उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताला एक आघाडीचा सागरी शक्तीचा देश बनवण्याची गरज : उपराष्ट्रपती
प्राचीन भारत एक मोठी सागरी शक्ती होता, आपण ते प्राचीन वैभव पुन्हा प्राप्त करायला हवे: उपराष्ट्रपती
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बंदरांचे असलेले महत्त्व उपराष्ट्रपतींकडून अधोरेखित
विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांचे उपराष्ट्रपतींसमोर सादरीकरण
विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्टच्या विस्तार योजनेचा उपराष्ट्रपतींकडून आढावा
भारताला सागरी क्षेत्रात, एक आघाडीचा देश म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. तसेच हे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, बंदरांची भूमिका फार महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या यांच्यासमोर, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट  चे अध्यक्ष के राममोहन राव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी सादरीकरण केले. यावेळी उपराष्ट्रपतींना या बंदरांत सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या कामकाजाची आणि विस्तार प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली.
जागतिक जलवाहतूक ज्या मार्गाने होते त्या मार्गावर भारत भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या स्थानावर आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, 200 पेक्षा अधिक लहानमोठी बंदरे असलेला 7,517 किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा भारताला लाभला आहे, असे नायडू म्हणाले. “ ही बंदरे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
प्राचीन काळात भारत, एक सागरी महासत्ता होता, चोल आणि कलिंग घराण्यातील राजांच्या नौदलांचे महासागरांवर वर्चस्व होते, याचे स्मरण करून देत, ते वैभवशाली स्थान आपण पुन्हा मिळवायला हवे,अशी अपेक्षा नायडू यांनी व्यक्त केली.
देशातील, बंदरांच्या विकासाच्या पायाभूत सुविधांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की, भारताच्या महत्वाकांक्षी सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत, 504 पेक्षा अधिक प्रकल्प, बंदरे-संलग्न विकासाच्या योजनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या सर्व प्रकल्पांमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 3.57 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विशाखापट्टणम बंदरावर, 2020-21 या वर्षात कोविडमुळे मालवाहतूक कमी झाल्याबद्दल बोलतांना, उपराष्ट्रपती म्हणाले की, एकदा परिस्थिती पूर्ववत झाली की हे बंदर पुन्हा विकासपथावर जाईल, अशी आशा आहे.
कोविडनंतर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यात बंदरांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे, हे लक्षात घेणे अधिक महत्वाचे आहे, असे नायडू म्हणाले.
कोविड काळात देशाच्या विविध भागात ऑक्सिजन पुरवठा आणि मानवतेसाठी आवश्यक मदत पोचवण्यात बंदरांनी दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले. तसेच तौते आणि यास चक्रीवादळाच्या काळातही बंदरांनी महत्वाचे योगदान दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 चा संदर्भ देत, उपराष्ट्रपती म्हणाले की, बंदरांवरील कार्यपद्धती आणि विकासाबाबत, सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भारताकडे, ज्ञानाची ताकद असल्यामुळे, व्हीजन -2030 प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण नाही,मात्र त्यासाठी सर्वांनी टीम इंडिया या भावनेने काम करणे आवश्यक आहे, असे नायडू म्हणाले.
या चर्चेच्या वेळी, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्टने प्रदूषण कमी करणे तसेच, पर्यावरणसंरक्षणासाठी काय कार्य केले, याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता उपराष्ट्रपतींनी दर्शवली. बंदरांच्या हरित उपक्रमांची प्रशंसा करतांनाच, त्यांनी अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा संवर्धनावर अधिक भर द्यावा, अशी अपेक्षा नायडू यांनी व्यक्त केली.
जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे, बंदर-प्रणीत औद्योगीकरण, प्रक्रियांचे डिजिटलीकरण, आणि विविध शाश्वत हरित उपक्रमांबबत त्यांनी, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्टचे कौतुक केले. नजीकच्या काळात, या बंदराचा विस्तार करण्याची योजना असल्याविषयी त्यांनी आनंद व्यक्त केला.