ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 मुळे निधन झालेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यासंबंधीचे दावे दाखल करण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून कालमर्यादा निश्चित
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जाहीर केल्याप्रमाणे कोविड-19 कारणामुळे निधन झालेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यासंबंधीचे दावे दाखल करण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. 2021 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका सी क्रमांक 539 मधील विविध अर्ज क्रमांक 1805 विषयी न्यायालयाने 24 मार्च 2022 रोजी यासंबंधी आदेश दिला आहे.
यासंबंधी न्यायालयाकडून जारी करण्यात आलेले प्रमुख निर्देश पुढीलप्रमाणे आहेत -
कोविड-19 मुळे जर कोणाचा 20 मार्च 2022 पूर्व मृत्यू झाला असेल तर त्यासंबंधी नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल करण्यासाठी त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना दि. 24 मार्च, 2022 पासून पुढे 60 दिवसांची कालमर्यादा लागू असणार आहे.
आगामी काळात कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्यास त्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या कालावधीमध्ये नुकसान भरपाईचा दावा करता येणार आहे.
संबंधितांनी नुकसान भरपाईचा दावा केलेल्या तारखेपासून त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याचे कार्य तीस दिवसांच्या कालावधीत होवून प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यासंबंधी, यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अतिशय अवघड परिस्थितीत, अडचणीच्या काळामुळे जर दावेदार विहीत काळामध्ये नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल करू शकला नाही, तर त्या दावेदाराने तक्रार निवारण समितीकडे जावे. दावेदाराला तक्रार निवारण समिती मार्फत दावा दाखल करण्याचा मार्ग खुला आहे. या समितीमार्फत प्रत्येक प्रकरणाच्या कारणांचा विचार केला जाईल. आणि तक्रार निवारण समितीला लक्षात आले की, दावेदाराला निर्धारित वेळेत दावा दाखल करणे शक्य नव्हते, सर्व परिस्थिती दावेदाराच्या नियंत्रणाबाहेरची होती. अशावेळी त्या प्रकरणानुसार त्या दाव्याचा विचार केला जावू शकतो.
याशिवाय, बनावट दाव्यांची जोखीम कमी करण्यासाठी दाव्यांपैकी पाच टक्के अर्जांची आगंतुक छाननी पहिल्याच टप्प्यात करण्यात यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर जर कोणी खोटा दावा सादर केल्याचे आढळून आले तर डीएम कायदा, 2005 कलम 52 अन्वये त्याचा विचार केला जाणार असून, संबंधित शिक्षेच्या कारवाईस पात्र ठरणार आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
तेलाच्या आयातीत घट
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
सन 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर 213.7 एमएमटी होता आणि तेल आणि तेलाच्या समकक्ष वायूच्या आयात अवलंबित्वाची टक्केवारी 77.9% होती.
सध्या केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट / विक्री कर आकारते. उत्पादन शुल्क विशिष्ट आधारावर  आकारले जाते आणि व्हॅट / विक्री कर  वस्तूच्या अंदाजे मूल्याच्या प्रमाणात आकारला जातो. बिगर-जीएसटी वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क आणि जीएसटीअंतर्गत असणाऱ्या उत्पादनांचे दर यांचा तपशील पुढे जोडला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आंतर-रणनीती आखली आहे ज्यात प्रामुख्याने तेल आणि वायूचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने जैव-इंधन / पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणे यासह सरकारनेही अनेक उपक्रम घेतले आहेत. यामध्ये इथॅनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल  कार्यक्रम आणि डिझेलमध्ये बायो-डिझेल ब्लेंडिंगद्वारे इथेनॉल आणि बायो-डिझेल या पर्यायी इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहित करणे समाविष्ट आहे. देशातील जैव इंधनांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण 2018 तयार केले आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंगवर अधिक भर देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या देशातील 11 राज्यांत बारा टू-जी इथेनॉल संयंत्र स्थापित करत आहेत.
बाजारपेठ वाहतूक इंधन अधिकृत करण्याबाबत 08.11.2019 च्या ठरावानुसार, अधिकृत संस्थांना पारंपारिक इंधनाव्यतिरिक्त कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस , बायो-ईंधन, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस , इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉईंट्स इत्यादी पैकी किमान एक पर्यायी इंधन त्यांच्या प्रस्तावित किरकोळ दुकानात  परिचालनाच्या तीन वर्षांच्या आत विविध वैधानिक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून विपणनासाठी सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. तसेच, 31.08.2020 पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशातील 110 किरकोळ दुकानात इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा आणि 17 किरकोळ दुकानात बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन उभारली आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Annexure
- Details of Excise duty on non GST goods
|
|
S. No.
|
|
Commodity
|
|
Basic Excise Duty
|
|
Special Additional Excise Duty
|
|
Road & Infrastructure Cess
|
|
Total Central Excise Duty
|
|
1
|
|
Crude Petroleum Oil
|
|
Rs 1 per ton excise duty + Cess @20% +
Rs.50/ MT as NCCD
|
|
--
|
|
--
|
|
Rs 1 per tonne excise duty + Cess @20% +
Rs.50/ MT as NCCD
|
|
2
|
|
Natural Gas
[other than compressed natural gas]
|
|
Nil
|
|
--
|
|
--
|
|
Nil
|
|
3
|
|
Compressed Natural Gas
|
|
14%
|
|
--
|
|
--
|
|
14%
|
|
4
|
|
Petrol 
|
|
Rs. 2.98/ltr
|
|
Rs. 12.00/ltr
|
|
Rs. 18.00/ltr
|
|
Rs. 32.98/ltr
|
|
5
|
|
High Speed Diesel 
|
|
Rs. 4.83/ltr
|
|
Rs.9.00/ltr
|
|
Rs. 18.00/ltr
|
|
Rs. 31.83/ltr
|
|
6
|
|
ATF
|
|
11%
[2% for RCS flights]
|
|
--
|
|
--
|
|
11%
[2% for RCS flights]
NCCD : National Calamity Contingent Duty
RCS: Regional Connectivity Scheme
- Rates of GST on Other petroleum products
|
|
Commodity
|
|
GST
|
|
LPG
|
|
Domestic
|
|
5.00%
|
|
Non - Domestic
|
|
18.00%
|
|
Kerosene
|
|
PDS
|
|
5.00%
|
|
Non PDS
|
|
18.00%
|
|
Naphtha
|
|
Fertilizer
|
|
18.00%
|
|
Non- Fertilizer
|
|
18.00%
|
|
Bitumen & Asphalt, furnace oil, Lube, Pet coke etc
|
|
|
|
18.00%B.Gokhale//S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
पंतप्रधान कार्यालय
दिवंगत सौ. बलजित कौर तुळशी जी लिखित आणि ‘श्री गुरु गोविंदसिंग जी रचित रामायण’या पुस्तकाची पहिली प्रत पंतप्रधानांना सादर
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021
प्रख्यात विधिज्ञ श्री के.टी.एस. तुळशी जी यांच्या मातोश्री दिवंगत श्रीमती बलजित कौर तुळशी जी लिखित आणि ‘श्री गुरु गोविंदसिंग जी रचित रामायण’ या पुस्तकाची पहिली प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाली.
ट्वीट संदेशांमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "प्रख्यात विधिज्ञ श्री. के.टी.एस. तुळशी यांच्या मातोश्री दिवंगत श्रीमती बलजित कौर तुळशी जी लिखित आणि ‘श्री गुरु गोविंदसिंग जी रचित रामायण’ या पुस्तकाची पहिली प्रत मिळाली. आयजीएनसीएने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.
आमच्या संवादा दरम्यान, विद्याविभूषित श्री केटीएस तुळशी जी शीख धर्माच्या उदात्त तत्त्वांबद्दल बोलले आणि गुरबानी शब्दांचे पठण केले. त्यांच्या विचारांनी मी प्रभावित झालो. https://t.co/0R9z836sLi वर या संदर्भात एक ध्वनिमुद्रण उपलब्ध आहे.”
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त आणि सर्वात असुरक्षित यांच्यातील न्याय मिळवण्यासाठीचे अंतर कमी करणे अत्यंत आवश्यक: सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2021
“भारतात न्याय मिळवून देणे हेच एकमेव आकांक्षाप्राप्त ध्येय नाही. आम्हाला ते प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांशी समन्वय करण्याची गरज असते,” असे भारताचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाचे  चे प्रमुख आश्रयदाते  यांनी आज नवी दिल्ली येथे म्हटले आहे.
देशभरातील व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंटचे प्रकाशन आणि राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाच्या  कायदेशीर मोबाईलसेवा अॅप्लिकेशन याची सुरुवात करताना, सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जर आम्हाला कायद्याच्या नियमांनी प्रशासित केलेला समाज म्हणून राहायचे असेल तर, अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त आणि सर्वात असुरक्षित यांच्यात न्याय मिळवण्यासाठी पडणारे अंतर कमी करणे अत्यावश्यक आहे.”
नालसाच्या भूमिकेचे कौतुक करताना, एन.व्ही.रामण्णा म्हणाले, की विशेष करून देशाच्या ग्रामीण आणि दूरच्या भागात राहणाऱ्या पात्र व्यक्तींसाठी सहाय्यक सेवा आणि कायदेशीर सेवांचा प्रसार वाढवण्यासाठी, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी नालसाशी संबंधित असलेल्या सर्व टपाल कार्यालयांतून मोफत कायदेशीर उपलब्धतेबाबत विद्यमान पोस्टल नेटवर्कच्या सेवांचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो.
“भौगोलिक मर्यादांमुळे न्यायापासून वंचित असलेल्या लोकांमधील अंतर पोस्टऑफिस आणि पोस्टमन यांच्या सेवांमुळे कमी होईल आणि ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येतील भेदभाव कमी करेल”, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना नालसाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्या. यू.यू.ललित यांनी कायदेशीर सेवासंस्थांचे कर्तव्य स्पष्ट केले आणि देशातील दुर्गम भागात आपण पोहचू इच्छित असाल, तर ते टपाल कार्यालयांद्वारे शक्य आहे, असे सांगत त्यांच्या कार्यावर भर दिला.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाच्या क्षयरोग विभागाचा वाधवानी इन्स्टिट्यूट फॉर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससोबत करार
क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वाव शोधण्याकरिता आरोग्य मंत्रालयाच्या केंद्रीय क्षयरोग विभागाने वाधवानी इन्स्टिट्यूट फॉर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स या संस्थेसोबत करार केला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता  तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य क्षेत्रात अचूकता, स्रोतांची बचत आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरवणे शक्य होऊ शकते. जागतिक शाश्वत विकास उद्दिष्टांतंर्गत ठेवण्यात आलेल्या लक्ष्यपूर्तीच्या पाच वर्ष आधीच म्हणजे वर्ष २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे भारताने ठरवले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या पहिल्या सौर मोहिम आदित्य -L1 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी इस्रोचे शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची पहिली सौर मोहीम आदित्य- L1 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल इस्रोचे शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे अभिनंदन केले आहे.
एका X वरील पोस्टमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“चांद्रयान-३ च्या यशानंतर भारताचा अंतराळ प्रवास पुढे सुरू आहे. भारताच्या पहिल्या सौर मोहिम आदित्य -L1 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल @isro मधील आमचे शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे अभिनंदन. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी ब्रह्मांडाचे अधिक चांगले आकलन करून घेण्यासाठी आमचे अथक वैज्ञानिक प्रयत्न सुरूच राहतील.”
रसायन आणि खते मंत्रालय
तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये कोळसा गॅसिफिकेशन द्वारे उत्पादित युरियासाठी विशेष अनुदान धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबीविषयक समितीने, तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड, टीएफएल मध्ये कोळसा गॅसिफिकेशन द्वारे उत्पादित युरिया साठी विशेष अनुदान धोरण निर्माण करण्यासाठीच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
उद्दिष्ट
धोरणात्मक उर्जा सुरक्षितता आणि देशाची युरिया स्वयंपूर्णता आणि देशातले विशाल कोळसा साठे लक्षात घेता कोळसा गॅसिफिकेशनवर आधारित तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेडचे काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी खत उपलब्धता वाढवणार असून त्यातून पूर्व भागाच्या विकासाला चालना मिळून देशाच्या पूर्व भागात युरिया पुरवण्यासाठीच्या वाहतूक अनुदानात बचत करणार आहे. यामुळे वार्षिक 12.7 एलएमटी युरियाची आयात कमी होणार असून परकीय चलनाचीही बचत होणार आहे. हा प्रकल्प मेक इन इंडिया आणि आत्म निर्भर भारत अभियानाला चालना देणार असून रस्ते, रेल्वे, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सहाय्य करणार असून देशाच्या पूर्व भागात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच सहाय्यक उद्योगांना प्रोत्साहन देणार आहे. प्रकल्पाच्या आजुबाजुच्या परिसरात सहाय्यक उद्योगाच्या रुपात नव्या व्यापार संधीही यामुळे उपलब्ध होणार आहेत.
कोळसा विपुल उपलब्ध असल्याने कोळसा गॅसिफिकेशन कारखाना धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाचा आहे. तालचेर प्रकल्प, युरिया उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायू आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणार असून त्यामुळे एलएनजी आयात बिल कमी होणार आहे. तालचेर मध्ये गॅसिफिकेशन प्रक्रियेसाठी स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान वापरले जाते. यामुळे एसओएक्स, एनओएक्स आणि इतर कणांचे उत्सर्जन, प्रत्यक्ष कोळसा वापरण्याच्या प्रक्रियेच्या तुलनेत अतिशय कमी राहते.
पार्श्वभूमी
तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड  चार सार्वजनिक उपक्रमांची, राष्ट्रीय रसायन आणि खत , गेल  लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड  आणि फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  यांची एक संयुक्त कंपनी आहे, 13 नोव्हेंबर 2015 ला या कंपनीची निर्मिती झाली.
टीएफएल, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  चे तत्कालीन तालचेर संयंत्र पुन्हा कार्यान्वित करत आहे. ज्यामध्ये आता 12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक  स्थापित क्षमतेने ग्रीनफील्ड यूरिया कारखाना स्थापित करण्यात येत आहे. टीएफएल यूरिया योजनेचा अंदाजित खर्च 13277.21 कोटी  आहे.S.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये भाजीपाला लागवड
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2019
देशभरातल्या अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांना पोषक आहार मिळावा या हेतुने केंद्र सरकारने सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना अंगणवाडी परिसरात भाजीपाला लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि मदतनीस यांना सरकारतर्फे मानधन दिले जाते. केंद्र सरकारने अलिकडेच या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या आणि मदतनीसांच्या मानधनात वाढ केली आहे. यात त्यांना पोषण अभियान राबवण्यासाठी दर महिना 500 रुपये मानधन दिले जाते. त्याशिवाय अनेक राज्य सरकारे / केंद्र शासित प्रदेशातील सरकारे देखील या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना या व्यतिरिक्त वेगळे मानधन देतात. त्याशिवाय त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षाही प्रदान करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकांना 2000 रुपये तर मदतनीसांना 1000 रुपये केंद्रीय मानधनापेक्षा अधिक दिले जातात.
पोषण अभियानासाठी अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि महिला निरीक्षकांना स्मार्ट फोन देण्यात आले आहेत. त्यावर एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत एक ॲप विकसित करण्यात आले असून, या ॲपवर अभियानाशी संबंधित सर्व माहिती आणि अद्ययावत आकडेवारी संकलित केलेली असते, अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरा दाखल दिली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 88
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सिनेमॅटिक साहसी प्रवास करण्यास तयार आहात का?
अरुणा जयवर्धन दिग्दर्शित श्रीलंकन चित्रपट "मारिया: द ओशन एंजल" इफ्फी 53 मध्ये गोल्डन पीकॉक पुरस्काराच्या स्पर्धेत
गोवा/मुंबई, 23 नोव्हेंबर 2022
1901 मध्ये श्रीलंकेचा  सिनेमाशी पहिल्यांदा परिचय झाला. ब्रिटीश गव्हर्नर वेस्ट रिजवे आणि दुसऱ्या बोअर युद्धातील कैद्यांसाठी एका खाजगी स्क्रीनिंगद्वारे देशात प्रथमच चित्रपट दाखवला गेला. बोअर युद्धातील ब्रिटीश विजय, राणी व्हिक्टोरियाचे दफन आणि एडवर्ड सातवा याचा राज्याभिषेक या घटनांची माहिती देणारा हा एक लघुपट होता. वसाहतवादाच्या छायेतून बाहेर येत सुमारे 2 कोटी 20 लाख लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या बेटावरील देशातील करमणूक उद्योगाने आता खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. श्रीलंकेतील सिनेमा आता सार्वजनिक बाब आणि संस्कृतीचा उत्सव बनला आहे.
53 व्या इफ्फी महोत्सवात मारिया: द ओशन एंजल  हा अरुणा जयवर्धन दिग्दर्शित श्रीलंकन चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा श्रेणी अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कारासाठी स्पर्धा करत आहे. हा चित्रपट समुद्राच्या मध्यावर गेलेल्या मच्छिमारांच्या समूहाभोवती आणि त्यांना अपघाताने लागलेल्या शोधाभोवती फिरतो. हा दैवी हस्तक्षेप आहे का? की ते फक्त त्यांना स्वतःला आणि एकमेकांना वेगवेगळ्या प्रकाशात पाहू लागले आहेत? मारिया: द ओशन एंजल तरुण मुलांसह समुद्रात प्रवास करतो तेव्हा गतिशीलता आणि आणखी बरेच काही शोधून काढतो. श्रीलंकन चित्रपटसृष्टीचे जनक मानल्या जाणार्या लेस्टर जेम्स पेरीस यांच्या ‘गंपेरलिया’  या चित्रपटाला इफ्फीत फिचर फिल्मसाठी पहिला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. आता ५३ व्या इफ्फीत इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का? हे लवकरच समजेल पण तोपर्यंत सिनेमॅटिक साहसी प्रवासासाठी सज्ज व्हा आणि मारिया: द ओशन एंजेलचे स्क्रीनिंग चुकवू नका.
इफ्फी बद्दल
इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया  हा आशियातील सर्वात प्रमुख चित्रपट महोत्सवांपैकी एक असून तो 1952 मध्ये सुरू झाला. चित्रपट, चित्रपटांनी सांगितलेल्या कथा आणि त्यांच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या लोकांबरोबर चित्रपट साजरे करणे ही . भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामागची कल्पना आहे. चित्रपटांबद्दलचे उत्कट प्रेम, कौतुक - दूरवर, व्यापकपणे आणि खोलवर वाढवण्यासाठी त्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न इफ्फी महोत्सव करतो; लोकांमध्ये प्रेम, समंजसपणा आणि बंधुभावाचे पूल बांधण्यासाठी; आणि वैयक्तिक आणि सामूहिक उत्कृष्टतेची नवीन शिखरे गाठण्यासाठी त्यांना प्रेरणा देणे हाही त्यामागचा हेतू आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून दरवर्षी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आणि गोवा सरकारच्या सहकार्याने हा महोत्सव आयोजित केला जातो. ५३ व्या इफ्फीचे सर्व संबंधित अपडेट्स महोत्सवाच्या वेबसाइट www.iffigoa.org, पीआयबीचे संकेतस्थळ , वर, ट्विटर, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील इफ्फीचे सोशल मीडिया खाते आणि पीआयबी गोवाच्या सोशल मीडिया हँडलवर मिळू शकतात. सोबत राहा, आपण सिनेमॅटिक सेलिब्रेशनचा मनमुराद आनंद घेऊया आणि आनंद शेअरही करूया.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/P.Jambhekar/D.Rane
Follow us on social media:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 124
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मायकेल यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संभाषण
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपिअन काउन्सिल म्हणजे युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मायकेल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला..
युक्रेनमधील ढासळती स्थिती आणि मानवी संकट याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली. 'हिंसाचार थांबवून संवाद व वाटाघाटींच्या मार्गाचा अवलंब करावा' असे आवाहन भारत सातत्याने करत असल्याचा पुनरुच्चारही पंतप्रधान मोदी यांनी केला.
'आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि सर्व राष्ट्रांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा व सार्वभौमत्वाचा आदर यांवरच विद्यमान जागतिक व्यवस्था आधारलेली आहे', हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
उभय पक्षांमधील संवादाचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत केले. सर्व लोकांपर्यंत मुक्त आणि अडथळाविरहित पोहोचणे शक्य असावे आणि सर्वांची सुरळीत ये-जा सुनिश्चित करण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.
युक्रेनमधील प्रभावित भागांत मदतीसाठी तातडीने औषधांसह अन्य वस्तू पुरवण्याचे भारताच्या प्रयत्नांबाबत पंतप्रधानांनी मोदी यावेळी माहिती दिली.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक पाहणी अहवालात सार्वजनिक आरोग्य खर्चात जीडीपीच्या 1% वरून 2.5-3% पर्यंत वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे
“वाढीव आरोग्यसेवेचा खर्च एकूण आरोग्यासाठीच्या खर्चात 65% वरून 35% पर्यंत कपात करू शकेल ”
आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने एनएचएम सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे
शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी “तंत्रज्ञान-सक्षम उपायांचा पूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे”
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मध्ये, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मध्ये मांडलेल्या कल्पनेनुसार आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात जीडीपीच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5-3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. यामुळे एकूणच आरोग्यसेवांवर खिशातून केला जाणारा खर्च 65 टक्क्यांवरून 35 टक्के इतका कमी होऊ शकेल. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला.
जेव्हा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढतो तेव्हा एकूण आरोग्य खर्चातील खिशातून केला जाणाऱ्या खर्चाचा वाटा कमी होतो. या सर्वेक्षणात असेही अधोरेखित केले आहे की आरोग्यावरील महाभयंकर खर्चांमुळे असुरक्षित गट दारिद्र्यरेषेत येण्याचा धोका वाढतो. या व्यतिरिक्त, या पाहणीत कौतुक करण्यात आले आहे की पंतप्रधान जन आरोग्य योजना  ही भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्केवारीला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी सेवा पुरवण्याच्या दिशेने पाऊल आहे.
आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित विभागात, पाहणी अहवालाने सूचित केले आहे की कोविड-19 महामारीने आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील परस्पर संबंधांवर भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या महामारीतून मिळालेली एक महत्त्वाची शिकवण म्हणजे आरोग्य सेवेच्या संकटाचे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे रूपांतर होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे. साथीच्या आजाराला प्रतिसाद देण्यासाठी देश सक्षम होण्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सतर्क असायला हव्यात असा ठाम सल्ला त्यांनी दिला आहे. तसेच, भारताच्या आरोग्य सेवा धोरणाने दीर्घकालीन आरोग्यविषयक प्राथमिकतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच, आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच आरोग्य सेवांना निधी पुरवण्याव्यतिरिक्त, आरोग्य सेवा बाजारपेठेच्या रचनेला सक्रियपणे आकार देणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने  असमानता कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. प्रसूतीपूर्व आणि जन्मानंतरची काळजी तसेच संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये सर्वात गरीब व्यक्तींचा सहभाग लक्षणीयरित्या वाढला आहे. त्यामुळे आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरु ठेवण्याची शिफारस या अहवालात आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की भारतातील आरोग्यसेवेचा एक मोठा हिस्सा खाजगी क्षेत्राद्वारे पुरविला जात आहे, त्यामुळे धोरणआखणी करणाऱ्यांसाठी महत्वाचे आहे की आरोग्यसेवेतील माहितीचा असमतोल दूर होईल. माहितीतील विषमता कमी करण्यात मदत करणारी माहिती उपयुक्तता एकूणच सर्वांसाठी कल्याणकारी ठरू शकेलG.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 275
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 1 ते 3 मे दरम्यान मालदीव्जला भेट देणार
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 1 ते 3 दरम्यान मालदीव्जचा दौरा करणार आहेत. या भेटीदरम्यान ते त्यांच्या मालदीव्जच्या समपदस्थ मारिया अहमद दीदी आणि मालदीव्जचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांमधल्या संरक्षणविषयक संबंधाच्या संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. मालदीव्जचे अध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलिह यांची देखील संरक्षणमंत्री भेट घेणार आहेत.
या प्रदेशातील मित्र देश आणि भागीदार यांच्या क्षमता उभारणीसंदर्भात भारताच्या वचनबद्धतेला अनुसरून राजनाथ सिंह मालदीव्जच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलांना एक वेगवान गस्ती नौका आणि एक लँडिंग क्राफ्ट भेट देणार आहेत.
मालदीव्जच्या या दौऱ्यामध्ये तिथे सुरू असलेल्या प्रकल्पस्थळांना देखील संरक्षणमंत्री भेट देणार आहेत आणि तेथील भारतीय समुदायासोबत संवाद साधणार आहेत. संरक्षणमंत्र्यांचा हा दौरा दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीचे भक्कम बंध निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाची ऐतिहासिक भेट ठरणार आहे.
भारत आणि मालदीव्ज सागरी सुरक्षा, दहशतवाद, कट्टरवाद, चाचेगिरी, तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि नैसर्गिक आपत्तींसह सामाईक आव्हानांना प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्यासाठी परस्परांच्या घनिष्ठ सहकार्याने काम करत आहेत. हिंदी महासागर क्षेत्रात क्षमता उभारणी करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करणे हे ‘शेजाऱ्यांना प्राधान्य’ हे भारताचे धोरण त्याचबरोबर मालदीव्जचे ‘ इंडिया फर्स्ट’ या धोरणासह भारताच्या ‘सागर’ या दृष्टीकोनाचा उद्देश आहे.
नौवहन मंत्रालय
मुंबई बंदरात जागतिक पर्यावरण दिन झाला साजरा
मुंबई, 6 जून 2023
मुंबई बंदर प्राधिकरणाने जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्यासाठी 5 जून रोजी रे रोड येथे वृक्षारोपण मोहिमेचे आयोजन केले. मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी या मोहिमेचे उद्घाटन केले आणि उपस्थितांना शपथ दिली. हरित दृष्टीकोनावरील एका पुस्तिकेचे प्रकाशन देखील यावेळी करण्यात आले. हरित पर्यावरणाच्या महत्त्वाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी एक पथनाट्य देखील यावेळी सादर करण्यात आले.
वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी आणि मुंबईच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांकात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने या मोहिमेची संकल्पना मांडण्यात आली अशी माहिती मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी दिली. मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यामुळे प्रदूषणात घट होईल, स्थानिक परिसंस्थेत सुधारणा होईल आणि एकंदर जैवविविधतेही सुधारणा होईल, असे जलोटा यांनी सांगितले. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या जागांवर वृक्ष लागवड करण्याचा प्राधिकरणाचा विचार आहे, असे ते म्हणाले. ही वृक्ष लागवड मोहीम कॉर्पोरेट स्तरावर करण्यात येईल आणि या झाडांच्या देखभालीसाठी वाय 4डी सोबत करार करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विभागांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी आणि मुंबईतील पर्यावरण प्रेमी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. आगामी काळात मुंबई बंदराच्या मालकीच्या जागांवर मुंबईकर नागरिकांना हरित क्षेत्रे दिसण्याची अपेक्षा आहे आणि मुंबई बंदर पूर्व किनारपट्टीवर ऑक्सिजन बँका तयार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करत आहे.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60