ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
लष्करी अभियांत्रिकी सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2023
लष्करी अभियांत्रिकी सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी आज राष्ट्रपती भवन इथं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
लष्करी अभियांत्रिकी सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, तुम्ही अशावेळी या सेवेत रुजू होत आहात, जेव्हा, भारताने नुकताच अमृत काळात प्रवेश केला आहे आणि भारताकडे जी-20 चे अध्यक्षपदही आहे. हा असा काळ आहे, जेव्हा जग भारताकडे नव संशोधन आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आशेने बघत आहे. लष्करी अभियांत्रिकी सेवेचे अधिकारी म्हणून, संरक्षण दलाच्या तिन्ही शाखा, लष्कर, हवाई दल, नौदलासह, तटरक्षक दल आणि इतर संस्थांना खऱ्या अर्थाने अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पाठबळ पुरवण्यात, या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची ठरेल, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. हे अधिकारी, सैन्यदलांना ज्या समर्पित अभियांत्रिकी सेवा पुरवतील, त्यामुळे, लष्करी दलांच्या एकूण कामगिरीत सुधारणा होईलच; त्याशिवाय काही तातडीच्या परिस्थितीसाठी ही दले सज्ज राहू शकतील, असे त्यांनी सांगितले.
बांधकाम क्षेत्रातील युवा अधिकारी या नात्याने, एमईएसच्या अधिकाऱ्यांचे पहिले कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण हेही असेल, असे त्या पुढे म्हणाल्या. त्याचदृष्टीने, आपण शाश्वत विकासासाठी अक्षय ऊर्जा साधनांचा अधिकाधिक वापर करण्याकडे वळले पाहिजे. देशात, अनेक सौर फोटोव्होटाईक प्रकल्प पूर्ण करत, एमईएस देशातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यात महत्वाचे योगदान देत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. नागरिकांचे धोकादायक रसायनांपासून संरक्षण होऊ शकेल, अशा तऱ्हेचे बांधकाम साहित्य निर्माण करण्यासाठी संशोधन करावे, असा सल्ला त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिला. मानवाच्या आसपास, नैसर्गिक गोष्टी अधिक असल्या तर,संपूर्ण समाजासाठीच ते कल्याणकारी असते, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
बांधकाम क्षेत्र, हे सतत बदलत असणारे गतिमान क्षेत्र असून त्यातील तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलते आहे. हे क्षेत्र देशाची आर्थिक प्रगती आणि विकासात मोठे योगदान देत असते. आज प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी आधुनिक साधनांचा वापर करुन, पायाभूत सुविधा विकसित करत, एमईएसचे अधिकारी आपले महत्वाचे योगदान देऊ शकतात, असेही त्या म्हणाल्या. हे क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी मशीन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा भविष्यातील प्रकल्पासाठी वापर करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. यामुळे, बांधकांसाठी अत्याधुनिक रचना उपलब्ध होतील आणि कामासाठी लागणारा वेळही वाचेल, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
अणुऊर्जा विभाग
काक्रापार अणुऊर्जा केंद्राच्या दुसऱ्या युनिटचे निहित वेळेपूर्वी नवीकरण आणि आधुनिकीकरण पूर्ण
काक्रापार अणुऊर्जा केंद्राच्या  च्या दुसऱ्या युनिटने आज  02:22 वाजता नवीकरण आणि आधुनिकीकरण पूर्ण केल्यानंतर काठिण्य पातळी  गाठली. यात एन-मास कूलंट चॅनल रिप्लसमेंट , एन मास फीडर रिप्लेसमेंट  आणि इतर सुरक्षा दर्जा सुधारण्याचा समावेश आहे. हे कार्य नियोजित वेळेच्या साडेतीन महिने आधी पूर्ण झाले. या प्रयत्नात, परमाणु ऊर्जा महामंडळ , परमाणू इंधन कॉम्प्लेक्स , भाभा अणुसंशोधन केंद्र  आणि विविध विक्रेते / कंत्राटदार या प्रसंगी उपस्थित होते.
सर्व नियामक आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतर काठिण्य पातळीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर वेगवेगळ्या चाचण्या, ग्रिडशी जोडणे आणि विजेच्या पातळीत निर्धारित प्रक्रिया आणि नियामक मंजुरीनुसार पूर्ण क्षमतेपर्यंत वाढ केली जाईल.
गुजरातमधील सूरत जिल्ह्यातील केएपीएसमध्ये 220 मेगाव्हॅट पीएचडब्लूआरएस  ही दोन स्वदेशी युनिट्स समाविष्ट आहेत ज्यांनी 1993 आणि 1995 मध्ये व्यावसायिक परिचालन सुरू केले. या ठिकाणी 700 मेगावॅट क्षमतेचे पीएचडब्लूआरएस  चे आणखी दोन युनिट्स निर्माणाधीन आहेत.
एनपीसीआयएल 6780 मेगावॅट क्षमतेसह २२ परमाणु ऊर्जा अणुभट्ट्या  चालविते आणि त्यांच्याकडे 6200 मेगावॅट क्षमतेच्या आठ निर्माणाधीन अणुभट्ट्या आहेत. सरकारद्वारे प्रशासकीय मंजूरी आणि आर्थिक मंजुरी देण्यात आलेल्या आणखी बारा अणुभट्ट्यांवर  देखील काम सुरू आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
मेघालयचे मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष आणि मेघालय राज्य सरकारमधील मंत्री यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2023
मेघालयचे मुख्यमंत्री के.संगमा, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा तसेच मेघालय राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने याबाबत पुढील ट्विट संदेश पाठवला आहे:
“मेघालयचे मुख्यमंत्री @SangmaConrad, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा तसेच मेघालय राज्य सरकारमधील मंत्री आज पंतप्रधान @narendramodi यांना भेटले.”
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने गृहकर्ज पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2021
संचार मंत्रालय, टपाल खात्याच्या अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक , आणि देशाची प्रमुख गृहनिर्माण वित्त कंपनी एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड  ने आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या 4.5 कोटी ग्राहकांना गृह कर्ज उत्पादने पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक 650 शाखांचे मजबूत आणि व्यापक जाळे आणि 136,000 पेक्षा जास्त बँकिंग ऍक्सेस पॉइंट्सद्वारे, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सची गृह कर्ज उत्पादने संपूर्ण भारतातील ग्राहकांना उपलब्ध करून देईल.
सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून, सर्व गृह कर्जासाठी क्रेडिट अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग आणि वितरण हे एलआयसीएचएफएल करेल आणि सोर्सिंगसाठी आयपीपीबी जबाबदार असेल. एलआयसीएचएफएलसोबतची भागीदारी ही आयपीपीबीची उत्पादने आणि सेवांची श्रेणी वाढवण्याच्या आणि देशभरातील वैविध्यपूर्ण ग्राहकांच्या बँकिंग आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. सध्या, आयपीपीबी अग्रगण्य विमा कंपन्यांसह भागीदारीद्वारे विविध सामान्य आणि जीवन विमा उत्पादने वितरीत करत आहे आणि शेवटच्या मैलावरील ग्राहकांसाठी कर्ज उत्पादने हा नैसर्गिक विस्तार आहेत. आयपीपीबीचे सुमारे 200,000 टपाल कर्मचारी  मायक्रो-एटीएम आणि बायोमेट्रिक उपकरणांसह सुसज्ज असून नावीन्यपूर्ण डोअरस्टेप बँकिंग सेवेद्वारे एलआयसीएचएफएलचे गृहकर्ज देण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पगारदार व्यक्तींसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी 6.66% दराने गृह कर्ज देते. देण्यात आलेला व्याजाचा दर कर्जदाराच्या पत संबंधी पात्रतेशी जोडलेला आहे, जो त्यांच्या सिबिल स्कोअरमध्ये दिसून येतो.
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे विशिष्ट गृहकर्ज उत्पादन - गृहवरिष्ठ - हे पीएसयू विमाधारक, केंद्र/राज्य सरकार, रेल्वे, संरक्षण, बँकांचे सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे , ज्यात परिभाषित लाभ पेन्शन योजनेअंतर्गत ते निवृत्तिवेतनासाठी पात्र आहेत. कर्ज घेण्याच्या वेळी कर्जदाराचे वय 65 वर्षांपर्यंत असू शकते आणि कर्जाची मुदत 80 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 30 वर्षांपर्यंत,यापैकी जे आधी असेल. या उत्पादनाअंतर्गत एलआयसी एचएफएल कर्जदाराला कर्जाच्या कार्यकाळात 6 हप्ते माफ करते.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 254
कोळसा मंत्रालय
कोळसा आणि खाण क्षेत्रांचे राष्ट्र उभारणीत भरीव योगदान - केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
कोळसा आणि खाण या क्षेत्रात व्यवस्थापन अभिमुखता निर्माण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या अशासकीय संचालकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे केंद्रीय मंत्र्यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022
पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला दृष्टीसमोर ठेवून देशाच्या उभारणीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी कोळसा आणि खाण क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, असे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
कोळसा आणि खाण मंत्रालयांतर्गत आज दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील  अशासकीय संचालकांसाठी  आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्याच व्यवस्थापन अभिमुखता कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, की केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या  कामगिरीत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अशासकीय संचालक  महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. कोळसा आणि खाण क्षेत्र हे सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहेत. ते पुढे म्हणाले, की सध्याचे सरकार राष्ट्र उभारणीत कोळसा आणि खाण क्षेत्राचा यथोचित वापर करण्याचा विचार करत आहे. उच्च उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही क्षेत्रे संक्रमण अवस्थेतून जात आहेत, असेही ते म्हणाले.
कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, कोळसा मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन, कोळसा आणि खाण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध सहाय्यक संस्थांचे अशासकीय संचालक  या अभिमुखता कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ वेतनपट आकडेवारी: ईपीएफओने ऑगस्ट 2022 मध्ये 16.94 लाख निव्वळ सदस्यांची भर घातली
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2022
ईपीएफओ द्वारे 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या वेतनपटाच्या आकडेवारीत असे दिसून आले आहे की ईपीएफओ ने ऑगस्ट 2022 मध्ये एकूण 16.94 लाख सदस्य जोडले आहेत. वेतनपटाच्या आकडेवारीच्या दर वर्षाच्या तुलने नुसार, ऑगस्ट, 2022 मध्ये 2021 या मागील वर्षातील संबंधित महिन्याच्या तुलनेत एकूण सदस्यात्वामध्ये 14.40% वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
महिन्याभरात भर पडलेल्या एकूण 16.94 लाख सदस्यांपैकी जवळजवळ 9.87 लाख नवीन सदस्य पहिल्यांदाच ईपीएफओच्या कक्षेत आले आहेत. या 9.87 लाख नवीन सदस्यांपैकी अंदाजे 58.32% सदस्य 18-25 वयोगटातील आहेत. हा वयोगट, शिक्षणा नंतर रोजगार मिळवण्याची क्षमता आणि संघटित क्षेत्राशी जोडले जाणे, या दृष्टीने एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील महत्वाचा टप्पा दर्शवतो.
ही आकडेवारी हे दर्शविते,की महिन्याभरात, अंदाजे एकूण 7.07 लाख सदस्य बाहेर पडले, पण ईपीएफओ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आस्थापनांमध्ये नोकरी बदलून ईपीएफओ मध्ये पुन्हा सहभागी झाले आणि अंतिम निधी मिळवण्याचे दावे जमा करण्याऐवजी मागील पीएफ खात्यातून चालू खात्यात आपला निधी हस्तांतरित करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. याचे श्रेय ईपीएफओने अखंड आणि अविरत सेवा पुरवण्यासाठी केलेल्या विविध ई-उपक्रमांना देता येईल.
वेतनश्रेणीच्या डेटाचे लिंगनिहाय विश्लेषण दर्शविते की ऑगस्ट 2022 मध्ये महिला सदस्यांची एकूण नोंदणी 3.63 लाख इतकी होती. डेटा नोंदणीची दर वर्षाची तुलना हे दर्शविते की ऑगस्ट, 2022 मध्ये संघटित क्षेत्रातील महिलांच्या एकूण सदस्यतेमध्ये ऑगस्ट, 2021 मधील एकूण महिला सदस्यत्वाच्या तुलनेत 22.60% वाढ झाली आहे.
राज्य-निहाय वेतनपटाचे आकडे हे दर्शवितात की उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार इत्यादी राज्यांमध्ये एकूण सभासदांच्या संख्येत दर महिन्याला वृद्धीची प्रवृत्ती दिसून आली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्ली ही राज्ये महिन्याभरात जवळजवळ ११.२५ लाख एकूण सदस्य जोडून आघाडीवर आहेत, जे सर्व वयोगटातील एकूण निव्वळ वेतनपट वाढीच्या 66.44% इतके आहे.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
अर्थ मंत्रालय
कर्ज घेण्याची परवानगी सुधारणा-संलग्न केल्याने व्यवसाय सुलभतेला चालना
5 राज्यांचे व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणांचे काम पूर्ण, त्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी मंजूर
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2020
भारत सरकार तर्फे राज्यांना विविध नागरिक केंद्रित क्षेत्रात सुधारणा-संलग्न अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यामुळे राज्यांना व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 5 राज्यांनी आतापर्यंत व्यवसाय सुलभतेसाठी निश्चित सुधारणांचे काम पूर्ण केले आहे. या राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जरूपाने 16,728 कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक संसाधने जमवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मे 2020 मध्ये भारत सरकारने व्यवसाय सुलभतेसाठी सुधारणांचे काम करणार्या राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्या देण्याचा निर्णय घेतला होता. या वर्गवारीत नमूद केलेल्या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.
- ‘जिल्हास्तरीय व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा’ चे पहिले मूल्यांकन पूर्ण करणे
- दुकाने व आस्थापना अधिनियम, कंत्राटी कामगार कायदा  कायदा, 1970 आणि कारखाना कायदा, 1948 या कायद्यांतर्गत विविध कामांसाठी व्यवसायांकडून नोंदणीकृत प्रमाणपत्रे / मान्यता / परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता दूर करणे.
- अधिनियमांतर्गत संगणकीकृत मध्यवर्ती आकस्मिक तपासणी प्रणालीची अंमलबजावणी ज्यामध्ये निरीक्षकाची नियुक्ती मध्यवर्ती केले जाते, त्यानंतरच्या काही वर्षांत समान निरीक्षकास समान युनिट नियुक्त केले जात नाही, व्यवसायाच्या मालकास पूर्वीची तपासणी सूचना दिली जाते आणि तपासणी अहवाल तपासणी नंतर 48 तासांच्या आत अपलोड केला जातो.
कोविड-19 महामारीमुळे सर्व देशभर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्त्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता, भारत सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या 2 टक्के वाढविली होती. या विशेष वितरणाचा अर्धा भाग राज्यांनी नागरिक केंद्रित सुधारणा करण्यासाठी पुढील चार क्षेत्रात जोडलेला होता:  एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड  व्यवस्था अंमलबजावणी,  व्यवसाय सुलभता सुधारणा करणे,  शहरी स्थानिक संस्था / उपयोगिता सुधारणे आणि  उर्जा क्षेत्रातील सुधारणा.
आतापर्यंत 10 राज्यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड  व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे, 5 राज्यांनी व्यवसाय सुलभता सुधारणा केल्या आहेत आणि 2 राज्यांनी स्थानिक संस्था सुधारणांची कामे केली आहेत.
अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवान्यांव्यतिरिक्त, चारपैकी तीन सुधारणा पूर्ण करणार्या राज्यांना “भांडवली खर्चासाठीच्या राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना” अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळण्याचे अधिकार आहेत. यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारणांसाठी आणि अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी अधिक राज्यांना मदत करण्यासाठी वित्त विभाग, वित्त मंत्रालयाने अलीकडेच राज्यांना विविध क्षेत्रात नागरिक केंद्रित सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढविली होती. आता, 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत या सुधारणेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात संबंधित नोडल मंत्रालयाकडून शिफारस प्राप्त झाल्यास, राज्य सुधारणेशी जोडल्या गेलेल्या लाभासाठी पात्र ठरेल.M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2001 च्या संसद भवन हल्ल्यातील हुतात्म्यांना वाहिली पुष्पांजली
2001 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात संसद भवनाचे संरक्षण करताना ज्यांनी आपले प्राण गमावले अशा शूर हुतात्म्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज पुष्पांजली अर्पण केली.
या भीषण हल्ल्याच्या 19 व्या स्मरणदिनी अमित शाह त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हणाले, ``लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसद भवनावर 2001 मध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात ज्यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले, त्या भारतमातेच्या सुपुत्रांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. कृतज्ञ राष्ट्र आपल्या हौतात्म्यासाठी सदैव ऋणी राहील. मी त्यांचे धैर्य आणि त्याग यांना नमन करतो.``
13 डिसेंबर 2001 रोजी लष्कर–ए–तैयबा आणि जैश–ए–महंमदच्या दहशतवाद्यांनी संसद भवनावर हल्ला केला आणि अंदाधुंद गोळीबार केला होता. प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या भयंकर चकमकीत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ठार मारले, यामध्ये दिल्ली पोलिसांचे 5 कर्मचारी, सीआरपीएफच्या एक महिला कर्मचारी, संसद भवनाचे वॉच अँड वॉर्ड गटातील कर्मचारी आणि एक बागकाम कर्मचारी यांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये एक पत्रकार देखील जखमी झाले होते, ज्यांचा कालांतराने मृत्यू झाला.
2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले माँ भारती के वीर सपूतों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। pic.twitter.com/lbhn6FlTH9
— Amit Shah  December 13, 2020
......
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाचे उद्घाटन केले.
राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री कर्नल  राज्यवर्धन राठोड आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
तरुण पिढीला भारतीय सिनेमाबाबत जाणून घेण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी उत्तम संधी, भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयामुळे उपलब्ध होणार असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितले. भारतीय मनोरंजन उद्योगाच्या इतिहासावरील सविस्तर माहिती, या क्षेत्रातील व्यक्तींच्या गोष्टी, संघर्ष यांची सविस्तर माहिती या संग्रहालयात असेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
चित्रपट आणि समाज एकमेकांची प्रतिबिंब असतात, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. समाजात जे काही घडते त्याचे प्रतिबिंब चित्रपटांमध्ये दिसून येते तसेच चित्रपटातल्या प्रतिमा समाजात दिसून येतात, असे ते म्हणाले.
सध्या पूर्वीच्या तुलनेत असे अनेक चित्रपट आहेत, ज्यात समस्या आणि त्यावरील तोडगा दोन्हीही दर्शवलेले असते, हे सकारात्मकतेचे चिन्ह आहे. पूर्वी बऱ्याचदा अगतिकताच दाखवली जायची, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर स्वत:च तोडगा काढण्याचा आत्मविश्वास आता भारताकडे आहे. समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि आत्मविश्वास असलेल्या नवभारताचे हे द्योतक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात भारतीय सिनेमाची वैश्विक व्यापकता अधोरेखित केली. यासंदर्भात भारतीय गाणीही गाऊ शकणाऱ्या विविध जागतिक नेत्यांसोबतच्या संवादाचा त्यांनी उल्लेख केला.
तरुण पिढीच्या कल्पनांना अचूक पकडणाऱ्या व्यक्तिरेखा निर्माण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी चित्रपट उद्योगाचे कौतुक केले. या व्यक्तिरेखा वैश्विक स्तरावर भावत असल्यामुळे भारतीय युवापिढी केवळ बॅटमॅनचीच चाहती न राहता बाहुबलीचीही चाहती झाली, असे त्यांनी सांगितले.
भारताची सुप्त शक्ती वृद्धिंगत करण्यात तिची विश्वासार्हता आणि जगभरात भारताचा ब्रँड पोहोचवण्यात भारतीय चित्रपटांची मोठी भूमिका राहिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. चित्रपटांच्या माध्यमातून सामाजिक मुद्दे जसे की, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण, खेळ इत्यादी लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्र उभारणीत आणि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ही भावना वृद्धिंगत करण्यात चित्रपट महत्वाची भूमिका बजावतात.
देशाच्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात योगदान देण्याची मोठी क्षमता चित्रपट उद्योगात असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशाच्या विविध भागात चित्रिकरणांच्या मंजुरीसाठी एकल खिडकी मंजुरी यंत्रणेद्वारे, चित्रपट निर्मिती सुलभ करण्याची सुविधा पुरवण्याकरीता सरकार काम करत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. चित्रपट पायरसीच्या समस्येला आळा घालण्याकरीता सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग आणि कॉमिक्स यातील उत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. संज्ञापन आणि मनोरंजन यासाठी पूर्णपणे समर्पित विद्यालय ही काळाची गरज असून, त्यासाठी सूचना आणि योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी चित्रपटकर्मींना केले.
दावोस परिषदेप्रमाणे भारतीय चित्रपटांसाठी बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष्य केंद्रित करणारी जागतिक चित्रपट परिषद भरवण्याची संकल्पनाही पंतप्रधानांनी यावेळी सुचवली.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 57
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा 195.50 कोटी मात्रांचा टप्पा पार
12-14 वर्षे वयोगटातल्या 3.53 कोटी पेक्षा जास्त किशोरांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतात उपचाराधीन रुग्ण संख्या सध्या 53,637
गेल्या 24 तासात 8,822 नव्या रुग्णांची नोंद
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.66%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.35%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 195.50 कोटींचा टप्पा  पार केला आहे. 2,51,27,455 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.53 कोटींपेक्षा अधिक  किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,07,923
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,52,120
|
|
Precaution Dose
|
|
54,44,586
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,21,011
|
|
2nd Dose
|
|
1,76,04,916
|
|
Precaution Dose
|
|
93,12,291
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,53,38,654
|
|
2nd Dose
|
|
1,99,76,214
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,99,40,200
|
|
2nd Dose
|
|
4,72,35,257
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,77,26,544
|
|
2nd Dose
|
|
49,59,63,394
|
|
Precaution Dose
|
|
16,62,301
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,33,57,943
|
|
2nd Dose
|
|
19,22,30,323
|
|
Precaution Dose
|
|
19,00,681
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,71,80,902
|
|
2nd Dose
|
|
11,99,81,067
|
|
Precaution Dose
|
|
2,13,50,944
|
|
Precaution Dose
|
|
3,96,70,803
|
|
Total
|
|
1,95,50,87,271
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 53,637 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.12% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.66% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 5,718 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,26,67,088 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 8,822 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,40,278 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 85.58 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 2.35% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.00% आहे.
मंत्रिमंडळ
भारतीय स्पर्धा आयोग  आणि जपान फेअर ट्रेड कमिशन  यांच्यातील सहकार सामंजस्य करारास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पर्धा कायदा आणि धोरणाच्या बाबतीत सहकार्य वृद्धिंगत आणि मजबुत करण्यासाठी भारतीय स्पर्धा आयोग  आणि जपान फेअर ट्रेड कमिशन  यांच्यातील सहकार सामंजस्य करारास  मान्यता दिली.
प्रभावः
माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून मान्यताप्राप्त सहकार सामंजस्य करार सीसीआयला जपानमधील त्याच्या समकक्ष संस्थेचे अनुभव आणि धडे गिरवण्यास सक्षम करेल ज्याद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ होईल. हे सीसीआयद्वारे स्पर्धा कायदा 2002 ची अंमलबजावणी सुधारण्यात मदत करेल. त्याच्या फलनिष्पत्तीचा ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल तसेच समानता आणि सर्वसमावेशकता वाढेल.
तपशीलः
तांत्रिक सहकार्य, अनुभव सामायिकरण आणि अंमलबजावणी सहकार्याच्या क्षेत्रात विविध क्षमता बांधणी उपक्रमांच्या माध्यमातून तसेच माहितीच्या देवाणघेवाणीतून स्पर्धा कायदा व धोरणाच्या बाबतीत सहकार्यास प्रोत्साहन व बळकटी देण्याचा विचार केला जाईल.
पार्श्वभूमी:
स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 18 ने सीसीआयला कायद्याअंतर्गत आपले कर्तव्य बजावण्याच्या किंवा कर्तव्याच्या हेतूने परदेशातील कोणत्याही संस्थेसमवेत सामंजस्य करार करण्यास परवानगी दिली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
जगाच्या कानाकोपऱ्यात योगशास्त्र पोहचेल यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत : पंतप्रधान
योगाचार्य, योगप्रचारक आणि योगाभ्यासाशी संबंधित प्रत्येकाने योगशास्त्र, जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. सातव्या जागतिक योगदिनानिमित्त त्यांनी आज दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांशी संवाद साधला.
आपल्या भाषणात भगवद्गीतेतील वचन उद्धृत करत ते म्हणाले की योगामध्ये सर्व समस्यांचे समाधान आपल्याला सापडते, त्यामुळेच, आपण योगाभ्यासाचा हा एकत्रित प्रवास असाच निरंतर सुरु ठेवायला हवा.
योगाभ्यासात लोकांची रुची वाढत असून हे शास्त्र आता लोकप्रिय होत असल्याचे नमूद करत, पंतप्रधान म्हणाले की योगशास्त्राची मूलभूत सूत्रे आणि गाभा कायम ठेवत, हे शास्त्र प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोचवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. योगाचार्य आणि आपण सर्वांनीच या कामात आपले योगदान देऊन, योग समस्त लोकांपर्यंत पोचवायला हवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 16 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध .
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्रसरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,00,27,805
आतापर्यंत केंद्रसरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 16 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
मिशन 100% विद्युतीकरण’ च्या यशाबद्दल पंतप्रधानांनी केले कोकण रेल्वेच्या चमूचे अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन 100% विद्युतीकरण’ च्या उल्लेखनीय यशाबद्दल आणि शाश्वत विकासाचे नवे मापदंड स्थापित केल्याबद्दल कोकण रेल्वेच्या चमूचे अभिनंदन केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"मिशन 100% विद्युतीकरणाच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल आणि शाश्वत विकासाचे नवीन मापदंड स्थापित केल्याबद्दल संपूर्ण @KonkanRailway टीमचे अभिनंदन."