ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ब्रह्मपुत्रा क्रॅकर ॲण्ड पॉलिमर लिमिटेड कंपनीच्या प्रशासकीय नियंत्रणाच्या हस्तांतरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत वित्तीय व्यवहारांशी संबंधित कॅबिनेट समितीने ब्रह्मपुत्रा क्रॅकर ॲण्ड पॉलिमर लिमिटेड- बीसीपीएल या आसाम गॅस क्रॅकर प्रोजेक्ट-एजीसीपी या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे संचालित कंपनीचे प्रशासकीय अधिकार हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाकडे असलेले हे प्रशासकीय अधिकार आता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला दिले जातील.
सीसीईएने या सोबत खालील प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली :-
- बीसीपीएलला मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर 15 वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल. हा प्रकल्प कार्यान्वित ठेवण्यासाठी परताव्याचा दर किमान 10 टक्के  राखावा लागेल. परताव्याचा दर 10 टक्के राखण्यासाठी बीसीपीएलला कच्च्या मालावर येत्या 15 वर्षात सुमारे 4,600 कोटी रुपयांचे अनुदान लागेल असा अंदाज आहे. या अनुदानासाठी बीसीपीएलला दरवर्षी प्रस्ताव द्यावा लागेल. या प्रस्तावावर वित्त मंत्रालयाशी चर्चा केल्यावर तो मंजूर केला जावू शकेल.
- या प्रकल्पाला चांगल्या दर्जाचा आणि आवश्यक तेवढा कच्चा माल पुरवण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक उपक्रमांकडून तशी व्यवस्था करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय कटिबद्ध असेल. या कच्च्या मालासंदर्भात सीसीईएने 2006 साली मंजुरी दिली होती.
हा प्रकल्प आसाम अकॉर्ड म्हणजे आसाम कराराच्या अंमलबजावणीचा भाग असून या द्वारे ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना मिळेल तसेच रोजगार वाढ झाल्यामुळे आसामच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होईल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन यांचे बीजभाषण
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज नवी दिल्ली येथे आयोजित ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 च्या बैठकीत बीजभाषण केले. ही बैठक नवरात्रीच्या शुभ पर्वात होत आहे, असे डॉ मुरुगन यांनी, आशिया प्रशांत क्षेत्रातील विविध वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना सांगितले. संकटाच्या काळात दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी अधिक दक्षता बाळगायला हवी त्याचबरोबर सत्य आणि विश्वास यांचा पाया भक्कम असायला हवा, असे ते म्हणाले. ग्लोबल न्यूज फोरमच्या बैठकीचा विषय ' संकटाच्या काळात सत्य आणि विश्वास यांची जपणूक' हा असून, तो आजच्या काळाशी अतिशय सुसंगत आहे आणि कोविड - 19 च्या काळात तर याचे महत्व कित्येक पटींनी वाढले असून या पँडेमिकला इन्फोडेमिक असेही नाव देण्यात आले होते, असे त्यांनी नमूद केले.
अभिनव कल्पना आणि अनुभवांचे आदानप्रदान करण्यासाठी हा मंच अतिशय उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे, असे डॉ मुरुगन म्हणाले. साथरोगाच्या काळात अत्यंत तत्परतेने योग्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात प्रसार भारतीने मुख्य भूमिका पार पाडली असे सांगून, माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, असे डॉ मुरुगन यांनी अधोरेखित केले. एकीकडे संकटाच्या काळात खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार जलदगतीने होत असताना दुसरीकडे या दुष्प्रवृत्तीविरुद्ध जनजागृती करणेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे.
एशिया पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग युनियनचे 250 सदस्य असून 70 पेक्षा जास्त देशांमध्ये, आणि 3 अब्जाहून अधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता असलेली ही सर्वात मोठी प्रसारण संघटना आहे, असे एशिया पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग युनियनचे सरचिटणीस जावद मोटाघी यांनी यावेळी सांगितले. आशिया प्रशांत क्षेत्र हे अतिशय वैविध्यपूर्ण क्षेत्र असून यामध्ये विविध संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि शासन प्रणाली असलेल्या लहान-मोठ्या राष्ट्रांचा समावेश आहे. मात्र विविधता हे संकट नाही तर संधी आहे आणि समानता आणि विविधतेचा आदर करण्यावर सर्वाचा भर असला पाहिजे, असे ते म्हणाले
दूरचित्रवाणी आणि रेडिओ प्रसारकांच्या सामूहिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच क्षेत्रीय प्रसारकांमधील सहकार्य वाढीला लागावे, याकरता एशिया पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग करत असलेल्या कार्याबद्दल प्रसार भारतीला कौतुक वाटते, असे प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल म्हणाले. तुर्की येथे 2019 मध्ये अशा प्रकारची बैठक झाली होती, त्यानंतर तीन वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा ही प्रत्यक्ष स्वरूपातील बैठक होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
साथरोगाच्या काळात केलेल्या कामाचा उल्लेख करताना अग्रवाल यांनी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने महामारीच्या काळात खोट्या बातम्यांचे खंडन करण्यासाठी घेतलेल्या सक्रिय सहभागाचा विशेष उल्लेख केला आणि आणि पत्र सूचना कार्यालयाअंतर्गत तथ्य तपासणी एकक  देखील स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली. याशिवाय ‘डॉक्टर्स स्पीक’ हा फोन इन अर्थात प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना दूरध्वनीवरून उत्तरे देण्याचा हा कार्यक्रम 20 प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रसारित करण्यात आला असून डॉक्टरांनी प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली, अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली.M.Pange/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
अर्थ मंत्रालय
सर्व दुर्धर आजारांबाबत विशेष वैद्यकीय चिकित्सा, वैयक्तिक उपचारासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व औषधे आणि खाद्यान्नावरील सीमाशुल्कात पूर्णपणे सूट
केंद्र सरकारने सर्वसाधारण सवलत अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय धोरण 2021 अंतर्गत सूचीबद्ध सर्व दुर्धर आजारांबाबत विशेष वैद्यकीय चिकित्सा, वैयक्तिक उपचारासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व औषधे आणि खाद्यान्नावरील सीमाशुल्कात पूर्णपणे सूट दिली आहे.
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी, वैयक्तिक आयातदाराला केंद्रीय किंवा राज्याचे आरोग्य सेवा संचालक किंवा जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी/सिव्हिल सर्जन यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. औषधांवर साधारणपणे 10% मूलभूत सीमा शुल्क आकारले जाते, तर काही जीवनरक्षक औषधे/ लस यांना 5% किंवा शून्य सवलतीच्या दर आकारला जातो.
पाठीच्या कण्यासंबंधित स्नायू विकार, स्पायनल मस्कुलर ऍट्रोफी किंवा स्नायू विकार, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीच्या उपचारांसाठी निर्देशित औषधांना आधीच सूट प्रदान केली आहे. अशात, इतर दुर्धर रोगांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या औषधांसाठी सीमाशुल्कात सवलत मिळावी यासाठी सरकारला अनेक निवेदने प्राप्त होत आहेत. या रोगांवरील औषधे किंवा विशेष अन्न, उपचार महाग असून ते आयात करणे आवश्यक आहे. काही दुर्धर आजारांमधे 10 किलो वजनाच्या बालकासाठी उपचारांचा वार्षिक खर्च 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो असा अंदाज आहे. औषधांची मात्रा आणि खर्च, वय तसेच वजनानुसार आजीवन वाढताच असतो.
या सवलतीमुळे रुग्णांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल.
सरकारने विविध कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणार्या पेम्ब्रोलिझुमॅबला  मूलभूत सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली आहे.
यासंदर्भातील राजपत्रित अधिसूचनेसाठी येथे क्लिक करा.
सांस्कृतिक मंत्रालय
गोरखपूरच्या गीता प्रेस ला 2021 साठी गांधी शांतता पुरस्कार प्रदान केला जाणार
शांतता आणि सामाजिक सौहार्दाच्या गांधीवादी आदर्शांचा पुरस्कार केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील परीक्षक मंडळाने 100 वर्षे जुन्या संस्थेचा केला सन्मान
2021 या वर्षाचा गांधी शांतता पुरस्कार गोरखपूरच्या गीता प्रेसला प्रदान करण्यात येणार आहे.
महात्मा गांधी यांच्या आदर्शांचा सन्मान करण्यासाठी भारत सरकारने त्यांच्या 125व्या जयंतीच्या निमित्ताने 1995 मध्ये गांधी शांतता पुरस्कार या वार्षिक पुरस्काराची स्थापना केली. देश, पंथ, भाषा, जात, धर्म किंवा लिंग अशा कोणत्याही निकषाविना हा पुरस्कार सर्व व्यक्तींसाठी खुला आहे. 1 कोटी रुपये, स्मृतिचिन्ह, एक पट्टिका आणि एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/ हातमाग वस्तू असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
यापूर्वी इस्रो, रामकृष्ण मिशन, बांगलादेशची ग्रामीण बँक, कन्याकुमारीचे विवेकानंद केंद्र,बंगळूरुची अक्षय पत्र, एकल अभियान ट्रस्ट, इंडिया आणि सुलभ इंटरनॅशनल नवी दिल्ली यांसारख्या संस्था या पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या आहेत. तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत डॉ. नेल्सन मंडेला, टांझानियाचे माजी अध्यक्ष डॉ. ज्युलियस न्येरेरे, श्रीलंकेतील सर्वोदय श्रमदान चळवळीचे संस्थापक सदस्य डॉ. ए. टी. अरियारत्ने, जर्मनीचे डॉ. गेऱ्हार्ड फिशर, बाबा आमटे, डॉ. जॉन ह्युम, आयर्लंड, चेक प्रजासत्ताकाचे माजी अध्यक्ष वाक्लेव हवेल, दक्षिण आफ्रिकेचे आर्चबिशप डेसमंड टुटू, चंडीप्रसाद भट्ट आणि जपानचे योहेई सासाकावा यांच्यासारख्या प्रभावी व्यक्तींना देखील या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. अलीकडच्या काळात ओमानचे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद  आणि बांगलादेशचे बंगबंधू शेख मुजीबूर रेहमान यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे.
अहिंसात्मक आणि इतर गांधीवादी पद्धतींच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनामध्ये दिलेल्या असामान्य योगदानाचा गौरव करण्यासाठी गोरखपूरच्या गीता प्रेसला 2021 या वर्षासाठी या पुरस्काराचा मानकरी म्हणून निवडण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील परीक्षक मंडळाने प्रदीर्घ विचारमंथनानंतर 18 जून 2023 रोजी एकमताने निर्णय घेतला.
1923 मध्ये स्थापना झालेली गीता प्रेस ही जगातील सर्वात मोठ्या प्रकाशन संस्थांपैकी एक असून या संस्थेने श्रीमद भग्वदगीतेच्या 16.21 कोटी प्रतींसह 14 भाषांमधील 41.7 कोटी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. उत्पन्न प्राप्तीसाठी या संस्थेने आपल्या प्रकाशनांमध्ये कधीही आपली जाहिरात केली नाही. गीता प्रेस आपल्या संलग्न संस्थांसह सर्वांचे कल्याण आणि चांगले जीवन यांसाठी प्रयत्नशील असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गीता प्रेसने शांतता आणि सौहार्दाच्या गांधीवादी आदर्शांचा प्रसार करण्यामध्ये दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले आहे. स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत असताना गांधी शांतता पुरस्कार मिळणे हा गीता प्रेस या संस्थेने समुदायाच्या सेवेसाठी केलेल्या कार्याचा गौरव आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
ज्या संस्थेने खऱ्या अर्थाने गांधीवादी जीवनाचे आचरण केले आहे, अशा गीता प्रेसने मानवतेच्या सामूहिक उत्थानामध्ये दिलेल्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि असामान्य योगदानाचा गांधी शांतता पुरस्कार 2021 मुळे गौरव झाला आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय हातमाग दिन : एनआयएफटी मुंबई या संस्थेतर्फे भारतीय हातमागाच्या वस्त्रांवर आधारित ‘हस्तवम्’ या प्रदर्शनाचे आयोजन
‘हस्तवम्’ हे प्रदर्शन जनतेसाठी 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत खुले
मुंबई, 7 ऑगस्ट 2023
हातमाग दिन हा दिवस या पुरातन कलेचे जतन करणाऱ्या आणि आजही स्वतःच्या हाताने अनोखी वस्त्रे विणण्याचे कार्य सुरु ठेवणाऱ्या कुशल कारागिरांचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. भारतीय हातमागांच्या भव्यतेचा आणि त्यांच्या समृद्ध वारशाचा सन्मान करण्याप्रती समर्पित केलेला राष्ट्रीय हातमाग दिन साजरा करण्यासाठी एनआयएफटी मुंबई या संस्थेने त्यांच्या खारघर येथील परिसरात ‘हस्तवम्’ या भारतीय हातमागाच्या वस्त्रांवर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन केले.
भारतीय हातमागांचा उत्सव असलेल्या ‘हस्तवम्’ या प्रदर्शनात एनआयएफटी मुंबईतील शिक्षकवर्ग, कर्मचारीवर्ग आणि संसाधन केंद्रातर्फे हातमागावर विणलेल्या 60 वस्तूंचा उल्लेखनीय संग्रह सादर करण्यात आला आहे.मनमोहक ईशान्य प्रदेशासह भारतातील विविध राज्यांमध्ये तयार होणाऱ्या हातमागावरील तसेच भरतकाम केलेल्या कपड्यांचा आजच्या या प्रदर्शनात समावेश आहे. या वस्त्रांचा प्रत्येक धागा, संरेखन आणि विशेष कलाकृती आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक वस्त्रभांडाराची साक्ष देत होते.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन डब्ल्यूआयसीसीआय महाराष्ट्र हातमाग मंडळाच्या अध्यक्ष तसेच वस्त्र संशोधक, लेखक आणि क्युरेटर सविता सुरी आणि शिक्षणतज्ञ भामिनी सुब्रमण्यम् यांच्या हस्ते झाले. भामिनी सुब्रमण्यम् रचनाविषयक विचारवंत असून त्यांच्याकडे वस्त्रे संरेखन, फॅशन, अंतर्गत सजावट आणि उत्पादन संरेखन या व्यवसायाचा 35 वर्षांचा अनुभव आहे.
‘हस्तवम्’ या प्रदर्शनाची संकल्पना एनआयएफटीच्या माजी प्रमुख आणि संरेखन विभागातील शिक्षक प्रा.शर्मिला दुआ आणि एनआयएफटी मुंबई येथील वस्त्र संरचना विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ.रीना अगरवाल यांनी मांडली. त्यांचे समर्पण आणि तज्ञता यांनी या नेत्रदीपक सोहोळ्याच्या आयोजनात मोलाचे योगदान दिले.
विविध वस्त्रांच्या सादरीकरणासोबतच या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आपल्या देशात पिढ्यापिढ्यांपासून चालत आलेल्या कलेला या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून दाद देण्यात आली. केवळ धाग्यांच्या विणीत जिवंतपणा निर्माण करून त्यांच्यात आपल्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा सुगंध भरण्याच्या कलाकारांच्या क्षमतेचा हा उत्सव आहे.
एनआयएफटी मुंबईने आयोजित केलेले हे प्रदर्शन साध्यासुध्या धाग्यांपासून निर्माण होऊ शकणाऱ्या जादुई वस्तूंची आठवण करून देते आणि परंपरा तसेच समकालीन अभिव्यक्ती यांच्या सुगम एकत्रीकरणाची प्रशंसा करून आणि आपल्या देशाच्या समृध्द वारशाच्या परंपरेचा स्वीकार करून हातमाग कलेचा सन्मान करण्याची प्रेरणा देते.
‘हस्तवम्’ या प्रदर्शनामध्ये महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, ओदिशा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, मणिपूर, पश्चिम बंगाल,तामिळनाडू, तेलंगणा,आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश अशा विविध राज्यांमध्ये तयार होणारी हातमागाची वस्त्रे मांडण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात हातमागावर तयार केल्या जाणाऱ्या, सोलापुरी वॉल हँगिंग, हिमरू, करवत काठी, पैठणी तसेच खण इत्यादी उत्पादनांचा या प्रदर्शनात समावेश आहे.
‘हस्तवम्’ हे प्रदर्शन जनतेसाठी 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत खुले राहणार आहे.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 मुळे करदात्यांना मुदत वाढीचा लाभ मिळावा यासाठी सीबीडीटी परतावा अर्जात सुधारणेसाठी उचलली पाऊले
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीमुळे भारत सरकारतर्फे वाढविण्यात आलेल्या विविध मुदत वाढींचा आयकर दात्यांना संपूर्ण लाभ मिळावा यासाठी, सीबीडीटी आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीच्या  परतावा अर्जात सुधारणा करत आहे, या महिन्याच्या अखेर पर्यंत याबाबतीत सूचित केले जाईल.
सीबीडीटी ने आज सांगितले की, करदात्यांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या 30 जून 2020 पर्यंतच्या सर्व विस्तारित कालावधींचा त्यांना संपूर्ण लाभ मिळण्यासाठी, परतावा अर्जांमध्ये काही आवश्यक बदल करण्यास सुरुवात केली आहे जेणेकरून करदाते आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी परतावा अर्ज भरतांना त्यांना 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2020 या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांसाठी फायदा मिळू शकेल.
सीबीडीटीने स्पष्ट केले की, करदात्यांना एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत केलेल्या गुंतवणूकी / व्यवहाराचा लाभ मिळण्यासाठी कर परतावा अर्जामध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. एकदा परतावा अर्ज अधिसूचित झाल्यानंतर सॉफ्टवेअर आणि रिटर्न फायलिंग युटिलिटी मध्ये आवश्यक बदल केले जातील. म्हणूनच, आवश्यक बदल समाविष्ट केल्यानंतर रिटर्न फायलिंग युटिलिटी 31 मे 2020 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
सीबीडीटीने सांगितले की, कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सरकारने आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत कर आणि इतर कायदे  वटहुकुम, 2020 अंतर्गत विविध बाबींच्या मुदतीत वाढ केली आहे. त्याचप्रमाणे आयकर कायद्याच्या प्रकरण VIA-B अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी गुंतवणूक/पेमेंट करण्यासाठी ज्यात कलम 80C , 80D , 80G  इत्यादीचा समावेश आहे त्याला 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच कलम 54 आणि 54GB अंतर्गत भांडवली नफ्याच्या संदर्भातील दाव्यांचा फायदा मिळवण्यासाठी गुंतवणूक/ बांधकाम/ खरेदी करण्याच्या तारखांची मुदत देखील 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदत वाढीच्या कालावधीतील व्यवहारांना लाभ मिळावा यासाठी परतावा अर्जांमध्ये सुधारणा केली जात आहे.
सामान्यत: आयकर परतावा अर्ज एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सूचित केला जातो. यावर्षी देखील मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी परतावा भरण्यासाठी ई-फाईलिंग युटिलिटी 1 एप्रिल, 2020 रोजी उपलब्ध करुन देण्यात आली आणि आर्थिक वर्ष 2019-20  साठी आयकर परतावा  अर्ज आयटीआर-1  आणि आयटीआर-4  3 जानेवारी 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे आधीपासून सूचित केले गेले होते. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे सरकारने दिलेल्या सर्व मुदत वाढीचा लाभ करदात्यांना मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी परतावा अर्जांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण प्रदर्शन 2020 दरम्यान संरक्षण मंत्रालय वेबीनार आयोजित करणार
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2019
संरक्षण प्रदर्शन 2020 दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने वेबीनार्स म्हणजेच वेब सेमिनार आयोजित केली आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ इथे येत्या 5 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान हा कार्यक्रम होईल.
वेबीनार्समधे संरक्षण, एरोस्पेस, संरक्षण उद्योग, यासह पथदर्शी शैक्षणिक विषयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
वेबीनार्स विषयी तपशिलवार माहिती, वेळापत्रक, वक्ते, विषय यासंदर्भातली माहिती संरक्षण प्रदर्शन 2020च्या www.defexpo.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वेबीनार युट्युबवर थेट पाहता येतील.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथील बस अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त.
पीडितांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून सानुग्रह अनुदान जाहीर.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथे बस अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी या घटनेतील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी  मधून सानुग्रह अनुदान जाहीर केले असून या दुर्घटनेतील प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपये तर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपये मदत रुपात देण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
“महाराष्ट्रातील बुलढाणा येथे झालेल्या भीषण बस दुर्घटनेने खूप दुःख झाले. ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबियांसोबत माझ्या सहवेदना आणि प्रार्थना आहेत. जखमी लवकर बरे होवोत ही सदिच्छा. स्थानिक प्रशासन बाधितांना शक्य ती सर्व मदत करत आहे.”
“ बुलढाणा येथील बस दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी मधून 2 लाखांची मदत दिली जाणार आहे. तर जखमींना 50,000 रुपये मदत स्वरूपात दिले जातील".
संरक्षण मंत्रालय
‘मिशन सागर’ अंतर्गत – ‘आयएनएस केसरी’, सेशेल्सच्या व्हिक्टोरिया बंदरावर पोहोचले
नवी दिल्ली, 7 जून 2020
संपूर्ण जगभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने आपल्या मित्र देशांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. यासाठी भारताने 'मिशन सागर' अभियान सुरू केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत भारतीय नौसेनेचे 'आयएनएस केसरी' हे जहाज आज सेशेल्सच्या व्हिक्टोरिया बंदरावर पोहोचले. कोविड-19च्या काळात सेशेल्सच्या लोकांना सहाय्यक ठरतील, अशा औषधांचा साठा या जहाजामार्फत पाठवण्यात आला आहे.
भारत सरकारच्यावतीने सेशेल्स सरकारकडे औषधी सोपवण्याचा अधिकृत समारंभ दि. 7 जून 2020, रोजी आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी सेशेल्स सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री, राजदूत बॅरी फ्योर आणि आरोग्यमंत्री मेरी पियर लॉयड हे उपस्थित होते. तर भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व सेशेल्सचे भारतातले उच्चायुक्त जनरल दलबीर सिंह सुहाग, पीव्हीएसएम, यूवायएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम  आणि उच्चायुक्तामधले व्दितीय सचिव अश्विन भास्करन यांनी केले.
कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये भारत सरकारने आऊटरिच कार्यक्रमाअंतर्गत सेशेल्सला ही मदत करण्यात येत आहे. कोरोना महामारीबरोबर एकत्रित लढा देण्याबरोबरच दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी ‘मिशन सागर’ मोहिमेतून भारत मदत करीत आहे. ‘सागर’ तैनात करण्यात आलेल्या सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याविषयी पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोणाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. त्याचबरोबर आयओआर देशांबरोबर संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भारत अधिक महत्व देत असल्याचे अधोरेखित करीत आहे. ही मोहीम भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि संबंधित इतर सरकारी संस्थांच्या समन्वयाने पार पाडण्यात येत आहे.
S.Pophale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 221
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मधुमेही रुग्णांच्या सहाय्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ  ऍटलस, 2021 च्या 10 व्या आवृत्तीमधील आकडेवारीनुसार, भारतात मधुमेह असलेले 20 ते 79 वर्षे वयोगटातील 74.2 दशलक्ष लोक आहेत. भारत सरकारचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा  भाग म्हणून,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर आणि संसाधनांनावर आधारित कर्करोग, मधुमेह, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि पक्षाघात  यांच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. पायाभूत सुविधा बळकट करणे, मनुष्यबळ विकास, असंसर्गजन्य रोगांना  प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्ययसंदर्भात प्रचार आणि जागरूकता निर्माण करणे, लवकर निदान, व्यवस्थापन तसेच उपचारांसाठी योग्य स्तरावरील आरोग्य सेवा सुविधा संदर्भित करणे यांवर कार्यक्रमाचा भर आहे.
सामान्य असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध, नियंत्रण आणि तपासणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत लोकसंख्या-आधारित उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. आणि हा सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेचा एक भाग आहे. या उपक्रमांतर्गत, 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या तपासणीवर भर दिला जातो. मधुमेहासह या सामान्य असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी हा आयुष्मान भारत - आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांतर्गत सेवा वितरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विनामूल्य औषध सेवा उपक्रमांतर्गत, गरीब आणि गरजू लोकांसाठी इन्सुलिनसह विनामूल्य अत्यावश्यक औषधांच्या तरतुदीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. याशिवाय, राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना’  अंतर्गत, इन्सुलिनसह दर्जेदार जेनेरिक औषधे सर्वांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिली जातात.
गरीब आणि गरजूंसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार एकतर विनामूल्य किंवा अत्यंत अनुदानित दरात दिले जातात. सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणना  डेटाबेस 2011 नुसार एबी -पीएमजेएवाय अंतर्गत पात्र 10.74 कोटी कुटुंबांसाठी आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  अंतर्गत रूग्णांसाठी उपचार देखील उपलब्ध आहेत.
जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या ‘दुर्धर आजार ’अंतर्गत मधुमेहासह उच्च आजाराचा भार असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनास पाठबळ देतो. मधुमेह आणि चयापचय संबंधी आजार हे प्रमुख महत्त्वाचे क्षेत्र राहिले आहेत आणि संबंधित आजारांवर मात करणे आणि प्रकार II मधुमेह आणि मधुमेहावर नवीन औषध शोधण्याच्या दृष्टीने मोलिक्युलर यंत्रणांमध्ये सखोल सूक्ष्म ज्ञान मिळविण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना पाठबळ देण्यात आले आहे,
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 145
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामीण उद्योग आयोगाला 1000 जॅकेट्स आणि 7 लाख रुपयांच्या उपरण्यांची ऑर्डर
नवी दिल्ली, 31 जुलै 2019
खादी आणि ग्रामीण उद्योग आयोगाला अलाहबादच्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान विद्यापीठ म्हणजेच आयआयआयटीकडून 543 खादीचे जॅकेट्स आणि 450 उपरण्यांची ऑर्डर मिळाली आहे. 7 लाख रुपयांची ही ऑर्डर असेल अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी दिली. आयआयआयटीच्या दिक्षान्त समारंभात हे जॅकेट्स आणि उपरणे वापरले जाणार आहे. यातून खादी वापराचा नवा पायंडा पडेल आणि खादी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 65
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीचे पंतप्रधान मारियो द्रागी यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीचे पंतप्रधान मारियो द्रागी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
उभय नेत्यांनी अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडी आणि त्याचे क्षेत्रीय आणि जगावरील परिणाम याविषयी चर्चा केली.
काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत अफगाणिस्तानात अडकलेल्या लोकांचे सुरक्षितपणे मायदेशी परतणे सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी, अफगाणिस्तानमधील घडामोडींमुळे निर्माण झालेले मानवतावादी संकट आणि दूरगामी सुरक्षा समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने, जी 20 स्तरासह आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला.
हवामान बदलासारख्या जी -20 विषयपत्रिकेमधील इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उभय नेत्यांनी चर्चा केली. या संदर्भात, त्यांनी कॉप-26 सारख्या अन्य आगामी बहुपक्षीय कार्यक्रमांबाबतही विचारविनिमय केला.
जी- 20 मध्ये फलदायी चर्चा केल्याबद्दल इटलीच्या दमदार नेतृत्वाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर विशेषत: अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर संपर्कात राहण्यासाठी सहमती दर्शवली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी शिक्षण क्षेत्राबाबत चर्चा करण्यासाठी घेतली आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  यासह शैक्षणिक क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली. ऑनलाईन वर्ग, शैक्षणिक पोर्टल आणि समर्पित शैक्षणिक वाहिन्यांवरील वर्गनिहाय प्रसारण यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण वृद्धिंगत करून या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
बहु-भाषिक, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, खेळ आणि कलेचे एकत्रीकरण, पर्यावरणीय समस्या इत्यादी विषयांवर लक्ष केंद्रित करणार्या नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या रुपरेषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षणामध्ये समानता आणण्यावर आणि सर्वाना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. शालेय आणि उच्च स्तरावरील शिक्षणासाठी विविध पद्धतींमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार म्हणजेच ऑनलाइन पद्धती, दूरचित्रवाणी वाहिन्या , रेडिओ, पॉडकास्ट इ. याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. जागतिक शैक्षणिक दर्जाप्रमाणे भारतीय शिक्षण प्रणाली सुधारून उच्च शिक्षणात सुधारणा घडवून आणताना शिक्षण प्रभावी, सर्वसमावेशक, समकालीन भारतीय संस्कृती आणि नैतिक मूल्यात रुजलेले असण्यावर भर देण्यात आला. एकूणच बालपणात लवकर काळजी घेणे आणि शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि व्यापकता , समकालीन शैक्षणिक रुपांतर, भारतातील सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता जपण्यावर तसेच शिक्षणाच्या व्यवसायिकतेवर विशेष लक्ष देण्यावर भर देण्यात आला.
सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन त्याद्वारे भारताला ‘जागतिक ज्ञान महासत्ता ’ बनवून चैतन्यमय ज्ञान समाज तयार करण्यासाठी शिक्षण सुधारणांचा आरंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह कार्यक्षम शैक्षणिक कारभारासाठी तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराला चालना देण्यात येणार आहे.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(