वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वर्ष 2020-21 मध्ये कृषी निर्यातीत भारताने नोंदवली लक्षणीय वाढ
वर्ष 2020-21 दरम्यान कृषी आणि कृषीसंलग्न उत्पादनांची निर्यात पोहचली 41.25 अब्जांवर, निर्यातीत 17.34% ची वाढ
सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीत 50.94% ची वाढ
कोविड-19 महामारीच्या काळात केलेल्या उपाययोजनांमुळे विनाअडथळा निर्यात सुनिश्चित
नवी दिल्ली, 10 जून 2021
देशाच्या कृषी निर्यात क्षेत्राने वर्ष 2020-21 मध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य सचिव, डॉ अनुप वाधवान यांनी दिली. यासंदर्भात आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतांना ते म्हणाले की गेली तीन वर्षे, स्थिर असलेल्या कृषी आणि कृषीसंलग्न उत्पादनांच्या निर्यातीत  वर्ष 2020-21 मध्ये 41.25 अब्ज डॉलर्सपर्यंत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यात सागरी आणि वनस्पतीजन्य उत्पादनांचा समावेश असून, टक्केवारीनुसार, यंदा निर्यातीत 17.34 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय चलनाच्या हिशेबात सांगायचे झाल्यास, 2020-21 मध्ये ही वाढ 22.62% एवढी म्हणजेच, 3.05 लाख कोटी रुपये आहे, वर्ष 2019-20 मध्ये ही वाढ 2.49 लाख कोटी इतकी होती. वर्ष 2019-20 मध्ये भारताची कृषी आणि कृषीसंलग्न उत्पादनांची आयात 20.64 अब्ज डॉलर्स इतकी, तर 2020-21 मध्ये 20.67 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. कोविडच्या काळातही कृषी व्यापारातील समतोल 42.16% नी सुधारला असुव आधी 14.51 अब्ज डॉलर्स असलेला व्यापार 20.58 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचला आहे.
कृषी उत्पादनांनी  वर्ष 2020-21 मध्ये 29.81 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली असून ती 28.36% इतकी आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये ही निर्यात 23.23 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. कोविड काळात मुख्य अन्नधान्यांची मागणी वाढल्याचा लाभ भारताच्या निर्यातिला मिळाला.
या काळात कडधान्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, त्यासोबतच, बासमती तांदळाच्या निर्यातीत 136.04 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच 4794.54 दशलक्ष डॉलर्सची वाढ, गव्हाच्या निर्यातीत 774.17% पर्यंत म्हणजेच 549.16 दशलक्ष डॉलर्सची वाढ, आणि इतर तृणधान्य यांच्या निर्यातीत  238.28% पर्यंत म्हणजेच 694.14 दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली.
इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीतही वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत चांगली वाढ नोंदवली गेली आहे. यात, मुख्यतः तेलबियांची ढेप ,साखर, कच्चा कापूस  ताजा भाजीपाला  आणि वनस्पती तेल  इत्यादींचा समावेश आहे.
भारताच्या कृषी उत्पादनांचे सर्वात मोठे आयातदार देश अमेरिका, चीन, बांग्लादेश,आखाती देश, व्हिएतनाम, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, ईराण आणि मलेशिया हे आहेत. या सर्व देशांपिंकी बहुतांशी देशात केल्या जाणाऱ्या निर्यातीत वाढ झाल्याचे आढळले आहे. सर्वाधिक निर्यातवाढ इंडोनेशियात ,त्याखालोखाल बांगलादेश  आणि नेपाळ  मध्ये झाली आहे.
आले, मिरे, वेलची, दालचिनी, हळद, केशर अशा सर्व मसाल्याच्या पदार्थांची, जे त्यांच्या वैद्यकीय औषधी गुणांसाठीही ओळखले जातात- त्यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये मिऱ्यांची निर्यात 28.72% नी वाढून 1269.38 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोचली,दालचिनीची निर्यात 64.47 % नी वाढून 11.25 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत, जायफळ, जायपत्री आणि वेलचीची निर्यात 132.03% आणि आले, केशर, हळद,ओवा, तमालपत्र अशा वस्तूंची निर्यात 35.44% नी म्हणजेच 570.63 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढली. वर्ष 2020-21 मध्ये मसाल्याच्या पदार्थांच्या निर्यातीत आजवरची सर्वाधिक म्हणजेच चार अब्ज डॉलर्सची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
वर्ष 2020-21 मध्ये सेंद्रिय पदार्थांची निर्यात 1040 दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती, त्या तुलनेत आधीच्या म्हणजेच वर्ष 2019-20 मध्ये ही निर्यात 689 दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती. सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये तेलबियांची ढेप, तेलबिया,तृणधान्ये आणि बाजरी, मसाले आणि चहा, वनौषधी, सुका मेवा, साखर, डाळी आणि कॉफी यांचा समावेश आहे.
पहिल्यांदाच देशाच्या विविध विभागीय क्षेत्रांमधून  ही निर्यात झाली आहे. ताज्या भाज्या आणि आंब्यांची निर्यात वाराणसीहून, आणि काळ्या तांदळाची निर्यात चंदौली इथून निर्यात केली गेली. त्याचा थेट लाभ तिथल्या शेतकऱ्यांना मिळाला गेला.नागपूरच्या संत्र्याचीही तिथूनच थेट निर्यात करण्यात आली. कोविड महामारीच्या काळात, विविध प्रयत्नांनी ताज्या भाज्या आणि फळांची निर्यात सुरूच ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी विमानमार्ग, आणि जलमार्गाचाही वापर करण्यात आला.हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी या विभागाने बाजारपेठ संलग्न व्यवस्था, कापणीनंतरच्या पिकांची किंमत. पीक आल्यानंतर मूल्यसाखळी विकास आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांनी संस्थात्मक बांधणी या सगळ्या उपाययोजनांमुळे, ईशान्य भारतातील शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करत भारताच्या सीमांपलीकडे पाठवणे शक्य झाले आहे.
वर्ष 2020-21मध्ये, तृणधान्याच्या निर्यातीतही प्रगती झाली. भारताने या काळात एकाचवेळी अनेक देशांमध्ये निर्यात केली, उदाहरणार्थ, पहिल्यांदाच तांदळाची निर्यात, तिमोर-लास्ते, पुरेतो रिको,ब्राझील इत्यादी देशांमध्ये करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, गव्हाची निर्यात, येमेन, इंडोनेशिया, भूतान इत्यादी देशांमध्ये आणि इतर, तृणधान्ये, सुदान, पोलंड आणी बोलिव्हिया सारख्या देशात पाठवण्यात आलीत.
कोविड-19 महामारीच्या काळात केलेल्या उपाययोजना
- APEDA अर्थात कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण, MPEDA अर्थात सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण आणि इतर वस्तू मंडळांनी निर्यातीत कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी विविध मानके आणि मान्यता यांच्या कालमर्यादा वाढवून दिल्या, उदा. बांधणीगृह मानके, भुईमुग कारखान्यांची नोंदणी, नोंदणी तथा सदस्यत्व प्रमाणपत्रे, एकात्मिक आहार एककांची मान्यता, चीन आणि अमेरिका या देशांना भाताची निर्यात करण्यासाठी औद्योगिक एककांची नोंदणी, राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादने कार्यक्रमा अंतर्गत प्रमाणीकरण आणि मान्यता,इत्यादी.
- निर्यातीसाठी आवश्यक विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाईन प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था सुरु करण्यात आल्या.
- कोविड-19 महामारीमुळे 2020 साली लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात APEDA आणि इतर वस्तू मंडळांमध्ये अहोरात्र आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा कक्षाची स्थापना करण्यात आली., निर्यातदारांना, त्यांच्या मालाची, ट्रक्सची तसेच कामगारांची वाहतूक करताना, प्रमाणपत्रे मिळवताना, प्रयोगशाळांतून चाचण्यांचे अहवाल मिळविताना तसेच चाचणीसाठी नमुने देताना आणि यासारख्या इतर समस्या सोडविण्यासाठी मदत करण्याच्या हेतूने या कक्षाची स्थापना करण्यात आली. टाळेबंदी सुरु झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यातच या कक्षाकडे निर्यातदारांच्या विविध अडचणींसंदर्भात सुमारे 1 हजार फोन आले. कक्षातील अधिकाऱ्यांनी राज्य प्रशासन, सीमाशुल्क विभाग, बंदरे विभाग, नौवहन तसेच DGFT अर्थात परदेश व्यापार महासंचालनालय यांच्या मदतीने त्या समस्यांवर उत्तर शोधून दिले आणि त्यांच्या मालाला त्याच वेळी निर्यात मंजुरी दिली जाईल याची खात्री करून घेतली.
- वर्ष 2020 मधील टाळेबंदीच्या काळात, नव्या बांधणीगृहांच्या  उभारणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी आभासी तपासणी पद्धतीची सुरुवात करण्यात आली. सध्या कार्यरत असलेल्या बांधणीगृहांची आधीची कामगिरी लक्षात घेऊन, पुन्हा तपासणी न करता त्यांची वैधता वाढविण्यात आली. सुमारे 215 बांधणीगृहांचे परिचालन विनाव्यत्यय सुरु आहे. कोविड-19 महामारीच्या सध्याच्या लाटेत देखील बांधणीगृहांच्या मान्यतेला आपोआप मुदतवाढ मिळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- महामारीच्या काळात निर्यात परीक्षण मंडळ आणि निर्यात परीक्षण संस्था यांनी निर्यातदार समुदायाला निर्यातीचे प्रमाणपत्र, आरोग्य प्रमाणपत्र आणि उत्पत्तिस्थान प्रमाणपत्र इत्यादी गोष्टी वेळेत आणि सुरळीतपणे मिळतील याची सुनिश्चिती करून घेतली आहे.
- अधिक सुलभतेने व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून नियामक शिस्तपालनाच्या अटी कमी करणे तसेच नियमाविरुद्ध केलेल्या विविध कृतींना बिगरगुन्हेगारी कृतींचा दर्जा देणे इत्यादी पावले उचलण्यात आली.
- कोविड-19 महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संमेलने आयोजित करता येत नसल्याने APEDA ने भारतीय निर्यातदार आणि आयातदार यांच्यात संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी अंतर्गतपणे आभासी व्यापार संमेलने भरविण्यासाठी एक मंच विकसित केला. ‘भारतातील तांदूळ आणि कृषी उत्पादनांचे प्रदर्शन’ आणि ‘भारतातील फळे, भाजीपाला तसेच फुलझाडांच्या उत्पादनाविषयी प्रदर्शन’ ही दोन आभासी व्यापार संमेलने यापूर्वीच आयोजित करण्यात आली होती. वर्ष 2021-22 मध्ये APEDA भारतीय प्रक्रियायुक्त पदार्थ प्रदर्शन, भारतीय मांस आणि कोंबडीपालन प्रदर्शन आणि भारतीय सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रदर्शन या प्रदर्शनांचे देखील आयोजन करणार आहे.
- देशाच्या विविध भागांतील निर्यातदारांच्या सोयीसाठी, APEDA ने 2020-21 या वर्षात विविध प्रादेशिक/विस्तारित/ प्रकल्प कार्यालये स्थापन केली.
- सतत हरित योजना मोहिमेच्या परिणामकारक वापरासाठी विभाग सतत केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयासोबत समन्वय साधून काम करीत आहे. कोविड-19 मुळे अधिकांश बागायती पिकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
- तसेच, मालवाहतुकीसाठी भराव्या लागणाऱ्या शुल्कांच्या उच्च दरांमध्ये सवलत मिळविण्यासाठी कृषीउडान आणि कृषीरेल या योजनांमधून वाहतुकीसाठी विभागाने अनुक्रमे केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाशी सहकारी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या प्रयत्नांमुळे महत्त्वाच्या मध्यपूर्वेतील देश, युरोपियन महासंघ आणि आग्नेय आशियातील बाजारांमध्ये नाशिवंत मालाची वाहतूक सुरळीतपणे होऊ शकली. देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांतील ताजी फळे आणि मसाल्याचे पदार्थ यांच्या निर्यातदारांना कृषी रेल प्रकल्पाने खूप मोठी निर्णायक मदत केली आहे.
- देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये टाळेबंदी असताना देखील, राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत कार्यरत मान्यता प्रमाणपत्र देणाऱ्या सर्व संस्था इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अखंड सुरु राहतील याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले होते. प्रमाणीकरण संस्थांची मान्यता 3 महिन्यांनी वाढविण्यात आली होती जेणेकरून त्यांना ऑनलाईन शोध प्रक्रियेची यंत्रणा सुरु करणे आणि त्यावर काम करून प्रमाणपत्रे जारी करणे शक्य होईल.
कृषी निर्यात धोरण आणि निर्यात प्रोत्साहन उपाययोजना यांची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2018 मध्ये सर्वात पहिल्या कृषी निर्यात धोरणाची आखणी केली. या धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा भाग म्हणून महाराष्ट्रासह देशातील 18 राज्यांनी राज्य-विशिष्ट कृती योजनेला अंतिम स्वरूप दिले आहे. 25 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य पातळीवरील परीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 28 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित नोडल संस्थांची नावे निश्चित केली आहेत.
समूह विकास
कृषी निर्यात धोरणाच्या भाग म्हणून, कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 46 विशिष्ट उत्पादने-जिल्हे यांच्या समूहांची निश्चिती करण्यात आली आहे. विविध समूहांमध्ये समूह पातळीवरील 29 समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
निर्यातीसाठी समूह सक्रीयीकरण: केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने समूहांच्या सक्रीयतेसाठी APEDA च्या माध्यमातून अन्न उत्पादन संघटना आणि निर्यातदार यांना जोडण्याकरिता हस्तक्षेप केला. या जोडणीनंतर मालवाहतूक किंवा माल पाठविण्याच्या प्रक्रियेतील समस्या सोडविण्यात आल्या आणि भूबद्ध  समूहांकडून निर्यातीला प्रारंभ झाला.
या काही यशोगाथा :
- नागपूर क्लस्टर : 115 मेट्रिक टन नागपूर संत्री आणि अंबियाबहार हंगामातील 45 मेट्रीक टन संत्री  समुद्रमार्गे मध्य पूर्व देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली आणि मोठी सुपरमार्केट्स म्हणजेच लुलू सुपर मार्ट, सफारी मॉल, नेस्टो इत्यादी मध्ये पुरविण्यात आली.
- डाळिंब क्लस्टर, महाराष्ट्र - वर्ष 2020-21.मध्ये सोलापूर क्लस्टरमधून 32,315 मेट्रिक टन डाळिंबाची निर्यात करण्यात आली.
- केळी क्लस्टर, महाराष्ट्र - वर्ष 2020-21. दरम्यान केळीचे सोलापूरहुन 3278 , जळगावहून 280 आणि कोल्हापूर येथून 90 कंटेनर निर्यात करण्यात आले आहेत.
- कांदा क्लस्टर, महाराष्ट्र - जानेवारी ते 15 एप्रिल 2021 या कालावधीत, दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य पूर्व देश, बांगलादेशमधील विविध ठिकाणी 10,697 मेट्रिक टन ताज्या कांद्याची निर्यात करण्यात आली.
- द्राक्षे क्लस्टर, महाराष्ट्र - वर्ष 2020-21. दरम्यान आतापर्यंत 91,762 मेट्रिक टन ताज्या द्राक्षांचे 6797 कंटेनर्स नाशिक क्लस्टर जिल्ह्यातून युरोपियन युनियनला निर्यात करण्यात आले आहेत. सांगली क्लस्टर जिल्ह्यातून युरोपियन युनियन आणि इतर देशांमध्ये 13,884 मेट्रिक टन द्राक्षाचे 1013 कंटेनर आणि मनुकांचा एक कंटेनर निर्यात करण्यात आला आहे.
हे क्लस्टर्स कमी किंवा कोणत्याही अतिरिक्त गुंतवणूकीशिवाय विद्यमान स्रोतांचा वापर करून कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या क्लस्टर्सकडून नियमितपणे निर्यात होत आहे.
देशासाठी विशिष्ट कृषी निर्यात धोरण अहवाल: उत्पादने निश्चित करून त्यांची संभाव्यता आणि देशनिहाय कृषी-निर्यात धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने पुढे जाण्यासाठी 60 भारतीय शिष्टमंडळे आणि भागधारकांशी संवाद साधण्यात आला.
उत्पादन-विशिष्ट उपाययोजनांवरील अहवाल: भारताच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी व्यापारात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या एसपीएस / टीबीटीच्या प्रश्नांची पूर्तता करण्यासाठी विस्तृत विश्लेषण करण्यात आले. ''भारताच्या कृषी निर्यात दराचे तोटे " हा अहवाल कृषी निर्यात धोरणाअंतर्गत निर्यात वाढविण्यासाठी ओळखल्या जाणार्या संभाव्य निर्यात उत्पादनांवर आधारित आहे
खरेदीदार आणि विक्रेत्याची आभासी माध्यमातून भेट - विविध देशांसह खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या चोवीस आभासी भेटींचे आयोजन करण्यात आले होते.
ई-कॅटलॉग जाहीर करण्यात आले त्यात खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या प्रत्येक भेटीमध्ये सहभागी निर्यातदार, आयातदार, व्यापार संघटनांचा तपशील आहे.
आभासी व्यापार मेळावा - अपेडाने पुढाकार घेत स्वतःचा आभासी व्यापार मेळावा  अनुप्रयोग विकसित केला. हे आभासी व्यासपीठ कित्येक देशांच्या कृषी आयातदारांना आणि आपल्या निर्यातदारांना सहभागाद्वारे संवाद साधण्याची संधी प्रदान करत आहे . 10 ते 12 मार्च, 2021 दरम्यान पहिलाच तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रासाठी आभासी व्यापार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.ताजी फळे आणि भाज्यांसाठी 27 ते 29 मे , 2021 दरम्यान आभासी व्यापार मेळावा घेण्यात आला.
भारताचे वेगवेगळ्या दूतावासांमधील कृषी कक्ष- विद्यमान बाजारपेठ माहिती विभागाला अधिक बळकट करण्यासाठी, प्रत्यक्ष वेळेच्या आधारावर माहिती शोधण्याच्या दृष्टीनं अपेडा विविध देशांमधील आपल्या शिष्टमंडळातील 13 कृषी कक्षांशी सल्लामसलत करत आहे . विशिष्ट देशांशी संबंधित धोरण तयार करताना कृषी कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या एकत्रित अहवालाचा संदर्भ दिला जात आहे.
शेतकरी कनेक्ट पोर्टल : एफपीओ / एफपीसी,सहकारी संस्थांना निर्यातदारांशी संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीनें अपेडाच्या संकेतस्थळावर शेतकरी कनेक्ट पोर्टल स्थापित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे 2360 एफपीओ / एफपीसी आणि 2324 निर्यातदारांची या पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे.
मध्य पूर्वेवर लक्ष केंद्रित : मध्य पूर्व देशांमध्ये निर्यातीला चालना देण्यासाठी या देशांमधील भारतीय शिष्टमंडळांशी सल्लामसलत करून देश -विशिष्ट कृषी निर्यात धोरण तयार करण्यात आले आहे. मध्यपूर्वेतील सात देशांमध्ये अशा खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या आभासी भेटींचे आयोजन करण्यात आले होते. उदा. युएई, ओमान, बहरैन, कुवैत, कतार, सौदी अरेबिया आणि इराण.आखाती प्रदेशातील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करण्याच्या धोरणासंदर्भात आखाती सहकार परिषदेतील देशांमधील  भारतीय दूतावासांनी आभासी बैठक आयोजित केली होती.
बाजारपेठांची उपलब्धता
कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहकार्याने बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभाग प्रयत्न करत आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये डाळिंबासाठी, अर्जेटिनामध्ये आंबा आणि बासमती तांदूळ; इराणमध्ये गाजर बियाणे; उझबेकिस्तानमध्ये गव्हाचे पीठ, बासमती तांदूळ, डाळिंबाचे बीज, आंबा, केळी आणि सोयाबीनची पेंड ; भूतानमध्ये टोमॅटो, भेंडी आणि कांदा; आणि सर्बियामध्ये संत्री यासाठी भारताला अलीकडेच बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
नवीन उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित
भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची व्याप्ती वाढविण्याकरिता आणि भारतातील विशिष्ट उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासंदर्भात खाली काही उदाहरणे दिली आहेत:
भौगोलिक निर्देशांक  प्रमाणित डहाणू घोलवड चिकू  महाराष्ट्रातील पालघर मधील डहाणू-घोलवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून युनायटेड किंग्डमला निर्यात करण्यात आला.Jaydevi PS/RA/SC/SCh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1671