आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या वतीने ‘‘आदिवासींचे सशक्तीकरण, भारतामध्ये व्यापक परिवर्तन’’- ‘ऑनलाइन परफॉरमन्स डॅशबोर्ड’ विकसित
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद्र यांच्या हस्ते दि. 10 ऑगस्ट, 2020 रोजी आदिवासी विकास मंत्रालयाच्यावतीने विकसित करण्यात आलेल्या ‘ऑनलाइन परफॉरमन्स डॅशबोर्ड’- ‘‘आदिवासींचे सशक्तीकरण, भारतामध्ये व्यापक परिवर्तन’’चा प्रारंभ करण्यात आला. हा प्रारंभ नवभारत आणि इतर नीतींचा विचार करून त्याप्रमाणे रणनीती, निरंतर विकास लक्ष्य याविषयी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी विकास मंत्रालयाच्य सीएसएस, सीएस योजनांच्या कार्यप्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नीती आयोगाने आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये या डॅशबोर्डचा प्रारंभ करण्यात आला. निरंतर विकासाचे लक्ष्य म्हणजे आपल्या संपूर्ण देशामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे आहे. यासाठी 2030 कार्यक्रम पत्रिका तयार करण्यात आली आहे. या संकल्पाचा एक भाग म्हणून सप्टेंबर,2015 मध्ये एक परियोजना स्वीकारण्यात आली. केंद्र सरकारच्या पातळीवर नीती आयोगाकडे देशामध्ये विविध 17 निरंतर विकास लक्ष्यांचे कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये आदिवासी मंत्रालयाने केलेल्या विविध ई-कामाच्या माहितीचे दीपक खांडेकरमाडे यांनी सादरीकरण केले.
मंत्रालयाने वेगवेगळ्या योजनांचे केलेले डिजिटायझेशन आणि त्यांचे कार्य यासंबंधी तयार केलेला डॅशबोर्ड - ‘‘आदिवासींचे सशक्तीकरण, भारतामध्ये व्यापक परिवर्तन’’यासाठी अमिताभ कांत यांनी मंत्रालयाचे अभिनंदन केले. नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी आयोगाने निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी केलेल्या परिश्रमाचे कौतुक केले.
प्रस्तुत डॅशबोर्ड एकमेकांशी संवाद प्रस्थापित करणारे प्रभावी आणि गतिशील व्यासपीठ आहे. मंत्रालयाच्या सर्व योजना, राबविण्यात येणारे कार्यक्रम यांचे अद्यतन तसेच योग्य तपशील या डॅशबोर्डवर प्रदर्शित केला जाणार आहे. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात येत असलेल्या 5 शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती मिळू शकणार आहे. या शिष्यवृत्तींचा लाभ देशभरातल्या जवळपास 30 लाख वंचित अनुसूचित जनजातीच्या मुलांना होत असतो. यासाठी सरकार सुमारे 2500 कोटी रूपये खर्च करते. मंत्रालयाने अलिकडेच डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण मोहिमेअंतर्गत ‘ आयटी सक्षम छात्रवृत्ती योजनेच्या’’ माध्यमातून 66व्या ‘स्कॉच गोल्ड’ पुरस्कार मिळवला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय योजनांचे मूल्यांकन करताना केवीएमजीने ई-प्रशासनामध्ये सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया पूर्ण करून आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पोर्टलला मान्यता दिली आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थी वर्गाला दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या पूर्ततेसाठी सरकार अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये व्यापक सुधारणा दिसून येत आहे. गतिशील डॅशबोर्डच्या मदतीने विविध राज्ये त्याचबरोबर इतर देशातल्या आदिवासी विद्यार्थी वर्गाची माहिती सामायिक करण्यात आली आहे.
डॅशबोर्डच्या मदतीने एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालय  योजनेनुसार कार्यरत शाळा, ज्यांच्या निर्मितीचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि विविध ईएमआरएस शाळांचे विद्यार्थी यांची जिल्हावार माहिती मिळू शकणार आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय यांच्यावतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या बिगर सरकारी संघटनाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्रस्तुत डॅशबोर्डमुळे या निधीचा तपशीलही जाणून घेता येणार आहे. तसेच प्रत्येक योजनेविषयी संपूर्ण जिल्हा स्तराची माहिती एकत्रित उपलब्ध मिळणार आहे. ‘मॅट्रिकनंतरची’ आणि ‘मॅट्रिकच्या आधीची छात्रवृत्ती यासारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती राज्यांच्या माध्यमातून सामायिक करण्यात आली आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या एसटीसी  यांचीही माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये 41 मंत्रालयांच्या अनुसूचित जाती कल्याण आणि विकासासाठी जो विशिष्ट निधी निश्चित खर्च केला आहे, त्याची माहिती देण्यात आली आहे.
2019-20 मध्ये 275 पेक्षा जास्त योजनांसाठी 41 मंत्रालयांनी 51,000 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला होता. या सर्व मंत्रालयाची माहिती डॅशबोर्डाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मापदंडांचा विचार करून देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने डॅशबोर्डसाठी ई- योजनेनुसार लिंक करण्यात आले आहे. हा डॅशबोर्ड डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेचा भाग आहे. आदिवासी समाजाला अधिकाधिक सशक्त बनविण्याच्या दिशेने काम करण्यात येत असून सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. ‘गोल’ म्हणजेच गोईंग ऑनलाइन एज लीडर्स  कार्यक्रम आणि सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर यांच्या माध्यमातून फेसबुकव्दारे मंत्रालयाने संयुक्त कार्य केले आहे. त्याची माहितीही मिळू शकणार आहे. या डॅशबोर्डला राष्ट्रीय सूचना केंद्र च्यावतीने ‘सेंटर ऑफ एक्सिलन्स ऑफ डेटा अनॅलिटिक्स संस्थेच्या माध्यमातून डोमेन शीर्षक देण्यात आले आहे. http://dashboard.tribal.gov.in
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 195