आदिवासी विकास मंत्रालय
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी लोकांनी केलेला त्याग आणि योगदानाला योग्य सन्मान प्राप्त करून देण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय ‘आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालये’ उभारत आहे
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी लोकांनी केलेला त्याग आणि योगदानाला योग्य सन्मान प्राप्त करून देण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय ‘आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालय’ उभारत आहे. पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2016 रोजी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालय उभारण्याबाबत घोषणा केली होती. पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, आदिवासी राहत असलेल्या राज्यात कायमस्वरूपी संग्रहालये बनविण्याची सरकारची इच्छा आहे या आदिवासी समुदायाने ब्रिटिशांविरूद्ध संघर्ष केला आणि त्यांच्यापुढे झुकण्यास नकार दिला. वेगवेगळ्या राज्यात अशी संग्रहालये उभारण्याचे काम सरकार करेल जेणेकरुन आपल्या आदिवासी लोकांनी किती मोठा त्याग केला आहे हे येणाऱ्या पिढ्यांना कळेल ”.
पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार सर्व संग्रहालयेमध्ये आभासी वास्तवता , ऑगमेंटेड रिअलिटी , थ्रीडी / 7 डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन इत्यादी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल.
ही संग्रहालये इतिहासाचा मागोवा घेतील ज्यातून आदिवासींनी डोंगर-दऱ्यात आणि जंगलांमध्ये राहण्याच्या आणि इच्छेच्या अधिकारासाठी कसा लढा दिला आणि म्हणूनच सिटू संवर्धन, पुनरुत्पादन उपक्रमांसह इतर अनेक एकत्रित केले. ही संग्रहालये, वस्तुदालन तसेच कल्पनांचा खजाना देखील असतील. देशातील जैविक आणि सांस्कृतिक विविधतेच्या संरक्षणाची चिंता करण्यासाठी आदिवासींनी ज्या प्रकारे संघर्ष केला त्याद्वारे राष्ट्र निर्माण करण्यास कशी मदत झाली हे यावरून हे सिद्ध होईल.
यासंदर्भात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने राज्यांशी अनेकदा चर्चा केली आहे. या कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासह प्रस्तावांचे मूल्यांकन व मान्यता देण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरीय समिती  ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रस्तावित संग्रहालयांची संकल्पना व आराखडा यावर चर्चा करण्यासाठी अनेक प्रसंगी राज्य सरकारांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी कथानक आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या अनुषंगाने संग्रहालयाचा आराखडा तयार करण्यासाठी पंजाब मधील विरासत-ए-खालसा आणि भोपाळ येथील मानव संग्रालयाला भेट दिली आहे. सविस्तर विश्लेषणानंतर गुजरातमध्ये अत्याधुनिक आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांचे राष्ट्रीय संग्रहालयउभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयाने आतापर्यंत अन्य आठ राज्यांमध्ये आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी संग्रहालये उभारण्यास मान्यता दिली आहे.
9 मंजूर आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संग्रहालयेांपैकी दोन संग्रहालयांचे काम पूर्ण हॉट आले आहे तर उर्वरित सात प्रगतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. वर्ष 2022 पर्यंत सर्व संग्रहालयांचे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात राज्यांच्या सहकार्याने पुढील नवीन संग्रहालये मंजूर केली जातील.
आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांचे संग्रहालय मंजूर झालेली राज्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
|
|
अनु.क्र.
|
|
राज्य
|
|
स्थान
|
|
प्रकल्प खर्च
|
|
मंजुरीचे वर्ष
|
|
1
|
|
गुजरात
|
|
राजपिपला
|
|
102.55
|
|
2017-18
|
|
2
|
|
झारखंड
|
|
रांची
|
|
36.66
|
|
2017-18
|
|
3
|
|
आंध्रप्रदेश
|
|
लंबसिंगी
|
|
35.00
|
|
2017-18
|
|
4
|
|
छत्तीसगड
|
|
रायपुर
|
|
25.66
|
|
2017-18
|
|
5
|
|
केरळ
|
|
कोझिकोडे
|
|
16.16
|
|
2017-18
|
|
6
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
छिंदवाडा
|
|
38.26
|
|
2017-18
|
|
7
|
|
तेलंगणा
|
|
हैद्राबाद
|
|
18.00
|
|
2018-19
|
|
8
|
|
मणिपूर
|
|
सेनापती
|
|
51.38
|
|
2018-19
|
|
9.
|
|
मिझोराम
|
|
म्युलेन्गो, केलसिह
|
|
15.00
|
|
2019-20
भारतातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या इतिहासामध्ये अपरिहार्य असमान लढायांच्या बर्याच घटनांची नोंद झाली आहे जेव्हा साम्राज्यवादी सैन्याने क्रूर शक्तीच्या वापराद्वारे आपला प्रदेश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, लोकांचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य नष्ट केले आणि असंख्य पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या जीवनात प्रलय आणला. ही विस्तारवादाची वाईट रचना आणि स्वत: ची सादरीकरणाच्या शक्तिशाली प्रवृत्तीची लढाई आहे. आदिवासींनी ब्रिटीश साम्राज्य आणि इतर शोषक शासकांना विरोध केला. शतकानुशतके आदिवासी जंगलात एकटे आणि विखुरलेले होते. प्रत्येक जमातीने स्वत:चे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता स्थापित केली आहे. त्यांनी आपापल्या प्रांतात ब्रिटीश साम्राज्य विरुद्ध कारवाया सुरू केल्या. बाहेरील लोकांविरूद्ध त्यांचे आंदोलन वसाहतविरोधी म्हणता येईल. आदिवासींच्या जागेवरील अतिक्रमणे, त्यांची जमीन काढून घेणे, पारंपारिक कायदेशीर व सामाजिक हक्क व रूढी रद्द करणे, भाडे वाढीविरोधात, जमीन कसणाऱ्याला ती हस्तांतरित करणे, सरंजामशाही आणि अर्ध-सरंजामशाही मालकीचे स्वरूप रद्द करणे या स्वरूपात त्यांचे शोषण केले गेले म्हणून आदिवासींनी त्यांच्याविरुध्द बंड पुकारले. एकूणच या चळवळीचा सामाजिक आणि धार्मिक उद्रेक झाला. परंतु त्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित मुद्द्यांविरूद्ध त्यांना निर्देशित करण्यात आले. आदिवासी प्रतिरोध चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा अविभाज्य भाग होता. या ऐतिहासिक संघर्षामध्ये बिरसा मुंडा, राणी गायडिनलियू, लक्ष्मण नाईक, आणि वीर सुरेंद्र साई आणि इतर कित्येक मान्यवर आदिवासी नेत्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे.
आदिवासींच्या प्रतिरोध चळवळीचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे हा परदेशी राज्यकर्त्यांविरूद्ध पुकारलेला बंद होता आणि त्या दृष्टीने महात्मा गांधींच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली निश्चित आकार घेणार्या व गती प्राप्त करणाऱ्या राष्ट्रीय मुक्ती चळवळीचे अग्रदूत म्हणून उभे राहिले. या प्रतिरोध चळवळीमागील कोणती सक्ती किंवा प्रेरणा होती ही बाब अपरिचित आहे; आदिवासी क्रांतिकारकांना सशस्त्र बंडखोरी करण्याचे कोणतेही औपचारिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण नव्हते; आणि त्यांना यासगळ्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि उत्तेजन देण्यासाठी कोणतेही सामायिक नेतृत्व नव्हते. हे निर्विवाद सत्य आहे की ते परदेशी राज्यकर्ते त्यांच्या वस्तीमध्ये, जुन्या रूढी, चालीरिती आणि सांस्कृतिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास उपस्थित नाहीत. त्यांनी साम्राज्य सत्तेचे धनुर्धारी म्हणून काम केले आणि त्यांच्या सर्व कृती व आचार यांना परकीय सत्तेचा पाया उखडण्यासाठी निर्देशित केले गेले.M.Jaitly/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 329