संसदीय कामकाज मंत्रालय
केवडिया, गुजरात येथे 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उदघाटन
लोकशाही व्यवस्थेत, संवादाची माध्यमे हीच संवादाची परिणती विसंवादात न होण्यासाठी सहाय्यक असणारी सर्वोत्तम माध्यमे : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद
संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतातील लोकशाही परंपरा आणि संविधान निर्मिती प्रक्रिया उलगडणारे प्रदर्शन
लोकशाही व्यवस्थेत, संवादाची माध्यमे हीच संवादाची परिणीती विसंवादात न होण्यासाठी सहाय्यक असणारी सर्वोत्तम माध्यमे आहेत, असे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. ते आज  गुजरात मधील केवडिया येथे 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या उदघाटन प्रसंगी बोलत होते.
संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबर विरोधी पक्षही महत्वाची भूमिका बजावत असतो आणि म्हणूनच सुसंवाद, सहकार्य आणि परस्परांमधील अर्थपूर्ण विचारविनिमय यांची आवश्यकता असते. संसदेत लोकप्रतिनिधींना परस्परसंवादी चर्चांसाठी नेहमीच योग्य वातावरण राखणे आणि त्यांच्यामधील चर्चा वा संवादांना प्रोत्साहन देणे ही पीठासीन अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते.
प्रामाणिकता आणि ऩ्याय हे आपल्या संसदीय व्यवस्थेच्या पायाचे दगड आहेत. सदनाच्या अध्यक्षांचे आसन हे प्रतिष्ठा आणि कर्तव्य या दोन्हीचे प्रतिक आहे. प्रामाणिकता आणि न्यायाची जाणिव ही या आसनाची मागणी असते. हे आसन भेदभावाला थारा न देणे, सदाचरण आणि न्याय यांचेही प्रतिनिधीत्व करते. पीठासिन अधिकाऱ्याचे वर्तन हे उदात्त आदर्शांपासून प्रेरित असायला हवे, असेही राष्ट्रपती म्हणाले.
या वर्षाच्या परिषदेचा विषय ‘कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था याच्यात सुसंवादी सहकार्य- उत्कट लोकशाहीची गुरूकिल्ली’ हा आहे.
“संविधान दिवस हा संविधानात सांगितलेली आपली कर्तव्ये प्रतिबिंबित करण्याचा दिवस आहे तसेच आपल्या महान नेत्यांनी आखलेल्या मार्गावरून मार्गक्रमणा करण्याची प्रतिज्ञा करण्याचा हा दिवस आहे”, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या प्रसंगी म्हणाले. नागरिकांचे कल्याण त्यांचे विचार आशा-आकांक्षा यासाठी आपण आहोत. संविधानात सांगितलेल्या मूल्यांशी प्रामाणिक राहून लोकप्रतिनिधींनी आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले.
उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी “कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था या तीनही अंगांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्राबद्दल परस्पर आदर बाळगणे आवश्यक आहे”, असे प्रतिपादन केले. “लोकशाहीच्या मंदिरातील पुजारी म्हणजे पीठासीन अधिकारी असे मी म्हणेन”, असे त्यांनी सांगितले.
“लोकशाहीच्या पवित्र स्थळाची प्रतिष्ठा जपणे, वाढवणे हे तुमच्यासाठी अनिवार्य आहे“, असेही ते म्हणाले
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी भारतीय संघराज्य तयार करण्यात सरदार वल्लभभाई पटेलांनी बजावलेली महत्वाची भूमिका या प्रसंगी कथन केली. कन्हैयालाल मुन्शी आणि हंसा मेहता या गुजरातमधील संविधान सदस्यांनी संविधान निर्मितीत बजावलेली भूमिका सुद्धा त्यांनी यावेळी विशद केली.
राज्यसभेचे उपसभापती हरीश नारायण सिंग, संसदीय कामकाज मंत्री, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाचे प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाज आणि अवजड उद्योग व सार्वजनिक आस्थापना राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस संसदीय पक्षाचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी, गुजरात विधिमंडळाचे सभापती राजेंद्र त्रिवेदी तसेच संसद, विविध राज्य विधिमंडळ आणि विधानपरिषदांचे पीठासीन अधिकारी या परिषदेत मान्यवर म्हणून उपस्थित होते. लोकसभा , राज्यसभा, आणि काही विधिमंडळांचे वरिष्ठ सचिवालय कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
संविधान दिवसाच्या निमित्ताने प्रदर्शन
या परिषदेच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ब्युरो ऑफ आउटरिच कम्युनिकेशनच्या सहयोगाने संसदीय वस्तुसंग्रहालय आणि अर्काईव्ह यांनी परिषदेच्या ठिकाणी खास प्रदर्शन भरवले होते.
वैदिक काळापासून ते लिच्छावि काळापर्यंत आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरेचा प्रवास ते आजची लोकशाही याचा आढावा या प्रदर्शनात घेतला आहे.
या मल्टीमीडिया प्रदर्शनात चित्रे, प्लाजमा डिस्प्ले, इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल फ्लिप बुक, RFID कार्ड रिडर , परस्परसंवादी स्क्रीन, डिजीटल टचवॉल हे सर्व सोळाशे स्क्वेयर फुट जागेत प्रदर्शित केले आहे.
संविधान निर्मितीची प्रक्रिया ही पुरातत्व साधनांच्या सहाय्याने सविस्तर दर्शवली आहे. संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेतील घटना, महत्त्वाच्या राष्ट्रीय नेत्यांची भाषणे यांचे फिल्म डिव्हिजनकडून मिळालेले दुर्मिळ फिल्म फुटेज सुद्धा प्रदर्शित केले आहे.
या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप 26 नोव्हेंबर या संविधान दिवसाचे निमित्त साधून होईल. या समारोपाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेला संबोधित करतील.
उद्याच्या समारोपाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व मान्यवर भारताच्या संविधानातील प्रतिज्ञा वाचन करतील.
याशिवाय सर्व पीठासीन अधिकारी, विधिमंडळ सचिव हे घटनात्मक मूल्याच्या मदतीने विधीमंडळांना बळकटी आणत त्यांना आत्यंतिक जबाबदार बनवण्याची प्रतिज्ञा करतील.
अखेरीस जाहीरनाम्याचा स्वीकार करून या परिषदेचा समारोप होईल.
M.Chopade/V.Sahajrao/P.Kor