कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्याय बंधू अप्लिकेशनचे आयओएस व्हर्जन आणि उमंग प्लॅटफ़ॉर्मवर त्याचा प्रारंभ होणार संविधान दिनी
उमंग वर न्याय बंधू अप्लिकेशनच्या प्रारंभामुळे 2 कोटींपेक्षा अधिक वापरकर्त्यांना मोबाईल आधारित कायदेशीर सेवेत आता मोफत प्रवेश करणे शक्य
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 39 ए नुसार मोफत कायदेशीर मदत आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या न्याय विभागाच्या वतीने न्याय बंधू अप्लिकेशनचे आयओएस व्हर्जन  आणि त्याचा उमंग प्लॅटफॉर्मवरील प्रारंभ संविधान दिनी म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होणार आहे. उमंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून भारतभरातील सुमारे 2.5 कोटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना मोबाइल आधारित कायदेशीर सेवा सहज उपलब्ध होऊ शकेल. तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर लोकप्रिय करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाला सक्षम करण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये केंद्रिय कायदा आणि न्याय, आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते न्याय बंधू अप्लिकेशनचा प्रारंभ झाला होता.
प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील न्याय विभाग सर्वांनाच न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या समाधानकारक वापरासाठी प्राधान्य देत आहे. विशेष करून गरजू आणि वंचितांना प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्त्व आणि मदत मिळण्यात अडचण भासत असते, अशा या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी न्याय विभाग अशा वकिलांचा डेटाबेस तयार करणार आहे, ज्यांनी आपला वेळ आणि स्वयंस्फूर्तीने सेवा करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
सन 2017 मध्ये, न्याय विभागाने कायदेशीर क्षेत्रात भारतातील प्रो बोनो आराखड्यास संस्थात्मक रूप देण्याचा पहिला प्रयत्न केला होता. या त्यांच्या पहिल्याच प्रयत्नात प्रथम नोंदणीकृत वकील किंवा अर्जदार, याचिकाकर्ते हे नोंदणीकृत स्वयंसेवक वकिलांशी जोडले जात आहेत, या न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत असलेला कोणताही भौगोलिक अडथळा दूर करण्यासाठी न्याय विभाग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या संदर्भात, न्याय विभागाने सीएससी ई-गव्हर्नन्स सेवेसह भागीदारी केली आहे आणि अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर न्याय बंधू मोबाईल अप्लिकेशन विकसित केले आहे.
भारतातील प्रचलित प्रो बोनो पद्धती आणि त्यातील व्याप्ती यावर प्रकाश टाकण्याकरिता, अनुभवांचे एकत्रीकरण करणे या सत्राची देखील कल्पना करण्यात आली आहे ज्या ठिकाणी बहुभाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या वक्त्यांना आमंत्रित केले गेले आहे. राष्ट्रीय न्याय सेवा प्राधिकरण, कायदेविषयक संस्था आणि नागरी संस्था यांचे प्रतिनिधी आदींचा यामध्ये समावेश असू शकेल. या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणारे अन्य महत्त्वाचे सहभागी म्हणजे कायदेशीर सेवा प्राधिकरण , सीएससी ई – गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, उमंग, बार कौन्सिल , कायदा विषयक शिक्षण संस्था, कायदा विषयक संस्था आणि सीएसओ आदींचा समावेश असेल.
या कार्यक्रमाचा वेबकास्ट 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी https://webcast.gov.in/molj/doj या ठिकाणी पाहता येईल.
भारतातील राज्यघटना स्वीकारल्याबद्दल आणि ऐतिहासिक आव्हाने आणि घटनांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या स्थापनेच्या अभूतपूर्व प्रयत्नांचे स्मरण म्हणून, कॉन्स्टिट्यूशन डे किंवा संविधान दिवस हा प्रत्येक वर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. या मूलभूत कायद्यात समाविष्ट केलेल्या या अद्भुत कल्पना, तत्वे आणि मूल्ये पुढे नेण्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेनुसार निश्चित केलेल्या मूलभूत कर्तव्यांसह नागरिकांच्या कर्तव्यांबाबत देखील भारतभर जनजागृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणीचा अग्रदूत म्हणून 2019 मध्ये न्याय विभागाला नोडल समन्वय विभाग म्हणून नामांकित करण्यात आले.
अगदी, महामारीमुळे परिणामामुळे झालेल्या टाळेबंदीच्या काळात देखील न्याय विभागाने मूलभूत कर्तव्ये, विविध तांत्रिक साधनांचा लाभ याबाबत महत्त्वपूर्ण संदेश पोहोचविला आहे.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor