वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी  मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या  विभाग-II  च्या मजकूर-आधारित वाटाघाटींचा यशस्वी आणि ठोस निष्कर्ष; इतर विभागा मध्येही चांगली प्रगती
मंत्री पीयूष गोयल यांनी आयपीईएफ पुरवठा साखळींमध्ये गुंतवणुकीची जमवाजमव करण्यासह कराराच्या कृती-केंद्रित घटकांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले
काही आयपीईएफ  भागीदार देशांनी प्रादेशिक हायड्रोजन उपक्रम सादर केले
दुसरी इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी  मंत्रिस्तरीय बैठक काल डेट्रॉईट येथे अमेरिकेने आयोजित केली होती. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंत्रिस्तरीय बैठकीत ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते .
इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी या बैठकीची सुरुवात अमेरिका आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील इतर भागीदार देशांनी 23 मे 2022 रोजी टोकियो येथे संयुक्तपणे केली होती. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि अमेरिका हे 14 भागीदार देश आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून या क्षेत्रामधील प्रगती, शांतता आणि समृद्धीच्या उद्देशाने भागीदार देशांमधील आर्थिक प्रतिबद्धता मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या फ्रेमवर्कची रचना व्यापाराशी संबंधित चार विभागांमध्ये केली आहे. व्यापार; पुरवठा साखळी ; शुद्ध अर्थव्यवस्था ; आणि न्याय्य अर्थव्यवस्था . या बैठकीत भारत आयपीएफ  च्या विभाग II ते IV मध्ये सामील झाला होता, तर विभाग-I मध्ये भारताला निरीक्षक दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
या मंत्रिस्तरीय बैठकीत, पुरवठा साखळी  अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात वाटाघाटी पूर्ण झाल्या तर इतर आयपीईएफ स्तंभांखाली चांगली प्रगती नोंदवली गेली.
पुरवठा साखळी  अंतर्गत, आयपीएफ  भागीदार देश संकट प्रतिसाद उपायांद्वारे पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि चांगल्या प्रकारे एकत्रित करणे; व्यवसायातील सातत्य अधिक चांगल्या प्रकारे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे यासाठी प्रयत्न करत आहेत: या विभागा अंतर्गत झालेल्या बैठकीत मंत्री पीयूष गोयल यांनी, आयपीईएफ अंतर्गत अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा/मूल्य साखळींचे सखोल एकीकरण वाढवणारा आणि परस्पर फायद्याचा करार जलदगतीने पार पाडल्याबद्दल वाटाघाटी करणार्या संघांचे कौतुक केले आणि सर्व कृतींची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले.
क्लीन इकॉनॉमी  अंतर्गत, आयपीइएफ  भागीदार देशांनी संशोधन, विकास, व्यापारीकरण, उपलब्धता, सुलभता, आणि स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि या प्रदेशातील हवामानाशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचबरोबर स्वारस्य असलेले आयपीइएफ IPEF भागीदार प्रादेशिक हायड्रोजन उपक्रम सुरू करत आहेत ज्यामुळे या प्रदेशात नूतनीकरणयोग्य आणि कमी-कार्बन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हजच्या व्यापक उपयोजनाला प्रोत्साहन मिळेल. या विभागा अंतर्गत झालेल्या बैठकीत मंत्री पियुष गोयल यांनी हे अधोरेखित केले की, कमी किमतीची आणि दीर्घ कालावधीसाठी उपयोगात येणारी हवामान वित्त संरचना निर्माण करावी आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाला भरी प्रोत्साहन यासारख्या कृती-केंद्रित घटकांवर आधारस्तंभ केंद्रीत असावा अशी भारताची इच्छा आहे.
शुद्ध अर्थव्यवस्था  अंतर्गत, आयपीइएफ भागीदार देश परस्पर कराराचा मजकूर विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत ज्यामुळे आयपीइएफ  अर्थव्यवस्थांमध्ये वाणिज्य, व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रभावी भ्रष्टाचारविरोधी आणि कर उपायांची अंमलबजावणी मजबूत करेल. या विभागा अंतर्गत झालेल्या बैठकीत आपले मत प्रकट करताना मंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली भारताने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रदान करण्यासाठी भारताची वैधानिक आणि प्रशासकीय चौकट सुधारण्यासाठी भक्कम पावले उचलली आहेत आणि यूएनसीएसी  आणि एफएट एफ  लागू करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.