आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2017-18 ते 2019-20 दरम्यान अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आणि मेरिट कम मीन्स आधारित शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 18 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने वर्ष 2019-20 पर्यंत सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक-पूर्व, मॅट्रिकोत्तर आणि गुणवत्ता आधारित शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासाठी 5338.32 कोटी रुपये खर्च येणार असून वर्षाला 70 लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.
ठळक वैशिष्ट्ये
- या योजना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल च्या माध्यमातून राबवल्या जातील आणि थेट लाभ हस्तांरणाद्वारे शिष्यवृत्ती दिली जातील.
- सुमारे 70 लाख शिष्यवृत्ती देण्यात येण्याची शक्यता
- आधीच्या वार्षिक परीक्षेत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
- विद्यार्थी सरकारी शाळा/संस्था किंवा मान्यताप्राप्त खासगी शाळा/संस्थांमध्ये शिकणारे असावेत.
- 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्य/समुदाय निहाय उद्दिष्ट/तरतुदी
- नवीन शिष्यवृत्तींसाठी भौतिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
- नवीन शिष्यवृत्तींबरोबरच शिष्यवृत्तींचे नुतनीकरण केले जाणार, ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच्या वर्षी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे आणि जे पात्रता निकष पूर्ण करतात अशांसाठी ही शिष्यवृत्ती आहे.
मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना
अल्पसंख्याक समुदायातील मातापित्यांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शालेय शिक्षणावरचा त्यांचाआर्थिक भार कमी करणे आणि मुलांचे शालेय शिक्षण पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मदत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसते.
- नवीन अर्जदारांसाठी उद्दिष्ट 30,00,000 
मिळणारे लाभ
- इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क वार्षिक 500 रुपये
- इयत्ता सहावी ते दहावी पर्यंत अभ्यास शुल्क वार्षिक 4200 रुपये
- इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत नियमित विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक एक हजार रुपये भत्ता
- इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक 7 हजार रुपये तर नियमित विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक एक हजार रुपये भत्ता
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
- गरीब आणि हुशार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे जेणेकरून त्यांना उच्च शिक्षणाच्या उत्तम संधी मिळतील आणि संघटित क्षेत्रात ते रोजगारक्षम बनावेत हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
- नवीन अर्जदारांसाठी 5 लाख
मिळणारे लाभ
- इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत वार्षिक 7 हजार रुपये प्रवेश आणि अभ्यास शुल्क
- इयत्ता 11 वी आणि 12वीच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी वार्षिक 10 हजार रुपये प्रवेश आणि अभ्यास शुल्क
- एम.फिल आणि पीएचडीसह पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक 3 हजार रुपये प्रवेश आणि अभ्यास शुल्क
- 11 वी आणि 12 वी च्या तांत्रिक आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 3800 रुपये तर नियमित विद्यार्थ्यांना 2300 रुपये भत्ता
- पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील व्यावसायिक वगळता अन्य अभ्यासक्रमांसाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 5700 रुपये तर नियमित विद्यार्थ्यांना 3 हजार रुपये भत्ता
- एमफिल आणि पीएचडीसाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये तर नियमित विद्यार्थ्यांना 5500 रुपये भत्ता
गुणवत्ता आधारित शिष्यवृत्ती योजना
- गरीब आणि हुशार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे जेणेकरून त्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रम सुरू ठेवणे शक्य होईल. यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांहून अधिक नसावे.
- नवीन अर्जदारांसाठी उद्दिष्ट- 60,000
मिळणारे लाभ
- योजनेत सूचीबद्ध असलेल्या 85 संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यासशुल्क परत मिळणार, इतरांसाठी वार्षिक 20 हजार रुपये.
- वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 10 हजार रुपये तर नियमित विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपये भत्ता
- निधीची तरतूद करून विशेष भर
- विद्यार्थिनींसाठी 30 टक्के शिष्यवृत्तीची तरतूद असली तरी 35 टक्क्यांहून शिष्यवृत्ती त्यांना दिल्या जातात.
प्रमुख परिणाम
- गेल्या काही वर्षात या योजना राबवल्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या एकूण साक्षरता दरावर मोठा प्रभाव पडला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिमांचा साक्षरता दर 59.1 टक्क्यावरुन 68.5 टक्क्यांवर गेला आहे.
- 2017-18 साठी 35.60 लाखाच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे 60 लाख शिष्यवृत्ती देण्यात आल्या आणि 2018-19 मध्ये वितरण प्रक्रिया सुरू आहे.
- शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन अल्पसंख्याक विद्यार्थी त्यांचे शालेय/उच्च/व्यावसायिक शिक्षण सुरू ठेवू शकतील आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधी वाढवू शकतील.
वित्तीय भार
- तीन वर्षांसाठी 5338.32 कोटी रुपये खर्च येईल.
लाभार्थी
- या तीनही शिष्यवृत्ती योजना मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी या सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू केल्या जातील.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor