अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोएल यांचा मुंबईत वर्ष २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पापश्चात उद्योग जगताशी झालेला परस्परसंवाद
केंद्रीय अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार , रेल्वे आणि कोळसा मंत्री , पियुष गोयल यांनी म्हटले की, अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 म्हणजे आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच्या चार वर्षाचा विकास आणि कार्य पूर्णत्वाला नेण्याच्या प्रवासाची परिणती होती . पुढील दहा वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणून काय अनुमान लावावे लागतील आणि काय , घोषित करावे लागेल यासाठी खूपच कमी जागा उपलब्ध असूनही, वेळेच्या अभावी सरकारचा असा विश्वास होता की वाट न बघता विकास कामांना प्राधान्य द्यायचे.
गोयल आज मुंबईत, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज  इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे, अर्थसंकल्प पश्चात व्यावसायिकांशी झालेल्या परस्पर संवादात बोलत होते. अर्थसंकल्प २०१९ नंतरची ही त्यांची पहिलीच चर्चा होती.
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधिचा संदर्भ देऊन अर्थमंत्री म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेला शेतकरी पाठिंबा हीं काळाची गरज होती. अर्थमंत्री म्हणाले कि, जीएसटी , पोस्ट डिजीस्टायझेशन आणि इतर सामूहिक प्रयत्नाद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या राशीमुळे हे शक्य झाले. अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकरणासाठी, कर आधार वाढविण्यासाठी तसेच , प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संग्रह सुधारण्यासाठी सरकारने हे कर्तव्य पूर्तीच्या भावनेने केले. गोयल म्हणाले की, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना ही मदत चालू वर्षाच्या डिसेंबर १ पासून लागू करण्यात आली असून याचा पहिला हप्ता लवकरच देण्यात येईल.
असंघटित क्षेत्रामध्ये जवळजवळ 42 कोटी लोक गुंतलेले आहेत, हे सांगताना ते म्हणाले की, सरकार त्यांना भविष्य निधी अंतर्गत आणणे, आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेद्वारे मोफत आरोग्य सेवा लोकांना प्रदान करण्यासाठी कार्यरत आहे. हि योजना देशात 50 कोटी लोकांना समाविष्ट करेल. निवृत्ती नंतरचे जीवन आत्मसन्मानाने जगता यावे यासाठी निवृत्तीधारक आणि सरकार यांच्या संयुक्त योगदानातून निवृत्ती योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वयाच्या ६० व्या वर्षांपासून चालू होणार असल्याचे मंत्री म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पने सर्व वर्गांच्या कल्याणासाठी एक समग्र दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. 100% स्वच्छता, 100% वीज कव्हरेज, सर्वांसाठी आरोग्य सेवा, सर्वांसाठी गृहनिर्माण आणि ग्रामीण क्षेत्राचा विकास करतांना त्यांचा आत्मा सचेतन ठेवण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे.
गोयल म्हणाले की अंतरिम अर्थसंकल्प सरकारच्या कार्यक्रमांच्या आणि धोरणांसाठी राष्ट्रांना पाठिंबा दर्शवितो. उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्रातून आलेल्या सूचनांमुळे सरकारला उद्योग नीती बनविणे , मूलभूत बदल करण्यास मदत झाली असून यासाठी त्यांनी उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्राच्या योगदानाबद्दल आभार मानले . त्यांनी सरकार आणि उद्योग यांनी एकत्रितपणे गेल्या पाच वर्षांत राष्टरसाठी साध्य केलेल्या गोष्टींचा आढावा घेतला आणि भविष्याचा दृष्टिकोन निश्चित केल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भारत सरकारने घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे भारताने विकासाचा मार्ग अवलंबिला आहे. विविध सरकारांनी दारिद्र्य निर्मूलनाविषयी चर्चा केली तेव्हा त्यांचा दृष्टिकोण खर्चावर आधारित होता ; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खालील सरकारने एक दृढ दृष्टिकोन स्वीकारला आहे जो गुंतवणूकीवर आधारित आहे, केवळ खर्चावर नाही. फडणवीस म्हणाले की, अंतरिम बजेट 2019 ने भारताला वर्ष 2020 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन दर्शविला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचे अर्थमंत्रालयाचे आर्थिक सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले कि, हा वेग उद्योग आणि व्यवसायासाठी उपलब्ध आर्थिक संधीच्या सूचना देणारी असून या व्यवसायाची जोरदार मागणी दर्शवते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मूल्यांकनानुसार चलनवाढ समावेशन हे धोरण कृती आराखडा अवलंबिण्यासाठीचे आणि त्यानुसार आर्थिक वाढीचे, उद्योग विकासावर लक्ष केंद्रित करण्या बाबतचे द्योतक आहे. आर्थिक संस्था , कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधील असून ती सक्षम होण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत
ते म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत सरकारचे व्यापक उद्दिष्ट , राजकोषीय शहाणपण, आर्थिक अनुशासन, महागाई नियंत्रण, वाढ अभिमुखता आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ, नैसर्गिक स्रोतांचे पारदर्शक वाटप, औपचारिकीकरण आणि डिजिटलाइझेशन आणि संरचनात्मक सुधारणा याद्वारे हे सर्व संपादन करणे शक्य आहे . आर्थिक तूट 4.5 टक्क्यांवरून 3.4टक्क्यांवर आणण्यात सरकारला यश आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार आज 15.59 लाख ते 24.59 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे; पुढील वर्षी 27.84 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, या पाच वर्षांच्या कालावधीत 58% वाढ झाली आहे. यामुळे सरकारने भांडवली खर्चास सक्षम केले आहे. महागाई 9% पासून 4% पर्यंत खाली आहे; चालू खाते तूट सुमारे 2.8% आहे. व्यावसायिक सुलभीकरणात सरकारने जागतिक पातळीवर 50 वे स्थान पटकावले आहे . हे सर्व सरकारच्या आर्थिक सुधारणांसाठी घेतलेल्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाल्याचे आर्थिक सेवा संस्था सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले.