वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजनेला  2021-22 पासून सुरू होणार्या पुढील चार वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून याची अंमलबजावणी होईल. संकल्पनेचा पुरावा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन चाचण्या, बाजार प्रवेश आणि व्यावसायीकरण यासाठी स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. संपूर्ण भारतामधील पात्र इनक्यूबेटरच्या माध्यमातून पात्र स्टार्टअपला बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील 4 वर्षांत 945 कोटी रुपये निधीचे विभाजन केले जाईल. या योजनेमुळे सुमारे 3600 स्टार्टअपना सहाय्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत घोषित अनेक उपाय स्टार्टअप्ससाठी फायदेशीर आहेत. यातील काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
स्टार्टअप्ससाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत फायदे
1) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
1.
1.1. देयकांचे पुनर्निर्धारण- मुदत कर्ज आणि कार्यरत भांडवल सुविधा
i. सर्व मुदतीच्या कर्जाच्या संदर्भात  सर्व व्यापारी बँक , सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि एनबीएफसी   यांना 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 दरम्यान देय असेल्या सर्व हप्त्यांच्या देयकावर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची परवानगी देण्यात आली.
ii. रोख कर्ज / ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरूपात मंजूर कार्यरत भांडवली सुविधांच्या संदर्भात, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना अशा सर्व सुविधांच्या संदर्भात लागू झालेल्या व्याज वसुलीची मुदत 1 मार्च 2020 पासून 31 मे 2020 पर्यंत ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली. पुढील मुदत 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मंजूर करण्यात आली आहे.
iii. कामत समिती: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने के व्ही कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून, या समितीने ‘कोविड-19 तणावाच्या परिस्थितीसाठी तयार केलेल्या आराखडा’ अंतर्गत ठराव योजनांमध्ये संकल्पित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांवर शिफारशी केल्या आहेत. समितीच्या शिफारशी आरबीआयने मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्या आहेत.
1.2. खेळते भांडवल वित्तपुरवठ्यामध्ये सहजता
महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे तणावग्रस्त कर्जदारांना मंजूर असलेल्या खेळत्या भांडवलाच्या सुविधांच्या बाबतीत, कर्ज देणार्या संस्था मार्जिन कमी करून आणि / किंवा खेळत्या भांडवलाचे पुन्हा लागू करून “ड्रॉईंग पॉवर” ची पुनर्रचना करू शकतात.
2) एमएसएमईसह व्यवसायांसाठी उपाय - हे उपाय पात्र स्टार्टअप्सना सहाय्य करतील
2.1 एमएसएमईसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटींची आपत्कालीन कार्यकारी भांडवल सुविधा.
2.2 अडचणीतील एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपये गौण कर्ज
2.3 फंड ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून एमएसएमईंसाठी 50,000 कोटी रुपयांचे इक्विटी.
2.4 एमएसएमई ची नवीन व्याख्याः
सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा युनिटच्या व्याख्येत बदल करून गुंतवणूक 1 कोटी रुपये आणि वार्षिक उलाढाल 50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोट्या युनिटची मर्यादा 10 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची वार्षिक उलाढाल. त्याचप्रमाणे मध्यम युनिटची मर्यादा वाढून 20 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 100 कोटींची उलाढाल करण्यात आली आहे.
2.5 देशांतर्गत पुरवठा करणार्यांना प्राधान्य देऊन आणि स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी 200 कोटी रुपयापर्यंतच्या निविदांसाठी जागतिक निविदारांना परवानगी नाही.
2.6 उत्पादन-जोड प्रोत्साहन योजना  योजना: भारताची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि निर्यातीत वाढ करण्यासाठी – आत्मनिर्भर भारत, 10 प्रमुख क्षेत्रात पीएलआय योजना सुरू केली.
2.7 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी  द्वारे सवलत: पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज  अंतर्गत नियोक्तांचे 12% योगदान आणि कर्मचार्यांचे 12% पात्र संस्थांच्या ईपीएफ खात्यात जमा करण्यात आले. मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 या महिन्यांसाठी हे प्रदान केले गेले.
2.8 व्यवसाय आणि कामगारांसाठी ईपीएफचे योगदान 3 महिन्यांसाठी कमी- या पॅकेज अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व किरकोळ तरतूद अधिनियम, 1952 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व श्रेणीच्या आस्थापनांच्या सध्याच्या दराच्या 10 टक्के दराने मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के दराने ईपीएफ योगदान कमी केले आहे.
वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.