ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
लॉकडाऊनच्या काळात अधिक पुरवठा करुनही भारतीय अन्न महामंडळाकडे धान्याचा पुरेसा साठा :रामविलास पासवान
लॉकडाऊनच्या काळात मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाकडून 4.50 LMT गहू आणि 5.61 LMT तांदळाची विक्री
(नवी दिल्ली, 5 मे 2020
केंद्रीय अन्न, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज देशात उपलब्ध असलेला धान्यसाठा आणि राज्यांना वितरीत करण्यात आलेला साठा तसेच लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारकडून अन्नधान्य वितरणाबाबत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना यांची माहिती दिली.
4 मे 2020 ला मिळालेल्या अहवालानुसार, FCI म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळाकडे सध्या 276.61 लाख मेट्रिक टन तांदूळ तसेच 353.49 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे. म्हणजेच, एकूण 630.10 लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या पूर्ततेसाठी प्रतिमहिना 60 लाख मेट्रिक टन धान्याची आवश्यकता असते, असे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून 69.52 लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा रेल्वेच्या 2483 मालवाहू डब्यातून देशभरात पाठवण्यात आला आहे. रेल्वेशिवाय, रस्ते आणि जलमार्गानेही धान्याची वाहतूक करण्यात आली आहे. 5.92 लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा ईशान्य भारतात पाठवण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात स्वयंसेवी संस्था आणि इतर समाजिक संस्था मदत शिबिरे चालवत असून त्यासाठी ते FCI कडून मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत थेट गहू आणि तांदळाची खरेदी करत आहेत. राज्य सरकारे देखील याच योजनेअंतर्गत थेट FCI कडून धान्य खरेदी करु शकतात, असे त्यांनी सांगितले. जी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत येत नाहीत, त्यांना राज्य सरकारे शिधापत्रिकेच्या आधारावर पुढच्या तीन महिन्यांसाठी धान्य देऊ शकतात. या संदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत तांदळाचा दर 22रुपये/किलो तर गव्हाचा दर 21 रुपये किलो निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत लॉकडाऊनच्या काळात 4.50 104.4 मेट्रिक टन गहू आणि 5.61 मेट्रिक टन तांदळाची विक्री करण्यात आली आहे, असे पासवान यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पुढच्या तीन महिन्यात 104.4 मेट्रिक टन तांदूळ आणि 15.6 मेट्रिक टन गव्हाची आवश्यकता असेल, यासाठी सर्व राज्यांनी 59.50 मेट्रिक टन तांदूळ आणि 8.14 मेट्रिक टन गव्हाची उचल घेतली आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेसाठीचा 46,000 कोटी रुपये असा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
देशात डाळींची 5.82 लाख मेट्रिक टन इतकी उपलब्धता असून पुढच्या तीन महिन्यांसाठी ती पुरेशी आहे, असेही ते म्हणाले. आतापर्यंत 2,20,727 मेट्रिक टन डाळी वितरीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल अकादमी 'एझिमला' चे शरदकालीन सत्र संपन्न
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2021
भारतीय नौदल अकादमी , एझिमाला येथे शनिवारी, 27 नोव्हेंबर 21 रोजी झालेल्या दिमाखदार दीक्षांत संचलनामध्ये  भारतीय नौदल अकादमी अभ्यासक्रमाच्या 101 मिडशिपमन प्रशिक्षणार्थीं, 31 नौदल अभिमुखता अभ्यासक्रम  आणि नौदल अभिमुखता अभ्यासक्रम  च्या 33 प्रशिक्षणार्थींसह 231 सर्व प्रशिक्षणार्थींनी विशेष गुणवत्तेचे प्रदर्शन करून आपले प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण केले.
मालदीवच्या संरक्षण मंत्री श्रीमती मारिया अहमद दीदी यांनी संचलनाची पाहणी केली. संचलनानंतर त्यांनी गुणवंत मिडशिपमन आणि प्रशिक्षणार्थींना पदके बहाल केली. दक्षिण नौदल कमांडचे कमांडिंग-इन-चीफ ध्वज अधिकारी व्हाईस ॲडमिरल अनिल कुमार चावला हे या दीक्षांत संचालनाचे संचालन अधिकारी होते.
भारतीय नौदल अकादमी बी.टेक अभ्यासक्रमासाठी ‘राष्ट्रपती सुवर्णपदक’ मिडशिपमन रंजन कुमार सिंग यांना प्रदान करण्यात आले. इतर पदक विजेते खालील प्रमाणे आहेत.
 आयएनएसी बी.टेक अभ्यासक्रमासाठी सीएनएस रौप्य पदक - मिडशिपमन कविश कांकरान
 आयएनएसी बी.टेक अभ्यासक्रमासाठी एफओसी-इन-सी दक्षिण कांस्य पदक - मिडशिपमन स्वप्नील शिवम
 एनओसी  साठी सीएनएस सुवर्ण पदक - प्रशिक्षणार्थी वरद एस शिंदे
 एनओसीसाठी एफओसी-इन-सी दक्षिण रौप्य पदक - प्रशिक्षणार्थी चिंतन छटबर
 कमांडंट, एनओसी  साठी आयएनए कांस्य पदक - प्रशिक्षणार्थी राहुल राणा
 एनओसी  साठी सीएनएस सुवर्ण पदक - प्रशिक्षणार्थी आवृत्ति भट्ट
 कमांडंट, एनओसी  साठी आयएनए रौप्य पदक -प्रशिक्षरणार्थी सिमरन पी कौर
 सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू महिला प्रशिक्षणार्थीसाठी झामोरिन चषक - प्रशिक्षणार्थी आवृत्ति भट्ट
यशस्वी प्रशिक्षणार्थींनी आपल्या लखलखत्या तलवारी आणि रायफल घेऊन मानवंदना देत भारतीय नौदल अकादमीमध्ये आपल्या ‘अंतिम पग’ या अखेरच्या कार्यक्रमासाठी सर्व प्रशिक्षणार्थींसह पारंपरिक धूनच्या साथसंगतीने सर्व सहका-यांना निरोप दिला. यामध्ये सशस्त्र दलांचाही समावेश होता. या धूनच्या तालावर संथपणे अकादमीच्या क्वार्टरडेकसमोरून संचलन करण्यात आले.
मालदीवच्या संरक्षण मंत्री श्रीमती मारिया अहमद दीदी यांनी संचलनांमधील प्रशिक्षणार्थींचे त्यांचे बिनचूक संचलन , कसरत आणि संचलनामधील कवायतींबद्दल अभिनंदन केले.पुनरावलोकन अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य, सन्मान आणि धैर्य या मूलभूत मूल्यांवर भर दिला. आणि इतर मान्यवरांनी उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणपूर्णतेचे पट्टे प्रदान केले. आणि कठोर प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. हे प्रशिक्षणार्थी आता वेगवेगळ्या जहाजांवर आणि देशाच्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये कार्य करणार आहेत.
अकादमीच्या वतीने कठोर खबरदारीचे उपाय योजून कोविड-19 दरम्यान प्रशिक्षणार्थींचे आव्हानात्मक प्रशिक्षण आणि भारतीय नौदल अकादमी येथे शरदकालीन सत्र 2021 यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात अकादमीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल जो बायडन यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाल्याबद्दल जो बायडन यांचे अभिनंदन केले आहे.
“जो बायडन, आपल्या नेत्रदीपक यशाबद्दल आपले विशेष अभिनंदन! उपाध्यक्ष म्हणून, भारत–अमेरिका संबंध दृढ करण्यात आपले योगदान महत्त्वपूर्ण आणि अमूल्य होते. भारत–अमेरिका संबंधांना आणखी उंचीवर नेण्यासाठी पुन्हा एकदा एकत्र काम करण्याची मी आशा करतो,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती शेख खलीफा बिन झाएद अल नाहयान यांची संयुक्त अरब अमीरातच्या राष्ट्रपतिपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यांची संयुक्त अरब अमीरातच्या राष्ट्रपतिपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले .
पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रपती शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यांची संयुक्त अरब अमीरातच्या राष्ट्रपतिपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल आमच्या शुभेच्छा. मला विश्वास आहे कि तुमच्या गतिशील आणि दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आपली मैत्री आणि आपली व्यापक धोरणात्मक भागीदारी यापुढेही दृढ आणि वृद्धिंगत होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 74
पंतप्रधान कार्यालय
पश्चिम ओदिशा आणि किनारपट्टी भागात पायाभूत विकास, संपर्क आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळणार
पंतप्रधान उद्या ओदिशातल्या बालनगीरला भेट देणार आणि अनेक प्रकल्पांचा शुभारंभ करणार
झारसुगुडा येथील मल्टि-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क राष्ट्राला समर्पित करणार
बालनगीर आणि बिचुपाली दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 15 जानेवारी 2019 रोजी ओदिशातील बालनगीरला भेट देणार आहेत. झारसुगुडा येथील मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आणि अन्य विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण ते करणार आहेत. बालनगीर-बिचुपाली दरम्यान नवीन रेल्वेमार्गाचे उद्घाटनही ते करणार आहेत. सोनेपूर येथील केंद्रीय विद्यालयाच्या कायमस्वरुपी इमारतीची पायाभरणीही ते करणार आहेत.
100 कोटी रुपये खर्चून झारसुगुडा येथील मल्टि मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बांधण्यात आले आहे. यामुळे खासगी मालवाहतुकीसह आयात-निर्यात आणि देशांतर्गत वाहतूक सुलभ होईल. झारसगुडा रेल्वेस्थानकापासून 5 किलोमीटर अंतरावर हावडा-मुंबई रस्त्याला लागून हे मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आहे. याच्या आजूबाजूला पोलाद, सिमेंट, पेपर यासारखे अनेक महत्वपूर्ण उद्योग असून त्यांना याचा लाभ होईल. मल्टिमोडल लॉजिस्टिक पार्कमुळे झारसुगुडा हे ओदिशातील प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून उदयाला येईल आणि राज्यातील व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल. 15 किलोमीटर लांबीच्या बालनगीर-बिचुपली या नवीन रेल्वे मार्गामुळे ओदिशा किनारपट्टीचा भाग पश्चिम ओदिशाशी जोडला जाईल. यामुळे भुवनेश्वर आणि पुरी येथून नवी दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये जाण्याचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल. या रेल्वेमार्गामुळे ओदिशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना लाभ होईल आणि ओदिशातील खाण क्षेत्रासाठी नव्या संधी खुल्या होतील.
या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान पुढील विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्याची शक्यता आहे :-
- 1085 कोटी रुपयांच्या झारसुगुडा-विझिनगरम आणि संबलपूर-अंगुल या 813 किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाच्या लोकार्पणामुळे या मार्गावर वेगवान रेल्वेसेवा उपलब्ध होईल.
- बारपाली आणि डुंगरीपाली आणि बालनगीर-देवगाव या 13.5 किलोमीटर रस्त्याच्या दुपद्रीकरणाचे लोकार्पण. या दुपद्रीकरणामुळे ओदिशातील औद्योगिक क्षमतेला चालना मिळेल.
- थेरुवली-सिंगापूर स्थानकामधील पूल क्र. 588 चे लोकार्पण. यामुळे जुलै 2017 मध्ये वाहून गेलेल्या नागावेली नदीवरील पूल पुन्हा सुरु होईल.
पारपात्र सेवा सुलभ करण्यासाठी आणि लोकांना प्रवासात येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी जगतसिंह, केंद्रपारा, पुरी, कंधमाल, बारगढ आणि बालनगीर येथील नवीन पारपत्र सेवा केंद्रांचे उद्घाटन पंतप्रधान करतील. यामुळे या भागात राहणाऱ्या लोकांना खूप फायदा होईल. सध्या त्यांना पारपत्राशी संबंधित सेवांसाठी भुवनेश्वरला जावे लागते.
गंधहरदी  येथील नीलमाधव आणि सिद्धेश्वर मंदिरातील नूतनीकरण आणि दुरुस्तीच्या कामांचे उद्घाटनही पंतप्रधान करतील. ओदिशातील ही प्राचीन मंदिरे असून त्यात पश्चिम ओदिशाची ‘हरा-हरी’ संस्कृती आहे.
याशिवाय, प्राचीन व्यापार मार्गावर स्थित बालनगीर येथे रानीपूर झारियल स्मारक समूहाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचे उद्घाटनही ते करतील.
कलहंदी येथील असुरगड किल्ल्याच्या नूतनीकरण आणि दुरुस्ती कामांचे उद्घाटनही पंतप्रधान करतील. प्राचीन ग्रंथांमध्ये असुरगड हे महत्वाचे राजकीय आणि व्यावसायिक केंद्र असल्याचा उल्लेख आहे.
सोनेपूरमध्ये केंद्रीय विद्यालयाच्या कायमस्वरुपी इमारतीची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. या इमारतीत अंदाजे 1 हजार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
एप्रिल 2014 नंतर पंतप्रधानांचा या शहराचा हा दुसरा दौरा आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
संरक्षण मंत्रालय
अंदमान समुद्रात संयुक्त सराव: सराव कवच
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2021
अंदमान आणि निकोबार कमांड  या भारताच्या एकमेव संयुक्त सैन्य दलाच्या वतीने भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल, भारतीय हवाईदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या संयुक्त सैन्य सरावाचे 'सराव कवच' चे आयोजन येत्या आठवड्यात करण्यात आले आहे. या सराव सत्रात नौदलाच्या विशेष तुकड्यां, पायदळ लढाऊ वाहने, सैन्य दलाच्या उभयचर ब्रिगेडच्या घटकांसह नेव्ही, आर्मर / मेकेनाइज्ड घटक, विनाशिका, एएसडब्ल्यू कॉर्व्हेट्स आणि पूर्व नौदल विभाग आणि एएनसीची हेलिकॉप्टर्स तैनात असलेली जहाजे, जग्वार सागरी लढाऊ विमाने, भारतीय हवाईदलाकडून विमान परिचालन आणि तटरक्षक दलाची मालमत्ता यासह लष्कराच्या उभयचर तुकड्या यांचा सहभाग आणि तैनाती अपेक्षित आहे.
या सरावात सागरी मालमत्तेची देखरेख, हवाई व सागरी हल्ल्याचा समन्वय, हवाई संरक्षण, पाणबुडी आणि लँडिंग ऑपरेशन्सचा एकत्रित वापर समाविष्ट आहे. तीनही दलांमधील विविध तांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक आणि मानवी गुप्तचर यंत्रणांचा समावेश असणारा संयुक्त गुप्तचर देखरेख आणि टेहळणी सराव केला जाईल. कारवाईच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याकरिता लढाईच्या क्षेत्रात पारदर्शकता प्राप्त करण्यासाठी अंतरिक्ष, हवा, जमीन आणि समुद्र-आधारित मालमत्ता / सेन्सर, त्याचे विश्लेषण आणि सामायिकरण यांच्याकडून गुप्त माहिती गोळा करण्याची क्षमता आयएसआर सराव प्रमाणित करेल.
संयुक्त दलातर्फे अंदमान समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरामध्ये उच्च तीव्रतेच्या आक्रमक आणि बचावात्मक कृती, जमीन, पाणी तसेच हवेत उतरण्याचा सराव, हेलिकॉप्टर्सद्वारे समुद्रातून विशेष दलाना अंतर्भूत करणे इत्यादी सराव घेण्यात येणार आहे. या तिन्ही दलांच्या संयुक्त सरावाचा उद्देश संयुक्त लढाऊ क्षमता विकसित करणे हा आहे.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 233
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या स्थापने"संदर्भात खर्चाच्या सुधारित अंदाजाला मंजुरी दिली
आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2022-23 साठी 820 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी तर एकूण खर्च आता 2255 कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी इन्फ्युजन म्हणून इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक  ची स्थापना करण्यासाठी प्रकल्प खर्च 1435 कोटी रुपये वरून 2255 कोटी रुपये करायला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने नियामक आवश्यकतांची पूर्तता आणि तांत्रिक अद्ययावतीकरणासाठी 500 कोटी रुपयांच्या भविष्यातील निधी उभारणीस तत्त्वत: मान्यता दिली.
सामान्य माणसासाठी सर्वात सुलभ, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक तयार करणे, बँकिंग नसलेल्या लोकांसाठी अडथळे दूर करून वित्तीय समावेशकतेला चालना देणे आणि घरपोच बँकिंग सेवेद्वारे बँकेचा अनुभव नसलेल्या लोकांसाठी खर्च कमी करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प भारत सरकारच्या "कमी रोकड" अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाला पूरक आहे आणि त्याच वेळी आर्थिक विकास व वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणारा आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने 1 सप्टेंबर 2018 रोजी 650 शाखा/नियंत्रक कार्यालयांसह देशभरात प्रारंभ केला. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने 1.36 लाख टपाल कार्यालयांना बँकिंग सेवा प्रदान करण्यास सक्षम बनवले आहे आणि घरोघरी बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी सुमारे 1.89 लाख पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकांना स्मार्टफोन आणि बायोमेट्रिक उपकरणाने सुसज्ज केले आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक सुरु झाल्यापासून, 1,61,811 कोटी रुपयांच्या एकूण 82 कोटी आर्थिक व्यवहारांसह 5.25 कोटी खाती उघडली आहेत ज्यात 21,343 कोटी रुपयांच्या 765 लाख AePS व्यवहारांचा समावेश आहे. 5 कोटी खात्यांपैकी 77% खाती ग्रामीण भागात उघडली आहेत, 48% महिला ग्राहक असून त्यांचे सुमारे 1000 कोटी रुपये जमा आहेत. सुमारे 40 लाख महिला ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण  द्वारे 2500 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी 7.8 लाखांहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत.
महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने सुमारे 95.71 लाख खाती उघडली आहेत ज्यात 19,487 कोटी रुपयांचे एकूण 602 लाख व्यवहार आहेत. नक्षलवादी जिल्ह्यांमध्ये, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने 67.20 लाख खाती उघडली आहेत ज्यात 13,460 कोटी रुपयांचे एकूण 426 लाख व्यवहार झाले आहेत.
प्रस्तावांतर्गत एकूण आर्थिक खर्च 820 कोटी रुपये आहे. या निर्णयामुळे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला टपाल विभागाच्या नेटवर्कचा फायदा घेऊन संपूर्ण भारतात आर्थिक समावेशनला चालना देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील महारत्न एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडमध्ये  विहित मर्यादेच्या बाहेर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कक्षेतून एनटीपीसी लिमिटेडला सूट देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
एनटीपीसी लिमिटेडला 60 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी एनआरईएल आणि तिच्या इतर संयुक्त प्रकल्पांमध्ये/ उपकंपन्यांमध्ये मध्ये एनजीईएलला गुंतवणूक करण्याला देखील मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने आज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम महारत्न सीपीएसईला एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या एनटीपीसी लिमिटेडच्या उपकंपनीमध्ये विहित मर्यादेच्या बाहेर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कक्षेतून एनटीपीसी लिमिटेडला सूट देण्यास मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने एनटीपीसीचे 60 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी,
एनटीपीसी नवीकरणीय उर्जा मर्यादित आणि तिचे संयुक्त उपक्रम/ अनुदानित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतूनही एनजीईएलला सूट दिली आहे, जी 5000 कोटी ते 7500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मौद्रिक मर्यादेपलीकडे, तिच्या निव्वळ मूल्याच्या कमाल 15 टक्यापर्यंत राहील.
कॉप-26च्या वचनबद्धतेला अनुसरून भारत अल्प कार्बन उत्सर्जनाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे तर आपली विकासाची उद्दिष्टे साध्य करत आहे. 2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधनाद्वारे 500 गिगावॉट स्थापित ऊर्जाक्षमतेचे देशाचे लक्ष्य आहे. एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि देशातील आघाडीची ऊर्जा उत्पादक म्हणून एनटीपीसीने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीद्वारे 2032 पर्यंत 60 गिगावॉट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे ज्यामुळे देशाला ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत होणार आहे. सरकारने अलीकडेच कॉप26 शिखर परिषदेत हवामान बदल प्रतिबंधासंदर्भात नेट झिरोच्या दिशेने जाहीर केलेल्या पंचामृत या उपक्रमाला अनुसरून हे वाढीव लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
एनटीपीसीच्या ऊर्जा प्रवासात एक आघाडीचा उपक्रम बनण्याचे एनजीईएलचे उद्दिष्ट आहे आणि सध्या 2861 मेगावॉट क्षमतेचे 15 नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प तिच्या ताब्यात आहेत. हे प्रकल्प सध्या कार्यरत असून व्यावसायिक परिचालनाच्या कालावधीच्या जवळ येत आहेत. एनआरईएल या उपकंपनीच्या माध्यमातून आपल्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी ती सज्ज असून स्पर्धात्मक बोली आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातल्या विविध संधींची चाचपणी केली जात आहे. एनटीपीसीला मिळालेल्या सवलतीमुळे भारताची जागतिक पातळीवरील हरित अर्थव्यवस्था अशी प्रतिमा निर्माण होण्यामध्ये मदत होणार आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा निर्मितीमध्ये विविधता येईल आणि कोळसा आयातीच्या खर्चात कपात होऊन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील भारताचे अवलंबित्व देखील कमी होणार आहे. त्याबरोबरच देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात 24x7 वीजपुरवठा सुनिश्चित करता येणार आहे.
त्याबरोबरच अशा प्रकल्पांच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या त्याचबरोबर परिचालन आणि व्यवस्थापनाच्या टप्प्यात स्थानिकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होणार आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि मलेशिया यांच्यात कंपनी सचिव क्षेत्रात परस्पर सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मलेशिया यांच्यात कंपनी सचिव क्षेत्रात परस्पर सह्कार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मंजुरी दिली आहे.दोन्ही देशांच्या कंपनी सचिवांचा दर्जा आणि सन्मान स्तर वाढवणे तसेच आशिया प्रशांत क्षेत्रात कंपनी सचिवांना येण्याजाण्यासाठी उत्तम सुविधा प्रदान करणे हा यामागील उद्देश आहे.
तपशील
दोन्ही देशांच्या कंपनी सचिवांचा दर्जा आणि सन्मान स्तर वाढवणे तसेच आशिया प्रशांत क्षेत्रात कंपनी सचिवांना येण्याजाण्यासाठी उत्तम सुविधा प्रदान करणे हा यामागील उद्देश आहे.
B.G/S.K
(Visitor Counter : 61
पंतप्रधान कार्यालय
बुरेवी चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर केरळमधल्या परिस्थितीबाबत पंतप्रधानांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुरेवी चक्रीवादळामुळे केरळमध्ये उदभवलेल्या परिस्थितीबद्दल केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्याशी संवाद साधला.
ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, “बुरेवी चक्रीवादळामुळे राज्यातील परिस्थितीविषयी केरळचे मुख्यमंत्री @vijayanpinarayi यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोललो. केंद्र सरकारकडून केरळला शक्य ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. चक्रीवादळ प्रभावित भागात राहणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मी प्रार्थना करतो.”
Jaydevi P.S./S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाचे नवे संकेतस्थळ - shipmin.gov.in
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2020
नौवहन मंत्रालयाने आपले संकेतस्थळ shipmin.gov.in अद्ययावत करून 30 एप्रिल 2020 रोजी त्याचा प्रारंभ केला आहे.
नवे संकेतस्थळ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीवर आधारित आहे. भारत सरकारच्या संकेतस्थळांसाठी, भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रारनिवारण विभागाने जारी केलेल्या, मार्गदर्शक सूचनांनुरूप हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे.
नव्या संकेतस्थळाचे होमपेज आकर्षक असून सोशल मीडियाला ठळक स्थान देण्यात आले आहे. व्हिडिओ अपलोडिंगची अधिक चांगली सुविधा हे या संकेतस्थळाचे नवे वैशिष्ठ्य आहे.
M.Jaitly/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत-युरोपीय संघामधील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावरील कराराचे पुढील पाच वर्षांसाठी  नूतनीकरण
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2020
भारत आणि युरोपीय संघांमधील शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञान सहकार्य विषयक कराराचे पुढील पाच वर्षांसाठी  नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या करारावर 23 नोव्हेंबर 2001 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर 2007 आणि 2015 मध्ये दोन वेळा नूतनीकरण देखील करण्यात आले होते.
यामुळे वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात सहकार्याचा विस्तार होईल आणि सामाईक हितसंबंध असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याने काम करण्याच्या घडामोडींना बळकटी मिळेल आणि आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या फायदे होतील. एकत्र केलेल्या कामामुळे भारतीय संशोधन आणि युरोपीय संशोधन संस्था संशोधन, तांत्रिक विकास आणि यात परस्पर सहकार्य करू शकतील.
या करारांतर्गत भारत आणि युरोपीय संघामध्ये संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण सहकार्य आहे आणि ते गेल्या काही वर्षात निरंतर वाढत आले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये, स्वस्त आरोग्य सेवा, पाणी, ऊर्जा, अन्नधान्य आणि पोषण यासारख्या सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत – युरोपीय संघांच्या संशोधन तंत्रज्ञान विकास प्रकल्पांमधील सहगुंतवणुकीचा दर वेगाने वाढत आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून कित्येक तंत्रज्ञान, पेटंट विकास, त्यांचे फायदेशीर उपयोग, संयुक्त संशोधन प्रकाशने, संशोधन सुविधा सामायिक करणे आणि दोन्ही बाजूचे वैज्ञानिक आणि विद्यार्थ्यांची देवाण घेवाण या सारख्या गोष्टींमध्ये वाढ झाली आहे.
हे सहकार्य पाणी, हरित परिवहन, ई-गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषणविरहीत अर्थव्यवस्था, जैव अर्थव्यवस्था, आरोग्य आणि आयसीटी यावर केंद्रित आहे. मानवी विकास आणि नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात युरोपीय संघ आणि भारत आघाडीवर आहेत. भारतासाठी, लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे, ज्यात कमी खर्चातील काल्पनिक नाविन्यपूर्ण गोष्टी समाविष्ट आहेत आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात वाढ करणे ही दोन उद्दिष्ट्ये आहेत. दोन्ही क्षेत्र युरोपिय संघ – भारत सहकार्यासाठी परस्पर फायदेशीर संधी उपलब्ध करून देतात.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
अर्थ मंत्रालय
स्टँड अप योजनेला आरंभ झाल्यापासून 1,10,019 पेक्षा अधिक कर्जाचे वितरण
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
‘स्टँड अप योजने’ला आरंभ झाला तेव्हापासून दिनांक 31.01.2021 पर्यंत 1,10,019 पेक्षा अधिक कर्जाचे वितरण झाले आणि लाभार्थ्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी 10 लाखांपासून ते 1 कोटी रुपयापर्यंत कर्ज वितरित केले गेले आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री श्री. अनुराग सिंग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाचे लिखित उत्तर देताना ही माहिती दिली .
स्टँड अप इंडिया या योजनेचा दिनांक 5 एप्रिल 2016 रोजी आरंभ झाला आणि त्यानंतर ही योजना 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली.या योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 1कोटी रुपये पर्यंत कर्ज अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीतील कमीत कमी एका कर्जदाराला आणि कमीत कमी एका महिला कर्जदाराला प्रत्येक शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकेची शाखा  उत्पादन सेवा अथवा व्यापारातील हरीत उपक्रमासाठी कर्जाचे वितरण करते .
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
रायगडमधील केव्ही ओएनजीसी पनवेल, मुंबई शहरातील क्वीन मेरी स्कूल आणि महाराष्ट्रातील पीजी गरोडिया स्कूल, फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत अव्वल
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
क्रीडा आणि फिटनेस क्विज या विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतातील सर्वात मोठ्या पहिल्या-वहिल्या फिट इंडिया स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे निकाल आज जाहीर झाले. यात कोणत्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांनी प्रथम आणि द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे हे पाहुया. केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी पनवेलचा हर्षित आनंद प्राथमिक फेरीत पहिला, तर क्वीन मेरी स्कूलच्या तरुषी मित्तलने दुसरा क्रमांक पटकावला. प्राथमिक फेरीत पात्र ठरलेल्या इतर शाळा पुढीलप्रमाणे आहेत:
|
|
कोल्हापूर
|
|
छत्रपती शाहू विद्यालय
|
|
नांदेड
|
|
ऑक्सफर्ड द ग्लोबल स्कूल
|
|
पुणे
|
|
केंद्रीय विद्यालय 9बीआरडी एएफएस पुणे
|
|
मुंबई शहर
|
|
जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल
|
|
नागपूर
|
|
रिलायन्स फाउंडेशन स्कूल मौदा
राष्ट्रीय अव्वल स्पर्धक किंवा प्राथमिक फेऱ्या या उत्तर प्रदेशातून आहेत. दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडाच्या दिव्यांशु चमोलीने अव्वल स्थान पटकावले, तर सनबीम स्कूल, लाहरतारा, वाराणसीच्या शाश्वत मिश्रा दुसऱ्या स्थानी राहिला.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या फिट इंडिया क्विझच्या प्राथमिक फेरीत देशभरातील 626 हून अधिक जिल्ह्यांतील 13,502 शाळांमधून स्पर्धक सहभागी झाले होते.
त्यापैकी 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 361 शाळांचे विद्यार्थी आता राज्यफेऱ्यांसाठी निवडले गेले आहेत. स्पर्धेसाठी 3.25 कोटींची बक्षीस राशी आहे विजेत्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांना ती स्पर्धेच्या विविध टप्प्यांवर दिली जाईल.
आयआयटी आणि जेईई प्रवेश परीक्षा आयोजित करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे स्पर्धेची प्राथमिक फेरी आयोजित केली गेली होती. प्राथमिक फेरीतील अव्वल स्पर्धक राज्य फेरीत प्रवेश करतील आणि आपापल्या राज्यांचे विजेते होण्यासाठी स्पर्धा करतील.
36 शालेय संघ  नंतर या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या राष्ट्रीय फेरीत जातील. याचे प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स आणि विविध सोशल मीडिया वाहिन्यांवर केले जाईल.
प्रत्येक स्तरावरील स्पर्धेच्या विजेत्यांना रोख बक्षिसे  आणि भारताचा पहिला फिट इंडिया राज्य/राष्ट्रीय स्तरावरील क्विझ चॅम्पियन म्हणून सन्मानित करण्यात येईल.
भारताच्या समृद्ध क्रीडा इतिहासाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि भारताच्या शतकानुशतके जुन्या देशी खेळांबद्दल आणि आपल्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक क्रीडा नायकांबद्दल त्यांना अधिक माहिती देणे हा या प्रश्नमंजुषेचा मुख्य उद्देश आहे.
M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130