ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीच्या चान्सेलर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे साधला संवाद
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जर्मनीच्या चान्सेलर एंजला मर्केल यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला.
दोन्ही नेत्यांनी, कोविड-19 महामारी, या संदर्भात आपापल्या देशातली यासंदर्भातली स्थिती आणि या आरोग्य समस्येशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोगाचे महत्व याबाबत चर्चा केली.
या महामारीत आवश्यक औषधांची आणि औषधी उपकरणाची अपुरी उपलब्धता याबाबत चर्चा करून या संदर्भात सहकार्याचे मार्ग शोधण्यासाठी या नेत्यांनी मान्यता दर्शवली.
कोविड -19 महामारी, आधुनिक इतिहासातले महत्वाचे वळण असून,मानवतेच्या कल्याणासाठी, जागतिकीकरणाचा नवा दृष्टीकोन निर्माण करण्याची संधी देऊ करत आहे या पंतप्रधानांच्या मताशी, जर्मनीच्या चान्सेलरनी सहमती दर्शवली.
जगभरातल्या लोकांसाठी, सुलभ योगक्रिया आणि रोग प्रतिकारक आयुर्वेदिक उपाय या संदर्भात भारताच्या पुढाकाराबाबत पंतप्रधानांनी जर्मनीच्या चान्सेलरना माहिती दिली. सध्याच्या विशेषतः लॉक डाऊनच्या परिस्थितीत, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य तंदुरुस्त राखण्यासाठी या बाबी अतिशय उपयुक्त ठरतील असे त्या म्हणाल्या.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 154
नौवहन मंत्रालय
बंदरे आणि नौकानयन केंद्रांसह विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये बहुआयामी संपर्क व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचा उद्देश
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2023
बहुआयामी संपर्क व्यवस्था, दळणवळण यांची कार्यक्षमता सुधारणे हा पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचा उद्देश आहे. या अंतर्गत कामातील व्यत्यय टाळण्यावर लक्ष केंद्रित करून, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे सुनिश्चित करणे, लोक तसेच माल वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांमधील महत्त्वाची तफावत दूर करण्याकरता संबंधित मंत्रालये/विभागांमध्ये एकात्मिक आणि सर्वांगीण नियोजनासाठी एक परिवर्तनकारी दृष्टीकोन अंतर्भूत आहे.
बंदरे आणि नौकानयन केंद्रांसह विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये बहुआयामी संपर्क व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान गति शक्ती उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत बंदरे आणि जहाजबांधणीच्या संदर्भात अंमलबजावणीसाठी 60,872 कोटी खर्च असलेल्या 101 प्रकल्पांची निवड झाली आहे. यापैकी 4,423 कोटी रुपयांचे 13 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. बंदरे आणि नौकानयन क्षेत्रातील प्रकल्पांची राज्यनिहाय यादी सोबत जोडली आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांकडून वाढीव भांडवली खर्चासाठी, वित्त मंत्रालयाच्या, खर्च विभागाने भाग-II च्या मार्फत  "2022-23 साठी राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना" तयार केली आहे. त्यासाठी राज्यांना शून्य व्याज दराने दीर्घकालीन कर्ज देण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने व्यवसाय सुलभतेसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. मॉडेल सवलत करार, सवलतींसाठी लवचिकता, नवीन दरांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे इ. यासारखी प्रोत्साहने जारी केली गेली आहेत. यामुळे प्रमुख बंदरांवर बंदरांच्या कामगिरीत सुधारणा होऊ शकते. तथापि, पंतप्रधान गति शक्ती अंतर्गत कोणत्याही उच्च कार्यक्षम बंदरासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहनांशी संबंधित कोणतीही योजना नाही.
Annexure
|
|
State
|
|
Total No of projects
|
|
Estimated project cost

|
|
Andhra Pradesh
|
|
13
|
|
5871.05
|
|
Goa
|
|
12
|
|
929.96
|
|
Gujarat
|
|
19
|
|
20399.15
|
|
Jharkhand
|
|
2
|
|
345.9
|
|
Karnataka
|
|
10
|
|
3658.13
|
|
Kerala
|
|
3
|
|
109.76
|
|
Maharashtra
|
|
13
|
|
9955.85
|
|
Odisha
|
|
7
|
|
5528.12
|
|
Pudducherry
|
|
2
|
|
309.00
|
|
Tamil Nadu
|
|
12
|
|
12178.8
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2
|
|
355.96
|
|
West Bengal
|
|
6
|
|
1230.33
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 133
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओतर्फे अती शीत हवामानातील कपडे प्रणाली ECWCS चे तंत्रज्ञान पाच भारतीय कंपन्यांना सुपूर्द
+15° ते -50° सेल्सिअस दरम्यान उष्णता रोधक म्हणून तीन पदरी ECWCS ची रचना
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2021
संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे  अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी यांनी 27 डिसेंबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे 05 भारतीय कंपन्यांना स्वदेशी अती शीत हवामानातील कपडे प्रणाली  तंत्रज्ञान सुपूर्द केले.
हिमनदी आणि हिमालयाच्या शिखरांमध्ये सातत्यपूर्ण कारवायांसाठी भारतीय लष्कराला ECWS अत्यंत आवश्यक आहे. लष्कर अलीकडच्या काळातही उंचावरील प्रदेशात तैनात असलेल्या सैनिकांसाठी अत्यंत थंड हवामानातील कपडे आणि अनेक विशेष कपडे आणि पर्वतारोहण उपकरणे  आयात करत आहे.
DRDO ची रचना असलेले ECWCS हे व्यक्ती आणि कार्यरत वातावरणाचा अभ्यास करून बनवलेले मॉड्यूलर तांत्रिक कपडे आहेत जे शारीरिक हालचालींच्या विविध स्तरांदरम्यान हिमालयीन प्रदेशातील विविध सभोवतालच्या हवामान परिस्थितीत आवश्यक संरक्षणावर आधारित उष्णतारोधक आणि सुटसुटीत कपडे आहेत.
ECWCS मध्ये श्वासोच्छवाद्वारे उष्णता आणि पाण्याची कमतरता दूर करणे, निर्णायक हालचाली आणि जलरोधकता आणि वायू रोधकता प्रदान करताना घाम जलद शोषून घेण्याबरोबरच पुरेशा श्वासोच्छवासाची क्षमता आणि वर्धित इन्सुलेशन तसेच उंचावरील कारवायांसाठी आवश्यक शक्ती वैशिष्ट्ये प्रदान करताना शारीरिक संकल्पनांचा समावेश आहे. तीन पदरी ECWCS ची रचना +15 ते -50° सेल्सिअस तापमान श्रेणीमध्ये थरांच्या विविध संयोजनांसह आणि शारीरिक कार्याच्या तीव्रतेसह योग्यरित्या उष्णतारोधक म्हणून केली गेली आहे.
हिमालयाच्या शिखरांवर वातावरणात होणारे मोठ्या प्रमाणावरील चढ-उतार लक्षात घेता, प्रचलित हवामान परिस्थितीसाठी आवश्यक संरक्षण किंवा IREQ पूर्ततेसाठी कमीतकमी कपडे परिधान करण्याचा फायदा हे देतात, ज्यामुळे भारतीय सैन्यासाठी एक व्यवहार्य आयात पर्याय उपलब्ध होतो. या प्रसंगी बोलताना डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी केवळ लष्कराच्या विद्यमान गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर निर्यातीच्या क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी देखील SCME वस्तूंसाठी स्वदेशी औद्योगिक पाया विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.M.Iyengar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 224
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या व्होकल फॉर लोकल आवाहनाला आध्यात्मिक नेत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
आत्मनिर्भर भारत चळवळीला संत समाजाचे आशीर्वाद
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतासाठी ‘व्होकल फॉर लोकल’ अभियान लोकप्रिय बनवण्याबाबत काल आध्यात्मिक नेत्यांना केलेल्या आवाहनाला देशभरातील प्रमुख आध्यात्मिक नेत्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला ‘संत समाजाने’ अतिशय उत्साहाने प्रतिसाद दिला. आत्मनिर्भर भारतसाठी स्थानिक उत्पादनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती लोकप्रिय करण्यासाठी सार्वजनिक बांधिलकीसह आध्यात्मिक नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी पाठिंबा देण्याचा संकल्प केला आहे.
काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज यांच्या 151 व्या जयंती सोहळ्यानिमित्त ‘स्टॅच्यु ऑफ पीस’ च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी हे आवाहन केले होते. मोदी म्हणाले होते की, भक्ती चळवळीने स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया रचला होता, त्याचप्रमाणे आज आपल्या देशातील संत, महात्मा, महंत आणि आचार्य यांनी आत्मनिर्भर भारताला बळ द्यावे. त्यांनी आध्यात्मिक नेत्यांना त्यांच्या अनुयायांशी प्रवचन आणि संवादात आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते.
श्री श्री रविशंकर म्हणाले की पंतप्रधानांच्या आवाहनाला पाठिंबा देत त्यांच्या संस्थांमधील तरुणांनी एक ऍप्प तयार केले आहे तसेच दैनंदिन वापराच्या गोष्टींमध्ये आत्मनिर्भर भारतासाठी वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार श्री श्री रविशंकर यांनी केला.
बाबा रामदेव यांनीही आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला पतंजली आणि त्यांच्या अनुयायांद्वारे समर्थन देण्याचा संकल्प केला. इतर आध्यात्मिक नेत्यांशी संपर्क साधण्याचे आणि त्यांना ‘व्होकल फॉर लोकल ’ च्या मंचावर आणण्याचे आश्वासन दिले.
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी ट्विट केले “आत्म-निर्भरता ही एक मूलभूत शक्ती आहे जी एका मजबूत आणि स्थिर राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. विखुरल्याप्रमाणे उभे न राहता राष्ट्रीय बंधासाठी एकत्र येण्याचे आणि जगाला महत्त्व पटवून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केवळ वचनबद्ध नागरिकांकडूनच हे शक्य आहे. ”
स्वामी अवधेशानंद यांनी वरिष्ठ आध्यात्मिक नेत्यांच्या वतीने सामूहिक पाठिंबा दर्शवला आणि पंतप्रधानांचे आवाहन प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले.
भागवत कथाकार आणि आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्व देवकी नंदन ठाकूर म्हणाले की पंतप्रधानांच्या आवाहनावरून त्यांच्या अनुयायांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ला त्यांच्या जीवनाचे बोधवाक्य बनवले आहे.
आध्यात्मिक नेत्यांच्या संदेशांमधून आत्मनिर्भर भारत या आवाहनाला पाठिंबा आणि कौतुकाची भावना गुंजते आहे. ते केवळ वैयक्तिक पातळीवर आवाहनाला पाठिंबा देत नाहीत तर ‘संत समाज’च्या प्रतिसादाचा समन्वय साधत आहेत, तसेच त्यांच्या समर्थकांना ‘व्होकल फॉर लोकल’ या आदर्शांचा अवलंब करण्याचे आवाहन करत आहेत आणि यासाठी ते त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि संसाधने यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प करत आहेत. या चळवळीला मिळत असलेला अनन्यसाधारण प्रतिसाद पुढील संदेशांमध्ये पाहायला मिळेल.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
दिशादर्शनात मदत करणाऱ्या अॅपसाठी आवश्यक असलेल्या रिसिव्हर मॉड्यूल्सचा विकास आणि उत्पादनाला टीडीबीची मदत
भारत आणि त्याच्या 1,500 किलोमीटरच्या परिसरातील दिशादर्शनविषयक मदतीसाठी सात उपग्रहांच्या समूहाचा वापर करण्यासाठी इस्रोने विकसित केलेल्या नेविक या अॅपसाठी लागणाऱ्या रिसिव्हर मॉयड्यूल्सचा विकास आणि उत्पादन भारत लवकरच करणार आहे. जीपीएस प्रणालीसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या तंत्रज्ञानाचा आणखी विकास ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला अनुसरून भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली संरेखनातील जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची वैधानिक संस्था असलेल्या टीडीबी अर्थात तंत्रज्ञान विकास मंडळाने हैदराबाद स्थित, मंजीरा डिजिटल सिस्टिम्स या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगमधील संशोधन आणि विकास कंपनीला आर्थिक मदत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. नेविक अॅपसाठी आवश्यक असलेल्या रिसिव्हर मॉयड्यूल्सचे घाऊक प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यामुळे धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या क्षेत्रात भारताची तंत्रज्ञानविषयक आघाडी स्थापित करण्यास मदत होईल.
या कंपनीने पेटंट घेतलेल्या युनिव्हर्सल मल्टीफंक्शनल अॅक्सिलरेटरचा वापर करून बेसबँड प्रोसेसरचे संरेखन आणि निर्मिती केली आहे. हे युनिव्हर्सल मल्टीफंक्शनल अॅक्सिलरेटर वापरून अनेक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगमधील अनेक साधनांची निर्मिती करता येते.
“टीडीबीने स्टार्ट अप्स, एमएसएमई किंवा सुस्थापित कंपन्या अशा सर्वच तंत्रज्ञानविषयक कार्य करणाऱ्या कंपन्यांच्या वाढीसाठी उपयुक्त परिसंस्था विकसित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. सेमीकंडक्टर्स, हरित हायड्रोजन, संरक्षण, हवाई क्षेत्र आणि तत्सम राष्ट्रीय हिताच्या इतर तंत्रज्ञान विकासातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आम्ही नेहमीच सज्ज असतो.” टीडीबीच्या आयपी आणि टीएएफएस विभागाचे सचिव राजेश कुमार पाठक यांनी सांगितले.
कंपनीचे प्रमुख डॉ. वेणू कंदादै म्हणाले, “ या क्षणी टीडीबीने दिलेले पाठबळ अत्यंत योग्य वेळी केलेली आणि स्वदेशी उत्पादनांच्या विकास आणि व्यावसायिक पातळीवरील प्रसाराच्या प्रयत्नांना अधिक वेग आणण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. इलेक्ट्रॉनिक चिपचे संरेखन आणि विकास या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी देशाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांमध्ये मंजीरा कंपनी देखील इलेक्ट्रॉनिक चिपचे संरेखन आणि विकास करण्याचे नियोजन करून सहभागी होत आहे.”
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
हेलन केलर दिवस 27 जून रोजी साजरा
नवी दिल्ली, 27 जून 2023
हेलन केलर यांच्या जन्मदिनी दरवर्षी 27 जून रोजी हेलन केलर दिवस साजरा केला जातो. हेलन केलर जन्मतः कर्णबधिर आणि अंध होत्या, तरीही त्यांनी जीवनात जिद्द-चिकाटी ठेवली आणि आपले ध्येय साध्य केले. त्या प्रसिद्ध लेखिका बनल्या. अनेक पुस्तके प्रकाशित केली, "अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड" ची स्थापनाही केली आणि दिव्यांग व्यक्तींची बाजू त्यांनी लावून धरली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे, अंध आणि कर्णबधिर आपले जीवन परिपूर्ण आणि सफल जगण्यास सक्षम आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना पाठबळ देणे आणि त्यांना सामावून घेण्यात केलेल्या प्रगतीची दखल आपण हेलन केलर दिवसानिमित्ताने घेतो. प्रत्येकाकडे क्षमता असते आणि ते समाजासाठी खूप योगदान देऊ शकतात याची आठवण यामुळे जागी राहते.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालया अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग देशातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्व विकास कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवणारी प्रमुख  संस्था आहे. हेलन केलर यांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशाने आणि संबंधितांना विशेषत: दिव्यांगजनांना प्रेरित करण्यासाठी, विभागाने 27 जून 2023 रोजी हेलन केलर दिवस साजरा केला. सहयोगी संस्थांनी यानिमित्ताने देशभरात 50 हून अधिक ठिकाणी विविध कार्यक्रम आयोजित केले.
हेलन केलर दिवस 27 जून 2023 रोजी साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने जनजागृती कार्यक्रम, परिसंवाद आणि कार्यशाळा, संस्थेच्या कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन 91.2 NIVH हॅलो दूनद्वारे दृक् श्राव्य कार्यक्रम, वेबिनार, क्रीडा उपक्रम, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा देशभरात आयोजित करण्यात आल्या होत्या.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 118.44 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 76.58 लाख लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.33%
गेल्या 24 तासात 9,283 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,11,481
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 61 दिवस 2% पेक्षा कमी
देशभरात गेल्या 24 तासात 76,58,203 कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मात्रा देण्यात आल्याने, आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 118.44  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे.
1,22,71,257 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,82,725
|
|
2nd Dose
|
|
94,26,512
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,76,833
|
|
2nd Dose
|
|
1,63,60,597
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
44,66,37,552
|
|
2nd Dose
|
|
19,89,48,841
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,17,64,052
|
|
2nd Dose
|
|
11,33,02,934
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,38,31,778
|
|
2nd Dose
|
|
7,53,91,749
|
|
Total
|
|
1,18,44,23,573
गेल्या 24 तासात 10,949 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंतकोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,39,57,698 इतकी झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.33% झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 150दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होण्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 9,283 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,11,481 आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.32% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
गेल्या 24 तासामध्ये एकूण 11,57,697 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 63.47  कोटींहून अधिक चाचण्या घेतल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.93% असून गेल्या 61 दिवसांपासून हा दर 2% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.80% असून गेले 51 दिवस हा दर 2% पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 86 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशांतर्गत विमान कंपन्यांमार्फत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत वार्षिक वृद्धी 36.10% तर मासिक वृद्धी 15.24% नोंदवली गेली
जानेवारी - मे 2023 दरम्यान देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी 636.07 लाख प्रवाशांची वाहतूक केली
एप्रिल 2023 च्या तुलनेत मे 2023 मध्ये एकूण प्रवाशांची संख्या 3.26 लाखांनी  वाढली.
इंडिगो, विस्तारा आणि एअर एशियाने जानेवारी - मे 2023 मध्ये त्यांच्या मार्केट शेअरमध्ये वाढ दर्शविली.
देशांतर्गत विमान कंपन्यांमार्फत प्रवास करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढल्याने देशातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रभावी वाढ झाली आहे. विविध देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी प्रदान केलेल्या प्रवासी वाहतूक माहितीच्या आधारे, जानेवारी - मे 2023 दरम्यान प्रवासी संख्येने 636.07 लाख इतका प्रभावी टप्पा गाठला आहे, जो मागील वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 36.10% लक्षणीय वार्षिक वृद्धी दर दर्शवितो. जानेवारी - मे 2022 या कालावधीत देशांतर्गत विमान कंपन्यांमार्फत प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 467.37 लाख होती.
मे 2022 मध्ये देशांतर्गत विमान प्रवासी संख्या 114.67 लाख होती, जी मे 2023 मध्ये वाढून 132.41 लाख झाली असून प्रवासी संख्येने 15.24% ची मासिक वाढ नोंदवली आहे. प्रवासी संख्येतील ही सातत्यपूर्ण वाढ सुरक्षित, कार्यक्षम आणि ग्राहक-केंद्रित विमान वाहतूक परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी विमान कंपन्या, विमानतळे आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांचे फलित आहे.
एप्रिल 2023 च्या तुलनेत मे 2023 मध्ये एकूण प्रवासी संख्येत 3.26 लाख  वाढ झाली आहे.
प्रवाशांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राची ताकद आणि टिकाऊपणा दर्शवते. यासोबतच संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी तसेच देशातील नागरिकांना सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार करत असलेल्या निरंतर प्रयत्नांची ही परिणीती आहे. जानेवारी - मे 2023 दरम्यान 636.07 लाख प्रवाशांचा उच्च भार घटक हवाई वाहतुकीची वाढती मागणी सूचित करतो, तसेच यातून विमान वाहतूक उद्योगाची अनुकूल दिशा अधोरेखित होते.
तसेच, मे 2019 च्या तुलनेत मे 2023 मध्ये तक्रारींची संख्या देखील कमी झाली आहे. मे 2019 मध्ये, देशांतर्गत विमान कंपन्यांबाबत एकूण 746 प्रवाशांशी संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तर मे 2023 मध्ये देशांतर्गत विमान कंपन्यांबाबत एकूण 556 प्रवाशांशी संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
“विमान वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आणि भारताला एक प्रमुख जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात सर्व हितधारकांच्या सहयोगी प्रयत्नांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे मत केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी व्यक्त केले. देशांतर्गत विमानसेवा उद्योगाचा सतत होणारा विस्तार आणि प्रादेशिक विमान कंपन्यांची स्थापना या बाबी आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहेत, सोबतच देशभरातील लोकांना एकमेकांशी जोडत आहे आणि उडान योजनेद्वारे शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची संपर्क सुविधा सुनिश्चित करत आहे, असे ते म्हणाले. सुरक्षा, मजबूत कार्यक्षमता आणि प्रवाशांच्या समाधानाची सर्वोच्च मानके सुनिश्चित करत विमान वाहतूक उद्योगाची भरभराट होण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठीही मंत्रालय वचनबद्ध आहे.” असेही ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले.
काळजीपूर्वक आणि कसून नियोजन, कार्यात्मक परिणामकारकता आणि हवाई वाहतूक उद्योगाने केलेल्या सक्रिय कृतींचा परिणाम म्हणून हे यश प्राप्त झाले आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सातव्या आर्थिक जनगणनेसाठी प्रमुख प्रशिक्षकांकरिता राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाळा
नवी दिल्ली, 14 मे 2019
आगामी सातव्या आर्थिक जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्लीत आज राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. सातव्या आर्थिक जनगणनेत सहभागी होणारे गणक आणि पर्यवेक्षक यांना प्रशिक्षण देण हा कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश होता. या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्यांना जनगणनेची प्रक्रिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि गणनेच्या वेळी वापरायचा अनुप्रयोग याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. केंद्र सरकारचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
सातवी आर्थिक जनगणना 2019 च्या अंतर्गत देशातील सर्व आस्थापनातील विविध कार्यप्रणालीबद्दल माहिती एकत्रित करण्यात येणार आहे. जून 2019 पासून सातव्या आर्थिक जनगणनेचे प्रत्यक्ष कार्य सुरु होईल. आत्तापर्यंत सहा आर्थिक जनगणना घेण्यात आल्या असून पहिली आर्थिक जनगणना 1977 मध्ये घेण्यात आली.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 128
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह सोमवारी नवी दिल्लीत कायदेविषयक मसुद्याच्या निर्मितीसंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे करणार उद्घाटन
संसदे, राज्य विधिमंडळे, विविध मंत्रालये, वैधानिक मंडळे आणि इतर सरकारी विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये कायदेविषयक मसुद्याच्या निर्मितीचे सिद्धांत आणि पद्धतींची माहिती करून देण्याचा या कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा उद्देश
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह सोमवारी 15 मे 2023 रोजी नवी दिल्लीत कायदेविषयक मसुद्याच्या निर्मितीसंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करणार आहेत. संसदे, राज्य विधिमंडळे, विविध मंत्रालये, वैधानिक मंडळे आणि इतर सरकारी विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये कायदेविषयक मसुद्याच्या निर्मितीचे सिद्धांत आणि पद्धतींची माहिती करून देण्याच्या उद्देशाने, घटनात्मक आणि संसदीय अभ्यास संस्था  कडून लोकशाही संसदीय संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था च्या सहकार्याने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. कायद्याच्या मसुद्याच्या निर्मितीचा समाजाच्या आणि देशाच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेली धोरणे आणि नियामक यांचा अर्थ लावण्यावर मोठा प्रभाव आहे. कायदेविषयक मसुदा तयार करणारे लोकशाही शासनाला चालना देणारा आणि कायद्याचे राज्य प्रत्यक्षात आणणारा कायदा तयार करण्यासाठी जबाबदार असतात त्यामुळे त्यांची कौशल्ये अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देत राहणे गरजेचे असते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे त्यांना क्षमता उभारणीसाठी मदत होणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेनचे पंतप्रधान महामहिम पेड्रो सांचेझ यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
उभय नेत्यांनी परस्पर हिताच्या अनेक द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर केली चर्चा आणि संरक्षण, आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याचा घेतला आढावा
डिजिटल पायाभूत सुविधा, हवामान कृती, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वत विकासामध्ये सहकार्य करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी दर्शवली सहमती
पंतप्रधानांनी आपल्या स्पॅनिश समपदस्थांना जी 20 साठी भारताच्या प्राधान्यक्रमांची दिली माहिती आणि भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखालील उपक्रमांना पंतप्रधान सांचेझ यांनी दर्शवला संपूर्ण पाठिंबा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला .
दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हिताच्या अनेक द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली.त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय उपक्रमांचा आढावा घेतला आणि संरक्षण, आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील अलीकडील उच्च-स्तरीय देवाणघेवाण आणि वाढत्या सहकार्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.त्यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधा, हवामान कृती, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वत विकास यासारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली.
वसुधैव कुटुंबकम  या संकल्पनेवर आधारित ऐक्याचा प्रसार करण्यासाठी देण्यासाठी कार्य करण्याच्या दिशेने जी 20 अध्यक्षपदासाठीच्या भारताच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या स्पॅनिश समपदस्थांना माहिती दिली.पंतप्रधान सांचेझ यांनी त्यांच्या जी 20 अध्यक्षतेखालील भारताच्या उपक्रमांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
दोन्ही नेत्यांनी संपर्कात राहण्यासाठी सहमती दर्शवली
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड – 19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 70 कोटी 63 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 5 कोटी 58 लाखांपेक्षा अधिक न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक, आणखी जवळपास 96 लाख मात्रा लवकरच पुरविणार
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2021
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मोहिमेची व्याप्ती विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा मोफत पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
70,63,47,565
|
|
PIPELINE
|
|
96,25,760
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,58,07,125
केंद्र सरकारकडून  आणि राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 70 कोटी 63 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे आणि आणखी जवळपास 96 लाख  मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 5 कोटी 58 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत