पंतप्रधान कार्यालय
एनसीआर भागात वायू प्रदूषण व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधान कार्यालयाच्या पॅनेलचा पुढाकार
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2020
- पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च स्तरीय कृती दलाची 18-9-2020 रोजी विविध संस्थांनी उचललेली पावले आणि आगामी हंगामातील योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली.
- शेतीमधले टाकाऊ घटकांचे ज्वलन आणि इतर प्रकारांबाबत वेळेवर उपाययोजना करण्यासाठी ही बैठक खूपच लवकर आयोजित करण्यात आल्याचे प्रधान सचिवांनी सर्व सदस्यांना स्पष्ट करून सांगितले.
- दिल्ली एनसीआरच्या शेजारी असलेल्या पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी शेतीमधील टाकाऊ घटकांच्या ज्वलनाच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्याचे एकंदर परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना दिसून आले होते. अशा प्रकारच्या घटकांचे ज्वलन थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजित कृती तीव्र करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी अनेक प्रकारच्या सूचना केल्या.
दिल्ली एनसीआर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्च स्तरीय कृती दलाच्या बैठकीचे पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी अध्यक्षपद भूषवले. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल, कृषी, रस्ते, पेट्रोलियम आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांसारखी विविध मंत्रालये आणि विभागांचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य प्रकारच्या उपाययोजना वेळेवर करता याव्यात यासाठी सुगीचा हंगाम आणि हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी खूपच आधी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी सांगितले.
वायू प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत, राज्य सरकारांनी आणि विविध मंत्रालयांनी केलेल्या उपाययोजना आणि त्या संदर्भात झालेली प्रगती याचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. शेतीमधील टाकाऊ घटकांच्या ज्वलनाचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात 50 टक्क्यांनी कमी झाले आहे आणि हवेची गुणवत्ता सुधार निर्देशांक दिवसांमध्ये वाढ झाल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी शेतीमधील टाकाऊ पदार्थांच्या ज्वलनाचे नियंत्रण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आणि नियोजनाचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
रिझर्व बँकेने केलेल्या अर्थसाहाय्याच्या मदतीने अलीकडेच टाकाऊ घटकांवर आधारित उर्जा/ इंधन प्रकल्पांच्या अलीकडेच झालेल्या समावेशानंतर राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी कृती योजना तयार केली पाहिजे आणि अशा प्रकल्पांना तातडीने उभारण्यावर भर दिला पाहिजे, असे निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले. पिकांमध्ये विविधता आणणे आणि पुरवठा साखळी बळकट करण्याशी संबंधित उपायांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी मंत्रालयाची पीक अवशेष योजना प्रभावी पद्धतीने राबवण्यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला आणि सध्याच्या हंगामासाठी सुगीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांपर्यत जास्तीत जास्त प्रमाणात नवी यंत्रणा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचना केली.
शेतीमधील टाकाऊ घटक जाळण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी प्राथमिक पातळ्यांवर पुरेशा प्रमाणात पथकांची नेमणूक झाली पाहिजे आणि पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारचे ज्वलन होऊ नये याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे. राज्यांनी त्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावेत आणि संबंधित जिल्ह्यांना योग्य तो प्रोत्साहन निधी द्यावा असे सांगण्यात आले.
जीएनसीटी- दिल्ली सरकारला प्रदूषणाच्या स्थानिक स्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना करण्यात आली. उघड्यावर कचरा जाळण्यास आळा घालण्यासाठी देखील पथकांची नेमणूक करण्याची सूचना प्रधान सचिवांनी केली. तसेच यांत्रिक झाडूच्या वापरावर माहिती तंत्रज्ञान आधारित देखरेख, बांधकाम आणि तोडकाम यांमधून निघणाऱ्या धुळीचे नियंत्रण आणि अशा प्रकारचे हॉट स्पॉट्स असलेल्या भागांसाठी कृती योजनेची अंमलबजावणी यावरही त्यांनी भर दिला.
हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश अशाच प्रकारच्या योजना दिल्ली एनसीआर अंतर्गत असलेल्या त्यांच्या भागांसाठी राबवतील असा निर्णय घेण्यात आला. यापुढच्या काळात तीव्र होणाऱ्या हिवाळ्यापूर्वी वेळेवर या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हावी आणि उद्योग आणि सॅटेलाईट इंडस्ट्रियल एरियामध्ये उत्सर्जनाच्या नियमांचे अनुपालन व्हावे, यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(