वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पियुष गोयल यांच्या हस्ते आत्मनिर्भर भारतासाठी व्यवसाय सुलभीकरणावरील सीआयआय राष्ट्रीय डिजिटल परिषदेचे उद्घाटन
भारत योजनेतून व्यापारी निर्यात  मुद्याच्या लवकर निराकरणासाठी वाणिज्य मंत्रालय कार्यरत : गोयल
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
सरकार धोरण सुगमतेसाठी वचनबद्ध असून त्यासाठी उद्योग जगताकडून अभिप्राय आणि सहकार्य मागितले आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारतासाठी व्यवसाय सुलभीकरणावरील सीआयआय राष्ट्रीय डिजिटल परिषदेचे उद्घाटन आज उद्घाटन करताना मंत्र्यांनी औद्योगिक मंजूरी लवकर देण्यासाठी एकल खिडकी प्रणाली सुरु केली जाईल यावर जोर दिला. उद्योग व सरकार दोघांनाही भागीदार म्हणून काम करावे तसेच कर चुकवणारे आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्यांना ओळखण्यात सरकारची मदत करण्यासाठी उद्योगांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन गोयल यांनी केले.
कोविड परिस्थितीबद्दल बोलताना मंत्री म्हणाले की, देशातील अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेत आहे आणि या काळात लावलेले निर्बंध हे तात्पुरते होते आणि आता हळूहळू ते शिथिल केले जात आहेत. कोविड संकटाच्या काळात देशातील सेवा क्षेत्राने जागतिक ग्राहकांना अविरत सेवा पुरविली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भारताची निर्यात जवळपास 88 टक्के झाली आहे तर आयात गेल्या वर्षी याच काळात जितकी होती तितकीच अर्थात 75 टक्के झाली आहे असे ते म्हणाले. “व्यवसाय पूर्वपदावर येत आहे,” आणि व्हेंटिलेटरवरील निर्यात बंदी लवकरच हटवली जाईल असे त्यांनी सांगितले. सुलभ कामगार कायदा, लँड बँक पोर्टलची सॉफ्ट सुरुवात, गुंतवणूकीसाठी एकल खिडकी मंजुरी यासाठी केंद्र राज्यांसह कार्यरत आहे, असे ते म्हणाले.
निर्यातीसाठी प्रोत्साहन योजना- भारत योजनेतून व्यापारी निर्यात  यासंदर्भात गोयल म्हणाले की या मुद्याचा जलद तोडगा शोधून काढण्यासाठी सरकार कार्यरत असून सरकार लवकरच एक असा मार्ग शोधेल ज्यामुळे निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. “आम्ही आवश्यक अधिकार्यांशी चर्चा करीत आहोत. एमईआयएस कुठेही जाणार नाही. हा रोखीच्या व्यवहाराचा मुद्दा आहे. आम्ही लवकरच एक असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत जो सर्वांच्याच फायद्याचा असेल” असे ते म्हणाले.
अर्थ मंत्रालय देशात गुंतवणूकीसाठी अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या विविध मार्गांचा विचार करत आहे आणि व्यवस्थेमध्ये पुरेशी तरलता आहे, असा विश्वास सरकारने बँकांना दिला आहे, असे मंत्री म्हणाले. निर्धारित लक्ष्याला चालना देण्यासाठी मंत्रालयाने याआधीच 20 औद्योगिक क्षेत्रांची निवड केली आहे अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. सरकार कायदे कमी करण्याचे आणि निरर्थक कायदे रद्द करण्याचे काम करत आहे असेही ते म्हणाले.
उद्योगास मदत करण्यासाठी लवचिक कामगार कायद्यांची गरज असल्याचे सांगताना गोयल म्हणाले की, केंद्रसरकार 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संपर्कात असून सरकारला त्यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. “आम्ही त्यांच्या कल्पनांना एकसमान करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कामगार कायदा व्यवस्था कार्यान्वित करण्यासाठी राज्ये कोणते सुलभ पर्याय सुचवतात याची आम्ही चाचपणी करीत आहोत,” असे ते म्हणाले.
भारतात उद्योगासाठी जमिनीच्या उपलब्धतेसंदर्भात जी चिंता व्यक्त केली जात आहे ती निराधार आहे, कारण यासाठी हजारो हेक्टर जमीन यापूर्वीच नियोजित केली आहे अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार राज्यांकडे उपलब्ध असलेल्या लँड बँकेच्या सुलभ अंमलबजावणीची योजना आखत असून लवकरच लँड बँक पोर्टल तयार करण्यात येईल.यासाठी सहा राज्यांनी डेटा सामायिक केला आहे.
गुंतवणूकीसाठी प्रस्तावित एकल खिडकी प्रणाली विषयी मंत्री म्हणाले की सर्व चांगल्या पद्धती एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकल खिडकी व्यवस्थेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी त्यांची टीम निरंतर राज्य विभागाशी संपर्कात आहे.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145