ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
‘अग्निपथ’मुळे भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये तरुण आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी चालना मिळेल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे देशाच्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करणे शक्य होणार आहे; तसेच तरुणांना देशसेवेच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सैनिकी कार्याच्या माध्यमातून भारताच्या संपूर्ण संरक्षण सज्जतेमध्ये युवामंडळीचे योगदान असणार आहे आणि अशा कुशल तरुणांचा एक मोठा समूह तयार करण्यासाठी ‘अग्निपथ’ ही योजना म्हणजे एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे. तसेच युवक कौशल्य आणि अनुभवाने स्वतःसाठी संधी निर्माण करून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावू शकणार आहेत.
कुशल भारत आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय  यांना अग्निपथ योजनेशी निगडीत असल्याचा अभिमान वाटतो आणि या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सशस्त्र दलांबरोबर एकत्रितपणे काम करणे आणि राष्ट्राच्या भविष्यासाठी भारतीय तरूणांची फौज तयार करण्याचे काम अभिमानाचे असल्याचे म्हटले आहे.
कुशल भारत आणि एमएसडीई सशस्त्र दलांच्या विविध शाखांबरोबर सहकार्याने काम करणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना या सैन्यातल्या नोकरीबरोबरच पुढील जीवनामध्ये अधिक योग्य बनवण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणार आहे.
याशिवाय, सर्व अग्निवीरांना सेवेत असताना ‘कुशल भारत’चे प्रमाणपत्र मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा सेनेतला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण होत असलेल्या उद्योजकता आणि नोकरीच्या भूमिकेत अनेक वैविध्यपूर्ण संधींचा पाठपुरावा करणे त्यांना शक्य होईल.
कुशल भारतच्या सर्व संस्था - प्रशिक्षण महासंचालनालय , राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ , विविध क्षेत्रातील कौशल्य परिषद, उद्योजकता संस्था NIESBUD आणि IIE, तसेच कौशल्य नियामक NCVET, या सर्व कार्यान्वयामध्ये सहभागी असणार आहेत; त्यामुळे अग्निवीरांना ते सैन्याच्या सेवेत असताना त्यांच्या नोकरीच्या भूमिकेशी संबंधित आवश्यक कौशल्य प्रमाणपत्रे मिळविता येणार आहेत. नोकरीत असताना शिकलेली काही कौशल्ये NSQF अभ्यासक्रमाशी थेट समतुल्य असू शकतात. काहींसाठी, अतिरिक्त ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन, सैद्धांतिक किंवा प्रात्यक्षिक कौशल्यांसह त्यांना नोकरीचाही अनुभव देणार आहेत. याचा लाभ युवकांना पुढील आयुष्यात होणार आहे. कौशल्य घेतलेला तपशील, तसेच सशस्त्र दलांसाठी प्रशिक्षण मूल्यांकनकर्त्यांसाठी घेतलेले कोणतेही प्रशिक्षण पुढे उपयोगी पडणार आहे. यासाठी सैन्याकडून, मूल्यांकन आणि प्रमाणीकरण करण्यात येणार आहे. या सर्व पैलूंवर काम केले जात आहे. युवक सैन्य प्रशिक्षणातून बाहेर पडेल, त्यावेळी, संपूर्ण कौशल्यविषयक पूरक व्यवस्था या तरुण अग्निवीरांसाठी खुली असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेली अनेक उन्नत कौशल्ये/ बहुपयोगी कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योजकता अभ्यासक्रमांचा त्यांना फायदा होईल.
अग्निपथ योजना परिवर्तनकारी आहे. याचा परिणाम भारताच्या निरंतर वाढीसाठी आणि प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘राष्ट्र-प्रथम’ यांसारख्या आपल्या लष्कराच्या मूलभूत मूल्यांसह कुशल, तज्ज्ञ तांत्रिक, तरुण मनुष्यबळ निर्माण होणार आहे. अग्निवीर आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आधुनिक, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारताला, तरुण जागतिक महासत्ता बनण्याच्या जवळ घेऊन जाण्यासाठी एक महत्वपूर्ण संपत्ती ठरतील.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2019
तुम्हा सर्वांना नववर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा ! आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. काही वेळातच माननीय राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील.गेल्यावेळी सभागृहाचे वातावरण आपण सगळ्यांनी अनुभवले आहे. आज देशात अतिशय जागृत वातावरण आहे. प्रत्येक नागरिक देशातल्या सर्व घडामोडींकडे बारकाईने बघतो आहे. आज देशातील सर्व छोट्या मोठ्या घटना लोकांपर्यत पोहोचवण्यासाठी अनेक यंत्रणा उपलब्ध असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांपर्यत सगळ्या गोष्टी सहजतेने पोहचतात. त्यामुळे ज्यांना सभागृहात विविध विषयांवर चर्चा करण्यात, वादविवाद करण्यात ज्यांना रस नसतो, त्यांच्याविषयी जनतेच्या मनात स्वाभाविकच नाराजीची भावना निर्माण होते.
आपल्या संसदेतले सर्व सन्माननीय खासदार या लोकभावनेचा विचार करत, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उपयोग अनेक मुद्यांवर विस्ताराने, सखोल चर्चा करण्यासाठी करतील अशी मी आशा करतो. सर्व खासदारांनी अभ्यास करून चर्चेत भाग घ्यावा, आपले विचार सभागृहात मांडावे, आपल्या अभ्यासाचा सरकारलाही लाभ द्यावा आणि आमच्या जवळ या सत्रात जितके काम आहे ते संसदेतील काम संपवून वेळेचा सदुपयोग करावा, अशी मी विनंती करतो. या सर्व खासदारांना नंतर आपापल्या प्रदेशात जायचे आहे. आपल्या मतदारसंघातील जनतेचा सामना करायचा आहे. त्यामुळे जर सभागृहात त्यांचा उत्तम आणि सकारात्मक व्यवहार असेल तर त्याचा लाभ त्यांना आपापल्या मतदारसंघातही होईल. जनतेमध्ये एक सकारात्मक संदेश जाईल. लोकांमध्ये खासदारांविषयी आदराची भावना निर्माण होईल.
या गोष्टीचे गांभीर्य सगळे सदस्य समजून घेतील असा मला विश्वास आहे. ‘सबका साथ-सबका विकास’ हा मंत्र घेऊन आम्ही वाटचाल करतो आहोत. आणि पुढेही आम्ही यासाठी वचनबद्ध आहोत. सभागृहातही सर्वाना सोबत घेऊन, देशाच्या विकासाचे निर्णय घेऊन आम्हाला पुढे वाटचाल करायची आहे. इथे प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही केवळ तयारच नाही तर उत्सुकही आहोत. कोणत्याही चर्चेचे आम्ही खुल्या मनाने स्वागत करु. सभागृहाचे कामकाज उत्तम प्रकारे चालावे, असे मी त्यांना आवाहान करतो. संसदेतील सर्व सदस्य मिळून भावी भारताच्या निर्मितीसाठी काही ना काही तरी योगदान देण्याचा आनंद आणि आणि अभिमान आपण सगळे मिळवूया, या विचाराचे मी स्वागत करतो.
खूप खूप धन्यवाद !!
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105
पर्यटन मंत्रालय
नवी दिल्ली येथील आयजीआय विमानतळ येथे पर्यटक सुविधा आणि माहिती केंद्राचे के जे. अल्फॉन्स यांच्या हस्ते उद्घाटन
पर्यटन मंत्रालय लवकरच मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गया आणि वाराणसी येथे दिवस-रात्र सुविधा केंद्र सुरू करणार
(नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2018
केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री  के. जे. अल्फॉन्स यांच्या हस्ते आज इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी दिल्ली येथे पर्यटक सुविधा आणि माहिती केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. आयजीआय विमानतळच्या टी 3 आगमन द्वाराकडे हे सुविधा केंद्र आहे. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गया आणि वाराणसी येथेही पर्यटन मंत्रालय सुविधा केंद्रे सुरू करीत आहे.
सरकारच्या वतीने अभ्यागतांसाठीचे असे हे पहिले सुविधा केंद्र असून यामुळे देशाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना खूप मदत होईल असे के. जे. अल्फॉन्स म्हणाले. हे केंद्र पर्यटन मंत्रालयाच्या '1363' या हेल्पलाइनशी दिवस-रात्र जोडले असल्यामुळे बिगर इंग्रजी भाषिक पर्यटकांनाही मदत होईल जेथे पर्यटक थेट विदेशी भाषिक एजंट्सशी बोलू शकतील आणि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, रशियन, जपानी, कोरियन, चीनी आणि अरबी भाषेत मार्गदर्शन मिळवू शकतात.
आयजीआय विमानतळ, नवी दिल्ली येथे आगमन होणाऱ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना 24x7 माहिती प्रदान करण्याच्या हेतूने पर्यटन मंत्रालयाने या केंद्राचीची स्थापना केली आहे. पर्यटक सुविधा केंद्रात 2 कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक असतील जे पर्यटकांच्या समस्यांचे निराकरण करतील आणि माहितीसह त्यांना मार्गदर्शन करतील. या केंद्रात उच्च दर्जाचे पर्यटक साहित्य उपलब्ध असणार आहे.
N.Sapre/S.Tupe/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
संत रविदास यांच्या जयंती निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संत रविदास यांच्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटलं की,
संत रविदास यांच्या जयंती निमित्त त्यांना वंदन करुन त्यांनी दिलेल्या महान संदेशांचं स्मरण करुया, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संत रविदास यांना आपल्या ट्वीरच्या माध्यमातुन आदरांजली वाहिली आहे. संत रविदास यांच्या न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण आणि समृद्ध समाजासाठी केलेल्या संकल्पनांसाठी आपण कटिबद्ध आहोत. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर मार्गक्रमण करत गरिबांसाठी आम्ही राबवत असलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गरिबांचं सशक्तिकरण करत आहोत, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे.
गृह मंत्रालय
काश्मिरी पंडितांचे काश्मीर खोऱ्यात पुनरागमन
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
जम्मू-काश्मीर सरकारने 1990 मध्ये स्थापन केलेल्या मदत कार्यालयाच्या अहवालानुसार, 1990 पासून सुरक्षेच्या कारणास्तव 44,167 काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांनी काश्मीर खोऱ्यातून स्थलांतर केल्याची नोंद आहे. यापैकी नोंदणीकृत हिंदू स्थलांतरित कुटुंबांची संख्या 39,782 आहे.
काश्मिरी स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी पीएम पॅकेजअंतर्गत काश्मिरी स्थलांतरित तरुणांसाठी विशेष रोजगार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या काही वर्षांत पीएम पॅकेज अंतर्गत नोकरी मिळविण्यासाठी एकूण 3800 स्थलांतरित उमेदवार काश्मीरमध्ये परत आले आहेत. कलम 370 रद्द केल्यावर, पुनर्वसन पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी नोकरी घेण्यासाठी तब्बल 520 स्थलांतरित उमेदवार काश्मीरमध्ये परत आले आहेत. वर्ष 2021 मध्ये निवड प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास 2,000 स्थलांतरित उमेदवार याच धोरणांतर्गत परत येण्याची शक्यता आहे.
काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी स्थलांतरितांचे पुनरागमन व पुनर्वसनासाठी 2008 आणि 2015 मध्ये पंतप्रधानांच्या पॅकेजेस अंतर्गत काश्मिरी स्थलांतरितांचे पुनरागमन व पुनर्वसनासाठी सरकारने धोरण तयार केले आहे.
या धोरणांचे विविध घटक इथे पाहा
ही माहिती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तरात दिली
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 260
आयुष मंत्रालय
कोविड-19 च्या वैद्यकीय व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित आयुष मनुष्यबळाचा समावेश करण्याबाबतचे दिशानिर्देश जारी
या निर्णयामुळे, आठ लाख प्रशिक्षित आयुष व्यावसायिक कोविड सेवेसाठी उपलब्ध होणार
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
कोविड-19 च्या वाढत्या रुग्णसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने आज कोविड व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित आयुष डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याविषयीचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
कोविड व्यवस्थापनासाठी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने घेण्यात येत असलेल्या विविध निर्णयांच्या मालिकेतील हा ही निर्णय आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने नीट पदव्युत्तर परीक्षा पुढे ढकलून डॉक्टरांना कोविड सेवेत शंभर दिवस पूर्ण केल्यावर सरकारी नोकर भरतीत प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांना त्यांच्या प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली कोविड व्यवस्थापन सेवेत नियुक्त करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या समग्र निर्णयांमुळे कोविड लढ्यासाठी मोठे वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.
आयुष डॉक्टर्स हे विविध संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेले व्यावसायिक असतात तसेच वैद्यकीय शुश्रुषेच्या विविध पैलूंची त्यांना माहिती असते. देशभरात विविध संस्थांमध्ये कोविड व्यवस्थापनाची भूमिका सक्षमपणे पार पाडत त्यांनी आपली कार्यक्षमता आधीच सिद्ध केली आहे. आयुष मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या काही संस्था जसे दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, कोविड केयर सेंटर म्हणून कोविड रुग्णांवर उपचार करत आहे. तसेच राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांनी 1.06 लाख आयुष व्यावसायिकांना कोविड व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले असून 28,473 व्यावसयिक कोविड सेवेत आहेत. केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमातून आयुषच्या 66,,045 व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याशिवाय आयुष आणि आरोग्य मंत्रालयाने संयुक्तपणे 33,000 आयुष प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. याचाच अर्थ विविध माध्यमांतून आयुष व्यावसायिकांना कोविडविरुध्दच्या लढ्यासाठी प्रशिक्षित आणि सज्ज करण्यात आले आहे. आयुष मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सुमारे 8.32 लाख आयुष मनुष्यबळाची माहिती संकलित करण्यात आली असून ती कोविड वॉरियर्स पोर्टल-covidwarriors.gobv.in येथे उपलब्ध आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
पंतप्रधान कार्यालय
छत्तीसगड इथल्या नया रायपूर इथे पंतप्रधानांच्या हस्ते एकिकृत निर्देश आणि नियंत्रण केंद्राचे उद्घाटन, भिलाई पोलाद प्रकल्पाचे राष्ट्रार्पण
नवी दिल्ली, 14 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर आहेत, त्यांच्या हस्ते नया रायपूर इथे उभारण्यात आलेल्या एकिकृत निर्देश आणि नियंत्रण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली.
त्यानंतर पंतप्रधानांनी भिलाई पोलाद प्रकल्पाच्या ब्लास्ट फर्नेस-8 केंद्रालाही भेट दिली. या प्रकल्पाची कार्यपद्धती त्यांनी जाणून घेतली. यावेळी मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता.
या उद्घाटन कार्यक्रमानंतर झालेल्या जाहीर सभेत पंतप्रधानांनी अत्याधुनिक आणि विस्तारीत भिलाई पोलाद प्रकल्पाचे राष्ट्रार्पण केले. तसेच आयआयटी भिलाई भूमीपूजनही त्यांच्या हस्ते झाले. भारत नेट या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कोनशिलेचे अनावरण त्यांच्या हस्ते झाले. तसेच जगदलपूर आणि रायपूर दरम्यानच्या विमान सेवेचेही त्यांनी उद्घाटन केले. राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते लॅपटॉप, धनादेश आणि प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले.
कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेला विकास हेच एकमेव उत्तर आहे, असे मत पंतप्रधानांनी या सभेत बोलतांना व्यक्त केले.
राष्ट्र बांधणीत भिलाई पोलाद प्रकल्पाचा मोठा वाटा असल्याचे सांगत, या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणामुळे आणि विस्तारीकरणामुळे नव भारताच्या उभारणीत त्याची भूमिका महत्वाची ठरले असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ झालेल्या विविध विकास प्रकल्पांचीही त्यांनी माहिती दिली.
गेल्या दोन महिन्यात ग्राम स्वराज्य अभियानाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत, असे ते म्हणाले. देशातल्या 115 मागास जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान जोरकसपणे राबवले जात आहे, त्यातले 12 जिल्हे छत्तीसगडमध्ये आहेत, असे ते म्हणाले. जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, फसल विमा योजना आणि सौभाग्य योजनेमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात आलेले बदल त्यांनी सांगितले.
आदिवासी जनतेचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार वन हक्क कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकार कार्यरत असून, त्यांच्यासाठी देशभरात एकलव्य विद्यालये स्थापन केली जात आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 74
रसायन आणि खते मंत्रालय
राज्यांना टॉसिलीझूमॅबचा अतिरिक्त पुरवठा वितरित- डी.व्ही.सदानंद गौडा
नवी दिल्ली, 11 मे 2021
देशभरातून येणारी वाढती मागणी लक्षात घेऊन, टॉसिलीझूमॅबच्या 45000 कुप्यांचा अतिरिक्त पुरवठा राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आला आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी आज ही घोषणा केली.
टॉसिलीझूमॅबचे भारतात उत्पादन होत नसून, 'हॉफमन ला रोशे' या स्विस औषध कंपनीकडून त्याची आयात केली जाते. साधारण मार्च 2021 पर्यंत देशातील विविध रुग्णालयांमधून येणारी टॉसिलीझूमॅबची मागणी व्यवस्थित भागविता येत होती. मात्र एप्रिल 2021 पासून अचानकपणे कोरोना रुग्णसंख्या वाढत जाऊन या औषधाची मागणीही प्रचंड प्रमाणात वाढली.
30 एप्रिल 2021 रोजी 400 एमजी क्षमतेच्या 9,900 इंजेक्शनचा उपलब्ध साठा विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना वितरित करण्यात आला.
रॉशे कंपनीने 80 एमजी क्षमतेच्या 50,000 कुप्या भारतातील कोविड रुग्णांसाठी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी या संस्थेच्या माध्यमातून 10 मे 2021 रोजी सद्भावनापूर्वक दान केल्या आणि भारत सरकारने त्या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना वितरित केल्या.
यानंतर 80 एमजी क्षमतेच्या 45,000 कुप्या व्यापारी तत्त्वावर 11 मे 2021 रोजी भारतात आयात करण्यात आल्या. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय व औषधनिर्माण विभागाने 11 मे 2021 रोजी त्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केल्या. 45,000 पैकी 40000 कुप्या वापरण्याचा निर्णय राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांवर सोपविण्यात आला असून, त्या-त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांना त्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. हे औषध उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणेविषयी राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती व प्रसिद्धी करावी, असा सल्ला राज्यांना देण्यात येत आहे- जेणेकरून, गरजू रुग्ण आणि खासगी रुग्णालयांना त्याची माहिती मिळू शकेल व राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यासाठी संपर्क साधने त्यांना शक्य होईल. तसेच, या औषधाची साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात येत आहेत. हे औषध कोविड-19 रुग्णांसाठी अतिशय न्यायोचित पद्धतीने आणि राष्ट्रीय क्लिनिकल व्यवस्थापन प्रोटोकॉलनुसारच वापरले जाईल, याची खबरदारीही राज्यांनी घ्यायची आहे.
टॉसिलीझूमॅबचे अतिरिक्त वितरण केल्यामुळे कोविड रुग्णांसाठी ते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊन, या महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना भक्कम जोड मिळू शकणार आहे.
M.Chopade/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कनेक्टिव्हिटी, आंतर-प्राधान्य आणि निधीची उपलब्धता याच्या आधारे राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये उन्नतीकरण
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची जबाबदारी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची आहे. तर राज्य महामार्ग ही राज्यांची जबाबदारी आहे. मात्र आंध्र प्रदेश राज्य सरकारसह विविध राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश  इत्यादींनी राज्य महामार्गासह राज्यातील रस्ते नवीन राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून राज्य रस्ते घोषित करण्यासाठी मंत्रालयाशी संपर्क साधला. कनेक्टिव्हिटी, आंतर - प्राधान्य आणि निधीची उपलब्धता यानुसार मंत्रालय वेळोवेळी राज्य महामार्गासह राज्यातील रस्ते नवीन राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा विचार करते.
नव्याने घोषित केलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांसह अधिसूचित राष्ट्रीय महामार्गांवरील कामे आंतर-प्राधान्य, चालू असलेल्या कामांची प्रगती, निधीची उपलब्धता आणि रहदारीच्या प्रमाणानुसार हाती घेतली जातात. यासाठी स्वतंत्रपणे कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही आणि जेव्हा मंजुरी मिळते तेव्हा विद्यमान अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार काम केले जाते.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
4 लाख 62 हजार 83 क्रीडापटूंची स्पोर्टस् पोर्टलला भेट
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2019
युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे स्पोर्ट ॲथोरिटी ऑफ इंडियाच्या वतीने नॅशनल टॅलेंट सर्च पोर्टल अर्थात राष्ट्रीय उत्कृष्ट क्रीडापटू शोध पोर्टल 28 ऑगस्ट 2017 रोजी सुरू करण्यात आले. देशभरातील विविध क्षेत्रातील विविध क्रीडा विषयक क्रीडापटूंना त्यांच्या संभाव्य क्रीडा क्षेत्रात संधी मिळावी यासाठी या पोर्टलवर क्रीडापटू ऑनलाईन अर्ज दाखल करू शकतात. आतापर्यंत 4 लाख 62 हजार 83 क्रीडापटूंनी एनटीएसपीवर नाव नोंदवले असून 41 प्रशिक्षणार्थींची निवड झालेली आहे. हे पोर्टल 24X7 सुरू असून पात्र अर्जांचा विचार करण्यासाठी एसएआय प्रशिक्षण केंद्र लक्ष घालत आहे. आतापर्यंत 17 हजार 884 क्रीडापटूंनी नांव नोंदवले असून 1 हजार 29 अर्ज मिळाले आहेत. 667 पात्र क्रीडापटूंना एसएआयकडे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 69
संरक्षण मंत्रालय
कुलू येथून प्रवाशांची सुटका
(नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2018
हिमाचल प्रदेशात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कुलू जवळ बियास नदीला पूर आला आहे. या पुरामुळे अडकलेल्या काही पर्यटकांची भारतीय हवाई दलाच्या चमुने सुखरूप सुटका केली. 23 सप्टेंबरला बियास नदीजवळ 19 जण अडकले असल्याची सूचना पश्चिम हवाई दलाच्या सरसावा इथल्या तळाला मिळाली. स्क्वार्डन लिडर विपुल गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली हवाई दलाच्या चमुने हेलिकॉप्टरने घटनास्थळी जाऊन सर्व प्रवाशांची सुटका केली. तर आज या नदीजवळच अडकलेल्या दोन युवकांची सुटका करण्यात आली असून यांना भुंतार येथील हवाई तळावर पोहोचवण्यात आले आहे. बचाव कार्यासाठी हवाई दलाचे पथक अद्याप भुंतार येथे आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नागपूरातील प्रस्तावित बॉड गेज मेट्रो प्रकल्पासाठी एम एस एम ई- इनवेस्टर मेळाव्याचे आयोजन -केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
नागपूर, 18 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय अंतर्गत नागपूरच्या एमएसएमई डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट तसेच महा मेट्रो यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रॉडगेज मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एम एस एम ई- इनवेस्टर मेळाव्याचे आयोजन 20 फेब्रुवारी 2021 शनिवार रोजी एअरपोर्ट साऊथ मेट्रो स्टेशन, वर्धा रोड येथे करण्यात आले असून मेळाव्याच उद्घाटन सकाळी 10 वाजता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार असून महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दिक्षित, एमएसएमई डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटचे संचालक पी.एम. पार्लेवार याप्रसंगी उपस्थित राहतील.
नागपूरातील बस संचालक आण एम. एस. एम. ई. युनिट्सला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून ब्रॉडगेज मेट्रो रेल्वे प्रकल्प चालवण्यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मागचा उद्देश आहे .यासाठी विदर्भातील बँकिंग आणि टूर व ट्रॅव्हल्स ऑपरेटर, नागपूर विभागातील सर्व इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि भागधारकांनाही या मेळाव्यात सहभागी होण्याच आवाहन पी.एम. पार्लेवार यांनी केले आहे.
या प्रस्तावित ब्रॉडगेज मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी महसूल प्रारूप विषयी तसेच एमएसएमईच्या योजना संदर्भात सविस्तर सादरीकरण महा मेट्रो नागपूर आणि एमएसएमईचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून या मेळाव्यात करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या मेळाव्यात सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांमार्फत करण्यात आले आहे.
S.Rai/D.Wankhede/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 63
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
व्हायरल इम्युनोजेनिसिटी टेस्टिंगसाठी जैव-तंत्रज्ञान विभाग समर्थित जीसीएलपी सुविधा आता परिचालनासाठी उपलब्ध
आयआरएसए ,भारती विद्यापीठ, पुणे येथे राष्ट्रीय सुविधा: राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनकडून सुविधा मदत
केंद्र सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने परवडणार्या बायोटेक हेल्थकेअर उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासात  गुंतवणूक वाढवण्यासाठी असंख्य पुढाकार घेतले आहेत. बायोथेरपीटिक्स, लसी आणि उपकरणे उद्योगातील गरजा आणि तफावत ओळखून अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनची स्थापना हा एक प्रयत्न आहे.
सुरक्षा, रोगप्रतिकारक क्षमता आणि वैद्यकीय कार्यक्षमता स्थापित करण्यासाठी लस विकसित करण्यासाठी मानवांमध्ये विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक आहे. कठोर जीसीएलपी निकषांची पूर्तता करणारे सेंट्रलाइज्ड व्हायरल आणि बॅक्टेरियल क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटी लॅब लस उद्योगासाठी आवश्यक असल्याचे आढळून आले आहे.
व्हायरल लसींच्या क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नॅशनल इम्युनोजेनिसिटी अँड बायोलॉजिक्स इव्हॅल्युएशन सेंटर  ची स्थापना भारती विद्यापीठने इंटरएक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स  आणि बीआयआरएसी-डीबीटी, भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनद्वारे केली आहे. राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ई-उद्घाटन सोहळ्यात जैव तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. रेणु स्वरूप यांनी आभासी पद्धतीने या सुविधेचे उदघाटन केले.
सुमारे 10,000 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या समर्पित क्षेत्रात एनआयबीईसीची स्थापना केवळ एका वर्षाच्या विक्रमी काळात केली गेली. यात BSL-3+, 4 BSL-2 and 10 BSL-1 प्रयोगशाळा आहेत. डेंग्यू, चिकनगुनिया आणि सार्स -सीओवी -2 विषाणू साठी प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलायझेशन टेस्ट , मायक्रोनेट्रलायझेशन असे , आयजीएम आणि आयजीजी इलिसा या प्रमुख ईम्यूनोजेनिसिटी मूल्यांकन चाचण्या विकसित आणि प्रमाणित केल्या आहेत. प्रयोगशाळेने अगोदरच भारतीय लस उत्पादक कंपन्या आणि लसीच्या विकासात गुंतलेल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर काम सुरु केले आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या सुविधेचे उद्घाटन करताना डीबीटीचे सचिव डॉ. रेणु स्वरूप म्हणाल्या की, एनआयबीईसीकडून देशातील कोविड -१९ लस विकसित करण्यासाठी विशेषत: लसीच्या उमेदवारांच्या क्लिनिकल इम्युनोजेनिसिटी चाचणी करण्याविषयी खूप अपेक्षा आहेत. यापुढे आंतरराष्ट्रीय मापदंड कायम राखत स्वदेशी क्षमता विकसित केल्यामुळे स्वदेशी लसींचा विकास वेगाने होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
या विषयावर बोलताना विश्वजित कदम, राज्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार म्हणाले की, आयआरएसएचए येथे अशी सुविधा निर्माण करण्यात सरकारचे सहकार्य वाखाणण्याजोगे आहे. त्यांनी डीबीटी आणि बीआयआरएसीच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
M.Jaitly/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची 60% व्याप्ती झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून संतोष व्यक्त
ही उल्लेखनीय कामगिरी असून ती अनेकांना सक्षम करेल- पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची 60% व्याप्ती झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे आणि ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे आणि यामुळे अनेकजण सक्षम होतील असे म्हटले आहे. आगामी काळात ही व्याप्ती अधिक वेगाने वाढवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणाले;
"ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे आणि ती अनेकांना सक्षम करेल. आगामी काळात ही व्याप्ती आणखी वेगवान करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत."N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
लष्करी आणि लष्करी तांत्रिक सहकार्यावरील भारतीय-रशियन आंतरसरकारी आयोगाच्या लष्करी सहकार्यासंबंधी कार्यगटाच्या तिसऱ्या बैठकीचा नवी दिल्लीत समारोप
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
लष्करी आणि लष्करी तांत्रिक सहकार्यावरील भारतीय-रशियन आंतरसरकारी आयोगाच्या लष्करी सहकार्यासंबंधी कार्यगटाची तिसरी बैठक 18 - 19 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्लीतील माणेकशॉ सेंटर येथे झाली.
लेफ्टनंट जनरल जॉन्सन पी मॅथ्यू, चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ टू चेअरमन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी , HQ - IDS आणि रशियन महासंघाच्या सशस्त्र दलाच्या जनरल स्टाफच्या मुख्य परिचालन संचालनालयाचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल डायलेव्हस्की इगोर निकोलाविच यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ही बैठक मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली.
दोन्ही देशांदरम्यान सध्या सुरू असलेल्या संरक्षण गुंतवणुकीच्या विस्ताराबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच विद्यमान द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य यंत्रणेच्या कक्षेत नवीन उपक्रमांबाबत विचार करण्यात आला.
कार्यगटाची ही बैठक मुख्यालय, एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी आणि रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय लष्करी सहकार्याचे मुख्य संचालनालय यांच्यात धोरणात्मक आणि परिचालन स्तरावर नियमित चर्चेद्वारे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी स्थापन केलेला एक मंच आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65