ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाची कंपन्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ओएव्हीएमच्या मदतीने ई-व्होटिंग सुविधा/ नोंदणीकृत ईमेलद्वारे सुलभ पद्धतीचे मतदान सुविधा यांच्या माध्यमातून असामान्य सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020
कोविड-19 मुळे सध्या सुरू असलेला देशव्यापी लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या निर्बंधांमुळे कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींची कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला पूर्ण कल्पना आहे. विविध उद्योग संघटना आणि कॉर्पोरेट्सनी या कंपन्यांना असामान्य अडथळे आणि स्थान विस्थापन यामुळे येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात केलेल्या विविध मागण्यांची देखील मंत्रालयाने दखल घेतली आहे.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करून एमसीएने यापूर्वी संचालक मंडळाच्या सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून किंवा इतर ऑडियो व्हिज्युअल माध्यमांच्या द्वारे 30 जून 2020 पर्यंत घेण्याची परवानगी दिली होती. याविषयी 19-3-2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यामध्ये एरव्ही संचालकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे.
सध्याचा लॉकडाऊनचा काळ आणि कोविड-19मुळे घालण्यात आलेले विविध निर्बंध यांच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांचे व्यवहार पूर्ण करता यावेत, यासाठी सरकारने आज नव्याने एक परिपत्रक जारी केले आहे आणि या कंपन्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ई-व्होटिंगची सुविधा असलेले ओएव्हीएम/ नोंदणीकृत ईमेलद्वारे सुलभ मतदान अशा सुविधांच्या माध्यमातून असामान्य सर्वसाधारण सभा घ्यायला परवानगी दिली आहे. या सभांना समभागधारकांना एका सामाईक ठिकाणी उपस्थित राहण्याची गरज नाही. कंपनी कायदा 2013 नुसार प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन न करता टपाली मतदान/ ई व्होटिंगच्या माध्यमातून सामान्य किंवा विशेष ठराव संमत करण्याची अनुमती आहे. मात्र, सध्याच्या लॉकडाऊन/ सोशल डिस्टन्सिंगच्या परिस्थितीत टपालाद्वारे मतदानाच्या सुविधेचा वापर करता येणार नाही.
त्यानुसार 8/4/2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसामान्य परिपत्रक क्रमांक 14/2020 नुसार सूचीबद्ध कंपन्या किंवा 1000 किंवा त्यापेक्षा जास्त समभागधारक असलेल्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या ईजीएम अर्थात असामान्य सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ओएव्हीएम आणि ई- व्होटिंग च्या मदतीने आयोजित करायला क़ॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे.
अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे डिजिटल इंडियाच्या सामर्थ्याला बळकटी मिळत आहे. कायद्याच्या गरजांबाबत तडजोड न करता या बैठकांचे आयोजन करण्याची अनुमती या व्यवस्थेमुळे
मिळत आहे. या प्रणालीचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी या प्रणालीवर अतिरिक्त नियंत्रण म्हणून या बैठकांचा ध्वनिचित्रमुद्रित दस्तावेज सुरक्षित व्यवस्थेमध्ये कायम राखणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक कंपन्यांसाठी देखील हा नियम लागू आहे. अधिक पारदर्शकता म्हणून त्यांना हा दस्तावेज त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावा लागेल.
त्याशिवाय या चौकटीच्या माध्यमातून संमत झालेले सर्व ठराव 60 दिवसांच्या आत आरओसीकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून हे ठराव सार्वजनिक रित्या पाहाता येतील. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुंतवणुकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी इतर सुरक्षा उपायांचा देखील या परिपत्रकात समावेश आहे.
8 एप्रिल 2020 रोजीचे मंत्रालयाचे हे परिपत्रक http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf येथे उपलब्ध आहे.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Kor
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
डॉ जितेंद्र सिंग यांनी कोविड-19 तक्रारींसाठी डीएआरपीजीचा राष्ट्रीय देखरेख डॅशबोर्ड सुरु केला
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, यांच्या हस्ते आज कोविड-19 तक्रारींसाठी डीएआरपीजीचा , राष्ट्रीय देखरेख डॅशबोर्ड सुरु करण्यात आला. राष्ट्रीय देखरेख डॅशबोर्ड https://darpg.gov.in वर विकसित करुन कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यावर सीपीजीआरएएमएस वर सर्व मंत्रालये / विभागआणि राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्राप्त झालेल्या कोविड-19 तक्रारींवर डीएआरपीजीचे तांत्रिक पथक प्राधान्याने देखरेख ठेवेल. कोविड-19 प्रतिसाद उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत स्थापन दहाव्या सक्षम अधिकारीगटाच्या शिफारशींवरून डीएआरपीजीने राष्ट्रीय देखरेख डॅशबोर्ड विकसित केला आहे.
यावेळी बोलतांना डॉ.जितेंद्र सिंह म्हणाले की, कोविड-19 तक्रारींचे वेळेवर निवारण करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे आणि या तक्रारींना प्राधान्य देण्याचे आणि 3 दिवसांच्या कालावधीत त्यांचे निवारण करण्याचे निर्देश सर्व मंत्रालये /विभागांना देण्यात आले आहेत. डॉ. जितेंद्रसिंग म्हणाले की, त्यांनी पहिल्या दिवशी केंद्र सरकारच्या 262 तक्रारीआणि राज्य सरकारच्या 83 तक्रारींच्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि डीएआरपीजीतील अधिका-यांना संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.
प्रारंभाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रीय देखरेख डॅशबोर्डकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 43 तक्रारी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या 31 तक्रारी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या 26 तक्रारी आल्या. यामध्ये विलगीकरण सुविधांशी संबंधित तक्रारी, लॉकडाउनच्या काळात तक्रारींचे पालन न करणे, आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठा संबंधित तक्रारी, परीक्षेशी संबंधित तक्रारी, कर्जावरील व्याज परतफेडीची पुनर्रचना, परदेशातून नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासंबंधी विनंत्या आदींचा समावेश आहे. सरकारमधील वरिष्ठ पातळीवर दररोज या पोर्टलचे अद्ययावतीकरण आणि देखरेख ठेवली जाईल.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राष्ट्रीय कोविड-19 देखरेख डॅशबोर्ड सुरू केल्याबद्दल डीएआरपीजीचे सचिव आणि अधिकाऱ्यांच्या पथकाचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की दोन दिवसात राष्ट्रीय देखरेख मॉनिटर कार्यान्वित झाला आणि 62 नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करून विभागाने आपल्या शिरपेचात मनाचा तुरा रोवला आहे. कोविड-19 तक्रार निवारण यंत्रणा हाताळण्यात डीएआरपीजीच्या सांघिक प्रयत्नांवर सरकारचा विश्वास असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
डीएआरपीजीचे सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी,अतिरिक्त सचिव डीएआरपीजी. व्ही. श्रीनिवास, सहसचिव जया दुबे आणि एन.बी.एस.राजपूत यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे सहभागी झाले होते.
U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 101
उपराष्ट्रपती कार्यालय
महिला सशक्तीकरण हा केवळ राष्ट्राचे नव्हे तर विश्वाचाही अजेंडा- उपराष्ट्रपती
महिला सहभागाशिवाय आपण दोन अंकी विकास दर प्राप्त करू शकत नाही;
मालमत्ता व जमीन अधिकार हा महिला सबलीकरणातील प्रमुख स्रोत
‘महिलांचे सक्षमीकरण: उद्योजकता, नवीन उपक्रम व स्थिरता यांना प्रोत्साहन' या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये मार्गदर्शन
(नवी दिल्ली, 16 जुलै 2018
सर्वसमावेशक, न्यायसंगत तसेच शाश्वत विकासाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी महिलांचे सक्षमीकरण हा केंद्र बिंदू आहे व हा केवळ आपल्या राष्ट्राच्या नव्हे तर विश्वाच्या अजेंड्यावर आहे, असे वक्तव्य उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज केले. ‘महिलांचे सक्षमीकरण: उद्योजकता, नवीन उपक्रम व स्थिरता यांना प्रोत्साहन' या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. या परिषदेचे आयोजन नीती आयोग व श्री राम महाविद्यालय यांनी केले होते. याप्रसंगी पुददुचेरीच्या राज्यपाल डॉ. किरण बेदी, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. योगेश त्यागी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महिलांना योग्य वातावरण व संधी दिल्या जात नसताना त्या जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर कामगिरी करून दाखवतात. समाजाच्या फायद्यासाठी महिलांचा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सार्वजनिक सक्रीय सहभाग वाढविण्यासाठी सुयोग्य सुविधा द्यायला हव्यात, यावर त्यांनी जोर दिला.
चित्रपटांसारखे माध्यम महिलांना समान संपत्ती हक्क देण्याच्या दृष्टीने, महिला सशक्तीकरणात महत्वाची भूमिका बजावू शकते. समान हक्क, संधी, सुविधा यांचा अभाव, लैंगिक अत्याचार, शिक्षण, रोजगारात होणारा भेदभाव, घरकाम हे महिलांच्या प्रगतीमधील मुख्य अडथळे आहेत, अशी भवन उपराष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केली.
निर्णय प्रक्रियेत सक्रीय सहभागामुळे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रात सकारात्मक प्रभाव दिसून येतो आहे. महिला सबलीकरणाने केवळ महिलांच्या आयुष्यात फरक पडत नाही तर संपूर्ण कुटुंब व समाज त्यामुळे बदलतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुलींच्या शिक्षणावर जोर देताना ते म्हणाले, मुलींच्या शिक्षणामुळे बालमृत्यू दरात घट दिसून येण्यासोबतच कुटुंब स्वास्थ्यामध्ये सुधारणा झाली आहे. पुरुषांप्रमाणेच महिलांना देखील संधी दिली गेली तर मालमत्ता, शेतीतील उत्पादन वाढेल व कुपोषितांची संख्या कमी होईल.
N.Sapre/S.Thakur/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्रख्यात क्ष - किरण तज्ञ डॉ. काकरला सुब्बा राव यांच्या निधनाबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
प्रख्यात क्ष -किरण तज्ञ डॉ. काकरला सुब्बा राव यांचे आज निधन झाल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम . व्यंकय्या नायडू यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. उत्कृष्ट रुग्णालय प्रशासक असलेले डॉ. काकरला प्रामाणिकपणा, व्यावसायिकता, कठोर परिश्रम आणि शिस्तीसाठी परिचित होते.,असे एका फेसबुक पोस्टमध्ये उपराष्ट्रपतींनी लिहिले आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या शोक संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालीलप्रमाणे आहे -
“प्रख्यात क्ष - किरण तज्ञ डॉ. काकरला सुब्बा राव गारू यांचे निधन झाल्याबद्दल मला तीव्र दुःख झाले. वैद्यकीय क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त , डॉ. काकरला ओळखले जातात . हैदराबादमधील निझाम्स वैद्यकीय विज्ञान संशोधन संस्थेचा  विकास आणि संस्थेच्या संचालक पदी असता या संस्थेचे नामांकित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात झालेल्या रूपांतराचे श्रेय त्यांना जाते .
डॉ. काकरला हे एक उत्कृष्ट रुग्णालय प्रशासकही होते. आणि प्रामाणिकपणा, व्यावसायिकता, कठोर परिश्रम आणि शिस्तीसाठी परिचित होते ते त्यांच्या व्यवसायाप्रति समर्पित होते .
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. टी. रामा राव यांच्या विनंतीनंतर ते अमेरिकेतून भारतात परतले आणि त्यांनी मातृभूमीची समर्पण भावनेने सेवा केली , हे सर्वत्र प्रचलित आहे.
न्यूयॉर्कच्या ब्रॉन्क्स येथील अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन येथे क्ष - किरण शास्त्राचे प्राध्यापक यासह आपल्या प्रदीर्घ आणि प्रतिष्ठित कारकीर्दीत वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याव्यतिरिक्त ते उत्तर अमेरिकेतील तेलगू संघटना  चे संस्थापक अध्यक्ष होते.
डॉ. काकरला यांच्या कुटुंबियांबद्दल मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो.
ओम शांती ! ”
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 177
अर्थ मंत्रालय
सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्सने आंतरराज्य अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांकडून 14 कोटी रुपयांची 272 किलो अवैध अफू जप्त केली
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2022
अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स  नीमचच्या अधिकार्यांनी, ईशान्य भारतातून राजस्थानला अवैध अफूची तस्करी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळ्यांच्या कारवाया उघडकीला आणल्या आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या अफूची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत 14 कोटी रुपये आहे.
अफूची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी करण्यासाठी राजस्थानातील अंमली पदार्थांच्या तस्करांनी अवैध पद्धतीने खास तयार केलेल्या पोकळ्या असलेल्या ट्रॉलर ट्रकचा वापर करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सीबीएन च्या अधिकाऱ्यांनी ही आंतर-राज्य टोळी पकडण्यासाठी ट्युलिप ही विशेष मोहीम सुरू केली. "
15.11.2022 रोजी सीबीएन च्या अधिकाऱ्यांनी राजधोक टोल प्लाझा, जयपूर-आग्रा हायवे, जयपूर  येथे अशोक लेलँड ट्रॉलर  अडवून 102.910 किलो वजनाची अफूची 95 पाकिटे जप्त केली. या कारवाईदरम्यान अमली पदार्थ तस्करांनी ट्रकला एस्कॉर्ट करत असलेल्या सरकारी वाहनाला धडक देऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. शासकीय वाहनाचे व ट्रकचे अतोनात नुकसान झाले परंतु सरकारी वाहनाच्या चालकाने धाडस दाखवून सीबीएनच्या अधिका-यांसह अमली पदार्थ तस्करांचा पलायनाचा डाव हाणून पाडला. कसून चौकशी केल्यावर, ट्रॉलरच्या आत खास बनवलेल्या पोकळीत अफू लपवून ठेवल्याचे गाडीतील लोकांनी उघड केले. सीबीएन कार्यालयात पोहोचल्यानंतर, अशोक लेलँड ट्रकची  कसून झडती घेण्यात आली आणि ट्रॉलरच्या आत खास बनवलेल्या पोकळीत पाकिटे सापडली.
20.11.2022 च्या कारवाईत सीबीएन अधिकार्यांनी उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जवळ टोल नाक्यावर टाटा ट्रॉलरला रोखले आणि ट्रक चालकाने आपले वाहन टोल प्लाझाच्या बॅरिकेडमध्ये घुसवले. वाहन सीबीएन कार्यालयात आणून त्याची कसून झडती घेण्यात आली आणि 135.709 किलो वजनाची अफूची 133 पाकिटे जप्त करण्यात आली. ही पाकिटे ट्रॉलरच्या खाली मागील टायर्समध्ये बनवलेल्या एका खास पोकळीत लपवून ठेवली होती.
3.11.2022 रोजी CBN च्या अधिकार्यांनी विशिष्ट खबरीच्या आधारे हिस्सार जिल्ह्यात  टाटा ट्रॉलरला रोखले आणि 33.870 किलो वजनाची अफूची 33 पॅकेट जप्त केली. राजस्थानच्या नोंदणी क्रमांकासह टाटा ट्रॉलर ईशान्य भारतातून हरियाणामार्गे राजस्थानकडे मोठ्या प्रमाणात अवैध अफू घेऊन जाणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित मार्गावर पाळत ठेवली. त्यानंतर संशयित ट्रॉलर ट्रकची ओळख पटल्यावर ट्रक हिसार  जवळील टोल प्लाझा येथे रोखण्यात आला. सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्गावर त्याचा तपास करण्याऐवजी शोधणे शक्य नसल्याने तो ट्रक सीबीएन कार्यालयात आणण्यात आला. बारकाईने कसून झडती घेतल्यानंतर ट्रॉलरच्या पुढील बाजूच्या खाली खास बांधलेल्या पोकळीतून अफूची पाकिटे जप्त करण्यात आली.
जप्त केलेल्या अवैध अफूसह वाहने नार्कोटिक्स ड्रग्ज ॲण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस  कायदा, 1985 च्या तरतुदीनुसार जप्त करण्यात आली असून या कारवाईत आतापर्यंत 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82
ऊर्जा मंत्रालय
कोरोना विषाणूपासून समाजाचे रक्षण करण्यासाठी एनटीपीसीने विस्तारली सहकार्याची व्याप्ती
देशातला उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतला एनटीपीसी हा सर्वात मोठा उद्योग समूह आहे. त्याने कोविड19 च्या काळात देशाला केवळ अखंडीत वीजपुरवठाच केला नाही तर, थेट लोकांपर्यंत पोहोचून, देशातल्या विविध भागात कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेविरुद्ध लढण्यासाठी वैद्यकीय पायाभूत सुविधा वाढवण्याचेही काम केले आहे.
एनटीपीसीने पुढाकार घेत 600 पेक्षा अधिक ऑक्सीजन खाटा आणि 1200 विलगीकरण खाटांची सुविधा उपलब्ध केली आहे. आपल्या विविध प्रकल्पाअंतर्गत केवळ आठवड्याभरात युद्धपातळीवर काम करत ही सुविधा उभारल्याने अनेक जनसामान्यांचे प्राण वाचले आहेत. एनटीपीसी, राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाबरोबर अतिशय समन्वयाने काम करत असून दुर्गम भागातही वैदयकीय पायाभूत सुविधा उभारत आहे.
या संकटाच्या काळात, एनटीपीसीच्या विविध प्रकल्पांनी 2000 औद्यागिक सिलेंडर्स जिल्हा प्रशासनाला पुरवले आहेत. त्यांना वैद्यकीय प्राणवायू सिलेंडर्सच्या रुपात परिवर्तीत केले जात आहे. कोविड रुग्णांचे जीव वाचवण्यात निर्णायक ठरणाऱ्या प्राणवायूची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, देशभरात प्राणवायू निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात एनटीपीसी मोलाची भूमिका बजावत आहे.
देशभरात एनटीपीसी, 24 पेक्षा अधिक प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारत असून यात काही ठिकाणी सिलेंडर्समधे प्राणवायू भरण्याचीही सुविधा आहे. एनटीपीसी, त्यांच्या आसपासच्या लोकांना केवळ कोविडवरची अत्यावशक औषधेच पुरवत नसून, त्यांना वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध करत आहे.
एनटीपीसीने आपल्या सर्व प्रकल्पातील कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबिय आणि संबंधित घटकांचे लसीकरण केले आहे. आतापर्यंत एनटीपीसीने 70,000 जणांचे लसीकरण केले आहे. यात कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबिय आणि संबंधित क्षेत्रातील लोकांचाही समावेश आहे. विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, एनटीपीसीने केवळ आपल्या कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे 100 टक्के लसीकरण करण्याचेच ध्येय ठेवलेले नाही तर त्यांची, आसपासच्या लोकांचेही लसीकरण करण्याची योजना आहे.
एनटीपीसीने उभारलेली वैद्यकीय तसेच प्राणवायू संबंधित पायाभूत सुविधा केवळ या महामारीत उपयोगी ठरतेय असे नाही तर भविष्यातही अशा संकटाचा सामना करण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  प्रशंसापत्र पुरस्कार विजेत्यांची यादी जाहीर
यादीमध्ये महाराष्ट्रातील 21 मानकऱ्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2023
2023 च्या स्वातंत्र्य दिनी देण्यात येणाऱ्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  प्रशंसापत्र पुरस्कार विजेत्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील 21 मानकऱ्यांचा समावेश आहे.
त्यांची यादी खाली संलग्न केली आहे:-
संलग्न फाइल:- चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  प्रशंसापत्र, ऑगस्ट 2023 प्रदान करण्यात येणाऱ्या व्यक्तींची यादी.S.Bedekar/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
भूविज्ञान मंत्रालय
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, तेलंगणा आणि केरळसह देशाच्या अनेक भागांत तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे वाहण्याची दाट शक्यता
28 आणि 29 एप्रिलला केरळ आणि माहेमध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता
आयएमडी अर्थात भारतीय हवामान विभागाच्या राष्ट्रीय हवामान अंदाज केंद्राने हवामानविषयक इशारे देण्यासाठी जारी केलेल्या अखिल भारतीय हवामान वृत्तानुसार, येत्या चार दिवसांत, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, तेलंगणा तसेच केरळ यांसह देशाच्या विविध भागांमध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह वादळी वारे वाहण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात, या भागांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी या वेगाने वारे वाहतील असा अंदाज आहे. या काळात विदर्भ, कोकण, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टीच्या काही तुरळक भागासह देशाच्या अनेक भागांत जोरदार विजा चमकतील असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
गुजरात राज्यात तुरळक ठिकाणी आज उष्णतेची लाट जाणवेल. तर 28 आणि 29 एप्रिल या कालावधीत केरळमध्ये तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची दाट शक्यता आहे.
29,30 एप्रिल आणि 1 मे या दिवशी राजस्थानमध्ये तुरळक ठिकाणी ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह वाळूचे वादळ येण्याची शक्यता आहे असा इशारा विभागाने दिला आहे.
ग्राफिक्सच्या तपशीलासाठी येथे क्लिक करा.
स्थळविशिष्ट हवामान अंदाज आणि इशारे यांच्यासाठी कृपया “मौसम” अॅप डाऊनलोड करा. कृषीविषयक हवामान अंदाजासाठी “मेघदूत” अॅप डाऊनलोड करा आणि विजेबद्दलचे इशारे समजून घेण्यासाठी “दामिनी” अॅप डाऊनलोड करा. जिल्हानिहाय हवामानविषयक इशारे समजून घेण्यासाठी राज्याच्या हवामान केंद्राच्या किंवा प्रादेशिक हवामान विभागाच्या संपर्कस्थळाला भेट द्या.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली पीएम केअर्स फंडाच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीचे आयोजन
पीएम केअर्स फंडामध्ये मनापासून योगदान दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारतातील जनतेचे केले कौतुक
देशात उद्भवणाऱ्या आकस्मिक आणि संकटकालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करताना, केवळ मदत सामग्री पुरवठ्याद्वारेच नाही तर, अशी संकटे कमी करण्यासाठी उपाययोजना आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता उभारणीच्या व्यापक दृष्टीकोनातून पीएम केअर्स फंड काम करणार
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस, माजी उपसभापती करिया मुंडा, आणि रतन टाटा हे पीएम केअर्स फंडाचे विश्वस्त म्हणून बैठकीत सहभागी
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, दिनांक 20.09.2022 रोजी पीएम केअर फंडाच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली.
या बैठकीत, 4,345 मुलांना आधार देणार्या बालकांसाठी पीएम केअर्स  या योजनेसह पीएम केअर्स निधीच्या मदतीने हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांवर सादरीकरण करण्यात आले. देशासाठी महत्त्वपूर्ण काळात फंडाने बजावलेल्या भूमिकेचे विश्वस्तांनी कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान केअर फंडात मनापासून योगदान दिल्याबद्दल देशातील जनतेचे कौतुक केले.
आपत्कालीन आणि संकटकालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करताना, केवळ मदत सामग्री पुरवठ्याद्वारेच नाही तर, अशी संकटे कमी करण्यासाठी उपाययोजना आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता वाढवणे या पीएम केअर्सच्या मुख्य उद्दिष्टाबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
पीएम केअर फंडाचा अविभाज्य भाग बनल्याबद्दल पंतप्रधानांनी विश्वस्तांचे अभिनंदन केले.
या बैठकीला पीएम केअर्स फंडाचे विश्वस्त, म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच पीएम केअर फंडाचे नवनियुक्त विश्वस्त उपस्थित होते:
- न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश
- करिया मुंडा, माजी उपसभापती
- रतन टाटा, एमेरिटस, टाटा सन्सचे अध्यक्ष
पीएम केअर फंडाच्या सल्लागार मंडळाच्या स्थापनेसाठी खालील नामांकित व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय या बैठकीत विश्वस्त मंडळाने घेतला:
- राजीव महर्षी, भारताचे माजी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
- सुधा मूर्ती, माजी अध्यक्ष, इन्फोसिस फाउंडेशन
- आनंद शाह, टेक फॉर इंडियाचे सह-संस्थापक आणि इंडिकॉर्प्स आणि पिरामल फाउंडेशनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नवीन विश्वस्त आणि सल्लागारांच्या सहभागामुळे पीएम केअर फंडाच्या कार्यपद्धतीला व्यापक दृष्टीकोन मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. नव्या सदस्यांचा सार्वजनिक जीवनाचा अफाट अनुभव, पीएम केअर फंडाला विविध सार्वजनिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तत्काल प्रतिसाद देणारी संस्था बनवण्यास हातभार लावेल, असेही ते म्हणाले.
S.Patil /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोरड्या हवामानात तग धरू शकतील अशा 62 संवहनी  वनस्पती प्रजातींचा शोध पश्चिम घाटात करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासादरम्यान लागला, कोरडवाहू शेतीसाठी वापर शक्य
नवी दिल्ली, 1 जून 2023
जैवविविधतेने संपन्न असलेला पश्चिम घाट हा कोरड्या हवामानात तग धरू शकतील अशा 62 डीटी अर्थात संवहनी  वनस्पती प्रजातींचे माहेरघर आहे, ज्यांचा उपयोग कृषी क्षेत्रात विशेषतः पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये करता येऊ शकतो.
या वनस्पतींमधील पाण्याचे प्रमाण 95% कमी झाले तरीही त्या तग धरतात आणि एकदा का पाणी पुन्हा उपलब्ध झाले की त्या वनस्पती परत पहिल्यासारख्या टवटवीत होतात.
या वेगळ्या क्षमतेमुळे या वनस्पती जिथे बहुतांश इतर वनस्पती टिकू शकत नाहीत अशा तीव्र, रखरखीत वातावरणात जिवंत राहतात. पाण्याचे मर्यादित स्रोत असलेल्या ठिकाणी शेतीसाठी या डीटी वनस्पतींचा व्यावहारिक पातळीवर उपयोग, वापर कसा करता येईल याबद्दलचा अभ्यास करण्यात आला आहे. भारतात या प्रकारच्या वनस्पतींचा अभ्यास फारसा झालेला नाही.
पुणे येथे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या आघारकर संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी अलीकडे केलेल्या अभ्यासात पश्चिम घाटातील या 62 प्रजाती शोधून काढल्या आहेत. आधी ज्ञात असलेल्या नऊ प्रजातींपेक्षा ही संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्याविषयीच्या संशोधनाची माहिती नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/njb.03939 या पुस्तिकेत प्रकाशित झाली आहे.
अधिक माहितीसाठी या अभ्यासातील एक सहभागी डॉ एम एन दातार यांच्याशी संपर्क साधावा  020 25325057 किंवा 9850057605
त्यातील कोरॅलोडिस्कस लॅन्युगिनोसस  या वनस्पतीविषयीचा व्हिडिओ http://https://youtu.be/DmCf-op_yKo या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
कोळसा मंत्रालय
चंद्रपूर सुपर औष्णिक उर्जा केंद्राला होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्याबद्दल वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड चे स्पष्टीकरण
कोळसा टंचाईबद्दल एका अग्रगण्य वृत्तपत्राच्या चंद्रपूर, महाराष्ट्र आणि कोलकाता येथील आवृत्यांमध्ये प्रसारीत झालेल्या वृत्तासंबधी वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड  ने पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इंधन पुरवठा करारांतर्गत वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड वार्षिक 23.14 दशलक्ष टन कोळसा पुरवठा महाजेनकोला करण्यास बांधील आहे. या प्रमाणानुसार वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडकडून 29 जानेवारी 2022 पर्यंत 18.68 दशलक्ष टन पुरवठा करणे क्रमप्राप्त होते,पण त्या तुलनेत वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने या तारखेपर्यंत 18.96 दशलक्ष टन कोळशाचा पुरवठा केला. हा पुरवठा करारात ठरवलेल्या प्रमाणानुसार करावयाच्या पुरवठ्याच्या 101.5 टक्के आहे. परिवर्तनशील-उपयोग योजनेनुसार महाजेनकोला कोळसा कंपनीकडून पुरवला गेलेला कोळसा कोणत्याही वीजनिर्मिती केंद्रांना पुरवण्याचा पर्याय होता. त्याच प्रमाणे महाजेनकोने दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळसा पुरवण्याचा प्रयत्नही वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड करते.
आताच्या महिन्यात म्हणजे 29 जानेवारीपर्यंत चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युतकेंद्राला  ठरवलेल्या पुरवठयाच्या मासिक प्रमाणानुसार 9.13 लाख टन कोळसा पुरवठ्याऐवजी 8.96 लाख टन कोळसा पुरवला गेला जो प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या 98 टक्के होता. म्हणून सध्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड इंधन पुरवठा करारानुसारच्या प्रमाणात कोळसा पुरवत आहे.
इंधन पुरवठा करारांशिवाय महाजेनकोचा वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडबरोबर ब्रिज लिंकेजनुसार सामंजस्य करारसुद्धा आहे. कोल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपन्या ब्रिज लिंकेज अंतर्गत कोळसा पुरवण्यासाठी कसून प्रयत्न करत आहेत आणि विद्युत संयत्रा नजीकच्या कोळसा खाणीतून इंधनाची गरज भागवता येऊ शकते. सामंजस्य करारानुसार हा कोळसा महाजेनकोला रस्तेमार्गाने आणावा लागेल. ब्रिज लिंकेज कारारानुसार महाजेनकोने 43.50 लाख टन कोळसा रस्ते मार्गाने आणला. तरीही, ब्रिज लिंकेज अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या कोळसा साठ्यापैकी महाजेनकोने फक्त 2.61 लाख टन कोळसा CSTPS ला पोचवला. ब्रिज लिंकेजमुळे उपलब्ध झालेल्या वाढीव कोळशाचा उपयोग महाजेनको CSTPS कडील साठा वाढवण्यासाठी करु शकते .
तरीही, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड ही पुरवठा वेगाने व्हावा आणि चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युतकेंद्राला कोळसा साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. एमसीएल कडून महाजेनकोला दर दिवशी 3 रेक्स कोळसा पुरवठा आणि वॉशरी सर्किटद्वारे SECL कडून महाजेनकोला मिळणारा कोळसा याद्वारे कोलफिल्ड्स इंडिया लिमिटेड कोळशाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पावले उचलत आहे.
संरक्षण मंत्रालय
माजी एएमसी/एसएससी अधिकाऱ्यांच्या भर्तीसाठी एएफएमएसच्या महासंचालकांना मिळाली मंजुरी
संरक्षण मंत्रालयानाने लष्करी वैद्यकीय तुकडीतील  माजी अधिकारी /शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन  मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा महासंचालकांना आदेश जारी केला आहे. 'टूर ऑफ ड्यूटी’ योजनेअंतर्गत, 2017 ते 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेले लष्करी वैद्यकीय तुकडीतील  400 माजी अधिकारी/ एसएससी म्हणजेच शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमाल 11 महिन्यांच्या कालावधीच्या कंत्राटी तत्वावर भर्ती केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
08 मे 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सेवानिवृत्तीच्यावेळी असलेल्या वेतनातून मूळ निवृत्तीवेतनात वजावट करून एक निश्चित मासिक एकरकमी रक्कम प्रदान केली जाईल, त्यासोबतच आवश्यक तज्ज्ञ वेतन देण्यात येईल. कराराच्या मुदतीत या रकमेत कोणताही बदल होणार नाही, आणि कोणतेही अन्य भत्ते दिले जाणार नाहीत. भर्ती करण्यात येणारे वैद्यकीय अधिकारी नागरी मानकांनुसार तंदुरुस्त असणे आवश्यक आहे.
हे लक्षात घ्यायला हवे की, सध्याच्या कोविड -19 परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नागरी प्रशासनाला सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त मनुष्यबळाची जमवाजमव करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत. एएफएमएसने यापूर्वीच विविध रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ, विशेषज्ञ आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह अतिरिक्त डॉक्टर तैनात केले आहेत तर एएफएमएसच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या डॉक्टरांच्या सेवेला दिनांक 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, यामुळे डॉक्टरांची संख्या 238 ने वाढली आहे. आरोग्य व्यावसायिकांचे कार्यबल अधिक मजबूत करण्यासाठी एएफएमएसमधून अलीकडेच सेवानिवृत्त झालेल्या डॉक्टरांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, देशातील सर्व नागरिकांना ई-संजीवनी ओपीडीवर विनामूल्य ऑनलाईन सल्ला देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील माजी डॉक्टरांना घेतले आहे. या सेवेचा लाभ https://esanjeevaniopd.in/ या संकेतस्थळावरून घेता येईल. निवृत्त सैनिक आणि त्यांच्यावरील अवलंबितांची देखभाल करण्यासाठी अंशदायी आरोग्य योजना  अंतर्गत जास्त भार असलेल्या 51 सर्वरोग चिकित्सालयांमध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर तीन महिन्यांसाठी रात्रपाळीसाठी कामावर ठेवण्यात आले आहे.