ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात' च्या 100 व्या भागाचे औचित्य साधून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने हरियाणातील भिवानी येथील दुल्हेडी गावात 'मन की बात' च्या 98 व्या भागातल्या 'स्वच्छतेचे सैनिक' यांचा सन्मान करण्यासाठी एका विशेष कार्यक्रमाचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात' च्या 100 व्या भागानिमित्त आज खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने हरियाणातील भिवानी येथील दुल्हेडी गावात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. 'मन की बात' च्या 98 व्या भागात ' स्वच्छतेचे सैनिक ' यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि भारत सरकारच्या 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम'  या प्रमुख योजनेबद्दल जनसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
पंतप्रधानांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमाने खादीला स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले . ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी ही तरुणांना 'केवळ नोकरी शोधणारे' बनण्यापेक्षा नोकरी देणारे बनवणे आणि इतर तरुणांसाठी प्रेरणादायी बनणे हे आहे. या जनजागृती शिबिरात आजूबाजूच्या गावातील 2 हजारांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला.
हरियाणातील दुल्हेडी गावाचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातच्या 98 व्या भागात या गावातील स्वच्छता सैनिकांचे कौतुक केले. दुल्हेडी गावातील युवकांनी युवा स्वच्छता ,जनसेवा समिती नावाची संस्था स्थापन करून शहरातील विविध भागातून अनेक टन कचरा साफ केला.
मनोज कुमार यांनी दुल्हेडी गावातील सर्व 'स्वच्छता सैनिकांचे' अभिनंदन केले आणि त्यांच्या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त तरुणांना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन रोजगार निर्मितीत योगदान देण्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाला खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासह हरियाणा सरकार आणि बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हा कार्यक्रम पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात आणि तरुणांना स्वावलंबी करण्यात तसेच त्यांच्या समुदायाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रेरित करण्यात अत्यंत यशस्वी ठरला.N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लता मंगेशकर यांना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लता मंगेशकरजी यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या असून, त्यांच्या आरोग्यदायी दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना केली आहे.
ट्विटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"आदरणीय लता दीदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. त्यांचा सुमधुर आवाज जगभर रुणझुणतो आहे. भारतीय संस्कृतीप्रती असलेली नम्रता आणि उत्कटतेसाठी त्यांचा आदर केला जातो. वैयक्तिकरित्या, त्यांचे आशीर्वाद हे महान शक्तीचे स्रोत आहेत. मी लता दीदींच्या दीर्घ आणि निरोगी आयुष्यासाठी प्रार्थना करतो."S.Thakur/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
गेल्या 9 वर्षात रोजगार निर्मितीबरोबरच उद्योजकताही निर्माण करण्यावर मोदी सरकारचा भर - डॉ जितेंद्र सिंह
स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया उपक्रम रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करत आहेत - डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 2 जून 2023
गेल्या 9 वर्षात स्टार्टअप क्षेत्राने केलेली प्रगती ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या यशाची महान यशोगाथा आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन विभाग राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात तरुणांना संबोधित करत होते.
2014 पूर्वी देशात सुमारे 350 स्टार्टअप होते, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात लाल किल्ल्यावरून घोषणा केल्यानुसार 2016 मध्ये विशेष स्टार्टअप योजना सुरू केली. ही या क्षेत्रातील गरुडझेप होती आणि त्यानंतर आज भारताकडे जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप प्रणाली असून यामध्ये 115 पेक्षा जास्त युनिकॉर्न  सह 92,683 स्टार्टअप देखील आहेत.
याशिवाय, 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाचा प्रारंभ झाल्यापासून स्टार्टअप्सनी प्रत्यक्ष आणि अनेक अप्रत्यक्षरित्या लाखो लोकांना नोकरीत सामावून घेतल्याचे ते म्हणाले.
भारतातील तरुण आज सरकारी नोकरीच हवी या मानसिकतेतून हळूहळू बाहेर पडत आहे आणि विविध क्षेत्रात पाऊल टाकण्यासाठी तसेच विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण करण्यास तयार आहेत, त्यामुळे देशात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या उत्तर प्रदेशातील संभल येथील युवा लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षांत सरकारचे लक्ष केवळ रोजगार निर्मितीवर केंद्रित नसून उद्योजकता निर्माण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवकाश क्षेत्राची दारे खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी खुली केली. परिणामी आज इस्रो जवळपास 150 खाजगी स्टार्टअप्ससोबत काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नवोदित स्टार्टअप उद्योजकांनी माहिती तंत्रज्ञान, संगणक आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आजवर ज्याबाबत कधीही विचार झाला नाही अशा आणि ज्याला हरित क्रांतीनंतरही आज तंत्रज्ञान क्रांतीची प्रतीक्षा आहे अशा समृद्ध कृषी क्षेत्रांचाही विचार करावा असा सल्ला डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिला.
2014 मध्ये 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेला कृषी अर्थसंकल्प आता 1.25 लाख कोटींहून अधिक करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या वाढीची क्षमता वर्धित करण्यासाठी सरकारने 1 लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधा निधी पुरवला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारने प्रत्येक भारतीयाला सक्षम बनवण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे,असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
तरुणांसाठी नवीन औपचारिक नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्राधान्याचे यश नवीन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यावरून दिसून येते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने केवळ रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले नाही तर उद्योजकता निर्माण करणे तसेच तरुणांना नोकरी शोधणारे न राहता नोकरी देणारे बनवणे यावरही भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
मालदीवमधील अड्डू सिटी येथे भारताचे नवीन वाणिज्य दूतावास उघडायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीझालेल्या बैठ्कीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू वर्षात मालदीवच्या अड्डू सिटी येथे भारताचे नवीन वाणिज्य दूतावास उघडायला मंजुरी दिली.
भारत आणि मालदीवमध्ये प्राचीन, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. भारत सरकारच्या ‘शेजारी प्रथम धोरण ’ आणि ‘सागर’  संकल्पनेत मालदीवचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.
अड्डू सिटीमध्ये वाणिज्य दूतावास उघडल्यामुळे मालदीवमध्ये भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढण्यास आणि विद्यमान तसेच महत्वाकांक्षी सहभागाशी सुसंगत बनवण्यात मदत होईल.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती सोलिह यांच्या नेतृत्वात द्विपक्षीय संबंधातील गती आणि उर्जा अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे.
आपल्या वृद्धी आणि विकासाचा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम किंवा 'सबका साथ सबका विकास' च्या दिशेने हे एक पुरोगामी पाऊल आहे. भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढल्यास भारतीय कंपन्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि वस्तू व सेवांच्या भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल. स्वयंपूर्ण भारत किंवा 'आत्मनिर्भर भारत' या आपल्या उद्दिष्टाच्या धर्तीवर देशांतर्गत उत्पादन व रोजगाराच्या वाढीवर याचा थेट परिणाम होईल.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कोलकाता येथे ब्रम्हकुमारींनी आयोजित केलेल्या 'माझे बंगाल, व्यसनमुक्त बंगाल' मोहिमेचा केला शुभारंभ
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2023
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  कोलकाता मधील राजभवन येथे ब्रह्मकुमारींनी, 'नशा मुक्त भारत अभियाना’ अंतर्गत आयोजित केलेल्या 'माय बंगाल, एडीक्शन फ्री बंगाल', अर्थात ‘माझे बंगाल, व्यसन मुक्त बंगाल’ मोहिमेची सुरुवात केली.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, अमली पदार्थांचे सेवन हा समाज आणि देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. व्यसनाधीनतेमुळे तरुणांना आपल्या जीवनात योग्य दिशा निवडता येत नाही, ही बाब अत्यंत चिंतेची असून याप्रकरणी सर्वच आघाड्यांवर काम करण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या. आध्यात्मिक प्रबोधन, औषधोपचार, सामाजिक एकता आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या मदतीने या परिस्थितीत सुधारणा घडवता येईल, असे त्यांनी सांगितले. ब्रह्मकुमारींसारख्या संस्थांनी अशा समस्यांवर चर्चा करून ते सोडवण्यासाठी केलेल्या कामाची त्यांनी प्रशंसा केली.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, कोणत्याही प्रकारचे व्यसन हे मानसिक तणाव आणि पियर प्रेशर, अर्थात संगतीच्या दबावामुळे वाढते. कुठलेही व्यसन हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. व्यसनामुळे इतरही अनेक व्याधी निर्माण होतात. अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्यांचे कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींनाही खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. तरुणांनी आपला मित्र/मैत्रीण व्यसनाधीन झाल्याचे त्याच्या/तिच्या कुटुंबियांच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे, असे आवाहन त्यांनी केले.
अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांनी आपले जीवन उद्ध्वस्त करू नये, ते कोणत्याही प्रकारच्या तणावाखाली असतील तर त्यांनी आपले मित्र, कुटुंबीय अथवा एखाद्या सामाजिक संस्थेशी याबाबत बोलायला हवे, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले. आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते व्यसनाधीनतेवर मात करू शकत नाहीत, ही समस्या हाताळण्याजोगी असल्याचे त्या म्हणाल्या. अमली पदार्थांचा वापर आणि व्यसनाधीनता याचा समाजकंटक गैरफायदा घेतात, अमली पदार्थांवर खर्च होणारा पैसाही गुन्हेगारी कारवायांसाठी वापरला जातो असे त्या म्हणाल्या. व्यसनाधीन व्यक्ती स्वतःच्या भल्यासाठी आणि समाज आणि देशाच्या हितासाठी या वाईट सवयीचा त्याग करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
युवा वर्ग ही आपली सर्वात मोठी संपत्ती असून, जो वेळ आणि शक्ती त्यांनी आपल्या भविष्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी खर्च करायला हवा, तो व्यसनाधीनतेमुळे वाया जात असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या. शैक्षणिक संस्थांनी आपले विद्यार्थी चुकीच्या दिशेने जात आहेत का, यावर लक्ष ठेवावे, आणि अशी गोष्ट निदर्शनास आली, तर त्वरित कारवाई करावी, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीसंदर्भात अद्ययावत माहिती
राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 52.37 कोटींपेक्षा अधिक लसीकरणाच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि खासगी रुग्णालयांकडे 2.42 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक लसींच्या मात्रा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची व्याप्ती आणि गती देशभरात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवीन टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. लसींची अधिक प्रमाणातील उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसीची उपलब्धता, यावर पूर्वीपासूनच लक्ष ठेवून आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांचा पुरवठा मोफत करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांकडून उत्पादित केलेल्या 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
52,37,50,890
|
|
IN PIPELINE
|
|
8,99,260
|
|
CONSUMPTION
|
|
50,32,77,942
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,42,87,160
सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 52.37 कोटींपेक्षा अधिक  लसीच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या आहेत आणि आणखी 8,99,260 मात्रा पुरविल्या जाणार आहेत.
आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 50,32,77,942 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याखेरीज राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि खासगी रुग्णालयांकडे लसीच्या 2.42 कोटींपेक्षा जास्त  न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक आहेत.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
अर्थ मंत्रालय
वर्ष 2018-19 साठीचे प्राप्तीकर विवरण अर्ज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून अधिसूचित
(नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2018
आर्थिक वर्ष 2018-19 साठीचे प्राप्तीकर विवरण अर्ज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अधिसूचित केले आहेत. 2017-18 या वर्षासाठी मंडळाने एका पानाचा ‘सहज’ हा अर्ज अधिसूचित केला होता. या सुलभ अर्जामुळे 3 कोटी कर्मचाऱ्यांना आपले प्राप्तीकर विवरण सहज भरता आले. चालू आर्थिक वर्षासाठीही मंडळाने हाच अर्ज अधिसूचित केला आहे. देशाचा रहिवासी असलेल्या मात्र सर्वसाधारण रहिवासी नसलेल्या आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेला कोणत्याही करदात्याला ज्याला वेतन, घराची मालमत्ता किंवा इतर माध्यमातून  उत्पन्न मिळते, त्याला आयटीआर फॉर्म-1 भरता येणार आहे. वेतनाचा आणि घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या इतर उत्पन्नाचा भाग याचे सुसूत्रीकरण करून तो वेतनाच्या आणि घराच्या मालमत्तेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
व्यावसायिक किंवा उद्योजक वगळता इतर सर्व प्रकारचे उत्पन्न मिळवणाऱ्या करदात्यांसाठी आयटीआर फॉर्म-2 अधिसूचित करण्यात आला आहे. व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी आयटीआर फॉर्म-3 आणि फॉर्म-4 अधिसूचित करण्यात आला आहे.उत्पन्नाच्या रकमेनुसार करदाते हा फॉर्म भरू शकतील.
देशाचे रहिवासी नसलेल्या करदात्यांनी परताव्यासाठी किमान एका परदेशी बँक खात्याची माहिती द्यायची आहे. तसेच, वर्ष 2017-18 साली एखाद्या विशिष्ट काळात जमा केलेल्या रोख रकमेची सविस्तर माहिती देण्याची गेल्यावर्षीच्या आयटीआर फॉर्ममधली नोंद आता आवश्यक नाही.
आयटीआर फॉर्म भरण्याच्या पद्धतीत कुणलाही बदल करण्यात आलेला नाही. सर्व आयटीआर फॉर्म ऑनलाईन भरायचे आहेत. मात्र, आयटीआर फॉर्म-1  आणि आयटीआर-4  भरण्यासाठी खालील व्यक्तींना ऑफलाईन अर्ज भरण्याची सूट देण्यात आली आहे.
- 80 किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्ती
- ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी विवरणपत्रात कुठलाही परताव्याचा दावा केलेला नाही, अशा व्यक्ती किंवा हिंदू संयुक्त कुटुंब हे अधिसूचित अर्ज प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
NS/RA/PK
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पारितोषिके पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रदान
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2019
नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात आज झालेल्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पारितोषिक 2019च्या समारोप समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पारितोषिके आणि प्रशस्ती पत्रे, विजेत्यांना प्रदान केली. खेलो इंडिया या ॲपचेही पंतप्रधानांनी यावेळी उद्घाटन केले.
पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करतांना त्यांची ऊर्जा आणि निष्ठेचे त्यांनी कौतुक केले. नव भारताच्या प्रतिबिंबाचे हा उत्सव प्रतिनिधीत्व करत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. देश आणि समाजाच्या विकासात अधिक मोठी भूमिका बजावण्यासाठी युवकांनी सज्ज रहावे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
समाजाच्या कल्याणासाठी, देशाच्या युवकांनी, उत्तम संवाद कौशल्य विकसित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. बोललेला शब्द कदाचित प्रभावी नसेल, मात्र तो स्फूर्तीदायी असला पाहिजे. युवकांनी विविध मुद्दे घेऊन त्यावर चर्चा करावी असे त्यांनी सुचवले. युवकांकडे चैतन्य आणि नवकल्पना असल्यामुळे नव्या आव्हानांना ते अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव या मंचामुळे युवकांच्या उर्जेला दिशा आणि आकार प्राप्त होईल आणि उत्तम संवाद प्रक्रियाही घडेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. खासदार होऊ इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी असे महोत्सव उपयुक्त ठरतील, असे त्यांनी सांगितले.
याआधी विजेत्यांना आपले विचार पंतप्रधानांसमोर मांडण्याची संधी मिळाली. या महोत्सवात सहभागी झालेल्या युवकांशीही पंतप्रधानांनी संवाद साधला.
‘नव भारताचा आवाज बना, तोडगा शोधा आणि धोरणामध्ये योगदान द्या’ ही या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 ची संकल्पना आहे. युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना आणि नेहरु युवा केंद्र संघटन यांनी संयुक्तपणे या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 131
पंतप्रधान कार्यालय
भारतातील पहिला तारांवर उभा राहिलेला रेल्वे पूल असलेला अंजी खड्ड पूल पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पहिला तारांवर उभा असलेला  रेल्वे पूल असलेला अंजी खड्ड पूल पूर्ण झाल्याबद्दल कौतुक केले आहे.
हा पूल 11 महिन्यांत पूर्ण झाला असून या पुलामध्ये एकूण 653 किमी लांबीचा तारांचा दोरखंड  वापरण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"उत्कृष्ट"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"पंतप्रधान @narendramodi यांनी आज सकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी यांची भेट घेतली."
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल भूपेंद्रभाई पटेल यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी भूपेंद्रभाई पटेल यांचे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल भूपेंद्रभाई पटेल यांचे अभिनंदन. मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या सर्वांचेही मी अभिनंदन करू इच्छितो. हा उत्साही चमू गुजरातला प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेईल."N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली.
गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील दिग्गज अग्रणी गोपाळ कृष्ण गोखले यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी आदरांजली अर्पण करतो. शिक्षण आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठीच्या अनेक प्रयत्नांमध्ये ते आघाडीवर होते. त्यांच्या आदर्शांनी महात्मा गांधींसह अनेक लोकांना प्रभावित केले."
अर्थ मंत्रालय
2013-14 वर्षात 6.38 लाख कोटी रूपयाचे कर संकलन यावर्षी 12 लाख कोटी इतके वाढले
कर आधारामध्ये 80 टक्के वाढ, पुढील 2 वर्षात परतावा भरणाऱ्यांची संख्या 3.79 कोटीवरून 6.85 कोटी इतकी वाढली
जवळपास सर्व सत्यापन व मूल्यांकनासाठी आलेल्या परताव्यांच्या पडताळणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
सरकारने सामान्य माणूस व मध्यमवर्गासाठी कर दर कमी केले असून कर विभागाशी येणारा संपर्क अधिक सुलभ व मुख्यत: चेहराविहीन बनवला आहे. यामुळे, यावर्षी कर संकलन 2013-14 या वर्षीच्या 6.38 लाख कोटीवरून 12 लाख कोटी इतके वाढले आहे. दाखल झालेल्या परताव्यांची संख्या 3.79 कोटीवरून 6.85 कोटी वाढून कर आधारामध्ये 80 टक्केची वाढ झाली आहे.
संसदेत आज 2019-20 अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रीय वित्त, कार्पोरेट व्यवहार, रेल्वे व कोळसामंत्री पियूष गोयल म्हणाले की, “आम्ही भारताच्या प्रामाणिक करदात्यांचे आमच्या सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी आभार मानतो. मी त्यांना आश्वासन देतो की आम्ही गरीबांना सेवा प्रदान करण्यासाठी व चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांचे योगदान वापरले आहे. आयकर विभाग आता ‘ऑनलाईन’ काम करत आहे. परतावे, मूल्याकंन, रिटर्न व चौकशी आता ऑनलाईन दाखल करता येतात. गेल्या वर्षी दाखल केलेले 99.54 टक्के आयकर परतावे स्वीकारले गेले आहेत. आयकर विभागाला करदात्यांसाठी सुलभ बनविण्यासाठी सरकारने एका पथदर्शी, तंत्रज्ञान केंद्रीत प्रकल्प मंजूर केला आहे. सर्व परतावे 24 तासात तपासून त्याचे रिफंडही त्याचवेळी पाठवले जातील, असे पियूष गोयल यांनी यावेळी सांगितले. पुढील दोन वर्षामध्ये तपासणीसाठी आलेल्या परताव्यांची चाचणी व मुल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करदात्यांच्या व कर अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही वैयाक्तिक हस्तक्षेपाशिवाय कर तज्ञ व अधिकाऱ्यांद्वारे अनामिक बॅकऑफिसच्या सहाय्याने केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री महोदय म्हणाले की, 2014 मध्ये सरकार स्थापनेनंतरच मध्यमवर्गीयावरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी आमचे प्राधान्य होते. सरकारने मूलभूत सूट मर्यादा 2 लाखावरून 2.5 लाख रुपये वाढवली व कर सवलतही दिली, त्यामुळे 3 लाख रूपयाइतके उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही कर द्यावा लागत नसे. सरकारने 2.5 लाख ते 5 लाख रूपयांच्या स्लॅबसाठीचा कर दर 10 टक्के करून 5 टक्के कमी केला व पगारदार वर्गासाठी 40 हजार रूपयाची मानक वजावटही सादर केली. कलम 80 सी अंतर्गत बचतीच्या रकमेवरील वजावट 1 लाखावरून 1.5 लाख करण्यात आली. स्वत:च्या गृह संपत्तीसाठी काढलेल्या कर्जावरच्या व्याजावरची वजावट 1.5 लाखावरून 2 लाख इतकी वाढवली. लहान व्यवसाय व स्टार्टअपसाठी विशेष लाभ व प्रोत्साहन दिले गेले. एकंदरित अनुपालन प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले. व्यापाराच्या अनुमानित कराराची सर्वोच्च सिमा  एक कोटी वरून 2 कोटी इतकी वाढवली गेली.
अनुमानित कराचे लाभ प्रथमच लहान व्यावसायिकांना 50 लाख रूपया इतकी थ्रेशोल्ड लिमिट निश्चित करून देण्यात आले. कमी रोख्याच्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुमानित नफा दर 8 टक्के वरून 6 टक्के इतका कमी केला आहे. 99 टक्के कंपन्या समाविष्ट होतील अशा 250 कोटीचा टर्नओवर असणाऱ्या कंपन्यांच्या कर दरामध्ये 25 टक्के घट करण्यात आली. हा दर नव्या उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्याही टर्नओवर मर्यादेशिवाय लागू होतो.
G.Chippalkatti/D.Wankhede/M.Moundekar/D.Motghare/P.Kor
(Visitor Counter : 50
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी ई मार्केटप्लेसच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
खर्चात कपात आणि सामाजिक सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व प्रकारची सरकारी खरेदी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या गरजेवर दिला भर
जीईएमवर ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व व्यवहारांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया आणि भरणा ऑनलाइन करण्याची केली सूचना
निहित वेळेत सेवा पुरवण्याबाबतची देखरेख यंत्रणा सुधारण्याचे जीईएमला दिले निर्देश
पोर्टलवरील फसवणुकीच्या व्यवहारांविरोधात कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचे केले आवाहन
जीईएम वापरकर्त्याना उत्तम सेवेचा अनुभव देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा करत आहे
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी ई मार्केटप्लेसच्या  प्रगतीचा आढावा घेतला.
इतर अनेक गोष्टींबरोबरच, जीईएमचे परिचालन तसेच निर्धारित वेळेत खरेदी आणि सेवा वितरण या बाबींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. एप्रिल 22 पासून जीईएमच्या माध्यमातून ऑनलाइन पूर्तता आणि पेमेंट झालेल्या सर्व ऑर्डर्सपैकी 95% हून अधिक ऑर्डर्स वेळेत पूर्ण झाल्या आहेत असे आढळून आले आहे.
गोयल यांनी जीईएमवर ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व व्यवहारांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया आणि भरणा ऑनलाइन करण्याची तसेच निहित वेळेत सेवा पुरवण्याबाबत सूचना केली.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन खर्चात बचत आणि सामाजिक समावेशकता आणण्यासाठी सर्व सरकारी खरेदी पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक अशा जीईएम पोर्टलद्वारे करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
संभाव्य संगनमत आणि फसवणूक होत असल्यास त्याचा शोध घेण्यासाठी एआय-एमएलचा वापर करण्याबरोबरच खरेदी व्यवहारांतील अनियमितता रोखण्यासाठी कठोर देखरेख आदी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. अशा प्रकरणात खरेदीदार आणि पुरवठादारांविरोधात कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना गोयल यांनी केली.
अनियमितता शोधण्याबरोबरच अचूक निर्णय आणि सार्वजनिक खर्चात बचत सुनिश्चित करण्यासाठी ग्राहकांपर्यंत वैशिष्ट्ये अधिक सुलभ पद्धतीने पोहचवण्यासाठी तसेच उत्पादन संबंधी सूचनांसाठी एआय-एमएलचा वापर करण्याची जीईएमची योजना आहे.
पोर्टलवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब तसेच वापरकर्त्यांना उत्तम सेवेचा अनुभव देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा करण्याचा जीईएमचा प्रयत्न आहे, एमएसएमईचा समावेश आणि हर घर तिरंगा मोहिमेसह जीईएमच्या विविध उपक्रमांची गोयल यांनी प्रशंसा केली.
ऊर्जा मंत्रालय
राष्ट्रीय कामगार परिषदेने पुकारलेल्या संपादरम्यान वीज ग्रीडची देखरेख आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
राष्ट्रीय कामगार परिषदेने 28 ते 30 मार्च या कालावधीत पुकारलेल्या संपादरम्यान, वीज ग्रीडची देखरेख आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने राज्ये, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सर्व प्रादेशिक ऊर्जा समित्या, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीय लोड डिस्पॅच सेंटर, प्रादेशिक लोड डिस्पॅच केंद्र यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. वीज ग्रीडचे चोवीस तास सामान्य कामकाज आणि सर्व संयंत्र , पारेषण वाहिन्या आणि उपकेंद्रांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व ऊर्जा उपयुक्त आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या व्यतिरिक्त सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ग्रीड कार्यान्वयनासाठी खालील उपाययोजना देखील केल्या जातील: 28 मार्च 2022 ते 29 मार्च 2022 दरम्यान नियोजित शट डाऊन नंतरच्या तारखेला पुन्हा आयोजित केले जाऊ शकते.
सर्व संबंधितांना त्यांच्या प्रादेशिक नेटवर्क/नियंत्रण क्षेत्राचे बारकाईने निरीक्षण सुनिश्चित करण्याची सूचना करण्यात येत असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित एसएलडीसी / आरएलडीसी आणि एनएलडीसीला त्याबाबत माहिती द्यावी.
कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व महत्वाच्या उपकेंद्रांवर/विद्युत केंद्रांवर अतिरिक्त मनुष्यबळ 24X7 तैनात करता येतील
निवडक उपकेंद्रे/विद्युत केंद्रे आणि त्यांच्याशी संबंधित एसएलडीसी /आरएलडीसी दरम्यान संवाद आणि माहितीचे आदानप्रदान
रुग्णालये, संरक्षण, रेल्वे इत्यादी अत्यावश्यक सेवांना वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यात यावा.
सर्व प्रादेशिक/राज्य नियंत्रण कक्षाच्या अधिका-यांनी सतर्क आणि दक्ष रहावे
डीएफ/डीटी, अंडर फ्रिक्वेन्सी रिले आधारित लोडशेडिंग , एसपीएस इत्यादी सेवेत असतील. vii माहितीच्या प्रसारासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची आपात्कालित परिस्थिती हाताळण्यासाठी 24x7 नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केला जाऊ शकेल.