ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
436 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या बनवून कर परतावा घेताना कंपनीच्या मालकांना दिल्लीत अटक
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2020
वस्तू व सेवा कराच्या पूर्व दिल्ली आयुक्तालयाने आणि करचुकवेगिरी प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी मिळून बनावट पावत्या बनवून इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेताना तीन जणांना पकडले आहे. हा गैरव्यवहार सुमारे 436 कोटी रुपयांचा असून त्यावर सुमारे 11 कोटी 55 लाख रुपयांचा कर परतावा मिळवण्याचा त्या तिघांचा प्रयत्न होता. यासाठी काही बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हवाला व्यवहार चालवले जात होते.
आरोपींची नावे आसिफ खान, राजीव छटवाल आणि अर्जुन शर्मा अशी असून त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने त्यांना 13 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
M.Chopade/U.Raikar/P.Kor
(Visitor Counter : 75
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी महामारीच्या काळात कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचे तपशीलवार माहितीपत्रक प्रसिद्ध केले
कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध आहे: संतोष गंगवार
नवी दिल्ली, 18 जून 2021
कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले . महामारीच्या काळात कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचे तपशीलवार माहितीपत्रक आज प्रसिद्ध करताना ते म्हणाले, की ज्या लोकांसाठी या सुविधा तयार केल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे . सरकारला देशातील सध्याच्या परिस्थितीची जाणीव आहे. गरज पडल्यास कामगारांचे आरोग्य व जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्रालय हर तऱ्हेने मदत पुरवेल असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, मंत्रालयाने कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभांची व्याप्ती वाढवली आहे आणि ते करताना मालकांवर कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकलेला नाही. ईएसआयसी आणि ईपीएफओ योजनांतर्गत सामाजिक सुरक्षिततेच्या तरतुदी आता अधिक व्यापक आणि शिथिल केल्या आहेत आणि कोविड 19 महामारी काळात वाढत्या संक्रमण आणि मृत्यूमुळे स्वत:बरोबरच कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याबद्दल आणि त्यांच्या जीवनाबद्दल कामगारांच्या मनात असलेली भीती व चिंता दूर करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
ईपीएफओच्या कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना ईडीएलआय अंतर्गत या योजनेतील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सर्व हयात आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेले सदस्य ईडीएलआयचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. सध्या या योजनेंतर्गत जर कामगाराचा मृत्यू झाला तर दिले जाणारे लाभ म्हणजे- ग्रॅच्युएटीच्या रकमेसाठी किमान सेवेची आवश्यकता नाही ; ईपीएफ आणि एमपी कायदा अंतर्गत तरतुदींनुसार कौटुंबिक पेन्शन, कामगार आजारी पडल्यास आणि कार्यालयात जाऊ शकत नसल्यास एका वर्षात 91 दिवसांसाठी वेतनाच्या 70% लाभ मिळेल .
याव्यतिरिक्त, ईएसआयसी अंतर्गत कामादरम्यान दुखापतीमुळे विमाधारकाला  मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यानंतर, कामगाराला मिळत असलेल्या सरासरी दैनंदिन मजुरीच्या 90% इतके निवृत्तिवेतन त्याची पत्नी आणि विधवा आईला आयुष्यभर मिळेल आणि मुलांना ते 25 वर्षांचे होईपर्यंत मिळेल. मुलीला तिच्या लग्नापर्यंत हा लाभ मिळेल.
ईएसआयसी योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या व्यक्तींच्या  कुटुंबांना आधार देण्यासाठी, कोविड रोगाचे निदान होण्यापूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या मृत्यूच्या आधी ईएसआयसीच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत विमाधारकाच्या कुटुंबातील त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व सदस्यांना विमाधारक व्यक्तींच्या अवलंबितांप्रमाणे समान लाभ आणि सम प्रमाणात मिळण्याचा अधिकार असेल.
24.03.2020 पासून ही योजना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. गंगवार म्हणाले की ईएसआयसीसाठी 15 दिवसात आणि ईपीएफओसाठी 7 दिवसांपेक्षा कमी काळात तक्रारींचे निवारण केले जाईल. तक्रारींचे निवारण केल्याचे तपशील पाहण्यासाठी -
पुढील दुव्यावर ईएसआयसीसाठीः
www.esic.nic.in
पुढील लिंकवर ईपीएफओसाठी:
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Whatsapp_Helpline.pdf
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 229
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण लसीच्या 219.04 मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत लसीच्या 5,03,576 मात्रा देण्यात आल्या.
देशात सध्या 27,374 रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.06%
सध्या रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 98.75%
गेल्या 24 तासांत 2,654 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,40,60,198
गेल्या 24 तासात 1,957 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.74 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या गेल्या 24 तासात एकूण 2,76,125 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
पोर्तुगीज प्रजासत्ताकमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय नागरिकांची भर्ती करण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, पोर्तुगीज प्रजासत्ताकमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय नागरिकांची भर्ती करण्याबाबतच्या भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या करारावर स्वाक्षरी करायला मान्यता दिली आहे.
तपशील:
सध्याचा हा करार भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील भागीदारी आणि सहकार्याच्या दृष्टीने, पोर्तुगालमध्ये भारतीय कामगार कामासाठी पाठवणे आणि पोर्तुगालने ते स्वीकारणे यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा निश्चित करेल.
अंमलबजावणी धोरण:
या कराराअंतर्गत, कराराच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल.
परिणाम:
विशेषत: कोविड -19 महामारीनंतर अनेक भारतीय कामगार भारतात परतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पोर्तुगालसोबतच्या या करारावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय स्थलांतरित कामगारांसाठी युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशामध्ये नवीन कामाचे ठिकाण जोडले जाईल. हा करार कुशल भारतीय कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी प्रदान करेल. भारतीय कामगारांच्या भर्तीची पोर्तुगाल आणि भारतादरम्यान ही औपचारिक व्यवस्था असेल.
फायदे:
पोर्तुगालमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय कामगारांना नोकरीच्या संधी वाढणार आहेत. या करारामध्ये प्रस्तावित सरकार-ते-सरकार यंत्रणा दोन्ही बाजूंच्या जास्तीत जास्त पाठिंब्यामुळे कामगारांची सुरळीत ये-जा सुनिश्चित करेल.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 199.01 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 6.77 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,99,01,83,135
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
6,77,44,140
केंद्र सरकारने सुमारे 199.01  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
6.77  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आफ्रिकी देशातून भारतात चित्ते आणण्यासाठी सल्लामसलत बैठका जारी- व्याघ्र प्रकल्पातून 38.70 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
भारतात चित्ते आणण्यासाठी भारत सरकार आफ्रिकन देशांशी सल्लामसलत बैठका करत आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यानुसार पाच वर्षांत दक्षिण आफ्रिका/नामिबिया/इतर आफ्रिकन देशातून 12-14 चित्ते भारतात आणण्यात येतील. भारतात आणलेल्या या चित्त्यांना जंगलात सोडण्याआधी उपग्रह/GSM-GPS-VHF रेडियो कॉलर बसविण्यात येईल, जेणेकरुन त्यांच्या हालचालींवर दुरून लक्ष ठेवता येईल.
भारतातून 1952 मध्ये चित्ता नामशेष झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती, सध्या भारताच्या कुठल्याच राष्ट्रीय उद्यानात किंवा वन्यजीव अभयारण्यात एकही चित्ता नाही. विविध उद्याने/संरक्षित क्षेत्र/परदेशातून भारतात चित्त्यांचे बस्तान बसविण्यासाठी गरजेनुसार जवळपास 12-14 सुदृढ जंगली चित्ते  , दक्षिण आफ्रिका/नामिबिया/इतर आफ्रिकन देशांतून पाच वर्षांत आणले जातील आणि त्यापुढे कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार चित्ते आणले जातील.
स्वतंत्र भारतात नामशेष होणारा चित्ता हा एकमेव मांसाहारी प्राणी आहे. भारताच्या जंगलात एकही चित्ता उरला नसल्याने त्यांना परदेशातून आणणे क्रमप्राप्त आहे. चित्ता भारतीय परिसंस्थेचा महत्वाचा भाग, उत्क्रांतीचा महत्वाचा घटक आणि महत्वाचा सांस्कृतिक वारसा होता. त्यांच्या पुनर्स्थापनेमुळे खुली जंगले, गवताळ प्रदेश आणि झुडपी परिसंस्थेचे अधिक चांगले संवर्धन होईल आणि यासाठी ते प्रमुख प्रजाती म्हणून काम करतील.
सध्या सुरु असलेल्या केंद्र सरकार अर्थसहाय्यीत व्याघ्र प्रकल्पातून 38.70 कोटी रुपये, वर्ष 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत भारतात चित्ता आणण्याच्या प्रकल्पाला देण्यात आले आहेत.
ही माहिती पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत दिली.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 239
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेमागे देशातील निर्यात वाढवून आयातीसाठी भारतीय पर्यायांचा विचार आवश्यक ही भावना: नितीन गडकरी
देशातून होणारी निर्यात वाढवून आयातीसाठी भारतीय पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक असल्याची भावना ‘आत्मनिर्भर भारत’ या विचारामागे आहे असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले. ते ‘व्हिजन इंडिया’ या विषयावर रोटरी जिल्हा परिषद 2020-21  ला संबोधित करत होते. गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने येत्या पाच वर्षात भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले. ‘सबका साथ सबका विकास’ हे तत्त्व आणि सक्रिय सहभाग या मार्गाने गुंतवणूक, आर्थिक विकास आणि अधिकाधिक रोजगार संधी हे लक्ष्य सरकार साधत आहे. सर्वसमावेशक व लवचिक तसेच कालबद्ध निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख वातावरण यांच्यायोगे सुखी, समृद्ध, मजबूत आणि आत्मनिर्भर भारत आकाराला येईल असे गडकरी यावेळी म्हणाले.
पेट्रोल तसेच डिझेलला किफायतशीर आणि उत्तम पर्याय असणाऱ्या इथेनॉल आणि जैवइंधनाची गडकरी यांनी यावेळी तरफदारी केली. ऊर्जा आणि वीज यांचा विचार करता शेतीत फेरबदल करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे प्रदूषणात घट होऊन शेतकऱ्यांना मालाची उत्तम किंमत मिळेल तसेच देशभरात शेती आधारित उद्योग निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. सेंद्रिय शेतीची गरज व्यक्त करताना गडकरी यांनी भारताने जगभरात शेती उत्पादने निर्यात करायला हवीत असे सांगितले.
भारतात तांदूळ, मका साखर आणि गहू यांचे प्रचंड उत्पादन झाल्यामुळे इथेनॉल तसेच जैव इंधनाला प्रोत्साहन दिल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला झेप घेता येईल असे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, मेक इन इंडिया’ ला प्रोत्साहन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच संशोधन आणि उद्योग-सुलभता यासाठी सरकार काम करत आहे असे त्यांनी नमूद केले. आठ दहा दिवसात वाहन क्षेत्राला फ्लेक्स इंजिन बनवणे बंधनकारक केले जाईल असेही त्यांनी सांगितले. वाहन वापरासाठी शंभर टक्के पेट्रोल किंवा शंभर टक्के इथेनॉल वा जैव इंधनावर चालणारी वाहने हे पर्याय ग्राहकाला उपलब्ध असतील. इथेनॉल हे इंधन त्याचे आयातक्षम पर्याय किफायतशीरपणा, प्रदूषणविरहितता आणि देशांतर्गत उपलब्धता या गोष्टी लक्षात घेता पेट्रोलपेक्षा किफायतशीर इंधन आहे, असे ते म्हणाले.
पुढील पाच वर्षात अजून पाच कोटीं रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राने समोर ठेवले आहे असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
आपल्याला लाइफ टाइम अचीव्हमेंट पुरस्कार दिल्याबद्दल भाषणाच्या शेवटी त्यांनी रोटरीचे आभार मानले.
संपूर्ण कार्यक्रम https://www.youtube.com/watch?v=4y4uOwzqpBc लिंक वर वर बघू शकता
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या सुमारे 9 कोटी 70 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
नवी दिल्ली 15 जुलै 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
9,70,62,185
भारत सरकारतर्फे आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 53 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा सुमारे 9 कोटी 70 लाख  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
कटलास एक्स्प्रेस – 21 नौदल सरावात भारतीय नौसेनेच्या वतीने आयएनएस तलवार सहभागी होणार
केनिया येथे 26 जुलै ते 06 ऑगस्ट 21 दरम्यान होणाऱ्या कटलास एक्स्प्रेस 2021  बहुराष्ट्रीय सागरी अभ्यासात भारतीय नौदलाचे जहाज आयएनएस तलवार सहभागी होणार आहे. 26 ते 28 जुलै या कालावधीत मोम्बासा येथील बंदर टप्प्यात झालेल्या सरावात भारतीय नौदलाच्या मरीन कमांडोजच्या पथकाने  केनिया, जिबौती, मोझांबिक, कॅमरॉन आणि जॉर्जियाच्या तटरक्षक दलाच्या जवानांना प्रशिक्षण दिले. भारतीय नौदलाच्या मरीन कमांडोजच्या पथकाने मोम्बासा येथील बांदरी मेरिटाइम अकॅडमी येथे आयोजित सरावादरम्यान सहभागी परदेशी नौदलाच्या खलाशांचाही यात सहभागी होता. त्यांच्या समवेत बोर्डिंग, शोध, जप्ती विषयक कारवाया  कृतीत आणण्याचा उत्कृष्ट मार्ग सामायिक केला.
कटलास एक्स्प्रेसच्या अभ्यासाचा दौऱ्याचा उद्देश म्हणजे, प्रादेशिक सहकार्य वृद्धिंगत करणे, सागरी सीमांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि पश्चिम हिंदी महासागराकील बेकायदेशीर सागरी कारवाया रोखण्यासाठी अमेरिका, पूर्व आफ्रिकन आणि पश्चिम हिंद महासागर प्रदेशांमधील क्षमता वाढविण्यासाठी शक्य तितक्या उत्तम मार्गाने एकमेकांना सहकार्य करणे हा आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डॉ हर्षवर्धन यांनी केली 'आहार क्रांती' अभियानाच्या प्रारंभाची घोषणा
पोषणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी 'आहार क्रांती' अभियान
नवा उपक्रम संपूर्ण जगासाठी पथदर्शक ठरेल
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
पोषणविषयक जनजागृती आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्न, फळे आणि भाजीपाला या सर्वांसाठी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी समर्पित “आहाराक्रांती” या अभियानाचा प्रारंभ केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केला.
विज्ञान भारती , 'ग्लोबल इंडियन सायंटिस्ट्स अँड टेक्नोक्रॅट्स फोरम' , विज्ञान प्रसार, आणि अनिवासी भारतीय शैक्षणिक व वैज्ञानिक संपर्क  यांनी संयुक्तरित्या 'आहार क्रांती' अभियान सुरू केले आहे. 'उत्तम आहार-उत्तम विचार ' हे याचे बोधवाक्य आहे.
भारत आणि जगात इतरत्र भेडसावणारी उपासमारीची समस्या आणि त्या सोबत येणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांवर उपाय म्हणून 'आहारक्रांती’ चळवळ सुरू करण्यात आली आहे.
एका अभ्यासानुसार भारतात जितक्या कॅलरीजचे ग्रहण केले जाते त्यापेक्षा जवळजवळ दुप्पट उत्पादन होते. तरीही, देशातील बरेच लोक अद्याप कुपोषित आहेत. या विसंगतीचे मूळ कारण पोषणाबाबत जागरुकतेचा अभाव हे आहे.
भारतातील पारंपरिक आहारसमृद्ध आणि पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण असून त्याबाबत लोकांमध्ये प्रबोधन करून समस्येवर मात करणे, हे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. हे स्थानिक पातळीवरील मोसमी फळे आणि भाज्यांमधील पौष्टिक संतुलित आहाराबाबत दृष्टिकोनात नव्याने बदल हे अभियान घडवेल.
विज्ञान भारती  आणि ‘ग्लोबल इंडियन सायंटिस्ट्स अँड टेक्नोक्रॅट्स’ फोरमने या अभियानासाठी पुढाकार घेतला असून इतर अनेक संस्थादेखील आपली संसाधने आणि कौशल्य यांचे योगदान देण्यासाठी यात सहभागी झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांनी आभासी माध्यमातून उपक्रमाचा प्रारंभ केला.
माता अन्नपूर्णेच्या चैत्र नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी आहारक्रांतीसारखे सामाजिक कल्याणकारी अभियान लोकचळवळ म्हणून सुरू होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
“देश आज कोविड19 सारख्या साथीच्या संकटाचा सामना करत असताना साथीचा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने संतुलित आहार हे एक महत्त्वाचे साधन आहे,'' असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले.
या अभियानात परदेशी भारतीय शास्त्रज्ञ आघाडीवर असल्याचे त्यांनी कौतुक केले.
या अभियानासाठी आणि त्याला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या जी.आय.एस.टी.चे प्रफुल्ल कृष्णा, डॉ. येल्लोजीराव मिरजकर, डॉ. श्रीनिवास राव यांचा डॉ. हर्षवर्धन यांनी खास करून उल्लेख केला.
देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत चांगल्या आहाराचा संदेश पोहोचविणे हे आहार क्रांती विकास कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे.
यानिमित्ताने विज्ञान प्रसार प्रकाशित 'आहार क्रांती' या मासिकाचा  प्रारंभ करण्यात आला.Jaydevi PS/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 258
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, पंजाब, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ .
देशभरात 6.5 कोटी पेक्षा जास्त लसींचे डोस देण्यात आले
आजपासून 45 वर्षांवरील वयोगटासाठी कोविड -19 लसीकरणाला सुरुवात
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, पंजाब, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या आठ राज्यांमध्ये कोविडच्या दैनंदिन रुग्णसंख्येत मोठी वाढ सुरूच आहे. या 8 राज्यांमध्ये नवीन रुग्णांपैकी 84.61 टक्के रुग्ण आहेत.
गेल्या 24 तासांत 72,330 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 39,544 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल छत्तीसगडमध्ये 4,563 आणि कर्नाटकात 4,225 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.
खाली दाखवल्याप्रमाणे दहा राज्यांमध्ये दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येचा चढता आलेख आहे .
भारताची एकूण सक्रिय रुग्णसंख्या 5,84,055 वर पोहोचली आहे. ही संख्या देशातील एकूण सकारात्मक रुग्णसंख्येच्या 4.78 टक्के आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड आणि पंजाब या पाच राज्यांमध्ये देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी एकूण 78.9 टक्के रुग्ण आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात देशातील सक्रिय रुग्णसंख्येच्या 61 % हून अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत.
खाली दिलेला आलेख एकूण चाचण्यांमध्ये आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण कमी असणारी राज्ये दर्शवतो. आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण एकूण चाचण्यांपेक्षा 70 टक्क्यांहून अधिक करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
45 वर्षांवरील वयोगटासाठी कोविड -19 लसीकरणाचा पुढील टप्पा आजपासून सुरू झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार 10,86,241 सत्राद्वारे 6.5 कोटीहून अधिक  लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
यामध्ये 82,60,293 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 52,50,704 आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी , 91,74,171 आघाडीवर राहून काम करणारे कर्मचारी , 39,45,796 आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी , 45 वर्षावरील आणि सह व्याधी असणारे 78,36,667 , 17,849  तर साठ वर्षावरील 3,05,12,070 ,1,20,346 लाभार्थी  यांचा समावेश आहे.
लसीकरण अभियानाच्या 75 व्या दिवशी  लसीच्या 20,63,543 मात्रा देण्यात आल्या. 39,484 सत्राद्वारे 17,94,166 लाभार्थींना पहिली मात्रा आणि 2,69,377 लाभार्थींना दुसरी मात्रा देण्यात आली.
भारतात एकूण 1,14,74,683 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 93.89 टक्के .आहे.
गेल्या 24 तासात 40,382 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले
गेल्या 24 तासात 459 रुग्णांचा मृत्यू झाला.
यापैकी 83.01 टक्के मृत्यू सहा राज्यातले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 227 जणांचा मृत्यू झाला. तर पंजाबमध्ये 55 जणांचा मृत्यू झाला.
गेल्या 24 तासांत, पंधरा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांत कोविड-19 मुळे एकाही मृत्यूची नोंद नाही. यामध्ये चंदीगड , झारखंड , ओदिशा , लडाख , दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव , पुदुच्चेरी , मणिपूर , त्रिपुरा, सिक्कीम, नागालँड, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोरम, अंदमान निकोबार बेटे, आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. एम. करुणानिधी यांच्या निधनाबद्दल मंत्रिमंडळाकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि यात तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. एम. करुणानिधी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करण्यात आला. करुणानिधी यांचे चेन्नईतील कावेरी रुग्णालयात ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी निधन झाले.
मंत्रिमंडळाने त्यांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटे मौन पाळले आणि शोक प्रस्ताव पारित केला. प्रस्तावाचा मसुदा पुढीलप्रमाणे:
“मंत्रिमंडळ तमिलनाडूचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. एम. करुणानिधि यांच्या दुःखद निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करत आहे. त्यांचे 7 ऑगस्ट 2018 रोजी चेन्नईतील कावेरी रुग्णालयात निधन झाले होते. त्यांच्या निधनामुळे देशाने एक दिग्गज आणि असाधारण नेता गमावला आहे, ज्यांना प्रेमाने ‘कलइगनर’ म्हटले जायचे.
त्यांचा जन्म 3 जून, 1924 रोजी नागापट्टिनम जिल्ह्यातील थिरुक्कुवलई गावात झाला होता. त्यांनी तामिळनाडूच्या राजकारणात त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक सार्वजनिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्वाच्या पदांवर काम केले. त्यांनी वयाच्या 33 व्या वर्षी 1957 मधील निवडणुकीत कुलिथलई मतदारसंघातून विजय मिळवत तामिळनाडू विधानसभेत प्रवेश केला. ते 1967 मध्ये तामिळनाडू सरकारमध्ये मंत्री झाले आणि 1969 मध्ये पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी पाचवेळा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले.
राजकीय जीवनाव्यतिरिक्त ते तामिळ चित्रपटातील अत्यंत लोकप्रिय पटकथा लेखक होते. त्यांनी द्राविडी चळवळीच्या तत्वांचा प्रसार करण्यासाठी चित्रपट माध्यमाचा वापर केला. डॉ. एम. करुणानिधि लेखन आणि वक्तृत्व कौशल्यासाठी देखील प्रसिद्ध होते. तामिळ साहित्यातील त्यांचे योगदान अभूतपूर्व आहे त्यात कविता, पटकथा, कादंबऱ्या , आत्मचरित्रे, नाटक, संवाद आणि चित्रपट गीतांचा समावेश आहे.
त्यांच्या निधनामुळे तामिळनाडूच्या जनतेने लोकप्रिय नेता गमावला आहे.
सरकार आणि संपूर्ण देशाच्या वतीने मंत्रिमंडळ त्यांचे शोकाकुल कुटुंब आणि तामिळनाडूच्या जनतेप्रती शोकभावना व्यक्त करत आहे. "
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी ओणम निमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ओणम निमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. संदेशाचा मजकूर पुढीलप्रमाणे -
“मी ओणमच्या पवित्र प्रसंगी आपल्या देशातील जनतेचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो.
ओणम आपल्या देशाच्या विविध भागांमध्ये कापणीच्या हंगामाची सुरुवात होत असल्याचे प्रतीक आहे आणि विपुल प्रमाणात असलेल्या निसर्गाची प्राणशक्ती आणि सौंदर्याचा आनंद साजरा करण्याची संधी आहे. केरळचा प्राचीन सण म्हणून ओणम् पौराणिक राजा महाबलीच्या स्मृतींच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो. पारंपरिक खेळ, संगीत आणि नृत्य याचबरोबर 'ओनासदया' प्रीतिभोजनात आपल्या मित्रपरिवारासमवेत सहभागी होण्याची ही संधी आहे.
मी आपल्या देशवासियांना कोविड प्रतिबंधक आरोग्य आणि स्वच्छता नियमांचे पालन करून उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करतो. हा सण आपल्या देशात शांतता , समृद्धी आणि आनंद घेऊन येवो. ”
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 121
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा -2018 चा अंतिम निकाल
नवी दिल्ली, 3 मे 2019
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये घेतलेल्या संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा -2018चा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे. गुणवत्तेनुसार एकूण 100 उमेदवारांची निवड झाली आहे. या उत्तीर्ण उमेदवारांना डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी अकॅडमी, केरळमधल्या येथील इंडियन नेव्हल अकॅडमी आणि हैदराबाद येथील एअरफोर्स अकॅडमीत प्रशिक्षण देण्यात येईल.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 99
गृह मंत्रालय
जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन  आदेश, 2020
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीरच्या राज्य कायद्यांचे रुपांतर आणि त्यामध्ये फेरबदल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. जम्मू-काश्मीर या नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
Gazette Notification
U.Ujgare/S.Pophale.D.Rane
(Visitor Counter : 215
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
गेल्या 5 वर्षात 3,20,488 बाल कामगारांची सुटका
नवी दिल्ली, 8 जुलै 2019
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प योजनांतर्गत स्थापन जिल्हा प्रकल्प संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या 5 वर्षात 3,20,488 बाल कामगारांची सुटका करण्यात आली आणि त्यांचे योग्य पुनर्वसन तसेच शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले.
बाल मजूरी दूर करण्यात सरकारने 2016 मधे बाल मजूरी प्रतिबंधक आणि नियमन दुरुस्ती कायदा आणला. या कायद्यांतर्गत, 14 वर्षाखालील बालकांना कुठल्याही प्रकारच्या कामावर ठेवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच कठोर शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात आहे.
बाल कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार 1988 सालापासून राष्ट्रीय बाल मजूर प्रकल्प योजना राबवत आहे. या योजने अंतर्गत, 9 ते 14 वयोगटातील मुलांची सुटका करुन त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्यांन भोजन, आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. तर 5 ते 8 वयोगटातल्या मुलांना थेट शिक्षण व्यवस्थेशी जोडले जाते. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 392