ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
विमुद्रीकरणामुळे काळ्या पैशात घट, कर अनुपालनात वाढ आणि पारदर्शकतेला बळ मिळाले : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2020
“विमुद्रीकरणामुळे देशातल्या काळ्या पैशात घट झाली, कर अनुपालनात वाढ होण्यासोबतच सुसूत्रता आली, तसेच, पारदर्शकतेला बळ मिळाले.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
विमुद्रीकरणाचे हे लाभ राष्ट्रीय प्रगतीसाठी लाभदायक ठरले आहेत, असेही पंतप्रधान म्हणाले.S.Thakur/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
निती आयोग
स्टार्ट अप 20 प्रतिबद्धता गटाच्या गुरुग्राम इथल्या अंतिम शिखर बैठकीत, ह्या गटाच्या वर्षपूर्तीचा उत्सव होणार साजरा
नवी दिल्ली, 27 जून 2023
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाअंतर्गत, स्टार्ट अप-20 प्रतिबद्धता गटाची 3 आणि 4 जुलैला, ‘स्टार्टअप20 शिखर’ ही बैठक होणार आहे.
ह्या परिषदेला ‘शिखर परिषद’ असे यथोचित नाव देण्यात आले आहे कारण, शिखर शब्द, कोणाच्याही कामगिरीचे सर्वोच्च शिखर व्यक्त करणारे आणि जागतिक स्टार्ट अप व्यवस्थेच्या भविष्याला आकार देणारे आहे.
अंतिम धोरण आराखडा तयार करण्यात आणि त्याच्या अधिकृत प्रकाशनात, ह्या गटाची भूमिका महत्वाची ठरते. ह्या सर्वसमावेशक मसुदा दस्तऐवजात, स्टार्ट अप20 प्रतिबद्धता गटाच्या सामूहिक ज्ञान आणि अथक परिश्रमांचे प्रतिबिंब आढळते. या गटात, जी-20 सदस्य देशांचे तसेच इतर निमंत्रित देशांचे मान्यवर प्रतिनिधी आहेत. ह्या धोरण मसुद्यातून, परिवर्तनात्मक आणि सर्वसमावेशक अशा स्टार्ट अप व्यवस्थेचा पाया रचला जाणार आहे. ज्याद्वारे, आर्थिक विकास, नवोन्मेष आणि आंतरदेशीय सहकार्य साध्य केले जाणार आहे.
दोन दिवसांच्या या शिखर परिषदेत, विविध आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारे कार्यक्रम होणार आहेत. ज्यात महत्वाच्या विषयावरील चर्चासत्रे, प्रबोधनपर सादरीकरणे आणि अत्यंत मौल्यवान अशा नेटवर्किंग संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, ह्या प्रतिनिधींना, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, धोरणकर्ते आणि विचारवंत अशा लोकांशी चर्चा करण्याची संधी मिळेल. ज्यातून धोरणात्मक संघटनाला प्रेरणा मिळेल, जागतिक पातळीवरील स्टार्ट अपच्या प्रवासाला एक गती, एक आकार देता येईल.
जागतिक स्टार्ट अप व्यवस्था उभरण्याविषयीच्या चर्चेसोबतच, ह्या शिखर परिषदेत, भव्य स्टार्ट अप संमेलन देखील होईल. जिथे, स्टार्ट अप कंपन्या त्यांची उत्पादने आणि सेवा यांचे प्रदर्शन तर करतीलच, त्याशिवाय, गुंतवणूकदारांशीही चर्चा करतील, तसेच या क्षेत्रातील मार्गदर्शकांची सत्रे, आणि इतर लोकांशी विचारांची देवघेव, संपर्क वाढवण्याच्या संधी मिळतील. इतर स्टार्ट अप 20 बैठकांप्रमाणेच यावेळीही, ह्या परिषदेत कला आणि संस्कृतीचा एक सुदृढ संगम बघायला मिळेल.
स्टार्ट अप 20 चे अध्यक्ष, डॉ. चिंतन वैष्णव यांनी ह्या बैठकीबद्दल उत्साह दर्शवत सांगितले, “स्टार्ट अप 20 च्या प्रवासातील हा शेवटचा टप्पा, एक नवा प्रारंभ ठरेल, असं मला वाटतं. आम्ही आमच्या सर्व प्रतिनिधींना गुरुग्राम च्या ह्या बैठकीत सहभागी होण्याचे निमंत्रण देतो. गेले कित्येक महीने, आपण केलेली कामे, चर्चा आणि दृढनिश्चय यांची परमोच्चता अनुभवण्यासाठी उत्सवात सहभागी होण्याची विनंती करतो”
जागतिक स्टार्टअप व्यवस्थेच्या भविष्याला आकार देण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाअंतर्गत, स्टार्टअप20 प्रतिबद्धता गट कार्यरत आहे. जी-20 राष्ट्रे आणि आमंत्रित देशांमधील प्रतिनिधींचा समावेश असलेला स्टार्टअप20 हा गट, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक प्रभावासाठी स्टार्टअप्सची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी, अभिनव कल्पना, सहकार्य आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्याचा प्रयत्न करतो.S.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
विविध नागरी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात, 2018, ते 2023  या काळात सीबीआय अर्थात केंद्रीय अण्वेषण संस्थेने दाखल केली 135 प्रकरणे 
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
सीबीआय अर्थात केंद्रीय अण्वेषण संस्थेने, विविध नागरी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोत, मागच्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 आणि 2023  या वर्षांमध्ये 135 प्रकरणे  दाखल केली आहेत अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, नागरी तक्रार निवार, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. या 135 प्रकरणांपैकी 57 प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले असून खटल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या 135 प्रकरणांचा राज्यनिहाय तपशील खाली परिशिष्ट-1 मध्ये दिला आहे.
मागच्या पाच वर्षांत  दाखल केलेल्या या 135 प्रकरणांच्या बाबतीत केंद्रीय दक्षता आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 12,756 तर दुसऱ्या टप्प्यात 887 अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली असल्याची माहितीही सिंह यांनी सभागृहाला दिली. यांपैकी 719 अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवायला मान्यता दिली जावी अशी शिफारसही केंद्रीय दक्षता आयोगाने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिशिष्ट - 1
गेल्या पाच वर्षांत [2018 ते 2022 आणि 2023 ] सीबीआयने नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांची राज्यनिहाय आकडेवारी
|
|
अ. क्र.
|
|
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे नाव
|
|
दाखल खटल्यांची संख्या
|
|
-
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1
|
|
-
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
1
|
|
-
|
|
Assam
|
|
4
|
|
-
|
|
Bihar
|
|
5
|
|
-
|
|
Goa
|
|
2
|
|
-
|
|
Gujarat
|
|
7
|
|
-
|
|
Haryana
|
|
9
|
|
-
|
|
Jammu &Kashmir
|
|
10
|
|
-
|
|
Jharkhand
|
|
6
|
|
-
|
|
Karnataka
|
|
5
|
|
-
|
|
Kerala
|
|
1
|
|
-
|
|
Maharashtra
|
|
24
|
|
-
|
|
Manipur
|
|
2
|
|
-
|
|
Meghalaya
|
|
1
|
|
-
|
|
Odisha
|
|
2
|
|
-
|
|
Punjab
|
|
6
|
|
-
|
|
Rajasthan
|
|
6
|
|
-
|
|
Tamil Nadu
|
|
5
|
|
-
|
|
Telangana
|
|
6
|
|
-
|
|
Uttar Pradesh
|
|
11
|
|
-
|
|
West Bengal
|
|
1
|
|
22.
|
|
Chandigarh
|
|
5
|
|
23.
|
|
Delhi
|
|
15
|
|
|
|
TOTAL
|
|
135
S.Tupe/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि स्वावलंबी भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कौशल्य विकास आवश्यक - डॉ. महेंद्र नाथ पांडे
केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या स्वत: च्या वतीने पीएचडी चेंबरच्या 115 व्या वार्षिक अधिवेशनाबद्दल अभिनंदन केले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्त्वाची त्यांनी प्रशंसा केली आणि कोविडच्या कठीण काळातही केलेल्या व्यापक उपायांचे कौतुक केले.
कौशल्य भारत या संकल्पनेने भारतात आणि भारताच्या बाहेरही आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था आणि कौशल्य विभाग यांनी एकत्र येऊन आपल्या अभिनव कल्पनांच्या माध्यमातून या 7 महिन्यांच्या काळात कोविड विरुद्धच्या लढ्यात आपले योगदान दिले आहे, असे पांडे म्हणाले. 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि स्वावलंबी भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कौशल्य, री-स्किलिंग, अप-स्किलिंग आणि उद्योग-निगडित कौशल्य, कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
कुशल मनुष्यबळाच्या मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठीच्या आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर मॅपिंग  याचे महत्व त्यांनी यावेळी सांगितले. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि एकूणच सरकारला त्यांच्या कौशल्य भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत आणि उच्च आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये सहकार्य करून एएसईईएम महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते, असे पांडे यांनी यावेळी नमूद केले.
भारताला जगाची कौशल्य राजधानी बनवण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने 2014-15 पासून देशात 5 कोटींहून अधिक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले आहे. याव्यतिरिक्त मंत्रालयाने विविध देशांशी कौशल्य विकासाशी संबंधित विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्या, कुशल भारतीय तरुणांना जागतिक ओळख निर्माण करता यावी यासाठी कार्य केले तसेच प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेची ताजी माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 105.7 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 12 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,05,78,05,425
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,02,54,104
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे .
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 105.7 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे 12 कोटी  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
‘आशियाई विकास बँकेकडून सहाय्य मिळालेल्या ईशान्य राज्य रस्ते गुंतवणूक कार्यक्रम अर्थात ‘ईशान्य रस्ते क्षेत्र विकास योजना’ च्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 'आशियाई विकास बँकेकडून सहाय्य मिळालेल्या ईशान्य राज्य रस्ते गुंतवणूक कार्यक्रम' या प्रकल्प प्रस्तावाच्या सुधारित खर्चासाठी ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाकडून आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ही योजना 1353.83 कोटी रुपयांऐवजी 2144.56 कोटी रुपये सुधारित खर्चासह 5 वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे. ही योजना आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, सिक्किम आणि त्रिपुरा सारख्या ईशान्य राज्यांमध्ये 433.7 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते बांधकाम/ सुधारणा संबंधित आहे.तसेच या योजनेचा अवधी ऑगस्ट 2022 पर्यंत वाढवायलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. आशियाई विकास बैंक  दोन हप्त्यांमध्ये 200 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचे कर्ज सहाय्य पुरवणार आहे.
एडीबीने ऑक्टोबर 2005 मध्ये रस्ते सर्वेक्षण केले होते. ज्यात असे आढळले की सुमारे 70 टक्के रस्त्यांची दुरावस्था आहे. एडीबीने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी  एसएमईसी इंटरनेशनल पीटीवाय लिमिटेडची मदत घेतली होती. हा अहवाल वर्ष 2008 मध्ये सादर करण्यात आला. एनईएसआरआईपी’नावाच्या योजनेला अर्थविषयक समितीने 19 मे 2011 रोजी मंजुरी दिली होती. याची अंमलबजावणी 5 वर्षांच्या आत करायची होती.
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय अंमलबजावणी संस्था आहे आणि तिच्याकडे एडीबी आणि सहभागी राज्यांबरोबर समन्वय राखण्याची आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाला मूर्त रूप दिल्यामुळे पुढील कार्ये शक्य होतील-
- ईशान्य भागात रस्ते जोडणी सुधारेल ,
- प्रकल्पाशी सम्बंधित रस्त्यांवर प्रवासाचा वेळ कमी होईल
- प्रकल्पातील रस्त्यांवर वाहतूक खर्च कमी होईल
- ईशान्येकडील दुर्गम भागात रस्ते पोहचतील , त्यामुळे बागायती, वने उत्पादने आणि पर्यटनाच्या संधीत वाढ होईल.
- प्रकल्पाशी संबंधित परिसराबरोबरच संपूर्ण देशात लोकांचा सामाजिक आर्थिक विकास सुधारणे शक्य होईल.
प्रकल्पाच्या आसपास  राहणाऱ्या सुमारे 4.8 दशलक्ष लोकांना थेट लाभ होईल. तसेच इतरांनाही कमी प्रवास भाडे, वेगवान वाहतुकीचा लाभ होईल.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 39
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
“लॉस्ट’ हा स्टुडिओमधला काल्पनिक बंदिस्त चित्रपट नाही, तर हे आयुष्यातील सत्य घटनांवर आधारित कथानक आहे.”: यामी गौतम
लॉस्ट हा रहस्यमय शोधांचा थरारपट असला, तरी त्यातून, आपली सहअनुभूती, प्रामाणिकपणा अशा हरवलेली मूल्यांचा शोध घेण्याची धडपड व्यक्त होते
गोवा/मुंबई, 23 नोव्हेंबर 2022
‘लॉस्ट’ हा काही स्टुडिओत तयार झालेला कल्पनिक आणि बंदिस्त चित्रपट नाही, तर, आयुष्यातल्या खऱ्या घटनांवर आधारलेले ते कथानक आहे.त्यामुळे हा चित्रपट समजून घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला त्या कथानकात शिरावं लागतं. त्या व्यक्तिरेखेतील सगळ्या बारकाव्यांचे मर्म समजून घ्यावे लागते. तुमच्या वैयक्तिक अनुभवांशी आणि आपल्या आजूबाजूच्या जगाशी त्याचे असलेले साधर्म्य समजून घेत, व्यक्तिरेखेचे अनुभव जगण्याचा प्रयत्न करावा लागतो,” असे मत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री यामी गौतम ने व्यक्त केले. गोव्यात सुरु असलेल्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव- इफ्फीमध्ये आयोजित, “टेबल टॉक्स’ हा संवादात्मक उपक्रमात ती बोलत होती.
या चित्रपटाची नायिका म्हणून व्यक्तिरेखा साकार करतांनाचा आपला अनुभव तिने यावेळी सांगितला. ‘जेव्हा अशा व्यक्तिरेखा साकारण्याची संधी तुम्हाला मिळते, तेव्हा ते एक मोठे आव्हान असते. अनेकदा आपल्याला वाटते की, कमीत कमी अभिनय,हाच उत्तम अभिनय आहे. आणि मी देखील अशाच विचाराने ही व्यक्तिरेखा साकारली. खरं सांगायचं तर मी ही भूमिका साकारण्याचा प्रयत्नच केला नाही, तर मी ती व्यक्तिरेखा जशी आहे, तशी त्यात शिरले.” असे यामीने पुढे सांगितले.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिरुद्ध रॉय यांनी सांगितले की, या चित्रपटात माध्यमांच्या प्रामाणिकतेचा अत्यंत व्यावहारिक पद्धतीने अधोरेखित करण्यात आला आहे.
यामीच्या व्यक्तिरेखेविषयी आणखी माहिती देतांना, अनिरुद्ध रॉय यांनी सांगितले की, “ही व्यक्तिरेखा अत्यंत उत्कट अशा आंतरिक संघर्षातून जाते”
आज हा चित्रपट इफ्फीमध्ये दाखवण्यात आला आणि त्याला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
चित्रपटाविषयी माहिती
1.दिग्दर्शक : अनिरुद्ध रॉय चौधरी
2. यामी गौतम 
3.पंकज कपूर 
4. तुषार पांडे 
कथासार :
सत्य घटनांवर आधारित ‘लॉस्ट’ ही एक तरुण रंगमंच कलाकाराच्या अचानक बेपत्ता होण्यामागील सत्याचा अथक शोध घेत असलेल्या एका तेजस्वी तरुण स्त्री गुन्हे पत्रकाराची कथा आहे. शोध घेणारा साहसी थरारपट असलेल्या या चित्रपटात, सह-अनुभूती आणि सचोटी अशा हरवलेल्या मूल्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न अधोरेखित होतो.
संपूर्ण संवाद बघण्यासाठी इथे क्लिक करा:PIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
पंतप्रधान कार्यालय
माजी उपराष्ट्रपती श्री एम व्यंकैय्या नायडू यांनी आयोजित केलेल्या उगादी महोत्सवात पंतप्रधान उपस्थित
माजी उपराष्ट्रपती श्री एम व्यंकैय्या नायडू यांनी आयोजित केलेल्या उगादी महोत्सवात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. उपराष्ट्रपती एम व्यंकैय्या नायडू यांच्या एका ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, "आपले माजी उपराष्ट्रपती श्री@व्यंकैय्या नायडू गारू यांनी आयोजित केलेल्या उगादी महोत्सवाला उपस्थित राहून फार आनंद झाला. मी गेली अनेक दशके नायडू यांना जवळून ओळखतो. त्याचं संस्कृती विषयी असलेलं प्रेम आणि ज्या उत्साहाने ते सर्व महत्त्वपूर्ण सण साजरा करतात. ते मी पाहिले आहे."
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
‘एमएसएमई क्षेत्राची व्यवसाय वृद्धी, विकासाची व्याप्ती आणि विक्रेता विकास कार्यक्रम’ या विषयावर राष्ट्रीय परिसंवाद व प्रदर्शनाचे कणकवली, सिंधुदुर्ग येथे आयोजन
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून कणकवली, सिंधुदुर्ग येथे ‘एमएसएमई क्षेत्राची व्यवसाय वृद्धी, विकासाची व्याप्ती आणि विक्रेता विकास कार्यक्रम’ या विषयावर राष्ट्रीय परिसंवाद व प्रदर्शनाचे 19-21 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह एमएमएसएमई मंत्रालयाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याचे रविवार, 19 फेब्रुवारी रोजी उद्घाटन करण्यात येणार आहे. मुंबई येथील एमएसएमई विकास कार्यालयाचे संचालक अशोक गोखे, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सिंग यांनी आज कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
परिसंवाद आणि प्रदर्शन कार्यक्रमात उद्यम पोर्टल अंतर्गत मदत पुरवण्यात आलेल्या लघु उद्योजकांना प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हब  अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येतील.
नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या जनसमृद्धी खादी ग्रामोद्योग संस्था, सिंधुदुर्ग या संस्थेस चरखा आणि यंत्रमागाचे वाटप मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. कोकण विभागातील यशस्वी उद्योजक आणि खादी-ग्रामोद्योग लाभार्थी यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयांच्या योजनांविषयीच्या मराठीतील माहितीपुस्तिकेचे विमोचन करण्यात येणार आहे.
परिसंवादात एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय, कॉयर बोर्ड-कोची, माझगांव डॉकयार्ड, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., अणु ऊर्जा विभाग, कोकण रेल्वे, गोवा शिपयार्ड, जेईएम पोर्टल , अपेडा, सिडबी या संस्थांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या योजनांबद्दल युवकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे, युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करणे आणि आत्मनिर्भर भारत प्रती बांधिकलकी मजबूत करणे हा या परिसंवाद आणि प्रदर्शनाचा उद्देश आहे. स्थानिक उत्पादकांना आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्री करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 लसीकरण ताजी माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 29.10 कोटी पेक्षा जास्त मात्रांचा पुरवठा
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 3.06 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून ,भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करून सहकार्य करत आहे. . याव्यतिरिक्त, लसींची थेट खरेदी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारत सरकार सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे. कोविड महामारीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाअंतर्गत चाचणी, शोध , उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तणूक यासह लसीकरण हा अविभाज्य स्तंभ आहे.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण धोरणाच्या मुक्त आणि गतिमान तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.
राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 29.10 कोटी  पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा भारत सरकारमार्फत  आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणीतून उपलब्ध करून दिल्या आहेत
यापैकी, राज्यांनी वाया गेलेल्या लसींच्या मात्रांसह एकूण 26,04,19,412 लसींच्या मात्रांचा वापर केला आहे.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 3.06 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याव्यतिरिक्त , आगामी 3 दिवसांमध्ये 24,53,080 लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे झालेले रुग्ण 96,000 हून अधिक
कोविड-19 रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून 58.24% वर पोहोचले
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
कोविड-19 च्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या श्रेणीबद्ध, पूर्व-प्रभावी आणि कृतीशील उपाययोजनांमुळे उत्साहवर्धक परिणाम दिसत आहेत.
सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे झालेले रुग्ण 96,173 हून अधिक आहेत.
गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे एकूण 13,940 रुग्ण बरे झाले त्यामुळे आत्तापर्यंत बरे झालेल्यांची संख्या 2,85,636 झाली आहे. याद्वारे कोविड-19 रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून 58.24% वर पोहोचले आहे.
सध्या 1,89,463 सक्रिय रुग्ण असून ते सर्व सक्रिय वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.
कोविड -19 चाचणी करण्यासाठी प्रयोगशाळांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने गेल्या 24 तासात 11 नवीन प्रयोगशाळा सुरु केल्या आहेत. भारतात सध्या कोविड -19 समर्पित 1016 निदान प्रयोगशाळा आहेत. यात सरकारी क्षेत्रातल्या 737 आणि 279 खाजगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे.
सद्य स्थिती खालीलप्रमाणे आहेः
- जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 560 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 369 
- सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 87 
कोविड -19 च्या नमुने तपासणीची संख्याही दररोज वाढत आहे. गेल्या 24 तासात प्रयोगशाळेत 2,15,446 चाचण्या करण्यात आल्या. आजमितीस एकूण 77,76,228 नमुने तपासण्यात आले.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 वर काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधा : + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर. कोविड -19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf यावर उपलब्ध आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात द्वीपक्षीय संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासंदर्भात संरक्षण मंत्र्यांच्या संवादात सहमती
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020
भारत आणि इंडोनेशियाच्या संरक्षणमंत्र्यांदरम्यान आज संवाद पार पडला. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले तर इंडोनेशियाचे शिष्टमंडळ संरक्षणमंत्री जनरल प्राबोवो सुबिअन्तो यांच्या नेतृत्वाखाली सहभागी झाले होते. इंडोनेशियाचे संरक्षणंत्री सागरी शेजारी राष्ट्रांमध्ये संबंध मजबूत करण्यासाठी भारत दौऱ्यावर आहेत.
चर्चेदरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांनी दोन्ही देशांच्या राजकीय संवादातील जवळीकता, आर्थिक आणि व्यापार समानता तसेच सांस्कृतिक आणि परस्पर राष्ट्रांतील जनतेचा संवाद याचा पुनरुच्चार केला.
लष्कर ते लष्कर संवादाबद्दल समाधान व्यक्त करत राजनाथ सिंग यांनी निर्देशित केले की, अलिकडच्या वर्षांत भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यानच्या संरक्षण सहकार्यात वाढ झाली आहे, जी दोन्ही बाजूंच्या व्यापक व्युहात्मक भागीदारीशी सुसंगत आहे. परस्पर मान्य केलेल्या क्षेत्रात द्वीपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणखी वाढविण्याबाबत दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली.
दोन्ही देशांनी संरक्षण उद्योग आणि संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य संभाव्य क्षेत्रांचा शोध घेतला आहे. दोन्ही मंत्र्यांनी द्वीपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आणि ते प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी उच्च पातळी गाठण्याची कटीबद्धता व्यक्त केली.
दोन्ही देशांमधील द्वीपक्षीय सहकार्याची व्याप्ती अधिक दृढ आणि विस्तृत करण्याच्या प्रतिबद्धतेसह ही बैठक सकारात्मक मुद्यांवर पार पडली.
संरक्षणदल प्रमुख आणि सैन्य व्यवहार विभागाचे सचिव जनरल बिपीन रावत, लष्करप्रमुख एम एम नरवणे, नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग, हवाईदल प्रमुख एअर मार्शल आर के एस भदौरिया आणि संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव डॉ अजय कुमार आणि नागरी विभाग आणि लष्करी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी द्वीपक्षीय बैठकीत भाग घेतला होता.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
भूविज्ञान मंत्रालय
तितली चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिम-मध्य भागात धडकले
आंध्र प्रदेशच्या उत्तरेकडील तर ओडिशाच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांना अतिदक्षतेचा इशारा
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिम-मध्य भागात तीव्रतेचे रूप धारण केल्यांनतर 'तितली’ चक्रीवादळ सुमारे ताशी 14 किलोमीटर वेगाने उत्तरेकडे सरकले आहे . बंगालच्या उपसागरातील पश्चिम-मध्य दिशेकडे गोपालपूर  पासून सुमारे 320 किलोमीटर दूर दक्षिण-दक्षिण पूर्वेकडे आणि कलिंगपटनम  पासून 270 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व भागात त्याचे केंद्र आहे. पुढील दोन तासात याची तीव्रता आणखी वाढेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘तितली’ चक्रीवादळ उत्तर-उत्तर पश्चिमेकडे सरकण्याची आणि 11 ऑक्टोबरला सकाळी गोपालपुर आणि कलिंगपतनम मधील ओडिशा आणि आसपासच्या आंध्र प्रदेशच्या उत्तरेकडील किनारपट्टी पार करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हे चक्रीवादळ पुन्हा उत्तर-पूर्वेकडे धडकण्याची शक्यता असून नांतर त्याची तीव्रता कमी होईल.
आंध्र प्रदेशच्या उत्तरेकडील तर ओडिशाच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्याना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काल संध्याकाळी तातडीची आढावा बैठक घेतला. उच्च स्तरावर परिस्थितीवर देखरेख ठेवली जात आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सर्वाधिक असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत शिधापत्रिका देण्याबाबत विशेष मोहीम सुरू करण्याच्या सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत
कोविड -19 महामारीच्या सध्याच्या परीस्थितीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, देशातील सर्वात असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व पात्र व्यक्तींना, सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दिनांक 2 जून 2021 रोजी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची कक्षा लक्षात घेऊन , शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्येतील अत्यंत असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची ओळख पटवून त्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत शिधापत्रिका देण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या विभागाने राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील समाजातील असुरक्षित आणि दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे,ज्यात रस्त्यावर राहणाऱ्या व्यक्ती ,कचरा वेचणारे, फेरीवाले, रिक्षा चालक आणि इतर अशा लोकांना समाविष्ट केले आहे.एनएफएसए अंतर्गत पात्र व्यक्ती / कुटुंबे यांची ओळख पटवून त्यांचे कार्यान्वयन करण्याची जबाबदरी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडे असते.
याबाबत अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा