कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी 'कोविड -19 -महामारीच्या काळात सुशासन पद्धती ' यावरील आयटीईसी-एनसीजीजी आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे केले उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जगतिक कोविड सहकार्यासाठी भारताने रचला पाया : डॉ जितेंद्र सिंह
आपल्या मजबूत डिजिटल चौकटीमुळे भारत कोविडच्या शासन सम्बन्धी आव्हानांचा प्रतिकार करण्यात यशस्वी : डॉ. जितेंद्र सिंह
दोन दिवसीय कार्यशाळेत अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी 26 देशांमधून 184 जणांचा सहभाग
, परराष्ट्र मंत्रालय आणि नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स , प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “'कोविड -19 -महामारीच्या काळात सुशासन पद्धती” या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केल्यांनतर ते बोलत होते.
डॉ. जितेंद्रसिंग म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात संसर्ग झाल्याचे थोडेच रुग्ण आढळले असतानाच लवकरात लवकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची अंमलबजावणी करून जगाला या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सतर्क केले. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे भारताला महामारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यात मदत झाली आणि इतर देशांनीही त्याचे अनुकरण केले. परस्पर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संकल्पनेवर भर देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मोदींनी केवळ 1 कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या योगदानासह कोविड -19 आपत्कालीन निधी स्थापन करण्यात मोलाचे योगदान दिले नाही, तर सार्क, नाम , जी- 20 आणि अन्य मंचावरून महामारीच्या समस्येवरही भाष्य केले.
डॉ. जितेंद्रसिंग म्हणाले की, मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचे जाहीर केलेले पॅकेज भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे 10 टक्के आहे आणि महामारीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जगातील सर्वाधिक पॅकेजपैकी एक आहे. कोविड नंतर जागतिक आर्थिक भरारीचा भारत महत्त्वाचा आधारस्तंभ असेल , असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. ते म्हणाले की कोविड -19 महामारी विरुद्ध लढा जिंकण्यात राष्ट्रांना मार्गदर्शक मार्ग हा अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात आणि सहकारी संघीयवाद मजबूत करण्यात आहे. ते म्हणाले की, मजबूत संस्था, मजबूत ई-शासन मॉडेल्स, डिजिटल सक्षम नागरिक आणि सुधारित आरोग्य सेवा यावर भर देण्यात येत आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, टीमवर्क , करुणा आणि मुत्सद्देपणा हे कोविड -19 महामारीच्या प्रतिसादादाखल भारताच्या शासन कारभाराचे प्रमुख घटक ठरले आहेत. पुढील मार्ग “दो गज दुरी” - सामाजिक अंतर यावर केंद्रित आहे - जो आता एक जागतिक निकष बनला आहे.
आपल्या भाषणात परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन म्हणाले की, मर्यादित स्त्रोत आणि आरोग्य व वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमुळे विकसनशील देशांना या महामारीचा मोठा फटका बसला आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने देशात आणि देशाबाहेर वैद्यकीय आणि इतर मदत पोचवण्यात पुढाकार घेतला. ते म्हणाले की, जगातील इतर देशांच्या सहकार्याने लस विकासासाठी भारतही पुढाकार घेत आहे.
दोन दिवस चालणार्या या परिषदेत दक्षिण आशिया, दक्षिण पूर्व आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका मधील 26 देशांतील 184 जण उपस्थित आहेत. यामध्ये राजनैतिक अधिकारी, नागरी सेवक आणि आरोग्य तज्ञ यांचा समावेश आहे.
उद्घाटन सत्रात डीएआरपीजी आणि डीपीपीडब्ल्यूचे सचिव डॉ. क्षत्रपती शिवाजी, डीएआरपीजीचे अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र महासंचालक व्ही. श्रीनिवास, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव देवयानी खोब्रागडे,आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी.उपस्थित होते.
आयटीईसी देशांना भारताच्या सुशासन पद्धतींचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने परराष्ट्र मंत्रालय, प्रशासकीय सुधारण विभाग आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि नॅशनल सेंटर फॉर गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळेची संकल्पना आखण्यात आली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor