कृषी मंत्रालय
लोकसभेत शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 आणि शेतकरी  किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 मंजूर
शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या उत्पादनाची थेट विक्री करण्याची मुभा आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळणार, किमान आधारभूत किंमत खरेदी प्रक्रिया सुरु राहणार, ग्राहकांनाही लाभ मिळणार- नरेंद्र सिंग तोमर
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2020
देशातील कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत आज मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी 5 जून 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 आणि शेतकरी  किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 सादर केले होते.
लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच्या चर्चेला उत्तर देताना, नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गाव-गरीब-शेतकरी यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहेत. आता शेतकरी विहीत केलेल्या ठिकाणीच कृषी उत्पादन विकण्यापासून मुक्त असतील, किमान आधारभूत किंमतीने खरेदीप्रक्रिया सुरु राहणार आहे, तसेच राज्य कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मंडी सुरु राहणार आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले की, या विधेयकामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांतीकारी परिवर्तन आणि पारदर्शकता निर्माण होणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार वाढेल, पुरवठा साखळी आणि शेतीविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यामध्ये खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.
शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना विक्री आणि खरेदीसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे, योग्य दर, पारदर्शकता आणि अडथळा-रहित राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापार आणि उद्योग, बाजारपेठांच्या बाहेर किंवा विविध राज्य कृषी उत्पादन बाजार कायद्यांनी अधिसूचीत केलेली अभिमत बाजारपेठांच्या ठिकाणी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार सुलभ होईल.
पार्श्वभूमी
भारतातील शेतकर्यांना आपल्या उत्पादनांचे विपणन करण्याच्या विविध निर्बंधांमुळे त्रास सहन करावा लागत होता. अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्डा बाहेर शेतीमाल विक्रीवर शेतकऱ्यांना निर्बंध होते. शेतकर्यांना फक्त राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत परवानाधारकांनाच शेतमाल विक्री करण्याचे बंधन होते. तसेच, राज्य सरकारांच्या विविध एपीएमसी कायद्यांमुळे कृषी उत्पादनांच्या खुल्या व्यापारावर निर्बंध होते.
लाभ
नवीन कायद्यामुळे एक परिसंस्था तयार होईल जिथे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या विक्री व खरेदीचे स्वातंत्र्य मिळेल. अडथळा मुक्त आंतरराज्य व्यापराला चालना मिळेल. देशातील मोठ्या प्रमाणावर नियमन केलेल्या कृषी बाजारांना खुले करण्याचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
यातून शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय खुले होतील, शेतकर्यांचा विपणन खर्च कमी होईल आणि शेतमालाला चांगला दर मिळविण्यात मदत होईल. यामुळे अतिरिक्त उत्पादन असलेल्या प्रदेशांतील शेतकऱ्यांना टंचाई, कमी दर असलेल्या प्रदेशांतील चांगल्या किंमती मिळवून देण्यास मदत होईल. विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराच्या माध्यमातून अडथळारहित व्यापाराचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांकडून कोणताही अधिभार किंवा उपकराची या कायद्याद्वारे आकारणी केली जाणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाद निराकरण यंत्रणा असेल.
एक देश, एक कृषी बाजारपेठ
मुळात विधेयकाचे उद्दीष्ट एपीएमसी मार्केट यार्डबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण करणे हे आहे जेणेकरून अतिरिक्त स्पर्धेमुळे शेतकर्यांना चांगले दर मिळू शकतील. हे सध्या एमएसपी खरेदी प्रक्रियेला पूरक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल.
यामुळे निश्चितपणे एक भारत, एक कृषी बाजारपेठ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि आपल्या कष्टकरी शेतकर्यांना सुवर्ण पीक मिळावे यासाठी पायाभरणी होईल.
शेतकरी  किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या चौकटीत शेतीविषयक कराराच्या, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेता, निर्यातदार किंवा शेती सेवांसाठी मोठ्या विक्रेत्यांशी आणि गुंतवणूकीसाठी शेती करारावरील राष्ट्रीय चौकटीसाठी आणि त्याद्वारे संबंधित गोष्टींसाठी न्याय आणि पारदर्शी पद्धतीने व्यवहार होतील.
पार्श्वभूमी
भारतीय कृषी क्षेत्र छोट्या-छोट्या धारणक्षेत्रामुळे विखंडीत क्षेत्र आहे आणि हवामान अवलंबित्व, उत्पादन अनिश्चितता आणि बाजारपेठेची अनिश्चितता या कमकुवत बाबी आहेत. यामुळे कृषी जोखमीचे आणि गुंतवणूक आणि परतावा या दोन्ही बाबतीत अकार्यक्षम क्षेत्र ठरते.
लाभ
नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोसेसर्स, घाऊक विक्रेते, मालाचे एकत्रिकरण करणारे, मोठे विक्रेते आणि निर्यातदारांशी व्यवहार करता येईल. शेतकऱ्याची बाजारपेठेच्या अनिश्चिततेविषयीची जोखीम कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगले इनपुट मिळतील. शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होईल.
हा कायदा राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पादनांची पुरवठा साखळी बांधण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी व कृषी पायाभूत सुविधांकरिता मध्यस्थ म्हणून काम करेल. शेतकर्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ आणि उच्च मूल्य असलेल्या शेतीसाठी सल्ले मिळतील आणि अशा उत्पादनांसाठी बाजारपेठ तयार होईल.
शेतकरी थेट विपणनात आल्यामुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची जमीन विक्री, भाडे किंवा गहाण ठेवण्यास बंदी आहे. शेतकऱ्यांना प्रभावी वाद निराकरण यंत्रणा निश्चित कालमर्यादेत निराकरण करण्यासाठी पुरवण्यात आली आहे.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 604