पंतप्रधान कार्यालय
कायदा मंत्री आणि सचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रामध्ये पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू, राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल, परिषदेत सहभागी सर्व राज्यांचे कायदा मंत्री सचीव, या महत्वाच्या परिषदेला उपस्थित अन्य सन्माननीय व्यक्ती, महिला आणि पुरुष,
देशाच्या आणि सर्व राज्यांच्या कायदा मंत्री आणि सचिवांची ही महत्वाची बैठक, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या भव्य पार्श्वभूमीवर होत आहे. देश आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, लोकहितासाठी सरदार पटेल यांनी दिलेली प्रेरणा, आपल्याला योग्य दिशेला घेऊन जाईल आणि आपल्या उद्दिष्टापर्यंत देखील पोचवेल.
मित्रहो,
प्रत्येक समाजात कालानुरूप न्याय व्यवस्था आणि विविध प्रक्रिया-परंपरा विकसित होत आल्या आहेत. निरोगी समाजासाठी, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण समाजासाठी, देशाच्या विकासासाठी विश्वासार्ह आणि वेगवान न्याय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा न्याय मिळताना दिसतो, तेव्हा संवैधानिक संस्थांप्रति देशवासियांचा विश्वास मजबूत होतो. आणि जेव्हा न्याय मिळतो, तेव्हा देशाच्या सर्वसामान्य माणसाचा आत्मविश्वासही तेवढाच वाढतो. यासाठी, देशाची न्याय व्यवस्था सातत्त्याने सुधारण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचं आयोजन अत्यंत महत्वाचं आहे.
मित्रहो,
भारतीय समाजाच्या विकासाचा प्रवास हजारो वर्षांचा आहे. सर्व आव्हानं असतानाही भारतीय समाजाने सतत प्रगती केली आहे, त्यामध्ये सातत्त्य राखलं आहे. आपल्या समाजात नैतिकतेचा आग्रह आहे, आणि सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध आहेत. आपल्या समाजाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य हे आहे, की प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करताना तो स्वत:मध्ये अंतर्गत सुधारणाही करत राहतो. आपला समाज अप्रासंगिक  झालेले कायदे, कुप्रथा, रीती-रिवाज दूर करतो, फेकून देतो. नाहीतर आपण हे देखील पाहिलं आहे की कुठलीही परंपरा असो, जेव्हा ती रूढी बनते, तेव्हा समाजावर ती ओझं बनते आणि समाज त्या ओझ्याखाली दबला जातो. म्हणूनच प्रत्येक व्यवस्थेत सतत सुधारणा होणं ही
अपरिहार्य गरज आहे. आपण ऐकलं असेल, मी नेहमी म्हणतो की देशातल्या लोकांना सरकारचा अभाव पण वाटता कामा नये, आणि देशातल्या लोकांना सरकारचा दबाव देखील जाणवता कामा नये. सरकारचा दबाव ज्या कोणत्या गोष्टींमुळे निर्माण होतो, त्यामध्ये अनावश्यक कायद्यांची देखील खूप मोठी भूमिका राहिली आहे. गेल्या 8 वर्षांत भारताच्या नागरिकांवरचा सरकारचा दबाव दूर करण्यावर आमचा विशेष भर राहिला आहे. आपल्याला माहीत आहे की देशाने दीड हजाराहून जास्त जुने आणि अप्रासंगिक कायदे रद्द केले आहेत. यापैकी अनेक कायदे तर पारतंत्र्याच्या काळापासून चालत आले होते. नवोन्मेष आणि जगण्याची सुलभता याच्या मार्गातले कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी 32 हजारांहून अधिक अनुपालन देखील कमी करण्यात आले आहेत. हे परिवर्तन जनतेच्या सोयीसाठी आहे, आणि काळानुसार अत्यंत आवश्यक देखील आहे. आपल्याला माहीत आहे की पारतंत्र्याच्या काळातले अनेक जुने कायदे अजूनही राज्यांमध्ये लागू आहेत. स्वातंत्र्याच्या या अमृत काळात, गुलामगिरीच्या काळापासून चालत आलेले कायदे रद्द करून आजच्या काळाला सुसंगत नवीन कायदे बनवले जाणं गरजेचं आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की या परिषदेत असे कायदे रद्द करण्यासाठी मार्ग काढण्याचा विचार जरूर व्हायला हवा. याशिवाय, राज्यांच्या विद्यमान कायद्यांचं पुनरावलोकन करणं देखील खूप उपयुक्त ठरेल. या पुनरावलोकनाच्या केंद्रस्थानी ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईझ ऑफ जस्टिस’ हे देखील असायला हवेत.
मित्रहो,
न्यायामधला विलंब हा भारताच्या नागरिकांसमोरच्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. आपली न्यायव्यवस्था या दिशेने अत्यंत गांभीर्याने काम करत आहे. आता अमृत काळामध्ये आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन ही समस्या सोडवायची आहे. अनेक प्रयत्नांमध्ये पर्यायी तंटामुक्तीचा पर्यायही उपलब्ध आहे, ज्याला राज्य सरकारच्या स्तरावर चालना मिळू शकते. भारताच्या खेड्यापाड्यात अशी यंत्रणा प्रदीर्घ काळापासून कार्यरत आहे, ती आपली पद्धत असेल, आपली व्यवस्था असेल, पण विचारसरणी हीच आहे. याला न्याय व्यवस्थेचा भाग बनवण्यासाठी आपल्याला राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर ही व्यवस्था समजून घ्यावी लागेल, यावर काम करावं लागेल. मला आठवतं, जेव्हा मी गुजरातचा
मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा आम्ही सायंकालीन न्यायालयं सुरु केली होती आणि देशातल्या पहिल्या सायंकालीन न्यायालयाची तिथे सुरुवात झाली. सायंकालीन न्यायालयांमध्ये जास्त करून अशी प्रकरणं यायची, जी कायदेशीर कलमांच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत कमी गंभीर स्वरुपाची असत. लोकही आपलं दिवसभराचं काम आटपून, या न्यायालयात येऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करत होती. यामुळे त्यांचा वेळही वाचायचा आणि प्रकरणाची सुनावणी देखील जलद गतीने व्हायची. सायंकालीन न्यायालयांमुळे गुजरातमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये 9 लाखापेक्षा जास्त खटले निकाली काढण्यात आले. आपण बघितलं आहे की देशात त्वरित न्याय मिळवण्यासाठी लोकअदालत हे आणखी एक माध्यम उपलब्ध आहे. अनेक राज्यांमध्ये याबाबतीत खूप चांगलं काम देखील झालं आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये लाखो खटले निकाली काढण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयांवरचा भारही खूप कमी झाला आहे आणि विशेषतः गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना, गरिबांना न्याय मिळणं देखील खूप सोपं झालं आहे.
मित्रहो,
आपल्यापैकी बहुतेक जणांकडे संसदीय कामकाज मंत्रालयाची जबाबदारी देखील असते. म्हणजेच आपण सर्वजण कायदा बनवण्याची प्रक्रिया देखील खूप जवळून बघितली आहे. हेतू कितीही चांगला असला, तरी कायद्यातच संदिग्धता असेल, स्पष्टतेचा अभाव असेल, तर भविष्यात त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. कायद्याची क्लिष्टता, त्याची भाषा अशी असते, आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांना खूप पैसा खर्च करून न्याय मिळवण्यासाठी इथे-तिथे धावावं लागतं. म्हणूनच, कायदा जेव्हा सामान्य माणसाला समजतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव काही वेगळाच असतो. त्यामुळे काही देशांमध्ये संसदेत किंवा विधानसभेत कायदा केला जातो तेव्हा तो दोन प्रकारे तयार केला जातो. एक म्हणजे कायद्याच्या व्याख्येत तांत्रिक शब्द वापरून त्याचं तपशीलवार वर्णन करणं आणि दुसरं म्हणजे कायदा अशा भाषेत लिहिणं, जनसामान्यांच्या भाषेत लिहिणं, की तो त्या देशाच्या सामान्य नागरिकाला समजेल, मूळ कायद्याचा गाभा
लक्षात घेऊन लिहिणं. त्यामुळे कायदे बनवताना गरीबातल्या गरीब माणसालाही नवीन कायदे नीट समजावेत याकडे आपलं लक्ष असायला हवं. काही देशांमध्ये अशीही तरतूद आहे की कायदा बनवतानाच तो कायदा किती काळ लागू राहील हे ठरवलं जातं. म्हणजेच एक प्रकारे कायदा बनवतानाच त्याची कालमर्यादा, एक्सपायरी डेट ठरवली जाते. हा कायदा 5 वर्षांसाठी आहे, हा कायदा 10 वर्षांसाठी आहे, हे ठरवलं जातं. जेव्हा ती तारीख येते, तेव्हा नवीन परिस्थितीत त्या कायद्याचं पुनरावलोकन केलं जातं. भारतातही आपल्याला हाच विचार घेऊन पुढे जायचं आहे. न्याय सुलभतेसाठी कायदा व्यवस्थेत स्थानिक भाषेची देखील खूप मोठी भूमिका आहे. मी आपल्या न्याय यंत्रणेसमोर देखील हा विषय सातत्त्याने मांडत आलो आहे. या दिशेने देश खूप मोठे प्रयत्न देखील करत आहे. कोणत्याही नागरिकासाठी कायद्याची भाषा ही अडचण ठरू नये, प्रत्येक राज्याने यासाठी देखील काम करायला हवं. यासाठी आपल्याला लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांचं सहाय्य देखील लागेल, आणि युवा वर्गासाठी मातृभाषेत शैक्षणिक परिसंस्था देखील निर्माण करावी लागेल. कायद्याशी निगडीत अभ्यासक्रम मातृभाषेत असावेत, आपले कायदे सहज-सोप्या भाषेत लिहिले जावेत, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वाच्या निर्णयांची डिजिटल लायब्ररी स्थानिक भाषेत असावी, यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं कायद्याचं ज्ञानही वाढेल आणि जड कायदेशीर शब्दांची भीतीही कमी होईल.
मित्रहो,
जेव्हा न्याय व्यवस्था समजा बरोबर विकसित होते, तिच्यामध्ये आधुनिकता अंगीकारण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती असते, तेव्हा समाजात जो बदल घडतो, तो न्याय व्यवस्थेतही दिसतो. आज तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने न्याय व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग झालं आहे, हे आपण कोरोना काळात देखील पाहिलं आहे. आज देशात ई-कोर्ट अभियान वेगाने पुढे जात आहे. खटल्याची ‘आभासी सुनावणी’ आणि आभासी हजेरी यासारख्या व्यवस्था आता आपल्या न्याय यंत्रणेचा भाग बनल्या आहेत. त्याशिवाय, खटल्यांच्या ई-फायलिंगलाही प्रोत्साहन दिलं जात आहे. आता
देशात 5G आल्यामुळे या व्यवस्थांमध्ये देखील तेजी येईल, आणि यामुळे खूप मोठे बदल घडून येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला हे लक्षात घेऊन आपापल्या यंत्रणा अद्ययावत कराव्या लागतील आणि त्याचा दर्जा सुधारावा लागेल. आपल्या कायद्याच्या शिक्षणाला तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने तयार करणं, हे देखील आपलं महत्वाचं उद्दिष्ट असायला हवं.
मित्रहो,
सक्षम राष्ट्र आणि सुसंवादी समाजासाठी संवेदनशील न्याय व्यवस्था, ही एक आवश्यक अट असते. म्हणूनच मी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेत कच्च्या कैद्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी राज्य सरकार तर्फे जे काही केलं जाऊ शकतं ते अवश्य करावं, अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. कच्च्या कैद्यांच्या बाबतीत देखील राज्य सरकारांनी पूर्णपणे माणुसकीचा दृष्टीकोन ठेवून काम करावं, जेणे करून आपली न्याय व्यवस्था एक मानवतावादी आदर्श घेऊन मार्गक्रमण करेल.
मित्रहो,
आपल्या देशाच्या न्याय व्यवस्थेसाठी संविधान हेच सर्वोच्च आहे. याच संविधानाच्या कुशीतून न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका या तिन्हींचा जन्म झाला आहे. सरकार असो, संसद असो, आपली न्यायालयं असोत, ही तीनही एक प्रकारे संविधान रुपी एकाच मातेची अपत्य आहेत. त्यामुळे कार्य वेगवेवेगळी असूनही, जर आपण संविधानाच्या नजरेतून पाहिलं, तर वाद-विवादासाठी एकमेकांशी स्पर्धेचा संभव राहत नाही. एकाच आईच्या अपत्यांप्रमाणे तिघांनाही भारत मातेची सेवा करायची आहे, तिघांनी एकत्र येऊन भारताला 21 व्या शतकात नव्या उंचीवर घेऊन जायचं आहे. मला आशा आहे की या परिषदेत होणाऱ्या मंथनामधून देशासाठी कायदेशीर सुधारणांचं अमृत नक्कीच प्राप्त होईल. माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण वेळ काढून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आणि त्याच्या संपूर्ण परिसराचा जो विस्तार आणि विकास झाला आहे, तो जरूर पाहावा. देश आता वेगाने पुढे जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तुमच्यावर कोणतीही जबाबदारी असली तरी ती तुम्ही चोखपणे पार पाडली पाहिजे. ही माझी तुम्हाला शुभेच्छा आहे. खूप खूप धन्यवाद.