ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
स्वर्णिम विजय मशालीचे मुंबईत आगमन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेट वे ऑफ इंडिया इथे केले मशालीचे स्वागत
मुंबई, 1 सप्टेंबर 2021
- पश्चिम विभागाच्या मुख्य विजयी ज्योतीचे एक सप्टेंबर 21 रोजी मुंबईत आगमन
- 1971 च्या युद्धातील शौर्यचक्र पुरस्कार विजेत्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार
- भारतीय हवाई दलातर्फे हवाई मानवंदना आणि संयुक्त सेवांच्या बँडपथकाचा गेट वे ऑफ इंडिया इथे कार्यक्रम
- विजयी मशाल 9 सप्टेंबरपर्यंत मुंबईत असून युद्धातील जवानांच्या घरी नेली जाणार.
भारत-पाक दरम्यानच्या 1971 च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धातील विजयाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, भारत ‘स्वर्णिम विजय वर्ष’ साजरे करत आहे. भारताच्या या विजयाचे प्रतीक म्हणून 16 डिसेंबर 2020 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, नवी दिल्लीत विजयी मशाल प्रज्वलित करण्यात आली. ही विजयी मशाल देशाच्या चार मुख्य दिशांना प्रवास करते आहे.
पश्चिम क्षेत्रातील विजयी मशाल, म्हणजेच स्वर्णिम विजय मशाल आज मुंबईत पोहोचली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते गेट वे ऑफ इंडिया इथे या मशालीचे स्वागत करण्यात आले. यानिमित्त गेट वे ऑफ इंडिया इथे, महाराष्ट्र,गुजरात आणि गोवा क्षेत्रातील मुख्यालयांच्या मार्गदर्शनाखाली एक भव्य स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. लष्करी क्षेत्रातील मान्यवर तसेच इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, 1971 च्या युद्धात शौर्यचक्र मिळवलेल्या सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला. भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी यावेळी हवाई मानवंदना दिली. तसेच तिन्ही दलांच्या संयुक्त बँडपथकाचा गेट वे ऑफ इंडिया इथे कार्यक्रमही झाला.
ही विजयी मशाल 9 सप्टेंबर पर्यंत मुंबईत राहणार असून, त्यानंतर ती पणजीसाठी रवाना होणार आहे. या काळात, भारतीय सैन्यदलांतर्फे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. तसेच, ही विजयी मशाल, महाराष्ट्र,गुजरात आणि गोवा मुख्यालयाच्या प्रतिनिधींसह, 1971 च्या युद्धात पराक्रम गाजवणाऱ्या आणि बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या घरी नेली जाणार आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 79.74 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे अद्याप 5.34 कोटी पेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध, 33 लाखापेक्षा अधिक मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर आधीच दृष्टीक्षेप आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
79,74,26,335
|
|
PIPELINE
|
|
33,00,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,34,54,640
केंद्र सरकारने आतापर्यंत सर्व स्त्रोताद्वारे 79.74 कोटींपेक्षा अधिक  लसींच्या मात्रा राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत आणि 33 लाख मात्रा  पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
याशिवाय लसीच्या 5.34 कोटी पेक्षा जास्त  शिल्लक आणि वापरलेल्या नाहीत अशा मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि खाजगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने महिलांचा आवाज, निवड आणि कार्यशक्ती बळकट करण्याच्या उद्देशासह कार्यक्रमांमध्ये मुख्य प्रवाहात स्त्रियांनाही बरोबरीने आणण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप केला आहे : चरणजित सिंह
ग्राम विकास मंत्रालय आणि अर्थव्यवस्थेत महिला आणि मुलींना प्रगत करण्यासाठीचा उपक्रम असलेल्या आयडब्लूडब्लूएजीई यांनी संयुक्तपणे नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय सल्लामसलत कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. 2016 पासून, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने कार्यक्रमांमध्ये महिलांचा आवाज, निवड आणि कार्यशक्ती बळकट करण्याच्या उद्देशासह मुख्य प्रवाहात महिलानाही बरोबरीने आणण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे ग्राम विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह यांनी आपल्या मुख्य भाषणात नमूद केले.
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने देशात मूक क्रांती घडवून आणली आहे आणि त्याचा परिवर्तनवादी दृष्टीकोन महिलांच्या नेतृत्वाखालील आणि महिलांच्या मालकीच्या संस्था निर्माण करण्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहे, असे या कार्यशाळेत बोलताना सहसचिव स्मृती शरण यांनी सांगितले. सामाजिक सक्षमीकरण आणि ग्रामीण गरीब महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण ही दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान कार्यक्रमाची दोन मूलभूत तत्त्वे त्यांनी सामायिक केली.
या कार्यशाळेत 15 राज्यांतील एकूण 75 सहभागींसह एससीओ भागीदार सहभागी झाले होते. आसाम, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, नागालँड, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी , राजस्थान, केरळ, तेलंगणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरा या राज्यातील सहभागींच्या समृद्ध अनुभवांच्या माध्यमातून देशातील जेंडर रिसोर्स केंद्र मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांवर पुन्हा भर दिला गेला.
या चर्चांमुळे या केंद्रांची सध्याची व्याप्ती आणि आपल्यासमोर असलेल्या कामाच्या व्याप्तीवर विचार करण्यासाठी मदत झाली आहे, असे सहसचिव स्मृती शरण यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले.
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाची वार्षिक दुरुस्ती परिषद आणि वर्ष 2022 साठी वार्षिक पायाभूत सुविधा आणि स्वदेशीकरण परिषद
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2022
भारतीय नौदलाची वार्षिक दुरुस्ती परिषद आणि 2022 सालासाठी वार्षिक पायाभूत सुविधा आणि स्वदेशीकरण परिषदेचे उद्घाटन व्हाईस अॅडमिरल एमए हम्पीहोली, एव्हीएसएम, एनएम, फ्लॅग ऑफिसर, दक्षिण नौदल कमांडचे कमांडिंग-इन-चीफ, यांच्या हस्ते नौदलाच्या दक्षिण कमांड मुख्यालयात कोची येथे 31 मार्च 2022 रोजी करण्यात आले.
व्हाईस अॅडमिरल संदीप नैथानी, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, मटेरिअलचे प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत नौदल मुख्यालयाच्या प्रतिनिधींसोबतच सर्व कमांड, डॉकयार्ड्स/रिपेअर यार्ड्स आणि मटेरियल ऑर्गनायझेशन्सचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आत्मनिर्भर भारत या सरकारी उपक्रमाच्या अनुषंगाने, यावर्षीच्या परिषदांमध्ये स्वदेशीकरणाला समर्पित एक सत्र होते. मटेरिअलच्या प्रमुखांनी मंचाला संबोधित करताना संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक खासगी संबंध बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला. दुरुस्ती प्रक्रियेवर चर्चा, जहाजांना कोणत्याही आव्हानांसाठी सज्ज ठेवण्यासाठी देखभाल धोरणांमध्ये परिवर्तन करण्यावर चर्चा आणि नौदलाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या वाढीचा आढावा, या परिषदेत घेण्यात आला.S.Kane/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
मंत्रिमंडळ
उपग्रह आणि प्रक्षेपण यानासाठी टेलिमेट्री ट्रॅकिंग आणि टेलीकमांड स्थानकाचे परिचालन आणि अंतराळ संशोधन, विज्ञान आणि वापर क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि ब्रुनेई दारुसलाम यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उपग्रह आणि प्रक्षेपण यानासाठी टेलिमेट्री ट्रेकिंग आणि टेलीकमांड स्थानकाचे परिचालन आणि अंतराळ संशोधन, विज्ञान आणि वापर क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि ब्रुनेई दारुसलाम यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली. या करारावर १९ जुलै २०१८ रोजी नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
लाभ:
या करारामुळे भारताला आपली अंतराळ मोहीम तसेच प्रक्षेपण यानासाठी तळ स्थानकाचे परिचालन सुरु ठेवणे, देखभाल आणि त्यात सुधारणा करण्याचे काम सुरु ठेवण्यात मदत मिळेल. तसेच भारताला अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत ब्रुनेई दारुसलामच्या अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अंतराळ संबंधी घडामोडीत आपले कौशल्य आणि अनुभव यांचे आदान प्रदान करण्यात मदत मिळेल.
या करारांतर्गत ब्रुनेई दारुसलामबरोबर सहकार्यातून भारताच्या अंतराळ मोहीम आणि प्रक्षेपण यानाच्या मदतीसाठी भारतीय तळ स्थानकाच्या परिचालन, देखभाल आणि सुधारणा यात मदत मिळेल. देशातील सर्व क्षेत्र आणि घटकांना याचा लाभ होईल.
या करारामुळे अंतराळ तंत्रज्ञान वापर क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि तळ स्थानकाच्या परिचालनात नवीन संशोधन कार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
Mahesh Chopade/S. Kane
(Visitor Counter : 96
पंतप्रधान कार्यालय
सौदी अरेबियाच्या पर्यावरण, जल आणि कृषी मंत्र्यांची पंतप्रधानांनी घेतली भेट
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे पर्यावरण, जल आणि कृषी मंत्री अब्दुलरहमान अल फदली यांची भेट घेतली. पर्यावरण, जल आणि कृषी क्षेत्रात सहकार्याला भरपूर वाव असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपले पर्यावरण उत्तम राखणे आणि जलसंसाधनांच्या प्रभावी उपयोगासाठी एकत्रित काम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
Wonderful meeting with HE @AlfadleyA, Minister of Environment, Water and Agriculture. These are sectors in which there is a lot of potential for cooperation.
— Narendra Modi  October 29, 2019
We are committed to work together to make our environment better and effectively harness water resources. @MEWA_KSA pic.twitter.com/berkfL6ROO
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 87
संरक्षण मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सशस्त्र दलांसाठी शौर्य पदके जाहीर
(नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सशस्त्र दलांसाठी एक अशोक चक्र, दोन किर्ती चक्र आणि नऊ शौर्य चक्र जाहीर केली आहेत.
पदकांची यादी आणि माहिती पुढील लिंकवर उपलब्ध
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कोविड-19 वरच्या चुकीच्या माहितीचा विषाणू त्वरीत रोखला पाहीजे -उपराष्ट्रपती
अंधश्रद्धा आणि सांगोवागी/अफवा यांना आपला नोवेल कोरोनाविषाणूविरोधातला लढा कमकुवत करायला देऊ नये
सोशल डिस्टन्सिंग गांभिर्यांने घेण्याची निकड सर्व धार्मिक समूहांनी समजून घेणे आवश्यक आहे
समूदायांबद्दल सरसकट विधाने स्पष्टपणे टाळली पाहिजेत
पुढच्या फळीतील लढवय्ये , विशेषत वैद्यकिय व्यावसायिक यांचे संरक्षण अत्यंत महत्वाचे- उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड-19 विरुदध सुरू असलेला आपला लढा अंधश्रद्धा, अफवा यांच्यामुळे कमकुवत होऊ नये याची काळजी घेण्याचा इशारा उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांनी दिला. अफवा पसरणे खास करुन समाजमाध्यमांवरील चुकीची माहिती हा विषाणूच असल्याचे ते म्हणाले.
सत्य माहिती सुलभपणे मिळत असूनही अफवा किंवा चुकीच्या माहितीला आळा बसत नसल्याची चिंता त्यांनी फेसबुक पोस्टवर व्यक्त केली आहे. संकटाच्या तीव्रतेबाबत अर्धवट वा चुकीचे आकलन आपल्याला विषाणूंविरोधी लढ्यात विजय मिळवून देऊ शकणर नाही , असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काही राज्यात वरवर उथळ पालन केल्याचा आणि नवी दिल्लीत नुकताच झालेला मेळावा याचा उल्लेख करुन उपराष्ट्रपतींनी नियमांचा सर्वत्र प्रसार आणि कडक पालन यांची आवश्यकता अधोरेखित केली.
जात, पंथ, भाषा, ठिकाण तसेच धर्म या कोणत्याही कारणाने सामाजिक पातळीवरचे सामूहिक कार्यक्रम टाळणे हा विषाणूप्रसार रोखण्याचा मार्ग असल्याचा पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा आहे. आणि म्हणूनच ते अत्यंत महत्वाचे असल्याबद्दल जमजागृती होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सोशल डिस्टंसिंगचे नियम गांभिर्याने घेण्याची गरज असल्याची जाणीव सर्व धर्माच्या नागरिकांना असायला हवी आणि या आव्हानावर मात केल्याखेरीज कोणतेही धार्मिक मेळावे भरवता कामा नयेत, असे मत नायडूंनी व्यकत केले आहे. त्याचसोबत नियमांचे असे दुर्देवी आणि थेट उल्लंघन यापुढे होणार नाही अशी आपल्याला खात्री असल्याचे त्यांना नमूद केले आहे.
तसेच कोणत्याही समुदायाकडे उगाचच सर्वसामान्यपणे एकाच सरधोपट दृष्टीकोनातून बघणे तसेच कोणत्याही घटनेला पूर्वग्रहदूषित रंग देणे टाळायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
विषाणू विरोधी लढ्यासाठी सर्व राज्यसरकारे तसेच नागरी सेवा आणि खाजगी क्षेत्र करत असलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख करून माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून सुरू असलेल्या कामांना प्रोत्साहन देण्याची आणि अस्थायी कामगारांचे कष्ट कमी करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सुगीचा हंगाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्ये तत्पर आहेत तसेच या हंगामादरम्यान सर्व गोष्टीं नीट पार पडाव्यात आणि पीक हाती लागावे यासाठी सर्व तऱ्हेच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत असे त्यांनी नमूद केले आहे.
हा शांत बसण्याचा काळ नाही तसेच यापुढेही कठीण परीक्षेचा काळ आहे असं म्हणत नायडू यांनी आपण दक्ष राहून सदैव तत्परतेने या संकटाशी एकत्र सामना करू असे आवाहन केले आहे. एकत्र विचार कृती आणि सैनिकांमध्ये असलेला दृढनिश्चय ही आता काळाची गरज असल्याचं ते म्हणाले.
आघाडीवर राहून या संकटाशी मुकाबला करणाऱ्यांचे, विशेषत: वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांची सुरक्षा आणि त्यांच्याप्रती आदर हे आपले धेय्य गाठण्यासाठी आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. आपण जणू एखाद्या अंधार्या बोगद्यातून सध्या प्रवास करत आहोत. या प्रवासाचा चांगला शेवट करण्यासाठी सद्सद्विवेक, चांगली कृती, सद्भावना आणि मानवी दुःख कमी करण्यासाठी ठाम कृती यांची सध्या गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
(
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
‘आधार’च्या सहाय्याने केल्या जाणाऱ्या ई-केवायसी व्यवहारांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात 22% वाढ; ‘आधार’द्वारे प्रमाणीकरण व्यवहारांत 11% वाढ;‘आधार’चा वापर करून नोव्हेंबर महिन्यात 28.75 कोटी ई-केवायसी व्यवहार
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2022
देशात ‘आधार’चा वापर सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. फक्त नोव्हेंबर महिन्यात 28.75 कोटी ई-केवायसी व्यवहार ‘आधार’च्या सहाय्याने झाले; त्याआधी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या व्यवहारांच्या तुलनेत ही 22% वाढ आहे.
नोव्हेंबर 2022 च्या अखेरीस, ई-केवायसी व्यवहारांची एकूण संख्या 1350.24 कोटी इतकी झाली. बँका व बँकेतर आर्थिक सेवांमध्ये ‘आधार ई-केवायसी सेवे’मुळे पारदर्शकता आली असून ग्राहकांना येणाऱ्या अनुभवातही सुधारणा झाली आहे, यामुळे व्यवसाय करण्यात सुलभता निर्माण झाली आहे.
‘आधार’धारकाने स्पष्ट मान्यता दिल्यानंतरच ई-केवायसी व्यवहार केला जातो. त्यात केवायसी संबंधित कागदोपत्री कामे आणि व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष हजेरीची गरज संपुष्टात आली आहे.
तसेच, नोव्हेंबरमध्ये 195.39 कोटी ‘आधार’ प्रमाणीकरणामार्फत व्यवहार झाले; हे ऑक्टोबरच्या तुलनेत 11 टक्क्यांहून जास्त आहेत. यांतील बहुतांश मासिक व्यवहार बोटाच्या ठशाच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या बायोमेट्रीक प्रमाणीकरण व त्यानंतर लोकसंख्याधारित विदा व ओटीपी अर्थात ‘वन टाईम पासवर्ड’च्या वापराद्वारे करण्यात आले.
ई-केवायसी सेवेला सुरुवात झाल्यापासून ते नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत एकूण 8621.19 कोटी ‘आधार’ प्रमाणीकरणामार्फत व्यवहार झाले आहेत. ही आकडेवारी सुशासनात आधारच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधेची ग्वाही देते.
ई-केवायसीचा व्यक्तीची ओळख पडताळण्यासाठी वापर असो वा तळागाळातील ग्राहकापर्यंत बँकिंग सेवा नेण्यासाठी ‘आधार’च्या सहाय्याने पैसे भरण्याची यंत्रणा – एईपीएस असो, निधीचे थेट हस्तांतरण किंवा प्रमाणीकरण वा सुशासनासाठी पायाभूत डिजिटल सुविधांची उभारणी असो; जैवतंत्रज्ञान विभागाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेतील ‘डिजिटल भारत’ साकारण्यात ‘आधार’ मोलाची मदत करत आहे. नोव्हेंबर 2022 अखेरीस दुर्गम टप्प्यातील बँकिंगमध्ये 1591.92 कोटी व्यवहार ‘एईपीएस’चा वापर आणि ‘सूक्ष्म एटीएम’च्या जाळ्यामार्फत करण्यात आले.
सरकारच्या 1100 पेक्षा जास्त योजना, कार्यक्रम ‘आधार’मार्फत राबवण्याची अधिसूचना केंद्र व राज्य अशा दोन्ही पातळ्यांवर जारी करण्यात आली आहे. या डिजिटल ओळखपत्रामुळे केंद्रीय व राज्यस्तरीय विविध मंत्रालये आणि खात्यांच्या कारभारात सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व कल्याणकारी योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे.S.Patil/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रकाश जावडेकर यांनी घेतली ओटीटी मंचाच्या प्रतिनिधींची भेट
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज अल्ट बालाजी, हॉटस्टार, ऍमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जिओ, झी 5, वायकॉम 18, शेमारू, एमएक्सप्लेअर इत्यादींसह इंटरनेटच्या माध्यमातून कार्यक्रम प्रसारित करणाऱ्या विविध ओटीटी मंचाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
सरकारने यापूर्वी ओटीटी कंपन्यांशी अनेकदा सल्लामसलत केली असून स्वयं-नियमनाच्या गरजेवर भर दिला आहे असे या उद्योग प्रतिनिधींना संबोधित करताना जावडेकर म्हणाले.
चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या यांच्यासाठी नियमन असले तरी ओटीटी उद्योगासाठी कोणतेही नियमन अस्तित्वात नाहीत अशी या दोन्ही व्यावसायिकांकडून प्रतिक्रिया येत होती म्हणूनच, ओटीटी व्यावसायिकांसाठी प्रगतिशील संस्थात्मक यंत्रणा तयार करुन स्वयं-नियमन करण्याच्या कल्पनेतून सर्वाना एकाच पातळीवर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून अनेक ओटीटी मंचांनी या नियमांचे स्वागत केले असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योगातील प्रतिनिधींना नियमांच्या तरतुदींविषयी माहिती देताना मंत्री म्हणाले की त्यांनी केवळ माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे ,मंत्रालयाकडे कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी लवकरच एक नमुना तयार केला जाईल असेही मंत्री म्हणाले. शिवाय, नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सेन्सॉरशीपऐवजी स्व-वर्गीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ओटीटी मंचांकडून आगामी काळात एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केली जाईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
स्वयं-नियंत्रित संस्थेत सरकारकडून कोणताही सदस्य नियुक्त केला जाणार नाही. ही अफवा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमांनुसार सरकारकडे असलेल्या अधिकारांविषयी बोलताना जावडेकर यांनी सांगितले की स्वयं-नियमन स्तरावर निपटारा न झालेल्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यासाठी सरकार आंतर विभागीय समिती तयार करेल.
ओटीटी उद्योग प्रतिनिधींनी नियमांचे स्वागत करत त्यांना असलेल्या बहुतेक समस्या दूर केल्याबद्दल मंत्र्यांचे आभार मानले. या उद्योगाशी संबंधित कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी किंवा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले मंत्रालय नेहमी तयार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूज्य स्वामी श्री नारायण गुरुजी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली
“समाजसुधारक, अध्यात्मिक गुरु आणि समानता व बंधुत्वाचे प्रबळ प्रसारक म्हणून स्वामी श्री नारायण गुरूजी यांनी केरळमध्ये भेदभाव आणि अन्यायाविरुद्ध समाज सुधारणेचा पाया रचण्यात मोलाची भूमिका बजावली”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूज्य स्वामी श्री नारायण गुरु जी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज आदरांजली वाहिली आहे. ट्वीट संदेशात ते म्हणाले, समाजसुधारक, अध्यात्मिक गुरु आणि समानता व बंधुत्वाचे प्रबळ प्रसारक म्हणून स्वामी श्री नारायण गुरूजी यांनी केरळमध्ये भेदभाव आणि अन्यायाविरुद्ध समाज सुधारणेचा पाया रचण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, स्वामी श्री नारायण गुरुजींच्या अथक प्रयत्न आणि योगदानामुळे झालेले वंचितांचे सबलीकरण आणि शिक्षणासाठीचे कार्य कधीच विसरले जाऊ शकत नाही. त्यांचे तत्वज्ञान, शिकवण आणि विचार देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लाखो लोकांचे आयुष्य समृद्ध करतील.
Tributes to venerable Swami Sree Narayana Guru ji on his Jayanti. As a social reformer, spiritual leader and strong advocate of equality & brotherhood, he played an instrumental role in setting up the foundations for social reform in Kerala against discrimination and injustice.
— Amit Shah  September 2, 2020
Swami Sree Narayana Guru ji's relentless effort and contribution towards the empowerment & education of the downtrodden can never be forgotten. His philosophy, teachings and thoughts will continue to enrich the lives of millions across the length & breadth of the country.
— Amit Shah  September 2, 2020
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या निर्यातीला दिली मंजुरी आणि निर्यातीला वेगाने मंजुरी देण्यासाठी समिती केली स्थापन
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
आत्मनिर्भर भारत या अंतर्गत भारत आपल्या विविध प्रकारच्या संरक्षण यंत्रणा आणि क्षेपणास्त्रे उत्पादित करण्याच्या क्षमतांमधे वाढ करत आहे. आकाश हे देशातील महत्त्वाचे 96% स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र आहे.
आकाश हे जमिनीवरून आकाशात 25 किलोमीटर लांबीपर्यंत मारा करण्याचे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र 2014 साली भारतीय वायुसेनेत तर 2015 साली भारतीय लष्करात दाखल झाले.
हे क्षेपणास्त्र सेवेत दाखल झाल्यानंतर आकाश या क्षेपणास्त्रात अनेक मित्र राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, संरक्षण एक्स्पो, एरो इंडिया यावेळी रुची दाखविली. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीमुळे भारतीय उत्पादकांना विविध देशांनी जारी केलेली माहितीची विनंती/प्रस्तावाची विनंती यानुसार भाग घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
आतापर्यंत भारतीय संरक्षण निर्यातीत सुटे भाग, घटक इत्यादी गोष्टींचा समावेश असे. मोठ्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात मर्यादित होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या या उपक्रमामुळे देशाला आपले उत्पादन विकसित करण्यास आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्यास मदत होईल.
सध्या भारतीय सशस्त्र सेनेत समाविष्ट असलेल्या व्यवस्थेपेक्षा, आकाशची निर्यात करण्याची आवृत्ती वेगळी असेल.
आकाश व्यतिरिक्त, किनारपट्टीवर पाळत ठेवणारी यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्म सारख्या महत्वपूर्ण अन्य प्लॅटफॉर्म मधेही रस दाखविला जात आहे. अशा प्रकारच्या निर्यातिला वेगाने मंजुरी देण्यासाठी संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती विविध देशांसाठी महत्वाच्या स्वदेशी निर्यातिला अधिकृत मान्यता देईल. तसेच ही समिती सरकार ते सरकार या मार्गासह इतर मार्गांचीही चाचपणी करेल.
5 अब्ज डॉलर्सच्या उच्च संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य साध्य गाठण्यासाठी आणि इतर मित्र देशांशी सामरीक संबंध सुधारण्यासाठी भारत सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
नागरिकत्व  विधेयक 2019 लोकसभेत संमत विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात नाही - अमित शहा
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2019
लोकसभेने नागरिकत्व  विधेयक 2019 संमत केले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशमधून धर्माच्या नावाखाली छळाला सामोरे जावे लागल्याने भारतात स्थलांतरीत झालेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांनी नागरिकत्वाबाबतच्या अटींची पूर्तता केल्यास त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक भारतातल्या अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात नाही, मात्र अवैधरित्या भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत देशात राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
हे विधेयक विशिष्ट समुदायाविरोधात आहे, असा अपप्रचार केला जात आहे, मात्र गेली 70 वर्षे ज्यांनी बरेच काही सोसले आहे, त्यांना नागरिकत्व प्रदान करणे हे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून उचललेले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. वास्तवातले शरणार्थी आणि घुसखोर यांच्यातला फरक सदस्यांनी लक्षात घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सर्वांच्या समान अधिकारासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध आहे, धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली. या शरणार्थींना योग्य आधारावर नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चा किंवा घटनेतल्या कोणत्याही तरतुदीचा यामुळे भंग होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 153
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील एकूण लसीकरणाने गाठला जवळपास 8 कोटींचा टप्पा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
कोविड -19 विरूद्धच्या लढा देण्याच्या देशाच्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीमध्ये, देशभरात दिल्या गेलेल्या कोविड -19 विरूद्धच्या लसींच्या डोसची एकूण संख्या आज 7.9 कोटींवर गेली आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण 12,31,148 सत्रांद्वारे ,7,91,05,163 लसींचे डोस दिले गेले आहेत.
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
Over 45 years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
90,09,353
|
|
53,43,493
|
|
97,37,850
|
|
41,33,961
|
|
4,99,31,635
|
|
9,48,871
|
|
7,91,05,163
|
|
Date: 4th April,2021
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
Over 45 years
|
|
Total Achievement
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1,470
|
|
9,461
|
|
2,665
|
|
16,547
|
|
15,36,541
|
|
71,780
|
|
15,40,676
|
|
97,788
8 राज्यांत आत्तापर्यंत एकूण 60% संचयित लसीकरण झाले आहे.
देशात दररोज आढळणा-या रूग्णसंख्येत वाढ होत आहे.
गेल्या 24 तासांत एक लाखांहून अधिक  नव्या रूग्णांची नोंद झाली.महाराष्ट्रात सर्वाधिक 57,074  नव्या रूग्णांची नोंद झाली. त्याखालोखाल छत्तीसगडमध्ये 5,250 तर कर्नाटकात 4,553 नव्या रूग्णांची नोंद झाली.
देशातील एकूण रूग्णसंख्या आता 7,41,830 इतकी झाली आहे.ही संख्या एकूण सक्रीय रूग्णसंख्येच्या 5.89% इतकी आहे. गेल्या 24 तासांत 50,233 नव्या सक्रीय रूग्णांची नोंद झाली.
देशातील एकूण सक्रिय रूग्णांत एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा 58.23% आहे.
गेल्या 24 तासांत 478 मृत्यूंची नोंद झाली.
8 राज्यातील मृत्यूंचे प्रमाण 84.52%इतके आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यूंची नोंद झाली.त्याखालोखाल पंजाबमधे 51 मृत्यू झाले.M.Chopade/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात कोविड-19 लस उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनां आतापर्यंत 98.88 कोटींपेक्षा अधिक लसी देण्यात आल्या
सध्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 8.89 कोटी लसी शिल्लक
कोविड-19 लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती देशभरात आणखी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. लसीकरणाचा सध्याचा टप्पा 21 जून 2021 रोजी सुरु झाला. अधिक लसी उपलब्ध झाल्यानंतर लसीकरण मोहिमेची गती अधिक वाढवण्यात आली आहे. त्याशिवाय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, लसींचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या दृष्टीने त्यांना लसींची उपलब्धता आणि पुरवठ्याबाबत आगावू कल्पना दिली जात आहे.
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, मोफत कोविड लसी पुरवत आहे. सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेच्या सध्याच्या टप्प्यात, केंद्र सरकार एकूण उपलब्ध लसींपैकी, 75 टक्के लसी उत्पादकांकडून विकत घेऊन, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
98,88,80,235
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
8,89,08,435
आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 98.88 कोटी लसींचा  पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 8.89 कोटी लसींचा  साठा उपयुक्त आहे.