ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची स्वीडनच्या पंतप्रधानांशी चर्चा
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या भारत- नॉर्डिक शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर कोपनहेगन येथे स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅग्डालिना अँडरसन यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच भेट होती.
भारत आणि स्वीडन यांच्यामध्ये समान मूल्ये, सशक्त व्यापार, गुंतवणूक तसेच संशोधन आणि विकास संबंध यांच्या संदर्भात दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध आहेत आणि दोन्ही देशांच्या जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि विकास, अभिनव संशोधन, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक तसेच संशोधन आणि विकासविषयक सहकार्य यांच्या प्रती असलेल्या समान दृष्टिकोनाने या आधुनिक संबंधांना भक्कम पाया लाभला आहे. पहिल्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2018 मध्ये स्वीडन भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी विस्तृत प्रमाणात संयुक्त कृती योजनांचा स्वीकार केला होता तसेच संयुक्त नवोन्मेष भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या देखील केल्या होत्या.
आजच्या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच उद्योग संक्रमणविषयक प्रमुख उपक्रमांनी केलेल्या प्रगतीबद्दल या नेत्यांनी समाधान देखील व्यक्त केले. हा भारत-स्वीडन यांचा संयुक्त जागतिक उपक्रम असून सप्टेंबर 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान कृती शिखर परिषदेमध्ये उद्योग संक्रमण या विषयावर नेतृत्व गटाची स्थापना करण्यात आली होती. जगात सर्वात अधिक प्रमाणात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांना कमी-कार्बन उत्सर्जन असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा या नेतृत्व गटाच्या स्थापनेमागील उद्देश होता. या गटात आता 16 देश आणि 19 कंपन्या सहभागी असल्यामुळे त्याची सदस्यसंख्या वाढून 35 झाली आहे.
दोन्ही पंतप्रधानांनी या भेटीदरम्यान अभिनव संशोधन, हवामान तंत्रज्ञान, हवामानविषयक कृती, हरित हायड्रोजन, अवकाश क्षेत्र, संरक्षण, नागरी हवाई उड्डाण, आर्क्टिक, ध्रुवीय संशोधन, शाश्वत खनन तसेच व्यापार आणि आर्थिक संबंध या बाबतीत सहकार्य वाढविण्याच्या शक्यतांबाबत देखील चर्चा केली.
या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक तसेच जागतिक घडामोडींबद्दल देखील चर्चा केली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी दि. 23.04.2021 पासून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई अंतर्गत असलेल्या सर्व पासपोर्ट केंद्रे आणि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रांचे कामकाज स्थगित
"ब्रेक द चेन" उपक्रमाचा भाग म्हणून कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबईने दि. 23.04.2021 पासून सर्व पासपोर्ट कार्यालय केंद्रे  आणि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे  चे कामकाज स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण रोखण्या च्या संदर्भात जारी केलेला आदेश क्रमांक DMU/2020/CR.92/DisM-1 दिनांक 21.04.2021 च्या नुसार आहे. या आदेशानुसार तारीख 22.04.2021 च्या रात्री 8 पासून ते 01.05.2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत संपूर्ण राज्यात सामान्य कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई अंतर्गत असलेल्या सर्व पीएसके आणि पीओपीएसके  मधील सेवा आणि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई येथील चौकशी काउंटर दिनांक 23.04.2021 पासून 30.04.2021 पर्यंत बंद राहतील.
सर्व अर्जदार, ज्यानी आधीच त्यांच्या भेटीची वेळ निश्चित केली आहे, त्यांना सेवा प्रदाता कंपनी टीसीएस द्वारे एसएमएस द्वारे सूचित केले जात आहे. तथापि, सर्व अर्जदारांना कळवण्यात येते की दिनांक 23.04.2021 ते 01.05.2021 पर्यंत या कार्यालयाच्या कोणत्याही पासपोर्ट सेवा केंद्रात अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तेव्हा त्यानी कोणत्याही पीएसके / पीओपीएसके ला भेट देवु नये. अर्जदार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई या कार्यालयात दूरध्वनी द्वारे  संपर्क करू शकतात किंवा कोणत्याही माहितीसाठी आमच्या इमेल  द्वारे आमच्याशी संपर्क शकतात. तसेच आमची वेबसाइट www.passportindia.gov.in / ट्विटर हैंडल  किंवा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयाच्या फ़ेसबुकपेज च्या माध्यमातून संपर्क साधू शकता.
संरक्षण मंत्रालय
लांगकावी आंतरराष्ट्रीय सागरी हवाई प्रदर्शन 2019 मध्ये भारतीय हवाई दल सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2019
लांगकावी आंतरराष्ट्रीय सागरी हवाई प्रदर्शन  मलेशियातल्या लांगकावी इथे 26 ते 30 मार्च दरम्यान होणार आहे. भारतीय हवाई दल प्रथमच या सागरी हवाई प्रदर्शनात सहभागी होणार असून, स्वदेशात विकसित केलेल्या एलसीए लढाऊ विमाने यात पहायला मिळणार आहेत. या प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी हवाई दलाच्या कलईकुंडा इथून भारतीय पथक आज रवाना झाले.
या प्रदर्शनात सहभागी झाल्यामुळे भारतीय हवाई दलाला रॉयल मलेशियन एअर फोर्स समवेत संवाद साधण्यासाठी आणि दोन्ही देशातल्या हवाई दलात अधिक घनिष्ट संबंध निर्माण करण्यासाठी संधी मिळणार आहे. मलेशियन हवाई दलासमवेत यापुढे होणाऱ्या संवादासाठी हे प्रदर्शन पाया ठरणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 148
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या मोफत शिकवणी वर्ग सुविधेचा लाभ घेत, नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या युवकांचा मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या हस्ते सत्कार
केंद्र सरकारने गुणवत्तेला प्रोत्साहन, चालना आणि विकासासाठी उचललेल्या महत्वाच्या पावलांचा परिणाम आता दिसू लागला असून, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या ‘नई उडान’ योजनेचा लाभ घेत, मोफत शिकवणीची सुविधा मिळवणारे अल्पसंख्याक वर्गातील 22 युवक यंदा देशाच्या सर्वात प्रतिष्ठीत मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून सनदी सेवेत दाखल झाले आहेत, असे प्रतीपादन केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केले.
आज नवी दिल्लीत अंत्योदय भवनात, 2019 या वर्षात, यशस्वी विद्यार्थ्यांचा नक्वी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. अल्पसंख्याक समुदायाच्या युवकांमध्ये गुणवत्तेची कमतरता नाही, मात्र, याआधी कधीच त्यांच्यातल्या या गुणवत्तेला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला नाही, त्यांच्या प्रतिभेचा सन्मान कोणी केला नाही, असे नक्वी म्हणाले.
आमच्या सरकारने कोणताही भेदभाव न करता, गुणवत्तेचा सन्मान आणि अल्पसंख्याक समुदायाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी अनेक पावले उचललीत, त्याचाच परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अल्पसंख्याक समुदायाचे युवक सर्वोच्च प्रशासनिक नोकऱ्यांमध्ये निवडले जात आहेत. यंदा देखील 145 पेक्षा जास्त अल्पसंख्याक युवक सनदी सेवांमध्ये निवडले गेले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून हा आकडा सातत्याने वाढतो आहे. युपीएससी सारख्या परीक्षांमध्ये निवडले गेलेले हे युवक, अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांसाठी ‘आदर्श’ ठरणार आहेत, असे नक्वी यावेळी म्हणाले.
मंत्रालयाच्या ‘नई उड़ान’, ‘नया सवेरा’ या योजनांतर्गत, गरीब, दुर्बल, मागास अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना सनदी सेवा परीक्षा, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी परीक्षा, बँकिंग सेवा अशा परीक्षांसाठी मोफत शिकवणी सुविधा दिली जाते, अशी माहिती नक्वी यांनी दिली.
नक्वी यांनी यावेळी सांगितलं की सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्ट आणि कृतीचा परिणाम म्हणूनच, 2014 नंतरच्या सहा वर्षात 4 कोटी 60 लाख अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. 2014 च्या आधी केवळ 2 कोटी 94 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. यातही मुलींचे प्रमाण 50 टक्यांहून अधिक आहे असे ते म्हणाले.
गेल्या सहा वर्षात ‘पंतप्रधान जन विकास योजनेअंतर्गत, मागास आणि अल्पसंख्याक बहुल लोकवस्तीच्या भागात 34 हजारपेक्षा अधिक शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, होस्टेल, समुदाय केंद्र, सामाईक सेवा केंद्र, हुनर हब अशा विविध योजना अमलात आणल्या गेल्या, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
त्रिपुराचे मुख्यमंत्री प्रा.  माणिक साहा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले ,
“त्रिपुराचे मुख्यमंत्री @DrManikSaha2 यांनी पंतप्रधान @narendramodi यांची भेट घेतली."
S.Thakur/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
भारताच्या अध्यक्षतेखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंधक जी-20 कार्यगटाची तिसरी बैठक आणि जी-20 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक मंत्रिस्तरीय बैठकीचे कोलकाता येथे 9 ते 11 ऑगस्ट दरम्यान आयोजन होणार
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2023
भारताच्या अध्यक्षतेखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंधक जी-20 कार्यगटाच्या तिसऱ्या आणि अंतिम बैठकीचे कोलकाता येथे 9 ते 11 ऑगस्ट दरम्यान आयोजन होणार आहे. जी-20 सदस्य, 10 निमंत्रित देश आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 154 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यानंतर 12 ऑगस्ट 2023 रोजी जी-20 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आयोजन होणार आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय, भारत सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत.जी-20 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यगटाची ही दुसरीच मंत्रिस्तरीय आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे होणारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यगटाची पहिली मंत्रिस्तरीय बैठक आहे.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भ्रष्टाचाराविरोधातील संघर्षाच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यगट महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने, या बैठकीत. मंत्र्यांच्या स्तरावर होणाऱ्या विचारविनिमयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अधिक जास्त राजकीय पाठबळ मिळेल.
भारताच्या जी-20 अध्यक्षते अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्यगटाला परदेशात फरार आर्थिक गुन्हेगारांविरोधातील कारवाई आणि मालमत्ता ताब्यात घेणे या संदर्भात उल्लेखनीय प्रगती करता आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात फरार आर्थिक गुन्हेगारांविरोधातील कारवाई आणि मालमत्ता जप्ती संदर्भात 2018 मध्ये जी-20 देशांसमोर सादर केलेल्या ऩऊ कलमी जाहीरनाम्याच्या आधारे त्यांना हे शक्य झाले आहे.
गुरुग्राम आणि ऋषीकेश येथे झालेल्या अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या एसीडब्लूजी बैठकांदरम्यान महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्यांवर तीन फलनिष्पत्ती दस्तावेज अंतिम करून जी-20 मध्ये आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक जाहीरनामा पुढे नेण्याबाबत सर्वसहमती निर्माण करणे भारताला शक्य झाले होते.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
हिन्दी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये पहिल्यांदाच मल्टी-टास्किंग  कर्मचारी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल कर्मचारी निवड आयोगाची केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्याकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2023
हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये मल्टी-टास्किंग  कर्मचारी परीक्षा 2022 I पहिल्यांदाच घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल कर्मचारी निवड आयोगाची  केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी प्रशंसा केली आहे.
उर्दू, तामिळ, मल्याळम, तेलगू, कन्नड, आसामी, बंगाली, गुजराती, कोकणी, मणिपुरी , मराठी, ओडिया आणि पंजाबी या तेरा प्रादेशिक भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे.
नोकरीसाठी उत्सुक असलेल्या सगळ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि भाषेच्या अडथळ्यामुळे कोणालाही संधी नाकारली जाऊ नये किंवा कोणीही त्यापासून वंचित राहू नये या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेशी हे पाऊल सुसंगत आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले.
या निर्णयामुळे इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये पूर्वी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतल्या जाव्यात ही विविध राज्यांतील उमेदवारांची आणि विशेषतः दक्षिण भारतातील उमेदवारांची प्रलंबित मागणी पूर्ण होईल. याचा फायदा देशभरातील मोठ्या संख्येने उमेदवारांना होण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
या ऐतिहासिक वाटचालीनंतर आठव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व भाषांचा हळूहळू संविधानात समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
लोकसंख्येच्या विविध घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा आयोगाचा नेहमी प्रयत्न असतो. आपल्या देशातील प्रादेशिक विषमता दूर करता यावी आणि संविधानाचा आदर्श राखतानाच भाषिक वैविध्य जपता येईल असाही आयोगाचा प्रयत्न असतो असे त्यांनी सांगितले.
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ही केंद्र सरकारच्या, सर्वात मोठी भरती करणाऱ्या संस्थांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये/विभागांमध्ये सर्व गट ब  आणि गट क  भरती करणे हे तिचे मुख्य काम आहे. आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे माध्यम साधारणपणे हिंदी आणि इंग्रजी असते.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
सीबीएसई परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाल्याबद्दल इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीएसई परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाल्याबद्दल बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांना युवा मित्र म्हणून संबोधित करत पंतप्रधानांनी त्यांना उज्ज्वल, आनंदी आणि निरोगी भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
एका ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
"इयत्ता बारावी सीबीएसई परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झालेल्या माझ्या युवा मित्रांचे अभिनंदन . उज्ज्वल, आनंदी आणि निरोगी भविष्यासाठी शुभेच्छा.
ज्यांना वाटते की त्यांनी अधिक परिश्रम केले असते किंवा अधिक चांगली कामगिरी केली असती, त्यांना मला सांगायचे आहे - तुमच्या अनुभवामधून शिका आणि आत्मविश्वास बाळगा. एक उज्ज्वल आणि अनेक संधींनी युक्त असे भविष्य तुमची वाट पाहत आहे. तुमच्यातील प्रत्येकजण प्रतिभेचे ऊर्जाकेंद्र आहे. माझ्याकडून तुम्हाला नेहमीच शुभेच्छा.
यावर्षी बारावीची बोर्डाची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी अभूतपूर्व परिस्थितीत हे यश मिळवले आहे.
या वर्षभरात शिक्षण जगताने अनेक बदल पाहिले. तरीही, त्यांनी नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेतले आणि सर्वोत्तम कामगिरी केली. त्यांचा अभिमान आहे! "
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 संरक्षणार्थ नाकपुड्यांमध्ये लावण्यासाठी जेल विकसित करण्यासाठी डीएसटीकडून निधी मंजूर
कोरोनासाठी इतर संरक्षणात्मक उपाय विकसित होत असतानाच नाकाच्या आतमध्ये जेल लावल्यामुळे चांगला अतिरिक्त थर निर्माण होईल- डीएसटीचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांचे मत
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
कोरोनाचा विषाणू पसरू नये आणि तो पकडणे शक्य व्हावे तसेच त्याला निष्क्रीय करता यावे, यासाठी अनेक संस्था, संशोधक कार्य करीत आहेत. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग , आयआयटी मुंबई यांच्या जैवविज्ञान आणि जैवअभियांत्रिकी , संयुक्त विद्यमाने कोविड-19 चा कारक घटक शोधण्यात येत आहे.
आयआयटी मुंबई यांच्या जैवविज्ञान आणि जैवअभियांत्रिकी  यांना मिळालेल्या अनुदानातून कोरोना विषाणूचे मुख्य प्रवेशव्दार असलेल्या नाकपुड्यांच्या आतल्या भागावर लावण्यासाठी जेल विकसित करण्यात येत आहे. या शोधामुळे केवळ आरोग्य कर्मचारी वर्गाची सुरक्षा होवू शकेल, अशी हमी नसली तरीही कोविड-19 चा सामुदायिक प्रसार कमी होवू शकतो. एकूणच सर्व व्यवस्थापनास मदत होवू शकते.
कोविड-19 चे संक्रमण लक्षात घेतले तर या रुग्णांची काळजी घेत असताना डॉक्टर आणि परिचारक यांच्या आरोग्याला जास्त धोका निर्माण होतो. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यताही वाढते.
सार्स-कोव्ही-2 या विषाणूंचा प्रसारामागची कारणे लक्षात घेवून कोविड-19 प्रसार मर्यादित करण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार केला जात आहे. हे विषाणू प्रामुख्याने रुग्णाच्या फुफ्फुसांमधल्या पेशींमध्ये पुन्हा तयार होत आहेत. त्यामुळे त्यांना फुफ्फुसापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रोखणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ते नाकामध्येच निष्क्रिय करण्याची आवश्यकता आहे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे जैविक रेणू एकत्रित करून त्या विषाणूंना निर्मलकाच्या मदतीने निष्क्रिय करणे शक्य आहे, असा विचार करून नाकातल्या मधल्या पोकळीमध्ये म्हणजेच नाकपुड्यांमधल्या जागेत लावण्यासाठी जेल विकसित करता येईल, असा विचार यामागे आहे.
डीएसटीचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा म्हणाले की, ‘‘आपले आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि विषाणूंच्या विरोधात लढत असलेले पहिल्या फळीतले इतर मंडळी यांच्या संरक्षणाची हमी 200 टक्के महत्वाची आहे. त्यामुळे नाकांच्या आतमध्ये लावण्यासाठी जे जेल विकसित करण्यात येईल, त्यामुळे आणि इतर गोष्टींमुळे संरक्षणात्मक अतिरिक्त स्तर प्रदान होवू शकणार आहे.’’
आयआयटी मुंबई यांच्या जैवविज्ञान आणि जैवअभियांत्रिकी विभागातले प्रा. किरण कोंडाबागिल, प्रा. रिंटी बॅनर्जी, प्रा. आशुतोष कुमार आणि प्रा. शामिक सेन या प्रकल्पामध्ये सहभागी झाले आहेत. विषाणूशास्त्र, संरचनात्मक जैवशास्त्र, जैवभौतिकी, जैवसामुग्री आणि औषध वितरण या क्षेत्रातील तज्ञांच्या कौशल्याअनुसार आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे आगामी 9 महिन्यांमध्ये असे जेल तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे.
(अधिक तपशीलासाठी प्रा. किरण कोंडाबागिल यांच्याशी संपर्क करावा - kirankondabagil@iitb.ac.in, Mob: 9619739630
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
(
आयुष मंत्रालय
युनानी औषध प्रणाली विकसित करण्यासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय करणार सहकार्य
नवी दिल्ली, 25 मे 2023
भारतात युनानी औषध पद्धतीचा प्रचार आणि विकास करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आयुष मंत्रालय आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्तपणे पाऊल उचलले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेतून  45.34 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम  अंतर्गत या योजनेतून हैदराबाद, चेन्नई, लखनौ, सिलचर आणि बेंगलुरू येथे युनानी औषध सुविधा अद्ययावत केल्या जाणार आहेत.
हैदराबाद, चेन्नई, लखनौ, सिलचर आणि बेंगलुरू येथे युनानी औषधांच्या विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसिन  ला एकूण 35.52 कोटी रूपये आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ युनानी मेडिसिन , बेंगलुरू या संस्थेला 9.81 कोटी रूपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकारप्राप्त समितीने 02 मार्च 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांवर विचार केला आणि चेन्नई, लखनौ आणि सिलचर येथील तीन प्रकल्पांच्या एकूण मंजूर खर्चाचा पहिला हप्ता  म्हणून ‘सीसीआरयूएम’ला 4.86 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. हैदराबाद ‘सीसीआरयूएम’ आणि बंगलुरू ‘एनआययूएम’चे प्रकल्प यांच्यासंदर्भात डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर आणि इतर तांत्रिक बाबींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर अनुदान जाहीर केला जाणार आहे. जातील. पीएमजेव्हीके हा एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आहे; त्याच्या अंतर्गत चिन्हित केलेल्या भागात सामुदायिक पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत.
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या विषयावर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाशी चर्चा करत होते आणि आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांच्याकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. दोन्ही मंत्रालयांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने प्रथमच युनानी औषधोपचार प्रणाली विकसित करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा विचार केला आहे.N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय रेल्वेच्या परिवीक्षाधीन अधिका-यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेट
रेल्वे, रस्ते, हवाई आणि जल वाहतूक सेवांचा स्वतंत्र विचार करण्यापेक्षा सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून हाताळली जावी : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
भारतीय रेल्वेच्या 213 प्रोबेशनर म्हणजेच परिवीक्षाधीन अधिका-यांच्या समूहाने  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची आज  राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रामध्ये भेट घेतली.
प्रोबेशनर अधिका-यांना मार्गदर्शन करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेप्रमाणे भारतीय रेल्वे ही देशाची सामाजिक जीवनरेखा आहे. सामान्य माणसांची अनेक स्वप्नेही रेल्वेशी निगडित असतात. रेल्वेची देशव्यापी ‘कनेक्टिव्हिटी’ असल्यामुळे देशाची विविधता यामधून दिसते. भारतीय रेल्वे लोकांना अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव देते. भारतीयांना आणि परदेशी पाहुण्यांना वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृतीची झलक दाखवण्यासाठी भारतीय रेल्वे आपल्या सेवांमध्ये आधुनिक सुधारणा करत आहे, हे जाणून आपल्याला आनंद वाटला.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, रेल्वेने केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘अमृत भारत रेल्वेस्थानक योजने’ अंतर्गत रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करणे आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा त्यामध्ये समावेश करणे, हा एक उत्तम लोककेंद्रित उपक्रम आहे. यामुळे पर्यटन व्यवसायाला आणि आर्थिक प्रगतीला प्रोत्साहन मिळेल. आधुनिक हरित भारतीय रेल्वे आणि विकसित राष्ट्राच्या उभारणीत युवा अधिकारी, महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असा आपल्याला विश्वास आहे.
अधिकाऱ्यांनी काम करताना संपूर्ण वाहतूक परिसंस्थेमध्ये आवश्यक असणारी कौशल्ये आणि त्याविषयीचे विशेष ज्ञान प्राप्त करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला. त्या म्हणाल्या की, त्यांनी रेल्वेच्या कामाच्या बाबतीत देशातील आणि इतर देशांतील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब आपल्या कामामध्ये करावा. राष्ट्रपतींनी सांगितले की, देशाला कार्यक्षम ‘मल्टी-मॉडल’ वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे. रेल्वे, रस्ते, हवाई आणि जलवाहतूक यांचा स्वतंत्रपणे विचार न करता, सर्वांगीण दृष्टिकोन समोर ठेवून वाहतूक व्यवस्था हाताळली पाहिजे. आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांशीही समन्वय साधून काम करण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करावे –
राष्ट्रपती कार्यालय
ओडिशात भुवनेश्वर येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ज्ञानप्रभा मिशनच्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला केले मार्गदर्शन
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  भुवनेश्वर येथे ज्ञानप्रभा मिशनच्या स्थापना दिन सोहळ्याला संबोधित केले.
माता शक्ती आणि क्षमता जागृत करणे आणि निकोप मानवी समाजाची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ज्ञानप्रभा मिशनच्या स्थापना दिन सोहळ्यात सहभागी होताना आनंद होत असल्याचं त्या म्हणाल्या. या मिशनचे नाव परमहंस योगानंद जी यांच्या आईच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे, ही अभिमानाची बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बर्याचदा वृध्द आई-वडिलांच्या दु:खद कथा वर्तमानपत्रात येतात. ऋषीमुनींनी आपल्याला आई, वडील, शिक्षक आणि पाहुणे यांना देव मानण्याची शिकवण दिली. पण ही शिकवण जीवनात अंगीकारतो का? मुले त्यांच्या पालकांची योग्य काळजी घेतात का? हे मोठे प्रश्न आहेत. केवळ आई-वडिलांना देव म्हणून संबोधणे आणि त्यांच्या चित्रांची पूजा करणे म्हणजे अध्यात्म नाही, असे त्या म्हणाल्या. पालकांची काळजी घेणे आणि त्यांचा आदर करणे महत्वाचे आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि रूग्णांची सेवा हे जीवनाचे व्रत म्हणून अंगिकारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. हा मानवधर्म असल्याचे त्या म्हणाल्या.
ज्ञानप्रभा मिशन ‘क्रिया योग’ लोकप्रिय करण्यासाठी सक्रिय आहे या वस्तुस्थितीकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधलं. योगाचा कोणताही प्रकार म्हणजे भारताचे प्राचीन विज्ञान आणि आध्यात्मिक प्रथा आहे, त्याचा उद्देश निरोगी मानवी समाज निर्माण करणे आहे. निरोगी जीवनासाठी उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला आहे. ‘योग-युक्त’ राहिलो तर रोगमुक्त’ राहू शकतो. योगाद्वारे तंदुरूस्त शरीर आणि शांत मन प्राप्त करू शकतो. आजच्या जगात भौतिक आनंद आवाक्याबाहेर नाही, परंतु मनःशांती अनेकांच्या आवाक्याबाहेर असू शकते. मन:शांती मिळवण्याचा योग हा एकमेव मार्ग आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या भौतिक अपेक्षा आणि आकांक्षा वाढत आहेत, परंतु आपण हळूहळू जीवनाच्या आध्यात्मिक बाजूपासून दूर जात आहोत. पृथ्वीवरील संसाधने मर्यादित आहेत, परंतु मानवाच्या इच्छा अमर्याद आहेत. सध्याचे जग निसर्गाच्या असामान्य वर्तनाचे साक्षीदार आहे हवामानातील बदल आणि पृथ्वीच्या तापमानात होणारी वाढ यातून हे दिसून येते. पुढच्या पिढीला सुरक्षित भविष्य देण्यासाठी निसर्गाला अनुकूल जीवनशैली आवश्यक आहे. भारतीय परंपरेत विश्व एक आणि अविभाज्य आहे. मानव हा या विश्वाचा एक छोटासा भाग आहे. विज्ञानात आपण कितीही प्रगती केली तरी निसर्गाचे धनी नसून त्याची मुले आहोत. निसर्गाचे कृतज्ञ असले पाहिजे. निसर्गाशी सुसंगत जीवनशैली अंगीकारली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान कार्यालय
छत्तीसगड राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी तेथील जनतेला दिल्या शुभेच्छा
छत्तीसगड राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त तेथील जनतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
" छत्तीसगढ राज्य स्थापनादिनानिमित्त तेथील सर्व लोकांचे हार्दिक अभिनंदन. लोकगीते, लोक-नृत्ये आणि कला-संस्कृतीची विशिष्ट ओळख दर्शविणारे हे राज्य प्रगतीचे नवनवीन मानदंड स्थापित करो!
— नरेंद्र मोदी"