ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये झालेल्या एकूण कर संकलनापेक्षा आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अंतरिम  एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलनात 12% हून जास्त वाढ दिसून आली
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये झालेले एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलन हे 9.89 लाख कोटी रुपयांच्या अप्रत्यक्ष कर संकलनाच्या सुधारित अंदाजाच्या 108.2% आहे
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अंतरिम  एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलनाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये झालेल्या 9.54 लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2020-21 मध्ये एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलनात 12.3% वाढ नोंदवत 10.71 लाख कोटी रुपये इतका एकूण महसूल जमा झाला आहे. यावरून असे दिसते की आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी अप्रत्यक्ष कर संकलनाचा जो सुधारित अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता त्याच्या 108.2% इतके एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलन करण्यात यश आले आहे.
सीमा शुल्काचा विचार करता, गेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या 1.09% लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत, सुमारे 21% ची वाढ नोंदवत, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 1.32 लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन झाले आहे.
गत आर्थिक वर्षात केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा करापोटी  2.45 लाख कोटी रुपये जमा झाले होते त्याच्या तुलनेत, 2020-21 या आर्थिक वर्षात 59% टक्क्याहून जास्त वाढ होऊन 3.91लाख कोटी रुपये कर संकलन झाले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा करापोटी  5.99 लाख कोटी रुपये इतके एकूण कर संकलन झाले होते त्या तुलनेत या वर्षी वस्तू आणि सेवा करापोटी 5.48 लाख कोटी रुपये इतके एकूण कर संकलन झाले आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच नुकसान भरपाई उपकरासह एकूण वस्तू आणि सेवा कर स्वरुपात 5.15 लाख कोटी रुपये कर संकलनाचा सुधारित अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे, प्रत्यक्षातील वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन एकंदर निश्चित संकलनाच्या 106% इतके झाले आहे, मात्र हे संकलन गेल्या आर्थिक वर्षातील संकलनापेक्षा 8% नी कमी आहे.या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कोविड महामारीच्या संकटामुळे वस्तू आणि सेवा कर संकलनावर मोठा परिणाम झाला होता मात्र नंतरच्या सहामाहीत वस्तू आणि सेवा कर संकलनात चांगली वाढ नोंदवली, या सहामाहीतील प्रत्येक महिन्यात वस्तू आणि सेवा करापोटी 1 लाख कोटी रुपयांहून जास्त संकलन झाले. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत उत्तम कर संकलन झाल्यानंतर, एकट्या मार्च महिन्यात तर सर्वात जास्त म्हणजे 1.24 लाख कोटी रुपये जमा झाले. केंद्र सरकारने राबविलेल्या अनेक उपायांमुळे वस्तू आणि सेवा कर संकलनात सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे.
वर दिलेली आकडेवारी अंतरिम असून सर्व बाबींचा मेळ घातल्यानंतरची अंतिम आकडेवारी अजून जाहीर व्हायची आहे.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 270
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने,भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या सेवेसाठी म्हणजे यूआयडीएआयसाठी "आधार" मध्ये मोबाइल नंबर अद्ययावत करण्याची सेवा देण्यास केला आरंभ
आता कोणताही रहिवासी त्याच्या घराच्या पत्त्यावर पोस्टमनद्वारे आपला मोबाइल नंबर आधारमध्ये अद्ययावत करू शकेल
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेने  आज जाहीर केले, की त्यांनी भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र सेवा  यात पंजीकरण करण्यासाठी आधारकार्डावर मोबाइल नंबर अद्ययावत करण्यासाठी एक सेवा सुरू केली आहे.
आता रहिवासी आधारधारक त्याच्या घराच्या पत्त्यावर पोस्टमनद्वारे आपला मोबाइल नंबर आधारमध्ये अद्ययावत करू शकतो. ही सुविधा 650 आयपीपीबी शाखा आणि 146,000 पोस्टमन तसेच स्मार्टफोन आणि बायोमेट्रिक उपकरणांनी युक्त ग्रामीण डाक सेवकांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे उपलब्ध होईल.
मोबाइल नंबर अपडेट सुविधा,ही यूआयडीएआय द्वारा विकसित 'चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लायंट ' या अनुप्रयोगाचा एक भाग आहे. सीईएलसी सेवांतर्गत नागरिक आपला मोबाईल क्रमांक त्याला जोडून / अद्ययावत करु शकतात आणि आधार जारी करण्यासाठी 5 वर्षाखालील मुलांची देखील आधार नोंदणी करू शकतात. सध्या, आयपीपीबी केवळ मोबाइल अद्ययावत सेवा प्रदान करीत आहे आणि लवकरच आपल्या नेटवर्कद्वारे मुलाची नावनोंदणी सेवा देखील सक्षम करेल.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक  ही भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या 100% मालकीसह टपाल विभाग, अंतर्गत स्थापन केली गेलेली बँक आहे.
आयपीपीबीचे मूलभूत ध्येय म्हणजे विनासायास आणि भौगोलिक अडथळे दूर करत 155,000 टपाल कार्यालये (ग्रामीण भागात 135,000 तसेच 300,000 लाख टपाल कर्मचाऱ्यांसह शेवटच्या रहिवाशी टप्प्यापर्यंत पोहोचणे.
पर्यटन मंत्रालय
अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयक प्रमाणपत्र कार्यक्रम -पर्यटक समन्वयकांच्या पहिल्या तुकडीला ओळखपत्र आणि बिल्ल्यांचे वितरण
मुंबई, 6 मे 2022
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयक  हा एक डिजिटल उपक्रम सुरु केला आहे ज्याचा उद्देश एक ऑनलाइन अध्यापन मंच तयार करणे हा आहे तसेच पर्यटन क्षमता असलेल्या दुर्गम प्रदेशासह देशभरात सुप्रशिक्षित आणि व्यावसायिक पर्यटक समन्वयकांची फळी तयार करणे हे यात अभिप्रेत आहे. उमेदवार हे ऑनलाइन अभ्यासक्रम कोठूनही आणि कधीही आणि त्यांच्या स्वत: च्या क्षमतेनुसार करू शकतात. पर्यटन समन्वयक मूलत: एखाद्या ठिकाणाचे/कार्यक्रमाचे/अनुभवाचे दुभाषी असतात ज्यांना पर्यटन स्थळे आकर्षक बनविण्याचे, स्थळांशी संबंधित इतिहास, गैरसमज, दंतकथा आणि संस्कृतीचे स्पष्टीकरण देण्याचे काम दिले जाते. हा कार्यक्रम 01.01.2020 पासून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयकांच्या यशस्वी पहिल्या तुकडीला 5 मे 2022 रोजी मुंबईत ओळखपत्रे आणि बिल्ले देण्यात आले. पश्चिम आणि मध्य भारतातील एकूण 302 उमेदवारांनी अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयक प्रमाणपत्र  चा मूलभूत अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.
अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयक प्रमाणपत्र  कार्यक्रम, जो भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टुरिझम अँड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट-IITTM द्वारे आयोजित केलेला ऑनलाइन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आहे.
08.04.2022 पासून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मॅनेजमेंट  द्वारे आयोजित केलेल्या अतुल्य भारत पर्यटक समन्वयक प्रमाणपत्र कार्यक्रमासाठी सर्व महिला अर्जदार/उमेदवारांना नावनोंदणी शुल्कामध्ये अभ्यासक्रम शुल्काच्या 50% सवलत दिली जात आहे. मूलभूत अभ्यासक्रमाच्या नावनोंदणीची सवलत केवळ महिला सहभागींसाठी लागू असेल.
For further details: https://iitf.gov.in/PIB Mumbai | S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 77
गृह मंत्रालय
जम्मू आणि काश्मिरसाठी प्रोत्साहन पॅकेज
जम्मू-काश्मीर सरकारने 1,352.99 कोटी रुपयांच्या व्यवसाय पुनरुज्जीवन पॅकेजला मान्यता दिली आहे.
31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 433.08 कोटी रुपये जाहीर केले गेले, त्यापैकी रु. 250 कोविड -19 कोटी आर्थिक मदत म्हणून होते ,31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 434.08 कोटींचा पूर्णपणे वापर झाला आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना हे सांगितले.
Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor
भारतीय निवडणूक आयोग
देशाचे 25 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी स्वीकारला पदभार
भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या दिनांक 12 मे 2022 च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार देशाचे 25 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी आज नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन, भारत निवडणूक आयोग, येथे पदभार स्वीकारला.
राजीव कुमार हे 1 सप्टेंबर 2020 पासून निवडणूक आयुक्त म्हणून भारत निवडणूक आयोगामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या निवडणूक आयुक्त पदाच्या कार्यकाळात, कोविड चिंतेच्या काळात 2020 मध्ये बिहार आणि मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल विधानसभांच्या निवडणुका तसेच 2022 च्या सुरुवातीला गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकादेखील झाल्या.
भारतीय राज्यघटनेने भेट दिलेल्या सर्वोत्तम संस्थांपैकी एक- आपली लोकशाही बळकट करणाऱ्या या संस्थेचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी मिळणे हा मोठा सन्मान असल्याची भावना राजीव कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर व्यक्त केली. गेल्या सत्तर वर्षात, आपल्या निवडणुकांची गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी, मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने बरेच काम केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. "राज्यघटनेअंतर्गत दायित्व असलेल्या कोणत्याही मोठ्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आयोग काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या आणि लोकशाही पद्धतींच्या सल्लामसलत आणि सहमती निर्माण करण्याच्या पद्धतींचे अनुसरण करेल. भारत निवडणूक आयोग कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही", असे ते म्हणाले.
मतदार सेवा सुलभतेसाठी अधिक चांगले निवडणूक व्यवस्थापन आणि कार्यान्वयासाठी आणि प्रक्रिया आणि पद्धती सुलभ करण्यासाठी तसेच पारदर्शकता विषयक पद्धती आणण्यासाठी तंत्रज्ञान हे प्रमुख साधन म्हणून उपयोगात आणले जाईल, असेही कुमार यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती कार्यालय
पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रारंभ
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाचा दुरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रारंभ केला. आपल्या देशात इतर सर्व संसर्गजन्य रोगांपैकी क्षयरोगामुळे सर्वाधिक मृत्यू होतात.त्यामुळे पंतप्रधान क्षयरोग -मुक्त भारत अभियान' या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि या मोहिमेला जनचळवळ बनवणे हे सर्व नागरिकांचे कर्तव्य आहे, असे राष्ट्रपतींनी यावेळी बोलताना सांगितले. जगाच्या लोकसंख्येमध्ये भारताच्या लोकसंख्येचा हिस्सा 20 टक्क्यांहून काहीसा कमी आहे,मात्र जगातील एकूण क्षयरोग रुग्णांपैकी 25 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण भारतात आहेत.ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. क्षयरोगाने ग्रस्त बहुतेक लोक समाजातील गरीब वर्गातले असतात याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
भारताला जगातील अग्रणी देश बनवणे हा नव भारताचा विचार आणि कार्यपद्धती आहे. कोविड-19 महामारीचा सामना करताना भारताने जगासमोर एक उदाहरण ठेवले आहे.आत्मविश्वासाने वाटचाल करण्याचे ‘नव भारताचे ’ धोरण, क्षयरोग निर्मूलनाच्या क्षेत्रातही दिसून येत आहे. संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार सर्व देशांनी 2030 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.भारत सरकारने मात्र 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
या अभियानाला जनचळवळ बनवण्यासाठी लोकांमध्ये क्षयरोग प्रतिबंधासाठी जनजागृती करावी लागेल.या आजारापासून बचाव करणे शक्य असल्यासंदर्भात त्यांना माहिती द्यावी लागेल. या आजारावर प्रभावी उपचार असून ते सुलभरित्या उपलब्ध आहेत आणि सरकार या आजाराच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून देते, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. काही रूग्ण किंवा समुदायांमध्ये, या रोगाशी निगडीत एक न्यूनगंडाची भावना आहे आणि ते या आजाराकडे कलंक म्हणून पाहतात.हा भ्रमही दूर करण्याची गरज आहे. अनेकदा क्षयरोगाचे जंतू प्रत्येकाच्या शरीरात असतात हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे.जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची रोग प्रतिकारशक्ती काही कारणास्तव कमी होते, तेव्हा ती व्यक्ती या आजाराच्या विळख्यात सापडते. उपचाराने हा आजार नक्कीच बरा होऊ शकतो. या सर्व गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. तेव्हाच क्षयरोगग्रस्त लोकांना उपचार सुविधांचा लाभ घेता येईल, असे त्या म्हणाल्या.
क्षयरोगावर उपचार घेत असलेल्यांना आधार देण्यासाठी सर्व समुदाय हितसंबंधितांना एकत्र आणणे आणि क्षयरोग निर्मूलनाच्या दिशेने देशाच्या प्रगतीला गती देण्याच्या संकल्पनेतून पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियान सुरु करण्यात आले आहे.
आभासी माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमाला, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार, राज्यांचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, राज्य आणि जिल्हा आरोग्य प्रशासनातील प्रतिनिधी आणि अन्य संबंधित उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींचे हिंदीतील भाषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 128.76 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 554 दिवसांनंतर एक लाखापेक्षा कमी; सध्या ही संख्या 95,014
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 1% पेक्षाही कमी, सध्या हे प्रमाण 0.27%; मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.36%; मार्च 2020 पासूनचा सर्वाधिक
गेल्या 24 तासात 10,004 रुग्ण बरे, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्या वाढून 3,40,79,612 वर
गेल्या 24 तासात 6,822 नवे रुग्ण आढळले. 558 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 64 दिवसांपासून 2% पेक्षा कमी
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 23 दिवसांपासून 1% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 64.94 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातल्या कोविड 19 लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 76.11 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 5.33 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध, 1.65 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
76,11,49,825
|
|
PIPELINE
|
|
1,65,76,510
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,33,75,475
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 76.11 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत आणि 1.65 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा  पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
याशिवाय लसीच्या 5.33 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सौम्य किंवा मध्यम रंगांधळेपण असलेल्या नागरिकांना देखील आता वाहन चालक परवाना मिळणार
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
सौम्य ते मध्यम रंगांधळेपण असलेल्या नागरिकांना वाहन चालक परवाना मिळावा यासाठी रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांच्या फॉर्म 1 आणि फॉर्म 1 ए सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. 24 जून 2020 रोजीचा जीएसआर 401  मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेला सामाजिक आणि सुविधाकारक नियमन आहे. दिव्यांगजन नागरिकांना वाहतूक संबंधित सेवा उपलब्ध व्हाव्यात आणि विशेष करून वाहन चालक परवाना मिळवण्याशी संबंधित सेवा मिळाव्यात यासाठी मंत्रालयाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दिव्यांगांना वाहनचालक परवाना मिळावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याशिवाय मोनोक्युलर दृष्टी असलेल्या लोकांसाठी यापूर्वी सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. वाहनचालक परवाना मिळवण्यासाठी जाहीर करावी लागणारी शारीरिक तंदुरुस्ती किंवा वैदयकीय प्रमाणपत्र यामधील निर्बंधांमुळे रंगांधळेपण असलेल्या नागरिकांना वाहनचालक परवाना मिळवणे शक्य होत नसल्याच्या तक्रारी मंत्रालयाकडे आल्या होत्या. हा मुद्दा वैद्यकीय तज्ञांच्या संस्थेकडे मांडण्यात आला होता आणि त्यावर त्यांचा सल्ला मागवण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांनी सौम्य ते मध्यम रंगांधळेपण असलेल्यांना वाहन चालवण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि रंगांधळेपणाचा तीव्र दोष असलेल्या नागरिकांवर निर्बंध असावेत, अशी शिफारस या संस्थेकडून करण्यात आली होती. जगाच्या इतर भागांमध्ये अशा व्यक्तींना परवानगी देण्यात येते. त्यानुसार याबाबत सूचना आणि शिफारशी करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा जारी करण्यात आला.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिध्द समाजसेविका आणि मानवतावादी बिल्किस एधी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिध्द परोपकारी व्यक्तिमत्व आणि मानवतावादी बिल्किस एधी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. मोदी म्हणाले की, त्यांनी आयुष्यभर समर्पितपणे केलेल्या मानवतावादी कार्याने जगभरातील लोकांचे कल्याण झाले.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“बिल्किस एधी यांच्या निधनाबद्दल शोक संवेदना. त्यांनी आयुष्यभर समर्पितपणे केलेल्या मानवतावादी कार्याने जगभरातील लोकांचे कल्याण झाले. भारतातील लोक देखील त्यांचे कृतज्ञतेने स्मरण करतात. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच सदिच्छा.”
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रवासी कौशल विकास योजनेंतर्गत 1 लाख 29 हजार लोकांना परदेशात स्पर्धात्मकतेसाठी सुसज्ज बनवणाऱ्या सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2023
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालया अंतर्गत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने, प्रवासी कौशल विकास योजनेअंतर्गत  संभाव्य स्थलांतरितांना एक दिवसीय प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग  देत आहे. स्थलांतरितांना परदेशी गंतव्यस्थानी स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सॉफ्ट स्किल्सनी सुसज्ज करणे हे या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षणात भाषा, संस्कृती, स्थलांतर प्रक्रिया, कल्याणकारी उपाय आणि गंतव्य देशात काय करावे आणि करू नये अशा विविध पैलूंबाबत माहिती देण्यात येते. 8 तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर उमेदवाराला प्रमाणपत्र देण्यात येते. जानेवारी 2018 पासून 31 मे 2023 पर्यंत एकूण 1,29,062 उमेदवारांनी, प्रवासी कौशल विकास योजनेअंतर्गत अंतर्गत प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रशिक्षण घेतले आहे.
विविध देशांमध्ये नोकऱ्या मिळालेल्या प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन  प्रशिक्षित व्यक्तींची आकडेवारी मंत्रालय ठेवत नाही.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
आयुष मंत्रालय
पंतप्रधान पाचव्या आयुर्वेद दिनानिमित्त 13 नोव्हेंबरला दोन आयुर्वेद संस्था राष्ट्राला समर्पित करणार
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाचव्या आयुर्वेद दिनानिमित्त उद्या- 13 नोव्हेंबर, 2020 रोजी दोन आयुर्वेद संस्था राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. यामध्ये गुजरातमधील जामनगर येथील आयुर्वेद शिक्षण आणि संशोधन संस्था  आणि जयपूर येथील राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था  यांचा समावेश आहे. देशातल्या या दोन्ही प्रमुख आयुर्वेद संस्था आहेत. या राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था  असून त्यांना संसदेच्या अधिनियमानुसार त्यांना हा दर्जा देण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे.
आयुष मंत्रालयाच्यावतीने दरवर्षी धन्वंतरी जयंती म्हणजे दिवाळीतील धनतेरस यादिवशी ‘आयुर्वेद दिन’ साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस दि. 13 नोव्हेंबर, 2020 रोजी येत आहे. या दिनाचे औचित्य साधून दोन्ही आयुर्वेद शिक्षण संस्था राष्ट्राला अर्पण करण्यात येणार आहेत.
यंदा कोविड-19 महामारीचा उद्रेक लक्षात घेवून पाचवा आयुर्वेद दिन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आभासी स्वरूपात साजरा करण्यात येणार आहे. या संस्थांच्या राष्ट्रापर्णाचा कार्यक्रम सकाळी 10.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मायगव्ह प्लॅटफाॅर्मवर https://pmevents.ncog.gov.in वर नाव नोंदविण्याचे आवाहन आयुष मंत्रालयाने केले आहे.
आयटीआरए, जामनगर:-
संसदेच्या अधिनियमानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या गुजरातमधील जामनगर येथील आयुर्वेद शिक्षण आणि संशोधन संस्था  जागतिक स्तरावरील आयुर्वेदिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणारी संस्था म्हणून उदयास येणार आहे. आयटीआरएमध्ये 12 वेगवेगळे विभाग असून, तीन वैद्यकीय प्रयोगशाळा आणि तीन संशोधन प्रयोगशाळा आहेत. पारंपरिक औषधोपचार संशोधन क्षेत्रामध्ये ही संस्था अग्रणी आहे. सध्या या संस्थेच्यावतीने 33 संशोधन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. जामनगरमध्ये गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठाच्या परिसरातल्या चार आयुर्वेद संस्थांना एकत्रित करून आयटीआरएची निर्मिती करण्यात आली आहे. आयुष क्षेत्रातली ही पहिलीच संस्था असून ती राष्ट्रीय महत्वाची संस्था  आहे. आता सुधारित दर्जानुसार आयुर्वेदाचे शिक्षण देणारी स्वायत्त संस्था आहे. आयटीआरएमध्ये आधुनिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहे. त्याचबरोबर आंतर-शाखीय सहकार्यातून समकालिन आयुर्वेदाच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे.
एनआयए, जयपूर:-
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थेला संपूर्ण देशभरातून मान्यता मिळाली आहे. या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा आहे. या संस्थेला 175 वर्षांचा वारसा लाभला असून अधिकृत आयुर्वेदाचे जतन, संवर्धन आणि उन्नती यांच्यासाठी एनआयएने मोठे योगदान दिले आहे. आयुर्वेदाचे परंपरागत ज्ञान जतन करण्यात या संस्थेचे कार्य महत्वपूर्ण आहे. सध्या एनआयएमध्ये 14 वेगवेगळे विभाग आहेत. या संस्थेमध्ये सध्या 955 विद्यार्थी आयुर्वेदाचे शिक्षण घेत असून त्यांच्यासाठी 75 अध्यापक आहेत. 2019-20 मध्ये या संस्थेमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे गुणोत्तर चांगले आहे. एनआयएच्यावतीने अगदी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमापासून ते डाॅक्टरेट स्तरापर्यंतचे विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. अत्याधुनिक प्रयोगशाळेसह एनआयए संशोधन कार्यामध्ये आघाडीवर आहे. सध्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या 54 संशोधन प्रकल्प सुरू आहेत. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान करण्यात आल्यामुळे ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रामध्ये नवीन उंची गाठण्यासाठी कार्य करण्यास सिद्ध आहे.G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 20 एप्रिल 2022
|
|
- 186.90 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 12,340
- Active cases stand at 0.03%
- Recovery Rate currently at 98.76%
- 1,547 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,25,13,248
- 2,067 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 83.29 cr Total Tests conducted so far; 4,21,183 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 186.90  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,28,31,901 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.50  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक वर्धक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 2,11,000 जणांना वर्धक मात्रा देण्यात आल्या.
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 12,340 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 1,547 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,13,248 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,067 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,21,183 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.29  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.38% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.49% आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 109
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताची लक्षणीय आर्थिक प्रगती आणि बाजारातील वाढती क्षमता, स्टार्ट अप कंपन्यांची भरभराट आणि जागतिक स्टार्ट अप व्यवस्थेत चमकदार कामगिरी करण्यास पोषक: केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी : पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2023
भारताची लक्षणीय प्रगती आणि बाजारातील वाढती क्षमता यामुळे देशातील स्टार्ट अप व्यवस्था समृद्ध होण्यास आणि जागतिक स्टार्ट अप व्यवस्थेत आपले भक्कम स्थान निर्माण करण्यास वाव मिळाला आहे, असे मत, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. हरियाणात गुरुग्राम इथे झालेल्या, ‘स्टार्ट अप 20 शिखर’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, जगातील सर्व भागात शाश्वत स्टार्ट अप व्यवस्थाना प्रोत्साहन देणे, त्यांना आवश्यक ते पाठबळ देणे, त्यांच्यात सर्वसमावेशकता आणणे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
हा एखाद्या देशाचा विषय नाही, तर नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे, ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे गोयल पुढे म्हणाले. जी-20 बैठकांमधे स्टार्टअप्स वर सुरू झालेल्या चर्चांचे महत्त्व अधोरेखित करतांना त्यांनी संगितले की, अशा चर्चामध्ये, कल्पनांची देवाणघेवाण, सर्वोत्तम पद्धतींचे आणि निधी उभारण्याऱ्या यंत्रणांचे आदानप्रदान तसेच, संशोधन आणि विकासात सहकार्याला प्रोत्साहन, यावर भर द्यायला हवा.
स्टार्ट अप 20 प्रतिबद्धता गटाच्या कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली. तसेच विविध अनुभव आणि ज्ञान क्षेत्रात त्यांची प्रतिबद्धता आणि योगदान, सर्व देशांमधील तफावत दूर करून त्यांच्यात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यास उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. या गटातील स्थानिक आणि परदेशी, दोन्ही प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत, अमूल्य आठवणी, शिकवण घेऊन जातील आणि त्यांच्यात निर्माण झालेले बंध, त्यांच्या स्वतःच्या स्टार्ट अप प्रवासाला योग्य दिशा देतील, तसेच, त्या त्या संबंधित देशांचा विकास आणि उद्यमशील समुदायांच्या वाढीत महत्वाचे योगदान देतील, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.
स्टार्ट अप च्या माध्यमातून इतर देशांच्या संपर्कात राहण्यास भारत उत्सुक असल्याचे सांगत, आपले अनुभव सामाईक करत, एकत्रित काम करण्यासाठी तसेच त्यातून रोजगार निर्मितीक्षम पिढी निर्माण करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
स्टार्ट अप व्यवस्थेत भारत तुलनेने नवा असला तरीही, अल्पावधीतच, आम्ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्ट अप व्यवस्था असलेला देश ठरलो आहोत असेही ते पुढे म्हणाले.
गुरुग्राम ही हरियाणाचे वित्तीय शक्ती केंद्र म्हणून ओळखले जाते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. फॉर्च्यून 500 च्या यादीमध्ये समाविष्ट 100 पेक्षा अधिक कंपन्या, आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि असंख्य स्टार्टअप्ससह हे शहर, भारताच्या स्टार्टअप व्यवस्थेचे चित्र आणि परीघ दर्शवणारे आहे, असे गोयल म्हणाले.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60