ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
150 व्या गांधी जयंती वर्षानिमित्त खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्यावतीने कारागिरांना सक्षम बनविण्यासाठी 150 कार्यक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2020
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त विशेष पुष्पांजली वाहण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्यावतीने 150 भव्यदिव्य कार्यक्रम मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनई कुमार सक्सेना यांच्या हस्ते गांधी जयंतीदिनाच्या पूर्वसंध्येला, म्हणजे गुरूवारी या 150 कार्यक्रमांच्या मालिकेचे उद्घाटन करण्यात आले. विशेष म्हणजे देशभरामध्ये एकाचवेळी 150 कार्यक्रमांचे उद्घाटन केले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामध्ये अगदी ईशान्येकडील म्हणजे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मणिपूर या राज्यांमध्येही गांधी जयंतीचे 150 वर्ष साजरे करण्यास प्रारंभ झाला.
याशिवाय हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मिर, उत्तर प्रदेश, आणि गुजरात या राज्यांमध्येही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. तसेच या राज्यात सर्वात जास्त संख्येने कारागिरांना सक्षम बनविण्यात येणार आहे.
खादी ग्रामोद्योगच्या महत्वाकांक्षी कुंभार सशक्तीकरण योजनेचा पहिल्यांदाच मेघालयाच्या पश्चिम गारो टेकड्यांवरील कारागिरांना लाभ मिळाला. या भागातल्या फुलबारी गावातल्या 40 कुंभारांच्या कुटुंबियांना प्रशिक्षण देण्यास प्रारंभ करण्यात आला. ईशान्य भागात 10 कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये तयार कपडे, आभूषण बनविणे यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच विविध राज्यांमध्ये खादी उत्पादनांच्या विक्रीला प्रारंभ करण्यात आला.
ग्रामीण भागामध्ये शाश्वत रोजगार निर्माण करणे आणि कारागिरांना स्वावलंबी बनविणे, हा या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचे खादी आणि ग्रामोद्योगाचे अध्यक्ष सक्सेना यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामीण भागाचा पुनरूत्थान घडवून आणले तर देशाचाही विकास साध्य होईल, असे महात्मा गांधीचा विश्वास होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा ग्रामीण भागाचा विकास घडवून देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत., असे त्यांनी सांगितले.
जम्मू आणि काश्मिरमध्ये पंपोर येथेही या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये काश्मिरच्या प्रसिद्ध विणकाम-भरतकाम प्रकाराचे आणि शाली विणण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमध्ये एकदा वापरण्यासाठी उपयुक्त ठरणा-या थाळ्या, लाकडी फर्निचर बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आज खादीची 10 विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली.
केरळमध्ये पय्यान्नूर येथे तसेच कोट्टायम येथे कार्यक्रम झाले. दिव्यांगांना चरखा वितरण आज करण्यात आले. उत्तर प्रदेशातही आज विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्यावतीने खादी उत्पादनांवर उद्या गांधी जयंतीपासून विशेष 20 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही मूल्य सवलत ऑनलाइन खरेदीवरही मिळणार आहे. खादी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी संकेतस्थळ – http://www.kviconline.gov.in/khadimaskB.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 80
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्रातील युनिट्समधील कर्मचाऱ्यांना 'घरून कार्यालयीन काम करून देण्याच्या' धोरणाचे उदारीकरण करत नियमांमध्ये केल्या सुधारणा
31.12.2023 पर्यंत घरून काम करण्यास परवानगी
एसईझेड युनिटच्या सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी 100% पर्यंत काम, घरून करण्यासाठी प्रदान केले जाऊ शकते
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
वाणिज्य विभागाने, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील युनिट्ससाठी  घरून कार्यालयीन कामकरण्याच्या धोरणाचे उदारीकरण करत आपल्या नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करत एसइझेड युनिट्ससाठी वर्क फ्रॉम होम  करता यावे यासाठी 14.07.2022 च्या अधिसूचनेद्वारे,नवीन नियम 43A समाविष्ट करत,सुधारणा केली होती. तसेच वाणिज्य विभागाने सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्रातील सुधारित नियमांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी 12.08.2022 च्या निर्देशांनुसार एक मानक कार्यप्रणाली  देखील जारी केली होती.
नियम 43A च्या अधिसूचनेनंतर आणि 12.08.2022 रोजी निर्देश जारी केल्यानंतर,वाणिज्य विभागाला राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्राकडून  त्याचबरोबर वर्क फ्रॉम होम सुविधामध्ये आणखी लवचिकता हवी असलेल्या युनिट्सकडून या संदर्भातील मागण्या प्राप्त झाल्या. संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून, या प्रकरणात अधिक तपासणी करण्यात आली आणि त्यानुसार, अधिसूचना क्र. द्वारे नियम 43A, यामध्ये जीएसआर 868 दिनांक 08.12.2022.नुसार नवीन नियम करून बदलण्यात आला आहे.
या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून वर्क फ्रॉम होम व्यवस्थेचे लक्षणीयरित्या उदारीकरण केले आहे.
- पूर्वीच्या परवानग्यांवर आधारित शासन कामकाजाचे रूपांतर सूचना-आधारित शासन कामकाजात करण्यात आले आहे.
- एसईझेड युनिटच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना 100% पर्यंत कार्यालयीन काम घरुन करण्यास परवानगी प्रदान केली जाऊ शकते.
- 31.12.2023 पर्यंत वर्क फ्रॉम होमला परवानगी.
- पूर्वीच्या नियमांतर्गत वर्क फ्रॉम होम चा लाभ घेत असलेल्या युनिट्ससाठी, 31.01.2023 पर्यंत ईमेलद्वारे माहिती पाठविली जाऊ शकते.
- भविष्यात डब्ल्यूएफएच  मागणी करणारी युनिट्स डब्ल्यूएफएच सुरू होण्याच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी एका सूचनेद्वारे ईमेल करू शकतात.
विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवाया क्षेत्रात कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या विपरीत परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काम करण्याची ही दुहेरी पद्धत एक आदर्श पद्धत बनली होती.माहिती तंत्रज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा उद्योगातील प्रतिनिधींनी वाणिज्य विभागाला  विशेष आर्थिक झोन  मधील युनिट्सना काम करण्याच्या दृष्टीने या दुहेरी पद्धतीचा अवलंब करण्यास आणि एसईझेड युनिट्समधील कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची  सुविधा देऊन सक्षम करण्यासाठी प्रतिनिधित्व केले होते. उद्योगाच्या खऱ्या गरजा लक्षात घेऊन आणि टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकारच्या सुविधा देणे शक्य आहे,ही या लाभांची व्याप्ती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 144
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केबल टीव्ही नेटवर्कवर दूरदर्शन वाहिन्या दाखवणे बंधनकारक
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2019
सरकारची धोरणे आणि कार्यक्रम याबाबत अचूक माहितीचा प्रसार करण्यात दूरदर्शनच्या वाहिन्या योगदान देतात. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन, वैज्ञानिक मनोवृत्ती घडवणे यामध्ये दूरदर्शन वाहिन्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व केबल टीव्ही नेटवकर्सनी दूरदर्शन वाहिन्या दाखवणे बंधनकारक आहे.
मात्र अनेक केबल ऑपरेटर्सकडून या वाहिन्या दाखवल्या जात नसल्याचे आढळले आहे. हे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा टीव्ही वाहिन्यांसोबत दूरदर्शनच्या सर्व 24 वाहिन्या आपल्या नेटवर्कवरून दाखवल्या जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सध्याचे एमएसओ आणि नव्या अर्जकर्त्यांनी सादर करणे आवश्यक आहे. नोटीस जारी झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
प्रतिज्ञापत्राचे स्वरुप www.mib.gov.in, www.digitalindiamib.com वर उपलब्ध आहे. यासाठी www.broadcastseva.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 73
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनात केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा ‘दांडी यात्रे’च्या संकल्पनेवर आधारित देखणा चित्ररथ
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2019
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात दरवर्षी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा चित्ररथ सहभागी होतो. यंदा महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त ‘दांडी यात्रे’च्या संकल्पनेवर आधारित फुलांचा चित्ररथ या विभागाने तयार केला होता.
‘वंदे मातरम’ असे नाव असलेल्या या चित्ररथावर महात्मा गांधींचा पूर्णाकृती पुतळा आणि दांडी यात्रेचे दृश्य साकारण्यात आले होते. फुलांनी सजवलेल्या या आकर्षक चित्ररथाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
B.Gokhale/R.Aghor/D. Rane
(Visitor Counter : 99
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, 2015 मध्ये अवजड उद्योग मंत्रालयाने भारतात  इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन  योजना तयार केली. सध्या, 01 एप्रिल, 2019 पासून 10,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय समर्थनासह 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी एफएएमई इंडिया योजनेचा टप्पा-II ची अंमलबजावणी सुरु आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे; इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून 5% करण्यात आला आहे.
सरकारने एस .ओ. 5333 नुसार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2018 रोजी बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि इथेनॉल आणि मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगीच्या आवश्यकतांमधून सूट दिली आहे. सरकारने दिनांक 2 ऑगस्ट 2021 रोजी जीएसआर 525 द्वारे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणे तसेच नवीन नोंदणी चिन्ह घेण्यासाठी शुल्क भरण्यापासून सवलत दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2019 मध्ये सुधारित केलेल्या मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 93 अंतर्गत मोटार वाहन एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 जारी केली आहेत.या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक/पर्यायी इंधनावर आधारित वाहने चालवण्यासाठी राज्य सरकारे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतील.
 राज्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचे तपशील, परिशिष्ट-I मध्ये नमूद केले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबत डॉ . संतनु सेन यांनी विचारलेल्या राज्यसभेच्या अतारांकीत प्रश्न क्र.1217 च्या भाग  ला 8 डिसेंबर 2021 रोजी उत्तर देताना संदर्भित केलेला परिशिष्ट.
annexure
|
|
State Name
|
|
Total
|
|
Andaman & Nicobar Island
|
|
158
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
20
|
|
Assam
|
|
43,057
|
|
Bihar
|
|
58,014
|
|
Chandigarh
|
|
1,768
|
|
Chhattisgarh
|
|
11,881
|
|
Delhi
|
|
125,347
|
|
Goa
|
|
1,312
|
|
Gujarat
|
|
13,063
|
|
Haryana
|
|
24,206
|
|
Himachal Pradesh
|
|
615
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
1,321
|
|
Jharkhand
|
|
10,954
|
|
Karnataka
|
|
72,544
|
|
Kerala
|
|
11,959
|
|
Ladakh
|
|
6
|
|
Maharashtra
|
|
52,506
|
|
Manipur
|
|
519
|
|
Meghalaya
|
|
33
|
|
Mizoram
|
|
19
|
|
Nagaland
|
|
53
|
|
Odisha
|
|
9,887
|
|
Puducherry
|
|
1,386
|
|
Punjab
|
|
8,069
|
|
Rajasthan
|
|
46,862
|
|
Sikkim
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
44,817
|
|
Tripura
|
|
7,103
|
|
UT of DNH and DD
|
|
127
|
|
Uttarakhand
|
|
23,428
|
|
Uttar Pradesh
|
|
255,700
|
|
West Bengal
|
|
43,384
|
|
Grand Total
|
|
870,141
|
|
|
|
Note: The details given are for digitized vehicle records as per centralized Vahan 4 and data for
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीप हे केंद्रीकृत वाहन 4 मध्ये नसल्यामुळे त्यांचा उल्लेख यात नाही
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पुण्यात उद्या आयोजित 9 व्या रोजगार मेळाव्याला केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर राहणार उपस्थित
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय कौशल्य विकास , उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उद्या पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट येथे आयोजित 9 व्या रोजगार मेळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीमार्फत नवनियुक्त 51,000 उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे प्रदान करतील.
नव्याने नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना iGOT कर्मयोगी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन मॉड्यूल, कर्मयोगी प्रारंभ द्वारे त्यांचे कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. कोणत्याही डिव्हाइसवरून आणि कोणत्याही ठिकाणाहून शिक्षण घेता येईल असे 680 हून अधिक ई-लर्निंग अभ्यासक्रम या मोड्यूलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
देशभरात 46 ठिकाणी रोजगार मेळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत नवनियुक्त उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश समर्थित उपक्रमात सामावून घेतले जाणार आहे.S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 48
अर्थ मंत्रालय
दक्षिण मुंबई केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर आयुक्तालयाने  11.07 कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणी सह-सूत्रधाराला केली अटक; मालकाला आधीच झाली आहे अटक
दक्षिण मुंबई केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर आयुक्तालयाने 876 कोटींची करचोरी पकडली; आतापर्यंत वसूल केले 14.4 कोटी रुपये
मुंबई, 27 एप्रिल 2022
दक्षिण मुंबई वस्तू आणि सेवाकर आयुक्तालयाच्या करचुकवेगिरी प्रतिबंधक पथकाने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट  प्रकरणी मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल अँड कंपनीच्या  सह-सूत्रधाराला अटक केली आहे. मालाचा प्रत्यक्षात व्यवहार न करताच 62.90 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या बनवून त्यांनी 11.07 कोटी रुपयांचा आयटीसी लाटला आहे. सीजीएसटी मुंबई विभागाने करचोरांच्या विरोधात उघडलेल्या मोहिमेचा ही कारवाई एक भाग होती.
मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल अँड कंपनीला अस्तित्वातच नसलेल्या सात कंपन्याच्या बनावट पावत्या पुरवल्याचे आरोपीने कबूल केले आहे. सापडलेले प्रत्यक्ष पुरावे आणि त्याच्या कबुली जबाबाच्या आधारावर, सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 नुसार कलम 132  आणि  सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132 नुसार गुन्हा केल्याबद्दल आरोपीला अटक केली. त्याला आज 26 एप्रिल 2022 रोजी मुंबईच्या अतिरिक्त सीएमएम न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. मेसर्स न्यू लक्ष्मीलाल अँड कंपनीच्या मालकाला डिसेंबर 2021 मध्येच 62.90 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्यांच्या आधारे बनावट आयटीसी मिळवून त्याचा वापर केल्याबद्दल अटक झाली आहे.
दक्षिण मुंबई सीजीएसटी आयुक्तालयाने या मोहिमे अंतर्गत गेल्या सात महिन्यात 876 कोटींची करचोरी पकडली, अंदाजे 14.4 कोटी रुपये वसूल केले तर आठ जणांना अटक केली आहे.
सीजीएसटी विभाग संभाव्य करचोरांना हुडकण्यासाठी अत्याधुनिक आणि प्रगत डेटा विश्लेषणे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहे. कर चुकवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी विभाग इतर कर आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या प्राधिकरणांशी समन्वय साधत आहे.PIB Mumbai | S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
भूविज्ञान मंत्रालय
वायू प्रदूषणाचे परिणाम
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
सामान्य लोकांसाठी आणि प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांसाठी. भारतीय हवामान विभाग  हवेच्या गुणवत्तेची माहिती प्रदान करतो. हे अंदाज; https://mausam.imd.gov.in आणि https://ews.tropmet.res.in संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून दिले जातात. पुण्यातील भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने  विकसित केलेला सफर- एअर  हा वेब अनुप्रयोग चार महानगरांमध्ये  स्थान संबंधित हवा गुणवत्ता निर्देशांक आणि सल्ला देतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ  आणि पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून माहिती किंवा जागरूकता मोहीम उपलब्ध होऊ शकते. नवी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेची माहिती दिली जात आहे
वाराणसी, लखनौ, अलाहाबाद, कोलकाता, बंगळुरू आणि पाटणा या शहरांमध्ये हवा गुणवत्ता माहिती सेवेचा विस्तार केला जात आहे.
पृथ्वी विज्ञान आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 307
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
हरित ऊर्जा प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्याकरिता 'इरेडा' चा 'महाप्रीत'शी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
इरेडा अर्थात भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था मर्यादित  या संस्थेने 'महाप्रीत' अर्थात महात्मा फुले पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान मर्या.  या संस्थेशी काल एक सामंजस्य करार केला. महाप्रीत ही एमपीबीसीडीसी  च्या संपूर्ण मालकीची सहाय्यक कंपनी आहे. या सामंजस्य करारानुसार- सरकारी सुविधांसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी, आणि अक्षय ऊर्जा उद्यानांच्या पायाभूत सुविधांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी इरेडा महाप्रीतला पतसुविधा पुरवणार आहे.
इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार दास आणि महाप्रीतचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाली यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या सहकार्य करारानुसार, महाप्रीतच्या पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जा आणि ऊर्जेचे कार्यक्षम उपयोजन तसेच संवर्धन प्रकल्पांचे कामही इरेडा हाती घेणार आहे.
यावेळी इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या संतुलित व शाश्वत विकासासाठी महाप्रीतबरोबर भागीदारी करून तांत्रिक-वित्तीय कौशल्य उपलब्ध करून देताना आनंद होत आहे. या प्रकारच्या सहयोगामुळे, वर्ष 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधनांद्वारे 50% ऊर्जा मिळविण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टाला आम्ही पाठिंबा देऊ शकू." तसेच, "अशा उपक्रमांमुळे हरित गुंतवणुकीला चालना मिळून हजारोंच्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होईल", अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेच्या क्षेत्रातील सतत वाढती मागणी लक्षात घेत, दोन वर्षांपूर्वी इरेडाने एका खास व्यवसाय विकास आणि सल्लागार विभागाची स्थापना केली. देशाच्या शाश्वत विकासासाठी सल्लासुविधा पुरवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत इरेडाने केलेला हा नववा सामंजस्य करार आहे.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारकडून 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी नुकसानभरपाईचा 6,000 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता विशेष कर्ज सुविधेअंतर्गत प्रदान
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष कर्ज सुविधेअंतर्गत अर्थमंत्रालयाने आतापर्यंत 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय अर्थमंत्रालय जीएसटी उपकरांची नुकसानभरपाई भरुन काढण्यासाठी राज्यांना विशेष सुविधेअंतर्गत 6000 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना आज जारी करणार आहे. ही रक्कम भारित सरासरी उत्पन्नाच्या 4.42 टक्के आहे. ही रक्कम राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना याच दराने दिली जाणार आहे. जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कर्ज घेण्याच्या दरापेक्षा कमी आहे, यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फायदा होईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष कर्ज सुविधेअंतर्गत अर्थमंत्रालयाने आतापर्यंत 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
21 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष खिडकी पर्याय I ची निवड केली आहे. जीएसटी नुकसानभरपाईच्या बदल्यात भारत सरकारने दिलेली कर्जे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना एकामागे एक  तत्त्वावर दिली जातात. ही कर्जे आतापर्यंत आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओदिशा, तामिळनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुच्चेरी या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केली आहेत.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अंतराळ विभाग
खाजगी क्षेत्राच्या सहयोगाने इस्रो ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला चालना देईल- डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021
इस्रो, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, खाजगी क्षेत्राच्या सहयोगाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला चालना देईल असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला आहे.
इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर निर्मितीच्या निर्णयामुळे खाजगी कंपन्या आणि स्टार्ट अप्स यांना समान संधी पुरवली जाईल असे ते म्हणाले. प्रस्तावित अंतराळ कार्यक्रमात लघु उपग्रह प्रक्षेपक यान, भौगोलिक सेवा, एप्लिकेशन प्रोडक्ट इत्यादींचा समावेश आहे.
अंतराळ क्षेत्र, खाजगी सहभागासाठी खुले करण्याचा निर्णय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचललेले कल्पक पाऊल होते असे सांगून देशातल्या आघाडीच्या खाजगी कंपन्यांनी याचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत केल्याचे ते म्हणाले.
अंतराळ क्षेत्राची क्षमता आणि संसाधने यामध्ये वृद्धी होण्याबरोबरच खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे प्रतिभावंत अंतराळ संशोधकांचा परदेशात जाण्याचा कल मंदावेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 189
पंतप्रधान कार्यालय
15 व्या भारत-युरोपियन युनियन  शिखर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2020
महोदय, नमस्कार!
कोविड-19 मुळे मार्च मध्ये होणारी भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषद आपल्याला स्थगित करावी लागली होती. आज आपण आभासी माध्यमातून भेटू शकलो ही खूपच चांगली बाब आहे. सर्वप्रथम मी कोरोना विषाणूमुळे युरोप मध्ये झालेल्या जीवितहानी बद्दल संवेदना व्यक्त करतो. आपल्या प्रारंभिक टिप्पणीसाठी धन्यवाद. मी देखील तुमच्याप्रमाणे भारत आणि युरोपियन युनियनचे संबंध अधिक विस्तृत आणि दृढ करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे.
यासोबतच एक कृती-अभिमुख विषयसूची तयार केली पाहिजे, जिला निर्धारित मुदतीमध्ये लागू केली जाऊ शकेल. भारत आणि युरोपियन युनियन नैसर्गिक भागीदार आहेत. आमची भागीदारी जगामध्ये शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. आजच्या जागतिक परिस्थितीत हे वास्तव आणखी स्पष्ट झाले आहे.
आम्ही दोन्ही देश, लोकशाही, बहुलवाद, सर्वसमावेशकता, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा आदर, बहुपक्षीयता, स्वातंत्र्य, पारदर्शकता यासारखी सार्वत्रिक मूल्ये सामायिक करतो. कोविड-19 नंतर आर्थिक क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नवीन समस्या उद्भवल्या आहेत. यासाठी लोकशाही देशांमध्ये अधिकाधिक सहकार्याची आवश्यकता आहे.
आज आमच्या नागरिकांचे आरोग्य आणि समृद्धी दोन्ही देखील आव्हानांचा सामना करत आहेत. नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर विविध प्रकारचे दबाव आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत-युरोपियन युनियन भागीदारी, आर्थिक पुनर्रचना आणि मानव-केंद्रित व मानवता-केंद्रित जागतिकीकरणाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. आम्ही उभय देशांनी सध्याच्या आव्हानांखेरीज हवामान बदलासारख्या दीर्घकालीन आव्हानाला देखील प्राधान्य दिले आहे.
भारतात नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये आम्ही युरोपमधून गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानास आमंत्रित करतो. मला आशा आहे की या आभासी शिखर परिषदेच्या माध्यमातून आपले संबंध अधिक दृढ होतील.
महोदय, तुमच्याशी संवाद साधायची संधी दिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आनंद व्यक्त करतो.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रिय रुग्णांची संख्या आज 5.5 लाखांच्या खाली घसरली
105 दिवसांनंतर एका दिवसातील रुग्णांची संख्या 38,310 नोंदली गेली
सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 70 लाखांनी अधिक
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
कोविड विरुद्ध लढ्यात भारताने अनेक महत्वपूर्ण मैलाचे दगड पार केले आहेत. गेल्या २४ तासात ४० हजारांहून कमी नव्या रुग्णांची नोंद झाली. 15 आठवड्यानंतर  एका दिवसातील रुग्णांची संख्या 38310 इतकी नोंदली गेली. 22 जुलै 2020 रोजी 37,724 नवे रुग्ण आढळले होते.
दररोज मोठ्या संख्येने कोविड रूग्ण बरे होत आहेत आणि मृत्यु दरात सातत्याने घसरण होत आहे, त्यामुळे भारताची सक्रिय रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे.
भारताने आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली असून सक्रिय रुग्णांची संख्या 5.5 लाखांच्या खाली घसरली आहे. देशातील उपचार सुरु असलेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 5,41,405 आहे आणि आता ती एकूण बाधित रुग्णांच्या केवळ 6.55% आहे.
हे उत्साह वाढवणारे निष्कर्ष व्यापक आणि सातत्याने देशभरात मोठ्या संख्येने चाचण्या, त्वरित आणि प्रभावी देखरेख, शोध, त्वरित उपचार आणि केंद्र सरकारने जारी केलेल्या प्रमाणित उपचार प्रोटोकॉलचा प्रभावी अवलंब करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाअंतर्गत राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सहकार्यात्मक, केंद्रित आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा परिणाम आहेत. तसेच देशाच्या सर्व भागांमधील डॉक्टर, निमवैद्यकीय कर्मचारी, आघाडीवरचे कामगार आणि इतर सर्व कोविड योद्ध्यांची निःस्वार्थ सेवा आणि समर्पण यामुळे हे यश शक्य झाले आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. बरे झालेल्या रुग्णांच्या एकूण संख्येने 76 लाख  चा टप्पा ओलांडला आहे.
सक्रिय रुग्ण आणि बरे झालेले रुग्ण यातील अंतर आज 70 लाखांच्या पुढे गेले असून ते 70,61,716 इतके आहे.
गेल्या 24 तासात देशभरात 58,323 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दरही वाढून 91.96%.झाला आहे.
बरे झालेल्या रुग्णांपैकी 80%10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत.
एका दिवसात 10,000 हून अधिक रुग्ण बरे झालेल्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये 8,000,000 पेक्षा जास्त रुग्ण बरे झाले आहेत.
नवीन रुग्ण संख्येपैकी 74% 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
केरळ, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात 4,000 पेक्षा जास्त नवे रुग्ण आढळले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 3,000 पेक्षा जास्त नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
गेल्या 24 तासांत 490 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यापैकी जवळपास 80% प्रामुख्याने दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत. महाराष्ट्रात एकाच दिवसात सर्वाधिक मृत्यू  झाले आहेत.
भारताचा मृत्यू दर 1.49%. आहे.U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(