उपराष्ट्रपती कार्यालय
सरकारने हाती घेतलेले परिवर्तनाचे कार्यक्रम परिणामकारकरित्या राबविले जातात हे सुनिश्चित करा – उपराष्ट्रपती
लोकांना बदलाचे सक्रीय कार्यकर्ते म्हणून सामील करुन घ्या
केंद्र आणि राज्यातील सरकारें ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्रित काम करणे गरजेचे – उपराष्ट्रपती
ब्रिटीशकालीन पद्धती मागे टाकून भारतीय, स्थानिय संस्कृती, कला प्रकार आणि खाद्य संस्कृतीचा प्रसार करा
मातृभाषांचा प्रसार करा आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाच्या रुपाने त्यांचा अंगिकार करा
उच्च शिक्षणाचा भर संशोधकता आणि गुणवत्तेवर हवा – उपराष्ट्रपती
कृषी विकासासाठी समग्र दृष्टी गरजेची, जलसंवर्धन ही तातडीची गरज – उपराष्ट्राती
उपराष्ट्रपतींचे राज्यपालांच्या 50 परिषदेच्या समारोप प्रसंगी दिल्लीत विवेचन
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2019
उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी भारत हा झपाट्याने सर्व क्षेत्रात परिवर्तीत होत असून पंतप्रधानांनी ‘सुधारा, कार्यपूर्ती करा आणि परिवर्तन आणा’ हा नारा दिल्याने देशाला एक आवेश आणि दिशा प्राप्त झाली आहे, असे उद्गार काढले. ते राज्यपालांच्या 50व्या परिषदेच्या समारोप समारंभाला संबोधित करीत होते.
एकत्रित आणि सहकार्याने कायम स्वरुपाची प्रगती करण्यात गती येईल आणि ती टिकवली जाईल, याकडे राज्यपालांनी लक्ष पुरवावे, असे आवाहनही उपराष्ट्रपती यांनी केले. राज्यपालांकडे असलेल्या अमाप अनुभवाचा या कामी वापर करुन ते परिवर्तनात एक सक्रिय भूमिका निभावू शकतात असेही ते म्हणाले.
‘एक भारता’चे श्रेष्ठ भारतात रुपांतर करण्यासाठी आजचा काळ सर्वात सुयोग्य आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक राज्याच्या सांस्कृतिक परंपरा, भाषिक आणि साहित्यिक वारसा यांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्यपालांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही नायडू यांनी सांगितले.
स्थानिक संस्कृती टिकवण्यासाठी, सण आणि खाद्य पदार्थांची विविधता जगापुढे आणण्यासाठी, आरोग्यदायी खाद्य संस्कृती आणि जीवनपद्धती यांचा प्रसार करण्यासाठी आणि स्थानिक कला प्रकार जोपासण्यासाठी राज्यपालांनी स्थानिक कलाकार आणि कारागिरांना समर्थन द्यायला हवे असे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनात जिथे जिथे सामान्य नागरिकांशी संपर्काचा प्रश्न असेल, तिथे स्थानिक भाषांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे, ही बाब राज्यपाल सुनिश्चित करु शकतील. मातृभाषाचे संवर्धन आणि प्रसार आणि त्यांचा प्राथमिक शाळांच्या स्तरावर माध्यम म्हणून वापर या बाबीही राज्यपाल घडवून आणू शकतात असे ते म्हणाले.
उपराष्ट्रपतींनी राज्यपालांचे लक्ष काही जुन्या वसाहतवादाच्या काळातील प्रथांकडे वेधले. यांचा पुनर्विचार गरजेचा आहे. उदाहरणार्थ उच्च पदस्थांना ‘एक्सलन्सी’ या बिरुदाने संबोधणे, विद्यापीठीय पदवीदान समारंभात विशिष्ट टोप्या आणि झगे परिधान करणे या बाबी बदलून त्यांच्या जागी भारतीय परंपरा आणता येतील, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
पाण्याच्या गैर वापराबाबत चिंता व्यक्त करुन उपराष्ट्रपतींनी जलसंवर्धनाचे प्रयत्न तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले.
सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात उचललेली पावले आणि कृषी क्षेत्र किफायतशीर आणि शाश्वत प्रगतीशील ठरण्यासाठी सरकारने अमलात आणलल्या कार्यक्रमांची उपराष्ट्रपतींनी सुती केली.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधक वृत्तीवर भर हवा आणि गुणवत्तेचा ध्यास हवा, असे सांगून उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संशोधन आणि उच्च शिक्षण संस्था जगातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांच्या तोडीच्या ठरतील यासाठी प्रयत्नरत असण्याचे आवाहन केले.
दोन दिवसांच्या या परिषदेचे अध्यक्षपद राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी भूषविले. केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा, माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, कायदा आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासह राज्यपाल, नायब राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक आणि अन्य मान्यवरांनी भाग घेतला होता.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 54