ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अंतराळ विभाग
जग आज भारताकडे समान भागीदार म्हणून पाहत आहे - डॉ जितेंद्र सिंग
आपण आता अमेरिका आणि रशियाला अंतराळ क्षेत्रातील सेवा देत असून 170 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स आणि 250 दशलक्ष युरो पेक्षा जास्त कमवत आहोत: डॉ जितेंद्र सिंग
जग आज भारताकडे सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात समान भागीदार म्हणून पाहत आहे, असे केन्द्रीय  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अंतराळ आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जगातील सर्वात ज्येष्ठ राष्ट्रप्रमुख आहेत आणि इतर प्रत्येक राष्ट्रप्रमुख त्यांच्याकडे आदराने बघतात, असेही ते म्हणाले.
एका आघाडीच्या राष्ट्रीय नियतकालिकाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले की, “आता आपले बहुतेक देशांशी सहकार्याचे संबंध आहेत. रशिया आणि अमेरिकेच्या सहकार्य संबंधातील सर्वात चांगला भाग म्हणजे यात आपण लहान भाऊ नाही आहोत. आपण आता समान भागीदार आहोत आणि अनेक प्रकारे समानतेपेक्षाही जास्त आहोत. उदाहरणार्थ, अवकाश क्षेत्रात, आपण अमेरिका आणि रशियाला सेवा देत आहोत. आपण आधीच 170 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर्स आणि 250 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त कमावले आहेत. आता आपण अंतराळ क्षेत्रात 8 बिलियन  अमेरीकी डॉलर्सचा व्यवसाय करत आहोत. आपली ज्या गतीने वाढ होतेय ते पाहता, भारताचा व्यवसाय 2040 पर्यंत 40 अब्ज डॉलर्स  पर्यंत जाऊ शकतो, तर नुकत्याच आंतरराष्ट्रीय अहवाल, एडीएलने नमूद केले आहे की आपण 100 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स पर्यंत देखील जाऊ शकतो," असे ते म्हणाले.
जगभर, यापुढे होणारी संपूर्ण वाढ मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे असे डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले. पंतप्रधान मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यात, बहुतेक द्विपक्षीय करार हे विज्ञान आणि नवोन्मेष आधारित होते यावरून हे स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले.
भारताची पहिली मानवी अंतराळ उड्डाण मोहीम ‘गगनयान’ हा इस्रोसमोरील पुढचा मोठा प्रकल्प आहे असे ते म्हणाले.
अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीनच राष्ट्रांनी आतापर्यंत अवकाशात स्वतःची मानव मोहीम पाठवली आहे.
इस्रोसोबतच खाजगी उद्योगांसाठीही अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा पंतप्रधान मोदीं यांचा 2020 मधील निर्णय “चित्र पालटवणारा” असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
समन्वयाची प्रक्रिया घडत असून केवळ तीन वर्षांत आपल्याकडे अंतराळ क्षेत्रात 150 हून अधिक खाजगी स्टार्टअप्स आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील सीमांकन संपुष्टात आणले जात असून तो पूर्णपणे एकात्मिक दृष्टीकोन असेल, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
संरक्षण मंत्रालय
सीमा रस्ते संघटना आपल्या रस्त्यांचे रस्ता सुरक्षा परीक्षण करणार
ठळक मुद्दे :
- रस्ते सुरक्षित करून अपघाताची शक्यता कमी करण्यासाठी सीमा रस्ते संघटना त्यांच्या विद्यमान रस्त्यांचे रस्ता सुरक्षा परीक्षण करणार
- नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षेसंदर्भात जागरूकता वाढविण्यासाठी 75 दिवस देशव्यापी मोटारसायकल मोहिम
सीमा रस्ते संघटनेने  बांधलेले रस्ते केवळ सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलेच वापरत नाहीत तर देशभरातील पर्यटक आणि साहसी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर या रस्त्यांवरून प्रवास करतात. सर्व प्रकारच्या हवामानात, कोणत्याही उंचीवर आणि कोणत्याही ऋतूमध्ये रहदारीचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी. रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये, अत्याधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान आणि विविध पद्धतीं आणल्या जात आहेत.
वाढलेली वाहतूक आणि अतिवेगाने वेगाने वाहन चालवल्याच्या घटनांमुळे वाहतूक संबंधित अपघातांमध्ये दुर्दैवी वाढ होते आहे. सीमा रस्ते संघटनेने आता त्यांनी बांधलेले रस्ते आणि पुलांची अपघात क्षमता कमी करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार केली आहे आणि विद्यमान रस्ते आणि पुलांचे परीक्षण करण्यासाठी व्यापक कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. बहुतांश उपक्रम यापूर्वीच हाती घेण्यात आले असून नवी दिल्लीतील सीमा रस्ते संघटनेच्या मुख्यालयात करण्यात आलेली रस्ता सुरक्षा जागरूकता उत्कृष्टता केंद्राची  स्थापना सर्वात महत्वाची आहे.हे केंद्र सर्वप्रकारची धोरणे तयार करण्यासाठी आणि घोषित करण्यासाठी नोडल संस्था असेल आणि संघटनेच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये रस्ता सुरक्षेसाठी मानक कार्यान्वयन प्रक्रिया निश्चित करेल.
सध्याच्या रस्त्यांचे टप्प्यानुसार अंतर्गत परीक्षण सुरू करून रस्ता सुरक्षा परिक्षणाची कार्यवाही क्रमाक्रमाने मुख्य तज्ञांद्वारे सुरु करण्याचे सीमा रस्ते संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे संभाव्य अपघात प्रवण स्थळे ओळखून निश्चित करण्यासह रस्त्याची भौमितिक अनियमितता आणि रस्त्याच्या कडेची संकेतचिन्हे आणि रस्त्यालगतची अन्य सामग्री इत्यादीमध्ये सुधारणा प्रस्तावित होईल
या सोबतच समाजमाध्यमांचा वापर करून रस्ता वापरकर्त्यांची जागरूकता वाढवणे, हा सार्वजनिक संपर्क वाढविण्याचा मजबूत प्रयत्न असेल.लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ता सुरक्षा जागरूकता वाढवण्यासाठी 75 दिवसांची देशव्यापी मोटारसायकल मोहीमही हाती घेण्यात येत आहे, ही मोहीम 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी राष्ट्रीय राजधानीमधील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकापासून सुरु होईल.
रस्ता सुरक्षेसाठी महिनाभराची, प्रारंभिक अंतर्गत परीक्षण कार्यवाही 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरू झाली आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या राज्यांमधील सीमा रस्ते संघटनेच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
पर्यटन मंत्रालय
भारताने 100 कोटी लसीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठल्याबद्दल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणद्वारे 100 स्मारकांवर तिरंगी रोषणाई
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2021
ठळक मुद्दे
- स्मारकाची रोषणाई कोरोना योद्ध्यांप्रति - लस देणारे , स्वच्छता कर्मचारी, निमवैद्यकीय , सहाय्यक कर्मचारी , पोलिस कर्मचारी यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आहे
- तिरंगी रोषणाईने उजळलेल्या 100 स्मारकांमध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांचाही समावेश
भारताने 100 कोटी लसीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठल्याबद्दल संस्कृती मंत्रालयाचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देशभरात 100 स्मारके तिरंगी रोषणाईने झळाळून टाकत आहे. कोविड महामारीविरूद्धच्या लढाईत अथक योगदान देणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांबद्दल आदर आणि कृतज्ञतेचे प्रतीक म्हणून रोषणाई केली जात आहे.
Humayun’s Tomb
तिरंगी रोषणाईने न्हाऊन निघालेल्या 100 स्मारकांमध्ये युनेस्कोच्या पुढील जागतिक वारसा स्थळांचा समावेश आहे - दिल्लीतील लाल किल्ला, हुमायूनचा मकबरा आणि कुतुबमिनार, उत्तर प्रदेशातील आग्रा किल्ला आणि फतेहपूर सीकरी, ओडिशामधील कोणार्क मंदिर, तामिळनाडूतील ममल्लापुरम रथ मंदिरे, गोव्यातील सेंट फ्रान्सिस असीसी चर्च, खजुराहो, राजस्थानमधील चित्तोड आणि कुंभलगडचे किल्ले, बिहारमधील प्राचीन नालंदा विद्यापीठाचे खोदलेले अवशेष आणि गुजरातमधील धोलाविरा .
Sun Temple, Konark
Red Fort
भारताने 100 कोटी लसीकरण टप्पा गाठल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी देशाला महामारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यास मदत करण्यासाठी अहोरात्र काम केले आणि मानवजातीसाठी निःस्वार्थ भावनेने सेवा केली अशा कोरोना योद्ध्यांबद्दल - लसीकरण करणारे, स्वच्छता कर्मचारी, निमवैद्यकीय , सहाय्यक कर्मचारी , पोलीस कर्मचारी आदींबाबत कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी 100 स्मारके 21 ऑक्टोबर 2021 च्या रात्री तिरंगी रोषणाईने उजळून निघणार आहेत.
Khajuraho
लसीकरणाने विषाणूचा प्रसार नियंत्रित करण्यात आणि तिसरी लाट थोपवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली असून 100 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा देऊन अब्जावधी मात्रा देणाऱ्या देशांमध्ये चीनसह भारत हा एकमेव देश आहे .
रोषणाईसाठी निवडलेल्या 100 स्मारकांची यादी पाहण्यासाठी कृपया क्लिक करा
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
" 2023 मधला युवा वर्ग 2047 मधील भारताचा चेहरा ठरवणार " - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
शांतता-निर्मिती आणि सलोखा : युद्ध नसलेल्या युगाची सुरुवात या विषयावरील युथ 20 विचारविनिमय कार्यक्रमाला डॉ जितेंद्र सिंह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
2023 मधला युवा वर्ग 2047 मधील भारताचा चेहरा ठरवणार आहे , असे केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री , डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले.
जम्मू विद्यापीठात आयोजित शांतता-निर्मिती आणि सलोखा : युद्ध नसलेल्या युगाची सुरुवात या विषयावरील युथ 20 विचारविनिमय कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तीन पिढ्या उलटल्या आहेत आणि आपल्याकडे प्रतिभा किंवा क्षमतांची कमतरता नव्हती मात्र पोषक वातावरणाची कमतरता होती ही कमतरता दूर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता हे अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून दिले आहे,. त्यामुळे आता ही एक उत्तम संधी निर्माण झाली आहे पण त्याचबरोबर एक आव्हान आणि विशेष फायदा देखील आहे कारण हाच युवा वर्ग आता भारत@2047 चा चेहरा ठरवणार आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. आज जे तिशीत आहेत तेच त्यावेळी महत्वाचे नागरिक असतील, असे ते म्हणाले. मे 2014 मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, हे सरकार गरीबांच्या उत्थानासाठी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि तरुणांच्या उन्नतीसाठी समर्पित असेल, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान मोदी यांनी तरुणांशी संबंधित मुद्दे आणि समस्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.तरुणांसाठी उपजीविकेची साधने , सरकारी नोकऱ्या आणि उत्पन्नासाठी नवीन मार्ग आणि संधी निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान सातत्याने प्रयत्नशील आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
युथ 20 हा जी 20 च्या अंतर्गत असलेल्या आठ अधिकृत कार्य गटांपैकी एक आहे. जी 20 सदस्य देशांची सरकारे आणि तिथले स्थानिक तरुण यांच्यात दुवा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.2023 मधील वाय 20 इंडिया समिट भारताच्या युवा-केंद्रित प्रयत्नांचे उदाहरण प्रस्थापित करेल आणि जगभरातील तरुणांना त्यांची मूल्ये आणि धोरणात्मक उपाय सादर करण्याची संधी देईल, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशभरात खाद्यतेलाच्या दरांचा उतरता कल
सरकारने कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क २.५ टक्क्यांवरून शून्यावर आणले
खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकार पामतेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क तर्कसंगत केले;
प्रमुख खाद्यतेल कंपन्यांनी घाऊक दर ४ -७ रुपये प्रति लिटरने केले कमी
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहभागामुळे खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये घट
गेल्या एक वर्षापासून खाद्यतेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना सरकारने कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीनतेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क २.५% वरून शून्य केले आहे. या तेलांवरील कृषी उपकर कच्च्या पाम तेलासाठी 20% वरून 7.5%, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलासाठी 5% वर आणले आहे.
या कपातीमुळे, कच्च्या पाम तेलासाठी एकूण 7.5% आणि कच्च्या सोयाबीन तेल तसेच कच्च्या सूर्यफूल तेलासाठी 5% शुल्क झाले आहे. आरबीडी पामोलिन तेल, प्रक्रिया केलेले सोयाबीन आणि प्रक्रिया केलेल्या सूर्यफूल तेलावरील मुलभूत शुल्क सध्याच्या 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
कपात करण्यापूर्वी, सर्व प्रकारच्या कच्च्या खाद्यतेलांवरील कृषी पायाभूत उपकर २०% होता. कपात केल्यानंतर, कच्च्या पाम तेलावर 8.25%, कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावर प्रत्येकी 5.5% शुल्क लागू असेल.
खाद्यतेलाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क तर्कसंगत केले आहे, एनसीडीईएक्स वर मोहरीच्या तेलावरील फ्युचर्स ट्रेडिंग थांबवले आहे आणि साठ्यासाठी मर्यादा लागू केली आहे.
विल्मार आणि रुची इंडस्ट्रीजसह प्रमुख खाद्यतेल कंपन्यांनी घाऊक दर ४ -७ रुपये प्रति लिटरने कमी केले आहेत. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे दर कमी करण्यात आले आहेत.
जेमिनी एडिबल्स अँड फॅट्स इंडिया, हैदराबाद, मोदी नॅचरल्स, दिल्ली, गोकुळ री-फॉइल्स अँड सॉल्व्हेंट, विजय सॉल्व्हेक्स, गोकुळ अॅग्रो रिसोर्सेस आणि एन.के. प्रोटीन्स या आणखी काही कंपन्यांनीही घाऊक दर कमी केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वस्तूंचे दर जास्त असूनही, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहभागामुळे खाद्यतेलाच्या दर कमी झाले आहेत.
एका वर्षांपेक्षाही जास्त काळापासून खाद्यतेलाचे दर जास्त आहेत पण ऑक्टोबरपासून घसरणीचा कल दिसून आला. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार दुय्यम खाद्यतेल, विशेषतः तांदळाच्या कोंड्याच्या तेलाचे उत्पादन सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहे.
किरकोळ किमती 03/11/2021 च्या तुलनेत 31/10/2021 रोजी 
पाम तेल- दरात कपात
- दिल्ली - 6 रु
- अलिगढ - रु. 18
- जोवई, मेघालय-10 रु
- दिंडीगुल, तामिळनाडू - रु 5
- कुड्डालोर, तामिळनाडू -7 रु
शेंगदाणा तेल- दरात कपात
- दिल्ली - 7 रु
- सागर, मध्यप्रदेश -रु. 10
- जोवई, मेघालय - 10 रु
- कुड्डालोर, TN -रु. 10
- करीमनगर, तेलंगा-5 रु
- अलिगढ, उत्तर प्रदेश - 5 रु
सोयाबीन तेल- दरात कपात
- दिल्ली - 5 रु
- लुधियाना, पंजाब - 5 रु
- अलिगढ, उत्तर प्रदेश - 5 रु
- दुर्ग, छत्तीसगड- 11 रु
- सागर, मध्य प्रदेश-7 रु
- नागपूर, महाराष्ट्र - 7 रु
- जोवई, मेघालय - 5 रु
सूर्यफूल तेल- दरात कपात
- दिल्ली - 10 रु
- राउरकेला, ओरिसा - 5 रु
- जोवई, मेघालय - 20 रु
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 ऑक्टोबरला ‘आझादी@75 – नव नागरी भारत : नागरी परिदृश्य कायापालट’ या परिषद आणि प्रदर्शनाचे करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 ऑक्टोबर 2021 ला सकाळी 10:30 वाजता, उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ इथल्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इथल्या ‘आझादी@75 – नव नागरी भारत : नागरी परिदृश्य कायापालट’ या परिषद आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन करणार आहेत.
प्रधान मंत्री आवास –योजना शहरी  अंतर्गत, उत्तर प्रदेशातल्या 75 जिल्ह्यांमधल्या 75,000 लाभार्थींना पंतप्रधान घरांच्या किल्ल्या डिजिटली प्रदान करणार आहेत. या योजनेच्या उत्तर प्रदेशातल्या लाभार्थीसमवेत पंतप्रधान दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संवादही साधणार आहेत. स्मार्ट सिटी अभियान आणि अमृत योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशातल्या 75 नागरी विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन/भूमिपूजन पंतप्रधान करतील.
लखनौ, कानपूर, वाराणसी, प्रयागराज,गोरखपूर, झाशी आणि गाझियाबाद या सात शहरांसाठी एफएएमई- II अंतर्गत 75 बसगाड्यांना पंतप्रधान झेंडा दाखवतील. केंद्र सरकारच्या गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या विविध अभियानांतर्गत अंमलबजावणी केलेल्या 75 प्रकल्पांसंदर्भात एका कॉफी टेबल पुस्तिकेचे प्रकाशन ते करतील. एक्स्पोमधल्या तीन प्रदर्शनाची पाहणी पंतप्रधान करणार असून लखनौ इथल्या बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठात अटल बिहारी वाजपेयी अध्यासनाच्या स्थापनेची घोषणा पंतप्रधान करणार आहेत. संरक्षण मंत्री, केंद्रीय गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
परिषद आणि प्रदर्शनाविषयी
‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ अंतर्गत गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने 5 ते 7 ऑक्टोबर 2021 या काळात या परिषद आणि प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. उत्तर प्रदेशात परिवर्तनकारी बदलांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत ‘नागरी परिदृश्य परिवर्तन’ ही याची संकल्पना आहे. या परिषद आणि प्रदर्शनात सर्व राज्ये/केंद्र शासित प्रदेश सहभागी होणार असून अनुभवांची देवाणघेवाण आणि पुढील कार्यवाहीसाठी दिशा यादृष्टीने याची मदत होणार आहे.
या परिषद आणि एक्स्पोमधली तीन प्रदर्शने याप्रमाणे आहेत-
- नव नागरी भारत या प्रदर्शनात परिवर्तनकारी नागरी अभियानांची कामगिरी आणि भविष्यातले नियोजन याचे दर्शन यामध्ये घडेल. गेल्या सात वर्षात नागरी अभियाना अंतर्गत कामगिरी आणि भविष्यातले नियोजनही इथे पाहायला मिळेल.
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चलेंज अंतर्गत भारतीय गृहनिर्माण तंत्रज्ञान मेळा -  यामध्ये 75 कल्पक बांधकाम तंत्रज्ञानावर प्रदर्शन, यात देशांतर्गत विकसित स्वदेशी आणि कल्पक बांधकाम तंत्रज्ञान, साहित्य आणि प्रक्रिया यांची झलक अनुभवायला मिळेल.
- नागरी अभियाना अंतर्गत 2017 नंतर उत्तर प्रदेशची कामगिरी आणि उत्तर प्रदेश@75 : उत्तर प्रदेशातले नागरी परिदृश्य परिवर्तन या संकल्पनेसह भविष्यावर दृष्टीक्षेप टाकणारे प्रदर्शन
गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या नागरी अभियाना अंतर्गत आतापर्यंतची कामगिरी या प्रदर्शनात पाहायला मिळेल. स्वच्छ नागरी भारत, जल संरक्षित शहरे, सर्वांसाठी घरे, बांधकामाचे नवे तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिटी विकास, उपजीविकेच्या संधीना प्रोत्साहन देणारी शहरे या संकल्पनेवर आधारित प्रदर्शन आहे.
परिषद आणि प्रदर्शन 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2021 या दोन दिवशी जनतेसाठी खुले असेल.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्वीटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"राष्ट्रपतींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. विद्वत्ता, मोठेपणा आणि आपल्या लोकांच्या कल्याणाप्रति वचनबद्धतेचे त्या मूर्तिमंत उदाहरण असून , देशाच्या प्रगतीसाठी त्या करत असलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली जाते. त्यांची समर्पित वृत्ती यापुढेही आपल्याला प्रेरित करत राहील. त्यांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो हीच सदिच्छा@rashtrapatibhvn"
उपराष्ट्रपती कार्यालय
शहरे आर्थिक विकासाला चालना देतात, शहरी जनतेला पुरेशी घरे पुरवण्याची गरज – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 17 मे 2018
शहरे आर्थिक विकासाला चालना देतात, त्यामुळे शहरी जनतेला पुरेशी घरे आणि अन्य आवश्यक सुविधा पुरवण्याची गरज आहे, असे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत नेताजी नगर रहिवासी वसाहतीचा पुनर्विकास आणि नौरोजी नगर येथे जागतिक व्यापार केंद्राच्या पायाभरणी समारंभानंतर उपस्थितांना संबोधित करत होते. गृहनिर्माण राज्यमंत्री हरदीप सिंग पूरी आणि अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
आपण गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री असतांना ज्या कल्पना मांडल्या त्यांच्या पायाभरणी समारंभात सहभागी होणे ही आपल्यासाठी अभिमानाची आणि समाधानाची बाब असे ते म्हणाले.
सर्व नागरीकांना घरे पुरवण्याबरोबरच उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचे रक्षण करुन शाश्वत विकास सुनिश्चित करायला हवा, असे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 100
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशमध्ये धार इथं झालेल्या बस दुर्घटनेतल्या मृतांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी मधून आर्थिक सहाय्याची पंतप्रधानांची घोषणा
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील धार येथील बस दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून  प्रत्येकी 2 लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. तर या दुर्घटनेत जखमी झाल्यानं 50,000 रुपये अर्थसहाय्य दिलं जाईल.
पंतप्रधान कार्यालयाने केलेले ट्विट:
"मध्य प्रदेशातील धार येथे झालेल्या बस दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील: पंतप्रधान "N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
महाराष्ट्रातील औषध उत्पादन उद्योग
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2022
औषध उत्पादन विभागाने अलीकडेच 11 मार्च 2022 रोजी “औषध उत्पादन उद्योगाचे बळकटीकरण '' या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.ही योजना देशाच्या सर्व भागात लागू आहे.
2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण 500 कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे. सामान्य सुविधांसाठी औषध उत्पादन उद्योगाला सहाय्य , औषध उत्पादन तंत्रज्ञान श्रेणीसुधारणा सहाय्य योजना  तसेच औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे प्रोत्साहन आणि विकास योजना .हे या योजनेतील तीन उपघटक आहेत.
- पीटीयुएएस अंतर्गत, गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञान श्रेणीसुधारणेसाठी औषध उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्योगांना सहाय्य प्रदान केले जाते. औषध उत्पादन उद्योगाचे बळकटीकरण ' योजनेच्या कालावधीत सुमारे 420 एमएसएमई उद्योगांना पाठबळ पुरवण्याचे नियोजन आहे.
- एपीआय -सीएफ अंतर्गत, सामान्य पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी औषध उत्पादन क्लस्टर्सना पाठबळ दिले जाते. एसपीआय योजनेच्या कालावधीत 10 प्रकल्पांना सहाय्य देण्याची योजना आहे. आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये त्यावेळी एपीआय -सीएफ अंतर्गत 20.00 कोटी रुपयांच्या अनुदान-सहाय्यासह महाराष्ट्रात पुणे येथे सामायिक सुविधा केंद्राच्या निर्मितीसाठी इंदुकेअर फार्मास्युटिकल्स अँड रिसर्च फाउंडेशन  या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत एकूण 18.00 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी करण्यात आले आहे.
भारताला औषध उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवण्यासाठी औषध उत्पादन विभाग देशातील औषध उत्पादन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
समाजसेवा आणि विकास क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांचा किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय युवा पुरस्कारानं सन्मान
(नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट 2019
विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या युवक-युवतींचा क्रीडा आणि युवक व्यवहार मंत्री किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. यात आरोग्य, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन, सजग नागरिकत्व आणि समुदाय सेवेसाठी कार्यरत असणाऱ्या 15 ते 29 वर्ष या वयोगटातल्या युवकांचा समावेश होता.
राष्ट्रीय विकास आणि समाजसेवेच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी युवा पिढीला प्रोत्साहन मिळावे तसेच त्यांच्या कामाची दखल घेतली जावी या हेतूने हे पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारांमुळे युवकांमध्ये समाजाविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव निर्माण होते. ज्यातून उत्तम नागरिक घडण्यास मदत होईल.
या कार्यक्रमादरम्यान किरेन रिजीजू यांनी ‘भारतीय युवकांच्या नजरेतून चीन-2019’ या विषयावरच्या छायाचित्र प्रदर्शनाचेही उद्घाटन केले. चीनमध्ये अलिकडेच गेलेल्या भारतीय युवकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने हे छायाचित्रे काढले आहेत.
वर्ष 2016-17 साठीचे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 20 व्यक्ती आणि तीन संस्थांना देण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातल्या विनीत मालपूरे, ओमकार नवलीहलकर या दोन युवकांचा समावेश आहे. तर चंद्रपूरच्या इको-प्रो बहुउद्देशीय संस्थेचीही पुरस्कारासाठी निवड झाली. वैयक्तीक पुरस्कारात पदक, प्रमाणपत्र आणि 50 हजार रुपये रक्कम असा समावेश आहे. तर संस्थेसाठी दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराचे स्वरुप पदक, प्रमाणपत्र आणि दोन लाख रुपये रक्कम असा आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 44.19 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
आतापर्यंत देशभरात एकूण 3,06,21,469 कोरोनामुक्त
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.39%
गेल्या 24 तासात 42,363 रुग्ण कोविडमुक्त झाले
गेल्या 132 दिवसांनतर,एका दिवसांत
30,000 पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद झाली असून ,गेल्या 24 तासात 29,689 नव्या रुग्णांची नोंद, झाली आहे.
देशात 124 दिवसांनंतर उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,00,000 हून कमी झाली असून सध्या ती 3,98,100 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या,आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णांच्या 1.27%
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी, सध्या हा दर 2.33%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.73% असून हा दर 5% पेक्षा कमी
चाचण्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ, एकूण 45.91 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालय
शेतक-यांसाठी ‘स्पेशल सॅच्युरेशन ड्राइव्ह’ अंतर्गत 1.35 लाख कोटी पतमर्यादेसह 1.5 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड कर्जे मंजूर करून नवीन टप्पा गाठला
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2020
आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या वित्तीय पॅकेजचा एक भाग म्हणून केसीसी म्हणजेच किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत 2.5 कोटी शेतकरी बांधवांना पतपुरवठा करून आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ‘स्पेशल सॅच्युरेशन ड्राइव्ह’ अंतर्गत 1.35 लाख कोटी पतमर्यादेसह 1.5 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांना केसीसीच्या माध्यमातून पतपुरवठा करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये शेतकरी बांधवांसह मत्स्य उत्पादक आणि दुग्ध व्यवसायातील शेतक-यांचाही समावेश आहे.
‘केसीसी’ योजनेला 1998 मध्ये प्रारंभ झाला. शेतक-यांना कृषी कार्यासाठी आवश्यक असणारा पतपुरवठा पुरेसा आणि वेळेवर व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. केसीसी योजनेत सरकार शेतकरी बांधवांसाठी प्रोत्साहनपर तत्काळ दोन टक्के व्याजसवलत देते. तसचे कर्जाच्या परतफेडीच्यावेळी तीन टक्के सवलत देते. यामुळे अवघ्या 4 टक्के प्रतिवर्ष अशा सवलतीच्या व्याजदराने शेतक-यांना कृषी कार्यासाठी पैसे वापरायला मिळतात. केसीसीचा लाभ जास्तीत शेतक-यांना घेता यावा, यासाठी सरकारने आता केसीसी योजना अधिक व्यापक आणि शेतकरीस्नेही केली आहे. पशूपालक, मत्स्यपालक असे शेतीला पुरक व्यवसाय करणा-यांनाही 2019पासून केसीसीचा लाभ घेता येत आहे. या व्यावसायिकांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे 1 लाख ते 1.60 लाखांपर्यंत खेळते भांडवल कोणत्याही तारणाविना ‘केसीसी’च्या माध्यमातून मिळू शकते.
शेतक-यांना गरजेच्यावेळी, सोयीस्कर आणि अतिशय परवडणा-या दरामध्ये पतपुरवठा करण्याची हमी केसीसीमुळे मिळाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून कृषी उत्पादन आणि कृषीसंबंधित इतर कामांना वेग येत आहे. केसीसीमुळे शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढविणे, त्याचबरोबर देशाचा अन्नसुरक्षेचा उद्देशही साध्य होण्यास मदत मिळणार आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते सूरत येथे अत्याधुनिक रुग्णालयाचे उद्घाटन
आयुष्मान भारत योजनेमुळे देशातील आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये सुधारणा- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज सूरत इथल्या रसिलाबेन सेवंतीलाल शाह व्हिनस रुग्णालय या सुपर स्पेशालिटी अत्याधुनिक रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. या रुग्णालयात आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार दिले जाणार आहेत. याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार निरोगी भारताचे उदिृष्ट गाठवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गरीबांसाठी सरकारने सुरु केलेल्या योजनांची त्यांनी माहिती दिली. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आणि इंद्रधनुष्य अभियानामुळे माता-बाल मृत्यू दर कमी होण्यात मदत झाली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
सरकारने जोरकसपणे राबवलेल्या स्वच्छता अभियानामुळे आज देशातल्या 97 टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधांवर भर देताना पंतप्रधानांनी सुदृढ आरोग्यासाठी योग आचरण्याचा सल्ला दिला.
आयुष्मान भारत योजनेमुळे निरोगी भारत निर्माण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या योजनेमुळे छोट्या शहरांमध्ये नवी रुग्णालये बांधली जातील. ज्यातून आरोग्य क्षेत्रात रोजगार निर्मितीही होईल असे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांसाठी आता जनेरिक औषधे उपलब्ध असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याबद्दल गुजरात सरकारचे त्यांनी अभिनंदन केले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64