ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी कृषी भवन येथे डीडी किसान वाहिनीच्या स्टुडिओचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2022
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रयत्नांतून डीडीकिसान या वाहिनीने नवी दिल्ली येथे कृषी भवनात स्वतःचा स्टुडीओ उभारला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि कैलाश चौधरी यांच्या उपस्थितीत आज या स्टुडीओचे उद्घाटन केले.
याप्रसंगी बोलताना, केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले की कृषी मंत्रालयाला या स्टुडीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मोठा वाव आहे आणि डीडी न्यूज तसेच डीडी किसान या वाहिन्यांच्या माध्यमातून अत्यंत सोप्या पद्धतीने मंत्रालयाशी संपर्क साधू शकतील असे शेतकरी आपल्या देशात खूप मोठ्या संख्येने आहेत.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 8 वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात फार मोठा कायापालट घडून आला आहे आणि कृषी क्षेत्रात देखील अत्यंत मूलगामी बदल घडून येत आहेत. अशा वेळी, देशातील शेतकरी तंत्रज्ञानाशी जोडला जावा, सद्यस्थितीबद्दल अवगत व्हावा आणि अधिक किफायतशीर पिकांकडे वळून त्याने अधिक फायदा मिळवावा या उद्देशाने ही वाहिनी सरकार आणि शेतकरी यांच्यादरम्यान सेतूचे काम करत आहे,” ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी सांगितले की या स्टुडिओच्या उभारणीमुळे, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे उपक्रम, कार्यक्रम आणि विविध अभियाने यांची माहिती अधिक जलद गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. कृषी भवन येथे हा स्टुडिओ उभारल्याबद्दल तोमर यांनी दूरदर्शन आणि डीडी-किसान वाहिनीचे आभार मानले.S.Kane/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
मंत्रिमंडळ
गृहनिर्माण आणि मानवी वस्ती या क्षेत्रात माहितीचे आदानप्रदान आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी भारत आणि मोरक्को यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2019
गृहनिर्माण आणि मानवी वस्ती या क्षेत्रात माहितीचे आदानप्रदान आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारत आणि मोरक्को यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
कराराच्या अंमलबजावणीमुळे गृहनिर्माण आणि मानवी वस्ती क्षेत्रात दोन्ही देशांमधले सहकार्य बळकट होईल. दोन्ही देशांमधले वाणिज्य आणि व्यापार संबंध सुधारण्याबरोबरच शाश्वत सर्वसमावेशक शहरी विकासाला चालना देण्यात शहरांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर उत्तरे शोधण्यासाठी दोन्ही देश सहकार्य करतील. यात प्रामुख्याने परवडणारी घरे पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शहर परिवहन व स्मार्ट शहरांचा विकास यांचा समावेश आहे. मात्र हे सहकार्य एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही.
N.Sapre/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 54
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानतर्फे काश्मीरच्या पुलवामा येथील सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याचा निषेध
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कश्मीरच्या पुलवामा येथील सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याची निंदा केली आहे.
पुलवामा येथील सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला घृणास्पद आहे. मी या भयानक हल्ल्याचा निषेध करतो. आपल्या बहादुर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे शौर्य वाया जाणार नाही. संपूर्ण देश शूर शहीदांच्या कुटुंबियांसह खांद्याला खांदा लावून उभा राहील. सर्व जखमीं सैनिकांच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा होवो .
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
मध्य आणि पश्चिम विभागांसाठीच्या पीएम गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळेसाठीची माहिती देणारी कर्टन रेझर पत्रकार परिषद आज गोव्यात संपन्न
पीएम गतिशक्ती हा एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयीत अंमलबजावणी शक्य करण्यासाठी परिवर्तनशील दृष्टिकोन देणारा एक मंच असून, यातून बहुपर्यायी तसेच शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्कव्यवस्था पोहचवणे शक्य: विशेष सचिव,डीपीआयआयटी
मध्य आणि पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पीएम गतिशक्ती कार्यशाळेची माहिती देणारी कर्टन रेझर पत्रकार परिषद आज गोव्यात पणजी इथे झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या विशेष सचिव, सुमिता डवरा यांनी या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
ह्या प्रादेशिक कार्यशाळेचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग यांच्यात समन्वय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने, विविध हितसंबंधियांमध्ये एकत्रित काम करण्याची समन्वय ऊर्जा निर्माण करणे हा आहे.
यावेळी बोलतांना, सुमिता डवरा म्हणाल्या की पीएम गतिशक्ती योजना हा परिवर्तनशील दृष्टिकोन असलेला एक मंच असून, त्याद्वारे बहुपर्यायी संपर्क व्यवस्था शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्याचे एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयित अंमलबजावणी करणे शक्य होऊ शकेल. ह्या कार्यशाळेमागची कल्पना, सर्व राज्यांना एकत्र आणून त्यांनी परस्परांकडून शिकावे, राष्ट्रीय पातळीवरच्या कार्याचे प्रात्यक्षिक दाखवणे तसेच इतर अनेक राज्यांत सुरू असलेल्या कामांची माहिती सादर करणे, ज्यात ही राज्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी कशी करत आहेत, याचा समावेश असतो, असेही त्या म्हणाल्या. या कार्यशाळेचा उद्देश, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुधारणे हा असून, त्यांना पीएम गतिशक्तीच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण करणे तसेच, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवून, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, हा आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
या कार्यशाळेत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि नीती आयोग यासारखी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश मधील 100 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. कार्यशाळेत केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य विभागांनी नियोजन, राज्य लॉजिस्टिक धोरणे, युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म , लॉजिस्टिक इझ अॅक्रॉस डिफरंट स्टेट्स , सिटी लॉजिस्टिक्स, आणि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप  आणि प्रकल्प देखरेख गट यंत्रणा अशा सर्व विषयांवर चर्चा होईल.
या कार्यशाळेविषयीची संक्षिप्त पार्श्वभूमी इथे बघता येईल.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 च्या पहिल्या दिवशी देशभरात जवळपास 10 लाख उपक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
महिला आणि बाल विकास मंत्रालय संपूर्ण सप्टेंबर 2023 महिन्यात 6 वा राष्ट्रीय पोषण माह साजरा करत आहे. राष्ट्रीय पोषण माह 2023 च्या पहिल्या दिवशी देशभरात 'मिशन लाईफ'च्या माध्यमातून पोषण सुधारणे' आणि 'केवळ स्तनपान आणि पूरक आहार' यासारख्या संकल्पनांसह सुमारे 10 लाख उपक्रम आयोजित केल्याचे आढळून आले.
सुपोषित भारताच्या दिशेने या जनआंदोलनात प्रत्येक नागरिकाने सहभागी होण्याची गरज आहे.
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 च्या उद्घाटनप्रसांगी देशभरातील अधिकारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी आहारात विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पोषण अनुकूल वर्तनाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी एकत्र आले आणि त्यांनी या महत्त्वाच्या कार्याप्रति वचनबद्धतेचा संकल्प केला.
मिशन पोषण 2.0 चा महत्वपूर्ण घटक असलेल्या जीवन-चक्र दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून कुपोषणाचा व्यापक रीतीने सामना करणे हे यंदाच्या पोषण माह 2023 चे उद्दिष्ट आहे. गर्भधारणा, बाल्यावस्था, बालपण आणि किशोरावस्था या मानवी जीवनातील महत्वपूर्ण टप्प्यांबद्दल व्यापक जागरूकता निर्माण करणे या बाबी पोषण माह 2023 च्या केंद्रस्थानी आहेत. "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत" यावर आधारित संकल्पनेद्वारे देशभरात पोषणाचे महत्व पटवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
महिनाभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमात स्तनपान आणि पूरक आहार यासारख्या महत्त्वाच्या संकल्पनांवर केंद्रित मोहिमांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत पोषणविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी देशभरात एकत्रितपणे प्रयत्न केले जातील.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
राष्ट्रपती कार्यालय
जनरल रावत हे असामान्य लष्करी नेते होते, त्यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून काढता येणार नाही: राष्ट्रपती कोविंद
भारतीय लष्करी अकादमीच्या दीक्षांत संचलनाला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
जनरल बिपिन रावत हे एक असामान्य लष्करी नेते होते आणि त्यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून काढता येणार नाही, अशा भावना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केल्या आहेत. ते आज  देहरादून येथील भारतीय लष्करी अकादमीच्या दीक्षांत संचलन कार्यक्रमात बोलत होते.
संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या अचानक झालेल्या निधनाच्या धक्क्यातून देश अजून सावरलेला नाही, असे राष्ट्रपती म्हणाले. मूळचे उत्तराखंडचे असलेल्या रावत यांनी भारतीय लष्करी अकादमीत प्रशिक्षण घेतले होते. या अकादमीत त्यांना त्यांच्या अनन्यसाधारण कौशल्यासाठी मानाची तलवार प्रदान करण्यात आली होती, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
प्रेरणादायी परंपरा असलेल्या आयएमएच्या वैभवशाली परंपरेत जनरल रावत यांनी भर घातल्याचे गौरवोद्गार राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले. त्यांच्या आधी फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा, फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ आणि इतर अनेक वीर योद्धे आणि युद्धनीतिज्ञानी युवा सैनिक आणि संभाव्य नेते म्हणून आपला प्रवास सुरू केला. शौर्याच्या मार्गावरील प्रवासाला लवकरच सुरुवात करणारे छात्रसैनिक या अकादमीचा समृद्ध वारसा पुढे नेतील, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
आज आपल्या राष्ट्राला ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ती प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरील सुरक्षाविषयक जटिल गुंतागुंतीची आहेत. आजच्या काळातील देशापुढील धोक्यांशी सामना करण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक कणखरतेसोबत नवसैनिकांनी आजच्या काळाला अनुरूप युद्धनीती, वृत्ती, लवचिकता आत्मसात केली पाहिजे,असे मार्गदर्शन राष्ट्रपतींनी केले.
यावेळी झालेल्या पथसंचलनात अफगाणिस्तान, भूतान, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, टांझानिया, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हिएतनाम या मित्र देशातील कॅडेट्सना पाहून राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला.
Please Click here to the President’s Speech-
मंत्रिमंडळ
भारत आणि झिम्बाब्वे दरम्यान पारंपरिक औषधी आणि होमिओपथी क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधीच्या परस्पर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत भारत आणि झिम्बाब्वे दरम्यान पारंपरिक औषधी आणि होमिओपथी क्षेत्रातील परस्पर सामंजस्य कराराला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजूरी देण्यात आली. 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी या संदर्भातील करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
तपशील
या माध्यमातून पारंपारिक औषधी आणि होमिओपॅथीच्या प्रसारासाठी दोन्ही देशांमधील सहकार्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात येईल ज्याचा दोन्ही देशांतील पारंपारिक वैद्यकीय क्षेत्राला लाभ होईल.
उद्दिष्ट
समानता आणि परस्पर लाभाच्या जोरावर दोन्ही देशांमधील पारंपरिक औषधी क्षेत्रातील सहकार्य बळकट करणे, त्याचे संवर्धन करणे आणि विकास करणे हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. पुढील क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यावर करारामध्ये भर देण्यात आला आहे:
- कराराच्या कक्षेत अध्यापन, प्रॅक्टीस, औषधे आणि औषधांविना उपचारपद्धती यांचा समावेश आहे.
- सामंजस्य कराराच्या चौकटीत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रात्यक्षिक आणि संदर्भ देण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व औषधी साहित्य आणि दस्तावेजांचा पुरवठा
- प्रॅक्टिशनर, पॅरामेडिक्स, शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण यासाठी तज्ज्ञांची देवाणघेवाण;
- संशोधन संस्था, शैक्षणिक व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी इच्छुक वैज्ञानिक, चिकित्सक, पॅरामेडिक्स आणि विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था;
- फार्माकोपिया आणि फॉर्म्युलायर्ससाठी परस्पर मान्यता;
- दोन्ही देशांनी अधिकृतरित्या निश्चित केलेल्या औषध पद्धतींना परस्पर मान्यता;
- दोन्ही देशांदरम्यानच्या केंद्रीय/राज्य विद्यापीठांच्या शैक्षणिक पात्रतांना परस्पर मान्यता;
- मान्यताप्राप्त संस्थांमधील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद;
- दोन्ही देशांच्या कायद्यांनूसार पात्र चिकित्सकांना पारंपरिक औषधांसाठी परस्पर आधारावर मान्यता;
- दोन्ही देशांतील कायद्यांनूसार पात्र चिकित्सकांना प्रॅक्टीस करण्यासाठी परस्पर आधारावर मान्यता;
- दोन्ही देशांनी मान्य केलेले इतर कोणेतही क्षेत्र/सहकार्याचे ठरवलेले स्वरुप याला मान्यता.
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
RAISE 2020 संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी एमआयटी, गुगल रिसर्च इंडिया, आयबीएम इंडिया आणि दक्षिण आशिया, बर्कले आणि जागतिक आर्थिक मंचाचे तज्ञ होणार सहभागी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, श्रमशक्तीसठी कौशल्यबांधणी, कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या जबाबदार बांधणीसाठी संशोधनाची गरज या विषयांवर 7 ऑक्टोबरला समर्पित सत्र
भारत सरकारचे प्रधान विज्ञान सल्लागार प्रा. विजय राघवन यांचे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन- प्रयोगशाळेपासून ते बाजारापर्यंत’ या विषयावर विशेष सत्र
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणाऱ्या RAISE-2020 या शिखर परिषदेत, एमआयटी च्या कॉम्पुटर सायन्स विभागाच्या संचालक दैनियेला रुस, गुगल रिसर्च इंडियाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचे संचालक डॉ मिलिंद तांबे आयबीएम इंडीया चे व्यवस्थापकीय संचालक, संदीप पटेल, यु जी बर्कले चे डॉ जोनाथन रसेल आणि जागतिक आर्थिक मंचाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या प्रमुख अरुणिमा सरकार यांच्यासारखे दिग्गज मान्यवर सहभागी होणार आहेत. इलेक्ट्रोनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभाग तसेच नीती आयोगाने, कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरील ही जागतिक आभासी परिषद- RAISE 2020-म्हणजेच ‘सामाजिक सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीने वापर’ या विषयावर 5 ते 9 ऑक्टोबर या काळात आयोजित केली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातल्या जागतिक भागीदारीविषयी प्रा रस या परिषदेत आपली मते मांडतील. भारत जून 2020 मध्ये या भागीदारीत सहभागी झाला आहे.
मायक्रोसॉफ्टच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ रोहिणी श्रीवास्तव कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी तयार असे मनुष्यबळ तयार करण्याविषयीच्या सत्रात बोलतील. त्यांच्यासह इतरही मान्यवर वक्ते या चर्चेत भाग घेतील.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार वापर यावरील संशोधनाबाबत डॉ मिलिंद तांबे तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकासासाठी वापर करण्यातली आव्हाने आणि संधी या विषयावर संदीप पटेल मार्गदर्शन करतील.
त्याशिवाय, ट्रायचे अध्यक्ष आर एस शर्मा आणि सेंटर फॉर डिजिटल फ्युचर चे अध्यक्ष आर चंद्रशेखर यांच्यात ‘कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करतांना मानवाला केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज’ या विषयावर परिसंवाद होईल.
तसेच, ‘कृत्रिम बुद्धिमता संशोधन- प्रयोगशाळा ते बाजार’ या विषयावर होणाऱ्या विशेष सत्रात, भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार, प्रा विजय राघवन यांचे भाषण होईल.
त्याशिवाय भारतातील विविध बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांचे संस्थापक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताक्षेत्रातील तज्ञांची वेगवेगळ्या विषयावरील विशेष सत्रे यावेळी आयोजित केली जाणार आहेत.
आतापर्यंत, 123 देशांतील अध्ययन, संशोधन आणि सरकारी प्रतिनिधी अशा 35,034 लोकांनी या RAISE 2020 मध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली आहे.
RAISE 2020 शिखर परिषद  चर्चा आणि सहमतीच्या मार्गाने माहितीचे भांडार निर्माण करणारे एक व्यासपीठ म्हणून उपयुक्त ठरू शकेल.
RAISE 2020 विषयी:
RAISE 2020 ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील पहिलीच जागतिक परिषद असून सामाजिक परिवर्तन, सामावेष्ण आणि सक्षमीकरण यासाठी भारताचा दृष्टीकोन आणि आराखडा तयार करण्यासाठी ही परिषद महत्वाची ठरणार आहे. भारत सरकारच्या इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि नीती आयोगाने ही परिषद आयोजित केली आहे.
RAISE 2020 चे संकेतस्थळ: http://raise2020.indiaai.gov.in/
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
वर्ष 2030 पर्यंत देशातील एकूण इंधनमिश्रणातील वायूचा वाटा 15 टक्क्यापर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे : केंद्रिय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2023
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी जैव इंधनाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. ते म्हणाले की जीवाश्म इंधनाच्या आयातीचे प्रमाण कमी करण्यात जैव इंधनाची महत्त्वाची भूमिका असेल आणि त्यातून संपूर्ण शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल.नवी दिल्ली येथे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस या विषयावरील जागतिक परिषदेला ते आज संबोधित करत होते. भारतीय हरित उर्जा महासंघाने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
पर्यायी इंधनांच्या गरजेवर भर देत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले, “जीवाश्म इंधनाची मर्यादित देशांतर्गत उपलब्धता आणि या इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व लक्षात घेता, जोपर्यंत जीवाश्म इंधनाला पर्याय किंवा पूरक ठरणारी स्वदेशी, शाश्वत, नवीकरणीय कच्च्या मालावर आधारित पर्यायी इंधने विकसित होत नाहीत तोवर आपल्या देशाची उर्जा सुरक्षा असुरक्षित असेल.”
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या उत्पादनाचे विविध फायदे असणार आहेत, उदा. नैसर्गिक वायूच्या आयातीत घट, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात घट, शेतातील अवशेष जाळण्याच्या प्रमाणात घट, शेतकऱ्यांना मोबदल्याच्या रुपात उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात, रोजगार निर्मिती, परिणामकारक कचरा व्यवस्थापन इत्यादी. ते पुढे म्हणाले, “भारत सरकारने देशाला वायू-आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्देशाने देशाच्या इंधन मिश्रणातील वायूचा वाटा वर्ष 2030 पर्यंत 15 टक्क्यापर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्या, आपण देशातील नैसर्गिक वायूच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 50% आयात वायू वापरत आहोत. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या उत्पादनाच्या जलद विस्तारामुळे आपली वायूची अतिरिक्त गरज देशांतर्गत स्रोतांमधून पूर्ण होईल.”
सरकारच्या धोरणांमुळे देशाला गेल्या 10 वर्षांत हरित, नवीकरणीय उर्जेच्या वापर करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ‘किफायतशीर वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय’  या योजनेचा तसेच कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या उत्पादनासाठी शेतीमधील कचऱ्याचा वापर करण्याबद्दल विशेषत्वाने उल्लेख केला.
हरित आणि स्वच्छ उर्जेचे महत्त्व सांगताना, केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी नवीकरणीय, शाश्वत आणि स्वदेशी उर्जा स्त्रोतांच्या निर्मितीच्या गरजेवर भर दिला.हे स्त्रोत काही काळासाठी इतर पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांना पूरक ठरू शकतील आणि दीर्घ काळाचा विचार करता उर्जेचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून पुढे येऊ शकतील असे ते म्हणाले.
हरित उर्जेच्या स्वीकारासाठी, विशेषतः कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात विविध राज्यांनी बजावलेल्या भूमिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या वापराला अधिक चालना देण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल त्यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले. देशाच्या उर्जा विषयक मिश्रणाला चालना देण्यात आणि येत्या बऱ्याच काळासाठी भारताच्या उर्जा सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यात या उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका असेल असे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
राजस्थानमधील पाली येथे झालेल्या रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील पाली येथे झालेल्या रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
", राजस्थानमधील पाली येथे झालेला अपघात दुःखद आहे. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबांसमवेत आहेत. मी जखमी झालेल्यांना लवकरात लवकर बरे वाटावे यासाठी प्रार्थना करतो,
मंत्रिमंडळ
भारत आणि किरगिझस्तानदरम्यान आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि किरगिझस्तानचे आरोग्य मंत्रालय यांच्यात आरोग्य क्षेत्रात सामंजस्य करार करण्याबाबतच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
सहकार्याची व्याप्ती
सामंजस्य करारात पुढील क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे.
- आरोग्य सेवा यंत्रणा बळकट करणे
- असंसर्गजन्य रोग, संसर्गजन्य रोग आणि अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन
- रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणाली आणि रुग्णालय माहिती प्रणालीचा विकास
- माता आणि बाल आरोग्य
- वैद्यकीय संशोधन
- किडणी, लिव्हर प्रत्यारोपण, कार्डियाक सर्जरी, हाँकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, ट्रावमाटोलॉजी आदी क्षेत्रात अनुभवाचे अदानप्रदान
- आरोग्य क्षेत्रात मानव संसाधनांची क्षमता सुधारणे
- औषधे आणि वैद्यकीय उपकरण नियमन क्षेत्रात माहिती आणि अनुभवाचे अदानप्रदान
- औषधे आणि वैद्यकीय उत्पादनांच्या क्लिनीकल चाचणीच्या उत्तम पद्धतींबाबत अनुभव आणि माहितीचे अदानप्रदान
- आजारांची एकात्मिक देखरेख
- डॉक्टर, परिचारिका आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवांचे अदानप्रदान करण्यासाठी दौरे आखणे
- ई आरोग्याबाबत अनुभवाचे अदानप्रदान
- आरोग्यतज्ज्ञांसाठी प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करणे आणि भारतात प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आरोग्य पर्यटन
- परस्पर हित सहकार्य क्षेत्र
अंमलबजावणी
या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख तसेच सहकार्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी एक कृतीगट स्थापन केला जाणार आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 122
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देखरेख आणि प्रतिबंध आणि सावधगिरीसाठी लागू असलेल्या मार्गदर्शक नियमांना मुदतवाढ आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध व्यवहारांसंदर्भातील एसओपीजचे कठोर पालन करण्याचा आणि सावधगिरी बाळगण्याचा आणि बारीक लक्ष ठेवण्याचा इशारा
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज एक आदेश जारी करून देखरेख, प्रतिबंध आणि खबरदारीसाठी सध्या लागू असलेल्या मार्गदर्शक नियमांची मुदत 31.3.2021 पर्यंत वाढवली आहे.
उपचार सुरू असलेल्या आणि नव्या कोविड-19 रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट होत असली तरी या महामारीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी देखरेख, प्रतिबंध आणि सावधगिरी कायम राखण्याची गरज आहे.
लक्ष्य निर्धारित गटांमध्ये असलेल्या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचा वेग वाढवण्याचा सल्ला देखील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे जेणेकरून संक्रमणाची साखळी तोडता येईल आणि या महामारीवर मात करता येईल.
त्यानुसार प्रतिबंधित विभागाच्या सीमा काळजीपूर्वक निश्चित करणे, या विभागांमध्ये प्रतिबंधक उपाययोजनांचे कठोर पालन करणे, कोविड प्रतिबंधासाठी आवश्यक असलेल्या योग्य वर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि परवानगी दिलेल्या विविध व्यवहारांसदर्भात आखून दिलेल्या मानक कार्य पद्धतींचे काटेकोर पालन सुरू राहील.
म्हणूनच 27.1.2021 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या देखरेख, प्रतिबंध आणि मार्गदर्शक तत्वे/मानक कार्यपद्धतींचे कठोर पालन याबाबत पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अतिशय कठोरपणे त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
अमृतसरमधील रेल्वे दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2018
अमृतसरमधील रेल्वे दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
“अमृतसरमधल्या रेल्वे दुर्घटनेमुळे अतीव दु:ख झाले. अत्यंत हृदयद्रावक अशी ही दुर्घटना आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहे. जखमी झालेल्या व्यक्ती लवकरात लवकर बऱ्या होवोत अशी प्रार्थना मी करत आहे. आवश्यक ते सर्व सहाय्य पुरवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.” असे पंतप्रधानांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 32
मंत्रिमंडळ
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि लेबनॉन यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि लेबनॉन यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
कृषी क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकर्य दोन्ही देशांना परस्पर फायदेशीर ठरेल. या करारामुळे दोनही देशांतील सर्वोत्तम शेतीविषयक पद्धती समजून घेण्यास मदत होईल आणि उत्पादकता वाढण्यास तसेच जागतिक बाजारपेठांमध्ये सुधारणा होण्यास सहकार्य मिळेल.
या करारामुळे जगभरातील सर्वोत्तम पद्धती आणि बाजारपेठा उपलब्ध होऊन कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यात मदत होईल. यामुळे उत्पादन आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्याच्या दृष्टीने नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती होईल, यामुळे अन्न सुरक्षा मजबूत होईल.
N.Sapre/S.Tupe/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंदाजे 82 कोटी रुपये खर्चून 395-मीटर  मारोग बोगद्याला संलग्न असणाऱ्या 250-मीटर मार्गिकेचे  बांधकाम यशस्वीरित्या पूर्ण झाले - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आपल्या एका पोस्टच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंदाजे 82 कोटी रुपये खर्चून 395-मीटर  मारोग बोगद्याला संलग्न असलेल्या 250-मीटर मार्गिकेचे  बांधकाम यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, या रस्त्याचे बांधकाम हे राष्ट्रीय महामार्ग NH-44 वरील रामबन ते बनिहाल या विभागाच्या बाजूने झाले आहे. मोठ्या प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या या 645 मीटर रस्त्याच्या बांधकामामुळे केवळ प्रवासातील अंतर 200 मीटरने कमी होणार नाही, यामुळे खडकाळ चढउताराचे अडथळे कमी होतील, शिवाय सुप्रसिद्ध सीता राम पासी या घसरणीच्या क्षेत्राला बायपास पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, या सुविधेमुळे आव्हानात्मक चढण असलेल्या मार्गो भागातील वाहनांना बायपास पर्यायी रस्ता उपलब्ध झाल्याने त्यांचा प्रवास सुलभ होणार आहे.
गडकरी यांनी सांगितले की, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये असाधारण अशा महामार्ग पायाभूत सुविधा पोहोचवण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे पालन करत आहोत. ते म्हणाले की, हा परिवर्तनकारी विकास केवळ या प्रदेशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देणार नाही तर एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून त्याचे महत्त्व अधिक वाढवणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 211.39 कोटी लसीचे डोस  देण्यात आले आहेत.
गेल्या 24 तासात 25,86,805 डोस देण्यात आले
भारतातील सक्रिय रुग्णांची संख्या सध्या 87,311 आहे
सक्रिय रुग्ण 0.20% आहेत
बरे होण्याचा दर सध्या 98.62% आहे
गेल्या 24 तासात 12,875 कोरोना रुग्ण बरे झाल्याने एकूण बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 4,37,83,788 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 9,520 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे
दैनिक पॉझिटिव्हीटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 
आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या एकूण चाचण्यांची संख्या;88 कोटी 47 लाख, गेल्या 24 तासात 3,81,205 चाचण्या घेण्यात आल्या