ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
12 व्या नागरी सेवा दिनाचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2018
कायदेशीर उद्देशाचे कार्यक्रम विषयवस्तूमध्ये अनुवादित करणे आणि दैनंदिन प्रशासनात सुराज्य कसे दिसते याचे दर्शन सामान्य नागरिकांना करुन देण्यात नागरी सेवांना आज अमाप संधी उपलब्ध आहे असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत 12 व्या नागरी सेवा दिनाच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करत होते. स्वच्छ, सक्षम जनताभिमुख, कृतीशील प्रशासकीय नेतृत्व ही काळाची गरज आहे असे ते म्हणाले. प्रत्येक भारतीयासाठी स्वराज्य हे अर्थपूर्ण असायला हवे आणि त्यासाठी सुराज्य अनिवार्य आहे असे ते म्हणाले. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्था आणि प्रक्रियांचा प्रभावीपणा आणि कार्यक्षमता यांचे प्रामाणिकपणे आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अंमलबजावणी आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनावर अधिक भर दिला जात असून “चलता है” हा दृष्टिकोन आता चालणार नाही असे त्यांनी नमूद केले. जातीयावाद, भ्रष्टाचार, असमानता, भेदभाव, हिंसाचार यासारख्या वाईट प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटन करण्याची आपणा सर्वांची सामाईक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
N.S/S.Kane/P.M
(Visitor Counter : 120
अर्थ मंत्रालय
40.5 कोटी रुपये मूल्याचा जीएसटी चुकवणाऱ्या वझीर एक्स या क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेन्जवर मुंबई जीएसटी आयुक्तालयाची कारवाई
व्याज आणि दंडासह 49.20 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेची वसुली
मुंबई, 31 डिसेंबर 2021
मुंबई झोनच्या पूर्व मुंबई जीएसटी आयुक्तालयाने 40.5 कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकवल्याचे प्रकरण उघडकीला आणले असून वझीर एक्स या क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजवर कारवाई केली आहे. जीएसटी कर,व्याज आणि दंडाची रक्कम म्हणून आयुक्तालयाने 49.20 कोटी रुपये रोख रकमेच्या स्वरुपात वसूल केले आहेत.
वझीर एक्स हे विनिमय केंद्र मेसर्स झानमाई लॅब्ज प्रा लि. कडून चालवले जाते तर डब्लूआरएक्स हे क्रिप्टोकरन्सी चलन मेसर्स बिनान्स इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड या सेशेल्समधील कंपनीच्या मालकीचे आहे. झानमाई लॅब्जने डिसेंबर 2017 मध्ये स्थानिक क्रिप्टोकरन्सी स्टार्ट अप म्हणून वझीर एक्सची नोंदणी केली होती.
हे विनिमय केंद्र व्यापाऱ्याला रुपये किंवा डब्लूआरएक्समध्ये व्यवहार करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देते. वझीरएक्स प्लॅटफॉर्मकडून डब्लूआरएक्स खरेदी करावे लागते. या विनिमय केंद्राकडून ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांकडूनही कमिशनची आकारणी केली जात होती आणि रुपयावरील व्यवहारावर 0.2 टक्के तर डब्लूआरएक्स वर 0.1 टक्के आकारणी होत होती.
ट्रेडींग शुल्क, डिपॉझिट शुल्क आणि विथड्रावल शुल्क म्हणून ही कंपनी कमिशनमधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा करत होती असे चौकशीत आढळले. ही कंपनी रुपयावर मिळालेल्या कमिशनवर जीएसटी भरत होती मात्र डब्लूआरएक्स चलनावर मिळालेल्या कमिशनवर जीएसटी भरत नसल्याचे दिसून आले.
या व्यवहारावरील शुल्क म्हणून 18 टक्के दराने जीएसटी लागू होतो. अशा प्रकारे सुमारे 40.5 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरला गेला नव्हता. हा कर आणि व्याज आणि दंडासह एकूण 49.2 कोटी रुपये रोख रकमेच्या स्वरुपात वझीरएक्सकडून जागीच वसूल करण्यात आले. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
मुंबई झोनच्या सीजीएसटी विभागाचे अधिकारी ई कॉमर्स, ऑनलाईन गेमिंग, नॉन फंजीबल टोकन आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्राशी निगडित व्यावसायिक व्यवहारांचा तपास त्यांच्याकडून होणाऱ्या संभाव्य करचुकवेगिरीची शक्यता लक्षात घेऊन अधिक काळजीपूर्वक करत आहेत.
मुंबई झोन अंतर्गत येणाऱ्या सर्व क्रिप्टोकरन्सी विनिमय केंद्रांची तपासणी सीजीएसटी विभाग करणार असून आगामी काळात ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 292
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने स्टॉकहोम करारा अंतर्गत सूचीबद्ध सात स्थायी कार्बनी प्रदूषकांना अनुसंमत केले आणि सुलभ प्रक्रियेसाठी भविष्यातील अनुसंमतीकरणासाठीचे अधिकार सोपवले
भारताचा जगाला सकारात्मक संदेश, आम्ही आरोग्य आणि पर्यावरणीय धोका सहन करत नाही : प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत स्टॉकहोम करारांतर्गत सूचीबद्ध सात  स्थायी कार्बनी प्रदूषकांना अनुसंमत करण्यास मंजूरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने स्टॉकहोम करारा अंतर्गत देशी नियमांतर्गत सुलभ प्रक्रियेसाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाकडे भविष्यातील प्रमाणीकरणासाठीचे अधिकार सोपवले आहेत.
पीओपीजपासून  मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासंदर्भात स्टॉकहोम करार आहे. हे रासायनिक घटक वातावरणात टिकून राहणारे, सजीवांमध्ये जैव-संचय करणारे, मानवी आरोग्यावर/पर्यावरणावर विपरित परिणाम करणारे आणि दीर्घ-पर्यावरणीय वाहतूक क्षमता असणारे आहेत. पीओपीजच्या संपर्कात आल्यामुळे कर्करोग, मध्यवर्ती आणि लहान मज्जासंस्थेला हानी, रोगप्रतिकारकशक्तीसंबंधीचे विकार, प्रजननासंबंधीचे विकार आणि सामान्य बालकाच्या विकासात अडथळा यासारखे विकार उद्भवतात. स्टॉकहोम करारा अंतर्गत सूचीबद्ध पीओपीज सदस्य देशांच्या वैज्ञानिक संशोधन, चर्चा आणि वाटाघाटींतून सूचीबद्ध केले आहेत.
भारताने 13 जानेवारी 2006 रोजी कलम 25 अंतर्गत स्टॉकहोम कराराला अनुसंमत केले. याअंतर्गत परिषदेच्या परिशिष्टातील दुरुस्त्या भारतावर लादल्या जाऊ शकत नाहीत.
स्वच्छ पर्यावरणाप्रती कटीबद्धता दर्शवत, पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने ‘रेग्युलेशन ऑफ पर्सिस्टंट ऑर्गेनिक पोल्युटंटस रूल्स’ पर्यावरण  कायदा, 1986 अंतर्गत 5 मार्च 2018 अधिसूचीत केले. या नियमनाअंतर्गत  क्लॉर्डेकोन,  हेक्साब्रोमोबिफेनेल,  हेक्साब्रोमोडीफेनिल ईथर आणि हेप्टॅब्रोमोडीफेनेलेथर ,  टेट्राब्रोमोडीफेनिल इथर आणि पेंटाब्रोमोडीफेनेल ईथर ,  पेंटाच्लोरोबेन्झिन,  हेक्साब्रोमोसायक्लोडेकेन आणि  हेक्साक्लोरोबुटियडेन, जे यापूर्वीच स्टॉकहोम कराराअंतर्गत सूचीबद्ध आहे, या सात रसायनांचे उत्पादन, व्यापार, वापर, आयात आणि निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयातून पीओपीजच्या अनुसंमतीकरणातून पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याच्या संरक्षणासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वाची भारताची कटीबद्धता दिसून येते. नियंत्रित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून, नकळतपणे उत्पादित रसायनांसाठी कृती योजना विकसित करणे आणि अंमलबजावणी करणे, रसायनांच्या साठवणूक विकसित करणे आणि त्याचे पुनरावलोकन करणे तसेच राष्ट्रीय अंमलबजावणी आराखडा  अद्ययावत करुन पीओपींवर कार्यवाही करण्याचा सरकारचा संकल्प यातून दिसतो. प्रमाणीकरणामुळे एनआयपी अद्ययावत करण्यात जागतिक पर्यावरण सुविधा  आर्थिक संसाधनांमध्ये भारताला प्रवेश मिळू शकेल.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 337
कोळसा मंत्रालय
भारतातील व्यावसायिक कोळसा खाणींसाठी निधी
नवी दिल्ली, 26 जून 2023
भारताच्या उर्जेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाचा सक्रियपणे पाठपुरावा करण्याच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, कोळसा मंत्रालयाने “भारतातील व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या निधीला” प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी दिल्ली येथे भागधारकांची एक सल्लामसलत बैठक आयोजित केली होती. अतिरिक्त सचिव आणि कोळसा मंत्रालयाचे नियुक्त अधिकारी एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला कोळसा खाण वितरण करणारे अधिकारी आणि बँक/वित्तीय संस्था  चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी एम. नागराजू यांनी मेळाव्याचे उद्घाटन केले आणि जागतिक स्तरावरच्या उद्योग परिस्थितीचा आणि भारतातील कोळसा क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेतला, कोळसा खाणींना वित्तपुरवठा करण्याच्या नितांत गरजेवर त्यांनी भर दिला. नागराज यांनी नमूद केले की, आजपर्यंत लिलाव केलेल्या 87 खाणींपैकी फक्त काही खाणींना वित्तपुरवठा मिळवण्यात यश आले आहे, कोळसा क्षेत्राला त्वरीत वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्यांनी बँका/वित्त संस्थांना पुढे येण्याचे आवाहन केले.
यावेळी कोळसा मंत्रालयाचे संचालक अजितेश कुमार यांनी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेवर सादरीकरण केले आणि व्यावसायिक कोळसा खाणींना निधी पुरवण्याचे आवाहन केले. तर भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापकअशोक शर्मा, यांनी स्टेट बँकेच्या व्यावसायिक कोळसा निधी धोरणावर सादरीकरण केले.
या बैठकीमध्ये व्यावसायिक कोळसा खाणकामाच्या वित्तपुरवठ्याशी संबंधित प्रमुख समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि यावर सर्व भागधारकांच्या अभिप्राय/सूचना घेण्यात आल्या. कोळसा खाणकाम क्षेत्राला सतत मोठे भांडवल लागत असल्यामुळे, कोळसा खाण वितरण करणाऱ्यांनी आर्थिक सहाय्य मिळवण्यात येणाऱ्या संभाव्य अडथळ्यांवर प्रकाश टाकला  तसेच त्यात शिथिलता आणण्याची विनंती केली. यावेळी बँकांनी त्यांची सहमती दर्शवली आणि तपशीलवार व्यवसाय योजनेनुसार इतर आवश्यक बाबी तपासून, प्रकल्प व्यवहार्यता इत्यादी बाबींचा विचार करून कोळसा खाणींना वित्तपुरवठा करण्याविषयी लवचिकता दाखवली.N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 102.27 कोटीहून अधिक
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.18%, मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 14,306 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या ही 239 दिवसातली सर्वात कमी संख्या
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर गेल्या एक महिन्यापासून 2% कमी
भारताने गेल्या 24 तासात 12,30,720 कोविड 19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 102.27 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,01,52,393सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
गेल्या 24 तासात 18,762 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,35,67,367 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,78,224
|
|
2nd Dose
|
|
91,50,822
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,69,475
|
|
2nd Dose
|
|
1,57,27,472
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
40,72,14,067
|
|
2nd Dose
|
|
12,62,73,063
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
17,20,53,801
|
|
2nd Dose
|
|
9,11,69,536
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,81,37,930
|
|
2nd Dose
|
|
6,39,04,274
|
|
Total
|
|
1,02,27,12,895
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.18% झाला आहे.हा दर मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च आहे.
सलग 120 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 14,306 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2 लाखाच्या खाली कायम असून सध्याची 1,67,695 ही संख्या 239 दिवसातली सर्वात कमी संख्या आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.49% आहेत.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 9,98,397 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 60.07 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.24% असून गेले 31 दिवस 2% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.43% असून गेले 21 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 56 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचा माजी सैनिक कल्याण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार
भारतभरातील 10 पॉलीक्लिनिकमध्ये माजी सैनिकांच्या योगदानात्मक आरोग्य योजनेत आयुर्वेदाचा समावेश करण्यासाठी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
आयुष मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचा माजी सैनिक कल्याण विभाग/, यांनी आज माजी सैनिकांची योगदानात्मक आरोग्य योजनेच्या  दवाखान्यांमध्ये आयुर्वेद उपचार पद्धतीला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ओपीडी  सेवांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. अंबाला, म्हैसूर, रांची, नागपूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चेन्नई, मेरठ, दानापूर आणि अलेपे  येथील 10 पॉलीक्लिनिकमध्ये  या सेवांची सुरुवात केली जाईल. अशी आयुर्वेद केंद्रे आधीच 37 छावणी रुग्णालये, एएफएमसी  ची 12 लष्करी रुग्णालये आणि एएच आरअँडआर  मधील आयुर्वेद ओपीडी, हिंडन येथील एएफ  रुग्णालय आणि पाच ईसीएचएस  दवाखान्यांमध्ये कार्यरत आहेत.
आयुष मंत्रालयाच्या वतीने डॉ. मनोज नेसारी, सल्लागार , आयुष मंत्रालय आणि मेजर जनरल एनआर इंदूरकर, एमडी, माजी सैनिक योगदानात्मक आरोग्य योजना आणि आयुष मंत्रालयाचे विशेष सचिव प्रमोद कुमार पाठक, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंग, कर्नल एसी निशिल,ईसीएचएस  संचालक  आणि आयुष मंत्रालयाचे इतर अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या सामंजस्य करारानुसार सर्व ईसीएचएस  सदस्यांना ऐच्छिक आधारावर या सेवांमध्ये मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी भारतातील विविध प्रदेशातील 10ECHS पॉलीक्लिनिक/दवाखान्यांमध्ये आयुर्वेद ओपीडीची स्थापना केली जाईल. मंत्रालय वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करेल आणि आयुर्वेदिक डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट यांना त्यांच्या सहभागासाठी नियुक्त करेल आणि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधांची यादी आणि आवश्यक असल्यास इतर तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल.
संरक्षण मंत्रालयाचा माजी सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, संबंधित पॉलीक्लिनिकमध्ये योग्य ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा  प्रदान करेल तसेच आयुर्वेद तज्ञ, आयुर्वेद जनरल ड्युटी  वैद्यकीय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची हंगामी पद्धतीवर नियुक्ती करेल. दैनंदिन कामासाठी आवश्यकतेनुसार सहायक कर्मचाऱ्यांची  पूर्तता करेल.
या सामंजस्य करारानुसार, ओपीडी  स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी दोन्ही मंत्रालयांनी आयुष मंत्रालय आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग/ECHS, संरक्षण मंत्रालय यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक संयुक्त कार्यगट  तयार करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध आस्थापनांमध्ये आयुष आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी आयुष मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने परस्पर सहकार्य मजबूत केले आहे. 2019 च्या सामंजस्य कराराद्वारे एएच आरअँडआर  , हिंडन येथील एएफ  रुग्णालय आणि पाच  ईसीएचएस  दवाखान्यांच्या सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवा सुविधांमध्ये आयुर्वेद ओपीडी सुरू करण्यात आली. नंतर 2022 मध्ये, 37 छावणी रुग्णालये आणि सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा  च्या 12 लष्करी रुग्णालयांमध्ये आयुर्वेद केंद्रे सुरू करण्यासाठी दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
G.Chippalkatti/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 17 डिसेंबर रोजी अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे उद्घाटन करणार
परिषदेची संकल्पना आहे : नवीन शहरी भारत
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 10:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उत्तर प्रदेशच्या शहरी विकास विभागातर्फे वाराणसी येथे आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे उद्घाटन करणार असून परिषदेला संबोधित करणार आहेत. परिषदेत देशभरातील विविध राज्यातील महापौर सहभागी होणार आहेत. "नवीन शहरी भारत" ही परिषदेची संकल्पना आहे.
शहरी भागात राहणे सुलभ व्हावे यासाठी पंतप्रधानांचे निरंतर प्रयत्न सुरु असतात. जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या नागरी पायाभूत व्यवस्था आणि सुविधांचा अभाव या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांअंतर्गत उत्तर प्रदेशकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. विशेषत: गेल्या पाच वर्षांत तिथे शहरी सुविधांमध्ये मोठी प्रगती आणि परिवर्तन झालेले दिसून येते.
17 ते 19 डिसेंबर या कालावधीत शहरी विकास क्षेत्रात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारची महत्वपूर्ण कामगिरी सर्वांसमोर मांडण्यासाठी एक प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रीही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
8 व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर योग प्रशिक्षणा-सह-प्रात्यक्षिक सत्रांचे आयोजन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 75 ठिकाणी कार्यक्रमांचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
आंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जून रोजी साजरा होणार आहे. त्याची उलट गणतीही साजरी करत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आज सामान्य योग शिष्टाचाराचा  कार्यक्रम आयोजित केला होता. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या विदेशातील काही ठिकाणांसह दोन्ही मंत्रालयांनी 75 ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले. दोन्ही मंत्रालये आणि मंत्रालयांशी संबंधित इतर कार्यालयातील सचिव आणि अधिकारी योग सत्रात सहभागी झाले होते. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीपसिंग पुरी हे नवी दिल्लीतून उपस्थित होते, तर आशियातील पहिल्या आणि जगातील सर्वात जुन्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्प - डिगबोई इथून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली उपस्थित होते.
या वर्षी, स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत असताना, आयुष मंत्रालयाने 13.03.2022 पासून 100 विविध संघटनांच्या सहभागासह 100 दिवसांचा उलट गणतीचा  कार्यक्रम सुरू केला आहे. यासंदर्भात, आयुष मंत्रालयाने समान योग शिष्टाचारावर  आधारित योगाभ्यासाचा सराव करून आणि इतर संबंधित कार्यक्रम आयोजित करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन पूर्व सोहळा साजरा करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाला विशिष्ट तारखा देखील दिल्या आहेत .
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 104
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एफसीआयने अन्नधान्य वाहतुकीत नवीन मापदंड प्रस्थापित केले
15 एप्रिलनंतर गहू खरेदीला आला वेग
सध्याच्या संकटाच्या काळात अतिरिक्त मागणी पूर्ण करून देखील एफसीआयने धान्य कोठार पुन्हा जलदगतीने भरण्याची आशा व्यक्त केली
(नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
102 ट्रेनमधून 2.8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची वाहतूक पूर्ण करतानाच भारतीय अन्न महामंडळाने  22 एप्रिल 2020 रोजी नवीन मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. सर्वाधिक 46 ट्रेन पंजाबहून चालविण्यात आल्या तर त्यानंतर 18 ट्रेन चालवत तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पंजाब आणि हरयाणा मधून देशाच्या विविध भागात गहू आणि तांदूळ तर तेलंगणाहून केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल येथे उकडा तांदूळ वितरीत करण्यात आला. एफसीआयने दररोज सरासरी 1.65 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य अशाप्रकारे या लॉकडाऊनच्या कालावधीत एकूण 5 दशलक्ष मेट्रिक टन  अन्नधान्याची वाहतूक केली आहे. याच कालावधीत एफसीआय ने आपल्या गोदामामध्ये अन्नधान्याचा 4.6 एमएमटी साठा उतरवून घेतला आणि देशव्यापी लॉकडाऊन आणि देशातील अनेक ठिकाणी कंटेनमेंट क्षेत्र जाहीर केल्यामुळे समोर येणाऱ्या सर्व आव्हानांचा सामना करत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसह  विविध योजनां अंतर्गत राज्य सरकारांना 9.8 दशलक्ष मेट्रिक टन  अन्नधान्य वितरीत केले आहे. एफसीआयने यापूर्वीच पीएमजीकेएवाय अंतर्गत 80 कोटी लाभार्थ्यांना प्रती व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याच्या मोफत वितरणासाठी राज्य सरकारांना 4.23 एमएमटी अन्नधान्य दिले आहे. या सर्व प्रयत्नांचे संपूर्ण लक्ष राज्य सरकारांना वेळेवर अन्नधान्य साठा वितरीत करण्यावर आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली  ला नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर आहे. सर्व प्रमुख राज्यांनी धान्य खरेदी सुरु केली असून 15 एप्रिल 20 नंतर गहू खरेदीला वेग आला आहे. 22 एप्रिल 20 पर्यंत केंद्रीय भांडारासाठी 3.38 एमएमटी गहू खरेदी करण्यात आला असून यामध्ये एकट्या पंजाबचे योगदान 2.15 एमएमटी इतके आहे. या हंगामात गहू खरेदीचे उद्दिष्ट 40 एमएमटी एवढे आहे. अशा जोमदार अन्नधान्य भंडारणामुळे सध्याच्या संकटाच्या काळात लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी अन्नधान्याची अतिरिक्त मागणी पूर्ण करून देखील एफसीआयचे धान्य कोठार पुन्हा जलदगतीने भरेल.
B.Gokhale/ S.Mhatre/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
युवा वर्गाचे सक्षमीकरण आणि अमृत पिढीला तिची स्वप्ने साकारण्यात मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि अमृत पिढीला तिची स्वप्ने साकारण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती केली आहे, कौशल्यनिर्मितीवर भर दिला आहे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा अंगिकार केला आहे आणि व्यवसायाच्या संधींना पाठबळ दिले आहे असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना सांगितले. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रमाच्या सात गोष्टींचा अंगिकार करण्यात आला आहे ज्या परस्परांना पूरक आहेत आणि आपल्याला अमृत काळात ‘सप्तर्षी’ म्हणून मार्गदर्शन करत आहेत. युवा ऊर्जा हे प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे ज्यामध्ये कौशल्य विकास समाविष्ट आहे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
पुढील तीन वर्षांमध्ये लाखो युवकांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नोकरीतील प्रशिक्षण, उद्योगांची भागीदारी आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमाना संलग्न करण्यावर ही योजना भर देईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या योजनेत कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश असेल ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे देखील सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले.
नॅशनल ऍप्रेन्टिसशीप प्रोत्साहन योजना
देशव्यापी नॅशनल ऍप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजने अंतर्गत तीन वर्षात 74 लाख युवांना पाठ्यवृत्तीचे पाठबळ देण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
युनिफाईड स्किल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म
युनिफाईड स्किल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करून कौशल्यासाठीची डिजिटल व्यवस्था आणखी विस्तारण्यात येईल, अशी माहिती सीतारामन यांन दिली. या प्लॅटफॉर्मबाबत अधिक माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की हा प्लॅटफॉर्म मागणी आधारित औपचारिक कौशल्य निर्माण करेल, एमएसएमईसहित नियोक्त्यांशी जोडलेला असेल आणि उद्यमशीलता योजनांच्या वापराची सुविधा देईल.M.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 179
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पंजाब मध्ये अमृतसर इथं 19 ते 20 मार्च 2023 दरम्यान पहिल्या कामगार 20  बैठकीचं आयोजन
पंजाब मध्ये अमृतसर इथं 19 ते 20 मार्च 2023 दरम्यान पहिली कामगार 20  बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जी-20 अंतर्गत संलग्न गटापैकी L20 हा एक गट आहे. यात जी 20 देशांच्या ट्रेड युनियन केंद्रांचे नेते आणि प्रतिनिधींचा समावेश असून ते कामगारांशी संबंधित समस्या सोडवण्याच्या उद्देशानं विश्लेषण आणि धोरण शिफारसी करतात. भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली भारतीय मजदूर संघ  हा L20 स्थापना बैठकीचं आयोजन करणारा एक प्रमुख राष्ट्रीय ट्रेड युनियन केंद्र आहे. या बैठकी शिवाय L20 बैठकीत सहभागी होणाऱ्यांना अमृतसरच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचं दर्शन घडवण्याच्या उद्देशानं विविध ठिकाणांची सफर घडवण्यात येणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डिजीटल माध्यमातून वृत्त आणि चालू घडामोडींचे अपलोडिंग/प्रसारण करणाऱ्यांसाठी सुविधा आणि लाभ
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग  ला केंद्र सरकारने सरकार मान्य पद्धतीने डिजीटल माध्यमांचा वापर करुन चालू घडामोडी आणि बातम्या प्रसारीत करण्यासाठी 26% थेट परकीय गुंतवणूकीला मंजूरी दिली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालय नजीकच्या भविष्यकाळात पारंपरिक माध्यमे  यांना असलेल्या पुढील सुविधा डिजीटल माध्यमांना देण्याचा विचार करत आहे.
- पत्रकार, कॅमेरामन, व्हिडीओग्राफर्स यांना पीआयबी अधीस्वीकृती दिली जाईल, या माध्यमातून त्यांना तात्काळ माहिती आणि अधिकृत पत्रकरापरिषदा आणि इतर संवादांना प्रवेश मिळेल.
- पीआयबी अधीस्वीकृती धारकांना सीजीएचएस लाभ आणि सवलतीच्या दरात प्रवास सुविधा विद्यमान प्रक्रियेनुसार मिळते.
- ब्युरो ऑफ आऊटरीच अँड कम्युनिकेशन यांच्याकडील जाहिरातीसाठी पात्रता
मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील स्वयं-नियमन करणार्या संस्थांप्रमाणेच, डिजिटल माध्यमांमधील संस्था त्यांचे स्वारस्य आणि सरकारशी संवाद साधण्यासाठी स्वयं-नियमन संस्था तयार करू शकतात.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 217
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 12.28 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,28,37,850
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणी द्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 12.28 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
राष्ट्रपती कार्यालय
श्री के.आर.नारायणन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी वाहिली पुष्पांजली
राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांनी माजी राष्ट्रपती श्री के.आर. नारायणन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात आज  आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी श्री के.आर.नारायणन यांच्या प्रतिमेसमोर पुष्पहार अर्पण करून त्यांना आदरांजली वाहिली.