पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा वर्षअखेरीचा आढावा
प्रधानमंत्री उज्वला योजना PMUY 2.0 अंतर्गत आतापर्यंत 80.5 लाख गॅस जोडण्या दिल्या
सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाहतूक इंधनाच्या विक्रीसाठी 10 आस्थापनांना अधिकार दिले.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी तेल उत्पादक कंपन्यांनी 302.30 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले
101 PSA ऑक्सिजन संयंत्रे सुरु केली
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा संबंध तेल व नैसर्गिक वायूचा शोध आणि शुद्धीकरण, वितरण व विक्री, आयात निर्यात व पेट्रोलियम पदार्थांचे संवर्धन या सर्वांशी आहे. तेल व वायू हे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील आयातीचा एक महत्वाचा भाग आहेत. ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत ऊर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षा या सर्व महत्वाच्या प्राथमिकतांवर काम करण्यासाठी मंत्रालयाने उत्पादन वाढ आणि देशांतर्गत पेट्रोलियम स्रोतांचा पुरेपूर वापर करणे यांसारख्या अनेक उपक्रमांचा वापर केला आहे. गेल्या वर्षभरात मंत्रालयाने खालील पावले उचलली आहेत.
प्रधानमंत्री उज्वला योजना  :
प्रधानमंत्री उज्वला योजना PMUY ची सुरुवात मे , 2016 मध्ये झाली. या योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना 8 कोटी ठेवमुक्त गॅस जोडण्या देण्याचे ठरले होते. दुसऱ्या टप्प्यात उज्वला 2.0 ची सुरुवात प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशच्या महोबा जिल्ह्यात 10 ऑगस्ट 2021 रोजी केली. या टप्प्यात देशभरात आणखी 1 कोटी गॅस जोडण्या गॅस स्टोव्ह आणि मोफत सिलींडर सह देण्याची योजना आहे. 1 डिसेंबर 2021 पर्यंत यापैकी 80.5 लाख जोडण्या देऊन झाल्या आहेत.
रिफील सिलिंडर पोर्टेबिलिटी :
ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळण्यासाठी गॅस वितरकांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, यासाठी रिफील पोर्टेबिलिटी ची कल्पना राबवली गेली. या योजने अंतर्गत रिफील साठी नोंदणी करण्याच्या वेळी ग्राहकाला आपला वितरक निवडता येतो. यामुळे वितरकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल व ग्राहकाला अधिक समाधान मिळेल.
त्रासविरहित विनाअनुदानित एल पी जी जोडण्या :
ग्राहकाने योग्य ओळखपत्र आणि स्वघोषित पत्ता पुरवल्यास नवीन विना अनुदानित घरगुती गॅस जोडणी त्याला त्वरित मिळण्याची व्यवस्था या योजनेत केली आहे.
रोखीकरण न केलेले नवीन स्रोत विकसित करणे :
नोव्हेंबर 2021 पर्यंत एकूण 9 नव्या स्त्रोतांचे रोखीकरण करण्यात आले आहे. त्यातील 3 स्रोत नामांकन काळातील असून  ६ स्रोत इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांमधील आहेत. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 8.11.2021 रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार वाहतुकीसाठीच्या इंधनाच्या विक्रीसाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यवसायसुलभता वाढेल आणि किरकोळ क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल. नवीन मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार 16 डिसेम्बर पर्यंत 10 कंपन्यांना याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
गॅस ग्रिड :
गॅस ग्रिड अंतर्गत सप्टेंबर 2021 पर्यंत एकूण 21,735 किलोमीटर ची पाईपलाईन टाकली गेली आहे.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  :
इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2020-21  दरम्यान 30.11.2021 पर्यंत तेल उत्पादक कंपन्यांनी मिश्रणासाठी 302.30 कोटी लिटर इथेनॉल चा साठा केला आहे.
बायोडिझेल मिश्रण कार्यक्रम :
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी 4 मे 2021 रोजी वापरलेल्या स्वयंपाक तेलावर  आधारित बायोडिझेल मिश्रित डिझेल चा पहिला पुरवठा मार्ग आभासी पद्धतीने खुला केला. हा उपक्रम इंडियन ऑइल तर्फे EOI योजनेअंतर्गत दिल्लीच्या टीकडीकाला टर्मिनल मधून सुरु झाला. तेल विक्री कंपन्यांना डिझेलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी विकण्यात येणाऱ्या बायोडिझेल वरचा वस्तू व सेवा कर 12% वरून कमी करून 5% करण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू केला आहे.
परवडण्याजोग्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय  :
परवडण्याजोग्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय  हा उपक्रम 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी सुरु करण्यात आला होता. या अंतर्गत कम्प्रेस्ड बायो गॅस  मिळवणाऱ्या भावी उद्योजकांकडून तेल व वायू विक्री कंपन्या स्वारस्य निविदा मागवत आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत 2700 स्वारस्य दाखवणारी पत्रे  जारी केली आहेत.
नियंत्रणासाठीच्या नियमपालनाचे ओझे कमी करणे :
2021 सालात सरकारने राबवलेल्या एका मोहिमेअंतर्गत एकूण 276 नियम कमी करण्यात आले आणि नियमपालनाच्या पद्धती देखील सुलभ करण्यात आल्या.
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेचा निर्देशांक :
1.12.2021 पर्यंत उत्पादन - 42.65 MtoE .
आजपर्यंत 1,56,580 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रात एकूण १०५ एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स अर्थात उत्खनन क्षेत्रासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. 30.11.2021 पर्यंत 50 नव्या स्रोतांचे रोखीकरण झाले आहे. 30.11.2021 पर्यंत हायड्रोकार्बन पायाभूत सुविधांसाठी रु 2,75,781 कोटी खर्च झाले आहेत. 1.12.2021 पर्यंत उज्वला 2.0 योजनेअंतर्गत आलेल्या 1. 29 कोटी अर्जांमधून 80.5 लाख एल पी जी गॅस जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. जून 2020 मध्ये भारतीय गॅस एक्सचेंज स्थापन . सप्टेंबर 2021 पर्यंत 21,735 किलोमीटर गॅस पाईपलाईन टाकली गेली. 31.10.2021 पर्यंत एकूण 83.7 लाख) पाईप्ड गॅस जोडण्या आणि ३५३२ सी एन जी स्टेशन्स तयार , आतापर्यंतचा परदेशातील मालमत्तांमधील भांडवली खर्च  रु. 22,681 कोटी . आर्थिक वर्ष 19 पासून संपादित केलेल्या परदेशातील तेल व वायू मालमत्तांतील उत्पादन ~ 56 दसलक्ष मेट्रिक टन 
डी एस एफ 3 :
डी एस एफ 3 चा प्रारंभ 10 जुन 2021 रोजी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्र्यांच्या हस्ते झाला.
पी एस ए ऑक्सिजन संयंत्रांची उभारणी :
कोविड 19 च्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशातील अनेक राज्यांत वैद्यकीय ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाली होती. त्यावेळी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील 13 तेल कंपन्यांना महाराष्ट्रासह 12 राज्यांमधील 110 रुग्णालयांची जबाबदारी देण्यात आली होती. या राज्यांमध्ये सी एस आर उपक्रमाअंतर्गत पुरेशा क्षमतेची पी एस ए ऑक्सिजन संयंत्रे उभारायची होती. यापैकी 101 संयंत्रे सुरु झाली असून उरलेली लवकरच पूर्ण होतील.
|
|
PLANT NAME
|
|
LOCATION
|
|
OXYGENATED BED CAPCITY SUPPORTED
|
|
STATUS
|
|
PANIPAT NAPTHA CRACKER, IOCL
|
|
Panipat, Haryana
|
|
500 Beds
|
|
Operational
|
|
CPCL 
|
|
Chennai, T.N.
|
|
60 Beds
|
|
Operational
|
|
Bina Refinery
|
|
Bina, Madhya Pradesh
|
|
200 Beds
|
|
Operational
|
|
Kochi Refinery
|
|
Kochi, Kerala
|
|
350 Beds
|
|
Operational
|
|
HMEL
|
|
Kanakwal, Bathinda
|
|
100 Beds
|
|
Operational
जम्बो रुग्णालयांची उभारणी :
काही तेलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजन उपलब्ध नसतो, परंतु कमी दाबाखालील ऑक्सिजन उपलब्ध असतो. या ऑक्सिजनचे द्रविकरण अथवा सिलिंडर मधून वाहतूक केली जाऊ शकत नाही. परंतु वैद्यकीय उपचारांसाठी तो उपयोगी असल्यामुळे या शुद्धीकरण केंद्रांच्या जवळच जम्बो रुग्णालये उभारण्यात आली होती. यासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य घेतले गेले.