ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय वायुसेनेने विलग वाहतुकीसाठी एक देशी हवाई – बचाव पॉड 'अर्पित'  तयार केले आहे
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
भारतीय हवाई दलाने विलग वाहतुकीसाठी एक देशी हवाई–बचाव पॉडचे  डिझाइन तयार करून ते विकासित केले, तसेच त्याची निर्मितीही केली आहे. डोंगराळ भागातील, वेगेवगळ्या ठिकाणी तसेच दुर्गम भागातील कोविड–19 मुळे बाधित अत्यवस्थ रुग्णांचे स्थलांतर करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे.
कोविड–19 ची साथीचा आजार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर हवाई मार्गाने प्रवासादरम्यान कोविड–19 च्या रुग्णांमुळे संसर्ग पसरण्याचा धोका टाळण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या स्थलांतर व्यवस्थेची गरज निर्माण झाली. सर्वप्रथम प्रोटोटाइप विकसित करण्यात आले, ज्यामध्ये नंतर अनेक बदल करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत आवाहनाचे समर्थन करताना हे 'एअरबॉर्न रेस्क्य़ू पॉड' तयार करताना केवळ स्वदेशी साधनांचा वापर करण्यात आला आहे. हे विकसित करण्यासाठी केवळ 60 हजार रुपये खर्च आला आहे, आयात सामग्री वापरल्यास तुलनेने याचा खर्च अधिक होऊन साठ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो; हे पाहता सध्या तयार करण्यात आलेल्या सामग्रीचा खर्च खूप कमी आहे.
उड्डाणासाठी वापरण्यात येणारी हलक्या वजनाची साहित्ये ही यंत्रणा विकसित करण्यासाठी वापरण्यात आली आहे. यामध्ये रुग्ण दिसावेत, यासाठी एक पारदर्शी आणि टिकाऊ उच्च गुणवत्ता असलेले प्लॅस्टिक शीट वापारण्यात आले आहे, जे उपलब्ध मॉडेलच्या तुलनेत अधिक उत्तम दर्जाचे आहे. ही यंत्रणा रुग्णांवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच त्यांना वायुविजनाची सुविधा देखील उपलब्ध करून देते. याशिवाय ही यंत्रणा हवाई प्रवासा दरम्यानचे कर्मचारी आणि जमिनीवरील कर्मचारी सदस्यांमध्ये संसर्ग रोखण्यासही सक्षम आहे. यामध्ये जीवरक्षक उपकरण  देखील आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लांब हाताचे मोजे देण्यात आले आहेत. या पॉडमध्ये आवश्यकतेनुसार डिझाइन तयार करण्यात आले आहे, तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने , रुग्णालये व आरोग्य सेवा प्रदात्यांसाठी राष्ट्रीय मान्यता असलेले मंडळ  आणि अमेरिकेतील रोग नियंत्रण केंद्र  यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित हे डिझाइन तयार करण्यात आले आहे. भारतीय हवाई दलाकडे आतापर्यंत अशी 7 ' अर्पित ' ताफ्यात आली आहेत.S.Pophale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 200
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
2018-19 हंगामासाठी कच्च्या जूटच्या किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने 2018-19 हंगामासाठी कच्च्या जूटच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.
साधारण दर्जाच्या कच्च्या जूटची किमान आधारभूत किंमत 2017-18 हंगामातील 3500 रुपये प्रति क्विंटल वरून 2018-19 हंगामासाठी 3700 रुपयांपर्यन्त वाढवण्यात आली आहे.
सरासरी ए2+एफएल उत्पादन खर्चावर किमान आधारभूत किंमत 63.2 टक्के परतावा देईल. कच्च्या जूटच्या किमान आधारभूत किमतीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य किमान भाव मिळेल अशी अपेक्षा असून जूट लागवडीतील गुंतवणूक वाढेल आणि त्यामुळे देशातले उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल.
वाढीव किमान आधारभूत किंमत कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. आयोगाने शिफारस करताना उत्पादन खर्च, मागणी-पुरवठा, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय किमती, आंतर-पीक मूल्य समानता, कृषी आणि बिगर-कृषी क्षेत्रातील व्यापाराच्या अटी आणि अर्थव्यवस्थेवर आधारभूत किमतीचा संभाव्य परिणाम विचारात घेतला आहे.
जूट उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीतील परिचालनासाठी भारतीय जूट महामंडळ केंद्रीय नोडल संस्था म्हणून काम पाहिल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 62
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतन धारक कल्याण विभागाने केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राचा प्रचार करण्यासाठी सुरु केली देशव्यापी मोहीम
निवृत्ती वेतन धारकांना केवळ एका बटणावर क्लिक करून डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र दाखल करता येणार
मुंबई, 15 नोव्हेंबर 2022
भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतन धारक कल्याण विभागाने केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजनेचा प्रचार करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम सुरु केली आहे.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कोणत्याही अँड्रॉइड मोबाइल फोनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या फेस ऑथेंटिकेशन  तंत्रज्ञान योजनेचा प्रारंभ केला. आता, चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल माध्यमातून जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्याची जाहिरात करण्यासाठी विभागाने देशव्यापी विशेष मोहीम सुरु केली आहे.
सर्व नोंदणीकृत निवृत्ती वेतन धारक संघटना, निवृत्ती वेतन वितरण बँका, भारत सरकारची मंत्रालये आणि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर यांना निवृत्तीवेतनधारकांच्या ‘जीवन सुलभीकरणा साठी’ विशेष शिबिरे आयोजित करून जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र/चेहरा प्रमाणीकरण तंत्राचा प्रचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या शृंखलेत, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे केंद्र सरकारचे पथक अंबरनाथला भेट देणार आहे, 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी अंबरनाथ शाखेमध्ये आणि 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुंबई येथे केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतन धारकांसाठी ही मोहीम आयोजित केली जाईल. आपले जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमातून दाखल करण्यासाठी सर्व निवृत्ती वेतन धारक केंद्राला भेट देऊ शकतील.
यापूर्वी, जीवन प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष दाखल करावे लागत होते आणि त्यासाठी निवृत्ती वेतन धारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता, नवीन प्रणालीच्या मदतीने निवृत्ती वेतन धारक आपल्या घरी आरामात बसून डिजिटल माध्यमातून केवळ एक बटण क्लिक करून आपले जीवन प्रमाणपत्र दाखल करू शकतील. मोबाईलवरून चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे केवळ सुरुवातीलाच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत, आधार क्रमांक, ओटीपीसाठी मोबाइल क्रमांक, पीपीओ क्रमांक, बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते क्रमांक यासंबंधीचे तपशील देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना आणि वितरण प्राधिकरणाला राज्याच्या कोषागार कार्यालयाच्या स्वरूपात ही सुविधा उपलब्ध आहे.
केंद्रीय पथकाने विनंती केली आहे की, सर्व निवृत्ती वेतन धारकांनी DOPPW_INDIA OFFICIAL विभागाच्या अधिकृत युट्युब चॅनेलला भेट द्यावी. या ठिकाणी चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्याची पद्धत सोप्या भाषेत स्पष्ट करण्यात आली आहे.PIB Mumbai | S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 181
मंत्रिमंडळ
चंदीगड प्रशासनाच्या 3930 कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयं वित्तपुरवठा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत गृहनिर्माणासाठी चंदीगड गृहनिर्माण मंडळाला भूखंड द्यायला मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019
चंदीगड प्रशासनाच्या 3930 कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयं वित्तपुरवठा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत गृहनिर्माणासाठी चंदीगड गृहनिर्माण मंडळाला भूखंड द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
चंदीगड प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या 3930 घरांसाठी 73.3 एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे त्यापैकी 11.8 एकर जमीन चंदीगड गृहनिर्माण मंडळाच्या ताब्यात आधीपासूनच आहे. 61.5 एकर सरकारी जमीन चंदीगड गृहनिर्माण मंडळाला द्यायचा प्रस्ताव आहे.
या प्रस्तावामुळे कामगार आणि स्थानिक अभियंता वर्गासाठीही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन मिशन-समुदाय सहभागीतेतून पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी एक अभिनव दृष्टीकोन
‘पाणी वाढवता येत नाही, केवळ व्यवस्थापित केले जाऊ शकते’ असे रामदास अतिशय तात्विकपणे आणि जबाबदारीने सांगत होते. पुणे जिल्ह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या भागातील उपसरपंच असल्यामुळे पाण्यासाठी गावकऱ्यांना होणारा त्रास पाहिल्यामुळे त्यांना हे शहाणपण आले होते.
रामदास हे पुणे जिल्ह्यातील उगलेवाडी गावातील भोजनेवाडी, या टेकडीवरील 40 घरांची वस्ती असलेल्या भागातील रहिवासी आहेत. त्यांनी वर्षानुवर्षे आपल्या समुदायाने विशेषतः महिलांनी स्वच्छ पाण्यासाठी घेतलेले कष्ट जवळून पाहिले आहेत. भौगोलिक रचनेमुळे गावातील पिण्याचे पाणी नळाच्या माध्यमातून याठिकाणी पोहोचवणे कठीण आहे.
उगलेवाडी येथील मुख्य गावठाणात नदीचे पाणी टाकीत जमा करुन नळाच्या माध्यमातून पुरवठा करण्याची व्यवस्था आहे. या माध्यमातून गावठाणातील प्रत्येक घरात नळाने पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, भोजनेवाडी पिण्याच्या पाण्यासाठी स्थानिक पाणीसाठ्यावर अवलंबून आहे. उंचवटा आणि बेसाल्ट खडकाचा भूभाग असल्यामुळे अगोदर भोजनेवाडी ‘शिवकालीन पाणीसाठा योजने’वर अवलंबून होते.
परिसरातील लोकांचा विशेषतः महिलांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी रामदास यांनी भागाला स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतला. यासाठी वस्तीजवळच 5,000 लिटर क्षमतेची टाकी बांधली. यामुळे दूर अंतरावरुन पाणी आणण्याचा त्रास वाचला. या टाकीत शिवकालीन साठ्यातून सायफन पद्धतीने पाणी चढवण्यात आले आणि सर्व 40 घरांना नळाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात आला. टाकीचा पाणीसाठा सुधारण्यासाठी, युनिसेफ-मुंबईस्थित ‘ड्रॉप ऑफ होप’ आणि जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून टाकीची खोली वाढवण्यात आली आणि दुरुस्ती करण्यात आली.
पाणीपुरवठा सुरळीत आणि गुणात्मक व्हावा, यासाठी रामदास यांनी स्थानिकांना जमा केले आणि वर्षभरातील पिण्याच्या पाण्याविषयीचे काही नियम घालून दिले. नागरिकांनीही पाण्याच्या योग्य वापराविषयी नियम घालून घेतले. भोजनेवाडीने, केवळ पावसाळ्यातच सायफन पद्धती वापरण्याच निर्णय घेतला. उर्वरीत आठ महिन्यांमध्ये शिवकालीन साठ्यांमधून पाणी आणण्यात येते.
हे लोकसहभागातून विकेंद्रित पाणी व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरण बनले आहे. पाण्याचा योग्य वापर होत असल्यामुळे, भोजनेवाडीला आता उन्हाळ्यातही पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत नाही.
महाराष्ट्रातील पाण्याचे संकट वर्षानुवर्षाचा दुष्काळ आणि अनियमित पावसामुळे आणखी गंभीर बनले आहे, कमी होत जाणारी पाणी पातळी धोक्याची घंटा आहे. अशा परिस्थितीत, भोजनेवाडीतील गावकऱ्यांनी समुदाय सहभागितेने केलेले कार्य ताज्या हवेची झुळूक असल्यासारखे आहे. केंद्र सरकारची प्रमुख योजना जल जीवन मिशन- ग्राम पंचायती, स्थानिक समुदाय आणि रामदास यांच्यासारखे खरे हिरो यांना खेड्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कृती आणि देखभाल आणि गावकऱ्यांमध्ये जागृती करते, यात योजनेचे यश आहे.
जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून दररोज एका व्यक्तीला 55 लिटर पाणी पुरवण्याचे लक्ष्य आहे आणि देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नियमितपणे दीर्घकालीन गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करण्यात येईल. ग्रामीण भागात प्रत्येक घरासाठी नळ जोडणीची तरतूद केल्याने महिला, विशेषत: मुलींचे ‘कंटाळवाणे’ काम दूर होण्यास मदत होईल. तसेच यामुळे ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
शिक्षण मंत्रालय
भारतात 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स ' हा उपक्रम राबवण्यासाठी, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी फिफा आणि एआयएफएफ सोबतच्या सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
'फुटबॉल फॉर स्कूल्स' हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा पुरस्कार करतो- धर्मेंद्र प्रधान
खेळाच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून सुजाण नागरिक तयार करण्यासाठी 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स' हा उपक्रम - धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने भारतातील 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स' या उपक्रमासाठी फिफा आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. फिफाचे अध्यक्ष, जियानी इन्फँटिनो; केंद्रीय गृह आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक; महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर; अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण चौबे; नवोदय विद्यालय समितीचे आयुक्त विनायक गर्ग आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये खेळांना सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे आणि 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स ' हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा पुरस्कार करतो, असे प्रधान यांनी यावेळी बोलताना सांगितलॆ. राष्ट्रीय 2020 मध्ये खेळांना सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी शिक्षणासोबत खेळाला मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला आहे. आणि फुटबॉल फॉर स्कूल्स हा उपक्रम, खेळाला जीवनाचा मार्ग बनवण्याचा तसेच सुजाण नागरिक घडवण्याचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.
17 वर्षांखालील फुलबॉल महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या निमित्ताने, या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून फिफा भारतीय फुटबॉल आणि भारत सरकारचे शिक्षण मंत्रालय फुटबॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तरुण विद्यार्थ्यांना बहुमूल्य जीवन कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी एकत्र सहकार्य करत आहेत.
फुटबॉल हा एक अतिशय लोकप्रिय खेळ आहे आणि 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स' हा उपक्रम मुलांना प्रेरणा देण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी एक सकारात्मक साधन आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले. भारतातील 25 लाख तरुण मुला-मुलींना क्रीडा-एकात्मिक शिक्षणाद्वारे सक्षम बनवण्याचे 'फुटबॉल फॉर स्कूल्स ' या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
'फुटबॉल फॉर स्कूल्स ' या उपक्रमाचे फायदे:-
- विद्यार्थ्यांना बहुमूल्य जीवन कौशल्ये आणि क्षमतांनी सक्षम करणे
- खेळ आणि जीवन-कौशल्य उपक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षणासह सक्षम करणे आणि प्रशिक्षक-शिक्षक प्रदान करणे
- फुटबॉलच्या माध्यमातून जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी हितसंबंधितांची क्षमता बांधणी करणे
- भागीदारी, युती आणि आंतरक्षेत्रीय सहकार्य सक्षम करण्यासाठी, सरकार आणि सहभागी शाळा यांच्यातील सहकार्य बळकट करणे.
पंतप्रधान कार्यालय
बुलबुल चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा पंतप्रधानांकडून आढावा
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2019
भारताच्या पूर्व समुद्रकिनाऱ्यावर आलेल्या बुलबुल या चक्रीवादळामुळे आणि मुसळधार पावसामुळे या भागात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आढावा घेतला. त्यांनी यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
Narendra Modi✔@narendramodi
Reviewed the situation in the wake of cyclone conditions and heavy rain in parts of Eastern India.
Spoke to WB CM @MamataOfficial regarding the situation arising due to Cyclone Bulbul. Assured all possible assistance from the Centre. I pray for everyone’s safety and well-being.
12.7K
8:30 PM - Nov 9, 2019
Twitter Ads info and privacy
2,205 people are talking about this
S. Thakur/R. Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 71
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून जनतेला ईस्टरच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला ईस्टरच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“सर्व जनतेला ईस्टरच्या खूप खूप शुभेच्छा! आपण सगळे आज भगवान येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र शिकवणीचे स्मरण करत आहोत. विशेषतः गरीब आणि गरजू लोकांची सेवा करण्यासाठीची त्यांची शिकवण आजही अतिशय प्रेरणादायी आहे. या ईस्टरमध्ये कोविड-19 च्या संकटातून बाहेर पडण्याची शक्ती आपल्याला मिळो, आणि एका सुदृढ वसुंधरेची निर्मिती आपल्या हातून घडो, अशी प्रार्थना,” असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जम्मूमध्ये मानसर तलाव विकास योजनेचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते उद्घाटन
मानसर तलाव प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी दरवर्षी 20 लाख पर्यटक येतील-डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्यमंत्री  ईशान्य प्रदेश विकास; राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अवकाश डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की आजचा दिवस हा ऐतिहासिक दिवस आहे. 70 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मानसर तलाव विकास योजना पूर्ण होत आहे. मानसर तलाव पुनर्विकास योजनेचा ई-पायाभारणी सोहळा डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते पार पडला. मागील सात दशकात हाती घेतलेल्या विकासकामांपेक्षा गेल्या 6 वर्षांतील विकासकामांची संख्या अधिक आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. हा अतुलनीय विकास ठळकपणे दृष्टीक्षेपात येणारा आहे. मंत्री म्हणाले की याच्या अंमलबजावणीनंतर पर्यटकांची संख्या मानसर भागात दरवर्षी दहा लाखांवरून 20 लाख प्रतिवर्ष एवढी होईल. मानसर पुनर्विकास योजनेमुळे 1.15 कोटी मनुष्य-दिन रोजगारनिर्मिती होईल आणि वार्षिक 800 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल.
कथुआ लोकसभा मतदारसंघात गेल्या तीन वर्षात 3 वैद्यकीय महाविद्यालये, उधमपूर जिल्हा देशातील कदाचित पहिला जिल्हा असेल ज्याला नमामी गंगे आणि गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या धर्तीवर देविका नदी आणि मानसर तलाव पुनर्विकास आणि पुनरुत्थान प्रकल्प मिळाले आहेत.
देविका प्रकल्प आणि मानसर प्रकल्पासाठीचा खर्च सुमारे 200 कोटी रुपये आहे. देविका नदी गंगा नदीची बहिण असल्याचे मानले जाते तर महाभारतात मानसर सरोवराचा संदर्भ आढळतो.
डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, कटरा-दिल्ली एक्सप्रेसवे कॉरीडॉरचे काम सुरु आहे आणि जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरी करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले, जगातील सर्वोच्च रेल्वे पूल रियासीमध्ये होत असून सुधमहादेव ते मार्माट मार्गे खिलेनी या नव्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे.
जम्मू आणि काश्मीर नायब राज्यपालांचे सल्लागार बसीर अहमद खान, पर्यटन सचिव सर्मद हाफीज, विभागीय आयुक्त संजीव वर्मा, जम्मूचे पर्यटन संचालक आर के कटोच, सुरीनसर-मानसर विकास प्राधीकरणाचे सीईओ डॉ गुरविंदर जीत सिंग आणि जम्मू आणि श्रीनगरमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वेबिनार आणि ई-पायाभरणी सोहळ्याला उपस्थिती होती.
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धात्मकता आयोग आणि ब्राझीलची आर्थिक संरक्षण प्रशासकीय परिषद यांच्यात सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत भारतीय स्पर्धात्मकता आयोग, सीसीआय आणि ब्राझीलची आर्थिक संरक्षण प्रशासकीय परिषद,सीएडीई यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
स्पर्धात्मकता कायदा 2002 च्या कलम 18 नुसार सीसीआयला, आपले कर्तव्य निभावण्यासाठी किंवा कायद्या अंतर्गत सोपवलेले कार्य करण्यासाठी दुसऱ्या देशातल्या कोणत्याही एजन्सीशी करार अथवा व्यवस्था करण्याची परवानगी आहे.
त्याला अनुसरून सीसीआयने सहा सामंजस्य करार केले आहेत-
- संघीय व्यापार आयोग  आणि अमेरिकेचा न्याय विभाग 
- स्पर्धात्मकता महासंचालक, युरोपीय महासंघ
- संघीय मक्तेदारी विरोधी सेवा, रशिया
- ऑस्ट्रेलियन स्पर्धात्मकता आणि ग्राहक आयोग
- स्पर्धात्मकता ब्युरो कॅनडा
आणि
- ब्रिक्स स्पर्धात्मकता प्राधिकरण
सध्याचा प्रस्ताव सीसीआय आणि सीएडीई यांच्यात झालेल्या अशाच प्रकारच्या सामंजस्य कराराशी संबंधित आहे.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
पंतप्रधान कार्यालय
सुप्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रज्ञ थीरु आर. नागास्वामी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
सुप्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रज्ञ थीरु आर. नागास्वामी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. तमिळनाडूची विविधांगी कलात्मक संस्कृती लोकप्रिय करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
“तमिळनाडूची विविधांगी कलात्मक संस्कृती लोकप्रिय करण्यात थीरु आर. नागास्वामी यांनी दिलेले योगदान येणाऱ्या पिढ्या कधीही विसरणार नाहीत. इतिहास, पुराभिलेख शास्त्र आणि पुरातत्व शास्त्र या बाबत त्यांचा अभ्यास उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या निधनाचे वृत्त वेदनादायक आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि मित्रांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. ॐ शांति.” असं पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 188.40 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12-14 वर्षे वयोगटात 2.78 कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतात उपचाराधीन रुणसंख्या सध्या 16,980
गेल्या 24 तासात 3.303 नव्या रुग्णांची नोंद
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.74%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.61%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 188.40 कोटींहून अधिक  मात्रांचा टप्पा पार केला. 2,31,86,439 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून हे शक्य झाले आहे.
16 मार्च 2022 पासून 12-14 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 2.78 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलांना कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 18-59 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रेचे लसीकरण देखील 10 एप्रिल 2022 पासून सुरू झाले.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10404967
|
|
2nd Dose
|
|
10014666
|
|
Precaution Dose
|
|
4755872
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18415401
|
|
2nd Dose
|
|
17536326
|
|
Precaution Dose
|
|
7495383
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
27864432
|
|
2nd Dose
|
|
4986816
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
58309299
|
|
2nd Dose
|
|
41899185
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
555627071
|
|
2nd Dose
|
|
477100613
|
|
Precaution Dose
|
|
123173
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202904425
|
|
2nd Dose
|
|
187720783
|
|
Precaution Dose
|
|
441168
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126854070
|
|
2nd Dose
|
|
116948915
|
|
Precaution Dose
|
|
14672888
|
|
Precaution Dose
|
|
2,74,88,484
|
|
Total
|
|
1,88,40,75,453
भारतात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 16,980 इतकी आहे. हे प्रमाण भारतात आढळलेल्या एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 0.04% आहे.
परिणामी, भारतात कोरोनामुक्तीचा दर 98.74% इतका आहे. गेल्या 24 तासांत 2,563 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  4,25,28,126 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,303 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,97,669 कोविड-19 चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.64 कोटी  चाचण्या केल्या आहेत.
देशातील साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.61% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.66%. नोंदविण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास मंत्रालय
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आकस्मिक आरोग्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना ईएमआरसी/ईएमडीबीएस मधील सुटीचे वेळापत्रक पुन्हा आखण्यास सांगितले
नवी दिल्ली, 26 मार्च 2020
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा असलेल्या सर्व राज्यांच्या आदिवासी विकास विभागाला पत्र लिहून,एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा  आणि एकलव्य मॉडेल डे बोर्डिंग शाळांमधील सुटीचे वेळापत्रक पुन्हा आखण्यास सांगितले आहे.
या शाळांना आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातर्फे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या राज्यांच्या आदिवासी विकास विभागाचे प्रभारी प्रधान सचिव / प्रभारी सचिव यांना लिहिलेल्या पत्रात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -19  मुळे समाजाच्या आरोग्यावर परिणाम होणारी संवेदनशील आरोग्य परिस्थिती लक्षात घेता हे दिसून आले आहे की, संसर्ग पसरू नये म्हणून स्थानिक प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सुट्टी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये नियोजित वार्षिक परीक्षा पूर्ण करण्याचे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने, मंत्रालयाद्वारे वित्तिय अर्थसहाय्य दिले जाणाऱ्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा  आणि एकलव्य मॉडेल डे बोर्डिंग शाळे  मधील सुट्टीचे वेळापत्रक आखण्याबाबत खालील सूचना जारी केल्या आहेत.
- विशेष परिस्थितीत उन्हाळ्याची सुट्टी जाहीर आणि 21 मार्च 2020 ते 25 मे 2020  किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत जे आधी होईल तोपर्यंत शाळा बंद राहतील.
- या कालावधीत बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीस कॅम्पस मध्ये प्रवेश बंदी असेल.
- बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या आणि विशेष वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष काळजी घेऊन कॅम्पसमध्ये राहता येईल. बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या या विद्यर्थ्यांना त्यांचा संबंधित पेपर झाल्यावर घरी पाठविले जाईल.
- शैक्षणिक विभाग, वसतिगृह आणि इतर सामायिक जागांसह शाळा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविला जाऊ शकतो.
वरील बाबींव्यतिरिक्त खालील मुद्दे देखील सुनिश्चित केले जाऊ शकतात:
- यासंदर्भात स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले जाऊ शकते.
- निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिक्षक सुट्टीचा लाभ घेऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना टपाल आणि एसएमएस द्वारे निकाल कळवला जाऊ शकतो.
- सुट्टीसाठी नियोजित सर्वसाधारण उपक्रम सुट्टीच्या कालावधीत घेण्यात येतील जेणेकरून नवीन सत्र सुरू करण्यासाठी कॅम्पस तयार असेल.
- इयत्ता 6 वी मधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि इयत्ता नववी आणि अकरावी मधील प्रवेशदेखील शाळा पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी या कालावधीत सर्व बाबतीत पूर्ण केले जातील.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 119
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.56 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,56,02,270
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.56  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.