ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
तुर्कस्तानमधील इस्तंबूल येथे झालेल्या आशियाई तटरक्षक संस्था प्रमुखांच्या 19 व्या बैठकीत भारतीय तटरक्षक दलाचा सहभाग
भारतीय तटरक्षक दलाने, 5 ते 8 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत तुर्कस्तानमधील इस्तंबूल येथे झालेल्या आशियाई तटरक्षक संस्था प्रमुखांच्या 19 व्या बैठकीत  भाग घेतला. भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक डीजी राकेश पाल यांच्या नेतृत्वाखालील दलाच्या चार सदस्यीय पथक तटरक्षक संस्थांचे 23 सदस्य आणि आरईसीएएपी तसेच युएनओडीसी यांच्या स्वरूपातील 2 सदस्य यांनी बनलेल्या स्वतंत्र मंचाच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहिले.
सर्व सदस्य देशांच्या तटरक्षक दलांचे प्रमुख सहभागी झालेल्या या तीन दिवसीय उच्च-स्तरीय बैठकीमध्ये सागरी कायद्याची अंमलबजावणी, सागरातील मानवी जीवनाची सुरक्षा आणि संरक्षण, सागरी पर्यावरण संरक्षण, अंमली पदार्थांची अवैध तस्करी, शस्त्रास्त्रे आणि सागरातील माणसांची कार्ये इत्यादी मुद्द्यांसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांच्या शृंखलेवर विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच यावेळी, कार्यक्रम निश्चित करून पुढील सहकार्याच्या मार्गांवर देखील चर्चा करण्यात आली. आशियाई तटरक्षक दलांमधील सागरी सहकार्य आणखी वाढवण्याचा निश्चय या मंचाने व्यक्त केला.
हा मंच म्हणजे भारतीय तटरक्षक दलाने नोव्हेंबर 1999 मध्ये समुद्री चाचांचे एमव्ही अलोंड्रा रेनबो हे जहाज ताब्यात घेण्याची कारवाई केल्यानंतर, क्षेत्रीय तटरक्षक दलांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी जपानने सुरु केलेल्या उपक्रमाची पुढची पायरी आहे.
या क्षेत्रात निर्धोक, सुरक्षित आणि स्वच्छ सागरी वातावरणाची सुनिश्चिती करून त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सदस्य आशियाई देशांच्या तटरक्षक दलांच्या दरम्यान सहकार्य अधिक वाढवण्यावर या एचएसीजीएएम मध्ये प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सामायिक सागरी समस्यांवर समन्वित प्रतिसाद तसेच समन्वय साधण्याच्या दिशेने केंद्रित आणि लक्ष्याधारित दृष्टीकोन स्वीकारणे शक्य करण्यासाठी या मंचामध्ये चार कृतिगटांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय तटरक्षक दलाकडे या मंचातील शोध आणि बचाव  कृतीगटाचे अध्यक्षपद असून भारतीय तटरक्षक दल हे पर्यावरण संरक्षण सागरातील बेकायदेशीर कारवायांना प्रतिबंध तसेच माहितीचे सामायीकीकरण यांच्याशी संबंधित इतर कृतिगटाचा देखील सक्रीय सदस्य आहे. एचएसीजीएएमची याआधीची बैठक 2022 मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सिनेमा जगण्याचा अनुभव, इफ्फी महोत्सव
गोवा/मुंबई, 19 नोव्हेंबर 2022
गोवा राज्याच्या सागर तटावर सिनेमा महोत्सवाच्या लाटा उसळत आहेत. होय, हीच वेळ आहे पोहण्याची, चित्रपटांच्या, कलेच्या, जीवनाच्या चिरंतन सोहळ्यात बुडून जाण्याची. इफ्फी, 53 वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, उद्यापासून सुरू होत आहे, जो चित्रपट व्यावसायिक आणि उदयोन्मुख चित्रपट प्रेमींना नऊ दिवस कलात्मक प्रेरणा आणि उत्सवाचं आश्वासन देत आहे.
आशियातील सर्वात जुन्या चित्रपट महोत्सवांपैकी एक असलेल्या 53 व्या इफ्फी महोत्सवाची सुरुवात, ऑस्ट्रियन दिग्दर्शक डायटर बर्नर यांच्या अल्मा आणि ऑस्कर या चित्रपटांनी होणार आहे.
सालाबादप्रमाणे, महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा गोव्यामध्ये पणजी इथल्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. मृणाल तखूर, वरुण धवन, कॅथरीन तेरेसा, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन आणि अमृता खानविलकर हे चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर, आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हे देखील उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सोहळ्याच्या भावनेला अनुसरून, उद्घाटन सोहळ्याची संकल्पना, "गेल्या 100 वर्षांतील भारतीय चित्रपटाच्या प्रगतीचे टप्पे" ही आहे.
डायटर बर्नर दिग्दर्शित अल्मा आणि ऑस्कर या ऑस्ट्रियन चित्रपटाने महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे.
चित्रपटाच्या उद्घाटनासाठीचा रेड कार्पेट  समारंभ दुपारी 2.00 वाजता INOX-I, पणजीम येथे सुरू होईल, त्यानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन होईल. Krzysztof Zanussi's Perfect Number या पोलिश चित्रपटाने महोत्सवाची सांगता होईल. 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2.00 वाजता INOX-I, पणजीम येथे समारोपाच्या चित्रपटाचा रेड कार्पेट समारंभ सुरू होईल, त्यानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन होईल.
'इंडियन पॅनोरामा' मध्ये भारतातील 25 फीचर फिल्म्स आणि 19 बिगर-फीचर फिल्म्स दाखवल्या जातील तर 183 चित्रपट आंतरराष्ट्रीय सादरीकरणाचा भाग असतील.
महोत्सवात, स्पॅनिश चित्रपट दिग्दर्शक कार्लोस सौरा यांना सत्यजित रे जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्याची मुलगी अॅना सौरा उद्घाटन समारंभात त्यांच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारेल.
महोत्सवात, फ्रान्स हा ‘स्पॉटलाइट’ देश असून कंट्री फोकस पॅकेज अंतर्गत 8 फ्रेंच चित्रपट प्रदर्शित केले जाणार आहेत.
‘होमेज ’ विभागात पंधरा भारतीय आणि पाच आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचा समावेश असेल. भारतरत्न लता मंगेशकर, गायक-संगीतकार बप्पी लाहिरी, कथ्थक उस्ताद पंडित बिरजू महाराज, रमेश देव आणि महेश्वरी अम्मा हे अभिनेते, गायक केके, दिग्दर्शक तरुण, आसामी अभिनेता निपॉन दास , नाट्य कलाकार मजुमदार आणि गायक भूपिंदर सिंग यांना आदरांजली वाहिली जाईल.PIB Mumbai | S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
भारत सध्या युरोपिअन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, इस्रायल आणि इतर देशांशी परदेशी व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करत आहे
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली की भारत आणि युएई यांनी अलीकडेच एक मुक्त व्यापार करार केला आहे , ज्यामुळे भारतीय कापड आणि तयार वस्त्रांच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. भारत सध्या युरोपिअन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, इस्रायल आणि इतर देशांशी परदेशी व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
बांगलादेश, कंबोडिया, श्रीलंका यांसारख्या शेजारी प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत भारताला युरोप, ब्रिटन सारख्या काही बाजारपेठांमध्ये शुल्क नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. सरकार आपल्या बाजारपेठ प्रवेश  योजनेअंतर्गत विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदांना तसेच व्यापार मेळावे, प्रदर्शने, ग्राहक -विक्रेता संमेलने इत्यादी आयोजित करण्यासाठी आणि सहभागी होण्यासाठी कापड आणि तयार कपड्यांच्या प्रोत्साहनात सहभागी व्यापार संघटनाना आर्थिक सहाय्य पुरवते. तसेच, कोविड-19 महामारीच्या काळात, जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा वापर करण्यासाठी विपणनाला पर्याय म्हणून आभासी प्रदर्शने देखील आयोजित करण्यात आली होती.
कापड उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि शून्य दरात निर्यात तत्त्वाचा अवलंब करण्यासाठी, सरकारने तयार कपडे /कापड आणि मेड-अप्सच्या निर्यातीवर राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्कात  31 मार्च 2024 पर्यंत सवलत देणे सुरूच ठेवले आहे. राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्काअंतर्गत समाविष्ट नसलेली इतर कापड उत्पादने निर्यात शुल्क आणि कर माफी  अंतर्गत समाविष्ट आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्रालय
राजकीय पक्षांच्या संसदेतल्या सभागृह नेत्यांसोबत सरकारने घेतली बैठक
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सहकार्य करण्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्र्यांचे सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2022
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज सर्व राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, 18 जुलै, 2022 रोजी सुरू होणार असून कामकाजाच्या आवश्यकतेनुरूप शुक्रवार, 12 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत ते चालणार असल्याचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या बैठकीला सुरुवात करताना सांगितले. अधिवेशनात 26 दिवसांच्या कालावधीत एकूण 18 बैठका होतील. या अधिवेशनासाठी साधारण 32 विधेयके निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी 14 विधेयकांना आधीच अंतिम निश्चिती देण्यात आली आहे.
संबंधित पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धतीच्या नियमांतर्गत परवानगी दिलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्यास सरकार नेहमीच तयार असल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सांगितले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सक्रिय सहकार्य आणि पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री व राज्यसभेचे सभागृह नेते पीयूष गोयल, संसदीय कार्य आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कामकाज आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन हेदेखील उपस्थित होते.
उपस्थित असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीत सक्रिय आणि प्रभावी सहभाग घेतल्याबद्दल सर्व नेत्यांचे आभार मानले. चर्चा अतिशय फलदायी झाली आणि अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले याची प्रशंसा त्यांनी केली. संसदेत नेहमीच्या संसदीय कामकाजाव्यतिरिक्त तातडीच्या जनहिताच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाव्यतिरिक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, रिपाइं, सीपीआय, माकपा, सपा, बसपा, संयुक्त जनता दल, आप, राजद, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक,अण्णा द्रमुक असे 35 राजकीय पक्ष उपस्थित होते.
राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य विरोधी विधेयक 2021, बहुराज्य सहकारी संस्था  विधेयक 2022, वस्तूंचे भौगोलिक संकेतांक   विधेयक 2022, गोदाम   विधेयक 2022, स्पर्धा  विधेयक 2022, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता  विधेयक, 2022, खाण आणि खनिजे  सुधारणा विधेयक 2022, वन संवर्धन सुधारणा विधेयक 2022, कुटुंब न्यायालये  विधेयक 2022, अशी एकूण 32 विधेयके पावसाळी अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे.N.Chitale/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने केल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील प्रदेश प्रदुषण मंडळ व संबधित संस्थांना हवाप्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी त्वरित व परिणामकारक उपाय योजण्याच्या सूचना
केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ  दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील सुधारित हवेचा दर्जा आणि हवामान परिस्थिती यांची सातत्याने पाहणी करते. भारतीय हवामान विभागाकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार दिल्लीत वायुविजनाची स्थिती सातत्याने धिमी होत आहे, ज्यामुळे प्रदुषित कण विखरण्याचे प्रमाणही कमी होऊन हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक  हा येत्या काही दिवसांमध्ये अतिशय कमी राहिल.
सातत्याने घटणारी हवेची गुणवत्ता व नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी केले जाणारे सोहळे यामुळे केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने 23.12.2020 रोजी दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण समिती  व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील म्हणजे हरयाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या राज्यांची विशेष प्रदुषण नियंत्रण मंडळे यांना उद्देशुन आदेश काढला. त्यात खालील उपाययोजनांची खातरजमा करण्याचे निर्देश आहेत.
- 02 जानेवारी 2021 पर्यंत हॉट मिक्स प्लॅन्ट्स व दगड फोडण्याची यंत्रे पूर्णवेळ बंद राहतील.
- रस्त्यांची यंत्राद्वारे केली जाणारी सफाई व त्यावर पाणी फवारणी यांची वारंवारता वाढवावी. विशेषतः ज्या रस्त्यांवर जास्त प्रमाणावर धूळ जमते त्या रस्त्यांवर याची अंमलबजावणी व्हावी.
- बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या सूचना व प्रमाणित कार्य प्रणाली चे कटाक्षाने पालन करावे.
- माननिय न्यायालये व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणांनी फटाक्यांच्या विक्री तसेच वापरासंबधी प्रसृत केलेल्या आदेशांचे पालन करण्याकडे संस्थांनी कटाक्षाने लक्ष पुरवावे.
- उत्कर्ष पनवार विरुद्ध केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्यामधील दाव्यावर माननिय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने 15 ऑक्टोबर 2019 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सर्व वीटभटट्या याआधीच बंद करण्यात आल्या आहेत,
- केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने फिल्ड तपासणीसाठी 50 पथके तैनात केली आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 166 कोटी 17लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 11कोटी 2 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,66,17,16,335
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,02,64,356
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 165 कोटी 17 लाखांपेक्षा  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11 कोटी 2 लाखांपेक्षा  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
मंत्रिमंडळ
सरहिंद पाणी कालवा आणि राजस्थान पाणी कालव्याच्या पुनर्बांधणीसाठी 825 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंजाबमधल्या सरहिंद पाणी कालवा आणि राजस्थान पाणी कालव्याच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे. या कालव्यांसाठी पाच वर्षांसाठी अनुक्रमे 205.75 आणि 620.42 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
परिणाम:-
· या दुहेरी जल कालवा प्रकल्पांमुळे पंजाबमधल्या मुख्तसर,फरीदकोट आणि फिरोजपूर जिल्ह्यांमधल्या 84,800 हेक्टरवर साचणाऱ्या पाण्याच्या समस्येपासून सुटका होईल.
· यामुळे नैऋत्य पंजाबमधल्या या दोन कालव्यांत पाण्याची उपलब्धता वाढेल.
· या कालव्यांमुळे 99,739 हेक्टरवर जलसिंचन वाढेल. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.
खर्च:-
या प्रकल्पांसाठीचे अर्थसहाय्य नाबार्डमार्फत दिले जाईल. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तज्ञांची प्रकल्प आढावा समिती नेमली जाईल. या कालव्यांसाठीचा एकूण प्रस्तावित खर्च 1305.267 कोटी रुपये असून त्यापैकी 826.16 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल.
गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारासाठी नामांकनपत्रे पाठवण्याची मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवली
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
देशाच्या एकता आणि अखंडतेत योगदानाबद्दल देण्यात येणारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारासाठी ऑनलाईन नामांकन प्रक्रियेला आता 31.10.2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या https://nationalunityawards.mha.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाने केंद्र सरकारने हा पुरस्कार सुरू केला आहे. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला चालना देण्यासाठी आणि बळकट व अखंड भारताचे मूल्य अधिक दृढ करण्यासाठी उल्लेखनीय आणि प्रेरणादायी योगदानाचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने हा पुरस्कार सुरु करण्यात आला आहे.
पुरस्काराचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे -B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
पंतप्रधान कार्यालय
मालदीवच्या ‘पिपल्स मजलिस’चे सभापती मोहम्मद नशीद यांची पंतप्रधानांनी घेतली भेट
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2019
राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या संयुक्त निमंत्रणावरून मालदीवच्या ‘पिपल्स मजलिस’चे सभापती मोहम्मद नशीद यांनी आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
नशिद यांचे स्वागत करताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की दोन्ही संसदेमधील संबंध भारत-मालदीव संबंधांचा एक महत्त्वाचा घटक आहे; या भेटीमुळे दोन्ही बाजूंमधील मैत्री दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावर्षी जूनमध्ये माले येथे झालेल्या आपल्या भेटीची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली; या दौऱ्यात त्यांनी पिपल्स मजलीसला संबोधितही केले होते. त्यावेळी पंतप्रधानांनी मालदीवमधील लोकशाही समृद्ध आणि मजबूत करण्यासाठी सभापती नशीद यांच्या नेतृत्त्वाचे मालदीवच्या जनतेसमोर कौतुक केले होते. स्थिर, समृद्ध आणि शांततापूर्ण मालदीवसाठी, मालदीव सरकारबरोबर घनिष्ठपणे काम करणे सुरू ठेवण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेचे पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
गेल्या वर्षी मालदीवमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून भारत-मालदीवच्या मजबूत संबंधासाठी पंतप्रधानांकडून सतत दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल सभापती नशिद यांनी त्यांचे आभार मानले. मालदीवच्या लोक-कल्याणासाठी राबविण्यात आलेल्या विकास सहकार्याच्या पुढाकारांबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. त्यांनी मालदीव सरकारच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाला पाठिंबा दर्शविला आणि संसदीय प्रतिनिधीमंडळाच्या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील बंधुभाव आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ होण्यास मदत होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
S.Tupe/S.Pophale/D.Rane
(Visitor Counter : 52
रसायन आणि खते मंत्रालय
औषधांच्या कमाल किंमती निर्धारित केल्यामुळे 11,463 कोटी रुपयांची बचत : मनसुख मंडाविया
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2018
औषधांच्या कमाल किंमती निर्धारित केल्यामुळे 11,463 कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती रसायन आणि खते राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी आज लोकसभेत दिली. औषध दर नियंत्रण आदेश- 2013 च्या अंमलबजावणीनंतर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ॲथॉरिटीने औषधांच्या किंमती निर्धारित केल्या आहेत. त्यानुसार जून 2018 पर्यंत 4 वैद्यकीय उपकरणांसह एकूण 851 औषधांच्या किंमती निर्धारित करण्यात आल्याचे मंडाविया यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांना ही औषधे वाजवी दरात मिळत राहतील यावर प्राधिकरण देखरेख करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अधिसूचित औषधे योग्य दरात मिळत नसल्यास “फार्मा जनसमाधान” आणि “Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System” या संकेतस्थळावरुन प्राप्त तक्रारींच्या आधारे संबंधित कंपन्यांवर कारवाई केली जाते असेही त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण सामग्री प्रदर्शन व पुरवठादार विकास मालिका
21 मार्च 2022 रोजी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स
पुणे, 21 मार्च 2022
इंडस्ट्री अँन्ड अग्रीकल्चर आयोजित परिसंवादात लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस नैन, PVSM, AVSM, SM यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले. या कार्यक्रमाला दक्षिण कमांड मुख्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्कराच्या प्रादेशिक तंत्रज्ञान विभागाचे सदस्य उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विविध वक्त्यांनी परस्परसंवाद साधला यासोबतच या कार्यक्रमात देशांतर्गत उत्पादित झालेल्या वेगवेगळ्या संरक्षण सामग्रीचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते.
उद्योगांचे प्रमुख, सरंक्षण मंत्रालय, डिजीक्युए, तसेच डिआरडीओ सदस्य यांची उपस्थिती असलेल्या या कार्यक्रमाला संबोधित करताना लेफ्टनंट जनरल एस नैन यांनी संरक्षण उत्पादनाच्या स्वदेशीकरणावर भर देण्याची तातडीची गरज, विशेषतः सध्याच्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित केली.
लष्कराने अगदी कमी कालावधीच्या पूर्वसूचनेवरूनही लष्करी कारवाई हाती घेण्यासाठी सज्ज असणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे पारंपारिक युद्ध कौशल्याला नॅनो टेक्नॉलॉजी, क्वांटम कॉम्प्युटिंग , कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव विरहित आणि यंत्र मानवी उपकरणे यांच्यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असणेही गरजेचे आहे असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
स्वदेशीकरणामुळे आपल्या देशाच्या संरक्षणाच्या गरजा ओळखून त्या सोडवण्यासाठी मदत होईल आणि शस्त्रास्त्रांचा उत्पादक म्हणून देशाची ओळख निर्माण होईल, यावर त्यांनी भर दिला.
व्यवसाय करण्यासाठीच्या नियमांमध्ये सुलभता आणली आहे त्याच प्रमाणे उद्योगांना सहकार्य म्हणून नवीन नियम करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे, त्याचप्रमाणे संशोधन आणि विकास तसेच खरेदी प्रक्रिया यांची जलदगती यासारखी अनेक पावले सरकारकडून उचलली जात आहेत. शिवाय संरक्षण सामुग्री अधिग्रहण प्रक्रियेतील नवीन बदल त्याच प्रमाणे आत्मनिर्भरता या उपक्रमांतर्गत संरक्षण क्षेत्राला मिळणाऱ्या निधीत लक्षणीय वाढ जाहीर झाली आहे यामुळे संरक्षण संबंध येतील खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग विविध मार्गांनी लष्कराला हात करू शकतात याबद्दल सांगून त्यांनी सूक्ष्म लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योग तसेच टायर वन आणि टायर टू या स्तरातील पुरवठादारांनी आपली उद्योगक्षमता बळकट करावी असे सांगितले.
M.Iyengar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 95
संरक्षण मंत्रालय
स्वर्णिम विजय वर्ष समारंभ : विजयी ज्योत येत्या एक सप्टेंबर रोजी मुंबईत पोचणार
विजयी ज्योत, 1971 च्या युद्धात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ सैनिकांच्या घरी जाणार
ही विजयी ज्योत, 9 सप्टेंबर पर्यंत मुंबईत राहणार असून त्यानंतर ती गोव्याला रवाना होणार
मुंबई, 30 ऑगस्ट 2021
‘स्वर्णिम विजय मशाल’ अशा नावाने ओळखली जाणारी ही विजयी ज्योत, भारताने 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयाचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेट वे ऑफ इंडिया इथे येत्या 1 सप्टेंबर रोजी या विजयी ज्योतीचे स्वागत करतील.
भारताच्या इतिहासातील या महत्वाच्या विजयाच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी, 1971 च्या युद्धाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त स्वर्णिम विजय वर्ष साजरे केले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 डिसेंबर 2020 रोजी, विजयी ज्योत प्रज्वलित करुन स्वर्णिम विजय वर्ष समारंभाची सुरुवात केली होती. वीर हुतात्मा सैनिकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकापासून ही विजयी ज्योत प्रज्वलित करण्यात आली होती. तेव्हापासून, अशा चार विजयी ज्योती देशाच्या विविध शहरे आणि गावात जात असून, यात, परमवीर चक्र विजेते, महावीर चक्र विजेत्या वीर जवानांच्या गावांचाही समावेश आहे. ही पवित्र विजयी ज्योत, देशाच्या चार दिशांना पाठवली जात आहे. त्यानंतर, डिसेंबर 2021 पर्यंत ती पुन्हा दिल्लीला परत जाणार आहे.
यातील पश्चिम दिशेला जाणारी ज्योत, येत्या एक सप्टेंबर 2021 रोजी मुंबईत गेटवे ऑफ इंडियाला येणार आहे. तिन्ही सैन्यदलातील अधिकारी आणि मान्यवर उच्चपदस्थ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, 1971 च्या युद्धातील कामगिरीबद्दल, शौर्यचक्र पुरस्कार मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ सैनिकांचा सत्कारही केला जाईल.
ही विजयी ज्योत 9 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुंबईत असेल त्यानंतर, ती गोव्यात पणजीकडे रवाना होईल. या काळात, लष्करी दलांकडून विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जातील. तसेच, ही विजयी ज्योत  1971 च्या युद्धात लढलेल्या सर्व ज्येष्ठ सैनिकांप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, त्यांच्या घरी नेली जाईल.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
सीपीडब्ल्यूडीने केला 167 वा वर्धापन दिन साजरा
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज 12 जुलै 2021 रोजी देशाच्या गौरवशाली सेवेतील 167 वा वर्धापन दिन साजरा केला. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर साधेपणाने डिजिटल स्वरूपात हा कार्यक्रम पार पडला.
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी हे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून तर गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री कौशल किशोर ‘सन्माननीय अतिथी’ म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा देखील उपस्थित होते.
सीपीडब्ल्यूडीवरील एक लघुपटही या कार्यक्रमादरम्यान प्रदर्शित करण्यात आला. उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते सीपीडब्ल्यूडी फुलांचा चित्ररथ :एक मौल्यवान ठेवा ,ईआरपी ई-मॉड्यूल, निर्माण भारती -सीपीडब्ल्यूडीचे इन हाऊस प्रकाशन आणि सीपीडब्ल्यूडी टेलिफोन डिरेक्टरी 2021 चे प्रकाशन करण्यात आले. सीपीडब्ल्यूडीचे उपक्रम आणि कामगिरीचा आढावा घेणारा एक लघुपट दाखवण्यात आला.
या कार्यक्रमात विभागातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सीपीडब्ल्यूडी पदके प्रदान करण्यात आली आणि सीपीडब्ल्यूडीचे अधिकारी आणि इतर तज्ञांद्वारे तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149