उपराष्ट्रपती कार्यालय
मुंबईत आयजीआयडीआरच्या  विद्यार्थ्यांना उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पदवी प्रदान
ज्ञान हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन
जागतिक ज्ञानाचे केंद्र म्हणून भारताचे पुनरुत्थान होण्याचा काळ
शिकण्याची नवी केंद्रे शोधण्याची गरज – उपराष्ट्रपती
मुंबई, 26 मार्च 2019
मुंबईतल्या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च अभिमत विद्यापीठाच्या 16 व्या दीक्षांत समारंभात आज उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी 8 जणांना पीएचडी, सहा जणांना एम फिल आणि 29 विद्यार्थ्यांना एम.एससी पदवी प्रदान केली.
ज्ञान हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन राहणार असून, लोकांचे राहणीमान सुधारण्यात ज्ञानच महत्वाची भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपतींनी यावेळी केले. भारताने या संधीचा फायदा घेऊन, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरेल, अशा प्रकारे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुत्थान केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
“वसाहतवादी मनोवृत्तीतून शिक्षण व्यवस्थेने बाहेर पडले पाहिजे. व्यवस्थेने इतिहास वास्तवदर्शी पद्धतीने शिकवला पाहिजे. शिक्षण केवळ रोजगारासाठी नाही. शिक्षण व्यवस्थेने व्यक्तीला ज्ञानाने सक्षम केले पाहिजे आणि नीरक्षीरविवेकबुद्धीने तो संपन्न व्हायला हवा. सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि सर्व स्तरावर सर्वसमावेशक विकास व्हावा व कुठलाही भेदभाव होणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. जागतिक ज्ञानाचे केंद्र म्हणून भारताचे पुनरुत्थान होण्याची वेळ आता आली आहे. हे घडण्यासाठी अध्यापन केंद्रांनी विशेषत: विद्यापीठांनी बौद्धिक आदानप्रदानाची सर्वोत्तम केंद्रे म्हणून स्वत:ला नव्याने घडवले पाहिजे”, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
विकासातल्या आव्हानांवर ज्ञानाद्वारेच मात करता येऊ शकेल, असे सांगून संशोधनाची गुणवत्ता सुधारण्याची आणि नाविन्यपूर्ण शोधांना चालना देण्याची गरज नायडू यांनी व्यक्त केली.
वर्ष 2030 मध्ये भारत 10 ट्रिलिअन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी वर्षाला किमान 7 टक्के विकासदर राखणे आवश्यक आहे. “जर आपण हे साध्य करु शकलो तर जागतिक बँकेच्या कनिष्ठ उत्पन्न गटातून उच्च-मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटात दाखल होऊ शकतो. यासाठी अपुऱ्या सार्वजनिक सेवा, प्रदूषण, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातल्या समस्या, जमीन, मजूर व वित्तीय बाजारपेठांमधल्या त्रुटी यासारख्या अनेक अडथळ्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. आपल्या मार्गावर अनेक अडथळे आहेत. या विकास मार्गावर चालण्यासाठी संशोधन, नावीन्यपूर्ण शोध, प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक आहे”, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
शाश्वत विकास उद्दिष्टातील, उद्दिष्ट 8 आणि उद्दिष्ट 5 यांचा मजूर आणि रोजगार या उद्दिष्टांशी थेट संबंध असल्याचा संदर्भ यावेळी उपराष्ट्रपतींनी दिला. कृषी क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य सुधारणा आणि नावीन्यपूर्ण उद्योगांना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले. “भविष्यात कामगार कौशल्याच्या मागणीबाबत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडून नाट्यमय बदल घडू शकतो. आपल्या शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांनी या बदलत्या मागण्यांचा विचार केला पाहिजे. आपल्या तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्यासाठी कौशल्य विकासाची गती महत्वाची आहे. स्वयंरोजगाराला आपण चालना दिली पाहिजे. स्वयंसहायता गट अधिक सक्षम केले पाहिजेत, ग्रामोद्योगांना चालना दिली पाहिजे आणि गावांचा विकास केला पाहिजे.”
विकसनशील देशांतर्गत आणि इतर देशात नव्या बाजारपेठा शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यनिगा, कचरा व्यवस्थापन, देशभरात उभारणे आवश्यक आहे. सध्याच्या शहरांचे पुनरुज्जीवीकरण करुन आणि नव्या छोट्या शहरांचा विकास करुन ती स्थानिक निर्मिती आणि सेवा क्षेत्राशी जोडण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. दाट लोकसंख्येच्या दृष्टीने महानगरांवर पडणाऱ्या भाराबाबत विचार करण्याची आवश्यकता उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. “शहर आणि गावातली दरी आपण मिटवली पाहिजे. ग्रामीण भागात शहरी सुविधा पुरवण्याचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचे स्वप्न आपण प्रत्यक्षात उतरवले पाहिजे. शहरी क्षेत्राप्रमाणे ग्रामीण भागातील जीवनमान सुकर होण्यासाठी पेयजल, पथदिवे, शिक्षण, आरोग्यनिगा आणि दूरसंवाद सेवा पुरवण्याविषयीच्या सामाजिक समावेषनाची उद्दिष्टे त्यांनी मांडली.”
रोजगारात अजूनही अर्ध्याहून अधिक भारतीयांच्या रोजगाराचा मुख्य स्रोत शेती असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले.
“भारतीय कृषी क्षेत्राचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बहुतांश शेतकऱ्यांकडे  कृषी क्षेत्र अत्यंत कमी आहे. बहुतांश कृषी क्षेत्र 1 हेक्टरहून कमी आहे. बहुतांश शेतकरी आपला माल घाऊक बाजारपेठांमध्ये विकतात. परिणामी किरकोळ बाजारातल्या चढ्या भावांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. या क्षेत्रात अल्प श्रम उत्पादकतेचे एक महत्वाचे कारण बाजाररचना आहे. कृषी क्षेत्रात श्रम उत्पादकता सुधारण्यासाठी कृषी मूल्यवर्धन/कृषी प्रक्रिया यांची गरज आहे. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची भाव करण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी नावीन्यपूर्ण संस्थात्मक रचनांचीही आवश्यकता आहे.”
कृषी क्षेत्र नफ्यात येण्यासाठी संस्थात्मक बदल घडवण्यात आपण कुठलाही संकोच करता कामा नये, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. अलीकडे उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे कृषी क्षेत्राची नफा क्षमता सुधारण्यास मदत होत आहे. पीक वैविध्यता, पीक विम्याची व्याप्ती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
देश विद्यार्थ्यांकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत असल्याचे स्मरण उपराष्ट्रपतींनी करुन दिले. सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करा, सामाजिकदृष्ट्या सजग व्हा, शांतिप्रिय आणि दयाळू व्हा आणि आपल्या परंपरेतल्या सर्वोत्तम मूल्यांचे संवर्धन करायला शिका. आपल्या मातापित्यांची नेहमी काळजी घ्या, आपल्या गावासाठी योगदान द्या, निसर्गाचे संवर्धन करा आणि मातृभाषा जपा, असे मार्गदर्शन उपराष्ट्रपतींनी केले. आयजीआयडीआरच्या विद्यार्थ्यांमध्ये पदवीप्राप्त स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असल्याचे कौतुक उपराष्ट्रपतींनी केले, मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी वर्ष 2016-18 साठी एम.एससी अर्थशास्त्रातील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी कुलगुरुंचे सुवर्णपदक मधुपर्णा गांगुली यांना प्रदान करण्यात आले.
समारंभाला आयजीआयडीआरचे संचालक प्रा. महेंद्र देव, आयजीआयडीआरच्या शैक्षणिक बाबींच्या डीन प्रा.जयंती सरकार, व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य प्रा.सी.वीरमणी आणि रजिस्ट्रार जय मोहन पंडित उपस्थित होते. तसेच अध्यापक आणि पालकही उपस्थित होते.
M.Chopade/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 192