ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी परिचारिकांसमवेत साजरे केले रक्षाबंधन
(राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपतीभवनात परिचारिकांसमवेत रक्षाबंधन साजरा केला. ट्रेन्ड नर्सेस असोसिएशन ऑफ इंडिया, मिलीटरी नर्सिंग सर्व्हिस आणि राष्ट्रपती भवन रुग्णालयाच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
परिचारिकांनी राष्ट्रपतींना राख्या बांधल्या आणि कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीत आलेले अनुभव विशद केले. राष्ट्रपतींनी त्यांचा सत्कार केला आणि त्यांना तारणहार असे संबोधले आणि त्या कर्तव्य बजावत असताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांचे जीव वाचवत असल्याचे म्हटले. कर्तव्य कटीबद्धतेमुळे परिचारिकांनी आघाडीवरील कोविड योद्ध्याच्या रुपाने सन्मान प्राप्त केला आहे.
पारंपरिकरित्या, रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणी भावांकडून संरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, राष्ट्रपती म्हणाले की, परिचारिकांच्या बाबतीत, त्या आपल्या समर्पण आणि कटीबद्धतेतून भावांच्या आणि सर्वांच्या मदतीसाठी हात पुढे करत आहेत.
मिलीटरी नर्सिंग सेवेतील दोन सदस्य कोविड-19 पॉझिटीव्ह आढळले होते, मात्र लवकर बरे होऊन त्यांनी नव्या ऊर्जेने आपले कर्तव्य पार पाडल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. राष्ट्रपतींनी संक्रमण काळातील कार्यासाठीच्या सेवेबद्दल पूर्ण नर्सिंग सेवेचे आभार मानले. तसेच त्यांनी सर्व नर्सेसला रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी परिचारिकांनी कोविड-19 रुग्णांसंदर्भातील अनुभव विशद केले. सर्वांचा रोख एकच होता, तो म्हणजे कोविड रुग्णांना चुकीच्या समजुतींमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या समस्या वैद्यकीय माध्यमातून आणि समुपदेशनाद्वारे हाताळल्या जाऊ शकतात. राष्ट्रपतींनी परिचारिकांचे अनुभव ऐकले आणि देशाप्रती सर्वोत्कृष्ट सेवा बजावल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील सक्रीय कोविड रुग्णांच्या प्रमाणात सातत्याने घट
सद्यस्थितीला एकूण कोविडबाधित रुग्णसंख्येच्या केवळ 13.75 टक्के सक्रीय रुग्ण
नव्याने रोगमुक्त झालेल्यांपैकी 74 टक्के रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील
देशातील 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत नव्याने बाधित रुग्णांपेक्षा रोगमुक्त झालेल्यांची संख्या जास्त
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
भारतातील सक्रीय कोविड बाधितांची संख्या सतत कमी होत असल्यामुळे एकूण सक्रीय कोविड रुग्णांच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याचे दिसून आले आहे.
देशातील एकूण कोविड बाधित 9,19,023 रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता त्यातील फक्त 13.75 टक्के रुग्ण सध्या सक्रीय असल्याचे दिसून आले आहे.
सक्रीय रुग्णांच्या घसरत्या दरासोबत, रोगमुक्त होणाऱ्या रुग्णांचा दर वाढताना दिसत आहे.
देशात कोविड संसर्गातून रोगमुक्त झालेले एकूण 56,62,490 रुग्ण आहेत. सध्या देशातील बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय रुग्ण यांच्या एकूण संख्येत 47,43,467 इतके अंतर दिसून आले आहे.
रुग्ण रोगमुक्त होण्याच्या वाढत्या प्रमाणासोबतच हे अंतर वाढताना दिसत आहे.
अधिकाधिक कोविड रुग्ण रोगमुक्त होत असल्यामुळे राष्ट्रीय रोगमुक्तता दर वाढून आता 84.70% झाला आहे.गेल्या चोवीस तासांत रोगमुक्त झालेल्या 75,787 जणांना रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले असून, या कालावधीत 61,267 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली आहे.
देशातील 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या नव्याने कोविड बाधित रुग्णसंख्येपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.
नव्याने रोगमुक्त झालेल्यांपैकी 74 टक्के रुग्ण देशातील महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्ये एका दिवसात सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे 13,000 कोविडबाधित रोगमुक्त झाले आहेत.
गेल्या 24 तासांत 61,267 नव्या कोविडबाधितांची नोंद झाली आहे.
नव्याने बाधित रुग्णांपैकी 75 टक्के रुग्ण 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 10,000 पेक्षा जास्त बाधित नोंदले गेले, त्याखालोखाल कर्नाटक राज्यात 7,000 पेक्षा जास्त नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत 884 कोविड बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
त्यापैकी सुमारे 84 टक्के रुग्ण देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश,पंजाब, छत्तीसगड, दिल्ली, आणि मध्य प्रदेश या 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत.
यापैकी 29 टक्क्याहून जास्त म्हणजे 263 रुग्णांचे मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी ई-बाजारपेठ  पोर्टलवर, शेवटच्या टोकावरील सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना सहाय्य करण्यासाठी 5.2 लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रे  आणि सुमारे 1.5 लाख भारतीय टपाल कार्यालयांना दिले जात आहे प्रशिक्षण
जीईएम पोर्टलवर शेवटच्या टोकावरील खरेदीदार/विक्रेता नोंदणी, उत्पादन यादी अपलोड आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी, मागणी स्वीकारण्यासह, मागणीची पूर्तता करणे आणि देयक निर्मिती कार्यक्षमतेसह सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना सहाय्य करण्यासाठी भारतभरातील 5.2 लाखांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे  आणि सुमारे 1.5 लाख भारतीय टपाल कार्यालयांना प्रशिक्षित केले जात आहे. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
उत्पादनांचे छायाचित्रण, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक आणि स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सलद्वारे उत्पादन पाठवणे यासारख्या मूल्यवर्धित सेवा इंडिया पोस्ट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून प्रदान केल्या जातील. विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना ,सामान्य सेवा केंद्रे  आणि टपाल विभागाने निश्चित केलेल्या शुल्कावर ऑनलाइन, मुद्रीत आणि कार्यालय संप्रेषण चॅनेल्स देखील वितरित केले जातील. सीएससीच्या माध्यमातून देऊ केल्या जाणार्या जीईएम सेवा सर्व सरकारी खरेदीदारांना कोणत्याही शुल्काशिवाय उपलब्ध करून दिल्या जातील.
पॅकेजिंग साहित्याचे आणि स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सलद्वारे पाठवण्यात येणाऱ्या उत्पादनांचे दर इंडिया पोस्ट संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन, मुद्रित आणि कार्यालय संप्रेषण चॅनेल्सच्या माध्यमातून सीएससीसह सामायिक केले जातील.
इंडिया पोस्ट पॅकेजिंग सामग्रीसह बॉक्स, बीओपीपी टेप, बबल-रॅप, फ्लायर्स आणि एअर सॅक जवळच्या टपाल कार्यालय साठवणूक ठिकाणी उपलब्ध असल्याची खातरजमा टपाल विभागाच्या माध्यमातून केली जाईल, टपाल खात्याने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सल पिकअप, परिवहन आणि वितरण सुलभ करण्यासह सर्व जेईएम लेबल लावलेल्या पॅकेजेसची प्राधान्य प्रक्रिया सुनिश्चित करेल.
- खालील सेवांसाठी विक्रेते/सेवा प्रदात्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही;
- एक-राज्य आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी -खरेदीदार नोंदणी
- विक्रेता नोंदणी आणि खाते अद्यतन करणे 
- विक्रेते आणि सेवा-प्रदात्यांनी खालील सेवांसाठी भरायचे शुल्क;
- उत्पादन/सेवा कॅटलॉग अपलोड आणि व्यवस्थापन, आणि
- प्रत्यक्ष मूल्यवर्धित सेवा
गृह मंत्रालय
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान गृहसचिव स्तरावरील चर्चेची 19 वी फेरी
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2021
‘मुजीब वर्ष’ तथा बांगलादेश मुक्ति संग्रामाला तसेच उभय देशांमधील परराष्ट्र विषयक संबंध प्रस्थापित होऊन 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज भारत आणि बांगलादेश दरम्यान गृहसचिव स्तरावरील चर्चेची 19 वी फेरी  आभासी पद्धतीने पार पडली. यावेळी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी केले तर बांगलादेशच्या गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या जन सुरक्षा विभागातील वरिष्ठ सचिव मुस्तफा कमल उददिन यांनी बांगलादेशच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.
भारत आणि बांगलादेश त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना सर्वाधिक महत्त्व देतात. दोन्ही सचिवांनी सुरक्षा आणि सीमा संबंधित मुद्द्यांमध्ये परस्पर सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्याच्या आणि मजबूत करण्याच्या प्रतिबद्धतेचा यावेळी पुनरुच्चार केला. उभय देशातील कोणत्याही क्षेत्राचा वापर हा दोन्ही देशांना हानिकारक असलेल्या कोणत्याही कामासाठी केला जाणार नाही याला दुजोरा दिला.
बनावट भारतीय चलनी नोटा  आणि प्रतिबंधित वस्तूंच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सहकार्याच्या पातळीत आणखी वाढ करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले.
विविध सुरक्षा संस्थांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्याच्या क्षेत्रात भारताने केलेल्या सहकार्याचे यावेळी बांगलादेशने कौतुक केले.S.Tupe/S.Mahtre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतनधारकांनी 20 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत वार्षिक ओळख प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी संरक्षण मंत्रालयाची विनंती
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
सिस्टम फॉर पेन्शन अॅडमिनिस्ट्रेशन  किंवा स्पर्शद्वारे पेन्शन घेणार्या सर्व संरक्षण निवृत्ती वेतधारकांना 20 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत वार्षिक ओळख प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. मासिक निवृत्तीवेतन सुरू राहण्यासाटी आणि वेळेवर जमा होण्यासाठी वार्षिक ओळख/जीवन प्रमाणपत्र प्रक्रिया ही एक वैधानिक आवश्यकता आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की संरक्षण मंत्रालयाने जे बँक पेन्शनधारक स्पर्शमधे समाविष्ट झाले होते आणि त्यांची ओळख प्रक्रिया नोव्हेंबर 2022 पूर्ण झाली नव्हती, त्यांच्या पेन्शन पेमेंटला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली होती. संरक्षण लेखा विभागाकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, तीन लाख नव्वद हजार तीनशे साठ-  संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांनी स्पर्शद्वारे पेन्शन घेताना वार्षिक ओळख प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. अशा पेन्शनधारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी वार्षिक ओळख/जीवन प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.
स्पर्श ही पेन्शन दाव्यांवर प्रक्रिया करणारी आणि कोणत्याही बाह्य मध्यस्थाशिवाय संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पेन्शन जमा करणारी वेब-आधारित प्रणाली आहे. सशस्त्र दलांचे पेन्शन, मंजुरी आणि वितरणाची संरक्षण दलाची गरज भागविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय ही प्रणाली लागू करत आहे. ही एक केंद्रीकृत मंजुरी, दावा आणि पेन्शन वितरण प्रणाली आहे. यात स्व पडताळणीद्वारे माहितीचे प्रमाणीकरण सहज होते आणि त्यात सुधारणाही करता येतात. त्यामुळे अचूकतेची हमी तर मिळतेच पण पहिल्याच वेळी योग्य डेटा तयार होतो. या प्रणालीत पेन्शनधारकांच्या ओळख प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल प्रक्रियेचा वापर केला जातो त्यामळे निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शन कार्यालयांत वारंवार जाण्याची गरज उरत नाही.S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 312
नागरी उड्डाण मंत्रालय
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत लाईफलाईन उडान सेवेअंतर्गत आतापर्यंत 490 विमानफेऱ्यांद्वारे देशाच्या सर्व भागांमध्ये वैद्यकीय आणि इतर अत्यावश्यक साहित्याचा खात्रीशीर आणि अखंडित पुरवठा
नवी दिल्ली, 9 मे 2020
कोविड-19 संसर्गाला अटकाव करण्यासाठी सुरु असलेल्या भारताच्या लढ्यात सक्रीय सहभाग आणि पाठींबा देण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्य आणि औषधे पोहोचविण्यासाठी लाईफलाईन उडान सेवेची सुरुवात केली आहे. या सेवेअंतर्गत एयर इंडिया, अलायन्स एयर, भारतीय हवाई दल आणि खासगी विमान कंपन्यांनी आतापर्यंत 490 विमानफेऱ्या केल्या असून त्यातील 289 विमाने एयर इंडिया आणि अलायन्स एयर यांनी संचालित केली होती. कालच्या 6.32 टन मालवाहतुकीनंतर कालपर्यंत एकूण 848.42 टन मालाची वाहतूक झाली आहे. अलायन्स एयरच्या 2 तर भारतीय हवाई दलाच्या 8 विमानांनी काल मालवाहतुकीसाठी उड्डाणे केली. लाईफलाईन उडान सेवेअंतर्गत सामानाची वाहतूक करणाऱ्या विमानांनी आतापर्यंत एकूण 4 लाख 73 हजार 609 किलोमीटरचा प्रवास केला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, विविध बेटे आणि देशाच्या ईशान्य भागात महत्त्वाची औषधे आणि गंभीर रुग्णांची वाहतूक करण्यासाठी पवन हंस कंपनीसह इतर कंपन्यांची हेलिकॉप्टर सेवा चालविण्यात येत आहे. पवन हंस च्या हेलिकॉप्टर्सनी कालपर्यंत 8001 किलोमीटरचा प्रवास करून 2.32 टन वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक केली आहे.
स्पाईस जेट, ब्ल्यू डार्ट, इंडिगो आणि विस्तारा या खासगी कंपन्यांनी लॉक डाऊनच्या काळात विविध कालावधीमध्ये व्यावसायिक तत्वावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीसाठी त्यांची विमान सेवा सुरु ठेवली आहे. स्पाईस जेट कंपनीच्या विमानांनी कालपर्यंत 916 मालवाहतूक उड्डाणे केली त्यापैकी 337 उड्डाणे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीसाठीची होती. ब्ल्यू डार्ट कंपनीने 311 विमान उड्डाणांद्वारे आवश्यक वैद्यकीय साहित्य पोहोचविले, त्यापैकी 16 होती. इंडिगो कंपनीच्या विमानांनी मालवाहतूकीसाठी 121 उड्डाणे केली त्यापैकी 46 आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उड्डाणे होती, तर विस्तारा कंपनीच्या विमानांनी 23 उड्डाणांद्वारे मालवाहतुकीला मदत केली.
कोविड-19 रोगनिवारणासाठी आवश्यक साहित्य, वैद्यकीय उपकरणे तसेच या रोगावरच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारी औषधे यांच्या त्वरित आणि सुलभ वाहतुकीसाठी भारताला पूर्व आशियायी देशांशी जोडणारा हवाई-सेतू तयार करण्यात आला होता. त्याचा वापर करून एयर इंडियाने एकूण 1075 टन वैद्यकीय सामान देशात आणले. ब्ल्यू डार्ट कंपनीच्या विमानांनी ग्वान्गझू आणि शांघाय येथून 131 टन आणि हाँगकाँगहून 24 टन वैद्यकीय साहित्य देशात आणण्यास सहाय्य केले तर स्पाईस जेट कंपनीच्या विमानांनी शांघाय आणि ग्वान्गझू येथून 205 टन तसेच हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथून 21 टन वैद्यकीय सामान कालपर्यंत देशात आणले.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
एनएचपीसीने मोठ्या प्रमाणावर राबविली कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम
उर्जा मंत्रालय, नवीन आणि पुनर्नविकरणीय उर्जा मंत्रालय यांचे कर्मचारी आणि या दोन्ही मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे भारतीय पुनर्नविकरणीय उर्जा विकास संस्थेत कोविड प्रतिबंधक लसीकरण सुरु
नवी दिल्ली 8 मे 2021
केंद्रीय विद्युत तसेच नवीन आणि पुनर्नविकरणीय उर्जा राज्य मंत्री  आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता राज्यमंत्री आर.के.सिंग यांनी केलेल्या सूचनेनुसार एनएचपीसी अर्थात राष्ट्रीय जलविद्युत उर्जा महामंडळाने दिल्ली तसेच एनसीआर विभागातील उर्जा मंत्रालय तसेच त्या मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकारी उपक्रम आणि संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. या भागातील वीज पुरवठा अखंडितपणे, अहोरात्र सुरु असण्याची खात्री मिळण्याच्या दृष्टीने उर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे.
एनएचपीसीने काल 7 मे 2021 रोजी नवी दिल्लीत भारतीय पुनर्नविकरणीय उर्जा विकास संस्था येथे नवी दिल्लीच्या अपोलो रुग्णालयांच्या सहकार्याने ही लसीकरण मोहीम राबविली. या मोहिमेत MOP, NHPC, IREDA, PFC, NSPCL, NTPC, MNRE, NEEPCO आणि CEA यामधील 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील एकूण 117 कर्मचाऱ्यांना कोव्हीशिल्ड लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण व्हावे या उद्देशाने या लसीकरण मोहिमेची मुदत आज म्हणजे 8 मे 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे केले लोकार्पण
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बंगळुरु इथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे लोकार्पण केले.
डीआरडीओच्या या पाच प्रयोगशाळा बंगळुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि हैदराबाद या पाच शहरांमध्ये आहेत. या प्रत्येक प्रयोगशाळा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वॉन्टम तंत्रज्ञान, कॉग्निटिव्ह तंत्रज्ञान, असिमेट्रिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट मेटेरियल्स यासारख्या भविष्यातील संरक्षण प्रणालीच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण प्रगत तंत्रज्ञानावर काम करतील.
24 ऑगस्ट 2014 रोजी डीआरडीओच्या पुरस्कार वितरण समारंभात पंतप्रधानांनी अशा प्रयोगशाळा सुरु करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. युवकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि आव्हानात्मक संशोधन संधी उपलब्ध करुन त्यांना सक्षम करावे, असे मोदी यांनी डीआरडीओला त्यावेळी सांगितले होते.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले कि, या प्रयोगशाळा देशातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाच्या रुपरेषेला आकार देण्यात मदत करतील.
भारतात विविध क्षेत्रात वैज्ञानिक संशोधनाची दिशा आणि वेग निश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिकांनी नव्या दशकासाठी एक निश्चित रुपरेषा तयार करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे.
वैज्ञानिकांना संबोधित करतांना पंतप्रधान म्हणाले कि, भारताचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा जगातील सर्वोत्तम कार्यक्रमांपैकी एक आहे. त्यांनी भारतीय अंतराळ कार्यक्रम आणि हवाई सुरक्षा प्रणालीची प्रशंसा केली.
वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रात भारताला मागे राहता येणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकार वैज्ञानिक समुदायाबरोबर एक पाऊल पुढे चालायला तयार आहे, जेणेकरुन राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि संशोधनात वेळेची गुंतवणूक करता येईल.
मेक इन इंडिया आणि संरक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या कार्यक्रमाला बळकटी देण्यात डीआरडीओचे संशोधन महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पाच डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या स्थापनेमुळे भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासासाठी पाया तयार झाला आहे. संरक्षण तंत्रज्ञानात भविष्यात सज्ज राहण्यासाठी भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने डीआरडीओची ही मोठी झेप आहे.
वेगाने विकसित होत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन बंगळुरु येथे केले जाईल. आयआयटी मुंबईत क्वॉन्टम तंत्रज्ञानाचे काम केले जाईल. आयआयटी चेन्नई कॉग्निटिव्ह तंत्रज्ञानाचे काम पाहिल. तर, कोलकाता इथल्या जदावपूर विद्यापीठात असिमेट्रिक तंत्रज्ञानाबाबत संशोधन केले जाईल. स्मार्ट मेटिरियल्स या महत्वपूर्ण क्षेत्रातील संशोधन हैदराबाद इथे केले जाईल.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 172
अर्थ मंत्रालय
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील महत्त्वाचे उपक्रम
उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश करणार
जम्मू-काश्मीरमध्ये गॅस पाइपलाइन प्रकल्प हाती घेणार
स्वतंत्र गॅस ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापन करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये आज जाहीर झालेल्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस क्षेत्राशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
• याआधी 8 कोटी घरांना लाभ झालेल्या उज्ज्वला योजनेत आणखी 1 कोटी लाभार्थी समाविष्ट करण्यात येतील.
• पुढील तीन वर्षांत आणखी 100 जिल्हे शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये जोडले जातील.
• जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात गॅस पाइपलाइन प्रकल्प सुरु करणार
• कोणत्यही भेदभावाशिवाय सुगम्य प्रवेश आधारावर सर्व नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनमध्ये सामान्य वाहक क्षमतेच्या बुकिंगच्या सुलभतेसाठी आणि समन्वयासाठी स्वतंत्र गॅस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित केले जाईल.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जागतिक पाणथळ दिनी भारताला पहिले पाणथळ संवर्धन आणि व्यवस्थापन केंद्र मिळाले
केंद्र सरकार देशातील पाणथळ जमिनीच्या क्षमता विकास आणि आधुनिक संशोधनाला चालना देईल: बाबुल सुप्रियो
जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त आणि भारताच्या पाणथळ जमिनींचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्याप्रति वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून पर्यावरण, वन व हवामान बदल राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी राष्ट्रीय शाश्वत किनारपट्टी व्यवस्थापन केंद्र , चेन्नई या मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थेचा भाग म्हणून पाणथळ संवर्धन आणि व्यवस्थापन केंद्र  स्थापन करण्याची घोषणा केली. या कार्यक्रमाला एनसीएससीएम, राज्य पाणथळ विभागाचे अधिकारी व्हर्च्युअली उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी विविध परिसंस्थेच्या सेवा पुरविण्यामध्ये पाणथळ जमिनींचे महत्त्व अधोरेखित केले. “आज सुरू केलेले हे समर्पित केंद्र विशिष्ट संशोधन गरजा व ज्ञानातील तफावत दूर करेल आणि पाणथळ जमिनीच्या संवर्धन, व्यवस्थापन आणि योग्य वापरासाठी एकात्मिक पध्दतींचा उपयोग करण्यास मदत करेल.” असे सुप्रियो म्हणाले.
भारतात जवळपास 4.6% पाणथळ जमीन आहे आणि हे क्षेत्र 15.26 दशलक्ष हेक्टर असून त्यामध्ये 42 स्थानांचा वेटलँड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टन्स  म्हणून समावेश आहे , ज्याचे पृष्ठभाग क्षेत्र 1.08 दशलक्ष हेक्टर आहे. पाणथळ जमिनींचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने 2 फेब्रुवारी 1971 रोजी इराणमधील रामसर या ठिकाणी आयोजित परिषदेत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या , त्याला यंदा 50 वर्षे पूर्ण झाली.
हे केंद्र संबंधित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर भागीदारी आणि नेटवर्क उभारण्यात मदत करेल. डब्ल्यूसीएम एक ज्ञान केंद्र म्हणून काम करेल आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पाणथळ जमीन प्राधिकरण, वेटलँडचे वापरकर्ते, व्यवस्थापक, संशोधक, धोरणकर्ते आणि व्यवसायिक यांच्यात आदानप्रदानाला सहाय्य करेल. तसेच हे केंद्र, राष्ट्रीय व राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना धोरण व नियामक चौकटांची आखणी व अंमलबजावणी, व्यवस्थापन नियोजन, देखरेखीसाठी आणि त्याच्या संवर्धनासाठी संशोधनात मदत करेल.
यावेळी सुप्रियो यांनी देशातील सर्व रामसर स्थळांच्या पशु- विविधतेसंदर्भातील प्रकाशने व रामसार जागांबद्दल माहितीपत्रकही प्रसिद्ध केले
Faunal Diversity in Ramsar Wetlands of India
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संवाद
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुडो यांच्यात आज दूरध्वनीद्वारे संभाषण झाले.
कोविड-19 संदर्भातल्या सध्याच्या जागतिक परिस्थितीबाबत यावेळी चर्चा झाली. जागतिक ऐक्य आणि सहकार्य,पुरवठा साखळी अबाधित राखणे आणि सहकार्यात्मक संशोधन कार्याचे महत्व यावर दोन्ही नेत्यांनी एकमत दर्शवले.
कॅनडात असलेल्या भारतीयांना विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांना सहाय्य करत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले. भारतात असलेल्या कॅनडाच्या नागरिकांना मिळत असलेल्या सहकार्याबद्दल प्रशंसा करत पंतप्रधान त्रुडो यांनी भारत सरकारचे आभार मानले.
औषध निर्मिती क्षेत्रातली भारताची उत्पादन क्षमता कॅनडासह जगभरातल्या नागरिकांच्या सहाय्यासाठी उपलब्ध राहील असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
या महामारीविरोधातल्या लढ्यासाठीच्या जागतिक प्रयत्नात, विशेषतः कोविड-19 वर लस किंवा उपचारात्मक पद्धती शोधण्यासाठी, संशोधन आणि तंत्रज्ञानातल्या सहकार्याद्वारे भारत आणि कॅनडा यांच्यातली भागीदारी अर्थपूर्ण योगदान देईल असे मत या दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले.
B.Gokhale/ N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी बातचीत
भारताच्या चांद्रयान-3 मोहिमेच्या यशाबद्दल पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी पंतप्रधानांचे केले अभिनंदन
या स्नेहपूर्ण कृतीबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले
नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2023
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान-3 यशस्वीपणे उतरल्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी केला.
या स्नेहपूर्ण कृतीची प्रशंसा करत, पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील सर्व लोकांतर्फे नेतान्याहू यांचे आभार मानले आणि त्यांना सांगितले की चांद्रयान मोहिमेचे यश संपूर्ण मानवतेसाठी विशेषतः ग्लोबल साउथ देशांसाठी शुभसूचक आहे.
दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याबाबत संमती दर्शवली.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
"दिव्यांगजन अधिकार कायदा 2016" च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी निवासी आयुक्त आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसोबत दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या सचिवांची बैठक
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाने  सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली "दिव्यांगजन अधिकार कायदा 2016" च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी आणि दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक सुधारणा उपक्रम राबवले आहेत. अशा उपक्रमांच्या शृंखलेत आज राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी आयुक्त आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली.
बैठकीची सुरुवात दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या सचिवांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली ज्यामध्ये त्यांनी दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि इतरांप्रमाणेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रम/योजनांवर प्रकाश टाकला. त्याशिवाय, दिव्यांगांसाठी आयसीटी, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था, पालकांच्या समुपदेशनासह जलद निदान आणि उपचार केंद्रे, उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, कौशल्य विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण, सर्व भाषांमध्ये शैक्षणिक तसेच जागरूकता निर्माण करणाऱ्या साहित्याची उपलब्धता आणि ब्रेल प्रेस चा प्रचार यासारख्या सुगम्य वातावरणाच्या महत्वावर यावेळी भर देण्यात आला.
दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सहसचिव राजीव शर्मा यांनी डीडीआरएस, एआयसी, सीडीईआयसी शी संबंधित योजनांचा उल्लेख केला आणि या योजना प्रत्यक्षात यशस्वी करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्रिय सहभागावर भर दिला.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी पंतप्रधानांनी माध्यमांना दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2018
नमस्कार मित्रांनो, हिवाळी अधिवेशनात तुम्हा सर्वांचे देखील स्वागत आहे. हे अधिवेशन महत्वपूर्ण आहे. सरकारच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण विषय आहेत, जे लोकहिताचे आहेत, देशहिताचे आहेत आणि आपण जास्तीत जास्त जनहिताचे, लोकहिताचे, देशहिताचे काम करण्याचा प्रयत्न करावा. मला खात्री आहे, सभागृहातील सर्व सदस्य या भावनेचा आदर करत पुढे जातील. सर्व विषयांवर चर्चा व्हावी असा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. मोकळेपणी चर्चा व्हावी, गरमागरम चर्चा व्हावी, पण चर्चा तर व्हावी. वाद,विवाद, संवाद तर असायलाच हवा आणि म्हणूनच आमची विनंती आहे, आमचा आग्रह आहे की या सभागृहाने निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम करावे. सर्व महत्वपूर्ण विषय निकाली निघावेत. चर्चा करुन ते अधिक सार्थक बनवण्यासाठी आणि अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न व्हावेत आणि मला विश्वास आहे की सर्व राजकीय पक्ष, ज्यांचा मे महिन्यात कस लागेल, त्यामुळे जनता जर्नादनाला ध्यानात ठेवून या अधिवेशनाचा सर्वाधिक उपयोग जनहितासाठी करतील, पक्षाच्या हितासाठी नाही. या विश्वासासह माझ्या सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 71