ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाची व्यावसायिकांना आणि नागरिकांना व्यवसाय सुरू करताना आणि चालवताना येणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधून घेण्याची सूचना
MyGov च्या सर्जनशील व्यासपीठावर अभिप्राय पाठवण्याची मोहीम 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सुरू राहील
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2022
भारत सरकार देशभरात व्यवसाय सुलभ करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सरकारतर्फे व्यावसायिकांशी आणि नागरिकांशी संवाद सुधारण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसाय करण्यास सुलभता आणि राहणीमान सुलभ करण्यासाठी, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग व्यवसाय सुरू करण्याच्या आणि चालवण्याच्या समस्यांवर व्यावसायिक आणि नागरिकांकडून सूचना मागवत आहे.यात वेगवेगळ्या तरतुदी अंतर्गत किंवा विभागांखालील कोणतेही किरकोळ उल्लंघन गुन्हेगारी म्हणून ठरवले जाऊ शकते. जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘नवीन भारत’ हे गुंतवणुकीचे एक पसंतीचे ठिकाण बनवणे आणि अंतिम लाभार्थीपर्यंत कोणतीही अडचणमुक्त सेवा देणे सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही सूचना मोहीम 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत MyGov च्या सर्जनशील व्यासपीठावर उपलब्ध आहे.
मोहिमेची लिंक: https://innovateindia.mygov.in/suggestion-box/
खालील काही अशी विस्तृत क्षेत्रे आहेत ज्याकडे व्यवसाय सुलभता आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी अनुकूल म्हणून पाहता येईल:
- परवानग्या, मंजुरी मिळवणे
- प्रमाणपत्रांचे,परवान्यांचे नूतनीकरण
- किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्दोषीकरण
- भरणा / परतावा
- तपासणी/ लेखापरीक्षण
- ऑनलाइन व्यवस्था/ प्रक्रिया
- नोंदणी करणे आणि त्याचा हिशोब ठेवणे
- प्रोत्साहन निधीसाठी अर्ज करणे
- देय प्रोत्साहन निधी
- संबंधित प्रक्रिया
- देयक यंत्रणा
- इतरS.Patil/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नवी दिल्लीत आज नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांची बैठक
नवी दिल्लीत आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सचिव , रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव/सचिव  आणि परिवहन आयुक्त देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
मालाची आणि लोकांची सुरळीत वाहतूक ,आर्थिक उपक्रमांचे कार्यक्षम कार्यान्वयन , लोकांना परस्परांशी जोडण्यात आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देत रस्ते वाहतूक आपल्या देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. जरी रस्ते वाहतूक क्षेत्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अतुलनीय प्रगती केली असली तरी,अजूनही खूप मोठा आणि अर्थपूर्ण प्रभाव पाडण्याची प्रचंड क्षमता यात आहे.
तांत्रिक प्रगतीच्या अनुषंगाने, भारतात भविष्यासाठी सज्ज असे रस्ते तयार करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना केल्या असून सुरक्षितता आणि शाश्वतता या अशा सर्व उपायांचे प्रमुख संवाहक आहेत.
भंगारात काढलेल्या वाहनांमधून मौल्यवान कच्चा माल काढून या कच्च्या मालाच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ऐच्छिक वाहन-ताफा अत्याधुनिकरण कार्यक्रम  सुरु करण्यात आला आहे, यामुळे चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रोत्साहन, हायड्रोजन, इथेनॉल मिश्रण, जैव सीएनजी इत्यादीसारख्या पर्यायी इंधनांचा अवलंब, हरित महामार्गांचा विकास इत्यादींसह नवीकरणीय ऊर्जा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक काम केले जात आहे.
रस्ता सुरक्षा परीक्षण आणि प्रतिबंधक /सुधारणा उपाय, वाहनांमध्ये सुरक्षा वैशिष्ट्यांची तरतूद, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि अंमलबजावणी, चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे, अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवकांसाठीच्या संरक्षणाचे नियम इ. रस्ता सुरक्षेसाठीचे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत
उपरोक्त बैठकीमुळे वाहतुकीशी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा करण्याची तसेच परस्पर सहकार्य आणि सल्लामसलत करून नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्याची संधी मिळणार आहे. अशाप्रकारची बैठक केवळ संघराज्यवादाचा पाया बळकट करण्याचीच नाही तर सगळ्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांमधील दृढ सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्याची अनोखी संधी देते.
अर्थ मंत्रालय
सनदी लेखापाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे महत्वपूर्ण स्तंभ: डॉ. भागवत कराड
पुण्यात साधला सनदी लेखापालांशी संवाद
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सनदी लेखपालांचा सहभाग महत्वाचा आहे. सनदी लेखापाल देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहेत. विकसित भारत घडवायचा तर अर्थव्यवस्था सक्षम हवी आणि त्या अर्थव्यवस्थेचे आपण स्तंभ आहात, अशा शब्दात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सनदी लेखापालांचा गौरव केला. तसेच देशामध्ये पुण्यात सर्वात अधिक सनदी लेखापाल असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
'दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया', पुणे शाखेच्या वतीने आयोजित संवाद भेट कार्यक्रमात डॉ. कराड बोलत होते.
देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते असायला हवे व ते चालू स्थितीत हवे, अशा पंतप्रधानांच्या सूचना आहेत. जन-धन योजनेमुळे या उद्दिष्टात मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. तरीसुद्धा आर्थिक साक्षरता विषयात मोठे काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. याकरिता नाबार्डच्या सहाय्याने प्रत्येक जिल्ह्यात एक वाहन देऊन आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या अभियानात सनदी लेखापालांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी केले.
भारत सरकार 'फॉर द पीपल' या तत्वावर काम करत आहे. तुमच्या मदतीने देशाची अर्थव्यवस्था विकसित करायची आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेचे वैद्य असलेले सनदी लेखापाल मोठी भूमिका बजावू शकतात, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
याप्रसंगी 'आयसीएआय'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए निहार जांबुसरीया यांनी स्वागतपर प्रास्ताविक केले. आयसीएआय' पुणे शाखेचे अध्यक्ष सीए समीर लड्डा, उपाध्यक्ष सीए काशीनाथ पठारे उपस्थित होते.
रसायन आणि खते मंत्रालय
देशभर लागू असलेल्या संपूर्ण बंदीच्या काळात जनतेला सुलभपणे औषधांची खरेदी करता यावी म्हणून प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रे व्हॉट्सअप आणि ई मेल द्वारे स्वीकारत आहेत औषधांच्या ऑर्डर्स
(नवी दिल्ली, 5 मे 2020
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे देशभर संपूर्ण बंदी लागू असल्यामुळे रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रे व्हॉट्अप आणि ई मेल द्वारे औषधांच्या ऑर्डर्स स्वीकारत आहेत. अधिकृत डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांची यादी या समाजमाध्यमांद्वारे केंद्रांकडे पाठविल्यानंतर रुग्णांच्या घरापर्यंत आवश्यक औषधे पोहोचविली जात आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरु केलेल्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे नागरिकांना हवी असणारी औषधे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची हमी मिळाली आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांनी सुरु केलेल्या या नव्या उपक्रमाचे केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री सदानंद गौडा यांनी कौतुक केले आहे. सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत गरजूंना कमीत कमी वेळात आवश्यक औषधांच्या वितरणाची सेवा देण्यासाठी अनेक भारतीय जनौषधी केंद्रे व्हॉट्अप आणि ई मेल सारख्या समाजमाध्यमांसह दळणवळणाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत हे खरोखरीच उत्साहवर्धक पाऊल आहे असे ते म्हणाले.
भारतीय जनौषधी केंद्रे प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेअन्तर्गत काम करीत असून जनतेला उत्तम दर्जाची औषधे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या देशातील 726 जिल्ह्यांमध्ये 6300 पेक्षा जास्त जनौषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. ह्या केंद्रांवर मिळणारी औषधे इतर दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या औषधांपेक्षा 50 ते 90 % स्वस्त आहेत. गेल्या महिन्याभरात या केंद्रांनी देशात 52 कोटी रुपयांच्या औषधांचा पुरवठा केला.
देशाच्या अतिदुर्गम भागात या औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी भारतीय टपाल सेवेची देखील मदत घेतली जात आहे.
तसेच रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या औषध विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या बीपीपीआय अर्थात भारतातील सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत चालणाऱ्या औषध कंपन्यांच्या मंडळाने त्यांच्या पुरवठादारांच्या कच्चा माल आणि वाहतूकविषयक समस्या सोडविण्यासाठी त्यांची बिले विहित मुदतीआधीच चुकती केली आहेत.
देशभरातील संपूर्ण बंदी कालावधीत औषधांच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्रपणे समर्पित असलेली बीपीपीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जन औषधी गोदामांतील कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु असून तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे.ग्राहक आणि जन औषधी केंद्रांचे संचालक यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बीपीपीआयचे हेल्पलाईन क्रमांक चोवीस तास उपलब्ध आहेत.
बंदी कालावधीत औषधांचा औषधांचा अखंडित पुरवठा सुरु राहण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून बीपीपीआयने गेल्या महिन्यात 186 कोटी 52 लाख रुपयांच्या औषधांच्या खरेदीची ऑर्डर दिली होती.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
G20 को-ब्रँडेड कार्यक्रमामधील, किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य आणि कल्याण या विषयावरील टाऊनहॉल सत्रात नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांचे बीजभाषण
आजची तरुण मुले आपले उद्याचे भविष्य आहेत, आणि आपले भविष्य त्यांच्यावर अवलंबून आहे: डॉ. व्ही. के. पॉल
आजची तरुण मुले हे आपले उद्याचे भविष्य आहे, आणि आपले भविष्य त्यांच्यावर अवलंबून आहे, असे नीती  आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, माता, नवजात आणि बाल आरोग्यासाठी भागीदारी  यांच्या सहयोगाने नवी दिल्ली मध्ये टाऊन हॉल येथे ‘तरुणांचे आरोग्य- देशाची संपत्ती’ या विषयावर आयोजित G20 सह-ब्रँडेड कार्यक्रमात बीज भाषण देताना ते बोलत होते.
दैनंदिन जीवनामधील इंटरनेटचा प्रभाव लक्षात घेत डॉ. पॉल म्हणाले की, इंटरनेट ही एक गरज आहे. यामुळे जीवनात काही सकारात्मक बदल घडला आहे, मात्र, इतर गोष्टींप्रमाणे त्याचे काही तोटेही आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वैयक्तिक जीवनाला असलेल्या धोक्यांवर जोर देत ते म्हणाले की, पालक, शाळा आणि माध्यमांनी इंटरनेटच्या योग्य आणि अती वापरा बद्दल बोलण्याची वेळ आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, आरोग्य मंत्रालय आणि नीती आयोग किशोरवयीन मुलांच्या हिताबाबतचे सर्व पैलू पडताळून पाहत असून, त्यामधील त्रुटी दूर करून श्रेणी सुधारणा करण्यासाठी काम करत आहे. हा वयोगट सर्वच देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, भारतासाठी तर त्याहूनही जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण पुढील पंचवीस वर्षांसाठी आपण विकसित राष्ट्राचे ध्येय निश्चित केले आहे.
टाऊनहॉल सत्राने, मानसिक आरोग्य, मासिक पाळी स्वच्छता, सायबर बुलिंग यासारखी तरुणांसमोरची आव्हाने अधोरेखित केली, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. भारतातील आणि परदेशातील युवा प्रतिनिधींनी या आव्हानांवरील उदाहरणे आणि अनुभवांचे तपशीलवार सादरीकरण केले आणि आपल्या प्रदेशातील या अडचणी दूर करण्यासाठीच्या संभाव्य उपायांवर चर्चा केली. या समस्यांशी निगडीत दुषित दृष्टीकोन हा प्रगती आणि जागरुकतेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध करतो.यावर मात करण्यासाठी उपलब्ध साधन संपत्ती सगळीकडे पोहोचायला हवी, यावर वक्त्यांची सहमती झाली.
यावेळी दोन पॅनल चर्चासत्रेही झाली.
आरोग्य मंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बिगर-सरकारी संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गेट्स फाऊंडेशन, जागतिक आरोग्य संघटना, सारख्या भागीदार संस्थांचे अधिकारी तसेच G-20 देशांचे युवा प्रतिनिधी देखील यावेळी उपस्थित होते.
अर्थ मंत्रालय
सीबीआयसीने नॅशनल टाइम रिलीज स्टडी  2023 अहवाल केला प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे  अध्यक्ष विवेक जोहरी आणि मंडळाच्या इतर सदस्यांनी नॅशनल टाइम रिलीज स्टडी  2023 अहवाल  जारी केला.
टाईम रिलीज स्टडी  हे किती वेळेत किती मालाची ने-आण झाली ते मोजण्याचे साधन आहे. आयात आणि आगमनाच्या बाबतीत देशांतर्गत मंजुरीसाठी सीमाशुल्क केंद्रावर माल पोहोचल्यापासून ते निर्यातीच्या बाबतीत सीमाशुल्क केंद्रावरील मालवाहू वाहकाच्या अंतिम निर्गमनापर्यंतचा वेळ मोजला जातो.
NTRS 2023 मधे चालू वर्षासाठी, 1-7 जानेवारी 2023  च्या नमुना कालावधीवर आधारित बंदर-श्रेणीनुसार सरासरी सारणी कालावधी सादर केला आहे. तसेच 2021 आणि 2022 च्या संबंधित कालावधीतील कामगिरीची तुलना केली आहे.
अ.राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कृती आराखड्याच्या उद्दिष्टांच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे;
ब.विविध व्यापार सुलभ उपक्रमांचा प्रभाव , विशेषत: “तत्परतेचा मार्ग” जाणून घेणे ; आणि
क.सारणी वेळेत अधिक जलद कपात करण्यासाठी आव्हाने ओळखणे. यांचा यात समावेश आहे.
या अभ्यासात समाविष्ट असलेली बंदरे देशातील सुमारे 80 आयात आणि 70 टक्के निर्यातीसाठी उत्तरदायी असलेली बंदरे, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स , अंतर्देशीय कंटेनर डेपो  आणि एकात्मिक चेक पोस्ट्स  यांचे प्रतिनिधित्व करतात.
नियामक मंजुरी स्वीकारून, जवळपास सर्व बंदर श्रेणींसाठी NTFAP सारणी वेळेचे लक्ष्य गाठले गेले आहे. सुधारित सरासरी सारणी वेळेबाबत निश्चिततेची मर्यादा सुधारली आहे असे दिसून आले आहे.
नॅशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 चे संपूर्ण निष्कर्ष CBIC च्या संकेतस्थळावर  पाहता येतील.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
संयुक्त अरब अमिरातीत शारजाह येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरक्षा प्रात्यक्षिक अनुभवण्यासाठी स्काय बसचा केला प्रवास
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
प्रागहून भारतात येत असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीत शारजाह येथे यू-स्काय तंत्रज्ञानाच्या वैमानिक प्रमाणन आणि अनुभव केंद्राला भेट दिली आणि सुरक्षा प्रात्यक्षिक अनुभवण्यासाठी स्काय बसचा प्रायोगिक प्रवास केला.
यू-स्काय तंत्रज्ञानाने स्काय बस विकसित केली आहे आणि या वाहतूक सेवा भारतात आणण्यासाठी आय- स्काय मोबिलिटीने यू-स्काय सोबत करार केला आहे.
स्काय बस शहरी प्रवाशांना कार्यक्षम वाहतूक प्रदान करताना प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी कमी करून शाश्वत, वाहतूक कोंडी मुक्त शहरी वाहतूक प्रदान करेल. शिवाय, या प्रकल्पाची उन्नत रेल्वे केबल प्रणाली जमिनीचा कमीत कमी वापर करत असल्यामुळे देशाच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये मौल्यवान भर टाकणारी आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 37
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती 3 ते 6 जून दरम्यान उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर
नवी दिल्ली, 2 जून 2022
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 3 ते 6 जून 2022 या कालावधीत उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
3 जून, 2022 रोजी, राष्ट्रपती त्यांच्या मूळ गावी - कानपूर देहातमधील पारौंख येथे भेट देणार आहेत तेथे ते एका सार्वजनिक मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत . पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
4 जून 2022 रोजी, राष्ट्रपती कानपूर येथे मर्चंट्स चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेशच्या 90 व्या वर्षाच्या समारंभाला संबोधित करणार आहेत. त्याच दिवशी ते गोरखपूर येथे गीताप्रेसच्या शताब्दी सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.
5 जून, 2022 रोजी, राष्ट्रपती मगहरला भेट देतील तिथे ते संत कबीर दास यांना श्रद्धांजली अर्पण करणार आहेत आणि संतकबीर अकादमी आणि संशोधन केंद्र आणि स्वदेश दर्शन योजनेचे उद्घाटन करणार आहेत.
6 जून 2022 रोजी राष्ट्रपती उत्तर प्रदेश विधान मंडळाच्या विशेष संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
नैसर्गिक संकटाच्या वेळी केंद्र सरकारकडून धान्य वितरण
आसाम आणि महाराष्ट्राला 2019-20 या वर्षात अतिरिक्त धान्याचे वितरण
प्रचलित नियमांनुसार एखाद्या राज्यावरील वा केंद्रशासित प्रदेशावरील नैसर्गिक संकटाच्या काळात सेवाकार्य बाधित होऊ नये या कारणास्तव त्या राज्याच्या/केंद्रशासित प्रदेशाच्या विनंतीवरून तीन महिने धान्य वितरणाची तरतूद आहे.
तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी धान्याची मागणी असेल तश्या प्रस्तावाची शिफारस केली जाते. दुष्काळासारख्या संकटात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून तर दुष्काळाखेरीज अन्य नैसर्गीक संकटे वा कायदा सुव्यवस्थेशी संबधीत संकटात गृहमंत्रालयाकडून ही शिफारस केली जाते.
हे धान्य हमीभावाने किंवा गहू आणि तांदळांसाठीच्या हमीभावावर आधारीत किंमतीत वितरीत केले जाते. या धान्याच्या वाटपाची जबाबदारी संबधित राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशावर असते.
राज्यांमधील वा केंद्रशासित प्रदेशांमधील नैसर्गीक संकटाच्या विविध प्रसंगी संबधीत राज्ये वा केंद्रशासित प्रदेशांना गेल्या तीन वर्षात केलेल्या धान्यवितरणाबद्दल सविस्तर माहिती परिशिष्टात दिली आहे
ग्राहक व्यवहार, अन्नधान्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
गेल्या तीन वर्षात भारत सरकारने केलेले अतिरिक्त धान्यवितरण 
2017-18
|
|
States
|
|
Rice
|
|
Wheat
|
|
Total
|
|
Assam
|
|
10000
|
|
0
|
|
10000
|
|
Bihar
|
|
27523
|
|
0
|
|
27523
|
|
Manipur
|
|
14000
|
|
6000
|
|
20000
|
|
Nagaland
|
|
2571
|
|
0
|
|
2571
2018-19
|
|
States
|
|
Rice
|
|
Wheat
|
|
Total
|
|
Assam
|
|
15000
|
|
0
|
|
15000
|
|
Kerala
|
|
89540
|
|
0
|
|
89540
|
|
Maharashtra
|
|
100
|
|
50
|
|
150
|
|
Manipur
|
|
2000
|
|
0
|
|
2000
2019-20
|
|
States
|
|
Rice
|
|
Wheat
|
|
Total
|
|
Assam
|
|
15000
|
|
0
|
|
15000
|
|
Maharashtra
|
|
8081
|
|
8081
|
|
16162
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती अभियान-2 मध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि पाठिंबा देण्यासाठी जलशक्ती राज्यमंत्र्यांचे सर्व खासदारांना आवाहन
मान्सून हंगामात पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी खासदारांच्या पाठिंब्याची आणि सहयोगाची अपेक्षा
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
"जल शक्ती अभियान : कॅच द रेन" मोहिमेला आपापल्या संबंधित मतदार संघांमध्ये आणि राज्यामध्ये पाठींबा द्यावा, यासाठी जलशक्ती राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाच्या खासदारांना वैयक्तिक पत्र लिहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मार्च 2021 रोजी जागतिक जल दिवसानिमित्त “कॅट द रेन व्हेअर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स”  या आशयाच्या मोहिमेला प्रारंभ केला होता.
या पत्रात अभियानाचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे आणि खासदारांना यापूर्वी मोहिमेसंदर्भात झालेल्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली आहे. आगामी मान्सूनच्या हंगामामध्ये पावसाचे पाणी वाचविण्याबाबत  लोकांमध्ये संवेदनशील जनजागृती करण्यासाठी सहयोग देण्याबाबत आणि पाठिंबा देण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. कटारिया यांनी माहिती दिली की, आपापल्या मतदार संघांमध्ये या मोहिमेसाठी आपण ब्रँड अँबॅसेडर व्हावे, असे आवाहन प्रत्येक खासदाराला करण्याच्या उद्देशाने हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. “भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्याची आणि पाणी टंचाईची सर्वसाधारण समस्या सोडविण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन जनतेच्या हितासाठी उभे राहिले पाहिजे,” असे कटारिया यांनी नमूद केले.
कोविड-19 महामारीचे आव्हान समोर उभे असताना देखील, मोहिमेला प्रारंभ झाल्यानंतर मागील 2 महिन्यांमध्ये या बाबतीत लक्षणीय कामगिरी झाली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 1.64 लाख जलसंधारण आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग , पावसाच्या पाण्याच्या पुनर्वापरासंबंधीच्या संरचनांचे बांधकाम पूर्ण केल्याची माहिती दिली आहे, 5,360 कोटी रुपये खर्च झाले असून 1.82 लाख अतिरिक्त बांधकामांवर काम सुरू आहे. 2,666 कोटी रुपयांच्या खर्चासह आजपर्यंत 37,428 पारंपरिक बांधकाम संरचना पद्धतीच्या विद्यमान जलसाठ्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले असून लवकरच 42,000 अतिरिक्त बांधकामांचे पुरुज्जीवन केले जाणे अपेक्षित आहे.
ग्रामीण विकास विभागाच्या मनरेगा योजनेअंतर्गत एकूण 14,000 कोटी रुपयांची जलसंधारणा संदर्भात असलेली कामे पूर्ण झाली आहेत अथवा सध्या सुरू आहेत.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ताजी स्थिती
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेंतर्गत आतापर्यंत 206.56 कोटी लसीच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात, 34,75,330 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 1,35,510 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची टक्केवारी सध्या 0.31 टक्के इतकी आहे.
कोविडमुक्त होण्याचा दर सध्या 98.50 टक्के इतका आहे.
गेल्या 24 तासात, 15,549 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून एकूण कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या 4,34,99,659 इतकी वाढली आहे.
गेल्या 24 तासात, 16,167 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 6.14 टक्के इतका आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.64 टक्के इतका आहे.
आतापर्यंत एकूण 87.81 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून गेल्या 24 तासात, 2,63,419 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.S.Thakur/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
अधिक चांगले परिणाम मिळविण्यासाठी सरकारकडून संस्थात्मक क्षमताबांधणी : केंद्रीय मंत्री डॉ. जीतेद्र सिंह
नवी दिल्लीच्या ‘आयएसटीएम’ मध्ये 2019 च्या सहाय्यक अधिका-यांच्या तुकडीला डॉ. जीतेंद्र सिंह यांनी केले मार्गदर्शन
नागरी सेवकांनी परिश्रमपूर्वक आणि परिणाम केंद्रीत पद्धतीने काम करून नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह म्हणाले की, अधिकाधिक चांगले परिणाम मिळविण्यासाठी सरकारकडून संस्थात्मक क्षमताबांधणी केली जाते.
नवी दिल्लीच्या ‘आयएसटीएम’ मध्ये 2019 च्या सहाय्यक उपविभाग अधिका-यांच्या तुकडीला डॉ. जीतेंद्र सिंह यांनी आज मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनातून नव्या भारताची निर्मिती करताना प्रत्येक नागरिकाचे कल्याण करणे हा मुद्दा राष्ट्रीय नियोजनाच्या आणि प्रत्येक कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहे. जनतेचे कल्याण हा केवळ सरकारचा प्रमुख घटनात्मक कार्यक्रम आहे असे नाही, तर सरकारचे सहभागात्मक स्वरूपही सुनिश्चित करण्यासाठी ही गोष्ट महत्वाची आहे,असे त्यांनी सांगितले.
एक अवघड परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आपण सर्वजण आता सरकारी यंत्रणेचा एक हिस्सा बनले आहात, आपण सर्वजण कार्यक्षमतेने, हुशारीने आणि प्रभावीपणे आपली भूमिका कशी पार पाडणार याकडे संपूर्ण देश तुमच्याकडे पाहत आहे.
याप्रसंगी डॉ.जीतेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय सचिवालय सेवेत रूजू झालेलया अधिका-यांचे अभिनंदन केले. या सचिवालयाच्यामार्फत प्रशासनात सातत्य प्रदान केले जाते, असे सांगून डॉ. सिंह यांनी डीओपीटी आणि आयएसटीएमच्या प्रशिक्षण विभागाला सर्व श्रेणीतल्या नागरी सेवेतल्या अधिका-यांची क्षमताबांधणीच्या प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा दिल्या.S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकाभिमुख उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कटिबद्ध :- डॉ. हर्ष वर्धन
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018
लोकाभिमुख उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी म्हटले आहे. स्थानिकांना उपजीविका पुरवणारे त्याचबरोबर पर्यटकांना निसर्गाविषयी ज्ञान आणि माहिती देणारे इको-टुरिझम अर्थात निसर्गस्नेही पर्यटन धोरण आपल्या मंत्रालयाने तयार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. वन आणि वन्यजीव विभागातल्या इको टुरिझमसाठीच्या धोरणाबाबत नवी दिल्लीत ते आज बोलत होते. स्थानिकांना यासंदर्भात विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. निसर्ग आणि पर्यटन मार्गदर्शक म्हणून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला जाऊ शकतो याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
निसर्गस्नेही पर्यटन म्हणजे निसर्ग समृद्ध भागात, पर्यावरणाचे जतन करत आणि स्थानिकांना समृद्धीसाठी हातभार लावणारे, जबाबदाराची भान राखत केलेले पर्यटन. संबंधितांशी चर्चा करुनच हे निसर्गस्नेही पर्यटन धोरण आखण्यात आले आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याबरोबरच देशातल्या वन्यजीवांविषयी शिक्षण आणि जागृती वाढवण्यासाठीही हे धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचे डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 113
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल इंडियाच्या सहाव्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या उपक्रमातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
भारताला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्याच्या दृष्टीकोनातून सुरु करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया या पथदर्शी उपक्रमाच्या प्रवासाला जुलै 1, 2021.रोजी 6 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जुलै 1, 2015 रोजी सुरू केला होता आणि जो नवीन भारतामधील - सेवा सक्षम करणे, सरकार आणि नागरिकांमधील अंतर कमी करणे , नागरिकांच्या गुंतवणूकीला चालना देणे आणि लोकांना सक्षम बनविणे ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी यशोगाथा ठरली आहे .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या उपक्रमाच्या सहाव्या वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय,पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत हा दिवस साजरा करणार असून याप्रसंगी पंतप्रधान डिजिटल इंडिया अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना संबोधित करतील आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील.
1 जुलै रोजी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाची सुरुवात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, कायदा आणि न्याय व दळणवळण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद यांच्या उद्घाटनपर भाषणांनंतर होईल.
या कार्यक्रमात डिजिटल इंडियाच्या प्रमुख कामगिरीसंदर्भातील चित्रफीत सादर केली जाईल. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव श्री अजय सावनी यांच्या संचलनाच्या माध्यमातून ,डिजिटल इंडियाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांसह पंतप्रधानांचे परस्पर संवाद सत्र होईल.
डिजिटल इंडिया महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच राष्ट्रीय ई - प्रशासन विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर म्हणाले की ''हे एक अत्यंत परस्पर संवादी आणि माहिती देणारे सत्र होणार आहे, ज्यात पंतप्रधान देशभरातील डिजिटल इंडियाच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील. पंतप्रधानांकडून आम्हाला मिळालेले मार्गदर्शन आणि पाठिंबा अतुलनीय असून हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.आम्ही त्यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली डिजिटल इंडिया या उपक्रमाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी उत्सुक आहोत''
संवादात्मक सत्रानंतर पंतप्रधानांच्या बहुप्रतिक्षित भाषणात ते डिजिटल इंडियाच्या कामगिरीची आणि वर्षानुवर्षे लोकांशी जोडले जात असतानाच्या यशोगाथा अधोरेखित करतील. तसेच या योजनेला पुढे घेऊन जाणाऱ्या विविध घडामोडी आणि कार्याचा दृष्टीकोनदेखील ते मांडतील.
या कार्यक्रमात सगळा संवाद आणि संबोधन आभासी माध्यमातून होणार आहे. आम्ही 1 जुलै 2021 रोजी सकाळी 11:00 वाजता https://pmindiawebcast.nic.in च्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करू इच्छितो.या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण समाजमाध्यम व्यासपीठावर उदा. डिजिटल इंडियाच्या फेसबुक आणि यूट्यूब वाहिनीवर उपलब्ध असेल.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221