कोळसा मंत्रालय
केंद्रीय कोळसा मंत्रालय “बंद झालेल्या किंवा वापर थांबविण्यात आलेल्या खाणींचा वापर सुरु करणे” आणि “कोळसा गॅसीफिकेशन प्रकल्प; आगामी वाटचाल” या विषयांवर आधारित उच्च स्तरीय गुंतवणूकदारांची बैठक आयोजित करणार
खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर असेल भर
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी 6 मे 2022 रोजी मुंबई येथे उच्च स्तरीय गुंतवणूकदारांची बैठक आयोजित करणार आहेत. या बैठकीत, “कोल इंडिया कंपनीच्या बंद झालेल्या किंवा वापर थांबविण्यात आलेल्या खाणींचा वापर महसूल विभागणी पद्धतीने पुन्हा सुरु करणे” आणि “कोळसा गॅसीफिकेशन प्रकल्प; आगामी वाटचाल” या विषयांवर आधारितकोल इंडिया आणि फिक्की यांच्यासह केंद्रीय कोळसा मंत्रालय संयुक्तपणे या गुंतवणूकदार बैठकीचे आयोजन करणार आहे. या बैठकीत, केंद्रीय कोळसा, खाण तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे हे देखील उपस्थितांना संबोधित करतील.कोळसा सचिव डॉ.अनिलकुमार जैन तसेच कोळसा मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी. कोल इंडिया तसेच उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ देखील या एक दिवसीय बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
गुंतवणूकदार बैठकीच्या सकाळच्या सत्रात, बंद झालेल्या किंवा वापर थांबविण्यात आलेल्या खाणींचा वापर पुन्हा सुरु करण्यातील संधींच्या संदर्भात तसेच त्याच्या महसूल विभागणी पद्धतीशी संबंधित पैलूंचे दर्शन घडविणारी सादरीकरणं तसेच चर्चा होतील. कोल इंडियाच्या बंद झालेल्या किंवा वापर थांबविण्यात आलेल्या खाणींवर आधारित लघुपटाचे प्रदर्शन देखील यावेळी करण्यात येईल.
भारतातील कोळसा गॅसीफिकेशन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि कोळसा गॅसीफिकेशनचा व्यापार करण्यातील सुलभता सुनिश्चीत करणे या उद्देशाने या बैठकीच्या दुपारच्या सत्रात दोन्ही मंत्री उपस्थितांना संबोधित करतील.वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्याविषयी खासगी क्षेत्राच्या अपेक्षा जाणून घेण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्री या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवतील. यावेळी केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्या हस्ते “कोळसा क्षेत्रासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा” आणि “कोळसा वापराकडून हायड्रोजन वापराकडे वळण्यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा” हे दोन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतील.
भारताकडे 307 अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे आणि सुमारे 80% कोळसा औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. मात्र या वापरामुळे पर्यावरणाबाबत निर्माण झालेल्या चिंताजनक परिस्थितीमुळे आणि कोळशाच्या ज्वलनाच्या तुलनेत कोळसा गॅसीफिकेशन हा अधिक पर्यावरणस्नेही पर्याय असल्यामुळे केंद्र सरकारने वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याबाबत अभियान दस्तऐवज तयार केले आहे. गॅसीफिकेशन प्रक्रियेमध्ये कोळशाच्या रासायनिक गुणधर्मांचा वापर करण्याची सोय होते.या प्रक्रियेतून निर्माण झालेला एसवायएस वायू हायड्रोजन , पर्यायी नैसर्गिक वायू , डायमिथाईल इथर  यासारखी वायुरूप इंधने, मिथेनॉल, इथेनॉल, कृत्रिम डिझेल यांसारखी द्रवरुप इंधने आणि मिथेनॉल डेरीव्हेटीव्हज, ओलेफिन्स, प्रॉपिलीन, मोनो-इथिलीन ग्लायकॉल  यासारखी रसायने तसेच अमोनियासह अनेक नत्रयुक्त खते, डीआरआय आणि औद्योगिक रसायने यांची निर्मिती तसेच उर्जा निर्मिती करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. ही उत्पादने आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या दृष्टीने स्वावलंबी होण्यास उपयुक्त ठरतील. या ध्येयासह केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने कोळसा गॅसीफिकेशनच्या माध्यमातून कोळसा वापरण्यासाठी उपक्रम हाती घेतला आहे आणि वर्ष 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसीफिकेशन करण्याबाबत राष्ट्रीय अभियान दस्तऐवज तयार केले आहे.
S.Patil/S.ChitnisP.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119