ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे मुंबईत छापे
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2022
प्राप्तिकर विभागाने 25.02.2022 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी कंत्राटे घेणारे काही कंत्राटदार, एक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि त्यांचे जवळचे सहकारी यांच्याविरोधात शोध मोहीम हाती घेत छापे टाकले. शोध मोहिमेदरम्यान मुंबईतील एकूण 35 हून अधिक परिसरात छापे टाकण्यात आले आहेत.
शोध मोहिमेदरम्यान, अनेक संशयित कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले असून जप्त करण्यात आले आहेत. हे जप्त केलेले पुरावे कंत्राटदार आणि त्या व्यक्ती मध्ये जवळचे संबंध असल्याचे स्पष्ट करतात. सुमारे 3 डझन स्थावर मालमत्तांचे तपशील सापडले असून त्यांचे मूल्य 130 कोटींरुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यात त्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या सहकारी किंवा बेनामीदारांच्या नावावर घेतलेल्या मालमत्तांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय हवाला व्यवहारात त्यांचा सहभाग असल्याचे आणि अवैधरित्या कमावलेले पैसे काही परदेशी अधिकारक्षेत्रात पाठवल्याचे पुरावेही आढळले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या बेहिशेबी रोख पावत्या आणि देयके यांचा तपशील असलेली कागदपत्रे आणि एक्सेल फायली देखील सापडल्या आहेत आणि जप्त केल्या आहेत, ज्यांची नोंद खात्याच्या नियमित पुस्तकांमध्ये नाही.
कंत्राटदारांच्या बाबतीत, जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून खर्च वाढवून करपात्र उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात दडपण्यासाठी त्यांनी अवलंबलेली कार्यपद्धती उघड होते. यासाठी उप-कंत्राट खर्चासाठी जास्त कंपन्या दाखवून पावत्या तयार करणे आणि खोट्या खर्चाचा दावा केला आहे. काही व्यवहारांमधून असे दिसून येते की या कंपन्यांकडून रोख रक्कम काढण्यात आली आहे आणि त्याचा वापर कंत्राटे देण्यासाठी आणि मालमत्तांमधील गुंतवणुकीसाठी बेहिशेबी पैसे देण्यासाठी केला गेला आहे. या गैरप्रकारांद्वारे कंत्राटदारांनी 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न दडवल्याचे प्राथमिक तपासात आढळले आहे.
शोध मोहिमेदरम्यान 2 कोटी रुपयांची अघोषित रोख रक्कम आणि दीड कोटी रुपये किमतीचे दागिने आतापर्यंत जप्त करण्यात आले आहेत.
पुढील तपास सुरू आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 293
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
हिमालयीन क्षेत्रामध्ये हिंग लागवडीला प्रारंभ करून सीएसआयआर-आयएचबीटीने  रचला इतिहास
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2020
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची घटक प्रयोगशाळा असलेल्या पालमपूरच्या हिमालयीन जैवस्त्रोत तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रयत्नाने हिमाचल प्रदेशातल्या दुर्गम लाहौल खो-यामध्ये हिंगाची लागवड करण्याचा ऐतिहासिक प्रयोग करण्यात आला आहे. हिमालयीन क्षेत्रात असलेल्या अतिशय थंड प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर हिंगाची लागवड करण्यात येत आहे. या भागामधील अतिथंडीमुळे खूप मोठे क्षेत्र कोणत्याही पिकाविना पडीक राहते. त्या पडीक जमिनीचा वापर करण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यात आलेले हिंगाचे बियाणे लावण्यात येवून येथे हिंगाची शेती करण्याचा ऐतिहासिक प्रयोग करण्यात येत आहे.
भारतीय मसाल्यांच्या पदार्थांमध्ये हिंगाला महत्वाचे स्थान आहे. भारतामध्ये हिंगाचा वापर प्रचंड प्रमाणावर केला जातो. देशाची हिंगाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अफगाणिस्तान, इराण आणि उजबेकिस्तान या देशांकडून भारत सुमारे 1200 टन कच्च्या स्वरूपातला हिंग आयात करतो. यासाठी देशाला अंदाजे 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर दरवर्षी खर्च करावे लागतात. रोजच्या वापरातला हिंग तयार करण्यासाठी, तो मिळविण्यासाठी फेरूला अॅसा फोइटिडा या जातीच्या झाडांची लागवड करावी लागते. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधन-सामुग्रीचा अभाव आपल्याकडे होता. आता मात्र ही सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सीएयआयआर-आयएचबीटीचे संचालक डॉ. संजय कुमार यांनी दि. 15ऑक्टोबर, 2020 रोजी लाहौल खो-यातल्या कवारिंग या खेड्यातल्या एका शेतक-या च्या शेतामध्ये हिंगाच्या झाडाची पहिल्यांदा लागवड केली.
गेल्या तीस वर्षात देशात अशा प्रकारे हिंगाचे बियाणे लावण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न झाला आहे, अशी माहिती आयसीएआर- एनबीपीजीआर यांनी दिली आहे. हिंगाचे झाड अतिशीत आणि कोरड्या हवामानामध्ये चांगले वाढते. त्यामुळे हिमालयीन क्षेत्रातल्या अतिथंड प्रदेशामध्ये हिंगाची लागवड करणे योग्य ठरणार असल्याने, या भागात हिंगाची लागवड करण्यात आली आहे.
हिंग लागवडीसाठी या विज्ञानविषयक संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांना मान्यता देऊन हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दि. 6 मार्च, 2020 रोजी आपल्या अंदाजपत्रकावरील भाषणात राज्यात हिंगाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्याची आणि या राज्याला हिंग उत्पादन करणारे राज्य म्हणून वेगळे ओळख निर्माण करून देण्याची घोषणा केली होती.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 240
राष्ट्रपती कार्यालय
संत गुरु रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा
संत गुरु रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, “ गुरु रविदासजींच्या जयंतीच्या या शुभ प्रसंगी सर्व देशवासीयांना माझ्या सदिच्छा आणि हार्दिक शुभेच्छा.
संत गुरु रविदास हे महान समाजसुधारक आणि शांती, प्रेम आणि बंधुत्वाचे दूत होते. जातपात आणि धर्मावर आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले. उपेक्षितांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी काम केले. विविध सामाजिक प्रश्नांवर त्यांनी अनेक रचनाही लिहिल्या.
त्यांचे जीवन त्याग आणि तपश्चर्येचे अद्वितीय उदाहरण आहे. त्यांनी मानवतेची सेवा ही ईश्वरसेवा मानली.
आपण त्यांच्या शिकवणीचे पालन करूया आणि सर्वांगीण जनहिताच्या उद्देशाने पुढे जाऊया.”
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
येत्या 25 वर्षांच्या सज्जतेसाठी कोविड ही एक मोठी संधी -पीयूष गोयल
भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर - पीयूष गोयल
“भारताला पुढील 25 वर्षांची तयारी करण्याची मोठी संधी कोविडने दिली आहे,” असे पीयूष गोयल यांनी आज नवी दिल्ली येथे एका माध्यम परिषदेमध्ये बोलताना सांगितले.
वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री म्हणाले की, उत्कृष्ट फलनिष्पत्ती दर्शविणाऱ्या निर्देशकांसह भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे रुळावर आली आहे.
केवळ 7 महिन्यांत सुमारे 235 अब्ज डॉलर्स मूल्याची उच्चांकी निर्यात झाली असल्याचे ते म्हणाले. वस्तू आणि सेवा कर संकलन 1.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आणि सेवांसाठीचा खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांकाने  दशकातील सर्वोच्च पातळी गाठली.त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यातील मूल्यांकन उत्तम आहे, असे गोयल म्हणाले.
इतर कोणत्याही देशाप्रमाणे महामारीचा सामना करण्यासाठी, टाळेबंदीने आपल्याला सामर्थ्य आणि क्षमता वाढवण्यासाठी वेळ दिली. पीपीई किटपासून ते लसीपर्यंत आपल्याला भारतासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सापडल्या आहेत. जग भारताकडे आशेने पाहत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शीर्षस्थानी असलेल्या असामान्य नेतृत्वामुळे भारताने ही मोठी उसळी घेतली आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारताबद्दल बोलताना गोयल म्हणाले की, सामर्थ्याच्या जोरावर जगाशी संलग्न होण्याचे हे अभियान आहे.
“हे अभियान सर्व आयात बंद करण्याबद्दल नाही.तर भविष्यासाठी क्षमता निर्माण करणारा 1.3 अब्ज लोकांच्या फायद्याचे उद्दिष्ट असलेला हा एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम आहे'', असे त्यांनी सांगितले.
श्री गोयल म्हणाले की, बहुपक्षीय मुक्त आणि निःष्पक्ष व्यापारावर भारताचा विश्वास आहे.“आम्ही भारतीय उत्पादनांची क्षमता आणि गुणवत्ता बळकट करण्यावर विश्वास ठेवतो.13 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली आहे. जिथे काही देशांतर्गत क्षमता नसते तिथे आयात होते.मात्र आपण भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि भारतात क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत,” असे ते म्हणाले.
गोयल यांनी बोलताना पुढे सांगितले की, जग आता भारताकडे एक उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून पाहत आहे आणि एक विश्वासू व्यावसायिक भागीदार म्हणून जगात भारताची ओळख निर्माण होत आहे. आपण मुक्त व्यापार करार , संतुलित आणि न्याय्य समान करारांद्वारे जगाशी संलग्न होत आहोत., असे ते म्हणाले. “भारतासाठी अशा क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत यामुळे विकासासोबतच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील'', असे त्यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालय
ऑनलाईन सायबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टलला गती देण्याचे केंद्र गृहमंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 18 जून 2018
सायबर स्पेसमधील गुन्ह्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या आव्हानांविरुद्ध केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज सावधानतेचा इशारा दिला आणि सायबर सुरक्षा सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. अवैध कारवायांसाठी समाज माध्यमांचा गैरवापर केला जात असल्याबद्दल त्यांनी गृहमंत्रालयाच्य आढावा बैठकीत चिंता व्यक्त केली. संवेदनशील क्षेत्रातील सुरक्षा मंजुऱ्यांच्या प्रस्तावाला गती दिल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली आणि या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी लागणारा सरासरी वेळ 120 दिवसांवरुन 53 दिवसांपर्यंत कमी झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या प्रस्तावांसाठी प्रशासकीय मंत्रालयाच्या समन्वयातून ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करुन मंजुरीचा वेळ आणखी कमी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
लहान मुलांच्या अश्लिल चित्रणासाठी इंटरनेटचा गैरवापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन, त्यांनी ऑनलाईन सायबर क्राइम रिर्पोटींग पोर्टल लवकर सुरु करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील पिडित लोकांना तक्रार नोंदवता येईल आणि संबंधित कायदा अंमलबजावणी संस्था तपास सुरु करतील.
सायबर धोक्यांबाबत अधिक सजग राहण्याचे आवाहन राजनाथ सिंग यांनी केले. तसेच गृहमंत्रालयांतर्गत सर्व संघटनांच्या माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थेचे नियमितपणे सायबर लेखा परिक्षण करण्याची सूचना केली.
गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा आणि गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 82
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये एमएसपी व्यवहार
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मीर आणि केरळमध्ये 2020-21 खरीप साठी धान खरेदी सुरळीत सुरू, सुमारे 10.09 लाख शेतकर्यांना लाभ मिळाला आहे
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2020
मागील हंगामांप्रमाणेच सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप 2020-21 पिके त्यांच्या एमएसपी दराने खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
मागील वर्षाच्या 90.76 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 21.10.2020 पर्यंत 116.66 लाख मेट्रिक टन खरेदीसह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगड , जम्मू-काश्मीर व केरळ या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप 2020-21साठी धान खरेदी सुरळीत सुरू आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 28.55 टक्के आहे. एकूण 116.66 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 75.11 लाख मे.टन.चे योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 64.38 % आहे. सुमारे 10.09 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य ॲ18880 रुपये प्रति मेट्रिक टन एमएसपी दराने 22026.26 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा , राजस्थान , आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 43.24 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
21.10.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग आणि उडीदची 6.36 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची 883.34 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 862 शेतकर्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5089 मे. टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकर्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
एमएसपीअंतर्गत कापूस खरेदीचे काम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 21.10.2020 पर्यंत 76821.02 लाख रुपये किंमतीची 272136 कापूस गाठी खरेदी केली गेली असून त्याचा फायदा 5318 शेतकर्यांना झाला आहे.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
नौवहन मंत्रालय
वाराणसी इथे होणाऱ्या दोन दिवसीय गतिशक्ती बहुपर्यायी जलमार्ग शिखर परिषदेचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अधीन असलेले भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण येत्या 11 आणि 12 नोव्हेंबर 2022 पासून वाराणसी इथे ‘पीएम गतिशक्ती बहुपर्यायी जलमार्ग शिखर परिषद’ आयोजित करणार आहे. वाराणसीच्या दीनदयाळ हस्तकला संकुलात  ही शिखर परिषद होणार असून, या परिषदेच्या माध्यमातून पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. त्यातही, जलमार्ग क्षेत्रातल्या पायाभूत विकास सुविधांवर अधिक भर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होईल. या परिषदेच्या आधी, ते वाराणसी इथल्या गंगेच्या रविदास घाटावर सात सामुदायिक जेट्टींचे उद्घाटन करतील आणि आठ सामुदायिक जेट्टीच्या बांधकामाची पायाभरणी करतील.
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आरखड्याविषयी माहिती देतांना, सोनोवाल यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ साठी कटिबद्ध आहे. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आरखडा, देशातील, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठीचा एक परिवर्तनशील दृष्टिकोन मांडणारी योजना आहे. ज्याआधारे, प्रवासी आणि मालवाहतूक दळणवळण व्यवस्था शेवटच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत अधिक सुविहितपणे पोहचू शकेल. एमओपीएसडब्लू ने पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आरखड्याअंतर्गत, सुमारे 62,627 कोटी रुपये खर्चाच्या 101 प्रकल्पांची निवड केली असून, हे प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर देशाच्या पायाभूत सुविधांवर मोठा परिणाम करु शकणाऱ्या, 1,913 कोटी रुपयांच्या नऊ प्रकल्पांचे काम या आर्थिक वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे.”
आयडब्लूएआय चे अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय, म्हणाले, “या शिखर परिषदेमुळे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील महत्वाच्या हितसंबंधी घटकांना, तसेच उद्योगक्षेत्र आणि अभ्यासकांना एकमेकांशी संपर्क करण्यासाठीचे एक सामाईक व्यासपीठ उपलब्ध होईल.यावर ते, राष्ट्रीय बृहद आराखडयाविषयी परस्परांशी चर्चा करु शकतील. संबंधित मंत्रालये आणि विभाग, बंदर प्राधिकरण, विविध विभागांचे तज्ञ आणि खाजगी क्षेत्रातील भागधारक, असे सर्व लोक या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आरखड्याचे उद्घाटन केले होते. देशातील विविध विशेष आर्थिक क्षेत्र पट्ट्यात, बहुपर्यायी दळणवळण संपर्कयंत्रणा पुरवठ्याकरता आणि लॉजिस्टिक कमांसाठी त्याचप्रमाणे प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या साधनांसाठी, जलद आणि कार्यक्षम व्यवस्था उभारण्यासाठी एक सुविहीत आणि कार्यक्षम अशी लॉजिस्टिक व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्था, ‘आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतील.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
कोविड-19: स्मार्ट शहरातील वैद्यकीय व्यवसायिकांचा स्थानिक स्वराज्य यंत्रणानां सहयोग
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
देशभरामध्ये कोविड-19 च्या विषाणूंचा प्रसार वाढल्यामुळे संशयास्पद घटना तसेच वाढते संशयित रूग्ण यांच्याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन असे सर्वजण संयुक्तपणे प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी स्मार्ट शहर निर्मितीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेतला जात आहे. स्मार्ट शहर प्रकल्पांनुसार अनेक शहरांमध्ये ‘जिओ फेन्सिंग’ म्हणजेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘भू-कुंपण’ तयार करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोरोनाचा कोणत्या भागात जास्त प्रसार होवू शकतो, याचे आडाखे बांधून आधीच खबरदारीचे उपाय योजले जात आहेत. तसेच अनेक भागात आढळलेल्या संशयास्पद रुग्णांच्या आरोग्याची ठराविक कालवधीनंतर नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले जात आहे.
कोविड-19च्या विरोधात लढा देण्यासाठी सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे, ते म्हणजे सामाजिक अंतर राखणे. विषाणूचा प्रसार कमीतकमी व्हावा, तसेच सर्वांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जावी, यासाठी रुग्णांना घरपोच औषधांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्मार्ट शहरांमध्ये असलेली टेलिमेडिसिनची सुविधा अशा काळात अतिशय उपयोगी ठरत आहे. स्मार्ट शहरांमध्ये असलेले वैद्यकीय व्यावसायिक  यांच्या सहयोगाने ऑनलाइन वैद्यकीय सल्ला देण्याची सुविधा पुरवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, तसेच नीती आयोग आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांनी निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सध्याच्या लॉकडाउन काळात रूग्णांच्या घरापर्यंत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्यक्षात दूर असतानाही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येत आहे. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार डॉक्टरांना दूरध्वनीच्या मदतीने रूग्णाने आपल्याला होत असलेल्या त्रासाची, आजाराविषयी माहिती लिखित स्वरूपात कळवली, तसेच व्हिडिओच्या माध्यमातून संवाद साधला -छायाचित्रे, ई-मेल, फॅक्स आणि कोणत्याही पद्धतीने संभाषण केले तर त्याआधारे औषधे लिहून देण्याची डॉक्टरांना परवानगी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या घराबाहेर न पडता, अधिकृत, प्रमाणित डॉक्टरांशी संपर्क साधून औषधोपचार करता येणार आहेत. यामुळे कोविड-19 चा प्रसार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
संपूर्ण देशभरातल्या स्मार्ट शहरांमध्ये टेलिमेडिसिन सुविधेचा लाभ घेतला जात आहे.
महाराष्ट्रातल्या नागपूर महानगरपालिकेने ‘कोरोना विषाणू अॅप’ तयार केले आहे. यामध्ये नागपूरच्या कोणत्याही नागरिकाला जर खोकला, तापाची लक्षणे दिसली आणि श्वासोच्छवासाची समस्या उद्भवली तर त्या नागरिकाने या अॅपवर असलेल्या एका अर्जामध्ये लक्षणांविषयी सर्व माहिती भरावी आणि सादर करावी. या मोबाईल अॅप्लिकेशनमध्येच या लक्षणांनुसार तपासणी करण्याची सुविधा आहे. तसेच संबंधित रुग्णाची माहिती नागपूर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय पथकापर्यंत पोहोचवलीही जाणार आहे. त्यामुळे त्या रुग्णाची पुढील योग्य ती सर्व काळजी तातडीने घेणे शक्य होणार आहे.
अशाच प्रकारे देशभरात मध्य प्रदेशातल्या भोपाळ, उज्जैन, जबलपूर, ग्वाल्हेर, सतना आणि सागर या नगरपालिकांमध्ये स्मार्ट वैद्यकीय सुविधा दिल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर, वाराणसी, कर्नाटकातल्या मेंगलोर, तामिळनाडूतल्या चेन्नई, गुजरातमधल्या गांधीनगर, राजस्थानातल्या कोटा आणि पश्चिम बंगालमधल्या न्यू टाऊन कोलकातामध्ये स्मार्ट वैद्यकीय सुविधा दिल्या आहेत.
देशभरातल्या स्मार्ट शहरांमधील आधुनिक वैद्यकीय सुविधांचा तपशील जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
रोजगार निर्मिती आणि महसूल निर्मितीच्या क्षमतेमुळे भारतीय माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र अतिशय महत्वाचे;
विसाव्या फिक्की फ्रेमची मुंबईत सुरुवात
मुंबई, 12 मार्च 2019
भारतीय माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र लाखो रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच लक्षणीय महसूलही निर्माण करत असून त्याची अतिशय वेगाने वृद्धी होत असल्याने माहिती आणि प्रसारण क्षेत्र अतिशय महत्वाचे असल्याचे माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी म्हटले आहे. यामध्ये सरकारची भूमिका सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्याची आहे, नियमकाची नव्हे असे ते म्हणाले. विसाव्या फिक्की फ्रेम 2019 च्या उद्घाटनपर सत्रात ते आज बोलत होते. तीन दिवसांची ही परिषद आजपासून मुंबईत सुरु झाली आहे. फ्रेम्स @ 20 : ग्लोबल गोज इंडिया ही या परिषदेची संकल्पना आहे.
प्रसारण क्षेत्राविषयी बोलतांना, अधिक नियमनापेक्षा कमी नियमन उत्तम आणि सरकारकडून नियमनापेक्षा आत्मनियमन अधिक उत्तम असे खरे म्हणाले. नियमन हे स्पष्ट आणि निसंदिग्ध असेल तर कमी नियमन आणि आत्मनियमन हे परस्पर पूरक आहे.
भारतात धोरणे आणि नियमन हे मंचावरुन विकसित केले आहे. आशय किंवा मजकुरानुसार नव्हे असे त्यांनी स्पष्ट केले. 2019 मधे मंच अभिसरण होत असून काही धोरणांचा पुनर्विचार आणि फेररचना आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उद्योगाच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याची क्षमता जाणून घेण्यासाठी या क्षेत्राला महत्व देणे आवश्यक असून त्या दृष्टीने अनेक पावले उचलली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्राशी संबंधितांमध्ये आणि या क्षेत्रात रुची असणाऱ्यांमध्ये संवाद घडविण्याच्या दृष्टीने फिक्की फ्रेम्स सारखा मंच अतिशय उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतातल्या माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगावरच्या फिक्की-ई वाय नॉलेज पेपर आणि सायरिल अमरचंद मंगलदास लॉ बुकचे सचिव आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राची आगेकूच व्हावी यासाठी अधिक उद्योजक, संस्थापक आणि नेतृत्वाची गरज ‘Up Grad’ चे अध्यक्ष आणि सहसंस्थापक रोनी स्क्रूवाला यांनी अधोरेखित केली. भविष्यातल्या माध्यम कंपन्या या माध्यम कंपन्या नव्हे तर ग्राहकांवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित केलेल्या ग्राहक केंद्री कंपन्या असतील असे ते म्हणाले. या उद्योगासाठी अधिक नाविन्यतेची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
कथांमधे प्रेरणा देण्याची जागतिक ताकद असते असे सांगून कथा कथनाची ही शक्ती उपयोगात आणून हे उद्योग क्षेत्र भारताच्या युवा पिढीला जगात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते असे नॅशनल जिओग्राफिक पार्टनरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गॅरीनेल यांनी सांगितले.
भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मनोरंजन उद्योगाचे आपण मोठे चाहते असल्याचे मोशन पिक्चर असोसिएशन ऑफ अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार्लस् एच रिव्हकीन म्हणाले.
माध्मम आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी भारत हे एक औत्सुक्यपूर्ण बाजारपेठ असल्याचे फिक्कीचे उपाध्यक्ष उदय शंकर यांनी सांगितले. राष्ट्रीय आकांक्षाची पूर्तता करण्यात हे क्षेत्र कदाचित इतर क्षेत्रांपेक्षा महत्वाची भूमिका बजावेल यावर त्यांनी भर दिला.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 182
अर्थ मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना क्र .80/2021 - सीमाशुल्क 
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2021
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962  च्या कलम 14 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत आणि 16 सप्टेंबर, 2021 च्या अधिसूचना क्र .74/2021-सीमाशुल्क  च्या अधीन राहून यापूर्वी केलेल्या किंवा टाळलेल्या गोष्टी वगळून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ याद्वारे निर्धारित करते की संलग्न प्रत्येक परिशिष्ट I आणि II च्या प्रत्येक स्तंभ  मध्ये नमूद परदेशी चलनाचे भारतीय चलनात आणि भारतीय चलनाचे परदेशी चलनातील विनिमय दर 8 ऑक्टोबर, 2021 पासून लागू राहतील, आणि आयात आणि निर्यात केलेल्या वस्तूंशी संबंधित स्तंभ  मध्ये नमूद केला आहे.
SCHEDULE-I
|
|
Sl.
No.
|
|
Foreign Currency
|
|
Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
Australian Dollar
|
|
55.75
|
|
53.40
|
|
2.
|
|
Bahraini Dinar
|
|
204.95
|
|
192.40
|
|
3.
|
|
Canadian Dollar
|
|
60.55
|
|
58.40
|
|
4.
|
|
Chinese Yuan
|
|
11.80
|
|
11.45
|
|
5.
|
|
Danish Kroner
|
|
11.85
|
|
11.40
|
|
6.
|
|
EURO
|
|
88.10
|
|
84.95
|
|
7.
|
|
Hong Kong Dollar
|
|
9.80
|
|
9.45
|
|
8.
|
|
Kuwaiti Dinar
|
|
256.50
|
|
240.25
|
|
9.
|
|
New Zealand Dollar
|
|
53.20
|
|
50.85
|
|
10.
|
|
Norwegian Kroner
|
|
8.90
|
|
8.55
|
|
11.
|
|
Pound Sterling
|
|
103.40
|
|
99.95
|
|
12.
|
|
Qatari Riyal
|
|
21.15
|
|
19.70
|
|
13.
|
|
Saudi Arabian Riyal
|
|
20.60
|
|
19.35
|
|
14.
|
|
Singapore Dollar
|
|
56.05
|
|
54.15
|
|
15.
|
|
South African Rand
|
|
5.15
|
|
4.85
|
|
16.
|
|
Swedish Kroner
|
|
8.65
|
|
8.35
|
|
17.
|
|
Swiss Franc
|
|
82.30
|
|
79.10
|
|
18.
|
|
Turkish Lira
|
|
8.70
|
|
8.15
|
|
19.
|
|
UAE Dirham
|
|
21.05
|
|
19.75
|
|
20.
|
|
US Dollar
|
|
75.70
|
|
74.00
SCHEDULE-II
|
|
Sl.
No.
|
|
Foreign Currency
|
|
Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
Japanese Yen
|
|
68.40
|
|
65.95
|
|
2.
|
|
Korean Won
|
|
6.50
|
|
6.10
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मोठ्या संस्था तसेच सरकारी आस्थापनांनी त्यांच्या कार्यासाठी शाश्वत ऊर्जा पद्धतींचा स्वीकार करावा :उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
मोठ्या इमारतींमध्ये छतावर सौरऊर्जा संयंत्र बसवावे तसेच पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण अनिवार्य करावे, असा उपराष्ट्रपतींनी दिला सल्ला
उपराष्ट्रपती, श्री एम. वेंकैया नायडू यांनी मोठ्या आस्थापनांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या कार्यपध्दतींमधून अक्षय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करून शाश्वततेवर अधिक भर द्यावा असे आवाहन केले. उद्योगांनी तसेच विद्यापीठे,सरकारी इमारती, आणि गोदामांसारख्या मोठ्या आस्थापनांनी आपल्या इमारतींच्या छतावर सौरऊर्जा संयंत्र बसवावे असा सल्लाही उपराष्ट्रपतींनी यावेळी दिला.
या संदर्भात, श्री नायडू यांनी सर्व राज्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या नवीन इमारतींसाठी आदर्श इमारतींसाठी केलेल्या नव्या अधिनियमांचा स्वीकार करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. पुरेसा प्रकाश आणि वायुविजन सुनिश्चित करण्याबरोबरच मोठ्या इमारती आणि सरकारी संस्थांनी, छतावरील सौर ऊर्जा संयंत्रे, सोलर वॉटर हीटर्स आणि पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर अनिवार्य करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
पुडुचेरी येथील जेआयपीएमईआर, या संस्थेतील 1.5 मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौरऊर्जा संयंत्र राष्ट्राला समर्पित करताना श्री नायडू म्हणाले, की भारत ऊर्जा संक्रमण यासाठी जगाचे नेतेपद स्विकारण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. अलीकडेच भारतात स्थापित झालेल्या 100 गिगावँटच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण टप्प्याचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.
भारताच्या 'ऊर्जा संक्रमणाची' गतीमानता कायम राखण्यासाठी छतावरील सौर संयंत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करताना, श्री नायडू यांनी निरीक्षण केले की छतावरील संयंत्रांसाठी इमारतींवरील रिकाम्या क्षेत्राचा वापर केला जातो, वापराच्या ठिकाणी ऊर्जा निर्माण केली जाऊन प्रसारणासाठी होणारे नुकसान कमी होते.