ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांस्कृतिक मंत्रालय
ग्रंथालयांच्या विकासाला आणि डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या अनोख्या "ग्रंथालय महोत्सव 2023" चे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करणार उद्घाटन
अर्जुन राम मेघवाल यांनी "ग्रंथालय महोत्सव" 2023 चे वेळापत्रक केले जारी
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2023
नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानामधील हॉल क्रमांक 5 येथे 5 ते 6 ऑगस्ट 2023 रोजी आयोजित दोन दिवसीय ‘ग्रंथालय महोत्सव 2023’ चे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कायदा आणि न्याय मंत्री  आणि सांस्कृतिक व संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज नवी दिल्ली येथे “ग्रंथालय महोत्सव” च्या वेळापत्रकाचे अनावरण केले. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहसचिव मुग्धा सिन्हा यावेळी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड या कार्यक्रमाच्या सांगता समारंभाला उपस्थित राहतील. भारतातील ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशन यावर संवाद सुरू करण्यासाठी या महोत्सवात जगभरातील प्रतिष्ठित ग्रंथालयांची ओळख करून दिली जाणार आहे.
पत्रकारांना संबोधित करताना अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, "ग्रंथालय महोत्सव 2023 हा ज्ञान आणि कल्पनेचा उत्सव आहे. ग्रंथालये हस्तलिखितांचे जतन करतात तसेच इतिहास आणि अमर्याद भविष्यातील दरी सांधतात.
आपल्या डिजिटल लायब्ररी उपक्रमाने अडथळे दूर केले आहेत, सर्व नागरिकांना ज्ञान मिळवण्यास सक्षम बनवले आहे. चला उत्साहाने हा उत्सव साजरा करूया, ग्रंथालयांची परिवर्तनात्मक शक्ती आणि एक राष्ट्र , एक डिजिटल लायब्ररी देणार्या अमर्याद संधींचा अंगीकार करूया. ग्रंथालयांच्या विकासाला आमचे प्राधान्य असेल कारण ग्रंथालये हा विकासाप्रति मानवकेंद्री दृष्टिकोनाचा अत्यावश्यक भाग आहे असे ते पुढे म्हणाले. प्रत्यक्ष स्वरूपातील ग्रंथालयांनी आपल्या देशात अभिमानाचे स्थान मिळवले आहे आणि आम्हाला लोकांमध्ये वाचन संस्कृती पुनरुज्जीवित करायची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त भारताच्या गौरवशाली सागरी इतिहासाचे स्मरण केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त भारताच्या गौरवशाली सागरी इतिहासाचे स्मरण केले आहे. भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी सागरी क्षेत्र महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, गेल्या 8 वर्षांत भारत सरकारने बंदर आधारित विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे,ते आर्थिक वाढीसाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणासाठी आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. सागरी परीसंस्था आणि विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार पुरेशी काळजी घेत आहे यावरही त्यांनी भर दिला.
ट्विट संदेशांच्या एका भागात पंतप्रधान म्हणाले;
"राष्ट्रीय सागरी दिनानिमित्त आज आपण आपल्या गौरवशाली सागरी इतिहासाचे स्मरण करत आहोत. भारताच्या आर्थिक विकासासाठी सागरी क्षेत्राचे महत्त्वही अधोरेखित करत आहोत. गेल्या 8 वर्षांत आपल्या सागरी क्षेत्राने नवी उंची गाठली आहे आणि व्यापार तसेच व्यावसायिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी योगदान दिले आहे."
" भारत सरकारने, गेल्या 8 वर्षांमध्ये बंदर आधारित विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे, यात बंदर क्षमता वाढवणे आणि विद्यमान प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे समाविष्ट आहे. भारतीय उत्पादनांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी जलमार्गांचा वापर केला जात आहे."
" आर्थिक प्रगतीसाठी सागरी क्षेत्राचा लाभ घेत असताना आणि आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करत असताना, भारताला ज्या सागरी पर्यावरणाचा आणि विविधतेचा अभिमान वाटतो त्याचे रक्षण करण्यासाठी आपण पुरेशी काळजी घेत आहोत."
अर्थ मंत्रालय
डॉ व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी नियुक्ती
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2022
सरकारने आज मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी डॉ व्ही अनंत नागेश्वरन यांची नियुक्ती केली आहे, त्यांनी आज पदभार स्वीकारला.
यापूर्वी, डॉ नागेश्वरन यांनी लेखक, शिक्षक आणि सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे. त्यांनी भारत आणि सिंगापूर येथील अनेक व्यावसायिक संस्थांमध्ये शिकवले आहे. तसेच त्यांचे विपूल लेखन प्रकाशित आहे. ते आयएफएमआर ग्रॅज्यूएट स्कूल ऑफ बिजनेस येथे डिन म्हणून आणि क्रिया विद्यापीठ  येथे अर्थशास्त्राचे अर्धवेळ प्राध्यापक असे काम पाहिले आहे. ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे 2019 ते 2021 या काळात अर्धवेळ सदस्य होते. डॉ नागेश्वरन यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अहमदाबाद येथून व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदविका प्राप्त केली आहे आणि अमहर्स्ट मॅसेचुसेट्स विद्यापीठातून डॉक्टरेट पदवी पूर्ण केली आहे.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 305
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली 5 नोव्हेंबरला जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद
जगभरातील अव्वल ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’ गोलमेज परिषदेमध्ये सहभागी होणार
परिषदेमुळे भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वृद्धीला अधिक वेग देण्यासाठी विचार विनिमयाची संधी
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 5 नोव्हेंबर, 2020 रोजी जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद  होणार आहे. या परिषदेचे आयोजन भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावरचे आघाडीचे संस्थात्मक गुंतवणूकदार , भारतातले मोठे व्यावसायिक आणि भारत सरकारमध्ये असलेले निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मंडळी आणि वित्तीय बाजार नियामक यांच्यामध्ये या गोलमेज परिषदेमध्ये विशेष संवाद साधला जाणार आहे. या परिषदेला केंद्रीय अर्थ मंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
या गोलमेज परिषदेत जगामध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर असलेले वीस ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’चे संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होतील. या फंडांच्यामार्फत जवळपास 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन केले जाते. या जागतिक ‘फंड’ संस्थांचे कार्य आणि गुंतवणूकदार अमेरिका, युरोप, कॅनडा, कोरिया, जपान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत. या गोलमेज परिषदेमध्ये अव्वल फंड, गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी सहभागी होणार आहेत. यापैकी काही गुंतवणूकदार पहिल्यांदाच भारत सरकारच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त या आभासी गोलमेज परिषदेमध्ये भारतामधील प्रमुख व्यावसायिक, उद्योजकही सहभागी होणार आहेत.
व्हीजीआयआर-2020 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकीविषयीचा दृष्टीकोन, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीने कार्य करीत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. या परिषदेमुळे भारतीय उद्योजक, व्यावसायिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीच्या गुंतवणूकदारांशी आणि जागतिक स्तरावरील आर्थिक नियोजकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामधून भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढीला मदत कशी मिळू शकते, याविषयी चर्चा करण्याचीही संधी मिळणार आहे. या आर्थिक वर्षात पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक झाल्याची नोंद आहे. आता व्हीजीआयआर 2020 मुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार, इतर भागीदार यांच्याशी अधिक संबंध दृढ होण्यास मदत मिळू शकणार आहे. परिणामी भारतामध्ये अधिकाधिक परकीय गुंतवणुकीचा ओघ येवू शकणार आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दुर्बल घटकांसाठी आरोग्य सुविधा
(नवी दिल्ली, 31 जुलै 2018
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन ही स्वायत्त संघटना गंभीर आजार असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांना अनुदान स्वरुपात मदत देण्याच्या उद्देशाने वैद्यकीय मदत योजनेची अंमलबजावणी करते. देशातील निवडक रुग्णालयांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 120 कोटी 27 लाख मात्रा देण्यात आल्या
रोगमुक्ती दर सध्या 98.33% आहे; मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वात उच्चांकी दर आहे
गेल्या 24 तासांत 9,868 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण कोविडमुक्त रुग्णांची संख्या वाढून ती 3,39,77,830 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासात 10,549 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली
भारतात सध्या 1,10,133 कोविड सक्रीय रुग्ण
देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांची संख्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या 1% हून कमी असून सध्या हे प्रमाण 0.32% इतके आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर सध्या  गेले 53 दिवस हा दर 2% हून कमी
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या  गेले 12 दिवस हा दर 1% हून कमी
देशात आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 63 कोटी 71 लाख चाचण्या करण्यात आल्या
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात एकूण 1.82 कोटी नमुन्यांची चाचणी
प्रतिदशलक्ष लोकांमागे चाचण्यांची संख्या वाढून 13,181 वर पोहोचली
21 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील चाचण्यांच्या अहवालात 10% पेक्षा कमी लोक कोरोना बाधित
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
कोविड-19 बाधित रुग्णांची लवकर ओळख पटावी आणि त्यांचे अलगीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या एकत्रित आणि केंद्रित प्रयत्नांमुळे देशभरात जलद गतीने चाचण्या घेण्यात येत आहेत. आयसीएमआरच्या विकसित होणार्या चाचणी धोरणामुळे संपूर्ण भारतातील चाचणी नेटवर्क विस्तृत झाले आहे.
गेल्या 24 तासात 4,46,642 नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात घेतलेल्या सरासरी 2.4 लाख दैनंदिन चाचण्यांमध्ये वृद्धी होऊन जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात 4.68 लाखांपेक्षा जास्त चाचण्या करण्यात आल्या.
देशातील 1321 प्रयोगशाळांसह चाचणी प्रयोगशाळेचे जाळे सातत्याने बळकट केले जात आहे.सध्या 907 सरकारी प्रयोगशाळा आणि 414 खासगी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या मध्ये खालील प्रयोगशाळा समाविष्ट आहेत :
- रिअल टाइम रॅपिड टेस्ट पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 676 : 
- ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 541 
- सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा 104: 
वर्धित चाचणी पायाभूत सुविधांमुळे 88 लाख चाचण्यांपासून  1.82 कोटी चाचण्यांपर्यंत  वाढ झाली आहे.
प्रतिदशलक्ष लोकांमागे चाचण्यांची संख्या वाढून 13,181 वर पोहोचली आहे.
केंद्र सरकारच्या “चाचणी, मागोवा आणि उपचार”  या धोरणानुसार, देशात मोठ्या प्रमाणात चाचणी केल्याने संपूर्ण देशातील कोरोना बाधित रुग्णांच्या दरात घट झाली आहे. सध्या 21 राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशात चाचणी केलेल्या लोकांपैकी 10% पेक्षा कमी लोकांचा अहवाल कोरोना बाधित असल्याचा येत आहे.
कोविड 19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva .
कोविड-19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे. https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने काही सुधारणांसह झी इंटरटेनमेंट इंटरप्राईजेस लिमिटेड आणि बांगला इंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचा, कल्व्हर मॅक्स इंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये विलय करण्यास दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
भारतीय स्पर्धा आयोगाने काही सुधारणांसह झी इंटरटेनमेंट इंटरप्राईजेस लिमिटेड आणि बांगला इंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचा  कल्व्हर मॅक्स इंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये  विलय करण्यास मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित विलय  झी इंटरटेनमेंट इंटरप्राईजेस लिमिटेड आणि बांगला इंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्हीचा सीएमई मध्ये विलय, आणि  काही समभाग सनब्राईट इंटरनॅशनल होल्डींग लिमिटेडला  आणि सनब्राईट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेडला प्राधान्याने देणे.
हे प्रस्तावित एकीकरण कंपनी कायदा, 2002 च्या कलम 5 आणि 5च्या तरतुदींनुसार आहे.
सीएमई ही अप्रत्यक्षपणे सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ची पूर्ण स्वामित्वाची उपकंपनी आहे. सीएमईच्या भारतात अनेक मनोरंजन, चित्रपट, क्रीडा आणि बाल मनोरंजन वाहिन्या आहेत. सोनीलिव्ह ही सीएमईची डिजिटल मनोरंजन व्हिडिओ सेवा आहे, जी भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ओटीटी सेवा प्रदान करते. भारतात सीएमईचे 700 दशलक्ष प्रेक्षक आहेत आणि ही वाहिनी 167 देशांत उपलब्ध आहे. बीईपीएल ही देखील एसजीसीची अप्रत्यक्षपणे सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ची पूर्ण स्वामित्वाची उपकंपनी आहे. या कंपनीचा व्यवसाय चित्रपटाचे अधिकार विकत घेणे, इव्हेंट आणि ईतर दूरचित्रवाणी कंटेंट विकत घेणे तसेच या दूरचित्रवाणी कंटेंटच्या प्रसारणासाठी जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल जमा करणे हा आहे.
झी ही एक मिडिया आणि मनोरंजन कंपनी आहे. जी 190 पेक्षा जास्त देशांत प्रसारण, दिजीतक कंटेंट, चित्रपट, संगीत आणि मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण या क्षेत्रात आहे. झी ही मुंबई शेयर बाजारात आणि राष्ट्रीय शेयर बाजारात सूचिबद्ध कंपनी आहे.
आयोगाने आपल्या नियम 25  च्या अधीन राहून या प्रस्तावित सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आहे. आयोगाचे सविस्तर आदेश लवकरच येतील.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांच्यावरचा हल्ला धक्कादायक - पंतप्रधान
जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांच्यावरचा हल्ला धक्कादायक आणि निषेधार्ह असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे;
"माझे प्रिय मित्र अॅबे शिंजो यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याने तीव्र दु:ख झाले. आम्ही आणि आमच्या प्रार्थना शिंजो अॅबे, त्यांचे कुटुंबिय आणि जपानच्या नागरिकांसोबत आहेत."
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकृत करून लागू करण्यासाठी आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी
राज्यांनी नव्याने कायदा करून किंवा विद्यमान भाडेविषयक कायद्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करून स्वीकृत करण्यासाठी आणि संबंधित भागात लागू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे देशभरातील भाडेतत्वावरील घरांसंदर्भातील कायदेशीर चौकटीमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि अशा प्रकारच्या घरांच्या संकल्पनेचा विकास होईल.
देशभरात भाडेतत्वावरील घरांची निरंतर सुरू राहणारी, शाश्वत आणि समावेशक बाजारपेठ निर्माण करणे हे आदर्श भाडेकरू कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे सर्व उत्पन्न गटांसाठी पुरेशा प्रमाणात भाडेतत्वावरील घरे उपलब्ध होतील आणि बेघरपणाची समस्या सुटू शकेल. आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे भाडेतत्वावरील घरांसाठी संस्थात्मक चौकट निर्माण होईल आणि कालांतराने एक अधिकृत बाजारपेठ निर्माण होईल.
रिकामी पडून राहिलेली घरे भाड्याने देण्याची भावना या कायद्यामुळे वाढीला लागेल. घरांची मोठ्या प्रमाणावर असलेली टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी भाडेतत्वावरील घरे, व्यावसायिक व्यवहारक्षेत्राचे उदाहरण बनून, खाजगी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी साधला संवाद
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या मुत्सद्दी संबंधांना 30 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांची घेतली नोंद
ब्रिक्स शिखरपरिषदेच्या तयारीविषयी राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनी पंतप्रधानांना दिली माहिती
ब्रिक्स शिखरपरिषदेतील सहभागासाठी जोहान्सबर्ग भेटीविषयी पंतप्रधानांनी व्यक्त केली उत्सुकता
भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेला राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनी दर्शविला संपूर्ण पाठिंबा
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दक्षिण आफ्रिकी प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष माटामला सिरिल रामाफोसा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांतील प्रगतीचे सकारात्मक दृष्टिकोनातून मूल्यमापन केले. 2023 मध्ये द्विपक्षीय मुत्सद्दी संबंधांच्या प्रारंभाला तीस वर्षे पूर्ण होत असल्याचाही यात समावेश होता.
22-24 ऑगस्ट 2023 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत भरवण्यात येत असलेल्या ब्रिक्स शिखरपरिषदेत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनी पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले. सदर परिषदेच्या तयारीची माहितीही त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. पंतप्रधानांनी निमंत्रण स्वीकारत, या परिषदेत भाग घेण्यासाठी जोहान्सबर्ग येथे भेट देण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले.
परस्पर स्वारस्याच्या अनेक प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही त्यांनी विचारांची देवाणघेवाण केली.
भारताच्या विद्यमान जी-ट्वेंटी अध्यक्षतेअंतर्गत भारत हाती घेत असलेल्या उपक्रमांना राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनी संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. तसेच जी-20 शिखर परिषदेसाठी भारतभेटीवर येण्याविषयी उत्सुक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
परस्पर संपर्कात राहण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले.
S.Patil/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
काश्मीरची समृद्ध संस्कृती, कला आणि हस्तकला प्रदर्शित करणाऱ्या “वितस्ता-द फेस्टिव्हल ऑफ काश्मीर” या कार्यक्रमाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरची समृद्ध संस्कृती, कला आणि हस्तकलेचे दर्शन घडविणाऱ्या “वितस्ता-द फेस्टिव्हल ऑफ काश्मीर” या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रमाची प्रशंसा केली आहे.
काश्मीरची समृद्ध कला, संस्कृती, साहित्य, कलाकुसर आणि पाककृती संपूर्ण देशापर्यंत पोहोचविण्यासाठी वितस्ता कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
चेन्नईपासून सुरू झालेल्या या कार्यक्रमांच्या मालिकेची श्रीनगरमध्ये सांगता झाली, ज्यामध्ये युवावर्गाने काश्मिरी संस्कृती जाणून घेण्याविषयी अतिशय उत्साह दाखवला. काश्मीरची संस्कृती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यशाळा, कलाकुसरीवरील शिबिरे, परिसंवाद, हस्तकला प्रदर्शने यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांचे यावेळी आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये लोकांनी भरभरून सहभाग नोंदवला आणि काश्मीरच्या संस्कृतीची ओळख करून घेतली.
व्हितस्ता कार्यक्रमाविषयी अमृत महोत्सवाच्या ट्विट श्रुंखलेला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी हे ट्विट केले आहे;N.Chitale/S.Pargaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशांतर्गत प्रवासी उड्डाणांवर अद्याप कोणताही निर्णय नाही
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
देशांतर्गत किंवा प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
U.Ujgare/S.Pophale/D.Rane
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
टफन ग्लास अर्थात सुरक्षा काचेचे प्रमाणीकरणाशिवाय उत्पादन करणाऱ्या काच कारखान्यावर भारतीय मानक ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी सक्तवसुली छापा टाकला
मुंबई, 10 जुलै 2023
भारतीय मानक ब्युरोच्या मुंबई शाखा कार्यालय-II च्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने महाराष्ट्रातील मेसर्स फ्युचर सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज, R-27, TTC औद्योगिक क्षेत्र, रबाळे, MIDC रोड, नवी मुंबई – 400701, या कारखान्यावर 06.07.2023 रोजी अंमलबजावणी छापा टाकला. या कंपनीवर 08.05.2023 रोजी केलेल्या शोध आणि जप्ती कारवाई अंतर्गत तेथील वस्तू जप्त केल्यानंतर देखील या कंपनीने प्रमाणीकरणाशिवाय स्थापत्य, इमारत आणि इतर सामान्य हेतूंसाठी वापरल्या जाणार्या सुरक्षा काचेचा एक प्रकार असलेल्या टफन ग्लासचे उत्पादन करणे सुरु ठेवल्याचे या छाप्यात उघडकीला आल्याचे शास्त्रज्ञ-एफ आणि प्रमुख, बी आय एस MUBO-II, संजय विज यांनी सांगितले. सुरक्षा काच  आदेश, 2022  नुसार सर्व सुरक्षा काच IS 2553 नुसार बी आय एस प्रमाणित असतील आणि त्यावर वैध बी आय एस परवाना क्रमांकासह BIS मानक चिन्ह असणे बंधनकारक आहे. या छाप्यादरम्यान कंपनीत आढळलेली सुरक्षा काच, बी आय एस प्रमाणित नव्हती जे सुरक्षा काच  आदेश, 2022  चे उल्लंघन आहे. छाप्यादरम्यान अंदाजे 517 स्क्वेअर मीटर सामग्री सापडली असून त्यामुळे ही कंपनी सर्रास बी आय एस प्रमाणपत्राशिवाय टफन ग्लास अर्थात सुरक्षा काचेचे उत्पादन करत असल्याचे स्पष्ट होते, जे बी आय एस कायदा 2016 च्या कलम 17 चे उल्लंघन आहे.
सुरक्षा काच  आदेशाचे उल्लंघन केल्यास बी आय एस कायदा 2016 नुसार दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि किमान 2,00,000 रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.
म्हणून, बी आय एस सर्व ग्राहकांना बी आय एस ने प्रमाणित केलेल्या अनिवार्य उत्पादनांची यादी शोधण्यासाठी BIS CARE ॲप  वापरण्याचे आवाहन करते. तसेच उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी बीआयएस ची वेबसाईट http://www.bis.gov.in ला भेट देऊन वस्तूवरील आय एस आय मार्कची सत्यता तपासण्याची विनंती करते. याशिवाय जर एखादे वेळी नागरिकांना अनिवार्य उत्पादनांची विक्री बी आय एस प्रामाणिकरणाशिवाय होताना आढळल्यास त्यांनी त्वरित, हेड, MUBO-II, पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, बी आय एस , 5वा मजला, CETTM, MTNL टेक्नॉलॉजी स्ट्रीट, हिरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई – 400076  या पत्त्यावर संपर्क साधावा अशी विनंती करण्यात येत आहे. याशिवाय hmubo2@bis.gov.in या पत्त्यावर ई-मेलद्वारेही अशा तक्रारी करता येतील. अशा माहितीचा स्रोत गोपनीय ठेवला जाईल.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 53
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय पशुसंवर्धन राज्यमंत्री संजीव कुमार बलयान यांच्याकडून पशुंच्या अत्याधुनिक प्रजनन तंत्रज्ञानावर भर
राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि राष्ट्रीय गोकुळ मिशनचे पुन्हा विलीनीकरण
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त तसेच ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’ अभियानाचा भाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयातर्फे, त्यांच्या विभागाच्या उद्यमशीलतेविषयक योजना आणि इतर लाभदायी पथदर्शी कार्यक्रमांविषयी जनजागृती करण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून देशभरातील 8000 गावपातळीवर शिबिरे घेऊन ही जनजागृती केली जात आहे. 25 एप्रिल पासून सुरु झालेला हा उपक्रम 28 एप्रिल 2022 पर्यंत चालणार आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री संजीव कुमार बलियान यांनी काल अशाच एका शिबिरात आलेल्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. आता सरकारने राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनांना पुन्हा परस्परांशी जोडले आहे, आणि ब्रीडर फार्म म्हणजेच प्रजनन केंद्र उद्योग आणि चारा उद्योग त्याचे घटक बनविण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ईशान्य भारत, बिहार, ओदिशा, पश्चिम बंगाल या राज्यातील एक लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी या शिबिरात सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय पशुधन मिशनमुळे ग्रामीण उद्यमी निर्माण करण्यात आणि गावातील बेरोजगार युवकांसाठी उदरनिर्वाहाच्या उत्तम संधी तयार करण्यात मदत होईल. दुभती जनावरे, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन, बकरी पालन, वराहपालन, चारा आणि इतर दाणापाणी अशा सर्व क्षेत्रांना व्यवसायाच्या संधी मिळून, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत त्यामुळे मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. अत्याधुनिक प्रजनन तंत्रज्ञानाच्या अंगीकारावर त्यांनी भर दिला तसेच त्याची खालच्या स्तरापर्यंत अंमलबजावणी होईल, याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली. तसेच, कृत्रिम रेतन आणि सिलेज म्हणजेच सुरक्षित हिरवा चारा बनवण्याच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची विनंती बलियान यांनी शेतकऱ्यांना केली.
मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन विभागाचे सचिव, जतिंद्र नाथ स्वाइन यांनी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि मत्स्य तसेच जलसृष्टी पायाभूत सुविधा विकास निधी विषयी माहिती दिली. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पथदर्शी योजनांचा लाभ देशभरातील मच्छिमार आणि मत्स्यशेती व्यावसायिक घेऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील एमएसपी व्यवहार
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2020
मागील हंगामांप्रमाणेच सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप 2020-21 पिके त्यांच्या एमएसपी दराने खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
मागील वर्षाच्या 134.52 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 26.10.2020 पर्यंत 159.55 लाख मेट्रिक टन खरेदीसह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगड , जम्मू-काश्मीर व केरळ या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप 2020-21साठी धान खरेदी सुरळीत सुरू आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 18.61 टक्के आहे. एकूण 159.55 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 107.81 लाख मे.टन.चे योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 67.57 % आहे.
सुमारे 13.64 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य. 18880 रुपये प्रति मेट्रिक टन एमएसपी दराने 30123.73 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
26.10.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद आणि भुईमूग शेंगांची 10.08 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची 1543.11 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 1247 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5089 मे टन खोबरे  चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
एमएसपीअंतर्गत कापूस खरेदीचे काम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 26.10.2020 पर्यंत 117675 लाख रुपये किंमतीची 272136 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 76512 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107