ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड - 19 लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती 218.84 कोटी मात्रांपर्यंत वाढली
12 ते 14 या वयोगटातील बालकांना 4.10 कोटी पहिल्या मात्रा देण्यात आल्या
देशातील उपचाराधीन कोविड रुग्णांची संख्या आता 32,282
गेल्या 24 तासांत 2,529 नवे रुग्ण आढळले
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर सध्या 1.38 टक्के
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 218.84  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.10  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. तसेच 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वाढवणारी वर्धित लसमात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10415240
|
|
2nd Dose
|
|
10119223
|
|
Precaution Dose
|
|
7035054
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18436878
|
|
2nd Dose
|
|
17717062
|
|
Precaution Dose
|
|
13672339
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
41049845
|
|
2nd Dose
|
|
31849563
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61952389
|
|
2nd Dose
|
|
53111120
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561306958
|
|
2nd Dose
|
|
515896162
|
|
Precaution Dose
|
|
97029101
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204035329
|
|
2nd Dose
|
|
196991122
|
|
Precaution Dose
|
|
49325762
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127672730
|
|
2nd Dose
|
|
123159372
|
|
Precaution Dose
|
|
47644933
|
|
Precaution Dose
|
|
21,47,07,189
|
|
Total
|
|
2,18,84,20,182
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 32,282 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.07 टक्के इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.74% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 3,553 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,40,43,436 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 2,529 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 1,22,057 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.62  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.38 टक्के तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.07 टक्के इतका आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशभरात 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन दरम्यानच्या काळात लोकांना अखंडित सेवा देण्यासाठी इंडिया पोस्ट मुंबई प्रयत्नशील
ऑनलाईन आर्थिक सेवा सक्रिय, रोख निवृत्ती वेतन ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच या आपत्कालीन सेवा अविरत सुरू
सध्या संपूर्ण जगात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव होत आहे आणि देशात याचा सर्वात जास्त फटका मुंबई शहराला बसला आहे. कोविड 19 चा प्रसार रोखण्यासाठी आणि नवीन प्रकरणे कमी करण्यासाठी जगभरातील सरकारी संस्था प्रयत्न करीत आहेत.
आजपासून 14 एप्रिल 2020 पर्यंत 21 दिवस पूर्ण लॉकडाउन असतानाही अन्य सरकारी संस्थांसह मुंबई टपाल कार्यालय ऑनलाईन वित्तीय सेवा सक्रिय ठेवत जनतेला अखंडित सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पीएलआय प्रीमियम पेमेंट, रिकरिंग डिपॉझिट, सुकन्या समृध्दी खाते आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक खात्यात पैसे जमा करणे यासारख्या सेवांसाठी सध्या मुंबई टपाल कार्यलयाच्या वतीने ऑनलाईन पेमेंट सुविधा दिली जात आहे.
या संकटाच्या काळात वयोवृद्ध नागरिकांना त्रास होऊ नये याकरिता टपाल कार्यालयाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्ती वेतनाची रोख रक्कम विनाविलंब घरपोच देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळेे वृद्धांना घरातून बाहेर पडायची गरज भासणार नाही आणि ते स्वतःला पूर्णपणे विलग ठेवू शकतील.
मुंबई टपाल कार्यालयाच्या वतीने, मुंबई जीपीओसह सर्व मुख्य पोस्ट कार्यालये अखंडित सेवा देण्यासाठी शहरभर सुरू ठेवण्यात आली आहेत. बॉम्बे सेंट्रल, माहीम, काळबादेवी, दादर, चेंबूर, अंधेरी आणि बोरिवली ही मुख्य कार्यालयांपैकी काही आहेत. ताज्या माहितीनुसार, दादर मुख्य कार्यालयाने 24 मार्च रोजी 3 नवीन व्यवहार केले आहेत. त्याात 2 बचत खाते आणि 1 एसएसए अकाउंट सुरू करण्यात आले आहेत.
स्वाती पांडे, पोस्टमास्टर जनरल, मुंबई विभाग, यांनी सर्व टपाल एटीएम यंत्रणा सक्षम ठेवण्याची सूचना केली आहे. कोणत्याही बँकेचे एटीएम कार्ड असलेले लोक पोस्टाच्या एटीएमचा आवश्यकतेनुसार वापर करू शकतील  मुंबई टपाल कार्यालय सर्वांची सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना करते.

G.Chippalkatti/S.Tupe/P.Kor
(Visitor Counter : 119
कोळसा मंत्रालय
कोळशाच्या विक्रीसाठी कोळशाच्या खाणींच्या लिलावाच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत हित धारकांची दुसरी सल्लामसलत बैठक
देशातील कोळसा खाणींच्या लिलावाचा सर्वात मोठा टप्पा : सरकार जवळपास 36 अब्ज टनांच्या एकूण स्रोतांसह 67 खाणी लिलावासाठी उपलब्ध करत आहे
नवी दिल्ली, 15 जून 2021
फिक्कीच्या वतीने आयोजित कोळसा विक्रीसाठी  कोळसा खाणींचा लिलाव सुरू असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात कोळसा मंत्रालयाने हित धारकांशी चर्चा केली.
कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि नामनिर्देशित प्राधिकारी एम. नागराजू , आय.ए.एस. यांनी आज सांगितले की “व्यावसायिक खाणकामांसाठी कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही जवळपास 36 अब्ज टनांच्या एकूण स्त्रोतांसह 67 खाणी उपलब्ध करत आहोत आणि एमटीपीएच्या PRC of ~150 चा शोध घेतला आहे. देशातील कोळसा खाणींची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑफर आहे आणि त्यात 6 कोकिंग कोळसा खाणींचा समावेश आहे. यात 37 पूर्णतः अन्वेषित खाणी आणि 30 अंशतः अन्वेषित कोळशाच्या खाणी आहेत.
सीएमपीडीआयएल आणि डब्ल्यूसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार यांनी बोलीधारकांना माहिती दिली की या टप्प्यात 67 कोळसा खाणी आहेत त्यातील 23 सीएमएसपी खाणी आहेत तर 44 एमएमडीआर खाणी आहेत.
एसबीआय कॅपिटल मार्केटचे अध्यक्ष आणि व्यवहार सल्लागार शुभम गोयल यांनी लिलाव प्रक्रियेच्या अटी व शर्तींविषयी सादरीकरण केले आणि मंत्रालयाने केलेल्या उदार उपाययोजना अधोरेखित केल्या.
कोळसा मंत्रालय डीडीजी संतोष यांनी राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांक आणि या क्षेत्रातील पारदर्शकतेच्या युगात बाजारपेठ आधारित यंत्रणेवर आधारित किंमती आणि पेमेंटमधील बदल यावर सादरीकरण केले.
फिक्कीचे सरचिटणीस दिलीप शेणॉय म्हणाले की, विविध कोळसा खाणींची उपलब्धता वाढवण्याच्या प्रतिबद्धतेच्या दिशेने व्यावसायिक कोळसा खाणींचा दुसऱ्या टप्प्यातील लिलाव हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 69
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील पारंपरिक हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना सहाय्य देण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
योजनेसाठी 13,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अठरा पारंपरिक उद्योगांचा समावेश
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या “पीएम विश्वकर्मा” या नवीन केंद्र सरकारी योजनेला, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी  मंजुरी दिली. हाताने आणि साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या हस्त-कलाकार आणि कारागिरांची गुरु-शिष्य परंपरा अथवा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक कौशल्य जोपासणे आणि त्याला बळकटी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हस्त-कलाकार आणि कारागीरांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे तसेच त्यांची उत्पादने आणि सेवा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून, विश्वकर्मा, स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत, हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे ओळख दिली जाईल, तसेच 5% सवलतीच्या व्याज दराने पहिल्या टप्प्यात रु. 1 लाखपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात रु. 2 लाखपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल. त्याशिवाय, ही योजना कौशल्य श्रेणी सुधारणा, अवजारांसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य, डिजिटल व्यवहार आणि विपणन सहाय्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
ही योजना देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना मदत करेल. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पुढील अठरा पारंपरिक उद्योगांचा समावेश केला जाईल:  सुतार  होडी बांधणी कारागीर  चिलखत बनवणारे  लोहार  हातोडी आणि अवजार संच बनवणारे  कुलूप बनवणारे  सोनार  कुंभार  शिल्पकार , पाथरवट   चर्मकार   मेस्त्री  टोपल्या/चटया /झाडू/ कॉयर साहित्य कारागीर  बाहुल्या आणि खेळणी  बनवणारे  न्हावी   फुलांचे हार बनवणारे कारागीर  परीट   शिंपी आणि  मासेमारचे जाळे विणणारे.S.Kakade/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
गेल्या 24 तासांत 88.13 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या; आतापर्यंत एका दिवसात देण्यात आलेल्या सर्वाधिक लसींच्या मात्रा
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत देशभरात लसीच्या 55.47 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासात देशात 25,166 नव्या रुग्णांची नोंद; गेल्या 154 दिवसांतील सर्वात कमी रूग्णसंख्या
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या, एकूण रुग्णांच्या 1.15%; हा दर मार्च 2020 पासून सर्वात कमी पातळीवर
देशात उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 3,69,846; गेल्या 146 दिवसांतील ही सर्वात कमी संख्या आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 97.51%; हा दर मार्च 2020 पासूनचा सर्वात अधिक दर आहे
देशात आतापर्यंत एकूण 3,14,48,754 कोरोनामुक्त
गेल्या 24 तासात 36,830 रुग्ण कोविडमुक्त झाले
गेल्या 53 दिवसांपासून साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 3% हून कमी, सध्या हा दर 1.98 %
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.61 %; गेल्या 22 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी राहिला आहे
चाचण्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ – आतापर्यंत देशभरात एकूण 49.66 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ऑफ-ग्रीड आणि विकेंद्रित सौर पीव्ही वापर कार्यक्रम-टप्पा III ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने 2020 पर्यत अतिरिक्त 118 एमडब्लूपी  ऑफ-ग्रीड सौर पीव्ही क्षमता साध्य करण्यासाठी ऑफ-ग्रीड आणि विकेंद्रित सौर पीव्ही ऍप्लिकेशन कार्यक्रम-तिसरा टप्पा राबवायला मंजुरी दिली आहे.
ऑफ-ग्रिड आणि विकेंद्रित सौर पीवी ऍप्लिकेशन कार्यक्रमाच्या तिसर्या टप्प्यात पुढील भाग आहेत :
1. सौर पथ दिवे
2. एकल सौर ऊर्जा प्रकल्प
3. सौर स्टडी लॅम्प
ईशान्य राज्ये , डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता अन्य भागात पथदिवे आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एकूण खर्चाच्या 30 % अर्थसहाय्य पुरवले जाईल. ईशान्य राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण खर्चाच्या 90 % अर्थसहाय्य पुरवले जाईल. सौर स्टडी लॅम्प साठी विद्यार्थ्यांना केवळ 15 % खर्च सोसावा लागेल.
तिसऱ्या टप्प्यातील या तीन घटकांवर एकूण 1,895 कोटी रुपये खर्च येईल , यापैकी 637 कोटी रुपये केंद्राकडून अर्थसहाय्य म्हणून उपलब्ध केले जातील.
ऑफ ग्रिड सौर प्रणालिमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 55
संरक्षण मंत्रालय
डिफेन्स एक्स्पो 2022 च्या पार्श्वभूमीवर, मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेत  ,भारत-आफ्रिका संरक्षण संवादसत्रात, भारत-आफ्रिका सुरक्षा छात्र वृत्ती कार्यक्रमाचं उद्घाटन
डिफेन्स एक्स्पो 2022 च्या पार्श्वभूमीवर, गुजरात मध्ये गांधीनगर मध्ये भारत-आफ्रिका संरक्षण संवाद सत्राचं  काल 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी आयोजन करण्यात आलं होतं. IADD च्या दुसर्या टप्प्याची परिणती म्हणून स्विकारण्यात आलेल्या गांधीनगर जाहीरनाम्यात, भारत-आफ्रिका संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीचा अधिक विस्तार करण्यासाठी नवनवीन क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
IADD संवादसत्रात, गांधीनगर जाहीरनाम्याच्या नवीन प्रस्तावांच्या अनुषंगानं, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 'भारत-आफ्रिका सुरक्षा छात्र वृत्ती' या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं आणि त्याच्या माहिती पुस्तिकेचं अनावरण करुन ती, मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिस , अर्थात मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेच्या महासंचालकां कडे सुपूर्द केली.
IADD चे ज्ञानक्षेत्रातले भागीदार MP-IDSA , या छात्र वृत्ती कार्यक्रमाचं आयोजन करतील. या छात्रवृत्तीमुळे आफ्रिकी अभ्यासकांना भारतातील संरक्षण आणि सुरक्षा विषयांवर आणि समस्यांवर संशोधन करण्याची संधी मिळेल. प्रत्येकासाठी छात्रवृत्तीचा कालावधी एक ते तीन महिन्यांचा असेल आणि MP-IDSA मध्ये त्यांना हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. विद्यार्थ्यांना यासाठी विद्यावेतन देखील मिळेल. अर्ज प्रक्रियेचे अधिक तपशील MP-IDSA च्या,  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
देशातील पहिला डिझेल-रुपांतरित सीएनजी ट्रॅक्टर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध
शेतकरी इंधनावरील खर्चात वार्षिक एक लाख रुपयांची बचत करू शकतील
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज देशातील पहिला डिझेल-रुपांतरित सीएनजी ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केला. यावेळी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रुपाला आणि निवृत्त जनरल व्ही के सिंग उपस्थित होते. या ट्रॅक्टरमुळे शेतकरी इंधनावर होणाऱ्या खर्चात वर्षाला एक लाख रुपयांपर्यंतची बचत करू शकतील आणि त्यामुळे त्यांच्या चरितार्थामध्ये सुधारणा होईल अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली. कार्बन आणि इतर प्रदूषकांचे अंश अतिशय कमी असल्याने सीएनजी हे अतिशय स्वच्छ इंधन आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यामध्ये शिशाचे प्रमाण शून्य असल्यामुळे ते स्वस्त आहे आणि ते गंजरोधक, विरल न करता येण्याजोगे आणि दूषित न होणारे असल्याने इंजिनचे आयुष्य वाढते आणि त्याचा देखभाल खर्च कमी होतो, असे गडकरी यांनी सांगितले. सातत्याने चढ उतार होणाऱ्या पेट्रोलच्या दरांपेक्षा सीएनजीचे दर स्थिर असल्याने ते खूपच स्वस्त आहे. तसेच सीएनजीमुळे डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा कमी इंधनात सरासरी जास्त अंतर कापता येते, असे सांगत त्यांनी सीएनजीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
वेस्ट टू वेल्थ चळवळीचा एक भाग म्हणून शेतीमध्ये कापणीनंतर वाया जाणारा घटक असलेल्या रोपांच्या शिल्लक खुंटांचा वापर बायो- सीएनजीचे उत्पादन करण्यासाठी करता येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यामुळे देखील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सीएनजी ट्रॅक्टरच्या देशातील उपलब्धतेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, सध्या या ट्रॅक्टरची निर्मिती रॉमॅट टेक्नो सोल्युशन्स आणि तोमासेटो एचील इंडियाकडून संयुक्तपणे होत असून हा प्रायोगिक पथदर्शी प्रकल्प आहे आणि कालांतराने हे ट्रॅक्टर उपलब्ध होतील.
भारत हा जगातील सर्वाधिक इंधनाचा वापर करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे पण जागतिक सरासरीमध्ये दरडोई इंधनाचा वापर केवळ एक तृतीयांश आहे असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. देशातील इंधनाचा खप वाढत जाणार आहे आणि अपारंपरिक उर्जा स्रोत यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे ते म्हणाले. काही वर्षातच पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा लोकसंख्येच्या 85-90 टक्के होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. स्वच्छ इंधनावर आधारित उर्जा मॉडेल तयार केले जात असून प्रदूषण कमी करण्यासाठी कॉप-21च्या वचनबद्धतेसाठी त्याची मदत होईल, असे ते म्हणाले.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची कापूस मूल्य साखळी संबंधी उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथे वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाबरोबर तिसरी बैठक
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या कापूस बियाण्यांशी संबंधित प्रगत तंत्रज्ञान पद्धतीना प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यावर गोयल यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7.11.2022 रोजी कापूस मूल्य साखळी संबंधी उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाबरोबर नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे तिसरी संवादात्मक बैठक घेतली. वस्त्रोद्योग आणि रेल्वे राज्यमंत्री दर्शना व्ही. जरदोश, संबंधित मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कापूस मूल्य साखळीतील भागधारक बैठकीला उपस्थित होते.
नवी दिल्ली येथे यापूर्वी झालेल्या संवादात्मक बैठकीनंतर सुरू करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा गोयल यांनी आढावा घेतला. आयसीएआर -केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था - , नागपूर यांनी शेतकरी जनजागृती कार्यक्रम, एचडीपीएस, उच्च घनता लागवड प्रणाली आणि जागतिक सर्वोत्तम शेती पद्धतींद्वारे कापूस उत्पादकतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कापूस उत्पादकता वाढविण्याबाबत एक सर्वंकष योजना सादर केली.
भारतीय कापसाचे ब्रँडिंग करण्याची हीच योग्य वेळ आहे आणि ग्राहकांमध्ये कस्तुरी ब्रँडेड उत्पादनांसाठी निष्ठा आणि आकर्षण निर्माण करण्यावर गोयल यांनी यांनी भर दिला . आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. गोयल यांनी कस्तुरी कॉटनची गुणवत्ता, शोध क्षमता आणि ब्रँडिंग यावर भर देण्यासाठी उद्योग आणि त्यांच्या नामित संस्थेने केलेल्या कामाचे कौतुक केले. उद्योग क्षेत्राच्या योगदानाएवढा निधी देऊन सरकार उपक्रमाला पाठिंबा देईल.
कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या कापूस बियाणांचा पुरवठा ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी संबंधित मंत्रालयांकडून युद्धपातळीवर काही ठोस कृती होण्याची गरज आहे यावर गोयल यांनी भर दिला . कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च उत्पन्न देणाऱ्या कापूस बियाण्यांशी संबंधित प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च घनता लागवड प्रणाली सारख्या नाविन्यपूर्ण कृषी शास्त्राची ओळख करून देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एसआयएमए -सीडीआरएद्वारा विकसित हातात पकडायच्या कापूस तोडणी यंत्राच्या वापरामुळे शेतकरी उत्पादकांना मदत होईल , याबाबत गोयल यांनी कापड उद्योग आणि उद्योग संघटनांनी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी आणि लोकप्रिय करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघ ,कापूस महामंडळ लिमिटेडच्या वितरण सहाय्याने युद्धपातळीवर हा प्रकल्प हाती घेईल. उद्योग संघटना आणि उद्योग नेत्यांनी मिळून हातात पकडायच्या 75,000 कापूस तोडणी यंत्रासाठी निधी देण्याचे मान्य केले. याव्यतिरिक्त, कापूस शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतात.
सल्लामसलतीच्या माध्यमातून समस्या सोडवण्याप्रति तत्पर आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनाबद्दल उद्योग आणि वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी भागधारकांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 130
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
लसीकरणाबाबतच्या अपप्रचाराला उत्तर
आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत कोव्हॅक्सीन लसीचे उत्पादन जुलै/ऑगस्ट 6 कोटींपर्यंत पोचणार
नव्याने उत्पादित लसींवरील गुणवत्ताविषयक कठोर बंधनांमुळे त्यांच्या त्वरित वितरणात अडथळे
आतापर्यंत 3.11 कोटी कोव्हॅक्सीन च्या मात्रा पुरवण्यात आल्या आणि आणखी मात्रांचा पुरवठा लवकरच
नवी दिल्ली, 28 मे 2021
केंद्र सरकार देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 16 जानेवारीपासून लसींचा पुरवठा करत आहे. लसींचे वितरण आणि उपलब्धता सुयोग्य व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने लस उत्पादकांच्या संपर्कात आहे. तसेच एक मे पासून राज्यांनाही लस खरेदीचे अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
भारत बायोटेक कंपनीच्या काही लसींच्या मात्रांची नोंद नसल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी प्रसिध्द केले आहे. मात्र, हे वृत्त निराधार असून, त्यात पूर्ण माहितीचा अभाव आहे.
भारत-बायोटेक च्या सहा कोटी मात्रा असल्याचा काही प्रसारमाध्यमांनी केलेला दावा,म्हणजे समजुतीतील चूक असल्याचे दिसते आहे.
भारतीय बनावटीच्या कोव्हॅक्सीन चे सध्या असलेली उत्पादन क्षमता मे आणि जून महिन्यात, दुपटीने वाढवण्यात येणार आहे आणि नंतर म्हणजे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात ती सहा-सात पटींनी वाढवण्यात येणार आहे. म्हणजेच, सध्या म्हणजेच एप्रिलमध्ये असलेली एक कोटींची लस उत्पादन क्षमता जुलै-ऑगस्ट महिन्यात 6 ते 7 कोटींपर्यंत वाढू शकेल. आणि सप्टेंबर महिन्यात ही क्षमता महिना/ दहा कोटी मात्रांपर्यंत वाढेल.
आत्मनिर्भर भारत 3.0 च्या मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत कोव्हॅक्सीनची उत्पादन क्षमता वाढवली जाणार आहे. जैव तंत्रज्ञान विभागाद्वारे हे अभियान राबवले जात आहे.
लस वैद्यकीय महत्वाचे, जैव-उत्पादन असल्याने ते विकसित होण्यास आणि त्याची गुणवत्ता सिद्ध होण्यास वेळ लागतो. यात सुरक्षा अत्यंत महत्वाची असल्याने, उत्पादन एका रात्रीत होऊ शकत नाही. त्यामुळेच, उत्पादन क्षमता वाढवण्याची प्रक्रियाही वेळखाऊ असते.
आज, म्हणजे 28 मे 2021 च्या सकाळच्या आकडेवारीनुसार, भारत बायोटेकने आतापर्यंत केंद्र सरकारला 2,76,66,860 लसींच्या मात्रांचा पुरवठा केला आहे. यापैकी, 2,20,89,880 मात्रा,  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, अद्याप राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे कोव्हेक्सीनच्या एकूण 55,76,980 शिल्लक आहेत. खाजगी रुग्णालयांनाही याच महिन्यात लसींच्या 13,65,760 मात्रा मिळाल्या आहेत.
मे महिन्यात, कोव्हेक्सीनच्या अतिरिक्त 21,54,440 मात्रा पुरवल्या जाणार आहेत. यामुळे एकूण अपेक्षित पुरवठा 3,11,87,060 इतका आहे. जून महिन्यापर्यंत सुमारे 90,00,000 मात्र देण्याची कटिबद्धता उत्पादकानी व्यक्त केली आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
पंतप्रधान कार्यालय
डॉक्टर दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून डॉक्टरांना शुभेच्छा,डॉ. बी. सी. रॉय यांना अर्पण केली आदरांजली
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019
डॉक्टर दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, डॉक्टरांना शुभेच्छा दिल्या आणि डॉ. बी. सी. रॉय यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
आपला समाज निरोगी राहावा यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना शुभेच्छा. सार्वजनिक कल्याणासाठी डॉक्टरांचे अनमोल योगदान शब्दातीत आहे. डॉ. बी. सी. रॉय यांना आदरांजली अर्पण करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 86
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्य तेलाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे दिले आदेश
केंद्र सरकारने दिलेल्या कर कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळेल हे सुनिश्चित करण्याचे काम राज्य सरकारांनी करण्याचे केंद्राचे निर्देश
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2021
खाद्यतेलाच्या साठवणुकीच्या मर्यादेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या विभागाने खाद्यतेलांच्या साठ्याच्या मर्यादेबाबत 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी केलेला आदेश आणि त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2021 तसेच 22 ऑक्टोबर2021 रोजी पाठविलेल्या आठवणवजा संदेशांनंतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचे तपशील मागवले आहेत.
खाद्यतेलांच्या साठवणुकीच्या मर्यादेबाबत केंद्राने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा लाभ ग्राहकाला मिळेल ही सुनिश्चित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला दिले आहेत. सणासुदीच्या पर्वाअगोदर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील खाद्यतेल साठ्यावरील मर्यादाविषयक अधिसूचना काढण्याचे काम वेगाने व्हावे असे देखील केंद्राने म्हटले आहे.
यासंदर्भात, उत्तर प्रदेशाने आघाडी घेतली असून खाद्य तेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी यापूर्वीच 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी साठा मर्यादा आदेश जारी केला आहे.
मात्र इतर राज्यांनी एकतर भागधारकांशी या संदर्भात चर्चा सुरु केली आहे नाहीतर याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव पार्थ एस.दास यांनी यावेळी बोलताना, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या तेल वापराच्या प्रकारावर आधारित साठ्याची मर्यादा कळवावी यावर भर दिला.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
अर्थ मंत्रालय
पश्चिम बंगालमधील सामाजिक सुरक्षा सेवा सुगम्य करण्यासाठी भारत आणि जागतिक बँकेदरम्यान 125 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज संबंधी करारावर स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2022
भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि जागतिक बँकेने पश्चिम बंगाल राज्यातील गरीब आणि असुरक्षित गटांना सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना मदत म्हणून 125 दशलक्ष डॉलर्स आयबीआरडी कर्ज संबंधी करारावर स्वाक्षरी केली.
पश्चिम बंगाल सामाजिक सहाय्य, विविध सेवा आणि रोजगार पुरवणारे 400 हून अधिक कार्यक्रम चालवते. यापैकी बहुतेक सेवा जय बांग्ला नावाच्या एकछत्री मंचाद्वारे पुरवल्या जातात. राज्य स्तरावर या सेवा पुरवण्यासाठी पश्चिम बंगाल बिल्डिंग स्टेट कॅबिलिटी फॉर इन्क्लुझिव्ह सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट सहाय्य करेल. यात विशेषत: महिला, आदिवासी आणि अनुसूचित जातीतील कुटुंबे आणि वृद्ध, तसेच राज्याच्या आपत्ती-प्रवण किनारी भागातल्या कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने म्हटले आहे की, “कोविड-19 महामारीने संकटकाळात सर्वसमावेशक आणि न्याय्य सामाजिक संरक्षण देण्यासाठी वेगवान प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी आणि राज्यातील गरीब आणि असुरक्षित गटांसाठी सामाजिक सहाय्य आणि लक्ष्यित सेवा सुगम्य करण्यावर भर देईल.”
भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वित्त विभागाचे सचिव सुदीप कुमार सिन्हा आणि जागतिक बँकेच्या वतीने जुनैद अहमद यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 199