ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख यांना 2020 चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर
68 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 30 सप्टेंबर रोजी आयोजित
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार समारंभाचे अध्यक्ष पद भूषविणार
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख यांना साल 2020 चा दादा साहेब फाळके पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची घोषणा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज केली. नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार समारंभात हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल.
हा निर्णय घोषित करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले “दादासाहेब फाळके निवड समितीने आशा पारेख जी यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या आजीवन योगदानासाठी सन्मानित करण्याचा आणि पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे जाहीर करताना मला सन्मान वाटतो.” 68 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 30 सप्टेंबर 2022 रोजी आयोजित केला जाणार असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील,असे त्यांनी जाहीर केले .
आशा पारेख या ख्यातनाम चित्रपट अभिनेत्री, दिग्दर्शक आणि निर्माती असून कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आहेत. एक बाल कलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केल्यावर त्यांनी दिल देके देखो या चित्रपटातून प्रमुख नायिका म्हणून पदार्पण केले आणि त्यानंतर 95हून अधिक चित्रपटांमधून भूमिका केल्या. त्यांनी कटी पतंग, तिसरी मंझील, लव्ह इन टोकियो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गाव मेरा देश यासारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे .
आशा पारेख यांना 1992 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांनी 1998-2001 या काळात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळाच्या प्रमुख म्हणून काम केले आहे.
आशा पारेख यांना हा पुरस्कार देण्याचा निर्णय पाच सदस्यांच्या निवड समितीने घेतला आहे अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली .
52 व्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराच्या निवड समितीमध्ये चित्रपट क्षेत्रातील खालील पाच सदस्यांचा समावेश होता:
1. आशा भोसले
2. हेमा मालिनी
3. पूनम ढिल्लो
4. टी. एस. नागभरणा
5. उदित नारायण
Jaydevi PS /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
गब्बर तीर्थ येथील महाआरतीत पंतप्रधान झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर गुजरातमधील गब्बर तीर्थ येथे झालेल्या महाआरतीत सहभागी झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी गब्बर तीर्थाजवळील 51 शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाजी मंदिरातही दर्शन घेऊन पूजा केली. मंदिराच्या आचार्यांकडून महाआरती करण्यात आली आणि लेझर लाइट्सच्या साहाय्याने माउंट अबू पर्वतराजीच्या टेकड्यांवर दुर्गामातेची भव्य प्रतिमा दर्शविण्यात आली. सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंदिर अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला.
दुर्गामातेची प्रार्थना करून झाल्यावर पंतप्रधानांनी आपल्या दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्याची सांगता केली.
पंतप्रधानांसोबत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व इतर मान्यवर उपस्थित होते.S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
महाराजा रणजित सिंग यांच्या काळातील फ्रेंच लष्करी जनरल यांच्या सेंट ट्रोपेझ वंशजांना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी हिमाचली थाल, टोपी आणि शाल दिली भेट
नवी दिल्ली, 22 मे 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी आपल्या फ्रान्स दौऱ्यादरम्यान सेंट ट्रोपेझ येथे अलार्ड चौकाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी रणजित सिंग यांच्या काळातील फ्रेंच लष्करी जनरल जीन फ्रँक्वॉ अलार्ड आणि त्यांच्या पत्नी राजकन्या बन्नू पन देई यांच्या वंशजांना हिमाचल थाल, टोपी आणि शाल भेट म्हणून दिली. राजकन्या बन्नू पन देई यांचा जन्म हिमाचल प्रदेशातील चंबा येथे झाला होता.
यावेळी मंत्रीमहोदय म्हणाले की, सेंट ट्रोपेझशी जुळलेली भारताची नाळ चार पिढ्यांनंतरही तुटलेली नाही. राजकन्येच्या कुटुंबांला सेंट ट्रोपेझमध्ये प्रचंड आदर दिला जातो आणि त्यांनी इथेही आपली भारतीय ओळख कायम ठेवली आहेत.
फ्रान्स मध्ये नुकत्याच समाप्त झालेल्या कान चित्रपट महोत्सवात ठाकूर यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले होते.
त्या आधी, ठाकूर यांनी महाराजा रणजितसिंग, त्यांचे लष्करी जनरल आणि त्यांच्या पत्नी यांच्या सेंट ट्रोपेंझमधील अर्धपुतळ्यास पुष्पचक्र अर्पण केले.R.Aghor/U.Kulkarni/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
भारतातील गरीब लोकांचा सन्मान राखण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आम्ही कठोर प्रयत्न केला आहे: पंतप्रधान
गेल्या 9 वर्षांत लाखो लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे, असंख्य उपक्रम अधोरेखित करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ते सामायिक केले आहेत.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“गेल्या 9 वर्षांत, भारतातील गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचा आणि त्यांचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. अनेक उपक्रम राबवत लाखो लोकांचे जीवन आम्ही बदलले आहे. प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे- आमचे ध्येय सुरूच रहाणार आहे
नौवहन मंत्रालय
भारतामध्ये दीपगृह पर्यटनाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी परिसर विकसित करण्याचे मनसुख मांडवीय यांचे आवाहन
केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी आज देशभरामध्ये असलेल्या जवळपास 194 दीपगृहांचा परिसर विकसित करण्यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. भारतामध्ये पर्यटनाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, दीपगृह पर्यटकांना आकर्षून घेणारी केंद्र कशी बनवता येतील, याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. दीपगृहांचा समृद्ध इतिहास पर्यटकांना जाणून घेण्याची संधी यामुळे मिळू शकणार आहे, असे मांडवीय यावेळी म्हणाले.
देशातल्या दीपगृहांना पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी अधिकारी वर्गाने सविस्तर कृती आराखडा यावेळी सादर केला. आपल्या देशात जी दीपगृहे 100 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत, अशा दीपगृहांच्या इतिहासाची माहिती देणारे संग्रहालय त्यांच्या परिसरामध्ये तयार करण्याचा सल्ला मांडवीय यांनी यावेळी दिला. तसेच दीपगृहाचे चालणारे काम, त्यामध्ये वापरण्यात येणारी उपकरणे यांची माहिती पर्यटकांना देण्यावर भर दिला जावा, असेही सांगितले.
दीपगृह परिसर विकास आराखड्यामध्ये संग्रहालय, मत्स्यालय तसेच मुलांसाठी खेळण्याची सुविधा आणि बाग-बगिचा यांचा समावेश असावा, तसेच जलाशय तयार करण्यात यावा, असे मांडवीय यांनी सांगितले.
या बैठकीत मनसुख मांडवीय यांनी गुजरातमधल्या गोपनाथ, व्दारका आणि वेरावल याठिकाणच्या दीपगृह परिसरामध्ये पर्यटन उपक्रम राबविण्यासाठी सुरू असलेल्या विकास कामाचा आढावा घेतला.
दीपगृह विकास प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मांडवीय यांनी दिले. या बैठकीला जहाजबांधणी मंत्रालयाचे सचिव, आणि दीपगृह महासंचालक तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या विविध शिष्यवृत्ती, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि व्यावसायिक पर्यायांचा लाभ घ्यावा - भारतीय स्टार्टअप आणि बर्लिनमध्ये पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे आवाहन
जर्मनीत आगमन झाल्यानंतर लगेचच केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज बर्लिनमध्ये भारतीय स्टार्ट-अप, विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांशी संवाद साधला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या विविध फेलोशिप, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि व्यावसायिक पर्यायांचा लाभ घेण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी त्यांना केले. पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषात अत्याधुनिक संशोधन करण्यासाठी मायदेशी नवनवीन संधींचा लाभ घ्यावा असे सांगितले.
जर्मनीचे फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या निमंत्रणावरून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जर्मनी दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्याचा एक भाग म्हणून डॉ जितेंद्र सिंह बर्लिनमध्ये त्यांच्या जर्मन समकक्षांशी सल्लामसलत करण्यासाठी आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वर्ष 2022 मध्ये फास्टैग द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलन 46% नी वाढले
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
मागील काही वर्षात फास्टैग द्वारे केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलनात सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येत आहे. वर्ष 2022 मध्ये राज्य महामार्गांवरील टोलनाक्यांसह इतर टोलनाक्यांवर फास्टैग द्वारे झालेल्या एकूण टोल संकलनात 2021 च्या 34,778 कोटी रुपये संकलनाच्या तुलनेत अंदाजे 46 टक्क्यांनी वाढ होऊन ते 50,855 कोटी रुपये झाले आहे.
डिसेंबर 2022 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर फास्टैग द्वारे सरासरी दैनिक पथकर संकलन 134.44 कोटी रुपये झाले आणि एका दिवसातील सर्वाधिक संकलन 24 डिसेंबर 2022 रोजी 144.19 कोटी रुपये झाले.
याचप्रमाणे वर्ष 2022 मध्ये फास्टैग व्यवहारांमध्ये वर्ष 2021च्या तुलनेत 48%नी वाढ दिसून आली. वर्ष 2021 आणि वर्ष 2022 मध्ये अनुक्रमे 219 कोटी आणि 324 कोटी फास्टैग व्यवहार झाले.
आजमितीला एकूण 6.4 कोटी फास्टैग वितरीत करण्यात आले आहेत तर फास्टैग उपलब्ध असलेल्या टोलनाक्यांच्या संख्येतही वाढ झाली असून ती 2022 मध्ये 1,181  इतकी झाली आहे मागील वर्ष 2021 मध्ये ही संख्या 922 होती.
यात उल्लेखनीय गोष्ट अशी आहे की, फास्टैग कार्यक्रमांतर्गत आगमनानंतरच्या ऑन-बोर्डिंग राज्य टोलनाक्यांसाठी 29 वेगवेगळ्या राज्यांच्या संस्था/अधिकारिणी सह सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत ज्यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक इत्यादी राज्यांचा समावेश आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
अणुऊर्जा विभाग
अणुउर्जा विषयक दुर्घटना घडल्यास, त्यासाठी पुरेसे आणि समाधानकारक प्रमाणात विमा संरक्षण पुरवण्यात आलेले आहे - केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांची माहिती
कोणतेही विमा संरक्षण अथवा आर्थिक सुरक्षा ठेवीची तरतूद असल्याशिवाय अणुउर्जा क्षेत्रातील परिचालक अणुउर्जा प्रकल्प चालवू शकणार नाहीत -डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
केंद्रीय अणुउर्जा आणि अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की अणुउर्जा विषयक दुर्घटना घडल्यास, त्यासाठी पुरेसे आणि समाधानकारक प्रमाणातील विमा संरक्षण पुरवण्यात आलेले आहे.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तराद्वारे केंद्रीय मंत्र्यांनी असे सांगितले की भारताने आण्विक हानीसाठीचा नागरी दायित्व  कायदा 2010 लागू केला असून या कायद्याअंतर्गत अणुउर्जा प्रकल्पांमुळे झालेल्या हानीची नागरी जबाबदारी स्वीकारण्याविषयक तरतूद आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या परिचालकावर घटनेची जबाबदारी टाकून नो-फॉल्ट पद्धती अंतर्गत अणुउर्जा विषयक दुर्घटनेतील पीडितांना योग्य प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केलेली आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रकल्प अणुऊर्जेशी संबंधित प्रत्येक दुर्घटनेच्या संदर्भात परिचालकाला त्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी विमा संरक्षण किंवा आर्थिक सुरक्षा ठेव किंवा दोन्हींचे मिश्रण अशी तरतूद करून ठेवावी लागते.
कोणतेही विमा संरक्षण अथवा आर्थिक सुरक्षा ठेवीची तरतूद असल्याशिवाय अणुउर्जा क्षेत्रातील परिचालक अणुउर्जा केंद्र चालवू शकत नाही आणि वैधतेचा कालावधी संपण्याच्या आत परिचालकाला अशी विमा पॉलिसी किंवा आर्थिक सुरक्षा ठेवींचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य असते अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी दिली.R.Aghor/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
निती आयोग
नीति आयोगाकडून इंडिया इनोवेशन निर्देशांक 2019 प्रकाशित
कर्नाटक अव्वल स्थानी तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2019
नीति आयोगाने आज इंडिया इनोवेशन निर्देशांक 2019 प्रकाशित केला, यानुसार कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यावेळी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते.
इंडिया इनोवेशन निर्देशांकामुळे नवसंशोधन व्यवस्थेतल्या संबंधितांमध्ये समन्वय निर्माण होऊन भारत स्पर्धात्मक सुशासनाकडे वळेल अशी आशा डॉ. राजीव कुमार यांनी व्यक्त केली.
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 111
मंत्रिमंडळ
2019-2020 साठी उत्पादकतेशी निगडीत आणि उत्पादकतेशी निगडीत नसलेल्या बोनसला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 2019-2020 या वर्षासाठी, रेल्वे, टपाल, संरक्षण, ईपीएफओ, ईएसआयसी यासारख्या वाणिज्यिक आस्थापनांच्या 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडीत बोनस द्यायला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी सरकारी तिजोरीवर 2,791कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
उत्पादकतेशी निगडीत नसणारा बोनस अराजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. 13.70 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार असून यासाठी 946 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
बोनसच्या घोषणेचा एकूण 30.67 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून सरकारी तिजोरीवर एकूण 3,737 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना, मागील वर्षातल्या कामगिरीसाठीचा बोनस साधारणतः दुर्गा पूजा/ दसऱ्यापूर्वी दिला जातो.
अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना, उत्पादकतेशी निगडीत असलेला आणि उत्पादकतेशी निगडीत नसलेला बोनस लगेच दिला जाईल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबत अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 58 कोटी 89 लाख मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत 25,467 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
सध्याच्या कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या 0.98% इतकी म्हणजेच मार्च 2020 पासूनची आतापर्यंतची सर्वात कमी रुग्णसंख्या
देशात सध्या 3,19,551 कोविड बाधित रुग्ण आहेत, ही गेल्या 156 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे
रोगमुक्ती दरात वाढ होऊन सध्या तो मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात उच्चांकी पातळीवर म्हणजे 97.68 टक्के आहे
गेल्या 24 तासांत 39,486 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले; आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या 3,17,20,112 आहे
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  असून गेल्या 60 दिवसांपासून 3% हून कमी
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले 29 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 50 कोटी 93 लाख चाचण्या करण्यात आल्या
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 अपडेट
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आत्तापर्यंत 184.70 कोटी लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 12,597 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.03% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76% आहे.
गेल्या 24 तासांत 1,316 रुग्ण बरे झाले त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 4,24,95,089 वर पोहोचली.
गेल्या 24 तासात 913 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत एकूण 79.10 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 3,14,823 चाचण्या करण्यात आल्या.S.Thakur/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
फ्रान्ससोबतच्या 25 वर्षांच्या धोरणात्मक भागीदारीला भारताकडून महत्त्वाचे स्थान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचा पॅरिसमध्ये भारतीय समुदायाशी संवाद
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
जगाचे प्रत्येक क्षेत्रात भारताकडे लक्ष लागून राहिले आहे असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. फ्रान्स सोबतच्या 25 वर्षांच्या धोरणात्मक भागीदारी आणि 75 वर्षांच्या मैत्रीला भारत मनापासून महत्त्व देतो असेही त्यांनी सांगितले. संरक्षण, अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक इत्यादींमध्ये फ्रान्स हा प्राधान्यक्रमावरील भागीदार आहे. हा 25 वर्षांचा प्रवास खरोखरच भारताच्या प्रगतीच्या प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे. फ्रान्ससोबतची ही भागीदारी अधिक मजबूत करण्याची भारताची इच्छा आहे असे ते म्हणाले. फ्रान्समधील चैतन्यशील भारतीय समुदाय दोन्ही देशांमधील खरा जिवंत सेतू म्हणून काम करत आहे. ज्यामुळे तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रात भारताचे फ्रान्ससोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.
पॅरिसमध्ये काल भारतीय समुदायाशी गोयल यांनी संवाद साधला. यावेळी भारताची विकासगाथा सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक नेतृत्वाखाली भारत जागतिक स्तरावर एक उज्ज्वल देश म्हणून कसा उदयास येत आहे याचे त्यांनी वर्णन केले.
भारत, फ्रान्ससोबतच्या भागीदारीची 25 वर्षे आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहे. गेल्या 75 वर्षांत साध्य केलेल्या सर्व चांगल्या गोष्टींवर चिंतन करण्याचा हा एक उत्तम क्षण आहे असे ते म्हणाले.
सरकारने आपल्या गेल्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात भारतात केलेल्या बदलांचा त्यांनी उल्लेख केला. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या, विशेषत: समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होतेय ना, याची खातरजमा करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. सर्वांसाठी घरे, आरोग्य सेवा, अन्न, वस्त्र, निवारा अशा सर्वच पातळ्यांवर सरकारने जोरदार पाठपुरावा केला आहे असे ते म्हणाले.
कोविड-19 महामारीच्या आव्हानात्मक काळात देशातील प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, पाणी इत्यादी उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. कोविडचा सामना करण्यासाठी जगातील सर्वात कडक टाळेबंदी असतानाही भारत सरकारने ज्या पद्धतीने सर्व भारतीयांची काळजी घेतली त्याचे जगातील इतर देशांनी कौतुक केले असे त्यांनी सांगितले.
भारताने उर्वरित जगाला मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 2022-23 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 765 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत वाढणे हे एका नवीन भारताचे उदाहरण आहे. तो उर्वरित जगाला क्षमता, सामर्थ्य आणि आत्मविश्वासाने मार्ग दाखवत आहे. परदेशातील भारतीय समुदायाचा प्रत्येक सदस्य हा भारताचा राजदूत आहे असे गोयल म्हणाले.
पंतप्रधानांनी, 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्याचा संकल्प केला आहे. अमृतकाळातील या प्रवासात फ्रान्समधील भारतीय समुदाय हातभार लावू शकतो. भारताला आता राष्ट्रांच्या समुदायात त्याचे योग्य स्थान शोधलेच पाहिजे कारण पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे हीच योग्य वेळ आहे असे गोयल म्हणाले.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
तंत्रज्ञान विकास मंडळ  आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांचा नाविन्यपूर्ण जल व्यवस्थापन प्रकल्प 'तमारा'  ला 89 लाख रुपयांचा निधी
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
घटत्या जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याच्या आव्हानांना जग सामोरे जात असताना, भारत सरकारच्या विविध प्रयत्नांना आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत सरकारचा महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक म्हणजे अमृत  2.0 मोहीम, ज्या मोहिमेचे विशिष्ट ध्येय आहे मौल्यवान जलस्रोतांचे जतन करणे आणि चक्रीय जल अर्थव्यवस्थेला चालना देणे. ही मोहीम दुहेरी उद्देश पूर्ण करते: जल संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि पाण्याचा अपव्यय कमी करणे, आणि हे सर्व काही शहरी नियोजन धोरणे सुधारण्याच्या काळात. ही मोहीम नील अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेशी पूर्णपणे सुसंगत असून सागरी परिसंस्थेचे जतन करण्याबरोबरच आर्थिक विकासासाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्यावर भर देते.
जलसंस्था व्यवस्थापनाच्या आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करत असताना, एक जबाबदार संस्था म्हणून तंत्रज्ञान विकास मंडळ  मेसर्स बॅरिफ्लो लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ओडिशा या संस्थेच्या "डेव्हलपमेंट अँड कमर्शिलायझेशन ऑफ इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मॅनेजमेंट सिस्टम  -TAMARA) प्रकल्पाला सहकार्य करत आहे. मंडळाने या प्रकल्पासाठी 150.00 लाख रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 89.00 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पाण्याच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सेन्सर्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स  वर आधारित तंत्रज्ञानासह आधुनिक अशी स्मार्ट ऐयीरेशन प्रणाली या प्रकल्पाच्या नावीन्यपूर्णतेच्या केंद्रस्थानी आहे. असा हा आधुनिक दृष्टीकोन केवळ पाणी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या विद्यमान पद्धती सुधारत नाही तर जलस्रोत आणि जलसाठे प्रत्येकासाठी स्वच्छ आणि निरोगी राहतील याची देखील हमी देतो.S.Thakur/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
गृह मंत्रालय
परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परतण्यासाठी केंद्र सरकार सुविधा पुरवणार
7 मे पासून टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया सुरू होणार
नवी दिल्ली, 4 मे 2020
अनिवार्य कारणास्तव परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने भारतात परत आणण्याची सुविधा उपलब्ध करणार आहे. प्रवासाची व्यवस्था विमान आणि नौदल जहाजांद्वारे केली जाईल. या संदर्भात मानक संचालन पद्धती  तयार करण्यात आली आहे.
भारतीय दूतावास आणि उच्चायोग व्यथित भारतीय नागरिकांची यादी तयार करत आहेत. या सुविधेसाठी येणारा खर्च त्या नागरिकांना करावा लागेल. विमान प्रवासासाठी गैर-अनुसूचित व्यावसायिक उड्डाणांची व्यवस्था केली जाईल. 7 मे पासून टप्प्याटप्प्याने प्रवास सुरू होईल.
उड्डाणापूर्वी प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. लक्षणे न आढळलेल्या प्रवाशांनाच केवळ प्रवास करण्याची परवानगी असेल. प्रवासादरम्यान, या सर्व प्रवाशांना आरोग्य मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आरोग्यविषयक सूचनांसारख्या अन्य सूचनांचे पालन करावे लागेल.
गंतव्यस्थानी पोहोचल्यानंतर प्रत्येकाला आरोग्य सेतु अॅपवर नोंदणी करावी लागेल. प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर त्यांना संबंधित राज्य सरकारद्वारे रुग्णालयात किंवा संस्थात्मक विलगीकरणात 14 दिवसांसाठी स्व-खर्चाने ठेवण्यात येईल. 14 दिवसांनंतर कोविड चाचणी केली जाईल आणि आरोग्य प्रोटोकॉलनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
परराष्ट्र आणि नागरी उड्डाण मंत्रालये लवकरच याबाबतची सविस्तर माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील.
राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये परत येणाऱ्या भारतीय नागरिकांची तपासणी, विलगीकरण आणि पुढील प्रवासाची व्यवस्था करण्याची सूचना करण्यात येत आहे.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
16 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी मे, 2021 साठी पीएमजीकेएवायअंतर्गत धान्यांची 100% उचल केली
भारतीय खाद्य महामंडळाकडून पीएमजीकेएवाय अंतर्गत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 31.80 एलएमटी मोफत धान्यपुरवठा
पीएमजीकेएवायअंतर्गत सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी केली धान्यांची उचल
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या स्थितीत आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असलेल्या गरिबांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी भारत सरकारने उपाय जाहीर केले आहेत. त्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  आहे.
17 मे 2021 पर्यंत सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी भारतीय अन्न महामंडळाच्या  डेपोमधून 31.80 एलएमटी धान्याची उचल केली आहे. लक्षद्वीपने मे आणि जून 2021 साठीची संपूर्ण उचल घेतली आहे. आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, केरळ, लडाख, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पुद्दुचेरी , तमिळनाडू, तेलंगणा आणि त्रिपुरा, या 15राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी मे 2021 च्या वाटपाची 100% उचल केली आहे.
सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीएमजीकेएवायअंतर्गत मोफत धान्य उचलण्यासाठी आणि त्याचे निर्धारित वेळेत वाटप करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत  येणाऱ्या सुमारे 79.39 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो याप्रमाणे अतिरिक्त धान्य मे - जून 2021 या दोन महिन्यांसाठी मोफत पुरवण्यात येत आहे. हे वाटप नियमित एन एफ एस ए अतिरिक्त असून या योजनेअंतर्गत 79.39 एलएमटी धान्य वितरित करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय साहाय्य म्हणून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आंतरराज्य वाहतूक, धान्य खर्च इत्यादींच्या खर्चासाठी भारत सरकार 26,000 कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचा संपूर्ण भार उचलणार आहे.
यापूर्वी, भारत सरकारने पीएमजीकेएवाय-एक अंतर्गत  आणि पीएमजीकेएवाय दोन अंतर्गत  एनएफएसए लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले होते, ज्याअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाकडून संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 104 एलएमटी गहू आणि 201 एलएमटी तांदूळ, असे एकूण 305 एलएमटी धान्य यशस्वीरित्या पुरवले गेले
अर्थ मंत्रालय
वर्ल्ड कस्टम ऑर्गनायझेशनच्या धोरण आयोगाच्या 80 व्या बैठकीची मुंबईत सांगता, सीमापार व्यापाराच्या विविध विभागातल्या उत्तम प्रथा आणि अनुभवांची सदस्य राष्ट्रांकडून देवाण-घेवाण
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
वर्ल्ड कस्टम ऑर्गनायझेशनच्या धोरण आयोगाच्या 80 व्या बैठकीची आज मुंबईत सांगता झाली. अवैध वित्तीय ओघाचा धोका आणि ते त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या मार्गावर या बैठकीत चर्चा झाली. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीत लहान अर्थव्यवस्था आणि त्यांना मुक्त व्यापार विभाग तसेच पुरवठा श्रृंखलेच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणावे या विषयांवरही चर्चा झाली. सीमापार व्यापाराच्या विविध विभागातल्या उचित प्रथा आणि अनुभवांची देवाण-घेवाण, सदस्य राष्ट्रांनी यावेळी केली.
या बैठकीदरम्यान वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनायझेशनच्या अधिकाऱ्यांनी विविध विभागात या संघटनेचे सुरू असलेले कार्य सादर केले. व्यापार सुलभीकरण, महसूल, क्षमता वृद्धी या क्षेत्रात संघटनेचे कार्य पुढे नेण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक आराखडा  यावर चर्चा झाली.
सीमापार क्लिअरन्स आणि पद्धती यासंदर्भात विविध प्रक्रियांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याच्या महत्वावरही उपस्थित प्रतिनिधी आपले विचार व्यक्त केले.
भारत आणि पेरू यांनी परस्पर सहकार्य तसेच भारत आणि युगांडा यांनी संयुक्त कृती आराखड्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
केंद्रीय सीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर मंडळाने, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गनायझेशनच्या धोरण आयोगाची 80 वी बैठक तीन ते पाच डिसेंबर दरम्यान मुंबईत आयोजित केली होती.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor