ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान अमेरिकेतून 157 प्राचीन कलाकृती आणि कलावस्तु मायदेशी आणणार
कलाकृतींमध्ये सांस्कृतिक पुरातन वस्तू आणि हिंदू , बौद्ध आणि जैन धर्माशी संबंधित मूर्तींचा समावेश आहे
बहुतांश वस्तू 11 वे शतक ते 14 वे शतक काळातील आहेत तसेच काही इसवी सन पूर्व काळातील ऐतिहासिक पुरातन वस्तू आहेत
जगभरातील आपल्या पुरातन वस्तू आणि कलाकृती परत आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात अमेरिकेने 157 कलाकृती आणि पुरातन वस्तू सुपूर्द केल्या. पंतप्रधानांनी अमेरिकेने भारताला पुरातन वस्तू परत दिल्याबद्दल प्रशंसा केली. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती बायडेन यांनी सांस्कृतिक वस्तूंची चोरी , अवैध व्यापार आणि तस्करीचा सामना करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न बळकट करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली.
157 कलाकृतींच्या यादीमध्ये 10 व्या शतकातील मुलायम दगडातील रेवंताच्या दीड मीटर लांब नक्षीदार पट्टिकेपासून ते 12 व्या शतकातील 8.5 सेमी उंच नटराजच्या कांस्य कलाकृतींपर्यंत विविध वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तू मुख्यतः 11 ते 14 व्या शतकातील असून इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकामधील तांब्याच्या किंवा मातीच्या  फुलदाणी सारख्या ऐतिहासिक पुरातन वस्तू आहेत. साधारण 45 पुरातन वस्तू इसवी सन पूर्वीच्या युगातील आहेत.
अर्ध्या कलाकृती  सांस्कृतिक आहेत, तर इतर हिंदू , बौद्ध  आणि जैन धर्म  शी संबंधित मूर्ती आहेत.
त्यांची रचना धातू, दगड आणि टेराकोटाची आहे. कांस्य संग्रहात प्रामुख्याने लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णू, शिव पार्वती आणि 24 जैन तीर्थंकर आणि कंकलामूर्ती, ब्राह्मी आणि नंदिकेसा देवतांच्या अलंकृत मूर्ती आहेत.
मुख्य कलाकृतींमध्ये हिंदू धर्मातील धार्मिक शिल्पे , बौद्ध धर्म  आणि जैन धर्म  यांचा समावेश आहे. तसेच धर्मनिरपेक्ष कलाकृती  यांचा समावेश आहे.
एकूण 56 टेराकोटाच्या वस्तू आहेत  आणि 18 व्या शतकातील म्यानासह तलवार ज्यावर गुरू हरगोविंद सिंह यांच्याशी संबंधित फारसी भाषेतील नोंदी आहेत.
जगभरातून आपल्या पुरातन वस्तू आणि कलाकृती परत आणण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ज्यूट पॅकिंग मटेरियल वापरणे अनिवार्य असलेल्या क्षेत्रात नियमांच्या विस्ताराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. यामध्ये सन 2019 -2022 या वर्षामध्ये अन्नधान्य आणि साखर यांच्या पॅकिंगसाठी ज्यूटचे म्हणजेच तागाचे साहित्य वापरणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ज्यूट पॅकेजिंग मटेरिअल  कायदा, 1987 नुसार, गेल्यावर्षीप्रमाणेच पॅकेजिंगचे निकष आणि व्याप्ती सरकारने कायम ठेवली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अन्नधान्याचे 100 टक्के आणि साखरेचे 20 टक्के पॅकिंग ज्यूटच्या मटेरिअलमध्ये करणे अनिवार्य आहे.
फायदे: -
विविध प्रकारच्या ज्यूटच्या थैल्यांमध्ये साखरेचे पॅकिंग करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ज्यूट उद्योगाला चालना मिळू शकणार आहेत. आजच्या निर्णयानुसार आवश्यक असलेल्या ज्यूट पिशव्यापैकी प्रारंभी 10 टक्के ज्यूट पोती, पिशव्या या सरकारच्या ‘जेईएम’- जेम या पोर्टलव्दारे लिलावाव्दारे खरेदी कराव्या लागणार आहेत. यामुळे सर्वांनाच योग्य दरामध्ये ज्यूट पिशव्या उपलब्ध होवू शकणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ देशाच्या पूर्व आणि पूर्वोत्तर भागातल्या शेतकरी बांधवांना आणि कामगारांना होणार आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमधल्या ज्यूट उत्पादकांना फायदा मिळणार आहे.
पार्श्वभूमी: -
तागाचे उत्पादन करणारे आणि ताग हेच उपजीविकेचे साधन असणारे जवळपास 3.7 लाख कामगार तसेच अनेक लाख शेतकरी परिवार तागाचे उत्पन्न घेतात. सरकार ज्यूट क्षेत्राच्या विकासासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ठोस प्रयत्न करीत आहे. कच्च्या तागाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढविणे, ज्यूट क्षेत्रामध्ये वैविध्य आणणे आणि तागाच्या उत्पादनाला मागणी कशी वाढेल, तसेच ती कायम टिकून राहिल, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
सरकार अन्नधान्याच्या पॅकिंगसाठी दरवर्षी 7,500 कोटी रुपयांच्या ज्यूट थैल्या खरेदी करते. त्यामुळे ज्यूट उद्योग हा प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. तागाचे उत्पादन करणे, त्याच्या विविध आकाराच्या थैल्या, पोती बनवणे, यामधून जी रोजगार निर्मिती होते, ती कायम व्हावी तसेच या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी सरकारने ताग क्षेत्राला आधार दिला आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 115
पंतप्रधान कार्यालय
बाली येथे जी-20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या सत्रामध्ये 'डिजिटल परिवर्तन' या विषयावर केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022
सन्माननीय महोदय,
डिजिटल परिवर्तनाचा हा काळ आपल्या युगातला सर्वात उल्लेखनीय बदल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर गरिबीविरुद्धच्या दशकभर सुरू असलेल्या जागतिक लढ्याची शक्ती अनेक पटींनी वाढवू शकतो. हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईत डिजिटल पद्धतीने केलेल्या् उपाययोजनाही लाभदायक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, आपण सर्वांनी कोविड दरम्यान 'रिमोट-वर्किंग' आणि कागदाच्या वापराविना हरित कार्यालये पाहिली आहेत. परंतु असे फायदे त्यावेळीच मिळतील ज्यावेळी डिजिटल साधनांचा वापर केला जाईल आणि त्या साधनांच्या उपलब्धतेमुळे योजना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनतील, त्याचवेळी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर खरोखरच व्यापक होईल. दुर्दैवाने, आजपर्यंत आपण या शक्तिशाली साधनाकडे केवळ व्यावसायिक निकषांवरून पाहिले आहे. ही शक्ती नफा-तोट्याच्या पुस्तकात बांधून ठेवली आहे. डिजिटल परिवर्तनाचे फायदे मानवजातीच्या एका लहानशा भागापुरते मर्यादित नसावेत, ही जबाबदारी आमच्या जी-20 नेत्यांची आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या भारताच्या अनुभवाने हे दाखवून दिले आहे की, जर आपण डिजिटल संरचनेला सर्वसमावेशक बनवले तर त्यातून सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होऊ शकते. प्रमाण आणि गती डिजिटल वापरात आणता येईल. कारभारात पारदर्शकता आणता येईल. भारताने अशा डिजिटल सार्वजनिक वस्तू विकसित केल्या आहेत, ज्याची लोकशाही तत्त्वे मूळ वास्तुरचनेत अंतर्भूत आहेत. हे उपाय मुक्त स्त्रोत, 'ओपन एपीआय', मुक्त प्रमाणीकरण यावर आधारित आहेत, जे 'इंटरऑपरेबल' आणि सार्वजनिक आहेत. आज भारतात होत असलेल्या डिजिटल क्रांतीचा आधार आमचा दृष्टिकोन आहे.याचे उदाहरण म्हणजे , आमचे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस - यूपीआय' चे घेता येईल.
गेल्या वर्षी, जगातील 40 टक्क्यांहून अधिक 'रिअल-टाइम पेमेंट' व्यवहार यूपीआय द्वारे झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, आम्ही डिजिटल ओळखीच्या आधारे 460 दशलक्ष नवीन बँक खाती उघडली, त्यामुळे भारत आज आर्थिक समावेशनाच्या कार्यामध्ये जागतिक आघाडीवर आहे. महामारीच्या काळातही, आमच्या मुक्त स्त्रोत असलेल्या CoWIN - कोविन या मंचावर मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम यशस्वी केली.
सन्माननीय महोदय,
भारतामध्ये , आम्ही डिजिटल प्रक्रियांचा वापर सार्वजनिक होईल, याकडे लक्ष देत आहोत; परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही डिजिटल मंचाच्या उपलब्धतेचा अभाव आहे. जगातील बहुतेक विकसनशील देशांतील नागरिकांकडे कोणत्याही प्रकारची डिजिटल ओळख नाही. फक्त 50 देशांमध्ये 'डिजिटल पेमेंट सिस्टम' आहे. येत्या दहा वर्षात प्रत्येक माणसाच्या जीवनात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्यात येईल, जगातील एकही व्यक्ती डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या फायद्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी प्रतिज्ञा आपण एकत्र घेऊ शकतो का !
पुढच्या वर्षी जी -20 अध्यक्षपद भूषवत असताना, भारत या उद्देशासाठी सर्व जी -20 भागीदारांसोबत काम करेल. "डेटा फॉर डेव्हलपमेंट" हे तत्व आमच्या अध्यक्षपदाच्या काळामध्ये "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" च्या एकूण संकल्पनेचा अविभाज्य भाग असेल.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
(
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्याकडून उत्तराखंड, झारखंड, बिहार आणि प. बंगालमधल्या नमामि गंगे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत उत्तराखंड, झारखंड, बिहार आणि प. बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विविध कामांचा काल सखोल आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला विविध विभागांचे उच्च अधिकारी आणि राज्य सरकारमधले अधिकारी तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणारे कंत्राटदार उपस्थित होते.
या सर्व प्रकल्पांच्या कामांना गती देऊन ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश गडकरी यांनी दिले. सर्व प्रकल्पांचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून नमामि गंगे अभियान यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अविरल गंगा प्रकल्पासाठी सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे, असे सांगत नदी पात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र बांधली जात आहेत, असेही ते म्हणाले. नदी किनारी घाट आणि स्मशान घाट बनवण्याचे काम मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले. नमामि गंगे अभियानाचे 70 ते 80 टक्के काम मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होईल असे गडकरी म्हणाले.
नमामि गंगे अभियानांतर्गत सध्या विविध राज्यांमध्ये 288 प्रकल्प सुरू आहेत.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळा 2019 मध्ये भारतीय पॅव्हेलिअनचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2019
संयुक्त अरब अमीरातीचे उपपंतप्रधान सैफ बिन जायद अल नाहयान यांच्या हस्ते परवा म्हणजे 24 एप्रिल 2019 ला अबूधाबी आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळ्याचे उदघाटन नवी दिल्ली येथे करण्यात आले.
यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीचे संस्कृती आणि ज्ञान विकास मंत्री श्री. नूर बंता मोहम्मद अल काबी हे उपस्थित होते. तर भारतीय राजदूत नवदीप सुरी आणि नॅशनल बुक ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रा.गोविंद प्रसाद शर्मा यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. हा पुस्तक मेळा दिनांक 24 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2019 पर्यंत चालणार आहे. भारताला अबुधाबी पूस्तक मेळ्यासाठी सन्माननीय अतिथी म्हणून नामांकित करण्यात आले आहे.
'द इंडिया पॅव्हिलियन' मध्ये महात्मा गांधींच्या जीवन आणि तत्त्वज्ञानावर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला असून, महात्मा गांधी यांनी केलेल्या कामाची एकत्रित 100 व्हॉल्युम मालिकेद्वारे ट्रांसलाईट, बॅनर, परस्परसंवादी टच पॅनेल आणि मल्टी-मीडिया पडद्याचा वापर करण्यात आला आहे ज्यामुळे पॅव्हेलियनमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांचा अनुभव वाढतो. 'महात्मा गांधींचे एकत्रित कार्य' यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींद्वारे सादरीकरण करण्यात येईल.
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 81
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भातील ताजी स्थिती
नवी दिल्ली, 3 मे 2020
कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालणे, प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने सातत्याने एकत्रितपणे आणि सर्व स्तरावर उपाययोजना करत आहे. या सर्व उपाययोजना आणि व्यवस्थापनावर सर्वोच्च पातळीवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.
कोविड-19 च्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी आज लेडी हार्डिंग्ज मेडिकल कॉलेजला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी, संचालकांचे कार्यालय, आपत्कालीन कक्ष, बाह्य रुग्ण विभाग, नमुना संकलन केंद्र, कोविड ब्लॉक-गंभीर रुग्ण कक्ष, रेड झोन क्षेत्र आणि डॉक्टर्स तसेच आरोग्य कर्मचारी यांना PPE सूट्स बदलण्याची जागा अशा सर्व भागांचा दौरा केला.
या रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी यांना रुग्णालयाच्या कर्करोग उपचार इमारतीत, जिथे आता कोविड विशेष सुविधा आहेत, तिथे स्नान, कपडे बदलणे आणि निर्जंतुकीकरणासाठी स्प्रे अशा सुविधा दिल्या जात आहेत, या सुविधांबद्दल डॉ हर्षवर्धन यांनी समाधान व्यक्त केले. या लढ्यात पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या सर्वांशी दिवसातून दोनदा संवाद साधण्याच्या रुग्णालय प्रशासनाच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले.
लॉकडाऊन च्या तिसऱ्या टप्प्यात, म्हणजेच 17 मे पर्यंतच्या कालावधीत जनतेने सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन डॉ हर्षवर्धन यांनी जनतेला केले.
कोविड-19 ची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी हा एकमेव उपाय असून, नागरिकांनी तो गांभीर्याने करावा, असे ते म्हणाले. तसेच, कोविड चा सामना करणाऱ्या डॉक्टरांशी गैरवर्तन करु नये तसेच कोविडचे जे रुग्ण बरे झाले आहेत, ते कोविडवर मात करणारे रुग्ण असून, त्यांच्याशी गैरवर्तन करु नये, असेही आवाहन डॉ हर्षवर्धन यांनी केले.
आतापर्यंत 10,632 रुग्ण या आजारातून बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत,682 रुग्ण बरे झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 26.59% इतका आहे. आज देशभरात, कोरोनाचे एकूण रुग्ण 39,980 इतके आहेत. कालपासून, देशभरात कोविडचे 2644 नवे रुग्ण आढळले आहेत.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
44 व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये खुल्या विभागाच्या नवव्या फेरीच्या सामन्यात शशिकिरण, एरिगायसी यांच्या कामगिरीमुळे ब्राझीलवर भारत अ संघाचा विजय
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2022
कृष्णन शशिकिरण आणि अर्जुन एरिगायसी यांच्या विजयामुळे, रविवारी तामिळनाडूच्या ममल्लापुरम येथे 44 व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये खुल्या विभागाच्या नवव्या फेरीच्या सामन्यात भारत अ संघाला आपली लय सापडली आणि भारताने ब्राझीलचा 3-1 असा पराभव केला.
शनिवारी आर्मेनियाकडून झालेल्या पराभवानंतर या सामन्यात भारत अ संघाने विजयी सुरुवात केली.
भारत क संघानेही पॅराग्वेचा 3-1 असा पराभव करत विजय संपादन केला.
खुल्या गटातील आणखी एका सामन्यात, अमेरिकेने ग्रीसविरुद्ध 2.5-1.5 असा विजय नोंदवून शनिवारी भारताविरुद्ध पत्करावा लागलेला पराभव मागे टाकला. सध्या, उझबेकिस्तान 16 गुणांसह खुल्या विभागात आघाडीवर आहे, त्याखालोखाल भारत ब आणि आर्मेनिया यांचे प्रत्येकी 15 गुणआहेत.
महिला विभागात, भारत ब आणि भारत क संघाने स्वित्झर्लंड आणि एस्टोनियाचा अनुक्रमे 4-0 आणि 3-1 ने पराभव केला तर भारत अ संघाला चौथ्या मानांकित पोलंडकडून 1.5-2.5 असा पराभव पत्करावा लागला.
एका महत्त्वपूर्ण सामन्यात , द्वितीय मानांकित युक्रेनला जॉर्जियाने 2-2 असे बरोबरीत रोखले आणि त्यामुळे महिला गटात भारत अ अव्वल स्थानावर राहिला मात्र आता जॉर्जिया, पोलंड आणि कझाकस्तान यांचेही प्रत्येकी 15 गुण झाले आहेत.S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
अर्थ मंत्रालय
गोरगरिबांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांचे आवाहन
पुणे, 5 नोव्हेंबर 2022
ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेचे अधिकाधिक प्रमाणात आर्थिक समावेशन झाल्यास देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आज केले.
पुणे येथे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री स्वनिधी आणि पुणे विभागीय बँकर्स समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रादेशिक स्तरावरील बँकर्सचा आढावा डॉ. भागवत कराड आणि चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला.
प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना , अटल पेन्शन योजना , प्रधानमंत्री जनधन योजना  आणि एआयएफ ,प्रधानमंत्री स्वनिधी या विविध योजनांचा तपशीलवार आढावा मान्यवरांनी घेतला.
सामाजिक सुरक्षा योजनांची संपृक्तता प्राप्त करण्यासाठी एआयएफ, पीएमएफईएम, स्वनिधी, मुद्रा आणि स्टँड अप इंडिया अंतर्गत कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि वेगवान करण्याचा सल्ला कराड यांनी बँका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. विविध बँकिंग सेवा देण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना केंद्रीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची जागरूकता वाढविण्यासाठी विभागवार बैठका घेण्यात येत आहेत. फेरीवाल्यांचे बँकेत खाते, आधार आणि महानगरपालिकेत नोंदणी असल्यास त्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रथम 10 हजार रुपये कर्ज आणि वेळेवर परतफेड केल्यास नंतर 20 हजार व त्यानंतर 50 हजार रुपये कर्ज देण्यात येईल. बैठकीत ठरविलेले उद्दिष्ट एका महिन्यात पूर्ण करून गोरगरिबांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन कराड यांनी यावेळी केले.
मागील 8 वर्षात गरिबांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तीन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे नमूद करीत डॉ.कराड म्हणाले, बँक खाते नसलेल्यांचे खाते उघडणे, विमा योजनेचा सर्वसामान्यांना लाभ देणे आणि अर्थ सहाय्यापासून वंचित असलेल्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 47 कोटी जनधन खाते सुरू करण्यासोबत या खात्यांशी आधार व मोबाईल जोडणी केल्याने साडेअकरा कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत पोहोचविणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून देत त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी यावेळी केले. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गरिबांचा विकास झाल्यास देशाचा विकास वेगाने होणार असल्याने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. गरजू व्यक्तींना मोफत सुविधा देण्याऐवजी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्यास त्यांची खऱ्या अर्थाने प्रगती साधता येईल आणि देशाच्या विकासालाही हातभार लागेल.
प्रास्ताविकात महाराष्ट्र बँकेचे कार्यकारी संचालक विक्रम कुमार यांनी बैठकीच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली.
या बैठकीला खासदार उदयनराजे भोसले, श्रीरंग बारणे, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार गोविंदराव केंद्रे, पुणे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूक बैठक आणि एक्सपो ''री-इन्व्हेस्ट 2020 ''चे केले उद्घाटन
मेगावॅटकडून गिगावॅटकडे जाण्याच्या योजना वास्तव बनत आहेतः पंतप्रधान
भारताची स्थापित नवीकरणीय उर्जा क्षमता गेल्या सहा वर्षांत अडीच पटीने वाढली: पंतप्रधान
पर्यावरणविषयक चांगली धोरणे देखील चांगले अर्थशास्त्र असू शकतात हे भारताने दाखवून दिले आहेः पंतप्रधान
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तिसऱ्या जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूक बैठक आणि एक्सपो  चे उद्घाटन केले. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ही शिखर परिषद आयोजित केली आहे. ‘शाश्वत ऊर्जा संक्रमणासाठी नवसंशोधन ’ ही री -इन्व्हेस्ट 2020 ची संकल्पना आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात अल्पावधीतच उत्पादन क्षमतेची मेगावॅटकडून गिगावॅटकडे प्रगती आणि ज्याबाबत यापूर्वीच्या परिषदेत चर्चा झाली होती ते “एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड” प्रत्यक्षात येत आहे,याविषयी पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या 6 वर्षात भारत अतुलनीय प्रवास करत आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला वीज उपलब्ध व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारताची उत्पादन क्षमता आणि नेटवर्क विस्तारण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आज भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जगातील चौथी सर्वात मोठी क्षमता आहे आणि सर्व प्रमुख देशांमध्ये भारत सर्वात वेगाने वाढत आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतात नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सध्या 136 गीगा वॅट्स आहे जी आपल्या एकूण क्षमतेच्या सुमारे 36% आहे.
2017 पासून भारताची वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमधील वाढ कोळसा आधारित औष्णिक उर्जापेक्षा जास्त होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. गेल्या 6 वर्षात भारताने नवीकरणीय उर्जा क्षमतेत अडीच पटींनी वाढ केली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की परवडण्याजोगे नसतानादेखील नवीकरणीय उर्जेमध्ये लवकर गुंतवणूक केल्यामुळे एवढे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत झाली असून यामुळे खर्च कमी होत आहे. ते म्हणाले की आम्ही जगाला दाखवून देत आहोत की चांगली पर्यावरणीय धोरणे देखील चांगले अर्थशास्त्र असू शकतात. ते म्हणाले की आम्ही हे सुनिश्चित केले आहे की उर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य केवळ एक मंत्रालय किंवा विभागपुरती मर्यादित न ठेवता आम्ही ते संपूर्ण सरकारचे लक्ष्य केले आहे. आमच्या सर्व धोरणांमध्ये उर्जा कार्यक्षमता साधण्याचा विचार असतो.
पंतप्रधान म्हणाले, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन  योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात यशस्वीपणे लागू केल्या नंतर, आम्ही उच्च कार्यक्षमता असलेल्या सौर मॉड्यूलना अशा प्रकारचे प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. ते म्हणाले की गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी “व्यवसाय सुलभता ” सुनिश्चित करण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी समर्पित प्रकल्प विकास कक्षाची स्थापना केली आहे. पुढील दशकासाठी नवीकरणीय ऊर्जा वापराच्या मोठ्या योजना प्रस्तावित असून वर्षाला सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सच्या व्यवसायाच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी गुंतवणूकदार, विकासक आणि उद्योगांना व्यवसायांना भारताच्या नवीकरणीय उर्जा प्रवासात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले.
Jaydevi P.S/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
चित्ता प्रकल्प
नवी दिल्ली, 8 मे 2023
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या  सूचनेनुसार, वन्यप्राण्यांशी संबंधित तज्ज्ञांच्या एका पथकाने, 30 एप्रिल, 2023 रोजी कुनो राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली आणि तिथल्या चित्ता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. प्रकल्पाशी संबंधीत सर्व पैलूंची तपासणी करून, यासंदर्भातला सर्वंकष अहवालही या पथकाने दाखल केला आहे. या पथकात दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया विद्यापीठाच्या पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्याशाखेचे शिक्षक आणि पशुवैद्यकीय वन्यजीव तज्ज्ञ एड्रियन टॉर्डिफ, दक्षिण आफ्रिकेच्या द मेटापोप्युलेशन इनिशिएटिव्हअंतर्गतच्या चित्ता मेटापॉप्युलेशन प्रोजेक्टचे  व्यवस्थापक व्हिन्सेंट व्हॅन डॅन मर्व, देहरादूनमधील भारतीय वन्यजीव संस्थेमधील प्रमुख शास्त्रज्ञ कमर कुरेशी आणि नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे वन महानिरीक्षक अमित मलिक यांचा समावेश होता. चित्त्यांचे भारतातील अस्तित्व नष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा स्थापित करण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत, सप्टेंबर 2022 आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेल्या वीस चित्त्यांचे कुनो राष्ट्रीय उद्यानात केलेले स्थलांतर यशस्वी झाले असल्याचे निरीक्षण या पथकाने नोंदवले आहे. चित्त्यांच्या संवर्धन उपक्रमातील जागतिक प्रयत्नांमध्ये आपले योगदान म्हणून, चित्त्यांसाठी कायदेशीररित्या संरक्षित क्षेत्रात 100,000 चौरस किलोमीटरपर्यंतचे अधिवासाचे क्षेत्र, आणि यासोबतच आणि 600,000 चौरस किलोमीटर इतके अतिरिक्त अधिवासयोग्य क्षेत्र या प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध करून दिले गेले आहे. मांसाहारी प्राण्यांच्या श्रेणीत येणारे चित्ते पर्यावरणीय साखळीतला समतोल राखण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. त्यामुळे भारतात त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यामुळे इथल्या पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या स्थितीत अधिक चांगली सुधारणा घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. चित्ता हा अत्यंत आकर्षक वन्यप्राणी असून, त्यांच्या अस्तित्वामुळे नैसर्गिक पातळीवर पर्यावरणीय संरक्षणाची प्रक्रिया अधिक बळकट होऊ शकते, आणि याआधी दुर्लक्षीत असलेल्या क्षेत्रांमधील पर्यावरणीय पर्यटनात वृद्धी होऊ शकते. यामुळे संवर्धनाच्यादृष्टीने भारताने आखलेल्या उद्दीष्टांच्या पुर्ततेलाही मोठी मदत मिळू शकते.
या पथकाने ठराविक अंतरावरूनच बहुतांश चित्त्यांचे निरीक्षण आणि पाहणी केली, आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठीची सध्याची कार्यपद्धती आणि नियमनांचे मूल्यमापन केले. या सर्व चित्त्यांची शारीरिक स्थिती उत्तम असून, ते नियमितपणे ठराविक कालावधीने शिकार करत असून, आपल्या नैसर्गिक वृत्तीनेच वावर करत असल्याचे निरीक्षणही या पथकाने नोंदवले आहे.
S.Kakade/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 139
शिक्षण मंत्रालय
24 बनावट विद्यापीठांची यादी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून जारी
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
विद्यार्थी आणि जनतेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 24 बनावट विद्यापीठांची यादी जारी केली आहे. या 24 स्वघोषित आणि बिगर मान्यता संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करत चालवल्या जात होत्या. त्यामुळे त्या बनावट असून, कोणतीही पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार या संस्थाना नाही, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातल्या नागपूर इथल्या राजा अरबिक विद्यापीठाचा या यादीत समावेश आहे.
दिल्लीतल्या दर्यागंज कमर्शियल विद्यापीठ, युनायटेड नेशन्स विद्यापीठ, व्होकेशनल विद्यापीठ, एडीआर सेंट्रीक ज्युरीडीशयल विद्यापीठ, इंडियन ट्रन्स्टीट्युट ऑफ सायन्स अँड इंजिनियरिंग, स्वयं रोजगारासाठीचे विश्वकर्मा मुक्त विद्यापीठ, आध्यात्मिक विश्व विद्यालय या विद्यापीठांचा बनावट विद्यापीठात समावेश आहे. बिहारमधले दरभंगा इथले मैथीली विद्यापीठ / विश्वविद्यालय, कर्नाटकमधले गोकाक इथले बदागनवी सरकार जागतिक मुक्त विद्यापीठ एज्युकेशन सोसायटी, केरळमधले किराअनंतम् इथले सेंट जॉन विद्यापीठ याचबरोबर ओदिशा आणि पश्चिम बंगालमधल्या दोन, उत्तर प्रदेशातल्या आठ तर पुद्दुचेरीमधल्या एका विद्यापीठाचा या यादीत समावेश आहे.
केंद्र, राज्य तसेच प्रांतीय कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेले विद्यापीठ संस्था तसेच संसदेच्या कायद्याद्वारे अधिकार मिळालेल्या संस्था, कलम 3 अंतर्गत विद्यापीठ म्हणून मान्यता प्राप्त संस्थाच, कलम 22 अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोग निर्देशित पदवी प्रदान करु शकतात.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी प्रकाश सिंह बादल यांना उत्तम आरोग्य आणि प्रकृतीतील जलद सुधारणेसाठी शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेते प्रकाश सिंह बादल यांना चांगले आरोग्य लाभो आणि त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी शुभेच्छा व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
“प्रकाश सिंह बादल जी यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि प्रकृतीतील जलद सुधारणेसाठी मी प्रार्थना करत आहे.”