अर्थ मंत्रालय
स्थूल देशांतर्गत उत्पादनापैकी सामाजिक क्षेत्रातील खर्चावर गेल्या पाच वर्षात एक टक्क्याची वाढ : आर्थिक सर्वे
लोकसंख्येतील मोठ्या घटकाला सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे फायदा, पीएम किसान योजनेचे 5 कोटीहुन जास्त लाभार्थी
महिलांच्या बचत खात्यांचे प्रमाण 15.5 टक्क्यांहून वाढून 53 टक्क्यांवर
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
सर्वसमावेशी विकास साधण्यासाठी सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये खास करुन शिक्षण आणि आरोग्य यावरील खर्चाचे फायदे आर्थिक सर्वे 2018-19 अधोरेखित करतो. “गरीबी तसेच इतर वंचितता दूर करण्याबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा सुधारणे यासाठीचे प्रयत्न व्हायला हवेत”, असे आर्थिक सर्वे म्हणतो. शाश्वत विकास उद्दिष्टे 2030 गाठण्यासाठी भारत गंभीर पावले उचलत आहे. आर्थिक सर्वे 2018-19 आज केंद्रीय वित्त तसेच कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी संसदेत सादर केला.
सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाचा कल:
केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे सामाजिक क्षेत्रावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात 7.68 लाख कोटींवरुन 13.94 लाख कोटी एवढी वाढ झाली आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ही एक टक्के आहे. शिक्षणावरील खर्चात 2.8 टक्क्यांहून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण 1.2 टक्क्यांहून 1.5 टक्के इतके झाले आहे.
महिला सबलीकरण:
बेटी बचाव बेटी पढाव, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री वंदना योजना, अशा योजना सरकारने महिलांना बदलाचे कारक बनवण्यासाठी सुरु केल्या आहेत. नुकत्याच केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार घरगुती निर्णयांमधील महिलांचे प्रमाण 76.5 टक्क्यांहून वाढून 84 टक्के झाले आहे. देश पातळीवर आर्थिक समावेशामध्येही महिलांचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांच्या त्या स्वत: वापरत असलेल्या बचत खात्यांचे प्रमाण 15.5 टक्क्यांहून 53 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. सर्व मंत्रालयांनी महिला केंद्रीत अर्थसंकल्प निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
सामाजिक संरक्षण योजना:
आर्थिक सर्वे सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतो. पीएम किसान योजनेद्वारे 3.10 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांचा पहिला हफ्ता, तर 2.10 कोटी शेतकऱ्यांना दुसरा हफ्ता मिळाला आहे. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे 39.48 लाख ई-कार्ड वितरीत करण्यात आली आहे. 5.33 लाख गावे हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचे 14.27 कोटी धारक बनले आहेत, तर प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेचे 5.27 कोटी धारक बनले आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेनुसार नियोक्त्याद्वारे दिले जाणारे 12 टक्के योगदान सरकारद्वारे देण्यात येते. अटल पेंशन योजना, अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना, प्रधानमंत्री वयोवंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, यांमुळे लोकांना फायदा मिळाला आहे.
शिक्षण:
आर्थिक सर्वेनुसार प्राथमिक शिक्षणावर भर दिल्यामुळे सामाजिक आणि लिंग समानतेचे फायदे दिसून आले आहेत. माध्यमिक शिक्षणामधील महिलांच्या समावेशात भरीव वाढ होऊन त्यांनी पुरुषांना मागे टाकले आहे. 2018-19 मधे सुरु करण्यात आलेली समग्र शिक्षण योजना ही उच्चमाध्यमिक स्तरापर्यंत सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. बेटी बचाव बेटी पढाव सारख्या योजना आणि ई-पाठशाला, सारांश सारख्या संज्ञापन योजना यामुळे शिक्षणाची व्याप्ती वाढली आहे. शाळांमधील गळतीचे प्रमाण, महाविद्यालयीन स्तराअगोदर थांबणारा शैक्षणिक प्रवास, हे प्रमुख अडथळे असल्याचे आर्थिक सर्वे नमूद करतो.
आरोग्य:
आर्थिक सर्वेनुसार मातृ मृत्यू दरात प्रति लाख 167 वरुन 130 पर्यंत घट झाली आहे. 5 वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात 6.7 टक्क्यांहून 3.3 टक्क्यांपर्यंत झपाट्याने घट झाली आहे. लक्ष्य-दर्जा सुधार कार्यक्रम  सारख्या योजनांमुळे माता, नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात घट झाली आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजनेंतर्गत गरोदर महिलांची नवव्या महिन्यापर्यंत आरोग्य देखभाल केली जाते. राष्ट्रीय आयुष मिशन देशभर किफायतशीर आरोग्य सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार:
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना आदी योजनांमुळे युवकांच्या कौशल्यांमध्ये भर पडून उद्योगांनाही प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्यास प्रोत्साहन मिळते. अभ्यासक्रम निर्मितीत उद्योगांचा सहभाग, प्रशिक्षण घटक, प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण, आदींसाठी खाजगी सार्वजनिक भागीदारीमुळे मोठा बदल घडू शकतो.
कर्मचारी निर्वाह निधी संस्थेच्या सर्वेनुसार देशात मार्च 2019 मध्ये 8.15 लाख निव्वळ रोजगार निर्मिती झाली.
दळणवळणाच्या सोयी सुधारल्यामुळे आरोग्य सुविधा, शाळा, आदी सुविधा लोकांपर्यंत पोहचून त्यांच्या जीवनमानात भरीव वाढ होऊ शकते. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 190000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. मनरेगा सारख्या योजना रोजगार पुरवून ग्रामीण गरीबीवर अंकुश ठेवून आहेत. त्यातून 267.94 कोटी मनुष्यदिवस एवढा रोजगार 2018-19 मध्ये तयार झाला. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 1 कोटी पक्क्या घरांच्या उद्दिष्टा ऐवजी 1.54 कोटीचे उद्दिष्ट गाठले गेले. शाश्वत विकास उद्दिष्टांकडे सामाजिक क्षेत्रात गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक विकासाद्वारे भारत वेगाने वाटचाल करत आहे.
G.Chippalkatti/M.Chopade/D.Rane
(Visitor Counter : 97