ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 3 ऑगस्ट 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जून, 2021 पासून सुरुवात झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करेल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
49,85,51,660
|
|
IN PIPELINE
|
|
20,94,890
|
|
CONSUMPTION
|
|
47,52,49,554
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,75,88,573
सर्व स्त्रोतांद्वारे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या 49.85 कोटींहून अधिक  मात्रा पुरविण्यात आल्या आहेत आणि आणखी 20,94,890 मात्रा उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेत.
यापैकी अपव्यय झालेल्या मात्रांसह एकूण 47,52,49,554 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.75 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रा लसीकरणासाठी शिल्लक आहेत.
इतर अपडेट्स :
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानममंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या गुजरातमधील लाभार्थ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी जनजागृती करण्यासाठी गुजरातमध्ये आज एका सार्वजनिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
- स्वातंत्र्यानंतर, जवळपास प्रत्येक सरकार गरिबांना स्वस्त धान्य देण्याचे वचन देत होते. स्वस्त शिधा योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद आणि योजनेची व्याप्ती दरवर्षी वाढत गेली. मात्र, त्याचा जेवढा परिणाम व्हायला हवा होता, तेवढा न होता, तो अत्यंत मर्यादित राहिला, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. देशातील अन्नधान्य साठा वाढत होता, मात्र त्या प्रमाणात भूकबळी आणि कुपोषण कमी झाले नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, अन्न वितरणाच्या प्रभावी व्यवस्थेचा अभाव, असे त्यांनी सांगितले. ही स्थिती बदलण्यासाठी 2014 नंतर नव्याने सुरुवात करण्यात आली. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत, कोट्यवधी बनावट लाभार्थी शोधून, त्यांना योजनेबाहेर काढण्यात आले. शिधापत्रिकेला आधार कार्डशी जोडण्यात आले. यामुळे , देशात शतकातील सर्वात मोठे संकट येऊनही, कोणीही नागरिक उपाशी राहिला नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा उपजीविकेला धोका निर्माण झाला होता, व्यापार-उदयोग ठप्प झाले होते, अशा काळातही सर्वाना धान्य मिळाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची दखल संपूर्ण जगाने घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महामारी च्या काळात 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिल आहे. त्यासाठी सरकार 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करत आहे, असे मोदी म्हणाले.
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’कार्यक्रमाच्या 100 व्या भागाचा केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज मुंबईमध्ये आयोजित कार्यक्रमात घेतला श्रवणानंद
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’कार्यक्रमाचे आज 100 भाग पूर्ण झाले. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये ‘मन की बात’कार्यक्रमाच्या 100 व्या भागात पंतप्रधानांचे विचार ऐकले.
यासंदर्भात ट्वीट करून अमित शाह म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’कार्यक्रमाचे आज 100 भाग पूर्ण झाले, ज्यामधून एका प्रभावी नेतृत्वाच्या आदर्श पदचिन्हांचा ठसा उमटला आहे. मी मन की बातचा 100 वा भाग मुंबईत ऐकला. पंतप्रधानांनी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना केलेल्या मार्गदर्शनातून तरुण पिढीला देशाचे भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची आणि सर्वांसाठी उज्ज्वल भविष्य घडवण्याची प्रेरणा मिळाली आहे.
‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे संदेश देतात ते देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरून आपला प्रभाव निर्माण करतात, सरकार आणि लोकांमध्ये सेतू निर्माण करतात, असे ते म्हणाले. विविध प्रदेश, भाषा आणि बोली यावरील संवादांना व्यासपीठ देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सामाजिक लोकशाही बळकट केली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2022
भारतीय संविधानाच्या कलम 224 च्या अनुच्छेद  अन्वये प्राप्त अधिकारा अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींना,  संतोष गोविंदराव चपळगावकर आणि  मिलिंद मनोहर साठये या ऍडव्होकेट्सची, ज्येष्ठतेच्या क्रमानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आनंद होत आहे. या संदर्भात दिनांक 29.11.2022 रोजी अधिसूचना क्र. K.13014/06/2021-USJ जारी करण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांमध्ये कार्यभार स्वीकारल्यापासून दोन वर्षांसाठी या दोघांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
N.Chitale/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी एनडीआरएफच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली 19 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त दलातील कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
“एनडीआरएफ दलातील मेहनती कर्मचाऱ्यांना दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. अनेक बचाव आणि मदत विषयक उपाययोजनांमध्ये आणि बहुतेकदा अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीशी सामना करण्यात या दलाचे कर्मचारी नेहमीच आघाडीवर असतात. एनडीआरएफचे धाडस आणि व्यावसायिकता अत्यंत प्रेरणादायी आहेत. या दलाच्या भविष्यातील कामगिरीसाठी त्यांना शुभेच्छा.
आपत्ती व्यवस्थापन हा सरकारसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आपत्ती येऊन गेल्यानंतरच्या काळात मदत कार्यातील आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या सक्रीय दृष्टीकोनासोबतच आपल्याला आपत्तींच्या प्रती लवचिक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा देखील विचार करायला हवा आणि या विषयातील संशोधनावर भर द्यायला हवा.
भारताने ‘आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांसाठी संयुक्त आघाडी’च्या रुपात काही प्रयत्न सुरु केले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत जीवित आणि मालमत्ता यांचा अधिकाधिक बचाव करण्याच्या उद्देशाने आपण आपल्या एनडीआरएफच्या पथकांचे कौशल्य अधिक चांगले करण्यासंबंधी काम करीत आहोत.”
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलात महिला वैमानिक
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
भारतीय हवाई दलात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या 1 सप्टेंबर 2020 रोजी 1875  आहे. यापैकी 10 महिला अधिकारी लढाऊ वैमानिक तर 18 महिला अधिकारी नेव्हिगेटर आहेत.
लढाऊ पायलट म्हणून महिला अधिकाऱ्यांना समाविष्ट करण्याबाबत मंत्रालयाकडे भारतीय हवाई दलाकडून प्रस्ताव आला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर हवाई दलाने 2016,मध्ये “लढाऊ वैमानिक म्हणून महिला एसएससी अधिकाऱ्यांचा समावेश” ही योजना सुरु केली . या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10  महिला लढाऊ पायलट कार्यरत आहेत.
निहित धोरणानुसार सामरिक गरजा आणि परिचालन आवश्यकतेनुसार महिला लढाऊ वैमानिक हवाई दलात समाविष्ट आणि तैनात केले जातात, ज्याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत डॉ विकास महात्मे यांना लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
पंतप्रधान कार्यालय
माघ बिहूनिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माघ बिहू निमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"माघ बिहूच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला आशा आहे की हा सण निसर्गाशी आपले नाते अधिक घट्ट करेल आणि आनंदाचे वातावरण वृद्धिंगत करेल.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकींच्या अनुषंगाने दिल्लीतील कोविड परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी उचलली पावले
नमुना चाचणीची संख्या दररोज सुमारे 4,000 वरून 8,000 पर्यंत म्हणजे दुप्पट करण्यात आली
दिल्लीच्या 242 प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात घरोघरी जाऊन आरोग्य सर्वेक्षणाला सुरुवात, 77 % नागरिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण, उर्वरित नागरिकांचे सर्वेक्षण 20 जूनपर्यंत पूर्ण करणार
तज्ज्ञ समितीने चाचणी दर 2,400 रुपये निश्चित केले आहेत, आवश्यक कारवाईसाठी दिल्ली सरकारला पाठविला अहवाल
आयसीएमआरने मंजूर केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार उद्यापासून चाचणी घेण्यात येणार; जलद आणि किफायतशीर नवीन जलद अँटीजेन पद्धती तंत्र; राजधानीत 169 चाचणी केंद्रे सुरू
नवी दिल्ली, 17 जून 2020
दिल्लीतील कोविड -19 परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी आणि सोमवारी म्हणजे 15 आणि 16 जून रोजी बैठकांच्या शृंखलेत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने त्वरित नमुना चाचणी संख्या दुप्पट करण्यात आली. 15-16 जून रोजी एकूण 16,618 चाचणी नमुने घेण्यात आले. त्याआधी 14 जून पर्यंत दररोज 4,000 ते 4,500 नमुने गोळा केले जायचे. आतापर्यंत 6,510 चाचण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत आणि उर्वरित अहवाल उद्यापर्यंत प्राप्त होतील.
कोविड व्यवस्थापन बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या 242 प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात घरोघरी जाऊन रहिवाशांचे आरोग्य सर्वेक्षण केले गेले. या क्षेत्रातील एकूण 2,30,466 लोकसंख्येपैकी 15-16 जून दरम्यान 1,77,692 व्यक्तींचे संपूर्ण सर्वेक्षण केले गेले आहे. उर्वरित व्यक्तींचे सर्वेक्षण 20 जूनपर्यंत केले जाईल.
दिल्लीतील कोविड परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी अमित शहा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पूर्ण करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा एक भाग म्हणून प्रयोगशाळांद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबतचा डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीचा अहवाल केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला प्राप्त झाला आहे आणि पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी तो दिल्ली सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. समितीने प्रत्येक चाचणीचा दर 2,400 रुपये निश्चित केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार आणखी एक कारवाई करण्यात आली ती म्हणजे, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आयसीएमआरने मंजूर केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार 18 जूनपासून कोविड-19ची चाचणी नवीन जलद अँटीजेन पद्धतीनुसार केली जाईल. हे तंत्र बरेच वेगवान आणि किफायतशीर असेल. किटच्या पुरवठ्यास दिल्लीला प्राधान्य दिले जाईल आणि नमुने संकलन तसेच चाचणीसाठी दिल्लीत एकूण 169 केंद्रे सुरू केली गेली आहेत.S.Pophale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रपती उद्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी प्रदान करणार नारी शक्ती पुरस्कार
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उद्या नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी ‘नारी शक्ती पुरस्कार 2018’ प्रदान करतील. भारतात महिलांना दिला जाणारा हा सर्वोत्तम नागरी सन्मान आहे. महिला सबलीकरण आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिला आणि संस्थांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयातर्फे हा पुरस्कार देण्यात येते. यावर्षी 44 महिला आणि संस्थांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.
पुरस्कार विजेत्यांनी साध्य केलेल्या कार्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करते, असे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे.
यावर्षी ‘वन स्टॉप सेंटर’ तसेच बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेअंतर्गत जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तरात वाढ करण्यात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एका राज्यालाही सन्मानित करण्यात येणार आहे.
N.Sapre/J.Patankar /P.Kor
अर्थ मंत्रालय
15,000 कोटी रुपये खर्चाने प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन सुरू करण्यात येणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
अर्थसंकल्पाचे फायदे देशात समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी एक शाश्वत आणि जागरुक प्रयत्न केला जात आहे. 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत साजरा करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “ आम्ही एका समृद्ध आणि समावेशक भारताचे स्वप्न पाहत आहोत जिथे विकासाची फळे सर्व भागांपर्यंत आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचतील.”
प्राधान्यक्रम 2 : शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे
प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन
विशेषत्वाने समस्याप्रवण आदिवासी समूहांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन सुरू करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पुढील तीन वर्षात अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती योजने अंतर्गत या मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
एकलव्य आदर्श निवासी शाळा
3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिकत असलेल्या 740 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये पुढील तीन वर्षात 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले
आकांक्षी जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रम
आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमधील अत्यावश्यक सरकारी सेवांचे संपूर्ण वितरण करण्याच्या उद्देशाने 500 तालुक्यांना सामावून घेणारा आकांक्षी तालुका कार्यक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजनेच्या खर्चासाठीच्या तरतुदीमध्ये 66 टक्के वाढ करून तो 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.
दुष्काळ प्रवण भागासाठी पाणी
कर्नाटकच्या दुष्काळ प्रवण मध्यवर्ती प्रदेशात शाश्वत सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पृष्ठभागावरील टाक्या भरण्यासाठी अप्पर भद्र प्रकल्पाला 5,300 कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य देण्यात येणार आहे.
भारत शेअर्ड रिपोझिटरी ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स
पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन लेखांच्या डिजिटायजेशनसह डिजिटल पुराभिलेख संग्रहालयात भारत शेअर्ड रिपोझिटरी ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स स्थापित करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले
गरीब कैद्यांना पाठबळ
तुरुंगात असलेल्या आणि दंड किंवा जामिनाची रक्कम भरण्याची ऐपत नसलेल्या गरीब व्यक्तींना मदत करण्यासाठी,आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ पुरवण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 203
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 दरम्यान एमएसपी व्यवहार
गतवर्षीच्या तुलनेत खरीप 2020-21 मध्ये धान खरेदीत 24.58 टक्के वाढ
चालू खरीप विपणन हंगाम  2020-21 मध्ये मागील हंगामांप्रमाणेच सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप 2020-21 पिके त्यांच्या एमएसपी दराने खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
मागील वर्षाच्या 101.20 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 22.10.2020 पर्यंत 126.08 लाख मेट्रिक टन खरेदीसह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू , उत्तराखंड, चंदीगड , जम्मू-काश्मीर व केरळ या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप 2020-21साठी धान खरेदीचा वेग चांगला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 24.58 टक्के आहे. एकूण 126.08 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 81.81 लाख मे.टन.चे योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 64.89 टक्के आहे. सुमारे 10.85 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य. 18880 रुपये प्रति मेट्रिक टन एमएसपी दराने 23804.45 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा , राजस्थान , आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
22.10.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग आणि उडीदची 6.42 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची 894.04 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 870 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5089 मे टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकर्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
एमएसपीअंतर्गत कापूस खरेदीचे काम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 22.10.2020 पर्यंत 86155.83 लाख रुपये किंमतीची 305097 कापूस गाठी खरेदी केली गेली असून त्याचा फायदा 59453 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
गृह मंत्रालय
एक संकल्प, एक लक्ष्य –आत्मनिर्भर भारत: अमित शाह
देशभरातील CAPF च्या सर्व कॅन्टीन्स आणि दुकानांमध्ये 1 जून 2020 पासून केवळ स्वदेशी उत्पादने विकली जातील
नवी दिल्ली, 13 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचे आणि भारतातच तयार होणारी उत्पादने वापरण्याचे आवाहन देशवासियांना केले. हे आवाहन म्हणजे भविष्यात भारताला जागतिक नेतेपद मिळवून देण्याचा मार्ग दाखवणारा दीपस्तंभ आहे, असे मत गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केले.
https://twitter.com/AmitShah/status/1260472519347310595?s=20
याच दिशेने, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक निर्णय घेतला असून, त्यानुसार, CAPF म्हणजेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या देशभरातील कॅन्टीन आणि दुकानांमध्ये येत्या 1 जून 2020 पासुन केवळ स्वदेशी उत्पादनेच विकली जाणार आहेत. या उत्पादनांची एकून किंमत सुमारे 2800 कोटी इतकी असेल. या निर्णयामुळे, 10 लाख CAPF कर्मचाऱ्यांचे सुमारे 50 लाख कुटुंबीय आता केवळ स्वदेशी उत्पादनेच वापरतील.
गृहमंत्र्यानी देशातील जनतेलाही आवाहन केले असून, “जितके शक्य आहे तेवढी स्वदेशी उत्पादने वापरा आणि इतरांनाही स्वदेशी उत्पादने वापरण्यास प्रोत्साहन द्या. हा मागे हटण्याचा काळ नाही, तर या संकटातून आपल्यासाठी संधी निर्माण झाली आहे.” असे म्हटले आहे.
जर प्रत्येक भारतीयाने देशातच तयार झालेली उत्पादने वापरण्याची शपथ घेतली, तर देश येत्या पाच वर्षातच स्वयंपूर्ण होऊ शकेल, असेही शाह यांनी सांगितले.
देशातील लोकांना आवाहन करताना गृहमंत्री म्हणाले की, ‘भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी भारतीय उत्पादने वापरून पंतप्रधानांचे हात मजबूत करायला हवेत’.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आपल्या निवासस्थानी विविध समाजाच्या निवडक लोकांबरोबर योगासने करून सहावा आंतरराष्ट्रीय योगदिन केला साजरा
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आपल्या निवासस्थानी विविध समाजाच्या निवडक लोकांबरोबर योगासने करून सहावा आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा केला.
संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक लक्षात घेवून मोठ्या संख्येने एकत्रित जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे यंदा आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यासाठी आपआपल्या घरामध्येच ‘योग विथ फॅमिली’ अशी संकल्पना निश्चित करण्यात आली.
इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांव्दारे संपूर्ण देशभर अतिशय उत्साहामध्ये योगदिन आज साजरा करण्यात आला. अनेक लोकांना योग कार्यक्रमांमध्ये ‘ऑनलाईन’ सहभागी होण्यासाठी सुविधा केली गेली होती. सरकारने सामजिक आणि डिजिटल माध्यमांचा योगदिवसाच्या कार्यक्रमांसाठी जास्तीत जास्त उपयोग केला.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री नक्वी स्वतः गेली कित्येक वर्षे योगाभ्यास करीत आहेत. योगासनांमुळे सर्व वयोगटातल्या लोकांना लाभ होतो. आत्ताच्या काळात योग म्हणजे संपूर्ण जगाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. त्याचा भारतीय म्हणून सर्वांना गर्व वाटला पाहिजे. भारताची हजारो वर्षांपासून परंपरा, जीवनशैली, प्राचीन संस्कृती आरोग्यदायी आहे तसेच सर्वांचे कल्याण करणारी आहे, हे आता संपूर्ण जगाला पटले आहे, योग हा आरोग्याचा स्त्रोत आहे, हे आता संपूर्ण जगाला पटले आहे. असे मनोगत नक्वी यांनी व्यक्त केले.
योगमुळे माणसाचे मन आणि शरीर सुदृढ राहते त्यामुळे बाहेरचे ताणतणाव आणि प्रदूषण यांचे दुष्परिणाम होत नाहीत. योग म्हणजे ‘उत्तम आरोग्याची सोन्याची किल्ली’ आहे, आणि ‘उत्तम आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ आहे, असेही नक्वी यावेळी म्हणाले.G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
तृतीयपंथीयांचे कल्याण
नवी दिल्ली, 25 जून 2019
देशात 2011 च्या जनगणनेमध्ये प्रथमच पुरुष -1, स्त्रिया-2 आणि इतर -3 असे संकेतांक पुरवण्यात आले होते. त्याची निवड माहिती देणाऱ्या व्यक्तीवर अवलंबून होती. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने जर 1 आणि 2 यापैकी निवडण्यास नकार दिल्यास त्या व्यक्तीची नोंद 'इतर' मध्ये करून 3 संकेतांक नोंदवण्यात येत होता. भारताच्या जनगणनेमध्ये तृतीयपंथीयांबाबत विशेष म्हणून वेगळी कोणती माहिती गोळा केली गेलेली नाही. तसेच 'इतर' या वर्गवारीत केवळ तृतीयपंथीयांचाच नव्हे तर कुठलीही व्यक्ती जिला आपले लिंग या वर्गवारीत नोंदवायचे आहे त्यांचाही समावेश होता. तसेच काही तृतीयपंथीयांनी स्वतःचा उल्लेख पुरुष किंवा स्त्री वर्गवारीत केला असणेही शक्य आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार 'इतर' वर्गवारीतली लोकसंख्या 4,87,803 आहे. महाराष्ट्रात ही संख्या 40,891 आहे.
तृतीयपंथी समुदायातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी 2018-19 या आर्थिक वर्षात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाला 1 कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रत्तन लाल कटारिया यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 234
शिक्षण मंत्रालय
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून चालवल्या जाणाऱ्या शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्याची केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाची घोषणा
नवी दिल्ली, 15 मे 2020
केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने काही केंद्रीय आणि राज्य सरकारी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित करण्यासाठी 12 मे 2020 रोजी दोन राजपत्रित अधिसूचना जारी केल्या असल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज केली. आतापर्यंत एनसीटीई अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापन परिषदेच्या अधिकृत मान्यतेशिवाय हे कार्यक्रम चालवले जात होते. ही मान्यता नसल्याने ज्या विद्यार्थ्याची हानी होणार होती, त्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याची माहिती पोखरियाल यांनी दिली.
पार्श्वभूमी:
शिक्षकांना सेवापूर्व अध्यापनाचे शिक्षण देणारे एनसीटीई मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना एनसीटीई कायदेशीर पद्धतीने अधिकृत मान्यता देत असते. एनसीटीईची मान्यता असलेल्या कोणताही अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावरच एखादी व्यक्ती देशात शालेय शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्र ठरते.
काही केंद्रीय आणि राज्य सरकारी संस्थांनी त्यांच्या संस्थेत एनसीटीईची मान्यता नसलेल्या शिक्षक अध्यापन कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना चुकून प्रवेश दिला असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले. यामुळे देशातील शालेय शिक्षक नियुक्तीसाठी असलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये हे विद्यार्थी अपात्र ठरले असते.
पूर्वलक्षी प्रभावाने अभ्यासक्रमांना मान्यता:
अशा अभ्यासक्रमांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एनसीटीई कायदा, 1993 मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या सुधारणेला मान्यता दिल्यावर 11 जानेवारी 2019 रोजी याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
या सुधारणेद्वारे 2017-18 पर्यंतच्या शैक्षणिक सत्रांनाच पूर्वलक्षी प्रभावाने परवानगी देण्यात येते, त्यामुळे यापूर्वी पात्रता मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनाच नियमित मान्यता मिळू शकते. भविष्यात कोणत्याही मान्यता नसलेले अभ्यासक्रम चालवण्याची मोकळीक यामुळे संस्थाना मिळणार नाही आणि त्यानंतरच्या काळातील अभ्यासक्रमासाठी मान्यता घ्यावीच लागेल.
या निर्णयामुळे देशातील 23 केंद्रीय आणि राज्य सरकारी संस्थाना आणि त्यामध्ये शिकणारे 13,000 विद्यार्थी आणि सेवेत असलेल्या 17,000 शिक्षकांना याचा फायदा मिळणार आहे.
यापूर्वीच्या चुकीचा फटका बसलेल्या विद्यार्थांनी आणि सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी मिळवलेली पात्रता या अधिसूचनांमुळे आता कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरली आहे.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151