पंतप्रधान कार्यालय
नवी दिल्लीत 17 व्या भारतीय सहकारी परिषदेत  पंतप्रधानांनी केले मार्गदर्शन
सहकारी विपणनासाठी ई-कॉमर्स संकेतस्थळाच्या ई-पोर्टल्सचे तसेच सहकारी विस्तार आणि सल्लागार सेवा पोर्टलचे केले अनावरण
"सहकाराची भावना सबका प्रयासचा संदेश देते"
"परवडणाऱ्या खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यामुळे हमी काय असते आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलण्यासाठी कोणत्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे हेच दर्शवले जाते "
“विकसित भारताच्या स्वप्नाला सरकार आणि सहकार मिळून दुहेरी बळ देतील”
"सहकार क्षेत्र हे पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे मॉडेल बनणे अत्यावश्यक आहे"
“शेतकरी उत्पादक कंपन्या  लहान शेतकऱ्यांना पाठबळ देणार आहेत. लहान शेतकर्यांना बाजारात मोठी शक्ती बनवण्याचे एफपीओ हे माध्यम आहेत”
"रसायनमुक्त नैसर्गिक शेती हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य आहे"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे प्रगती मैदानवर 17 व्या भारतीय सहकारी परिषदेत मार्गदर्शन केले. 'अमृत काळ- चैतन्यमय भारतासाठी सहकार्याद्वारे समृद्धी' ही या परिषदेची मुख्य संकल्पना आहे. सहकारी विपणनासाठी ई-कॉमर्स संकेतस्थळाच्या वेबसाइटचे ई-पोर्टल तसेच सहकारी विस्तार आणि सल्लागार सेवा पोर्टलचे यावेळी अनावरण करण्यात आले.
पंतप्रधानांनी या प्रसंगी सर्वांचे अभिनंदन केले. देश ‘विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येयाच्या दिशेने काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘सबका प्रयास’ आवश्यक आहे, त्यासाठी लागणारी सहकार्याची भावना प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे हा संदेश देते या आपल्या मताचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. भारताला जगातील आघाडीचा दूध उत्पादक देश बनवण्यात डेअरी सहकारी संस्थांचे योगदान आणि भारताला जगातील सर्वोच्च साखर उत्पादक देश बनवण्यात सहकारी संस्थांची भूमिका पंतप्रधानांनी विशद केली. देशाच्या अनेक भागांमध्ये सहकारी संस्था लहान शेतकर्यांसाठी एक मोठी आधार प्रणाली बनली आहे, असे ते म्हणाले. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात महिलांचे योगदान अंदाजे 60 टक्के असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. सरकारने विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला, असे ते पुढे म्हणाले. सहकारासाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आणि परिणामी कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणेच सहकार क्षेत्रालाही व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधानांनी सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती दिली आणि करांच्या दरात कपात केल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी सहकारी बँकांना बळकट करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. बँकांच्या नवीन शाखा उघडणे आणि घरोघरी बँकिंग सेवा सुरू करण्यात दाखवल्या गेलेल्या लवचिकतेची उदाहरणे त्यांनी दिली.
या परिषदेत मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी गेल्या 9 वर्षात शेतकरी कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर आपल्या भाषणात भर दिला. पूर्वी शेटकऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत मध्यस्थांमुळे आणखी कमी व्हायची. उलटपक्षी आता कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान निधी थेट जमा होतो. गेल्या 4 वर्षांत या योजनेंतर्गत 2.5 लाख कोटी रुपये पारदर्शक पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. 2014 पूर्वीच्या 5 वर्षांचा विचार केला तर अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी एकूण 90 हजार कोटी रूपयांपेक्षा कमी तरतूद केली जायची . याचा विचार केला तर 2.5 लाख कोटी ही मोठी रक्कम असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ त्या पाच वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील एकूण कृषी तरतुदीच्याच्या तिपटीने जास्त खर्च फक्त एकाच योजनेवर झाला, असं ते म्हणाले.
जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढत्या किमतींचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही यासाठीच्या उपाययोजनाही पंतप्रधानांनी विशद करून सांगितल्या. "आज एक शेतकरी युरियाच्या एका पिशवीसाठी सुमारे 270 रुपये मोजतो, त्याच पिशवीची किंमत बांगलादेशात 720 रुपये, पाकिस्तानमध्ये 800 रुपये, चीनमध्ये 2100 रुपये आणि अमेरिकेत 3000 रुपये आहे. यावरून हमी काय आहे आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलण्यासाठी कोणत्या मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे हे दिसून येते", असे ते म्हणाले. गेल्या 9 वर्षात केवळ खतांच्या अनुदानावर 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
शेतकर्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत देण्याबाबतची सरकारची ठाम भूमिका अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी सांगितले की, सरकारने गेल्या 9 वर्षात वाढीव किमान आधारभूत किमतीला  शेतकर्यांचा माल खरेदी केला आणि त्यांच्या खात्यात 15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली. “सरकार दरवर्षी सरासरी 6.5 लाख कोटींहून अधिक रक्कम शेती आणि शेतकर्यांसाठी खर्च करत आहे”, पंतप्रधान मोदी म्हणाले. “देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी सुमारे 50 हजार रुपये कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने मिळतील, हे सरकार सुनिश्चित करत आहे”, त्यांनी नमूद केले.
शेतकरी कल्याणाबाबतचा सरकारचा दृष्टीकोन स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी नुकतेच जारी केलेले 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 315 रुपयांचा मोबदला, याबाबत माहिती दिली. याचा थेट फायदा 5 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना होणार असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, अमृत काळामध्ये गावे आणि शेतकऱ्यांच्या विकासामध्ये सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असेल. “सरकार आणि सहकार एकत्र येऊन विकसित भारताच्या स्वप्नाला दुहेरी बळ देतील” पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल इंडिया मोहिमेद्वारे सरकारने पारदर्शकता वाढवली आणि लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला. “आज गरीबातील गरीब लोकांचा असा विश्वास आहे की वरच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपुष्टात आली आहे. सहकारावर लक्ष केंद्रित करून, आपले शेतकरी आणि पशुपालकांना ही गोष्ट दैनंदिन जीवनात जाणवायला हवी, ही गोष्ट महत्वाची आहे. सहकार क्षेत्र हे पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे मॉडेल बनणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सहकार क्षेत्रात डिजिटल प्रणालीला प्रोत्साहन द्यायला हवे.” पंतप्रधान म्हणाले.
“भारत हा डिजिटल व्यवहारांसाठी जगभरात ओळखला जातो”, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली आणि त्यांनी सहकारी संस्था आणि बँकांना डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत पुढे राहण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की यामुळे बाजारपेठेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल आणि चांगल्या स्पर्धेला वाव मिळेल.
प्राथमिक स्तरावरील मुख्य सहकारी संस्था किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था  पारदर्शकतेचे मॉडेल बनतील, हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी सांगितले की 60,000 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे यापूर्वीच संगणकीकरण झाले आहे. सहकारी संस्थांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करायला हवा, यावर भर देत त्यांनी नमूद केले की सहकारी संस्थांनी कोअर बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार स्वीकारले, तर त्याचा देशाला मोठा फायदा होईल.
सातत्याने वाढणाऱ्या विक्रमी निर्यातीचा संदर्भ देत, सहकारी संस्थांनीही यामध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. उत्पादनाशी संबंधित सहकारी संस्थांना विशेष प्रोत्साहन देण्यामागे हाच हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे त्यांच्यावरील कराचा भार कमी झाल्याचे ते म्हणाले. चांगल्या निर्यात कामगिरीसाठी त्यांनी दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा विशेष उल्लेख केला आणि आपल्या गावांच्या क्षमतेचा पूर्णपणे उपयोग करून घेण्याचा संकल्प पुढे घेऊन जाण्याच्या गरजेवर भर दिला. या ठरावाचे उदाहरण म्हणून, त्यांनी ‘श्री अन्न' ला  दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनाचा उल्लेख केला. अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्टेट डिनरमध्ये ‘श्री अन्न' ठळकपणे दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. सहकारी संस्थांनी भारतीय ‘श्री अन्न' जागतिक बाजारपेठेत घेऊन जावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
पंतप्रधानांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने, विशेषतः योग्य भाव न मिळणे आणि वेळेवर मोबदला न मिळणे, याचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती दिली. शेतकऱ्यांची थकबाकी भरण्यासाठी साखर कारखान्यांना 20 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले. पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मिश्रणाला प्राधान्य देण्यात आले आणि गेल्या 9 वर्षांत साखर कारखान्यांकडून 70,000 कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी करण्यात आले, असे ते म्हणाले. ऊसाच्या वाढीव दरावरील करही हटविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कर-संबंधित सुधारणांबद्दल बोलताना, चालू अर्थसंकल्पात सहकारी साखर कारखान्यांना जुन्या थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची मदत दिल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. हे सर्व प्रयत्न या क्षेत्रात चिरस्थायी बदल घडवत असून, त्याला मजबूत करत आहेत, असे ते म्हणाले.
अन्नसुरक्षा ही केवळ गहू आणि तांदळापुरती मर्यादित नाही, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आणि भारत खाद्यतेल, डाळी, मत्स्य खाद्य आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यासह इतर अन्न पदार्थांच्या आयातीवर सुमारे 2 ते 2.5 लाख कोटी रुपये खर्च करतो हे देखील लक्षात आणून दिले. शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी संस्थांनी या दिशेने काम करून देशाला खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. सरकारने मिशन मोडमध्ये काम केल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून मिशन पाम ऑइलचे आणि इतर उपक्रमांची उदाहरणे दिली. सहकारी संस्था सरकारसोबत हातमिळवणी करून या दिशेने काम करतील तेंव्हाच देश खाद्यतेल उत्पादनात स्वावलंबी होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना वृक्षारोपण तंत्रज्ञान आणि उपकरण खरेदीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या सेवा आणि माहिती देऊ शकतात, असे पंतप्रधानांनी सुचवले.
पंतप्रधानांनी पीएम मत्स्य संपदा योजनेच्या कामगिरींवर प्रकाश टाकला आणि ही योजना गावकरी आणि जलप्रवाहाजवळ राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन बनली आहे, असे सांगितले. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात 25 हजारांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत असून त्यामधील मत्स्य प्रक्रिया, मासे सुकवणे, फिश क्युअरिंग, मासळी साठवणूक, मत्स्य कॅनिंग, मत्स्य वाहतूक यांसारख्या उद्योगांना बळकटी मिळाली आहे. गेल्या 9 वर्षांत देशांतर्गत मत्स्यव्यवसायातही दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली आणि या मोहिमेत सहकार क्षेत्रानेही योगदान देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मत्स्यपालनासारख्या अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची  भूमिका विस्तारत आहे आणि सरकार देशभरात 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय सोसायट्या निर्माण करण्याच्या लक्ष्यावर काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यामुळे ज्या गावांमध्ये आणि पंचायतींमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित नाही अशा गावांमध्येही सहकाराची शक्ती पोहोचेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कार्यावर  लक्ष केंद्रित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की 10 हजार नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरू करण्याचे काम सुरू आहे तर 5 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या या
आधीच सुरू करण्यात आल्या आहेत. “हे एफपीओ छोट्या शेतकऱ्यांना मोठी शक्ती देणारे आहेत. हे एफपीओ लहान शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत मोठी ताकद बनवण्याचे महत्वपूर्ण माध्यम आहेत. बियाण्यांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत, लहान शेतकरी प्रत्येक यंत्रणा आपल्या बाजूने कशी वळवू शकतो, बाजाराच्या शक्तीला तो कसा आव्हान देऊ शकतो, हे शेतकऱ्यांना माहीत करून देण्यासाठीच ही मोहीम असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या क्षेत्रात अमर्याद शक्यता खुल्या करण्यासाठी सरकारने प्राथमिक कृषी पतसंस्था  द्वारे देखील शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले
मध उत्पादन, सेंद्रीय कृषी उत्पादन, सौर पॅनेल आणि माती परीक्षण यांसारख्या शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या इतर उपायांनाही पंतप्रधानांनी स्पर्श केला आणि सहकार क्षेत्राकडून पाठिंबा मिळण्याच्या गरजेवर भर दिला. रसायनमुक्त शेतीच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-प्रणाम योजनेचा उल्लेख केला. रसायनमुक्त शेतीचा प्रचार करणे आणि पर्यायी खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आहे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठीही सहकारी संस्थांच्या पाठिंब्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतीत रसायनांचा वापर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील 5 गावे दत्तक घेण्याची सूचना त्यांनी सहकारी संस्थांना केली.
पंतप्रधानांनी गोबरधन योजनेवर प्रकाश टाकला. या योजनेअंतर्गत ‘कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये’ रूपांतरण करण्यासाठी देशभर काम केले जाते. शेण आणि कचऱ्याचे वीज तसेच सेंद्रीय खतांमध्ये रुपांतर करणाऱ्या केंद्रांचे मोठे जाळे सरकार तयार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशात आतापर्यंत अनेक कंपन्यांनी 50 हून अधिक बायोगॅस संयंत्रे बांधली आहेत आणि सहकारी संस्थांनी पुढे येऊन गोबरधन प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्याचा फायदा केवळ पशुपालकांनाच होईल असे नाही तर रस्त्यावर सोडलेल्या जनावरांनाही होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात केलेल्या सर्वांगीण कार्याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. सहकार चळवळीशी मोठ्या संख्येने पशुपालक निगडीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पशुंमध्ये होणाऱ्या पाय आणि तोंडाच्या आजाराचे उदाहरण देऊन, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, हे आजार बऱ्याच काळापासून पशुंसाठी मोठ्या त्रासाचे कारण बनले आहेत आणि यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने प्रथमच देशभरात मोफत लसीकरण मोहीम सुरू केली असून त्या माध्यमातून 24 कोटी जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. प्राण्यांमधील पायाच्या आणि तोंडाच्या आजाराचे  उच्चाटन होणे अद्याप बाकी आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. लसीकरण मोहीम असो किंवा अशा आजाराच्या प्राण्यांचा शोध घेणे असो, या कामी सहकारी संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात पशुपालक हे एकटेच भागधारक नसून आपली जनावरेही समान भागधारक आहेत यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला.
सरकारने सुरू केलेल्या विविध अभियान आणि योजनांच्या पूर्ततेसाठी सहकारी संस्थांनी सहकार्य करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. अमृत सरोवर, जलसंधारण, पर ड्रॉप मोअर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचन आदी मोहिमांमध्ये सहकारी संस्थांनी सहभागी व्हावे असा सल्लाही त्यांनी दिला.
धान्य साठवणुकीच्या विषयावरही पंतप्रधानांनी आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले की, फार काळापासून साठवण सुविधांच्या अभावामुळे अन्न सुरक्षेसमोर फार मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ते म्हणाले की, आपण उत्पादन केलेल्या एकूण धान्यापैकी केवळ 50 टक्क्यांहून कमी धान्यच साठवू शकतो. केंद्र सरकारने जगातील सर्वात मोठी साठवण योजना आणली असून, गेल्या अनेक दशकांतील एकूण 1400 लाख टन साठवण क्षमतेच्या तुलनेत येत्या पाच वर्षांत 700 लाख टन साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्यात आला असून, गेल्या 3 वर्षांत 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या गुंतवणुकीतला मोठा हिस्सा हा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा  चा असल्याचे सांगत त्यांनी सहकारी संस्थांकडून फार्मगेट पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अधिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे नमूद केले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की नवीन भारतात सहकारी संस्था या देशाच्या आर्थिक स्रोताचे एक शक्तिशाली माध्यम बनतील. सहकार मॉडेलचा अवलंब करून स्वतः स्वयंपूर्ण होतील अशी गावे निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सहकार क्षेत्रातील सहकारात सुधारणा करण्याची सूचना करून त्यांनी कोणतेही राजकारण न करता सहकारी संस्थांनी सामाजिक धोरणाचे आणि राष्ट्रीय धोरणाचे वाहक बनले पाहिजे, असे सांगितले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल.वर्मा, आशिया पॅसिफिक आंतरराष्ट्रीय सहकार आघाडीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप संघानी यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेवर ठाम विश्वास ठेवून सरकार देशातील सहकार चळवळीला चालना देण्यासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे. याच प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग हे या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
1-2 जुलै 2023 दरम्यान 17 व्या भारतीय सहकारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून सहकार चळवळीतील विविध कल यावर चर्चा करण्यासाठी, अवलंबल्या जात असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचे प्रदर्शन घडवून आणणे, येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीची उपाय योजना आखणे आणि भारताच्या सहकारी चळवळीच्या वाढीसाठी भविष्यातील धोरणात्मक दिशा ठरवणे हा या मागचा उद्देश आहे. या काँग्रेस दरम्यान ‘अमृत काल: समृद्ध भारतासाठी सहकार्यातून समृद्धी’ या मुख्य विषयावर सात तांत्रिक सत्रे आयोजित करण्यात आली असून यात प्राथमिक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या सहकारी संस्था, आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडीचे प्रतिनिधी, मंत्रालये, विद्यापीठे आणि नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासह ३६०० हून अधिक भागधारकांचा यात सहभाग असेल.