ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
जैवविविधता संवर्धन क्षेत्रात भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जैवविविधता संवर्धनासाठी नेपाळ सरकारसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशात कॉरिडॉर आणि इंटरलिंकिंग क्षेत्रांची पुनर्बांधणी करणे , दोन्ही देशांत ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करणे त्याचबरोबर जंगले, वन्यजीव, पर्यावरण, जैवविविधता संरक्षण आणि हवामान बदल या क्षेत्रात सहकार्य आणि समन्वय मजबूत आणि संवर्धित होईल या कडे लक्ष देण्यात येईल.
हा सामंजस्य करार दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी मदत करेल, ज्यामध्ये कॉरिडॉर आणि एकमेकांना जोडणारी क्षेत्रे वृध्दिंगत करणे, ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण यासह वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैवविविधता संवर्धन आणि हवामान बदल या क्षेत्राचा समावेश आहे.G.Chipalkatti/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशातील तूर आणि उडीद साठ्याच्या देखरेखीसाठी केंद्राकडून उचलण्यात आली अनेक पाऊले
साठ्याबाबत वास्तव परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांना 12 अधिकाऱ्यांनी दिल्या भेटी
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2023
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांत तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यासंदर्भात वास्तव स्थितीचे निरीक्षण आणि या संदर्भात संवाद साधण्यासाठी चार राज्यांमधील 10 विविध ठिकाणांना भेट दिली.
ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रमुख कडधान्य बाजारांना भेट दिली त्या अधिका-यांची या संदर्भात ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव, रोहित कुमार सिंह यांनी एक बैठक घेतली आणि प्रमुख डाळ बाजारपेठाना भेट देऊन बाजारातील प्रमुख व्यापाऱ्यांबरोबर संवादही साधला. गेल्या आठवड्यात, 15 एप्रिल, 2023 रोजी केंद्र सरकारच्या सचिवांनी इंदूर येथे अखिल भारतीय डाळमिल संघटनेसोबत बैठक आयोजित केली होती.या व्यतिरिक्त, विभागाने 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कर्नाटक, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये वास्तवाचा आढावा घेण्यासाठी विविध ठिकाणी भेटी देण्यासाठी नियुक्त केले.
बाजारातील प्रमुख व्यापारी आणि राज्यस्तरीय अधिकार्यांशी झालेल्या संवादातून असे दिसून आले की ई-पोर्टलवर नोंदणी आणि साठा यासंदर्भातली माहिती देणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना, मोठ्या संख्येने बाजारातील व्यापाऱ्यांनी एकतर नोंदणी केलेली नाही किंवा नियमितपणे त्यांच्या मालाच्या साठ्याची स्थिती दर्शविण्यात ते अयशस्वी झाले. असे निदर्शनास आले आहे की व्यवहाराधीन साठा, जसे की, लिलावासाठी मंडईत पडलेला शेतकऱ्यांचा साठा, बंदरांवर सीमाशुल्क मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला साठा असे साठे सध्याच्या देखरेख यंत्रणेतून सुटले आहेत. शिवाय, हे देखील निदर्शनास आले आहे की गिरणीवाले आणि व्यापारी/व्यावसायिक यांनी साठा जाहीर करण्यापासून वाचण्यासाठी जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांच्या नावाने त्यांचा साठा गोदामांमध्ये ठेवला आहे.
विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंदूर, चेन्नई, सालेम , मुंबई, अकोला, लातूर, सोलापूर, कलबुर्गी, जबलपूर आणि कटनी अशा विविध ठिकाणी भेटी दिल्या आणि राज्य सरकारे, मिल मालक , व्यापारी, आयातदार आणि बंदर प्राधिकरणांचे अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला आणि मिल मालक, आयातदार आणि व्यापारी यांच्या संघटनांसह सर्वांची एकत्रित बैठक घेतली. बाजारातील व्यापाऱ्यांना साठा जाहीर करण्याच्या महत्त्वाबाबत जागरूक करण्यात आले आणि त्यांनी वास्तव साठे नियमितपणे घोषित करण्यास सांगितले गेले अन्यथा राज्य सरकारकडून अघोषित साठ्याचे अभिग्रहण करणे आणि साठा जप्त करणे यासारखी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते,
याबाबतच्या सूचना दिल्या गेल्या.
साठा प्रकटीकरण डेटा सुधारण्यासाठी, विभागाने https://fcainfoweb.nic.in/psp/ या ई-पोर्टलमध्ये काही बदल केले आहेत. ज्या आयातदारांनी त्यांच्या मालाच्या क्लिअरन्स् साठी जाणूनबुजून विलंब केला आहे त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग सीमाशुल्क विभागाच्या संपर्कात आहे.
तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे प्रयत्न जारी ठेवण्याचा ग्राहक व्यवहार विभागाचा मानस आहे.
N.Chitale/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
संरक्षण मंत्रालय
रिअर ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांनी सागरी प्रशिक्षण फ्लॅग ऑफिसर म्हणून कार्यभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2019
रिअर ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन यांनी सागरी प्रशिक्षण ध्वजाधिकारी म्हणून कोची येथे कार्यभार स्वीकारला. संपर्क आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धती यात तज्ञ असलेले रिअर ॲडमिरल स्वामीनाथन 1 जुलै 87 रोजी भारतीय नौदलात दाखल झाले.
भारतीय नौदलाच्या आयएनएस विद्युत, आयएनएस विनाश, आयएनएस कुलीश, आयएनएस म्हैसूर, विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्यचे सारथ्य त्यांनी केले आहे.
सागरी प्रशिक्षण ध्वजाधिकारी म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी स्वामीनाथन यांनी दक्षिण नौदल मुख्यालयात मुख्य कर्मचारी अधिकारी  म्हणून काम करत भारतीय नौदलाच्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 85
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तीकर कायदा 1962 मधल्या प्रस्तावित सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने संबंधितांकडून 4 सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2018
प्राप्तीकर कायद्याच्या नियम 28, 28 एए, 28 एबी, 37 जी, 37 एच आणि फॉर्म क्रमांक 13 मधल्या प्रस्तावित सुधारणांचा मसुदा, प्राप्तीकर खात्याच्या www.incomtaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. जनतेनं आणि संबंधितांनी या संदर्भात आपल्या सूचना 4 सप्टेंबर 2018 पर्यंत ts.mapwal[at]nic[dot]in या ईमेल ॲड्रेसवर पाठवायच्या आहेत.
N.Sapre/N.Chitale /P.Kor
(Visitor Counter : 98
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
1.04.2023 पासून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पत हमी योजनेची पुनर्रचना
सीजीटीएमएसईने 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक हमी शुल्क वार्षिक 2% या सर्वोच्च दरावरून 0.37% पर्यंत कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
हमीसाठी कमाल मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरून वाढवून 5 कोटी रुपये करण्यात आली
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 1.04.2023 पासून पत हमी योजनेची पुनर्रचना करण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये 2 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त तारण - मुक्त हमी कर्ज देता यावे यासाठी निधीमध्ये 9,000 कोटी रुपयांची भर घालण्यात येणार आहे तसेच कर्ज संबंधी खर्चात सुमारे 1 टक्क्यांनी कपात होईल.
या अनुषंगाने , पुढील महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत:
- क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस  च्या एकूण निधीमध्ये 30.03.2023 रोजी 8,000 कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली.
- सीजीटीएमएसईने 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक हमी शुल्क वार्षिक 2% च्या सर्वोच्च पातळीवरून 0.37% पर्यंत कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचा कर्जासाठी होणारा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
- हमीची कमाल मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरून वाढवून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या थकित कर्जाच्या हमीसंदर्भात दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी आता यापुढे कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याची आवश्यकता नाही.
- सीजीटीएमएसईने आर्थिक वर्ष 2022 - 23 दरम्यान 1 लाख कोटी रुपये मूल्याची हमी मंजूर करण्याचा मैलाचा टप्पा गाठून ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली आहे.
|
|
अनु.
|
|
क्षेत्र
|
|
करार/सामंजस्य करार
|
|
सहकार्याची क्षेत्रे
|
|
भारतातर्फे स्वाक्षरीकर्ता
|
|
रवांडातर्फे स्वाक्षरीकर्ता
|
|
1.
|
|
कृषी
स्वाक्षरी दिनांक 31.05.2007
|
|
कृषी आणि पशूस्रोत क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारात सुधारणा
|
|
संशोधन, तांत्रिक विकास, क्षमता उभारणी आणि मनुष्यबळ विकास तसेच गुंतवणुकीला चालना देण्यावर भर देत कृषी आणि पशूस्रोत क्षेत्रातील सहकार्य
|
|
टी.एस.तीरुमूर्ती, सचिव  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
|
|
माननीय जेराल्डीन मुकेशीमाना, कृषी आणि पशूस्रोत मंत्री
|
|
2.
|
|
संरक्षण
|
|
क्षमता उभारणी, संरक्षण, उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करार
|
|
क्षमता उभारणी, संरक्षण, उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
|
|
टी.एस.तीरुमूर्ती, सचिव  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
|
|
माननीय जेम्स कबारेबे, संरक्षण मंत्री
|
|
3.
|
|
संस्कृती
1975 साली प्रथम स्वाक्षरी
|
|
2018 ते 2022 या वर्षांदरम्यान सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रमासंदर्भात सामंजस्य करार
|
|
संगीत आणि नृत्य, नाट्य, प्रदर्शने, चर्चासत्रे आणि परिषदा, वास्तू शास्त्र, जतन, वाचनालय, संग्रहालय, साहित्य, संशोधन आणि दस्तावेजीकरण वगैरे
|
|
टी.एस.तीरुमूर्ती, सचिव  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
|
|
माननीय उवाकू ज्युलियन, क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंत्री
|
|
4.
|
|
दुग्ध विकास सहकार्य
|
|
आरएबी आणि आयसीएआय यांच्यात कृषी संशोधन आणि शिक्षण विषयक सामंजस्य करार
|
|
दुग्ध विकास क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि संशोधन, दुग्धजन्य उत्पादनांची प्रक्रिया, कारखान्यांचा दर्जा आणि सुरक्षितता, पशुंमध्ये जैवतांत्रिक हस्तक्षेप
|
|
टी.एस.तीरुमूर्ती, सचिव  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
|
|
प्रतिक करांग्वा, पीएचडी, महासंचालक
|
|
5.
|
|
चर्मोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रे
|
|
एनआयआरडीए आणि सीएसआयआर-सीएलआरआय यांच्यात चर्मोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्य विषयक सामंजस्य करार
|
|
|
|
डॉ. बी. चंद्रसेकरन, संचालक- सीएसआयआर- सीएलआरआय
|
|
काम्पेटा साइनझोगा, महासंचालक, एनआयआरडीए
|
|
6.
|
|
एलओसी करार
|
|
औद्योगिक पार्कचा विकास आणि किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारासाठी 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्ससाठी एलओसी करार
|
|
|
|
नदीम पंजेतान, मुख्य व्यवस्थापक, एक्झीम बँक
|
|
माननीय डॉक्टर उझील दागीजीमाना, वित्त आणि आर्थिक नियोजन मंत्री
|
|
7.
|
|
एलओसी करार
|
|
रवांडामधील कृषी सिंचन योजनेसाठी 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचा एलओसी करार
|
|
|
|
नदीम पंजेतान, मुख्य व्यवस्थापक, एक्झीम बँक
|
|
माननीय डॉक्टर उझील दागीजीमाना, वित्त आणि आर्थिक नियोजन मंत्री
|
|
8.
|
|
व्यापार
|
|
व्यापार क्षेत्रातील सहकार्यासाठी आराखडा
|
|
दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि प्रोत्साहन देणे
|
|
टी.एस.तीरुमूर्ती, सचिव  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
|
|
माननीय विन्सेट मुनेश्याका, व्यापार आणि उद्योग मंत्री
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
व्यावसायिक वाहनचालकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथिल करण्याचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील कुशल चालकांना मिळणार निर्णयाचा लाभ
सक्षम वाहनचालक प्रशिक्षण आणि कठोर वाहन चाचण्यांवर भर देणार
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटातल्या कुशल तरुणांना लाभ मिळावा ह्या हेतूने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने व्यावसायिक वाहन चालकांच्या नोकरीसाठीची किमान शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथिल करण्याचानिर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1989 च्या नियम 8 अन्वये, मोटार वाहनचालक किमान आठवी इयत्ता उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.मात्र देशात, विशेषतः ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे, ग्रामीण भागातील लोकांना औपाचारिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अशा नोक-यांपासून वंचित राहावे लागते.ह्या पार्श्वभूमीवर, हरयाणा सरकारने केलेल्या विनंतीचा सकारात्मक विचार करत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वाहन चालक असण्यासाठी शालेय शिक्षणापेक्षा कौशल्याची गरज असते. मात्र, शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे, ह्या तरुणांना नोकऱ्यांपासून वंचित रहावे लागते. ही पात्रता अट शिथिल केल्यामुळे बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळू शकेल. त्याशिवाय, ह्या निर्णयाचा लाभ व्यावसायिक क्षेत्रातील 22 लाख चालकांना मिळेल.
मात्र औपचारिक शिक्षणाची अट शिथिल करतांनाचा सरकारने वाहनचालक प्रशिक्षण आणि कौशल्ये शिकण्यावर भर दिला आहे. ज्याद्वारे सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ह्या युवकांना आता वाहन परवान्यासाठी काठीण्य पातळी असलेली चाचणी द्यावी लागेल. मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार, चालकाला वाहतूक नियमाची सर्व चिन्हे वाचता आणि समजता यायला हवीत. तसेच वाहनाची देखभाल, परीक्षण याचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण त्याने घेतले असायला हवे यावर मंत्रालयाने भर दिला आहे. त्याशिवाय, त्याच्याकडील वाहन कागदपत्रे व्यवस्थित असायला हवीत, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1989 च्या नियम 8 यामध्ये बदल करणारी अधिसूचना मंत्रालयाकडून लवकरच जारी केली जाईल.
D.Wankhede/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 116
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 29 फेब्रुवारी 2020
माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली. ‘त्यांनी नेहमीच मूल्याधारित आणि शिस्तीवर आधारित राजकारण केले आणि त्यासाठी ते कायम स्मरणात राहतील’, असे पंतप्रधान त्यांच्याविषयी म्हणाले.
M.Chopade/U.Raikar/P.Kor
(Visitor Counter : 49
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शिधापत्रिकांचे डीजीटायझेशन झाले पूर्ण; जवळजवळ 19.5 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल करण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामधून सांगितले की सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शिधापत्रिकांच्या डीजीटायझेशनचे काम पूर्ण झाले असून 19.5 कोटी  शिधापत्रिका संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पारदर्शकता पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
शिधापत्रिकेच्या आधार क्रमांकाबरोबर जोडणीची राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार प्रगती दर्शवणारे निवेदन यामध्ये जोडण्यात आले आहे.
एनएफएसए अंतर्गत एकूण 19.5 कोटी शिधापत्रिकांपैकी 99% शिधापत्रिका आधार क्रमांकाबरोबर जोडण्यात आल्या आहेत . राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना उर्वरित शिधापत्रिकांची आधार क्रमांकाबरोबर जोडणी पूर्ण करण्यासाठी 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने एक योजना अमलात आणली आहे – “लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे  संपूर्ण संगणकीकरण. या अंतर्गत विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
Annexure
A statement showing State/UT-wise progress of Aadhaar seeding in ration card
|
|
Sl.
|
|
States/UTs
|
|
% Seeding of Ration Cards
|
|
1
|
|
Andaman and Nicobar Islands
|
|
100%
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
100%
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
85%
|
|
4
|
|
Assam
|
|
93%
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
100%
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
100%
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
100%
|
|
8
|
|
Dadra & NH and Daman Diu
|
|
100%
|
|
9
|
|
Delhi
|
|
100%
|
|
10
|
|
Goa
|
|
100%
|
|
11
|
|
Gujarat
|
|
100%
|
|
12
|
|
Haryana
|
|
100%
|
|
13
|
|
Himachal Pradesh
|
|
100%
|
|
14
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
100%
|
|
15
|
|
Jharkhand
|
|
98%
|
|
16
|
|
Karnataka
|
|
100%
|
|
17
|
|
Kerala
|
|
100%
|
|
18
|
|
Ladakh
|
|
99%
|
|
19
|
|
Lakshadweep
|
|
100%
|
|
20
|
|
Madhya Pradesh
|
|
100%
|
|
21
|
|
Maharashtra
|
|
100%
|
|
22
|
|
Manipur
|
|
99%
|
|
23
|
|
Meghalaya
|
|
38%
|
|
24
|
|
Mizoram
|
|
98%
|
|
25
|
|
Nagaland
|
|
92%
|
|
26
|
|
Odisha
|
|
99%
|
|
27
|
|
Puducherry
|
|
97.4%
|
|
28
|
|
Punjab
|
|
100%
|
|
29
|
|
Rajasthan
|
|
100%
|
|
30
|
|
Sikkim
|
|
100%
|
|
31
|
|
Tamil Nadu
|
|
100%
|
|
32
|
|
Telangana
|
|
100%
|
|
33
|
|
Tripura
|
|
100%
|
|
34
|
|
Uttarakhand
|
|
100%
|
|
35
|
|
Uttar Pradesh
|
|
100%
|
|
36
|
|
West Bengal
|
|
95%
|
|
|
|
National Summary
|
|
99.1%
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय विदेश सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 14 मे 2019
भारतीय विदेश सेवेतील अधिकारी प्रशिक्षणार्थी  तसेच रॉयल भूतान फॉरेन सर्व्हिसमधील दोन अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी आज नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका आणि प्रभाव यांचा विस्तार होत असल्याचे राष्ट्रपती कोविंद यांनी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना सांगितले. जागतिक संबंधांमध्ये राजनीती आणि आर्थिक दृष्टीकोनामुळे आशिया केंद्रबिंदू बनत आहे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. या संदर्भात भारताला महत्वपूर्ण भूमिका बजावायची आहे असेही ते म्हणाले.
भारत आणि त्याचे जगातील स्थान याबद्दल जागतिक समुदाय प्रशंसा करत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. हवामान बदल, सायबर सुरक्षा, मानवी दुर्घटना किंवा दहशतवादाशी मुकाबला यासारख्या जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना शोधून काढण्यासंदर्भात इतर देश भारताकडे बघत आहेत असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. या सर्वांमुळे आपल्या कुटनीति समोर नवी आव्हानं तर उभी राहणार आहेतच पण अभूतपूर्व संधी उपलब्ध होणार आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 153
राष्ट्रपती कार्यालय
17 व्या प्रवासी भारतीय दिवस संमेलनाच्या उद्या होणाऱ्या समारोप सत्राला राष्ट्रपती उपस्थित राहणार, प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार करणार प्रदान
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
मध्य प्रदेशात इंदोर येथे सुरु असलेल्या प्रवासी भारतीय दिवस संमेलनाच्या उद्या, 10 जानेवारी 2023 रोजी होणाऱ्या समारोप सत्रामध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात त्यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कारांचे वितरण देखील होणार आहे. या संमेलनाच्या निमित्ताने भारतात उपस्थित असलेले सुरीनाम प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष चंद्रिकाप्रसाद संतोखी आणि गयाना सहकारी प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष डॉ.मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
दहाव्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारांची सूची
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
- कृषी संशोधन आणि शिक्षण सहकार्याविषयी भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया येथील कृषी संशोधन परिषद यांच्यात सामंजस्य करार
- दक्षिण आफ्रिकेत गांधी मंडेला कारागीर कौशल्य विशेषीकरण केंद्र उभारण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि भारत सरकार यांच्यात सामंजस्य करार
- शांततापूर्ण उद्देशांसाठी बाह्य अवकाशतील संशोधन आणि वापर क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि दक्षिण आफ्रिकेची राष्ट्रीय अवकाश संस्था यांच्यात सामंजस्य करार
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 113
सांस्कृतिक मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिवसा निमित्ताने "योग एक भारतीय वारसा" संकल्पने अंतर्गत, भारतभरातील 75 ऐतिहासिक वारसा स्थळांवर योग कार्यक्रमांचे आयोजन
आरोग्यदायी आणि आंनदी भविष्यासाठी योग मार्ग अनुसरावा असे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांचे तरुणांना आवाहन
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
दिल्लीतल्या ऐतिहासिक लाल किल्ला इथे सातव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसा निमित्ताने, केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन राज्यमंत्री  प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज मंत्रालयातील अधिकारी, योग तज्ञ आणि योगप्रेमींच्या साथीने योगाभ्यास केला. "स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव" कार्यक्रमा अंतर्गत, "योग, एक भारतीय वारसा" या अभियानाचे ते नेतृत्व करत होते. स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी देशातील 75 ऐतिहासिक वारसा स्थळांवर हा योग कार्यक्रम आयोजित केला होता. यात मंत्रालया संबंधित सर्व संस्था आणि घटकांनी सक्रीय सहभाग घेतला. सध्याची महामारीची स्थिती लक्षात घेता प्रत्येक स्थळावर 20 जणांनाच सहभागी होण्याची मर्यादा घातली होती. योगाभ्यास करण्यापूर्वी, केंद्रीय मंत्र्यांसह सर्व सहभागी योगप्रेमींनी, आंतरराष्ट्रीय योग दिवसा निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संबोधनाचे थेट प्रक्षेपण पाहिले.
लाल किल्ल्यावर योग दिन साजरा केल्यावर प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. योग हा आपला महान वारसा असल्याचे ते म्हणाले. हा आरोग्यदायी मंत्र जगभरात लोकप्रिय करण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. याचीच फलनिष्पत्ती म्हणजे आज सारे जग आंतरराष्टीय योग दिवस साजरा करत आहे. लोकांनी, योग हा आपल्या जगण्याचा भाग बनवला आहे असे ते म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षा निमित्त, अमृतमहोत्सवाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 साजरा केला जात आहे असेही त्यांनी सांगितले. या अनुषंगाने, संस्कृती मंत्रालयाने, देशभरातील 75 ऐतिहासिक स्थळांवर योग कार्यक्रम आयोजित केले. आरोग्यदायी आणि आनंदी भविष्यासाठी, योग हा आपल्या जीवनाचा भाग बनवावा असे आवाहन त्यांनी तरुणांना केले.
एमयोगा अॅप जगाला बहाल करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली. या माध्यमातून यात शास्त्रशुद्ध योग प्रशिक्षणाच्या अनेक चित्रफिती विविध भाषांमधे उपलब्ध असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. जगभरातील लोकांना आरोग्यदायी आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी एमयोगा अॅप  नक्कीच लाभदायक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लाल किल्ला इथला योगाभ्यास आचार्य प्रतिष्ठा यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला. संस्कृती सचिव, राघवेन्द्र सिंग, पर्यटन सचिव, अरविंद सिंग आणि मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारीही या योग अभियानात सहभागी झाले.
वेरुळ लेणी , नालंदा , साबरमती आश्रम , हम्पी , लद्दाख शांती स्तूप , सांची स्तूप , शीश महल , राजीव लोचन मंदिर , बोमदीला  यासह इतर ऐतिहासिक वारसा स्थळांवर संस्कृती मंत्रालयाने, योग आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले होते.
शीश महल, पटियाला
वारंगळ किल्ला, वारंगळ.
वेरुळ लेणी, वेरुळ, औरंगाबाद
गंगाईकोंडा चोलापुरम
बोमदिला 
राजीव लोचन मंदीर, छत्तीसगड
हम्पी सर्कलS.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील डेंग्यूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांनी प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांची सद्यस्थिती आणि सज्जतेचा घेतला आढावा
डेंग्यू प्रतिबंध आणि नियंत्रण केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली सूचना
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांनी आज देशातील डेंग्यू संदर्भातील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि देशातील डेंग्यूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांच्या सज्जतेचा आढावा घेतला.
यावेळी मांडवीय यांना देशभरातील डेंग्यूच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यात आली. देशातील डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत होत असलेल्या वाढीचे आव्हान लक्षात घेता डेंग्यूविरोधात सज्ज राहण्याचे महत्व मांडवीय यांनी अधोरेखित केले. सर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण तयारीनिशी डेंग्यूचा प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. केंद्र सरकारने राज्यांना स्क्रीनिंग किटसाठी सर्व आवश्यक सहाय्य दिले असून फॉगिंग अर्थात जंतुनाशक फवारणी आणि आयईसी प्रक्रियांसाठी आर्थिक सहाय्य देखील दिले आहे, आरोग्यसेवक आणि कर्मचाऱ्यांना देखील प्रशिक्षित केले आहे, असे डॉ मांडवीय यांनी सांगितले.
त्यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना डेंग्यू प्रतिबंध आणि नियंत्रण केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची सूचना केली.
डेंग्यूचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनेअंतर्गत पुरेसा निधी दिला आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 31
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीएने प्रमुख बंदरांवरील अधिकाऱ्यांसाठी ‘अभिमुखता कार्यक्रम ' चे यजमानपद भूषवले,या क्षेत्रातील तज्ञ आणि अग्रगण्य विद्यापीठांचे विभाग हा कार्यक्रम आयोजित करत आहेत
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2022
भारतात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने जेएनपीए प्रशिक्षण केंद्रात ‘प्रमुख बंदरांवरील अधिकाऱ्यांसाठी अभिमुखता कार्यक्रम’ आयोजित केला आहे. हा दोन आठवड्यांचा कार्यक्रम 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुरू झाला असून 9 डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरु राहील. माजी बंदर महासंचालक आणि भारतीय सागरी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मालिनी शंकर यांनी जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी, अग्रगण्य विद्यापीठांचे तज्ञ आणि देशातील प्रमुख बंदरांमधून सहभागी झालेल्यांच्या उपस्थितीत अभिमुखता कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
जेएनपीए तर्फे प्रमुख बंदर अधिकार्यांसाठी आयोजित अभिमुखता कार्यक्रम हा अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम आहे , ज्यात बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील तज्ञांना सर्व अधिकार्यांबरोबर त्यांचे कौशल्य सामायिक करण्यासाठी एकत्र आणले आहे. आपल्या देशातील बंदरांच्या संचलन आणि कार्यपद्धतीला नवे स्वरूप देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
आपल्या भाषणात, जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले, “सध्याच्या वेगवान कामाच्या वातावरणात सर्वंकष शिक्षणाची आवश्यकता लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
दोन आठवड्यांच्या कालावधीत सहभागी झालेल्याना वित्त, परिचालन , डिजिटायझेशन, ड्रेजिंग, बंदर क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, रणनीती आणि त्याच्या व्यवसाय युनिट संबंधित क्षेत्रांपासून ते प्रकल्पांची ओळख, चांगल्या प्रकल्प कराराची वैशिष्ट्ये आणि नियामक मंजुरींसह पर्यावरण मंजुरी आणि प्रक्रिया, आदर्श बंदर विकासाचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन, इत्यादीसह इतर विविध विषयांवर तज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करतील.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 219 कोटी 63लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या 
गेल्या 24 तासात1,39,111 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या18,317
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.04%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.77%
गेल्या 24 तासात 2,081 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,41,04,933
गेल्या 24 तासात 1,604 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  90.08कोटी कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,57,218 कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या.
l