ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान  अंतर्गत महाराष्ट्रात 68.90 लाख वैयक्तिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली: राज्यमंत्री 
एकट्या ठाणे जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियान  अंतर्गत 90 हजारांहून अधिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली
स्वच्छ भारत अभियान  - ग्रामीणच्या एकात्मिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीवर  महाराष्ट्राने नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एसबीएम  अंतर्गत 2014-15 ते 2022-23  या कालावधीत 68.90 लाख वैयक्तिक घरगुती शौचालये  बांधण्यात आली आहेत, त्यापैकी ठाणे जिल्ह्यात 90,436 वैयक्तिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली आहेत.
30 जानेवारी 2023 पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार, 2020-21 पासून स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीणच्या टप्पा-II अंतर्गत राज्यात 6,605 सामुदायिक स्वच्छता संकुल  बांधण्यात आले आहेत. त्यापैकी ठाणे जिल्ह्यात 58 सीएससी बांधण्यात आल्याची नोंद महाराष्ट्र राज्याने आयएमआयएसवर केली आहे.
स्वच्छ भारत अभियान -ग्रामीण अंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निधी जारी केला जातो. या निधीचे पुढील वितरण राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे जिल्ह्यांमध्ये केले जाते. 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीत भारत सरकारने एसबीएम  अंतर्गत महाराष्ट्राला दिलेला केंद्राच्या हिश्श्याचा निधी आणि राज्याने दिलेल्या निधीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Year
|
|
Funds allocated
|
|
Funds drawn by the State
|
|
2014-15
|
|
236.11
|
|
236.11
|
|
2015-16
|
|
1014.30
|
|
567.45
|
|
2016-17
|
|
528.94
|
|
528.94
|
|
2017-18
|
|
1235.34
|
|
1235.34
|
|
2018-19
|
|
2709.52
|
|
1352.92
|
|
2019-20
|
|
679.67
|
|
396.97
|
|
2020-21
|
|
340.62
|
|
276.75
|
|
2021-22
|
|
1372.73
|
|
0.00
|
|
2022-23 
|
|
1740.11
|
|
0.00
|
|
Total
|
|
4594.48
एसबीएम  अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र आणि ठाणे जिल्ह्यातील इतर योजनांचे एकत्रीकरण करून बांधण्यात आलेले जैवविघटनशील कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या सुविधांचा तपशील राज्याने एसबीएम आयएमआयएस वर नोंदवल्यानुसार खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Biodegradable waste management facilities
|
|
Maharashtra
|
|
Thane district
|
|
No. of community compost pits
|
|
10,922
|
|
265
|
|
No. of community bio-gas plants
|
|
861
|
|
1
|
|
No. of vehicles for collection & transportation of waste
|
|
4,762
|
|
91
|
|
No. of segregation bins at public places
|
|
6,213
|
|
11
|
|
No. of waste collection and segregation sheds
|
|
3,084
|
|
2
|
|
Grey water management facilities
|
|
Maharashtra
|
|
Thane district
|
|
No. of community soak pits/leach pits/magic pits
|
|
14,214
|
|
71
|
|
No. of community grey water management systems 
|
|
1,767
|
|
11
|
|
No. of drainage facility
|
|
23,913
|
|
110
|
|
No. of household compost pits
|
|
53,046
|
|
112
|
|
No. of individual bio-gas plants
|
|
6,920
|
|
13
|
|
No. of individual soak pits/leach pits/magic pits/kitchen gardens
|
|
6,48,675
|
|
3,522
केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी गुरुवारी  लोकसभेत राजन विचारे यांनी विचारलेल्या बिगर-तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
नाताळनिमित्त पंतप्रधानांच्या देशवासियांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
''सर्वांना नाताळच्या शुभेच्छा. येशू ख्रिस्त यांची शिकवण आणि दयाभाव व समानता असलेला समाज निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न कायम स्मरणात राहतील'' असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/S. Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 68
खाण मंत्रालय
नाल्कोचा 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी सरकारबरोबर सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 15 मे 2018
नाल्को अर्थात नॅशनल ॲल्युमिनिअम कंपनी लिमिटेडने खाण मंत्रालयाबरोबर सामंजस्य करार केला असून, 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 9350 कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हे 15 टक्के अधिक आहे. खाण मंत्रालयाचे सचिव अनिल गोपीशंकर मुकिम आणि नाल्कोचे अध्यक्ष महासंचालक डॉ. तपन कुमार चंद यांनी काल नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
ॲल्युमिनाच्या उत्पादनासाठी 2.1 दशलक्ष टनचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, 100 टक्के क्षमतेचा वापर केला जाणार आहे.
2018-19 वर्षासाठी कंपनीने 1100 कोटी रुपये केपेक्स उद्दिष्ट ठेवले आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 104
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 202 कोटी17 लाख पेक्षाअधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील 3 कोटी, 85 लाखांहून अधिक मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या पाहिली मात्रा देण्यात आली.
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 1,50,877
गेल्या 24 तासांत देशात 16,866 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.46%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.49 % आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 202.17 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,66,70,946 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 3 कोटी 85 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10411128
|
|
2nd Dose
|
|
10086208
|
|
Precaution Dose
|
|
6178264
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18429387
|
|
2nd Dose
|
|
17663950
|
|
Precaution Dose
|
|
11853615
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
38528615
|
|
2nd Dose
|
|
27099459
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61018972
|
|
2nd Dose
|
|
50618242
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559263213
|
|
2nd Dose
|
|
507628059
|
|
Precaution Dose
|
|
14374330
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203640708
|
|
2nd Dose
|
|
195010960
|
|
Precaution Dose
|
|
10232272
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127411014
|
|
2nd Dose
|
|
121860416
|
|
Precaution Dose
|
|
30457803
|
|
Precaution Dose
|
|
7,30,96,284
|
|
Total
|
|
2,02,17,66,615
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 1,50,877 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.34% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.46% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 18,148 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,32,28,670 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 16,866 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 2,39,751चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 87कोटी 27 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 4.49% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 7.03%. इतका नोंदला गेला आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्ट अप पारितोषिक विजेते म्हणून एक इन्क्यूबेटर आणि एका अॅक्सीलरेटरसह 46 स्टार्टअप्सच्या नावांची घोषणा
“स्टार्टअप इंडिया म्हणजे लाखो लोकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याचा मार्ग”-पीयूष गोयल
स्टार्ट अप अभियान हे आत्मनिर्भर आणि आत्म-विश्वासपूर्ण भारताचे प्रतीक : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन
“स्टार्ट अप इंडिया म्हणजे लाखो लोकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याचा मार्ग आहे,” असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. वर्ष 2021 साठीच्या राष्ट्रीय स्टार्ट अप पुरस्कार समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, स्टार्ट अप अभियान हे आत्म-निर्भर आणि आत्म-विश्वासपूर्ण भारताचे प्रतीक आहे.
“चेन्नई येथील एका मच्छिमाराचा मुलगा असो किंवा काश्मीरमध्ये बोट चालविणाऱ्याची मुलगी, या सर्वांनाच त्यांच्या कुटुंबांसाठी आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांसाठी समृद्धता आणायची आहे आणि म्हणूनच ते अधिक मोठ्या प्रमाणावर आणि अधिक धाडसाने विचार करत आहेत”, असे गोयल पुढे म्हणाले.
भारताला जगातील पहिल्या क्रमांकाची स्टार्टअप व्यवस्था म्हणून घडविण्यासाठी मुख्यतः पाच क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी व्यक्त केली:
1. समस्यांवरील उपाय आणि साहित्य भारतीय भाषांमध्ये विकसित करणे
2. अधिक मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक तसेच आर्थिक परिणाम घडविणारी उत्पादने आणि उपाय यांना प्रोत्साहन देणे.
3. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्ट अप्सच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे- प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्टार्ट अपपर्यंत पोहोचण्याची सुविधा देणारी केंद्रे’ स्थापन करणे.
4. नागरी स्थानिक संस्थांच्या पातळीवर अभिनव संशोधन विभाग निर्माण करणे आणि
5. जगभरातील उत्तम प्रक्रिया आत्मसात करणे आणि भारताची वैश्विक स्पर्धात्मकता अधिक वाढविणे.
या सन्मान सोहोळ्यासोबतच राष्ट्रीय स्टार्टअप पारितोषिकांच्या पहिल्या आवृत्तीमधील अंतिम फेरीच्या विजेत्यांना वर्षभर देण्यात आलेले सहकार्यात्मक पाठबळ आणि 2021 च्या राष्ट्रीय स्टार्ट अप पारितोषिकांचा संपूर्ण प्रवास याविषयीच्या माहितीवर भर देणारा ई-अहवाल देखील जारी करण्यात आला.
या कार्यक्रमात, 2021 च्या राष्ट्रीय स्टार्ट अप पारितोषिक स्पर्धेचे निकाल घोषित करण्यात आले. यावेळी, एक इन्क्यूबेटर आणि एका अॅक्सीलरेटरसह एकूण 46 स्टार्ट अप्सच्या नावांची घोषणा करण्यात आली.
या स्पर्धेच्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये 15 क्षेत्रे आणि 49 उप-क्षेत्रे यांमधून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषी, पशुपालन,पेयजल, शिक्षण आणि कौशल्यविकास, उर्जा,उद्योग तंत्रज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया, आरोग्य आणि स्वास्थ्य, उद्योग 4.0, अवकाश क्षेत्र तसेच वाहतूक आणि प्रवास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. समाजाच्या कल्याणासाठी योगदान देणाऱ्या विलक्षण स्टार्टअप्सच्या कार्याला ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी सहा विशेष श्रेणी देखील निर्माण करण्यात आल्या होत्या. भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवोन्मेषी उपाय शोधणाऱ्या तसेच कोविड-19 महामारी विरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर सुरु असलेल्या उपाययोजनांना पूरक ठरणारे कार्य करणाऱ्या असामान्य स्टार्ट अप्सना देखील या पुरस्कारांच्या 2021च्या आवृत्तीमध्ये सन्मानित करण्यात आले.
अधिक माहितीसाठी कृपया खालील लिंकवर क्लिक करा :
1. राष्ट्रीय स्टार्ट अप पारितोषिक 2021 च्या विजेत्यांची यादी
2. राष्ट्रीय स्टार्ट अप पारितोषिक 2021 च्या विजेत्यांच्या कार्याचे तपशीलवार सादरीकरण
नागरी उड्डाण मंत्रालय
पोर्ट ब्लेअर विमानतळावर नवीन टर्मिनल बिल्डिंग
प्रवासी हाताळण्याची वार्षिक क्षमता 50 लाखांपर्यंत वाढेल
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पोर्ट ब्लेअर येथे लवकरच नवीन टर्मिनल इमारत होणार आहे. विमानतळ सध्या वर्षाकाठी 18 लाख प्रवाशांना हाताळत आहे. प्रवाशांच्या वाहतुकीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन विमानतळ प्राधिकरणाने नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंगसाठी 700 कोटी लाख रुपये खर्च करून काम सुरू केले आहे.
नवीन टर्मिनल इमारत, गर्दीच्या वेळेस 1200 प्रवासी आणि वर्षाकाठी सुमारे 50 लाख प्रवासी हाताळण्यास सक्षम असेल.
जागतिक दर्जाची ही इमारत पूर्णपणे वातानुकूलित आहे आणि प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. या सुविधांमध्ये 28 चेक-इन काउंटर, तीन पॅसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, इन-लाइन स्कॅन सिस्टमसह पाच कन्व्हेयर बेल्ट आणि अत्याधुनिक फायर फायटिंग आणि फायर अलार्म सिस्टमचा समावेश आहे.
विमानतळालगतच्या भागात लँडस्केपींगसह कार, टॅक्सी आणि बससाठी पार्किंगची पुरेशी सुविधा देखील विकसित केली जाईल.
निसर्गापासून प्रेरणा घेऊन टर्मिनलची रचना ही शिंपल्याच्या आकाराची असून समुद्र आणि बेटांचे वर्णन दर्शवते.
नवीन टर्मिनल इमारत ही स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेमची इमारत आहे ज्यावर अँल्युमिनियमचे छप्पर आणि चारही बाजूंनी केबल नेट ग्लेझिंगची व्यवस्था बसवण्यात आली आहे.
या विमानतळाचे 65% हून अधिक काम पूर्ण झाले आहे आणि पुढील वर्षाच्या म्हणजेच 2021मध्यापर्यंत पोर्ट ब्लेअरची नवीन टर्मिनल इमारत तयार होणार आहे.
Work in progress –Terminal Building Work in progress –Terminal Building
Perspective of City Side ElevationM.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 82
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19 लढ्यासाठी, WHO/ISO च्या दिशानिर्देशानुसार PPE उत्पादन आणि प्रमाणीकरणाद्वारे CIPET आरोग्यसेवा क्षेत्रात संशोधन आणि विकास कामी पुढाकार घेणार
मुरूथल, जयपूर, मदुराई आणि लखनौ येथील CIEPT केंद्रांनी कोरोनाविषाणूशी लढ्यात संरक्षक साधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या फेसशिल्ड विकसित केल्या
नवी दिल्ली, 27 मे 2020
कोविड-19 महामारीशी दोन हात करण्यासाठी केंद्रीय प्लॅस्टीक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था  ही भारत सरकारच्या रसायने आणि खत मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील नामवंत संस्था, WHO/ISO च्या दिशानिर्देशानुसार PPE उत्पादने आणि त्याचे प्रमाणीकरण आणि तत्सम इतर उत्पादनांच्या निर्मितीद्वारे आरोग्यसेवाक्षेत्रात पाउल टाकत आहे.
CIPET ने दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे कॅबिनेट सचिवांच्या निर्देश आणि सुचनेनुसार CIPET आरोग्यसेवाक्षेत्रात संशोधन आणि विकासकामी पुढाकार घेत आहे. त्यानुसार WHO/ISO तसेच राष्ट्रीय परिक्षण आणि सुसुत्रीकरण प्रमाणन संस्था  च्या दिशानिर्देशांनुसार PPE आणि तत्सम उत्पादनाच्या परिक्षणाचे काम पुढील तीन CIPET केंद्रात लवकरच सुरू होत आहे. ती केंद्रे म्हणजे भुवनेश्वर, चेन्नई आणि लखनौ येथील प्लॅस्टीक तंत्रज्ञान संस्था .
CIPET: कौशल्य आणि तंत्रज्ञान सपोर्ट केंद्र , मुर्थल इथे आरोग्यसेवक, शेतकरी, मजूर, पोलिस कर्मचारी यांना कोरोनाविषाणूपासून संरक्षक साधन म्हणून वापरता येणारे ‘फेस शिल्ड’ विकसित केले आहे.
CIPET: CSTS, जयपूर, CIPET: IPT लखनौ, आणि CIPET: CSTS मदुराई इथे फेसशिल्ड आणि फ्रेम्सचे उत्पादन सुरू आहे.
CIPETने मंत्रालय व्यवस्थापनाच्या आदेशानुसार अत्याआवश्यक सेवा म्हणून धान्य पॅकेजिंगच्या तपासणीच्या कामाची व्याप्ती वाढवली आहे.
या कामी येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी नऊजणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक प्रशिक्षण सपोर्ट आणि इतर सेवांच्या देवाणघेवाणीसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात आहेत. त्याचप्रमाणे CIPETने कमीतकमी मनुष्यबळ वापरत आणि सुरक्षित अंतराचे नियमपालन करत तीन पाळ्यांमध्ये काम सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
कोविड-19मुळे उ कठीण परिस्थितीला सामोरे जाताना CIPETने समाजसेवेच्या उद्देशाने पीएम केअर्स निधीत योगदान दिले आहे. तसेच योगदान स्थानिक संस्था/नागरी संस्था/ राज्य सरकारी उपक्रमांमध्येही दिले आहे. CIPET च्या कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन देत, एकूण 18.25 लाख रुपयांची रक्कम पीएम केअर्स निधीत दिली आहे.
CIPETने आतापर्यंत विविध स्थानिक उपक्रम/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ राज्य सरकारी उपक्रम यांना CIPET च्या योग्य आधिकारीक मंजूरीने 85.50 लाख रुपयांचे योगदान दिले आहे. याचा उपयोग कोरोना विषाणू प्रकोपामुळे  भारत सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचे परिणाम होत असलेल्या स्थलांतरीत मजूर तसेच इतर प्रभावित व्यक्तींना अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी करण्यात आला.
M.Jaitly/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
कंबोडिया साम्राज्याचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल महामहिम डॉ. हुन मानेट यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
कंबोडिया साम्राज्याचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल महामहिम डॉ. हुन मानेट यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
एक्सवरील आपल्या संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
“कंबोडिया साम्राज्याचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल महामहिम @Dr_Hunmanet_PM यांचे अभिनंदन. आपले मैत्रीपूर्ण ऐतिहासिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे. @ peacepalace_kh"
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी स्वच्छ उर्जेच्या नवोन्मेषांचा आग्रह, उद्योजकांना खुले निमंत्रण
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला चालना देण्यामध्ये स्वच्छ उर्जेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
देशाच्या लोकसंख्येच्या आकांक्षा आणि गरजांची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला चालना देण्यामध्ये स्वच्छ उर्जा मोठी भूमिका बजावणार असल्याचे प्रतिपादन पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. भारत सरकारच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागाने आयोजित केलेल्या ग्लोबल बायो इंडिया 2021मध्ये स्वच्छ उर्जा परिसंवादामध्ये ते आज बोलत होते. स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी स्वच्छ उर्जेचा वापर व्हावा यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना प्रत्यक्षात आल्या पाहिजेत असा आग्रह त्यांनी धरला आणि त्यासाठी उद्योजकांना खुले निमंत्रण दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने शाश्वत विकास आणि स्वच्छ आणि हरित भवितव्यासाठी उर्जा संक्रमणाच्या आणि सर्वांच्या सर्वोत्तम सामाईक हिताच्या जबाबदार मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही सातत्याने उर्जा धोरणविषयक उपक्रम हाती घेत आहोत, धोरणांमध्ये सुधारणा करत आहोत आणि आवश्यक उपाययोजना करत आहोत, असे प्रधान यांनी सांगितले. सर्वांना उर्जेची उपलब्धता, गरिबातील गरिबांना परवडणाऱ्या दरात उर्जा उपलब्ध करणे, उर्जेचा कार्यक्षम वापर, हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी जबाबदार जागतिक नागरिक म्हणून उर्जा शाश्वती आणि जागतिक अस्थैर्याच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा या पाच मार्गदर्शक मूल्यांवर आधारित अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आपल्यासाठी नैसर्गिक वायू हा एक महत्त्वाचा संक्रमणकारी इंधनाचा पर्याय ठरणार आहे, असे ते म्हणाले. देशभरात वायू इंधनाचे जाळे विकसित करून आणि शहरी गॅस वितरण सुविधा आणि एलएनजी रिगॅसिफिकेशन टर्मिनलसहित इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करून 2030 पर्यंत नैसर्गिक वायूच्या वापराचे प्रमाण 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर नेऊन वायू आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधान यांनी यावेळी 11 राज्यांमध्ये सुमारे 14,000 कोटी रुपये खर्चाने 12 टूजी- इथॅनॉल व्यावसायिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या बायो रिफायनरीज महत्त्वाचे योगदान देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
संरक्षण मंत्रालय
मिशन सागर- 2
आयएनएस ऐरावतमार्फत सुदानला अन्नधान्याची मदत
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
भारतीय नौसेनेने सुरू केलेल्या मिशन सागर-2 चा एक भाग म्हणून आयएनएस ऐरावत हे जहाज अन्नधान्य घेऊन, आज- दि. 2 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सुदान बंदरामध्ये दाखल झाले. या मोहिमेमध्ये भारत सरकारच्या वतीने आपल्या मित्र देशांना नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात अन्नधान्याची मदत करण्यात येत आहे. सुदानच्या जनतेसाठी भारताने दिलेल्या 100 टन अन्नधान्याची मदत आयएनएस ऐरावतमार्फत पाठविण्यात आली.
मिशन सागर-2 मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला मे-जून 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. यानुसार भारताने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेदागास्कर आणि कोमोरोस येथे अन्नधान्याची आणि औषधांची मदत पाठविण्यात आली. मिशन सागर-2 चा भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या ऐरावत जहाजामार्फत सुदान, दक्षिण सुदान, डिबुती आणि एरिट्रिया येथे मदत पाठविण्यात आली आहे.
आपल्या सागरी शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मित्रत्वाचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी या देशांना संकटकाळामध्ये मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून मिशन सागर-2 सुरू करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पाडण्यात येत आहे.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापारी संघटनेने भारतावर घातले निर्बंध
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2020
भारताच्या निर्यात वृद्धीच्या योजना जागतिक व्यापारी संघटनेने आखून दिलेल्या निर्यातविषयक तत्वांना अनुसरून नाहीत असे सांगत संघटनेने अशा सर्व योजनांवर बंदी घातली आहे. संघटनेने सदस्यांसाठी 31 ऑक्टोबर 2019 ला जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती दिली. या योजनांद्वारे निर्यात शक्य नाही आणि यातील सवलती जागतिक व्यापारी संघटनेच्या सवलती आणि भरपाई करारानुसार बंदी असलेल्या योजनांच्या स्वरूपात आहेत, असे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, भारताने या अहवालाविरुद्ध अपील केले असून अपिलीय संस्था सध्या कार्यरत नसल्यामुळे हे अपील स्थगित ठेवण्यात आले आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत, त्या अहवालात केलेल्या शिफारसी लागू होत नाहीत अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी काल लोकसभेतील लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 83
संरक्षण मंत्रालय
‘आत्मनिर्भर भारत’: सशस्त्र दलांसाठी सॉफ्टवेअर डिफाईंड रेडिओच्या स्वदेशीकरणाला संरक्षण मंत्रालयाचे सर्वोच्च प्राधान्य
सशस्त्र दलांकडून वाढती मागणी लक्षात घेता, संरक्षण मंत्रालयाने सॉफ्टवेअर डिफाईंड रेडिओचे  स्वदेशीकरण जलदगतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना  तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी  कानपूर यासारख्या मातबर संस्थाचे विशेष योगदान आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेले एसडीआर तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये स्वदेशी स्वयं-शाश्वत संरचना, विकास, उत्पादन, चाचणी/प्रमाणीकरण आणि देखभाल परिसंस्थेचा समावेश आहे.
एसडीआर तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशीकरणाला उच्च प्राधान्य देत, सुरक्षित रेडिओ संप्रेषणाच्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारता' ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी सांगितले.
स्वदेशी एसडीआर तंत्रज्ञानाचे दोन प्रमुख घटक आहेत. एक म्हणजे प्रमाणित ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर एनव्हॉरमेंट  आणि संबंधित वेव्हफॉर्म्स रिपॉझिटरी आणि चाचणी/प्रमाणीकरण सुविधा असलेले अनुप्रयोग . प्रमाणित ओई अनेक विक्रेत्यांच्या एसडीआर मध्ये वेव्हफॉर्म पोर्टेबिलिटी आणि परस्परातील कार्यव्यवहाराला सक्षम करते.
संरक्षण मंत्रालयाने या दिशेने,
इंडिया सॉफ्टवेअर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर  प्रोफाइल किंवा इंडियन रेडिओ सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर नावाच्या भारतासाठीच्या विशेष कार्यप्रणाली वातावरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणीची संज्ञा सुनिश्चित करणे आणि विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या एससीए समितीचे अध्यक्ष,
कानपूर आयआयटीचे संचालक डॉ. अभय करंदीकर आहेत. 'इंडिया एससीए प्रोफाईलची' संकल्पना त्यांनी मांडली आहे. पथदर्शक आराखडा आणि कालमर्यादेसह एसडीआरच्या स्वदेशी विकासासाठी डीईएएल/डीआरडीओद्वारे मसुदा प्रकल्प अहवाल  तयार केला गेला आहे.
विकासात सहभागी असलेल्या
डीईएल/डीआरडीओ, आयआयटी-कानपूर आणि डीओएस या तीन संस्थांनी डीपीआरनुसार आधीच काम सुरू केले आहे. संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी सर्व संस्थावर विश्वास व्यक्त केला.
आतापर्यंत आयात केल्या जाणाऱ्या महत्वाच्या उपकरणांच्या स्वदेशीकरणासाठी एक नवीन आदर्श ते घालून देतील असे त्यांनी यावेळी म्हटले. यामुळे ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल, आयातीवर खर्च होणाऱ्या पैशाची बचत होईल आणि सशस्त्र दलांसाठी सुरक्षित रेडिओ नेटवर्क निर्माण होईल. ते वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
गोव्यातील पहिल्या वंदे भारत एक्सप्रेसला पंतप्रधान 3 जून रोजी दाखवणार हिरवा झेंडा
देशातील ही 19वी वंदे भारत रेल्वेगाडी असेल
मुंबई ते गोवा दरम्यानचा प्रवास वंदे भारत रेल्वे सुमारे साडेसात तासांत पूर्ण करेल; यामुळे या मार्गावर धावणाऱ्या सध्याच्या वेगवान रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत प्रवासाच्या वेळेत सुमारे एका तासाची बचत
या रेल्वेगाडीमुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाचा अनुभव आणि पर्यटनाला चालना मिळणार
नवी दिल्ली, 2 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 जून रोजी सकाळी 10:30 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून गोव्यातील पहिल्या वंदे भारत एक्सप्रेसला मडगाव रेल्वे स्थानकावरून हिरवा झेंडा दाखवतील.
पंतप्रधानांच्या 'मेक इन इंडिया' आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनातून, अत्याधुनिक वंदे भारत एक्स्प्रेसमुळे मुंबई-गोवा मार्गावरील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि या भागातील लोकांना वेगवान आणि सुखकर प्रवास करण्याचे साधन उपलब्ध होईल. ही रेल्वेगाडी देशातील 19वी वंदे भारत रेल्वे असेल.
ही रेल्वेगाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते गोव्यातील मडगाव स्थानकादरम्यान धावणार आहे. या दोन ठिकाणांना जोडणाऱ्या सध्याच्या वेगवान रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत वंदे भारत रेल्वेगाडी हा प्रवास सुमारे साडेसात तासांत पूर्ण करेल यामुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे एका तासाची बचत होईल.
स्वदेशी बनावटीची, जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज आणि कवच तंत्रज्ञानासह अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह असलेली ही रेल्वेगाडी दोन्ही राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देईल.
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
डीआरडीओचे माजी महासंचालक डॉ. व्ही.एस. अरुणाचलम यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
डीआरडीओचे माजी महासंचालक डॉ. व्ही.एस. अरुणाचलम यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या "एक्स" वरिल संदेशात म्हटले आहे;
“डॉ. व्ही.एस. अरुणाचलम यांच्या निधनाने वैज्ञानिक समुदाय आणि धोरणकर्त्यांच्या जगामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे ज्ञान, संशोधनाची आवड आणि भारताच्या सुरक्षा क्षमतांना बळकट करण्यासाठी दिलेल्या भरीव योगदानाचे कायम स्मरण केले जाईल. त्यांच्या कुटुंबिय आणि हितचिंतकांप्रती सहवेदना. ओम शांती.”