ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रातील महत्वाच्या सुरक्षा स्थळांच्या 2जी मोबाईल साइट्चे ४ जी मध्ये अद्यवतीकरण करायला मंजुरी दिली
कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रात उत्तम इंटरनेट आणि डेटा सेवा उपलब्ध होणार
देशान्तर्गत निमिर्तीला चालना मिळेल आणि आत्मनिर्भर भारताचा उद्देश पूर्ण होईल
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रातील महत्वाच्या सुरक्षा स्थळांच्या 2जी मोबाईल साइट्सचे ४ जी मध्ये अद्यवतीकरण करण्याच्या सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
या प्रकल्पात कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात अंदाजे 1,884.59 कोटी रुपये  खर्चून 2,343 ठिकाणी  2G ऐवजी 4G मोबाईल सेवा पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये पाच वर्षांसाठी परिचालन आणि देखभाल  समाविष्ट आहे. मात्र बीएसएनएल स्वतःच्या खर्चाने आणखी पाच वर्षे देखभाल करेल. या साइट्स बीएसएनएलच्या आहेत , त्यामुळे हे काम बीएसएनएलला दिले जाईल .
बीएसएनएल द्वारे कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 2G साइट्सच्या परिचालन आणि देखभाल खर्चासाठी 5 वर्षांच्या कराराच्या कालावधी व्यतिरिक्त वाढीव कालावधीसाठी अंदाजे 541.80 कोटी रुपये खर्चासाठी निधी मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या तारखेपासून किंवा 4G साइट सुरू झाल्यापासून 12 महिन्यांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तो विस्तारित कालावधी असेल.
सरकारने या प्रतिष्ठित प्रकल्पासाठी बीएसएनएलची निवड केली जेणेकरुन स्वदेशी 4G दूरसंचार उपकरणांच्या गीअर विभाग हा बाजारपेठेतील गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात करण्यासाठी आत्मनिर्भर होता येईल. या प्रकल्पातही ही 4G उपकरणे वापरली जाणार आहेत.
4G मुळे कडवी डावी विचारसरणी असलेल्या भागात उत्तम इंटरनेट आणि डेटा सेवा उपलब्ध होतील. तसेच हे गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारांच्या गरजा पूर्ण करते. या भागात तैनात सुरक्षा कर्मचार्यांच्या संपर्क गरजा देखील ते पूर्ण करेल. हा प्रस्ताव ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटी पुरवण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. याशिवाय, या भागात विविध ई -प्रशासन सेवा , बँकिंग सेवा, टेली-मेडिसिनचे वितरण; दूरशिक्षण मोबाईल ब्रॉडबँडद्वारे शक्य होईल.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
किरकोळ बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी मालवाहतुक खर्च 10 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यावर श्री नितीन गडकरी यांचा भर
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी बाजारपेठेला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी मालवाहतुक खर्च 10% पेक्षा कमी करण्यावर भर दिला. महिन्द्रा अँण्ड महिन्द्रा आणि आयआयएम अहमदाबाद एमपॉवर मालिकेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले की राष्ट्रीय इन्फ्रा पाइपलाइन आणि गति-शक्ती कार्यक्रमांच्या घोषणेद्वारे एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ते भर देत आहेत. येत्या 2 वर्षात 25,000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याची योजना आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या 2,800 प्रकल्पांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भारतमाला योजनेने देशभरातील प्रमुख शहरी आणि आर्थिक केंद्रांना जोडणारे 34,800 किमी महामार्ग विकसित करण्याची योजना आखली आहे असे त्यांनी सांगितले.
इथेनॉल, एलएनजी, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन या सारख्या अनेक नवीन पर्यायी इंधनांसह, भारतातील वाहतूक क्षेत्र अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे असे श्री गडकरी म्हणाले. आम्ही आत्ता जे काही धोरण आखतो आहोत आणि स्वीकारत आहोत ते पुढील 30-40 वर्षांसाठी आपला मार्ग मोकळा करत आहे. आपण नवीन तंत्रज्ञानासाठी खुले असले पाहिजे कारण अति-नियमन कधीकधी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाला अगदी लहान वयातच मारू शकते. नव्या तंत्रज्ञानांला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अशा तंत्रज्ञानाची आर्थिक व्यवहार्यता कायम राखणे आणि सुधारण्यासाठी व्यवस्थापन क्षेत्रात आपल्या ज्ञानाचा वापर करू शकतो असे ते म्हणाले. इथेनॉल आणि पेट्रोलचे मिश्रण आपण करत आहोत. अगदी फ्लेक्स इंजिनांचीही जोड देत पुढे जात आहोत, जे 100% इथेनॉल किंवा 100% दोन्ही पेट्रोलवर चालते.
पूर्वी लोक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास किंवा बदल करण्यास नाखूष होते. त्यांचे काही पुर्वग्रह होते. परंतु आज भारत इलेक्ट्रिक 2 चाकींच्या विक्रीचे विक्रम मोडत आहे आणि चार चाकी वाहनांसाठीही हीच पद्धत तसेच प्रवाह राखला जाईल असे श्री गडकरी म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
क्रिकेट कसोटीत भारतीय संघाचा विजय आणि लसीकरणातल्या कामगिरीविषयी पंतप्रधानांनी केले कौतूक
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2021
लसीकरण मोहिमेत आणखी एकदा महत्वाचा टप्पा साध्य केल्याबद्दल तसेच क्रिकेट कसोटीतल्या विजयाबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीम इंडियाचे अभिनंदन केले आहे.
आज, पुन्हा एकदा आपण एक कोटी लसींच्या मात्रा दिल्या, गेल्या 11 दिवसांत तिसऱ्यांदा भारताने ही कामगिरी केली आहे.
क्रिकेटमध्ये देखील आज भारताने ओव्हल मैदानावर ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.
“ भारतात, लसीकरण मोहिमेसाठी महत्वाचा दिवस आणि क्रिकेटच्या मैदानावरही ! नेहमीप्रमाणेच # टीम इंडियाचा विजय!
#सबको व्हाक्सीन मुफ्त व्हाक्सीन " असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कोरोना लसीकरणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 21 जून 2021 रोजी देशभरात "जान है तो जहाँ है" राष्ट्रव्यापी जनजागृती अभियान सुरु केले जाईल- अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि विविध सामाजिक-शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला बचत गट या अभियानाचा प्रारंभ करतील
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज नवी दिल्लीत सांगितले की देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कोरोना लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि सध्या चालू असलेल्या लसीकरण मोहिमेसंदर्भात पसरवल्या जात असलेल्या अफवा व भीती खोडून काढण्यासाठी “जान है तो जहाँ है " राष्ट्रव्यापी जनजागृती अभियान 21 जून 2021 रोजी सुरु केले जाईल.
नक्वी म्हणाले की अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालय व विविध सामाजिक-शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला बचत गट या जनजागृती अभियानाचा प्रारंभ करतील.
ते म्हणाले की, अल्पसंख्यक बहुल जिल्हा रामपूर  येथून राष्ट्रव्यापी जनजागृती अभियान राबविले जाईल आणि देशाच्या विविध भागातही त्याचे आयोजन केले जाईल.
विविध धार्मिक नेते, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, विज्ञान आणि इतर क्षेत्रांतील नामांकित लोक लसीकरणाबाबत लोकांना प्रभावी संदेश देतील. या अभियानाअंतर्गत देशभरात पथनाट्यांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.
नक्वी म्हणाले की, काही देशातील काही भागात कोरोना लसीकरणाबाबत अफवा व भीती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे घटक लोकांच्या आरोग्याचे आणि कल्याणाचे शत्रू आहेत.
ते म्हणाले की दोन “मेड इन इंडिया” कोरोना प्रतिबंधक लसींची निर्मिती हे आपल्या वैज्ञानिकांच्या परिश्रमांचे फलित आहे आणि कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत या लसी पूर्णपणे सुरक्षित आणि प्रभावी शस्त्र आहेत हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे.
ते म्हणाले की अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाच्या “नई रोशनी” योजनेंतर्गत राज्य हज समित्या, वक्फ बोर्ड, त्यांच्या संबंधित संस्था, केंद्रीय वक्फ परिषद, मौलाना आझाद एज्युकेशन फाउंडेशन, विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट या “जान है तो जहाँ है" राष्ट्रव्यापी जनजागृती अभियानाचा भाग असतील. या संघटना कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी लोकांना लसीकरण करून घेण्यासाठी प्रोत्साहित व प्रवृत्त करतील.
नक्वी यांनी नमूद केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार देशात जगातील सर्वात मोठे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण अभियान चालवत आहे. देशात आतापर्यंत कोट्यवधी लोकांना लस देण्यात आली आहे. ज्या देशांकडे आधीपासूनच चांगली संसाधने आणि सुविधा आहेत त्यांच्या तुलनेत भारत कोरोना लसीकरणात खूपच पुढे आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 13 जानेवारी 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 76 लाखांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 154 कोटी 61 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,65,65,942 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
गेल्या 24 तासांत 84,825 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,47,15,361 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 95.59% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 2,47,417 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 11,17,531 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 3.08% आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 18,86,935 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 69 कोटी 73 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 10.80% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 13.11%.इतका आहे.
इतर अपडेट्स :-
S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 190 कोटी 34 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 20,403 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.05% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे
गेल्या 24 तासात 3,410 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 4,25,60,905 वर
गेल्या 24 तासात 3,207 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 84.10 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.; गेल्या 24 तासात 3,36,776 चाचण्या करण्यात आल्या
कृषी मंत्रालय
2020-21 दरम्यान भारताच्या कृषी व्यापारात वृद्धी
देशभरात महामारी असताना देखील एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत कृषी आणि संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीत 18.49 टक्के वाढ दिसून आली.
2020-21 मध्ये भारतात गहू निर्यातीमध्ये 727% तर तांदळाच्या  निर्यातीमध्ये 132% वाढ दिसून आली
गेल्या अनेक वर्षांत भारताने कृषी उत्पादनांमध्ये सातत्याने व्यापार अधिशेष कायम ठेवला आहे. 2019-20 दरम्यान भारताची कृषी आणि संबंधित निर्यात 2.52 लाख कोटी आणि आयात 1.47 लाख कोटी रुपये इतकी होती. महामारीच्या कठीण काळातही, जागतिक अन्न पुरवठा साखळीत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून भारताने निरंतर निर्यात सुरु ठेवली. एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत 2.74 लाख कोटी रुपयांची कृषी आणि संबंधित वस्तूंची निर्यात झाली. मागील वर्षी हा आकडा 2.31 लाख कोटी रुपये इतका होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी यामध्ये 18.49 टक्क्यांची वाढ निदर्शनाला आली आहे.
गहू, इतर कडधान्य, तांदूळ , सोया, मसाले, साखर, कापसाच्या गाठी , ताजा भाजीपाला, प्रक्रिया केलेल्या भाज्या आणि अल्कोहोलिक पेये इत्यादीच्या निर्यातीत सकारात्मक वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गहू आणि इतर कडधान्यांमध्ये अनुक्रमे 425 कोटी रुपये ते 3283 कोटी रुपये आणि 1318 कोटी रुपये ते 4542 कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृद्धी झाली आहे.विविध देशांकडून होणाऱ्या विशिष्ट मागणीनुसार, नाफेडने जी2जी अंतर्गत अफगाणिस्तानाला 50,000 मेट्रिक टन आणि लेबनॉनला 40,000 मेट्रिक टन गहू निर्यात केला आहे. भारताच्या गहू निर्यातीसाठी 727 टक्के वाढ झाली आहे.
तांदळाच्या  निर्यातीत देशात 132 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वर्ष 2019-20 या वर्षात 13,030 कोटी रुपये इतकी बिगर-बासमती तांदळाची निर्यात झाली होती वर्ष 2020-21 मध्ये यात वाढ होऊन ही निर्यात 30,277 कोटी रुपयांवर गेली आहे. अनेक कारणांमुळे निर्यातीत ही वाढ झाली आहे, मुख्यतः भारताला पापुआ न्यू गिनी, ब्राझील, चिली आणि पोर्तोरिको या नवीन बाजारपेठांचा ताबा मिळाला आहे. टोंगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांगलादेश, मोझांबिक, व्हिएतनाम, टांझानिया रिपब्लिक मादागास्कर या देशामध्ये देखील निर्यात करण्यात आली.
भारताच्या सोयाबीनच्या निर्यातीतही 132% वाढ झाली. 2019-20 मधील 3,087 कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढ होऊन 2020-21 मध्ये ही निर्यात 7,224 कोटींवर गेली आहे.
वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत निर्यातीत लक्षणीय वाढ नोंदविणाऱ्या कृषी आणि संबंधित अन्य वस्तूंमध्ये मसाले , साखर , कच्चा कापूस , ताजा भाजीपाला  आणि प्रक्रिया केलेला भाजीपाला  इत्यादींचा समावेश आहे.
एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत 1,41,034.25 कोटी रुपयांच्या कृषी आणि संबंधित वस्तूंची आयात केली मागील वर्षी याच कालावधीत 1,37,014.39 कोटी रुपयांची आयात केली होती यावर्षी यामध्ये 2.93 टक्क्यांची वाढ निदर्शनाला आली आहे.
देशभरात कोविड-19 ची परिस्थिती असताना देखील कृषी व्यापाराच्या क्षेत्रात समतोल वाढ झाली आहे. वर्ष 2019-20 कालावधीतील 93,907.76 कोटी रुपयांच्या तुलनेत एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालवधीत वाढ होऊन 1,32,579.69 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
कृषी निर्यात डेटासाठी येथे क्लिक करा
कृषी आयात डेटासाठी येथे क्लिक करा
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यवत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 192.74 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.93 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,92,74,20,735
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,93,69,660
केंद्र सरकारने सुमारे 192.74  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.93  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री म्हणून थावरचंद गेहलोत यांनी स्वीकारला कार्यभार
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री म्हणून थावरचंद गेहलोत यांनी आज कार्यभार स्वीकारला. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री म्हणून रामदास आठवले, क्रिशन पाल गुर्जर आणि रतनलाल कटारिया यांनीही पदभार स्वीकारला. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण सचिव नीलम सॉहनी यांच्यासह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यानंतर गेहलोत यांनी या मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यक्रम आणि प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
18 मे 1948 मध्ये मध्य प्रदेशातल्या रुपेटा या गावी गेहलोत यांचा जन्म झाला. एप्रिल 2018 मध्ये राज्यसभेत त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आधीच्या सरकारमध्येही त्यांच्याकडे याच मंत्रालयाचा कार्यभार होता.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस सुदर्शनी आखाती देशांमध्ये
भारताची युद्धनौका आयएसएस सुदर्शनी सध्या आखाती देशांमधील तैनातीच्या आपल्या अंतिम टप्प्यात आहे.
परदेशी मित्र नौदलाच्या प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मंचावर नौदल अभियान तसेच प्रशिक्षणाचे विविध पैलू अवगत करण्याच्या भारतीय नौदलाच्या प्रयत्नांच्या तसेच मैत्री सेतूचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नांअंतर्गत या युद्धनौकेला IRIS झेरेहद्वारे 22 डिसेंबरला जहाज 'पोर्ट सहिद बहोनार', बंदर अब्बास  येथे नेण्यात आले.
IRI  नौदलाने नौदल बँडने जहाजाचे उत्साहात स्वागत केले.
स्वागत समारंभानंतर इराणमधील भारताचे राजदूत गड्डाम धर्मेंद्र यांनी जहाजाला भेट दिली.
जहाज बंदर अब्बास येथे तीन दिवस तैनात असून नौदल तळाला  भेट आणि IRI नौदलाद्वारे नौकानयन प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
‘एनआरए’च्या वतीने सप्टेंबर 2021 पासून सामाईक पात्रता चाचणी आयोजित करण्यात येण्याची अपेक्षा: डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एनआरए’ म्हणजे राष्ट्रीय नियुक्ती संस्थेच्या वतीने सप्टेंबर 2021 पासून सामाईक पात्रता चाचणी अर्थात ‘सीईटी’ आयोजित करण्यात येईल, असे अपेक्षित आहे, अशी माहिती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन, केंद्रीय राज्यमंत्री , डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेमध्ये एका लेखी उत्तरामध्ये दिली.
सरकारने दि. 28.08.2020 रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार एनआरए म्हणजेच ‘राष्ट्रीय नियुक्ती संस्थेची’ स्थापना करण्यात आली आहे. या स्वतंत्र संस्थेमार्फत संगणकाच्या मदतीने व्यावसायिक पद्धतीने भरतीसाठी ऑनलाइन ‘सामाईक पात्रता चाचणी’- सीईटी घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ‘ब’दर्जाच्या अराजपत्रित गट, ‘ब’ राजपत्रित गट यांच्या रिक्त स्थानांच्या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात येईल. केंद्रीय लोक सेवा आयोगाबरोबरच्या चर्चेनंतर या पदांसाठी आयोगामार्फत परीक्षा घेण्याची अट वगळण्यात आली होती. आता एनआरएच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेमुळे सर्व उमेदवारांना नजीकच्या जिल्हा मुख्यालयामध्ये समान व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर भरती प्रक्रियेमध्ये सर्वसमावेशक असे नवीन मानक स्थापन करणे शक्य होणार आहे.
सरकारी क्षेत्रातल्या नोकरीसाठी एनआरएच्यावतीने उमेदवारांची छाननी तसेच लघुसूची तयार करण्यासाठी सीईटी घेण्यात येईल. सध्या हे कार्य कर्मचारी निवड आयोग , रेल्वे भरती मंडळ , आणि इस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग कार्मिक निवड  अशा विविध मंडळे, संस्थांच्यावतीने करण्यात येत आहे. एनआरए केवळ उमेदवारांची प्राथमिक छाननी,तपासणी करण्याचे काम करणार आहे. मात्र अंतिम नियुक्ती त्या त्या विशिष्ट विभागाच्या परीक्षा, चाचणीतून करण्यात येईल. उदाहरणार्थ - एसएससी, आरआरबी आणि आयबीपीएस या संस्था त्यांच्या आवश्यकता, पात्रता लक्षात घेवून उमेदवारांची निवड करतील. मात्र यासाठी एनआरएच्यावतीने घेतलेल्या सीईटीमध्ये मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला संबंधित भरती संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विशिष्ट परीक्षेला अथवा चाचणीला उपस्थित राहता येईल.
घटनेतल्या अनुच्छेद 8 नुसार उमेदवारांना प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देणे शक्य व्हावे, यासाठी एनआरएच्यावतीने भाषा तज्ज्ञ चिन्हीत करण्यात येणार असून सीईटी परीक्षेसाठी प्रश्न बँक, नमूना प्रश्नपत्रिका यांचा सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक भाषेमध्ये परीक्षा देण्याचा पर्याय निवडणारे पुरेसे उमेदवार असतील तर, त्यांच्यासाठी ही सुविधा असणार आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 223
पंतप्रधान कार्यालय
अरुणाचल प्रदेशची सुवर्ण जयंती आणि 36 व्या राज्य स्थापना दिनाच्या समारंभाला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
"अँग्लो-अबोर युद्ध असो किंवा स्वातंत्र्यानंतरच्या सीमेचे संरक्षण असो, अरुणाचलच्या लोकांच्या शौर्याच्या गाथा हा प्रत्येक भारतीयासाठी अनमोल वारसा आहे"
"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास" हा मार्ग अरुणाचल प्रदेशचे उज्वल भविष्य सुनिश्चित करेल"
"पूर्व भारत, विशेषत: ईशान्य भारत 21 व्या शतकात भारताच्या विकासाचे इंजिन असेल"
“आम्ही अरुणाचलला पूर्व आशियाचे प्रमुख प्रवेशद्वार बनवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने कार्य करत आहोत. अरुणाचलचे धोरणात्मक महत्व लक्षात घेऊन या राज्यात आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सुवर्ण जयंती आणि 36 व्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त अरुणाचल प्रदेशातील जनतेचे अभिनंदन केले आहे. गेल्या 50 वर्षांत 'उगवत्या सूर्याची भूमी' म्हणून त्याची ओळख अधिक दृढ केल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. त्यांनी भारतरत्न डॉ भूपेन हजारिका यांच्या ‘अरुणाचल हमारा’ या प्रसिद्ध गाण्यातील ओळीही उद्धृत केल्या. पंतप्रधान आज अरुणाचल प्रदेशच्या सुवर्ण जयंती आणि ३६ व्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त बोलत होते.
देशभक्ती आणि सामाजिक सौहार्दाची भावना दृढ केल्याबद्दल आणि देशाचा सांस्कृतिक वारसा जपल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशची प्रशंसा केली. ज्यांनी देशासाठी आपले प्राण अर्पण केले, त्याअरुणाचल प्रदेशातील शहीदांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली “अँग्लो-अबोर युद्ध असो किंवा स्वातंत्र्यानंतरच्या सीमेची सुरक्षा असो, अरुणाचलच्या लोकांच्या शौर्याच्या गाथा हा प्रत्येक भारतीयासाठी अमूल्य वारसा आहे”, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी या राज्यात केलेल्या त्यांच्या अनेक दौऱ्यांचे स्मरण केले आणि मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखाली डबल-इंजिन-सरकारच्या अंतर्गत विकासाच्या गतीशीलतेबद्दल समाधान व्यक्त केले. "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास"हा मार्गच अरुणाचल प्रदेशचे चांगले भविष्य सुनिश्चित करेल", असेही पंतप्रधान म्हणाले.
21 व्या शतकात पूर्व भारत, विशेषत: ईशान्य भारत हे भारताच्या विकासाचे इंजिन असेल या विश्वासाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी गेल्या 7 वर्षात केलेल्या उपाययोजनांची यादीही सादर केली. संप्रेषण आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात व्यापक कार्य सुरू आहे आणि त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील जीवन आणि व्यवसाय सुलभ होत आहेत. प्रदेशातील सर्व राजधान्या प्राधान्यक्रमाने रेल्वेने जोडल्या जात आहेत. “आम्ही अरुणाचलला पूर्व आशियाचे प्रमुख प्रवेशद्वार बनवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने कार्य करत आहोत. अरुणाचलच्या धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
अरुणाचल प्रदेश निसर्ग आणि संस्कृतीशी सुसंगत राहून आपली प्रगती करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “तुमच्या प्रयत्नांमुळे अरुणाचल हे जैवविविधतेतील सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे”, असे सांगून पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशातील लोकांचे अभिनंदन केले.
आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि बचत गटांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या प्रयत्नांवरही श्री मोदी यांनी संतोष व्यक्त केला. राज्याच्या विकासासाठी सातत्याने काम करत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांचीही प्रशंसा केली.
अरुणाचलची पर्यटन क्षमता जागतिक स्तरावर नेण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचाही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधानांचा अरुणाचल राज्य स्थापनादिनानिमित्तचा संदेश
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पियुष गोयल यांच्या हस्ते भारत-ऑस्ट्रेलिया वित्तीय धोरण अहवालाचे प्रकाशन
ऑस्ट्रेलियाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठा वाव
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020
ऑस्ट्रेलियातील उद्योजकांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी अद्याप बरच वाव असून सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकीचे नियम शिथिल करत अनेक क्षेत्रे खुली केल्यामुळे, गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ झाली आहे, असे मत केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केले. भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वित्तीय आणि व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याबाबत सीआयआय ने आयोजित केलेल्या विशेष सत्रात ते आज बोलत होते. आम्ही कृषी क्षेत्रही व्यापारासाठी खुले केले असून त्यात अन्नप्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनात गुंतवणूक करता येईल, असे ते म्हणाले. गोयल यांच्या हस्ते यावेळी भारत-ऑस्टेलिया वित्तीय धोरण अहवालाचेही प्रकाशन झाले.
आमची गुंतवणूक विषयक धोरणे अधिकाधिक सुविधाजनक, हितकारक आणि परदेशी गुंतवणुकीला पूरक करण्याचा आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो आहोत. अवकाश, अणुविज्ञान आणि संरक्षण उत्पादन अशा नव्या क्षेत्रातही आम्ही गुंतवणूकीच्या संधी खुल्या केल्या आहेत, असे गोयल म्हणाले. संरक्षण, क्रीडा, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग डिजाईनिंग, डिजिटल गेमिंग, अॅनिमेशन, जलव्यवस्थापन, व्यावसायिक जहाज बांधणी, अवकाश सहकार्य, आणि शिक्षणक्षेत्रात डिजिटल सुविधा अशा सर्व क्षेत्रात दोन्ही देशांमधले व्यापारी संबंध संतुलित ठेवण्यास विशेष संधी आणि वाव आहे, असेही ते म्हणाले.
अलीकडेच केलेल्या कामगार सुधारणांमुळे देशात श्रम नियमन आणि रोजगारातील लवाचिकतेची नवी व्यवस्था तयार होईल. नव्या आराखड्यात देशात पर्यटनासारख्या क्षेत्रात अनेक रोजगार तयार होतील आणि देशात पर्यटन प्रकल्प उभारणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. देशातल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी वाढावे अशी आमची इच्छा असून त्यासाठी कृषीमालाचे मूल्यवर्धन होणे आणि जागतिक बाजाराची त्यात गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे, असे गोयल म्हणाले.
यावेळी द्विपक्षीय व्यापारी सबंध मजबूट करण्यासाठीची तीन उद्दिष्टे त्यांनी सांगितली- व्यापाराची व्याप्ती वाढवणे, उत्तम व्यापार आणि संतुलित व्यापारी संबंध याद्वारे दोन्ही देशातील व्यापारात मोठी वाढ होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग जगताने आर्थिक व्यवहारांची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून त्याचे उत्तम परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. आज अर्थव्यवस्थेत ‘व्ही’ आकाराची सुधारणा होतांना दिसते आहे. कोविड-19 च्या संकटातून संधी शोधत भारताने आपली अर्थव्यवस्था अधिकच उदार केली आहे, ज्यामुळे भारतात उद्योग-व्यवसाय करणे आता अधिकच सोपे झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात भारत आज सर्वाधिक मुक्त धोरणे असलेला देश ठरला आहे.
पुरवठ्याशी असलेल्या जोखीमेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुरवठा साखळीत विविधता असणे आवश्यक आहे. यात, पारदर्शक नसलेल्या अर्थव्यवस्थांकडूनही शिस्तपालनाची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यात सध्या लष्करी आणि रणनीतीक स्तरावर परस्पर सहकार्याचे उपक्रम राबवले जात आहेत. हे सहकार्य येत्या काळात दोन्ही देशातील आर्थिक भागीदारीही मजबूत करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ऑस्ट्रेलिया धोरण अहवाल सारख्या प्रयत्नातून आपल्याला आपल्या व्यापारी आणि वित्तीय धोरणांची अंमलबजावणी अधिक सुसंगतपणे करण्यास मदत मिळेल, असेही ते म्हणाले.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203