अर्थ मंत्रालय
देशात कोविड-19 महामारीचे संकट असताना देखील भारतीय कृषी क्षेत्राने 3.4 टक्के वृद्धी दरासह भारतीय अर्थव्यवस्थेत योगदान दिले
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
कोविड-19 मुले संपूर्ण देशभरात लावलेल्या लॉकडाऊनच्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील भारताच्या कृषी क्षेत्राने आपली लवचिकता दर्शविली आहे. वर्ष 2020-21 दरम्यान कृषी व संबधित क्षेत्रांनी 3.4 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे  असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले.
अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कृषी वर्ष 2019-20 मध्ये  देशात एकूण 296.65 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले जे वर्ष 2018-19 च्या 285.21 दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाच्या तुलनेत 11.44 दशलक्ष टनाने अधिक आहे.
कृषी निर्यात
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की वर्ष 2019-29 मध्ये भारताची कृषी व संबंधित निर्यात अंदाजे 252 हजार कोटी रुपये झाली.
किमान आधारभूत किंमत
“2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले होते की उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट एमएसपी दिले जाईल. वर नमूद केलेल्या तत्त्वाच्या आधारे सरकारने नुकतेच 2020-21 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील सर्व पिकांसाठीची एमएसपी वाढविली आहे.” असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
कृषी सुधारणा
अलीकडेच राबविण्यात आलेल्या कृषी सुधारणांबाबत आर्थिक सर्वेक्षण म्हटले आहे, “तीन कृषी सुधारणा कायदे हे देशातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या हितासाठी करण्यात आले आहेत जे देशातील एकूण शेतकऱ्यांच्या 85 टक्के आहे आणि हा शेतकरी वर्ग एपीएमसी नियंत्रित बाजारपेठेतील सर्वात पीडित वर्ग आहे. नवीन कृषी कायद्यांमुळे झालेल्या बाजारपेठेतील स्वातंत्र्याच्या नव्या युगाची नोंद झाली आहे. हे कायदे भारतातील शेतकरी कल्याणात सुधारणा घडवून आणू शकतील.”
आत्मनिर्भर भारत अभियान
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषी व अन्न व्यवस्थापनासाठी 1 लाख कोटी रुपयाच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
कृषी कर्ज
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की “भारतातील लहान व अल्पभूधारक शेतकर्यांकडे असलेल्या मर्यादित स्रोताचे प्रमाण पाहता शेतीतील कामकाजाच्या यशस्वीतेसाठी त्यांना वेळेवर पुरेसे कर्ज उपलब्ध होणे ही मूलभूत बाब आहे.” वर्ष 2019-20 मध्ये 13,50,000 कोटी रुपयांच्या कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते आणि या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 13,92,469.81 कोटी रुपयांचे लक्ष्य साध्य झाले आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजना
पीएमएफबीवायमध्ये वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज येतात.
पीएम-किसान
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार “पंतप्रधान, किसान योजनेंतर्गत आर्थिक लाभाच्या 7 व्या हप्त्यात डिसेंबर 2020 मध्ये देशातील 9 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात 18,000 कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत.”
पशुधन क्षेत्र
पशुधन क्षेत्राबाबत आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, “वर्ष 2014-15 ते 2018-19 या काळात पशुधन क्षेत्रात 8.24 टक्के सीएजीआर वाढ झाली आहे.
मत्स्योत्पादन
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की 2019-20 दरम्यान भारतातील मत्स्य उत्पादन 14.16 दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत 80.96 कोटी लाभार्थ्यांना नोव्हेबर 2020 पर्यंत अतिरिक्त अन्नधान्य पुरविण्यात आले जे एनएफएसएच्या प्रती महिना प्रती व्यक्ती 5 किलो आवश्यकतेपेक्षा अधिक होते. 75,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीचे 200 एलएमटीहून अधिक अन्नधान्य पुरविण्यात आले.
अन्न प्रक्रिया उद्योग
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की वर्ष 2018-19 ला संपणाऱ्या मागील 5 वर्षात अन्न प्रक्रिया उद्योग  क्षेत्र सरासरी वार्षिक वाढीच्या दरात  9.99 टक्क्याने वाढत आहे, त्या तुलनेत 2011-12च्या किंमतीनुसार कृषी क्षेत्रात 3.12 टक्के आणि उत्पादन क्षेत्रात 8.25 टक्के वृद्धी झाली आहे.G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 443