ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  योजनेच्या नावाखाली लोकांना फसवणाऱ्या असामाजिक तत्त्वांना सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची चेतावणी
पीएमईजीपी अंतर्गत अर्ज आणि निधी जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि विनामूल्य – एमएसएमई मंत्रालय
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सामान्य नागरिकांना आणि संभाव्य उद्योजकांना पंतप्रधानांच्या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या नावाखाली फसवणूक करण्यापासून सजग केले आहे.
आज प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात एमएसएमई मंत्रालयाने अशी माहिती दिली आहे की पीएमईजीपी योजनेंतर्गत कर्ज देणारी खासगी व्यक्ती किंवा एजन्सीमार्फत संभाव्य उद्योजक/ लाभार्थींकडे संपर्क साधला जात आहे आणि कर्ज मंजुरीची पत्रे हस्तांतरित केली जात आहेत आणि उद्योजकांकडून पैसे आकारून त्यांची फसवणूक केली आहे. आपल्या नावावर सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्याविरोधात असामाजिक घटकांना मंत्रालयाने इशारा दिला आहे आणि योग्य तपास आणि कारवाईसाठी मंत्रालयाने यापूर्वीच पोलिसांना याविषयीची माहिती देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम  ही एक केंद्रकृत निधी अनुदान योजना आहे जी 2008-09 पासून देशभरातील सूक्ष्म उद्योगांच्या स्थापनेसाठी पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना मदत करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाकडून राबविली जात आहे.
पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना बँकांकडून कर्ज मंजूरी आणि निधी जारी करण्याची प्रक्रिया खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित केवळ एकाच सरकारी पोर्टलमार्फत ऑनलाईन करण्यात येते. यासाठी https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp हे संकेतस्थळ आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे निःशुल्क आहे.
पीएमईजीपी प्रकल्पांना प्रोत्साहन आणि मंजुरी देण्यासाठी किंवा पीएमईजीपी योजनेंतर्गत कोणतीही आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी कोणत्याही खासगी व्यक्ती/ संस्था/मध्यस्थ/ फ्रॅन्चायझी गुंतलेली किंवा अधिकृत केलेली नाही.
संभाव्य उद्योजक/ लाभार्थी खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडून पीएमईजीपी योजनेंतर्गत कर्जाची ऑफर घेतात आणि कर्ज मंजुरीची पत्रे देतात आणि उद्योजकांकडून पैसे वसूल करून फसवणूक करतात, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि बनावट आहे. अशा असामाजिक तत्वांपासून सावध राहण्याचा सल्ला सामान्य नागरिकांना देण्यात येत आहे.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
भीतीचे वातावरण निर्माण करु शकणाऱ्या असत्यापित बातम्यांचे प्रसारण करू नका: सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसार माध्यमांना निर्देश
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडीयासह सर्व प्रसार माध्यमांना जबाबदारीचे संपूर्ण भान राखत भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या असत्यापित बातम्यांचे प्रसारण होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लॉकडाऊन तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरु राहणार असल्याच्या बनावट बातमीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन शहरात मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या कामगारांनी स्थलांतर करायला सुरुवात केली हे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट किंवा सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित होणाऱ्या बोगस खोट्या बातम्यांच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नसल्याचे कोर्टाने सांगितले; कारण यामुळे घाबरून अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवून स्थलांतर करणाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला असून काहींनी आपला जीव देखील गमावला आहे.
कोर्टाने आदेशात म्हंटले आहे की, या साथीच्या आजाराबाबत होणाऱ्या मुक्त चर्चेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा कोर्टाचा मानस नाही; परंतु त्याचवेळी कोर्टाने आदेशात हे देखील सांगितले आहे की, प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात घडणाऱ्या ताज्या घडामोडींची अधिकृत माहिती प्रसारित करावी.
आदेशाचा संपूर्ण मजकूर या युआरएल वर वाचला जाऊ शकतो:
https://mib.gov.in/sites/default/files/OM%20dt.1.4.2020%20along%20with%20Supreme%20Court%20Judgement%20copy.pdf
G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 128
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
सरकार पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्रातील शोध संबंधी अंतर मंत्रालय समितीच्या शिफारशी लागू करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
सरकार पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्रातील शोध संबंधी उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समितीच्या शिफारशी लागू करण्याच्या विचारात आहे. संसदेत आज २०१९-२० वर्षासाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियूष गोयल म्हणाले की, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील आयातीवर भारताचे अवलंबून असणे ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. आम्ही जैवइंधन आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाढती मागणी कमी करण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. तरीही आयात कमी करण्यासाठी हाइड्रोकार्बन उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत जोडण्या
हंगामी अर्थसंकल्पानुसार उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, 6 कोटींहून अधिक जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जोडण्या पुढील वर्षापर्यंत दिल्या जातील असे गोयल म्हणाले. उज्ज्वला ही आमच्या सरकारी कार्यक्रमाच्या यशाची महत्वपूर्ण गाथा आहे असे ते म्हणाले.
12 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशानी स्वेच्छेने पीडीएस केरोसीनचे वाटप परत केले
12 राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेश  यांनी केरोसिन योजनेत थेट लाभ हस्तांतरण  अंतर्गत आपल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये केरोसीनचे वाटप स्वेच्छेने परत केले आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 50
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात गेल्या 24 तासांत 1 लाख 20 हजार दैनंदिन नवीन रुग्णांची नोंद; बाधितांच्या संख्येने सुमारे दोन महिन्यातला नीचांक गाठला
सलग 9 व्या दिवशी दैनंदिन पातळीवर नोंद झालेल्या नव्या बाधितांची संख्या 2 लाखांहून कमी
सक्रीय कोविड बाधितांची संख्या सलग पाचव्या दिवशी 20 लाखांहून कमी; ही संख्या15,55,248 इतकी झाली
सलग 23 व्या दिवशी दैनंदिन पातळीवर नव्या बाधितांपेक्षा रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या अधिक
रोगमुक्तीचा दर वाढून 93.38%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आणखी कमी होऊन सध्या 5.78% वर; 10%हून कमी पॉझिटीव्हिटी दर नोंदला जाण्याचा कल सलग 12 व्या दिवशी कायम
गेल्या 24 तासांत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 36 लाख 50 हजार मात्रा देण्यात आल्या
भारतात गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत दैनंदिन पातळीवरील सुमारे दोन महिन्यांतील  सर्वात कमी म्हणजे 1,20,529 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली. यामुळे गेले सलग 9 दिवस देशातील दैनंदिन पातळीवर 2 लाखांहून कमी नव्या कोविड बाधितांची नोंद होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
भारतात सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत आता सतत घसरण दिसून येत आहे. देशातील सक्रीय कोविड बाधितांची संख्या आज 15,55,248 इतकी आहे. सलग पाचव्या दिवशी ही रुग्णसंख्या 20 लाखांपेक्षा कमी आहे.
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत सक्रीय रुग्णसंख्येत एकूण 80,745 ने घट झाली आणि देशातील सध्याची सक्रीय रुग्णसंख्या आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या केवळ 5.42% इतकी आहे.
भारतात सलग 23 व्या दिवशी दैनंदिन पातळीवर नव्याने रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या नव्या बाधितांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या 24 तासांत 1,97,894 रुग्ण कोविडमधून मुक्त झाले.
गेल्या 24 तासांत दैनंदिन पातळीवर नव्याने संसर्ग होणाऱ्या रुग्णांपेक्षा रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या 77,365 ने अधिक होती.
महामारीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत कोरोना आजार झालेल्यांपैकी 2,67,95,549 व्यक्ती कोविड -19 मधून पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत आणि गेल्या 24 तासांत 1,97,894 रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर 93.38% झाला असून या दराचा चढता कल दिसून येत आहे.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग निश्चित करण्यासाठी एकूण 20,84,421 चाचण्या झाल्या आहेत आणि भारताने आतापर्यंत एकूण 36.1 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशात एकीकडे चाचण्यांचे प्रमाण वाढविले असतानाच दुसरीकडे साप्ताहिक पातळीवर पॉझिटीव्हिटी दरातील घसरण सुरु असल्याचे दिसते आहे. साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 6.89% असून दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 5.78% इतका आहे. हा दर सलग 12 व्या दिवशी 10% हून कमी राहिला आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 22 कोटी 78 लाखांहून अधिक मात्रा दिल्या गेल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत लसीच्या 36,50,080 मात्रा देण्यात आल्या
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, देशात 32,00,677 सत्रांच्या आयोजनातून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण 22,78,60,317 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ
पर्यावरण सहकार्यासाठी भारत आणि फिनलँड यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिनलँड यांच्यात पर्यावरणीय सहकार्यावरील सामंजस्य सहकार्याला मंजूर दिली आहे. या सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये समानता, परस्परसंबंध आणि परस्पर फायदे यांच्या आधारे पर्यावरण संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या क्षेत्रात दीर्घकालीन सहकार्याची स्थापना आणि प्रोत्साहन करण्याला बळ मिळणार आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशातील लागू कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार केला जाईल.
या सहकार्यामुळे पर्यावरण संरक्षण, चांगले संवर्धन आणि हवामानातील बदल आणि वन्यजीव संरक्षण/संवर्धन यांचे चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती आणण्यास सहकार्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
या सामंजस्य सहकार्यांअंतर्गत खालील क्षेत्रामधील सहकार्याचा समावेश असेल:
- वायू आणि जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि शुध्दीकरण, दूषित मातीवर प्रक्रिया ;
- घातक टाकाऊ पदार्थ आणि कचरा-उर्जा तंत्रज्ञानासह कचरा व्यवस्थापन;
- वृत्तीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन, कमी कार्बनासंदर्भातील उपाय आणि जंगलांसह नैसर्गिक स्रोतांचे टिकाऊ व्यवस्थापन.
- हवामान बदल;
- पर्यावरण आणि वन देखरेख आणि डेटा व्यवस्थापन;
- समुद्री आणि तटीय संसाधनांचे संरक्षण;
- महासागरीय / सागरी बेटांचे एकत्रित जल व्यवस्थापन; आणि
- इतर कोणत्याही भागात संयुक्तपणे घेतलेले निर्णय.
N.Sapre/S.Tupe/P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
शाश्वत जल व्यवस्थापन परिषदेची पूर्वपिठीका
नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2019
भारतासाठी पाणी हे महत्वाचे संसाधन आहे. भारतात जगाच्या लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या असली तरी भारतात जागतिक जलस्रोतांपैकी केवळ 4 टक्के स्रोत आहेत. या क्षेत्रातल्या समस्यांचा सामना करण्याची तसेच मौल्यवान जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. भारत सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय याबाबत शाश्वत विकास तसेच जलस्रोतांचे व्यवस्थापन या क्षेत्रात कार्य करत आहेत. जल शक्ती मंत्रालय राज्यांच्या सक्रिय सहकार्याबरोबरच अनेक योजना राबवत आहे आणि राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प हा त्यापैकीच एक आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प राबवत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हा प्रकल्प राबवला जात असून यामध्ये पाणी स्रोतांची आकडेवारी, साठवण, व्यवस्थापन आदींबाबत प्रणाली तयार केली जात आहे.
जलस्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रातील राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या संस्था यांच्यात माहिती प्रणाली आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जल व्यवस्थापन अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाअंतर्गत शाश्वत जल विकास या विषयावर अनेक वार्षिक परिषदांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अभियंते, शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ आदींसाठी अशा परिषदा जल व्यवस्थापनापुढील समस्या आणि भारतातील संधी या विषयावर सखोल चर्चा करण्याचे व्यासपीठ आहेत.
राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प, महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने येत्या 6 ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान पुणे येथे दुसऱ्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लंड, नेदरलँड, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, जर्मनी, थायलंड, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशातील आंतरराष्ट्रीय तज्ञ सहभागी होत आहेत. या परिषदेत 12 सत्र होणार असून जलस्रोताशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चाही होणार आहे.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
अमृत सरोवर अभियानाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
अमृत सरोवर अभियानाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. देशभरात ज्या वेगाने अमृत सरोवर बांधले जात आहेत यामुळे अमृत काळातील आपल्या संकल्पांमध्ये नवी ऊर्जा निर्माण होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
40 हजारांहून अधिक अमृत सरोवर राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले आहेत,अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली. 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50 हजार अमृत सरोवर बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"खूप खूप अभिनंदन ! देशभरात ज्या वेगाने अमृत सरोवर बांधले जात आहेत त्यामुळे अमृत काळातील आपल्या संकल्पांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण होणार आहे."Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
लाचखोरीच्या प्रकरणात तत्कालीन प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला तीन वर्षे सश्रम कारावास
मुंबई/पुणे, 15 डिसेंबर 2022
विशेष न्यायाधीश, सीबीआय प्रकरणे, पुणे  यांनी शेखर खोमणे, तत्कालीन प्राप्तिकर अधिकारी, प्रभाग 12, परिक्षेत्र 12, पुणे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीसह रु. 50,000/- दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
सीबीआयने 04.12.2018 रोजी शेखर मधुकर खोमणे, प्राप्तिकर अधिकारी, वॉर्ड 12, आयकर भवन, बोधी टॉवर, सॅलिसबेरी पार्क, गुलटेकडी, पुणे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीने तक्रारदाराकडून त्याच्या विरुद्धची प्राप्तिकर कार्यवाही निकाली काढण्यासाठी 1,00,000 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयने सापळा रचून आरोपीला तक्रारदाराकडून एक लाख रुपयांची मागणी करताना आणि स्वीकारताना रंगेहात पकडले. आरोपीच्या घरात झडती घेऊन मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती.
तपासानंतर, 12.03.2019 रोजी विशेष न्यायाधीश, सीबीआय प्रकरणे, पुणे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवून सजा सुनावली.| PIB Mumbai | S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 312
रेल्वे मंत्रालय
समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेची वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पश्चिमी समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचा 306 किमी लांबीचा रेवडी- मदार मार्ग राष्ट्राला समर्पित केला . देशाच्या विकासात यामुळे आमूलाग्र बदल घडून येईल.
रेवडी - मदार मार्गाची वैशिष्ट्ये
- हा भाग हरियाणा  आणि राजस्थान  मध्ये स्थित आहे
- पश्चिमी समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचा सुमारे 40% भाग राजस्थानात आहे
- सुमारे 250 किमी समर्पित मालवाहतूक मार्गिका हरियाणा राज्यात आहे
- या मार्गावर 16 प्रमुख पूल आणि viaduct , 269 छोटे पूल , 4 रेल्वे उन्नत पूल, 22 उड्डाणपूल असून 148 लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्यात आली आहेत
- यात नव्याने बांधलेले नऊ डीएफसी स्टेशन आहेत ज्यामध्ये सहा क्रॉसिंग स्टेशन आहेत -. न्यू डबला, न्यू भागेगा, न्यू श्री माधोपूर, न्यू पाचर मलिकपूर, न्यू सकुन आणि न्यू किशनगड, तर रेवडी, न्यू अटेली आणि न्यू फुलेरा ही अन्य तीन जंक्शन स्टेशन आहेत.
- जमीन वगळता सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि एस अँड टी सह कंत्राटाची एकूण किंमत 5800 कोटी रुपये आहे
- राजस्थान व हरियाणामधील रेवडी - मानेसर, नारनौल, फुलेरा आणि किशनगड भागातील विविध उद्योगांना या मार्गाचा फायदा होईल.
- कठुवास येथील सीओएनसीओआरच्या कंटेनर डेपोचा अधिक चांगला उपयोग होईल.
- गुजरातमध्ये वसलेल्या कांडला , पिपावाव, मुन्ध्रा आणि दहेज या पश्चिम बंदरांवरून उत्तर भारतात वेगवान वाहतूक
- न्यू भाऊपूर-न्यू खुर्जा मार्गाच्या उद्घाटनामुळे , डब्ल्यूडीएफसी आणि ईडीएफसी दरम्यान वेगवान वाहतूक शक्य होईल.
या मार्गावर डीएफसीआयएलने भारतीय रेल्वेच्या  मालगाड्यांची चाचणी घेतली होती.
- आरडीएसओच्या ट्रॅक रेकॉर्डिंग कारने 110 किमी प्रतितास वेगाने बीओएक्सएनएस वॅगनच्या ऑसीलेशन चाचण्या केल्या. या वॅगन्सची वहन क्षमता 80.15 टन आहे. भारतीय रेल्वेवर सध्या वापरल्या जाणार्या वॅगनंपेक्षा या वॅगनचे वजन 14% जास्त आहे. डीएफसीसीआयएल पायाभूत सुविधा या वॅगन्सच्या वहन क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी सज्ज आहे. सध्या भारतीय रेल्वे मालगाड्या अंदाजे 60 किमी प्रति तासाच्या वेगाने 61 -71 टन वजन वाहून नेऊ शकतात. नवीन, प्रगत वॅगन अंदाजे 100 किमी प्रतितास वेगाने 81 टनापर्यंत वजन वाहून नेऊ शकतात. नवीन वॅगन सुरक्षित आणि आधुनिक देखील आहेत.
- बीएलसीएस-ए आणि बीएलसीएस-बी वॅगन प्रोटोटाइपची चाचणी पूर्ण झाली आहे.ही रचना क्षमता वापर आणि एकसमान वितरण आणि पॉईंट लोडिंग वाढवेल.
- सध्याच्या जास्तीत जास्त 75 किमी प्रतितास वेगाच्या तुलनेत डीएफसीसीआयएल जास्तीत जास्त 100 किमी / प्रति तासाच्या वेगाने मालगाड्या चालवणार आहे, तर मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचा सरासरी वेगही भारतीय रेल्वे मार्गावरील 26 किमी प्रति तास वरून डीएफसीवर 70 किमी प्रति तास पर्यंत वाढवण्यात येईल.
डीएफसीसीआयएलची मुख्य उद्दिष्टे
- सध्याच्या रेल्वेमार्गावरील कोंडी दूर करणे
- मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचा सरासरी वेग 25 किमी प्रति तास वरून 70 किमी प्रति तास पर्यंत वाढवणे
- हेवी हॉल रेल्वेगाड्या चालवणे आणि एकूण भार 13,000 टन
- लांब  आणि डबल स्टॅक कंटेनर गाड्या चालवणे
- वेगवान मालवाहतुकीसाठी सध्याची बंदरे आणि औद्योगिक परिसरांना जोडणे
- जागतिक मानकांनुसार ऊर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरण -स्नेही वाहतूक प्रणाली
- रेल्वेचा हिस्सा सध्याच्या 30% वरून 45%.पर्यंत वाढवणे
- वाहतुकीचा खर्च कमी करणे
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या देशाला शुभेच्छा दिल्या
"पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी नेतृत्वात आमचे सरकार मुलांचे सबलीकरण आणि 'सर्वांसाठी शिक्षण' या अभियानासाठी अथक प्रयत्न करीत आहे"
"मोदी सरकारच्या एनईपी, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, समग्र शिक्षा अभियान इत्यादी सुधारणांमधून याबद्दलची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते"
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन 2020 मध्ये “कोविड-19 संकटातील आणि त्यानंतरचे शिक्षण आणि साक्षरता अध्यापनावर” लक्ष केंद्रित केले आहे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या देशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात आमचे सरकार एनईपी, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, समग्र शिक्षा अभियान यासारख्या सुधारणांच्या माध्यमातून मुलांचे सबलीकरण आणि 'सर्वांसाठी शिक्षण' या अभियानासाठी अथक प्रयत्न करीत आहे.”
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन 2020 मध्ये “कोविड-19 संकटातील आणि त्यानंतरचे शिक्षण आणि साक्षरता अध्यापनावर” विशेषतः शिक्षक आणि अध्यापनशास्त्राच्या बदलणाऱ्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
ही संकल्पना आजीवन साक्षरतेच्या दृष्टीकोनातून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि म्हणूनच तरुण आणि प्रौढ व्यक्तींवर विशेष लक्ष केंद्रित करते. असेही त्यांनी सांगितले.
कोळसा मंत्रालय
जून 2022 मध्ये कोळशाचे उत्पादन 32.57 टक्क्यांनी वाढून 67.59 दशलक्ष टन इतके झाले
75.46 दशलक्ष टन कोळसा पाठवण्यात आला
कोळसा आधारित वीज निर्मितीने जूनमध्ये 26.58% वाढ नोंदवली
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2022
देशातील कोळसा उत्पादन जून 2021 च्या 50.98 मेट्रिक टनच्या तुलनेत जून 2022 मध्ये 32.57 टक्क्यांनी वाढून 67.59 दशलक्ष टन वर पोहोचले. कोळसा मंत्रालयाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी जूनमध्ये कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेड आणि कॅप्टिव्ह माईन्स/इतरांनी अनुक्रमे 51.56 मेट्रिक टन, 5.56 मेट्रिक टन आणि 10.47 मेट्रिक टन उत्पादन करून 28.87%, 5.50% आणि 83.53% वाढ नोंदवली. अव्वल 37 कोळसा खाणींपैकी 22 खाणींनी 100% पेक्षा जास्त उत्पादन केले आणि इतर नऊ खाणींचे उत्पादन 80 ते 100% दरम्यान राहिले.
त्याच बरोबर कोळसा पाठवण्याचे प्रमाण जून 2021 च्या 62.53 मेट्रिक टन वरून 20.69% ने वाढून 75.46 मेट्रिक टन झाले. जून 22 दरम्यान, सीआयएल आणि कॅप्टिव्ह/इतर यांनी अनुक्रमे 58.98 मेट्रिक टन आणि 11.05 मेट्रिक टन कोळसा पाठवून अनुक्रमे 15.20% आणि 88.23% वाढ नोंदवली. एससीसीएलने या महिन्यात 0.46% ची नकारात्मक वाढ नोंदवली.
विजेच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे जून 21 मधील 49.62 मेट्रिक टनच्या तुलनेत वीज निर्मितीसाठी पाठवण्यात आलेल्या कोळशाचे प्रमाण 30.77% ने वाढून 64.89 मेट्रिक टन झाले आहे.
जून 2021 च्या तुलनेत जून 2022 मध्ये कोळसा आधारित वीज निर्मितीत 26.58% वाढ नोंदली गेली आहे. जून 2022 मध्ये एकूण वीज निर्मिती जून 2021 च्या तुलनेत 17.73% अधिक आहे. मात्र, जून 2022 मध्ये कोळसा आधारित वीजनिर्मिती मे 2022 मधील 98609 एमयूच्या तुलनेत 95880 एमयू झाली आणि 2.77% ची नकारात्मक वाढ नोंदली गेली. जून 2022 मध्ये एकूण वीज निर्मिती मे 2022 मधील 140059 एमयूवरून 138995 एमयू पर्यंत कमी झाली आहे आणि 0.76 % ची नकारात्मक वाढ नोंदली गेली.
S.Tupe /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
संरक्षण मंत्रालय
आयुध निर्माण कारखान्यांचे कॉर्पोरेटीकरण
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
संरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या 29 जुलै 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असलेले आयुध निर्माण मंडळ, कंपनी कायदा 2013 नुसार, आता एका किंवा अधिक अशा 100 टक्के सरकारी नियंत्रित कॉर्पोरेट कंपनीत परिवर्तीत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणामुळे या मंडळाची स्वायत्तता, तसेच आयुध पुरवठ्यातील उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणाला विरोध करत, संरक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी 20 ऑगस्ट 2019 रोजी संप पुकारला होता. मात्र, पाच दिवस चाललेल्या या संपाचा देशभरातील 41 आयुध निर्माण कारखान्यांच्या उत्पादन निर्मितीवर किरकोळ परिणाम झाला. 26 ऑगस्टपासून देशातील सर्व कारखान्यांमध्ये नियामित काम सुरु झाले आहे.
संरक्षण सामग्रीविषयक विभाग या संदर्भात सातत्याने आयुध निर्माण कारखान्यातील कर्मचारी साधना आणि संस्थांच्या संपर्कात आहे. मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेला केंद्रीय मंत्र्यांचा एक अधिकारप्राप्त गट, आयुध निर्माण मंडळाच्या कॉर्पोरेटीकरणाच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत आहेत. यात, कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांचाही प्राधान्याने विचार केला जात आहेत. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 66
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी युएसआयएसपीएफ -तिसऱ्या वार्षिक नेतृत्व शिखर परिषदेला संबोधित केले; अमेरिकन कंपन्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियानात भागीदारी करण्यासाठी आमंत्रित केले
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज “नवीन आव्हानांचा प्रवास ” या संकल्पनेवरील यूएसआयएसपीएफ-तिसर्या वार्षिक लीडरशिप शिखर परिषदेत सहभागी झाले.
प्रधान यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोविड -19 महामारीचा भीषण परिणाम आणि त्यामुळे ऊर्जा मागणीत झालेली घट अधोरेखित केली. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील आर्थिक घडामोडीनी हळूहळू वेग घेतल्यामुळे उर्जेचा वापर लवकरच कोविडपूर्व पातळीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाबाबत बोलताना प्रधान म्हणाले की कोविड -19 आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादन आणि वापराला जागतिक पुरवठा साखळीत विलीन करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू केलेल्या मोहिमेमध्ये स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवाहन करण्यात आले असून भारताला एकविसाव्या शतकाच्या जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
भारतातील परिवर्तनाची गुरुकिल्ली म्हणून उर्जा या पायाभूत उद्योगाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आणि अमेरिकन उद्योजकांना भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आमंत्रित केले.
प्रधान यांनी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान वाढत्या द्विपक्षीय हायड्रोकार्बन व्यापाराबद्दल माहिती दिली. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वर हा व्यापार गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपन्या स्पर्धात्मक दरावर अमेरिकेकडून जास्त कच्चे तेल आणि एलएनजी मिळविण्याच्या विचारात असल्यामुळे त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
धोरणात्मक उर्जा भागीदारीत वायू क्षेत्राच्या महत्त्वविषयी ते बोलले. भारत अंदाजे 60अब्ज डॉलर्स गुंतवणूकीसह 2030 पर्यंत उर्जा निर्मिती क्षेत्रातील वायूचा वाटा 6% वरून 15% पर्यंत वाढवून स्वतःला वायू आधारित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यावर काम करत असून “एक राष्ट्र, एक गॅस ग्रिड” विकसित होईल. बीपी, शेल, टोटल, एक्झोन मोबिल सारख्या जागतिक तेल आणि वायू कंपन्या भारतात विस्तार करत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि अमेरिकन कंपन्यांना शोध आणि उत्पादन क्षेत्रातल्या सुधारणांचा फायदा घेण्यासाठी आणि आगामी तेल आणि वायू क्षेत्र बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले.
ते पुढे म्हणाले की जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर करण्यासह भारत आणि अमेरिका घनिष्ट सहकार्याने काम करत आहेत आणि कोविड -19 मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले असले तरीही उद्योग क्षेत्रातील नेते दोन देशांमधील उर्जा संबंधांना पुन्हा चालना देण्यासाठी उत्सुक आहेत.
यूएसआयएसपीएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मुकेश अघी म्हणाले की, यूएसआयएसपीएफ अमेरिका आणि भारतीय कंपन्यांमध्ये आत्मनिर्भर भारताच्या यशासाठी अधिक सहकार्य करण्यास मदत करेल.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतन पट - रोजगार विषयक अधिकृत मानचित्र
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने  देशातील रोजगारा संदर्भात सप्टेंबर, 2017 ते जुलै, 2023 या कालावधीतील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निवडक सरकारी संस्थांकडील उपलब्ध प्रशासकीय माहितीच्या आधारे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
तपशीलवार माहिती सोबत जोडलेली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
डेन्मार्कच्या पंतप्रधानपदी पुन्हा निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले मेटे फ्रेडरिक्सन यांचे अभिनंदन.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधानपद म्हणून मेटे फ्रेडरिक्सन पुन्हा निवडून आल्या आहेत. त्याबदल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांचा ट्विट संदेश;
‘डेन्मार्कच्या पंतप्रधानपदी पुन्हा निवड झाल्याबद्दल मेटे फ्रेडरिक्सन यांचे हार्दिक अभिनंदन. भारत-डेन्मार्कमधली हरित धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ व्हावी यासाठी परस्परांमधले सहकार्य यापुढेही कायम राखण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत @Statsmin’.