ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान सुधारीत हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान सुधारीत हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
सुधारीत हवाई सेवा करार हा दोन्ही देशांदरम्यानच्या नागरी हवाई वाहतुकीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यायोगे दोन्ही देशांदरम्यान अधिकाधिक व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान वर्धित आणि अखंड कनेक्टीव्हीटी निर्माण होणार आहे तसेच दोन्हीकडील हवाई सेवांना व्यापारविषयक संधी प्राप्त होऊन सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
शिक्षण मंत्रालय
आर्थिक दुर्बल घटकातील गुणवंत मुलांसाठीच्या राष्ट्रीय साधन तथा मेधा शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत वाढवली
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत मुलांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीची 2022-23 या वर्षासाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत वाढवली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी असलेली राष्ट्रीय साधन तथा मेधा शिष्यवृत्ती, नॅशनल मीन्स कम मेरिट शिष्यवृत्ती योजना MMCMSS ही आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना आठवीनंतर शाळा सोडावी लागू नये आणि शिक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही त्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने दिली जाते. प्रत्येक वर्षी इयत्ता नववीमधील निवडक मुलांना एक लाख नवीन शिष्यवृत्ती बहाल केल्या जातात तसेच राज्य सरकारी, सरकारी अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना इयत्ता दहावी ते बारावीपर्यंत ही शिष्यवृत्ती सुरू रहाते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम वार्षिक 12,000 एवढी असते.
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल म्हणजेच NSP हा विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठीचा एकात्मिक डिजिटल मंच आहे. त्यावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठीची शिष्यवृत्ती योजना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठीच्या शिष्यवृत्ती त्यासाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केल्या जातात. ही शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
ज्या मुलांच्या पालकांचे सर्व स्रोताकडून मिळणारे उत्पन्न वार्षिक साडेतीन लाखापेक्षा जास्त नसेल ते विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीला पात्र आहेत. या शिष्यवृत्तीसाठी असलेल्या निवड परीक्षेला पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सातवीच्या परीक्षेत किमान 55 टक्के गुण किंवा त्यासम श्रेणी असणे आवश्यक आहे. 
पहिल्या टप्प्याच्या पडताळणीसाठी शेवटची तारीख 31 ऑक्टोबर 2022 तर दुसऱ्या टप्प्याच्या पडताळणीसाठीची तारीख 15 नोव्हेंबर 2022 आहे.S.Kakade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 159
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शैक्षणिक मेळाव्याचे उद्घाटन
पणजी, 22 मे 2022
केंद्रीय पर्यटन आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आज पणजी येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शैक्षणिक मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. स्टडी ग्लोबल या संस्थेने आयोजित केलेले हा दुसरा शैक्षणिक मेळावा आहे.
श्रीपाद नाईक यांनी संस्थेच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. यामुळे गोव्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांची माहिती मिळेल. याचा अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. गोवा सरकार परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्याजरहीत कर्जपुरवठा करत असल्याचे ते म्हणाले. याविषयी अधिक माहिती https://www.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/Interest-Free-Education-Loan-Scheme-.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू आणले आहे. यामुळे आपली शैक्षणिक व्यवस्था बळकट होईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला वाव देण्यासाठी विविध संधी या माध्यमातून उपलब्ध होतील, असे श्रीपाद नाईक म्हणाले.
श्रीपाद नाईक यांनी कोविड महामारी काळात शैक्षणिक क्षेत्राने ऑनलाईन शिक्षणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. आपले शैक्षणिक क्षेत्र जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी आपल्याला आपल्या अध्यन-अध्यापन प्रक्रियेची निरंतर पुनर्व्याख्या आणि पुनर्रचना करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
अंग्लिया रस्किन युनिव्हर्सिटी , डी मॉन्टफोर्ट युनिव्हर्सिटी , बर्लिन स्कूल ऑफ बिझनेस अँड इनोव्हेशन , एक्सेलिया ला रोशेल , एमएएचई , हॉटेल आणि पर्यटन व्यवस्थापन संस्था , गॅनॉन युनिव्हर्सिटी , बीएचएमएस , युनिव्हर्सिटी ऑफ फिन्डले , नॉर्थहॅम्प्टन युनिव्हर्सिटी , युनिव्हर्सिटी ऑफ रोहॅम्प्टन , बीपीपी युनिव्हर्सिटी , ओरेगॉन युनिव्हर्सिटी आणि अरिझोना युनिव्हर्सिटी या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनी या शैक्षणिक मेळाव्यात सहभाग घेतला.PIB Panaji | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
ओबीसीसाठी 'क्रीमी लेयर' सूत्र
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
ओबीसी आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेयर' अखिल भारतीय केंद्र व राज्य सेवा थेट भर्तीतील गट-ए / वर्ग -1 अधिकारी आणि गट ब / वर्ग -२ मधील अधिकारी-राज्य किंवा केंद्र सरकार किंवा पीएसयूमध्ये कार्यरत असले तरी समान आहे  किंवा खाजगी रोजगार अंतर्गत तुलनात्मक हुद्दा आणि पदे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने  अशा कोणत्याही चौकशीचा तपशील दिलेला नाही.
दि. 8.9.1993 रोजीच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या अधिकृत आदेशात ओबीसी आरक्षण लागू नसलेल्या 'क्रीमी लेयर' अंतर्गत येणार्या सहा व्यक्ती / विभागांची विभागणी दिली आहे. ओबीसींमध्ये अजूनही 'क्रीमी लेयर' निश्चित करण्यासाठी या अधिकृत आदेशाचे अनुसरण केले जात आहे.
ही माहिती सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक यांनी राज्यसभेत आज लेखी उत्तरात दिली.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
पंतप्रधान कार्यालय
यूकेचे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी विख्यात वास्तुविशारद श्री बाळकृष्ण दोशी यांचे केले अभिनंदन
पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी यांनी विख्यात वास्तुविशारद श्री बाळकृष्ण दोशी यांच्यासोबत संवाद साधला आणि त्यांना रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद श्री बाळकृष्ण दोशी जी यांच्याशी मी बातचीत केली ;आणि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 चा सन्मान त्यांनी मिळवला, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. वास्तुशास्त्राच्या विश्वामध्ये त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे. त्यांच्या कलाकृतींमधील सर्जनशीलता, वेगळेपणा आणि वैविध्यपूर्णतेसाठी जागतिक स्तरावर त्यांची प्रशंसा केली जाते."
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते पुण्याच्या शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामध्ये ‘खेलो इंडिया’च्या राज्य केंद्राचे उद्घाटन
केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू यांच्या हस्ते सोमवारी पुण्यातल्या म्हाळुंगे-बालेवाडी येथे शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामध्ये ‘खेलो इंडिया’च्या राज्यातल्या उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. देशात आत्तापर्यंत अशा प्रकारच्या 9 केंद्रांचे औपचारिक उद्घाटन किरेन रिजीजू यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातल्या या क्रीडा संकुलामध्ये नेमबाजी, ऍथलेटिक्स आणि सायकलिंग या तीन क्रीडा प्रकारांचे ऑलिम्पिक स्तराचे प्राधान्याने प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
‘‘आजचा दिवस केवळ महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाचा नाही, तर संपूर्ण देशासाठीही महत्वपूर्ण आहे, महाराष्ट्र मोठे राज्य असून येथे अनेक क्षमता मी पाहिल्या आहेत. येथे येणा-या प्रत्येक खेळाडूच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व प्रकारची मदत पुरवताना आनंद होत आहे आणि भविष्यातही अशाच प्रकारची मदत पुरवली जाईल,’’ असे किरेन रिजीजू यांनी यावेळी सांगितले.
क्रीडा क्षेत्राची परिसंस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगून क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, ‘‘संपूर्ण देशभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र सुरू करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातल्या विद्याथ्र्यांना खेळाचा सराव करणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच जिल्ह्यातल्या सर्व उत्कृष्ट खेळाडूंना या केंद्राच्यामार्फत अधिक कुशल खेळाडू बनविणे शक्य होणार आहे. आपल्या देशात क्रीडा संस्कृती बळकट करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे कार्य करण्याची आवश्यकता आहे,’’
पुण्यातल्या खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्राच्या नूतनीकरणासाठी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. यामध्ये 25 मीटर इलेक्ट्राॅनिक टार्गेट शूटिंग रेंज कार्यान्वित करण्याबरोबरच रस्ते आणि सायकल ट्रॅक तयार करण्यात येणार आहे. याबरोबरच क्रीडा विज्ञानविषयक मदत करणे, प्रशिक्षक सहभाग , सहायक कर्मचारी, क्रीडा उपकरणे-सामुग्री आणि इतर गोष्टींसाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्यावतीने नियमित तांत्रिक कौशल्य आणि मदत देण्यात येणार आहे.
भारतीय क्रीडा इतिहासामध्ये शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाची प्रभावी भूमिका आहे. या संकुलामध्ये काही प्रमुख कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून 2008 मध्ये राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा, 2009 मध्ये महिलांच्या 16 वर्षाखालील बास्केटबाॅल अजिंक्यपद स्पर्धा येथे झाली. तसेच खेलो इंडिया युवा क्रीडा 2019 स्पर्धांसह विविध स्पर्धांचे आयोजन या संकुलामध्ये केले गेले. तसेच माजी इंडियन लीग संघ पुणे एफसी आणि इंडियन सुपर लीग संघ एफसी पुणे शहर यांचे हे घरचे मैदान आहे.
S.Kane/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्रीशैलम जलविद्युत प्रकल्पातील आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीशैलम जलविद्युत प्रकल्पात आगीमुळे जीवितहानी झाल्याबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, "श्रीशैलम जलविद्युत प्रकल्पातील आग अतिशय दुर्देवी आहे. शोकाकुल कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. जखमी लवकर बरे होतील अशी आशा करतो."
Fire at the Srisailam hydroelectric plant is deeply unfortunate. My thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest.
— Narendra Modi  August 21, 2020
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबतची अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 163 कोटी 58 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 22,23,018
सध्या सक्रीय रुग्णसंख्येचे प्रमाण आतापर्यंतच्या रुग्णसंख्येच्या 5.55% इतके आहे
रोगमुक्ती दर सध्या 93.23% इतका आहे .
गेल्या 24 तासात 2,99,073 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 3,73,70,971 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 2,85,914 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  इतका आहे .
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  इतका आहे .
देशभरात आतापर्यंत एकूण 72 कोटी 5 लाख चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात एकूण 17,69,745 चाचण्या करण्यात आल्या.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशांतर्गत लस उत्पादनाचा वेग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलली पावले
भारत बायोटेक कंपनीशी केलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण व्यवस्थेअंतर्गत हाफकीन बायोफार्मा करणार कोव्हॅक्सिन लसीच्या 22.8 कोटी मात्रांचे उत्पादन
मुंबई 2 जून 2021
सीकरणासाठी पात्र असणाऱ्या संपूर्ण लोकसंख्येचे लवकरात लवकर लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारच्या मदतीने देशांतर्गत लस उत्पादनाचा वेग सातत्याने वाढविण्यात येत आहे.
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आत्मनिर्भर भारत 3.0 कोविड सुरक्षा अभियानाअंतर्गत केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभागाने तीन सरकारी उद्योगांना पाठबळ पुरविले आहे.
त्या उद्योगांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
- हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन मर्या., मुंबई.
- इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स मर्या., हैदराबाद
- आणि भारत इम्युनॉलॉजिकल्स अँड बायोलॉजिकल्स मर्या., बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश.
हैदराबाद येथील भारत बायोटेक कंपनीशी केलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण व्यवस्थेअंतर्गत हाफकिन बायोफार्मा ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी कोव्हॅक्सिन लसीच्या उत्पादनासाठी पूर्वतयारी करीत आहे. हे उत्पादन हाफकिन कंपनीच्या परळ येथील संकुलात केले जाईल.
हाफकिन बायोफार्माचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संदीप राठोड म्हणाले की एका वर्षात कोव्हॅक्सिन लसीच्या 22.8 कोटी मात्रांचे उत्पादन करण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे. कोव्हॅक्सिन लसीच्या उत्पादनासाठी हाफकिन बायोफार्मा कंपनीला केंद्र सरकारकडून 65 कोटी रुपयांचे तर महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून 94 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
“आम्हाला या कामासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला असून लस उत्पादनाचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. लस उत्पादनाची प्रक्रिया दोन टप्प्यांची आहे - महत्त्वाचा औषधी भाग आणि अंतिम औषध उत्पादन. लसीसाठीचा महत्त्वाचा औषधी भाग तयार करण्यासाठी आम्हाला जैव सुरक्षा पातळी 3  ची यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे, तर फिल फिनिश अर्थात अंतिम औषध उत्पादनाची यंत्रणा हाफकिनकडे यापूर्वीच स्थापन झालेली आहे,” असे वैद्यकीय शाखेची पदवी घेतल्यानंतर भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश केलेले राठोड म्हणाले. BSL 3 ही सुरक्षा प्रमाणन यंत्रणा असून ती प्रामुख्याने सूक्ष्म जंतूंचा वापर केल्या जाणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असते.अन्यथा श्वासाद्वारे सूक्ष्म जंतूचा शरीरात प्रवेश होऊन गंभीर आजार होऊ शकतात.
सरकारी क्षेत्रातील मालमत्तांचा वापर करून लस उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा आपल्या देशातील लस उत्पादन क्षमता बांधणीसाठी दीर्घकाळ उपयोग होईल आणि देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेला ही क्षमता बांधणी सहाय्यक ठरेल असे प्रतिपादन जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आणि BIRAC अर्थात जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्यक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रेणू स्वरूप यांनी या संदर्भात बोलताना केले.
हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन मर्या. ही कंपनी, प्लेगच्या आजारावरील लसीचा शोध लावणाऱ्या डॉ. वाल्देमर हाफकिन या रशियन सूक्ष्मजंतूशास्त्रज्ञाच्या नावावरून नामकरण करण्यात आलेल्या आणि 122 वर्षांची परंपरा असणाऱ्या हाफकिन संस्थेची शाखा आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर सभा आणि रोड शोवरील बंदी 31 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवली
राजकीय पक्षांच्या किंवा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष जाहीर सभांना 28 जानेवारी 2022 पासून आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 फेब्रुवारी 2022 पासून सूट देण्यात आली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत व्हर्च्युअल आढावा बैठक घेतली. आयोगाने गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि आरोग्य सचिवांबरोबरही व्हर्चुअल स्वरूपात बैठका घेतल्या.
पाच राज्यांमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अनुप चंद्र पांडे यांनी सरचिटणीस आणि संबंधित उपनिवडणूक आयुक्तांसमवेत कोविड महामारीची स्थिती आणि संभाव्य कल या संदर्भात सद्यस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेतला. आयोगाने लसीकरण स्थिती आणि मतदान कर्मचार्यांपैकी पात्र व्यक्तींसाठी पहिल्या, दुसऱ्या आणि वर्धित मात्रांचे लसीकरण जलदगतीने पूर्ण करण्यासंबंधी कृती आराखड्याचा देखील आढावा घेतला. आयोगाने प्रचलित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभांसाठी निर्बंध शिथिल करण्याबाबत चर्चा केली.
या अधिकार्यांकडून सूचना आणि प्रत्यक्ष स्थितीबाबत माहिती जाणून घेतल्यानंतर, आयोगाने विविध टप्प्यांमधील प्रचार कालावधीच्या आवश्यकतांवर देखील चर्चा केली. पहिल्या टप्प्यासाठी 27 जानेवारी 2022 रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 31 जानेवारी 2022 रोजी उमेदवारांच्या यादीला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
सद्यस्थिती, वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच या बैठकींमध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाने पुढील निर्णय घेतला आहे.
31 जानेवारी 2022 पर्यंत रोड शो, पदयात्रा, सायकल/बाईक/वाहन रॅली आणि मिरवणुकीला परवानगी दिली जाणार नाही.
आयोगाने घरोघरी प्रचाराची मर्यादाही वाढवली आहे. सुरक्षा कर्मचारी वगळून 5 जणांऐवजी आता 10 जणांना घरोघरी प्रचारासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. घरोघरी प्रचारासंदर्भात इतर सूचना कायम राहतील.
आयोगाने जास्तीत जास्त 500 प्रेक्षक किंवा क्षमतेच्या 50% किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निश्चित केलेली मर्यादा, यापैकी जी संख्या कमी असेल, त्यासह सार्वजनिक सुविधेच्या अधीन राहून आणि वाहतुकीत अडथळा येणार नाही हे सुनिश्चित करत मतदान होणाऱ्या राज्यांमध्ये मंजूर केलेल्या मोकळ्या जागी नेहमीच्या कोविड प्रतिबंधांसह व्हिडिओ व्हॅनला प्रचारासाठी परवानगी दिली आहे. .
आयोग पुढील काही दिवसात या सूचनांचा आढावा घेईल.
अधिक तपशीलांसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्रीय गोदाम महामंडळाची आजवरची सर्वात मोठी, म्हणजेच सुमारे 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल, 35.77 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे सुपूर्द
नवी दिल्ली, 22 मे 2020
केंद्रीय गोदाम महामंडळाने वर्ष 2019-20 या काळात आपली आजवरची सर्वात मोठी, म्हणजे, सुमारे 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. केंद्रीय गोदाम महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुणकुमार श्रीवास्तव, यांनी आज या उलाढालीच्या अंतरिम लाभांशाचा 35.77 कोटी रुपयांचा धनादेश केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, यांच्याकडे सुपूर्द केला. CWC च्या या उत्तम कामगिरीचे यावेळी पासवान यांनी कौतुक केले.
केंद्रीय गोदाम महामंडळाने वर्ष 2019-20 साठी मिळालेल्या एकूण भांडवलाच्या 95.53 टक्के दराने अंतरिम लाभांश निश्चित केला आहे, गेल्या वर्षी हा 72.20% इतका होता. एकूण 64.98 कोटी लाभांशांपैकी केंद्र सरकारचा वाटा 35.77 रुपये इतका आहे, कारण केंद्र सरकार 55% इक्विटी भागधारक आहे. वर्ष 2019-20 चा अंतिम लाभांश भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाहीर केला जाईल.M.Jaitly/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
कोळसा मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कोळसा मंत्रालयाचा आयकॉनिक वीक महोत्सव
विविध कार्यक्रमांसह आज समारोप
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022
नवी दिल्ली येथे आयोजित कोळसा मंत्रालयाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयकॉनिक वीक सोहळ्याची आज विविध कार्यक्रमांनी सांगता होणार आहे.
डॉ. वैभव चतुर्वेदी यांचे “शून्य उत्सर्जन धेयाअंतर्गत भारतातील ऊर्जा प्रणालींचे भविष्य” या विषयावर भाषण, “कोळसा आणि हवामान बदल – भारतीय दृष्टीकोन” या विषयावर मंत्रालय आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घोषणा स्पर्धा हे समारोपाच्या दिवसाच्या कार्यक्रमांमधील काही ठळक मुद्दे आहेत. कोळसा मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन समारोप सोहोळ्याला संबोधित करतील आणि विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना पारितोषिकांचे वितरण करतील.
7 मार्च 2022 रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे एका दिमाखदार समारंभात कोळसा, खाणी आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या हस्ते आठवडाभर चालणाऱ्या या सोहळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. कोल इंडिया लिमिटेड आणि एनएलसी इंडिया लिमिटेड यांच्या शाश्वत खाणकाम विषयावरील लघुपटांचे प्रदर्शन, कोळसा आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांची भाषणे, रक्तदान शिबिरे इत्यादी कोळसा मंत्रालयाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयकॉनिक वीक सोहळ्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये होती.
JPS/VJ/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 250
पंतप्रधान कार्यालय
मुद्रा योजनेने असंख्य भारतीयांना त्यांचे उद्योजकीय कौशल्य दाखविण्याची आणि रोजगार निर्माते होण्याची संधी दिली : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून, गेल्या सात वर्षात या योजनेने असंख्य भारतीयांना त्यांचे उद्योजकीय कौशल्य दाखविण्याची आणि रोजगार निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.या सात वर्षांत मुद्रा योजना गेम चेंजर ठरली असून प्रतिष्ठेसह समृद्धी वाढवण्यातही या योजनेचे योगदान आहे असे ते म्हणाले.
मायगव्हइंडियाच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“#FundingTheUnfunded म्हणजेच निधी नसलेल्यांना निधीपुरवठा या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, मुद्रा योजनेने असंख्य भारतीयांना त्यांचे उद्योजकीय कौशल्य दाखविण्याची आणि रोजगार निर्माण करण्याची संधी दिली आहे.आज आपण #7YearsOfPMMY म्हणजेच मुद्रा योजनेची सात वर्ष साजरी करत असताना, ही योजना गेम चेंजर ठरली आहे आणि समृद्धी तसेच प्रतिष्ठा वाढविण्यातही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.”
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
देशभरात महत्त्वाची औषधे हवाई वाहतुकीने पुरवण्यासाठी लाईफ लाईन उडान अंतर्गत 422 विमान उड्डाणे
(नवी दिल्ली, 2 मे 2020
एअर इंडिया, अलियान्स एअर, भारतीय वायुदल आणि खाजगी विमान कंपन्यांनी लाइफलाइन उडान या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत एकूण 422 उड्डाणे केली आहेत. यापैकी अलियान्स आणि एअर इंडियाने 244 उड्डाणे करत आत्तापर्यंत 790.22 टन मालाची विमान वाहतुक केली आहे. लाईफ लाईन उडान अंतर्गत आत्तापर्यंत झालेल्या विमान वाहतूकीने आत्तापर्यंत कापलेले अंतर 4,13,538 किलोमीटर एवढे आहे. कोविड-19 च्या विरुद्ध भारत देत असलेल्या जमजत देशाच्या दुर्गम भागात औषधे पोचवण्यासाठी MoCA ने उपयुक्त औषधे आणि वैद्यकीय मालाच्या वाहतुकीसाठी लाईफ लाईन उडानचा उपयोग केला.
जम्मू-काश्मीर , लडाख, बेटे तसंच ईशान्य भागात औषधांची आणि रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी पवनहंस लिमिटेड या हेलिकॉप्टर सेवेचा उपयोगही करण्यात आला. 1 मे 2020 पर्यंत पवनहंसने 7,529 कि.मी. अंतर कापत 2.03 टन मालाची वाहतूक केली. विशेषत: ईशान्य भाग, बेटे तसंच डोंगराळ भागात या सेवेचा वापर करण्यात आला. एअर इंडिया आणि वायुदलाच्या विमानांनी प्रामुख्याने जम्मू -काश्मीर, लडाख , ईशान्य भाग तसंच बेटांच्या क्षेत्रात संयुक्तपणे ही कामगिरी पार पाडली.
स्पाइस जेट, ब्ल्यू डार्ट, इंडिगो यांच्यासारख्या अंतर्गत विमान मालवाहतूक कंपन्या या व्यापारी तत्वावर मालवाहतूक करणाऱ्या कंपन्या. यापैकी स्पाइस जेटने 734 माल वाहतूक विशेष विमाने 24 मार्च ते 1 मे 2020 च्या दरम्यान सोडली, आणि मालवाहतुकीसाठी 12,77,213 किलोमीटर एवढा प्रवास करत 5320 टन माल विमान वाहतूकीने पोचवला.
यापैकी 270 मालवाहतुकीसाठी ची आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे होती. ब्लू डार्ट या सेवेने 245 मालवाहतूक विशेष उड्डाणे करून 2,67,470 किलोमीटर अंतर कापत 4,179 टन मालाची मालवाहतूक 25 मार्च 19 ते 20 दरम्यान केली. यापैकी 12 मालवाहतुकीसाठीची आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे होती. इंडीगोने 27 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसह एकूण 82 कार्गो उड्डाणे केली. 3 एप्रिल ते 1 मे 2020 च्या दरम्यान केलेल्या या कार्गो उड्डाणांनी 1,36,060 किलोमीटरचे अंतर कापले आणि 393 टन माल वाहून नेला. यामध्ये सरकारी मोफत औषधांची वाहतूकही करण्यात आली. विस्ताराने 20 कार्गो फ्लाइट्स 19 एप्रिल 1 मे 2020 दरम्यान केल्या. त्यामध्ये 28,590 किलोमीटरचे अंतर कापले गेलं आणि 139 टन मालाची वाहतूक झाली.
आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात हवाई मार्गाने माल वाहून नेण्यासाठी ईस्ट एशियाच्या सहयोगाने औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि covid-19 संबंधित संरक्षक मालाची वाहतूक करण्यात आली. एअर इंडियाने 842 टन मालाची हवाई वाहतूक केली त्याशिवाय ब्लू डार्ट 114 औषधे आणि शांघाई मधून 14 एप्रिल ते 11 मे 2020 दरम्यान केली. स्पाइस जेटनेही 1 मे 2020 पर्यंत ग्वांगत्झू आणि शांघाई भागातून 204 टन तसंच हॉंगकॉंग, सिंगापूर मधून 16 टन औषधांची हवाई वाहतूक केली.
M.Jaitly/V.Sahajrao/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
मोटार वाहन कागदपत्रांच्या वैधतेला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायदा-1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 अंतर्गत वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परवाना, नोंदणी किंवा इतर कागदपत्रांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मंत्रालयाने यापूर्वी 30 मार्च आणि 9 जून रोजी मोटार वाहन कायदा-1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 अंतर्गत मुदतवाढीची सूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यात फिटनेस, परमिट , परवाना, नोंदणी किंवा इतर संबंधित कागदपत्रांची वैधता 30 सप्टेंबर 2020 असल्याचे सांगितले होते.
देशभरातील कोविड-19 संक्रमण परिस्थिती पाहता, वर निर्देशित केलेली कागदपत्रे ज्यांची वैधता 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपली आहे किंवा 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपणार आहे, त्या सर्वांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना अशी कागदपत्रे 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वैध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा नागरिकांना वाहतुकीसंबंधी सेवा घेताना लाभ होईल.
मंत्रिमंडळ
दुहेरी करआकारणी आणि प्राप्तिकर वित्तीय चुकवेगिरी रोखण्यासाठी भारत आणि ब्राझील दरम्यानच्या करारात दुरुस्ती करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत सरकार आणि ब्राझील सरकार यांच्यात दुहेरी करआकारणी आणि प्राप्तिकरावरील कराची वित्तीय चुकवेगिरी रोखण्यासाठी झालेल्या कराराच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
धोरण आणि उद्दिष्टे यांची अंमलबजावणी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता झाली की हा सुधारित करार अस्तित्वात येईल. त्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवून त्याचा अहवाल मंत्रालयाला दिला जाईल.
महत्वाचा प्रभाव:
या करारात झालेल्या सुधारणांमुळे दुहेरी करआकारणी टाळता येईल.या करारामुळे कराच्या अधिकारात स्पष्टता आल्यामुळे दोन्ही देशातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना कर निश्चिती मिळेल. या कारारात दुरुस्ती केल्यामुळे कराचा बोजा कमी होईल आणि पर्यायाने गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
मुद्देसूद सविस्तर माहिती:
- भारत आणि बाझील दरम्यान सध्या अस्तित्वात असलेला करार 26 एप्रिल 1988 रोजी करण्यात आला होता. आणि 2013 मध्ये त्यात माहितीच्या देवघेवीच्या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली होती. नव्या करारात सर्वच तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .
- या सुधारित कराराच्या अंमलबजावणीत जी-20 परिषदेने केलेल्या शिफारसींची दखल घेतली जाणार आहे.
पार्श्वभूमी:
सध्या अस्तित्वात असलेल्या डीटीएसी करारातील तरतुदी आता जुन्या झाल्या असल्यामुळे कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनुसार त्यांच्यात काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता आहे
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 66