ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
ECRP-II पॅकेजची अंमलबजावणी जलद गतीने
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ईसीआरपी - II पॅकेजचा 35% चा आणखी एक हप्ता जारी केला
कोविड -19 विरुद्ध प्रभावीपणे लढण्यासाठी 14744.99 कोटी रुपये राज्यांना जारी
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय कोविड -19 महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना मदत करत आहे. दुसरी लाट, आणि त्याचा ग्रामीण, निम -शहरी आणि आदिवासी भागात प्रसार आणि महामारीची परिस्थिती पाहता, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 23,123 कोटी रुपयांच्या इंडिया कोविड -19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज: टप्पा - II  ला 8 जुलै, 2021 रोजी मंजुरी दिली होती. . . ही योजना 01 जुलै 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत राबवली जाणार आहे.
22 जुलै 2021 रोजी ECRP-II च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्वतयारीसाठी 15% आगाऊ रक्कम म्हणून 1827.80 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आज 35% निधी जारी केला जात आहे, अशा प्रकारे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तयार करण्यासाठी एकूण 50% निधी जारी केला आहे जेणेकरून राज्य/जिल्हा स्तरावर महत्वपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित होऊ शकेल.
ही योजना काही केंद्रीय क्षेत्रातील घटक असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. लहान मुलांची काळजी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून, लवकर प्रतिबंध, शोध आणि व्यवस्थापनासाठी तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेला गती देण्याचा उद्देश आहे.
ईसीआरपी- II च्या केंद्र पुरस्कृत योजना अंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद आराखडा  साठी 14744.99 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे प्रस्ताव राज्यांकडून प्राप्त झाले आहेत.
ईसीआरपी- II पॅकेजचा सीएसएस घटक खालील वितरणासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करेल :
जिल्ह्यांमध्ये 827 बालरोग युनिटची स्थापना ज्यामुळे 19030 ऑक्सिजन बेड आणि 10440 ICU/HDU बेडची अतिरिक्त निर्मिती होईल.
टेली-आयसीयू सेवा, मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात  किमान एक असे 42 बाल चिकित्सा केंद्र, स्थापन करणे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत 23056 आयसीयू बेड वाढवणे , त्यापैकी 20% लहान मुलांसाठी आयसीयू बेड असतील.
सध्याच्या CHCs, PHCs आणि SHCs  मध्ये अतिरिक्त बेड जोडण्यासाठी 8010 प्री-फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स तयार करून ग्रामीण, निम -शहरी आणि आदिवासी भागात कोविड -19 संसर्ग वाढल्यामुळे समुदायाची काळजी घेणे. यामुळे 75218 ऑक्सिजन बेड तयार करण्यात मदत करेल.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या गरजेनुसार 203 फील्ड हॉस्पिटल्स  स्थापन करणे जे 13065 ऑक्सिजन बेड तयार करण्यात मदत करेल.
वैद्यकीय गॅस पाईपलाईन सिस्टीम  साठी 1450 सुविधांसह 961 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टाक्या बसवणे, ज्याचा उद्देश प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक युनिटला आधार देणे आहे.
कोळसा मंत्रालय
राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक
कोळसा मंत्रालयाने महसूल विभागणीच्या आधारावर कोळसा खाणींचा व्यावसायिक लिलाव सुरू केला आहे. कोळशाच्या बाजारभावांवर आधारित महसूल वाटा ठरवण्यासाठी एक राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक  तयार केला आहे. एनसीआय हा किंमत निर्देशांक आहे जो निश्चित आधार वर्षाच्या अनुषंगाने विशिष्ट महिन्यात कोळशाच्या किंमतीच्या पातळीतील बदल दाखवेल. एनसीआयसाठी आधार वर्ष आर्थिक वर्ष 2017-18 आहे. एनसीआय संकलित करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कोळशाच्या सर्व विक्री माध्यमातील कोळशाच्या किंमती विचारात घेतल्या जातात. लिलाव केलेल्या खाण क्षेत्रातून उत्पादित कोळशाचे प्रति टन उत्पन्न निश्चित केलेल्या सूत्राद्वारे एनसीआयचा वापर करून ठरवले जाईल.
4 जून 2020 रोजी एनसीआय सुरू करण्यात आली आहे आणि ती कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. एनसीआयमध्ये पाच उप-निर्देशांकांच्या संचाचा समावेश आहे-: नॉन-कोकिंग कोलसाठी तीन आणि कोकिंग कोलसाठी दोन. नॉन-कोकिंग कोलसाठी तीन उप-निर्देशांक एकत्रित केले आहेत आणि कोकिंग कोळसासाठी दोन उप-निर्देशांक एकत्रित केले आहेत. अशा प्रकारे, नॉन-कोकिंग आणि कोकिंग कोलसाठी निर्देशांक वेगळे आहेत. खाणीशी संबंधित कोळशाच्या श्रेणीनुसार महसूल वाटपासाठी योग्य उप-निर्देशांक वापरला जातो.
केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बाल संगोपन गृहांच्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींचा आढावा घेण्याचे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांचे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाला आवाहन
नवी दिल्ली, 17 जुलै 2023
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला  बाल संगोपन गृहांच्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी लक्षात घेऊन त्यांचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. या त्रुटी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी एनसीपीसीआरला केले जेणेकरुन त्या आगामी अर्थसंकल्पात मांडता येतील.
बाल न्याय  अधिनियम, 2015 च्या कलम 27 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक बाल कल्याण समिती  स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे कारण निगराणी, संरक्षण, उपचार, विकास आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण याबाबतच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
बालकल्याण समितीसाठी पायाभूत सुविधा
मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिल्ह्यात बालकल्याण समितीची स्थापना सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रभावी कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. तथापि, ज्या जिल्ह्यांमध्ये बालगृह नाही किंवा सध्याच्या बालगृहात बालकल्याण समितीसाठी जागा नाही, तेथे सीडब्ल्यूसी साठी योग्य जागा बांधण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी या मिशन अंतर्गत निधी प्रदान केला जाईल. मिशन वात्सल्य योजना सीडब्ल्यूसीच्या बांधकामासाठी रु.9,25,800/- प्रदान करते.
मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत बालकल्याण समिती  साठी तरतुदी:
|
|
Sl. No.
|
|
Item of Expenditure
|
|
Amount 
|
|
A
|
|
Administrative Expenses
|
|

|
|
Rent, water, electricity, telephone, stationary, photocopy local travel etc.
|
|
1,80,000/- per annum
|
|

|
|
Child related expenses including medicines, transpiration, etc.
|
|
84,000/- per annum
|
|
|
|
Honorarium / Remuneration
|
|

|
|
Honorarium/ Remuneration for 20 meetings for 05 members including chairperson 
|
|
24,00,000/- per annum
|
|

|
|
One Assistant-cum-Data Entry operator
|
|
1,42,992/- per annum
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे जी बाल हक्क संरक्षण आयोग  अधिनियम, 2005 च्या कलम 3 अंतर्गत बाल हक्क आणि देशातील इतर संबंधित बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
संरक्षण सेवांच्या स्पेक्ट्रमसाठी नेटवर्कची अंमलबजावणी करण्यासाठी खर्चात वाढ करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने संरक्षण सेवांसाठी पर्यायी संचार नेटवर्क उभारण्यासाठी स्पेक्ट्रम नेटवर्क प्रकल्पाचा खर्च 11,330 कोटी रुपयांनी वाढवायला मंजुरी दिली. पायाभूत विकास संबंधी मंत्रिमंडळ समितीने जुलै 2012 मध्ये 13334 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारत संचार निगम लिमिटेड  करत असून, 24 महिन्यात पूर्ण केला जाईल.
नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम प्रकल्पामुळे संरक्षण दलांच्या संचार क्षमतांमध्ये वाढ होईल आणि राष्ट्रीय परिचालन सज्जताही वाढेल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
कादर खान यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
(नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कादर खान यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या संपन्न अभिनयाने, कादर खान यांनी सिनेक्षेत्र उजळलं आहे, त्यांची विनोदबुद्धीही अद्वितीय होती. उत्तम संवादलेखक असलेले कादर खान अनेक संस्मरणीय चित्रपटांशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करून पंतप्रधानांनी त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
घोटाळेबाज कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कारवाई
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
घोटाळेबाज कंपन्यांची व्याख्या 2013 च्या कंपनी कायद्यात नाही.तथापी कंपनी व्यवहार मंत्रालय,रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीद्वारे मानेसर इथे योग्य त्या कायदा प्रक्रियेचा अवलंब करत नव्या कंपन्यांची नोंदणी करते.अशी माहिती केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
नव्या कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तसेच वेळ आणि खर्च कमी राखण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाने विविध पावले उचलली आहेत. 23 फेब्रुवारी 2020 पासून SPICe फॉर्मची जागा SPICe+ वेब फॉर्मने घेतली आहे, यामध्ये केंद्र सरकारची तीन मंत्रालये, महाराष्ट्र सरकार, सहा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या बँका यांच्या 10 सेवांचा समावेश आहे.यामुळे भारतात व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियांची संख्या कमी झाली आहे. सरकारी कामात पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मार्च 2006 पासून ‘एमसीए 21’ नावाचा ई प्रशासन प्रकल्प मंत्रालय राबवत आहे.
गेल्या पाच वर्षातील कंपनी घोटाळ्यांबाबत मंत्रालय अवगत असून घोटाळ्यात गुंतलेल्या कथित कंपन्यांच्या विरोधातल्या तक्रारीच्या आधारावर वेळोवेळी तपासाचे आदेश देण्यात आलेआहेत. गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाकडे आणि प्रादेशिक संचालकांकडे सोपवण्यात आले आहेत. गेल्या 5 वर्षात ज्या कंपन्यांच्या विरोधात तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाकडे आणि प्रादेशिक संचालकांकडे सोपवण्यात आले आहेत त्यांचा तपशील याप्रमाणे -
|
|
Financial year
|
|
No. of investigations ordered and assigned to SFIO
|
|
No. of investigations ordered and assigned to RDs
|
|
No of Cases
|
|
No of Companies
|
|
No of Cases
|
|
No of Companies
|
|
2015-16
|
|
21
|
|
184
|
|
3
|
|
3
|
|
2016-17
|
|
25
|
|
111
|
|
2
|
|
2
|
|
2017-18
|
|
22
|
|
226
|
|
52
|
|
117
|
|
2018-19
|
|
33
|
|
414
|
|
27
|
|
126
|
|
2019-20
|
|
26
|
|
326
|
|
33
|
|
100
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 114
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात कोविडचे जास्तीत जास्त रुग्ण बरे होत असून,आतापर्यंत 30 लाख रुग्ण कोरोनामुक्त
0.5 टक्क्यांपेक्षाही कमी रुग्ण व्हेंटीलेटर्सवर, 2% अतिदक्षता विभागात आणि 3.5% पेक्षाही कमी रूग्णांना कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
केंद्र सरकारच्या टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट धोरणातील उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे कोविडचा मृत्यूदर कमी करणे आणि रुग्णांची मृत्यूसंख्या आटोक्यात ठेवणे हा आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढता राहील याकडे विशेष लक्ष दिले जात असून त्यासाठी वैद्यकीय उपचारांचे प्रोटोकॉल पाळत सर्वांना एक प्रमाणित वैद्यकीय उपचार मिळतील यावर भर दिला जात आहे.
जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतातील रुग्ण मृत्यू दर तर कमी आहेत आणि तो सातत्याने कमी होत आहे, , त्यासोबतच, कोविड संसर्ग झालेल्या एकूण रूग्णांपैकी अगदी थोडे, म्हणजे 0.5% रुग्ण सध्या व्हेंटीलेटरवर आहेत. आकडेवारीनुसार, केवळ 2 टक्के रुग्णांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु असून, 3.5 टक्यांपेक्षाही कमी रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठ्याची गरज आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतातील कोविड-19 मधून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या आज 30 लाखांच्या  वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात देशभरातील 66,659 रुग्ण बरे झाले असून सलग आठव्या दिवशी दररोज 60000 रुग्ण बरे होण्याच्या विक्रमातील सातत्य भारताने कायम राखले आहे. कोविड-19 रुग्णांचा बरे होण्याचा दर आता 77.15% असून, गेल्या काही महिन्यांपासून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याचेच हे निदर्शक आहे.
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत असतांनाच उपचाराखालील सक्रीय रुग्ण आहे बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येतील तफावतही वाढते आहे. आज ही तफावत 22 लाखांच्या पुढे गेली आहे. यामुळे सध्या देशात कोरोनाच्या सक्रीय रुग्णांची संख्या 8,31,124 इतकी आहे. एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या प्रमाणात ही संख्या 21.11 टक्के इतकी आहे.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
अंतराळ विभाग
सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी अवकाश संशोधनाची सांगड
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
देशातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याबरोबरच राष्ट्रीय विकासाच्या कामी अवकाश तंत्रज्ञानाद्वारे सहाय्य व्हावे यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था- इस्रो प्रयत्नशील राहिली आहे. उपग्रहांकडून प्राप्त माहिती आणि सेवांच्या माध्यमातून दूरचित्रवाहिन्यांचे प्रसारण, डीटीएच सेवा, एटीएम, दुरस्त शिक्षण, हवामान विषयक महत्वाच्या सूचना, मासेमारीसाठी उपयुक्त क्षेत्रांची ओळख अशा विविध सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अवकाश तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अंतराळ विभागाने तज्ञांचा कार्यकारी गट स्थापन केला आहे. तसेच एक कृती आराखडाही तयार केला आहे. राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये अवकाश तंत्रज्ञान विषयक प्राप्त सुविधांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 17 राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. अवकाश तंत्रज्ञान आधारित ॲप्लिकेशन्सची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविण्यात आले.
अवकाश आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
S.Tupe/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल यांनी फिक्कीच्या वार्षिक परिषदेला आणि 93व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित केले
गुणवत्ता आणि पूर्ण उत्पादन क्षमतेसह उत्पादन करण्याचे प्रमाण वाढते राखणे भारताला खऱ्याअर्थाने स्पर्धात्मक बनवू शकते : गोयल
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2020
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज फिक्कीच्या वार्षिक परिषदेला आणि 93 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित केले. गोयल यांनी सांगितले की गुणवत्ता आणि पूर्ण उत्पादनक्षमतेसह उत्पादन करण्याचे प्रमाण वाढते राखणे भारताला खऱ्याअर्थाने स्पर्धात्मक बनवू शकेल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यास मदत करेल.
गोयल म्हणाले की, ज्या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धात्मक व तुलनात्मक फायदे आहेत, जिथे आपण जागतिक उद्योजक बनू शकू आणि जागतिक व्यापारात मोठ्या प्रमाणात योगदान देऊ शकू अशा क्षेत्रांची आम्ही निवड करत आहोत. “येत्याकाही वर्षांमध्ये टायर व रबर उद्योग व्यवस्था एक आघाडीचा व्यवसाय बनू शकेल. आम्ही खाजगी गुंतवणूकीच्या सहाय्याने रबर लागवडीस प्रोत्साहन देणार असून टायर उद्योगाची वाढ आणि भरभराट होण्यासाठी सरकार या उद्योगाला पुरेसे पाठबळ देईल. आम्ही आणखी 24 क्षेत्रांची ओळख पटविली आहे, ज्यात उद्योजक काम करत आहेत, जे पुढील दहा वर्षांत भारतातील उत्पादन क्षमतेत सुमारे 200 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाचा समावेश करण्यासाठी कृतीशील विषयसूचीवर एकत्र येऊन काम करत आहेत.”
गोयल म्हणाले की स्टार्टअप्स आणि स्टार्टअप्सची पारिस्थितिक व्यवस्था नवीन आणि तरूण उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना सामर्थ्यवान बनवत आहेत. गोयल यांनी भारतीय उद्योगांना स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ, सहाय्य, संधी आणि मार्गदर्शन देण्याची विनंती केली जेणेकरून त्यांचा विकास होईल.
अनुपालन, मान्यता प्रक्रिया सुलभतेच्या दृष्टीने आम्ही सर्वात पहिली एकल खिडकी प्रणाली तयार करण्यासाठी कठोर परिश्रम करीत आहोत असे गोयल म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, ब्रँड इंडिया उपक्रम ही एक अशी कल्पना आहे जिथे सरकार आणि उद्योग भागीदारीमध्ये काम करतील आणि मेक इन इंडिया व एकूणच ब्रँड इंडिया दोन्ही विकसित करतील. “आता वेळ आली आहे की भारत जगासमोर आपले अव्वल स्थान आणि गुणवत्तेप्रती असलेली वचनबद्धता दाखवून देईल. एकदा एखादे उत्पादन भारतीय ब्रॅन्ड झाले की त्याची ओळख, ते उत्कृष्ट दर्जाचे आहे, हे जगासमोर आले पाहिजे. ब्रँड इंडिया उपक्रमांतर्गत, आम्ही आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचे भारत आणि भारतात बनवल्या जाणार्या उत्पादनांबद्दल प्रबोधन करून. ”
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगून पीयूष गोयल यांनी फिक्कीशी संबंधित सर्व उद्योजक आणि विचारवंतांना शेती कायद्याच्या फायद्यांविषयी बोलण्याचे आवाहन केले कारण हे कायदे देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. पूर्वीच्या यंत्रणेत बदल न करता या कायद्यांमुळे शेतकर्यांना व्यापार आणि व्यवसाय करण्याच्या नवीन संधी मिळतील. यामुळे ग्रामीण भारतात अधिक गुंतवणूक येईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे ते म्हणाले.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 69
संरक्षण मंत्रालय
क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून नौदलाच्या जहाजांचे रक्षण करणारे अद्ययावत चॅफ तंत्रज्ञान संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने केले विकसित
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
शत्रूच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून नौदलाच्या जहाजांचे रक्षण करणारे अद्ययावत चॅफ तंत्रज्ञान, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था,डीआरडीओने विकसित केले आहे. डीआरडीओच्या जोधपुर इथल्या संरक्षण प्रयोगशाळेने  या महत्वाच्या तंत्रज्ञानाचे तीन स्वदेशी प्रकार विकसित केले आहेत. भारतीय लष्कराच्या गुणात्मक आवश्यकतांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने लघु पल्ला चॅफ रॉकेट , मध्यम पल्ला चॅफ रॉकेट, दीर्घ पल्ला चॅफ रॉकेट विकसित करण्यात आले आहे. डीएलजेने यशस्वी रित्या विकसित केलेले अद्ययावत चॅफ तंत्रज्ञान म्हणजे आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.
भारतीय नौदलाने या तीनही प्रकारांच्या अरबी समुद्रात नौदलाच्या नौकेवर नुकत्याच चाचण्या घेतल्या असून या संदर्भातली कामगिरी समाधानकारक आढळली आहे.
शत्रूच्या रडार आणि रेडीओ फ्रिक्वेन्सी क्षेपणास्त्र यापासून नौदलाच्या जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी चॅफ तंत्रज्ञानाचा जगभरात वापर केला जातो. शत्रूच्या क्षेपणास्त्राची दिशा विचलित करून त्यापासून जहाजांचे रक्षण करण्यासाठी हवेत तैनात केलेली अतिशय कमी तीव्रतेची चॅफ सामग्री काम करते यातच याचे महत्व सामावले आहे.
भविष्यातल्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी डीआरडीओचे हे तंत्रज्ञान मोलाचे ठरणार आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने हे तंत्रज्ञान उद्योगांना पुरवण्यात येत आहे.
या कामगिरीसाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ, भारतीय नौदल आणि उद्योग क्षेत्राचे अभिनंदन केले आहे.
भारतीय नौदलाच्या जहाजांचे रक्षण करणारे हे महत्वाचे तंत्रज्ञान स्वदेशात विकसित करण्यासाठी व्यग्र असलेल्या चमूच्या प्रयत्नाची डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी प्रशंसा केली आहे.
धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाचे असलेले हे तंत्रज्ञान कमी कालावधीत स्वदेशात विकसित करून मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी मोकळे केल्याबद्दल व्हाईस एडमिरल जी अशोक कुमार यांनी डीआरडीओच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन मिशन अंतर्गत 3.04 कोटी नवीन जोडण्या
100% पाणीपुरवठा नळाद्वारे करणारे गोवा हे पहिले राज्य
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
केंद्रीय राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केंद्र सरकारच्या ‘जलजीवन मिशन’ या महत्वाच्या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या योजनेच्या प्रगतीसंदर्भात पेयजल व सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त सचिव भारत लाल यांनी सादरीकरण केले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते ऑगस्ट 2019 पर्यंत 3.23 कोटी ग्रामिण घरांमध्ये  नळाद्वारे पिण्याचे पाणी दिले गेले, पण या योजनेद्वारे एक वर्ष या नाममात्र कालावधीत ग्रामिण भागातील घरांमध्ये 3.04 कोटी नवीन जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती कटारिया यांनी दिली.
100% पाणीपुरवठा नळाद्वारे करणारे पहिले राज्य गोवा असल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि आतापर्यंत 27 जिल्हे, 458 ब्लॉक्स, 33,516 ग्रामपंचायती व 66,210 गावांनी ‘हर घर जल’ साकार केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या गावातील नागरिक, ग्रामपंचायती, पाणीसमित्या, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा व इतर संबधितांना त्यांनी या यशाचे श्रेय दिले.
तेलंगणा, गुजरात, हरयाणा ही राज्ये व पॉंडेचरी हा केंद्रशासित प्रदेश 100% चे उद्दीष्ट गाठण्याच्या जवळपास आली आहेत.
जलजीवन मिशन ही गावातील पाणी तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन समित्या/पाणी समित्यांमध्ये गावातील महिलांचा अधिकारिक समावेश आणि सर्व नियोजन तसेच ग्राम कृती योजना यामध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग यांची पुष्टी करणारी योजना आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गावातील 5 महिलांना फिल्ड परिक्षण संच , वापरून पाण्याचा दर्जा तपासणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते, जेणेकरून या जोडणीद्वारे योग्य दर्जाचा पेयजल पुरवठा होण्याची खातरजमा होते.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 विषयक अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 195. 84 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 63,063 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.15 % आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.64 % आहे.
गेल्या 24 तासात 7,985 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,26,82,697 वर पोचली आहे.
गेल्या 24 तासांत 12,847 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  इतका आहे.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  इतका आहे.
देशभरात आतापर्यंत एकूण 85.69 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 5,19,903 चाचण्या करण्यात आल्या.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते 2013-2017 वर्षासाठीचे उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारांचे वितरण , जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे संसदीय व्यवस्थेच्या क्षमतेचे मोजमाप
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्लीत 2013-2017 वर्षासाठीचे उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार प्रदान केले.
यावेळी राष्ट्रपतींनी नजमा हेपतुल्लाह, हुकूमदेव नारायण यादव, गुलाम नबी आझाद, दिनेश त्रिवेदी आणि भर्तृहरी मेहताब या उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले. खासदार म्हणून या सर्वानी संसदेच्या कामकाजात मोलाचे योगदान दिल्याचे ते म्हणाले. ज्ञान आणि माहितीचा वापर करून त्यांनी संसदेची प्रतिष्ठा अबाधित राखली. त्यांनी सर्वांसाठी आदर्शवत अशी कामगिरी केली आहे.
भारतीय लोकशाहीचा आत्मा संसदेत आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले. खासदार हे केवळ एखाद्या पक्षाचे किंवा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नाहीत. आपल्या संविधानिक आदर्शाचे ते विश्वस्त आहेत. आपल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या आशा आकांक्षांची सर्व खासदार उत्तरदायी आहेत. ही खूप मोठी जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले.
देशातील गरीब आणि वंचित जनता त्यांच्या प्रतिनिधींकडे मोठ्या अपेक्षांनी पाहते असे राष्ट्रपती म्हणाले. त्यांचे आणि त्यांच्या मुलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांचे खासदार सर्वतोपरी प्रयत्न करतील अशी त्यांना खात्री असते. आणि म्हणूनच सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी त्यांना प्रतिनिधींना काम करताना पाहायचे असते. संसदेत त्यांच्या समस्यांवर चर्चा व्हावी आणि तोडगा निघावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. देशातील जनतेच्या या अपेक्षा पूर्ण करणे हे संसदीय व्यवस्थेच्या क्षमतेचे मोजमाप म्हणून वापरायला हवे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना विषाणू संदर्भात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांचे राज्यसभेतील आजचे निवेदन
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2020
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी कोरोना विषाणू संसर्गाबाबत, सद्यस्थिती व केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना यांची आज राज्यसभेत माहिती दिली. चीनमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झालेले 80,270 रुग्ण आढळले असून 2981 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर चीनच्या बाहेर जगातल्या 28 देशांमध्ये 12,857 जणांना कोरोनाची लागण झाली असून 220 जण दगावले आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव ही ‘आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आपत्ती’ म्हणून जाहीर केली आहे. देशात 4 मार्चपर्यंत कोरोनाचे 29 रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी तिघेजण केरळमध्ये असून त्यांची प्रकृती सुधारली आहे. इटली व दुबईहून आलेल्या दोन रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. आग्रा येथे सहा रुग्ण आढळले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. इटलीहून राजस्थान आलेला पर्यटक व त्याची पत्नी कोरोना बाधित असल्याचे सिद्ध झाले आहे; तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अन्य 14 जणांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांच्या बसच्या भारतीय चालकालाही कोरोनाची बाधा झाली आहे. पंतप्रधान स्वत: नियमितपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. केंद्र सरकारने ही कोरोनाची लागण रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. वेळोवेळी प्रवासासंदर्भात सूचना जारी केल्या आहेत. भारतीय नागरिकांना आवश्यकता नसल्यास प्रवास न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
इटली, इराण, दक्षिण कोरिया, जपान, चीनच्या नागरिकांना देण्यात आलेले व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत.
देशातील सर्व विमानतळांवर येणाऱ्या प्रवाशांची कसून तपासणी केली जात आहे; तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या भागांमध्ये देखील तपासणी केली जात आहे.
चीनमधील हुबेई आणि बुहानमधल्या 647 भारतीय विद्यार्थी आणि अन्य व्यावसायिकांना विशेष विमानाद्वारे भारतात आणण्यात आले आहे. भारतीय दूतावास चीनमधल्या भारतीय समुदायाच्या नियमित संपर्कात आहे.
याशिवाय कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी 6 मार्च रोजी सर्व राज्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्यसभेत दिली आहे.
S.Phophale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 158
भारतीय निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी द्विवार्षिक निवडणूक
नवी दिल्ली, 22 जून 2018
महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी विधानसभेने निवडून दिलेल्या 11 सदस्यांचा कार्यकाळ 27 जुलै 2018 रोजी संपत आहे. त्यांची नावे पुढील प्रमाणे :
- जयदेवराव मारुतीराव गायकवाड
- विजय विठ्ठल गिरकर
- माणिकराव गोविंदराव ठाकरे
- संजय सतीशचंद्र दत्त
- अनिल दत्तात्रय परब
- नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील
- अमरसिंग शिवाजीराव पंडित
- शरद नामदेव रणपिसे
- सुनिल दत्तात्रय तटकरे
- महादेव जगनाथ जानकर
- जयंत प्रभाकर पाटील
या निवडणुकीचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :
अधिसूचना जारी 28 जून 2018 
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 5 जुलै 2018 
अर्जांची छाननी 6 जुलै 2018 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख 9 जुलै 2018 
मतदानाची तारीख 16 जुलै 2018 
मतदानाची वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत
मतमोजणी 16 जुलै 2018  संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 19 जुलै 2018 
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 52