वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशाच्या विकासाला नवीन दिशा देणारा आणि नवभारताकडे नेणारा 2022 चा अर्थसंकल्प-केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय योजनेवर भर
अवघ्या दहा महिन्यांमध्ये देशाला 336 बिलीयन डॉलर्स निर्यात साध्य करण्यात यश
भारत-युके करारामुळे नौवहन क्षेत्रात खलाशांना जागतिक संधी उपलब्ध होणार, याचा महाराष्ट्रातील खलाशांना मिळणार लाभ
मुंबई, 5 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः पुढाकार घेत 400 बिलियन डॉलर निर्यातीचे उद्दिष्ट देशाच्या उद्योगांसमोर ठेवले. त्यासाठी पंतप्रधानांनी 180 देशांच्या दुतावासांशी संवाद साधला. यापूर्वी एका वर्षात 330 बिलियन तीन वर्षापूर्वीची निर्यात आतापर्यंतची देशाची सर्वात मोठी निर्यात होती. आता यात प्रगती करत आतापर्यंत दहा महिन्यांमध्ये आपल्याला 336 बिलीयन डॉलर्स निर्यात साध्य करण्यात यश मिळाले असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग खात्याचे मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने  केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आयोजित केलेल्या ‘उद्योगक्षेत्राशी संवाद’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
भारताने कर संकलन, औद्योगिक उत्पादन, ग्राहक मागणी यावर चांगली कामगिरी केली आहे. अर्थसंकल्प 2022 मध्ये नवीन कर आकारणी नाही, नवीन महसूल निर्मितीचे उपाय नाहीत, पारंपरिक महसूल अंदाजांसह; प्रत्येक विभागाच्या खर्चाच्या गरजा पूर्ण करताना सरकार अधिक प्रमाणात वचनबद्ध होणार नाही याची हमी हा अर्थसंकल्प देत असल्याचे पीयूष गोयल म्हणाले.
ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये- व्याज समीकरण योजना  आणि लेदर डेवलपमेंट या योजनांची सुरुवात केली आहे. किमान आधारभूत किंमतीसाठी विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 7 पीएम मित्र टेक्सटाईल पार्कच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योग उद्योगाला चालना देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये पूरेसा निधी पूरवला आहे, ज्यामुळे आगामी वर्षात आर्थिक विकासदर 8% पेक्षा अधिक राहिल आणि विकासदर दोन अंकी होईल.
अर्थसंकल्पात मागणी प्रोत्साहनावर भर देण्यात आला आहे. आम्ही केवळ केंद्रीय भांडवली खर्चात 35% नी वाढ केली नाही तर, राज्यांना पायाभूत सुविधा विकासासाठी व्याजरहित एक लाख कोटी रुपये 50 वर्षाच्या काल मर्यादेसाठी देण्यात येणार आहेत. राज्ये आणि केंद्र मिळून 10.5 लाख कोटी रुपये सार्वजनिक खर्च करणार आहोत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात 10.5 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चामुळे आर्थिक क्रियाकल्पाची तीन ते चार पटीने वाढ होणार आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल तसेच खासगी क्षेत्राकडून भांडवल गुंतवणूक करण्यात येईल. असे असताना आयातीचे आकडेही वाढत आहेत, मागणी वाढल्याचे हे निर्देशक आहे. भांडवली खर्चामुळे व्यावसायिकांना नवीन उद्योग क्षेत्राकडे लक्ष देण्याच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, असे गोयल म्हणाले.
14 क्षेत्रांसाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांशी स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल, ज्यातून सर्वोत्कृष्ट परिमाण समोर येतील.
सेमीकंडक्टर उद्योगांसाठी 76,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे, हे अनुदान देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च अनुदान आहे.
पीयूष गोयल यांनी गुंतवणूकीविषयी बोलताना सांगितले की, सरकार शाश्वत हरित पुनर्प्राप्तीसाठी वचनबद्ध आहे. 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आपण हरित ऊर्जेमध्ये गुंतवणुकीसाठी, ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी आणि अधिक शाश्वत बनवण्यासाठी व्यवसाय प्रक्रिया सुधारण्यासाठी मोठ्या संधी खुल्या केल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 हा दिशादर्शक अर्थसंकल्प आहे. यात सर्वसमावेशक विकास समोर ठेवून सुक्ष्म आणि स्थूल अशा दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावर भर दिला आहे. हा अर्थसंकल्प आधुनिक, नव भारताकडे पाहत आहे ज्यात तंत्रज्ञान, लवचिक पुरवठा साखळी, विश्वासार्ह व्यावसायिक भागीदारांसह गुंतण्यास इच्छुक आहे.
भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयातील पदवीधरांच्या संख्येत जगात दुसऱ्या स्थानी आहे. यामुळे केवळ आपण स्टार्ट अप राजधानी नाही तर जगाचे संशोधन आणि विकास केंद्र ठरु शकतो.
कोविड संकटातही भारताने डिजीटल इंडिया आणि ब्राँडबँड विस्तारामुळे जगाच्या पाठीवर सेवा पुरवल्या. कोविड काळात आपल्या सेवा क्षेत्राने 240 बिलियन डॉलरची निर्यात गाठली, ही आतापर्यंतची सेवा क्षेत्रातील सर्वोच्च निर्यात आहे. व्यापारी निर्यात 400 बिलियन डॉलर ते ट्रिलीयन आणि सेवा क्षेत्र निर्यात 240 बिलियन डॉलर ते ट्रिलीयन यामध्ये कोण आघाडी घेतो हे पाहू. सर्वांनी मिळून 2047 च्या विकसित भारतासाठी कार्य करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय योजनेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. मागणीसह पायाभूत योजनांना जोडण्यासाठी, पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भौगोलिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांसह प्रकल्पांना अधिक चांगले संरेखित करण्यासाठी योजना डेटा आणि भौगोलिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांसह जोडले जाण्याची योजना आहे. पायाभूत सुविधा विकासासाठी नवीन संकल्पनेवर आधारीत या योजनेत कुशल नियोजनाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्याची संधी आहे.
पीएम गति शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन आम्हाला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यात मदत करेल, जिथे गरज असेल तिथे पुरवठा निर्माण करण्यात आणि मागणीनुसार पुरवठा करण्यात अग्रेसर राहण्यास मदत होईल, त्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च देखील कमी होईल.
व्यापारी परवानगीसाठी नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम सुरु करण्यात आली आहे. उद्योगांनी या पोर्टलचा वापर करण्याचे पीयूष गोयल यांचे आवाहन. या पोर्टलवर आतापर्यंत 18 राज्ये आणि 30 पेक्षा अधिक मंत्रालय आहेत. आणखी मंत्रालय यात जोडले जातील.
भारत- इंग्लंड  एक करार करण्यात आला आहे. यानुसार खलाशांना नौवहन क्षेत्रातील जागतिक संधी उपलब्ध होतील. मोठ्या संख्येने असलेल्या महाराष्ट्रातील खलाशांना या निर्णयाचा चांगला लाभ होईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
आपल्या देशाचा परकीय चलनसाठा सध्या 633 अब्ज डॉलर्स एवढा आहे, जो आपल्या बाह्य कर्जापेक्षाही अधिक असल्याची माहिती पीयूष गोयल यांनी दिली.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांनी स्वागत केले.