|
PIB Headquarters
|
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र

दिल्ली-मुंबई, 16 मे 2020
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आजच्या चौथ्या पत्रकार परिषदेत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेच्या च्या उभारणीसाठी, अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या आठ क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणा जाहीर केल्या
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आरोग्य सचिव प्रीती सुदान आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण,यांनी देशातील कोविडग्रस्त रुग्णांपैकी 80% प्रमाण असलेल्या 30 नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सचिव, पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी,आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.
ही नगरपालिका क्षेत्रे पुढील राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील आहेतः महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि ओदिशा.आतापर्यंत एकूण 30,150 लोक बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत 2,233 रुग्ण बरे असल्याचे आढळले. यामुळे बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण 35.09% झाले आहे. आता पुष्टी झालेल्या एकूण प्रकरणांची संख्या 85,940 आहे. कालपासून, भारतात कोविड -19 आजाराची नोंद झालेल्या प्रकरणांमध्ये 3,970 ची वाढ झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत आज खालील माहिती दिली.
- पंतप्रधान म्हणाले की आपण आता कठीण स्पर्धेसाठी तयार असायला हवे. जेव्हा आपण आत्मनिर्भर भारताविषयी बोलतो, तेव्हा आपण केवळ स्वतःविषयी बोलत नाही, हे धोरण भारताला आपल्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहायला शिकवणारे आणि जागतिक आव्हाने स्वीकारण्यास तयार करणारे धोरण आहे
- अनेक क्षेत्रांमध्ये धोरणात सुलभता येणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र काय योगदान देऊ शकेल, सहभागी होऊ शकेल याची लोकांना माहिती होईल आणि त्या क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. जेव्हा आपण एखादे क्षेत्र विकेंद्रीत/विस्तारित करु तेव्हा त्या क्षेत्रात वृद्धी आणि रोजगारनिर्मिती होईल
- अनेक क्षेत्रांमध्ये धोरणात सुलभता येणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र काय योगदान देऊ शकेल, सहभागी होऊ शकेल याची लोकांना माहिती होईल आणि त्या क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. जेव्हा आपण एखादे क्षेत्र विकेंद्रीत/विस्तारित करु तेव्हा आपण त्या क्षेत्रात वृद्धी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देऊ शकू—अर्थमंत्री
- पंतप्रधानांना सखोल आणि पद्धतशीर व्यवस्थात्मक सुधारणा करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे, जीएसटी मुळे निर्माण झालेली- एक देश, एक बाजार- व्यवस्था, IBC कायद्यान्वये नादारीच्या समस्या सोडवणे,उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणे... इत्यादी सुधारणा केल्या गेल्या.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये केलेल्या सुधारणांन्वये त्यांना इक्विटी देण्यात आली, मात्र त्याचवेळी त्या व्यावसायिक पद्धतीने काम करतील याची दक्षता घेतली गेली आणि त्यांना कारभाराचे स्वातंत्र्यही दिले गेले.त्यांच्या कारभारात कोणाचा हस्तक्षेप राहणार नाही, अशी पद्धत विकसित केली गेली-- अर्थमंत्री.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये केलेल्या सुधारणांन्वये त्यांच्यात समभाग गुंतवणूक करण्यात आली, मात्र त्याचवेळी त्या व्यावसायिक पद्धतीने काम करतील याची दक्षता घेतली गेली आणि त्यांना कारभाराचे स्वातंत्र्यही दिले गेले.त्यांच्या कारभारात कोणाचा हस्तक्षेप राहणार नाही, अशी पद्धत विकसित केली गेली—अर्थमंत्री
- प्रत्यक्ष कररचनेविषयक सुधारणा केल्या गेल्या, ऊर्जा, कोळसा, सिंचन अशा क्षेत्रात धाडसी सुधारणा केल्या गेल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुधारणा घडवून आणण्याबाबत सातत्याने आग्रही राहिले आहेत.आजच्या घोषणांमध्येही संरचनात्मक सुधारणावर भर देण्यात आला आहे.
- पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी,गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या क्षमतेनुसार राज्यांची क्रमवारी ठरवण्यासाठी, सचिवांचा अधिकारप्राप्त गट स्थापन करण्यात आला आहे. प्रकल्प विकास विभाग तयार करण्यात आले आहेत, विविध अव्वल क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. - अर्थमंत्री
- आम्ही याची खातरजमा करत आहोत की तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जमिनीचे पट्टे/तुकडे GIS पद्धतीने मोजले जातील आणि त्यांचा सुयोग्य वापर होऊ शकेल. 5 लाखांपेक्षा अधिक हेक्तरवरील 3,376 औद्योगिक पार्कचे मॅपिंग करण्यात आले आहे,जेणेकरुन संभाव्य गुंतवणूकदार त्यांचा योग्य उपयोग करु शकतील- अर्थमंत्री.
- कोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे, हवाईहद्द व्यवस्थापन, दुरुस्ती, अवकाश, ऊर्जा पारेषण कंपन्या, अणुऊर्जा, ही आठ क्षेत्रे आहेत जिथे संरचनात्मक सुधारणा आणल्या जात आहेत - अर्थमंत्री
- कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आणली जाईल. महसूल वाटपाच्या पायावर उभी असलेली व्यावसायिक खाणकाम व्यवस्था या क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे बाजार भावावर आधारित कोळशाची उपलब्धता वाढेल.
- अनेक कोळसा क्षेत्रात कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी निविदांमध्ये अधिक मुक्तपणे प्रवेश दिला जाईल, जे कालमर्यादेच्या आधी उत्पादन करतील, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी कोळसा क्षेत्रात सरकारच्या एकाधिकारशाहीच्या समाप्तीची घोषणा केली
- भारतात तिसऱ्या क्रमांकाचे मूल्य असलेल्या कोळसा खाणी आहेत, तरीही आपण कोळशाची आयात करतो. जेव्हा तुटवडा असतो, तेव्हा नियमनाची गरज असते.
- मात्र, आपण कोळसा क्षेत्रात नियमन आणून आपण त्यांना बंदिस्त करतो आहोत, आणि उत्पादन करण्यावर मर्यादा घालतो आहोत. कोळसा क्षेत्र खुलं केल्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच सकारात्मक होईल. वायू उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. कोळशापासून मिथेन उत्पादनाला लिलावाद्वारे चालना देण्यात येईल आणि 50,000 कोटी पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यात येतील. जवळपास पन्नास नवीन कोळसा क्षेत्रे ताबडतोब खुली करण्यात येतील, त्यासाठी उच्चतम मर्यादा असलेल्या पैशांचा भरणा ही केवळ अट असेल
- खनिज साठ्यांचा शोध, खाणकाम, उत्पादन हे सगळे अव्याहत आणि एकत्रित करणारी व्यवस्था आणली जाईल. खाण शोध, खाणकाम आणि उत्पादन हे वेगवेगळ्या तुकड्यात करण्याची पद्धत बंद होईल. गुंतवणूकदारांच्या मनातली अनिश्चितता दूर केली जाईल. खुल्या पारदर्शक पद्धतीने 500 खाणकाम क्षेत्रे देण्यात येतील. आधीच्या विसंगत धोरणामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी देश सोडण्यास प्राधान्य दिले होते.
- बॉक्साईट आणि कोळसा आधारित खनिजांच्या खाणींचे लिलाव एकत्र होतील. त्यामुळे अल्युमिनियम क्षेत्र अधिक बळकट होईल, व्यावसायिक वीज दर कमी होतील, आणि खनिज क्षेत्राला फायदा होईल. बंदिस्त आणि खुल्या खाणींमधील भेद दूर केला जाईल. त्यामुळे खाण करारांचे हस्तांतरण करणे शक्य होईल आणि वापरात नसलेले अधिकचे खनिज विकता येतील. खनिज मंत्रालय खाणक्षेत्र निर्देशांक विकसित करत आहे. खाणक्षेत्रासाठी असलेली स्टॅम्प ड्युटी तर्कसंगत केली जाईल.
- अशी आयुधे आणि संरक्षण प्लॅटफॉर्म, ज्यात आयातीस निर्बंध आहेत,त्यांची यादी अधिसूचित केली जाईल. लष्करी व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण सामुग्री आयात खर्च कमी केला जाईल. आयात प्रतिबंध असलेल्या सैन्याशी संबंधित गोष्टींची यादी सतत अद्ययावत करण्यात येईल. स्वदेशीकरणाला प्राधान्याने चालना देण्यात येईल. आयुध निर्माण मंडळांचे कॉर्पोरेटीकरण  केले जाईल. यामुळे त्यांची स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता यात सुधारणा होईल. आम्हाला आशा आहे की यथावकाश त्यांना शेअरबाजारात सुचिबद्ध केले जाईल, यामुळे त्यांच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल. संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण 49% वरून 74% पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. संरक्षण संबंधीत खरेदीला वेळेचे बंधन असणारी व्यवस्था प्रत्यक्षात येईल. शस्त्रास्त्रे आणि तत्संबंधी गोष्टींचा दर्जा यावर जोर दिला जाईल.
- अवकाश क्षेत्र व्यवस्थापन अधिक तर्कसंगत केले जाईल, त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. गेली अनेक वर्षे, आपण हवाई मार्गाने आपल्या इच्छित स्थळी जातो आहोत, पण ते सर्वात जवळच्या मार्गाने नव्हे, तर लांबच्या मार्गाने, ज्यामुळे आपल्या उड्डाण प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढला आहे. अवकाशातील जागेचा जास्तीत जास्त उपयोग केल्यास आपल्याला आपल्या इच्छित स्थळी कमीतकमी वेळेत जाता येईल, ज्यामुळे वेळ, इंधन, पैसा यांची बचत होईल आणि पर्यावरणावरही मोठे सकारात्मक बदल होतील. यामुळे,प्रचंड क्षमता असलेल्या नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला एक उभारी देता येईल.
- सहा विमानतळ पीपीपी तत्त्वावर खुली करण्यात येतील. बारा विमानतळांवर 13,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. भारतीय विमानतळ सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण आणि प्रवाशांना उत्कृष्ट सेवा देणारे होतील. भारतीय विमान प्राधिकरणाला 2,300 कोटी रुपये प्रदान करण्यात येतील. विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारताची जागतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण केली जाईल. यासाठी कर रचनेत बदल केले जातील, सर्व एअरलाईन्स साठीचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च कमी होईल, परिणामस्वरूपी, प्रवासी वाहतूक खर्च देखील कमी होईल.
- आगामी दरधोरणाच्या धर्तीवर, केंद्रशासित प्रदेशातील ऊर्जा पारेषण कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाईल. या सुधारणांन्वये, डिस्कॉमच्या अकार्यक्षमतेचे ओझे वीज ग्राहकांवर पडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, सेवेच्या दर्जात सुधारणा केली जाईल. टॅरीफ धोरणामधील बदल ग्राहकहिताचे संरक्षण करतील, शाश्वत विकासाला चालना देतील. बिलांचे वेळेत भुगतान होईल. स्मार्ट मीटर बसवण्यात येतील ऊर्जा पारेषण आणि पुरवठा क्षेत्राची दुय्यम कामगिरी कधीही ग्राहकांच्या हिताची ठरु शकत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रशासित प्रदेशातील ऊर्जा पारेषण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली
- सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या माध्यमातून 8,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. पायाभूत प्रकल्प, जसे शाळा, रुग्णालये यांच्यासाठी सामान्यतः सरकार 20 टक्के व्हायबिलिटी गैप फंडिंग करते, पण आता 30% करेल
- सामाजिक क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांना पुरवलेल्या निधीमुळे खाजगी क्षेत्रातील उद्योजक पुढे येऊन देशातील पायाभूत सुविधांची गरज भागवतील अशी आमची अपेक्षा आहे.
- इस्रोची मालमत्ता आणि सुविधा याचे लाभ खाजगी क्षेत्रांना घेता यावे ,यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा आणल्या जातील. आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या या प्रवासात, खाजगी क्षेत्रही सरकारसोबत सहप्रवासी असावे, अशी आमची इच्छा आहे, जेणेकरुन सरकार आणि खाजगी क्षेत्रे एकत्रित काम करु शकतील. अवकाश क्षेत्रात खाजगीकरणाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे सर्वांना समान संधी, अनुमानित धोरण, आणि खाजगी क्षेत्रात नियामक वातावरण निर्माण होईल.
- आम्ही एक उदार भू-अवकाशीय डेटा धोरण आणण्यावर काम करतो आहोत, ज्यामुळे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वयंउद्योजकांना सूदूर संवेदी डेटा उपलब्ध होईल, ज्यातून भारतीय स्टार्ट अप कंपन्यांना विविध क्षेत्रात अग्रणी काम करण्यास उत्तेजन मिळेल – अर्थमंत्री
- आम्ही सरकारी-खाजगी तत्वावर संशोधन रिऍक्टर स्थापन करणार आहोत, विशेषतः वैद्यकीय समस्थानिक उत्पादनांसाठी असणारे हे केंद्र मानवतेच्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरेल, कर्करोगासारख्या आजारांवर माफक दरात उपचार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. या पीपीपी पद्धतीच्या अणुभट्टीत अन्नसाठवणीसाठी विकिरण तंत्रज्ञान वापरले जाईल, यामुळे कांद्यासारख्या नाशवंत खाद्यपदार्थांची टिकाऊक्षमता वाढेल. संशोधन आणि उद्योगक्षेत्रात समन्वय साधण्यासाठी, तंत्रज्ञान विकास केंद्र स्थापन केले जाईल.
- जनतेच्या हातात रोख पैसा पोचावा, यासाठी आम्ही अनके उपाययोजना केल्या आहेत. एमएसएमई क्षेत्रांना पुन्हा उद्योगात पाय रोवता येतील यासाठी, गुंतवणूकीला पोषक वातावरण निर्मितीसाठी, कर परतावे जलद मिळतील यासाठी, करभरण्याची मुदत वाढवून, आम्ही विशेष प्रयत्न केले आहेत.
- MRO म्हणजेच देखभाल, दुरुस्ती ऑपरेशन्ससाठीचा GST दर 18 % होता, ज्याचा परिणाम MRO क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होत होता. त्यामुळे GST परिषदेने हा दर 5% पर्यंत कमी केला आहे.MRO सुविधा असलेल्या परदेशी विमानकंपन्यांना देशात ज्या समस्या येत असत,त्या आता सोडवल्या आहेत- महसूल सचिव
इतर अपडेट्स:
- आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल शेती आणि कृषी संबंधित क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारमण यांचे अभिनंदन करून गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, ‘‘बळीराजाच्या कल्याणामध्येच भारताचेही कल्याण आहे, असा मोदी सरकारचा विश्वास आहे. आज शेतकरी वर्गासाठी तसेच कृषी क्षेत्रासाठी दिलेली भरघोस मदत पाहता, शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्टीने सशक्त बनवून देशाला स्वावलंबी बनवण्याची सरकारची दूरदृष्टी दर्शवते.’’
- भारतीय नागरिकांना समुद्रमार्गे परदेशातून परत आणण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नात भारतीय नौदलाच्या समुद्र सेतू अभियानाचे योगदान म्हणून भारतीय नौदलाच्या जलाश्व जहाजावर माले येथील बंदरात 15 मे 20, रोजी 588 भारतीय नागरिकांना चढविण्यात आले. या 588 प्रवाशांमध्ये सहा गर्भवती माता आणि 21 मुलांचा समावेश आहे.
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि स्टील मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी आज वेबिनारच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतल्या लाभार्थींशी संवाद साधला. यामध्ये देशभरातून सुमारे 1500 लाभार्थी सहभागी झाले होते. श्री. प्रधान म्हणाले, कोविड-19 महामारीचा सर्व राष्ट्रांवर परिणाम झाला आहे. श्रीमंत, शक्तिशाली देशांनाही कोविडने त्रस्त केलं आहे. भारतामध्ये या महामारीविरुद्ध अनेक पातळ्यांवर लढा दिला जात आहे. सरकारने विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचबरोबर सरकार गरीब, वंचितांच्या हिताचीही योग्य काळजी घेत आहे.
- भारतीय टपाल विभागाने महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथून पार्सल वाहतुकीसाठी मध्य रेल्वे सोबत करार केला आहे. कोविड-19 मुळे सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत, भारत टपाल रेल्वे पार्सल सेवे अंतर्गत ग्राहकांच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात वस्तू/पार्सल एकत्रित केले जाईल आणि गंतव्य स्थानावर पोहोचवले जाईल.
- लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागात अडकलेले स्थलांतरित मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोकांना आपापल्या मूळगावी पोचवण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्यानंतर भारतीय रेल्वेने त्यासाठी श्रमिक विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत म्हणजे, 15 मे 2020 च्या मध्यरात्रीपर्यंत देशाच्या विविध भागात 1074 श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. गेल्या पंधरा दिवसात या गाड्यांमधून 14 लाख लोकांना आपापल्या इच्छित स्थळी पोहचवण्यात आले आहे.
- कमी खर्चात आणि अल्प वेळात कोविड-19 संसर्ग निश्चित करण्यासाठीच्या चाचण्या करणे आणि कोरोना विषाणूच्या साथीचा विशिष्ट प्रकार समजून घेण्यासाठी त्या विषाणूच्या गुणसूत्रांचा क्रम शोधून काढणे आणि बाधित रुग्णांच्या वर्गवारीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पद्धत विकसित करणे यासाठी CSIR अर्थात राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संस्था आता इंटेल इंडिया आणि हैदराबाद येथील IIIT अर्थात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त सहकार्याने काम करणार आहे.
- एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना अभ्यास मालिके अंतर्गत महामारीचा आणि लॉकडाऊनचा मानसिक-सामाजिक परिणाम आणि त्याचा सामना कसा करायचा या विषयावरील सात पुस्तकांच्या संचाच्या मुद्रित आणि ई आवृत्तीचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी ई प्रकाशन केले.
- सरकार चालवत असलेल्या श्रमिक विशेष गाड्या आणि बसद्वारे अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी सोडण्यासाठी जलदगतीने सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 11 मे 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले होते. कामगार अशा प्रकारे प्रवास करताना आढळले तर त्यांचे समुपदेशन करावे, जवळच्या निवारागृहात त्यांची सोय करावी आणि 'श्रमिक' विशेष गाड्या किंवा बसने प्रवास करण्याची त्यांची सोय होईपर्यंत त्यांना भोजन, पाणी इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात, असा सल्ला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला होता.
- केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने काही केंद्रीय आणि राज्य सरकारी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित करण्यासाठी 12 मे 2020 रोजी दोन राजपत्रित अधिसूचना जारी केल्या असल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज केली. आतापर्यंत एनसीटीई अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापन परिषदेच्या अधिकृत मान्यतेशिवाय हे कार्यक्रम चालवले जात होते. ही मान्यता नसल्याने ज्या विद्यार्थ्याची हानी होणार होती, त्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याची माहिती पोखरियाल यांनी दिली.
- भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि बळ देण्यासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलर्सबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने आज स्वाक्षऱ्या केल्या. यातून गरीब आणि दुर्बल कुटुंबे, ज्यांच्यावर कोविडचा संकटाचा मोठा परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
- संपूर्ण देशभरातल्या ज्ञान संस्था कोविड-19 महामारीविषयी शास्त्रीय माहिती देवून जनजागृतीचे काम करीत आहेत. यासाठी सामाजिक, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा उपयोग केला जात आहे. लॉकडाउनच्या काळात आणि यापुढे लॉकडाउन संपल्यानंतरही सर्वांनी आपल्यावर असलेली सामाजिक जबाबदारी सांभाळताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा स्वीकारला पाहिजे, याविषयी माध्यमांतून माहिती दिली जात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्यावतीने वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या शिफारसी, सूचना, सल्ले यांचा विचार करून सामुदायिक स्तरावर लवचिकता आणून सामर्थ्य निर्माण करण्यात येत आहे.
- पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या अनेक उपाययोजनांचे नौवहन आणि रसायन व खते राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांनी स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र अपडेट्स
1,576 नव्या केसेससह महाराष्ट्रातील रुग्ण संख्या 29,100 झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रात 21,467 सक्रिय रुग्ण आहेत. महाराष्ट्र सरकारने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत केली असून सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांच्या कोरोना संसर्गाशी लढण्याच्या प्रयत्नांचे सुसूत्रीकरण करण्याचे काम त्या करतील तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची देखील काळजी देखील घेतील.
PIB FACTCHECKDJM/RT/MC/SP/DR