शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांकडून “भारतात राहा आणि भारतात शिका” या संदर्भातील विचारमंथनाचे आयोजन
अधिकाधिक विद्यार्थी भारतात राहावेत आणि भारतात शिकावेत यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी युजीसी अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली समिती; समिती सादर करणार पंधरवड्यात अहवाल
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2020
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी आज “भारतात राहा आणि भारतात शिका” या संदर्भात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वायत्त/तांत्रिक संस्थांचे प्रमुख यांच्यासोबत एका विचारमंथन सत्राचे आयोजन केले होते. मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे, युजीसीचे अध्यक्ष डी.पी.सिंग, एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे, संयुक्त सचिव  श्रीमती नीता प्रसाद आणि भारतीय विद्यापीठ संघटनेचे सरचिटणीस पंकज मित्तल यांची बैठकीसाठी उपस्थिती होती.
बैठकीप्रारंभी निवेदन करताना पोखरीयाल म्हणाले, कोविड-19 परिस्थितीमुळे परदेशी शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता भारतातच राहून शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बरेचसे भारतीय विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण होईल की नाही या चिंतेने भारतात परतत आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतांवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लक्ष पुरवले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे दोन कळीचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत :
1. परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेणे
भारतातील प्रमुख संस्थांमध्ये शिक्षणाच्या योग्य संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांना थांबवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे
2. परदेशातून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेणे
या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास मदत करणे
हे मुद्दे त्यांच्या सध्याच्या आणि भविष्यकालीन शैक्षणिक आवश्यकता लक्षात घेऊन सखोलपणे समजून घेणे गरजेचे आहे आणि वेळीच हस्तक्षेप करुन करिअरचे नियोजन योग्यरित्या केले पाहिजे. वरील दोन्ही परिस्थितीत वेगवेगळ्या संधी आणि आव्हाने आहेत, असे ते म्हणाले.
मंत्री म्हणाले, 2019 मध्ये 7 लाख 50 हजार विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले होते, यामुळे भारतातील मौल्यवान परकीय चलनसाठा आणि हुशार विद्यार्थी परदेशी गेले. ते म्हणाले, हुशार विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षण घ्यावे, यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच, सरकारच्या जाहीरनाम्यानुसार सर्व प्रमुख संस्थांमध्ये 2024 पर्यंत 50% जागा वाढवल्या पाहिजेत आणि 2024 पर्यंत प्रतिष्ठित संस्थांची संख्या 50 पर्यंत वाढवली पाहिजे.
यावेळी बोलताना श्री संजय धोत्रे म्हणाले की, विद्यार्थी परदेशात का जातात याचे मूळ कारण आपण समजून घेतले पाहिजे आणि त्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांनी सुचवले की, भारतात पुरेशा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत जेणेकरुन विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी भारतात राहतील.
याप्रसंगी बोलताना उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे म्हणाले की, मूळ कारणे बरीच आहेत आणि या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण पावले उचलली पाहिजेत आणि आपल्या ‘स्टडी इन इंडिया’ योजनेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनाही भारतात आकर्षित केले पाहिजे.
युजीसीचे अध्यक्ष डी.पी.सिंग म्हणाले, आपण ट्वीनिंग कार्यक्रम  निर्माण केले पाहिजेत, द्वी पदव्या आणि भारतात परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य संशोधन सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत.
एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे म्हणाले, संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करुन काय उपाययोजना करता येईल या संदर्भात एआयसीटीई लवकरच श्वेतपत्रिका सादर करेल.
युजीसी अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील समिती जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी भारतात राहून अभ्यास करावा यासंदर्भात तसेच उत्कृष्ठ कामगिरी करत असलेल्या विद्यापीठांमधील संख्या वाढवण्यासंदर्भात नियमावली आणि उपाययोजना सादर करेल. ही समिती पंधरवड्यात अहवाल सादर करेल.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174