मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा - मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
पशुसंवर्धन विभागाचे 2022 या वर्षातील उपक्रम आणि उपलब्धी
A. राष्ट्रीय गोकुळ अभियान:
राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत हाती घेतलेले नवीन उपक्रम
कृत्रिम रेतन दर वाढवण्यासाठी -राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम IV
राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला आहे आणि कार्यक्रमाअंतर्गत कृत्रिम रेतन सेवा शेतकऱ्यांच्या दारात मोफत वितरीत केल्या जातात. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम  टप्पा-IV 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू करण्यात आला आहे ज्यामध्ये 50% पेक्षा कमी कृत्रिम रेतन दर असलेल्या 604 जिल्ह्यांमधील 3.3 कोटी जनावरे कृत्रिम रेतन कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 4.20 कोटी जनावरे संरक्षित केली गेली आहेत, 5.19 कोटी कृत्रिम रेतन केले गेले आहे आणि 2.78 कोटी शेतकऱ्यांना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत लाभ मिळाला आहे.
प्रगत पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनुवांशिक सुधारणा
आयव्हीएफ तंत्रज्ञान
दुग्ध उत्पादक शेतकर्यांसाठी मादी वासरांचे उत्पादन करण्यासाठी IVF तंत्रज्ञान आणि लिंग वर्गीकरण केलेल्या वीर्यासह कृत्रिम रेतनाचा उपयोग केला जात आहे. आयव्हीएफ हे गोवंशीय प्रजातीच्या जनुकीय सुधारणा जलद गतीने करण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे, आयव्हीएफ द्वारे 7 पिढ्यांमध्ये  होणारे बदल 1 पिढीमध्ये  केले जाऊ शकतात. प्रत्येक वेळी दूध काढताना 4000 किलो दूध उत्पादन करण्याची अनुवांशिक क्षमता असलेल्या केवळ मादी वासरांच्या उत्पादनाद्वारे शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची या तंत्रज्ञानामध्ये प्रचंड क्षमता आहे त्यामुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढते. निवडक गाई-म्हशींमध्ये आयव्हीएफद्वारे 2 लाख गर्भधारणा करण्यासाठी प्रवेगक जाती सुधारणा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रवेगक जाती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत देशात आयव्हीएफद्वारे 2 लाख गर्भधारणा केली जाईल. प्रत्येक खात्रीशीर गर्भधारणेसाठी शेतकऱ्यांना 5000 रुपये दराने अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. हा उपक्रम देशात यापूर्वीच सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत आत्तापर्यंत एकूण 402 आयव्हीएफ भ्रूण हस्तांतरित करण्यात आले आहेत आणि 30 गर्भधारणा झाल्या आहेत. तसेच 19 भ्रूण हस्तांतरण तंत्रज्ञान / इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन  प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमधून 15375 स्वतंत्रपणे वाढ होऊ शकणारे भ्रूण तयार करण्यात आले असून 1178 वासरे भ्रूण हस्तांतरणाद्वारे जन्माला आली आहेत.
राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान 
भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने एनडीडीबी सोबत "राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान"  हे डिजिटल अभियान हाती घेतले आहे. यामुळे जनावरांची उत्पादकता सुधारण्यास मदत होईल, प्राणी आणि मानव दोघांवर परिणाम करणार्या रोगांवर नियंत्रण मिळेल, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी दर्जेदार पशुधन सुनिश्चित होईल. एनडीएलएम हे पशुधन क्षेत्रासाठी एकात्मिक परिसंस्थेच्या निर्मितीबद्दल आहे. त्याची संकल्पना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने पंतप्रधानांच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाने तयार केली होती.
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हा पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी एक आहे. पुरस्कार तीन श्रेणींमध्ये दिले जातात, ते म्हणजे  देशी गाई अथवा म्हशींचे पालन करणारा सर्वोत्कृष्ट दूध उत्पादक शेतकरी;  सर्वोत्कृष्ट कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ  आणि सर्वोत्कृष्ट दूध उत्पादक सहकारी संस्था. पुरस्कारामध्ये प्रत्येक श्रेणीसाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि खालील रोख रक्कम असते:
प्रथम क्रमांक -रु. 5,00,000/- 
द्वितीय क्रमांक - रु. 3,00,000/- 
तृतीय क्रमांक- रु. 2,00,000/- .
26 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय दुग्ध दिनाच्या पूर्वसंध्येला बेंगळुरू येथे 3 सर्वोत्कृष्ट दुग्ध उत्पादक शेतकरी, 3 सर्वोत्कृष्ट कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ आणि 3 सर्वोत्कृष्ट दूध उत्पादक सहकारी संस्थांचा सत्कार करण्यात आला.
पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज 2.0
2021-22 या कालावधीत पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज 2.0 चे आयोजन करण्याकरिता पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी विभागाकडून समस्या विधाने तयार करण्यात आली. मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांनी स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंजची 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुरूवात केली आणि स्टार्टअप्सद्वारे प्रवेशिका सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2022 होती. स्टार्टअप इंडियाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर स्टार्टअप्सकडून 250 प्रवेशिका ऑनलाइन प्राप्त झाल्या. स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज 2.0 च्या विजेत्यांचा 1 जून 2022 रोजी जागतिक दूध दिनादरम्यान सत्कार करण्यात आला. प्रत्येक समस्या क्षेत्रासाठी, विजेत्याला 10 लाख रुपये आणि उपविजेत्याला 7 लाख रुपये रोख बक्षिसे देण्यात आली. पशुसंवर्धन ग्रँड चॅलेंज 2.0 च्या सर्व विजेत्यांना मास्टरक्लास, मेंटॉरशिप आणि इनक्यूबेशन देखील स्टार्टअप इंडियाद्वारे उपलब्ध करून दिले जाते.
वर्ष 2022 मधील अद्वितीय कामगिरी
जगात प्रथमच, राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत निधीतून म्हशींच्या डीएनए आधारित निवडीसाठी संपूर्ण जीनोम अनुक्रम आणि जीनोमिक चिप विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे शाश्वत पद्धतीने म्हशींच्या संख्येमध्ये 2.5% जास्त अनुवांशिक वाढ झाली आहे.
या अनोख्या उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय डेअरी महासंघाने "शेतीतील संशोधन आणि विकास यातील नवोन्मेष" श्रेणीमध्ये डेअरी नवोन्मेष पुरस्कार 2022 प्रदान केला आहे.
ऑनलाइन पोर्टल्स
उच्च अनुवंशिक गुणवत्ता  वळू वितरणासाठी ऑनलाइन पोर्टल 2022 मध्ये सुरू करण्यात आले आहे. पोर्टलद्वारे, वीर्य केंद्रे उच्च अनुवंशिक गुणवत्ता असलेल्या वळूंची मागणी सादर करू शकतात आणि रोगमुक्त उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेचे वळू देशातील सर्व वीर्य केंद्रांवर ऑनलाइन वितरीत केले जातात. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाद्वारे 2022 मध्ये लिंग वर्गीकरण केलेल्या वीर्यासह कृत्रिम रेतन आणि आयव्हीएफ तंत्रज्ञानासाठी ऑनलाइन पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.
पशुपालक आणि दुग्ध उत्पादकांना किसान क्रेडिट कार्ड
सर्व पात्र पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालक शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने 15 नोव्हेंबर 2021 ते 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत देशव्यापी AHDF KCC मोहीम सुरू केली आहे. ही मोहीम पुढे 31.07.2022 पर्यंत आणि नंतर 31.03.2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान, प्राप्त झालेल्या अर्जांची जागेवर छाननी करण्यासाठी लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर  द्वारे समन्वयित किसान क्रेडिट कार्ड समन्वय समितीद्वारे प्रत्येक आठवड्यात जिल्हास्तरीय KCC शिबिरे आयोजित केली जातात. या मोहिमेअंतर्गत 04.11.2022 पर्यंत एकूण 19,97,541 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 19,28,548 अर्ज बँकांनी स्वीकारले आणि 9,53,963 किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्यात आली.
आत्तापर्यंत, देशातील पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एकूण 23.70 लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्यात आले आहेत.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी 
पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये 15000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी  स्थापन करण्याबाबत उल्लेख आहे. ही योजना 24.06.2020 रोजी मंजूर झाली. योजनेंतर्गत, सर्व पात्र संस्थांना व्याज सवलत @ 3% प्रदान केली जाते. आत्तापर्यंत, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत 171 प्रकल्पांसाठी 3280.37 कोटी रुपये मुदत कर्जासह 4770.09 कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प मूल्य बँकांनी मंजूर केले आहे. तसेच, ही योजना अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाद्वारे लागू केलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग औपचारीकरण योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने सह एकत्रित केली गेली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अधिक पत पुरवठा मिळण्यासाठी अतिरिक्त फायदा झाला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सध्याच्या प्रक्रिया क्षमतेमध्ये 13.14 लाख मेट्रिक टन दूध प्रक्रिया क्षमता, 5.47 लाख मेट्रिक टन मांस प्रक्रिया क्षमता, 34.92 लाख मेट्रिक टन पशुखाद्य प्रक्रिया क्षमता समाविष्ट करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभाग
भारताने अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रगती केली आहे ज्यांचा काही वर्षांपूर्वी विचारही नव्हता. असेच एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणजे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे पारंपरिकपणे देशभरातील मच्छिमारांच्या दैनंदिन पोषण आणि उपजीविकेला आधार देणारे क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे राष्ट्रीय उत्पन्न, निर्यात, अन्न आणि पोषण सुरक्षा तसेच रोजगार निर्मितीमध्ये योगदान देते. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र ‘उदयोन्मुख क्षेत्र’ म्हणून ओळखले जाते आणि 2015-16 ते 2020-21 या वर्षात 9.03%  असा उत्कृष्ट विकास दर प्रदर्शित केला आहे. मत्स्योत्पादन आणि जलचर हे लाखो लोकांसाठी अन्न, पोषण, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे महत्त्वाचे स्त्रोत आहेत.
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये या क्षेत्राने 162.48 लाख टन इतके विक्रमी मत्स्य उत्पादन गाठले आहे आणि त्यात वाढीची अफाट क्षमता आहे. शिवाय, भारतातील 28 दशलक्षहून अधिक लोकांचे विशेषतः उपेक्षित आणि दुर्बल समुदायाचे जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण ठरले आहे आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योगदान दिले आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची घोषणा सुरुवातीला आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती आणि त्यानंतर भारत सरकारच्या कोविड-19 मदत पॅकेजचा  भाग म्हणून घोषणा करण्यात आली होती. 10 सप्टेंबर 2020 रोजी पंतप्रधानांनी PMMSY ची सुरुवात केली.S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 224