ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत 6 जुलै,2021 पर्यंत मते / सूचना पाठवण्याचे सरकारचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने 6 जुलै, 2021 पर्यंत ग्राहक संरक्षण कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांबाबत मते / सूचना मागवल्या आहेत. ई-कॉमर्स आणि बाजारातील इतर घडामोडी यांसारख्या नवीन व्यवसाय प्रक्रियांमुळे सध्या ग्राहकांच्या खरेदी व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत परिवर्तन केले आहे. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान ग्राहक संरक्षण कायदा बळकट करण्यासाठी भारत सरकार सर्व भागधारकांशी चर्चा करत आहे. यामध्ये व्यापार आणि उद्योग संघटना, ग्राहक हक्क गट, भारत सरकारची विविध मंत्रालये आणि इतर संस्था इत्यादींचा समावेश आहे. विविध नवीन कल्पना आणि सूचना समोर आल्या आणि त्यापैकी बर्याच कल्पना आणि सूचना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या नवीन मसुद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. हाच मसुदा आता जनतेसाठी सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
यातील काही नवीन बाबींमध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट आहेत -
1. मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांची नेमणूक
2. “निवासी तक्रार अधिकारी” यांची नियुक्ती,
3. "क्रॉस-सेलिंग" चा समावेश
4. ''राखीव दायित्व''
5. फ्लॅश सेल
6. ई-कॉमर्स कंपन्यांची नोंदणी,
7. कोणत्याही ई -कॉमर्स कंपनीने त्यांच्या व्यासपीठावर किंवा अन्य ठिकाणी व्यवसाय करत असताना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीच्या प्रदर्शनास परवानगी देऊ नये किंवा प्रोत्साहन देऊ नये.
प्रस्तावित सुधारणांवर मते / भाष्य / सूचना 15 दिवसांच्या आत  js-ca[at]nic[dot]in वर ई-मेलद्वारे पाठवता येतील.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
पंतप्रधान कार्यालय
पीएम संग्रहालय, 5-जी चा शुभारंभ, अहमदाबाद मेट्रो आणि अंबाजी नूतनीकरण याबद्दल नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधान मोदी यांनी दिली उत्तरे
प्रधानमंत्री संग्रहालयापासून ते 5-जी चा शुभारंभ, अहमदाबाद मेट्रो आणि अंबाजी नूतनीकरण अशा विविध मुद्यांवर नागरिकांनी विचारलेले प्रश्न आणि प्रतिक्रियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरे दिली आहेत.
यात, प्रधानमंत्री संग्रहालय,
अहमदाबाद मेट्रो ही चेहरामोहरा बदलणारी घटना
5-जी सारख्या विकासात्मक उपक्रमांवर एक मातेने व्यक्त केलेला आनंद
या सगळ्यांवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच, अंबाजी मंदिरात अधिकाधिक पर्यटकांनी आणि भाविकांनी भेट द्यावी, असे सांगत, गेल्या काही वर्षांत, तिथे झालेल्या विकासकामांचा त्यांनी उल्लेख केला. यात, 51 शक्तीपीठांची मंदिरे, गब्बर तीर्थ इथे झालेले काम आणि स्वच्छतेचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान सुगा योशिहिदे यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जपानचे पंतप्रधान महामहिम सुगा योशिहिदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशातील कोविड -19 च्या परिस्थितीवर चर्चा केली आणि महामारीमुळे उद्भवलेल्या विविध प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांवर आपली मते मांडली. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी त्यांनी भारत-जपान दृढ सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यात लवचिक, वैविध्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी एकत्र काम करणे, महत्वपूर्ण सामुग्री आणि तंत्रज्ञानाचा विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करणे, आणि उत्पादन व कौशल्य विकासामध्ये नवीन भागीदारी विकसित करणे यांचा समावेश आहे. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी आपले सामर्थ्य एकत्रित करण्यासाठी आणि परस्पर फायदेशीर परिणाम साध्य करण्यासाठी विशिष्ट कुशल कामगार  कराराची लवकर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. आपल्या सहकार्याचे एक शानदार उदाहरण म्हणून त्यांनी मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल  प्रकल्पाचा उल्लेख केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचे स्वागत केले.
कोविड -19 काळात एकमेकांच्या देशात रहिवासी नागरिकांना करण्यात आलेल्या मदत आणि सहकार्याची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली आणि असा समन्वय सुरू ठेवण्याबाबत सहमती दर्शवली.
महामारीचा सामना करण्यासाठी मदत केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान सुगा यांचे आभारही मानले. कोविड - 19 परिस्थिती स्थिर झाल्यावर लवकरच पंतप्रधान सुगा यांचे भारतात स्वागत करायला मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.U.Ujgare/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ योजना
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2019
भारतातील उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शेजारील राष्ट्रांवर लक्ष केंद्रीत करुन मुत्सद्देगिरीसाठी याचा वापर करण्यात येईल. जागतिक शैक्षणिक बाजारपेठेतील भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी शिस्तबद्धपणे समाजमाध्यमे आणि डिजीटल मार्केटींगचा वापर करुन ब्रँड विकसित करण्यात येईल. एकूणच उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील तफावत दूर करणे, जागतिक मानांकनात भारताचे स्थान उंचावणे ही या योजनेची प्रमुख लक्ष्ये आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका खंड यातील 30 हून अधिक देशांच्या विद्यार्थ्यांना भारताकडे उच्च शिक्षणाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गुणवत्ताधारक परदेशी विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये 100% to 25% शैक्षणिक शुल्कात सूट देण्यात येईल. https://studyinindia.gov.in या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रीया करण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी कॉल सेंटर्स, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी काही जागांची निश्चिती, नॅकच्या मूल्यांकनात अग्रणी असलेल्या 100 भागीदारी संस्थांची निवड, परदेशातील भारतीय दुतावास आणि भारतील परदेशी दुतावास यांच्या सहकार्याने समन्यवय साधला जाईल.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 135
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राजमाता जिजाऊंना जयंतीनिमित्त केले अभिवादन
नवी दिल्ली, 12 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजमाता जिजाऊंना जयंतीनिमित्त अभिवादन केले आहे. या वेळी ते म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा महान पुरुष घडवल्याबद्दल जिजाऊंचे नाव कायम आपल्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग असेल.
आपल्या ट्वीट मध्ये पंतप्रधान म्हणाले:
"राजमाता जिजाऊ म्हणजे धैर्याचे दुसरे नाव. नारी शक्तीचे दर्शन जिजाऊंमधून होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवणाऱ्या मार्गदर्शक म्हणून त्यांचे नाव आपल्या इतिहासात नेहमीच जोडले जाईल. त्यांनी कायमच लोकांच्या कल्याणासाठी काम केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन."
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
डीआयएटी ने कोविड- 19 रूग्णांसाठी "आश्रय" नावाची वैद्यकीय बेड अलगीकरण प्रणाली केली विकसित
सध्याच्या महामारीच्या काळात कोविड -19 रूग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असल्यामुळे खाटांची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे.
डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्सड टेक्नॉलॉजी,  या पुण्याच्या अभिमत विद्यापीठाने कोविड रूग्णाकडून संक्रमित होणाऱ्या विषाणूचा / संसर्गाचा प्रसार थांबवून / कमी करुन कोविड- 19 चा सामना करण्यासाठी आश्रय ही एक वैद्यकीय बेड अलगीकरण प्रणाली विकसित केली आहे. श्वासोच्छवासाजवळ सक्शन / नकारात्मक दबाव निर्माण करून आणि एरोसोलचे फिल्टरिंग आणि निर्जंतुकीकरण करून कोविड -19 रूग्णांचे योग्य अलगीकरण राखण्यासाठी हा कमी खर्चाचा, पुनर्वापराचा उपाय आहे.
बेड आयसोलेशन सिस्टम वैद्यकीय दर्जाच्या सामग्रीच्या आधारे पारदर्शक आणि अर्धपारदर्शक 7.5 ×7 ×6.5 ft3 आकाराचे विशेष साहित्य आणि उत्पादन प्रक्रियेद्वारे बनलेले आहेत. उत्पादनाची रचना मॉड्यूलर आणि पोर्टेबल आहे आणि संस्थात्मक, रुग्णालये आणि घर/वैयक्तिक विलगीकरण यासारख्या विविध आवश्यकतांसाठी योग्य ठरू शकेल. ही प्रणाली पुन्हा वापरण्यायोग्य आहे कारण ती जीवाणूला प्रतिबंध करते आणि ते स्वच्छ करता येते.
प्रत्येक कक्षात चालण्याच्या जागेसह बेड, टेबल आणि खुर्चीचा एक संच ठेवण्यासाठी जागा आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार कक्षाची रुंदी कमी-जास्त करता येते. रुग्णाची गोपनीयता राखण्यासाठी हा कक्ष तळापासून 3 फूट उंचीपर्यंत अपारदर्शक आहे.
हॉल / आयसीयूमध्ये विषाणू / संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी संपूर्ण कक्षात कमी दाब  राखला जातो. प्रत्येक कक्ष प्री, फाइन आणि एचईपीए फिल्टर  आणि सक्शन ब्लोअरच्या अतिनील प्रकाश आणि फिल्टर सर्किटसह सुसज्ज मुख्य नलिकेशी जोडलेला आहे. कक्षाच्या वरच्या बाजूने हवेचा प्रवाह फ्लॅप व्हॉल्व द्वारे नियंत्रित केला जातो जेणेकरून रुग्णाला त्रास होणार नाही. विषाणू / दूषित घटक नलिकाद्वारे सतत आत खेचले जातात आणि अतिनील प्रकाशाने अनुमानित केलेल्या फिल्टरवर जमा होतात. सक्शन ब्लोअर बाह्य वातावरणात फिल्टर्ड आणि दूषित नसलेली मोकळी हवा बाहेर फेकते.
प्रोटोटाइप उत्पादकांनुसार  10 बेडच्या युनिटची किंमत अंदाजे 1.0 लाख आहे आणि गृह विलगीकरणासाठी एका बेडची किंमत 15,000/ रुपये  असेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 39.59 कोटींहून अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 1.51 कोटीहून अधिक मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 39.59 कोटींहून अधिक  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.आणखी 30,250 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 38,07,68,770 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 1.51 कोटीहून अधिक, शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा  राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 82.65 Cr. vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.90%; lowest since March 2020
- India's Active caseload stands at 3,01,989; lowest in 186 days
- 26,964 new cases in the last 24 hours
- Recovery Rate currently at 97.77%; Highest since March 2020
- 34,167 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,27,83,741
- Weekly Positivity Rate  less than 3% for last 89 days
- Daily positivity rate  less than 3% for last 23 days
- 55.67 crore Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 22 सप्टेंबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतात गेल्या 24 तासात लसींच्या 75,57,529 मात्रा, देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत एकूण 82.65 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा  देण्यात आल्या आहेत. एकूण 81,05,030 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 34,167 रुग्ण कोविडमुक्त झाले असून  यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,27,83,741 रुग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे बरे होण्याचा दर आता 97.77%.झाला आहे.रूग्ण कोविडमुक्त होण्याचा सध्याचा दर मार्च 2020 पासूनच्या सर्वाधिक उच्च स्तरावर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 86 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत आहे. गेल्या 24 तासात 26,964 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,01,989 आहे. उपचाराधीन रुग्ण, आतापर्यंतच्या एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.90% आहेत.
देशभरात चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरुच आहे. देशात गेल्या 24 तासात एकूण 15,92,395 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 55.67 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत. देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.08% असून गेले 89 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.69% इतका आहे.दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर गेले 23 दिवस 3% पेक्षा कमी आणि 106 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सM.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता’ या विषयावरील संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक
राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होत असून सशस्त्र दले तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक होत आहेत : केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह
कर्नाटकातील बंगळुरू येथे 16 जून 2023 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता’ या विषयावरील संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीदरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील समितीच्या सदस्यांना, संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल आणि घेतलेल्या निर्णयांमुळे आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीबद्दल माहिती देण्यात आली.
सतत विकसित होत असलेल्या जागतिक परिदृश्यामध्ये उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी देशाची सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि सशस्त्र दलांना तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक करण्यासाठी सरकार करत असलेले निरंतर प्रयत्न संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करण्यासाठी मागणीसंदर्भातली स्वतःची क्षमता ही सर्वात महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगत, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या उद्दिष्टा मध्ये भांडवली खर्चासह संरक्षण आर्थिक तरतुदीत सातत्याने वाढ; आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशांतर्गत उद्योगासाठी विक्रमी 75 टक्के संरक्षण भांडवल खरेदी खर्चाची तरतूद आणि सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या जारी करणे याचा समावेश आहे.
सरकारच्या निर्णयांचे फलित प्राप्त होऊ लागले असून आज देश स्वदेशी पाणबुड्या, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि शस्त्रास्त्रे बनवत आहे, असे प्रातिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. वाढत असलेला संरक्षण उद्योग केवळ देशांतर्गत गरजाच भागवत नाही, तर मित्र देशांच्या सुरक्षा गरजाही पूर्ण करत आहे, असे ते म्हणाले. “गेल्या आर्थिक वर्षात आपल्या संरक्षण उत्पादनाने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि निर्यात 16,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. संरक्षण क्षेत्र आणि संपूर्ण देश योग्य मार्गावर वाटचाल करत असल्याची ही साक्ष आहे,” असे ते म्हणाले.
संपूर्ण आत्मनिर्भरतेचे ध्येय गाठण्यासाठी विचारसरणीची पर्वा न करता सर्व स्तरातून नेहमीच एकमत राहिले आहे, या वस्तुस्थितीचे संरक्षण मंत्र्यानी कौतुक केले. “जर आपल्याला भारताला आयातदार ऐवजी संरक्षण निर्यातदार बनवायचे असेल, तर आपण ‘राष्ट्र प्रथम’ या संकल्पनेसह प्रत्येक परिस्थितीत एकत्र उभे राहिले पाहिजे. तरच आपल्याला आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकी दरम्यान समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या मौल्यवान सूचनांना दाद देत या सूचना अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट; चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान; संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने; सचिव  विजय कुमार सिंह आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ समीर व्ही कामत हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी 25 व्यसनमुक्ती उपचार सुविधा  राष्ट्राला करणार समर्पित
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या नशा मुक्त भारत अभियानामध्ये व्यसनमुक्ती उपचार सुविधा समर्पित करणार
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने 09.02.2023 रोजी सकाळी 11:00 वाजता नवी दिल्लीतील 15 जनपथ येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये भीम सभागृहात व्यसनमुक्ती उपचार सुविधा  राष्ट्राला समर्पित करण्यासाठी नशा मुक्त भारत अभियानाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते या समारंभात राष्ट्राला एकूण 25 व्यसनमुक्ती उपचार सुविधांचे  लोकार्पण करण्यात येणार आहे.
S.Kane/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 92
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एफटीआयआय आणि एसआरएफटीआय या संस्थांमधल्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात माहिती देण्यासाठी नागपूरच्या जी एच रायसोनी महाविद्यालयात मोफत शिबीर
मुंबई, 26 डिसेंबर 2019
एफटीआयआय म्हणजेच भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था, पुणे तसेच सत्यजीत रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था, कोलकाता या दोन्ही संस्थांमधील अभ्यासक्रमांची माहिती देण्यासाठी नागपूर येथे एफटीआयआयच्या वतीने मोफत शिबीर घेतले जाणार आहे.
येत्या 29 डिसेंबरला सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00 या वेळेत रायसोनी महाविद्यालयाच्या परिसरात हे शिबीर होणार आहे. हे शिबीर नि:शुल्क असून सर्वांसाठी खुले आहे.
चित्रपट क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या विदर्भातल्या तरुणांसाठी ही सुवर्ण संधी असून या संस्थांमधल्या प्रवेशाविषयी आणि अभ्यासक्रमाविषयी सर्व माहिती या शिबिरात दिली जाईल.
एफटीआयआय आणि एसआरएफटीआर साठी सामाईक प्रवेश परीक्षा:-
एफटीआयआय आणि एसआरएफटीआर या दोन्ही संस्थांसाठी 2020 च्या प्रवेशांसाठी 15 आणि 16 फेब्रुवारीला सामाईक प्रवेश प्रक्रिया घेतली जाईल. देशभरातल्या 27 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होईल. या प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून उमेदवार तीन अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जानेवारी 2020 आहे. परीक्षेविषयीच्या सविस्तर माहितीसाठी https://applyadmission.net/jet2020/ या लिंक वर क्लिक करावे.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
ओएनजीसीचा मुंबई हाय येथील तेल प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे देण्याच्या तेल मंत्रालयाच्या प्रस्तावाबाबत माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या वृत्तांसंदर्भात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021
ओएनजीसी अर्थात तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या मुंबई हाय येथील प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिला आहे अशा आशयाचे वृत्त काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द झाले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ओएनजीसी ने 29 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत उदयपुर येथे अंतर्गत धोरणासंबंधी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत, येत्या 25 वर्षांतील उर्जाविषयक चित्र स्पष्ट करणारी योजना, अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये तेलाचा शोध घेऊन 15 वर्षांसाठीची तेल उत्खनन योजना महामंडळाच्या महत्त्वाच्य क्षेत्रांमध्ये भागीदारीच्या शक्यतांसह अधिक प्रमाणात तेल मिळवण्यासह तंत्रज्ञानाच्या जास्त वापराबाबत चर्चा करून सूचना मांडण्यात आल्या.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये असा निर्णय घेतला कि सरकारी तेल कंपन्यांना त्यांच्या अधिक वापराच्या आणि जुन्या क्षेत्रांमधील तेल उत्पादन वाढविण्यासाठी फार्म आउट आणि संयुक्त प्रकल्पांसह क्षेत्र विशिष्ट प्रकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
तेल आणि वायूचे देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तराच्या पटीत वाढायला हवे यावर सरकार ठाम आहे. ओएनजीसी या आघाडीच्या संस्थेला महत्त्वाची भूमिका निभावावी लागेल.एकीकडे, तेल काढण्यासाठी देशामधील नव्या तेल क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी शोध क्षेत्राची व्याप्ती वाढवावी लागेल. दुसरीकडे, जेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे शक्य आहे तेथे तशी मदत घेऊन, अधिक तेल उत्पादक विहिरी खणून, विद्यमान विहिरींतून कमाल प्रमाणात तेल काढायला हवे. हे साध्य करण्याकरिता भागीदार करून किंवा व्यवसायाच्या इतर काही पद्धती स्वीकारून खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना या कामात सहभागी करून घायला हवे जेणेकरून तेल उत्पादन क्षेत्रात अधिक अनुभव असलेल्या या कंपन्यांच्या माध्यमातून नवीन तंत्रे आणि तंत्रज्ञान आपल्यापर्यंत येऊ शकेल. देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढविण्यासाठी ओएनजीसीला स्वतःची योजना तयार करून योग्य निर्णय घ्यायला हवेत.
तेल उत्पादनासाठी देशात अजूनही बराच भाग उपलब्ध असल्यामुळे अनेक मोठ्या आणि लहान कंपन्यांना समुद्रात आणि तटवर्ती भागात तेल संशोधनाचे काम करण्यासाठी पुरेसा वाव आहे.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
पंतप्रधान कार्यालय
महात्मा फुले यांची महती सांगणारा खासदार सुनीता दुग्गल यांचा लेख पंतप्रधानांनी केला सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा सदस्य सुनीता दुग्गल यांचा लेख सामायिक केला आहे. हा लेख ‘महात्मा फुले- वंचित महिलांच्या सक्षमीकरणाचा खरा वारसा’ या विषयावर आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे:
‘महात्मा फुले- वंचित महिलांच्या सक्षमीकरणाचा खरा वारसा’
माननीय लोकसभा सदस्य यांचा हा लेख वाचा
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून मॉरिशसचे पंतप्रधान जगन्नाथ यांना दूरध्वनीवरुन शुभेच्छा संदेश
नवी दिल्ली, 09 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद कुमार जगन्नाथ यांचे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत यशाबद्दल दूरध्वनीवरुन अभिनंदन केले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मॉरिशसच्या जनतेने पंतप्रधान जगन्नाथ यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. हा पाठिंबा म्हणजे मॉरिशस सरकारच्या विकासात्मक योजनांना दिलेला पाठिंबा होय. भारताचे मॉरिशसप्रती सहकार्य आणि जवळीक दोन्ही देशांच्या हिताची असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान जगन्नाथ यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि भारतासोबत असलेले खास संबंध पुढे नेऊन परस्पर सहकार्य वृद्धींगत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच त्यांनी नुकत्याच झालेल्या अप्रवासी दिवस कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांच्या उपस्थितीबद्दल भारत सरकारचे आभार मानले.
पंतप्रधान जगन्नाथ यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले निमंत्रण स्वीकारले आणि भारतास लवकरात लवकर भेट देण्याविषयी अनुकूलता दर्शवली.
(S.Thakur/D.Rane
अवजड उद्योग मंत्रालय
उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना असणाऱ्या ‘राष्ट्रीय प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक कार्यक्रमाला’ मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवजड उद्योग विभागाच्या एका प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एसीसी ऍडवान्सड केमिस्ट्री सेल अर्थात प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा हा प्रस्ताव होता. हा कार्यक्रम एक पीएलआय म्हणजे उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना असून, 18,100 कोटी रुपये खर्चून एसीसीसाठी 50 गिगावॅट तास  आणि निश  एसीसीसाठी 5 गिगावॅट तास येथपर्यंत उत्पादनक्षमता वाढविणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
एसीसी म्हणजे, विद्युत-रासायनिक किंवा रासायनिक स्वरूपात विद्युत ऊर्जा साठविण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान असून, गरजेप्रमाणे त्या ऊर्जेचे पुन्हा विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणेही शक्य असते. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विद्युतचलित वाहने, प्रगत विद्युत ग्रिड, सौर छत इत्यादी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संचयिकांची  गरज असते. या क्षेत्रांचा येत्या काळात भरघोस विकास अपेक्षित आहे.
सध्या भारतातील एसीसीची पूर्ण गरज आयातीतूनच भागविली जाते. वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमामुळे आयातीवरील अवलंबिता कमी होऊ शकेल. तसेच आत्मनिर्भर भारत उपक्रमासही यामुळे चालना मिळेल. पारदर्शक स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीद्वारे एसीसी संचयिकांचे उत्पादक निवडले जातील. येत्या दोन वर्षात कारखाने सुरु झाले पाहिजेत. त्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रोत्साहनपर भत्ता  वितरित करण्यात येईल.
अधिक विशिष्ट ऊर्जा घनतेसाठी अधिक प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
सदर योजनेतून पुढील फायदे होणे अपेक्षित आहे-
- या कार्यक्रमांतर्गत भारतात एकूण एसीसी उत्पादनक्षमता 50 GWh पर्यंत नेणे
- एसीसी संचयिका उत्पादन प्रकल्पांमध्ये सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक
- संचयिकांद्वारे होणाऱ्या ऊर्जा साठवणीसाठी भारतात मागणी निर्माण करणे
- मेक इन इंडियाला चालना- देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन आणि आयातीवरील अवलंबित्वात घट.
- या कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात एसीसी संचयिका उत्पादित झाल्यामुळे विद्युतचलित वाहनांच्या मागणीमध्ये वाढ होईल. परिणामी तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी होऊन 2,00,000 कोटी ते 2,50,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल.
- एसीसी उत्पादनात वाढ झाल्याने कमी प्रदूषक अशा विद्युतचलित वाहनांच्या मागणीत वाढ होईल. पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेच्या बाबतीत भारत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वाटचाल करत असताना, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने हा एसीसी कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल. हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी भारताने व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेशीही हे सुसंगत ठरेल.
- दरवर्षी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या आयातीला पर्याय उभे राहतील.
- एसीसीमध्ये अधिक विशिष्ट ऊर्जा घनता आणि चक्रे प्रस्थापित करता येण्यासाठी संशोधन व विकासाला गती मिळेल.
- निश  सेल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल.
मंत्रिमंडळ
दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन करण्याबाबत भारत आणि मोरोक्को यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन करण्याबाबत भारत आणि मोरोक्को यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
भारत आणि मोरोक्कोने दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन केल्यावर दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मदत मिळेल. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आणि माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी हा सामंजस्य करार आधार ठरेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor