निती आयोग
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा आज झाला समारोप
प्रत्येक राज्याने आपली ताकद ओळखली पाहिजे आणि लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे - भारताची अर्थव्यवस्था 5-ट्रिलियन-डॉलर बनविण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण : पंतप्रधान
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा आज समारोप झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांमधील तरुण जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकार्यांसह अनेक अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.
उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि शहराचे नियोजन आणि महानगरपालिकेचे वित्तीय नियोजन यांच्याद्वारे शहरी प्रशासन वाढवणे या विषयावर तिसर्या दिवशी सत्रे झाली. ‘मिशन कर्मयोगी’ द्वारे सरकारी योजना आणि अंतिम व्यक्तीपर्यंत, टप्प्यापर्यंत वितरण आणि नागरी सेवकांची क्षमता निर्माण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र-राज्य समन्वयाची गरज यावरही चर्चा झाली.
परिषदेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या विस्तृत सत्रांचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, क्षेत्रांसाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यासाठी येथे झालेली चर्चा उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र आणि राज्यांनी ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्र काम करण्यावर त्यांनी भर दिला. परिषदेत चर्चा केलेले मुद्दे आणि नवीन कल्पना विनाविलंब अंमलात आणल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
किमान शासन आणि जास्तीत जास्त प्रशासन यावर भर देत पंतप्रधानांनी अधिकाधिक ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण होवू नये यासाठी ‘मिशन मोड’ मध्ये काम केले जावे, असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की राज्यांनी त्यांचे विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या खरेदीसाठी जेम - GeM पोर्टलचा चांगल्या प्रकारे वापर केला पाहिजे, ज्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.
पंतप्रधान यावेळी सेवा उद्योगामध्ये ड्रोनचा वापर करण्याविषयीही बोलले. आवश्यक औषधे किंवा बागायती उत्पादनांच्या वितरणासाठी, विशेषतः डोंगराळ भागात ड्रोनचा वापर केला तर शेतकरी आणि सेवा प्रदात्यांना अधिक आर्थिक मूल्य मिळेल, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारी विभागांमधील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत , असे आवाहन करून पंतप्रधान म्हणाले की, राज्यांनी प्रत्येक क्षेत्रांतर्गत अशा रिक्त जागा निश्चित केल्या पाहिजेत आणि त्या भरल्या पाहिजेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, राज्यांनी अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांसोबत संलग्न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे अनोखे अनुभव सामायिक केले आहेत आणि परिषदेमध्ये चर्चा केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवल्या पाहिजेत आणि संस्थात्मक केल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. कर संकलनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा परिचय करून देण्याची शिफारस त्यांनी केली. शहर आणि प्रभाग सुशोभीकरण स्पर्धा राज्यांनी घ्याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
प्रत्येक राज्याने आपले सामर्थ्य ओळखले पाहिजे, आपले लक्ष्य निर्धारित केले पाहिजे आणि ते साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शक आराखडा विकसित केला पाहिजे,भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भविष्यातील विकास आणि रोजगार निर्मितीमध्ये शहरी भाग महत्त्वाचे ठरतील.त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट झाल्या पाहिजेत, शहर नियोजन नाविन्यपूर्ण पद्धतीने केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. देशात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने, पीएम-गतीशक्तीची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी सर्व सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर सुधारण्यावर आणि केंद्र आणि राज्यांच्या माहिती संकलन संग्रहाची परस्पर कार्यक्षमता तयार करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
नवीन कल्पना आणि कृती करण्यायोग्य सर्व मुद्दे पुढे नेले पाहिजेत,प्रत्यक्षात उतरवले पाहिजेत आणि संस्थात्मक केले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. कामगिरी, सुधारणा आणि परिवर्तन ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
या परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल उपस्थितांनी पंतप्रधानांचे कौतुक केले.टीम इंडियाच्या खर्या भावनेने परिषदेच्या वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये उत्सुकता दाखवल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांची प्रशंसा केली. या परिषदेमुळे त्यांना अभ्यासपूर्ण सूचना आणि नवीन कल्पना मिळण्यास मदत झाल्याचेही सहभागींनी सांगितले.
सारासार विचारविनिमय केल्यानंतर, कृषी, शिक्षण आणि शहरी प्रशासन या क्षेत्रात काम करण्याच्या अनुषंगाने सूचना मांडण्यात आल्या.नागरिकांच्या कल्याणासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि सर्वोत्तम पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली.
नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीच्या माध्यमातून या तीन क्षेत्रांसाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करून केंद्र आणि राज्यांमधील हा सहयोगी अभ्यास पुढे नेला जाईल.