ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
42 व्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने केलेल्या शिफारसी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 42 व्या जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत खालील शिफारसी करण्यात आल्या :-
1. नुकसान भरपाई उप कर आकारणी पाच वर्षांच्या संक्रमण काळाच्या पलीकडे म्हणजे, जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महसूलातील दरी भरुन काढण्यासाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. याविषयीच्या इतर मुद्दयांवर पुढे सविस्तर विचार केला जाईल.
2. केंद्र सरकार आज राज्यांना आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या महसूल नुकसानापोटी 20,000 कोटी रुपये वितरीत करणार आहे तसेच वर्ष 2017-18 साठीच्या आयजीएसटी पोटीचा 25,000 कोटी रुपयांचा निधी पुढच्या आठवड्यात दिला जाईल.
3. कर विवरण पत्र भरण्याच्या सुविधा/वैशिष्ट्यांमध्ये वाढ: वस्तू आणि सेवा कराच्या सामाईक पोर्टलवर अनेक नवी वैशिष्ट्ये/सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय, उद्योगस्नेही वातावरणात वाढ करण्यासाठी आणि कर भरण्याच्या सुविधेत सुधारणा करण्यासाठी , परिषदेने जीएसटीअंतर्गत विवरणपत्र भरण्यासाठीच्या भविष्यातील आराखड्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली. या मान्यतापात्र आराखड्याचा उद्देश करभरणा अधिक सुलभ करणे आणि कर भरण्याबाबत करदात्यांवर असलेले ओझे कमी करणे हा आहे. या संदर्भात, परिषदेने खालील शिफारसी/निर्णय घेतले आहेत.:
a. तिमाही जीएसटीआर-1  भरण्याची मुदत सबंधित तिमाहीतील महिन्याच्या 13 तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली असून हा निर्णय 01.जानेवारी .2021 पासून लागू होईल;
b. जीएसटीआर-1 पासून जीएसटीआर-3B पर्यंत ऑटो-जनरेशन करण्यासाठीचा आराखडा
आपल्या GSTR-1 वरुन दायित्वाचे आणि इनपुट टैक्स क्रेडीट चे ऑटो-पॉप्युलेशन 01.जानेवारी 2021 पासून लागू होईल;आणि
c. सध्याच्या GSTR-1/3B विवरणपत्र भरण्याची व्यवस्था 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवली जाईल आणि GST कायद्यात सुधारणा करुन GSTR-1/3B विवरणपत्र भरण्याची व्यवस्था हीच नियमित व्यवस्था बनू शकेल.
4. कर भरण्याबाबत असलेले ओझे, विशेषतः ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा छोट्या करदात्यांवरचे ओझे कमी करण्यासाठी, परिषदेने आधी केलेल्या शिफारसीनुसार, विवरणपत्र तिमाही स्वरुपात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा निर्णय एक जानेवारी 2021 पासून लागू होणार आहे. अशा तिमाही स्वरुपात कर भरणाऱ्या करदात्यांना तिमाहीच्या पहिल्या दोन महिन्यात, ऑटो जनरेटेड चालान चा वापर करत एकूण कर दायित्वापैकी35% रोख रक्कम भरण्याचा पर्याय असेल.
5. बिले आणि GSTR च्या फॉर्मवर वस्तूंसाठी HSN जाहीर करणे आणि सेवांसाठी SAC जाहीर करण्याबाबतच्या सुधारित आवश्यकता, एक एप्रिल 2021 पासून लागू होईल. त्या खालीलप्रमाणे:
a. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, त्या करदात्यांसाठी सहा अंकी HSN/SAC क्रमांक;
b. ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटींपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी चार अंकी HSN/SAC क्रमांक;
c. सर्व करदात्यांकडून पुरवठ्याबाबतच्या सूचित श्रेणीविषयी 8 अंकी HSN क्रमांक देण्याचे अधिकार सरकारला असतील.
6. सीजीएसटी च्या नियमात बदल :- सीजीएसटीच्या नियमात आणि अर्जावर अनेक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्यानुसार, एसएमएस च्या माध्यमातून नीरंक फॉर्म CMP-08 भरण्याच्या सुविधेचाही समावेश आहे.
7. अधिकृत बँकेमार्फत करपरतावा भरणे/वितरीत करणे आता नोंदणी धारकाच्या पॅन आणि आधारशी जोडण्यात आले असून हा निर्णय 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल.
8. देशांतर्गत उपग्रह प्रक्षेपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषतः युवा स्टार्ट अप कंपन्याना पाठबळ म्हणून इस्त्रो, अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि NSIL मार्फत आलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांना सवलत देण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालय
‘हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका’ यावर नवी दिल्लीत कार्यशाळा
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019
‘हरवलेल्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांकडे सूपूर्द करण्यामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका’ यावर नवी दिल्लीत आज कार्यशाळा घेण्यात आली. गृह मंत्रालयाचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो आणि भारतीय पोलीस फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण खात्याच्या सचिवांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. जगभरात गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून बायोमॅट्रिकचा वाढता वापर करण्यात येत असून पोलीस तपासात सहकार्य करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. बायोमॅट्रिकच्या वापराला इलेक्ट्रॉनिक्समुळे अधिक गती आणि अधिक अचूकता आली असून सध्याच्या जगात बायोमॅट्रिकचा वापर ही गरज बनली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
राष्ट्रपती कार्यालय
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला उद्या राष्ट्रपती देशाला उद्देशून भाषण करणार
(नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2019
73 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच उद्या 14 ऑगस्ट 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद देशाला उद्देशून भाषण करणार आहेत.
या भाषणाचे थेट प्रसारण आकाशवाणीच्या तसेच दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवरून संध्याकाळी 7.00 वाजता केले जाईल. सुरुवातीला हिंदी आणि नंतर इंग्रजीतून भाषण प्रसारीत होईल. त्यापाठोपाठ दूरदर्शनवर प्रादेशिक भाषांमधील भाषण प्रसारीत केले जाईल. आकाशवाणीच्या सर्व वाहिन्यांवर या भाषणाचा प्रादेशिक अनुवाद संध्याकाळी 8.00 वाजता सर्व प्रादेशिक वाहिन्यांवरून प्रसारीत केला जाईल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दलाच्या “नल” तळावर ‘वायूसेना’ प्रदर्शनाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018
भारतीय हवाई दलाच्या 86 व्या वर्धापनदिन समारंभाचा एक भाग म्हणून हवाई दलाच्या “नल” तळावर 21 ऑक्टोबर 2018 रोजी ‘वायूसेना’ प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले होते.
नागरिकांसह सशस्त्र सेना दल आणि निमलष्करी दलातील सुमारे 1.5 लाख व्यक्ती व बिकानेर तसेच आसपासच्या शाळा-महाविद्यालयातील 12,000 विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली.
N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी आदिवासींची विशेष ओळख जपणारे विकास मॉडेल तयार करण्याचे केले आवाहन
आदिवासींचे उत्पनाचे स्त्रोत सुधारण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनाची जाहिरात करण्यावर उपराष्ट्रपतींनी दिला जोर
दिल्ली हाटमध्ये राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव “आदि महोत्सव” चे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज आदिवासींची विशेष ओळख जपणारे विकास मॉडेल तयार करण्याचे आवाहन केले. “त्यांची संस्कृती ही त्यांची ओळख आहे”, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणताना ही संस्कृती अबाधित राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
नवी दिल्लीतील, दिल्ली हाट येथे राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव "आदि महोत्सव" च्या उद्घाटनानंतर आज एका फेसबुक पोस्टमध्ये उपराष्ट्रपती म्हणाले की आदिवासींच्या संस्कृतीचे कोणतेही नुकसान हे मानवतेसाठी कधीही न भरून येणारे नुकसान असेल. आदिवासींच्या विकासाच्या क्षेत्रात अद्वितीय आव्हाने असल्याचे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की, सरकारने आदिवासींची नेहमीच विशेष काळजी घेतली आहे.
आदिवासीचे अस्तित्व हे आदिम काळापासून असल्याचे लक्षात घेऊन उपराष्ट्रपती म्हणाले की त्यांची जीवनशैली आद्य सत्य, चिरंतन मूल्ये आणि नैसर्गिक साधेपणा द्वारे निर्देशित आहे. “आदिवासींचे मोठेपण हे त्यांच्या आद्य आणि नैसर्गिक साधेपणावर टिकून राहिले आहे.”
विस्तृत आदिवासी हस्तकलेची दखल घेत उपराष्ट्रपतींनी आदिवासींच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती लोकप्रिय करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत सुधारण्यासाठी त्यांची नैसर्गिक कौशल्ये सुधारण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. नामांकित संस्थांकडून आदिवासी कारागीर आणि मुख्य प्रवाहातील डिझाइनर्स यांच्यात सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी त्यांनी सरकारचे कौतुक केले.
आदिवासींची लोकसंख्या ही देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8 टक्के असल्याचे नमूद करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की सर्वसमावेशक विकासाच्या राष्ट्रीय उद्देशाचा, आदिवासींचा विकास हा महत्वाचा केंद्रबिंदू आहे.G.Chippalkatti/S.Mhatre/CY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
फिट इंडिया प्लॉग रनसह देशव्यापी स्वच्छ भारत मोहिमेचा समारोप; 500 सहभागींकडून150 किलो कचरा संकलित
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2021
फिट इंडिया चळवळीचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय राजधानीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये रविवारी सकाळी फिट इंडिया प्लॉग रन हा वार्षिक देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.तंदुरुस्ती आणि स्वच्छतेचा मेळ घालणारी प्लॉगिंग म्हणजेच जॉगिंग अर्थात धीम्या गतीने धावताना कचरा उचलणे ही एक अनोखी क्रिया आहे. ज्यामध्ये सहभागी जॉगिंग करताना कचरा गोळा करतात.
500 हून अधिक खेळाडू आणि प्रशिक्षक उपस्थित असलेल्या या कार्यक्रमाला क्रीडा मंत्रालयाचे सहसचिव आणि आर्थिक सल्लागार श्री. मनोज सेठी, क्रीडा विभागाचे सहसचिव श्री एल एस सिंह, फिट इंडियाच्या अभियान संचालिका श्रीमती एकता विश्नोई आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कचरामुक्त भारतासाठी सातत्यपूर्ण मोहिम राबवणारे म्हणून ओळख असणारे रिपुदमन बेवली यांनी सहभागी म्हणून फिट इंडिया प्लॉग रनचे नेतृत्व केले. यावेळी सहभागिंनी जॉगिंग करताना कचरा गोळा केला.1 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या यंदाच्या 'स्वच्छ भारत' अभियानाचा समारोपही आजच झाला.
या कार्यक्रमाला मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल आनंद व्यक्त करताना श्री एल एस सिंह म्हणाले,"स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग असलेल्या प्लॉग रनमध्ये आज अनेक तरुण मुले-मुली सहभागी होताना पाहणे विलक्षण आहे.
हा उत्साह आपल्याला एकाचवेळी आपला देश स्वच्छ करण्यासाठी आणि आपले नागरिक तंदुरुस्त होण्यासाठी खूप पुढे घेऊन जाईल."
भारताचे प्लॉगमन म्हणून ओळखले जाणारे रिपुदमन,यांनी दिवसाच्या सुरुवातीला 500 सदस्यांच्या गटाला सराव व्यायामासह मार्गदर्शन केले आणि शेवटी सहभागींना प्लास्टिक मुक्तीची प्रतिज्ञा दिली.
प्लॉग रन सारखा भव्य उपक्रम राबवल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे आभारी आहोत. गेल्या काही वर्षांत देशभरात लाखो लोकांनी स्वयंसेवक म्हणून सेवा दिली आहे. आज, आम्ही सर्वांनी मिळून सुमारे 150 किलो कचरा उचलला. दोन वर्षांच्या कालावधीत, मी ही चळवळ देशातील सर्व 720 जिल्ह्यांमध्ये नेण्याची तसेच सर्वत्र इको फिटनेस क्लब आणि फिट इंडिया क्लब तयार करण्याची योजना आखत आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त कार्यक्रमातील सहभागींनी एकतेची शपथही घेतली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारचे 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठीचे  खाते
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
केंद्र सरकारचे आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचे खाते  एकत्रित करण्यात आले असून त्याबाबतचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे:
भारत सरकारला 2022-23 या वर्षात ₹24,55,706 कोटी  प्राप्त झाले. यामध्ये ₹20,97,368 कोटी कर महसूल , ₹2,86,151 कोटी बिगर-कर महसूल आणि ₹72,187 कोटी बिगर-कर्ज भांडवली पावत्यांचा समावेश होता. बिगर-कर्ज भांडवली पावत्यांमध्ये कर्ज वसुली  आणि विविध भांडवली पावत्या  समाविष्ट आहेत. ₹9,48,406 कोटी, भारत सरकारकडून या कालावधीपर्यंतचा कराचा वाटा म्हणून राज्य सरकारांना हस्तांतरित करण्यात आले असून, ते मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹50,015 अधिक आहेत.
भारत सरकारने केलेला एकूण खर्च ₹41,88,837 कोटी  असून, त्यापैकी ₹34,52,518 कोटी महसूल खात्यावर आणि ₹7,36,319 कोटी भांडवली खात्यावर खर्च झाले. एकूण महसुली खर्चापैकी, ₹9,28,424 कोटी हे व्याजाच्या देयकांच्या खात्यावर आणि ₹5,30,959 कोटी मुख्य अनुदानाच्या खात्यावर झाला.S.Thakur/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
संरक्षण मंत्रालय
तंत्रज्ञानात भविष्यकालीन गरजानुसार प्रगती ही काळाची गरज: डीआरडीओ इथे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन कार्यक्रमात संरक्षण राज्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
देशांतर्गत खरेदीद्वारे संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची अजय भट्ट यांची माहिती
संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी वैज्ञानिक समुदायाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता  सारख्या तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून भविष्यातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी देश सज्ज असेल. ते 11 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली इथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेद्वारे  आयोजित राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन कार्यक्रमाला संबोधित करत होते. सरकार देशांतर्गत खरेदीद्वारे संरक्षण आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी संरक्षण परिसंस्थेतील सर्व क्षेत्र एकत्रितपणे काम करतील असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देणारी आत्मनिर्भर संशोधन आणि विकास परिसंस्था स्थापन करण्याच्या डीआरडीओ च्या प्रयत्नांचे संरक्षण राज्यमंत्यानी कौतुक केले. “डीआरडीओने अत्यंत अत्याधुनिक शस्त्रे प्लॅटफॉर्म/यंत्रणेची रचना, विकास आणि उत्पादनाद्वारे स्वतःला सिद्ध केले आहे. त्यात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला आहे. या प्रयत्नांमुळे, भारत आता संरक्षण उपकरणांची निर्यात करणार्या अव्वल 25 देशांमध्ये आहे,” ते म्हणाले.
सन 1998 मध्ये पोखरण येथे झालेल्या अणुचाचण्यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 11 मे रोजी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन पाळला जातो. ‘शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील एकात्मिक दृष्टीकोन’ ही यावर्षीची संकल्पना आहे. ही संकल्पना देशाच्या प्रगतीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करते असे अजय भट्ट यांनी सांगितले.
देशाची तांत्रिक स्वप्ने साकार करण्यासाठी उत्कृष्ट कौशल्य दाखविल्याबद्दल वैज्ञानिक क्षेत्रातील व्यक्तींना 2019 वर्षासाठीच्या डीआरडीओ पुरस्कारांचे वितरण या कार्यक्रमादरम्यान संरक्षण राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. पुरस्कारांच्या श्रेणीमध्ये जीवनगौरव पुरस्कार, तंत्रज्ञान नेतृत्व, वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार, अकादमी उत्कृष्टता, तंत्रज्ञान -व्यवस्थापकीय, आत्मनिर्भर आणि कामगिरी पुरस्कारांचा समावेश आहे.
डीआरडीओ चे माजी संचालक डॉ. के.जी. नारायणन यांनी लिहिलेले ‘एन्डेव्हर्स इन सेल्फ-रिलायन्स डिफेन्स रिसर्च ’ आणि डीआरडीओ चे माजी महासंचालक डॉ. जी. अथिथन यांनी लिहिलेले ‘कन्सेप्ट्स अँड प्रॅक्टिसेस फॉर सायबर सिक्युरिटी’ या दोन प्रबंधांचे प्रकाशनही अजय भट्ट यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी डिफेंस टेक्नॉलॉजी स्पेक्ट्रमचेही प्रकाशन करण्यात आले. या कार्यक्रमात डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांची प्रगत तंत्रज्ञानावरील तीन भाषणेही ऐकायला मिळाली.
संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओ चे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी त्यांच्या भाषणात शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांचे अभिनंदन केले आणि आत्मनिर्भर संरक्षण परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले. अंतराळ विभागाचे सचिव आणि अंतराळ आयोगाचे अध्यक्ष एस सोमनाथ; संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मिलेट्स अर्थात भरड धान्याच्या प्रसारासाठी कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरणातर्फे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून भरड धान्याचे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांची आभासी बैठक
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2021
कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरण  आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी  या बाह्य निधीपुरवठ्यावरील आंध्र प्रदेश दुष्काळ निवारण योजना यांच्या सहयोगातून भरड धान्याच्या बाजारपेठेचे दुवे दृढ करण्यासाठी भरड धान्याचे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांची बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित केली होती.
भरड धान्याच्या उत्पादनांची निर्यातक्षमतेतील संभाव्य वाढ तसेच उच्च पोषणमुल्यांचा उत्तम स्रोत म्हणून पोषणयुक्त आहारात मध्ये भरड धान्याचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकार करत असलेले प्रयत्न, यामुळे कृषी अन्नप्रक्रिया निर्यात प्राधिकरण, भरड धान्यावर संशोधन करणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च तसेच राष्ट्रीय पोषण संस्था, CFTRI, कृषी उत्पादन संस्था अश्या सर्व संबंधितांबरोबर भरड धान्य तसेच त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने पंच वार्षिक योजनेवर काम करत आहे. या मंचामुळे निर्यातदार आणि शेतकरी उत्पादक संस्थाना उत्पादन घेणे आणि उत्पादनांचा पुरवठा या बद्दल एकमेकांशी संवाद साधता आला.
कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात संस्था हीचे व भरड धान्य उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याच्या हेतूने पाच वर्षाची 2021-2026 साठी कृती योजना तयार करत आहे. जेणेकरून लक्ष्य साधण्यासाठी सर्व संबंधितांना ठराविक कालमर्यादेत आवश्यक ती पावले उचलणे शक्य होईल.
याशिवाय सेंद्रिय भरड धान्य ओळखणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांची नोंदणी आणि कृषी आणि अन्न प्रक्रिया निर्यात प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या कृषी कनेक्ट पोर्टलवर भरड धान्य निर्यातदारांना खरेदी-विक्रीसाठी परस्पर संवाद साधता य्ईल. तसेच भारतीय भरड धान्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेची चाचपणी करता येईल.
भरड धान्याचा अन्न म्हणून वापर करण्याबाबत वाढती जागरूकता विविध देशांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे या उत्पादनात वाढ होऊन गेल्या काही वर्षात देशातील भरड धान्याच्या उत्पन्नात तसेच त्यांच्या निर्यातीत वाढ होताना दिसत आहे.
APEDA चे अध्यक्ष डॉ एम अनगामुथ्थु, आंध्रप्रदेश राज्यसरकारचे कृषी विभागाचे सचिव, APDMPचे जी विनयीचंद कू APEDA व APDMP, FPOs चे वरिष्ठ अधिकारी आणि मिलेट्स निर्यातदार या कार्यक्रमात सहभागी होते.
भरड धान्य ही छोट्या बीजांच्या तृणधान्यांसाठीची सामायिक संज्ञा आहे. ते पोषक जीवनसत्वांचा स्रोत मानले जातात.यामध्ये बाजरी, ज्वारी, नाचणी, राळे अशा तृणधान्यांचा समावेश होतो. भरड धान्य ही शेती उत्पादने असून सामान्यतः छोटी बिजे असताता आणि त्यांची पोषणमुल्ये उच्च असतात.
Jaydevi P.S/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
पंतप्रधान कार्यालय
मागील 9 वर्षे पायाभूत क्षेत्राशी संबंधित सर्व क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणारी: पंतप्रधान
राष्ट्रीय महामार्गांचा 2014 नंतर 53,868 किमी पेक्षा जास्त विस्तार झाल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केले आहे.
या कामगिरीचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले:
"मागील 9 वर्षे पायाभूत क्षेत्राशी संबंधित सर्व क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणारी आहेत. उत्तम रस्ते संपर्क व्यवस्थेने अर्थव्यवस्थेच्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात बळकटी दिली आहे."
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओ कडून आकाश- एमके -1एस क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, 27 मे 2019
संरक्षण, संशोधन आणि विकास संघटना, डीआरडीओ ने 25 आणि 27 मे 2019 रोजी ओडिशातील चंडीपूर येथे असलेल्या अवकाश तळावरुन आकाश- एमके -1एस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. आकाश- एमके -1एस ही सध्या असलेल्या आकाश क्षेपणास्त्राची प्रगत आवृत्ती आहे. हे क्षेपणास्त्र पूर्णपणे देशी बनावटीचे आहे. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करण्याची क्षमता असलेले हे क्षेपणास्त्र आपल्या लक्ष्याचा अचूक भेद करु शकते. आकाश क्षेपणास्त्रावरील शस्त्रप्रणालीत कमांड संचालन आणि सक्रिय टर्मिनल संचालन अशी दोन्ही आयुधे आहेत.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105
संरक्षण मंत्रालय
‘महा’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर नौदल बचाव कार्यासाठी तयार
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2019
पूर्व मध्य अरबी समुद्रातल्या ‘महा’ चक्रीवादळाचे रुपांतर अति विनाशकारी चक्रीवादळात झाले असून, या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदल गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्र किनारपट्टीवर मदत आणि बचाव कार्यासाठी सज्ज आहे.
नौदलाच्या पश्चिम विभागातील चार युद्धनौका, अन्न पाकिटे, पाणी, औषधं आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंसह सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. गुजरात नौदल विभागातही नौदल आणीबाणी सज्ज ठेवण्यात आले आहे. तसेच नौदलाची जहाजे आणि हेलिकॉप्टरही हवाई पाहणी आणि बचावकार्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.
5 नोव्हेंबर 2019 ला दुपारपर्यंत ‘महा’चक्रीवादळ वळून गुजरात किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे. 6 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्रीपर्यंत हे चक्रीवादळ वेरावळजवळ समुद्र किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे. या काळात ताशी 35 ते 40 कि.मी. वेगाने वारे वाहतील. पूर्वमध्य अरबी समुद्र खवळलेला राहील तसेच दक्षिण गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्रातही गडगडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत कोवॅक्सिन निर्मितीसाठी उत्पादन क्षमतेचा विस्तार
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
आत्मनिभार भारत 3.0 अभियानांतर्गत, स्वदेशी कोविड लसींचा विकास आणि उत्पादन वृद्धिंगत करण्यासाठी भारत सरकारकडून कोविड सुरक्षा जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान  विभागाच्या वतीने ही योजना राबविली जात आहे.
या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारचे जैवतंत्रज्ञान विभाग वाढीव उत्पादन क्षमतांसाठी लस निर्मितीच्या सुविधांना अनुदान म्हणून आर्थिक सहाय्य प्रदान करत आहे. स्वदेशी विकसित कोव्हॅक्सिन लसची सध्याची उत्पादन क्षमता मे-जून 2021 पर्यंत दुप्पट होईल आणि त्यानंतर जुलै - ऑगस्ट 2021 पर्यंत ते 6 ते 7 पट वाढेल म्हणजेच एप्रिल, 2021 मधील 1 कोटी लसींचे उत्पादन जुलै-ऑगस्ट महिन्यात वाढून मासिक 6 ते 7 कोटींपर्यंत जाईल. सप्टेंबर 2021 पर्यंत दरमहा सुमारे 10 कोटी मात्रांचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
लसींची उत्पादन क्षमता कशी वाढवता येईल याचा आढावा घेण्यासाठी काही आठवड्यांपूर्वी आंतर-मंत्रालयीन पथकांनी भारतातील दोन मुख्य लस उत्पादक संस्थाना भेट दिली होती. या काळात लस उत्पादकांसोबत या योजनेसंदर्भात विस्तुत चर्चा करण्यात आली.
या विस्तार योजनेचा भाग म्हणून, भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उत्पादक संस्थाच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत. भारत बायोटेकच्या बंगळुरू येथील नवीन लस उत्पादक केंद्राला भारत सरकारकडून 65 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य पुरवले जात आहे.
लसी उत्पादनाची क्षमता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील 3 कंपन्यांनादेखील सहाय्य दिले जात आहे.
- हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सरकार अंतर्गत कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम. या संस्थेला लसीच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून 65 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेडने हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 12 महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. तथापि, केंद्र सरकारने त्यांना तातडीने 6 महिन्यांच्या आत हे काम पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. एकदा लसीचे उत्पादन सुरु झाल्यावर येथे दरमहा 20 दशलक्ष डोसचे उत्पादन होईल.
- इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड , हैदराबाद - राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळ आणि केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागांतर्गत कार्यरत, भारत इम्युनोलॉजिकल अँड बायोलॉजिकल लिमिटेड , बुलंदशहर, यांच्या अंतर्गत कार्यरत सुविधा केंद्राला देखील ऑगस्ट - सप्टेंबर 2021 पर्यंत दरमहा 10-15 दशलक्ष डोस ट्यूब पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविडसंदर्भात ताजी माहिती
देशव्यापी कोविडविरोधी लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 195.19 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्या 47,995 इतकी आहे
सध्या भारतातील उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण 0.11 टक्के इतके आहे
सध्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.68 टक्के इतका आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 4,592 रूग्ण पूर्णपणे कोरोनामुक्त झाले असून आतापर्यंत कोरोना मुक्त झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 4,26,57,335 इतकी आहे
गेल्या 24 तासांमध्ये, 8,084 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे
दैनिक पॉझिटिव्हीटी दर 3.24 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 2.21
आतापर्यंत 85.51 कोटी इतक्या एकूण चाचण्या करण्यात आल्या आहेत; 2,49,418 चाचण्या या गेल्या 24 तासांमध्ये करण्यात आल्या आहेत
मंत्रिमंडळ
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा  अध्यादेश, 2019 च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा  अध्यादेश, 2019 च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या सुधारणांमुळे नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा 2019 मधील काही संदिग्धता दूर होतील आणि कायद्याची सहज अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
या सुधारणेनुसार, कॉर्पोरेट नादारीची निराकरण प्रक्रिया सुरू होण्याअगोदर केलेल्या एखाद्या गुन्ह्यासाठी कॉर्पोरेट कर्जदाराचे उत्तरदायित्व संपुष्टात येईल, आणि प्राधिकरणाने ठराव योजनेला मंजुरी दिलेल्या तारखेपासून कॉर्पोरेट कर्जदारावर अशा गुन्ह्यासाठी कारवाई केली जाणार नाही, जर या ठरावामुळे कॉर्पोरेट कर्जदाराची जबाबदारी व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाशी संबंधित अशा व्यक्तीकडे येणार असेल जी-
- प्रवर्तक किंवा व्यवस्थापनात किंवा कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या नियंत्रण किंवा अशा व्यक्तीशी संबंधित, किंवा
- संबंधित तपास प्राधिकरणाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीस, त्याच्या ताब्यात असलेल्या सामग्रीच्या आधारे, त्याने या गुन्ह्यात मिळणाऱ्या दलालीसाठी कट रचला असल्याची शंका घेण्यास जागा आहे किंवा त्याने या संदर्भातला अहवाल अथवा तक्रार प्राधिकरण किंवा न्यायालयात सादर केला आहे, अशी व्यक्ती वगळता-
संबंधित तरतुदींच्या अधीन कॉर्पोरेट कर्जदार आवश्यकतेनुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरीची निराकरण प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या कोणत्याही प्राधिकरणास हा कर्जदार संपूर्ण सहकार्य करेल.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 334