ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
त्रिशूर इथल्या सेंट थॉमस महाविद्यालयाच्या शतकमहोत्सवाचे राष्ट्रपतींनी केले उदघाटन
केरळमधल्या त्रिशूर इथल्या सेंट थॉमस महाविद्यालयाच्या शतकमहोत्सवाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  उदघाटन केले.
केरळमधील ख्रिस्ती समुदाय केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातला प्राचीन समुदाय आहे , असे कोविंद यांनी यावेळी सांगितले. त्यांचा वारसा आणि इतिहास संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद आहे. तसेच बहुविधता आणि वैविध्यतेत एकता याप्रती भारताच्या प्रतिबद्धतेचे ते प्रतीक आहे; असे ते म्हणाले.
सत्य तुम्हाला मुक्त करेल हे सेंट थॉमस महाविद्यालयाचे ब्रीद अत्यंत सुयोग्य आहे. शिक्षणाचे खरे मूल्य परीक्षा आणि पदव्यांमध्ये नाही. तर इतरांना आपण कशी मदत करतो, आपल्यापेक्षा कमी संपदा असलेल्यांची कशी काळजी घेतो आणि आपल्याला जे मिळाले आहे ते त्यांच्याबरोबर कसे वाटून घेतो यात खरे शिक्षणाचे मूल्य दडलेले आहे: याची आठवण हे ब्रीदवाक्य करून देते असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. समाजाला ज्ञानदान करण्याचे आणि केरळ व देशाची स्वप्न पूर्ण करण्याचे हे अभियान अखंड सुरू राहूदे . सेट थॉमस महाविद्यालयासारख्या शैक्षणिक संस्था या प्रवासात अत्यंत महत्वाच्या आहेत, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
(Visitor Counter : 89
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन  द्वारा विकसित इनोव्हेशन पोर्टल देशाला समर्पित केले
इनोव्हेशन पोर्टल आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल आहे : डॉ हर्ष वर्धन
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2021
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भूविज्ञान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन  - भारत या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या  स्वायत्त संस्थेने विकसित केलेले एक इनोव्हेशन पोर्टल आज, नवी दिल्लीत राष्ट्राला समर्पित केले.
अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय आणि मानवी आरोग्यासंदर्भात देशातील सामान्य लोकांकडून संकलित केलेल्या सुमारे 1.15 लाख नवसंकल्पना या राष्ट्रीय इनोव्हेशन पोर्टल  वर उपलब्ध आहेत. सध्या पोर्टलवर नवसंशोधनात ऊर्जा, मेकॅनिकल, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरगुती, रासायनिक, नागरी, वस्त्रोद्योग, शेती / लागवड पद्धती , साठवण पद्धती , वनस्पती प्रकार, वनस्पती संरक्षण, कुक्कुटपालन, पशुधन व्यवस्थापन, पोषक आहाराशी संबंधित चमू इत्यादीं विषयांशी निगडित नवसंकल्पनाचा समावेश आहे.
या प्रसंगी बोलताना डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले की, गेल्या 6 वर्षात नवोन्मेष चळवळ प्रज्वलित करण्यात आणि देशात नवोन्मेष परिसंस्था निर्माण करण्याचे श्रेय पंतप्रधानांना जाते. आपल्या सर्जनशील क्षमता आणि अभिनव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आधारित उपायांच्या माध्यमातून समस्या आणि आव्हानांवर मात करणाऱ्या आत्मनिर्भर नागरिकांचे त्यांनी अभिनंदन केले. पारंपारिक ज्ञानाच्या वाढत्या महत्त्वावर, विशेषत: आदिवासी भागातील वनौषधी पद्धतींवर त्यांनी भर दिला. इनोव्हेशन पोर्टलचे हे एक मुख्य आकर्षण आहे.
इनोव्हेशन पोर्टल एक परिसंस्था तयार करेल जेथे विविध संस्था कल्पना आणि अभिनवता यांचे उद्योजकतेत रूपांतरित करू शकणार्या सर्वांच्यापाठीशी उभ्या राहतील असे त्यांनी सांगितले.
इनोव्हेशन पोर्टल हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि विद्यार्थी, उद्योजक, एमएसएमई, तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्यूबेटर  आणि विविध व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या सामान्य लोकांसाठी एक उत्कृष्ट संसाधन आहे.
राष्ट्रीय इनोव्हेशन पोर्टलची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक कराJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
रेल्वे मंत्रालय
सर्व प्रवासी रेल्वेगाड्या पुन्हा सुरू करण्याच्या वृत्तासंदर्भात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
एप्रिल महिन्यात एका विशिष्ट तारखेपासून सर्व प्रवासी रेल्वेगाड्यांच्या सेवा पुन्हा सुरू होण्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक प्रकारच्या वृत्तांची मालिका सुरू आहे.
प्रसारमाध्यमांना त्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सर्व प्रवासी रेल्वेगाड्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी अशी कोणतीही तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे त्यांना वारंवार सांगितले जात आहे.
रेल्वेती विविध रेल्वेगाड्यांच्या सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करत आहे.
यापूर्वीच 65 टक्क्यांहून अधिक रेल्वेगाड्या धावत आहेत. एकट्या जानेवारी महिन्यात 250 पेक्षा जास्त गाड्यांची भर घालण्यात आली. त्यामध्ये कालांतराने आणखी वाढ होत जाईल.
या संदर्भात सर्व संबंधितांकडून मिळालेली माहिती विचारात घेण्याची आणि सर्व बाबींची काळजी घेण्याची गरज आहे.
याबाबत कोणत्याही प्रकारची भाकिते टाळण्याची सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे. याबाबत काही निर्णय झाल्यास प्रसारमाध्यमे आणि जनतेला त्याची माहिती कळवण्यात येईल.S.Patil/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी केले लक्ष्यित अनुदान मंजूर
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या  लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.
विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थींचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.
ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस , स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.
Jaydevi PS/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
शहीद दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2020
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी, आजच्या शहीद दिनानिमित्त भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
“हे कृतज्ञ राष्ट्र, त्यांच्या महान बलिदानाचे सदैव स्मरण ठेवेल. जय हिंद” असे मोदी यांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
रसायन आणि खते मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधोत्पादन मूल्य प्राधिकरणाच्या तत्वाधना अंतर्गत मूल्य निरीक्षण आणि स्रोत युनिट स्थापन
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
कर्नाटकमध्ये केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालय, औषधोत्पादन विभाग, राष्ट्रीय औषधोत्पादन मूल्य प्राधिकरणाच्या  तत्वाधना अंतर्गत मूल्य निरीक्षण आणि स्रोत युनिट  ची स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी ट्विटरवरून याची घोषणा केली.
एनपीपीएचा विस्तार वाढविण्यासाठी राज्य औषध नियंत्रकाच्या थेट देखरेखीखाली पीएमआरयू राज्यस्तरावर कार्य करेल. पीएमआरयू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था असतात ज्यांचे स्वतःचे ज्ञापनपत्र / उपविधी असतात. पीएमआरयूच्या संचालक मंडळामध्ये केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि इतर भागधारकांचा समावेश आहे.
एनपीपीएने ग्राहक जागरूकता, प्रसिद्धी आणि किंमत देखरेख  या केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत केरळ, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालँड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिझोरम आणि जम्मू आणि काश्मीर या 12 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात पीएमआरयू स्थापन केले आहेत. सर्व 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएमआरयु स्थापन करण्याची एनपीपीए ची योजना आहे. एनपीपीए या योजनेंतर्गत पीएमआरयुचे आवर्ती आणि अनावर्ती खर्च दोन्ही खर्च करते.
आतापर्यंत राष्ट्रीय औषधोत्पादन मूल्य प्राधिकरणा  चे मुख्यालय फक्त दिल्ली येथे आहे आणि आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएमआरयूच्या स्थापनेनंतर एनपीपीएचा राज्य स्तरावरही विस्तार होईल.
एनपीपीएला औषधांच्या किंमतींच्या निरीक्षणासाठी मदत करणे, औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि ग्राहक जागरूकता वाढविणे हे पीएमआरयूचे प्राथमिक कार्य आहे. पीएमआरयू स्थानिक स्तरावर माहिती गोळा करणार्या यंत्रणे सोबत एनपीपीएचे सहयोगी म्हणून काम करतात. ते एनपीपीए आणि संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित राज्य औषध नियंत्रकांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करतील.
कोविड प्रोटोकॉल अंतर्गत एचसीक्यू, पॅरासिटामोल, लस, इंसुलिन आणि औषधे यासह जीवनावश्यक औषधांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात एनपीपीए राज्य सरकारांसोबत सहकार्य करीत आहे. देशभरात औषधांची कमतरता भासू नये यासाठी एनपीपीएने राज्य सरकारांसह एकत्र काम करत प्रयत्न केले आहेत. पीएमआरयुने प्रादेशिक स्तरावर औषध सुरक्षा बळकट करणे अपेक्षित आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
देशातील रोजगार संधींमध्ये वाढ होत आहे असे केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे प्रतिपादन
टोक्यो पॅरालिंपिक्स स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेता प्रमोद भगत आणि रौप्यपदक विजेती भाविना पटेल या ईएसआयसीच्या कर्मचाऱ्यांचा केला गौरव
हरियाणामधील गुरगाव येथे झालेल्या ईएसआयसीच्या 187 व्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
नुकत्याच झालेल्या तिमाही रोजगारविषयक सर्वेक्षणाचे अहवाल आणि ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा वेतनपट अहवाल यांचा संदर्भ देऊन केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज म्हणाले की देशातील रोजगार संधींमध्ये वाढ होत आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संघटीत आणि असंघटीत अशा दोन्ही क्षेत्रातील कर्मचारी आणि श्रमिक यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे.
गुरगाव येथे आज दुपारी झालेल्या ईएसआयसी अर्थात कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या 187व्या बैठकीत बोलताना ते म्हणाले की, ईएसआयसीचे प्रलंबित प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यात येतील आणि ईएसआयसीच्या रुग्णालयांचे बांधकाम, डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचारी वर्गाची उपलब्धता यांचीही काळजी घेतली जाईल. ईएसआयसीच्या रुग्णालयांमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्यात येईल याची ग्वाही देऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी गरिबांच्या सेवेसाठी ईएसआयसीच्या रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्याचे आवाहन डॉक्टरवर्गाला केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी या कार्यक्रमात ईएसआयसी व्यवस्थापनाच्या बांधकाम प्रकल्पासाठीचा डॅशबोर्ड आणि रुग्णालयसंबंधी डॅशबोर्ड अशा दोन डॅशबोर्ड्सचे उद्घाटन केले. आरोग्यविषयक डॅशबोर्ड एका नजरेत ईएसआयसी रुग्णालयांच्या कामगिरीबद्दल महत्त्वाची माहिती देईल तसेच त्यातून या रुग्णालयांमध्ये सध्या भरती असलेल्या रुग्णांची संख्या आणि बाह्यरुग्ण विभागाची परिस्थिती याबद्दल देखील माहिती घेता येईल. बांधकाम प्रकल्पासाठीचा डॅशबोर्ड ईएसआयसीच्या विविध बांधकाम प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीविषयी महत्त्वाची माहिती देईल.
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री यादव यांनी टोक्यो पॅरालिंपिक्स 2021 स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेता प्रमोद भगत आणि रौप्यपदक विजेती भाविना पटेल यांना अनुक्रमे 1 कोटी आणि 50 लाख रुपयांचा चेक तसेच मानपत्र देऊन गौरव केला. हे दोघेही ईएसआयसीचे कर्मचारी आहेत. दोन्ही क्रीडापटूंनी अविरत पाठिंब्याबद्दल मंत्रीमहोदय आणि ईएसआयसी व्यवस्थापनाचे आभार मानले. येत्या काळातील स्पर्धांमध्ये अधिक उत्तम कामगिरी करण्यासाठी असेच प्रोत्साहन आणि पाठींबा मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे व्यक्त केली.
गुरगाव येथे झालेल्या ईएसआयसीच्या 187 व्या दोन दिवसीय बैठकीत झालेले निर्णय आणि चर्चा याबद्दल अधिक माहिती देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, ईएसआयएस रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि कर्मचारीवर्ग यांची मोठी कमतरता आहे असे या बैठकीत जाणवले. म्हणून, ईएसआयएस रुग्णालयांमध्ये रिक्त असलेल्या 5000 डॉक्टर श्रेणीची पदे या वर्षात लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी ईएसआयसी योजनेत अजूनही समाविष्ट नसलेल्या लागवड मजुरांना या योजनेतील आरोग्य सुविधांचे लाभ देण्यात यावेत अशी मागणी केली. देशभरातील कामगार आणि श्रमिक यांच्या कल्याणासाठी सरकार राबवीत असलेल्या विविध योजनांची माहिती देखील केंद्रीय मंत्री तेली यांनी उपस्थितांना दिली.
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोविड -19 प्रतिबंधक देशव्यापी लसीकरणात 100 कोटीचा गाठलेला टप्पा हा ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद क्षण- केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा
"आज, भारताने नरेंद्र मोदीं यांच्या दूरदर्शी नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण प्रोत्साहनाद्वारे कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचे100 कोटींहून अधिक मात्रांचे लक्ष्य साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित केला असून जगाला नवीन भारताच्या अफाट क्षमतांची पुन्हा ओळख करून दिली आहे "
"या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल मी देशाचे अभिनंदन करतो आणि सर्व वैज्ञानिक, संशोधक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो ज्यांनी अनेक आव्हानांवर मात करून या महान कार्यात योगदान दिले आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षा आणि आरोग्याप्रति वचनबद्धतेबद्दल नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो"
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 100 कोटी लोकांना कोविड -19 प्रतिबंधक लस दिल्याबद्दल देशाचे अभिनंदन केले आहे. हा एक ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद क्षण असल्याचे ते म्हणाले.
अमित शहा यांनी ट्विटच्या संदेशात म्हटले आहे की “ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद क्षण ! आज, भारताने नरेंद्र मोदीं यांच्या दूरदर्शी नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण प्रोत्साहनाद्वारे कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचे 100 कोटींहून अधिक मात्रांचे लक्ष्य साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित करून संपूर्ण जगाला नवीन भारताच्या अफाट क्षमतांची पुन्हा एकदा ओळख करून दिली आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी हा महत्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात देशातील सर्व वैज्ञानिक , संशोधक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मी या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल देशाचे अभिनंदन करतो आणि सर्व वैज्ञानिक, संशोधक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो , ज्यांनी अनेक आव्हानांवर मात करून या महान कार्यात योगदान दिले आणि प्रत्येक व्यक्तीची सुरक्षा आणि आरोग्याप्रति वचनबद्धतेबद्दल नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो".
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तानमधील एससीओ या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- संरक्षण मंत्री आज दुशांबेच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी रवाना होत आहेत
- उद्या ते एससीओ संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित करणार
- सदस्य देशांमध्ये संरक्षण सहकार्याच्या मुद्यांवर चर्चा
- संरक्षणमंत्र्यांची ताजिक मधील आपल्या समपदस्थांशी भेट होणे अपेक्षित
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह शांघाय सहकार्य संघटनेतील  सदस्य देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी, दिनांक 27-29 जुलै 2021 या कालावधीत ताजिकिस्तानमधील दुशांबेला भेट देणार आहेत. या वार्षिक बैठकीत एससीओ सदस्य देशांमधे संरक्षण सहकार्यच्या मुद्यांवर चर्चा होणार आहे आणि चर्चा झाल्यानंतर निवेदन जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या सभेत राजनाथ सिंह 28 जुलै 2021 रोजी बैठकीला संबोधित करतील.
आपल्या दुशांबे दौऱ्यादरम्यान संरक्षणमंत्री ताजिक येथील आपले समपदस्थ कर्नल जनरल शेराली मिर्झो यांना भेटून द्विपक्षीय मुद्यांवर आणि परस्पर हितसंबंधांच्या इतर मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत.
ताजिकिस्तानकडे यावर्षीचे एससीओचे अध्यक्षपद आहे आणि मंत्री तसेच अधिकारी स्तरावर अनेक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 264
संरक्षण मंत्रालय
रिअर ॲडमिरल राजेश पेंढारकर यांनी महाराष्ट्र नौदल क्षेत्राचे प्रमुख म्हणून कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2019
रिअर ॲडमिरल राजेश पेंढारकर यांनी महाराष्ट्र नौदल क्षेत्राचे प्रमुख म्हणून 25 मार्च 2019 रोजी कार्यभार स्वीकारला. एनडीएचे विद्यार्थी असलेले पेंढारकर जानेवारी 1987 मध्ये भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल झाले. पाणबुडीरोधक युद्धशास्त्रातले ते तज्ज्ञ मानले जातात. यापूर्वी आयएनएस क्रिपान, आयएनएस म्हैसूर, आयएनएस कोरा, आयएनएस शिवालिक आणि आयएनएस विराटसारख्या युद्धनौकांवर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. उल्लेखनीय सेवेबद्दल पेंढारकर यांना ‘विशिष्ट सेवा’ पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.
M.Chopade/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 158
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायविषयक पायाभूत सुविधा
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
भारतीय न्याय व्यवस्था सशक्त आणि सुसज्ज करण्यासाठी न्याय विभागाने विविध योजना लागू केल्या आहेत.गेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत विभागाने विविध योजनांसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील खाली दिला आहे :

|
|
Scheme
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
Centrally Sponsored Scheme for the Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including the scheme of operationalization of Gram Nyayalayas
|
|
629.21
|
|
658.00
|
|
990.00
|
|
599.00
|
|
692.14
|
|
eCourts
|
|
374.11
|
|
282.76
|
|
179.26
|
|
179.31
|
|
98.30
|
|
Access to Justice/DISHA
|
|
5.73
|
|
15.46
|
|
28.67
|
|
33.53
|
|
39.96
|
|
Action Research for Justice Delivery and Legal Reforms
|
|
1.26
|
|
1.54
|
|
1.25
|
|
1.06
|
|
-The scheme ceased to be a scheme component.
“भारतीय न्यायव्यवस्थेत माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठीच्या कृती योजनेच्या राष्ट्रीय धोरणा’वर आधारित राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजनेचा भाग म्हणून वर्ष 2007 पासून ई-न्यायालय प्रकल्पाचा एकात्मिक मोहीम पद्धतीचा प्रकल्प म्हणून लागू करण्यात आला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय मिळण्याची सुविधा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ई-न्यायालय एकात्मिक मोहीम पद्धतीचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला.ई-न्यायालय प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2015 मध्ये संपला आणि त्यात 14,249 न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1,670 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून सरकारने त्यापैकी 1668.43 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, आतापर्यंत 18,735 जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
न्यायालयांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या सोयी विकसित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची असते.राज्य सरकारच्या साधनसंपत्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना विहित निधी भागीदारी नमुन्यानुसार आर्थिक मदत देऊन जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवीत आहे. ही योजना 1993-94 पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये न्यायालयाच्या इमारतींची उभारणी तसेच जिल्हा न्यायाधिकारी आणि दुय्यम न्यायाधिकारी यांच्यासाठी निवासी इमारतींचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत वाढविण्यात आला असून त्यासाठी 9,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 5,307 कोटी रुपयांचा असेल. न्यायालयाची सभागृहे आणि निवासी इमारती यांच्या बांधकामाखेरीज, या योजनेतून आता जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये वकिलांसाठी सभागृहे, डिजिटल संगणक कक्ष आणि शौचालय संकुलाच्या उभारणीसाठी देखील आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 112
कृषी मंत्रालय
2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी आधारभूत किंमतीने झालेले व्यवहार
1,11,700.70 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याच्या खरीप विपणन हंगाम खरेदी व्यवहारातून 85.71 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
2020-21 चा खरीप विपणन हंगाम सुरु असून सरकारने, मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार खरीप 2020-21 च्या पिकांची खरेदी सुरू ठेवली आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश,छत्तीसगड,ओदिशा,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये तांदळाची खरेदी सुरळीत सुरु आहे. 27.01.2021पर्यंत 591.63 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळातल्या 496.32 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीशी तुलना करता यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 19.20 % टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
एकूण 591.63 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीपैकी एकट्या पंजाबचे योगदान 202.77 लाख मेट्रिक टन आहे. एकूण खरेदीच्या 34.27% हे प्रमाण आहे.
1,11,700.70 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याच्या खरीप विपणन हंगाम खरेदी व्यवहारातून 85.71 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 मध्ये 51.92 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची मूल्य समर्थन योजनेनुसार  खरेदी करायला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ साठी 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करायलाही मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित राज्य सरकारांच्या प्रस्तावावर आधारित, गुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यासाठीही 2020-21 साठीच्या रब्बी विपणन हंगामातल्या 2.50 लाख मेट्रिक टन डाळी, तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
27.01.2021 पर्यंत सरकारने नोडल एजन्सीमार्फत 3,02,498.56 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, तूर, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची 1,624.03 कोटी रुपये किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात,हरियाणा आणि राजस्थानमधल्या 1,63,054 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला.
27.01.2021 पर्यंत 52.40 कोटी रुपये किमान आधारभूत किमतीचे 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात आले. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतक-यांना याचा लाभ झाला. डाळी आणि तेलबिया यांची आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांनी, निश्चित केलेल्या तारखेला खरेदी सुरु करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करायला सुरवात केली आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात,तेलंगण, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यातून कापसाची खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 27.01.2021 पर्यंत 8890237 गासड्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. 25974.01 कोटी रुपये मूल्याच्या या खरेदीद्वारे 1825805 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 59
नौवहन मंत्रालय
प्रमुख बंदरांनी रो-पॅक्स/प्रवासी बोटींना बंदर आणि जहाजाशी संबंधित शुल्क भरण्यापासून पुढील 6 महिने सूट दिली
नौवहन मंत्रालयाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि अर्थमंत्रालयाला केली जहाजाच्या इंधनाचे दर आणि त्यावरील कर कमी करण्याची विनंती
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय रो-रो/ रो-पॅक्स/फेरी द्वारे जलमार्ग वाहतुकीला प्रोत्साहन देत असून त्यामध्ये समान प्रमाणातील माल वाहतुकीच्या अन्य मार्गांच्या तुलनेत कमी उत्सर्जन होते. तसेच पारंपरिक वाहतूक पद्धतींच्या तुलनेत वेळ आणि खर्चात लक्षणीय बचत होते. त्याच बरोबर रस्ते/रेल्वे मार्गावरील वाहतूक कोंडी, ध्वनी प्रदूषण आणि रस्ते अपघात देखील कमी होतील. अशा स्वरुपाची जल-मार्ग वाहतूक सेवा लॉजीस्टिकचा खर्च कमी करण्यासाठी, प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि किनाऱ्यावरील जहाज सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठीचा एक प्रभावी उपाय आहे.
इंधनाच्या जागतिक दर वाढीपासून या क्षेत्राला थोडासा दिलासा देण्यासाठी, नौवहन मंत्रालयाने सर्व प्रमुख बंदरांना रो-पॅक्स/प्रवासी फेरी बोटींना आकारले जाणारे बर्थचे भाडे आणि जहाजाशी संबंधित शुल्कामध्ये पुढील सहा महिने सूट तत्काळ प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जहाजांसाठीचे इंधन लो सल्फर फ्यूएल ऑईल  या सागरी इंधनाची किंमत 76,000/किलो लिटर  रुपयांवरून वरून 1,21,000/ KL रुपये इतकी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘व्हेरी लो सल्फर फ्यूएल ऑईल ’ ची किंमत देखील 40608/KL वरून 80917/KL वर गेली आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या सुरुवातीला एलएसएफएसडी या सागरी इंधनाची किंमत डीझेल-HSD च्या किरकोळ भावाच्या तुलनेत 10-15% कमी असायची. त्यामुळे प्रभावीपणे झालेली वाढ 40% पेक्षा जास्त आहे.
सागरी इंधनाची दर वाढ आणि जीएसचीच्या प्रवासी जहाज वाहतुकीवरील प्रभावाबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नुकतीच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे  सह सचिव नवनीत मोहन कोठारी, महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाचे सह सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
या संदर्भात त्यांनी केंद्रय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना पत्र देखील लिहिले असून त्यामध्ये या समस्येवर प्रकाश टाकला असून इंधनाच्या किमती आणि त्यावरील कर कमी करून त्यांनी या क्षेत्राला सहाय्य करावे अशी विनंती केली आहे. सर्व राज्यांनी हे क्षेत्र वापरत असलेल्या HSD वरील VAT चा दर कमी करावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
सागरमाला कार्यक्रमा अंतर्गत दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाने घोगा आणि हझीरा दरम्यान सुरु केलेल्या रो-पॅक्स सेवेमुळे प्रवासाचा वेळ 12 तासांवरून 4 तास इतका कमी झाला आहे. ही रो-पॅक्स सेवा सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 78,000 वाहने आणि 2.6 लाख प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. तसेच, महाराष्ट्र सागरी प्राधिकरणाने मुंबई-मांडवा दरम्यान रो-पॅक्स प्रवासी सेवा सुरु केली आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते प्रवासाचा अंदाजे 3 तासांचा वेळ वाचला असून सागरी मार्गे तो 45 मिनिटांवर आला आहे. आतापर्यंत 5.5 लाखाहून जास्त प्रवाशांनी या रो-पॅक्स सेवेचा लाभ घेतला असून या सेवे द्वारे 1 लाखाहून जास्त वाहनांची वाहतूक करण्यात आली.