पंतप्रधान कार्यालय
रिपब्लिक टिव्ही परिषदेत पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2019
अर्णव गोस्वामी, उपस्थित मान्यवर, रिपब्लिक टीव्ही रिपब्लिक भारतची संपूर्ण टीम, येथे उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथी, मित्रांनो,
गेल्यावेळी जेव्हा मी तुमच्यामध्ये आलो होतो तेव्हा केवळ रिपब्लिक टीव्हीचीच चर्चा व्हायची, परंतु आता तुम्ही रिपब्लिक भारत देखील सुरु केले आहे. आता थोड्यावेळापूर्वीच अर्णब यांनी सांगितले की, लवकरच प्रादेशिक वाहिन्या सुरु करण्याची देखील तुमची योजना आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले अस्तित्व निर्माण करण्याची देखील तुम्ही तयारी करत आहात. यासाठी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.
मित्रांनो, आज आपल्या राज्यघटनेला देखील 70 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, एकप्रकारे हा ऐतिहासिक दिवस आहे. मी तुम्हा सगळ्या दर्शकांना आणि रिपब्लिक टीव्हीच्या सर्व प्रेक्षकांना या आयोजनाची आणि संविधान दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो.
मित्रांनो, तुम्हाला तर हे चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, Nation wants to know- पासून सुरु झालेला प्रवास ते Nation first चा हा प्रवास कसा पूर्ण केला आहे. मागील 5 वर्षात संपूर्ण देशाने हे परिवर्तन पाहिले आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी नागरिकांमध्ये आणि प्रसार माध्यमांमध्ये केवळ प्रश्न, प्रश्न आणि प्रश्नच होते; आणि असे वाटायचे की चित्रित केलेल्या बातम्या सुरु आहेत आणि मधेमधे त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा दाखवल्या जायच्या. सामान्यतः चर्चा असायची हजारो करोडोंच्या घोटाळ्याची, तर दुसऱ्या आठवड्यात बातमी असायची लाखो कोटींच्या घोटाळ्यांची, कधी भ्रष्टाचाराचे आरोप, कधी मुंबई, कधी दिल्ली, कधी जयपूर मधील बॉम्ब स्फोटाची, कधी ईशान्येमधील नाकाबंदीची, कधी गगनाला भिडणारी महागाई –असे एक वार्तापत्र संपायचे. दुसऱ्या दिवशी तेच वार्तापत्र पुन्हा दाखवले जायचे ज्यात त्याच सर्व बातम्या असायच्या. देशात आता तशी परिस्थिती नाही, देश खूप पुढे गेला आहे. आता समस्या आणि आव्हानांवर नाहीतर त्याच्यावारील उपाययोजनांवर चर्चा होते. दशकांपूर्वीच्या समस्यांचे निराकरण होताना देश बघत आहे. आणि कित्येक लोकं म्हणतायत की त्यांना वाटले नव्हते की त्यांच्या जिवंतपणी त्यांना हे सर्व पहायला मिळेल. आणि याची मुख्य दोन कारणे आहेत – पहिले, भारताच्या 130 कोटी लोकांचा आत्मविश्वास, जे म्हणतात- हो, ही भारताची चळवळ आहे, आणि दुसरे- भारताच्या 130 कोटी लोकांचे विचार, जे म्हणतात – आधी देश, याचाच अर्थ देश सर्वात आधी, सर्वात उच्च स्थानी देश, सर्वात पुढे देश.
मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात असेल काही वर्षांपूर्वी मी एक आवाहन केले होते आणि मी सांगितले होते की ज्यांना शक्य आहे त्या सर्व लोकांनी त्यांचे गॅसवरील अनुदान घेणे बंद करा. ही एक छोटीशी विनंती होती, परंतु या विनंती नंतर एक कोटींहून अधिक लोकांनी आपले गॅसवरील अनुदान घेणे बंद केले, हेच तर आहे देश सर्वप्रथम. जुलै 2017 नंतर 63 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांना रेल्वे किंवा इतर प्रवास करताना जे अनुदान मिळत होते ते त्यांनी स्वेच्छेने घेणे बंद केले हेच तर आहे देश सर्वप्रथम. तुम्हाला लक्षात असेल की, 105 वर्षाच्या एका आदिवासी महिलेने तिच्या चरितार्थाचे एकमेव साधन असणाऱ्या बकऱ्या विकून शौचालय बांधले होते आणि शौचालय बांधण्याची एक मोहीमच सुरु केली होती – हेच तर आहे देश सर्वप्रथम. पुण्याच्या एका निवृत्त शिक्षकाने त्यांच्या निवृत्ती वेतनातील एक मोठी रक्कम स्वच्छता अभियानासाठी दिली होती – हेच तर आहे ना देश सर्वप्रथम. कोणी स्वतःहून समुद्र किनाऱ्यांची स्वच्छता करत आहे, कोणी गरीब मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी त्यांना शिकवत आहे, कोणी गरिबांना डिजिटल व्यवहार शिकवत आहे. अशा अगणित गोष्टी भारताच्या कानाकोपऱ्यात घडत आहेत आणि तेच आहे देश सर्वप्रथम.
मित्रांनो, देश सर्वप्रथम हे राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रत्येक देशावासियाचे समर्पण आहे. आपल्या देशाप्रती जबाबदारीची भावना आहे जी भारताला नवीन ऊर्जा देत आहे. आणि म्हणूनच यावेळीच्या परिषदेची तुम्ही जी संकल्पना ठेवली आहे - India’s moment, Nation first - ती देशाची भावना आणि आकांक्षा म्हणजे एकंदरीत देशाचा आजचा स्वभाव प्रतिबिंबित करत आहे.
मित्रांनो, देश सर्वप्रथम या भावनेने आम्ही जी कामे केली त्यावर लोकांचा किती विश्वास आहे हे तर तुम्ही या लोकसभा निवडणुकीत पाहिलेच. देशातील जनतेला हे माहित आहे की, आम्ही देश सर्वप्रथम याला आमचे प्राण तत्व समजूनच काम केले आहे. आता याच महान देशातून आम्हाला हा आदेश मिळाला आहे की, जनतेच्या आवश्यकता सोबतच त्यांच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अविरत काम केले पाहिजे. ह्या अपेक्षा नक्की काय आहेत? या अपेक्षा आहेत – दशकांपासून ज्या आव्हानांच्या दलदलीत देश अडकला आहे त्यातून देशाला बाहेर काढणे.
मित्रांनो, जेव्हा देश सर्वप्रथम असतो, तेव्हा आपले संकल्प देखील मोठे असतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी व्यापक स्तरावर प्रयत्न केले जातात. यासाठी मी काही उदाहरणे देतो –
मित्रांनो, कलम 370 आणि 35 अ मुळे देशाने जे भोगले आहे ते तुम्हा सर्वांना माहित आहे आणि या आव्हानाचा सामना कशाप्रकारे केला हे देखील तुम्ही सर्वांनी पाहिले आहे. कलम 370 ला पहिल्या दिवसापासूनच आपल्या राज्यघटनेत अस्थायी म्हंटले आहे, परंतु काही लोकं आणि काही कुटुंबांच्या राजकीय स्वार्थासाठी याला स्थायी मानण्यात आले. हे करून त्यांनी राज्यघटनेचा केला, त्याला दुर्लक्षित केले. कलम 370 मुळे तिथे जी अनिश्चितता निर्माण झाली, त्यामुळे तिथे फुटीरतावादाला प्रोत्साहन मिळाले. आमच्या सरकारने कलम 370 आणि कलम 35अ रद्द करून देशाची राज्यघटना खऱ्या अर्थाने पुनःस्थापित केली आहे. आता जम्मू-काश्मीर आणि लदाख मध्ये विकासाच्या नवीन मार्गांची सुरुवात झाली आहे.
मित्रांनो, देशाच्या समोर अजून एक विषय होता जो, शेकडो वर्षांपासून प्रलंबित होता, दशकांपासून वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये यावर सुनावणी होत होती. आणि हा विषय होता अयोध्येचा. आमच्या आधी ज्या राजकीय पक्षांचे सरकार होते त्यांनी कधीच हा संवेदनशील आणि भावनिक विषय सोडवण्याची इच्छा शक्तीच दाखवली नाही. ते यासार्वात आपला राजकीय फायदा शोधत होते, म्हणूनच हे प्रकरण नेहमी न्यायालयात प्रलंबित कसे राहील यावर भर दिला. हा विवाद या आधीच मिटला असता तसे न होण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. परंतु काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या राजकीय स्वार्थामुळे अयोध्या विवाद इतके दिवस प्रलंबित राहिला. जर हे या लोकांच्या हातात असते तर त्यांनी हा विषय कधीच सोडवला नसता.
मित्रांनो, काही लोकांनी आपली राजकीय चमक टिकवून ठेवण्यासाठी नेहमीच देशातील मुख्य विषयांना बाजूला सारून देशात भीतीचे वातावरण निर्माण केले. भारताने जर असे केले तर असे होईल, देशात जर असा निर्णय झाला तर असे होईल, तणाव वाढेल असे सांगायचे.
मित्रांनो, आज 26/11 मुंबईवरील हल्याचा वर्धापन दिन. आपल्याला सर्वांनाच चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, या हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांसोबत किती नरमाईचे धोरण अवलंबले होते. दहशतवादाविरुद्ध आता देश कशाप्रकारे कारवाई करतो, हे मला तुम्हाला सांगायची गरज आहे का? कठोर कारवाई पासून आता दहशतवाद्यांना कोणीच वाचवू शकत नाही.
मित्रांनो, तिहेरी तलाकचा विषय देखील कित्येक दशकांपासून अशाच प्रकारे ताणला होता. हा विषय देखील जेवढा ताणता येत होता तेवढा ताणला आणि भीतीचे तेच बिनबुडाचे तर्क सांगण्यात आले. याचप्रकारे आरक्षणाच्या विषयात देखील गरिबांना भ्रमित केले गेले. वोट बँकेची राजनीती करणाऱ्या लोकांनी कधी कोणाला खोटी सांत्वने देऊन भडकवले तर कधी कोणाला घाबरवून आपला स्वार्थ साधला. हे कधीपर्यंत चालणार होते. कलम 370 असो, अयोध्या विवाद असो, तिहेरी तलाक असो किंवा मग गरिबांना आरक्षण देण्याचा विषय असो – देशाने हे सर्व निर्णय घेतले, जुन्या आव्हानांचा सामना केला आणि पुढे मार्गक्रमण करत आहे. देश विरोधी शक्तींनी लोकांना भडकवण्याचे, फुटीरतावाद पसरवण्याचे प्रयत्न केले परंतु जनतेनेच त्यांना पराभूत केले आणि जनतेची हीच भावना देश सर्वप्रथम आहे. आज कालचक्र हे देखील पाहत आहे की, जेव्हा देश सर्वप्रथम असतो तेव्हा देश मोठे निर्णय देखील घेतो आणि ते निर्णय स्वीकारण्याची क्षमता दाखवून पुढे मार्गक्रमण देखील करतो.
मित्रांनो, बदलणाऱ्या भारताचे हे विचार आमच्यासाठी, तुमच्यासाठी, देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी एक खूप मोठा संदेश देत आहे. देशाची जनता अडचणींमध्ये राहू इच्छित नाही. नकारात्मकतेमध्ये राहू इच्छित नाही. तिला फक्त, फक्त आणि फक्त देशाचा विकास होताना बघायचा आहे.
मित्रांनो, यशाची नवीन दारे तेव्हाच उघडतात जेव्हा आपण जीवनात आव्हानांचा स्विकार करतो. आता तुम्ही अर्णबचेच उदाहरण घ्या, त्याचा टीव्ही शो बघा, तो इतकी मोठी विंडो तयार करून इतक्या सगळ्या पाहुण्यांना बोलवून अर्णबचे न्यायालय सुरु होते. आणि हे काय कमी धोक्याचे आहे का? अर्णबचे पाहुणे देखील त्याच्या कार्यक्रमात येण्याचा धोका पत्करतात. हा चेष्टेचा विषय झाला. अर्णबने आव्हान स्वीकारले आणि म्हणूनच आज तो रिपब्लिक टीव्ही सारखे नेटवर्क सुरु करू शकला.
मित्रांनो, आमच्या सरकारने केवळ आव्हानांचा स्विकार केला नाही तर त्यावर समाधान शोधण्यासाठी गंभीरतेने प्रयत्न देखील केले. मला लक्षात आहे की, जेव्हा 2014 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर मागील सरकारच्या काळात झालेला एनपीएस आणि ते दडपण्यासाठी करण्यात आलेले घोटाळे हे जेव्हा सर्व समोर आलं तेव्हा काय स्थिती होती. आम्ही हा घोटाळा देशासमोर आणून त्याला सामोरे जाण्यासाठी एक मार्ग तयार केला. आता नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यामुळे अंदाजे तीन लाख कोटी रुपये परत मिळणे सुनिश्चित झाले आहे. तुम्हाला लक्षात आहे ना, एनपीएस संदर्भात काही लोकांनी किती गदारोळ माजवला होता. हा एका कार्यप्रणालीचाच भाग होता. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाआधी हे लोकं एक नवीन खोटं बोलतात आणि मग ते सगळ्यांवर लादले जाते. एक सत्र घेतले जाईल, एका आवडीच्या ठिकाणी कोणती तरी बातमी छापली जाईल किंवा ब्रेकिंग न्यूज चालवली जाईल आणि त्यांची संपूर्ण कार्यप्रणाली नंतर गायब होईल. तुम्ही प्रसार माध्यमांमध्ये तर एखद्या घटनेची पार्श्वभूमी दाखवता, त्या घटनेच्या सर्व शृंखला जोडता. काही आठवते आहे का - एनपीएस साठी हीच कार्यप्रणाली वापरली होती, इव्हिएम साठी हीच कार्यप्रणाली वापरली होती, राफेल प्रकरणात हीच कार्यप्रणाली वापरली होती. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी केला तेव्हा देखील काही प्रमाणात याची सुरुवात झाली होती आणि आजकाल निवडणूक मंडळ यांच्या फारच आवडीचे झाले आहे.
मित्रांनो, देशात पारदर्शी व्यवस्थेसाठी पारदर्शी पद्धतीने काही होत असेल तर काही लोकांच्या पोटात दुखायला सुरुवात होते. तुम्ही मला सांगा - आधार वरील वाद तुम्हा सर्वांना आठवत असेल. आधारला कायदेशीर मंजुरी मिळू नये म्हणून ही लोकं सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत गेले होते. आधारला बदनाम करण्यासाठी या सर्वांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती.
मित्रांनो, आज देशातील सामान्य नागरिकांचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आधार हे एक उत्तम माध्यम बनले आहे आणि इतकेच नाही तर आधार बायोमेट्रिक-ओळखसह आपल्याकडे जो डेटा आहे त्यामुळे सर्व जग आश्चर्यचकित होत आहे. जगातील असा कोणताही नाही ज्याने आधार, आधारची प्रक्रिया आणि त्याचे उत्पादन, या विषयावर माझ्याशी चर्चा केली नसेल. आपल्या जवळील इतका अनमोल ठेवा विवादांमध्ये अडकवून ठेवा.
मित्रांनो, आपल्या इथे आधारमुळे काय परिणाम झाले त्याचे एक छोटेसे उदाहरण मी तुम्हाला देतो, आपल्या इथे कागदोपत्री आठ कोटींहून अधिक, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आठ कोटींहून अधिक असे लोकं होते जे वास्तवात कधी जन्मालाच आले नाहीत. जन्म झाला नाही पण यांचे लग्न झाले, विधवा पण झाल्या, विधवांचे निवृत्ती वेतन देखील सुरु झाले. या त्या व्यक्ती आहेत ज्यांचा जन्म केवळ कागदांवरच झाला आहे. कागदोपत्रावर जन्माला आलेले हे लोकं गॅसवरील अनुदान घ्यायचे, निवृत्ती वेतन घ्यायचे, पगार घ्यायचे, शिष्यवृत्ती घ्यायचे, सरकारच्या तिजोरीतून त्यांना लाभ मिळायचा. आता ते कुठे जायचे हे मला सांगायची गरज नाही. आधारने यांचे सत्य समोर आणण्यासाठी खूप मदत केली आणि यामुळे जवळपास दीड लाख कोटी रुपये - मी पुन्हा बोलतो - दीड लाख कोटी चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले, गळती थांबली, भ्रष्टाचार संपला. दीड लाख कोटी रुपये हीकाही थोडी थोडकी रक्कम नाही. वर्षानुवर्षे, जवळजवळ इतकीच रक्कम चुकीच्या हातात जात होती आणि कोणीही त्याला आळा घालत नव्हते. आधारच्या माध्यमातून व्यवस्थेमधील ही सर्वात मोठी गळती थांबवण्याचे काम आम्ही केले. तुम्हाला माहित आहे का यामुळे किती लोकांचे नुकसान झाले ते? किती लोकांचे खिसे भरण्यापासून थांबले असतील. आणि हे सर्व केले कारण देश सर्वप्रथम.
मित्रांनो, हे लोक सत्तेत असते तर देशात कधीच जीएसटी लागू झाला नसता. जीएसटीला देखील खूप मोठा राजकीय धोका समजायचे. ज्या कोणत्या देशात हे लागू केले तिथे सरकारे पडली होती. या आव्हानाने आमची पावले रोखली नाहीत, तर राजकीय नफा-तोटा याची चिंता न करता आम्ही हे देशहितासाठी अंमलात आणले. आज जीएसटीमुळे देशात एक प्रामाणिक व्यवसाय संस्कृती मजबूत होत आहे आणि महागाईला आळा बसवला जातोय. आज सामान्य नागरिकांशी संबंधित, हे बहुधा माध्यमांमध्ये दाखविले जात नाही, माहित नाही त्यांना काय समस्या आहे? आज, सामान्य नागरिकांशी निगडीत मी खूप जबाबदारीने सांगत आहे, 99 टक्के गोष्टींवर आधीच्या तुलनेत कमी कर आकारला जात आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जितका कर आकारला जायचा त्याच्या निम्मा कर आता आकारला जात आहे. एक काळ असा होता की रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ज्युसर, व्हॅक्यूम क्लीनर, गिझर, मोबाईल फोन, वॉशिंग मशीन, घड्याळे या सर्वांवर 31 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारला जात होता. आज या सर्व वस्तूंवर केवळ 10 ते 12 टक्के कर आकारला जातो. यापूर्वी गहू, तांदूळ, दही, लस्सी, ताक - यावर देखील कर आकाराला जायचा. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे सर्व करमुक्त झाले आहे.
मित्रांनो, मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊ इच्छितो - अनेक दशकांपासून दिल्लीतील कोट्यावधी कुटुंबियांच्या जीवनात अनिश्चितता होती. म्हणजे, तेव्हापासूनच भारताचे एक प्रकारे विभाजन झाले होते. स्वतंत्र भारतासोबतच यांचा त्रास देखील वाढत गेला. लोक येथे त्यांच्या कष्टाच्या पैशाने घरे विकत घ्यायची परंतु ते कधीच पूर्णपणे त्यांच्या मालकीची व्हायची नाहीत. ही समस्या कायम होती. आमच्या सरकारने याचा अंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता मी हे केवळ एकट्या दिल्लीबद्दल बोलत आहे. 50 लाखांहून अधिक दिल्ली वासियांना स्वतःच्या घराचा आणि चांगल्या आयुष्याचा विश्वास मिळाला आहे. तसेच अनेक वर्षांपसून स्थावर मालमत्ता क्षेत्र कोणत्याही पुरेशा नियंत्रणाशिवाय चालू होते. दिल्ली-एनसीआरमधील लोकांना याचा किती फटका बसला, हे येथील लोकांना चांगले ठाऊक आहे. परंतु हा त्रास संपूर्ण देशात आहे. जुनी परिस्थिती बदलण्यासाठी, आमच्या सरकारने 'रेरा'सह अनेक कायदे केले. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अपूर्ण आणि रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने नुकतेच सुमारे 25 हजार कोटी रुपये जमा करण्यास सुरवात केली आहे. निश्चितच याचा फायदा आमच्या मध्यमवर्गाला होईल आणि त्यांचे स्वप्नातील घर साकारण्यासाठी त्यांना मदत होईल. पूर्वीचे निर्णय बघितले तर आपल्याला लक्षात येईल की बांधकाम व्यावसायिकांची कशी भरभराट होईल, त्यांना मंजुरी कशी मिळेल याची काळजी घेतली जायची आणि आज तुम्ही जर आमच्या सरकारने केलेली कामे बघितली तर हे स्पष्ट होईल की जे देश सर्वप्रथम ही भावना घेऊन पुढे येतात त्यांची कार्याची दिशा काय असते, नीती काय असते, नियत काय असते आणि सामान्य नागरिकांचे भले कशाप्रकारे केले जाते, हे आमच्या देश सर्वप्रथम मंत्राचा आधार आहे.
मित्रांनो, आज भारतामध्ये ज्या वेगाने आणि उंचीवर काम करत आहे ते अभूतपूर्व आहे. 60 महिन्यांमध्ये अंदाजे 60 कोटी भारतीयांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, तीन वर्षांपेक्षा कमी काळात 8 कोटी घरांना मोफत गॅस जोडणी देणे, एक हजार दिवसांपेक्षा कमी काळात 18 हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचवणे, पाच वर्षात दीड कोटींहून अधिक लोकांना स्वतःचे घर देणे, 37 कोटींहून अधिक गरीब लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडणे, जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत सुरु करणे, 50 कोटी लोकांना पाच लाखांपर्यंतची मोफत उपचारांची सुविधा देणे, अंदाजे 15 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात थेट मदत पोहोचवणे – या प्रकारच्या योजना आणि कार्यक्रम तुम्ही तेव्हाच लागू आणि राबवू शकता जेव्हा तुमच्यासाठी आणि तुमच्या सर्व टीमसाठी देश सर्वप्रथम हा जीवनमंत्र बनला असेल, जेव्हा तुम्ही सर्व स्वार्थ बाजूला सारून सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास याला नीती आणि धोरणाचा आधार बनवता.
बंधू आणि भगिनींनो, देश सर्वप्रथम या विचारसरणीमुळे ईशान्येकडील फुटीरतावाद संपून ते देशाच्या विकासाचे सुकाणू बनले आहे. याच विचारसरणीने आम्हाला देशाच्या विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्या देशातील 112 आकांक्षी जिल्ह्यांसाठी नवीन दृष्टिकोनातून काम करण्याची शिकवण दिली.
मित्रांनो, देश सर्वप्रथमच्या याच विचारसरणीनेच दशकांपासून सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा आराखडा पुन्हा तयार केला. जीवघेणा रोगांपासून संरक्षण देणाऱ्या लसींची संख्या आम्ही वाढवली तसेच मिशन इंद्रधनुषने लसीकरण मोहिम दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवली आहे.
मित्रांनो, देश सर्वप्रथम या विचारसरणीने प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे केली जेणेकरून आईला आपल्या नवजात बालकाची काळजी घ्यायला पुरेसा वेळ मिळेल. या विचारानेच आम्हाला प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय बनविण्याचा मार्ग दाखवला जेणेकरुन मुलींना अवेळी शाळा सोडायला लागू नये.
मित्रांनो, देश सर्वप्रथम याच भावनेतून गरिबांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी 37 कोटीहून अधिक बँक खाती उघडली. देशातील सामान्य नागरिक देखील सहजपणे डिजिटल व्यवहार करू शकेल याच विचारांनी रुपे कार्ड दिले गेले, भीम अॅप सुरू करण्यात आले. आपल्याला हे ऐकून फार आनंद होईल की, आतापर्यंत देशात 55 कोटीहून अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी केले असून या कार्डचा बाजारातील हिस्सा आता 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. रुपे कार्ड- हळूहळू ग्लोबल ब्रँड होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, देश सर्वप्रथम या विचारसरणीनेच जल जीवन अभियानाची सुरुवात केली. आगामी काळात या अभियानासाठी सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील जेणेकरुन देशातील दुर्गम भागातील लोकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळू शकेल, पाणी प्रत्येक घरात पोहोचू शकेल.
मित्रांनो, लोकांचे जीवन सुकर बनवण्याच्या, उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने देशाने देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. माझा विश्वास आहे की देश सर्वप्रथम या भावनेने कार्य केले तर आम्हाला प्रत्येक निर्णयाचे निष्पक्ष परिणाम मिळतील आणि देश प्रत्येक उद्दीष्ट साध्य करेल.
मित्रांनो, मला आशा आहे की या परिषदेत त्याच भावनेने नव्या भारताच्या नवीन शक्यता, नवीन संधींबद्दल सविस्तर चर्चा होईल. आणि पुन्हा एकदा मला संविधान दिनाच्या दिवशी मला रिपब्लिकन कुटुंबाला भेटण्याची संधी मिळाली, तुमच्या माध्यमातून देशात आणि जगभरात असलेल्या तुमच्या दर्शकांपर्यंत माझा संदेश पोहोचवण्याची मला संधी मिळाली यासाठी मी तुम्हा सर्वांचा आभारी आहे आणि मी तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.
तुम्ही मला येथे बोलण्याची संधी दिली, त्यासाठी देखील मी तुमचा आभारी आहे.
खूप खूप धन्यवाद!
G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 74