कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
सुशासन दिनानिमित्त 25 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021 जारी केला
देशातील 20 राज्यांनी 2021 मध्ये सुशासन निर्देशांकात सुधारणा घडवून आणली आहे
केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात सुशासन दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021 जारी केला. हा अहवाल डीएआरपीजी अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रार निवारण विभागाने तयार केला आहे.
सुशासन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की देशातील जनता प्रदीर्घ काळापासून सुशासनाच्या प्रतीक्षेत होती आणि गेल्या सात वर्षांच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला ते उपलब्ध करून दिले. मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पांचे लाभ सामान्यांना मिळायला सुरुवात झाल्यामुळे, 2014 पासून लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे, असे ते म्हणाले.
सुशासनाचे उदाहरण देताना शाह म्हणाले की, मोदी सरकारच्या स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनामुळे गेल्या सात वर्षांच्या काळात सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही.
या कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की, नागरिककेन्द्री प्रशासन मोदी सरकारच्या प्रशासनिक नमुन्याच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रशासनाच्या स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सुशासन निर्देशांक उपयुक्त ठरेल असे ते म्हणाले.
सुशासन निर्देशांक, जीजीआय 2021 च्या आराखड्यात 10 क्षेत्रे आणि 58 दर्शकांचा समावेश आहे. जीजीआय 2021 मधील 10 क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत-1) कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे, 2)वाणिज्य आणि उद्योग, 3)मनुष्यबळ विकास, 4) सार्वजनिक आरोग्य, 5)सरकारी पायाभूत सुविधा आणि सोयी, 6)आर्थिक प्रशासन, 7)समाज कल्याण आणि विकास, 8) न्यायिक आणि सार्वजनिक सुरक्षितता, 9)पर्यावरण आणि 10) नागरिककेन्द्री प्रशासन. जीजीआय 2021 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील चार श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे इतर राज्ये-गट अ,इतर राज्ये- गट ब,  ईशान्येकडील आणि डोंगराळ प्रदेशातील राज्ये,  केंद्रशासित प्रदेश
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये वरील 10 क्षेत्रांच्या संयुक्त श्रेणीच्या गुणवत्तेनुसार सर्वात वरच्या स्थानी आहेत. जीजीआय 2021च्या अहवालानुसार गुजरात राज्याने जीजीआय 2019 पेक्षा 12.3% तर गोव्याने जीजीआय 2019 पेक्षा 24.7% वाढ नोंदविली आहे. गुजरात राज्याने वरील 10 क्षेत्रांपैकी आर्थिक प्रशासन, मनुष्यबळ विकास, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि सोयी, समाज कल्याण आणि विकास तसेच न्यायिक आणि सार्वजनिक सुरक्षितता या 5 क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे तर महाराष्ट्राने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे, मनुष्यबळ विकास, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि सोयी तसेच समाज कल्याण आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये आघाडी घेतली आहे. गोवा राज्याने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य आणि उद्योग, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि सोयी, आर्थिक प्रशासन, समाज कल्याण आणि विकास आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखविली आहे.
जीजीआय 2021च्या अहवालात म्हटल्यानुसार देशातील 20 राज्यांनी जीजीआय 2019 मध्ये मिळविलेल्या गुणांपेक्षा यावेळी संयुक्त जीजीआय गुणसंख्येत सुधारणा केली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळविलेल्या क्षेत्र निहाय गुणांवरून त्यांनी कुठल्या न कुठल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केलेली दिसते. राज्यांच्या प्रशासनविषयक संयुक्त गुणसंख्येमध्ये किरकोळ फरक असल्याचे गुणांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. भारताच्या सर्व राज्यांतील समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचेच यावरून दिसून येते.
निवडक क्षेत्रांमध्ये तसेच संयुक्त श्रेणींमध्ये अव्वल असलेली राज्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Sectors
|
|
Group A
|
|
Group B
|
|
NE & Hill States
|
|
UTs
|
|
Agriculture & Allied Sector
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Mizoram
|
|
D & N Haveli
|
|
Commerce and Industry
|
|
Telangana
|
|
Uttar Pradesh
|
|
J & K
|
|
Daman & Diu
|
|
Human Resource Development
|
|
Punjab
|
|
Odisha
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Chandigarh
|
|
Public Health
|
|
Kerala
|
|
West Bengal
|
|
Mizoram
|
|
A & N Island
|
|
Public Infrastructure and Utilities
|
|
Goa
|
|
Bihar
|
|
Himachal Pradesh
|
|
A & N Island
|
|
Economic Governance
|
|
Gujarat
|
|
Odisha
|
|
Tripura
|
|
Delhi
|
|
Social Welfare and Development
|
|
Telangana
|
|
Chhattisgarh
|
|
Sikkim
|
|
D & N Haveli
|
|
Judiciary and Public Safety
|
|
Tamil Nadu
|
|
Rajasthan
|
|
Nagaland
|
|
Chandigarh
|
|
Environment
|
|
Kerala
|
|
Rajasthan
|
|
Manipur
|
|
Daman & Diu
|
|
Citizen Centric Governance
|
|
Haryana
|
|
Rajasthan
|
|
Uttarakhand
|
|
Delhi
|
|
Composite
|
|
Gujarat
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Delhi
सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021 पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा www.darpg.gov.in