ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करण्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
यासंदर्भामध्ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाने दि. 2 फेब्रुवारी, 2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कोलकाता बंदराचे नाव बदलण्याचा ठराव केला होता. त्यानुसार या बंदराचे नामवंत न्यायाविद, बहुभाषांचे अभ्यासक, शिक्षणतज्ञ, अलौकिक बुद्धिमान, विचारवंत आणि जनसामान्यांचे नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट असे नामकरण करण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या भावना लक्षात घेवून कोलकाता बंदराच्या शतकोत्तर पन्नासाव्या म्हणजेच दीडशेव्या वर्धापन दिन उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये दि. 12 जानेवारी, 2020 रोजीच कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने या बंदराच्या नामांतराची घोषणा करून त्याला डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. डॉ. मुखर्जी हे पश्चिम बंगालच्या सुपुत्रांपैकी एक आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी महान कार्य केले. तसेच पश्चिम बंगालच्या विकासाचे स्वप्न पाहून त्यादृष्टीने कार्य केले. डॉ. मुखर्जी यांचे कार्य सर्वांना प्रेरणादायी तसेच औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देणारे होते. तसेच त्यांनी ‘एक राष्ट्र एक कायदा’ या धोरणासाठी कार्य केले.
पृष्ठभूमी:-
कोलकाता बंदर हे देशातले पहिले मुख्य मोठे बंदर आहे. नदीवर असलेले हे देशामधले एकमेव बंदर आहे. 1870 मधल्या पाचव्या कायद्यानुसार या बंदराची निर्मिती करण्यात आलीअ होती. बंदराच्या कामकाजाला गती मिळावी यासाठी तत्कालीन सरकारने एका ट्रस्टची स्थापना करून त्यावर दि. 17 ऑक्टोबर 1870 रोजी एका आयुक्ताची नियुक्ती केली होती. इंडियन पोर्टस अॅक्ट,1908 अनुसार या महत्वाच्या बंदराच्या कामाविषयी पहिल्या अनुलेखामध्ये सर्व नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मेजर पोर्ट ट्रस्ट अॅक्ट 1963 अनुसार कोलकाता बंदराचे नंतर कामकाज सुरू ठेवण्यात आले. या बंदराचे आता 150 वे वर्ष सुरू आहे. या बंदरातूनच भारताचा व्यापार, वाणिज्य आणि आर्थिक विकासाचा प्रवास सुरू झाला. म्हणजेच भारताच्या विकासाचे हे बंदर प्रवेशव्दार बनले. कोलकाता बंदराने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या संघर्षाचा काळही अनुभवला. त्याचबरोबर पहिले आणि दुसरे जागतिक महायुद्धे पाहिली. देशामध्ये विशेषतः पूर्व भारतामध्ये अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतरे घडून आली, त्या सर्वांचा साक्षीदार हे कोलकाता बंदर आहे.
सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये ज्या शहरांमध्ये बंदरे आहेत, त्याच शहरांची नावाची ती बंदरे आहेत. तरीही काही बंदरांना विशेष प्रकरण म्हणून किंवा तिथल्या नेत्यांनी देशाच्या जडणघडणीमध्ये दिलेल्या योगदानाचा विचार करून त्या महान राष्ट्रीय नेत्यांची नावे बंदरांना देण्यात आली आहेत. 1989 मध्ये न्हावा शेवा बंदराचे नाव बदलून त्यावेळचे सरकारने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट केले होते. तर 2011 मध्ये तुतिकोरिन पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण व्ही.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट केले होते. आणि इन्नॉर पोर्ट लिमिटेडचे कामराजार पोर्ट लिमिटेड असे करून ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री के. कामराजार यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला. अलिकडेच 2017 मध्ये कांडला बंदराचे नामकरण दीनदयाळ पोर्ट असे करण्यात आले आहे. भारतामधल्या अनेक महान राष्ट्रीय नेत्यांनी केलेल्या कार्याच्या सन्मानार्थ त्यांची नावे विमानतळांनाही दिली गेली आहेत.
M.Jaitly/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
75 लाख सूर्यनमस्कार घालण्याच्या आव्हानाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुदृढ आरोग्याचे महत्व अधोरेखित करत 75 लाख सूर्यनमस्कार घालण्याच्या आव्हानाची प्रशंसा केली आहे.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने भारताच्या आघाडीच्या खेळाडूंसोबत 75 लाख सूर्यनमस्कार घालण्याचे आव्हान दिलेल्या ट्वीटला प्रतिक्रिया म्हणून पंतप्रधानांनी ट्वीट केले: “सध्या पसरलेल्या महामारीने सुदृढ आयुष्याचे आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. तसे करण्याचा हा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे. त्याच वेळी, मी आपणा सर्वांना कोविड-19 प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्याचे, मास्क घालण्याचे आणि पात्र असल्यास लस घेण्याचेही आवाहन करतो.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
अर्जेंटिनामधील अध्यक्षीय निवडणुकीत झालेल्या विजयाबद्दल पंतप्रधानांनी अल्बर्टो फर्नांडीज यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2019
अर्जेंटिनामधील अध्यक्षीय निवडणुकीत झालेल्या विजयाबद्दल पंतप्रधानांनी अल्बर्टो फर्नांडीज यांचे अभिनंदन केले.
“राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तुमच्या प्रभावी विजयाबद्दल अल्बर्टो फर्नांडीज आपले हार्दीक अभिनंदन. भारत आणि अर्जेंटिनामधील सामरिक भागीदारीचा विस्तार अधिक दृढ व्हावा यासाठी आपल्याबरोबर काम करण्याची अपेक्षा आहे, ”असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी देशवासियांना दिल्या महालय निमित्ताने शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना महालय निमित्ताने शुभेच्छा दिल्या आहेत. पितृपक्षाच्या अखेरच्या दिवसाला महालय असे म्हटले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, महालयाच्या दिवशी, आपण दुर्गामातेला प्रार्थना करून आपल्या लोकांसाठी तिचे पवित्र आशिर्वाद घेतो. प्रत्येकजण आरोग्यसंपन्न आणि आनंदी व्हावा, अशी मी प्रार्थना करतो. आपल्या भोवतीचे वातावरण भरभराट आणि भ्रातृभावाने भरून जावे.
शुभो महालय
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
खाजगी क्षेत्रातील 818 प्रकल्पांमधील 792 प्रकल्पांना 5792 कोटी रुपये अनुदान देऊन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यास मंजूरी-प्रल्हादसिंग पटेल
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हादसिंग पटेल म्हणाले, की सरकार कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रांचे मूल्यसंवर्धन करण्यासाठी आणि अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी देशातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला सातत्याने प्रोत्साहन देऊन कार्यप्रवण करत आहे.
खाजगी क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आतापर्यंत एकूण 818 प्रकल्पांपैकी 792 प्रकल्पांना 5792 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले गेले आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ते म्हणाले, या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी सरकारने अलीकडेच तीन मोठी पाऊल उचलली आहेत.
सर्वप्रथम, विशेष जागतिक खाद्यपदार्थ निर्मिती करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय ब्रँडच्या खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनांना पाठिंबा देण्यासाठी,"उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना" यासाठी सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी एकूण 10,900 कोटी रुपयांचे सहाय करण्यास मान्यता दिली आहे.
दुसरे म्हणजे, खासगी लघु अन्न उद्योग,स्वसहाय गट शेती उत्पादक संस्था  आणि सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय
"पंतप्रधान मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एन्टरप्रायझेस योजना" कार्यान्वित करीत आहे.
2021-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधी 'एक जिल्हा, एक उत्पादन आधारे दोन लाख मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्सच्या पुनर्नविकरण / स्थापनेसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे आणि त्यासाठी 10,000 कोटी रुपये अर्थसहाय्य देणे निश्चित केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 17.02 कोटीपेक्षा जास्त मोफत लसींच्या मात्रा पुरवल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 94.47 लाखाहून अधिक लसींच्या मात्रा उपलब्ध
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 36 लाखा लाखाहून अधिक लसींच्या मात्रा मिळणार
कोविड-19 महामारी विरोधातल्या लढ्यात, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने, समन्वित दृष्टिकोनाचा अवलंब करत, केंद्र सरकार अग्रेसर आहे. चाचण्या,रुग्णाच्या संपर्कातल्या व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारी वर्तणूक याबरोबरच लसीकरण हा या महामारी विरोधातल्या व्यवस्थापनातला भारत सरकारच्या पंच सूत्री धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतिशील तिसऱ्या टप्याची 1 मे 2021 पासून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. नव्या पात्र वयोगटाच्या लसीकरणासाठीची नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरु झाली आहे. संभाव्य लाभार्थी को विन पोर्टलवर  थेट किंवा आरोग्य सेतू ऐपद्वारे नोंदणी करू शकतात.
केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे 17.02 कोटी  लसींच्या मात्रा मोफत पुरवल्या आहेत. आज सकाळी आठ वाजता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, यामधल्या वाया गेलेल्या लसींच्या मात्रांसह एकूण 16,07,94,796 मात्रा वापरण्यात आल्या.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 94.47 लाखाहून अधिक
 कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा वापरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 36 लाखाहून अधिक  मात्रा मिळणार आहेत.
अवजड उद्योग मंत्रालय
जागतिक स्पर्धात्मक उत्पादन भारतात करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सहा तंत्रज्ञान नवोन्मेश प्लॅटफॉर्मचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले उद्घाटन
उच्च तंत्रज्ञानातल्या नवोन्मेषामुळे राष्ट्राकरिता संपत्ती निर्माण होते, आपल्या गरजांच्या पूर्तेतेसाठी नावीन्यतेचा आधार घेऊन आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल केली पाहिजे- प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज दूर दृश्य प्रणाली द्वारे सहा तंत्रज्ञान नवोन्मेश प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन केले. जागतिक स्पर्धात्मक उत्पादनासाठी भारतात तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर यामध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
प्लॅटफॉर्म भारताची सर्व तंत्र संसाधने आणि संबंधित उद्योग क्षेत्र एका मंचावर आणण्यासाठी आणि भारतीय उद्योगासमोरच्या समस्या ओळखून त्यांचे व्यापक माध्यमातून निराकरण करण्यासाठी मदत होईल असे जावडेकर यांनी सांगितले.
यामुळे ग्रान्ड चॅलेन्जच्या माध्यमातून स्वदेशी मुख्य उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित होण्यासाठी मदत होणार आहे. यातूनच भारतात जागतिक स्पर्धात्मक उत्पादन क्षेत्र निर्मितीसाठी आणि आत्मनिर्भर भारत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहाय्य होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअरसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन  योजना 2.0 साठी अर्ज दाखल करायच्या मुदतीत 30 ऑगस्ट 2023 पर्यंत वाढ
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2023
माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअरसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन  योजना 2.0 ची अधिसूचना  29 मे 2023 रोजी जारी करण्यात आली. त्यासाठी 17,000 कोटी रूपये खर्चाची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर उत्पादन परिसंस्थेची व्याप्ती आणि सखोलता वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना 14 जुलै 2023 रोजी जारी झाल्या असून त्या युआरएल: https://www.meity.gov.in/esdm/production-linked-incentive-scheme-pli-20-it-hardware वर उपलब्ध आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत 30 ऑगस्ट 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू असून https://2.pliithw.com/login या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल/ अर्ज भरता येतील.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 47
नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात आयोजित सीपीएसई संमेलनाला संबोधित केले.
पंतप्रधानांसमोर यावेळी, कॉर्पोरेट, प्रशासन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्गठन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान तसेच व्हिजन २०२२ अशा विविध विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले.
उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे संमेलन सार्वजनिक क्षेत्रातील एक नवीन सुरुवात आहे.
सादरीकरणांची प्रशंसा करताना पंतप्रधान म्हणाले की,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची कामगिरी चांगली व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कार्यान्वयनामध्ये त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच राष्ट्र निर्मितीच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी, नफा कमावणे आणि सामाजिक लाभ मिळिवणे दोन्ही बाबी महत्वपूर्ण आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या योगदानाचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, वीज नसलेल्या गावांपर्यंत वीजपुरवठा करणे आणि गरिबांना एलपीजी जोडणी देणे या सर्व गोष्टी सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या मेहनती शिवाय शक्य झाल्या नसत्या.
भूतकाळात कमावलेली प्रतिष्ठा पुरेशी नाही तर येणाऱ्या आव्हनांचा सामना करण्यासाठी स्वतःला तयार करणे हे महत्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले. 21 व्या शतकात उद्योग आणि नवोन्मेष हे मार्गदर्शक तत्व असले पाहिजेत. प्रोत्साहन, कल्पना आणि संस्था निमिर्ती हि यशाची त्रिसूत्री आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी तंत्रज्ञानांतील बदल आणि प्रक्रियांच्या माध्यमातून नव भारताच्या निर्मितीमध्ये मदत करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. याकरिता या उपक्रमांना ''५ पी'' च्या सूत्राची आवशक्यता आहे - परफॉर्मन्स , प्रोसेस ,पर्सोना , प्रोकुयरमेंट  आणि प्रीपेअर .
याबाबत सविस्तर माहिती देताना त्यांनी कार्यान्वयन आणि आर्थिक कामगिरीमध्ये सुधारणा, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी, जिईएम व्यासपीठ आणि एमएसएमईच्या माध्यमातून खरेदी तसेच तांत्रिक अडथळ्यांसाठी सज्ज रहायला सांगितले.
नव भारतासाठी सार्वजनिक उपक्रमांसमोर पंतप्रधानांनी ५ आव्हाने ठेवली-
१) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे आपले भौगोलिक धोरण वाढवतील?
२) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे देशाचे आयात बिल कमी करतील?
३) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कशाप्रकारे नवोन्मेष आणि संशोधनाची सांगड घालतील?
४) वर्ष २०२२ पर्यंत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या सीएसआर निधीच्या किमान वापरासाठीचा आराखडा कसा असेल?
५) वर्ष २०२२ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाला कोणते नवीन विकास मॉडेल देतील?
पंतप्रधान म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठ्या ५०० कंपन्यातील एक चतुर्थांश कंपन्या ह्या कोणत्या ना कोणत्या देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रा अंतर्गत कार्यरत आहेत. भारतातील सार्वजनिक उपक्रम परदेशातील सार्वजनिक उपक्रमांसोबत भागीदारी करून परदेशी गुंतवणुकीसाठी व्यापक धोरण तयार करू शकतात. देशातील आयात बिल कमी करण्यात सार्वजनिक शेतार्तील उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील. सीएसआयआर आणि आयसीएआर मध्ये सध्या उपलबद्ध असलेल्या सुविधांशिवाय सी पी एस इ मध्ये आधुनिक संशोधन आणि विकास आराखडा देखील उपलब्ध आहे हि बाब यावेळी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. नवोन्मेष आणि संशोधन आता एकत्रित येण्याची आयश्यक्यता आहे.
सीपीएसई कागद विरहित कार्य संस्कृती, रोकड विरहित व्यवहार आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रात आदर्श भूमिका बजावू शकते.
नव भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सीपीएसई व्यापक योगदान प्रदान करेल अशी आशा पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली.
BG/SB/PK
विशेष सेवा आणि लेख
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी पुण्यात फडकावला राष्ट्रध्वज, रस्ता सुरक्षा रॅलीला दाखवला झेंडा
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सोमवारी  पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रध्वज फडकावला.
लोकप्रतिनिधी, सशस्त्र दलातील निवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, नागरिक व लहान मुले मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांना राज्यपालांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
ध्वजारोहण समारंभानंतर राज्यपालांनी कौन्सिल हॉल कंपाउंड येथून सुरू झालेल्या मोटार बाईक रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला. शेखर नायडू मेमोरियल फाऊंडेशनने रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी या मोटार बाईक रॅलीचे आयोजन केले होते.
श्री प्रयागधाम ट्रस्ट पुणेच्या विश्वस्तांनी यावेळी पंतप्रधान मदत निधीचा धनादेश राज्यपालांकडे सुपूर्द केला.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे राज्यपालांनी शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पुण्यातील घोरपडी येथील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देऊन देशासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. दक्षिण कमांडचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जवान यावेळी उपस्थित होते.
नॅशनल वॉर मेमोरियल सदर्न कमांडची उभारणी पुण्यातील नागरिकांनी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे रक्षण करताना सर्वोच्च बलिदान देणारे सैनिक, खलाशी आणि हवाई दलाच्या जवानांना हे स्मारक समर्पित आहे
जिल्हा परिषद, पुणेच्या हीरक महोत्सवी स्मरणिकेचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन
ध्वजारोहण समारंभानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते जिल्हा परिषद पुणे यांनी काढलेल्या हीरक महोत्सवी स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
जिल्हा परिषद पुणेच्या हीरक महोत्सवानिमित्त टपाल विभागाने काढलेल्या माय स्टॅम्प्स आणि विशेष कव्हरचेही राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे विभागीय पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र जायभाये उपस्थित होते.
संरक्षण मंत्रालय
‘आयएनएसव्ही बुलबुल’च्या माध्यमातून 23 ते 28 डिसेंबर 2020 कोची ते अंद्रोथ बेटापर्यंत नौकानयन मोहीम
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2020
दक्षिण नौदलाच्यावतीने कोची ते लक्षव्दीपमधल्या अंद्रोथ बेटापर्यंत नौकानयन मोहीम आखण्यात आली आहे. यामध्ये मिनीकॉय बेटांच्या समुहापर्यंत नौकानयन करण्यात येणार आहे. कोचीच्या ऑफशोअर सेलींग क्लबच्यावतीने ही मोहीम आखली आहे. नौदलाच्या युवा कर्मचा-यांना साहसी मोहिमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, तसेच सागरी मैलाचे अंतर पार करताना नौकानयनातील कौशल्ये विकसित करण्याची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मोहिमेची आखणी करण्यात आली आहे.
या मोहिमेला 23 डिसेंबर, 2020 रोजी कोचीच्या नाविक तळावरून रिअर अॅडमिरल अँटनी जॉर्ज यांनी ‘आयएनएसव्ही बुलबुल’ला हिरवा झेंडा दाखवला. आयएनएसव्ही बुलबुल ही 40 फूटांची, एलसी-40 डिझाइनची शर्यतीसाठीची नौका  आहे. जगभरामध्ये स्वतंत्रपणे सागरी प्रवासामध्ये वापर करण्यासाठी ही नौका सक्षम आहे. पुडुचेरीच्या मेसर्स अल्ट्रा मरीन याट प्रा. लिमिटेड या कंपनीने ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत ही नौका भारतात तयार केली आहे.
बुलबुल मोहिमेमध्ये सहा अधिकारी सहभागी झाले आहेत. अशियाई क्रीडा स्पर्धेत 22,000 सागरी मैल नौकानयन स्पर्धेत पदक विजेते कॅप्टन अतुल सिन्हा यांचाही या मोहिमेत सहभाग आहे. त्यांच्याबरोबरच इतर पाच कर्मचा-यांमध्ये दोन महिला अधिका-यांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात वरिष्ठ असलेल्या रिअर अॅडमिरल आरती सरीन, दक्षिणी नौदलामध्ये वैद्यकीय अधिकारी सहभागी आहेत. साहसी क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिला अधिका-यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी या दोन्ही महिला अधिकारी स्वेच्छेने या मोहिमेत सहभागी झाल्या आहेत. लेफ्टनंट कमोडोर तुलिका कोटनाला या दुस-या सागरी नौकानयनामध्ये तज्ज्ञ असून त्या एटीसी अधिकारी आहेत. तुलिका कोटनाला यांनी अलिकडेच बंगालच्या उपसागरामध्ये 4500 सागरी मैल नौकावहन मोहिमेत कार्य केले आहे. त्याचबरोबर या मोहिमेत वरिष्ठ लेफ्टनंट अविरल केशव आणि ओजस कुलकर्णी, कॅप्टन यु एस चरण सहभागी होणार आहेत. यापैकी अविरल केशव आणि ओजस कुलकर्णी हे पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या नौका जलप्रवास मोहिमेत सहभागी होत आहे. ही मोहीम दि. 28 डिसेंबर, 2020 रोजी कोची येथे संपणार आहे. या जलप्रवासात बुलबुल नौकेतून हे सहा नौदल अधिकारी 400 नाविक मैलाचे अंतर पार करणार आहेत.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांची इफ्फी 53 च्या उद्घाटन सत्रातील अल्मा अँड ऑस्कर चित्रपटाच्या जागतिक प्रीमियरला हजेरी
गोवा/मुंबई, 20 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तथा मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा आज गोव्यामध्ये पणजी इथल्या INOX चित्रपट गृहात अल्मा अँड ऑस्कर चित्रपटाच्या भव्य स्क्रीनिंगला चित्रपटातील कलाकार आणि तंत्रज्ञांसह उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री म्हणाले की, वर्षागणिक हा महोत्सव आणखी मोठा होत आहे. या वर्षी महोत्सवात प्रदर्शित होणार्या चित्रपटांची संख्या जास्त आहे. यंदाच्या इफ्फी महोत्सवात 79 पेक्षा जास्त देशांचे 280 चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. यामधून आपण आजवर केलेल्या कामाचा आवाका लक्षात येतो, ते पुढे म्हणाले.
अनुराग सिंह ठाकूर यांनी नमूद केले की यंदा पहिल्यांदाच इफ्फी च्या प्रमुख उद्घाटन समारंभाच्या आधी उद्घाटनपर चित्रपट दाखवला जात आहे.
इफ्फीने सर्वत्र निर्माण केलेल्या आनंददायी आणि उत्सवी वातावरणाबद्दल बोलताना डॉ. एल. मुरुगन म्हणाले की, इफ्फी जगाला जोडत आहे. या महोत्सवात जगभरातील चित्रपट क्षेत्राचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. इफ्फी आपली भारतीय संस्कृती जगभर घेऊनही जात आहे, ते म्हणाले.
अल्मा अँड ऑस्कर या उत्कट प्रेमकथेबद्दल आपले विचार मांडताना दिग्दर्शक डायटर बर्नर यांनी, हा चित्रपट अल्मा महलर या प्रसिद्ध व्हिएनीज स्त्रीबद्दल असल्याचे अधोरेखित केले.
उत्कट प्रेमकथेबद्दल अंतर्दृष्टी देऊन दिग्दर्शक डायटर बर्नर म्हणाले की, अल्मा महलर सुंदर आणि धैर्यवान होती आणि तिने सामाजिक सामाजिक रूढी-परंपरांना आव्हान दिले होते, तर ऑस्कर कोकोस्का हा एक सिद्ध-हस्त नाटककार आणि अभिव्यक्तीवादी चित्रकार होता. त्यांच्यातील प्रेमाने दोघांना आत्मनाशाच्या उंबरठ्यावर आणले आणि त्याच्या खुणा कलेच्या इतिहासात मागे सोडल्या.
इफ्फी 53 च्या उद्घाटन सत्रातील चित्रपट अल्मा अँड ऑस्कर च्या रेड कार्पेट समारंभाची क्षणचित्रे
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांचे इफ्फी 53 च्या उद्घाटन सत्रातील अल्मा अँड ऑस्कर’ चित्रपटाच्या रेड कार्पेट समारंभामध्ये आगमन
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ‘अल्मा अँड ऑस्कर’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते आणि कलाकार यांच्या बरोबर
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर ऑस्ट्रियन चित्रपट ‘अल्मा अँड ऑस्कर’चे दिग्दर्शक डायटर बर्नर यांचा सत्कार करताना
IFFI 53 मध्ये ‘अल्मा अँड ऑस्कर’ चित्रपटाचे स्क्रिनिंग आणि वर्ल्ड प्रीमियरमध्ये, चित्रपटाची टीम आणि मान्यवरPIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
आगामी आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सु-प्रशिक्षित नागरी सेवकांचा समूह तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  प्रयत्नशील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘संपूर्ण परिसराचा विकास आणि समृद्धी’चा दृष्टीकोन पुढे नेण्याचे एमसीजीजी'चे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' या दृष्टीकोनाला अनुसरून, देशातील आणि शेजारी देशांमधील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स , अर्थात राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ही भारत सरकारची सर्वोच्च स्तरावरील स्वायत्त संस्था नव्या जोमाने आपल्या कार्यक्रमांचा विस्तार वाढवत आहे. बांगलादेश, मालदीव आणि अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या नागरी सेवकांसाठी 9 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2023 या कालावधीत दोन आठवड्यांचा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला बांगलादेशमधील 39 नागरी सेवक , मालदीवमधील 26  आणि अरुणाचल प्रदेशमधील 22  असे नागरी सेवेमधील एकूण 87 अधिकारी उपस्थित होते.
प्रथम, अरुणाचल प्रदेश मधील अधिकाऱ्यांना मसुरी आणि नवी दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या एनसीजीजी मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ईशान्य आणि सीमावर्ती राज्यांमधील प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात आणखी सुधारणा घडवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. येत्या पाच वर्षांत अरुणाचलप्रदेश मधल्या 500 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 2022 मध्ये एनसीजीजी बरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाला अनुसरून, एनसीजीजी, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहयोगाने शेजारी देशांना त्यांच्या नागरी सेवकांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी साहाय्य करत आहे. लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, सार्वजनिक सेवेचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, एनसीजीजी, सुशासन आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करणारे क्षमता विकास कार्यक्रमांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करते. तिन्ही देशांच्या सहभागींमध्ये बौद्धिक संवाद आणि विचारविनिमयाला चालना देण्यासाठी पहिल्यांदाच एकत्रित सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. दोन आठवड्यांचा क्षमता विकास कार्यक्रम एनसीजीजी च्या टीमने वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केला होता. यामध्ये व्यापक माहिती, ज्ञान, नवीन कल्पना आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण याचा समावेश होता.
बांगलादेश, मालदीव आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यातील नागरी सेवकांसाठी आयोजित या 2 आठवड्यांच्या कार्यक्रमात, नागरी सेवकांनी विविध विषयांवर संबंधित क्षेत्राच्या तज्ञांशी संवाद साधला. ई-गव्हर्नन्स, भारताचे व्हिजन @ 2047 आणि नागरी सेवकांची भूमिका, विकेंद्रित महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन, डिजिटल इंडिया, अरुणाचल प्रदेशातील ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता आणि आव्हाने, 2030 पर्यंतच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबतचा दृष्टीकोन, भारतातील आरोग्य प्रशासन, हवामान बदल आणि त्याचा जैवविविधतेवर होणारा परिणाम– धोरणे आणि जगातील उत्तमोत्तम पद्धती, भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या पद्धती, लाइफ , चक्राकार अर्थव्यवस्था, या आणि अन्य क्षेत्रांचा यात समावेश होता.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची पद्म पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना प्रदान करण्यात आलेल्या पद्म पुरस्कार सोहळ्याप्रसंगी उपस्थिती होती.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
" विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्याच्या सोहळ्यात सहभागी झालो. त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि त्यांनी समाजासाठी दिलेल्या योगदानाचा आम्हाला अभिमान आहे."