ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 45% पेक्षा अधिक वाढ
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन वेगाने वाढत असून आर्थिक विकासाला बळ देत आहे
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सकल कर संकलनात सुमारे 40% वाढ
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,01,017 कोटी रुपये अग्रीम कर संकलन जे 33% पेक्षा अधिक वाढ दर्शवते
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 30,334 कोटी रुपये परतावा स्वरूपात जारी केले
आर्थिक वर्ष 2022-23 चे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे आकडे दर्शवतात की निव्वळ संकलन 3,39,225 कोटी रुपये झाले असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 2,33,651 कोटी रुपयांच्या संकलनाच्या तुलनेत 45% ची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये निव्वळ संकलन  वर्ष 2020-21च्या संबंधित कालावधीतील 1,25,065 कोटी रुपये संकलनाच्या तुलनेत 171% अधिक आहे. तर 2019-20 मधील 1,67,432 कोटी रुपये निव्वळ संकलनाच्या तुलनेत 103% अधिक आहे.
3,39,225 कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनामध्ये  1,70,583 कोटी रुपये कॉर्पोरेशन कर  आणि 1,67,960 कोटी रुपये  .एसटीटीसह वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये प्रत्यक्ष करांचे एकूण संकलन  3,69,559 कोटी रुपये असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतल्या 2,64,382 कोटी रुपये संकलनापेक्षा सुमारे 40% अधिक आहे. यामध्ये कंपनी कर  1,90,651 कोटी आणि एसटीटीसह  वैयक्तिक प्राप्तीकर  1,78,215 कोटी रुपये समाविष्ट आहे. किरकोळ शीर्षक निहाय संकलनामध्ये 1,01,017 कोटी रुपये आगाऊ कर संकलन, टीडीएस 2,29,676 कोटी रुपये ,21,849 कोटी रुपये स्व-मूल्यांकन कर, नियमित मूल्यांकन कर 10,773 कोटी रुपये , वितरित नफ्यावर कर 5,529 कोटी रुपये आणि 715 कोटी रुपये इतर किरकोळ शीर्षकाखालील कर समाविष्ट आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये पहिल्या तिमाहीत आगाऊ कर संकलन 1,01,017 कोटी रुपये झाले असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 75,783 कोटी रुपये आगाऊ कर संकलनाच्या तुलनेत 33% पेक्षा अधिक आहे. यामध्ये 78,842 कोटी रुपये कंपनी कर  आणि 22,175 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकर  समाविष्ट आहे. बँकांकडून अधिक माहिती मिळाल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये  टीडीएस संकलन 2,29,676 कोटी रुपये असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 1,57,434 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 46% अधिक आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये  स्वयं-मूल्यांकन कर संकलन 21,849 कोटी रुपये असून असून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 15,483 कोटी रुपये स्व-मूल्यांकन कर संकलनाच्या तुलनेत 41% पेक्षा अधिक आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 30,334 कोटी रुपये परतावा स्वरूपात जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ
नवी दिल्ली इथल्या G20 परिषदेच्या यशाचे स्वागत करणारा ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केला मंजूर
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आपल्या बैठकीत 9-10 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली इथे झालेल्या G20 परिषदेच्या यशाचे स्वागत करणारा ठराव मंजूर केला.
‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या संकल्पनेचे विविध पैलू मांडण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाची मंत्रिमंडळाने प्रशंसा केली. जनभागीदारीच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाने आपल्या समाजाच्या मोठ्या वर्गांना G20 अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम आणि उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले. 60 शहरांमधील 200 पेक्षा जास्त बैठकींनी G20 कार्यक्रमांच्या अमीट पाऊलखुणा उमटवल्या. परिणामी, भारताचे G20 अध्यक्षपद खऱ्या अर्थाने लोककेंद्रित ठरले आणि एक राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून उदयाला आले.
मंत्रिमंडळाला याची जाणीव झाली की या परिषदेचे परिणाम परिवर्तनकारी असून, ते आगामी दशकांमध्ये जागतिक व्यवस्था घडवण्यामध्ये हातभार लावतील. विशेषत:, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करणे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे, हरित विकास कराराला चालना देणे आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्रोत्साहन देणे या गोष्टींवर देण्यात आलेला विशेष भर उल्लेखनीय होता.
पूर्व-पश्चिम ध्रुवीकरण प्रबळ असताना आणि उत्तर-दक्षिणेमध्ये खोल तफावत असताना, आजच्या सर्वात महत्त्वाच्या समस्यांवर सहमती निर्माण करण्यात पंतप्रधानांना लाभलेल्या यशाचा मंत्रिमंडळाने विशेष उल्लेख केला.
‘व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साऊथ’ परिषदेचे आयोजन हा भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा मानबिंदू ठरला. भारताच्या पुढाकारामुळे आफ्रिकन युनियनला G20 चे स्थायी सदस्य म्हणून स्वीकारले गेले, ही विशेष समाधानाची बाब आहे.
नवी दिल्ली शिखर परिषदेने भारताच्या समकालीन तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच आपला वारसा, संस्कृती आणि परंपरा यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळवून दिली. जी-20 सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांनी आणि प्रतिनिधींनी याचे खूप कौतुकही केले.
आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची उपलब्धता, पर्यटनाचा विस्तार, जागतिक स्तरावर कार्यस्थळाच्या संधी, भरड धान्य उत्पादन आणि वापराद्वारे मजबूत अन्न सुरक्षा तसेच जैव-इंधन वापरासाठी दृढ वचनबद्धता हे जी - 20 शिखर परिषदेचे प्रमुख फलित आहे, ज्यांचा संपूर्ण राष्ट्राला मोठा फायदा होईल.
भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर करार आणि जागतिक जैवइंधन आघाडीचा समारोप या देखील शिखर परिषदेतील महत्त्वपूर्ण घडामोडी होत्या.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जी - 20 शिखर परिषदेच्या यशात सहभागी असलेल्या सर्व संस्था आणि व्यक्तींच्या योगदानाची प्रशंसा केली. या उपक्रमांमध्ये ज्या उत्साहाने भारतीय, विशेषत: तरुण पिढी सहभागी झाली होती त्याची दखल केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतली. जगामध्ये वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी भारतीय जी - 20 अध्यक्षतेला एक मजबूत दिशा देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाखाणणी केली.
S.Patil/R.Agashe/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘द फर्स्ट फॉलन’ आपल्याला ‘पहिले लढवय्ये’- एलजीबीटीक्यू समुदाय आणि अनोळखी विषाणुविरुध्द त्यांनी दिलेला लढा यांचे दर्शन घडवितो – ब्राझिलचे चित्रपट निर्माते रॉड्रीगो दे ऑलिव्हिएरा यांचे इफ्फीमध्ये प्रतिपादन
जर आम्ही स्वतः आमच्या वेदनेच्या इतिहासाची नोंद केली नाही तर इतर कुणीही ती करू शकणार नाही : रॉड्रीगो दे ऑलिव्हिएरा
पणजी, 25 नोव्हेंबर 2021
‘द फर्स्ट फॉलन’ हा चित्रपट म्हणजे ब्राझीलमध्ये 1983 साली आलेल्या एड्सच्या साथीच्या पहिल्या लाटेचे बळी ठरलेल्या एलजीबीटीक्यू अर्थात समलिंगी स्त्रिया, समलिंगी पुरुष, उभयलैंगिकता असणाऱ्या व्यक्ती, तृतीयपंथी आणि अनिश्चितलिंगी व्यक्तींच्या समुदायातील माझ्या पूर्वजांना वाहिलेली श्रद्धांजली आहे असे चित्रपटाचे दिग्दर्शक रॉड्रीगो दे ऑलिव्हिएरा यांनी सांगितले. हा चित्रपट त्याकाळी अज्ञात असलेल्या एड्सच्या विषाणुविरुद्ध दिलेल्या लढ्याच्या अलिखित इतिहासाचे दर्शन घडवितो.
“जगाचा ज्ञात अधिकृत इतिहास आमची नोंद घेत नाही म्हणून आम्हीच आमच्या इतिहासकाराची देखील भूमिका निभावतो आहोत. जर आम्ही आमच्या जीवन कहाण्यांची नोंद केली नाही तर दुसरे कुणीही आमच्यासाठी ती करू शकणार नाही, असे उद्गार ‘द फर्स्ट फॉलन’ या चित्रपटाबाबतच्या दृष्टिकोनाबद्दल बोलताना, रॉड्रीगो दे ऑलिव्हिएरा यांनी काढले.
यासंदर्भात युरोप आणि इतर पश्चिमी देशांनी सांगितलेल्या भव्य कथांना विरोध करण्याच्या गरजेवर भर देत ते म्हणाले की, “जेव्हा या विषाणुला नेमके नाव देखील मिळालेले नव्हते त्या काळात, 1983 च्या सुमारास, ब्राझीलमध्ये या विषाणूच्या संसर्गासह समलिंगी पुरुष अथवा तृतीयपंथी स्त्री म्हणून जीवन जगणे काय असेल हे समजून घेणे आपल्या कल्पनेच्याही पलीकडचे आहे.”
मला उपेक्षितांचा आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. जर आम्ही स्वतः आमच्या वेदनेचा इतिहास नोंदवून ठेवला नाही तर दुसरे कुणीही ते करणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
महामारीने जगाच्या विविध भागांवर वेगवेगळे परिणाम केले आहेत आणि म्हणूनच या चित्रपटाची भारतीय आवृत्ती पाहण्याची इच्छा आहे अशा शब्दात रॉड्रीगो दे ऑलिव्हिएरा यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
त्यांच्या ‘द फर्स्ट फॉलन’ या चित्रपटाला इफ्फीमध्ये मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल आनंद व्यक्त करत ऑलिव्हिएरा म्हणाले, “हा चित्रपट किती लोकप्रिय झाला ते चित्रपटाच्या सादरीकरणाच्या वेळी गर्दीने भरून गेलेल्या सभागृहाकडे बघून कळले, लोकांच्या या प्रतिसादाने मी भारावून गेलो आहे.”
‘द फर्स्ट फॉलन’ चित्रपटाविषयी थोडेसे
1983 साल संपत असताना, ब्राझीलमधील एक छोट्या शहरामध्ये, पुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची अजिबात कल्पना नसलेले एलजीबीटीक्यूआयए+ पुरुष आणि स्त्रिया नववर्ष स्वागताचा उत्सव साजरा असतात. त्यांच्यातील जीवशास्त्रज्ञ सुझॅनोला समजते की कुठलीतरी भयंकर गोष्ट त्याच्या शरीरामध्ये अस्वस्थता निर्माण करते आहे. स्वतःच्या भविष्याविषयी शंकित झाल्यामुळे आणि काहीच नीट माहित नसल्याकारणाने बेचैन झाल्यामुळे सुझॅनो तृतीयपंथी कलाकार रोझ आणि व्हिडीओ निर्माता हम्बर्टो यांची मदत मागतो, पण ते दोघेही अशाच प्रकारच्या आजाराने ग्रासलेले असतात. आता ते सर्व एकत्र येऊन एड्स साथीच्या पहिल्या लाटेतून बचावण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करतात.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
पोलाद मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरणाने  जिंकला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स, इंडियाचा 'इंडस्ट्री एक्सलन्स 2022 पुरस्कार'
राष्ट्रीय खाण कामगार अर्थात NMDC ने शुक्रवार, 16 डिसेंबर 2022 रोजी चेन्नई येथे झालेल्या कार्यक्रमात प्रतिष्ठित IEI  तर्फे दिला जाणारा 'इंडस्ट्री एक्सलन्स पुरस्कार 2022' जिंकला.
देशातील सर्वात मोठ्या लोहखनिज उत्पादक असलेल्या राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरणाचा 37व्या भारतीय अभियांत्रिकी परिषदेत उत्कृष्ट कामगिरी आणि व्यावसायिक उत्कृष्टतेसाठी सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरणाच्या वतीने एन. आर. के. प्रसाद, मुख्य महाव्यवस्थापक , यांनी तामिळनाडू सरकारचे उच्च शिक्षण मंत्री डॉ. के पोनमुडी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला.
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्स ने बिजनेस ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, पर्यावरणीय कामगिरी, संशोधन आणि विकास, सीएसआर व कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स धोरणांचे पुनरावलोकन करुन राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरणाला  हा उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान केला आहे. पर्यावरणपूरक, आर्थिक आणि कार्यक्षम दृष्टिकोनासह, राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण आपले देशांतर्गत नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावरील खाण कंपनी बनण्याच्या दिशेने परिवर्तन प्रकल्प हाती घेत आहे.
एनएमडीसीने सुरुवातीपासूनच राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान देण्याचा दृढनिश्चय केला आहे, असे राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरणाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुमित देव याप्रसंगी म्हणाले. कंपनीने प्रत्येक तिमाहीत उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय धोरणे तयार करण्यासाठी अपार प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण या पुरस्कारास पात्र आहे. कर्मचारी संघाचे त्यांच्या वचनबद्धतेबद्दल आणि प्रामाणिकपणाबद्दल अभिनंदन," असेही दे यावेळी म्हणाले.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पशुसंवर्धन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय योजनांच्या विविध पैलूंची पुनर्रचना करण्यास व पशुधनासाठी विशेष पॅकेजपोटी 54,618 कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी करण्यास मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पशुसंवर्धन क्षेत्रातील वाढीस चालना देण्यासाठी आणि त्यायोगे पशुसंवर्धनातून अधिक मोबदला देण्याच्या दृष्टीने 2021-22 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी भारत सरकारच्या योजनांच्या विविध घटकांची पुनर्रचना करून पशुसंवर्धन क्षेत्राच्या पॅकेज अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांना याचा मोबदला मिळू शकेल. या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारच्या 9800 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनात्मक रकमेची 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी योजना आखण्यात आली आहे, ज्यात एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा 5 वर्षांसाठी फायदा होईल.
आर्थिक परिणाम :
2021 -22 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी केंद्र सरकारची 9800 कोटी रुपयांची आर्थिक वचनबद्धता असेल, या योजनांद्वारे पशुसंवर्धन क्षेत्रातील एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीचा फायदाच होईल, ज्यामध्ये राज्य सरकारे, राज्य सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था, निधी देणाऱ्या बाह्य संस्था आणि इतर भागधारकांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
सविस्तर माहिती :
यानुसार, विभागाच्या सर्व योजना तीन विस्तृत श्रेणींमध्ये विकास कार्यक्रमांतर्गत विलीन केल्या जातील, ज्यामध्ये राष्ट्रीय गोकुळ मोहीम, राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम , राष्ट्रीय पशुधन मोहीम , आणि उप-योजना म्हणून पशुगणना आणि एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण  आदींचा समावेश आहे.
परिणाम :
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन हे देशी जातींच्या विकासासाठी आणि संर्वधनामध्ये मदत करेल आणि ग्रामीण गोरगरीब जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासही हातभार लावेल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम  योजनेमुळे सुमारे 8900 इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुधाचे कुलर बसविण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे 8 लाखाहून अधिक दूध उत्पादकांना याचा लाभ होईल आणि या व्यतिरिक्त 20 LLPD दूध देखील मिळविले जाईल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून  4500 खेड्यांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा लाभ मिळू शकेल.
पंतप्रधान कार्यालय
जर्मनीतील G7 शिखर परिषदेत ‘स्ट्रॉन्गर टुगेदर: अॅड्रेसिंग फूड सिक्युरिटी अँड अॅडव्हान्सिंग जेंडर इक्वॅलिटी’ या सत्रातील पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा मराठी अनुवाद
महोदय,
जागतिक तणावाच्या वातावरणात आपण भेटत आहोत. भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीतही भारताने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचा सातत्याने आग्रह केला आहे. या भू-राजकीय तणावाचा प्रभाव फक्त युरोपपुरता मर्यादित नाही. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम सर्वच देशांवर होत आहे. विकसनशील देशांची ऊर्जा आणि सुरक्षा विशेषतः धोक्यात आहे. या आव्हानात्मक काळात भारताने अनेक गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे. गेल्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत म्हणून सुमारे 35,000 टन गहू आम्ही पाठविला आहे. तिथल्या भीषण भूकंपानंतरही मदत म्हणून साहित्य पोहोचवणारा भारत हा पहिला देश होता. अन्न सुरक्षेसाठी आम्ही शेजारी श्रीलंकेलाही मदत करीत आहोत.
जागतिक अन्न सुरक्षा या विषयावर माझ्याकडे काही सूचना आहेत. प्रथम, आपण खतांच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर खतांची मूल्य साखळी सुरळीत ठेवली पाहिजे. आम्ही भारतात खतांचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि या संदर्भात जी 7 देशांचे सहकार्य घेत आहोत. दुसरे म्हणजे, जी 7 देशांच्या तुलनेत भारताकडे प्रचंड कृषी मनुष्यबळ आहे. भारतीय कृषी कौशल्यामुळे जी 7 गटातील काही देशांमध्ये चीज आणि ऑलिव्ह या सारख्या पारंपरिक कृषी उत्पादनांना नवसंजीवनी मिळण्यास मदत झाली आहे. आपल्या सदस्य देशांमध्ये भारतीय कृषी प्रतिभेचा व्यापक वापर करण्यासाठी G7 गट एक रचनात्मक प्रणाली तयार करू शकेल का? भारतातील शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक प्रतिभेच्या मदतीने G7 देशांना अन्न सुरक्षेची ग्वाही दिली जाईल.
पुढील वर्षी, जग आंतरराष्ट्रीय धान्य वर्ष  म्हणून साजरे करत आहे. धान्य गटात ज्वारी, बाजरी, रागी आणि अन्य छोट्या खाद्यबिया मोडतात. धान्य वर्षाच्या निमित्ताने बाजरीसारख्या पौष्टिक पर्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम राबवायला हवी. जगातील अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही धान्य मोलाचे योगदान देऊ शकतात. शेवटी, भारतात होत असलेल्या 'नैसर्गिक शेती' क्रांतीकडे मी तुम्हा सर्वांचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. तुमचे तज्ज्ञ या प्रयोगाचा अभ्यास करू शकतात. या विषयावरील कागदविरहीत  माहिती आम्ही तुमच्या सर्वांशी शेअर केली आहे.
महोदय,
जिथे स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न आहे, तिथे आज भारताचा दृष्टिकोन 'महिला विकासा वरून 'महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास' या संकल्पनेकडे जात आहे. 60 लाखाहून अधिक आघाडीच्या भारतीय महिला कर्मचाऱ्यांनी कोरोना महामारीच्या काळात आमच्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवले. आमच्या महिला शास्त्रज्ञांनी भारतात लस आणि चाचणी किट विकसित करण्यात मोठे योगदान दिले आहे. भारतात दहा लाखांहून अधिक महिला स्वयंसेविका ग्रामीण आरोग्य पुरवण्यासाठी सक्रिय आहेत, ज्यांना आपण 'आशा वर्कर' म्हणतो. गेल्या महिन्यातच, जागतिक आरोग्य संघटनेने या भारतीय आशा कार्यकर्त्यांचा '2022 ग्लोबल लीडर्स अवॉर्ड' देऊन गौरव केला.
भारतातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील सरकारे ते केंद्र सरकारपर्यंत निवडून आलेल्या सर्व नेत्यांची गणना केली तर त्यातील निम्म्याहून अधिक महिला आहेत आणि त्यांची एकूण संख्या लाखोंच्या घरात असेल. आज भारतीय महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत खराखुरा पूर्ण सहभाग आहे हे यावरून दिसून येते. पुढील वर्षी भारत G20 गटाचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. G20 च्या व्यासपीठावर कोविड नंतरच्या आरोग्य सुधारणांसह इतर मुद्द्यांवर G7-देशांशी घनिष्ट आणि सखोल संवाद आम्ही कायम ठेवू.
आयुष मंत्रालय
आरोग्य आणि निरामयतेकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टीकोनात आंतराष्ट्रीय योग दिन 2022 एक क्रांती घडवेल: सर्बानंद सोनोवाल
आगामी आंतरराष्ट्रीय योग दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या दिनदर्शिकेमध्ये केवळ निमित्त ठरणार नाही तर आपण ज्या प्रकारे आरोग्य आणि निरामयतेकडे पाहतो त्याबद्दलच्या दृष्टीकोनात एक क्रांती घडवेल, असे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज सांगितले. आंतराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे, असे नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना संबोधित करताना त्यांनी सांगितले.
या वर्षीची योग दिनाची संकल्पना, जगाला भेडसावत असलेल्या भू-राजकीय पेचप्रसंगांना विचारात घेऊन ठरवण्यात आली आहे आणि ही संकल्पना प्रत्येकाला त्यांच्या परोपकारी आणि सहानुभूतीपूर्ण वृत्तीने सर्वांना मदत करण्याचा प्रयत्न करते, अशी माहिती आयुष मंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात येणारा, आंतरराष्ट्रीय योग दिन देशातील सुमारे 75 प्रतिष्ठित ठिकाणी साजरा केला जाईल, अशी माहिती आयुष मंत्र्यांनी दिली. हा दिवस नाविन्यपूर्ण ‘गार्डियन रिंग’ कार्यक्रमाचाही साक्षीदार असेल. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परदेशातील भारतीय मोहिमांद्वारे आयोजित केल्या जाणार्या सर्व कार्यक्रमांचे प्रसारण , पृथ्वीच्या पूर्वेकडील भागापासून सुरू होईल आणि 16 टाईम झोनमध्ये सूर्य जसा सरकेल तसे पश्चिमेकडील देशांमध्ये बघता येईल. या अनोख्या ‘रिले’ कार्यक्रमात सुमारे ८० देश सहभागी होतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मन की बात या संबोधनातून जाहीर केल्याप्रमाणे, जगभरातील या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना 'मानवतेसाठी योग' अशी आहे.
या पत्रकार परिषदेत मंत्र्यांनी सामान्य योग नियम यासंदर्भातील पुस्तिका आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिनावरील चित्रपटाचे प्रकाशन केले.
पंतप्रधान 21 जून 2022 रोजी म्हैसूर पॅलेस मैदानात आंतराष्ट्रीय योग दिन 2022 या मुख्य कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील.या कार्यक्रमात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचाही सहभाग असेल. सुमारे पंधरा हजार योगप्रेमी योगासने करतील आणि संसद सदस्य, कर्नाटक सरकारचे विभाग, मंत्री, मान्यवर, पूज्य योगगुरू आणि संस्था यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. दसरा मैदानावर स्थिर आणि डिजिटल प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन नवोदित आणि तज्ञ या दोघांनाही सारख्याच दृष्टीने आकर्षित करेल आणि योगाच्या लाभदायक जगाचे सर्वांगीण दृश्य दाखवेल.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
एच.यु.आर.एल. तर्फे सिंदरी,गोरखपूर आणि बरौनी येथे खत प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासाठी व्याजासमान राशीचे व्याजमुक्त कर्ज द्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने हिंदुस्थान उर्वरक आणि रसायन लिमिटेडद्वारा गोरखपुर, सिंदरी आणि बरौनी येथे खत प्रकल्पाना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी अनुक्रमे 422.28 कोटी रुपये , 415.77 कोटी रुपये आणि 419.77 कोटी रुपये इतके बांधकामादरम्यान द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाएवढे व्याजमुक्त कर्ज देण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
व्याजमुक्त कर्जाचे एकूण मूल्य 1257.82 कोटी रुपये असेल. व्याजमुक्त कर्जामध्ये केवळ बांधकामादरम्यान येणाऱ्या व्याजाचा समावेश असेल आणि अधिक अवधीमुळे किंवा अन्य कारणामुळे खर्चात वाढ झाली तर त्याचा भार संयुक्त उपक्रम कंपनीला उचलावा लागेल.
व्याजमुक्त कर्ज बांधकामाच्या पहिल्या तीन वर्षात वितरित करावे लागेल.याची परतफेड 11 वर्षात करता येईल आणि बांधकामाच्या पहिल्या तीन वर्षाच्या कर्ज वितरण अवधीत यावर व्याज भरावे लागणार नाही. पुढील 8 वर्षात टप्प्या टप्प्यात ते फेडता येईल.
पार्श्वभूमी
हिंदुस्थान उर्वरक अँड रसायन लिमिटेड ही नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड आणि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेडची सुंयक्त उपक्रम कंपनी आहे. ही कंपनी गोरखपुर, सिंदरी आणि बरौनीच्या खत प्रकल्पाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 2006 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. व्याजमुक्त कर्जामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात बचत होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 44
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अखिल भारतीय सर्वेक्षण विभागातर्फे प्रमुख प्रशिक्षक आणि पर्यवेक्षकांसाठी तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
कोविड 19 महामारी कालखंडात श्रम विभागाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी महासंचालनालयानी नामांकन केलेल्या प्रमुख प्रशिक्षक व द्वितिय स्तरावरील पर्यवेक्षक यांच्यासाठी तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला होते. अखिल भारतीय स्थलांतरित मजूर सर्वेक्षण आणि अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण या दोन सर्वेक्षणांसाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला होता. श्रम विभागाकडून आयोजित करण्यात आलेला संपूर्ण देशपातळीवरील हा दुसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. या आधी या प्रकारचा कार्यक्रम एप्रिल 2021 मध्ये तपासनीसांसाठी आयोजित करण्यात आला होता.
श्रम विभागाचे महासंचालक डी पी एस नेगी यांनी 16 जून रोजी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. उद्घाटनानंतर एक्स्पर्ट समूहाचे अध्यक्ष एस.पी. मुखर्जी यांचे भाषण झाले. एस पी मुखर्जींनी सहभागी व्यक्तींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला व अखिल भारतीय स्तरावरील पाच सर्वेक्षणांची ओळख करून देत त्यांचे महत्त्व सांगितले.
हे सर्वेक्षण आणि संबंधित क्षेत्रातील त्यांच्या परिचालन पद्धती तसेच या सर्व सर्वेक्षण विभागांमधील समन्वय आणि देखरेख या कामी आर्थिक आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाची भूमिका नेगी यांनी विशद केली.
या सर्वेक्षणांतर्गत टॅबलेट किंवा संगणकाच्या मदतीने घेतलेल्या मुलाखतीच्या आधारे माहिती गोळा केली जाईल असे या प्रशिक्षणार्थींना सांगण्यात आले. दर्जेदार आणि विश्वासार्ह माहिती मिळवण्यासाठी या माहिती तंत्रज्ञान आधारित उपकरणांमध्ये द्विस्तरीय पर्यवेक्षण करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली.
सर्वेक्षणात सहभागी असणाऱ्या संस्थांकडून पहिल्या स्तरावरील पर्यवेक्षण केले जाईल. त्यानंतर श्रम विभागाचे अधिकारी व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून त्याची छाननी केली जाईल. या देशव्यापी सर्वेक्षणासाठी श्रम विभागाची सर्वेक्षण भागिदार असलेली ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ही कंपनी माहिती तंत्रज्ञान पर्यवेक्षण तसेच मानव संसाधनाच्या संदर्भातील सहाय्य करते.
हा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मंचावरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित केला होता. प्रत्येक दिवशी 700 पेक्षा अधिक प्रशिक्षणार्थींनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उपस्थिती नोंदवली.
कार्मिक आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी भारत सरकारच्या दृष्टिकोनातून देशातील कामगारांसाठी ठोस धोरणे राबवण्याच्या दृष्टीने या सर्वेक्षणाचे महत्त्व यावेळी विशद केले.S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
सीईटीपीची स्थापना
(नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
जल व्यवस्थापन क्षेत्रात योग्य तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पर्यावरण मानके पूर्ण करता यावी यासाठी सरकार कापड प्रक्रिया क्षेत्रासाठी एकात्मिक प्रक्रिया विकास योजना  राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत सीईटीपी अर्थात कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लॅन्ट उभारण्यासाठी सरकारने राजस्थान आणि तामिळनाडूमध्ये सहा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अजय तामता यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
संधीच्या भांडारामुळे भारत जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह व्यापार आणि गुंतवणूक स्थानांपैकी एक बनला आहे- रोममध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या व्यापार संवाद सत्रात पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन
नव्या क्षमतांचा विचार करता भारत- इटली भागीदारीमध्ये मोठी लक्ष्ये निर्धारित केली पाहिजेत- पीयूष गोयल
संधीच्या भांडारामुळे भारत जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह व्यापार आणि गुंतवणूक स्थानांपैकी एक बनला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. ते काल रोममध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या व्यापार संवाद सत्रामध्ये बोलत होते. युरोपीय संघ आणि ईएफटीए यांच्यासोबत व्यापारविषयक वाटाघाटी सुरू असलेला जागतिक संबंध असलेला भारत हा एक व्यापारासाठी खुला देश आहे, असे गोयल म्हणाले.
भारत आणि इटली यांच्या भागीदारीमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या क्षमतेच्या विशेषतः अलीकडच्या काळात उंचावलेल्या सामरिक भागीदारीच्या पार्श्वभूमीवर भारत-इटली भागीदारीमध्ये अतिशय मोठी लक्ष्ये निर्धारित केली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले गेल्या दोन वर्षात भारताच्या एकंदर निर्यातीमध्ये 55 टक्के वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. भारतामध्ये सुमारे 700 इटालियन कंपन्या कार्यरत आहेत आणि भारतामध्ये सध्याचा काळ हा सर्वाधिक संधी असलेला काळ आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू बदलांसह भारत एक अतिशय मजबूत प्रगतीशील धोरणाचा आराखडा उपलब्ध करून देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
इटलीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री ऍन्टोनियो तजानी देखील संवाद सत्रात सहभागी झाले आणि त्यांनी उद्योगातील अग्रणींना संबोधित केले. एमएसएमई आणि उद्योगांना पाठबळ देऊन दोन्ही देशात पुढच्या पिढीच्या काळाला अनुरूप ठरतील अशा प्रकारच्या उत्तम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज तजानी यांनी व्यक्त केली. इटलीत रोममध्ये, तेथील भारतीय दुतावासाने भारतीय उद्योग महासंघ आणि कॉन्फीइंडस्ट्रियाच्या सहकार्याने सीईओ व्यापार संवाद सत्राचे आयोजन केले होते.या सत्रामध्ये भारतीय आणि इटालियन कंपन्याचे 70 पेक्षा जास्त सीईओ सहभागी झाले होते.
गोयल यांच्या या इटली दौऱ्यामध्ये एसओएल, एसपीए, पियाजियो, सिब्जो, नायरा एनर्जी आणि एनेल ग्रीन पॉवर यांसारख्या प्रमुख इटालियन कंपन्यांच्या सीईओंसोबत त्यांची अतिशय फलदायी चर्चा झाली आहे. भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी असलेले पोषक वातावरण, धोरणांमधील सुधारणा आणि गुंतवणुकीसाठी आणि विस्तारासाठी असलेली क्षमता याची सविस्तर माहिती गोयल यांनी या सीईओंना दिली. भारतीय बाजारपेठेची गरज भागवण्याबरोबरच निर्यातीसाठी देखील भारतातील कामकाजाचा विस्तार करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती या सीईओंनी केंद्रीय मंत्र्यांना दिली.यामुळे केवळ उत्पादनाचा विस्तार आणि रोजगारसंधींमध्येच वाढ होणार नसून भारतातून होणाऱ्या निर्यातीमध्येही वाढ होईल.
गोयल यांनी इटलीमध्ये पोलाद भंगार आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपनीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष दानिएली सी स्पा, आंद्रिया डायास्पारो यांची भेट घेतली. अनेक संधी उपलब्ध असलेली भारतीय बाजारपेठ मोठी आहे आणि भारताला हरित पोलाद उत्पादनात हळूहळू प्रवेश करायचा आहे ज्यामध्ये विस्ताराला मोठ्या प्रमाणावर वाव असेल, अशी माहिती गोयल यांनी त्यांना दिली.