ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास योजनांमध्ये भेदभाव केल्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळला
विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगाल सरकारला ग्रामीण विकास योजनांसाठी यूपीए सरकारपेक्षा जास्त निधी देण्यात आला - गिरीराज सिंह
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
ग्रामीण विकास योजनांमध्ये भेदभाव केल्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगाल सरकारला यूपीए सरकारपेक्षा ग्रामीण विकास योजनांसाठी जास्त निधी देण्यात आला आहे असे केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी म्हटले आहे. ते बिहारमधे महत्वाच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यूपीए सरकारच्या काळात पश्चिम बंगालला केवळ 58 हजार कोटी रुपये मिळाले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने गेल्या 9 वर्षांमध्ये पश्चिम बंगालला विकासासाठी 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. यावरून पंतप्रधानांची पश्चिम बंगालच्या विकासाप्रति असलेली बांधिलकी दिसून येते असे गिरीराज सिंह यांनी सांगितले. मनरेगासारख्या योजनांतर्गत गेल्या 9 वर्षात पश्चिम बंगालला 54 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला, तर यूपीएच्या काळात हा निधी केवळ 14,900 कोटी रुपये होता. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत यूपीए सरकारच्या काळात केवळ 5,400 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर मोदी सरकारच्या काळात 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा दुप्पट खर्च करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत यूपीए सरकारच्या काळात केवळ 4,400 कोटी रुपये खर्च झाले, तर मोदी सरकारने बंगालला 30 हजार कोटी रुपये दिले. एनआरएलएम अंतर्गत आज, पश्चिम बंगालमधल्या भगिनींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा रक्कम 74 हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे तर यूपीएच्या काळात ती केवळ 600 कोटी रुपये होती. असे केन्द्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
याशिवाय, विद्यमान सरकारने एनएसएपी अंतर्गत सुमारे 7 हजार कोटी रुपये दिले, तर यूपीएच्या काळात हा आकडा त्याच्या निम्मे होता. वित्त आयोगांतर्गत पश्चिम बंगालला 25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले, तर यूपीएच्या काळात केवळ 3,200 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
|
|
योजनांचे नाव
|
|
यूपीए
|
|
एनडीए
|
|
महात्मा गांधी नरेगा 
|
|
14,985 कोटी रुपये
|
|
54,150 कोटी रुपये
|
|
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
|
|
5,431 कोटी रुपये
|
|
11,051 कोटी रुपये
|
|
प्रधानमंत्री आवास योजना 
|
|
4,466 कोटी रुपये
|
|
30,000 कोटी रुपये
|
|
एनआरएलएम बँक लिंकेज
|
|
626 कोटी रुपये
|
|
74,034 कोटी रुपये
|
|
NRLM RF/CIF 
|
|
23 कोटी रुपये
|
|
3,735 कोटी रुपये
|
|
NSAP 
|
|
3,685 कोटी रुपये
|
|
6,806 कोटी रुपये
|
|
वित्त आयोग 
|
|
3,270 कोटी रुपये
|
|
25,000 कोटी रुपये
|
|
RGSA 
|
|
41 कोटी रुपये
|
|
227.41 कोटी रुपये
|
|
एकूण
|
|
58,058 कोटी रुपये
|
|
2,05,003.41 कोटी रुपये
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री म्हणाले की, मनरेगा अंतर्गत 2006-14 दरम्यान 111 कोटी श्रम दिवसांची निर्मिती करण्यात आली होती, तर 2014 नंतर 240 कोटी श्रम दिवसांची निर्मिती करण्यात आली. तर यूपीएच्या काळात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केवळ 15 लाख घरे बांधण्यात आली होती. मोदी सरकारने पश्चिम बंगालमधील सुमारे 45 लाख गरीबांना घरे दिली. तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत यूपीए सरकारमध्ये केवळ 13 हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले, तर मोदी सरकारच्या काळात 21 हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले. 2014 पर्यंत केवळ 48 हजार दीदी बचत गटाशी जोडल्या गेल्या होत्या, तर आज केंद्र सरकारच्या मदतीने 11 लाखाहून अधिक दिदी बचत गटाशी जोडल्या गेल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणाचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
गिरीराज सिंह म्हणाले, “मोदी सरकार सुरुवातीपासूनच उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीप्रति कटिबद्ध आहे आणि खरोखर पात्र असलेल्यांच्या विकासासाठी काम केले आहे, कोणाच्याही स्वार्थासाठी नाही. अंत्योदय आणि विकास हे मोदी सरकारचे ध्येय आहे. सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची मोहीम सुरू केल्यापासून लाखो मध्यस्थांची दुकाने बंद झाली आहेत."
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकारने 25 लाख बनावट मनरेगा जॉब कार्ड जारी केले ज्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये बुडवले गेले. ते म्हणाले की, भारत सरकार पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मनरेगा आणि गृहनिर्माण योजनेतील गैरव्यवहार सातत्याने उघड करत आहे, परंतु राज्य सरकार त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहे. याच संदर्भात केंद्र सरकारनेही एक देखरेख पथक पाठवले, पण राज्य सरकारने त्यांच्या अहवालावर वेळीच कारवाई केली नाही. ते म्हणाले की, मंत्रालयाने राज्याला अनेक वेळा सर्वसमावेशक कार्यवाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शेवटी, राज्याला सूचित करण्यात आले की वेळेत एटीआर सादर न केल्याने मनरेगा कायदा 2005 अंतर्गत निधी रोखला जाऊ शकतो. आणि त्यानंतर, दोषींना संरक्षण देत राज्य सरकारने एटीआर अहवाल सादर केला. यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही, राज्य सरकार या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाही. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकारला तपासात अजिबात सहकार्य करत नाही.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनें संदर्भातही अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असून राज्य सरकार केंद्राच्या योजनेचे नाव बदलून बांगला आवास योजना करत असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. याशिवाय पात्र कुटुंबांना घरापासून वंचित ठेवण्यात आले असून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना घरे वाटप करण्यात आली आहेत. ते म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकारने गरिबांचे हक्क नाकारून जे नुकसान केले आहे ते भविष्यात देशासाठी घातक ठरू शकते. आणि त्यामुळेच केंद्र सरकारने आवास+ योजने अंतर्गत 11.3 लाख घरांचे उद्दिष्ट केवळ या अटीवर दिले होते की, राज्य सरकार या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून केवळ पात्र कुटुंबांनाच घरांचे वाटप करेल, परंतु तरीही अनेक खासदारांकडून आणि विधानसभेच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेमधून पुन्हा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या की, पश्चिम बंगाल सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करत असून अपात्र कुटुंबांनाच पात्र ठरवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे एटीआरची मागणी करण्यात आली होती, परंतु राज्य सरकारकडून योग्य स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
गिरीराज सिंह म्हणाले की, आज मोदी सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये वर्षानुवर्षे चालत आलेले सिंडिकेट मोडून काढले आहे आणि भ्रष्टाचाराला जबर धक्का दिला आहे. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारी योजनांनी लाखो-कोटींच्या घरात आनंद पोहोचवला आहे. आता सिंडिकेटशी संबंधित असलेले लोकही संतप्त झाले असून त्यांच्या सवयीप्रमाणे त्यांना आजही शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ त्यांच्या अंतस्थ लोकांना मिळवून द्यायचा आहे आणि त्यात अपयश आल्याने ते नाराज झाले आहेत. आणि म्हणून त्यांनी सरकारची बदनामी करण्यासाठी आणि सरकारची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी विविध प्रकारच्या खोट्या प्रचाराचा अवलंब केला आहे. जर पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत केली असती, तर आज पश्चिम बंगाल विकासाची नवी गाथा लिहू शकला असता, असेही ते म्हणाले.S.Patil/Vinayak/Sushma/Vikas/Shraddha/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 26