अर्थ मंत्रालय
गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि विकास सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्याशी साधला संवाद
महामारी पश्चात बदलत्या भू-राजकीय वातावरणामुळे निर्माण होत असलेल्या नव्या संधी आणि अर्थव्यवस्थेच्या सशक्त पुनर्चलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणाला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्याशी संवाद साधून चर्चा केली.
संवादाच्या सुरुवातीला त्या म्हणाल्या की, महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता देशाची अर्थव्यवस्था लक्षणीयरीत्या वाढत आहे आणि आयात-निर्यात, पीएमआय उत्पादन निर्देशांक, डिजिटल व्यवहार इत्यादी सूचकांक यापूर्वीच महामारी येण्याआधीच्या पातळीवर पोहोचले आहेत यावर त्यांनी भर दिला. भारताच्या विकासाविषयीचा अनुकूल आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि केंद्र सरकारने केलेल्या संरचनात्मक, विभागीय आणि आर्थिक सुधारणा यांच्यामुळे देशाच्या गुंतवणूकविषयक आकर्षकतेबद्दल जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदार सजग झाले आहेत आणि राज्यांनी याचा उपयोग गुंतवणूक तसेच विकासाला चालना देण्यासाठी करायला हवा ही गोष्ट त्यांनी अधोरेखित केली.
भारत सरकारने निधी वापरण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा तसेच गुंतवणुकीवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी खंबीर पावले उचलली आहेत असे देखील त्या म्हणाल्या. पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या अधिक गुंतवणुकीचे लाभ वाढीव रोजगार संधी, बाजार आणि साहित्याची सुगम उपलब्धता आणि असुरक्षित घटकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारून सशक्तीकरण करण्याच्या रूपात प्राप्त झाले आहेत. वर्ष 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने 5.54 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली निधीची तरतूद केली, तसेच राज्ये आणि स्वायत्त संस्थांना भांडवली खर्चासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आणि याखेरीज सरकारने नवी प्रोत्साहन अनुदान योजना देखील राबविली अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्दिष्ट्ये पूर्ण करणारी राज्ये वाढीव कर्जासाठी पात्र ठरत आहेत. पहिल्या तिमाहीच्या शेवटी 11 राज्यांना सुमारे 15,271 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे असे त्या म्हणाल्या.
सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने नुकत्याच सुरु केलेल्या राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी योजनेत केवळ केंद्र सरकारी मालमत्तांचा समावेश होत असून राज्य सरकारी मालमत्ता या योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत. राज्यांकडे मोठ्या प्रमाणात चलनीकृत करता येण्यासारख्या मालमत्ता आहेत आणि त्यांचा वापर करून राज्यांना नव्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि इतर सामाजिक प्राधान्यक्रमाचे उपक्रम राबविण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकेल असे त्यांनी सुचविले.
येत्या काळात भारताला वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये परिवर्तीत होण्यासाठी गुंतवणूकविषयक आकर्षकता वाढवून, सुलभ पद्धतीने व्यापार करण्यासाठीच्या उपाययोजना करून आणि एटी आणि सी तसेच एसीएस-आरआरआर मध्ये कपात करण्यासाठी ऊर्जाविषयक सुधारणा हाती घेऊन देशाला सहाय्य करावे अशी विनंती सीतारामन यांनी राज्यांना केली. कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये अनेकदा जमीन हा कळीचा आणि अडचणीचा मुद्दा ठरत असल्यामुळे राज्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तसेच गुंतवणुकीच्या प्रसंगी उपयुक्त ठरतील अशा भू-बँका तयार करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.
नागरी स्थानिक संस्थांना पूर्वीपेक्षा आता अधिक निधी मिळत आहे तसेच त्यांना साधनसंपत्तीच्या वापरासाठी अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे हे सत्य लक्षात घेऊन राज्यांनी त्याच्या नागरी स्थानिक संस्था अधिक बळकट केल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली.