ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान कोळशावरील 5 व्या संयुक्त कृती गटाची आभासी बैठक
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2020
कोविड-19 महामारीमुळे प्रवासावरील निर्बंधामुळे नवी दिल्लीहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान कोळशावरील 5 व्या संयुक्त कृती गटाचे  भारताने यशस्वी आयोजन केले.
कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी आणि इंडोनेशियाचे ऊर्जा व खनिज संसाधने मंत्रालयाचे खनिज आणि कोळसा बिगर कर राज्य महसूल संचालक जॉन्सन पाकपहन यांनी या संयुक्त कृतिगटाचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. तिवारी यांनी आपल्या प्रारंभिक भाषणात भारतातील कोळसा क्षेत्राचा आढावा घेऊन भविष्यासाठी उदयोन्मुख स्थितीबाबत सादरीकरण केले. त्यांनी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कोळशामध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी भारताने हाती घेतलेले उपक्रम आणि दोन्ही देशांतील कोळसा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी आवश्यक बाबी अधोरेखित केल्या.
कोळसा मंत्रालयाने भरतोय कोळसा धोरण सुधारणा, कोकिंग कोल अन्वेषण आणि वाणिज्यिक खनन या विषयावर सादरीकरण केले, त्यानंतर इंडोनेशियातील कोळसा धोरण व सध्याच्या कोळसा व्यवसायाच्या अद्यतनांविषयी सादरीकरण झाले. सीएमपीडीआयएल इंडिया आणि एमसीआरडीसी इंडोनेशियाने तांत्रिक बाबी सादर केल्या आणि उपलब्ध माहिती सामायिक करण्यात आली.
भारतीय उद्योग महासंघाने  आयोजित केलेल्या बी2बी सत्रामध्ये गुंतवणूकदारांच्या व्यापार समस्यांवर मोकळेपणाने चर्चा झाली. आणि समस्यांचे निराकरण करण्याची मागणी दोन्ही सरकारच्या वतीने करण्यात आली. संबंधित प्रतिनिधींनी दोन्ही देशांमधील उदयोन्मुख व्यवसायाच्या संधी अधोरेखित केल्या.
या मंचव्यतिरिक्तही चर्चा पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण उत्पादन विभागाने, देशभरातील आपल्या कार्यालयांमधे स्वच्छतेसाठी राबवली 2.0 ही विशेष स्वच्छता मोहीम
संरक्षण उत्पादन विभागाने देशभरात 294 ठिकाणी स्वच्छता मोहीमेचे आयोजन केले आहे. विभागाने या कालावधीत संसद सदस्यांच्या 9 प्रलंबित समस्या, पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे सूचित 1 सार्वजनिक तक्रार आणि 231 सर्वसामान्य लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले. सुमारे 850 प्रत्यक्ष फायलींचे पुनरावलोकन केले गेले, त्यापैकी 322 फायली बाद करण्यात आल्या. भंगार विक्रीतून आतापर्यंत 10,72,00,960 रुपये महसूल जमा झाला असून 75,145 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली येथील कार्यालयांमध्ये आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालये तसेच स्थानिक कार्यालयात 2 ऑक्टोबर 2022 पासून विशेष स्वच्छता मोहीम 2.0, संरक्षण उत्पादन विभाग राबवत आहे. तयारी टप्प्याची सुरुवात 14 ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत सुरू झाली. यात कोणते काम करायचे, लक्ष्य काय? हे ठरवण्यात आले. यावर्षी क्षेत्रीय  कार्यालयांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या मोहिमेदरम्यान, सार्वजनिक इंटरफेस आणि सेवा वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या कार्यालयांना प्राधान्य दिले जात आहे.
विशेष मोहीम 2.0 दरम्यान, स्वच्छता मोहिमेसाठी निवडलेल्या एकूण 358 क्षेत्रीय  विभागांपैकी पैकी 294 ठिकाणी आतापर्यंत मोहिम राबवण्यात आली आहे. अशा क्षेत्रीय ठिकाणांमध्ये 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, कारखाने इत्यादींचा समावेश आहे.
विशेष मोहीम 2.0 च्या प्रभावी अवलोकनासाठी संरक्षण मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ऑनलाइन डॅशबोर्ड/पोर्टलमध्ये देखील संरक्षण उत्पादन विभाग योगदान देत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ऑपरेशन कावेरी - आतापर्यंत आलेल्या 1,191 प्रवाशांपैकी पीतज्वराचे लसीकरण न केलेल्या 117 प्रवाशांची विलगीकरणात नि:शुल्क व्यवस्था
लक्षणे नसलेल्या प्रवाशांना सात दिवसांनंतर सोडले जाईल
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2023
‘ऑपरेशन कावेरी’ या महत्त्वपूर्ण मोहिमेअंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालय आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय संयुक्तपणे काम करत आहे. भारत सरकारने सुमारे 3,000 भारतीय वंशाच्या प्रवाशांना सुदानमधून सुरक्षित बाहेर काढले आहे. तिथून येणा-या प्रवाशांसाठी युद्धपातळीवर संक्रमण शिबिरांमध्ये विलगीकरण व्यवस्थेसह आवश्यक त्या सोयी-सुविधा दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत आगमन झालेल्या एकूण 1,191 प्रवाशांपैकी 117 प्रवासी सध्या विलगीकरणात आहेत, कारण त्यांचे 'यलो फिव्हर म्हणजेच पीतज्वर प्रतिबंधक लसीकरण झालेले नाही. या सर्व प्रवाशांना आजाराची लक्षणे न आढळल्यास सात दिवसांनंतर सोडण्यात येईल.
विमानतळ आरोग्य अधिकारी  तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याद्वारे व्यवस्थापन केल्या जाणाऱ्या आणि सामंजस्य करार  केलेल्या रुग्णालयांमध्ये तसेच दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये तयार केलेल्या विलगीकरण केंद्रांमध्ये, या प्रवाशांची मोफत जेवणाची आणि मोफत राहण्याची सोय केली गेली आहे.
विलगीकरण केलेल्यांची संख्या सातत्याने बदलते आहे, कारण ती प्रवाशांच्या पासपोर्ट क्रमांकाच्या पडताळणी स्थितीवर अवलंबून आहे.
'ऑपरेशन कावेरी' हे सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेले बचाव अभियान आहे. सुदानमध्ये निर्माण झालेल्या संकटग्रस्त परिस्थितीतून, भारतीय नागरिकांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी 24 एप्रिल 2023 रोजी याची सुरुवात करण्यात आली. भारतीयांच्या संकटातून सुटकेची प्रक्रिया नीट पार पाडली जावी यासाठी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय हवाई दल आणि भारतीय दूतावास यांचे एक पथक नियुक्त केले गेले आहे. या प्रक्रीयेदरम्यान, भारतीयांना सुदानच्या विविध भागातून राजधानी खार्तूम इथे आणलं जात असून तिथून त्यांना भारतात परत पाठवले जात आहे.R.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कारागिरांना दर महिन्यात किमान एक हजार रुपये अधिक उत्पन्न होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सुसंवादी पद्धतीने काम करण्याचा सल्ला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील प्रमुख डिझायनर्सना दिला
राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेच्या 30,000 माजी विद्यार्थ्यांना हस्तकला परिसंस्थेत बदल घडवून आणण्याचे केले आवाहन
प्रत्येक माजी विद्यार्थ्याने एका कलाकाराला दत्तक घ्यावे आणि समाजाच्या वंचित वर्गाला संरेखन,व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत शिक्षित करण्यासाठी वेळ द्यावा : पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सुप्रसिध्द डिझायनर्ससोबत बैठक
नवी दिल्ली 11 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज वस्त्रांची संरेखने करणाऱ्या डिझायनर्स ची बैठक घेऊन भारताला जागतिक पातळीवर फॅशनची राजधानी म्हणून स्थापित करण्यासाठी आणि आपल्या संस्कृतीचे तसेच हस्तकलेच्या वारशाची खऱ्या अर्थाने धुरा वाहणारे आपल्या देशातील कारागीर आणि विणकर यांना सक्षम करण्यासाठी विविध संकल्पनांवर चर्चा केली. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव यू.पी.सिंग आणि एनआयएफटी अर्थात राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेचे महासंचालक शांतमनु हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये सुनिता शंकर, सव्यसाची मुखर्जी यांच्यासह फॅशन विश्वात प्रसिध्द असलेले आणि भारतातील हातमाग तसेच हस्तकला क्षेत्राचा मोठा अनुभव असलेले एनआयएफटीचे 27 माजी विद्यार्थी उपस्थित होते.
या मंचावर भारतीय कला क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या काही अति वरिष्ठ डिझायनर प्रभृती एकत्र आलेल्या दिसल्या.
डिझायनर व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या कारागिरांचे सहकारी संबंध आणि तंत्रज्ञान तसेच विपणन क्षेत्रातील हस्तक्षेप कशा प्रकारे कलेची कक्षा वाढवू शकतील यावर चर्चा घडवून आणणे हे या बैठकीच्या आयोजनाचे उद्दिष्ट होते.
हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्रात कार्यरत 75 लाख कलाकारांचे उत्पन्न एक हजार रुपये प्रती महिना वाढेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सुसंवादी पद्धतीने काम करण्याचा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी उपस्थित डिझायनर्सना सल्ला दिला. ते म्हणाले की, भारताची कला आणि वारसा यांना ओळख प्राप्त करून देऊन त्यांचे जतन करणे हे आपले यापुढील उद्दिष्ट आहे.
एनआयएफटी संस्थेच्या 30,000 हून अधिक माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हस्तकला परिसंस्थेत बदल घडवून आणावा असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
एनआयएफटी संस्थेच्या प्रत्येक माजी विद्यार्थ्याने एका कलाकाराला दत्तक घ्यावे आणि समाजाच्या वंचित वर्गाला संरेखन,व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत शिक्षित करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी सूचना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.
या बैठकीमध्ये एनआयएफटी संस्थेच्या शिक्षण विभागाच्या डीन प्रा.डॉ.वंदना नारंग आणि उद्योग विभाग तसेच माजी विद्यार्थी व्यवहार विभागाच्या प्रमुख प्रा.डॉ.जोनाली डी. बाजपेयी हे देखील उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या हिंदी सल्लागार समितीच्या बैठकीत डॉ. मनसुख मांडविया यांनी केले मार्गदर्शन
व्यापक विविधता असूनही एका राष्ट्रीय सुरात संवाद साधण्यासाठी हिंदीचा प्रचार आणि वाढीव वापर आपल्याला मदत करतो: डॉ मनसुख मांडविया
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
“हिंदीचा प्रचार आणि वाढलेला वापर आपल्याला आपल्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या विविधतेत एका राष्ट्रीय सुरात संवाद साधायला मदत करतो.”, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज सांगितले. हिंदी सल्लागार  समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रा एस पी सिंह बघेल आणि डॉ भारती पवार यावेळी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालयात हिंदीमध्ये कार्यालयीन कामकाजाला चालना देण्यासाठी हिंदी सलाहकार समितीची स्थापन केलेली आहे. या समितीच्या एका वर्षात किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी तरतूद आहे.
राष्ट्रभाषेचे श्रेष्ठत्व समजून घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
"हे आपल्या अभिव्यक्तीसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते तसेच राष्ट्रीय ऐक्य आणि एकात्मतेसाठी दुव्यासारखे काम करते", असे ते म्हणाले. “आपण आपल्या प्रादेशिक भाषेचा वापर करू शकतो, परंतु आपण राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदीचा आदर केला पाहिजे. आपल्या राष्ट्रीय नावलौकिकाला आकार देण्यास मदत करणारी भाषा म्हणून आपण सर्वांनी हिंदीचा वापर करूया,” असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यालयीन कामकाजात हिंदीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर होत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती मांडविया यांनी दिली.
मंत्रालयांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजात हिंदीचा वापर करावा यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले, “ हिंदीचा अधिकृत भाषा म्हणून प्रचार आणि वार्षिक कार्यक्रमात नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालयाने सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय वचनबद्ध आहे. मंत्रालय हिंदीला आपल्या राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक एकतेचे प्रतीक मानते, जे आपल्या सामूहिक राष्ट्रवादाचे प्रतिबिंब आहे.”
हिंदी भाषा सोपी असून या भाषेला गोडवा आहे. हिंदी भाषा केवळ आपल्या परंपरेचा आणि वारशाचा भाग आहे म्हणून नाही तर ती लोकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संपर्क साधू शकते म्हणून तिच्या प्रसाराला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे भारती पवार म्हणाल्या.
सर्वांनी अधिकृत कामकाजात हिंदीचा वापर उत्तरोत्तर वाढवावा असे आवाहन एस पी सिंह बघेल यांनी केले. अधिका-यांमध्ये हिंदीच्या वापराबद्दल जागरूकता आणि प्रचार करण्यावर त्यांनी भर दिला.
मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांमध्ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक हिंदीच्या वापराला चालना देण्यासाठी सभेला उपस्थित मान्यवरांनी विविध सूचना दिल्या. विशेषत: हिंदी भाषिक पट्ट्यात अॅलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद या सर्व शाखांतील औषधांची नावे हिंदीत ठेवण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. डॉक्टरांना हिंदीत औषधे लिहून देण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. यामुळे लोकांना मदत होईल आणि हिंदीच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल. मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय कामकाज हिंदीतून चालते याची सुनिश्चिती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
ऊर्जा मंत्रालय
भारताच्या पहिल्या सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग प्लाझाचे केंद्रीय उर्जामंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
उर्जा कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि ई वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय उर्जा, नूतन आणि पुनर्नवीकरणीय उर्जामंत्री आर के सिंग यांनी आज देशातील पहिल्या इव्ही चार्जिंग प्लाझाचे नवी दिल्लीतील चेम्सफर्ड क्लब येथे उद्घाटन केले. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना लोकप्रिय करण्यासाठी आणि सुविधाजनक बनवण्यासाठी हा ईव्ही चार्जिग प्लाझा एक नवे दालन ठरेल असा विश्वास यावेळी बोलताना सिंग यांनी व्यक्त केला.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या मागणीत वाढ करण्यासाठी आणि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक उपक्रम निर्धारित करण्याच्या उद्देशाने भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी ईईएसएल सातत्याने प्रयत्नशील आहे. एनडीएमसीच्या सहकार्याने ईईएसएलने भारतातील पहिलावहिला सार्वजनिक इव्ही चार्जिंग प्लाझा मध्य दिल्लीत उभारला आहे. या प्लाझामध्ये विविध आकारमानाच्या पाच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची सोय आहे.
आर के सिंग यांनी यावेळी अंतर्गत भागातील हवेच्या दर्जात सुधारणा करणाऱ्या आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करणाऱ्या एका रिट्रोफिट एयर कंडिशनिंग प्रणाली “रेझ” या कार्यक्रमाचे देखील उद्घाटन केले. रेझ या उपक्रमामुळे देशभरात कामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारी दूषित हवा शुद्ध करण्यासाठी आणि वातावरण अधिक निरोगी आणि हरित बनवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल, अशी अपेक्षा सिंग यांनी यावेळी व्यक्त केली.
देशभरात हवेचा खालावलेला दर्जा हा बऱ्याच काळापासून चिंतेचा विषय बनला आहे आणि कोविड महामारीच्या काळात तर या विषयाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. ज्यावेळी लोक आपल्या कार्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये पुन्हा दाखल होतील त्यावेळी त्यांच्या आरामासाठी, त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि उत्पादकतेसाठी आणि एकंदर चांगल्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी तेथील हवेचा दर्जा चांगला असणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात ईईएसएलने कार्यालयातील वातानुकूलन आणि वायुविजन प्रणालीशी संबंधित रेझ हा उपक्रम सुरू केला आहे. सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने अंतर्गत भागातील हवेच्या दर्जात सुधारणा करण्याच्या एका मोठ्या कार्यक्रमाचा हा एक भाग आहे. आरोग्यदायी आणि उर्जा कार्यक्षम इमारतींसाठी यूएसएड अर्थात आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी अमेरिकेची मदत या संस्थेच्या सहकार्याने “मैत्री” हा कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमईना पुरविलेले आर्थिक पाठबळ
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2021
एमएसएमई अर्थात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एनएसआयसी अर्थात राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ मर्या. हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम एमएसएमई उद्योगांच्या कच्च्या मालाची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निर्मात्यांकडून हा माल खरेदी करून तो एमएसएमईना पुरविण्याची व्यवस्था करत असते. एनएसआयसी त्यांच्या आरएमए अर्थात कच्चा माल मदत योजनेअंतर्गत पुरवठादारांच्या देयकासाठी बँक हमी घेऊन एमएसएमईना आर्थिक पाठबळ देखील पुरविते. एनएसआयसीतर्फे कच्चा माल मदत योजनेअंतर्गत एमएसएमईना गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि विद्यमान वर्षात पुरविण्यात आलेल्या मदतीचे तपशील खाली दिले आहेत:
|
|
Financial year
|
|
No. of units supported
|
|
Credit support provided 
|
|
2019-20
|
|
2842
|
|
524495.62
|
|
2020-21
|
|
2699
|
|
439843.75
|
|
2021-22
(upto 26.11.2021
|
|
2445
|
|
308303.03
एनएसआयसीतर्फे कच्चा माल मदत योजनेअंतर्गत बिहार आणि मध्य प्रदेशातील एमएसएमईना गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि विद्यमान वर्षात  पुरविण्यात आलेल्या मदतीचे तपशील खाली दिले आहेत:
|
|
Financial Year
|
|
Bihar
|
|
Madhya Pradesh
|
|
|
|
No. of Unit
|
|
Credit support 
|
|
No. of Unit
|
|
Credit support 
|
|
2019-20
|
|
21
|
|
2058.17
|
|
82
|
|
15351.49
|
|
2020-21
|
|
20
|
|
2344.72
|
|
67
|
|
9791.60
|
|
2021-22

|
|
19
|
|
1067.90
|
|
72
|
|
6099.27
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्राच्या प्रोत्साहनासाठी तसेच विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवीत असते. या योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना , पारंपरिक उद्योगांच्या पुनरुत्थानासाठी निधी योजना , अभिनव संशोधन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता योजना , एमएसएमईला वाढीव कर्जासाठी व्याज अनुदान योजना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज हमी योजना , सूक्ष्म आणि लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम , कर्जाशी निगडीत विशेष भागभांडवल अनुदान योजना  यांचा समावेश आहे. तसेच, आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील 849 उद्योजकांना कर्जाशी निगडीत विशेष भागभांडवल अनुदान योजनेअंतर्गत 88.24 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते नव्या संसद भवन इमारतीच्या छतावरील राष्ट्रीय मानचिन्हाचे अनावरण
संसद भवनाच्या उभारणीसाठी कष्ट करणाऱ्या श्रमिकांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज सकाळी नवी दिल्लीत नव्या संसद भवनाच्या छतावर बांधलेल्या राष्ट्रीय मानचिन्हाचे अनावरण झाले.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे--
"संसद भवनाच्या छतावर उभारलेल्या राष्ट्रीय मानचिन्हाचे आज सकाळी अनावरण करण्याचा सन्मान मिळाला.”
यावेळी पंतप्रधानांनी संसद भवनाच्या उभारणीसाठी कष्ट घेणाऱ्या श्रमिकांशीही संवाद साधला.
“हे संसद भवन बांधण्यासाठी कष्ट करणाऱ्या सर्व श्रमिकांशी माझा अत्यंत चांगला संवाद झाला. त्यांच्या सर्व प्रयत्नांचा आम्हाला अत्यंत अभिमान असून देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान आम्हाला कायम लक्षात राहील.”
हे राष्ट्रीय मानचिन्ह ब्रॉन्झपासून बनवले असून त्याचे एकूण वजन 9500 किलोग्राम आहे. तर उंची 6.5 मीटर इतकी आहे. या मानचिन्हाला आधार देणारी, 6500 किलोग्रामची पोलादाची रचना देखील त्याच्याभोवती बसवण्यात आली आहे. नव्या संसद भवनाच्या बरोबर मध्यावर हे मानचिन्ह बसवण्यात आले आहे.
या मानचिन्हाची संकल्पना रेखाटन आणि आणि त्यानंतर तसा आकार देऊन ते तयार करणे हे काम तसेच, मानचिन्हाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी आठ विविध स्तरांवर काम करण्यात आले होते. यात, क्ले मॉडेलिंग/कम्प्युटर ग्राफीकच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
सीजीएसटी मुंबई सेंट्रल आयुक्तालयाने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट तयार करणारे रॅकेट उघडकीस आणले
मुंबई, 8 डिसेंबर 2021
सीजीएसटी मुंबई सेंट्रल आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट  तयार करणारे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. ते 35 कोटी रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट विविध कंपन्यांना पुरवत होते. मुंबई आणि आसपासच्या 15 हून अधिक कंपन्यांना हे बनावट क्रेडिट तयार करून ते पुरवल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी मुख्य सूत्रधाराला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेली व्यक्ती बनावट आयटीसी मिळवत होता आणि प्रत्यक्ष पावती किंवा मालाचा पुरवठा न करता इतरांना पाठवत होता. त्याला सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि मंगळवारी  मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
हे अटक प्रकरण सीजीएसटी मुंबई विभागाने गेल्या तीन महिन्यांत छडा लावलेल्या विविध प्रकरणांपैकी एक आहे, बनावट आयटीसी मिळवून ते इतरांना पुरवण्यासाठी खोट्या कंपन्या स्थापन करणाऱ्यांविरुद्ध या विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. मुंबई विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करचोरी करणाऱ्यांचे 50 हून अधिक जाळे उघडकीस आणले असून 3000 कोटी रुपयांची कर चुकवेगिरी आढळून आली आहे. त्यांनी 400 कोटी रुपयांचा कर वसूल केला असून गेल्या तीन महिन्यांत 24 जणांना अटक केली आहे .
वास्तविक पावती किंवा मालाचा पुरवठा न करता बनावट आयटीसी तयार करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या बनावट कंपन्या आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचे जाळे उध्वस्त करण्याचा आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा सीजीएसटी विभागाचा प्रयत्न आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सीजीएसटी विभाग विविध स्त्रोतांकडून विशिष्ट गुप्त माहिती संकलित करून डेटा मायनिंग आणि डेटा विश्लेषण करून ही विशेष मोहीम राबवत आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 155
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
“उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल @anandibenpatel यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची 26 जुलै रोजी भेट घेतली.”
पंतप्रधान कार्यालय
एम्समधल्या महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी
नवी दिल्ली, 29 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत, राष्ट्रीय वृद्धत्व केंद्रासाठी पायाभरणी करण्यात आली. यामुळे वृद्धांना बहुविशेष आरोग्यसेवा पुरवल्या जाणार आहेत. केंद्राच्या सामान्य कक्षात 200 खाटा असतील.
याच कार्यक्रमात सफदरजंग रुग्णालयातील 555 खाटांच्या सुपर स्पेशॅलिटी विभागाचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. सफदरजंग रुग्णालयातल्या 500 खाटांच्या नव्या आपत्कालीन विभागाचे आणि 300 खाटांच्या पॉवरग्रीड विश्रामसदनाचे लोकार्पण पंतप्रधानांनी केले. एम्स, अन्सारी नगर आणि ट्रॉमा सेंटर यांना जोडणाऱ्या बोगद्याचे लोकार्पणही पंतप्रधानांनी केले.
गेल्या चार वर्षात देशातील सार्वजनिक आरोग्यसेवेला नवी दिशा मिळाली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गाला चांगल्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप सरकार करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आरोग्य क्षेत्रातील सध्याच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येत असून द्विस्तरीय आणि त्रिस्तरीय श्रेणीतल्या शहरांमध्ये चांगल्या आरोग्यसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
किफायतशीर आरोग्यसुविधा आणि आजारांना प्रतिबंध घालण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचाही उल्लेख केला. या प्रयत्नांमध्ये ग्रामविकास मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाचाही सहभाग असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
वर्ष 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटनाचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे, जे वर्ष 2030 या जागतिक लक्ष्याच्या आधी पूर्ण होण्याचे आहे. आपल्या देशातील वैद्यकीय क्षेत्र हे लक्ष्य पूर्ण करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
Samarjeet/S.Kulkarni/P.Malandkar
(Visitor Counter : 70
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कोविड-19 संकटकाळादरम्यान अन्नधान्य वितरण
गरिबांसाठीच्या 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या' पहिल्या टप्प्यात म्हणजे, 'PMGKAY-I' मध्ये, एप्रिल ते जून-2020 या तीन महिन्यांसाठी विभागाने 30.03.2020 रोजी, एकूण सुमारे 121 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले होते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त धान्यपुरवठा विनामूल्य करता येण्याच्या उद्देशाने हे वितरण करण्यात आले होते. विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अहवालानुसार, 'PMGKAY-I' अंतर्गत या तीनही महिन्यात राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी सरासरी सुमारे 94% धान्याचे वितरण केले.
जुलै महिन्यात या योजनेचा विस्तार पुढील आणखी 5 महिन्यांसाठी म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर-2020 पर्यंत करण्यात येऊन या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे 'PMGKAY-II' मध्ये विभागाने 08.07.2020 रोजी अंदाजे 201 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य, सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 5 महिन्यांसाठी विनामूल्य वितरित केले. आतापर्यन्त 'PMGKAY-II' अंतर्गत राज्यांनी/ केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुलै आणि ऑगस्ट-2020 या महिन्यांसाठी मिळालेल्या अन्नधान्याच्या सुमारे 90% आणि 85% धान्य वितरित करण्यात आले आहे, तर सप्टेंबर महिन्याच्या हिश्श्यापैकी अंदाजे 20% अन्नधान्य वितरित करून झाले आहे.
लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण प्रणालीत  केलेल्या सुधारणांनुसार विभागातर्फे, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये मिळणाऱ्या शिधापत्रिकांना देशव्यापी पोर्टेबिलिटी म्हणजे सुलभ वाहकता बहाल करण्याच्या उद्देशाने, 'एक देश एक शिधापत्रिका' योजना प्रत्यक्षात आणण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतरित शिधापत्रिकाधारकांना देशभरात कोठेही सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा विना-अडथळा लाभ घेत त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक विक्रीकेंद्राच्या  स्वस्त धान्य दुकानातून घेता येईल. षंढपत्रिकाधारकांनी ePoS यंत्रावर बायोमेट्रिक/ आधार संबंधित ओळख सिद्ध केल्यानंतर त्याच शिधापत्रिकेच्या मदतीने त्यांना त्या स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेता येईल. आतापर्यन्त, ही सुविधा 26 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 65 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रमाण, देशातील अन्नसुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांच्या सुमारे 80% इतके आहे. कोविड-19 संकटकाळात 'आत्मनिर्भर भारत अभियानाचाच' एक अविभाज्य भाग म्हणून 'एक देश एक शिधापत्रिका' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री.रावसाहेब दानवे यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल–औपचारिक रोजगार स्थिती
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , प्रगतीच्या परिणामांचे मूल्यांकन, करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे सप्टेंबर, 2017 ते जानेवारी, 2022 या कालावधीत देशाच्या रोजगाराच्या स्थिती संदर्भात प्रसिध्दीपत्रक जारी केले आहे.
यासंदर्भात तपशीलवार नोंद पुढे जोडली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
जगभरातल्या नेत्यांनी पंतप्रधानांचे दूरध्वनीवरुन केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 23 मे 2019
जगभरातल्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशाबद्दल दूरध्वनीवरुन अभिनंदन केले आहे.
यात बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक, भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोते त्शेरींग, नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली, मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलीह, श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यान्युअल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान ॲबे शिंझो, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रवींद जुगनॉथ, संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन झायेद, इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर भारतीय जनतेने दाखवलेला दृढ विश्वास या ऐतिहासिक जनादेशातून दिसत असल्याचे सांगत विविध नेत्यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले आहे.
त्याबद्दल आणि शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधानांनी आभार मानले आहे. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाहीची ताकद सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. परस्परांना लाभाचे द्विपक्षीय संबंध आणि बहुद्देशीय सहकार्य विकसित करण्यासाठी जगभरातल्या नेत्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले आणि संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी त्यांच्यासोबत कार्य पुढेही सुरु ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली.
समाजमाध्यमे आणि इतर साधनांद्वारे अभिनंदन करणाऱ्या इतर अनेक नेत्यांचेही पंतप्रधानांनी आभार मानले.
M.Chopade/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 36