ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, आदिवासी कल्याण आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयांच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे ग्रामीण आर्थिक विकासासाठी बचत गट मंचाचा लाभ घेण्याबाबत कार्यशाळेचे आयोजन
विविध मंत्रालयांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून ग्रामीण आर्थिक विकासासाठी बचत गट व्यासपीठाचा लाभ उठवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज देशभरातील राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सला संबोधित करताना नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की,डीएवाय -एनआरएलएमने 7.14 कोटी ग्रामीण स्त्रियांसाठी 66 लाख बचत गटांचे नेटवर्क तयार केले आहे. त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अभिसरण पध्दतीचा अवलंब करून उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर दिला जाईल. तोमर यांनी नमूद केले की कार्यशाळेला उपस्थित सर्व मंत्रालयांनी शेतकरी उत्पादक संघटनांना  मदत करण्यासाठी योजना आखल्या आहेत आणि हा उपक्रम अधिक बळकट करण्यासाठी एक सहकार्यात्मक दृष्टिकोन अवलंबला जाऊ शकतो.
या बैठकीला केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनीही संबोधित केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सुरू केलेल्या नव्या अध्यायाचे अर्जुन मुंडा यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले की आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री वन धन  योजनेत अभिसरणाच्या संधी आहेत. ते म्हणाले की, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय हे प्रधानमंत्री वन धन योजनेत भागीदारी करू शकतात आणि आदिवासी बहुल राज्यांमधील उत्पादनांच्या क्षमता वाढवणे, मूल्यवर्धन आणि विपणन यात सहभागी होऊ शकतात, ज्यामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते
हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या की,शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात अन्न प्रक्रिया क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते. उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि प्राथमिक शेती आणि बागायती उत्पादनांची नासाडी कमी करण्यासाठी खाद्य उत्पादनांवर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन करण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडे संशोधन आणि विकास, प्रशिक्षण आणि पॅकेजिंगला सहाय्य करण्यासाठी अनेक योजना आहेत यावर त्यांनी भर दिला. ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या योजना ग्रामीण क्षेत्रातील उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या या संसाधनांचा वापर करू शकतात.
या प्रसंगी केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते “फार्म लाईवलीहूड इंटरव्हेन्शन अंडर डीएवाय -एनआरएलएम " ” पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ग्रामविकास मंत्रालयाने अभिसरण प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायासह ग्रामीण गोरगरीबांना मदत करण्यासाठी सामंजस्य करार केला.
आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुकासिंग सरुता, ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि ग्रामीण विकास विभाग, कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग विभाग व आदिवासी कल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी ग्रामीण उत्पादनांचे मूल्यवर्धन , प्रक्रिया , ब्रँडिंग आणि विपणन यावर काम करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांनी एकत्रित येऊन मूल्य साखळी विकासातील आव्हाने दूर करण्याची गरज व्यक्त केली. राज्यांशी संवाद साधताना मुख्य अभिसरण धोरणांवर चर्चा झाली.
डीएवाय -एनआरएलएम कृषी आणि बिगर-शेती क्षेत्रातील महिला प्रणित आणि व्यवस्थापित उद्योगांना समर्थन देत आहे. या अभियानाने 169 उत्पादक उद्योगांना पाठिंबा दिला असून त्यांनी 2.78 लाख महिला शेतकर्यांना मदत केली आहे. बिगर शेती उपजीविके अंतर्गत स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रमाने  140 हून अधिक तालुक्यांमधील उद्योजकांना मदत करण्यासाठी एक परिसंस्था तयार केली आहे आणि जवळजवळ 1 लाख उपक्रमांना पाठिंबा दिला आहे. कार्यशाळेत अन्य मंत्रालयांच्या कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याबाबत संभाव्य उपायांवर चर्चा करण्यात आली.
“Farm Livelihood interventions under DAY-NRLM ” पुस्तकाची लिंक
https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/nrlp_repository/Farm%20LiveLives%20Interventions%20Und%20DAY%20NRLM.pdf