ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने लॉकडाउनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींना त्यांच्या इच्छित स्थळी हलवण्यासाठी ‘श्रमिक' विशेष गाड्या सुरु केल्या
या विशेष गाड्या दोन्ही संबंधित राज्य सरकारांच्या विनंतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चालवण्यात येणार
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉकडाउनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींना त्यांच्या इच्छित स्थळी हलवण्यासाठी 'कामगार दिनापासून' श्रमिक विशेष गाड्या सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मानक प्रोटोकॉल्स अनुसारे अशा अडकलेल्या लोकांची ने-आण करण्यासाठी दोन्ही संबंधित राज्य सरकारांच्या विनंतीवरून या विशेष गाड्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चालवण्यात येणार आहेत. रेलवे आणि राज्य सरकारानी “श्रमिक विशेष’’ गाड्या सुरळीत चालवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी असे यात म्हटलें आहे.
प्रवासी पाठवणाऱ्या राज्यांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी आणि ज्यांच्यामध्ये लक्षणे आढळणार नाहीत त्यांनाच प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. प्रवसी पाठवणाऱ्या राज्यांनी या लोकांना तुकड्या तुकड्यांमध्ये गाड्यांमध्ये बसवून नियोजित ठिकाणी पाठवताना सॅनिटाइज्ड बसेसचा वापर करावं तसेच सामाजिक अंतराचे निकष आणि अन्य सूचनांचे पालन करावे. प्रत्येक व्यक्तिसाठी मास्कचा वापर अनिवार्य असेल. तसेच जिथून ते निघतील त्या रेल्वे स्थानकावर त्यांची भोजन आणि पाण्याची व्यवस्था तिथल्या राज्य सरकारने करायची आहे.
रेलवे प्रवाशांच्या सहकार्याने सामाजिक अंतराचे निकष आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न रेल्वे करेल. लांब पल्ल्याच्या मार्गावर प्रवासादरम्यान रेल्वेकडून जेवण पुरवले जाईल.
इच्छित स्थळी पोहचल्यावर राज्य सरकारकडून प्रवाशांना ताब्यात घेतले जाईल. त्यांची तपासणी, गरज भासल्यास विलगीकरण आणि रेल्वे स्थानकावरून पुढील प्रवासाची व्यवस्था केली जाईल.
देशावर आलेल्या या संकटप्रसंगी भारतीय रेल्वेचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी देशवासियांची सेवा करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि सर्वांचे सहकार्य आणि मदत त्यांना हवी आहे.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
निवृत्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय
नवी वाढ 1 जानेवारी 2019 पासून लागू होणार
(मुंबई, 25 एप्रिल 2019
सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे अतिरिक्त सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनवाढ समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार 80 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
समितीच्या शिफारशीनुसार
|
|
अ.क्र.
|
|
वय
|
|
निवृत्तीवेतनात वाढ 
|
|
1.
|
|
80 ते 85 वर्षे
|
|
मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 10 टक्के
|
|
2.
|
|
85 ते 90 वर्षे
|
|
मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 15 टक्के
|
|
3.
|
|
90 ते 95 वर्षे
|
|
मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 20 टक्के
|
|
4.
|
|
95 ते 100 वर्षे
|
|
मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 25 टक्के
|
|
5.
|
|
100 आणि त्यापेक्षा जास्त
|
|
मूळ निवृत्ती वेतनात वाढ 50 टक्के
ही वाढ शैक्षणिक अनुदानित शिक्षण संस्था, अकृषक विद्यापीठे, संलग्न बिगर सरकारी महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठे यांना लागू राहील.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 च्या कलम 248 अन्वये हा निर्णय जिल्हा परिषदांनाही लागू राहील.
असे राज्य सरकारी कर्मचारी जे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/स्वायत्त संस्था/स्थानिक संस्थांमध्ये विलीन झाले असून एकरकमी भरणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पेंशनच्या 1/3 भागाचे पुनर्संचयित करण्याचा त्यांना हक्क आहे अशांच्या बाबतीत सरकारने पुनर्संचयित केलेल्या रकमेचे पुर्नरिक्षण ठराव हा वित्त विभाग क्र. सीओपी-1099/306/एसईआर-डीटी, नोव्हेंबर 11,1999 आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पेंशनसाठी पात्र आहे.
B.Gokhale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकणाऱ्या रोहित टोकसचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये पुरुषांच्या मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत 67 किलो वजनी गटात कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल रोहित टोकसचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"रोहित टोकसच्या कामगिरीमुळे आनंद झाला आहे. मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल मी त्याचे अभिनंदन करत आहे. त्याचे परिश्रम आणि चिकाटी यामुळे खूप चांगले फळ मिळाले आहे. आगामी काळात तो आणखी जास्त यश मिळेल अशी मला आशा आहे."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लालबहादुर शास्त्री यांना त्यांच्या जयंतीदिनी वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान श्री लालबहादुर शास्त्री यांना त्यांच्या जयंतीदिनी आदरांजली अर्पण केली आहे.
आपल्या ट्विटमधे पंतप्रधान म्हणाले की:
"माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्रीजी यांना त्यांच्या जयंतीदिनी शत-शत नमन. मूल्ये आणि सिद्धांतांवर आधारित त्यांचै जीवन देशवासीयांकरता नेहमीच प्रेरणास्रोत म्हणून कायम राहील."
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आज नवी दिल्लीत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग  च्या विविध उपक्रमांचा घेतला आढावा
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी आज नवी दिल्लीत एनआयओएसच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. या बैठकीला शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव अनिता करवाल, शालेय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव स्वीटी चांगसन आणि एनआयओएसचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकी दरम्यान पोखरियाल यांनी संस्थेच्या पारदर्शक कामकाजावर भर दिला जेणेकरून त्याचे उत्तम परिणाम दिसतील. त्यांनी परीक्षा यंत्रणा बळकट करण्यावरही चर्चा केली. ते म्हणाले की, जर आम्हाला संस्थेमध्ये काही अनियमितता आढळली तर दोषीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांनी एनआयओएस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की एनआयओएस परीक्षा केंद्रांबाबत तुमच्याकडे काही तक्रारी आल्या तर तुम्ही शक्य तितक्या लवकर तक्रारींचे निवारण करा. प्रतिष्ठित संस्थेच्या अखंडतेवर कुणीही प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नये म्हणून त्यांनी एनआयओएस अधिकाऱ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय मंत्र्यांनी एक डॅशबोर्ड तयार करण्याची सूचना केली ज्यात देशभरातील सर्व केंद्रांची तपशीलवार माहिती आणि संपर्क क्रमांक असणे आवश्यक आहे. त्यात सर्व हितधारकांकडील माहिती आणि सूचना असतील जेणेकरून प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
शिक्षणमंत्री म्हणाले की एनआयओएस ही जगातील सर्वात मोठी मुक्त शालेय शिक्षण प्रणाली आहे आणि तळागाळापर्यंत शिक्षण पोहचवण्यासाठी आपण त्याचा अधिक प्रभावीपणे वापर केला पाहिजे. ते म्हणाले की आपल्या देशातील अशिक्षित लोकांना साक्षर करण्यासाठी आपण देखील त्याचे जाळे उपयोगात आणायला हवे. यासंदर्भातील संभाव्यतेचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी एक पथक स्थापन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार
राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रमांतर्गत जैव -सामग्री केंद्रांच्या स्थापनेसाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2022
देशभरात अवयव दान आणि प्रत्यारोपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारचा राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम  आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक सहाय्य समाविष्ट असलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात राज्य अवयव आणि ऊती  प्रत्यारोपण संस्था  स्थापन करणे.
- राष्ट्रीय/प्रादेशिक/राज्य जैव-सामग्री केंद्रांची स्थापना;
- नवीन अवयव प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ती सुविधांची स्थापना करणे आणि विद्यमान अवयव प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ती सुविधांचे बळकटीकरण.
- वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ट्रॉमा सेंटरमध्ये प्रत्यारोपण समन्वयकांची तरतूद.
- मृत दात्याच्या शरीराची देखभाल
- मृत दात्याचे सन्मानाने अंत्यसंस्कार
- दारिद्र्यरेषेखालील रूग्णांना प्रत्यारोपणानंतर रोगप्रतिकारक औषधे.
या कार्यक्रमांतर्गत, नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च स्तरावरील राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संस्था , पाच प्रादेशिक अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संस्था  आणि सोळा राज्य अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संस्था  स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
हृदय, मूत्रपिंड, यकृत इत्यादी अवयव पुनर्प्राप्त झाल्यानंतर लगेच प्रत्यारोपण करणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संस्थेत  ऊती साठवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील ऊती बँकेची  सुविधा आहे. राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम  अंतर्गत, राज्यांना जैव-सामग्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या चेन्नई इथे प्रादेशिक अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संस्थेत  प्रादेशिक जैव-सामग्री केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच, राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रमांतर्गत जैव-सामग्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी बिहार आणि महाराष्ट्र राज्यांना निधी वितरित करण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
|
|
Year
|
|
Number of kidneys Transplanted from deceased donors
|
|
Number of kidneys Transplanted from Living donors
|
|
Total Number of kidneys Transplanted
|
|
2019
|
|
1153
|
|
8613
|
|
9766
|
|
2020
|
|
532
|
|
4970
|
|
5502
|
|
2021
|
|
818
|
|
8254
|
|
9072R.Aghor/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 185
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या क्रीडाप्रेमींना शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील क्रीडाप्रेमींना राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"सर्व क्रीडाप्रेमींना राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंदजी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन. यानिमित्त माझी सर्व जनतेला आग्रही विनंती आहे की त्यांनी क्रीडा आणि सुदृढ आरोग्याशी संबंधित व्यायामावर भर द्यावा. यामुळे आपल्याला निरोगी भारताची निर्मिती करता येणार आहे.
विविध क्रीडा प्रकारात ज्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले, अशा सर्व खेळाडूंना माझे नमन! त्यांचे कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयामुळेच आपण क्रीडा क्षेत्रात मैलाचे टप्पे पार केले आहेत. हे वर्ष भारतीय क्रीडा विश्वासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरले आहे. भारतीय ऍथलिटसनी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेस साह्यभूत 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'बाबत केलेल्या सादरीकरणाचा चौथा भाग
नवी दिल्ली, 16 मे 2020
सादरीकरण  पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराVK/RT/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
विकसित देशांसोबत मुक्त व्यापार करार हा मोदी सरकारचा महत्त्वाचा अजेंडा: केंद्रीय वस्त्रोद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
मुक्त व्यापार करार यशस्वी होण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायची आहे, असे मत केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. 'पुढील दशकासाठी वस्त्र आणि परिधान उद्योगाची पुनर्कल्पना' या विषयावर दहाव्या आशियाई वस्त्रोद्योग परिषदेत  बीजभाषण करताना गोयल बोलत होते. विकसित देशांसोबत मुक्त व्यापार करार  हे मोदी सरकारच्या विषयपत्रिकेवरचा मुख्य विषय आहे, असेही गोयल म्हणाले.
विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीत नवोन्मेष महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे गोयल म्हणाले. त्यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्व मूल्य साखळ्यांमध्ये नवोन्मेषाची भूमिका अधोरेखित केली आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील पुनर्वापर आणि डिजिटलीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. अभिनवता, शाश्वतता, डिजिटलीकरण, नवीन उत्पादने आणि मुक्त व्यापार करारा  च्या वापरावर आपल्या उद्योग क्षेत्राने भर दिला तर या क्षेत्राचा वेगाने विकास होऊ शकतो आणि जगातील सर्वोत्तम कंपन्यांशी ते स्पर्धा करू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
शाश्वततेवर बोलताना गोयल म्हणाले की पुन्हा वापरता येण्याजोग्या संसाधनांचा वापर करून वस्त्रोद्योग क्षेत्र पर्यावरणावर येणारा ताण कमी करू शकते तसेच स्वतःचा उत्पादन खर्च कमी करू शकते.
पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघ आणि इजिप्शियन कॉटन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही उद्योग संस्था परस्पर फायद्यासाठी एकत्र काम करतील.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128
ऊर्जा मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे 10 आणि 11 जुलै 2023 या दिवशी राज्य सरकारे आणि राज्यांतील वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर आढावा, नियोजन आणि देखरेख  संदर्भातील बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2023
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे 10 आणि 11 जुलै 2023 या दिवशी राज्य सरकारे आणि राज्यांतील वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर आढावा, नियोजन आणि देखरेख  संदर्भातील बैठक पार पडली. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जर यांच्यासह केंद्रीय ऊर्जा सचिव, विविध राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, राज्य वीज निर्मिती कंपन्यांचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह म्हणाले की, गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये देशाच्या वीज निर्मिती क्षेत्रात आपण प्रचंड बदल घडवून आणला आहे. देशाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत 185 गिगावॉटची भर घालून आपण आपल्या देशामध्ये परिवर्तन घडवत वीजटंचाईकडून अतिरिक्त वीज उपलब्धता असलेला देश या स्थितीत आणले आहे. आपण संपूर्ण देशाला एकाच एकात्मिक ग्रीडने जोडले असून त्यामुळे आता 1,12,000 मेगावॉट वीज देशाच्या एका कोपऱ्यातून सहजगत्या दुसऱ्या कोपऱ्यात हस्तांतरित होऊ शकते.
सदर बैठकीमध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्यांनी यापुढे बहु-वार्षिक शुल्क आकारणी पद्धती अनुसरण्याचे निर्देश देण्यात आले.या बैठकीत बोलताना, डीआयएससीओएम कडून अनुदानाचे अचूक लेखापरीक्षण तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडून अनुदानाची प्रलंबित रकम वेळेवर अदा करण्याचे महत्त्व केंद्रीय मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले. सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात आल्या.
S.Kane/S.Chitnis/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
शाश्वत जीवनशैली कार्यक्रमात सायकल रॅली, वृक्षगणना, वृक्ष आलिंगन उपक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 6 मे 2023
जागतिक पर्यावरण दिन  हा जगातील लक्षावधी लोकांना पर्यावरणविषयक जागृती आणि कृतीसाठी एकत्र आणणारा दिवस आहे. यावर्षी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जागतिक पर्यावरण दिवस 2023 साजरा करण्यासाठी मिशन लाईफ या उपक्रमावर भर दिला आहे. ‘लाईफ’ म्हणजे पर्यावरणासाठी जीवनशैली ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या यूएनएफसीसीसी कॉप 26 या जागतिक नेत्यांच्या परिषदेत मांडली होती, ज्या संकल्पनेने संपूर्ण जगाला शाश्वत जीवनशैली आणि पद्धतींचा अंगिकार करण्याची हाक दिली होती. त्यानुसार लाईफ या संकल्पनेविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी लोकसहभाग वाढवणाऱ्या उपक्रमांचे देशभरात आयोजन करण्यात येत आहे.
निसर्ग इतिहास विषयक राष्ट्रीय संग्रहालय 
एनएमएनएच या संग्रहालयाने एनझेडपीच्या सहकार्याने सायकल रॅली तसेच शालेय विद्यार्थी आणि पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या परस्परसंवाद सत्राचे आयोजन केले. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी लाईफ या चळवळीचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अंगिकार करण्याची शपथ घेतली. या उपक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी कॉन्व्हेंट ऑफ जीझस अँड मेरी, अशोक प्लेस, बांगला साहिब मार्ग, नवी दिल्ली या शाळेचे 155 विद्यार्थी आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवम गो अनुसंधान संस्था, मथुरा उत्तर प्रदेशच्या 55 विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने प्राणीसंग्रहालय सहल आयोजित करण्यात आली. या भेटीनंतर सहभागी विद्यार्थ्यांना मिशन लाईफच्या उद्दिष्टांची माहिती देण्यात आली आणि मिशन लाईफ संदर्भात शपथ ग्रहण करण्यात आली. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी मिशन लाईफचा प्रसार करण्यासंदर्भात वैयक्तिक शपथ घेतली. या विद्यार्थ्यांना मिशन लाईफ विषयी एक माहितीपटही दाखवण्यात आला. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याची जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करणे आणि त्याच्याशी त्यांना संलग्न करणे हा या राष्ट्रीय जीवशास्त्रीय उद्यान भेटीचा उद्देश होता. ‘व्होट फॉर लाईफ’च्या घोषणांनी या कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
निसर्ग इतिहासविषयक प्रादेशिक संग्रहालयांचे  कार्यक्रम
आरएमएनएच, मैसूरने मिशन लाईफ  चा एक भाग म्हणून विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी वृक्षगणना कार्यक्रम आयोजित केला आणि संवाद/ हरित चर्चा या कार्यक्रमांसह पर्यावरण स्नेही जीवनशैलीच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
आरएमएनएच, भुवनेश्वरने मिशन लाईफ चा एक भाग म्हणून मदर पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वरच्या 200 विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या संकुलात वृक्षांच्या साली आणि त्यांच्यावर असणाऱ्या कीटकांच्या प्रजातींची माहिती घेण्यासाठी वृक्ष आलिंगन उपक्रमाचे आयोजन केले.
भारतीय जीवशास्त्रीय सर्वेक्षण
झेडएसआयच्या डॉ. धृती बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील बुर्दवान विद्यापीठाच्या सुमारे 120 विद्यार्थ्यांना मिशन लाईफविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी ‘शाश्वत पर्यावरणासाठी जैवविविधतेची भूमिका’ यावर मार्गदर्शन केले.
M.Pange/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
चालू आर्थिक वर्षात गव्हाच्या निर्यातीत विक्रमी वाढ लक्षात घेत अपेडाने भारताच्या गहू निर्यातीला चालना देण्यासाठी केले बैठकीचे आयोजन
जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय टाळण्यासाठी मालवाहतूक वाढवण्याचा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा सल्ला
चालू आर्थिक वर्षात गव्हाच्या निर्यातीत झालेल्या विक्रमी वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने  मोठ्या प्रमाणात मालवाहतुकीची क्षमता असलेल्या देशांमध्ये निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नुकतीच मूल्य साखळीतील प्रमुख हितधारकांची बैठक आयोजित केली होती.
17 मार्च 2022 रोजी झालेल्या या बैठकीत भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करण्याकरिता मालवाहतूक वाढवण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले.
गुरुवारची बैठक अपेडा चे अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली आणि त्यात व्यापारी, निर्यातदार, बंदर अधिकारी, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांचे अधिकारी यासारख्या प्रमुख हितधारकांचा सहभाग होता.
या बैठकीत, रेल्वेने अतिरिक्त गव्हाच्या वाहतुकीची कोणतीही त्वरित मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे रेक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. बंदर प्राधिकरणांना गव्हासाठी समर्पित कंटेनरसह समर्पित टर्मिनल वाढवण्यास सांगितले आहे.
गव्हाच्या भरघोस उत्पादनाचा अंदाज पाहता, अपेडाने सर्व हितधारकांना विनासायास गहू निर्यात सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यास सांगितले आहे.
एप्रिल ते जानेवारी 2021-22 या कालावधीत गव्हाच्या निर्यातीत 1742 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी मोठी वाढ नोंदवली गेली, जी 2020-21 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत 387 टक्क्यांनी वाढून 340.17 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर झाली.
चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या दहा महिन्यांसह गेल्या तीन वर्षांत भारताने 2352.22 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर किमतीची गहू निर्यात नोंदवली आहे. 2019-20 मध्ये, गव्हाची निर्यात USD 61.84 दशलक्ष होती जी 2020-21 मध्ये USD 549.67 दशलक्ष झाली.
जागतिक व्यापारात भारत हा गहू निर्यात करणार्या पहिल्या दहा देशांपैकी नसला तरी, निर्यातीतील वाढीचा दर इतर देशांच्या तुलनेत वाढला आहे, जो जगभरातील नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यात भारत वेगाने प्रगती करत असल्याचे दर्शवतो.
इजिप्तमध्ये गहू निर्यात सुरू करण्यासाठी भारताची अंतिम चर्चा सुरू आहे, तर गहू निर्यात सुरू करण्यासाठी तुर्की, चीन, बोस्निया, सुदान, नायजेरिया, इराण इत्यादी देशांशी चर्चा सुरू आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी 61 वे वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार केले प्रदान
नवी दिल्ली, 4 मार्च 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका कार्यक्रमात 15 गुणवंत कलाकारांना 61वे वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान केले.
या कलाकारांमध्ये अनुप कुमार मनझुखी गोपी, डेव्हिड मलाकार, देवेंद्र कुमार खरे, दिनेश पंड्या, फारुक अहमद हलदर, हरी राम कुंभावत, केशरी नंदन प्रसाद, मोहन कुमार टी, रतन कृष्ण सहा, सागर वसंत कांबळे, सतविंदर कौर, सुनील थिरूवायूर, तेजस्वी नारायण सोनावणे, यशपाल सिंग आणि यशवंत सिंग यांचा समावेश आहे. या कलाकारांच्या कलाकृती 22 मार्च 2020 पर्यंत नवी दिल्लीत ललित कला अकादमीच्या कलादालनात 61 व्या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनात पहायला मिळतील.
ललित कला अकादमी दरवर्षी कलेला आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला प्रदर्शन आणि पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करते.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 90
भारतीय निवडणूक आयोग
गुजरात विधानसभेच्या एका जागेसाठीचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2019
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरातमधल्या जामनगर ग्रामीण विधानसभा मतदासंघातल्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक घ्यायचा निर्णय घेतला आहे.
या जागेसाठी 23 एप्रिलला मतदान होणार आहे. 28 मार्चला अधिसूचना जारी होईल. 4 एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. 5 एप्रिलला अर्जांची छाननी होईल. 8 एप्रिलपर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल. 23 एप्रिलला मतदान तर 23 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 98
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 122.41 कोटीहून अधिक
गेल्या 24 तासात 42.04 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.34%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 8,309 नवे रुग्ण
देशातली उपचाराधीन रुग्णसंख्या 1,03,859
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेल्या 15 दिवसापासून 1%पेक्षा कमी
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 42,04,171 मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 122.41 कोटीपेक्षा जास्त  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,26,81,072 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये यांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,83,537
|
|
2nd Dose
|
|
94,73,049
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,78,371
|
|
2nd Dose
|
|
1,64,59,656
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
45,56,32,538
|
|
2nd Dose
|
|
21,75,96,173
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,40,16,833
|
|
2nd Dose
|
|
11,87,56,597
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,52,40,200
|
|
2nd Dose
|
|
7,82,31,975
|
|
Total
|
|
1,22,41,68,929
गेल्या 24 तासात 9,905 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,40,08,183 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.34% झाला आहे.
सलग 155 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 8,309 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,03,859 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.30% असून मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु असून देशात गेल्या 24 तासात 7,62,268 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 64.02 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 0.85% असून गेले 15 दिवस 1% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.09% असून गेले 56 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 91 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
मंत्रिमंडळ
जहाज विघटन विधेयक 2019 चे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला तसेच जहाजांचे पर्यावरणाला अनुकूल आणि सुरक्षित विघटन करण्यासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जहाज विघटन विधेयक 2019 चे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला तसेच जहाजांचे पर्यावरणाला अनुकूल आणि सुरक्षित विघटन करण्यासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
लाभ:
हे प्रस्तावित विधेयक भंगारातील जहाजांना तोडताना हानीकारक ठरणाऱ्या सामग्रीच्या वापराला प्रतिबंध करते. नवीन जहाजांसाठी अशा सामग्रीच्या वापरावर तत्काळ प्रतिबंध लागू केले जातील. सध्याच्या जहाजांसाठी या नियमांचे पालन करायला 5 वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. युद्ध नौका आणि सरकारद्वारा संचालित बिगर व्यवसायिक जहाजांना हे निर्बंध लागू नसतील. जहाजांवर हानीकारक सामग्रीच्या वापराच्या चौकशीनंतरच त्यांना प्रमाणित केले जाईल.
या विधेयकांतर्गत जहाजांच्या पुनर्वापराची सुविधा अधिकृत केलेल्या जहाज पुनर्वापर केंद्रावर उपलब्ध केली जाईल.
पुनर्वापर आराखड्यानुसार जहाजांचे विघटन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. भारतात विघटन केल्या जाणाऱ्या जहाजांना हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेनुसार पुनर्वापर प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
केंद्र सरकारने जहाजांच्या विघटन विधेयकांद्वारे कायद्यात रुपांतरण करायला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत जहाजांच्या विघटनासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके निश्चित केली जातील. तसेच काही वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक आहे.
जहाजांचे सुरक्षित आणि पर्यावरण दृष्ट्या अनुकूल विघटन करण्यासाठी हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 131