कायदा आणि न्याय मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेचे उद्घाटन
“अमृत काळात न्यायव्यवस्थेबाबत आपला दृष्टिकोन असा असावा ज्यात सहज, जलद आणि सर्वांना न्याय मिळणे सुनिश्चित होईल.”
“डिजिटल इंडिया अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न”
“सर्वसामान्य लोकांना न्यायव्यवस्थेशी जोडून घ्यायचे असेल तर न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आवश्यक”
“संपूर्ण जगात भारतातच सर्वोत्कृष्ट मोफत कायदेशीर मदत सेवा आहे”: सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात सहभागी झाले. या परिषदेत त्यांनी मार्गदर्शनही केले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, विधीमंत्री किरेन रिजिजू आणि विधी राज्य मंत्री एस. पी. सिंग बघेल, सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल या परिषदेला उपस्थित आहेत.
याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले, “आपल्या देशात, एकीकडे न्यायव्यवस्थेची भूमिका संविधानाचे रक्षणकर्ते अशी आहे, तर कायदेमंडळ हे जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.
मला विश्वास आहे की संविधानाच्या या दोन शाखांचा हा संगम आणि संतुलन यामुळे देशात परिणामकारक आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त होईल.”स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत सातत्याने न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळाच्या भूमिका स्पष्ट होत गेल्या आहेत, असं पंतप्रधान म्हणाले. जेव्हा गरज पडली तेव्हा, हे नातं सातत्याने विकसित झालं आहे आणि देशाला दिशा दाखवली आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. ही परिषद म्हणजे संविधानाच्या सौंदर्याचे जिवंत प्रकटीकरण आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. ते या परिषदेला अनेक वर्षांपासून येत आहेत, पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून आणि आता पंतप्रधान म्हणून. “एक प्रकारे, या परिषदेचा विचार केला तर मी इथे खूप ज्येष्ठ आहे,” असं ते गंमतीने म्हणाले.
या परिषदेची सुरवात करताना, पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा 2047 मध्ये देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, तेव्हा आपल्याला देशात कशा प्रकारची न्यायव्यवस्था बघायला आवडेल? आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेला इतकी सक्षम कशी करू शकतो, जेणेकरून 2047 च्या भारताच्या आकांक्षा ती पूर्ण करू शकेल, हे प्रश्न आज आपले प्राधान्य असायला हवेत. “अमृत काळातली आपली न्यायव्यवस्थेविषयीची कल्पना अशी असायला हवी, ज्यात सर्वांना सहज न्याय मिळेल, जलद न्याय मिळेल आणि सर्वांना न्याय मिळेल.” असे ते पुढे म्हणाले.
न्याय मिळण्यात होणारा विलंब कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने परिश्रम करत आहे. तसेच, न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधेमध्येही सुधारणा होत आहेत. प्रत्येक खटल्याच्या व्यवस्थापनासाठी आयसीटी ची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तसेच, न्यायपालिकेत सर्व स्तरांवर असलेली रिक्त पदे भरण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
न्यायिक कामाच्या संदर्भात प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. भारत सरकार न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या शक्यतांना डिजिटल इंडिया अभियानाचा एक आवश्यक भाग मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयाला पुढे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना ते पुढे नेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ई-न्यायालय प्रकल्प आज मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. छोट्या शहरांमध्ये आणि अगदी गावांमध्येही डिजिटल व्यवहार आता सामान्य गोष्ट झाली असल्याचे सांगत त्यांनी याच्या यशस्वीतेचे उदाहरण दिले. गेल्या वर्षी जगात जितके डिजिटल व्यवहार झाले, त्यापैकी 40 टक्के डिजिटल व्यवहार भारतात झाले, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयावर पुढे बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजकाल, अनेक देशांतील कायदा विद्यापीठांमध्ये ब्लॉक-चेन, इलेक्ट्रॉनिक शोध, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जैवनैतिकता यांसारखे विषय शिकवले जात आहेत. “आपल्या देशातही कायदेविषयक शिक्षण हे या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावे ही आपली जबाबदारी आहे.” असे ते म्हणाले.
देशातील लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल या दृष्टीने न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगतले. लोकांचा न्यायिक प्रक्रियेचा अधिकार यामुळे बळकट होईल, असे ते म्हणाले. तंत्रशिक्षणातही स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायद्यातील गुंतागुंत आणि अप्रचलिततेबद्दल देखील पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 2015 मध्ये, सरकारने 1800 कायदे ओळखून संदर्भहीन म्हणून निश्चित केले आणि 1450 कायदे आम्ही आधीच रद्द केले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. अशाप्रकारचे केवळ 75 कायदे राज्यांनी रद्द केले आहेत असे नमूद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ''सर्व मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले की, त्यांनी त्यांच्या राज्यातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांचे जगणे सुकर व्हावे या दिशेने निश्चितपणे पावले उचलली पाहिजेत''.
न्यायिक सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही, यात मानवी संवेदना गुंतलेल्या आहेत आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. आज देशात सुनावणी सुरु आहे असे सुमारे साडेतीन लाख कैदी तुरुंगात आहेत. यातील बहुतांश लोक गरीब किंवा सामान्य कुटुंबातील आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते आणि जिथे शक्य असेल तेथे अशा कैद्यांची जामिनावर सुटका होऊ शकते. “मी सर्व मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना आवाहन करेन की, मानवतावादी संवेदनशीलता आणि कायद्याच्या आधारावर त्यांनी या बाबींना प्राधान्य द्यावे ,” असे ते म्हणाले.
विशेषत: स्थानिक पातळीवर न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थ हे महत्त्वाचे साधन असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या समाजात मध्यस्थीने वाद मिटवण्याची हजारो वर्ष जुनी परंपरा आहे. परस्पर संमती आणि परस्पर सहभागही स्वतःच्या मार्गाने, न्यायाची एक वेगळी मानवी संकल्पना आहे, असे ते म्हणाले. हा विचार करून सरकारने मध्यस्थी विधेयक संसदेत एक छत्री कायदा म्हणून मांडले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या समृद्ध कायदेशीर कौशल्यामुळे, आपण मध्यस्थीद्वारे वाद निराकरणाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करू शकतो. आपण संपूर्ण जगासमोर एक मॉडेल सादर करू शकतो," असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीशांच्या परिषदेला संबोधित करताना, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा म्हणाले की, सार्वजनिक जीवनात तुम्ही मिळवलेला समृद्ध अनुभव, ज्ञान आणि विवेक यातून शिकण्याची ही आपल्यासाठी संधी आहे.तुम्ही लोकांशी असलेला थेट दुवा आहात. आपल्या स्वत: च्या मार्गाने, आपल्यापैकी प्रत्येकजण एक उत्तम विचार निर्मिती करणारा आहे.राज्यघटनेत या तिन्ही अंगांमध्ये अधिकार वेगळे करण्याची तरतूद आहे. - त्यांच्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट रूपरेषा, त्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित केल्या आहेत. ही परिषद आपल्यासाठी आत्मपरीक्षण करण्याची आणि उपायांवर विचार करण्याची संधी आहे. मी "न्याय वितरण प्रणालीचे भारतीयीकरण" या संकल्पनेचे जोरदार समर्थन करतो.
या देशातील नागरिकांना वेळेवर, किफायतशीर आणि दर्जेदार न्याय देण्याच्या उपायांवर चर्चा करणे हे या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या या संयुक्त परिषदेचे उद्दिष्ट आहे असे केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
न्यायपालिकेसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेची मुदत 2025-26 पर्यंत वाढवण्यात आली असून यासाठी 9,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चात 5,307 कोटी रुपये केंद्राचा हिस्सा आहे. आभासी न्यायालयांची स्थापना ही देशातील ई-न्यायालय प्रकल्पाची आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. 13 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 17 आभासी न्यायालये कार्यरत आहेत जी प्रामुख्याने वाहतुकीसंदर्भातील किरकोळ गुन्ह्यांसंदर्भात कार्यवाही करतात.या न्यायालयांनी सुमारे 1.39 कोटी प्रकरणांचा निकाल लावला आहे आणि ऑनलाइन दंड म्हणून 236.88 कोटी रुपये वसूल केले आहेत , अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
500 पेक्षा जास्त व्यावसायिक विवाद प्रलंबित असल्यास, राज्य सरकारे त्यासाठी 1  समर्पित व्यावसायिक न्यायालय स्थापन करण्याचा विचार करू शकतात, 500 पेक्षा कमी व्यावसायिक विवाद प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये, व्यावसायिक प्रकरणे कार्यक्षमतेने आणि वेळेवर निकाली काढण्यासाठी सहाय्य म्हणून नियुक्त व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.असा प्रस्ताव या बैठकीच्या विषयपत्रिकेतील एक भाग म्हणून मांडण्यात आला.
https://t.co/MxyqcgVriGS.Kane/R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149