ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य आणि शिक्षण मंत्रालयाद्वारे संयुक्तपणे संगीत आणि नाट्यपरंपरांवर आधारित‘धारा’ या उपक्रमाचे आयोजन
ठळक वैशिष्ट्ये :
- या उपक्रमाचा उद्देश हा देशातील परफॉरमिंग कलापरंपरांचे पुनरुज्जीवन करुन त्या पुन्हा लोकप्रिय करण्याच्या दृष्टीने एक दूरदृष्टी आराखडा तयार करणे आणि या कलाक्षेत्रांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा सामना करणे आहेे .
केंद्रीय सांस्कृतिक आणि शिक्षण मंत्रालयाने, संयुक्तरित्या पाच आणि सहा जानेवारी 2023 रोजी, तामिळनाडूत तंजावूरच्या एसएएसटीआरए या अभिमत विद्यापीठात, संगीत आणि नाट्य परंपरेवर आधारित, ‘धारा’ हा महोत्सव आयोजित केला होता. यात, ब्रहत, प्राच्यम आणि संगम चर्चा यांचेही सहकार्य त्यांना लाभले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत, भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या विविध शाखांविषयी, जनजागृती करणे, त्यांचे जतन करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, अशा उद्देशाने, धारा, ही परिषदांची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश, भारतातील प्रयोग कला  परंपरांचे पुनरुज्जीवन करणे, त्यांचे जतन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, व्हीजन आराखडा- 2047 तयार करणे, तसेच या क्षेत्रासमोर असलेल्या आव्हानांवर चर्चा करणे हा आहे.
या धारा कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख पाहुण्या डॉ. पद्मा सुब्रह्मण्यम , प्रा. गंटी एस मूर्ती , डॉ. आर. चंद्रमौली , श्रीनिवासन या मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून अय्यर आणि प्रा. अनुराधा चौधरी , आयकेएस विभाग) यांनी आभार मानले.
आपल्या बीजभाषणात, डॉ. पद्मा सुब्रह्मण्यम यांनी भारताच्या समृद्ध अमूर्त वारशाचे वैभव, आपल्याला भेडसावणाऱ्या चिंता आणि आपल्या परफॉर्मिंग कलांचा भविष्यातील आराखडा थोडक्यात मांडला. भारतीय कला या आपल्यातील दैवी अस्तित्वाची जाणीव करुन देणारा मार्ग आहे. अनेक संकटांनंतरही अभंग राहिलेल्या भारतीय संस्कृतीविषयी अभिमान कसा विकसित व्हायला हवा, हे त्यांनी सांगितले.
पुढील दोन दिवस सलग चाललेल्या चर्चासत्रामध्ये, देशभरातील प्रख्यात अभ्यासक, संशोधक, नवोदित आणि शिक्षणतज्ञ कर्नाटक, हिंदुस्थानी आणि लोक  संगीत आणि नृत्य परंपरेचे प्रतिनिधित्व करणारे मान्यवर आले होते.
उपक्रमात सहभागी प्रतिनिधी आणि विद्यार्थ्यांनी कन्नन बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील चमूची जुगलबंदी, तारा किणी यांच्या नेतृत्वाखालील सुनाद आणि संगीत परंपरा यांचे प्रतिनिधित्व करणारी चमू, नाट्य परंपराचे प्रतिनिधित्व करणारे थोकचोम टोलेन मीतेई यांचे मणिपुरी नृत्य सादरीकरण आणि संगीतमय सादरीकरण यासारखे मंत्रमुग्ध करणारी सादरीकरणे पाहिली. तसेच, रेवती साकळकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसंगीताचा मेळा झाला.
उपक्रमाच्या अखेरीस, परिषदेतील विद्यार्थी आणि वक्ते यांनी येत्या काही वर्षात ह्या क्षेत्रात करावयाच्या अनेक कामांसाठीचे मुद्दे मांडले. यात, भारताच्या या प्राचीन कला परंपरेच्या जतनासाठीचे आणि त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचे अनेक मुद्दे आहेत. ह्याच सगळ्या मुद्यांचा अंतर्भाव करुन, एक सूत्रबद्ध आराखडा- धारा- व्हीजन संगीत आणि नाट्य परंपरा, 2047 प्रसिद्ध केला जाणार आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
स्वातंत्र्य सैनिक व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून स्मरण
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वातंत्र्य सैनिक व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले आहे.
ट्विटद्वारे पंतप्रधान म्हणाले ;
द्रष्टे व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लई यांचे त्यांच्या जयंतीनिमित्त स्मरण करतो. आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी अग्रभागी राहून योगदान दिले. त्यांनी एक स्वावलंबी भारताचीही कल्पना केली होती आणि विशेषतः बंदरे आणि नौवहन क्षेत्रामध्ये त्या दिशेने महत्त्वाचे प्रयत्नही केले. ते आपल्यासाठी एक विशेष प्रेरणास्रोत आहेत.``
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने ओलांडला 10 कोटी चाचण्यांचा टप्पा
शेवटच्या एक कोटी चाचण्या 9 दिवसात केल्या गेल्या
गेल्या 24 तासात14.5 लाख कोविड चाचण्या करण्यात आल्या
भारताने जानेवारी 2020 पासून कोविड चाचण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. आतापर्यंत एकूण 10 कोटी  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या चोवीस तासात 14,42,722 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशातील चाचण्यांच्या क्षमतेत कित्येक पटीने वाढ झाली असून देशात राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सहकार्याने सध्या जवळपास 2000 प्रयोगशाळा सुरू आहेत. याद्वारे दररोज सुमारे 15 लाख नमुन्यांची चाचणी केली जाऊ शकते.
देशातील चाचण्यांच्या संख्येत वाढ होण्यात चाचण्यांच्या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. देशातील 1989 चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये 1122 सरकारी प्रयोगशाळा आणि 867 खाजगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. दैनंदिन चाचणी क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत असल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पॉझिटीव्हीटी दरही कमी होत आहे. याचाच अर्थ रोगाचा प्रसार होण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. एकूण चाचण्यांनी 10 कोटींचा टप्पा पार केल्यामुळे एकूण दरात घट होत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पॉझिटीव्हीटी दर आज 7.75% आहे.
केंद्र सरकारच्या यशस्वी टेस्ट, ट्रॅक, ट्रेस, ट्रिटमेंट आणि टेक्नॉलॉजी धोरणाचा हा परिणाम असून हे धोरण राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडूनही यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे.
व्यापक प्रमाणात जास्तीत जास्त चाचणी केल्यामुळे बाधित रुग्णांची लवकर ओळख पटणे, त्यांच्यावर पाळत ठेवणे व ट्रेसिंगद्वारे त्वरित तपासणी करणे आणि गंभीर स्वरुपाच्या घटनांमध्ये घरे / सुविधा आणि रूग्णालयात वेळेवर व प्रभावी उपचार केले जात आहेत. या उपाययोजनांमुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी होत आहे. शेवटच्या 1 कोटी चाचण्या 9 दिवसात घेण्यात आल्या.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Kor
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
प्रा.  प्रदीपकुमार जोशी यांनी, यूपीएससीचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
सध्याचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, प्रा.  प्रदीपकुमार जोशी, यांनी आज केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या  अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. आयोगाचे मावळते अध्यक्ष अरविंद सक्सेना यांनी प्रदीपकुमार जोशी यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
प्रा.  जोशी यांनी 12 मे 2015 रोजी सदस्य म्हणून आयोगामध्ये प्रवेश केला. यापूर्वी जोशी त्यांनी छत्तीसगड लोकसेवा आयोग आणि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले. त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था  चे संचालक म्हणूनही काम पाहिले. प्रा.  जोशी यांनी आपल्या कारकीर्दीत पदव्युत्तर स्तरावर 28 वर्षांहून अधिक काळ शिकविले आणि विविध धोरणनिर्मिती, शैक्षणिक व प्रशासकीय संस्थांमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली.
आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रा.  जोशी यांनी अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि चर्चासत्रांमध्ये संशोधन लेख प्रकाशित आणि सादर केले आहेत.M.Chopade/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 802
अंतराळ विभाग
चांद्रयान - II मोहीम
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2018
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो, चांद्रयान - 2 मोहिमेच्या माध्यमातून चंद्राच्या पृष्ठभागावर रोव्हर बसवण्याचा विचार करत आहे. रोव्हरवरील यंत्रे चंद्राच्या पृष्ठभागावरील सोडिअम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम इत्यादी मूलद्रव्यांचा अभ्यास करणार आहे. हेलियम - 3 च्या साठ्याचे खणन आणि शोध विचाराधीन नाही. चांद्रयान - 2 मोहिमेचा एकूण 603 कोटी रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय ईशान्येकडील राज्यांचा विकास , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, आणि निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत आज लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Tupe/P.Kor
(Visitor Counter : 95
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
गडकरी यांनी कार्यक्रम व मनोरंजन व्यवस्थापन उद्योग आणि लघु वित्त उपक्रमांना सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून सद्य परिस्थितीत संधी शोधण्याचे केले आवाहन
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग-एमएसएमई आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज कार्यक्रम व मनोरंजन व्यवस्थापन संघटनेचे प्रतिनिधी आणि वित्त उद्योग विकास परिषदेच्या सदस्यांसोबत कोविड-19 चा त्यांच्या क्षेत्रावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत चर्चा करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित केली होती.
चर्चे दरम्यान, प्रतिनिधींनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे एमएसएमई सामना करत असलेल्या विविध आव्हानांसंबंधी चिंता व्यक्त केली तसेच काही सूचना देखील केल्या आणि या क्षेत्राचे कामकाज सुरळीत चालू राहण्यासाठी सरकारकडे पाठबळाची विनंती केली.
हे क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करत असून त्याचे कौशल्य आणि दृष्टीकोनाला व्यापक स्तरावर मान्यता प्राप्त आहे यावर गडकरी यांनी यावेळी जोर दिला. आपण कोरोनाविरूद्ध युद्ध करीत असताना त्यांनी कार्यक्रम व करमणूक क्षेत्रातील सदस्यांना यासंदर्भातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःला एमएसएमई म्हणून नोंदणी करण्यास सांगितले.
या क्षेत्रातील उद्योगासाठी भारतात प्रचंड क्षमता आहे. भारत प्रगती मैदानाचे पुनर्निर्माण आंतराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र म्हणून करीत आहे. सर्व स्तरावरील उद्योगाला जास्तीत जास्त मदत करण्यास सरकार सज्ज आहे. गडकरींनी प्रतिनिधींना सविस्तर निवेदन सादर करण्यास सांगितले जे ते इतर मंत्रालय/विभागांकडे वर्ग करतील. या संकटातून बाहेर येण्यासाठी उद्योगांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, असे आवाहन गडकरी यांनी केले.
मंत्र्यांनी सांगितले की जपान सरकारने आपल्या उद्योगांना चीनमधून जपानी गुंतवणूक काढून इतरत्र हलविण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. ते म्हणाले की, भारतासाठी ही एक चांगली संधी असून त्याचा आपण लाभ उठविला पाहिजे.
या बैठकीत काही प्रमुख मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकण्यात आला व एमएसएमई म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कार्यक्रम व व्यवस्थापनासाठी प्रवर्गाची ओळख, एमएसएमईंसाठी राज्य / जिल्हा स्तरावर समर्पित अधिकाऱ्यांची गरज, संसाधन निधीतून लघु वित्त संस्थांना मदत, इत्यादी सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. गडकरी यांनी प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
उद्योगांनी सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगावा आणि कोविड-19 चे संकट संपल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संधीचे सोने करावे, यावर गडकरी यांनी जोर दिला.
सहकार मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नांतून, सहकार क्षेत्रात 1100 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकारातून समृद्धी या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नांतून, सहकार क्षेत्रात 1100 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना  स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ  ला ‘‘ 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन’’ योजनेअंतर्गत या 1100 अतिरिक्त शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे.
शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकरी उत्पादक संघटनेला 33 लाख रुपयांचे अर्थ सहाय्य दिले जाते. समूह विकास म्हणजेच क्लस्टरच्या धर्तीवर कार्यरत व्यवसाय संघटनेला  25 लाख रुपयांचे अर्थ सहाय्य दिले जाते.
ज्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे , सुमारे 13 कोटी शेतकरी सभासद आहेत आणि जे प्रामुख्याने अल्प-मुदतीचे कर्ज आणि बियाणे, खते इ. वितरणात व्यस्त आहेत, ते आता इतर आर्थिक व्यवहार देखील करू शकतील. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे, शेतकरी उत्पादक संघटनेत एकत्रीकरण झाल्यास नांगर, मशागत करण्यासाठी अवजारे, कापणी यंत्र यांसारख्या कृषी उपकरणांच्या उत्पादन निविष्ठांच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रात आणि साफसफाई, परखणे, वर्गीकरण, प्रतवारी, पॅकिंग, साठवण, वाहतूक, इत्यादी प्रक्रियांच्या क्षेत्रात व्यवसाय वृद्धी करण्यासाठी ते सक्षम होतील. प्राथमिक कृषी पतसंस्था देखील मधमाशी पालन, मशरूम लागवड यासारखे उच्च उत्पन्न देणारे उपक्रम हाती घेण्यास सक्षम होईल.
या उपक्रमाच्या अनुषंगाने आवश्यक बाजारपेठांशी संलंग्न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना रास्त भाव मिळेल. त्याचप्रमाणे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये वैविध्य येईल, ज्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचे नवीन आणि स्थिर स्रोत निर्माण करता येतील.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 217 कोटी 96 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात 13,87,533 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 40,979
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.09%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.72%
गेल्या 24 तासात 4,972 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,40,09,525
गेल्या 24 तासात 3,615 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  89.44 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 3,23,293 कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड19 लसीकरणाची ताजी माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 24.65 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.19 कोटींपेक्षा अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे.
या धोरणानुसार, कोणत्याही उत्पादकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने  मंजूर केलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा भारत सरकारकडून घेतल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना लसींंच्या या मात्रा पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 23,47,43,489 मात्रा देण्यात आल्या आहेत..
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.19 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या सीएलएसएसला 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ
(नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2018
मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या सीएलएसएस अर्थात कर्जाशी संलग्न अनुदान योजनेला गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने आणखी 12 महिन्यांची म्हणजे 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यमंत्री  हरदीप पुरी यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या सीएलएसएसची कामगिरी अत्यंत उत्तम राहिली असून या वर्षअखेरपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे एक लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असे पुरी यांनी सांगितले.
आतापर्यंत मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांची संख्या 93,007 असून 1,960.45 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सामायिक केले : ' 8 वर्षे : सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण- सेवेची 8 वर्षे-विविध क्षेत्रात भारताची विकास यात्रा'
नवी दिल्ली, 30 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी narendramodi.in आणि नमो ऍपवर सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणच्या मागील 8 वर्षांची ठळक वैशिष्ट्ये सामायिक केली आहेत .
ट्विटच्या संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
“गेली 8 वर्षे लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारी होती. सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणचा आमचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. नमो ऍप वरील विकास यात्रा विभाग तुम्हाला या विकास प्रवासाचा अनुभव देईल. #8YearsOfSeva
नमो ऍपवर चुकवू नये असा एक विभाग आहे , जो प्रश्नमंजुषा, शब्द शोध, प्रतिमा ओळखा आणि बरेच काही नाविन्यपूर्ण मार्गांनी #8YearsOfSeva चे दर्शन घडवतो. मी तुम्हा सर्वांना, विशेषत: माझ्या तरुण मित्रांना हे आवर्जून पाहण्याचे आवाहन करतो.
https://8years.narendramodi.in”
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग आयोगाने कोविड -19 महामारी असतानाही, 2020-21 आर्थिक वर्षात नोंदवली सर्वोच्च उलाढाल
कोविड -19 महामारीने संपूर्ण वर्ष झाकोळले असतानाही खादी ग्रामोद्योग आयोगाने  आतापर्यंतची सर्वोच्च उलाढाल नोंदवली आहे. केव्हीआयसीने 2019-20 च्या 88,887 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 7.71% वाढ नोंदवत 2020-21 या आर्थिक वर्षात, 95,741.74 कोटी रुपयांची एकूण वार्षिक उलाढाल नोंदवली.
गेल्या वर्षी 25 मार्चला देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाल्यावर 3 महिने उत्पादन बंदच होते. त्या पार्श्वभूमीवर केव्हीआयसीच्या 2020-21 मधील विक्रमी कामगिरीचे महत्व मोठे आहे. या काळात खादी उत्पादनाचे सर्व एकक आणि विक्रीची दुकाने बंद होती, त्यामुळे उत्पादन आणि विक्रीला मोठा फटका बसला. मात्र, पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल या नाऱ्याने उभारी घेत केव्हीआयसी झपाटून कामाला लागली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभिनव विपणन संकल्पनांनी केव्हीआयसी उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणले, स्थानिक उत्पादन वाढले आणि खादीच्या विकासाचा मार्ग खुला झाला.
खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रात वर्ष 2015-16 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 उत्पादनात 101% तर एकूण विक्रीत 128.66% वाढ नोंदवण्यात आली.
खादी ई-पोर्टल, खादीचे मास्क, खादीची पादत्राणे, खादीचे नैसर्गिक रंग, खादी हँड सॅनिटायजर, इत्यादीं नवे उपक्रम, नवीन पीएमईजीपी एकक, नवीन स्फुर्ती समूह यांची विक्रमी नोंद, सरकारचे स्वदेशीसाठीचे पाठबळ आणि केव्हीआयसीचा निमलष्करी दलांबरोबरचा पुरवठ्याचा करार यामुळे महामारीच्या काळातही ग्रामोद्योग क्षेत्रातल्या उलाढालीत वाढ झाली.
उत्पादनात, आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील 65,393.40 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2020-21 मधे 70,329.67 कोटी रुपये वाढ नोंदवण्यात आली. तर विक्रीतही 2019-20 मधील 84,675.29 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2020-21 मधे 92,214.03 कोटी रुपये वाढ झाली.
केव्हीआयसीचा या काळात मुख्य भर कारागिर आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करणे होता असे आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी सांगितले.
आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या असताना तरुणांनी मोठ्या संख्येने पीएमईजीपी अंतर्गत स्वयंरोजगार उभारले त्यामुळे ग्रामोद्योग क्षेत्रातल्या उत्पादनात वाढ झाली.
मंत्रिमंडळ
वैद्यकीय शिक्षण सुधारणांना गती
भारतीय वैद्यक परिषद विधेयक 2019 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मान्यता
भारतीय नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या रालोआ सरकारचे एक प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यात येत आहेत.
याच उद्देशाने आणि सरकारच्या आणखी एका वचनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत, भारतीय वैद्यक परिषद विधेयक 2019 ला मान्यता देण्यात आली. भारतीय वैद्यक परिषद दुसरा अध्यादेश 2019 ची जागा हे विधेयक घेईल. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.
यामुळे देशातल्या वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता,उत्तरदायित्व आणि दर्जा सुनिश्चित होणार आहे.
प्रभाव-
• भारतीय वैद्यक परिषदेच्या 26.09.2018 पासून दोन वर्षाच्या अधिग्रहणाची तरतूद नव्या विधेयकात आहे.
• या काळात बोर्ड ऑफ गवर्नर, भारतीय वैद्यक परिषदेच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करेल.
• या मंडळाच्या सदस्यांची संख्या 7 वरून 12 पर्यंत वाढवण्यात येईल.
पूर्वपीठीका
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला, भारतीय वैद्यक परिषद कायदा 1956 च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या नियमांची अवहेलना करणाऱ्या भारतीय वैद्यक परिषदेच्या मनमानी कृतीला सामोरे जावे लागत होते. परिषदेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांनीही, त्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्यामुळे राजीनामे सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारतीय वैद्यक परिषद  अध्यादेश 2019 द्वारे परिषदेला,अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेचे कामकाज, प्रसिद्ध डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या बोर्ड ऑफ गवर्नरकडे सोपवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
जम्मू-काश्मीरमधल्या कीरु जल विद्युत प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
जम्मू-काश्मीरमधे 624 मेगावाटचा कीरु जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या गुंतवणुकीला,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याअध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे.सीव्हीपीपीपीएल म्हणजे चिनाब खोरे उर्जा प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ही गुंतवणूक केली जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी 4287.59 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एनएचपीसी, कीरु प्रकल्पासाठी सीव्हीपीपीपीएल मधे 630.28 कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतवणार आहे.
जम्मू काश्मीर मधल्या किश्तवाड जिल्ह्यात चिनाब नदीवर हा प्रकल्प होणार आहे.
उत्तरी ग्रीड मधे अत्यावश्यक असलेली वीज या प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणार असून राज्याच्या दुर्गम भागाच्या विकासाच्या प्रक्रियेला यामुळे गती मिळणार आहे. साडेचार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 फेब्रुवारी 2019 मधे या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 53
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक गुन्हेगारी  कायदा आणल्यानंतर गेल्या चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगार आणि फरार यांच्याकडून 1.8 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या मालमत्तेची वसूली; मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यामुळे 2014 पासून, आर्थिक गुन्हेगारांची 12 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची मालमत्ता जप्त करण्यास मदत – केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची माहिती
डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत सीबीआयच्या मुख्यालयात, पहिल्या आंतरराष्ट्रीय पोलिस सहकार्य आणि अलंकरण समारंभाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक गुन्हेगारी  कायदा आणल्यानंतर गेल्या चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारांकडून 1.8 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या मालमत्तेची वसूली झाली असून, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या मुळे 2014 पासून, आर्थिक गुन्हेगारांची 12 अब्जापेक्षा अधिक मूल्याची मालमत्ता जप्त करण्यास मदत झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. नवी दिल्लीत सीबीआय मुख्यालयात आज आयोजित समारंभात सीबीआय अधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठित भारतीय पोलीस पदके प्रदान केल्यानंतर पहिल्या "आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्य दिना" च्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या काही वर्षात, विशेषतः भारताने ऑक्टोबर 2022 मध्ये इंटरपोल च्या 90 व्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते, तेव्हापासून गुन्हेगार आणि फरार लोकांच्या प्रत्यर्पणात मोठी झेप घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या वर्षात आतापर्यंत 19 गुन्हेगार/ फरार भारतात परत आणले गेले आहेत. तर आधीच्या वर्षात, सरासरी सुमारे 10 गुन्हेगार/फरार भारतात आणण्यात आले असून 2022 मध्ये 27 गुन्हेगार परतणार असून 2021 साली 18 गुन्हेगार परत आणले गेले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारतात गुन्हेगार/फरार परत येण्यामध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीत ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या 90 व्या इंटरपोल महासभेच्या अनुषंगाने भारत आणि इतर देशांमधील वाढलेल्या सहकार्याचे फलित आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले.
2018 मध्ये देशात आर्थिक गुन्हेगारी कायदा लागू झाल्याबद्दल बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार अत्यंत आक्रमकपणे आर्थिक गुन्हेगारांचा पाठपुरावा करत आहे. आर्थिक गुन्हेगार/फरार आणि मनी लाँडरिंग करणार्यांकडून मोठी मालमत्ता जप्त करण्याबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.
लोकांचा विश्वास ही कोणतीही संस्था जोखण्यासाठीची एक कसोटी मानली जाते असे सांगून सीबीआयने केवळ लोकांचा विश्वास जिंकलेला नाही, तर आज अत्यंत वेगाने बदलत जाणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक बदलत्या परिस्थितीशी आपला वेग कायम राखला आहे, असेही डॉ सिंह म्हणाले. सीबीआयने स्वतःला अद्ययावत करत, ऑनलाइन बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण, मानवांची तस्करी,अंमली पदार्थ, वन्यजीव, सांस्कृतिक वस्तूंची चोरी/तस्करी आणि डिजिटल गुन्ह्यांशी संबंधित तपास हाताळण्यासाठी विशिष्ट विशेष तपास युनिट्सची स्थापना केली आहे.
"गुन्हेगारीशी लढण्याची मूलभूत तत्त्वे कधीही बदलणार नाहीत आणि प्रस्तावित चौकटीमध्ये मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून जगभरातील पोलिस एकमेकांशी जोडलेले आहेत हे सुनिश्चित केलं जाईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही", असं सांगत, 21 व्या शतकातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करताना काही मार्गदर्शक तत्त्व असणे आवश्यक आहे, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
रसायन आणि खते मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे कडक निर्बंध असूनही नॅशनल फर्टिलायझर्स लि च्या विक्रीत, एप्रिल 2020 मध्ये 71% वाढ
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
रसायन आणि खते मंत्रालयांतर्गत नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने एप्रिल 2020 मध्ये खत विक्रीत 71% वाढ नोंदवली आहे. एप्रिलमध्ये कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे देशात कडक निर्बंध असूनही कंपनीने मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील 2.12 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत एप्रिल 2020 मध्ये 3.62 लाख मेट्रिक टन खत विक्री नोंदवली.
लॉकडाऊनमुळे कंपनीला वाहतुकीच्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले, मात्र तरीही या महत्त्वपूर्ण काळात शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करून देण्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. एनएफएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मिश्रा यांनी एप्रिल 2020 महिन्यात विक्रीमध्ये ही सर्वाधिक वाढ साध्य केल्याबद्दल विपणन संघाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
एनएफएल पंजाबमध्ये नांगल आणि भटिंडा, हरियाणामध्ये पानिपत आणि मध्य प्रदेशात विजापूर येथे दोन अशा एकूण पाच कारखान्यांमध्ये यूरियाची निर्मिती करते. यूरियाची उत्पादन क्षमता 35.68 लाख मे. टन इतकी आहे. या सर्व उत्पादनांसह कंपनीने 2019-20 मध्ये 57 लाख मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक विक्री सलग पाचव्यांदा नोंदवली. कठीण काळात या कारखान्यांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामकाज कायम राखणे ही विशेषत: देशातील शेतकरी वर्गासाठी सरकारची वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी यशोगाथा आहे.
कोविड-19 विरोधातील लढ्यात सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याव्यतिरिक्त, एनएफएल कर्मचार्यांनी एक दिवसाच्या वेतनाचे 88 लाख रुपये पीएम केअर्स निधीसाठी दिलेच , मात्र त्याशिवाय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व अंतर्गत 63.94 लाख रुपये पीएम केअर्स निधीसाठी दिले. अशा प्रकारे कंपनीने पीएम केअर्स निधीसाठी 1.52 कोटी रुपये योगदान दिले आहे. .M.Jaitly/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(