ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारत आणि सिंगापूर यांच्यात फिनटेक म्हणजेच वित्तीय तंत्रज्ञानविषयक संयुक्त गट स्थापन करण्याविषयीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि सिंगापूर दरम्यान फिनटेक म्हणजेच वित्तीय तंत्रज्ञानविषयक संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराला आज मंजुरी देण्यात आली. जून 2018 मध्ये हा करार करण्यात आला होता.
लाभ
या करारामुळे वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढेल. विशेषत: ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग, रेग्युलेटरी सॅण्ड बॉक्स, पेमेंट आणि डिजिटल व्यवहारातील सुरक्षितता, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांशी रूपे कार्ड जोडणे, यूपीआय आधारीत पेमेंट लिंक, केवायसी आणि आधार संबंधित मुद्यांवर नियमन आणि समस्या निराकरण करण्यासाठी या कराराचा उपयोग होईल.
या संयुक्त कृती गटामुळे दोन्ही देशांमध्ये नियमित संपर्क राहील. धोरणे आणि नियमनांची माहिती तसेच अनुभवांचे अदानप्रदान होईल. फिनटेक कंपन्या वापरत असलेल्या डाटाचा काहीही भेदभाव न होता वापर करण्याबाबत नवी मानके स्थापन करण्यात येतील.
सहकार्याला प्रोत्साहन
सायबर सुरक्षा, वित्तीय घोटाळे यांच्यावर आळा घालण्यासाठी नियामक संस्थांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी यातून शक्य होईल.
भारत आणि सिंगापूर दरम्यान वित्तीय तंत्रज्ञान उद्योगाला चालना देण्यासाठी फिनटेक क्षेत्राला विविध कंपन्यांनी सहकार्य वाढवण्यासाठी व्यापारी आणि वित्तीय क्षेत्रात फिनटेकच्या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या कराराचा लाभ होईल.
फिनटेक क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या युवा कौशल्याला प्रोत्साहन मिळेल. दोन्ही देशातली धोरणे परस्पर पूरक असलेला लाभ फिनटेक क्षेत्राला होईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षाविषयक निव्वळ पुरवठादार म्हणून भारत उदयाला येत आहे- आग्रा येथे 'समन्वय-2022' या बहुसंस्थात्मक एचएडीआर सरावाच्या वेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी माहिती, संसाधने व सामग्रीची देवाणघेवाण करण्याचे राजनाथ सिंह यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2022
नजीकच्या काळात भारतीय नागरिकांना तसेच प्रादेशिक भागीदारांना मानवहितार्थ मदत पुरवण्याबाबत तसेच आपत्कालीन सहाय्य पुरवण्याबाबत भारताच्या क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे, एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून प्रादेशिक स्तरावर भारताचा उदय झाला असून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षाविषयक निव्वळ पुरवठादार म्हणून भारताला ओळख मिळाली आहे. उत्तरप्रदेशात आग्रा येथे समन्वय-2022 या- एच.ए.डी.आर. अर्थात मानवहितार्थ मदत आणि आपत्कालीन सहाय्य उपक्रमात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे प्रतिपादन केले. या उपक्रमात अनेक संस्थांचा सहभाग होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या 'सागर ' कार्यक्रमांतर्गत, भारत अनेक भागीदारांना सहकार्य करत असून, प्रदेशात नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सर्वांच्या आर्थिक विकास आणि सुरक्षेची खबरदारी घेणे, हा यामागील उद्देश आहे- असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. आशियाला- विशेषतः हिंद-प्रशांत क्षेत्राला हवामानबदलाची झळ बसण्याचा धोका अधिक आहे असे नमूद करून संरक्षमंत्री सिंह यांनी विश्वास व्यक्त केला की- समन्वय-2022 मध्ये मित्रराष्टत्रांसोबत राष्ट्रीय स्तरावरील भागीदारानी भाग घेतल्यास आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतांमध्ये आणखी वाढ होईल.
नैसर्गिक आपत्तींचे पूर्वानुमान काढण्याबरोबरच मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत माहितीचे प्रसारण होणे व लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणेही आवश्यक आहे, हे संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी यंत्रणेला सक्षम केले पाहिजे.
भारतात आणि अन्य देशांतही सहाय्य पुरवण्यात यशस्वी ठरलेल्या भारताच्या भक्कम एचएडीआर यंत्रणेविषयी तपशील देत सिंह म्हणाले की, "सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमामुळे या रचनेला अधिक बळकटी आली आहे."
एच.ए.डी.आर.शी संबंधित कामांमध्ये सहभागी असलेल्या विविध संस्थांना एकत्र आणण्याबद्दल त्यांनी समन्वय 2022 उपक्रमाचे कौतुक केले. भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींशी दोन हात करण्याच्या दिशेने समन्वयाने प्रयत्न करण्यासाठी या उपक्रमामुळे एक रचना उदयाला आली आहे, असे ते म्हणाले. सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातूनही आपत्ती बचाव यंत्रणा बळकट असणे महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
तत्पूर्वी, या उपक्रमांतर्गत क्षमता दर्शक कार्यक्रमाची पाहणी केली. यामध्ये, SU-30 विमाने तसेच वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स यांनी केलेल्या हवाई प्रात्यक्षिकांचा समावेश होता. विविध संस्थांच्या एच.ए.डी.आर.संबंधी मालमत्तांच्या प्रदर्शनाला त्यांनी भेट दिली. आपत्ती-व्यवस्थापन क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या क्षमतांचे यात दर्शन घडवण्यात आले होते.
N.Chitale/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
अर्थ मंत्रालय
शाजी के व्ही यांनी नाबार्डचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला
मुंबई, 14 डिसेंबर 2022
शाजी के व्ही यांनी 7 डिसेंबर 2022 रोजी नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट  चे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. याआधी, ते 21 मे 2020 पासून नाबार्डचे उपव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होते. शाजी यांनी सॉफ्टवेअर आधारित पर्यवेक्षण आणि तपासणी, डेटा-वेअरहाऊस, प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये सुधारणा यासह प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था  संगणकीकृत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची संकल्पना यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांनी नाबार्डच्या पुनर्वित्त विभागाचेही नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नाबार्डच्या पुनर्वित्त विभागाने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सर्वकालीन उच्च व्यवसाय पातळी नोंदवली आणि बाजारातून उभारलेल्या संसाधनांचा कार्यक्षम वापर तसेच त्यांच्या न्याय्य उपयोजनाची अंमलबजावणी केली.
नाबार्डमध्ये रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी कॅनरा बँकेत 26 वर्षे विविध पदांवर काम केले. यापैकी शेवटची जबाबदारी म्हणून, ते कॅनरा बँकेच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात स्ट्रॅटेजी, प्लॅनिंग आणि बिझनेस डेव्हलपमेंटचे प्रभारी होते. या काळात सिंडिकेट बँकेच्या कॅनरा बँकेत विलीनीकरणाचा प्रकल्प त्यांनी यशस्वीपणे हाताळला.
कृषी मूल्य साखळी वित्तविषयक कार्यगट, RRB साठी भविष्यातील आराखडा सुचविणारी तज्ज्ञ समिती, सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवरील तांत्रिक गट, RRB द्वारे IPO साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणारी समिती, एटीएमच्या कॉस्ट शेअरिंग वरील समिती सारख्या अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञ समित्यांचे/ कार्यकारी गटांचे शाजी सदस्य आहेत.
शाजी हे कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवीधर आहेत आणि त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट , अहमदाबाद येथून सार्वजनिक धोरणात PGDM सोबत ट्रेझरी, इन्व्हेस्टमेंट आणि रिस्क मॅनेजमेंट या विषयात डिप्लोमा केला आहे. ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्सचे प्रमाणित सहकारी आणि NSE प्रमाणित मार्केट प्रोफेशनल  देखील आहेत.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 412
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने हाती घेतलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधक उपाययोजनांचा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडून आढावा
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे/ सूचनांचे पालन करण्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आवाहन
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021
कोविड रुग्णसंख्येत सध्या अतिशय झपाट्याने झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने या महामारीच्या फैलावाला प्रतिबंध करण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज आढावा घेतला.
या बैठकीला केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव दीपक खांडेकर, केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा सचिव इंदेवर पांडे, केंद्रीय सचिव आणि आस्थापना अधिकारी के श्रीनिवासन आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागासह कार्मिक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सध्याच्या काळात अतिशय वेगाने वाढलेल्या कोविड रुग्णंसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने एक कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे आणि 45 वर्षांवरील सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे लसीकरण करून घ्यावे अशी सूचना केली आहे. त्याचबरोबर या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणानंतरही कोविड प्रतिबंधक सुयोग्य आचरणाचे पालन सुरू ठेवण्याची देखील या विभागाने सूचना केली आहे.
कोविड-19 संसर्गाचा फैलाव रोखण्याच्या उद्देशाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागासह कार्मिक मंत्रालयाकडून वेळोवेळी सूचना आणि मार्गदर्शक नियम जारी केले जातात असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या बैठकीची माहिती प्रसारमाध्यमांना देताना सांगितले. या परिस्थितीवर सरकार अतिशय बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि लसीकरणासाठी असलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींनी या लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा/ सूचनांचा सर्व राज्य सरकारांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी अवलंब करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्यांचे आरोग्य चांगले राहण्याबरोबरच, कोविड संसर्गामुळे सरकारी कर्मचारी आजारी पडण्यामुळे होणाऱ्या मनुष्य दिवसांचे नुकसान कमी करण्यासाठी देखील ही बाब अत्यावश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या एक वर्षात या महामारीच्या काळात केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सरकारी कार्यालयांमध्ये पालन करण्याची गरज असलेल्या नियमावलीचा एक संच तयार केला आहे. केवळ कोरोना विषाणूच्या फैलावाला प्रतिबंध करणेच नव्हे तर सरकारी कार्यालये प्रभावी पद्धतीने आणि कोणत्याही व्यत्ययाविना सुरळीत सुरू ठेवणे हा या नियमावलीचा उद्देश आहे, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.
भारताच्या कोविडच्या दुसऱ्या लाटेविरुद्धच्या लढ्यात, ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी तातडीने आणि दानशूरपणे केलेया मदतीबद्दल पंतप्रधानांनी यावेळी कृतज्ञता व्यक्त केली.
कोविडसाठी आवश्यक ती औषधे आणि लसी सर्व देशांना माफक दरात आणि समानतेने सहजपणे उपलब्ध व्हायला हव्यात या मुद्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. जागतिक आरोग्य संघटनेकडे भारत आणि दक्षिण अफिकेने ट्रिप्स करारातील-म्हणजेच बौध्दिक संपदा अधिकारातील व्यापार तरतुदी तात्पुरत्या शिथिल करण्याबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाला ऑस्ट्रेलियानेही समर्थन द्यावे अशी विनंती यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी केली.
भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान 4 जून 2020 मध्ये झालेल्या आभासी शिखर परिषदेनंतर दोन्ही देशातील सर्वसमावेशक राजनैतिक भागीदारीच्या प्रगतीचा दोन्ही नेत्यांनी आढावा घेतला. तसेच दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि लोकांमधील परस्पर संपर्क वाढवण्यावर यावेळी दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी यावेळी काही प्रादेशिक मुद्यांवरही चर्चा केली, मुक्त, स्वायत्त आणि सर्वसमावेशक भारत-प्रशांत महासागर प्रदेशात नियमांवर-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे महत्वही या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
मालदीवच्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसाठी भारत आणि मालदीवदरम्यान झालेल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि मालदीव दरम्यान मालदीवच्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना भारतात प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी या संदर्भात करण्यात आलेल्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.
लाभ:
या करारामुळे भारत आणि मालदीव यांच्यातील न्यायालयीन तसेच एकूणच कायदेशीर क्षेत्रातील सहकार्य वाढेल आणि दोन्ही देशांना या क्षेत्रातील आपापले ज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरून प्रशिक्षण देणे शक्य होईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 73
पंतप्रधान कार्यालय
लडाखमधील लाकडावर कोरीव काम करण्याच्या पद्धतीला मिळालेल्या जीआय टॅगचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लडाखमधील लाकडावर कोरीव काम करण्याच्या पद्धतीला जीआय टॅग मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. प्रथमच अशा प्रकारच्या कोरीव कामाला जीआय टॅग मिळाला आहे.
लडाखचे खासदार जामियाँग त्सेरिंग नामग्याल यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"यामुळे लडाखची सांस्कृतिक परंपरा आणखी लोकप्रिय होईल आणि कारागिरांना त्याचा लाभ होईल."
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
एनडीसीपी-2018 अंतर्गत सर्वांसाठी ब्रॉड बॅन्ड सेवा आणि 4 दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया योजनेचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी एनडीसीपी म्हणजेच राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण-2018 तयार करण्यात आले आहे. या धोरणातून डिजिटल दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धात्मक आणि शाश्वत विकासाचे वातावरण तयार होईल अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिली. दूरसंचार विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या एका विशेष चर्चासत्राचे उद्घाटन करतांना ते बोलत होते.
या धोरणानुसार सर्वांसाठी ब्रॉड बॅन्ड तसेच देशात 4 दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उदिृष्ठ ठरवण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस अत्याधुनिक होत चाललेल्या या क्षेत्रामुळे देशाचा सामाजिक, आर्थिक विकास होण्यात मोठा हातभार लागणार आहे असे सिन्हा म्हणाले. भारत नेट सारख्या प्रकल्पाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीतून दूरसंचार संपर्क यंत्रणेच्या माध्यमातून दुर्गम आणि ग्रामीण भागातल्या जनतेला सक्षम करता येते हे सिद्ध झाले आहे असे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात अर्ध्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉड बॅन्ड सेवा सुरु झाली असून हा प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे असे ते म्हणाले. त्याशिवाय देशातल्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय हॉट स्पॉट्स तयार केले जात आहेत असे मनोज सिन्हा म्हणाले.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतातील आणखी चार स्थळे आंतरराष्ट्रीय महत्वाची पाणथळ ठिकाणे म्हणून रामसर यादीत समाविष्ट
पर्यावरणाबाबत पंतप्रधानांना विशेष आस्था असल्याने, भारतात पाणथळ जागांच्या संवर्धनासंदर्भात एकूणच सुधारणा झाली : भूपेंद्र यादव
भारतातील आणखी चार पाणथळ ठिकाणांना, रामसर ठिकाणे म्हणून रामसर कार्यालयाने मान्यता दिली आहे. गुजरातमधील थोल आणि वाधवाना तर हरियाणातील सुल्तानपूर आणि भिंडवास इथली ही स्थळे आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव यांनी ट्वीटर संदेशाद्वारे याची माहिती देत आनंद व्यक्त केला. पर्यावरणाबाबत पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांना विशेष आस्था आहे, त्यामुळे भारतात पाणथळ जागांच्या संवर्धनासंदर्भात एकूणच सुधारणा झाल्याचे ते म्हणाले.
यासह, भारतात रामसर स्थळांची संख्या 46 झाली आहे आणि या स्थळांद्वारे व्याप्त क्षेत्रफळ आता 1,083,322 हेक्टर आहे . हरियाणात पहिल्या रामसर स्थळांची नोंद झाली आहे, तर गुजरामधे 2012 मध्ये घोषित झालेल्या नलसरोवरनंतर आणखी तीन जागांचा समावेश झाला आहे.
"जागतिक जैवविविधतेचे संवर्धन आणि शाश्वत मानवी जीवनासाठी महत्वाच्या असलेल्या पाणथळ जागांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे विकसित करणे तसेच त्याची निगा राखणे हा रामसर यादीचा उद्देश आहे. यामाध्यमातून संबंधित घटक, प्रक्रीया आणि त्याचे लाभ यांची काळजी घेतली जाते.
जागांमुळे अन्न, पाणी, तंतुमय पदार्थ, भूजल पुनर्भरण, जलशुद्धीकरण, पूर नियंत्रण, धूप नियंत्रण आणि हवामान नियमन यासारख्या महत्त्वपूर्ण संसाधने आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक सेवांचे लाभ मिळतात. खरं तर, ते पाण्याचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. आपल्याला ताज्या स्वच्छ पाण्याचा मुख्य पुरवठा जागेतून होतो. पावसाचे पाणी ती शोषून घेते आणि भूजल पुनर्भरणाला मदत करते.
भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, ही हरियाणातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित गोड्या पाण्याची पाणथळ जागा आहे. 250 हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती वर्षभर अभयारण्यात विश्रांती आणि भटकंती करतात. लुप्तप्राय होत असलेल्या इजिप्शियन गिधाड, स्टेप्पी गरुड, पल्लास फिश गरुड आणि ब्लॅक-बेलीड टर्नसह जागतिक स्तरावर दुर्मिळ असलेल्या दहापेक्षा जास्त प्रजाती इथे आढळतात.
हरियाणातील सुलतानपूर राष्ट्रीय उद्यानात 220 पेक्षा अधिक जलचर, पक्षी यांच्या दुर्मिळ प्रजातींना संरक्षण मिळत आहे. यात रहिवासी, हिवाळी स्थलांतरित आणि स्थानिक स्थलांतरित जलचर तसेच पक्ष्यांचा समावेश आहे. जागतिक पातळीवर नष्ट होण्याचा गंभीर धोका असलेल्या प्रजातींचा ही यात समावेश आहे. प्रामुख्याने पटकन मिळमिसळून जाणाऱ्या लॅपविंग, आणि लुप्तप्राय इजिप्शियन गिधाड, सकर फाल्कन, पॅलास फिश ईगल आणि ब्लॅक-बेलीड टर्न यांचा समावेश आहे.
गुजरातमधील थोल तलाव वन्यजीव अभयारण्य, पक्षांसाठी मध्य आशियाई उड्डाण मार्गावर आहे. इथे 320 हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात. इथल्या पाणथळ परिसरात 30 पेक्षा जास्त धोक्यात असलेल्या जलचर पक्षांच्या प्रजाती आढळतात. यात व्हाईट-रम्प्ड गिधाड, लॅपविंग, आणि असुरक्षित सारस क्रेन, कॉमन पोचार्ड आणि लेसर व्हाईट-फ्रंटेड हंस अशा दुर्मिळ प्रजाती आहेत.
गुजरातमधील वाधवाना पाणथळ ठिकाण पक्षीजीवनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. इथे हिवाळ्यात स्थलांतरित जलपक्षी आश्रयाला येतात. यामधे मध्य आशीयाई उड्डाण मार्गावरुन स्थलांतरित होणाऱ्या 80 पेक्षा जास्त प्रजातींचा समावेश आहे. त्यात पल्लास फिश-ईगल, असुरक्षित कॉमन पोचर्ड, डाल्मेटियन पेलिकन, ग्रे-हेडेड फिश-ईगल आणि फेरुगिनस डक अशा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे.
या पाणथळ जागांचा योग्य उपयोग व्हावा याची खातरजमा करण्यासाठी राज्य पापणथळ प्राधीकरणांबरोबर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय मिळून काम करत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगड, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात दैनंदिन 80% नव्या रुग्णांसह कोरोना वाढ कायम .
पाच कोटी ऐंशी लाखांपेक्षा जास्त जणांच्या लसीकरणासह भारत जागतिक स्तरावर दुसर्या क्रमांकावर.
महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातने एकूण 50 लाख व्यक्तींच्या लसीकरणाचा टप्पा ओलांडला
महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगड, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या सहा राज्यांत नवीन कोविड रुग्णांच्या संख्येत दररोज वाढ नोंदवली जात आहे. नवीन प्रकरणांपैकी 79.57% रुग्ण या सहा राज्यातले आहेत.
गेल्या 24 तासांत 62,258 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.
महाराष्ट्रात आतापर्यंतच्या सर्वाधिक दैनंदिन नवीन रुग्णांची 36,902 नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल पंजाबमध्ये 3,122 तर छत्तीसगडमध्ये 2,665. नवीन प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.
खाली नमूद केलेली दहा राज्ये दैनंदीन नवीन प्रकरणांमधे चढता आलेख दर्शवत आहेत.
भारतातील एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या आज 4,52,647 वर पोहोचली आहे. भारताच्या आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 3.8% आहे. गेल्या 24 तासांत एकूण सक्रिय रुग्णसंख्येचा विचार करता 31,581 नव्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी महाराष्ट्र, केरळ व पंजाब या राज्यांमधे 73% रुग्ण आहेत.
दुसरीकडे, भारतात आतापर्यंत 5.8 कोटींपेक्षा जास्त व्यक्तींचे लसीकरण झाले आहे.
आज सकाळी सात वाजेपर्यंत 5.81 कोटी  जणांचे 9,45,168 सत्रांमधे लसीकरण झाल्याचे संबंधित अहवालात म्हटले आहे. या अंतर्गत 80,96,687 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 51,44,011, आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 87,52,566 आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी  आणि 35,39,144 आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी , 61,72,032 लाभार्थी विशिष्ट आजार असलेले 45 वर्षांपेक्षा जास्त  आणि 60 वर्षांहून अधिक वयाचे लाभार्थी 2,64,05,333 यांचा समावेश आहे.
भारत लसीकरणाबाबत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 
खालील आलेखात भारत आणि इतर देशांमधल्या लसीकरण मोहिमेची तुलना दर्शवली आहे.
आतापर्यंत भारतात देण्यात आलेल्या एकूण लसींपैकी 60 टक्के हिस्सा आठ राज्यांचा आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातने 50 लाख लसीकरणाचा टप्पा ओलांडला आहे.
लसीकरण मोहिमेच्या 70 व्या दिवशी  26,05,333 जणांचे लसीकरण झाले आले. त्यापैकी 24,25,146 लाभार्थ्यांना 43,281 सत्रांमध्ये लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आणि 1,80,187 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी तसेच आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी यांना लसीचा दुसरा डोस मिळाला.
लसीकरणाच्या दैनंदिन सरासरीत निरंतर वाढ दिसून येत आहे.
भारतात आजपर्यंत एकूण 1,12,95,023 कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर कोरोनामुक्तीचा राष्ट्रीय दर 94.84% आहे.
गेल्या 24 तासांत 30,386 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत.
महाराष्ट्रात नव्याने नोंद झालेल्या एका दिवसात सर्वाधिक कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 17,019 नोंदली गेली आहे.
गेल्या 24 तासांत 291 मृत्यूंची नोंद झाली.
कोरोनामुळे झालेल्या नवीन मृत्यूंमधे पाच राज्यांचा वाटा 75.6% आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक  मृत्यू, त्यापाठोपाठ पंजाबमध्ये एका दिवसात 59 मृत्यू झाले आहेत.
चौदा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधे गेल्या 24 तासांत एकाही कोविड-19 मृत्यूची नोंद झाली नाही. यात आसाम, ओदिशा, पुदुचेरी, लडाख , दिव-दमण, आणि दादरा-नगर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम, मेघालय, मिझोरम, आंदमान निकोबार बेटे, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
नव्या युगातील तंत्रज्ञानाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आयआयटी रुरकीने सात नवे शैक्षणिक कार्यक्रम केले सुरु
नवी दिल्ली 02 ऑगस्ट 2021
येत्या काळात नवयुगीन तंत्रज्ञानाला येणारी वाढती मागणी लक्षात घेऊन रुरकी येथील आयआयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने माहितीशास्त्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयातील विशेषज्ञता मिळविण्यासह अभियांत्रिकी, स्थापत्यकला, अर्थशास्त्र आणि व्यवस्थापन या निवडक विषयांतील नवे ज्ञान संपादन करण्यासाठी सात नवे शैक्षणिक कार्यक्रम सुरु केले आहेत.
या नव्या कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थी तसेच कार्यरत व्यावसायिकांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये मूल्यवर्धन करण्यास मदत होईल अशी आशा केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. आशुतोष शर्मा यांनी संबंधित कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली. देशातील सर्वात ज्येष्ठ तंत्रज्ञानविषयक शिक्षण देणाऱ्या आयआयटी या संस्थेत 30 जुलै 2021 रोजी झालेल्या कार्यक्रमात नव्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे उद्घाटन करताना ते म्हणाले की, “अशा प्रकारचे नवे उपक्रम संबधित क्षेत्रातील नेत्यांना अनुयायांपासून ठळकपणे वेगळे अस्तित्व देतात. या कार्यक्रमांची रूपरेषा आणि त्यांच्यामागची तात्विक बैठक जाणून घेतल्यानंतर मी खूप आनंदित झालो आहे.”
विद्यमान शैक्षणिक वर्षाच्या  हिवाळी सत्रात सुरु होणार असलेल्या या नव्या कार्यक्रमांमध्ये सहा पदवीपश्चात पदवी अभ्यासक्रम आणि एका पंचवार्षिक एकात्मिक कार्यक्रमाचा समावेश आहे. आजच्या काळातील परिस्थितीमध्ये अधिकाधिक रित्या समर्पक ठरणाऱ्या नव्या आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने हे नवे शैक्षणिक कार्यक्रम सुरु करण्यात आले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
नॅशनल मेरीटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अर्थात राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलामध्ये गॅलरी विकसित करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदलाने भारतीय बंदरे, रेल्वे आणि रोपवे महामंडळ मर्यादित  सोबत सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय नौदल आणि भारतीय बंदरे, रेल्वे आणि रोपवे महामंडळ मर्यादित यांच्यात 2 जुलै 2023 रोजी गांधीनगर येथे एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. लोथल  येथे ऐतिहासिक सिंधू संस्कृती प्रदेशात उभारण्यात येत असलेल्या नॅशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अर्थात राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलामध्ये "भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाची उत्क्रांती" या, संकल्पनेवर आधारित गॅलरीचे नियोजन, विकास, बांधकाम आणि कार्यान्वयन करण्यासाठी हा करार करण्यात आला.
हा करार बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायन आणि खते मंत्री डॉ.मनसुख मांडवीय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी, ज्यामध्ये अतिरिक्त महासंचालक राकेश पाल, पीटीएम, टीएम यांच्या समावेशासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थित करण्यात आला.
भारत सरकार, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत लोथल  येथील ऐतिहासिक सिंधू संस्कृती प्रदेशात राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल  उभारत आहे. या संकुल प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मार्च 2019 मध्ये करण्यात आली होती.
सागरी संग्रहालय, दीपगृह संग्रहालय, सागरी थीम पार्क, मनोरंजन पार्क केंद्रे इत्यादींचा समावेश असलेले, हे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल  भारताच्या सागरी वारशाबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षणाचा दृष्टिकोन स्वीकारून प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंतचा देशाचा सागरी वारसा प्रदर्शित करेल.
या संकुलामध्ये हडप्पा वास्तुकला आणि जीवनशैली पुन्हा निर्माण करण्यासाठी लोथल मिनी रिक्रिएशन यासारखी अनेक नाविन्यपूर्ण आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये असतील; चार थीम पार्क - मेमोरियल थीम पार्क, सागरी आणि नौदल थीम पार्क, पर्यावरणीय थीम पार्क आणि साहस आणि मनोरंजनावर आधारित थीम पार्क असतील, त्याचबरोबर हडप्पा काळापासून आतापर्यंतच्या भारताच्या सागरी वारशावर प्रकाश टाकणाऱ्या 14 गॅलरी तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणारे तटीय राज्य मंडप आदींचाही यात समावेश असेल.
पंतप्रधान कार्यालय
केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक आणि दु:ख व्यक्त केले आहे.
विशेषत: ते दोघे आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना चंडी यांच्याबरोबरच्या विविध आठवणींना मोदी यांनी उजाळा.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“ओमन चंडीजी यांच्या निधनाने आपण एक सहृदय आणि समर्पित नेता गमावला आहे. त्यांनी आपले जीवन जनसेवेसाठी समर्पित केले आणि केरळच्या प्रगतीसाठी कार्य केले. मला त्यांच्याशी झालेल्या विविध भेटींची आठवण होते, विशेषत: जेव्हा आम्ही दोघांनी आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते आणि नंतर मी दिल्लीला गेलो होतो. या दु:खद क्षणी माझ्या सहवेदना त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांसोबत आहेत. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.”