वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा - 2021: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य उद्योग आणि मंत्रालय
2021-22 मध्ये व्यापारी मालासठी 400 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, गेल्या महिन्यापर्यंत जवळपास 66 टक्के लक्ष्य साध्य
एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 या काळात सर्वाधिक 263 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या मालाची निर्यात; गेल्या वर्षी याच काळात झालेल्या निर्यातीपेक्षा 51 टक्के यंदा जास्त निर्यात
भारत -मॉरिशस दरम्यान फेब्रुवारीमध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर स्वाक्षरी, भारत-यूएई यांच्यामध्ये सीईपीए वाटाघाटी पूर्ण झाल्या तर भारत -ऑस्ट्रेलिया सीईसीए अंतिम करार लवकरच होण्याची अपेक्षा
दुबई येथे जागतिक प्रदर्शनात 2020. मध्ये भव्य भारत पॅव्हेलियन
सरकारी ई-मार्केटप्लेस  मध्ये सुमारे 32 लाख विक्रेते
‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ मंजुरीसाठी अखेरच्या टप्प्यावर
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2021
वाणिज्य विभागाने 2021 वर्षामध्ये केलेल्या कार्याविषयी प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- 2021-22 मध्ये व्यापारासाठी 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचे लक्ष्य निश्चित
- वाणिज्य विभागाने 200 देश आणि 30 वेगवान अंदाजित वस्तू गटांचा विचार करून 2021-22 या वर्षासाठी 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यासाठी भूतकाळातील कल, वर्तमानातील परिस्थिती तसेच भारत आणि उर्वरित जगामध्ये धोरणात्मक गतिशीलता यांचा आधार घेतला आहे. नोव्हेंबर 2021 पर्यंत भारताची व्यापारी निर्यात 400 अब्ज डॉलरच्या उद्देशाच्या 65.89 टक्के झाली आहे.
- डीजीएफटीच्या सांख्यिकी विभागाअंतर्गत ‘एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग डेस्क’ची स्थापना केली असून त्याव्दारे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी दरमहा निरीक्षण केले जाते.
- पंतप्रधानांनी 400 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दि. 6 ऑगस्ट 2021 रोजी राजदूत/ उच्चायुक्त/व्यावसायिक संस्था/ संलग्न मंत्रालये/विभाग/ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश/ ईपीसी/ वस्तू मंडळे/ अधिकारी/ उद्योग/ व्यापार संघटना यांनी ‘‘लोकल गोज ग्लोबल - मेक इन इंडिया’’याविषयावर मार्गदर्शन केले.
- कामगिरीची निर्यात
- व्यापारी माल - चालू आर्थिक वर्षामध्ये सलग 8 व्या महिन्यात 30 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात झाली आहे. भारताची निर्यात क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम कामगिरी झाली आहे.
- गेल्या वर्षी एप्रिल- नोव्हेंबर 2020 या कालावधीमध्ये 174.16 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. तर यंदा याच कालावधीमध्ये 51.34 टक्के जास्त म्हणजे 263.57 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात झाली आहे. ही सकारात्मक वाढ आहे.
- सेवा- गेल्या वर्षी महामारीच्या काळामुळे भारताच्या सेवा निर्यातीमध्ये लवचिकता होती. जागतिक व्यावसायिक सेवा निर्यातीमध्ये 2019 मध्ये भारताचा हिस्सा 3.5 टक्के होता त्यामध्ये वाढ होवून तो 2020 मध्ये 4.1 टक्के झाला आहे.
- स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त वाणिज्य विभागाने 20 ते 26 सप्टेंबर, 2021 या काळामध्ये वाणिज्य सप्ताहाचे आयोजन केले होते. यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिसंस्थेमधल्या प्रत्येक भागीदाराला जागतिक स्पर्धेत टिकून राहू शकणरी दर्जेदार उत्पादने तयार करण्यासाठी कशा प्रकारे सक्षम करता येईल, हे अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रमांचे आयोजन केले.
- वाणिज्य सप्ताहाच्या काळामध्ये विविध उपक्रमांचे आयोजन केले. यामध्ये काही विशिष्ट संकल्पनांचा विचार करण्यात आला. 1. टुवर्डस ग्रेटर सेल्फ रिलायन्स, 2. शोकेसिंग इंडिया- उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती. 3. हरित आणि स्वच्छ सेझ, 4. वाणिज्य उत्सव, 5. शेतापासून ते विदेशी भूमीपर्यंत! या सर्व गोष्टींचा सरकारच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रामध्ये पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
- ईज ऑफ डुइंग बिझनेस - व्यवसायाचे सुलभीकरण
- महामारीच्या काळामध्ये स्थिरता प्रदान करण्यासाठी परकीय व्यापार धोरणाचा  2015- 2020 काळ 2021-22 पर्यंत वाढविण्यात आला.
- एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर आणि अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन / ईपीसीजी, ईओयू योजनेअंतर्गत उपकरातून देण्यात येणारी सवलत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली.
- निर्यात प्रोत्साहन योजनांवर समुदाय भागीदारांसह एपीआय आधारित संदेश देवाणघेवाणीसह डीजीएफटीच्या आयटी प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
- सर्वसामान्य ‘ईकोओ’ पोर्टलवर प्राधान्य नसलेले प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी मुदत वाढ.
- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी डीजीएफटी व्यापार सुविधासाठी अॅपच्या माध्यमातून परदेशी व्यापार धोरण, अद्यतने, आयात/निर्यात धोरण, आयात/निर्यातीची आकडेवारी, आलेल्या अर्जांची स्थिती यांच्याविषयी चोवीस तास आभासी मदतनीस म्हणून माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- विशिष्ट अनामत आणि ईपीसीजी यांच्यासाठी अधिकृतता लक्षात घेवून निर्यात मर्यादेचा काळामध्ये 31 डिसेंबर, 2021 पर्यंत मुदतवाढ
- आरओडीटीईपी योजनेची अंमलबजावणी
- आरओडीटीईपी म्हणजेच निर्यात केलल्या मालावर उत्पादन शुल्क आणि कर माफ करण्याची योजनेची अधिसूचना दि. 1 जानेवारी 2021 पासून जारी करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये कर/उपकर/ इतर शुल्क यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. सध्या कोणत्याही यंत्रणेअंतर्गत अशा प्रकारे प्रतिपूर्ती करता येत नाही. मात्र या यंत्रणेमार्फत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर आणि निर्यात करावयाच्या उत्पादनाची निर्मिती करणे आणि तिच्या वितरणाच्यास प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च केला जातो.
- आरओडीटीईपी योजनेमध्ये सर्व कामे डिजिटल माध्यमातून केली जातात, तसेच आरओडीटीईपीअंतर्गत दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरजही नसते.
- आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी एसईआयएस योजनेची अधिसूचना
- आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये भारतातून निर्यात करण्यासाठी सेवा देण्यासाठी एक विस्तृत अधिसूचना क्रमांक 29, दि. 23.09.2021 रोजी जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये पात्र सेवा श्रेणी आणि दरांची सूचीही देण्यात आली आहे.
- भारत आणि मॉरिशस यांच्या दरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत.
- भारत आणि मॉरिशस यांच्या दरम्यान दि. 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी हा सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. आणि या कराराच्या अंमलबजावणीला दि. 1 एप्रिल, 2021 पासून प्रारंभ झाला.
- भारताने पहिल्यांदाच आफ्रिकेतील देशाबरोबर सीईसीपीए व्यापारी करार केला आहे.
- भारत आणि मॉरिशस यांच्या दरम्यान झालेल्या सीईसीपीए करारामुळे दोन्ही देशांतल्या व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल आणि व्यापारामध्ये वृद्धी व्हावी, यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करता येणार आहे. भारत आणि मॉरिशस यांच्या दरम्यान झालेल्या या करारानुसार भारत 310 वस्तूंची निर्यात मॉरिशसला करणार आहे.
- भारत आणि यूएई यांच्यामध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार  करण्यासाठी वाटाघाटी
- यूएईचे शिष्टमंडळाच्या भेटी दरम्यान उभय देशामध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार  करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या.
- या नवीन धोरणात्मक आर्थिक करारामुळे व्दिपक्षीय व्यापार करारानंतर आगामी पाच वर्षात 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. या काळामध्ये सेवा क्षेत्रामध्ये उलाढाल 15 अब्ज डॉलर्सने वाढेल, असा अंदाज.
- भारत -ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार  करण्यासाठी वाटाघाटी
- भारत -ऑस्ट्रेलिया यांच्या दरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार  करण्यासाठी वाटाघाटी अखेरच्या टप्प्यात असून त्या लवकरच पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
- ब्रिक्स व्यापार मेळावा 2021 दि. 16 ते 18 ऑगस्ट 2021 या दरम्यान आभासी स्वरूपात पार पडला.
- वाणिज्य विभागाचा एक उपक्रम ब्रिक्स व्यापार मेळावा 2021 दि. 16 ते 18 ऑगस्ट 2021 या दरम्यान भारताच्या अध्यक्षतेखाली आभासी स्वरूपात पार पडला.
- या मेळाव्यामध्ये 5 हजारपेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमामध्ये 2500 पेक्षा जास्त पूर्व-निर्धारित ‘बीटूबी’ बैठका झाल्या.
- दुबई येथे वर्ल्ड एक्स्पो 2020 मध्ये इंडिया पॅव्हेलियन
- दुबई येथे 1 ऑक्टोबर ते 31 मार्च 2022 यार कालावधीमध्ये वर्ल्ड एक्स्पो 2020 आयोजित करण्यात येणार आहे. मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया  प्रदेशात होणारे हे पहिलेच एक्स्पो आहे.
- या वर्ल्ड एक्स्पो 2020ची प्रमुख संकल्पना ‘‘कनेक्टिंग माइंडस् , क्रिएटिंग द फ्युचर’’ अशी आहे. या प्रमुख संकल्पनेची विभागणी तीन उपसंकल्पनांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संधी, गतिशीलता आणि शाश्वतता यांचा समावेश आहे.
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस : मुक्त आणि पारदर्शक खरेदी
- ‘जेम’वर एकूण 31.8 लाख विक्रेते ऑनबोर्ड सहभागी झाले आहेत. त्यापैकी 7.39 लाख एमएसएमई आहेत. ते जवळपास 23 टक्के विक्रेत्यांचा आधार बनले आहेत. जेमवरून होत असलेल्या व्यवहारापैकी एकूण व्यापारी मूल्याच्या 57 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान या विक्रेत्यांचे आहे.
- प्रगती मैदानाचा पुनर्विकास - आयईसीसी प्रकल्प
- ऐतिहासिक प्रगमी मैदानावर भरविण्यात येणा-या व्यापारी मेळाव्यांचे महत्व लक्षात घेवून प्रगमी मैदानाचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. दोन टप्प्यात हे काम होणार आहे. या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी सुविधा तसेच कन्व्हेशन सेंटर यांचे काम सुरू करण्यात आले आहे.  दि. 13 .10.2021 रोजी आयईसीसी प्रकल्पाचा भाग म्हणून नवीन प्रदर्शन संकुलाचे  उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले.
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना लागणा-या मालाचा पुरवठा आणि मागणी यांच्याविषयी विस्तृत विचार विनिमय केल्यानंतर विकसित केले आहे. तसेच विशेष कृतीबिंदूंना परिभाषित करणा-या क्षेत्रांचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन त्यामागे आहे.
- पीएम गती शक्ती एनएमपी
- आर्थिक क्षेत्रांना बहुपर्यायी पायाभूत सुविधा देणे आणि त्यांच्यासाठी विविध संपर्क मार्ग विकसित करण्यासाठी जीआयएस आघाडीवर पीएम गती शक्तीचा राष्ट्रीय आराखडा मांडून एकात्मिक योजना तयार करण्यात येत आहे. हे करताना वेगवेगळी मंत्रालये / विविध विभाग यांचे हस्तक्षेप टाळून सर्वंकषपणे काम करण्यासाठी ऑक्टोबर 2021 मध्ये योजना सुरू करण्यात आली. यामागे राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि प्रकल्पांचे नियोजन, संचालन आणि देखरेख करण्यासाठी सर्व समावेशक आयटी सक्षम समन्वयक कार्यरत आहे.
- निर्यात योजनेसाठी व्यापार पायाभूत सुविधा 
- वाणिज्य विभागाच्यावतीने टीआयईएस लागू केली जात आहे. निर्यात क्षेत्रात स्पर्धा वाढीस लागावी या उद्देशाने, आर्थिक वर्ष 2017 -18 मध्ये निर्यातदारांसाठी आवश्यक असणा-या अनेक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या होत्या. या योजनेचा काळ आता पाच वर्षांनी वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार ही योजना 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या योजनेसाठी अंदाजपत्रकामध्ये एकूण 360 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 2021-22 मध्ये या योजनेसाठी 75 कोटीं खर्च करता येणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये दि. 8 डिसेंबर 2021पर्यंत या योजनेत एकूण 113 कोटींच्या खर्चाला टीआयईएस निधीसह नवीन प्रकल्पांसाठी संबंधित अधिकारप्राप्त समितीने मान्यता दिली.
- कृषी निर्यात धोरण 
- शेतकरी सहकारी संस्थांबरोबर निर्यातीची व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नाफेडबरोबर एपीईडीएने सामंजस्य करार केला.
- अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस च्या समूहाबरोबर झालेल्या परस्पर संवादानुसार जी आय हापूस आंब्यासाठी ‘ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी’ आणि एपीईडीए पॅकहाउसमध्ये डिजिटल तपासणी करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांसाठी दोन पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
- ग्रेपनेटमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान: एपीईडीएने त्यांच्या ग्रेपनेट ट्रेसिबिलिटी प्रणालीचा भाग म्हणून ब्लॉकचेन पर्याय लागू केला आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1260