ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यामधील विवाद निवारणासाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यामधील तसेच या कंपन्या आणि इतर सरकारे किंवा सरकारी यंत्रणा यांच्यातील वादविवाद आणि खटले सोडवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे, सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्याचे व्यावसायिक वादविवाद न्यायालयात न नेता या सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जलद गतीने सोडवले जाऊ शकतील.
सविस्तर माहिती :
या अंतर्गत, सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या जागी एक नवी द्विस्तरीय यंत्रणा निर्माण केली जाईल. ही यंत्रणा, रेल्वे, प्राप्तीकर, सीमाशुक्ल आणि अबकारी विभाग, या विभागांचे खटले वगळता इतर सर्व विभागांशी संबंधित खटले आणि विवाद न्यायालयाबाहेर सोडवेल. सार्वजनिक कंपन्याचे आपापसातील विवादही या यंत्रणेमार्फत सोडवता येतील.
पहिल्या स्तरात, असे व्यावसायिक खटले, या सार्वजनिक कंपन्या ज्या मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येतात, त्या सर्व संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांच्या समितीकडे पाठवले जातील. या समितीत विधी विभागाचे सचिवही असतील. हा विवाद राज्य सरकार सोबत असल्यास, समितीमध्ये संबंधित कंपनीच्या केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव आणि राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवानी नियुक्त केलेले वरिष्ठ अधिकारी तथा विधी विभागाचे सचिव असतील.
जर पहिल्या स्तरावर विवाद सोडवला गेला नाही, तर दुसऱ्या स्तरावर, हा विषय कॅबिनेट सचिवांकडे जाईल. त्यांनी संबंधित प्रकरणात दिलेला निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असेल.
ह्या विवादांचे त्वरित निवारण व्हावे यासाठी पहिल्या स्तरावर तीन महिन्यांचा कलावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे सार्वजनिक कंपन्यामधील वाद लवकरात लवकर सुटण्यास, पर्यायाने कामाची गती वाढण्यास मदत होईल. तसेच पैशांचीही बचत होईल.
N.Sapre/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 74
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सातत्य राखत भारताने एकाच दिवसात 9 लाखांहून अधिक कोविड चाचण्यांचा उच्चांक नोंदवला
प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्यांमध्येही  वाढ, आज ही संख्या 23,668 वर
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
सातत्यपूर्ण कामगिरी करत, भारताने कोविडच्या दैनंदिन चाचण्यांमध्ये एक नवीन उच्चांक नोंदवला आहे.
प्रथमच एकाच दिवसात 9 लाखाहून अधिक कोविड चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत 9,18,470 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. दररोज 10 लाख नमुने तपासण्याच्या निर्धाराच्या दिशेने अभूतपूर्व वाढ होण्याची भारताला आशा आहे.
या कामगिरीमुळे एकूण चाचण्यांची संख्या 3.25 कोटींपेक्षा जास्त  झाली आहे.
देशभरातल्या विस्तारित निदान प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुलभ करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांमुळे सध्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या केंद्रित कामगिरीमुळे प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे चाचण्यांची  संख्या झपाट्याने वाढून 23668 झाली आहे. ही टीपीएमची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
नियमितपणे वाढणाऱ्या चाचण्यांमुळे बाधित रुग्णांच्या दरात कमालीची घट झाली आहे. मोठ्या संख्येने चाचण्या घेण्यात आल्यामुळे सुरुवातीला बाधित रुग्णांचा दर वाढेल, मात्र अनेक राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे कि त्वरित अलगीकरण, प्रभावी शोधकार्य आणि वेळेवर नैदानिक व्यवस्थापन यासारख्या इतर उपायांमुळे अखेरीस तो कमी होईल.
राष्ट्रीय सरासरी 8% पेक्षा कमी झाली असून, असे 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आहेत ज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी दर नोंदवला आहे.
नैदानिक प्रयोगशाळांच्या राष्ट्रीय नेटवर्कमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारी क्षेत्रात 977 प्रयोगशाळा आणि 517 खासगी प्रयोगशाळा असून आज एकूण प्रयोगशाळांची संख्या 1494 पर्यंत वाढली आहे. यामध्ये
• रिअल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 764 
• ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 611 
• सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 119 
कोविड-19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना पाहायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva.
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfU.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2019
संगीत नाटक अकादमीने एकमताने झाकीर हुसेन, सोनल मानसिंग, जतीन गोस्वामी आणि के. कल्याणसुंदरम पिल्लई यांची संगीत नाटक अकादमी फेलो  म्हणून निवड केली आहे. तीन लाख रुपये रोख, ताम्रपत्र आणि शाल अशा स्वरुपात निवड झालेल्या व्यक्तींचा गौरव केला जातो.
अकादमीची फेलोशिप अत्यंत प्रतिष्ठेचा आणि दुर्मिळ बहुमान मानला जातो.
संगीत, नाटक, नृत्य, आदिवसी संगीत, लोककला अशा विविध क्षेत्रातल्या योगदानासाठी देण्यात येणाऱ्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांसाठी 44 कलाकारांची निवड करण्यात आली आहे.
संगीत क्षेत्रात 11 जणांना पुरस्कार जाहीर झाला असून सुगम संगीतासाठी सुरेश वाडकर यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
नृत्य क्षेत्रात पुरस्कारासाठी 9 जणांची निवड करण्यात आली आहे.
नाट्यक्षेत्रात 9 जणांची निवड करण्यात आली असून राजीव नाईक यांना नाट्यलेखनासाठी तर सुहास जोशी यांना अभिनयासाठी पुरस्कार घोषित झाला आहे.
पारंपरिक/लोककला/आदिवासी संगीत/कळसुत्री बाहुल्यांचा खेळ या क्षेत्रात 10 कलाकारांची निवड झाली आहे.
ताम्रपत्र, शाल आणि एक लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
देशभरातील केंद्रीय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत वाढ
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
देशभरातील केंद्रीय विद्यालयातील विविध वर्गांमध्ये थेट शिक्षण सुरू झाले आहे. आरोग्य मंत्रालय आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या नियमावलीनुसार हे ऑफलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. केंद्रीय विद्यालये ऑक्टोबर महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने उघडली जात आहेत.
देशभरातील सर्व केंद्रीय विद्यालयातून 11 फेब्रुवारी 2021 च्या माहितीनुसार नववीच्या वर्गातील सरासरी 42 टक्के, दहावीच्या वर्गातील सरासरी 65 टक्के, अकरावीच्या वर्गातील सरासरी 48 टक्कर तर बारावीच्या वर्गातील सरासरी 67 टक्के विद्यार्थी वर्गात हजर राहात आहेत. ज्या राज्य सरकारांनी खालच्या इयत्तांसाठीही शाळा उघडण्याचा परवानगी दिलेली आहे, त्या ठिकाणी काही केंद्रीय विद्यालयांमध्ये सुद्धा पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या पूर्वपरवानगीने वर्गात उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जात आहे. कोरोना महामारी लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारांनी जारी केलेल्या मानक नियमावली पूर्णपणे पाळल्या जात आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व केंद्रीय विद्यालयांना विविध वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी तासिकांचे नीट नियोजन करण्याच्या तसेच वर्गातून शारीरिक अंतराच्या नियामावलीसह इतरही सुरक्षा नियम व्यवस्थित पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शिवाय, जे विद्यार्थी शाळेत हजर राहात नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन वर्गाची सुविधाही सुरू आहे.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
कृषी मंत्रालय
कृषी परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने आज लोकसभेत तीन विधेयके सादर; 5 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशांची जागा घेणार
हे कायदे शेती उत्पादनांमधील अडथळामुक्त व्यापार सक्षम करतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या गुंतवणूकदारांसोबत काम करण्यासाठी सक्षम करतील – केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
देशात कृषी परिवर्तन घडवून आणणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने आज लोकसभेत तीन विधेयके सादर करण्यात आली. ही विधेयके 5 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशांच्या जागी लागू केली जातील.
1. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020
2. 2020 शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
3. अत्यावश्यक वस्तू  विधेयक, 2020
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 आणि शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020 तर ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आवश्यक वस्तू  विधेयक 2020 लोकसभेत सादर केले.
विधेयके सादर करण्यासाठी अध्यक्षांची परवानगी घेताना नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की या विधेयकातील उपाययोजनांमुळे कृषी उत्पादनांचा अडथळा मुक्त व्यापार होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार गुंतवणूक करण्याचे पाठबळ प्राप्त होईल. सरकार राबवीत असलेल्या उपाययोजनांच्या मालिकेतील हि काही नवीन पावले असून यामुळे यातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 मध्ये एक व्यवस्था तयार करण्याची तरतूद आहे. जेथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना शेतमालाची विक्री व खरेदीशी संबंधित स्वातंत्र्य असेल, जे विविध राज्य कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांच्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठा किंवा मान्यताप्राप्त बाजाराच्या परिसराच्या बाहेर शेतमालाचे कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मार्गाची सुविधा प्रदान करतील; यामुळे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी आणि त्याद्वारे संबंधित किंवा त्यायोगे संबंधित गोष्टींसाठी एक सोयीस्कर आराखडा प्रदान केला जाईल.
शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020 शेती करारावर राष्ट्रीय आराखडा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करेल, जे शेतकर्यांना कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांसह शेती सेवा आणि भावी शेतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीत योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणि त्यायोगे संबंधित किंवा संबंधित गोष्टींसाठी गुंतवणूकीस सामर्थ्य प्रदान करेल.
अत्यावश्यक वस्तू  विधेयक 2020 मध्ये तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांच्या त्यांच्या व्यवसायात अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपाची भीती दूर होईल. उत्पादन, पकड, हलविणे, वितरण आणि पुरवठा करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था उपयोगात आणता येईल आणि खाजगी क्षेत्रातील / परकीय गुंतवणूकीला कृषी क्षेत्रात आकर्षित करता येईल.
संरक्षण मंत्रालय
गोवा सागरी परिसंवाद-2021
सागरी विचारमंथनाला चालना देणे हा भारतीय नौदलाच्या परिषदेच्या आयोजनाचा हेतू
नवी दिल्ली, 05 नोव्हेंबर 2021
गोवा सागरी परिसंवाद - 2021 या भारतीय नौदलाच्या तिसऱ्या परिषदेचे 07 ते 09 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत नौदल युद्धअभ्यास महाविद्यालय, गोवा येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून सागरी सुरक्षेच्या अभ्यासकांच्या सामूहिक बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यासाठी आणि परिणाम देणार्या सागरी विषयांसंबधीत विचारांच्या निर्मितीसाठी अभ्यासकांना एक बहुराष्ट्रीय व्यासपीठ प्रदान करतो. या वर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीला शेर्पा इव्हेंटच्या रूपात झालेल्या गोवा मेरिटाइम सिम्पोजियम-21 च्या कामकाजाच्या पातळीवरील चर्चासत्राच्या आधारावर गोवा सागरी परिसंवाद-21 असेल.
गोवा सागरी परिसंवादाच्या या वर्षीची संकल्पना “सागरी सुरक्षा आणि भविष्यातील अपारंपारिक आव्हाने : आयओआर नौदलासाठी सक्रिय भूमिकेसाठी एक अभ्यास” ही आहे. सागरी क्षेत्रात ‘दैनंदिन शांतता राखण्यासाठी आव्हानांवर मात करण्याची’ गरज लक्षात घेऊन ही तयार करण्यात आली आहे. जीएमसी-21 मध्ये, भारताचे नौदल प्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग हे बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशल्स, सिंगापूर, श्रीलंका आणि थायलंड यासह हिंद महासागराच्या तटीय प्रदेशातील 12 नौदल प्रमुख/सागरी दल प्रमुखांच्या कार्यक्रमाचे यजमानपद भूषवणार आहेत. संरक्षण सचिव आणि परराष्ट्र सचिव गोवा सागरी परिसंवादात बीजभाषण करतील.
भारतीय महाद्वीप  21 व्या शतकातील धोरणात्मक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनल्यामुळे, जीएमसी, प्रादेशिक भागधारकांना एकत्र आणण्याचे आणि समकालीन सागरी सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सहयोगी अंमलबजावणी धोरणांवर विचारविनिमय करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. परिसंवादात सहभागितांना तीन सत्रांमध्ये प्रख्यात वक्ते आणि विषय तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याचा लाभ होईल- येऊ घातलेल्या अपारंपारिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सामूहिक सागरी सक्षमतेचा लाभ घेणे, सागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रादेशिक सहकार्य मजबूत करणे आणि आयओआरमध्ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रातील उदयोन्मुख गैर-पारंपारिक क्षेत्रांमधील अत्यावश्यकता कमी करणे आदीचा यात समावेश आहे. यात जल-सर्वेक्षण विज्ञान  आणि सागरी माहिती सामायिकरणाच्या क्षेत्रातही विस्तृत चर्चा होईल. सहभागी होणारे नौदलाचे प्रमुख/ सागरी संस्थाचे प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्रातील उदयोन्मुख आणि भविष्यातील सागरी सुरक्षा आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या महत्त्वावर विचार करतील.
परिसंवादाचा भाग म्हणून, अभ्यागतांना ‘मेक इन इंडिया एक्झिबिशन’ मध्ये भारताच्या स्वदेशी जहाजबांधणी उद्योगाचे आणि मूरगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा येथे पाणबुड्यांसाठी डीप सबमर्जन्स रेस्क्यू व्हेसेल  ची क्षमता पाहण्याची संधी देखील दिली जाईल.
आयोजित करण्यात येत असलेल्या तिसर्या परिसंवादात, गोवा सागरी परिषद हिंद महासागर क्षेत्रात सुरक्षित समुद्र आणि शाश्वत शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिध्द ओडिया संगीतकार आणि गायक प्रफुल्ल कार यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली 18 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिध्द ओडिया संगीतकार आणि गायक प्रफुल्ल कार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
प्रफुल्ल कार जी यांनी ओडिया संस्कृती आणि संगीत यांच्या प्रती दिलेल्या योगदानाबद्दल ते सदैव स्मरणात राहतील असे मोदी यांनी सांगितले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“प्रफुल्ल कार जी यांच्या निधनाने व्यथित झालो आहे. ओडिया संस्कृती आणि संगीत यांच्या प्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल ते सदैव आपल्या स्मरणात राहतील. त्यांना बहुआयामी व्यक्तिमत्व लाभले होते आणि त्यांची सर्जनशीलता त्यांच्या कलाकृतींमधून प्रतिबिंबित होते. त्यांचे कुटुंबीय आणि चाहत्यांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करतो आहे. ओम शांती.”
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाने आयुर्वेद, सिद्ध आणि युनानी औषधांमध्ये अश्वगंधाच्या पानांचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना तपासण्यासाठी तज्ञ गटाची स्थापना केली
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021
आयुष मंत्रालयाने यासाठी तज्ञ गटाची स्थापना करून एएसयू  औषधांमध्ये अश्वगंधा  पानांच्या वापराशी संबंधित प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी, मंत्रालयाने ASU औषधांमध्ये अश्वगंधाच्या पानांच्या वापराविरोधात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.
आयुष मंत्रालयाने अश्वगंधा पानांचा वापर प्रतिबंधित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर एएसयू औषध निर्मण उद्योगांच्या भागीदारांकडून निवेदने प्राप्त झाली होती.
तसेच, आयुष मंत्रालयाने हितधारकांना एएसयू उत्पादनांमध्ये अश्वगंधाच्या पानांच्या वापराबाबत समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. या चर्चेच्या आधारे, मंत्रालयाने तज्ज्ञ गट स्थापन करून अश्वगंधा  पाने वापरण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी औषध उत्पादकांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा तपासून पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वैज्ञानिक पुराव्याच्या आधारे एएसयू उत्पादनांमध्ये अश्वगंधाची पाने/अश्वगंधाच्या पंचांगाच्या वापराबाबत तज्ञ गट सरकारला योग्य शिफारसी करेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत आणि इस्रायलमधील आरोग्य आणि औषधे या क्षेत्रातील सामंजस्य करारास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने भारत आणि इस्रायलमधील आरोग्य आणि औषधे या क्षेत्रातील सामंजस्य करारास मंजूरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारात पुढील क्षेत्रातील सहकार्य अंतर्भूत आहेः
1. वैद्यकिय व्यावसायिक व इतर आरोग्य व्यावसायिक यांचे आदानप्रदान व प्रशिक्षण
2. मानव संसाधन आणि आरोग्य सुविधांच्या स्थापनेत परस्परसहकार्य
3. औषधनिर्माण, वैद्यकिय उपकरणे आणि सौंदर्यसाधने यांच्या प्रमाणीकरणाबद्दलच्या माहितीचे आदानप्रदान
4. हवामानासंबधित धोक्यांनुसार नागरिकांचे आरोग्य परिक्षण आणि धोक्यांचे निराकरण वा अनुकूलन यावर आधारित सार्वजनिक आरोग्याशी संबधित कृती यांच्या मूल्यांकनांतील कौशल्याचे आदानप्रदान
5. हवामानाधारित पायाभूत सुविधांसंबधी कौशल्याचे आदानप्रदान तसेच ग्रीन हेल्थकेअरच्या  विकासासाठी सहकार्य
6. अनेक संबधित क्षेत्रांमध्ये परस्परसंवादी संशोधनाला चालना देणे
7. आणि परस्पर सहमतीने इतर सामायिक क्षेत्रात सहकार्य.
प्रत्येक पक्षाने दुसऱ्या पक्षाच्या संबधित व्यवस्थापनाकडून आयोजित गोलमेज सभा, परिसंवाद, सिम्पोजिया, कार्यशाळा आणि परिषदांना उपस्थिती लावण्यासाठी आपापल्या देशातील प्रतिऩिधींना प्रोत्साहन देणे.
संरक्षण मंत्रालय
अग्नीपथ योजनेतील प्रवेशाच्या वयोमर्यादेचा विस्तार
अग्नीपथ योजना सुरू झाल्याच्या परिणामी, सशस्त्र दलांमध्ये नव्याने भरती होणार्यांसाठी प्रवेशासाठी वयोमर्यादा 17 वर्षे सहा महिने ते 21 वर्षे अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
गेली दोन वर्षे लष्करात भरती प्रक्रिया सुरू करणे शक्य झाले नसल्याची दखल घेत, सरकारने 2022 साठी प्रस्तावित लष्कर भरतीसाठी वयामध्ये एक वेळ सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 2022 अग्नीपथ योजनेतील भरती प्रक्रियेसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे अशी करण्यात आली आहे.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्योत्पादन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते उद्या तिरुअनंतपुरममध्ये होणार 29 फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिटचे आणि केंद्रीकृत कॉल सेंटरचे उद्घाटन
1962 या एकाच हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे केंद्रीकृत कॉल सेंटरच्या माध्यमातून या फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिटचे होणार कार्यान्वयन
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
केरळमधील पशुपालक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक उल्लेखनीय कार्य म्हणून केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला उद्या, 5 जानेवारी 2023 रोजी तिरुअनंतपुरममध्ये 29 फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिट्स आणि केंद्रीकृत कॉल सेंटरचे उद्घाटन करतील.
1962 या एकाच हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे केंद्रीकृत कॉल सेंटरच्या माध्यमातून या फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिट चे कार्यान्वयन होणार आहे. या सेंटर मध्ये पशुपालक / प्राणी मालकांनी दूरध्वनी केल्यावर पशुवैद्यक आपत्कालीन स्वरूपाच्या आधारावर सर्व प्रकरणांना प्राधान्य देतील आणि शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जवळच्या फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिट ना संपर्क करतील.
दुर्गम भागातील शेतकरी/पशु मालकांना फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिट द्वारे रोगनिदान उपचार, लसीकरण, कृत्रिम रेतन, किरकोळ शस्त्रक्रिया हस्तक्षेप, दृकश्राव्य सहाय्य आणि विस्तार सेवा घरपोच मिळतील.
पशुवैद्यकीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि देशातील दुर्गम भागात माहितीचा प्रसार करण्यासाठी ही फिरती पशुवैद्यकीय युनिट वन-स्टॉप केंद्र म्हणून काम करतील.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 18 कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध .
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,34,94,170
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 18.34 कोटींहून अधिक  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्र दिन आणि गुजरात दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
महाराष्ट्र दिन आणि गुजरात दिनानिमित्त पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
"महाराष्ट्र आणि गुजरात आज आपला स्थापना दिवस साजरा करत आहेत. या दोन्ही राज्यात असामान्य, कर्तृत्ववान व्यक्तींचा जन्म झाला. त्यांनी राष्ट्र विकासासाठी मोलाचं योगदान दिलं आहे.
या राज्यांनी COVID-19 विरोधात यशस्वी लढा द्यावा आणि इथल्या जनतेला उत्तम आरोग्य लाभो.”
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार सचिवांची भारतीय अन्न महामंडळाच्या वर्ध्यातील धान्य साठवण डेपोला भेट; धान्य वितरण आणि चालू खरेदी हंगामाचा घेतला आढावा
वर्धा/मुंबई , 7 डिसेंबर 2021
केंद्र सरकारच्या अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहारचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी 05.12.2021 रोजी वर्धा येथील भारतीय अन्न महामंडळाच्या धान्य साठवण डेपोला भेट दिली तसेच वर्ध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.
या भेटीदरम्यान सचिवांनी महामंडळाचे महाराष्ट्राचे महाव्यवस्थापक एम.एस.सारंग, विभागीय व्यवस्थापक, नागपूर नरेंद्र कुमार आणि स.म.प्र , नागपूर अविनाश दाभाडे यांच्या सोबत आढावा घेवून डेपोच्या साठवण आणि वितरण कार्यावर समाधान व्यक्त केले.
सुमारे 87 एकर जागेत बांधण्यात आलेल्या वर्धा डेपो येथे एक लाख मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे बांधण्याच्या प्रस्तावावर काम करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. गोदामांच्या छतावर सोलर पॅनेलचा वापर करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली आणि महामंडळाच्या अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक यांना सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय सचिवानी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा/ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत धान्य वितरण आणि चालू खरेदी हंगामाचा आढावा महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र एम .एस .सारंग आणि जिल्हाधिकारी वर्धा प्रेरणा देशभ्रतार, यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी लघु गोदाम उभारणीसंदर्भात ही चर्चा झाली.
शेतकरी उत्पादक संघटना व शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण/कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्या जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची चांगली किंमत मिळू शकेल असे सचिव म्हणाले. यावेळी सचिवांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सेवाग्राम, वर्धा येथील बापू कुटीला भेट दिली .
S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
मंत्रिमंडळ
भारत आणि गयाना दरम्यान हवाई सेवा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि गयाना दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली . हा करार लागू होण्यासाठी दोन्ही देशांनी आवश्यक अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर उभय देशांमध्ये राजनैतिक दस्तावेजांची देवाणघेवाण झाल्यावर हवाई सेवा करार अंमलात येईल. गयानामध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय असून 2012 च्या जनगणनेनुसार सुमारे 40% लोकसंख्या असलेला हा सर्वात मोठा वांशिक गट आहे. गयानासोबत हवाई सेवा करारावरील स्वाक्षरीमुळे दोन्ही देशांदरम्यान हवाई सेवा पुरवण्यासाठी एक व्यवस्था निर्माण करता येईल. विमान वाहतुकीची वाढती बाजारपेठ आणि भारतात विमान वाहतूक क्षेत्राच्या उदारीकरणासारख्या घडामोडींच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिव्हिटीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी अनेक देशांशी हवाई सेवा करार करण्यात आले आहेत. हवाई सेवा करारामध्ये दोन देशांमधील विमान सेवेसाठी कायदेशीर व्यवस्थेची तरतूद आहे , जी राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व, विमान कंपनीचे राष्ट्रीयत्व आणि उभय देशांनी नियुक्त केलेल्या विमान कंपन्यांसाठी व्यावसायिक संधी या तत्त्वांवर आधारित आहे. सध्या भारत आणि गयाना दरम्यान कोणताही हवाई सेवा करार नाही.
भारत आणि गयाना हे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक करारावर  स्वाक्षरी करणारे देश आहेत. 6 डिसेंबर 2016 रोजी नासाऊ, बहामास येथे आयसीएओ हवाई सेवा वाटाघाटी कार्यक्रमादरम्यान भारत आणि गयानाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या शिष्टमंडळाची भेट झाली , ज्यात दोन्ही देशांनी भारत आणि गयाना दरम्यान 06 डिसेंबर 2016 रोजी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या संदर्भात हवाई सेवेसाठी मसुदा तयार केला होता.
भारत आणि गयाना यांच्यातील नवीन हवाई सेवा करार दोन्ही देशाच्या विमान कंपन्यांना व्यावसायिक संधी प्रदान करण्याबरोबरच वर्धित आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करेल.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दल कमांडर परिषदेचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज नवी दिल्लीत हवाई दलाच्या मुख्यालयात  दुसऱ्या द्वैवार्षिक हवाई दल कमांडर परिषदेचे उद्घाटन केले. हवाई दल प्रमुख एअरचीफ मार्शल बी.एस.धनोआ यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि हवाई दलाच्या कमांडर्सची ओळख करून दिली.
यावेळी हवाई दलाच्या कमांडर्सना संबोधित करताना संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी हिंदी महासागर तटीय क्षेत्रात भारताला सुरक्षा प्रदाता म्हणून सक्षम बनवण्यासाठी हवाई दलाद्वारे पार पाडण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. भारतीय हवाई दल देशाची स्थिती मजबूत बनवण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षमतांनी युक्त असे जलद कारवाई करणारे सैन्य दल आहे, असे ते म्हणाले. भारतीय हवाई दल स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देत असून यामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक बचत होईल. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे ते म्हणाले.
दोन दिवसीय या परिषदेत प्रशिक्षण आणि युद्ध कौशल्यावर चर्चा होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor