ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या चौथ्या वर्धापनदिनानिमित्त डॉ. मनसुख मांडविय यांनी देशभरातील लाभार्थींशी साधला संवाद
आजारांवर उपचार करताना होणाऱ्या वारेमाप खर्चाच्या संकटापासून या योजनेच्या माध्यमातून मुक्ती मिळाल्याची लाभार्थींची भावना
आयुष्मान भारत योजनेने सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या सरकारच्या मिशनला दिले बळ
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरीब आणि वंचित कुटुंबांना रोकड रहित, कागदरहित आणि सहजसाध्य आरोग्य सेवा आणि उपचार प्रदान केल्यामुळे उपचारांवर आवाक्याबाहेर खर्च करण्याच्या त्रासातून, तसेच गंभीर आणि प्रदीर्घ आजारामुळे आणि महागड्या उपचारांमुळे येणाऱ्या आर्थिक दिवाळखोरीतून त्यांची सुटका झाली आहे, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी म्हटले आहे. या योजनेच्या चौथ्या वर्धापनदिनानिमित्त त्यांनी आज देशभरातील या योजनेच्या काही लाभार्थींशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार सुद्धा यावेळी उपस्थित होत्या. तसेच गुजरातचे आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल सुद्धा दूरदृश्य प्रणालीमार्फत या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना आपले अनुभव कथन केले. आपल्याला झालेले गंभीर आजार, त्यावरचे न परवडणारे उपचार, त्यामुळे झालेला त्रास याबाबत त्यांनी माहिती दिली. त्या आजारांच्या उपचारांवर होणारा खर्च आपल्याला परवडणारा नव्हता, मात्र आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आपल्याला उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळाले, तसेच या योजनेच्या नामिकेवर असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार उपचार मिळू शकले, असे सांगत, त्यांनी समाधानाची आणि आनंदाची भावना व्यक्त केली.
डॉ. मनसुख मांडविय यांनी यावेळी या योजनेच्या विविध वैशिष्ट्यांविषयी सविस्तर माहिती दिली. ही योजना, सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या सरकारच्या मिशनला बळ देते आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेत अद्याप सहभागी न झालेल्या राज्यांनी, नागरिकांच्या हितार्थ परवडण्याजोगी आरोग्य सेवा प्रदान करणाऱ्या या राष्ट्रीय मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 19 कोटींपेक्षा जास्त AB-PMJAY कार्ड तयार करण्यात आली असून 3.8 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थींनी मोफत उपचारांचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  च्या ठळक वैशिष्ट्यांबाबत सांगताना, ABHA हेल्थ आयडीमुळे आरोग्य क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल घडून येतील, असा विश्वास डॉ. मांडविय यांनी व्यक्त केला.
या योजनेने आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले असून गरीब कुटुंबांसाठी उपचाराची दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असे, डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी यावेळी सांगितले. आयुष्मान भारत योजना, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि महागडे उपचार न परवडणाऱ्या लाभार्थींना दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात यशस्वी ठरली आहे, असे त्या म्हणाल्या. ही योजना गरजूंना आरोग्य सेवा पुरविण्याबरोबरच, लाभार्थींना त्यांच्या आरोग्य सेवेच्या अधिकारांबद्दल शिक्षित करते. त्यामुळे सक्षम भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या पायावर उभारण्यात आलेल्या या योजनेची व्याप्ती वाढवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
रेल्वे मंत्रालय
किसान रेल सेवा
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
किसान रेल प्रकल्पांतर्गत रेल्वेने आतापर्यंत खालील मार्गांवर किसान रेल सेवा चालविली आहे.
- देवळाली / सांगोला  ते दानापुर / मुझफ्फरपूर 
- अनंतपूर  ते आदर्श नगर 
- यशवंतपूर  ते हजरत निजामुद्दीन 
- वरुड / नागपूर  ते आदर्श नगर 
- छिंदवाडा  ते हावडा 
- सांगोला  ते हावडा 
- सांगोला  ते शालीमार 
- इंदूर  ते न्यू गुवाहाटी 
- रतलाम  ते न्यू गुवाहाटी 
- इंदूर  ते अगरतला 
- जालंधर  ते झिरानिया 
- नगरसोल  ते न्यू गुवाहाटी 
- नगरसोल  ते चितपूर 
- नगरसोल  ते न्यू जलपाईगुडी 
- नगरसोल  ते नौगाचिया 
- नगरसोल  ते फतुहा 
- नगरसोल  ते बैहाटा 
- नगरसोल  ते मालदा टाउन 
- डहाणू रोड  ते आदर्श नगर 
- तारकेश्वर  ते दिमापुर 
- नगरसोल  ते अगरतला 
- धोराजी  ते न्यू गुवाहाटी 
- नगरसोल  ते धुपगुरी ; आणि
- नगरसोल  ते गोर मालदा 
7 ऑगस्ट 2020 रोजी पहिली किसान रेल सेवा सुरू झाल्यापासून 5 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत भारतीय रेल्वेने 208 किसान रेल चालवल्या असून फळे आणि भाजीपाल्यांसह अंदाजे 68 हजार टन नाशिवंत मालाची वाहतूक केली आहे.
तथापि, नाशिवंत मालाचा साठा करण्यासाठी नाशिक, सिंगूर, नवीन आझादपूर, राजा का तालाब/वाराणसी, गाझीपूर आणि फतुहा येथे तापमान नियंत्रित कार्गो केंद्रे सुरू केली गेली आहेत. याव्यतिरिक्त, दादरी मधील इनलँड कंटेनर डेपो येथे कोल्ड स्टोरेज रेफर पार्क विकसित केले गेले असून, सोनीपत मधील राय येथे शीतगृह साठवण सुविधा सुरू केली आहे.
ही माहिती रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धेत पारुल चौधरीने रौप्यपदक मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणाऱ्या पारुल चौधरीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
"आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पारुल चौधरीला महिलांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धेत रौप्यपदक! तिचे समर्पण आणि मेहनतीने खऱ्या अर्थाने रंगत आणली. संपूर्ण भारत खरोखर आनंदी आहे. तिचे अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा."S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
5000 कोटी रुपयांहून अधिक परदेशी गुंतवणूक आणि मेसर्स वोडाफोन आयडिया लिमिटेडच्या राइट्स इश्यूच्या माध्यमातून 25,000 कोटी रुपये उभारायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 5000 कोटी रुपयांहून अधिक परदेशी गुंतवणूक आणि मेसर्स वोडाफोन आयडिया लिमिटेडच्या राइट्स इश्यूच्या माध्यमातून 25,000 कोटी रुपये उभारायला मंजुरी दिली आहे. समितीने वोडाफोन आयडिया लि. च्या सहायक कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीत त्या प्रस्तावित बदलानाही मंजुरी दिली आहे जे अनिवासी भारतीयाद्वारे समभाग खरेदी करताना आढळून येतील.
तपशील-
- मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड  कंपनी कायदा,1956 अंतर्गत स्थापन एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी आहे.
- कंपनीचे समभाग नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मध्ये सूचीबद्ध आहेत.
- कंपनी दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकृत विविध परवान्यानुसार दूरसंचार सेवापुरवण्याचे काम करते.
- कंपनीला सध्या 100 टक्क्यांपर्यंत परदेशी समभाग भागीदारीसाठी थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी आहे.
- थेट परदेशी गुंतवणूक 5000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल आणि समभागांचा राइट्स इश्यू आणि /किंवा समभाग संबंधित अन्य प्रतिभूति  जारी करून प्रस्तावित निधी उभारण्यासाठी 25000 कोटी रुपयांपर्यंत असेल.
- या मंजुरीमुळे वीआईएलच्या सहायक कंपन्यांमधील अप्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीत बदल होईल
प्रभाव :
भारतात परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ आल्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल आणि नव -संशोधनालाही चालना मिळेल.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 64
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय पथक उद्या जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2019
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे एक उच्च स्तरीय पथक उद्या जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नवीन सुधारणा आणि सर्वोत्तम पद्धती सुरु करण्याबाबत चाचपणी करणे हा या भेटीचा उद्देश आहे.
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी अलिकडेच मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आगामी दौऱ्याशी संबंधित विविध मुद्दे आणि घडामोडींबाबत चर्चा केली.
या दौऱ्यात पुढील प्रमुख क्षेत्रांवर भर राहील- शाश्वत उपजीविका आणि समुदाय आधारित तळागाळाच्या लोकांपर्यंत पोहचणे, निसर्ग पर्यटन, बांबूची घरे, ईशान्य आणि जम्मू-कश्मीरचे शेतकरी आणि कारागीर यांच्यात आदान-प्रदान कार्यक्रम, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शोरूम्स, समुदाय आधारित नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, सीबीटीसी मध्ये जम्मू कश्मीरच्या कारागीराना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, सांस्कृतिक प्रदर्शन आणि आदान-प्रदान कार्यक्रम.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
वर्ष 2022-23 साठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य पुरवणारी योजना
केंद्र सरकारने 2022-23 साठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य पुरवणारी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
योजनेच्या भाग V  अंतर्गत, 3000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत आणि ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कवरील भांडवली प्रकल्पांसाठी ते राज्यांना उपलब्ध होतील. दूरसंचार विभागाच्या शिफारशीनुसार, व्यय विभागाने अलिकडेच अनुक्रमे 50 कोटी, 84 कोटी, 65 कोटी आणि 156 कोटी रुपये तरतुदीसह उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा आणि कर्नाटक या चार राज्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
नवी दिल्ली, 8 मे 2020
कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य सज्जता बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक  यांनी नवी दिल्लीत 500दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या “कोविड -19आपत्कालीन मदत आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता प्रकल्प” वर स्वाक्षऱ्या केल्या. बॅंकेकडून भारताला आरोग्य क्षेत्रासाठी देण्यात आलेली ही पहिलीच मदत आहे.
ही मदत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार असून त्यातून बाधित लोक, धोका असलेले लोक , वैद्यकीय आणि आपत्कालीन कर्मचारी आणि सेवा पुरवठादार , वैद्यकीय आणि चाचणी सुविधा,राष्ट्रीय आणि प्राणी आरोग्य संस्था यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील.
या करारावर केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे आणि एआयआयबीच्या वतीने महासंचालक  रजत मिश्रा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
खरे म्हणाले की, एआयआयबीने वेळेवर मदत पुरवल्यामुळे कोविड -19 मुळे उद्भवलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आणि देशातील सज्जतेसाठी राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना मदत मिळेल. या महामारीचा तातडीने सामना करण्याची गरज लक्षात घेऊन अर्थ आणि आरोग्य मंत्रालय तसेच एआयआयबीच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आला.
या प्रकल्पामुळे भारतात कोविड 19 चा प्रसाराचा वेग कमी करणे केंद्र सरकारला शक्य होईल. पीपीई खरेदी ,ऑक्सिजन आणि औषधे वितरण प्रणालीची व्याप्ती वाढवणे, कोविड- 19आणि भविष्यातील अन्य रोगांच्या प्रादुर्भावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्य सार्वजनिक आरोग्य,प्रतिबंध, आणि रुग्ण व्यवस्थापन यासाठी लवचिक आरोग्य यंत्रणा उभारणे, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने काम करणाऱ्या भारतीय आणि इतर जागतिक संस्थांद्वारे कोविड-19 वरील संशोधनाला सहाय्य करणे आणि प्रकल्पाच्या समन्वय तसेच व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक व्यवस्था बळकट करणे यांसारख्या उपाययोजनांना गती मिळेल.
बाधित लोक, लागण होण्याचा धोका असलेले लोक , वैद्यकीय आणि आपत्कालीन कर्मचारी,वैद्यकीय आणि चाचणी सुविधांमधील सेवा पुरवठादार  आणि भारताच्या कोव्हीड -१९ लढ्यात सहभागी असलेल्या सार्वजनिक आणि पशु आरोग्य संस्था हे प्रमुख प्रकल्प लाभार्थी असतील.
एआयआयबीचे उपाध्यक्ष  डी.जे. पंडियन म्हणाले की कोविड -19 रूग्णांवर प्रभावीपणे उपचार करणारी आणि त्याचा प्रसार रोखू शकेल अशी लवचिक आरोग्य यंत्रणा तयार करण्याला प्राधान्य आहे. या निधीतून ही गरज पूर्ण होईल आणि भविष्यातील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याची भारताची क्षमता मजबूत होईल.
ते पुढे म्हणाले की, या अभूतपूर्व जागतिक आव्हानाचा सामना करताना एआयआयबी आपली भूमिका पार पाडेल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांबरोबर काम करेल जेणेकरून भारताला आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर सावरण्यासाठी त्वरित आर्थिक मदत पुरवता येईल.
या प्रकल्पाला जागतिक बँक आणि एआयआयबीकडून 1.5अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य असून त्यातील 1 अब्ज डॉलर्स जागतिक बँक तर 500 दशलक्ष डॉलर्स एआयआयबी पुरवणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद  यांच्यामार्फत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबाबत बैठक घेतली
प्रधान यांनी शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संपूर्ण क्षेत्रात विद्यमान मंचांचा विस्तार करण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबत बैठक घेतली. शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव अनिता करवाल, बीआयएसएजी-एन चे महासंचालक डॉ. टी. पी. सिंह, डीजी, प्रसार भरतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी एस. वेंपती आणि शिक्षण मंत्रालयाचे अन्य अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था विकसित करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटचा लाभ घेण्यावर चर्चा केंद्रित होती. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास आणि शिक्षक प्रशिक्षणाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विद्यमान मंचांचा विस्तार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याबाबत नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी विद्यमान स्वयं प्रभा उपक्रम मजबूत करण्याचे आणि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण व्यवस्था  आणि राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच  सारख्या उपक्रमांमध्ये समन्वय साधण्याचे आवाहन केले. प्रधान यांनी डिजिटल दरी सांधण्याची आणि शिक्षणामध्ये अधिकाधिक समावेशकता आणण्यासाठी शिक्षणापासून वंचित असलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या गरजेवर भर दिला.
ते म्हणाले की, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, प्रसार भारती, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, बीआयएसएजी-एन आणि अंतराळ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली जाऊ शकते.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
पंतप्रधान कार्यालय
गणितज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते आर एल कश्यप यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शोक
सुप्रसिद्ध गणितज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते आर एल कश्यप यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले,
"श्री आर एल कश्यप हे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि महान अभ्यासक होते. त्यांना गणिताचे आणि वैज्ञानिक ज्ञानाचे वरदान लाभले होते. त्यांना भारताच्या सांस्कृतिक परंपरांचा खूप अभिमान होता आणि त्यांनी वैदिक अभ्यासातही उल्लेखनीय कार्य केले होते. त्यांच्या निधनामुळे मला दुःख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबाप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती. "
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत एकूण 56 कोटी 64 लाखांहून अधिक व्यक्तींना लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
रोगमुक्ती दर ; मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात उच्चांकी पातळीवर
गेल्या 24 तासांत 36,401 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
देशातील सध्याची सक्रीय रुग्णसंख्या  गेल्या 149 दिवसांतील नीचांकी पातळीवर
कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.13%, मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 24 दिवस 3% पेक्षा कमी
देशात गेल्या 24 तासांत, लसीच्या 56,36,336 मात्रा देण्यात आल्या असून भारतातील लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांच्या संख्येने  काल 56 कोटी 64 लाखांचा टप्पा पार केला. हे यश 63,13,210 लसीकरण सत्रांच्या आयोजनातून साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांच्या संख्येची गटनिहाय विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,52,028
|
|
2nd Dose
|
|
81,56,910
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,82,95,288
|
|
2nd Dose
|
|
1,23,75,946
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
20,84,79,874
|
|
2nd Dose
|
|
1,73,21,864
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
12,05,14,789
|
|
2nd Dose
|
|
4,73,45,647
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
8,24,60,190
|
|
2nd Dose
|
|
4,11,85,897
|
|
Total
|
|
56,64,88,433
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविणे आणि मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासांत 39,157 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे  कोविडमधून बरे झालेल्यांची संख्या आता 3,15,25,080 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर सध्या 97.53% म्हणजे मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात उच्चांकी पातळीवर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे गेले सलग त्रेपन्न दिवस, रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 पेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे
गेल्या 24 तासांत, भारतात फक्त 36,401 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
रोगमुक्तांची वाढती संख्या आणि नव्याने बाधित होणाऱ्यांची कमी झालेली संख्या यांच्यामुळे देशातील सक्रीय कोविड रुग्णांची संख्या 3,64,129 झाली आहे जी गेल्या 149 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. सध्याच्या कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या देशातील एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या 1.13% म्हणजेच मार्च 2020 पासूनच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर आहे.
देशात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्यांच्या क्षमतेचा विस्तार सुरु असून गेल्या 24 तासांत एकूण 18,73,757 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 50 कोटी 3 लाख  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्यांच्या क्षमतेचा विस्तार करत असताना, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.95% आहे, हा दर गेले 55 दिवस 3%हून कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर देखील आज 1.94% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आता गेले 24 दिवस 3% हून कमी आणि सलग 73 दिवस 5% हून कमी राहिला आहे.
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाने 10 आंतरराष्ट्रीय भाषांसह 12 भाषांमध्ये 24 तास चालणाऱ्या बहुभाषी पर्यटक माहिती-हेल्पलाइनची स्थापना केली आहे: जी. किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022
पर्यटकांची सुरक्षा आणि संरक्षण हा मूलत: राज्य सरकारचा विषय आहे. तथापि, पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी लक्षात घेत आणि पर्यटकांना संरक्षित आणि सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
यासंदर्भात पर्यटन मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश आणि प्रशासनाकडे याआधी चर्चा केली होती. पर्यटकांना संरक्षित आणि सुरक्षित वातावरण देण्याच्या मुद्याचा पर्यटन मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला आहे. एखाद्या पर्यटकाविरुद्ध अशी कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास, परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि बाधित पर्यटकांना समाधानकारक उपाय पुरवण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची मजबूत व्यवस्था असावी.
पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रयत्नांनी आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने पर्यटक पोलिस कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तैनात केले आहेत.
पर्यटन मंत्रालयाने 10 आंतरराष्ट्रीय भाषांसह  हिंदी, इंग्रजी या भाषांसह 12 भाषांमध्ये 1800111363 या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा 1363 या संक्षिप्त कोडवर 24x7 बहु-भाषिक पर्यटक माहिती-हेल्पलाइन सेवेची स्थापना देशातल्या आणि परदेशी पर्यटकांसाठी केली आहे. भारतातील प्रवासाशी संबंधित माहितीसाठी सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि भारतात प्रवास करताना संकटात सापडलेल्या पर्यटकांना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी ही हेल्पलाइन कार्यरत असेल.
पर्यटन मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पर्यटन विभाग आणि सर्व भागधारकांसह, 'सुरक्षित आणि सन्माननीय पर्यटनासाठी आचारसंहिता' स्वीकारली आहे. जी मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात पर्यटन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच आहे.
पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 117
आदिवासी विकास मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त 50 नवीन एकलव्य आदर्श निवासी शाळांची पायाभरणी केल्यानंतर एकलव्य शाळांच्या बांधकामाला वेग
7 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशातील 26 जिल्ह्यांमध्ये नवीन एकलव्य आदर्श निवासी शाळा स्थापन केल्या जातील
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून 'आदिवासी गौरव दिनी ' 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी भोपाळमधून 50 शाळांची व्हर्चुअल पायाभरणी केल्यानंतर एकलव्य शाळांच्या बांधकामाला मोठी चालना मिळाली आहे. 7 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशातील 26 जिल्ह्यांमध्ये या शाळा उभारल्या जात आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी या शाळांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, संपूर्ण भारतात 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू केल्या जातील. 50 टक्के पेक्षा जास्त अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आणि किमान 20,000 आदिवासी व्यक्ती असलेल्या प्रत्येक तालुक्यात अशा शाळा असतील. या 50 शाळांपैकी 20
शाळा झारखंडमध्ये, 20 ओडिशामध्ये, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये प्रत्येकी 4, महाराष्ट्रात 3, मध्य प्रदेशमध्ये 2 आणि त्रिपुरा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये प्रत्येकी एक शाळा आहे. या शाळा देशातील डोंगराळ आणि वनक्षेत्रात आहेत आणि त्यांचा फायदा देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या मुलांना होतो.
पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी समारंभाला प्रमुख ठिकाणी मान्यवर उपस्थित होते आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह मोठ्या धूमधडाक्यात तो साजरा करण्यात आला. झारखंडमधून आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा उद्घाटन कार्यक्रमात जिथे 20 शाळांचे उद्घाटन करण्यात आले तिथे सहभागी झाले. छत्तीसगडमध्ये आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता, छत्तीसगडच्या सुरगुजा जिल्ह्यातील बतौली तालुक्यातील EMRS साइटवर उपस्थित होते.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
भूविज्ञान मंत्रालय
त्सुनामी सराव IOWave18
(नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2018
भारतासह 23 देशांमध्ये 4 आणि 5 सप्टेंबर 2018 रोजी IOWave18 हा त्सुनामी सराव घेण्यात आला. युनेस्कोच्या आंतरसरकारी सागरी विज्ञान आयोगातर्फे या सरावाचे आयोजन करण्यात आले. या सरावात भारतातर्फे राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा, भूविज्ञान मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृहमंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल आणि किनारी भागातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले.
सरावादरम्यान अंदमान, निकोबारमधील 1000, पश्चिम बंगालच्या तीन जिल्ह्यांमधील 1200, तामिळनाडूच्या 13 जिल्ह्यांमधील 5054, पुद्दुचेरीमधील सुमारे 100, आंध्रप्रदेशच्या नऊ जिल्ह्यांमधील 8020 तर ओदिशाच्या सहा जिल्ह्यांमधील 328 गावांमधील नागरिकांची सुटका करण्यात आली. दोन दिवस चाललेल्या या सरावादरम्यान जीटीएस, फॅक्स, लघुसंदेश आणि संकेतस्थळांच्या माध्यमातून 15 त्सुनामी वार्तापत्रे जारी करण्यात आली.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे ज्येष्ठ सल्लागार, निवृत्त मेजर जनरल व्ही. के. नाईक यांच्या देखरेखीखाली हा त्सुनामी सराव पार पडला.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड मृत्यु दरात आणखी घट होत तो आता 2.25%
एकूण बरी होणारी रुग्ण संख्या 9.5 लाखांवर
काल एकूण 35,000 रुग्ण बरे झाले
भारताच्या कोविड मृत्यु दरात आणखी घट होत तो आता 2. 25% इतका झाला आहे. जागतिक स्तरावर सर्वात कमी मृत्युदर असणाऱ्या देशांमध्ये असलेले स्थान भारताने कायम राहिले आहे. प्रतिबंधात्मक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, अधिकाधिक कोविड चाचण्या, सर्वांगीण वैद्यकीय उपचार सेवेवर आधारित वैद्यकीय व्यवस्थापन नियमावली, रुग्णालय यंत्रणांवरचा ताण कमी करण्यासाठी लक्षणविरहीत रुग्णांसाठी वैद्यकीय देखरेखेखाली गृह अलगीकरण या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून मृत्युदर सतत कमी होत आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड मुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी गंभीर लक्षणे असलेल्या तसेच कोविडची रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या भागात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने प्रभावीपणे व्यवस्थापन केले जात आहे. यामुळे देशभरात कोविड मृत्यू दरात घट दिसून येत आहे. जूनच्या मध्यावर 3.33 टक्के असलेला हा मृत्यदर आज 2.25 टक्के इतका झाला आहे.
तीन स्तरीय आरोग्य सुविधा आणि रुग्ण व्यवस्थापन यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दरही सातत्याने सुधारत आहे. प्रतिदिन तीस हजार पेक्षा जास्त रुग्ण बरे होण्याचा आजचा सलग पाचवा दिवस आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांचा रोख हा अधिकाधिक कोविड चाचण्या करून लवकरात लवकर बाधित रुग्ण शोधणे आणि त्यांचे विलगीकरण करून त्वरित वैद्यकीय व्यवस्थापन करण्यावर आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर जूनच्या मध्यावर 53 टक्के होता तो आज 64 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. गेल्या 24 तासात 35,176 इतके रुग्ण बरे झाले असून यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 9,52,743 इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याच्या संख्येत सुधारणा होत असल्यामुळे सक्रिय रुग्ण आणि बरे होणारे रुग्ण यांच्यातील तफावत देखील वाढते आहे. सध्या हा फरक 4,55,755 इतका आहे. म्हणजेच सध्या 4,96,988 इतके सक्रिय रुग्ण असून त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.
कोविड 19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in.
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf.