जलशक्ती मंत्रालय
नद्यांचा कायाकल्प
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2022
देशातील नद्यांची स्वच्छता आणि कायाकल्प ही सतत सुरु असणारी प्रक्रिया आहे. स्वतःच्या क्षेत्रातील नद्यांच्या पाण्याची स्वच्छता राखली जाईल हे सुनिश्चित करणे ही खरेतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांची जबाबदारी आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी त्यांच्या न्यायकक्षेत निर्माण होणारे घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी नद्यांमध्ये अथवा इतर जलसाठ्यांमध्ये, समुदात अथवा जमिनींवर विसर्जित करण्याआधी त्यांच्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला प्रतिबंध करून नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरी स्थानिक संस्था आणि औद्योगिक एकके त्या सांडपाण्यावर विहित नियमानुसार प्रक्रिया करत आहेत याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. नद्यांच्या संवर्धनासाठी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय गंगा नदी खोऱ्यासाठी नद्यांसाठी नमामि गंगे ही केंद्र सरकारची योजना आणि देशातील इतर नद्यांसाठी एनआरसीपी अर्थात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना यांच्या माध्यमातून देशातील नद्यांच्या निश्चित केलेल्या टप्प्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक तसेच तंत्रज्ञानविषयक मदत पुरवून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या प्रयत्नांना हातभार लावत आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे हा या कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचा घटक आहे.
एनआरसीपी योजनेअंतर्गत लहान नगरे आणि शहरे यांच्या परिसरातील नद्यांच्या प्रदूषित टप्प्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी प्रस्ताव येत असतात आणि प्राधान्यक्रमानुसार त्यांना या योजना व कार्यक्रमांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंजुरी देण्यात येते. एनआरसीपीयोजनेतून आतापर्यंत देशातील 16 राज्यांमधील 78 लहान नगरांमध्ये 35 नद्यांच्या प्रदूषित भागाबाबत 6,142 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच प्रतिदिन 2,745.70 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेले प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत.
एनआरसीपी योजनेअंतर्गत विविध प्रदूषण नियंत्रण योजना राबविण्यासाठी केंद्राचा वाटा म्हणून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2799 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एनआरसीपीअंतर्गत 1 एप्रिल 2016 पासून केंद्र आणि राज्ये यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या निधीचे गुणोत्तर ईशान्येकडील राज्ये आणि डोंगराळ राज्यांसाठी 90:10 आणि उर्वरित राज्यांसाठी 60:40 असेल असे निश्चित करण्यात आले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातर्फे 85:15 या गुणोत्तर प्रमाणात देण्यात आलेल्या निधीच्या वापरातून सध्या महाराष्ट्रातील पुणे येथे मुळा-मुठा नदी संवर्धन कृती योजना राबविण्यात येत आहे.
एनआरसीपी योजना आणि नमामि गंगे कार्यक्रमाअंतर्गत राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशनिहाय मंजूर निधी आणि झालेला खर्च यांचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे
त्याचबरोबर, अमृत अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि\ शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे स्मार्ट शहरे अभियान यांच्या माध्यमातून सांडपाणीविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
ANNEXURE
 State/UT wise sanctioned cost and expenditure incurred under NRCP:

|
|
Sl. No.
|
|
States
|
|
River
|
|
Sanctioned Cost
|
|
Expenditure incurred by State Govt. as on June,2022
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Godavari
|
|
110.21
|
|
19.59
|
|
2
|
|
Goa
|
|
Mandovi
|
|
14.10
|
|
13.50
|
|
3
|
|
Gujarat
|
|
Sabarmati, Mindhola, Tapi
|
|
1779.78
|
|
1010.51
|
|
4
|
|
Jharkhand
|
|
Subarnrekha
|
|
3.14
|
|
0.98
|
|
5
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
Devika and Tawi
|
|
186.74
|
|
49.00
|
|
6
|
|
Karnataka
|
|
Pennar, Bhadra, Tungabhadra,
Cauvery, Tunga
|
|
66.25
|
|
53.59
|
|
7
|
|
Kerala
|
|
Pamba
|
|
18.45
|
|
33.69
|
|
8
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Tapti, Wainganga, Narmada
|
|
20.16
|
|
9.67
|
|
9
|
|
Maharashtra
|
|
Krishna, Panchganga, Godavari, Tapi, Mula Mutha
|
|
1182.86
|
|
214.91
|
|
10
|
|
Manipur
|
|
Nambul
|
|
97.72
|
|
42.22
|
|
11
|
|
Nagaland
|
|
Diphu and Dhansiri
|
|
78.65
|
|
54.42
|
|
12
|
|
Odisha
|
|
Brahamini, Mahanadi, Coastel Area
|
|
92.74
|
|
90.25
|
|
13
|
|
Punjab
|
|
Satluj, Beas & Satluj, Ghaggar
|
|
774.43
|
|
797.41
|
|
14
|
|
Sikkim
|
|
Rani Chu, Tista
|
|
463.05
|
|
225.54
|
|
15
|
|
Tamil Nadu
|
|
Cauvery, Adyar, Cooum, Vaigai, Vennar, Tamrabarani
|
|
908.13
|
|
901.17
|
|
16
|
|
Telangana
|
|
Godavari, Musi
|
|
345.72
|
|
346.83
|
||
|
Total :
|
||
|
6142.12
|
|
3863.28
 State/UT wise sanctioned cost and expenditure incurred under Namami Gange programme

|
|
Sl.No.
|
|
States /UT
|
|
Rivers Covered
|
|
Sanctionedcost
|
|
Expenditureincurred by state Govt. as on June 2022
|
|
1
|
|
Uttarakhand
|
|
Ganga,Rispana ,
Bindal,koshi,Dhela,
Alaknanda.
|
|
1686.91
|
|
888.00
|
|
2
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Ganga,Gomti,Saryu,
Ghaghar,kali,Yamuna,
Hindon,Ram ganga.
|
|
11564.37
|
|
4395.00
|
|
3
|
|
Bihar
|
|
Ganga,Gandak,Sone.
|
|
6046.58
|
|
3080.00
|
|
4
|
|
Jharkhand
|
|
Ganga,Damodar
|
|
279.24
|
|
220.00
|
|
5
|
|
West Bengal
|
|
Ganga,Damodar,
Barakar,Adi Ganga.
|
|
4117.70
|
|
1672.00
|
|
6
|
|
Delhi
|
|
Yamuna
|
|
2361.03
|
|
1340.00
|
|
7
|
|
Haryana
|
|
Yamuna
|
|
217.87
|
|
217.94
|
|
8
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Yamuna
|
|
11.57
|
|
3.75
|
|
9
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Morar, Shivana
|
|
68.15
|
|
-
|
|
10
|
|
Rajasthan
|
|
Chambal
|
|
258.48
|
|
121.49
|
||
|
Total:
|
||
|
26611.9
|
|
11938.18The sanctioned cost and expenditure includes sewage infrastructure and ghats & crematoria projects.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113