ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 च्या लॉकडाऊन काळात भारतीय नौदलाच्या विशाखापट्टणम हवाई क्षेत्राचे कार्य 24 तास सुरू राहणार
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2020
सध्या देशभर कोविड-19 च्या साथीचा प्रसार होत आहे, त्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन आहे. कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी ईस्टर्न नेव्हल कमांडच्या  ‘आयएनएस डेगा’च्यावतीने विशाखापट्टणम इथलं संयुक्त वापरातले हवाई क्षेत्र चोवीस तास खुले ठेवून कार्यरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हवाईतळावर त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच गरजेनुसार हवाईतळाच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व विशेष उड्डाणे आणि स्पाइस जेटच्या मालवाहू कार्गोंची उड्डाणे इथून होवू शकणार आहेत. लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून या हवाईतळावरून मालवाहू 15 कार्गोंची उड्डाणे झाली आहेत.
भारतीय नौदलाच्या वतीने रात्रंदिवस नियमितपणे सागरी सीमेवर पाळत ठेवण्याची मोहीम सुरू ठेवली आहे. इएनसीच्या आयएनएएस 311 च्या डॉर्निअर स्क्वाड्रनमार्फत या हवाई स्थानकाचे कार्य सुरू आहे. नियमित दक्षतेचा भाग म्हणून सागरी पाळत ठेवण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. या व्यतिरिक्त गरज पडल्यास कोणत्याही मोहिमेसाठी इतर सर्व हवाई सामुग्री-मालमत्ता यांची सिद्धता इथं ठेवली आहे. आवश्यकता भासल्यास तैनातीचीही तयारी करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागात  प्रतिज्ञा घेऊन सद्भावना दिवस पाळण्यात आला
देशभरात 20 ऑगस्ट हा दिवस 'सद्भावना दिवस' म्हणून पाळण्यात येतो, परंतु यावर्षी हा दिवस रविवारी येत असल्याने, आज, 18 ऑगस्ट, 2023 रोजी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सद्भावना प्रतिज्ञा घेऊन हा दिवस पाळण्यात आला.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली या विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी/ कर्मचाऱ्यांनी सीजिओ संकुलामधील अंत्योदय भवनच्या कॉन्फरन्स रूममध्ये आज सकाळी 11 वाजता 'सद्भावना प्रतिज्ञा' घेतली.
सर्व धर्म, भाषा आणि प्रांतामधील नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांप्रदायिक ऐक्य वाढावे यासाठी हा दिवस पाळण्यात येतो. हिंसाचारापासून दूर राहून नागरिकांमध्ये सद्भावना जागृत व्हावी असा हा दिवस पाळण्यामागचा हेतू आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या चोवीस तास सुरु राहणाऱ्या मानसिक आरोग्य विषयक निःशुल्क हेल्पलाईनचे उद्घाटन लांबणीवर
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2020
‘किरण’ या मानसिक आरोग्य विषयक निःशुल्क हेल्पलाईनची  27-08-2020 ला आभासी पद्धतीने सुरवात करण्यात येणार होती. मात्र, हा कार्यक्रम आता लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची नवी तारीख नंतर जाहीर करण्यात येईल. हा कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे कोणतीही गैरसोय झाली असल्यास त्याबद्दल मंत्रालयाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान येत्या 5 जानेवारीला कोची- मंगळुरू नैसर्गिक गॅस पाईपलाईन प्रकल्प देशाला करणार समर्पित
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी दिनांक 5 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी11वाजता व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे कोची- मंगळुरू गॅस पाईपलाईन प्रकल्प देशाला समर्पित करणार आहेत. हा कार्यक्रम ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’ निर्मितीच्या दिशेने ठरवलेला महत्वपूर्ण टप्पा आहे.केरळ आणि कर्नाटकचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
पाईपलाईन बद्दल
ही 450 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन गेल इंडिया लिमिटेड या कंपनीने तयार केली आहे. दररोज 12 दशलक्ष मेट्रीक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर इतकी वाहतूक करण्याची याची क्षमता असून तिच्याद्वारे कोची येथील रिगॅसिफीकेशन टर्मिनल पासून एरनॅक्यूलम,थ्रीसूर,पलक्कड,मल्लपूरम,कोझिकोडी,कन्नूर,आणि कासारगोड या जिल्ह्यांतून जात मंगळुरू पर्यंत लिक्विफाईड नॅचरल गॅस नेला जाईल. या संपूर्ण प्रकल्पाची अंदाजे किंमत सुमारे 3,000 कोटी रुपये इतकी होती आणि त्यामुळे 12 लाख मानवी दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला. ही पाईपलाईन टाकण्याचे काम अभियांत्रिकी आव्हानात्मक होते कारण पाईपलाईनच्या मार्गावर 100 पेक्षा अधिक ठिकाणी जलसाठा ओलांडून जाण्याची आवश्यकता होती. होरीझाँटल डिरेक्शनल ड्रिलींग पध्दत या विशेष तंत्राद्वारे हे काम करण्यात आले.
या पाईपलाईनमुळे घराघरांत पर्यावरण अनुकूल आणि परवडणारे इंधन पाईप नॅचरल गॅस स्वरूपात पुरविण्यात येणार असून वाहतूक क्षेत्राला काँम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस मिळेल. तसेच या पाईपलाईनवरून जिल्ह्यांतील व्यावसायिक आणि औद्योगिक घटकांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होईल. अशा स्वच्छ इंधनाच्या वापराने वायूप्रदूषणाला आळा बसून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री के. रोसैया गारू यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री के. रोसैया गारू यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"श्री के. रोसैया गारू यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले. आम्ही दोघे मुख्यमंत्री असताना आणि नंतर ते तामिळनाडूचे राज्यपाल असताना त्यांच्याशी झालेला संवाद मला आठवतो. सार्वजनिक सेवेतील त्यांचे योगदान स्मरणात राहील. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि समर्थकांच्या दुःखात सहभागी आहे.. ओम शांती."
राष्ट्रपती कार्यालय
देशातील केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थांच्या संचालकांची राष्ट्रपती भवनात बैठक
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2018
माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच नियोजन आणि वास्तू रचना क्षेत्रातील 59 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थांच्या संचालकांची एक दिवसीय बैठक आज राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या बैठकीत सहभागी संचालकांशी संवाद साधला.
एनआयटी यंत्रणेमुळे देशभरातील प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण देणे शक्य झाले आहे असे मत राष्ट्रपतींनी या बैठकीच्या समारोपाच्या सत्रात व्यक्त केले. संस्थांच्या या जाळ्यामुळे अभियांत्रिकी विषयक शिक्षण देशाच्या दुर्गम भागातही पोहचू शकले. तंत्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या कामी एनआयटी महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान संस्थांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित संशोधन आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात या संस्था मोलाचे योगदान देत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. या संस्थांच्या प्रमुखांना देशातील युवकांच्या भविष्याला आकार देण्याची संधी लाभली आहे. या संस्थांमध्ये बाहेर पडणारे विद्यार्थी भारताचे भवितव्य घडवणार आहेत त्यांना योग्य न्याय आणि मूल्यांची शिकवण देणाऱ्या संस्था समाजसेवेचेच कार्य करीत आहेत असे गौरवोद्गार राष्ट्रपतींनी काढले.
N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीभूत लोक तक्रार निवारण आणि नियमन प्रणालीतील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचा 13 वा, ऑगस्ट 2023 साठीचा अहवाल प्रशासकीय सुधारणा व जन त क्रार विभागाने केला जाहीर
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशाने ऑगस्ट 2023 मध्ये केला सर्वाधिक तक्रारींचा निपटारा
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये एकूण 82,013 तक्रारींचे केले निवारण. शिल्लक राहिल्या 1,69,753 तक्रारी
उत्तर प्रदेश सरकारचा सर्वाधिक तक्रारी दाखल झालेल्या राज्यांमध्ये तक्रार निवारणात पहिला क्रमांक, त्या पाठोपाठ झारखंड आणि राजस्थान
20,000 पेक्षा कमी तक्रारींच्या निवारणाच्या क्रमवारीत तेलंगण सरकार सर्वोच्च क्रमाकांवर, त्या पाठोपाठ छत्तीसगढ आणि केरळ
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सिक्कीम सरकारचा सर्वोच्च क्रमांक, त्या पाठोपाठ असम आणि अरुणाचल प्रदेश
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लक्षद्वीप सर्वोच्च क्रमांकावर, त्या पाठोपाठ अंदमान निकोबार आणि लदाख
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2023
प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभागा-  ने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या केंद्रीभूत लोक तक्रार निवारण आणि नियमन प्रणाली  -तील ऑगस्ट 2023 महिन्यातील कामगिरीचा 13 वा मासिक अहवाल जाहीर केला. जनतेच्या तक्रारी व त्यांचे निवारण कशा प्रकारे झाले याविषयीचे सविस्तर विश्लेषण या अहवालात आहे.
ऑगस्ट 2023 मध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 82,013 तक्रारींचे निवारण केले. त्यामुळे, सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी आता 1,69,753 तक्रारी शिल्लक राहिल्या आहेत.
जुलै 2023 अखेरीस शिल्लक तक्रारींची संख्या 1,79,077 होती, ती आता 1,69,753 वर आली आहे. ही संख्या या वर्षातील आजवरच्या शिल्लक तक्रारींची सर्वात कमी संख्या आहे. सलग 12 व्या महिन्यात, मासिक तक्रार निवारणाच्या संख्येने 50,000 चा आकडा ओलांडला आहे.
मे 2023 पासून राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवरील कामगिरी पाहून क्रमवारी देण्यास डीएआरपीजीने सुरुवात केली. ईशान्येकडील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि तक्रारींच्या संख्येवर आधारित अन्य दोन गट अशा चार गटांमध्ये ही क्रमवारी दिली जाते. तक्रार निवारण व नियमनासाठी केंद्र सरकारने या क्रमवारीची सुरुवात केली असून त्यामध्ये दर्जा आणि निवारणासाठी लागलेला या दोन बाबी व अन्य चार निकष लावले जातात.
01.01.2023 ते 31.08.2023 या कालावधीतील पहिल्या तीन क्रमांक पुढीलप्रमाणे:
|
|
अनुक्रम
|
|
गट
|
|
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश
|
|
क्रमांक 1
|
|
क्रमांक 2
|
|
क्रमांक 3
|
|
1
|
|
गट A
|
|
ईशान्येकडील राज्ये
|
|
सिक्कीम
|
|
असम
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
2
|
|
गट B
|
|
केंद्रशासित प्रदेश
|
|
लक्षद्वीप
|
|
अंदमान-निकोबार
|
|
लदाख
|
|
3
|
|
गट C
|
|
>= 20000 तक्रारी आलेली राज्ये
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
झारखंड
|
|
राजस्थान
|
|
4
|
|
गट D
|
|
< 20000 तक्रारी आलेली राज्ये
|
|
तेलंगण
|
|
छत्तीसगढ
|
|
केरळ
उत्तर प्रदेशात यंदा ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक 24575 तक्रारी दाखल झाल्या. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राने अनुक्रमे 24157 व 18692 तक्रारींचा ऑगस्ट मध्ये निपटारा केला. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या संदर्भात सुरू असलेल्या प्रशिक्षणाच्या थेट व नेमक्या वेळेत  नियमनासाठी डीएआरपीजीने सर्वोत्तम योजनेमध्ये पोर्टल विकसित केले आहे.S.Tupe/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 39
गृह मंत्रालय
श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट निर्मितीच्या घोषणेबद्दल अमित शहा यांच्याकडून पंतप्रधानांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट निर्मितीची आज संसदेत घोषणा केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले आहे. संपूर्ण देशासाठी हा आनंद आणि अभिमानाचा दिवस असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राम मंदिराबाबत प्रत्येक निर्णय ट्रस्ट घेऊ शकेल, असे सांगून 67 एकर जमीन ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यात येईल. शतकांपासून कोट्यवधी लोक ज्याच्या प्रतिक्षेत होते ते आता प्रभू रामांच्या जन्मभूमीवर प्रभू श्री रामांच्या मंदिरात त्यांचे दर्शन घेऊ शकतील, असे शहा यांनी म्हटले आहे.
S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 63
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
वीरांगना: महिलांचे रक्षण करणा-या महिलांच्या शौर्य, पराक्रम आणि धैर्याची कथा
52 व्या इफ्फीमध्ये आसामी माहितीपट ‘वीरांगना‘ चे प्रदर्शन
पणजी, 22 नोव्हेंबर 2021
‘‘वीरांगना याचा अर्थ आहे अतिशय शूर, पराक्रमी महिला. अशी महिला आपल्या हक्कांसाठी समोरच्या व्यक्तीबरोबर मोठ्या धैर्याने लढा देते. एक कणखर, सशक्त महिला केवळ आपल्या स्वतःचे रक्षण करतात असे नाही तर, इतरांचेही रक्षण करतात’’, असे मत ‘वीरांगना’ या आसामी माहितीपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते किशोर कलिता यांनी आज व्यक्त केले. गोव्यात 52 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात म्हणजेच ‘इफ्फी’मध्ये आज त्यांच्या माहितीपटाच्या प्रदर्शनाच्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
इंडियन पॅनोरमाच्या नॉन-फीचर फिल्म विभागात ‘वीरांगना’ची निवड झाली आहे. वर्ष 2012 मध्ये आसाम पोलिस खात्यामध्ये महिला कमांडो दल- वीरांगनाची स्थापना करण्यात आली. देशात महिलांचे कमांडो दल पहिल्यांदाच तयार करण्यात आले होते.
‘वीरांगना’ या 21 मिनिटांच्या माहितीपटात आपल्याला महिला कमांडो समाजातली वाढती गुन्हेगारी, विघातक कृत्ये रोखण्यासाठी कशा प्रकारे आणि किती आत्मविश्वासाने कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जातात, हे दिग्दर्शकाने दाखवले आहे. कमांडो दलाच्या सर्व कामांमध्ये, उपक्रमांमध्ये वीरांगना कशा सहभागी होतात, याचे दर्शन या माहितीपटात घडवले आहे.
वीरांगना दलाच्या गणवेशातल्या कमांडोज् ज्यावेळी रात्री-बेरात्री, मध्यरात्री रस्त्यावर गस्त घालत असायच्या, त्यावेळी सर्वसामान्य महिला आपल्या घराच्या बाहेर येऊन त्यांना पहायच्या. गणवेशातल्या वीरांगना पाहिल्यावर या सर्वसाधारण महिलांनाही सुरक्षित वाटायचे. हाच धागा पकडून त्या संकल्पनेवर वीरांगनाची कथा पडद्यावर मांडली आहे, असे या माहितीपटाचे दिग्दर्शक कलिता यांनी सांगितले.
‘‘चित्रीकरण त्यानंतर फेर-चित्रीकरण, पटकथा लिहिणे आणि केलेले बदल पुन्हा एकदा लिहिणे यासाठी जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागला. मात्र आम्हाला अपेक्षेपेक्षाही चांगले परिणाम मिळाले ’’, असे यावेळी या माहितीपटाचे लेखक आणि प्रख्यात चित्रपट समीक्षक उत्पल दत्त यांनी सांगितले.
वीरांगना या माहितीपट विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. तसेच कोचिन आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सवामध्ये- 2021 मध्ये सर्वोत्कृष्ठ माहितीपट म्हणून ‘वीरांगना’ला पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे.
चित्रपट समीक्षक आणि वीरांगनाचे पटकथा लेखक उत्पल दत्ता यांनीही यावेळी प्रसार माध्यमांबरोबर संवाद साधला. यावेळी त्यांच्या ‘फिल्म अॅप्रिसिएशन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 231
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
खाजगी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांवर 18 ते 59 वर्षे या गटातील नागरिकांना खबरदारीची मात्रा देण्यासंदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम
खाजगी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांचे संचालक नागरिकांकडून लसीच्या मात्रेची किंमत आणि त्याव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 150 रुपये लसीकरणाचे सेवा शुल्क म्हणून आकारू शकतात
देशातील 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना खाजगी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांवर लसीची खबरदारीची मात्रा देण्यासंदर्भात आज 09 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी साडेदहा वाजता केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांनी मार्गदर्शनपर बैठक घेतली .
नागरिकांनी ज्या प्रकारच्या लसीची पहिली आणि दुसरी मात्रा घेतली आहे त्याच प्रकारच्या लसीचा वापर त्यांना खबरदारीची मात्रा देताना करण्यात यावा यावर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिवांनी अधिक भर दिला आहे. खबरदारीची मात्रा देय असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची कोविन पोर्टलवर आधीच नोंदणी झालेली असल्यामुळे आता या मात्रेसाठी नव्याने नोंदणी करण्याची गरज नाही अशी देखील माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
या टप्प्यात झालेल्या प्रत्येक लसीकरणाची नोंद कोविन पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच खाजगी लसीकरण केंद्रांमध्ये ‘ऑनलाईन’ आणि ‘प्रत्यक्ष हजर राहून’ अशा दोन्ही पर्यायांद्वारे नोंदणी तसेच लसीकरणाची सोय उपलब्ध असेल अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खाजगी लसीकरण केंद्रांनी लसीकरण करण्याच्या जागेवर सर्व आवश्यक व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे. लसीकरण केलेल्या नागरिकांकडून लसीच्या किंमतीव्यतिरिक्त ही केंद्रे जास्तीतजास्त 150 रुपये लसीकरण सेवा शुल्क म्हणून आकारू शकतात. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी, आघाडीच्या फळीतील कर्मचारी आणि 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच सरकारी लसीकरण केंद्रावर होत असलेल्या निःशुल्क लसीकरणासह कोणत्याही कोविड प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रावर खबरदारीची मात्रा घेता येईल.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या खबरदारीच्या मात्रेसाठी पात्र ठरलेल्या विस्तारित लोकसंख्येकरिता आवश्यक सुविधा आणि लसीकरण प्रमाणपत्रात नागरिकांना दुरुस्ती करणे शक्य व्हावे यासाठी देखील, कोविन मंचावर अंतर्भूत करण्यात आलेल्या विविध नव्या सोयींबाबत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले.
सध्या 12 वर्षांहून अधिक वयाच्या किशोरवयीनांना लसीची पहिली आणि दुसरी मात्रा देण्यासाठी सुरु असलेल्या मोफत कोविड प्रतिबंधक मोहीमेला अधिक वेग देण्याचा सल्ला या बैठकीत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला. तसेच सरकारी कोविड प्रतिबंधक केंद्रांवर आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी, आघाडीच्या फळीतील कर्मचारी आणि 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अधिकाधिक नागरिकांना कोविड प्रतिबंधक लसीची खबरदारीची मात्रा दिली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना देखील त्यांना देण्यात आल्या.
केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ.मोहन अग्नानी आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह केंद्रीय आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातील इतर अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला उपस्थित होते.
आयुष मंत्रालय
आयुर्वेद दिन 2022 निमित्त, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेने सुरू केला 6 आठवड्यांचा विशेष उपक्रम
आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था  ने आज आयुर्वेद दिवस 2022 या विशेष उपक्रमाची सुरूवात केली. आयुर्वेद दिनानिमित्त आयुष मंत्रालय आयोजित करणार असलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या वर्षी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेची  नोडल संस्था म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ‘हर दिन हर घर आयुर्वेद’ ही या कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना आहे.
12 सप्टेंबर ते 23 ऑक्टोबर या सहा आठवड्याच्या कालावधीत चालणाऱ्या आयुर्वेद दिनाच्या विशेष उपक्रमाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई कालुभाई, सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, विशेष सचिव पी.के. पाठक आणि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती आयोग  चे अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी हे दूरदृश्य प्रणालीमार्फत उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना सोनवाल म्हणाले, “ हा सहा आठवड्यांचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींची कल्पना पुढे नेण्याचा एक उदात्त प्रयत्न आहे. हा उपक्रम तेंव्हाच यशस्वी होईल जेंव्हा आपण भारतातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचू शकू, आणि म्हणूनच आगामी आठवड्यांमध्ये आयुर्वेदाचा संदेश समाजातील प्रत्येक स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यांना आयुर्वेदाबाबत अधिकाधिक माहिती देण्यावर आम्ही भर देऊ. ‘हर दिन हर घर आयुर्वेद’ उपक्रम प्रत्येक घरात ‘संपूर्ण आरोग्यासाठी आयुर्वेद’ याबाबत जागरूकता निर्माण केली जाईल. हा उपक्रम आपला देश निरोगी आणि मजबूत बनण्यास सहाय्यक ठरेल.”
आपले विचार मांडताना डॉ. महेंद्रभाई म्हणाले, “इतर देशांशी समन्वय साधून, आयुर्वेदाला प्रत्येक घराघरात पोहोचवण्याचे आणि “स्वस्थ भारताकडून निरोगी जगाकडे” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे हे आमचे ध्येय आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
देश उभारणीत ‘अन्नदात्याच्या’ योगदानाची उपराष्ट्रपतींनी घेतली दखल, कृषीक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे गौरवोद्गार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
नवी दिल्लीत आज उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अध्यक्षतेखाली, भारतीय कृषी संशोधन संस्था-आयसीएआर-आरएआरआय चा 61 वा दीक्षांत समारंभ झाला. देशाच्या प्रगतीसाठी, कृषीशिक्षण, संशोधन, अभिनव प्रयोग आणि उद्यमशीलतेच्या केंद्रस्थानी असायला हवे, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी यावेळी बोलतांना व्यक्त केली.
कृषीव्यवस्था, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे सांगत, उपराष्ट्रपतींनी देशाच्या सर्वांगीण विकासात अन्नदात्याच्या व्यापक योगदानाची यथोचित दखल घेतली. जेव्हा संपूर्ण जग, कोविडच्या संकटाचा सामना करत होतं, अशा स्थितीत सुद्धा, देशातील 80 कोटी लोकांच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडणाच्या कृषी क्षेत्राच्या कटिबद्धतेचे त्यांनी कौतुक केले.
2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. जगभरातील कृषी क्षेत्रासाठी हा उपक्रम किती महत्वाचा आहे, हे ही त्यांनी सांगितले. आज कृषी क्षेत्रात ड्रोनसारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा होत असलेला वापर, बदलत्या काळानुरूप, या क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल घडवतो आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
कृषी क्षेत्राच्या प्रगती आणि कल्याणासाठी उचललेल्या पावलांची त्यांनी माहिती दिली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत 11.4 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात, 2.2 लाख रुपये जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
आयसीएआर- आयएआरआय या कृषी अध्ययन संस्थेतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी आज सर्वच क्षेत्रात आपली गुणवत्ता सिद्ध करत असून, ते खऱ्या अर्थाने भारताचे प्रतिनिधित्व करतात, असे धनखड यावेळी म्हणाले. “अत्यंत विश्वासार्ह, ध्येयनिष्ठ आणि मिशन मोडवर काम करणाऱ्या संस्थेतून हे विद्यार्थी समाजाला आपले सर्वकाही अर्पण करण्यासाठी बाहेर पडतात” असे ते म्हणाले.
युवा पिढीने भारताच्या आजवरच्या कामगिरीबद्दल अभिमान बाळगायला हवा,लोकशाहीची जननी म्हणून विश्वासार्हता मिळवलेल्या आपल्या देशाकडे युवकांनी अभिमानाने बघावं, असं आग्रही प्रतिपादन धनखड यांनी यावेळी केले. आपली संसद देशाचे मंदिर आहे, असे सांगत, ते स्थान, संवाद, विवाद, चर्चा आणि मंथन यासाठी आहे, त्यामुळे ते गदारोळ आणि गोंधळाचे ठिकाण बनू नये,असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यघटनेच्या कलम 105 अन्वये नागरिकांना मिळालेले विशेषाधिकार मोठ्या जबाबदारीसह येतात आणि या जबाबदाऱ्या चुकीच्या नाहीत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
या दीक्षांत समारंभादरम्यान, धनखड यांनी ICAR-IARI च्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पदके आणि पुरस्कार प्रदान केलीत. तसेच, त्यांच्या हस्ते, 16 विविध प्रकारची धान्ये, फळे आणि भाज्यांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटनही झाले.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
रेल्वे मंत्रालय
700 मेगाहर्ट्झच्या बँडमध्ये भारतीय रेल्वेला 5 मेगाहर्ट्झचा स्पेक्ट्रम देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
लोको पायलट आणि गार्ड यांच्यादरम्यान विना-अडथळा संवादासाठी उपयुक्त, सुरक्षिततेच्या स्तरात सुधारणा
प्रचालन, सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी ध्वनी, ध्वनिचित्र आणि माहितीचे संदेशवहन होण्याची सोय
याबरोबरच आगगाड्यांची धडक टाळण्यासाठीच्या स्वदेशी बनावटीच्या प्रणालीस रेल्वेकडून मान्यता, प्रवासी-सुरक्षेत होणार वाढ
नवी दिल्ली, 9 जून 2021
रेल्वेस्थानके आणि गाड्यांमध्ये जनतेच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी 700 मेगाहर्ट्झ वारंवारितेच्या बँडमध्ये 5 मेगाहर्ट्झचा स्पेक्ट्रम भारतीय रेल्वेला देण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यातून 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला गती मिळू शकणार आहे.
हा स्पेक्ट्रम मिळाल्यावर भारतीय रेल्वे आपल्या मार्गांवर धावत्या गाड्यांसाठी रेडिओ तरंगांच्या मदतीने संदेशवहन करू शकणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची गरज भासेल असा अंदाज आहे. येत्या पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
याबरोबरच, भारतीय रेल्वेने गाड्यांच्या सुरक्षेसाठी देशांतर्गत विकसित झालेली स्वयंचलित प्रणाली- टीसीएएस- अर्थात रेल्वेगाड्यांची धडक टाळणारी यंत्रणा- स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. या यंत्रणेद्वारे गाड्यांची धडक टाळता येणार असून त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वेच्या प्रचालन आणि देखभाल व्यवस्थेत सदर प्रणालीमुळे मोठा बदल होणार आहे. सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ होण्याबरोबर, उपलब्ध पायाभूत सुविधांमध्येच मार्गावर अधिक गाड्या चालविणे शक्य होणार आहे. आधुनिक रेल्वेजाळे तयार होण्याने वाहतूक खर्चात कपात आणि कार्यक्षमतेत वाढ शक्य होणार आहे.
सदर प्रणालीमुळे रेल्वेला सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पद्धतीने ध्वनी, ध्वनिचित्र आणि माहितीचे संदेशवहन करता येणे शक्य होऊन, प्रचालन, सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकणार आहे. आधुनिक सिग्नलयंत्रणा आणि गाड्यांच्या संरक्षण यंत्रणेसाठी त्याचा उपयोग होईल. तसेच लोको पायलट म्हणजे चालक आणि गार्ड म्हणजे मार्गरक्षक यांच्यादरम्यान विना-अडथळा संदेशवहन सेवाही यामुळे मिळू शकेल. तसेच, रेल्वेगाड्यांची कामे अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि अधिक वेगवान पद्धतीने होण्यासाठी डबे, वाघिणी, इंजिने यांच्यावर इंटरनेटच्या मदतीने दूरवरून देखरेख करणे व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहणेही या प्रणालीमुळे शक्य होईल.
या स्पेक्ट्रमचे शुल्क, दूरसंदेशवहन विभागाने आखून दिलेल्या सूत्रानुसार व परवाना शुल्कासंबंधीच्या ट्रायच्या शिफारशींनुसार लागू होईल.
S.Tupe/S.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 185.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.70 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,85,53,44,495
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,70,79,006
केंद्र सरकारने सुमारे 185.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.70  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.