ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृति इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरातच्या केवडिया इथे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची राष्ट्रीय परिषद
पोषण 2.0, वात्सल्य अभियान आणि शक्ति अभियान या मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख अभियानांविषयी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2021
या परिषदेमधून, ‘सुपोषित भारत’चे आमचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याचा आमचा संकल्प अधिकच दृढ होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयित प्रयत्नांतूनच हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृति इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली, गुजरातच्या केवडिया इथे होणाऱ्या या परिषदेला महिला आणि बालविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ महेंद्रभाई मुंजापारा देखील उपस्थित राहतील. विविध राज्यांचे, महिला आणि बाल विकास विभागाचे मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सामाजिक कल्याण विभागांचे मुख्य सचिव या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
या परिषदेतील मुख्य कार्यक्रम उद्या म्हणजेच 31 ऑगस्ट 2021 रोजी, स्टॅच्यु ऑफ युनिटी इथे, भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांना श्रद्धांजली वाहून सुरु होईल.. त्यानंतर, प्रत्येक राज्यातील महिला आणि बाल विकास मंत्र्यांच्या हस्ते, एका पोषक आहार वनस्पतीचे रोपटे लावले जाईल. हा उपक्रम, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ संकल्पनेचे मूर्त स्वरूप असेल. तसेच, देशभरात, पोषण वाटिका लावण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा ठरेल.
महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृति झुबिन इराणी यांचे या परिषदेत मुख्य भाषण होईल. देशभरातील महिला आणि बालकांच्या भविष्याविषयीचा आपला दृष्टिकोन त्या या भाषणातून मांडतील. डॉ राज्यमंत्री डॉ महेंद्रभाई मुंजापारा देखील यावेळी आपले विचार मांडतील.
या परिषदेत, मंत्रालयाच्या तिन्ही अभियानांविषयी स्वतंत्र सादरीकरण केले जाईल. यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या अभियानांची अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हानांवर भर दिला जाईल. प्रत्येक सादरीकरणानंतर, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आपला प्रतिसाद देतील आणि त्यावर चर्चा केली जाईल.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
अर्थ मंत्रालय
विविध कामगार संघटना आणि मजूर संघटनांशी अर्थमंत्र्यांनीघेतल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका
नवी दिल्ली, 19डिसेंबर 2019
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशातल्या विविध कामगार संघटना आणि मजूर संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. ही त्यांची पाचवी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक होती.
या बैठकीत कामगारांनी रोजगार आणि मजुरी संदर्भातल्या विविध प्रश्नांवर आपली मते अर्थमंत्र्यांना सांगितली. सध्याच्या श्रमशक्तीला कौशल्य विकास, पुनर्कौशल्य आणि आधुनिक प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा झाली. तसेच रोजगार निर्मितीचा दर्जा आणि कामगारांना किमान वेतनाची हमी या मुद्यांवरही यावेळी मत मांडण्यात आली.
कामगारांसाठी असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या सुविधेविषयी प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. उत्तम दर्जाचे रोजगार आणि किमान वेतन यासंदर्भातले मुद्देही सविस्तरपणे मांडण्यात आले. कामगारांसाठी असलेल्या सर्व योजना सुनियोजित कराव्यात अशी विनंतीही या प्रतिनिधींनी केली. कामगार-बहुल भागात कौशल्य विकासाचे उपक्रम अधिकाधिक राबवले जावे, समूह विकास योजनांशी कौशल्य विकासाची सांगड घालावी, कौशल्य विकासासाठी एक समर्पित निधी असावा, मनरेगा योजनेला अधिक निधी दिला जावा, तसेच मनरेगा अंतर्गत रोजगाराचे दिवस वाढवावेत, कल्याणकारी योजनांचा कायमस्वरुपी लाभ कामगारांना मिळावा, यासाठी कायदा केला जावा,एमएसएमईच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी वेगळा निधी राखीव ठेवला जावा, सामाजिक क्षेत्रातल्या योजनांसाठीचा निधी वाढवावा, असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळवण्याच्या सुविधा द्याव्यात, यंत्रणा आणि कामाची उपकरणे यांच्या सुरक्षेविषयीची संहिता लवकरात लवकर तयार केली जावी, अशा विविध मागण्या यावेळी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासह अर्थ मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 62
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालयाने 5,000 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह "राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी योजना" केली सुरु
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी  अंतर्गत सज्जता आणि क्षमता बांधणी निधी अंतर्गत निर्धारित वितरणाद्वारे “राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरण’यासाठी एकूण 5,000 कोटी रुपये खर्चाची योजना” सुरू केली आहे. एकूण खर्चापैकी 500 कोटी रुपये राज्यांना त्यांच्या कायदेशीर आणि पायाभूत सुविधा-आधारित सुधारणांच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील पत्र सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि अग्निशमन सेवांच्या प्रमुखांना पाठवण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी 13 जून 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांच्या बैठकीत या योजनेची घोषणा केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालय,भारतामध्ये आपत्ती जोखीम कमी करणारी यंत्रणा मजबूत करत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी आणि आपत्ती दरम्यान ‘शून्य जीवितहानी’ आणि मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबवत आहे.
एनडीआरएफ च्या सज्जता आणि क्षमता-बांधणी घटकाद्वारे राज्य स्तरावर अग्निशमन सेवेच्या बळकटीकरणासाठी उपक्रम सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेंतर्गत प्रकल्प/प्रस्तावांसाठी निधी मिळविण्यासाठी, संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अशा प्रकल्पांच्या/प्रस्तावांच्या एकूण खर्चाच्या 25%  राज्ये 10% योगदान देतील, ती वगळता) योगदान द्यावे लागेल.
योजनेची अधिक माहिती भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या https://ndmindia.mha.gov.in या वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येईल.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
रथ यात्रेनिमित्त पंतप्रधानांकडून जनतेला शुभेच्छा
रथ यात्रेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. भारतीय संस्कृतीमध्ये रथयात्रेच्या महत्त्वाविषयी पंतप्रधानांनी आपला दृष्टिकोन मांडणारा अलीकडेच प्रसारण झालेल्या मन की बात या कार्यक्रमातील एक व्हिडिओ देखील सामाईक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे;
"रथ यात्रेच्या या विशेष दिवसानिमित्त शुभेच्छा. भगवान जगन्नाथाची आमच्यावर नेहमी कृपा राहू देत यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. आम्हा सर्वांना चांगले आरोग्य आणि आनंद लाभू दे.
अलीकडेच #MannKiBaat मध्ये मी रथ यात्रेविषयी आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये रथयात्रेचे असलेले महत्त्व याबददल काय म्हणालो होतो, ते सामायिक करत आहे."
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
उदयपूर येथे पहिल्या शेर्पा बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी भारताच्या जी 20 प्राधान्यांवरील महत्त्वपूर्ण चर्चेचा समारोप
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
सर्वसमावेशक वाढ, बहुपक्षीयता आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास, तसेच 3 एफ , पर्यटन आणि संस्कृती या प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर मौलिक संभाषण हे भारत जी-20 अध्यक्षपदी आल्यानंतरच्या पहिल्या शेर्पा बैठकीच्या तिसऱ्या दिवसाचे ठळक मुद्दे होते. राजस्थानमधील उदयपूर येथे शेर्पा बैठकीच्या पाचही महत्त्वपूर्ण सत्रांचा आज समारोप झाला.
जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी चर्चेची सुरुवात केली. कृषी, व्यापार आणि गुंतवणूक, रोजगार, भ्रष्टाचार-प्रतिबंध, पर्यटन आणि संस्कृती यावरील सहा वेगवेगळ्या कार्यगटांमध्ये भारताच्या जी 20 प्राधान्यक्रमांचा आढावा घेतला. ‘सहकारी प्रयत्नांना बळकटी’ या मुद्द्याचाही या आढाव्यात समावेश होता. त्यांनी कृषी, व्यापार, रोजगार तसेच भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी परिवर्तनाच्या प्रयत्नांच्या गरजेवर भर दिला. आर्थिक वाढीतील जागतिक अडथळ्यांवरील चर्चेदरम्यान, त्यांनी दीर्घकालीन उपाय आणि अर्थपूर्ण भागीदारीद्वारे लवचिक वाढ साधण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताने निश्चित केलेल्या विस्तृत प्राधान्यक्रमांवर शिष्टमंडळांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल अमिताभ कांत यांनी प्रशंसा केली.
चौथ्या सत्रात बहुपक्षीय सुधारणांच्या गरजेवर भर देण्यात आला. जगभरातील सर्व प्रदेश आणि देशांच्या प्राधान्यक्रमांना प्रतिबिंबित करणे तसेच गरजा आणि महत्त्वाकांक्षांना सामावून घेणे, आजच्या आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम असलेल्या संस्था निर्माण करणे यावर या सत्रात लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अन्न, इंधन आणि खतांच्या पुरवठ्याच्या सुरक्षेला प्रोत्साहन देणे आणि अडथळे दूर करणे या मुद्द्यांवरही या सत्रात चर्चा करण्यात आली.
महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आणि विकासात महिला आघाडीवर असण्याची गरज हे मुद्दे पाचव्या सत्रातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. लैंगिक तफावत कमी करणे, शिक्षण आणि कौशल्याद्वारे महिलांची क्षमता वाढवणे, नेतृत्वाच्या भूमिकेत महिलांना प्रोत्साहन देणे आणि महिला श्रमशक्तीचा सहभाग वाढवणे यासारख्या महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांकडे या चर्चेने लक्ष वेधले. शाश्वत विकासाची लक्ष्ये  साध्य करण्याच्या दिशेने प्रगतीला गती देण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राचा फायदा घेणे तसेच संस्कृतीला संरक्षण, चालना देणे आणि तिचे करणे तसेच सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांची पुनर्स्थापना या इतर क्षेत्रांचा समावेशही या सत्रातील चर्चेत केला होता.
शेर्पा बैठकीच्या पाच महत्त्वपूर्ण सत्रांचा समारोप आज झाला. गेल्या तीन दिवसांच्या फलदायी चर्चेचा आढावा घेताना कांत यांनी चर्चेचे सार उलगडून सांगितले. जी-20 राष्ट्रांच्या सामूहिक कृतीला बळकटी देण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. भारताच्या अध्यक्षपदाची व्यापक संकल्पना- वसुधैव कुटुंबकम - एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य – अशी आहे. बैठकीच्या संपूर्ण कार्यवाहीमध्ये ही संकल्पना प्रतिध्वनित झाली.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 158
राष्ट्रपती कार्यालय
खर्चात कपात करून राष्ट्रपती भवनाने घालून दिला आदर्श
कोविड-19 लढ्याला मदत म्हणून राष्ट्रपती भवनातील साधनांचा योग्य वापर करून आत्मनिर्भर भारत चळवळीत सहभाग
नवी दिल्ली, 14 मे 2020
कोविड-19 च्या मदत उपाययोजनांमध्ये अधिक स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत या विचाराने, राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मार्च महिन्यात ‘पीएम केअर्स फंड’ला आपले एक महिन्याचे वेतन दिल्यानंतर आता वार्षिक वेतनातील 30 टक्के भागही देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय राष्ट्रपती भवनामध्ये वापरात असलेल्या साधनांचा योग्य वापर करून खर्चात कपात करत आदर्श घालून देण्याच्या सूचना राष्ट्रपतींनी दिल्या आहेत. यातून वाचलेले पैसे कोविड 19चा मुकाबला तसेच भारतीय जनतेची आर्थिक दुर्बलता दूर कण्यासाठी वापरला जावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या दृष्टिकोनातून हे एक छोटे पण आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्वपूर्ण सहाय्य आहे. यातून कठीण काळात आपल्याला आव्हान स्वीकारण्याचे बळ तसेच विकास व समृद्धीच्या प्रवासात देशाला ताकद मिळेल.
राष्ट्रपती भवन खालील उपाययोजनांचा अवलंब करणार आहे:
- आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोणतीही नवीन भांडवली कामे हाती घेतली जाणार नाहीत. केवळ सुरू असलेली कामे पूर्ण केली जातील.
- केवळ संपत्तीच्या जतनाचा विचार करूनच दुरुस्ती व देखभालीची कामे करण्यात येतील.
- पर्यावरणपूरक कार्यालयीन कामे करताना कागद, इंधन व विजेचा वापर कमी करण्यात येईल.
- समारंभ प्रसंगी वापरण्यात येणारे राष्ट्रपती वाहन व इतर गोष्टी यांची खरेदी टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राष्ट्रपती भवन व सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करण्यात येईल.
- खर्च कपात व सद्य परिस्थितीमध्ये आवश्यक शारीरिक अंतर जपण्यासाठी देशांतर्गत कार्यक्रम व प्रवास कमी केले जाणार. त्याऐवजी तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन जनतेपर्यंत पोहचणार.
- राष्ट्रपती भवनातील विशेष समारंभप्रसंगी साधनांचा वापर कमी करण्यात येईल, त्यासाठी:
- शारीरिक अंतर राखण्यासाठी पाहुण्यांची संख्या कमी ठेवण्यात येईल.
- सजावटीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या फुलांचा तसेच इतर गोष्टींचा कमीतकमी वापर करण्यात येईल.
- भोजनातील पदार्थ शक्य तितके कमी ठेवले जातील.
यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रपती भवनाच्या एकूण वार्षिक खर्चातील जवळपास 20 टक्के खर्च वाचेल, असे अनुमान आहे.
सोबतच, या गोष्टीचीही काळजी घेतली जाईल की यामुळे कंत्राटी/बाहेरून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या गेलेल्या आधारावर काही दुष्परिणाम होणार नाही. शिवाय राष्ट्रपती भवनाने गरीब जनतेच्या कल्याणासाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांचाही या लोकांवर दुष्परिणाम होणार नाही.
B.Gokhale/S.Pophale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
अर्थ मंत्रालय
जी 20 देशांचे वित्त मंत्री आणि सेन्ट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या बैठकीला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थिती
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जी 20 देशांचे वित्त मंत्री आणि सेन्ट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहिल्या.
इटलीच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या पहिल्या बैठकीत अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्वपदावर आणण्यासाठी धोरणात्मक कृती,जागतिक आर्थिक परिदृश्य,वित्तीय क्षेत्रातले मुद्दे, वित्तीय समावेश आणि शाश्वत वित्त व्यवस्था यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक होती.
कोविड महामारीला भारताने दिलेल्या धोरणात्मक प्रतिसादाबाबत वित्त मंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली.भारताची देशांतर्गत धोरणे,व्यापक प्रमाणात नागरिकांना सहाय्य करण्यावर आधारित आहेत.यामध्ये पत हमी,थेट हस्तांतरण,अन्न सुरक्षा, आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज आणि संरचनात्मक सुधारणांना गती यांचा समावेश आहे असे त्यांनी सांगितले. जगातल्या सर्वात मोठ्या आणि महत्वाकांक्षी अशा भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाबाबत मंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली.भारताने अनेक देशांना लसी बाबत सहाय्य केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
जागतिक हवामान बदलाचा जागतिक विकास आणि वित्तीय स्थैर्य यावर होणाऱ्या परिणामांची जी 20 देशामधील वित्त मंत्री आणि सेन्ट्रल बँक गव्हर्नर यांनी बैठकीत चर्चा केली. हवामान जोखीम आणि पर्यावरण करप्रणाली याबाबत सुनियोजित धोरण संवाद घेण्याच्या अध्यक्षीय प्रस्तावावर बोलताना हा संवाद पॅरिस कराराच्या चौकटीत राहून आणि सामायिक मात्र वेगवेगळी जबाबदारी या तत्वावर आधारित आणि ऐच्छिक स्वरूपाच्या कटिबद्धतेवर असावा असे सीतारामन यांनी सुचवले. हरित तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि हवामान विषयक वित्तीय पाठबळाचे प्रमाण वाढवण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाचा मोझांबिक आणि टांझानिया यांच्याबरोबर पहिल्या त्रिपक्षीय सरावात सहभाग
भारत-मोझांबिक-टांझानिया त्रिपक्षीय सरावाची  पहिली आवृत्ती पार पडली. भारतीय, मोझांबिक आणि टांझानियन नौदलांमधील संयुक्त सागरी सराव 27 ऑक्टोबर 22 रोजी टांझानियाच्या दार एस सलाम येथे सुरू झाला. भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधित्व मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र लढावू गलबत, आयएनएस तर्कश, चेतक हेलिकॉप्टर आणि मार्कोस  यांनी केले.
या सरावाची तीन व्यापक उद्दिष्टे आहेत: प्रशिक्षण आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण, आंतरकार्यक्षमता वाढवणे आणि सागरी सहकार्य बळकट करून सामान्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी क्षमता विकसित करणे. हा सराव 27 ते 29 ऑक्टोबर 22 या तीन दिवसांच्या कालावधीत होणार असून त्यात बंदर आणि सागरी टप्प्यांचा समावेश आहे.
बंदर टप्प्याचा भाग म्हणून, भेट देणे,‘ बोर्ड होणे’, शोध घेणे आणि जप्तीचे कार्य करणे, यासारखी क्षमता निर्माण कार्ये ; लहान शस्त्रांचे प्रशिक्षण, संयुक्त डायव्हिंग ऑपरेशन्स, नुकसान नियंत्रण आणि अग्निशमन व्यायाम, आणि ‘ क्रॉस डेक’ भेटी नियोजित करण्यात आल्या आहेत. सागरी टप्प्यात बोट ऑपरेशन्स, फ्लीट मॅन्युव्हर्स, भेट, बोर्ड, शोध आणि जप्ती ऑपरेशन्स, हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्स, लहान शस्त्रांनी गोळीबार, फॉर्मेशन अँकरिंग आणि ईईझेड गस्त यांचा समावेश आहे.
अशा प्रकारचे सराव सागरी सुरक्षा आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी शेजारी देशांसोबत सहकार्य वाढविण्याच्या आणि सर्वांसाठी विकासाला चालना देण्याच्या भारताच्या आणि भारतीय नौदलाच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करत आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी रशियाच्या उपपंतप्रधानांसमवेत भारत-रशिया संरक्षण सहकार्याचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरीसोव यांच्यासह भारत- रशिया संरक्षण सहकार्याचा मॉस्को इथे आज आढावा घेतला. व्यापार, आर्थिक व वैज्ञानिक सहकार्याबाबतच्या भारताबरोबरच्या अंतर सरकारी आयोगाचे बोरीसेव हे सहअध्यक्ष आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान यावरच्या उच्च स्तरीय समितीचेही ते संरक्षण मंत्र्यांसह सहअध्यक्ष आहेत. द्विपक्षीय सहकार्य व प्रादेशिक मुद्यांवर उभय नेत्यांमध्ये अतिशय सकारात्मक व फलदायी चर्चा झाली.
महामारीमुळे अनेक अडचणी उत्पन्न झाल्या असल्या तरी भारत- रशिया यांच्यातले विविध स्तरावरचे द्विपक्षीय संबंध उत्तम संपर्क राखून असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. भारत आणि रशिया यांच्यात विशेष व विशेषाधिकार धोरणात्मक भागीदारी असून संरक्षण संबंध हा त्याचा एक महत्वाचा स्तंभ आहे.
75व्या विजय दिनानिमित्त आयोजित संचलन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या निमंत्रणावरून राजनाथ सिंह 3 दिवसाच्या मास्को दौऱ्यावर आहेत. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातल्या 75व्या विजय दिनानिमित्त कार्यक्रमाला, रशियाच्या नागरिकांना, तसेच भारत आणि रशिया यांच्या सुरक्षेत योगदान देणाऱ्या दिग्गजांना संरक्षण मंत्र्यांनी विशेषकरून शुभेच्छा दिल्या.
याआधी सकाळी संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार यांनी रशियाचे उपसंरक्षणमंत्री कर्नल अलेक्झांडर फोमीन यांच्याशी चर्चा केली. द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य व प्रादेशिक विकासाच्या मुद्यावर त्यांनी चर्चा केली.S.Pophale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
गृह मंत्रालय
स्थलांतरित कामगारांच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी अधिक गाड्या चालवण्यासाठी राज्ये आणि रेल्वे यांच्यात सक्रिय समन्वय आवश्यक, जिल्हा प्रशासनाने त्यांची आवश्यकता रेल्वेला कळवणे आवश्यक
नवी दिल्ली, 19 मे 2020
राज्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने  नमूद केले आहे की कोविड -19 चा संसर्ग होण्याची आणि उदरनिर्वाहाचे नुकसान होण्याची भीती अडकलेल्या मजुरांना घरची वाट धरण्यामागचे मुख्य कारण आहे. स्थलांतरित कामगारांचा त्रास कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने सक्रियपणे राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाययोजना हाती घेण्याबाबत या निवेदनात भर देण्यात आला आहे. यामध्ये राज्ये आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात सक्रिय समन्वयाने अधिक विशेष गाड्यांचे संचालन;
- स्थलांतरितांच्या वाहतुकीसाठी बसची संख्या वाढविणे; आंतरराज्य सीमेवर प्रवासी वाहतूक करणार्या बसेसच्या प्रवेशाला परवानगी;
- रेल्वे गाड्या / बस सुटण्याच्या बाबतीत अधिक स्पष्टता दिली जाऊ शकते, कारण अफवा आणि स्पष्टीकरणाचा अभाव यामुळे मजुरांमध्ये अशांतता पसरली आहे;
- स्थलांतरित मजूर ज्या मार्गाने आधीच पायी प्रवास करत आहेत अशा मार्गांवर स्वच्छता, भोजन आणि आरोग्य सेवेच्या पुरेशा सुविधा असलेल्या विश्रांतीच्या जागांची व्यवस्था राज्यांनी करावी;
- जिल्हा प्रशासन पायी जाणाऱ्या मजुरांना निर्धारित विश्रांतीच्या ठिकाणी, जवळची बस टर्मिनल्स किंवा रेल्वे स्थानकांकडे वाहतुकीची व्यवस्था करुन रवाना करावे;
- स्थलांतरित मजुरांमधील महिला, मुले आणि वृद्धांच्या विशिष्ट गरजांकडे विशेष लक्ष दिले जावे;
- विश्रांतीच्या ठिकाणी वगैरे बरेच दिवस विलगीकरणात राहावे लागेल ही कल्पना खोडून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींना विश्रांतीच्या ठिकाणी सहभागी करून घेऊ शकतात,
- मजुरांना ते जिथे असतील तिथेच राहण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते;
- स्थलांतरितांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांकासह यादी करणे. योग्य वेळी संपर्क शोध घेण्यात हे उपयुक्त ठरू शकेल.
कोणत्याही स्थलांतरित मजुराला आपल्या गंतव्यस्थानी जाण्यासाठी रस्ते किंवा रेल्वे रुळांवरून चालत प्रवास करावा लागणार नाही हे जिल्हा प्रशासनाने सुनिश्चित केले पाहिजे. आवश्यकतेनुसार रेल्वेगाड्या चालविण्यासाठी ते रेल्वे मंत्रालयाकडे विनंती करू शकतात.
राज्यांना पाठवलेले निवेदन पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराB.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जाती/ इतर मागासवर्गीय सूचींमध्ये जातींचा समावेश
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2021
एखाद समुदाय किंवा जातीचा समावेश, अनुसूचित जाती आणि एस.इ.बी,सी. म्हणजे सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांमध्ये करण्यासाठीचे निकष आणि पार पाडली जाणारी प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे-:
 निकष
अनुसूचित जाती :-
अस्पृश्यतेच्या पूर्वापार रुढीमुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतींत आलेला आत्यंतिक मागासलेपणा.
 प्रक्रिया
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 आणि 342 ) मध्ये, अनुक्रमे अनुसूचित जाती आणि सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग  अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. त्याशिवाय, अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये समावेश, सूचीमधून निष्कासन आणि सूचीमध्ये इतर बदल करण्यासाठी सरकारने काही पद्धती आखून दिल्या आहेत. विद्यमान पद्धतीनुसार, संबंधित राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या ज्या प्रस्तावांना भारताचे महानिबंधक  आणि अनुसूचित जातींवरील राष्ट्रीय आयोग या दोन्हींची मान्यता मिळाली आहे तेच प्रस्ताव अनुच्छेद 341 नुसार पुढील प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाऊन त्यांच्यावर पुढील प्रक्रिया केली जाते.
गेल्या दोन वर्षांत आणि चालू वर्षात अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांचे राज्य आणि समुदायनिहाय तपशील आणि त्यावरची कार्यवाही याची माहिती पुढील परिशिष्टामध्ये दिली आहे.
Annexure
|
|
State
|
|
Name of community/caste
|
|
A. Proposals referred to Registrar General of India for comments
|
|
Gujarat
|
|
 Nat, Natada, Bajigar
 Senma, Sendhma
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Phalahre, Phalahde
|
|
Jharkhand
|
|
 Kshatriya, Paik, Khandit Paik, Kotwar, Pradhan, Manjhi, Dehri Kshatriya, Khandit Bhuiya, Gadahi/Garahi
 Chain, Kewat, Mallah, Nishad
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Od Beldar
|
|
Maharashtra
|
|
Dhobi
|
|
B. Proposal referred back to the State Government for further justification in the light of observation of RGI
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Koli/ Hindu Julaha
|
|
C. Proposal referred back to State Government with a request to substantiate their recommendation with ethnographic details
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Beda Jangam
|
|
D. Proposal referred back to State Government for clarification
|
|
Jharkhand
|
|
Domra
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री ए.नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 469
रेल्वे मंत्रालय
गेल्या वर्षभरात भारतीय रेल्वेने सुरक्षिततेसाठी केलेली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी; एप्रिल 2019 पासून रेल्वे अपघातामुळे जीवितहानी नाही
सुरक्षिततेत वाढ करण्याच्या उपायांमध्ये - रेल्वे फाटकांचे आत्तापर्यंतचे सर्वात जास्त उच्चाटन ; 2019-2020 मध्ये 5181 किमी पर्यंत रेल्वे रुळांसाठी रेल्वेचे सर्वाधिक नूतनीकरण
एकूण 1309 रेल्वेवरील पूल / भुयारी मार्ग बांधले गेले; रेल्वे जाळ्याची सुरक्षा वाढविण्यासाठी 2019-2020 मध्ये 1367 पुलांचे पुनर्वसन करण्यात आले
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत भारतीय रेल्वेने सुरक्षेची सर्वात चांगली नोंद केली आहे. यावर्षीसह  कोणत्याही रेल्वे अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. भारतात 166 वर्षांपूर्वी 1853 मध्ये रेल्वे सेवा सुरू झाल्यापासून सन 2019-2020 मध्ये प्रथमच उल्लेखनीय कामगिरी केली गेली आहे. गेल्या 15 महिन्यांतील शून्य प्रवाशांच्या मृत्यूची नोंद म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची पावती आहे. सुरक्षितता ही नेहमीच सर्वोच्च प्राथमिकता असते. मानवी रेल्वे फाटकांचे उच्चाटन, रेल्वेवरील पूल , भुयारी मार्ग तयार करणे, पुलांचे पुनर्वसन, रेल्वे रुळांचे सर्वाधिक नूतनीकरण, स्टील ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया कडून वर्षभरात सर्वात जास्त रेल्वे पुरवठा, रेल्वे रुळांची प्रभावी देखभाल, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कडक देखरेख, रेल्वे कर्मचार्यांचे सुधारित प्रशिक्षण, सिग्नलिंग यंत्रणेत सुधारणा, सुरक्षेच्या कामांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपारिक आयसीएफमधून टप्प्याटप्प्याने आधुनिक व सुरक्षित एलएचबी कोचमध्ये रूपांतरण बदलणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश सुरक्षा सुधारणांच्या उपाययोजनांमध्ये होतो.
सुरक्षा वाढविण्यासाठी भारतीय रेल्वेने खालील काही प्रमुख उपाययोजना केल्या आहेत:
- सन 2018-19 मध्ये 631 मानवनिहाय पातळीवरील रेल्वे फाटकांचे उच्चाटन झाले. त्या तुलनेत 2019-20 मध्ये  1274 मानवनिहाय पातळीवरील रेल्वे फाटकांचे उच्चाटन झाले. हे रेल्वे फाटकांचे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे उच्चाटन आहे.
- रेल्वे जाळ्याची सुरक्षा वाढविण्यासाठी 2019-20 मध्ये एकूण 1309 रेल्वेवरील पूल / भुयारी मार्ग बांधण्यात आले.
- गतवर्षी 1013 पुलांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते त्या तुलनेत 2019-20 मध्ये 1367 पुलांचे पुनर्वसन करण्यात आले 
- 2019-2020 मध्ये 5181 किमी पर्यंत रेल्वे रुळांसाठी रेल्वेचे सर्वाधिक नूतनीकरण करण्यात आले जे 2018-19 मध्ये 4,265 किमी पर्यंत झाले होते.
- स्टील ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया कडून वर्षभरात सर्वात जास्त रेल्वे  पुरवठा झाला. 6.4 लाख टन लांब रेल्वेच्या पुरवठ्यामुळे फील्ड वेल्डिंगची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आणि मालमत्तेची विश्वसनीयता आणखी वाढली.
- 2019-20 मध्ये 285 रेल्वे फाटक सिग्नलद्वारे एकत्रित केले गेले आहेत, एकत्रित केलेल्या रेल्वे फाटकांची संख्या 11,639 आहे.
- सुरक्षा सुधारण्यासाठी 2019-20 दरम्यान यांत्रिक सिग्नलिंग असणाऱ्या 84 स्थानकात विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लावण्यात आले आहेत.
सन 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा कोष  तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत वार्षिक 20,000 कोटी रुपये नुसार पुढील पाच वर्षांत एक लाख कोटी रूपये खर्च करण्याच्या तरतुदीनुसार तातडीच्या स्वरूपाची अत्यंत गंभीर सुरक्षा कामे करणे शक्य झाले आहे आणि त्याचे निकालही स्पष्ट आहेत.
M.Jaitly/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206