अर्थ मंत्रालय
येत्या एक महिन्यात कोकण विभागातील दीड लाख फेरीवाल्यांना पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ दिला जाणार : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी कोकण प्रांतातील पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
मुंबई, 3 नोव्हेंबर 2022
कोकण प्रांतातील दीड लाख पात्र लाभार्थ्यांना येत्या एक महिन्यात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज वितरित केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड यांनी आज मुंबईत दिली. यापैकी, मुंबईतील रस्त्यावरच्या एक लाख फेरीवाल्यांना कर्जे दिली जातील, तर सुमारे 50 हजार कर्जे, कोकण भागातील इतर महापालिका क्षेत्रातल्या फेरीवाल्यांना वितरित केली जातील, अशी महिती त्यांनी पुढे दिली. डॉ कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली, त्यात, पीएम स्वनिधी म्हणजेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी आत्मनिर्भर निधी  आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच, दुसऱ्या बैठकीत, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्रातील पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महापालिका आयुक्त आणि महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या आढावा बैठकीत, या दोन्ही योजनांच्या सात जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यावर भर देण्यात आला.
या आढावा बैठकीला, खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते अशी माहिती कराड यांनी दिली. पीएम स्वनिधी आणि इतर वित्तीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन या बँकर्सनी दिल्याचेही कराड यांनी सांगितले.
या बैठकांनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, भागवत कराड यांनी सांगितले, की वित्तीय सेवा विभागाने मुंबई प्रदेशात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत 2 लाख कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ, 24,843 लोकांचीच या योजनेअंतर्गत नोंदणी होऊ शकली आहे,जी नियोजित उद्दिष्टापेक्षा बरीच कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच, आज उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देत आहोत, कारण ह्या दोन्ही योजना समाजातील सर्वात गरीब घटकांना लाभदायक ठरणाऱ्या आहेत.” असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच, विविध राज्यांतील एसएलबीसी सोबत, अशाच प्रकारच्या आढावा बैठका झाल्या. अशा चार आढावा बैठका झाल्यानंतर, गुजरातने 3.5 लाख पीएम स्वनिधी कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले, अशी माहिती कराड यांनी दिली. “ आज इथे ही प्रादेशिक पातळीवरील बँकर्सची पहिली आढावा बैठक झाली. आम्ही यापुढे या योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेऊ, त्यासाठी बँकर्स समितीच्या जिल्हा व्यवस्थापकांची आणि कोकण प्रांतातील महापालिका आयुक्तांची मदत घेतली जाईल. विशेषतः कोकण भागात पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या यशस्वीतेसाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करु, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करतो आहोत” असे कराड यांनी सांगितले.
कोविड महामारीच्या काळात सर्वात गरीब लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना ही प्रमुख योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती, असे कराड म्हणाले. ही योजना 2025 पर्यंत सुरू राहील. आम्ही ही योजना पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहोत. पुढील काही महिन्यात, शक्य तितक्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँक खाते, आधार कार्ड आणि शहरी स्थानिक संस्थेचे प्रमाणपत्र हे तीन निकष फक्त पूर्ण करावे लागतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन या किसान क्रेडीट कार्ड योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ मिळेल, असे किसान क्रेडिट कार्डविषयी बोलताना डॉ. कराड यांनी सांगितले.
संभाजी नगर, लातूर, आणि महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी यापूर्वी अनेक बँकर्सच्या प्रमुख योजनांच्या आढावा बैठका झाल्या आहेत, असे डॉ. कराड पुढे म्हणाले. आजच्या बैठकीत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना यासारख्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचाही आढावा घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. मात्र केवळ विमा करून चालणार नाही, तर आर्थिक परिस्थिती सुधारली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.
दुसऱ्या आढावा बैठकीत खासदार  गोपाळ शेट्टी, वांद्रे चे आमदार आशिष शेलार, आमदार रमेश पाटील, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल हेही उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक विजयकुमार ए. आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक आणि महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे प्रमुख विजय कांबळे आणि बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पीएम स्वनिधी योजना:
ही योजना केंद्रसरकारची आहे. या योजनेला गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाचे पूर्ण अर्थसहाय्य असून योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत:
- 10,000 रुपयांपर्यंत खेळत्या भांडवलाचे कर्ज उपलब्ध करणे.
- कर्जाच्या नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे.
ही योजना वरील उद्दिष्टांसह रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बनवायला मदत करेल आणि या क्षेत्राला आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या स्तरावर जाण्याच्या नवीन संधी खुल्या करेल.
किसान क्रेडिट कार्ड:
किसान क्रेडिट कार्ड  योजना 1998 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. बँकांना शेतकऱ्यांना एकसमान कर्ज वाटप करता यावे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेच्या आधारावर हे कार्ड वितरित करण्यात आले होते, जेणेकरुन शेतकर्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी सारख्या शेतीशी निगडीत उत्पादने खरेदी करण्यासाठी या कार्डचा वापर करता येईल आणि शेतीसाठी बँकांकडून रोख कर्ज घेता येईल. ही योजना, केसीसी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी बँकांना विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. संस्था/स्थान याबाबतच्या विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी याचा अवलंब करण्याचा निर्णय अंमलबजावणी करणार्या बँका घेऊ शकतील.PIB Mumbai | S.Patil/S.Tupe/Radhika/Prajna/Rajshree/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129