ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्टार्ट अप इंडिया
नवी दिल्ली, 28 जून 2019
‘स्टार्ट अप इंडिया’ या उपक्रमाची 16 जानेवारी 2016 ला सुरुवात झाली, त्यात 19 कृती बिंदूचा समावेश आहे. स्टार्ट अप इंडियाला सुरुवात झाल्यापासून 24-6-2019 पर्यंत औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्रालयाने देशभरातल्या 19,351 स्टार्ट अपना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत देशामधे महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 3661 स्टार्ट अपना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यानंतर कर्नाटक आणि दिल्लीचा क्रमांक लागतो.
स्टार्ट अपसाठी माहितीचे आदानप्रदान यासह इतर बाबींसाठी स्टार्ट अप इंडिया हब, स्टार्ट अपसाठी सार्वजनिक खरेदीकरीता निकषात शिथिलता, भांडवली लाभावरती करसवलत, अटल इनोव्हेशन मिशन, जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या स्टार्ट अपसाठी प्रोत्साहन, स्टार्ट अपसाठी तीन वर्षांकरिता कर सवलत, स्टार्ट अपसाठी पत हमी निधी, सात नव्या संशोधन पार्कची उभारणी ही ‘स्टार्ट अप इंडिया कृती आराखड्याची’ महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.
पर्यायी गुंतवणूक निधीने 247 स्टार्ट अपमधे 1625.23 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 121
राष्ट्रपती कार्यालय
अमृत उद्यान 16 ऑगस्टपासून नागरिकांसाठी खुले होणार
5 सप्टेंबर हा दिवस केवळ शिक्षकांसाठी राखीव असेल
अभ्यागत, ऑनलाइन बुकिंग किंवा सेल्फ सर्व्हिस किओस्क  च्या माध्यमातून प्रवेश पास मिळवू शकतात
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
उद्यान उत्सव-II च्या अंतर्गत अमृत उद्यान, 16 ऑगस्ट 2023 पासून एका महिन्यासाठी  नागरिकांसाठी खुले होणार आहे. 5 सप्टेंबर रोजी, शिक्षक दिनानिमित्त ते केवळ शिक्षकांसाठीच खुले असेल.
अभ्यागतांना, उन्हाळ्यातील वार्षिक फुलांचे दर्शन घडवून आणणे हा या उद्यान उत्सव-II चा हेतू आहे.
अभ्यागत, सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत  या उद्यानाला भेट देऊ शकतात. अभ्यागतांना उत्तर मार्गाजवळील राष्ट्रपती भवनाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक 35 मधून प्रवेश दिला जाईल.
प्रवेशासाठी, 7 ऑगस्ट 2023 पासून राष्ट्रपती भवनाच्या  या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन बुकिंग करता येईल. थेट प्रवेशासाठी अभ्यागतांना प्रवेशद्वार क्रमांक 35 येथील सेल्फ सर्व्हिस किऑस्क  च्या माध्यमातून पास मिळू शकतात. अमृत उद्यानात प्रवेश विनामूल्य आहे.
चालू वर्षी, 29 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत उद्यान उत्सव-1 अंतर्गत अमृत उद्यान खुले करण्यात आले होते त्यावेळी या उद्यानाला 10 लाखांहून अधिक नागरिकांनी भेट दिली होती.
या अमृत उद्यानासोबतच, अभ्यागत राष्ट्रपती भवनाच्या  या संकेतस्थळावरून उपलब्ध जागा ऑनलाइन बुक करून राष्ट्रपती भवन संग्रहालयालाही भेट देऊ शकतात. या उद्यान उत्सव-2 दरम्यान, सरकारी शाळांचे विद्यार्थी संग्रहालयाला मोफत भेट देऊ शकतात.
S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
आचार्य श्री पुरुषोत्तमप्रियदासजी स्वामीश्री महाराज यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आचार्य श्री पुरुषोत्तमप्रियदासजी स्वामीश्री महाराज यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले,
“समाजातील उदात्त सेवेसाठी आम्ही आचार्य श्री पुरुषोत्तमप्रियदासजी स्वामीश्री महाराज यांचे नेहमी स्मरण करू. मानवाचे दुःख आणि कणव दूर करण्यासाठी त्यांनी कठोर परिश्रम घेतले. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील असंख्य लोकांच्या ते नेहमीच स्मरणात राहतील.
आचार्य श्री पुरुषोत्तमप्रियदासजी स्वामीश्री महाराजांना अपार ज्ञानाचे वरदान होते. त्यांनी समाजसेवा, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणावर दिलेला विशेष भर कायम लक्षात राहील. मला त्यांच्याबरोबर बऱ्याच वेळा संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे जी नेहमीच लक्षात राहील. ओम शांती.”
We will always remember Acharya Shree Purushottampriyadasji Swamishree Maharaj for his noble service to society. He worked hard to alleviate human suffering and further compassion. He will be remembered by countless people, not only in India but globally.
— Narendra Modi  July 16, 2020
शिक्षण मंत्रालय
नॅशनल बुक ट्रस्ट प्रकाशित करणार कोरोना अभ्यास मालिका पुस्तके
कोरोनाच्या प्रभावानंतर सर्व वयोगटातील वाचकांसाठी उपलब्ध असतील ही पुस्तके
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
मानव संशोधन आणि विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत पुस्तक प्रकाशन आणि पुस्तक संवर्धनासाठी काम करणारी राष्ट्रीय संस्था ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट’ने कोरोना आणि कोविड१९ या विषयावर अभ्यास मालिका प्रकाशित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.
भविष्यकाळात मानवी समाजासाठी कोरोना  आजारा विषयीच्या जागरूकतेचे विलक्षण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन कोरोनाचा प्रभाव ओसारल्यानंतर वाचकांच्या गरजेसाठी सर्व वयोगटांकरिता ही अभ्यास मालिका तयार करण्यात येत आहे.
आम्ही कोरोनाशी संबंधित घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेऊन आहोत आणि कोरोना साथीच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी मानव संशोधन आणि विकास मंत्रालयाच्या बहु-आयामी पुढाकारांचा आढावा घेत आहोत, असे नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. गोविंद प्रसाद शर्मा म्हणाले.
आम्ही आमच्या काही निवडक आणि ‘बेस्टसेलिंग’ पुस्तकांची विनामूल्य पीडीएफ डाउनलोड्ससाठी उपलब्ध करून #StayHomeIndiaWithBooks हा उपक्रम सुरू केला आहे; त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. पहिली पायरी म्हणून आम्ही ‘सायको-सोशल इम्पॅक्ट ऑफ कोरोना पॅन्डमिक अँड वेज टू कोप’ या उप-विषयावर पुस्तके तयार करण्यासाठी काही अनुभवी आणि तरूण मानसशास्त्रज्ञ / सल्लागारांचा समावेश असलेला एक अभ्यास गट तयार केला आहे. आम्ही लवकरच या पुस्तकांच्या दोन्ही ई-आवृत्त्या आणि छापील आवृत्त्या वाचकांना आधार म्हणून लवकरच उपलब्ध करुन देऊ, अशी आशा आहे, असे नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडियाचे संचालक युवराज मलिक यांनी सांगितले.
“आम्ही ‘कोरोना स्टडीज सिरीज’ अंतर्गत योग्य वाचन साहित्य तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची माहिती घेतली आहे. कोरोनाच्या विविध पैलूंविषयी जाणून घेण्यासाठी मुलांची पुस्तके तयार करीत आहोत. जागरूकता, कला, साहित्य, लोकसाहित्य, आर्थिक आणि समाजशास्त्रीय बाबी, कोरोना साथीच्या रोगातून उद्भवणारी विज्ञान / आरोग्य जागरूकता आणि विलगीकरण अर्थात लॉकडाऊन या विषयांवर आधारित पुस्तकेदेखील नियोजित आहेत, असे नॅशनल बुक ट्रस्टचे वरिष्ठ संपादक व या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणारे कुमार विक्रम यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Pophale/D.Rane
(Visitor Counter : 180
राष्ट्रपती कार्यालय
पारशी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2022
भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु यांनी पारशी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला सर्व देशबांधवांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, “पारशी नववर्षाच्या शुभ मुहूर्तावर मी सर्व देशवासीयांना, विशेषत: आपल्या पारशी बंधू आणि भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा देते आणि त्यांचे शुभचिंतन करते .
पारशी समाजाने आपल्या देशाच्या विकासात आपल्या मेहनती, समर्पित आणि उद्योजकतेद्वारे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भारताची सर्वसमावेशक संस्कृती सर्व नागरिकांना नेहमीच एकोप्याने राहण्याची प्रेरणा देते.
पारशी नववर्षाचा हा विशेष दिवस आपल्या जीवनात समृद्धी, शांती आणि सौहार्द घेऊन येवो आणि परस्पर बंधुभावाप्रति आपली बांधिलकी दृढ करो.
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीत पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराS.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते नानोडा-वाळपई येथे सभागृहाचे भूमीपूजन
केंद्रीय पर्यटन आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते नानोडा-वाळपई येथे सोमवारी झालेल्या कार्यक्रमात सभागृहाचे भूमीपूजन करण्यात आले. खासदारनिधीतून उभारण्यात येणाऱ्या सभागृहासाठी 80 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार अंत्योदय तत्वावर काम करत आहे. समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास हे सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे खासदारनिधीतून लोकोपयोगी कामे होताना पाहून आनंद होत असल्याचे प्रतिपादन श्रीपाद नाईक यांनी याप्रसंगी केले. आपल्या खासदारकीच्या कारकिर्दीत उत्तर गोवा जिल्ह्यात एक हजारापेक्षा अधिक विकास प्रकल्प पूर्ण करता आले, यापैकी 87 सभागृह बांधण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
खासदारनिधीतून विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींनी जास्तीत जास्त प्रस्ताव घेऊन येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
सेवानिवृत्तीधारकांसाठीच्या घरांचे नियमन आणि विकासाबाबत सरकारकडून मार्गदर्शक तत्व जारी
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2019
सेवानिवृत्तीधारकांसाठी आणि वयोवृद्धांसाठीच्या घरांच्या नियमन आणि विकासाबाबत गृहनिर्माण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती आज केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीप एस. पुरी यांनी दिली. ही घरं वयोवृद्ध स्नेही वातावरण, शारीरिक प्रमाणके आणि वैशिष्ठ्ये असणारी असली पाहिजेत. निवृत्त आयुष्य सुरक्षित आणि शुद्ध वातावरणात घालवू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्तांच्या विशेष गरजांकडे लक्ष देऊन या व्यक्तींचे हक्क अबाधित ठेवण्याबद्दल या मार्गदर्शक तत्वात विशेष लक्ष पुरवण्यात आल्याचे पुरी यांनी सांगितले. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आपल्या पालकांसाठी राहण्याची जागा विकत घेऊ इच्छिणारे तसेच ज्येष्ठ नागरीक आणि कुटुंबियांसाठी मार्गदर्शक पर्याय देण्यात आले आहेत.
- सेवानिवृत्तीधारकांसाठीची घरे ही नॅशनल बिल्डींग कोडमधल्या तरतुदींशी साधर्म्य साधणारी असली पाहिजेत.
- वयोवृद्धांसाठी दृकश्राव्य माहिती फलक आणि सिग्नल यंत्रणा असणाऱ्या तसेच व्हील चेअर नेण्याची सुविधा असणाऱ्या लिफ्ट, स्नानगृह आणि जिन्यांवर घसरण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या टाईल्स, स्वयंपाकघरात गॅस सुरू राहिल्यास सूचना देणारी प्रणाली, निवासस्थानं, लिफ्ट कॉरिडॉरमध्ये पॉवर बॅक अप सुविधा असाव्यात.
- अविरत/अखंड पाणी आणि वीज पुरवठा, योग्य स्वच्छता, सुरक्षा आदीची सोय
- किमान मूलभूत औषधोपचार, सोय, चोवीस तास रुग्णवाहिका सेवा, नियमित वैद्यकीय तपासणी, संकटकाळासाठी धोक्याची घंटा, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदींची सोय
- सेवानिवृत्तांसाठीच्या घरातील रहिवासी हा 60 अथवा त्याहून अधिक वयाचा असावा.
- अशा घरांची सेवा पुरवणाऱ्यांची योग्य अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी केलेली असावी आदी मार्गदर्शक तत्वांचा यात समावेश आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 129
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी वाहिली गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांना आदरांजली
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांना जयंतीदिनी आदरांजली वाहिली.
“गुरुदेव टागोरांना जयंतीनिमित्त आदरांजली. अनेक क्षेत्रांमध्ये पारंगत असलेल्या रवींद्रनाथांनी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांची वैचारिक स्पष्टता नेहमीच उल्लेखनीय होती”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
Tributes to Gurudev Tagore on his Jayanti. Gifted in several fields, he made a strong contribution towards India’s freedom movement. His clarity of thought and expression were always outstanding. pic.twitter.com/cMeVAarZ5h
— Narendra Modi  May 8, 2020
गृह मंत्रालय
उच्चस्तरीय सुरक्षाविषयक बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाला असलेले संभाव्य धोके आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांचा घेतला आढावा
दहशतवाद आणि जागतिक दहशतवादी संघटनांकडून असणारे धोके, दहशतवाद्यांना मिळणारे आर्थिक पाठबळ, अंमली पदार्थ विषयक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी-दहशतवाद यातील संबंध, सायबर स्पेसचा गैरवापर आणि परदेशी दहशतवाद्यांच्या हालचाली या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्यातील सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय वाढवण्याची गरज – गृहमंत्री
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
देशाला असलेले संभाव्य धोके आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने देशाच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय सुरक्षाविषयक बैठक घेतली. या बैठकीला, देशातील सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांचे, विशेषतः केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.यात, सीएपीएफ, लष्करी दलांच्या गुप्तचर शाखांचे प्रमुख, महसूल आणि वित्तीय तपास यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक देखील व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून या बैठकीत सहभागी झाले होते.
दहशतवाद आणि जागतिक दहशतवादी संघटनांकडून देशाला सातत्याने असणारे धोके, दहशतवादी कृत्यांना मिळणारे आर्थिक पाठबळ, अंमली पदार्थ विषयक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी-दहशतवाद यातील संबंध, सायबर स्पेसचा गैरवापर आणि परदेशी दहशतवाद्यांच्या हालचाली या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्यातील सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय वाढवण्याची गरज आहे, असे मत गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केले.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
पंतप्रधान कार्यालय
सी. के. जाफर शरीफ यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना शोक
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सी. के. जाफर शरीफ यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
सी. के. जाफर शरीफ यांच्या निधनामुळे मी दुःखी झालो आहे. एक अनुभवी संसदीय कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी संसदीय कामकाजास समृद्ध केले.
दिल्लीत राहून कर्नाटकच्या अपेक्षा त्यांनी प्रभावीपणे ऐकल्या. त्यांच्या कुटुंबास आणि समर्थकांना अपार दुःख झाले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 33
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरुन आज संवाद साधला.
दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमधील स्थितीचे, विशेषतः खारकीवमध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थी अडकले आहेत, त्याविषयी पुनरावलोकन केले. भारतीय नागरिकांना युद्धजन्य प्रदेशातून सुरक्षित बाहेर काढण्याविषयी उभयतांमध्ये चर्चा झाली.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
युद्धात शाहिद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना सरकारी घर सोडण्यासाठीचा कालावधी तीन महिन्यांवरुन एक वर्षापर्यत वाढवण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2019
युद्धामध्ये वीरमरण पत्करणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबियांना त्यांची सरकारी घरे सोडण्यासाठीचा कालावधी तीन महिन्यांवरुन एक वर्षापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला आहे. आज त्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, तिन्ही संरक्षण दलांना हा निर्णय लागू होणार आहे. तिन्ही संरक्षण दलांनी केलेल्या मागणीनुसार ही मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. त्याचा विचार करुन मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला.
सध्याच्या नियमानुसार युद्धात शत्रुशी लढतांना शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांना सरकारी निवास स्थान केवळ तीन महिन्यांसाठीच ठेवण्याची परवानगी होती.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 81
जलशक्ती मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनेवर विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीची बैठक
नवी दिल्ली, 13 मे 2022
स्वच्छ भारत अभियान -ग्रामीण  टप्पा II अंतर्गत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनांवर विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीची  तिसरी बैठक आज झाली. जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या सचिव विनी महाजन या ,आभासी माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. रामकृष्ण मिशनचे समन्वयक चंडी चरण डे,निर्मल ग्राम निर्माण केंद्रचे श्रीकांत एम.नवरेकर, ग्राम विकास मंत्रालयाच्या मनरेगा विभागाचे सहसचिव रोहित कुमार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या .पीएचईई  चे संयुक्त सल्लागार डॉ. व्ही.के. चौरसिया हे राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीचे सदस्यही या बैठकीला उपस्थित होते.
ज्या कुटुंबांना अद्याप शौचालयाची सुविधा मिळू शकलेली नाही अशा कुटुंबांना प्राधान्य देताना संबंधित परिसर हागणदारी मुक्त राहील याची शाश्वतता सुनिश्चित करणे सुरू ठेवावे असे, वार्षिक अंमलबजावणी योजना आणि त्यातील उद्दिष्टांवर भाष्य करताना , पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या सचिवांनी सांगितले. सर्व गावांमध्ये स्वच्छता दिसण्याच्या दृष्टीने, समस्या निराकरणासाठी कार्य सुरु ठेवण्याचे , सामान्य सेवा केंद्रांच्या उभारणीचे, व्यवहारात बदल करून संवाद आणि स्वच्छता उपक्रम सुरु ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले, यामुळे गावातील वातावरणात नाट्यमय सुधारणा होईल.विघटनक्षम कचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि मलनिःसारण व्यवस्थापन संबंधित उपक्रमांना गती देण्याचे महत्त्व आणि गरजेवर महाजन यांनी भर दिला.
चर्चेची सुरुवात करताना, , पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे विशेष सचिव आणि स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण आणि अभियानाचे तसेच जलजीवन अभियानाचे संचालक अरुण बरोका यांनी स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण टप्पा II चा आढावा देऊन सर्वसमावेशक सादरीकरण केले. घन आणि ओला कचरा व्यवस्थापन, मुख्य धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, चित्रपट स्पर्धा, सरपंच संवाद, स्टार्ट-अप ग्रँड चॅलेंज आणि ग्रामपंचायतींमध्ये एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी,आणि इतर प्रमुख उपक्रमासंदर्भातील निधीच्या नियमांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून माजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांना आदरांजली
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान, मोरारजीभाई देसाई यांना आदरांजली वाहिली आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानाबद्दल आणि उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून त्यांचे स्मरण केले.
ट्विट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“आपले माजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांना विनम्र अभिवादन. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानासाठी आणि एक उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून त्यांचे स्मरण केले जाते. आणीबाणीचा प्रतिकार करण्यात आणि त्यानंतरच्या काळात राष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची त्यांची भूमिकाही अनुकरणीय आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संयुक्त टपाल तिकिटाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संयुक्त टपाल तिकिटाला मंजुरी देण्यात आली. “भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील धोरणात्मक भागीदाराची 20 वर्षे” या संकल्पनेवर हे टपाल तिकीट असून जून 2018 मध्ये ते जारी करण्यात आले.
या स्मृती टपाल तिकिटावर दीनदयाळ उपाध्याय आणि दक्षिण आफ्रिकेचे ऑलिव्हर रेगिनॉर्ड टेम्बो यांचे चित्र आहे. यासंदर्भात, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात मे 2018 मध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 104
शिक्षण मंत्रालय
जमशेटजी टाटा यांच्या योगदानाची महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केली प्रशंसा
मुंबई विद्यापीठ, विज्ञान भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'जमशेटजी टाटा: अनसंग हिरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल' या विषयावर परिसंवाद आयोजित
मुंबई, 8 ऑगस्ट 2023
भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने, मुंबई विद्यापीठ आणि विज्ञान भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 7 ऑगस्ट रोजी मुंबई विद्यापीठातील दीक्षांत सभागृहात 'जमशेटजी टाटा: अनसंग हिरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल' या विषयावर एका परीसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस हे या परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या परिसंवादाला अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.अनिल काकोडकर, सीएसआयआरचे माजी महासंचालक आणि विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.शेखर मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा.अजय भामरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, रमेश बैस यांनी जमशेदजी टाटा यांचे वर्णन 'आत्मनिर्भर भारताचे' आद्य पुरस्कर्ते असे केले. टाटा समूहाची पायाभरणी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थांची निर्मिती केल्याबद्दल प्रशंसा करून राज्यपालांनी जमशेदजी टाटा यांना आदरांजली वाहिली. कृत्रिम प्रज्ञा प्रणालीचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने शिक्षणात अनुरूप बदल करावे लागतील तसेच कौशल्य शिक्षण व कौशल्य अद्ययावतीकरण करण्यासाठी योजना आखावी लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांनी निव्वळ व्यापारी मानसिकता न ठेवता उद्यमशीलतेच्या मानसिकतेला प्राधान्य दिले, त्यामुळे नीतिमत्ता व मूल्यांवर आधारित एका प्रगत समाजाची निर्मिती झाली, असे अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकर यांनी आपल्या बीजभाषणात सांगितले.
स्वामी विवेकानंद व जमशेदजी टाटा यांनी विज्ञानाला प्रोत्साहन दिले असे विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ शेखर मांडे यांनी सांगितले. यावेळी डॉ मांडे यांनी टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांच्या शुभेच्छा संदेशाचे वाचन केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन' परीक्षा माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
मंत्रिमंडळ
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत अतिरिक्त निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
1164 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक खर्चाला मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत 1164.53 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी 23 एप्रिल 2018 च्या अधिसूचना क्रमांक 2/2018-SPS द्वारे 2018 मध्ये औद्योगिक विकास योजना, 2017 जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत, एकूण 131.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात हा निधी संपला. त्यामुळे वर्ष 2028-2029 पर्यंतची दायित्व पूर्ण करण्यासाठी 1164.53 कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागण्यात आली होती.
मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी वर्ष 2028-2029 पर्यंतची प्रतिबद्ध दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या औद्योगिक विकास योजना 2017 या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय केला आणि त्याला मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत अतिरिक्त निधी मंजूर केल्यानुसार, या योजनेअंतर्गत खालील प्रोत्साहनांचा लाभ मिळेल –
i. कर्ज सुलभतेसाठी केंद्रीय भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन :
सर्व पात्र नवीन औद्योगिक कारखाने आणि विद्यमान औद्योगिक कारखान्यांच्या हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये कुठेही उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील त्यांच्या विस्तारावर, कारखाना व यंत्रसामग्रीच्या गुंतवणुकीच्या 30% दराने जास्तीत जास्त 5 कोटी रुपये कर्ज सुलभतेसाठी केंद्रीय भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील.
ii. केंद्रीय सर्वसमावेशक विमा प्रोत्साहन :
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये सर्व पात्र नवीन औद्योगिक कारखाने आणि विद्यमान औद्योगिक कारखान्यांनी या दोन राज्यात कुठेही उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार केला असल्यास व्यावसायिक उत्पादन/कामकाज सुरू झाल्यापासून कमाल 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी इमारत आणि कारखाना व यंत्रसामग्रीच्या विम्यावरील 100% विमा प्रीमियमच्या प्रतिपूर्तीसाठी पात्र असतील.
संपूर्ण खर्च:
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत तरतूद केवळ 131.90 कोटी रुपये होती, आणि हा निधी 2021-2022 दरम्यान जारी करण्यात आला होता. मात्र आवश्यक अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून वर्ष 2028-2029 पर्यंतची दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत 1164.53 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी दिली आहे.
यातून 774 नोंदणीकृत युनिटसद्वारे सुमारे 48607 लोकांसाठी थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
मंत्रिमंडळ
‘सल्लागार विकास केंद्र’ आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाच्या, ‘वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद ’ यांचे मनुष्यबळ, जंगम संपत्ती आणि जबाबदाऱ्यांसह दोन्ही विभागांचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत, खालील गोष्टींना मंजुरी देण्यात आली:
- सीडीसीचे सध्या असलेले 13 कर्मचारी, सीएसआरआर मध्ये 13 अतिरिक्त जागा निर्माण करुन त्यात सामावून घेतले जातील.
- सीडीसी चे कार्यालय सध्या नवी दिल्लीत इंडिया हॅबिटॅट सेंटर मध्ये आहे, ती जागा रिक्त करुन त्यांना परत दिली जाईल, आणि इतर कोणाला तरी ती जागा दिली जाईल. या जागेच्या वितरणाच्या व्यवहारातून मिळालेला निधी, देशाच्या एकत्रित तिजोरीत जमा केला जाईल.
- विलिनीकरणानंतर सीडीसीच्या सर्व जंगम  मालमत्ता आणि जबाबदाऱ्या देखील सीएसआयआर कडे वर्ग करता येतील.
निर्णयाचा परिणाम :
या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणामुळे, या विभागांची कार्यपद्धती अधिक सूत्रबद्ध तर होईलच; त्याशिवाय, पंतप्रधानांच्या किमान सरकार कमाल प्रशासन या तत्वाला अनुसरून असेल. सीएसआयआर ला शिक्षण, तंत्रज्ञान निर्यात अशा क्षेत्रात सल्लागार म्हणून सीडीसीच्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा लाभ मिळेल. या विलिनीकरणातून सीएसआयआर ला गरजेचे असलेले खालील मूल्यवर्धन होणार आहे.
- प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान- व्यावसायिक मूल्यांकन
- सीएसआयआर तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष उपयोगाचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम
- CSIR तंत्रज्ञानावर आधारित प्रोटोटाइपच्या विकासासाठी तपशीलवार डिझाइन आणि अभियांत्रिकी करण्यासाठी योग्य सल्लागारांची निवड आणि भागधारकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि/किंवा बाजार सज्जतेसाठी CSIR तंत्रज्ञानाचे योग्य अन्वयार्थ लावणे
- व्यवसाय वाढविणाऱ्या कृती
पार्श्वभूमी:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग  अंतर्गत CSIR आणि CDC या दोन स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहेत.
14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, नीती आयोगाने विविध सरकारी विभागांतर्गत स्वायत्त संस्थांचा आढावा घेतला. नीती आयोगाच्या पुनरावलोकन समितीच्या 10व्या, 13व्या आणि 18व्या बैठकीत या दोन संस्था, CSIR आणि CDC चा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर, सीडीसी ही संस्था, सीएसआयआर मध्ये विलिन करण्यात यावी आणि तिच्यामध्ये पुरेशी क्षमता असल्याने ती पुढे सुरू ठेवावी अशी शिफारस करण्यात आली.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(