ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
प्रादेशिक सेनेच्या महिला अधिकाऱ्यांना नियंत्रण रेषेजवळ तैनात करण्यास संरक्षण मंत्र्यांनी दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 7 मे 2023
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रादेशिक सेनेच्या  महिला अधिकार्यांच्या नियंत्रण रेषेजवळील प्रादेशिक सैन्याच्या अभियंता रेजिमेंटमध्ये आणि प्रादेशिक सैन्याच्या समूह मुख्यालय/ नवी दिल्ली येथील प्रादेशिक सैन्य महासंचालनालयात कर्मचारी अधिकारी म्हणून संघटनात्मक गरजेनुसार तैनात करण्यास मान्यता दिली आहे. महिला अधिकाऱ्यांच्या रोजगाराची व्याप्ती वाढवणे तसेच त्यांच्या व्यावसायिक आकांक्षा पूर्ण करणे हा या प्रगतीशील धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. या महिला अधिकारी आता त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणेच युनिट्स आणि नियुक्तीच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये सेवा आणि प्रशिक्षण प्राप्त करतील.
प्रादेशिक सेनेने 2019 पासून इकोलॉजिकल टास्क फोर्स युनिट्स, प्रादेशिक सेना ऑईल सेक्टर युनिट्स आणि प्रादेशिक सेना रेल्वे इंजिनीअर रेजिमेंटमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरू केली. या कालावधीत मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे प्रादेशिक सेनेमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी नोकरीची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रादेशिक सेना ही नागरिक सैनिकांचे सैन्य दल या संकल्पनेवर आधारित आहे. या अधिकाऱ्यांना नागरी जीवनात इतर सेवांमध्ये कार्यरत असताना मूलभूत लष्करी कौशल्यांचे वार्षिक प्रशिक्षण दिले जाते.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 170
अर्थ मंत्रालय
महालेखानियंत्रक म्हणून गिरीराज प्रसाद गुप्ता यांनी पदभार स्वीकारला
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2019
महालेखानियंत्रक म्हणून गिरीराज प्रसाद गुप्ता यांनी आज नवी दिल्लीत कार्यभार स्वीकारला. 1983 च्या तुकडीतले भारतीय नागरी लेखा सेवा अधिकारी असलेले गुप्ता यांना केंद्र सरकारी सेवेतला दांडगा अनुभव आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ ग्रामीण विकास तसेच वित्त मंत्रालयात त्यांनी उच्च स्थानावर काम केले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 92
ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी देशांतर्गत कोळशाच्या वापराबाबत लवचिकता आणण्याचा ऊर्जा मंत्रालयाचा निर्णय
सरकारच्या या ग्राहक हिताच्या निर्णयाचा लाभ सर्व ऊर्जा ग्राहकांना मिळणार
कोळशाची आयात कमी करत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
ऊर्जा निर्मितीचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ऊर्जानिर्मितीसाठी देशांतर्गत कोळशाचा वापर करण्याचे धोरण लवचिक करण्याची मुभा दिली आहे. राज्ये त्यांच्याशी संलग्न अशा देशांतर्गत कोळशाचा वापर, या धोरणान्वये, केस-2, सिनारिओ-4 ऊर्जा प्रकल्पांसाठी करु शकतात. या निर्णयामुळे ऊर्जानिर्मितीच्या खर्चात कपात होईल. यातून जी बचत होईल तिचा संपूर्ण लाभ वीजग्राहकांना दिला जाईल.
सध्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. एकट्या पंजाब राज्यात, या निर्णयामुळे दरवर्षी 300 कोटी रुपयांची बचत होणे अपेक्षित आहे.
तसेच, या निर्णयामुळे कोळशाच्या आयातीतही घट होईल. सरकारच्या या धोरणाची सांगड आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाशीही घालण्यात आली आहे. तसेच, कोळशाचा वापर अधिक कार्यक्षम अशा ऊर्जानिर्मिती केंद्रात केला जाईल, जिथे ऊर्जाकेंद्राचा उष्णतेचा दर कमी असल्याने, कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल.
देशांतर्गत कोळशाचा वापर करण्यात लवचिकता आणण्याची मुभा दिल्याने, राज्यांना त्यांच्या सरासरी संलग्न कोळशाचा म्हणजेच, वार्षिक प्रमाणविषयक करारानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या सरासरी कोळशाचा वापर ऊर्जा केंद्रांमध्ये करता येईल. केस सिनारिओ-4 अंतर्गत, स्पर्धात्मक बोलीद्वारे हे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
केस-2, सिनरिओ-4 ऊर्जा केंद्रे म्हणजे अशी ऊर्जा निर्मिती केंद्रे ज्यांची बोली, नेट हिट रेट म्हणजे उष्णतेच्या प्रमाणानुसार आणि अशा केंद्रातून होणाऱ्या उर्जेचा पुरवठा राज्यांना करण्यानुसार, ही बोली लावली जाते. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, वीज कायदा 2003 अन्वये ही लिलाव प्रक्रिया केली जाते.
राज्यांकडून कोळसा संलग्नता हस्तांतरित करतांना ही उर्जा निर्मिती केंद्रे, राज्यांच्या मालकीच्या सार्वजनिक उर्जा निर्मिती केंद्रांच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम आणि पर्यायाने पैशांची बचत करणारे आहेत, हे सुनिश्चित केले गेले पाहिजे. या देशांतर्गत कोळसा संलग्नतेमुळे राज्यांत होणारी बचत, आपोआप वीजपारेषण केंद्रांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना लाभ मिळवून देईल. ही हस्तांतरित कोळसा उर्जानिर्मिती केंद्रे केवळ राज्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठीच्या उर्जा निर्मितीसाठीच वापरतील.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
कृषी मंत्रालय
कोविड-19 चे अन्न सुरक्षा, सुरक्षितता आणि पोषणावर होणाऱ्या परिणामांच्या मुद्द्यावर जी-20 कृषीमंत्र्यांच्या असाधारण बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नरेंद्र सिंह तोमर यांचा सहभाग
लॉकडाऊनच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगच्या निकषांचे पालन करून शेतीविषयक कामांना भारत सरकारने निर्बंधांमधून वगळल्याची तोमर यांची परिषदेत माहिती
जी-20 कृषीमंत्र्यांच्या जाहीरनाम्याचा स्वीकार, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे, अन्नाची नासाडी टाळण्याचे, सीमेपलीकडे अन्न पुरवठा साखळी सुरू ठेवण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2020
कोविड-19 चा अन्न सुरक्षा, सुरक्षितता आणि पोषणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या जी-20 कृषीमंत्र्यांच्या असाधारण व्हर्चुअल बैठकीत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगळवारी सहभागी झाले. लॉकडाऊनच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या निकषांचे पालन करून शेतीविषयक कामांना भारत सरकारने निर्बंधांमधून वगळल्याची माहिती तोमर यांनी या परिषदेत दिली. या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आणि विविध प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी विविध देशांना पाठबळ देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अग्रभागी असल्याची आणि नागरिकांच्या गरजांची पूर्ततेसाठी कृषी क्षेत्र आपल्या प्रयत्नात सातत्य राखत असल्याची बाब तोमर यांनी अधोरेखित केली.
या आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह सुरक्षित राखण्यासह अन्न साखळीचे सातत्य टिकवण्यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सर्व जी-20 सदस्य देशांचे कृषीमंत्री आणि इतर काही अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. जी-20 देशांना एकत्र आणण्यासाठी सौदी अरेबियाने घेतलेल्या पुढाकाराचे तोमर यांनी स्वागत केले.
त्यानंतर जी-20 देशांच्या कृषीमंत्र्याचा एक जाहीरनामा बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अन्नाची नासाडी आणि नुकसान टाळण्याचा, सीमेपलीकडे अन्न साखळीमधील पुरवठ्यात सातत्य टिकवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. अन्न सुरक्षा आणि पोषणासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा, परस्परांमध्ये योग्य प्रकारच्या आचारविचारांची देवाणघेवाण करण्याचा, संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा, जबाबदार गुंतवणूक , नवनिर्मिती आणि सुधारणांवर भर देण्याचा आणि शेती आणि अन्न प्रणालीची शाश्वती आणि प्रतिरोध यात सुधारणा करण्याचा संकल्पही या कृषीमंत्र्यांनी केला. प्राण्यांकडून मानवामध्ये संक्रमित होणाऱ्या रोगांच्या प्रतिबंधासाठी कठोर सुरक्षा आणि स्वच्छतेसंदर्भात विज्ञानाधारित आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांची निर्मिती करण्याबाबतही जी-20 देशांनी सहमती व्यक्त केली.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेला पार्सल गाड्यांकडून महसूलप्राप्ती सुरू. लॉकडाऊन काळातील 20,474 टनापेक्षा जास्त मालवाहतुकीव्दारे रेल्वेला आतापर्यत 7.54 कोटी रुपये उत्पन्न
अत्यावश्यक मालाचा सुरळीत पुरवठा व्हावा म्हणून छोट्या पार्सल्सची जलद एकत्रित मालवाहतुक करण्याठी भारतीय रेल्वेची रेल्वे पार्सल व्हॅन सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020
कोविड-19 प्रकोपादरम्यानच्या लॉकडाऊनमध्ये औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, अन्नधान्य यांसारख्या महत्वाच्या अत्यावश्यक सामुग्रीची लहान पार्सल्सची वाहतूकही महत्वाची, गरजेची आहे. ही गरज भागवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने ई-कॉमर्स सेवा पुरवठादार तसेच राज्यसरकारे यांना जलद एकत्रित मालवाहतुकीसाठी रेल्वे पार्सल व्हॅन सुविधा उपलब्ध करुन द्यायचे ठरवले आहे. अत्यावश्यक मालाचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी ठराविक मार्गावर वेळापत्रकानुसार विशेष पार्सल गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विशेष पार्सल रेल्वे सेवेसाठी मार्ग सूचवण्याची तसेच उपलब्ध करुन देण्याची नियमित जबाबदारी विभागीय रेल्वेवर असेल. हे मार्ग ठरवताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातील:
- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबाद या देशाच्या महत्वाच्या शहरांदरम्यान जोडणी.
- राज्यांच्या राजधानी वा महत्वाच्या शहरांपासून राज्यातील सर्व भागातील महत्वांच्या शहरांदरम्यान जोडणी.
- देशाच्या इशान्य भागाशी कनेक्टीविटीची खात्री.
- दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा, ते मुबलक असलेल्या प्रदेशांकडून  जास्त मागणी असलेल्या प्रदेशांकडे पुरवठा.
- इतर महत्वांच्या वस्तू ( कृषी निविष्ठा, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यांचे उत्पादक असलेल्या प्रदेशांकडून देशाच्या इतर भागात पुरवठा.
यानुसार 14.04.2020 रोजी 18.00 वाजेपर्यंत अश्या सत्त्याहत्तर  गाड्या सोडण्यात आल्या, त्यापैकी पंच्याहत्तर  गाड्या या विशेष वेळापत्रकानुसार पार्सल विशेष गाड्या होत्या. 1835 टन सामुग्री भरलेल्या या गाड्यांमुळे रेल्वेला एका दिवसाचे 63 लाख उत्पन्न मिळाले, यानुसार सुरुवातीपासून ते 14.04.2020 रोजी 18.00 वाजेपर्यंत अश्या 522 गाड्या धावल्या, त्यापैकी 458 गाड्या या विशेष वेळापत्रकानुसार पार्सल विशेष गाड्या होत्या. 20,474 टन सामुग्री भरलेल्या या गाड्यांमुळे रेल्वेला एका दिवसाचे 7.54 कोटी उत्पन्न मिळाले.
B.Gokhale/V.Sahjrao/P.Malandkar
(
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 16 सप्टेंबर 2022
|
|
- 216.17 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 19,61,896 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 46,748
- Active cases stand at 0.1%
- Recovery Rate currently at 98.71%
- 5,916 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,39,47,756
- 6,298 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 89.09 cr Total Tests conducted so far; 3,33,964 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCoron
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांनी 216.17 कोटींचा  संख्या ओलांडली आहे. 16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटी 07 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 46,748 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.1% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.71% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 5,916 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,39,47,756 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 6,298 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,33,964 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 89 कोटी 09 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1,70% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 1.89% इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :-
S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
मंत्रिमंडळ
जम्मु आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019च्या कलम 73 आणि 74 अंतर्गत आदेश देण्यासाठी भारत सरकार  नियम 1961 च्या नियम 12 अन्वये मंजुर प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मु आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019च्या कलम 73 अंतर्गत तसेच कलम 74 अंतर्गत आदेश देण्यासाठी भारत सरकार  नियम 1961 च्या नियम 12 अन्वये मंजुर प्रस्तावाला कार्योत्तर मंजुरी दिली.
संसदेच्या शिफारशीनुसार भारतीय संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी निवेदन दिले आणि जम्मु-काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 ला मंजुरी दिली. त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर ही पूर्वीची राज्ये 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आणि लडाख केंद्र शासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आली.
19 डिसेंबर 2018 रोजी तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्यात भारतीय संविधानाच्या कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. मात्र केंद्र शासित प्रदेशांना कलम 356 लागू नसल्यामुळे 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी ती मागे घेण्यात आली.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 110
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांप्रती व्यक्त केली कृतज्ञता
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2020
कोविड -19 आणीबाणी निधीसाठी योगदान दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, बांग्लादेशच्या पंतप्रधान श्रीमती शेख हसीना यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
“कोविड -19 आणीबाणी निधीसाठी 15 लाख डॉलरचे योगदान दिल्याबद्दल बांग्लादेशच्या पंतप्रधान श्रीमती शेख हसीना यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. आमच्या मनातील ऐक्यभावना आणि एकत्रित कार्य, यांद्वारे आम्ही कोविड-19 मुळे उत्पन्न झालेल्या आव्हानावर नक्कीच मात करु.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
(Visitor Counter : 86
रसायन आणि खते मंत्रालय
धोरण बदल आणि योग्य समन्वय यांचा मेळ घालत पेट्रो केमिकल उद्योगाच्या सध्याच्या विकासाला अधिक गती देता येईल- डी व्ही सदानंद गौडा
मुंबई, 11 नोव्हेंबर 2019
2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे देशाचे उदिृष्ट साध्य करण्याकरिता उपयुक्त ठरण्याची भारतीय रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्राची लक्षणीय क्षमता आहे असे केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा यांनी सांगितले. भारतातली जागतिक रसायन आणि पेट्रो केमिकल्स उत्पादन केंद्र यावरच्या शिखर परिषद 2019 चे उद्घाटन करताना ते आज मुंबईत बोलत होते. या उद्योगाचा भारतात सध्या वेगाने विस्तार होत आहे. धोरण बदल आणि योग्य समन्वय यांचा मेळ घालत याला अधिक गती देता येईल असे ते म्हणाले. यावेळी पेट्रोलियम, खत आणि पेट्रो केमिकल्स गुंतवणूक क्षेत्र पुनरुज्जीवन अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या क्षेत्राचा विकास सध्याचे चित्र आणि पेट्रोलियम, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रात गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यासाठीच्या धोरणाचा पथदर्शी आराखडा यावर या अभ्यास अहवालात भर देण्यात आला आहे.
रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योगाची अद्याप वापरात न आणलेल्या क्षमतेची दखल घेणे गरजेचे आहे. देशाच्या इतर उद्योगाला आकार देण्यात रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योग महत्वाची भूमिका बजावतो असे सांगत देशात क्रांती घडवण्याची क्षमता या क्षेत्रामध्ये आहे असे त्यांनी सांगितले.
रसायन आणि खत मंत्रालयाचे सचिव राघवेंद्र राव यावेळी उपस्थित होते. भारतीय रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योग जागतिक उद्योगाच्या तुलनेत अधिक वेगाने विकसित होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. फिक्की रसायन उद्योग समितीचे अध्यक्ष दीपक मेहता यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 61
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय औषध सचिवांनी देशातील औषधांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य औषध नियंत्रकांना  औषधनिर्मिती कंपन्यांना मदत करण्यास सांगितले
औषध निर्मिती आणि वितरणाच्या मुद्यांचा आढावा घेण्यासाठी एसडीसीएस सोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठक
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
कोविड-पूर्व आणि कोविड-नंतर औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरण निर्मितीच्या कार्यरत स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 20 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्य औषध नियंत्रकासोबत एनपीपीए, डीसीजी  अध्यक्ष यांच्यासमवेत औषधनिर्मिती विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
औषधनिर्मिती विभागाच्या सचिवांनी सर्व एसडीसीएसच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. औषधे व वैद्यकीय उपचारांची कमतरता भासू नये यासाठी त्यांनी स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित प्राधिकरणासह नियमित परस्परसंवाद साधून त्यांच्या सहाय्याने उत्पादन युनिट्सना सर्वतोपरी मदत करण्याची विनंती केली आहे. देशातील औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा उत्पादन स्तर, उत्पादन टक्केवारी  आणि उपलब्धता.
राज्य औषध नियंत्रकांना कोविड-19 च्या उपचारांच्या व्यवस्थापनातील आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे. विनाअडथळा सर्व स्तरावर पुरेसा साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी उत्पादन क्षमतेचा संपूर्ण वापर सुनिश्चित करण्याची देखील विनंती करण्यात आली आहे.
राज्य औषध नियंत्रकांनी असे आश्वासन दिले की ते उत्पादन पातळी वाढविण्यासाठी, मनुष्यबळाची उपस्थिती, लॉजिस्टिक्स पाठबळ यासाठी प्रयत्न करीत आहेत जेणेकरुन देशात औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांची सहज निर्मिती, वितरण आणि उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
सचिव, डीओपी यांनी सर्व एसडीसीएसना सूचना दिल्या:
उत्पादनाचे कार्य पूर्ण प्रमाणात सुनिश्चित करण्यासाठी आणि औषधांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी टक्केवारी वाढवा.
सर्व संबधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या सहकार्याने औषध आणि उपकरण उत्पादनासाठी आवश्यक लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ आणि सहाय्यक युनिटशी संबधित सर्व समस्यांचे निराकरण करणे.
औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या साठ्यावर आणि वाढीव किंमतीवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि अशी परिस्थिती आढळल्यास कारवाई केली जाईल.
सर्व राज्यांनी सॉफ्ट कॉपीमध्ये औषधे आणि उपकरणे उत्पादन करण्याऱ्या युनिटची माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
सर्व राज्य औषधे नियंत्रकांद्वारे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, एझिथ्रोमाइसिन आणि पॅरासिटामोल फॉर्म्युलेशन्सच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवले जात आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत प्रसारित होणाऱ्या 55+97 आवश्यक औषधांच्या निर्मितीवर नियमितपणे देखरेख ठेवून आकडेवारीवर सादर केली पाहिजे.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174
मंत्रिमंडळ
भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील हवाई सेवा करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिष्टाचार करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हवाई सेवे संदर्भात, स्विस संघराज्य आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि कलम 17 नुसार हवाई सेवा करारामध्ये दुरुस्ती आणल्याबद्दल स्वित्झर्लंडबरोबर परराष्ट्र संबंधांविषयी मुद्यांची देवाणघेवाण करणाऱ्या शिष्टाचार करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मान्यता दिली आहे.
भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील हवाई सेवा करारामधील सुधारणांमुळे नागरी उड्डयन क्षेत्रातील विकासाच्या घडामोडींना वेग येईल. हे उभय देशाच्या वाहकांना अधिक सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यावसायिक संधी प्रदान करण्यासोबतच जास्त आणि एकसंध कनेक्टिव्हिटीसाठी सक्षम वातावरण प्रदान करेल.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 57
पंतप्रधान कार्यालय
वेगवान प्रगती करत प्रत्येक क्षेत्राने विकसित भारतासाठी मजबूत पाया निर्माण केला आहे : पंतप्रधान
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत भारतात झालेला अतुलनीय दृश्यबदल ज्यामुळे घडून आला त्या विविध विकास कामांची माहिती तसेच त्यासंबंधीचे लेख, रेखाचित्रे, चित्रफिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केले आहे.
"#9YearsOfGatiAndPragati म्हणजेच गती आणि प्रगतीची नऊ वर्षे यात आपण भारतातील वाढ आणि विकास यांचे मुळापासून पोषण केले. प्रत्येक क्षेत्राने वेगवान प्रगती करत विकसित भारतासाठी मजबूत पाया निर्माण केला आहे. " असे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक, यांच्याशी दूरध्वनी वरून संवाद साधला.
भारताकडून ओमानला पुरविल्या जाणाऱ्या कोविड-19 लसीसाठी सुलतान यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. यावेळी उभय नेत्यांनी साथीच्या आजाराविरुद्ध सुरु असलेल्या संयुक्त लढाईत एकमेकाला सहकार्य करण्याबाबत सहमती दर्शविली.
सुलतान यांच्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आणि ओमानसाठी त्यांनी निश्चित केलेल्या व्हिजन 2040 साठी पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
संरक्षण, आरोग्य, व्यापार आणि गुंतवणूकीसह सर्व क्षेत्रात भारत-ओमानच्या वाढत्या सहकार्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
दोन्ही धोरणात्मक भागीदारांमधील आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी अनिवासी भारतीयांच्या भूमिकेचे उभय नेत्यांनी कौतुक केले.
संरक्षण मंत्रालय
तुर्कमेनिस्तानच्या विशेष सैन्यदलाला भारतीय विशेष सैनिकदल प्रशिक्षण केंद्रात कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रशिक्षण
भारतीय विशेष सैन्यदलाने आपली वर्षानुवर्षांची व्यावसायिकता, कामातील नैपुण्य आणि त्याग यामुळे जगातील एक उत्कृष्ट विशेष सैन्यदल म्हणून आदर व नाव कमावले आहे. अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य आशियातील तसेच मध्य पूर्वेकडील राष्ट्रांची सैन्यदले भारतीय सैन्यदलाबरोबर युद्धाचे प्रशिक्षण घेण्याची इच्छा सातत्याने व्यक्त करतात. याला प्रतिसाद म्हणून भारतीय विशेष सैन्यदल या मित्रराष्ट्रांशी युद्धसराव प्रशिक्षण वाढवत असते.
तुर्कमेनिस्तानच्या विशेष सैन्यदलाच्या विनंतीवरून, भारतीय लष्कराच्या विशेष सैनिक प्रशिक्षण संस्थेने तुर्कमेनिस्तानच्या विशेष सैनिकांमधील पॅराट्रूपर्ससाठी प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. भारतीय सैन्यदलाची विशेष सैनिक प्रशिक्षण संस्था ही भारतीय सैन्यदलाच्या विशेष सैनिक दलाला प्रशिक्षण देणारी एकमेव संस्था आहे. पॅराट्रूपर्सना देण्यात येणारे कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रशिक्षण हे तुर्कमेनिस्तानच्या विशेष सैन्यदलाची पारंगतता वाढवण्याच्या दिशेने त्यांच्या आवश्यकतेनुसार दिल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील आरंभीचा भाग आहे.
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्यदिन 2020 निमित्त 926 पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदके प्रदान
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
स्वातंत्र्यदिन 2020 निमित्त एकूण 926 पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदके प्रदान करण्यात आली आहेत. 215 पोलिस कर्मचार्यांना शौर्य  पोलिस पदके देऊन गौरवण्यात आले. अतुलनीय सेवेसाठी 80 पोलिस कर्मचार्यांना राष्ट्रपतींचे पोलिस पदक आणि गुणवंत सेवेसाठी 631 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलिस पदक प्रदान करण्यात आले.
215 शौर्य पुरस्कारांपैकी बहुतांश 123 कर्मचाऱ्यांना जम्मू-काश्मीरमधील धाडसी कारवाईसाठी, 29 पोलिसांना नक्षलग्रस्त भागात केलेल्या कारवाईबद्दल आणि 8 कर्मचाऱ्यांना ईशान्य प्रदेशातील कारवाईबद्दल पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. शौर्य पुरस्कार प्राप्त झालेल्या कर्मचार्यांमध्ये 55 जण सीआरपीएफचे आहेत, 81 जण जम्मू-काश्मीर पोलिसांपैकी आहेत, 23 जण उत्तर प्रदेशचे, 16 जण दिल्ली पोलिसांपैकी आहेत, 14 जण महाराष्ट्रातील आणि 12 जण झारखंडचे आहेत तर उर्वरित इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील आहेत.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराB.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवपदाचा वुमलुनमंग वुलनाम यांनी स्वीकारला कार्यभार
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
वुमलुनमंग वुलनाम यांनी आज भारत सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या  सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारला. या पदावर कार्यरत राजीव बन्सल 31 ऑगस्ट 2023 रोजी सेवानिवृत्त झाले होते.
वुलनाम हे मणिपूर केडरमधील 1992 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी, वित्त मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव, आणि वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे उप सचिव या पदांसह, केंद्रसरकारमधील अनेक महत्वाच्या पदांवर काम केले आहे.
मणिपूर सरकारमध्ये त्यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे आयुक्त आणि परिवहन संचालक यासह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. जागतिक बँकेत कार्यकारी संचालकांचे सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
उपराष्ट्रपती कार्यालय
वित्त आयोग आणि स्थानिक संस्थांनी कर विषयक प्रोत्साहनाद्वारे हरित इमारतींना प्रोत्साहन द्यावे – उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
वित्त आयोग आणि स्थानिक संस्थांनी कर विषयक प्रोत्साहनासह विविध उपायांद्वारे हरित इमारतींना प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.हरित इमारतींकरिता मंजुऱ्यांसाठी एक खिडकी मंजुरी पुरवण्यासाठी राज्यांनी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
12 व्या गृह  परिषदेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. गृह परिषदेने हैदराबाद इथून याचे आयोजन केले होते. जागतिक हरित इमारत चळवळीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता भारताकडे असून हरित इमारत संकल्पनेला खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांनी प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
हरित इमारत संकल्पने बाबत जनतेमध्ये जाणीवेचा अभाव असून हरित घरे निर्मितीच्या फायद्यांबाबत माध्यमांनी मोहीम हाती घ्यावी असे त्यांनी सुचवले. हरित इमारत चळवळ ही जन चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जागतिक हरित इमारत परिषदेची आकडेवारी देत जगभरातल्या उर्जा संबंधित कार्बन उत्सर्जनापैकी 39% इमारत आणि बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत आहे असे सांगून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारताला सर्व क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याचे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट असून शाश्वत विकासावर पुन्हा भर देत यासंदर्भात जनतेमध्ये जागृती वाढवावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
हरित वायू उत्सर्जनात इमारती हा मोठा घटक असून इमारती पर्यावरण स्नेही आणि संसाधनक्षम राहाव्यात यासाठी सर्व संबंधितांकडून समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. इमारत बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य शाश्वत असावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
भविष्यात हरित इमारती बांधण्यासाठी अनेक सरकारी आणि खाजगी मंडळांनी कटिबद्धता दर्शवल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. भविष्यात बांधली जाणारी प्रत्येक इमारत अनिवार्यपणे हरित असावी आणि सर्व प्रकारच्या इमारतीसाठी हे लागू राहावे असे ते म्हणाले. केवळ नव्या इमारतीच नाही तर सध्याच्या इमारतीही पर्यावरणस्नेही राहण्याच्या दृष्टीने त्यात सुधारणा व्हाव्यात असे त्यांनी सांगितले.S.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165