ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
‘फोनी चक्रीवादळ’ सज्जतेच्या आढाव्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आढावा
(नवी दिल्ली, 2 मे 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ‘फोनी’ चक्रीवादळासाठीच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, गृह सचिव तसेच भारतीय हवामान विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक, राष्ट्रीय आपत्ती मदत पथक तसेच पंतप्रधान कार्यालय आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पंतप्रधानांना वादळाच्या संभाव्य वाटचालीबाबत तसेच हाती घेण्यात आलेल्या सावधानता आणि पूर्वतयारीबाबत माहिती देण्यात आली.
या तयारीमध्ये पुरेशा साधनसामुग्रीची व्यवस्था, एनडीआरएफ तसेच सैन्य दलाची पथकं तैनात करणे, पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था, वीज आणि टेलिकॉम सेवा पूर्ववत करण्यासाठीची प्रणाली आदींचा समावेश आहे.
उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वादळाचा तडाखा बसणाऱ्या राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याविषयी आणि ज्याप्रमाणे आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे मदत आणि बचाव कार्यासाठी परिणामकारक पावलं उचलण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-लक्झेम्बर्ग यांच्यातील आभासी शिखर परिषदेत स्वीकृत करण्यात आलेल्या करारांची यादी
|
|
अ.क्र.
|
|
करार
|
|
कराराचा तपशील
|
|
1
|
|
इंडिया इंटरनैशनल एक्स्चेंज  आणि लक्झेम्बर्ग स्टोक एक्स्चेंज यांच्यातील सामंजस्य करार
|
|
वित्तीय सेवा उद्योग, संबंधित देशांमधील सिक्युरिटीज च्या नियमबद्ध मार्केटचे व्यवस्थापन, इएसजी-  आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये हरित प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा
|
|
2
|
|
भारतीय स्टेट बँक आणि लक्झेम्बर्ग स्टोक एक्स्चेंज यांच्यातील सामंजस्य करार
|
|
वित्तीय सेवांमध्ये सहकार्य, संबंधित देशांमधील सिक्युरिटीज च्या नियमबद्ध मार्केटचे व्यवस्थापन, इएसजी-  आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये हरित प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा
|
|
3
|
|
इन्व्हेस्ट इंडिया आणि लक्झीनोव्हेशन यांच्यात सामंजस्य करार
|
|
भारत आणि लक्झेम्बर्गच्या कंपन्यांमध्ये परस्पर सामंजस्याला पाठींबा देत हे सामंजस्य विकसित करणे, यात भारतीय अथवा लक्झेम्बर्गच्या गुंतवणूकदारांकडून येणाऱ्या थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि सुविधा देणे याचाही समावेश आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी दूरवैद्यकीय उपक्रमाचा 5 लाख जणांना लाभ
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020
आरोग्य मंत्रालयाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेला ई-संजीवनी दूरवैद्यकीय सेवा- उपक्रम, रूग्ण आणि डॉक्टरांमध्ये आता अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे. अतिशय कमी कालावधीमध्ये या सेवेचा लाभ आत्तापर्यंत सुमारे पाच लाख जणांनी घेतला आहे. दूरध्वनीव्दारे रूग्णांना या उपक्रमामध्ये सहभागी होवून आपल्या आरोग्यविषयक समस्येवर मार्गदर्शन घेता येते. गेल्या 17 दिवसांमध्ये एक लाख लोकांनी दूरध्वनीच्या माध्यमाने ही सेवा घेतली आहे.
आरोग्य सेवांचे डिजिटल वितरण करण्यासाठी रूपरेषा म्हणून ई-संजीवनी आता हळूहळू भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने रूळत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये ई-संजीवनी मार्फत आरोग्य विषयक प्रश्नांवर मार्गदर्शन घेण्यासाठी दररोज येणाऱ्या दूरध्वनींची संख्या 8000 पर्यंत पोहोचली आहे. सध्या ई-संजीवनी हा उपक्रम 26 राज्यांमध्ये दोन प्रकारांनी सुरू आहे. यामध्ये डॉक्टर ते डॉक्टर  आणि रूग्ण ते डॉक्टर  यांचा समावेश आहे.
डॉक्टर ते डॉक्टर  उपक्रमाला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्येच प्रारंभ केला होता. यामध्ये 1,55,000 आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना समाविष्ट करून घेण्यात आले होते. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रूग्णालयांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येत होता. याअंतर्गत आयुष्मान भारत योजनेचेही काम करण्यात येत होते.
या उपक्रमाचा महत्वाकांक्षी दुसरा प्रकार रूग्ण ते डॉक्टर  सुरू करण्यात आला. संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतर टाळेबंदीच्या काळामध्ये देशभरातल्या ओपीडी बंद करण्यात आल्या. अशावेळी रूग्णांना ई-संजीवनी ओपीडी अतिशय लाभदायक ठरली. हा उपक्रम रूग्ण आणि डॉक्टर अशा दोघांच्याही सुविधेचा ठरला. या उपक्रमामध्ये 100 पेक्षा जास्त वैद्यकीय व्यवसायिक 1000 पेक्षा जास्त रूग्णांना दूरध्वनीच्या माध्यमातून त्यांना असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांवर उपाय सांगतात. तसेच औषधोपचारांची माहिती दिली जाते. यापैकी अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञांनी 10,000 पेक्षा जास्त रुग्णांना दूरध्वनीवरून आरोग्यविषयक मार्गदर्शन केले आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक वेळा ई-संजीवनी सेवा वापरून वैद्यकीय सल्ला घेणाऱ्या रूग्णांचे प्रमाण 20 टक्के आहे.
ई-संजीवनी आणि ई-संजीवनी ओपीडी या मंचाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या 7895 जणांनी वैद्यकीय सेवा घेतली आहे.
|
|
eSanjeevani Teleconsultations 
|
|
Sr No.
|
||
|
Teleconsultations
|
|
|
|
INDIA
|
|
500091
|
|
1
|
|
Tamil Nadu
|
|
169977
|
|
2
|
|
Uttar Pradesh
|
|
134992
|
|
3
|
|
Himachal Pradesh
|
|
39326
|
|
4
|
|
Kerala
|
|
39300
|
|
5
|
|
Andhra Pradesh
|
|
31365
|
|
6
|
|
Uttarakhand
|
|
16442
|
|
7
|
|
Madhya Pradesh
|
|
14965
|
|
8
|
|
Gujarat
|
|
10839
|
|
9
|
|
Karnataka
|
|
9498
|
|
10
|
|
Maharashtra
|
|
7895
|
|
11
|
|
Punjab
|
|
6427
|
|
12
|
|
Delhi
|
|
6158
|
|
13
|
|
Rajasthan
|
|
5321
|
|
14
|
|
Jharkhand
|
|
1882
|
|
15
|
|
Chandigarh
|
|
1538
|
|
16
|
|
Manipur
|
|
1484
|
|
17
|
|
Haryana
|
|
1465
|
|
18
|
|
Assam
|
|
568
|
|
19
|
|
Telangana
|
|
278
|
|
20
|
|
Jammu And Kashmir
|
|
182
|
|
21
|
|
Goa
|
|
55
|
|
22
|
|
Mizoram
|
|
51
|
|
23
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
47
|
|
24
|
|
Chhattisgarh
|
|
23
|
|
25
|
|
Puducherry
|
|
9
|
|
26
|
|
Bihar
|
|
4S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
भारत सरकारतर्फे ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम साजरा
केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बलियान यांनी उत्तर प्रदेशात आग्रा येथे झलकारी बाई यांच्या पुतळ्याजवळ राष्ट्रध्वज फडकविला
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याचा भाग म्हणून देशातील महत्त्वाच्या 400 स्थळांवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
केंद्र सरकारने 11 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम साजरा केला. स्वातंत्राच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील महत्त्वाच्या 400 ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या सहकार्यासह काल 15 ऑगस्ट 2022 रोजी आग्रा येथील झलकारी बाई यांच्या पुतळ्याजवळ ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम साजरा केला.
या कार्यक्रमाला इतर मान्यवरांसह, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ.संजीव कुमार बलियान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी, केंद्रीय मंत्री डॉ. बलियान यांच्या हस्ते आग्रा येथील झलकारी बाई यांच्या पुतळ्याजवळ राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला. याप्रसंगी त्यांनी अनेक स्वातंत्र्य सैनिक तसेच हुतात्म्यांचे कुटुंबीय यांचा सत्कार देखील केला. केंद्रीय मंत्री डॉ.बलियान यांनी यावेळी उपस्थित जनतेला ‘हर घर तिरंगा’ अभियानात सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व प्रशासनिक आणि वाहतूकविषयक मदत पुरविली.
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांतर्गत भारतात बांधण्यात आलेल्या जहाजांना प्राधान्य
मुंबईत उद्या क्षेत्रीय सागरी सुरक्षा परिषदेत नितीन गडकरी नव्या धोरणाचे अनावरण करणार
(नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2019
नौवहन मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांतर्गत भारतात बांधण्यात आलेल्या जहाजांना प्राधान्य मिळणार आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आणि देशांतर्गत जहाज बांधणीला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने नौवहन मंत्रालयाने आपल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे अशा जहाजांसाठी मागणी वाढून त्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नौवहन, जलस्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीविकरण मंत्री नितीन गडकरी यासंदर्भातल्या धोरणाचे अनावरण उद्या मुंबईत क्षेत्रीय सागरी सुरक्षा परिषदेत करतील.
या परिषदेचे प्रथमच भारतात आयोजन होत आहे. भारत-आसियान उपक्षेत्रातील सागरी सुरक्षा व्यापार वृद्धी, धोकादायक मालाची वाहतूक, तेलगळती, पर्यावरण सुरक्षा, वाहतूक सुरक्षा, कायदे, जहाजबांधणी अशा विविध मुद्यांवर परिषदेत चर्चा होणार आहे. राष्ट्रीय सागरी संस्थेने नौवहन मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
N.Sapre/S.Kakade/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्टअपला प्रोत्साहन
16 जानेवारी 2016 रोजी स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम सुरू करण्यात आला. उद्योजकतेला चालना देणे आणि स्टार्टअप्सच्या वृद्धीसाठी अनुकूल अशी परिसंस्था तयार करुन नवोन्मेषाला चालना देणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू झाल्यापासून 14 मार्च 2021 पर्यंत एकूण 44,766 स्टार्टअप्स डीपीआयआयटीने मान्य केले आहेत. डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्टअपची राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशनिहाय यादी परिशिष्ट - I मध्ये आहे.
परिशिष्ट - I
स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप - राज्य / केंद्रशासित प्रदेश निहाय
|
|
States
|
|
Total
|
|
Maharashtra
|
|
8353
|
|
Karnataka
|
|
5999
|
|
Delhi
|
|
5587
|
|
Uttar Pradesh
|
|
3880
|
|
Gujarat
|
|
2622
|
|
Haryana
|
|
2495
|
|
Telangana
|
|
2462
|
|
Tamil Nadu
|
|
2338
|
|
Kerala
|
|
2049
|
|
Rajasthan
|
|
1350
|
|
West Bengal
|
|
1274
|
|
Madhya Pradesh
|
|
1268
|
|
Odisha
|
|
815
|
|
Andhra Pradesh
|
|
724
|
|
Bihar
|
|
697
|
|
Chhattisgarh
|
|
528
|
|
Jharkhand
|
|
408
|
|
Punjab
|
|
392
|
|
Uttarakhand
|
|
356
|
|
Assam
|
|
330
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
192
|
|
Goa
|
|
186
|
|
Chandigarh
|
|
167
|
|
Himachal Pradesh
|
|
106
|
|
Puducherry
|
|
44
|
|
Manipur
|
|
42
|
|
Tripura
|
|
34
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
16
|
|
Nagaland
|
|
16
|
|
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
|
|
13
|
|
Meghalaya
|
|
9
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
4
|
|
Mizoram
|
|
4
|
|
Sikkim
|
|
4
|
|
Ladakh
|
|
1
|
|
Lakshadweep
|
|
1
|
|
Total
|
|
44766
वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
आयएनएस शिवाजी येथे सागरी अभियांत्रिकी विशेष अभ्यासक्रम तुकडीचा 89वा दीक्षांत समारंभ
पुणे, 18 जुलै 2020
नौदलाच्या 'INS शिवाजी' येथे सागरी अभियांत्रिकी विशेष अभ्यासक्रम तुकडीचा 89वा दीक्षांत समारंभ आज संपन्न झाला. यात भारतीय नौदलाचे अधिकारी आणि इतर मित्र देशातील नौदलाच्या 48 अधिकाऱ्यांनी 105 आठवड्यांचे हे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केले.
कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून, या अधिकाऱ्यांनी, या दीक्षांत समारंभात, नौदलाच्या पांढऱ्या गणवेशासोबतच पांढरे शुभ्र मास्क वापरले होते; तसेच दोन मिटरच्या शारीरिक अंतराचेही पालन केले होते. 'INS शिवाजी'चे कमांडिंग ऑफिसर आणि लोणावळ्याचे स्टेशन कमांडर, कमोडोर रविंश सेठ यांची या समारंभाला प्रमुख उपस्थिती होती.
भारतीय नौदलाच्या सर्व सागरी अभियंत्याचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र ठरलेले INS शिवाजी, हे लोणावळ्यात सह्याद्रीच्या कुशीत स्थापन करण्यात आलेले पहिले प्रशिक्षण केंद्र आहे. ही संस्था अभियांत्रिकी ज्ञानाचे उगमस्थान असून, अभियांत्रिकी शाखेतील नौदल अधिकारी आणि खलाशी यांना प्रशिक्षित करणे, या संस्थेचे खास वैशिष्ट्य आहे. INS शिवाजी येथे, MESCच्या पहिल्या तुकडीचे प्रशिक्षण 2 जानेवारी 1961 साली पूर्ण झाले होते. तेव्हापासून या संस्थेतून, 88 तुकड्या प्रशिक्षित होऊन बाहेर पडल्या आहेत. या संस्थेच्या 89 व्या तुकडीत, 37 अधिकारी भारतीय नौदलाचे, तर 11 अधिकारी विविध मित्र देश, जसे श्रीलंका, म्यानमार, टांझानिया, सुदान, फिजी आणि बांगलादेश या देशातील नौदल अधिकारी आहेत. सागरी अभियांत्रिकी विशेष अभ्यासक्रमाच्या तीन टप्प्यातील कठोर प्रशिक्षणादरम्यान, अधिकाऱ्यांना चालू उपकरणे, अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स, प्रशिक्षण किट्स या सगळ्यांद्वारे प्रशिक्षित केले जाते. त्याशिवाय सर्वसमावेशक स्वरूपाची माहिती, व्याख्यानांमधूनही दिली जाते. त्यासोबतच, इंजिन रूम वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट, या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून, अधिकाऱ्यांना नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या जहाजांव, 26 आठवड्यांचे सागरी प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणानंतर हे सर्व अधिकारी, आघाडीवरील युद्धनौकांवर, सहायक/ वरिष्ठ अभियांत्रिकी अधिकारी म्हणून पहिल्या नियुक्तीचे आव्हान स्वीकारण्यास सज्ज झाले आहेत.
दीक्षांत समारंभात बोलतांना कमांडिंग ऑफिसरने, व्यावसायिक अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. या अधिकाऱ्यांनी आपली जिज्ञासूवृत्ती आजन्म कायम ठेवावी जेणेकरुन, ते पुढेही व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून नवनव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करु शकतील, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले. आपल्या कामात उच्च गुणवत्ता कायम ठेवत, प्रत्येक प्रयत्न उत्कृष्ट करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. कोविड-19 च्या कठीण काळात भारतीय नौदलाने देशासाठी दिलेल्या सेवेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
या प्रशिक्षणात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या, सर्व क्षेत्रात, प्रथम आलेल्या अधिकाऱ्याचा कमांडिंग ऑफिसरच्या हस्ते चषक देऊन सत्कार करण्यात आला, त्याशिवाय सर्वोत्कुष्ट क्रीडापटू आणि सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय अधिकारी अशी दोन चषकेही प्रदान करण्यात आली. 'हॅमर' हा सर्वोत्कृष्ट अधिकाऱ्याचा पुरस्कार लेफ्टनंट भारत खंडपाल यांना, ‘सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूचा’ 'व्हाईस अडमिरल दया शंकर' फिरता चषक लेफ्टनंट दिव्यांश सिंगला यांना, तर सर्वोकृष्ट आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्याचा फिरता चषक, बांगलादेश नौदलाचे अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर मोहम्मद मेहेदी हसन यांना प्रदान करण्यात आला.S.Pophale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
अवजड उद्योग मंत्रालय
"उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना  -आत्मनिर्भरतेतून उत्कृष्टतेकडे"चा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय उद्या करणार एका परिषदेचे आयोजन
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी, पीएलआय योजनेच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्याचे परिषदेचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने "उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना  -आत्मनिर्भरतेतून उत्कृष्टतेकडे"चा आढावा घेण्यासाठी इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे उद्या 29 ऑगस्ट 2023 रोजी एक परिषद आयोजित केली आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
पीएलआय योजनेच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी पीएलआय-ऑटो ऍप्लिकेन्ट्स, पी एम ए , चाचणी एजन्सी अशा सर्व भागधारकांना त्यांचे ज्ञान आणि अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि सर्व समस्या आणि आव्हानांवर तोडगा शोधण्यासाठी एकत्र आणणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेद्वारे उपलब्ध असलेल्या संधी समजून घेण्यावर कार्यक्रमाचा विशेष भर असेल.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने स्वच्छ गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानासाठी एक जैवसंस्था विकसित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. मंत्रालयाने वाहन उद्योग क्षेत्रात विविध महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वित केले असून वाहन उद्योग आणि वाहनांचे सुटे भाग उत्पादित करणाऱ्यांसाठी असलेली पी एल आय योजना ही त्यापैकी एक आहे .
या योजनांचा वरुन खालपर्यंत झालेला प्रभाव वाहन उद्योगाच्या वृद्धिवर सकारात्मक परिणाम करणारा असेल आणि 2030 पर्यंत भारतीय वाहनउद्योग जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येईल. वाहन उद्योगातील पी एल आय ऑटो अर्जदारांना केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय महत्त्वपूर्ण भागधारकांपैकी एक मानते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आत्मनिर्भरतेतून उत्कृष्टता हे ध्येय साकार करण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय उद्योगांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. देशातील प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान  उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थानिकीकरण आणि विकास करण्याचे उद्दिष्ट वाहन उद्योगाच्या पाठिंब्याशिवाय आणि वाढीशिवाय साध्य करणे शक्य नाही, अशी मंत्रालयाची विचारसरणी आहे. नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाला अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यासाठी आणि महत्वाच्या उद्योगांना आर्थिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार नैतिक जबाबदारी घेत आहे.S.Tupe/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 58
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरणाबद्दलच्या गैरसमजांचे निराकरण
लस घेण्याबाबतच्या दोलायमानतेचा सविस्तर विचार करणारी 'कोविड-19 लस संवाद रणनीती', लसीकरण मोहिमेच्या प्रारंभीच सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रदान
लस घेण्याबाबतची दोलायमानता कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे, सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित प्रयत्न सुरु
लसीकरण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना भारत सरकार साथ देत आहे. 16 जानेवारीपासून 'संपूर्ण जबाबदारी सरकारची' या दृष्टिकोनातून सरकारचे काम सुरु आहे.
ग्रामीण भागांत लसीबद्दल दोलायमानता असल्याचा आरोप आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याची काही वृत्ते प्रसारमाध्यमांतून फिरत आहेत.
लसीबद्दलची दोलायमानता / संकोच ही संकल्पना जगभरात सर्वत्र स्वीकारण्यात आलेली असून, समुदाय स्तरावर वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून तिच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन कोविड-19 लसीकरण रणनीती आखण्यात आली होती. लसीबद्दलच्या दोलायमानतेविषयी त्यात सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रारंभीच ती रणनीती सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना प्रदान करण्यात आली होती. ही रणनीती सर्व राज्यांच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांनाही 25 जानेवारी 2021 रोजी देण्यात आली होती. राज्यांतील लसीकरणाविषयी प्रारंभिक माहिती देतानाच संबंधित आयइसी  अधिकाऱ्यांनाही याबद्दल सांगण्यात आले होते. सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या रणनीतीचे पालन होत असून स्थानिक गरजांनुसार तिचा अंगीकार करण्यात येत आहे. राज्य पातळीवर उचित पद्धतीने ही रणनीती अमलात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांना साजेसे आयइसी  साहित्य तयार करून त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
लसीबद्दलच्या दोलायमानतेवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नियमितपणे काम करत आहे. याखेरीज, आयइसी साहित्याच्या मदतीने आदिवासी समुदायांमध्ये कोविड लसीकरणाबाबत व कोविड समुचित वर्तनाबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. यासाठी हे मंत्रालय केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयाबरोबरही काम करत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
'आकांक्षी मध्यमवर्गाची आठ वर्षे' याविषयीचे लेख आणि ट्विटर थ्रेड पंतप्रधानांनी केले शेअर
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
मध्यमवर्गाची स्वप्ने साकारण्यासाठी भारत सरकारने कसे प्रयत्न केले, याचे वर्णन करणारे लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या narendramodi.in या संकेतस्थळावरून शेअर केले आहेत. याच विषयावरील ट्विटर संदेशांची मालिका/थ्रेड - MyGov tweet thread- देखील त्यांनी शेअर केला आहे.
ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणतात,
"आपल्या मध्यमवर्गाची स्वप्ने साकारण्यासाठी भारत सरकारने कसे प्रयत्न केले, त्याविषयीच्या माहितीपर लेखांचा हा संग्रह आहे. #8YearsOfAspirationalMiddleClass"
"गेल्या 8 वर्षांत अधिकाधिक 'जीवन सुलभता' कशी येत गेली, त्याविषयीची माहिती या थ्रेडवरून मिळत जाईल. #8YearsOfAspirationalMiddleClass”S.Kane/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कोळसा मंत्रालय
गेल्या वर्षीच्या उत्पादनाला मागे टाकत, एप्रिल 2022-फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत कोळशाचे 784.41 दशलक्ष टन उत्पादन
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
कोळसा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, भारताचे कोळसा उत्पादन एप्रिल 2022-फेब्रु 2023 या कालावधीत 15.10% ने वाढून ते 784.41 दशलक्ष टन इतके झाले आहे. 2022 या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत कोळसा उत्पादन 681.5 दशलक्ष टन झाले होते. कोल इंडिया लिमिटेडने 2022 मध्ये याच कालावधीत 542.38 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत 2023 च्या फेब्रुवारी पर्यंत 619.70 दशलक्ष टन उत्पादनाची नोंद केली आहे.यानुसार 14.26% कोळसा उत्पादनात वाढ झाली आहे.
प्रधानमंत्री गति शक्ती योजनेअंतर्गत कोळशाच्या जलद वाहतुकीसाठी सर्व प्रमुख खाणींसाठी रेल्वे दळणवळण पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी कोळसा मंत्रालय पावले उचलत आहे. परिणामी, एप्रिल 2022- फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत एकूण 793.86 दशलक्ष टन  कोळसा पाठवला आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मधील याच कालावधीत 7.14% वाढीसह 740.96 दशलक्ष टन होता. याचा अर्थ देशभरातील विविध क्षेत्रांना स्थिर आणि पुरेशा प्रमाणात कोळसा पुरविला गेला आहे.
कोळसा उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, मंत्रालयाने 141 नवीन कोळसा खाणी व्यावसायिक लिलावासाठी ठेवल्या आहेत आणि विविध कोळसा कंपन्या या लिलावात नियमितपणे सहभागी होत आहेत. मंत्रालय कोळसा उत्पादनावरही लक्ष ठेवत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी केलेली वाहतूक या पातळीवर अत्यंत चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
कृषी मंत्रालय
कृषी मंत्रालयाकडून अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर क्रमांक 18001804200 and 14488 ची सुरुवात
प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत 8.31 कोटी शेतकरी कुटुंबांना रु. 16,621 कोटी रुपयांची मदत जारी
पीएम-जीकेवाय अंतर्गत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठा करण्यासाठी 3,985 मेट्रिक टन डाळी रवाना
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020
भारत सरकारचा कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची कामे आणि शेतीविषयक कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. त्याची अद्ययावत माहिती खालीलप्रमाणे:
- नाशवंत भाज्या, फळे, बियाणे, कीटकनाशके आणि खते इत्यादी शेतीशी संबंधित मालाच्या राज्यांतर्गत वाहतुक चालू ठेवण्यासाठी आणि राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी विभागाने अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर सुरू केले आहे. 18001804200 आणि 14488 या क्रमांकावर या कॉल सेंटरशी संपर्क साधता येईल. कोणत्याही मोबाईल किंवा लँडलाईन फोनवरून या क्रमांकांवर फोन करता येईल.
- ट्रक चालक, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा इतर संबंधितांना वरील वस्तूंच्या आंतरराज्य वाहतुकीसाठी काही समस्या येत असल्यास त्यांनी या कॉल सेंटरशी संपर्क साधावा. या कॉल सेंटरवर असलेले कर्मचारी संबंधित वाहनाचा क्रमांक, मालाचा तपशील आणि आवश्यक असलेली मदत यांची माहिती त्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहिमेंतर्गत राज्यांना बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठी, या बियाण्याशीं संबंधित या योजनेंतर्गत, असलेले अनुदान दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल. ईशान्य भाग, डोंगराळ प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठीच केवळ वास्तविक नामकरण असलेल्या बियाण्यांना अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या योजनेंतर्गत लॉकडाऊनच्या काळात 24.3.2020 पासून आतापर्यंत सुमारे 8.31 कोटी शेतकरी कुटुंबाना लाभ मिळाला आहे आणि रु. 16,621 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत about 3,985 मेट्रिक टन डाळींचा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठा करण्यात आला आहे.
- पंजाबमध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना या योजनेंतर्गत विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक कारमधून सेंद्रिय उत्पादने घरपोच दिली जात आहेत.
- महाराष्ट्रात 34 जिल्ह्यांमध्ये 21,11,171 क्विंटल फळे व भाजीपाला यांची 27,797 एफपीओकडून ऑनलाईन/ थेट विक्री पद्धतीने विक्री झाली आहे.
B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
(Visitor Counter : 170
शिक्षण मंत्रालय
शाळा आणि महाविद्यालयातल्या विद्यार्थीनींना विविध उपक्रमाद्वारे स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2019
‘समग्र शिक्षा’ या सरकारच्या योजने अंतर्गत, सरकारी शाळांमधल्या सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थीनींना आत्मरक्षण प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शाळेला दरमहा 3000 रुपये याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी निधी पुरवण्यात येत आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये या वंचित गटातल्या सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींसाठीच्या निवासी शाळेतल्या विद्यार्थीनींनाही आत्मरक्षण प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
स्वसंरक्षण प्रशिक्षणांतर्गत मुलींना ज्युडो, तायक्वांदो आणि मुष्टीयुद्धाचे प्रशिक्षण दिले जाते. केंद्रीय विद्यालयांमधे या खेळांच्या स्पर्धा होतात, तसेच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरही या स्पर्धा आयोजित करण्यात येतात.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 116