15 व्या वित्त आयोगाने आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर पुढील विशिष्ट मुद्द्यांवर बैठक घेतली:
कोविड -19 अनुभवाच्या आधारे मंत्रालयाच्या राज्य विशिष्ट प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करणे.
वित्तीय बोजाच्या पार्श्वभूमीवर विलंबाने वित्त पुरवठ्याच्या शक्यतेची चाचपणी
मंत्रालयाकडून आरोग्याबाबत 15 व्या वित्त आयोगाच्या उच्च स्तरीय गटाच्या सूचनांबाबत विचार
बैठकीची सुरूवात करताना 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी जाहीर केले की महामारीची विशेष स्थिती पाहता आयोगाने सरकारला अंतिम अहवाल सादर करताना त्यात आरोग्याबाबत स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा खर्च , अटीनुसार क्षेत्राच्या विशिष्ट उपक्रमांबद्दल आणि तिसर्या स्तरासाठी राखीव निधी आरोग्य आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांसाठी कसा वापरता येईल याबाबत आयोगाला मंत्रालयाकडून त्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांबाबत आपली कल्पना मांडली आणि या क्षेत्राला पुन्हा प्राधान्य देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाचे कौतुक केले.
मंत्रालयाने आयोगाला सादर केलेल्या सविस्तर सादरीकरणात राष्ट्रीय आरोग्य धोरण  2017 उद्दिष्ट्ये अधोरेखित केली आहेत ज्यामध्ये –
- 2025 पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या 2.5% पर्यंत हळूहळू वाढवणे.
- प्राथमिक आरोग्य खर्च एकूण आरोग्याच्या खर्चाच्या 2/3 करणे
- 2020 पर्यंत राज्य क्षेत्रीय आरोग्य खर्च त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 8% पेक्षा जास्त वाढवणे
सध्या सार्वजनिक आरोग्य खर्चांपैकी 35% खर्च केंद्र सरकार करत आहे. आणि 65% खर्च राज्य सरकारांकडून केला जात असल्याकडे .मंत्रालयाने लक्ष वेधले की महामारीमुळे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र, देखरेख आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन, प्रतिबंधात्मक आणि प्रोत्साहनपर आरोग्य सेवांच्या आवश्यकतेचे महत्त्व वाढले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची तरतूद वाढवण्याची गरज असल्याचे मत मंत्रालयाने व्यक्त केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने खालीलप्रमाणे वाढीव राज्य निहाय अनुदानासाठी प्रस्ताव सुचवला आहे -
सहाय्यक निधीसाठी:
- किमान 10% निधी आरोग्य क्षेत्रासाठी राखीव असणे आवश्यक असून किमान 2/3 प्राथमिक आरोग्यासाठी राखीव असावा
- राज्यांमधील प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी निधीतील तफावत निकष म्हणून वापरण्यात यावे - महत्वपूर्ण आर्थिक गरजा आणि आरोग्याच्या बाबतीत मागे पडलेल्या राज्यांना अधिक निधी मिळवून देण्यास आणि आरोग्यावर प्राधान्याने खर्च करण्यास मदत करेल
कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहनांसाठीः
- वार्षिक तुलनात्मक कामगिरी दाखवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी संयुक्त आरोग्य निर्देशांकाचा उपयोग केला जाईल - कामगिरीशी संलग्न निधीत 20% प्राधान्य असेल.
मंत्रालयाने निधीच्या आवश्यकतेचा सुधारित प्रस्ताव वित्त आयोगाकडे सादर केला आहे. यामध्ये नवीन क्षेत्रे नमूद करण्यात आली आहेत ज्यावर 15 व्या वित्त आयोगाची मदत आवश्यक आहे . ही क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे -
- सहाय्यासाठी नवीन क्षेत्रे - शहरी आरोग्य, अत्यावश्यक औषधे, डीएनबी अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि कोविडनंतरच्या काळात आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
- उच्च स्तरीय गटाच्या  शिफारशींवर योग्य विचार
- निधीत अंशतः वाढ करणे
- 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत निधीची सुधारित आवश्यकता ₹ 4.99 लाख कोटी वरून 6.04 लाख कोटी रुपये करण्यात आली.
आरोग्यावरील 15 व्या वित्त आयोगाच्या उच्च स्तरीय गटाच्या शिफारशींवर योग्य विचार करून आणि निधी अंशतः पुन्हा जारी केल्यानंतर मंत्रालयाने पूर्वीच्या 4.99 लाख कोटी रुपयांऐवजी 6.04 लाख कोटी रुपयांची सुधारित आवश्यकता तयार केली आहे. मंत्रालयाने अशा प्रकारे राज्यांना जीडीपीच्या वार्षिक 0.4 टक्के इतकी अतिरिक्त संसाधने मागितली आहेत ज्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती होईल असे त्यांचे मत आहे. मंत्रालयाद्वारे केल्या जाणाऱ्या वाढीव मदतीचे मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे -
जिल्हा रुग्णालयांशी  संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालये  स्थापन करणे
संलग्न आरोग्यसेवेमध्ये 15 लक्ष कुशल कामगारांचे प्रशिक्षण
पीएमएसएसवाय अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स  सुरु करणे
प्राथमिक आरोग्य सेवेसह आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे.
मंत्री आणि मंत्रालयाने अधोरेखित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची आयोगाने दखल घेतली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य खर्चात वाढ करण्याची आणि आरोग्य कर्मचार्यांचे व्यावसायिक केडर विकसित करण्याच्या गरजेशी सहमती दर्शवली. यासाठी राज्यांचा आणि तिसऱ्या स्तराचा अधिक आणि निरंतर सहभाग आवश्यक आहे. आजच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले.