ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 6 सप्टेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशातील कोविड लसीकरण कार्यक्रमातील सहभागी आरोग्य कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेशातील कोविड -19 लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी झालेले आरोग्य कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांशी 6 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत.
हिमाचल प्रदेशने संपूर्ण पात्र लोकसंख्येला कोविड लसीकरणाची पहिली मात्रा देण्याचा टप्पा यशस्वीपणे पार पाडला आहे. या राज्याने यासाठी केलेल्या प्रयत्नात दुर्गम प्रदेशातील विभागांना दिलेले प्राधान्य, सार्वत्रिक जागृतीसाठी घेतलेला पुढाकार, आणि आशा कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक घरी दिलेल्या भेटी अशा अनेक प्रयत्नांचा समावेश आहे. स्त्रिया, वयोवृद्ध व्यक्ती , दिव्यांग व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, रोजंदारी कर्मचारी अशा व्यक्तींच्या लसीकरणावर राज्याने विशेष लक्ष पुरवले आणि त्यांच्यासाठी 'सुरक्षा की युक्ती करोना से मुक्ती' यासारख्या विशेष मोहिमा राबवून संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दीष्ट साध्य केले.
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री या प्रसंगी उपस्थित असतील.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
2020 मध्ये रस्ते अपघाताच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय घट, एकूण अपघात सरासरी 18.46 टक्क्यांनी घटले, तर मृतांची संख्येत 12.84 टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली, 26 मे 2022
2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये रस्ते अपघाताच्या प्रमाणात लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. एकूण अपघात सरासरी 18.46 टक्क्यांनी कमी झाले असून मृत्यांची संख्येत 12.84 टक्क्यांनी घट झाली आहे तर जखमींची संख्या आधीच्या वर्षीच्या सरासरीपेक्षा 22.84 टक्क्यांनी कमी झाली. वर्ष 2020 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 3,66,138 रस्ते अपघात नोंदवले गेले, ज्यात 1,31,714 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 3,48,279 जखमी झाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या परिवहन संशोधन शाखाने  तयार केलेल्या ‘भारतातील रस्ते अपघात - 2020’ या अहवालानुसार, 2018 मध्ये 0.46 टक्क्यांची किरकोळ वाढ वगळता 2016 पासून रस्ते अपघातांची संख्या कमी होत आहे. 2020 मध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, 2015 पासून जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या संख्येतही घट होत आहे.
2020 मध्ये सलग तिसर्या वर्षी, प्राणघातक रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांमध्ये तरुण वयोगटातील लोकांचा समावेश आहे. 2020 मध्ये 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील तरुण प्रौढांच्या मृत्यूचे प्रमाण 69 टक्के होते. एकूण रस्ते अपघातात 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील लोकांच्या मृत्यूचे प्रमाण 87.4 टक्के आहे.
'भारतातील रस्ते अपघात - 2020' चा सध्याचा अहवाल 2020 या वर्षातील देशातील रस्ते अपघातांच्या विविध पैलूंची माहिती उपलब्ध करून देतो. यात दहा विभाग असून रस्त्यांची लांबी आणि वाहनसंख्या या संदर्भात रस्ते अपघातांशी संबंधित माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. या अहवालात प्रदान केलेला डेटा/माहिती ही आशिया प्रशांत रस्ते अपघात संकलित माहिती  आधार प्रकल्प अंतर्गत, आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने  प्रदान केलेल्या प्रमाणित स्वरूपानुसार कॅलेंडर वर्षाच्या आधारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिस विभागांकडून संकलित केली जाते.
या अहवालानुसार, प्राणघातक अपघातांच्या संख्येतही घट झाली आहे,म्हणजे, अशा अपघातांमध्ये किमान एकाचा मृत्यू झाला आहे. 2020 मध्ये एकूण 1,20,806 प्राणघातक अपघातांची नोंद झाली, ही संख्या 1,37,689 च्या 2019 च्या आकडेवारीपेक्षा 12.23 टक्के कमी आहे.विशेष म्हणजे, 2020 मध्ये, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवर आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत कमी अपघातांची, मृत्यूंची आणि जखमींची नोंद झाली आहे.
केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख राज्यांनी 2020 मध्ये रस्ते अपघातात लक्षणीय घट साध्य केली आहे आणि तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या प्रमुख राज्यांनी 2020 मध्ये रस्ते अपघातात होणार्या मृत्यूंमध्ये लक्षणीय घट साध्य केली आहे.
JPS/SBC/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 404
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्गावरच्या टोल प्लाझासाठी मासिक पास
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
राष्ट्रीय महामार्गा वापरकर्ता शुल्क हे राष्ट्रीय शुल्क कायद्यानुसार आणि संबंधित सवलत करारानुसार आकारण्यात येते. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क कायदा 2008  नुसार वाहन चालक, वाहन मालक किंवा एखादा वाहन चालवणारी व्यक्ती ,जो कोणी राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर करत असेल किंवा येथील कायमस्वरूपी पुलाचा वापर करत असेल, पर्यायी मार्गाचा  किंवा बोगद्याचा वापर करत असेल त्याला शुल्कामध्ये सवलतीचा पर्याय निवडता येईल. ही सवलत ज्या दिवसापासून शुल्काची रक्कम भरली आहे तेव्हापासून एक महिन्यात जास्तीत जास्त 50 फेऱ्यांसाठी लागू असेल.यासाठी शुल्काच्या दोन तृतीयांश रक्कम भरावी लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क कायदा आणि संबंधित सवलत करारानुसार शुल्काच्या रकमेतली सवलत वापरकर्त्याला मासिक पासच्या स्वरूपात सुद्धा मिळू शकते.
राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क करार 2008 नुसार, एखादा व्यक्ती जो गाडीचा मालक आहे आणि त्याने आपलं वाहन बिगर व्यावसायिक म्हणून नोंदणी केली असेल आणि तो हे वाहन राष्ट्रीय महामार्गावरच्या विभागात प्रवासासाठी वापरत असेल, तो कायमस्वरूपी पूल,पर्यायी रस्ता बायपास किंवा टनेल म्हणजेच बोगद्याचा वापर करत असेल तर त्याला सुद्धा आर्थिक वर्ष 2022- 23 साठी 315 रुपये भरून पास मिळू शकेल. मात्र यासाठी संबंधित चालक,मालक, राष्ट्रीय महामार्गापासून वीस किलोमीटर अंतराच्या परिसरात राहत असणे आवश्यक आहे.
ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन मागोवा प्रणाली उपकरणासाठी मसुदा अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2022
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, आर्गॉन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन सारखे वायू वाहून नेणारी वाहने तसेच धोकादायक किंवा घातक स्वरूपाच्या वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या आणि राष्ट्रीय परवाना कक्षेत नसलेल्या वाहनांमध्ये वाहन मागोवा प्रणाली  उपकरण बसवण्यात आलेले नाही.
त्यानुसार, रस्ते आणि वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी मसुदा अधिसूचनेद्वारे प्रस्तावित केले आहे की कोणताही धोकादायक किंवा घातक स्वरूपाचा माल वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनात वाहन उद्योग मानक  140 नुसार वाहन मागोवा प्रणाली उपकरण बसवलेले असावे.
तीस दिवसांच्या कालावधीत संबंधितांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
राजपत्र अधिसूचनेसाठी लिंकवर क्लिक कराS.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
अर्थ मंत्रालय
पीएम स्वनिधी योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने मुंबईत 24 केंद्रे स्थापन केली
मुंबई, 6 डिसेंबर 2022
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, डॉ. भागवत कराड यांनी पीएम स्वनिधी योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या मोहिमेचा आढावा घेण्यासाठी, 5 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबईत बैठक घेतली. मुंबईमधील बीएमसी मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, अतिरिक्त आयुक्त आशीष शर्मा आणि विविध बँकांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की रस्त्यावरील विक्रेत्यांमध्ये या योजनेबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी बीएमसी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत 24 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. “3 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या मागील आढावा बैठकीत आमच्या लक्षात आले की पीएम स्वनिधी योजनेची मुंबईमधील व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत मुंबईतील केवळ 23,000 रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केली असून, ही संख्या या शहराच्या दृष्टीने खूपच कमी आहे.”
या केंद्रांमध्ये बीएमसी अधिकाऱ्यांसह बँक प्रतिनिधी असतील, जे आसपासच्या छोट्या विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांना नोंदणी आणि कर्ज प्रक्रियेत मदत करतील, असे भागवत कराड पुढे म्हणाले.“असे निदर्शनास आले आहे की जागरूकतेअभावी लोक कर्जासाठी बँकांकडे जात नाहीत. पीएम स्वनिधी योजना हा आर्थिक समावेशाच्या दिशेने उत्तम प्रयत्न आहे.”
योजनेचे तपशील देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की पीएम स्वनिधी योजना ‘अंत्योदयाकडून सर्वोदयाकडे’ या संकल्पनेवर आधारित आहे, “या योजनेअंतर्गत, नोंदणीकृत विक्रेत्यांना अत्यंत अल्प व्याज दराने 10,000 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. देशातील लहान विक्रेत्यांना अर्थसहाय्य पुरवून, त्यांना खासगी कर्ज पुरवठादारांच्या कचाट्यातून सोडवणे, हे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.”
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की दर महिन्याला 1.5 लाख नोंदणी करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. “रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी, आम्ही नोंदणी आणि कर्जासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रीया देखील सोपी केली आहे”.
पीएम स्वनिधी योजना:
ही केंद्र सरकारची योजना आहे, अर्थात, या योजनेसाठी गृह आणि नगर विकास मंत्रालयाने खालील उद्दिष्टांसह पूर्ण अर्थसहाय्य दिले आहे:
1. खेळत्या भांडवलासाठी रुपये 10,000 पर्यंत कर्ज पुरवठा
2. नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे; आणि
3. डिजिटल व्यवहारांचा अधिकाधिक प्रसार करणे.
वरील उद्दिष्टांसह ही योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक दर्जा द्यायला सहाय्य करेल आणि या गटाला आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या स्तरावर जाण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध करेल.
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मोरादाबाद रस्ता अपघातातील मृतांना सानुग्रह अनुदान मंजूर केले
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2021
नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेश येथील मोरादाबाद रस्ता अपघातात ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्या मृतांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्य निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले. त्याखेरीज या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या प्रत्येकासाठी 50,000 रुपये मंजूर.
PM@narendramodi, पंतप्रधान या आपल्या ट्वीट संदेशात म्हणाले, उत्तरप्रदेश येथील मोरादाबाद रस्ता अपघातात ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्या मृतांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्य निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहेत. त्याखेरीज गंभीर जखमी झालेल्या प्रत्येकासाठी 50,000 रुपये मंजूर केले आहेत.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
जानेवारी 2020 मध्ये 1,10,828 कोटी रुपये जीएसटी सकल महसूल संकलित
जीएसटी लागू झाल्यानंतर जानेवारी 2020 दुसरे सर्वाधिक मासिक संकलन
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
जानेवारी, 2020 मध्ये जमा झालेला एकूण जीएसटी महसूल 1,10,828 कोटी रुपये आहे, त्यापैकी सीजीएसटी 20,944 कोटी रुपये हे, एसजीएसटी 28,224 कोटी रुपये आहे, आयजीएसटी 53,013 कोटी रुपये आहे  आणि सेस 8,637 कोटी रुपये . 31 जानेवारी, 2020 पर्यंत डिसेंबर महिन्यात दाखल झालेल्या जीएसटीआर 3 बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या 83 लाख  आहे.
सरकारने सीजीएसटीला 24,730 कोटी आणि आयजीएसटी कडून एसजीएसटीला 18,199 कोटी रुपये दिले आहेत. जानेवारी, 2020 मध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी कमावलेला महसूल सीजीएसटीसाठी 45,674 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 46,433 कोटी रुपये इतका आहे.
जानेवारी 2019 च्या तुलनेत जानेवारी 2020 मध्ये देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये 12 टक्के लक्षणीय वाढ झाली आहे. वस्तूंच्या आयातीद्वारे संकलित महसूल लक्षात घेतला तर एकूण महसूल 8 टक्के अधिक आहे. जानेवारी 2020 मध्ये आयातीवरील आयजीएसटीने नकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा मासिक महसूल 1.1 लाख कोटी आहे आणि वर्षभरात सहाव्यांदा एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे.
B.Gokhale/S.Kane /P.Malandkar
(Visitor Counter : 158
संरक्षण मंत्रालय
टांझानियासमवेत संरक्षण सहकार्य वाढवण्याबाबत राजनाथ सिंह आणि टांझानियाच्या संरक्षण मंत्री यांच्यात 26 ऑगस्ट 22 रोजी नवी दिल्ली येथे द्विपक्षीय चर्चा
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 26 ऑगस्ट 2022 रोजी टांझानियाच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉ. स्टरगोमेना लॉरेन्स टॅक्स यांच्याशी नवी दिल्ली येथे द्विपक्षीय चर्चा करतील. दोन्ही देशातील संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान, दोन्ही मंत्री उभय देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेतील आणि संरक्षण उद्योग सहकार्यासह नवीन मार्गांचा धांडोळा घेतील. 2003 मध्ये उभय देशांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेला सामंजस्य करार म्हणजे संरक्षण सहकार्यासाठी प्रगतीपथावरील उपक्रमांसाठी अधिक लवचिक आराखडा होय.
भारतातील मुक्कामादरम्यान डॉ. टॅक्स हैदराबादलाही भेट देणार आहेत, जिथे त्या भारतीय संरक्षण उद्योगांशी संवाद साधणार आहेत.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय सशस्त्र दलाच्या कार्यप्रणालीचा आणि कोविड-19 विरोधी लढ्यातील सज्जतेचा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2020
भारतीय सशस्त्र दलाच्या कार्यप्रणालीचा आणि कोविड-19 विरोधी लढ्यातील सज्जतेविषयी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्व प्रमुख कमांडर सोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आज आढावा घेतला.
संरक्षण विभाग प्रमुख आणि सैन्य व्यवहार विभागाचे सचिव जनरल बिपिन रावत, लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग, वायुदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर.के.एस.भदौरिया, संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार आणि सचिव  गार्गी कौल यांनी संरक्षणमंत्र्यांसोबत या परिषदेत भाग घेतला.
स्थानिक नागरी प्रशासनास सशस्त्र सेनेतर्फे करण्यात येत असलेल्या मदतीसाठी आणि कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात सशस्त्र सेनेच्या उपाययोजनांच्या सज्जतेविषयी संरक्षण मंत्र्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
कोविड- 19 विरुद्धच्या लढ्यासाठी सशस्त्र दलाने उपाययोजना करण्याबरोबरच या परिस्थितीचा शत्रूला गैरफायदा घेता येऊ नये यासाठी सज्ज राहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक बोजा लक्षात घेता होणारी नासाडी टाळून आर्थिक संसाधने खर्च करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी सैन्य दलाला दिले.
सैन्य दलांच्या संयुक्ततेच्या गरजेवर जोर देत संरक्षणमंत्र्यांनी मुख्य कमांडरना सांगितले की, लॉकडाउन संपल्यानंतर लवकरात लवकर करता येणारी कामे ओळखून त्यांना प्राथमिकता द्यावी जेणेकरून अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनास मदत मिळेल.
सैन्यदलांमध्ये कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या विविध उपायांची तसेच स्थानिक नागरी प्रशासनास केलेल्या मदतीविषयी सर्व प्रमुख कमांडरनी यावेळी संरक्षणमंत्र्यांना माहिती दिली. यामध्ये कोविड -19 विरोधात राबविलेली प्रमाणित कार्यप्रणाली, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तसेच इतर संस्थांद्वारे जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिष्टाचार आणि कवायतींमध्ये योग्य त्या बदलांचा समावेश आणि त्या कमांडरच्या अधिकारक्षेत्रात राहणाऱ्या माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काळजी घेणे यांचा समावेश होता.
रुग्णालयांच्या आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी तसेच आवश्यक वैद्यकीय पुरवठा वेळेवर होण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या आपत्कालीन आर्थिक शक्तींच्या हस्तांतरणाचे कमांडर्सनी कौतुक केले.
अतिरिक्त मनुष्यबळ वाढवून, त्यांना कोविड-19 विरोधात लढण्यासाठी प्राथमिक प्रशिक्षण देऊन सशस्त्र दलाने या महामारीच्या संकटावर मात करण्यासाठी समग्र पद्धतीने त्यांच्या जबाबदारीचे भान राखले आहे.
सैन्यासाठी आणि स्थानिक नागरी प्रशासनाच्या वापरासाठी अलगीकरण, विलगीकरण कक्ष स्थापन केल्याची माहिती या कमांडर्सनी यावेळी दिली. नागरी प्रशासनाने विनंती केल्यास आवश्यक त्या सेवा स्थानिक पातळीवर देण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
खालील कमांडमधील अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले:
नॉर्दन कमांड, उधमपूर; ईस्टर्न कमांड, कोलकाता; सदर्न नौदल कमांड, कोची; वेस्टर्न नौदल कमांड, मुंबई; सदर्न कमांड, पुणे; साऊथ -वेस्टर्न कमांड, जयपूर; वेस्टर्न एअर कमांड, दिल्ली; ईस्टर्न नौदल कमांड, विशाखापट्टणम; सेंट्रल एअर कमांड, अलाहाबाद; साऊथ-वेस्ट एअर कमांड, गांधीनगर; सदर्न एअर कमांड, त्रिवेंद्रम; सेंट्रल कमांड, लखनऊ; अंदमान आणि निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेअर
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्री सर्बांनंद सोनोवाल यांच्या हस्ते राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठाच्या 26 व्या दीक्षांत समारंभाचे उद्घाटन
भारत आज सर्वंकष आरोग्याच्या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज - सर्बांनंद सोनोवाल
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बांनंद सोनोवाल यांच्या हस्ते आज, नवी दिल्लीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठाच्या 26 व्या दीक्षांत समारंभाचे तसेच, तृणधान्यांचा वापर या विषयावरील 28 व्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन झाले. युवा वैद्यांनी, भारतातील पारंपरिक औषधे आणि प्राचीन ज्ञान जागतिक पटलावर न्यावे, तसेच, भारताला नव्या उंचीवर नेत मानवजातीची सेवा करावी, असे आवाहन सोनोवाल यांनी यावेळी केले.
आयुर्वेदात जागतिक नेतृत्व म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करण्यात, पंतप्रधान मोदी यांनी जे अथक परिश्रम घेतले आहेत, त्याचा उल्लेख सोनोवाल यांनी केला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात जागतिक पारंपरिक औषध केंद्राची स्थापना केली. आयुष क्षेत्राकडे केंद्र चालवण्यासाठीचे स्त्रोत, संधी आणि क्षमता असल्यामुळे भारत आता सर्वंकष आरोग्याच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत आहे. याच समर्पित वृत्तीने काम करत, भारताला नव्या उंचीवर नेण्याचे आवाहन त्यांनी पदवीधर विद्यार्थ्यांना केले.
दीक्षांत समारंभात, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मुख्य भाषण झाले. “राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठाच्या संकल्पनेचा जन्म, भारतातील पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञान आणि परंपरांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने झाला होता. आज या वैद्यकीय शाखेतून पदवीधर झालेल्यांचे मी अभिनंदन करतो. आयुर्वेदाला जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी हे विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून काम करतील, आणि देशाला विश्वगुरु बनवण्यासाठी प्रयत्न करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच आयुर्वेदाचे उपचार करणाऱ्या सर्व वैद्यांनी आणि गुरूंनी आयुर्वेदाच्या उपचारांचे दस्तऐवजीकरण करावे, आणि त्यांच्या उपचारादरम्यान आलेले रुग्णांचे अनुभव त्यांनी लिहून ठेवावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमादरम्यान डॉ. प्रमोद सावंत यांना ‘आरएव्ही’ची फेलोशिप देण्यात आली आणि सोनोवाल यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. देशाच्या विविध भागांतील इतर नामवंत वैद्यांनाही यावेळी फेलोशिप देण्यात आली. आरएव्ही आणि अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद, कोल्लम, केरळ यांच्यात यावेळी सामंजस्य करार झाला. देशभरातील 100 वैद्यकीय उपचारांचे दस्तऐवजीकरण करणारे परस्परसंवादी बहुआयामी वेब प्लॅटफॉर्म विकसित करणे असा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
या दीक्षांत समारंभासोबत, तृणधान्याच्या 18 व्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात देशभरातील तृणधान्य तज्ञ सहभागी झाले आहेत.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड -19 प्रतिबंधक एकूण लसीकरणाने 194.92 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.50 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 40,370
गेल्या 24 तासात 8,329 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.69%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.75%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 194.92  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,49,83,454 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.50  कोटींपेक्षा अधिक किशोराना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,07,573
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,47,186
|
|
Precaution Dose
|
|
53,80,158
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,20,430
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,96,034
|
|
Precaution Dose
|
|
91,40,325
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
3,50,34,278
|
|
2nd Dose
|
|
1,91,51,088
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,98,15,396
|
|
2nd Dose
|
|
4,68,46,961
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,75,36,958
|
|
2nd Dose
|
|
49,41,17,129
|
|
Precaution Dose
|
|
14,02,325
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,33,14,392
|
|
2nd Dose
|
|
19,17,51,075
|
|
Precaution Dose
|
|
17,53,144
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,71,44,311
|
|
2nd Dose
|
|
11,96,54,642
|
|
Precaution Dose
|
|
2,07,57,706
|
|
Precaution Dose
|
|
3,84,33,658
|
|
Total
|
|
1,94,92,71,111
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 40,370 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.09% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.69% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 4,216 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या  वाढून 4,26,48,308 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 8,329 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,44,994 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 85.45  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.75% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.41% आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
माधवपूर मेळा हा भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचा आणि चैतन्याचा अनोखा सोहळा - पंतप्रधान
माधवपूर मेळा हा भारताची सांस्कृतिक विविधता आणि चैतन्याचा अनोखा सोहळा आहे असे वर्णन केलेला मन की बात चित्रफितीमधील एक भाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"माधवपूर मेळा सुरू होताच,भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेच्या आणि चैतन्यदायी अशा या अनोख्या सोहळ्याविषयी मी गेल्या महिन्यात मन की बातमध्ये जे बोललो ते सामायिक करत आहे.''
मेळ्याची संकल्पना आणि व्यक्त होणारी आनंदाची भावना यावर जोर देत पंतप्रधानांनी गुजरातच्या पर्यटन विभागाचे एक ट्विटही सामायिक केले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय साखर कारखाने संघटना  ‘पर्यायी इंधने’
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोल तसेच डिझेल यांचा इंधन म्हणून वापर करण्यापासून परावृत्त होण्याचा सल्ला देत आयात इंधनाला पर्याय असलेल्या, किफायतशीर दरात उपलब्ध, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी असे पर्यायी इंधन स्वीकारण्यावर भर दिला. ‘पर्यायी इंधने-भविष्यातील मार्ग’ या विषयावर इस्मा अर्थात भारतीय साखर कारखाने संघटनेने आयोजित केलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. बायो-इथेनॉल पर्यायी इंधन म्हणून वापरण्याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की ते स्वच्छ इंधन असून त्याच्या वापरामुळे अत्यंत कमी प्रमाणात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होते असे त्यांनी सांगितले. बायो-इथेनॉल उत्पादनातून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न थेट शेतकऱ्यांकडे वळविले जाणार असून त्यामुळे ग्रामीण आणि मागास अर्थव्यवस्थेचे सशक्तीकरण होईल असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की आपल्या देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता आणि इंधन म्हणून त्याचा होत असलेला स्वीकार लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने इंधनविषयक कार्यक्रमाची पुनर्रचना केली आणि 2025 सालापर्यंत सर्वत्र पेट्रोलमध्ये 20% बायो-इथेनॉलचे मिश्रण करून वापर होणे सुनिश्चित करण्यासाठी ई-20 इंधन कार्यक्रमाची देखील सुरुवात केली.
उपलब्ध साधनसंपत्ती वापरून इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठीचे मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने आपण सतत संशोधन करत असून बी-हेवी मळीमध्ये 15% ते 20% साखर मिसळणे हा एक मार्ग आपल्याला सापडल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
अशा अनेक उपाययोजनांमुळे इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल आणि त्यामुळे एका राज्यात अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित इथेनॉल ईशान्य प्रदेशातील राज्ये किंवा जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसारख्या इथेनॉलची कमतरता असणाऱ्या इतर राज्यांना पुरविता येईल असे चित्र देखील निर्माण होईल अशी अशा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
बायो-इथेनॉल वापराने हरितगृह वायूंचे 80% कमी उत्सर्जन शक्य असल्यामुळे तसेच कोणत्याही अतिरिक्त बदलाविना विमानांच्या पारंपरिक इंधनामध्ये 50% मिश्रण करून या इंधनाचा वापर होऊ शकल्यामुळे बायो-इथेनॉल विमानांसाठी शाश्वत इंधन म्हणून वापरता येणे शक्य आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. भारतीय हवाई दलाने यापूर्वीच या इंधनाची चाचणी घेतली असून त्याच्या वापराला मान्यता दिली आहे. पेट्रोल/डिझेल आणि बायो-डिझेल असा लवचिकतेने इंधन वापर करणाऱ्या वाहनांच्या कार्यान्वयनानंतर लगेचच इथेनॉलची मागणी 4 ते 5 पट वाढेल असे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी या प्रसंगी सांगितले.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206