ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
किफायतशीर आणि आलिशान वातानुकुलीत प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी, भारतीय रेल्वेच्या नव्या 3 AC इकॉनॉमी कोचच्या सेवेचा प्रारंभ
सुरुवातीला, 50 नवीन 3AC इकॉनॉमी डबे वेगवेगळ्या प्रांतात सेवा देण्यासाठी सज्ज
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2021
प्रवाशांना सोयीस्कर अशा वैशिष्ट्यांसह रेल्वे डबे विकसित करत प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी भारतीय रेल्वे नेहमीच वचनबद्ध असते. भारतीय रेल्वेच्या या विकासात्मक प्रवासात नव्याने प्रवेश करणारा घटक म्हणजे एसी थ्री टायर इकॉनॉमी क्लासचा डबा आहे. या नवीन डबा आजपासून सेवेत आला आहे. प्रथमच, हा डबा ट्रेन क्रमांक 02403 प्रयागराज – जयपूर एक्स्प्रेसला जोडण्यात आला आहे. 3AC इकॉनॉमी डब्यातील 72 बर्थच्या तुलनेत या नवीन वातानुकुलीत इकॉनॉमी डब्याला 83 बर्थ आहेत. तसेच, या डब्यासाठी प्रवास भाडे 3AC डब्यापेक्षा 8 % कमी आहे.
एसी 3 – टायर इकॉनॉमी क्लास कोचची मुख्य रचनात्मक वैशिष्ट्ये –बर्थच्या क्षमतेत 72 वरून 83 पर्यंत वाढसिट आणि बर्थची आधुनिक आणि सुधारित रचनादोन्ही उभ्या आणि आडव्या रांगेमध्ये दुमडून ठेवता येईल अशा  नाश्त्याच्या टेबलची सोयप्रत्येक बर्थसाठी वैयक्तिक एसी व्हेंटदिव्यांगजनांसाठी प्रत्येक डब्यामध्ये शौचालयाचा रूंद दरवाजा आणि रूंद प्रवेशद्वारप्रत्येक बर्थमध्ये वाचनासाठी वैयक्तिक दिवा आणि यूएसबी चार्जिंग पॉइंटमधल्या आणि वरच्या अशा दोन्ही बर्थसाठी हेडरूममध्ये वाढसार्वजनिक आणि प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी प्रणालीअग्नी सुरक्षेसाठी. जागतिक स्तरावरच्या, EN45545 – 2HL3 पद्धतीची सामग्री वापरून अग्निसुरक्षेत सुधारणासीसीटीव्ही कॅमेरावरच्या आणि मधल्या बर्थमध्ये प्रवेश करण्यासाठी शिडीची सुधारित रचनाN.Chitale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
मंत्रिमंडळ
विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, 2005 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ च्या कलम २ च्या उपकलम ५ नुसार व्यक्तीची व्याख्या सुधारून त्याऐवजी ट्रस्टचा समावेश करण्यासाठी अध्यादेश आणायला मंजुरी दिली आहे. यामुळे कुठल्याही ट्रस्टला विशेष आर्थिक क्षेत्रात आपली शाखा स्थापन करण्याचा अधिकार मिळेल. तसेच केंद्र सरकारला वेळोवेळी अधिसूचना जारी करून कुठल्याही संस्थेला 'व्यक्ती'च्या व्याख्येत समाविष्ट करण्याची सूट मिळेल.
प्रभाव:
विशेष आर्थिक क्षेत्र  कायदा , 2005 अंतर्गत सध्या कुठल्याही ट्रस्टला सेझमध्ये आपली संस्था उभारण्याची परवानगी नाही. कायद्यात दुरुस्ती केल्यामुळे कुठल्याही ट्रस्टला सेझमध्ये संस्था उभारण्याची परवानगी मिळेल.त्याशिवाय केन्द्र सरकार वेळोवेळी अधिसूचना जारी करून कुठल्याही संस्थेला 'व्यक्ती'च्या व्याख्येत समाविष्ट करू शकेल. यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रातील बान गावच्या अंकुर यांच्या जलसंवर्धनाच्या प्रयत्नांचं केलं कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा इथल्या कुरुक्षेत्र मधले बान गावातले रहिवासी अंकुर, यांनी जलसंवर्धनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.
कुरुक्षेत्राचे खासदार श्री नायब सैनी यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“अप्रतिम प्रयत्न. जलसंधारणासाठी कुरुक्षेत्र मधल्या अंकुरजींचा हा प्रयत्न प्रत्येकासाठी एक आदर्श आहे.”
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
जून 2021 ते 14 मार्च 2022 पर्यंत 62.84 LMT पाम तेलाची आयात
केंद्राने ऱिफाईन्ड पाम तेलांची मोफत आयात करण्याची तारीख 31.12.2022 पर्यंत वाढवली
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अशी माहिती दिली की, सरकारने 20डिसेंबर 2021 रोजी काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक 46/2015-2020 द्वारे; ITC HS 15119010, 15119020 आणि 15119090 अंतर्गत रिफाईन्ड पाम तेलांची मोफत आयात करण्याची मुदत 31.12.2022 पर्यंत वाढविली आहे. 20 जून 2021 ते 14 मार्च 2022 या कालावधीत 62.84 एलएमटी पाम तेलाची आयात झाली होती,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
देशांतर्गत उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने ओपन जनरल लायसन्स  अंतर्गत खाद्यतेलाच्या आयातीला परवानगी दिली आहे.
गृह मंत्रालय
मुस्लिम महिला  विधेयक 2019 संसदेत संमत
मुस्लिम महिलांची तिहेरी तलाकच्या अभिशापातून मुक्तता : अमित शहा
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2019
मुस्लिम महिला  विधेयक 2019 आज संसदेत मंजूर झाले.
या ऐतिहासिक निर्णयाविषयी समाधान व्यक्त करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तिहेरी तलाक प्रथा बंद करण्याचे अभिवचन पूर्ण केल्याबद्दल शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
तसेच हा महत्वाचा कायदा संमत झाल्याबद्दल त्यांनी मुस्लिम महिलांचेही अभिनंदन केले. देशभरातील मुस्लिम भगिनींना आज तिहेरी तलाकच्या अभिशापातून मुक्ती मिळाली आहे, त्याबद्दल, मी त्यांचे अभिनंदन करतो.
महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांची प्रतिष्ठा जपली जाईल, मुस्लिम महिलांच्या आयुष्यात या कायद्यामुळे आशा आणि सन्मानाचे नवे युग सुरु झाले आहे, असे अमित शाह म्हणाले. आता त्यांच्यासाठी संधींची अनेक दारे खुली झाली असून नव्या भारताच्या निर्मितीत त्या महत्वाचे योगदान देऊ शकतील.
“भारतीय लोकशाहीसाठी हा अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. या ऐतिहासिक विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व पक्षांचे मी आभार मानतो” असे सांगत अमित शाह यांनी सर्व संसद सदस्यांचे आभार मानले आहेत.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 92
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या सुमारे 192.43 कोटी मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.91 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करेल आणि या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करेल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,43,47,405
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,91,99,925
केंद्र सरकारने सुमारे 192.43  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.91  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कतारचे आमीर आमीर तामिम बिन हमद अल थानी यांच्याशी चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, कतारचे आमीर तामिम बिन हमद अल थानी, यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली आणि त्यांनी दिलेल्या दिवाळी शुभेच्छांबद्दल त्यांचे आभार मानले. तसेच कतार इथे होणाऱ्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
याबद्दल केलेल्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे;
“कतारचे आमीर @TamimBinHamad यांच्याशी संभाषण करुन अतिशय आनंद झाला. दिवाळीनिमित्त त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांसाठी त्यांचे आभार मानले. तसेच कतारमध्ये, @FIFAWorldCup च्या यशस्वी आयोजनासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. भारत-कतार यांच्यातील राजनैतिक संबंधाना 2023 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण होणार आहेत, त्याचा उत्सव एकत्रितपणे साजरा करु, यावर या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.”
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेलो इंडिया युवा स्पर्धेत 8 सुवर्णपदके जिंकून महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे वर्चस्व
नवी दिल्ली, 9 जून 2022
खेलो इंडिया युवा स्पर्धांमध्ये गुरुवारी महाराष्ट्राने अॅथलेटिक्समधील त्यांचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले. महाराष्ट्राच्या चार ऍथलिटसनी धावण्याच्या स्प्रिंट प्रकारात चार पैकी तीन विजेतेपदे जिंकली.
महाराष्ट्राने चमकदार कामगिरी करत आठ सुवर्ण, तीन रौप्य आणि ट्रॅक आणि फील्ड प्रकारात एक कांस्य पदक मिळवून गुणतालिकेत शीर्षस्थानी असलेल्या हरियाणाच्या गुण फरकातील अंतर कमी केले, सकाळच्या सत्रानंतर हरियाणाच्या 30 सुवर्ण पदकांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या खात्यात 29 सुवर्णांपदकांसह केवळ एक पदक कमी राहिले.
महाराष्ट्राची धावपटू सुदेष्णा शिवणकरने शर्यतीत सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपली आघाडी कायम ठेवली. मुलींच्या 200 मीटर प्रकारात सुदेष्णाने 24.29 सेकंदात शर्यत पूर्ण करून महाराष्ट्राच्याच अवंतिका नरळेला मागे टाकून सुवर्णपदक पटकावले. सुदेष्णाने या सुवर्णपदकासह स्प्रिंट विजेतेपदांची हॅट्ट्रिक पूर्ण केली आहे. याआधी तिने मुलींच्या 100 मीटर प्रकारात आणि 4x100 मीटर रिले प्रकारात सुवर्णपदक प्राप्त केले आहे.
मुलांच्या 200 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत आर्यन कदमने  विजेतेपद पटकावले, तर रिया पाटील, प्रांजली पाटील, वैष्णवी कातुरे आणि शिवेचा पाटील या चौकडीने 4x400 मीटर प्रकारात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. त्यांनी 4:02.76 अशी वेळ नोंदवत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाबला 50 मीटर अंतराने मागे टाकले.
इतर क्रीडा प्रकारात , मुलांच्या हॉकीच्या अंतिम फेरीत पंजाब आणि उत्तर प्रदेश संघात विजेतेपदासाठी लढत होईल. पंजाबने पहिल्या उपांत्य फेरीत झारखंडचा 3-0 असा पराभव केला तर उत्तर प्रदेशने ओडिशाचा 3-2 असा पराभव केला.S.Kakade/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 77
गृह मंत्रालय
नवी दिल्ली-कटरादरम्यान धावणाऱ्या स्वदेशी बनावटीच्या ‘वंदे-भारत एक्सप्रेस’ला अमित शहांनी दाखवला हिरवा झेंडा
(नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली-कटरा दरम्यान धावणाऱ्या ‘वंदे-भारत एक्सप्रेस’ला हिरवा झेंडा दाखवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या फेब्रुवारीत उद्घाटन केलेल्या नवी दिल्ली-वाराणसी अर्धजलद गाडीनंतरची ही दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस आहे. या गाडीचे डबे चेन्नई रेल्वे कारखान्यातील स्वदेशी बनावटीचे आहेत.
या नवरात्रीत रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या या मोठ्या भेटीबद्दल अमित शहा यांनी रेल्वे मंत्रालयाचे आभार मानले. जम्मू काश्मीरच्या विकासात धार्मिक पर्यटनाचा मोठा वाटा असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रेल्वे महत्वपूर्ण असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे, असे सांगून ‘वंदे-भारत एक्सप्रेस’ म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’चे मोठे यश असून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची क्षमता या रेल्वेगाडीत असल्याचे शहा म्हणाले.
महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करतांना शहा म्हणाले की, मोठ्यात मोठ्या प्रश्नाचे साधे आणि सोपे उत्तर कसे शोधता येईल हे तत्त्वज्ञान गांधीजींनी जगाला दिले. वंदे-भारत रेल्वेगाडी ही पूर्णत: स्वदेशी असून जगातल्या कुठल्याही आधुनिक रेल्वेप्रमाणेच आहे, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
गृह मंत्रालय
युएनसीटीएडीचा मानाचा "2020 संयुक्त राष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन पुरस्कार" मिळविल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’चे केले अभिनंदन
“या उल्लेखनीय यशातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य मिळावे आणि देशात व्यापार करणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी केलेले अथक प्रयत्न आणि त्यांचे दूरदर्शी नेतृत्व दिसून येते”
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
युएनसीटीएडी अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास विषयक परिषदेकडून देण्यात येणारा या वर्षीचा संयुक्त राष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन पुरस्कार मिळविल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ या राष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संस्थेचे अभिनंदन केले आहे.
“युएनसीटीएडीचा 2020 या वर्षासाठीचा संयुक्त राष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन पुरस्कार मिळविल्याबद्दल ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’चे अभिनंदन. या उल्लेखनीय यशातून, भारताला जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य मिळावे आणि देशात व्यापार करणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले अथक प्रयत्न आणि त्यांचे दूरदर्शी नेतृत्व दिसून येते” असे शहा यांनी त्यांच्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन पुरस्कार हा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांसाठी अत्यंत मानाचा पुरस्कार आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहनाचे काम करणाऱ्या जगभरातील संस्थांच्या उल्लेखनीय यशाचा आणि उत्तम कामाचा या पुरस्काराद्वारे सन्मान होतो. या वर्षीचा विजेता निवडण्यासाठी एकूण 180 संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. युएनसीटीएडीच्या जिनिव्हा येथील मुख्यालयात 7 डिसेंबर 2020 ला झालेल्या सोहळ्यात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.
‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ने महामारीच्या वातावरणात देखील हाती घेतलेले बिझनेस इम्युनिटी प्लॅटफॉर्म; एक्सक्लुझिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फोरम नावाची वेबिनार मलिका यासारखे उत्तम उपक्रम, समाज माध्यमांचा समर्पक वापर, आणि व्यापाराची नव्याने उभारणी, भागधारकांशी संपर्क आणि पुरवठादारांशी संपर्क यासाठी उभारलेली कोविड रिस्पॉन्स टीम हे मुद्दे युएनसीटीएडीने यासंबंधी प्रकाशित केलेल्या लेखात नमूद केले आहेत.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
अर्थ मंत्रालय
एसपीएमसीआयएलने 215.48 कोटी रुपये लाभांश दिला
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2021
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या  प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या संपूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीच्या सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिन्टींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी भारत सरकारला 215.48 कोटी रुपयांचा अंतिम लाभांश दिला. हा लाभांश 31 मार्च 2020 पर्यंतच्या कंपनीच्या निव्वळ मुल्याच्या 5% आहे. [आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी करानंतरच्या नफ्याच्या  41%]
एसपीएमसीआयएलने वर्ष 2019-20 मध्ये बँक नोट्स, नाणी, सुरक्षा कागद, पारपत्र, सुरक्षा शाई आणि इतर सुरक्षा उत्पादनांच्या उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. एसपीएमसीआयएलने 2019-20 मध्ये 9824 दशलक्ष बँक नोट्स, 3282 दशलक्ष नाणी, 7010 मेट्रिक टन  सुरक्षा पेपर, 851 मेट्रिक टन  सुरक्षा शाईचे उत्पादन केले आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये कंपनीच्या व्यवहारामधून 4,966 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून कराआधीच्या नफ्यात वाढ होऊन तो 1,026.79 कोटी रुपये झाला आहे.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
मंत्रिमंडळ
अटल भूजल योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल भूजल योजना  या केंद्रीय क्षेत्रातल्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढच्या पाच वर्षात  6,000 कोटी रुपये खर्च करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सामुदायिक सहभागातून जलस्तर व्यवस्थापन सुधारण्याचा या योजनेचा उद्देश असून गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातल्या विशिष्ट भागांमध्ये ही योजना राबवली जाईल. या योजनेमुळे 78 जिल्ह्यातल्या 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. अटल जल या अंतर्गत ग्राम पंचायत पातळीवर भूजल व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या मागणीच्या विचारातून जल व्यवस्थापनावर भर देत सवयी बदलण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
योजनेसाठी प्रस्तावित 6,000 कोटी रुपयांपैकी 50 टक्के निधी जागतिक बँक कर्ज स्वरुपात देणार आहे तर उर्वरित 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देईल. हा सर्व निधी राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जाईल.
या योजनेचे दोन महत्वाचे घटक आहेत.
- शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी
- सुधारित भूजल व्यवस्थापन पद्धतीत यश मिळवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे जेणेकरुन सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना एकत्र करुन राज्य सरकार जल व्यवस्थापनासंदर्भात मागणी नुसार प्राधान्य क्रम ठरवत सुस्पष्ट आखणी आणि अंमलबजावणी करु शकतील.
प्रभाव:-
- जल जीवन अभियानासाठीच्या स्रोतांना शाश्वत करणे त्यासाठी स्थानिक समुदायांची मदत घेणे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मदत
- जन सहभागातून भूजल व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन
- सार्वजनिक स्तरावर पाण्याचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता सुधारणे तसेच पीक पद्धतीत सुधारणा
- जल स्रोतांचा समान आणि प्रभावी वापर करण्यास प्रोत्साहन व त्यासाठी सामुदायिक पातळीवर सवयींमध्ये बदल घडवण्यास चालना
पार्श्वभूमी:-
लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे आज देशात भूजल पातळी सातत्याने खालावत आहे तसेच अनेक ठिकाणी भूजलाचा दर्जाही निकृष्ट झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी शाश्वत राहावी या दृष्टीने अटल भूजल योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून भूजल संरक्षणाचे प्रयत्न केले जातील.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 118
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत -जर्मन संयुक्त संशोधन कार्यक्रमाद्वारे डॉक्टरेट पदवी मिळवण्याची युवा संशोधकांसाठी नवीन संधी
भारतीय आणि जर्मन संशोधकांमधील संयुक्त सहकार्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून संशोधक आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी एक नवीन कार्यक्रम सुरु करण्यात येत असून दोन्ही देशांनी अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्वाक्षरी केली आहे. कारकीर्दीच्या प्रारंभिक काळात संशोधकांना एक केंद्रित संयुक्त संशोधन कार्यक्रम तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या चौकटीत डॉक्टरेट पदव्या मिळवण्याची संधी हा कार्यक्रम देतो.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , भारत आणि जर्मन संशोधन कार्यालय  यांनी आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रशिक्षण गट  नावाच्या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्वाक्षरी केली आहे,. यामुळे दोन्ही देशांमधील मूलभूत आणि उपयोजित विज्ञानाबाबत ऑक्टोबर 2004 पासूनचे दीर्घकालीन सहकार्य यापुढेही सुरु राहील. डीएसटी आणि आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय सहकार्य विभागाचे प्रमुख एस.के. वार्ष्णे आणि समन्वयित कार्यक्रम आणि पायाभूत सुविधा, डीएफजीचे विभाग प्रमुख डॉ.उलरिक इकॉफ यांनी या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संयुक्त कार्यक्रमांतर्गत, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रशिक्षण गटाचे परिचालन प्राध्यापकांच्या दोन लहान संघांद्वारे एक भारतातला आणि दुसरा जर्मनीतील संघाद्वारे केले जाईल. प्रत्येक संघात आयआरटीजीच्या मुख्य संशोधन विषयातील अनुभव असलेले सुमारे 5 ते 10 सदस्य असतील जे डॉक्टरेट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर देखरेख ठेवतील. या कार्यक्रमामुळे दोन्ही देशातील डॉक्टरेटच्या विद्यार्थ्यांचे संशोधन आणि प्रशिक्षण यांमध्ये समन्वय साधता येईल.
कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केले आहे की आयआरटीजी कार्यक्रमात भाग घेणारे प्राध्यापक भारत आणि जर्मनीमधील एकाच संस्थेतले असावेत. डीएसटी आणि डीएफजी दोन्ही डॉक्टरल पदांसाठी/फेलोशिप, प्रकल्प विशेष संशोधन , संबंधित भागीदार संस्थांना परस्पर संशोधन भेटी, संयुक्त कार्यशाळा, परिषद आणि चर्चसत्रासाठी आयआरटीजी प्रकल्पासाठी निधी पुरवतील.
पंतप्रधान कार्यालय
जन जागृती आणि लोकसहभागातून कुपोषणाची समस्या हाताळण्यासंदर्भात ओदिशातील बालनगीर मधील खासदारानी केलेली ट्विट मालिका पंतप्रधानांनी केली सामायिक
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशातील बालनगीर येथील खासदार संगीता कुमारी सिंग देव यांनी कुपोषणाच्या समस्येची जनजागृती व जनसहभागाच्या माध्यमातून हाताळणी करण्यासंदर्भातल्या ट्विट मालिकेला प्रतिसाद दिला आहे.
सरकारने महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या पोषण अभियान अंतर्गत सुरु केलेल्या उपक्रमामुळे झालेल्या सकारात्मक परिणामांबद्दल बालनगीरच्या खासदारांनी या ट्विट थ्रेड मालिकेत माहिती दिली. या पोषण अभियानामुळे बालके आता जन्मतः च अधिक निरोगी व सुपोषित असतात अशी माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियानासाठी दिलेल्या हाकेला जनतेने उत्तम प्रतिसाद दिला असून पंतप्रधानांच्या या आवाहनाशी लोक जोडले गेले असे त्या म्हणाल्या . सरकारने पोषण अभियानाची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने केल्यामुळे व त्याला जनतेकडून सक्रिय सहभाग मिळाल्यामुळे ते यशस्वी होत आहे असे त्या म्हणाल्या .
पंतप्रधानांनी त्यावर ट्वीट दिले -
“कुपोषणाची समस्या जनजागृती व जनसहभागातून सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसंबंधात ही एक खूप विचारप्रवर्तक ट्वीट मालिका आहे.”N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षण 219-20 ची संकल्पना : बाजारपेठ सक्षम करणे, उद्योगाभिमूख धोरणांना प्रोत्साहन आणि अर्थव्यवस्थेत विश्वास मजबूत करणे
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
‘सबका साथ सबका विकास’ या स्वप्नासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात सांगितले होते की, जेव्हा संपत्ती निर्माण होते तेव्हाच त्याचे वितरण करता येईल. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये देशात संपत्ती निर्मितींना चालना देणाऱ्या धोरणाच्या आराखडा निर्मितीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करेल.
बाजारपेठ सक्षम करणे, उद्योगाभिमूख धोरणांना प्रोत्साहन आणि अर्थव्यवस्थेत विश्वास मजबूत करणे ही संकल्पना सर्वेक्षणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
बाजारपेठेंद्वारे अदृश्य मदत
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भारताच्या ऐतिहासिक वर्चस्वाचे वर्णन करतांना या सर्वेक्षणात बाजारात खुलेपणा आला असून या खुलेपणाच्या महत्वावर भर देण्यात आला आहे, यामुळे संपत्ती निर्मिती होईल आणि त्यातून वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल. बाजाराच्या या अदृश्य हाताला विश्वासाची साथ मिळाल्यामुळे यापूर्वी असे वर्चस्व मिळवता आले होते, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात संपत्ती निर्मितीची जी संकल्पना आहे त्यात प्राचीन भारतीय परंपरा आणि समकालीन तथ्य यांचा संगम असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी फिनटेकचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 132
पंतप्रधान कार्यालय
पंडित भीमसेन जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
पंडित भीमसेन जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
"मी पंडित भीमसेन जोशी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण करतो. संस्कृती आणि संगीताच्या जगात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आपल्या स्मरणात आहे. त्यांच्या गायनाला जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळाली आहे. हे वर्ष विशेष आहे कारण आपण त्यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची सुरुवात करत आहोत.", असे पंतप्रधानांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात सरकार 75 नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप्सची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन देईल: केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात सरकार 75 नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप्सची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन देईल, अशी घोषणा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागावाचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी,मोहाली येथील राष्ट्रीय कृषी-अन्न जैवतंत्रज्ञान संस्था  येथे आज अत्याधुनिक 650 टेराफ्लॉप सुपरकंप्युटिंग सुविधेचे उद्घाटन करताना केली. नवीन सुपरकंप्युटिंग सुविधा ही टेलिमेडिसीन, डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ सह बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात काम करणार्या या स्टार्ट-अप्ससाठी सुविधा प्रदान करेल, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय कृषी-अन्न जैवतंत्रज्ञान संस्थेबद्दल बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, पुण्याच्या सी-डॅक च्या सहकार्याने राष्ट्रीय सुपरकंप्युटिंग अभियान  अंतर्गत ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.ही उच्च श्रेणीची सुविधा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विविध संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिनोमिक्स, कार्यात्मक जिनोमिक्स,रचनात्मक जीनोमिक्स आणि लोकसंख्येच्या अभ्यासातून संकलित होणाऱ्या बीआयजी डेटाच्या विश्लेषणासाठी वरदान ठरेल, असे मंत्री म्हणाले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, अंदाजे 20 कोटी रुपये खर्चाने स्थापन केलेली ही 650 टेराफ्लॉप सुपरकंप्युटिंग सुविधा, कृषी आणि पोषण जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधित संस्थेतील आंतरविद्याशाखीय अत्याधुनिक संशोधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक अनोखी सुविधा असेल.
उद्घाटनानंतर डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी-अन्न जैवतंत्रज्ञान संस्था आणि नाविन्यपूर्ण आणि उपयोजित जैव प्रक्रिया केंद्र येथे नॅबी - लॅबीफाय  आणि ई-ऑफिस या दोन डिजिटल कार्यान्वयन मंचाची सुरुवात केली. नॅबी - लॅबीफाय हे एक अनोखे सॉफ्टवेअर असून ते उपकरणे, उपयोगी वस्तू, मनुष्यबळ, बाह्य प्रकल्प इत्यादींच्या खरेदीसाठी मंजूर केलेल्या निधीबाबत पाठपुरावा सुलभ करेल.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे प्रतिनिधी मार्क एस्पर यांच्यामध्ये व्दिपक्षीय प्रतिनिधीमंडळ स्तरावरील बैठक; उभय देशांच्यावतीने बीईसीए करारावर स्वाक्षरी करणार
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री डॉ. मार्क टी. इस्पर यांच्या दरम्यान आज मंत्रिस्तरीय बैठक झाली. नवी दिल्लीतल्या साउथ ब्लॉकमध्ये झालेल्या या बैठकीमध्ये उभय नेत्यांनी व्दिपक्षीय संरक्षण सहकार्य, सुरक्षित संप्रेषण प्रणाली आणि माहितीचे सामायिकीकरण या विषयांवर चर्चा केली. यामध्ये संरक्षण व्यापार आणि औद्योगिक विषय यांच्यावरही चर्चा होऊन व्दिपक्षीय सहकार्य असेच पुढे नेण्याविषयी बोलणे झाले.
सशस्त्र दलाकडून होत असलेल्या कार्याबद्दल उभय मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. संयुक्त स्तरावर सेवा देण्यासाठी नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या शक्यतांची चाचपणी यावेळी उभय नेत्यांनी केली. संपूर्ण जगभर सध्या कोविड-19 महामारीचा उद्रेक असतानाही, विशेषतः लष्करी क्षेत्रात सहकार्यासाठी संवाद निरंतर सुरू राहण्यावर यावेळी भर देण्यात आला. यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता असल्याबद्दलही दोन्ही मंत्र्यांनी चर्चा केली.
बीईसीए म्हणजेच संरक्षणविषयक भू-अवकाशीय आदान-प्रदान आणि सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षरी होणार असल्याबद्दल यावेळी भारत आणि अमेरिकेच्या मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. मलाबार 2020 कवायतीमध्ये ऑस्ट्रेलियाचाही सहभाग असणार आहे, याबद्दल अमेरिकेच्या सरंक्षण मंत्र्यांनी स्वागत केले.
भारतामध्ये संरक्षण उद्योगात गुंतवणुकीसाठी आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांची माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी दिली. संरक्षण उद्योग कंपन्यांसाठी भारताने उदार धोरण तयार केले असून देशात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे, त्याचा लाभ घेण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना त्यांनी आमंत्रित केले.
-------
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor