|
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
|
महिलांच्या मालकीच्या 2 लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी विशेष मोहीमकाळात उद्यम पोर्टलवर केली नोंदणी
नवी दिल्ली, 23 मार्च 2023
केंद्र सरकारने, एमएसएमई क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यात देशातील महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांना चालना देणे आणि सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठीच्या खालील प्रयत्नांचा समावेश आहे:
- 2022-23 या कालावधीत उद्यम नोंदणी पोर्टल अंतर्गत महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमई उद्योगांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या विशेष मोहिमेदरम्यान महिलांच्या मालकीच्या 2 लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्योगांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
- महिला उद्योजकांना लाभ मिळावा यासाठी 2018 साली सार्वजनिक वस्तूंच्या खरेदीविषयक धोरणात सुधारणा करत, सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम यांना त्यांच्या वार्षिक खरेदीपैकी, किमान 3 टक्के खरेदी महिला उद्योजिकांकडून करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पत हमी योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी, महिला उद्योजकांसाठी 1 डिसेंबर 2022 पासून दोन तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्या तरतुदी म्हणजे:
- वार्षिक हमी योजनेवर 10 टक्के सवलत; आणि,
- या व्यतिरिक्त, 85 टक्क्यांवर आणखी 10 टक्के हमीचे कवच. इतर उद्योजकांसाठी हे प्रमाण 75 टक्के आहे.
- महिलांमधील उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, एमएसएमई मंत्रालयाने काथा विकास योजनेअंतर्गत ‘कौशल्य वाढवणे आणि महिला काथा योजना’ लागू केली आहे. या अंतर्गत, कॉयर क्षेत्रात गुंतलेल्या महिला कारागिरांच्या कौशल्य विकासाच्या उद्देशाने एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
- त्याशिवाय, या मंत्रालयातर्फे, पंतप्रधान रोजगार हमी कार्यक्रमही , राबवला जात असून, तो एक महत्वाचा पतसंलग्नता निर्माण करणारा कार्यक्रम आहे. याद्वारे, अकृषक क्षेत्रात महिलांसाठी सूक्ष्म उद्योग स्थापन करुन, स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आणि विशेषतः पारंपरिक कारागिरांना आणि ग्रामीण/शहरी भागातील बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातात. पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी, 39 टक्के महिला असून त्यांना बिगर विशेष श्रेणीच्या तुलनेत अधिकचे अनुदान  दिले जाते.
- खरेदी आणि विपणन सहाय्य योजनेंतर्गत आयोजित केल्या जाणाऱ्या उद्योग मेळ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या महिला उद्योजकांना 100% अनुदान दिले जाते. इतर उद्योजकांसाठी हे अनुदान 80% आहे.
- महिलांना कौशल्य विकास आणि बाजार विकासविषयक मदत करण्याच्या उद्देशाने तसेच, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ग्रामीण आणि उप-शहरी भागातील 7,500 हून अधिक महिला उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याच्या उद्देशाने महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमई उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी “समर्थ” हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत, स्वयंरोजगारसाठी इच्छुक आणि विद्यमान महिला उद्योजकांना मंत्रालयाच्या कौशल्य विकास योजनांतर्गत आयोजित मोफत कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये 20% जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या विपणन सहाय्य योजनांतर्गत, भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी एमएसएमई व्यवसाय प्रतिनिधींपैकी 20%; आणि NSIC च्या व्यावसायिक योजनांवर वार्षिक प्रक्रिया शुल्कावर 20% सूट देण्यात येते.
उद्यम पोर्टलच्या स्थापनेपासून ते 17 मार्च 2023 पर्यंत नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमईचे राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट-I मध्ये दिले आहेत.
सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत विशेषत: कोविड-19 महामारीच्या संकटकाळात, देशातील महिलांसह सर्व श्रेणींसाठी एमएसएमई क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी अलीकडेच अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यापैकी काही उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:
- एमएसएमई क्षेत्रांसह इतर उद्योग व्यवसायांसाठी 5.00 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पतहमी योजना ;
- आत्मनिर्भर भारत निधी अंतर्गत,50,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या इक्विटी  टाकणे.;
- एमएसएमई च्या वर्गीकरणासाठी, नवे सुधारित निकष.
- 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पादनांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा नाही;
- उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी एमएसएमई क्षेत्रांसाठी “उद्यम नोंदणी”;
- जून 2020 मध्ये “चॅम्पियन्स’ या नव्या ऑनलाईन पोर्टलची सुरुवात करत, त्यात ई-प्रशासनाच्या विविध पैलूंना समाविष्ट करण्यात आले असून, ज्यात, या क्षेत्रातील तक्रारींचे निवारण आणि एमएसएमईला मदतीचा हात देण्याचे समाविष्ट करण्यात आले आहे;
- किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचा एमएसएमई उद्योगातील व्यापारी म्हणून समावेश ;
- करमुक्त लाभ तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
- उद्यम सहाय्य प्लॅटफॉर्मची 11 जानेवारी 2023 मध्ये सुरुवात करण्यात आली असून, त्या अंतर्गत असंघटित सूक्ष्म उद्योगांना, संघटित-औपचारीक उद्योगांच्या कक्षेत आणले गेले, असून, त्यांना, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे लाभ दिले जात आहेत.
ANNEXURE-I
|
|
|
|
State-wise total Women owned MSME registered & classified under Udyam since inception on 01.07.2020 till 17.03.2023
|
|
Sl. No.
|
|
State
|
|
Micro
|
|
Small
|
|
Medium
|
|
Total
|
|
1
|
|
ANDHRA PRADESH
|
|
1,12,410
|
|
2,382
|
|
113
|
|
1,14,905
|
|
2
|
|
ARUNACHAL PRADESH
|
|
2,166
|
|
39
|
|
4
|
|
2,209
|
|
3
|
|
ASSAM
|
|
58,065
|
|
621
|
|
26
|
|
58,712
|
|
4
|
|
BIHAR
|
|
1,02,895
|
|
1,278
|
|
47
|
|
1,04,220
|
|
5
|
|
CHHATTISGARH
|
|
29,947
|
|
750
|
|
32
|
|
30,729
|
|
6
|
|
GOA
|
|
6,467
|
|
103
|
|
8
|
|
6,578
|
|
7
|
|
GUJARAT
|
|
1,62,752
|
|
3,949
|
|
161
|
|
1,66,862
|
|
8
|
|
HARYANA
|
|
74,451
|
|
2,176
|
|
90
|
|
76,717
|
|
9
|
|
HIMACHAL PRADESH
|
|
14,592
|
|
299
|
|
12
|
|
14,903
|
|
10
|
|
JHARKHAND
|
|
51,223
|
|
495
|
|
17
|
|
51,735
|
|
11
|
|
KARNATAKA
|
|
1,75,808
|
|
3,515
|
|
164
|
|
1,79,487
|
|
12
|
|
KERALA
|
|
86,067
|
|
1,387
|
|
60
|
|
87,514
|
|
13
|
|
MADHYA PRADESH
|
|
91,824
|
|
2,026
|
|
78
|
|
93,928
|
|
14
|
|
MAHARASHTRA
|
|
5,60,948
|
|
6,451
|
|
359
|
|
5,67,758
|
|
15
|
|
MANIPUR
|
|
18,553
|
|
57
|
|
3
|
|
18,613
|
|
16
|
|
MEGHALAYA
|
|
2,914
|
|
57
|
|
6
|
|
2,977
|
|
17
|
|
MIZORAM
|
|
5,832
|
|
41
|
|
2
|
|
5,875
|
|
18
|
|
NAGALAND
|
|
4,216
|
|
23
|
|
1
|
|
4,240
|
|
19
|
|
ODISHA
|
|
62,976
|
|
1,086
|
|
37
|
|
64,099
|
|
20
|
|
PUNJAB
|
|
95,236
|
|
1,492
|
|
60
|
|
96,788
|
|
21
|
|
RAJASTHAN
|
|
1,38,022
|
|
3,290
|
|
135
|
|
1,41,447
|
|
22
|
|
SIKKIM
|
|
1,656
|
|
15
|
|
2
|
|
1,673
|
|
23
|
|
TAMIL NADU
|
|
3,83,436
|
|
5,807
|
|
275
|
|
3,89,518
|
|
24
|
|
TELANGANA
|
|
1,09,394
|
|
2,253
|
|
113
|
|
1,11,760
|
|
25
|
|
TRIPURA
|
|
4,503
|
|
70
|
|
3
|
|
4,576
|
|
26
|
|
UTTAR PRADESH
|
|
1,80,872
|
|
4,282
|
|
184
|
|
1,85,338
|
|
27
|
|
UTTARAKHAND
|
|
25,519
|
|
486
|
|
15
|
|
26,020
|
|
28
|
|
WEST BENGAL
|
|
76,642
|
|
2,146
|
|
89
|
|
78,877
|
|
29
|
|
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
|
|
2,144
|
|
26
|
|
2
|
|
2,172
|
|
30
|
|
CHANDIGARH
|
|
4,070
|
|
91
|
|
7
|
|
4,168
|
|
31
|
|
DELHI
|
|
63,238
|
|
2,158
|
|
133
|
|
65,529
|
|
32
|
|
JAMMU AND KASHMIR
|
|
39,175
|
|
313
|
|
11
|
|
39,499
|
|
33
|
|
LADAKH
|
|
901
|
|
6
|
|
-
|
|
907
|
|
34
|
|
LAKSHADWEEP
|
|
83
|
|
-
|
|
-
|
|
83
|
|
35
|
|
PUDUCHERRY
|
|
6,476
|
|
147
|
|
7
|
|
6,630
|
|
36
|
|
THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU
|
|
1,951
|
|
81
|
|
5
|
|
2,037
|
|
|
|
Total:
|
|
27,57,424
|
|
49,398
|
|
2,261
|
|
28,09,083
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंग वर्मा यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai