नौवहन मंत्रालय
वर्षाअखेरचा आढावा - 2021
बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालय
सागरमाला कार्यक्रम
1. भारतीय सागरी शिखर परिषद 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 02 मार्च 2021 रोजी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे भारतीय सागरी शिखर परिषद 2021 चे उदघाटन केले. या शिखर परिषदेचे आयोजन 2 मार्च ते 4 मार्च 2021 या कालावधीतबंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाने आभासी पद्धतीने केले होते. या शिखर परिषदेत 22 सागरी बंदरे/मध्यस्थ संस्था /प्राधिकरणांनी विविध उपक्षेत्रातील 3.39 लाख कोटी रुपये अथवा 47.02 बिलियन डॉलर्स किमतीच्या 486 सामंजस्य करारांना मंजुरी दिली. या परिषदेसाठी 2.24 लाख कोटी रुपये अथवा 31.08 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स मूल्याच्या 400 गुंतवणूक करण्यायोग्य प्रकल्पांचे संकलन खुले करण्यात आले होते. तीन दिवसांच्या या शिखर परिषदेदरम्यान अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या.
पंतप्रधानांनी यावेळी ‘सागरी क्षेत्र भारत दृष्टिचित्र, 2030’ ची घोषणा केली. यामध्ये बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सर्व हितधारकांसंबंधी आखण्यात आलेली धोरणे, आणि सागरी क्षेत्रासमोर पुढील दशकात ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे मांडली गेली.
सागर मंथन :
सागरी सुरक्षितता, शोध व बचाव क्षमता, तसेच पर्यावरण संरक्षण या हेतूंच्या पूर्ततेसाठी सागरी व्यापारी क्षेत्र जागरूकता केंद्र  या नावाच्या माहिती प्रणालीचा प्रारंभ करण्यात आला.
2. सी प्लेन सेवा :
बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयांमध्ये 15 जून 2021 रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार RCS-UDAN योजने अंतर्गत भारताच्या सागरी सीमांच्या आतील भागात सी प्लेन सेवा विकसित करण्याबाबत प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
3. खाजगी सरकारी भागीदारी -  :
खाजगी सरकारी भागीदारीतील प्रकल्प फायदेशीर व्हावेत यासाठी खालील पावले उचलली गेली :
- सतत बदलत्या व्यापारी वातावरणाला जुळवून घेण्यासाठी प्रमुख बंदरांमधील खाजगी सरकारी भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी आदर्श सवलत करार 
- तक्रार निवारणासाठी संस्थागत यंत्रणा म्हणून भारतीय खाजगी बंदरे व टर्मिनल्स संस्था  आणि भारतीय बंदरे संस्था  यांनी SAROD-Ports चे गठन केले.
4. मोडल सवलत करार  :
अधिकाधिक PPP प्रकल्प आकर्षित करण्यासाठी आणि PPP प्रकल्प चालवणाऱ्यांना अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी नोव्हेंबर 2021 मध्ये सुधारित MCA लागू करण्यात आले आहेत. यासाठी बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्र्यांची परवानगी घेतली आहे.
5. ‘सागरी क्षेत्र भारत दृष्टिचित्र  2030 :
बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाने ‘सागरी क्षेत्र भारत दृष्टिचित्र 2030’ तयार केले आहे. येत्या दशकात भारतीय सागरी क्षेत्राचा जागतिक स्तरावरील सहभाग वाढावा हा यामागचा हेतू आहे. MIV 2030 अंतर्गत बंदरे, नोकानयन आणि देशांतर्गत जलमार्गांमध्ये 3,00,000 ते 3,50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामध्ये सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत अगोदरच सुरु झालेल्या प्रकल्पांचा समावेश केलेला नाही. या MIV 2030 मधील प्रकल्पांमधून रु 20,000 कोटींहुन जास्त महसूल अपेक्षित आहे. शिवाय यामुळे भारतीय सागरी क्षेत्रात 20 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
बंदर क्षेत्र :
1. डिजिटलीकरण
प्रमुख बंदरांमध्ये महत्वाच्या आयात निर्यात प्रक्रियांचे डिजिटलीकरण व्हावे यासाठी मोठी पावले उचलली जात आहेत.
2. एंटरप्राइज बिझनेस सिस्टीम 
डिजिटल बंदर परिसंस्थेसाठी मुंबई, चेन्नई, दीनदयाळ, पारादीप, कोलकाता  या 5 प्रमुख बंदरांत एंटरप्राइज बिझनेस सिस्टीम लागू केली जात आहे. यासाठी 320 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
3. पारादीप बंदर, पश्चिम गोदी
पारादीप बंदराच्या पश्चिम गोदीची खोली वाढवणे आणि क्षमतावृद्धीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी रु 3004.63 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
4. प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा, 2021
प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा, 2021 लोकसभेत 23.9.2020 रोजी तर राज्यसभेत 10.2.2021 रोजी दुरुस्त्यांसह पारित झाला. दुरुस्त्यांसह राज्यसभेत पारित झालेला हा कायदा लोकसभेत 12.2.2021 रोजी पारित झाला. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा, 2021 कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या कायदा विभागाकडे 18.2.2021 रोजी सूचित करण्यात आला. प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा, 2021  3.11.2021 पासून लागू करण्यात आला आहे.
5. जवाहरलाल नेहरू बंदर  या कंटेनर हाताळणाऱ्या भारतातील प्रथितयश बंदराने नवीन बांधलेल्या कोस्टल बर्थ ची 9 जुलै 2021 रोजी पहिली चाचणी सुरु केली.
6. केंद्रीय बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जवाहरलाल नेहरू बंदरावरून 20.9.2021 रोजी ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवेचा आभासी पद्धतीने शुभारंभ केला.
अंतर्देशीय जलवाहतूक:
1. पंतप्रधानांच्या हस्ते उदघाटन
पंतप्रधानांनी आसाम मधील ‘महाबाहू ब्रह्मपुत्रा’ चे 18.02.2021 रोजी डिजिटल पद्धतीने उदघाटन केले, तसेच IWAI च्या विविध उपक्रमांचा प्रारंभ केला.
2. राष्ट्रीय जलमार्गांवर मालवाहतूक
राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक प्रगतीपथावर आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या 37.22 दशलक्ष लाख टन मालवाहतुकीच्या तुलनेत यावर्षीच्या एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या मालवाहतुकीत 45.15% वाढ होऊन ती 54.03 मिलियन लाख टन झाली.
3. अंतर्देशीय जहाज विधेयक,2021
100 वर्षे जुना अंतर्देशीय जहाज कायदा, 1917  बदलण्याच्या उद्देशाने त्याऐवजी आणलेले नवे अंतर्देशीय जहाज विधेयक, 2021 संसदेत 2.8.2021 रोजी मंजूर झाले. या विधेयकामुळे अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्रात कायद्याची रचना वाहतुकीला उत्तेजन देईल आणि व्यवसायसुलभतेत नवीन पर्व सुरु होईल.
नौकानयन क्षेत्र :
1. ‘एम. टी. स्वर्ण कृष्ण’ या SCI च्या टँकर वर संपूर्ण महिलांचे पथक
SCI च्या हीरक महोत्सव समारंभानिमित्त केंद्रीय बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी “संपूर्ण महिला अधिकाऱ्यांचे पथक” संचालित करत असलेल्या SCI च्या कच्चे तेलवाहू जहाज ‘एम. टी. स्वर्ण कृष्ण’ ला 6 मार्च 2021 रोजी JNPT च्या लिक्विड बर्थ जेट्टी वरून हिरवा झेंडा दाखवला.
2. 25 जून 2021 च्या ‘दर्यावर्दी दिना’ निमित्त शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ला प्रतिष्ठेचा ‘राष्ट्रीय सागरी दिन समारंभ पुरस्कार’ आभासी पद्धतीने देण्यात आला. ‘एम. टी. स्वर्ण कृष्ण’ हे संपूर्ण महिलांच्या पथकाने संचालित केलेले पहिले भारतीय जहाज म्हणून मान्यता पावल्याप्रित्यर्थ हा सन्मान देण्यात आला.
3. मरीन एड्स टू नेव्हिगेशन कायदा 2021
मरीन एड्स टू नेव्हिगेशन कायदा, 2021 लोकसभेत 22 मार्च 2021 रोजी तर राज्यसभेत 27 जुलै 2021 रोजी पारित झाला. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर मरीन एड्स टू नेव्हिगेशन कायदा, 2021, कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या कायदा विभागाकडे 2 ऑगस्ट 2021 रोजी सूचित करण्यात आला आणि राजपत्रात प्रकाशीत करण्यात आला.
4. भारतातून व्यापारी जहाजे सुरु करण्यास प्रोत्साहन
आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय नौकानयन कंपन्यांना येत्या 5 वर्षांसाठी रु 1624 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. विविध मंत्रालयांनी व सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी सरकारी मालाची आयात करण्यासाठी काढलेल्या जागतिक निविदा भरण्यासाठी या अनुदानाचा उपयोग करायचा आहे.
5. SCI ची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ‘शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड अँड असेट लिमिटेड’ हि पूर्णतया मालकी असलेली उपकंपनी सुरु केली आहे. ही SCI च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रियेअंतर्गत विलगीकरणाचा एक भाग म्हणून कंपनीच्या दुय्यम महत्वाच्या मालमत्ता वेगळ्या करण्याची सुरुवात आहे. या मंत्रालयाच्या आणि नीती आयोगाच्या संमतीनुसार आणि संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर हि प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
6. भारत आणि मालदिव्स मधील करार
क्षेत्रातील सागरी सुरक्षितता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी मालदिव्स आणि भारत यांच्यात LRIT यंत्रणेत सहकार्य करण्याच्या करारावर 30.9.2021 रोजी माले येथे स्वाक्षऱ्या झाल्या.
7. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान विशेष मोहीम
या मोहिमेत मंत्रालयाने 5179 निरुपयोगी फाईली काढून टाकल्या, स्वच्छता पंधरवडा आयोजित केला, 561 घनफूट जागा रिकामी केली. या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या संस्थांनी 160700 फाईली काढून टाकल्या, 8294 बाद उपकरणे आणि फर्निचर ची विल्हेवाट लावली.
8. नियमपालनाचे ओझे कमी केले 
या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सब नोडल आस्थापना, उदा. नौकानयन संचालनालय आणि भारतीय बंदरे संस्था यांनी कमी करता येण्याजोगे 124 नियम दोन टप्प्यांमध्ये बाजूला काढले. नियमपालनाचे ओझे कमी करण्यासंबंधी कामाचा नियमित आढावा घेण्यात आला आणि त्या 124 नियमांना पूर्णतया काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत पूर्ण केले.
9. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रम
बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी मार्च 2021 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत प्रत्येक आठवड्याचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यामध्ये प्रमुख बंदरांमधील कोनशिला आणि उदघाटन समारंभाचा समावेश आहे.