ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
जी किशन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शांघाय सहकार्य संघटना पर्यटन प्रशासनाच्या प्रमुखांची काशी बैठक
“2023 मध्ये एससीओ अवकाशात पर्यटन विकासाचे वर्ष” यासाठी कृती आराखड्याचा केला अंगिकार
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृती आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज काशी येथे शांघाय सहकार्य संघटना पर्यटन प्रशासनाच्या प्रमुखांच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला एससीओ संघटनेच्या सदस्य देशांचे विविध मंत्री आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एससीओ सदस्य देशांच्या पर्यटन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सचिवालयाचे आणि भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रतिनिधी देखील यावेळी उपस्थित होते. एससीओ पर्यटन मंत्र्यांनी एससीओ सदस्य देशांच्या सरकारांमध्ये झालेल्या पर्यटन सहकार्य विकासविषयक कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त कृती आराखडा अंतिम केला आणि त्याला मान्यता दिली. मान्यता मिळालेल्या या संयुक्त कृती आराखड्यामध्ये प्राधान्यक्रमाचे खालील घटक आहेत-
एससीओ पर्यटन ब्रँडची प्रसिद्धी.
पर्यटनात एससीओ सदस्य देशांच्या सांस्कृतिक वारशाची प्रसिद्धी.
पर्यटनातील डिजिटल तंत्रज्ञान आणि माहितीची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण आणि सामायिकीकरण.
वैद्यकीय आणि आरोग्य पर्यटनामधील परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन.
सेवांच्या दर्जात सुधारणा करणे.
सदस्य देशांमध्ये सहमती झालेल्या संयुक्त कृती आराखड्यानुसार एससीओ पर्यटन प्रदर्शन, एससीओ खाद्य महोत्सव, पर्यटनावरील वेबिनार आणि परिसंवाद, परिषदा आणि तज्ञांचे मार्गदर्शन यांसारख्या उपक्रमांचे आयोजन करतील.
या बैठकीत 2023 मध्ये एससीओ देशांमध्ये पर्यटन विकासाचे वर्ष” यासाठी कृती आराखड्याचा देखील अंगिकार करण्यात आला. या दस्तावेजामध्ये एससीओ सदस्य देशांच्या पर्यटन उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि प्रसिद्धी करणाऱ्या उपक्रमांची आणि कार्यक्रमांची एक यादी समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या बैठकीनंतर एससीओ सदस्य देशांच्या पर्यटन प्रशासन प्रमुखांकडून एक संयुक्त निवेदन देखील प्रसिद्ध करण्यात आले. एससीओ पर्यटन प्रशासनाच्या प्रमुखांच्या बैठकीपूर्वी भारताच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ कार्य गटाच्या दोन बैठकींचे आयोजन करण्यात आले. पहिली बैठक 31 जानेवारी 2023 रोजी ऑनलाईन घेण्यात आली तर दुसरी बैठक 14-15 मार्च 2023 रोजी काशी येथे प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या स्वरुपात घेण्यात आली.
‘काशी’ ही एससीओची पहिली पर्यटन आणि संस्कृती राजधानी म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. या मान्यतेमुळे जागतिक पर्यटन नकाशावर या शहराला आणखी जास्त महत्त्व प्राप्त होणार आहे. अध्यात्मवाद, गूढवाद, काशीविषयक अध्ययन यावर जास्त भर देऊन भारतीय संस्कृतीचे उगमस्थानही असलेल्या काशीकडे हा उपक्रम आणखी जास्त प्रमाणात लक्ष वेधून घेईल. एससीओ पर्यटन प्रशासनाच्या प्रमुखांची पुढील बैठक 2024 मध्ये कझाकस्तान येथे होणार आहे. एससीओ पर्यटन प्रशासनांच्या प्रमुखांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या चीन, कझाकस्तान, किर्गिझ प्रजासत्ताक आणि उझबेकिस्तान यांच्याशी द्विपक्षीय बैठका देखील झाल्या.
शांघाय सहकार्य संघटना ही शांघायमध्ये 15 जून 2001 रोजी स्थापन झालेली आंतरसरकारी संघटना असून त्यामध्ये सध्या चीन, भारत, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या 8 सदस्य देशांचा समावेश आहे.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराकडून दारुगोळा साठ्यासाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशनची अंमलबजावणी सुरु
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
भारतीय लष्कराने आजपासून त्यांच्या दारुगोळा वस्तूंच्या यादीसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन  टॅगिंगची अंमलबजावणी सुरू केली. मोठ्या तीन गटात विभागलेल्या 5.56 एम एम दारुगोळ्याचा समावेश असलेलली आरएफआयडी टॅग केलेल्या दारूगोळ्याची पहिली खेप, खडकीतील दारुगोळा कारखाना येथून पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा डेपो डेपो  पुलगाव येथे पाठवण्यात आली. आयुध सेवा महासंचालकांच्या हस्ते या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला.
आयुध निर्माण मंडळाच्या  कॉर्पोरेटायजेशननंतर, नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड , पुणे या कंपनीच्या सहकार्याने भारतीय लष्कराच्या आयुध सेवा संचालनालयाद्वारे आरएफआयडीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
आरएफआयडी टॅगिंग हे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या जीएस -1 इंडिया या जागतिक मानक संस्थेशी सल्लामसलत करून जागतिक मानकांशी सुसंगत करण्यात आले आहे. आयुध सेवा महासंचालनालयाच्या कॉम्प्युटराइज्ड इन्व्हेंटरी कंट्रोल ग्रुपद्वारे  चालवल्या जाणार्या एंटरप्राइझ रिसोर्स ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून आरएफआयडी टॅग्ज लावण्यात येतील आणि हे टॅग्स मालाच्या स्थानाच्या मागोवा घेण्यासाठी  उपयोगात आणले जातील.
दारुगोळ्या संदर्भात आगाऊ माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने,आरएफआयडी उपाययोजनेची अंमलबजावणी ही दारुगोळ्याच्या व्यवस्थापनात बदल घडवून आणेल आणि मोठ्या प्रमाणातील दारुगोळ्याचे व्यवस्थापन आणि ट्रॅकिंग क्षमतेमध्ये मोठी सुधारणा करेल. या प्रयत्नामुळे दारुगोळा साठवणूक आणि सैनिकांद्वारे दारूगोळ्याचा वापर अधिक सुरक्षित होईल आणि लष्कराला अधिक समाधान प्राप्त होईल. या अंमलबजावणीमुळे दारुगोळा डेपोमध्ये चालवल्या जाणार्या सर्व तांत्रिक उपक्रमांची कार्यक्षमता वाढेल आणि माल वाहून नेण्याचा खर्च कमी होईल.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(This link will take you to a webpage outside this websiteinteractive page. Click OK to continue.Click Cancel to stop
:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘सल्लागार विकास केंद्र’ आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाच्या, ‘वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद ’ यांचे मनुष्यबळ, जंगम संपत्ती आणि जबाबदाऱ्यांसह दोन्ही विभागांचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत, खालील गोष्टींना मंजुरी देण्यात आली:
- सीडीसीचे सध्या असलेले 13 कर्मचारी, सीएसआरआर मध्ये 13 अतिरिक्त जागा निर्माण करुन त्यात सामावून घेतले जातील.
- सीडीसी चे कार्यालय सध्या नवी दिल्लीत इंडिया हॅबिटॅट सेंटर मध्ये आहे, ती जागा रिक्त करुन त्यांना परत दिली जाईल, आणि इतर कोणाला तरी ती जागा दिली जाईल. या जागेच्या वितरणाच्या व्यवहारातून मिळालेला निधी, देशाच्या एकत्रित तिजोरीत जमा केला जाईल.
- विलिनीकरणानंतर सीडीसीच्या सर्व जंगम  मालमत्ता आणि जबाबदाऱ्या देखील सीएसआयआर कडे वर्ग करता येतील.
निर्णयाचा परिणाम :
या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणामुळे, या विभागांची कार्यपद्धती अधिक सूत्रबद्ध तर होईलच; त्याशिवाय, पंतप्रधानांच्या किमान सरकार कमाल प्रशासन या तत्वाला अनुसरून असेल. सीएसआयआर ला शिक्षण, तंत्रज्ञान निर्यात अशा क्षेत्रात सल्लागार म्हणून सीडीसीच्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा लाभ मिळेल. या विलिनीकरणातून सीएसआयआर ला गरजेचे असलेले खालील मूल्यवर्धन होणार आहे.
- प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान- व्यावसायिक मूल्यांकन
- सीएसआयआर तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष उपयोगाचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम
- CSIR तंत्रज्ञानावर आधारित प्रोटोटाइपच्या विकासासाठी तपशीलवार डिझाइन आणि अभियांत्रिकी करण्यासाठी योग्य सल्लागारांची निवड आणि भागधारकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि/किंवा बाजार सज्जतेसाठी CSIR तंत्रज्ञानाचे योग्य अन्वयार्थ लावणे
- व्यवसाय वाढविणाऱ्या कृती
पार्श्वभूमी:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग  अंतर्गत CSIR आणि CDC या दोन स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहेत.
14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, नीती आयोगाने विविध सरकारी विभागांतर्गत स्वायत्त संस्थांचा आढावा घेतला. नीती आयोगाच्या पुनरावलोकन समितीच्या 10व्या, 13व्या आणि 18व्या बैठकीत या दोन संस्था, CSIR आणि CDC चा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर, सीडीसी ही संस्था, सीएसआयआर मध्ये विलिन करण्यात यावी आणि तिच्यामध्ये पुरेशी क्षमता असल्याने ती पुढे सुरू ठेवावी अशी शिफारस करण्यात आली.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
अर्थ मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीवनरेखा – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीवनरेखा असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. ते आज नवी दिल्लीत ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सुधारणांचा प्रवास’ या विषयावरील परिषदेत बोलत होते.
बँकिंग क्षेत्रात दिर्घ काळापासून सुधारणा प्रलंबित होत्या, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बाजारात वित्त पुरवठा करण्याच्या आणि पुरेशी तरलता कायम ठेवण्याच्या क्षमतेवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास अवलंबून आहे, असे जेटली म्हणाले.
वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विकास हा विकसित समाजात परिवर्तित होण्याची गरज असून, असे घडण्यासाठी आपला समाज नितिपूर्ण असणंही अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याच्या यशाबद्दल बोलतांना जेटली यांनी या कायद्यामुळे 3 लाख कोटी रुपये बँकिंग प्रणालीत परत आल्याचे स्पष्ट केले.
बँकांच्या अनुत्पादित संपत्ती अर्थात एनपीए बद्दल बोलतांना जेटली म्हणाले की, गेल्या 2 ते 3 तिमाहीमध्ये एनपीएचा आलेख उतरता झाले आहे.
येणाऱ्या काळात सुदृढ बँकिंग प्रणाली उदयाला येण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना आधार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 113
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
“पाणी आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी त्याचे महत्त्व” या संकल्पनेसह "जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिन" साजरा
नवी दिल्ली, 13 मे 2023
जागतिक पर्यावरण दिनाचे  औचित्य साधत पर्यावरणपूरक जीवनशैली  वर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक उपक्रम आयोजित करण्यात आले.
त्यांची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1) नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅच्युरल हिस्ट्री -
राष्ट्रीय प्राणीशास्त्र उद्यानाने नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅच्युरल हिस्ट्री या निसर्गविषयक राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालयाच्या सहकार्याने मिशन LiFE साठी सामूहिक उपक्रम आयोजित केला आहे. ही मोहीम 5 जून, 2023 पर्यंत अशी एकूण एक महिना चालणार आहे. आजच्या दिवसाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिवस. यावर्षी हा दिवस 13 मे 2023 रोजी साजरा केला जातोय.या दिवसाची या वर्षीची संकल्पना“पाणी आणि त्याचे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्व " आहे. कारण आपल्या ग्रहावरील जीवनासाठी पाणी ही मूलभूत गरज आहे. स्थलांतरित पक्ष्यांच्या जीवनचक्रातील बराच काळ पाण्याच्या अधिवासावर अवलंबून असतो. "जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिवसानिमित्त आयोजित वार्षिक जनजागृती उपक्रम, स्थलांतरित पक्षी आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेवर भर देणारा होता.
2) झूऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया:
कोलकाता इथल्या झूऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्थेने मिशन LiFE अंतर्गत स्वच्छ आणि हरित पर्यावरणासाठी विवेकानंद कॉलेज टाकुरपुकुर, कोलकाता येथील विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती मोहीम राबवली.
3) नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट  -
नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट या सागरी किनाऱ्यावरील पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत संस्थेने पर्यावरणपूरक जीवनशैली  या मोहिमेचा भाग म्हणून कोवलमच्या मासेमारी गावात स्वच्छता आणि जागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता. तामिळनाडूच्या ईशान्य किनार्यावर, कांचीपुरम जिल्ह्यात कोवलम या गावी ही मोहीम राबवण्यात आली.
4) नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनव्हायरोमेन्ट -
नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनव्हायरोमेन्ट या लदाखमधील संस्थेने आज म्हणजेच, 13 मे 2023 रोजी, केंद्र संचालकांच्या नेतृत्वाखाली लडाखमधील लेह मुख्य बाजारपेठ परिसरात मिशन LiFE अंतर्गत जनजागृती आणि प्रत्यक्ष कृती मोहीम राबवली. या कार्यक्रमात नगरपालिका समिती , संशोधक आणि शास्त्रज्ञांसह एकूण 30 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला.R.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
पंतप्रधान कार्यालय
प्रसिद्ध तेलुगू चित्रपट गीतकार सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिद्ध तेलुगू चित्रपट गीतकार आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"प्रसिद्ध गीतकार सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले आहे. त्यांची काव्यात्मक प्रतिभा आणि अष्टपैलुत्व त्यांच्या अनेक गाण्यांमधून दिसून येते. त्यांनी तेलुगू भाषा लोकप्रिय करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीयांच्या दुःखात सहभागी.ओम शांती."
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
बँकांनी, बँकिंग सेवेपासून अद्याप वंचित असलेल्या, सुरक्षा नसलेल्या आणि वित्तपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्यांना सेवा पुरवावी : डॉ.भागवत कराड
बँकांसाठी निश्चित केलेल्या वित्तीय समावेशन मापदंडांवर कोल्हापूर चांगली कामगिरी करत आहे : अर्थ राज्यमंत्री
पश्चिम महाराष्ट्राच्या वित्तीय समावेशन मापदंडांबाबत सातारा येथे झाली आढावा बैठक
सातारा, 24 एप्रिल 2023
बँकांनी बँकिंग सेवेपासून अद्याप वंचित असलेल्यांना, सुरक्षा नसलेल्या आणि वित्तपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्यांना सेवा पुरवावी, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी म्हटले आहे. ते आज सातारा येथे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वित्तीय समावेशन मापदंडावर आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते.
पीएम स्वानिधी योजना गरजू लोकांना तारण किंवा सिबिल स्कोअरच्या अटीशिवाय लघु कर्ज पुरवते,असे सांगून ग्रामीण भागात बँकिंगचा प्रसार वाढवावा,अशी सूचना कराड यांनी यावेळी केली. त्यांनी बँकांना कर्ज वितरणासाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यातही ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्यास वाव आहे, असे त्यांनी सांगितले.बँकांनी त्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे,असे ते म्हणाले.
भारत पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याच्या लक्ष्यात बँकिंग क्षेत्र हा एक मोठा आधारस्तंभ असल्याचे कराड यांनी नमूद केले.नवमतदारांचे बँक खाते उघडून त्यांना बँकिंग क्षेत्रात सामावून घ्यायला हवे आणि त्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करायला हवे, अशी सूचना त्यांनी केली.सर्वांच्या विकासासाठी बँकिंग क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण करण्याची सूचना त्यांनी केली.वित्तीय समावेशन मापदंडांवर कोल्हापूर जिल्ह्याने केलेल्या सर्वांगीण कामगिरीचे कराड यांनी कौतुक केले.
पंतप्रधान स्वानिधीसारख्या योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र मुद्रा योजनेत कामगिरी सुधारण्यास वाव असून यात महाराष्ट्र राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी कराड यांनी पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्रातील नाबार्डच्या कामगिरीचा आढावाही घेतला. यावेळी खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार जयकुमार गोरे आणि विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 163
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेचा 61.12 लाख जणांना लाभ
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे 2016-17 या वर्षात राबविण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 61.12 लाख कामगारांना लाभ मिळाला आहे. महाराष्ट्रात या योजनेचे 11,06,087 इतके लाभार्थी आहेत. या लाभार्थीमध्ये तज्ञ सेवा क्षेत्रातील 23,48,851 जणांना तर वस्रोद्योग क्षेत्रातील 4,85,253 जणांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याबद्दल रजनीकांत यांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले
ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेता रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, " प्रेक्षकांच्या अनेक पिढ्यांमध्ये लोकप्रिय, वैविध्यपूर्ण भूमिका आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्त्व ... म्हणजेच श्री रजनीकांत . .
थलायवा यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. त्यांचे अभिनंदन. "
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
देशांतर्गत उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकासाचे वेगवर्धक असून त्यांना बळकट करणे आवश्यक - नारायण राणे
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2022
देशांतर्गत उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकासाचे वेगवर्धक असून त्यांना बळकट करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय  आणि भारतीय उद्योजकता विकास संस्था  यांच्या वतीने आयोजित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग स्पर्धात्मकता आणि विकास या विषयावरील दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन करताना त्यांनी देशांतर्गत उत्पादनात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या महत्त्वावर भर दिला.
बऱ्याच काळापासून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग किमान संसाधनांमध्ये काम करत आहेत आणि तरीही देशांतर्गत उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. त्यामुळे हे आपल्या हातात असलेले, विकासाला वेग देणारे उद्योगक्षेत्र बळकट करणे आवश्यक आहे, असे राणे यांनी सांगितले. या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी निश्चितच या दिशेने महत्त्वपूर्ण सामूहिक प्रयत्न झाले आहेत आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नवीन मार्ग खुले करण्याच्या दिशेने सरकारच्या विविध योजना चालना देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला वित्तीय संस्थांकडून अखंड पतपुरवठा, विकास आणि आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान पाठबळ, निर्यातीसाठी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी सुविधा आणि या क्षेत्रात कार्यरत मनुष्यबळाचे कल्याण या बाबी सरकारने चांगल्या प्रकारे सुनिश्चित केल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
दोन दिवसीय परिषदेत विविध विचारमंथन सत्र होणार आहे आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगा क्षेत्रातील सुधारणा, आव्हाने आणि विकासाच्या संधींवर परिसंवाद होणार आहे त्याचप्रमाणे भारत, सिंगापूर, पेरू, लाओ पीडीआर, रवांडा, म्यानमार, रशिया, उझबेकिस्तान, स्पेन आणि इराणमधील वक्ते आणि तज्ञ या परिषदेत त्यांचे अनुभव सांगतील.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीने 81% परिणामकारकता दाखवली
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड  च्या भागीदारीसह भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने  विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीने कोविड रोखण्यात 81% परिणामकारकता दाखवली आहे.
नोव्हेंबर 2020 च्या मध्यावधीत आयसीएमआर आणि बीबीआयएलने संयुक्तपणे सुरू केलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात 21 ठिकाणी एकूण 25,800 व्यक्तीची चाचणी घेण्यात आली. डीसीजीआयने मंजूर केलेल्या प्रोटोकॉलनुसार विश्लेषण केलेल्या 81% च्या अंतरिम परिणामकारकतेचा कल, इतर जागतिक आघाडीच्या लसींइतका प्रभावी होता.
“आठ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत पूर्णपणे स्वदेशी कोविड -19 लसीचा निर्मितीपासूनचा प्रवास, प्रतिकूल परिस्थितीत जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समुदायासमोर उभे राहण्याची आणि आत्मनिर्भर भारतची अपार शक्ती दाखवतो. आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव म्हणाले, “जागतिक लस बाबतीत महासत्ता म्हणून भारताच्या उदयाचा हा देखील एक पुरावा आहे.”
कोवॅक्सिन ही पहिली कोविड -19 प्रतिबंधक लस आहे जी संपूर्णपणे भारतात विकसित केली गेली आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 224
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या महाशिवरात्रीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"महाशिवरात्रीच्या विशेष पर्वानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
सर्व देशवासीयांना महाशिवरात्रीच्या अनंतानंत शुभेच्छा.
हर-हर महादेव!"
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 21 जुलै 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात आतापर्यंत एकूण 41.54 कोटीपेक्षा अधिक व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात आले आहे. आज सकाळी सात वाजेपर्यंतच्या तात्कालिक अहवालानुसार, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत 51,36,590 सत्रांद्वारे एकूण 41,54,72,455 मात्रा, देण्यात आल्या आहेत. गेल्या चोवीस तासांत लसींच्या 34,25,446 मात्रा देण्यात आल्या.
दि. 21 जून 2021 पासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला आहे. देशभर लसीकरणाचा वेग व व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
या महामारीच्या आरंभापासून विचार करता, बाधित रुग्णांपैकी 3,03,90,687 व्यक्ती आतापर्यंत कोरोनातून बऱ्या झाल्या आहेत आणि गेल्या चोवीस तासांत 36,977 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. कोरोनामुक्तीचा दर सातत्याने वाढत असून आता तो 97.36% पर्यंत पोहोचला आहे.
भारतात गेल्या 24 तासांत 42,015 नवीन कोरोनारुग्णांची नोंद झाली आहे.
गेल्या सलग चोवीस दिवसांपासून, दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्या 50,000 पेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी समन्वयाने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचेच हे फलित आहे.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या आज 4,07,170 इतकी असून, सध्या तिचे प्रमाण एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.30% इतके आहे.
कोविड चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत देशभरात लक्षणीय वाढ झाल्याने गेल्या चोवीस तासांत देशात एकूण 18,52,140 चाचण्या करण्यात आल्या. भारतात आतापर्यंत एकूण 44.91 कोटीपेक्षा अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे देशातील चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवण्यात यश आले असून त्याचवेळी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी म्हणजे कोरोना झाल्याचे निदान होण्याचा दर सध्या 2.09% इतका आहे, तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आज 2.27% इतका आहे. गेल्या सलग तीस दिवसांपासून दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3% पेक्षा कमी आहे, तर तो 5% पेक्षा कमी असण्याचा हा सलग चव्वेचाळिसावा दिवस आहे.
इतर अपडेट्स :
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
कृषी मंत्रालय
लॉकडाऊन दरम्यान डाळी आणि तेलबियांची खरेदी कायम
रब्बी हंगाम 2020-21 दरम्यान 277 लाख मे. टन गव्हाची आवक, तर जवळपास 269 लाख मे. टन खरेदी
लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान-किसान अंतर्गत सुमारे 9.25 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 18,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले
नवी दिल्ली, 13 मे 2020
केंद्र सरकारचा कृषी, सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लॉकडाऊन कालावधीत शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांच्या सोयीसाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर नियमितपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. अद्ययावत स्थिती पुढीलप्रमाणे :
- लॉकडाऊन कालावधीत नाफेडद्वारे पिक खरेदीची स्थितीः
- 3.17 लाख मेट्रिक टन चणाडाळ  आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या 9 राज्यांमधून खरेदी करण्यात आला.
- 3.67 लाख मेट्रिक टन मोहरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरियाणा या 5 राज्यांमधून खरेदी करण्यात आली.
- 1.86 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि ओडिशा या 8 राज्यांमधून करण्यात आली आहे.
- रबी विपणन हंगाम  2020-21 मध्ये एफसीआयमध्ये एकूण 277.38 लाख मेट्रिक टन गव्हाची आवक झाली असून त्यापैकी 268.90 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे.
- रबी हंगाम 2020-21 मध्ये अकरा  राज्यात रबी डाळी आणि तेलबियांची एकूण 3208 नियुक्त खरेदी केंद्रे उपलब्ध आहेत.
- पीएम -किसान:
24.3.2020 पासून आतापर्यंत लॉकडाऊन कालावधीत सुमारे 9.25 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे आणि आतापर्यंत 18,517 कोटी रुपये वितरित झाले आहेत.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
अर्थ मंत्रालय
महसूली तूट भरून देण्यासाठी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये निधी वितरित
चालू आर्थिक वर्षात महसूली तुट भरून काढण्यासाठी आतापर्यंत राज्यांना 39,484 कोटी रुपये निधी वितरीत
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने, काल राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठीच्या  अनुदानाचा चौथा मासिक निधी म्हणून, 9,871.00 कोटी रुपये वितरीत केले.या हप्त्यासह, आतापर्यंत व्यय विभागाने चालू आर्थिक वर्षात, पात्र राज्यांना 39,484.00 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे.
या महिन्यात आणि PDRD अनुदानाची आजवरची, 2021-22 साठीची एकूण देण्यात आलेली राज्यनिहाय रक्कम सोबत जोडण्यात आली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत , राज्यांना हे विचलनानंतरचे महसुली अनुदान दिले जाते. हे अनुदान, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार मासिक हप्यांमध्ये दिले जाते. जेणेकरुन, राज्यांना, महसूलात आलेली तूट भरून काढता येईल. वर्ष 2021-22मध्ये आयोगाने 17 राज्यांना PDRD अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.
हे अनुदान मिळवण्यासाठी तसेच, अनुदान किती असावे, यासाठीची राज्यांची पात्रता ही वित्त आयोगाने, महसूल आणि राज्यांना येणारा अंदाजे खर्च याचे मूल्यांकन करुन निश्चित केली आहे. त्यात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्राकडून राज्यांना,विचलनासाठी लागू असलेला महसूलही लक्षात घेतला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने, चालू आर्थिक वर्षात या अनुदानापोटी 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. यापैकी, 39,484 कोटी म्हणजेच, 33.33% रक्कम, आतापर्यंत चार मासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेश, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या सर्व राज्यांना PDRD अंतर्गत अनुदान देण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती.
आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला राज्यनिहाय निधी :
|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in July 2021


|
|
Total amount released during 2021-22

|
|
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
5752.33
|
|
|
|
Assam
|
|
531.33
|
|
2125.33
|
|
|
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
44.00
|
|
|
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
3416.33
|
|
|
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
543.67
|
|
|
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
6630.33
|
|
|
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
841.33
|
|
|
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
426.33
|
|
|
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
596.67
|
|
|
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
1519.00
|
|
|
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
3360.33
|
|
|
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
3292.67
|
|
|
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
226.00
|
|
|
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
734.67
|
|
|
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
1515.33
|
|
|
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
2590.67
|
|
|
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
5869.00
|
|
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
39484.00