रेल्वे मंत्रालय
वार्षिक आढावा 2019 रेल्वे मंत्रालय
2019 या वर्षातील महत्त्वाचे उपक्रम आणि कामगिरी
आतापर्यंतची सुरक्षाविषयक सर्वोत्तम कामगिरी- या वर्षात शून्य प्रवासी बळी; मेल/ एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वक्तशीरपणाविषयक कामगिरीत 75.67 टक्के सुधारणा
भारतीय रेल्वेच्या परिवर्तनकारक संघटनात्मक अंतर्गत फेररचनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता- एक ऐतिहासिक पाऊल
2030 पर्यंत 50 लाख कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीद्वारे रेल्वेला विकासाचे इंजिन बनवण्याचा आराखडा 2019च्या अर्थसंकल्पात सादर
पायाभूत सुविधा विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना
दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली- हावडा मार्गावरील रेल्वेगाड्यांचा वेग ताशी 160 किलोमीटर करणार;
सिग्नल प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणार;
हरित विद्युतचलित रेल्वेच्या दिशेने निरंतर प्रगती;
सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास
रेल्वेचे डबे आणि इंजिनांचे विक्रमी उत्पादन. निविदा मागवल्या : 2019-20 मध्ये 194 रेलवेगाड्यांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाच्या सुधारणा
आयआरसीटीसी वेबसाईटशी जोडलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पीएनआर कन्फर्मेशन प्रेडीक्टर;
रेल्वे ऐवजी आयआरसीटीसी कडून चालवलेली पहिली
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2019
आतापर्यंतचा सर्वात जास्त भांडवली खर्च :
2019-20 च्या अर्थसंकल्पात रु. 1,60,176 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज
- 2018-19 च्या तुलनेत 20.1% जास्त
- नोव्हेंबर 2019च्या अखेरपर्यंत रु.1,02,008.61 कोटींचा वापर, म्हणजेच 63.7% वापर. 2018-19 या वर्षात याच कालावधीत निधीच्या वापराचे प्रमाण 61.3% होते.
- 2030 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, 2019 च्या अर्थसंकल्पाने रेल्वेला देशाच्या विकासाचे इंजिन बनवणारा आराखडा सादर केला.
पायाभूत सुविधांना चालना
जलदगतीने बांधकाम
- संपूर्ण नव्या मार्गांचे बांधकाम, दुपदरीकरण आणि गेजमध्ये वाढ करण्याच्या कामाच्या गतीमध्ये वाढ, गेल्या वर्षी1014 ट्रॅक किमीच्या तुलनेत यावर्षी 1165 ट्रॅक किमी बांधकाम  
- मानवी रेल्वे फाटके बंद करण्याच्या प्रमाणात 199% वाढ,
- नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 904  मानवी रेल्वे फाटके बंद करण्यात आली, गेल्या वर्षी याच कालावधीत 296 फाटके बंद करण्यात आली होती. यांत्रिकीकरणात वाढ केल्यामुळे रेल्वेमार्गांची 27% जास्त खोलवर पाहणी आणि त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या 7159 किमीच्या तुलनेत या वर्षी 9059 किमी लांबीच्या मार्गांची पाहणी; जास्त लांबीच्या  रुळांचे उत्पादन आणि वापर  त्यामुळे वेल्डिंगचे जोड कमी; रुळ/ वेल्डींग जोड यातले दोष 23% नी कमी झाले.
- पुलांच्या उंचीत सुधारणा: एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात 861 पुलांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, गेल्या वर्षी याच काळात 472 पुलांचे काम करण्यात आले होते.
- रेल्वे मार्गांवरील पादचारी पुलांच्या  च्या कामात 44% वाढ
- एप्रिल ते नोव्हें 2019 या काळात 170 एफओबी बांधण्यात आले गेल्या वर्षी याच काळात 118 एफओबी बांधण्यात आले होते.
- एप्रिल ते नोव्हें 2019 दरम्यान रुळ सुधारणा कामात  वाढ एप्रिल ते नोव्हें. 2019 या काळात 3,560 ट्रॅक किमी चे काम. 2018 मध्ये याच काळात 2812 ट्रॅक किमी काम झाले होते.
संपूर्ण प्रकल्पांचे कार्यान्वयन
- सप्टेंबर 2019 मध्ये जयपूर- रिंगास- सिकर- चुरु या 320 किमी मार्गाचे गेज रुपांतरण
- नवी दिल्ली ते टिळक पूल दुपदरीकरण प्रकल्प 
- आंध्र प्रदेशातील मुख्य भूमी आणि कृष्णपटणम् बंदर यांना जोडणारा 113 किमी लांबीचा नवा बंदर जोडणी प्रकल्प
- उत्तर प्रदेशात मीरत- मुझफ्फरनगर पासून 55.47 किमी लांबीच्या मार्गाचे दुपदरीकरण
- खरसिया- कोरिछापार पासून 42.5 किमी लांबीचा नवा कोळसा मार्ग प्रकल्प
- ऑक्टोबर 2019 मध्ये इस्लामपूर- नाटेसर सहित राजगीर- हिसुआ- तिलैया हा 67 किमी लांबीचा नवा मार्ग
- ऑक्टोबर 2019 मध्ये हाजीपूर- रामदयालू नगर या 42 किमी लांबीच्या मार्गाचे दुपदरीकरण
- बख्तियारपूर- बरह नावाचा 19 किमी लांबीचा कोळसा प्रकल्प पूर्ण आणि बरह एनटीपीसी औष्णिक उर्जा प्रकल्पासाठी कोळशाची ने आण करण्यासाठी कार्यान्वित
- लुमडिंग ते होजी या 45 किमी लांबीच्या मार्गाचे दुपदरीकरण
- त्रिपुरामध्ये आगरतळा- सबरुम या 112 किमी लांबीच्या नव्या राष्ट्रीय प्रकल्पाची उभारणी
भारताला जोडणाऱ्या मार्गांना मंजुरी
- उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद- पं. दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन दरम्यान तिसरा मार्ग
- उत्तर प्रदेशात साहजनवा- दोहरीघाट हा नवा मार्ग
- न्यू बोंगाईगाव ते अगथोरी दरम्यानच्या मार्गाचे दुपदरीकरण
- महाराष्ट्रात वैभववाडी ते कोल्हापूर दरम्यान नवा मार्ग
दिल्ली- मुंबई आणि दिल्ली- हावडा मार्गावर रेल्वेगाड्यांचा वेग ताशी 160 किमी करण्याला मान्यता- फायदे :-
- पॅसेंजर गाड्यांच्या सरासरी वेगात 60% वाढ
- राजधानी गाड्यांचा प्रवास पूर्णपणे रात्रीचा होणार
आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली
एलटीई अर्थात लाँग टर्म ईव्हॉल्युशन आधारित मोबाईल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली सहित आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणालीची अंमलबजावणी करून भारतीय रेल्वे आपल्या सिग्नल प्रणालीला अत्याधुनिक करणार
- रेल्वेच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प असून सुरक्षेत आणि लाइन क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी तसंच रेल्वेगाड्या जास्त वेगाने चालवण्यासाठी सिग्नलिंग प्रणाली अद्ययावत केली जाणार आहे. नीती आयोग, रेल्वे विस्तारित मंडळाची मान्यता आणि सीसीईए यांच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- पूर्ण भारतभरात सिग्नल प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या वरील कामाची पूर्वतयारी म्हणून एकूण 640 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर एकूण 1810 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना अथक चाचण्यांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेवरील रेनिगुंटा- येरागुंटला सेक्शन, पूर्व किनारपट्टी रेल्वेवरील विझियनगरम- पलासा सेक्शन, उत्तर मध्य रेल्वेवरील झांशी- बिना सेक्शन आणि मध्य रेल्वेवरील नागपूर- बडनेरा सेक्शन हे ते चार प्रकल्प आहेत. भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यांमधले हे सर्वाधिक जास्त वर्दळीचे अतिजास्त वाहतूक असलेले काही मार्ग आहेत.
वीजेवर चालणाऱ्या हरित रेल्वेच्या दिशेने
- रेल्वेच्या विद्युतीकरणात वाढ झाली असून यावर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान 2041 किमी लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण झाले. गेल्या वर्षी याच काळातील 1440 किमीच्या तुलनेत हे प्रमाण 42%नी जास्त आहे.
- एप्रिल 2018 ते 5 नोव्हेंबर 2019 या काळात डिझेलचा खप कमी करण्यासाठी 436 रेल्वे गाड्यांचे रुपांतर एन्ड ऑफ जनरेशनमधून  हेड ऑन जनरेशन प्रकारात करण्यात आले. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रेल्वे गाड्यांची संख्या आता 500 झाली आहे.
- एकूण 39 कार्यशाळा, 7 उत्पादन केंद्र, 5 डिझेल शेड आणि एक स्टोअर डेपो यांना आता हरित प्रमाणित  करण्यात आलं आहे. यापैकी सातांचे 2019-20 मध्ये या प्रकारचे प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे.
- 2019-20 मध्ये आणखी चार रेल्वे स्थानकांना हरित प्रमाणपत्र मिळाल्याने, आतापर्यंत हरित प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या रेल्वे स्थानकांची संख्या 13 झाली आहे. रेल्वेच्या आणखी18 इमारती, कार्यालये, संकुले आणि दोन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्रे आणि तीन रेल्वे शाळा यांच्यासह इतर आस्थापनांना देखील हरित प्रमाणपत्र मिळाले आहे. रेल्वेचे अजमेर येथील रुग्णालय हरित मानांकन मिळवणारे पहिले रेल्वे रुग्णालय ठरले आहे.
- 85 रेल्वे स्थानकांना चालू वर्षात पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी केल्याबद्दल ISO:14001 प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा:
भारतीय रेल्वेने आपल्या विविध विभागांमध्ये आणि उत्पादन केंद्रांमध्ये 2021-22 पर्यंत 1000 मेगावॉट सौर उर्जा आणि 200 मेगावॉट पवनउर्जा निर्मिती करून तिचा वापर करण्याची योजना तयार केली आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:-
सौर उर्जा:
छतावरील उर्जा प्रकल्प:
रेल्वेच्या इमारतींच्या छतांवर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावरील विकासकांच्या माध्यमातून 25 वर्षांच्या कराराने 500 मेगावॉटची सौर उर्जा संयंत्र बसवली जाणार असून, त्यांचा वापर रेल्वे स्थानकातील नॉन ट्रॅक्शन भाराची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
यापैकी 96.84 मेगावॉटची सौर संयंत्र यापूर्वीच बसवण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांमुळे कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनात कपात होईल आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी होईल.
आपल्या उर्जाविषयक गरजांची पूर्तता पूर्णपणे सौर किंवा पवनउर्जेद्वारे करणाऱ्या 16 रेल्वे स्थानकांना हरित रेल्वे स्थानके म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. ही रेल्वे स्थानके आहेत, मध्य रेल्वेवरील रोहा, पेण, आपटा, पूर्व मध्य रेल्वेवरील नियामतपूर हॉल्ट, कन्हैयापूर हॉल्ट, टेका बिघा हॉल्ट, माई हॉल्ट, गरसंडा हॉल्ट, नियाझीपूर हॉल्ट, धमाराघाट, उत्तर रेल्वेवरील श्री माता वैष्णो देवी, सिमला, पश्चिम रेल्वेवरील उन्हेल, खांदेरी, बाजुद, आंबली रोड, सदनपुरा आणि सचिन ही रेल्वे स्थानके शंभर टक्के हरित उर्जेचा वापर करत आहेत.
- सुमारे 111 मेगावॉट सौर प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- रेल्वे मंत्रालयांतर्गत असलेल्या रेल्वे एनर्जी मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कडून नुकत्याच 93 मेगावॉट प्रकल्पांच्या निविदा देण्यात आल्या आहेत.
- 45 मेगावॉटच्या छतावरील संयंत्रांसाठी आरईएमसीएलने निविदा जारी केल्या.
- उर्वरित 154 मेगावॉट साठी विविध टप्प्यावर नियोजन सुरू आहे.
जमिनीवरील उर्जा प्रकल्प:
- ट्रॅक्शन आणि नॉन ट्रॅक्शन गरजांसाठी सुमारे 500 मेगावॉट क्षमतेचे जमिनीवरील सौर उर्जा प्रकल्प.
- यापैकी सुमारे 3 मेगावॉट क्षमतेची संयंत्रे यापूर्वीच रायबरेली येथील आधुनिक डबे कारखान्यात बसवली आहेत.
- भिलाई  हा प्रकल्प रेल्वेच्या 300 एकर मोकळ्या जागेवर– आरईएमसीएलद्वारे काम देण्यात आले आहे आणि काम प्रगतीपथावर आहे. मार्च 2021 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
- वरील जमिनीवरील प्रकल्पांव्यतिरिक्त भारतीय रेल्वेने 25 केव्ही एसी ट्रॅक्शन प्रणालीला सौर उर्जेचा थेट पुरवठा करण्यासाठी दोन पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
- आरईएमसीएलच्या माध्यमातून दिवाना सौर उर्जा प्रकल्प : 14.06.19 रोजी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी करार, कामाला सुरुवात आणि मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
- बीएचईएलच्या माध्यमातून 1.7 मेगावॉटचा बिना सौर उर्जा प्रकल्प: कामाला सुरुवात आणि फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
-  प्रकारच्या 140 मेगावॉट आणि 109 मेगावॉट अशा दोन हायब्रीड प्रकल्पांसाठी आरईएमसीएलने निविदा जारी केल्या आहेत.
पवन ऊर्जा:
- भारतीय रेल्वेच्या 200 मेगावॉट लक्ष्यापैकी 103.4 मेगावॉटचा पवन उर्जा प्रकल्प यापूर्वीच बसवण्यात आला आहे.
- तामिळनाडूमध्ये  21 मेगावॉटचा पवनचक्की प्रकल्प , राजस्थानमध्ये 26 मेगावॉटचा प्रकल्प, महाराष्ट्रात 6 मेगावॉटचा  & 50.4 मेगावॉटचा प्रकल्प बसवण्यात आला आहे.
- त्याशिवाय आरईएमसीएलने हायब्रिड अपारंपरिक उर्जा प्रकल्पांचा एक भाग म्हणून 187 मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
रेल्वे स्थानक विकासाचे उपक्रम
- भारतीय रेल्वेच्या  या तीन रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाने 30.10.2019 रोजी कंत्राटे दिली आहेत.
- पाच स्थानकांसाठी सामंजस्य करार
- अजनीचा मल्टी- मोडल ट्रान्स्पोर्ट हब म्हणून पुनर्विकास करण्यासाठी एप्रिल 2019 मध्ये आरएलडीए आणि एनएचएआयसोबत करण्यात आले.विस्तृत योजना अंतिम करण्यात आली आहे आणि बोली आमंत्रित करण्यात येत आहेत.
ईसीओआर आणि ओदिशा सरकार यांच्यासोबत 19.09.2019 रोजी भुवनेश्वर स्थानकाच्या विकासासाठी.
- आनंद विहार आणि बिजवासन स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी आरएलडीए आणि डीडीए यांच्यासोबत 19.12.2019 रोजी.
- आयआरएसडीसीने पुणे, सिकंदराबाद, चंदीगड, आनंद विहार आणि बंगलोर शहर या पाच स्थानकांसाठी मार्च/एप्रिल 2019 पासून एकात्मिक सुविधा व्यवस्थापनाचे काम हाती घेतले आहे.
- ग्वाल्हेर, नागपूर, साबरमती आणि अमृतसर रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून करण्यास पीपीपीएसी अर्थात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यमापन समितीने 20.12.2019 रोजी मान्यता दिली. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या रेल्वे स्थानकांवर विमानतळांप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या स्थानकांवरील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रवाशांच्या आगमनासाठी आणि बहिर्गमनासाठी वेगवेगळे मार्ग, दिव्यांगांसाठी 100% सोयीची, स्थानकामध्ये अडथळाविरहित प्रवेश आणि प्रस्थान, बसण्यासाठी भरपूर जागा, लिफ्ट आणि सरकत्या जिन्यांची सोय असेल. शहरांमधील कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने विकास टीओडी अर्थात ट्रांझिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट तत्वावर झाला पाहिजे.
मेक इन इंडिया
- वंदे भारत रेल्वेगाडयांच्या 44 रेक्सचे उत्पादन भारतीय रेल्वे करणार आहे. त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या चेन्नईच्या इंटेग्रल कोच फॅक्टरीने 22 डिसेंबर 2019 रोजी प्रत्येकी 16 डब्यांची एक गाडी या प्रमाणे 44 संचांसाठी विद्युत सामग्री आणि इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करून या प्रक्रियेला गती दिली आहे. या सामग्रीची खरेदी भारत सरकारच्या डीपीआयआयटीच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाला अनुसरून करण्यात येईल.
- वाराणसीच्या डिझेल लोकोमोटिव वर्क्स या कारखान्याने श्रीलंकेच्या रेल्वेसाठी सात डिझेल लोकोमोटिव्हची निर्यात केली आहे.
- भारतीय रेल्वे बांगला देशाला त्यांच्या रेल्वेगाड्यांचे परिचालन सुधारण्यासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ब्रॉड गेज आणि मीटर गेजची डिझेल लोकोमोटिव्ह देणार आहे.
मेक इन इंडिया या उपक्रमाला पुढे नेताना रुळांची देखभाल दुरुसती करणारी युटिलिटी व्हेईकल्स, रेल बाऊंड मेन्टेनन्स व्हेईकल्स, ट्रॅक लेईंग इक्विपमेंट, रेल थ्रेडर आणि रेल कम रोड व्हेईकल यांसारख्या यंत्रे संपूर्णपणे देशी बनावटीची करण्यात आली आहेत.
- रुळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांपैकी बहुतेक यंत्रांचे उत्पादन गेल्या पाच वर्षात जगातील आघाडीच्या उत्पादकांनी मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतात केले आहे.
- रुळांची देखभाल करणाऱ्या यंत्रांचे उत्पादन करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या एका उत्पादकाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये गुजरातमधील करजान येथे आणखी एक कारखाना सुरू केला आहे. या कारखान्यात तयार झालेले पहिले यंत्र फेब्रुवारी 2020 मध्ये बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
प्रवासी सेवांवर भर
वक्तशीरपणा
- भारतीय रेल्वेच्या मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वक्तशीरपणात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या काळात वाढ होऊन हे प्रमाण 75.67% झाले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हे प्रमाण 68.19% होते. म्हणजेच या वर्षात 7.5% सुधारणा झाली आहे.
नवे डबे आणि ट्रेन
- दिल्ली-लखनौ दरम्यान पहिली तेजस ट्रेन सुरू झाली आहे- भारतीय रेल्वेकडून नव्हे तर आयआरसीटीसीकडून चालवली जाणारी पहिली ट्रेन
- मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या दुसऱ्या तेजस ट्रेनसाठी बुकिंग सुरु झाले.
- दुसरी वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन नवी दिल्ली ते कट्रा मार्गावर नियमित सेवेत दाखल
- 2019-20मध्ये 194 ट्रेनचा दर्जा उंचावून त्यांचा उत्कृष्ट दर्जात समावेश
- एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या काळात एकंदर 78 नव्या सेवा सुरू.
- आयसीएफ ट्रेनच्या 120 जोड्यांचे रुपांतर 156 एलएचबी रेक्सचा वापर करून वेगवान आणि सुरक्षित एलएचबीमध्ये करण्यात आले.
- 104 प्रवासी ट्रेनचे रुपांतर प्रत्येकी आठ डब्यांच्या 60 मेमू रेक्सचा वापर करून वेगवान आणि सुरक्षित मेमूमध्ये करण्यात आले.
- ट्रेनच्या वहन क्षमतेत वाढ करण्यात आली: एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या काळात 656 अतिरिक्त डब्यांची भर घालण्यात आली.
- हमसफर ट्रेन सुविधाजनक आणि परवडण्याजोग्या व्हाव्यात यासाठी त्यांना स्लीपर कोच जोडण्यात आले.
- विशेष गाड्यांची सुविधा: एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत सणासुदीच्या आणि सुट्यांच्या काळात विशेष रेल्वे गाड्यांच्या 28,500 फेऱ्या चालवण्यात आल्या.
रोलिंग स्टॉकच्या उत्पादनात वाढ
- एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत 495 विद्युत लोकोमोटिव्हचे उत्पादन गेल्या वर्षी याच काळात 309 लोकोमोटिव्हचे उत्पादन झाले होते. म्हणजेच उत्पादनात 60% वाढ
- एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत 3,837 एलएचबी कोचचे उत्पादन, गेल्या वर्षी याच काळात 2,739 कोचचे उत्पादन झाले होते म्हणजेच उत्पादनात 40% वाढ
- भारतीय रेल्वेच्या इंटेग्रल कोच फॅक्टरीने 2019-20 या वर्षात 9 महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीत तीन हजाराव्या डब्याचे उत्पादन केले. यासाठी 2018-19 मधील कामाच्या 289 दिवसांवरून चालू वर्षात कामाचे दिवस 215 करून 25.6% ची कपात करण्यात आली.
- चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्सने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 21 डिसेंबर 2019 रोजी 300वे लोकोमोटिवचे उत्पादन पूर्ण केले. केवळ 9 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत  हे उत्पादन झाले. या 300व्या लोकमोटिव्हच्या उत्पादनासाठी 2017-18 या आर्थिक वर्षातील कामाच्या 292 दिवसांवरून हे दिवस 2018-19 या वर्षात 249 दिवस करण्यात आले. त्यानंतर हे दिवस 2019-20 या वर्षात आणखी कमी करून ते 216 करण्यात आले. म्हणजेच 2017-18 या वर्षापासून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कामाच्या दिवसात 28% कपात करण्यात आली.
- 2019 या कॅलेंडर वर्षात 446 लोकोमोटिव्हचे उत्पादन करून चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्सने जागतिक विक्रम केला.
प्रवासी शुल्क
- रेल्वे प्रवासी कायदा 1956 मधील टर्मिनल टॅक्स रद्द केला. रेल्वेने तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी किंवा जत्रा, मेळे, प्रदर्शन स्थळांवर जाणाऱ्या प्रवाशांवर या कराची आकारणी होत होती.
- प्रवासी भाडे मिळकत: एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत भारतीय रेल्वेला प्रवासी भाड्यातून 35249.13 कोटी रुपयांची मिळकत प्राप्त झाली. गेल्या वर्षी याच काळात ही मिळकत 33829.58 कोटी रुपये होती म्हणजेच या वर्षात हे प्रमाण 4.20 टक्क्यांनी वाढले.
तिकिट आरक्षण सोपे करण्याच्या उपाययोजना
• सामान्य प्रवाशांसाठी तिकिट विक्री सुविधेचा प्रसार:
- प्रवाशांनी अनारक्षित तिकिटांची खरेदी एटीव्हीएम अर्थात स्वयंचलित तिकिट देणाऱ्या यंत्राद्वारे करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने संबंधित फॅसिलिटेटर धोरण शिथिल करण्यात आले.
- निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याची पत्नी/ पौढ मुले यांना फॅसिलिटेटर बनण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे फॅसिलिटेटर त्यांना देण्यात आलेल्या एटीव्हीएम कार्डाद्वारे एटीव्हीएम यंत्रातून अनारक्षित तिकिटांची इच्छुक प्रवाशांना विक्री करू शकतात.
- संबंधित भागाच्या गरजेनुसार विभागीय रेल्वेंना फॅसिलिटेटर वाढवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- प्रवाशांना सोप्या आणि किफायतशीर पद्धतीने माहिती : रेल्वे प्रवाशांना सहजपणे माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रवासाच्या तपशीलाची पडताळणी करण्याचे शुल्क यासाठी व्यवहार्य करण्यात आले.
- प्रवाशांना एसएमएस: प्रवाशांना आणखी सुविधा देण्यासाठी तिकिट बुकिंग करताना ज्या प्रवाशांनी मोबाईल क्रमांक दिला असेल त्यांना खालील परिस्थितीत एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाते:-
- तिकिट काउंटरवरून तिकिटांचे आरक्षण करताना किंवा ती रद्द करताना
- प्रतीक्षा यादीत असली तिकिटे आरएसीमध्ये रुपांतरित किंवा आरएसी तिकिटे कन्फर्म झाल्यावर एसएमएस पाठवला जातो
- रेल्वे गाडीतील आसनांच्या स्थितीचा चार्ट झाल्यावर तिकिटांची कन्फर्म, आरएसी आणि प्रतीक्षा यादीतील अंतिम स्थिती कळवण्यासाठी
- तिकिटाचे अपग्रेडेशन अर्थात दर्जा सुधारणा झाल्यावर एसएमएस पाठवला जातो
- ट्रेनचा मार्ग बदलल्यावर किंवा प्रवास नियोजित स्थानकापूर्वीच खंडीत केल्यावर एसएमएस पाठवला जातो.
• ट्रेनमध्ये एचएचटी यंत्राचा वापर:
i. राजधानी आणि शताब्दी ट्रेनच्या तिकिट तपासणी कर्मचाऱ्यांना हँड हेल्ड टर्मिनल्स देण्यात आली आहेत. उच्च श्रेणीतल्या रेल्वे गाड्यांमध्ये विशेषतः तेजस, गतिमान, दुरांतो, महामाना, हमसफर आणि वंदे भारत एक्स्प्रेस या ट्रेनमध्ये तिकिट तपासनीसांना एचएचटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ii. एचएचटी मुळे आरक्षणाची यादी उपकरणावर डाऊनलोड करता येते आणि प्रवाशांची यादीतील स्थिती अद्ययावत करता येते. जर आरक्षणाची दुसरी यादी तयार केल्यानंतर एखादी जागा रिकामी असेल तर ती पुढील इतर स्थानावरील बुकिंगसाठी पाठवली जाते.
- बदलत्या भाड्याला तर्कसंगत करणे: यापूर्वी उच्च श्रेणीतील राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो या ट्रेनमध्ये सुरू करण्यात आलेले बदलत राहाणारे भाडे आता अधिक तर्कसंगत बनवले आहे आणि प्रवाशांच्या अभिप्रायांच्या आधारे लोकाभिमुख केले आहे. विशेषतः अशा प्रकारचे लागू असलेल्या सर्व श्रेणींमधील कमाल भाड्यात कपात केली आहे आणि अशा ट्रेनमध्ये दर्जानिहाय सवलत देण्यात येते, कमी गर्दी असलेल्या काही विशिष्ट ट्रेनमधील बदलते भाडे रद्द केले आहे. या भाडेपद्धतीमुळे चालू आर्थिक वर्षात 532.53 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. हमसफर ट्रेन भाड्यातून ही पद्धत काढून टाकली आहे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पीएनआर कन्फर्मेशनचे भाकित करणारी प्रणाली आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवर सुरू केली आहे. ही प्रणाली बुकिंग करताना प्रतीक्षा यादीतील तिकिटे कन्फर्म होण्याची शक्यता किती आहे, याचे भाकित करते आणि त्यामुळे प्रवाशांना शेवटच्या क्षणापर्यंत अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागत नाही.
- विलंबामुळे कनेक्टिंग ट्रेन चुकल्यास भाडे परतावा: जर एखाद्या प्रवाशाची कनेक्टिंग ट्रेन तो प्रवास करत असलेल्या ट्रेनला झालेल्या विलंबामुळे चुकली तर त्याने जितका प्रवास केला त्या प्रवासाचे भाडे वगळून त्याने न केलेल्या प्रवासाच्या भाड्याचा परतावा दिला जाईल.
- परदेशी प्रवाशांना ऑनलाईन आरक्षित तिकिटे बुक करायला जास्त वाव: यापूर्वी परदेशी प्रवाशांना 1AC, 2AC, 3AC & EC या श्रेणीतील आरक्षित तिकिटे 365 दिवस आधी बुक करता येत होती. मात्र आता एसी चेयर कार, स्लीपर आणि द्वितीय श्रेणीसाठी देखील ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
स्वच्छ आणि दर्जेदार खाद्यपदार्थ
- आयआरसीटीसीच्या स्वयंपाकगृहाचे वेब बेस्ड लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्याची सुविधा 18 स्वयंपाकगृहांपासून आता 40 स्वयंपाकगृहांमध्ये उपलब्ध केली आहे. .
- लाईव्ह किचन फीडशी जोडलेले क्यूआर कोड असलेल्या खाद्यपदार्थांची पॅकेट्स उपलब्ध करण्यात आली. अशा प्रकारची सुविधा दोन वरून 28 वर नेण्यात आली आहे.
- ट्रेनमध्ये बिलिंग आणि डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी पीओएस/ पॉस यंत्रांची संख्या 2742 वरुन  5122 करण्यात आली असून 417 ट्रेन आणि 703 रेक्समध्ये ती उपलब्ध आहेत.
- त्या व्यतिरिक्त पीओएस/पॉस यंत्रांसह पेमेंटचे इतर 6002 पर्याय 2018 पासून एकाच जागी असलेल्या केंद्रांवर  कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
- ई- कॅटरिंगमध्ये वाढ झाली असून 2018-19 मधील सरासरी 11,858 भोजनांवरून, 2019-20 मध्ये  त्यांची संख्या 21,026 भोजनांवर पोहोचली आहे.
- पदार्थांच्या उपलब्धतेची सूची आणि राईट टू बिल चा संदेश असलेले 8223 धातूचे फलक ट्रेनच्या 185 जोड्यांमध्ये बसवले आहेत.
- रेल नीरचे प्रकल्प 9 वरून 12 करण्यात आले आहेत  या प्रकल्पांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यात आली असून त्यांची क्षमता प्रतिदिन 6.62 लाख लीटरवरून 9 लाख लीटर करण्यात आली आहे.
- आपल्या प्रवाशांसाठी खाद्यपदार्थांमध्ये आणखी विविधता आणण्याची, स्वच्छतेत वाढ करण्याची आणि दर्जा उंचावण्याची गरज लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने खाद्यपदार्थांची सूची सुसंगत बनवली आहे आणि ट्रेन आणि रेल्वे स्थानकांमधील खानपान सेवांसाठी दरात सुधारणा केल्या आहेत.
- राजधानी/ शताब्दी/ दुरांतो या गाड्यांच्या भाड्यात सहा वर्षांनंतर सुधारणा केली आहे तर मेल/एक्स्प्रेस ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या नेहमीच्या भोजनाच्या दरात सात वर्षांनी सुधारणा केल्या आहेत. यापूर्वी 2012 मध्ये बदल करण्यात आले होते. जनता भोजनाचे दर रु. 20 इतके कायम ठेवण्यात आले आहेत.
- नेहमी दिल्या जाणाऱ्या भोजनाच्या तीन श्रेणी असतील. प्रामुख्याने, नियमित शाकाहारी भोजन, नियमित मांसाहारी भोजन आणि नियमित मांसाहारी भोजन याधीच्या दोन ऐवजी. आता तीन प्रकारच्या बिर्याणींसह आणखी जास्त प्रादेशिक विविधता असलेले पदार्थ प्रवाशांसाठी उपलब्ध असतील.
- भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने  2018 मध्ये सुरु केलेल्या ‘ईट राईट इंडिया’ या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, एफएसएसएआयने प्रमाणित केल्यानुसार मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानक देशातील पहिले ईट राईट स्टेशन बनले. या रेल्वे स्थानकाला 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी एफएसएसएआयच्या चार तारांकित मानांकनासह ‘ईट राईट स्टेशन’ म्हणून प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाला डिसेंबर 2019 मध्ये पाच तारांकित मानांकनासह ‘ईट राईट स्टेशन’ प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले.
विक्रेत्यांना जास्त आधार
- 1-1-2019 पासून भारतीय रेल्वेच्या ई- प्रॉक्युअरमेंट वेबसाईटवर 49,466 नवे विक्रेते/ कंत्राटदारांनी आणि 535 बोलिदारांनी  नोंदणी केली आहे. आयआरईपीएसवर आतापर्यंत नोंदणीकृत विक्रेत्यांची संख्या 1,57,109 आणि बोलिदारांची संख्या 4077 झाली आहे.
- मे 2019 मध्ये देशभरात प्रमुख 24 ठिकाणी विक्रेत्यांच्या देशव्यापी स्तरावर बैठका आयोजित करण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये एकूण 4008 विक्रेते सहभागी झाले होते, त्यापैकी 1845 विक्रेते नवीन होते. रेल्वेला लागणाऱ्या जास्त मूल्याच्या वस्तू यावेळी दाखवण्यात आल्या तसेच त्यांचे तपशीलवार वर्णन, वार्षिक गरज, विक्रेत्यांना मान्यता देणारी संस्था इ. माहिती देण्यात आली. विक्रेत्यांच्या विविध शंकाचे निरसन करण्यासाठी प्रश्न आणि उत्तर स्वरुपात परस्पर संवादात्मक तसेच तांत्रिक बाबींची माहिती देणाऱ्या सत्रांचेही आयोजन करण्यात आले.
- ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ च्या क्षेत्रात सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांची देखील या विक्रेत्यांना माहिती देण्यात आली.
स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल्वे
- एप्रिल- नोव्हेंबर 2019 या काळात 11,703 डब्यांमध्ये 38,331 बायो-टॉयलेट्स बसवण्यात आले. यामुळे आतापर्यंत बसवलेल्या एकूण बायो-टॉयलेटची संख्या 2,34,248 झाली असून ते 65,627 डब्यांमध्ये बसवण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता बायो-टॉयलेटच्या व्याप्तीचे प्रमाण 98% झाले आहे.
- दोन ऑक्टोबर 2019 रोजी गांधीजींच्या 150व्या जयंतीपासून रेल्वे प्रणालीत कोणत्याही प्रकारे एका वेळीच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टिकला प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
- स्वच्छता कृती योजनेची अंमलबजावणी करणारे सर्वोत्तम केंद्रीय मंत्रिमंडळ म्हणून रेल्वे मंत्रालयाची निवड करण्यात आली आहे आणि माननीय राष्ट्रपतींनी 6 सप्टेंबर 2019 रोजी मंत्रालयाला हा पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.
- 950 रेल्वे स्थानकांवर एकात्मिक यांत्रिक स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
- स्वच्छतेच्या मानकांसंदर्भात प्रवाशांचा दृष्टीकोन जाणून घेण्यासाठी 720 प्रमुख स्थानकांवर त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात आले.
- राजधानी, शताब्दी, दुरांतो यांसह ट्रेनच्या आतच टॉयलेट, मार्गिका, झरोके आणि प्रवाशांचे कंपार्टमेंट धावत्या ट्रेनमध्ये स्वच्छ करण्यासाठी ऑनबोर्ड हाऊसकिपिंग सेवा उपलब्ध असलेल्या अनेक ट्रेन आणि इतर महत्त्वाच्या लांब पल्ल्याच्या मेल/एक्स्प्रेस ट्रेनच्या संख्येत वाढ होऊन अशा प्रकारच्या 1090 जोड्या उपलब्ध आहेत.
- ओबीएचएस सेवेच्या जोडीला मागणीनुसार एसएमएस सेवाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. “कोच मित्र” असे या सेवेचे नाव असून ती ट्रेनच्या 1050 हून जास्त जोड्यांमध्ये उपलब्ध आहे.
- वातानुकूलित डब्यांमध्ये प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या लिननच्या  कापडाच्या धुलाईचा दर्जा आणखी सुधारण्यासाठी रेल्वेने अधिकाधिक यांत्रिक लॉंड्री उभारण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. 2018-19 पर्यंत 61 यांत्रिक लाँड्री उभारण्यात आल्या होत्या. 2019-20 मध्ये त्यात आणखी पाचांची भर पडली. दर दिवसाला 109 टनांची क्षमता असलेल्या आणखी 14 यांत्रिक लाँड्रींची ऑर्डर नोंदवण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत यांत्रिक लाँड्रीद्वारे लिननची धुलाईची 100% गरज पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
- रेल्वे स्थानकात निर्माण होणारा प्लॅस्टिकचा कचरा कमी करण्यासाठी, त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विभागीय रेल्वेद्वारे प्लॅस्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन्स बसवण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सध्या भारतीय रेल्वेवरील जिल्हा मुख्यालयाच्या रेल्वे स्थानकांसह 229 रेल्वे स्थानकांवर सुमारे 315 पीबीसीएम बसवण्यात आली आहेत.
सुरक्षिततेला प्राधान्य
सुरक्षिततेची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी
- एप्रिल ते डिसेंबर 2019 दरम्यान शून्य प्रवासी बळी
सुरक्षिततेत वाढ करण्याच्या नव्या उपाययोजना
- सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून देखरेख करणारी प्रणाली असलेल्या रेल्वेस्थानकांची संख्या 500हून अधिक.
- रेल्वेगाडीत कोणतीही सुरक्षाविषयक समस्या निर्माण झाल्यास तिच्या हाताळणीसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या एका कर्मचाऱ्यासाठी एक आसन/ बर्थ राखीव.
- रेल्वेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बंगळूरु येथे भारतीय रेल्वे आपत्ती व्यवस्थापन संस्था सुरु करण्यात आली आहे.
- रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी कमांडोः रेल्वेवरील दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ल्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी रेल्वेच्या ‘ कोरास’ या पहिल्या कमांडो बटालियनची स्थापना
- रेल्वे सुरक्षा दलात1121 उपनिरीक्षक आणि 8619 कॉन्स्टेबलच्या पदांची भरती,2018 मधील अधिसूचना अंतिम आणि प्रशिक्षणाला सुरुवात.
- आरपीएफ मध्ये 798 कॉन्स्टेबल  आणि 246 कॉन्स्टेबल  यांची भरती अंतिम टप्प्यात.
अंमली पदार्थ, नशाकारक पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी आरपीएफचे सक्षमीकरण
- भारत सरकारने 11-4-2019 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत जप्ती आणि अटक करण्याचे अधिकार आरपीएफला प्रदान केले.
- परिणामी आरपीएफने अशा प्रकारच्या बऱ्याच कारवाया केल्या असून त्यातून ऑक्टोबर 2019 पर्यंत रु. 6,74,56,340/- चा माल जप्त केला आहे आणि 211 जणांना अटक केली आहे..
मानवतेशी बांधिलकी
- चालू वर्षात नोव्हेंबर 2019 पर्यंत रेल्वे रुळांवरून आकस्मिक स्थितीत आणि पुरांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीतून 151 प्रवाशांचे जीव वाचवण्यात आले.
- सामान मागे ठेवून जाण्याच्या 9150 प्रकरणांमध्ये रु.1,59,93,186/- मूल्याचे सामान परत मिळवण्यात आले आणि ते संबंधित मालकांना परत करण्यात आले. .
- 2019  आरपीएफने 255 बालकांची मानवी तस्करीच्या प्रकरणी सुटका केली आहे आणि 64 जणांना अटक केली.
- याशिवाय एकूण 10681 बालकांची  2019 मध्ये सुटका करण्यात आली.
- सुरक्षाविषयक तक्रारीच्या निवारणासाठी आणि प्रवासादरम्यान संकटात असलेल्या आणि मदतीची गरज असलेल्या प्रवाशांसाठी आरपीएफची 24X7 सुरक्षा हेल्पलाईन क्रमांक 182. या क्रमांकावर 32222 कॉल प्राप्त झाले आणि नोव्हेंबर 2019 पर्यंत त्यांचे निवारण करण्यात आले.
- महिलांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास करता यावा, यासाठी नियमित मोहिमांव्यतिरिक्त महिलांसाठी राखीव डब्यात पुरुष प्रवाशांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष मोहीम देखील सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत ज्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली त्याविषयीची सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे –
|
|
|
|
मोहीम प्रकरणांची संख्या
|
|
अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या
|
|
आकारलेला दंड रुपयात
|
|
04.12.19

|
|
5938
|
|
7151
|
|
685890
|
|
2019 
|
|
97737
|
|
92131
|
|
18152974
- दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात अवैध प्रवेश रोखण्यासाठी नियमित मोहीमा राबवल्या जातात. जागतिक दिव्यांग दिवसाच्या निमित्ताने या दिवशी एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे-
|
|
|
|
मोहीम प्रकरणांची संख्या
|
|
अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या
|
|
आकारलेला दंड रुपयात
|
|
03.12.19

|
|
4788
|
|
5674
|
|
533195
|
|
2019 
|
|
65482
|
|
74471
|
|
15342435
- रेल्वेमध्ये दुय्यम दर्जाचे बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी“ऑपरेशन थस्ट” नावाची मोहीम चालवण्यात आली. यावेळी 1430 व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांच्याकडून पाण्याच्या 69041 अवैध बाटल्या जप्त करण्यात आल्या.
- आयआरसीटीसी च्या बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून ई-तिकिटांची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात सातत्याने मोहीम राबवण्यात आली वार्षिक तुलनात्मक आकडेवारी:-
|
|
वर्ष
|
|
दाखल प्रकरणांची संख्या
|
|
अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या
|
|
2017
|
|
1859
|
|
2060
|
|
2018
|
|
2843
|
|
3192
|
|
2019 
|
|
3861
|
|
4377
जलद मार्गाने मालवाहतूक
- पूर्णपणे मालवाहतुकीसाठी असलेल्या मार्गिकेचा पूर्ण वापर 2021 पर्यंत टप्पटप्प्याने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- पूर्व डीएफसीचे भदान- खुरजा सेक्शन सर्व प्रकारे पूर्ण आणि 2-10-2019 पासून व्यावसायिक वाहतुकीच्या चाचण्या सुरू झाल्या आहेत.
- पश्चिम डीएफसीचे रेवारी-मदार सेक्शन देखील सर्व प्रकारे पूर्ण झाले आहे आणि 27-12-2019 पासून व्यावसायिक वाहतुकीच्या चाचण्या सुरू झाल्या आहेत.
- नव्या वॅगन्सचा समावेश: एप्रिल ते ऑक्टोबर 2019 दरम्यान 9153 नव्या वॅगन्सचा समावेश करण्यात आला. गेल्या वर्षी याच काळात 6114 वॅगन्सचा समावेश करण्यात आला होता.
- 2019-20 मध्ये मालवाहतुकीचे शुल्क सुसंगत करण्यात आले  सर्व प्रकारच्या वस्तूंवरील 15% व्यग्र हंगाम अधिभार रद्द करण्यात आला.  टू पॉईंट रेक कॉम्बिनेशन आणि मिनी रेकवरील 5% पुरवणी शुल्क रद्द करण्यात आले.  विभागीय अंतर्गत वाहतुकीसाठी सुमारे 1000 किमीपर्यंत मिनी रेकना परवानगी देण्यात आली आहे.
- 50 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरासाठी कंटेनर वाहतुकीचे राउंड ट्रिप शुल्क आकारायची सुरुवात करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 0-100 किमी टप्प्यासाठी जाण्याचे आणि येण्याचे शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क सुमारे 35 टक्के कमी आहे.
- अधिसूचित यादीतून 90 जिन्नस बिगर अधिसूचित करण्यात आले आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या मालासाठी असलेले शुल्कदर लागू करण्यात आले, म्हणजे या वस्तुंची वाहतूक कंटेनरने केल्यास हे कमी दर लागू होतील.
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन ऑफ रेल्वे रिसिट्स ही सुविधा देशभरात सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ग्राहकाला रेल्वेच्या पावत्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त, हस्तांतरण, आणि जमा करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळे रेल्वेतून मालवाहतूक करणाऱ्या ग्राहकांना फायदा होणार असून ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला म्हणजेच व्यवसाय अनुकूलतेला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. याची पूर्वतयारी म्हणून भारतीय रेल्वेने वॅगनची मागणी नोंदवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन योजनेची अंमलबजावणी केली आहे..
- प्रत्येक विभागीय रेल्वेसोबत त्रिपक्षीय कराराच्या जागी, 20 मे 2019 पासून स्वयंचलित वाहनांची रेल्वेतून वाहतूक करणाऱ्यांना  बेस टर्मिनल रेल्वेसोबत एकेरी कराराची ई- पेमेंट सुविधा वापरायला परवानगी देण्यात आली आहे.
- अनिवार्य असलेल्या वजन करण्याच्या प्रक्रियेतून आयात कंटनेर वाहतुकीसाठी तीन वाहतूकदार ग्राहकांना  त्यांच्या एसएमटीपी तपशीलाचे कस्टमच्या सर्वरवरून भारतीय रेल्वेच्या मालवाहूतक कार्य माहिती प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजद्वारे केलेल्या हस्तांतरणाच्या आधारावर सूट देण्यात आली आहे. मे 2019 मध्ये अदानी, आयसीटी अँड आयपीएल, एचटीपीएल, आयआयएलपीएल आणि पीएमएलपीपीएल या आणखी पाच वाहतूकदार ग्राहकदारांना आयात कंटेनर वाहतुकीसाठी सूट देण्यात आली.
- त्याचबरोबर नेपाळकडे जाणाऱ्या कंटेनर वाहतुकीलाही अशा प्रकारच्या वजन करण्याच्या प्रक्रियेतून सप्टेंबर 2019 पासून कॉन्कोरने सादर केलेल्या कस्टम कागदपत्रांच्या आधारे सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कार्यान्वयनाचा कालावधी कमी होण्याची आणि प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
- धावत्या स्थितीत वजन करणाऱ्या प्रणालींच्या स्थानांचे एकात्मिकरण: रेल्वे मंडळाने 14-1-2019 रोजी सर्व विभागीय रेल्वेंना धावत्या गाडीचे वजन करणाऱ्या वजनकाट्यांची एफओआयएस सोबत जोडण्यांची संख्या नोव्हेंबर 2019 पर्यंत वाढवण्याबाबत केलेल्या सूचनेचा पाठपुरावा करत एकूण अशा प्रकारच्या एफओआयएस प्रणालीसोबत एकात्मिकरण करण्यासाठी 218 ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत आणि त्या ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या वजनाच्या आकडेवारीची माहिती या प्रणालीत साठवली जात आहे आणि एकूण 43 ठिकाणे ऑनलाईन आहेत.
- रेल्वे टर्मिनलवर कंटनेरची हाताळणी दोनदा करण्यासाठी एकाच वेळी आकारल्या जाणाऱ्या टर्मिनल हाताळणी शुल्क आकारण्याची पद्धत पुढील सूचनेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली आहे.
- भारतीय रेल्वेने यापूर्वी कंटेनर म्हणजेच वस्तू मानण्याची यापूर्वीची व्यावसायिक प्रक्रिया आणि पद्धतींमध्ये बदल केला आहे.आता त्यामध्ये वाहून नेल्या जाणाऱ्या जिन्नसांना विचारात घेतले जात आहे आणि रेल्वेकडून कंटनेरमधील मालवाहतूक सेवेला मिळणारी जीएसटी सवलत दिली जात आहे.
- ग्राहकांच्या मालवाहतूक स्थैर्यासाठी 15-12-2019 पासून महत्त्वाच्या 31 ग्राहकांशी दीर्घ मुदतीचे भाडे करार करण्यात आले आहेत.
- पाच नवे मार्ग अद्ययावत करण्यात आले आहेत आणि त्यांना 2017-18 मध्ये CC+8 च्या वाढीव भारक्षमतेने अधिसूचित करण्यात आले आहे. 2018-19 मध्ये 13 मार्ग आणि 2019-20 मध्ये 15-12-2019 पर्यंत 21 मार्ग अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
- बोगीबिल, दिघा आणि मोंघीर येथील रेल अधिक रस्ते पुलावरील आकारणी अधिसूचित करण्यात आली आहे.
- ‘BOBRNHSM1, BAFRDR, BFNS, BFNSM, BFNS 22.9’ यांसारख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध वॅगनची परवानगीप्राप्त वहनक्षमता अधिसूचित करण्यात आली आहे. Permissible Carrying Capacity of BCNHL आणि BRN वॅगनची परवानगीप्राप्त वहनक्षमता सुधारण्यात आली आहे.
- दुष्काळग्रस्त राजस्थान/ महाराष्ट्र या ठिकाणी पाण्याची वाहतूक करण्यासाठी, केरळ/आसाम/ कर्नाटक/महाराष्ट्र येथील पुराच्या वेळी , ओदिशा/ तमिळनाडू/ पश्चिम बंगाल/ आंध्र प्रदेश इ. राज्यांमधील चक्रीवादळाच्या वेळी मदत सामग्री पाठवण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या.
- ई- पेमेंट सुविधा: नोव्हेंबर 2019 पासून एकूण 1231 मालवाहतूक ग्राहक ई-पेमेंट सुविधेचा वापर करत आहेत.
डिजिटल इंडिया
- हाय स्पीड मोफत वाय-फाय सुविधा असलेल्या रेल्वे स्थानकांची संख्या 5,500 च्या वर.
- स्वयंचलित चार्ट तयार करण्यासाठी आणि ट्रेनची माहिती देण्यासाठी इस्रोच्या सहकार्याने रियल टाईम ट्रेन इन्फर्मेशन प्रणाली, : 2700 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्जमध्ये आरटीआयएसची सुविधा उपलब्ध आणि 3800 डिझेल लोकोमोटिव्जमध्ये RAMLOT प्रणाली कार्यरत; 6500 लोकोमोटिव्जसाठी स्वयंचलित प्रणालीद्वारे चार्ट तयार केला जात आहे; उर्वरित 6000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्जमध्ये वर्षभरात आरटीआयएस उपकरणे बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
- रायबरेली येथील मॉडर्न कोच फॅक्टरीत उच्च उत्पादकतेसाठी इंडस्ट्री 4.0.
- पुलांच्या निरीक्षणासाठी दोन प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा  वापर या वर्षात रेल्वेद्वारे करण्यात आला.
- देखभालीचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी, चाकातील, बेअरिंगमधील दोष वेळीच शोधून त्यावर उपाय करण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली, संपूर्ण रेल्वे जाळ्यामध्ये 20 ठिकाणी 25 ओएमआरएस बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निर्माण झालेल्या दोषांची माहिती देण्याची प्रक्रिया आणि तातडीचा संपर्क या प्रक्रिया तत्क्षणी होऊन जलदगतीने सुधारणा उपाययोजना सुरू होतात. आतापर्यंत 6 ओएमआरएस प्रणाली बसवल्या असून सर्वत्र या प्रणाली बसवण्याचे काम या वर्षातच पूर्ण होईल.
- ट्रेन सिग्नल रजिस्टरचे संगणकीकरण): 650 रेल्वे स्थानकांमध्ये टीएसआर उपकरणे पुरवण्यात आली आहेत. नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 508 स्टेशनमध्ये या प्रणाली बसवून तिथल्या घडामोडींवर थेट लक्ष ठेवता येत आहे. मार्च 2020 पर्यंत सर्व स्थानके अशा प्रकारे जोडली जाणार आहेत.
- जमिनीशी संबंधित भूमी अभिलेख, भाडेतत्वाचा परवाना असे दस्तऐवज एकाच ठिकाणी जतन करण्यासाठी एक स्वतंत्र भूमी व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजे भारतीय रेल्वे भूमी व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.
- भारतीय रेल्वेच्या खरेदी प्रक्रियेची एन्ड टू एन्ड डिजिटलायजेशन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मागणीची निर्मिती, मागण्यांवरील प्रक्रिया, निविदांचे प्रकाशन, बोलींचे तांत्रिक मूल्यमापन, निविदा अंतिम करणे, स्वीकृती पत्र तयार करणे आणि जारी करणे, कंत्राटे, बदल करणे, आरआयटीईएसकडून सामग्रीची तपासणी, उपभोक्ता, स्वीकृती आणि पुरवठ्याचे लेखापरीक्षण, ऑनलाईन रिसिट्स आणि विक्रेत्यांच्या बिलांची प्रक्रिया आणि उपभोक्त्याला सामग्री देणे इ. सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाल्या आहेत.
- पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मालाच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रियेत रिव्हर्स ऑक्शन हाच मूलभूत भाग ठेवला आहे.
- ई-प्लॅटफॉर्मवरील कामाच्या कंत्राटांची हाताळणी करण्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या कंत्राट व्यवस्थापन प्रणालीने 17 विभागात ई-ऍप्लिकेशन सुरू केले आहे. हे ई- ऍप्लिकेशन लवकरच रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
- भंगार सामानाच्या विक्रीसाठी सर्व सामान एकत्र करून, यादी प्रसिद्ध करून, ई- लिलावाद्वारे, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट आणि सेल रिलिज ऑर्डर जारी करण्यासाठी बॅलन्स सेल व्हॅल्यू इ. सर्व कृती/ टप्पे डिजिटाईज्ड करण्यात आले आहेत.
- भारतीय रेल्वेच्या 58पेक्षा जास्त आस्थापनांमध्ये कागदी फायली हटवून त्यांच्या जागी केवळ सहा महिन्यात 72000 पेक्षा जास्त डिजिटल फायली तयार करण्यात आल्या आहेत. रेलटेलकडून सुरू केलेल्या ई-ऑफिस प्रणालीमुळे भारतीय रेल्वेला दररोज अनेक टन कागद वाचवणे शक्य झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात t 50000 पेक्षा जास्त वापरकर्ते तयार झाले आहेत.
- इतर डिजिटल उपक्रम: इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉईँग मान्यता प्रणाली); आरोग्यासाठी युनिक मेडिकल आयडेंटिटी कार्ड; मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली.
- थांबे असलेल्या स्थानकांवर प्रवाशांना तिकिटे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत थांब्यांच्या स्थानकांवर अनारक्षित तिकिटे मिळवून देण्यासाठी आता संगणकीकृत अनारक्षित तिकिटे उपलब्ध करून दिली आहेत.पूर्वीच्या मानवी छापील कार्डावर ही तिकिटे दिली जात होती. सर्वाधिक जवळच्या रेल्वे स्थानकाच्या माध्यमातून हे सर्व करण्यात येत आहे. त्याशिवाय दक्षिण रेल्वेवर थांब्यांच्या ठिकाणी तिकिटे देण्यासाठी पोर्टेबल यूटीएसच्या चाचण्यांना मान्यता देण्यात आली. अँड्रॉइड मोबाईल फोन आणि ब्लूटूथ प्रिंटर यांना परस्परांशी जोडायला उत्तर रेल्वेने मान्यता दिली आहे.
- रेलमदद: तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीचे नाव रेलमदद करण्यात आले आणि ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी हेच एकमेव पोर्टल असेल असे ठरवण्यात आले. एप्रिल 2019 मध्ये या एकात्मिक तक्रार मंचाची  संकल्पना तयार झाली. 15-7-2019 रोजी रेलमदद हे ऍप सुरू करण्यात आले आणि 21-10-2019 रोजी त्याची पूर्णपणे तयार आवृत्ती सुरू झाली. हे ऍप वापरकर्त्यासाठी अधिक सोपे करण्यासाठी उद्योगाच्या मानकांनुसार रेलमदद या ऍपची रचना आणि विकास करण्यात आला.
- भाड्या व्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यासाठी भारतीय रेल्वेची वेबसाईट indianrail.gov.in वर एक वर्ष कालावधीसाठी चाचणी तत्वावर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जाहिरातींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- जाहिरातदारांची पणन प्रक्रिया आणि त्यांच्याशी व्यवहारांचे काम आयआरसीटीसी करेल.
- आयआरसीटीसी आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यातील महसुलाची विभागणी 50:50 असेल.
- 3-9-2019 रोजी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत आणि 19-9-2019 पासून जाहिरातींना सुरुवात झाली आहे.
- याच प्रकारच्या अटी आणि शर्तींवर एनटीईएसची वेबसाईट, आयआरईपीएस वेबसाईट आणि यूटीएस ऑन मोबाईल ऍपवर जाहिरातींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- 17-10-19 रोजी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
- भारतीय रेल्वेच्या indianrail.gov.in या वेबसाईटवर चाचणीच्या स्वरुपात सहा महिन्यांसाठी चॅटबॉट सोल्युशन उपलब्ध करण्याचे निर्देश IRCTC ला 24.10.2019 रोजी देण्यात आले आहेत. या योजनेतून उपलब्ध होणारा महसूल देखील आयआरसीटीसी आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात 50:50 या प्रमाणात विभागला जाईल.
- रेल्वेच्या सध्या सुरू असलेल्या कामांची माहिती जनतेला करून देण्यासाठी रेल दृष्टी डॅशबोर्ड  सुरू करण्यात आला असून त्यावर भारतीय रेल्वेमध्ये डिजिटायजेशन संदर्भात आणि पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी सुरू असलेल्या सर्व उपक्रमांची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये विविध स्रोतांकडून येणारी माहिती एकाच मंचावर उपलब्ध केली जाते आणि महत्त्वाची आकडेवारी आणि देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी मानकांची माहिती उपलब्ध केली जाते.
आर्थिक उपक्रम
स्थानिक पुरवठा/ कामाचे कंत्राट यातील लेटर ऑफ क्रेडिटद्वारे पेमेंट:
- स्थानिक पुरवठा/ कामाची कंत्राटे यांमध्ये लेटर ऑफ क्रेडिट द्वारे पेमेंट करण्याची योजना भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागात CRIS and SBI यांच्या समन्वयाने राबवली जाते. विभागीय रेल्वे आणि उत्पादन करणारे कारखाने यांच्याकडून पुरवठा/ कामे या दोन्हींसाठी मागवल्या जाणाऱ्या रु 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त अंदाजे मूल्य असलेल्या सर्व निविदांमध्ये रेल्वेकडून लेटर ऑफ क्रेडिट या व्यवस्थेद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय असतो.
केंद्रीकृत एकात्मिक पेमेंट प्रणाली :
- एसबीआयची CIPS ही प्रणाली कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाविना ऑनलाईन पेमेंट करणारी सुधारित प्रणाली आहे. ही योजना वित्त विभागाच्या 100 दिवसांच्या कृती योजनेचा एक भाग होती.12.09.2019 पासून ती एसबीआयशी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर अस्तित्वात आली. सीआयपीएस मुळे पेमेंट फाइल्सवर डिजिटल स्वाक्षऱ्यांची सोय आहे आणि ती सर्वरवरून सर्वरवर माहिती हस्तांतरित करणारी स्वयंचलित आणि एकात्मिक पेरोल आणि सुरक्षित लेखापरीक्षण प्रणाली आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी:
- सीजीएसटी कायदा, 2017 आणि आयजीएसटी कायदा, 2017 संसदेत संमत झाला होता आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी 12 एप्रिल 2017 रोजी त्याला मंजुरी दिली होती. कठोर मार्गदर्शक तत्वांच्या माध्यमातून खालील महत्त्वाची कामगिरी एका कालमर्यादेत करण्यात आली:-
a. रेल्वेमध्ये सर्वत्र रेल्वे मंत्रालयाचा प्राप्तिकर पॅन मिळवण्यात आला आहे;
b. जीएसटी आकारणीसाठी PRS, UTS, FOIS यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यात आली;
c. पार्सल, संड्री कमर्शियल रिसिट्स, अभियांत्रिकी रिसिट्स यांच्यावर जीएसटी आकारणी करण्याचे निर्देश वेळोवेळी सर्व महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत.
d. ऑफलाईन इन्स्ट्रक्शन प्राप्त करण्यासाठी CRIS ने जीएसटी मॅन्युअल युटिलिटी विकसित केली आहे;
e. इनपुट टॅक्स क्रेडिट करता अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या;
f. जीएसटी व्यवहारात परिवर्तनकारक मार्गदर्शक तत्वांशी जीएसटी पूर्व कंत्राटे योग्य प्रकारे जोडली जावीत याची खातरजमा करणे;
g. 1-7-2017 नंतरची नवी कंत्राटे जीएसटी नियमांशी सुसंगत असावीत;
h. एसपीव्हींसोबत व्यवहारांसंदर्भात जीएसटीच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात यावा;
i. सर्व कारखान्यांना धोरणविषयक सुमारे 140 परिपत्रके जारी करण्यात आली;
j. प्रक्रियांची पुनर्रचना वेळोवेळी करण्यात येते. उदाहरणार्थ, आयआरएफसीच्या कंत्राटाचे अलीकडेच रिमॉडेलिंग करण्यात आल्याने भारतीय रेल्वेचे भाडेतत्वाचे शुल्क कमी झाले आहे;
भारतीय रेल्वेची संघटनात्मक पुनर्रचना
24-12-2019 रोजी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय रेल्वेच्या परिवर्तनकारी संघटनात्मक पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली. ही ऐतिहासिक सुधारणा भारतीय रेल्वेला देशाच्या विकासाचे इंजिन बनवण्याच्या सरकाचा दृष्टिकोन साकारण्यात दीर्घ काळ मोठे योगदान देईल.
या सुधारणांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या अ गटांच्या आठ सेवांचे इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्विस नावाच्या एकाच केंद्रीय सेवेत एकीकरण
- रेल्वे मंडळाचे रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली कामाच्या स्वरुपानुसार पुनर्संघटन, या मंडळाचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील आणि त्यांच्यासोबत 4 सदस्य आणि काही स्वतंत्र सदस्य असतील
- भारतीय रेल्वेची सध्या अस्तित्वात असलेली वैद्यकीय सेवा  यापुढे भारतीय रेल्वे आरोग्य सेवा म्हणून ओळखली जाईल.
रेल्वेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध सेवांचे एकीकरण करण्याची शिफारस अनेक समित्यांनी केली होती. सेवांच्या एकीकरणामुळे रेल्वेचे कामकाज अतिशय सुलभ पद्धतीने होईल, निर्णय प्रक्रियेला चालना मिळेल, संघटनेसाठी निश्चित दृष्टीकोन निर्माण होईल आणि तर्कसंगत निर्णय होतील. डीओपीटी सोबत चर्चा करून सेवांचे एकीकरण आणि स्वरुप ठरवण्यात येईल आणि पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा टिकवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणेची मान्यता घेतली जाईल.
रोजगार
भारतीय रेल्वेने जगातील सर्वात मोठ्या रोजगारभरती प्रक्रियापैकी एक प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
- सहाय्यक लोकोपायलट आणि तंत्रज्ञांच्या 64,000 पदांसाठी अभूतपूर्व 47.45 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते.
- सुमारे 1.17 कोटी उमेदवारांनी लेव्हल वन  च्या 63000 पदांसाठी परीक्षा दिली. यामध्ये दिव्यांग उमेदवारांसाठी 2400 पदे राखीव होती. त्यामध्ये LD, VI, HI and MD या दिव्यांगांच्या चार श्रेणीतील प्रत्येकी 600 पदांचा समावेश होता आणि
- ज्युनियर इंजिनियरच्या सुमारे 13,500 पदांसाठी सुमारे 24.75 लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली.
भारतीय रेल्वेने पात्र मल्टीपल डिसेबिलिटी  असलेल्या लेवल वन दिव्यांगजन उमेदवारांना रेल्वेतील नोकरीसाठी दिव्यांग पर्याय सुधारण्यासाठी दुसरी संधी दिली.
रेल्वेच्या रुग्णालयात आयुष्मान भारत
रेल्वेमध्ये प्रधानमंत्री जन- आरोग्य योजनेची सुरुवात
- भारतीय रेल्वेच्या 91 रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान भारत योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- आयुष्मान भारत लाभार्थ्यांवर पॅनेलवरील रेल्वे रुग्णालयांमध्ये आधीपासूनच उपचार सुरू झाले आहेत.
हराडून रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करण्यासाठी ऑक्टोबर 2018 मध्ये आरएलडीए आणि मसुरी डेहराडून विकास प्राधिकरण यांच्यासोबत. एमडीडीए या योजनेसाठी स्थापत्यविशारद सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे.
G.Chipalkatti/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 476