ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेप्रणालीची नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि सुरक्षा यात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार आणि एआयआयबी यांच्यामध्ये करार; 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षरी
मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे वाहतुकीचे साधन असलेली अर्थात मुंबईची जीवनवाहिनी उपनगरी रेल्वे आहे. या रेल्वेप्रणालीची नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि सुरक्षा यांच्या सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि एआयआयबी म्हणजेच अशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँंक यांच्यामध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यानुसार मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प-3 साठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
या प्रकल्पाच्या पूर्तीनंतर मुंबईकरांना उपनगरी वाहतुकीसाठी लागणा-या प्रवासाच्या वेळेत बचत होईल, तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर अधिक सुरक्षित होऊ शकेल. तसेच प्रवासी नेटवर्क क्षमता वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या मुंबईमधल्या लाभार्थ्यांपैकी 22 टक्के महिला असतील, असा अंदाज आहे.
भारतामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता असलेल्या क्षेत्रापैकी एमएमआर क्षेत्र आहे. 2011 नुसार या क्षेत्राची लोकसंख्या 22.8 दशलक्ष आहे. त्यामध्ये 2031 पर्यंत वाढ होऊन ही लोकसंख्या 29.3 दशलक्षापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच 2041 पर्यंत हा लोकसंख्या 32.1 दशलक्षापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्या वाढीप्रमाणे मुंबई शहराचा विस्तार, वाढती वाहनसंख्या यांचा विचार करतानाच राज्याच्या पर्यावरणाचा तसेच सामाजिक परिणामांचा विचार करून विकासाचे संतुलन साधणे, शहरी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे, याचा विचार करून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या प्रवासी जनतेपैकी सुमारे 86 टक्के नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतात. मात्र प्रवाशांची वाढती गर्दी आणि सुविधांचा अभाव यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येतो. मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे जाळे वाढविण्याची गरज त्यामुळेच निर्माण होत आहे.  उपनगरी रेल्वे प्रवाशांमध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ नोंदवली जात आहे. प्रवाश्यांना अतिशय कमी सुविधा मिळत आहेत तसेच स्थानकांचा दर्जाही फारसा चांगला नाही. मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारे अपघाती मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. सन 2002 ते 2012 या दहा वर्षांच्या काळामध्ये 36,152 जणांना मुंबई उपनगरी प्रवासाच्या काळात आपले प्राण गमवावे लागले आहेत तर 36,688 जण जखमी झाले. या सर्व प्रमुख कारणांचा विचार करून गाड्यांना होणारी गर्दी टाळून अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 997 दशलक्ष डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 500 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी एआयआयबी देणार आहे. आणि 310 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्यावतीने 187 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्यात येणार आहेत.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
200 वर्षे जुन्या वारसा विहिरीच्या नूतनीकरणासाठी सिकंदराबादच्या क्षेत्रीय रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
सिकंदराबाद येथील क्षेत्रीय रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेने आपल्या परिसरातील 200 वर्षे जुन्या वारसा विहिरीचे नूतनीकरण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. याचबरोबर सिकंदराबादच्या क्षेत्रीय रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेने जलसंधारणाच्या सोयीसाठी वर्षा जलसंचयन  खड्डे बांधले.
रेल्वे मंत्रालयाच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"हा एक प्रशंसनीय प्रयत्न आहे."H.Raut/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
टोमॅटो मूल्यसाखळी वाढविण्यासाठी आणि परवडणाऱ्या किमतीत ग्राहकांना त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अभिनव कल्पनांकरिता सरकारने टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज हॅकाथॉनची केली घोषणा
टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य मोल मिळवून देण्यात मदत करण्याकरिता आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत टोमॅटोची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याकरिता टोमॅटो मूल्यसाखळी वाढविण्यासंदर्भात अभिनव कल्पना आमंत्रित करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज हॅकेथॉनची घोषणा केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या नवोन्मेष शाखेच्या सहकार्याने ग्राहक व्यवहार विभागाने या हॅकेथॉनची आखणी केली आहे.
टोमॅटो मूल्यसाखळीत हस्तक्षेपाची लक्ष्यीत क्षेत्रे आणि व्यापकता यावर या उपक्रमात अभिनव कल्पना मागवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी पीक लागवड आणि बाजारपेठेचे ज्ञान, फळ अधिक काळ टिकू शकेल अशा योग्य जाती , प्रक्रियेसाठी खास योग्य असलेल्या जाती, फळ अधिक काळ टिकावे यासाठी हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून मूल्यवाढ,ताज्या आणि प्रक्रियाकृत उत्पादनासाठी सुधारित वाहतूक, अभिनव पॅकेजिंग आणि साठवणूक यांचा समावेश आहे.
हॅकाथॉनसाठी प्रवेशिका दोन वर्गवारीत आमंत्रित करण्यात येत आहेत.  विद्यार्थी, संशोधक व प्राध्यापक आणि  उद्योजक, भारतीय स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, मर्यादित दायित्व भागीदारी व्यावसायिक . हॅकेथॉनमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणारे https://doca.gov.in/gtc/index.php या पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.
टोमॅटोचे उत्पादन भारतातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात होते.सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण आणि पश्चिम भारतात होते. ते एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 56%-58% आहे. दक्षिण आणि पश्चिम क्षेत्रात अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने हे उत्पादन हंगामानुसार इतर बाजारपेठांना पुरवठा करतात.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पुण्यामध्ये 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी देशव्यापी शिबिराचे आयोजन
भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने, केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या प्रचारासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कोणत्याही ऍन्ड्रॉईड मोबाईल फोनद्वारे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी अर्थात चेहऱ्याचे प्रमाणीकरण करण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या योजनेचा शुभारंभ केला होता. आता या विभागाने जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करण्याच्या योजनेचा प्रचार करण्यासाठी आणि फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञान योजनेची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी एक देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या सोयीसाठी सर्व नोंदणीकृत निवृत्तीवेतनधारक संघटना, निवृत्तीवेतन वितरण बँका, भारत सरकारची मंत्रालये आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य विषयक केंद्रांना विशेष शिबिरे आयोजित करून जीवन प्रमाणपत्र देण्यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र / फेस ऑथेंटिकेशन तंत्राचा प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याच मालिकेंतर्गत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक पथक पुण्याला भेट देणार आहे. त्याअंतर्गत 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतन धारकांसाठी एसबीआय, पुणे मुख्य शाखा, डॉ. आंबेडकर रोड, कलेक्टर ऑफिस कंपाऊंड, पुणे-411001 या ठिकाणी या शिबिराचे आयोजन होणार आहे. आपली जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून जमा करण्यासाठी सर्व निवृत्तीधारकांसाठी येथे सोय करण्यात आली आहे.
यापूर्वी जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वयोवृद्ध निवृतीवेतनधारकांना तासनतास बँकेच्या बाहेर रांग लावून ताटकळत उभे राहावे लागत होते. आता आपल्या घरीच केवळ एक बटण क्लिक करून ही सोय उपलब्ध झाली आहे. मोबाईलद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक इत्यादी संबंधित तपशील केवळ सुरुवातीला एकदाच देणे आवश्यक आहे. ही सुविधा राज्य सरकारी कर्मचारी आणि राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरुपात वितरण अधिकाऱ्यांमार्फत देखील उपलब्ध आहे.
केंद्रीय पथकाने सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना या केंद्राला भेट देऊन आपली जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल माध्यमातून सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी केंद्र सरकारचा सामंजस्य करार : जे. पी. नड्डा
१६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्रायोगिक तत्वावर अभियानाची सुरुवात
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2018
आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी केंद्र सरकारने सामंजस्य करार केले असून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी दिली. देशातील १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्रायोगिक तत्वावर अभियानाची सुरुवातही झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी माहिती देण्यासाठी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते काळ बोलत होते.
या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राज्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हे अभियान परिणामकारकरित्या राबवले जावे, यासाठी विभिन्न स्तरावर व्यापक आणि सखोल चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.
या योजनेचे लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसून या आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना कुठतेही शुल्क भरावे लागणारनाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेविषयी बनावट संकेतस्थळे आढळली, अथवा योजनेच्या नावाखाली कोणी पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याविरोधावत गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्यमित्राना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरु आहे. १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हे प्रशिक्षण आधीच सुरु झाले असल्याचे त्यानी सांगितले.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. लाभार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यासाठी एन एच ए संस्था मदत करणार आहे. लाभार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सारखे उपाय करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जे. पी. नड्डा आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराअंतर्गत १ लाख आरोग्य मित्रांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 54
भारतीय निवडणूक आयोग
विविध राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या पोट निवडणुका- मतदानोत्तर कल बंदी
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2021
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 126A च्या पोट-कलम  अन्वये अधिकारांचा उपयोग करताना भारतीय निवडणूक आयोगाने 27 मार्च, 2021  रोजी सकाळी 7:00 वाजल्यापासून आणि 29 एप्रिल, 2021  सायंकाळी 7.30 पर्यंतचा कालावधी अधिसूचित केला आहे. या कालावधीत आयोगाने 26 फेब्रुवारी, 2021 आणि 16 मार्च, 2021 रोजी जारी केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकानुसार आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी राज्यातील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि विविध राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या पोट निवडणुकांदरम्यान मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने मतदानोत्तर कल प्रकाशित करणे किंवा जाहीर करणे प्रतिबंधित असेल.
उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोट-निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात संबंधित मतदान क्षेत्रातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी निश्चित केलेल्या 48 तासांच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 126 अंतर्गत कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात कोणत्याही मतदानाचे सर्वेक्षण किंवा इतर कोणत्याही सर्वेक्षण पाहणीच्या निकालासह कोणतीही निवडणूक बाब दर्शविणे प्रतिबंधित असेल.
या संदर्भात दि. 24 मार्च 2021 रोजीची अधिसूचना सर्व संबंधित लोकांच्या माहितीसाठी येथे जोडली आहे.
निवडणूक आयोगाची अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत भारताने आतापर्यन्त एकूण 125.75 कोटी मात्रा दिल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 99,976आहे,
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1 % पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.29%आहे , मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.35% ;
गेल्या 24 तासात 18,612 रुग्ण बरे झाले, एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,40,45,666
गेल्या 24 तासात 9,216 नवीन रुग्णांची नोंद झाली,
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  , गेले 60 दिवस 2 % पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  , गेले 19 दिवस 1% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 64.46 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या खर्चात घट
मागील चार वर्षांत संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद तसेच संरक्षण खर्च खालीलप्रमाणे आहेः
|
|
Year
|
|
Defence Allocation/Expenditure
|
|
GDP
|
|
Percentage of GDP
|
|
BE
|
|
Actuals
|
|
BE
|
|
Actuals
|
|
2017-18
|
|
3,59,854.12
|
|
3,59,854
|
|
1,71,00,000
|
|
2.10
|
|
2.10
|
|
2018-19
|
|
4,04,364.71
|
|
4,03,457
|
|
1,89,70,000
|
|
2.13
|
|
2.13
|
|
2019-20
|
|
4,31,010.79
|
|
4,52,996
|
|
2,03,40,000
|
|
2.12
|
|
2.23
|
|
2020-21
|
|
4,71,378
|
|
3,38,630.9|
|
1,94,81,975
|
|
2.42
|
|
-e
वरील आकडेवारीवरून हे दिसून येते की संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद तसेच संरक्षण खर्च वाढत आहे, यामुळे जास्त खर्च सूचित केला आहे
संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य संरक्षणात्मक कपड्यांची कमतरता नाही. सैन्याच्या आवश्यकतेनुसार या वस्तू नियमितपणे खरेदी केल्या जात आहेत आणि कालांतराने मागणीत होत असलेली वाढ देखील पूर्ण केली जात आहे
S.Thakur/S.Kane/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 शी संबंधित परदेशातून आलेल्या मदतीच्या आयातीवर आयजीएसटी मधून तात्पुरती सवलत देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
या वस्तूंवरील सीमाशुल्क आधीच रद्द करण्यात आले असून, आता आयातीवर, सीमाशुल्क आणि आयटीएसटी देखील लागणार नाही
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आज एक अधिसूचना जारी करत परदेशातून येणारी कोविड संबंधित मदत आणि वस्तूंवरील मूळ सीमाशुल्क आणि/किंवा आरोग्य उपकरावर मर्यादित काळासाठी सवलत दिली जाईल, असा निर्णय जाहीर केला आहे. यात –
|
|
अ.क्र.
|
|
अधिसूचना
|
|
उद्देश
|
|
-
|
|
27/2021-सीमाशुल्क तारीख- 20.04.21 
|
|
रेमडेसीवीर इंजेक्शन/एपीआय सायक्लोडेक्सट्रीन , इन्फेलेमेटरी डायग्नोस्टीक  किट्स, 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत
|
|
-
|
|
28/2021-सीमाशुल्क तारीख 24.04.21
|
|
वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन उपचाराशी संबंधित उपकरणे - जसे की ऑक्सिजन काँसंट्रेटर , क्रायोजेनिक ट्रान्सपोर्ट टॅंक, इत्यादी आणि कोविड लस, 31 जुलै 2021पर्यंत
या संदर्भात केंद्र सरकारला परदेशातील धर्मदाय संस्था, कॉर्पोरेट संस्था आणि इतर संघटनांकडून/कंपन्यांकडून अनेक अर्ज प्राप्त झाले ज्यात, कोविड-19 शी संबंधित मदत म्हणून उपकरणे आणि इतर साधने जी मोफत दिली जात आहेत, त्यांच्या आयातीवरील आयजीएसटी-म्हणजेच एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करावर सवलत द्यावी,  अशी विनंती करण्यात आली होती.
या विनंतीची दखल घेत, केंद्र सरकारने, 3 मे 2021 रोजी आदेश क्रमांक 4/2021 नुसार अशा सर्व वस्तू आणि उपकरणे जी कोविड रुग्णांसाठी मदत म्हणून मोफत पाठवली जात आहेत, त्यांना आयजीएसटीतून तात्पुरती सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ही सवलत 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे. यात आधीच पाठवण्यात आलेल्या मात्र, आजपर्यंत म्हणजेच सवलत लागू झाल्याच्या दिवसापर्यंत सीमाशुल्क विभागाकडून मुक्त न झालेल्या सर्व कोविड मदत साहित्यावरही लागू असेल.
- मात्र, ही सवलत देतांनाच खालील काही अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत:
- ही सवलत देण्यासाठी राज्य सरकार आपापल्या राज्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल आणि हे अधिकारी सवलतीचा निर्णय घेतील. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा शुल्क कायदा, 2017 नुसार, या राज्यांमध्ये, विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश असेल.
- नियुक्त केलेला नोडल अधिकारी, स्वतःच्या अधिकारात एखादी संस्था, मदत यंत्रणा अथवा वैधानिक मंडळाला कोविड मदत साहित्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी देऊ शकेल.
- अशा वस्तू राज्य सरकारे देखील मोफत आयात करू शकतील किंवा एखादी संस्था/मदत यंत्रणा/वैधानिक मंडळ यांना अशा स्वरूपाच्या मदत साहित्याचे भारतात कुठेही वितरण आकाराण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- आयातदाराला सीमाशुल्क विभागाकडून अशा वस्तूंच्या आयातीवरील सवलतीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित नोडल अधिकाऱ्याकडून घ्यावे लागेल; की ही आयात, कोविड संबंधित वस्तूंचे मोफत वितरण करण्याच्या उद्देशानेच केली जात आहे.
- आयात केल्यानंतर, आयातदार, सीमाशुल्क विभागाचे सहायक आयुक्त किंवा उपायुक्तांना एक निवेदन देईल ज्यात, आयात आणि वितरीत केलेल्या वस्तूंची यादी असेल. हे निवेदन आयातदाराला, आयातीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत  द्यावे लागेल. हे निवेदन नोडल अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित केले जाईल.
या सवलतीमुळे कोविडशी संबंधित मोफत मदत परदेशातून भारतात आयात करतांना आयजीएसटी शुल्क भरावे लागणार नाही
सीमाशुल्क आधीच वगळण्यात आले असून, आता IGST देखील रद्द करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
आर्थिक सर्वेक्षण भारताच्या विकासाच्या वाटचालीचे सर्वसमावेशक विश्लेषण सादर करते: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 सामायिक केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“आर्थिक सर्वेक्षण भारताच्या विकासाच्या वाटचालीचे सर्वसमावेशक विश्लेषण सादर करते, ज्यात आपल्या राष्ट्राप्रती असलेला जागतिक आशावाद, पायाभूत क्षेत्रावर केंद्रित लक्ष, कृषी, उद्योगांची वाढ आणि भविष्यातील क्षेत्रांवर भर देणे समाविष्ट आहे. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/index.php"N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते शिक्षण भवन आणि विद्यार्थी भवनच्या पायाभरणीचा समारंभ संपन्न
(नवी दिल्ली, 5 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज गुजरातमधल्या अदलान इथल्या अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट येथे शिक्षण भवन आणि विद्यार्थी भवनाचा पायाभरणी समारंभ झाला.
प्रत्येक काळात उद्भवलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजाने पुढाकार घेण्याची समृद्ध परंपरा भारतात असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतांना सांगितले. शिक्षण आणि सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी सर्व समाज एकत्रित असल्याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला. अशा सामाजिक उपक्रमांमुळे लोकांचा मोठा फायदा झाल्याचे ते म्हणाले.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की, सहकार क्षेत्रासाठीचे सरदार पटेल यांचे प्रयत्न कधीही विसरता येणार नाही.
गुजरातमधल्या जनतेने अन्न प्रक्रिया उद्योगाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. शेतकरी आणि उद्योगांना अशा मूल्यवर्धित उपक्रमांमुळे फायदा होईल असे ते म्हणाले. अन्नपूर्णा धाम ट्रस्टने सर्वांसाठी संपन्नता आणि लिंग समानता यासाठी समाजाला बळ दिले असल्याचे पंतप्रधानांनी या अन्नपूर्णा यांना आदरांजली अर्पण करताना सांगितले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या पदांवरील अनुशेष
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
मंत्रालय/शासकीय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/आर्थिक संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखीव असलेल्या पदांचा अनुशेष भरण्यातील प्रगतीवर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग  देखरेख ठेवते.
सर्व मंत्रालय विभाग/खाती यांना DoPT ने आरक्षित पदांच्या अनुशेषसंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. खाती व विभागांना अंतर्गत समिती नेमून त्या समितीकडून आरक्षित पदांच्या अनुशेषाची गणती करून, असा अनुशेष राहण्याची मुख्य कारणे शोधून श्या प्रकारे आरक्षित पदांच्या अनुशेषाला कारणीभूत असणारे घटक काढून टाकण्याच्या व एखाद्या विशेष मोहिमेद्वारे या पदांवर भरती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सप्टेंबर 1993 मध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण सुरू झाले तेव्हापासून आरक्षित पदांवरील संख्या वाढती आहे. 53 मंत्रालय विभाग व खात्यांकडून आता उपलब्ध माहितीनुसार 01.01.2012 रोजी इतर मागासवर्गीय  उमेदवारांची टक्केवारी 16.55 टक्के होती ती 01.01.2019 रोजी 20.46% झाली.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गावर फी प्लाझाच्या सर्व लेन “फास्टॅग लेन” म्हणून जाहीर केल्यानंतर देशभरात पथकर संकलनात लक्षणीय वाढ
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
राष्ट्रीय महामार्गावर फी प्लाझाच्या सर्व लेन 15/16 फेब्रुवारी 2021च्या मध्यरात्रीपासून “फी प्लाझाच्या फास्टॅग लेन” म्हणून जाहीर केल्यानंतर देशभरात पथकर संकलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 15 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान शुल्क संकलन दिवसाला सुमारे 104 कोटी रुपये इतके झाले जे गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात याच कालावधीत दिवसाला सुमारे 80 कोटी रुपये होते. केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नीतीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी नरेगा योजनेसाठी हवामान लवचिकता माहिती प्रणाली आणि नियोजन  साधनाचा प्रारंभ
विविध प्रकल्पांमध्ये हवामान लवचिकता प्रदान करण्याची यंत्रणा म्हणून मनरेगाचा वापर याआधीच केला जात आहे - गिरीराज सिंह
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज व्हर्चुअल कार्यक्रमात फॉरेन कॉमनवेल्थ अँड डेव्हलपमेंट कार्यालयाचे राज्यमंत्री लॉर्ड तारिक अहमद यांच्यासह संयुक्तपणे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत भौगोलिक माहिती प्रणाली  आधारित पाणलोट नियोजनामध्ये हवामान संबंधी माहिती एकत्रित करण्यासाठी हवामान लवचिकता माहिती प्रणाली आणि नियोजन  टूलचा प्रारंभ केला.
उद्घाटन समारंभाला संबोधित करताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, CRISP-M टूल महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या जीआयएस आधारित नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये हवामानविषयक माहिती जोडण्यास मदत करेल. त्यांनी ब्रिटिश सरकार आणि सर्व हितधारकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले ज्यांनी ही टूल विकसित करण्यात ग्रामीण विकास मंत्रालयाला मदत केली आणि आशा व्यक्त केली की CRISP-M च्या अंमलबजावणीमुळे आपल्या ग्रामीण समुदायासाठी हवामान बदलांच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन शक्यता खुल्या होतील. हे टूल सात राज्यांमध्ये वापरले जाईल जिथे फॉरेन कॉमनवेल्थ अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस , ब्रिटन सरकार आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्तपणे हवामान लवचिकतेच्या दिशेने काम करत आहेत. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि राजस्थान ही ती राज्ये आहेत.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
अर्थ मंत्रालय
नवी दिल्ली इथे भारत-जपान यांच्यात वित्तसंवादाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 16 जून 2022
जपानचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, वित्त उपमंत्री मासातो कांडा आणि वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ यांनी आज इथे पहिल्या भारत-जपान वित्तसंवादात सहभाग घेतला.
भारत-जपान संबंधांचे अलिकडच्या काळातील वाढते महत्त्व लक्षात घेता, उपमहासंचालकांच्या स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या संवादाचा स्तर वाढवून उपमंत्री/सचिवांच्या स्तरावर करण्यात आला.
जपानी शिष्टमंडळात वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा संस्था आणि वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. भारताच्या बाजूने, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन मंडळ आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेतला.
उभय देशांमधील समग्र वित्तीय परिस्थिती, वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय डिजिटलायझेशन आणि गुंतवणुकीचे वातावरण यावर सहभागींनी आपापल्या मतांची देवाणघेवाण केली. पुढच्या वर्षी जी20 आणि जी7 चे अध्यक्षपद भूषवताना दोन्ही देश एकत्र काम करत राहतील यावर सहमती दर्शवली. खाजगी वित्तीय संस्थांसह सहभागींनी भारतातील गुंतवणुकीचा आणखी विस्तार करण्यासाठी विविध वित्तीय नियमन मुद्यांवरही चर्चा केली.
उभय देशांनी वित्तीय सहकार्याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याकरता चर्चा सुरू ठेवण्यास तसेच टोकियोमध्ये संवादाची पुढील फेरी आयोजित करण्यावर सहमती दर्शवली.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114