ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 24 जून रोजी टॉयकेथॉन -2021 च्या सहभागींशी साधणार संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 जून रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे टॉयकेथॉन -2021 मधील सहभागींशी संवाद साधणार आहेत.
शिक्षण मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआयआयटी, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि एआयसीटीई यांनी संयुक्तपणे 5 जानेवारी 2021 रोजी नाविन्यपूर्ण खेळणी आणि खेळांना चालना देण्यासाठी टॉयकेथॉन -2021 सुरू केले. टॉयकेथॉन -2021 साठी देशभरातील सुमारे 1.2 लाख सहभागींनी नोंदणी केली आणि 17000 पेक्षा अधिक कल्पना सादर केल्या, त्यापैकी 1567 कल्पनांची 22 ते 24 जून दरम्यान होणाऱ्या तीन दिवसांच्या ऑनलाईन टॉयकेथॉन ग्रँड फिनालेसाठी निवड करण्यात आली आहे. कोविड -19 निर्बंधामुळे या ग्रँड फिनालेमध्ये डिजिटल टॉय कल्पना मांडणारे संघ असतील, तसेच बिगर- डिजिटल टॉय संकल्पनांसाठी स्वतंत्रपणे प्रत्यक्ष स्वरूपात कार्यक्रम आयोजित केला जाईल.
भारताची स्थानिक बाजारपेठ तसेच खेळण्यांच्या जागतिक बाजारपेठेत आपल्या उत्पादन क्षेत्राला मोठी संधी आहे. टॉयकेथॉन -2021 चा उद्देश खेळण्याच्या बाजारपेठेत व्यापक हिस्सा प्राप्त करून खेळणी उद्योगाला चालना देणे हा आहे.
यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.
अर्थ मंत्रालय
सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपिलीय प्राधिकरण उद्या साजरी करणार वैभवशाली आणि यशस्वी प्रवासाची 40 वर्षे
सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपिलीय प्राधिकरण  उद्या आपल्या 40 वर्षांच्या वैभवशाली आणि यशस्वी वाटचाल साजरी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा सन्माननीय अतिथी म्हणून उद्घाटन समारंभाला उपस्थित असतील. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा, अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे सचिव विवेक जोहरी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि कस्टम्स चे अध्यक्ष देखील उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी होतील. सीईएसटीएटीच्या वैभवशाली 40 वर्षांच्या वाटचालीची माहिती देणाऱ्या एका स्मरणिकेचे प्रकाशन देखील या कार्यक्रमात होणार आहे. सीईएसटीएटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती दिलिप गुप्ता दिल्लीच्या मुख्य पीठाचे सदस्य तसेच सीईएसटीएटीच्या इतर 7 प्रादेशिक पीठांच्या सदस्यांसह आणि प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील. प्राधिकरणाचे सदस्य, देशभरातील बार सदस्य आणि विभागाचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
सीईएसटीएटी विषयी:
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 323 ब आणि सीमाशुल्क कायदा, 1962च्या 129व्या कलमांतर्गत 11 ऑक्टोबर 1982 रोजी सीईएसटीएटी अर्थात सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपिलीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. कस्टम्स कायदा, 1962 सह काही विशिष्ट कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी प्राधिकरण सुधारणा कायदा 2021 आता लागू करण्यात आला आहे आणि या कायद्यातील कलम 3 ने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी प्राधिकरण नियम, 2021 तयार करण्यात आले आहेत.
जलशक्ती मंत्रालय
विशेष स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने 248 स्वच्छता मोहिमा राबवत 5900 चौ. फूट जागा मोकळी केली आणि 17.5 लाखांहून अधिक महसूल निर्मिती केली
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
केंद्र सरकारच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेवर मुख्य भर देऊन नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. विशेष मोहिमेअंतर्गत, स्वच्छता, नियम व कार्यपद्धतींचे पुनरावलोकन आणि सुलभीकरण, अभिलेख व्यवस्था प्रणालीचा आढावा, जागेचा उत्पादक वापर, प्रसन्न कार्यस्थळासाठी टाकाऊ साहित्याची विल्हेवाट लावणे ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने अनेक शहरांमध्ये विविध उपक्रम राबवून विशेष मोहीम खऱ्या अर्थाने हाती घेतली आहे. मोहिमेशी संबंधित उपक्रमांच्या प्रगतीबाबत सचिव स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठका घेण्यात आल्या आणि प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि मोहिमेचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
अनेक शहरांमधील विभाग आणि त्यांच्या संस्थांनी केलेले काम दर्शवणारी माहिती, छायाचित्रे, चित्रफिती, समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली जात आहेत. मोहिमेअंतर्गत सर्वोत्तम पद्धती समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केल्या जातात. विभागाअंतर्गत असलेल्या वाप्कोस  या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमाने ही मोहीम अत्यंत उत्साहात हाती घेतली आहे. भंगार ओळखणे, निकाली काढणे आणि लिलाव करणे, नको असलेल्या फायली काढून टाकणे यासाठी विशेष उपक्रम राबवले गेले. विभागाची अधीनस्थ संस्था फरक्का बॅरेज प्रकल्पने आपल्या प्रशासकीय इमारतीजवळ, तणांनी भरलेल्या जमिनीचा एक विस्तीर्ण पडीक भाग, एका सुंदर रमणीय स्थळात रूपांतरित केला. या स्वच्छता मोहिमेपूर्वी आणि स्वच्छता मोहिमेनंतर काढलेली छायाचित्रे जागरूकता वाढवण्याच्या सर्वोत्तम पद्धती म्हणून सर्वांसाठी उपयुक्त आहेत.
निपटारा झालेल्या प्रकरणांच्या प्रगतीची स्थिती, फायलींचे पुनरावलोकन, फायलींचा निपटारा, महसूल निर्मिती आणि मोकळ्या झालेल्या जागा खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Sl. No.
|
|
Parameters
|
|
Achievements
|
|
1
|
|
VIP References 
|
|
254/224
|
|
2
|
|
Inter-Ministerial References 
|
|
15/15
|
|
3
|
|
Public Grievance Appeals 
|
|
431/345
|
|
4
|
|
Public Grievances 
|
|
3974/3224
|
|
5
|
|
PMO References 
|
|
48/39
|
|
6
|
|
Physical files Reviewed
|
|
32399
|
|
7
|
|
Physical files Weeded out
|
|
13872
|
|
8
|
|
E-Files Reviewed
|
|
11111
|
|
9
|
|
E-Files Closed
|
|
36
|
|
10
|
|
Cleanliness Campaigns
|
|
248
|
|
11
|
|
Space freed 
|
|
5900
|
|
12
|
|
Revenue Generated
|
|
1757014/-
विविध विभागांनी आजूबाजूचा परिसर, नदी, तलाव आणि जलाशय स्वच्छ करण्यासाठी सर्वांगीण आणि एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगला. या प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे जलाशयांच्या सभोवताली स्वच्छता सुनिश्चित झाली, त्यामुळे स्वच्छता मोहिमेच्या बृहद उद्दिष्टाला चालना मिळाली.
या विशेष स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने 248 स्वच्छता मोहिमा राबवत 5900 चौ. फूट जागा मोकळी करत 17.5 लाखांहून अधिक महसूल निर्मिती केली.S.Kane/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
“सुधारणा हे केवळ नियमन नसून देश आणि मानव जातीच्या प्रगतीसाठी केलेला निर्धार आहे”, केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी,
दिल्ली विद्यापीठाच्या उच्च शिक्षण विकास केंद्राच्या एका कार्यक्रमाला संबोधन
“आणीबाणीच्या प्रसंगात सरकार, समाज , चित्रपट आणि इतर माध्यमांनी एक आत्मा आणि चार शरीरे अशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे.”, मुख्तार अब्बास नक्वी
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज म्हटले आहे की, “सामाजिक सुधारणा हे केवळ नियमन नसून देश आणि मानव जातीच्या प्रगतीसाठी केलेला निर्धार आहे . देश आणि पिढ्यान पिढ्यांच्या विकासासाठी पत्रकारिता माध्यमे आणि चित्रपटांची भूमिका या विषयावर ते बोलत होते. नवी दिल्ली विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणामधील व्यावसायिक विकास केंद्राचे उद्घाटन करताना देश आणि पिढ्यांच्या विकासासाठी पत्रकारिता, माध्यमे आणि चित्रपटांची भूमिका या विषयावर ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की सरकार ,राजकारण ,चित्रपट आणि माध्यमे समाजाच्या एका नाजूक धाग्याने एकमेकांशी जोडलेली आहेत . धैर्य, निष्ठा आणि सावधानता ह्या, या परस्पर संबंधांना बळकटी देण्यारे मंत्र आहेत.”
नक्वी पुढे म्हणाले, “आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकार, समाज, चित्रपट आणि माध्यमे हे एक आत्मा आणि चार शरीरे याप्रमाणे काम करतात. जेव्हा जेव्हा देशामध्ये अडचणीचा काळ होता ,मग तो स्वातंत्र्यापूर्वी असो किंवा स्वातंत्र्यानंतर, हे सर्व चार भाग नेहमीच त्यांची कर्तव्ये पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि देशाच्या हितासाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी पार पाडत आली आहेत.
अनेक शतकांनंतर संपूर्ण जग कोरोना महामारी च्या रूपात एका मोठ्या आणीबाणीला तोंड देत आहे. गेल्या अनेक पिढ्यांनी अशा प्रकारचे आव्हान पाहिलेले नाही. तरीही केवळ समाज आणि सरकारच नव्हे तर चित्रपट आणि माध्यमांनी देखील अतिशय परिपक्वतेने आपापली भूमिका बजावली आहे. विशेष करून भारतात या सर्व चार भागांनी मिळून या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ मानला जाणाऱ्या या पत्रकारिता माध्यमात तसेच समाज, व्यवस्था आणि चित्रपट माध्यमाच्या कार्यसंस्कृतीत, चारित्र्य आणि निष्ठेमध्ये क्रांतिकारक बदल घडून आला आहे. सुधारणा केवळ नियमांमुळे होत नाही तर मनाच्या निर्धारामुळे प्रत्यक्षात येतात.”
“वर्तमानपत्रांची छपाई बराच काळ बंद राहिली. चित्रपट मोठ्या पडद्यावरून छोट्या पडद्याकडे गेला, कधीकधी ऑनलाईन सुद्धा गेला. अनेक देशांमध्ये जनतेला ऑनलाइन बातम्यांची आणि माहितीची सवय झाली. परंतु भारतातल्या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला दिवसाचे काम सुरू करण्याआधी वृत्तपत्र वाचनाची लागलेली सवय तशीच राहिली.”
मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, “या कोरोना महामारी तसेच लॉकडाऊन काळातही लोकांनी चित्रपट आणि माध्यमांना निरोप दिला नाही.जरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि डिजिटल व्यासपीठांचे फारसे नुकसान झाले नाही, तरी बहुतेक सर्व न्यूज चैनल आणि डिजिटल व्यासपीठांनी या महामारी च्या खऱ्या बातम्या आणि माहितीच्या ऐवजी एक भयंकर चित्र रेखण्यावरती भर दिला होता. अशा अर्थाने ते समाजापर्यंत प्रभावी आणि उपयुक्त माहिती पोचवण्याची जबाबदारी ओळखून कर्तव्य बजावण्यात थोडे कमी पडले. माध्यमे केवळ जनजागृतीच करत नाहीत तर शासन व्यवस्थेला विधायक टीकेद्वारे सावधही करतात.”
M.Chopade/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारे आयएसएमटी लिमिटेडमधील हिस्सा संपादनासह प्रस्तावित संयोजनाला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारे आयएसएमटी लिमिटेडमधील हिस्सा संपादनासह प्रस्तावित संयोजनाला मंजुरी दिली आहे.
किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही समभाग द्वारे मर्यादित सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी आणि किर्लोस्कर समूहाची प्रमुख कंपनी आहे. ही कंपनी सध्या पिग आयर्न आणि ग्रे आयर्न कास्टिंग्ज उदा. सिलिंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स आणि ट्रान्समिशन पार्ट्सची निर्मिती आणि ऑटोमोबाईल, ट्रॅक्टर आणि डिझेल इंजिन उद्योगांना आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या उत्पादन व्यवसायात सक्रिय आहे.
आयएसएमटी लिमिटेड ही मर्यादित समभागासह सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी आहे. स्टील, सीमलेस ट्यूब्स आणि पाईप्स आणि अशा ट्यूब्समधील अनेक मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीच्या व्यवसायात सक्रिय आहे ज्यामध्ये बेअरिंग रिंग, गियर ब्लँक्स, थ्रेडेड आणि कपल्ड केसिंगचा समावेश आहे.
प्रस्तावित संयोजनाच्या माध्यमातून, अधिग्रहणकर्ता  प्राधान्य वाटपाच्या मार्गाने नोंदणी आणि  सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया  नियमन कायदा, 2011 नुसार, उद्दिष्टाच्या वोटिंग कॅपिटलच्या 25.05% पर्यंत संपादन करण्याची खुली ऑफर देऊन एकहाती नियंत्रण प्राप्त करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्तावित संयोजनाद्वारे, अधिग्रहणकर्ताचा उद्दिष्टाच्या इमर्जिंग व्होटिंग कॅपिटल  51.25% पर्यंत संपादित करण्याचा प्रयत्न असून इमर्जिंग व्होटिंग कॅपिटलच्या 76.3%  संपादित करेल.
स्पर्धा आयोगाचा विस्तृत आदेश लवकरच जारी केला जाईल.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
मंत्रिमंडळ
बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी  व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
उज्ज्वल भविष्याकरिता देशाला उर्जावान करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आणली बीईएसएस योजना
या योजनेअंतर्गत स्पर्धात्मक लिलावाच्या माध्यमातून वर्ष 2030-31 पर्यंत एकूण 4,000 मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार
वितरण कंपन्या तसेच ग्राहकांसाठी साठवणीच्या खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने या योजनेची सुरुवात
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी  व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठा  योजनेला मंजुरी दिली आहे. मंजूर योजनेनुसार वर्ष 2030-31 पर्यंत 4,000 मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठ्याच्या  स्वरुपात भांडवली खर्चाच्या 40% पर्यंत निधी अर्थसंकल्पीय मदत देण्यात येणार आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या मोठ्या यादीत समाविष्ट असलेली ही योजना कार्यान्वित झाल्यामुळे बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी येणारा खर्च कमी होऊन त्यांची व्यवहार्यता वाढणार आहे.
सौर तसेच पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांच्या क्षमतेचा वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली ही योजना नागरिकांना स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देईल. सुमारे 3,760 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय पाठबळासह एकूण 9400 कोटी रुपये खर्चाची ही बीईएसएस योजनेच्या विकासासाठीची व्हीजीएफ योजना शाश्वत उर्जा पुरवठ्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचे निदर्शक आहे. व्हीजीएफचे पाठबळ देऊन, ही योजना साठवणीच्या समानीकृत खर्चाचे  5.50 ते 6.60 प्रती किलोवॅट-तासांचे उद्दिष्ट साध्य करते आणि त्याद्वारे साठवलेल्या नवीकरणीय उर्जेला देशभरातील सर्वोच्च पातळीच्या वीज मागणीचे व्यवस्थापन करण्याचा व्यवहार्य पर्याय म्हणून म्हणून स्थापित करते. बीईएसएस प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या विविध पातळ्यांशी जोडलेल्या पाच भागांमध्ये व्हीजीएफ निधीचे वितरण करण्यात येईल.
या योजनेचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बीईएसएस प्रकल्पाच्या क्षमतेच्या किमान 85% वीज, विद्युत वितरण कंपन्यांना  उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यामुळे केवळ नवीकरणीय उर्जेचे विद्युत ग्रीडमध्ये समावेशन सुधारणार नसून पारेषण जाळ्याचा अधिकाधिक वापर करून घेताना होणारा विजेचा अपव्यय किमान पातळीवर आणता येईल. परिणामी, पायाभूत सुविधांच्या खर्चिक अद्ययावतीकरणाची गरज कमी होईल.
पारदर्शक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना समान संधी देऊन व्हीजीएफ अनुदानासाठी बीईएसएस विकासकांची निवड करण्यात येईल. यामुळे निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल आणि बीईएसएससाठीच्या सशक्त परिसंस्थेच्या वाढीला चालना देऊन, लक्षणीय प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि संबंधित उद्योगांसाठी संधी देखील निर्माण होईल.
स्वच्छ आणि हरित विद्युत पुरवठ्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध असून ही बीईएसएस योजना म्हणजे ही संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीकरणीय उर्जेचे सामर्थ्य वापरून आणि बॅटरी साठवणूक प्रक्रियेचा स्वीकार करून केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांसाठी अधिक उज्ज्वल आणि अधिक हरित भविष्य निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लेह येथे पहिल्या हिमालय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन केले
भारत जगातील आशय निर्मितीचा उपखंड बनू शकतो: ठाकूर
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लडाख केंद्रशासित प्रदेशातील लेह येथे सिंधू संस्कृती केंद्र येथे पहिल्या हिमालय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन केले. हा महोत्सव पाच दिवस चालणार असून भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल आयोजित केलेल्या ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा’ हा एक भाग आहे. 'जन भागीदारी' साठी पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाच्या अनुषंगाने चित्रपट महोत्सवात स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांचा सक्रिय सहभाग असेल आणि 12 हिमालयीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रतिभेचे दर्शन घडवेल.
समारंभात उपस्थितांना संबोधित करताना माहिती आणि प्रसारणमंत्री म्हणाले की, सध्याचे नरेंद्र मोदी सरकार पर्वतीय राज्यांना एक नवीन ओळख देईल आणि मंत्री आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय हे ध्येय साध्य करण्यासाठी अथकपणे काम करतील.
लडाखच्या लोकांच्या शौर्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, या प्रदेशातले लोक आपल्या सीमांच्या रक्षणासाठी आपल्या शूर सैनिकांच्या बरोबरीने उभे असतात. शेरशाहसारखे चित्रपट अनेक पिढ्यांना युद्धात शूर वीराप्रमाणे लढलेल्या आपल्या सैनिकांच्या शौर्याची आठवण करून देतात. भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्यात अशा चित्रपटांचे मोठे योगदान आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या आकर्षणाबाबत बोलताना म्हणाले अनुराग ठाकूर म्हणाले की भारतात ओटीटी प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढत आहे. फक्त मोठ्या राज्यांसाठीच नाही तर देशातल्या छोट्या राज्यांसाठीही ही एक संधी आहे आणि नजीकच्या काळात लडाख आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्येही ओळख निर्माण करेल.
ठाकूर म्हणाले की, जम्मू -काश्मीर आणि लडाखला चित्रपट प्रशिक्षण संस्थेशी जोडण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्यांनी जाहीर केले की ही कल्पना लवकरच अंमलात आणली जाईल.
उद्घाटन समारंभात 'शेरशाह' हा 'परमवीर चक्र' पुरस्कार विजेते कॅप्टन विक्रम बत्रा यांच्यावर आधारित चरित्रात्मक युद्धपट या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विष्णुवर्धन आणि प्रमुख कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्या उपस्थितीत दाखवण्यात आला.
लेहचे खासदार जम्यांग शेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या भाषणात लडाखमध्ये हा पहिला 'हिमालयीन चित्रपट महोत्सव' आयोजित केल्याबद्दल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पालोमा ते पॅसिफिक्शन: पोर्तुगिज चित्रपट निर्मितीतील बारकाव्यांचा उत्सव
गोवा/मुंबई, 22 नोव्हेंबर 2022
“उन्हाळ्यातील एका भयंकर गरमीच्या दिवशी पालोमा आपली खूप वर्षांपासूनची एक फँटसी पूर्ण करण्याचे ठरवते. ती फँटसी म्हणजे, तिचा प्रियकर झे सोबत चर्चमध्ये पारंपरिक पद्धतीने विवाह. ती पपईची लागवड करण्यासाठी शेतात राबराब राबते आणि एक आई म्हणूनही ती अतिशय उत्तम असते. तिच्या कित्येक वर्षांपासूनच्या या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी, तिने खूप काळापासून पैसे साठवून ठेवले असतात. मात्र, त्या चर्चमधले पाद्री तिचा विवाह विधी करण्यास नकार देतात, त्यामुळे तिचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात काही उतरू शकत नाही. या धक्क्यामुळे, पालोमा ह्या तृतीयपंथी स्त्रीला अपमानित वाटतं. आपल्यावर अन्याय झाल्याची, आपली फसवणूक केल्याची भावना तिच्या मनात दाटून येते. मात्र, असे असले तरी तिची निष्ठा आणि निश्चय ढळलेला नसतो...”
कथाविश्वात रमलेल्या चित्रपटांचा देश, पोर्तुगाल, 53 व्या इफ्फीमध्ये ही पालोमाची कथा घेऊन आला आहे. हा चित्रपट, महोत्सवाच्या आयसीएफटी-यूनेस्कोच्या गांधी पदक श्रेणीच्या स्पर्धेत आहे.
मार्सेलो गोम्स दिग्दर्शित पालोमा  चित्रपटातील दृश्य
53 व्याइफ्फी मध्ये, मार्को मार्टिन्स दिग्दर्शित ग्रेट यार्माउथ  आणि अल्बर्ट सेरा दिग्दर्शित पॅसिफिक्शन  हे इतर पोर्तुगीज चित्रपट रसिकांना बघता येतील.
थेट 1896 पासूनचा इतिहास, ते अनेक दिग्गजांच्या नावांचा दारुगोळा, आपल्या तोफखान्यात सामावलेला पोर्तुगीज चित्रपटसृष्टिचा इतिहास, सर्व चित्रपट रसिकांसाठी अतिशय मनोरंजक असा आहे.
Still from the movie Great Yarmouth: Provisional Figures
Still from the movie Pacifiction
लुमिएर बंधूंनी चलचित्रांचा शोध लावत, नवा इतिहास रचल्यानंतर केवळ सहाच महिन्यांनी, म्हणजे 18 जून 1896 रोजी, पोर्तुगालमधील लिस्बन सिनेमाचा, रिअल कोलिसेयू दा रुआ दा पाल्मा येथे जन्म झाला. पोर्तुगालचा पहिला बोलपट, ए सेव्हेरा 1931 साली तयार करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच, म्हणजे 1933 पासून पोर्तुगीज चित्रपटांचा सुवर्णकाळ सुरु झाला. त्याची सुरुवात ‘ए कॅनको दे लिसबोआ’पासून झाली तर, पुढची 20 वर्षे, ओ पतियो दास कँटिगॅस  आणि ए मेनिना दा राडिओ . सारखे उत्तमोत्तम सिनेमा तिथे निर्माण झाले. पोर्तुगीज सिनेमाचा कॅनव्हास इतका व्यापक आहे, की मॅनोएल दे ऑलिव्हिएरा चा पहिला चित्रपट आनिकि बोबो  मध्ये, चित्रित करण्यात आलेली वास्तववादी सौन्दर्य मांडणारी व्यक्तिरेखा, इटलीमधल्या बहुचर्चित, नव-वास्तववादी सिनेमाच्या एक वर्ष आधीच निर्माण झाली होती.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
उपराष्ट्रपती कार्यालय
संसद आणि राज्य विधिमंडळ कामकाजातील आणल्या जाणाऱ्या व्यत्ययाबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केले तीव्र दु:ख
लोकप्रतिनिधींनी "आदर्श" घालून द्यावा आणि सार्वजनिक जीवनातील स्तर वाढवावा - उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री  द्वारे आयोजित ‘सर एम विश्वेश्वरय्या स्मृती पुरस्कार’ समारंभात उपराष्ट्रपती झाले सहभागी
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
संसद आणि राज्य विधिमंडळ कामकाजात आणल्या जाणाऱ्या व्यत्ययाबद्दल भारताचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. लोकप्रतिनिधींनी "आदर्श" घालून द्यावा आणि सार्वजनिक जीवनातील स्तर वाढवावा आणि पुढल्या पिढीसाठी आदर्श घालून द्यावा असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
बंगरुळुच्या एम एस रामय्या संस्था समूहाचे अध्यक्ष श्री एम आर जयराम यांना सर एम विश्वेश्वरय्या स्मृती पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर ते बोलत होते. संसद तसेच कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्य विधिमंडळातील वर्तनाचा खालावलेला निचांकी दर्जा पाहून तीव्र दु:ख झाल्याचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती नायडू यांनी सांगितले.
व्यत्यय आणणाऱ्या काही खासदारांचे वर्तन स्वीकारार्ह नाही. संसद आणि राज्य विधिमंडळे ही मते मांडणे, चर्चा करणे आणि निर्णय घेण्यासाठी आहेत व्यत्यय आणण्यासाठी नाहीत असे ते म्हणाले.
विविध स्तर, पद आणि पातळीवर सभागृह सदस्यांच्या चर्चेचा दर्जा उंचावायला हवा, भविष्यात यात सुधारणा होईल अशी आशा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
सर एम विश्वेश्वरय्या यांच्यासारख्या थोरांकडून प्रेरणा घेत तरुण पिढीने देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नवोन्मेषी आणि चौकटी बाहेरच्या संकल्पनांसह पुढे यावे असे आवाहन नायडू यांनी केले.
आधुनिक भारताचे महान निर्माते-अभियंता या शब्दात गौरव करत त्यांनी विश्वेश्वरैया यांना आदरांजली वाहिली.
म्हैसूरमधील कृष्णा सागर धरण आणि हैदराबादमधील पूर संरक्षण यंत्रणा यासारख्या पथदर्शक प्रकल्पांच्या संरेखनातील त्यांच्या योगदानाची आठवण उपराष्ट्रपतींनी करुन दिली. श्री विश्वेश्वरैया यांच्या अभियांत्रिकी प्रतिभेचा सन्मान करत दरवर्षी त्यांची जयंती 'अभियंता' दिवस म्हणून आपण साजरी करत असतो असे ते म्हणाले.
उपराष्ट्रपतींनी एम एस रामय्या संस्था समूहाचे अध्यक्ष श्री एम आर जयराम यांना सर एम विश्वेश्वरय्या स्मृती पुरस्कार प्रदान केला. श्री जयराम यांनी अतिशय निष्ठेने, समर्पणवृ्तीने, चिकाटीने संस्थेचे रुपांतर शैक्षणिक हबमधे केले याबद्दल नायडू यांनी कौतुक केले.
कार्यक्रमाला कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
Please click here for full speechS.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
पंतप्रधान कार्यालय
गुजराती नववर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला गुजराती नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"सर्व गुजराती बांधवाना नववर्षाच्या शुभेच्छा! येणारे वर्ष तुम्हच्या सर्व आशा आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरो. सर्वजण आनंदी आणि निरोगी राहावेत. नववर्ष मुबारक!" असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये 741.62 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी करण्यात आली 
105.14 लाख शेतकर्यांना 1,45,358.13 कोटी रुपये मूल्याच्या किमान हमी भावाचा फायदा झाला
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2022
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही खरीप विपणन हंगाम  2021-22 मध्ये शेतकर्यांकडून किमान हमी भावाने धान खरेदी सुरळीतपणे सुरु आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये 27.03.2022 पर्यंत चंदीगड, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनइएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 741.62 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे 105.14 लाख शेतकर्यांना 1,45,358.13 कोटी रुपये मूल्याच्या किमान हमी भावाचा लाभ झाला आहे.
State-wise Paddy Procurement in KMS 2021-22 /As on 28.03.2022
|
|
State/UT
|
|
Quantity of Paddy Procurement 
|
|
No of farmers benefitted
|
|
MSP value 
|
|
Andhra Pradesh
|
|
3938505
|
|
597138
|
|
7719.47
|
|
Telangana
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
Assam
|
|
123297
|
|
16685
|
|
241.66
|
|
Bihar
|
|
4490319
|
|
642225
|
|
8801.03
|
|
Chandigarh
|
|
27286
|
|
1956
|
|
53.48
|
|
Chhattisgarh
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
Gujarat
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
Haryana
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
Himachal Pradesh
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
Jharkhand
|
|
586401
|
|
112021
|
|
1149.35
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
Karnataka
|
|
200890
|
|
67400
|
|
393.74
|
|
Kerala
|
|
323454
|
|
126501
|
|
633.97
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
Maharashtra
|
|
1335973
|
|
474855
|
|
2618.51
|
|
Odisha
|
|
5716134
|
|
1290846
|
|
11203.62
|
|
Puducherry
|
|
271
|
|
67
|
|
0.53
|
|
Punjab
|
|
18728335
|
|
933263
|
|
36707.54
|
|
NEF 
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
Tamil Nadu
|
|
2814138
|
|
409088
|
|
5515.71
|
|
Uttar Pradesh
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
Uttrakhand
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
West Bengal
|
|
1603387
|
|
643401
|
|
3142.64
|
|
Rajasthan
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
Total
|
|
74162312
|
|
10513839
|
|
145358.13S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(