नौवहन मंत्रालय
सरकार लवकरच बंदर सुरक्षा विभाग स्थापन करणार: सर्बानंद सोनोवाल
गुजरातमध्ये केवडिया येथे आयोजित 19 व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी परिवर्तनाची ग्वाही देणाऱ्या प्रमुख उपक्रमांची रूपरेषा असलेला दृष्टिकोन मांडला.
देशातील सर्व बंदरांच्या अद्ययावत सुरक्षेसाठी सरकार लवकरच बंदर सुरक्षा विभाग स्थापन करेल, असे सोनोवाल यांनी सांगितले. सरकारने शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बंदरांमध्ये हायड्रोजन केंद्रे विकसित करण्याच्या मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची सर्व बंदरे हायड्रोजन केंद्रे निर्माण करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहतील. यासाठी दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने 1.68 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांना याआधीच अंतिम रूप दिले आहे, '' अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली.
अमृत काळात बंदरांसाठीच्या दृष्टिकोनाअंतर्गत बंदर क्षमता चौपट करण्याच्या देशाच्या वचनबद्धतेवर सोनोवाल यांनी भर दिला. सर्व प्रमुख बंदरांनी 2047 साठी त्यांची बृहत योजना  तयार केली आहे आणि राज्ये देखील बंदरांकरिता 2047 साठी त्यांची बृहद योजना तयार करत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. "देशाची एकूण बंदर क्षमता सध्याच्या 2,600 एमटीपीए  वरून वाढून 2047 मध्ये10,000 एमटीपीए पर्यंत पोहोचेल," असे ते म्हणाले.
प्रमुख आणि अधिसूचित बंदरे, राज्य सागरी मंडळे, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात अधिक चांगल्या समन्वयासाठी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने गुजरातमधल्या केवडिया येथे आयोजित केलेल्या 19व्या दोन दिवसीय सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीची सांगता आज झाली. एमएसडीसी अर्थात सागरी राज्य विकास परिषद, ही सागरी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी मे 1997 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली सर्वोच्च सल्लागार संस्था आहे. प्रमुख आणि इतर अधिसूचित बंदरांचा एकात्मिक विकास सुनिश्चित करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय उत्तम कामगिरी बजावत आहे. उत्तम सहकार्यातून प्रगती साधता येते, यावर त्यांचा विश्वास आहे. सागरी राज्य विकास परिषद सहकार्याची एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून उदयास आली असून आपल्या राष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राच्या वाटचालीला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे,” असे सोनोवाल यांनी सांगितले.
सागरी क्षेत्रात भारताचा वाढता प्रभाव आणि आगामी ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट  2023 याकडेही सोनोवाल यांनी लक्ष वेधले. सर्व सागरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या परिषदेमध्ये सहभागी होतील आणि हे शिखर संमेलन देशातील सर्वात मोठ्या परिषदांपैकी एक ठरेल, असे ते म्हणाले. ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट 2023 नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये 17 ते 19 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. संधी शोधण्यासाठी, आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने आयोजित हे संमेलन एक प्रमुख सागरी क्षेत्र-केंद्रित कार्यक्रम आहे. यापूर्वी 2016 आणि 2021 साली देशात हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. आता देशात तिसऱ्यांदा आयोजित या संमेलनाचे उद्दिष्ट देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी भागधारक आणि गुंतवणूकदारांसाठी व्यापक संधींचे दर्शन घडवण्याचे आहे. सागरी क्षेत्रातील विविध बाबींशी संबंधित प्रदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसह 100 पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी या शिखर संमेलनात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
देशाचे सागरी क्षेत्र सध्या लक्षणीय वाढीसाठी सज्ज आहे. यात 10 लाख कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. वाढती आर्थिक शक्यता ही आर्थिक उसळीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे; हे देशातील 15 लाखांहून अधिक तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याच्या संधीचे प्रतीक आहे. सामाजिक सशक्तीकरणाला हे आर्थिक प्रगतीशी जोडते असे ते म्हणाले.
सागरमाला कार्यक्रमाकडे सोनोवाल यांनी यावेळी लक्ष वेधले. गेल्या आठ वर्षांत सागरमाला कार्यक्रमाच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे बंदराची क्षमता, संपर्क व्यवस्था आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, खर्च कमी झाला आहे, जहाजाचा वाहतुक कालावधी कमी झाला आहे, मोठ्या जहाजांचा समावेश केला आहे आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशात भारतीय बंदरांची धोरणात्मक प्रासंगिकता वाढली आहे असे त्यांनी सांगितले. सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारांनी या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयाला सर्वतोपरी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन सोनोवाल यांनी केले.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनीही यावेळी आपली भूमिका मांडली. “नवीन-युगातील तंत्रज्ञान आत्मसात करणे, शाश्वत जीवन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे यावर स्थिर भर द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. या महत्वाच्या पैलूंकडे काळजीपूर्वक लक्ष देऊन, आपण किनारपट्टीवरील लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्रितपणे योगदान देऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. “आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि धोरणात्मक प्रगतीचा आधारस्तंभ म्हणून भारतीय सागरी क्षेत्राचे महत्व अतुलनीय आहे. शिवाय, आपल्या प्रदीर्घ किनारपट्टीमुळे, हे क्षेत्र किनारपट्टीवरील उपजीविकेला पाठबळ देते आणि शाश्वत विकासाचे संवर्धन करते. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा प्रवास उत्कृष्टतेकडे नेण्याच्या दृष्टीने आपल्या प्रदीर्घ किनारपट्टीला अतिशय महत्त्वाची आहे," असे ते म्हणाले.
सागरमाला कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध विकास कार्यक्रम, गुजरातमधील लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाचा विकास; राष्ट्रीय जलमार्गाचा विकास; रो पॅक्स/फेरीच्या प्रचार-प्रसारापुढील आव्हाने आणि संधी; शहरी प्रवासी जलमार्ग वाहतूक; रस्ते आणि रेल्वेची बंदराशी संपर्क व्यवस्था; किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यशोगाथा आणि राज्य सागरी मंडळांसमोरील समस्या/ आव्हाने या विषयांवर दुसऱ्या दिवशी चर्चा करण्यात आली.