ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कुवैतमध्ये दाखल
आयएनएस तीर, सुजाता आणि सीजीएस सारथी या जहाजांचा समावेश असलेली पहिली ट्रेनिंग स्क्वॉड्रन  04 ऑक्टोबर 22 रोजी पोर्ट अल-शुवैख, कुवेत येथे दाखल झाले. ही जहाजे आपल्या प्रशिक्षणाचा एक भाग म्हणून पर्शियन आखाताला भेट देत आहेत.
कुवैती नौदल दलातील वरिष्ठ अधिकारी, सीमा सुरक्षा दल, भारतीय दूतावासाचे अधिकारी आणि शाळकरी मुलांनी या जहाजांचे भव्य स्वागत केले. या जहाजांच्या तीन दिवसांच्या बंदर भेटीमध्ये व्यावसायिक चर्चा, परस्परांच्या जहाजांना भेटी, स्थानिक समुदायाबरोबर भेट आणि सामाजिक संवाद अशा कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वॉड्रनची जहाजे कोची येथे स्थित भारतीय नौदलाच्या प्रशिक्षण कमांडच्या दक्षिणी नौदल कमांडचा भाग आहेत.
प्रशिक्षणार्थींना समुद्रातील विविध प्रकारच्या घडामोडी आणि बंदरांचा परिचय करून देणे हे फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वॉड्रनच्या भेटीचे उद्दिष्ट आहे. या भेटीमुळे प्रशिक्षणार्थींना देशाच्या सागरी क्षेत्रातील शेजारील मित्र राष्ट्रांशी भारताचे सामाजिक राजकीय, लष्करी आणि सागरी संबंध जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
निती आयोग
नीती आयोग इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 ची दुसरी आवृत्ती सुरू करणार
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
नीती आयोग 20 जानेवारी रोजी एका आभासी कार्यक्रमात इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 ची दुसरी आवृत्ती जारी करणार आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या उपस्थितीत आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार हे इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स जारी करतील.
पहिली आवृत्ती ऑक्टोबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती -निर्देशांकातील दुसर्या आवृत्तीचे प्रकाशन देशाला नावीन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 नाविन्यपूर्ण संशोधनाला हातभार लावण्याच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांची क्रमवारी ठरवते आणि त्यांची ताकद व त्रुटी अधोरेखित करुन अभिनवता धोरण सुधारण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवते. नाविन्यपूर्ण संशोधनातून राष्ट्रीय नेत्यांकडून राज्ये धडे घेतील, अशा पद्धतीने क्रमवारीची पद्धत तयार केली आहे. यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा होईल आणि त्याद्वारे स्पर्धात्मक संघीयवाद वाढीस लागेल, अशी आशा आहे.
कामगिरीची प्रभावीपणे तुलना करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 17 ‘प्रमुख राज्ये’, 10 ‘ईशान्य आणि पर्वतीय राज्ये ’ आणि 9 ‘शहर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश’ मध्ये विभागले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परिणाम आणि प्रशासन या दोन व्यापक श्रेणींच्या आधारे मानांकन देण्यात आले आहे. एकूणच, इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 च्या चौकटीत 36 निर्देशकांचा समावेश आहे, ज्यात हार्ड डेटा  आणि चार संमिश्र निर्देशकांचा समावेश आहे.
इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 नवीन मेट्रिक्स आणि भारतीय नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेचा समग्र दृष्टीकोन प्रदान करून मागील वर्षाच्या पद्धतीवर आधारित आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील विशिष्ट मापदंड कायम ठेवून, नाविन्यतेचे मोजमाप करण्यासाठी जागतिक स्तरावर विचारात घेण्यात आलेले निकष  समाविष्ट करण्यासाठी या चौकटीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
निर्देशांक कल स्वीकारून देश, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर नवसंशोधनाला प्रेरक विविध घटकांचे तपशीलवार विश्लेषण प्रदान करतो. ही विश्लेषणे राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर नवसंशोधनाचे उत्प्रेरक आणि प्रतिबंधकांना ओळखण्यात धोरणकर्त्यांना मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.
हा कार्यक्रम https://www.youtube.com/watch?v=i7AD_1uc0Is&feature=youtu.be वर थेट प्रसारित होईल.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
‘संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता’: 814 कोटी रुपये आयात मूल्यांच्या पर्यायी वस्तू 164 स्वदेशी वस्तू/उपकरणे यांचे नियोजित वेळेत भारतातच उत्पादन करण्यात ‘ डीपीएसयू’ ला यश
नवी दिल्ली, 16 मे 2023
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला आणखी बळ देत, संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संरक्षण उत्पादन विभागाने अधिसूचित केलेल्या भारतीय यादीतील 164 वस्तू, ज्या एरवी निर्यात करण्यासाठी भारताला 814 कोटी रुपयांचा खर्च आला असता,त्या सगळ्या वस्तू आता भारतातच,तयार होणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम  ने ह्या सगळ्या वस्तू भारतात तयार केल्या आहेत. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील भागीदार, ज्यात एमएसएमईचा ही समावेश आहे, त्यांच्या मदतीने ही उत्पादने तयार करण्यात आली आहेत. डीपीएसयूच्या यादीतील या स्वदेशी वस्तू श्रीजन पोर्टल वर उपलब्ध आहेत. .
डीडीपी ने चार पीआयएल मध्ये 4,666 वस्तूंची अधिसूचना जारी केली आहे. यात, लाईन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs/ उप प्रणाली/ सुटे भाग आणि डीपीएसयु चे घटक, यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, 1,756 कोटी रुपयांच्या आयात मूल्य असलेल्या 2,572 वस्तूंचे यशस्वी स्वदेशीकरण झाले आहे. आता, या 164 अतिरिक्त वस्तूंच्या अधिसूचनेसह, डीडीपीच्या या जनहित याचिकांमधून डिसेंबर 2022 पर्यंत स्वदेशी वस्तूंची एकूण संख्या 2,736 इतकी आहे, ज्याचे आयात मूल्य 2,570 कोटी रुपये आहे. या स्वदेशी वस्तू आता फक्त भारतीय उद्योगांकडूनच खरेदी केल्या जातील.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालय /सेवा संकेत स्थळावर नियोजित खरेदीचे संबंधित तपशील प्रकाशित करण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची मान्यता
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
ठळक वैशिष्ट्ये:-
- व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन आणि भांडवल संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घेतलेला निर्णय
- उद्योग, मूळ सामग्री उत्पादकाशी तंत्रज्ञान संबंध स्थापित करण्याचे तसेच उत्पादनासाठी आणि क्षमता वृद्धीसाठी प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी नियोजन करू शकतो
- मंजुरी मिळाल्यानंतर एका आठवड्यात तपशील संरक्षण मंत्रालय/सेवा संकेतस्थळावर प्रकशित करणार
- सुरक्षेचा मुद्दा ध्यानात घेतला जाईल
संरक्षण मंत्रालयाने नियोजित केलेल्या खरेदीचे तपशील विशेष करून किंमत, प्रमाण,ऑफसेट, चाचण्या, तंत्रज्ञान हस्तांतरण या संदर्भातले तपशील पाहण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावी अशी मंत्रालयाची सदैव भूमिका राहिली आहे.
व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन आणि भांडवल संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी. उद्योगाच्या आकांक्षा लक्षात घेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी, सेवा मुख्यालयाला, सेवा मुख्यालय/संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर, मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर एका आठवड्यात संबंधित तपशील प्रसिध्द करणे अनिवार्य करणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सुरक्षेचा संवेदनशीलतेचा मुद्दा लक्षात घेऊनच तपशील सामायिक केला जाईल.
अधिक पारदर्शकतेच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल असून माहितीसाठी विनंतीला  प्रतिसाद न देणाऱ्या मात्र आरएफपीसाठी स्वारस्य असणाऱ्या आणि बोली देऊ करणाऱ्या अतिरिक्त विक्रेत्यांना संधी प्रदान करणार आहे. वेळेवर पुढच्या दृष्टीक्षेपामुळे उद्योगाला, मूळ सामग्री उत्पादकाशी तंत्रज्ञान संबंध स्थापित करण्यासाठी तसेच, संभाव्य ऑर्डर लक्षात घेऊन उत्पादनासाठी आणि क्षमता वृद्धीसाठी प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी नियोजन शक्य होणार आहे.
S.Patil/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार- 2023 साठी नामांकने पाठवण्याची मुदत 15 सप्टेंबर 2022 पर्यंत खुली
प्रजासत्ताक दिन, 2023 च्या निमित्ताने घोषित करण्यात येणार्या पद्म पुरस्कार 2023 साठी ऑनलाईन नामांकने/शिफारशी स्वीकारायला 1 मे 2022 रोजी प्रारंभ झाला असून या पुरस्कारांसाठी नामांकने/शिफारशी पाठवण्याची अंतिम मुदत 15 सप्टेंबर 2022 ही आहे. यासाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन स्वरूपातच पाठवता येणार असून, ती राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  वर पाठवता येतील.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्मश्री हे पद्म पुरस्कार देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. वर्ष 1954 मध्ये या पुरस्कारांची सुरुवात झाली असून दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी हे पुरस्कार घोषित केले जातात. कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग इत्यादी विविध क्षेत्र आणि विषयातील विशिष्ट आणि अपवादात्मक कामगिरी किंवा सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्याची दखल घेऊन अशा व्यक्तींना या पुरस्कारांनी सन्मानित केले जाते. वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा भेदभाव न करता सर्व स्तरातील व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र ठरू शकतात. डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये काम करणारे सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांना 'लोकांचे पद्म' असे स्वरूप देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. म्हणूनच सर्व नागरिकांना नामांकने/शिफारशी करण्याची विनंती केली जात आहे. यामध्ये स्वतःच्या नावाचे नामांकन/शिफारस देखील करता येऊ शकते. त्यामुळेच, सर्वसामान्य लोकांचे कर्तृत्व आणि गुणवत्ता तसेच, त्यांनी केलेले उत्कृष्ट कार्य लक्षात घेऊन जे खरोखरच अशा पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत, असे मान्यवर, विशेषतः अशा महिला, अनुसूचित जाती/जमातीचे लोक, दिव्यांग व्यक्ति जे समाजासाठी निस्वार्थी सेवा करत आहेत, त्यांची नावे नामांकने आणि शिफारसी म्हणून पाठवण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
या नामांकने/शिफारसीमध्ये, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर दिलेल्या अर्जाच्या विहित नमुन्यात संपूर्ण सविस्तर माहिती भरुन पाठवायची आहे. त्याशिवाय, संबंधित व्यक्तिच्या कार्याविषयीची माहिती  भरुन पाठवायची आहे. या माहितीत, त्या व्यक्तीची, सबंधित क्षेत्र/शाखेतील कामगिरी उल्लेखनीय, सेवा आणि कार्य यांचा स्पष्ट आणि सविस्तर उल्लेख असावा.
या संदर्भातील सविस्तर माहिती, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  ‘पुरस्कार आणि पदके  शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. या पुरस्कारांची सद्यस्थिती आणि नियमावली, देखील https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेवरील प्रवासी वाहतूक
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये भारतीय रेल्वेवरील प्रवासी वाहतुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.8 टक्के वाढ दिसून आली. वर्ष 2018-19 मध्ये प्रवासी उत्पन्न 51066.65 कोटी रुपये राहिले. वर्ष 2017-18 मध्ये ते 48643.14 कोटी रुपये होते.
रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 84
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या "पारदर्शक करप्रणाली - प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्या मंचाचे उदघाटन करणार
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे "पारदर्शक करपद्धती - प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्यामंचाचे उद्घाटन करणार आहेत.
अलिकडच्या काही वर्षांत सीसीबीडीटीने थेट करांमध्ये अनेक मोठ्या कर सुधारणा केल्या आहेत. मागील वर्षी कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते आणि नव्या उत्पादन युनिटसाठी हे दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ‘लाभांश वितरण कर' देखील हटविले गेले.
कर सुधारणांअंतर्गत कर दरामध्ये कपात करणे आणि थेट कर कायद्यांचेसुलभीकरण यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. आयकर विभागाच्या कामकाजात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सीबीडीटीने कित्येक पुढाकार घेतले आहेत. यामध्ये, नव्याने सुरू केलेल्या कागदपत्र ओळख क्रमांकाद्वारे  अधिकृत माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणेयाचा समावेश आहे. याअंतर्गत विभागाच्या प्रत्येक संवादामध्ये संगणकाद्वारे उत्पन्न झालेला वेगळा कागदपत्र ओळख क्रमांक असतो. वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकर विवरण पत्र मान्य होणं अधिक सुलभ होण्यासाठी आयकर विभाग आधीच माहिती भरलेली आयकर विवरण पत्र सादर करत आहे.स्टार्टअप्सचे अनुपालन निकषसुद्धा सुलभ केले आहेत.
प्रलंबित कर विवादांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने आयकर विभागाने प्रत्यक्षकर, 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' अंतर्गत आणला असून याअंतर्गतसध्या विवादांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी माहिती पत्र भरून घेतली जात जातआहेत. करदात्यांच्या तक्रारी / खटल्यांमध्ये प्रभावी कपात व्हावी यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत. डिजिटल व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धती किंवा देय देण्याच्या पद्धतींना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आयकर विभाग हे उपक्रम पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. इतकेच नव्हे, तर कोविड कालावधीत करदात्यांचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठीही विभागाने विविध प्रयत्न केले ज्या अंतर्गत रिटर्न भरण्यासाठी वैधानिक अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे आणि करदात्यांच्या हाती तरलता किंवा रोखतावाढवण्यासाठी परतावा जलदगतीने देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या होणाऱ्या "पारदर्शक करपद्धती -प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्या मंचाचे उद्घाटन भविष्यात कर सुधारणांचामार्ग आणखी सुकर करेल..
आयकर विभागाचे अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त विविध चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड असोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असोसिएशन आणि प्रमुख करदाते कार्यक्रमालाउपस्थित राहणार आहेत.. केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यावेळी उपस्थित राहतील.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कोरियन युद्धाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी कोरिया प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष आणि जनतेला शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 25 जून 2020
कोरियन युद्धाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरियन द्वीपकल्पात शांतता नांदावी यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेल्या शूर वीरांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
कोरियन प्रजासत्ताकच्या सेऊल शहरात यानिमित्त आयोजित स्मृती सोहळ्यादरम्यान पंतप्रधानांचा व्हिडिओ संदेश दाखवण्यात आला. या सोहळ्याचे आयोजन कोरियातील देशभक्त आणि सैनिक व्यवहार मंत्रालयाने केले होते आणि अध्यक्षस्थानी कोरियाचे अध्यक्ष मून जे-इन होते. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या संदेशात कोरियन युद्धात भारताच्या योगदानाचे स्मरण केले . हे योगदान 60 पॅरा फील्ड हॉस्पिटलच्या तैनातीच्या स्वरूपात करण्यात आले होते. युद्धादरम्यान रुग्णालयाने उपयुक्त सेवा प्रदान केली आणि सैनिक व नागरिकांना आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवली. युद्धाच्या राखेतून एक महान देश घडवण्यासाठी कोरियन जनतेने केलेले कठोर परिश्रम आणि निर्धाराचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि कोरियन द्वीपात शांतता आणि स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या कोरियन सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी कोरियन द्वीपकल्पात कायमस्वरुपी शांतता नांदावी यासाठी भारत सरकार आणि जनतेच्या वतीने शुभेच्छा दिल्या.
या कार्यक्रमाला राष्ट्राध्यक्ष मून, कोरियाचे संरक्षण मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, युद्धकाळात कोरियाला मदत केलेल्या देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे राजदूत आणि कोरियातील मान्यवर उपस्थित होते.
U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या इंदूरमध्ये प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिनानिमित्त उद्या इंदूरमध्ये कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"प्रवासी भारतीय दिनानिमित्त उद्या, 9 जानेवारी रोजी उत्साहाने भरलेल्या इंदूर शहराला भेट देण्यास उत्सुक आहे. जागतिक स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या आपल्या भारतीय समुदायाबरोबर संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे."
अर्थ मंत्रालय
दुसऱ्या जी -20 वित्त मंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नरांच्या बैठकीला निर्मला सीतारामन यांची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दुसऱ्या जी -20 वित्तमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्स  बैठकीच्या आभासी सत्रामध्ये सहभागी होऊन कोविड-19 महामारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाबाबत चर्चा केली.
जी -20 नेत्यांनी एक्सट्राऑर्डिनरी लीडर्स शिखर परिषदेदरम्यान घोषित निष्कर्षांवर विशेषत: कोविड-19 ला प्रतिसाद देताना जी -20 कृती आराखडा तयार करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी सौदी प्रेसिडेंसीचे कौतुक केले.
सीतारामन यांनी 31 मार्च 2020 रोजी झालेल्या दुसऱ्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हर्च्युअल जी -20 एफएमसीबीजी बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते, ज्यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्वरित पुनरुज्जीवन आणि आर्थिक मदत कायम राहावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वित कृतीचे महत्त्व विशद केले होते.
आज या बैठकीत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी शाश्वत मार्गाने आर्थिक स्थैर्य राखताना लोकांचे जीवन आणि उपजीविका यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने वित्तमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नरांच्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी जी -20 देशांच्या अर्थमंत्र्यांना भारत सरकारकडून असुरक्षित क्षेत्रांना जलद, वेळेवर आणि लक्ष्यित मदत देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. आतापर्यंत दोन आठवड्यांतच भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून 320 दशलक्षांहून अधिक लोकांना 3.9 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची आर्थिक मदत दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांच्या बैठकीत सांगितले की पंतप्रधानांनी केलेल्या अग्रगण्य सुधारणांचा एक भाग असलेल्या आर्थिक समावेशीकरणाच्या दूरदर्शी उपायांचा आता भारत लाभ घेत आहे.
भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर नियामकांनी हाती घेतलेल्या आर्थिक धोरणांच्या उपाययोजनांमुळे गोठलेली बाजारपेठ मुक्त करण्यात आणि पतपुरवठा वाढण्यास मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपायांमध्ये 50 अब्ज डॉलर्सची तरलता, कर्जपुरवठा सुलभ करण्यासाठी नियामक आणि पर्यवेक्षी उपाय, मुदतीच्या कर्जाच्या हप्त्यांवरील मोबदल्यांमधून कर्जाची सेवा देण्याचा दिलासा,सहजतेने भांडवली वित्तपुरवठा आणि अशा प्रकारच्या वित्तपुरवठ्यावर स्थगित व्याज भरणा आदींचा समावेश आहे.
जी -20 सदस्यांनी जी -20 नेत्यांच्या निर्देशानुसार जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी, लोकांचे रोजगार आणि उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी, आत्मविश्वास पुन्हा आणण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी, विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, मदतीची गरज असलेल्या देशांना मदत देण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्यावर समन्वय , वित्तीय उपाययोजना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याबाबत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हे योग्य दिशेने एक पाऊल असल्याचे सांगितले आणि हा दस्तऐवज जी -20 सदस्यांसाठी अल्प आणि मध्यम कालावधीत कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक कृतीला मार्गदर्शन करेल. जागतिक समुदाय लवकरच या संकटातून बाहेर येईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी विवेकी धोरणात्मक उपाय विकसित करण्याचा धडा यामुळे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 187
आयुष मंत्रालय
‘आयुष’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या तयारीसाठी बैठक
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2018
आयुष मंत्रालयाच्या वतीने आयुर्वेद दिनानिमित्त येत्या 4 नोव्हेंबर 2018 रोजी पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये होणाऱ्या या परिषदेमध्ये ‘आयुष’ क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातून गुंतवणूक व्हावी यासाठी कसे प्रोत्साहन देता येईल याविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे. या परिषदेच्या आयोजनात नीती आोग तसेच औद्योगिक धोरण निश्चित आणि प्रोत्साहन विभाग यांचाही सहभाग आहे. ‘आयुष’ मंत्रालयाच्या वतीने अशा प्रकारची परिषद पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली आहे.
या परिषदेच्या तयारीसाठी ‘आयुष’ खात्याचे राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली काल  बैठक झाली. ‘आयुष’च्या बाजारपेठेमधला हिस्सा वाढावा, यासाठी मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन अनेक नवीन योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ‘आयुष’ औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, पोषक-पुरक आहार, रुग्णालयासाठी लागणारी सामुग्री यांच्या उत्पादनाला प्रारंभ केला आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांमार्फत ‘आयुष’ उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. पुढच्या वर्षात जवळपास नवीन 50 उद्योजक विकास कार्यक्रम मंत्रालय हाती घेणार आहे. देशभरातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुरू होणाऱ्या या उद्योगांमुळे एक लाख जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे यावेळी श्रीपाद नाईक यांनी यावेळी सांगितले.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 98
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसी सिंगरौलीने उल्लेखनीय परिचालन कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवले
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
एनटीपीसी लिमिटेडने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, देशातील सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी आणि ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेले एनटीपीसी सिंगरौली युनिट 1 हे चालू वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे युनिट म्हणून उदयाला आले आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने  ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. एनटीपीसी सिंगरौली हे एनटीपीसी लिमिटेडचे सर्वात जुने युनिट असून महत्वपूर्ण वीज केंद्र आहे.
केंद्राच्या पहिल्या युनिटने 13 फेब्रुवारी 1982 रोजी निर्मिती सुरू केली आणि उल्लेखनीय कामगिरीसह देशाची अविरत सेवा करत आहे.
एनटीपीसी लिमिटेडनुसार एनटीपीसी सिंगरौलीची स्थापित क्षमता 2000 मेगावॅट असून प्रत्येकी 200 मेगावॅटची पाच युनिट्स आणि 500 मेगावॅटची दोन युनिट आहेत. 200 मेगावॅटच्या तीन युनिट्स  ने देशात औष्णिक ऊर्जानिर्मितीमध्ये 20-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अनुक्रमे 101.96%, 101.85% आणि 100.35% पीएलएफ मिळवला आहे.
एकूण स्थापित क्षमता 62110 मेगावॅटसह एनटीपीसी समूहाकडे 24 कोळसा, 7 संयुक्त सायकल गॅस / लिक्विड इंधन, 1 जलविद्युत, 13 नवीकरणीय उर्जेसह 25 सहाय्यक आणि जेव्ही पॉवर स्टेशन अशी एकूण 70 वीज केंद्रे आहेत.
S.Pophale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 180
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान सुगा योशिहिडे यांच्यादरम्यान दूरध्वनीवरून संवाद
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जपानचे पंतप्रधान महामहिम सुगा योशिहिडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
परस्पर विश्वास आणि सामायिक मूल्यांच्या आधारे मागील काही वर्षांत भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीतील सकारात्मक विकासाबाबत उभय नेत्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. कोविड-19 साथीच्या आजाराचा सगळीकडे उद्रेक असताना देखील मागील वर्षभरात झालेल्या द्विपक्षीय देवाणघेवाणीचे त्यांनी कौतुक केले. नुकत्याच, निर्दिष्ट कुशल कामगार  या क्षेत्रातील भागीदारीसाठीच्या सहकार्य करारावर झालेल्या स्वाक्षऱ्यांचे त्यांनी स्वागत केले आणि लवकरात लवकर याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा केली.
पंतप्रधान मोदींनी मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल  प्रकल्प हा भारत-जपान द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारीचे एक महत्वपूर्ण उदाहरण असल्याचे नमूद करत या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली.
उभय नेत्यांनी यावेळी परस्पर हितसंबंधांच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांविषयी मते व्यक्त केली आणि दोन्ही देशांमधील समान आव्हाने सोडविण्यासाठी दोन्ही देशांमधील भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल यावर सहमती दर्शविली. या संदर्भात, त्यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या समविचारी देशांसोबत असणाऱ्या संबंधांविषयी केली जाणारी चौफेर सल्लामसलत अत्यंत मोलाची असून ही उपयुक्त चर्चा अशीच सुरु राहिली पाहिजे यावर जोर दिला.
उभय देशांमधील मुत्सद्दी संबंधाना 2022 मध्ये 70 वर्षे पूर्ण होतील असे नमूद करत हा कार्यक्रम योग्य पद्धतीने साजरा करण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले.
पंतप्रधान सुगा यांनी वार्षिक द्विपक्षीय परिषदेसाठी लवकरात लवकर भारतात यावे असे आमंत्रण यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिले.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आयुष मंत्रालय
वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीत औषधोपचाराची भारतीय पद्धती आणि होमिओपॅथी यांना नवीन क्रांतिकारी दिशा मिळणार
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
आयुष मंत्रालयाशी संबंधित दोन विधेयके मंजूर झाल्यावर भारतातील वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीला भारतीय उपचार पद्धती आणि होमिओपॅथी यांद्वारे नवीन दिशा देण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे.
भारतीय उपचार पद्धती राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 आणि होमिओपथी राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 ही दोन विधेयके 14 सप्टेंबर 2020 ला लोकसभेत मंजूर झाली.
ही दोन एकसमान विधेयके. कायद्यात रुपांतरीत झाल्यावर, इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कौन्सिल कायदा 1970 आणि होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल कायदा 1973 या कायद्यांची जागा घेतील.
राज्यसभेने दोन्ही विधेयके 18 मार्च 2020 रोजी मंजूर केली आहेत. संसदेकडून दोन्ही विधेयके मंजूर होणे हे आयुष मंत्रालयाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारतीय उपचार पद्धती केंद्रीय आयोग आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धती केंद्रीय आयोग यात मोठे फेरबदल या कायद्यांमुळे घडून येतील.
भारतीय उपचार पद्धती राष्ट्रीय आयोग, आणि होमिओपॅथी राष्ट्रीय आयोग, हे अनुक्रमे भारतीय उपचारपद्धती शिक्षण आणि होमिओपॅथी शिक्षण या दोहोंमध्ये मोठे बदल घडवून आणेल.
भारतीय वैद्यक उपचार पद्धती राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2019, आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीसाठी राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग विधेयक 2019 ही दोन्ही विधेयके 7 जानेवारी 2019 ला राज्यसभेत मांडली गेली. अधिक विचार विनिमयासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण यांच्याशी संबंधित संसदीय समितीकडे ती पाठवण्यात आली. समितीने विधेयकांचे परीक्षण करून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2019 मध्ये काही सुधारणा सुचवल्या. त्यानुसार मंत्रालयाने काही महत्त्वाच्या सुधारणा विधेयकांमध्ये केल्या, त्यानंतर 18 मार्च 2020 ला ही विधेयके भारतीय वैद्यक पद्धती राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 आणि होमिओपॅथी राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 या नावाने राज्यसभेत मंजूर झाली.
U.Ujgare/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 26 फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडू डॉ. एम. जी. आर. वैद्यकीय विद्यापीठाच्या 33 व्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता तामिळनाडू डॉ. एम. जी. आर. वैद्यकीय विद्यापीठाच्या 33 व्या दीक्षांत समारंभाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करतील. दीक्षांत समारंभात एकूण 17591 उमेदवारांना पदवी आणि पदविका प्रदान केली जाईल. यावेळी तामिळनाडूचे राज्यपालदेखील उपस्थित राहणार आहेत.
विद्यापिठाविषयी
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. एम.जी. रामचंद्रन यांच्या नावावरून या विद्यापीठाचे नाव ठेवण्यात आले. या विद्यापीठामध्ये औषधी, दंतचिकित्सा, औषधनिर्माण विज्ञान , शुश्रूषा , आयुष, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी आणि आरोग्य विज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश असलेल्या एकूण 686 संलग्न संस्था आहेत. संपूर्ण तामिळनाडू राज्यात या संस्था असून यामध्ये 41 वैद्यकीय महाविद्यालये, 19 दंत महाविद्यालये, 48 आयुष महाविद्यालये, 199 नर्सिंग महाविद्यालये, 81 फार्मसी महाविद्यालये आणि इतर डॉक्टरल पश्चात वैद्यकीय आणि / किंवा संबंधित आरोग्य संस्था आहेत.
S.Patil/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(