ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई चषक स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी टेबल टेनिसपटू मनिका बत्रा हिचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली 20 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियाई चषक स्पर्धेत कांस्यपदक पटकवणारी टेबल टेनिसपटू मनिका बत्रा हिचे अभिनंदन केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“आशियाई चषक स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवून भारतीय टेबल टेनिस क्षेत्रात इतिहास रचणाऱ्या मनिका बत्रा हिचे मी अभिनंदन करतो. तिच्या यशाने भारतभरातील अनेक खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल आणि त्यामुळे टेबल टेनिस हा क्रीडा प्रकार देशात अधिकाधिक लोकप्रिय होईल. @manikabatra_TT”
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
अखिल भारतीय पेन्शन अदालतचे डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन
सहा निवृत्ती वेतन धारकांना अनुभव पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज पेन्शन अदालतचे उद्घाटन केले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतन धारक कल्याण विभागाने याचे आयोजन केले होते. यावेळी सहा निवृत्ती वेतन धारकांना “अनुभव पुरस्कार-2018” प्रदान करण्यात आले. यावेळी सिंह यांनी “ॲन एरा ऑफ सस्टेन रिफॉर्म्स फॉर सेंट्रल गर्व्हमेंट” या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.
पेन्शन अदालतीमुळे निवृत्ती वेतन धारकांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण करण्यात मदत होईल असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उद्घाटन केल्यावर सांगितले. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुलभ प्रशासकीय प्रणाली उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुशासन पद्धतीची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी असे आवाहन त्यांनी केले. CPENGRAMS या पोर्टलच्या लाभांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आम्ही लोकांचा अमूल्य वेळ आणि संसाधनाची बचत केली आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एससीओ चित्रपट महोत्सवाचा मुंबईत शुभारंभ
एससीओ देशांमध्ये चित्रपट क्षेत्रविषयक भागीदारी करण्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे आवाहन
मान्यवरांच्या उपस्थितीत "भारत है हम" अॅनिमेशन मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून मुंबईत आयोजित पाच दिवसीय एससीओ अर्थात शांघाय सहकार्य संघटना चित्रपट महोत्सवाचा शुक्रवारी संध्याकाळी शुभारंभ झाला.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, हा महोत्सव या प्रदेशातील देशांदरम्यान सिनेमॅटिक भागीदारी निर्माण करण्याची एक अनोखी संधी प्रदान करणार आहे. सदस्य देशांनी चित्रपट क्षेत्रविषयक भागीदारी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
'भारत है हम' अॅनिमेशन मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित
या कार्यक्रमात ‘भारत है हम’ या अॅनिमेशन मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने, सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनने ग्राफिटी मीडियाच्या सहकार्याने तयार केलेली ही 52 भागांची मालिका, आपल्या सर्वात अमूल्य प्रेक्षकांना, म्हणजेच लहान मुलांना, ज्ञात आणि अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांची कथा सांगते. आझादी का अमृत महोत्सव बॅनरखालील बनवण्यात आलेल्या या मालिकेमध्ये, मुंजाल श्रॉफ आणि तिलक शेट्टी यांनी तयार केलेली क्रिश, त्रिश आणि बाल्टिबॉय ही आकर्षक कार्टून पात्रे, सूत्रधाराच्या भूमिकेत, या कथा सादर करतात. प्रसिद्ध पार्श्वगायक सुदेश भोसले यांचा आवाजही यात ऐकायला मिळेल.
अर्थ मंत्रालय
‘मेक इन इंडिया’ पुढाकाराला चालना देण्यासाठी सीमाशूल्काचे सुसूत्रीकरण आणि प्रक्रियांचा अवलंब
निर्यातीसाठीची वाहतूक सुधारण्यासाठी आर. एफ. आय. डी. तंत्रज्ञानाचा वापर
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
‘मेक इन इंडिया’ या पुढाकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सीमाशुल्काचे सुसूत्रीकरण आणि प्रक्रियांचा अवलंब केला आहे.
संसदेत आज 2019-20 साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रीय वित्त, कार्पोरेट व्यवहार, रेल्वे व कोळसामंत्री पियूष गोयल म्हणाले, ‘सरकारने 36 भांडवली वस्तूंवरील शुल्क रद्द केले आहे. सिमा शुल्क कायदाच्या 65 व्या कलमा अंतर्गत सिंगल पॉईंट मंजुरी यंत्रणेच्या सहाय्याने भांडवली वस्तू आयात करण्याची शुल्क-रहित व्यवस्था आणि उत्पादन व निर्यातीसाठी इनपुटची सुधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.”
भारतीय सीमा शुल्क निर्यात / आयात व्यवहारांचे व्यापक डिजिटायझेशन व निर्यात वाहतूक सुधारासाठी आर.एफ.आय.डी. तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला जात आहे, असेही वित्तमंत्री यावेळी म्हणाले.
G.Chippalkatti/D.Wankhede/D.Motghare
(Visitor Counter : 80
संरक्षण मंत्रालय
उर्जा, तेल आणि वायू उत्खनन प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून उद्घाटन
नवी दिल्ली, 29 जून 2020
उर्जा प्रकल्प आणि भारतीय प्रादेशिक जल आणि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात संशोधन सर्वेक्षण विकासकार्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका नव्या पोर्टलचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत आज उद्घाटन केले. विविध खाजगी/ सार्वजनिक उपक्रम/ सरकारी संघटना यांना संरक्षण आस्थापनांच्या जवळ आणि भारतीय प्रादेशिक जल आणि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात उर्जा/ पवन/ सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नवीन आणि नूतनीकरणक्षम उर्जा मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, हायड्रोकार्बन महासंचालनालय यांच्यासारख्या मंत्रालयांकडून आलेल्या अर्जानुसार संरक्षण मंत्रालय ना हरकत प्रमाणपत्र देत असते. अशा प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना व्यवसाय सुलभता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभाग, भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ऍप्लिकेशन्स अँड जिओ- इन्फरमॅटिक्स आणि नॅशनल इन्फरमॅटिक्स सेंटर यांच्या सहकार्याने ऑनलाईन ऍप्लिकेशन पोर्टल तयार केले आहे. हे पोर्टल https://ncog.gov.in/modnoc/home.html या ठिकाणी उपलब्ध आहे.
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या पोर्टलमुळे उर्जा प्रकल्प/ आरएसईई प्रकल्प सुरू करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यासाठी, अर्जदारांना आपले अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. या पोर्टलमुळे परवानगीच्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया करण्यासाठी एक प्रभावी, वेगवान आणि पारदर्शक यंत्रणा निर्माण होईल. हवाई सर्वेक्षणासाठी मंत्रालयाने यापूर्वी अशाच प्रकारचे पोर्टल सुरू केले आहे. आज सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलच्या उद्घाटन समारंभाला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौदलप्रमुख ऍडमिरल करमबीर सिंग, हवाईदल प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदुरिया आणि संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार आणि संरक्षण मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. इतर संबंधित मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी नवी दिल्ली येथे 23 व्या INDIASOFT चे केले उद्घाटन
2047 पर्यंत विकसित देश होण्याचा भारताचा संकल्प डिजिटल प्रगती अधिक दृढ करत आहे : अनुप्रिया पटेल
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे 23 व्या INDIASOFT चे उद्घाटन केले. 2047 पर्यंत भारत 32 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतक्या जीडीपीसह विकसित देश बनेल, जो भारत आणि जागतिक समुदायासाठी एक निर्णायक क्षण असेल असे त्या म्हणाल्या. आयसीटी क्षेत्रात भारत करत असलेल्या प्रगतीचा या वाढीवर मोठा प्रभाव पडेल, असेही त्या म्हणाल्या.
"आतापासून 2047 पर्यंतचा काळ , याचा आपण अमृत काळ असा उल्लेख करतो, या काळात भारत प्रत्येक क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती करणार आहे... तेच आपले स्वप्न आहे, सामूहिक ध्येय आहे आणि आपल्या गौरवशाली इतिहासातील एक परिवर्तनात्मक टप्पा आहे", असे नमूद करत त्या म्हणाल्या की , हे विकसित तंत्रज्ञान आणि उपकरणे अन्य देशांसोबत सामायिक करायची भारताची इच्छा आहे.
भारताच्या विकासाचा वाटचालीत सर्व देशांचा वाटा असेल कारण विकसित तंत्रज्ञान आणि संशोधन हे सार्वत्रिक प्रासंगिक असतील यावर त्यांनी भर दिला. या संदर्भात, त्यांनी नमूद केले की पुढील तीन दिवसात INDIASOFT मध्ये 70 हून अधिक नवीन उत्पादने सादर केली जाणार आहेत, जी भारतातील संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिभावान व्यावसायिकांच्या प्रयत्नातून विकसित झाली आहेत. “भारताने डिजिटल क्षेत्रात साधलेली प्रगती यातून प्रतिबिंबित होते आणि 2047 पर्यंत विकसित देश होण्याचा संकल्प अधिक दृढ होतो ," असे त्या म्हणाल्या.
भारताची,व्यापारी माल आणि सेवा यांची निर्यात 2021-22 मधील 650 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 2022-23 पर्यंत 750 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, यावर पटेल यांनी भर दिला. भारताचे निर्यात लक्ष्य गाठण्यात सेवा निर्यातीचे विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असेल.
2027 पर्यंत भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “आपल्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षी आपण एक विकसित राष्ट्र बनू”,याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आजपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय कार्यक्रमात 80 देशांतील 650 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. इतर एकत्रित कार्यक्रमांसह या कार्यक्रमात 1500 हून अधिक भारतीय प्रदर्शक त्यांची उत्पादने आणि संशोधन प्रदर्शित करत आहेत.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जल शक्ती मंत्र्यांनी जल जीवन मिशन प्रगतीचा घेतला आढावा, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड-19 महामारीच्या काळातही ग्रामीण घरांना नळजोडणी दिल्याबद्दल केले कौतुक
जल जीवन मिशनमुळे लोकांच्या जीवन सुकर होवून, राहणीमान उंचावून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल- शेखावत
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय जल शक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी आज सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा मंत्र्यांबरोबर आभासी परिषद घेतली आणि जल जीवन मिशनचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागामध्ये 2024 पर्यंत सर्वांना नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या कामांची प्रगती यावेळी मंत्र्यांनी जाणून घेतली. या आभासी परिषदेमध्ये जल शक्ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. नळ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी कामांचे नियोजन करून ग्रामीण भागातल्या उर्वरित सर्व घरांना लवकरात लवकर नळ जोडणी देण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.
संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक असतानाही ग्रामीण भागामध्ये नळ जोडणी देण्याचे काम करण्यात आले, या अनुकरणीय कामाबद्दल गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कौतुक केले. जल जीवन अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी नळ पाणी पुरवठा योजनंाच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
या परिषदेनंतर शेखावत यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना जल जीवन मोहिमेच्या प्रगतीची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे अभियान सुरू केले असून ग्रामीण भागातले जीवनमान उंचविण्यासाठी आणि लोकांचे जीवन अधिक सुकर व्हावे, यासाठी घराघरांमध्ये नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होत आहेत. प्रत्येक खेड्यामध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नळासाठी लागणारे प्लंबर्स तसेच विद्युत मोटारचालक यांची आवश्यकता निर्माण होत असून त्यासाठी होतकरूंना प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे शेखावत यांनी सांगितले.
‘हर घर जल’ सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार अथक प्रयत्न करीत आहे. आज झालेल्या आभासी परिषदेमध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनेचे उत्तम काम करणा-या राज्यांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली, असेही मंत्री शेखावत यांनी सांगितले.
नियोजित विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये 100 टक्के नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणा-या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची माहिती पुढील प्रमाणे आहे:
- 100 टक्के वाहिनीव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट 2020 मध्ये पूर्ण झाले - गोवा
- 100 टक्के वाहिनीव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट 2021 मध्ये पूर्ण करणार - अंदमान आणि निकोबार बेटे, बिहार, पुडुचेरी, तेलंगणा
- 100 टक्के वाहिनीव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट 2022 मध्ये पूर्ण करणार - हरियाणा, जम्मू आणि काश्मिर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय, पंजाब, सिक्कीम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश.
- 100 टक्के वाहिनीव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट 2023 मध्ये पूर्ण करणार - अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, तामिळनाडू, त्रिपुरा
- 100 टक्के वाहिनीव्दारे पेयजल पुरविण्याचे उद्दिष्ट 2024 मध्ये पूर्ण करणार - आसाम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल.M.Iyengar/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 263
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऋषी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले,''ऋषी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली. आपल्या व्यापक कार्याद्वारे त्यांनी भारतीय संस्कृतीची महानता प्रदर्शित केली. त्यांनी लिहिलेले वंदे मातरम, आम्हाला नम्रतेने भारताची सेवा करण्यासाठी आणि आमच्या सहकारी भारतीयांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने स्वतःला झोकून देण्यासाठी प्रेरित करते''
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान यांच्याशी दूरध्वनीव्दारे साधला संवाद
उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय आणि विविध जागतिक मुद्द्यांचा घेतला आढावा
सुदानमधील भारतीय नागरिकांना जेद्दाहमार्गे परत आणण्यासाठी सौदी अरेबियाने दिलेल्या मदतीसाठी पंतप्रधानांनी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे मानले आभार
पंतप्रधानांनी आगामी हज यात्रेसाठी दिल्या शुभेच्छा
युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे केले नमूद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद यांच्याशी दूरध्वनीवरून संभाषण केले.
या नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या अनेक मुद्द्यांचा आढावा घेतला आणि परस्पर हिताच्या विविध बहुपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचारांची देवाण-घेवाण केली.
सुदानमधून भारतीय नागरिकांना एप्रिल 2023 मध्ये जेद्दाहमार्गे बाहेर काढण्यासाठी सौदी अरेबियाने केलेल्या महत्वपूर्ण सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे आभार मानले. तसेच त्यांना आगामी हज यात्रेसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी शुभेच्छाही दिल्या.
युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सध्या सुरू असलेल्या जी- 20च्या भारताच्या अध्यक्षतेला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आणि आपण आगामी काळात होणा-या भारत भेटीसाठी उत्सुक आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
उभय नेत्यांनी संपर्क कायम ठेवण्याविषयी सहमती दर्शवली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सामाईक केली त्यांच्या ईशान्य भारत दौऱ्यातील दिवसभरातील क्षणचित्रे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या त्यांच्या ईशान्य भारत दौऱ्यातील दिवसभरातील क्षणचित्रे सामाईक केली.त्यात त्यांच्या मेघालय आणि नागालँडमधील नवीन सरकारांच्या शपथविधी सोहळ्यातील उपस्थितीचे क्षणचित्रे आहेत . आज ते त्रिपुरातील नवीन सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.
या संदर्भात पंतप्रधानांनी ट्विट केले की:
" हे आहेत ईशान्य भारत दौऱ्यातील कालच्या खास दिवसातील ठळक प्रसंग . आज त्रिपुरातील नवीन सरकारच्या शपथविधीला उपस्थितराहणार आहे."
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन उत्पादकांनी पर्यायी इंधन सुलभतेसाठी स्वदेशी वाहनांची निर्मिती करावी असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे वाहन उत्पादकांना निर्देश
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
इथॅनॉलसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करू शकतील अशा इंधनसुलभ स्वदेशी इंजिनांच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग नितीन गडकरी यांनी कार उत्पादकांना केले आहे. सोसायटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स  च्या प्रतिनिधिमंडळाची आज गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली. इथेनॉल देशात सहज उपलब्ध होऊ लागले असून दुचाकी वाहनांकडून 70% पेक्षा जास्त गॅसोलीन वापर सुरू असल्याचे सांगून गडकरी यांनी फ्लेक्स इंधन वाहनांसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता यावेळी व्यक्त केली.
उद्योग अजूनही कोविडच्या परिणामातून सावरत आहे आणि ग्राहकांकडून पुरेशी मागणी नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेने केलेल्या, बीएस 6 सीएएफई-टप्पा दोनच्या नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2024 पर्यंत स्थगित करण्याच्या विनंतीसंदर्भात देखील चर्चा झाली. त्यावर याबाबत विचार करण्यासाठी गडकरी यांनी सहमती दर्शवली. त्याचसोबत भारतीय वाहन उद्योग जागतिक दर्जाचा असणे आवश्यक आहे आणि ज्या देशांना वाहने निर्यात केली जातात अशा देशांमध्ये प्रदूषणविरोधी कठोर निकषांची पूर्तता केली जाते तर तेच निकष उद्योगक्षेत्राने भारतातही पाळणे आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
बीएस 6 सीएएफई निकष  टप्पा दोनची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या मानकांसह पुढे जाण्याचे आर्थिक दुष्परिणाम आणि बीएस 6 टप्पा एकच्या मानकांच्या पूर्ततेबाबत उद्योगाने कोणती पावले उचलली आहेत त्याचा सविस्तर अहवाल पुढील महिन्यात देण्याचे निर्देश गडकरी यांनी संस्थेच्या प्रतिनिधिमंडळाला दिले.
S.Tupe/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
देशभरात नैसर्गिक वायू वाहिनी जाळ्याचा विस्तार
नवी दिल्ली,13 फेब्रुवारी 2019
देशातील राष्ट्रीय नैसर्गिक वायू जाळे आणि शहरी वायू वितरण जाळ्याचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. देशातील जनतेला नैसर्गिक वायू उपलब्ध व्हावा यासाठी हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या 16 हजार 788 कि.मी. लांबीची नैसर्गिक वायू वाहिन्या कार्यरत असून आणखी 14 हजार 239 कि.मी. लांबीच्या वायू वाहिन्यांचा विकास करण्यात येत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने या वाहिन्यांना मंजुरी दिली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर देशभरातील 26 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 280 जिल्ह्यात 178 क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक वायू उपलब्ध होईल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 66
पंतप्रधान कार्यालय
प्रथमच दिल्लीबाहेर स्थापना दिन संचलनाचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली सीआयएसएफची प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने प्रथमच दिल्लीबाहेर आपले स्थापना दिवस संचलन आयोजित केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे ट्विट सामायिक करून पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“प्रथमच दिल्लीबाहेर त्यांच्या स्थापना दिन संचलनाचे आयोजन केल्याबद्दल मी सीआयएसएफ चे कौतुक करतो. अशा निर्णयांमुळे सहभागात्मक प्रशासनाची भावना वाढते.”
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खुल्या स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या कपड्यांचे किंवा होजियरीचे अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्राने कायदेशीर मापनपद्धती  नियम 2011 मध्ये केली सुधारणा
कायदेशीर मापनपद्धती  नियम, 2011 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या 6 करारांमधून वस्त्रोद्योग किंवा होजियरी उद्योगांना या दुरुस्तीमुळे खुल्या स्वरुपात विक्री करणाऱ्याला सूट दिली जाते.
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, केवळ ग्राहकांशी संबंधित करार कायम राहतील
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या ग्राहक व्यवहार विभागाला, कायदेशीर मापनपद्धती  नियम 201 मधून खुल्या स्वरुपात विकल्या जाणाऱ्या कपडे किंवा होजियरीला सूट देण्यासाठी विविध प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
म्हणून, ग्राहक व्यवहार, कायदेशीर मापनपद्धती विभागाने   नियम, 2022 द्वारे वस्त्रोद्योग किंवा होजियरी उद्योगांना कपडे किंवा होजियरी वस्तू खुल्या स्वरुपात विकण्यास सूट दिली आहे. व्यवसाय सुलभता आणि अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी, खालील घोषणा करत ही सूट देण्यात आली आहे:
 वस्तूचे सामान्य/ जेनेरिक नाव
 वेष्टनातील वस्तूचे एकूण प्रमाण, दर्जा, एककाची डब्लू किंवा एम मधील संख्या
 एककाची विक्री किंमत
 उत्पादन, वेष्टनपूर्व किंवा आयातीचा महिना आणि वर्ष
 कालानुरुप वस्तू वापरणे मानवी आरोग्यास अयोग्य ठरणार असेल तर कधीपर्यंत ती वापरणे योग्य याची तारिख, महिना आणि वर्ष
 ग्राहक सेवा कक्षाचे नाव आणि पत्ता
आता ग्राहकांशी संबंधित पुढील माहितीच द्यायची आहे उदा:
वस्तू आयात केली असेल तर उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता/ विपणनकर्ता/ नाममु्द्राधारक/ कोणत्या देशाचा आयातदार आहे
ग्राहक सेवा इमेल आयडी आणि दूरध्वनी क्रमांक,
आंतरराष्ट्रीय प्रमाणित आकार निर्देशक उदा. S, M, L, XL, XXL आणि XXXL याची सेंटीमीटर तसेच मीटर या प्रमाणात तपशीलवार नोंद असावी
कमाल किरकोळ/विक्री किंमत 
ग्राहक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेली अधिसूचना ही ग्राहकांशी संबंधित माहिती घोषित करून ग्राहकांच्या हिताशी तडजोड न करता उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी करून व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आहे.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 157
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थेकडून स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रात दिनांक 03.03.2021 रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था  गीता, रामायण मदरशांपर्यंत पोहोचवणार’ या बातमीसंदर्भात हे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. हे वृत्तांकन सद्यस्थितीचे विकृतीकरण आणि सत्याचा अपलाप करणारे, द्वेषपूर्ण हेतूने केल्याचे स्पष्ट आहे.
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था मदरशांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार मान्यता देते.या द्वारे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतील निश्चित विषयांच्या व्यतिरिक्त अनेक विषय कठोर नियम लागू न करता मुलांना शिकविले जातात.यासाठी उपलब्ध केलेल्या विषयांतून एखाद्या विषय गटाची निवड करणे,हा त्या विद्यार्थ्याचा स्वताचा निर्णय असतो.
राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थेने अशा 100 मदरशांना मान्यता दिली आहे, ज्यात 50,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याव्यतिरिक्त येणाऱ्या काळात अशा आणखी 500 मदरशांना मागणीनुसार मान्यता देण्याची योजना आहे.Jaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह उद्या नवी दिल्ली येथे ग्रामीण सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, उद्या नवी दिल्ली येथे सहकार मंत्रालय आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स -राष्ट्रीय राज्य सहकारी बँक संघ ) द्वारे आयोजित ग्रामीण सहकारी बँकांच्या एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. त्यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटनही करण्यात येणार आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा या परिषदेच्या समाप्ती सत्राला संबोधित करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कृषी आणि ग्रामीण भागाच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे आणि जसजशी कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारची गुंतवणूक वाढत आहे, तसतशी सहकारी संस्थांची भूमिका आणि क्षमताही वाढत आहे.
भारतातील अल्पकालीन सहकारी पतसंरचनेत 34 राज्य सहकारी बँका, 351 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 96,575 प्राथमिक कृषी पत संस्था  यांचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँकांचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि अल्पकालीन सहकारी पतसंरचनेचा विकास करण्याच्या व्यापक उद्देशाने 19 मे 1964 रोजी राष्ट्रीय राज्य सहकारी बँक संघ स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय राज्य सहकारी बँक संघ आपल्या सदस्यांना आणि त्यांच्या संलग्न/ भागधारकांना/ मालकांना आपली कामगिरी प्रदर्शित करण्यासाठी, आणि त्यांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ प्रदान करतो .
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह या कार्यक्रमात निवडक राज्य सहकारी बँका/ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका / प्राथमिक कृषी पत संस्था  यांना उत्कृष्ट कामगिरी पुरस्कार प्रदान करतील तसेच 100 वर्ष सेवा प्रदान करणाऱ्या काही अल्पकालीन सहकारी पतसंस्थांचा सत्कार करतील. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाचे  अध्यक्ष दिलीप संघानी, आंतरराष्ट्रीय सहकारिता आघाडी आशिया प्रशांत क्षेत्राचे  अध्यक्ष तसेच कृभकोचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, नाफेडचे अध्यक्ष डॉ. बिजेंदर सिंग आणि सहकार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
अंतराळ विभाग
भारताची ‘नाविक’  ही उपग्रह-आधारित दिशादर्शक प्रणाली, त्याच्या सेवा क्षेत्रामध्ये स्थितीची अचूकता आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत, अमेरिकेच्या जीपीएस प्रणालीप्रमाणेच उत्तम -केंद्र सरकार
‘नाविक’ प्रणाली जमिनीवर , हवेत, समुद्रात आणि आपत्ती व्यवस्थापनात दिशादर्शनासाठी सहाय्य करू शकते: डॉ. जितेंद्र सिंह
‘नाविक’ उपग्रह सुमारे 36,000 किमी उंचीवर तर जीपीएस उपग्रह सुमारे 20,000 किमी उंचीवर स्थापित केलेले आहेत - केंद्रीय मंत्री
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
सेवा क्षेत्रातील स्थितीची अचूकता आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत भारताची ‘नाविक’ ही उपग्रह-आधारित दिशादर्शक प्रणाली, अमेरिकेच्या जीपीएस प्रणालीप्रमाणेच उत्तम आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
‘नाविक’प्रणाली जमिनीवर , हवेत , समुद्रात आणि आपत्ती व्यवस्थापनात दिशादर्शनासाठी सहाय्य करू शकते असे ,राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;  भूविज्ञान; पंतप्रधान , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
‘नाविक’प्रणालीचे उपग्रह अमेरिकेच्या जीपीएस उपग्रहांपेक्षा उच्च कक्षेत स्थापित केलेले आहेत. ‘नाविक’ उपग्रह भूस्थिर कक्षेत  आणि भू समकालिक कक्षेत  सुमारे 36,000 किमी उंचीवर स्थापित करण्यात आले आहेत. जीपीएस उपग्रह पृथ्वीच्या मध्यम कक्षेत  सुमारे 20,000 किमी उंचीवर स्थापित केले आहेत.
‘नाविक’प्रणाली दुहेरी वारंवारता बँडचा उपयोग करते यामुळे दोन वारंवारतेच्या एकाचवेळी वापराद्वारे वातावरणीय त्रुटी दूर करून दुहेरी वारंवारता प्राप्तीमधील अचूकता सुधारते. दोन्ही वारंवारतेमधील सिग्नल स्थितीची आवश्यकता तितक्याच चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकत असल्यामुळे ही प्रणाली उत्तम विश्वासार्हता आणि उपलब्धतेमध्ये देखील सहाय्य्यकारी ठरते.
सुरुवातीला,संरक्षण आणि व्यावसायिक आस्थापनांसह महत्वाच्या राष्ट्रीय विनियोगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशी विकसित उपग्रह दिशादर्शक प्रणालीची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यामुळे भारतीय प्रदेश आणि आजूबाजूच्या 1500 किमी भारतीय सीमावर्ती भागाचा समावेश करण्यासाठी व्याप्ती क्षेत्राची रचना करण्यात आली होती. महत्वाच्या राष्ट्रीय विनियोगाच्या गरजा कालानुरूप विकसित होतात आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्याप्तीच्या दृष्टीकोनातून निरंतर प्रयत्न केले जातात , असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 183