गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान  ला 2025-26 पर्यंत सुरु ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, शाश्वत उद्दिष्टपूर्ती साठी अभियान पुढे चालवले जाणार
स्वच्छ भारत अभियान- शहरी 2.0 साठी 1,41,600 कोटी रुपयांची तरतूद, आधीच्या टप्प्याच्या तुलनेत निधीत अडीच पट वाढ
देशातील एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या सर्व निमशहरात, मलनिःसारणाच्या व्यवस्थेसह उघड्यावर शौचाच्या पद्धतीचे समूळ उच्चाटन करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट
गटारे आणि सेप्टिक टँकमध्ये येणारे दुषित घटक दूर करण्याचे उद्दिष्ट
जलाशयांमध्ये प्रदूषित पाणी जाणार नाही याची व्यवस्था सुनिश्चित करणे
सर्व शहरांना किमान तीन-तारांकित कचरा मुक्त प्रमाणपत्र मिळवण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान  चा दुसरा टप्पा वर्ष 2025-26 पर्यंत सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. अभियानाच्या आधीच्या टप्पात साध्य करण्यात आलेले उघड्यावर शौचापासून मुक्ती मिळवण्याचे उद्दिष्ट कायम राखणे, सर्व शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया राबवणे आणि एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था सुरळीत करणे,  यावर भर दिला जाईल.
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 साठी आर्थिक तरतूद :
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 साठी, 1,41,600 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यात वर्ष 2021-22 ते 2025-26 साठी केंद्राचा वाटा 36,465 कोटी रुपये इतका असून आधीच्या टप्पाच्या तुलनेत ही तरतूद अडीच पट अधिक आहे. गेल्या टप्प्यात ही तरतूद 62,009 कोटी रूपये इतकी होती.
केंद्र आणि राज्यात निधीचा वाटा पुढीलप्रमाणे असणार आहे:
10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी : 25:75
एक ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली शहरे : 33:67
एक लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी : 50:50
विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश: 100:0
विधानसभा असलेले केंद्रशासित प्रदेश : 80:20
स्वच्छ भारत अभियान- नागरी 2.0 अंतर्गत अपेक्षित उद्दिष्टे:
सार्वजनिक स्वच्छता:
सर्व गावे किमान ओडीएफ+ राखणे
एक लाख पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे ओडीएफ ++ करणे
सर्व व्यवस्था आणि प्रक्रिया सुरळीत करणे जेणेकरुन सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल आणि अधिकाधिक पाण्याचा पुनर्वापर करणे शक्य होईल. तसेच, प्रक्रिया न केलेले कोणतेही प्रदूषित पाणी जलाशयांमध्ये सोडले जाणार नाही.
घन कचरा व्यवस्थापन:
सर्व शहरांसाठी किमान तीन-तारांकित कचरा मुक्त दर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट.
स्वच्छ भारत अभियान- शहरी 2.0 : ठळक वैशिष्ट्ये
एक ऑक्टोबर 2021 ला सुरु झालेल्या एसबीएम-यू एम योजनेच्या पुढच्या टप्प्यातील पाच वर्षांत, सर्वाधिक भर, सार्वजनिक स्वच्छता टिकवण्यावर असेल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे साध्य करणे आणि या अभियानाला मिळालेली गती कायम राखणे, पर्यायाने, अभियानाचे 'कचरा मुक्त शहरी भारत' हे उद्दिष्ट साध्य करणे यावरही भर दिला जाईल.
या अभियानातील विविध घटकांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात हवे असलेल्या अंतराचा अभ्यास करुन विचार केला जाईल, आणि त्यानुसार पाच वर्षांचा विस्तृत आराखडा आणि वार्षिक आराखडाही तयार केला जाईल. त्याची कालबद्ध नियोजन रचना केली जाईल.
हे अभियान पूर्णपणे कागदरहीत, डिजिटल असेल. सुरवातीपासून शेवटपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सर्व गोष्टी डिजिटली केल्या जातील.
शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छता:
पुढील पाच वर्षात ग्रामीण भागातून शहरात नोकरी आणि चांगल्या संधींच्या शोधात येणाऱ्या अधिकच्या लोकसंख्येला स्वच्छतेच्या सर्व सोयी मिळाव्यात हे या मोहिमेचं ध्येय आहे. यासाठी 3.5 लाख वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या आलेल्या शहरांत संपूर्ण सांडपाणी व्यवस्थापन हा एसबीएम-शहरी 2.0 मध्ये नवीन मुद्दा जोडण्यात आला आहे, ज्यात सांडपाणी सुरक्षितपणे नियंत्रित, संकलित करून, प्रक्रिया केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे, जेणेकरून सांडपाण्यामुळे जल स्रोत प्रदूषित होऊ नयेत.
शाश्वत घन कचरा व्यवस्थापन:
स्रोतातच 100 टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि प्रत्येक शहरात एकल वापर प्लास्टिकचा वापर बंद करण्यासाठी सुरू असलेले मटेरियल रिकव्हरी सुविधा 
बांधकाम आणि पाडकाम  कचरा प्रक्रिया सुविधा आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शहरांत आणि 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांत उभी करणे
कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणाऱ्या स्थळांवर उपाययोजना करणे, जेणेकरून 15 कोटी टन कचऱ्याखाली अडकलेली 14,000 एकर जमीन मोकळी होऊ शकेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तसेच सर्व संबंधित भागधारकांचे बळकटीकरण तसेच संवादातून जन सहभाग आणि एक जन आंदोलन उभे करून हे सर्व साध्य करता येईल
सार्वजनिक स्वच्छतेतून आरोग्य आणि असंघटित सफाई कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे आणि सुरक्षा किट, सरकारी कल्याण योजनांचा लाभ मिळवून देणे यासोबतच त्यांची क्षमता बांधणी यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
‘स्वच्छ भारत मिशन – शहरी’ची उद्दिष्टे
2014 मध्ये पंतप्रधानांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वात भारताने शहरी नियोजनाचा सर्वंकष दृष्टीकोन स्वीकारला आणि पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रवास सुरु केला. पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशनची घोषणा केली. हे मिशन खालील उद्दिष्टांसह 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी औपचारिकरीत्या सुरू करण्यात आले.
सर्व शहरांत उघड्यावर शौचास जाणे पूर्णपणे बंद करणे
सर्व शहरांत शहरी घन कचऱ्याचे 100% शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन
जन आंदोलनातून जनतेच्या सवयी बदलणे
स्वच्छ भारत मिशन - शहरीच्या उपलब्धी
गेल्या सात वर्षात अभियान देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे आणि 'जनता पाहिले' या दृष्टिकोनामुळे अनेक नागरिकांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणले आहेत. स्वच्छ भारत अभियान- शहरी अंतर्गत खालील महत्वाचे मैलाचे दगड, उपलब्धी आणि परिणाम दिसून आले आहेत:
शहरी भारतात 100% सार्वजनिक स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन मिशनने शहरी सार्वजनिक स्वच्छता क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. स्वच्छ भारत अभियान- शहरी अंतर्गत 70 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती, सामाजिक आणि सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली असून त्याद्वारे सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करूम देण्यात आल्या आहेत. या मिशन अंतर्गत महिला, तृतीयपंथी समूह आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
डिजिटल संशोधनाच्या माध्यमातून सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांची उपलब्धता सुधारण्यात आली आहे. यात स्वच्छ भारत अभियान शौचालये गूगल मॅप्सवर 3,300 पेक्षा जास्त शहरांत असलेले 65,000 सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
2019 मध्ये शहरी भारत उघड्यावर शौचाच्या पद्धतीपासून मुक्त घोषित करण्यात आला. यानंतर मिशनने शहरी भारताला शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेच्या मार्गावर पुढे नेले आहे. यात 3,300 पेक्षा जास्त शहरे, आणि 960 पेक्षा जास्त शहरे अनुक्रमे ODF[1]+ आणि ODF++[2] प्रमाणित करण्यात आली आहेत. वॉटर+प्रोटोकॉल [3] अंतर्गत शहरांची वॉटर+ प्रमाणित होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे, ज्यात सांडपाणी प्रक्रिया आणि त्याचा जास्तीत जास्त पुनःवापर यावर विशेष लक्ष देण्यात येते.
भारतात सांडपाणी प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापनाची व्याप्ती 2014 मध्ये असलेल्या 18% वरून आज 70% पर्यंत वाढली आहे. याला 97% प्रभागात, 100% घरोघरी जाऊन कचरा संकलन आणि 85% प्रभागात स्रोतातच संपूर्ण कचऱ्याचे वर्गीकरणाची जोड मिळाली आहे. या मिशनमुळे सार्वजनिक कल्याण योजनांशी संलग्नित 5.5 लाख सफाई कर्मचारी आणि असंघटित सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात चांगला बदल घडवून आणला आहे.
या कार्यक्रमात 20 कोटी  जनतेच्या प्रत्यक्ष सहभागामुळे हे मिशन यशस्वीपणे जण आंदोलनात रूपांतर झाले आहे, प्रचंड IEC आणि मानसिकता बदल मोहिमांद्वारे एक खरे जन आंदोलन बनले आहे.
स्वच्छता अॅप सारख्या डिजिटल सुविधा, गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाने 2016 मध्ये सुरू केलेल्या डिजिटल तक्रार निवारण मंच यामुळे नागरीकांच्या तक्रारी निवारण प्रक्रियाच नव्याने सुरू केली आहे. या अॅपवरून आजवर 2 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाने नुकतीच स्वच्छता अॅप 2.0 स्वच्छ सर्वेक्षण या सुधारीत आवृत्तीचे उद्घाटन केले. 2016 मध्ये देशातील 4,000 पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वेक्षण करणारा जगातला सर्वात मोठा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन - शहरी सुरू करण्यात आला. काळासोबत सर्वेक्षण यंत्रणा सुधारत गेली आणि आज एक विलक्षण व्यवस्थापनाचे साधन बनले आहे, जो सार्वजनिक स्वच्छतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणीला वेग देत आहे. महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आले. गेल्या काही वर्षात एकत्रितपणे 7 कोटींपेक्षा जास्त लोकांचा अभिप्राय मिळाला आहे. राज्य आणि शहर पातळीवरील अधिकाऱ्यांची सातत्याने क्षमता बांधणी करून 10 लाखांपेक्षा जास्त महानगरपालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिशनच्या विविध घटकांचे प्रशिक्षण देण्यात आले.