ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रथमच विविध झोन/विभाग/उत्पादन युनिट यातून सेवानिवृत्त झालेल्या 2,320 कर्मचाऱ्यांसाठी आभासी कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2020
भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात प्रथमच, रेल्वे मंत्रालयाने 31 जुलै 2020 रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या 2320 अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधला. या कार्यक्रमासाठी रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी, रेल्वे बोर्डाचे सचिव सुशांत कुमार मिश्रा आणि रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलताना पीयुष गोयल म्हणाले, “हा आनंददायी आणि दुःखद दिवस आहे. आनंददायी आहे कारण कर्मचाऱ्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये, विविध पदांवर कार्य करत दीर्घकाळ जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. एक चांगली रेल्वे बनवण्यासाठी तुम्ही दिलेले योगदान आणि चांगल्या भविष्यासाठी रेल्वेबाबतची तुमची भूमिका स्मरणात राहिल. गेल्या काही वर्षांत, रेल्वेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे.
कोविड काळात मालवाहतूक रेल्वे, पार्सल, श्रमिक विशेष रेल्वे चालवण्यात आल्या. संक्रमण परिस्थितीत देशसेवा करण्यासाठी रेल्वेने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. रेल्वे कर्माचारी कोरोना योद्ध्यांपेक्षा कमी नाहीत. कोविड विरोधातील लढाईत प्रयत्नांची शर्थ केल्याबद्दल मी सर्व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करतो”.
पीयूष गोयल पुढे म्हणाले, सेवानिवृत्ती ही व्यक्तीच्या आयुष्याच्या प्रवासातील एक मध्यवर्ती स्थानक आहे, जर एखाद्याने देशासाठी काहीतरी चांगले करण्याचा निर्णय घेतला आणि परिवर्तनात आघाडीची भूमिका बजावली तर प्रवासातील उत्तरार्ध आनंददायी असू शकतो. सेवानिवृत्त व्यक्ती सामाजिक कार्यात हातभार लावू शकतात जसे सामान्य नागरिकांना भारत सरकारच्या धोरणे आणि कार्यक्रमांबद्दल माहिती देऊन, त्यांना शिक्षित करणे जेणेकरून सामान्य नागरिकांना फायदा होईल आणि ते स्वावलंबी होऊ शकतील. त्यांनी निवृत्तीधारकांना विनंती केली की, त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टींग, ओल्या कचर्यापासून खत निर्मिती, कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी नवनवीन मार्गांबाबत विचार करावा आणि अशा छोट्या छोट्या कार्यातून समाजपरिवर्तन घडवून आणावे.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना सुरेश अंगडी म्हणाले, “तुमच्या सर्वांबरोबर असण्याचा मला आनंद झाला. रेल्वे आणि देश रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे अथक परिश्रम आणि सेवा कधीही विसरणार नाही. तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी तुमच्या सल्ले/सूचनांचे स्वागत आहे.”B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरात दिनानिमित्त गुजरातच्या जनतेला पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 1 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दिनानिमित्त गुजरातच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
गुजरात दिनानिमित्त शुभेच्छा. गुजरातमधली जनता ही साधेपणा आणि व्यापाराकडे कल असणारी म्हणून ओळखली जाते. देशाच्या इतिहासात विशेषत: स्वातंत्र्य चळवळीत गुजरातचे भरीव योगदान राहिले आहे. भारताच्या प्रगतीत गुजरातचे योगदान सदैव वाढत राहावे असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
R.Tidke/N.Chitale/P.Kor
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय स्पर्धा आयोग आणि इजिप्शियन स्पर्धा प्राधिकरण यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय स्पर्धा आयोग  आणि इजिप्शियन स्पर्धा प्राधिकरण  यांच्यातील सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:
माहितीची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण तसेच विविध क्षमता वाढीच्या उपक्रमांद्वारे स्पर्धा. कायदा आणि धोरणातील परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि ते अधिक बळकट करणे हे या सामंजस्य करारामध्ये अपेक्षित आहे. या सामंजस्य कराराचा उद्देश सीसीआय आणि ईसीए यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करणे आणि अनुभव सामायिकरण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या माध्यमातून आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणी करणे आणि परस्परांच्या अनुभवातून शिकणे आणि अनुकरण करणे आहे.
परिणाम :
या सामंजस्य करारामुळे सीसीआयला इजिप्तमधील त्याच्या समकक्ष स्पर्धा एजन्सीच्या अनुभवांचा फायदा होईल तसेच त्यांचे अनुकरण करणे आणि शिकणे शक्य होईल परिणामी सीसीआयला स्पर्धा कायदा, 2002 च्या अंमलबजावणीत सुधारणा करायला मदत होईल. याचा मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना फायदा होईल तसेच भांडवल आणि सर्वसमावेशकतेला चालना मिळेल.
पार्श्वभूमी:
स्पर्धा कायदा, 2022 च्या कलम 18 नुसार सीसीआयला कोणत्याही परदेशातील कोणत्याही एजन्सीशी आपले कर्तव्य पार पाडण्याच्या किंवा कायद्यांतर्गत आपले कार्य पार पाडण्याच्या उद्देशाने कोणतेही करार किंवा व्यवस्था करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, सीसीआय आणि ईजीए दरम्यानचा हा सामंजस्य करार सुसंगत आहे.
Jaydevi PS/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
गृह मंत्रालय
खेलरत्न पुरस्काराचे नाव मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले स्वागत
"देशाचा सर्वोच्च क्रीडा सन्मान असलेला 'खेलरत्न पुरस्कार' महान क्रीडापटू मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने प्रदान करणे ही त्यांना खरी श्रद्धांजली"
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2021
खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलून ते मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार करण्याच्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वागत केले आहे. अमित शहा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, "देशाचा सर्वोच्च क्रीडा सन्मान 'खेलरत्न पुरस्कार' महान क्रीडापटू मेजर ध्यानचंद यांच्या नावे प्रदान करणे ही त्यांना खरी श्रद्धांजली आहे . या निर्णयामुळे क्रीडा विश्वाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला अभिमान वाटेल , मी सर्व देशवासियांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो"
गृहमंत्री म्हणाले , "'मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार' देशातील प्रत्येक खेळाडूला हॉकीचे जादूगार ध्यानचंद यांचे राष्ट्राप्रती समर्पण, हॉकीचा सन्मान वृद्धिंगत करण्याचा त्यांचा निर्धार आणि त्यांच्या ऐतिहासिक यशापासून प्रेरणा देईल आणि क्रीडा विश्वात तिरंगा सर्वोच्च स्थानी उंचावेल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे."Jaydevi PS/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
अर्थ मंत्रालय
सीबीडीटीने कोविड -19 महामारी दरम्यान करदात्यांना मदत करण्यासाठी आतापर्यंत 71,229 कोटी रुपये परतावा स्वरूपात दिले
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2020
कोविड -19 महामारीच्या काळात करदात्यांना तरलतेसह मदत करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने  11 जुलै , 2020 पर्यंत 21.24 lलाखापेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये 71,229 कोटी रुपयांचा परतावा जारी केला आहे. लवकरात लवकर प्रलंबित प्राप्तिकर परतावा जारी करावा असा निर्णय सरकारने 8 एप्रिल 2020 रोजी घेतला होता.
कोविड -19 दरम्यान 19.79 लाख प्रकरणांमध्ये करदात्यांना 24,603 कोटी रुपये इतका प्राप्तिकर परतावा तर 1.45 लाख प्रकरणांमध्ये 46,626 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर परतावा देण्यात आला आहे
असे नमूद करण्यात येत आहे की सरकारने करदात्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय कर संबंधी सेवा देण्यावर मोठा भर दिला आहे आणि कोविड -19 साथीच्या या कठीण काळात अनेक करदाते त्यांच्या कर मागण्या पूर्ण होण्याची आणि परतावा मिळण्याची प्रतीक्षा करत असल्याची सरकारला जाणीव आहे.
कर मागणीसंदर्भातील सर्व परताव्याशी संबंधित कामे प्राधान्याने केली जात असून ती 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच दुरुस्तीसाठी व अपील आदेशांना लागू करण्यासाठीचे सर्व अर्ज ITBA वर अपलोड केले जावेत आणि दुरुस्ती तसेच अपील संबंधी सर्व कामे केवळ आयटीबीएवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
करदात्यांनी त्यांच्या परताव्याच्या वेगवान प्रक्रियेसाठी आय-टी विभागाच्या ईमेलला त्वरित प्रतिसाद द्यावा, याचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे. या संदर्भात करदात्याकडून त्वरित प्रतिसाद मिळाल्यास आय-टी विभागाला त्यांच्या परताव्यावर त्वरेने प्रक्रिया करण्यास मदत होईल. दुरुस्ती, अपील प्रभाव किंवा टॅक्स क्रेडिट्ससाठी अनेक करदात्यांनी आपले प्रतिसाद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर केले. त्यावर कालबद्ध रीतीने निपटारा केला जात आहे. सर्व परतावा ऑनलाईन आणि थेट करदात्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 10.25 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,25,64,720
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 10.25 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कृषी क्षेत्रातील नव्या सुधारणा तरुण कृषी व्यावसायिकांना प्रोत्साहक ठरतील आणि कृषी क्षेत्र व्यवसाय म्हणून स्वीकारायला त्यांना उत्तेजन मिळेल : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांचे मत
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कृषी क्षेत्रातील सुधारणा तरुण कृषी व्यावसायिकांना प्रोत्साहक ठरतील आणि कृषी क्षेत्र व्यवसाय म्हणून स्वीकारायला त्यांना उत्तेजन मिळेल असे आज केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
दोडा आणि किश्तवार जिल्ह्यातील शेतकरी,सरपंच आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करताना डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की कृषी क्षेत्रातील नव्या सुधारणांमध्ये मोठी दीर्घकालीन दूरदृष्टी आहे आणि आजच्या पिढीतील तरुण तसेच सुशिक्षित शेतकऱ्याला त्याच्या व्यावसायिक वृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या आवडीचे पर्याय वापरून बघण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्याच्यातील तंत्रज्ञानविषयक माहितीचा उत्तम उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने या सुधारणांची रचना केली आहे.
प्रत्येक मावळत्या दिवसासोबत नव्या सुधारणांचे अधिकाधिक फायदे लक्षात येत जातील, बिगर कृषक कुटुंबातील अनेक तरुण कृषी क्षेत्रात नवीन स्टार्ट-अप्स सुरु करून त्याकडे व्यवसाय म्हणून बघतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्फत धान्यांची विक्री करायची पद्धत 50वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीत योग्य असली तरी आता वेळ बदलली आहे.आता शेतीमालासाठी नवे बाजार खुले झाले आहेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सुलभ झाले आहे. आजच्या तरुणाकडे संपर्काची उत्तम साधने उपलब्ध आहेत, त्याच्याकडे अनेक गोष्टींची माहिती आहे आणि परिघाबाहेर पडण्याची क्षमता आहे म्हणूनच बदलत्या काळाची पावले ओळखूनच नव्या कृषी सुधारणांची रचना करण्यात आली आहे.
या चर्चेत भाग घेणाऱ्या सर्व तरुण शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक पंचायत प्रतिनिधींनी मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यांचे एकमुखाने स्वागत केले. या कायद्याविरोधात होत असलेली निदर्शने विशिष्ट लोकांनी आणि येणाऱ्या काळात आपले महत्व आणि फायदा कमी होईल असा विचार करणाऱ्या मध्यस्थांनी घडवून आणली आहेत असा आरोप या सर्वांनी केला. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी समाजविघातक घटकांनी तयार केलेल्या विरोधी वातावरणाचा सामना करण्यासाठी परिसरातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचून त्याच्या मनातील शंका दूर करू असा शब्द चर्चेत भाग घेणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी दिला.B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 64
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान मोदी यांचे कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून दूरध्वनीद्वारे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 4 जून 2019
भारताच्या अलिकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील भरघोस यशाप्रित्यर्थ कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मुंज जायेन तसेच झिम्बावेचे राष्ट्राध्यक्ष मनअनगग्वा आणि मोझांबिकचे राष्ट्राध्यक्ष फिलिप जासिन्टो न्युसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरध्वनीद्वारे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला दिलेल्या भेटीचे पुन:स्मरण केले तसेच पहिली महिला मॅडम कीम यांनी वर्ष 2018 मध्ये भारताच्या दिपोत्सव महोत्सवाला हजेरी लावली होती. याचेही स्मरण केले. ते म्हणाले की, या भेटीमुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक बळकट झाले असून मैत्रीचे नवे पर्व चालू झाले आहे.
पंतप्रधानांनी झिम्बावेचे राष्ट्राध्यक्ष मनअनगग्वा यांचेही आभार मानले तसेच भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुका दरम्यान झिम्बावेच्या दोन माध्यमप्रतिनिधींनी भारताला भेट दिल्याचे मोदी यांनी कौतुक केले. भारत-झिम्बावे यांच्या मैत्रीने एक वेगळी उंची गाठली असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 35
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडास्पर्धा 2022 मधील महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धेत ईशा सिंगने रौप्यपदक पटकावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023
हांगझोऊ येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल ईशा सिंगचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
आपल्या एक्स वरील संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
“महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल ईशा सिंगचा अभिमान वाटतो! आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तिचे यश हे तिची बांधिलकी, लक्ष्यकेंद्रित प्रशिक्षण आणि अविचल दृढनिश्चय यामुळे साकारले आहे.”
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी अंदमान आणि निकोबार कमांडला दिली भेट
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2023
संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी आपल्या दोन दिवसीय अंदमान आणि निकोबार दौऱ्यादरम्यान अंदमान आणि निकोबार कमांड  च्या मुख्यालयाला भेट दिली. अजय भट्ट यांच्या दौऱ्याची 18 सप्टेंबर 2023 रोजी सांगता झाली. संरक्षण राज्य मंत्री यांच्या मुख्यालय भेटीमध्ये कमांडर-इन-चीफ, अंदमान आणि निकोबार कमांड  एअर मार्शल साजू बालकृष्णन यांच्यासोबत सर्वसमावेशक ब्रीफिंग आणि ऑप चर्चेचा समावेश होता. या भेटीदरम्यान, अजय भट्ट यांनी अनेकांशी संवाद साधला, ज्यात नयनरम्य द्वीपसमूहाचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित झाले.
संरक्षण राज्य मंत्र्यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात आयएनएस उत्क्रोश येथील संकल्प स्मारकात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना श्रद्धांजली अर्पण करून केली. त्यानंतर संरक्षण राज्य मंत्र्यांनी राज निवास येथे नायब राज्यपाल ॲडमिरल डी के जोशी  यांची औपचारिक भेट घेतली.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती आज दीव मध्ये; दीव येथे अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी/उद्घाटन केले
नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  दीव येथे विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन / पायाभरणी केली. यामध्ये आयआयआयटी वडोदरा-आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस दीवचे पहिले शैक्षणिक सत्र; आणि कमलेश्वर शाळा, घोघला यांचे उद्घाटन; सौदवाडी येथे शाळेच्या बांधकामाची पायाभरणी; दीव सिटी वॉलवरील 1.3 किलोमीटरच्या वारसा पादचारी मार्गामध्ये सुधारणा; वारसा क्षेत्राचे संवर्धन आणि दर्शनी जीर्णोद्धार ; फोर्ट रोड येथील फळे आणि भाजीपाला बाजारात सुधारणा; आणि दीव जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागातील एकत्रीत नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीचा विकास यांचा समावेश आहे.
यावेळी राष्ट्रपतींनी दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्र शासित प्रदेशात नागरी सुविधा तयार करण्यासाठी व त्यांची देखभाल करण्यासाठी येथील नागरिक आणि प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांचे कौतुक केले. त्यांनी नमूद केले की त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या केंद्र शासित प्रदेशाला गेल्या चार वर्षांत भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून सामाजिक विकास क्षेत्रात सुमारे 40 पुरस्कार व सन्मान प्राप्त झाले आहेत.
नैसर्गिक वारसा व पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले. त्यांनी नमूद केले की केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रयत्नामुळेच, दिवसा सौर उर्जेच्या सहाय्याने आपल्या उर्जेची 100 टक्के गरज पूर्ण करणारे दीव शहर हे आता भारतातील पहिले शहर बनले आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या मोहिमेचा या केंद्रशासित प्रदेशात वेगाने प्रसार होत आहे याबाबत राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी या उपक्रमांतर्गत सुरु केलेले पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थेत उभारलेल्या खाद्य-पदार्थ स्टॉल्समुळे स्थानिकांना रोजगारच मिळणार नाही तर पर्यटकांना स्थानिक चवही चाखायला मिळेल.
राष्ट्रपती म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात या केंद्र शासित प्रदेशाने अग्रणी भूमिका बजावली आहे. या केंद्रशासित प्रदेशातील तिन्ही जिल्ह्यांना 'हागणदारीमुक्त’ जाहीर करण्यात आले ही खरच अभिमानाची बाब आहे. ते म्हणाले की, स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक घरातून कचरा उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारून संपूर्ण देशासमोर एक उदाहरण ठेवले आहे. लोकांच्या उत्साही सहभागामुळे आणि प्रशासनाच्या अथक प्रयत्नांमुळे दमण आणि दीव यांना 2019 च्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण' मध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला, असेही ते म्हणाले.
प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी पुरविणे, सर्व महिलांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ देणे, शालेय शिक्षणाचे वय असणाऱ्या प्रत्येक मुलाचे शाळेत नाव नोंदले जाईल यांची खात्री करून घेणे यासारख्या उपक्रमांसाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव येथील प्रशासक, खासदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, उद्योजक तसेच तेथील जनतेचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी कृपया येथे क्लिक कराG.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
संरक्षण मंत्रालय
गोवा नाविक परिसंवाद-2018
(नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2018
सागरी क्षेत्रातल्या शेजाऱ्यांशी सुसंवाद साधण्यासाठी दुसऱ्या गोवा नाविक परिसंवाद-2018चे आयोजन करण्यात आले आहे. नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांनी या परिसंवादाचे आज उद्घाटन केले. नाविक दलाची व्युहरचना आणि सुरक्षा याविषयी सर्वसमावेशक नवकल्पना मांडण्याची संधी या परिसंवादाच्या माध्यमातून संबंधित अभ्यासकांना मिळाली आहे, असे सांगून ॲडमिरल लांबा यांनी परिसंवादाला उपस्थित असलेल्या सर्व प्रतिनिधीचे स्वागत केले.
भारतीय सागरी क्षेत्रामध्ये आणखी मजबूत सहभागीदारी निर्माण करणे, असा मुख्य विषय आज दिवसभर होणाऱ्या या परिसंवादासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. नाविक क्षेत्राला असलेले आणि वाढते धोके यांचाही विचार या परिसंवादात करण्यात येणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे तज्ञ, अभ्यासक आपले विचार मांडणार आहेत. तसेच चर्चाही करणार आहेत. परिसंवादात श्रीलंकेचे निवृत्त ॲडमिरल डॉ. जयंथ कोलंबगे, सिंगापूरच्या जेन यान गिट यिन, भारतातले तज्ञ कॅप्टन वर्गिस मॅथ्यू आणि प्रा. दत्तेश डीपी परुळेकर, डॉ. जबिन जेकब आणि निवृत्त रिअर ॲडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे सहभागी होणार आहेत.
परिसंवादासाठी बांगलादेश, म्यानमार, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापूर, थायलंड अशा विविध देशातून तसेच नाविक दलाशी संबंधित अधिकारी आले आहेत. गोवा नाविक परिसंवादाच्या वतीने अशा प्रकारे विशिष्ट संकल्पनेचा, विचाराचा, साकल्याने विचार करण्यासाठी पहिल्यांदा नोव्हेंबर 2016 मध्ये परिसंवादाचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेमुळे आणि विचारांच्या आदान-प्रदानामुळे नाविक दलाला अनेक प्रश्न सोडवण्यास मदत झाली होती.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरण
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 चे वितरण करण्यात आले. विविध घटनांमध्ये शौर्य आणि समयसूचकतेचे प्रदर्शन करत यंदा या पुरस्कारांचे मानकरी ठरलेल्या बालकांची यादी पुढीलप्रमाणे
Click here to see the List of awardees
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 99
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यकांच्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्च
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
विद्यमान वर्ष 2021-22 साठी होत असलेला आणि योजनानिहाय तरतूद करण्यात आलेला, वितरीत झालेला निधी तसेच योजनेच्या आर्थिक वर्ष 2021-उद्दिष्टपूर्तीसाठी विविध योजनांच्या अंतर्गत दिलेल्या निधीची टक्केवारी खालील परिशिष्टात दिली आहे. अल्पसंख्यक मंत्रालयासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत जाणीव निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली जात आहे. या योजना अत्यंत लोकप्रिय होत असल्याने या मंत्रालयासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 3130.84 कोटी रुपयांपासून वाढवून 2021-22 या वर्षी 4810.77 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
परिशिष्ट
रक्कम कोटी रुपयांमध्ये
|
|
S.No.
|
|
Name of scheme
|
|
Budget Estimates
2021-22
|
|
Total Expenditure
&
% of
Budget Estimates
|
|
Employment Oriented Skill Development Schemes
|
|
1
|
|
Seekho Aur Kamao
|
|
418
|
|
233.6
55.90%
|
|
2
|
|
USTTAD 
|
|
3
|
|
Nai Manzil
|
|
4
|
|
Nai Roshni
|
|Educational Empowerment Schemes
|
|
5
|
|
Pre-Matric Scholarship Scheme
|
|
2471
|
|
261.38
10.58%
|
|
6
|
|
Post-Matric Scholarship Scheme
|
|
7
|
|
Merit-cum-Means based Scholarship Scheme
|
|
8
|
|
Maulana Azad National Fellowship Scheme
|
|
9
|
|
Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme
|
|
10
|
|
Padho Pardesh
|
|
11
|
|
Nai Udaan
|
|
12
|
|
Begum Hazrat Mahal
|
|
Infrastructure Development Scheme
|
|
13
|
|
Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram 
|
|
1390
|
|
508.86
36.61%
|
||
||
||
||
|संबंधित राज्यांकडून पडताळणी आणि गुणवत्ता यादी तयार होण्यावर शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप अवलंबून असते आणि शिष्यवृत्ती प्रदान प्रक्रिया सामान्यतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सुरु होते.
वर उल्लेख केलेल्या योजनांसह2021-22 या वर्षासाठी नुकतीच “मदरसा आणि अल्पसंख्यकांसाठी शैक्षणिक योजना” ही योजना 174 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह शिक्षण मंत्रालयाकडून अल्पसंख्यक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राविषयी चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी घेतली आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम बनविण्यात मदत करू शकणार्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसमावेशक बैठक घेतली. भारतीय हवाई अवकाशाचा परिणामकारक वापर करण्यात यावा जेणेकरून उड्डाण कालावधी कमी होऊन त्याचा फायदा प्रवाशांना होईल तसेच सैन्य व्यवहार विभागाच्या निकट सहकार्याने विमान कंपन्यांच्या खर्चातही बचत व्हायला मदत होईल अशाप्रकारचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
अधिक महसूल निर्मितीसाठी तसेच विमानतळांवर अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला निविदा प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरू करून पीपीपी  तत्त्वावर आणखी 6 विमानतळ देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ई-डीजीसीए  प्रकल्पाचा आढावाही घेण्यात आला. हा प्रकल्प डीजीसीएच्या कार्यालयात अधिक पारदर्शकता आणेल आणि विविध परवाने / परवानग्यांसाठी प्रक्रिया वेळ कमी करून सर्व संबंधितांना मदत करेल.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि त्याअंतर्गत असलेल्या संस्थांचे सर्व सुधारित उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने पुढे जावेत असा निर्णयही घेण्यात आला.
या बैठकीला गृहमंत्री, वित्तमंत्री, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(