ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
चिनाब नदीवरील वैशिष्ट्यपूर्ण पुलाच्या कमानीचे काम भारतीय रेल्वेकडून आज पुर्णत्वाला
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला  रेल्वे जोड प्रकल्पाचा भाग असलेल्या आणि जगातला सर्वात उंच रेल्वे पूल असलेल्या चिनाब नदीवरील पुलाच्या पोलादी कमानीचे काम पूर्णत्वाला नेऊन बांधकाम क्षेत्रातला महत्वाचा टप्पा गाठला आहे. चिनाब नदीवरच्या पुलाच्या बांधकामातला हा सर्वात अवघड टप्पा होता. कटरा ते बनिहाल दरम्यानच्या 111 किमी लांबीचा टप्पा पूर्ण करण्याच्या दिशेने ही मोठी झेप आहे. रेल्वेच्या इतिहासात नुकत्याच झालेल्या रेल्वे प्रकल्पांपैकी स्थापत्त्य अभियांत्रिकी दृष्टीकोनातून सर्वात मोठे आव्हान असलेला हा एक प्रकल्प आहे. 5.6 मीटर लांबीचा धातूचा शेवटचा तुकडा सर्वोच्च टोकाला बसवण्यात आला असून नदीच्या काठाच्या दोन बाजूला असलेल्या भागांना तो जोडण्यात आला. यामुळे 359 मीटर खालून वाहणाऱ्या धोकादायक अशा चिनाब नदीवर कमानीचा आकार पूर्ण झाला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर आधारासाठीच्या केबल हटवणे, कमानीच्या सांगाड्यात कॉन्क्रीट भरणे,पुलाचा पोलादी त्रिकोणी आधार उभारणे, रूळ बसवणे यासारखी कामे हाती घेण्यात येतील.
रेल्वे मंत्री पियुष गोयल, रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष सुनीत शर्मा, उत्तर रेल्वेचे महा संचालक आशुतोष गांगल यांनी हे ऐतिहासिक काम पूर्णत्वाला जाताना दूर दृश्य प्रणाली द्वारे पाहिले.
चिनाब नदीवरील अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण अशा पुला संदर्भातल्या ठळक बाबी-
- काश्मीर खोऱ्याला देशाच्या उर्वरित भागाला जोडणाऱ्या युएसबीआरएल प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून भारतीय रेल्वे हा कमानीच्या आकाराचा पूल चिनाब नदीवर बांधत आहे.
- हा पूल 1315 मीटर लांबीचा आहे.
- नदी पात्रापासून 359 मीटर इतक्या उंचीवरचा जगातला हा सर्वात उंच पूल आहे.
- फ्रान्स मधल्या आयफेल टाँवरपेक्षा याची उंची 35 मीटरने जास्त आहे.
- कमानी मध्ये स्टीलचे ठोकळे असून भक्कमपणासाठी त्यामध्ये कॉक्रीट भरण्यात येईल.
- कमानीचे वजन 10,619 मेट्रिक टन आहे.
- ओव्हरहेड केबल क्रेनद्वारे कमानीचे भाग बसवण्याचे काम भारतीय रेल्वेने प्रथमच केले आहे.
- बांधकामातल्या बारकाव्यासाठी अतिशय अद्ययावत ‘टेकला’ सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्यात आला.
- या पुलाच्या बांधणीसाठी 1486 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
- कोकण रेल्वे महामंडळ या बांधकामासंदर्भात अंमलबजावणी करत आहे.
- पुलाची लांबी 1.315 किलोमीटर आहे.
- या पुलाचे बांधकाम 120 वर्षे टिकेल.
- ताशी 266 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यालाही हा पूल तोंड देऊ शकणार आहे.
- विआडक्ट आणि पायासाठी फिनलंडच्या डब्ल्यूएसपी मेसर्सचे सहकार्य घेण्यात आले आहे.
- कमानीसाठी जर्मनीच्या कंपनीचे सहकार्य घेण्यात आले आहे.
- पाया सुरक्षित राखण्यासाठी बंगलोरची भारतीय विज्ञान संस्था काम करत आहे.
आगळी वैशिष्ट्ये –
- ताशी 266 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यालाही हा पूल तोंड देऊ शकेल.
- संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेशी सल्ला मसलत करून भारतात प्रथमच पूल निर्मिती करण्यात येत आहे.
- कमानीचे काम सुरु केल्यापासून ते पूर्ण करेपर्यंत कमानीला स्टे केबलचा आधार देण्यात आला.
कमानीचे काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठीच्या प्रक्रियेची सुरवात 20 फेब्रुवारी 2021 ला झाली.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 271
गृह मंत्रालय
काश्मिरी पंडित समुदायाचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत काम करणाऱ्या एकाही काश्मिरी पंडिताने काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या निषेधार्थ अलीकडच्या काळात राजीनामा दिलेला नाही.
केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा, दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी परिसराची निगराणी, दहशतवाद्यांच्या विरोधात सक्रीय कारवाई , नाक्यांवर अहोरात्र तपासणी, काश्मिरी पंडितांची निवास स्थाने असलेल्या विभागात गस्त तसेच दहशतवादी हल्ले परतवून लावण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी सुरक्षा दलांचे जवान तैनात करणे अशा अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत 5502 काश्मिरी स्थलांतरितांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात, जम्मू-काश्मीर सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या किंवा भविष्यात तिथे नोकरी करणाऱ्या काश्मिरी स्थलांतरीत कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारने 6000 संक्रमण निवासस्थानांच्या उभारणीला मंजुरी देखील दिली आहे. तसेच, काश्मिरी स्थलांतरितांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने 7 सप्टेंबर 2021 रोजी नवे पोर्टल देखील सुरु केले आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.85 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,85,22,165
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.85  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
अरुणाचल प्रदेशच्या विविधरंगी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर 2021
अरुणाचल प्रदेशातील साजोलोन्ग जमातीच्या काझालंग गावाला किरण रिजिजू यांनी नुकत्याच दिलेल्या भेटीनंतर त्यांनी केलेल्या ट्विटला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टॅग केले. ‘अरुणाचल प्रदेशातील मूळ लोकगीते व लोकनृत्ये येथील प्रत्येक समुदायाचा जणू प्राणच आहेत’ , असे ट्विट रिजिजू यांनी केले होते.
त्याला टॅग करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले की, “आपले कायदेमंत्री @किरण रिजिजू देखील नृत्यकुशल आहेत!
अरुणाचल प्रदेशाची विविधरंगी व उज्ज्वल संस्कृती पाहून आनंद झाला …”
Jaydevi PS/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
ग्राम अभियंत्यांची पहिली तुकडी सरकारने केली प्रशिक्षित, इतर जिल्ह्यांमध्येही याची आवृत्ती राबवली जाणार
आत्मनिर्भर गावांद्वारे आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग - राजीव चंद्रशेखर
आत्मनिर्भर भारत या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेचा प्रारंभ ग्रामीण युवकांच्या सक्षमीकरणापासून होतो. आत्मनिर्भर गावांद्वारे आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याऱ्या संधी उपलब्ध करणे हा नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा दृढनिश्चयाचा विषय आहे, असे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , राजीव चंद्रशेखर म्हणाले. ग्रामीण उद्यमी या प्रायोगिक प्रकल्पाअंतर्गत आदिवासी युवक आणि ग्रामीण भागातील आदिवासींना तांत्रिक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येत असून या प्रशिक्षणार्थींच्या पहिल्या तुकडीला आज भोपाळ मध्ये राजभवन इथे चंद्रशेखर यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. राजीव चंद्रशेखर या कार्यक्रमात दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
आदिवासी समाजातील सुमारे 140 युवक ग्राम अभियंते झाल्याबद्दल या कार्यक्रमात त्यांना कौशल्य प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल उपस्थित होते. हा प्रशिक्षणार्थींच्या "समृद्धीचा पासपोर्ट" आहे, असे सांगून कौशल्य प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल आणि कौशल्य प्राप्त केल्याबद्दल त्यांनी प्रशिक्षणार्थींचे अभिनंदन केले.
या लाभार्थ्यांना विद्युत आणि सौरऊर्जा, कृषी यांत्रिकीकरण, ई शासन, प्लंबिंग आणि इमारतीची रचना, दुचाकी दुरुस्ती आणि देखभाल या पाच विषयांमधील प्रशिक्षण दिले गेले. या प्रशिक्षणामुळे या युवकांना स्वतःचा रोजगार सुरु करण्याच्या संधी प्राप्त होतील ज्यायोगे आणखी काही जणांना रोजगार मिळू शकेल. बहूआयामी कौशल्य प्रदान करणे आणि बेरोजगार तरुणांना ग्राम अभियंता बनवण्याची संकल्पना ही अभिनव कल्पना असून ती इतर जिल्ह्यांमध्येही राबवली जाईल.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या 6 राज्यांमधून निवडलेल्या 17 जिल्ह्यांतील 17 क्लस्टरमधील सुमारे 250 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संसदीय संकुल योजनेअंतर्गत 13 मे 2022 रोजी हा प्रायोगिक प्रकल्प, सुरु करण्यात आला.
स्थानिक पातळीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासह ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार कौशल्य विकासाला प्राधान्य देत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
भारताला निरोगी ठेवण्यासाठी आरोग्य सेवा कर्मचारी करत असलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांकडून कौतुक
राष्ट्रीय लसीकरण दिनानिमित्त, लोकांचे लसीकरण करण्यात भारताने केलेल्या प्रगतीचेही पंतप्रधानांकडून स्मरण
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
भारताला निरोगी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या सर्व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. राष्ट्रीय लसीकरण दिनानिमित्त, पंतप्रधानांनी निरोगी भारत निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रगतीचेही स्मरण केले.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या यासंदर्भातल्या एका ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“भारत निरोगी ठेवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल आमच्या सर्व आरोग्यसेवा कर्मचार्यांचे अभिनंदन.
राष्ट्रीय लसीकरण दिनानिमित्त, आपण लोकांच्या लसीकरणासाठी भारताने केलेल्या प्रगतीचे स्मरण करतो आणि निरोगी भारत निर्माण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो.”S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
जन धन खात्यांच्या संख्येने ओलांडला 50 कोटींचा टप्पा
56% खाती ही महिलांची तर 67% खाती ग्रामीण/निमशहरी भागात उघडण्यात आली.
28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजना  या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या आर्थिक समावेशनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अभियानाला जवळपास 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बँकांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार 9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत एकूण जन धन खात्यांची संख्या 50 कोटींच्या पुढे गेली आहे. यापैकी 56% खाती महिलांची आहेत तर 67% खाती ग्रामीण/निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमधील ठेवी 2.03 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत, तसेच या खात्यांवर सुमारे 34 कोटी रूपे कार्ड विनामूल्य जारी करण्यात आली आहेत.
या पीएमजेडीवाय खात्यांमध्ये सरासरी 4,076 रुपये एवढी रक्कम शिल्लक असून आणि 5.5 कोटी पेक्षा जास्त पीएमजेडीवाय खात्यांना, थेट हस्तांतरण योजनेचे  लाभ मिळत आहेत.
प्रधानमंत्री जन धन योजना  योजना देशाची आर्थिक परिस्थिती बदलण्यात यशस्वी ठरली असून या योजनेमुळे प्रौढांसाठीच्या बँक खात्यांमध्ये संपृक्तता आलेली आहे. पीएमजेडीवाय योजनेचे यश हे या योजनेच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामध्ये आहे, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान, सहयोग आणि नाविन्यपूर्णता यांचा उपयोग करून औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी शेवटच्या टप्प्यातल्या घटकाला जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो.प्रधानमंत्री जन धन योजना  ही खातेधारकांना अनेक प्रकारचे फायदे करून देते, ज्यामध्ये किमान शिल्लक न ठेवताही बँक खाते सुविधा, 2 लाख रुपयांच्या अपघात विम्याच्या हमीसह विनामूल्य रूपे  डेबिट कार्ड,10,000 रुपयापर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधांचा समावेश आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पर्वतमाला परियोजनेअंतर्गत 5 वर्षांत रोपवेसह 1,200 किमीपेक्षा अधिक लांबीचे 250 हून अधिक प्रकल्प विकसित करण्याची सरकारची योजना - नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज ऑस्ट्रियातील इन्सबर्क येथे अल्पाइन तंत्रज्ञानासाठी अग्रगण्य असणाऱ्या 'इंटरलपिन  2023 फेअर' या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याला संबोधित केले.हा मेळावा प्रमुख उद्योजक , सेवा प्रदाते आणि केबल कार उद्योगातील निर्णय घेणाऱ्यांना एकत्र आणतो.
“पर्वतमाला परियोजना” अंतर्गत, भारत सरकार 5 वर्षांमध्ये रोपवेसह 1,200+ किमी लांबीचे 250+ प्रकल्प विकसित करण्याची योजना आखत आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. भारत सरकारच्या 60% योगदान समर्थनासह हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल अंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारीवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्ही "मेक इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत रोपवे संबंधित उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहोत, असे ते म्हणाले.
शाश्वत आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी , विद्यमान रोपवे मानकांच्या वाढीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि भारतीय पायाभूत सुविधांना अधिक उंचीवर नेत असताना या परिवर्तनाच्या प्रवासाचा एक भाग बनण्यासाठी आम्ही ऑस्ट्रियन आणि युरोपियन उद्योगांना प्रोत्साहित करत आहोत, असे गडकरी यांनी सांगितले.
सुखावह आणि पर्यावरण पूरक रोपवे प्रवासी वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या उच्च तंत्रज्ञान उपायोजन, नाविन्यपूर्ण डिझाइन, उत्कृष्ट दर्जा आणि कार्यक्षमता प्रदान करणाऱ्या रोपवे यंत्रणेच्या जगातील आघाडीच्या उत्पादकांच्या प्रदर्शनांनाही गडकरी यांनी भेट दिली.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
आयुष मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ आणि आयसीएआर-राष्ट्रीय वनस्पनी आनुवंशिक संसाधन केंद्र यांच्यात सामंजस्य करार
सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन, सुरक्षित आणि किफायतशीर अनुवांशिक स्रोतांच्या  संवर्धनासाठी आंतर-मंत्रालयीन सहकार्य
आयुष मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ  आणि कृषी संशोधन व शिक्षण विभागांतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषद आयसीएआर च्या राष्ट्रीय वनस्पनी आनुवंशिक संसाधन केंद्राने  6 जुलै, 2020 रोजी सामंजस्य करार केला आहे. राष्ट्रीय जनुक बँकेत दीर्घकालीन साठवणीसाठी  भारतीय कृषी संशोधन परिषद आयसीएआर च्या राष्ट्रीय वनस्पती आनुवंशिक संसाधन केंद्राच्या नियुक्त जागेवर किंवा मध्यम मुदतीच्या साठवणीसाठी क्षेत्रीय ठिकाणी औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींच्या आनुवंशिक संसाधनांचे  संवर्धन करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या कार्यरत गटाला वनस्पती अनुवांशिक स्रोतांच्या संवर्धन तंत्रावर प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा सामंजस्य करार करण्यात आला.
वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन, सुरक्षित आणि किफायतशीर अनुवांशिक स्रोतांच्या  संवर्धनातून एनएमपीबी आणि आयसीएआर-एनबीपीजीआर हे राष्ट्रीय हित जोपासण्यात वचनबद्ध आहेत. आयसीएआरच्या वतीने अधिकृत संस्था एनएमपीबी आणि आयसीएआर-एनबीपीजीआर या एमएपीजीआरच्या बियाणे साठवणुकीसाठी तपशीलवार कार्यक्षमता विकसित करतील आणि नियतकालिक प्रगती अहवाल संबंधित संस्थांना सादर करतील.
औषधी वनस्पतींना पारंपारिक औषधांचे समृद्ध स्त्रोत मानले जाते आणि आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये ती हजारो वर्षांपासून वापरली जात आहेत. भारतामध्ये औषधी वनस्पती संसाधनांची समृद्ध विविधता असली तरी त्यांच्या उत्पत्तिस्थानावरील विविध विकासकामांमुळे हळूहळू नैसर्गिक संसाधने कमी होत आहेत. या नैसर्गिक स्त्रोतांचे संवर्धन करण्याची आणि त्यांचा शाश्वत उपयोग करण्याची गरज आहे. वनस्पती अनुवांशिक संसाधनांचे संवर्धन हा जैवविविधता संवर्धनाचा अविभाज्य भाग आहे. नैसर्गिक स्त्रोतांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचा उपयोग करून जनुके व प्रजातींचे विविध प्रकार कमी होऊ नयेत किंवा महत्वाची वसतिस्थाने व परिसंस्था नष्ट होऊ नयेत यासाठी शाश्वत विकास करणे हा संवर्धनाचा हेतू आहे.
भूविज्ञान मंत्रालय
उत्तर अंदमान समुद्र आणि नजीकच्या पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरात 9 ऑक्टोबर दरम्यान कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2020
भारतीय हवामानखात्याच्या चक्रीवादळ इशारा विभागाने दिलेल्या इशारानुसार अंदमान समुद्रावर 9 ऑक्टोबर दरम्यान कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि दोन दिवसांत तो उत्तर आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे.
सध्या बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर-पश्मिचेला कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा 5 ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहून हळूहळू कमी तीव्रतेचा होत जाईल. तथापी, चक्रीवादळ 6 ऑक्टोबरपर्यंत छत्तीसगढकडे सरकत जाईल आणि 7 ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहिल.
अंदमान आणि निकोबार बेटांवर 9 आणि 10 ऑक्टोबर मुसळधार  ते अतिवृष्टी  होऊ शकते.
तसेच सध्या वायव्य बंगाल आणि ओदिशा किनाऱ्यावर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ओदिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगालमध्ये पुढील चार दिवसात पाऊस अनुमानित आहे.
मोसम अॅप डाऊनलोड करा आणि हवामान अंदाजाविषयी माहिती मिळवा, मेघदूत अॅपच्या माध्यमातून कृषीविषयक माहिती आणि दामिनी अॅपच्या माध्यमातून विजांविषयी माहिती मिळवा.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 83
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाकडून खर्च मर्यादेच्या बाबींसंबंधी समिती स्थापन
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
निवडणूक आयोगाने मतदार संख्या आणि महागाई निर्देशांक आणि इतर घटकांमध्ये झालेली वाढ पाहता उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेच्या बाबींसंबंधी हरीश कुमार, निवृत्त आयआरएस आणि महासंचालक ; उमेश सिन्हा सरचिटणीस आणि महासंचालक  यांची समिती स्थापन केली आहे.
कोविड-19 परिस्थिती पाहता, विधी आणि न्याय मंत्रालयाने 19.10.2020 रोजी निवडणूकांचे आयोजन कायदा-1961 यातील 90 व्या नियमात सुधारणा केली आहे, ज्यात सध्याच्या खर्च मर्यादेत 10% नी वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकांसाठी ही 10% वाढ तात्काळ लागू होणार आहे.
उमेदवार खर्च मर्यादेत यापूर्वी 2014 मध्ये 28.02.2014 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती, त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण निवडणुकांसंदर्भात 10.10.2018 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती.
गेल्या 6 वर्षांत मतदारसंख्येत 2019 मध्ये 834 दशलक्षांहून 910 दशलक्ष एवढी वाढ झाली, सध्या 921 दशलक्ष मतदारसंख्या आहे. तसेच महागाई निर्देशांकात याच कालावधीत 220 ते 280, 2019 मध्ये आणि सध्या 301 एवढी वाढ झाली आहे.
समितीसमोर संदर्भासाठी पुढील अटी/शर्ती असतील:-
- राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारांच्या संख्येतील बदल आणि त्यावरील खर्च याचा आढावा घेणे.
- महागाई निर्देशांकातील बदल आणि अलिकडील निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या पध्दतीवरील परिणाम यांचे मूल्यांकन करणे.
- राजकीय पक्ष आणि इतर भागधारकांची मते / माहिती घेणे.
- खर्चासंबंधीच्या इतर घटकांचे परीक्षण करणे.
- इतर कोणत्याही संबंधित मुद्याचे परीक्षण करणे.
- समिती स्थापनेपासून 120 दिवसांत अहवाल सादर करेल.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 230
भारतीय निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाच्यावतीने तिस-या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2023
भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने  09 मार्च 2023 रोजी समावेशक निवडणुकांशी निगडीत संकल्पनेवर तिसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद आभासी पद्धतीने होणार आहे. याआधी डिसेंबर, 2021 मध्ये ‘समिट फॉर डेमोक्रसी' या संकल्पनेवर आभासी पद्धतीने आयोजन परिषदेचे करण्यात आले होते, त्याच परिषदेचा पुढचा अध्याय आता होणार आहे.
या परिषदेमध्ये 25 देश/ ईएमबीमधील 46 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चिली कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डेन्मार्क, डॉमिनिका, जॉर्जिया, गयाना, केनिया, कोरिया प्रजासत्ताक, मॉरिशस, मोल्दोव्हा, नॉर्वे, फिलीपिन्स, पोर्तुगाल, रोमानिया या देशातले प्रतिनिधी सहभागी होतील. तसेच सेंट लुसिया, सुरीनाम, स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि झांबिया तसेच आंतरराष्ट्रीय आयडीईए आणि ‘इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम’ मधील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सहभागी होणार आहेत. इंडोनेशियातील दिव्यांगांना प्रवेशासाठी सामान्य निवडणूक नेटवर्क आणि नेपाळमधील युवा संघटना यासारख्या नागरी संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे आणि अरुण गोयल यांची या परिषदेमध्ये मार्गदर्शनपर भाषणे होणार आहेत.N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
देशातील प्राणवायू व औषधांची उपलब्धता आणि पुरवठा यांचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
औषधांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी व लागेल ती मदत पुरविण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने उत्पादकांच्या संपर्कात
गेल्या काही आठवड्यात रेमडेसीवीरसह सर्व औषधद्रव्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ
पहिल्या लाटेच्या शिखरबिंदूच्या वेळी असणाऱ्या पुरवठ्याच्या तुलनेत आता प्राणवायूचा तिपटीपेक्षा अधिक पुरवठा
प्राणवायू आणि औषधांच्या उपलब्धता आणि पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आज पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली.
कोविड आणि म्युकोरमायकोसिस या दोन्हींच्या व्यवस्थापनात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या पुरवठ्यावर सरकार सक्रियपणे देखरेख करत असल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. उत्पादन वाढविण्यासाठी व गरजेची सर्व मदत देण्यासाठी सरकार सातत्याने उत्पादकांच्या संपर्कात असल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी पंतप्रधानांना सांगितले. अशा प्रत्येक औषधद्रव्यांच्या आणि त्यांच्या घटकांच्या उत्पादन व साठ्याविषयीही माहिती देण्यात आली. राज्यांना चांगल्या प्रमाणात औषधे पुरविण्यात येत असल्याबद्दल चर्चा झाली. रेमडेसीवीरसह सर्व औषधद्रव्यांचे उत्पादन गेल्या काही आठवड्यांत भरघोस वाढविण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांना सांगण्यात आले. "भारतात औषधनिर्मिती क्षेत्र अतिशय मजबूत असून सरकारने त्याच्याबरोबर सातत्यपूर्ण समन्वयाचे धोरण ठेवल्याने सर्व औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत आहेत", असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशात प्राणवायूची उपलब्धता आणि पुरवठा याचाही आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. पहिल्या लाटेच्या चरमबिंदूच्या वेळी असणाऱ्या पुरवठ्याच्या तुलनेत आता प्राणवायूचा तिपटीपेक्षा अधिक पुरवठा होत असल्याविषयी यावेळी चर्चा झाली. ऑक्सिजन रेल्वे आणि प्राणवायूसाठी भारतीय वायुदलाच्या विमानांच्या उड्डाणांविषयी पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर या सामग्रीच्या खरेदीची स्थिती तसेच पीएसए पद्धतीच्या प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीची सद्यस्थिती- याविषयीही त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली.
राज्यांनी व्हेन्टिलेटर्स म्हणजेच जीवरक्षक प्रणालींचे कार्यान्वयन ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करावे, तसेच उत्पादकांच्या मदतीने त्यातील तांत्रिक व प्रशिक्षणविषयक अडचणी सोडवून घ्याव्यात असा अभिप्राय पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
50 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भूतकाळात हरवलेल्या मूक चित्रपटांना अभिवादन करण्यासाठी विशेष विभाग
(नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2019
गोव्यात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरु व्हायला काही दिवसांचा अवधी शिल्लक असून या महोत्सवात भूतकाळात हरवलेल्या मूक चित्रपटांना अभिवादन करण्यासाठी विशेष विभाग तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत तीन महान दिग्दर्शकांचे तीन सर्वोत्तम चित्रपट दाखवले जाणार आहेत.
रशियाचे दिग्दर्शक एम. एसेन्स्टन यांचा बॅटलशीप पोटेमकीन , जर्मन दिग्दर्शक पॅब्स यांचा पँडोरास बॉक्स आणि ब्रिटिश दिग्दर्शक आल्फ्रेड हिचकॉक यांचा ब्लॅकमेल हे तीन चित्रपट दाखवले जाणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor