ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्र्यांची चित्रपट निर्माते, चित्रपट प्रदर्शक संघटना आणि चित्रपट उद्योगातील प्रतिनिधींसोबत बैठक
नवी दिल्ली, 2 जून 2020
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज चित्रपट निर्माते, चित्रपट प्रदर्शक संघटना आणि चित्रपट उद्योग प्रतिनिधी यांच्या सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेतली. कोविड-19 मुळे चित्रपट उद्योगाला भेडसावणाऱ्या अडचणींबद्दल चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांनी ही बैठक आयोजित केली होती, याआधी चित्रपट उद्योगाकडून यासंदर्भात मंत्र्यांना निवेदने पाठविली होती.
केवळ सिनेमा हॉलच्या तिकिटांच्या विक्रीतून दररोज सुमारे 30 कोटी रुपयांचे उत्पन्न देणारे संपूर्ण देशभरात 9,500 स्क्रीन असल्याबद्दल मंत्र्यांनी उपस्थितांचे कौतुक केले. उद्योगाच्या विशिष्ट मागण्यांबद्दल चर्चा करताना जावडेकर म्हणाले की, उद्योगाकडून पगार अनुदान, तीन वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज, कर व शुल्कात सूट, विजेवरील किमान मागणी शुल्क माफी आणि औद्योगिक दराने वीज यासारख्या आर्थिक सवलतींची अधिक मागणी करण्यात आली आहे. या मुद्यांवर योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी संबंधीत मंत्रालयांसोबत चर्चा केली जाईल असे आश्वासन यावेळी मंत्र्यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना दिले.
निर्मिती संबंधित उपक्रम पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्यावर मंत्री म्हणाले की सरकारकडून प्रमाणित कार्यप्रणाली जारी केली जात आहे.सिनेमा हॉल सुरू करण्याच्या मागणी संदर्भात मंत्री यांनी प्रतिनिधींना सांगितले की जून महिन्यात कोविड-19 साथीच्या आजाराची स्थिती पाहिल्यानंतर याचे परीक्षण केले जाईल.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 219
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 192. 52 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 14,841 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.03% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98 .75 %
गेल्या 24 तासात 1,635 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,26,00,737 झाली आहे
गेल्या 24 तासांत 1,675 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
गेल्या 24 तासात 4,07,626 चाचण्या करण्यात आल्या;
आतापर्यंत जवळपास 84.74 कोटी एकूण चाचण्या करण्यात आल्या आहेत
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
डिसेंबर 2019चा घाऊक किंमत निर्देशांक
(नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2020
सर्व वस्तूंसाठीच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात डिसेंबर 2019 मध्ये आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 0.4 टक्के वाढ होऊन तो 122.3 वरून 122.8 वर पोहोचला.
चलनफुगवटा
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर डिसेंबर 2019 मध्ये 2.59 टक्के राहिला. आधीच्या महिन्यात तो 0.58 टक्के आणि डिसेंबर 2018 मध्ये तो 3.46 टक्के होता.
प्राथमिक वस्तू
या गटाच्या निर्देशांकात 1 टक्क्याने वाढ होऊन तो 148.8  झाला. त्या आधीच्या महिन्यात तो 147.3 होता.
अन्न घटकाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 0.1 टक्क्याने वाढ होऊन तो 162.5 झाला. विड्याची पाने , उडीद , अंडी आणि मटण , बाजरी आणि ज्वारी , मूग, मसूर आणि मका  यांच्या किमतीत वाढ झाली. तर मटार/चवळी , नाचणी, खारे मासे , कॉफी, बीफ , चहा, राजमा, गोडे मासे, फळे आणि भाज्या  यांच्या किमतीत घट झाली.
‘खाद्येतर’ घटकाच्या निर्देशांकात 5.5 टक्के वाढ होऊन तो 127 वरून 134 झाला.
‘खनिजे’ घटकाच्या निर्देशांक 0.8 टक्के घट होऊन तो 154.8 वरून 153.6 झाला.
‘कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस’ घटकाच्या निर्देशांकात 3.5 टक्के वाढ हाऊन तो आधीच्या महिन्याच्या 83.1 वरून 86 झाला.
इंधन आणि वीज
या गटाच्या निर्देशांकात कोणताही बदल न होता तो 101.3 राहिला.
उत्पादित वस्तू
या गटाच्या निर्देशांकात 0.2 टक्के वाढ होऊन ते 117.8 वरुन 118 झाला.
अन्नधान्य आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक
अन्नधान्य आधारित घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर वाढून डिसेंबर 2019 मध्ये तो 11.05 टक्के झाला. नोव्हेंबर 2019 मध्ये तो 9.02 टक्के होता.
M.Chopade/S.Kakade/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे लोकमान्य टिळकांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकमान्य टिळकांना त्यांच्या जयंती निमित्त अभिवादन केलं आहे. लोकमान्य टिळकांचे धैर्य, त्यांनी दिलेला लढा आणि स्वातंत्रयुद्धातील त्यांचं समर्पण हे देशवासियांना नेहमीच प्रेरणा देत राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आपल्या ट्विट मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, “संपूर्ण स्वराज्याची मागणी करुन विदेशी राज्याचा पाया कमकुवत करणाऱ्या अमर सेनानी लोकमान्य टिळकांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त कोटी कोटी प्रणाम. स्वातंत्र्ययुद्धातली त्यांच्या साहस,संघर्ष आणि समर्पणाची कहाणी देशवासियांना सदैव प्रेरित करत राहील.
संरक्षण मंत्रालय
193 वा गनर्स डे 28 सप्टेंबर 2020 रोजी
पुणे, 27 सप्टेंबर 2020
दरवर्षी 28 सप्टेंबर हा दिवस गनर्स डे म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवशी 1827 साली 2.5 इंचांच्या तोफांसह फाईव्ह माउंटन बॅटरी या तोफखाना दळाच्या तुकडीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या ती 57 फिल्ड रेजिमेंटचा भाग आहे. दर वर्षागणिक तोफखाना दळाचे सामर्थ्य आणि क्षमतेमध्ये वाढ होत आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, मल्टी बॅरल रॉकेट लाँचर्स, हाय मोबिलिटी गन्स, शत्रूचे रडार उद्ध्वस्त करणारी मॉर्टर्स प्रिसिजन गायडेड म्युनिशन्स, यूएव्ही आणि लक्ष्याचा वेध घेणारी आणि त्यानंतर उद्ध्वस्त ठिकाणांच्या हानीचे मूल्यमापन करणारी इलेक्ट्रो ऑप्टिक उपकरणे अशा साधनसामग्रीमुळे तोफखाना दळाची ताकद वाढली आहे. तोफखाना नेहमीच युद्ध जिंकून देणारा घटक राहिला आहे आणि नव्या युगातील युद्धनीतीमुळे भविष्यात या दळाची भूमिका आणि महत्त्व कैक पटीने वाढणार आहे.
तोफखाना रेजिमेंटला समृद्ध परंपरांनी युक्त अशा आपल्या वैभवशाली इतिहासाचा आणि युद्धातील कामगिरीचा अभिमान आहे. ज्या ज्या वेळी देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला त्या त्या वेळी तोफखाना रेजिमेंटने युद्ध जिंकून देण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. या रेजिमेटने अनेक संकटे आणि नैसर्गिक आपत्ती तसेच विपरित परिस्थितीमध्ये देशात मानवतेची सेवा केली आहे. या रेजिमेंटला स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक व्हिक्टोरिया क्रॉस, एक उल्लेखनीय सेवा आदेश, 15 मिलिटरी क्रॉस आणि त्यानंतर एक अशोक चक्र, सात महावीर चक्र, नऊ किर्ती चक्र, 101 वीर चक्र, 63 शौर्य चक्र, सहा सेना पदक दंड, 485 सेना पदके आणि इतर अनेक सन्मान प्राप्त झाले आहेत. कारगील युद्धात बोफोर्स तोफांनी केलेल्या कामगिरीमुळे आधुनिक युद्धभूमीवर तोफखाना दळाची मारक क्षमता निर्णायक भूमिका बजावत असते हे सिद्ध झाले. कारगील युद्धामध्ये शत्रूच्या ठिकाणांचा अचूक वेध घेण्याचे आणि त्यांच्या संरक्षक स्थानांना उद्ध्वस्त करून त्यांची युद्ध करण्याची क्षमता नष्ट करण्याचे काम तोफखाना दळाने केले होते.
अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाच्या समावेशाने भारतीय तोफखाना दळाचे जलदगतीने अतिशय आधुनिक दळामध्ये परिवर्तन होत असल्याने त्यांच्या गनर्सना “ सर्वत्र इज्जत- ओ- इक्बाल – म्हणजे सर्वत्र सन्मान आणि वैभव” या घोषवाक्याला साजेशी कामगिरी करण्याचे बळ मिळेल. उपकरणे आणि पूरक प्रणालीच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराच्या अत्याधुनिक होत चाललेल्या प्रमुख शाखांमध्ये तोफखाना दळाचा समावेश होतो. या सर्व आधुनिकीकरण कार्यक्रमांमुळे आणि मेक इन इंडिया या सरकारच्या उपक्रमांतर्गत तोफखाना दळाचा पल्ला आणि अचूक मारक क्षमता यामध्ये वाढ होणार आहे आणि शत्रूला धडा शिकवण्याच्या सामर्थ्यात वाढ होणार आहे.
गनर्स डे च्या निमित्ताने सदर्न कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल सी पी मोहंती, अतिविशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक यांनी तोफखाना रेजिमेंटच्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि भारतीय लष्कर आणि देशासाठी निस्वार्थपणे झोकून देत आणि समर्पित भावनेने काम करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीची प्रशंसा केली आहे.
M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कर्करोग विषयक संशोधन आणि उपचार यांना चालना
कर्करोग हा एनपीसीडीसीएस कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग आहे; एनपीसीडीसीएस कार्यक्रमाअंतर्गत 685 जिल्हा एनसीडी दवाखाने, 266 जिल्हा डे केयर सेंटर्स आणि 5451सामाजिक आरोग्य केंद्राच्या एनसीडी दवाखान्यांची उभारणी करण्यात आली आहे
केंद्र सरकारने कर्करोगाच्या तृतीय श्रेणी सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी तृतीय श्रेणी कर्करोग उपचार सुविधा योजनेला मंजुरी दिली आहे
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
भारत सरकार देशातील कर्करोग विषयक संशोधन आणि उपचार यांना अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे हरियाणामधील झज्जर येथे राष्ट्रीय कर्करोग संस्था आणि कोलकात्यामध्ये चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्था यांची उभारणी करण्यात आली आहे.
एनपीसीडीसीएस अर्थात कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग आणि पक्षाघात यांचा प्रतिबंध तसेच नियंत्रण यासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक पाठबळ पुरविते. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा भाग असून, राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांनुसार आणि साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार हे पाठबळ देण्यात येते. कर्करोग हा या एनपीसीडीसीएस कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग आहे. हा कार्यक्रम कर्करोगासह असंसर्गजन्य रोगांच्या उपचारासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, आरोग्यविषयक माहितीचा प्रसार आणि कर्करोग प्रतिबंधा बाबत जनजागृती, सुरुवातीच्या टप्प्यावरील निदान, रोग व्यवस्थापन आणि योग्य पातळीवरील आरोग्य सुविधांकडे रुग्णाची शिफारस या घटकांवर लक्ष केंद्रित करतो. एनपीसीडीसीएस कार्यक्रमाअंतर्गत 685 जिल्हा एनसीडी दवाखाने, 266 जिल्हा डे केयर सेंटर्स आणि 5451सामाजिक आरोग्य केंद्राच्या एनसीडी दवाखान्यांची उभारणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने कर्करोगाच्या तृतीयक सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी तृतीयक कर्करोग उपचार सुविधा योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत 19 राज्य कर्करोग संस्था आणि 20 तृतीयक कर्करोग उपचार सुविधा केंद्रांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील राज्यसभेतल्या आभारदर्शक प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे उत्तर
नवी दिल्ली, 26 जून 2019
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील राज्यसभेतल्या आभारदर्शक प्रस्तावाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले. चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल त्यांनी वरिष्ठ सभागृहातल्या सदस्यांचे आभार मानले. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेचे दिवंगत सदस्य मदनलाल सैनी यांना श्रद्धांजली वाहिली.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमधून नागरिकांची स्थैर्याची इच्छा दिसून आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्थिर राज्य सरकारे निवडून देण्याचा कल आता विविध राज्यांमधूनही दिसून आला आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील निवडणूक प्रक्रियेचे त्यांनी कौतुक केले. संपूर्ण प्रक्रियेचा दर्जा अत्यंत उच्च होता, असे ते म्हणाले. लोकशाही नष्ट झाल्याचे काही नेत्यांचे विधान दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मतदारांच्या समंजसपणाबद्दल शंका उपस्थित न करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेचा आणि लोकशाहीचा आदर राखणे महत्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांवर पंतप्रधानांनी टीका केली. बूथ कॅप्चरिंग आणि हिंसेला ईव्हीएममुळे आळा बसला असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. वाढते मतदान हे सुदृढ लोकशाहीचे चिन्ह असल्याचे ते म्हणाले. व्हीव्हीपॅटमुळे केवळ ईव्हीएसची विश्वासार्हता वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी सुधारणा नक्कीच आवश्यक आहेत. ‘एक देश एक निवडणुका’ सारख्या निवडणुका सुधारणा प्रस्तावावर चर्चा होणे आणि त्यावर आपली मते व्यक्त करणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले असून, त्याचा लाभ नागरिकांना होऊ शकतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकाचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे, असे सरकारला वाटते. देशातल्या नागरिकांसाठी सरकारने केलेली कामे, घर, वीज, गॅसजोझी, शौचालयबांधणी, इत्यादी त्यांनी नमूद केली.
भारताला पाच ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याकरिता काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्वांना केले. हे उद्दिष्ट साह्य करण्यासाठी सकारात्मक मनोवृत्तीने काम करण्याचे आणि आपल्या सूचना, संकल्पना मांडण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले.
झारखंडमध्ये अलिकडे घडलेल्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त केले. कायद्यानुसार दोषींना आवश्यक ती शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मात्र यासाठी संपूर्ण राज्याची बदनामी करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. कुठलेही राज्य असो, अशा प्रकारच्या घटनांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, हिंसाचारासाठी दोषी असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आयुषमान भारत अधिक बळकट करणे, ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या देशातल्या गरीबांना सर्वोच्च दर्जाचे आणि परवडणारे उपचार मिळाले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
ईशान्येकडच्या राज्यांच्या तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विकासावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेसोबत प्रादेशिक आकांक्षा महत्त्वाच्या असल्याचे संघराज्य सहकार्याबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले.
देशाला अधिक उत्तम आणि बलशाली बनवण्यासाठी जे योगदान देता येईल, त्या ते देण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. देशाला नव्या उंचीवर पोहोचवण्यासाठी आणि नवभारताच्या निर्माणासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 55
गृह मंत्रालय
देशातल्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022
देशात बेकायदेशीर कृत्ये  कायदा, 1967  च्या पहिल्या परिशिष्टात सूचीबद्ध असलेल्या दहशतवादी संघटनांची संख्या 42 आहे आणि युएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संघटनांची संख्या 13 आहे. आतापर्यंत 31 व्यक्तींचा कायद्याच्या परिशिष्ट चार अंतर्गत दहशतवादी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था अशा सर्व संघटना /व्यक्तींच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवतात आणि कायद्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करतात.
बेकायदेशीर कृत्य  सुधारणा कायदा, 2019 ने व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची तरतूद समाविष्ट केली आहे, त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनांचे नेते/सदस्य इतर नावांनी पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
पंतप्रधान कार्यालय
जमेकाच्या पंतप्रधानांकडून पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
जमेकाचे पंतप्रधान अँड्रयु मायकेल होलनेस यांनी दूरध्वनीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधला आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुभेच्छांबद्दल होलनेस यांचे आभार मानले. जमेका आणि संपूर्ण कॅरिबियन प्रांताबरोबरच्या संबंधांना भारत सर्वोच्च प्राधान्य देईल, यावर त्यांनी भर दिला. या प्रांताबरोबरच्या दृढ आर्थिक सहकार्यामुळे या वर्षी कॅरिकॉम विकास निधीचा आंतरराष्ट्रीय विकास भागीदार बनण्याचा भारताने निर्णय घेतल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जमेका आणि कॅरिबियन बरोबरच्या संबंधांवर भारताचा भर असल्याचे पंतप्रधान होलनेस यांनी स्वागत केले. हवामान बदलाच्या आव्हानासह परस्पर हिताच्या सर्व क्षेत्रात हे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींबरोबर काम करण्याची इच्छा असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 69
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने नवीन आधुनिक तेजस डब्यांसह 4 राजधानी एक्सप्रेस गाड्या चालवायला केली सुरुवात
विशेष तेजस-गटातील स्मार्ट स्लीपर कोच असलेला पहिला डबा भारतीय रेल्वेमध्ये जुलै 2021 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला
लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी तेजस कोचचा वापर प्रवाशांसाठी प्रवासाचा अनुभव द्विगुणित करण्यासाठी एक आमूलाग्र बदल आहे
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
भारतीय रेल्वेने राजधानी एक्स्प्रेसच्या डब्यांचे नवीन आधुनिक तेजस गाड्यांमध्ये रूपांतर करून अधिक आरामदायी सोयीसुविधांसह रेल्वे प्रवासाचे नवे युग सुरू केले आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी या आधुनिक तेजस स्लीपर प्रकारातील गाड्या हा प्रवासाचा अनुभव द्विगुणित करण्यासाठी एक आमूलाग्र बदल आहे.
|
|
Train No.
|
|
Route
|
|
Zonal Railway
|
|
20501/02
|
|
Agartala-AnandViharRajdhani Express
|
|
NFR
|
|
12951/52
|
|
Mumbai-New Delhi Rajdhani Express
|
|
WR
|
|
12953/54
|
|
Mumbai – Nizamuddin August KrantiRajdhani
|
|
WR
|
|
12309/10
|
|
Rajendra Nagar- New Delhi  Express
|
|
ECR
सध्या, भारतीय रेल्वे तेजस स्लीपर कोचेससह चार राजधानी गाड्या चालवत आहे.
भारतीय रेल्वेच्या एलएचबी प्लॅटफॉर्मवर स्लीपर कोचसह अत्याधुनिक तेजस गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या अत्याधुनिक गाड्यांमध्ये पुढील प्रमुख ठळक वैशिष्ट्ये आहेत:
- स्वयंचलित प्रवेश दरवाजे
- PA/PIS 
- आग आणि धूर शोध आणि शमन प्रणाली
- सीसीटीव्ही कॅमेरे
- सुधारित शौचालय- जैव-शौचालयांसह व्हॅक्यूम असिस्टेड फ्लशिंग, उच्च दर्जाची टॉयलेट फिटिंग, टच फ्री सोप डिस्पेंसर, बसण्यासाठी विशेष कक्ष
- एलईडी दिवे
- सुरेख रंगसंगती
तेजस डब्यांसह सुधारित पहिली राजधानी गाडी दिल्ली-मुंबई मार्गावर पश्चिम रेल्वेने जुलै 2021 मध्ये चालवली होती.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
आयुष मंत्रालय
दिब्रुगडमधील योग महोत्सवाला उत्तम प्रतिसाद
आंतरराष्ट्रीय योग दिनास 75 दिवस बाकी असल्याची आठवण म्हणून दिब्रुगढ विद्यापीठाच्या मैदानावर आज ‘योग महोत्सव’ साजरा करण्यात आला. हजारो लोकांच्या सहभागाने यशस्वी झालेल्या या महोत्सवात योग सराव  करण्यात आला.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल; त्रिपुराचे मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा; अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना में; केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री आणि दिब्रुगडचे खासदार रामेश्वर तेली; केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह; आसामचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, केशब महंता; माजी मंत्री आणि हाऊसफेडचे अध्यक्ष भाबेश कलिता; मणिपूरचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री सपम रंजन सिंग; मेघालयचे ऊर्जा मंत्री ए टी मंडल; दिब्रुगड विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा जितेन हजारिका; आणि आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
“दिब्रुगढच्या निसर्गरम्य वातावरणात या अद्भुत ‘योग महोत्सवाचे’ आयोजन ही अत्यंत आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यावेळी म्हणाले. तुम्ही हजारोंच्या संख्येने यात सहभागी झालात. यामुळे, योगाला आरोग्यदायी आणि उत्तम उद्याची जागतिक चळवळ बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या दृष्टीकोनाला पाठबळ मिळत आहे असे ते म्हणाले.
“या शुभ जागतिक आरोग्य दिनी साजऱ्या होत असलेल्या योग महोत्सवाच्या या पवित्र प्रसंगी, मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, आयुष मंत्रालय दिब्रुगढ येथे 100 खाटांचे योग आणि निसर्गोपचार रुग्णालय उभारणार आहे असे आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. यामुळे दिब्रुगडला या प्रदेशातील आरोग्यसेवेचे केंद्र म्हणून अधिक बळ मिळणार आहे. ईशान्येतील अशा एकमेव केंद्राला पूर्ण पाठिंबा दिल्याबद्दल मी आसामचे मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमाजी यांचा आभारी आहे. हे केंद्र आसाममधील लोकांना योग आणि निसर्गोपचार बाह्य आणि आंतररुग्ण उपचार देऊन प्रदेशाच्या गरजा पूर्ण करेल असे ते म्हणाले.
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था  आणि दिब्रुगढ विद्यापीठ यांच्यात योगाभ्यासकांची परिसंस्था विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार देखील करण्यात आला. यामुळे योग हा प्रत्येकाच्या निरोगी जीवनशैलीचा एक भाग बनवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला आणखी बळकटी मिळेल.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
मुंबई उच्च न्यायालयात 4 नवीन अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 224 च्या उपकलम  ने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी राजेश नारायणदास लड्ढा , संजय गणपतराव मेहरे, गोविंद आनंद सानप आणि शिवकुमार गणपतराव दिगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली. ही नेमणूक त्यांच्या संबंधित कार्यालयांचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. यासंदर्भातील अधिसूचना कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने आज जारी केली.
मंत्रिमंडळ
जम्मू काश्मीर मधल्या दुर्बल घटकातल्या ग्रामीण कुटुंबाना प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2018
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विशेष पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी जम्मू-काश्मीर मधे 2018-19 मधे आणखी एका वर्षाची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जम्मू काश्मीरसाठी या योजने अंतर्गत विशेष पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी दारिद्रय रेषेशी न जोडता गरजेनुसार निधी मंजूर करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे कोणताही अतिरिक्त वित्तीय बोजा पडणार नाही. 2018-19 या वर्षासाठी 143.604 कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.
प्रभाव :-
यामुळे राज्यातल्या सर्व दुर्बल घटकातल्या ग्रामीण कुटुंबाना म्हणजे सुमारे दोन तृतीयांश कुटुंबाना विहित कालावधीत या अंतर्गत आणता येणार आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरमधल्या सर्व विभागाचा समावेश होऊन सामाजिक समावेशकता,उपजीविकेसाठी प्रोत्साहन मिळून राज्यात दारिद्रय निर्मूलनाला मदत होणार आहे.
पूर्वपीठीका :-
काही अपरिहार्य कारणांमुळे आणि अशांत स्थितीमुळे राज्यात मे 2013 मधे मंजूर झालेले विशेष पॅकेज पूर्णतः लागू करण्यात आले नव्हते.
N.Sapre/ N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
नागरी उड्डाण मंत्रालय
ड्रोनद्वारे कोविड-19 लस पुरवठा करण्याची व्यवहार्यता अभ्यासण्याची आयसीएमआरला परवानगी
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2021
हवाई वाहतूक मंत्रालय  आणि हवाई वाहतूक संचालनालयाने  भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला  आयआयटी कानपूरच्या सहयोगाने कोविड 19 लस पुरवठा ड्रोनच्या माध्यमातून करण्याच्या व्यवहार्यता तपासण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी एक वर्षासाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत असेल.
याव्यतिरिक्त, याच कारणासाठी ड्रोनचा वापर करण्यासाठी खालील संस्थांना पुढील आदेश येईपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे:
- डेहराडून, हल्दवानी, हरीद्वार आणि रुद्रपूर नगर परिषदांना जीआयएस आधारीत संपत्ती विवरण आणि इलेक्ट्रॉनिक कर.
- पश्चिम मध्ये रेल्वे, कोटा यांना रेल्वे अपघात स्थळ आणि रेल्वे संपत्तीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी.
- पश्चिम मध्य रेल्वे,  कतनी यांना रेल्वे अपघात स्थळ आणि रेल्वे संपत्तीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी.
याशिवाय वेदांता लि.  यांनाही मालमत्ता तपासणी आणि मॅपिंगसाठी 08/04/2022 पर्यंत सशर्त परवानगी दिली आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 24 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1 कोटी 65 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही उपलब्ध
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करीत आहे. त्यासोबतच, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस उत्पादकांकडून या लसी थेट खरेदी करता याव्या यासाठी देखील केंद्र सरकार सुविधा पुरवीत आहे. कोविड महामारीचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तणूक यांसह लसीकरण हा भारत सरकारच्या पाच कलमी धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि वेगवान धोरणाची अंमलबजावणी देशात 1 मे 2021 पासून सुरु झाली आहे.
या धोरणाअंतर्गत, दर महिन्यात कोणत्याही लस उत्पादकाने निर्मिलेल्या आणि केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या लसीच्या मात्रांच्या एकूण साठ्यापैकी 50% साठा केंद्र सरकार खरेदी करेल. या मात्रा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पूर्वी दिल्या जात होत्या तशाच मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने मोफत स्वरुपात उपलब्ध करून दिलेल्या तसेच राज्यांनी थेट खरेदी केलेल्या अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 24 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह  एकूण 22,65,08,508 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1 कोटी 65 लाखांहून अधिक  मात्रा पुढील काळातील लसीकरणासाठी अजूनही उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.25 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे 203.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,53,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,25,80,370
3.25  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.