नौवहन मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू बंदर हे भारतातील पहिले 100% थेट नियंत्रण असलेले प्रमुख बंदर बनले आहे
जवाहरलाल नेहरू बंदराची क्षमता 1.5 दशलक्ष TEUs  वरून 1.8 दशलक्ष TEUs होईल
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  च्या माध्यमातून सर्व प्रमुख बंदरांवर हाताळल्या जाणाऱ्या मालाची टक्केवारी 2030 पर्यंत 85% करण्याचे उद्दिष्ट आहे
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
भारतीय बंदरांच्या विकासात सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यामतून गेल्या 25 वर्षात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय प्रगती झाली आहे, ज्यायोगे क्षमता वृद्धी आणि उत्पादकतेत सुधारणा घडून आली आहे. पीपीपी तत्वावर सवलत देणारे प्राधिकरण आणि सवलतधारक यांच्यातील पहिल्या कराराला, या वर्षी जुलै महिन्यात यशस्वी 25 वे वर्ष पूर्ण होत आहेत, या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा प्रमुख बंदरांमधील पीपीपी प्रकल्पांच्या विकासावर मोठा प्रभाव पडला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर हे आता भारतातील पहिले 100% थेट नियंत्रण असलेले प्रमुख बंदर बनले आहे ज्या अंतर्गत जहाज गोदीवर आल्यानंतर सर्व जहाजांवरचा माल उतरवण्यासाठी पीपीपी तत्वाचा वापर केला जातो.
जवाहरलाल नेहरू बंदर हे देशातले अग्रगण्य कंटेनर बंदर असून जागतिक पातळीवरील अव्वल 100 बंदरांमध्ये या बंदराचा 26वा क्रमांक आहे. .
जवाहरलाल नेहरू बंदर सध्या 9000 TEUs क्षमतेच्या जहाजांची हाताळणी करत असून त्यात श्रेणीवाढ झाल्यानंतर त्याची क्षमता 12200 TEUs इतकी होईल. याशिवाय या बंदरातील रेल माउंटेड क्वे क्रेन RMQC रेल्वेची क्षमता 20 मीटर वरून 30.5 मीटर करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी सवलत प्राधिकरण 872 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक करणार आहे. या टर्मिनलचे आधुनिकीकरण, कार्यान्वयन, देखरेख आणि हस्तांतरण यासाठी सवलत प्राधिकरणाला पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करावा लागेल. हा प्रकल्प 2 टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाला देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील 11 गुंतवणूकदारांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. निविदा जिंकण्यासाठी, जे एम बक्षी पोर्टस अँड लॉजिस्टिकस लिमिटेड आणि CMA टर्मिनल्स यांनी संयुक्तपणे सवलत कालावधीत प्रति TEU 4,520 रुपये इतकी रॉयल्टी किंमत देऊ केली आहे.
बंदर क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्व हे एक प्रभावी साधन मानले जाते. आतापर्यंत या तत्वाअंतर्गत 55,000 कोटी रुपयांच्या 86 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. पीपीपी वरील महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये बर्थ, यांत्रिकीकरण, तेल जेटीचा विकास, कंटेनर जेटी, कंटेनर टर्मिनलचे कार्यान्वयन आणि देखभाल , आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचे कार्यान्वयन आणि देखभाल , सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर अनुत्पादक मालमत्तांचे व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रकल्प, उदाहरणार्थ, सागरी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बेटांचा विकास यांचा समावेश आहे. वर्ष 2030 पर्यंत कार्गोचे प्रमाण 1.7 ते 2 पट  दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा असल्याने, पीपीपी किंवा इतर ऑपरेटरद्वारे प्रमुख बंदरांवर हाताळल्या जाणार्या मालाची टक्केवारी 2030 पर्यंत 85% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. हे उल्लेखनीय उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणारे प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण ठरेल.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बंदर, नौवहन आणि जलवाहतूक मंत्रालयाने प्रकल्पांची मालिका निश्चित केली आहे. या अंतर्गत नौवहन आणि जलवाहतूक मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 13 प्रकल्प तर आर्थिक वर्ष 2022 साठी 6954 कोटी रुपये याआधीच मंजूर केले आहेत. त्यापाठोपाठ आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 12,550 कोटी रुपयांचे 44 प्रकल्प अपेक्षित आहेत. तर आर्थिक वर्ष 2024 आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 23,000 कोटी रुपये खर्चाचे 44 प्रकल्प नियोजित आहेत. पारादीप येथील वेस्टर्न डॉक आणि जेएन पोर्ट कंटेनर टर्मिनल या उच्चमूल्य असलेले 3,800 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेले प्रकल्प आणि जहाजावर योग्य सुरक्षा राखण्यासाठीच्या DPA  च्या 6000 कोटी रुपये मूल्याच्या दोन प्रकल्पांसह आधीच पुरस्कृत केले गेले आहेत, विद्यमान स्थितीत ते Request for quote  टप्प्यात आहेत.
या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल केंद्रीय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी समाधान व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्व  खाजगी उद्योगांना प्रगतीच्या दिशेने सक्षम भागीदार म्हणून समाविष्ट करण्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे, हा प्रकल्प टर्मिनलच्या क्रेन आणि बर्थ उत्पादकतेच्या वापरामध्ये सुधारणा करेल, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय जवाहरलाल नेहरू बंदराची हाताळणी क्षमता 2020-21 च्या 1.5 दशलक्ष TEUs  वरून 1.8 दशलक्ष TEUs होईल. त्यायोगे 'भारताचे प्रमुख कंटेनर पोर्ट' म्हणून जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे स्थान अधिक मजबूत होईल. हे टर्मिनल रो-रो जहाजे देखील हाताळेल जे केवळ लॉजिस्टिक खर्च कमी करणार नाही, तर ट्रांझिट कालावधी देखील कमी करेल. एवढेच नव्हे तर त्यामुळे जलवाहतूक वाढीस लागून रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, पर्यायाने स्वच्छ पर्यावरणाला प्रोत्साहन मिळेल.
S.Tupe/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 245