नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
वार्षिक आढावा 2018- केंद्रीय नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
भारत जागतिक पातळीवर पवन आणि सौर ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेबाबत अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर; एकूण अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत भारताचे जागतिक पातळीवर पाचवे स्थान
अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून 2017-18 मध्ये देशात 101.83 अब्ज युनिटस ऊर्जानिर्मिती
सरकारने मार्च 2020 पर्यंत 60 गिगावॅट सौर ऊर्जा आणि 20 गिगावॅट पवन ऊर्जा निर्मिती धोरण जाहीर केले आहे, याची अंमलबजावणी दोन वर्षाच्या काळात होणार
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018
वसुंधरेला निकोप ठेवण्यासाठीची बांधीलकी आणि जागतिक हवामानबदलाच्या पॅरिस करारानूसार भारताने 2030 पर्यंत, एकूण ऊर्जानिर्मितीच्या 40 टक्के ऊर्जा ही स्वच्छ स्रोतांपासून निर्माण केली जाईल, असे जाहीर केले. यात 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता स्थापित केली जाईल. यात 100 गिगावॅट सौर, 60 गिगावॅट पवन, 10 गिगावॅट जैव-ऊर्जा आणि 5 गिगावॅट लघु जल विद्युत अशी वर्गवारी असणार आहे.
|
|
स्रोत
|
|
स्थापित क्षमता 
|
|
प्रमाण
|
|
औष्णिक
|
|
221.76 GW
|
|

|
|
अणू
|
|
6.78 GW
|
|

|
|
जल
|
|
45.48 GW
|
|

|
|
अक्षय
|
|
73.35 GW
|
|

|
|
एकूण
|
|
347.37 GW
|
|

उच्चतम विद्युत स्थापित क्षमतेच्या उद्दिष्टामुळे ऊर्जा सुरक्षा, सुधारीत ऊर्जा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या महत्वाकांक्षी ध्येयामुळे भारत विकसित देशांनाही मागे टाकत हरित ऊर्जानिर्मितीचा सर्वात मोठा उत्पादक देश ठरेल. एकूण ऊर्जा स्थापित क्षमतेत नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा 31.10.2018 रोजी पुढीलप्रमाणे होता:
- ऑक्टोबर 2018 पर्यंत सर्व प्रकारच्या नवीकरणीय ऊर्जेची स्थापित क्षमता 73.35 गिगावॅट एवढी आहे. यात 34.98 गिगावॅट पवनऊर्जा, 24.33 सौर, 4.5 गिगावॅट लघु जल विद्युत प्रकल्पांपासून आणि 9.54 गिगावॅट जैव-ऊर्जा असणार आहे. तसेच 46.75 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे प्रकल्पांचे लिलाव/स्थापन प्रक्रिया सुरु आहे. 31.03.2020 पर्यंत 60 गिगावॅट सौर ऊर्जा आणि 20 गिगावॅट पवन ऊर्जानिर्मितीसाठी सरकारने धोरण तयार केले आहे. 30 गिगावॅट सौर ऊर्जा आणि 10 गिगावॅट पवनऊर्जा निर्मितीसाठी 2018-19 आणि 2019-20 ची लिलाव प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
- भारत एकूण स्थापित अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर 5 व्या स्थानी आहे, पवन ऊर्जानिर्मितीत चौथ्या स्थानी आणि सौर ऊर्जानिर्मितीत 5 व्या स्थानी आहे.
- देशात 2017-18 वर्षात 101.83 अब्ज युनिट ऊर्जानिर्मिती झाली. यात अक्षय ऊर्जेचा वाटा 8 टक्के होता, 2014-15 मध्ये तो 5.5 टक्के होता.
- याव्यतिरिक्त 62.66 BU ऊर्जानिर्मिती 2018-19 मध्ये ऑगस्ट 2018 पर्यंत झाली.
- 14 जून 2018 रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने दीर्घकालीन RPO धोरण 2019-20 ते 2021-22 तयार केले.
सौर ऊर्जा
सरकारने सौर ऊर्जा निर्मिती लक्ष्यामध्ये बदल करुन 2021-22 मध्ये 20,000 MW ते 2021-22 मध्ये 100,000 MW राष्ट्रीय सौर मोहिमे अंतर्गत वीजनिर्मिती असे केले आहे.
भारत सध्या सौर ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या बाबतीत पाचव्या स्थानावर आहे. ऑक्टोबर 2018 मध्ये स्थापित क्षमता 24.33 गिगावॅट आहे, ती 2022 मध्ये 100 गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य आहे.
सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे दर स्पर्धात्मक लिलाव प्रकियेच्या माध्यमातून ई-लिलावाने निर्धारीत केले आहेत, त्यामुळे दर अत्यंत कमी आहेत.
देशात सौर उद्याने उभारण्यात आली आहेत. नोव्हेंबर 2018 पर्यंत 21 राज्यांमध्ये 47 सोलारपार्क उभारण्यात आली आहेत.
पवन ऊर्जा
- सध्या पवन ऊर्जेच्या बाबतीत भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 34.98 गिगावॅट एवढी स्थापित क्षमता आहे. ती 2022 मध्ये 60 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय 9.4 गिगावॅट स्थापित क्षमता अंमलबजावणी अधीन आहे.
- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वींड एनर्जीने केलेल्या अभ्यासानूसार देशात जमिनीपासून 100 मीटर उंच भागात 302 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीची एकूण क्षमता आहे.
- सरकारने 8 डिसेंबर 2017 रोजी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करुन दरासंबंधी स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून पवन ऊर्जानिर्मितीशी संबंधित ग्रीडसना दरनिश्चिती करण्यास सांगितली आहे.
- राष्ट्रीय पवन-सौर सुधारीत धोरण मे 2018 मध्ये जाहीर करण्यात आले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे पवन-सौर ऊर्जेशी निगडीत मोठ्या ग्रीडसना प्राधान्य देणे. ज्यामुळे पवन आणि सौर ऊर्जेचा, तसेत संसाधनांचा योग्य आणि प्रभावी वापर होईल.
- सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ने सोलार हायब्रीड प्रकल्पांतर्गत 1200 मेगावॅट ग्रीनफिल्ड पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी लिलावप्रक्रिया सुरु केली आहे.
- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ विंड एनर्जी  ने गुजरात आणि तामिळनाडू मध्ये समुद्रकिनारी पवन ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचा अभ्यास केला आहे.
- एनआयडब्ल्यूई ने गुजरात किनाऱ्यावर खंबातच्या आखातात 1 गिगावॅट पवन ऊर्जानिर्मितीसाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील 35 कंपन्यांनी रस दाखवला आहे.
- समुद्रकिनारी वीज निर्मितीचे लक्ष्य 2022 पर्यंत 5 गिगावॅट आणि 2030 पर्यंत 30 गिगावॅटने वाढवण्यात आले आहे.
- पवन ऊर्जा क्षेत्राचा चांगला विस्तार झाला आहे, उत्पादन क्षेत्रातही क्षमता वाढली आहे. पवनचक्की निर्मितीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे.
जैव ऊर्जा
- केंद्रीय नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय बायोमास ऊर्जा आणि बगॅस एकत्रीकरणासाठी देशात प्रसार आणि प्रचाराचे विविध कार्यक्रम राबवत आहे. बगॅस, तांदळाचा भूसा, पेंढा, कापसाची देठे, नारळाची कवठं या विविध स्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती करता येईल.
- देशात जैव ऊर्जेची स्थापित क्षमता ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 9.54 गिगावॅट एवढी आहे. ती 2022 पर्यंत 10 गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य आहे.
लघु जलविद्युत प्रकल्प
- ऑक्टोबर 2018 पर्यंत देशात लघु जलविद्युत प्रकल्पांची स्थापित क्षमता 4.5 गिगावॅट एवढी आहे. 202 पर्यंत ती 5 गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय 0.73 गिगावॅट क्षमतेचे 126 प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तयार आहेत.
ऊर्जा साठवणूक
- सरकारने व्यापक असे राष्ट्रीय ऊर्जा साठवणूक मोहीम हाती घेतली आहे. मोहिमेत मागणी, स्वदेशी उत्पादन, नवकल्पना आणि ऊर्जा साठवणूक विभागाला आवश्यकत ती मदत याचा समावेश आहे.
ऑफ-ग्रीड नूतनीकरण
- मंत्रालय, अन्न शिजवण्यासाठी, प्रकाशासाठी, मोटीव्ह पॉवर, स्पेस हिटींग, गरम पाणी यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्याकरिता ऑफ ग्रीड आणि विकेंद्रीकरण नूतनीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत आहे. मंत्रालय विकेंद्रीत सौर अनुप्रयोगांना प्रोत्साहन जसे सौर कंदील, सौर पथदिवे, सौर गृह दीप, सौर पंप यासाठी पाठिंबा देत आहे. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत देशात 40 लाख सौर कंदिल, 16.72 लाख गृह दीप, 6.40 लाख पथदिवे, 1.96 लाख सौर पंप आणि 187.99 MWp स्टँड अलोन स्थापित करण्यात आले आहेत.
संशोधन आणि विकास
- केंद्रीय मंत्रालयाने तंत्रज्ञान विकास आणि नवकल्पना कार्यक्रमांतर्गत संशोधन आणि विकास कार्यात गती घेतली आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि विश्वसनीयतेसाठी उत्पादनांचा व्यापारी वापर आणि चाचणी असे उपक्रम हाती घेतले आहेत.
मनुष्य बळ विकास
- मनुष्यबळ विकासाचा भाग म्हणून मंत्रालयाने जोरदार आरई शिक्षण आणि प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित केली आहे. प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आणि मॉड्यूलर एम्प्लाईबल स्किलिंग प्रोग्राम विकसित केला आहे. अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात सेक्टर स्कील कौन्सिलच्या माध्यमातून हरित नोकरीची संकल्पना रुजवली आहे. 2015 च्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण दिले जात आहे.
दुसरी अक्षय ऊर्जा पुर्नगुंतवणूक बैठक आणि प्रदर्शन 
- केंद्रीय नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने पहिली आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेची बैठक, दुसरी इंडियन ओशन रिम असोसिएशन, ऊर्जा मंत्र्यांची बैठक आणि दुसरी जागतिक अक्षय ऊर्जा पुर्नगुंतवणूक बैठक आणि प्रदर्शन 3 ते 5 ऑक्टोबर 2018 दरम्यान ग्रेटर नोएडा येथे आयोजित केली होती.
- या बैठकीच्या माध्यमातून विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली, विविध संस्थांमधील सहकार्य आणि अडथळे यावर चर्चा करण्यात आली. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन आणि आयएसए यांच्यात परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 
- आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हे पहिले आंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था होय. 6 डिसेंबर 2017 रोजी याचे मुख्यालय दिल्ली येथे करण्यात आले. सर्वांना स्वच्छ आणि परवडण्याजोग्या दरात ऊर्जा देण्याचा भारताच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणजे आयएसए होय. आतापर्यंत 71 देशांनी आयएसएचा आराखड्यावर स्वाक्षरी केली आहे तर 48 देशांनी याला मंजूरी दिली आहे.
- ISA ची पहिली बैठक 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी भारतात पडली. या बैठकीसाठी 37 ISA सभासद देश भारत आणि फ्रान्ससह यांचा सहभाग होता.
- भारताने ISA सोबत करार करुन भारताला न्यायिक व्यक्तिमत्व अशी मंजूरी मिळाली आहे.
सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555373 संकेतस्थळाला भेट द्या.
N.Sapre/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 2208