ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
आनुवंशिक रोगांमुळे देशातील आरोग्यव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
भारताच्या ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी तरुण डॉक्टरांसाठी ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देणे अनिवार्य करावे अशी उपराष्ट्रपतींची सूचना
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2022
उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज आपल्या देशात आढळणाऱ्या थॅलेसेमिया तसेच सिकल सेल अॅनिमिया सारख्या जनुकीय आजाराच्या रुग्णांचा आरोग्यव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना असणारे महत्त्व ठळकपणे विषद केले. आनुवांशिक आजारांचा सुरुवातीच्या टप्प्यातचा शोध आणि अशा रुग्णांचे व्यवस्थापन केले जावे यासाठी लहान मुलांची सामुदायिक चाचणी हाती घ्यायला हवे अशी सूचना त्यांनी राज्य सरकारांना केली.
हैदराबाद येथील टीएससीएस अर्थात थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल संस्थेतील संशोधन प्रयोगशाळा, आधुनिक निदानविषयक प्रयोगशाळा आणि दुसऱ्या रक्त संक्रमण केंद्राचे उद्घाटन केल्यानंतर आज उपस्थितांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती नायडू यांनी आनुवांशिक आजारांच्या संदर्भात सरकारने सुरु केलेल्या प्रयत्नांना पूरक ठरतील असे उपक्रम हाती घेण्याचे आवाहन खाजगी क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना केले. या अनुवांशिक आजारांवरील उपचारांसाठी बोन मॅरो अर्थात अस्थिमगज प्रत्यारोपण आणि नियमित रक्त संक्रमण हे सध्या उपलब्ध असणारे पर्याय अत्यंत खर्चिक तसेच बालरुग्णांसाठी त्रासदायक ठरणारे आहेत ही बाब नमूद करून नायडू म्हणाले की थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल ॲनिमिया या रोगांनी निर्माण केलेल्या आरोग्यविषयक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारतात दर वर्षी सुमारे 10 ते 15 हजार बालके जन्मतःच थॅलेसेमियाने बाधित असतात याचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की या अनुवांशिक आजारांच्या बाबतीत सर्वसामान्यांमध्ये असलेला जागरूकतेचा अभाव हा या रोगांचा प्रतिबंध आणि लवकर निदान होण्यातील मुख्य अडथळा आहे. म्हणून या क्षेत्रातील डॉक्टर्स, शिक्षक, सार्वजनिक जीवनातील आघाडीची व्यक्तिमत्त्वे, समुदायांचे नेते आणि समाज माध्यमे यांना थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल रोगाबाबत जाणीव जागृतीचा प्रसार करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी यावेळी केले. या अनुवांशिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना मोफत उपचार पुरवत असल्याबद्दल त्यांनी टीएससीएस संस्थेची प्रशंसा केली. सर्वांना आरोग्य सुविधा सहजतेने उपलब्ध व्हावी म्हणून खासगी क्षेत्रातील संस्थांनी देशातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दर्जाची शहरे आणि ग्रामीण भागात अधिक प्रमाणात निदान आणि उपचार सुविधा उभाराव्यात अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना आयुष्यभर नियमितपणे रक्तसंक्रमण करण्याची गरज असते याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधून नायडू यांनी देशातील तरुणांना स्वखुशीने पुढे येऊन गरजूंसाठी रक्तदान करण्याचा आग्रह केला.
आरोग्यसेवा क्षेत्रात दिसून येणाऱ्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या टंचाईबाबत युध्दपातळीवर उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर भर देत उपराष्ट्रपती नायडू यांनी देशातील तरुण डॉक्टरांना पदवीपश्चात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यापूर्वी ग्रामीण भागात काही काळ सेवा देणे अनिवार्य करावे अशी सूचना केली. “ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल साधनांच्या मदतीने ई-आरोग्यसेवा उपक्रम राबविणे ही देखील सर्वांसाठी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीची किफायतशीर पद्धत आहे,” ते पुढे म्हणाले.
S.Patil/S.Chitnis /P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
आगामी जागतिक विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धांसाठी साईकडून 4 तलवारबाजीपटूंना आर्थिक मदत
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
चीनमधील चेंगडू येथे होणाऱ्या आगामी जागतिक विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या एसएआयच्या नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स  च्या चार तलवारबाजीपटूंना भारतीय क्रीडा प्राधिकरण  आर्थिक मदत करणार आहे. यामध्ये अभय कृष्णा शिंदे , दुर्गेश मिलिंद जहागीरदार  आणि NCOE पटियालाच्या खेळाडू तन्नू गुलिया आणि शिक्षा बल्लोरिया यांचा समावेश आहे.
Durgesh Milind Jahagirdar Hardeep
तलवारबाजीच्या वार्षिक कॅलेंडर फॉर ट्रेनिंग अँड कॉम्पिटिशन  योजनेंतर्गत हा कार्यक्रम समाविष्ट नसल्यामुळे, जागतिक विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रदर्शनाची ज्यादा संधी मिळणार आहे. त्यामुळे भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने या खेळाडूंना विशेष बाब म्हणून हा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेची 31 वी आवृत्ती 28 जुलै ते 8 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे.
Khyati
Abhay Krishna Shinde
जागतिक विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या इतर NCOE खेळाडूंमध्ये NCOE बेंगळुरूचा खेळाडू हरदीप  आणि ख्याती , NCOE त्रिवेंद्रमचे तायक्वांदो खेळाडू शिवांगी चनांबम आणि परसीदा नोंगमाइथेम तसेच NCOE इटानगर येथील वुशू खेळाडू सनमा ब्रह्मा यांच्यासह इतर अनेक खेळाडूंचा समावेश आहे.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारतातील व्यवसाय सुलभता सुधारण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता केली अधोरेखित
गोयल यांनी बडा बिझनेस उद्योजक मंचाच्या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या सर्वांना मोठे स्वप्न पाहण्यासाठी, लवचिक बनण्यासाठी आणि भारताच्या प्रगतीत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेने देशातील विकासाचे जगासमोर प्रदर्शन करण्याची संधी दिली: गोयल
गोयल यांनी भारतातील गतिमान विकासासाठी उत्सुक युवकांच्या महत्वाकांक्षी स्वभावाचा केला उल्लेख
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारतातील व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी, व्यवसाय सुरू करणे आणि चालवणे सोपे करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली. नवी दिल्ली येथे आज आयोजित बडा बिझनेसच्या 'उद्योजक मंच ' कार्यक्रमाला संबोधित करताना, त्यांनी स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाचे यश अधोरेखित केले. देशातील स्टार्टअप्सची संख्या 2016 मधील 450 स्टार्टअप्सवरून आज 1 लाखांपेक्षा जास्त झाली असून भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था असलेला देश बनला आहे.
गोयल यांनी या कार्यक्रमात प्रेरक भाषण केले आणि त्यांच्या स्वत:च्या उद्योजकीय प्रवासातील अनुभव आणि त्यांच्या मार्गात आलेल्या आव्हानांबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सर्व सहभागींना मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी, लवचिक राहण्यासाठी आणि भारताच्या प्रगतीत योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले. यशासाठी शुभेच्छा देताना त्यांनी भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची कल्पना मांडली.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेच्या काळात जगभरात मिळालेल्या मान्यतेचा उल्लेख करत गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशात झालेल्या विकासाचे जगासमोर प्रदर्शन करण्याची संधी जी 20 अध्यक्षतेने कशी दिली, हे अधोरेखित केले. कठोर परिश्रम आणि समर्पणाद्वारे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये साध्य करणे, स्वाभिमान आणि समृद्ध भविष्यावर भर देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
भारतातील गतिमान विकासासाठी उत्सुक युवकांच्या महत्वाकांक्षी स्वभावाचा त्यांनी उल्लेख केला. "अमृत काल" मध्ये भारताच्या विकासाचा पाया म्हणून देशातील युवकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. भारताचे सरासरी वय 30 वर्षांपेक्षा कमी असल्याने आणि लोकसंख्येचा लाभ पुढील तीन दशके कायम राहील हे लक्षात घेऊन 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जग भारतात उपलब्ध असलेल्या संधी आणि त्यातील विविधता आणि आर्थिक विकासाकडे आकर्षित होत आहे याकडे पियुष गोयल यांनी लक्ष वेधले. भारतीय STEM पदवीधर हे जागतिक आकर्षण आहे यावर त्यांनी भर दिला.
वसाहतवादी मानसिकता झुगारून भारताने पुढे मार्गक्रमण सुरु केल्याचे अधोरेखित करून त्यांनी भारत मंडपम, यशोभूमी, कर्तव्य पथ आणि प्रधानमंत्री संग्रहालय यासारख्या विविध प्रकल्पांचा उल्लेख, या परिवर्तनात्मक बदलाची चिन्हे म्हणून केला. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली वीज जोडणी, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा, पाईपद्वारे पाणीपुरवठा आणि आरोग्य आणि शिक्षणातील प्रगती यासारख्या कल्याणकारी उपाययोजनांच्या माध्यमातून सर्व 140 कोटी भारतीयांचे जीवनमान सुधारण्याप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला.
गोयल यांनी सर्व नागरिकांना देशाच्या विकासासाठी कर्तव्य भावनेने आणि समर्पणाने काम करण्याचे आवाहन केले. उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी, सहभागींना ऊर्जादायी आणि ज्ञान प्रदान करणारा मंच म्हणून या उद्योजकता मंचाची त्यांनी प्रशंसा केली.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग आणि मेलबर्न विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘कोविड-19च्या पलिकडे मानसिक आरोग्य’ विषयावर उद्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्यावतीने ऑस्ट्रेलियातल्या मेलबर्न विद्यापीठाच्या सहकार्याने ‘कोविड-19नंतरह मानसिक आरोग्य’ या विषयावर उद्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होत असलेल्या या परिषदेचे उद्घाटन केद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत आणि ऑस्ट्रेलिया- भारत संस्थेचे संचालक प्रा. क्रॅइग जेफरी संयुक्तपणे करणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे नवी दिल्लीमध्ये असलेले उच्चायुक्तही या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत.
कोविड-19 महामारीचा उद्रेक संपूर्ण जगभर झालेला आहे. या महामारीमुळे अनेक प्रकारच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. अशा मानसिक समस्यांमुळे उद्भवणा-या परिस्थितीला कशा प्रकारे तोंड देता येईल तसेच मानसिक रूग्णांच्या पुनर्वसनासंबंधित विविध मुद्यांवर या परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया तज्ज्ञ आरोग्य कर्मचा-यांना ज्या ताणतणावाला सामोरे जावे लागत आहे, त्याचे व्यवस्थापन कसे करता येईल, याचीही चर्चा करण्यात येणार आहे. बहुसांस्कृतिक मानसिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य चांगले राखणे, घरामध्ये राहून कार्यालयीन काम करणे, तसेच आत्महत्या आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांना भारतामध्ये प्रसार माध्यमांमधून दिली जाणारी प्रसिद्धी, भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये मानसिक आरोग्य आणि मानवाधिकार, दिव्यांगांच्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी साधनांची निर्मिती करणे, अशा विविध विषयांवर या परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे.
नोव्हेंबर, 2019 मध्ये दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्यावतीने ऑस्ट्रेलियाबरोबर एक सामंजस्य करार केला होता. यानुसार भारतातल्या दिव्यांगासाठी सहकार्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. उद्या आयोजित करण्यात येणारी परिषद या सामंजस्य करारानुसार संयुक्त उपक्रम म्हणून आयोजित केली जात आहे.
या परिषदेचे यू ट्यूब वाहिनीवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लिंक पुढील प्रमाणे आहे. https://youtu.be/GcNKczaqVsQ.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमधील खेळाडूंमध्ये गरबा लोकप्रिय होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांना आनंद
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
क्रीडासंबंधी मेळाव्यांमुळे खेळाडूंना विविध संस्कृतींशी ओळख करून घेण्याची संधी मिळते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले,
क्रीडासंबंधी मेळावे रंगतदार असतात, कारण ते सहभागी खेळाडूंना विविध संस्कृतींशी ओळख करून घेण्याची संधी देतात. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमधील खेळाडूंमध्ये गरबा लोकप्रिय होत असल्याचे पाहून आनंद झाला.”M.Pange/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
नवी दिल्ली, 24 मे 2022
भारतातील रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता  तंत्रज्ञानाचा वापर लवकरच केला जाऊ शकेल. रस्त्यावरील धोके ओळखून, वाहनांच्या संभाव्य धडकेविषयी चालकांना वेळेत जागृत करणे, रस्ते सुरक्षेत अनेक सुधारणा करणे यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन असलेला प्रकल्प रस्ते अपघात मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याच्या उद्देशाने नागपूर शहरात अमलात आणला जात आहे.
नागपूर इथला हा प्रकल्प ‘तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीद्वारे रस्ते सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक उपाययोजना’ [‘Intelligent Solutions for Road Safety through Technology and Engineering’ ],वापरुन, चालकांना जागृत करेल. तसेच वाहन चालविताना अपघात प्रवण परिस्थिती शोधेल आणि या बाबत वाहन चालकांना प्रगत चालक सहाय्य व्यवस्थेच्या [Advance Driver Assistance System ] माध्यमातून माहिती देईल. सगळ्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचे आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करून या प्रकल्पात ‘त्रुटी असलेली ठिकाणे’ शोधली जातील. काही ठिकाणे म्हणजे जिथे सहसा लक्ष दिले जात नाही ती जीवघेण्या अपघातांची केंद्रे बनू शकतात. या व्यवस्थेत रस्त्यांवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते आणि आरेखन अभियांत्रिकीच्या मदतीने अपघातप्रवण ठिकाणे तसेच रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाते.
iRASTE प्रकल्प आय-हब फाऊंडेशन , भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, हैद्राबाद, तंत्रज्ञान नवोन्मेष केंद्र, जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने सुरु करण्यात आलेल्या डाटा बँक्स आणि डाटा सेवा अंतर्गत, आंतरशाखीय सायबर भौतिक व्यवस्था राष्ट्रीय मिशन, अप्लाइड कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन संस्थेच्या  मदतीने राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात सीएसआयआर-सीआरआरआय आणि नागपूर महानगरपालिका यांचाही सहभाग आहे तसेच महिंद्रा आणि इंटेल उद्योग यात भागीदार आहेत.
हे केंद्र मूळ आणि अप्लाईड विस्तारित डाटा चलित तंत्रज्ञानाचा समन्वय, एकत्रीकरण आणि देशभरात प्रसार करण्याचे काम करते. भविष्यात संशोधक, स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्राला, मुख्यत्वे करून लहान अंतराची वाहतूक, आरोग्यसेवा तसेच स्मार्ट इमारती यासाठी याचा उपयोग व्हावा, यासाठी हे असे महत्वाचे स्रोत तयार करण्याचा प्राथमिक उद्देश आहे
iRASTE प्रकल्प आणखी एकमेवाद्वितीय असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान वापरून भारतीय परिस्थिती अनुरूप आराखडा तयार करून प्रत्यक्ष उपाय शोधले जात आहेत. नागपूर शहरात सुरवातीला अंमलबजावणी करून iRASTE प्रकल्प इतर शहरात देखील वापरण्याचे ध्येय आहे.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 738
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
मधमाश्यांच्या पोळ्याच्या रचनेवर आधारित ध्वनी नियंत्रण शीट अब्सॉर्बरची निर्मिती
एका भारतीय संशोधकाने ध्वनी शोषक पॅनेल म्हणून मधमाशांच्या पोळ्यासारख्या असलेल्या कागदाच्या शीट आणि पॉलिमर रचना तयार केल्या असून ध्वनीप्रवाह उर्जेचे लो फ्रिक्वेन्सीमध्ये रुपांतर करणारी पॅनेल म्हणून त्यांचा वापर करता येईल. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग ध्वनीप्रवाह नियंत्रण प्रणाली तयार करण्यासाठी त्याचबरोबर पर्यावरणीय गोंगाट नियंत्रणासाठी होणार आहे. नेहमी वापरली जाणारी सामग्री हाय फ्रिक्वेन्सी नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरत असे. मात्र, मधमाशांचे नैसर्गिक पोळे त्यांच्या भूमितीय रचनेमुळे हाय फ्रिक्वेन्सी बरोबरच लो फ्रिक्वेन्सी नियंत्रणासाठी देखील प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून आले. या संदर्भातील सैद्धांतिक विश्लेषण आणि प्रयोगाद्वारे केलेल्या तपासणीतून असे दिसून आले की अशा प्रकारच्या रचना ध्वनीप्रवाह उर्जेचे कंपन उर्जेत रुपांतर करतात. या रचनांमध्ये असलेल्या भितींमध्ये ओलावा टिकवण्याच्या गुणधर्मामुळे या कंपन उर्जेतून उष्णता निर्माण होऊ लागत असल्याचेही दिसून आले. हा गुणधर्म कृत्रिम पद्धतीने विकसित केल्यास ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी एक अतिशय किफायतशीर अभियांत्रिकी उपाययोजना उपलब्ध होऊ शकते.
हैदराबाद आयआयटीच्या मेकॅनिकल ऍन्ड एरोस्पेस इंजिनियरिंग विभागात अध्यापक असलेले डॉ. बी वेंकटेशम आणि डॉ. सूर्या यांनी बायोमिमेटिक डिझाईन तंत्रज्ञानाचा वापर करून या गुणधर्मावर आधारित कमी जाडीची परंतु अतिशय मजबूत असलेली अकौस्टिक पॅनेल्स तयार केली आहेत. मधमाशांच्या पोळ्यांमध्ये ध्वनीप्रवाह उर्जा नियंत्रित करण्यासाठी कारणीभूत असलेले भौतिक विज्ञान समजून घेणे आणि त्या रचनेची नक्कल तयार करणे याचा या तंत्रज्ञानात समावेश आहे. या संशोधकांच्या टीमने एक गणितीय मॉडेल तयार केले आणि योग्य त्या मापदंडांची गणना केली आणि त्यानंतर त्या आधारे ही रचना तयार केली. सुरुवातीला काही नमुने तयार केल्यावर तशाच प्रकारचे जास्त नमुने बनवण्यात आले. प्रारंभिक रचना  तयार करताना त्यांनी दोन वेगळ्या प्रकारच्या पदार्थांचा वापर केला. एका रचनेत विस्तारापूर्वीचे मधमाशीचे पोळे जसे तयार होते त्या प्रक्रियेद्वारे कागदी पोळे बनवण्यात आले तर दुसरी रचना हॉट वायर तंत्रज्ञानावर आधारित पॉलिमर पोळ्याची होती.
पॉलिप्रोपिलिन स्ट्रॉचे ढीग तुकड्यांमध्ये कापून ही पॅनेल तयार करण्यात आली. हॉट वायरने हे तुकडे कापले जात असल्याने ते स्ट्रॉ एकमेकांना चिकटवतही होते.
हे तंत्रज्ञान ध्वनीप्रवाह उर्जेचे उत्सर्जन करणारी कमी जाडीची आणि जास्त मजबुती असलेली पॅनेल तयार करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
For more details, Dr B. Venkatesham  can be contacted.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tubular Polypropylene
|
|
Paper honeycomb
|
|
Natural honeybee hive
|
|
Engineered acoustic panels
|
|
|
|
|
|
Tubular Polypropylene
|
|
Paper honeycomb
|
|
Prototype Machines for large sample fabrication
पंतप्रधान कार्यालय
बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी केले त्यांचे स्मरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांचे जीवन लोककल्याणासाठी समर्पित होते असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आणि बोडो लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार अनेक प्रयत्न करत आहेत, असेही पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या ट्विट थ्रेडला प्रतिसाद देत पंतप्रधान म्हणाले;
“बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांचे जीवन लोककल्याणासाठी समर्पित होते. त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण. त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आणि बोडो लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार प्रयत्नशील आहे.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून आरोग्यासाठी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
आरोग्यासाठी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी  हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वित्त कायदा 2007 च्या कलम 136- बी अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.
पीएमएसएसएन ची वैशिष्ट्ये
1. सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी
2. आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा पीएमएसएसएन मध्ये जमा केला जाईल.
3. पीएमएसएसएन मधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.
- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
- आयुष्मान भारत- आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे 
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
- आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद
- शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच राष्ट्रीय आरोग्य धोरण  2017 मध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे
4. पीएमएसएसएनचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
5.कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला पीएमएसएसएनमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.
लाभ :
याचा महत्वाचा लाभ म्हणजे निर्धारित संसाधनाच्या उपलब्धतेतून सार्वत्रिक आणि परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्धता. त्याच बरोबर वित्तीय वर्षाच्या अखेरीला रकमेचा क्षय होणार नाही याची सुनिश्चिती
पूर्वपीठीका :
विकासाची उत्तम फळे प्राप्त होण्यासाठी आरोग्य महत्वाचे आहे. आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास उत्तम आरोग्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होते.अकाली मृत्यू, दीर्घकालीन विकलांगता आणि मुदतीआधीच सेवानिवृत्ती यामुळे होणारे नुकसान कमी होते. आरोग्य आणि पोषण यांचा थेट शैक्षणिक कामगिरीवर परिणाम होऊन उत्पादकता आणि उत्पन्नावरही परिणाम होतो. लोकसंख्येच्या जीवन आकांक्षेत एका अतिरिक्त वर्षामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात दर डोई 4 % वाढ होते.आरोग्यातल्या गुंतवणुकीमुळे लाखो रोजगार , प्रामुख्याने महिलांसाठी रोजगार निर्माण होतात.
2018 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी आयुष्मान भारत योजनेची घोषणा करताना 3 % शिक्षण उपकराच्या जागी 4 % आरोग्य आणि शिक्षण उपकर आणण्याची घोषणा केली होती.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
थेट परदेशी गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
वर्ष 2014-15 पासून देशाच्या थेट परदेशी गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होत असून 2015 मध्ये 45.15 अब्ज डॉलर्स इतकी असलेली ही गुंतवणुक 2017-18 मध्ये 60.97 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत दिली.
देशात थेट परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी सरकारने एफडीआय संदर्भात सुधारणा आणि उदारमतवादी धोरण राबवले. या धोरणामुळे देशात गेल्या चार वर्षात थेट परदेशी गुंतवणूक वाढत जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना सुमारे 203.03 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.83 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,03,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,83,09,010
केंद्र सरकारने 203.03 कोटी  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
3.83 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
ऊर्जा मंत्रालय
पॉवरग्रीडच्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण मोहीम
नवी दिल्ली, 12 जून 2021
पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  हा भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणारा सार्वजनिक क्षेत्रातील महारत्न उपक्रम आहे. कोविड 19 महामारीला सामोरे जाण्यासाठी पॉवरग्रीडने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेळोवेळी विविध प्रकारची मदत प्रदान केली. या वेगवेगळ्या उपक्रमांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि वेळेवर सुरू केलेला उपक्रम म्हणजे पॉवग्रीडच्या विविध कार्यालयांमध्ये लसीकरण मोहिमेचे आयोजन.
केंद्र सरकारच्या “दवाई भी कडाई भी” या उक्तीनुसार, पॉवरग्रीडच्या पश्चिम विभाग-1 ने नागपूर येथे नागपूर महानगरपालिकेच्या सहकार्याने लसीकरण शिबिर आयोजित केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या शिवाय, 45 वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेले त्यांचे कुटुंबीय, कंत्राटी कामगार, सुरक्षा कर्मचारी यांचे लसीकरण करण्यात आले.
नागपूरमधील एका रुग्णालयाच्या सहकार्याने घेण्यात आलेल्या दुसऱ्या आणखी एका लसीकरण शिबिरामध्ये 143 व्यक्तींना लसीची मात्रा देण्यात आली.
मुंबई येथील हिरानंदानी हॉस्पिटल येथे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि कंत्राटी कर्मचारी अशांसाठी लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी 55 व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात आले.
भिवंडी उप-केंद्र येथेही सरकारच्या सहकार्याने लसीकरण शिबिरआयोजित करण्यात आले.
Jaydevi PS/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
इथेनॉलच्या पुरवठ्यासाठी आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रांसह दीर्घकालीन करार करण्यासाठी पहिल्या स्वारस्य देकाराला भरघोस प्रतिसाद
इथेनॉलच्या पुरवठ्यासाठी आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रांसह दीर्घकालीन करार करण्यासाठीच्या पहिल्या स्वारस्य देकाराला  भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे, यासाठी 197 निविदा आल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली तेल विपणन कंपन्यांच्या वतीने बीपीसीएलने 27 ऑगस्ट रोजी स्वारस्य देकार मागवण्यात आले होते आणि जे 17 सप्टेंबर रोजी खुले करण्यात आले. सध्या या प्राप्त निविदांचे मूल्यमापन सुरू आहे.
ईओआय यशस्वी करण्यासाठी सर्व निविदाकारांचे आभार मानत आणि त्यांना त्यांच्या उपक्रमांसाठी शुभेच्छा देत,केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू ,गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, हे ईओआय म्हणजे इथेनॉलची कमतरता असलेल्या राज्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रकल्प प्रस्तावकांना प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने, पेट्रोलियम आणि नैसर्गीक वायू मंत्रालय आणि तेल कंपन्यांनी उचललेले एक सक्रिय पाऊल आहे,त्यामुळे येत्या काळात पेट्रोलमध्ये 20% आणि त्याहून अधिक इथेनॉल मिश्रण उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याचा देशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या वर्षी देशात 173 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यात आले होते आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष - 2019-20 दरम्यान 5% इथेनॉल मिश्रण उद्दिष्ट साध्य झाले .चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष- 2020-21 चे लक्ष्य 325 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचे आहे आणि त्यामुळे पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट 8.5% पर्यंत जाईल.इथेनॉल पुरवठा वर्ष - 2020-21 दरम्यान आतापर्यंत प्रत्यक्ष खरेदी 243 कोटी लिटर झाली आहे, ज्यामुळे 8.01% इथेनॉल मिश्रण उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.
सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालानुसार पाच वेगवेगळे दर जाहीर केले आहेत. कच्चा माल आणि दर खालीलप्रमाणे आहेत:
|
|
Raw material
|
|
Ex-mill price per lit
|
|
Sugarcane juice / sugar / sugar syrup
|
|
₹62.65
|
|
B molasses
|
|
₹57.61
|
|
C molasses
|
|
₹45.69
|
|
Damaged food Grains / Maize
|
|
₹51.55
|
|
Surplus rice with FCI
|
|
₹56.87