ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डीएसटी अनुदानित स्टार्ट-अप्सची विद्युत रासायनिक एलिसा चाचणी, कोविड 19 च्या अँटिबॉडीजच्या केंद्रीकरणाच्या जलद आणि अचूक अंदाजासाठी सहाय्यकारी ठरेल
नवी दिल्ली, 22 मे 2021
बंगळुरूस्थित एका स्टार्ट अप ने एक अनोखी, पॉईंट ऑफ केअर इलेक्ट्रोकेमिकल अर्थात विद्युत रासायनिक एलिसा चाचणी विकसित केली असून ही चाचणी वैद्यकीय नमुन्यांमधून कोविड 19 च्या एकूण केंद्रीकरण झालेल्या अँटिबॉडीजच्या जलद आणि अचूक अंदाजासाठी सहाय्यकारी ठरते.
नाविन्यता आणि विकास संस्था , भारतीय विज्ञान संस्था  यांच्या प्रोत्साहनातून सुरु झालेल्या पाथशोध हेल्थकेअर या स्टार्ट अपने कोविड -19 आयजीएम  आणि आयजीजी अँटिबॉडीजसाठी सेमी-क्वानटेटिव विद्युत रासायनिक एलिसा चाचणी ही अशा प्रकारची पहिलीच चाचणी विकसित करून महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या  च्या आवश्यकतेनुसार, फरीदाबादच्या ट्रान्सलेशनल आरोग्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था  इथे प्रामाणिकरणानंतर पाथशोध या स्टार्ट अपला विक्रीसाठी उत्पादन करण्याचा परवाना केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था  कडून मिळाला आहे.
या अनोख्या तंत्रज्ञानाला आणि उत्पादनाला भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने  त्यांच्या सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड -19 हेल्थ क्रायसिस  या कार्यक्रमाअंतर्गत साहाय्य करण्यात आले आहे. आयआयटी मुंबई आणि हैदराबादच्या आयकेपी नॉलेज पार्कमध्ये एसआयएनईच्या माध्यमातून या प्रयत्नाचे समन्वयन करण्यात आले.
तात्पुरत्या कमजोर झालेल्या प्रतिपिंडांचा अंदाज लावून आणि संसर्गाच्या पुनरावृत्ती विरोधातील प्रतिकारशक्तीवर संभाव्य परिणामकारक केंद्रीकरण झालेल्या कोविड -19 प्रतिपिंडांचे प्रमाण मोजण्याची क्षमता अत्यंत निर्णायक आहे. एका संबंधित नोंदी नुसार, ''हे तंत्र कोविड -19 लसींसाठी विशिष्ट प्रतिजनाच्या प्रतिसादासाठी प्रतिपिंडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा प्रतिसाद स्पष्ट करण्यात देखील मोठी भूमिका बजावेल आणि त्याद्वारे भविष्यात लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये सहाय्यकारी भूमिका बजावेल'' असे आंतर विज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता सुक्ष्म विज्ञान आणि अभियांत्रिकी केंद्र  चे प्राध्यापक आणि पाथशोध चे सह-संस्थापक असलेले प्रा. नवकांत भट यांनी सांगितले.
चाचणी संच दोन भागात येतो. एक म्हणजे हाताने हाताळता येणारा विश्लेषक जो रक्ताचा नमुना वाचतो आणि तपशीलवार अहवाल देतो. दुसरी एक चाचणी पट्टी आहे, जेथे एका बोटाच्या टोकावरून रक्ताचा थेंब घेऊन उपकरणामध्ये टाकला जातो. हाताने हाताळता येणारा विश्लेषक पाच मिनिटांच्या आत निकाल देतो हा निकाल आपल्या भ्रमणध्वनीवर डाउनलोड करता येतो.
पाथशोधचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय कुमार यांच्या मते, “हे अनोखे तंत्रज्ञान नॅनोमोलर केंद्रीकरणापर्यंत कोविड -19 प्रतिपिंड शोधू शकते. हे तंत्र शिरा किंवा केशिका  सह सीरम नमुन्यासहीत संपूर्ण रक्त नमुन्यावर कार्य करू शकते. आम्ही पुढील दोन आठवड्यांत बाजारपेठेमध्ये उत्पादन विक्रीसाठी ठेवण्याची योजना आखली आहे. पाथशोधची सध्याची उत्पादन क्षमता दरमहा सुमारे 1 लाख चाचण्या असून आम्ही उत्पादन पायाभूत सुविधा वाढवून हे उत्पादन आणखी वाढवू शकतो.”
या तंत्रज्ञानाबद्दल अधिक तांत्रिक माहिती वैद्यकीय संग्रह  वर उपलब्ध असलेल्या प्रिंप्रिंटवर मिळू शकेल https://doi.org/10.1101/2021.05.04.21256472 आणि आणि पाथशोध हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय कुमार  यांचाशी संपर्क साधू शकता.
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 273
मंत्रिमंडळ
शिक्षक प्रवर्ग आरक्षण अध्यादेश 2019ला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय शैक्षणिक संस्था  अध्यादेश 2019ला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये विभाग/विषय यांना एकक मानण्याऐवजी विद्यापीठ/महाविद्यालय हे एकक मानण्यात येणार आहे.
प्रभाव- यामुळे उच्च शिक्षण संस्थामधला शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार आहे.
लाभ- या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाला निर्धारित आरक्षण निकषाबरोबरच कलम 14,16 आणि 21 च्या घटनात्मक तरतुदी सुनिश्चित करत शिक्षक प्रवर्गात थेट भर्ती द्वारे 5000 रिक्त पदे भरण्याची परवानगी मिळणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 67
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पंतप्रधानांनी दिलेल्या मिशन लाईफ संदेशाविषयी ईआईएसीपीकडून जनजागृती
सुमारे 59,500 लोकांना वसुंधरेची निगा राखण्यासाठी केले प्रेरित
दिल्ली, उत्तराखंड आणि पंजाबमधील पर्यावरण माहिती, जागरूकता, क्षमता बांधणी आणि उपजीविका कार्यक्रम, कार्यक्रम केंद्रे आणि संसाधन भागीदार  द्वारे मिशन लाइफला प्रोत्साहन देणारा पाच दिवसीय जनजागृती कार्यक्रम 20-24 मार्च 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले मिशन लाइफ पर्यावरणाबाबत जागरूक राहण्यावर, अपव्यय करण्याऐवजी जागरूक आणि जाणीवपूर्वक वापराला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट म्हणजे पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब आणि प्रचार करण्यासाठी वचनबद्ध असणाऱ्या प्रो-प्लॅनेट पीपल  नामक व्यक्तींचे जागतिक नेटवर्क तयार करणे.
सुमारे 59,500 लोकांनी  ईआयएसीपी द्वारे आयोजित केलेल्या मिशन लाईफ आणि त्याच्या संकल्पनेवरील जागरूकता कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला. स्थानिक समुदाय आणि विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हरिद्वार, ऋषिकेश आणि डेहराडून येथे जागरूकता उपक्रम आयोजित केले गेले. या कार्यक्रमाने लोकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब करण्यास आणि जगाला एक चांगले स्थान बनविण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या पर्यावरणाबाबत जागरूक व्यक्तींचे जागतिक नेटवर्क तयार करण्यास प्रेरित केले.
जागतिक वन्यजीव निधी  ईआयएसीपी, जेएनयू ईआयएसीपी, आयआयएचएच सुलभ ईआयएसीपी पीसी-आरपी, एसपीए ईआयएसीपी पीसी -आरपी, सीपीसीबी ईआयएसीपी पीसी -आरपी, एनसीएपी  चमू यासह युकेपीसीबी ईआयएसीपी पीसी -आरपी, एफआरआय ईआयएसीपी पीसी -आरपी, आणि पंजाब ईआयएसीपी पीसी केंद्र यासारख्या विविध ईआयएसीपी पीसी -आरपी आणि केंद्रांद्वारे जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी ग्रामीण संपर्क व्यवस्थेसंबंधी जीआयएस डेटा प्रसिद्ध केला
या आकडेवारीमुळे उद्योजकांसाठी संधींची नवीन दारे खुली होतील- ग्रामविकास मंत्री
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज ग्रामीण संपर्क व्यवस्थेसंबंधी जीआयएस डेटा प्रसिद्ध केला. यामध्ये पॉइंट्स म्हणून 800,000+ ग्रामीण सुविधा, 1 दशलक्ष+ वस्त्या आणि 25,00,000+ किमी ग्रामीण रस्ते संबंधी जीआयएस आकडेवारी समाविष्ट आहे . पीएमजीएसवाय योजनेसाठी विकसित जीआयएस प्लॅटफॉर्म वापरून ही माहिती संकलित आणि डिजिटाईज केली आहे. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते आणि साध्वी निरंजन ज्योती हे देखील उपस्थित होते.
पीएमजीएसवाय योजनेची नोडल अंमलबजावणी संस्था एनआरआयडीएने 3 प्रसिद्ध जीआयएस कंपन्या ESRI India, MapmyIndia, DataMeet सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी जीआयएस डेटा प्रसिद्ध करण्यासाठी गती शक्ती सोबत सहकार्य केले.
गिरीराज सिंह यांनी आठवण करून दिली की पीएमजीएसवाय योजनेच्या सुरुवातीपासून, 2.69 लाख कोटी खर्च करून 1,61,508 वस्त्याना जोडणारे 6.90 लाख किमी पेक्षा जास्त रस्ते बांधण्यात आले आहेत. त्यांनी माहिती दिली की सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध डेटा स्टार्टअप्स, उद्योजक, व्यवसाय, नागरी समाज, शैक्षणिक आणि इतर सरकारी विभागांना उत्पादन निर्मिती , संशोधन , गुंतवणुकीचे नियोजन , सेवा वितरणात सुधारणा आणि आपत्तीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
पीएमजीएसवाय ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी डेटासेट  डाउनलोड करण्यासाठी लिंक:
https://geosadak-pmgsy.nic.in/OpenData
हा डेटा भारत सरकारच्या ओपन डेटा लायसन्स अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे आणि सार्वजनिक वापरासाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे.
पार्श्वभूमी
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना  सन 2000 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश संपूर्ण देशामध्ये संपर्क रहित वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानात अनुकूल रस्ते जोडणी प्रदान करणे हा आहे. त्यानंतर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने मार्ग आणि प्रमुख ग्रामीण जोडरस्त्यांचे उन्नतीकरण आणि एकत्रीकरण देखील समाविष्ट करण्यात आले. स्थापनेपासून, 7.83 लाख किमी रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत आणि 2.69 लाख कोटी रुपये खर्च करून 6.90 लाख किमी रस्ते बांधण्यात आले आहेत.
गती शक्ती हा लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी भारतातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. दोन्ही योजनांचे उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी डेटाचे आदानप्रदान करण्याच्या उद्देशाने एनआरआयडीए गती शक्तीसोबत सहकार्य करत आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
रसायन आणि खते मंत्रालय
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आणि केंद्रीय संस्थाना लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शनच्या अतिरिक्त 61,120 कुप्या वितरित - केंद्रीय मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डी.वी.सदानंद गौडा यांनी घोषणा केली आहे की म्यूकरमायकोसिस वरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शनच्या अतिरिक्त 61,120 कुप्या सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आणि केंद्रीय संस्थाना आज वितरित करण्यात आल्या आहेत.
https://twitter.com/DVSadanandGowda/status/1407573989946318849?s=20
आतापर्यंत देशभरात सुमारे 7.9 लाख कुप्या वितरित करण्यात आल्या असून म्यूकरमायकोसिसच्या रुग्णांना पुरेसा साठा उपलब्ध करण्यात आला आहे असे गौडा म्हणाले.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने 960 हून अधिक स्थानकात केला सौर उर्जेचा वापर
भारतीय रेल्वे 2030 पर्यंत आपली उर्जेची सर्व म्हणजे 33 अब्ज हून अधिक युनिटची गरज भागवण्यासाठी सौर उर्जेची निर्मिती करण्यासाठी सज्ज
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
उर्जेची आपली सर्व गरज भागवण्यासाठी 100 % स्वावलंबी होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सौर उर्जा लक्ष्य गाठण्याकरिता योगदान देण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आतापर्यंत 960 पेक्षा जास्त स्थानकात सौर उर्जेचा वापर केला आहे. 550 स्थानकांसाठी 198 मेगावॉट क्षमतेच्या सौर छतासाठी मागणी नोंदवण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरु आहे.
भारतीय रेल्वेने आघाडीच्या सौर उर्जा विकासकांची एक बैठक नुकतीच आयोजित केली होती त्यात त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या 2030 आधी शून्य कार्बन उत्सर्जक बनण्याच्या प्रवासात भागीदार होण्यासाठीच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. भारतीय रेल्वे 2030 पर्यंत आपली उर्जेची सर्व म्हणजे 33 अब्ज हून अधिक युनिटची गरज भागवण्यासाठी सौर उर्जेची निर्मिती करण्यासाठी सज्ज होत आहे. सध्याची वार्षिक गरज सुमारे 20 अब्ज युनिट आहे.
2030 पर्यंत आपल्या मोकळ्या जागेवर 20 गिगा वाट चे सौर प्रकल्प स्थापित करण्याचा भारतीय रेल्वेचा मोठा आराखडा आहे. वाराणसी, नवी दिल्ली, जुनी दिल्ली, जयपूर, सिकंदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी,हैदरबाद, हावडा इत्यादी स्थानकांत सौर उर्जेचा वापर करण्यात आला आहे.
भारतीय रेल्वेकडे सुमारे 51,000 हेक्टर मोकळी जागा असून अतिक्रमण नसलेली मोकळी जागा सौर उर्जा सयंत्र स्थापित करण्यासाठी विकासकांना सहाय्य करण्यासाठी रेल्वे सज्ज आहे. 2023 पर्यंत 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीही रेल्वे सज्ज झाली आहे.
सौर उर्जेच्या वापरामुळे रेल्वेचे शून्य कार्बन उत्सर्जक रेल्वे बनण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गती मिळणार आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 2030 पर्यंत आपल्या मोकळ्या जागेचा उपयोग करत सौर सयंत्रे स्थापित करण्याचा आराखडा आखला आहे.
हे सौर प्रकल्प, रेल्वेला कमी दरात उर्जा पुरवण्या बरोबरच हद्दीची भिंत बांधून रेल्वेच्या जमिनीचे संरक्षणही करणार आहेत.
M.Chopade /N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पोलाद उद्योगाने भारत ऑस्ट्रेलिया दरम्यानच्या ईसीटीए कराराचा सर्वोत्तम वापर करावा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये नवीन संधी संपादन कराव्यात असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी पोलाद उद्योगाला, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराचा  सर्वोत्तम वापर करण्याचे आणि ऑस्ट्रेलियातील नवी संधी संपादन करण्याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे तिसऱ्या आयएसए पोलाद परिषदेला संबोधित करत होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना गोयल यांनी सांगितले की भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार  ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने पारित केला आहे. ऑस्ट्रेलियात निर्यात होणारे सर्व पोलाद निर्यात शुल्क मुक्त होईल, हे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की विकसित देशांबरोबरचे हे व्यापारी करार आपल्या युवा वर्गासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील व्यवसायांसाठी नवीन संधी निर्माण करतील. गोयल यांनी, पोलाद उद्योगात लक्षणीय वाढीची क्षमता असल्याचे मत व्यक्त केले आणि 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आवाहन केले. आगामी काळातील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे पोलाद उद्योगाची भरभराट आणि वाढ होतच राहील असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, पोलादाचे मोठे उत्पादक असलेले इतर अनेक देश गंभीर तणावाचा सामना करत असताना, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, स्पर्धात्मक किमती, आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि देशांतर्गत लोहखनिज क्षमता, या स्वरुपात भारतासाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.
भारताचा पोलादाचा दरडोई वापर जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी असल्याचे गोयल यांनी नमूद केले आणि जागतिक सरासरी गाठण्यासाठी उद्योगाने किमान तिप्पट वृद्धीचे उद्दिष्ट ठेवावे असे आवाहन केले.
ते म्हणाले की, वाढत्या समृद्धीबरोबर विकसित होत असलेला ईव्ही वाहन उद्योग पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उद्योगाच्या वृद्धीला हातभार लावेल.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95
पंतप्रधान कार्यालय
भाई तारू सिंह जी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांचे त्यांना अभिवादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाई तारू सिंह जी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
"भाई तारू सिंह जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण. भावी पिढ्या त्यांचे शौर्य कधीही विसरणार नाहीत. सत्य आणि न्यायाप्रती त्यांची दृढ बांधिलकी खूप प्रेरणादायी आहे." असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
येत्या पाच नोव्हेंबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते केदारनाथ इथे आदि शंकराचार्यांच्या समाधीस्थळाचे उद्घाटन
आदि शंकराचार्य यांच्या पुतळ्याचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण
विविध विकास प्रकल्पांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन आणि लोकार्पण
सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचाही पंतप्रधान घेणार आढावा
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, येत्या 5 नोव्हेंबर रोजी, उत्तराखंड मधील केदारनाथ इथे जाणार आहेत.
पंतप्रधान आपल्या भेटीदरम्यान मंदिरात जाऊन केदारनाथाचे दर्शन घेतील. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हस्ते, आदि शंकराचार्यांच्या समाधीस्थळाचे उद्घाटन होईल, तसेच शंकराचार्य यांच्या पुतळ्याचे अनावरण देखील त्यांच्या हस्ते होईल. 2013 साली आलेल्या प्रचंड प्रलयात ही समाधी उध्वस्त झाली होती, त्यानंतर नव्याने ती बांधण्यात आली आहे. हे संपूर्ण पुनर्निर्माणाचे कार्य पंतप्रधानांच्या देखरेखीखाली झाले आहे.
पंतप्रधान सरस्वती आस्थापथाच्या कामाचाही आढावा घेतील आणि सध्या सुरु असलेल्या कामाची तपासणी करतील.
त्यानंतर पंतप्रधान सार्वजनिक सभेलाही संबोधित करतील. तसेच, केदारनाथ इथे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते होईल. यात, सरस्वती काठाला लागून असलेला भक्तिमार्ग आणि घाट, मंदाकिनी नदीला लागून असलेला भक्तिमार्ग, तीर्थ पुरोहितांची घरे आणि मंदाकिनी नदीवर बांधलेला गरुड छत्ती पूल या कामांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी 130 कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे.
तसेच 180 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन देखील पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. यात, संगम घाटाचे नूतनीकरण, पर्यटक सुविधा आणि प्रथमोपचार केंद्र, प्रशासकीय कार्यालय आणि रुग्णालय, दोन अतिथीगृह, पोलीस स्थानके, आदेश आणि नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी भक्तिमार्ग मार्गिका व्यवस्थापन आणि पाऊस निवारा तसेच, सरस्वती नागरी सुविधा इमारत, अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
गृह मंत्रालय
हैदराबाद इथल्या सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या 74 आरआर आयपीएस तुकडीच्या दीक्षांत समारंभाला केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले संबोधित
उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अभेद्य अंतर्गत सुरक्षेशिवाय कोणताही देश महान होऊ शकत नाही
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज हैदराबाद इथे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या 74 आरआर आयपीएस  तुकडीच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले. अमित शाह यांनी हुतात्मा स्मारक इथे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या 36,000 शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
ते म्हणाले की, या तुकडीतील बहुतांश प्रशिक्षणार्थींनी तांत्रिक क्षेत्रातील मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि आपल्या देशातील सर्व पोलीस संस्थांना तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जागतिक तांत्रिक आव्हानांसाठी सुसंगत आणि सक्षम बनवण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'पोलीस तंत्रज्ञान मिशन’ स्थापन केले आहे.
शाह म्हणाले की, यामुळे कॉन्स्टेबल ते पोलीस महासंचालकांपर्यंतची संपूर्ण पोलिस यंत्रणा तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम तर बनेलच, पण तंत्रज्ञान कुशल देखील होईल. हे पोलीस तंत्रज्ञान मिशन आपल्या देशातील सर्व पोलीस संस्थांना तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जागतिक तांत्रिक आव्हानांशी सुसंगत बनवेल.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेसाठी एक ध्येय ठेवले आहे. ते म्हणजे, 2047 मध्ये आपण स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करू, तेव्हा आपला देश जागतिक स्तरावर प्रत्येक क्षेत्रात अव्वल ठरेल. या ध्येयाची पूर्तता करणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे. इथे उपस्थित असलेल्या भारतीय पोलीस दलाच्या  प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी आहे, कारण उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच अभेद्य अंतर्गत सुरक्षेशिवाय कोणताही देश महान होऊ शकत नाही.
शहा पुढे म्हणाले की, सर्वात दुर्बल नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्याच्या/तिच्या प्रति व्यवस्थेची संवेदनशीलता आणि सर्व आव्हानांना तोंड देऊ शकणारी पोलीस यंत्रणा, हे विकसित देशाचा पाया घालण्यासाठी आवश्यक घटक आहेत. ते म्हणाले की 2025 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचे आणि 2047 पर्यंत भारत हा एक पूर्ण विकसित देश बनण्याचे आपले ध्येय आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करणे निश्चितच शक्य आहे, कारण 2014 मध्ये आपण जागतिक आर्थिक क्रमवारीत 11व्या स्थानावर होतो आणि अवघ्या आठ वर्षांच्या कालावधीत आपण पाचव्या स्थानावर पोहोचू शकलो आहोत. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अंदाजानुसार, 2027 पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येईल, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, जेव्हा आपण आठ वर्षांपूर्वीच्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करतो, तेव्हा जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटना, ईशान्येकडील बंडखोरी आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक प्रवण भागातील वाढता हिंसाचार ही तीन प्रमुख आव्हाने आपल्या समोर होती हे लक्षात येते. आता, 8 वर्षांनंतर या तिन्ही आव्हानांचा सामना करण्यात सरकारला मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे असे ते म्हणाले.
अर्थ मंत्रालय
नाबार्डकडून गोवा सरकारला ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत 217.72 कोटी रुपयांचे सहाय्य मंजूर
पणजी, 10 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने  गोवा सरकारला 2021-22 वर्षासाठी आतापर्यंत 217.72 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती बँकेच्या व्यवस्थापक उषा रमेश यांनी दिली. यात बांबोळी येथील रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी विभागाच्या बांधकामासाठी 188.81 कोटी आणि साळगाव येथील घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी कर्ज देण्यात आले आहे. राज्य सरकारांना जलसिंचन, मृदा संवर्धन आणि इतर ग्रामीण सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी नाबार्डकडून कर्जपुरवठा केला जातो.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जापानच्या पंतप्रधानांसोबत भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानचे पंतप्रधान माननीय फुमियो किशिदा यांची आज त्यांच्या जपान दौऱ्यादरम्यान भेट घेतली. माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले. भारत आणि जापान यांच्यातील भागीदारी बळकट करण्यासाठी तसेच मुक्त आणि सर्वसमावेशक हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या संकल्पनेत दिवंगत पंतप्रधान आबे यांच्या योगदानाचा पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून उल्लेख केला.
द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याबाबत यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये वैचारिक देवाणघेवाण झाली. त्यांनी विविध प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा केली. भारत – जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच परस्परांच्या देशांबरोबरच विविध आंतरराष्ट्रीय गट आणि संस्थांमध्ये एकत्र काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरूच्चार केला.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणार असणारे मतदार मोदी युगातील बालके आहेत आणि हाच त्यांचा खरा आशीर्वाद आणि लाभ आहे- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
ज्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यामुळे त्यांना पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे ते मतदार मोदी युगातील बालके आहेत आणि हाच त्यांचा खरा आशीर्वाद आणि लाभ आहे असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ या खात्यांचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे. ते आज उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील हसनपूर विधानसभा मतदारसंघात पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार मिळालेल्या मतदारांच्या मेळाव्यात बोलत होते. या तरुण नवमतदारांना मतदान करण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्याची संधी मिळत आहे आणि ते एका अशा भारतातील मोदी सरकारसाठी मतदान करतील जो भारत विश्वासाने भरलेला आहे आणि त्याचा प्रवास वरच्या दिशेने होत आहे, असे ते म्हणाले. ही परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतरच्या युवा वर्गाच्या दोन पिढ्यांना ज्या निराशावादी आणि सन्मानाचा अभाव असलेल्या वातावरणाचा सामना करावा लागला त्याच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्या काळात अनेक युवकांना देशात राहून कोणतेही आशादायी भविष्य दिसत नसल्याने ते परदेशात गेले, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.
जे मतदार पहिल्यांदाच मतदान करतील ते आजपासून 25 वर्षांनी देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी होत असताना वयाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यात असल्यामुळे ते अतिशय महत्त्वाचे मतदार आणि भारतीय समाजातील मत निर्माते बनतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भविष्यवेधी दृष्टी आहे आणि याच कारणामुळे भारतामध्ये उदयाला येत असलेल्या नव्या पिढीवर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
९९ प्राधान्यकृत सिंचन प्रकल्पांच्या मध्यवर्ती भागांच्या निधीसाठी सुधारित करार हस्ताक्षरीत
दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधी  च्या माध्यमातून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना  अंतर्गत, 99 प्राधान्यकृत सिंचन प्रकल्पांच्या मध्यवर्ती भागांच्या निधीसाठी भारत सरकार , नाबार्ड आणि राष्ट्रीय जल विकास एजन्सी  दरम्यान सुधारित करारावर काळ हस्ताक्षर करण्यात आले
हे जलस्रोत मंत्रालयाला वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार, प्राधान्यक्रमित प्रकल्पांना एमकेएसई अंतर्गत, केंद्रीय सहाय्य देण्यास सक्षम राहील.
पीएमकेवाय अंतर्गत, ९९ चालू सिंचन प्रकल्पांना डिसेंबर २०१९ पर्यंत मिशन मोड अंतर्गत, पूर्ण करण्यासाठी ओळखले गेले. या प्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी एकूण रू. ७७५९५ कोटी रुपये निधीची गरज असून यामध्ये प्रकल्प कामांसाठी 48,546 कोटी रुपये आणि कमांड एरिया डेव्हलेपमेंट वर्क्ससाठी २९०४९ कोटी रुपये लागणार आहेत. केंद्र सरकार च्या ३१३४२ कोटी रुपयांचा सहभाग राहील.
आता, वित्त मंत्रालयन्तर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने, एलटीआयएफ अंतर्गत या 99 प्रकल्पांसाठीच्या निधी साठी काही विद्यमान तंत्रज्ञानात बदल केले असून,निधीचा स्रोत, कर्जावरील कूपन सेवा, कर्जाची परतफेड पद्धती आणि कर्जावरील व्याज दर इत्यादी मध्ये नवीन करारांतर्गत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
B.Gokhale/ Dinesh
(Visitor Counter : 48
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकणाऱ्या महिला तिरंदाजांच्या विजयाचा आनंद पंतप्रधानांनी केला साजरा
अंकिता भगत, सिमरनजीत आणि भजन कौर यांच्या कामगिरीबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला तिरंदाज अंकिता भगत, सिमरजीत आणि भजन कौर यांनी कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले आहे ;
“आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला तिरंदाजांचा विजयोत्सव. कांस्य पदक जिंकणाऱ्या अंकिता भगत, सिमरजीत आणि भजन कौर यांचे अभिनंदन. त्यांची अचूकता, सांघिक वृत्ती आणि समर्पण अत्यंत लक्षणीय होते.”
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
कृती आणि संशोधनाच्या दिशेने स्मार्ट शहरे आणि शिक्षण  कार्यक्रमाचा प्रारंभ
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि शहरी व्यवहार राष्ट्रीय संस्था स्मार्ट शहरे अभियानाअंतर्गत 15 प्रमुख स्थापत्य आणि नियोजन संस्थांच्या सहकार्याने 75 शहरी प्रकल्पांचे करणार दस्तऐवजीकरण
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2022
देशभर साजरा होत असलेल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव  सोहळ्याचा एक भाग म्हणून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्मार्ट शहरे अभियानाने “कृती आणि संशोधनाच्या दिशेने स्मार्ट शहरे आणि शिक्षण ” या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, शहरी व्यवहार राष्ट्रीय संस्था  आणि देशातील आघाडीच्या भारतीय शैक्षणिक संस्थांचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, देशातील 15 प्रमुख स्थापत्य आणि नियोजन संस्था या स्मार्ट शहरे अभियानासोबत सोबत काम करतील आणि स्मार्ट शहरे अभियानाद्वारे हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे दस्तऐवजीकरण करतील.विद्यार्थ्यांना शहरी विकास प्रकल्पांमध्ये सहभागासाठी संधी उपलब्ध करून देत तसेच शहरांचे अभ्यासक आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात माहितीचा वास्तविक प्रवाह उपलब्ध करून देऊन सर्वोत्तम पद्धतींच्या माध्यमातून हे दस्तऐवज संकलित केले जातील.
स्मार्ट शहरे अभियानाअंतर्गत असलेले शहरी प्रकल्प हे इतर आकांक्षी शहरांसाठी दीपस्तंभासारखे प्रकल्प आहेत. 2015 मध्ये हे अभियान मिशन सुरू झाल्यापासून, 2,05,018 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 100 स्मार्ट शहरे एकूण 5,151 प्रकल्प विकसित करत आहेत. स्मार्ट शहरे अभियानाअंतर्गत भारतातील 75 महत्त्वाच्या शहरी प्रकल्पांचे दस्तऐवजीकरण करणे हे एसएएआर अंतर्गत संकल्पित केलेला पहिला उपक्रम आहे. हे 75 शहरी प्रकल्प नाविन्यपूर्ण, बहु-क्षेत्रीय आहेत आणि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये राबवले जात आहेत.
या कार्यक्रमाला सहकार्य लाभलेल्या 15 प्रमुख संस्थांमध्ये, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे आणि कमला रहेजा विद्यानिधी स्थापत्य संस्था, मुंबई या महाराष्ट्रातल्या दोन संस्थांचा समावेश आहे.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185