ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक ऐक्य ही काळाची गरज असल्याचे सांगत नितांत गरज असलेल्या लोकांना कोविड प्रतिबंधक लसीचे मुक्तहस्ते वितरण करण्याचे पियुष गोयल यांचे देशांना आवाहन
वाणिज्य आणि उद्योग, रेल्वे, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले की ,व्यापार आणि गुंतवणूक संरक्षणासंदर्भातील संतुलित, महत्वाकांक्षी, सर्वसमावेशक आणि परस्पर लाभाच्या करारासाठी वाटाघाटी सुरू करण्यात भारताला अधिक प्रशस्त वाटते.जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक व्यापार दृष्टीकोन या सत्रामध्ये बोलताना ते म्हणाले की, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी  हा करार संतुलित नव्हता त्यामुळे भारतातील शेतकरी, आमचे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग , दुग्ध उद्योग क्षेत्र दुखावले गेले असते आणि म्हणूनच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपीमध्ये सहभागी न होणे भारतासाठी योग्य होते .
श्री गोयल म्हणाले की, भारत व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या वाटाघाटीच्या प्रतीक्षेत आहे तसेच भारत, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन देशातील लोकांच्या आर्थिक वाढीची आणि समृद्धीची त्यात क्षमता आहे. मंत्री म्हणाले की , लोकशाही, पारदर्शकता, कायद्याचे राज्य, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य, गुंतवणूकीचे नियम इत्यादी बाबतीत भारत ब्रिटन, युरोपियन युनियन , ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अमेरिका यासारख्या देशांशी आणि संस्थांशी साधर्म्य साधतो , शिवाय, या देशांशी भारतीय व्यापार हा मोठ्या प्रमाणात संतुलित आहे.
आम्ही ठराविक देशांचा अजेंडा नक्कीच स्वीकारू शकत नाही. एकतर्फी व्यापार व्यवस्था, अनुदानाची व्यवस्था आणि विकसित देश आनंद घेत असलेले फायदे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये अधिक अनुकंपेने आणि अधिक प्रामाणिकपणाने मांडले गेले पाहिजेत. ते म्हणाले की,जागतिक व्यापार संघटनेत प्रामाणिक, निष्पक्ष, न्यायसंगत आणि खर्या भावनेने जागतिक अजेंडा मांडावा लागेल.
या आव्हानात्मक काळात भारताला अन्य देशांनी दिलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक करताना श्री गोयल म्हणाले की, मौल्यवान जीव वाचवण्यासाठी तातडीने आवश्यक असलेल्या कोविड-19 संबंधित आरोग्य उत्पादनांची निर्यात देशांनी सुलभ केली पाहिजे. ते म्हणाले की , हे विशेषतः लसींशी संबंधित आहे.जागतिक ऐक्य ही काळाची गरज असल्याचे सांगत नितांत गरज असलेल्या लोकांना कोविड प्रतिबंधक लसी उदारपणे वितरीत करण्याचे आवाहन श्री . गोयल यांनी देशांना केले.
श्री. गोयल म्हणाले की, या संकटावर अधिक वेगाने मात करण्यासाठी आम्ही केवळ ट्रिप्स म्हणजेच बौद्धिक संपत्ती हक्कांच्या व्यापाराशी संबंधित करारातून सूट मिळण्यासाठी आग्रही नाही तर हे करण्यासाठी त्वरित एकमत तयार करणे ,तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता हे देखील आवश्यक आहे. ते म्हणाले की कोविडच्या आव्हानावर मात करण्याच्या दृष्टीने आम्हाला औषधे, लसीकरण आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढवायची आहे. मंत्री म्हणाले की, लसींच्या पेटंटच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने मर्यादित पाठिंबा दर्शविला असून त्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो आणि ही आजच्या काळाची गरज आहे.ते म्हणाले की, या परिस्थितीत वेग हे मूलतत्व असून कोविड -19 महामारीवर मात करण्याच्या दृष्टीने , आवश्यक असलेल्या लसी, उपचार आणि इतर वस्तू सर्वांसाठी न्याय्य, वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात मिळावीत ही उद्दीष्टे पूर्ण करावी लागतील.
रसायन आणि खते मंत्रालय
राष्ट्रीय औषध नियामक प्राधिकरणाने 80 पेक्षा अधिक औषधांना मूल्य नियमाअंतर्गत केले समाविष्ट
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
राष्ट्रीय औषध नियामक प्राधिकरणाने  अशा 81 औषधांचे मूल्य निश्चित केले आहे, ज्यात ऑफ पेटंट मधुमेहावरील औषधांचा समावेश आहे जेणेकरून पेटंटची मुदत संपण्यापूर्वी रूग्णांना त्याचा लाभ होईल.
एनपीपीएने दिनांक 13.03.2021 पासून मेसर्स वोखहार्ट लिमिटेडच्या इन्सुलिन इंजेक्शन 200 आययू/ एम एल, आणि 70% आयसोफेन इन्सुलिन ह्यूमन सस्पेंशन +30% इन्सुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आययू/ एम एल यांची किरकोळ किंमत 106 रुपये 65 पैसे पर मिली  तसेच मेसर्स टोरेन्ट फार्मास्युटीकल्स लिमिटेडच्या प्रासुग्रेल हायड्रोक्लोराईडच्या 10 मिलीग्रॅम + 75 मिलीग्रॅम ऍस्प्रीन  कॅप्सूलची किंमत 27 रुपये 16 पैसे प्रति कॅप्सूल जीएसटी वगळून) इतकी निश्चित केली आहे. यापूर्वी दोन्ही औषधांची छापील किंमत अनुक्रमे 132 रुपये 50 पैसे प्रती मिली आणि 27 रुपये 26 पैसे प्रति कॅप्सूल इतकी होती. या मूल्य नियमनामुळे एनपीपीएने मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्यांना वाजवी दरात औषधे उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित केले आहे.
स्वदेशी संशोधन आणि विकास यांच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या नव्या औषध वितरण प्रणालीमुळे एनपीपीएने वरील औषधांसाठी या कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी औषध मूल्य नियंत्रण अधिसूचना 2013 च्या 32 व्या परिच्छेदानुसार किंमतीत सूट दिली होती. सूट दिलेल्या कालावधीत किंमतीवरील नियंत्रण लागू केले नव्हते. सूट दिलेला कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे एनपीपीएच्या दिनांक 10.03.2021 रोजी झालेल्या बैठकीत डीपीसीओ 2013 मधील तरतुदींनुसार या औषधांच्या किंमती नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे इन्सुलिन इंजेक्शन 200 आययू/ एम एल आणि 70% आयसोफेन इन्सुलिन ह्यूमन सस्पेंशन +30% इन्सुलिन ह्यूमन इंजेक्शन +30% इन्सुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आययू/ एम एल यांच्या सध्याच्या किंमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. आता ही औषधे जनतेला वाजवी दरात उपलब्ध होत आहेत.
एनपीपीएने दिनांक 10.03.2021 रोजी झालेल्या बैठकीत 76 नव्या औषधांच्या किरकोळ किंमती निश्चित केल्या ज्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या उत्पादकांच्या ऑफ पेटंट मधुमेह विरोधक औषधांचा समावेश आहे.
याशिवाय एनपीपीएने 2 अधिसूचित औषधांच्या किंमतीच्या कमाल मर्यादेवर बंधन आणले आहे ती म्हणजे पोव्हिडोन आयोडीन 7.5% स्क्रब जे संसर्गरोधक औषध आहे आणि 37.5 मिलिग्रॅमची लिव्हो थायरॉक्झिनची गोळी जे थायरॉईड ग्रंथीच्या रोगावरील उपचारासाठी वापरले जाणारे औषध आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सध्याच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आहे.
प्राधीकरणाने घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार  अधिसूचित औषधांच्या विद्यमान कमाल मर्यादा किंमतीतही सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली. या सुधारीत किंमती एप्रिल 2021 पासून लागू होतील.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे भारतातील किनारपट्टी प्रदेशाच्या शाश्वत व्यवस्थापनावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदलविषयक मंत्री भूपेंद्र यादव यानी भारतातील किनारपट्टीय प्रदेशाच्या शाश्वत व्यवस्थापनावर पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले.
भारतातील किनारपट्टीवरील समुदायांची हवामानविषयक संवेदनक्षमता वाढवण्यासाठी असलेल्या हरित हवामान निधी या प्रकल्पाने या परिषदेचे आयोजन केले होते.
किनारपट्टीवरील आणि सागरी जैवविविधता, हवामानाचे सौम्यीकरण आणि तसेच बदलांचा स्वीकार आणि किनारपट्टीवरील प्रदूषण या एकमेकांशी संबंधित कल्पनांवर लक्ष केंद्रिय करण्यासाठी 13 किनारपट्टीवरील राज्यांच्या अधिकार्याना एकाच छताखाली आणणे, हा या परिषदेचा उद्देष्य होता.
भागधारकांचे चैतन्यदायी नेटवर्क तयार करण्याचा या प्रयत्नाचा उद्देष्य होता , किनारपट्टीवरील प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा अशा वेगवेगळ्या कल्पनांवरही भागधारक चर्चा करतील.
भारतातील किनारपट्टीय प्रदेश हा अत्यंत सामरिक, आर्थिक आणि देशासाठी सामाजिक महत्वाचा आहे. 7,500 किलोमीटर पर्यंत पसरलेला हा सागरी किनारा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा किनारा असून देशाच्या 20 टक्के लोकसंख्या तेथे रहाते. आमच्या चारपैकी तीन महानगरे किनारपट्टीवर आहेत. आमच्या किनारपट्टीच्या प्रदेशाच्या सीमेत परिसंस्थांची प्रचंड विविधता आहे आणि वनस्पती तसेच प्राणी यांच्या 17,000 प्रजातींना अनुकूल वातावरण आहे. बदलत्या हवामानानुसार, आम्हाला किनार्यावर रहाणार्या समुदायांसाठी संवेदनक्षम पर्यावरणाची उभारणी करावी लागेल, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विषयक मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.
भारताने जेव्हा आपले सुधारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान म्हणजे एनडीसी सादर केले आहे आणि त्याची लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी अनेक क्षेत्रांत भागीदारी तयार करण्याचा शोध सुरू असताना ही परिषद होत आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी सांगितले की, आमच्या देशातील किनारपट्टीय प्रदेशातील संवेदनक्षमता आणि शाश्वतता यावर चर्चा घडवण्यासाठी अशा परिषदा महत्वाच्या आहेत. पंतप्रधानांच्या लाईफ या चळवळीत या दृष्टीकोनाचा समावेश आहे.
शाश्वत किनारपट्टीय व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे, असे मानले जाते. आकडेवारी चालित धोरणे आणि व्यवस्थापन रचना, सहभागी तत्वावरील चर्चेचे मॉडेल्स, भागधारकांतील अभिसरण हे परिणामकारक किनारपट्टीय व्यवस्थापनाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
किनार्यांवर रहाणार्या समुदायांच्या हवामानविषयक संवेदनक्षमता वाढवण्यासंदर्भातील कार्यक्रम ओडिशा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये यूएनडीपीच्या भागीदारीसह अमलात आणला जात आहे. हरित हवामान निधी या संस्थेने त्यास समर्थन दिले असून हा उपक्रम किनारपट्टीय प्रदेशांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन यात पर्यावरण आणि समुदायाधिष्ठित दृष्टीकोन यांना एकात्म केले जाते.
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी ऑनलाईन शिक्षक विद्यार्थी नोंदणी व्यवस्थापन प्रणाली  प्रमाणपत्र डिजिलॉकरशी जोडून नोंदणीशुल्क पूर्णपणे माफ केल्याची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2021
ऑनलाईन शिक्षक विद्यार्थी नोंदणी व्यवस्थापन प्रणाली  द्वारे प्रमाणपत्र सत्यापित करण्याच्या त्रासापासून सुटका होण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ही प्रमाणपत्रे डिजीलॉकरशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी घोषणा केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. रमेश पोखरीवाल ‘नि:शंक’ यांनी केली . जारी झालेली प्रमाणपत्रे ताबडतोब डिजीलाँकरमधे हस्तांतरीत केली जातील आणि ती या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परीषदेच्या  at https://ncte.gov.in/website/DigiLocker.aspx and DigiLocker at https://digilocker.gov.in/.DigiLocker App संकेतस्थळावरून पाहता येऊ शकतील. अँड्रॉइड फोनवरून अथवा आयफोन वरून डिजीलॉकर ॲप डाऊनलोड करता येईल.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परीषद जारी करत असलेले ओटीपीआरएमएस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आकारण्यात येत असलेले 200 रुपये शुल्क माफ केले आहे ,असे मंत्रीमहोदयांनी असेही जाहीर केले आहे.यामुळे संपूर्ण भारतभरातील हितसंबंधितांना ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसचे सुलभीकरण करत डिजीटली सक्षम करण्यात येईल.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलातील शौर्य पुरस्कार विजेत्यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार
मुंबई, 11 ऑगस्ट 2022
सध्या सुरू असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, पश्चिम नौदल कमांडने भारतीय नौदलाच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त झालेल्या शौर्य पुरस्कार विजेत्यांचा सत्कार आणि सन्मान करण्यासाठी एक समारंभ आयोजित केला होता. मुंबईमधील मुल्ला सभागृह येथे 10 ऑगस्ट 2022 रोजी हा कार्यक्रम झाला.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते आणि त्यांचे स्वागत नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हाईस ॲडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांनी केले.
या समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते तीन वीर चक्र, पाच शौर्य चक्र आणि 30 नौसेना पदक  विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांमध्ये 13 निवृत्त अधिकारी आणि आठ निवृत्त खलाशी होते. ॲडमिरल व्ही.एस. शेखावत, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीआरसी  यांना 1971 च्या युद्धात त्यांनी बजावलेल्या उत्कृष्ट भूमिकेबद्दल सन्मानित करण्यात आले. इतर पुरस्कार विजेत्यांना 1971 चे युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक, बंडखोरीविरोधी अभियान, चाचेगिरी विरोधी आणि समुद्रामधील बचाव यासारख्या विविध मोहिमांमध्ये त्यांनी दाखवलेले शौर्य तसेच विविध मोहिमांमधील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
पुरस्कार विजेत्यांचा सत्कार केल्यानंतर राज्यपालांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि त्यांच्या अतुलनीय शौर्याचे कौतुक केले.

S.Kulkarni/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त येणाऱ्या अनुयायांसाठी सर्व सोयी सुविधा चोखपणे उपलब्ध करून द्याव्यात - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
चैत्यभूमी स्तूप आणि परिसराच्या विकासासाठी सीआरझेडच्या परवानगीसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याशी चर्चा करणार - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66 व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतला आढावा
मुंबई, 1 नोव्हेंबर 2022
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक असलेल्या मुंबईतील चैत्यभूमी येथील स्तूप आणि परिसराच्या विकासासाठी सीआरझेडच्या परवानगीसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रयत्न करू, असे आश्वासन, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66 व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे लाखो अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. यंदा ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, त्यामुळे प्रशासनाने अनुयायांसाठी सर्व सोयी सुविधा चोखपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही आठवले यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीला मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की चैत्यभूमी हे पवित्र ठिकाण आहे. चैत्यभूमीवर कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात अनुयायी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था चोख असावी. अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे, मुंबई महापालिका, गृह विभाग व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी चांगल्या प्रकारे पूर्वतयारी करावी, असे ते म्हणाले. चैत्यभूमी येथील स्तुप मोठा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, असे त्यांनी नमूद केले. या परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्या सूचना लक्षात घेवून काम करावे. रेल्वेने येणाऱ्या अनुयायांसाठी रेल्वे प्रशासनानेही सहकार्य करावे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाली असून, चैत्यभूमी परिसरात भारताचा राष्ट्रध्वज उभारावा. चैत्यभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची अंमलबजावणी काटेकारपणे करावी अशा सूचना यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. आठवले यांनी यावेळी दिल्या.
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 168
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
"ई-संजीवनी" टेलिमेडिसिन सेवेअंतर्गत 10 लाख टेलिकन्सलटेशन पूर्ण
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2020
भारताने आपल्या ई-आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रवासातील एक मैलाचा टप्पा पार केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवेअंतर्गत एकूण 10 लाख रूग्णांना ऑनलाईन उपचार विषयक सल्ला देण्याचा विक्रम आज गाठण्यात आला. टेलिमेडिसिन अंतर्गत रूग्णांना इंटरनेटच्या मदतीने दुरून आरोग्यविषयक सल्ला आणि इतर सेवा दिल्या जातात. या सेवेमुळे आरोग्यसेवांची व्याप्ती तर वाढली आहेच, शिवाय, आरोग्य सेवांचा दर्जाही सुधारला आहे. तसेच, वेळ आणि पैशांचीही बचत होते आहे.
एखाद्या विकसनशील देशाने राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य सेवांसाठी डिजिटल साधनांचा वापर करुन, दिलेली ई-संजीवनी योजना कदाचित अशा प्रकारची पहिलीच ई-आरोग्य योजना असावी. कोविड-19 च्या काळात ई-संजीवनी योजनेमुळे आरोग्य सेवाक्षेत्रात मोठे डिजिटल परिवर्तन आणले, त्यासोबतच, देशातील डिजिटल आरोग्य व्यवस्थाही बळकट करण्यास मदत झाली.
आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी उपक्रमाअंतर्गत 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दोन शाखांमध्ये काम केले जात आहे. ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी योजनेद्वारे, अनुभवी डॉक्टरांकडून नव्या डॉक्टरांना सल्ला दिली जातो. ही सेवा देशभरातील 6000 आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांद्वारे वापरली जाते. तर दुसऱ्या शाखेनुसार, ई-संजीवनीओपीडी सेवेद्वारे दुर्गम भागात आपल्या घरात अडकलेल्या रूग्णांना डॉक्टर डिजिटल माध्यमाने चिकित्सा सल्ले देतात.
ई-संजीवनीओपीडी सेवेमुळे संपर्करहित, निर्धोक आणी सुरक्षित सल्ला रूग्णांना मिळू शकतो. या सेवेला रुग्ण आणि डॉक्टर्स या दोघांकडूनही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ई-संजीवनीओपीडी सेवेअंतर्गत सुमारे 8000 डॉक्टरांनी नोंदणी केली असून, त्यांना प्रसिक्षण देण्यात आले आहे. दररोज सुमारे 225 ऑनलाईन ओपीडी  प्लॅटफॉर्म वरुन साधारण 1500 डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन सेवा देतात. यापैकी 190 तज्ञ डॉक्टर्स सेवा असून 30 सर्वसामान्य सेवा ओपीडी आहेत. अलीकडे, ई संजीवनी योजनेअंतर्गत दररोज देशभरात सुमारे 14,000 रुग्णांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते.
देशभरातील 550 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमधील रुग्ण आज या सेवेचा लाभ घेत आहेत. यापैकी 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना राज्य सरकारांनीही साथ दिली असून, ई-संजीवनीची अंमलबजावणी करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांच्या मदतीने एक सशक्त डिजिटल आरोग्य सेवाव्यवस्था निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्रात ई-संजीवनीद्वारे आतापर्यंत 12,635 चिकित्सा सल्ले देण्यात आले आहेत.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
बेनेट यांना कोविड-19 चे निदान झाले असून त्यांच्या तब्येतीत लवकर आराम पडावा यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्दलही त्यांनी शोक व्यक्त केला.
युक्रेनमधील परिस्थितीसह अलीकडील भू-राजकीय घडामोडींवर उभय नेत्यांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्य उपक्रमांचाही आढावा घेतला.
पंतप्रधानांनी, बेनेट यांचे नजीकच्या काळात भारत भेटीदरम्यान स्वागत करण्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली.S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
ऊर्जा आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जैव-प्रेरित सामुग्री मिळण्याच्या शक्यतांविषयी जेएनसीएएसआरच्या शास्त्रज्ञांचे संशोधन
ऊर्जा आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये पुनर्वापरायोग्य पॉलिमर तयार करण्यासाठी मदत ठरू शकणारी कृत्रिम सामुग्री शास्त्रज्ञांनी विकसित केली आहे. ही सामुग्री साध्या नैसर्गिक संरचनेच्या तत्वानुसार काम करते. तसेच सजीवांच्या गतीशील क्षमतेचे नक्कल करीत असल्यामुळे गुंतागुंतीचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी तसेच नवीन वातावरणामध्ये सहजपणे समावू शकणार आहे.
अनेक जैविक कार्यांमध्ये रिडक्शन-आॅक्सिडेशन  ही प्रक्रिया केंद्रीत असते. वाढ होणे, गतिशीलता आणि बायोपॉलिमर एकत्रित करण्यावर नॅव्हिगेशन अवलंबून असते. अशा वर्तनाचा संबंध रिडॉक्सबरोबर असतो, यामध्ये एन्जाइमचा म्हणजेच सजीवांच्या शरीरामध्ये तयार होणारे द्रव्यांचाही समावेश असतो.
एकूणच बायोपॉलिमर्सचे संश्लेषणाविषयी आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत असलेल्या परिणामाविषयी संशोधन केले जात आहे. अशा गुंतागुंतीच्या संरचनात्मक नियंत्रणाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न संशोधक करीत आहेत.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत असलेल्या जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडव्हान्स सायन्स अँड रिसर्च  च्या संशोधकांनी रिडॉक्स- गतिशील जैविकांना एकत्रित करून एका विशिष्ट संरचनेत त्यांना कार्यक्षम बनवले आहे.
रिडॉक्स सुपरमॉलेक्यूलर फायबर्स
या संशोधनाविषयी ‘नेचर कम्युनिकेशन्स’च्या ताज्या अंकामध्ये  माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. भटनागर पुरस्कार, 2020 विजेते प्राध्यापक सुबी जाॅर्ज आणि त्यांच्या पथकाने हे संशोधन केले आहे. या कृत्रिम घटकामध्ये असणा-या गतिशीलतेच्या गुणधर्मामुळे या सामुग्रीचा वापर करून विविध प्रयोग करणे शक्य होणार आहे.
या शास्त्रज्ञांच्या पथकामध्ये कृष्णेंदू जलानी, अंजली देवी दास आणि रंजन सासमल यांचा समावेश आहे. या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनामुळे नाविन्यपूर्ण रचना करणे आणि भविष्यामध्ये ऊर्जा तसेच जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपयोग करणे शक्य होईल. त्या दिशेने हे संशोधन म्हणजे महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.

----------
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायचे ऊसाचे एफआरपी मूल्य निर्धारित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थविषयक समितीने 2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायच्या ऊसाच्या एफआरपी अर्थात योग्य आणि रास्त मूल्य निर्धारित करायच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ऊस धोरणाबाबत ऑगस्ट 2018 च्या अहवालानुसार केलेल्या शिफारशींवर एफआरपी आधारित आहे. कृषी मूल्य आयोगाने 2019-20 साखर हंगामासाठी 2018-19 मधील मूल्याचीच शिफारस केली आहे.
वसुलीतील 10 टक्क्यावरच्या प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीसाठी 2 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर द्यायलाही मंजुरी दिली आहे.
लाभ
या मंजुरीमुळे ऊस उत्पादकांना निश्चित भावाची हमी मिळेल. ऊस नियंत्रण आदेश,1966 अंतर्गत ऊसाचे एफआरपी मूल्य ठरवले जाते.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 100
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नवी दिल्लीत 21 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केलेल्या शिफारसी
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नवी दिल्लीत झालेल्या 28 व्या बैठकीत सीजीएसटी,आयजीएसटी,युटीजीएसटी,आणि जीएसटीकायद्यात काही सुधारणांची शिफारस करण्यात आली आहे.
यातल्या महत्वाच्या सुधारणा याप्रमाणे आहेत कॉम्पोझिशन योजनेचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी उलाढालीची कमाल मर्यादा 1 कोटी वरून 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी.
कॉम्पोझिशन डीलर्सनाउलाढालीच्या 10 % पेक्षा जास्त नसणाऱ्या मूल्याच्या सेवा पुरवण्यासाठी परवानगी द्यावी. उलाढालीच्या 10% पर्यंत किंवा 5 लाख यापैकी जास्त रक्कम असेल, त्या रकमेपर्यंत या सेवा पुरवण्याची परवानगी द्यावी.
आसाम,अरुणाचल प्र्देश,हिमाचल प्रदेश,मेघालय, सिक्कीम आणि उत्तराखंड राज्यात,नोंदणीतून सूट मिळण्यासाठीची मर्यादा वाढवून ती10 लाखावरून 20 लाख करावी.
एकाच राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात, विविध ठिकाणी व्यापार असेल तर करदाते बहुविद नोंदणीचा पर्याय स्वीकारू शकतात.
उद्गम स्थानापासून करसंकलन करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या ई कॉमर्स ऑप्रेटरनाच नोंदणी बंधनकारक आहे.
नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान नोंदणी तात्पुरती स्थगित राहणार आहे त्यामुळे या काळात, करदाता या कायद्याच्या तरतुदीपासून मुक्त राहील.
कर लागू नसणाऱ्या भागातून एका भागातून, कर लागू नसणाऱ्या दुसऱ्या भागात वस्तूचा पुरवठा करण्याला, परिशिष्ट 3 अंतर्गत कर मुक्त मानण्यात येईल.
इनपुट टक्स क्रेडीटची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून परिशिष्ट 3 मधे अंतर्भूत असलेल्या व्यवहारासाठी हे क्रेडीट लागु होईल.त्याचबरोबर बँक अथवा वित्तीय संस्थेकडून पैशाची ने-आण करणारे वाहन,13 पेक्षा जास्त माणसे वाहून नेण्याची क्षमता असणारी वाहने,विमाने,कोणत्याही कायद्यानुसार मालकाने,आपल्या कर्मचाऱ्याना ज्या वस्तू आणि सेवा पुरवणे बंधनकारक आहे अशा वस्तू आणि सेवाना या क्रेडिटचा लाभ मिळणार आहे.
अपील प्राधीकाऱ्याकडे अपील करण्यापूर्वी जमा करण्याच्या रकमेची मर्यादा 25 कोटी तर अपील लवादाकडे अपील करण्यापूर्वी जमा करण्याच्या रकमेची मर्यादा 50 कोटी असावी.
रिटर्न ऑफ इनपुटची कालमर्यादा एक वर्षापर्यंत वाढवण्याचा आयुक्तांना अधिकार असावा इनपुट कर क्रेडिटच्या क्रॉस युटीलायझेशन विषयक आदेशाचे सुसूत्रीकरण.
संबंधित वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा सुचवणाऱ्या कायद्यासह या सुधारणा आता संसदेसमोर आणि राज्य आणि केंद्र शासित प्र्देशांच्या विधीमंडळासमोर मांडल्या जातील.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
उड्डाणे पूर्ववत झाल्यापासून सर्वाधिक प्रवासी संख्या
2,349 विमानांमधून 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी 2,97,102 प्रवाशांनी केले उड्डाण
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
12 फेब्रुवारी रोजी 2,349 विमानांमध्ये देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या 2,97,102 पर्यंत वाढली होती, अशी माहिती नागरी उड्डाण राज्यमंत्री  हरदिप एस पूरी यांनी दिली. ते म्हणाले की, 25 मे 2020 पासून देशांतर्गत विमानांची उड्डाणे पूर्ववत झाल्यापासूनचा हा उच्चांक आहे. सुरक्षितता, कार्यतत्त्परता आणि वेळ कमी लागत असल्यामुळे प्रवासाचे माध्यम म्हणून हवाई प्रवासाला प्राधान्य देत, जवळपास पूर्व – कोविड काळातील प्रवासी संख्येचा टप्पा आता गाठला जात आहे, अशी पुरी यांनी माहिती दिली .
12 फेब्रुवारी 2021 रोजी एकूण 4697 विमानांचे दळणवळण झाले. विमानतळांवर उतरणाऱ्या एकूण प्रवाशांची संख्या 5,93,819 इतकी होती.
कोविड – 19 महामारीच्या परिणामामुळे देशांतर्गत विमान उड्डाणे 24 मार्च 2020 रोजी मध्यरात्रीपासून  बंद करण्यात आली होती. ही उड्डाणे दोन महिन्यांनंतर, 25 मे 2020 पासून पूर्ववत करण्यात आली.Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
पंतप्रधान कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2023 च्या 100 दिवसांच्या उलट गणती सुरु होत असून त्यानिमित्ताने 3-दिवसीय योग महोत्सव 2023 मध्ये सहभागी होण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना तीन दिवसीय योग महोत्सव 2023 मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2023 च्या 100 दिवसांच्या उलट गणती आजपासून सुरु होत असून त्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलें आहे. तीन दिवसीय योग महोत्सव 2023 नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर 13-14 मार्च रोजी तर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था येथे 15 मार्च रोजी आयोजित केला जाणार आहे.
आयुष मंत्रालयाचे एक ट्विट सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“योग दिनाला शंभर दिवस उरले असताना, हा दिवस उत्साहाने साजरा करण्याचे तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो. आणि, जर तुम्ही योगाला तुमच्या जीवनाचा एक भाग बनवले नसेल, तर ते लवकरात लवकर करा.”