पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक आणि सवर्समावेशक पॅकेज- जे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के इतके आहे- त्याची घोषणा केली. या पॅकेजमध्ये आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतावर भर देण्यात आला असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाच स्तंभ सांगितले आहेत- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक व्यवस्था आणि मागणी हे ते स्तंभ आहेत.
या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्यासाठीच्या आजच्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, गरीब, विशेषतः स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, स्थलांतरीत नागरी गरीब, छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे, छोटे शेतकरी आणि गृहनिर्माण क्षेत्र, या सर्वांचे कष्ट कमी करुन त्यांचे आयुष्य सुखी करणाऱ्या उपाययोजनांवर भर दिला. या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना त्यांनी आज जाहीर केल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायमच गरीब जनता- स्थलांतारीत मजूर आणि शेतकरी यांच्याविषयी काळजी व्यक्त करत त्यांच्या कल्याणाचा विचार केला आहे. शेतकरी आणि कामगार देशाचा कणा असून ते देशासाठी अविरत कष्ट करत असतात. स्थलांतरीत मजुरांना नागरी भागात सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी परवडणाऱ्या आणि सोयीच्या भाडेपट्टीवरील घरांची गरज असते. तसेच, सध्या गरिबांसाठी-स्थलांतरित मजूर आणि असंघटीत कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत पुरेसा पतपुरवठा होणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्था आणि समाजातील या सर्व घटकांच्या अडचणी तसेच गरजांची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. छोटे व्यवसाय, विशेषतः फेरीवाल्यांसारख्या व्यावसायिकांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी, शिशु मुद्रा कर्ज दिले जाणार आहे. त्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी सरकारची मदत तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
गरीब, स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे, छोटे शेतकरी यांच्यासाठी आज पुढील अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना जाहोर करण्यात आल्या.
1. स्थलांतरीत मजूरांना दोन महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील स्थलांतरीत मजूरांना अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जाणार असून प्रती मजूर-पाच किलो धान्य आणि प्रती कुटुंब एक किलो चणे असे अतिरिक्त मोफत धान्य पुढील दोन महिने, म्हणजे मे आणि जून महिन्यात दिले जाणार आहे. जे स्थलांतरीत मजूर राष्ट्रीय सुरक्षा योजना कायद्याअंतर्गत येत नाहीत, किंवा ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, असे मजूर सध्या कुठल्याही राज्यात अडकले असतील तरीही ते योजनेस पात्र आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 8 लाख मेट्रिक तन अन्नधान्य आणि 50,000 मेट्रिक टन चणे वितरीत केले जातील. या सगळ्याचा संपूर्ण म्हणजे 3500 कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.
2. एक देश एक शिधापत्रिका – अंतर्गत स्थलांतरित कामगारांना मार्च 2021 पासून देशभरात कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन कार्डवर धान्य घेण्याची सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर रेशन कार्ड, म्हणजेच शिधापत्रिका देशभरात कुठेही वैधरित्या चालण्याची प्रायोगिक योजना आता 23 राज्यात लागू केली जाईल. या अंतर्गत, शिधापत्रिकेखाली येणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी 83 टक्के लोकसंख्येला, म्हणजेच, 67 कोटी लाभार्थ्यांना, ऑगस्ट 2020 पासून याचा लाभ मिळू शकेल. मार्च 2021 पर्यंत, ही योजना देशभरातील 100 टक्के लाभार्थी शिधाधारकांसाठी लागू होईल. यामुळे,स्थलांतर केल्यानंतरही लोकांना रेशन योजनेचे लाभ मिळू शकतील.
3. स्थलांतरीत मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेपट्टीवरील गृहसंकुले उभारण्याची योजना सुरु होणार
स्थलांतरीत मजूर आणि शहरातील गरीब जनतेला परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरात राहता यावे आणि त्यांचे सामाजिक जीवन सुकर व्हावे यासाठी केंद्र सरकार एक योजना आणणार आहे. परवडणाऱ्या भाडेपट्टीवरील गृहसंकुल योजनेमुळे स्थलांतरीत मजूर आणि शहरातील गरीब जनता तसेच विद्यार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल तसेच त्यांचे जीवनमानही सुधारेल. सरकारी निधीतून असलेल्या घरांना परवडणाऱ्या भाडेपट्टीवरील गृहसंकुलात रूपांतरीत केले जाईल. PPE पद्धतीने हे प्रकल्प उभारले जातील. या योजनेचे सविस्तर स्वरूप आणि नियम सरकार लवकरच जाहीर करेल.
4. शिशु मुद्रा कर्जधारकांना एक वर्षासाठी व्याजदारात 2 टक्क्यांची सवलत- 1500 रुपयांच्या निधीची तरतूद
केंद्र सरकार मुद्रा शिशु योजनेअंतर्गत, त्वरित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जधारकांना एक वर्षासाठी व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत देणार आहे. ज्यांची कर्जे 50,000 रुपयांपेक्षा कमी आहेत, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळू शकेल. सह्या मुद्रा शिशु योजनेअंतर्गत, 1.62 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाऊ शकते. या सवलतीमुळे मुद्रा शिशु कर्ज धारकांना 1,500 कोटी रुपयांपर्यंत दिलासा मिळेल.
5. फेरीवाल्यांना 5000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची सुविधा
सध्याच्या परिस्थितीची सर्वाधिक झळ बसलेल्या फेरीवाल्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करता यावेत, यासाठी त्यांना सहजतेने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एक महिन्याच्या आत एक विशेष योजना सुरु करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक उद्योगासाठी प्राथमिक खेळते भांडवल म्हणून बँकांकडून 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शहरी फेरीवाल्यांबरोबरच लगतच्या शहरी भागात व्यवसाय करणाऱ्या ग्रामीण भागातील फेरीवाल्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर करणाऱ्या आणि कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना आर्थिक फायदे देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा फायदा सुमारे 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळण्याची अपेक्षा असून त्यांना 5000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
6. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्यम उत्पन्न गटासाठी कर्ज आधारित अनुदान योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्र आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी 70,000 कोटी रुपयांचे पाठबळ
मध्यम उत्पन्न गटासाठी कर्ज आधारित अनुदान योजनेची मुदत मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात येईल. 2020-21 या वर्षात याचा फायदा मध्यम उत्पन्न गटातील 2.5 लाख कुटुंबांना मिळेल आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि पोलाद, सिमेंट, वाहतूक आणि इतर बांधकाम सामग्रीच्या मागणीत वाढ होईल.
7. कॅम्पा अर्थात भरपाईकारक वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण निधीचा वापर करून रोजगार निर्मितीसाठी 6000 कोटी रुपये
कॅम्पा अर्थात भरपाईकारक वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण निधी अंतर्गत असलेल्या सुमारे 6000 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर शहरी भागासह वनीकरण आणि रोपांच्या लागवडीसाठी, कृत्रिम पुनरुज्जीवनासाठी, साहाय्यक नैसर्गिक पुनरुज्जीवनासाठी, वन व्यवस्थापन, मृदा आणि आर्द्रता संवर्धन कामे,वन संरक्षण, वने आणि वन्यजीव संबंधित पायाभूत सुविधा विकास, वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापन इत्यादींसाठी करण्यात येणार आहे. भारत सरकार सुमारे 6000 कोटी रुपये खर्चाच्या या सर्व योजनांना तात्काळ मंजुरी देणार आहे. यामुळे शहरी, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागात आणि त्याचबरोबर आदिवासींसाठी देखील रोजगार निर्मिती होणार आहे.
8. नाबार्डच्या माध्यमातून 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आकस्मिक खेळते भांडवल
ग्रामीण सहकारी बँका आणि आरआरबी च्या पीक कर्जाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नाबार्डकडून 30,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसाहाय्याचे पाठबळ देण्यात येणार आहे. पुन्हा केले जाणारे हे अर्थसाहाय्य अगदी सहज पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये नाबार्डकडून दिल्या जाणाऱ्या 90,000 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त हे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. याचा फायदा सुमारे तीन कोटी शेतकऱ्यांना विशेषतः लहान आणि वंचित गटातील शेतकऱ्यांना होईल आणि त्यांच्या रब्बी आणि खरीपाच्या सुगीच्या हंगामापश्चातच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.
9. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पाठबळ
किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पीएम- किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये मच्छिमार आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात दोन लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध होणार असून सुमारे 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/S.Patil/P.Kor