ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी विकासातील मूलभूत बदलांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, शहरी विकासात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नागरी क्षेत्रासाठीची धोरणे, क्षमता उभारणी, नियोजन, अंमलबजावणी तसेच प्रशासन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी ख्यातनाम शहरी नियोजक, शहरी अर्थशास्त्रज्ञ आणि संस्थांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
भारत स्वातंत्र्यप्राप्तीची 100 वर्षे पूर्ण करत असताना आपली जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहू लागेल, त्यामुळे शहरी नियोजनाचा साधारण दृष्टीकोन कायम ठेवून आपल्याला पुढची वाटचाल करता येणार नाही, असे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेता पूर्वतयारीसाठी शहरी भागाचा पद्धतशीर विकास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विभागलेल्या लोकसंख्येसाठी उपजीविकेच्या संधी प्रदान करतानाच देशाच्या आर्थिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल. त्यासाठी आपल्याला एकीकडे मोठी शहरे विकसित करणे गरजेचे आहे, या शहरांभोवतालचा परिसर, आर्थिक विकासाची विद्यमान केंद्रे म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे आपल्याला टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण आपल्या भारतीय शहरांकडे शाश्वत जीवनशैलीची केंद्रे म्हणून पाहण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये सर्वांसाठी विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी संधी उपलब्ध असतील.S.Nilkanth/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
SCTIMST च्या शास्त्रज्ञांनी निर्जंतुकीकरण कक्ष आणि मास्क विघटन पेटी केली विकसित
“संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी व्यक्ती, वस्त्रे, आजूबाजूची जागा आणि साहित्य यांचे निर्जंतुकीकरण महत्वाचे” - प्रा आशुतोष शर्मा, DST सचिव
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
केरळच्या त्रिवेंद्रम येथील श्री चित्रा तिरुनल वैद्यकीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था , या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी कोविड-19 आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी दोन तंत्रज्ञान विकसित केले आहेत.
त्यांनी केलेल्या संशोधनानंतर, संपूर्ण व्यक्तीचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी एक वेगळा कक्ष तयार केला आहे. जितीन कृष्णन आणि सुभाष व्ही व्ही या शास्त्रज्ञांनी हा कक्ष विकसित केला आहे. हा एक हायड्रोजन पेरोक्साईड चा फवारा आणि uv आधारित निर्जंतुकिकरण करणारा फिरता कक्ष आहे.
हायड्रोजन पेरोक्साईडच्या फवाऱ्यामुळे व्यक्तीचे शरीर, कपडे, हात असे सगळे एकाच वेळी निर्जंतूक केले जाणार आहे. इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नियंत्रित केलेल्या या कक्षात व्यक्तीने प्रवेश केल्यावर बीपचा आवाज येतो, व्यक्ती आत शिरल्यावर त्याच्यावर हा फवारा उडतो आणि त्यानंतर ही व्यवस्था आपोआप बंद होते. 40 सेकंदात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होते.
याच संस्थेने विकसित केलेले दुसरे तंत्रज्ञान म्हणजे UV म्हणजेच अतिनील किरणे आधारित माक्स विघटन पेटी. रुग्णालयात कोविडच्या रुग्णांवर उपचार करणारे आरोग्य कर्मचारी आपल्या मास्कचे विघटन करण्यासाठी ही पेटी वापरू शकतात, त्यामुळे, या मास्कचे सुरक्षितरीत्या विघटन होऊन, त्याचा धोका नष्ट होतो.
कोविड-19 ची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी व्यक्ती, वस्त्रे, आजूबाजूची जागा आणि साहित्य यांचे निर्जंतुकीकरण महत्वाचे आहे असे मत, DST सचिव प्रा आशुतोष शर्मा यांनी व्यक्त केले.
(U.Ujgare/R.Aghor/D.Rane
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेनच्या पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्पेनचे राष्ट्रपती  पेड्रो सान्चेझ पेरेझ-कॅस्टीजॉन यांच्याशी दूरध्वनी द्वारे संवाद साधला. यावेळी उभय नेत्यांनी कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या जागतिक आव्हानावर चर्चा केली.
स्पेनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे झालेल्या मृत्युंविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे आणि ह्या रोगाची लागण झालेल्या लोकांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होण्यासाठी प्रार्थना केली. मोदी यांनी यावेळी स्पेनच्या पंतप्रधानांना आश्वासन दिले की, भारत स्पेनच्या वीरांच्या प्रयत्नांच्या पाठीशी एकजुटीने उभी आहे आणि सर्वतोपरी पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे.
या जागतिक आरोग्य संकटाशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या महत्वावर उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. कोविड नंतरच्या काळासाठी जगाला एन नवीन मानवकेंद्रित संकल्पना परिभाषित करण्याची आवश्यकता आहे या पंतप्रधान मोदी यांच्या निरीक्षणास स्पेनच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली.
या साथीच्या आजारामुळे घरात बंदिस्त झालेल्या लोकांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी योगाभ्यास आणि पारंपारिक वनौषधींचा वापर केला जाऊ शकतो यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
कोविड-19 मुळे समोर येणारी परिस्थिती आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गरजांच्या संदर्भात उभय देशांचे कार्यकारी गट एकमेकांच्या संपर्कात राहतील याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
U.Ujgare/S.Mhatre/P.Kor
(
अर्थ मंत्रालय
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 14 राज्यांना 7,183कोटी 42 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत
महसूली तूट भरून काढण्यासाठीच्या अनुदानापोटी विद्यमान आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 7,183 कोटी 84 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले
वर्ष 2022-23 मध्ये महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे
नवी दिल्ली, 6 मे 2022
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने शुक्रवारी 14 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचा 2रा मासिक हप्ता आज नवी दिल्ली येथे वितरीत केला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने वर्ष 2022-23 मध्ये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 14 राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेल्या राज्यांना वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये विभागून दिली जाणार आहे. या वितरणानंतर, 2022-23 या आर्थिक वर्षात पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान म्हणून राज्यांना दिली गेलेली एकूण रक्कम 14,366 कोटी 84 लाख रुपये झाली आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार डिव्होल्यूशन नंतर येणारी महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना अनुदानाचा हप्ता वितरीत केला जातो.
राज्यांना मिळणारा महसूल आणि त्यांचा खर्च यांच्यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोगाने मूल्यमापित डिव्होल्यूशन विचारात घेतल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीदरम्यान त्या राज्यांची हे अनुदान मिळविण्याची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 दरम्यान पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने अनुदान जाहीर केले आहे त्यांची नवे पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्रप्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. वर्ष 2022-23 साठी शिफारस करण्यात आलेले पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान आणि त्याचा दुसरा हप्ता म्हणून राज्यांना वितरीत झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे:
राज्य-निहाय वितरीत झालेले पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान 

|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
PDRDG recommended by FC-XV for the year 2022-23.
|
|
2nd installment released for the month of May, 2022.
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
10,549
|
|
879.08
|
|
2
|
|
Assam
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
4
|
|
Kerala
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5
|
|
Manipur
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
6
|
|
Meghalaya
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
7
|
|
Mizoram
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
8
|
|
Nagaland
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
11
|
|
Sikkim
|
|
440
|
|
36.67
|
|
12
|
|
Tripura
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
13
|
|
Uttarakhand
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
14
|
|
West Bengal
|
|
13,587
|
|
1132.25S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाचा सोने तस्करीवर घाला सुरुच, 21 कोटी रुपयांचे 66 किलो सोने जप्त
(नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018
अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने संघटित सोने तस्करीविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेत 6 आणि 7 डिसेंबर 2018 रोजी अंदाजे 21 कोटी रुपये किंमतीचे 66 किलो सोने जप्त करण्यात आले. लखनौ, कोलकाता आणि सिलीगुडी येथील दोन ठिकाणांहून हे सोने जप्त करण्यात आले. तर चौघांना अटक करण्यात आली आणि चार गाड्या ताब्यात घेण्यात आल्या.
सोने तस्करी करणारी टोळी पश्चिम बंगालमधल्या भारत-भूतान सीमेवरुन परदेशातील सोन्याचा मोठा साठा भारतातील विविध भागात पाठवत असल्याची माहिती गुप्तहेर संचालनालयाला मिळाली होती.
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत सीमाशुल्क विभागाने 2.63 टन सोने जप्त केले आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी नागरिकांना दिल्या शुभेच्छा
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्व नागरिकांना नवीन वर्ष 2023 च्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की "सर्व नागरिक आणि परदेशस्थ भारतीयांना नवीन वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.
या नवीन वर्षाची पहाट आपल्या जीवनात नवा आनंद, नवीन उद्दिष्टै, नव्या प्रेरणा आणि यशोशिखरे घेऊन येवो.
यासमयी राष्ट्राची एकता, एकात्मता आणि सर्वांगीण विकास यासाठी स्वतःला पुनर्समर्पित करण्याचा निश्चय आपण करुया.
वर्ष 2023 आपले वैभवशाली राष्ट्र आणि नागरिकांसाठी विकास तसेच समृद्धीदायी ठरो अशी कामना करते.
राष्ट्रपतींचा संदेश संपूर्ण बघण्यासाठी येथे क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
त्रिपुरातील 1.47 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना 14 नोव्हेंबरला प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण अंतर्गत पहिला हप्ता पंतप्रधान करणार हस्तांतरित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 नोव्हेंबर 2021 ला दुपारी 1 वाजता दूर दृश्य प्रणाली द्वारे त्रिपुरातील 1.47 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण  चा पहिला हप्ता हस्तांतरित करणार आहेत.
यावेळी 700 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
पंतप्रधानांनी विशेष लक्ष घातल्यामुळे त्रिपुराची भिन्न भौगोलिक-हवामान स्थिती लक्षात घेऊन, विशेष करून या राज्यासाठी ' कच्च्या' घराची संकल्पना बदलण्यात आली आहे, जेणेकरून इतक्या मोठ्या संख्येने 'कच्च्या' घरांमध्ये राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी सहाय्य मिळू शकले आहे.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतामध्ये कोविड सक्रिय रूग्णांच्या संख्येत सातत्याने घट होण्याचा कल कायम
एकूण कोविडबाधितांपैकी 12.10 टक्के सक्रिय रूग्ण
सलग चौथ्या दिवशी सक्रिय रूग्णसंख्या 9 लाखांपेक्षा कमी
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
भारतामध्ये कोविड सक्रिय रूग्णांच्या संख्येत सातत्याने घट होण्याचा कल कायम आहे. सलग चौथ्या दिवशी देशभरामध्ये 9 लाखांपेक्षा कमी कोरोना रूग्णांची नोंद झाली आहे.
देशात सध्या 8,61,853 सक्रिय रूग्ण आहेत. हे प्रमाण 12.10टक्के आहे.
भारतामध्ये कोविड-19 रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. कोरोना आजारमुक्त झालेल्यांची संख्या आता जवळपास 61.5 लाख  आहे. नवीन कोरोनाबाधितापेक्षा कोरोनामुक्त होणा-यांचा आकडा जास्त आहे. सक्रिय रूग्ण आणि कोरोनामुक्त होणा-यांची संख्या यांच्यामधील तफावत सातत्याने वाढत आहे. आज हे अंतर 52,87,682 होते.
गेल्या 24 तासांमध्ये 71,559 कोरोनारूग्ण पूर्ण बरे झाले आणि त्यांना रूग्णालयातून घरी पाठविण्यात आले. तर नवीन 66,732जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय रोगमुक्तता दर वाढून तो आता 86.36 टक्के झाला आहे.
नव्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांमध्ये 77 टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात एका दिवसामध्ये 10,000पेक्षा जास्त संख्येने रूग्ण बरे झाल्याची नोंद आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये नव्याने 66,732 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे.
यापैकी 81 टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत. सर्वात जास्त कोरोना रूग्ण महाराष्ट्रात आढळले आहेत. महाराष्ट्रात एका दिवसामध्ये 10,000 पेक्षा जास्त कोरोनारूग्ण आढळले. त्याखालोखाल कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमध्ये 9000 पेक्षा जास्त जणांना कोरोना आजार झाला.
गेल्या चोवीस तासांमध्ये कोरोना आजारामुळे 816 जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी 85 टक्के रूग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
महाराष्ट्रात 309 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, हे प्रमाण 37टक्के आहे.U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
माजी मेघालय राज्यपाल एम.एम. जाकोब यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना तीव्र दु:ख
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेघालयचे माजी राज्यपाल एम.एम. जाकोब यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
“मेघालयचे माजी राज्यपाल एम.एम. जाकोब यांच्या निधनाने मला तीव्र दुःख झाले आहे. जाकोब यांनी सांसद, मंत्री आणि राज्यपाल म्हणून उल्लेखनीय योगदान दिले असून, केरळच्या विकासासाठी त्यांनी व्यापक काम केले आहे. या दुःखाच्या काळात मी भावनिकरित्या एक शुभ चिंतक म्हणून त्यांच्या कुटुंबासह आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते बांगलादेशातील जेशोरेश्वरी काली शक्तीपीठ येथे पूजा संपन्न
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसीय बांगलादेश भेटीच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांनी काली मातेचे आशिर्वाद घेतले.पंतप्रधानांनी जेशोरेश्वरी काली शक्तीपीठ,सत्खिरा येथे पूजा केली, जे पुराणातील परंपरेनुसार देवीच्या 51 शक्तिपीठांपैकी एक आहे.पंतप्रधानांनी चांदी आणि सोन्याचा मुलामा दिलेला हातांनी तयार केलेला मुकुट देवीला अर्पण केला. हा मुकुट एका स्थानिक हस्तकला कारागिरानी तीन आठवड्यात तयार केला आहे.
मैत्रीचा हात पुढे करत पंतप्रधानांनी देवीच्या मंदिरालालगत एक सभागृह- कम-चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. या बांधकामाचा उपयोग भक्तांना काली देवतेची वार्षिक पूजा आणि जत्रा या दरम्यान करता येईल, तसेच ते सर्व धर्मांच्या विशाल श्रध्देय समुदायांसाठी वादळ निवारण केंद्र आणि सामुदायिक सुविधा म्हणूनही उपयोगात आणता येईल.
भारतीय निवडणूक आयोग
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नाशिकचे पोलिस निरीक्षक आणि नाशिक पश्चिम जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकाऱ्याची बदली केली
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2019
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने नाशिकचे पोलिस निरीक्षक आणि नाशिक जिल्ह्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याची बदली केली.
निरीक्षणाचे काम समाधानकारकरित्या पार न पाडल्याबद्दल पोलिस निरीक्षकांना हटवण्यात आले. छायाचित्र असलेली मतदार स्लिप वितरणातल्या त्रुटींमुळे आयोगाने नाशिक पश्चिमच्या निवडणूक अधिकाऱ्याला हटवण्याचा आदेश दिला. नवीन अधिकारी आज रुजू होतील.
M.Chopade/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 74
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
युवा पिढीचा व्यक्तिमत्व विकास
नवी दिल्ली, 24 जून 2019
सामाजिक सेवेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास व्हावा यासाठी वर्ष 1969 मध्ये सरकारने राष्ट्रीय सेवा योजना  सुरु केली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी 160 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 60
रसायन आणि खते मंत्रालय
गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी येथील खत प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जमीन भाडे करार आणि सवलत कराराची अंमलबजावणी, 55 वर्षाच्या अवधीसाठी जमीन भाडे करार
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2018
गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी येथील खत प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन मर्यादित यांनी फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आणि हिंदुस्तान फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लि. यांच्याबरोबर केलेला जमीन भाडेकर आणि सवलत करारानुसार अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे.
9 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या तीन ठिकाणी खत प्रकल्प उभारायला परवानगी दिली होती त्यानुसार या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारान्वये संबंधित जमीन 55 वर्षांसाठी भाडेकरारांवर दिली जाणार आहे. हे प्रकल्प पुनरुज्जीवित झाल्यामुळे खत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून त्यामुळे रोजगार संधी वाढण्याबरोबरच पूर्वेकडील राज्यांमधील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 75
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून आधार स्वीकारण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करा: युआयडीएआय
योग्य प्रकारे ओळख पटवण्यासाठी आणि कुठल्याही संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आधारची पडताळणी करा
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2022
एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार स्वीकारण्यापूर्वी, संस्थांनी आधारची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने  ने नमूद केले आहे की आधार धारकाच्या संमतीनंतर आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे हे एखाद्या व्यक्तीने सादर केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या आधार  खरेपणा तपासण्यासाठी योग्य पाऊल आहे.
यामुळे अप्रामाणिक आणि असामाजिक घटक कोणत्याही संभाव्य गैरवापरात सहभागी होण्याला आळा बसतो. हे कोणताही 12-अंकी क्रमांक आधार नाही या युआयडीएआयच्या भूमिकेचे समर्थन करते. आधार दस्तावेजांची छेडछाड झाली असल्यास ऑफलाइन पडताळणीद्वारे त्याचा शोध घेता येऊ शकतो. छेडछाड हा दंडनीय गुन्हा असून आधार कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दंडास पात्र आहे.
युआयडीएआय ने वापरापूर्वी आधार पडताळणीच्या आवश्यकतेवर भर देण्याची राज्य सरकारांना विनंती केली आहे आणि राज्यांना आवश्यक निर्देश देण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून जेव्हा ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून आधार सादर केले जाईल - तेव्हा आधार वापरून संबंधित संस्थेद्वारे रहिवाशाचे प्रमाणीकरण/पडताळणी केली जाईल.
युआयडीएआयने संस्थाना प्रमाणीकरण/पडताळणीसाठी विनंती केली असून तसे अधिकार देणारी परिपत्रके देखील जारी केली आहेत ज्यात पडताळणीच्या आवश्यकतेवर भर आणि प्रोटोकॉलचे पालन करण्यास सांगितले आहे.
mAadhaar App, किंवा Aadhaar QR कोड स्कॅनर वापरून सर्व प्रकारच्या आधार  वर उपलब्ध QR कोड वापरून कोणत्याही आधारची पडताळणी केली जाऊ शकते. QR कोड स्कॅनर Android आणि iOS आधारित मोबाइल फोन तसेच विंडो-आधारित ऍप्लिकेशनसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे.
रहिवासी स्वेच्छेने त्यांचे आधार कागद किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर करून त्यांची ओळख पटवण्यासाठी आधार क्रमांक वापरू शकतात. युआयडीएआयने यापूर्वीच रहिवाशांसाठी काय करावे आणि काय करू नये याबद्दल माहिती प्रसिद्ध केली असून रहिवासी आत्मविश्वासाने त्यांचे आधार वापरू शकतात.
S.Kakade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 174
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पीएम विश्वकर्मा योजना कारागीरांना पारंपरिक कलेचे जतन करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल आणि त्यांना पाठबळ पुरवेल - केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक
पर्यटन मंत्रालयाकडून गोव्यामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमात पीएम विश्वकर्मा बोधचिन्ह, ‘सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धी’ या घोषवाक्याचे आणि पोर्टलचे देखील पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले. कस्टमाईज्ड स्टँप शीट आणि टूलकिट बुकलेटचे देखील पंतप्रधानांनी यावेळी प्रकाशन केले. पंतप्रधानांनी 18 लाभार्थ्यांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्रांचे वितरण केले. पीएम विश्वकर्मा योजनेमुळे देशातील त्या कारागीरांना आणि शिल्पकारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचे रक्षण होईल, जे प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या पारंपरिक व्यवसायामध्ये काम करण्यासाठी फारसे इच्छुक नाहीत, असे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज गोव्यामध्ये सांगितले. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने गोव्यामध्ये पणजी येथे आयोजित केलेल्या पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
ही योजना समावेशकतेवर आधारित आहे, असे त्यांनी सांगितले. “ या पारंपरिक व्यवसायात असलेले कारागीर आणि शिल्पकार काही वेळा हा व्यवसाय पुढे सुरू ठेवण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. मात्र, पीएम विश्वकर्मा योजना त्यांना हा व्यवसाय पुढे सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करते. त्याच प्रकारे युवा वर्गाला देखील त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देते. त्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले अर्थसाहाय्य मिळवणे सोपे होते आणि त्यांच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण मिळवता येते,” अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.कोणत्याही व्यवसायासाठी भांडवलाची सर्वात मोठी आवश्यकता असते असे सांगून पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
देशाची सेवा करत असताना पंतप्रधान मोदी अंत्योदयाच्या सिद्धांताचे अनुसरण करत आहेत, असे राज्यसभा खासदार सदानंदशेठ तानावडे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नेहमीच समाजाच्या उपेक्षित घटकांचा विचार करत असतात. पीएम विश्वकर्मा योजना समाजामध्ये कारागीरांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे, असे तानावडे म्हणाले.
गोव्याचे कृषी, हस्तकला आणि नागरी पुरवठामंत्री रवी नाईक यांनी देखील या कार्यक्रमात आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एक अभिनेता म्हणून मी प्रत्येक भूमिकेसह, त्या पात्राबरोबर वाढण्याचा प्रयत्न करतो - ‘द गेस्ट’ चित्रपटाचा अभिनेते मारिआनो पॅलॅसिओस यांचे मनोगत; इफ्फीमध्ये साधला पत्रकारांशी संवाद
पणजी, 26 नोव्हेंबर 2021
‘‘एक अभिनेता म्हणून मी प्रत्येक चित्रपटात साकारत असलेल्या व्यक्तिरेखेबरोबर वाढण्याचा प्रयत्न करतो, मला आव्हान देतील, अशी विविध पात्रे साकारण्याचा माझा प्रयत्न असतो,’’ असे मनोगत अभिनेते मारिआनो पॅलॅसिओस यांनी आज गोव्यात इफ्फीच्या निमित्ताने पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. 52 व्या इफ्फीमध्ये मारिआनो यांच्या ‘द गेस्ट’ या स्पॅनिश चित्रपटाचे प्रदर्शन झाले.
यंदाच्या इफ्फीमध्ये जागतिक पॅनोरमा विभागात ‘द गेस्ट’ या चित्रपटाचा जागतिक प्रीमियर झाला. त्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
ही एका दांपत्याची कथा आहे. त्यांच्या घरी पत्नीचा एक जुनी मैत्रीण पाहुणी म्हणून येते आणि त्यांच्या गतआयुष्याची कथा उलगडते.
‘‘आम्ही अतिशय अपारंपरिक पद्धतीने या चित्रपटाचे चित्रीकरण केले. अगदी लहान कच्च्या पटकथेपासून चित्रपटाच्या कामाला प्रारंभ केला. त्यावरच संपूर्ण चित्रपटाचा डोलारा उभा केला. मारिआनो यांनी पुढे सांगितले की, या चित्रपटाचे जवळपास 80 टक्के चित्रीकरण एकाच ठिकाणी करण्यात आले आहे.
ओटीटी मंचाच्या आगमनानंतर चित्रपट उद्योगाला असलेल्या संधीमध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे, याविषयी बोलताना मारिआनो म्हणाले की, मेक्सिकोमध्ये खूप मोठा चित्रपट उद्योग आहे. त्यातील फारच कमी टक्के चित्रपटांना सिनेमागृहे मिळतात. तसेच इतर अनेकांनाही त्यांचे चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी इतर मार्ग शोधावे लागतात. चित्रपटालाही शेवटी व्यावसायिक पैलू आहेच त्यामुळे ओटीटी मंच त्यादृष्टीने महत्वाचे ठरतो. कमी खर्चात तयार झालेले चित्रपट आणि समांतर सिनेमांना ओटीटी मंचाच्या आगमनाचा फारसा लाभ झालेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
चित्रपटाविषयी -
अॅलिसिया आणि एन्रिक हे तरूण दांपत्य आहे. त्यांच्यात काही कारणाने दुरावा आहे. ज्यावेळी अॅलिसियाची मैत्रीण कार्लोटा तिला भेटायला येते आणि काही दिवस या दांपत्याबरोबर राहते. त्यावेळी त्यांचे नातेच धोक्यात येते.
दिग्दर्शकाविषयी -
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि लेखन मेक्सिको सिटीमध्ये जन्मलेल्या अॅना मॅन्सेरा यांनी केले आहे. अॅना यांनी अनेक जाहिरात प्रकल्पांचे दिग्दर्शन केले आहे. रूटस्, रिव्होल्युशन मेक्सिको आणि वॅबी यांच्या प्रकल्पांचा त्यामध्ये समावेश आहे.Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
नौवहन मंत्रालय
बंदरे आणि गोदी कामगारांसाठी नव्या वेतन करारावर स्वाक्षऱ्या
1,35,000 कामगारांना होणार लाभ
बंदर कामगारांच्या लाभासाठी महत्वाची बंदरे 560 कोटी रुपये खर्च करणार
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2018
“क” आणि “ड” श्रेणीच्या बंदरे आणि गोदी कामगारांच्या नव्या वेतनाविषयीच्या करारावर आज मुंबईत केंद्रीय जहाज बांधणी, रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या नव्या करारानुसार कामगारांना पगारात 10.6 टक्के वाढ आणि महागाई भत्ता मिळणार आहे. कामगारांची किमान वेतन पातळी 20,900 ते 43,600 इतकी राहील तर कमाल वेतन 36,500 ते 88,700 एवढे असेल.
या निर्णयाचा लाभ 32,000 बंदर आणि गोदी कामगार तसेच 1,05,000 निवृत्ती धारकांना होईल. देशभरातल्या सर्व महत्वाच्या बंदरांवरील कामगारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. या वेतनवाढीसाठी 560 कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी लागणार आहे.
या कार्यक्रमात बोलतांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या “सर्वांचे कल्याण” या उद्दिष्टाला या निर्णयामुळे बळ मिळणार असून देशभरातली महत्वाची बंदरे या सामाजिक, आर्थिक बदलासाठी पुढे आलीत याचा मला विशेष आनंद आहे. या बंदरांनी नव्या वेतन करारावर स्वाक्षऱ्या करुन चांगला पायंडा पाडला आहे.
यावेळी बंदरे आणि गोदी कामगार संघटना आणि बंदर व्यवस्थापन यांच्यात प्रादेशिक कामगार आयुक्तांच्या उपस्थितीत करार करण्यात आला. नवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2017 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार आहे. हा पाच वर्षांचा करार असेल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73