ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय पोस्टाने स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ टपालाचे विशेष पाकीट
मुंबई, 13 मे 2020
स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ भारतीय पोस्टाने आज एका विशेष समारंभात मुंबईतील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या ऐतिहासिक इमारतीतील बायसेंटेनरी सभागृहात टपालाचे एक विशेष कव्हर प्रकाशित केले.
या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल, हरिश चंद्र अगरवाल आणि मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर स्वाती पांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात पाच वेगवेगळ्या विभागातील स्थलांतरित कामगारांना बोलावून त्यांच्या हस्ते हे कव्हर प्रकाशित करण्यात आले. या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये भारतीय टपाल विभागासाठी मास्क शिवणा-या एका शिंप्यासह दोन बांधकाम मजूर, टॅक्सीचालक, सोनारकाम करणारा कारागीर यांचा समावेश होता.
देशाभरातील टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत कामगार आपापल्या राज्यांत परतण्याच्या प्रयत्नात असतांना हा समारंभ झाला.
"विविध राज्यातील मूळ निवासी कामगारांचा हातभार मुंबईतील सर्व कामांना लागत असतो, हे त्यांचे उपकार मान्य करायलाच हवेत, शहरातील वातावरणाचा हे कर्मचारी महत्वपूर्ण भाग असून, त्यांच्या या कष्टांना दाद देण्याची हीच योग्य वेळ आहे ",असे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल हरीश चंद्र अगरवाल यावेळी बोलतांना म्हणाले.
"उत्तरप्रदेश, बिहार, अथवा पश्चिम बंगाल या राज्यातील दुर्गम भागांतून येणाऱ्या या स्थलांतरीत कामगारांनी मुंबईच्या उभारणीसाठी मोठे योगदान दिले असून त्यामुळेच मुंबईकरांचे जीवन निर्विघ्नपणे आणि सुरळीतपणे चालत असते, या विशेष टपाल कव्हराद्वारे त्यांचा संघर्ष आणि योगदान हे भारताच्या इतिहासात नोंदविले जाण्याचा हा प्रयत्न आहे, "असे पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती स्वाती पांडे यावेळी म्हणाल्या.
सुप्रसिद्ध टपाल संग्राहक संदीप मुरजानी यांनी यावेळी स्थलांतरीत कामगारांना धान्य वाटप केले. या समारंभाला सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या संकेतांचे काटेकोरपणे पालन केले गेले.B.Gokhale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी उगादी, गुढीपाडवा ,चैत्र शुक्लदी , सजीबु चिराओबा, नवरेह आणि चेतीचांदच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
कोविड -19 शी लढा देण्यासाठी आरोग्यदायी जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचे आणि सरकारला पाठिंबा देण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2020
उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी देशाच्या विविध भागात नववर्षाची सुरुवात मानल्या जाणाऱ्या उगादी, गुढीपाडवा ,चैत्र शुक्लदी , सजीबु चिराओबा, नवरेह आणि चेतीचांद सणांच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी त्यांनी लोकांना आरोग्यदायी जीवनशैली अंगीकारण्याचे आणि कोरोना विषाणू विरूद्ध लढा देण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
‘एकमेकांना मदत आणि काळजी’ या प्राचीन भारतीय मूल्यांचा संदर्भ देत नायडूंनी आशा व्यक्त केली की ज्यांना गरज आहे त्यांना आधार देऊन मानवी दु:ख आणि हाल-अपेष्टा दूर करण्यासाठी प्रत्येकजण काही तरी करेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
भारतीय पोलीस सेवेच्या 2018 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2019
भारतीय पोलीस सेवेच्या 2018 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींनी आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी संवाद साधताना राष्ट्रकल्याणासाठी समर्पित वृत्तीने, अथक काम करण्याकरिता पंतप्रधानांनी युवा अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित केले.
आपले दैनंदिन कामकाज सेवाभाव आणि समर्पित वृत्तीने करावे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पोलीस सर्वसामान्य नागरिकांसोबत जोडलेले असणे महत्वाचे आहे. पोलीस दलाबाबत असलेला नागरिकांचा दृष्टीकोन प्रत्येक अधिकाऱ्याने समजून घेतला पाहिजे आणि पोलीस दल अधिकाधिक नागरिकाभिमुख करण्यासाठी काम केले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले.
गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यावर पोलिसांनी लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे असे पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना सांगितले. आधुनिक पोलीस दलाच्या निर्मितीत तंत्रज्ञानाचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये परिवर्तन आणि सामाजिक बदलाचे माध्यम म्हणून पोलीस कशा प्रकारे भूमिका निभावू शकतात, याबाबत पंतप्रधानांनी चर्चा केली. 2018 च्या तुकडीत महिला प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. पोलीस दलात महिला अधिक संख्येने असल्यास पोलीस व्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याबरोबरच राष्ट्र निर्माणालाही नवे बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
स्वत:वर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला देत पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना उज्ज्वल भवितव्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. प्रशिक्षणासोबतच आत्मविश्वास आणि अंतर्शक्ती यामुळे दैनंदिन आव्हानांचा सामना अधिकारी सक्षमपणे करतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 60
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
"अडवाणीजी यांच्या घरी जाऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. भारताच्या विकासात त्यांनी दिलेले योगदान अमूल्य आहे. दूरदृष्टी आणि अलौकिक बुद्धिमत्तेसाठी ते देशभरात आदरणीय आहेत. भाजपाच्या उभारणी आणि सक्षमीकरणातील त्यांची भूमिका अतुलनीय आहे. मी त्यांच्या दीर्घ आणि निरोगी आयुष्यासाठी प्रार्थना करतो."A.Chavan/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
शहरीकरण, आरोग्य, कृषी आणि पर्यावरण संबंधी आव्हानांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्थानिक पातळीवर तोडगा काढू शकतेः डब्ल्यूआयजीएच मध्ये डीएसआयआर सचिवांचे मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
शहरीकरण, आरोग्य, कृषी आणि पर्यावरण संबंधी आव्हानांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्थानिक पातळीवर तोडगा काढू शकते असे डीएसआयआरचे सचिव आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे महासंचालक प्राध्यापक शेखर सी. मांडे यांनी सांगितले.
"विज्ञान आणि तंत्रज्ञान दूर करू शकेल अशी समकालीन आव्हाने " याविषयावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची स्वायत्त संस्था, देहरादून स्थित वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी येथे प्रा. एस.पी. नौटियाल स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोणत्याही देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते, असे ते म्हणाले. भारतीय राज्य घटनेत अशा प्रकारची तरतूद आहे आणि कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि गतिशीलता यासारख्या विविध समस्यांना ते सामोरे जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
स्थलांतर रोखण्यासाठी आपल्याला ग्रामीण भागात पेयजल, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण या बाबतीत सन्माननीय जीवनमान उपलब्ध करून द्यावे लागेल आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हे साध्य होऊ शकते, ”असे प्राध्यापक मांडे यांनी डब्ल्यूआयएचजीच्या स्थापना दिन निमित्त आयोजित ऑनलाइन व्याख्यानमालेत नमूद केले. प्राध्यापक मांडे पुढे म्हणाले की, भविष्यकाळातील महामारीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विकास आवश्यक असून पर्यावरणावर होणाऱ्या मानवनिर्मित परिणामांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. चक्रीवादळाच्या पूर्वसूचनेच्या फायद्यांच्या उपयुक्ततेची आपल्या सर्वांनाच जाणीव आहे आणि म्हणूनच विविध नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी आपल्याला अंदाज वर्तवणाऱ्या प्रणालीकडे वाटचाल करावी लागेल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
ऊर्जा मंत्रालय
ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेसच्या माध्यमातून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरास चालना देण्यासाठी आणखी एक मोठी सुधारणा
वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना पर्यावरणस्नेही होण्याची संधी मिळणार
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
देशाच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमांना आणखी गती देण्यासाठी दि. 06.06.22 रोजी, ग्रीन ओपन ऍक्सेस रुल्स, 2022 अर्थात हरित खुली प्रवेशमुभा नियम, 2022 अधिसूचित करण्यात आले.
परवडण्याजोग्या किमतीत, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि हरित ऊर्जा सर्वांना मिळावी, हे यामागचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
हरित ऊर्जेची निर्मिती, खरेदी आणि वापर यास चालना देण्यासाठी हे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांतून मिळणारी ऊर्जाही यात समाविष्ट आहे.
हरित ऊर्जेची साधने सर्वांच्या आवाक्यात असावीत यासाठीची प्रक्रिया या नियमांमुळे अधिक सोपी होऊ शकेल.
ग्रीन ओए करिता तसेच समान बँकिंग, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांनी स्वेच्छेने नवीकरणीय ऊर्जा विकत घ्यावी यासाठी या नियमांचा उपयोग होणार आहे.
वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना स्वेच्छेने हरित ऊर्जा विकत घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
कॅप्टिव्ह ग्राहकांना कोणत्याही किमान मर्यादेविना ग्रीन ओपन ऍक्सेसमार्फत वीज घेता येईल.
वितरण व्यवस्थेच्या ग्राहकांना हरित ऊर्जेची मागणी करता येईल.
या नियमावलीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-:
- कोणत्याही ग्राहकाला ग्रीन ओपन ऍक्सेस वापरण्याची अनुमती असेल. अशा ओपन ऍक्सेस व्यवहारांसाठीची मर्यादा 1 मेगावॉट वरून कमी करून 100 किलोवॅट करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या ग्राहकांनाही ओपन ऍक्सेस मार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विकत घेता येईल.
- ओपन ऍक्सेससाठीचे अर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता. मंजुरी 15 दिवसांत दिली गेली पाहिजे, अन्यथा तांत्रिक अटींच्या अधीन राहून तो मंजूर झाला असे ग्राह्य धरण्यात येईल. ही प्रक्रिया एका राष्ट्रीय स्तरावरील संकेतस्थळाच्या माध्यमातून होईल.
- हरित भाडे निश्चिती- हरित ऊर्जेचे भाडे उचित आयोगाद्वारे स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येईल. त्यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा विकत घेण्यासाठीची सरासरी संचयित किंमत, असल्यास क्रॉस-सबसिडी आणि सेवाशुल्क यांचा समावेश असेल. ग्राहकांना हरित ऊर्जा पुरवण्यासाठी वितरण परवानाधारकाला येणाऱ्या माफक खर्चाचा विचार सेवाशुल्कात केलेला असेल.
- ओपन ऍक्सेससाठी अनुमती देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सदर नियमावलीची मदत होईल. कालबद्ध मंजुरीचा यात समावेश असेल. तसेच, नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण करणाऱ्यांकडे येणाऱ्या रोख रकमेच्या ओघाचा अंदाज लावण्याबाबत सुधारणा होण्यासाठीही याची मदत होईल. तसेच अर्ज प्रक्रियेत यामुळे एकसमानता येईल.
- जास्तीची हरित ऊर्जा, वितरण परवानाधारकाकडे ठेवीप्रमाणे ठेवणे बंधनकारक असेल.
- हरित ऊर्जा वापरल्यास ग्राहकांना हरित प्रमाणपत्रे देण्यात येतील.S.Kane/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
पंतप्रधान कार्यालय
उपराष्ट्रपती आणि युरोपियन उच्चालय प्रतिनिधी जोसेफ बोरेल फॉन्टेलेस यांनी पंतप्रधानांशी साधला दूरध्वनीद्वारे संवाद
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2020
जोसेफ बोरेल फॉन्टेलेस, युरोपचे उच्च प्रतिनिधी तसेच उपराष्ट्रपती यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. बोरेल 16 ते 18 जानेवारीदरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर असून ते रायमाना वार्ता 2020 ला उपस्थित राहून अध्यक्षीय भाषण करतील. 1 डिसेंबर 2019 ला युरोपियन संघराज्याच्या एचआरपीव्ही या पदावर नियुक्त झाल्यानंतरची ही त्यांची पहिलीच विदेश यात्रा आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी बोरेल यांचे एचआरपीव्ही पदावर नियुक्त झाल्याबद्दल अभिनंदन केले असून भविष्यातील योजनांसाठी शुभेच्छा दिल्या.
युरोपीयन संघराज्य आणि भारत हे नैसर्गिक भागीदार असून ते मार्च 2020च्या भारत युरोप उत्पादक परिषदेत सहभागी होतील. या परिषदेत हवामान बदल, व्यापार, आर्थिक संबंध या विषयांबाबत भारत युरोपवर अवलंबून असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी पूर्वी युरोपियन आयोग आणि युरोपियन परिषदेशी झालेल्या नेतृत्वाबाबत चर्चेचे पुनर्स्मरण केले.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 75
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
साखरेचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2019
यंदाच्या हंगामात देशभरात 273 लक्ष मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी 332 लक्ष मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यात गळीपाचा हंगाम लवकर सुरु झाला आहे.
ग्राहक कार्य, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/D.Rane
(Visitor Counter : 100
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि इंडोनेशियाचे संरक्षण मंत्री यांनी दूरध्वनीवरील संवादात संरक्षण सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 21 जानेवारी 2021 रोजी इंडोनेशियाचे संरक्षणमंत्री जनरल प्रबोवो सुबीअंतो यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. कोविड 19 ने घातलेल्या मर्यादा असूनही दोन्ही देशांदरम्यान सुरु असलेल्या संरक्षण सहकार्याबद्दल दोन्ही मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
दोन्ही मंत्र्यांनी प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती आणि कायद्याच्या आधारे स्वतंत्र व मुक्त सागरी व्यवस्थेची आवश्यकता यावर आपापले विचार मांडले.
दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांना आणखी चालना दिली जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम पोर्टलवर असंघटित कामगारांची नोंदणी
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
ई-श्रम पोर्टलवर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 17,77,73,595 असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत असंघटित कामगारांना विविध सामाजिक कल्याण योजनांचा लाभ देण्याची मंत्रालयाची संकल्पना आहे. नोंदणीकृत कामगारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  आणि व्यापार्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  या निवृत्तीवेतन योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती श्रेणीतील नोंदणीकृत कामगारांची टक्केवारी  अनुक्रमे 22.2% आणि 7.2% होती.
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने सामायिक सेवा केंद्र  आणि राज्य सेवा केंद्रे  इथे प्रवेश केला आहे. कोणताही असंघटित कामगार स्वयं-नोंदणी, सामायिक सेवा केंद्र किंवा राज्य सेवा केंद्रांद्वारे पोर्टलवर सहजपणे नोंदणी करू शकतो. सामायिक सेवा केंद्राने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी सुलभ करण्यासाठी रात्र शिबिरांसह विविध शिबिरांचे आयोजन केले होते. तसेच, मंत्रालयाने असंघटित कामगारांना ई-श्रमवर नोंदणीसाठी मदत करण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 14434 सह समर्पित राष्ट्रीय हेल्पडेस्क प्रदान केला आहे. याशिवाय ई-श्रमबाबत जनजागृती करण्यासाठी मुद्रित आणि समाज माध्यमांचा वापर करण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या या प्रयत्नांमुळे, 20 जुलै 2022 पर्यंत, ई-श्रमवर 27.99 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे. ई-श्रम पोर्टलवरील उत्पन्नाशी संबंधित माहिती स्वयं-घोषणापत्रावर आधारित आहे.
20 जुलै 2022 पर्यंत, 50 वर्षांवरील 3.71 कोटी असंघटित कामगारांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे. तसेच, ई-श्रमवरील एकूण नोंदणीपैकी सुमारे 47.16% पुरुष आणि 52.84% महिला आहेत.
ई-श्रम पोर्टल राष्ट्रीय करिअर सेवा  पोर्टलशी जोडले गेले आहे. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कोणताही असंघटित कामगार एनसीएसवर उपलब्ध असलेल्या विविध नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी आणि अर्ज करण्यासाठी एनसीएस पोर्टलवर नोंदणी करू शकतो.
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.S.Kakade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्लोव्हाक गणराज्याचे पंतप्रधान एडूआर्ड हेगर यांच्यात फोनवरून संभाषण
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्लोव्हाक गणराज्याचे पंतप्रधान एडूआर्ड हेगर यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला.
युक्रेनमधून भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आणि मायदेशी परत आणण्यासाठीच्या विशेष विमानांना परवानगी दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी एडूआर्ड हेगर यांचे आभार मानले. पुढच्या काही दिवसांत तणावग्रस्त भागातून भारत इतर नागरिकांना मायदेशी परत आणणार आहे, त्या दरम्यान मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली.
पंतप्रधानांनी हेगर यांना, भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्याच्या प्रयत्नांचे विशेष दूत म्हणून कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती दिली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या हिंसा आणि मानवतेवर आलेल्या संकटावर दुःख व्यक्त केले आणि भारत सतत करत असलेल्या, युद्धबंदी करून चर्चेने प्रश्न सोडविण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदींनी देशांचे सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रांची प्रादेशिक एकात्मता याचा सन्मान करणे महत्वाचे आहे यावर भर दिला.R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि जपान यांचा संयुक्त हवाई संरक्षण सराव, 'वीर गार्डियन 2023' संपन्न
भारतीय हवाई दल  आणि जपान एअर सेल्फ डिफेन्स फोर्स  यांच्यातील द्विपक्षीय संयुक्त हवाई सराव, 'वीर गार्डियन 2023' चा उद्घाटनपर कार्यक्रम 26 जानेवारी 2023 रोजी जपानमध्ये संपन्न झाला.
जेएएसडीएफने आपल्या एफ-2 आणि एफ-15 विमानांसह सरावात भाग घेतला, तर आयएएफ दलाने एसयू-30 एमकेआय विमानांसह भाग घेतला. आयएएफची लढाऊ तुकडी, एक आयएल-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग विमान आणि दोन सी-17 ग्लोबमास्टर स्ट्रॅटेजिक एअरलिफ्ट ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टने सुसज्ज होती.
16 दिवसांच्या या संयुक्त प्रशिक्षणादरम्यान, दोन्ही हवाई दलांनी अनेक सराव कार्यान्वयन परिस्थितींमध्ये जटिल आणि व्यापक हवाई युद्धसराव करत आहेत. या सरावात दोन्ही हवाई दलांकडून अचूक नियोजन आणि कुशलतेने अंमलबजावणी करण्यात आली. आयएएफ आणि जेएएसडीएफ दृश्य टप्प्यातील तसेच त्यापलिकडील रेंज सेटिंग्जमध्ये हवाई लढाऊ सराव, अंतर्च्छेदन आणि हवाई संरक्षण मोहिमांमध्ये सक्रीय आहेत. दोन सहभागी हवाई दलांचे जवान देखील एकमेकांच्या लढावू विमानातून एकमेकांच्या कार्यान्वयनाची सखोल माहिती मिळविण्यासाठी उड्डाण करत होते.
'वीर गार्डियन 2023' या सरावाने दोन्ही हवाई दलांना परस्पर सामंजस्य वाढवण्याची संधी मिळत आहे. या सरावात आयएएफ आणि जेएएसडीएफ कर्मचार्यांमध्ये प्रत्यक्ष परस्परसंवाद देखील पाहायला मिळाला. यात दोन्ही बाजूंनी विविध पैलूंवर चर्चा झाली. यामुळे सहभागी तुकड्यांना एकमेकांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींबद्दल अमूल्य अंतर्दृष्टी मिळू शकली आणि परस्परांच्या क्षमता अनुभवामधून शिकता आले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री.नितीन गडकरी यांच्या हस्ते छत्तीसगडच्या रायपूर येथे 9,240 कोटी रुपयांच्या 33 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी आज छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे 9,240 कोटी रुपयांच्या 33 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
"या रस्ते प्रकल्पांमुळे छत्तीसगडला ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांशी संपर्क करणे सुलभ होईल, असे श्री. गडकरी यावेळी बोलताना म्हणाले.
राज्यातील मागास भागांना राज्याच्या विकसित भागांशी जोडण्यासाठी उत्तम रस्त्यांचे जाळे उपलब्ध होईल तसेच मुंगेली आणि कबीरधाम येथील सांस्कृतिक आणि पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
" पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार, छत्तीसगडला समृद्ध करण्यासाठी आणि या राज्याचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नियोजनबद्ध दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे इंधन, प्रवासाचा वेळ, अंतर आणि एकूण वाहतूक खर्चात बचत होईल. यामुळे अनुपपूर-अंबिकापूर या कोळसा अवजड रेल्वे वाहतूक क्षेत्रावरील रस्ते वाहतूक सुरळीत होईल आणि अवजड तसेच मोठ्या वाहनांची वाहतूक सुरळीत होईल." असे गडकरी यावेळी म्हणाले.
या प्रकल्पांमुळे उद्योगकेंद्रे, व्यावसायिक वाहन केंद्रे, खाणी, प्रस्तावित औष्णिक ऊर्जा केंद्रांपर्यंत सहजपणे प्रवेश करण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल ,असेही गडकरी यांनी यावेळी सांगितले
R.Aghor/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी आयात शुल्कात कपात केल्यानंतर खाद्यतेलांच्या किंमती कमी झाल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करण्याची केंद्र सरकारची राज्य सरकारांना पत्राद्वारे सूचना
8 प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना लिहिलेले पत्र
आयात शुल्क कमी केल्याने ग्राहकांना विशेषतः सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळेल
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2021
खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात वाजवी प्रमाणात कपात केल्याच्या अनुषंगाने खाद्यतेलांच्या किंमती कमी झाल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य आणि त्वरित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सर्व प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना पत्र लिहिले आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या प्रमुख तेल उत्पादक राज्यांना केंद्र सरकारने हे पत्र लिहिले आहे.
विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात, खाद्यतेलांच्या आधीच्या उच्च किमतींपासून तात्काळ दिलासा मिळावा म्हणून केंद्राने केलेल्या शुल्क कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांना दिला जातो आहे का? हे राज्य सरकारांनी सुनिश्चित करावे असे निर्देश या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. यामुळे अन्नधान्यावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर कमी करण्यात आणि खाद्यतेलांच्या किमती प्रति किलो 15-20 रुपयांनी  कमी होऊन सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी मदत होईल.
गेल्या वर्षभरापासून खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कच्चे पाम तेल ,कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यावरील मूलभूत शुल्क 2.5% वरून शून्य केले आहे.शुद्ध , विरंजित आणि दुर्गंधीविरहीत पामोलिन तेल, शुद्ध सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क सध्याच्या 32.5% वरून 17.5% करण्यात आले आहे.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या द्विवर्ष पुर्तीनिमित्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह करणार शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2022
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020,च्या द्विवर्ष पुर्तीनिमित्त शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य विकास क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचा 29 जुलै 2022 रोजी केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकासमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ होणार आहे.
यावेळी शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.
नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात हा कार्यक्रम आयोजित केला असून तो यूट्यूब आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या सोशल मिडिया हॅण्डलवर पाहता येईल.
या कार्यक्रमात शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी निगडीत डिजिटल शिक्षण, नवोन्मेष, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा समन्वय, शिक्षक प्रशिक्षण आणि मुल्यांकन अशा सर्व विषयांचा समावेश असेल.
या व्यतिरिक्त, या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मान्यवरांची भाषणे देखील होणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीच्या प्रवासातल्या विविध पैलूंवरही यात चर्चा होईल.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
जागतिक पातळीवरील दूध उत्पादनात 24% चे योगदान देत भारत प्रथम स्थानी
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस  मधील उत्पादनविषयक माहितीनुसार, भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश ठरला आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये जागतिक पातळीवरील दूध उत्पादनात 24% चे योगदान नोंदवत भारताने या क्षेत्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
वर्ष 2014-15 ते 2021-22 अशा गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीत, भारतातील दूध उत्पादनात 51% ची वाढ नोंदवण्यात आली असून वर्ष 2021-22 मध्ये देशातील दूध उत्पादन बावीस कोटी टनांपर्यंत वाढले आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन तसेच दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून अरुण जेटली यांच्या निधनावर शोक व्यक्त
(नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. “मी अरूण जेटली यांच्या अकाली निधनामुळे अतिशय दुःखी आहे. त्यांचे निधन माझ्यासाठी वैयक्तिक नूकसान आहे. मी केवळ संघटनेचा ज्येष्ठ नेता नाही तर परिवारातील सदस्याला मुकलो आहे. त्यांचे मार्गदर्शन मला कैक वर्षांपासून मिळत होते. त्यांच्या निधनामुळे देशाचे राजकारण आणि भारतीय जनता पक्षात पोकळी निर्माण झाली आहे, जी लवकर भरुन येणारी नाही”.
गृहमंत्री म्हणाले “ आपला अनूभव आणि अनोख्या क्षमतेसह अरुण जी यांनी पक्ष आणि सरकारमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. उत्तम वक्ते आणि समर्पित कार्यकर्त्याच्या रुपाने त्यांनी देशाचे अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अशा महत्वपूर्ण पदांची शोभा वाढवली”.
अमित शाह यांनी म्हटले की, “अरूण जी यांनी रालोआ सरकारच्या 2014-2019 या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे गरीबांचे कल्याण हे धोरण प्रत्यक्षात उतरवण्यास आणि जगातील वेगाने विकसित होणारी देशाची अर्थव्यवस्था निर्माण करुन अर्थमंत्रीपदाचा ठसा उमटवला आहे. ते लोकाभिमुख नेते होते आणि नेहमी सर्वसामान्यांचा विचार करत. त्यांचा प्रत्येक निर्णय- मग तो काळ्या पैशावर कारवाई करण्याचा असो, जीएसटी- एक देश-एक कर, हे स्वप्न साकार करण्याचा, नोटाबंदी असो, यातून हे दिसून येते. देश सदैव त्यांचे अतिशय सरळ आणि संवेदनशील व्यक्ती म्हणून स्मरण करेल”.
S.Thakur/P.Kor
गृह मंत्रालय
कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 3 मे 2020 पर्यंत असलेल्या प्रवासी निर्बंधामुळे सध्या भारतात वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांना वाणिज्य दूतावासाच्या सेवा देणार
(नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2020
कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी निर्बंधामुळे सध्या भारतात वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांना वाणिज्य दूतावासाच्या सेवा 30th April, 2020 पर्यंत मोफत देणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 28.03.2020 रोजी जाहीर केले होते.

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे आणि प्रवासबंदीचा विचार केल्यानंतर, सध्या भारतात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना परदेशीय प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी/परदेशी नोंदणी अधिका-यांच्या कार्यालयामार्फत या नागरिकांना वाणिज्य दूतावासाच्या सेवा पुरविण्याचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोविड-19 महामारीच्या जागतिक प्रसारामुळे आणि भारतीय प्राधिकरणाने लावलेल्या प्रवासी निर्बंधांमुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना ज्यांचा नियमित व्हिसा, ई-व्हिसा किंवा वास्तव्याचा काळ संपला आहे किंवा 01.02.2020 च्या मध्यरात्रीपासून 03.05.2020 च्या मध्यरात्री पर्यंत संपणार आहे त्यांना ऑनलाईन अर्ज केल्यावर तो 03.05.2020 च्या मध्यरात्रीपर्यंत मोफत वाढवून मिळणार आहे.या कालावधीत त्यांच्याकडून विनंती केल्यास अशा परदेशी नागरिकांना 03.05.2020 नंतर 14 दिवसांपर्यंत म्हणजेच 17.05.2020 पर्यंत अतिरिक्त वास्तव्यासाठीचा दंड आकारला जाणार नाही.
भारतात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना 03.05.2020 पर्यंत देण्यात येणाऱ्या वाणिज्य दूतावासाच्या सेवा जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor