कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
‘सचिवालय सुधारणा’संदर्भातील पाचवा म्हणजे एप्रिल 2023 या महिन्याचा अहवाल जारी
3,25,665 सार्वजनिक तक्रारीचे निवारण करण्यात आले, 1,37,994 फाईलींची तपासणी करण्यात आली आणि त्यापैकी 1,16,538 फाईलींचा निपटारा
एप्रिल 2023 मध्ये 30 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांकडे ई-पावत्यांचा 100% वाटा
3,159 ठिकाणी स्वच्छता मोहीम , 7.22 लाख चौ. फुट जागा मोकळी झाली
भंगार सामानाच्या विल्हेवाटीतून 29.26 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्यात यश
नवी दिल्ली, 18 मे 2023
दिनांक 23 डिसेंबर 2022 रोजी आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागाने ‘सचिवालय सुधारणा’ या विषयावर आधारित एप्रिल 2023 साठीचा मासिक अहवाल प्रसिध्द केला आहे.
एप्रिल 2023 साठीच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
स्वच्छता अभियान आणि प्रलंबिततेत घट
- फायलींचा आढावा घेण्यात आला. 1,37,994 फायलींपैकी 1,16,538 फायलींचा निपटारा करण्यात आला.
- 3,25,665 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले
- एप्रिल 2023 मध्ये 7,22,779 चौ फुट जागा मोकळी करण्यात यश
- एप्रिल 2023 मध्ये भंगार सामानाच्या विल्हेवाटीतून 29,26,02,083 रुपयांचा महसूल मिळाला
- 3,159 ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली
निर्णय घेण्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे
- 71 केंद्रीय मंत्रालये/ विभागांनी लाल फितीचा अडसर दूर करणारी डीलेयरिंग प्रणाली लागू केली 
- 72 केंद्रीय मंत्रालये/ विभागांनी प्रत्यायोजन आदेश जारी केले. 
- 40 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमध्ये डेस्क ऑफिसर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.
ई-ऑफिस कार्यान्वयन आणि विश्लेषण
- ई-ऑफिस आवृत्ती 7.0 मध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी निश्चित केलेली सर्व 75 केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग यांनी त्यांच्या परिचालनासाठी ई-ऑफिस आवृत्ती 7.0 स्वीकारली आहे.
- 28,37,895 सक्रिय ई-फायलींच्या तुलनेत केवळ 8,01,280 प्रत्यक्ष भौतिक फायली.
- 30 केंद्रीय मंत्रालये/ विभागांकडे एप्रिल 2023 मध्ये 100% ई-पावत्या उपलब्ध.
- मार्च 2023 या महिन्यात उपलब्ध असणाऱ्या 91.1% ई-पावत्यांच्या तुलनेत एप्रिल 2023 मध्ये ई-पावत्यांचे प्रमाण 91.52%
सर्वोत्तम पद्धती
- केंद्रीय निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने त्यांचे dgrindia.gov.in हे डीजीआर  पोर्टल वापरकर्त्यांसाठी अधिक सोपे करण्याच्या उद्देशाने या पोर्टलमध्ये सुधारणा केल्या. डीजीआर पोर्टलवर जेसीओज/ओआरज या पदांवर नोकरीच्या संधी देण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा सुरु केली.यापूर्वी ही सुविधा केवळ अधिकाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. नागरिकांकडून एएफएफडी निधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने योगदान देण्यासठी वर्ष 2022-23 मध्ये ‘https://affdf.gov.in/’ आणि ‘www.maabharatikesapoot.mod.gov.in/’ ही दोन नवीन पोर्टल सुरु करण्यात आली.
- केंद्रीय कौशल्यविकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी विविध क्षमता बांधणी उपक्रम हाती घेतले आहेत. याकरिता, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा विश्लेषण, संरचनात्मक विचारधारा इत्यादी विविध विषयांवर इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस, क्षमता बांधणी आयोग, आयएसटीएम, यांसारख्या विविध संस्थांच्या सहकार्याने हे उपक्रम राबविण्यात येत असून त्यातून अधिकाऱ्यांच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
- केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देऊन इतर सुविधा पुरवण्यासाठी चित्रपट सुविधा कार्यालय  उभारणी, प्रसारण संबंधी उपक्रमांसाठी अर्ज करणे सोपे व्हावे म्हणून प्रसारण सेवा पोर्टल तसेच चुकीच्या बातम्या प्रसारित होण्याच्या आव्हानावर उपाय म्हणून तथ्य तपासणी युनिट  यांसारखे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
- केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या फायलींची नियमित तपासणी तसेच पावती प्रलंबितता अहवाल, ई-फायलींच्या पार्किंग साठी तसेच पावत्यांच्या क्लोजरसाठी अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळा इत्यादी उपक्रमांमुळे पावत्या/ फायली निकाली निघण्यात उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे. मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांना चांगले काम करण्याच्या दृष्टीने उत्तेजन देण्यासाठी 1 मे 2023 पासून मंत्रालयाने ‘महिन्यातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारा अधिकारी’ ही सन्मान योजना देखील सुरु केली आहे.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 94