ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये  731.53 एलएमटी धानाची खरेदी
नवी दिल्ली : 14 मार्च 2022
गेल्या वर्षीप्रमाणेच खरीप विपणन हंगाम  2021-22 मध्येही शेतकर्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर  भातखरेदी सुरळीतपणे सुरू आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये 13.03.2022 पर्यंत चंदीगड, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , तेलंगणा, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी , छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 731.53 एलएमटी  धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे 103.40 लाख शेतकर्यांना 1,43,380.03 कोटी रुपये एमएसपीचा लाभ झाला आहे.
State-wise Paddy Procurement in KMS 2021-22 /As on 14.03.2022
|
|
State/UT
|
|
Quantity of Paddy Procurement 
|
|
No of farmers benefitted
|
|
MSP value 
|
|
Andhra Pradesh
|
|
3753713
|
|
580467
|
|
7357.28
|
|
Telangana
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
Assam
|
|
86173
|
|
12242
|
|
168.90
|
|
Bihar
|
|
4489978
|
|
642175
|
|
8800.36
|
|
Chandigarh
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
Chhattisgarh
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
Gujarat
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
Haryana
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
Himachal Pradesh
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
Jharkhand
|
|
490348
|
|
94625
|
|
961.08
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
Karnataka
|
|
173408
|
|
58027
|
|
339.88
|
|
Kerala
|
|
275449
|
|
109206
|
|
539.88
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
Maharashtra
|
|
1335973
|
|
474855
|
|
2618.51
|
|
Odisha
|
|
5574670
|
|
1245961
|
|
10926.35
|
|
Puducherry
|
|
217
|
|
37
|
|
0.42
|
|
Punjab
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
NEF 
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
Tamil Nadu
|
|
2383021
|
|
355000
|
|
4670.72
|
|
Uttar Pradesh
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
Uttrakhand
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
West Bengal
|
|
1603387
|
|
643401
|
|
3142.64
|
|
Rajasthan
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
Total
|
|
73153076
|
|
10340469
|
|
143380.0
S.Kane/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मूलगामी बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास सरकारकडून मोठे प्रोत्साहन. 5 वर्षांत अनुसूचित जातीच्या 4 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिक्षणासाठी 59,000 कोटी रुपयांची योजना मंजूर
अनुसूचित जातींच्या  विद्यार्थ्यांना यशस्वीपणे उच्चशिक्षण घेता येण्यासाठी, येत्या पाच वर्षांत 4 कोटींहून अधिक अ.जा. विदयार्थ्यांना लाभदायक ठरेल अशा एका योजनेत मोठे आणि मूलगामी बदल करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने आज मान्यता दिली.
'अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती ' नामक या योजनेला केंद्र सरकार निधी पुरविते.
यासाठी एकूण 59,048 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यापैकी 35,534 कोटी रुपये  केंद्र सरकार भरणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारांनी भरायची आहे. याद्वारे, सध्याची 'वचनबद्ध कर्जाची' प्रणाली जाऊन या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा अधिक सहभाग मिळू शकणार आहे.
अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या या शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना अकरावीपासून पुढे कोणत्याही अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येणार असून, त्यासाठीचा खर्च सरकार करणार आहे.
या प्रयत्नांना केंद्र सरकार पुढे आणखी प्रोत्साहन आणि अधिक बळ देणार आहे, जेणेकरून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाचे सकल नावनोंदणी गुणोत्तर येत्या पाच वर्षात राष्ट्रीय सरासरी प्रमाणाइतके होईल.
याचे तपशील पुढीलप्रमाणे-
सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करून घेण्यावर तसेच, वेळेवर पैशांचा भरणा, सर्वंकष उत्तरदायिता, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि संपूर्ण पारदर्शकता यांवर योजनेचा भर राहील.
- विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करण्यासाठी, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्वात गरीब कुटुंबापासून एक मोहीम सुरु केली जाईल. त्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीप्रमाणे उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी नावनोंदणी होईल. सध्या इयत्ता दहावीनंतर शिक्षण थांबवलेल्या अशा 1.36 कोटी सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांना येत्या पाच वर्षात उच्चशिक्षण प्रणालीच्या कक्षेमध्ये आणता येईल, असा अंदाज आहे.
- ही योजना एका ऑनलाइन मंचाच्या मदतीने चालवली जाणार असून यासाठी भक्कम सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू केली जाणार आहे, जेणेकरून पारदर्शकता, उत्तरदायिता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर मदत पोहोचविणे शक्य होईल.
- या ऑनलाइन संकेतस्थळावर राज्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पात्रता, जात, आधार ओळख प्रमाणपत्र आणि बँक खात्याचे तपशील या बाबींची पूर्ण अचूक पडताळणी करतील.
- या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण सहाय्य निधी थेट बँकखात्यात हस्तांतरण पद्धतीने  देण्यात येईल. त्यासाठी शक्यतो आधारवरील भरणा प्रणाली  वापरली जाईल. 2021-22 पासून, योजनेतील केंद्र सरकारचा  वाटा DBT पद्धतीने ठराविक वेळापत्रकानुसार थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भरला जाईल. मात्र संबंधित राज्य सरकारने त्याचा वाटा अगोदर भरल्याची खातरजमा करून नंतरच हे पैसे हस्तांतरित केले जातील.
- सामाजिक लेखापरीक्षण, दरवर्षी त्रयस्थांकडून मूल्यमापन, आणि षण्मासिक स्वयंपरीक्षण याद्वारे देखरेख व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत केली जाईल.
2017-18 ते 2019-20 या काळात वार्षिक सुमारे 1100 कोटी रुपयांचा केंद्रीय मदतनिधी आता 2020-21 ते 2025-26 या काळात 5 पटींपेक्षा अधिक वाढून दरवर्षी सुमारे 6000 कोटी रुपये इतका होणार आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
लोकसभा निवडणूक 2019 साठी पहिल्या टप्प्यातले मतदान 11 एप्रिल 2019 ला
20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 91 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान
महाराष्ट्रातले 7 मतदारसंघ
(नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2019
लोकसभा निवडणूक 2019 साठी पहिल्या टप्प्यातले मतदान 11 एप्रिल 2019 ला होणार आहे. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 91 जागांवर या दिवशी मतदान होणार आहे.
आंध्र प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश , मेघालय , उत्तराखंड , मिझोराम , नागालॅण्ड , सिक्कीम , लक्षद्वीप , अंदमान निकोबार बेटे  आणि तेलंगणा  इथल्या सर्व लोकसभा मतदारसंघात 11 एप्रिलला मतदान होणार आहे.
महाराष्ट्रातल्या 48 पैकी वर्धा, रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर, यवतमाळ-वाशिम या सात मतदारसंघात 11 एप्रिलला मतदान होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात आसाममधल्या 5, बिहारमधल्या 4, छत्तीसगडमधल्या 1, जम्मू-काश्मीरमधल्या 2, मणिपूरमधल्या 1, ओदिशामधल्या 4, त्रिपुरामधल्या 1, उत्तर प्रदेशातल्या 8 आणि पश्चिम बंगालमधल्या 2 जागांचा समावेश आहे.
दुसऱ्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंतचे मतदान 18 एप्रिल, 23 एप्रिल, 29 एप्रिल, 6 मे, 12 मे आणि 19 मे रोजी होणार आहे.17 व्या लोकसभेसाठी मतमोजणी 23 मे रोजी होणार आहे.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंड दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या राज्याच्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, दि. 9 नोव्हेंबरः
उत्तराखंड राज्यनिर्मिती दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तराखंडच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की,
उत्तराखंडला सन 2000 मध्ये आजच्या दिवशी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्याबद्दल उत्तराखंडच्या जनतेला माझ्या शुभेच्छा. हे राज्य असे आहे की ते निसर्ग आणि अध्यात्मिकता यांच्याशी अत्यंत निकटतेने जोडले गेले आहे. या राज्याचे लोक राष्ट्र उभारणीसाठी विविध क्षेत्रांमध्ये अद्वितीय योगदान देत आहेत.आगामी वर्षांमध्ये उत्तराखंड अशीच उत्तरोत्तर प्रगती करत जावो.
पंतप्रधान कार्यालय
महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांची आदरांजली
नवी दिल्ली, 9 मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली आहे.
भारत मातेचे थोर सुपुत्र महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त कोटी कोटी नमन. देशप्रेम,स्वाभिमान आणि पराक्रमाची त्यांची गाथा देशवासियांसाठी सदैव प्रेरणादायी राहील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत केला जाणारा भेदभाव संपुष्टात आणला- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2023
केंद्रात असलेली यापूर्वीची सरकारे आणि जम्मू काश्मीर मधील सरकारांनी प्राधान्यक्रमांची गफलत केली असा आरोप केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. गेल्या नऊ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत केला जाणारा भेदभाव संपुष्टात आणला आणि सर्वांना न्याय सुनिश्चित केला, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. सीमा जागरण मंच या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने आज त्यांची भेट घेतली, त्यावेळी जितेंद्र सिंह यांनी या शिष्टमंडळासोबत संवाद साधला. जम्मू काश्मीर मध्ये असलेल्या यापूर्वीच्या सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव केला आणि याचे ठळक उदाहरण म्हणजे नियंत्रण रेषेवर राहणाऱ्या लोकांना उच्च शिक्षण संस्था आणि रोजगारांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जात असताना, आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या बहुत करून कथुआ आणि सांभा जिल्ह्यातील लोकांना या सुविधा नाकारल्या जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांची नोंद इतिहासात होईल ज्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी निर्वासितांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार, नागरिकत्वाचे अधिकार आणि त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकार मिळवून दिले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना मतदानाचे अधिकार देखील दिले जात नव्हते. पश्चिमी पाकिस्तानी निर्वासितांसाठी प्रति कुटुंब 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी 8 व्यक्ती राहू शकतील इतकी क्षमता असलेल्या 13,029 वैयक्तिक खंदकांना आणि 40 माणसे राहू शकतील इतकी क्षमता असलेल्या 1,431 सामुदायिक खंदकांना मंजुरी दिली, अशी माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेले सीमावर्ती भाग आता विकासाचा आदर्श बनत आहेत, याचे उदाहरण म्हणजे सीमावर्ती भागातील कथुआ हा जिल्हा आहे, ज्या जिल्ह्यात यापूर्वी कधीही न पाहिलेला अभूतपूर्व विकास घडून येत आहे.
जम्मू आणि काश्मीर पोलिसात महिलांसाठी 2 महिला बटालियनसह नव्या 9 बटालियनचा समावेश करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. नव्या 9 बटालियनपैकी दोन बटालियन या विशेषत्वाने सीमावर्ती भागातील युवावर्गासाठी आहेत आणि आणखी 5 बटालियनमध्ये 60% पदे सीमावर्ती भागातील युवा वर्गासाठी आरक्षित आहेत.
सीमेवर होत असलेल्या भडीमारामुळे पशुधन गमावणाऱ्या गावकऱ्यांना प्रत्येक गुरासाठी/ पशुधनासाठी भरपाई देण्यासाठी सरकारने 50,000 रुपयांची तरतूद केली आहे, भरपाईसाठी गुरांच्या संख्येवर मर्यादा नाही आणि सीमावर्ती भागांसाठी बुलेटप्रुफ रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 57
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये भारोत्तोलनात मीराबाई चानूनंतर जेरेमीने जिंकले भारतासाठी दुसरे सुवर्णपदक
मिझोरामच्या 19 वर्षीय जेरेमी लालरिनुंगा याने रविवारी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारोत्तोलनात 67 किलो गटात सुवर्णपदक पटकावत भारताला दुसरे सुवर्णपदक मिळवून दिले. जेरेमीने एकूण 300 किलोग्रॅम  वजन उचलले, जो राष्ट्रकुल खेळातील विक्रम आहे. स्पर्धेतील भारताचे हे एकूण पाचवे पदक आणि दुसरे सुवर्णपदक आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातील भारतीयांनी या कामगिरीबद्दल जेरेमीवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे.
याआधी, मीराबाई चानूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये महिलांच्या 49 किलोग्रॅम भारोत्तोलन स्पर्धेत एकूण 201 किलोग्रॅम वजन उचलून भारताला पहिले सुवर्णपदक मिळवून दिले. पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटात संकेत सरगरने रौप्यपदक पटकावले. बिंद्याराणी देवीने महिलांच्या 55किलो भारोत्तोलनमध्ये रौप्य पदक जिंकले आणि गुरुराजा पुजारीने पुरुषांच्या 61 किलो वजनी गटात कांस्यपदक मिळवले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जेरेमीला त्याच्या भारोत्तोलनमधील यशासाठी शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रपतींनी ट्विट केले की “जेरेमी लालरिनुंगा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्ण जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. स्पर्धेदरम्यान दुखापत होऊनही तुमच्या आत्मविश्वासामुळे इतिहास घडवत आपण लाखो लोकांना प्रेरणादायी ठरलात . तुमचे हे यश भारतीयांसाठी अभिमानास्पद आहे. तुम्हाला अशाच आणखी गौरवमय क्षणांसाठी शुभेच्छा.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेरेमी लालरिनुंगा यांचे त्यांच्या पहिल्याच राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल आणि राष्ट्रकुल खेळांमध्ये अभूतपूर्व विक्रम प्रस्थापित केल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बर्मिंगहॅम येथे 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल भारोत्तोलक मीराबाई चानूचे अभिनंदन केले आहे.
बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारोत्तोलन स्पर्धेत 67 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी जेरेमी लालरिनुंगा यांचे अभिनंदन केले आहे. ठाकूर यांनी ट्विट केले की "राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मधील पुरुषांच्या 67 किलोग्रॅम भारोत्तोलनमध्ये जेरेमीचे सुवर्णपदक हे खेलो इंडिया ते टॉप कोअर गटातील खेळाडूच्या प्रगतीचे उत्तम उदाहरण आहे." मंत्री म्हणाले की जेरेमीने विक्रमही मोडला आहे. भारताला त्याचा अभिमान असल्याचे ते म्हणाले.
याआधी ठाकूर यांनी मीराबाई चानूचे अभिनंदन केले आणि ट्विट केले, “मीराबाई चानू कडून बहुप्रतीक्षित सुवर्णपदक, महिलांच्या 49 किलो स्नॅच, क्लीन अँड जर्क आणि एकूण भारोत्तोलनात नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये तुमच्या अप्रतिम कामगिरीने तुम्ही भारताला पुन्हा एकदा अव्वल स्थानावर आणले आहे. #Cheer4India"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान, रांची येथे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करणार ; सिक्किम येथील पकयाँग विमान तळाचेहि उदघाटन करणार
(नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 23 सप्टेंबर 2018 रोजी झारखंडमधील रांची येथे प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना  सुरू करणार आहेत. या योजनेअंतर्गत, 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकवर्षी पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान पी.एम.जे.ए.वाय.वर आधारित प्रदर्शनास भेट देतील. ते लाभार्थी ओळख पत्र आणि ई-कार्ड निर्मिती संदर्भातील प्रात्यक्षिकांना उपस्थित राहतील. त्याच वेळी पंतप्रधान चियाबासा आणि कोडरमा येथे वैद्यकीय महाविद्यालयांची कोनशिला ठेवतील. ते १० आरोग्य आणि कल्याण केंद्राचे उद्घाटन करतील. गंगटोक, सिक्किमला जाण्याआधि ते उपस्थित जनतेला संबोधित करतील.
२४ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान, पॅकयोंग विमानतळाचे उद्घाटन करतील, ज्यामुळे सिक्किम राज्याला देशाच्या विमानतळाच्या नकाशावर दाखविल्या जाईल. या विमानतळामुळे हिमालयीन राज्यांना जोडण्यात बरीच मदत मिळणार आहे. तसेच पर्यटनालाही प्रोत्साहन मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पॅकयाँग विमानतळ येथे येऊन विमानतळ आणि टर्मिनल बिल्डिंगची माहिती उपस्थितांना देतील. विमानतळाच्या उदघाटनानंतर ते उपस्थितांना संबोधित करतील.
B.Gokhale/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धीपत्रक
नवी दिल्ली, 23 मे 2022
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या नायब राज्यपालपदाचा अनिल बैजल यांनी दिलेला राजीनामा भारताच्या राष्ट्रपतींनी स्वीकारला आहे.
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे नायब राज्यपाल म्हणून विनयकुमार सक्सेना यांची, पदभार स्वीकारण्याच्या दिवसापासून नियुक्ती करताना भारताच्या राष्ट्रपतींना आनंद होत आहे.
S.Patil/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताच्या सेवा निर्यात क्षेत्राने एप्रिल – मार्च 2021 – 22 मध्ये पहिल्यांदाच गाठले 250 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य, 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत नोंदविली 21.31 टक्के वाढ
भारताची एकूण निर्यात  एप्रिल – मार्च 2020-21 दरम्यान 669.65 अब्ज डॉलरच्या आजवरच्या उच्चांकी स्तरावर, गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत 34.50 टक्के वाढ
“कोविड-19 जागतिक महामारीमुळे पर्यटन, विमान वाहतूक आणि आदरातिथ्य व्यवसायावर विपरीत परिणाम झालेला असूनही सेवा क्षेत्राने आजवरचा उच्चांकी स्तर गाठला” : पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
भारताच्या सेवा निर्यात क्षेत्राने पहिल्यांदाच एप्रिल-मार्च 2021-22 या काळात लक्ष्यीत 250 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. या क्षेत्राने 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 21.31 टक्के वाढ नोंदविली आहे. मार्च 2022 या महिन्यात सेवा निर्यातीचे अंदाजित मूल्य 22.52 अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे. ही मार्च 2021 च्या तुलनेत 8.31 टक्क्यांची सकारात्मक वाढ आहे.
एप्रिल- मार्च 2021-22 या काळात भारताची एकूण निर्यात  669.65 अमेरिकन डॉलरच्या आजवरच्या उच्चांकी स्तरावर पोचली आहे. मागच्या वर्षी याच काळाच्या तुलनेत ही 34.50 टक्के वाढ आहे. मागच्या महिन्यात, म्हणजेच मार्च 2022 मध्ये भारताच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत 15.51 टक्के वाढ होऊन ती 64.75 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोचली.
नवी दिल्लीत आज पत्रकार परिषदेत बोलतांना , वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, कोविड-19 महामारीमुळे आणि युरोपमध्ये अलीकडच्या काळात निर्माण झालेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेत मंदी आली असूनही भारताने उच्च निर्यातीचे लक्ष्य गाठले आहे.
“कोविड-19 जागतिक महामारीमुळे पर्यटन, विमान वाहतूक आणि आदरातिथ्य व्यवसायावर विपरीत परिणाम झालेला असूनही सेवा क्षेत्राने आजवरचा उच्चांकी स्तर गाठला,” ते म्हणाले. ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारताने आपले एकूण निर्यातीचे 650 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य गाठले आहे. यामुळेच आम्ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला निर्यात केंद्रित बनवू शकलो. पंतप्रधानांनी स्वतः परदेशातील भारताच्या 180 दूतावासांच्या बैठका घेतल्या,” असेही गोयल यांनी सांगितले.Link for quick Estimates
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
पंतप्रधान कार्यालय
MSSC अर्थात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रासाठी नावनोंदणी करण्याचे पंतप्रधानांनी महिलांना केले आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना MSSC अर्थात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री, स्मृती इराणी यांनी महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रद्वारे आर्थिक समावेश वाढवणे, तसेच महिलांना चांगला परतावा देण्याबाबत केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले ट्विट-
"महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रसाठी नावनोंदणी करण्याचे मी अधिकाधिक महिलांना आवाहन करतो. आमच्या नारी शक्तीला ही योजना अनेक फायदे मिळवून देते.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या केरळला भेट देणार
राष्ट्रीय महामार्ग-66 वरील कोल्लम बायपासचे पंतप्रधान करणार उद्घाटन
तिरुअनंतपूरम् येथील पद्मनाभ स्वामी मंदिराला पंतप्रधान भेट देणार
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या केरळमधील कोल्लम आणि तिरुअनंतपूरम्ला भेट देणार आहेत.
कोल्लम येथे पंतप्रधान राष्ट्रीय महामार्ग-66 वरील कोल्लम बायपासचे उद्घाटन करतील. हा 13 किमी लांब दुपदरी बायपास असून यासाठी 352 कोटी रुपये खर्च आला आहे. यामध्ये अष्टमुदी तलावावरील तीन प्रमुख पुलांचा समावेश असून त्याची लांबी 1540 मीटर आहे. या प्रकल्पामुळे अलाप्पुझा आणि तिरुअनंतपुरम् दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल तसेच कोल्लम शहरातली वाहतूक कोंडी कमी होईल.
तिरुअनंतपूरम् येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पद्मनाभ स्वामी मंदिराला भेट देतील. तेथे अभ्यागतांसाठी उभारण्यात येणारे सुविधांच्या शुभारंभानिमित्त ते एका पट्टिकेचे अनावरण करण्याची शक्यता आहे.
कोल्लमचा पंतप्रधानांचा हा तिसरा अधिकृत दौरा आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये त्यांनी कोल्लमला प्रथम भेट दिली होती तेंव्हा त्यांनी आर. शंकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले होते. त्यानंतर एप्रिल 2016 मध्ये आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर पंतप्रधानांनी कोल्लमला भेट दिली होती.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
जुलै 2023 मध्ये 19.88 लाख नवीन कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी  गेले जोडले
नवीन नोंदणीमध्ये 25 वर्षे वयोगटातील 9.40 लाख तरुण कर्मचाऱ्यांचा समावेश
जुलै 2023 मध्ये सुमारे 27,870 नवीन आस्थापनांची ईएसआय योजनेंतर्गत झाली नोंदणी
जुलै 2023 मध्ये 52 ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांना ईएसआय योजनेचा देण्यात आला लाभ
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने  जारी केलेल्या तात्पुरत्या वेतनपट अहवालामधून असे आढळून आले आहे की, जुलै 2023 मध्ये 19.88 नवीन कर्मचारी महामंडळाशी जोडले गेले आहेत.
जुलै 2023 मध्ये सुमारे 27,870 नवीन आस्थापनांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यांना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आले आहे, त्यामुळे सुरक्षा कवचाची व्याप्ती वाढली आहे.
आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते की देशात तरुणांसाठी अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. कारण जुलै 2023 मध्ये महामंडळाशी जोडल्या गेलेल्या एकूण 19.88 लाख कर्मचार्यांपैकी 25 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील 9.54 लाख कर्मचाऱ्यांची नवीन नोंदणी आहे. ही संख्या एकूण कर्मचार्यांच्या 47.9 % आहे.
वेतनपट अहवालाचे लिंगनिहाय विश्लेषण दर्शवते की जुलै 2023 मध्ये महिला सदस्यांची एकूण नोंदणी 3.82 लाख इतकी होती. जुलै 2023 मध्ये एकूण 52 ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांनीही कर्मचारी राज्य विमा योजने अंतर्गत नोंदणी केल्याचे आकडेवारी दर्शविते. यावरून असे दिसून येते की, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आपला लाभ समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
आकडेवारी निर्मिती ही अखंड प्रक्रिया असल्यामुळे, वेतनपट अहवाल तात्पुरता आहे.S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी एनसीटीई पोर्टलच्या “मायएनईपी 2020” मंचाची सुरुवात केली
1 एप्रिल ते 15 मे 2021 या कालावधीत हा मंच कार्यरत असेल
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2021
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज एनसीटीई वेब पोर्टलच्या “मायएनईपी 2020” मंचाची सुरुवात केली. या मंचावर शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके  आणि नॅशनल मिशन फॉर मेन्टरिंग प्रोग्राम मेम्बरशिप  विकसित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्यासाठी हितधारकांकडून सूचना / माहिती / सदस्यत्व आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “MyNEP2020” मंच 1 एप्रिल 2021 ते 15 मे 2021 पर्यंत कार्यरत असेल.
डिजिटल सल्लामसलतीच्या या अभ्यासामध्ये शिक्षकांच्या शिक्षण क्षेत्रात शाश्वत आणि सकारात्मक बदलांसाठी शिक्षकांच्या धोरणावरील कागदपत्रे तयार करण्यात शिक्षक, शैक्षणिक व्यावसायिक, शिक्षणतज्ञ आणि इतर हितधारकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. एनईपी 2020 च्या वरील दोन प्रमुख शिफारसींबाबत कागदपत्रे तयार करण्यासाठी, एनसीटीई व्यक्ती / संघटनांबरोबर सल्लामसलत करेल.
तज्ज्ञ समिती सल्लामसलत कालावधीत संकलित माहितीचा सविस्तर आढावा घेईल आणि त्यानंतर जनतेसाठी अंतिम मसुदा तयार करेल. त्यानंतर अधिसूचनेसाठी अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी हितधारकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
कृषी मंत्रालय
भारत सरकारच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागातर्फे, कोविड-19 साथीच्या रोगाच्या काळात शेतकरी व शेतीकामांच्या सुविधेसाठी अनेक उपाययोजना
खरीप पिकाच्या पेरणी क्षेत्रामध्ये लक्षणीय वृद्धी
(भारत सरकारचा कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कोविड-19 साथीच्या काळात शेतकरी व शेतीकामांच्या सुविधेसाठी अनेक उपाययोजना राबवीत आहे.
खरीप पिका खालील पेरणी क्षेत्रामध्ये लक्षणीय वृद्धी झाली असून सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
उन्हाळी पिकांच्या पेरणी खालील क्षेत्र:
तांदूळ: मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील उन्हाळी तांदळाच्या 49.23 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राशी तुलना करता यावर्षी या क्षेत्रात वाढ होऊन ते अंदाजे 68.08 लाख हेक्टर झाले आहे.
डाळी: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे 36.82 लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळींची पेरणी केली असून गेल्यावर्षी याच हंगामात 9.46 लाख हेक्टरवर डाळींची पेरणी करण्यात आली होती.
तृणधान्ये: मागील वर्षीच्या तृणधान्यांच्या 35.20 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राशी तुलना करता यावर्षी या क्षेत्रात वाढ होऊन ते अंदाजे 70.69 लाख हेक्टर झाले आहे.
तेलबिया: यावर्षी सुमारे 109.20 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबियांची पेरणी करण्यात आली असून गेल्यावर्षी याच हंगामात 33.63 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबियांची पेरणी केली होती.
ऊस : मागील वर्षीच्या उसाच्या 49.86 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राशी तुलना करता यावर्षी या क्षेत्रात वाढ होऊन ते अंदाजे 50.62 लाख हेक्टर झाले आहे.
ताग व मेस्टा: यावर्षी सुमारे 5.89 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ताग व मेस्टाची पेरणी करण्यात आली असून गेल्यावर्षी याच हंगामात 6.80 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ताग व मेस्टाची पेरणी केली होती.
कापूस: यावर्षी सुमारे 91.67 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची पेरणी करण्यात आली असून गेल्यावर्षी याच हंगामात 45.85 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची पेरणी केली होती.
पेरणी क्षेत्राच्या तपशीलवार माहितीसाठी लिंकवर क्लिक करा