पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
शहरी भागात वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम आणि योजना
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2023
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने देशातील शहरी भागांसह सर्वत्र वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम आणि योजनांद्वारे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. 2020 साली नगर वन योजना  हा उपक्रम शहरी भागात नागरी वनांच्या निर्मितीसाठी सुरू करण्यात आला आहे. ही योजना स्थानिक समुदाय, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींना समावून घेत शहरी वनीकरणाला प्रोत्साहन देते.
जंगलाबाहेरील वृक्ष  ही संज्ञा नोंदणी केलेल्या वनक्षेत्राबाहेर वाढणाऱ्या सर्व झाडांसाठी वापरली जाते. नोंदणी केलेल्या वनक्षेत्राच्या बाहेर 1 हेक्टर आणि त्याहून अधिकचे हरित पट्टे आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र हे दोन्ही जंगलाबाहेरील वृक्ष  मानले जातात. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या भारतीय वन सर्वेक्षण  विभागाद्वारे प्रकाशित भारत राज्य वन अहवाल , 2015 नुसार देशाचे वृक्षाच्छादन सुमारे 92,572 चौरस किमी आहे. भारत राज्य वन अहवाल , 2021 नुसार देशाचे वृक्षाच्छादन सुमारे 95,748 चौ. किमी आहे. भारत राज्य वन अहवाल, 2021 अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण विभागाने अहमदाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता आणि मुंबई या प्रमुख शहरांमधील वनाच्छादनाचे मानचित्रण केले आहे. या सात प्रमुख शहरांमध्ये एकूण वनक्षेत्र 509.72 चौ.कि.मी. आहे . नगर वन योजनेत रहिवाशांना निरोगी राहणीमानाचे वातावरण उपलब्ध करून देतील अशा स्वच्छ, हरित, निरोगी आणि शाश्वत शहरांच्या वाढीस हातभार लावण्यासाठी महानगरपालिका/ महनगरपरिषद / नगरपालिका/ नगरपरिषद/ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था  असलेल्या प्रत्येक शहरात नगर वन/ नगर वाटिका निर्माण करण्याची संकल्पना आहे.
साल 2020 मध्ये नगर वन योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत देशात 385 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र तसेच दादरा आणि नगर हवेली, दमण-दीव आणि छत्तीसगडसह मंजूर प्रकल्पांची संख्या आणि मंजूर क्षेत्राचा राज्यवार तपशील खालील परिशिष्टात दिला आहे.
महाराष्ट्र तसेच दादरा आणि नगर हवेली, दमण-दीव आणि छत्तीसगढमधील मंजूर प्रकल्पांसाठी गेल्या दोन वर्षात आणि चालू वर्षात देण्यात आलेल्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Sl.
No.
|
|
State/UT
|
|
Fund Released in 2021-22
|
|
Fund Released in 2022-23
|
|
Fund Released in 2023-24
|
|
1
|
|
Chhattisgarh
|
|
830.77
|
|
0
|
|
0
|
|
2
|
|
Maharashtra
|
|
156.86
|
|
193.87
|
|
0
|
|
3
|
|
Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu|
|
No proposal has been received under Nagar Van Yojana
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Annexure
State-wise, details of number of projects and total area sanctioned under Nagar Van Yojana 
|
|
Sl.No.
|
|
State/UT
|
|
Number of projects approved
|
|
Total Area approved 
|
|
1
|
|
Andaman & Nicobar
|
|
1
|
|
21.15
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
13
|
|
502.95
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
1
|
|
20
|
|
4
|
|
Assam
|
|
3
|
|
59
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
6
|
|
113.02
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
1
|
|
6.79
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
7
|
|
294.63
|
|
8
|
|
Goa
|
|
1
|
|
50
|
|
9
|
|
Gujarat
|
|
10
|
|
178.5
|
|
10
|
|
Haryana
|
|
5
|
|
168.54
|
|
11
|
|
Himachal Pradesh
|
|
6
|
|
172.07
|
|
12
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
17
|
|
218.6
|
|
13
|
|
Jharkhand
|
|
33
|
|
771.67
|
|
14
|
|
Karnataka
|
|
7
|
|
239.71
|
|
15
|
|
Kerala
|
|
25
|
|
379.31
|
|
16
|
|
Madhya Pradesh
|
|
27
|
|
942.14
|
|
17
|
|
Maharashtra
|
|
9
|
|
184.14
|
|
18
|
|
Manipur
|
|
1
|
|
50
|
|
19
|
|
Meghalaya
|
|
2
|
|
86.7
|
|
20
|
|
Mizoram
|
|
16
|
|
730.8
|
|
21
|
|
Nagaland
|
|
11
|
|
188.3
|
|
22
|
|
Odisha
|
|
40
|
|
720.2875
|
|
23
|
|
Punjab
|
|
16
|
|
186.9
|
|
24
|
|
Rajasthan
|
|
14
|
|
485.9
|
|
25
|
|
Sikkim
|
|
5
|
|
139.63
|
|
26
|
|
Tamil Nadu
|
|
10
|
|
435
|
|
27
|
|
Telangana
|
|
47
|
|
472.19
|
|
28
|
|
Tripura
|
|
4
|
|
124.5
|
|
29
|
|
Uttar Pradesh
|
|
26
|
|
722
|
|
30
|
|
Uttarakhand
|
|
6
|
|
129.27
|
|
31
|
|
West Bengal
|
|
15
|
|
117.483
|
|
32
|
|
Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu|
|
0
|
|
0
|
||
|
Total
|
|
385
|
|
8911.1805
Note:No proposal has been received under Nagar Van Yojana.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58