ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 201.19 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 5.98 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,19,02,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,98,12,040
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 201.19 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणी द्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 5.98 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
कृषी मंत्रालय
खते आणि कीटकनाशके यांचा वापर कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने देखील सरकारला सहयोग द्यायला हवा- केंद्रीय मंत्री तोमर
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी फिक्कीच्या 11 व्या कृषीरासायनिक परिषदेला केले संबोधित
नवी दिल्ली, 23 जून 2022
कृषी क्षेत्रात होणारा खते तसेच कीटकनाशके यांचा वापर कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने देखील सरकारला सहयोग द्यायला हवा, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटले आहे. फिक्की अर्थात भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या 11 व्या कृषीरासायनिक परिषदेला हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित करताना तोमर बोलत होते.
आपला देश शेतीवर आधारित आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान फार मोठे आहे असे त्यांनी सांगितले.
आपल्या देशामध्ये आता फलोत्पादन क्षेत्राला देखील प्रोत्साहन द्यायला हवे जेणेकरून आपण सर्व दृष्टीने आत्मनिर्भर होऊ शकू असे ते म्हणाले. “आपला देश आता अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत अत्यंत सुस्थितीत आहे. जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत उतरण्याच्या दृष्टीने आपल्याला शेतीच्या बाबतीत अधिक विकसित राष्ट्रांकडे पाहून नव्या गोष्टी शिकाव्या लागतील आणि त्यांच्यासोबतच पुढे जावे लागेल. देशात सध्या 10 हजार नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना उभारल्या जात आहेत, शेतकऱ्यांना त्यांचा मोठा लाभ होत आहे आणि भविष्यातही त्या अधिक लाभदायक ठरतील. पिकांमध्ये वैविध्य आणण्याला देखील प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे,” तोमर म्हणाले.
कृषी विज्ञान केंद्रे शेतकऱ्यांसाठी फार उपयुक्त ठरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. फिक्कीसारख्या औद्योगिक संस्थांनी कृषीविकासासाठी एकत्र येऊन काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
केंद्रीय रसायने आणि खते तसेच नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा हेदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि दिग्गज खेळाडूंनी फिट इंडिया प्रश्नमंजुषेच्या राज्य फेरीतील सहभागींचे वाढवले मनोबल
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 10 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या फिट इंडिया प्रश्नमंजुषेच्या राज्य फेरीपूर्वी दिग्गज खेळाडूंसह विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले. 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 189 अनोख्या जिल्ह्यांतील 360 शाळा या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी फिट इंडिया चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले होते. त्यांचा दृष्टिकोन पुढे नेत, आम्ही फिट इंडिया क्विझ - भारतातील पहिली शालेय तंदुरुस्ती आणि क्रीडा प्रश्नमंजुषा सुरू केली. प्रश्नमंजुषेच्या प्राथमिक फेरीत भाग घेतलेल्या भारतभरातील सर्व विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करतो आणि राज्य फेरीतील सर्व स्पर्धकांना शुभेच्छा देतो आणि आशा करतो की तुम्ही तुमची शाळा, जिल्हा आणि राज्याला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी कराल, असे ते म्हणाले.
राज्य फेरी ही वेब-आधारित फेरी असेल ज्यामध्ये 8 ते 32 संघ राज्य स्तरावर अजिंक्य बनण्यासाठी स्पर्धा करतील. हा कार्यक्रम युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि फिट इंडियाच्या सोशल मीडिया हँडलवर देखील वेबकास्ट केला जाईल. क्विझमध्ये 3.25 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम आहे जी क्विझच्या विविध टप्प्यांवर विजेत्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांना दिली जाईल.
ठाकूर यांच्यासह अनेक दिग्गज खेळाडूंनी सहभागी विद्यार्थ्यांना आगामी फेरीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. टोकियो ऑलिम्पिकची रौप्यपदक विजेती मीराबाई चानू यांनीही सहभागींना शुभेच्छा दिल्या आहेत. सर्व विद्यार्थी आपले सर्वोत्तम देतील आणि प्रत्येक जण त्यांच्या राज्याला पहिल्या वहिल्या फिट इंडिया क्विझमध्ये अजिंक्य बनण्यासाठी मनोबल उंचावेल अशी आशा टोकियो पॅरालिम्पिक कांस्यपदक विजेता शरद कुमार यांनी व्यक्त केली. नामवंत टेबल टेनिसपटू मनिका बत्रा म्हणाली, "मी सहभागींना शुभेच्छा देते. सर्वोत्तम राज्य विजयी होवो."
13,502 शाळांतील एकूण 36,299 विद्यार्थ्यांनी प्रश्नमंजुषेच्या प्राथमिक फेरीत भाग घेतला आणि त्यात मुलांबरोबरच मुलींचाही समान सहभाग दिसून आला. उत्तर प्रदेशातील दोन विद्यार्थ्यांनी इतर सर्व राज्यांतील विद्यार्थ्यांना मागे टाकत प्राथमिक फेरीत सर्वाधिक गुण मिळवले. ग्रेटर नोएडाच्या दिल्ली पब्लिक स्कूल मधील दिव्यांशु चमोलीने अव्वल स्थान पटकावले, तर वाराणसीच्या लाहरतारा येथील सनबीम स्कूलचा शाश्वत मिश्रा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. या दोघांच्या पाठोपाठ बेंगळुरूच्या बाल्डविन गर्ल्स हायस्कूलच्या अर्कामिता हिने कर्नाटक राज्यासाठी सर्वाधिक गुण पटकावले.
राज्य फेऱ्यांनंतर, 36 शालेय संघ  या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या राष्ट्रीय फेरीत जातील आणि स्टार स्पोर्ट्सवर याचे प्रसारण केले जाईल आणि अनेक सोशल मीडिया चॅनेलवर वेबकास्ट केले जाईल.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
नौवहन मंत्रालय
‘एससीडीपीएम 2.0 मोहिमेअंतर्गत पीपीपी शी संबंधित मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘पीपीपी तक्रार निवारण मंचा’चे आयोजन:सर्व महत्वाच्या बंदरांशी संबंधित प्रलंबित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2022
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीची विशेष मोहीम एससीडीपीएम 2.0 चा भाग म्हणून, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पीपीपी म्हणजे- सरकारी खाजगी भागीदारीशी संबंधित हितसंबंधियांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. ही कार्यशाळा आयोजित करण्यामागचा उद्देश, या विषयाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींचे निवारण करणे हा होता. जास्तीत जास्त तक्रारींचे निवारण ताबडतोब केले जावे, यासह उर्वरित तक्रारींचे निवारण निश्चित कालावधीत करण्यासाठी यावेळी प्रयत्न करण्यात आले.
पारादीप बंदर प्राधिकरणाने देखील पीपीपी तक्रार निवारण मंच आयोजित केला होता. यात विविध हितसंबंधीय, ज्यात, कन्सेशनेर आणि कॅप्टिव बर्थ ऑपरेटर्स म्हणजे ज्यांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, असे हितधारक सहभागी झाले होते. सर्व सहभागी लोकांनी मांडलेल्या तक्रारी आणि मुद्दे बंदर व्यवस्थापनाने लक्षपूर्वक ऐकले आणि त्यापैकी बहुतांश मुद्यांचे लगेचच निराकरणही करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे, कांडला इथल्या दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाने पीपीपी तक्रार निवारण मंच संबंधी कार्यशाळा आयोजित केली होती. यात, शेतकरी खते सहकारी लिमिटेड, तसेच कांडला आंतरराष्ट्रीय कंटेनर लिमिटेड तसेच अदानी बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेडचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण-जेएनपीएने देखील मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित पीपीपी तक्रार निवारण बैठकीचे आयोजन, सर्व टर्मिनल ऑपरेटर्ससाठी केले होते.
न्यू मंगळूरु बंदर प्राधिकरणाने  विशेष मोहीम 2.0 चा भाग म्हणून विद्यमान पीपीपी आणि कॅप्टिव्ह टर्मिनल/बर्थच्या भागधारकांसह ‘पीपीपी तक्रार निवारण मंच’ वर एक मिश्र  कार्यशाळा आयोजित केली. या बैठकीला सर्व विभागप्रमुख, एनएमपीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या तक्रार निवारण कार्यशाळेत सर्व भागधारक/कन्सेशनर्स उपस्थित होते. यावेळी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
याच मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व बंदर प्राधिकरणांनी ‘सर्वोत्तम पद्धतींची’ अंमलबजावणी केली. यात कार्यालय परिसरात आणि आजूबाजूला स्वच्छता उपक्रम, जनजागृती कार्यशाळा, फाइल्स आणि रेकॉर्डचे डिजिटलीकरण, रोपे लावणे, ई-कार्सची अंमलबजावणी इत्यादींचा समावेश होता. त्याशिवाय, विविध नियम आणि नियमने सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सेमीकंडक्टर उद्योगाला प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022
समग्र सेमीकंडक्टर परिसंस्था निर्माण करण्याच्या आपल्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टावर सरकार लक्ष केंद्रित करत असून ते भारताच्या वेगाने विस्तारत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती आणि नवोन्मेष परिसंस्थेसाठी उत्प्रेरक ठरेल हे सुनिश्चित करत आहे. सरकारने देशातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासासाठी एकूण 76,000 कोटी रुपये खर्चाच्या सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रमाला मान्यता दिली आहे. सेमीकंडक्टर परिसंस्था आणि प्रगत नोड तंत्रज्ञानाची मालकी असलेल्या कंपन्यांची मर्यादित संख्या असलेल्या देशांनी दिलेले प्रोत्साहन लक्षात घेऊन कार्यक्रमात आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग आणि संरचना परिसंस्थेत गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे हे सुधारित कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य साखळीमध्ये भारताच्या वाढत्या अस्तित्वाचा मार्ग सुकर होईल.
उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गत भारतात नवीन कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी किंवा विद्यमान कंपन्यांच्या क्षमतेचा विस्तार/आधुनिकीकरण आणि/किंवा वैविध्यीकरणासाठी खालील योजना सुरू केल्या आहेत:
- 'भारतात सेमीकंडक्टर फॅब्सच्या स्थापनेसाठी सुधारित योजना' ‘
- 'भारतात डिस्प्ले फॅब स्थापन करण्यासाठी सुधारित योजना'
- 'भारतात कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेन्सर्स फॅब / डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर्स फॅब आणि सेमीकंडक्टर असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग  / OSAT सुविधा उभारण्यासाठी सुधारित योजना'
- 'सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिझाइन: डिझाइन संलग्न प्रोत्साहन  योजना'
वरील योजनांव्यतिरिक्त, सरकारने मोहाली स्थित सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणाला ब्राउनफिल्ड फॅब म्हणून मंजुरी दिली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kakade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
“पंतप्रधान स्वनिधी, पदपथ विक्रेत्यांमध्ये उद्योजकता आणि स्थैर्य वाढवत आहे” ~ हरदीप एस. पुरी
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय पीएम स्वनिधी योजनेचे तिसरे यशस्वी वर्ष साजरे करत आहे
नवी दिल्ली, 1 जून 2023
पंतप्रधान पदपथ विक्रेत्यांसाठीच्या आत्मनिर्भर निधी  योजनेने यशस्वीरित्या 3 वर्ष पूर्ण केली आहेत. याबद्दल गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस. पुरी, यांनी प्रशंसा केली आहे. पीएम स्वनिधी योजना ही सरकारी योजनांपैकी एक वेगाने प्रगती करणारी योजना आहे. पीएम स्वनिधीने भारतातील शहरे आणि गावांमध्ये आर्थिक समावेशन तसेच डिजिटल साक्षरतेच्या क्षेत्रात अतुलनीय परिवर्तन घडवून आणले. यामुळे पदपथ विक्रेत्यांना प्रतिष्ठा आणि स्थैर्य लाभल्याचे ते म्हणाले.
पदपथ विक्रेत्यांमध्ये स्वंयरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान यांची भावना पुन्हा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 01 जून 2020 रोजी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. भारत सरकारच्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या सूक्ष्म-कर्ज योजनांपैकी ही एक बनली आहे. आपल्या नागरिकांना कर्ज आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांशी तिने जोडले आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने  आज पंतप्रधान पदपथ विक्रेत्यांसाठीच्या आत्मनिर्भर निधी  योजनेला 3 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने विज्ञान भवन येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत केलेली उल्लेखनीय कामगिरी आणि उपक्रमांवर प्रकाश टाकणाऱ्या पुस्तिकेचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले. देशभरातील पदपथ विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी या योजनेद्वारे हाती घेतलेल्या विविध उपक्रम आणि सुधारणांची माहिती या पुस्तिकेत दिली आहे. MoHUA चे सचिव मनोज जोशी, अतिरिक्त महासंचालक  राजीव जैन, संयुक्त सचिव आणि मिशन संचालक राहुल कपूर; यासह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बँका, डिजिटल पेमेंट समन्वयक यांचे यांचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख भागीदार, पीएम स्वनिधी योजनेचे लाभार्थी यावेळी उपस्थित होते.
पदपथ विक्रेत्यांसाठी पीएम स्वनिधी मोबाईल ॲपची सुरुवात पुरी यांनी यावेळी केली. यामुळे कर्ज अर्जाची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि पदपथ विक्रेत्यांना योजनेसंबंधी विविध माहिती सहज उपलब्ध होईल. पीएम स्वनिधी पोर्टलवर पदपथ विक्रेत्यांसाठी 'उद्यम' नोंदणी आणि 'उद्यम असिस्ट' प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा देखील लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, MSME च्या मदतीने सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा प्रसार करण्यासाठी उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणे सुलभ होईल.
योजनेंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या आणि पदपथ विक्रेत्यांना सक्षम बनवण्यासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या राज्ये तसेच कर्ज देणाऱ्या संस्थांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. पदपथ विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा सत्कार करण्यात आला. RRBs मध्ये आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक आणि राज्य सहकारी बँकांकडून स्त्री निधी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन लि. यांचा सत्कार करण्यात आला.
हरदीप एस. पुरी यांनी पीएम स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या योजनेने पदपथ विक्रेत्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहितीही जाणून घेतली. योजना यशस्वी होण्यासाठी दिलेल्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल आणि योगदानाबद्दल केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, शहरी स्थानिक संस्था, कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि भागीदारांसह सर्व संबंधित घटकांचे त्यांनी आभार मानले.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयाने भारतातील चार लाखांहून अधिक सेवा केंद्रांवर  'स्पर्श' अंतर्गत निवृत्तीवेतन सेवा सुरु करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण लेखा विभागाने  सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड, या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत विशेष उद्देश उपक्रम  सोबत निवृत्तीवेतन प्रशासन प्रणाली  {स्पर्श} अंतर्गत देशभरातील चार लाखांहून अधिक सेवा केंद्रांवर  निवृत्तीवेतन सेवा सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. या सामंजस्य करारावर संरक्षण लेखा विभागाचे नियंत्रक  शाम देव आणि सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश यांनी 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली.
या सामंजस्य करारामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना, विशेषत: जे लोक देशाच्या दुर्गम भागात राहतात आणि ज्यांच्याकडे ' स्पर्श ' वर लॉग इन करण्याचे साधन किंवा तांत्रिक ज्ञान नाही त्यांना लाभ मिळेल. या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, सेवा केंद्रे स्पर्श साठी एक इंटरफेस बनतील आणि निवृत्तीवेतन धारकांना प्रोफाइल अपडेट विनंत्या करण्यासाठी, तक्रारींची नोंद आणि निवारण, डिजिटल वार्षिक ओळख पडताळणी, पेन्शनर डेटा पडताळणी किंवा त्यांच्या मासिक पेन्शनसंबंधी तपशीलवार माहिती मिळवण्यासाठी प्रभावी माध्यम पुरवेल.
कोटक महिंद्रा बँकेसोबत एक सामंजस्य करार देखील करण्यात आला, ज्या अंतर्गत ते मोठ्या संख्येने माजी सैनिक राहत असलेल्या भागातल्या 14 शाखांमध्ये सेवा केंद्रे स्थापन करतील.
स्पर्श उपक्रमाद्वारे पेन्शन प्रशासनात कार्यक्षमता, प्रतिसाद आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केल्याबद्दल संरक्षण सचिवांनी संरक्षण लेख महानियंत्रकांची प्रशंसा केली आणि सामंजस्य करारामुळे राहणीमान सुधारण्यास चालना मिळेल आणि पेन्शनशी संबंधित समस्यांचे वेळेत निराकरण होईल.
स्पर्श हा संरक्षण मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया', 'थेट लाभ हस्तांतरण ' आणि 'किमान सरकार, अधिक प्रशासन'च्या धर्तीवर संरक्षण विभागातील निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाय प्रदान करणे हा आहे. ही प्रणाली संरक्षण लेखा विभागाद्वारे संरक्षण लेखा प्रधान नियंत्रक , प्रयागराजच्या माध्यमातून नियंत्रित केली जाते आणि तिन्ही सेवा आणि संबंधित संस्थेच्या गरजा पूर्ण करते.
स्पर्श'ची रचना संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्रस्थानी ठेवून केली असून त्यांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे  त्यांच्या पेन्शन खात्याबद्दल पूर्णपणे पारदर्शक माहिती दिली जाईल.M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 263
रेल्वे मंत्रालय
व्हिस्टाडोम गाड्यांची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022
रेल्वे विभागाच्या प्रदेश रेल्वेसेवेत सध्या व्हिस्टाडोम प्रकारचे डबे समाविष्ट असलेल्या 45 रेल्वेगाड्यांचे परिचालन सुरु आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत धावणाऱ्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस, मुंबई-मडगाव एक्सप्रेस आणि डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस या तीन गाड्यांमध्ये प्रवाशांसाठी व्हिस्टाडोम प्रकारचे डबे जोडण्यात आले आहेत. देशभरात अशा प्रकारचे डबे जोडून धावणाऱ्या सर्व गाड्यांची तपशीलवार माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:-
|
|
Sl No.
|
|
Zonal Railway
|
|
Details of Trains
|
|
1.
|
|
Central Railway
|
|
11007/08 Mumbai-Pune Express 12051/52 Mumbai-Madgaon Express 12123/24 Deccan Queen Express
|
|
2.
|
|
East Coast Railway
|
|
18551/52 Visakhapatnam-Kirandul Express

|
|
3.
|
|
Northeast Frontier Railway
|
|
15777/78 Alipurduar – New Jalpaiguri Express 15887/88 Guwahati-Badarpur Express 15907/08 Tinsukia-Naharlagun Express 52593/95/98/44, 52541, 52540, 52556
Darjeeling Himalayan Railway 
|
|
4.
|
|
Western Railway
|
|
20947/48 Ahmedabad-Kevadiya Express 20949/50 Ahmedabad-Kevadiya Express 52965/66 Mhow-Patalpani-Kalakund
09501/02, 09071/72 Billimora-Waghai
|
|
5.
|
|
South Western Railway
|
|
16539/40 Yeswantpur-Mangalore Express 16515/16 Yeswantpur-Karwar Express 16575/76 Yeswantpur-Mangalore Express
16579/80 Yeswantpur-Shivamogga Express
|
|
6.
|
|
Northern Railway
|
|
52453/54, 52459/60 Kalka - Shimla Express
|
|
7.
|
|
North Eastern Railway
|
|
05319/20 Mailani-Bichia Special
व्हिस्टाडोम डबे जोडून धावणाऱ्या गाड्यांसाठी प्रेक्षणीय निसर्ग सौंदर्य असणारे मार्ग निवडले जातात. तसेच, व्हिस्टाडोम प्रकारच्या डब्यांची उपलब्धता, त्यांची परिचालनविषयक व्यवहार्यता, प्रवासी संख्येची मर्यादा, दिवस असताना होणारा गाडीचा प्रवास आणि प्रवाशांकडून आलेली मागणी या घटकांचा विचार करून मगच एखाद्या गाडीला व्हिस्टाडोम डबे जोडण्यात येतात.
केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्य सभेत लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्लीत बुद्ध जयंती कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नवी दिल्लीत, इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममधल्या बुद्ध जयंती कार्यक्रमात सहभागी झाले. पंतप्रधानांनी संघ दान अर्पण केले. सारनाथ इथल्या सेंट्रल इन्सिट्यूट ऑफ हायर तिबेटीयन स्टडीज आणि बोध गया इथल्या ऑल इंडिया भिक्षू संघाला वैशाख सन्मान प्रशस्ती पत्र त्यांनी प्रदान केले.
भारत हे अद्वितीय अशा संस्कृतीचे स्थान आहे जिथे मानव कल्याणाच्या विचारांचे प्राबल्य राहिले आहे. भगवान बुद्धाच्या शिकवणीने अनेक राष्ट्रांना घडवले. भारत हा कधीही आक्रमक देश राहिलेला नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भगवान बुद्धांच्या अष्टांग मार्गाविषयी बोलताना आपण हा मार्ग अनुसरला तर आपल्यासमोरच्या समस्यांवर मात करता येईल असे पंतप्रधान म्हणाले.
भगवान बुद्धांचा प्रेम आणि करुणेचा संदेश आजच्या जगासाठी अतिशय उपयुक्त असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भगवान बुद्धांनी दाखवलेल्या करुणेच्या मार्गाला अनुसरुन सरकार जनतेची सेवा करत आहे. भगवान बुद्धांशी संबंधित वारश्यासह भारताचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी केंद्र सरकार कार्यरत आहे. बौद्ध परिक्रमेसाठी360 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत असे ते म्हणाले.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्याचे औचित्य साधून 2022च्या नव भारतासाठी योगदान देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी उपस्थितांना केले. या तारखेपर्यंत आपल्याला पूर्ण करता येईल असे कार्य घेऊन त्याच्या पूर्ततेचा संकल्प प्रत्येकाने करावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
R.Tidke/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 42
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
नवी दिल्ली इथे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळ्यादरम्यान कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आयकॉनिक सप्ताहाचे निर्मला सीतारामन यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळ्यादरम्यान कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या  आयकॉनिक सप्ताहाचे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज इथे उद्घाटन केले.
केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग हे सन्माननीय अतिथी म्हणून समारंभाला उपस्थित होते.
एमसीएने गेल्या 8 वर्षात केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात केला. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता  लागू करणे, कंपनी कायदा 2013 आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, 2008 यांचा यात समावेश आहे.
“एमसीएला विशिष्ट स्वरुपात ठेवले आहे. कारण ते नियमन करताना लोकांना सुविधा देत आहे. सामान्य भारतीयांच्या जीवनावर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. मग त्यांचा व्यवसाय छोटा असो किंवा ते मोठ्या व्यवसायाचा भाग असोत अथवा अगदी लहान गुंतवणूकदार असोत असे वित्तमंत्री म्हणाल्या.
“कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देताना एमसीएने तत्परतेने विविध वेगवान पावले उचलली. त्यामुळे टाळेबंदीतही, लोक अनुपालनाची चिंता न करता त्यांचे व्यवसाय करू शकले,” असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
“भारतातील किरकोळ गुंतवणूकदार बाजारात मोठ्या प्रमाणात आले आहेत. ते आता धक्के शोषक  म्हणून काम करत आहेत. एफपीआय आणि एफआयआय निघून गेले, तरी आपल्या बाजारात विशिष्ट चढ-उतार दिसून आले नाहीत कारण लहान गुंतवणूकदार आले आहेत असे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांबद्दल वित्तमंत्री म्हणाल्या.
केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनी आपल्या भाषणात, देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी सतत विकसित होत असलेल्या कॉर्पोरेट परिदृश्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिसादात्मक प्रशासनाच्या गरजेवर भर दिला.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव समारंभाच्या स्मरणार्थ, सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट प्रशासनावर आधारित लघुपटाचे लोकार्पण केले. आर्थिक साक्षरता आणि गुंतवणूकदार जागरुकता यावर एक स्मरणार्थ टपाल तिकीट; आणि सोहळा चिन्हांकित करण्यासाठी आयबीसी "दिवाळखोरी - आता आणि त्या पलीकडे" याचे प्रकाशन केले. आयईपीएफ प्राधिकरणाकडून परतावा मिळवण्याकरता 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष खिडकी सुविधाही त्यांनी सुरू केली.
वित्तमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांसाठीची शपथही एका लघु चित्रफीतीद्वारे जारी केली. ती राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  एक्सचेंज पोर्टलच्या उद्घाटनासह संपूर्ण भारतात 75 ठिकाणी एकाच वेळी पाहिली गेली.
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालया अंतर्गत विविध संस्था आणि संस्थांनी या प्रसंगी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनात त्यांनी पूर्णत्वास नेलेली कामे प्रदर्शित केली.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
मंत्रिमंडळ
भारत आणि ऑस्ट्रिया यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
भारताचे रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय आणि ऑस्ट्रियाचे परिवहन,नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात रस्ते संरचना क्षेत्रातल्या तंत्रज्ञान सहकार्याबद्दल झालेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
प्रभाव
यामुळे रस्ते परिवहन,रस्ते/महामार्ग पायाभूत विकास,व्यवस्थापन आणि प्रशासन,रस्ते सुरक्षा आणि आधुनिक परिवहन व्यवस्था यामध्ये द्विपक्षीय सहकार्य करण्यासाठी प्रभावी ढाचा निर्माण करणे ह्या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
लाभ
या करारामुळे, रस्ते परिवहन क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढल्यामुळे रस्ते सुरक्षितता वाढण्याबरोबरच या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या शक्यता वृद्धिंगत होतील.परिवहन क्षेत्रात सहकार्य वाढल्यामुळे दोनही देशातले संबंध अधिक दृढ व्हायला मदत मिळेल.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 47