ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय, भारत सरकार
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी घरीच काळजी घेण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या
भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने प्राप्त माहितीचा योग्यप्रकारे अभ्यास करून कोविड-19 ची सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी - “कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी होम केअर टिप्स” या घरीच काळजी घेण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कोविड-19 ची कोणतीही लक्षणे आढळल्यास घाबरून न जाण्याचा सल्ला यात देण्यात आला आहे, कारण बहुतेक लोक सांगितलेल्या उपायांचे पालन करत स्वत: ची काळजी घेऊन घरीच पूर्णतः बरे  होऊ शकतात. यामध्ये रोगाच्या सामान्य लक्षणांची यादी देण्यात आली असून व्यक्तीला कोणतेही पहिले लक्षण आढळून आल्यास त्याने घरातच एका वेगळ्या खोलीत राहून स्वत: ची काळजी घेण्यासंबंधीच्या उपायांचे अनुसरण करण्यास सुरवात करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. हा संसर्ग शरीराच्या नैसर्गिक प्रतिकार क्षमतेत अडथळा निर्माण करतो, परंतु लोकांनी काळजी करू नये किंवा घाबरून जाऊ नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.
वेगळे राहणे, विश्रांती घेणे आणि सतत पाणी किंवा द्रव पदार्थाचे सेवन करणे,आणि नियमितपणे रुग्णाच्या रक्तातील ऑक्सिजन पातळी आणि शरीराच्या तापमानाचे निरीक्षण करणे महत्वाचे आणि ताप कायम राहिल्यास किंवा ऑक्सिजनची पातळी 92% च्या खाली आल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. एसपीओ 2 पातळी 94% पेक्षा कमी झाल्यास फुफ्फुसातील ऑक्सिजनची पातळी वाढविण्यासाठी त्या व्यक्तीने कोणत्या स्थितीमध्ये झोपावे यांचे देखील वर्णन यामध्ये केले आहे. रुग्ण राहत असलेली खोली हवेशीर ठेवण्यासाठी त्या खोलीची दारे आणि खिडक्या खुल्या ठेवण्याचा महत्वपूर्ण सल्ला देखील यात देण्यात आला आहे.
विषाणूचा प्रसार कमी करण्यासाठी लसीकरण करण्याचे महत्त्व देखील या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे. लसीकरणानंतरही, कोविड योग्य वर्तनाचे अनुसरण करणे आवश्यक असल्याचे यामध्ये पुन्हा एकदा नमूद केले आहे.
कृपया PSAHomeCareTips_FINALHINDI पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कृपया PSAHomeCareTips_COVID-19_FINALENGLISH पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीला आयटीबीपीच्या महासंचालकांकडून 8.5 कोटी रुपयांचा धनादेश
(नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2018
आयटीबीपी अर्थात इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलीस दलाचे महासंचालक आर. के. पचनंदा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी 8.5 कोटी रुपयांचा धनादेश त्यांनी पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केला. आयटीबीपीच्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातून ही रक्कम उभारण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
सांस्कृतिक मंत्रालय
साहित्योत्सव अर्थात साहित्य अकादमीच्या अक्षर-उत्सवामध्ये आज 24 पुरस्कार विजेत्यांना प्रतिष्ठेचा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान
आदिवासी लेखकांची बैठक या अंतर्गत आज अक्षर-उत्सवामध्ये 24 आदिवासी भाषांचे प्रतिनिधी सहभागी
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022
साहित्योत्सव म्हणजेच साहित्य अकादमीमार्फत होणारा अक्षरांचा उत्सव हा भारतातील साहित्याचा सर्वात मोठा सर्वसमावेशक उत्सव 10 मार्च 2022 रोजी नवी दिल्लीत सुरू झाला. अक्षर-उत्सव 2022 हा भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्षाच्या संस्मरणार्थ साजरा केला जात आहे.
या उत्सवात आज रविंद्र भवन येथील प्रांगणात 24 आदिवासी भाषांच्या प्रतिनिधींची आदिवासी लेखक बैठक भरवली होती. या बैठकीचे उद्घाटन अखोन असगर अली बशरत या ख्यातनाम बाल्टी कवींच्या हस्ते करण्यात आले.
नंतर संध्याकाळी कोपर्निकस मार्गावरील कमानी सभागृहात 24 पुरस्कारप्राप्त साहित्यिकांना प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. ख्यातनाम मराठी कवी आणि समीक्षक भालचंद्र नेमाडे या पुरस्कार समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
या पुरस्कार विजेत्यांमध्ये अनुराधा सरमा पुजारी , ब्रात्य बसू , माव्दई गहाई , नमिता गोखले , यग्नेश दवे , दया प्रकाश सिन्हा , वली मोहम्मद असीर किश्तवारी , संजीव वेरेणकर , जगदीश प्रसाद मंडल , जॉर्ज ओन्नाक्कूर , थोकचोम इबोहान्बी सिंग , किरण गुरव , छबीलाल उपाध्याय , हृषीकेश मलिक , खालीद हुसेन , मिथेश निर्मोही, निरंजन हंसदा , अर्जुन चावला , अंबई , गोरत्ती वेंकन्ना , चंदर भान ख्याल , विश्वेश्वरी प्रसाद मिश्रा ‘विनय’ 
त्यानंतर या अक्षर-उत्सवात सर्व 24 पुरस्कार प्राप्त लेखकांची बैठक 12 मार्च 2022 रोजी रविंद्र भवन प्रांगणात सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होईल. यामध्ये ते त्यांच्या पुरस्कारप्राप्त साहित्यकृतींच्या सर्जनात्मक प्रक्रिया विशद करतील. याच दिवशी भारतात 1947 पासून नाटकांची उत्कांती यावर चर्चासत्र होईल. या चर्चासत्राचे उद्घाटन ख्यातनाम नाट्यकर्मी भानु भारती आणि यांच्या हस्ते होईल आणि साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार दुपारी 2.30 वाजता चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषवतील.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते जिज्ञासा प्रश्नमंजुषा स्पर्धाचा प्रारंभ
जागतिक स्तरावर जवळपास 2 कोटी स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2022
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी जिज्ञासा, ज्ञानाचा शोध या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचा शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली इथे करण्यात आला. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, सभ्यता, साहित्य, वास्तुकला आणि प्राचीन भारतातील वारसा लाभलेल्या ज्ञानाविषयी जागरुकता निर्माण करणे हा जिज्ञासा या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचा मानस आहे असे पुरी म्हणाले. ही प्रश्नमंजुषा स्पर्धा जगभरातील लोकांसाठी खुली आहे. यात जवळपास 2 कोटी लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेतील सहभागींच्या कलागुणांना वाव देण्याची ही उत्तम संधी आहे. ते पुढे म्हणाले की ही स्पर्धा केवळ भारतीय असण्याचे प्रतिबिंब नाही तर यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामुळे आत्मनिर्भरतेलाही चालना मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भव्य ध्येयदृष्टी पुढे नेणारे, “जिज्ञासा” हे तंत्रज्ञान, नाविन्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाद्वारे जागरूकता निर्माण करण्याच्या आणि ज्ञानाची परंपरा पुढे नेण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. जिज्ञासाची मुख्य प्रेरणा पंतप्रधानांच्या अंत्योदयाशी असलेल्या वचनबद्धतेतून प्राप्त झाली आहे. जिज्ञासा ही खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक आहे. राजकोट, भोपाळ, शिलाँग आणि नवी दिल्लीसह अनेक ठिकाणच्या शाळांनी या प्रक्षेपणात भाग घेतला. 1,000 हून अधिक सहभागी आभासी माध्यमातून सामील झाले.
जिज्ञासाचे आयोजन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंगद्वारे समर्थित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. जगाच्या कोणत्याही भागातून कोणीही जिज्ञासा: स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव प्रश्नमंजुषेत सहभागी होऊ शकतो. दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत. 13-18 वयोगटातील आणि औपचारिक शिक्षण प्रणालीचा भाग नाहीत ते देखील जिज्ञासामध्ये सहभागी होण्यास पात्र आहेत. ही स्पर्धा 17 भाषांमध्ये होणार आहे. जिज्ञासाने भारतातील 742 जिल्ह्यांमध्ये अर्थात भारताच्या विचार आणि आदर्शांवर संवाद सुरू करण्याचे आश्वस्त केले आहे.
जिज्ञासा विजेते प्रत्येकी 10 लाख रुपये शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतील. www.akamquiz.com या संकेतस्थळावर जिज्ञासा सर्वांसाठी उपलब्ध असेल. जिज्ञासा गुगल प्ले स्टोअरवर जिग्यासा क्विझ म्हणून समर्पित ऍप्लिकेशनवर देखील उपलब्ध असेल; ioS ऍप्लिकेशन वेबसाइटवरूनच डाउनलोड केले जाऊ शकते.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
उपराष्ट्रपती कार्यालय
तंत्रज्ञानातून दिव्यांगांना वगळता येणार नाही ',दिव्यांगस्नेही तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी प्रयत्नांची गरज - उपराष्ट्रपती
दिव्यांग व्यक्तींना सार्वजनिक जागा प्रवेशयोग्य बनवण्याच्या महत्त्वावर नायडू यांनी दिला भर
नायडू यांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण संस्थेला  दिली भेट
दिव्यांगजन समुदाय किंवा दिव्यांग लोकांप्रती लोकांची मानसिकता बदलण्याचे आवाहन करत त्यांच्याविरुद्ध होणारा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव रोखणे ही सरकार आणि समाजाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. त्यांच्या भरभराटीसाठी आणि ते कायम पुढे राहावेत या दृष्टीने वातावरण निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली."त्यांना आपल्या सहानुभूतीची गरज नाही, ते त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने विकसित होण्याच्या संधीसाठी योग्य रित्या पात्र आहेत", असे ते म्हणाले.
नायडू यांनी आज हैदराबाद येथील राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण संस्थेला  भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.एनआयईपीआयडी या संस्थेच्या बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सक्षम बनवण्याच्या कामाबद्दल नायडू यांनी कौतुक केले.
दिव्यांगांसाठी प्रवेश सुलभता हे हस्तक्षेपाचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे हे अधोरेखित करून,अॅक्सेसिबल इंडिया’ मोहिमेचा झालेला सकारात्मक परिणाम नमूद करत पर्यावरण, वाहतूक, माहिती आणि संप्रेषण प्रणाली या क्षेत्रात अधिक हस्तक्षेप वाढवण्याचे आवाहन केले.
सार्वजनिक जागा, वाहतूक आणि खाजगी इमारती अधिक दिव्यांगस्नेही करण्याच्या गरजेवर जोर देत शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दिव्यांग मुलांच्या गरजांबद्दल संवेदनशील करणे देखील महत्त्वाचे आहे, असे नायडू यांनी सांगितले.
"तंत्रज्ञानाने दिव्यांग लोकांना वगळलेले नाही हे सुनिश्चित करणे" महत्त्वाचे आहे असे सूचित करत त्यांनी भारतातील राष्ट्रीय संस्था आणि विद्यापीठांना दिव्यांगस्नेही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित त्यांच्या कामाला गती देण्याचे आवाहन केले.
लहानपणापासून दिव्यांग व्यक्तींमधील कौशल्ये ओळखून आणि त्यांना सन्मानाच्या भावनेने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले.'सर्वजन सुखिनो भवन्तु ' आणि 'वसुधैव कुटुंबकम्' ही भारताची मूळ मूल्ये आहेत, याची आठवण करून देत, त्यांनी दिव्यांगांना सक्षम करण्यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र, नागरी समाज आणि कुटुंबांसह प्रत्येकाने पुढाकार घेण्याचे आणि त्यांचे कर्तव्य ' धर्म 'पार पाडण्याचे आवाहन केले.
अपंगत्व येण्याचा धोका असलेली मुले ओळखून आणि अपंगत्वाचे लवकरात लवकर निदान करण्याच्या महत्त्वावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला आणि सर्व राज्यांमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरव्हेंशन सर्व्हिस सेंटर  सारखी आणखी केंद्रे सुरु करण्याचे आवाहन केले. मुलांमधील अपंगत्वाचा धोका लवकर ओळखण्यासाठी सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी सारख्या संस्थांशी भागीदारी करण्याचे त्यांनी एनआयईपीआयडीला सुचवले. मुलांमधील अपंगत्वाचा धोका लवकर लक्षात आल्यास पालकांचे समुपदेशन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. अनुवांशिक विकार लवकर शोधण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी एनआयईपीआयडी आणि सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी  सारख्या संस्थांमध्ये अधिक सहकार्याची सूचना त्यांनी केली.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयाने कोविड-19 परिस्थितीमुळे देशांतर्गत उत्पादनाच्या भांडवल अधिग्रहण वितरणाला 4 महिन्यांची दिली मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 12 जून 2020
संरक्षण मंत्रालयाने, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पुरवठा साखळी खंडित केल्यामुळे भारतीय विक्रेत्यांसोबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या भांडवल अधिग्रहण कराराच्या वितरण कालावधीला 4 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिलेल्या यासंदर्भातील एक आदेश आज मंत्रालयाच्या अधिग्रहण शाखेने जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, “फोर्स मॅजेअर  चार महिन्यांसाठी अर्थात 25 मार्च 2020 ते 24 जुलै 2020 पर्यंत लागू असेल.”
आदेशात नमूद केले आहे की, "कराराची उपकरणे / सेवा पुरवण्यात होणारी दिरंगाईची गणना आणि निर्धारित/तरल नुकसान शुल्काची आकारणी करताना हा सक्तीचा कालावधी वगळला जाईल."
या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल, ज्यांचे उत्पादन वेळापत्रक कोविड-19 परिस्थितीमुळे बऱ्याच अंशी कोलमडले आहे.
मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय विक्रेता करारित वस्तू विस्तारित वितरण कालावधीत चांगल्या प्रकारे वितरीत करण्यास मुक्त आहेत. पुढे, आदेशानुसार, या निर्णयावर परिणाम होण्यासाठी स्वतंत्र कराराच्या विशिष्ट दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता नाही.
परदेशी विक्रेत्यांच्या संदर्भात ते संरक्षण मंत्रालयाकडे संपर्क साधू शकतात, जे त्यांच्या देशातील परिस्थितीच्या आधारे प्रकरणांचा विचार करू शकतात.S.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधून जाणाऱ्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी 16 - 17 सप्टेंबर रोजी आढावा घेणार
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2021
दिल्ली-हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधून जाणाऱ्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या  प्रगतीचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 16 - 17 सप्टेंबर रोजी आढावा घेणार आहेत. 98,000 कोटी रुपये खर्चाने विकसित करण्यात येत असलेला 1380 किमी लांबीचा दिल्ली - मुंबई द्रुतगती मार्ग भारतातील सर्वाधिक लांबीचा द्रुतगती मार्ग ठरेल. हा मार्ग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी, मुंबई यांच्यातील संपर्क सुविधा वाढवेल. हा द्रुतगती मार्ग दिल्लीच्या शहरी केंद्रांना दिल्ली-फरीदाबाद-सोहना विभागासह जेवर विमानतळाशी आणि मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदरातून मुंबईला जाण्यासाठी मार्गिकेच्या माध्यमातून जोडेल.
2018 मध्ये पंतप्रधानांच्या ‘न्यू इंडिया’च्या दृष्टिकोनानुसार संकल्पित दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या कामाची सुरुवात 9 मार्च 2019 रोजी पायाभरणीसह झाली. द्रुतगती मार्गाच्या 1,380 किलोमीटर लांबीपैकी 1,200 किलोमीटरपेक्षा जास्त कामाची कंत्राटे आधीच दिली गेली आहेत आणि आणि ही कामे प्रगतीपथावर आहेत.
द्रुतगती मार्गाची वैशिष्ट्ये:
- या नवीन द्रुतगती मार्गामुळे दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास सुमारे 24 तासांपासून 12 तासांपर्यंत म्हणजेच निम्म्याने कमी होईल आणि 130 किमी अंतर कमी होईल.
- पर्यावरण आणि वन्यजीवांवर पडणारा प्रभाव कमी करणे ही दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्गाची महत्वाची गोष्ट आहे.
- वन्यजीवांची अनिर्बंध ये-जा सुलभ करण्यासाठी प्राण्यांसाठी विशेष पूल असलेला आशियातील पहिला आणि जगातील दुसरा द्रुतगती मार्ग
- बांधकामपूर्व टप्प्यातील प्रमुख आव्हाने म्हणजे व्यापक भूसंपादन आणि पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव यांसारख्या संबंधित बाबींसंदर्भात वेळेवर मंजुरी.
दिल्ली - मुंबई द्रुतगती मार्गाचा नकाशाS.Tupe/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 220.66  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासात 2,180 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 44,175 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.10% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.72% आहे
गेल्या 24 तासात 6,379 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,43,77,257 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 3,325 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 92.69 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,45,309 चाचण्या करण्यात आल्या
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमार्फत जारी करण्यात आलेल्या 20 टक्क्यांपर्यंतच्या सार्वभौम पोर्टफोलियो हमीला मंजुरी देण्यात आली. NBFC/MFC/किंवा सूक्ष्म वित्तीय संस्थांद्वारे, AA किंवा त्यापेक्षा कमी मानांकन असलेल्या बॉन्ड्स किंवा व्यावसायिक पेपर्सच्या खरेदीत पहिल्यांदा नुकसान झाल्यास ही हमी देता येईल. आंशिक पत हमी योजनेचा विस्तार करून सार्वजनिक बँकांना ही हमी देता येईल.
त्याशिवाय, सध्याच्या आंशिक पत हमी योजनेत  बदल करुन एकत्रित मालमत्ता विकत घेण्याइतकी क्षमता वाढवण्यापर्यंत योजनेचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे--
· गेल्या वर्षभरात केवळ तांत्रिक कारणांसाठी विशेष उल्लेखित खाती  श्रेणी 1 च्या अंतर्गत नामोल्लेख झालेल्या NBFCs/HFCs  मात्र 1 ऑगस्ट 2018 च्या आधी पात्र असलेल्या संस्थाना पात्र ठरवणे. याआधी याच कालावधीत SMA-1 किंवा SMA-2 श्रेणीत असलेल्या संस्था या योजनेसाठी अपात्र होत्या.
· संबंधित NBFC/HFC संस्थांनी आर्थिक वर्ष 17-18, 18-19 आणि 19-20 यापैकी किमान एका आर्थिक वर्षात तरी नफा मिळवलेला असावा, इथपर्यंत, निव्वळ नफ्याचा निकष शिथिल करणे. याआधी, NBFC/HFC यांनी आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 दरम्यान निव्वळ नफा मिळवला असणे अनिवार्य होते.
· मालमत्ता निर्माण झाल्याच्या तारखेविषयीचे निकष शिथिल करणे जेणेकरुन सुरुवातीच्या पूलरेटिंगच्या किमान सहा महिने आधी निर्माण झालेल्या मालमत्तेचा समावेश करता येईल. याआधी, केवळ 31 मार्च 2019च्या आधी निर्माण झालेली मालमत्ताच या योजनेअंतर्गत पात्र होती.
· एकत्रित मालमत्ता  विकत घेण्यासाठीच्या योजनेला 30.6.2020 पासून 31.3.2021 पर्यंत मुदतवाढ देणे.
आधीची आंशिक पत हमी योजना 11डिसेंबर 2019 रोजी जाहीर करण्यात आली होती, ज्यानुसार, ज्यांच्या एकत्रित मालमत्ता/संपत्तीला BBB+ किंवा त्यापेक्षा अधिक मानांकन असेल, त्या आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत असलेल्या NBFCs/ MFCs चे 1,00,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज विकत घेताना सार्वजनिक बँकांच्या पहिल्या नुकसानाच्या 10 टक्के सार्वभौम हमी दिली जात होती. कोविड-19 आणि त्यामुळे लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे आता NBFCs आणि HFCs ना सहाय्य करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी, देयतेच्या बाजूने, NBFCs/HFCs ने जारी केलेले बॉन्ड्स/ CP खरेदी करतांना संरक्षण म्हणून सार्वभौम हमी देणे, त्याशिवाय सूक्ष्म वित्तीय संस्था , ज्या छोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात, त्यानाही हमी देणे तसेच मालमत्तेच्या बाजूने बघता, सध्याच्या पत हमी योजनेत बदल करुन त्याची व्याप्ती वाढवणे
अंमलबजावणीचे वेळापत्रक :
केंद्र सरकारच्या या वन टाईम आंशिक पत हमी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची संधी 31 मार्च 2021 पर्यंत खुली राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत, विशिष्ट कालावधीत एकत्रित संपत्ती विकत घेण्यासाठी तसेच बॉन्ड्स/CP खरेदी करण्यासाठी ही संधी असेल. किंवा त्या तारखेपर्यंत, जोवर सरकारतर्फे दोन्हीसाठी 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतची हमी दिली जाईल, या पैकी जो कालावधी लवकर असेल तो.
परिणाम :
कोविड-19 चे संकट आणि त्यामुळे लागू असलेला लॉकडाऊन यामुळे कर्जसंकलन आणि कर्जवाटप या दोन्हीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसेच, अर्थव्यवस्थेवर देखील त्याचा प्रभाव पडला आहे. याचा NBFC/ HFC/ MFI क्षेत्रांच्या संपत्तीच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर होऊ शकतो. रिझर्व बँकेच्या उपाययोजनांमुळे या क्षेत्रांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी PCGS योजनेच्या विस्ताराचा लाभ होऊ शकेल.
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसीने देशातील सर्वात मोठा तरंगता सोलर पीव्ही प्रकल्प सुरु केला
नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन अर्थात राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळ लिमिटेडने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे त्याच्या सिंहाद्री औष्णिक विद्युत केंद्राच्या जलाशयावर 25 मेगावॅटचा सर्वात मोठा तरंगता सोलर पीव्ही प्रकल्प उभारला आहे. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या फ्लेक्सिबिलायझेशन योजनेअंतर्गत उभारला जाणारा हा पहिला सौर प्रकल्प आहे.
या सोलर पीव्ही प्रकल्पाचे उद्घाटन आज एनटीपीसीचे RED  संजय मदन यांनी केले.
या फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशनची विशिष्ट रचना असून ते RW जलाशयात 75 एकरवर पसरलेले आहे. या फ्लोटिंग सौर प्रकल्पात 1 लाखांहून अधिक सौर पीव्ही मॉड्यूलमधून वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे.यामुळे केवळ 7,000 कुटुंबांना वीज पुरवण्यात मदत होणार नाही तर या प्रकल्पामुळे दरवर्षी किमान 46,000 टन इतके कार्बन डायॉक्साईड  उत्सर्जन टाळता येईल.
बंगालच्या उपसागरातून पाईपद्वारे पाणी घेऊन 2,000 मेगावॅट वीजनिर्मिती करणारा कोळसा आधारित सिंहाद्री स्टेशन हा पहिला औष्णिक विद्युत वीज प्रकल्प आहे जो . 20 वर्षाहून अधिक काळ हा प्रकल्प कार्यरत आहे.
याशिवाय एनटीपीसी सिंहाद्री येथे प्रायोगिक तत्वावर हायड्रोजन-आधारित मायक्रो-ग्रिड यंत्रणा उभारण्याची योजना आखत आहे.
66,900 मेगावॅट क्षमतेच्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेसह, एनटीपीसीकडे 29 नवीकरणीय प्रकल्पांसह 71 वीज केंद्रे आहेत. एनटीपीसीने 2032 पर्यंत 60 गीगावॅट  नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
5 गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसह या महामंडळाची 17 गीगावॅटपेक्षा जास्त निर्माणाधीन क्षमता आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न, 2021-22 चा हंगामी अंदाज आणि चौथ्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा चौथ्या तिमाहीचा  अंदाज, 2021-22
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी मंत्रालय आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न, 2021-22 चा हंगामी अंदाज आणि चौथ्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा चौथ्या तिमाहीचा  अंदाज, 2021-22 हे एका पत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्न, 2021-22 चा तात्पुरता अंदाज तसेच जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील जीडीपी चा तिमाहीचा अंदाज, 2021-22 यासह जीडीपी च्या खर्चाच्या घटकाचा स्थिर  अंदाज आणि सध्याची किंमत राष्ट्रीय खात्यांच्या प्रकाशन दिनदर्शिकेसह एन एस ओ ने जारी केले आहेत.
वार्षिक आणि त्रैमासिक मूळ किमतीवर आधारित जीव्हीए अंदाज वार्षिक उलाढालीनुसार दर वर्षी बदलत असतो. निवेदन क्रमांक 1 ते 8 मध्ये जीडीपी च्या खर्चाचे घटक आणि एकूण/निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न आणि 2019-20, 2020-21आणि 2021-22 या वर्षांचे दरडोई उत्पन्न स्थिर  आणि सध्याच्या किमती दिल्या आहेत.
31.01.2022 रोजी जारी झालेल्या 2020-21 वर्षाच्या प्रथम सुधारित ₹135.58 लाख कोटी अंदाजाच्या तुलनेत वर्ष 2021-22 मधील स्थिर  किमतीवर आधारित वास्तविक जीडीपी ₹ 147.36 लाख कोटी इतका राहण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2020-21 मधील 6.6 टक्क्यांच्या तुलनेत वर्ष 2021-22 मधील जीडीपी मधील वृद्धी 8.7 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
नाममात्र जीडीपी वर्ष 2020-21 मधील ₹198.01 कोटी रुपयांच्या तुलनेत वर्ष 2021-22 मध्ये ₹ 236.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे. यामधून 19.5 टक्के इतका वृद्धी दर दिसून येतो.
अंतराळ विभाग
अवकाश विभागाने, विविध खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाद्वारे सुमारे 35 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि 10 दशलक्ष युरो इतका महसूल गेल्या तीन वर्षात मिळवला- केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
भारताने इस्रोच्या पीएसएलव्ही वरुन गेल्या तीन वर्षात, 45 आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचे उपग्रह अवकाशात पाठवले- डॉ जितेंद्र सिंह
अवकाश विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने, गेल्या तीन वर्षात म्हणजेच 2019- 2021 या काळात, 35 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि 10 दशलक्ष युरो इतका महसूल मिळवला आहे, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा आणि अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली. अवकाश विभागाने, विविध खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे उपग्रह अवकाशात सोडून हा महसूल मिळवला आहे.
एनएसआयएल ने गेल्या तीन वर्षात, इस्रोच्या पीएसएलव्ही वरुन 45 आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांच्या उपग्रहांचे अवकाशात यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे आणि परदेशी उपग्रह ग्राहकांशी एनएसआयएल ने चार समर्पित उड्डाण सेवा करार देखील केले आहेत, अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
जागतिक ब्रॉडबॅड दूरसंवादाची आवश्यकता वाढते आहे, त्यामुळे, इस्रोच्या एसएसएलव्ही, पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही -एमके-III, अशा उपग्रह प्रक्षेपकांवरुन आणखी अनेक परदेशी उपग्रहांचे प्रक्षेपण भविष्यात करता येईल, अशी एनएआयएल ला अपेक्षा आहे. दळणवळण उपग्रह आणि पृथ्वी निरीक्षण व्यवस्था यातील इस्रोच्या कौशल्याची माहिती, संपूर्ण जगाला कळावी, या उद्देशाने, एनएसआयएल विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवत असते. ज्याद्वारे प्रक्षेपण सुविधा आणि संपूर्ण अभियानात सहकार्य दिले जाते. यात परदेशी ग्राहकांना प्रक्षेपणासाठी तळावर लागणाऱ्या साहित्याची देखील व्यवस्था केली जाते, जेणेकरुन भारताला अधिकाधिक परदेशी महसूल मिळू शकेल.
केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्र सुधारणा आणि इन-स्पेस  या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करुन भारताचे अवकाश क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केले आहे, अशी माहिती डॉ सिंह यांनी दिली.ही संस्था, खाजगी क्षेत्रातील अवकाश संबंधी उपक्रमांचे नियमन आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम करत असते.
इन- स्पेस संस्थेला आतापर्यंत या उपक्रमांसाठी, 48 अर्ज मिळाले असून, पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांची प्रक्रिया सुरु झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. यापैकी, खाजगी संस्थांचे अवकाश विषयक उपक्रमांना मंजुरी देण्यासाठीचे 16 अर्ज, तंत्रज्ञान आणि सुविधा देण्याची विनंती करणारे 23 अर्ज आणि, सल्ला तसेच प्रोत्साहन विषयक सेवांची मागणी करणारे 9 अर्ज आहेत. सर्व अर्ज, मंजुरी प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 84.89 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 71 लाख मात्रा देण्यात आल्या
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 97.78%
गेल्या 24 तासात 29,616 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या  एकूण रुग्णसंख्येच्या 0.90%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेल्या 92 दिवसांपासून 3% पेक्षा कमी
गेल्या 24 तासात 71,04,051 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने
भारताने 84.89  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, 82,99,312 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,52,028
|
|
2nd Dose
|
|
81,56,910
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,82,95,288
|
|
2nd Dose
|
|
1,23,75,946
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
20,84,79,874
|
|
2nd Dose
|
|
1,73,21,864
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
12,05,14,789
|
|
2nd Dose
|
|
4,73,45,647
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,24,60,190
|
|
2nd Dose
|
|
4,11,85,897
|
|
Total
|
|
56,64,88,433
गेल्या 24 तासांत 28,046 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,28,76,319 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.78% झाला आहे. मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वोच्च दर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 90 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 29,616 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,01,442 असून आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या 0.90% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 15,92,421 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 56.16  कोटींहून अधिक चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.99% असून गेल्या 92 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.86% असून गेले सलग 26 दिवस हा दर 3 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 109 दिवस हा दर 5% पेक्षा कमी आहे.