पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांनी भारत पॅव्हेलियन येथे भारतातील अनुकूलन आणि अनुकूलन तयारी यावर दीर्घकालीन रणनीती या सत्रात सहभाग नोंदवला
विकास उपायांमध्ये अनुकूलन आघाडीवर असले पाहिजे: सचिव. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिव लीना नंदन यांनी आज COP27 च्या इंडिया पॅव्हेलियन येथे एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट  द्वारे आयोजित 'भारतातील अनुकूलन आणि अनुकूलन तयारीवर दीर्घकालीन धोरण' या विषयावरील सत्राला मार्गदर्शन केले.
अनुकूलनासाठी वित्ताची अत्यावश्यक गरज अधोरेखित करताना सचिव लीना नंदन यांनी निदर्शनास आणले की पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी जागतिक आधाररेखा विकसित करणे हा अनुकूलन तयारी वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे.
विकासाच्या उपायांमध्ये अनुकूलन अग्रस्थानी असले पाहिजे हे लक्षात ठेवण्याची गरज नंदन यांनी स्पष्ट केली. "संस्थात्मक व्यवस्था, कृती आराखडा आणि संसाधनांचे एकत्रीकरण, या सर्वांनी हातात हात घालून वाटचाल केली पाहिजे तसेच विकासाचे चित्र एकाच दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे." असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सचिवांनी आपल्या भाषणात, समुदायांना अनुकूलनासाठी बळकट करण्यासाठी माहितीच्या प्रसाराच्या गरजेवर जोरदार भर दिला. जेव्हा आपण पीपीपीबद्दल बोलतो तेव्हा पंतप्रधानांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानूसार प्रो प्लॅनेट पीपल म्हणून पुन्हा परिभाषित करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. आपण नियोजित आणि एकात्मिक पद्धतीने योग्य दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. आपल्यासमोरील आव्हाने तर आपण जाणतोच, पण आता कृती करण्याची वेळ आली आहे, असे त्या आपल्या भाषणाच्या शेवटी म्हणाल्या.
जगावर येणाऱ्या आपत्तींपैकी 90 टक्के आपत्ती या हवामान आणि हवामान बदलाशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तसेच CDRI कार्यकारी समितीचे भारतीय सह अध्यक्ष कमल किशोर यांनी नोंदवले. आपत्ती जोखीम कमी केल्याने अनुकूलन कार्याची माहिती मिळू शकते यावर त्यांनी भर दिला. चांगल्या अंदाज प्रणालीसह, समुदायांसोबत सखोल सहभाग ही आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी गुरुकिल्ली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जोखीम मूल्यांकन अद्ययावत करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
संवेदनशीलतेने आणि दृढतेने जोखमींचे मूल्यांकन करण्याच्या गरजेवर भर देताना राष्ट्रीय आपला निवारण प्राधिकरणाच्या भारतीय कार्यालयाच्या प्रमुख दीपा बागई म्हणाल्या की, " सर्व राज्यांमध्ये अधिक तत्परतेने, संवेदनशीलतेने आणि संसाधनांसह या कृती योजना लागू करण्याची गरज आहे. चांगली योजना बनवणे हा उपायाचांच एक भाग आहे. आपण या उपाययोजना वापरण्यास सक्षम असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे .”
गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, जागतिक स्तरावरील शाश्वततेची जागतिक आधाररेखा तयार करण्यासाठी आणि भांडवली बाजाराला सामग्री, हवामान आणि शाश्वततेबाबत माहितीचा अहवाल देण्यासाठी हा बोर्ड काम करत असल्याचे या चर्चेत सहभागी होताना स्ट्रॅटेजिक अलायन्सेस, इंटरनॅशनल सस्टेनेबिलिटी स्टँडर्ड बोर्ड  च्या संचालक मार्डी मॅकब्रायन यांनी सांगितले. "यामुळे ग्लोबल नॉर्थमधून विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे पैसा प्रवाहीत होईल आणि अनुकूलन समाधानासाठी वित्तपुरवठा करण्यात मदत होईल," असे मॅकब्रायन म्हणाल्या.
अनुकूलन यंत्रणा न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असण्याची गरज दाखवून अपोलो टायर्सच्या सस्टेनेबिलिटी अँड सीएसआर विभाग प्रमुख रिनिका ग्रोव्हर म्हणाल्या की, "आम्ही समुदायाच्या कोणत्याही स्तराला असलेला धोका पत्करू शकत नाही."
गेल्या दोन-तीन वर्षात घडलेल्या, हवामानाच्या अत्यंत विपरीत घटनांमुळे हवामान बदलाच्या घातक परिणामांची आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची निकडीची गरज लक्षात घेण्यावर TERI च्या महासंचालक, डॉ. विभा धवन यांनी त्यांच्या स्वागतपर भाषणात भर दिला. “ जेव्हा अनुकूलनाचा विचार केला जातो तेव्हा अन्न उत्पादनासह सर्व क्षेत्रांचा विचार करणे आवश्यक आहे." असे त्या म्हणाल्या.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताची अनुकूल तयारी वाढविण्यासाठी लक्ष देण्याची गरज असलेल्या तीन क्षेत्रांची ओळख TERI चे विशेष संशोधक आर.आर. रश्मी यांनी करुन दिली. हवामानातील जोखीम आणि भेद्यतेचे अतिशय स्पष्टपणे मूल्यांकन करणे गरजेचे असून जोखीम आणि शेवटी संसाधने हाताळण्यासाठी समुदाय आणि राज्यांची अनुकूल क्षमता वाढवण्याच्या सुचना रश्मी यांनी दिल्या.
या कार्यक्रमात TERI द्वारे ‘ॲडॉप्टेशन रेडिनेस अँड लॉन्ग टर्म स्ट्रॅटेजी ऑन ॲडाप्टेशन इन इंडिया’ या विषयावर सादरीकरणही करण्यात आले.