ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 159 कोटी 67 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात, कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 73 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 93.69%
गेल्या 24 तासात देशात 3,17,532 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
आतापर्यंत ओमायक्रॉन प्रकारच्या कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 9,287; कालपासून या प्रकारच्या बाधितांच्या संख्येत 3.63% वाढ
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 19,24,051
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 16.06% आहे
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 73 लाखांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 159 कोटी 67 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,71,82,273 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,90,863
|
|
2nd Dose
|
|
97,96,323
|
|
Precaution Dose
|
|
22,95,385
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,89,651
|
|
2nd Dose
|
|
1,70,91,292
|
|
Precaution Dose
|
|
20,16,534
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
3,84,93,979
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,00,29,691
|
|
2nd Dose
|
|
37,84,60,704
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,83,74,077
|
|
2nd Dose
|
|
16,36,77,044
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,35,94,947
|
|
2nd Dose
|
|
10,22,82,259
|
|
Precaution Dose
|
|
18,63,130
|
|
Precaution Dose
|
|
61,75,049
|
|
Total
|
|
1,59,67,55,879
गेल्या 24 तासात 2,23,990 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,58,07,029 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 93.69% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात, देशात 3,17,532 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 19,24,051 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 5.03% आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 19,35,180 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 70 कोटी 93 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 16.06% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 16.41%.इतका आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी हिरानगर इथे, जिल्हा प्रशासन आणि पीआरआय अर्थात पंचायत राज संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत घेतला ‘लोक दरबार’, लोकांच्या समस्या ऐकून, जागच्या जागेवर, समस्यांच्या त्वरीत निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाला दिले निर्देश
राज्यकारभार लोकांच्या दारापर्यंत घेऊन जाणं, शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या म्हणजेच तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच शक्य आहे, असं केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलं आहे. 2014 मध्ये भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर जिल्हा प्रशासनासह 'लोक दरबार' आयोजित करुन लोकांच्या समस्या तात्काळ जागेवर सोडवण्यावर मोदी यांनी भर दिला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. जम्मू काश्मिर मध्ये कठुआ जिल्हा मुख्यालयाबाहेर हिरानगर इथे आयोजित ‘लोक दरबारात’ डॉ जितेंद्र सिंह बोलत होते.
जिल्हा प्रशासनासोबत आयोजित केलेल्या या लोकदरबारात डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, "राज्यकारभार हा केवळ जिल्हा मुख्यालयापुरताच मर्यादीत राहता कामा नये. नेहमीची ही पद्धत सोडून, काल रामनगर आणि आज हिरानगर प्रमाणे लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी थेट त्यांच्या दारापर्यंत जायला हवे". असं केलं तरच जनतेचे प्रश्न, जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने जागेवरच ताबडतोब सोडवता येतील, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहोचला आहे असं सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, पूर्वीच्या सरकारच्या काळात, सीमावर्ती जिल्ह्यांसह यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेले देशातील भाग, आता मात्र देशासाठी आदर्श बनले आहेत. देशातील विकास आणि उत्तम राज्यकारभाराचं प्रतिक ठरलेला कठुआ हा सीमावर्ती जिल्हा म्हणजे याचं सर्वात उत्तम उदाहरण आहे, असंही डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं.
वीस वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सीमावर्ती भागात शेकडो एकर जमीन लागवडीखाली आणून कठुआमधील सीमावासीयांच्या चेहऱ्यावर हरवलेले हास्य परत आणलं आहे असं डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. हे केवळ, 'सबका साथ, सबका विकास' अर्थात सर्वांचं सहकार्य-सर्वांचा विकास या मंत्रावर विश्वास बाळगणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या सरकारच्या काळातच शक्य झालं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
कठुआमध्ये झालेल्या विविध विकासकामांची माहिती देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, कठुआ आज भारतातील विकासाचा एक आदर्श नमुना मानला जात आहे. हे उत्तर भारतातील पहिलं बायोटेक पार्क अर्थात जैव तंत्र उद्यान आहे. ४० वर्षांनंतर पुनरुज्जीवीत झालेला शाहपूर-कांडी प्रकल्प, उत्तर भारतातील अटल सेतू हा केबल म्हणजे अजस्त्र पोलादी दोरखंडांवर पेललेला पहिला पूल, केरियन-गंड्याल इथला जम्मू-काश्मीरमधील पहिला आंतरराज्य पूल, कठुआ मार्गे दिल्ली ते कटरा हा उत्तर भारतातील पहिला दृतगती महामार्गाचा पट्टा, चत्तरगळा बोगदा मार्गे लखनपूर-बानी-बसोहली-डोडा, हा नवीन राष्ट्रीय महामार्ग, मेगा क्विंटल क्षमतेच्या बीज प्रक्रिया केंद्रासारखे शेतकर्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यात मदत करणारे प्रकल्प, केंद्रीय अनुदानित सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, केंद्रीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयं, पदवी महाविद्यालयं, अशा सर्व पायाभूत सुविधांनी युक्त कठुआ हे देशातील विकासाचं प्रतीक बनलं आहे, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
अर्थ मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षेकरिता कोविड-19 संकट प्रतिसाद सहाय्य कर्जासाठी जपानचे विकास सहाय्य
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2021
कोविड-19 महामारीमुळे मोठा फटका सोसावा लागलेल्या गरीब आणि वंचित वर्गाला सामाजिक सहाय्य पुरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी, प्रोग्राम लोनकरिता जपान सरकार 30 अब्ज जपानी येन  अधिकृत विकास सहाय्य कर्ज पुरवणार आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ सी एस मोहपात्रा आणि जपानच्या भारतातल्या दूतावासातले राजदूत सुझुकी सातोशी यांनी या संदर्भातल्या दस्तावेजावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या दस्तावेजाचे आदान-प्रदान केल्यानंतर या प्रोग्राम लोनकरिता कर्ज विषयक करारावर डॉ मोहपात्रा आणि कत्सूओ मत्सूमोटो, प्रमुख प्रतिनिधी, जेआयसीए, नवी दिल्ली यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
कोविड-19 महामारीमुळे मोठा फटका सोसावा लागलेल्या गरीब आणि वंचित वर्गाला समन्वित आणि पुरेसे सामाजिक सहाय्य पुरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना सहाय्य करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
भारत आणि जपान यांच्यात द्विपक्षीय विकास सहकार्याचा 1958 पासून प्रदीर्घ आणि फलदायी इतिहास आहे. गेल्या काही वर्षात भारत आणि जपान यांच्यातले आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ झाले असून धोरणात्मक भागीदारीच्या रूपाने वृद्धिंगत झाले आहे. यामुळे भारत आणि जपान यांच्यातली धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक बळकट झाली आहे.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आंध्र प्रदेशातील राजमहेंद्रवरम,येथे तीन हजार कोटी रुपयांच्या आठ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज आंध्र प्रदेशातील राजमहेंद्रवरम,येथे आंध्र प्रदेशचे रस्ते आणि बांधकाम मंत्री दादीसेट्टी रामलिंगेश्वर राव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तीन हजार कोटी रुपयांच्या आठ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी झाली.
यावेळी झालेल्या समारंभात उपस्थितांना संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते काकीनाडा किनारपट्टी आर्थिक क्षेत्र ,सेझ पोर्ट, मासेमारीसाठी बंदर  आणि काकीनाडा अँकरेज पोर्ट यांची हरीत क्षेत्र रस्ते जोडणी  होईल, ज्यामुळे काकीनाडा बंदरातून तांदूळ,मासे, तेल जेवण, लोह-खनिज,जैव-इंधन, ग्रॅनाइट यांची निर्यात सुरळीतपणे होऊ शकेल.
या रस्ते प्रकल्पांत कैकाराम, मोरामपुडी, उंडाराजावरम, तेताली आणि जोन्नाडा येथील पाच उड्डाणपुलांचे बांधकाम समाविष्ट आहे आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर, अनेक ठिकाणांहून सहजपणे आणि सुरक्षितपणे वाहतूकीची व्यवस्था होईल, असेही गडकरी यावेळी पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाअंतर्गत आंध्रप्रदेशला समृद्ध करण्यासाठी तेथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,तसेच वरील प्रकल्पांच्या विकासामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल,असेही गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.
R.Aghor /S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
अर्थ मंत्रालय
भारत सरकार, जागतिक बँकेने “नाविन्यपूर्ण विकासाद्वारे कृषी लवचिकतेसाठी पाणलोट क्षेत्र पुनरुज्जीवित करणे ”  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 115 दशलक्ष डॉलर्स कर्जाच्या करारावर केली स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2022
भारत सरकार, कर्नाटक आणि ओदिशा राज्य सरकारे आणि जागतिक बँकेने “नाविन्यपूर्ण विकासाद्वारे कृषी लवचिकतेसाठी पाणलोट क्षेत्र पुनरुज्जीवित करणे ” संबंधी 115 दशलक्ष डॉलर्स  कार्यक्रमावर स्वाक्षरी केली आहे, जो राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय संस्थांना हवामान बदलासाठी शेतकऱ्यांची लवचिकता वाढवणे , उच्च उत्पादकता आणि चांगले उत्पन्न मिळवण्यात मदत करण्यासाठी सुधारित पाणलोट व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करण्यास मदत करेल.
भारत सरकार 2030 पर्यंत 26 दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन पूर्ववत करण्यासाठी आणि 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रभावी पाणलोट व्यवस्थापन अधिक लवचिक अन्न प्रणाली तयार करताना, पावसावर अवलंबून असलेल्या भागात उपजीविका वाढवण्यात मदत करू शकते. या संदर्भात, नवीन कार्यक्रम सहभागी राज्य सरकारांना पाणलोट नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये परिवर्तन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये आणि विज्ञान-आधारित नियोजनाचा अवलंब करण्यात मदत करेल आणि देशभरात त्याचे अनुकरण केले जाऊ शकते. तसेच सहभागी आणि इतर राज्यांना पाणलोट विकासासाठी नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यास मदत करेल.
भारतामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम सर्वसमावेशक स्थानिक डेटाचा वापर आणि तंत्रज्ञान, निर्णयाचे समर्थन करणारी साधने आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान विकसित करून प्रगतीला चालना देईल.S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
रसायन आणि खते मंत्रालय
अॅम्फोटेरिसिन बी या औषधाच्या अतिरिक्त 1,06,300 कुप्या सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय संस्थांना वितरित – केंद्रीय मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा
कन्व्हेंशनल अम्फोटेरिसिन-बी औषधाच्या एकूण 53,000 कुप्याही वितरित
लीपोसोमल अम्फोटेरिसिन-बी या औषधाच्या अतिरिक्त 1,06,300 वायल्स सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय संस्थांना आज वितरित करण्यात आल्या आहेत, असे केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी ट्विटरवरून जाहीर केले आहे.
कन्व्हेंशनल अम्फोटेरिसिन-बी औषधाच्याही एकूण 53,000 वायल्स सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना वितरित करण्यात आल्या आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
कन्व्हेंशनल अम्फोटेरिसिन-बी औषधाचा सुरळीत पुरवठा व्हावा आणि रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत रहावेत म्हणून कन्व्हेंशनल अम्फोटेरिसिन-बी औषधाचे वितरण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
गृह मंत्रालय
परराज्यातून स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी यांच्यासाठी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सूचना
(नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर 21 दिवसांच्या देशव्यापी लॉक डाऊनच्या काळात स्थलांतरीत कृषी मजूर, औद्योगिक कामगार आणि इतर असंघटीत कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा यासह आवश्यक बाबी पुरवण्या करिता तातडीने पावले उचलावी अशा सूचना केंद्रीय गृह सचिवानी, सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी, नोकरीसाठी इतर राज्यातून आलेल्या महिला यासारख्या व्यक्तीना त्यांच्या सध्याच्या निवास व्यवस्थेतच राहू देण्याची परवानगी देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
असंघटीत मजुरांसाठी, विशेषतः अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी,अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थासह विविध एजन्सीच्या मदतीने, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उपाय योजना कराव्यात असे या सूचनावलीत नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थी आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या नोकरदार महिला यांना त्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थेनुसारच राहता यावे यासाठी आवश्यक खबरदारी घेऊन हॉटेल,भाडे तत्वावरची निवास व्यवस्था सुरूच राहीलआणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील याची खातरजमा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी करावी असेही गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जीवनावश्यक सेवा आणि वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखताना लॉक डाऊनचे काटेकोर पालन करत, याचा भंग करणाऱ्यांविरोधात कायद्याच्या विविध तरतुदी अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश वारंवार देण्यात येत आहेत. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे “अॅडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम” सह भारतीय वारसा अॅप आणि ई-परवानगी पोर्टल सुरू
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या संरक्षणाखाली देशभरातील 3696 स्मारके आहेत. ही स्मारके केवळ भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचेच प्रदर्शन करत नाहीत तर आर्थिक विकासाला चालना देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. समृद्ध सांस्कृतिक वारसा शाश्वत ठेवण्यासाठी,वारसा स्थळांच्या सुविधा वेळोवेळी वाढवणे आवश्यक आहे.यासाठी आणि अभ्यागतांचा अनुभव आणखी समृद्ध करण्यासाठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने 4 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्लीतल्या आयजीएनसीएच्या संवेत सभागृहात “अॅडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0” कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला. केंद्रीय संस्कृती , पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश मंत्री जी किशन रेड्डी, या कार्यक्रमाला आभासी माध्यमातून उपस्थित होते.
'वारसाही, विकासही' या संकल्पनेच्या अनुषंगाने भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे चांगल्या पद्धतीने जतन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सर्व घटकांनी पुढे येऊन सहाय्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 'अॅडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0' कार्यक्रम कॉर्पोरेट हितसंबंधितांसोबत सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न असून या माध्यमातून ते पुढील पिढ्यांसाठी या स्मारकांच्या जतनासाठी योगदान देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमांतर्गत, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग कॉर्पोरेट हितसंबंधितांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा  वापर करून स्मारक स्थळावरील सुविधा वाढवण्यासाठी आमंत्रित करते. हा कार्यक्रम 2017 मध्ये प्रारंभ केलेल्या पूर्वीच्या योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे आणि प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि पुरावशेष  कायदा 1958 नुसार विविध स्मारकांसाठी मागणी केलेल्या सुविधांची स्पष्ट व्याख्या करतो.
ओळख निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व संस्कृती राज्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी यांनी विशद केले. भारताचे जी-20 अध्यक्षपद हे आपल्या देशाचा सांस्कृतिक वारसा दाखवण्याची संधी असल्याचे त्या म्हणाल्या. निवडीची प्रक्रिया योग्य मेहनत घेऊन आणि विविध हितसंबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर आणि प्रत्येक स्मारकावरील आर्थिक आणि विकासाच्या संधींचे मूल्यांकन केल्यानंतर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
निवडलेले हितसंबंधीत स्वच्छता, सुलभता, सुरक्षितता आणि माहिती या श्रेणींमध्ये सुविधा विकसित करतील, प्रदान करतील आणि देखरेख करतील. असे केल्याने, त्यांना एक जबाबदार आणि वारसा-स्नेही कंपनी म्हणून ओळख मिळण्याची संधी प्राप्त होईल. नियुक्तीचा कालावधी सुरुवातीला पाच वर्षांचा असेल, जो पुढे पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.तसेच आजच्या दिवशी ‘इंडियन हेरिटेज’ नावाचे वापरकर्ता स्नेही मोबाइल अॅप देखील सुरु करण्यात आले.हे अॅप भारतातील वारसा वास्तूंचे दर्शन घडवेल. या अॅपमध्ये छायाचित्रांसह स्मारकांचे राज्यवार तपशील, उपलब्ध सार्वजनिक सुविधांची यादी, भौगोलिक टॅग केलेले स्थान आणि नागरिकांसाठी अभिप्राय यंत्रणा असेल.
स्मारकांवरील छायाचित्रण, चित्रीकरण आणि विकासात्मक प्रकल्पांसाठी परवानगी मिळविण्यासाठी ई-परवानगी पोर्टलही सुरू करण्यात आले.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 75
गृह मंत्रालय
देशभरात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा सुरळीत आणि अडथळामुक्त पुरवठा कायम राखण्यावर विशेष लक्ष देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने राज्यांना लिहिले पत्र
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
देशात अत्यावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुरू ठेवण्याचा एक भाग म्हणून केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून वैद्यकीय ऑक्सिजनचा सुरळीत आणि अडथळामुक्त पुरवठा कायम राखण्यावर विशेष लक्ष द्यायला सांगितले आहे. कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या यादीमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनचा देखील समावेश असल्याने देशात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा राखण्याची नितांत गरज आहे यावर या पत्रात भर देण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  देशात कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे मंत्रालय/विभाग आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने हाती घ्यावयाच्या लॉकडाउन उपायांसंदर्भात 24.03.2020 रोजी एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि 25.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020 आणि 03.04.2020 रोजी त्यात आणखी बदल करण्यात आले होते.
एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादक कारखाने, त्यांचा कच्चा माल आणि अन्य सामुग्री ; त्यांच्या पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन कारखाने , रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि वाढीसाठी आवश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि वैद्यकीय पुरवठा आणि संसाधने, कामगार आणि सामुग्रीची जमवाजमव यांना परवानगी आहे. तसेच 3 एप्रिल, 2020 रोजी सर्व राज्यांना पाठवलेल्या निवेदनात कर्मचार्यांच्या आंतरराज्यीय स्थलांतरासह सवलतीच्या वस्तूंच्या पुरवठा साखळीचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.
वरील बाबी लक्षात घेत गृहसचिवांनी लॉकडाउन उपायांबाबत एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विविध कलमांअंतर्गत काही अपवादात्मक बाबींबाबत पुन्हा स्पष्टीकरण दिले आहे, यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे-
- मेडिकल ऑक्सिजन गॅस / लिक्विड, मेडिकल ऑक्सिजन सिलिंडर, लिक्विड ऑक्सिजन साठवण्यासाठी क्रायोजेनिक टाक्या, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलिंडर्स , लिक्विड ऑक्सिजन क्रायोजेनिक ट्रान्सपोर्ट टँक्स, सभोवताली वेपोरायझर्स आणि क्रायोजेनिक व्हॉल्व्ज , सिलेंडर व्हॉल्व्हज आणि अॅक्सेसरीजचे सर्व उत्पादन युनिट्स;
- वरील वस्तूंची वाहतूक;
- वरील वस्तूंची सीमेपलीकडे वाहतूक
- वर नमूद केलेली उत्पादन युनिट पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी तिथल्या कामगारांना आणि त्यांच्या वाहतुकीला परवानगी / घरातून कारखान्यात आणि परत जाण्यासाठी पासेस देण्यात यावेत
लॉकडाउन उपायांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वरील प्रत्येक क्रियेत सामाजिक अंतर आणि योग्य स्वच्छता पद्धती राखण्यावर या पत्रात भर देण्यात आला आहे. या निकषांचे पालन सुनिश्चित करणे ही संघटना / आस्थापना प्रमुखांची जबाबदारी असेल. जिल्हाअधिकाऱ्यांना कडक अंमलबजावणी सुनिश्चित करायला सांगितले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि फील्ड एजन्सी याना कठोर पालनासाठी वरील गोष्टींबाबत विशेषत: वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या पुरवठासंदर्भात.जागरूक करता येईल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
“भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकास कार्यक्रमा”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्सशी संबंधित सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एककांना तसेच संयोगी सेमीकंडक्टर्स, पॅकेजिंग आणि सेमीकंडक्टर संबंधी इतर सुविधांसाठी 50% अनुदान मिळण्याची परवानगी
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासासाठीच्या कार्यक्रमामध्ये पुढील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे :
- या योजनेअंतर्गत भारतात सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन उद्योग उभारणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्ससाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल.
- डिस्प्ले फॅब्रिकेशन उद्योग उभारण्यासाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल.
- या योजनेअंतर्गत भारतात संयोगी सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स फॅब्रिकेशन आणि सेमीकंडक्टर्स एटीएमपी/ओएसएटी सुविधांची उभारणी करताना समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. त्याखेरीज, या योजनेतील लक्ष्यीत तंत्रज्ञानांमध्ये डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एककांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्स माध्यमातून सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एककांची उभारणी करताना एकसमान असे प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. संयोगी सेमीकंडक्टर्स आणि आधुनिक प्रकारच्या पॅकेजिंग साठी लागणारे विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन, सुधारित कार्यक्रमामध्ये संयोगी सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स/डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एकके आणि एटीएमपी/ओएसएटी सुविधा यांच्या उभारणीसाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल
या योजनेने जागतिक पातळीवरील अनेक सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपन्यांना भारतात त्यांचे फॅब्रिकेशन उद्योग उभारण्यासाठी आकर्षित केले आहे. हा सुधारित कार्यक्रम भारतातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देईल. संभाव्य गुंतवणूकदारांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारावर अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे की लवकरच या योजनेतून पहिली सेमीकंडक्टर उत्पादन सुविधा उभारण्यात येईल.
भारताच्या सेमीकंडक्टर निर्मिती मोहिमेला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकास कार्यक्रमासाठीची नोडल संस्था म्हणून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील जागतिक कीर्तीच्या तज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्स माध्यमातून सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स फॅब्रिकेशन एकके / सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स/डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एकके आणि एटीएमपी/ओएसएटी सुविधा यांच्यासाठी एकसमान पद्धतीचे पाठबळ देण्याची शिफारस केली होती आणि सरकारकडून ही शिफारस स्वीकारण्यात आली.इतर अनेक प्रकारांसोबत, 45एनएम आणि त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या तंत्रज्ञान नोड्सना वाहन क्षेत्र, उर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्राकडून मोठी मागणी आहे. तसेच समग्र सेमीकंडक्टर बाजाराच्या सुमारे 50% हिस्सा या घटकाचा आहे.
S.Kulkarni /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल–औपचारिक रोजगार स्थिती
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , प्रगतीच्या परिणामांचे मूल्यांकन, करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे सप्टेंबर, 2017 ते नोव्हेंबर, 2021 या कालावधीत देशाच्या रोजगाराच्या स्थिती संदर्भात प्रसिध्दी परीपत्रक जारी केले आहे.
यासंदर्भात तपशीलवार नोंद पुढे जोडली आहे.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160