ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 78.02 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 6.02 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक. 33 लाखापेक्षा अधिक मात्रा पुरवठा प्रक्रीयेत
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
78,02,17,775
|
|
PIPELINE
|
|
33,08,560
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,02,70,245
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 78.02  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 33  लाखापेक्षा अधिक मात्रा पुरवठा प्रक्रीयेत आहेत.
6.02  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपती नायडू यांनी उपराष्ट्रपती सचिवालय आणि राज्यसभा सचिवालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी दल, डॉक्टरांचे पथक आणि हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चहापान केले आयोजित
नायडू यांना कर्मचार्यांनी दिला भावनिक निरोप, अनेक वर्ष दिलेल्या प्रेम आणि आपुलकीबद्दल उपराष्ट्रपतींनी मानले आभार
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत असल्याने त्यांनी गेल्या आठवड्यात उपराष्ट्रपतींच्या सेवेत असणारे उपराष्ट्रपती सचिवालय, राज्यसभा सचिवालयातले अधिकारी आणि कर्मचारी, हवाई दल कर्मचारी तसेच डॉक्टरांचे पथक यांच्यासाठी चहापानाच्या मालिकेचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात सर्व कर्मचारी सदस्यांनी नायडू यांना भावनिक निरोप दिला तसेच उपराष्ट्रपतींबरोबर काम करतानाच्या त्यांच्या सुखद आठवणींना उजाळा दिला.
आज तत्पूर्वी, नायडू यांनी संसद भवन ॲनेक्स येथे राज्यसभा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. उपराष्ट्रपतींबरोबर संवाद साधताना अधिकाऱ्यांनी राज्यसभेचे सभापती म्हणून नायडू यांनी सुरू केलेल्या अनेक उपक्रमांची आठवण करून दिली तसेच त्यांच्या ओरोग्यपूर्ण आणि आनंदी आयुष्याची कामना करत भावी जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या.
5 ऑगस्ट रोजी नायडू यांनी उपराष्ट्रपती निवासातील सर्व अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, स्वयंपाकी, वाहन चालक, माळी आणि देखभाल कर्मचार्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी चहापानाचे आयोजन केले होते. उपराष्ट्रपती आणि त्यांच्या कुटुंबासोबतच्या पाच वर्षांच्या सहवासाची आठवण सांगताना कर्मचारी भावूक झाले होते. कर्मचाऱ्यांनी उपराष्ट्रपती नायडू, त्यांच्या पत्नी उषा नायडू आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांबरोबरचे अनेक रंजक किस्से आणि सुखद आठवणींचे कथन केले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी उपराष्ट्रपतींसोबत छायाचित्रेही काढली. नायडू यांनी गेल्या पाच वर्षांतील त्यांनी दिलेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. ज्यांना सचिवालयाचे कर्मचारी आईसमान मानतात अशा उपराष्ट्रपतींच्या पत्नी उषा नायडू, यांनी दाखवलेल्या प्रेम आणि आपुलकीबद्दल कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.
2 ऑगस्ट रोजी, उपराष्ट्रपतींच्या दौ-यावर त्यांच्याबरोबर नियमित उड्डाण करणारे भारतीय हवाई दल कर्मचाऱ्यांसाठी तर, 3 ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपती निवासस्थानात सेवा बजावणाऱ्या डॉक्टरांच्या चमूचे त्यांच्या जोडीदारांसह उपराष्ट्रपती निवास येथे चहापान आयोजन करण्यात आले होते. त्यांच्याशी संवाद साधताना नायडू यांनी त्यांची शिस्त, कठोर परिश्रम आणि कर्तव्याप्रती समर्पणाबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
मातृभाषा आणि भारतीय संस्कृतीच्या प्रचाराचे प्रखर पुरस्कर्ते असलेल्या नायडू यांच्या कार्यकाळात वरिष्ठ सभागृहाच्या कामकाजात भारतीय भाषांच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली. 1952 पासून राज्यसभेत प्रथमच डोगरी, कोकणी, काश्मिरी आणि संथाली भाषांचा वापर राज्यसभा सचिवालयाद्वारे एकाचवेळी अनुवाद सुविधांसह करण्यात आला. त्याचप्रमाणे आसामी, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी आणि नेपाळी भाषांचा वापर राज्यसभेत प्रदीर्घ कालावधीनंतर झाला.
जेव्हा कोविड-19च्या अभूतपूर्व साथीच्या रोगाने जगभरातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते तेव्हा संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय समित्यांच्या अहवालांचे आभासी सादरीकरण यासारखे अनेक कल्पक उपक्रम राबवण्यात आले घेण्यात आले.
भारतीय मूल्यांवर दृढ विश्वास असलेल्या या नेत्याने 'आय बेग टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस' ही संज्ञा वापरणे यांसारख्या अनेक वसाहतवादी प्रथा बंद केल्या आणि त्याऐवजी 'आय रायझ टू ले...' असा शब्दप्रयोग सुरू केला. भारताच्या लोकशाही आचारसंहितेवर भर देण्यासाठी कालबाह्य झालेल्या 'महामहिम' या शब्दाच्या जागी फक्त 'माननीय उपराष्ट्रपती' असा शब्द वापरण्याची सूचना केली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत 25.63 कोटी रुपयांचे उत्पन्न
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2023
विशेष मोहीम 2.0.राबवल्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि त्याच्या संलग्न आणि अधीनस्थ कार्यालयांना मोठे यश मिळाले आहे. या मोहिमे अंतर्गत 4.73 लाख किलो भंगार/वापरून फेकून दिलेल्या वस्तूंची विल्हेवाट लावून 25.63 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे.यामुळे नोव्हेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत 11.43 लाख चौरस फूट जागा मोकळी झाली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी मोहिमेचा सातत्याने आढावा घेतला.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 50
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2021
अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये गेल्या पाच वर्षात आलेली थेट परकीय गुंतवणूकीची सविस्तर माहिती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ
|
|
Sl. No.
|
|
Year
|
|
FDI Inflow 
|
|
1
|
|
2016-17
|
|
727.22
|
|
2
|
|
2017-18
|
|
904.90
|
|
3
|
|
2018-19
|
|
628.24
|
|
4
|
|
2019-20
|
|
904.70
|
|
5
|
|
2020-21
|
|
393.41
स्रोत:: व्यापार आणि उद्योग खात्याअंतर्गत उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभागाची माहिती
उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभाग या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागाने थेट परदेशी गुंतवणूकीची माहिती संकलित केली आहे. राज्यनिहाय माहिती ही ऑक्टोबर 2019 पासूनची संकलित माहिती आहे. वर्ष 2020-21 साठी संपूर्ण वर्षभराची माहिती उपलब्ध आहे, ती पुढीलप्रमाणे,
|
|
अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात राज्यनिहाय थेट परदेशी गुंतवणूक 
|
|
Sl.No.
|
|
State Name
|
|
2020-21
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
0.03
|
|
2
|
|
Delhi
|
|
31.10
|
|
3
|
|
Goa
|
|
0.02
|
|
4
|
|
Gujarat
|
|
12.75
|
|
5
|
|
Haryana
|
|
19.16
|
|
6
|
|
Himachal Pradesh
|
|
0.16
|
|
7
|
|
Jharkhand
|
|
0.34
|
|
8
|
|
Karnataka
|
|
24.16
|
|
9
|
|
Kerala
|
|
0.10
|
|
10
|
|
Maharashtra
|
|
188.09
|
|
11
|
|
Punjab
|
|
0.02
|
|
12
|
|
Rajasthan
|
|
80.37
|
|
13
|
|
Tamil Nadu
|
|
9.51
|
|
14
|
|
Telangana
|
|
24.75
|
|
15
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2.51
|
|
16
|
|
West Bengal
|
|
0.34
स्रोत: व्यापार आणि उद्योग खात्याअंतर्गत उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभागाची माहिती
अन्नप्रक्रिया उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज एका लेखी उत्तराद्वारे राज्यसभेत ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
शिक्षण मंत्रालय
संजय धोत्रे यांनी जी-20 शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीला आणि शिक्षण मंत्री आणि कामगार व रोजगार मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले
संजय धोत्रे यांनी शैक्षणिक असमानता दूर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला
शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे 22 जून 2021 रोजी जी-20 शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. इटलीने ही बैठक आयोजित केली होती. जी-20 शिक्षण मंत्र्यांनी शैक्षणिक दारिद्र्य आणि असमानतेविरूद्धच्या लढ्यात विशेषत: कोविड 19 महामारी संदर्भात कशी प्रगती करावी याविषयी आपले विचार मांडले. मिश्र शिक्षणाद्वारे शिक्षणातील सातत्य आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी महामारी दरम्यान राबवलेले अभिनव अनुभव सामायिक करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
भारताचे प्रतिनिधित्व करत संजय धोत्रे यांनी शैक्षणिक दारिद्र्य, असमानता आणि लवकर शाळा सोडण्याची समस्या दूर करण्याबाबत देशाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 बाबत बोलताना ते म्हणाले की यामध्ये सर्वांना न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाची कल्पना मांडली असून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांमधील मुलांवर आणि तरूणांवर, विशेषत: मुलींवर, ज्या मागे राहण्याचा धोका जास्त आहे अशांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
धोत्रे म्हणाले की, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेने अनेक हस्तक्षेपांद्वारे शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमधील लिंग आणि सामाजिक श्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाध्य दिशेने निरंतर प्रगती केली आहे. यापैकी काही उपायांमध्ये शाळांची क्षमता वाढवणे, शाळा सोडलेल्या मुलांचा शोध घेणे; असुरक्षित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक निकालांवर लक्ष ठेवणे; बाल हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात शारीरिक सुरक्षा आणि शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करणे; मुलांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी माध्यान्ह भोजन ; विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी यंत्रणा सक्षम करणे; मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमांद्वारे शिकण्यासाठी आणि त्याला बळकटी देण्यासाठी विविध मार्गांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. .
महामारीच्या काळात शैक्षणिक सातत्य सुनिश्चित करण्याबाबत, त्यांनी सांगितले की भारताने मिश्र शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले आहे. डिजिटल शैक्षणिक सामग्री दीक्षा , स्वयम आणि इतर विविध ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे जी कोणत्याही वेळी आणि कोठेही विनामूल्य पाहता येईल.
धोत्रे म्हणाले की, शैक्षणिक दारिद्र्य, असमानता आणि लवकर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जी-20 देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांना भारताचे समर्थन आहे. शिक्षणातील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी महामारी दरम्यान आलेल्या अनुभवांच्या आधारे जी-20 देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये आणखी सुधारणा आणि बळकटी देण्याला भारताचा पाठिंबा आहे.
जी-20 शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणापत्रासाठी येथे क्लिक करा
जी-20 शिक्षण आणि कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या संयुक्त घोषणापत्रासाठी येथे क्लिक करा
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 17 फेब्रुवारी रोजी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस’शिखर परिषदेला करणार मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे संध्याकाळी 7:40 च्या सुमारास ‘इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिझनेस’शिखर परिषदेला मार्गदर्शन करणार आहेत.
‘ग्लोबल बिझनेस परिषदेसाठी यंदा "लवचिकता. प्रभाव. वर्चस्व" अशी संकल्पना निश्चित केली आहे.17आणि 18 फेब्रुवारी असे दोन दिवस या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
टाइम्स समूहाच्यावतीने दरवर्षी ‘ग्लोबल बिझनेस’परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. या परिषदेच्या माध्यमातून नेते, धोरण निर्माते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि कॉर्पोरेट प्रमुखांना एका सामायिक व्यासपीठावर एकत्र आणण्यात येते, आणि प्रमुख आर्थिक आव्हानांवर उपाय शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. या शिखर परिषदेत वेगवेगळ्या 40 सत्रांमधून उद्योग क्षेत्रातील 200 हून अधिक अग्रणी आपले विचार मांडणार आहेत.
S.Kulkarni/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्यात बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूअमेरिका दौऱ्यादरम्यान वॉशिंग्टन डीसी येथे अमेरिकेच्या उपराष्ट्र्पती कमला हॅरिस यांची 23 सप्टेंबर 2021 रोजी भेट घेतली.
त्यांनी या पहिल्या प्रत्यक्ष भेटीबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी जून 2021 च्या सुरुवातीला दूरध्वनीवरून साधलेल्या संवादाची आठवण सांगितली. अफगाणिस्तानसह अलिकडच्या जागतिक घडामोडींबाबत त्यांनी आपले विचार मांडले आणि मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक हिंद-प्रशांत क्षेत्राबद्दलच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे समर्थन केले.
दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशांतील कोविड -19 परिस्थितीवर चर्चा केली, यात लसीकरणाच्या प्रयत्नांना गती देऊन महामारी रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा आणि महत्वाची औषधे, उपचार आणि आरोग्य उपकरणे यांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा समावेश होता.
दोन्ही नेत्यांनी हवामान बदलावर सहकार्यात्मक कारवाईचे महत्त्व मान्य केले. पंतप्रधानांनी नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्याचे भारताचे प्रयत्न आणि नुकत्याच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची माहिती दिली. शाश्वत पर्यावरण परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी जीवनशैलीतील बदलांचे महत्त्व त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी अंतराळ सहकार्य, माहिती तंत्रज्ञान, विशेषतः उदयोन्मुख आणि महत्वपूर्ण तंत्रज्ञान, तसेच आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सहकार्यासह भविष्यातील सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हितावह शिक्षण संबंध आणि दोन्ही देशांमधील ज्ञान, नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि प्रतिभेचा ओघ म्हणून लोकांमधील महत्वपूर्ण संबंधांची दखल घेतली.
पंतप्रधान मोदींनी उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस आणि त्यांचे जोडीदार डग्लस एम्हॉफ यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले.
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत ग्रामीण योजनेच्या स्वतंत्र पडताळणीत 96 टक्के स्वच्छतागृहांचा वापर होत असल्याची पुष्टी
(नवी दिल्ली, 5 मार्च 2019
जागतिक बँक सहाय्य प्रकल्पाअंतर्गत एका स्वतंत्र पडताळणी संस्थेने हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता पाहणी 2018-19 या पाहणीनुसार ग्रामीण भागातील 96.5 कुटुंब उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे. देशातल्या विविध राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये उघड्यावर शौचमुक्त म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांपैकी 90.7 टक्के गावे आजही उघड्यावर शौचमुक्त असल्याची पुष्टी झाली आहे. नोव्हेंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत देशातल्या विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 6 हजार 136 गावांतल्या 92 हजार 40 कुटुंबांत ही पाहणी हाती घेण्यात आली होती.
या स्वतंत्र पडताळणी संस्थेने जागतिक बँक, युनिसेफ, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, नीती आयोग तसेच सांख्यिकी मंत्रालय आदींना आपला अहवाल सादर केला.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी कल्याणासाठी ‘प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे’ ही गेमचेंजर : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांच्या  महत्त्वाविषयी केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांचा लेख सामायिक केला आहे.
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी केलेल्या ट्विटवर प्रतिक्रियात्मक पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
केंद्रीय मंत्री @mansukhmandviya लिहितात की, पीएम-किसान समृद्धी केंद्रे शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बळकट करण्यात गेमचेंजर ठरत आहेत.S.Bedekar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 संदर्भात ताजी माहिती
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालला पत्र लिहिले
कोविड रुग्णांमध्ये अलिकडच्या काळातली वाढ रोखण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याचे आणि अधिक दक्ष राहण्याचे राज्यांना केले आवाहन
आतापर्यंतच्या कामगिरीवर पाणी फिरेल अशा कोणत्याही शिथिलतेविरूद्ध सतर्क राहण्याची राज्यांना केली सूचना
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल यांना पत्र लिहिले असून कोविड 19 रुग्णांच्या वाढीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. अलिकडच्या दिवसांमध्ये या राज्यांमध्ये दररोज आढळणाऱ्या कोविड रुग्णांच्या संख्येत वाढ नोंदली गेली आहे.
राज्यांना 'काटेकोरपणे दक्षता' पाळण्याचा आणि विशेषत: काही देशांमध्ये विषाणूचा नवीन प्रकार आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या रुग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची सूचना केली आहे. राज्यांमधील चाचण्यांचे प्रमाण कमी झाल्याकडे आरोग्य सचिवांनी राज्यांचे लक्ष वेधले आणि या निर्णायक काळात कोणताही हलगर्जीपणा आपल्या सामूहिक कृतीचे प्रयत्न हाणून पाडू शकतो असे स्पष्ट केले. या वाढीमागील कारणे समजून घेण्यासाठी जिल्हा व उपजिल्हा स्तरावर वाढीचे विश्लेषण करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे आणि वाढत्या रुग्णांना आळा घालण्यासाठी सक्रियपणे उपाययोजना करायला सांगितले आहे. देशाने अवलंबलेली “टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट” रणनीती अधिक आक्रमकपणे अंमलात आणण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी केली. लसीकरण मोहीम सुरू होणार असताना राज्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मास्कचा वापर आणि इतर कोविड संबंधी सूचनांचे पालन करावे अशी सूचनाही केली आहे. कोविड19, नियंत्रण व व्यवस्थापनात सामूहिक प्रयत्नांमध्ये आत्मसंतुष्ट राहू नये याचा आरोग्य सचिवांनी पुनरुच्चार केला.
महामारी हाताळण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला सर्व आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासन राज्यांना देण्यात आले .
देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 59% रुग्ण या चार राज्यांमध्ये आहेत.
महाराष्ट्रातील कोविड बाधितांची एकूण संख्या 19,54,553 आहे जी राष्ट्रीय आकडेवारीच्या 18.80% आहे. राज्यात 18,52,759 रूग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर 94.79%.आहे. राज्यातील सक्रीय रुग्णसंख्या 51,969  आहे. राज्यात एकूण 49,825 मृत्यूची नोंद झाली असून मृत्युदर 2.55% आहे. गेल्या सात दिवसांत महाराष्ट्रातील रुग्णांची सरासरी 3,707 असून गेल्या 7 दिवसांत मृत्यूची सरासरी संख्या 51 आहे. सकारात्मक रुग्ण आढळण्याचा दर 15.43% आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने रेल कौशल विकास योजने अंतर्गत 15000 पेक्षा जास्त उमेदवारांना दिले प्रशिक्षण
रेल्वे कौशल्य विकास योजनेच्या, युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमामध्ये, युवकांची रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता वाढविण्यासाठी देण्यात आले विविध व्यवसायांचे तांत्रिक प्रशिक्षण
नवी दिल्ली 14 फेब्रुवारी 2023
युवकांना रेल्वे प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्राथमिक पातळीवरील कौशल्य प्रशिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी, भारतीय रेल्वेद्वारे, “रेल कौशल विकास योजना”  अधिसूचित करण्यात आली आहे. बनारस लोको वर्क्स, वाराणसीला रेल कौशल विकास योजने अंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे समन्वय/आयोजन करण्यासाठी नोडल पीयु म्हणून नामांकित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण सप्टेंबर 2021 मध्ये संपूर्ण भारतात सुरु झाले असून आतापर्यंत, 23,181 उमेदवारांनी रेल कौशल विकास योजने अंतर्गत नोंदणी केली आहे आणि 15,665 उमेदवारांनी त्यांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे.
या योजनेंतर्गत, चौदा  उद्योगांशी संबंधित, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशिनिस्ट, फिटर इ. यासारखे तांत्रिक पातळीवरील प्रशिक्षण दिले जाते. भारतीय रेल्वे मार्गांवरील दुर्गम स्थानांसह साधारणपणे एकापेक्षा जास्त राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या 94 प्रशिक्षण केंद्रांवर हे प्रशिक्षण दिले जाते. देशाच्या कोणत्याही भागातील उमेदवार या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होऊ शकतात. उमेदवारांना हे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाते. रेल कौशल विकास योजनेच्या  देखरेखीसाठी एक समर्पित वेबसाइट विकसित करण्यात आली आहे. तथापि, ही योजना, भारतातील बेरोजगार तरुणांना त्यांची रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता वाढविण्यासाठी विविध व्यवसायांमध्ये तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठीचा कौशल्य विकास कार्यक्रम आहे.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
121.71 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी, सुमारे 11,59,816 शेतकऱ्यांना लाभ.
गेल्यावर्षीच्या 629.66 लाख मेट्रिक टनाच्या तुलनेत यंदा 704.35 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी 
सरकारने नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून
5,74,125.54 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची केली खरेदी.
मागील हंगामाप्रमाणेच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि गुजरात या राज्यांमध्ये रब्बी विपणन हंगाम RMS2021-22 मध्ये गव्हाची हमीभावाने खरेदी नुकतीच सुरू झाली आहे . आतापर्यंत  121.71 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली असून सुमारे 11,59,816 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. याचे 24037.56 कोटी रुपये हमी भाव मूल्य आहे.
चालू खरीप हंगाम 2020-21 मधे धानाची खरेदी संबंधित राज्यांमधे सुरळीत चालू आहे. आतापर्यंत 704.35 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी झाली असून . गेल्या वर्षीच्या 629.66 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 18.04.2021 पर्यंत ही खरेदी झाली आहे. 105.46 लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांना चालू खरीप विपनन हंगामातल्या या खरेदीचा 1,32,981.20 कोटी रुपये हमीभाव मूल्याचा लाभ झाला आहे.
या शिवाय राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या सारख्या राज्यांमधून खरीप विपणन हंगाम 2020-21 आणि रब्बी विपणन हंगाम 2021 करता मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत 107.08 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया खरेदीला मंजूरी देण्यात आली. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांतून 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे ) याच्या खरेदीलाही मंजूरी देण्यात आली. अधिसूचीत पीकाच्या काळात, संबंधित राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधे बाजारभाव, एमएसपी पेक्षा कमी झाल्यास राज्यांमधल्या मान्यताप्राप्त खरेदी संस्थाच्या माध्यमातून केन्द्रीय नोडल एजन्सीद्वारे या राज्ये तसेच केंद्र शासित प्रदेशांना मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत डाळी, तिलबिया आणि नारळ पिकाच्या खरेदीबाबत प्रस्ताव आल्यास मंजूरी दिली जाईल, यामुळे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकरता वर्ष 2020-21 साठी अधिसूचित केलेल्या हमीभावाने सरळ या पीकांसाठी एफएक्यू श्रेणीची खरेदी केली जाऊ शकेल.
खरीप 2020-21 आणि रब्बी 2021 अंतर्गत 18.04.2021 पर्यंत सरकार द्वारे आपल्या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून 5,74,125.54 मेट्रिक टन मूग, उडीद, तूर, चना, मसूर, भुईमूग, राईच्या बीया आणि सोयाबीनची खरेदी एमएसपी मूल्यावर करण्यात आली आहे. या खरेदीमुळे तमिळनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, हरियाणा आणि राजस्थानच्या 3,65,065 शेतकऱ्यांना 3,016.53 कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे.
याचप्रकारे, 5,089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची  खरेदी कर्नाटक आणि तमिळनाडु राज्यातून केली आहे.याच दरम्यान 3,961 शेतकऱ्यांना लाभान्वित करत 18 एप्रिल, 2021 पर्यंत किमान समर्थन मूल्यापोटी 52 कोटी 40 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या संबंधित राज्ये और केंद्र शासित प्रदेशांची सरकारे खरीप डाळी तसेच तेलबीया पिकांच्या आवकच्या आधारावर संबंधित राज्यांद्वारे ठरलेल्या तारखेपासून खरेदी सुरु करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जात आहे .
किमान समर्थन मूल्य योजने अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक राज्यातून कापसाची खरेदीही सुरळीत चालू आहे. दिनांक 18.04.2021 पर्यंत 18,86,498 शेतकऱ्यांकडून 26,719.51 कोटी रुपयांच्या एमएसपी मूल्यावर कापसाच्या 91,89,311 गाठींची खरेदी झाली आहे.
गृह मंत्रालय
दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरण आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायाच्या खासगीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण उद्योगाचे खासगीकरण करण्यासाठी कंपनीची  स्थापना करण्यास तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीचे समभाग सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या अर्जदारास विकण्यास आणि कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी विश्वस्त निधीची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली.
ही उल्लेखित खासगीकरण प्रक्रिया दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1 लाख 45 हजारांहून अधिक ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा देण्याचे तसेच वीज वितरणातील कार्यान्वयनात सुधारणा करण्याचे आणि कार्यकारी क्षमता वाढविण्याचे इच्छित साध्य करेल. तसेच देशातील इतर संस्थांना अनुकरणीय असा नमुना समोर ठेवेल. या निर्णयामुळे स्पर्धेत वाढ होईल आणि वीज उद्योगाला बळकटी येईल तसेच थकीत देयकांच्या भरणा प्रक्रियेला चालना देईल.
भारत सरकारने संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी मे 2020 मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केली. वीज वितरण क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी वीज वितरण सुविधांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण आणि किरकोळ पुरवठा यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे ही अनेक नियोजित उपाययोजनांपैकी एक महत्त्वाची उपाययोजना होती.
दादरा,नगर हवेली-दीवदमण वीज वितरण महामंडळ मर्यादित ही एकच वीजवितरण कंपनी संपूर्ण सरकारी कंपनी म्हणून कायदेशीर असेल आणि नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम लाभाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक किंवा अधिक विश्वस्त निधी संस्थांची स्थापना करण्यात येईल. दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव विद्युत  हस्तांतरण योजना,2020 नुसार मालमत्ता, जबाबदाऱ्या, कर्मचारी वर्ग, इत्यादींचे नव्या कंपनीकडे हस्तांतरण करण्यात येईल.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(