ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
थोर क्रांतिकारक चंद्रशेखर आझाद यांना श्रद्धांजली म्हणून चरित्रपट प्रदर्शित केला जाणार
मुंबई, 26 फेब्रुवारी 2021
भारताचा अभिमान आणि आत्मविश्वास जागृत करण्याचा स्वातंत्र्यलढा हा महत्त्वपूर्ण प्रवास होता, या लढ्यात थोर क्रांतिकारक चंद्रशेखर आझाद, यांनी तरुणांच्या गटाचे नेतृत्त्व केले आणि देशवासियांमधअये देशभक्तीची ज्योत प्रज्ज्वलित केली. भारताच्या या थोर सुपुत्राच्या स्मृतिदिनानिमित्त 27 फेब्रुवारी 2021 रोजी चित्रपट विभागातर्फे आझाद यांचे जीवन आणि कार्य यावर प्रकाश टाकणाऱ्या चरित्रात्मक माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. पियुष बोरकर दिग्दर्शित चंद्रशेखर आझाद  हा माहितीपट, चित्रपट विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि यू ट्यूब चॅनेलवर 24 तास प्रदर्शित केला जाणार आहे.
जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर कसा परिणाम झाला आणि ते कसे स्वातंत्र्य चळवळीत ओढले गेले यावर हा चरित्रपट प्रकाश टाकतो. हा सिनेमा https://filmsdivision.org/Documentary या ठिकाणी सप्ताहात दाखविला जाईल आणि https://youtube.com/user/FilmsDivision या ठिकाणी 27 फेब्रुवारी 2021 रोजी दाखविला जाईल, यातून चंद्रशेखर आझाद यांचे देशप्रेम, पराक्रम आणि निःस्वार्थीपणा स्मरला जाईल.
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
संरक्षण मंत्रालय
आपत्ती सज्जता चर्चेच्या यशस्वी आयोजनासह पॅनएक्स-21  चा समारोप
पुणे, 22 डिसेंबर 2021
20 ते 22 डिसेंबर 2021 दरम्यान पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पॅनएक्स-21 हा मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण सराव आज संपन्न झाला. शेवटच्या दिवशी, महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण कार्ये आयोजित करताना समोरील आव्हाने, आकस्मिकता आणि उपाययोजनांशी संबंधित विविध पैलूंवर आपत्ती सज्जता चर्चा  आयोजित करण्यात आली. तीन दिवसांच्या या सरावात बिमस्टेक देशांतील वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि विषय तज्ञांचा वक्ते म्हणून सहभाग होता. PANEX-21 मध्ये भारतीय उद्योगांद्वारे भविष्यातील महामारीसारख्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी उपकरणांच्या क्षमतेचे प्रदर्शन देखील समाविष्ट होते. या प्रदर्शनात मानवता मदत आणि आपत्कालीन बचाव कार्य करताना भारताने मिळवलेले कौशल्य दाखविले होते. ज्यात पूर्व सूचना, रिमोटली पायलटेड वाहनांद्वारे  टेहळणी, मानवरहित हवाई वाहने , उपग्रह, आपत्तीग्रस्त क्षेत्रांचे सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर, संसाधन व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर्स, कमांड कंट्रोल सेंटर्सची स्थापना जसे की इन्सिडेंट कमांड पोस्ट  इ. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील समान सुरक्षा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी 250 हून अधिक वस्तूंच्या प्रदर्शनासह खासगी भारतीय संरक्षण उद्योगाची क्षमता देखील प्रदर्शित केली. या सरावामध्ये माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेले बहू संस्थात्मक सरावाचे निरीक्षण आणि संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन यांचा देखील अंतर्भाव होता.
आपत्ती सज्जता चर्चेदरम्यान, व्यवसाय संघामध्ये विभागलेल्या सर्व प्रतिनिधींमार्फत आपत्कालीन परिस्थितींवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक संघाने संयुक्त मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण कार्यान्वयनाची कार्यपद्धती, महामारीच्या परिस्थितीत कार्य करण्यासाठी नियमावली आणि अशा क्रिया करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि उपलब्ध संसाधने सादर केली. चर्चासत्रे आणि बहू संस्थात्मक सरावादरम्यान मिळालेला अनुभव आपत्ती सज्जता चर्चेदरम्यान चांगल्या प्रकारे प्रतीत झाला. चर्चेद्वारे वर्धित तयारी आणि प्रभावी प्रतिसाद यंत्रणा प्राप्त करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी एक आदर्श व्यासपीठ देखील प्रदान केले गेले. क्षमता विकास, प्रशिक्षण आणि संसाधनांचे प्रादेशिक एकत्रीकरण यावरील महत्त्वाचे धडेही सत्रांनंतर देण्यात आले.
सशस्त्र दलांची एक कुशल सेना आणि काही वेळा आपत्तीच्या परिस्थितीत प्रथम प्रतिसाद देणारी म्हणून भूमिका याविषयी चर्चासत्रादरम्यान मत मांडण्यात आले. आपत्ती सज्जता चर्चेदरम्यान हे परस्पर सहमत झाले की प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करण्यासाठी लष्कर-ते-लष्कर सहकार्याकरिता नियमावली विकसित करणे आवश्यक आहे. आपत्ती सज्जता चर्चेतील सहभागींना संबोधित करताना, लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जे.एस. नैन यांनी आपत्तींच्या समान आव्हानांवर मात करण्यासाठी बिमस्टेक राष्ट्रांमधील सहकार्यासाठी आराखडा, माहितीची देवाणघेवाण यंत्रणा आणि नियमावलीची आवश्यकता स्पष्ट केली. ही चर्चा यशस्वी झाली आणि त्यादरम्यान शिकलेले धडे BIMSTEC राष्ट्रांमध्ये संयुक्त नियमावली विकसित करण्यासाठी खूप मोलाचे ठरतील.PRO, Pune-M.Iyengar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
नौवहन मंत्रालय
नौवहन महासंचलकांना जहाजांचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून केले अधिसूचित
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
केंद्र सरकारने जहाजांचा पुनर्वापर कायदा, 2019 मधील कलम तीननुसार नौवहन महासंचालकांना जहाजांचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे राष्ट्रीय प्राधीकरण म्हणून अधिसूचीत केले आहे.
शिखर संस्था म्हणून, महासंचालक शिपिंग जहाज पुनर्वापराविषयी संबंधित सर्व कामांचे व्यवस्थापन, निरीक्षण आणि देखरेख ठेवण्यास अधिकृत आहे. जहाज पुनर्वापर उद्योगात काम करणाऱ्या भागधारकांसाठी पर्यावरणास अनुकूल मानदंडांचे पालन तसेच सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक उपायांचे पालन व निरीक्षण करणे, जहाजावरील पुनर्वापर उद्योगातील शाश्वत विकासाकडे डीजी शिपिंग लक्ष देतील. शिप-रीसायकलिंग यार्ड मालक आणि राज्य सरकारांना आवश्यक असलेल्या विविध मंजुरींसाठी डीजी शिपिंग अंतिम अधिकार असतील.
जहाज पुनर्वापर अधिनियम, 2019 च्या अंतर्गत, आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाज पुनर्वापरासाठी भारताने हाँगकाँगच्या परिषदेला मान्यता दिली आहे. नौवहन महासंचालक आयएमओमध्ये भारताचे प्रतिनिधी असतील आणि आयएमओच्या सर्व परिषदांची अंमलबजावणी करतील.
नॅशनल ऑथोरिटी ऑफ शिप रीसायकलिंगची स्थापना गांधीनगर, गुजरातमध्ये केली जाईल. या ठिकाणी कार्यालय असल्यामुळे आशियातील सर्वात मोठे जहाज तोडण्याचे केंद्र आणि जगातील सर्वात मोठा जहाज पुनर्वापर उद्योग असलेल्या गुजरातमधील अलंग येथे असलेल्या शिप रीसायकलिंग यार्ड मालकांना याचा फायदा होईल.
B.Gokhale /S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयान-2 च्या उड्डाणानंतर पंतप्रधानांचा संदेश
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2019
आपल्या झळाळत्या इतिहासात कोरुन ठेवण्याजोगे विशेष क्षण! चांद्रयान-2 च्या उड्डाणाद्वारे आपल्या वैज्ञाानिकांचे कौशल्य आणि प्रतिभेचे दर्शन घडत आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी आज अभिमानाचा क्षण आहे.
चांद्रयान-2 हे पूर्णपणे स्वदेशी अभियान आहे. यामुळे प्रत्येक भारतीयाचा ऊर निश्चितच अभिमानाने भरुन आला आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘लॅन्डर रोव्हर’ आणि ‘ऑरबिटर’ चाही या यानात समावेश आहे.
चांद्रयान-2 ही वैशिष्ट्यपूर्ण मोहिम आहे. या आधीच्या मोहिमांमध्ये अभ्यासल्या न गेलेल्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचा अभ्यास चांद्रयान-2 मोहिमेद्वारे करण्यात येणार आहे. हे अभियान चंद्राविषयी नवी माहिती देईल.
चांद्रयान-2 सारखे प्रयत्न आपल्या युवा पिढीला विज्ञान, सर्वोत्कृष्ट संशोधन आणि शोध यासाठी अधिक प्रोत्साहन देईल. यासाठी ‘चांद्रयान’ मोहिमेला धन्यवाद. भारताच्या चांद्र विषयक कार्यक्रमाला मोठी चालना मिळेल. चंद्राविषयीच्या आपल्या सध्याच्या ज्ञानात लक्षणीय वृद्धी होईल.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 185
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मधाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्ये आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार करणार अनेक उपक्रमांचे आयोजन
शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांनी गुणवत्ता जोपासून नवीन बाजारांमध्ये प्रवेश करण्याचे सरकारचे आवाहन
भारतामधून 80% मधाची निर्यात अमेरिकेत होते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वीट रेवोल्युशन  अर्थात मधुर क्रांतीच्या संकल्पनेला अनुसरून मधाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी मधुमक्षिकापालन आणि यासंबंधीच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने विविध उपक्रमांची मालिका आयोजित करणार आहे.
मधाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे हेतूने अशाच प्रकारचा एक उपक्रम वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अपेडा या संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केला जाणार आहे. यात निर्यातदार,भागधारक आणि सरकारी अधिकारी सहभागी होणार असून देशातल्या शेतकऱ्यांना मधुमक्षिका पालनासाठी प्रवृत्त करणे आणि त्यातून गुणवत्तापूर्ण मधाची निर्मिती करणे हा हेतू आहे.
नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढवणारा मधाचा गुणधर्म आणि साखरेला एक आरोग्यदायी पर्याय म्हणून कोविड 19 महामारीच्या काळानंतर मधाच्या वापरात वाढ झाली हे लक्षात घेता, अपेडा ने उत्तम मध निर्मिती करून मध निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचं आणि नवीन देशात आपली बाजारपेठ वाढवण्याचं ठरवलं आहे. सध्याच्या काळात भारतातल्या नैसर्गिक मधाची निर्यात ही केवळ एकाच देशातल्या बाजारावर अवलंबून आहे आणि ती म्हणजे अमेरिका. या बाजारपेठेत भारतातील 80 टक्के मधाची निर्यात होते.
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाच्या अंतर्गत मधाचं उत्पादन वाढावं याकरता सरकारने राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन आणि मध मोहिमेकरता  येत्या तीन वर्षासाठी  पाचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मधाचं आयुर्वेदामधलं महत्त्व स्पष्ट केलं आहे. मधाचे अमृत असे वर्णन करण्यात आले आहे. मध निर्मिती मधून अनेक संधी उपलब्ध होतील आणि आजचा युवक सुद्धा या क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान घेऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू शकेल असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
गुणवत्तापूर्ण मधाची निर्यात वाढावी याकरिता आम्ही राज्य सरकारे, शेतकरी आणि इतर भागधारक यांच्याशी संपर्कात आहोत असे अपेडाचे संचालक डॉक्टर एम अंगमुथू यांनी म्हटले आहे. मधाची निर्यात वाढावी याकरिता काही देशांकडून लावण्यात आलेल्या शुल्क संरचनेत नव्याने वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारताने 1996- 97 मध्ये पहिल्यांदा नैसर्गिक मधाच्या निर्यातीला सुरुवात केली आणि वर्ष 2021- 22 पर्यंत ही निर्यात 74,413  मेट्रिक टन एवढी वाढली असून त्यापासून 163.73 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर एवढं उत्पन्न मिळाले आहे. अमेरिकेनंतर, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, नेपाळ, मोरोक्को ,बांगलादेश आणि कतार या भारतीय मधाच्या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. वर्ष 2020 मध्ये 7.36 lakh MT लाख मेट्रिक टन एवढी मधाची, विक्रमी निर्यात झाली. मध निर्मिती आणि मध निर्यात करणारे देश यात जागतिक पातळीवर अनुक्रमे भारताचा आठवा आणि नववा क्रमांक आहे.
भारतामध्ये महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडचा प्रदेश हे प्रमुख मध निर्मिती करणारे भाग आहेत. आपल्या देशात निर्माण होणाऱ्या मधापैकी 50% मध हा देशातच वापरला जातो आणि उरलेला मध निर्यात केला जातो
डीजीसीआयएसच्या माहितीनुसार, अपेडाने एप्रिल -जून 2022 मध्ये 7.41 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढ्या मधाची निर्यात केली आहे ,यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30.8% ने वाढ झाली आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
गेल्या एका वर्षात, 1 लाख 60,000 शेतकऱ्यांनी बायोटेक-किसान योजनेचा लाभ घेतला- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
शेतकऱ्यांना सल्ला देणे तसेच पाणी,मृदा,बियाणे तसेच विपणन यांच्यासंदर्भात त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना सुचवण्याच्या हेतूने बायोटेक-किसान योजना सुरु करण्यात आली आहे- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2023
गेल्या एका वर्षात  1 लाख 60,000 शेतकऱ्यांना बायोटेक-किसान योजनेचा लाभ मिळाला आहे अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , भूविज्ञान राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालयातील तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन आणि अणुउर्जा तसेच अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत दिली.
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत सल्ला देणे तसेच, पाणी, मृदा, बियाणे तसेच विपणन यांच्या संदर्भात त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविणे या उद्देशाने बायोटेक-किसान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
सदर योजनेतून सुधारित प्रतीचे बियाणे, लागवडीसाठी भाज्यांची रोपे, रोपांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या रायझोबॅक्टेरिया प्रकारच्या जीवाणूंच्या/जैविक खतांच्या वापराबाबतचे हस्तक्षेप, सिंचन तसेच संरक्षित लागवड तंत्रज्ञाने, सुधारित पशुधन , कुक्कुटपालन आणि मासेमारी तसेच पाळीव पशु आणि कोंबड्यांचे आरोग्यविषयक व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन तसेच सादरीकरण यांच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातात.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
रेल्वे मंत्रालय
दिल्ली- वाराणसी जलद रेल्वे मार्गिकेसाठी लीडर सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2021
जलदगती रेल्वेच्या कामाला गती मिळाली आहे. लीडर सर्वेक्षणाचे काम आजपासून सुरु झाल्यामुळे दिल्ली-वाराणसी जलदगती रेल्वे मार्गिकेच्या कामाला गती मिळाली आहे.
दिल्ली-वाराणसी जलदगती रेल्वे मार्गाच्या लीडर सर्वेक्षणाचे काम ,आज ग्रेटर नोएडा इथे सुरू झाले ,जिथे अत्याधुनिक एरीअल लीडर आणि इमेजरी सेन्सर्स बसवलेल्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण केले,आणि भू -सर्वेक्षणाशी संबंधित माहिती गोळा केली.
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेडने लाईट डिटेक्शन अँड रेंजिंग सर्वे तंत्रज्ञानाचा अंगिकारून सर्व माहिती 3-4 महिन्यात गोळा केली, ज्या प्रक्रियेला साधारणतः 10 ते 12 महिने लागताकोणत्याही समतल पातळीवरील पायाभूत प्रकल्पासाठी भूसर्वेक्षण ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया आहे कारण या सर्वेक्षणातून जोडकार्याच्या सभोवतालच्या परीसराचे अचूक तपशील मिळतात.हे तंत्र अचूक सर्वेक्षण करण्यासाठी लेझर डाटा,जीपीएस डाटा, फ्लाईटचे मापदंड आणि प्रत्यक्ष जागेची छायाचित्रे यांचे एकत्रीकरण करुन अचूक माहिती उपलब्ध करते.
एरीअल लीडरच्या सर्वेक्षणादरम्यान प्रस्तावित संरेखनाच्या सभोवतालच्या 300 मीटर क्षेत्राचे अवलोकन केले गेले. ही माहिती मिळाल्यानंतर 50 मीटरच्या क्षेत्राचा दोन्ही बाजूंचा त्रिमितीय भौगोलिक नकाशा 1:2500 या प्रमाणात मिळून उभ्या आडव्या संरेखनाच्या जोडण्या,संरचना, स्थानकांच्या जागा आणि विश्रांती थांबे, कॉरिडॉरला लागणारी एकूण जागा ,प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या जागा/संरचना ,मार्ग काढण्याचा हक्क त्यांची रचना ह्या सर्वांबद्दल माहिती उपलब्ध होईल.
भारतीय सर्वेक्षणाने निश्चित केलेल्या सर्वेक्षणाच्या 9 मानकांनुसार 86 प्रमुख नियंत्रण बिंदू आणि 350 दुय्यम नियंत्रण बिंदू स्थापित केले आहेत, आणि त्यांचा उपयोग दिल्ली-वाराणसी जलदगती रेल्वे कॉरिडॉर संरेखनावर विमानांचे उड्डाण करण्यासाठी केला जाईल.
येथील संरचना, झाडे आणि इतर बारीकसारीक तपशील यांची सुस्पष्ट माहिती देण्यासाठी लीडर सर्वेक्षणात 60 मेगा पिक्सलचे कॅमेरे वापरण्यात आले आहेत.
एनएचएसआरसीएलला अशा सात जलदगती प्रकल्पांचे तपशीलवार अहवाल तयार करण्याचे काम सुपुर्द करण्यात आले आहे आणि या सर्व सर्वेक्षणांसाठी लीडर तंत्रज्ञान वापरले जाईल.
अधिक तपशील:
दिल्ली-वाराणसी जलदगती रेल्वे कॉरिडॉरच्या कामाचा तपशीलवार अहवाल दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात आला. डीव्हीएचएसआर कॉरिडॉर दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राला मथुरा, आग्रा, इटावा,लखनौ,रायबरेली,प्रयागराज, भदोई,वाराणसी आणि अयोध्या या सारख्या महत्वाच्या शहरांशी जोडेल. दिल्ली ते वाराणसी हा मुख्य मार्ग अयोध्येला जोडला जाईल.हाय स्पीड रेल्वे मार्ग उत्तरप्रदेशातील, गौतम बुद्ध नगरातील ,जेवार इथल्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडला जाईल.
हाय रेझोल्यूशन लीडर फ्लाईट व्हिडिओ डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक https://drive.google.com/drive/folders/1p1WF3veRiUM2_gKuzgHQY1YynoZl_9RN?usp=sharing
:याच विषयावरील आधीचे प्रसिध्दी पत्रक या लिंक वर पहाता येईल.
https://www.nhsrcl.in/en/media/press-release/nhsrcl-adopts-aerial-lidar-survey-technique-conduct-ground-survey-delhi
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
जानेवारी 2020 मधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2020
जानेवारी 2020 मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 137.1 राहिला. जानेवारी 2019 च्या तुलनेत तो 2 टक्क्यांनी अधिक आहे. एप्रिल-जानेवारी 2019-20 या काळातील संकलित वृद्धी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 0.5 टक्के आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये खाण, निर्मिती आणि वीज क्षेत्राचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक अनुक्रमे 124.3, 137.6 आणि 155.6 आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 126
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी लिहिलेल्या ‘मानवता के प्रणेता: महर्षी अरविंद’ या पुस्तकाचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते अनावरण अशा आशयाच्या, माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या वृत्ताबाबत स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली 9 डिसेंबर 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी 5 डिसेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपती भवनात ‘मानवता के प्रणेता: महर्षी अरविंद’ या केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ लिहिलेल्या पुस्तकाचे अनावरण केले, अशा आशयाच्या बातम्या काही माध्यमांमध्ये येत होत्या.
या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे की, वर उल्लेख केलेल्या पुस्तकाचे अनावरण राष्ट्रपतींनी केलेले नाही. किंबहुना, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी या पुस्तकाची पहिली प्रत राष्ट्रपतींना भेट म्हणून दिली होती.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97
मंत्रिमंडळ
आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजनेला मंजुरी दिली आहे. आयटी हार्डवेअरच्या मूल्य साखळीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रस्तावित योजनेंतर्गत यामध्ये लॅपटॉप, टॅब्लेट्स , ऑल इन वन संगणक आणि सर्व्हर्सचा समावेश आहे.
ही योजना भारतात उत्पादित आणि लक्ष्य निर्धारित क्षेत्रांतर्गत असलेल्या वस्तूंच्या निव्वळ वाढीव विक्रीवर पात्र कंपन्यांना चार वर्षांसाठी 4 टक्के ते 2% / 1% प्रोत्साहन देईल,
लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स, संगणक आणि सर्व्हर्ससह आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन करणाऱ्या 5 प्रमुख जागतिक कंपन्या आणि 10 देशांतर्गत कंपन्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे कारण सध्या या वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात आपण आयातीवर अवलंबून आहोत .
आर्थिक परिणाम:
प्रस्तावित योजनेची एकूण किंमत 4 वर्षांसाठी अंदाजे 7,350 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये 7,325 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर खर्च आणि 25 कोटी रुपये प्रशासकीय शुल्काचा समावेश आहे.
लाभ :
या योजनेमुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रीशी संबंधित क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळेल. जागतिक मूल्य साखळीबरोबर एकत्रीकरणामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग साठी आणि आयटी हार्डवेअरच्या निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताची ओळख निर्माण होईल.
या योजनेत चार वर्षांत 1,80,000  रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे.
आयटी हार्डवेअरसाठी देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला ही योजना प्रोत्साहन देईल जे 2025 पर्यंत 20% - 25% पर्यंत वाढेल.
पार्श्वभूमी:
सध्या भारतात लॅपटॉप आणि टॅबलेटची मागणी मोठ्या प्रमाणात आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते आणि 2019-20 मध्ये त्यासाठी अनुक्रमे 4.21 अब्ज डॉलर्स आणि 0.41 अब्ज डॉलर्स इतका आयात खर्च करावा लागला. आयटी हार्डवेअरच्या बाजारावर जागतिक स्तरावरील 6-7 कंपन्यांचे वर्चस्व आहे जे जागतिक बाजारातील भागीदारीच्या जवळपास 70% आहे. सध्याची जागतिक स्थिती पाहता उत्पादन क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनाला सामोरे जात आहे. जगातील उत्पादन कंपन्या एकाच बाजारावर अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी करण्यासाठी उत्पादनाच्या ठिकाणांमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करत आहेत.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा  अंमलबजावणीच्या 7व्या वर्षात प्रवेश
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा कवच
या योजनेअंतर्गत 1,07,059 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दावे निकाली
या योजनेत नोंदणी केलेले सुमारे 85% छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2022
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेने  आगामी खरीप 2022 हंगामासह अंमलबजावणीच्या 7 व्या वर्षात यशस्वीपणे प्रवेश केला आहे, 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील सीहोर येथे योजनेचा प्रारंभ केल्याच्या घोषणेपासून तिच्या अंमलबजावणीची 6 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान/हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट भारत सरकारच्या या पथदर्शी योजनेचे आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना हे उद्दिष्ट साध्य करीत आहे. या योजनेअंतर्गत 4 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 1,07,059 कोटी रुपयांहून अधिकचे दावे निकाली काढण्यात आले. तसेच 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या पीकाचा विमा उतरवण्यात आला आहे.
ही योजना राज्य/जिल्हा स्तरावरील तक्रार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी तळागाळापर्यंत मांडण्याची सुविधा देते, यामध्ये वर्षातून दोनदा साजरा होणारा पीक विमा सप्ताह,पीएएफबीवाय पाठशाळा, समाजमाध्यम अभियान , टोल-फ्री मदतक्रमांक आणि ईमेलद्वारे संवाद यांसारख्या ‘आयईसी’ म्हणजेच माहिती,शिक्षण आणि संवाद या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्वीकारणे आणि त्यांचे निराकरण करणे देखील समाविष्ट आहे.
या योजनेत नोंदणी केलेले सुमारे 85% शेतकरी हे छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, ही योजना सर्वात असुरक्षित शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करते. हे नमूद करावे लागेल की, या योजनेअंतर्गत सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये 'शेतकऱ्यांपर्यंत पीक विमा पॉलिसी पोहोचवण्यासाठी ‘मेरी पॉलिसी- मेरे हाथ' या उपक्रमाखाली पॉलिसीचे घरोघरी वितरण मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व शेतक-यांना त्यांच्यासाठी असलेली धोरणे, जमिनीच्या नोंदी, दाव्याची प्रक्रिया आणि पीएएफबीवाय अंतर्गत तक्रार निवारणासंदर्भात आवश्यक असणारी सर्व माहिती दिली जावी त्यांना चांगल्या प्रकारे जागरूक करावे आणि सर्व माहितीने सुसज्ज बनविले जात आहे, हे सुनिश्चित करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.S.Bedekar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
महाराष्ट्रातील श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण  आणि बेरोजगारी दर 
15 वर्षे आणि त्यावरील लोकांसाठी महाराष्ट्रातील बेरोजगारीच्या दरात घसरण, 2019-20 मध्ये श्रमिक लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढ
मुंबई, 4 एप्रिल 2022
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 या वर्षात महाराष्ट्रात 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी सामान्य स्थितीनुसार बेरोजगारीचा दर  कमी झाला आहे, तर श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण  वाढले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  द्वारे 2017-18 पासून आयोजित ठराविक काळाने होणाऱ्या श्रम बल सर्वेक्षण  द्वारे रोजगार आणि बेरोजगारीवरील डेटा संकलित केला जातो.
महाराष्ट्रातील सामान्य स्थितीनुसार गेल्या दोन वर्षांतील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण आणि बेरोजगारीचा दर याची माहिती खाली दिली आहे:
|
|
वर्षे
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
श्रमिक लोकसंख्येचे प्रमाण  
|
|
50.6
|
|
55.7
|
|
बेरोजगारी दर  
|
|
5.0
|
|
3.2
Source: MoSPI
रोजगार निर्मिती आणि रोजगारक्षमता सुधारणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह देशात रोजगार निर्मितीसाठी भारत सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. भारत सरकारने व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोविड -19 चे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेज अंतर्गत सरकार 27 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. या पॅकेजमध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध दीर्घकालीन योजना/कार्यक्रम/धोरणांचा समावेश आहे.
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.PIB Mumbai | S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203