गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह येत्या 27 आणि 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी हरियाणा येथील सूरजकुंड येथे होणाऱ्या विविध 'राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिरा'चे अध्यक्षस्थान भूषविणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दिनांक 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी या चिंतन शिबिराला दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे संबोधित करतील
सर्व राज्यांचे गृहमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि प्रशासक या चिंतन शिबिरात सहभागी होतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात घोषित केलेले "व्हिजन 2047" आणि पंचप्रण यांच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे हे या 'चिंतन शिबिराचे' उद्दिष्ट आहे.
सायबर गुन्हे व्यवस्थापनासाठी परीयंत्रणा विकसित करणे,पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण,फौजदारी न्याय व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर,भू-सीमा व्यवस्थापन आणि किनारी सुरक्षा तसेच अंतर्गत सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर या शिबिरात विचारमंथन होईल.
2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'नारी शक्ती'ची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यासाठी महिलांची सुरक्षितता आणि त्यांच्यासाठी निर्भय वातावरण निर्माण करण्यावर यावेळी विशेष भर दिला जाईल.
उत्तम नियोजन आणि समन्वय साधत राष्ट्रीय धोरणांची गती वाढविणे,हे देखील या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निसुरक्षा, शत्रूंच्या मालमत्ता या विषयांवर चर्चा होईल
विविध विषयांवरील या सत्रांचा उद्देश विविध राज्यांतील सरकारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे आणि त्यांना प्रोत्साहित करणे हा आहे
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री,अमित शाह येत्या 27 आणि 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी हरियाणा येथील सूरजकुंड येथे होणाऱ्या विविध राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या 'चिंतन शिबिराचे' अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी या चिंतन शिबिराला दिनांक 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे संबोधित करतील.
सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपाल आणि प्रशासकांना या दोन दिवसीय चिंतन शिबिरात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.राज्यांचे गृहसचिव, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि केंद्रीय पोलीस संघटनांचे महासंचालकही या चिंतन शिबिरात सहभागी होणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात घोषित केलेल्या "व्हिजन 2047" आणि 'पंच प्रण' यांच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे हा या दोन दिवस चालणाऱ्या चिंतन शिबिराचा उद्देश आहे.गृहमंत्र्यांच्या या परिषदेत सायबर गुन्हे व्यवस्थापनासाठी परीयंत्रणा विकसित करणे, पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण, फौजदारी न्याय व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, सीमा व्यवस्थापन, किनारपट्टीची सुरक्षा तसेच इतर अनेक अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय होणार आहे.2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'नारी शक्ती'ची भूमिका महत्त्वाची असून महिलांच्या सुरक्षिततेवर आणि त्यांच्यासाठी निर्भय वातावरण निर्माण करण्यावर यावेळी विशेष भर दिला जाईल. उपरोक्त क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय धोरण तयार करणे तसेच त्यात उत्तम नियोजन आणि समन्वय साधणे हे देखील या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
'चिंतन शिबिरा'मध्ये सहा सत्रांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी होमगार्ड, नागरी संरक्षण ,अग्निसुरक्षा,शत्रूंच्या मालमत्ता  अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
दुसऱ्या दिवशी सायबर सुरक्षा,अंमली पदार्थांची तस्करी, महिलांची सुरक्षितता आणि सीमा व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.भू सीमा व्यवस्थापन आणि किनारी सुरक्षा या विषयांतर्गत सीमांचे संरक्षण आणि सीमा क्षेत्रांचा विकास यावर चर्चा केली जाईल.
या परिषदेत अंमली पदार्थ आणि व्यसनाधीन करणारे पदार्थ विरोधी कायदा , राष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी समन्वय पोर्टल, निदान  आणि नशा मुक्त भारत अभियानासह अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
भू-सीमा व्यवस्थापन आणि किनारपट्टी सुरक्षा या विषयांतर्गत सीमांचे संरक्षण आणि सीमा क्षेत्रांचा विकास यावर चर्चा केली जाईल.
आंतरप्रचलीत आपराधिक न्यायव्यवस्था आणि अपराधी आणि अपराध्यांना पकडण्याची यंत्रणा  आणि हाताच्या ठश्यांवरून गुन्हेगार ओळखण्याची राष्ट्रीय स्वयंचलित पध्दती,यौनभंग करणाऱ्या गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा, राष्ट्रीय अपराध नोंदणी ब्युरो  अशा विविध अद्ययावत यंत्रणा वापरून तंत्रज्ञान आधारीत तपासाद्वारे दोषसिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढविण्यावर देखील या शिबिरात विचारमंथन केले जाईल.
शहर सुरक्षा प्रकल्प ,112 एकल आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली, जिल्ह्यांतील मानवी तस्करीविरोधी युनिट्स, पोलिस स्टेशनमध्ये महिलांच्या मदतीसाठी डेस्क आणि मच्छिमारांसाठी शारीरिक खुणांवर आधारीत  ओळखपत्र यासारख्या उपक्रमांवरही चर्चा केली जाईल.
विविध विषयांवरील या सत्रांचा उद्देश राज्य सरकारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे आणि त्यांना प्रोत्साहित करणे हा आहे.Jaydevi PS/S.Patgaokar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93