ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
"नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन " च्या राज्य ब्रॉडबँड समितीची तिसरी बैठक संपन्न
मुंबई, 12 नोव्हेंबर 2021
नॅशनल ब्रॉडबँड मिशनच्या महाराष्ट्र राज्य ब्रॉडबँड समितीची तिसरी बैठक महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली 12.11.2021 रोजी पार पडली . दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण 2018 मध्ये बदल करण्याच्या मुद्यांवर समितीने विचार विनिमय केला ज्यात ग्राउंड टेलिग्राफ पायाभूत सुविधा, मार्गाचा अधिकार , राज्यसरकारकडून मिळणाऱ्या परवानग्या इत्यादींवर परवानगी देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. या बैठकीत झालेल्या चर्चा आणि घेतलेले निर्णय भारतसरकारने एनबीएममध्ये निश्चित केलेली विविध लक्ष्ये साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत.
या बैठकीला महाराष्ट्र सरकारच्या प्रधानसचिव  आभा शुक्ला, दूरसंचार विभाग मुंबईचे उपमहासंचालक अश्विनी सालवान, दूरसंचार विभाग- मुंबई चे वरिष्ठ उपमहासंचालक  श्री ए.के. साहू, संचालक  श्री प्रमोद सपकले, दूरसंचार विभाग-महाराष्ट्रचे सल्लागार, श्री व्ही केंदूरकर, श्री गोपाल अग्रवाल, उपमहासंचालक , दूरसंचार विभाग महाराष्ट्र, आणि सीजीएम बीएसएनएल, सीजीएम बीबीएनएल, सीओएआयचे प्रतिनिधी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स असोसिएशन आणि इतर भागधारक उपस्थित होते.
नॅशनल ब्रॉडबँड मिशनबद्दल  माहिती:
देशातील डिजिटल कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची जलदगती वाढ सक्षम करण्यासाठी, डिजिटल विभाजन कमी करण्यासाठी, डिजिटल सबलीकरण आणि समावेशन सुलभ करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी ब्रॉडबँड आणि युनिवर्सल एक्सेस प्रदान करण्यासाठी भारतसरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने एनबीएम सुरू केले. 2022 पर्यंत सर्व गावांना ब्रॉडबँड सुविधा प्रदान करण्याचे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे मोबाइल आणि इंटरनेट सेवांची गुणवत्ता लक्षणीयरित्या सुधारेल.
Jaydevi PS/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था आणि ब्रिटनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंग दरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था  आणि इंग्लंडच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंग  यांच्यात विकसनशील देशांमधील कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. या सामंजस्य करारावर मार्च 2022 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
परिणाम:
हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था अधिकाऱ्यांना ज्ञान प्राप्त करण्यास आणि वाढविण्यात मदत करेल आणि कृषी, पोषण आणि ग्रामीण विकासामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक नेटवर्क विकसित करेल.
दोन्ही संस्था एकत्रितपणे कृषी अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, उपजीविका आणि पोषण अभ्यासात मोठ्या प्रमाणात संशोधन कौशल्य आणू शकतात जे संशोधन आणि क्षमता बांधणीच्या उदयोन्मुख आंतर-विषय क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे.
पार्श्वभूमी:
ऊर्जा खर्चाचे गणित मांडून पोषण मूल्यमापन सुधारणे, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कृषी उपजीविका संशोधनामध्ये वेअरेबल एक्सेलेरोमेट्रिक आणि सेन्सर आधारित उपकरणांचा वापर आणि महिला आणि बाल विकास क्षेत्र यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रातील विविध संशोधन उपक्रमांमध्ये एनआयआरडीपीआर ही युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडींग सोबत काम करत आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
कुपोषण नियंत्रणासाठी आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालयादरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालयादरम्यान आज पोषण अभियानाचा भाग म्हणून कुपोषण रोखण्यासाठी नवी दिल्ली येथे परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. कराराच्या माध्यमातून देशात कुपोषण रोखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या आयुष-आधारीत उपाय राबवण्यात येणार आहे.
याप्रसंगी बोलताना महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या, देशभरातील महिला आणि बालकांमधील कुपोषण रोखण्यासाठी दोन्ही मंत्रालय प्रयत्न करतील. प्रत्येक अंगणवाडीत न्यूट्री-गार्डन्स आणि औषधी उद्यानांची उभारणी करण्यात येईल.
केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या माध्यमातून सौम्य आणि अतिसौम्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांचा योग्य आहार, स्तनदा मातांसाठी आहार पद्धती, दुधाचे स्राव वाढविण्यासाठी पारंपारिक उत्पादनांचा वापर, बालकांसाठी पोषक आहार या उपायांचा अवलंब करण्यात येईल. ते पुढे म्हणाले की, पारंपरिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे सर्वात मोठे जाळे भारतात आहे. ही आरोग्य प्रणाली व्यापक सुलभता, परवडणारी क्षमता, सुरक्षा आणि लोकांच्या विश्वासामुळे व्यापकपणे स्वीकारली जात आहे.
या सामंजस्य कराराचा एक मोठा परिणाम म्हणून आयुष मंत्रालय आणि महिला आणि बालविकास मंत्रालय आयुष, योग आणि इतर आयुष प्रणालीतील तत्त्वे व पद्धतींच्या माध्यमातून आयुषला पोषण अभियानात एकत्रित करण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या व्यवस्थापनासाठी एकत्रित काम करतील. पोषण अभियान किंवा राष्ट्रीय पोषण मिशन ही महिला, बाल विकास मंत्रालयांतर्गत भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे ज्यायोगे मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांचे पौष्टिक परिणाम सुधारता येतील.
दोन्ही मंत्रालयांनी डिजीटल माध्यमातून जागृती करण्यासाठी #Ayush4Anganwadi हा हॅशटॅग सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
त्रिपुरा प्रदेश राज्य परिषदेसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम घोषित
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2022
त्रिपुरातील राज्य परिषदेत डॉ. माणिक साहा यांच्या राजीनाम्यामुळे एक जागा रिक्त झाली आहे. निवडणूक आयोगाने ही जागा भरण्यासाठी त्रिपुरातील राज्य परिषदेची पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतची अधिसूचना 05 सप्टेंबर 2022  रोजी जारी केली जाईल.
- नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2022  असेल.
- नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 13 सप्टेंबर 2022  पर्यंत केली जाईल.
- उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख15 सप्टेंबर 2022  असणार आहे.
- मतदान 22 सप्टेंबर 2022  रोजी होईल.
- या साठीचे मतदान सकाळी 09:00 ते दुपारी 04:00 या कालावधीत घेण्यात येईल.
- मतांची मोजणी 22 सप्टेंबर 2022  संध्याकाळी 05:00 वाजता होईल.निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण होण्याची तारीख 26 सप्टेंबर 2022  ही असणार आहे.
कोविड-19 ची विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाद्वारे जारी केलेली प्रसिद्धी पत्रके, दिनांक 02.05.2022 च्या अनुच्छेद 06 मध्ये समाविष्ट आहेत, या संबंधिची माहिती https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ जेथे लागू असेल तेथे, सर्व व्यक्तींद्वारे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान या नियमांचे अनुसरण केले जाणे गरजेचे आहे.
त्रिपुराच्या मुख्य सचिव, यांना या पोटनिवडणुका आयोजित करताना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायांबाबतच्या सध्याच्या सूचनांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करण्यासाठी राज्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.G.Chipalkatti/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनच्या काळात देशभरात अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत राहील अशी एफसीआय अर्थात भारतीय खाद्य महामंडळाची ग्वाही
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
लॉकडाउनच्या काळात देशभरात गहू आणि तांदुळाचा पुरवठा सुरळीतपणे होईल, अशी ग्वाही भारतीय खाद्य महामंडळाने दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत  लाभार्थ्यांना प्रति महिना 5 किलोप्रमाणे अन्नधान्य पुरविण्यासाठी एफसीआयची तयारी आहेच मात्र त्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील 81 कोटी 35 लाख लाभार्थ्यांना पुढील 3 महिने प्रति लाभार्थी 5किलो नुसार अन्नधान्याचे वितरण करण्याची मागणी एफसीआय पूर्ण करणार आहे. 01.04.2020, पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एफसीआयकडे 56.4 दशलक्ष मेट्रिक टन  अन्नधान्याचा साठा आहे ज्यात  साठा आहे.
सध्याच्या आव्हानात्मक पर्यावरणीय परिस्थितीतही एफसीआय देशभरातील अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीनुसार रेल्वेच्या साहाय्याने अतिशय वेगाने गहू आणि तांदुळाचा पुरवठा करीत आहे. आज दिनांक 02 / 04 / 2020 रोजी 1.62 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य वाहून नेणारे एकूण 58 रॅक्स भरले आहेत. लॉकडाउनच्या काळापासून म्हणजे 24.03.2020 पासून एफसीआयने सुमारे 11.48 मेट्रिक टन अन्नधान्याचे 410 रॅक्स भरून पाठवले आहेत.
मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा मर्यादित करून पीठ गिरण्या आणि राज्यसरकारला गहू उपलब्ध करून देण्यासाठी एफसीआयने इ लिलाव प्रक्रिया सुरु केली आहे.31.03.2020, रोजी झालेल्या शेवटच्या इ लिलावात 1.44 लाख मेट्रिक टन गव्हासाठी बोली प्राप्त झाली आहे.
कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्ववभूमीवर नियमित इ लिलावाव्यतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी/ जिल्हाधिकारी याना मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत राखीव दराने थेट एफसीआयच्या डेपोतून पिठाच्या गिरण्या आणि इतर गहू उत्पादकांच्या गरजा भागविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या मार्गाने आत्तापर्यंत खालील राज्यात 96736 मेट्रिक टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
|
|
अनुक्रमांक
|
|
राज्य
|
|
परिमाण 
|
|
i
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
35675
|
|
ii
|
|
बिहार
|
|
23880
|
|
iii
|
|
पंजाब
|
|
18344
|
|
iv
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
11500
|
|
v
|
|
हरियाणा
|
|
4700
|
|
vi
|
|
गोवा
|
|
1100
|
|
vii
|
|
उत्तराखंड
|
|
813
|
|
viii
|
|
राजस्थान
|
|
684
|
|
ix
|
|
छत्तीसगढ
|
|
40
31.03.2020, रोजी झालेल्या शेवटच्या इ लिलावात 77000 मेट्रिक टन तांदुळाची बोली तेलंगणा, तामिळनाडू आणि जम्मू-काश्मीर मधून प्राप्त झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता, राज्यांना मुक्त बाजार विक्री योजनेअंतर्गत इ लिलाव प्रक्रियेत भाग न घेता 22.50 रुपये प्रति किलोनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीव्यतिरिक्त अधिक तांदूळ घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे आणि ही अतिरिक्त गरज पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे भागविली जाईल. आतापर्यंत 93387 मेट्रिक टन  तांदूळ खालील 6 राज्यांना त्यांच्या आवाहनानुसार देण्यात आला आहे.
|
|
अनुक्रमांक
|
|
राज्य
|
|
परिमाण 
|
|
i
|
|
तेलंगणा
|
|
50000
|
|
ii
|
|
आसाम
|
|
16160
|
|
iii
|
|
मेघालय
|
|
11727
|
|
iv
|
|
मणिपूर
|
|
10000
|
|
v
|
|
गोवा
|
|
4500
|
|
vi
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
1000
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
(Visitor Counter : 93
संरक्षण मंत्रालय
सरकार आमच्या सैनिकांसाठी सर्वोत्तम शस्त्रे आणि संरक्षणात्मक चिलखत पुरविण्याची तजवीज करेल: संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांचे प्रतिपादन
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी 6 जानेवारी 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात लष्कर प्रमुख जनरल एम.एम.नरवणे यांच्याकडे एक लाखावे बुलेट प्रूफ जॅकेट  सुपूर्द केले.
शत्रूविरूद्ध लढणार्या आपल्या सैनिकांच्या अनमोल जीवनाचे संरक्षण करण्याची आपली वचनबद्धता सरकारने पूर्ण केली आहे असे संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले कि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने आमच्या सैनिकांच्या कर्तव्य बजावताना घ्यायच्या सुरक्षिततेवर जास्त भर दिला आहे. "आमच्या सैनिकांना उत्तम शस्त्रे आणि संरक्षक चिलखत प्रदान करण्याबाबत सरकार सुनिश्चित करेल आणि अशा आवश्यकता नेहमीच प्राधान्यक्रमात सर्वोच्च राहतील असे श्रीपाद येसो नाईक यांनी सांगितले." नियोजित मुदतीपूर्वी चार महिने पहिली एक लाख जॅकेट पुरवल्याबद्दल त्यांनी मेसर्स एसएमपीपी प्रायव्हेट लिमिटेड निर्मात्यांचे कौतुक केले. संरक्षण राज्यमंत्री म्हणाले की, ज्या बुलेटप्रूफ जॅकेटचा पुरवठा केला जात आहे ते मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन आहे आणि कंपनी जगभर हे उत्पादन निर्यात करून सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाच्या अनुषंगाने संरक्षण पुरवठा करण्याचे जागतिक केंद्र बनवित आहे.
ते म्हणाले की या जॅकेटचे आमच्या सैनिकांनी कौतुक केले आहे जे ते सीमेवर वापरत आहेत आणि बंडखोरीचा प्रतिकार करीत आहेत.
M.Chopade/V.Joshi/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाची ताजी माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 51.66 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रांचा पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 2.29 कोटीपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
51,66,13,680
|
|
IN PIPELINE
|
|
55,52,070
|
|
CONSUMPTION
|
|
49,74,90,815
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,29,36,394
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 51.66  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 55,52,070 मात्रा पुरवठा प्रक्रियेत आहेत.
आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून 49,74,90,815 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अजूनही 2.29 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दिल्लीत 27 ते 29 ऑगस्ट दरम्यान 7वे कम्युनिटी रेडिओ संमेलन
प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडिओ पुरस्कार होणार प्रदान
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2019
नवी दिल्लीतल्या डॉ. बी.आर. आंबेडकर भवन येथे उद्यापासून 29 ऑगस्टपर्यंत 7वे कम्युनिटी रेडिओ संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या संमेलनाचे आयोजन केले असून, देशभरातली सर्व कम्युनिटी रेडिओ यात सहभागी होणार आहेत.
संमेलनाची या वर्षीची संकल्पना शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी कम्युनिटी रेडिओ अशी आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे कार्यक्रमांच्या शक्यता आणि अनुभव याबाबत कम्युनिटी रेडिओ केंद्रांचे प्रतिनिधी या संमेलनात चर्चा करतील.
जलशक्ती अभियानासारखे सरकारचे उपक्रम आणि आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न याबाबतही चर्चा होईल.
संमेलनात 28 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडिओ पुरस्कार प्रदान केले जातील.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तुल क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक विजेत्या सौरभ चौधरीचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
(नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2018
इंडोनेशियातल्या, जकार्ता-पालेमबंग येथे सुरू असलेल्या 18व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तुल क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक मिळवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौरभ चौधरीचे अभिनंदन केले आहे.
’16 वर्षाच्या सौरभ चौधरीने आपल्या युवा पिढीमधल्या क्षमतेचे आणि कौशल्याचे दर्शन घडवले आहे. या युवकाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2018 मध्ये पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तुल प्रकारात सुवर्णपदक प्राप्त केले आहे. त्याचे अभिनंदन!’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
खोल समुद्रातील मोहीम आणि महासागरातील संसाधनांच्या माध्यमातून 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक "नील अर्थव्यवस्थेचे" भारताचे उद्दिष्ट - मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  भू विज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत भारताने खोल समुद्रातील मोहीम आणि महासागरातील संसाधनांच्या माध्यमातून 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक "नील अर्थव्यवस्थेचे " उद्दिष्ट ठेवले आहे.
आज नवी दिल्लीत भू विज्ञान मंत्रालयाच्या वैज्ञानिकांना संबोधित करताना त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आणखी गती देण्यासाठी सागरी अन्वेषणाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. ते म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अंदाजे 110 अब्ज रुपयांपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने ही एक नवीन संधी असू शकते. भू विज्ञान मंत्रालयाने आखलेल्या "डीप ओशन मिशन"चे काम भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था  च्या सहकार्याने केले जाईल आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयांतर्गत कार्यरत विज्ञानाच्या वेगवेगळ्या शाखांचे प्रयत्न एकत्रित करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असेल असे ते म्हणाले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, “डीप ओशन मिशन" चे सर्वसामान्यांनाही दूरगामी फायदे होतील. उदाहरणार्थ, शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्यात आणि समुद्राच्या पट्ट्यातून खनिजे उत्खनन करण्यासाठी आणि पाण्याचे पृथक्करण करण्यात ते मदत करू शकते.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेचे डबे बांधणीचे काम पूर्ववत सुरु
कपूरथला येथील रेल्वे डबे बांधणी कारखान्याची उत्पादन प्रक्रिया 23.04.2020 पासून पूर्ववत
राज्यातील लॉकडाऊन आदेशानुसार राज्य सरकारांकडून मंजुरी मिळताच इतरांनी उत्पादन सुरू करावे
मालवाहतूक वाढविण्यासाठी रेल्वे डबे बांधणी कारखान्याने गेल्या दोन दिवसात तयार केले 2 मालवाहतूक डबे
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2020
भारतीय रेल्वेचा उत्पादन विभाग रेल कोच फॅक्टरी  कपूरथलाने 28 दिवसांच्या राष्ट्रीय टाळेबंदीनंतर 23.04.2020 रोजी उत्पादन प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व सुरक्षा उपाययोजनांचे पालन करीत कारखाना सुरू करण्यात आला आहे. या कारखान्याच्या परिसरात राहणाऱ्या एकूण 3744 कर्मचार्यांना या कामात सहभागी व्हायला परवानगी देण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार, भारतीय रेल्वेचे इतर उत्पादन विभाग त्यांना आदेश मिळताच पुन्हा उत्पादन सुरू करतील.
कमी मनुष्यबळातही आरसीएफ कपूरथलाने दोन दिवसात दोन डब्यांची बांधणी केली आहे. 23.04.2020 आणि 24.04.2020 या दोन दिवसात या कारखान्याने अनुक्रमे एक एलएचबी उच्च क्षमता पार्सल व्हॅन आणि एक लगेज कम जनरेटर कार तयार केली आहे.
लॉक डाऊननंतर कामावर रुजू झालेल्या सर्व कर्मचार्यांना मास्क, सॅनिटायझर बाटली आणि साबण असलेले सुरक्षा किट देण्यात आले आहे. डबे बांधणी कामात परवानगी असलेल्या कर्मचार्यांना बोलाविण्यात आले आहे. प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये सर्व अधिकारी कार्यालयात दाखल झाले असून दररोज 33% कर्मचाऱ्यांना आळीपाळीने कामावर बोलाविण्यात येत आहे. कार्यशाळा, कार्यालये आणि निवासी परिसरातील प्रमुख ठिकाणी कोव्हीड विषयी जागरूकता निर्माण करणारी पोस्टर्स आणि सुरक्षा विषयक नियम दर्शविले आहेत. सर्व कामगारांनी नियमितपणे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करण्यासाठी त्यांच्या पर्यवेक्षकाद्वारे आणि अधिकार्यांकडून त्यांचे समुपदेशन केले जात आहे. कर्मचार्यांना कार्यालयात हँड्स फ्री लिक्विड साबण डिस्पेंसर आणि वॉश बेसिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
कामगारांना वेगवेगळ्या वेळी तीन शिफ्टमध्ये कामावर बोलावले जात आहे. तिन्ही शिफ्टसाठी कामावर येण्याची वेळ, दुपारच्या जेवणाची वेळ आणि शिफ्ट संपण्याच्या वेळेत अंतर ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक कर्मचार्याच्या शरीराचे तापमान बघण्यासाठी थर्मल स्कॅनरद्वारे प्रवेशद्वारांवर तपासणी केली जात आहे. आरसीएफच्या आवारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची प्रवेशद्वारात पुरविण्यात आलेल्या मिस्ट सॅनिटायझर टनेलद्वारे स्वच्छता करण्यात येत आहे. सर्व कामगार परस्परातील सुरक्षित अंतर राखण्याच्या नियमांचे पालन करीत आहेत आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सर्व स्वच्छता मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करीत आहेत. आरसीएफ परिसरातील लाला लाजपत रेल्वे रुग्णालयाने कोविद-19 संसर्गाची लक्षणे असलेल्या रूग्णांसाठी स्वतंत्र काउंटर आणि बाह्य रुग्ण विभाग कक्ष उपलब्ध करून दिले आहेत. आरसीएफ परिसरात आसलेली 24 खाटांची विलगीकरण सुविधा आणि लाला लाजपत रेल्वे रुग्णालयातील 8 खाटांची अलगीकरण कक्ष सुविधा कोविडशी संबंधित कोणतीही बाब हाताळण्यासाठी सज्ज आहे.
राज्यातील लॉकडाऊन आदेशानुसार राज्य सरकारांकडून मंजुरी मिळताच इतरांनी उत्पादन सुरू करावे.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 200
उपराष्ट्रपती कार्यालय
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
गुडूर ते विजयवाडा दरम्यान नवीन इंटर-सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेवेचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2019
भारताला विकसित देश बनविण्यासाठी जोडणी महत्त्वाची असल्याचे लक्षात घेत देशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे, विशेषत: रेल्वे, रस्ते, हवाई आणि बंदर जोडणी उपलब्ध करून देणे आणि या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी केले. गुडूर रेल्वे स्थानकात गुडूर-विजयवाडा इंटर-सिटी सुपर फास्ट एक्स्प्रेसला आज उपराष्ट्रपतींनी हिरवा झेंडा दाखवला, त्यानंतर ते बोलत होते. पायाभूत सुविधा मजबूत आणि आधुनिक करण्यासाठी रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, अंतर्देशीय जलमार्ग, ग्रामीण रस्ते, गोदामे, तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते आणि कोल्ड स्टोरेज युनिट्स यासाठीची गुंतवणूक वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
व्यंकटाचलम-ओबुलावरीपल्हे या भारतातील सर्वात लांब रेल्वे बोगदा असणाऱ्या  रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे तसेच पुनर्बांधणी केलेल्या गुडुर रेल्वे स्थानक यार्डाचे देशार्पण तसेच नव्या फलाटांचे आणि उद्घाटनही नायडू यांनी केले.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगून उपराष्ट्रपती म्हणाले की 100 स्मार्ट शहरे, 10 हरीत विमानतळ, 7 हाय-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर, 5 प्रमुख बंदरे यांसह महामार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, ग्रामीण रस्ते, गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज साखळी उभारण्याबरोबरच देश आणि ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनांवर काम सुरू आहे. हे कार्यक्रम जोडणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करतील आणि त्यायोगे आपला व्यापार आणि गुंतवणुक नवीन स्तरावर पोहोचेल, असे ते म्हणाले.
भारतमाला प्रकल्पांतर्गत सुमारे 60,000 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जात आहेत. 111 नद्यांना राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करायचे ठरविण्यात आले आहे. रेल्वेचे आधुनिकीकरण करण्याबरोबरच, शहरांमध्ये नवीन मेट्रो आणि व्यापारी वाहतुकीसाठी समर्पित रस्ते बांधले जात आहेत. रेल्वे स्थानकांचे टप्प्याटप्प्याने आधुनिकीकरण होत असून पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी जवळपास 500 स्थानके हाती घेण्यात आल्याबद्दल नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला. नायडू यांनी मेक इन इंडिया कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेचे द्योतक अशा शब्दात भारताच्या पहिल्या हाय-टेक ऊर्जा-सक्षम ट्रेनचा, वंदे भारत एक्स्प्रेसचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीत हातभार लावल्याबद्दल भारतीय रेल्वेचेही नायडू यांनी कौतुक केले. देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी रेल्वेची मोठी भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाला रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी, गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेशचे पाटबंधारे मंत्री, पी. अनिल कुमार यादव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
D.Wankhede/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 264
रसायन आणि खते मंत्रालय
वर्ष 2021-22  साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक  खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित  दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
रबी 2021-22 साठी 28,655 कोटी रुपयांचे निव्वळ अनुदान
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने वर्ष 2021-22  साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक  खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
i)रोलओव्हरची एकूण रक्कम 28,602 कोटी रुपये .
डीएपी वर अतिरिक्त अनुदानासाठी 5,716 कोटी रुपये संभाव्य अतिरिक्त खर्चाचे विशेष एक-वेळचे पॅकेज
सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या तीन एनपीके ग्रेड अर्थात एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 वर अतिरिक्त अनुदानासाठी 837 कोटी रुपयांचे विशेष एक-वेळचे पॅकेज. एकूण आवश्यक अनुदान 35,115 कोटी रुपये असेल.
अर्थविषयक समितीने एनबीएस योजनेअंतर्गत काकवी  पासून प्राप्त पोटॅशचा समावेश करायलाही मंजुरी दिली
आर्थिक भार :
बचत वजा केल्यानंतर रबी 2021-22 साठी निव्वळ आवश्यक अनुदान 28,655 कोटी रुपये राहील
लाभ-
यामुळे रब्बी हंगाम 2021-22 च्या दरम्यान शेतकऱ्यांना खतांच्या सवलतीच्या/परवडणाऱ्या किमतीत सर्व पी अँड के खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि आणि डीएपीसाठी अतिरिक्त अनुदानाचे विशेष पॅकेज देऊन आणि तीन सर्वाधिक खप असलेल्या एनपीके ग्रेड साठी सध्याचे अनुदान सुरु ठेवून कृषी क्षेत्राला मदत होईल.
डी-अमोनियम फॉस्फेट  वर 438 रुपये प्रति बॅग लाभ आणि एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 वर प्रत्येकी 100 रुपये प्रति बॅग फायदा मिळेल, जेणेकरून या खतांच्या किमती शेतकऱ्यांना परवडतील.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे
पी आणि के खतांवर अनुदान आर्थिक समितीने मंजूर केलेल्या एनबीएस दरानुसार दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत ही खते सहज उपलब्ध होतील.
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात युरिया आणि 24 ग्रेड पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी आणि के खतांवरील अनुदान एनबीएस योजनेद्वारे 01.04.2010 पासून नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनानुसार शेतकऱ्यांना परवडण्याजोग्या किमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. खत कंपन्यांना उपरोक्त दरानुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडण्यायोग्य किंमतीत खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134