ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांवर आधारित परिषद-2023 चे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार,राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचे सर्व पैलू बळकट करून राष्ट्राची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याप्रती कटिबद्ध आहे
नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचे सर्व पैलू बळकट करून राष्ट्राची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याप्रती कटिबद्ध आहे. त्याच अनुषंगाने, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांवर आधारित परिषद-2023 चे उद्घाटन केले.
अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि विषय तज्ञांसह एकूण साडेसातशेहून अधिक व्यक्ती या परिषदेमध्ये प्रत्यक्ष आणि आभासी अशा दोन्ही प्रकारांच्या माध्यमातून सहभागी झाल्या.
परिषद सुरु होण्याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हुतात्मा स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. कर्तव्य बजावताना धारातीर्थी पडलेल्या अनाम हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ नवी दिल्ली येथे हा स्तंभ उभारण्यात आला आहे.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, भारतातील दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार यांसाठी पैसा पुरवण्याच्या पद्धती, तपासकार्यात न्यायवैद्यक शास्त्राचा वापर, सामाजिक आव्हाने, आण्विक तसेच रेडीऑलॉजिकल कारणांच्या अत्यावश्यकतांसाठी आपत्कालीन सज्जता तसेच सायबर सुरक्षा आराखडा यांसह विविध विषयांवर उहापोह करण्यात आला.
या सत्रांदरम्यान, सह्भागींशी संवाद साधताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अंतर्गत सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यात जिल्हा पातळीवरील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर अधिक भर दिला. आधुनिक काळातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपास कार्यात शास्त्रीय साधनांचा अधिक प्रमाणात वापर करावा अशा सूचना देखील त्यांनी केल्या.
भारत आणि देशातील नागरिक यांच्या सुरक्षेशी संबंधित इतर अनेक मुद्यांसह, अंमली पदार्थ तस्करीच्या धोक्यावर उपाययोजना करण्याप्रती केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संस्थांनी केलेल्या कामाची प्रशंसा करून, अंमली पदार्थांची विक्री करणारे आणि त्यांचे जाळे यांच्याविरोधात कडक कारवाई करणे यापुढेही सुरु ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी सर्व राज्यांना आणि संस्थांना दिल्या.
या परिषदेच्या शुक्रवार, 25 ऑगस्ट 2023 रोजी होणाऱ्या समारोप सत्राला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करणार आहेत.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
लोकपालच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 मे 2019
लोकपालचे अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष यांनी आज लोकपालच्या सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत लोकपालच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन केले. यावेळी एनआयसीच्या महासंचालक नीता वर्मा उपस्थित होत्या. एनआयसीने हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. http://lokpal.gov.in. वर ते पाहता येईल.
लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 अंतर्गत लोकपालची स्थापना झाली असून स्वतंत्र भारतातील अशा प्रकारची ही पहिली संस्था आहे. या कायद्याच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या नागरी सेवकांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी आणि तपास करण्यासाठी तिची स्थापना झाली आहे.
लोकपालचे पहिले अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्ती झाली असून 23 मार्च 2019 ला राष्ट्रपतींनी त्यांना शपथ दिली.
नियम अधिसूचित करण्याबाबत तसेच तक्रार स्वीकारण्याच्या पद्धतीबाबत नियमावली विकसित करण्याबाबत काम सुरु आहे. 16 एप्रिल 2019 पर्यंत प्राप्त सर्व तक्रारी लोकपाल कार्यालयाने तपासल्या असून त्या निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
M.Chopade/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 167
गृह मंत्रालय
4 था भारत-युनायटेड किंगडम गृहमंत्रालयादरम्यान संवाद संपन्न
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022
भारत-युके दरम्यान आज 4 था भारत-युके गृहमंत्रालय संवाद व्हर्च्युअल पद्धतीने पार पडला. केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधीत्व केले तर युकेच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधीत्व मॅथ्यू रायक्रॉफ्ट यांनी केले.
या संवादामध्ये अंतर्गत सुरक्षा , सायबर सुरक्षा, प्रत्यार्पण प्रकरणे, स्थलांतर आणि दळणवळण अशा विविध मुद्यांचा समावेश होता. प्रलंबित प्रत्यार्पण प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याची गरज भारताने युनायटेड किंगडमच्या अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली.
भारताने युनायटेड किंगडमधील काही दहशतवादी आणि कट्टरपंथी घटकांच्या भारतविरोधी कारवायांवर चिंता व्यक्त केली. यूकेच्या बाजूने अशा घटकांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि योग्य कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले. दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली.
भारत आणि युके दोन्ही बाजूंनी सुरक्षेशी संबंधित द्विपक्षीय प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्यावर सहमती दर्शवत बैठकीचा समारोप केला.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल एस प्रभाकरन यांनी भारतीय हवाई दलाच्या पश्चिम हवाई कमांडची स्वीकारली सूत्रे
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
एअर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन यांनी आज दिनांक 01 मार्च 2022 रोजी दिल्ली स्थित पश्चिम हवाई कमांड  ची सूत्रे स्वीकारली.
एअर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, पुणे येथील पदवीधर आहेत आणि त्यांना 22 डिसेंबर 1983 रोजी भारतीय हवाईदलात लढाऊ वैमानिक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज  वेलिंग्टन आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेज, नवी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी आहेत. अनुभवी मिग-21 पायलट आणि श्रेणी 'A' पात्र उड्डाण प्रशिक्षक असलेल्या एअर मार्शल एस.प्रभाकरन यांना जवळपास 5000 तासांच्या उड्डाणाचा अनुभव आहे.
आपल्या 38 वर्षांच्या सेवा कारकिर्दीत, एअर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन यांनी महत्त्वाच्या कमांड आणि अधिकारीक पदांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. सध्याच्या नियुक्ती आधी ते हैदराबाद येथील एअर फोर्स अकादमी, येथे कमांडंट पदावर होते.
हवाई अधिकारी श्री.श्रीकुमार प्रभाकरन हे हवाई दल पदक आणि अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त केलेले मानकरी आहेत.
एअर मार्शल अमित देव हे 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी भारतीय वायुसेनेतून 39 वर्षांहून अधिक वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले, त्यानंतर एअर मार्शल एस प्रभाकरन,या पदावर रुजू झाले आहेत.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज – आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना लाभ
कोविड-19 महामारीसंदर्भात आशा कार्यकर्त्याचे, लक्षणीय योगदान लक्षात घेऊन, त्यांना दरमहा अतिरिक्त 1000 रुपये देण्यात येत आहेत. याशिवाय राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी, आशा सेविकांसाठी मास्क, सॅनीटायझर यासारख्या सुरक्षितता उपायांची खातरजमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना, कोविड-19 संदर्भात काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि आरोग्य सेवकांना त्यांच्या धोरणानुसार, भारत कोविड-19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या संसाधनातून प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कोविड- 19 साठीच्या लढ्यात आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी, 30 मार्च 2020 ला जाहीर करण्यात आलेल्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजनेचे जीवन विमा लाभ, सर्व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यापर्यंत व्यापक करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विम्याची रक्कम पुरवण्यासाठी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, न्यू इंडिया एश्यूरन्स कंपनीशी सहयोग केला आहे. आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्याला 50 लाख रुपयांचे कवच या विमा योजने अंतर्गत पुरवण्यात येते. कोविड-19 रुग्णाच्या सेवेसाठी त्यांच्या थेट संपर्कात आल्याने संसर्गाचा धोका जास्त असणाऱ्या कम्युनिटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही ही योजना लागू आहे.
खाजगी रुग्णालय कर्मचारी, निवृत्त, स्वयंसेवी,स्थानिक नागरी संस्था,रोजंदारी,राज्यांनी मागणी केल्यानुसार आउटसोर्स कर्मचारी,केंद्रीय रुग्णालये, केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश,यांची स्वायत्त रुग्णालये, एम्स,आयएनआय,कोविड-19 संदर्भातल्या कामांसाठी केंद्रीय मंत्रालयाने उभारलेली रुग्णालये यांचा या योजनेत समावेश आहे.
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत लाभार्थींचा तपशील :
कोविड-19 विरोधातल्या लढ्यातल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश- 20.09.2020 रोजी
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 संदर्भात डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची 24 वी बैठक
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड- 19 संदर्भात, उच्च स्तरीय मंत्री गटाची 24 वी बैठक आज दूर दृश्य प्रणालीद्वारे झाली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप एस पुरी, बंदरे आणि नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री अश्विनीकुमार चौबे आणि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते.
जगातल्या सर्वात मोठ्या लसीकरण अभियानाबाबत बोलताना, 60 वर्षावरील 3 कोटीहून अधिक लाभार्थींना लसीकरण मात्रा देण्यात आल्या आहेत. आज सकाळी नऊ वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार 9.43 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. वॅक्सीन मैत्री च्या माध्यमातून भारताने जागतिक समुदायाला नेहमीच समर्थन दिले असून त्या अंतर्गत 85 देशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 6.45 कोटी मात्रा निर्यात केल्या आहेत. 25 देशांना व्यावसायिक कराराअंतर्गत 3.58 कोटी मात्रा पुरवण्यात आल्या आहेत. 44 देशांना अनुदान म्हणून 1.04 कोटी मात्रा तर 39 देशांना कोवॅक्स अंतर्गत 1.82 कोटी मात्रा पुरवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 149 जिल्ह्यात गेल्या सात दिवसात नव्या कोविड रुग्णांची नोंद नाही असे त्यांनी सांगितले. 8 जिल्ह्यात गेल्या 14 दिवसात, 3 जिल्ह्यात गेल्या 21 दिवसात आणि 63 जिल्ह्यात गेल्या 28 दिवसात नव्या कोरोना रुग्णाची नोंद झालेली नाही असे त्यांनी सांगितले.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय विदेशी व्यापार निर्देशिकेचे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2018
आयात-निर्यात नियामक आयात-निर्यात कार्यालये, निर्यात प्रोत्साहन परिषद, विकास परिषद, व्यापार आणि उद्योग संस्था, केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यासंदर्भात माहिती पुरविणाऱ्या राष्ट्रीय विदेश व्यापार निर्देशिकेचे नवी दिल्लीत नुकत्याच संपन्न झालेल्या आंतरराष्ट्रीय एसएमई परिषदेत प्रकाशन झाले.
या निर्देशिकेचे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरीराज सिंह आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा यांनी प्रकाशन केले.
आयात आणि निर्यातदार, व्यापारी, उत्पादक, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, आयात-निर्यात व्यवस्थापन विद्यार्थी नव आयएफसी होल्डर तसेच निर्यात क्षेत्रातल्या सर्वांसाठी ही डिरेक्टरी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास गिरीराज सिंह यांनी व्यक्त केला.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 92
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदी काळात मांडवी नदीच्या खाडी क्षेत्रातील विविध मानवी हस्तक्षेप कृती कमी झाल्यामुळे नदीच्या पाण्यातील प्रदूषणाला कारणीभूत असणारे घटक कमी झाल्याचे निष्पन्न
पणजी, 22 मे 2021
जलाशयांचे आरोग्य तपासणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पाण्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक असते. पाण्याचे दृश्य भौतिक स्वरूप तसेच रासायनिक, जैविक आणि सूक्ष्मजैविक गुणधर्म तपासून त्यानुसार, त्याची गुणवत्ता तपासली जाऊ शकते. पाण्याची शुद्धता तपासण्याचा एक महत्वाचा रासायनिक निकष म्हणजे, पाण्यात विरघळलेल्या जैविक घटकांचे प्रमाण  होय, कारण जलसृष्टीतील सर्वाधिक जैविक कार्बन अशा जलाशयांमध्ये साठवलेला असतो. याच जैविक कार्बनपैकी काही भाग, प्रकाश शोषून घेतो आणि त्यातूनच पाण्याचा रंग ठरत असतो. त्यामुळेच त्याला, पाण्यात विरघळलेले रंगीत जैविक घटक  म्हटले जाते. या CDOM ची निर्मिती नैसर्गिक अथवा, प्रदूषणकारी घटकांद्वारे होऊ शकते. सूर्यमालेच्या वर्णपटलातील अति नील आणि नील किरणातून CDOM मोठ्या प्रमाणात प्रकाश शोषून घेतो. त्याचा पाण्याच्या परिसंस्थेवर नकारात्मक किंवा सकारात्मक परिणाम होत असतो. जर पाण्यात CDOMचे प्रमाण खूप जास्त असेल, तर त्यामुळे, पाण्यातून प्रकाश परावर्तीत होणार नाही, ज्याचा विपरीत परिणाम सागरी जीवसंस्थेवर होईल. गोव्यातल्या मांडवी आणि झुआरी या दोन मुख्य नद्या समुद्रात मिसळून, व्यापक खाडी तयार झाली आहे. विविध प्रदूषणकारी घटकांमुळे गेल्या काही वर्षात या नद्यांचे पाणी आणि जैवविविधते चे मोठे नुकसान झाले आहे. 2014 पासून मांडवी नदीतील CDOM च्या प्रमाणावर देखरेख ठेवली जाते आहे. त्यानुसार, दरवर्षी उन्हाळ्यात, या खाडीत प्रदूषणामुळे CDOM चे प्रमाण नेहमीच अधिक आढळले आहे.
2020 साली केंद्र सरकारने कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या ताळेबंदीच्या काळात  CDOM चे प्रमाण लक्षणीयरित्या म्हणजे दुपटीने कमी झाल्याचे आढळले आहे.
सेंटीनेल-2 या उपग्रहाने देखील हे प्रमाण कमी झाल्याची नोंद केली आहे. त्याशिवाय, पाण्यात विरघळलेल्या पोषक द्रव्यांचे प्रमाण देखील कमी झाले आहे. या काळात, क्रुझ, पाण्यातून होणारी तराफे आणि जहाजांची वाहतूक, जहाजबांधणी आणि इतर व्यवसायिक आस्थापना अशा मानवी कृती पूर्णपणे बंद असल्यामुळे CDOM आणि विविध प्रदूषणकारी घटकांचे प्रमाण कमी झाले असावे.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी एम एस एम ई कॉम्पिटीटीव्ह  योजनेची लिंक सामायिक केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एम एस एम ई कॉम्पिटीटीव्ह  योजनेच्या वेबसाईटची लिंक सामायिक केली आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे आधारस्तंभ असणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग म्हणजे ही योजना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एम एस एम ई चॅम्पियन योजनेच्या अंतर्गत ही एम एस एम ई कॉम्पिटीटीव्ह  योजना सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी केलेल्या एका ट्विट ला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी हे ट्विट केले ,
भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख आधारस्तंभ असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकट करण्याच्या प्रयत्नाचा lean.msme.gov.in" ही योजना एक भाग आहे .
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जर्मन उद्योग तसेच औद्योगिक संशोधन आणि विकास संस्थांमधील औद्योगिक संधींसाठी तरुण भारतीय संशोधकांना पाठबळ देणारी आयजीएसटीसी औद्योगिक शिष्यवृत्ती सुरू
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
इंडो-जर्मन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र  च्या 11 व्या स्थापना दिनानिमित्त, 14 जून, 2021 रोजी भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा यांनी औद्योगिक शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचा आरंभ केला.
हा शिष्यवृत्ती कार्यक्रम क्षमता बांधणीसाठी तसेच उद्योगांसमोरील आव्हानांचा आणि उद्योगांमधील संशोधन उपायांचा विचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करेल. जर्मन तंत्रज्ञानामधील उपयोजित संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि औद्योगिक अनुभवाबद्दल युवा संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल, असे प्रा. आशुतोष शर्मा यांनी सांगितले.
जर्मन उद्योग आणि औद्योगिक संशोधन आणि विकास संस्थांमधील औद्योगिक संधीसाठी आयजीएसटीसी औद्योगिक शिष्यवृत्ती, युवा भारतीय पीएचडीचे विद्यार्थी तसेच विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमधील पोस्ट-डॉक्टरेट संशोधकांना पाठबळ देईल.
जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी आकर्षक अनुदानाचे साहाय्य असलेल्या, या शिष्यवृत्तीचे उद्दीष्ट, तरुण भारतीय संशोधकांना उपयोजित संशोधनासाठी प्रवृत्त करणे आणि प्रगत जर्मन औद्योगिक क्षेत्रात संधींद्वारे नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी क्षमता वाढवणे हे आहे.
आयजीएसटीसी नियामक मंडळ सह - अध्यक्ष आणि सदस्य, भारतीय आणि जर्मन सरकारांचे त्याचप्रमाणे उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत आभासी बैठकीच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला प्रारंभ करण्यात आला.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
लॉकडाऊन दरम्यान बाल विवाह प्रकरणांमध्ये वाढ
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो  कडून मिळालेल्या माहितीनुसार लॉकडाऊन कालावधीत बालविवाहाच्या वाढलेल्या संख्येचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.
सरकारने ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा , 2006’ लागू केला आहे. बालविवाहाचे दुष्परिणाम अधोरेखित करण्यासाठी सरकार जागरूकता अभियान, माध्यम अभियान आणि प्रचार कार्यक्रम राबवते आणि वेळोवेळी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला देतात. महिला व बाल विकास मंत्रालय ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’  या योजनेची अंमलबजावणी करते आहे, ज्यात लैंगिक समानतेशी संबंधित बाबींविषयी महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि बालविवाह रोखणे यावर भर दिला जात आहे. बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोग  देखील या संदर्भात वेळोवेळी जागरूकता कार्यक्रम आणि संबंधितांशी सल्लामसलत करीत आहे.
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी आज राज्यसभेत यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
वाराणसी येथील खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा 2022 चा समारोप
69 पदकांची कमाई करणाऱ्या पंजाब विद्यापीठाने पटकावले विजेतेपद
“उत्तर प्रदेशाकडून आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन”- अनुराग सिंह ठाकूर
उत्तर प्रदेशात भारताच्या आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी येथे इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी- बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संकुलात आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा 2022 चा आज एका साध्या आणि नेटक्या सोहळ्याने समारोप झाला.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री निशिथ प्रामाणिक यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी ओदिशामध्ये झालेल्या रेल्वे अपघातातील मृतांचे स्मरण करण्यात आले. काल झालेल्या या दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांना दोन मिनिटे शांतता पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर गणेश वंदनेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली आणि त्यापाठोपाठ योगासनांचे सादरीकरण करण्यात आले.
खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा 2022, यूपी ही स्पर्धा सर्वोच्च शैक्षणिक स्तरावरील भारताच्या सर्वात मोठ्या बहुक्रीडा कार्यक्रमाची तिसरी आवृत्ती होती आणि 12 दिवस चाललेल्या या स्पर्धांमध्ये 200 पेक्षा जास्त विद्यापीठांचे 4000 पेक्षा जास्त खेळाडू 21 क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी झाले होते. या क्रीडा स्पर्धांच्या समारोपाच्या दिवशी चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठाला 26 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 26 कांस्य पदकांसह विजेते घोषित करण्यात आले. यामुळे पंजाब विद्यापीठाला ओदिशा येथे झालेल्या पहिल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेतले विजेतेपद पुन्हा परत मिळवता आले जे त्यांनी दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये जैन विद्यापीठाकडून पराभूत झाल्यामुळे गमावले होते. अमृतसरच्या गुरु नानक देव विद्यापीठाने दुसरा क्रमांक पटकावला तर कर्नाटकच्या जैन विद्यापीठाने तिसरा क्रमांक पटकावला. या कार्यक्रमात या विद्यापीठांना ही पदके प्रदान करण्यात आली.
अनुराग सिंह ठाकूर यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हटले की, “सर्वप्रथम, कालच्या बालासोर इथल्या दुर्दैवी रेल्वे दुर्घटनेत ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्या सर्वांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. खेलो इंडिया विद्यापित क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्तरप्रदेशने आतापर्यंत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. राज्यात खेळ आणि खेळाडूंना खूप महत्व दिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली, उत्तरप्रदेशने KIUGUP2022 चे यशस्वी आयोजन सुनिश्चित केले.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या आणि सर्व यजमान विद्यापीठांच्या चमूचे मी अभिनंदन करतो, आणि त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपल्या खेळाडूंच्या सुख-सोयींमध्ये उत्तरप्रदेश सरकारने कोणतीही कसर ठेवली नाही, आणि भारत सरकारच्या वतीने मी उत्तरप्रदेश सरकारला धन्यवाद देतो. त्याशिवाय, वाराणसीमध्ये सिग्रा येथे एक आधुनिक सुविधा निर्माण केली जात असून, ती लवकरच सर्व खेळाडूंना सुपूर्द केली जाईल. आपण लवकरच भारताला क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता बनवू.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय रेल्वे तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ईपीसी अर्थात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल्स च्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे साधला संवाद
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020
कोविड-19 चा आणि लॉकडाऊनचा देशभरातील परिणाम तसेच या परिस्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी त्यांचे अभिप्राय आणि सूचना जाणून घेण्याकरिता केंद्रीय रेल्वे तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी विविध ईपीसी अर्थात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल्स च्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी, वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान, परदेश व्यापार महासंचालक अमित यादव बैठकीला उपस्थित होते.
कोविड 19 महामारीचा त्यांच्या कार्यप्रणालीवर तसेच उद्योगांवर झालेला परिणाम यावेळी ईपीसीच्या प्रतिनिधींनी सांगितला तसेच या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बऱ्याच सुधारणाही सुचविल्या.
आयात-निर्यात ही देशासाठी महत्वाची बाब असली तरी 130 कोटी भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी लॉकडाऊनची गरज आहे म्हणूनच यात समतोल साधून समस्या कमी करण्याच्या उपाययोजना सुरु आहेत , असे गोयल यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार सरकारने बराच पुढचा विचार केलेला आहे परंतु अशा संकटकाळी प्रत्येकाने दुसऱ्याच्या अनुभवातून बोध घेऊन भविष्याचा विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. या कॉन्फरन्समध्ये आलेल्या सूचनांचा त्वरित विचार करून लवकरच त्यावर कार्यवाही केली जाईल तसेच निर्यातदार आणि आयातदारांच्या रास्त मागण्यांचा व्यावहारिक परिणाम शोधण्याचा सरकार प्रयत्न करेल असे आश्वासनही गोयल यांनी दिले.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor
(Visitor Counter : 77
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 अपत्कालीन निधीमध्ये मालदिवने केलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांकडून आभार
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
कोविड-19 आपत्कालीन निधीमध्ये मालदिव सरकारने 200,000 अमेरिकी डॉलर्सची मदत दिली आहे. या निधीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदिवचे कौतुक करून मनापासून आभार व्यक्त केले आहेत.
‘‘मालदिवने केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे महामारी कोविड-19 शी सामना करण्यासाठी संयुक्तपणे लढा उभारण्यास अधिक बळ येईल’’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
S.Pophale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 118
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि संलग्न बाबीना लॉकडाऊनमधून सूट
अन्नधान्य उपलब्धता सुनिश्चित करणार, कापणीचा हंगाम सुरळीत राहणार
शेतकऱ्यांच्या चिंतेची केंद्र सरकारने घेतली दखल, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सुधारणा
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन मधून कृषी-शेती आणि संलग्न सेवांना सरकारने सूट दिली आहे.देशातल्या शेतकरी वर्गाला येणाऱ्या समस्यांची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कोणताही अडथळा न येता पिक कापणी सुरळीत सुरु राहणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.
लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून, तोमर यासंदर्भातल्या बाबींकडे लक्ष पुरवत होते.पिकांच्या कापणीसाठी आणि अन्नधान्याची बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याबाबत तोमर यांनी माहिती घेतली होती. शेतकऱ्यांची आणि संबंधित संस्थांची मागणी आणि पंतप्रधानांच्या सूचना लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने या मुद्द्याचा तातडीने आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत, शेतकरी आणि संबंधित वर्गाचे हित राखत , हा व्यवहार्य तोडगा काढला आहे.
गृह मंत्रालयाने देशव्यापी लॉक डाऊन संदर्भातल्या मार्गदर्शक तत्वासाठी दुसरे परीशिष्ट 24 आणि 25 मार्च 2020च्या आदेशाद्वारे जारी केले.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दुसऱ्या परिशिष्टानुसार खालील वर्गाना लॉक डाऊन मधून वगळण्यात आले आहे-
- किमान आधारभूत किमतीशी संबंधित बाबींसह कृषी उत्पादन खरेदी करणाऱ्या एजन्सी
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा राज्य सरकार कडून अधिसूचित मंडया
- शेतकऱ्यांची शेती विषयीची कामे आणि शेतीमधले शेत मजूर
- कृषी यंत्राशी संबंधीत कस्टम हायरिंग सेंटर
- खते, कीटकनाशके आणि बियाणे उत्पादन आणि पॅकेजिंग युनिट
- कापणी आणि पेरणीशी संबंधित यंत्रांची राज्य आणि आंतरराज्य ये-जा
लॉक डाऊनच्या काळात कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामे सुरळीत रहावीत आणि जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि शेतकऱ्यासह जनतेला, समस्या येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्याशी संबंधित मंत्रालये, विभागांना आणि अधिकाऱ्याना आवश्यक ते निर्देश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 214
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्यामार्फत बीव्हीपी कडून पीएम केअर्स फंडसाठी 2.11कोटी रूपयांचे योगदान
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
भारत विकास परिषद,  या सामाजिक संस्थेकडून पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्यामार्फत पीएम केअर्स फंडसाठी 2.11 कोटी रूपयांचे योगदान देण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रती जनतेला प्रचंड विश्वास आहे म्हणूनच त्यांनी एखाद्या गोष्टीसाठी आवाहन करताच त्याला उत्स्फूर्तपणे व्यापक चळवळीचे स्वरूप लाभते. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छतागृहे बांधणे, स्वयंपाकाच्या गॅससाठीच्या अनुदानाचा स्वेच्छेने त्याग असो किंवा टाळेबंदी आणि कोविड महामारीसंदर्भातल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन असो, यावेळी आपल्याला याची प्रचीती आल्याचे जितेंद्र सिंह म्हणाले.
सुमारे सहा दशके निष्ठेने सेवा कार्य करणाऱ्या भारत विकास परिषद या सामाजिक संस्थेची त्यांनी प्रशंसा केली. पूर, दुष्काळ, यासह कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी भारत विकास परिषद समाजाच्या सेवेसाठी अग्रेसर असते असे प्रशंसोद्गार त्यांनी काढले.
S.Thakur/N.Chitale/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122