कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 संबंधात 30 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीतील 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेशांकडून डीएआरपीजीच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रगती अहवालाचा डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी घेतला आढावा
कोविड-19सार्वजनिक तक्रार प्रकरणांचा निपटारा डीएआरपीजीने जलदगतीने केल्याबद्दल समाधान व्यक्त; या काळात एकूण 52,327 पेक्षा जास्त सार्वजनिक तक्रार प्रकरणांचा निपटारा
नवी दिल्ली, 5 मे 2020
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, यांनी कोविड-19 संबंधात 30 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीतील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून डीएआरपीजीच्या अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रगती अहवालाचा आढावा घेतला आणि ज्या वेगाने प्रकरणांचा निपटारा केला गेला त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
या कालावधीत, डीएआरपीजीच्या राष्ट्रीय कोविड-19 सार्वजनिक तक्रारी मॉनिटरने  52 हजार 327 प्रकरणे निकाली काढली होती. त्यातील 41 हजार 626 प्रकरणांचे निवारण केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांनी केले. केंद्र सरकारच्या कोविड 19 सार्वजनिक तक्रारीच्या प्रकरणांची सरासरी तक्रार निवारण वेळ 1.45 दिवस / तक्रार आहे. डीएआरपीजीने 20,000 प्रकरणांचे व्यक्तिशः विश्लेषण केले आहे आणि नागरिकांचे समाधान सुनिश्चित करण्यासाठी फीडबॅक कॉल केले गेले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांसमवेत संवादात्मक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या सहा फेऱ्या घेण्यात आल्या. डीएआरपीजीने कोविड -19 सार्वजनिक तक्रारींची यशस्वीरित्या सोडविलेली 10,701 प्रकारणे राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली.
कोविड-सार्वजनिक तक्रारींचा वेळेवर निपटारा करण्याच्या डीएआरपीजी आणि राज्यसरकारी अधिकाऱ्यांच्या अफाट वचनपूर्तीसाठी डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी त्यांना धन्यवाद दिले. तंत्रज्ञानाने प्रगतिशील अशा उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, केरळ, यासारख्या मोठ्या राज्यात कोविड -19 सार्वजनिक तक्रार प्रकरणांचा निपटारा वेब पोर्टलद्वारे झाला. त्याव्यतिरिक्त ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू- काश्मीर, लडाख, अंदमान आणि निकोबार बेटे यासारख्या केंद्रशासित प्रदेशातही नेटवर्क समस्या असतानाही त्यावर मात करीत प्रकारणे निकाली काढली गेली. प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा झाल्यामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कायम राहिला.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले की, राष्ट्रीय लॉकडाऊन दरम्यान अनेक जिल्हाधिका्यांनी स्तुत्य उपक्रम राबविले, त्यापैकी उल्लेखनीय बाब म्हणजे जिल्हाधिकारी रियासी ज्यांनी सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी वैष्णो देवी यात्रा स्थगित केली. अशाप्रकारचे उपक्रम महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातही पाहायला मिळाले ज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्नपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ग्रामीण पातळीवरील लॉकडाऊन मुद्द्यांबाबत काळजी घेतली गेली.
राज्यस्तरावरील यशोगाथेमधील महत्वाची यशोगाथा म्हणजे विद्यार्थ्यांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवणी आणि प्रवासी कामगारांच्या प्रश्नांची हाताळणी करणे ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी व राज्ये यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. याशिवाय रुग्णालयाची पायाभूत सुविधा आणि विलगीकरण, शाळा व उच्च शिक्षणाच्या समस्या, वेतन आणि रोजगाराचे प्रश्न आणि अन्य पुरवठ्याशी संबंधित इतर प्रश्न राज्यांनी यशस्वीरित्या सोडविले होते.जनतेच्या तक्रारी मोदी सरकारच्या केंद्रस्थानी आहेत असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. 2014-20 या कालावधीत जनतेच्या तक्रारींचे निवारण 2 लाख प्रकरणांवरून वाढून 20 लाख प्रकरणांवर गेले आहे.
डीएआरपीजी निपटारा दराच्या 90% दराने लोकांच्या तक्रारींना उत्तरे देत आहे. अभिप्रायासाठी केलेल्या फोन कॉलद्वारे निराकरण गुणवत्तेचे अधिक प्रमाणीकरण केले गेले. या उपक्रमांमुळे सरकारच्या साहसी प्रदीर्घ प्रवासात नागरिक हे केंद्रस्थानी असल्याचा विश्वास दृढ झाला आहे.