षिप्त आढावा घेतला. प्रास्ताविक आढावा बैठकीत मंत्र्यांना पंचायती राज मंत्रालयाच्या योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली. या बैठकीला मंत्रालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीला श्री सुनील कुमार, सचिव, श्री  चंद्रशेखर कुमार, अतिरिक्त सचिव आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बाल हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल "ई-बाल निदान" मध्ये सुधारणा
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग  आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या  समन्वित कार्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग  कायदा, 2005 चे कलम 13 लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग  सर्व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगांना  “ई-बाल निदान” पोर्टलमध्ये प्रवेश प्रदान करणार आहे. राज्य आयोगांना पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारी पाहून त्यावर आवश्यक कारवाई करता यावी यासाठी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग राज्य आयोगांना वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड प्रदान करेल. यासोबतच, राज्य आयोगाने ज्या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली आहे अशी नोंदणीकृत तक्रार पोर्टलवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा  कडून संबंधित राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय असेल. तक्रार निवारणात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा  सहभाग आवश्यक असल्यास राज्य आयोगांना संयुक्त चौकशीचा पर्याय देखील उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
देशातील बाल हक्क आणि बालकांसंबंधित इतर बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी, बाल हक्क संरक्षण आयोग  कायदा, 2005 च्या कलम 3 अंतर्गत, स्थापन करण्यात आलेली, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग  ही एक वैधानिक संस्था आहे.
आयोगाने, बाल हक्क संरक्षण आयोग  कायदा, 2005 च्या कलम 13 अंतर्गत, आपले आदेश आणि कार्ये पूर्ण करण्यासाठी 2015 मध्ये "ई-बालनिदान" ही ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा विकसित केली होती. www.ebaalnidan.nic.in हे एक ऑनलाइन वेब पोर्टल आहे, ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती एखाद्या मुलाविरुद्ध झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या हक्क उल्लंघनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. आणि, नोंदणीनंतर तक्रारकर्त्याला तक्रार नोंदणी क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाद्वारे, तक्रारदार आयोगातील तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतो. हा तक्रार नोंदणी फॉर्म अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, त्यामध्ये तक्रारीच्या सर्व पैलूंचा समावेश केला जाऊ शकतो आणि तक्रारदाराकडून तपशीलवार माहिती उपलब्ध होऊ शकते. फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला तपशील म्हणजे घटनेची तारीख, घटनेचे ठिकाण, पीडित व्यक्तीची माहिती, अधिकार, तक्रारीचे स्वरूप आणि श्रेणी, कोणती कारवाई सुरू करण्यात आली इत्यादी माहिती.
आयोगाने 2022 मध्ये या पोर्टलमध्ये सुधारणा करून नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, जी तक्रारदारांना तसेच आयोगाला तक्रारी हाताळताना फायदेशीर ठरतील. काही नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये तक्रारींच्या स्वरूपावर आधारित तक्रारींचे विभाजन जसे की बाल न्याय, पोक्सो, कामगार, शिक्षण इत्यादी; तक्रारींची अंतर्गत देखरेख आणि आयोगातील तक्रारींचे हस्तांतरण; तसेच, यांत्रिक आणि कालबद्ध पद्धतीने तक्रारींचा प्रत्येक टप्प्यावर मागोवा घेणे यांचा समावेश आहे.
R.Aghor /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 1526
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सभागृहात होणाऱ्या गदारोळावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी घेतल्या सभागृह नेत्यांच्या दोन बैठका
सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांचे राजकीय पक्षांना आवाहन
23 मार्च 2023 रोजी सभागृह नेत्यांची पुढील बैठक
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2023
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून सभागृहात झालेला गोंधळ मिटवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी आज राज्यसभेतल्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची दोनदा बैठक घेतली.
सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे हे आपले कर्तव्य आहे, संसद लोकशाहीचे मर्म आहे आणि संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे अशा जनतेच्या अपेक्षा असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. ही बैठक दीड तास चालली. सभागृह हे वादविवाद, संघर्ष आणि गतिरोधासाठी नाही तर सहकार्याने चर्चा करण्यासाठी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळी 11.30 वाजता पहिली बैठक झाली, या बैठकीला भाजप, वायएसआरसीपी, बीजेडी आणि टीडीपीचे नेते उपस्थित होते. मात्र इतर पक्षांचे नेते उपस्थित राहिले नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद आणि द्रमुक पक्षाचे नेते बैठकीपूर्वी अध्यक्षांना स्वतंत्रपणे भेटले. अध्यक्षांनी बोलावलेल्या बैठकीला आपण उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी अध्यक्षांना सांगितले. त्यांचे हे कृत्य लोकशाहीला मारक असून आपल्या भावना इतर नेत्यांपर्यंत पोहोचवा असे अध्यक्षांनी या दोन्ही नेत्यांना सूचित केले.
पहिल्या बैठकीत भाजप, वायएसआरसीपी बीजेडी आणि टीडीपीचे नेते वगळता काँग्रेस, एआयटीएस, द्रमुक, आप,आरजेडी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, संयुक्त जनता दल, अण्णा द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, टीआरएस, एजीपी आणि इतर नेत्यांची अनुपस्थिती होती. त्यानंतर, राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी पहिल्या बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आणि आज दुपारी 2:30 वाजता दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आणखी एक आवाहन केले.
दुसऱ्या बैठकीला राज्यसभेचे उपाध्यक्ष डॉ. हरिवंश, शरद पवार , डॉ. केशव राव , तिरुची शिवा , डॉ. शांतनु सेन , एम. थंबीदुराई  सस्मित पात्रा , जी के वासन , बिरेंद्र प्रसाद बैश्य ; केंद्रीय मंत्री आणि सभागृह नेते पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, परराष्ट्र आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन आणि भाजपचे मुख्य प्रतोद लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित होते.
यावर आणखी विचारविनिमय करण्यासाठी अध्यक्षांनी पुढील बैठक 23 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता बोलावली आहे आणि सगळ्या नेत्यांना उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135
जलशक्ती मंत्रालय
जलजीवन अभियान : महाराष्ट्रातील 70 टक्के ग्रामीण घरात नळाचे पाणी
जलजीवन अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 55.10 लाख ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी
मुंबई, 7 एप्रिल 2022
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 146.09 लाख घरांपैकी 103.54 लाख म्हणजे 70.88% घरांमध्ये 04 एप्रिल 2022 रोजीपर्यंत नळाच्या पाण्याची जोडणी पोहोचली आहे. जल जीवन अभियान 2019 घोषित झाले तेव्हा महाराष्ट्रातील केवळ 48.44 लाख म्हणजे 33 टक्के ग्रामीण घरात नळाच्या पाण्याच्या जोडण्या होत्या. त्यानंतर पाण्यासाठीच्या नळजोडणीत 55.10 लाख म्हणजे 37.72 टक्के घरांची भर पडली.
जलशक्ती मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी लोकसभेत आज एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
जलजीवन अभियान
महाराष्ट्रासह देशाच्या प्रत्येक राज्यातील ग्रामीण भागात 2024 पर्यंत नळाचे पाणी पोचवण्यासाठी केंद्र सरकार ऑगस्ट 2019 पासून ‘जलजीवन अभियान- हर घर जल’राज्यांसोबतच्या भागीदारीतून राबवत आहे.
S.Kulkarni/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
संरक्षण मंत्रालय
विमानातून सोडता येऊ शकणा-या ‘सहायक-एनजी’ मालवाहू पेटीची पहिली हवाई चाचणी यशस्वी
भारतीय नौदलाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या सहकार्याने तयार केलेल्या ‘सहायक-एनजी’ या विमानातून खाली सोडता येऊ शकणा-या स्वदेशी पेटीची पहिली यशस्वी चाचणी आज केली. भारतीय नौदलाच्या आयएल 38 एसडी या विमानातून गोव्यात सागरी प्रदेशात पेट्या खाली सोडण्यात आली.
भारतीय नौदलाची रसद आणि इतर सामुग्री वाहून नेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी या पेट्यांचे संशोधन करण्यात आले आहे. या पेट्यांमधून संकटकाळात गरजेच्या अभियांत्रिकी सामानाचे वहन कशा पद्धतीने करता येईल, यावर संशोधन करण्यात आले. गोव्यापासून 2000 किलोमीटर अंतरावर तैनात जहाजांना काही अभियांत्रिकी साधनसामुग्री पुरविण्याचा प्रयोग करण्यात आला. यामुळे आवश्यकतेच्यावेळी जहाजांना सामुग्री, सामानाचे सुटे भाग घेण्यासाठी किना-यापर्यंत यावे लागणार नाही.
सहायक-एनजी च्या विकास प्रक्रियेमध्ये विशाखापट्टणमची एनएसटीएल आणि आग्रा येथील एडीआरडीई या दोन संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था सहभागी झाल्या आहेत. सामान वाहून नेणा-या पेट्या तयार करण्यासाठी मेसर्स ॲवंटेल उद्योगाने भागीदारी केली आहे. सहायक-एनजीची आधुनिक आवृत्ती सहायक एमके 1 काढण्यात आली आहे. या नवीन आवृत्तीमध्ये जीपीएस म्हणजे वैश्विक स्थान प्रणालीच्या मदतीने हवेतून पेटी खाली सोडण्यात येतात. या पेटीची 50 किलो वजन -वहन क्षमता आहे. विमानातून ही पेटी नियोजित स्थानी खाली सोडता येते.
आजची चाचणी यशस्वी झाल्याबद्दल संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी यांनी डीआरडीओच्या संशोधकांचे, भारतीय नौदलाचे आणि यामध्ये सहभागी असलेल्या उद्योगांचे अभिनंदन केले.
-----
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योग उत्सव- 2023चे मुंबईत उदघाटन
मुंबईतील खादी आणि ग्रामोद्योग मुख्यालयात खादी महोत्सव- 23 या प्रदर्शनाचे उदघाटन, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनित कुमार, आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केले. खादी महोत्सव- 23 हा उत्सव ज्ञ27 जानेवारी ते 24 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत मुंबईत साजरा होत आहे.
आपल्या उदघाटनपर भाषणात कुमार म्हणाले, की, केव्हीआयसीवर या देशातील प्रगतीपासून दूर सर्वात मागास आणि गरीब लोकांना उपजीविका देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. खादी उत्सवासारखे कार्यक्रम आणि प्रदर्शने खादी संस्था, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना  आणि स्फूर्ती युनिट्सना हजारो कारागिरांची उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत, पोहोचविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात असे ते पुढे म्हणाले. देशाच्या इतर भागात तसेच परदेशातही असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित करायला हवेत, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  अध्यक्ष मनोज कुमार याप्रसंगी म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर त्यांची विक्री अपेक्षापेक्षा अधिक वाढली आहे. अध्यक्षांनी यावेळी पंतप्रधानांच्या "वोकल फॉर लोकल आणि लोकल टू ग्लोबल" चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे आवाहन, सर्वांना केले. अध्यक्षांनी केव्हीआयसीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागातील गरीब लोकांच्या प्रगतीची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रेरित केले. नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीत झालेल्या अतुलनीय भारत पर्यटन महोत्सव -2022 मध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक 12 कोटी रुपयांची विक्री हे याचे प्रत्यक्षातील उदाहरण आहे. यावर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी खादी इंडियाच्या दिल्लीतील दुकानाने पुन्हा एकदा एका दिवसात 1.34 कोटी रुपयांच्या खादी विक्रीचा सर्वकालीन नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या वर्षी खादी आणि ग्रामोद्योगच्या वस्तूंची एक लाख पंधरा हजार कोटींची विक्रमी विक्री झाली होती, या गोष्टीचा उल्लेख करणे अभिमानास्पद आहे. पुढेही, 3 ऑक्टोबर पासून आयोजित झालेल्या महिन्यात खादी फेस्ट-2022 मध्ये 3.03 कोटी रुपयांच्या विक्रीची नोंद झाली होती, असेही ते म्हणाले.
सर्वांनी खादी फेस्टला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे सांगून देशातील गरीब विणकर, महिला आणि कसबी कारागीर यांच्या सन्माननीय कमाईसाठी खादी आणि ग्रामोद्योगच्या वस्तू खरेदी करा, असे आवाहन केव्हीआयसीच्या अध्यक्षांनी केले.त्यां नी पद्मश्री आणि संत कबीर पुरस्कार विजेत्या नागालँडमधील खादी विणकर श्रीमती नेहनुओ सोरी आणि केरळमधील पद्मश्री सन्मानित ज्येष्ठ खादीतज्ञ श्री व्ही पी अप्पुकुट्टन पोडुवाल यांचे अभिनंदन केले.
या खादी महोत्सवात खादी आणि ग्रामोद्योग संस्था, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाशी संलग्न देशाच्या विविध भागातील पीएमईजीपी युनिट्स त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी सज्ज झाले आहेत.सुती खादी व्यतिरिक्त, खादी सिल्क, पश्मिना, पॉली वस्त्र, पटोला सिल्क, कलमकारी साड्या, कांजीवरम सिल्क, हलक्या वजनाच्या रेशमी मऊ सिल्क साड्या, टसर सिल्क, फुलकारी ड्रेस मटेरियल आणि खादीच्या कापडापासून बनवलेले इतर आकर्षक पोशाख, मधुबनी प्रिंट्स, सुका मेवा, चहा, काहवा, वनौषधीयुक्त सौंदर्य प्रसाधने ब्युटी आणि आयुर्वेदिक उत्पादने, मध उत्पादने, हाताने कागदाची उत्पादने, गृह सजावटीची उत्पादने, बांबू उत्पादने,चटया, कोरफडीची उत्पादने, चामड्याची उत्पादने तसेच इतर अनेक खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने उपलब्ध आहेत.
पर्यटन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 मार्च 2023 रोजी “मिशन मोडवर पर्यटन विकास” या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला मार्गदर्शन करणार
केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाद्वारे वेबिनारचे आयोजन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता दूरदृश्य प्रणालीव्दारे ‘डेव्हलपिंग टुरिझम इन मिशन मोड’ अर्थात “मिशन मोडवर पर्यटन विकास” या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला मार्गदर्शन करणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संकल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सरकारद्वारे आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेचा हा एक भाग आहे. राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पर्यटनाचा प्रचार मिशन मोडवर केला जाईल असे केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. असा प्रचार जणू एक आव्हान पूर्ण करण्यासारखा केला जाणार आहे. यासाठी किमान 50 स्थळे निवडण्यात येणार आहेत. 'देखो अपना देश'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील विशिष्टपूर्ण कौशल्य आणि उद्योजकता विकासाचा समावेश केला जाईल.
अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार पर्यटन मंत्रालयाद्वारे आयोजित करण्यात येत असून त्यात सहा महत्वपूर्ण सत्रे असतील ज्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडण्यात आलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांचा समावेश असेल. संबंधित केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांचे मंत्री आणि सचिवांव्यतिरिक्त, प्रवास आणि उद्योग हितधारकांकडून निवडलेले हितधारक, पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी, आघाडीचे उद्योगपती, पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, फिक्की आणि सीआयआय सारख्या संस्था तसेच प्रमुख पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योग संघटना या वेबिनारमध्ये उपस्थित राहतील आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या सूचना आणि संकल्पनांद्वारे योगदान देतील.
पर्यटन विकासासाठी स्थळ केंद्रित दृष्टिकोन, अभिसरण - सहयोगाचे सामर्थ्य, पर्यटन क्षेत्रातील सार्वजनिक खासगी सहभाग बळकट करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवोन्मेष आणि डिजिटलायझेशनचा अंतर्भाव, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा याद्वारे तळागाळातील जीवनावर प्रभाव टाकणे या महत्वपूर्ण सत्रांच्या संकल्पना आहेत.
वेबिनारचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल आणि https://youtube.com/live/cOYm5okQjp0?feature=share यावर कार्यक्रम पाहता येईल.
S.Bedekar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 184
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 25 एप्रिल 2022
|
|
- 187.71 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 16,522
- Active cases stand at 0.04%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 1,862 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,25,21,341
- 2,541 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 83.50 cr Total Tests conducted so far; 3,02,115 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 187.71  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,30, 40, 984 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.66  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 4,17,414 जणांना वर्धक मात्रा देण्यात आली.
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 16,522 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.04% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे.गेल्या 24 तासांत 1,862 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,21,341झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,541 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,02,115 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.50  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.54% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.84% आहे.
इतर अपडेट्स :
R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101