नौवहन मंत्रालय
पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले ‘सागर समृद्धी’ प्रणालीचे उद्घाटन
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मोहिमेला गती देणे हे ऑनलाइन ड्रेजिंग देखरेख प्रणालीचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
सागर समृद्धी या ऑनलाईन ड्रेजिंग  देखरेख प्रणालीचं केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज उद्घाटन केले. वेस्ट टू वेल्थ या उपक्रमाला चालना देणारी ही प्रणाली आहे. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत तसेच मंत्रालयाचे, प्रमुख बंदरांचे आणि संघटनांचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.
बंदरे, जलमार्ग आणि किनाऱ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्राने  ही प्रणाली विकसित केली आहे. हे केंद्र बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाची तंत्रज्ञानविषयक बाजू सांभाळते.
ड्राफ्ट आणि लोडिंग मॉनिटर  प्रणालीच्या जुन्या पद्धतीत या नवीन तंत्रज्ञानाने लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. दैनंदिन ड्रेजिंग अहवाल, ड्रेजिंगच्या आधीचा आणि नंतरचा सर्वेक्षण डेटा तसेच रीअल टाईम ड्रेजिंग अहवाल तयार होतानाची प्रक्रिया यासारख्या एकापेक्षा अधिक माहिती अहवालांमध्ये ही प्रणाली समन्वय साधेल. 'सागर समृद्धी' देखरेख प्रणाली दैनंदिन आणि मासिक प्रगती व्हिज्युअलायझेशन, ड्रेजरची कार्यक्षमता आणि डाउनटाइम मॉनिटरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग आणि निष्क्रिय वेळेच्या माहितीसह लोकेशन ट्रॅक डेटा उपलब्ध करून देईल. ही प्रणाली आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला अधिक बळकट करते.
यावेळी सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला ‘झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट’चा मंत्र दिला आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय त्यांच्या दूरदृष्टीचे अनुकरण करत आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात, यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मानवी चुका कमी करता येतील. आतापासूनच प्रमुख बंदरे ऑनलाइन ड्रेजिंग देखरेख प्रणालीचा वापर सक्षमपणे करतील आणि प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतील. ड्रेजिंग सामग्रीच्या वापरामुळे ड्रेजिंगची किंमत कमी होईल. यामुळे पर्यावरणातील शाश्वतता वाढण्यास मदत होईल आणि बंदरांच्या परिचालन खर्चात घट होईल, अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येईल.''
सागर समृद्धी’ च्या क्षमतांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:
- प्रत्यक्ष वेळेचा ड्रेजर प्रगती अहवाल
- दैनिक आणि मासिक प्रोग्रेस व्हिज्युअलायजेशन
- ड्रेजर कामगिरी आणि डाऊनटाइम देखरेख
- लोडिंग, अनलोडिंग आणि आयडल टाईमच्या स्नॅपशॉटसह इझी लोकेशन ट्रॅक डेटा
अत्यावश्यक तांत्रिक तपासणीसह ड्रेजिंग म्हणजेच गाळ काढणे पूर्ण करण्याच्या उद्देशासाठी बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 2021 मध्ये 'प्रमुख बंदरांसाठी ड्रेजिंग मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली. ड्रेजिंग प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रमुख बंदरांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने गाळ काढण्यासाठीच्या ड्रेजिंग मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये नियोजन आणि तयारी, तांत्रिक तपासणी, ड्रेज केलेले साहित्य व्यवस्थापन, गाळ काढणीच्या खर्चाचा अंदाज इ.कार्यपद्धतीची रूपरेषा दिली आहे. बिडिंग दस्तऐवजांमध्ये आवश्यक तरतूद समाविष्ट करून ड्रेज केलेल्या सामग्रीची विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये मंत्रालयाने प्रमुख बंदरांसाठी ड्रेजिंग मार्गदर्शक तत्त्वे 2021 चे परिशिष्ट जारी केले यामुळे जे 'कचऱ्यातून संपत्ती या स्वरूपात ड्रेजिंग खर्च कमी करण्यास मदत करेल.
प्रमुख बंदरे आणि जलमार्ग येथे वार्षिक देखभाल ड्रेजिंग सुमारे 100 दशलक्ष घनमीटर आहे, ज्यासाठी बंदरे आणि भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणद्वारे दरवर्षी सुमारे 1000 कोटी रुपये खर्च केले जातात.आता ड्रेजिंग मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिशिष्टाच्या अंमलबजावणीसह आणि सागर समृद्धी ऑनलाइन ड्रेजिंग देखभाल यंत्रणेचा वापर करून, एकूण व्यवस्थेमधले अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासोबत ड्रेजिंगचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
ड्रेजिंग प्रकल्पांसह प्रकल्प हाती घेण्यासाठी एमआयव्ही म्हणजेच सागर भारत दृष्टीकोन 2030 मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शक्य असेल तेथे प्रमुख बंदरे ट्रान्सशिपमेंट हब म्हणून विकसित करण्याची त्यांच्या चॅनेल आणि जवळील बर्थ खोलीकरणाद्वारे त्यांची क्षमता वाढवणे देखील सागर भारत दृष्टिकोनात विचारात घेतले आहे. त्यामुळे पुढील दशकात 18 मीटरपेक्षा जास्त खोल बंदरांसह ड्रेजिंगची आवश्यकता वाढेल.
सध्या कोच्ची बंदर आणि मुंबई बंदर यांनी ही प्रणाली स्वीकारली आहे आणि न्यू मंगळूर बंदर आणि दीनदयाळ बंदरावर टी चाचणी तत्त्वावर सुरु आहे. आता, बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने बंदरे, जलमार्ग आणि किनारपट्टीसाठी असलेल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्राकडून सानुकूलित करून या प्रणालीद्वारे ड्रेजिंग उपक्रमांचे निरीक्षण करण्यासाठी सर्व प्रमुख बंदरे आणि भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाला अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार जुन्या ड्रेझरसह नवीन ड्रेजर ही प्रणाली वापरणार असून ते अपग्रेड केले जातील आणि नवीन प्रणालीने सुसज्ज केले जातील.S.Patil/Sonal C/Prajna J/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87