आदिवासी विकास मंत्रालय
कोविड महामारीच्या काळात आदिवासी समुदायांना आधार देण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
आदिवासी विकास मंत्रालयाने कोविड -19 महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेतील वाढ पूर्वपदावर आणण्यासाठी आराखडा बनवून पुढाकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याकरिता अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार केले आहे. आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार गृह मंत्रालयाने 16/04/20 रोजी 40-3/2020-DM-I या आदेशानुसार, देशभरातील वन क्षेत्रातील अनुसूचित जाती आणि अन्य वन उत्पादने गोळा करणाऱ्यांसाठी लघु वन उत्पादन  / लाकूड वगळता अन्य वन उत्पादन  यांची साठवण, काढणी व प्रक्रिया करण्यासाठी टाळेबंदीची तरतूद शिथिल करण्याच्या हेतूने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
कोरोना महामारीमुळे देशभर पसरलेल्या अपवादात्मक आणि अतिशय कठीण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी जमातींना आवश्यक ते समर्थन पुरवून आदिवासी विकास मंत्रालयाने लघु वन उत्पादनासाठीचे  न्यूनतम समर्थन मूल्यात  सुधारणा केली आहे. लघु वन उत्पादन मिळविण्याच्या माध्यमातून आदिवासींचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एमएफपी मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी सुधारित एमएसपी 1 मे 2020 रोजी जारी करण्यात आले. शिवाय, 26 मे, 2020 रोजी आदिवासी विकास मंत्रालयाने एमएफपी यादीच्या एमएसपी अंतर्गत 23 नवीन वस्तू जोडल्या ज्यामुळे या योजनेत एकूण एमएफपींची संख्या 73 वर गेली. या वस्तूंमध्ये आदिवासी जमातींनी गोळा केलेल्या शेती व बागायती उत्पादनांचा समावेश आहे.
आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या कोविड प्रतिसाद संघाने अनुसूचित जमातीच्या रोजीरोटी आणि आरोग्यासाठी कोविड -19 महामारी प्रतिसाद योजना तयार केली. आदिवासी विकास सचिवांनी त्याला मंजुरी दिली असून आवश्यक कारवाईसाठी विविध हितधारकांमध्ये यापूर्वीच कळविण्यात आले आहे. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य टीएसपी कडून मिळालेल्या निधीचा वापर करण्यास तसेच या मंत्रालयाच्या विविध योजनांतर्गत या धर्तीवर सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रतिसाद योजनेत खालील बाबींचा समावेश आहे:
अनुसूचित जमातीच्या भागात सामुदायिक स्वयंपाकगृहाची तरतूद 
रेशनचा पुरवठा सुनिश्चित करणे
थेट लाभ हस्तांतरणामार्फत मूलभूत आर्थिक सहाय्य
मिशन मोडवर आधीपासून मंजूर केलेल्या वन धन विकास केंद्र व्हीडीव्हीकेचे परिचालन 
बचत गटांसमवेत उपलब्ध असलेल्या एमएफपी आणि नॉन-एमएफपींच्या साठ्याचे मूल्यांकन आणि ट्रायफिडद्वारे या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ शोधणे.
आदिवासी उत्पादक, आदिवासी शेतकरी आणि लघु वन उत्पादन गोळा करणारे यांना मोबदला देऊन आदिवासी उत्पादनांच्या खरेदी, विक्री व पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा विकास.
गाव पातळीवरील पाण्याची उपलब्धता सुधारणे.
लवकर आणि उशीरा उगवणाऱ्या भाजीपाल्याच्या वाणांची लागवड
लहान बकरी पालन केंद्र, मिनी-लेयर युनिट, मच्छीमारांसाठी मत्स्य संच, मशरूमची लागवड आणि मधमाशी पालन इ.
स्वरोजगार प्रशिक्षण व बँक जोडणी
तरूणांचा कौशल्य विकास
ईएमआरएसच्या बांधकाम कामाद्वारे पायाभूत सुविधा निर्माण आणि रोजगार निर्मिती
अनुसूचित जमाती भागात अलगीकरण / विलगीकरण सोयी सुविधा तयार करण्यासाठी समर्थन.
आदिवासी विकास मंत्रालयाने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत व गाव पातळीपर्यंतची विभागीय दरी भरून काढण्यासाठी परीक्षण केले आहे. आरोग्य सेवेसह ग्रामीण पातळीवर क्षेत्रीय दरी कमी करण्यासाठी रणनीती बनवण्यास सांगितल्या गेलेल्या सर्व राज्यांना ही माहिती पुरविण्यात आली आहे. या मंत्रालयाने आदिवासी आरोग्य कृती आराखडा देखील तयार केला असून तो नीती आयोग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयुष आणि राज्ये यांना नोव्हेंबर 2019 मध्ये सामायिक केला गेला. नीती आयोग आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याशी या योजनेवर काही चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आणि त्यानंतर राज्य आदिवासी सचिव, आरोग्य सचिव तसेच त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक संयुक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेण्यात आली.
177 आदिवासी जिल्ह्यांमधील आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ यातील तफावटीविषयी अद्ययावत आकडेवारी मिळवण्यासाठी, आदिवासी विकास मंत्रालयाने स्वास्थ्य पोर्टल  विकसित केले आहे, ज्यात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि जिल्ह्यांमधील माहिती संकलित केली आहे.
केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंह सारूत यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.