|
अर्थ मंत्रालय
|
कोविड-19 मुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेद्वारे 16.01 कोटी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 36,659 कोटी रुपये जमा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत धोषित करण्यात आलेली रोख मदत DBT च्या डिजिटल पेमेंटद्वारे खात्यात जमा
थेट लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS च्या वापरात तीन वर्षात लक्षणीय वाढ; 2018-19 मध्ये 22 टक्के आणि 2019-20 मध्ये 45 % वाढ
DBT मुळे रोख मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा, योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
कोविड-19 मुळे देशभरात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या व्ययविभागाअंतर्गत असलेल्या महालेखा नियंत्रक कार्यालयाने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेचा वापर करत, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमार्फत 16.01 कोटी लाभार्थ्यांच्या खात्यात 36,659 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
थेट लाभ हस्तांतरणामुळे रोख मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असून या योजनेच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो तसेच योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी रितीने होते.
वर उल्लेखण्यात आलेली मदत PFMS च्या डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाचा वापर केंद्र सरकारी किंवा केंद्र पुरस्कृत योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्याना देण्याकरिता करण्यात आला आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- कोविड19 लॉकडाऊनच्या काळात 36,659 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त  थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे खात्यात जमा. त्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेचा वापर करत 16.01 कोटी लाभार्थ्यांच्या खात्यात  जमा.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या रोख रकमेचेही DBT मार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात डिजिटल पेमेंट करण्यात आले. जन-धन खात्याच्या महिला खातेदारांच्या खात्यात थेट 500 रुपये जमा करण्यात आले. 13 एप्रिल 2020 पर्यंत अशा महिला लाभार्थ्यांची संख्या 19.86 कोटी रुपये होती, त्यांच्या खात्यात एकूण 9,930 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
- थेट लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS च्या वापरात तीन वर्षात लक्षणीय वाढ; 2018-19 मध्ये 22 टक्के आणि 2019-20 मध्ये 45 % वाढ
कोविड-19 च्या काळात म्हणजेच 24 मार्च 2020 ते17 एप्रिल 2020 दरम्यान PFMS चा वापर करुन थेट लाभ हस्तांतरण मार्फत खात्यात जमा करण्यात आलेल्या रोख रकमेची माहिती पुढीलप्रमाणे:-
- कोविड-19 च्या काळातील लॉकडाऊन च्या वेळी म्हणजेच 24 मार्च 2020 ते 17 एप्रिल 2020 या काळात, केंद्र सरकारच्या किंवा केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 27,442.08 कोटी रुपये 11,42,02,592 लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. यात पीएम किसान योजना, मनरेगा, एनएसएलपी, मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रोय आरोग्य अभियान अशा सर्व योजनांचे लाभ दिले गेले.
- वर उल्लेख केलेल्या योजनांशिवाय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत, जनधन खात्यातील महिला खातेधारकांच्या खात्यात प्रत्येकी 500 रुपये जमा करण्यात आले. 13 एप्रिल 2020 पर्यंत अशा महिला लाभार्थ्यांची संख्या 19.86 कोटी होती, त्यांच्या खात्यात एकूण 9,930 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
- कोविड-19 च्या काळात अनेक राज्य सरकारे जसे की उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि इतर राज्यांनी देखील 180 कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा वापर केला. PFMS च्या मार्फत सर्व राज्यांनी 24 मार्च ते 17 एप्रिल या कालावधीत 4,59,03,908 लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9,217.22कोटी रुपये जमा केले.
केंद्र सरकार पुरस्कृत 10 महत्वाच्या योजनांच्या मदतीचे DBT मार्फत झालेल्या वितरणाचा सारांश
|
|
योजना
|
|
कालावधी : [24-Mar-2020 till
17-Apr-2020]
|
|
लाभार्थ्याना रक्कम पोचती
|
|
एकूण रक्कम
|
|
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी -[3624]
|
|
8,43,79,326
|
|
17,733.53
|
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ‘रोजगार हमी योजना
|
|
1,55,68,886
|
|
5,406.09
|
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध निवृत्तीवेतन योजना
|
|
93,16,712
|
|
999.49
|
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
|
|
12,37,925
|
|
158.59
|
|
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान -[9156]
|
|
10,98,128
|
|
280.80
|
|
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -[3534]
|
|
7,58,153
|
|
209.47
|
|
अल्पसंख्याकप्री मैट्रिक योजना -[9253]
|
|
5,72,902
|
|
159.86
|
|
अन्नसुरक्षा आणि अन्नधान्य पुरवठ्याअंतर्गत अन्नानुदान
|
|
2,91,250
|
|
19.18
|
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रोय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना
|
|
2,39,707
|
|
26.95
|
|
राष्ट्रीय सामाजिक सहकार्य योजना -[9182]
|
|
2,23,987
|
|
30.55एकूण लाभार्थी 11,42,02,592 / रक्कम :Rs. 27,442.08 कोटी
राज्य सरकार पुरस्कृत 10 महत्वाच्या योजनांच्या मदतीच्या DBT मार्फत झालेल्या वितरणाचा सारांश
|
|
State
|
|
Scheme
|
|
Period : [24-Mar-2020
till 17-Apr-2020]
|
|
Beneficiaries
Paid
|
|
Amount

|
|
|
|
Bihar
|
|
DBT-शैक्षणिक विभाग -[BR147]
|
|
1,52,70,541
|
|
1,884.66
|
|
|
|
Bihar
|
|
कोरोना सहायता -[BR142]
|
|
86,95,974
|
|
869.60
|
|
|
|
U.P.
|
|
वृद्धावस्था/किसान पेंशनयोजना-[9529]
|
|
53,24,855
|
|
707.91
|
|
|
|
U.P.
|
|
उत्तरप्रदेश –राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीयोजना -[UP10]
|
|
26,76,212
|
|
272.14
|
|
|
|
Bihar
|
|
मुख्यमंत्री वृद्धजन निवृत्तीयोजना (-[BR134]
|
|
18,17,100
|
|
199.73
|
|
|
|
U.P.
|
|
कुष्ठावस्थाविकलांगभरणपोषणअनुदान-[9763]
|
|
10,78,514
|
|
112.14
|
|
|
|
Bihar
|
|
बिहार राज्य दिव्यांग योजना -[BR99]
|
|
10,37,577
|
|
98.39
|
|
|
|
Assam
|
|
वृद्ध निवृत्तीवेतन योजना OAPFSC)-[AS103]
|
|
9,86,491
|
|
28.88
|
|
|
|
Bihar
|
|
मुख्यमंत्री विशेष सहायता -[BR166]
|
|
9,81,879
|
|
98.19
|
|
|
|
Delhi
|
|
बिहार ज्येष्ठ नागरिक मदत योजना -[2239]
|
|
9,27,101
|
|
433.61
|
|एकूण लाभार्थी संख्या 4,59,03,908 / रक्कम :Rs. 9217.22 कोटी.
PFMS चा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरणात गेल्या तीन वर्षात झालेली वाढ पुढीलप्रमाणे आहे :
थेट लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS च्या वापरात तीन वर्षात लक्षणीय वाढ; 2018-19 मध्ये 22 टक्के आणि 2019-20 मध्ये 45 % वाढ झाली. तर व्यवहारांच्या संख्येत याच तीन वर्षात 11% वाढ झाली.
पार्श्वभूमी:
वित्तमंत्रालयाने PFMS म्हणजेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेचा वापर अनिवार्य केला असून त्या अंतर्गत DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण मार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. डिसेंबर 2014 पासून सर्व मंत्रालये आणि विभागांना ही व्यवस्था वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी DBT चे मोठे योगदान आहे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane