ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योगांच्या लॉजिस्टिक सेवांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी लॉजिस्टिक विभाग वापरकर्त्यांसाठी गतिमान संवाद डॅशबोर्ड प्रदर्शित करणार
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2022
सरकारला लॉजिस्टिक सेवांशी संबंधित समस्या आणि सूचना स्पष्ट करण्यासाठी यापुढे उद्योग संघटना आणि व्यापारी संस्थांना कागदी पत्रव्यवहाराची औपचारिकता पाळावी लागणार नाही. लॉजिस्टिक्स विभाग, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग  च्या एका नव्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या 'वापरकर्ता - संवादात्मक डॅशबोर्डमुळे' आता अधिकृत वापरकर्ता संघटनांना लॉग-इन करण्याची आणि सरकारकडे समस्या किंवा सूचना नोंदवण्याची तसेच पारदर्शक पद्धतीने त्यांची निराकरण प्रक्रिया पडताळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. उद्योगासाठीचा एक अभिनव उपक्रम म्हणून या डॅशबोर्डकडे पाहिले जात आहे, जो केवळ एका वेळी एकाच नव्हे तर विविध मंत्रालये / विभागांशी संबंधित समस्या सोडवण्याची सुविधा प्रदान करणार आहे.
नुकतेच या प्रणालीचे एक वापरकर्ता प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात भारतातील लॉजिस्टिक सेवांशी संबंधित सर्व प्रमुख उद्योग संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या प्रात्यक्षिकात, प्रणालीचे प्रतिरुप आणि त्याचे फायदे यावर चर्चा करण्यात आली. यानंतर, उद्योग आणि एजन्सींना सतत द्वि-मार्गी संप्रेषणाने जवळ आणेल आणि प्रशासनास प्रतिसादात्मक मदत करेल अशा डॅशबोर्डवर तपशीलवार प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या उपक्रमामुळे लॉजिस्टिक्समध्ये कमी कार्यक्षमता आणि जास्त लॉजिस्टिक खर्चास कारणीभूत असलेल्या प्रक्रियात्मक समस्या ओळखण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रात्यक्षिकासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व उद्योग संघटनांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सहभाग घेताना सरकारचे विचार प्रतिध्वनीत करणाऱ्या तसेच व्यापार आणि एजन्सींमधील संवादाचे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी करणाऱ्या या उपक्रमाचे अत्यंत आवश्यक साधन म्हणून स्वागत केले. वापरकर्ता संवाद डॅशबोर्ड, हा लॉजिस्टिक विभाग, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग  द्वारे देशातील लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेच्या तंत्रज्ञान, सेवा आणि मानव संसाधन संबंधित पैलूंवर लक्ष देण्यासाठी विकसित केलेल्या अनेक उपक्रमांचा एक भाग आहे.
हा डॅशबोर्ड लवकरच लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सर्व अधिकृत संघटनांसाठी सुरू केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. लॉजिस्टिक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी असेही सूचित केले आहे की, लॉजिस्टिक्समधील सेवेशी संबंधित समस्यांचे आंतर-मंत्रालयीन समन्वय सुव्यवस्थित करण्यासाठी, प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेअंतर्गत नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप  सारखी संस्थात्मक यंत्रणा देखील विचाराधीन आहे. अशा प्रयत्नांमुळे भारताच्या लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.G.Chipalkatti/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
पंतप्रधान कार्यालय
सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी उभारलेल्या गोवा सौर रूफटॉप प्रकल्पाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
गोवा सौर रूफटॉप प्रकल्प हा सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी एक चांगलं पाऊल असून यामुळे शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील वाटचाल होत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. गोवा ऊर्जा विकास संस्था  यांनी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि वीज विभागाच्या सहकार्याने goasolar.in. हा सौर रूफटॉप ऑनलाइन प्रकल्प विकसित केला आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या ट्विटच्या उत्तरा दाखल पंतप्रधानांनी ट्विट केलं की “सौर उर्जेला चालना देण्यासाठीआणि शाश्वत विकास पुढे नेण्यासाठी हे चांगलं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.”
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरोद्वारे महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवर, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे विविध पैलू प्रदर्शित करणाऱ्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन
फिरत्या प्रचार वाहनाद्वारे हर घर तिरंगा अभियान जनजागृती मोहीम
मुंबई, 11 ऑगस्ट 2022
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय संचार ब्यूरो , प्रादेशिक कार्यालय, पुणेद्वारे महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि हर घर तिरंगा अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड आणि सोलापूर येथे रेल्वे, मेट्रो आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने छायाचित्र प्रदर्शनासह विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत औरंगाबाद रेल्वे स्थानक येथे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील विविध पैलूंचे दर्शन घडवणारी विशेष प्रसिद्धी मोहीम आणि छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, सर्वसामान्य जनतेत जनजागृती करण्यासाठी प्रख्यात वक्त्यांची व्याख्याने, क्रीडा, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा यासारखे विविध कार्यक्रम होणार आहेत.
कोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू टर्मिनस रेल्वे स्थानकात छायाचित्र प्रदर्शनही भरवण्यात येणार आहे. या प्रदर्शनात 1700 ते 1947 या काळातील स्वातंत्र्यलढ्याची माहिती प्रदर्शित केली जाणार आहे. हे प्रदर्शन 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत नागरिकांसाठी खुले असेल.
नागपूरच्या सीताबर्डी मेट्रो स्थानक येथे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. हे प्रदर्शन 13 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे. प्रदर्शनाच्या ठिकाणी नागपूर महानगरपालिका विशेष कोविड-19 लसीकरण शिबिर आयोजित करणार आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव प्रदर्शनाबरोबरच, नागपूर आणि आसपासच्या भागात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या विकासकामांबाबत माहिती देणारे प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकांसाठी विविध स्पर्धाही घेण्यात येणार आहेत.
मध्य रेल्वे विभाग आणि सद्भावना सेवा दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोलापूरमधील सोलापूर रेल्वे स्थानकावर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. 15 ऑगस्ट आणि 16 ऑगस्ट रोजी हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले राहील. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाविषयी माहिती देणारे दालन या प्रदर्शनाचा एक भाग असेल. शहरात अनेक ठिकाणी फलकही लावण्यात येणार आहेत.
फिरत्या प्रचार वाहनाद्वारे 'हर घर तिरंगा अभियान' जनजागृती मोहीम.
केंद्रीय संचार ब्यूरो , प्रादेशिक कार्यालय, पुणे यांनी राज्याच्या ग्रामीण भागातील लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने फिरत्या प्रचार वाहनाद्वारे हर घर तिरंगा अभियानासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. हे प्रचार वाहन महाराष्ट्र आणि गोव्यातील 13 जिल्ह्यांतून फिरून ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाचा संदेश आणि माहिती देत आहेत.
केंद्रीय संचार ब्यूरो, पुणेची 11 विभागीय कार्यालये स्वातंत्र्य दिन 2022 पर्यंत ही मोहीम राबवणार आहेत. महाराष्ट्रातील अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद लातूर, वर्धा आणि गोव्यातील पणजी या तेरा जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बेंजामिन नेतन्याहू आणि इस्रायलच्या जनतेला हनुका निमित्त शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेंजामिन नेतन्याहू, इस्रायलची जनता तसेच जगभरात दिव्यांचा हा सण साजरा करणाऱ्यांना हनुका निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“माझे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू, इस्रायलमधील मित्रांना आणि जगभरात दिव्यांचा हा सण साजरा करणाऱ्यांना हनुका निमित्त शुभेच्छा. हाग समेहा."
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अहमदाबाद येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या नवनिर्मित नारकोटिक्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टंट्सच्या संशोधन आणि विश्लेषण सर्वोत्कृष्टता केंद्राचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते अहमदाबाद येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या नारकोटिक्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टंट्स संशोधन आणि विश्लेषण सर्वोत्कृष्टता केंद्राचे आज उद्घाटन केले. शाह यांनी महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या व्हर्च्युअल प्रशिक्षणाचे देखील उद्घाटन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक सशक्त आणि निकालाभिमुख करण्यासाठी या विद्यापीठाला देशातील सर्वोत्तम विद्यापीठ बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, थर्ड डिग्री वापरण्याचे युग संपले आहे आणि आता वैज्ञानिक तपासणीच्या आधारे सर्वात कठोर गुन्हेगारांना दोषी साबित केले जाऊ शकते.
अमित शहा म्हणाले की, देशातील 7 राज्यांनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, गुजरातशी संलग्न महाविद्यालये आणि उत्कृष्टता केंद्रे उघडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. शाह म्हणाले की, हे विद्यापीठ देशभरात त्याच्या शाखा स्थापन करेल आणि तरुणांना न्यायवैद्यक क्षेत्रात पुढे येण्याची संधी देईल असा त्यांना विश्वास आहे. या केंद्रामध्ये स्थापन केलेले सायबर डिफेन्स सेंटर आणि बॅलिस्टिक रिसर्च सेंटर हे संपूर्ण आशियामध्ये अनोखे केंद्र आहे आणि देश या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, भारत एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असल्यामुळे सायबर युद्ध आणि सायबर गुन्ह्यांविरोधातील लढाई आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग सचिवानी गुंतवणूकदारांच्या बैठकीला केले संबोधित, आकर्षक परतावा मिळण्याच्या दृष्टीने मालमत्ताविषयक निवड काळजीपूर्वक करण्याचे दिले आश्वासन
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय 50,000 किमी पेक्षा जास्त महामार्ग बांधणार, यामध्ये बहुतांश रस्ते चार किंवा सहा पदरी
भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता खऱ्या अर्थाने दर्शवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन हा परिवर्तनात्मक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. रस्ते विकास हा या कार्यक्रमातला एक महत्वाचा भाग असून नियोजित खर्चापैकी एक चतुर्थांश पेक्षा जास्त भाग यासाठी आहे. रस्ते विस्तारामुळे लॉजिस्टिक खर्चात कपात, परस्परांशी जोडणी यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
केंद्रीय मंत्री मंडळाने पायाभूत गुंतवणूक ट्रस्ट निर्माण करण्यासाठी या आधीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला, पूर्ण झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर आर्थिक वसुली शक्य होईल, यासाठी किमान एक वर्ष टोलवसुली केल्याची नोंद असावी, विवक्षित महामार्गावर टोल लावण्याचा अधिकार प्राधिकरण राखून ठेवत आहे.
आपल्या या महत्वाकांक्षी प्रयत्नात,संभाव्य गुंतवणूकदाराना आकर्षित करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय 50 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्ते बांधणार असून त्यातले बहुतांश चार किंवा सहा पदरी असतील असे मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने यांनी काल आघाडीच्या आणि मोठ्या गुंतवणूकदार गटाच्या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले. गुंतवणूकदार गटाचा विस्तार करण्यासाठी पायाभूत गुंतवणूक ट्रस्टला वाव आहे हे गुंतवणूकदारानी विचारात घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. आकर्षक परतावा मिळण्याबरोबरच जोखीम कमी होईल हे लक्षात घेऊनच या ट्रस्टचा मालमत्ता विषयक पाया काळजीपूर्वक निवडला जाईल असे आश्वासन त्यांनी गुंतवणूकदाराना दिले. गुंतवणुकीच्या मूल्याची प्राप्ती व्हावी यासाठीही प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. कंपनीचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी गुंतवणूक भागीदारांना संचालक मंडळात समाविष्ट करून गुंतवणूक व्यवस्थापकाचे काम लोकशाही पद्धतीने चालेल असेही ते म्हणाले. प्रकल्प व्यवस्थापकांची निवडही व्यावसायिक आणि कार्यक्षमतेच्या आधारावर होईल असे त्यांनी सांगितले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
ओणमच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या देशवासीयांना शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ओणमच्या पूर्वसंध्येला सर्व देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“ओणमच्या शुभमुहूर्तावर मी भारत आणि परदेशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना विशेषत: केरळमधील बंधू-भगिनींना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देते.
पिकांच्या कापणीच्या निमित्ताने ओणम सण साजरा केला जातो. हा आपल्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा आदर करणारा आणि निसर्ग मातेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा एक प्रसंग आहे. केरळच्या लोकांनी त्यांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपला आहे. हा सण त्यांच्यासाठी परस्पर सहकार्य आणि सौहार्द वाढवण्याची एक संधी आहे. या निमित्ताने एकजुटीने काम करण्याचा आणि भारताला एक समृद्ध आणि गौरवशाली राष्ट्र बनवण्यासाठी योगदान देण्याचा संकल्प करूया., असे राष्ट्रपतींनी एका संदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लस निर्मिती क्षमतेविषयी अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
ChAdOx1 nCoV- 19 म्हणजेच कोविशिल्ड नावाच्या लसीची निर्मिती पुण्याच्या मे.सिरम इन्स्टिट्यूट या संस्थेकडून केली जाते तर हैदराबाद येथील मे.भारत बायोटेक ही कंपनी Whole Virion Inactivated प्रकारच्या म्हणजेच कोवॅक्सिन लसीची निर्मिती करते.
सिरम इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या माहितीनुसार या संस्थेची कोविशिल्ड लसीची उत्पादन क्षमता सुमारे 250 ते 275 दशलक्ष मात्रा प्रती महिना इतकी आहे.
तसेच भारत बायोटेक या कंपनीची विद्यमान कोवॅक्सिन लस उत्पादन क्षमता सुमारे 50 ते 60 दशलक्ष मात्रा प्रती महिना इतकी आहे. दोन्ही लस निर्मिती कंपन्यांनी त्यांच्या सध्याच्या लस उत्पादन क्षमतेच्या जवळजवळ 90% लस निर्मिती केली आहे.
याशिवाय, देशातील कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेली लसीच्या मात्रांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा,1940 अंतर्गत जारी औषध आणि वैद्यकीय चाचण्यांचे नवीन नियम,2019 मधील तरतुदींनुसार, केंद्रीय औषध प्रमाणके नियंत्रण संघटनेने कोविड-19 ला प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या सध्याच्या लसींखेरीज काही कोविड-19 प्रतिबंधक लसींना आपत्कालीन परिस्थितीत नियंत्रित वापराची परवानगी दिली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभा सदस्यांना लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराM.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
खाण मंत्रालय
नाल्को कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चांद यांना “एनआयपीएम रत्न” हा व्यवस्थापन क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2018
नाल्को म्हणजेच नॅशनल ॲल्युमिनिअम कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. तपन कुमार चांद यांना यंदाचा प्रतिष्ठित एनआयपीएम रत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. एनआयपीएम म्हणजेच राष्ट्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन संस्थेच्या पुणे येथे झालेल्या 37 व्या राष्ट्रीय परिषदेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. लोक व्यवस्थापन आणि नेतृत्व कौशल्य या क्षेत्रात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. डॉ. चांद यांनी आपला पुरस्कार देशभरातील मनुष्यबळ क्षेत्रातल्या व्यावसायिकांना आणि नाल्कोच्या चमूला समर्पित केला.
देशात सध्या चौथी औद्योगिक क्रांती येऊ घातली आहे. या क्रांतीत कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंक्स, रोबोटिक्स, ऑग्युमेंटेड रिॲलिटी अशा क्षेत्रात आपल्याला शिरकाव करायचा आहे. या क्रांतीमुळे भांडवली गुंतवणुकीत लक्षणीय घट होणार असून जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय उद्योग क्षेत्राला या क्रांतीसाठी स्वत:ला सक्षम बनवावे लागेल. भारतासाठी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात चौथ्या क्रांतीमुळे रोजगाराच्या संधी कमी होणे आव्हान असेल आणि त्याचा फटका मोठ्या आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बसू शकतो. त्यामुळे मनुष्यबळ व्यवसायाने मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म क्षेत्रातील संधींकडे लक्ष द्यावे आणि त्यासाठी रोजगार व्यवस्था निर्माण करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
मंत्रिमंडळ
भारत आणि इजिप्त दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि इजिप्त दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला मंजुरी दिली.
या करारांतर्गत सहकार्याच्या क्षेत्रात कृषी पिके  , कृषी जैव तंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, जल संरक्षण आणि सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानासह सिंचन आणि जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञान ,ऊर्जा उत्पादनासाठी कृषी कचरा व्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा , सुरक्षा आणि गुणवत्ता, बागायती , सेंद्रिय शेती पशुपालन , दुग्धव्यवसाय , मत्स्य पालन, चारा उत्पादन, कृषि उत्पादन आणि मूल्यवर्धन, वनस्पती आणि पशु उत्पादनांच्या व्यापारा संबंधित स्वच्छता , कृषि अवजारे आणि उपकरण, कृषि व्यवसाय आणि विपणन, कापणीपूर्व आणि नंतरच्या प्रक्रिया , खाद्य तंत्रज्ञान आणि प्रसंस्करण, कृषि विस्तार आणि ग्रामीण विकास, कृषि व्यापार आणि गुंतवणूक , बौद्धिक संपदा अधिकारसंबंधी मुद्दे आणि परस्पर हिताच्या सहमतीच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
संशोधन वैज्ञानिक आणि तज्ञांच्या आदान-प्रदान, कृषि संबंधी माहिती आणि वैज्ञानिक प्रकाशन, जर्मप्लाज्म आणि कृषि तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान आणि चर्चासत्र , कार्यशाळा आणि अन्य घडामोडीच्या माध्यमातून सहकार्य प्रभावी बनवले जाईल.
या करारांतर्गत एक संयुक्त कार्य गट स्थापन केला जाईल जेणेकरून द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा आणि परस्पर हिताच्या अन्य मुद्द्यांवर सहकार्य दृढ करता येईल. सुरुवातीच्या दोन वर्षात संयुक्त कार्य गटाची बैठक किमान वर्षभरात एकदा होईल. यात संयुक्त कार्यासाठी कार्यक्रम तयार करणे सुविधा आणि सल्ला पुरवणे आणि विशिष्ट मुद्द्यांसंदर्भात अतिरिक्त सहभाग आदी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.
Mahesh Chopade/S.Kane
(Visitor Counter : 126
भूविज्ञान मंत्रालय
शतकातलं सर्वाधिक दीर्घ कालावधीचे चंद्रग्रहण येत्या 27-28 जुलैला होणार
मंगळ आणि सूर्य एकमेकांसमोर येणार
संपूर्ण चंद्रग्रहण भारताच्या सर्व भागातून दिसणार
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2018
शतकातलं सर्वात दीर्घ कालावधीचे चंद्रग्रहण येत्या 27 आणि 28 जुलैला होणार आहे. या खग्रास ग्रहणाचा कालावधी 1 तास 43 मिनीटे इतका असेल.
27 जुलैला मंगळ ग्रह आणि सूर्य एकमेकांच्या समोर येतील त्यांच्यामध्ये पृथ्वी असेल यामुळे मंगळ ग्रह पृथ्वीच्या अत्यंत जवळ येईल आणि तो 27 जुलै संध्याकाळपासूनच तेजस्वी दिसेल. हा मंगळ ग्रह पृथ्वी आणि चंद्राच्यामध्ये असेल. त्यामुळे हे चंद्रग्रहण होईल. 27 आणि 28 या दोन्ही तारखांना उद्यड्या डोळ्यांनी हे चंद्रग्रहण दिसू शकेल त्यानंतर 31 जुलैला मंगळ ग्रह पृथ्वीच्या आणखी जवळ येईल. दर दोन वर्ष दोन महिन्यांनी मंगळ ग्रह सूर्याच्या थेट समोर येतो. त्यामुळे पृथ्वीच्या तो अत्यंत जवळ येतो.
27 जुलैला रात्री 11 वाजून 54 मिनिटांनी खंडग्रास चंद्रग्रहण सुरु होईल. त्यानंतर 28 जुलैच्या रात्री एक वाजता संपूर्ण चंद्रग्रहण दिसायला सुरुवात होईल. संपूर्ण म्हणजेच खग्रास चंद्रग्रहणाचा कालावधी 2 वाजून 43 मिनीटांपर्यंत असेल. त्यानंतर पहाटे 3 वाजून 49 मिनीटांनी ग्रहण सुटेल.
इतक्या दीर्घ कालावधीचे चंद्रग्रहण याआधी 16 जुलै 2000 साली आणि 15 जून 2011 साली झाले होते. मात्र, आता होणाऱ्या ग्रहणाचा कालावधी त्याहीपेक्षा जास्त असेल. हे ग्रहण भारताच्या सगळ्या भागातून दिसू शकेल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 83
अर्थ मंत्रालय
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 2018 ते 2021 या कालावधीत छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती/जमातींना निर्धारित कर्ज पुरवठ्याचे लक्ष्य ओलांडले आहे
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
विशेषत: छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांना कृषी कर्जाचा पुरवठा करण्यात या बॅंका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज  संबंधी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या संदर्भात, समायोजित निव्वळ बँक कर्जाच्या  18 टक्के किंवा ऑफ-बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य कर्ज यापैकी जे जास्त असेल,ते लक्ष्य कृषी क्षेत्रासाठी देण्यासाठी विहित आहे, त्यापैकी 9 टक्के उद्दिष्ट छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज संबंधी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दुर्बल घटकांना कर्ज देण्यासाठी एएनबीसी किंवा सीईओबीईच्या 15% चे लक्ष्य निर्धारित आहे , ज्यामध्ये छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती/जमाती यांचा समावेश आहे असे ते म्हणाले.
याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 2018 ते 2021 या कालावधीत छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती/जमातींना निर्धारित कर्ज पुरवठ्याचे लक्ष्य पार केले आहे.

|
|
As on
|
|
Loans Outstanding of RRBs
|
|
Total Loans Outstanding
|
|
Small & Marginal Farmers
|
|
Weaker Sections
|
|
Amount
|
|
Share 
|
|
Amount
|
|
Share 
|
|
31 Mar 2019
|
|
2,80,755
|
|
1,26,958
|
|
45.2
|
|
1,58,627
|
|
56.5
|
|
31 Mar 2020
|
|
2,98,214
|
|
1,43,103
|
|
48.0
|
|
1,78,659
|
|
59.9
|
|
31 Mar 2021
|
|
3,34,171
|
|
1,56,106
|
|
46.7
|
|
1,94,315
|
|
58.1
Source: NABARDG.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी हुतात्मा भगतसिंह यांना जयंती दिनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हुतात्मा भगतसिंह यांना जयंती निमित्त आदरांजली वाहिली आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"स्वातंत्र्य संग्रामातील महान सेनानी हुतात्मा भगत सिंह यांना जयंतीनिमित्त विनम्र श्रद्धांजली.
शूरवीर भगतसिंह प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात वसले आहेत. त्यांच्या साहसी त्यागामुळे असंख्य देशवासीयांच्या मनात देशभक्तीची ठिणगी पेटली. जयंती प्रसंगी मी त्यांना नमन करतो आणि त्यांच्या उदात्त आदर्शांचे स्मरण करतो. "S.Thakur/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
एफडीआय अर्थात परकीय थेट गुंतवणूक हे एक असे सक्षम धोरण आहे, जे पात्र गुंतवणूकदार संस्थांचे प्रमाण किंवा आकार विचारात न घेता एकसमानपणे लागू आहे. एफडीआयला चालना देण्यासाठी, सरकारने एक गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरण लागू केले आहे, ज्यामध्ये काही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे/उपक्रम वगळता क्षेत्रीय कायदे, मार्गदर्शक तत्वे/नियम, सुरक्षा संबंधी परिस्थिती आणि राज्य/स्थानिक/कायदे/नियम यांना आधीन राहून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह  बहुतांश क्षेत्र/उपक्रम स्वयंचलित मार्गाने 100% एफडीआय साठी खुले आहेत.
या संदर्भात मंत्रालयाने, स्पर्धात्मकता आणि व्यवहार्यतेच्या दृष्टिकोनातून एमएसएमई क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे फायदे आणि तोटे यावर कोणताही विशिष्ट अभ्यास केलेला नाही.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय देशातील एमएसएमई क्षेत्राचा प्रचार आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविते.
या योजना/कार्यक्रमांमध्ये एमएसएमई चॅम्पियन्स योजना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग - क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला अधिक बळ देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबरोबर आपत्कालीन पत हमी योजने अंतर्गत येणाऱ्या व्यवसायासाठी 5 लाख कोटी रुपयांपर्यन्त तारण रहीत कर्ज
- सेल्फ रिलायंट इंडिया फंडाद्वारे 50,000 कोटी रुपये भांडवल घालणे . या योजनेत भारत सरकारकडून 10,000 कोटी रुपये कॉर्पस निधीची तरतूद आहे.
- एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष.
- व्यवसाय सुलभतेसाठी ''उद्यम नोंदणी'' द्वारे एमएसएमईची नवीन नोंदणी.
- 200 कोटी रुपया पर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा नाही.
- 2 जुलै, 2021 पासून किरकोळ आणि घाऊक व्यापारांचा एमएसएमईत समावेश
- एमएसएमईच्या स्थितीत सकारात्मक दिशेने बदल झाल्यास 3 वर्षांसाठी बिगर कर लाभांना मुदतवाढ.
- कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या उद्यम पोर्टल आणि नॅशनल करिअर सर्व्हिसच्या एकत्रीकरणाचा परिणा म्हणून नोंदणीकृत एमएसएमई, एनसीएसवर नोकरी इच्छुक उमेदवारांचा शोध घेऊ शकतील.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 136
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
शिकागोहून येणाऱ्या एअर इंडियाच्या प्रवाशांना तिप्पट विमान भाडे द्यावे लागले असल्याचा व्हायरल व्हिडिओमधील दावा बनावट
(मुंबई, 8 मे 2020
व्हायरल व्हिडिओत दावा केला आहे की शिकागोहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानातील प्रवासी त्यांच्याकडून तिप्पट भाडे आकारल्यामुळे वाद घालत होते. तसेच या प्रवाशाना सामाजिक अंतरांच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून बसवण्यात आले होते असा दावाही करण्यात आला आहे.
दावा केला जात असलेला हा व्हिडिओ शेजारच्या देशातील विमान कंपनीचा आहे, एअर इंडियाचा नाही असे नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
'वंदे भारत मिशन’ अंतर्गत आकारले जाणारे भाडे आणि दक्षिण पूर्व आशिया, पश्चिम आशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका येथे अडकलेल्या भारतीयांच्या मदतीसाठी एअर इंडियाकडून चालवण्यात येणाऱ्या उड्डाणांच्या पहिल्या आठवड्याच्या वेळापत्रकाची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे आणि सरकार कुणालाही जास्त शुल्क आकारणार नाही.
पीआयबी फॅक्ट चेक युनिटने संबंधित मंत्रालय किंवा विभागांशी संपर्क साधून या बातम्यांच्या सत्यतेची पडताळणी केली आहे. खोट्या बातम्यांचा धोका टाळण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ही संस्थागत व्यवस्था केली आहे.
M.Jaitly/S.Kane/P.Kor