पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कार्बन साठा वाढविण्यासाठी वनांची गुणवत्ता वाढविणे आणि जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करण्यावर सरकारचा भर : प्रकाश जावडेकर
डॉल्फीनचे नद्यांमध्ये आणि सागरांमध्ये संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी लवकरच प्रोजेक्ट डॉल्फीनची सुरुवात : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
हरित वृद्धीसाठी राज्यांना बक्षीस देण्याच्या वित्त आयोगाच्या निर्णयाचे पर्यावरणमंत्र्यांकडून स्वागत, वित्त आयोगाने राज्यांना केंद्रीय करांमधील वाटा जाहीर करताना वनांचे महत्त्व 7% हून वाढवून 10% केले
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालय कार्बनच्या अधिकाधिक साठ्यासाठी वनांचा दर्जा सुधारणे आणि वृक्षारोपण वाढवणे यावर भर देत आहे, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राज्यांच्या पर्यावरणमंत्र्यांच्या बैठकीत म्हटले. पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो, मंत्रालयातील इतर अधिकारी, आणि 24 पर्यावरणमंत्र्यांचा व्हिडीओ क़ॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजीत बैठकीसाठी सहभाग होता, ही बैठक चार तास चालली.
बैठकीला संबोधित करताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “आम्ही आमच्या धोरणांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये परिवर्तनशील बदल घडवून आणण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा समावेश असलेल्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत, जसे व्यापक वृक्षारोपण करणे, नगर वन योजनेच्या माध्यमातून नागरी वनांना प्रोत्साहन, 13 प्रमुख नद्यांचे भूभाग आधारीत पाणलोट व्यवस्थापन, एलआयडीएआर आधारीत मृदा ओलावा संरक्षण प्रकल्पांसाठी निकृष्ट वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि वन उत्पादनाच्या सुलभ वाहतुकीसाठी नॅशनल ट्रान्झिट पोर्टलची सुरुवात करणे या योजना आहेत.” राष्ट्रीय वन धोरणांतर्गत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय निर्धारीत कटीबद्धता आणि निकृष्ट वनांची पुन:स्थापना करण्यासाठी हे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात प्रोजेक्ट लायन आणि प्रोजेक्ट डॉल्फीनची घोषणा केली आहे. पर्यावरणमंत्री म्हणाले, सरकार आगामी पंधरवड्यात देशातील नदी आणि सागरी डॉल्फीनच्या संवर्धन आणि जतनासाठी सर्वांगीण प्रोजेक्ट डॉल्फीन सुरु करणार आहे.
प्रोजेक्ट डॉल्फीनमध्ये डॉल्फीन्सच्या संवर्धनाबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जल अधिवास विशेषतः गणना करण्यासाठी आणि शिकारविरोधी कृत्यांसाठी साकारण्यात येईल. या प्रकल्पात मच्छीमार आणि नदी/सागरावर अवलंबून असलेल्या समुदायाला सहभागी करुन स्थानिक समुदायाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. डॉल्फीनच्या संवर्धनामुळे नदी आणि सागरी प्रदुषण कमी करण्यासाठीच्या कृती करण्यात येतील.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार प्रोजेक्ट लायनवर काम करत आहे, यात आशियाई सिंहांचे आणि त्या भूभागाचे समग्र पद्धतीने संवर्धन करण्यात येणार आहे. प्रोजेक्ट लायनमध्ये अधिवास विकास, सिंह व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागतिक दर्जाच्या संशोधन आणि पशुसंवर्धन पद्धतीने आजारी सिंहावर उपचार करणे याचा समावेश आहे. प्रकल्पात मानव-वन्यजीव संघर्षाकडेही लक्ष दिले जाणार आहे आणि सिंहाचा अधिवास असलेल्या प्रदेशानजीकच्या स्थानिक समुदायाला यात सहभागी करुन त्यांना उपजिविकेच्या संधी निर्माण करुन दिल्या जातील.
राज्यांनी कॅम्पा निधीचा  वापर फक्त वनीकरण आणि वृक्षारोपणासाठी करावा यावर प्रकाश जावडेकरांनी बैठकीत भर दिला. ते म्हणाले, “मी जाहीर करतो की, 80% निधी वनीकरण/वृक्षारोपणासाठी वापरावा आणि 20% निधी क्षमतानिर्माणासाठी वापरला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये 47,436 कोटी रुपये कॅम्पा फंडस अंतर्गत राज्यांना वनीकरणासाठी प्रदान केले आहेत. लवकरच मंत्रालय शालेय नर्सरी योजना जाहीर करणार आहे, असे बैठकीदरम्यान केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी सांगितले.
यावर्षी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नगर वन योजना जाहीर केली आहे, याअंतर्गत सहयोगात्मक दृष्टीकोन स्वीकारुन, वन आणि इतर विभागांच्या सहभागातून, एनजीओ, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांच्या मदतीने 200 नगर वनांची निर्मिती केली जाणार आहे, यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सुरुवातीला, मंत्रालय कुंपण आणि मातीच्या ओलाव्यासाठी अनुदान देणार आहे. याचा मुख्य उद्देश शहरांमध्ये महानगरपालिकांच्या सहकार्याने नगर वने, जी शहरांची फुप्फुसे म्हणून कार्य करतील, त्यांची निर्मिती करणे हा आहे.
शालेय नर्सरी योजनेचा उद्देश शालेय विद्यार्थ्यांना लहान वयातच रोपवाटीका आणि वृक्षारोपणात सहभागी करुन घेणे हा आहे, यावरही चार तास चाललेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. युवा विद्यार्थ्यांच्या मनात वन आणि पर्यावरणाची भावना जागृत करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच राज्यांना लवकरच कळवली जातील.
बैठकीत प्रकाश जावडेकर यांनी अधोरेखीत केलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आयसीएफआरईला नदीच्या काठावरील वनवृद्धी, भूजल पुनर्भरण आणि धूप कमी करण्यासाठी 13 प्रमुख नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सोपवलेला अभ्यास. याचपद्धतीने एलआयडीएआर  तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, जी एअरबोर्न रिमोट पद्धती आहे, या माध्यमातून मृदा आणि जलसंवर्धनासाठी निकृष्ट जमीन ओळखण्यात मदत करेल. देशभरात नॅशनल ट्रान्झिट पोर्टलच्या माध्यमातून वन उत्पादनांची आंतर-राज्य सुरळीत वाहतुकीला प्रोत्साहीत करेल, याच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे नुकतेच करण्यात आलेले उद्घाटन यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीत राज्यांनी मंत्रालयाने सुरू केलेल्या विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि केंद्र सरकारच्या ग्रीन कव्हरसह इतर उपक्रमात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली. या प्रयत्नांमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाला उत्साहाने सहकार्य करण्याची तयारी राज्यांनी दर्शवली.
शासनाच्या विविध उपक्रमांना पुढे नेत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांचा सहभाग आणि समन्वय सुनिश्चित व्हावा या उद्देशाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 260