अर्थ मंत्रालय
औरंगाबाद इथे आयोजित 'मंथन' या एकदिवसीय परिषदेत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाची व्याप्ती वाढवण्यावर चर्चासत्रे
जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे भारताची बँकिंग व्यवस्था वेगळ्या उंचीवर पोहोचली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांवर भर दयावा: अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांची बँकांना सूचना
मुंबई/औरंगाबाद, 16 सप्टेंबर 2021
जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे भारताची बँकिंग व्यवस्था वेगळ्या उंचीवर पोहोचली आणि त्यामुळे मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या जन समुहाला सरकारी मदत मिळण्यास तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होत आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन यांनी केले आहे.
औरंगाबाद शहरात आयोजित राष्ट्रीय बँक परीषद- मंथन या एकदिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन आज त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि आता नव्याने जोडलेला ‘सबका विश्वास’ या उक्तीला सार्थ ठरवण्याच्यादृष्टीने प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम सुरू केला. कोणताही भेदभाव न करता मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या सर्वांचे बँकेत खाते या योजनेंतर्गत सुरू करण्यात येत आहेत. प्रत्येक वंचित कुटुंबाचे किमान एक तरी बँक खाते असावे, कोणताही संकोच न करता त्यांनी बँक व्यवहार करावेत, बचतीची सवय लागावी, त्याचबरोवर विविध योजनांचे त्यांना लाभ मिळावेत, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळेच कोविड-19 च्या काळात सरकारला या गरीब लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना मदत करता आल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. सर्व जनधन खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न केली गेल्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सुलभ झाले असून भ्रष्टाचारालाही आपोआप आळा बसल्याचे त्यांना सांगितले. सर्व जनधन खाते मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या खात्यात होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ही एसएमएस संदेशाच्या माध्यमातून संबंधित खातेदाराला दिली जाते, विशेष म्हणजे क्षेत्रीय भाषेतून हे एसएमएस संदेश पाठवले जात असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
सध्या सरकार अनेक योजनांचे लाभ थेट हस्तांतरण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या या प्रधानमंत्री जनधन खात्यात पैसे जमा करुन देत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
या परीषदेत बोलतांना अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांनी वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांवर भर दयावा असे सांगितले . आतापर्यंत 43 कोटीहून अधिक बँक खाते सुरू झाली असून जवळपास 80 ते 90 टक्के लोकांची बँक खाते सुरू करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, केवळ आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये हे काम बाकी असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू झाल्यानंतर देशातील अनेक व्यक्तीनी वयाची 18 वर्ष पुर्ण केली आहेत, त्यांची खाती सुरू करण्याचे बँकांना आवाहन डॉ. कराड यांनी केले. प्रारंभी दीप प्रज्वलन करून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. पंजाव नॅशनल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. मल्लिकार्जुन राव यांनी प्रास्ताविक केले. या परीषदेला केंद्रीय अर्थ खात्याचे सहसचिव बी. के. सिन्हा, इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिरण राय, भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खरा, निती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार श्रीमती ॲना रॉय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक हेमंत टमटा आदी उपस्थित आहेत.
ND/JPS/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 256