ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोळसा मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते उद्या वृक्षारोपण अभियानाचा प्रारंभ
कोळसा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कोळसा/दगडी कोळशाच्या सार्वजनिक खाणींच्या परिसरात भव्य वृक्षारोपण मोहीम राबवणार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत वृक्षारोपण अभियानाचा शुभारंभ होणार आहे. केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी उपस्थित राहतील. या कार्यक्रमात, गृहमंत्र्यांच्या हस्ते सहा निसर्ग उद्याने /पर्यटन स्थळांचा कोनशिला समारंभ होणार आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एकाच वेळी 38 जिल्ह्यातील 10 कोळसा/दगडी कोळसा खाणी परिसरातील 130 स्थळी हे वृक्षारोपण होणार आहे.
कोळसा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या वृक्षारोपण अभियानात सर्व कोळसा/दगडी कोळशाच्या सार्वजनिक खाणींना सहभागी करुन घेण्यात आले आहे. या दरम्यान खाणक्षेत्र,वसाहती, कार्यालयीन परिसर आणि खाण क्षेत्रातील इतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जाईल. तसेच आजूबाजूच्या परीसारतील लोकांना बियाणांचे वाटप करुन त्यांनाही वृक्षारोपणासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
निसर्ग उद्याने/ पर्यटन स्थळे आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांसाठी मनोरंजन, साहसी खेळ, वॉटर स्पोर्ट्स, पक्षी निरीक्षण इत्यादीसाठीची केंद्रे बनतील. तसेच ही निसर्ग उद्याने पर्यटन परिक्रमेचाही भाग बनू शकतील. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठी निधी उभारणे आणि स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही पर्यटन स्थळे विकसित केली जाणार आहेत.
हरित सृष्टीची निर्मिती हा कोळसा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचा विषय असून, या अंतर्गत, बंद झालेल्या खाणपरिसरात आणि खाणीतून निघालेला कचरा जमा करण्यात आलेल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करुन अधिकाधिक हरितक्षेत्र निर्माण केले जाणार आहे. त्याशिवाय खाणींच्या सभोवताली आणि जिथे शक्य आहे, अशा सर्व परिसरात वृक्षारोपण केले जाईल. हरित सृष्टी निर्मितीच्या या उपक्रमाची सुरुवात, कोळसा/दगडी कोळसा खाणी, तसेच खाजगी खाण क्षेत्राच्याही सक्रीय सहभागातून होईल. यावर्षी, तीन कोळसा/दगडी कोळशाच्या सार्वजनिक खाणी, कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड आणि सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड यांनी 1789 हेक्टर परिसरात हरित क्षेत्र उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
83 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड 11 जानेवारी 2023 रोजी जयपूर येथे 83 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करतील.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद ही भारतातील विधिमंडळांची सर्वोच्च संस्था असून 2021 मध्ये या संस्थेने आपली शंभर वर्षे पूर्ण केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिमला येथे 2021 मध्ये 82 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले होते. पहिली अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद 1921 मध्ये शिमला येथेच झाली होती.
जयपूर शहरात चौथ्यांदा या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आगामी 83 व्या सत्रात दिवसभराच्या चर्चेत समकालीन प्रासंगिकतेच्या खालील विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल -
- लोकशाहीची जननी म्हणून जी-20 मध्ये भारताचे नेतृत्व.
- संसद आणि विधिमंडळ अधिक प्रभावी, उत्तरदायी आणि फलदायी बनवण्याची गरज.
- संविधानाच्या भावनेनुसार विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात सुसंवादी संबंध राखण्याची गरज.
- यावेळी पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटनही होणार आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष, राजस्थानचे मुख्यमंत्री, राज्यसभेचे उपसभापती आणि राज्यभरातील विधान मंडळांचे पीठासीन अधिकारी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 197
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर दोन नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना दाखवला हिरवा झेंडा
गोरखपूर रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास कामांचीही पंतप्रधानांकडून पायाभरणी
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर रेल्वे स्थानकावर दोन वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्यांना आज हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळे भारतीय रेल्वेसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. गोरखपूर रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास कामांची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली. 498 कोटी रुपये खर्चून या स्थानकाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रस्तावित स्थानकाच्या प्रतिकृतीची पाहणी केली.
उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपूरचे खासदार रवि किशन शुक्ला, लोकप्रतिनिधी आणि विशेष अतिथी यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
गोरखपूर - लखनौ वंदे भारत एक्स्प्रेस अयोध्या मार्गे जाईल आणि ही गाडी सुरू केल्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळाली आहे आणि उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या शहरांशी अधिक चांगला संपर्क प्रस्थापित केला जाणार आहे.
जोधपूर – साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, या क्षेत्रातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देत जोधपूर, अबू रोड आणि अहमदाबाद सारख्या प्रसिद्ध ठिकाणांशी दळणवळण सुधारणार आहे.
498 कोटी रुपये खर्चून गोरखपूर रेल्वेस्थानकाचा पुनर्विकास केला जाणार असून तिथे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भिवंडीतील यंत्रमाग क्षेत्रातील कामगारांना कोरडा शिधा व अन्न पुरविण्यात येत आहे
मुंबई, 21 एप्रिल 2020
एका प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिनीने चालविलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईच्या उत्तरेला भिवंडी शहरात जवळपास 6 लाख स्थलांतरित मजूर आहेत. मात्र, यंत्रमाग बंद झाल्यानंतर त्यांना रोजगार व परिणामी उत्पन्न नसल्याने, अन्नाच्या शोधात त्यांना रस्तोरस्ती फिरावे लागत आहे. या स्थलांतरित मजुरांचा पोलिसांकडून छळ होत असल्याचेही वृत्त सदर वाहिनीने चालविले.
हे वृत्त महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्र विभागाने ठाणे आयुक्तालयाच्या नजरेस आणून दिले.
2011 च्या जनगणनेनुसार भिवंडीची लोकसंख्या 7,09,665 इतकी आहे. तर तेथील सध्याची अंदाजित लोकसंख्या सुमारे 8.20 लाख इतकी असेल. त्यामुळे, तेथे 6 लाख स्थलांतरित मजूर असण्याचा अंदाज अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत कळविले आहे. सहाय्यक आयुक्त  नोंदी, यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भिवंडीमध्ये माग व अन्य क्षेत्रात मिळून 2.60 लाख मजूर काम करतात.
भिवंडीमध्ये पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या 6.0 लाख असून, मोफत किंवा अनुदानित दराने अन्नधान्य मिळण्यास ते पात्र आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोग्रॅम तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलोग्रॅम तूर/चणाडाळ विनामूल्य पुरविण्यात येत आहे.
याखेरीज, असेही कळविण्यात येत आहे की, 150 पेक्षा अधिक अशासकीय संस्था व देणगीदारांच्या मदतीने भिवंडी महानगरपालिका शहरी भागातील 39 स्वयंपाकघरे व ग्रामीण भागातील 17 केंद्रांमधून दररोज 78,000 पेक्षा जास्त अन्नपाकिटांचे वितरण शहरी भागात आणि 20,000 पेक्षा जास्त अन्नपाकिटांचे वितरण ग्रामीण भागात करीत आहे.
R.Tidke/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 46
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
कच्च्या तेलाची महत्त्वपूर्ण साठवण
भारत सरकारचा विशेष उद्दिष्ट उपक्रम असलेल्या आयएसपीआरएल अर्थात भारतीय महत्त्वपूर्ण खनिज तेल साठे मर्यादित, या कंपनीने देशात विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पदूर अशा तीन ठिकाणी एकूण 5.33 दशलक्ष टन क्षमतेच्या महत्त्वपूर्ण खनिज तेल साठे सुविधेची स्थापना केली आहे. 2019-20 या वर्षीची उपभोक्ता पद्धत विचारात घेतली तर ही नवी सुविधा सुमारे साडेनऊ दिवसांची कच्च्या तेलाची गरज भागवू शकेल.
त्याखेरीज, देशातील तेल विपणन कंपन्यांकडे साडे चौसष्ठ दिवसांची गरज भागवेल इतक्या कच्चे तेलाची आणि खनिज पदार्थांची साठवण क्षमता आहे. म्हणजेच सध्या देशाकडे एकूण 74 दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल आणि खनिज पदार्थ यांची साठवण क्षमता आहे.
एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये कच्च्या तेलाच्या उतरलेल्या किमतींचा फायदा करून घेत, महत्त्वाचे खनिज तेल साठे संपूर्णपणे भरून घेण्यात आले होते.यामुळे, देशाच्या गंगाजळीत सुमारे 5000 कोटी रुपयांची बचत झाली.
महत्त्वपूर्ण खनिज तेल साठे कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, ओडिशामध्ये चंडीखोल इथे 4 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचा आणि कर्नाटकात 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचा असे दोन 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे अतिरिक्त तेल साठवण प्रकल्प उभारायला केंद्र सरकारने 2018 मध्ये तत्वतः मंजुरी दिली आहे. 2019-20 या वर्षीची उपभोक्ता पद्धत विचारात घेतली तर 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचा तेल साठा देशाच्या आणखी 12 दिवसांची कच्च्या तेलाची गरज भागवेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
केंद्रीय खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारतच्या अनुषंगाने वित्तीय धोरणाचा प्रतिसाद
मासिक सकल महसूल जीएसटी संकलनाने सलग 3 महिने 1 लाख कोटीचा टप्पा पार केला
राज्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा अधिक  कर्ज काढायला परवानगी
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
आर्थिक पाहणी अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे की महामारीच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आणि त्याचबरोबर अर्थचक्राचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा वित्तीय धोरण प्रतिसाद हे ‘आत्मनिर्भर भारत’ कक्षेच्या अंतर्गत मागणी आणि पुरवठा बाजूच्या धोरणांचे मिश्रण आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला. या अहवालात नमूद केले आहे की, "महामारीबाबत केंद्र सरकारचा वित्तीय धोरण प्रतिसाद इतर देशांपेक्षा वेगळा होता. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी इतर देशांनी भरीव प्रोत्साहन पॅकेज निवडले, तर केंद्र सरकारने एकेक पाऊल पुढे टाकण्याचा दृष्टीकोन स्वीकारला.
आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की सरकारने जगातील सर्वात मोठा खाद्य कार्यक्रम, जनधन खात्यात थेट हस्तांतरण, सरकारी पत पतपुरवठा हमी इ. कार्यक्रम राबवले. देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढविणे, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आणि मागणी वाढवण्यासाठी अन्य योजना यासारख्या वित्तीय प्रोत्साहनांवर भर देण्यात आला.
केंद्र सरकार ची वित्तीय साधने
अर्थसंकल्पपूर्व पाहणीत असे नमूद केले आहे की, 2019-20 वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.6 टक्के होती, जी 2019-20 च्या अंदाजित वित्तीय तुटीपेक्षा 0.8 टक्के अधिक होती आणि 2018-19 मधील वित्तीय तुटीपेक्षा 1.2 टक्के अधिक आहे. 2019-20 मध्ये प्रभावी महसूल तूट जीडीपीच्या 1 टक्क्याने वाढून जीडीपीच्या 2.4 टक्क्यांपर्यत गेली.
या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकरात 2019-20 मध्ये घसरण झाली आहे जी मुख्यत्वे कॉर्पोरेट कर दर कपातीसारख्या संरचनात्मक सुधारणेच्या अंमलबजावणीमुळे झाली आहे. मात्र महसूलीच्या आघाडीवर अर्थव्यवस्था सावरलेली दिसून येते, कारण मासिक जीएसटी संकलनाने गेले सलग तीन महिने एक लाख कोटीचा टप्पा पार केला आहे. डिसेंबर 2020 या महिन्यात जीएसटीचा मासिक महसूल 1.15 लाख कोटी, रुपये होता. डिसेंबर 2019 च्या तुलनेत जीएसटीच्या महसुलात 12 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक मासिक जीएसटी संकलन आहे.
|
|
|
|
Budget Estimates
|
|
Actual realization
|
|
Net Tax Revenue
|
|
16.36 Lakh crore
|
|
42.1% BE 
|
|
Non Tax Revenue
|
|
3.85 Lakh crore
|
|
32.3% BE
राज्यांना हस्तांतरित
आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आले आहे की “2019-20 मध्ये सकल कर महसूल संकलनात घट झाल्यामुळे, 2018-19च्या तुलनेत 2019-20 च्या सुधारित अंदाजात केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या हिस्सा कमी होताना दिसून आला. सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात राज्यांना हस्तांतरित महसुलाचे प्रमाण 2019-20 मधील जीडीपीच्या 5.7 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत वाढलेले आहे.
राज्य वित्तीय साधने
सर्वेक्षणानुसार, “कोविड -19 चा उद्रेक होण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणार्या राज्यांसाठी सरासरी सकल वित्तीय तूट अंदाज जीएसडीपीच्या 2.4 टक्के होता, तर लॉकडाऊननंतर सादर केलेल्या सरासरी अंदाजात जीएसडीपीच्या 4.6 टक्के होता. ” भांडवली खर्चावर राज्यांच्या वित्तीय धोरणाचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य करण्याची योजना जाहीर केली.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 267
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जम्मू काश्मीरच्या बशोली, कथूआ, इथे ‘सुप्रशासन सप्ताहानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची उपस्थिती
‘सर्वांसाठी न्याय, कोणाचेही तुष्टीकरण नाही’ हे मोदी सरकारचे तत्व: डॉ जितेंद्र सिंह
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्यापासून इथल्या तळागाळातली लोकशाही अधिक मजबूत झाली आहे, असे मत केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  तसेच पंतप्रधान कार्यालयासह विविध खात्यांचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले. जम्मू काश्मीरमध्ये या निवडणुका घेण्याबाबत गेली कित्येक दशके दुर्लक्ष झाल्याने या निवडणुका घेण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य होते, असेही ते पुढे म्हणाले. सरकारची ही भूमिका, केंद्रशासित परदेशात सरकारचे तळागाळातील लोकशाहीचे स्तंभ बळकट करण्याला असलेले महत्त्व स्पष्ट करणारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जम्मू काश्मीरच्या कथूआ जिल्ह्यात, बशोली इथे ‘सुशासन सप्ताहानिमित आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.
सर्वसमावेशक विकासाच्या बाबतीत, एक मोठा बदल आता सगळीकडे स्पष्टपणे दिसतो आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारचा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या मंत्राच्या प्रत्यक्ष आचरणातूनच हा बदल झाला आहे, आणि तो ‘सर्वांसाठी न्याय, मात्र कोणाचेही तुष्टीकरण नाही’ या तत्वावर आधारलेला आहे, असेही सिंह यांनी यावेळी म्हटले. देशात एक नवी राजकीय संस्कृती आम्ही अस्तित्वात आणली असून, ती कुठलाही भेदभाव न करता, सर्वांसाठी समान न्याय, या तत्वावर आधारलेली आहे. या नव्या राजकीय संस्कृतीमुळे, सर्व प्रकारची घटनात्मक मूल्ये आणि तत्वांचे प्रत्येक पातळीवर पालन केले जात आहे, विशेषत: प्रशासनात ही तत्वे पाळली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः रस घेतला आणि त्यांच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपामुळेच, या प्रकल्पाचे 45 वर्षे रखडलेले काम पुन्हा सुरु होऊ शकले. असे त्यांनी सांगितले. भारतात आज जगातली 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक युवा लोकसंख्या आहे, असे सांगत, डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की, नवा भारत घडवण्यासाठी त्यांची गतीमानता आणि उत्साही कार्यक्षमता प्रशासकीय आणि सनदी सेवांमध्ये आवश्यक आहे.
विकास केवळ काही स्थानापुरता मर्यादित असू नये, तर तो दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचला पाहिजे असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आग्रहाने मांडला आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध विकास प्रकल्पाचा दाखला देत, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, की शहापूर-कंडी प्रकल्प 40 वर्षांनी पुनरुज्जीवित करण्यात आला. उत्तर भरतातील पहिलं केबल वरचा पूल अटल सेतू, जम्मू काश्मीरचा पहिलं आंतरराज्यीय पूल कीरीयन-गंदयाल, उत्तर भरतातील पहिलं जैव-तंत्रज्ञान औद्योगिक पार्क, उत्तर भारतातील द्रुतगती मार्ग कॉरिडॉर, महामार्ग, वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये अशा अनेक विकास प्रकल्पाचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला.
यावेळी जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते, 100 मुलींची निवासाची क्षमता असलेल्या विद्यार्थिनी वसतिगृहाचेही, विकास उद्धाटन करण्यात आले. त्याशिवाय, काही योजनांचे धनादेश त्यांनी लाभार्थी विद्यार्थिनी आणि शेतकऱ्यांना दिले.
या कार्यक्रमाला कथूआ जिल्ह्यातील तसेच स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण मंत्रालय
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणात अनेक शिष्यवृत्ती योजना सुरु
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2018
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना शिष्यवृत्ती देते.
- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ट्युशन आणि इतर शैक्षणिक शुल्कासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. अडीच लाख वार्षिक उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
- उच्च शिक्षणासाठी केंद्रीय विभागीय शिष्यवृत्ती योजना
या योजनेअंतर्गत बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना 220 संस्थांमध्ये तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण घेण्यासाठी पूर्ण अर्थसहाय्य केले जाते.
- राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, भूमीहीन शेतकरी आणि पारंपारिक कारागिरांच्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
- राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती योजना
या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना एम.फील, पीएचडी यासारख्या संशोधन पदव्यांचे अध्ययन करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
अशी माहिती मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी काल राज्यसभेत दिली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी गोल्डमन सॅक्स कंपनीचे नेतृत्व करणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि मंडळाच्या सदस्यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 28 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोल्डमन सॅक्स कंपनीचे नेतृत्व करणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि मंडळातील सदस्यांची भेट घेतली.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“@GoldmanSachs कंपनीचे नेतृत्व करणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच मंडळाच्या सदस्यांशी फलदायी चर्चा झाली. नजीकच्या काळात भारतात झालेल्या सुधारणा आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण यांच्या अनुषंगाने देशाच्या विकासविषयक क्षमतांवर यावेळी अधिक भर दिला. जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना भारतातर्फे देण्यात येणाऱ्या अनेक संधींबाबत देखील चर्चा केली.”N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
मदनलाल खुराणा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.
‘मदनलाल खुराणा यांच्या निधनाने दु:ख होत आहे. त्यांनी दिल्लीच्या विकासासाठी, विशेषत: अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधांसाठी अथक प्रयत्नांती कार्य केले आहे. दिल्ली तसेच केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी कष्टाळू आणि लोकाभिमुख प्रशासक म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली.
दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत होण्यासाठी खुराणा यांनी केलेले कार्य कायम स्मरणात राहील. फाळणीनंतर दिल्लीत आलेल्या निर्वासितांच्या सेवेसाठी त्यांनी कठोर परिश्रम केले. त्यांचे कुटुंबिय आणि अनुयायी यांच्याप्रती माझ्या सहसंवेदना!’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
B. Gokhale/J. Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 87
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
2019-20 मधील खरीप विपणन हंगामातील 773.45 लाख मेट्रिक टन भात खरेदीचा उच्चांक मागे टाकत यावर्षी भाताची खरेदी पोहोचली विक्रमी उंचीवर
सरकारी संस्थांनी किमान आधारभूत मूल्याने 7,29,854 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची केली खरेदी
देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या गहू उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधारभूत मूल्याने गेल्या हंगामाप्रमाणेच विद्यमान रब्बी विपणन हंगाम 2021-22 मधील गहू खरेदी सुरळीतपणे सुरु आहे आणि गेल्या वर्षी झालेल्या 363.61 मेट्रिक टन गहू खरेदीच्या तुलनेत आतापर्यंत  409.80 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त गव्हाची खरेदी झाली आहे 
तसेच, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, 2020-21चा खरीप विपणन हंगाम, वर्ष 2021 चा रबी विपणन हंगाम आणि 2021 चा उन्हाळी हंगाम यातील 107.81 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीकरिता मूल्याधारित योजनेनुसार तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
1 जून 2021पर्यंत, सरकारने नोडल संस्थांच्या माध्यमातून 3,818.78 कोटी रुपयांचे किमान आधारभूत मूल्य असलेल्या 7,29,854.74 मेट्रिक टन मुग, उडीद, तूर, चणे, मसूर, भुईमुगाच्या शेंगा, मोहरीबीज आणि सोयाबीन यांची खरेदी केली आहे. यामुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश तेलंगणा, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांतील 4,32,323 शेतकऱ्यांना खरीप 2020-21 आणि रब्बी 2021 हंगामात फायदा झाला आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी झाल्याबद्दल इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांचे पंतप्रधानांनी मानले आभार
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2023
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याबद्दल इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार मानले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष सीसी, भारताच्या 74 व्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे:
"यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहून सोहळ्याची शोभा वाढवल्याबद्दल मी राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांचा आभारी आहे.@AlsisiOfficial"
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
जलशक्ती मंत्रालय
देशातील शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांना प्राधान्याने स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या मोहिमेबद्दलची माहिती
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2022
देशातील शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळा इत्यादींना प्राधान्याने स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली. परिणामी, देशातील साडेआठ लाख शाळांना  आणि 8 लाख 73 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आता स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.या अभियाना अंतर्गत अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या कामाच्या प्रगतीचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश निहाय तपशील सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी जेजेएम डशबोर्ड वर अद्ययावत करण्यात आला आहे आणि तो पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
देशातील शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळा इत्यादींना प्राधान्याने पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली ही विशेष मोहीम जाला जीवन अभियानाचा भाग असल्यामुळे भारत सरकारच्या पातळीवर या अभियानासाठी स्वतंत्रपणे कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
सध्या प्रचलित असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जल जीवन अभियानाअंतर्गत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी बीआयएस10500 मानकांची पूर्तता होणे आवश्यक असते आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांतील पाण्याच्या नमुन्यांची वर्षातून एकदा रासायनिक आणि भौतिक मानकांशी संबधित तपासणी तर वर्षातून दोनदा जीवाणूशास्त्रीय मानकांशी संबधित तपासणी करणे आवश्यक असते.
राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना पाण्याच्या दर्जासाठी नमुन्यांची तपासणी करणे तसेच नमुने गोळा करणे, त्यांची नोंदणी, तपासणी तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर लक्ष ठेवणे शक्य होण्यासाठी ऑनलाइन जेजेएम – जल दर्जा व्यवस्थापन माहिती प्रणाली चे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी जेजेएम डशबोर्ड वर पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:
https://neer.icmr.org.in/website/main.php
राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक गावातील स्थानिक समुदायातून आशा कार्यकर्त्या, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षिका इत्यादीपैकी 5 व्यक्तींची प्राधान्याने महिलांची निवड करून त्यांना एफटीके किंवा जीवाणूतपासणीच्या कुप्या वापरून गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची इमारत, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, आरोग्य केंद्रे, स्वास्थ्य केंद्रे इत्यादी ठिकाणी पाण्याची दर्जाविषयक तपासणी करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय जल शक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कठोर मेहनत करून ध्येय साध्य करण्याची ऑलिंपिक खेळाडूंची प्रेरणा युवा वर्गाने घ्यावी - उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
शिवाजी महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याच्या समारोप कार्यक्रमात उपराष्ट्रपतींचे भाषण
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2021
कर्तृत्ववान कामगिरी करत केवळ देशाचा अभिमान वाढवणाऱ्या तसेच सर्वांना विविध खेळांमध्ये व्यापक रस निर्माण होईल,असे यश मिळवणाऱ्या ऑलिंपिक खेळाडूंकडून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती श्री एम व्यंकय्या नायडू आज युवा वर्गाला केले.
कठोर मेहनत कधीच वाया जात नाही आणि त्याचे सकारात्मक फळ मिळतेच असे सांगत नायडू यांनी तरुणांना ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेण्याचे आग्रही आवाहन केले.
शिवाजी महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याच्या समारोप समारंभात भाषण करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, वर्गात आणि खेळाच्या मैदानात सारखाच वेळ घालवण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील,आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या शिक्षकांची भूमिका अधोरेखित करत उपराष्ट्रपतींनी यावर भर दिला की, कोणतीही व्यक्ती कितीही यशस्वी झाली तरी तिने आयुष्याला आकार देणाऱ्या शिक्षकाच्या मुख्य भूमिकेचा कधीही विसर पडू देऊ नये. दर्जेदार शिक्षण देण्याव्यतिरिक्त, धैर्याने आणि समतोल साधून कठीण प्रसंगांना सामोरे जाण्याची क्षमता आपल्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण केली पाहिजे, असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले. विशेषतः महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या भावनिक तणावावर शैक्षणिक संस्थांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
कोविड -19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य आपत्कालीन सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल शिवाजी महाविद्यालय आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
शिवाजी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी समाज सेवेमध्ये आणि पर्यावरण-संवेदनशील उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला.
दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक पी.सी. जोशी, शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा.शिवकुमार सहदेव आणि अन्य मान्यवर या कार्यक्रमाला आभासी माध्यमातून उपस्थित होतेR.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 158