ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 218.83  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 2,90,216 मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 33,318 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.07% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे
गेल्या 24 तासात 3,731 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,39,883 वर पोहोचली
गेल्या 24 तासात 2,468 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.61 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात 1,87,511 चाचण्या करण्यात आल्या.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी  योजना मार्च 2022 नंतर डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी  योजना अंतर्गत कर्जपुरवठा मार्च 2022 नंतरही डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली असून, तारण -मुक्त वाढीव कर्ज , डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ आणि रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचा सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर भर देण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणारी तारण-मुक्त कर्जे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या योजनेत 5,000 कोटी रुपये कर्ज देण्याची कल्पना होती. आजच्या मंजुरीमुळे कर्जाची रक्कम वाढून 8,100 कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे.
विक्रेत्यांना कॅशबॅकसह डिजिटल पेमेंटच्या प्रोत्साहनासाठी वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मंजुरीमुळे देशातील शहरी भागातील सुमारे 1.2 कोटी नागरिकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..
पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत, उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. 25 एप्रिल, 2022 पर्यंत, 31.9 लाख कर्ज मंजूर केली आहेत आणि 2,931 कोटी रुपयांची 29.6 लाख कर्ज वितरित केली आहेत. दुसऱ्या कर्जाच्या बाबतीत , 2.3 लाख कर्ज मंजूर करण्यात आली असून 385 कोटी रुपयांची 1.9 लाख कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. लाभार्थी फेरीवाल्यांनी 13.5 कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले आहेत आणि त्यांना 10 कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. 51 कोटी रुपये व्याजात सवलत म्हणून दिले आहेत.
योजनेचा प्रस्तावित विस्तार आवश्यक होता कारण जून 2020 मध्ये ही योजना सुरू होण्यास कारणीभूत असलेली परिस्थिती म्हणजे महामारी आणि छोट्या उद्योगांवरील संबंधित ताण अद्याप पूर्णपणे दूर झालेला नाही. डिसेंबर 2024 पर्यंत कर्ज देण्याची मुदत वाढवल्यामुळे औपचारिक कर्ज सहाय्य प्रवेश सुलभ होईल , त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्ताराची योजना आखण्यात मदत होईल, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होईल आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांवरील संभाव्य थकित कर्जाचा प्रभाव कमी करण्यात मदत होईल तसेच रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान शक्य होईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
देशात एकूण 40,000 मेगावॅट क्षमतेचे 50 सौर पार्क उभारण्यासाठी सरकारकडून योजनेची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
देशात एकूण 40,000 मेगावॅट क्षमतेचे 50 सौर पार्क उभारण्यासाठी सरकार योजना राबवत आहे.सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना सुलभ करण्याच्या दृष्टीने विकसित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हे पार्क आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 25 लाखांपर्यंत आणि प्रति मेगावॅट 20 लाख रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 30% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. जिथे कमतरता असेल तिथे असे पार्क विकसित करण्यासाठी हे सहाय्य देण्यात येते.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
ई-प्रशासन विषयक 22 वी राष्ट्रीय परिषद 8 आणि 9 ऑगस्टला शिलाँग येथे होणार
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2019
ई-प्रशासन विषयक 22 वी राष्ट्रीय परिषद यंदा येत्या 8 आणि 9 ऑगस्टला मेघालयची राजधानी शिलाँग येथे होणार आहे. केंद्र सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग हे मेघालय सरकारसह या परिषदेचे आयोजन करणार आहे. ही परिषद पहिल्यांदाच ईशान्य भारतात होणार आहे. ‘डिजिटल इंडिया-उत्कृष्टतेचे यश’ अशी यंदाच्या परिषदेची संकल्पना आहे. देशभरातली 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातले सुमारे 450 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
वायू प्रदूषणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी बायो ऊर्जेवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज-धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2019
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नवी दिल्लीत फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया गॅस इनफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फरन्स 2019 मध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, 25 ते 30 वर्षांपूर्वी कच्चा तेलाचे उत्खनन ही आमच्या उत्खनन योजनेचा केंद्रबिंदू होती. मात्र, आता नैसर्गिक वायू हा आमच्या ऊर्जा क्षेत्राचा महत्वाचा आणि आवश्यक घटक बनला आहे आणि त्यामुळे आमच्या ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन घडून येत आहे, असे त्यांनी बोलतांना सांगितले.
भारतीय अर्थ व्यवस्था नैसर्गिक वायूवर आधारीत अर्थ व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढण्याच्या मार्गावर आहे. नैसर्गिक वायूवर आधारीत पायाभूत सुविधांमध्ये आम्ही 60 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहोत, असेही प्रधान म्हणाले. याच क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षात अनेक सुधारणा हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक वायू प्रमाणेच जैव ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे. विशेषत: पर्यावरण विषयक वाढणारी चिंता या संदर्भात तसेच वायू प्रदूषणाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी जैव ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 65
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
नेहरु युवा केंद्र, पणजी यांच्याकडून एक भारत श्रेष्ठ भारतवर वेबिनारचे आयोजन
नेहरु युवा केंद्र, पणजी यांनी गोवा आणि जोडराज्य झारखंड यांच्यादरम्यान भाषाशिक्षण या विषयावरील वेबिनारचे आज आयोजन केले होते. वेबिनारसाठी गोवा विद्यालय ताळगाव येथील कोंकणी भाषेचे विभागप्रमुख हनुमंत चोपडेकर यांची प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती होती. आपल्या देशातील विविधतेतील एकता आणि तिचे संवर्धन करणे, नागरिकांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या भावनिक बंधांना आणखी दृढ करणे यावर वेबिनारमध्ये भर देण्यात आला.
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमाची पंतप्रधानांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 140 व्या जयंतीप्रसंगी 31 ऑक्टोबर 2015 रोजी घोषणा केली होती. या अभिनव उपक्रमाच्या माध्यमातून, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संस्कृती, परंपरा आणि पद्धतींचे ज्ञान एकमेकांना समजेल आणि दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य आणि स्नेह वृद्धिंगत होईल. परिणामी भारताची एकता आणि अखंडता बळकट होईल. वेबिनारचे संचालन पणजीचे जिल्हा युवक समन्वयक नितीश मन्राल यांनी केले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत गुजरात न्याय विज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभ
(नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात न्याय विद्यान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थिती लावली. या विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी पूर्वापार अपारंपरिक मानली जाणारी शाखा निवडल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली. सध्याच्या काळात या शाखेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा आत्मविश्वास आणि निष्ठा या विद्यार्थ्यांना पुढच्या काळात उपयुक्त ठरेल असे पंतप्रधान म्हणाले. न्याय विज्ञानाच्या भक्कम यंत्रणेमुळे नागरी सुरक्षेची खातरजमा करण्याबरोबरच गुन्हांना आळा बसतो.
गुन्हा करताना गुन्हेगाराला आपण पकडले जाऊ ही भीती असणे महत्वाचे आहे. अशाचवेळी न्याय विज्ञान महत्वाचे ठरते असे पंतप्रधान म्हणाले.
गुन्ह्यांचा तपास आणि न्याय प्रदान करण्याच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन पूल निर्मितीबद्दल त्यांनी जीएफएसयुची प्रशंसा केली. गुजरात न्याय विज्ञान विद्यापीठ, प्रशिक्षण आणि शिक्षणाद्वारे जागतिक सुरक्षेत निर्णाय भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानाविषयी बोलताना त्यांनी न्याय आणि गुन्हे न्याय प्रयोगशाळा मजबूत करण्याचे महत्त्व विषद केले. विमा उद्योगातल्या न्याय विज्ञानाच्या महत्वाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
गुन्हेगारांना न्यायाच्या चौकटीत आणण्यासाठी न्याय यंत्रणेला मदत करण्यासाठी फोरॅन्सिक तज्ञांनी डीएनए प्रोफायलिंगचा वापर करावा असे आवाहन त्यांनी केला. महिलांसंदर्भातल्या गुन्ह्यांसह इतर घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांवर जरब बसेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले जग अधिक उत्तम व्हावे यासाठी प्रगतीशील बदलाकरीता विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा. पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अनुभव आणि विचार व्यक्त करण्याची कला म्हणजेच चित्रपट निर्मिती – 16 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी सांगितली चित्रपट निर्मितीमागची प्रेरणा
मुंबई, 2 फेब्रुवारी 2020
16 व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आज सहाव्या दिवशी सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक, लेखक नागराज मंजुळे यांची पत्रकार परिषद झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. नागराज मंजुळे यांचा ‘पावसाचा निबंध’ हा लघुपट आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गटात या महोत्सवात दाखवण्यात आला. या चित्रपटाविषयी बोलतांना नागराज मंजुळे यांनी या चित्रपटाची कल्पना आणि निर्मितीविषयी संवाद साधला.
‘पिस्तुल्या’ नंतर हा त्यांचा दुसरा लघुपट आहे. ‘पाऊस’ हा साहित्यिकांसाठी जिव्हाळ्याचा आणि आवडीचा विषय आहे. साधारणपणे सर्वांच्या पावसाविषयीच्या प्रतिमा, रोमँटिक सुखद अशा असतात. नागराज मंजुळे यांचा पाऊस मात्र वेगळा आहे. पावसाकडे बघण्याची वेगळी दृष्टी ते आपल्याला या लघुपटातून देतात. या वेगळ्या दृष्टीविषयी त्यांनी सांगितलं, “मला लहानपणापासूनच पाऊस सुखद किंवा रोमँटिक वाटण्याऐवजी, त्याची भीती वाटत असे. मी खूप अक्राळविक्राळ, थैमान घालणारा, होत्याचं नव्हतं करणारा असा पाऊस पाहिला आहे, माझ्या मनातला हा पाऊस मला लोकांना दाखवायचा होता, त्यातूनच हा लघुपट साकारला,” असे त्यांनी सांगितले. हा ‘माझा’ पावसाचा निबंध आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सिनेमासाठी विषयांची निवड करण्याबाबत विचारले असता, ‘विषय निवडण्यासाठी कधी वेगळा विचार करावा लागला नाही. तो आपसूक सुचतो. आपण विषयाची निवड करण्यापेक्षा, अनेकदा विषयच आपली निवड करतो’, असे नागराज यांनी संगितले.आपल्याला आलेला अनुभव, सुचलेली गोष्ट इतरांना सांगावीशी वाटणे म्हणजेच चित्रपट निर्मिती आहे, असेही ते म्हणाले.
या लघुपटाचे चित्रीकरण पुण्याजवळच्या काही गावांमध्ये केले. मला खरा पाऊस दाखवायचा होता, तो ही मुसळधार! त्यामुळे चित्रीकरण करतांना अनेक अडचणी आल्या. इतक्या पावसात, वारा-वादळात चित्रीकरण करणे खूप कठीण होते, मात्र आमच्या सगळ्या चमूने अतिशय प्रयत्नांनी हे चित्रीकरण पूर्ण केले,” असे त्यांनी सांगितले.
सैराटची कल्पना कशी सुचली, असं विचारले असता, “आपल्या देशात आपण सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करतो. अगदी, खुलेआम चुकीच्या गोष्टी करतांना देखील आपल्याला काही वाटत नाही, अनेकदा बघणाऱ्याला देखील त्यात काही खटकत नाही. मात्र अत्यंत नैसर्गिक अशी भावना असलेलं प्रेम करणं आणि प्रेम व्यक्त करणं यावर आपण हजारो सामाजिक बंधने आणि नैतिक-अनैतिकतेच्या चौकटी घालून ठेवल्या आहेत, ही गोष्ट मला अनेक वर्षांपासून खटकत होती. जर कोणी इतर जातपात, धर्म न बघता केवळ प्रेम केलं तर, त्याचे आपल्या देशात काय होतं हे वास्तव मला या सिनेमातून दाखवायचं होतं,” असे मंजुळे यांनी सांगितले.
‘फॅन्ड्री’ आणि ‘सैराट’ यासारख्या चित्रपटांमुळे नागराज मंजुळे हे नाव आता जगभरात सुप्रसिद्ध झाले आहे. मराठी चित्रपटांत अत्यंत वेगळ्या धाटणीचे, आशयघन आणि मनाला आतमधून हादरवून टाकत विचारप्रवृत्त करणारे चित्रपट देत त्यांनी या क्षेत्रात नवा पायंडाच पाडला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही .त्यांच्या या चित्रपटांना अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. त्यांचा पहिला लघुपट ‘पिस्तुल्या’ला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. तसेच, ‘पावसाचा निबंध’ या लघुपटालाही सर्वोत्कृष्ट लघुपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. या आधी अनेक महोत्सवात हा लघुपट दाखवण्यात आला आहे.
R.Tidke/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 210
मंत्रिमंडळ
दीनदयाळ अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
जागतिक बँकेकडून ऋण सहाय्यते द्वारा, दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाअंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन या बाह्य सहाय्यता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
लाभ :
एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक सहाय्यामुळे आणि प्रकल्प सुलभतेसाठीच्या उच्च स्तरीय उपायांमुळे उपजीविका आणि वित्तीय सुविधेत वाढ होईल.
ठळक वैशिष्ट-
दीनदयाळ अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना अंतर्गत गरीब आणि वंचित समुदायावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच त्यांच्या वित्तीय समावेशनावर भर देण्यात आला आहे. एनआरईटीपी अंतर्गत, वित्तीय समावेशनासाठी पर्यायी माध्यमांचे मार्गदर्शन, ग्रामीण उत्पादनासाठी मूल्य शृंखला, उपजीविका संवर्धन संबंधात कल्पक प्रकल्प, डिजिटल वित्त सुविधा यांना प्रोत्साहन देणारे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प सुरु केले जातील.
B.Gokhale/N.Chitale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 79
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आरोग्य सेवा देणारा जगातील सर्वात किफायतशीर केंद्रांपैकी एक बनला : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , भू-विज्ञान , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणु ऊर्जा आणि अवकाश राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणांचा वापर करणाऱ्या जगातील, सर्वात किफायतशीर आरोग्य सेवा केंद्रांपैकी एक बनला आहे.
'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या आरोग्य सेवा नेतृत्व संमेलन -2022 ला मार्गदर्शन करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, 2019 ते 2022 दरम्यान परदेशी लोकांसाठी 10 लाखांहून जास्त वैद्यकीय व्हीसा जारी करण्यात आले असून, भारत, जगाचे वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. ते म्हणाले, हा आकडा लक्षणीय आहे, कारण महामारीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर जवळजवळ पूर्ण बंदी होती.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारतामधील आरोग्य सेवा क्षेत्र 2025 सालापर्यंत 50अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, तर वैद्यकीय पर्यटनाचा एकूण जागतिक बाजार अंदाजे 72 अब्ज डॉलर्सचा आहे. ते म्हणाले, 2023 सालापर्यंत वैद्यकीय पर्यटनामधील भारताचा वाटा 10 अब्ज डॉलर्स इतका असेल. त्याशिवाय, देश जनऔषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार आहे.
“सरकारच्या सक्रीय प्रयत्नांच्या माध्यमातून भारतामध्ये संंलग्न आरोग्य सेवा परिसंस्था निर्माण करणे” या संमेलनाच्या विषयाला धरून बोलताना मंत्र्यांनी यावर भर दिला की, सरकारचा हेतू आणि धोरणे सर्वांना परवडणारी आरोग्यसेवा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहेत.
ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, नवीन तंत्रज्ञानाच्या आणि नव-कल्पनांच्या मदतीने प्रश्न सोडवण्यासाठी देशातल्या तरुणांच्या कल्पना शक्तीला वाव मिळाला, आणि आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान, कृषी, विमान वाहतूक, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य आणि अवकाश यासारख्या क्षेत्रांमधील स्टार्टअप्स वेगाने उदयाला येत आहेत. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी याकडे लक्ष वेधले की, सध्या भारतामध्ये 4,000 पेक्षा जास्त आरोग्य सेवा स्टार्टअप्स आहेत. त्यांनी उपलब्ध केलेल्या व्यासपीठाच्या मदतीने आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेवायला मदत होते, एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने रोग आणि आजाराचे निदान करता येते, रुग्णांना डॉक्टरांशी जोडता येते. एआयमुळे देशात आणखीही परिसंस्था विकसित होतील आणि भारत जगातील अग्रगण्य क्षेत्र बनेल, अशी आशा आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये वाणिज्यमंत्र्यांनी भारत आणि विकसनशील देशांची बाजू ठामपणे मांडली
मासेमारी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी देत असलेला भर केला अधोरेखित
विकसित देशांप्रमाणेच खोल समुद्रात आणि देशांतर्गत मासेमारीचा भारताचा हक्क अबाधित राहावा - वाणिज्यमंत्री
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2021
वाणिज्य व उद्योग मंत्री, ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी, जागतिक व्यापार संघटनेच्या मासेमारी अनुदान वाटाघाटीवरील महत्त्वपूर्ण मंत्रीस्तरीय बैठकीत विकसनशील देशांच्या हक्कांसंदर्भातील बाजू जोरकसपणे मांडली. या बैठकीला जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य देशांमधील मंत्री आणि राजदूत तसेच जागतिक व्यापारसंघटनेचे महासंचालक डॉ. एनगोझी उपस्थित होते.
भारताच्या वतीने ठामपणे बोलताना, गोयल यांनी नमूद केले की, भारत या मासेमारी संबंधित कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी उत्सुक आहे, कारण अनेक देशांनी अतार्किक अनुदान घेतल्यामुळे आणि अति प्रमाणात मासेमारी केल्यामुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांचे जीवनमान संकटात आले आहे. या करारामध्ये समतोल आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सदस्यता कमी पडत आहे, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. मासेमारी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि लहान मच्छिमारांना संरक्षण देण्यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला असल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
निवडक विकसित देशातील सदस्यांना विशेषत: शेतीसाठी असमान आणि व्यापार-विपर्यास हक्कांना परवानगी देणाऱ्या तीन दशकांपूर्वी चर्चेच्या उरुग्वे फेरीदरम्यान आपण केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यावी, असे गोयल यांनी सांगितले. उद्योगाला किंवा शेतकर्यांना आधार देण्याची क्षमता आणि संसाधने नसलेल्या दडपणाखाली असलेल्या विकसनशील सदस्य देशांसाठी हे अन्यायकारक आहे. ‘पोल्यूटर पेस ’ म्हणजेच प्रदूषण करणाऱ्यांनी त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उपायोजना करण्याच्या आणि ‘सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या' या तत्त्वांच्या अनुषंगाने मोठे अनुदान घेणाऱ्यांनी त्यांचे अनुदान आणि मासेमारीची क्षमता कमी करण्यासाठी मोठी जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
विविध देश विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत आणि सध्याची मासेमारीची व्यवस्था त्यांची सद्य आर्थिक क्षमता प्रतिबिंबित करते याचा विचार कोणत्याही करारात होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण गोयल यांनी मांडले. करारामध्ये सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा भागविऱ्यांच्या दृष्टीने तरतुदी केलया पाहिजेत.भारताच्या मागण्या मांडताना,ते म्हणाले की, मासेमारी करणाऱ्या प्रगत देशांच्या तुलनेत बहुतेक विकसनशील देशांना दिले जाणारे दरडोई मासेमारी अनुदान हे अत्यंत कमी आहे. अद्याप मासेमारीची क्षमता पूर्णपणे विकसित झालेली नसलेले भारतासारखे देश त्यांच्या भविष्यातील महत्वाकांक्षांचा त्याग करू शकत नाहीत, अशी मागणी गोयल यांनी स्पष्टपणे केली.
महासंचालकांनी विचारलेल्या विशिष्ट प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, केवळ गरीब आणि पारंपरिक मच्छीमारांसाठी विशेष आणि विविध उपायोजना मर्यादित करणे योग्य आणि परवडणारे नाही आणि ते अस्वीकारार्ह आहे. गरीब मच्छीमारांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्यासाठीच फक्त विशेष आणि विविध उपायोजना आवश्यक नाहीत तर अन्नसुरक्षेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मासेमारी क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे धोरण आणि कोणत्याही संक्रमणासाठी मोठ्या कालावधीच्या गरजेसाठी आवश्यक आहे.
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या विकास आणि कल्याण मंडळाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नवनियुक्त सदस्यांचा शपथविधी
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2023
विमुक्त, भटके आणि अर्ध-भटके समुदाय संबंधित विकास आणि कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष  आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या सचिवांनी, डीडब्लूबीडीएनसी च्या नवनियुक्त सदस्यांना शपथ दिली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने विमुक्त, भटके आणि अर्ध-भटक्या समुदायांसाठी 21-02-2019 मध्ये विकास कल्याण मंडळाची स्थापना केली आहे.
भरतभाई बाबूभाई पटानी, नवीन नियुक्त सदस्यांपैकी एक असून, ते अनेक दशकांपासून गुजरात राज्यातील विमुक्त जमातींच्या  समुदायांसोबत काम करत आहेत. अन्य नियुक्त सदस्यांपैकी प्रवीण शिवाजीराव घुगे यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे.
शपथविधी झाल्यानंतर प्रशासकीय मंडळाने डीएनटी च्या आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी रणनीती यासह विविध मुद्यांवर चर्चा केली. चालू आर्थिक वर्षात 40.00 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीसह या सदस्यांसाठी गृहनिर्माण, उपजीविका निर्मिती, शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आरोग्य प्रदान करण्यासंबंधित ही केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. डीएनटी समुदायांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्र सरकारची इतर मंत्रालये/विभाग यांचा ताळमेळ सुनिश्चित करणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नद्यांमध्ये हायब्रीड एअरो बोटी आणि डोंगराळ भागात रोप वे, केबल कार वापराबाबत सरकारची पडताळणी
(नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2018
प्रदूषणमुक्त आणि कमी खर्चिक वाहतूक नवसंकल्पनांचा प्रचार करण्यासाठी तसेच आयातीला पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय रस्ते वाहतूक, नौवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. देशात सुरक्षित आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे वळण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
ते आज नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमात त्यांनी भारताच्या पहिल्या ईज ऑफ मोबिलिटी इंडेक्सचे प्रकाशन केले. जमीन, पाणी आणि हवाई तंत्रज्ञानाचे एकत्रिकरण असलेल्या आणि ताशी 80 कि.मी. पेक्षा अधिक वेग असणाऱ्या हायब्रीड एअरो बोटसारख्या नव्या वाहनांचा वापर करण्याबाबत सरकार पडताळणी करत आहे. पुढच्या वर्षी कुंभमेळ्यात तसेच दिल्लीहून ताजमहालला भेट देण्यासाठी यमुना नदीत अशा बोटींचा वापर करण्यासंदर्भात सरकार विचार करत असल्याचे ते म्हणाले.
डोंगराळ भाग आणि दाटीवाटीची गर्दी असलेल्या शहरांमध्ये रोप वे, पॉडस् यासारख्या हवाई वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याची शक्यताही सरकार पडताळून पाहत असल्याचे ते म्हणाले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करण्यावर भर देत गडकरी यांनी सांगितले की, सायकलचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी सरकार लवकरच एक मोहीम सुरू करणार आहे. नवीन द्रुतगती महामार्ग बांधताना सायकल मार्गाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
वाहतूक क्षेत्रात पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यावरही गडकरी यांनी यावेळी भर दिला. मेंथॉल, इथेनॉल आणि इलेक्ट्रीक पर्याय वापरून देश पेट्रोलियम आयातीवरील प्रचंड रक्कम वाचवू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
निती आयोग
स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 4 मार्च 2020
गेल्या काही दिवसांपासून विविध क्षेत्रातील लोक आणि संघटनांकडून पंतप्रधान आणि अन्य अधिकाऱ्यांना ई-मेल्स पाठवल्या जात आहेत, यामध्ये नीती आयोगाच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा दाखला देऊन सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पशुधनाचा समावेश करण्याच्या नीती आयोगाच्या कथित प्रस्तावाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नीती आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे की नीती आयोगाने कधीही पीडीएस किंवा अन्य कुठल्याही पोषण कार्यक्रमाअंतर्गत अंडी, मांस, मासे किंवा अन्य पशुधन समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव किंवा चर्चा केलेली नाही. काही वृत्तपत्रांमधून खोडसाळ आणि निराधार वृत्त प्रकाशित केले गेले आहे. समाजातील कुठल्याही घटकाच्या भावना दुखावणाऱ्या सूचना किंवा शिफारशी करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 84
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
धोरण शिथिलता समितीने  रचना शुल्क आकारतानाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने  सुधारित नियम केले अधिसूचित
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
धोरण शिथिलता समितीने  रचना शुल्क आकारण्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने  सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. कमी केलेल्या रचना शुल्काचा  लाभ काही ठरावीक प्रकरणांमध्ये मिळणार आहे. ईओपी  वाढविण्याची आणि आधीच निर्यात केलेल्या प्रकरणांसाठी शुल्क आकारणीची परवानगी दिली आहे. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सार्वजनिक सूचना क्र. 59/2015-20 द्वारे हँडबुक ऑफ प्रोसिजर  च्या परिच्छेद 4.42 मध्ये सुधारणा करून परकीय व्यापार महासंचालनालयाने हे सूचित केले.
प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि समजण्यायोग्य करून स्वयंचलित सेवा आणि इतर सेवांचे वेगाने वितरण करण्यासाठी हे नियम मदत करतात. रचना शुल्काचे सुधारित मॉडेल 'सीआयएफ व्हॅल्यू ऑफ ऑथोरायझेशन' च्या विविध स्तरांसाठी विशिष्ट दरांवर आधारित आहे. ही प्रणाली कमी क्लिष्ट आणि सोपी आहे. कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया वापरासाठी सुलभ आहे. त्यामुळे कमी विसंगती असतील आणि गोंधळ होण्याचा धोका कमी राहील.
प्रक्रिया स्वयंचलित केल्याने मॅन्युअल गणना आणि पेपरवर्कची आवश्यकता कमी होऊन सेवेचे जलद वितरण होईल. या उपक्रमाचा उद्देश सर्व पीआरसी निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी एकसमान आणि पारदर्शक नियम करणे हा आहे. त्यात निर्यात बंधन कालावधी  वाढवण्याच्या बाबतीत कंपोझिशन फी आकारण्याशी संबंधित मागील निर्णयांचा समावेश आहे. प्रगत अधिकृतता योजनेअंतर्गत निर्यात नियमित करणे, व्यवसाय सुलभता आणि व्यवहार खर्च कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.18 जानेवारी 2023 च्या सार्वजनिक सूचना क्रमांक 52 पासून याची सुरूवात झाली आहे.
S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95