अल्पसंख्यांक मंत्रालय
मुस्लिम समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी न्यू पनवेल येथे निवासी नागरी सेवा परीक्षा कोचिंग कार्यक्रमाचे उद्घाटन
सरकारच्या “बॅकअप टू ब्रिलियन्स” धोरणामुळे केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अल्पसंख्याक समुदायांची टक्केवारी 10% पेक्षा जास्त वाढण्यास मदत झाली: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी अंजुमन-ए-इस्लामच्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आज न्यू पनवेल, मुंबई येथे उद्घाटन केले. मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथांद्वारे प्रेरित होऊन ही निवासी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंजुमन-ए-इस्लामच्या व्यवस्थापनाने सुरु केला आहे आणि केंद्रीय वक्फ आयोग, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडून यासाठी निधी देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय युपीएससी  निवासी प्रशिक्षण केंद्र अंजुमन-ए-इस्लामच्या काळसेकर टेक्निकल कॅम्पस, न्यू पनवेल, मुंबई येथे सुरु करण्यात आले आहे. हज हाऊस, जामिया मिलिया, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ  आणि देशभरातील इतर व्यावसायिक कोचिंग केंद्रांकडून चालवण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम या केंद्रातून दिला जाणार आहे.
उद्घाटन कार्यक्रमाला संबोधित करताना, मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या “बॅकअप टू ब्रिलियन्स” धोरणामुळे अल्पसंख्यांक समाजातील तरुण मोठ्या संख्येने नागरी सेवांमध्ये निवडले जात आहेत आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवत आहेत. 2014 पूर्वी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायाची टक्केवारी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी होती, ती आता 10 टक्क्यांहून अधिक झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना नक्वी म्हणाले की, ‘प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन’  योजना, जी आजपासून लागू होत आहे, ती गरजूंच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेल, त्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रदान करेल.
केंद्रीय मंत्री नक्वी म्हणाले की, सरकारने ‘हुनर हाट’, ‘कमवा आणि शिकवा’, ‘नई मंजिल’, ‘नई रोशनी’ ‘उस्ताद’ ‘गरीब नवाज स्वरोजगार योजना’ अशा विविध कौशल्य विकास आणि रोजगाराभिमुख कार्यक्रमांद्वारे अल्पसंख्याक समुदायातील सुमारे 21.5 लाख लोकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 2014 पूर्वी अल्पसंख्याक समुदायातील केवळ 20,000 लोकांना अशा संधी मिळाल्या, त्या तुलनेत हे प्रमाण मोठे असल्याचे नक्वी यांनी सांगितले.
मंत्री म्हणाले की 2014 पूर्वी केवळ 3 कोटी अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली होती, तर अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने गेल्या 8 वर्षांत 5.2 कोटी अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली आहे. शिष्यवृत्तीमुळे मुस्लीम मुलींमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी झाले हे त्यांनी सांगितले. “मुस्लीम मुलींमधील शाळा सोडण्याचे प्रमाण, जे पूर्वी 70 टक्क्यांहून अधिक होते, ते आता 30 टक्क्यांहून कमी झाले आहे आणि ते 0% पर्यंत खाली आणण्याचे आमचे ध्येय आहे.” असे नक्वी म्हणाले.
"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" या योजनेअंतर्गत होत असलेल्या विकास कामांबद्दल बोलताना मंत्री म्हणाले की, सरकारने याचा देशभरात विस्तार केला आहे, जो पूर्वी केवळ 90 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता.
केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की, मागास भागात 18,000 कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यात शाळा, महाविद्यालये, स्मार्ट क्लासरूम, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, वसतिगृहे, सामान्य सेवा केंद्र, कौशल्य विकास केंद्रे, रुग्णालये, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधा, क्रीडा सुविधा, सद्भाव मंडप, हुनर हब यांचा समावेश आहे.
नक्वी म्हणाले की, अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने बरेली येथील युनानी मेडिसिन कॉलेजसाठी 200 कोटी आणि अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या तीन कॅम्पससाठी 300 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ते पुढे म्हणाले, सरकारने मदरशांमध्ये औपचारिक शिक्षण सुरू केले आहे आणि मदरशातील शिक्षकांना देशातील विविध नामांकित संस्थांमध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे केवळ अल्पसंख्याकांनाच नव्हे, तर इतर गरजू घटकांनाही लाभ झाला आहे.
हज प्रक्रिया 100 टक्के डिजीटल/ऑनलाईन असेल, तसेच मेहरमसोबतच हज करणार्या मुस्लिम महिलांवरील निर्बंध हटवणे, हज अनुदान बंद केल्यानंतरही परवडण्यायोग्य खर्चात हज यात्रा, डिजिटलीकरण, वक्फ संपत्तीचे जीआयएस/जीपीएस मॅपिंग या सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा असल्याचे नक्वी यांनी सांगितले. मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, समाजातील सर्व घटकांचे सबलीकरण आणि सन्मानाने विकास ही पंतप्रधानांची वचनबद्धता आहे.
अंजुमन-इ-इस्लामच्या यूपीएससी केंद्राच्या निवड प्रक्रियेसाठी एकूण 1,141 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. परीक्षेला बसलेल्या 760 विद्यार्थ्यांपैकी गुणवत्तेवर आधारित 50 विद्यार्थ्यांची पहिल्या यादीत निवड झाली. 12 जुलै 2021 पासून ऑनलाइन पद्धतीने या विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग सत्र सुरू झाले. पालक आणि उमेदवारांच्या संमतीच्या आधारावर, कोविड-19 निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर त्यांना जानेवारी 2022 पासून निवासी कोचिंगसाठी बोलावले आहे. सध्या निवासी तसेच ऑनलाइन कोचिंग आणि पूर्व परीक्षा तयारी अशी प्रक्रिया सुरू आहे.