ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला जुलै 2021 ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी मुदतवाढीला सरकारची मंजुरी
पाच महिन्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे 80 कोटी लाभार्थींना 204 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवण्यात येणार, 67,266 कोटी रुपये अंदाजित खर्च
अतिरिक्त वितरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  अंतर्गत कमाल 81.35 कोटी लाभार्थींना, ज्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणा अंतर्गत येणाऱ्याचा समावेश आहे, अशांना आणखी पाच महिने म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी दरमहा प्रती व्यक्ती 5 किलो मोफत अतिरिक्त धान्य देण्याला मंजुरी दिली आहे.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या  अंतर्गत सर्व लाभार्थींना, पीएम गरीब कल्याण पॅकेजचा भाग म्हणून एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळासाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  जाहीर केली. सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थींना 8 महिन्यासाठी  अतिरिक्त 5 किलो अन्नधान्य  मोफत वाटप करून देशात कोविड -19 महामारीत आर्थिक समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या गरीब/ वंचित कुटुंबाना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली. पीएम – जीकेएवाय 2020अंतर्गत विभागाकडून एकूण 321 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आले. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी सुमारे 305 लाख मेट्रिक टन धान्याची उचल केली आणि सुमारे 298 लाख मेट्रिक टन  धान्य देशभरात वितरीत करण्यात आले.
2021 मध्ये देशभरात सुरू असलेल्या कोविड -19 महामारीमुळे आणि त्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकारने पीएमजीकेवाय 2020 च्या धर्तीवर "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना"  दोन महिन्यांसाठी म्हणजेच मे 2021 आणि जून 2021 साठी अंदाजे 26,602 कोटी रुपये खर्चासह राबवण्याची करण्याची घोषणा केली होती .यासाठी एकूण 79 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटप करण्यात आले. पीएम -जीकेवाय 2021  अंतर्गत आतापर्यंत 76 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न, म्हणजेच 96% पेक्षा जास्त धान्याची राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी उचल केली आहे. तसेच मे 2021 साठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 35 लाख मेट्रिक टन धान्य  वाटप करण्यात आले असून जून 2021 साठी 23 लाख मेट्रिक टन धान्य  वाटप केले गेले आहे. सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना मे 2021 आणि जून, 2021 या कालावधीत 5 किलो अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य  दिले जात आहे.
देशातील कोविड 19 परिस्थितीचा आढावा घेतल्यावर आणि संकटकाळात गोरगरीब व गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना, पीएमजीकेएवाय  योजनेला पुढील पाच महिन्यांसाठी नोव्हेंबर मध्ये दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. अतिरिक्त 5 किलो मोफत अन्नधान्य  म्हणजे सुमारे 204 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना पुढील 5 महिने मोफत वाटप.केले जाणार असून यासाठी अंदाजे 67,266 कोटी रुपये आर्थिक भार येणार आहे. हे अतिरिक्त मोफत धान्य वाटप एनएफएसएअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी नियमित मासिक धान्या व्यतिरिक्त दिले जाणार आहे. पीएम-जीकेएआय अंतर्गत या अतिरिक्त वाटपाच्या संपूर्ण खर्चात आंतर -राज्य वाहतूक, डीलर्सचे मार्जिन समाविष्ट असून हा खर्च राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर सामायिक न करता संपूर्ण पणे केंद्र सरकार वहन करेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
एनआयसी टेक परिषद 2022 चे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी केले उद्घाटन
राष्ट्रीय माहिती केंद्राने  #TechConclave2022 चे आयोजन केले आहे. यात विशेषत: ई-प्रशासनामध्ये लागू होणाऱ्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले आहे. “डिजिटल सरकारसाठी भविष्यातील तंत्रज्ञान” अशी याची संकल्पना आहे.
सरकार आणि प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञान रुजवण्यात एनआयसी महत्त्वाची भूमिका बजावते असे कार्यक्रमाला संबोधित करताना राजीव चंद्रशेखर म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, सरकारसाठी, तंत्रज्ञानाच्या भविष्यासाठी अपेक्षित नियोजन हे एनआयसीच्या डीएनएमध्येच अंतर्भूत आहे.
आझादी का अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधत, राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी #75DigitalSolutionsfromNIC नावाचे ईबुक प्रकाशित केले. नागरिक, व्यवसाय आणि सरकार यांच्यासाठी एनआयसीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित उपायांच्या मदतीने डिजिटल परिवर्तनाद्वारे साध्य केलेल्या विविध सरकारी योजना आणि उपक्रमांचे फायदे ई-बुकमध्ये मांडले आहेत. ई-पुस्तक येथे उपलब्ध आहे: https://uxdt.nic.in/flipbooks/75-Digital-Solutions-from-NIC/
“सरकारमधे डिजिटल परिवर्तनाद्वारे नागरीकांचे सक्षमीकरण ” या एनआयसीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशनही राज्यमंत्र्यांनी केले. हे पुस्तक देशव्यापी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेवां संदर्भात काम करणाऱ्या एनआयसी अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन, त्यातून मांडलेल्या विविध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तन आणि त्यांची उत्क्रांती यांचे विवेचन करते.
एनआयसीची टेक परिषद 2022 सरकारी मंत्रालये/विभागांच्या माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापकांना नवीनतम आयसीटी तंत्रज्ञानावर आणि उद्योगातील सर्वोत्तम पद्धतींवरील त्यांच्या वापर कार्यान्वयनांसाठी समृद्ध करेल. राज्य सरकारांच्या माहिती तंत्रज्ञान सचिवांना राज्यांमध्ये आणले जाऊ शकणारे नवीन तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्यासाठी हे एक व्यासपीठ देखील प्रदान करेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 194.44 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 7.45 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,94,44,47,825
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,45,81,680
केंद्र सरकारने सुमारे 194.44 कोटी  पेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
7.45 कोटी  पेक्षा अधिक न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
भूविज्ञान मंत्रालय
खोल समुद्रातील शोधमोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडून 2021-2026 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 4077 कोटी रुपयांची तरतूद - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नील अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी आणि खोल समुद्रामध्ये खनिजे, जैवविविधता, ऊर्जा, गोड पाणी इत्यादी शक्यतांचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने या मोहिमेसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये खाजगी संस्थांचा समावेश करणार -डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन ,अणुऊर्जा आणि अंतराळ , डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, 2021-2026 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने 4077 कोटी रुपये खर्चाची खोल समुद्रातील मोहीम राबविण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे.आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ते म्हणाले, खोल समुद्रात खनिजे, जैवविविधता, ऊर्जा, गोडे पाणी इत्यादींच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी आणि 'नील अर्थव्यवस्थेला' पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने या मोहिमेसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये खाजगी संस्थांचाही समावेश केला जाईल.
मध्य हिंद महासागराच्या खोऱ्यात पॉली-मेटॅलिक नोड्यूल  आणि हिंद महासागराच्या मध्य आणि नैऋत्य भागात असणाऱ्या उंचवट्यांवर पॉली-मेटॅलिक सल्फाइड्सचा  शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण  सोबत केलेल्या करारानुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उपक्रम राबवत आहे.
प्राथमिक अंदाज सूचित करतात की, मध्य हिंद महासागर खोऱ्यात आपल्या 75000 चौरस किमीच्या क्षेत्रात तांबे, निकेल, कोबाल्ट आणि मॅंगनीजचा समावेश असलेले 380 दशलक्ष मेट्रिक टन  पॉलिमेटेलिक नोड्यूल उपलब्ध आहेत. या धातूंचे अंदाजे मूल्य सुमारे 110 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे.पॉलीमेटेलिक सल्फाइडमध्ये सोने आणि चांदीसह दुर्मिळ खनिजे असणे अपेक्षित आहे.
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रान्स, जपान, रशिया आणि चीन यांकडे हे तंत्रज्ञान आहे.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17.35 कोटी मात्रा मोफत पुरविल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे लसीच्या 90 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही उपलब्ध
या मात्रांव्यातिरिक्त येत्या 3 दिवसांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आणखी 10 लाखांहून अधिक लसींच्या मात्रा मिळतील
“संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने कोविड-19 विरोधी लढाईत आघाडी घेत आहे. महामारीचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या चाचण्या, संपर्कशोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तणूक यांसह पाच मुद्द्यांच्या धोरणाचा लसीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या, व्यापक आणि गतिशील अशा तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरु झाली आहे. लसीकरण करून घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी कोविन पोर्टलवर  थेट नोंदणी करू शकतात किंवा आरोग्यसेतू अॅपच्या माध्यमातून त्यांची नाव नोंदवू शकतात.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 17 कोटी 35 लाखांहून जास्त  मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविल्या आहेत. आज सकाळी 8 वाजता मिळालेल्या आकडेवारीनुसार वाया गेलेल्या मात्रांसह आतापर्यंत एकूण 16,44,77,100 मात्रांचा वापर झाला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांकडे अद्याप कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 90 लाखांहून जास्त  मात्रा वापरण्यासाठी शिल्लक आहेत. राज्यांनी संरक्षण दलांना पुरविलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची निश्चित आकडेवारी अजून प्राप्त झाली नसल्याने, काही राज्यांमध्ये त्यांना केंद्राकडून पुरविण्यात आलेल्या मात्रांपेक्षा वाया गेलेल्या मात्रांसह अधिक मात्रा त्यांनी वापरल्याचे दिसून आले आहे.
तसेच, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना आधी पुरवण्यात आलेल्या मात्रांखेरीज येत्या 3 दिवसांत 10 लाखांहून अधिक  मात्रा पुरविण्यात येणार आहेत.
अर्थ मंत्रालय
मे 2021 मधील जीएसटी महसूल संकलन
मे महिन्यात 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी महसूल संकलित
मे 2021 या महिन्यात एकूण 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलित करण्यात आला आहे. त्यापैकी सीजीएसटी 17,592 कोटी रुपये , एसजीएसटी 22,653 कोटी रुपये, आयजीएसटी 53,199 कोटी रुपये  आणि अधिभार 9,265 कोटी रुपये  आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मे 21 मध्ये विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी 15 दिवस विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्यावर व्याजात कपात/सवलत या स्वरूपात करदात्यांसाठी विविध दिलासादायक उपाय योजल्याने आकडेवारीत 4 जूनपर्यंत देशांतर्गत व्यवहारातून झालेल्या जीएसटी संकलनाचा समावेश आहे.
या महिन्यात सरकारने नियमित तडजोड म्हणून आयजीएसटीमधून 15,014 कोटी रुपये सीजीएसटीला आणि 11,653 कोटी रुपये एसजीएसटीला दिले आहेत.
मागील वर्षी याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा मे 2021 मधील महसूल 65% अधिक आहे. या महिन्यात वस्तूंच्या आयातीमधून मिळणारा महसूल 56% अधिक राहिला आणि देशांतर्गत व्यवहार  पासून मिळणारा महसूल मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या या स्रोतातील महसुलापेक्षा 69% अधिक राहिला.
सलग आठव्या महिन्यात 1 लाख कोटी रुपयांहून जास्त जीएसटी महसूल संकलित झाला आहे. महामारीमुळे अनेक राज्यांमध्ये कडक टाळेबंदी असतानाही हे शक्य झाले आहे. याव्यतिरिक्त, 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांनी 4 जूनपर्यंत आपले विवरण सादर करणे आवश्यक होते, अन्यथा 20 मेपर्यंत ही मुदत होती. 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या लहान करदात्यांना विनाविलंब आणि व्याजाशिवाय विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी अद्याप जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत आहे. तोपर्यंत या करदात्यांकडून मिळणारा महसूल स्थगित करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे मे 2021,या महिन्यातील वास्तविक महसूल अधिक असेल आणि जेव्हा सर्व वाढीव तारखांची मुदत संपेल तेव्हा तो समजू शकेल.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवार, 10 ऑगस्ट रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठीच्या सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबलचे उद्घाटन करणार
अंदमान आणि निकोबार बेटांना यामुळे हाय-स्पीड ब्रॉडबँड जोडणी
चेन्नई-पोर्टब्लेअर आणि पोर्ट ब्लेअर आणि 7 द्वीपांसाठी सुमारे 2300 किमी लांबीची समुद्राखालून केबल
ई-गव्हर्नन्स, पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञानाला मिळणार मोठी चालना
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020 रोजी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चेन्नई आणि पोर्ट ब्लेअरला जोडणाऱ्या सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबलचे  उद्घाटन करुन देशाप्रती समर्पित करणार आहेत. सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप , लिटल अंदमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लाँग आयलँड आणि रंगत या द्वीपांना जोडली जाणार आहे. या जोडणीमुळे देशातील इतर भागांप्रमाणेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवरही मोबाईल आणि लँडलाईन दूरध्वनी सेवा जलद आणि अधिक विश्वासार्ह होणार आहे. या प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते 30 डिसेंबर 2018 रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे पार पडला होता.
प्रकल्पाच्या शुभारंभानंतर, चेन्नई आणि पोर्ट ब्लेअरदरम्यान सबमरीन ओएफसी लिंक 2 x 200 जीबीपीएस प्रतिसेकंद एवढी बँडविड्थ असणार आहे आणि पोर्ट ब्लेअर आणि इतर बेटांदरम्यान 2 x 100 जीबीपीएस एवढी असणार आहे. या बेटांवर विश्वासार्ह, मजबूत आणि वेगवान टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड सुविधांची तरतूद करणे ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून तसेच धोरणात्मक आणि शासन कारभारासाठी महत्त्वाची उपलब्धी ठरणार आहे. उपग्रहांद्वारे पुरविल्या जाणार्या मर्यादित बॅकहॉल बँडविड्थमुळे त्रस्त असलेल्या 4 जी मोबाइल सेवांमध्येही यामुळे मोठी सुधारणा दिसून येईल.
सुधारीत टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड जोडणीमुळे बेटांवर पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल,अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारेल. चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे टेलिमेडिसीन आणि टेली-एज्युकेशन या ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी सुलभ होईल. लहान उद्योजकांना ई-कॉमर्समुळे संधी निर्माण होतील तर शैक्षणिक संस्था विस्तारीत बँडविडथचा वापर ई-लर्निंग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी करतील. व्यवसाय प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग सेवा आणि इतर मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांनाही चांगल्या कनेक्टिव्हिटीचा लाभ होईल.
या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड  अंतर्गत दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार खात्यामार्फत निधी पुरवला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडने हा प्रकल्प अंमलात आणला आहे तर टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटन्टस इंडिया लिमिटेड प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार कंपनी आहे. प्रकल्पासाठी 1,224 कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे 2300 किलोमीटर सबमरीन ओएफसी केबल टाकण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम नियोजीत वेळेत पूर्ण झाले आहे.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
संरक्षण मंत्रालय
उत्तराखंडमधल्या 20 गावांना जोडणाऱ्या 180 फूट लांबीच्या ‘बेली पुलाचे’ बांधकाम सीमा रस्ते संघटना  कडून केवळ तीन आठवड्यात पूर्ण
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2020
BRO म्हणजेच सीमा रस्ते संघटनेने उत्तराखंड च्या पिथौरागड जिल्ह्यात जौलजीबी भागात 180 फूट लांबीच्या बेली पुलाचे बांधकाम तीन आठवड्यांपेक्षाही कमी कालावधीत पूर्ण केले आहे.सतत होणारे भूस्खलन आणि मुसळधार पावसातही अत्यंत अल्पावधीत हा पूल तयार करण्यात आला आहे. 27 जुलै 2020 रोजी झालेल्या ढगफुटीनंतर आलेल्या पुरात 50 मीटरचा पुलाचा सिमेंटचा भाग संपूर्ण वाहून गेला होता. त्यामुळे या भागातून अत्यंत वेगाने चिखलगाळ देखील वाहून आला होता. या भूस्खलनात अनेकांचे जीव गेले आणि रस्त्यांचा संपर्कही पूर्णपणे तुटला होता.
त्यानंतर बीआरओने या पुलासाठी लागणाऱ्या साहित्याची जुळवाजुळव केली आणि पूल बांधण्याची व्यवस्था केली. सातत्याने होत असलेल्या भूस्खलन आणि मुसळधार पावसामुळे, पिथौरागड हून कामाच्या ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य पोहचवणे सर्वात मोठे आव्हान होते. मात्र, सगळी आव्हाने पार करत, 16 ऑगस्ट 2020 रोजी या पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. या पुलामुळे पूरग्रस्त गावांशी संपर्क साधता आला. तसेच या पुलाने जौलजीबी ते मुन्सियारी हे भाग जोडले गेले.
या पुलामुळे निर्माण झालेल्या संपर्काने 20 गावातल्या सुमारे 15,000 लोकांना मदत मिळणार आहे. या पुलामुळे जौलजीबी ते मुन्सियारी दरम्यानच्या 66 किलोमीटर्सच्या रस्त्यावरील संपर्क प्रस्थापित झाला आहे. खासदार अजय तमाटा यांनीही जौलजीबीपासून 25 किलोमीटर अंतरावरच्या लुमती आणि मोरी या पूरग्रस्त गावांच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली होती.पुरामुळे या दोन्ही गावात सर्वाधिक जीवितहानी झाली आहे. या नव्या पुलामुळे आता सर्व गावांच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्ण होणार आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपती उद्या 76 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उद्या  76 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार आहेत.
राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे प्रसारण संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून आकाशवाणीच्या  सर्व राष्ट्रीय वाहिन्या तसेच दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यावरुन प्रथम हिंदीमधून आणि त्यानंतर इंग्रजीमधून प्रसारित केले जाईल. दूरदर्शनवरील हिंदी आणि इंग्रजीमधील प्रसारणानंतर लगेचच दूरदर्शनच्या प्रादेशिक वाहिन्यांद्वारे प्रादेशिक भाषांमध्ये राष्ट्रीपतींच्या भाषणाचा अनुवाद प्रसारित केला जाईल. आकाशवाणीच्या संबंधित प्रादेशिक वाहिन्यांवरुन रात्री साडेनऊ वाजता राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा प्रादेशिक भाषेतील अनुवाद प्रसारित केला जाईल.
जलशक्ती मंत्रालय
अनुपालन ओझे कमी करताना स्वच्छता, सुशासन आणि जीवनमान सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मोहीम 2.0
जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा विभागाकडून विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यासाठी 1248 स्थळे निश्चित
देशात 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती पासून एक विशेष मोहीम 2.0 सुरू करण्यात आली आहे, ही मोहीम 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत चालणार आहे. या मोहीमेअंतर्गत सर्व मंत्रालये/विभाग ,स्वच्छता, सुशासन आणि जीवनमान सुलभतेवर भर देत आहेत आणि अनुपालनाचे ओझे कमी करत आहेत तसेच सरकारमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून प्रलंबितत प्रकरणांची संख्या कमी करत आहेत. ही विशेष विशेष मोहीम 2.0 प्रलंबित संदर्भ प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा करणे आणि कामाची जागा स्वच्छ करण्याचे महत्व बळकट करते. विशेष मोहीम 2.0 ही दोन टप्प्यांत राबवली जात आहे. 14 ते 30 सप्टेंबर पर्यंत तयारीचा टप्पा राबवण्यात आला आणि 2 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत या मोहीमेच्या अंमलबजावणीचा टप्पा सुरु आहे. ही विशेष मोहीम 2.0 खऱ्या भावनेने साजरी करण्यासाठी,जलशक्ती मंत्रालयाचे जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागांनी सर्वसमावेशक नियोजन केले आणि तयारीच्या टप्प्यात मंत्रालय आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमधली स्वच्छता, जागा व्यवस्थापन आणि सुशोभीकरणाचे निरीक्षण करण्यात आले. तसेच जिथे स्वच्छता मोहीम राबवणे आवश्यक आहे, अशा 1248 जागा निश्चित करण्यात आल्या.
अंमलबजावणीच्या टप्प्यात, माहिती दररोज संकलित केली जात आहे आणि समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी प्रलंबित प्रकारणांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम  पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
केंद्रीय जल आयोग , केंद्रीय मृदा आणि साहित्य संशोधन केंद्र, राष्ट्रीय जल विकास संस्था , फरक्का बॅरेज प्रकल्प ,केंद्रीय भूजल मंडळ , जलसंपदा विभाग, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान  इत्यादी विविध विभागांनी कार्यालयाच्या आवारात आणि बाहेर स्वच्छता आणि देखभालीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी 'आधी' आणि 'नंतर' अशा प्रकारचे उपक्रम हाती घेतले आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत 220.62 कोटी  लस-मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांमध्ये 79,529 लस-मात्रा देण्यात आल्या
देशाची सध्याची कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्या 1,797
कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्येचा दर 0.01%
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 98.81%
गेल्या 24 तासांमध्ये बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 96, बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या वाढून 4,41,51,315 वर पोहोचली
गेल्या 24 तासांमध्ये कोविडच्या 114 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत 91.68 कोटी कोविड-निदान चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांमध्ये 1,38,820 कोविड-निदान चाचण्या करण्यात आल्या.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा खाण बंद करण्याबाबत तसेच कोळसा क्षेत्राशी संबंधित उदयोन्मुख मुद्यावर कोळसा मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची चर्चा - सर्वांसाठी न्याय्य संक्रमण साध्य करणे हा मुख्य उद्देश
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोळसा मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे झाली. या बैठकीत कोळसा खाण बंद करण्याच्या कोळसा क्षेत्राशी संबंधित उदयोन्मुख मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली - सर्वांसाठी न्याय्य संक्रमण साध्य करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता.
कोळशा व्यतिरिक्त ऊर्जा संक्रमणावर जागतिक स्तरावर जोर दिला जात आहे, असे प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या भाषणात समितीच्या सदस्यांना सांगितले. तथापि, भारतासाठी कोळसा हा ऊर्जेचा एक परवडणारा स्त्रोत असल्याने, देशाची उर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी कोळशाला जास्त महत्त्व आहे. देशाच्या प्राथमिक ऊर्जेच्या गरजेपैकी 51% पेक्षा जास्त आणि सुमारे 73% वीज निर्मिती कोळशापासून होते. तसेच, स्टील, स्पंज आयर्न, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, कागद, विटा इ.च्या उत्पादनात कोळसा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. देशातील कोळशाची मागणी अजूनही शिखरावर असून 2040 आणि त्या नंतरच्या काळात ऊर्जा मिश्रणात कोळसा महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील. अशा प्रकारे, भविष्यात भारतात कोळशापासून दूर कोणतेही संक्रमण घडणार नाही.
सचिव  यांनी माहिती दिली की 2015 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदे  दरम्यान केलेल्या हवामान घोषणांमध्ये ‘जस्ट ट्रांझिशन’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा ठरला. कार्बन-गहन ऊर्जा स्त्रोतापासून कमी- कार्बन ऊर्जा स्त्रोताकडे संक्रमण करण्यावर जोर देताना हे संक्रमण कार्बन उर्जा स्त्रोतावर अवलंबून असलेल्या लोकांसाठी कठोर नसावे. अशा लोकांना संक्रमणाच्या प्रभावासाठी भरपाई दिली जावी आणि/ किंवा पुन्हा प्रशिक्षित केले जावे आणि इतर काही कमी-कार्बन आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये नियुक्त केले जावे अशी अपेक्षा आहे.
बैठकीदरम्यान, कोळसा मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी एक सादरीकरण केले. कोळसा फेज डाऊनचे तात्काळ कोणतेही आव्हान नसले तरीही कोळसा कंपन्यांना या आधीच सोडलेल्या खाणी आणि निकट भविष्यात बंद होणार्या कोळसा खाणी बंद करण्याचे व्यवस्थापन करावे लागेल अशी माहिती या सादरीकरणात देण्यात आली. जमीन आणि पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेचे पुनरुत्पादन, कामगार आणि अनौपचारिक नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या उपजीविकेचे पालनपोषण, शाळा, रुग्णालये, सामुदायिक इमारती इत्यादी सामाजिक पायाभूत सुविधांना सतत पाठिंबा देणे सुनिश्चित करण्यासाठी फक्त संक्रमण तत्त्व संरेखित करण्यात आले आहे.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95