ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना मे आणि जून 2021 या आणखी दोन महिन्यांसाठी अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आणखी दोन महिन्यांसाठी अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवणे म्हणजेच मे आणि जून 2021 या काळात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत येत असलेल्या लाभार्थ्यांसह 79.88 कोटी लाभार्थ्यांना माणशी पाच किलो मोफत धान्य
ii) सध्याच्या एनएफएसएच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रमाणाच्या आधारावर गहू/ तांदूळ यांचे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशनिहाय वितरण याबाबत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग निर्णय घेईल. तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग या योजनेंतर्गत अन्नधान्याच्या साठ्याची उचल/ वितरण याला अंशतः आणि स्थानिक लॉकडाऊन स्थिती आणि मान्सून, चक्रीवादळ यांसारख्या विपरित हवामानविषयक स्थितीमध्ये पुरवठा साखळी आणि कोविडमुळे घातलेले निर्बंध यांना विचारात घेऊन परिचालनाच्या गरजेनुसार मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकेल.
iii) पुरवण्यात येणारा अन्नधान्याचा एकूण साठा सुमारे 80 लाख मेट्रिक टन असू शकेल.
दोन महिन्यांसाठी टीपीडीएस अर्थात लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 79.88 कोटी लाभार्थ्यांना माणशी पाच किलो धान्य पुरवण्यासाठी 25332.92 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची गरज लागणार असून तांदळासाठी रु 36789.2/ मेट्रिक टन आणि गव्हासाठी रु 25731.4/ मेट्रिक टन खर्च अपेक्षित आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे गरिबांना भेडसावणाऱ्या समस्या कमी करण्यास या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे मदत होईल. कोणत्याही गरीब कुटुंबाला पुढील दोन महिने अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागणार नाही.
गृह मंत्रालय
विशाखापट्टणम गॅसगळती दुर्घटनेचा आढावा आणि कारवाईबाबत माहिती घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली NCMC ची बैठक
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
कॅबिनेट मंत्री राजीव गऊबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत विशाखापट्टणम इथल्या गॅसगळती दुर्घटनेचा आणि त्यानंतरच्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला.
आंध्रप्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी यावेळी समितीला सद्यस्थितीची माहिती दिली तसेच कालच्या दुर्घटनंतर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. या अपघातानंतर लोकांना घटनास्थळापासून दूर नेणे आणि गळती रोखण्याचे उपाय त्वरित केले गेले, असे त्यांनी सांगितले. या गॅसगळतीमुळे लोकांचे आरोग्य, तसेच जल आणि वायूप्रदूषण यासारख्या दूरगामी परिणामांवर देखील यावेळी चर्चा झाली.
कॅबिनेट सचिवांनी सद्यस्थिती, तयारी तसेच बचाव आणि मदतकार्याचा आढावा घेतला. राज्य सरकारला आवश्यक ते सर्व सहकार्य मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. रासायनिक प्रकल्पांची सुरक्षा आणि औद्योगिक प्रक्रिया याबाबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांशी चर्चा केली जाणार आहे. तसेच वैद्यकीय तज्ञांशी देखील मेडिकल प्रोटोकॉल बाबत चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विविध संबंधित विभागांचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी 2 टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, नवा भत्ता 1 जुलै 2018 पासून लागू होणार
(नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 2 टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या हा भत्ता, मूळ पगार अथवा निवृत्ती वेतनाच्या 7 टक्के इतका आहे.
या महागाई भत्त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6,112.20 कोटी रुपयांचा वार्षिक तर 2018-19 या आर्थिक वर्षात 4,074.80 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयाचा लाभ 40.41 लाख केंद्रीय कर्मचारी तर 62.03 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
कृषी मंत्रालय
जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचा सहभाग
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर डाळींच्या आयात किमान पातळीवर, आयातीवर 15 हजार कोटींची वार्षिक बचत- केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले आहे. ते आज जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने भारतीय डाळी संशोधन संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
गेल्या पाच ते सहा वर्षात शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि केंद्र सरकारची कृषीपूरक धोरणे यामुळे देशात डाळींच्या उत्पादनात 140 लाख टनांवरून 240 लाख टनांपर्यंत वाढ झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता आपल्याला भावी गरजांकडे देखील लक्ष पुरवण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. एका अंदाजानुसार 2050 पर्यंत 320 लाख टन डाळींची गरज निर्माण होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि देश वर्षाला 15,000 कोटी रुपयांची बचत करत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. डाळींच्या वापरामुळे लोकांच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन जागतिक अन्न आणि कृषी संघटनेने जागतिक डाळी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे ते म्हणाले. यामुळे संपूर्ण जगाला डाळ उत्पादक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या सहा वर्षात डाळींच्या उत्पादनात 40 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा मिळेल, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद पूर्ण क्षमतेने प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम नक्कीच दिसून येतील, असा विश्वास तोमर यांनी व्यक्त केला.
देशात 86 टक्के शेतकरी लहान आणि अल्पभूधारक आहेत. चांगले उत्पन्न् देणारी पिके, नवे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांची उपलब्धता यांची ओळख त्यांना करून दिली तरच ते शेतीमध्ये नफा मिळवू शकतील. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने 10 हजार एफपीओ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी 6850 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच हे एफपीओ फायदेशीर ठरतील, अशी अपेक्षा नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केली.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 10 डिसेंबर 2021
|
|
- 131.18 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 94,943
- Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.27%; Lowest since March 2020
- Recovery Rate currently at 98.36%; Highest since March 2020
- 7,678 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 3,41,05,066
- 8,503 new cases in the last 24 hours
- Daily positivity rate  less than 2% for last 67 days
- Weekly Positivity Rate  less than 1% for last 26 days
- 65.32 cr Total Tests conducted so far
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड माल्पास यांची भेट घेतली
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड माल्पास यांची भेट घेतली. कोविद-19 महामारीच्या संकटातून भारताच्या सावरण्यातील सातत्य, रशिया-युक्रेन संघर्षाचा जागतिक तसेच विशेषत्वाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, अर्थव्यवस्था अबी जागतिक बँकेची भूमिका, एकल कर्जदारासाठी असलेली मर्यादा आणि इतर देशांकडून हमी मिळण्याच्या शक्यतांची चाचपणी, भारताकडे असलेले जी-20 गटाचे अध्यक्षपद आणि सीडी अर्थात करंट डॉलर विनिमयातून बाहेर पडणे आणि भारतात जागतिक बँकेचे नेतृत्व यांसारख्या विविध विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांमध्ये ही भेट आयोजित करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की महामारीप्रती भारताने दिलेल्या प्रतिसादात जीव वाचविणे आणि उपजीविका वाचविणे अशा दुहेरी उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांना आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1.85 अब्ज देऊन आज भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवीत आहे.
वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सतत वाढत चाललेल्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना निर्माण झालेल्या धोक्यांच्या बाबतीत भारत चिंतीत आहे याचा सीतारामन यांनी उल्लेख केला.
संपूर्ण जग सध्या अभूतपूर्व अनिश्चिततेच्या टप्प्यावर उभे असून बहुपक्षीयतेचा मुद्दा आता अधिक महत्त्वाचा ठरेल अशी सूचना त्यांनी केली. महामारी आणि नुकत्याच निर्माण झालेल्या भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांच्या मदतीसाठी जागतिक बँकेने पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे त्या म्हणाल्या. विशेषतः, अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या श्रीलंका या देशाकडे जागतिक बँकेने विशेष लक्ष द्यावे अशी विनंती सीतारामन यांनी केली.
या बैठकीमध्ये, केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधा विकासाच्या संदर्भात भारताने निश्चित केलेल्या भविष्यकालीन आराखड्यावर भर दिला. जागतिक बँकेतर्फे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन आणि गतिशक्ती कार्यक्रमात गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे यापुढेही सुरूच राहील याबाबत आशादायी असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातमधील वडोदरा येथे झालेल्या रस्ते अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांना शोक
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी मधून सानुग्रह मदत जाहीर
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
गुजरातमधील वडोदरा येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख आणि शोक व्यक्त केला आहे. या अपघातातील प्रत्येक मृताच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची आणि जखमींना 50,000 रुपयांची मदत देण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले आहे की,
''वडोदरा जिल्ह्यात रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे दुःख झाले. शोकाकुल कुटुंबियांप्रति शोकसंवेदना. जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होवो. प्रत्येक मृताच्या वारसाला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल आणि जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील.''M.Pange/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
श्रमिकबलाच्या सहभागातील स्त्री-पुरुष भेद कमी करण्यासाठी भारतात एकत्रित प्रयत्न सुरु- श्रम मंत्री
जी-20 देशांच्या श्रम आणि रोजगारमंत्र्यांच्या बैठकीत 'घोषणापत्र आणि इडब्ल्यूजी प्राधान्यक्रम' या विषयावर संतोष गंगवार यांचे व्याख्यान
श्रमिकबलाच्या सहभागातील स्त्री-पुरुष भेद कमी करण्यासाठी भारतात एकत्रित प्रयत्न सुरु असल्याचे प्रतिपादन श्रम आणि रोजगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी केले. 'शिक्षण', 'प्रशिक्षण', 'कौशल्य-प्रशिक्षण', 'उद्योजकता विकास' आणि 'समान कामासाठी समान वेतन' या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतात प्रयत्न सुरु आहेत, असेही ते म्हणले. ते आज जी-20 देशांच्या श्रम आणि रोजगारमंत्र्यांच्या बैठकीत 'घोषणापत्र आणि इडब्ल्यूजी  प्राधान्यक्रम' या विषयावर व्याख्यान देत होते. वेतन, भर्ती आणि रोजगारविषयक अटी या बाबतींतील स्त्री-पुरुष विषमता कमी करण्यासाठी नवीन 'वेतन संहिता,2019' उपयुक्त ठरेल असा विश्वास गंगवार यांनी व्यक्त केला. सर्व आस्थापनांमधील सर्व प्रकारची कामे स्त्रियांना मिळाली पाहिजेत. त्यांच्या सुरक्षेची काळजी नियोक्त्यांनी घेतलीच पाहिजे, तसेच कामाच्या तासांबद्दलच्या तरतुदीकडेही त्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. स्त्रिया आता रात्रपाळीतही काम करू शकतात.
प्रसूतीसाठीच्या पगारी रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांवरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेद्वारे छोटे उद्योग सुरु करण्यासाठी उद्योजिकांना पाठबळ दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत 9 हजार अब्ज रुपयांची तारणमुक्त कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. या योजनेत सुमारे 70% खाती स्त्रियांची आहेत.
नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये आता, स्वयं-रोजगार असणाऱ्यांचा तसेच श्रमिकबलाच्या अन्य सर्व वर्गांचाही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता आहे, असेही गंगवार यांनी सांगितले. असंघटित क्षेत्रातीळ कामगारांसाठी 2019 मध्ये सुरु केलेल्या ऐच्छिक आणि योगदानात्मक निवृत्तिवेतन योजनेद्वारे वयाच्या 60 वर्षांनंतर किमान निवृत्तिवेतनाची हमी मिळते.
पंतप्रधान कार्यालय
‘कुटची’ नवीन वर्ष आणि ‘आषाढी बीज’ निर्मित पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कुटची’ नवीन वर्ष आणि ‘आषाढी बीज’ या सणांसाठी शुभेच्छा दिल्यात.
‘आषाढी बीज आणि कुटची नवीन वर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा! येणारे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना सुख समृद्धीचे जावो! सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण होवोत, असे पंतप्रधान आपल्या संदेशात म्हणाले.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 61
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय रेल्वेच्या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2023
भारतीय रेल्वेच्या  255 परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या गटाने आज  रोजी राष्ट्रपती भवनच्या सांस्कृतिक केंद्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
भारतीय रेल्वे हा केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेचाच नव्हे तर भारताच्या एकात्मतेचा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेचा कणा आहे, असे राष्ट्रपतींनी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना सांगितले. रेल्वे व्यवस्थेचा समृद्ध वारसा पुढे नेण्याची आणि भारतीय रेल्वेला जगातील सर्वोत्कृष्ट दर्जाची सेवा देणारी रेल्वे बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही तुमच्यासारख्या तरुण अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
तंत्रज्ञान हे आज सर्व क्षेत्रांना चालना देणारी शक्ती आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. दररोज लाखो लोकांच्या गरजा आणि मागण्या पूर्ण करणाऱ्या आणि दर महिन्याला लाखो टन मालवाहतूक करणाऱ्या भारतीय रेल्वेसाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे, हे राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. लोकस्नेही आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्थेसाठी नवीन अॅप्लिकेशन्स आणि यंत्रणा तयार करून देशाच्या तांत्रिक प्रगतीमध्ये नवे मार्ग तयार करण्यासाठी तरुण अधिकाऱ्यांनी हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
रेल्वेमधून प्रवास करणारे लोक त्यांच्या प्रवासाच्या आठवणी सोबत घेऊन जातात, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. प्रवाशांचे पाहुण्यांप्रमाणे आदरातिथ्य करावे आणि त्यांना आवडेल अशी सर्वोत्तम सेवा आणि कायम स्मरणात राहील अशी अनुभूती द्यावी , असे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात सर्व प्रकारची खात्री करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली . रेल्वे सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता -आधारित-अॅप्लिकेशन्ससह प्रभावी आणि निर्दोष प्रणाली तयार केल्या पाहिजेत, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
राष्ट्रपतींचे भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराN.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 44
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दल प्रमुख फ्रान्स दौऱ्यावर
फ्रान्स हवाई आणि अंतराळ दलाबरोबरचे वाढते द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य जारी राखत हवाई दल प्रमुख आरकेएस भदौरिया,पीव्हीएसएम,एव्हीएसएम,व्हीएम,एडीसी आज फ्रान्स दौऱ्यावर रवाना झाले. चीफ ऑफ एअर स्टाफ  भदौरिया यांच्या 19-23 एप्रिलदरम्यानच्या या दौऱ्यामुळे उभय देशातल्या हवाई दलात परस्पर संवाद बळकट करण्यासाठीच्या संभाव्य संधी वृद्धिंगत होणार आहेत.
या भेटी दरम्यान ते फ्रान्सच्या वरिष्ठ लष्करी नेतृत्वाशी चर्चा करतील आणि हवाई तळाना भेट देतील. फ्रान्सचे हवाई आणि अंतराळ दलाचे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फिलिप लेविने यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारताला भेट दिली होती त्यानंतर भदौरिया फ्रान्स दौऱ्यावर गेले आहेत.
मागच्या काही काळात दोन्ही देशाच्या हवाई दलात लक्षणीय कार्यात्मक संवाद होत आहे. दोन्ही देशांच्या हवाई दलांनी द्विपक्षीय हवाई सराव प्रात्यक्षिकांची गरुडा ही मालिका, तसेच जानेवारी 2021 मध्ये जोधपुर इथे एक्स डेझर्ट नाईट 21 प्रात्यक्षिका अंतर्गत होप सराव यामध्ये सहभाग घेतला आहे. मार्च 2021 मध्ये संयुक्त अरब अमिरात हवाई दलाने इतर मित्र राष्ट्रांसमवेत आयोजित केलेल्या एक्स डेझर्ट फ्लाग युद्धाभ्यासातही भारत आणि फ्रान्सची हवाई दले सहभागी झाली होती.
भदौरिया यांची भेट म्हणजे परस्पर सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
अग्निपथ - संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली भारतीय तटरक्षक दल, नागरी संरक्षण दलातील पदे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 16 संरक्षण उपक्रमांमधल्या नोकऱ्यांमध्ये अग्निवीरांसाठी 10% आरक्षणाला मान्यता
संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या 10% जागा आवश्यक पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. हे 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक दल, नागरी संरक्षण दलातील पदे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व 16 संरक्षण उपक्रमांमध्ये लागू केले जाईल - हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड , भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड. , गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स  लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड , माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स , मिश्र धातू निगम  लिमिटेड, आर्मर्ड व्हेईकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  , ॲडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंटस लिमिटेड , म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड , यंत्र इंडिया लिमिटेड , ग्लायडर्स इंडिया लिमिटेड , इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड  आणि ट्रूप कम्फर्टस् लिमिटेड . हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठी असलेल्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.
या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित भर्ती नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रमांना त्यांच्या संबंधित भर्ती नियमांमध्ये तशाच प्रकारच्या सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला जाईल. वरील पदांवर अग्निवीरांची भर्ती करणे शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक वयोमर्यादेतील शिथिलता तरतूद देखील केली जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त पंतप्रधानांचा संदेश
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
“राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राशी संबंधित सगळ्यांना आमचा सलाम. त्यांनी आपल्या देशातील स्वदेशी कलाकुसर जपण्यासाठी स्तुत्य प्रयत्न केले आहेत. चला आपण सर्वांनी #Vocal4Handmade आणि आत्मनिर्भर भारत निर्मितीच्या दिशेने आपल्या प्रयत्नांना बळकटी प्रदान करूया." असा संदेश पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त दिला आहे.
U.Ujgare/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
|
|
अनु क्र
|
|
करार
|
|
स्वाक्षरीकर्ता
|
|
भारताकडून
|
|
जर्मनीकडून
|
|
AT THE LEADER’S LEVEL
|
|
1.
|
|
हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारीवर संयुक्त घोषणापत्र
|
|
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
|
|
जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्ट्झ
|
|
इतर करार
|
|
2.
|
|
त्रयस्थ देशांमधील तिरंगी विकास सहकार्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर संयुक्त घोषणापत्र
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर
|
|
आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्री वेन्ज शुल्झ
|
|
3.
|
|
वर्गीकृत माहितीची देवाणघेवाण आणि परस्पर संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि जर्मन परराष्ट्र कार्यालय यांच्यात थेट एनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करण्यासाठी कराराच्या स्थापनेबाबत संयुक्त घोषणापत्र
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर
|
|
परराष्ट्र मंत्री ऍनालेना बेअरबॉक
|
|
4.
|
|
भारत -जर्मन विकास सहकार्य बाबत नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर
|
|
आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्री वेन्ज शुल्झ
|
|
5.
|
|
सर्वसमावेशक स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारीवरील कराराच्या प्रारंभासंबंधी संयुक्त घोषणापत्र
|
|
परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा
|
|
महमुत ओझदेमिर, संसदीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय
|
|
6.
|
|
भारतातील कॉर्पोरेट कार्यकारी अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रगत प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्यावर संयुक्त घोषणापत्र
|
|
अनुराग जैन, सचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग
|
|
राज्य सचिव उदो फिलिप, आर्थिक व्यवहार आणि हवामान कृती मंत्रालय
|
|
आभासी स्वाक्षऱ्या
|
|
7.
|
|
भारत -जर्मन हरित हायड्रोजन कृती दल
|
|
आर.के. सिंह, ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
|
|
रॉबर्ट हॅबेक, आर्थिक व्यवहार आणि हवामान कृती मंत्री
|
|
8.
|
|
कृषि परिस्थितिकी बाबत संयुक्त घोषणापत्र
|
|
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री
|
|
आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्री वेन्ज शुल्झ
|
|
9.
|
|
फॉरेस्ट लँडस्केप रिस्टोरेशन बाबत संयुक्त घोषणापत्र
|
|
भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री
|
|
स्टेफी लेमके, केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, निसर्ग संवर्धन, आण्विक सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी सातव्या व्यापार धोरण आढावा दरम्यान 2015 पासून व्यापार आणि आर्थिक वातावरण सुधारण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2021
भारताच्या सातव्या व्यापार धोरण आढाव्याचे दुसरे आणि अंतिम सत्र आज 8 जानेवारी 2021 रोजी जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेत पार पडले . व्यापार धोरण आढावा ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या देखरेखीखालील एक महत्वाची यंत्रणा आहे ज्यात डब्ल्यूटीओकडून सदस्य देशांच्या व्यापार आणि संबंधित धोरणाची डब्ल्यूटीओच्या नियमांचे सुधारित पालन करण्यासाठी योगदान देण्याच्या उद्देशाने तपासणी केली जाते,आणि सदस्य देशाला रचनात्मक प्रतिसाद दिला जातो.
टीपीआरसाठी भारताच्या अधिकृत प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान यांनी केले. आपल्या शेवटच्या निवेदनात वाणिज्य सचिवांनी 6 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या भारताच्या व्यापार आढाव्याच्या पहिल्या सत्रादरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला, तर डब्ल्यूटीओ सदस्यांनी भारताच्या भूमिकेविषयी आणि व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील योगदानाला दिलेल्या महत्त्वाचे कौतुक केले. या आढाव्यादरम्यान विचारले गेलेले 1050 हून अधिक प्रश्न तसेच टीपीआरच्या बैठकीत सदस्य देशांनी केलेल्या 53 हस्तक्षेपांवरून याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.
वाणिज्य सचिवांनी हे स्पष्ट केले की सुधारणा ही एक सतत आणि निरंतर सुरू असलेली प्रक्रिया आहे आणि भारताला जगासाठी एक आकर्षक व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार बनवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच उपलब्ध असलेल्या सर्व संधींचा उपयोग करून भारत जगाबरोबर अधिकाधिक आर्थिक आणि व्यापार संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता वरील अहवालात अव्वल 50 मध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून एकूणच देशांतर्गत व्यवसायाचे वातावरण सुलभ करण्यासाठी भारत वाचनबद्ध असल्याची माहिती वाणिज्य सचिवांनी सदस्यांना दिली.
थायलंडच्या राजदूतांनी भारताच्या टीपीआर बाबत आपल्या समारोप भाषणात या पारदर्शक आढाव्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचे आणि वचनबद्धतेचे कौतुक केले. भारताच्या आढाव्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यानी दाखवलेल्या रुचीची दखलही त्यांनी घेतली आणि गेल्या पाच वर्षांत जगभरातील व्यापक आर्थिक मुद्द्यांबाबत भारताने केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक केले. आढावा कालावधीत भारताकडून वस्तू व सेवा कर स्वरूपात पथदर्शी संरचनात्मक सुधारणाचीही प्रशंसा केली गेली.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 364
उपराष्ट्रपती कार्यालय
युवकांना आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची जाणीव करून देण्याच्या गरजेवर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला
श्रीकृष्णदेवराय यांच्यासारख्या महान राजांच्या कथा तरुण पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत - उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींनी हम्पी या युनेस्को जागतिक वारसा स्थळाला भेट दिली
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी युवकांना आपल्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची जाणीव करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की श्री कृष्णदेवराय यांच्यासारख्या महान राजांच्या कथा आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये ठळकपणे समाविष्ट केल्या पाहिजेत, जेणेकरून तरुण पिढीला प्रेरणा मिळेल.
कर्नाटकातील बल्लारी जिल्ह्यातील पूर्वीच्या विजयनगर साम्राज्यातील प्रसिद्ध शहर हम्पीला भेट दिल्यानंतर, एका फेसबुक पोस्टमध्ये, उपराष्ट्रपती म्हणाले की, हे ऐतिहासिक स्थळ आपल्याला आपल्या समृद्ध आणि जाज्वल्य भूतकाळाची आठवण करून देते.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या भव्यतेची आणि महानतेची प्रशंसा करताना नायडू म्हणाले की, या ऐतिहासिक तीर्थक्षेत्रामुळे त्यांना आपल्या पूर्वजांच्या दूरदृष्टी आणि कौशल्याबद्दल अभिमानाची भावना दाटून आली .
1336 मध्ये कृष्णा आणि तुंगभद्र नदी खोर्यातील प्रदेशात हरिहर राय पहिला आणि बुक्का राय पहिला या दोन भावांना विजयनगर साम्राज्याची स्थापना केली . त्यानंतर शक्तिशाली राजा श्री कृष्णदेवरायांच्या कारकीर्दीत या साम्राज्याने सुवर्णकाळ गाठला होता. या काळात,येथुन जगभरात व्यापाराचा विस्तार झाला आणि संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला आणि वास्तुकला यासारख्या क्षेत्रांनी ही राजाश्रयाने एक नवीन उंची गाठत या काळाचा एक अमिट ठसा सोडला.
काल हंपी येथे आगमन झाल्यावर उपराष्ट्रपतींनी आज विरुपाक्ष मंदिर, पवित्र स्थान गरुड  गणेश मंदिर , लोटस महाल आणि हजार राम मंदिर यासह विविध स्थळांना भेटी दिल्या.
त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह विरुपाक्ष मंदिरात प्रार्थना केली.यावेळी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी हम्पी जागतिक वारसा स्थळाच्या विविध पैलूंची त्यांना माहिती दिली. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने या ठिकाणी केलेल्या चांगल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले.