ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
प्रगती मैदानात खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी 3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरण , एल एंड डीओ ने लावलेले शुल्क रद्द करणे आणि रेल्वे मंत्रालयाने वाढवलेले जमीन शुल्क माफ करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रगती मैदानात भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटनेद्वारे  3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरणाला मंजुरी दिली आहे. पारदर्शक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी ही जमीन 99 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिली जाणार आहे.
प्रगती मैदानाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या  पहिल्या टप्प्याचा हा एक भाग आहे. 2254 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला अर्थविषयक केंद्रीय समितीने जानेवारी 2017 मध्ये मजुरी दिली होती. या प्रकल्पाअंतर्गत 7 हजार लोकांची आसन-व्यवस्था, 1 लाख चौ. मी. प्रदर्शनाची जागा, आणि 4800 वाहनांसाठी बेसमेंट पार्किंग सुविधांसह जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक प्रदर्शन आणि परिषद केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
जमिनीच्या मुद्रीकरणाद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर आयईसीसी प्रकल्पाला अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी केला जाईल. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिखर परिषद स्तरावरील बैठका आणि परिषदा आयोजित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.
आयईसीसी प्रकल्पाचे काम तसेच वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे काम वेगात सुरु आहे. सप्टेंबर 2019 पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे आयटीपीओने म्हटले आहे.या प्रकल्पामुळे व्यापार वाढण्यास मदत मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
शिक्षण मंत्रालय
भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आरक्षण धोरण एनईपी 2020 ने कायम ठेवले आहे- रमेश पोखरियाल निशंक
भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आरक्षण धोरण एनईपी 2020ने कायम ठेवले असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज स्पष्ट केले आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्रातील तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
“ पीटीआयच्या हवाल्याने 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी आणि त्या सुमारास काही प्रसारमाध्यमांनी एनईपी-2020 भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आरक्षण कायम ठेवणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याबाबत हे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या लेखांनुसार माझे काही राजकीय मित्र अशा शंका उपस्थित करत आहेत की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- एनईपी-2020 देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणविषयक तरतुदी शिथिल करण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही उद्देश नसल्याचे मी माझ्या पूर्ण अधिकाराने स्पष्ट करत आहे आणि एनईपी- 2020 मध्ये देखील ते अगदी स्पष्ट प्रतिबिंबित होत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 आणि कलम 16 मध्ये नमूद केलेल्या आरक्षणाची या धोरणात घटनात्मक आदेशाने पुष्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वीपासूनच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत कार्यरत असलेल्या एनईपी-2020 मध्ये आरक्षणासंदर्भात या व्यतिरिक्त आणखी काही तरतुदींची आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही.
जेईई, नीट, यूजीसी-नेट, इग्नू अशा विविध परीक्षांचे आयोजन एनईपी-2020 ची घोषणा झाल्यानंतर करण्यात आले आणि विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्यात आल्या, पण या प्रक्रियांमध्ये आरक्षणाची तरतूद शिथिल करण्यात आल्याची एकही तक्रार आतापर्यंत आमच्याकडे आलेली नाही. एनईपीची घोषणा होऊन 4-5 महिने उलटून गेल्यानंतर, त्याबाबत कोणत्याही ठोस आधाराविना शंका उपस्थित करण्याचे कारण समजणे कठीण आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्गीय, दिव्यांग आणि इतर सामाजिक- आर्थिक वंचित समूहांना शैक्षणिक प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी सध्या सुरू असलेले यशस्वी कार्यक्रम आणि धोरण पुढे सुरू राहील, याचा मी पुनरुच्चार करत आहे. या संदर्भात कोणतीही तक्रार आली तर माझे मंत्रालय योग्य ती कारवाई करेल, हे मी अगदी ठामपणे स्पष्ट करत आहे.
या शैक्षणिक समावेशनावर विशेष धोरणात्मक भर देण्यासाठी एनईपीने एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, मुली, महिला, ट्रान्सजेंडर, अल्पसंख्याक, भौगोलिकदृष्ट्या वंचित आणि इतर सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वंचित गटांना एका सामाजिक- आर्थिक वंचित गटामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एक गट तयार केला आहे. या समुदायांच्या समस्यांची हाताळणी करण्यासाठी एनईपी-2020 ने शैक्षणिक उपेक्षितपणावर आधारित विशेष शैक्षणिक विभाग तयार करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि इतर वंचित समुदायांचा शैक्षणिक समावेश वृद्धिंगत करण्यासाठी आवश्यक पाठबळाच्या आणि समावेशकतेच्या सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्या योजनांचा समावेश आहे.
बालिका आणि महिला यांच्या शैक्षणिक समावेशनासाठी एनईपीने ‘जेन्डर-1 इन्क्लुजन फंड’ हा निधी उभारून महिला आणि बालिकांच्या सामाजिक आणि जीवशास्त्रीय वंचित गटांना पाठबळ देणाऱ्या योजना राबवण्यासाठी तरतूद केली आहे.
M.Chopade/S.Patil/P.Kor
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
21 एप्रिल 2022 रोजी देशभरात 700 हून अधिक ठिकाणी राष्ट्रीय अॅप्रेंटीसशिप मेळावा 2022 चे आयोजन
केंद्रीय प्रशिक्षण महासंचालनालयाच्या सहकार्याने स्कील इंडिया 21 एप्रिल 2022 रोजी देशभरात 700 ठिकाणी दिवसभराच्या राष्ट्रीय अॅप्रेंटीसशिप मेळावा अर्थात शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण मेळाव्याचे आयोजन करणार आहे.
सुमारे एक लाख शिकाऊ उमेदवारांना सेवेत सामावून घेणे आणि नियोक्त्यांना उमेदवारांतील योग्य प्रतिभा ओळखून त्यांना प्रशिक्षण तसेच प्रत्यक्ष अनुभवासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या मेळाव्यामध्ये उर्जा, किरकोळ विक्री, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञानाने सुसज्जित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग यांसह 30 हून अधिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या देशभरातील 4000 हून अधिक कंपन्या सहभागी होणार आहेत. त्याच बरोबर इच्छित युवकांना वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, हाऊसकीपर, ब्युटीशियन, मेकॅनिक यांसारख्या 500 हून अधिक प्रकारच्या व्यवसायांतून संबंधित व्यवसायाच्या शिकाऊ उमेदवारीची संधी मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी सुरु केलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता धोरण 2015 मुळे शिकाऊ उमेदवारीला कुशल मनुष्यबळाला योग्य वेतनासह फायदेशीर रोजगाराचा एक मार्ग अशी ओळख मिळाली.
या मेळाव्यामध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने मेळाव्यात हजर होताना स्वयंपरिचय अर्जाच्या तीन प्रती, तसेच सर्व प्रमाणपत्रांच्या प्रत्येकी तीन प्रती , छायाचित्र असलेले ओळखपत्र , तसेच स्वतःची पासपोर्ट आकाराची तीन छायाचित्रे सादर करणे अनिवार्य आहे.
सक्षम शिकाऊ उमेदवारांना या मेळाव्यात सहभागी होण्याचे अनेक लाभ मिळणार आहेत. त्यांना मेळाव्याच्या ठिकाणीच कंपन्यांमध्ये थेट शिकाऊ उमेदवारीची मोठी संधी मिळू शकेल आणि त्यातून थेट उद्योगामध्ये काम करण्याचा अनुभव घेता येईल. त्यानंतर अशा उमेदवारांना नवी कौशल्ये विकसित करण्यासंदर्भातील सरकारच्या नियमांनुसार मासिक छात्रवृत्ती मिळेल आणि त्या योगे प्रशिक्षण घेतानाच हे उमेदवार कमवायला देखील लागतील.
मेळाव्यात भाग घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण मंडळाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि या प्रमाणपत्रामुळे प्रशिक्षणानंतरच्या काळात त्यांचा नोकरी मिळण्यासाठी प्राधान्यक्रम वाढेल. या अॅप्रेंटीसशिप मेळाव्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या आस्थापनांना सामायिक मंचावर सक्षम शिकाऊ उमेदवारांना भेटण्याची आणि त्याच ठिकाणी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याची संधी मिळेल. तसेच, किमान चार कार्यकारी सदस्यांसह काम करणाऱ्या लघु उद्योगांना देखील या मेळाव्यात त्यांच्या उद्योगांसाठी पात्र शिकाऊ उमेदवारांची निवड करता येईल.
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी पुष्पांजली अर्पण करून वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे माजी राष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त पुष्पांजली अर्पण करून आदरांजली वाहिली.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 47
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नागपूरमध्ये सिंगल कॉलमवर महामार्ग उड्डाणपूल आणि मेट्रो रेल्वेसाठी सर्वात लांब डबल डेकर व्हायाडक्ट  बांधून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवल्याबद्दल नितीन गडकरी यांच्याकडून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महा मेट्रो टीमचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2022
नागपूरमध्ये सिंगल कॉलमच्या आधारावर महामार्ग उड्डाणपूल आणि मेट्रो रेल्वेसाठी सर्वात लांब डबल डेकर व्हायाडक्ट  बांधून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका ट्विट मालिकेच्या माध्यमातून ,भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महा मेट्रो टीमचे अभिनंदन केले आहे.
या प्रकल्पाने एशिया बुक आणि इंडिया बुकमध्ये यापूर्वीच विक्रम नोंदवला आहे. आता हा प्रतिष्ठित सन्मान मिळणे हा आमच्यासाठी खरोखरच अभिमानाचा क्षण आहे, असे गडकरी म्हणाले. हे घडवून आणण्यासाठी चोवीस तास प्रयत्न करणारे अतुलनीय अभियंते, अधिकारी आणि कामगारांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना सलाम करतो , असे मंत्री म्हणाले.
अशाप्रकारचा विकास म्हणजे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
आयुष मंत्रालय
महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण युवकांमध्ये कौशल्य विकास यासाठी आयुष मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यामध्ये सामंजस्य करार
ग्रामीण युवकांसाठी पंचकर्म सहाय्यक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर करणार सुरू
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2023
आयुष मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आज दीनदयाळ उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजने  अंतर्गत ग्रामीण भागातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील तरुण आणि महिला यांना आयुष आरोग्य सेवा प्रणालीसाठी प्रशिक्षण देऊन कुशल कर्मचारी म्हणून विकसित करण्यासाठी सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. याशिवाय ग्रामीण तरुणांना पंचकर्म तंत्रज्ञ/सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
या सामंजस्य करारावर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि केंद्रीय पंचायती राज आणि ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह, आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई यांच्या उपस्थितीमध्ये, आयुष मंत्रालयातील आयुर्वेद सल्लागार डॉ. मनोज नेसारी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयातील ग्रामीण कौशल्य सहसचिव कर्मा झिम्पा भुतिया यांनी स्वाक्षरी केली. हा सामंजस्य करार तीन वर्षांसाठी वैध असणार आहे.
यावेळी बोलताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, "दोन्ही मंत्रालये स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य करतील. यामुळे ग्रामीण युवक आणि महिलांचे सक्षमीकरण शक्य होणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.”
याप्रसंगी गिरीराज सिंह म्हणाले, “हा सामंजस्य करार महिला स्वमदत गट आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल घटकातल्या तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मोठ्या संख्येने महिलांना प्रशिक्षण देणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट या कराराचे आहे. आगामी काळामध्ये याचे प्रमाण, व्याप्ती वाढविण्यात येईल.’’
या सामंजस्य करारांतर्गत हाती घेतलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला डीडीयू-जीकेवायअंतर्गत खर्चाच्या नियमांनुसार निधी दिला जाईल. एनआरएलएम आणि डीडीयू-जीकेवाय इच्छुक स्वमदत समूह सदस्य आणि ग्रामीण भागातल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील तरुणांना आयुष मंत्रालयाच्या संस्थांद्वारे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांशी संपर्क साधण्यात येईल. तसेच आयुष मंत्रालय, इच्छूकांना/उमेदवारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या संस्थांमार्फत सुविधा प्रदान करतील. मंत्रालय देशभरात ‘नोडल एजन्सी’ही नियुक्त करणार आहे. एजन्सीच्या माध्यमातून संबंधित राज्यांमध्ये डीडीयू-जीकेवाय यांच्या नियमांनुसार उमेदवारांचा शोध घेणे,त्यांचे समुपदेशन करणे, प्रशिक्षण देणे तसेच त्यांना नोकरी मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यांचे ‘ट्रॅकिंग’ करण्याचे कार्य केले जाईल.
याशिवाय दोन्ही मंत्रालये विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्याचेही काम करणार आहेत.त्यानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संबंधित योजनांतर्गत उत्पन्नासाठी अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये औषधी वनस्पतींचे वृक्षारोपण, त्यांच्या वाढीसाठी इतर आवश्यक गोष्टी करणे, वनस्पतींचे संरक्षण, आंतरपीक घेणे, अशा विविध कार्यासाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे.JPS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी घेतली फॉक्सकॉनच्या अध्यक्षांची भेट
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे होन हाय टेक्नॉलॉजी समूहाचे  अध्यक्ष यंग लिऊ यांची भेट घेतली. त्यांनी भारतातील तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती परिसंस्था वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध विषयांवर चर्चा केली.
होन हाय टेक्नॉलॉजी समुहाच्या  ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
“यंग लिऊ यांच्या बरोबर चांगली भेट झाली. भारताची तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती परिसंस्था वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध विषयांवर आमच्यात चर्चा झाली .”
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रोप वे आणि प्रवासाची तत्सम पर्यायी साधने यापुढे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत : नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
रोप वे आणि प्रवासाची तत्सम पर्यायी साधने यांच्या विकासाची जबाबदारी यापुढे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर, नवी नियामक व्यवस्था निर्माण झाल्यामुळे या क्षेत्राला नवी उभारी मिळेल तसेच या क्षेत्रात संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान यांना वाव मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हा बदल घडवून आणण्यासाठी भारत सरकार  नियम, 1961 मध्ये आवश्यक सुधारणा सूचित करण्यात आल्या आहेत.
याचा अर्थ असा कि रोप वे आणि प्रवासाची तत्सम पर्यायी साधने यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञान तसेच त्यांचे बांधकाम, संशोधन आणि या क्षेत्राशी संबंधित धोरण आखणे या सर्व जबाबदाऱ्या यापुढे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या असतील. या निर्णयामुळे, संबंधित तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक संस्थात्मक, आर्थिक आणि नियामकीय चौकटीची मांडणी ही कार्येदेखील देखील मंत्रालयालाच पार पाडावी लागतील.
या नव्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय एमएसएमई तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की शहरी, पर्वतीय आणि अत्यंत दुर्गम भागातील दळणवळणासाठी वाहतुकीच्या शाश्वत, पर्यायी मार्गांचा विकास साधण्यात हे पाऊल दीर्घकाळ उपयुक्त ठरेल. देशातील वाहतूक क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी पर्यायी प्रवास साधने आणि रोपवे इत्यादी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत यावर आपला विश्वास आहे असे ते म्हणाले. देशातील वाढती वाहतूक आणि विभिन्न प्रकारचे भूप्रदेश लक्षात घेता प्रवासाची शक्य ती सर्व साधने कार्यान्वित करणे आणि त्यांचा नियमित वापर सुरु करणे अत्यावश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. या नव्या बदलासह, आपल्याला सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारता येईल असेही ते पुढे म्हणाले. नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्ती करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी वाहतुकीच्या साधनांचा एकात्मिक विकास करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला सत्यात उतरविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पुढचे पाऊल असेल याकडे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
नव्या निर्णयाचे खालील फायदे असतील :
- दुर्गम ठिकाणी शेवटच्या स्थळापर्यंत पोहोचता येईल
- मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी टाळता येईल
- रोप वे साठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची संधी
- रोप वे आणि पर्यायी प्रवास मार्गांसाठी संघटीत आणि समर्पित उद्योगाची उभारणी
- सीपीटी - केबल प्रॉपेल्ड ट्रांझिट या नव्या तंत्रज्ञानाचे आगमन
- नियमन नसलेल्या रोप वे सेवांसाठी सुरक्षा निकष ठरविणे
- दुर्गम ठिकाणी मालसामान आणि वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी
- या तंत्रज्ञानासाठी नियमित शुल्क रचनेची निश्चितीM.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कान चित्रपट महोत्सवाला भव्य यश लाभो यासाठी शुभेच्छा दिल्या
भारताचे स्वातंत्र्य , कान चित्रपट महोत्सव आणि भारत -फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांची 75 वर्षे हा योगायोग असल्याचे नमूद केले
"भारताकडे सांगण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत आणि जगाचे आशय केंद्र बनण्याची देशाकडे अफाट क्षमता आहे"
"चित्रपट क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेबाबत सरकार ठाम आहे"
प्रदर्शन-योग्य स्थितीतला सत्यजित रे चित्रपट कान क्लासिक विभागात प्रदर्शित झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला
"इंडिया पॅव्हेलियन भारतीय सिनेमाच्या विविध पैलूंचे दर्शन घडवेल आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देईल"
नवी दिल्ली, 17 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी कान चित्रपट महोत्सवात ‘सन्माननीय देश ’ म्हणून भारत सहभागी झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. यंदा भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, कान चित्रपट महोत्सवाचा 75 वा वर्धापन दिन आणि भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या महत्त्वपूर्ण योगायोग अशा प्रसंगी भारत सहभागी होत असल्याचे पंतप्रधानांनी एका संदेशात म्हटले आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा चित्रपट निर्मिती करणारा देश असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्या चित्रपट क्षेत्राचे वैविध्य उल्लेखनीय आहे आणि समृद्ध वारसा आणि सांस्कृतिक विविधता ही आपली ताकद आहे. भारताकडे सांगण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत आणि जगाचे आशयविषयक केंद्र बनण्याची अफाट क्षमता या देशात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
चित्रपट क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभता यात सुधारणा करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट-सह निर्मिती सुलभ करण्यापासून ते देशभरातील चित्रीकरणाला परवानगीसाठी एक खिडकी मंजुरी यंत्रणा सुनिश्चित करण्यापर्यंत, जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांसाठी भारत अमाप संधी पुरवत आहे.
भारत महान दिग्दर्शक सत्यजित रे यांची जन्मशताब्दी साजरी करत असताना कान क्लासिक विभागात सत्यजित रे यांचा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी तो पुन्हा प्रदर्शन-योग्य स्थितीत आणल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
या महोत्सवात अनेक गोष्टी प्रथमच घडत असून भारतातील स्टार्टअप्स देखील सिने-जगताला आपल्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवणार आहेत . इंडिया पॅव्हेलियन हा विभाग भारतीय सिनेमाच्या विविध पैलूंचे दर्शन घडवेल आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
पार्श्वभूमी
फ्रान्समधील 75 व्या कान चित्रपट महोत्सवासोबत या महोत्सवासोबतच दरवर्षी आयोजित होणाऱ्या 'मार्चे दू फिल्म्स' अर्थात चित्रपट बाजारपेठेत यावर्षी भारताला अधिकृत सन्माननीय देशाचा मान मिळाला आहे
सन्माननीय देश या दर्जामुळे 'मार्चे दू फिल्म्स' अर्थात चित्रपट बाजारपेठेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात भारत, भारतातील चित्रपट, भारतीय संस्कृती आणि वारसा अधोरेखित केला जाईल.
भारत हा “कान नेक्स्टमध्ये सन्माननीय देश आहे, ज्याच्या अंतर्गत 5 नवीन स्टार्टअप्सना दृकश्राव्य उद्योगात प्रवेश करण्याची संधी दिली जाईल. ॲनिमेशन डे नेटवर्किंगमध्ये दहा व्यावसायिक सहभागी होतील. कान चित्रपट महोत्सवाच्या या आवृत्तीत भारताच्या सहभागाचे प्रमुख आकर्षण म्हणून, आर माधवन निर्मित “रॉकेट्री” चित्रपट हा 19 मे 2022 रोजी पॅलेस डेस फेस्टिव्हल ऑफ द मार्केट मध्ये दाखवला जाणार आहे.
या महोत्सवात भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर करत आहेत आणि भारतभरातील चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवरांचा यात समावेश आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या “स्टडी इन इंडिया” पोर्टलचे उद्या अनावरण
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2018
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या “स्टडी इन इंडिया” पोर्टलचे  उद्या मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते अनावरण होणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून परदेशी विद्यार्थ्यांना नॅक आणि एनआयआरएफ मानांकन असलेल्या निवडक 150 भारतीय संस्थामधल्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करता येणार आहे.
N.S/S.K/P.M
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
महावीर जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महावीर जयंतीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी भगवान महावीर यांच्या उदात्त शिकवणीचे स्मरण करताना विशेषत: शांतता, करुणा आणि बंधुता यावर भर दिला आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"महावीर जयंतीच्या पावन प्रसंगी शुभेच्छा.
भगवान महावीरांची शाश्वत शिकवण आणि भूतदया यावर भर दिल्याने न्याय आणि करुणामय समाज निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.
भगवान महावीरांच्या आशीर्वादाने आपल्या समाजात शांती आणि बंधुभावाची भावना वाढीस लागो.”
S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना वेतनपट माहिती : डिसेंबर 2021 मध्ये 14.60 लाख सदस्यांची भर
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने दिनांक 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या वेतनपटाच्या माहितीवरून असे अधोरेखित होत आहे, की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने डिसेंबर 2021 मध्ये 14.60 लाख नवीन सदस्यांची नोंदणी केली आहे. गतवर्षासोबत तुलना केल्यास असे दिसून येत आहे,की डिसेंबर 2021 मधे एकूण 12.54 सदस्यांची नोंदणी झाली असून मागील वर्षाच्या संबंधित महिन्याच्या तुलनेत वेतनपटामध्ये सुमारे 2.06 लाख अधिक सदस्यांची वाढ झाली आहे.तसेच डिसेंबर 2021 या महिन्यासाठी, नोव्हेंबर 2021 च्या गतवर्षीच्या तुलनेत एकूण सदस्यांच्या संख्येत 19.98% इतकी वाढ झाली आहे.
जुलै 2021 पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेमधून बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांची संख्या कमी होण्याचा कल आहे.
वेतनश्रेणी डेटाची वयोगटानुसार तुलना असे दर्शवते, की डिसेंबर, 2021 मध्ये 22-25 वर्षे वयोगटातील एकूण 3.87 लाख सदस्यांची सर्वाधिक संख्येने नावनोंदणी झाली आहे. 18-21 वयोगटातील सुमारे 2.97 लाख सदस्यांची उत्साहवर्धक भर यात पडली आहे.डिसेंबर, 2021 मधल्या एकूण सदस्यांमध्ये 18-25 वयोगटातील सदस्यांचे योगदान सुमारे 46.89% आहे. यामुळे असे सूचित होते की प्रथमच नोकरी मिळवणारे अनेकजण संघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये मोठ्या संख्येने सामील होत आहेत.
वेतनपट आकडेवारीची राज्यवार तुलना करता असे दिसून येते की महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आस्थापने आघाडीवर असून महिन्यादरम्यान अंदाजे 8.97 लाख सदस्यांची भर दर्शवत आहेत.
लिंगनिहाय विश्लेषण दर्शविते की वेतन पटात महिन्याभरात 3 लाख महिला सदस्यांची भर झाली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण सदस्यांच्या वाढीमध्ये महिला नोंदणीचा वाटा अंदाजे 20.52% आहे.
ही वेतनपट माहिती तात्पुरती आहे कारण कर्मचार्यांचे रेकॉर्ड अद्ययावत करत, डेटा तयार करणे ही एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मागील महिन्यातील माहीती, दर महिन्याला अद्ययावत केली जाते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, सदस्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन लाभ आणि सदस्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि विमा लाभ देते.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आफ्रिकन देशांबरोबरच्या व्यापाराला चालना देण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाच्या उपाययोजना
नवी दिल्ली, 7 मे 2019
भारत आणि आफ्रिकी देशातले व्यापारी संबंध अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने आफ्रिकी देशातल्या भारतीय समुदायाबरोबर संवाद साधण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय आणि आफ्रिकी 11 देशांचे दूतावास यांनी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. 3 आणि 6 मे रोजी वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय उच्चायुक्त आणि आफ्रिकी देशांच्या दूतावासांनी, आफ्रिकेतल्या भारतीय समुदायाशी डिजीटल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
टांझानिया, युगांडा, केनिया, झांबिया, नायजेरिया, मोझांबिक, घाना, दक्षिण आफ्रिका, बोत्सवाना आणि मादागास्करमधल्या भारतीय समुदायाशी यावेळी संवाद साधण्यात आला. 11 आफ्रिकी देशांतले भारतीय समुदायाचे 400 जण यात सहभागी झाले.
2017-18 या वर्षात भारताचा आफ्रिकेशी 62.69 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा एकूण व्यापार होता. खनिजसंपत्तीचे भांडार, तेलसाठे, युवा लोकसंख्या, दारिद्रयाचं कमी होणारे प्रमाण आणि खरेदीचा वाढता कल यामुळे भारतासाठी या देशांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
नवी व्यापार मॉडेल, उद्योजकता यासाठी तसेच परिवहन, दूरसंवाद, पर्यटन, वित्तीय सेवा, स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम या क्षेत्रासाठी आफ्रिकेत मोठी मागणी आहे. आफ्रिकेत राजकीय क्षेत्र, व्यापार आणि शिक्षण या क्षेत्रात भारतीय समुदायाची महत्वाची भूमिका आहे. भारत आणि आफ्रिकी देश यामधल्या व्यापाराला आणखी चालना देण्यासाठी, या संदर्भात धोरण आखण्यासाठी भारतीय समुदायाकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आफ्रिकेत भारतीय बँका, वित्तीय संस्था उभारणे, दोन्ही बाजुंच्या व्हिसा धोरणाचा आढावा घेऊन ते शिथील करणे, या भागातली डॉलर्सची चणचण लक्षात घेऊन रुपया या चलनात व्यापार करण्याच्या शक्यता आजमावणे, व्यापार संबंधित तंटा सोडवण्यासाठी यंत्रणा उभारणे यासह इतर मुद्यांवर भारतीय समुदायाने प्रामुख्याने लक्ष वेधले.
वाणिज्य मंत्रालयाने या सूचनांचे स्वागत करुन त्यावर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने त्या संबंधितांकडे पाठवण्यात येतील असे म्हटले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 83