पंतप्रधान कार्यालय
टाइम्स नाऊ संमेलनाला उद्देशून पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2020
टाइम्स नाऊ ग्रुपचे सर्व प्रेक्षक, कर्मचारी, सर्व पत्रकार तसेच या ग्रुपशी संबंधित प्रत्येक सहकाऱ्याला या संमेलनाबद्दल मी शुभेच्छा देतो.
टाइम्स नाऊचे हे पहिले संमेलन आहे. आपणा सर्वांना अनेकानेक शुभेच्छा.
मित्रहो,
‘2020 वर्षात भारतासाठीचा कृती आराखडा’ अर्थात इंडिया ॲक्शन प्लॅन ट्वेंटी-ट्वेंटी, अशी आपण या वर्षाची संकल्पना ठेवली आहे.
मात्र आजचा भारत हा संपूर्ण दशकासाठीच्या कृती आराखड्यावर काम करत आहे.
ही पद्धत ट्वेंटी-ट्वेंटी सारखीच आहे आणि आजच्या भारताकडे निर्धार आहे, या संपूर्ण मालिकेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा निर्धार आहे, नवे विक्रम प्रस्थापित करण्याचा आणि ही मालिका, हे दशक, भारताचे दशक ठरावे, यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्याचा निर्धार.
जगातील सर्वात जास्त तरुण देश आता उत्साहाने खेळण्यासाठी सज्ज आहे.
केवळ आठ महिन्यांच्या सरकारने निर्णयांचे जे शतक फटकावले आहे, ते अभूतपूर्व असे आहे.
भारताने इतक्या वेगाने निर्णय घेतले, इतक्या वेगाने काम झाले, याचा आपल्याला निश्चितच अभिमान वाटेल.
देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय - साध्य झालाय
शेतकरी, मजूर, दुकानदारांना निवृत्ती वेतन देण्याची योजना - साध्य
पाण्याशी संबंधित महत्वपूर्ण समस्या दूर करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना – साध्य
मध्यमवर्गीयांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी - साध्य
दिल्लीतील 40 लाख नागरिकांना घरांचा हक्क देणारा कायदा - साध्य
तिहेरी तलाकशी संबंधित कायदा - साध्य
बाल शोषणाविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा - साध्य
भिन्नलिंगी व्यक्तींना अधिकार देणारा कायदा - साध्य
चिट फंड योजनांद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीपासून बचाव करणारा कायदा - साध्य
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा - साध्य
कॉर्पोरेट करात ऐतिहासिक कपात - साध्य
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी अधिक कठोर कायदा - साध्य
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची निर्मिती - साध्य
देशाला अत्याधुनिक लढाऊ विमान प्रदान - साध्य
बोडो शांतता करार - साध्य
ब्रु रिंग परमनंट सेटलमेंट - साध्य
भव्य श्रीराम मंदिर निर्मितीसाठी विश्वस्त निधी तयार करण्याचे काम - साध्य
कलम 370 हटवण्याचा निर्णय - साध्य
जम्मू-कश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय - साध्य
आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा सुद्धा - साध्य
अनेकदा मी टाइम्स नाऊ वर न्यूज 30, अमुक मिनिटात अमुक बातम्या हा कार्यक्रम पाहतो.
आपले निर्णयही काहीसे असेच झालेत.
आणि हा तर केवळ नमुना आहे.
या नमून्यावरून आपल्याला समजले असेल की खऱ्याखुऱ्या कामाला आता कुठे सुरुवात झाली आहे.
मी न थांबता अशा अनेक निर्णयांची यादी देऊ शकतो, ज्यामुळे निर्णयांचे शतकच नाही तर द्विशतक सुद्धा होऊन जाईल.
मात्र या निर्णयांची आठवण करून देताना जो मुद्दा मी आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो, तो जाणून घेणे सुद्धा गरजेचे आहे.
मित्रहो,
आज आपला देश कित्येक दशकांपूर्वीच्या समस्यांचे निराकरण करत एकविसाव्या शतकातून वेगाने पुढे जात आहे.
जगातील सर्वात तरुण देशाने ज्या प्रकारे काम केले पाहिजे, ज्या वेगाने काम केले पाहिजे, त्याच वेगाने आम्ही पुढे जात आहोत.
आता भारत आणखी वेळ गमावणार नाही.
आता भारत आणखीन वेगाने पुढे जाईल आणि नव्या आत्मविश्वासासह आगेकूच करत राहील.
देशात होत असणाऱ्या या बदलांमुळे समाजाच्या प्रत्येक स्तराला नव्या ऊर्जेने भारून टाकले आहे, समाजाच्या मनात आत्मविश्वास जागवला आहे.
आपले जीवनमान सुधारू शकते, आपली गरिबी दूर करता येईल, असा विश्वास आज देशातील गरीबांमध्ये निर्माण झाला आहे.
आज युवकांना विश्वास वाटू लागला आहे की ते रोजगार निर्मिती करू शकतात, आपल्या हिमतीवर नवी आव्हाने यशस्वीपणे पार पाडू शकतात.
आज देशातील महिलांना आत्मविश्वास वाटू लागला आहे की त्या प्रत्येक क्षेत्रात आपले वर्चस्व सिद्ध करू शकतात आणि नवे विक्रम प्रस्थापित करू शकतात.
आज देशातील शेतकऱ्यांना असा विश्वास वाटू लागला आहे की ते शेतीबरोबरच आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीशी संबंधित इतर पर्यायांवर सुद्धा काम करू शकतात.
आज देशातील उद्योजकांमध्ये, व्यापाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे की ते चांगल्या औद्योगिक वातावरणात आपला उद्योग करू शकतात आणि आपल्या उद्योगाची भरभराट करू शकतात, विस्तार करू शकतात.
आजच्या भारताने आपल्या अनेक समस्या मागे टाकल्या आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 70 वर्षानंतर सुद्धा आमच्या देशातील कोट्यवधी लोक बँक यंत्रणेशी जोडलेले नव्हते. कोट्यवधी लोकांकडे गॅस जोडणी नव्हती, घरांमध्ये शौचालय नव्हते, देशात अशा अनेक समस्या होत्या. देश आणि देशातील नागरिक, त्या समस्यांमध्ये अडकून पडले होते. मात्र आता अशा अनेक समस्या दूर झाल्या आहेत.
पुढच्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर पर्यंत वाढविणे, हे आता भारतासमोरचे नवे ध्येय आहे.
हे ध्येय सोपे नाही. मात्र पूर्ण करता येणार नाही, इतके ते अशक्य सुद्धा नाही.
मित्रहो,
आजघडीला भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे.
या ठिकाणी अनेक बुद्धिमान लोक उपस्थित आहेत.
मी आपणा सर्वांना आणखी एक प्रश्न विचारतो.
देशाने आतापर्यंत कधीतरी तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे ध्येय निर्धारित केले असल्याचे आपण ऐकले होते का?
नाही ना.
आम्ही 70 वर्षांमध्ये तीन ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचले आहोत.
एवढा वेळ का लागला, असा प्रश्न यापूर्वी कोणी विचारला नाही आणि त्याचे उत्तरही कोणी दिले नाही.
आता आम्ही ध्येय निश्चित केले आहे, समस्याही सोडवत आहोत आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहोत.
यापूर्वीची सरकारे आणि आमचे सरकार यांच्या कार्यपद्धतीतला हा फरक आहे.
दिशाहीन अवस्थेत पुढे जात राहण्यापेक्षा कठीण ध्येय निश्चित करून ते प्राप्त करण्याचे प्रयत्न करणे जास्त चांगले आहे.
नुकताच जो अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे, तो देशाचे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सहाय्यक ठरणार आहे.
मित्रहो,
हे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी भारतामध्ये उत्पादन वाढणे, निर्यात वाढणे, अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.
देशभरात इलेक्ट्रॉनिक, वैद्यकीय उपकरणे आणि तांत्रिक समूह तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनच्या माध्यमातून सुद्धा याला हातभार लागणार आहे. आम्ही जे काही निर्यात करू, त्याचा दर्जा कायम राहावा, यासाठी सुद्धा अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मित्रहो,
मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारताची अर्थव्यवस्था देशातील लहानात लहान उद्योजकांसाठी सहाय्यक ठरते आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनात भारतात अभूतपूर्व तेजी दिसून आली आहे.
2014 या वर्षात देशात 1 लाख 90 हजार कोटी रुपये मूल्याच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती झाली होती. गेल्या वर्षी हे प्रमाण वाढून 4 लाख 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
विचार करा,
2014 साली भारतात मोबाईल तयार करणाऱ्या केवळ दोनच कंपन्या होत्या.
आज भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल निर्माता देश झाला आहे.
मित्रहो,
पाच ट्रिलियन डॉलरचे ध्येय प्राप्त करताना पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे सुद्धा मोठा हातभार लागणार आहे. देशभरात 6500 पेक्षा जास्त प्रकल्पांवर केले जाणारे काम, आपल्या सभोवतालच्या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला गती देईल.
या प्रयत्नांच्या बरोबरीनेच आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. ती म्हणजे, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशासमोर आव्हाने जास्त असतात, चढ-उतार सुद्धा जास्त येतात आणि जागतिक स्थितीचा प्रभाव जास्त सोसावा लागतो.
भारत नेहमीच अशा परिस्थितीतून सहीसलामत बाहेर पडला आहे आणि यापुढे सुद्धा ही आगेकूच कायम राहील.
आम्ही सातत्याने परिस्थिती सुधारत आहोत, सातत्याने निर्णय घेत आहोत.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सुद्धा वित्तमंत्री निर्मलाजी सातत्याने वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अर्थव्यवस्थेशी संबंधितांना भेटत आहेत.
आम्ही सगळ्यांच्या सूचना लक्षात घेत सर्वांना सोबत घेऊन चालत आहोत.
मित्रहो,
अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठीच्या प्रयत्नांबरोबरच आणखी एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे, तो म्हणजे आर्थिक उपक्रमांची नव्याने उदयाला येणारी केंद्रे.
नवी केंद्रे काय आहेत?
ही नवी केंद्रे आहेत, आमची लहान शहरे. टायर-टू, टायर- थ्री शहरे.
सर्वात जास्त गरीब या शहरांमध्ये आहेत, सर्वात जास्त मध्यमवर्ग याच शहरांमध्ये आहे.
आज देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार लहान शहरांमध्ये होत आहेत.
आज देशात नोंदणी केले जाणारे किमान निम्मे स्टार्ट अप्स हे टीयर-टू आणि टीयर- थ्री शहरांमध्ये आहेत.
आणि म्हणूनच पहिल्यांदा एखाद्या सरकारने लहान शहरांच्या आर्थिक विकासावर सुद्धा लक्ष केंद्रित केले आहे.
पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारने या लहान शहरांच्या मोठ्या स्वप्नांकडे आदराने पाहिले आहे.
आज नवे राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग हे लहान शहरांच्या नव्या स्वप्नांना अधिक सक्षम करत आहेत. उडान अंतर्गत तयार होणारे नवे विमानतळ नव्या हवाई मार्गांच्या माध्यमातून या शहरांना परस्परांशी जोडत आहेत. शेकडोंच्या संख्येने या शहरांमध्ये पारपत्र सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
मित्रहो,
पाच लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कराचा लाभ सुद्धा या लहान शहरांना सर्वात जास्त झाला आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही जे निर्णय घेतले, त्यांचा सर्वात जास्त लाभ या शहरातील उद्योजकांना झाला आहे.
आता अर्थसंकल्पात सरकारने आरोग्यसंबंधी पायाभूत सुविधाविषयक अशा ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्यांचा सर्वाधिक लाभही लहान शहरांनाच होणार आहे.
मित्रहो,
आपल्या देशात आणखी एक क्षेत्र असे आहे, ज्याला हात लावताना यापूर्वीच्या अनेक सरकारांनी दहा वेळा विचार केला. ते म्हणजे कर यंत्रणा. गेल्या कित्येक वर्षात यात कोणताही बदल झाला नव्हता.
आतापर्यंत आपल्याकडे प्रक्रिया आधारित यंत्रणा कार्यान्वित होती, आता ती नागरिक केंद्रित केली जात आहे.
कर आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तरात वाढ करण्याबरोबरच लोकांवरील कराचे ओझे कमी करण्यालाही आम्ही प्राधान्य देत आहोत.
जीएसटी, आयकर आणि कॉर्पोरेट कर अशा सर्वच कर दरांमध्ये आमच्या सरकारने कपात केली आहे.
पूर्वी वस्तू आणि सेवांवर सरासरी 14.4 टक्के इतका कर आकारला जात असे, जो आज 11.8 टक्के इतका कमी झाला आहे.
या अर्थसंकल्पात आम्ही आयकर टप्प्यासंदर्भात एक फार मोठी घोषणा केली. यापूर्वी कर सवलतीसाठी काही निश्चित गुंतवणुक करणे आवश्यक होते. मात्र आता आपल्याला पर्याय देण्यात आला आहे.
मित्रहो,
अनेकदा देशातील नागरिकांना कर देणे फारसे त्रासदायक वाटत नाही, मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रियेचे पालन करणे, अनेकांना कटकटीचे वाटते. आम्ही त्यातूनही मार्ग काढला आहे.
फेसलेस असेसमेंट नंतर या अर्थसंकल्पात फेसलेस अपीलची घोषणाही करण्यात आली.
अर्थात, कर निर्धारण करणाऱ्याला आता हे समजू शकणार नाही की ज्याचा कर निर्धारित केला जात आहे, तो कोणत्या शहरातील आहे. इतकेच नाही तर ज्याचा कर निर्धारित होणार आहे त्यालासुद्धा कर निर्धारित करणारा अधिकारी कोण आहे, हे समजत नाही.
परिणामी त्याद्वारे कोणतेही गैरप्रकार घडण्याची शक्यता संपून जाते.
मित्रहो,
अनेकदा सरकारच्या या प्रयत्नांना ठळक बातम्यांमध्ये स्थान मिळत नाही. मात्र आजघडीला आपण अशा काही निवडक देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसलो आहोत, जेथे करदात्यांचे अधिकार स्पष्टपणे सांगणारी करदात्यांची सनद सुद्धा लागू होईल.
आता भारतामध्ये कराच्या माध्यमातून होणारे शोषण इतिहासजमा झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आता देश कर प्रोत्साहनाच्या दिशेने आगेकूच करत आहे.
मित्रहो,
देशात कर-स्नेही समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये देशाने या क्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे. मात्र अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
आकडेवारीच्या माध्यमातून मला तुम्हा सर्वांना काही सांगायचे आहे.
मित्रहो,
गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशांमध्ये दीड कोटीपेक्षा जास्त कारची विक्री झाली आहे.
तीन कोटी पेक्षा जास्त भारतीय कामानिमित्त किंवा पर्यटनासाठी परदेशात गेले आहेत.
मात्र सद्यस्थिती अशी आहे की आमच्या देशातील 130 कोटींपैकी केवळ दीड कोटी लोकच आयकर भरणा करतात.
त्यात सुद्धा दर वर्षी 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न घोषित करणाऱ्यांची संख्या जेमतेम तीन लाख इतकी आहे.
आणखी एक आकडेवारी सांगतो.
आमच्या देशात मोठे डॉक्टर आहेत, वकील आहे, सनदी लेखापाल आहेत, अनेक व्यावसायिक आहेत, जे आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज आहेत, देशाची सेवा करीत आहेत.
त्याचबरोबर देशातील केवळ बावीसशे व्यवसायिक असे आहेत जे आपले वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे उघड करतात. संपूर्ण देशभरातले केवळ बावीसशे व्यावसायिक.
मित्रहो,
जेव्हा आम्ही पाहतो की लोक फिरायला जातात, आपल्या आवडीच्या गाड्या खरेदी करतात, तेव्हा आम्हाला आनंद होतो. मात्र कर भरणाऱ्यांची संख्या पाहून काळजी सुद्धा वाटू लागते.
देशातील हे परस्पर विरोधी चित्र सुद्धा खरेच आहे.
जेव्हा हा अनेक नागरिक कर भरणा करत नाहीत, कर न देण्याचे मार्ग शोधून काढतात तेव्हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांना त्यांचे ओझे वाहावे लागते.
म्हणूनच आज मी प्रत्येक भारतीयाला याबद्दल आत्मचिंतन करण्याचा आग्रह करेन.
त्यांना ही स्थिती मान्य आहे का?
आज वैयक्तिक आयकर असो किंवा कॉर्पोरेट आयकर, जगातील सर्वात कमी कर आकारल्या जाणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश होतो.
मग ज्या विरोधाभासाबद्दल मी सांगितले, तो दूर व्हायला नको का?
मित्रहो,
सरकारला जो कर मिळतो, तो देशासाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो. त्याच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातात. कराच्या याच पैशातून नवे विमानतळ तयार होतात, नवे महामार्ग तयार होतात, मेट्रोचे काम केले जाते.
गरिबांना गॅसची मोफत जोडणी, विजेची मोफत जोडणी, स्वस्त दरात धान्य, गॅस अनुदान, पेट्रोल डिझेल अनुदान, शिष्यवृत्ती या सर्व गोष्टी सरकार देऊ शकते कारण देशाचे काही जबाबदार नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरत राहतात.
आणि म्हणूनच देशातील प्रत्येक व्यक्ती, ज्याला देशाने, समाजाने बरेच काही दिले आहे, त्याने आपले कर्तव्य बजावणे गरजेचे आहे. ज्यांच्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे, ज्यांनी त्यांना कर भरण्यासाठी सक्षम केले आहे, अशा सर्वांना विचारात घेत त्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरणा केला पाहिजे.
आज टाइम्स नाऊच्या मंचावरून मी सर्व नागरिकांना विनंती करेन की देशासाठी आपले आयुष्य समर्पित करणाऱ्यांचे स्मरण करत आज त्यांनी एक निश्चय करावा, संकल्प करावा.
ज्यांनी देशाला स्वतंत्र करताना आपल्या प्राणाची आहुती दिली, त्यांचे स्मरण करा.
देशाच्या त्या महान शूरवीर मुला-मुलींचे स्मरण करत निश्चय करा, प्रामाणिकपणे कर भरण्याचा निर्धार करा.
2022 साली स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या महान प्रसंगाशी आपल्या संकल्पाची सांगड घाला, आपल्या कर्तव्याची सांगड घाला.
प्रसारमाध्यमांना सुद्धा माझी एक विनंती आहे.
स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीमध्ये प्रसारमाध्यमांनी फार मोठी भूमिका बजावली आहे.
आता समृद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी प्रसारमाध्यमांनी आपल्या भूमिकेचा विस्तार केला पाहिजे.
ज्याप्रकारे प्रसारमाध्यमांनी स्वच्छ भारत, सिंगल युज प्लास्टिक विषयी जनजागृती मोहिमा राबविल्या, त्याचप्रमाणे देशासमोरील आव्हाने आणि गरजांविषयीसुद्धा त्यांनी सातत्याने मोहिमा राबवल्या पाहिजेत.
आपणाला सरकारवर टीका करायची असेल, आमच्या योजनांमधील त्रुटी दाखवायच्या असतील तर त्या मोकळेपणाने दाखवा. माझ्यासाठी वैयक्तिक दृष्ट्याही हा अभिप्राय महत्त्वाचा असतोच, त्याच बरोबर देशातील नागरिकांना सुद्धा सातत्याने जागृत करत राहा.
मात्र केवळ बातम्यांच्या माध्यमातून नाही तर देशाला दिशा देणाऱ्या विषयांबद्दल सुद्धा नागरिकांना जागृत करावे.
मित्रहो,
एकविसाव्या शतकाला भारताचे शतक बनविण्यामध्ये आपले कर्तव्यपालन फार मोठी भूमिका बजावणार आहे.
एक नागरिक म्हणून देश आपल्याकडून ज्या कर्तव्यांची पूर्तता करण्याची अपेक्षा करतो, त्या जेव्हा पूर्ण होतात तेव्हा देशाला सुद्धा नवी शक्ती मिळते, नवी ऊर्जा मिळते.
ही नवी ऊर्जा, नवी शक्तीच भारताला या दशकात सुद्धा नवी उंची गाठून देणार आहे.
हे दशक असेल भारतातील स्टार्ट अप्सचे.
हे दशक असेल भारताच्या जागतिक नेत्यांचे.
हे दशक असेल भारतामध्ये उद्योग 4.0 च्या सक्षम जाळ्याचे.
हे दशक असेल नवीकरणीय उर्जेवर चालणाऱ्या भारताचे.
हे दशक असेल जल सुरक्षित आणि जल समृद्ध अशा भारताचे.
हे दशक असेल भारतातील लहान शहरांचे, आमच्या गावांचे.
हे दशक 130 कोटी स्वप्नांचे आहे, आकांक्षांचे आहे.
हे दशक भारताचे दशक व्हावे, यासाठी टाइम्स नाऊच्या या पहिल्या संमेलनात अनेक सूचना मिळतील, असा विश्वास मला वाटतो.
आणि टीका करताना, सल्ला देताना, कर्तव्याबद्दल सुद्धा चर्चा होत राहील.
आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा अनेकानेक शुभेच्छा.
अनेकानेक आभार।
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 97