सहकार मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा 2022: सहकार मंत्रालय
महत्त्वाच्या घडामोडींचा सारांश
1. मंत्रिमंडळाने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या  संगणकीकरणाला मंजुरी दिली. 
2516 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्प परिव्ययासह 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकृत केल्या जातील.
या निर्णयाचा सुमारे 13 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यापैकी बहुतांश छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत.
संगणकीकरणामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढेल आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना पंचायत स्तरावर नोडल वितरण सेवा केंद्र बनण्यास मदत करेल.
डेटा स्टोरेज, सायबर सुरक्षा, हार्डवेअर, विद्यमान रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन, देखभाल आणि प्रशिक्षण असलेले क्लाउड आधारित युनिफाइड सॉफ्टवेअर हे संगणकीकरणाचे मुख्य घटक आहेत.
हे सॉफ्टवेअर स्थानिक भाषेत असून त्यामध्ये राज्यांच्या गरजेनुसार सानुकूलित करण्याची लवचिकता असेल. केंद्र आणि राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट्स  स्थापन केले जातील. सुमारे 200 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या समुहाला जिल्हा स्तरावरील सहाय्य देखील प्रदान केले जाईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झालेल्या राज्यांना 50,000/- रुपये प्रती प्राथमिक कृषी पतसंस्था इतकी परतफेड केली जाईल. ही परतफेड रक्कम प्राप्त करण्यासाठी पतसंस्थांनी सामान्य सॉफ्टवेअरसह एकत्रित / अवलंबण्यास सहमती दर्शवलेलली असणे आणि पतसंस्थांचे हार्डवेअर आवश्यक वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणारे तसेच सॉफ्टवेअर 1 फेब्रुवारी, 2017 नंतर कार्यान्वित केलेले असणे आवश्यक आहे.
देशातील सर्व संस्थांनी दिलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड  कर्जांपैकी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा वाटा 41%  आहे आणि या किसान क्रेडिट कार्ड कर्जांपैकी 95%  प्राथमिक कृषी पतसंस्थांद्वारे अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी आहेत.
देशभरातील सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर एका सामायिक व्यासपीठावर आणण्याचा आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी एक सामायिक लेखा प्रणाली  अंमलात आणण्याचा ठराव प्रस्तावित आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध सरकारी योजना  हाती घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून नंतर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक  नावनोंदणी करू शकतात.
2. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट  ने आपल्या परिपत्रक क्रमांक 194/2021-22 दिनांक 03.02.2022 द्वारे निर्दिष्ट पात्रता निकषानुसार गैर-अनुसूचित नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना योजनेच्या सदस्य पतसंस्था म्हणून अधिसूचित केले आहे. यामुळे सुक्ष्म आणि लघु उपक्रमांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट  योजनेची पोहोच सहकार क्षेत्रापर्यंत वाढेल आणि सहकार-आधारित आर्थिक विकास मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांना वेळेवर, पुरेसा आणि परवडणारा पतपुरवठा करण्यासाठी मदत होईल.
3. 08 जून 2022 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले:-
प्रथम, नागरी सहकारी बँकांसाठी  वैयक्तिक गृहनिर्माण कर्जाची मर्यादा टियर-I UCB साठी 30 लाख रुपयांवरून 60 लाख रुपये आणि टियर-II UCB साठी 70 लाख रुपयांवरून 1.40 कोटी रुपये आणि ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी  अनुक्रमे 20 लाख आणि 30 लाखांपेक्षा दुप्पट करण्यात आली. ती वाढवून 50 लाख आणि 75 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
दुसरे म्हणजे, ग्रामीण सहकारी बँकांना व्यावसायिक रिअल इस्टेट निवासी गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
तिसरे म्हणजे, नागरी सहकारी बँकांना आता व्यावसायिक बँकांच्या धर्तीवर त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या दारात बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे सहकारी बँकांच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण होतील आणि सहकारी क्षेत्राच्या विकासाला एक नवीन चालना मिळेल.
4. सहकार मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या सुमारे 2.5 पट आहे.
नवीन उपक्रम
5. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे सहकार धोरणावरील राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. 
6. सहकार धोरणावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद  संपन्न झाली. 
या परिषदेची रचना सहा महत्त्वाच्या संकल्पनेवर आधारित करण्यात आली होती ज्यात केवळ सहकारी संस्थांचे संपूर्ण जीवनचक्रच नाही तर त्यांच्या व्यवसाय आणि प्रशासनाच्या सर्व पैलूंना स्पर्श केला होता.
खालील विषयांवर पॅनेल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती:
A. सध्याची कायदेशीर चौकट, नियामक धोरणाची ओळख, कार्यात्मक अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना ज्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि सहकारी संस्था आणि इतर आर्थिक संस्थांना विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतील.
B. सहकार तत्त्वे, लोकशाही सदस्य नियंत्रण, सदस्यांचा सहभाग वाढवणे, पारदर्शकता, नियमित निवडणुका, मानव संसाधन धोरण, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा लाभ घेणे, खाते ठेवणे आणि लेखापरीक्षण यासह प्रशासन मजबूत करण्यासाठी सुधारणा.
C. पायाभूत सुविधा बळकट करणे, इक्विटी बेस मजबूत करणे, भांडवलाची उपलब्धता, क्रियाकलापांचे विविधीकरण, नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, ब्रँडिंग, विपणन, व्यवसाय योजना विकास, नावीन्य, तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांना प्रोत्साहन आणि निर्यात करणे याद्वारे बहु-सहकारी स्फुर्तीदायक आर्थिक संस्था तयार करणे.
D. प्रशिक्षण, शिक्षण, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि जागरूकता निर्माण करणे यासह सहकारी संस्थांना मुख्य प्रवाहात आणणे, प्रशिक्षणाला नवउद्योजकतेशी जोडणे. यामध्ये महिला, युवक आणि दुर्बल घटकांना सामावून घेणे.
E. नवीन सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे, निकामी झालेल्या सहकारी संस्थांना पुनरुज्जीवित करणे, सहकारी संस्थांमधील सहकार्याला चालना देणे, सदस्यत्व वाढवणे, सामूहिक औपचारिकता, शाश्वत वाढीसाठी सहकारी संस्था विकसित करणे, प्रादेशिक असमतोल कमी करणे आणि नवीन क्षेत्रांचा शोध घेणे.
F. सामाजिक सहकाराला प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक सुरक्षेमध्ये सहकारी संस्थांची भूमिका वाढवणे.
7. GeM प्लॅटफॉर्मवर सहकारी संस्था: पारदर्शक, कार्यक्षम आणि आर्थिक खरेदी प्रणालीकडे एक पाऊल. 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी ई-मार्केटप्लेस  प्लॅटफॉर्मवर सहकारी संस्थांची ‘खरेदीदार’ म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता दिली.
यामुळे सहकारी संस्थांना एकाच व्यासपीठावर 45 लाखांहून अधिक विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचता आले आणि पारदर्शक, आर्थिक आणि कार्यक्षम खरेदी प्रणालीचे पालन करता आले.
9,702 उत्पादन श्रेणीमध्ये आणि 279 सेवा श्रेणींमध्ये सुमारे 54 लाख उत्पादने सूचीबद्ध केली आहेत. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अंदाजे 10,000 कोटी रुपयांची बचत झाली.
8. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सहकार्य धोरण दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. 
माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत राष्ट्रीय स्तरावरील समितीमध्ये देशाच्या सर्व भागांतील 47 सदस्यांचा समावेश आहे.
या समितीत सहकार क्षेत्रातील तज्ञ; राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा आणि प्राथमिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी; राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांचे सचिव  आणि निबंधक; आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.
सहकारविषयक विद्यमान राष्ट्रीय धोरण 2002 मध्ये तयार करण्यात आले आहे.
9. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे राज्य सहकार मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. 
10. बहु - राज्य सहकारी संस्था  विधेयक, 2022 चा परिचय
बहुराज्य सहकारी संस्था  विधेयक, 2022 हे बहुराज्य सहकारी संस्थांचा समावेश करून प्रशासन बळकट करणे, पारदर्शकता वाढवणे, उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे इत्यादी उद्देशाने बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी आणि विद्यमान कायद्याला पूरक सुधारणा करण्याचा मानस आहे. 12.10.2022 रोजी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था , विधेयक 2022 ला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक 07.12.2022 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि त्यानंतर हे विधेयक 20.12.2022 रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.
संकीर्ण
11. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीतील गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस  पोर्टलवर सहकारी संस्थांचे ऑन बोर्डिंग ई-लाँच केले. (09 ऑगस्ट 20
12. नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने  शेड्युल्ड आणि बहु- राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे 23 जून 2022 रोजी आयोजन.
23 जून 2022 रोजी विज्ञान भवन येथे नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि सहकार मंत्रालयाने संयुक्तरीत्या शेड्युल्ड आणि बहु- राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. शहरी सहकार बॅंकांनी सममित विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आधुनिक बॅंकिंग पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, असे मत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात बोलताना व्यक्त केले.
300 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनला इक्विटीद्वारे आर्थिक सहाय्य द्यावे असे आवाहन नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या अध्यक्षांनी केले. या अर्थ सहाय्याचा भाग भांडवल म्हणून वापर करून कामकाज सुरू करण्यासाठी लागणारा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळवता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
13.100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकारी दिनानिमित्त भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाद्वारे  समारंभाचे आयोजन. 
4 जुलै 2002 रोजी विज्ञान भवन येथे 100 वा आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन साजरा करण्यात आला. हा कार्यक्रम सहकार मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यांनी संयुक्तरीत्या आयोजित केला होता.
14. कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांची राष्ट्रीय परिषद  2022
राष्ट्रीय सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक फेडरेशन  ने 16 जुलै 2022 रोजी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सभागृह, नवी दिल्ली येथे कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांची राष्ट्रीय परिषद 2022 आयोजित केली होती. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून गाव, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर वर्षभर चाललेल्या फेडरेशनच्या कार्यक्रमांचा समारोप करण्यात आला.
या राष्ट्रीय परिषदेला देशभरातील दीर्घकालीन सहकारी ग्रामीण पतसंरचनेचे प्रतिनिधीत्व करणारे सहकारी, नेते आणि अधिकारी यांच्यासह सुमारे 1200 प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय, संपूर्ण देशभरातील कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या 50000 हून अधिक सदस्यांनी कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहिले.
15. 12 ऑगस्ट 2022 रोजी विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे ग्रामीण सहकारी बँकांची राष्ट्रीय परिषद झाली.
सहकार मंत्रालय आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स  यांनी 12 ऑगस्ट 2022 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.
16. कृषी विपणनातील सहकारी संस्थांच्या भूमिकेवर राष्ट्रीय परिषद
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ  द्वारे 22 ऑगस्ट 2022 रोजी भोपाळ येथे “कृषी विपणनामध्ये सहकारी संस्थांची भूमिका” या विषयावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
या परिषदेला कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालय, राज्य कृषी विभाग, देशभरातील सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या , क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संघ, नाफेडच्या सभासद संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
कृषी क्षेत्रातील पणन संस्था बजावत असलेली भूमिका आणि या संस्थांच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी या क्षेत्राचा अधिक उपयोग कसा करता येईल याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यात या परिषदेला मोठे यश मिळाले.
17. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी कृषक भारती कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड  हझिरा च्या बायो-इथेनॉल प्रकल्पाची पायाभरणी केली आणि सुरत येथील सहकारी परिषदेला संबोधित केले. 
18. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेअरी फेडरेशन  ने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी सिक्कीम मिल्क युनियनच्या सहकार्याने गंगटोक, सिक्कीम येथे 'सहकारी डेअरी कॉन्क्लेव्ह' आयोजित केली.
स्थानिक समुदायाला अधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी पूर्व आणि ईशान्य विभागातील सहकारी परिसंस्था अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेअरी फेडरेशनने  गंगटोक येथे सिक्कीम कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लि.च्या संयुक्त विद्यमाने 'सहकारी डेअरी कॉन्क्लेव्ह' आयोजित केली होती.
19. आयकर कायदा, 1961 च्या क्लॉज [C] च्या कलम 269ST अंतर्गत डीलरशिप/ वितरक करार सहकारी संस्था नोंदणीच्या संबंधात स्पष्टीकरण.
कलम 269ST सांगते की दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची पावती खाते प्राप्तकर्ता धनादेश किंवा खाते प्राप्तकर्ता बँक ड्राफ्ट किंवा सहकारी संस्थांच्या संबंधात बँक खात्याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग प्रणाली वापरण्याव्यतिरिक्त इतर पद्धतींद्वारे प्रतिबंधित आहे.
सहकारी संस्थेद्वारे मागील वर्षातील कोणत्याही दिवशी रोख पावती, जी "2 लाखांच्या विहित मर्यादेत" आहे आणि एका व्यक्तीकडून किंवा एकाच व्यवहारात त्या मागील वर्षासाठी अनेक दिवसांमध्ये एकत्र केली जाऊ शकत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहकारी संस्थांना या स्पष्टीकरणाचा फायदा होईल कारण बँक बंद झाल्यामुळे कोणत्याही दिवशी/दिवसात रोख जमा करण्यास त्यांच्या अक्षमतेमुळे त्यांच्यावर दंड आकारला जाणार नाही. एकत्रित अनेक दिवसांच्या पावत्या/ संकलन एका दिवसाची 2 लाख रुपयांची मर्यादा म्हणून निश्चित केले जाणार नाहीत पण 2 लाख रुपयांना पावती दिवसांच्या संख्येने गुणले जाईल.
20. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंड्या, कर्नाटक येथे 30 डिसेंबर 2022 रोजी मेगा डेअरीचे उद्घाटन केले.