ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 208.31 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.97 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,11,252
गेल्या 24 तासात 8,813 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.56%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.79%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 208.31 Cr  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,76,96,728 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.97  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10413088
|
|
2nd Dose
|
|
10098987
|
|
Precaution Dose
|
|
6564089
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18432934
|
|
2nd Dose
|
|
17685279
|
|
Precaution Dose
|
|
12751508
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
39774706
|
|
2nd Dose
|
|
29178992
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61474348
|
|
2nd Dose
|
|
51775801
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
560065392
|
|
2nd Dose
|
|
511077925
|
|
Precaution Dose
|
|
42032623
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203800686
|
|
2nd Dose
|
|
195830804
|
|
Precaution Dose
|
|
25548833
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127516770
|
|
2nd Dose
|
|
122395922
|
|
Precaution Dose
|
|
36706007
|
|
Precaution Dose
|
|
12,36,03,060
|
|
Total
|
|
2,08,31,24,694
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,11,252 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.25% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.56%. झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 15,040 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,36,38,844. झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 15,040 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,12,129 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 88.06  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.79% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.15% आहे.
निती आयोग
इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या पुस्तिकेचे नीती आयोगाकडून प्रकाशन
ही पुस्तिका राज्ये आणि स्थानिक शासन संस्थांना कार्यक्षमतेने सार्वजनिक चार्जिंग जाळे उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल
इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग सुविधांचे जाळे उभारण्यासंदर्भात धोरणे आणि निकष ठरवण्याविषयीचे मार्गदर्शन करणाऱ्या एका पुस्तिकेचे आज नीती आयोगाने प्रकाशन केले. देशात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ व्हावी आणि इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने जलदगतीने संक्रमण व्हावे हा या पुस्तिकेचा उद्देश आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीविषयीची ही पुस्तिका नीती आयोग, उर्जा मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, उर्जा कार्यक्षमता विभाग आणि भारतीय जागतिक संसाधन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केली आहे.
ईव्ही चार्जिंग जाळे उभारताना स्थानिक शासन संस्थाना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त आहे. राज्ये आणि स्थानिक संस्थांदरम्यान उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रारंभिक स्थान म्हणून ही पुस्तिका काम करेल असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले.
भक्कम आणि सहज उपलब्ध असलेले ईव्ही चार्जिंग जाळे स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी हितधारकांना ही पुस्तिका समग्र प्रशासन उपलब्ध करेल, असे नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले.
उर्जा मंत्रालय आणि उर्जा कार्यक्षमता विभाग राज्यांच्या संस्था आणि वीज वितरण विभागांसोबत चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारणीमध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही पुस्तिका अतिशय चांगल्या प्रकारचे मार्गदर्शन करेल, असा विश्वास उर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार यांनी व्यक्त केला.
आपल्या वाहतूक आणि शहरी नियोजन चौकटीमध्ये ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनात संबंधित अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका या पुस्तिकेने अधोरेखित केली आहे, अशी माहिती भारतीय जागतिक संसाधन संस्थेचे सीईओ ओ पी अग्रवाल यांनी दिली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, भारतीय मानके आणि ईव्ही चार्जिंगची प्रारंभिक प्रतिरुपांचा विकास करण्यामध्ये, भारतीय परिस्थितीला अनुकूल असतील अशा प्रकारच्या किफायतशीर चार्जिंग जाळ्यांना पाठबळ देण्यामध्ये आघाडीची भूमिका बजावत आहे, असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. आशुतोष शर्मा यांनी सांगितले.
प्रत्येक 33 ग्रीडसाठी किमान एक चार्जिंग स्थानक किंवा महामार्गावर दर 25 किलोमीटर अंतरावर एक चार्जिंग स्थानकाचे उर्जा मंत्रालयाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन स्थानिक संस्था किंवा राज्यांच्या नोडल संस्थांना त्या दरम्यानच्या पट्ट्यात लहान लहान चार्जिंग स्थानके उभारण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करणे गरजेचे आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाने या पुस्तिकेला पाठबळ दिले आहे.
या विषयीचा संपूर्ण अहवाल येथे उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
बालकांमध्ये खेळ आणि पोषणाबद्दल जागृती निर्माण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले बजरंग पुनिया यांचे कौतुक
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
बालकांमध्ये खेळ आणि पोषणाबद्दल जागृती निर्माण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यांचे कौतुक केले.
बजरंग पुनिया यांच्या एका ट्विटर संदेशाला प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान म्हणतात,
"मुलांसाठी हा अतिशय आवडता कार्यक्रम असेल, इतकेच नव्हे तर खेळाच्या सोबतच जीवनात पुढे जाण्याची प्रेरणाही त्यांना यातून मिळेल. @BajrangPunia जी, आपल्या या प्रयत्नांमुळे पोषणाबद्दलही त्यांच्यात एक नवी जागरूकता उत्पन्न्न होईल."S.Kakade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा करविषयक तक्रारींचे वस्तू आणि सेवा कर केंद्राद्वारे निवारण
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2019
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करविषयक करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सीबीईसी मित्रा, राष्ट्रीय नि:शुल्क क्रमांक आणि जीएसटी सेवा केंद्र उभारण्यात आली आहेत.
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
जीएसटी पोर्टलविषयी करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर टॅक्स नेटवर्कचे हेल्पडेस्क निर्माण करण्यात आले आहे. दूरध्वनीद्वारे अथवा सेल्फ हेल्प ग्रिव्हन्स रिड्रेसल पोर्टल जीआरपी https://selfservice.gstsystem.in द्वारे या हेल्पडेस्कशी संपर्क करता येतो.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 60
मंत्रिमंडळ
वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रात भारत आणि सुरिनाम या दोन देशांमधील झालेला सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी, भारत आणि सुरिनाम या दोन देशांमध्ये झालेला सामंजस्य करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आणि मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया अंतर्गत सेंट्रल ड्रग स्टॅंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन ही केंद्रीय औषध दर्जा नियंत्रण संस्था आणि सुरिनामचे आरोग्य मंत्रालय यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सुरिनाम दौऱ्यात 4 जून 2023 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
वैद्यकीय उत्पादने आणि इतर संबंधित बाबींशी निगडित कायदे आणि नियम, याबाबत दोन्ही देशांमध्ये विधायक सुसंवाद घडावा हा या करारामागचा उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि मापदंड यांना अनुसरून वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमनाबाबत मुद्द्यांवर, भारताची केंद्रीय औषध दर्जा नियंत्रण संस्था आणि सुरिनामचे आरोग्य मंत्रालय यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण आणि परिणामकारक सहकार्य घडवून आणण्यासाठी एक आराखडा निर्माण करणे हा या करारातील एक मुद्दा आहे.
दोन्ही देशांच्या नियामक प्राधिकरणांमधील सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे खालील प्रमाणे आहेत:
- एकमेकांचे नियामक आराखडे, गरजा आणि कार्यपद्धती समजून घेण्याला चालना देणे आणि दोन्ही बाजुंचे भविष्यातील नियमन बळकटीकरण उपक्रम सहजपणे राबवणे.
- प्रयोगशाळांमधून वापरल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या चांगल्या पद्धती, चांगल्या वैद्यकीय पद्धती, चांगल्या उत्पादन प्रक्रिया आणि औषधनिर्मिती बाबत दक्षता वाढवण्यासाठीच्या चांगल्या पद्धती यांची देवाणघेवाण करणे
- भारतीय औषधे, त्यांची माहिती यांना मान्यता देणे
- औषधनिर्मिती बाबत दक्षता आणि एकमेकांना सुरक्षा विषयक प्रतिकूल ठरू शकणारे मुद्दे, यांचा समावेश असलेल्या सुरक्षा विषयक माहितीची देवाणघेवाण. या माहितीमध्ये औषधे आणि औषध विषयक उपकरणे यांच्या सुरक्षिततेचाही समावेश होतो.
- दोन्ही देशांनी आयोजित केलेल्या, वैज्ञानिक आणि प्रात्यक्षिक सादरीकरण विषयक परिषदा, परिसंवाद, चर्चासत्रे आणि वेगवेगळे मंच यांच्यामध्ये सहभाग
- परस्पर सहमतीच्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता निर्मिती
- आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर समन्वय
- परस्पर हिताची सामायिक क्षेत्रे
परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात करणे, या करारामुळे सोपे होईल. हे, आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल ठरेल.
दोन्ही देशांच्या नियामक पद्धतींच्या परस्पर उपयोगामुळे, भारतातून औषधांची निर्यात वाढण्यात मदत होऊ शकते आणि परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
औषध निर्मितीसाठीचा कच्चा माल, जैविक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्य प्रसाधने यासह औषधां संदर्भातील वैद्यकीय उत्पादनांचे नियमन अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे, दोन्ही देशांच्या नियामक प्राधिकरणांमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे, सुलभ होईल.
दोन्ही देशांच्या अधिकार कक्षेत सामावणाऱ्या, वैद्यकीय उत्पादने आणि संबंधित प्रशासकीय तसेच नियमन विषयक मुद्द्यांच्या संदर्भातील क्षेत्रांमध्ये, माहिती आणि सहकार्याची देवाणघेवाण करण्याला, हा करार चालना देईल.S.Thakur/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
गोवा सागरी परिसंवाद - 2021
नवी दिल्ली, 13 मे 2021
आपल्या सागरी शेजाऱ्यांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवण्याच्या उद्देशाने भारतीय नौदलाने 11 आणि 12 मे 21 रोजी गोव्याच्या नेव्हल वॉर कॉलेजच्या वतीने 'जीएमएस -21' आयोजित केले होते. कोविड -19 महामारीमुळे प्रथमच या कार्यक्रमाचे आभासी आयोजन करण्यात आले होते. भारत, बांग्लादेश, कोमोरोज, इंडोनेशिया, मादागास्कर , मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका आणि थायलंड या 13 हिंद महासागर क्षेतातील देशांचे नौदल प्रतिनिधी यात ऑनलाइन सहभागी झाले होते. जीएमएस -21 ची संकल्पना "सागरी सुरक्षा आणि उदयोन्मुख अपारंपारिक धोके - आयओआर नेव्हीजसाठी कृतीशील भूमिकेसाठीचे एक उदाहरण " यावर केंद्रित असून ज्यात उदयोन्मुख सामान्य सागरी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आयओआर नौदलांसाठी सक्रिय भूमिका" आणि सामायिक सागरी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी क्षमता वाढवण्यावर यात भर देण्यात आला.
एकविसाव्या शतकाच्या धोरणात्मक केंद्रस्थानी हिंद महासागर क्षेत्र असल्यामुळे,सागरी क्षेत्रामधील समान हितांच्या मुद्यांवर धोरण, रणनीती आणि अंमलबजावणी यंत्रणा विकसित करणाऱ्या हितधारकांना एकत्र आणण्यात या परिसंवादाची रचनात्मक भूमिका होती. भागीदार सागरी संस्थांमध्ये आंतर परिचालन क्षमता वाढवण्यासाठी सहकार्यात्मक रणनीती सादर करण्याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमाद्वारे विषय आधारित चर्चेबरोबरच महत्त्वपूर्ण सागरी समस्यांवबाबत मते व्यक्त करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करुन देण्यात आला.
कमोडोर नितीन कपूर, डेप्युटी कमांडंट नेव्हल वॉर कॉलेज यांनी स्वागतपर भाषणातून उपस्थितांचे स्वागत केले. नेव्हल वॉर कॉलेजचे कमांडंट व्हीएसएम, रियर ऍडमिरल साई वेंकट रमण यांच्या हस्ते परिसंवादाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. कमोडोर  शांतनु झा यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सर्व सदस्य देशांचे गोवा सागरी परिसंवाद -21 मधील मोलाच्या योगदानाबद्दल आभार मानले.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मुस्लिम वर्ल्ड लीगच्या सरचिटणीसांशी केली चर्चा
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिम वर्ल्ड लीगचे सरचिटणीस महामहिम शेख डॉ मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इसा यांच्याशी आंतर-धर्मीय संवादाला चालना, उग्रवादी विचारसरणींचा प्रतिकार , जागतिक शांततेला प्रोत्साहन आणि भारत- सौदी अरेबिया दरम्यान भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत चर्चा केली.
महामहिम शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इसा यांनी या बैठकीबाबत केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“मुस्लिम वर्ल्ड लीगचे सरचिटणीस आणि मुस्लिम विद्वानांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शेख डॉ मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इसा यांना भेटून आनंद झाला. आंतर-धर्मीय संवादाला चालना, उग्रवादी विचारसरणींचा प्रतिकार, जागतिक शांततेला प्रोत्साहन आणि भारत- सौदी अरेबिया दरम्यान भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत आम्ही व्यापक चर्चा केली."
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमतीवरील खरेदी
धान खरेदीत गतवर्षीच्या तुलनेत 27.13% ने वाढ दिसून आली
एकूण 98456.80 कोटी रुपयांच्या आधारभूत किंमतीवरील खरेदीचा साधारणतः 67.89 लाख तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगाम  2020-21, मध्ये सरकारने अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी सुरू ठेवली आहे.
खरीप विपणन हंगाम  2020-21 मधील धान खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ़, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये 06.01.2021 पर्यंत 521.48 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी करण्यात आले. गतवर्षी याच काळात 410.18 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाली होती. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 27.13% नी वाढ झाली. एकूण 521.48 LMT धान खरेदीपैकी फक्त पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी केले गेले. हे प्रमाण देशातील एकूण खरेदीच्या 38.88% आहे.
चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान आधारभूत किमतीवरील एकूण 98456.80 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ याआधीच 67.89 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
याशिवाय, राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत  खरीप विपणन हंगाम 2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबियाच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
06.01.2021 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत 278059.62 मे.टन मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची किमान आधारभूत किंमतीने 1487.65 कोटी रुपये मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजराथ, हरियाणा आणि राजस्थानमधील 148555 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
खोबरे व उडीद यांचे दर यांच्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीहून जास्त आहेत. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 06.01.2021 पर्यंत 23485.05 कोटी रुपये किमतीच्या 8026401 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 1559429 शेतकऱ्यांना झाला.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजाच्या सहाव्या सत्रातील उद्घाटनप्रसंगी केलेले भाषण
सन्माननीय मान्यवर,
सर्वप्रथम, जी-7 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल मी जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांचे अभिनंदन करतो. जागतिक अन्न सुरक्षा या विषयावर या मंचासाठी माझ्याकडे काही सूचना आहेत:
जगातील सर्वात उपेक्षित, विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी सर्वसमावेशक अन्न प्रणाली तयार करणे हे आपले प्राधान्य असले पाहिजे. जागतिक खत पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे. यातील राजकीय अडथळे दूर करावे लागतील. आणि खतांच्या स्त्रोतांवर ताबा मिळवू पाहणारी विस्तारवादी मानसिकता थांबवायला हवी. हाच आपल्या सहकार्याचा उद्देश असायला हवा.
जगभरातील खतांना पर्याय म्हणून आपण नैसर्गिक शेतीचे नवे प्रारुप तयार करू शकतो. मला वाटते की आपण डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ जगातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवला पाहिजे. सेंद्रिय अन्नाला महागडे फॅशन स्टेटमेंट आणि व्यापारापासून वेगळे करत, पोषण आणि आरोग्याशी जोडण्याचा आपला प्रयत्न असायला हवा.
संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. भरडधान्ये एकाच वेळी पोषण, हवामान बदल, जलसंधारण आणि अन्न सुरक्षा या आव्हानांना तोंड देते. याबाबत जनजागृती झाली पाहिजे. अन्नाची नासाडी रोखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असली पाहिजे. जागतिक शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे.
सन्माननीय मान्यवर,
कोविडने मानवतेच्या सहकार्य आणि मदतीच्या दृष्टिकोनाला आव्हान दिले आहे. लस आणि औषधांच्या उपलब्धतेला मानवी कल्याणाऐवजी राजकारणाशी जोडले गेले. भविष्यात आरोग्य सुरक्षेचे स्वरूप काय असावे, याचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. या विषयासंदर्भातही माझ्याकडे काही सूचना आहेत:
प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहणारी चिवट आरोग्य सेवा व्यवस्था उभारण्याला आपले प्राधान्य असले पाहिजे.
सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा हा आपला मूलमंत्र असला पाहिजे. पारंपारिक औषधांचा प्रसार, विस्तार आणि संयुक्त संशोधन हे आपल्या सहकार्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
एक वसुंधरा - एक आरोग्य हा आपला सिद्धांत, आणि डिजिटल आरोग्य, सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती हे आपले ध्येय असले पाहिजे.
मानवजातीच्या सेवेसाठी अग्रेसर डॉक्टर आणि परिचारिकांना सर्वत्र जाण्यासाठी अनुकूल गतिशीलता याला आपले प्राधान्य असले पाहिजे.
सन्माननीय मान्यवर,
विकासाच्या मॉडेलचा वापर करून विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त केला पाहिजे, या मॉडेल ने विकसनशील देशांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा बनू नये, असे मला वाटते उपभोक्तावादाने प्रेरित विकासाचे मॉडेल आपल्याला बदलावे लागेल. नैसर्गिक संसाधनांच्या सर्वांगीण वापरावर भर देण्याची गरज आहे. विकास, तंत्रज्ञान आणि लोकशाही यावर एकत्र लक्ष केंद्रित करणे सुध्दा आवश्यक आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हा विकास आणि लोकशाही यांच्यातील सेतू बनू शकतो.
सन्माननीय मान्यवर,
आज महिलांचा विकास हा भारतात चर्चेचा विषय नाही, कारण आज आपण महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासात अग्रेसर आहोत. भारताच्या राष्ट्रपती ह्या एक आदिवासी क्षेत्रातल्या महिला आहेत. भारतात तळागाळात 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. तो आमच्या निर्णय प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही कायदे केले आहेत. तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की भारतात एक रेल्वे स्टेशन असे आहे जे पूर्णपणे तृतीयपंथी लोक चालवतात.
सन्माननीय मान्यवर,
आजची आपली चर्चा G20 आणि G7 च्या धोरण प्रक्रियेदरम्यान एक महत्त्वाचा दुवा निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि विकसनशील देशांच्या आशा आणि अपेक्षांना प्राधान्य देण्यात यशस्वी होईल, असा मला विश्वास वाटतो.
धन्यवाद.
अंतराळ विभाग
इस्रोच्या अध्यक्षांचा बेंगलुरु येथे माध्यमांशी संवाद
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2019
इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे इस्रोचे अध्यक्ष के सिवान यांनी आज बेंगलुरु येथे माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ‘प्रेस मीट’ या कार्यक्रमाअंतर्गत संवाद साधला. राष्ट्र उभारणीसाठी इस्रोने 2018 मध्ये उपग्रह, प्रक्षेपक यान या संदर्भात केलेली कामगिरी त्यांनी मांडली.
चांद्रयान-2 या मोहीमेसह यावर्षीच्या मोहीमांसंदर्भातही त्यांनी माहिती दिली. लघु उपग्रह प्रक्षेपक यान, पुनर्वापर करता येणारी प्रक्षेपक यानं यासह इतरही अनेक नवीन तंत्रज्ञानाचा आविष्कार या वर्षासाठी नियोजित आहे असे सिवान म्हणाले.
मानवासहित अवकाशात भरारी घेणाऱ्या भारताच्या गगनयान या मोहीमेसंदर्भात बोलताना या मोहिमेअंतर्गत तीन भारतीय अंतराळवीर अंतराळात झेप घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गगनयान मोहीमेच्या व्यवस्थापनासाठी ह्युमन स्पेस फ्लाईट सेंटर या नव्या केंद्राची स्थापना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार लेखा नियंत्रक  यांनी पुण्यामध्ये आयोजित केला परवाना धारक आणि निवृत्ती वेतन धारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा कार्यक्रम
पुणे, 24 नोव्हेंबर 2022
दूरसंचार खात्याने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने, भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र आणि गोवा विभागाच्या दूरसंचार लेखा नियंत्रकांनी  24 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुण्यामध्ये बीएसएनएल पीजीएमटी येथील कॉन्फरन्स हॉल मध्ये परवानाधारक आणि निवृत्ती वेतन धारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला होता.
नवी दिल्लीमधील दूरसंचार विभागात कम्युनिकेशन्स कमिशन विभागाचे सल्लागार  एस.के. मिश्रा, हे प्रमुख पाहुणे होते. विभा गोविल मिश्रा, सीसीए  तसेच ओ/ओ सीसीए  चे इतर वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
परवानाधारक आउटरीच कार्यक्रमात, परवानाधारकांना परवान्याच्या मूलभूत अटींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आणि त्याबाबत विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यांना महसूल व्यवस्थापन प्रणाली– सरस  च्या कार्यपद्धतीबद्दल मार्गदर्शन/प्रात्यक्षिक देखील देण्यात आले; जे रक्कम भरणे  आणि कागदपत्रे सादर करण्यासह परवान्याच्या सर्व क्रियाकलापांसाठीचे एकच व्यासपीठ आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दूरसंचार सुधारणा 2021 च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बँक हमींचे तर्कसंगतीकरण करण्याबाबत यावेळी चर्चाही करण्यात आली.
सुमारे 250 परवानाधारकांनी या कार्यशाळेला हजेरी लावली आणि त्यांनी सरस  ची ओळख करून घेतली, ज्यामुळे भविष्यात कागदपत्रे अपलोड करणे, वेळेवर पेमेंट करणे इत्यादीसाठी त्यांना मदत होईल. परवानाधारकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देखील देण्यात आली. यामुळे सीसीए कार्यालयाला परवानाधारकांच्या संपर्कात राहायला मदत होईल आणि कागदपत्रे/देयके वेळेवर न मिळण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात सोडवल्या जातील, तसेच यामुळे महसूल मूल्यांकन आणि संकलनाची संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल.
ओ/ओ सीसीए  च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती वेतन धारकांच्या तक्रारींचे समाधानकारक पद्धतीने निराकरण केले. सुमारे 500 निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या तपशीलांसह  निवृत्तीवेतन धारक ओळखपत्रांचे वितरण करण्यात आले. निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सहज आणि त्वरीत सादर करायला मदत व्हावी, यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सुविधा देखील उपलब्ध करण्यात आली होती.
हा निवृत्तीवेतन धारक आउटरीच कार्यक्रम सीसीए कार्यालयांना निवृत्तीवेतन धारकांच्या फायद्यासाठी सरकारने उचललेल्या विविध पावलांचा प्रचार करण्यासाठी/याबाबत शिक्षित करण्यासाठी मदत करतो.
निवृत्तीवेतन धारकांनी ओ/ओ सीसीए  यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि ओळखपत्रे मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
S.Kakade/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
संसदीय कामकाज मंत्रालय
उद्या, म्हणजेच 26 नोव्हेंबरला, देशभर संविधान दिन साजरा होणार; संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा भाग म्हणून भारताची 75 प्रगतीशील वर्षे आणि भारतीय लोक, त्यांची संस्कृती आणि त्यांनी मिळवलेल्या यशांचा वैभवसंपन्न इतिहास साजरा करण्यासाठी यंदाचा 26 नोव्हेंबर रोजी होणारा संविधान दिन अधिक जोश, उत्साह आणि आनंदाने साजरा होणार आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांच्या नेतृत्वाखाली हा संविधान दिनाचा कार्यक्रम, संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सकाळी 11 वाजतापासून साजरा होणार आहे.
यावेळी उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम संसद टीव्ही/डीडी आणि इतर टीव्ही वाहिन्यांवरुन तसेच ऑनलाईन पोर्टलवरुनही थेट दाखवला जाणार आहे.
माननीय राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर संपूर्ण देशाला राष्ट्रपतींच्या समवेत संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोविड विषयक प्रतिबंधात्मक नियम लागू असल्याने, सर्व संस्थांमधील लोकांसह, नागरिकांनी 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी, आपापल्या जागी राहून माननीय राष्ट्रपतींसमवेत या उद्देशिकेचे वाचन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. या भाषणानंतर राष्ट्रपतींच्या हस्ते, “घटनात्मक लोकशाहीवर ऑनलाईन प्रश्नमंजूषा ”  चे उद्घाटन होणार आहे. तसेच संविधानाच्या उद्देशिकेचे वचन करण्याविषयीचे एक पोर्टल तयार करण्यात आले असून ते 23 भाषांमध्ये  उपलब्ध आहे. हे पोर्टल आज मध्यरात्रीपासून लाईव्ह असणार आहे. त्यावर उद्देशिकेचे वाचन करत, mpa.gov.in/constitution-day. या लिंकवरुन सर्व नागरिक आपापले प्रमाणपत्र डाउनलोड करु शकतील.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166