ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याला गती देणे ही काळाची गरज आहे: भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी आज संयुक्त अरब अमिरात मधील दुबई येथे जागतिक व्यापार केंद्रात, जागतिक हरित अर्थव्यवस्था शिखर परिषदेत हरित अर्थव्यवस्थेवरील मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठकीला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरण आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या गरजेवर भर दिला. विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली भारत राबवत असलेल्या विविध धोरणे तसेच भागीदारी अंतर्गत कामगिरी त्यांनी अधोरेखित केली. ऊर्जा, उद्योग, वाहतूक, कृषी आणि वनीकरण यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये हरित अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि इतर उपक्रमांसारख्या जागतिक उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणाले की, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि थर्मल कम्फर्टवर आधारित कूलिंग ॲक्शन प्लॅन असलेला भारत हा पहिला देश असून भारताने उजाला योजना आणि औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या योजनांसह काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केले आहेत. यावेळी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा प्रगतीचाही उल्लेख करण्यात आला.
हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या वित्त व्यवस्थेविषयी, बोलताना यादव म्हणाले की, नेट झिरोसाठी ग्लासगो वित्तीय आघाडीने अंदाज व्यक्त केला आहे की, 2050 पर्यंत जागतिक स्तरावर निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी 100 ट्रिलियन डॉलर्सची आवश्यकता आहे. परंतु, विकसित देश 2020 पर्यंत वार्षिक 100 अब्ज डॉलर्सची रक्कम जमवण्यातही अपयशी ठरले आहेत तर भारताच्या राष्ट्रीय योगदानाला  मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत गुंतवणुकीतून पाठबळ मिळाले आहे.S.Kane/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 150
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी स्थिती
कोविड-19 च्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सोबत भारत सरकार श्रेणीबद्ध, पूर्व नियोजित आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून अनेक पावले उचलत आहे. उच्च स्तरावर याविषयी नियमितपणे पुनरावलोकन आणि परीक्षण केले जात आहे.
सक्रिय वैद्यकीय देखरेखीखाली असलेल्या रुग्णांची संख्या 89,987 आहे. आतापर्यंत एकूण 71,105 लोक बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत 3,414 रूग्ण बरे झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर 42.89 % झाला आहे.
कोविड -19 शी संबंधित सर्व तांत्रिक मुद्द्यांविषयी, मार्गदर्शक तत्वांविषयी आणि सल्ल्यासंबंधी अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमितपणे भेट द्याः https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MOHFW_INDIA.
कोविड -19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in यावर तर इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva यावर पाठवू शकता.
कोविड -19 विषयी काही प्रश्न असल्यास कृपया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी, “+91-11-23978046 या हेल्पलाइनवर किंवा 1075  क्रमांकावर” संपर्क साधा. कोविड-19 वरील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाइन क्रमांकाची यादी देखील यावर उपलब्ध आहे-:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
गंगवार यांनी केली मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारच्या बांधिलकीची पुष्टी; बाल कामगार पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारचे प्राधान्य
कामगारांच्या हितासाठी श्रमिक संहिता महत्वपूर्ण टप्पा ठरणार
गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बाल आणि किशोरवयीन कामगार सल्लागार मंडळाची बैठक
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार यांनी म्हटले आहे की, आजची मुले ही देशाचे भविष्य आहेत, त्यामुळे योग्य पावले उचलून त्यांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी आपली आहे.
सरकारने विविध उपाय योजून देशातला युवावर्ग आत्मनिर्भर बनावा, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न केले जात आहेत, त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्या युवकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे असे गंगवार यांनी आज सांगितले. बाल आणि किशोरवयीन कामगार सल्लागार मंडळाची बैठकीला त्यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. आता चार श्रमिक संहिता लागू करण्यात येत आहेत, या ऐतिहासिक कामगार सुधारणांमुळे देशातल्या श्रमिकांच्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून येईल. श्रमिक संहिता कामगारांच्या हितासाठी महत्वाचा टप्पा ठरेल, असेही मंत्री गंगवार यांनी यावेळी सांगितले.
बाल कामगाराची पद्धतच देशातून संपविण्यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहे आणि याविषयी सरकार वचनबद्ध आहे, असे सांगून गंगवार म्हणाले, चार श्रमिक संहितांची निर्मिती करताना बाल आणि किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा 1986 स्वतंत्र ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे काम करणे शक्य होणार आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये अर्थव्यवस्थेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता बाल कामगारांच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, याविषयी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मंत्री गंगवार यांनी केले. तसेच या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
बाल कामगार पद्धत संपुष्टात यावी, यासाठी सरकारने आत्तापर्यंत विविध पावले उचलली आहेत. त्याविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. बाल कामगार कायद्यात 2016 मध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 14 वर्षाच्या आतील मुलांना कोणत्याही व्यवसायामध्ये तसेच प्रक्रियेमध्ये काम करण्याची परवानगी नाही. त्याचबरोबर 14 ते 18 या किशोरवयीन गटातल्या मुलांना धोकादायक उद्योगामध्ये काम करण्याची परवानगी दिलेली नाही. त्याचबरोबर बाल कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रमाअंतर्गत चांगल्या पद्धतीने काम करण्यात येत आहे, अशी माहिती गंगवार यांनी यावेळी दिली. तसेच मुलांना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार छात्रवृत्ती देण्यात येते. ही रक्कम प्रतिमहिना 150 रुपयांवरून आता 400 रुपये करण्यात आली आहे. या छात्रवृत्ती देय प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी एक ‘पेन्सिल’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोविड-19 महामारी लक्षात घेवून मुलांच्या पुनर्वसनासाठी मिशन मोडवर काम करण्याचे आवाहन गंगवार यांनी यावेळी केले.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
अर्थ मंत्रालय
तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी उपयोगामुळे गोवा केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयाला करविषयक कामांचे दूरस्थ नियोजन आणि व्यवस्थापन शक्य
मुंबई, 9 मे 2020
कोविड-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे सर्व ठिकाणाची व्यावसायिक कामे आणि कार्यालयीन कार्यवाही सध्या दूरस्थ पद्धतीने करावी लागत असून त्याप्रकारची धोरणे आखावी लागत आहे. गोव्याच्या केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयाने विनाबिलंब तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत दूरस्थ पद्धतीने काम सुरु केले असल्याने कार्यालयीन कामे सुरळीत सुरु असून करदात्यांसाठी ते सोयीचे ठरले आहे.
केंद्रीय अबकारी आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या व्यवस्था संचालनालयाने CBIC-GST साठीचे अर्ज बघण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन व्यवस्था करून दिली आहे, ज्यामुळे त्यांचे काम कुठेही अडत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात गोवा आयुक्तालयाने 54 GST दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करुन परतावे दिले. त्याशिवाय, केंद्रीय अबकारी आणि सेवाकराशी संबंधित चार दावेही निकाली काढण्यात आले. केंद्रीय अबकारी आणि सेवाकराशी सबंधित 10,360 परताव्यांचा आढावा घेण्यात आला. करदात्यांनी पाठवलेल्या 255 कॅन्सलेशन अर्जांवर प्रकिया करण्यात आली तसेच, CGST कार्यालयाने स्वतःहून 311 कॅन्सलेशन केले आहेत.
त्याआधी, काही विशिष्ट कायद्यांमध्ये शिथिलता देण्यासाठीचा अध्यादेश, जारी करण्यात आला होता. अपील करण्यासाठी आणि कर विवरणपत्रे भरण्यासाठीची कालमर्यादा, तसेच GST कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या इतर कामांच्या पूर्ततेसाठीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. CBIC ने देखील कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी सुविधा उपाययोजनांविषयी अनेक माहितीपत्रके जारी केली आहेत.
U.Ujgare/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योगांनी आयात वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी केलेच पाहिजे-पियुष गोयल
व्यापार आणि उद्योग मंत्र्यांच्या हस्ते निर्यात शिखर परिषद 2019 चे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2019
भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयने आयोजित केलेल्या निर्यात शिखर परिषद 2019 चे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले. जागतिक मूल्य साखळ्यांचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय उद्योग सक्षम झालेच पाहिजेत असे त्यांनी सांगितले. उद्योग क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होण्यासाठी सरकार आणि उद्योग जगताने एकत्र कार्य करण्यावर त्यांनी भर दिला. परदेशी गुंतवणूकदारांना राज्यस्तरीय धोरणांबाबत अधिक माहिती व्हावी, यासाठी प्रत्येक दूतावासात भारतातील राज्यांचा प्रतिनिधी असलाच पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारीमधून भारताने माघार घेतली असली तरी युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये भारतीय निर्यातीला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारने अधिक पावले उचलली आहेत, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 77
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने एक जिल्हा एक उत्पादन पुरस्कार केले सुरु
अर्ज प्रक्रिया 31.07.2023 पर्यंत खुली राहणार
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समतोल प्रादेशिक विकासाचा दृष्टीकोन पुढे नेण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने , राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर 15 जून रोजी एक जिल्हा एक उत्पादन  पुरस्कार सुरु केले आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन दृष्टीकोनातून ज्यांनी आपले संबंधित जिल्हे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि परदेशातील आंतरराष्ट्रीय मिशनमध्ये आर्थिक विकास साधण्यासाठी अपवादात्मक कामगिरीचे प्रदर्शन केले आहे, त्यांना ओळख मिळवून देणे आणि त्यांचा सत्कार करणे, हे या प्रतिष्ठित पुरस्कारांचे प्रयोजन आहे.
या पुरस्कारांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 25 जून 2023 रोजी सुरू झाली असून, 31 जुलै 2023 पर्यंत ती खुली राहील. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हा प्रशासन आणि परदेशातील भारतीय मिशन पुरस्कारांसाठी अर्ज भरायला पात्र आहेत आणि त्यांना अर्ज भरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. जिल्हा प्रशासन, राज्य प्रशासन आणि परदेशातील मिशन्सनी या पुरस्कारांसाठी सक्रियपणे अर्ज भरावेत, असे आवाहन केले जात आहे, ज्यामुळे एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमा अंतर्गत नवोन्मेष आणि प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरणाला चालना देणारा एक वस्तुपाठ निर्माण होईल.
देशातील सर्व जिल्ह्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देणे, हे ओडीओपी उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यामधील एक उत्पादन निवडणे, त्याचे ब्रँडिंग करणे आणि त्याचा प्रचार करणे, निवडलेल्या प्रत्येक ओडीओपी उत्पादनाची बाजारपेठ आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी, संबंधित उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावरील समस्या ओळखून त्याचे निराकरण करणे, अशी या उपक्रमाची संकल्पना आहे.
पुरस्कारासाठी अर्ज भरण्याची लिंक पुढील प्रमाणे: https://awards.gov.in/Home/AwardLibraryN.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेगाड्यांमध्ये तसेच रेल्वे स्थानक परिसरात महिलांबाबत होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून मार्गदर्शन सूचना जारी
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
भारतीय रेल्वेने दररोज 23 दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतात, त्यापैकी 20 % म्हणजेच 4.6 दशलक्ष महिला प्रवासी असतात. अलीकडच्या काही काळात रेल्वे आणि रेल्वे स्थानक परिसरात महिलांबाबत होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. म्हणूनच, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने काही महत्वाची पावले उचलली आहेत.
कार्य योजना :
या साठीची कार्ययोजना तत्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना अशा दोन भागात विभाजित करण्यात आली आहे. तत्कालिक योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ, विनाविलंब उपलब्ध संसाधनांच्या माध्यमातून प्राधान्याने सुरु केली जाणे अपेक्षित आहे. यात, संशयितांवर नजर ठेवणे, सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी धोकादायक जागांवर वारंवार जाऊन पाहणी करणे, इत्यादी उपाययोजना असु शकतील. मात्र, दीर्घकालीन कार्ययोजनेत, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सीसीटीव्ही, अंधाऱ्या जागी सार्वजनिक दिवे लावणे इत्यादी उपाय करता येतील. यासाठी वेळ लागू शकेल. मात्र, तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याचा नियमित पाठपुरावा करुन या उपाययोजना करून घ्याव्यात. आणि त्या पूर्ण होईपर्यंत, परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक बारीकसारीक सुधारणा करायला हव्यात. यातून हे गुन्हे रोखण्यास मदत होऊ शकेल. सध्या असलेल्या संसाधनांच्या मदतीने, कमी खर्चात या सुधारणा करायला हव्या आहेत.
सविस्तर माहितीसाठी इथे क्लिक करा :
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158
खाण मंत्रालय
36व्या आंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेसचे भारताकडून होणार आयोजन
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2019
पुढील वर्षी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राजधानी दिल्ली येथे भारत ‘36व्या आंतरराष्ट्रीय जिओलॉजिकल काँग्रेस ’चे आयोजन करण्यास सज्ज झाला आहे. येत्या परिषदेचा विषय आहे ‘जिओसायन्सेस: शाश्वत विकासासाठी मूलभूत विज्ञान’. ‘ऑलिंपिक ऑफ जिओस्सीअन्स’ म्हणून लोकप्रिय असलेले ‘आयजीसी’ चार वर्षांतून एकदा आयोजित केली जाते आणि जगभरातील सुमारे 5000-6000 भू-वैज्ञानिक यामध्ये भाग घेतात.
यासंदर्भात काल दिल्ली येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती, ज्याचे उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. राजीवन तसेच कोळसा व खाण मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार जैन यांनी केले. या प्रसंगी बोलतांना सचिव जैन म्हणाले की 36 व्या ‘आयजीसी’ने सहयोगी कार्यक्रम सुरू करणे, खाण क्षेत्रातील गुंतवणूकीची संधी, खनिज अन्वेषण व पर्यावरण व्यवस्थापन व संबंधित उद्योगांसह आंतरराष्ट्रीय भू-विज्ञान क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. डॉ. एम. राजीवन म्हणाले की, आगामी ‘आयजीसी’ आम्हाला शाश्वत, उर्जा संकट, जलसंकट, हवामान बदल, पर्यावरणविषयक प्रश्न आणि संसाधन व्यवस्थापन या समस्या सोडविण्यासाठी मदत करेल.
आगामी 36 व्या ‘आयजीसी’बद्दल माहिती देताना असे सांगितले गेले की, यात एक संपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम आहे. काँग्रेसबरोबरच अत्याधुनिक भौगोलिक प्रदर्शन आयोजित केले जाईल जेथे खाणी व खनिज क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या त्यांची उत्पादने व सेवा प्रदर्शित करतील.
दोनदा हा कार्यक्रम आयोजित करणारा भारत हा एकमेव आशियाई देश आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. 1964मध्ये भारताने प्रथमच 22व्या ‘आयजीसी’चे यजमान पद भूषविले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. ‘आयजीसी’ संपूर्ण भू-वैज्ञानिकशास्त्र समुदायाच्या उत्साही सहभागाने 56 वर्षानंतर भारतीय भूमीत पुनरागमन करीत आहे. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  आणि बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ व श्रीलंका या राष्ट्रीय विज्ञान अकादमींच्या सहकार्याने खाण मंत्रालय  आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने  या कार्यक्रमास वित्तपुरवठा केला आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था ही नोडल एजन्सी करत आहे.
या कार्यशाळेमध्ये खाण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव, 36व्या आयजीसीचे अध्यक्ष पद्मश्री व्ही. पी. डिमरी तसेच खाण मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार आलोक चंद्र उपस्थित होते. याशिवाय सदर कार्यशाळेत चौदा राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
M.Chopade/S.Pophale/D.Rane
(Visitor Counter : 83
गृह मंत्रालय
नवी दिल्ली इथे राष्ट्रपती भवनामध्ये आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 2023 सालासाठी तीन पद्मविभूषण, चार पद्मभूषण आणि सत्तेचाळीस पद्मश्री पुरस्कार केले प्रदान
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2023
नवी दिल्ली इथे राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार हॉलमध्ये आज  आयोजित करण्यात आलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यांनी 2023 सालासाठी तीन पद्मविभूषण, चार पद्मभूषण आणि सत्तेचाळीस पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केले.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह, यांच्यासह इतर केंद्रीय मंत्री आणि मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित होते.
पुरस्कार समारंभानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांनी नवी दिल्ली इथल्या सुषमा स्वराज भवन मध्ये केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांनी आयोजित केलेल्या भोजन समारंभात पद्म पुरस्कार विजेत्यांशी संवाद साधला.
पद्म पुरस्कार विजेते उद्या सकाळी  राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इथे हुतात्म्यांना आदरांजली अर्पण करतील. अमृत उद्यान आणि राष्ट्रपती भवन, तसेच पंतप्रधान संग्रहालयालाही ते भेट देतील.Jaydevi PS/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी बहुआयामी धोरण ठरवण्याची गरज: उपराष्ट्रपती
आयएफसीपीसी 2021 च्या जागतिक संमेलनाचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी, बहुआयामी धोरण ठरवण्याची गरज आहे, असे मत उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्याबाबत एक आक्रमक जनजागृती मोहीम राबवण्यासोबतच, सामुदायिक पातळीवर वेळोवेळी आरोग्यविषयक तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यावर त्यांनी भर दिला. यासाठी एकत्रित मोहीम राबवण्याची गरज असल्याचे सांगत, “कर्करोगाला आळा घालणे आणि लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी एकत्र येऊया,”असे आवाहन त्यांनी केले.
आयएफसीपीसी 2021 च्या जागतिक संमेलनाचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करतांना ते बोलत होते. इंडीयन सोसायटी ऑफ कोल्पोस्कोपी अँड सर्वायकल पॅथॉलॉजीने हे जागतिक संमेलन आयोजित केले आहे. उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते, “इंडियन जर्नल ऑफ गायनॉकॉलॉजिकल ओंकॉलॉजीच्या विशेषांकाचेही प्रकाशन झाले.
गर्भाशयमुखाचा कर्करोग हा भारतीय महिलांना होणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा कर्करोग आहे, याकडे लक्ष वेधत उपराष्ट्रपती म्हणाले की गर्भाशयाच्या कर्करोगावर उपचार शक्य असून तो पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. नियमित तपासणीमुळे त्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. जर आपण कर्करोगाचा सामना करण्यासाठी प्रतीबंधात्मक आणि सर्वंकष उपाय केले तर त्याचे समूळ उच्चाटन शक्य आहे,असे नायडू म्हणाले.
गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगावर लस उपलब्ध असून, त्यामुळे. हा आजार रोखता येऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
खाजगी रुग्णालयांनी यावर जनजागृतीसाठी ग्रामीण भागात तज्ञ डॉक्टरांचे दौरे आयोजित करावेत आणि महिलांना प्रतिबंधक उपायांची माहिती, गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे लवकर निदान होण्याचे तसेच लसीच्या महत्वाविषयी माहिती द्यावी, असे नायडू म्हणाले.
2020 साली जगभरात सुमारे एक कोटी लोकांचा कर्करोगाने मृत्यू झाला, यापैकी 70 टक्के मूत्यू कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशातील होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सविस्तर माहितीसाठी इथे बघा :M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत स्वच्छ ऊर्जा मोहिमेवर सामूहिक मानसिकतेतून काम करीत आहे - पीयूष गोयल
नवीकरणीय स्त्रोतांमुळे जगामध्ये एक दिवस जवळपास मोफत ऊर्जा मिळू शकेल - पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
भारत स्वच्छ ऊर्जा मोहिमेवर सामूहिक मानसिकतेतून काम करीत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. आयएसए अर्थात आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्यावतीने मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या जागतिक सौर तंत्रज्ञान शिखर परिषदेमध्ये ते बोलत होते. या आभासी परिषदेत गोयल पुढे म्हणाले, ‘‘ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात भारताची स्वतःची सर्वात उत्तम गुंतवणूक म्हणजे सर्व विभाग, लोक यांच्यामध्ये सामूहिक मानसिकता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे काम वेगाने होत आहे. सर्वांनाच स्वच्छ ऊर्जेचे महत्व पटल्यामुळे आणि आपल्या आगामी पिढ्यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी एकमेकांना पाठिंबा दिला जात आहे.’’
सौर ऊर्जा आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे हे जग स्वच्छ आणि उत्तम स्थान बनविण्यासाठी शक्ती मिळत असल्याचे गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
पेट्रोलियम आणि वायू मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली भारतामध्ये गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रारंभ झाला असल्याचे सांगून गोयल यांनी यावेळी प्रधान यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. देशामध्ये परिवर्तनात्मक सुधारणा घडून येत आहे. अगदी जीवाश्म इंधनापासून ते आताच्या नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा विचार केला तर हे संक्रमण महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक दिवस असा येईल की, संपूर्ण जगाला जवळपास मोफत ऊर्जा मिळू शकेल, अशी कल्पना मी करीत आहे, असे सांगून पीयूष गोयल म्हणाले, एकट्या भारतामध्ये 745 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता आहे, आपली गरज भागवण्यात आल्यानंतर उर्वरित ऊर्जा जगाच्या इतर भागांनाही पुरविणे शक्य आहे. महासागर पार करून पारेषण वाहिन्याद्वारे जागतिक ग्रिड कार्यरत करता येवू शकते. जगाच्या काही भागामध्ये सूर्यप्रकाश दीर्घकाळ मिळतो, त्याचबरोबर पवन ऊर्जाही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करता येवू शकते. जलविद्युत प्रकल्पासाठी जगाच्या निरनिराळ्या भागातून पाण्याचा वापर केला जात आहेच.
गेल्या काही वर्षात घेतलेल्या महत्वाच्या सामूहिक निर्णयांपैकी एक म्हणजे कार्बन उत्सर्जनाचा स्तर कमी करणे हा आहे. सीओपी-21 शिखर परिषदेमध्ये घेतलेला हा निर्णय सर्वांच्या चांगल्या, स्वच्छ भविष्यासाठी अतिशय महत्वाचा होता, असे पीयूष गोयल यांनी यावेळी नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला 100 पेक्षा जास्त देशांनी मान्यता दिल्याबद्दल या आघाडीचे गोयल यांनी अभिनंदन केले. एस म्हणजे स्टेबल-स्थिर, यू- अनकंडिशनल- कोणत्याही अटीविना, आर- रिन्यूवेबल-नवीकरणीय, ए- अफोर्डेबल- सर्वांना परवडणारी आणि जे- जस्टिस- न्याय्य अर्थात ‘सूरज’च्या अमर्याद सामर्थ्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 90
रेल्वे मंत्रालय
'रेक पॉईंट्स'चे आधुनिनिकीकरण आणि प्रारंभ
देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेक पॉईंट्सचे आधुनिकीकरण आणि नव्या रेक पॉइंट्सचा प्रारंभ ही गरजेनुसार निरंतर चालू राहणारी प्रक्रिया आहे. व्यापारीदृष्ट्या औचित्य, कार्यान्वित राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यकता, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि संसाधनांची उपलब्धता यानुसार ही प्रक्रिया सुरु राहते. रेक पॉईंटच्या सुधारणेच्या 60 कामांना मंजुरी मिळाली असून, यासाठी 1,975 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या 60 कामांपैकी 31 कामे पूर्ण झाली असून इतर कामे, पूर्ततेच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहेत.
खते आणि उर्वरकांच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या गाड्या आरक्षित करण्यावर संख्येच्या बाबतीत कोणतीही मर्यादा नाही. भारतभरातील विविध ठिकाणी खते व उर्वरके वाहून नेण्यासाठी रेल्वेकडे पुरेशा गाड्या उपलब्ध आहेत. 1 एप्रिल 2020 ते 15 सप्टेंबर 2020 या काळात भारतीय रेल्वेने 24.26 दशलक्ष टन वजनाच्या खते व उर्वरकांची वाहतूक केली. 1 एप्रिल 2019 ते 15 सप्टेंबर 2019 या काळात हाच आकडा 22.58 दशलक्ष टन इतका होता. त्यामध्ये 7.44% इतकी वाढ नोंदवली गेली.
रेल्वे आणि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री.पियुष गोयल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.
M.Chopade/J.Waishyampayan/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते क्रीडा आणि साहस पुरस्कार 2021 प्रदान
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित कार्यक्रमात क्रीडा आणि साहस पुरस्कार 2021  प्रदान केले.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
किम्बर्ले प्रक्रियेचे अध्यक्षपद 1 जानेवारी 2019 पासून भारताकडे
(नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018
बेल्जियममधल्या ब्रुसेल्स येथे 12 ते 16 नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजनेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. हिरा विवादांना आळा घालून व्यापार तंटामुक्त करण्यासाठी ही योजना असून त्याचे अध्यक्षपद 1 जानेवारी 2019 पासून भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
केपीसीएस सशक्त करण्यासाठी भारत वचनबद्ध असल्याचे वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन यांनी यावेळी समारोपाच्या भाषणात सांगितले. ही प्रक्रिया समावेषक करणे, प्रशासन मजबूत करून अंमलबजावणीबरोबरच अधिक पारदर्शकता आणि लोकांप्रती संवेदनशील करण्यावर भारत भर देईल, असे त्यांनी सांगितले.
4 दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात हिरा उत्खननातील पर्यावरणीय आव्हाने आणि उद्योग जगताशी संबंधित उत्तरदायित्व यावरही चर्चा झाली. यादरम्यान भारताने बोत्स्वाना, अमेरिका, रशिया आणि जागतिक हिरे परिषदेशी द्विपक्षीय चर्चा केली.
भारत केपनीसीएसचा संस्थापक सदस्य आहे. जगातील 99 टक्के हिरा व्यापार विवादमुक्त करण्याचे केपीसीएसचे लक्ष्य आहे. पुढील आंतरराष्ट्रीय सत्र भारतात होणार असून 2019-20 या कालावधीसाठी बोत्स्वाना आणि रशिया उपाध्यक्ष असतील.
R.Tidke/S.Kakade/P.Kor