ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांबाबत पंतप्रधानांचे ट्वीट
वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी गुंतवणूकीला चालना
मुलांसाठी आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यावर भर
शेतकरी, लघु उद्योजक आणि स्वयंरोजगार करणार्या व्यक्तींसाठी अनेक उपक्रम
या उपाययोजनांमुळे आर्थिक घडामोडीना चालना मिळेल, उत्पादन व निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईलः पंतप्रधान
या उपाययोजनामुळे सुधारणा सुरु ठेवण्याबाबत आमच्या सरकारची वचनबद्धता दिसून येते पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 28 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक घडामोडीना चालना मिळेल, उत्पादन व निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईल. लहान मुलांसाठी आरोग्य सुविधा, आरोग्य सुविधा, शेतकरी, लघु उद्योजक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती यासाठी केलेल्या उपाययोजना त्यांनी अधोरेखित केल्या.
ट्वीटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले.
“अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपायांमुळे सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, विशेषत: कमी प्रमाणात सेवा असलेल्या भागात, वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी गुंतवणूकीला चालना मिळेल आणि महत्वपूर्ण मनुष्यबळात वाढ होईल. आपल्या मुलांसाठी आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आपल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याला महत्त्व दिले गेले आहे. बहुविध उपक्रमांची घोषणा केली आहे ज्यामुळे त्यांचे खर्च कमी होतील, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि कृषी उपक्रमांना अधिक लवचीकपणा आणि स्थायित्व देण्यात समर्थन मिळेल.
आपल्या छोट्या उद्योजकांना आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांचे व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी आणि पुढे त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी आणखी मदत जाहीर केली आहे. पर्यटनाशी निगडित असलेल्यांसाठी आर्थिक मदतीसह अनेक उपक्रम जाहीर केले आहेत.
या उपाययोजनांमुळे आर्थिक घडामोडीना प्रोत्साहन मिळेल, उत्पादन व निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईल. परिणाम संलग्न उर्जा वितरण योजना आणि पीपीपी प्रकल्प आणि मालमत्तेतून महसूल प्रक्रिया सुरळीत करण्यातून आमच्या सरकारची सुधारणांप्रति वचनबद्धता दिसून येते."
या पॅकेजसंबंधी अर्थ मंत्रालयाची बातमी इथे पाहता येईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
लोकांना मोफत धान्य पुरवण्याचा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम या महामारीच्या कालखंडात केंद्र सरकार राबवत आहे: धान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव
धान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजनेची अंमलबजावणी तसेच या विपणन हंगामात धान्याची खरेदी करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार आणि त्या प्रयत्नांना आलेले यश याचे कथन विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी प्रसार माध्यमांना आज केले.
लोकांना मोफत धान्य पुरवण्याचा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम या महामारीच्या कालखंडात केंद्र सरकार राबवत आहे, असे पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे बोलताना नमूद केले. यावर्षी धान्य खरेदीतही मोठे टप्पे गाठले गेले, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी भारतीय अन्न महामंडळाच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रसार माध्यमांना या वर्षीच्या विपणन हंगामात झालेल्या गहू आणि खरेदी बद्दलचे प्रेझेन्टेशन दिले.
वर्ष 2021-22 च्या रब्बी हंगामात गव्हाची 433.24 लाख मेट्रिक टन एवढी विक्रमी खरेदी झाल्याचे पांडे यांनी प्रेझेंटेशनच्या दरम्यान माध्यमकर्मींना सांगितले. गतवर्षीच्या म्हणजे 2020 21 च्या रब्बी हंगामात झालेल्या 389.93 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली होती. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी गहू खरेदीत विक्रमी आघाडी घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्यावर्षी 43.39 शेतकऱ्यांना हमी भाव खरेदी यौजनेचा लाभ झाला होता त्या तुलनेत यावर्षी लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 49.16 लाख एवढी जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक राष्ट्र, एक हमीभाव, एक थेट लाभ हस्तांतरण ही योजना देशभरात राबवली जात आहे. आत्तापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे 84,369.19 कोटी रुपये एवढी रक्कम देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
ई-प्रशासनावरील चोविसाव्या राष्ट्रीय चर्चासत्राची हैदराबादमध्ये यशस्वी सांगता
केंद्र सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग  आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय  यांनी तेलंगण राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने 7–8 जानेवारी 2022 रोजी हैदराबादमध्ये चोविसाव्या ई-प्रशासन राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. "महामारीनंतरच्या काळातील डिजिटल प्रशासन- भारताची तांत्रिक झेप" अशी या चर्चासत्राचे मध्यवर्ती संकल्पना होती. दोन दिवस झालेल्या ऊहापोहानंतर आजच्या समारोप सत्रात, ई-प्रशासनावरील 'हैदराबाद घोषणापत्राचा' स्वीकार करण्यात आला..
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि भूविज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, अणू ऊर्जा विभागाचे आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते या चर्चासत्राचे उद्घाटन झाले होते. यावेळी तेलंगण सरकारचे नागरी प्रशासन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संवाद कॅबिनेट मंत्री के.टी.रामा राव यावेळी अध्यक्षस्थानी होते.
ई-प्रशासनाला चालना देण्यासाठी काही अद्ययावत तंत्रज्ञानावरील विचारांच्या आणि कल्पनांच्या रचनात्मक देवाणघेवाणीसाठी हा मंच उपयुक्त ठरला.
या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या पथकांना इ-प्रशासनास चालना देण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा अत्याधुनिक संकल्पना व तंत्रांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. त्या-त्या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात लागू करता येतील आणि प्रभावी ठरतील अशा तंत्रांचा त्यात समावेश होता.
ई-प्रशासन उपक्रमांचा उचित सन्मान करण्यासाठी 'राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2021' या पुरस्कारांचेही वितरण उद्घाटन समारंभात करण्यात आले.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पावणेपाच लाखांहून अधिक पदे लवकरच भरणार - डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
4 लाख 75 हजारांहून अधिक पदे लवकरच भरणार असल्याचे कार्मिक, तक्रारनिवारण आणि निवृत्तीवेतन खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
वर्ष 2019-20 या वर्षात केंद्रीय लोक सेवा आयोग , कर्मचारी निवड आयोग  आणि रेल्वे भर्ती मंडळे  यांनी भर्तीसाठी पुढीलप्रमाणे शिफारस केली आहे.
|
|
यूपीएससी
|
|
4,399
|
|
एसएससी
|
|
13,995
|
|
आरआरबी
|
|
1,16,391
|
|
एकूण
|
|
1,34,785
याखेरीज टपाल विभाग आणि संरक्षण मंत्रालयाने अतिरिक्त 3,41,907 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याची माहिती ही सिंह यांनी दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 63
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ई-इनव्हॉईस - क्रांतीकारी सुविधेच्या आरंभाला 31 ऑक्टोबर रोजी एक महिना पूर्ण झाला
पहिल्या महिन्याभरातच 27,400 करदात्यांनी एकूण 495 लाखांहून अधिक इनव्हाईस NIC पोर्टलवर तयार केले
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
व्यापारसंबधी आदानप्रदानात क्रांतीकारी बदल घडवण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-इनव्हॉईस या महत्वपूर्ण सुविधेला 31 ऑक्टोबर रोजी एक महिना पूर्ण झाला. आरंभ झाल्यापासून महिन्याभरातच 27,400 करदात्यांनी एकूण 495 लाखांहून अधिक इनव्हाईस NIC पोर्टलवरून डाउनलोड करून घेतल्याची माहिती NIC ने दिली आहे. आर्थिक वर्षात सरासरी 500 कोटी रुपयांहून जास्त उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांसाठी 31 ऑक्टोबर 2020 ला आरंभ झालेली ई-इनव्हॉईस व्यवस्था ही GST व्यवस्थेतील अत्यंत महत्वाची व्यवस्था आहे.
भारताच्या व्यापार सुलभतेकडे  चाललेल्या वाटचालीतील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे.
1 ऑक्टोबर 2020 ला 8.4 लाख ई-इनव्हॉईससह सुरु झालेल्या या व्यवस्थेने हळूहळू वेग पकडला आणि 31 ऑक्टोबर 2020 ला यामधून एका दिवसभरात 35 लाख इनव्हॉईसेस तयार करण्यात आली. याला ऑक्टोबर 2020मध्ये तयार झालेल्या 641 लाख ई-वे बिलांचीही जोड असून त्यावरून व्यवस्थेची दृढमूलता लक्षात येते. करदात्यांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावरून दिसून येते, की या सिस्टीमचा प्रतिसाद उत्तम असून कोणत्याही अडचणींविना IRN तयार होतात. NIC हेल्पडेस्ककडून साधल्या जाणाऱ्या सकारात्मक संवादामुळे करदात्यांना आपापल्या व्यवस्थेतील अडथळे दूर करून बिनचूकपणा साधण्याकडे मार्गक्रमणा करता आली.
15% करदात्यांनी IRN तयार करण्यासाठी ऑफलाईन व्यवस्थेचा वापर केला तर 85% करदात्यांनी API च्या माध्यमाचा लाभ घेतला.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
आयुष मंत्रालय
ईशान्य जन औषधी संस्थेचे  ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था असे नामकरण करायला आणि कार्यक्षेत्र बदलण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था असे नामकरण करायला आणि कार्यक्षेत्र बदलण्यास मंजुरी दिली आहे.
तपशीलः
काळाची गरज लक्षात घेऊन अरुणाचल प्रदेशच्या पासिघाट येथे आयुर्वेद व जनौषधीत दर्जेदार शिक्षण व संशोधन प्रदान करण्यासाठी ईशान्य जन औषधी संस्थेचे  ईशान्य आयुर्वेद आणि जनौषधी संशोधन संस्था  असे नामकरण आणि कार्यक्षेत्र बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच .महत्वपूर्ण बदल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आणि नियमांमध्ये केले जातील.
प्रभावः
आयुर्वेद आणि जनौषधींमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि संशोधन देण्यासाठी संस्थेच्या आदेशात आयुर्वेदचा समावेश ईशान्य प्रदेशातील लोकांना अत्यंत फायदेशीर ठरेल. ही संस्था केवळ भारतातच नव्हे तर तिबेट, भूतान, मंगोलिया, नेपाळ, चीन आणि इतर मध्य आशियाई देशांसारख्या शेजारच्या देशांमध्येही आयुर्वेद आणि जनौषधींच्या विद्यार्थ्यांसाठी संधी उपलब्ध करुन देईल.
पार्श्वभूमी:
एनईआयएफएम, पासीघाटची स्थापना पारंपरिक जनौषधी आणि आरोग्यविषयक पद्धतींचे पद्धतशीर संशोधन, दस्तऐवजीकरण आणि प्रमाणीकरणासाठी केली गेली. ज्या उद्दीष्टांसाठी संस्था स्थापन केली गेली त्यामध्ये जनौषधींच्या सर्व बाबींसाठी उत्कृष्ट संशोधन केंद्र म्हणून काम करणे, पारंपारिक उपचारपद्धती आणि वैज्ञानिक संशोधन, सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि जन औषध पद्धतींचे प्रमाणिकरण, संभाव्य वापरासाठी उपाय आणि उपचार यांच्यात संवाद तयार करणे , सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि भविष्यातील संशोधन इ.समाविष्ट आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
वीज  नियम 2021 ऊर्जा मंत्रालयाकडून लागू
नवीन नियमांमुळे वीज पारेषण नेटवर्कमध्ये सुलभ प्रवेश मिळेल
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने वीज  नियम 2021 लागू केले आहेत. .वीज क्षेत्रातील सोयीसुविधा देशभरातील वीज पारेषण नेटवर्कला उपलब्ध होण्याच्या दिशेने पारेषण यंत्रणेच्या नियोजनाच्या सुधारणेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
सध्या, वीज निर्मिती कंपन्या त्यांच्या पुरवठा जोडणीवर आधारित दीर्घकालीन सोयीसुविधांसाठी  अर्ज करतात, तर मध्यम आणि अल्पकालीन मुदतीमध्ये पारेषण सुविधा उपलब्ध फरकामध्ये मिळवल्या जातात. एलटीए अर्जावर आधारित, वाढीव पारेषण क्षमता जोडली जाते.अक्षय्य ऊर्जेसंदर्भात वाढत असलेलं लक्ष्य आणि बाजार यंत्रणेचा विकास यासारख्या अनेक क्षेत्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एलटीएवर आधारित विद्यमान पारेषण नियोजन आराखड्याचा आढावा घेण्याची आवश्यकता भासली.
हे नियम पारेषण सुविधांच्या प्रणालीवर म्हणजेच ज्याला आंतरराज्य पारेषण प्रणालीमध्ये सामान्य नेटवर्क प्रवेश असे म्हटले जाते, त्यावर आधारित आहेत. हे नियम राज्यांना तसेच वीज निर्मिती केंद्रांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार पारेषण क्षमता प्राप्त, धारण आणि हस्तांतरित करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करतात. अशा प्रकारे, हे नियम पारेषण नियोजनाच्या प्रक्रियेत आणि खर्चात सुसूत्रता , उत्तरदायित्व आणि निष्पक्षता आणतील. पारेषण सुविधा प्राप्त करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेत झालेल्या मोठ्या बदलामध्ये, वीज संयंत्रांना त्यांचे लक्ष्यित लाभार्थी विशेष नमूद करण्याची गरज नाही.पारेषण आवश्यकता निश्चित करणे आणि ती उभारण्यासाठी हे नियम राज्य वीज वितरण आणि पारेषण कंपन्यांना सक्षम करतील. तसेच, राज्ये अल्पकालीन आणि मध्यम मुदतीच्या करारांमधून वीज खरेदी करू शकतील आणि त्यांच्या वीज खरेदी खर्चाला अनुकूल करू शकतील.
विद्यमान दीर्घकालीन सोयीसुविधांची जनरल नेटवर्क प्रवेशात कसे रूपांतर होईल हे या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पारेषण नेटवर्कच्या वापरकर्त्यांकडून सामान्य नेटवर्क प्रवेश शुल्काची वसुली करण्याचे नियम देखील नमूद केले आहेत आणि आंतरराज्य पारेषण शुल्काचे देयक, संकलन आणि वितरणाची जबाबदारी केंद्रीय पारेषण सेवा संस्थेला सोपविण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत तामिळनाडू आणि तेलंगण येथे दोन नवीन एम्स स्थापन करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत, तामिळनाडूतील मदुराई, येथे 1,264 कोटी रुपये आणि तेलंगणमधील बीबीनगर येथे 1,028 कोटी रुपये खर्चून दोन नवीन अखिल भारतीय वैद्यकीय संस्था अर्थात एम्स स्थापन करायला मंजुरी दिली.
केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने वरील दोन्ही एम्स मध्ये ,25,000 रूपये  + एनपीए  या मूळ वेतनात संचालकांचे एक पद निर्माण करायला देखील मंजुरी दिली आहे.
लाभ :
प्रत्येक नवीन एम्स मध्ये पदवीच्या  १०० जागा आणि बीएससी  च्या 60 जागा असतील.
प्रत्येक नवीन एम्स मध्ये 15-20 सुपर स्पेशियलिटी विभाग असतील.
प्रत्येक नवीन एम्समध्ये सुमारे 750 खाटा असतील.
सध्याच्या एम्सच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक नवीन एम्समध्ये प्रतिदिन 1500 बाह्य रुग्ण तर 1000 अंतर्गत रुग्ण येतील अशी शक्यता आहे.
प्रकल्प विवरण :
नवीन एम्सच्या स्थापनेत रुग्णालय निर्मिती, वैद्यकीय आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण विभाग, तयार करणे , निवासी संकुल उभारणे तसेच 6 नवीन एम्सच्या धर्तीवर संबंधित सुविधा / सेवा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित संस्थेत 750 खाटा क्षमतेचे रुग्णलाय असेल, ज्यात आपतकालीन/ ट्राऊमा , आयुष , खासगी आणि आईसीयू स्पेशियलिटी आणि सुपरस्पेशियलिटी खाटा असतील. याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालय , आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, रात्र निवारा, अतिथि गृह, वसतिगृहे आणि निवासी सुविधा असतील.
प्रभाव :
नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे केवळ शिक्षण आणि प्रशिक्षणात परिवर्तन येणार नाही तर देशातील आरोग्य सेवेतील व्यावसायिकांची कमतरता दूर होईल.
रोजगार निर्मिती :
या राज्यांमध्ये नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे प्रत्येक एम्समध्ये विविध फॅकल्टी आणि बिगर फॅकल्टी पदांवर सुमारे 3000 लोकांना रोजगार मिळेल. शॉपिंग सेंटर, कैंटीन सारख्या सुविधा आणि सेवांमुळे नवीन एम्सच्या आसपासच्या परिसरात अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील.
B.Gokhale/ S. Kane/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
सरदार पटेल यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेल यांना ,त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सरदार पटेल यांचे त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने मी स्मरण करत आहे. त्यांच्या अतुलनीय सेवेबद्दल, त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यासाठी आणि राष्ट्राला एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी केलेल्या अथक परीश्रमांसाठी भारत त्यांचा सदैव ऋणी राहील."M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र दल ध्वज दिन 2020 : सशस्त्र दल ध्वज दिन निधीला ऐच्छिक योगदान देण्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2020
दरवर्षी देशभर 7 डिसेंबर रोजी सशस्त्र दल ध्वज दिन साजरा करण्यात येतो. 1949 या वर्षापासून सेनादलातील शहिद तसेच देशाच्या सन्मानार्थ सीमेवर लढणाऱ्या पुरुष आणि महिला सैनिकांच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो. नवी दिल्ली येथे 2 डिसेंबर 2020 ला परंपरेनुसार सशस्त्र ध्वज लावण्यासाठी भरलेल्या सोहोळ्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी देशवासियांना सशस्त्र सेना ध्वज निधीत स्वेच्छेने योगदान देण्याचे आवाहन केले. “देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या सेना नेहमीच शूरपणे लढत असतात. या लढ्यात कधी कधी ते प्राणही गमावतात. त्यांच्यामागे त्यांचे कुटुंबिय असतात, कधीकधी सैनिकाला स्वतःला अपंगत्व येते. म्हणून माजी सैनिक, शहीदांचे कुटुंबिय व आपल्या अपंग सैनिकांचे कल्याण आणि पुनर्वसन ही सर्व नागरिकांची जबाबदारी आहे”, असे संरक्षणमंत्री म्हणाले. “सशस्त्र दल ध्वज दिनाने दिलेल्या या संधीचा लाभ घेत सशस्त्र दल ध्वज दिन निधीला आपले योगदान द्या”, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जनसहभागातून गेल्या वर्षी 2019-20 मध्ये 47 कोटी रुपयांचा निधी गोळा झाल्याचे नमूद करत त्यांनी “यावर्षीही भारतीय स्वेच्छेने त्यात उत्साहाने योगदान देतील”, असा विश्वास व्यक्त केला.
सशस्त्र दल ध्वज निधी हा कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी तसेच युध्दात अपंगत्व आलेल्या सैनिकांसाठी, वृद्ध, निवृत्तीवेतन नसलेल्या सैनिकांच्या विधवा आणि अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. गरीबी अनुदान, शिक्षण अनुदान, विधवा/कन्या विवाह अनुदान, दिव्यांग बालक अनुदान, वैद्यकिय अनुदान, घरदुरुस्ती अनुदान, अंत्यविधी अनुदान, अनाथ बालक अनुदान अश्या अनेक अनुदानांच्या माध्यमातून त्यांना मदत केली जाते.
सशस्त्र दल ध्वज निधी  हा भारत सरकारद्वारे माजी सैनिक समुदायाचे  कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी स्थापन झाला आहे. आतापर्यंत 32 लाख माजी सैनिक आहेत आणि सैन्यात सेवासमाप्ती लवकर होत असल्याने त्यात दरवर्षी साधारण 32 लाख सैनिकांची भर पडते.
सशस्त्र दल ध्वज दिन निधीच्या बँक खात्यातही मदत देता येते. त्याचे तपशील पुढीलप्रमाणे :
 पंजाब नॅशनल बँक ,  भारतीय स्टेट बॅंक  और  आईसीआईसीआई बँक खाते क्रमांक 182401001380, IFSC कोड ICIC0001824 शाखा आरके पुरम)
सशस्त्र दल ध्वज दिन निधीतील योगदान भारत सरकारच्या 26 मार्च 07 रोजीच्या सूचना क्रमांक 78/2007 नुसार आणि आयकर कायदा 1961च्या कलम 80 G  अन्वये 04 जानेवारी 2011 रोजीच्या आयकर संचालक पत्र क्रमांक. NQ.DIT|2010-11/DEL-AE22280-04012011/2186 नुसार आयकरातून सूट देण्यासाठी पात्र असेल.
सशस्त्र दल ध्वज निधीतील कॉर्पोरेट योगदान हे कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 135 नुसार सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करण्यास पात्र आहेत. सशस्त्र दलात सेवा बजावलेले वयोवृद्ध, युद्धात नवरा गमावलेल्या आणि परावलंबी यांच्या कल्याणासाठी ते देण्यात येते. 
सशस्त्र सैनिकांचे योगदान आणि त्यांचे शौर्य यांची आठवण म्हणून यावर्षी डिसेंबर महिना हा ‘गौरव माह’ म्हणून साजरा केला जाईल, असे केंद्रीय सैनिक बोर्डचे सचिव एअर कमाडोर बी अहलुवालिया यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय सैनिक बोर्ड ही भारताची सर्वोच्च संस्था माजी सैनिकांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाची आणि कल्याणाची धोरणे निर्धारित करते. सशस्त्र दल ध्वज दिन निधीचे व्यवस्थापन केंद्रीय सैनिक बोर्डाकडून होते.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयान-3 साठी जगभरातील नेत्यांकडून पंतप्रधानांना अभिनंदनाचे संदेश
चंद्राच्या पृष्ठभागावर चांद्रयान-3 यशस्वीरित्या उतरल्याबद्दस जगभरातील नेत्यांनी भारताला अभिनंदनाचे संदेश पाठवले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यम व्यासपीठ X वर उत्तर देत, शुभेच्छांसाठी त्यांचे आभार मानले आहेत.
अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांच्या संदेशाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले:
मॉरिशसच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी X वर उत्तर दिले:
पंतप्रधानांनी X वरील संदेशात इटलीच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला उत्तर दिले:
जपानच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी X वर उत्तर दिले:
पंतप्रधानांनी X वरील संदेशात आयर्लंडच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला उत्तर दिले:
मलेशियाच्या पंतप्रधानांच्या संदेशाला प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी X वर उत्तर दिले:
अर्थ मंत्रालय
इथिओपिआहून मुंबई विमानतळावर आलेले दोन प्रवासी अंमली पदार्थ वाहतुकीसंदर्भात महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या ताब्यात
इथिओपिअन एअरलाईन्सचे विमान ईटी-640 ने प्रवास करून अडीस अबाबा इथून आज 3 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आलेल्या दोन प्रवाशांना अंमली पदार्थाची वाहतूक केल्याबद्दल ताब्यात घेतले. महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाच्या मुंबई विभागाने मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली.
या प्रवाशांकडे असलेल्या चार रिकाम्या बॅगा फाडून तपासल्या असता प्रत्येक बॅगेतून पांढरी पूड भरलेल्या दोन अशा एकून आठ प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळल्या. तपासणीअंती ही पूड कोकेन असल्याचे स्पष्ट झाले. 1985 च्या अंमलीपदार्थ कायद्यानुसार कोकेनवर बंदी आहे.
हे दोन्ही प्रवासी परदेशी नागरीक असून त्यांतील 27 वर्षीय पुरुष केनियाचा नागरीक आहे व 30 वर्षीय महिला गिनीची नागरीक आहे. पुरुष प्रवासी विदूषक म्हणून काम करतो व महिला प्रवासी महिलांसाठीच्या कपडे उद्योगात कार्यरत आहे. या दोघांकडे कोकेनची 1794 ग्रॅम पूड मिळाली असून त्याची काळ्या बाजारात किंमत जवळपास 18 कोटी रुपये इतकी आहे. भारतातील संभाव्य गिऱ्हाईकांबाबत त्यांची चौकशी सुरू आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
दक्षिण आफ्रिकेच्या अकादमी ऑफ सायन्सच्या प्रख्यात अनुवंशशास्त्रज्ञ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हिमला सूदयाल यांच्याशी पंतप्रधानांची भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 ऑगस्ट 2023 रोजी जोहान्सबर्ग येथे दक्षिण आफ्रिकेच्या अकादमी ऑफ सायन्सच्या प्रख्यात अनुवंशशास्त्रज्ञ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हिमला सूदयाल यांची भेट घेतली.
त्यांनी मानवी अनुवांशिक शास्त्रातील विविध घटक आणि रोग तपासणीमध्ये त्याचा उपयोग यावर विचारांची देवाणघेवाण केली.
पंतप्रधानांनी डॉ. सूदयाल यांना अनुवंशशास्त्राच्या क्षेत्रात भारतीय संस्थांसोबत सहकार्य करण्यासाठी आमंत्रित केले.
पंतप्रधान कार्यालय
श्री सुरेश अंगडी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे
पंतप्रधान म्हणाले, श्री सुरेश अंगडी हे एक असामान्य कार्यकर्ता होते. त्यांनी कर्नाटकामध्ये पक्ष मजबूत करण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. ते एक समर्पित खासदार आणि कार्यक्षम मंत्री होते, ते समाजाच्या सर्व थरात प्रिय होते. त्यांचे निधन खूप दुःखदायी आहे.या दुःखाच्या प्रसंगी मी त्यांचे कुटुंब आणि मित्र परिवार यांच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त करतो.
ओम शांती
Shri Suresh Angadi was an exceptional Karyakarta, who worked hard to make the Party strong in Karnataka. He was a dedicated MP and effective Minister, admired across the spectrum. His demise is saddening. My thoughts are with his family and friends in this sad hour. Om Shanti. pic.twitter.com/2QDHQe0Pmj
— Narendra Modi  September 23, 2020
R.Tidke/M.Chopade/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
देशाच्या जहाज बांधणी उद्योगाला गती देणाऱ्या नौवहन महासंचालनालयाचा उद्या 70 वा वर्धापन दिन
मुंबईमध्ये होत असलेल्या कार्यक्रमाला केंद्रीय जहाजबांधणी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय उपस्थित राहणार
(नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2019
देशाच्या जहाज बांधणी, निर्मिती क्षेत्रामध्ये महत्वपूर्ण योगदान देणा-या नौवहन  महासंचालनालयाला उद्या- दि. 3 सप्टेंबर, 2019 रोजी 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त मुंबईत उद्या नौवहन महासंचालनालयाचा स्थापना दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला जहाज बांधणी खात्याचे राज्यमंत्री  आणि रसायन तसेच खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय उपस्थित राहणार आहेत. या विशेष कार्यक्रमामध्ये 1949 स्थापनेपासून नौवहन क्षेत्रामध्ये भारताचे आत्तापर्यंतचे योगदान नेमके काय आहे, याविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये आगामी काळात सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त जहाज उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात येणार आहे.
जहाज उद्योगाचे कामकाज अधिक सुकर करण्यासाठी महासंचालनालयाने याआधीच अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. यामध्ये कालबाह्य नियमांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. सागरी किनाऱ्यांविषयींचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. तसेच नौकाचालकांसाठी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवणे, ई-गव्हर्नन्स यांचा समावेश आहे. सरकारने नौवहन महासंचालनालयाच्या माध्यमातून केलेल्या सुधारणांचा परिणाम आता दिसून येत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. नाविकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून आता ती 2,08,000 पर्यंत गेली आहे. त्याचबरोबर गेल्या चार वर्षात देशामध्ये जहाज नोंदणी संख्या 200च्या जवळपास पोहोचली आहे. आगामी दिवसात सागरी वाहतुकीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची चिन्हे आता स्पष्ट झाली आहेत. सरकारने ‘सागरमाला प्रकल्प’ तयार केला असून त्याचाच भाग म्हणून सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
मुंबईमध्ये उद्या होत असलेल्या वर्धापन दिन कार्यक्रमामध्ये देशाच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण विभागाच्या सागरी प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणा-या चार प्रशिक्षणार्थींचे दल ‘मार्च पास्ट’ अर्थात ‘संचलन’ करतील. यावेळी पाचवे पथक महिला प्रशिक्षणार्थींचे असणार आहे. नौवहन महासंचालनालय, तटरक्षक दल आणि भारतीय नौसेना यांच्यामध्ये असलेले सामंजस्य आणि सौहार्दाचे संबंध दर्शवण्यासाठी, प्रतीक म्हणून या कार्यक्रमामध्ये नौसेना आणि तट रक्षक दलाचेही एक-एक पथक संचलन करणार आहे. सकाळी होणा-या संचलनानंतर नौवहन उद्योग आणि या क्षेत्राशी संबंधित मान्यवरांचा परिसंवाद-चर्चात्मक कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये नाविकांचा एक समूहसुद्धा सहभागी होणार आहे.
D.Wankhede/S.Bedekar/P.Kor
मंत्रिमंडळ
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या अधिकृत संस्थांमध्ये युवाशक्तीशी संबंधित कामकाज करण्यास सहकार्य करण्याच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या अधिकृत संस्थांमध्ये युवकांशी निगडीत कामकाज करण्यास सहकार्य करण्याच्या कराराची माहिती आज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देण्यात आली.
17.09.2021 रोजी SCO अर्थात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी या कराराचा स्वीकार केल्यानंतर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या केंद्रीय युवक कामकाज आणि क्रीडामंत्र्यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. रशियन आणि चिनी या भाषा, SCO सचिवालयाच्या अधिकृत कार्यभाषा म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत.
यामध्ये पुढील क्षेत्रांबाबत सहकार्य केले जाणार आहे- युवकांबरोबर कार्य करण्याचे क्षेत्र आणि सरकारी युवा धोरण अंमलात आणणाऱ्या सार्वजनिक युवक संघटना यांबाबतच्या सहकार्याला बळकटी देणे आणि आंतरराष्ट्रीय युवक सहकार्य वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने कार्यरत उपक्रमांना सहाय्य देणे. तसेच यामध्ये, युवकांबरोबर कार्य करण्याच्या क्षेत्रात व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, शास्त्रीय/संदर्भ/रीतीविषयक साहित्याचे आदान-प्रदान, सरकारी संस्थांचा तसेच युवाविषयक काम करणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांचा, त्याचप्रमाणे सरकारचे युवा धोरण अंमलात आणण्याच्या कामात सहभागी असणाऱ्या इतर संघटनांचा कामाचा अनुभव, आणि युवाविषयक उपक्रमांना सहाय्य; युवा धोरणातील विविध मुद्द्यांबाबत संयुक्त संशोधन आणि अन्य उपक्रम घेणे, शास्त्रीय/ वैज्ञानिक साहित्याची देव-घेव, विध्वंसक कामात युवक युवती सहभागी होण्यास अटकाव करण्यासाठी काय करता येईल, याविषयीच्या संशोधन साहित्याचे आदान-प्रदान, उद्योजकता आणि अभिनव प्रकल्पांमध्ये युवकांना सहभागी करून घेणाऱ्या संयुक्त आर्थिक आणि मानवविषयक उपक्रमांना चालना देणे- जेणेकरून त्यांच्या रोजगारात वृद्धी होईल आणि सुखकर जीवनाचा स्तर उंचावेल; त्याशिवाय, SCO युवा परिषदेच्या उपक्रमांना पाठबळ देणे, याचा समावेश आहे.
त्याशिवाय, परस्पर विश्वास दृढ करणे, मैत्रीपूर्ण संबंधांना बळकटी आणणे आणि SCO सदस्य देशांतील तरुणांमध्ये सहकार्य वाढविणे- या उद्देशांनी हा करार करण्यात आला आहे. SCO सदस्य देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यात युवा सहकार्य विकसित करण्याच्या घटकाचे महत्त्व ओळखून हा करार करण्यात आला आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय अनुभवांच्या आधारे युवा सहकार्यास अनुकूल स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा विचार या करारामागे आहे.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(