ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
बाबा बंदा सिंग बहादूर यांच्या 350 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
वीर बाबा बंदा सिंग बहादूर जी यांच्या 350 जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजाली वाहिली आहे.
"बाबा बंदा सिंग बहादूर यांच्या 350 व्या जयंतीनिमित्त त्याना आदरपूर्वक वंदन ! ते आजही देशातील लक्षावधी लोकांच्या हृदयात विराजमान आहे. त्यांच्या न्यायबुद्धीसाठी त्यांचे आजही स्मरण केले जाते. त्यांनी गरिबांना सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.” असे पंतप्रधानांनानी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2018
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
भारत आणि चीनचे संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणातला महत्वाचा भाग आहे असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. दोन्ही मोठे देश असून या दोन देशांमधले सहकार्य द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक दृढ होणे परस्परांच्या हिताचे आहे. परस्पर विश्वास आणि समजूतदारपणाच्या आधारावर दोन्ही देशातले संबंध दृढ करण्यासाठी भारत आणि चीन दरम्यान सातत्याने चर्चा सुरु रहावी अशी भारताची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या चिंता, आकांक्षा आणि भावना समजून घेत परस्पर संबंध विकसित करावे अशी आशा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नाविन्य
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
वस्त्रोद्योगातील गुंतवणूक, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यातीत वाढ सुलभ करण्यासाठी सरकार एमएसएमईसह वस्त्रोद्योगाच्या तंत्रज्ञानासाठी सुधारित तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन फंड योजना  नावाची क्रेडिट लिंक्ड योजना राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत देशात उद्योग सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादन क्षेत्रात "झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्ट" सह, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची कल्पना आहे. खालील दरांनुसार प्रत्येक पात्र घटकास या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक सबसिडी  परतफेड करण्याचा अधिकार आहे.
|
|
अनुक्रमांक
|
|
विभाग
|
|
भांडवली गुंतवणूक अनुदानाचे दर 
|
|
1
|
|
गारमेंटिंग, टेक्निकल टेक्सटाईल
|
|
15 टक्के, 30 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत
|
|
2
|
|
ब्रँड न्यू शटल-लूम्ससाठी विणकाम, प्रक्रिया, जूट, रेशीम आणि हँडलूम
|
|
10 टक्के, 20 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत
|
|
3
|
|
कम्पोसिट युनिट / अधिक विभाग - जर गारमेंटिंग व टेक्निकल टेक्सटाईल प्रकारातील पात्र भांडवल गुंतवणूक पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त असेल तर.
|
|
15 टक्के, 30 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत
|
|
3
|
|
कम्पोसिट युनिट / अधिक विभाग - जर गारमेंटिंग व टेक्निकल टेक्सटाईल प्रकारातील पात्र भांडवल गुंतवणूक पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50% पेक्षा कमी असेल तर.
|
|
10 टक्के, 20 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत
विणकर आणि विणकरांच्या विविध गटांसह हातमाग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि डिझाइनर्सच्या मदतीने नवीन डिझाईन्स, उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्यासाठी भारत सरकार राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम  आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हँडलूम क्लस्टर अंतर्गत ब्लॉक लेव्हल क्लस्टर घटक राबवित आहे. या योजनेंतर्गत कौशल्य विकास व सुधारीत यंत्र व उपकरणे यांचे वितरण देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
सध्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ अंतर्गत हातमाग उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाशी सहयोग करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
हातमाग उत्पादनांच्या ई-विपणनास प्रोत्साहन देण्यासाठी, धोरण आराखडा तयार केला गेला आहे आणि याअंतर्गत, चांगले ट्रॅक रेकॉर्ड असलेले कोणतेही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म हातमाग उत्पादनांच्या ऑनलाइन विपणनात भाग घेऊ शकतात. त्यानुसार, 23 ई-कॉमर्स संस्था हातमाग उत्पादनांच्या ऑनलाईन मार्केटींगमध्ये आहेत. आभासी व्यासपीठाच्या माध्यमातून जगभरातील प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहेत. 7, 10 आणि 11 ऑगस्ट 2020 रोजी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून इंडियन टेक्सटाईल सोर्सिंग फेअर आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाने आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सर्व कर / शुल्कास सूट देऊन कापड क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी, सरकारने आरएससीटीएल योजना चालू ठेवली आहे.
एमएमएफ क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने पीटीएवरील अँटी-डंपिंग शुल्क काढून टाकले आहे, जे एमएमएफ फायबर आणि सूत तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे कच्चे माल आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ खऱ्या अर्थाने साध्य करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी सरकारला सहाय्य करावे-पंतप्रधानांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 16 जून 2019
संसदेच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतल्या विविध पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्याबद्दल सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधानांनी नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांचे स्वागत केले. या खासदारांच्या ऊर्जा आणि उत्साहामुळे संसदेच्या कामकाजातही चैतन्य येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जनतेने येथे आपल्याला त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवले आहे त्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणून आपण जनतेची मनं जिंकू शकत नाही. देशहितासाठी सर्व पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेऊन अथक परिश्रम करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ खऱ्या अर्थाने साध्य करत 2022 पर्यंत नव्या भारताची निर्मिती करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी सहकार्य करावे, असं आवाहन त्यांनी केले. सरकार कुठल्याही विषयावर चर्चेसाठी तयार आहे, असे मोदी म्हणाले.
यावेळी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्व नेत्यांना अधिवेशनातल्या प्रस्तावित कामकाजाची माहिती दिली. सर्व पक्षांच्या सहकार्याने संसदेचे कामकाज चालावे यासाठी पंतप्रधानांनी यावर्षीपासून एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे त्यानुसार ज्या ज्या पक्षांचे प्रतिनिधी संसदेत आहेत त्या सर्व पक्षांच्या अध्यक्षांना पंतप्रधानांनी 19 आणि 20 जूनला बैठकीसाठी आमंत्रित केले असून यावेळी या बैठकीत विविध विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा आणि संवाद करण्याचा हेतू आहे. या उपक्रमामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालेल, अशी अपेक्षा जोशी यांनी व्यक्त केली.
17 व्या लोकसभेचे कामकाज उद्यापासून सुरू होईल आणि राज्यसभेच्या 249व्या अधिवेशनाचे कामकाज 20 जूनपासून सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. दोन्ही सभागृहाचे कामकाज 26 जुलै 2019 पर्यंत चालेल. या अधिवेशनात लोकसभेच्या एकूण 30 बैठका होतील आणि 40 दिवस कामकाज चालेल तर राज्यसभेत 37 दिवसांच्या कामकाजात 27 बैठका होतील.
या अधिवेशनात नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी, लोकसभा सभापतीची निवड, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि इतर आर्थिक कामे होतील.
त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये 356 कलमानुसार राज्यपाल राजवटीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाईल.
4 जुलै 2019 रोजी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जाईल तर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 5 जुलै 2019 रोजी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
याआधीच्या अधिवेशनानंतर मधल्या काळात सरकारने 10 अध्यादेश काढले आहेत. या सर्व अध्यादेशांना संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
16वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर 46 विधेयकंही विसर्जित झाली होती. यातील महत्वाची विधेयक पुन्हा संसदेसमोर मांडली जातील, अशी माहिती जोशी यांनी दिली. या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 85
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती मंत्रालयाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचयी योजनेंतर्गत प्रकल्पांच्या घटकांच्या जिओ टॅगिंगसाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन सुरु केले
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी आज जलशक्ती मंत्रालया अंतर्गत डब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआर विभागाच्या प्रधान मंत्री कृषी सिंचयी योजना- वेगवान सिंचन लाभ कार्यक्रम  अंतर्गत प्रकल्पांच्या घटकांच्या जिओ टॅगिंगसाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन सुरु केले.
पंचकुला येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ॲपचा प्रारंभ करताना ते म्हणाले की 2016-17 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत करून पीएमकेएसवाय-एआयबीपी अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी सध्या सुरु असलेल्या 99 प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशात 34.64 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल ज्यामुळे संरक्षणात्मक सिंचन होईल आणि ग्रामीण भागाला समृद्धी मिळेल. आतापर्यंत 99 प्रकल्पांपैकी 44 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 21.33 लाख हेक्टर लक्ष्यित सिंचन क्षमता साध्य झाली आहे. उर्वरित प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यावर आहेत.
ते म्हणाले की कामाची गती आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयाने भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ॲप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉरमॅटिक्स  च्या मदतीने मोबाइल ॲप विकसित केले आणि त्याचा प्रारंभ केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग म्हणून जेथे शक्य असेल तेथे या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आणि व अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि अद्ययावत तंत्र अवलंबले आहे असे कटारिया म्हणाले. या संदर्भात, प्रकल्पांमधील कामांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली  विकसित केली आहे. प्राधान्य प्रकल्पांच्या कमांड क्षेत्रातील लागवड क्षेत्राचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा वापर देखील केला जात आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मोबाईल ॲप्लिकेशनचा उपयोग देखरेख पथक / प्रकल्प अधिकाऱ्यांद्वारे प्रकल्प घटकांची प्रतिमा तसेच इतर बाबी म्हणजे स्थान, कालव्याचे / संरचनेचे प्रकार, पूर्ण स्थिती इत्यादी बाबींसाठी करता येऊ शकतो आणि ही संकलित माहिती वापरकर्त्याद्वारे यासाठी विकसित केलेल्या जीआयएस पोर्टलवर जीआयएस टॅगिंगसाठी सादर केली जाऊ शकते. मोबाइल ऍप्लिकेशन प्रदेशातल्या नेटवर्क उपलब्धतेनुसार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे चालवता येऊ शकते.
ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे’ पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रयत्नाच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.
जलशक्ती मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग आणि भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ॲप्लिकेशन आणि जिओ-इन्फॉरमॅटिक्स  मधील अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जी-20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम संमेलन  प्रतिनिधींचा आयआयटी मुंबई इथे अभ्यास दौरा
मुंबई, 6 जुलै 2023
जी-20 संशोधन मंत्र्यांच्या बैठकीच्या  कार्यक्रम पत्रिकेचा भाग म्हणून, संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम संमेलनाच्या  प्रतिनिधींनी आज म्हणजे 6 जुलै 2023 रोजी आयआयटी मुंबईचा अभ्यास दौरा केला.
आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. एस. सुदर्शन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव  डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर यांनी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. प्रा. एस. सुदर्शन यांनी आयआयटीच्या कार्याचे सादरीकरण केले. प्रा. उपेंद्र भांडारकर यांनी संशोधन आणि विकास व्यवस्थेबद्दल आणि प्रा. असीम तिवारी यांनी आयआयटी मुंबईतील उद्योजकता आणि नवोन्मेषपूरक वातावरणाची माहिती दिली. तसेच या सगळ्यांनी नंतर, प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यांना संस्थेतील संशोधन, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान उष्मायन आणि पायाभूत सुविधांबाबत माहिती देण्यात आली.
आयआयटी मुंबईचे विविध विभाग आणि केंद्रांनी विकसित केलेल्या अभिनव संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करणाऱ्या विविध प्रदर्शन स्टॉललाही प्रतिनिधींनी भेट दिली.
S.Bedekar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
स्नेहपूर्ण स्वागताबद्दल पंतप्रधानांनी मांड्यावासियांचे मानले आभार
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2023
पंतप्रधान आपल्या कर्नाटक दौऱ्यानिमित्त आज मांड्या इथं होते. तिथल्या लोकांनी त्यांचं अत्यंत उत्साहाने स्वागत केलं.
याबाबत एक व्हिडिओ सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्वीटच्या माध्यमातून म्हटलं की, “मांड्यावासियांनो, स्नेहपूर्ण स्वागताबद्दल आपले आभार.”N.Chitale/S.Naik/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अवजड उद्योग मंत्रालय
अवजड उद्योग मंत्रालयाने पुरी येथे साजरा केला योगा दिवस
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
'आझादी का अमृत महोत्सव' चा एक भाग म्हणून अवजड उद्योग मंत्रालयाने पुरी येथे आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 सामूहिक योग प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून योगाच्या सामायिक नियमांनुसार साजरा केला. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय योग दिन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना, डॉ. पांडेय यांनी 27 सप्टेंबर 2014 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला, जिथे ते म्हणाले होते की, ``योगा ही आपली प्राचीन परंपरा आहे आणि अमूल्य देणगी आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, योगाचा पूर्ण जगभर प्रसार झाला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणजे, भारतीय संस्कृतीने जगात आपली ओळख आणखी मजबूत केली आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव देखील समारंभाला उपस्थित होते. भेलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि संचालकमंडळानेही उपक्रमात भाग घेतला. तसेच स्थानिक व्यवस्थापन आणि मोठ्या संख्येने नागरिक आणि शालेय विद्यार्थ्यांनी यावेळी भाग घेतला.
N.Chitale/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
15 दिवसांसाठी फास्टटॅग विनामूल्य
(नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 15 ते 29 फेब्रुवारी 2020 दरम्यान राष्ट्रीय फास्टटॅगचे 100 रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहनचालक आपल्या अधिकृत वैध नोंदणी प्रमाणपत्रासह  जवळच्या अधिकृत विक्री केंद्रात जाऊन मोफत फास्टटॅग मिळवू शकतात. अधिक माहितीसाठी www.ihmcl.com या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा 1033 या हेल्पलाईनवर संपर्क करा. योग्य सुरक्षा ठेवी आणि फास्ट टॅग वॉलेटचे किमान मूल्यामध्ये काहीही फरक करण्यात आलेला नाही.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शेजारी देशांकडून थेट परकीय गुंतवणूक
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022
18 एप्रिल 2020 पासून भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतासोबत सामाईक सीमा असलेल्या देशांमधून किंवा अशा देशांमध्ये वास्तव्याला असलेल्या संबंधित गुंतवणुकीच्या लाभार्थी मालकांकडून थेट परकीय गुंतवणुकीचे 347 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
सरकारला प्राप्त झालेल्या उपरोल्लेखित प्रस्तावांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य 75,591 कोटी रुपये आहे.
उपरोल्लेखित प्रस्तावांपैकी 66 प्रस्तावांना सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. 193 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत किंवा बंद झाले आहेत किंवा मागे घेतले आहेत. मंजुरी मिळालेल्या प्रस्तावांचे विभागवार वर्गीकरण आणि त्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य याची माहिती खालीलप्रमाणे आहेः
|
|
S.No
|
|
Sector
|
|
Number of Proposals
|
|
Total value of investments in the sector  in INR Crore
|
|
1
|
|
Automobile Industry
|
|
7
|
|
79.61
|
|
2
|
|
Chemicals 
|
|
5
|
|
82.25
|
|
3
|
|
Computer Software & Hardware
|
|
3
|
|
10.68
|
|
4
|
|
Drugs & Pharmaceuticals
|
|
4
|
|
5037.00
|
|
5
|
|
Dye-Stuffs
|
|
1
|
|
5.44
|
|
6
|
|
Education
|
|
1
|
|
0.10
|
|
7
|
|
Electrical Equipments
|
|
1
|
|
20.00
|
|
8
|
|
Electronics
|
|
8
|
|
1575.79
|
|
9
|
|
Food Processing Industries
|
|
2
|
|
5.93
|
|
10
|
|
Information & Broadcasting 
|
|
1
|
|
3.00
|
|
11
|
|
Machine Tools
|
|
1
|
|
37.80
|
|
12
|
|
Miscellaneous Industries
|
|
8
|
|
241.92
|
|
13
|
|
Non- Conventional Energy
|
|
6
|
|
2810.00
|
|
14
|
|
Petroleum And Natural Gas
|
|
1
|
|
20.00
|
|
15
|
|
Power
|
|
1
|
|
755.00
|
|
16
|
|
Services Sector 
|
|
11
|
|
2907.81
|
|
17
|
|
Telecommunications
|
|
1
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Textiles 
|
|
1
|
|
1.90
|
|
19
|
|
Trading
|
|
3
|
|
30.65
|
|
Total
|
|
66
|
|
13,624.88
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने टेक डेटा कॉर्पोरेशन आणि सिनेक्स कॉर्पोरेशनच्या विलीनीकरणाला दिली मंजूरी
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
भारतीय स्पर्धा आयोगाने स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 31 अंतर्गत टेक डेटा कॉर्पोरेशन आणि सिनेक्स कॉर्पोरेशनच्या विलीनीकरणाला काल मंजूरी दिली.
स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 5 नुसार हे प्रस्तावित विलीनीकरण होत आहे. टप्प्याटप्प्यात याची अंमलबजावणी होईल:
यातील टायगर पॅरेंट कॉर्पोरेशन ही कंपनी अमेरीकेत डेनवर इथल्या कायद्या अधीन स्थापन झाली आहे. तसेच अपोलो मॅनेजमेन्ट देखील डेनवर कायद्याच्या अधीनच असलेली कंपनी आहे.
सिनेक्स कंपनीची स्थापना 1980 मधे अमेरीकेतील डेनवर इथल्या कायद्या अधीन झाली. प्रीमाऊंट कॅलिफोर्निया इथे त्याचे मुख्यालय आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत या कंपनीची नोंद न्यूयॉर्क शेअर बाजारातही आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाचा या संदर्भातील सविस्तर तपशील पुढिल प्रमाणे.U.Ujgare/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 198
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंदौसी आणि सिकंदराबाद येथील दुर्घटनेतील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी  मधून मदत जाहीर केली आहे
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"पंतप्रधान @narendramodi यांनी चंदौसी आणि सिकंदराबादमधील दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकाला पीएमएनआरएफ मधून 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जखमींना 50,000 रुपयांची मदत दिली जाईल."
पंतप्रधान कार्यालय
‘कोविड 19 शी लढण्याचे फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या विशेष अभ्यासक्रमाचा’ 18 जून रोजी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत शुभारंभ
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 जून 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘‘कोविड 19 शी लढण्याचे फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या विशेष अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ करणार आहेत. 26 राज्यांमधील 111 प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये या कार्यक्रमाची सुरूवात होईल. त्यानंतर पंतप्रधान संबोधित करतील. यावेळी केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देशभरातील एक लाखाहून अधिक कोविड योद्धांचे कौशल्य वृद्धिंगत करणे हे आहे. कोविड योद्ध्यांना घरगुती सेवा , मूलभूत सेवा , प्रगत सेवा  ,आपत्कालीन सेवा , नमुना संकलन आणि वैद्यकीय उपकरणे  या सहा रोजगार संबंधी क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0. च्या केंद्रीय घटकाअंतर्गत विशेष कार्यक्रम म्हणून या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली असून या योजनेसाठी एकूण . 276 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या कार्यक्रमाद्वारे आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या विद्यमान आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी कुशल बिगर वैद्यकीय आरोग्यसेवा कर्मचारी तयार होतील.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे स्थानक परिसराच्या सौंदर्यीकरण स्पर्धेचे पुरस्कार रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते वितरित, विदर्भातील बल्लारशाह आणि चंद्रपूर स्थानकांना प्रथम पुरस्कार
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2018
रेल्वे मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या रेल्वे स्थानक परिसराच्या सौंदर्यीकरण स्पर्धेत महाराष्ट्रातल्या विदर्भ भागातील बल्लारशाह आणि चंद्रपूर या रेल्वे स्थानकांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. यांच्यासह सर्व पुरस्कार विजेत्या रेल्वे स्थानकांच्या प्रतिनिधींचा आज रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला. दुसरा क्रमांक मधुबनी आणि मधुराई स्थानक तर तिसरा क्रमांक गांधीधाम आणि सिकंदराबाद स्थानक यांना विभागून मिळालेला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेत 62 रेल्वे स्थानकांनी सहभाग घेतला होता. यासाठी स्थानक परिसरात भित्तीचित्रे, पेंटिंग आणि ग्राफिटी करण्यात आली. या सौंदर्यीकरणात स्थानिक कलाकार, खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला होता. या सर्व कलाकारांचा पियुष गोयल यांच्या हस्ते रोख पुरस्कार आणि प्रमाणपत्रे देऊन गौरव करण्यात आला.
बल्लारशाह आणि चंद्रपूर स्थानकांना 10 लाख रुपयांचा प्रथम पुरस्कार मिळाला तर दुसऱ्या क्रमांकासाठी 5 लाख रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी प्रत्येकी 3 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार निवड समितीने या सौंदर्यीकरणासाठी वापरलेले रंग, संस्कृती आणि संकल्पना,स्थानिक कलांचे प्रदर्शन आणि कलेचा दर्जा या निकषांवर हे पुरस्कार देण्यासाठी शिफारस केली होती.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात एकाच दिवसात सर्वाधिक 4.2 लाखाहून अधिक कोविड चाचण्या
आतापर्यंत सुमारे 1.6 कोटी नमुन्यांची तपासणी
मृत्यू दरात मोठी घट होऊन 2.35%
(भारतात पहिल्यांदाच 4,20,000पेक्षा जास्त अशा सर्वाधिक कोविड चाचण्या एकाच दिवसात करण्यात आल्या.गेल्या 24 तासात 4,20,898 नमुने तपासण्यात आले, दहा लाख लोकसंख्येमागे होणाऱ्या चाचण्यांच्या संख्येत वाढ होऊन आता ही संख्या 11,485 झाली असून एकूण चाचण्यांची संख्या 1,58,49,068 झाली आहे. दोन्हीतही सातत्यने वाढ दिसत आहे.
प्रयोगशाळांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे ही कामगिरी साध्य झाली आहे. 2020 च्या जानेवारीत एक प्रयोगशाळा होती आता ही संख्या 1301 झाली आहे. यामध्ये 902 सरकारी तर 399 खाजगी प्रयोग शाळांचा समावेश आहे. चाचण्यांसाठी आयसीएमआर कडून सुधारित मार्गदर्शक तत्वे आणि सरकारकडून होणारे सर्वतोपरी प्रयत्न यामुळे चाचण्यांची व्यापकता वाढण्यासाठी मदत झाली आहे.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना तपासणी, शोध आणि उपचार या त्रिसूत्रीचा अवलंब करण्याच्या सूचना केल्या असून त्याबरोबरीने चाचण्याही मोठ्या प्रमाणात करण्याचे धोरण अवलंबावे असे सांगितले आहे. यामुळे सुरवातीला रुग्णांची संख्या वाढलेली दिसली तरी त्यानंतर ती हळूहळू घटत जाईल, दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये केंद्र सरकारच्या लक्ष्य केन्द्री प्रयत्नामुळे याची प्रचीती आली आहे.
सर्वंकष प्रमाणित देखभाल दृष्टिकोनावर आधारित प्रभावी आणि प्रमाणित वैद्यकीय व्यवस्थापन नियमामुळेमृत्यू दरात घट होत आहे याचाच अर्थ केंद्र आणि राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून कोविड- 19 मृत्यू दर कमी होत आहे. आज हा दर 2.35% आहे. भारतातला मृत्यू दर हा जगातल्या सर्वात कमी मृत्यू दरापैकी एक आहे.
गेल्या 24 तासात 32,223 कोविड रुग्ण बरे झाले. बरे झालेल्यांची एकूण संख्या आज 8,49,431झाली. रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढून 63.54%. झाला आहे. बरे झालेले आणि सक्रीय कोविड-19 रुग्ण यांच्यातले अंतर वाढून 3,93,360 झाले आहे.
कोविड-19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्दे, मार्गदर्शक तत्वे,आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक विचारणा technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर मुद्दे ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड-19 संदर्भात काही शंका असल्यास कृपया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या + 91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर संपर्क साधा.. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf वर उपलब्ध आहे.
D.Wankhede/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 182.65 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 17.42 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,82,65,14,930
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,42,45,896
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 182 कोटी 65 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 17 कोटी 42 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.