वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला आठ वर्षे पूर्ण; वार्षिक थेट परदेशी गुंतवणुकीत दुपटीने वाढ होऊन ती 83 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली
पंतप्रधान मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर निर्मिती सारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार
उत्पादन-संलग्न-प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी जोमाने सुरु असलेल्या सर्व14 क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादक कंपन्यांना मिळाले मोठे पाठबळ
वर्ष 2013 मधील एप्रिल-ऑगस्ट ह्या कालावधीच्या तुलनेत 2022 मध्ये याच कालावधीत,भारतातील खेळणी निर्यात उद्योगाने नोंदवली 636% टक्क्यांची प्रचंड वाढ
देशात गुंतवणूक वाढवणे, गुंतवणुकीसाठी सुविधा निर्माण करणे, नवोन्मेषाला चालना देणे, कौशल्यविकासात वाढ तसेच, देशांत उत्पादन क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे अशा सर्व उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, केंद्र सरकारने, ‘मेक इन इंडिया’ हा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या अभियानाला, उद्या म्हणजे 25 सप्टेंबर 2022 रोजी आठ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ह्या आठ वर्षांच्या काळात, ह्या योजनेअंतर्गत, देशात आमूलाग्र सुधारणा करण्यात आल्या.
2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेली “मेक इन इंडिया” योजना, देशाला गुंतवणूक आणि उत्पादनाचे एक आघाडीचे जागतिक केंद्र म्हणून रूपांतरित करत आहे. हा उपक्रम म्हणजे,जगभरातील, भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असे व्यवसायी आणि भागीदारांसाठी नव्या भारताच्या विकास प्रवाहात सहप्रवासी होण्यासाठीचे खुले आमंत्रण आहे. “मेक इन इंडिया” ने 27 क्षेत्रात लक्षणीय यश संपादन केले आहे. यात धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या क्षेत्रांसह उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांचाही समावेश आहे.
थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी,केंद्र सरकारने उदार आणि पारदर्शक धोरण लागू केले आहे ज्यानुसार, बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने ह्या गुंतवणुकीसाठी खुली आहेत. 2014-2015 मध्ये भारतात एफडीआयचा प्रवाह 45.15 अब्ज डॉलर्स इतका होता आणि त्यानंतर सलग आठ वर्ष देशाने विक्रमी परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. 2021-22 या वर्षात 83.6 अब्ज डॉलर्स एवढी सर्वाधिक गुंतवणूक नोंदली गेली. ही एफडीआय 101 देशांमधून आली तसेच 31 केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्ये आणि देशातील 57 क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक केली आहे. अलिकडच्या वर्षांत आर्थिक सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी उचललेल्या पावलांच्या पार्श्वभूमीवर, आपण चालू आर्थिक वर्षात 100 अब्ज डॉलर्स एफडीआय आकर्षित करण्याच्या मार्गावर आहोत.
मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना देण्यासाठी 2020-21 मध्ये 14 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये उत्पादन-संलग्न-प्रोत्साहन  योजना सुरू करण्यात आली. भारताला ज्या उद्योगात स्पर्धात्मक फायदा आहे, अशा महत्वाच्या आणि वृद्धीला वाव असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये ही योजना देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. अशा क्षेत्रात यामध्ये देशांतर्गत उत्पादन अधिक सक्षम करणे, लवचिक आणि टिकून राहील अशी पुरवठा साखळी तयार करणे, भारतीय उद्योगांना अधिक स्पर्धात्मक बनवणे आणि निर्यात क्षमता वाढवणे अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. पीएलआय योजना, उत्पादन आणि रोजगार ह्या दोन्हीसाठी लाभदायक ठरण्याची अपेक्षा असून एमएसएमई व्यवस्थेलाही याचा फायदा मिळू शकतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सेमीकंडक्टरचे महत्त्व लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिझाइन या सगळ्यांची इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी 10 अब्ज डॉलर्सची प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे.
मेक इन इंडिया उपक्रमाला बळ देण्यासाठी, केंद्र सरकारने इतर अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये देशातील कायद्यांमध्ये दुरुस्ती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचे उदारीकरण , अनावश्यक अनुपालन ओझे कमी करणे, खर्चात कपात आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे यांचा समावेश आहे. भारतात व्यवसाय करणे सोपे जावे यासाठी नियम सोपे आणि सुटसुटीत केले आहेत तसेच गुन्हे या वर्गवारीतून काही बाबींना वगळणे, डिजिटायझेशन यासारखी पावले उचलण्यात आली आहेत. याशिवाय, कामगार सुधारणांमुळे नोकरभरती आणि कपातीमध्ये लवचिकता आली आहे. स्थानिक उत्पादनात गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केले आहेत. निर्मिती आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उपायांमध्ये कॉर्पोरेट करात कपात, सरकारी खरेदी ऑर्डर्स आणि टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम यांचा समावेश आहे.
तसेच, मंजुऱ्या आणि परवानग्या मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना एकमेव डिजिटल मंच प्रदान करून व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी सप्टेंबर 2021 मध्ये राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली .
सरकारने देशातील निर्मिती क्षेत्राला मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी पुरवण्यासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती कार्यक्रम सुरू केला आहे, जो कनेक्टिव्हिटी सुधारणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या माध्यमातून उद्योग -व्यवसायात लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करेल. यामुळे माल आणि प्रवासी वाहतूक वेगाने होईल , बाजारपेठा , हब पर्यंत सहज पोहोचता येईल,संधी उपलब्ध होतील आणि लॉजिस्टिक खर्च देखील कमी होईल.
एक-जिल्हा-एक-उत्पादन उपक्रम हा देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि निर्मिती सुलभ करण्यासाठी तसेच कारागीर आणि हातमाग उत्पादक, हस्तकला, कापड, कृषी आणि प्रक्रिया-युक्त उत्पादनांना जागतिक मंच उपलब्ध करून देणारा 'मेक इन इंडिया' संकल्पनेचा एक भाग आहे, ज्यामुळे देशाच्या विविध क्षेत्रांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला मदत होते.
जागतिक गरजांनुसार स्वदेशी खेळण्यांमध्ये नाविन्यता आणि आधुनिक डिझाइनला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने इंडिया टॉय फेअर 2021, टॉयकेथॉन 2021, टॉय बिझनेस लीग 2022 चे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील खेळणी उत्पादकांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे , कोविड-19 महामारीचे संकट असूनही 2 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत भारतीय खेळणी उद्योगाची वाढ उल्लेखनीय आहे.आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये खेळण्यांची आयात 70% ने कमी होऊन 110 दशलक्ष डॉलर्स  झाली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत खेळण्यांचा दर्जाही उंचावला आहे.
भारतीय उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या अनेक बाबी आहेत, ज्यात देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि स्थानिक उपलब्धतेत वाढ, संशोधन आणि विकास, नवोन्मेष आणि टिकाऊपणा यावर अधिक भर यांचा समावेश आहे.
भारतात व्यवसाय करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी देशातील व्यवसाय परिसंस्था पूरक आहे आणि देशाच्या वाढीत आणि विकासात योगदान देत आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी मेक इन इंडिया उपक्रम प्रयत्नशील आहे. अनेक प्रकारच्या सुधारणांच्या माध्यमातून हे केले आहे आणि त्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढला असून आर्थिक वृद्धी देखील झाली आहे.
हा उपक्रम केंद्रस्थानी ठेवून भारतीय व्यवसाय जागतिक दर्जाच्या मानकांचे पालन करून 'मेड इन इंडिया' असलेली उत्पादने मेड फॉर द वर्ल्ड' असावीत यासाठी प्रयत्नशील आहे.