ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी उत्पादनांची ओळख आणि विपणन विकास
आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ लि.  आदिवासींच्या संवर्धन आणि विकासासाठी “आदिवासी उत्पादने तसेच मालाच्या विकास आणि विपणनासाठी संस्थात्मक आधार” ही योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत, बाजारपेठ विकासाच्या अन्य कामांव्यतिरिक्त, ट्रायफेड किरकोळ विपणन कार्यातही सहभागी आहे, ज्यात देशभरातील विविध राज्यांमधील आदिवासी पुरवठादार  कडून विविध आदिवासी उत्पादनांच्या खरेदीचा आणि ट्राइब्स इंडियाच्या देशभरातील शोरूम आणि प्रदर्शनांद्वारे विपणनाचा समावेश आहे.
ट्रायफेडद्वारे होत असलेल्या उत्पादनांची श्रेणी -
- मेटल क्राफ्ट • आदिवासी वस्त्र
- आदिवासी दागिने • आदिवासी चित्रकला
- ऊस आणि बांबूची उत्पादने , टेराकोटा आणि स्टोनची भांडी
- भेट आणि अभिनव वस्तू आणि
- सेंद्रिय आणि नैसर्गिक खाद्य उत्पादने
राज्य सरकारी अंमलबजावणी संस्थांशी सल्लामसलत करून, " किमान हमी भाव  आणि मूल्य साखळीच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण वनउत्पादनाची विपणन यंत्रणा " या योजनेत समावेशासाठी देशभरातील गौण वन उत्पादने निवडण्यात आली आहेत. सुरुवातीला राज्य घटनेच्या अनुसूची पाच अंतर्गत असलेल्या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली होती आणि सुरुवातीला दहा एमएफपी वस्तूंचा समावेश होता. मात्र , विविध हितधारक आणि ट्रायफेड यांच्याशी चर्चेनंतर या यादीमध्ये काळानुरूप बदल करण्यात आले आहेत आणि सध्या 73 वस्तू अधिसूचित केल्या आहेत, त्यामध्ये 15 वस्तूंचा समावेश आहे ज्यांना सर्वसाधारणपणे “कृषी उत्पादन ” म्हणून वर्गीकृत केले आहे परंतु देशातील कोविड 19 महामारीमुळे अपवादात्मक व अत्यंत कठीण परिस्थितीमुळे या यादीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, कारण ही वन उत्पादने आदिवासी समाज गोळा करून आणतात.
विपणन विकास अंतर्गत पुढील उत्पादने / माल कर्नाटकातून आणला जातो- जंगली मध, शिकेकाई, कॉफी, आवळा इ. सहभागी असलेले आदिवासी गट सोलीगा आहेत. “आदिवासी उत्पादनांच्या / मालाच्या विकास आणि विपणनासाठी संस्थात्मक आधार ” आणि , " किमान हमी भाव  आणि मूल्य साखळीच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण वनउत्पादनाची विपणन यंत्रणा " या योजना मागणीनुसार असून राज्य सरकारच्या प्रस्तावांवर अवलंबून आहेत.
केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुकासिंह सरुता यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पी. गोपीनाथन नायर यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रख्यात गांधीवादी आणि स्वातंत्र्यसैनिक पी. गोपीनाथन नायर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे:
"भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि गांधीवादी तत्त्वांप्रती अतूट वचनबद्धतेसाठी पी. गोपीनाथन नायर यांचे कायम स्मरण केले जाईल. त्यांच्या निधनाने तीव्र दुःख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांप्रती मी सहवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती."
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मातृभाषेच्या रक्षणाची मोहीम, लोकचळवळ झाली पाहिजे - उपराष्ट्रपती
‘प्रादेशिक भाषा’ या ऐवजी ‘भारतीय भाषा’ हा शब्द वापरण्याची नायडू यांची सूचना
भारतीय भाषांमध्ये तांत्रिक अभ्यासक्रम आणण्याच्या गरजेवर उपराष्ट्रपतींनी दिला भर
आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन समारंभाला केले मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2022
‘भाषा’ हा आज लोकांना एकत्र आणणारा मूलभूत दुवा असल्याचे निरीक्षण उपराष्ट्रपती, श्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी नोंदवले आहे. मातृभाषेचे रक्षण आणि जतन करण्याची मोहीम ही देशातील लोकचळवळ झाली पाहिजे असे ते म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनानिमित्त पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने चेन्नईहून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला त्यांनी आभासी माध्यमातून मार्गद्शन केले. आपल्या काळातील बदलत्या गरजांनुसार भाषा तयार घडण्याचे आणि तरुण पिढीमध्ये त्यांचा प्रचार करण्यासाठी सर्जनशील आणि नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
भारतात शेकडो वर्षांमध्ये असंख्य भाषा एकमेकांच्या बरोबरीने भरभराटीला आल्याचे निरीक्षण नोंदवत, त्यांचा समान दर्जा आणि वेगळी ओळख दर्शवणाऱ्या 'प्रादेशिक भाषा' या ऐवजी 'भारतीय भाषा' असा उल्लेख करावा असे उपराष्ट्रपतींनी सुचवले. "
शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी आणि आपल्या युवा शक्तीची क्षमता पूर्णपणे खुली करण्यासाठी भारतीय भाषांमध्ये तांत्रिक अभ्यासक्रम आणण्याच्या गरजेचा उपराष्ट्रपतींनी पुनरुच्चार केला.
वसाहतवादी राजवटीने आपल्या भाषांचे नुकसान केले आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरही आपण आपल्या भाषांना न्याय देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. मातृभाषेला रोजगार आणि उपजीविकेशी जोडण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
केंद्रीय मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह, भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ एम रविचंद्रन आणि इतर या आभासी माध्यमातील कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक कराS.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
अर्थ मंत्रालय
2017-18 या वित्तीय वर्षात वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन
ऑगस्ट 2017 ते मार्च 2018 या काळात वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत, 7.19 लाख कोटी रुपयांचा एकूण महसूल जमा
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2018
2017-18 या आर्थिक वर्षात ऑगस्ट 2017 ते मार्च 2018 या काळात वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत 7.19 लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन झाले आहे. यामध्ये सीजीएसटी 1.19 लाख कोटी, एसजीएसटी 1.72 लाख कोटी तर एकात्मिक वस्तू व सेवा कर 3.66 लाख कोटी  आणि 62,021 कोटी रुपयांच्या उपकराचा  समावेश आहे. या आठ महिन्याच्या कालावधीत मासिक सरासरी महसूल संकलन 89,885 कोटी रुपये राहिले.
देशांतर्गत केल्या जाणाऱ्या चालू महिन्यातल्या पुरवठ्यावरचा कर, विवरण पत्राद्वारे भरला जातो. त्यामुळे तो पुढच्या महिन्यात जमा होतो. आयजीएसटी आणि आयातीवरचा उपकर मात्र त्याच महिन्यात जमा होतो. त्यामुळे या वर्षात देशांतर्गत पुरवठ्यावरचा वस्तू आणि सेवा कर ऑगस्ट 2017 ते मार्च 2018 या आठ महिन्यासाठी तर आयजीएसटी आणि आयातीवरचा उपकर जुलै 2017 ते मार्च 2018 या नऊ महिन्यांसाठी संकुलित झाला आहे.
जुलै 2017 चे संकलन लक्षात घेता 2017-18 या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कराचे एकूण ढोबळ संकलन 7.41 लाख कोटी झाले आहे.
वर्षभरात एसजीएसटीचे महसूल संकलन 2.91 लाख कोटी झाले तर गेल्या वित्तीय वर्षाच्या आठ महिन्यात राज्यांना भरपाई म्हणून 41.147 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 161
मंत्रिमंडळ
जेएलएन स्टेडियम ते कक्कनड मार्गे इन्फोपार्कपर्यंत कोची मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-2 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या टप्प्यात 11.17 किलोमीटर लांब आणि 11 स्थानकासाठी 1,957.05 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, जेएलएन स्टेडियम ते कक्कनड मार्गे इन्फोपार्कपर्यंत कोची मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-2 च्या 1,957.05 कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी दिली. या टप्प्यात 11.17 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आणि 11 स्थानके उभारली जाणार आहेत. बंदर विमानतळ रस्त्याच्या रस्ता रुंदीकरणासह टप्पा-2 ची पूर्वतयारीची कामे वेगाने सुरू आहेत.
कोची मधील अलुवा ते पेट्टा पर्यंतचा टप्पा-I 25.6 किमी लांबीचा असून 22 स्थानकांसह 5181.79 कोटी रुपये खर्च यास आला आहे. तो पूर्णतः कार्यान्वित आहे.
पेट्टा ते एसएन जंक्शन दरम्यानचा 1.80 किमी लांबीचा कोची मेट्रो टप्पा 1ए प्रकल्पाला 710.93 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. हा प्रकल्प राज्यातील प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. सध्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बांधकामे संपली असून प्रकल्प उद्घाटनासाठी सज्ज आहे.
एसएन जंक्शन ते त्रिपुनिथुरा टर्मिनल पर्यंत 1.20 किमीचा कोची मेट्रो टप्पा 1बी प्रकल्प राज्यातील प्रकल्प म्हणून बांधकामाधीन आहे.
निधी नमुना:
|
|
S.No.
|
|
Source
|
|
Amount 
|
|
% Contribution
|
|
1.
|
|
GoI Equity
|
|
274.90
|
|
16.23%
|
|
2.
|
|
GoK Equity
|
|
274.90
|
|
16.23%
|
|
3.
|
|
GoI Subordinate Debt for 50% of Central Taxes
|
|
63.85
|
|
3.77%
|
|
4.
|
|
GoK Subordinate Debt for 50% of Central Taxes
|
|
63.85
|
|
3.77%
|
|
5.
|
|
Loan from Bilateral/Multilateral agencies
|
|
1016.24
|
|
60.00%
|
|
6.
|
|
Total Cost excluding Land, R&R and PPP Components
|
|
1693.74
|
|
100.00%
|
|
7.
|
|
GoK Subordinate Debt for Land including R&R cost
|
|
82.68
|
|
|
|
8.
|
|
State Taxes to be borne by GoK
|
|
94.19
|
|
|
|
9.
|
|
Interest during Construction  for loan and front end fees to be borne by GoK
|
|
39.56
|
|
|
|
10.
|
|
PPP Components 
|
|
46.88
|
|
|
|
11.
|
|
Total Completion Cost
|
|
1957.05
|
|
पार्श्वभूमी:
कोची हे केरळ राज्यातील सर्वात दाट लोकवस्तीचे शहर असून विस्तारित महानगराचा भाग आहे. हा केरळमधील सर्वात मोठा शहरी भाग आहे. कोची महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या 2013 मध्ये सुमारे 20.8 लक्ष, 2021 मध्ये 25.8 लक्ष होती तर 2031 पर्यंत 33.12 लक्ष असण्याचा अंदाज आहे.
G.Chippalkatti /V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये 'विज्ञान आणि समाज ' या विषयावर परिसंवाद
विज्ञानाचे लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे- शेखर मांडे
नागपूर, 6 जानेवारी 2023
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून त्यामुळेच आपला समाज खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन सीएसआयआरचे माजी संचालक डॉ. शेखर मांडे यांनी आज नागपूरात केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठात 108 वी भारतीय विज्ञान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली आहे. आजच्या चवथ्या दिवशी सकाळी 'विज्ञान आणि समाज ' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या महासचिव डॉ, विजयलक्ष्मी सक्सेना होत्या. प्रमुख वक्ते सीएसआयआरचे माजी संचालक शेखर मांडे, शिवकुमार राव तसेच नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी, समन्वयक डॉ. सी.सी. हांडा,डॉ. एस. रामकृष्ण आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शेखर मांडे म्हणाले की, विज्ञान समाजाच्या प्रगतीला मदत करु शकते. त्यांनी सांगितले की, 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा चर्मोद्योगात आपल्या देशातील 25 हजार लोक सहभागी होते. मात्र या उद्योगाच्या प्रक्रिया, उत्त्पादन इ. घटकांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव झाल्याने आज आपण या उद्योगातील मोठे निर्यातदार आहोत. जवळपास 50 लाखांहून अधिक लोक या व्यवसायाशी निगडीत आहेत. थोडक्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे लाभ हे सामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यातूनच प्रगती साध्य होऊ शकते. याबाबत अधिक माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, देवळांमध्ये तसेच अन्यत्र पूजाविधीत वापरल्या जाणाऱ्या फुलांना नंतर निर्माल्य म्हणून पाण्यात सोडून दिलं जातं. हे नक्कीच हितावह नाही. म्हणून अशा फुलांवर प्रक्रिया करुन त्यापासून सुगंधी द्रव्ये, अगरबत्त्ती, रंग निर्मिती केल्यास लाभ होईल. असाच उपक्रम सध्या शिर्डी येथे सुरु असून त्यात 5 हजार महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. नागपुर शहरातही असा प्रकल्प सुरु करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी नोबेल पुरस्कार प्राप्त इस्त्रायलच्या ज्येष्ठ महिला शास्त्रज्ञ प्रा.ॲडा योनाथ यांनी या परिसंवादाला आवर्जून भेट दिली. नोबेल पुरस्कार मिळण्यापूर्वीपासूनच त्यांचा भारताशी स्नेह आहे. चेन्नईतील शास्त्रज्ञांसोबत काम केले आहे. आपल्या उत्साहाचे रहस्य काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे देखील त्यांनी मनमोकळेपणाने दिली .
शिवकुमार राव यांनी सांगितले की, समाज हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विकासाचा लाभार्थी असतो. विदर्भात दुग्धव्यवसाय आणि मासेमारी सारख्या व्यवसायाला वाव आहे. यात आधुनिक तंत्राचा तसेच माश्यांच्या चांगल्या प्रजाती मिळाल्यास, त्याची साठवणूक, दुग्ध प्रक्रिया याबाबत चांगले व लघु प्रकल्प मिळाल्यास विकासाला चांगली गती मिळू शकेल.
अध्यक्षीय भाषणात डॉ. विजयलक्ष्मी सक्सेना म्हणाल्या की, शाश्वत विकासासाठी विज्ञान तंत्रज्ञान आणि समाज यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांची गरज आहे.
Source:DIO NAGPUR
D.Wankhede/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
कलादान मल्टी मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर ते म्यानमारच्या सिटवे बंदरादरम्यान जहाज सेवा सुरू झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून स्वागत
कलादान मल्टी मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पांतर्गत विकसित केलेल्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर ते म्यानमारच्या सिटवे बंदर दरम्यान सुरू झालेल्या जहाज सेवेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केलेले ट्विट सामायिक करत पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणाले:
"वाणिज्य आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी महत्त्वाची बातमी."
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
53 व्या इफ्फीमध्ये प्रकाशन विभागाच्या दुर्मिळ साहित्याचा उघडला खजिना
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या इतिहासावरील पुस्तके इफ्फीला भेट देणाऱ्या कलारसिकांसाठी ठरली चित्तवेधक
गोवा/मुंबई, 22 नोव्हेंबर 2022
गोव्यात सुरु असलेल्या 53 व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभागाने आपली दुर्मिळ पुस्तके आणि मासिकांचे प्रदर्शन लावले आहे. अत्यंत नावाजलेल्या या महोत्सवात, उपलब्ध असलेली ही पुस्तके, महोत्सवाला भेट देणाऱ्या रसिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. गोव्याच्या आयनॉक्स चित्रपट गृहात हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, एनएफडीसी इफ्फीमध्ये आयोजित केलेल्या फिल्म बझार मध्येही, हे प्रदर्शन आणि विक्री सुरु आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून, प्रकाशन विभागाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यावरील आणि स्वातंत्र्यसैनिकांवरील पुस्तके प्रदर्शनात ठेवली आहेत. हे प्रदर्शन, इथे येणाऱ्या सर्व रसिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्याशिवाय, प्रकाशन विभागाची, भारतीय सिनेमावरील तसेच, कला आणि संस्कृती, नामवंत व्यक्तिमत्वे यांच्यावरील पुस्तके सुद्धा वाचकांसाठी उपलब्ध आहेत. त्याशिवाय बालसाहित्यही आहेच. तसेच, राष्ट्रपती भवनावरील पुस्तक, पंतप्रधानांची भाषणे, अशी प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेली विशेष पुस्तके देखील उपलब्ध आहेत.
प्रकाशन विभागाच्या या प्रदर्शनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच जिंगा यांनी एकत्रितपणे विकसित केलेला “आझादी क्वेस्ट” हा व्हिडिओ गेमही इथे उपलब्ध आहे.
यातील मॅच 3 आणि हिरोज ऑफ भारत हे दोन्ही खेळ, मनोरंजन आणि शिक्षण करणारे आहेत. यातून मुलांना रंजक पद्धतीने भरताच्या स्वातंत्र्यलढ्याविषयी माहिती मिळते आणि या स्वातंत्र्यलढ्यात, स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या चित्तथरारक कार्यावर आधारित कथा, त्यांना खिळवून ठेवतात. इथे जाणाऱ्या रसिकांना, हे गेम्स खेळण्याची, डाऊनलोड करण्याची आणि आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळते आहे.
प्रदर्शन विभागाचे हे प्रदर्शन, ई- 1 पव्हेलियन, प्रोमेनाड, फिल्म बझार, इफ्फी मध्ये आयनॉक्स, गोवा इथे 20 ते 24 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत उपलब्ध आहे.
प्रकाशन विभागाच्या संग्रहित पुस्तकांचे प्रदर्शन आणि ‘आझादी क्वेस्ट’ गेम्सPIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा खासदारांचे पंतप्रधानांनी मानले आभार
नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा खासदारांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार मानले आहेत. आपल्या देशाच्या लोकशाही प्रवासातील हा एक निर्णायक क्षण असल्याचे सांगत देशातील 140 कोटी नागरिकांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
हा केवळ कायदा नाही तर ज्या असंख्य महिलांनी आपला देश घडवला त्यांना मानवंदना आहे आणि त्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे ऐकला जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठीचे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधान आपल्या एक्स संदेशात म्हणाले:
“आपल्या देशाच्या लोकशाही प्रवासातील एक निर्णायक क्षण! 140 कोटी भारतीयांचे अभिनंदन.
नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा खासदारांचे मी आभार मानतो. असा एकमुखी पाठिंबा खरोखरच आनंददायी आहे.
संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर झाल्यामुळे, आपण भारतातील महिलांसाठी मजबूत प्रतिनिधित्व आणि सक्षमीकरणाच्या युगाची सुरुवात करत आहोत. हा केवळ कायदा नाही; ज्या असंख्य महिलांनी आपले राष्ट्र घडवले त्यांना ही मानवंदना आहे. त्यांच्या चिकाटी आणि योगदानामुळे भारत समृद्ध झाला आहे.
आपण आज हा आनंद साजरा करत असताना, आपल्या देशातील सर्व महिलांचे सामर्थ्य, धैर्य आणि अदम्य भावनेचे आपल्याला स्मरण होत आहे. त्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे ऐकला जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठीचे हे ऐतिहासिक पाऊल एक वचनबद्धता आहे.”
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 30नोव्हेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 78,80,545 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 123.25कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 1,28,09,178 सत्रांच्या आयोजनातून हे लसीकरण करण्यात आले.
गेल्या 24 तासांत 10,116 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,40,18,299 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.35%. आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 156 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत,6,990 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 1,00,543 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.29% आहे. मार्च 2020 पासून ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 10,12,523 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 64 कोटी 13 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.84% असून गेले 16 दिवस हा दर 1% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 0.69% आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 57 दिवस 2% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 92 दिवस हा दर 3 % हून कमी राहिला आहे.
इतर अपडेट्स :-
S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 महामारीशी निगडीत असलेल्या सामाजिक दुरावलेपणाकडे लक्ष देण्याबाबत सरकारची रणनीती
कोविड-19 महामारीशी निगडीत असलेला सामाजिक दुरावलेपण तसेच या रुग्णांना आणि कोविड-19 संबंधित कार्यात जे आरोग्य कर्मचारी सहभागी आहेत त्यांच्याशी केल्या जाणाऱ्या भेदभावाकडे लक्ष देणे ही भारत सरकारने स्विकारलेली कोविड-19च्या संवादाच्या रणनीतीची प्रमुख संकल्पना आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासाठी प्रमुख हितसंबंधितांच्या सहकार्याने सामाजिक दुरावलेपण विरोधी मोहीम हाती घेतली असून त्याद्वारे पुढील प्रमाणे पावले उचलली आहेत:
 12 लाख आशा आणि रुग्णसेविकांना  सामाजिक दुरावलेपण आणि भेदभाव या संदर्भात पूर्व ध्वनिमुद्रित संदेश विस्तृतपणे पाठविण्यात आले .
 संकेतस्थळ, दूरदर्शन, रेडिओ आणि सहभागी संस्थांमार्फत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रेरणादायी कथा प्रसारीत करण्यात आल्या.
 माध्यमे, कम्युनिटी रेडिओ, युवावर्ग, स्वयंसेवक आणि समाजातील आरोग्य कर्मचारी  यांच्या नेटवर्कचे सबलीकरण करून या सामाजिक दुरावलेपणाच्या संदेशाविरूध्द गंभीर दखल घेतली गेली.
 विविध आँडिओ व्हिडीओज, माहितीपूर्ण मार्गदर्शक पुस्तके, आणि कल्पक सामाजिक माध्यमांचा कल्पकतेने वापर करत कोविड-19 चा कलंक पुसला जावा, यासाठी विकसित केली गेली आणि ती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर, सोशल मीडिया हँडल वर आणि राज्य सरकारांच्या जाळ्यांद्वारे विस्तृत स्वरूपात प्रसारीत केली गेली.
 आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या निवासस्थानाबाहेर पोस्टर्स अथवा अशा प्रकारची कोणतीही प्रतिके लावली जाऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या.
कोविड-19 महामारीसंदर्भात महामारी आजार अध्यादेश 2020 दिनांक 22 एप्रिल 2020 पासून लागू करण्यात आला.हा अध्यादेश नंतर संसदेसमोर आणण्यात येऊन तो संमत झाला आणि 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित झाला. या अध्यादेशाद्वारे, ज्या व्यक्ती अशाप्रकारे सामाजिक भेदभाव वर्तणूकीत सहभागी होतील जेणेकरून आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्रास होऊन,त्याच्या जीवनात अथवा कार्याच्या परीस्थितीवर परीणाम होईल आणि त्याला त्याच्या कार्यापासून प्रतिबंधित करेल अशांविरुद्ध कायद्याने कारवाई करण्याची सोय आहे.
राज्यमंत्री श्री. अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका लिखित उत्तरात हे नमूद केले.
Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी पीएम केअर्स निधी न्यासातून 3100 कोटी रुपये निधी वितरीत
पीएम केअर्स  निधी न्यासात जमा झालेल्या रकमेतून 3100 कोटी रुपये कोविड-19 च्या लढ्यासाठी दिले जाणार आहेत. या 3,100 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 2000 कोटी रुपये व्हेंटीलेटर्स खरेदीसाठी आणि 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी आणि 100 कोटी रुपये लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना सहाय्य म्हणून दिले जातील.
या न्यासाची स्थापना 27 मार्च 2020 रोजी झाली असून भारताचे पंतप्रधान याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, इतर पदसिध्द सदस्यांमध्ये संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे आहेत. हे पॅकेज घोषित करतांना पंतप्रधान मोदी यांनी कोविड-19 वर उपाययोजना करण्यासाठी PM CARES निधीसाठी योगदान देणाऱ्या सर्व दात्यांचे आभार मानले होते.
a) 50,000 व्हेंटीलेटर्स
कोविड-19 च्या देशभरातील वाढत्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी “मेक इन इंडिया” अंतर्गत भारतात तयार झालेल्या 50000 व्हेंटीलेटर्सची खरेदी 2000 कोटी रुपये निधीतून केली जाणार आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारच्या कोविड-19 विशेष रुग्णालयांना ही व्हेंटीलेटर्स पुरवली जातील.
b) स्थलांतरित मजुरांसाठी मदतीच्या उपाययोजना
स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी सुरु असलेल्या उपाययोजना आधी सक्षमपणे राबवण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांना पीएम केअर्स फंड मधून 1000 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिल्हा प्रशासन/ महानगरपालिका प्रशासनाला थेट दिली जाईल. यातून मजूर आणि गरजूंच्या राहण्याची, जेवण-खाण्याची तसेच वैद्यकीय उपचार देण्याची व्यवस्था करायची आहे. तसेच मजुरांना कुठेही जाण्यासाठी वाहतुकीची सोयही करता येईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किती वाटा द्यायचा, हे ठरवण्यासाठी पुढील निकष बघितले जातील—
1) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसंख्या , राज्यातील कोविड-19 च्या रूग्णांची संख्या  2) कोविड-19 च्या एकूण रुग्णांची संख्या किती आहे –  आणि 3) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना सारखा वाटा . हा निधी जिल्हाधिकारी/जिल्हा न्यायाधीश/ महापालिका आयुक्त यांना राज्य आपत्ती मदत आयुक्तांच्या मार्फत दिला जाईल.
c) लस विकसित करणे
सध्याच्या काळात कोविड-19 वर लस विकसित होणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. भारतीय संशोधक, स्टार्ट अप कंपन्या आणि उद्योगजगत यासाठी एकत्र आले असून या लसीसाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. कोविड लसविषयक संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ आणि इतर संबधित घटकांना मदत म्हणून 100 कोटी रुपये पीएम केअर्स मधून दिले जाणार आहेत. ह्या पैशांचा विनियोग मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांच्या निरीक्षणाखाली केला जाईल.
कोळसा मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिनिधी मंडळाने घेतली केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट
ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान आणि विशेष व्यापार दूत टोनी एबॉट यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च स्तरीय प्रतिनिधी मंडळाने काल केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला व्यापार आणि आर्थिक संबंध व्यापक करण्यासाठी विशेषकरून भारताच्या उर्जा गरजा आणि महत्वाकांक्षी धोरण कार्यक्रमाला सहाय्य करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन संसाधनाच्या उपयोगासह उर्जा क्षेत्राच्या विकासाबाबत या भेटीमध्ये चर्चा झाली. एबॉट यांच्यासह ऑस्ट्रेलियाचे उच्चायुक्त बॅरी ओ’ फारेल, आणि ऑस्ट्रेलियन उच्चायोगाचे आर्थिक सल्लागार ह्युग बॉयलन यांचाही या प्रतिनिधी मंडळात समावेश होता.
मंत्र्यांनी, सध्याच्या धोरणा अंतर्गत कोळसा क्षेत्र खुले करण्याविषयी प्रतिनिधी मंडळाला माहिती दिली. भारतात उर्जेचा महत्वाचा स्त्रोत म्हणून कोळश्याचे महत्व अधोरेखित करत भारतात कोळसा उत्पादनात वृद्धी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूपृष्ठावर आणि भूमिगत कोळसा गॅसीफिकेशनसाठी आणि कोल बेड मिथेन काढणे यासारख्या क्षेत्रात तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती त्यांनी यावेळी केली.
भारतात इलेक्ट्रोनिक वाहन निर्मितीसाठी महत्वाच्या आणि धोरणात्मक खनिजांचा स्त्रोत म्हणून ऑस्ट्रेलियाचे महत्व मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
कोळसा मंत्रालयाचे सचिव डॉ.अनिलकुमार जैन, सचिव, खाण मंत्रालय सचिव आलोक टंडन आणि दोन्ही मंत्रालयांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी चर्चेत सहभागी झाले.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वर्ष 2018-19 मध्ये एमएमटीसी’ची विक्रमी कामगिरी
नवी दिल्ली, 30 मे 2019
2018-19 या आर्थिक वर्षात एमएमटीसी म्हणजेच धातू आणि खनिज व्यापार महामंडळाच्या महसूलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी 16451 कोटी रुपयांचा असलेला महसूल 2018-19 या वर्षात 76 टक्क्यांनी वाढून 28979 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या आर्थिक वर्षातला महामंडळाचा निव्वळ नफा 42 टक्क्यांनी वाढला आहे. कर गृहित धरुन हा नफा 67 टक्के इतका आहे.
गेल्यावर्षी कंपनीचा एकूण नफा 37.52 कोटी इतका होता. तो यावर्षी 108.72 कोटी पर्यंत वाढला आहे.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 76
संरक्षण मंत्रालय
डेफएक्स्पो 2022 च्या निमित्ताने , संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा रवांडा, आर्मेनिया आणि मालदीवच्या संरक्षणमंत्र्यांशी द्विपक्षीय संवाद
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2022
गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे आयोजित डेफएक्स्पो 2022 मध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या रवांडा, आर्मेनिया आणि मालदीवच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. या बैठकांदरम्यान , संरक्षण मंत्र्यांनी रवांडाचे संरक्षण मंत्री मेजर जनरल अल्बर्ट मुरासिरा, आर्मेनियाचे संरक्षण मंत्री सुरेन पापिक्यान आणि मालदीवच्या संरक्षण मंत्री मारिया अहमद दीदी यांची भेट घेतली.
या बैठकांदरम्यान, संबंधित देशांसोबत परस्पर फायदेशीर सहकार्याचा विस्तार करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्यासह संरक्षण सहकार्याच्या समग्र पैलूंवर चर्चा झाली.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103