ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नौवहन मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवाल यांनी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठीच्या एक खिडकी लॉजिस्टिक पोर्टल, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल- मरीनचे केले उद्घाटन
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टलचे  उद्घाटन केले.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल   हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असून बंदरे जहाज वाहतूक जलमार्ग मंत्रालय तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या कल्पनेनुसार याची निर्मिती केली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लॉजिस्टिक समुदायातील सर्व भागधारकांना जोडणे, खर्च आणि वेळेचा विलंब कमी करून कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारणे तसेच सेवांच्या सुलभ, जलद आणि अधिक स्पर्धात्मक प्रस्ताव साध्य करणे यासह लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सेवांच्या वाढीला चालना देणे आणि त्याद्वारे व्यापार सुधारणे यासाठीचे हे एक - थांबा व्यासपीठ आहे. संपूर्ण देशात पसरलेल्या लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या सर्व व्यापार प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल  हे एकच व्यासपीठ असेल ज्यामध्ये जलमार्ग, रस्ते आणि हवाई मार्गांवरील वाहतुकीच्या सर्व पद्धतींचा समावेश होतो आणि ई-बाजारपेठेसह एक निर्बाध एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक सेवा व्याप्ती प्रदान करेल.
INTEGRATED PLATFORM FOR EXIM STAKEHOLDERS
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल  ही एक थांबा बाजारपेठ आहे जेथे सर्व लॉजिस्टिक भागधारक सुलभ, वेगवान आणि स्पर्धात्मक सेवांसाठी एकत्रित केले जातात आणि ज्यामुळे व्यापार वाढीला चालना मिळते.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टलच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीनच्या विकासाच्या रुपाने जुलै 2021 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. हे एक "खुले व्यासपीठ" आहे जे एकापेक्षा जास्त सेवा प्रदात्यांच्या सहअस्तित्वाला स्वतंत्रपणे किंवा विविध संपर्क पर्याय एकत्र करून EXIM- संबंधित सेवा प्रदान करण्यास अनुमती देते. यामध्ये विविध पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम/ टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टीम, ICEGATE, इतर नियामक संस्था आणि प्रणालीमधील भागधारकांना एकत्रित करण्याची क्षमता आहे. नियामक गुंतागुंत कमी करणे आणि वापरकर्ता-अनुकूल विना कागदपत्र व्यापाराकडे वाटचाल करून व्यवसाय सुलभीकरण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. एक खिडकी प्रणाली विकसित करण्यासाठी सर्व आवश्यक दस्तऐवज, अनुपालन प्रमाणपत्रे आणि EXIM व्यापारासाठी आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया केंद्रीकृत करून तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या कौशल्याचा वापर करून हे साध्य केले जाईल.
“पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची घोषणा केली ज्यामुळे विविध आर्थिक क्षेत्रामध्ये लोक, वस्तू आणि सेवा यांच्या निर्बाध वाहतुकीसाठी पद्धतशीर, मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जात आहे. परिणामी, लॉजिस्टिक सेवा आणि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू असल्याचे मेळाव्याला संबोधित करताना सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. या मिशनची पूर्तता करण्यासाठी बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल  हे एक "खुले व्यासपीठ" विकसित केले आहे. हे व्यासपीठ एकापेक्षा जास्त सेवा प्रदात्यांच्या सहअस्तित्वाला स्वतंत्रपणे किंवा विविध संपर्क पर्याय एकत्र करून EXIM-संबंधित सेवा प्रदान करण्यास अनुमती देते.
अर्थ मंत्रालय
एका शेजारी देशाद्वारे नियंत्रित काही भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या सहयोगी घटकांवर महाराष्ट्र, गुजरात तसेच दिल्लीत प्राप्तीकर विभागाची धाडसत्रे
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
एका शेजारी देशांद्वारे नियंत्रित काही भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या सहयोगी घटकांवर प्राप्तीकर विभागाने 16.11.2021 रोजी धाडी घालत जप्तीची कारवाई केली आहे.
या कंपन्या रसायने, बॉल बेअरिंग्ज, यंत्राचे सुटे भाग आणि इंजेक्शन मोल्डिंग यंत्रणा या व्यवसायात आहेत. मुंबई आणि गुजरातमधील अहमदाबाद, गांधीधाम तसेच दिल्लीमधील सुमारे 20 ठिकाणी ही धाडसत्रे घालण्यात आली.
या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी कमाई केल्याचे डिजिटल डेटाच्या रूपातले पुरावे सापडले आहेत. ते जप्त केले आहेत.
या कंपन्या हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार करून करचोरी करत असल्याचे आढळून आले आहे. या कंपन्यांनी बोगस कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर करून एका शेजारील देशात निधी हस्तांतरित केल्याचे पुराव्यातून समोर आले आहे. वरील कार्यपद्धतीद्वारे मागील 2 वर्षात अंदाजे 20 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. मुंबईतील एका व्यावसायिक कंपनीने या बोगस कंपन्यांच्या निर्मितीमध्ये केवळ मदतच केली नाही तर यांनी त्यांना बनावट संचालकही पुरवल्याचे तपासात समोर आले आहे.
तपासात असेही दिसून आले आहे की हे बोगस संचालक एकतर व्यावसायिक कंपनीचे कर्मचारी/वाहनचालक होते किंवा ते कोणत्याही अर्थाने कंपनीशी संबंधित नव्हते. चौकशी केली असता, त्यांनी मान्य केले की, या कंपन्यांच्या कारभाराची आपल्याला माहिती नव्हती आणि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कागदपत्रांवर ते स्वाक्षऱ्या करत होते. बँकिंग व्यवहार आणि इतर नियामक आवश्यकतांसाठी त्यांचे पत्ते प्रदान करून परदेशी नागरिकांना मदत करण्यासाठीही व्यावसायिक कंपनीने भूमिका बजावली आहे.
रसायनांचा व्यापार करणाऱ्या अशा कंपन्यांपैकी एकीने कमी कर असलेल्या मार्शल बेटाद्वारे खरेदीचा दावा केल्याचे आढळून आले. कंपनीने प्रत्यक्षात शेजारच्या देशातील कंपनीकडून 56 कोटी रुपयांची खरेदी केली पण मार्शल बेटाकडूनही तेच बिल दाखवले आहे. तथापि, अशा खरेदीचे पैसे शेजारच्या देशात असलेल्या मार्शल बेट-आधारित कंपनीच्या बँक खात्यात वर्ग केले गेले आहेत. या भारतीय कंपनीचे कर दायित्व कमी करण्यासाठी खोटी खरेदी बिले घेण्यात आणि भारतातील जमीन खरेदीसाठी बेहिशेबी रोकड देखील देण्यात आल्याचे शोध प्रक्रियेदरम्यान पुढे उघड झाले.
झडतीच्या कारवाईत यापूर्वीच सुमारे 66 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांची बँक खाती, एकूण बँक शिलकी सुमारे रु. 28 कोटी, गोठवण्यात आले आहेत.
पुढील तपास सुरू आहे.
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जुलै 2023 पर्यंतचा केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाचा मासिक आढावा
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
केंद्र सरकारचा जुलै 2023 या महिन्यापर्यंतचा दरमहा जमा खर्च एकत्रित करण्यात आला असून त्यासंदर्भातील अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालातील ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:-
केंद्र सरकारला जुलै 2023 पर्यंत 7,75,107 कोटी रुपये  प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये करापोटी मिळालेला महसूल  5,82,585 कोटी रूपये, कराव्यतिरिक्तच्या महसूलापोटी मिळालेले 1,78,804 कोटी रूपये आणि कर्जाव्यतिरिक्तची भांडवली मिळकत म्हणून मिळालेले 13,718 कोटी रूपये यांचा समावेश आहे. या कर्जाव्यतिरिक्तच्या भांडवली मिळकतीपैकी 8,253 कोटी रूपये कर्जाच्या वसुलीतून मिळाले आहेत तर 5,465 कोटीं रुपयांची विविध भांडवली मिळकत झाली आहे.
केंद्र सरकारने करातील वाट्याचे हस्तांतरण म्हणून राज्य सरकारांना आतापर्यंत, 3,09,521 कोटी रूपये दिले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीची ही रक्कम 1,08,413 कोटी रूपयांनी अधिक आहे.
केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 13,80,700 कोटी रूपये  आहे. त्यापैकी 10,63,621 कोटी रूपये महसूल खात्यावर झालेला खर्च असून भांडवल खात्यावरील खर्च 3,17,079 कोटी रुपये आहे. एकूण महसुली खर्चापैकी, व्याजाच्या देयकांवर 2,99,889 कोटी रूपये तर प्रमुख अनुदानांपोटी 1,40,996 कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सेझमधील 280 हुन अधिक युनिट्स मध्ये औषधोत्पादन आणि रुग्णालय उपकरणे यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन सुरु
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
मागील काही वर्षांमध्ये भारताच्या निर्यातीमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्राचे  योगदान लक्षणीय असून भारताच्या एकूण निर्यातीत सेझचा वाटा अंदाजे 18% आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सेझ मधून होणाऱ्या निर्यातीने याआधीच 110 बिलियन अमेरिकन डॉलरचा आकडा पार केला आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सध्या देशात असलेल्या लॉकडाऊनच्या सद्यपरिस्थितीत, औषध आणि रुग्णालय उपकरणां सारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून सेझ युनिट्समध्ये या वस्तूंचे उत्पादन सुरु करण्यात आले आहे.
280 हुन अधिक युनिट्स मध्ये औषध आणि रुग्णालय उपकरणे यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन सुरु झाले आहे. याशिवाय 1900 हून अधिक आयटी/आयटीईएस युनिट्सनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
आयटी/आयटीईएस युनिट इत्यादी बाबतीत क्यूपीआर, एपीआर, सोफ्टटेक्स दाखल करणे यासारख्या परवानग्या, 31 मार्च 2020 पर्यंत दाखल करणे आवश्यक आहेत परंतु त्या पूर्ण करू शकल्या नाहीत अशा विकसक / सह-विकसक / युनिट्सना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही याची सेझच्या विकास आयुक्तांना खात्री करून घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पुढे शक्य असल्यास, एलओएएस आणि इतर अनुपालनांचे सर्व विस्तार वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सुलभ करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे विस्ताराला मंजुरी देणे शक्य नाही किंवा प्रत्यक्ष बैठक आवश्यक आहे अशा प्रकरणांमध्ये, विकास आयुक्तांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की या कालवधीत यामुळे विकासक / सह विकासक / युनिटना अशा मुदतीमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. 30.06.2020 पर्यंत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संपणाऱ्या मुदतीच्या तारखेस अंतरिम विस्तार / मुदतवाढ मंजूर केली जाऊ शकते किंवा या संबंधी विभागाच्या पुढील सूचना जे आधी येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
सामाजिक अंतरासह कामाच्या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षिततेच्या सर्व आवश्यक गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्या जाव्या यासाठी सर्व विकास आयुक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील युनिटशी समन्वय साधत आहेत.
B.Gokhale/S.Mhàtre/P.Kor
(Visitor Counter : 100
मंत्रिमंडळ
भारत व मॉरिशस यांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व मॉरिशस यांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी कराराला मंजुरी दिली आहे.
भारत मॉरिशसमधील या CECPA ची वैशिष्ट्ये:
भारताने एखाद्या आफ्रिकन देशाशी केलेला हा पहिला व्यापारी करार आहे.
हा करार मर्यादित आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेश असेल -
रुल्स ओफ ओरिजिंस, वस्तू व सेवांचा व्यापार, व्यापारापुढील तांत्रिक अडथळे, सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी उपाययोजना, विवाद व तंटे सोडविणे, व्यावसायिक सेवा पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञांची ये जा, दूरसंचार सेवा, आर्थिक सेवा, सीमाशुल्क प्रणाली, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य.
प्रभाव व फायदे:
CECPA मुळे या दोन देशांतील व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल व विकास होण्यासाठी संस्थागत प्रणाली मिळेल.
भारत व मॉरीशस दरम्यानच्या या कराराअंतर्गत तीनशे दहा प्रकारच्या निर्यात होणाऱ्या वस्तू तसेच इतर बाबी येतात. मॉरिशस मधून भारतात येणाऱ्या 615 वस्तूंना भारतीय बाजारात प्राथमिकता मिळेल. यात गोठवलेले मासे, विशेष प्रकारची साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचे रस, मिनरल वॉटर, बिअर, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय व शल्यविशारद उपकरणे तसेच वस्त्रप्रावरणे यांचा समावेश आहे.
सेवांच्या व्यापाराअंतर्गत भारतीय सेवा पुरवठादारांना मॉरिशसमधील 11 सेवाक्षेत्रातील 115 उपक्षेत्रांमध्ये प्राथमिकतेने प्रवेश मिळेल. यात व्यावसायिक सेवा, संगणक संबंधित सेवा, संशोधन व विकास, इतर औद्योगिक सेवा, दूरसंचार, बांधकाम, वितरण, शिक्षण क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी, आर्थिक, पर्यटन संबंधित, मनोरंजन क्षेत्रातील, योग, दृक्श्राव्य सेवा, तसेच वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.
भारताने मॉरिशसला 11 सेवाक्षेत्रातील 95 उपक्षेत्रांच्या बाजारात प्रवेश देऊ केला आहे. यात व्यावसायिक सेवा, संशोधन व विकास, इतर व्यापारी सेवा, दूरसंचार, आर्थिक, वितरण, उच्च शिक्षण, पर्यावरण विषयक, आरोग्य पर्यटन व इतर पर्यटन संबंधी सेवा, मनोरंजन सेवा व वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.
काही अतिसंवेदनशील उत्पादनांसाठी करारावर सही झाल्यापासून दोन वर्षांच्या काळात स्वयंचलित ट्रिगर सेफगार्ड प्रणाली लागू करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची सहमती आहे.
वेळापत्रक:
दोन्ही देशांकडून संबंधित अधिकारी या करारावर सह्या करण्यासाठी परस्परांच्या सोयीने विशिष्ट तारीख ठरवतील व त्याच्या पुढील महिन्याच्या एक तारखेपासून हा करार लागू होईल.
पार्श्वभूमी:
भारत व मॉरिशस या देशांमध्ये उत्तम द्विपक्षीय संबंध असून त्यांना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जवळीक, वारंवार होणारे उच्चस्तरीय राजकीय संवाद, विकासासाठी सहकार्य, संरक्षण विषयक भागीदारी, तसेच दोन्ही देशातील नागरिकांचे परस्पर संबंध, यांची पार्श्वभूमी आहे. मॉरिशस हा भारताच्या विकासातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. 2016 साली भारताने मॉरिशसला 35.3 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे विशेष आर्थिक सहाय्य देऊ केले होते. मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचा प्रकल्प हा या विशेष सहाय्य निधी अंतर्गत सुरू असलेल्या पाच प्रकल्पांपैकी एक असून, त्याचे उद्घाटन 2020 चाली प्रधानमंत्री मोदी व मॉरीशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ यांनी एकत्रितपणे केले होते.
2005 सालापासून भारत हा मॉरिशसच्या व्यापारात महत्त्वाचा भागीदार असून मॉरिशसला वस्तू व सेवांची सर्वात जास्त निर्यात भारताकडून होत असते.
भारत व मॉरिशसमधील या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आधीच जवळचे असलेले संबंध आणखी बळकट होतील.
पंतप्रधान कार्यालय
अयोध्या विकास प्रकल्पाचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
एक आध्यात्मिक केंद्र, जागतिक पर्यटन केंद्र आणि एक शाश्वत स्मार्ट सिटी म्हणून अयोध्येचा विकास केला जाणार
आपल्या परंपरांचे सर्वोत्तम प्रकट स्वरूप आणि विकासातून झालेल्या परिवर्तनाचे सर्वोत्कृष्ट प्रतीक म्हणून अयोध्या साकारली जावी: पंतप्रधान
अयोध्येतील मानवी मूल्यांना भविष्यातील पायाभूत सुविधांशी जोडणे सर्वांसाठीच लाभदायक ठरेल: पंतप्रधान
आयोध्येला विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी या प्रगतीची गती कायम ठेवली जावी: पंतप्रधान
अयोध्येच्या विकासकामात लोकसहभाग; विशेषतः युवकांचा सहभाग महत्वाचा: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अयोध्येच्या विकासप्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी उत्तरप्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी अयोध्येच्या विकासाशी संबंधित विविध पैलूंवर पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केले.
देशातील एक महत्वाचे आध्यात्मिक केंद्र, जागतिक पर्यटनाचे केंद्र आणि शाश्वत स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून अयोध्येचा विकास केला जात आहे.
अयोध्येला जाण्यासाठीचे सर्व वाहतुकीचे मार्ग सुलभ सुकर व्हावेत, या दृष्टीने प्रस्तावित भविष्यातील प्रकल्पांची माहिती यावेळी पंतप्रधानांना देण्यात आली. विमानतळ बांधणी, रेल्वेस्थानकाचा विस्तार, बस स्थानक, रस्ते आणि महामार्ग या सर्वांविषयी यावेळी चर्चा झाली.
एक ग्रीनफिल्ड नगर देखील अयोध्येत विकसित केले जात आहे, ज्यात भक्तांसाठी निवासाची व्यवस्था, आश्रम, मठ यांच्यासाठी जागा, हॉटेल्स, विविध राज्यांची भवने उभारली जाणार आहेत. एक पर्यटन सुविधा केंद्र आणि जागतिक दर्जाचे वस्तूसंग्रहालय देखील इथे उभारले जाणार आहे.
शरयू नदी आणि तिच्या घाटांच्या परिसरात पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. तसेच शरयू नदीवर क्रुझची देखील व्यवस्था केली जाणार आहे.
त्याशिवाय, सायकलस्वार आणि पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी देखील रस्त्यांवर पुसेशी मोकळी जागा ठेवण्याचे नियोजन, विकास आराखड्यात करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी पायाभूत तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन केले जाणार आहे.
अयोध्या शहर प्रत्येक भारतीयाच्या सांस्कृतिक मनःपटलावर कोरले गेले आहे. आपल्या समाजातील परंपरा, आणि विकासाच्या मार्गाने झालेले आमूलाग्र परिवर्तन या दोन्हीचे प्रतिबिंब अयोध्येत दिसेल, असा तिचा विकास करावा, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अयोध्या हे आध्यात्मिक केंद्र आहे त्याचवेळी त्याला भव्य परंपराही आहे. या शहरातील आध्यात्मिक मानवी मूल्यांची आपल्या भविष्यातील आधुनिक पायाभूत सुविधांशी योग्य सांगड घालणे, इथे येणारे भाविक आणि पर्यटक दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
येणाऱ्या पिढ्यांना, त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी हे शहर बघण्याची इच्छा व्हायला हवी, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अयोध्या शहरातील विकासकामे नजिकच्या भविष्यात पूर्ण करण्याचे काम सुरुच राहील. त्यासोबतच, आयोध्येला, प्रगतीची नवी झेप घेण्याच्या मार्गाची गती कायम ठेवली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अयोध्येची ओळख कायम ठेवण्यासाठी, त्याची सांस्कृतिक गतीमानता जोपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे, आणि त्यासाठी आपण अभिनव मार्ग शोधायला हवेत, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली.
ज्याप्रकारे प्रभू रामचंद्रांनी सर्वांना एकत्र आणले होते, त्यांच्याच आशीर्वादाने, अयोध्येतील विकासकामे उत्तम लोकसहभागातून साकारली जावीत, विशेषतः त्यात युवकांचा सहभाग वाढेल, यासाठी प्रयत्न करावेत. या शहराच्या विकासासाठी, आपल्या युवकांच्या बुद्धीकौशल्याचा वापर केला जावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीला उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा तसेच इतर मंत्री उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नागरी पुरस्कार समारंभाला उपस्थित राहिले
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपती भवन इथे आयोजित नागरी पुरस्कार समारंभाला उपस्थित राहिले.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“राष्ट्रपती भवन येथे नागरी पुरस्कार समारंभाला उपस्थित राहिलो, जेथे पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. विविध क्षेत्रात स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करून, देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देणाऱ्या असामान्य कामगिरी करणाऱ्यांबरोबर राहणे प्रेरणादायी आहे."S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात आतापर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 77.24 कोटीहून अधिक
गेल्या 24 तासात 63.97 लाखाहून जास्त मात्रा देण्यात आल्या
देशात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.65%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 34,403 नवे दैनंदिन रुग्ण
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या ही आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णांच्या 1.02%
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर गेले 84 दिवस 3% पेक्षा कमी
भारताने गेल्या 24 तासात 63,97,972 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 77.24 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 77,78,319 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,66,108
|
|
2nd Dose
|
|
86,55,036
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,41,064
|
|
2nd Dose
|
|
1,42,56,730
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
31,20,61,294
|
|
2nd Dose
|
|
5,05,68,273
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
14,69,74,803
|
|
2nd Dose
|
|
6,56,47,680
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
9,48,63,636
|
|
2nd Dose
|
|
5,06,91,120
|
|
Total
|
|
77,24,25,744
देशभरात कोविड लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.
गेल्या 24 तासात 37,950 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,25,98,424
रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून बरे होण्याचा दर 97.65% झाला आहे.
सलग 82 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 34,403 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,39,056 आहे.उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 1.02% आहेत.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 15,27,420 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 54.92 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.97% असून गेले 84 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.25% असून गेले 18 दिवस तो 3% पेक्षा कमी आणि गेले 101 दिवस तो 5% पेक्षा कमी आहे.
आयुष मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय योग दिन  2021 रोजी पंतप्रधान योग पारितोषिके
भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय , 9 नोव्हेंबर 2014 या त्याच्या स्थापनादिनापासूनच जगभरात योगाचा प्रसार आणि स्वीकार व्हावा या दृष्टीकोनातून सक्रियरित्या प्रयत्नशील आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा संपूर्ण जगाने केलेला स्वीकार हे या मंत्रालयाच्या पुढाकाराने झालेल्या कामांपैकी एक नोंदवण्याजोगे काम. जगाला योगाचे फायदे कळावेत आणि योगाच्या माध्यमातून बहुसंख्यांनी आरोग्य व निरामयता प्राप्त करून घ्यावी हेच आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यामागील उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये म्हणजे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या दिवशी  प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय योग दिनी देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अश्या दोन श्रेणीतील पारितोषिकांची योजना जाहीर केली होती. योगाचा प्रचार आणि विकास या माध्यमातून ज्या व्यक्तींनी वा संस्थांनी समाजाला शाश्वत योगदान दिले आहे अश्या संस्थांना वा व्यक्तींना निवडून त्यांचा सत्कार करणे हे या पारितोषिकांमागील उद्दिष्ट
कोविड-19 ची परिस्थिती ध्यानात घेऊन 2020 या वर्षात पारितोषिकांसाठी अर्ज मागवले गेले नाहीत. तरीसुद्धा गेल्या वर्षीप्रमाणेच भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय योगाच्या परिक्षेत्रात यश मिळवलेल्या पण ज्यांचे कार्य अजूनपर्यंत फारसे कोणाला माहित नाही, अश्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातील व परदेशातील अनेक व्यक्ती वा संस्थांना पंतप्रधान योग पारितोषिकाने  गौरवणार आहे. पारितोषिक वितरण My Gov या मंचावर होईल. यामध्ये राष्ट्रीय श्रेणीत दोन भारतीय व आंतरराष्ट्रीय श्रेणीत भारतासह इतर देशपातळीवरील दोन पारितोषिकांचा समावेश असेल. या पारितोषिकांसाठी अर्जदार/नामांकनप्राप्त असणाऱ्यांना योगक्षेत्रातील समृद्ध अनुभव आणि सखोल समज असणे आवश्यक आहे. अर्जदारामार्फत किंवा योगाच्या क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती वा संस्थेमार्फत नामांकनाच्या माध्यमातून संपूर्णपणे भरलेला अर्ज या पारितोषिकांसाठी विचारात घेतला जाईल. एका विशिष्ठ वर्षासाठी अर्जदार स्वतःच्या किंवा नामांकनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय यापैकी फक्त एकाच श्रेणीसाठी विचारात घेतला जाईल.
या वर्षीची नामांकन प्रक्रिया 31/03/2021 पासून सुरू होईल, आणि 30/04/2021 ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असेल. निवड प्रक्रिया ही निश्चित स्वरूपाची असून त्यासाठी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. पारितोषिकयोग्य व्यक्ती तसेच संस्था निश्चित करण्याकरता छाननी समिती व मुल्यमापन समिती अश्या दोन समित्या निवड आणि मुल्यमापन निकष ठरवतील. https://innovateindia.mygov.in/pm-yoga-awards/ येथे PMYA या पानावर जाऊन अर्जदार, नामांकन प्रक्रिया व भाग घेण्यासाठी आवश्यक बाबी माहिती करून घेऊ शकतील.
21 जून 2021 म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला विजेते जाहीर होतील आणि विजेत्यांना ट्रॉफी, प्रमाणपत्र तसेच रु. 25 लाखाचे रोख बक्षिस देऊन गौरवण्यात येईल. संयुक्त विजेत्यांना पारितोषिक विभागून दिले जाईल.
सांस्कृतिक मंत्रालय
परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी यांच्या हस्ते कुवेतमध्ये भारतीय महोत्सवाचे दृकश्राव्य पद्धतीने उद्घाटन
कुवेतमधील भारतीय महोत्सव उभय देशांमधील महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध दृढ करेल : मीनाक्षी लेखी
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
कुवेत मधील “भारतीय महोत्सव” कार्यक्रमाचे 17 मार्च 2023 रोजी परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून उदघाटन केले. समारंभाला संबोधित करताना, त्यांनी भारत आणि कुवेतमधील मजबूत ऐतिहासिक संबंधांवर प्रकाश टाकला आणि भारत आणि कुवेत दरम्यान सुरू असलेल्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे देखील कौतुक केले. कुवेतमधील भारतीय महोत्सवामुळे दोन्ही देशांमधील महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ होतील यावर त्यांनी भर दिला.
भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने पाठवलेल्या नामवंत भारतीय सांस्कृतिक मंडळांनी केलेले सादरीकरण हे महोत्सवाचे खास आकर्षण होते. महोत्सवात सादरीकरण केलेली तीन मंडळे;  कुत्बी ब्रदर्स - कव्वाली सादरीकरण,  हसन खान आणि चमू - राजस्थानी लोककला, आणि  अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव्ह - भारतीय शास्त्रीय आणि समकालीन संगीताचे फ्यूजन. या मंडळांनी भारतातील विविध प्रदेश, संस्कृती आणि धर्मांच्या माध्यमातून केलेल्या सादरीकरणाद्वारे भारताच्या एकत्रित सभ्यतेचे चित्र रेखाटले.
कुवेत मध्ये 17-18 मार्च 2023 या कालावधीत कुवेतच्या भारतीय दूतावासाने, भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विशेष मदतीने भारतीय महोत्सवाचे आयोजन केले होते. कोविड-19 महामारीनंतर परदेशात सांस्कृतिक मंत्रालयाने आयोजित केलेला हा पहिला भारतीय महोत्सव होता. या महोत्सवाला कुवेतच्या माहिती आणि सांस्कृतिक मंत्रालय आणि राष्ट्रीय संस्कृती, कला आणि साहित्य  परिषदेचे पाठबळ लाभले. 18 मार्च 2023 रोजी दार अल अथर इस्लामिया , यार्मौक सांस्कृतिक केंद्रात सांगता सोहोळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला कुवैती स्नेहीजन आणि भारतीय समुदायाची मोठी उपस्थिती होती.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबतच, कुवेतच्या भारतीय दूतावासाने,18 मार्च 2023 रोजी कुवेती स्नेही आणि राजनयिक समुदायासाठी ‘अतुल्य भारत – पर्यटन प्रदर्शन’ आणि भारतीय कॉफीचा आस्वाद या कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या दुसऱ्या लढ्यात भारताला मदत म्हणून जागतिक समुदायाकडून येत असलेल्या मदतीचे, केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रभावी वितरण अव्याहतपणे सुरूच
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
जागतिक महामारीशी एकत्रित आणि सहकार्यपूर्ण लढा देतांना भारत सरकारकडे जागतिक समुदायाकडून 27 April 2021 पासून आर्थिक तसेच कोविड विषयक उपकरणे आणि साधनांची मदत सातत्याने प्राप्त होत आहे.
केंद्र सरकार या कोविडविषयक लढ्याचे नेतृत्व करत आहे.
आतापर्यंत मिळालेली मदत अशी- 2933 ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स, 2429 ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 13 ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट, 2951 व्हेंटीलेटर्स/ Bi PAP/ C PAP, तीन लाखांपेक्षा अधिक रेमडेसीवीर कुप्या.
6 मे रोजी विविध देशांकडून मदत स्वरूपात मिळालेली महत्वाची साधने आणि उपकरणे पुढीलप्रमाणे :
- न्यूझिलंड
ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स 12 युनिट चे 6 पॅलेट आणि 12 युनिट 
- इंग्लंड
20 पॅलेट मध्ये बंद सिलेंडर्स 46.6 लिटर्स 
- जर्मनी
1 मोबाईल ऑक्सिजन प्लांट – पहिली खेप
- नेदरलँड्स
व्हेंटीलेटर्स : 
ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स : 
सहा मे पर्यंत मिळालेले सर्व साहित्य आणि उपकरणे राज्यांना/संस्थांना त्वरित वितरीत करण्यात आली असून ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.
ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स च्या रूपाने योग्य वेळी मदत पोचवून अनेक गरजू कोविड रुग्णांना अत्यावश्यक अशी मदत केल्याबद्दल नागपूर एम्सचे प्रो.अमोल दुबे यांनी आंतरराष्ट्रीय दात्यांचे आभार मानले आहेत.
[DD News ट्वीटर लिंक: https://twitter.com/DDNewslive/status/1390605705384693762?s=08]
ही सर्व मदत रूग्णांपर्यंत वेळेत पोचावी यासाठी केंद्र सरकारने एक प्रभावी आणि जलद यंत्रणा तयार केली आहे. जीच्यामार्फत अत्यंत नियोजनबद्धपणे या सर्व साधनांचे देशभर वितरण केले हात आहे. यासाठी माल स्वीकारणे आणि त्याची रवानगी लवकरात लवकर व्हावी अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
परदेशातून येणाऱ्या मदतीचे सर्व तपशील आणि वितरणाची माहिती यात समन्वय साधला जावा, यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने एक समर्पित समन्वय कक्ष स्थापन केला आहे. हा कक्ष 26 एप्रिलपासून कार्यरत आहे. आरोग्य मंत्रालयाकडून 2 मे 2021 पासून प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धत तयार करुन तिची अंमलबजावणी केली जात आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167