ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
चित्रीकरणासंदर्भात 23 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या आदर्श नियमावलीसंदर्भात स्पष्टीकरण
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रीकरणासंदर्भात कोविड-19 संक्रमणाचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने 23 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेली आदर्श नियमावली, सर्व प्रकारच्या माध्यम निर्मात्यांसाठी लागू आहे, यात चित्रपटांचे चित्रीकरण, दूरचित्रवाणी निर्मिती, वेब सिरीज आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि चित्रपट माध्यमाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या चित्रीकरणाचा समावेश आहे.
आदर्श नियमावली माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20on%20Media%20Production%2021%20Aug%202020%20%281%29.pdf
पंतप्रधान कार्यालय
आपल्या ग्रंथालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर दिला जाणारा भर, वाचनाच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता वाढवेल: पंतप्रधान
आपल्या ग्रंथालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर आणि सर्जनशील लिखाणाला चालना देण्यावर भर दिल्याने वाचनाच्या महत्त्वाबाबत, विशेष करुन युवा वर्गात जागरूकता निर्माण होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते दिल्लीत उद्घाटन झालेल्या ग्रंथालय-2023 महोत्सवाबाबतही पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
राजा राम मोहन रॉय ग्रंथालय फाउंडेशनने केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
"अशा प्रकारचे उपक्रम, वाचनाच्या महत्त्वाबाबत, विशेष करून युवा वर्गात जागरूकता वाढवतील. आपल्या ग्रंथालयांसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर आणि सर्जनशील लेखनाला चालना यावर दिला जाणारा भर पाहून बरे वाटते".
राष्ट्रपती कार्यालय
आयआयटी हा देशाचा सन्मानबिंदू : राष्ट्रपती मुर्मू
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था हा देशाचा सन्मानबिंदू असल्याचे राष्ट्रपत द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथे आज  आयआयटी दिल्लीच्या हीरक महोत्सवी समारंभाच्या समारोप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
आयआयटीने शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताची क्षमता जगासमोर सिद्ध केली आहे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. एकाप्रकारे, आयआयटीची कहाणी ही स्वतंत्र भारताची कहाणी आहे. जागतिक स्तरावर आज भारताची स्थिती सुधारण्यात आयआयटीचे मोठे योगदान आहे. आयआयटीच्या प्राध्यापक आणि माजी विद्यार्थ्यांनी जगाला आपल्या बुद्धिमत्तेचे दर्शन घडवले आहे. आयआयटी दिल्ली आणि इतर आयआयटीमध्ये शिक्षण घेतले त्यापैकी काही आता जगभरातील डिजिटल क्रांतीमध्ये आघाडीवर आहेत. शिवाय, आयआयटीची प्रभावकक्षा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्याही पलीकडे गेली आहे. शिक्षण, उद्योग, उद्योजकता, नागरी समाज, चळवळी, पत्रकारिता, साहित्य आणि राजकारण – प्रत्येक क्षेत्रात आयआयटीयन्स नेतृत्व करत आहेत.
सुरुवातीच्या आयआयटीपैकी प्रमुख असलेले दिल्ली आयआयटी, नव्या आयआयटी रोपार आणि आयआयटी जम्मू यांचे मार्गदर्शक आहे. अशाप्रकारे, आयआयटी दिल्लीने जगभरातील सर्वोत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून आयआयटीची प्रतिमा उभी करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
दिल्ली आयआयटीच्या सामाजिक जबाबदारीचे ताजे उदाहरण महामारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसून आले असे त्या म्हणाल्या. विषाणूला रोखण्याचे आव्हान पेलत, आयआयटी दिल्लीने महत्त्वाचे संशोधन आणि विकास प्रकल्प सुरू केले. जलद अँटीजेन चाचणी किट, पीपीई, प्रतिजैविक फॅब्रिक्स, उच्च कार्यक्षमता फेस मास्क आणि कमी किमतीचे व्हेंटिलेटर, यासह इतर साहित्य उपकरणांची संरचना केली, ते विकसित केले असे त्यांनी सांगितले.
आपण स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू, तेव्हा 2047 सालापर्यंत, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे आपल्या सभोवतालचे जग आमूलाग्र बदललेले असेल. ज्याप्रमाणे 25 वर्षांपूर्वी आपण समकालीन जगाची कल्पना करण्याच्या स्थितीत नव्हतो, त्याचप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशन जीवनात कसे बदल घडवून आणणार आहेत याची कल्पना आज आपण करू शकत नाही. आपल्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे, अडथळे ही सामान्य बाब असेल अशा भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दूरदृष्टी आणि धोरणे असणे आवश्यक आहे. त्यावेळी नोकरीचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले असेल असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा -
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
इंडोनेशियाने निर्यातवर बंदी घातल्यानंतरही भारत खाद्यतेलाच्याबाबतीत सुस्थितीत
भारतात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलांचा पुरेसा साठा आहे. उद्योग सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सर्वप्रकारच्या खाद्यतेलाचा सध्याचा साठा अंदाजे 21 एलएमटी इतका आहे आणि मे 2022 मध्ये 12 एलएमटी खाद्यतेल उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे, इंडोनेशियाने निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे हा पोकळी निर्माण झालेला कालावधी भरून काढण्यासाठी देशात पुरेसे खाद्यतेल उपलब्ध आहे.
तेलबियांच्या संदर्भात, कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये जारी केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 20221-22 या वर्षासाठी 126.10 एलएमटी सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज असून हे अतिशय सकारात्मक चित्र दर्शवते, हा अंदाज गेल्या वर्षीच्या 112 एलएमटी सोयाबीन उत्पादनापेक्षा अधिक आहे.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राजस्थानसह सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मोहरीच्या बियांची पेरणी 37% ने अधिक झाल्यामुळे, 2021-22 या हंगामात उत्पादन 114 एलएमटी पर्यंत वाढू शकते.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग किंमत आणि उपलब्धता या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने, देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती आणि एमआरपी म्हणजेच कमाल किरकोळ किंमतीमध्ये आणखी कपात करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रमुख खाद्यतेल प्रक्रिया संघटनांसोबत नियमितपणे बैठका घेतल्या जात आहेत.
खायतेलाचे दर स्थिर राहतील आणि ग्राहकांचे हित जपले जावे यासाठी खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने, योग्य त्या उपाययोजना करता येतील या अनुषंगाने खाद्यतेलाच्या किमतींवर दैनंदिन आधारावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक यांचे हित लक्षात घेऊन, सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याला कृषी-वस्तूंसंदर्भातील आंतर-मंत्रालयीय समिती बैठक घेऊन कृषी मालाच्या किंमती आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेऊन असते या वस्तूंमध्ये खाद्यतेलाचाही समावेश आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उद्या आभासी पद्धतीने 2019-20 साठीचे राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार प्रदान करणार
केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि युवक व्यवहार व क्रीडा राज्यमंत्री निशिथ प्रामाणिक देखील उपस्थित राहणार
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
ठळक वैशिष्ट्ये :
- 2019-20 साठीचे राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार विद्यापीठ/ +2 परिषदा, NSS युनिट्स आणि त्यांचे कार्यक्रम अधिकारी आणि NSS स्वयंसेवक अशा 3 श्रेणींमध्ये दिले जाणार असून त्यासाठी 42 जणांची निवड झाली आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 24 सप्टेंबर , 2021 रोजी 2019-20 साठीची राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन येथून आभासी पद्धतीने प्रदान करणार आहेत. केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि युवक व्यवहार व क्रीडाराज्यमंत्री निशिथ प्रामाणिक नवी दिल्लीच्या सुषमा स्वराज भवन येथून उपस्थित राहणार आहेत. २०१९-२० साठीचे राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार विद्यापीठ/ +२ परिषदा, NSS युनिट्स आणि त्यांचे कार्यक्रम अधिकारी, आणि NSS स्वयंसेवक अशा ३ श्रेणींमध्ये दिले जाणार असून त्यासाठी ४२ जणांची निवड झाली आहे.
देशभरातील विद्यापीठे/ महाविद्यालये,  परिषद, उच्च माध्यमिक विद्यालये, NSS युनिट्स / कार्यक्रम अधिकारी आणि NSS स्वयंसेवक यांनी स्वैच्छिक समाजसेवेसाठी दिलेल्या विशेष योगदानाला मान्यता देऊन पुरस्कृत करण्यासाठी केंद्रीय युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात. यातून राष्ट्रीय सेवा योजनेला आणखी प्रोत्साहन मिळते. NSS ही एक केंद्रीभूत क्षेत्रीय योजना असून तिची सुरुवात 1969 साली झाली. स्वैच्छिक समाजसेवेच्या माध्यमातून युवा विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व व चारित्र्य विकास व्हावा, हा या योजनेमागचा मूळ हेतू होता. थोडक्यात , NSS चे स्वयंसेवक नियमित तसेच विशेष शिबिरांमधील उपक्रमांद्वारे समाजाच्या विविध गरजांनुसार सामाजिक संदर्भातील विषयांवर काम करतात. यात खालील विषयांचा समावेश आहे :
- साक्षरता व शिक्षण
- आरोग्य, कुटुंबकल्याण व पोषण
- पर्यावरण संवर्धन
- सामाजिक सेवा कार्यक्रम.
- महिला सक्षमीकरण
- आर्थिक विकासाशी निगडित कार्यक्रम
- आपत्तीदरम्यान मदत व बचावकार्य , इ.
S.Patil/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
उपराष्ट्रपती कार्यालय
प्राचीन भारतीय भाषांना प्रोत्साहन आणि त्यांचे जतन ही काळाची गरज : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2019
प्राचीन भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. या प्राचीन भाषांमुळे आपल्याला प्राचीन मूल्य आणि ज्ञान याची माहिती मिळते, असे उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीत आज शास्त्रीय भाषांमधील सुमारे 100 प्रतिभावंतांना ‘राष्ट्रपती सन्मान पत्र’ आणि ‘महर्षी बादरायण व्यास सन्मान’ पुरस्कार दिल्यानंतर बोलत होते. जेव्हा एक भाषा मरते तेव्हा संपूर्ण संस्कृती मरण पावते, आपल्याला तसे होऊ द्यायचे नाही. भाषांसह आपल्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. सुमारे 600 भाषा अस्ताला जाण्याच्या मार्गावर असून, गेल्या 60 वर्षात 250 भाषा अस्तंगत पावल्याचे एका अभ्यासात आढळून आले आहे. त्याबाबत बोलतांना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, आधुनिक भाषांची मूळे ही शास्त्रीय भाषांमध्ये खोल रुतलेली आहेत.
आपल्या मातृभाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय चळवळ सुरु करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि शाळा प्रशासनांना मातृभाषेत प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण देण्याची सूचना त्यांनी केली.
या कार्यक्रमात सुमारे 100 साहित्यिक आणि भाषातज्ज्ञांना त्यांनी संस्कृत, अरेबिक, रशियन, पाली, प्राकृत, शास्त्रीय कन्नड, शास्त्रीय तेलगू आणि शास्त्रीय मल्याळम भाषांमध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 95
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 बाबतची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली 27 नोव्हेंबर 2021
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 121 कोटी 6 लाख मात्रा देण्यात आल्या
रोगमुक्ती दर सध्या 98.34% आहे; मार्च 2020 पासूनचा सर्वात उच्चांकी दर
गेल्या 24 तासात 10,967 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आता एकूण रोगमुक्तांची संख्या वाढून 3,39,88,797 झाली आहे
गेल्या 24 तासात 8,318 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद
भारतात सध्या 1,07,019 कोविड सक्रीय रुग्ण, ही गेल्या 541 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या
कोविड सक्रीय रुग्णांची संख्या एकूण कोविड बाधित रुग्णसंख्येच्या 1% हून कमी असून सध्या हे प्रमाण 0.31% इतके आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 54 दिवस हा दर 2% हून कमी
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 13 दिवस हा दर 1% हून कमी
आतापर्यंत कोविड संसर्ग तपासणीच्या एकूण 63 कोटी 82 लाख चाचण्या करण्यात आल्या
संरक्षण मंत्रालय
एअरो इंडिया-2021 बरोबरच हिंद महासागर प्रदेश संरक्षण मंत्र्यांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे
भारतात बेंगळुरू येथे 3 ते 5 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान होणार असलेल्या आशियातील सर्वात भव्य एअरो इंडिया 2021 शो दरम्यान 4 फेब्रुवारी,2021 रोजी होणार असणाऱ्या हिंदी महासागरी प्रदेशातील संरक्षणमंत्र्यांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असेल. “हिंदी महासागरातील वर्धिष्णू शांतता, सुरक्षा व सहकार्य” ही या परिषदेची व्यापक संकल्पना आहे.
18 देशांनी उपस्थित राहून सहभागी होण्याबद्दल 30 जानेवारी 2021 पर्यंत पुष्टी दिली आहे.
हिंदी महासागर प्रदेशांतील शांतता, स्थैर्य व संपन्नता यांच्या जपणूकीसाठी संस्थात्मक, आर्थिक, व सहकार्याच्या वातावरणात चर्चेला चालना देणे हे या परिषदेमागील उद्दिष्ट आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या भारत हिंद महासागराच्या मध्यभागी असून त्याला 7,500 किमीची विस्तिर्ण किनारपट्टी लाभली आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
संरक्षण मंत्रालय
मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मोठी चालना
संरक्षण मंत्रालयाचा भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडसोबत T-90 रणगाड्यासाठी लागणाऱ्या 1,512 भूसुरंग शोध उपकरणांच्या खरेदीसाठी करार
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020
सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मंजूरीनंतर, संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी शाखेने आज भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड  सोबत T-90 एस/एसके या रणगाड्यासाठी लागणाऱ्या 1,512 भूसुरुंगविरोधी उपकरणांच्या, अंदाजे 557 कोटी रुपये खरेदी संदर्भातील करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. खरेदी करारानूसार, उत्पादनाचा 50 टक्के भाग स्वदेशात निर्मित असला पाहिजे.
भूसुरुंग उद्धवस्त करण्यासाठी लागणारी उपकरणे भारतीय लष्कराच्या T-90 रणगाड्यांमध्ये बसवण्यात येणार आहेत, यामुळे रणगाड्यांची सुरुंगक्षेत्रातील वाहतूक सुलभ होईल. तसेच रणगाड्यांची गतीशीलता अनेक पटींनी वाढेल आणि भूसुरुंगाला बळी न पडता शत्रू प्रदेशात दूरपर्यंत जाता येईल.
भूसुरुंग उद्धवस्त करण्यासाठी लागणारी 1,512 उपकरणे 2027 पर्यंत मिळतील, यामुळे लष्कराची युद्धक्षमता आणखी वाढेल.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सुरू करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, कंपन्या आणि अन्य सरकारी संस्थांना हा फंड अतिरिक्त निधी पुरवणार
नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, केंद्रीय वित्तीय संस्था तसेच अन्य सरकारी संस्थांना अतिरिक्त निधीचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी भारत रोखे विनिमय व्यापार निधी अर्थात  सुरू करायला मंजुरी दिली आहे. भारत बॉण्ड इटीएफ हा देशातील पहिला कॉर्पोरेट बॉण्ड इटीएफ आहे.
भारत बॉण्ड इटीएफची वैशिष्ट्य:-
- इटीएफमध्ये सीपीएसई/सीपीएसयू/सीपीएफआय/अन्य कुठल्याही सरकारी संस्थेने जारी केलेल्या रोख्यांचा समावेश असेल. 
- विनिमय व्यापार करता येणे शक्य
- एका युनिटचा किमान आकार 1,000 रुपये
- पारदर्शक एनएव्ही
- पारदर्शक पोर्टपोलिओ
- कमी खर्च 
भारत बॉण्ड इटीएफची रचना
- प्रत्येक इटीएफची निश्चित मुदतपूर्ती तारीख असेल
- इटीएफ, जोखीम प्रतिकृती आधारे म्हणजेच पत गुणवत्ता आणि निर्देशांकाची सरासरी मुदतपूर्ती यांचा मेळ राखत निर्देशांकाचा मागोवा घेईल
- इटीएफच्या मुदतपूर्ती तारखेला किंवा त्यापूर्वी मुदतपूर्ण होणाऱ्या सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआय आणि अन्य कुठल्याही सरकारी संस्थेच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जावी
- सध्या यामध्ये तीन आणि दहा वर्षांच्या दोन मुदतपूर्ती श्रृंखला असतील. प्रत्येक श्रृखंलेला समान मुदतपूर्ती श्रृखंलेचा वेगळा सूचकांक असेल.
इंडेक्स गणना
- नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज या स्वतंत्र सूचकांक पुरवठादाराकडून सूचकांकाची रचना केली जाणार
- 3 आणि 10 वर्ष मुदतपूर्तीच्या विविध सूचकांकाचा मागोवा घेतला जाणार
गुंतवणूकदारांना भारत बॉण्ड इटीएफचा लाभ
- इटीएफ रोखे सुरक्षा  तरलता  आणि अनुमान लावता येण्याजोगा कार्यक्षम कर परतावा
- यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना कमी किंमतीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येईल , रोखे बाजारात त्यांना कमी खर्चात सहज प्रवेश मिळणार
- तरलता आणि सुगम्यतेच्या अभावामुळे रोखे बाजारात सहभागी न होणाऱ्या किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल
- रोख्यांच्या तुलनेत कर कार्यक्षमता, रोख्यांमधील कुपनवर किमान दराने कर आकारणी केली जाईल. इटीएफ रोख्यांवर इंडेकसेशननुसार कर आकारणी केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावर कमी कर भरावा लागेल.
सीपीएसईला भारत बॉण्ड इटीएफचे फायदे
- इटीएफ रोखे, सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआय आणि अन्य सरकारी संस्थांना बँकेच्या वित्त पुरवठ्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त निधी पुरवणार
- किरकोळ आणि एचएनआय गुंतवणूकदारांच्या सहभाग वाढून या रोख्यांच्या मागणीत वाढ होईल. रोख्यांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे वेळेच्या अवधित या गुंतवणूकदाराला कमी दरात कर्ज घेण शक्य होईल.
- तसेच एक्सेचेंजवर इटीएफचे व्यवहार कमी होणार असल्यामुळे उत्तम परतावा मिळू शकेल.
- सीपीएसईच्या गुंतवणूकदारांमध्ये कर्ज घेण्याबाबत शिस्त निर्माण होईल.
रोखे बाजारांवर विकासात्मक परिणाम
- इपीएफमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये जागरुकता निर्माण होईल
- इपीएफमुळे रोखे बाजाराचा विस्तार होऊन किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल आणि कर्जाचे दर कमी होतील.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 182
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन क्रमांक आणि नोंदणी पाटीच्या रंगाबद्दल परिवहन मंत्रालयाने स्पष्टतेसाठी अधिसूचना केली जारी
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाहनांवर नोंदणी चिन्हांनी नेमणूक या प्रकरणातील विसंगती सुधारण्यासाठी 14 जुलै 2020 रोजी, कार्यालयीन आदेश 2339  ही अधिसूचना जारी केली आहे.
जेणेकरून अंकांचा रंग, त्यांचा वेगवेगळा वर्ग आणि वाहनांच्या श्रेणीच्या नोंदणी पाटीचा मागील भाग स्पष्ट होईल, अशा प्रकारे त्यांची मांडणी करावी अशी अधिसूचना केवळ स्पष्टता सक्षम करण्यासाठी देण्यात आली आहे आणि पाट्यांबाबत नव्याने काहीही सांगण्यात आलेले नाही.
यापूर्वी 12 जून 1989 रोजी कार्यालयीन आदेश 444  नुसार, मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्याच्या 1988  च्या कलम 41 मधील पोटकलम  अन्वये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाहनांवर वेगवेगळे नोंदणी चिन्ह निर्धारित करून दिले होते.
त्यानंतर, मंत्रालयाने विस्तारित कार्यालयीन आदेश 827  11 नोव्हेंबर, 1992 मधील सुधारणा करून 12 जून 1989 रोजी एसओ 444 , नुसार, गाड्यांच्या प्रकारानुसार, दर्जानुसार त्यांचे अल्फा क्रमांक आणि नोंदणी क्रमांकाच्या पाटीचा रंग निर्धारित केला होता. पुढे, मंत्रालयाने विस्तारित सामान्य कार्यालयीन नियम 901  ता. 13/12/2001 नुसार, वाहनांच्या परिवहन आणि बिगर परिवहन वर्गासाठी नोंदणी पाटीचा रंग निर्धारित केला.
या प्रकरणातील दुरुस्ती मंत्रालयाच्या निदर्शनास आली, ते पाहता विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाहनांवरील नोंदणी चिन्हे कार्यालयीन आदेश 444  12जून 1989जारी केले होते. ज्यामधील काही अस्पष्टता लक्षात आल्या. त्यामुळे स्पष्टता सक्षम करण्यासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
राज्यसभेला 2003 मध्ये देण्यात आलेल्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
राज्यसभा सचिवालयाला 2003 मध्ये नवी दिल्लीतील आर के पुरम येथे देण्यात आलेल्या 8,700 चौरस मीटर जागेचा ताबा देण्यास होत असलेल्या दिरंगाई बद्दल उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांनी आज चिंता व्यक्त केली.
या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यसभा सचिवालय, गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालय, दिल्ली नागरी निवारा सुधार मंडळ, जमीन व विकास कार्यालय व कायदेशीर सल्लागार यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आज नायडू यांनी बैठक घेतली आणि या बैठकीत गृहनिर्माण व शहरी सचिव यांना जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यसभा सचिवालयाला एकूण 8,700 चौरस मीटर जागा देण्यात आली असताना देखील त्यातील सुमारे 4384.25 चौरस मीटर जमीन तीन स्वयंसेवी संस्थांसह विविध संघटनांच्या ताब्यात आहे. याव्यतिरिक्त, 1193.54 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर अनधिकृत झोपडपट्टी बांधण्यात आली आहे.
यात खूप .उशीर झाला असून उच्च न्यायालयातील खटल्यांसह सर्व प्रलंबित बाबींसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे त्यांनी निर्देश दिले
याव्यतिरिक्त झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन आणि जागेची किंमत म्हणून 1.25 कोटी रुपये खर्च केले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
राज्यसभा टीव्ही पूर्वी 30 कोटी रुपये वार्षिक भाडे देत होती परंतु नंतर हा मुद्दा त्यांनी नवी दिल्ली नगरपरिषदेकडे मांडल्यावर आता ही भाड्याची रक्कम 15 कोटी रुपयांवर आली आहे या बाबीकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. 15 कोटी रुपये ही देखील एक मोठी रक्कम असून हा आर्थिक खर्च टाळता येणारा आहे.
एकदा जमीन ताब्यात आली की प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रतीक्षेत असलेले राज्यसभा टीव्हीचे बांधकाम आणि राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचार्यांसाठी निवासी संकुलाचे बांधकाम, त्वरित सुरु केले जाऊ शकते जेणेकरुन सार्वजनिक तिजोरीवरील भार कमी होईल अशी इच्छा सभापतींनी व्यक्त केली.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, नायडू यांनी गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाच्या सचिव यांना लवकरात लवकर बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याचे व या समस्येचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सभा सचिवालयादेखील त्यांनी कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
मुलांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
विषय तज्ञ समिती  च्या बैठकीत मेसर्स भारत बायोटेकने सादर केलेल्या 2 ते 18 वर्षे वयोगटातील निरोगी स्वयंसेवकांवरील कोवॅक्सिन च्या तात्पुरत्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी डेटावर 26.08.2021 आणि 11.10.2021 रोजी चर्चा करण्यात आली. समितीने 2 ते 18 वर्षे वयोगटासाठी विविध अटींच्या अधीन राहून आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रतिबंधित वापरासाठी बाजार अधिकृतता देण्याची शिफारस केली. या शिफारशीची तपासणी केली जात आहे आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या  स्तरावर अतिरिक्त माहितीची विनंती करण्यात आली आहे.
CDSCO ने मेसर्स कॅडिला हेल्थकेअरच्या कोविड -19 प्रतिबंधक लस  ला देखील 12 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापरासाठी मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 लसीकरणाची अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2023
देशव्यापी लसीकरण मोहीमेंतर्गत आत्तापर्यंत एकूण 220.17 कोटी लसमात्रा दिल्या गेल्या आहेत. 
गेल्या 24 तासात 23,490 लसमात्रा दिल्या गेल्या.
भारतातील सक्रिय रुग्णसंख्या 2,149 आहे.
सक्रिय रुग्णसंख्या 0.01% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.8% आहे.
गेल्या 24 तासात 182 रुग्ण बरे झाले त्यामुळे रुग्ण बरे होणाऱ्यांची एकूण संख्या 4,41,48,165 वर पोहोचली आहे.
गेल्या 24 तासात 104 नवे रुग्ण नोंदवले गेले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.07%।आहे.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.10% आहे.
आतापर्यंत एकूण 91.32 कोटी चाचण्या केल्या आहेत. मागील 24 तासात 1,52,825 चाचण्या करण्यात आल्या.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
संरक्षण मंत्रालय
पाकिस्तानी मच्छिमार बोटीतून संशयास्पद अमली पदार्थाची 194 पाकिटे भारतीय तटरक्षक दलाकडून जप्त
नवी दिल्ली, 21 मे 2019
भारतीय तटरक्षक दलाने पाकिस्तानी मच्छिमार बोटीतून संशयास्पद अमली पदार्थाची 194 पाकिटे जप्त केली आहेत. 19 मे रोजीच यासंदर्भात माहिती गुप्तचर सूत्रांकडून मिळताच भारतीय तटरक्षक दलाने कारवाई सुरु केली होती. भारतीय तटरक्षक दलाच्या अरिंजय गस्तनौकेद्वारे भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सागरी सरहद्दीलगत संशयित बोटीचा शोध घेतला जाऊ लागला. तसेच जखाऊ आणि ओखा इथून सी-437 आणि सी-408 या नावाही शोधासाठी रवाना झाल्या.
20 आणि 21 मे रोजी तटरक्षक दलाच्या डॉर्निअर विमानाद्वारे हवाई पाहणी करण्यात आली. 20 मे च्या रात्री एका मच्छिमार बोटीवर संशयित हालचाली आढळून आल्या. 21 मे रोजी सकाळी सव्वा नऊच्या सुमाराला अल मदिना ही बोट जखाऊ बंदराकडे जात असतांना भारतीय सरहद्दीत अरिंजय गस्तनौकेने तिला अडवले. अल मदिना कराचीत नोंदणी झालेली पाकिस्तानी मच्छिमार बोट असून, तिच्यावर 6 पाकिस्तानी नागरिक होते. प्रारंभिक शोधात संशयित अमली पदार्थाची 194 पाकिटे सापडली. यासंदर्भात पुढील तपास सुरु आहे.
भारतीय तटरक्षक दलाने 24 मार्च 2019 रोजी गुजरात एटीएस सह केलेल्या संयुक्त कारवाईत पाकिस्तानी मच्छिमार बोटीतून 100 किलो हेरॉईन जप्त केले होते.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 141
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
उरोनचोंडी चित्रपट रस्ते, आकाश आणि निसर्गाचा – दिग्दर्शक अभिषेक सहा
पणजी, 22 नोव्हेंबर 2018
‘बहुतांश करुन माध्यमांमध्ये चर्चा असते ती शहरी लोकांची. या चित्रपटाच्या माध्यमातून मला गावात राहणाऱ्या लोकांबद्दल, त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलायचे होते.’ उरोनचोंडी या बंगाली चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिषेक सहा हे 22 नोव्हेंबर रोजी आयोजित इफ्फी महोत्सवात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी अभिनेता अमर्त्य रॉय आणि चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री राजनंदिनी पॉलही उपस्थित होते. इफ्फी महोत्सवात इंडियन पॅनोरमाअंतर्गत, ‘उरोनचोंडी’ चित्रपट दाखवण्यात आला.
दैनंदिन रहाटगाड्यातून विराम आवश्यक असणाऱ्या तीन पिढ्यांच्या तीन स्त्रियांची गोष्ट या चित्रपटात चित्रीत केली आहे. जीवनातील चैतन्य, विरामाची आवश्यकता, दैनंदिन रहाटगाड्यातून मोकळीक याबाबत हा चित्रपट आहे. चित्रपटाचे संपूर्ण चित्रिकरण रस्त्यावर झाले आहे. कुठल्याही भिंती नाहीत. हा चित्रपट आकाश, रस्ता आणि निसर्गाचा असल्याचे सहा यांनी सांगितले.
या चित्रपटात दिग्दर्शकाने कोणतेही धडे दिलेले नाहीत, तर केवळ आपला दृष्टिकोन मांडला आहे, असे अभिनेता अर्मत्यने सांगितले. केवळ 13 दिवसात या चित्रपटाचे चित्रिकरण झाले असून, या चित्रपटामुळे पदार्पणातच खूप शिकायला मिळाले आहे. झारखंड सीमेवरचा लॉरी ड्रायव्हर रंगवण्यासाठी संपूर्णपणे बदलायला लागले, असे अमर्त्यने सांगितले.
अभिनेत्री राजनंदिनीनेही या चित्रपटामुळे पदार्पणातच खूप शिकायला मिळाल्याचे सांगितले. या चित्रपटातल्या भूमिकांसाठी भरपूर मानसिक आणि भावनिक अभ्यास करावा लागला, असे ती म्हणाली.
या चित्रपटातून दिग्दर्शकाने पुरुलियाची संस्कृती दाखवली आहे. तसेच बंगालच्या दुर्गम जिल्ह्यातल्या बंगालीच्या बोलीभाषा, हस्तकला, चित्रपटात वापरल्याचे अमर्त्यने सांगितले.
यापूर्वी पुरुलियाचे असे दर्शन कुठल्या चित्रपटातून घडले नसल्याचे मत राजनंदिनीने व्यक्त केले. इफ्फीमध्ये या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे तिने सांगितले. परदेशी प्रेक्षकांनाही तो आवडल्याचे ती म्हणाली.
वेगवेगळ्या वयोगटातल्या आणि वेगवेगळी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या तीन महिलांच्या स्वप्नांची, इच्छांची आणि भावनांची गोष्ट या चित्रपटात आहे. सुदिप्ता चक्रवर्ती आणि चित्रा सेन यांच्या भूमिकाही चित्रपटात आहेत.
B. Gokhale/S. Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 67