ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रामविलास पासवान यांनी जव्हेरींसाठी नोंदणी व नूतनीकरण आणि परिक्षण आणि हॉलमार्किंग  केंद्रे अधिकृत मान्यता आणि नूतनीकरणाची ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज आभासी पद्धतीने जव्हेरींसाठी नोंदणी व नूतनीकरण आणि परिक्षण आणि हॉलमार्किंग  केंद्रांच्या अधिकृत मान्यता आणि नूतनीकरणाची ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली. भारतीय मानक ब्युरो च्या www.manakonline.in या वेब पोर्टल ही ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध आहे. ऑनलाइन प्रणाली सुरू करताना पासवान म्हणाले की, नोंदणीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणारे अर्ज प्रत्यक्ष एखाद्या व्यक्तीने हाताळणे अवघड आहे, या ऑनलाइन मॉड्युल्समुळे जव्हेरी व उद्योजक दोघांनाही व्यवसाय स्थापित करणे व हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करणे किंवा तसे करण्याची तयारी असलेल्यांना सुलभ होईल. 1 जून 2021 पासून सोन्याचे हॉलमार्किंग अनिवार्य केले जाईल.
प्रसार माध्यमांना योजनेबद्दल माहिती देताना पासवान म्हणाले की, ऑनलाईन प्रणालीतील कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपा शिवाय अर्जांची पडताळणी होईल. आता जव्हेरी ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात आणि या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क भरू शकतात. ऑनलाईन प्रक्रियेविषयी स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, जेव्हा एखादा जव्हेरी आवश्यक शुल्कासह अर्ज सादर करेल तेव्हा त्याची नोंदणी केली जाईल. ई-मेल व एसएमएस द्वारे जव्हेरीला नोंदणी क्रमांकाची माहिती दिली जाईल आणि नंतर तो नोंदणी क्रमांक वापरून नोंदणी प्रमाणपत्र डाउनलोड आणि मुद्रित करू शकेल.
पासवान म्हणाले की सोन्याचे दागिने आणि आभूषणे यासाठी हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्याने नोंदणीसाठी पुढे येणाऱ्या जव्हेहीरांची संख्या सध्याच्या 31,000 वरून 5 लाखांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. हॉलमार्क असणाऱ्या सोन्याचे दागिने आणि आभूषणे यांची संख्या वृद्धिंगत झालेली दिसून येईल. सध्याचा 5 कोटींचा आकडा 10 कोटींवर जाण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे परिक्षण आणि हॉलमार्किंग केंद्रांची संख्या वाढविणे देखील आवश्यक आहे. सध्या देशातील 234 जिल्ह्यात 921 केंद्रे आहेत. बीआयएस जून 2021 पर्यंत उर्वरित 80 जिल्ह्यात ए अँड एच सेंटर कार्यान्वित करण्याचे दिशेने काम करीत आहे असे मंत्री म्हणाले. पासवान यांनी सांगितले की आता बीआयएस हॉलमार्क केवळ तीन प्रकारांसाठी देण्यात येईल. ए अँड एच केंद्राचे ओळख चिन्ह / संख्या आणि जव्हेरी ओळख चिन्ह / संख्येसह केवळ 14 कॅरेट , 18  कॅरेट आणि 22  कॅरेट साठी दिले जाईल.
भारतातील उत्पादनांसाठी IS किंवा EU मानके लागू करण्यासाठी विभाग कार्यरत आहे असे पासवान म्हणाले. सप्टेंबर, 2020 पासून बीआयएसचे अधिकारी आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसह 7 भारतीय बंदरांवरील आयात केलेल्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि मानक तपासतील असे ते म्हणाले. जे विहित गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करतील केवळ तीच उत्पादने भारतीय बाजारात उपलब्ध करण्याची परवानगी दिली जाईल. सध्या देशाच्या आयात यादीमध्ये पोलाद, रसायन, अवजड यंत्र आणि खेळणी यांचा मोठा वाटा आहे.
पासवान यांनी माहिती दिली की बीआयएस बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध उत्पादनांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीचे देखील काम करत आहे. सध्या 254 उत्पादनांसाठी क्यूसीओ उपलब्ध आहे आणि 268 उत्पादनांसाठी क्यूसीओ प्रक्रिया सुरु आहे. अधिक उत्पादनांना क्यूसी देण्यासाठी इतर मंत्रालये आणि विभागांशी चर्चा सुरु असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती कोविंद यांनी वाहिली चिनार कॉर्प्स स्मृतीस्थळावर शहिदांना आदरांजली
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2019
20 व्या कारगिल विजय दिवसानिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज श्रीनगर येथे जाऊन चिनार कॉर्प्स स्मृतीस्थळावर या युद्धात वीरमरण आलेल्या शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. राष्ट्रपतींचा हा पहिलाच श्रीनगर दौरा आहे. या आधीच्या जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यात राष्ट्रपतींनी लडाख आणि जम्मू भागाला भेट दिली होती.
राष्ट्रपती द्रास इथल्या कारगिल युद्ध स्मारकालाही भेट देणार होते. मात्र खराब हवामानामुळे त्यांचा हा नियोजित दौरा रद्द करण्यात आला.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 106
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
किरेन रिजीजू सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्र्यांसमवेत दोन दिवसीय व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेणार
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री किरेन रिजीजू सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्र्यांसमवेत, 14 आणि 15 जुलै रोजी दोन दिवसीय व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेणार आहेत. क्रीडा विकास तळापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि नेहरू युवा केंद्र संघटन, एनवायकेएस आणि राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस यांच्या देशभरातल्या घडामोडीसाठी, पथदर्शी आराखडा तयार करण्यासंदर्भात ही व्हिडीओ कॉन्फरन्स होणार आहे.
देश सध्या अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यात असून क्रीडा आणि युवा संबंधित घडामोडींबाबत पुढचा मार्ग आखण्यासाठी राज्यांसमवेत संवाद साधणे महत्वाचे आहे, असे रिजीजू यांनी ही बैठक घेण्याच्या निर्णयासंदर्भात बोलताना सांगितले. टाळेबंदीच्या काळात क्रीडा आणि युवा कल्याण हे विभाग कार्यरत होते तसेच ठेवण्यात आलेल्या उद्दीष्टांचा पाठपुरावाही सुरु होता. प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुरु नसले तरी क्रीडापटूंसाठी आणि प्रशिक्षकांसाठीही ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले त्यामुळे क्रीडापटू आणि प्रशिक्षकही यापासून दुरावले नाहीत. त्याचप्रमाणे नेहरु युवा केंद्र संघटन आणि राष्ट्रीय समाज स्वयंसेवकांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने कोविड -19 विरोधातल्या लढ्यात अथक काम केले. सुमारे 75 लाख स्वयंसेवक, आरोग्यविषयक मार्गदर्शक तत्वे याबाबत जनजागृती, मास्क वितरण, जेष्ठ नागरिकांना सहाय्य यासारख्या कामात गुंतले आहेत. राज्यांच्या सहकार्याने या सर्व बाबींच्या परिणामाचे मुल्यांकन आणि पुढचा मार्ग याबाबत आम्ही आखणी करू इच्छितो, असे ते म्हणाले.
कोविड-19 काळातल्या कामांचा आढावा, राज्य स्तरावर क्रीडा घडामोडी पुन्हा सुरु करणे, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात गट आणि जिल्हा स्तरावर, स्पर्धाद्वारे नवोदित गुणवान खेळाडूंचा शोध याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे. देशभरातल्या सर्व शाळांत शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून तंदुरुस्ती आणि क्रीडा अभ्यास यांचा समावेश करण्यावरही चर्चा होणार आहे. ‘खेलो इंडिया’ आणि ‘युवा उत्सव’ यांचे या वर्षअखेरीला किंवा पुढच्या वर्षीच्या सुरवातीला आयोजन करण्याच्या योजनेवरही विचार करण्यात येणार आहे.
2028 च्या ऑलिम्पिकमध्ये भारत पहिल्या दहा देशांत भारताचे स्थान असावे हे स्वप्न वास्तवात आणण्यासाठी तळापर्यंत क्रीडा परिरचना बळकट करणे महत्वाचे असून त्यासाठी आतापासूनच सुरवात करायला हवी. क्रीडा मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात खेलो इंडिया राज्य सर्वोत्कृष्टता केंद्र उभारण्याचा निर्णय याआधीच घेतला आहे. याशिवाय स्थानिक कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी आणि ऑलिम्पिकमधल्या 14 क्रीडा प्रकारात आणि पारंपरिक खेळात त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर 1000 खेलो इंडिया केंद्र उभारण्यात येत आहेत. खेलो इंडिया राज्य सर्वोत्कृष्टता केंद्र आणि खेलो इंडिया केंद्र,यामुळे भारतात तळापर्यंत क्रीडा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात बळकट होणार असून यात राज्यांची मोठी भूमिका राहणार आहे. एक राज्य एक क्रीडा प्रकार या धोरणाबाबतही चर्चेची आणि लवकर अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. क्रीडा क्षेत्रात भारत अव्वल राहावा यासाठी सर्व राज्यांनी आपापल्या कल्पना आणि विचार यांची देवाणघेवाण करून एक समन्वयी पथदर्शी आराखडा तयार व्हावा, अशी अपेक्षा रिजीजू यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत प्रत्येक राज्याला विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे.
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
शेतस्तरावर लघु-स्तरीय अन्न प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वर्ष 2016-17 पासून प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेची अंमलबजावणी करत असून, अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा सर्वांगीण विकास आणि वृद्धीसाठी या अंतर्गत काम केले जाते. यात, तृणधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला आणि फळांवर आधारित अन्नप्रक्रिया विभागांचा समावेश आहे, या योजनेतील इतर घटक उपक्रमाअंतर्गत, अन्न प्रक्रिया उद्योग शेतीच्या स्तरावरील पायाभूत सुविधासह छोटे अन्नप्रक्रिया /अन्न टिकवण्याच्या प्रक्रियांचे लघु उदयोग सुरु करण्यासाठी मंत्रालयाकडून पत आधारित वित्तीय पुरवठा  मदत स्वरूपात स्वयंउद्योजकांना दिले जाते. यात प्राथमिक सुविधा, संकलन केंद्र इत्यादि उभारण्यासाठी हे सहाय्य दिले जाते. आतापर्यंत, या अंतर्गत 292 अन्न प्रक्रिया विभागाना मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच 124 प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रांनाही मेगा फूड पार्क प्रकल्पाचा भाग म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे. या केंद्रामध्ये एकूण 116450 मेट्रिक टनांची क्षमता असलेल्या ड्राय गोदामांसह, 56520 मेट्रिक टन शीतगृह क्षमता, आणि 1750 डीप फ्रीजर क्षमता आहे.
केंद्र सरकारने, 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात, 'ऑपरेशन ग्रीन योजने' ची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्याशिवाय आणखी 22 नाशवंत भाज्यांचा या योजनेत समावेश केला असून या नाशवंत भाज्यांचे मूल्य वर्धन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या 22 भाज्या-फळांमध्ये- आंबा, केळी, सफरचंद, अननस, गाजर, फुलकोबी, घेवडा अशा भाज्यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
शिक्षण मंत्रालय
देशभरातील शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण मंत्रालय भव्य ‘आदिवासी गौरव दिवस’ करणार साजरा
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण मंत्रालय देशभरातील शाळा, कौशल्य आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘आदिवासी गौरव दिवस’ भव्य पद्धतीने साजरा करणार आहे.
गेल्या वर्षी, शासनाने 15 नोव्हेंबर हा दिवस शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित 'आदिवासी गौरव दिवस' म्हणून जाहीर केला. 15 नोव्हेंबर हा दिवस बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे, ज्यांना देशभरातील आदिवासी समुदाय भगवान मानतो.
आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी, शिक्षण मंत्रालय एआयसीटीई, विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे, इतर माध्यमिक शिक्षण संस्था, सीबीएसई, केव्हीएस, एनव्हीएस आणि कौशल्य संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'आदिवासी गौरव दिवस' साजरा करणार आहे. या दिनाच्या देशव्यापी उत्सवा दरम्यान देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये 'स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी वीरांचे योगदान' या विषयावर वकृत्व स्पर्धा, सामाजिक उपक्रम आदी कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतील. या सोहळ्यात भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर शूर आदिवासी नेत्यांचे योगदान याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल. यावेळी उत्कृष्ट योगदानाबद्दल विद्यार्थ्यांचाही सत्कार करण्यात येईल.
आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदाना विषयीची माहिती भावी पिढ्यांना होण्यासाठी , तसेच त्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आणि आदिवासी संस्कृती, कला आणि समृद्ध आदिवासी वारसा जतन करण्यासाठी असे उत्सव प्रेरणा देत राहतील.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
फास्टॅगच्या विक्रीला चालना, दैनंदिन वापरातही उल्लेखनीय वाढ
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2019
यावर्षी 15 डिसेंबरपासून फास्टॅगच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक टोल स्वीकारण्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे फास्टॅगच्या विक्रीला चालना मिळाली आहे. सुमारे 1.15 कोटी फास्टॅग यापूर्वी जारी केले आहेत, तर 1 लाखांहून अधिक फास्टॅग दरदिवशी दिले जात आहेत.
फास्टॅगमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर वाहन चालकांना थांबावं लागणार नाही. टोलची रक्कम टॅगशी जोडलेल्या प्री-पेड अकाऊंट अथवा बँक अकाऊंटमधून कापली जाईल. फास्टॅग रिचार्ज करणे सोपे व्हावे, यासाठी भारत सरकारने नुकतचे रिचार्ज करण्याच्या पर्यायांमध्ये भीम ॲपच्या पर्यायाचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना सुखकर प्रवासाचा लाभ घेता येणार आहे. फास्टॅगच्या माध्यमातून 30 लाख वाहनांची ये-जा झाल्यामुळे सुमोर 52 कोटी रुपये इतका टोल जमा झाला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गवर सुरक्षित, सुखकर आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने फास्टॅग हे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
S.Tupe/D.Rane
(Visitor Counter : 88
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 2021 च्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेट
भारताला सर्वसमावेशक आणि विकसित राष्ट्र बनवणे हे तुमचे सामूहिक ध्येय आहे: राष्ट्रपती मुर्मू
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2021 च्या तुकडीतील 182 अधिकार्यांच्या गटाने, आज  राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. हे सर्व अधिकारी सध्या विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमध्ये सहाय्यक सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
या अधिकार्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, या अधिकाऱ्यांची सेवा अधिकार, भूमिका आणि जबाबदारीच्या बाबतीत इतर कोणत्याही सेवेपेक्षा वेगळी आहे. ही सेवा नसून एक मिशन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. देशाला आणि देशातील जनतेला सुशासनाच्या चौकटीत पुढे नेणे हे या अधिकाऱ्यांचे ध्येय आहे, असेही त्या म्हणाल्या. देशाची आणि पर्यायाने जनतेची सेवा करणे ही त्यांची नियती आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताला सर्वसमावेशक आणि विकसित राष्ट्र बनवणे हे त्यांचे सामूहिक ध्येय आहे, असे त्या म्हणाल्या. आपल्याबरोबरच्या तरुणांना विविध क्षेत्रातील त्यांच्या क्षमता ओळखायला मदत करुन हे अधिकारी मोठे योगदान देऊ शकतात, असेही त्या म्हणाल्या. 2047 च्या विकसित भारताच्या उभारणीत योगदान देण्याची मोठी संधी या अधिकाऱ्यांकडे आहे, हे अधिकारी आपली वचनबद्धता आणि सर्जनशीलतेद्वारे आपल्या देशाचा कायापालट करण्यासाठी प्रभावी कार्य करु शकतात, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
ज्यांचे हृदय गरीब आणि वंचितांसाठी धडधडते तोच खरा नागरी सेवक असतो, कारण तो केवळ सरकारी नोकरशहा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्यापेक्षा पूर्ण वेगळा असतो, असे त्या म्हणाल्या. समाजातील उपेक्षित वर्गातील लोकांचे उत्थान करणे हेच नागरी सेवकांसाठीचे ध्येय असावे, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रपतींनी या अधिकाऱ्यांना ‘फाइल टू फील्ड’ आणि ‘फील्ड टू फाईल’ मधील दुवा समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. ही लोककेंद्रित सतर्कता आणि संवेदनशीलता त्यांना फाइलींसंदर्भात योग्य काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
पंतप्रधान कार्यालय
आयुष्मान भारतमुळे आसाममधल्या गरीब शेतकऱ्याचे वाचले प्राण
रोकडरहित विमा योजनेअंतर्गत आसामच्या कलिताची झाली मोफत क्रॅनिओप्लास्टी सर्जरी
(नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
आसाममधील द्विजेन कलिता या 35 वर्षीय गरीब शेतकऱ्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. जेव्हा त्याला कामरुप मेट्रो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले त्यावेळी तो अर्धवट शुद्धीत होता आणि त्याला खूप वेदनाही होत होत्या. पूर्ण तपासणी केल्यानंतर त्याच्या मेंदूच्या आवरणाखाली रक्ताची गाठ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्याला मेंदूवरील शस्त्रक्रियेची गरज होती.
कलिताची आर्थिक स्थिती गरीब असल्यामुळे या उपचारांचा खर्च करणे त्याच्या कुटुंबियांसाठी अशक्य होते.
मात्र, आयुष्मान भारत PM-JAY योजनेअंतर्गत त्याच्यावर मोफत उपचार होऊ शकतात, अशी माहिती मिळाल्यामुळे त्याच्या कुटुंबाला खरीखुरी आशा निर्माण झाली.
ही योजना त्याच्या सारख्या गरीबांकरता वरदानच असल्याचे कलिताला वाटते.
आज तो निरोगी असून पंतप्रधानांना जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या  आरोग्य योजनेच्या यशोगाथा सांगणाऱ्या 31 जणांमध्ये त्याचा समावेश होता.
गेल्या वर्षभरात कलितासारख्या 50 हजारांहून अधिक रुग्णांना त्यांच्या राज्याबाहेरील आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत 16 हजार 85 हॉस्पिटलचा समावेश असून आतापर्यंत 41 लाख लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यात आले असून 10 कोटींहून अधिक ई-कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत.
आयुष्मान भारत अंतर्गत देशभरात 20 हजार 700 हून अधिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एनएफएआय ला मिळाला जुन्या, 30 ते 50 च्या दशकातील अधिक तेलगू चित्रपटांच्या 450 काचेच्या स्लाइड्सचा दुर्मिळ खजिना
या काचेच्या स्लाइड्स म्हणजे भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या परंपरेचा समृद्ध वारसा : संचालक, एनएफएआय
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या चित्रपट खजिन्यात एक मोलाची भर पडली आहे. 450 पेक्षा अधिक काचेच्या स्लाइड्स या खजिन्यात सामावल्या आहेत. चित्रपट सृष्टीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातील या चित्रफिती असून ह्या दुर्मिळ स्लाइड्स सिनेमाच्या प्रारंभ युगाची साक्ष देणारे ठरले आहे.
दोन पातळ काचांच्या मध्ये चित्रफीत पॉझिटिव्ह दाबून या काचा तयार केल्या जात असत. एखादा नवा सिनेमा येणार असेल, तर त्याची घोषणा करण्यासाठी, जाहिरात करण्यासाठी या स्लाइड्सचा वापर होत असे. सिनेमाच्या मध्यंतरात किंवा चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी थिएटर मध्ये या स्लाइड्स दाखवल्या जात असत.
"या ग्लास स्लाइड्स म्हणजे भारतीय चित्रपट परंपरेचा वैभवशाली दस्तावेजच आहेत. आमच्या चित्रपट संग्रहात हा खजिना जतन करतांना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे" अशी प्रतिक्रिया एनएफएआय चे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी दिली. आज वेगाने बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या काळात हा ऐतिहासिक खजिना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडणे अतिशय दुर्मिळ आणि म्हत्वाचा शोध म्हणता येईल.
ज्या फिल्म पॉझिटिव्ह, या स्लाइड्स तयार करण्यासाठी वापरल्या जात, त्या चित्रपटाच्या पोस्टर किंवा इतर प्रचार/ जाहिरातीचेच लघुरुप असे.
या महत्वाच्या खजिन्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना, एनएफएआय च्या दस्तऐवज विभागाच्या प्रभारी आरती कारखानीस म्हणाल्या,"या ग्लास स्लाइड्स आपल्याला त्या प्रारंभीच्या काळातील तेलगू चित्रपट सृष्टीच्या जाहिरात कलेचे विहंगावलोकन घडवणाऱ्या आहेत. चित्रपटसृष्टीचे संशोधन करणाऱ्या लोकांसाठी हा एक महत्वाचा संदर्भ आहे. आम्ही लवकरच हे डिजिटल स्वरूपातही आणू."
चित्रपट संग्राहलयाला मिळालेल्या खजिन्यात, अनेक महत्त्वाच्या चित्रपटांच्या ग्लास स्लाइड्स आहेत. यात व्ही व्ही राव यांचा, विधवा पुनर्विवाहावर आधारित गाजलेला सामाजिक चित्रपट 'मल्ली पेल्ली' , बी एन रेड्डी यांचा 'वंदे मातरम' , यात चित्तोड व्ही नागय्या अभिनित 'किलु गुरर्म' , एन टी रामाराव यांचा 'दासी' , शरदचंद्र चटटोपाध्याय यांच्या गाजलेल्या देवदास चित्रपटाची तेलगू आवृत्ती, राघवय्या यांचा 'देवदासु'  यांसारख्या अनेक उत्तमोत्तम 70 तेलगू चित्रपटांच्या स्लाइड्स यात आहेत. सुमारे 1939 ते 1955 या काळातील हे चित्रपट आहेत.
सध्या एनएफएआय च्या संग्रहालयात, हिंदी, गुजराती आणि तेलगू भाषेतील 2000 पेक्षा अधिक काचेच्या स्लाइड्स आहेत.
मंत्रिमंडळ
भारत-जर्मनीतल्या रेल्वे विषयक कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
रेल्वे क्षेत्रात धोरणात्मक प्रकल्प सहकार्याविषयी भारत आणि जर्मनी यांच्यात झालेल्या संयुक्त इरादा घोषणेबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. या संयुक्त इरादा घोषणा पत्रावर गेल्या महिन्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
लाभ
जर्मनीच्या आर्थिक व्यवहार आणि उर्जा मंत्रालयाशी झालेल्या या संयुक्त इरादा घोषणेमुळे, रेल्वे क्षेत्रातल्या अद्ययावत घडामोडी आणि ज्ञान यांची देवाण घेवाण करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी भारतीय रेल्वेला,मंच उपलब्ध होणार आहे. यामुळे, माहितीचे आदान प्रदान, तज्ञांच्या बैठका, चर्चासत्र, तंत्र विषयक बैठका आणि संयुक्त सहमती सहकार्य प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ होणार आहे.
पार्श्वभूमी
रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्र विषयक सहकार्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयाने, विविध देशातली सरकारे आणि राष्ट्रीय रेल्वे यांच्यासमवेत सामंजस्य करार, सहकार्य करार, प्रशासनिक व्यवस्था आणि संयुक्त इरादा घोषणा पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हाय स्पीड रेल्वे, सध्याच्या रेल्वे मार्गावरची गती वाढवणे, स्थानकांचा जागतिक तोडीचा विकास, रेल्वे पायाभूत संरचनेचे आधुनिकीकरण या क्षेत्रातल्या सहकार्याचा यात समावेश आहे.
या सामंजस्य करार, सहकार्य करार, प्रशासनिक व्यवस्था आणि संयुक्त इरादा घोषणा पत्रामुळे, तंत्रविषयक तज्ञ, अहवाल, तांत्रिक दस्तावेज, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्र, कार्यशाळा या क्षेत्रात देवाण घेवाण आणि संवादाची सुविधा प्रदान करण्यात येते.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पत्रकारांच्या कामाच्या अटी आणि शर्ती
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी  आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा 1955 मध्ये, रोजगाराच्या महत्वपूर्ण अटी तसेच कार्यरत पत्रकारांच्या आणि पत्रकारांव्यतिरिक्त इतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवा अटींचे नियमन समाविष्ट आहे. कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी  आणि संकीर्ण तरतूदी कायद्यात वेतन मंडळाच्या स्थापनेबरोबरच कामकाजाचे तास, रजा निश्चित करणे आणि मजुरीचे दर सुधारित करणे या विषयावर लक्ष वेधले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूद कायदा 1952 हा वृत्तपत्र आस्थापन वर्गास 31.12.1956 पासून लागू आहे आणि खासगी क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपन्यांना तो डिसेंबर, 2007 पासून लागू करण्यात आला आहे. या आस्थापनांचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूद कायदा 1952 अंतर्गत वैधानिक योजनांचा सामाजिक सुरक्षा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
ईएसआय कायदा 1948 अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या युनिट / आस्थापनांमध्ये नोकरीसाठी 21,000 रुपयांपर्यंत दरमहा पगार घेत असलेले मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील व्यक्ती आणि पत्रकार त्यांच्या हक्कांनुसार कायद्यात प्रदान करण्यात येणारे लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
अत्यंत कठीण परिस्थितीत किंवा पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, गंभीर व्याधी किंवा अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आल्यास पत्रकारांना त्वरित सानुग्रह अनुदानाची मदत करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालय “पत्रकार कल्याण योजना” लागू करत आहे.
वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारची आहे. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीची देखरेख करण्यासाठी विशेष कक्ष तयार करणे, मंत्रालयाला त्रैमासिक प्रगती अहवाल पाठविणे आणि राज्य कामगार अंमलबजावणी यंत्रणेची गती व वेतन मंडळाच्या शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालयाकडे एक केंद्रीय स्तरावरील देखरेख समिती आहे.
श्रम व रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 601
कोळसा मंत्रालय
व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव दुस-या दिवशीही उत्साहामध्ये सुरू
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
- व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या दुस-या दिवशी मध्य प्रदेश आणि झारखंड या राज्यातल्या एकूण चार कोळसा खाणींचे लिलाव झाले. यामध्ये तीन मध्य प्रदेशातल्या आणि एका झारखंडमधल्या खाणींचा समावेश आहे.
- या लिलावासाठी एकूण भौगोलिक साठ्यांपैकी 1085 मेट्रिक टन कोळसा साठ्यासाठी लिलाव झाला यामध्ये 9 एमटीपीएच्या संयुक्त पीआरसीचा समावेश आहे.
- या ई-लिलावामध्ये बोली लावणा-यांमध्ये अतिशय चुरशीची स्पर्धा असल्याचे दिसून आले. राखीव मूल्यांपेक्षाही चांगला दर असल्यामुळे बोली लावणारे आकर्षित होत आहेत.
दुस-या दिवशी झालेल्या लिलावांचा निकाल खालील प्रमाणे आहे:-
|
|
S. No.
|
|
Name of the Mine
|
|
State
|
|
PRC 
|
|
Geological Reserves 
|
|
Preferred Bidder
|
|
Floor Price 
|
|
Final Offer 
|
|
Annual Revenue Generated based on PRC of mine 
|
|
1
|
|
Bandha
|
|
Madhya Pradesh
|
|
5.00
|
|
441.50
|
|
EMIL MINES AND MINERAL RESOURCES LIMITED/148771
|
|
4
|
|
21.00
|
|
799.82
|
|
2
|
|
Brahmadiha
|
|
Jharkhand
|
|
0.15
|
|
5.00
|
|
THE ANDHRA PRADESH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD/75892
|
|
4
|
|
41.75
|
|
114.81
|
|
3
|
|
Dhirauli
|
|
Madhya Pradesh
|
|
3.00
|
|
586.39
|
|
STRATATECH MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED/147828
|
|
4
|
|
12.50
|
|
398.27
|
|
4
|
|
Sahapur West
|
|
Madhya Pradesh
|
|
0.60
|
|
52.68
|
|
SARDA ENERGY AND MINERALS
LIMITED/64896
|
|
4
|
|
26.00
|
|
103.83B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल यांनी लॉजिस्टिक्स विषयावरील राज्यांच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
विचाराधीन असणारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स परिषद आणि राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिती समवेत लॉजिस्टिक्स केंद्रांसाठी उत्तम समन्वय आणि एकात्मिक विकासासाठी एक साचा म्हणून काम करेल असे केंद्रीय रेल्वे; वाणिज्य आणि उद्योग; ग्राहक व्यवहार व अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले. लॉजिस्टिक विषयावरील पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना गोयल म्हणाले की वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयामधील लॉजिस्टिक टीम तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मद्वारे वाहतूक, कागदपत्रे आणि भागधारकांचे विविध साहित्य सोप्या कार्य पद्धतीमध्ये समाकलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यामुळे व्यापार सुलभीकरण देखील वृद्धिंगत होईल.
ते म्हणाले की लॉजिस्टिक ग्राहकांचे समाधान सुनिश्चित करण्यासाठी आहे, आणि ते साध्य करण्यासाठी संबंधित पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत.
गोयल म्हणाले, भारतात आमच्याकडे 200 बिलियन डॉलर्सची लॉजिस्टिक पारिस्थितीक व्यवस्था आहे. यातील चांगला भाग म्हणजे याला भारतीय रेल्वे यातील मोठा भाग पुरवते. “आम्ही लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करण्याचा आणि रेल्वे पुरवित असलेल्या सेवेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत आहोत. कोविड संकटाला संधीमध्ये रुपांतरीत करून रेल्वेने आपल्या कामकाजाची नवीन पद्धती अवलंबली. शून्य-आधारित वेळापत्रक तयार केले होते. काल, 18 जानेवारीला मालवाहतुक ट्रेनचा सरासरी वेग 46.77 किमी प्रतितास एवढा होता. मागील वर्षी याच कालावधीत हा वेग 22.47 किमी प्रतितास होता. ”
मंत्री म्हणाले की यावर्षी जानेवारीच्या पहिल्या 18 दिवसांत मालवाहतुक ट्रेनचा सरासरी वेग मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 97 % जास्त आहे. 2022 पर्यंत आमच्याकडे पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहू कॉरिडोर सज्ज असतील.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121