ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
राज्यांसाठी अतिरिक्त भारत राखीव बटालियनची तरतूद
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
आयआयएम, रोहतक यांच्यामार्फत भारत सरकार, भारत राखीव बटालियन्स योजनेवर एक प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास करत आहे. मसुद्याच्या अहवालावर सादरीकरण करण्यात आले असून या अहवालाला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे.
कर्नाटकसह 5 राज्यांकडून अतिरिक्त भारत राखीव बटालियनसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. नव्या भारत रिझर्व बटालियनची मंजुरी या अभ्यासावर अवलंबून आहे.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनाव्हायरस प्रादुर्भावावरील उच्चस्तरीय बैठक
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली चीनमधील कोरोनाव्हायरस प्रादुर्भावाबद्दल उच्चस्तरीय बैठक झाली.
बैठकीत अधिकाऱ्यांनी कोरोना विषाणूच्या प्रसाराशी संबंधित अलिकडील घडामोडी, सज्जता आणि प्रतिसादात्मक उपाययोजनांची माहिती प्रधान सचिवांना दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रधान सचिवांना रुग्णालयांची तयारी, प्रयोगशाळेची तयारी, जलद प्रतिसाद दलाची क्षमता वाढवण्याच्या उपाययोजना आणि मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या व्यापक देखरेख उपक्रमांची माहिती दिली.
प्रधान सचिवांनी विमान वाहतूक मंत्रालयासारख्या अन्य मंत्रालयांनी घेतलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांचा आढावा देखील घेतला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, इतर विविध केंद्रीय मंत्रालये तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांना संगितले.
आतापर्यंत 7 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील 115 उड्डाणांमधून आलेल्या 20,000 लोकांची तपासणी केली गेली आहे. देशभरातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी लॅब विषाणूची चाचणी घेण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. सर्व राज्य आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांंना सतर्क करण्यात आले असून त्यांच्या संपर्कात आहेत.
केंद्रीय सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, परराष्ट्र व्यवहार सचिव विजय गोखले, संरक्षण सचिव अजय कुमार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव प्रीती सुदान, नागरी उड्डयन सचिव प्रदीपसिंग खरोला आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 139
पंतप्रधान कार्यालय
रोजगारमेळा अंतर्गत, पंतप्रधान उद्या 71,000 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करणार
पंतप्रधानांच्या हस्ते सर्व नवनियुक्तांसाठी कर्मयोगी प्रारंभ मोड्यूल-ऑनलाईन अभिमुखता अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2022
रोजगार मेळा अंतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उद्या सकाळी 10:30 वाजता नव्याने नियुक्त झालेल्या 71,000 जणांना नियुक्तीपत्रे वितरित करणार आहेत. याप्रसंगी पंतप्रधान नवनियुक्तांना संबोधितही करणार आहेत.
रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या वचनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने रोजगार मेळा हे एक पाऊल आहे. रोजगार मेळा, रोजगार निर्मितीमधील प्रेरणादायी घटक म्हणून काम करेल तसेच युवावर्गाला त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि राष्ट्रविकासात त्यांच्या थेट सहभागासाठी अर्थपूर्ण संधी उपलब्ध करेल. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये, रोजगार मेळा अंतर्गत 75,000 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली होती.
देशात 45 ठिकाणी  नवीन नियुक्ती झालेल्यांना नियुक्तीपत्रांच्या लेखी प्रती सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी ज्या पदांकरता भरती झाली आहे, त्याशिवाय शिक्षक, प्राध्यापक, परिचारिका, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडिओग्राफर्स  आणि इतर तांत्रिक तसेच निमवैद्यकीय शाखांमधील पदेही भरण्यात येत आहेत. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयातर्फे विविध केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्येही महत्वपूर्ण संख्येने पदे भरली जात आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते कर्मयोगी प्रारंभ मोड्युलची सुरूवातही होणार आहे. हे मोड्यूल म्हणजे विविध सरकारी विभागांतील नवनियुक्तांसाठी ऑनलाईन अभिमुखता  अभ्य़ासक्रम आहे. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम, कामाच्या ठिकाणी पाळावयाची तत्वे आणि एकात्मिकता, मनुष्यबळ विकास विषयक धोरण आणि इतर लाभ तसेच भत्ते यांचा समावेश असेल जे नवनियुक्तांना नव्या वातावरणाशी आणि धोरणाशी जुळवून घेण्यास तसेच नव्या भूमिकेत स्वतःला सामावून घेण्यास सहाय्यभूत ठरतील. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना igotkarmayogi.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन अन्य अभ्यासक्रम घेण्याची संधीही मिळेल आणि त्याद्वारे ते आपले ज्ञान, कौशल्य आणि स्पर्धात्मकता वाढवू शकतील.
S.Tupe/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला रेगु स्पर्धेत सेपाक टकरॉ संघाने कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला रेगु स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल, सेपाक टकराॅ संघाच्या कामगिरीचे खूप कौतुक केले आहे
आपल्या X पोस्टमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला रेगु स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल आमच्या सेपाक टकराॅ संघाचे खूप अभिनंदन! त्यांचे असामान्य कौशल्य आणि अविचल दृढनिश्चय आंतरराष्ट्रीय मंचावर झळकला आहे. भारत या उल्लेखनीय कामगिरीचे यश साजरे करत आहे!”
संरक्षण मंत्रालय
गोव्यात सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या सर्किट बेंचचे उद्घाटन
पणजी, 21 डिसेंबर 2022
गोव्यात आज सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या  सर्किट बेंचचे उद्घाटन करण्यात आले. एएफटी, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांनी माननीय सदस्य न्यायमूर्ती यू सी श्रीवास्तव आणि व्हाइस अॅडमिरल अभय आर कर्वे, पीव्हीएसएम, एएसएम यांच्या उपस्थितीत सर्किट बेंचचे उद्घाटन केले. यामुळे गोव्यातील सैनिक आणि माजी सैनिकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा करणे सुलभ होईल. पुढील तीन दिवसांत खंडपीठ सुमारे 80 प्रकरणे निकाली काढणार आहे. यामुळे गोव्यातील सेवारत आणि माजी सैनिकांना न्याय देणे सुलभ होईल.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 95
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 200.11 कोटीहून अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 6.32 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,00,11,41,975
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,32,12,400
केंद्र सरकारने सुमारे 200.11 कोटी  पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
6.32 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन देशात संशोधनात्मक वातावरणाला प्रोत्साहन देणार
नवीन शैक्षणिक धोरण -2020 अंतर्गत शिक्षण ,संशोधन आणि कौशल्य विकास यासाठी प्रादेशिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलली पावले
देशात संशोधनाच्या वातावरणाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनच्या स्थापनेचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन ही सर्वंकष संस्था म्हणून विकसित होईल. ही संस्था संशोधन व विकास ,शिक्षण तसेच उद्योगक्षेत्र यांच्यामधील बंध अधिक दृढ करेल. या राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनसाठी प्रस्तावित तरतूद पाच वर्षांसाठी 50 हजार कोटी रुपये आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेषतः महाविद्यालय तसेच विद्यापीठ स्तरावर संशोधन अगदी सुरुवातीच्या स्तरावर असताना संशोधनाचे बीज रुजवणे व वाढविणे हे राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल.
याशिवाय औद्योगिक दृष्ट्या उपयुक्त, परिणामकारक , मोठा आवाका असलेल्या संशोधनाला किंवा काही वेळेस आंतरशाखीय अथवा आंतर्देशीय संशोधन प्रकल्प संबंधित मंत्रालयाच्या, विभागाच्या सरकारी संस्थेच्या किंवा गैरसरकारी उद्योगांच्या सहकार्याने सुरु असतील तर फाउंडेशन त्यांना आर्थिक निधी व सहाय्य पुरवेल.
केंद्र सरकारने 29/7/2020 रोजी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 घोषित केले. आधीच्या धोरणानंतर 34 वर्षांनी हे धोरण आले आहे . या धोरणात शिक्षणासाठी प्रादेशिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या दिशेने पावले उचलायला सरकारने सुरुवात केली आहे . त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा म्हणजेच NEET अकरा भाषांमध्ये घेतली जाते ती आता 13 भाषांमध्ये घेतली जाईल.
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी घेतली जाणारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा म्हणजे JEE मेन्स तीन ऐवजी आता तेरा भाषांमधून घेतली जाईल.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्थेने तंत्रज्ञानाचे शिक्षण प्रायोगिक तत्त्वावर आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये देण्यास 2021- 22 या शैक्षणिक वर्षापासून परवानगी दिली आहे.
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी संदर्भ-अभ्यास साहित्याची प्रादेशिक भाषातील भाषांतरे स्वयम् या डिजिटल मंचावर उपलब्ध असतील.
ज्या संस्थांना अभ्यासक्रम स्थानिक भाषेत सुरू करण्यासाठी परवानगी घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण समितीने मंजुरी प्रक्रिया माहिती पुस्तक 2021-22 जारी केले आहे
अभियांत्रिकी शिक्षणक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असणारा विद्यार्थी परिचय अभ्यासक्रम म्हणजेच स्टुडन्ट इंडक्शन प्रोग्राम हा आता प्रादेशिक भाषेत असेल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
महाराष्ट्रातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर येथे धान उत्पादन प्रकल्पांचे सबलीकरण करण्यास चालना द्या : अन्न सचिव
महाराष्ट्रातील राइस ब्रान तेलाच्या उत्पादनासाठी विद्राव्य उत्पादन संयंत्रांना प्रोत्साहन द्यावे : सुधांशू पांडे
महाराष्ट्र सरकारला पीक वैविध्यावर अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला
इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज उभारायला आणि त्यासाठी मका लागवडीला प्रोत्साहन द्या : पांडे
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी केलेल्या त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या वेळी त्यांनी शनिवारी, 04.12.2021 रोजी राज्यात झालेल्या धान खरेदीची देखरेख करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील कारधा येथील धान खरेदी केंद्राची पाहणी केली.
या भेटीदरम्यान भारतीय अन्न महामंडळ , महाराष्ट्र राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खरेदी संस्थांचे प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत होते. खरेदीच्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले असले, तरी त्यांनी राज्य सरकारी प्राधिकरणांना खरेदी केंद्रावरील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला. केंद्रातील शेतकऱ्यांशीही त्यांनी संवाद साधला आणि त्यांना केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तसेच धानखरेदीला प्रोत्साहन देणारी आणि भारत सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या धान पिकासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या नवीन चाचणी पद्धतीची माहितीही त्यांनी दिली.
त्यानंतर, अन्न सचिवांनी कारधा येथील स्वस्त धान्य दुकानाला  भेट दिली, जिथे त्यांनी  दुकानदार आणि काही लाभार्थ्यांशी  संवाद साधला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  अंतर्गत रेशन वाटप करण्याच्या प्रणालीवर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
माननीय पंतप्रधानांनी घोषित केल्यानुसार भविष्यात PDS द्वारे फोर्टिफाइड तांदूळ वितरीत करण्याची योजना भारताने तयार केली आहे, या धोरणाला अनुसरून अन्न सचिवांनी, विशेष करून गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या भातखरेदी जिल्ह्य़ांत आणि आसपासच्या परिसरात फोर्टिफाइड धान उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भर दिला.
राइस ब्रान खाद्यतेलाची खरेदी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विद्राव्य उत्पादन संयंत्रांना प्रोत्साहन देण्यावर त्यांनी भर दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्यामुळे, महाराष्ट्रातील पीकांमध्ये विविधता आणण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला त्यांनी राज्य सरकारला दिला. इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज उभारण्यावर आणि त्यासाठी मका लागवडीला चालना देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
भारतीय अन्न महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, एम. एस. सारंग यांनी राज्यातील एफसीआयच्या कार्याची माहिती यावेळी दिली तसेच राज्यातील अन्नधान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरणाशी संबंधित विविध समस्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 च्या विजेत्यांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 च्या विजेत्या बालकांशी संवाद साधला. यावेळी सर्व मुलांनी त्यांची कामगिरी आणि प्रेरणादायक गोष्टी पंतप्रधानांना सांगितल्या. पंतप्रधानांनी सर्व विजेत्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत पुरस्कार मिळाल्याबद्दल अभिनंदन केले. या पुरस्कारांमुळे मुलांना त्यांच्यातले कौशल्य पारखण्याची संधी मिळाली आहे, असे सांगत हे पुरस्कार इतर सर्व मुलांना प्रेरणा देणारे ठरतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
निसर्गाने या मुलांना दैवी देणगी दिली आहे. अशा मुलांनी निसर्गाशी जोडलेले रहावे, असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला.
पार्श्वभूमी :
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोन विभागात दिले जातात – वैयक्तिक पराक्रम किंवा कर्तृत्व गाजवणाऱ्या मुलांना बालशक्ती पुरस्कार, तर मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तींना बालकल्याण पुरस्कार देऊन गौरवले जाते.
यावर्षी बालशक्ती पुरस्कारासाठी 783 नामांकन आली होती. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने त्यापैकी 26 जणांची पुरस्कारासाठी निवड केली. अभिनव कल्पना, बुद्धिमत्ता, क्रीडा, कला आणि संस्कृती, समाज सेवा आणि शौर्य अशा विविध क्षेत्रांत अलौकिक काम करणाऱ्या मुलांना पुरस्कार देण्यात आले. तर, बालकल्याण पुरस्कारासाठी निवड समितीने तीन संस्था आणि दोन व्यक्तींची निवड केली.
S.Tupe/R.Aghor/D. Rane
(Visitor Counter : 142
राष्ट्रपती कार्यालय
दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवमध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमीपूजन
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव येथे विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमीपूजन केले. या प्रकल्पामुळे या केंद्र शासित प्रदेशाच्या विकासाला नवी ऊर्जा आणि गती मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन जनतेच्या कल्याण आणि विकासासाठी जोमाने प्रयत्न करत असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावत देशहितासाठी उत्साहाने आणि जोमाने काम करणे ही आता नागरिकांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात शिक्षणतज्ञ बाबा इक्बाल सिंग जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
प्रख्यात शिक्षणतज्ञ बाबा इक्बाल सिंग जी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"बाबा इक्बाल सिंह जी यांच्या निधनाने दुःख झाले आहे. तरुणांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ते नेहमी स्मरणात राहतील. सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले. या दुःखद प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे. वाहेगुरु त्यांच्या आत्म्याला शांति देवो."
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
क्षमता विकास योजना 2017-18 ते 2019-20 कालावधीसाठी सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने क्षमता विकास योजना 2017-18 ते 2019-20 कालावधीसाठी सुरु ठेवायला मंजुरी दिली यासाठी 2,250 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
क्षमता विकास योजना सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची चालू केन्द्रीय योजना आहे. या योजनेचा उद्देश धोरणकर्ते आणि प्रामुख्याने जनतेसाठी विश्वासार्ह आणि वेळेत सरकारी आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यासाठी संरचनात्मक, तांत्रिक आणि मनुष्यबळ संसाधने मजबूत करणे हा आहे.
क्षमता विकास योजने अंतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन , ग्राहक मूल्य सूचकांक , औद्योगिक उत्पादन सूचकांक , सांख्यिकीय वर्गीकरण, विविध सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य करणे, क्षमता सृजन तसेच सांख्यिकी समन्वय मजबूत बनवणे आणि आईटी क्षेत्रात पायाभूत सुधारणा यासारखे उपक्रम चालवले जातात. या योजनेअंतर्गत, एप्रिल 2017 मध्ये शहरी भागात कालबद्ध श्रम बल सर्वेक्षण तर संपूर्ण देशासाठी  वार्षिक श्रम आकडेवारी सुरु करण्यात आली
क्षमता विकास योजनेत दोन उप-योजना आहेत - आर्थिक गणना आणि सांख्यिकीय बळकटीसाठी समर्थन , आर्थिक जनगणना अंतर्गत वेळोवेळी सर्व बिगर कृषी संस्थांना सूचीबद्ध करण्याचे काम केले जाते. यामुळे विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी मदत होते. शेवटची  आर्थिक गणना जानेवारी 2013 ते एप्रिल 2014 दरम्यान करण्यात आली आणि आता यापुढे दर तीन वर्षांनी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. एसएसएस उप-योजना राज्य/उप-राज्य स्तरीय सांख्यिकीय प्रणाली /पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आहे जेणेकरून मजबूत राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी मदत मिळू शकेल. राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांचे प्रस्ताव तपासल्यानंतर त्यांना निधी जारी केला जातो.
नियमित उपक्रमांव्यतिरिक्त क्षेत्रांची उत्तम सांख्यिकी व्याप्तीची गरज लक्षात घेऊन मंत्रालयाचा क्षमता विकास योजने अंतर्गत वेळेचा वापर सर्वेक्षण , सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण  आणि समाविष्ट नसलेल्या क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण  हे तीन नवीन सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
N.Sapre/S.Kane /P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 आजार प्रतिबंधात्मक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील कोविड-19 विषयक परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन, नीती आयोगाचे सदस्य, कॅबिनेट सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी देशातील विविध भागातल्या कोरोना संसर्गाच्या सद्यस्थितीची आणि सर्व राज्यांच्या सज्जतेची माहिती घेतली. सार्वजनिक ठिकाणी वैयक्तिक स्वच्छता आणि सामाजिक शिस्त पाळण्याबाबत वारंवार सांगितले जावे, असे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी दिले. कोविड बाबतची माहिती आणि जागृती व्यापक स्तरावर केली जावी आणि संक्रमण पसरणार नाही, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत असेही पंतप्रधान म्हणाले. या विषयात आपल्याला दीर्घकाळ लढायचे असून कुठेही थांबायचा विचार करायलाही जागा नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील विविध राज्यात कोविडची परिस्थिती आणि तयारीचा आढावा घेतला. सार्वजनिक ठिकाणी वैयक्तिक स्वच्छता आणि सामाजिक शिस्त याचे पालन करण्याबाबत लोकांशी वारंवार बोलायला हवे असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. कोविड संदर्भातील सर्व माहिती प्रसारित करायला हवी आणि हे संक्रमण अधिक पसरणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे पंतप्रधान म्हणाले.
कोविड-19 च्या प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी दिल्लीत, केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. दिल्ली लगतच्या NCR भागात कोविडचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देखील हाच दृष्टीकोन असावा, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अहमदाबाद येथे ‘धन्वंतरी रथा’च्या माध्यमातून निरीक्षण आणि घरात राहून घ्यावयाची काळजी, या यशस्वी उपक्रमाची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली आणि इतर ठिकाणीही हा उपक्रम राबवण्याचे सांगण्यात आले. सर्व राज्यात, जिथे जिथे कोरोनाचे अधिक रुग्ण आहेत, त्यांना मार्गदर्शन आणि रियल टाईम देखरेख करण्याची व्यवस्था केली जावी, असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी केंद्रीय सचिवांना कांद्याचे दर आणि उपलब्धतेबाबत केले अवगत
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2019
ग्राहक व्यवहार विभाग देशातल्या कांद्यांचे दर आणि उपलब्धतेवर सातत्याने बारीक लक्ष ठेऊन आहे. विभागाच्या सचिवांनी उच्च स्तरीय बैठकीत कांद्याच्या सद्य स्थितीबाबत तसेच यासंबंधी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. काद्यांची उपलब्धता वाढविणे आणि किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात आले:-
- देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी दुबई आणि अन्य देशांमधून कांदा आयात करण्याची विनंती एनएमटीसीला करण्यात आली.
- एनएमटीसी, नाफेड आणि कृषी आणि ग्राहक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पथकाला कांदा आयातीसाठी तुर्की आणि इजिप्तचा दौरा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- दिल्ली आणि राजस्थान सरकार तसेच एपीएमसींना 9 ते 12 नोव्हेंबरदरम्यान त्यांच्या मंडी खुल्या ठेवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
अवजड उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी एआरएआय टेक्नोवस  च्या वतीने आयोजित स्मार्ट, सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतुकीवरील हॅकेथॉनचे केले ई-उद्घाटन
हॅकेथॉनमध्ये 10 समस्यांवरील तोडग्याचे आव्हान. 10 लाख रुपयांची पारितोषिके प्रस्तावित
पुणे, 13 जानेवारी 2022
10 ते 16 जानेवारी 2022 या कालावधीत सुरु असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सप्ताहाचा एक भाग म्हणून एआरएआय टेक्नोवस यांनी आयोजित केलेल्या स्मार्ट, सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतुकीवरील विद्यार्थ्यांसाठीच्या हॅकेथॉनचे ई-उद्घाटन केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांच्या हस्ते 13 जानेवारी 2022 करण्यात आले. देशाच्या विकासासाठी नवोन्मेष हा महत्त्वाचा घटक आहे, असे त्यांनी युवा सहभागींना संबोधित करताना सांगितले. देशाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधणे हा राष्ट्र उभारणीचा मार्ग आहे.तरुणांना जलद आणि कल्पकतेने विचार करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे आणि या प्रयत्नासाठी हॅकेथॉन उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक विकासात वाहन क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे ,तथापि , इंधनाचा अतिरिक्त वापर, हरितगृह परिणाम, प्रदूषण आणि अपघात यामुळे आव्हाने निर्माण झाली आहेत मात्र नवे नवोन्मेष हे शाश्वत प्रगतीसह सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करतील, असे त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले. सरकारही या बाबींवर लक्ष केंद्रित करत आहे. तरुण विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेल्या हॅकेथॉनमुळे यादृष्टीने मार्गक्रमण सुरु होईल असेही ते म्हणाले.
आत्मनिर्भर भारतसाठी स्मार्ट, सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतूक उपायांच्या विस्तृत संकल्पनेवर आधारित या हॅकेथॉनमध्ये 10 समस्या घोषणापत्रांचे सादरीकरण केले जाईल. 10 लाख रुपयांची पारितोषिके प्रस्तावित आहेत. विजेत्यांना टेक्नोवस द्वारे  पुढील अंतर्वासिता किंवा वरील स्तरावरील प्रशिक्षणासाठी देखील विचारात घेतले जाईल.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया  च्या संचालक डॉ. रेजी मथाई यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. शिक्षण मंत्रालयातील मुख्य नवोन्मेष अधिकारी डॉ. अभय जेरे यांनी हॅकेथॉनचे महत्त्व विशद केले आणि भारतातील तंत्रज्ञानाचे भविष्य घडवण्यात नवोन्मेषाची भूमिका स्पष्ट केली. हॅकेथॉनच्या यशामुळे भारताने इतर देशांसोबत निर्माण केलेल्या संधीबाबतही त्यांनी यावेळी माहिती दिली. एआरएआयच्या उपसंचालक उज्ज्वला कार्ले, यांनी एआरएआय येथे आयोजित कार्यक्रमांमधील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाच्या आढावा सादर केला.
सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनियर्स, इंडियाचे उप महासंचालक व्यंकटराज के यांनी आभार मानले.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 14.48 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध .
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,48,56,780
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 14.48 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.