|
अर्थ मंत्रालय
|
आर्थिक सर्वेक्षण 2018 19 ची ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2018 19 सादर केला. ही सर्व ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
वाढ रोजगार निर्यात आणि मागणीला खाजगी गुंतवणुकीद्वारे गति प्रदान करणे
- आर्थिक विकासाचा फायदा तळागाळातील घटकांना मिळण्याच्या प्रक्रियेला गेल्या पाच वर्षात चालना मिळाली असून, विकास तसेच आर्थिक स्थैर्याचे फायदे वंचितांना मिळू लागले पाच त्रिलियन आकाराची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी विकास दर वाढीत आठ टक्क्यांचे सातत्य राखणे आवश्यक आहे
- यासाठी बचत, गुंतवणूक, निर्यात आणि युवा लोकसंख्येला त्याचा फायदा, या सुसह्य चक्राची निर्मिती
- मागणी, क्षमता, श्रमिक, उत्पादकता, तंत्रज्ञान रोजगार निर्मिती या सर्वांना खाजगी गुंतवणुकीद्वारे चालना मिळणे आवश्यक आहे.
- हे सर्वेक्षण अर्थव्यवस्थेकडे परंपरागत दृष्टीकोनातून बघत नाही
- स्वयंकार्यक्षम उपयोगी चक्राच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेला देण्यासाठी खालील घटकांची आवश्यकता आहे
- डेटा चा वापर जनकल्याणासाठी करणे
- कायदेशीर सुधार अंमलात आणणे
- धोरणात सातत्य ठेवणे
- वर्तनी अर्थशास्त्राचा वापर करून वागणूक विषयक बदलांकडे लक्ष देणे
- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती कडे लक्ष देणे
- भांडवल स्वस्त करणे
- गुंतवणुकी वरील परतावा आणि धोका यांची सांगड घालणे.
यंत्रांसाठी नव्हे तर लोकांसाठी योजना वर्तनी अर्थशास्त्राचा वापर करून बदलासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे
- पारंपारिक अर्थशास्त्राला फाटा देऊन लोकांना निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे यासाठी वर्तनी अर्थशास्त्राचा वापर करणे यासाठी उपयोगी सामाजिक बदलांवर भर देणे इच्छित परिणामांसाठी लोकांना प्रबल करणे
- सामाजिक बदलासाठी महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित करून ती पूर्ण करणे
- ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ पासून बेटी आपकी धनलक्ष्मी ओर विजय लक्ष्मी  पर्यंत बदलाची आवश्यकता
- स्वच्छ भारत पासून सुंदर भारत पर्यंत जाणे
- स्वयंपाकाच्या गॅस साठी Give It Up पासून Think about Subsidy पर्यंत जाणे
- करचुकवेगिरी पासून कर अनुपालन पर्यंत जाणे
बुटक्यांना अजस्त्र बनवणे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि साठी धोरणांचे पुनर्दीशानिदेशन
- सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार करुन जास्त नफा मिळवणे तसेच रोजगार निर्मिती करणे शक्य व्हावे यावर आर्थिक सर्वे ने भर दिला आहे. 100 पेक्षा कमी कामगार असलेले जे उद्योग गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवसायात आहेत अशा उद्योगांचा कारखानदारी मधला हिस्सा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे परंतु रोजगार निर्मितीत त्यांचे योगदान केवळ 14 टक्के तर उत्पादकतेमध्ये योगदान केवळ आठ टक्के आहे.
- लघुरुपातून भव्यतेकडे: मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीसाठी धोरणे ठरविणे
- अधिक लाभ, रोजगार निर्मिती आणि निर्मितीक्षमता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीवर अहवालाचे लक्ष.
- सर्व संघटीत निर्मिती उद्योगांमध्ये 50 टक्क्याहून जास्त वाटा आणि 10 वर्षाहून अधिक कालावधीमध्ये काम केलेले लघु उद्योग  फक्त 14 टक्के रोजगार आणि केवळ 8 टक्के निर्मितीक्षमता दर्शवितात.
- मोठ्या कंपन्यांचा  एकूण उद्योगांच्या तुलनेत 15 टक्के वाटा असूनही त्यांमध्ये 75 टक्के रोजगार आणि जवळपास 90 टक्के निर्मितीक्षमता दिसून येते.
- मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना असंघटीत करणे आणि खालील माध्यमातून वाढीस प्रवृत्त करणे:
- सर्व प्रकारच्या उद्योगांना आवश्यक पालकत्वासोबत 10 वर्षांपेक्षा कमीचा सनसेट नियम
- राजस्थान मध्ये लक्षात आल्याप्रमाणे, लक्षणीय नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी कामगार कायद्याचे निर्बंध हटविणे.
- उच्च रोजगार निर्मिती क्षेत्रात नव्या उद्योगांना थेट पत चालू ठेवण्यासाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्जाची मार्गदर्शक तत्वे तपासून पाहणे.
- रोजगार निर्मितीसाठी हॉटेल व आहार, वाहतूक, बांधकाम व्यवसाय, मनोरंजन यांसारख्या इतर क्षेत्रांवरील उच्च अधिक्य प्रभाव असलेल्या पर्यटनासारख्या सेवा क्षेत्रावर देखील अहवाल लक्ष केंद्रित करते.
“लोकांची, लोकांकडून, लोकांसाठी” माहिती
- माहिती गोळा करणे व साठवून ठेवण्यामध्ये प्राप्त तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीपेक्षा समाजाचा माहितीचा वापर अधिक आहे.
- माहिती गोपनीयतेच्या कायदेशीर चौकटीत राहून सामाजिक आवडीचा भाग म्हणून लोकांकडून तयार झालेली माहिती लोकांच्या सुविधेसाठी निर्माण केली जाऊ शकते.
- विशेषत: गरीब व सामाजिक क्षेत्रात लोकांच्या सुविधेसाठी माहिती तयार करताना सरकारने मध्यस्थी करायला हवी.
- सरकारच्या आधीपासून ताब्यात असलेले वेगवेगळे डेटासेट विलीन झाल्याने अनेक फायदे होतील
मत्स्यन्यायाचा अंत: कनिष्ठ न्यायालयांची क्षमता कशी वाढविता येईल
- करार अंमलबजावणी व निपटारा ठराव यात होणारा उशीर हा भारतातील व्यापार सुलभता आणि जीडीपी वाढ यामधील एकमेव सर्वात मोठा अडथळा आहे.
- कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे 87.5 टक्के खटले प्रलंबित आहे.
- कनिष्ठ न्यायालयातील 2279 व उच्च न्यायालयातील 93 रिकाम्या जागा भरल्याने 100 टक्के खटल्यांचा निपटारा होऊ शकतो.
- उत्तर प्रदेश, बिहार, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
- कनिष्ठ न्यायालयात 25 टक्के, उच्च न्यायालयात 4 टक्के व सर्वोच्च न्यायालयात 18 टक्के क्षमता वाढ प्रलंबित खटले निकालात काढू शकते.
धोरणातील अनिश्चितता गुंतवणुकीवर कसा प्रभाव पाडू शकते?
- अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांत वाढलेली आर्थिक धोरण अनिश्चितता पाहता भारतामध्ये मागील दशकात लक्षणीयरीत्या आर्थिक धोरणातील अनिश्चितता कमी झाली आहे.
- अनिश्चितता सुमारे पाच तिमाहींपर्यंत गुंतवणुकीतील वाढ रोखते
- कमी आर्थिक धोरण अनिश्चितता एक समाधानकारक गुंतवणूकीचे वातावरण वाढवू शकते.
- सर्वेक्षणाने आर्थिक धोरणातील अनिश्चिततेत घट कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे
- भविष्यकालीन मार्गदर्शनासह प्रत्यक्ष धोरणातील सुसंगतता आणणे.
- शासकीय विभागांमध्ये प्रक्रियेमधील गुणवत्तेची खात्री देणे.
2040 मधील भारतीय लोकसंख्या: 21व्या शतकातील सार्वजनिक सुविधा तरतूद योजना
- पुढील 2 दशकांमध्ये लोकसंख्या वाढीतील तीव्र कमी. बहुतेक भारतीय लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशांचा आनंद घेतील तर काही राज्ये 2030 पर्यंत वृद्ध समाजांमध्ये प्रवेश करतील.
- 2021 पर्यंत एकूण राष्ट्रीय प्रजनन दर प्रतिस्थापना दरापेक्षा खाली असेल अशी अपेक्षा आहे.
- कार्यरत लोकसंख्या वर्ष 2021-31 दरम्यान साधारण वार्षिक 9.7 दशलक्ष आणि 2031-41 मध्ये 4.2 दशलक्ष या प्रमाणात वाढेल.
- पुढील दोन दशकात प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या  मुलांमध्ये लक्षणीय घट झालेली दिसेल.
- राज्यांनी नवीन शाळा बांधण्याऐवजी त्यांना व्यवहार्य बनविण्यासाठी संघटीत / एकत्रित करणे गरजेचे आहे.
- धोरण कर्त्यांनी आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करून आणि सेवानिवृत्ती वय वाढवून वयवृद्धीसाठी टप्याटप्याने तयार राहण्याची गरज आहे.
स्वच्छ भारत ते सुंदर भारत हा प्रवास स्वस्थ भारत द्वारे : स्वच्छ भारत अभियानाचे विश्लेषण
- स्वच्छ भारत अभियानामुळे आरोग्य लाभ.
- 93.1 टक्के घरांमध्ये शौचालयांचा वापर.
- यापैकी 96.5 टक्के शौचालयांचा वापर ग्रामीण भारतात.
- 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100टक्के वैयक्तिक शौचालयांचा वापर.
- घरगुती शौचालय निर्मितीत आर्थिक बचत सरासरी 1.7 पटींनी तर गरीब घरांमध्ये 2.4 पटींनी बचत.
- दीर्घकालीन शाश्वत सुधारणांसाठी पर्यावरणीय आणि जलव्यवस्थापनाची स्वच्छ भारत अभियानाशी सांगड घालण्याची आवश्यकता.
स्वस्त, विश्वसनीय आणि शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून समावेशी विकास
- भारताला 2010 च्या किंमतीनूसार 5000 अमेरिकन डॉलर्स एवढे दरडोई उत्पन्न घडवून आणणे आणि उच्च मध्यम वर्गात मोडण्यासाठी दरडोई ऊर्जा वापरात 2.5 पटीने वाढ करण्याची आवश्यकता.
- 0.8 मानव विकास निर्देशांक गाठण्यासाठी दरडोई ऊर्जा वापरात 4 पटीने वाढ करण्याची आवश्यकता.
- भारताचे सध्या पवन ऊर्जा निर्मितीत 4 थे, सौर ऊर्जा निर्मितीत 5 वे आणि नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती स्थापीत क्षमतेत 5 वे स्थान आहे.
- ऊर्जा कार्यक्षमता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशात 50,000 कोटी रुपयांची बचत आणि 108.28 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनात कपात.
- एकूण ऊर्जा निर्मितीत नवीकरणीय ऊर्जेचा  वाटा 2014-15 मध्ये 6 टक्के होता तो 2018-19 मध्ये 10 टक्के झाला.
- औष्णिक ऊर्जेचा वाटा अजूनही 60टक्के आहे.
- भारतामध्ये इलेक्ट्रीक कारचा बाजारपेठेतील वाटा केवळ 0.06टक्के आहे, चीनमध्ये हे प्रमाण 2टक्के आहे आणि नॉर्वेमध्ये 39टक्के आहे.
- इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बाजारपेठ वृद्धीसाठी जलद बॅटरी चार्जींग सुविधा वाढवण्याची आवश्यकता.
कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी वापरासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर – मनरेगाचे उदाहरण
- मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
- NeFMS आणि थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनेमुळे वेतनात होत असलेल्या दिरंगाईला आळा.
- मनरेगा अंतर्गत विशेषतः दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये कामाची मागणी आणि पुरवठा वाढला आहे.
- आर्थिक विवंचनेतील वर्ग विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना मनरेगाअंतर्गत काम.
समावेशी विकासासाठी किमान वेतन पद्धतीचे पुनरावलोकन
- कामगारांचे संरक्षण आणि दारिद्र्य निर्मुलनासाठी अतिशय योग्य पद्धतीच्या किमान वेतन प्रणालीची आवश्यकता असल्याचा सर्वेक्षणात प्रस्ताव.
- सध्या आपल्या देशात किमान वेतन पद्धतीनूसार वेगवेगळ्या नोकऱ्यांसाठी 1,915 प्रकारच्या किमान वेतन पद्धती आहेत.
- भारतातील प्रत्येकी 3 कामगारांमागे एकाला किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण नाही.
- वेतन विधेयकानूसार किमान वेतनाच्या सुसूत्रीकरणाला सर्वेक्षणात पाठींबा.
- सर्व कामगारांना किमान वेतनाचा सर्वेक्षणात प्रस्ताव.
- केंद्र सरकारने पाच भौगोलिक विभाग तयार करुन ‘राष्ट्रीय किमान वेतन मंच’ स्थापन करावे.
- किमान वेतनापेक्षा  कमी वेतन राज्यांनी निश्चित करु नये.
- किमान वेतननिश्चिती ही कौशल्य किंवा भौगोलिक प्रदेश किंवा दोन्हींवर आधारीत असावी.
- किमान वेतन पद्धती सोपी आणि अंमलबजावणीयोग्य होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सर्वेक्षणात प्रस्ताव.
- केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय पातळीवरील डॅशबोर्ड’ ची निर्मिती करुन नियमित सूचना देण्याचा सर्वेक्षणात प्रस्ताव.
- किमान वेतनविषयक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक सुविधा सुरु करावी.
- संवेदनाक्षम आणि शाश्वत आर्थिक विकासासठी प्रभावी किमान वेतन पद्धती लागू करावी.
2018-19 वर्षातील आर्थिक स्थिती: व्यापक दृष्टीक्षेप
- भारत अजूनही 2018-19 वर्षात जलद गतीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था.
- अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 2018-19 मध्ये 6.8 टक्के, तो 2017-18 मध्ये 7.2 टक्के होता.
- चलनवाढीचा दर 2018-19 मध्ये 3.4 टक्क्यांवर रोखण्यात यश.
- एकूण अग्रीमांमधील अनर्जक संपत्तीच्या प्रमाणात डिसेंबर 2018 अखेर 10.1 टक्क्यांनी कापत, मार्च 2018 अखेर हेच प्रमाण 11.5 टक्के होते.
- 2017-18 पासून आर्थिक पुनर्प्राप्ती:
- निश्चित गुंतवणूकीचे प्रमाण 2016-17 मध्ये 8.3 टक्के होते, ते पुढील वर्षात 9.3 टक्के झाले आणि 2018-19 वर्षात 10 टक्के झाले.
- चालू वित्तीय तूट जीडीपीच्या 2.1 टक्के.
- केंद्र सरकारच्या आर्थिक तुटीचे प्रमाण 2017-18 मध्ये 3.4 टक्क्यांहून 2018-19 मध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत आले.
- 2019-20 वर्षात आर्थिक वृद्धीची शक्यता अधिक खासगी गुंतवणक आणि वापराचा वेग यावर आधारित आहे.
आर्थिक विकास
- वित्तीय वर्ष 2018-19 आर्थिक तूट सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या 3.4 टक्के आणि सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या तुलनेत कर्जाचे जीडीपी प्रमाण 44.5 टक्के  होते.
- सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या टक्केवारीनुसार, 2018-19 मध्ये 2017-18च्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात 0.3 टक्क्यांनी घट झाली
- महसूल खर्चात 0.4 टक्के घट आणि भांडवली खर्चात 0.1 टक्क्यांनी वाढ झाली.
- 2017-19 सुधारीत प्रस्थापनेत अर्थात आरई मध्ये राज्यांचे स्वतःचे कर आणि बगैर कर महसूलात मजबूत वाढ दर्शवितो आणि 2018-19 अंदाजपत्रके प्रस्थापनेत अर्थात बीई मध्ये ही वाढ कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे.
- सामान्य सरकार  वित्तीय एकत्रीकरण आणि आर्थिक अनुशासनाच्या मार्गावर आहे.
- 2020-21 पर्यंत सुधारित वित्तीय तूट मार्ग राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या 3 टक्के साध्य करण्याचा विचार करत आहे आणि 2024-25 पर्यंत केंद्र सरकारचा कर्जाचा वाटा हा सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या 40 टक्के पर्यंत असेल.
वित्त व्यवस्थापन आणि आर्थिक मध्यस्थी
- एनपीए गुणोत्तरात घट झाल्याने आणि कर्जाचा वेग वाढल्याने बँकिंग प्रणालीत सुधारणा झाली.
- नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यामुळे संकटात सापडलेल्या मालमत्तांची मोठ्या प्रमाणात वसुली आणि पुनरुत्थान करणे शक्य झाले आणि व्यवसायात सुधारणा झाली आहे.
- 31 मार्च 2019 पर्यंत सीआयआरपीने 1,73,359 कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा समावेश असलेल्या 94 प्रकरणांचा निपटारा केला.
- 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी रु 8.44 लाख कोटींचा समावेश असलेल्या 6097 प्रकरणे मागे घेतली.
- रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालांप्रमाणे, आधीच्या नॉन-परफॉर्मिंग खात्यांमधून बॅंकांना 50,000 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
- अ-मानक ते मानक मालमत्तांमधून अतिरिक्त 50,000 कोटी रुपयांची भर
- बेंचमार्क पॉलिसी रेट आधी 50 बीपीएसक नी वाढवण्यात आले आणि गेल्या वर्षी 75 बीपीएस कमी केले.
- सप्टेंबर 2018 पासून तरलता परिस्थिती व्यवस्थितपणे कायम राहिली असल्याने सरकारी कागदपत्रांवरील उत्पन्नांवर परिणाम होत आहे.
- भांडवली बाजारातून उभारलेल्या इक्विटी फायनान्स मध्ये घट झाल्यामुळे आणि एनबीएफसी क्षेत्रातील तणाव यामुळे आर्थिक प्रवाह मर्यादित राहिला.
- 2018-19 मध्ये सार्वजनिक इक्विटी जारी करून भांडवल उभारण्याच्या प्रमाणत 81 टक्क्यांनी घट झाली.
- मार्च 2019 मध्ये एनबीएफसींचा क्रेडिट वाढीचा दर वाई-ओ-वाई 30 टक्क्यांवरून मार्च 2019 मध्ये 9 टक्क्यांवर आला.
किंमत आणि महागाई
- गेल्या दोन वर्षात सीपीआय-सी वर आधारीत चलनवाढीचा दर सलग पाचव्या आर्थिक वर्षात 4.0 टक्क्यांहून कमी राहिला.
- ग्राहक खाद्य किंमत निर्देशांक  आधारित अन्नधान्य चलनवाढीचा दरात देखील सलग पाचव्या आर्थिक वर्षात घट झाली असून गेल्या दोन वर्षांपासून तो 2.0 टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे.
- सीपीआय-सी आधारित मुख्य चलनवाढीचा दर  आता 2019 -18 च्या आर्थिक वर्षाच्या 2017-18 च्या तुलनेत मार्च 201 9 पासून वाढण्यास प्रारंभ झाला आहे.
- वित्त वर्ष 2018-19 दरम्यान सीपीआय-सी वर आधारीत किरकोळ, गृहनिर्माण आणि इंधन आणि इतर गट यांनी चलनवाढीत योगदान दिले आहे.
- आर्थिक वर्ष 2017-19 -18 च्या दरम्यान सीपीआय ग्रामीण चलनवाढीचा दर कमी झाला. तथापि, वर्ष 2018-19 दरम्यान सीपीआय शहरी चलनवाढ किंचित वाढली. वर्ष 2018-19 दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये चलनवाढीचा दर कमी झाला.
शाश्वत विकास आणि हवामान बदल
- भारताचा ‘एसडीजी’ निर्देशांक राज्यांसाठी 42 ते 69 यांच्यामध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 57 ते 68 दरम्यान आहे.
- राज्यांच्या 69 अंकांबरोबरच केरळ आणि हिमाचल प्रदेश सर्वात आघाडीवर आहेत.
- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदिगड आणि पुडुचेरी अनुक्रमे 68 आणि 65 निर्देशांकांनी सर्वात पुढे आहेत.
- ‘नमामि गंगे’ मोहिमेला ‘एसडीजी-6’ मिळवण्यासाठी धोरणात्मक प्राधान्य देण्याच्या आधारे प्रारंभ करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामध्ये 2015-20 या कालावधीमध्ये 20 हजार कोटी रूपयांच्या निधीची अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात आली होती.
- ‘एसडीजी’ मिळवण्यासाठी साधन सामुग्रीची दक्षता घेण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
- 2019 मध्ये संपूर्ण देशासाठी ‘एनसीएपी’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्याचा उद्देश आहे –
- हवा, वायूचे प्रदूषण नियंत्रित, कमी करणे आणि पूर्ण थांबवणे.
- संपूर्ण देशामध्ये हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी मजबूत ‘नेटवर्क’तयार करणे.
- 2018 मध्ये कॅटोविस-पोलंडमध्ये आयोजित केलेल्या ‘सीओपी-24’ मध्ये साध्य झालेली उद्दिष्टे
- विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी वेगवेगळ्या प्रारंभ बिंदूंची निश्चिती.
- विकसनशील देशांविषयी लवचिक धोरण.
- समानता आणि सामंजस्य राखताना स्वतंत्र जबाबदारी आणि कार्यक्षमसह सिद्धांताचा विचार.
- पॅरिस हवामान बदल सामंजस्य करारामध्ये वित्तीय भूमिकेवर जोर देण्यात आला आहे. त्याशिवाय प्रस्तावित ‘एनडीसी’ चा लाभ मिळू शकणार नाही.
- आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या अनुभवानुसार, विकसित देश हवामान बदल वित्तीय प्रवाहाविषयी अनेक प्रकारचे दावे करीत आहेत. परंतु वास्तवामध्ये केल्या जाणा-या दाव्यांपेक्षा येणारा वित्तीय ओघ खूपच कमी आहे.
- भारतामध्ये ‘एनसीडी’ लागू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना आर्थिक मदतीबरोबरच देशांतर्गत अंदाजपत्रकीय मदतीचीही आवश्यकता आहे.
परराष्ट्र क्षेत्र
- जागतिक व्यापार संघटनेनुसार  जागातिक व्यापाराचा विकास 2017च्या 4.6 टक्क्यांच्या तुलनेमध्ये 2018 मे कमी होवून 3 टक्के झाला आहे. याची कारणे
- नव्या आणि बदला घेण्याच्या भावनेने प्रेरित कर आकारणी.
- अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये व्यापार तणावामध्ये वाढ.
- ‘डब्ल्यूटीओ’च्या वित्तीय बाजारामध्ये अनिश्चितता.
- भारतीय चलनाच्या संदर्भामध्ये रूपयाच्या अवमूल्यनामुळे 2018 - 19 या वर्षामध्ये निर्यात वृद्धी झाली. तसंच आयातीमध्ये घट दिसून आली.
- 2018-19च्या एप्रिल ते डिसेंबर या काळामध्ये एकूण निधीचा ओघ मध्यम स्वरुपाचा होता. तर परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा  ओघ तेजीत होता. यामागचे कारण म्हणजे पोर्टफोलियो गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याचे प्रमाण जास्त होते.
- डिसेंबर 2018 मध्ये भारताला 521.1 बिलियन डॉलर परकीय कर्ज होतं. हे मार्च 2018च्या पातळीचा विचार करता 1.6 टक्क्यांनी कमी होतं.
- परदेशी कर्जामध्ये झालेली घट पाहता, भारताला आता दीर्घ काळ परदेशी कर्ज असणार नाही.
- एकूण देयता आणि जीडीपी यांचे प्रमाण  2015 च्या 45 टक्के कमी होवून 2018 मध्ये ते 38 टक्के झाले आहे.
- परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या भागीदारीमध्ये वाढ झाली आहे आणि एकूण देयकाच्या तसंच समग्र संपूर्ण पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीमध्ये घट झाली आहे. यावरून असं दिसून येतं की, चालू खात्याची तूट भरून काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी अधिक स्थिर स्त्रोतांचा विचार केला पाहिजे.
- 2017-18 च्या कालावधीत भारतीय रूपयाचे मूल्य प्रति डॉलर 65-68 रूपये होते. परंतु अवमूल्यनाबरोबरच भारतीय रूपयाचे मूल्य 2018-19 मध्ये 70 -74 झाले.
- आयातीची क्रय क्षमता दाखवणारे परिणाम सातत्याने तीव्र वेगाने वाढत आहेत. या मागचे कारण म्हणजे कदाचित कच्च्या तेलाच्या किमती आहेत. भारताच्या निर्यातीच्या तुलनेत अजूनही तेजी आलेली नाही.
- 2018-19 मध्ये विनिमय दरामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार झाले. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमुळे असे चढ-उतार झाले.
- 2018-19 मध्ये भारताच्या निर्यात-आयात बास्केटचे स्वरूप -
- निर्यात : 23,07,663 कोटी रूपये.
- आयात: 35,94,373 कोटी रूपये.
- सर्वात जास्त निर्यात झालेल्या वस्तूंमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने , मौल्यवान दगड, औषधांचे फॉर्मुले, सोने आणि अन्य किमती धातूंचा समावेश आहे.
- सर्वाधिक आयात केलेल्या वस्तूंमध्ये कच्चे तेल, मोती,मौल्यवान दगड, आणि सोने यांचा समावेश आहे.
- भारताच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांमध्ये अमेरिका, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात आणि सौदी अरब यांचा समावेश आहे.
- भारताने 2018-19 मध्ये विविध देशांबरोबर 28 द्विपक्षीय, बहु-पक्षीय करार केले.
- या देशांना होणारी निर्यात 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतकी झाली. एकूण भारतीय निर्यातीच्या प्रमाणात ही निर्यात 36.9 दशांश टक्के होती.
- या देशातून होणारी आयात 266.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतकी झाली. एकूण भारतीय आयातीच्या ती 52 टक्के आहे.
कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन
- भारतीय कृषी क्षेत्राची वाढ नेहमीप्रमाणे वर्तृळाकार गतीची राहिली.
- 2014-15 मध्ये कृषी क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन 0.2 टक्के होते. ते 2016-17 मधे वाढून 6.3 टक्के इतके झाले. परंतु पुन्हा 2018-19 मधे ते घसरुन 2.9 टक्के झाले.
- कृषी क्षेत्रातून सकल मूल्यवर्धनाच्या टक्केवारीत निर्माण होणारे एकूण भांडवल 2016-17 मधे 15.6 टक्के इतके होते, ते 2017-18 मधे घसरुन 15.2 टक्के झाले.
- 2013-14 मधे कृषी क्षेत्राची एकूण मूल्यवर्धनाधित भांडवल निर्मिती 2.1 दशांश टक्के होती, ती वाढून 2016-17 मधे 2.7 दशांश टक्के झाली.
- कृषी क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग 2015-16 मधे 13.9 टक्के राहिला. 2005-6 दरम्यान ही टक्केवारी 11.7 टक्के होती. लघु आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबातील महिला सहभागाची टक्केवारी सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के होती.
- देशभरात वापरात येणाऱ्या एकूण भूजलापैकी 89 टक्के सिंचनासाठी वापरले जाते म्हणून शेतीच्या उत्पादकते ऐवजी सिंचनजलाची उत्पादकता ही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाची बाब ठरली पाहिजे. पाण्याच्या वापराची कार्यकुशलता वाढवण्यासाठी सुक्ष्म सिंचनावर भर देणे गरजेचे आहे.
- रसायनिक खतांना पिक वृद्धिने मिळणारा प्रतिसाद कमी होत आहे. सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञान विकासाने शून्याधारित नैसर्गिक कृषी अंदाजपत्रक वापरल्याने पाण्याच्या उपयोगाची कार्यकुशलता आणि जमिनीचा कस सुधारु शकतो.
- कृषी क्षेत्रात उपजिविकांमधे विविधता आणणे आणि दुग्धविकासाला चालना देणे गरजेचे आहे.
- पशु पालन आणि मत्स्योद्योग व्यवसाय हे भारतात सर्वाधिक उत्पादकतेचे विभाग आहेत.
उद्योग आणि पायाभूत सोयी
- 2018-19 मधे 8 अत्यंत महत्वाच्या उद्योगधंद्यांनी 4.3 इतकी वृद्धी नोंदवली.
- जागतिक बँकेच्या डुईंग बिझनेस या 2019 मधील अहवालानुसार भारतीय बँकांनी 190 देशांच्या वर्गवारीतील आपले स्थान 77व्या क्रमांकापासून 23 या क्रमांकापर्यंत नेण्याची प्रगती साधली आहे.
- 2014-15 मधे रस्ते बांधणीचा विकास प्रती दिन 12 किलोमीटर एवढा होता, तो 2018-19 मधे वाढून 30 किलोमीटर प्रतिदिन झाला आहे.
- रेल्वेची मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक गेल्यावर्षाच्या तुलनेत अनुक्रमे 5.33 आणि 0.64 टक्क्यांनी वाढली आहे.
- देशभरातील एकूण टेलिफोन कनेक्शनची संख्या 118.34 कोटी इतकी झाली आहे.
- देशभरातील एकूण विद्युत निर्मिती क्षमता 2018 मधे 3 लाख 44 हजार मेगावॅट इतकी होती, ती वाढून 2019 मधे 3 लाख 56 हजार मेगावॅट इतकी झाली आहे.
सेवा क्षेत्र
- देशभरातील सकल मूल्यवर्धनात सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 54.3 टक्के इतका आहे. यामधे बांधकाम क्षेत्राचा समावेश नाही. सेवा क्षेत्राचा एकूण मूल्यवर्धनाच्या वाढीतील सहभाग निम्म्या एवढा आहे.
- आयटी-बीपीएम उद्योगात 2017-18 या वर्षात 8.4 टक्के वाढ होऊन तो 167 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचला. 2018-19 या वर्षात हा उद्योग 181 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचेल असा अनुमान आहे.
- सेवा क्षेत्राच्या वाढीत 2018-19 या वर्षात 7.5 टक्क्यांपर्यंत घट झाली, 2017-18 या वर्षात 8.1 टक्के वाढ होती.
- गतिमान उपक्षेत्रे : वित्तीय सेवा,बांधकाम क्षेत्र,आणि व्यावसायिक सेवा.
- वेग मंदावलेली उप क्षेत्रे : हॉटेल, वाहतूक, दूरसंचार आणि प्रसारण सेवा.
- 2017 मधे रोजगारात, सेवा क्षेत्राचा वाटा 34 टक्के राहिला.
- पर्यटन :
- 2018- 19 या वर्षात 10.6 दशलक्ष परदेशी पर्यटक आले, 2017- 18 या वर्षात संख्या 10.4 दशलक्ष होती.
- 2018- 19 या वर्षात पर्यटनातून 27.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स परकीय चलनाची कमाई झाली, 2017-18 या वर्षात 28.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स परकीय चलनाची कमाई झाली होती.
सामाजिक पायाभूत संरचना, रोजगार आणि मनुष्य बळ विकास
- समावेशी विकासासाठी, शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, दळणवळण यासारख्या क्लिष्ट सामाजिक पायाभूत संरचनेमधली सार्वजनिक गुंतवणूक महत्वाची असते.
- सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारी व्यय टक्केवारी 
- आरोग्य : 2014-15च्या 1.2 टक्क्यांवरून, 2018-19 मधे 1.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ
- शिक्षण: याच काळात 2.8 टक्क्यावरून 3 टक्क्यापर्यंत वाढ
- सकल नोंदणी प्रमाण, स्त्री-पुरुष गुणोत्तर आणि प्राथमिक शालेय स्तरावरची शैक्षणिक फल निष्पत्ती यात झालेल्या सुधारणेतून, गुणात्मक आणि दर्जात्मक शैक्षणिक निकषात झालेली लक्षणीय प्रगती प्रतीबिबित होत आहे.
- कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन-
- अधिस्वीकृत प्रशिक्षण संस्थेतून युवकांना प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी वित्तीय साधन म्हणून कौशल्य व्हावचर सुरु करणे
- सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर प्रशिक्षण संस्था उभारण्याला तसेच अभ्यासक्रम विकसित करण्याला, साहित्याची तरतुद करण्याला आणि प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याला प्रोत्साहन
- दुर्गम भागात प्रशिक्षणासाठी रेल्वे आणि अर्ध सैनिक दलाच्या कर्मचाऱ्यांची मदत
- मागणी आणि पुरवठा यांच्यातली दरी लक्षात घेण्याच्या दृष्टीने स्थानिक संस्थांच्या मदतीने ग्रामीण युवकांच्या कौशल्याचे मपिंग
- मार्च 2019 मधे औपचारिक क्षेत्रात, निव्वळ रोजगार निर्मिती 8.15 लाख इतकी उच्च राहिली, ईपीएफओच्या माहितीनुसार 2018 च्या फेब्रुवारीमधे ही संख्या 4.87 लाख होती.
- 2014 पासून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सुमारे, 1,90,000 किलो मीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधण्यात आले.
- प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत 31 मार्च 2019 पर्यंत आवश्यक सुविधांसह 1 कोटी पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते मात्र 1.54 कोटी घरे बांधण्यात आली.
- निरोगी भारतासाठी,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि आयुष्मान भारत अभियाना द्वारे माफक दरात दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यात येत आहेत.
- या सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु असून देशभरात परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवांसाठी राष्ट्रीय आयुष अभियान,पर्यायी आरोग्य सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत.
- रोजगार निर्मिती करणाऱ्या मनरेगा योजनेवर तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च तसेच गेल्या चार वर्षात यासाठी अर्थ संकल्पीय तरतूद चढत्या आलेखाने करण्यात आली आहे.
BG/GC/MC/SP/ST/SM/SB/SK/NC/DR