ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारतात गुंतवणुकीसंबंधी पायाभूत सुविधांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात गुंतवणुकीसंबंधी पायाभूत सुविधांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
या करारामुळे देशाच्या पायाभूत क्षेत्रात संभाव्य गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या संस्थांना सहभागी करून घेता येईल. यामुळे देशात पायाभूत विकासाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मितीत वाढ होईल, जीडीपी विकास दर वाढीबरोबरच एकूणच आर्थिक प्रगती साध्य होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 30
सहकार मंत्रालय
कृषी क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या देशातील सहकारी संस्था
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकूण 1,00,428 प्राथमिक कृषी पतसंस्था / मोठ्या क्षेत्रातील बहुउद्देशीय संस्था /शेतकरी सेवा संस्था , आणि 619 राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका , आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका  आहेत.
महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था , मोठ्या क्षेत्रातील बहुउद्देशीय संस्था  आणि शेतकरी सेवा संस्था  यांची एकत्रित संख्या 20,962 इतकी आहे.
सहकारी संस्थांची राज्य-निहाय यादी परिशिष्टात जोडण्यात आली आहे.
'सहकारातून समृद्धी' या दृष्टीकोनातून विकास साधण्यासाठी तसेच सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देणे, देशातील सहकार चळवळ मजबूत करणे आणि ती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, ही उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या संदर्भात संबंधित भागधारकांशी पूर्वी चर्चा करण्यात आली होती, आणि नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्रित अभिप्राय, धोरण सूचना आणि शिफारसींचे विश्लेषण करण्यासाठी, सुरेश प्रभाकर प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य/जिल्हा/प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव  आणि आरसीएस, आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
Annexure
|
|
S.No.
|
|
State / UT
|
|
No. of
PACS/LAMPS/FSS
|
|
SCARDBs and
PCARDB
|
|
|
|
States
|
|
|
|
|
|
1
|
|
ANDHRA PRADESH
|
|
2,042
|
|
-
|
|
2
|
|
ARUNACHAL PRADESH
|
|
34
|
|
-
|
|
3
|
|
ASSAM
|
|
809
|
|
-
|
|
4
|
|
BIHAR
|
|
8,481
|
|
-
|
|
5
|
|
CHHATTISGARH
|
|
2,058
|
|
-
|
|
6
|
|
GOA
|
|
93
|
|
-
|
|
7
|
|
GUJARAT
|
|
10,263
|
|
1
|
|
8
|
|
HARYANA
|
|
772
|
|
20
|
|
9
|
|
HIMACHAL PRADESH
|
|
2,198
|
|
2
|
|
10
|
|
JHARKHAND
|
|
4,293
|
|
-
|
|
11
|
|
KARNATAKA
|
|
6,040
|
|
182
|
|
12
|
|
KERALA
|
|
1,682
|
|
77
|
|
13
|
|
MADHYA PRADESH
|
|
4,541
|
|
-
|
|
14
|
|
MAHARASHTRA
|
|
20,962
|
|
-
|
|
15
|
|
MANIPUR
|
|
250
|
|
-
|
|
16
|
|
MEGHALAYA
|
|
516
|
|
-
|
|
17
|
|
MIZORAM
|
|
84
|
|
-
|
|
18
|
|
NAGALAND
|
|
1,166
|
|
-
|
|
19
|
|
ODISHA
|
|
2,709
|
|
-
|
|
20
|
|
PUNJAB
|
|
3,951
|
|
90
|
|
21
|
|
RAJASTHAN
|
|
7,442
|
|
37
|
|
22
|
|
SIKKIM
|
|
178
|
|
-
|
|
23
|
|
TAMIL NADU
|
|
4,489
|
|
181
|
|
24
|
|
TELANGANA
|
|
909
|
|
-
|
|
25
|
|
TRIPURA
|
|
292
|
|
1
|
|
26
|
|
UTTAR PRADESH
|
|
7,478
|
|
1
|
|
27
|
|
UTTARAKHAND
|
|
671
|
|
-
|
|
28
|
|
WEST BENGAL
|
|
5,144
|
|
25
|
|
|
|
Union Territories
|
|
|
|
|
|
1
|
|
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
|
|
46
|
|
-
|
|
2
|
|
JAMMU AND KASHMIR
|
|
597
|
|
1
|
|
3
|
|
LADAKH
|
|
158
|
|
-
|
|
4
|
|
PUDUCHERRY
|
|
56
|
|
1
|
|
5
|
|
THE DADRA AND NAGAR HAVELI
AND DAMAN AND DIU
|
|
7
|
|
-
|
|
6
|
|
CHANDIGARH
|
|
17
|
|
-
|
|
7
|
|
DELHI
|
|
-
|
|
-
|
|
8
|
|
LAKSHADWEEP
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Total
|
|
1,00,428
|
|
619S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 154
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या देशबांधवांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी आज पूर्वसंध्येला सर्व नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपती म्हणतात- “भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मी देशातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो.
एक अर्थतज्ञ आणि मानवाधिकार तसेच महिला सक्षमीकरणाचे प्रखर समर्थक, भारताच्या राष्ट्रबांधणीतील एक बिनीचे नेते म्हणून डॉ. आंबेडकर ओळखले जातात. देशात सौहार्द निर्माण करण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले आणि जातिभेदाच्या शापापासून समाजाला मुक्त करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. कायद्याच्या राज्याचे सच्चे समर्थक असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायम गरीब आणि मागास समाजाच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी लढले.
भारताच्या या थोर सुपुत्राच्या जीवनकार्यापासून आपण प्रेरणा घेतली पाहिजे. आपल्या देशाचा ‘सामाजिक आणि आर्थिक न्याय’ तसेच ‘ प्रतिष्ठा आणि संधीची समानता’ असलेला देश निर्माण करणे हीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खरी श्रद्धांजली असेल.”
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीतून वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालमधील नियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यासाठी रवाना होणार होते, मात्र आता ते आपल्या पश्चिम बंगालमधील नियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटरवरून दिली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचा ट्विटर संदेश,
"पंतप्रधान @narendramodi पश्चिम बंगालमधील आजच्या नियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी होतील. या कार्यक्रमांमध्ये दळणवळणाशी संबंधित काही महत्वाच्या प्रकल्पांचा प्रारंभ आणि राष्ट्रीय गंगा परिषदेसोबतची बैठक या कार्यक्रमांचा समावेश आहे."
आज सकाळी अहमदाबाद इथे पंतप्रधानांच्या आईचे निधन झाले.
अंतराळ विभाग
गगनयान मोहिमेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 9023 कोटी रूपयांची तरतूद : केंद्रीय अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांची लोकसभेत माहिती
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
गगनयान मोहिमेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 9023 कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत मानवी अंतराळ उड्डाण करणे आणि सुरक्षित परत येण्याची क्षमता दाखवणे हे गगनयान कार्यक्रमाचे कार्यक्षेत्र आहे, असे ते म्हणाले. ह्युमन रेटेड लॉन्च व्हेईकल, हॅबिटेबल क्रू मॉड्यूल, लाईफ सपोर्ट सिस्टीम, क्रू एस्केप सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क, क्रू ट्रेनिंग आणि रिकव्हरी यासाठी इस्रो अर्थात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. गगनयान मोहिमेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि यापुढील कोणत्याही आंतरग्रहीय मोहिमा हाती घेण्यासाठी ही तंत्रज्ञाने महत्त्वपूर्ण आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी, अधिकृत मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्यावर देखरेखीसाठी सरकारने एकल खिडकी एजन्सी म्हणून इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर  ची स्थापना केली आहे. देशातील अंतराळ क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड [एनएसआयएल] ची भूमिकाही व्यापक करण्यात आली आहे. अंतराळातील कृतींसाठी वाणिज्य-केंद्रित दृष्टीकोन मांडण्यात आला आहे. अंतराळ विभाग एक सर्वसमावेशक, व्यापक अंतराळ धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे संपूर्ण अवकाश परिसंस्थेला आणखी चालना मिळेल.S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
वायू प्रदुषणाला आळा घालण्यासंदर्भात पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली राज्यांसोबत घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के.मिश्रा यांनी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली राज्यातल्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासंदर्भात चर्चा केली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वायू प्रदुषणामुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणी सदृश्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली.
या बैठकीत शेतीचे खुंट जाळणे, बांधकामं, कचरा जाळणे आणि औद्योगिक तसेच वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदुषणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या राज्यातील परिस्थितीवर राजीव गौबा दररोज आढावा घेतील असा निर्णयही घेण्यात आला. या राज्यातल्या जिल्ह्यांमधील परिस्थितीवर रात्रं दिवस लक्ष ठेवण्याचे निर्देश राज्यातल्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.
या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कृतीबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश केंद्र सरकारने यावेळी दिले.
दिल्लीतील वायू प्रदुषणाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सात औद्योगिक क्षेत्र आणि मोठ्या रहदारीच्या क्षेत्रात सुमारे 300 पथकं तैनात करण्यात आली आहेत.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 106
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
नयी मंझिल योजना
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक, विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी विशेषाधिकारप्राप्त घटकांसह प्रत्येक स्तराच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय सहा  केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी देशभरात विविध योजना राबवते.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 8 ऑगस्ट 2015 रोजी जागतिक बँकेकडून 50% निधीसह नयी मंझिल नावाची केंद्रीय क्षेत्र योजना  सुरू केली. ज्यांच्याकडे शाळा सोडल्याचा औपचारिक दाखला नाही अशा अल्पसंख्याक युवकांना म्हणजे, शाळा मध्येच सोडलेल्या किंवा मदरशासारख्या समाज शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या युवकांना याचा लाभ मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे. या योजनेने औपचारिक शिक्षण  बरोबरच कौशल्य शिक्षण देखील प्रदान केले आणि लाभार्थ्यांना उत्तम रोजगार आणि उपजीविका मिळवण्यासाठी सक्षम बनवले. एकूण 1,00,000 च्या उद्दिष्टापैकी, 99,980 लाभार्थ्यांची मंत्रालयाने निवड केली, त्यापैकी 98,712 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे आणि यासाठी आतापर्यंत एकूण 456.19 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना जारी केलेल्या निधीसह लाभार्थ्यांचे राज्यनिहाय /लिंगनिहाय तपशील मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर www.minorityaffairs.gov.in उपलब्ध आहेत.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंचायती राज मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2023
पंचायती राज संस्थांमधील  निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या क्षमता निर्मितीसाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीतील अंमलबजावणीसाठी केंद्र पुरस्कृत सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाला  मंजुरी देण्यात आली आहे. पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या शाश्वत विकास ध्येयांच्या पूर्तीसाठी पंचायतींची प्रशासकीय क्षमता विकसित करणे हे या सुधारित आरजीएसएचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अभियानाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी बैठका, दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या परिषदा, पीएफएमएस इत्यादींच्या माध्यमातून राज्यांकडून होणाऱ्या निधीच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रशासने यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाचे वास्तव स्वरूपातील परीक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षण व्यवस्थापन पोर्टल ची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. निधीचा गैरवापर झाल्याच्या कोणत्याही घटनेचा अहवाल मंत्रालयाला प्राप्त झालेला नाही. सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या निधीचा राज्यनिहाय तपशील खाली दिला आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्याला केंद्राकडून 37.84 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

|
|
State/UT-wise Funds Released under revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan 
|
|
|
|
|
|
Fund Released
|
|
|
|
Sl. No.
|
|
State/ UT
|
|
2022-23
|
|
1
|
|
Andaman & Nicobar Islands
|
|
0.00
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
108.69
|
|
4
|
|
Assam
|
|
55.29
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
33.37
|
|
6
|
|
Chhattisgarh
|
|
0.00
|
|
7
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
1.14
|
|
Daman & Diu
|
|
8
|
|
Goa
|
|
0.00
|
|
9
|
|
Gujarat
|
|
0.00
|
|
10
|
|
Haryana
|
|
0.00
|
|
11
|
|
Himachal Pradesh
|
|
60.65
|
|
12
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
40.00
|
|
13
|
|
Jharkhand
|
|
0.00
|
|
14
|
|
Karnataka
|
|
36.00
|
|
15
|
|
Kerala
|
|
30.40
|
|
16
|
|
Ladakh
|
|
0.00
|
|
17
|
|
Lakshadweep
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Madhya Pradesh
|
|
28.00
|
|
19
|
|
Maharashtra
|
|
37.84
|
|
20
|
|
Manipur
|
|
8.63
|
|
21
|
|
Meghalaya
|
|
0.00
|
|
22
|
|
Mizoram
|
|
14.27
|
|
23
|
|
Nagaland
|
|
0.00
|
|
24
|
|
Odisha
|
|
11.40
|
|
25
|
|
Puducherry
|
|
0.00
|
|
26
|
|
Punjab
|
|
34.25
|
|
27
|
|
Rajasthan
|
|
0.00
|
|
28
|
|
Sikkim
|
|
6.01
|
|
29
|
|
Tamil Nadu
|
|
25.42
|
|
30
|
|
Telangana
|
|
0.00
|
|
31
|
|
Tripura
|
|
9.80
|
|
32
|
|
Uttar Pradesh
|
|
85.05
|
|
33
|
|
Uttarakhand
|
|
42.48
|
|
34
|
|
West Bengal
|
|
4.28
पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
अर्थ मंत्रालय
“भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्यांना 11,830 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप
सुधारणांच्या पूर्ततेसाठी 11 राज्यांना वाढीव निधीचे वाटप
योजनेमुळे आर्थिक पुनर्प्राप्तीला वेळेवर चालना मिळते
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्यांना 11,830 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले आहे.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्र्यांनी 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” ही योजना जाहीर केली. कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करापोटी मिळणारा महसूल कमी झाल्यामुळे सन 2020-21 मध्ये कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चास चालना देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
भांडवली खर्चाचा उच्च गणक प्रभाव असतो, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वाढते आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा उच्च दर होतो. म्हणूनच, केंद्र सरकारची प्रतिकूल आर्थिक स्थिती असूनही, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासंदर्भात राज्यसरकारांना विशेष सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सन 2021-22 मध्येसुद्धा ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. व्यय खात्याने 27 राज्यांचे 11,912 कोटी रुपयांचे भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. आरोग्य, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, पाटबंधारे, वीज, वाहतूक, शिक्षण, नगरविकास या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात भांडवली खर्च प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेचे तीन भाग आहेत. योजनेच्या भाग-I मध्ये ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशांचा समावेश आहे. या भागांतर्गत 9 ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशातील राज्यांना 2,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. भाग- I मध्ये भाग समाविष्ट न केलेल्या इतर सर्व राज्यांसाठी या योजनेचा भाग- II आहे. या भागासाठी 7,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2020-21 या वर्षाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार केंद्रीय करातील राज्यांच्या वाट्याप्रमाणे त्यांना या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
राज्यातील विविध नागरिक-केंद्रित सुधारणांना चालना देणे हे या योजनेच्या भाग -III चे उद्दिष्ट आहे. या भागा अंतर्गत 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 17 मे 2020 रोजी अर्थ मंत्रालयाने आपल्या पत्राद्वारे नमूद केलेल्या 4 पैकी कमीतकमी 3 सुधारणा करणार्या राज्यांना ही रक्कम उपलब्ध होती. संबंधित नोडल मंत्रालयाने या सुधारणांना मान्यता द्यायची होती. वन नेशन वन रेशन कार्ड, व्यवसाय सुधारणा सुलभीकरण, शहरी स्थानिक संस्था/ लोकोपयोगी सुधारणा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा या त्या चार सुधारणा होत. या भागा अंतर्गत 11 राज्ये पात्र ठरली आणि त्यांना योजनेच्या भाग -3 अंतर्गत वाढीव निधीचे वाटप करण्यात आले.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
पंतप्रधान कार्यालय
टी एन शेषन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2019
टी एन शेषन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
टी एन शेषन यांनी अतिशय परिश्रम आणि निष्ठेने देशाची सेवा केली. निवडणूक सुधारणांप्रती त्यांनी घेतलेल्या प्रयत्नांमुळे आपली लोकशाही अधिक बळकट आणि समावेशी झाली. शेषन यांच्या निधनाने अतिशय दु:ख झाले असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ओम शांती.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
अर्थ मंत्रालय
इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या 3.51 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या सादर करून, 35 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार करणाऱ्या फर्मच्या मालकाला अटक
नवी दिल्ली , 20 नोव्हेंबर 2020
आयटीसी म्हणजेच ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ या वस्तू आणि सेवा कर भरण्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या आधारे 3.51 कोटी रूपयांच्या बनावट पावत्या सादर करून 35 कोटी रुपयांहूनअधिक रकमेचा गैरव्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग फर्मच्या मालकाला डीजीजीआयच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज अटक केली. या फर्मच्या माध्यमातून पेंट, सिमेंट, लोखंड आणि स्टील उत्पादनांचे व्यवहार करण्यात येत होते. या संदर्भामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार डीजीजीआयच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले आणि कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून आले.
एका छपाई कारखान्यातून ज्या कंपन्या अस्तित्वातच नाहीत, अशा कंपन्यांच्या नावाचे अधिक रकमेचे बनावट देयके तयार करून हा गैरव्यवहार केला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. फर्मच्या मालकाने प्रारंभीच्या चौकशीमध्ये आपल्या या गैरव्यवहाराशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र संबंधित कागदपत्रांचा तपशील तपासल्यानंतर गैरव्यवहार उघडकीस आला. त्यातूनच अटक करण्यात आलेली व्यक्तीच बनावट ट्रेडिंग कंपनी चालवत असल्याचे सिद्ध झाले.
1. ‘जीएसटीएन’वर मालकाचे छायाचित्र अपलोड करण्यात आले आहे
2. ‘जीएसटीएन’वर मालकाचा आधार क्रमांक देण्यात आला आहे
3. ‘जीएसटीएन’वर मालकाच्या पॅनचा तपशील आहे
4. ‘जीएसटीएन’वर मालकाच्या निवासाचा पत्ता देण्यात आला आहे.
या ट्रेडिंग कंपनीने एकूण बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेतला आणि तसाच यापुढच्या व्यवहारकर्त्यांनी बनावट पावत्यांचा आधार घेऊन व्यवहार केले. संगणक प्रणालीमध्ये 3.51 कोटींच्या आयटीसींची नोंद आहे. प्रत्यक्षात 2.75 कोटींच्या आयटीसी आहेत. या प्रकरणामध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर लक्षात आले की, छत्तीसगड मध्ये अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे बनावट पावत्या तयार करून फायदा घेण्यात आला आहे.
Jaydevi P.S./S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान कार्यालय
“व्यवसाय सुलभीकरण एक आव्हान” चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन; उद्योग प्रतिनिधींच्या क्रॉस सेशनला संबोधन
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2018
नवी दिल्ली येथील लोक कल्याण मार्ग येथे आयोजित कार्यक्रमात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, “व्यवसाय सुलभीकरण -एक आव्हान” चे उद्घाटन केले.
सरकारी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, डेटा विश्लेषण, ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञान युगावर आधारीत नाविन्यपूर्ण कल्पनांना आमंत्रित करणे हा या आव्हानाचा उद्देश आहे. ग्रँड चॅलेंजसाठी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल आहे.
या प्रसंगी संमेलनास संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी उद्योजक प्रतिनिधी आणि इतर सर्व उपस्थित मंडळींचे, "व्यवसाय सुलभीकरणाच्या हेतूने ”, जागतिक पातळीवरील मानांकनात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांसाठी कौतुक केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, जागतिक पातळीवरील सर्वोच्च 50 च्या मानांकनात भारताला स्थान मिळावे यासाठी सर्व प्रथम जेंव्हा त्यांनी व्यवसायातील सुलभीकरणाचा दृष्टिकोन लोकांसमोर ठेवला तेंव्हा त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही परंतु फक्त गेल्या चार वर्षातील प्रगती आता लोक बघू शकत आहेत. त्यांनी भारताने एकदम 65 अंकांची झेप घेतल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले की, दक्षिण आशियामध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि पहिल्या 50 मध्ये येण्यासाठीकाही टप्पेच दूर आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, व्यवसाय सुलभीकरणातील यशासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सहकारिता , स्पर्धात्मकतेच्या भावनेने एकत्रित काम केले आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की केंद्र सरकारने धोरण संचालित शासन आणि अंदाजयोग्य पारदर्शक धोरणांवरील ताण कमी केला आहे .
पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा प्रकल्पांचा उद्देश हा सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान सुधारावे असाहि आहे.ते म्हणाले, आज लहान उद्योजक व्यवसाय अधिक सुलभतेने करू शकतात.वीज जोडण्यासारखे साधे काम सोपे झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत 1400 पुरातन कायद्यांची विल्हेवाट लावली गेली आहे. व्यावसायिक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि आयात केलेल्या वस्तूसाठी लागणारा वेळ यासारख्या क्षेत्रात नाट्यमय कपात केली गेली आहे. त्यांनी इतर अनेक क्षेत्र सूचीबद्ध केले जात असून यात मोठ्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत असे सांगितले. 59 मिनिटांमध्ये एक कोटी रुपयांचे कर्ज एम.एसएमई सेक्टरसाठी मंजूर करण्याच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की आयएमएफ आणि मूडीजसारख्या संस्था आज भारताच्या भविष्याबद्दल आत्मविश्वास आणि आशावादी आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितले की, शक्य तितक्या कमी वेळात भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा हेतू आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक असून, केंद्र सरकार एका औद्योगिक धोरणावर काम करीत आहे, जे सध्याच्या वास्तविक परिस्थितीवर नवीन भारताच्या उद्योजकांच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनातून प्रतिबिंबित होईल. ईओडीबी रँकिंगमधील सर्वोच्च 50 स्थानांच्या उद्दीष्टांच्या प्राप्तीसाठी एकाच दिशेने काम करण्यास एकत्रित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, कार्य प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व डिजिटल तंत्रज्ञान अंगीकारणे अपेक्षित आहे . यानंतर पुढे सरकारतर्फे अशा प्रकारच्या आधुनिक डिजिटल, तंत्रज्ञानात्मक कार्य संस्कृतीला धोरणात्मक प्रोत्साहन देण्यात येईल. असेही पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 114
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलाच्या वारसा आणि तंत्रज्ञान विषयक प्रगतीचे दर्शन घडवणाऱ्या वारसा केन्द्राचे संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते चंदीगडमध्ये उद्घाटन
भारतीय हवाई दलाच्या जवानांच्या त्याग आणि अमूल्य योगदानाला ही मानवंदना असल्याचे राजनाथ सिंह यांचे गौरवोद्गार
हे वारसा केंद्र भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरेल :संरक्षण मंत्री
नवी दिल्ली, 8 मे 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 08 मे 2023 रोजी चंदीगडमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या  वारसा केंद्राचे उद्घाटन केले. भारतीय हवाई दलाच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि वारशाचे मूर्त स्वरूप असलेल्या या केंद्रामध्ये विविध कलाकृती, भित्तीचित्रे आणि 3D प्रतिकृतींचा संग्रह आहे.भारतीय हवाई दलाच्या स्थापनेपासून यात कशी उत्क्रांती होत केली याचं दर्शन घडवले आहे.तसेच शौर्यगाथा आणि विमान/उपकरणे यामध्ये देशाने केलेली तंत्रज्ञान विषयक प्रगतीही दाखवली आहे.
केंद्राच्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे भारतीय हवाई दलाच्या मानाच्या लढाऊ विमानाच्या प्रतिकृतीची अनुभूती. यात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने खऱ्या विमानात वैमानिक म्हणून बसल्याचा थरार अभ्यागतांना अनुभवता येतो. आता हे केंद्र, लोकांसाठी खुले केले आहे. यात आयएएफने भाग घेतलेल्या युद्ध मोहिमांना समर्पित वस्तूदेखील आहेत.देशाच्या रक्षणासाठी आयएएफने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल जाणून घेण्याची अनोखी संधी अभ्यागतांना हे प्रदान करते.
हे वारसा केन्द्र आयएएफमध्ये सेवा केलेल्या सर्वांच्या धैर्य आणि समर्पणाचा पुरावा आहे; त्यांच्या बलिदानाला आदरांजली आणि देश रक्षणासाठी त्यांच्या अमूल्य योगदानाची आठवण, असे संरक्षण मंत्री यावेळी म्हणाले. त्यांनी 1948 चे युद्ध, 1961चे गोवा मुक्तीसंग्राम , 1962, 1965, 1971 आणि कारगिल युद्धातील आयएएफच्या योगदानाचे स्मरण केले. त्यांनी सैन्याची ताकद, वचनबद्धता आणि व्यावसायिकता दर्शविली आहे असे सिंह यांनी सांगितले.
1971 च्या युद्धाबाबत राजनाथ सिंह म्हणाले की युद्धादरम्यान तिन्ही सेैन्यदलांनी दाखवलेला समन्वय, एकात्मता आणि वचनबद्धता अभूतपूर्व आणि विलक्षण होती. हे युद्ध कोणत्याही भूमीसाठी किंवा सत्तेसाठी नाही, तर मानवता आणि लोकशाहीसाठी लढले गेले. “कोठेही अन्याय होणे हा सर्वत्रच न्यायासाठी धोका आहे” यावर भारताचा विश्वास आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे याचा हा पुरावा होता असे ते म्हणाले. आपल्या रणनीतींच्या बळावर युद्ध जिंकणे आणि तेथे कोणतेही राजकीय नियंत्रण न लादणे हे भारताच्या सामर्थ्याचे तसेच त्याची मूल्ये आणि सांस्कृतिक उदारतेचे प्रतीक आहे,” हे केंद्र या शौर्याचे आणि वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब असेल असे ते म्हणाले.
भविष्यातील पिढ्यांसाठी हे केंद्र प्रेरणास्त्रोत म्हणून काम करेल, असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्र्यांनी केले. “आयएएफकडे समृद्ध वारसा आहे आणि तो जतन करणे आणि प्रदर्शनरूपाने तो समोर आणणे ही आपली जबाबदारी आहे. हे केंद्र भारतीय हवाई दलाचा इतिहास जतन करण्याचे आणि सशस्त्र दलांची मूल्ये आत्मसात करण्यासाठी तरुणांना प्रवृत्त करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन बनेल,” असे ते म्हणाले.
पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगडचे प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित तसेच हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी यावेळी उपस्थित होते.
S.Kakade/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 90
पंतप्रधान कार्यालय
मन की बात कार्यक्रमाचे कौतुक केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मानले बिल गेट्स यांचे आभार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिल गेट्स यांनी मन की बात कार्यक्रमासाठी केलेल्या कौतुकासाठी त्यांचे आभार मानले आहेत.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशांत म्हटले आहे :
"मी माझे मित्र बिल गेट्स यांचे त्यांनी केलेल्या कौतुकाबद्दल आभार मानतो. आपल्या वसुंधरेला उत्कृष्ट करण्यासाठीच्या भारतीय लोकांच्या सामूहिक भावना 'मन की बात' कार्यक्रमातून प्रतिबिंबित होतात, ज्यासाठी गेट्स यांनी देखील ध्यास घेतला आहे. बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने केलेल्या अभ्यासात, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मजबूत प्रतिध्वनी ठळकपणे अधोरेखित केला आहे.