ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘आजवर न उलगडलेल्या माणिपूर’ला उलगडण्याची संधी इफ्फीमधून मिळते
माणिपूर राज्य चित्रपट सोसायटीचा माणिपूरला चित्रपट निर्मितीचे केंद्र म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न
गोवा/मुंबई, 24 नोव्हेंबर 2022
गोव्यात सुरु असलेल्या 53 व्या इफ्फीच्या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये ‘न उलगडलेले माणिपूर’ हा विभाग चित्रपट निर्माते, कलाकार, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांचे लक्ष वेधून घेतो आहे. माणिपूर मध्ये येऊन चित्रपटाचे चित्रीकरण करावे, असे आवाहन या ‘माणिपूर अनएक्पलोअर्ड’ मधून केले जात आहे. सृष्टिसौंदर्याने संपन्न अशा माणिपूरमध्ये चित्रीकरणासाठी राज्य सरकारकडून काय काय सुविधा दिल्या जातील, अशी विचारणा, अनेक चित्रपट निर्माते, या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये जाऊन करत आहेत.
यंदाच्या इफ्फीमध्ये, माणिपूरी सिनेमाची पन्नास वर्षे देखील साजरी केली जात आहेत. 9 एप्रिल 1972 रोजी, पहिला माणिपूरी चित्रपट  माताम्गी माणिपूर प्रदर्शित झाला होता. देबकुमार बोस यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला होता. त्यानंतरचा गेल्या पांच दशकातला माणिपूरी चित्रपटाचा प्रवास, अतिशय धाडसी आणि आश्चर्यकारक राहिला आहे. चित्रपटासाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा अभाव, आवश्यक त्या तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक नसणे, तसेच चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची यंत्रणा किंवा मार्केटिंग तंत्रज्ञानाचा अभाव, अशा सगळ्या सगळ्या अडचणींवर मात करत माणिपूरी सिनेसृष्टीने आपली 50 वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत.
इफ्फीमध्ये यंदा पहिल्यांदाच विविध राज्यातल्या चित्रपट उद्योगांनी, आपापल्या राज्यांमध्ये निर्मात्यांनी चित्रीकरणासाठी आवाहन करण्यासाठी फिल्म बझारच्या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये आपापले स्टॉल्स लावले आहेत. यात, बिहार, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचे स्टॉल्स लक्ष वेधून घेत आहेत.
यातच, असलेल्या माणिपूर पॅव्हेलियनची संकल्पना, ‘न उलगडलेले माणिपूर’ अशी आहे. माणिपूर राज्य चित्रपट विकास संस्थेकडे या पॅव्हेलियनची जबाबदारी आहे. हे पॅव्हेलियन उदयोन्मुख चित्रपट निर्मात्यांना, माणिपूरमध्ये येऊन या ‘लँड ऑफ ज्वेल्स’ मध्ये, येऊन इतिहास, पुरातत्व, संस्कृती आणि नैसर्गिक वारशावर चित्रपट तयार करा, असं आवाहन करत आहेत. जास्तीत जास्त चित्रपट निर्मात्यांना आपल्या राज्यात चित्रीकरणासाठी आकर्षित करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
या पॅव्हेलियनमध्ये माणिपूरचे निसर्गवैभव असलेल्या लोकटक तलाव आणि जगातील एकमेव तरंगणारे राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नॅशनल पार्क यांसारख्या जागा दाखवल्या जात आहेत. पॅव्हेलियनमध्ये, माणिपूरमधले जगप्रसिद्ध इमा मार्केट- जो महिला चालवलेला जगातील एकमेव बाजार आहे, त्याचीही प्रसिद्धी केली जात आहे.
मणिपूर राज्य चित्रपट विकास महामंडळाचे सचिव सुंझू बचस्पतीमायुम यांनी अधोरेखित केले की मणिपुरी संस्कृतीत कथा-कथनाची समृद्ध परंपरा आहे. त्यांनी माणिपूरमधली प्राचीन बालगीत गायन परंपरा ‘खोंजोम पर्व’ चे उदाहरण दिले.
2020 मध्ये, मणिपूर सरकारने राज्य चित्रपट निर्मिती धोरण आणले आहे. इतर गोष्टींबरोबरच या धोरणाचा उद्देश चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेत स्थानिक लोक आणि भागधारकांच्या हिताचा समावेश करणे हा आहे.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
सांस्कृतिक मंत्रालय
G20 च्या सांस्कृतिक कार्यगटाची पहिली बैठक उद्यापासून मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे सुरू होणार
या बैठकीत सदस्य देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहभागासह कार्यगटाची चार सत्रं नियोजित आहेत
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
G20 च्या सांस्कृतिक कार्यगटाची पहिली बैठक उद्यापासून मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे सुरू होणार आहे. 22 ते 25 फेब्रुवारी दरम्यान ही बैठक होणार आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी. के. रेड्डी; मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्या हस्ते उद्या महाराजा छत्रसाल परिषद केंद्र इथे “Redress: रिटर्न ऑफ ट्रेझर्स” या प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल.
खजुराहो विमानतळावर आगमनानंतर, बधाई आणि राय या लोककला सादरीकरणाने प्रतिनिधींचे स्वागत केले जाईल . प्रतिनिधींना पारंपरिक कला आणि संस्कृतीची ओळख करून दिली जाईल. तसेच बैठकीदरम्यान पेपर मॅश ,ब्लॉक प्रिंटिंग, मेंदी कला यासारख्या डीआयवाय उपक्रमांत सहभागी होतील.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी मिलेट मॅन म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री नेक राम यांना आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 साजरे करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
बैठकीच्या इतर दिवशी खजुराहो नृत्य महोत्सवासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्सलाही हे प्रतिनिधी भेट देतील. तसेच त्यांना पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचीही सफर घडवून आणली जाईल. या बैठकीला 125 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीदरम्यान महाराजा छत्रसाल परिषद केंद्र इथे कार्यगटाची चार सत्रं आयोजित केली आहेत, ज्यामध्ये G20 सदस्य देश, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अधिकारी सहभागी होतील. उद्घाटन सत्राला सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी संबोधित करतील. सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी असतील. या सत्रात, ट्रोइका  द्वारे सादरीकरण केले जाईल.
खजुराहो जवळील छत्तरपूर येथे आज प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना संयुक्त सचिव लिली पांडेय म्हणाल्या की भारताच्या G20 अध्यक्षतेअंतर्गत खजुराहो, हम्पी, भुवनेश्वर, वाराणसी येथे सांस्कृतिक कार्यगटाच्या चार बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. वसुधैव कुटुंबकम"- एक पृथ्वी · एक कुटुंब · एक भविष्य ही या वर्षीची G20 ची संकल्पना आहे .S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 139
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीची प्राथमिक बैठक
2 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची प्राथमिक बैठक आज माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत परीक्षण करण्यासाठी आणि त्यावर शिफारशी करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा, कायदा आणि न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री  अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस डॉ. सुभाष सी. कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी या बैठकीला उपस्थित होते. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सहभागी झाले. या बैठकीला लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी उपस्थित नव्हते.
उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यांचे स्वागत करताना समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी बैठकीची विषयपत्रिका विशद केली.
समितीच्या कार्यपद्धतीची रूपरेषा सांगताना समितीने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजकीय पक्ष, राज्यांमध्ये सरकार असलेले राजकीय पक्ष, संसदेत प्रतिनिधी असलेले राजकीय पक्ष तसेच इतर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक राजकीय पक्षांना एकाचवेळी देशात निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर सूचना/विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, ही समिती देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर सूचना/ दृष्टिकोन मांडण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाला देखील आमंत्रित करणार आहे.
आभार प्रदर्शनाने या बैठकीची सांगता झाली.
अर्थ मंत्रालय
एनबीएफसी/एचएफसीसाठी विकसित केलेला अनन्य 'वित्तीय स्थिती प्राप्तांकांमुळे’ या क्षेत्रातील संभाव्य तरलतेच्या संकटाविषयी पूर्व सूचना मिळू शकेल
धोरण निर्माते तरलतेच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी देखरेख यंत्रणा म्हणून वित्तीय स्थिती प्राप्तांक वापरू शकतात
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की बिगैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी  / गृहनिर्माण वित्त कंपनी  क्षेत्रासाठी विकसित केलेल्या नवीन 'वित्तीय स्थिती प्राप्तांकामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये उद्भवणार्या संभाव्य तरलतेच्या समस्येविषयी आगाऊ सूचना मिळण्यास मदत होऊ शकते. आर्थिक सर्वेक्षणात एनबीएफसी आणि एचएफसीच्या आर्थिक स्थितीविषयी भविष्यवाणी करण्याच्या विश्वासार्हतेसह या नवीन प्रणाली किंवा कार्यपद्धतीचे विस्तृत विश्लेषण सादर केले आहे.
आयएलअँडएफएस तसेच डीएचएफएल या दोन सहाय्यक कंपन्यांनी कर्ज परतफेड न केल्याचे ताजे उदाहरण देऊन आर्थिक सर्वेक्षणात एनबीएफसीच्या कर्ज चुकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारे व्यापक-प्रतिकूल परिणाम अधोरेखित केले आहेत. या दोन कंपन्यांच्या कर्ज परत न केल्यामुळे अनेक घटनांची शृंखला सुरु झाली आणि त्यांच्या समभाग मूल्यावर विपरीत परिणाम झाला आणि नंतर म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांनी घाबरून विक्री सरू केली ज्यामुळे या कर्ज निधीच्या निव्वळ मालमत्तेमध्ये 53 टक्के घट झाली. तेथे मोठी घसरण झाली आणि त्याच वेळी कर्जाच्या बोजात बुडालेल्या एनबीएफसीच्या समभागाच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. यामुळे एनबीएफसीचे 4000 कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले.
आर्थिक स्थिती गुण : एनबीएफसी / एनआरसी साठी अलिकडील कल
'आर्थिक स्थिती गुण’ रोलओव्हर जोखमीवर आधारित आहे ज्यात मालमत्ता तरलता व्यवस्थापन जोखीम, परस्पर जोखीम, एनबीएफसीची आर्थिक आणि परिचालन क्षमता समाविष्ट आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हंटले आहे की, एचएफसी क्षेत्राचा आर्थिक स्थिती प्राप्तांकामध्ये वर्ष 2014 नंतर घसरण दिसून आली. आर्थिक वर्ष 2019 च्या अखेरीस या संपूर्ण क्षेत्राची आर्थिक स्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली होती. त्याचप्रमाणे, 2014 ते 2019 या कालावधीत किरकोळ-एनबीएफसी क्षेत्राची आर्थिक स्थितीही अपेक्षेपेक्षा कमी होती.
वरील माहिती हे सूचित करते की आर्थिक स्थितीचा प्राप्तांक संभाव्य तरलतेच्या संकटाविषयी पूर्व सूचना देईल. या विश्लेषणामध्ये असेही दिसून आले आहे की एचएफसी आणि किरकोळ-एनबीएफसीचा आर्थिक स्थिती प्राप्तांक वाढल्यानंतर शेअर बाजार अनुकूल होतात ज्यावरून आपल्याला आर्थिक स्थिती प्राप्तांकाचे महत्व कळते.
आर्थिक स्थिती प्राप्तांकाचा उपयोग
अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणानुसार धोरण निर्मात्यांना या आर्थिक स्थिती प्राप्तांकाचा मोठ्या प्रमाणत उपयोग होऊ शकतो.
'वित्तीय स्थिती प्राप्तांक’ वित्तीय कंपन्यांकरिता पुनर्वित्त भाकीत करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. इतकेच नव्हे तर 'आर्थिक स्थिती प्राप्तांक’ भविष्यात अशा समस्या रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण देखरेखीची यंत्रणा म्हणून काम करू शकतो.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 66
संरक्षण मंत्रालय
देशात निर्मित संरक्षण उत्पादनांच्या निविदांमध्ये वाढ
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2020
संरक्षण क्षेत्रात भारतीय विक्रेत्यांना निविदा मिळण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 39.06 टक्के होते. 2019-20 मध्ये ते 75.03 टक्के वर पोहोचले आहे.

|
|
वर्ष
|
|
2015-16
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20 
|
|
भारतीय विक्रेत्यांनी मिळवलेल्या निविदा
|
|
18705.54
|
|
13429.91
|
|
33335.84
|
|
30171.15
|
|
43395.59
|
|
एकूण निविदा
|
|
47877.29
|
|
94559.53
|
|
40690.97
|
|
80413.56
|
|
57834.89
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वदेशी इंधन सेल्स विकसित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली
केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात स्वदेशी ईंधन सेल्स विकसित करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, भारत आज या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व बनण्याच्या स्थितीत आहे. त्यांनी शास्त्रज्ञ, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांना ही हायड्रोजन-आधारित उर्जा वापरण्याचे आवाहन केले, जी किफायतशीर आहे आणि देशात सहज उपलब्ध आहे. त्यांनी सौर उर्जेच्या कमी खर्चाकडे लक्ष वेधले ज्यामुळे इतर प्रकारच्या इंधनांना प्रोत्साहन मिळू शकेल.
काल संध्याकाळी सरकारी संस्था आणि संशोधन संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात त्यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवर सुमारे 81 टक्के लि-आयन बॅटरीचे सुटे भाग उपलब्ध असून कमी किमतीत मूल्यवर्धन करण्याची आणि परिणामी मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची भारताला चांगली संधी आहे. लि-आयन, मेटल-आयन, सोडियम सल्फर, हायड्रोजन, आयरन सल्फर, पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन सेल सिस्टम, झिंकजेल सारख्या विविध तंत्रज्ञानासाठी केलेल्या सादरीकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गडकरी म्हणाले, आर्थिक व्यवहार्यता हा कोणत्याही यशस्वी तंत्रज्ञानाचा आधार आहे.
लिथियम-आयन बॅटरीच्या क्षेत्रातही चीनसारख्या देशांचे वर्चस्व असूनही त्या क्षेत्रात मोठा वाव आहे असे ते म्हणाले, या क्षेत्रामध्ये अजूनही 49 टक्के वाव आहे , त्यामुळे भारतातील खाण कंपन्या जागतिक स्तरावर सुटे भाग मिळवण्याचा विचार करू शकतात आणि संधीचा उपयोग करू शकतात असे ते म्हणले. गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या वाढीकडे लक्ष वेधले ज्याची उलाढाल सध्या साडेचार लाख कोटी रुपयांची आहे आणि लवकरच ती 10 लाख कोटी रुपयांवर पोहचणार आहे. नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाअंतर्गत सुरुवातीला एक कोटी वाहने मोडीत काढली जातील, ज्यामुळे स्वस्त अॅल्युमिनियम, तांबे, रबर, स्टील आणि इतर उत्पादने उपलब्ध होतील. आणि यामध्ये बॅटरीच्या सुट्या भागांची किंमत कमी करण्याची क्षमता असेल असे ते म्हणले. .
त्यांनी उत्तम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, पुढच्या पिढीच्या बॅटरीमुळे केवळ भारतातील वाहनांचे प्रदूषणच कमी होणार नाही तर भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचा जागतिक पुरवठादार देखील बनवेल.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडमध्ये सर्व ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांचे पूर्णपणे विद्युतीकरण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये सर्व ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांच्या 100% विद्युतीकरणाचे कौतुक केले आहे.
उत्तराखंडच्या 100% ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांच्या विद्युतीकरणाची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरवरून दिली आहे. हा ट्विट संदेश शेअर करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"उत्साहवर्धक फलनिष्पत्ती! याचा देवभूमी उत्तराखंडला फायदा होईल आणि पर्यटनाला आणखी चालना मिळेल.”
संरक्षण मंत्रालय
भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक दूरदर्शीत्वावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा भर
चुकीच्या धोरणांमुळे शेजारी राष्ट्रांपुढे निर्माण झालेल्या समस्यांचा संरक्षण मंत्र्यांनी केला उल्लेख
(नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक दूरदर्शित्वाच्या महत्वावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. आपल्या शेजारी राष्ट्रासारख्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे आर्थिक गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते असे ते म्हणाले. संरक्षण लेखा विभागाच्या वार्षिक दिन समारंभात ते बोलत होते. आपला शेजारी देश हा चुकीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेजारी राष्ट्रात अतिशय जास्त सैनिकीकरण आणि चुकीच्या धोरणांवर दिलेला भर यामुळे एफएटीएफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे हा देश काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय सुरक्षा आता बहुआयामी संकल्पना झाली असून यामध्ये आर्थिक शक्ती, ऊर्जा, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण आदींचा मुख्यत्वेकरून समावेश आहे. पर्यावरण बदलांसंदर्भात सरकार संवेदनशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळेला जागतिक सीमाशुल्क संघटनेची प्रादेशिक सीमाशुल्क प्रयोगशाळा  म्हणून मान्यता
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2021
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या नवी दिल्लीतील केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळेला ,आज आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी जागतिक सीमाशुल्क संघटनेची  प्रादेशिक सीमाशुल्क प्रयोगशाळा  म्हणून मान्यता मिळाली. आभासी स्वाक्षरी समारंभात डब्ल्यूसीओचे महासचिव कुनिओ मिकुरिया आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी या मंडळांच्या वतीने सामंजस्य करारावर  स्वाक्षरी केली.
आरसीएल म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे सीआरसीएल जपान आणि कोरियासारख्या क्षेत्रातील सीमाशुल्क प्रयोगशाळांच्या निवडक गटामध्ये सामील झाली आहे. यावेळी महासचिव कुनिओ मिकुरिया यांनी हा बदल साध्य करण्यासाठी भारतीय सीमाशुल्क प्रशासन आणि सीआरसीएलचे कौतुक केले.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
रेल्वे मंत्रालय
ऑक्सिजन एक्सप्रेसने देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये 18000 मेट्रिक टन एलएमओ पोहचवून महत्वपूर्ण टप्पा ओलांडला
ऑक्सिजन एक्सप्रेस द्वारे आतापर्यंत देशभरात 32464 मेट्रिक टन पेक्षा अधिक एलएमओ वितरीत
448 ऑक्सिजन एक्सप्रेसनी देशभरात ऑक्सिजन पोहचवण्याचा प्रवास पूर्ण केला
ऑक्सिजन एक्सप्रेसनी आतापर्यंत एलएमओच्या 1854 टँकर्सची वाहतूक केली आणि 15 राज्यांना दिलासा दिला
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
सर्व अडथळ्यांवर मात करत आणि नवीन उपाय शोधून भारतीय रेल्वे द्रवरूप मेडिकल ऑक्सिजन  देशभरातील विविध राज्यात पोहचवून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ऑक्सिजन एक्सप्रेसने देशाची सेवा बजावताना 32400 मे.टन द्रवरूप मेडिकल ऑक्सिजन  पोहचवत महत्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे.
आतापर्यंत भारतीय रेल्वेने देशातील विविध राज्यांत 1854 पेक्षा जास्त टँकरद्वारे सुमारे 32464 मेट्रिक टन एलएमओ पोहचवला आहे.
हे नमूद केले जात आहे की आतापर्यंत 448 ऑक्सिजन एक्सप्रेसनी आपला प्रवास पूर्ण केला आहे आणि विविध राज्यांना दिलासा दिला आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की ऑक्सिजन एक्सप्रेसनी देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये 18000 मे.टन एलएमओ वितरणाचा टप्पा ओलांडला.
आतापर्यंत ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यात अनुक्रमे 3300, 4100, 4300 आणि 5600 मेट्रिक टन पेक्षा अधिक एलएमओ पोहचवला आहे.
ही बातमी प्रकाशित होईपर्यंत 8 टँकरमधून 153 मे.टन पेक्षा जास्त एलएमओ घेऊन 2 ऑक्सिजन एक्सप्रेस धावत आहेत.
उल्लेखनीय आहे की ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने 56 दिवसांपूर्वी 24 एप्रिल रोजी प्रथमच महाराष्ट्रात 126 मे.टन एलएमओ पोहचवून सुरुवात केली होती.
गरजू राज्यांना कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त एलएमओ पोहोचवण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
ऑक्सिजन एक्स्प्रेसने 15 राज्यांना ऑक्सिजन दिलासा दिला आहे. यात उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, पंजाब, केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आसाम यांचा समावेश आहे.
ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत महाराष्ट्रात 614 मे.टन ऑक्सिजन, उत्तर प्रदेशात सुमारे 3797 मेट्रिक टन, मध्य प्रदेशात 656 मेट्रिक टन , दिल्लीमध्ये 5722 मेट्रिक टन, हरियाणामध्ये 2354 मे.टन, राजस्थानमध्ये 98 मे टन , कर्नाटकात 4333 मे. टन , उत्तराखंडमध्ये 320 मेट्रिक टन, तामिळनाडूमध्ये 5674 मेट्रिक टन, आंध्र प्रदेशात 4190 मेट्रीक टन, पंजाबमध्ये 225 मेट्रिक टन, केरळमध्ये 513 मे.टन, तेलंगणामध्ये 3366 मेट्रिक टन, झारखंडमध्ये 38 मेट्रिक टन आणि आसाममध्ये 560 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत देशभरातील 15 राज्यांमधील सुमारे 39 शहरांमध्ये ऑक्सिजन एक्सप्रेसने एल.एम.ओ. पोहचवला आहे.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
गृह मंत्रालय
शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा रोखल्या
शेतकरी आंदोलकांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील गाझीपूर, चिल्ला, टिक्री आणि सिंघू येथील सीमा रोखल्या असून दिल्लीतील नागरिकांची आणि आजुबाजूच्या राज्यांची गैरसोय झाली आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. कोणत्याही आंदोलनात जनतेचे आणि सरकारचे आर्थिक नुकसान होत असते.
ही माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्री .जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
भारतीय स्पर्धा आयोग
शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.व्ही द्वारे ॲक्टीस सोलेनर्जी लिमिटेडकडून सोलेनर्जी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संपादनाला भारतीय स्पर्धा आयोगाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022
शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.व्ही  द्वारे ॲक्टीस सोलेनर्जी लिमिटेडकडून  सोलेनर्जी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या  संपादनाला भारतीय स्पर्धा आयोगाने काल मंजूरी दिली. स्पर्धा कायदा, 2002 च्या कलम 31  अंतर्गत ही मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित संयोजन 100% समभाग संपादनाशी संबंधित आहे आणि अधिग्रहणकर्त्याद्वारे लक्ष्याचे संपूर्ण नियंत्रण यात आहे.
अधिग्रहण कर्ता, ही नेदरलँड्समधली कंपनी आहे आणि ती शेल समूहाचा एक भाग आहे. ही एक होल्डिंग कंपनी आहे. शेल पीएलसी ही अंतिम होल्डिंग कंपनी आहे आणि विविध कंपन्यांमध्ये  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे तिची गुंतवणुक मालकी आहे.
शेल पीएलसीचे समभाग लंडन स्टॉक एक्सचेंज, युरोनेक्स्ट ॲमस्टरडॅम आणि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध आहेत. शेल ग्रुप हा 70 पेक्षा जास्त देशांमध्ये 83,000 कर्मचारी असलेला ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांचा जागतिक समूह आहे.
लक्ष्यित कंपनी ही मॉरिशसमधे नोंदणी असलेली एक गुंतवणूक कंपनी आहे, ती ॲक्टीस समूहाशी संबंधित आहे. त्याची सध्या भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाचा तपशीलवार आदेश लवकरच येईल.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आणि पीएम-किसान योजनेंतर्गत लाभांचे वितरण करणार
एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पिक कापणी नंतर पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती संपत्तीचे व्यवस्थापन करेल
पीएम-किसानच्या सहाव्या हप्त्यांतर्गत 8.5 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 ला सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत. पंतप्रधान पीएम-किसान योजनेंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांचा सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत. देशभरातील लाखो शेतकरी, सहकारी संस्था आणि नागरिक हा कार्यक्रम पाहू शकतील. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे देखील या वेळी उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती. हा निधी शीतगृह, संकलन केंद्र, प्रक्रिया युनिट्स यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या मालमत्तांमुळे शेतकरी आपल्या शेतमालाची साठवण करून तो नंतर अधिक किंमतीला विकून वर्धित मूल्य प्राप्त करू शकेल. अनेक कर्ज देणार्या संस्थांच्या भागीदारीत वित्त सुविधेअंतर्गत 1 लाख कोटी रुपये मंजूर केले जातील; सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 पैकी 11 बँकांनी डीएसी आणि एफडब्ल्यू सह आधीच सामंजस्य करार केले आहेत. या प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी लाभार्थ्यांना 3% व्याज सवलत आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंतची पत हमी दिली जाईल. या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये शेतकरी, पीएसीएस, विपणन सहकारी संस्था, एफपीओ, बचत गट, संयुक्त दायित्व गट , बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषि-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय / राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचा समावेश असेल. .
1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेने 9.9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 75,000 कोटी रुपयांचा थेट रोख लाभ प्रदान केला आहे. या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीविषयक गरजा पूर्ण करण्यात आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यास सक्षम केले आहे. पीएम-किसन योजनेची अंमलबजावणी वेगाने झाली आहे, गळती रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सुविधा वाढविण्यासाठी, निधी थेट लाभार्थ्यांच्या आधार अधिकृत बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला. लॉकडाऊन कालावधीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सुमारे 22,000 कोटी जाहीर केल्यामुळे कोविड -19 साथीच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.M.Iyengar/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
महाराष्ट्रामधील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून मदतीची घोषणा
महाराष्ट्रात सेलुसरा येथील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी अपघातग्रस्तांना पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून  मदतीची घोषणाही केली आहे.
आपल्या ट्वीटर संदेशांमधे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे;
"महाराष्ट्रात सेलुसरा येथील अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे तीव्र दुःख झाले आहे. ज्यांनी आपल्या जवळच्यांना गमावले आहे त्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. या अपघातातील जखमींना लवकर बरे वाटावे यासाठी मी प्रार्थना करतो: पंतप्रधान @narendramodi
पंतप्रधान @narendramodi यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून सेलूसरा जवळ झालेल्या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर या अपघातात जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले संबोधित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जून 2023 रोजी, अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचे सभापती केविन मॅकार्थी, सिनेटचे बहुमतातले नेते चार्ल्स शुमर, सिनेटचे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मिच मॅकॉनेल, आणि सिनेटचे डेमॉक्रेटिक पक्षाचे नेते हकीम जेफ्रीस, या मान्यवरांनी त्यांना या भाषणासाठी निमंत्रीत केले होते.
अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष माननीय कमला हॅरिस देखील यावेळी उपस्थित होत्या.
कॅपिटल हिल इथे पंतप्रधानांचे आगमन झाल्यानंतर संसदेच्या नेत्यांनी त्यांचे औपचारिक स्वागत केले. त्यानंतर, सभागृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी आणि संसदेच्या इतर नेत्यांशी, पंतप्रधानांच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या.
भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी अमेरिकी संसदेने दीर्घकालीन आणि भरभक्कम द्विपक्षीय पाठबळ दिल्याबद्दल, पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात कौतुक केले.
भारत आणि अमेरिकेने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झपाट्याने केलेल्या प्रगतीचा आपल्या भाषणात उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याबाबतचा त्यांचा दृष्टीकोन संसदेसमोर मांडला. भारताने घेतलेली प्रगतीची मोठी झेप आणि जगासाठी भारत उपलब्ध करुन देत असलेल्या संधींची रूपरेषाही त्यांनी यावेळी सादर केली.
सभापती मॅकार्थी यांनी पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ स्वागत समारंभ आयोजित केला. अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले हे दुसरे भाषण ठरले. यापूर्वी त्यांनी सप्टेंबर 2016 मध्ये आपल्या अधिकृत अमेरिका दौऱ्यात, अमेरिकी संसदेला संबोधित केले होते.