ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत सरकारचा भारतीय सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान पार्क  केंद्रांमध्ये कार्यरत माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना 4 महिन्यांचे भाडे माफ करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2020
कोविड-19 मुळे उद्भवलेली आव्हाने आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती लक्षात घेत भारत सरकारने भारतीय सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान पार्क  केंद्रामध्ये कार्यरत छोटे आयटी युनिट्स देत असलेल्या भाड्या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेत त्यांना दिलासा दिला आहे. यापैकी बहुतांश युनिट्स हे टेक एसएसएमईएस किंवा स्टार्ट अप्स आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 1 मार्च 2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत अर्थात 4 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एसटीपीआय आवारात असलेल्या या युनिट्सना भाडे माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटीपीआय ही भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था आहे आणि देशभरात याची 60 केंद्रे आहेत. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या या संकटाच्या परिस्थितीत या युनिट्सना भाडेमाफी देण्याच्या पुढाकाराने त्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. या 60 केंद्रांमध्ये कार्यरत सुमारे आयटी/आयटीईएस, एमएसएमईएस यांना या उपक्रमाचा लाभ मिळणार आहे. 1 मार्च 2020 ते 30 जून 2020 या चार महिन्यांच्या कालावधीत या युनिट्सना देण्यात येणारी भाडे माफीची एकूण किंमत अंदाजे 5 कोटी रुपये आहे. हा प्रयत्न या युनिट्स वर अवलंबून असणाऱ्या आयटी/आयटीईएस च्या सुमारे 3,000 कर्मचाऱ्यांच्या देखील हिताचा आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 153
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पंतप्रधान श्रम पुरस्कार घोषित
एकूण पुरस्कारप्राप्त कामगारांपैकी, 49 कामगार सार्वजनिक तर 20 कामगार खाजगी क्षेत्रातील
भारत सरकारने आज वर्ष- 2018 साठीच्या पंतप्रधान श्रम पुरस्कारांची घोषणा केली. हे पुरस्कार केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विभागीय उपक्रमातील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील तसेच पाचशे किंवा त्याहून जास्त कर्मचारी असणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील विभागांमधील एकूण 69 कामगारांना जाहीर करण्यात आले आहेत. कामगारांची विशेष कामगिरी, अनोखी कार्यक्षमता, उत्पादनाच्या क्षेत्रात लक्षणीय सहभाग त्याशिवाय असाधारण धैर्य आणि प्रसंगावधान या बाबीं विचारात घेऊन हे पुरस्कार देण्यात येतात.
यावर्षी पंतप्रधान श्रम पुरस्कार तीन श्रेणीत देण्यात आले आहेत. यापैकी श्रमभूषण पुरस्कार हे प्रत्येकी 1,00,000/- रुपयांचे रोख पारितोषिक आहे. श्रमवीर किंवा श्रम वीरांगना पुरस्कार हे प्रत्येकी 60,000/- रुपयांचे रोख पारितोषिक आहे तर श्रमश्री/ श्रमदेवी पुरस्कार हे प्रत्येकी 40,000/- रुपयांचे रोख पारितोषिक आहे.
2018 या वर्षासाठी श्रमभूषण पुरस्कारासाठी 4 नामनिर्देशने तर श्रमवीर /श्रमवीरांगणा पुरस्कारासाठी 12 नामनिर्देश व श्रमश्री/श्रमदेवी पुरस्कारासाठी 17 नामनिर्देशित व्यक्तींची निवड झाली आहे . पुरस्कार प्राप्त कामगारांची एकूण संख्या 69 असून या वर्षी एकूण 33 श्रम पुरस्कार देण्यात येत आहेत.काही पुरस्कार कामगारांमध्ये विभागून दिले गेले आहेत किंवा एकापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या चमूला मिळाले आहेत. यामुळे यावर्षीच्या पारितोषिक प्राप्त कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 69 आहे. एकूण पारितोषिक प्राप्त कामगारांपैकी 49 कामगार सार्वजनिक क्षेत्रातील तर 20 कामगार खाजगी क्षेत्रातील आहेत. पुरस्कार प्राप्त कामगारांमध्ये आठ महिला कामगार आहेत. पारितोषकप्राप्त कामगारांची सविस्तर माहिती इथे पाहता येईल .
भारतीय निवडणूक आयोग
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोरम, राजस्थान आणि तेलंगणा विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका, 2023
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
निवडणूक आयोगाने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोरम, राजस्थान आणि तेलंगणा विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका, 2023 साठीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. हवामानाची परिस्थिती, शैक्षणिक वेळापत्रक, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख सण, संबंधित राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांची उपलब्धता, हालचाली, वाहतूक आणि वेळेवर तैनाती आणि इतर संबंधित प्रत्यक्ष वास्तवाचे सखोल मूल्यांकन या सर्व संबंधित बाबी विचारात घेऊन निवडणूक आयोगाने या विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार केले आहे.
आयोगाने सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या संबंधित तरतुदींनुसार सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यासाठी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोरम, राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यांच्या राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा, please 1
तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा, please 2
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 37
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून विभागवार निर्यात प्रोत्साहन धोरणाचा आढावा
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकताच विभागवार निर्यात प्रोत्साहन धोरणाचा आढावा घेतला. सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभागांनी आपापल्या क्षेत्रासाठीचा हा आढावा तयार केला आहे. निर्यात क्षेत्रात जवाहीरे आाणि दागिने, चामड्याच्या वस्तू, वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, औषधे, कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच सागरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर उद्योग मंत्रालयाने भर दिला आहे.
विभागवार निर्यात प्रोत्साहन धोरणाची ही तिसरी आंतरमंत्रालयीन बैठक होती. विविध विभागांचे सचिव आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत भाग घेतला.
निर्यात धोरणात समन्वय राखण्यासाठी सर्व खाती मिळून काम करत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. निर्यातीसाठी दक्षिण आशियाई देशांवर अधिक भर द्यावा अशी सूचना त्यांनी केली. आशियाई प्रदेशातल्या काही देशांसोबत वस्तूंची निर्यात आणि देवघेवही केली जाऊ शकेल असे ते म्हणाले. भारतात कामगार प्रणित विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरु करण्यावर सरकारचा भर आहे असे ते म्हणाले. चीनमध्ये कामगार खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेच्या अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर जाण्याच्या पवित्र्यात आहेत. अशा कंपन्यांना भारतात येण्याचे आमंत्रण द्यायला हवे असे मत प्रभू यांनी व्यक्त केले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारी प्रक्रिया रीइंजिनीयरिंग श्रेणी-1 अंतर्गत सुवर्ण पुरस्कार जिंकल्याबद्दल नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम  च्या चमूचे केले अभिनंदन
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो  च्या राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली  च्या चमूचे प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारी प्रक्रिया रीइंजिनीयरिंग श्रेणी-1 अंतर्गत सुवर्ण पुरस्कार जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
ई-गव्हर्नन्स प्रदान करण्यात उत्कृष्टतेसाठीचा हा पुरस्कार म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार सुरक्षित भारताच्या निर्मितीचा पाठपुरावा करण्यासाठी संपूर्ण सुरक्षित राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट प्रणाली तयार करण्यासाठी केलेल्या समर्पणाचा सन्मान आहे, असे अमित शहा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालयाने सर्व जिल्हे, पोलीस आयुक्तालय, केंद्रीय आणि राज्य फिंगरप्रिंट कार्यालये आणि राष्ट्रीय तपास संस्था , केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग  आणि अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग  या सारख्या केंद्रीय संस्थांना राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली  उपकरणे प्रदान केली आहेत. या उपकरणांनी गुन्हेगारी नियंत्रणात फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीमध्ये क्रांती घडवली आहे. या प्रणालीद्वारे, गुन्ह्यांमध्ये आंतरराज्यीय गुन्हेगारांचा सहभाग शोधण्याचे काम देशभरात अधिक सुलभतेने, अचूकतेने आणि कार्यक्षमतेने केले जात आहे.
राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली  ने गुन्हेगारांच्या बोटांच्या ठशांचा केंद्रीय डेटाबेस तयार केला आहे, जो सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांमधील अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पडताळून पाहता येणे शक्य आहे. यामुळे गुन्हेगारीचा शोध आणि तपास या प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यामध्ये गुणात्मक सुधारणा झाली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
एमएसएमईला सक्षम करण्यासाठी चॅम्पियन्स या तंत्रज्ञान व्यासपिठाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चॅम्पियन्स  या तंत्रज्ञान व्यासपिठाचा शुभारंभ केला; चॅम्पियन्स  चा अर्थ आहे उत्पादन आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य वाढविण्यासाठी आधुनिक प्रक्रियेची निर्मिती आणि सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग .
जसे की आपल्याला नावावरून लक्षात येतच असेल, हे पोर्टल मुळात लहान युनिट्सच्या तक्रारींचे निराकरण करून त्यांना प्रोत्साहन, पाठिंबा आणि मदत तसेच त्यांच्या विकासासाठी तयार केले आहे. एमएसएमई मंत्रालयाचा हा खऱ्या अर्थाने वन- स्टॉप-शॉप उपाय आहे.
सध्याच्या कठीण परिस्थितीत एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विजेते  होण्यास मदत करण्यासाठी ही आयसीटी आधारित प्रणाली तयार केली गेली आहे.
चॅम्पियनची सविस्तर उद्दीष्टे:
तक्रार निवारण: वित्त, कच्चा माल, कामगार, नियामक परवानग्यांसह विशेषतः कोविडसारख्या कठीण परिस्थिती निर्माण झालेल्या एमएसएमईच्या अडचणी सोडविण्यासाठी
त्यांना नवीन संधी मिळविण्यात मदत करण्यासाठी: वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई कीट, मास्क इ. सारख्या वस्तूंचे उत्पादन आणि त्यांचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा;
त्यांच्यातील स्पार्क ओळखण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, म्हणजेच संभाव्य एमएसएमई जे सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम आहेत आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विजेते  बनू शकतात.
ही तंत्रज्ञानाने सुसज्ज नियंत्रण कक्षासह व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आहे. टेलिफोन, इंटरनेट आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स या आयसीटी साधनांच्या व्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि मशीन लर्निंगद्वारे सक्षम करण्यात आलेली प्रणाली आहे. हे वास्तविकपणे भारत सरकारच्या मुख्य तक्रारी पोर्टल सीपीजीआरएएमएस आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या स्वत: च्या इतर वेब-आधारित यंत्रणेसह रिअल टाइम आधारावर पूर्णपणे समाकलित केलेले आहे. संपूर्ण आयसीटी आर्किटेक्चर एनआयसीच्या मदतीने विनाशुल्क देशातच तयार केले आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रालयाच्या एका डम्पिंग रूममध्ये रेकॉर्ड वेळेत भौतिक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातात.
प्रणालीचा एक भाग म्हणून हब अँड स्पोक मॉडेलमध्ये नियंत्रण कक्षाचे नेटवर्क तयार केले आहे. नवी दिल्ली येथील एमएसएमईच्या सचिव कार्यालयात हब आहे. एमएसएमई मंत्रालयाच्या विविध संस्था आणि राज्यांच्या विविध कार्यालयात प्रवक्ता आहेत. आत्तापर्यंत, 66 राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन आणि कार्यान्वित केले आहेत. ते चॅम्पियन्सच्या पोर्टल व्यतिरिक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देखील एकमेकांशी संवाद साधतात. अधिकार्यांसाठी एक विस्तृत मानक कार्यप्रणाली  जारी केली आहे आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.
यावेळी एमएसएमई आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ
वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय सेवाकरात सवलत देणाऱ्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मदत करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय सेवाकरात सवलत देणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे तयार कपड्यांची निर्यात शून्य-मूल्यांकित बनविण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करू शकेल.
विवरण:
सध्या, राज्यांच्या कर सवलत योजनेअंतर्गत तयार कपड्याना सहाय्य पुरवले जात आहे. मात्र अजूनही काही राज्ये आणि केंद्रीय कर निर्यातीच्या मूल्यात समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे सर्व केंद्रीय आणि राज्य करात सवलत दिली जाणार आहे. देशाच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीत तयार कपड्यांचा हिस्सा सुमारे 56% आहे. अधिसूचित दरानुसार आयटी परिचालित लाभांश प्रणालीच्या माध्यमातून कर सवलतीची अनुमती देण्यात आली आहे.
लाभ:
प्रस्तावित उपाययोजनांमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्र स्पर्धात्मक बनण्याची शक्यता आहे. या कर सवलतींमुळे सर्व तयार कपड्यांवरील निर्यात शुल्क शून्य राहील आणि निर्यात बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल , तसेच वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे क्षेत्राचा समान आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित होईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण सेवांमध्ये कोविडबाधितांची संख्या
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
स्थलसेना, नौदल आणि हवाईदल अशा तिन्ही संरक्षण सेवांमध्ये मिळून कोविडबाधितांची नेमकी संख्या किती आहे, याची माहिती आज राज्यसभेत देण्यात आली. यानुसार अनुक्रमे स्थलसेनेमध्ये 16,758, नौसेनेमध्ये 1365 आणि वायूसेनेमध्ये 1716 जणांना कोविड-19 ची बाधा झाली आहे.
कोविड-19 मुळे स्थलसेनेतल्या 32 जणांना आणि हवाईदलातील तिघांना आत्तापर्यंत प्राण गमवावे लागले आहेत.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण खात्याच्या नियमांनुसार सेवेत असताना संसर्गजन्य आजारांमुळे निधन झाल्यास वेगळी किंवा विशेष नुकसान भरपाई दिली जात नाही. तथापि कार्यरत असताना निधन झाल्यामुळे जे लाभ मयत व्यक्तिंच्या वारसांना मिळतात, ते सर्व दिले जात आहेत.
अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज लोकसभेमध्ये एक लेखी उत्तरामध्ये दिली. यासंबंधी अनुमुला रेवंत रेड्डी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कोळसा खाणी  कायदा, 2015 आणि खाण आणि खनिजे  कायदा, 1957 च्या अंतर्गत, कोळसा खाणीच्या वाटपासाठी असलेल्या कार्य पद्धतीला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार समितीने, कोळसा खाणी  कायदा, 2015 आणि खाण आणि खनिजे  कायदा, 1 9 57च्या अंतर्गत, कोळसा खाणीच्या वाटपासाठी असलेल्या कार्य पद्धतीला मंजुरी दिली. ही मंजुरी घरगुती वापर किंवा ठराविक व्यवसायाला लागणाऱ्या एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के विक्रीसाठी असून ती आर.ओ.एम नुसार खुल्या बाजारपेठेत विक्रीवरील अतिरिक्त हप्त्याच्या देयतेनुसार आहे.
या नवीन पद्धतीनुसार, कोळसा खाणीचा निर्दिष्टीत वापर किंवा स्वत:च्या वापरासाठी निर्धारित केलेल्या बाबतीत, आवंटित केलेल्या प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या किमान 75 टक्के उत्पादनांचा वापर  करण्यात येतो आणि त्यास खुल्या बाजारात 25 टक्के विक्री करण्याची परवानगी दिली जाते.
लिलावांच्या बाबतीत, खुल्या बाजारातील विक्री झालेल्या कोळसाच्या वास्तविक प्रमाणात, यशस्वी बोलीदारास प्रति टन आधारावर अंतिम बिड किंमतीच्या 15टक्के अतिरिक्त हप्ता भरावा लागेल. अतिरिक्त हप्ता अंतिम बिड किंमतीपेक्षा अधिक असेल. वाटपाच्या बाबतीत, खुल्या बाजारातील विक्री झालेल्या कोळसाच्या वास्तविक प्रमाणात, राखीव मूल्याच्या 15टक्के अतिरिक्त राखीव किंमतीस यशस्वी वाटप करणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त राखीव किंमत राखीव मूल्यापेक्षा जास्त असेल.
कोळसा खाणी  अधिनियम, 2015 अंतर्गत, बोलीदाराकडून आधीच्या लिलाव/वाटपा संदर्भात जर कमी प्रतिसाद मिळाला असेल तर अशा समस्यांवरील तोडग्यासाठी ही पद्धत उपयोगात आणली जाते.
आर्थिक परिस्थितीतील बदल, व्यवसायिक चक्र, शेवटच्या उपक्रम धारकाच्या आवश्यकता यासाठी ही कार्यपद्धती काही लवचिक नियम लागू करेल.
चालू आणि भविष्यातील वितांश लिलाव आणि वाटप आकर्षक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लिलाव प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा सुद्धा वाढु शकते. स्पर्धात्मकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा असून, उच्च गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात विशेषतः खाण क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार तयार झाले पाहिजेत आणि त्याचा प्रभाव या विभागाच्या आर्थिक विकासावर होईल.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 100
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचा जीईएम पोर्टलबद्दल लिहिलेला लेख पंतप्रधानांनी केला सामायिक
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री मंत्री पीयूष गोयल यांनी जीईएम पोर्टलबद्दल लिहिलेला लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामाईक केला आहे. गव्हर्नमेंट -ई-मार्केटप्लेस  मंचाचा विविध विभागांवर झालेला परिणाम, त्यांनी या लेखात अधोरेखित केला आहे.
गोयल यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देतांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले आहे;
“केंद्रीय मंत्री श्री @PiyushGoyal यांनी @GeM_India मंचामुळे विविध विभागांच्या निधीची कशी बचत झाली आहे, याची विस्तृत माहिती दिली आहे. तसेच या मंचामुळे पारदर्शक व्यवहारांना आणि विक्रेत्यामधील निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळाले आहे, असे गोयल यांनी म्हटले आहे.”
S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 महामारीच्या काळात निवृतीवेतनधारकांना मदत म्हणून सरकारने पावले उचलली
कोविड-19 महामारीच्या कालखंडात निवृतीवेतनधारकांना मदत म्हणून सरकारकडून अनेक पावले उचलली गेली आहेत असे प्रतिपादन केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  जितेन्द्र सिंग यांनी केले.
निवृतीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने, कोविड-19 महामारीसाठी लावलेल्या टाळेबंदी दरम्यान निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन वेळेवर जमा व्हावे तसेच त्यांचे निवृत्तीपश्चात लाभ त्यांना वेळेवर मिळावेत, जेणेकरून या महामारीमध्ये ते आरोग्यसंपन्न व सजग रहावेत म्हणून अनेक प्रकारे पुढाकार घेतला, अशी माहिती राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात जितेंद्र सिंग यांनी दिली.
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर वयोवृद्ध व्यक्तींच्या मदतीसाठी जीवित प्रमाणपत्र देण्याची मुदत शिथिल करण्यात आली असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.
भारतीय पोस्ट पेमेंट बँकेच्या मदतीने विभागाने तसेच टपालवाटप कर्मचारी व ग्रामीण डाक सेवक यांच्या मदतीने निवृत्तीवेतनधारकांसाठी घरोघरी जिविप्रमाणपत्र डिजिटली सादर करण्यास मदत केली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थ मंत्रालय
आरोग्यासाठीच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी
‘आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाचा भाग म्हणून राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेसाठी नवीन खुल्या मंचाची घोषणा, “डिजिटल इंडिया” च्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल
राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, 23 उत्कृष्ट टेली- मानसिक आरोग्य केंद्रांचे नेटवर्क, तयार करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी ठेवले आहे. दोन नवीन डिजिटल योजना जाहीर केल्या आहेत ज्या संपूर्ण देशभरात आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवेच्या प्रवेशाचा विस्तार करण्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका दर्शवितात.
आज केलेल्या घोषणांमध्ये कोविड-19 महामारीचा ठसा दिसून येतो. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीस, ज्यांना महामारीचा प्रतिकूल आरोग्य आणि आर्थिक परिणाम सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने झालेल्या सुधारणांमुळे देश आव्हानांना तोंड देण्याच्या मजबूत स्थितीत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, त्यांनी नमूद केले की लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती यामुळे महामारी विरुद्ध लढण्यासाठी खूप मदत झाली आहे. "मला विश्वास आहे की 'सबका प्रयास' यामुळे आम्ही आमचा मजबूत विकासाचा प्रवास सुरू ठेवू," असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले की गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील उपक्रमांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे आणि या अर्थसंकल्पातही पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, लसीकरण कार्यक्रमाची जलद अंमलबजावणी आणि सध्याच्या महामारीच्या लाटेला देशव्यापी लवचिक प्रतिसाद हे सर्वांसाठी स्पष्ट आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेसाठी एक नवीन खुले व्यासपीठ आणले जाईल. यामध्ये सर्वसमावेशकपणे आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, प्रत्येकाची नेमकी आरोग्य ओळख, संमती आराखडा यांचा समावेश असेल आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश प्रदान करेल.
राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले की, साथीच्या रोगामुळे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश मिळावा यासाठी, आज ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम’ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये 23 उत्कृष्ट टेली-मानसिक आरोग्य केंद्रांचे नेटवर्क समाविष्ट असेल, ज्यामध्ये NIMHANS हे नोडल केंद्र असेल. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी-बंगलोर  तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करेल.G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पालघर जिल्ह्यातील विरार इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त , मदत जाहीर
पालघर जिल्ह्यातील विरार इथल्या कोविड -19 रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी त्यांनी सदिच्छा व्यक्त केल्या आहेत .
महाराष्ट्रात विरारमधील रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून प्रत्येकी रु.2 लाख रुपयांची तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे .
गृह मंत्रालय
मणिपूरमधील शांतता प्रक्रियेला अधिक लक्षणीय चालना देण्यासाठी भारत सरकार आणि मणिपूर सरकार यांनी मणिपूरमधील झेडयुएफ या बंडखोर गटासोबत कारवाई समाप्ती करार केला
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
‘बंडखोरी मुक्त आणि समृद्ध ईशान्य प्रदेश’ निर्मितीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनानुसार, केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकार यांनी नवी दिल्ली येथे आज झेडयुएफ म्हणजेच झेलियानग्राँग युनायटेड फ्रंट या गटाशी कारवाई समाप्ती बंदी करार केला. हा बंडखोर गट गेल्या एक दशकाहून अधिक काळ मणिपुरमध्ये सक्रीय होता. आज या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे मणिपुरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला मोठी चालना मिळाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि मणिपूर राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच झेडयुएफचे प्रतिनिधी यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंग यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
आज झालेल्या करारातील अटींची अंमलबजावणी योग्य रीतीने करुन घेण्यासाठी एका संयुक्त निरीक्षक गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 150
कृषी मंत्रालय
जागतिक श्री अन्न परिषदेचा एक भाग म्हणून भरडधान्य आधारित स्टार्टअपसाठी ऍगलाईव्ह  2023: द मिलेट चॅलेंज”, हे सत्र आयोजित
भरडधान्यांशी संबंधित विशिष्ट समस्या आणि आव्हानांवर मात करण्याच्या दृष्टीने आज नवी दिल्ली येथे आयोजित जागतिक श्री अन्न परिषदेचा एक भाग म्हणून, भरडधान्य -आधारित नवोन्मेषक /उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि इतर भागधारकांमध्ये परस्परसंवाद वाढवून प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने,ऍगलाईव्ह  2023: द मिलेट चॅलेंज”, हे सत्र आयोजित करण्यात आले होते. निधी मिळवणे आणि संभाव्य इन्क्युबेशन संधी सुरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने तरुण उद्योजक आणि नवोन्मेषकांनी त्यांची भरडधान्य आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि तंत्रज्ञान एका प्रतिष्ठित परीक्षक मंडळासमोर सादर केली, ज्यामध्ये व्यावसायिक, इनक्यूबेटर्स आणि गुंतवणूकदार यांचा समावेश होता.
50 उमेदवारांपैकी 10 नवोन्मेषकांची निवड करण्यात आणि कल्पनांचे नावीन्य, उत्पादनांची पोहोच आणि व्याप्ती,आर्थिक स्थैर्य यासह इतर बाबींवर त्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले.
यात ऍग्रोझी ऑरगॅनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड विजेते ठरले. त्यांनी भरडधान्यामधील आर्द्रतेचे प्रमाण अनुकूल करण्यासाठी आणि कीटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गट आणि उद्योजकांना एक किफायतशीर आणि शाश्वत साठवण उपाय प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये घेतलेल्या नियुक्ती परीक्षेचे निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2021
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये घेतलेल्या उमेदवार नियुक्ती परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले आहेत. ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना वैयक्तिकरित्या हे निकाल टपालाने पाठवण्यात आले आहेत.
संपूर्ण यादीसाठी येथे क्लिक कराJaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये माहिती-देखरेख, मूल्यांकन आणि सामाजिक लेखापरीक्षण  नावाची एक योजना तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत, आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून विभागातील सर्व योजनांचे सामाजिक परीक्षण केले जाईल. हे सामाजिक परीक्षण राज्यांच्या सामाजिक परीक्षण विभाग  आणि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्थेच्या माध्यमातून केले जाते.
अशी माहिती सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 264