पंतप्रधान कार्यालय
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावेळी पंतप्रधानांचे भाषण
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
आदरणीय सभापती,
मी राष्ट्रपतींच्या प्रेरक उदबोधनावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि राष्ट्रपतींचे आभार मानण्यासाठी काही गोष्टी मांडत आहे. राष्ट्रपतींचे भाषण भारताच्या 130 कोटी नागरिकांच्या संकल्प शक्तीचे सूचक आहे. बिकट आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही हा देश कशा प्रकारे आपला मार्ग निवडत आहे, पुढली दिशा ठरवत आहे, आणि यशस्वी होत त्या मार्गावरुन पुढे वाटचाल करत आहे. या सर्व गोष्टी राष्ट्रपतींनी विस्तृतपणे आपल्या अभिभाषणात सांगितल्या आहेत. त्यांचा एक एक शब्द देशवासियांमध्ये एक नवीन विश्वास निर्माण करणारा आहे आणि प्रत्येकाच्या मनात देशासाठी काही तरी करुन दाखवण्याची प्रेरणा जागवणारा आहे. आणि म्हणूनच आपण त्यांचे जितके आभार मानू तेवढे कमीच आहेत. या सभागृहात देखील 15 तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली आहे. रात्री 12-12 वाजेपर्यंत आपल्या सर्व माननीय खासदारांनी ही चेतना जागृत ठेवली आहे. चर्चा जिवंत बनवली आहे, या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. मी खासकरून आपल्या महिला खासदारांचे आभार मानू इच्छितो. कारण या चर्चेत त्यांचा सहभाग देखील अधिक होता, विचारांना धार होती, अभ्यासपूर्ण मुद्देसूदपणे आपले म्हणणे मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि स्वतःला अशा प्रकारे तयार करून त्यांनी हे सभागृह समृद्ध केले आहे, चर्चा समृद्ध केली आहे आणि म्हणूनच त्यांची ही तयारी , त्यांचे तर्क आणि त्यांचा समंजसपणा यासाठी मी महिला खासदारांचे विशेष अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
भारत स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या एक प्रकारे उंबरठ्यावर आहे. 75 वर्षांचा हा टप्पा प्रत्येक भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब आहे, आणि पुढे वाटचाल करण्याचे पर्व देखील आहे. आणि म्हणूनच समाज व्यवस्थेत आपण जिथे कुठे असू, देशाच्या कुठल्याही भागात असू , सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेत आपले स्थान कुठेही असो मात्र आपण सर्वानी मिळून, स्वातंत्र्याच्या या पर्वातून एक नवी प्रेरणा घेऊन, नवा संकल्प घेऊन 2047 मध्ये, जेव्हा देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, त्या 100 वर्षांच्या भारताच्या स्वातंत्र्य यात्रेची 25 वर्षे आपल्यासमोर आहेत. त्या 25 वर्षात आपण देशाला कुठे घेऊन जाणार आहोत, जगात या देशाचे स्थान कुठवर असेल, हा संकल्प प्रत्येक देशवासियाच्या मनात असायला हवा. ही जबाबदारी या परिसराची आहे, या पवित्र धरतीची आहे, या पंचायतची आहे.
आदरणीय अध्यक्ष जी,
देश जेव्हा स्वतंत्र झाला आणि जे शेवटचे ब्रिटिश कमांडर होते, ते जेव्हा इथून गेले ते शेवटी असेच म्हणत होते की भारत अनेक देशांचा महाद्वीप आहे आणि कोणतीही शक्ती त्याला एक राष्ट्र कधीही बनवू शकणार नाही. अशा घोषणा दिल्या होत्या, मात्र भारतीयांनी या सर्व आशंका फोल ठरवल्या. ज्यांच्या मनात अशा प्रकारच्या शंका होत्या त्या दूर केल्या आणि आपण आपली क्षमता, आपली सांस्कृतिक एकता, आपली परंपरा आज जगासमोर एक राष्ट्र म्हणून दिमाखात उभी आहे आणि जगासाठी आशेचा किरण बनून उभे आहेत. हे 75 वर्षांच्या आपल्या प्रवासात झाले आहे. काही लोक असे म्हणत होते की भारताची लोकशाही चमत्कार आहे. हा भ्रम देखील आपण दूर केला. लोकशाही आपल्या नसानसात, आपल्या श्वासात अशा प्रकारे भिनलेली आहे. आपला प्रत्येक विचार, प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक प्रयत्न लोकशाहीच्या भावनेने भरलेला आहे. ही भावना आपण कायम राखली आहे, अनेक निवडणुका आल्या, अनेक सत्ता परिवर्तने झाली, अगदी सहजतेने सत्ता परिवर्तन झाले. आणि परिवर्तित सत्ता व्यवस्था सर्वानी मनापासून स्वीकारत पुढे नेली.
75 वर्षांचा हा क्रम आहे. आणि म्हणूनच लोकशाही मूल्य जपणारा आणि वैविध्याने नटलेला आपला देश आहे शेकडो भाषा , हजारो बोलीभाषा , विविध प्रकारचे वेश , काय काय नाही विविधतेने नटलेले? मात्र तरीही आपण एक लक्ष्य, एक मार्ग ठरवून हे करून दाखवले. आज जेव्हा आपण भारताबाबत बोलतो, तेव्हा स्वाभाविकपणे स्वामी विवेकानंद यांनी जे म्हटले होते त्याचे स्मरण करायला मला आवडेल. विवेकानंद म्हणाले होते Every nation has a message to deliver a mission to fulfill a destiny to reach, म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्राकडे एक संदेश असतो, जो त्याला पोहचवायचा असतो. प्रत्येक राष्ट्राचे एक मिशन असते, जे त्याला साध्य करायचे असते. प्रत्येक राष्ट्राची एक नियती असते ज्याला ती प्राप्त होते. कोरोना काळात भारताने ज्याप्रकारे स्वतःला सांभाळले आणि जगाला सावरण्यात मदत केली , तो एक प्रकारे महत्वपूर्ण टप्पा आहे. जी भावना घेऊन , वेदपासून विवेकानंद पर्यंत जे संस्कार घेऊन आपण लहानाचे मोठे झालो, ते आहे सर्वे भवन्तु सुखिन:। ये सर्वे भवन्तु सुखिन:। सर्वे संतु निरामया।
या कोरोना काळात भारताने हे करून दाखवले आहे. आणि भारताने एक आत्मनिर्भर भारत म्हणून ज्याप्रकारे एकापाठोपाठ एक ठोस पावले उचलली आहेत, आणि सामान्य माणसांनी उचलली आहेत. मात्र आपण त्या दिवसांचें स्मरण करूया जेव्हा दुसरे महायुद्ध समाप्त झाले होते. दोन महायुद्धानी जगाला हादरवून टाकले होते. मानवजात, मानवमूल्य संकटात होती. निराशा पसरली होती. आणि दुसऱ्या महायुद्धांनंतर जगात एका नवीन व्यवस्थेने आकार घेतला. शांततेच्या मार्गावर चालण्याची शपथ घेतली, सैन्य नव्हे सहकार्य, हा मंत्र घेऊन जगभरात विचार मजबूत होत गेले. संयुक्त राष्ट्रांची निर्मिती झाली, संस्था उभ्या राहिल्या, विविध प्रकारच्या यंत्रणा तयार झाल्या जेणेकरून जगाला जागतिक युद्धानंतर पुन्हा एकदा शांततेच्या मार्गाकडे नेता येईल. मात्र अनुभव काही वेगळाच आला. अनुभव असा आला कि जगात शांततेबाबत प्रत्येकजण बोलायला लागला , आणि शांततेबाबत बोलताना प्रत्येकजण आपापल्या कुवतीनुसार सैन्याची ताकद देखील वाढवू लागला. जागतिक युद्धापूर्वी जगाकडे जी सैन्य शक्ति होती, संयुक्त राष्ट्रानंतर ही सैन्य शक्ति अनेक पटीने वाढली. लहान -मोठे देश देखील सैन्य शक्तीच्या स्पर्धेत उतरले. शांततेची चर्चा बरीच झाली मात्र जगाला हे वास्तव स्वीकारावे लागेल की सैन्य शक्तिकडे मोठमोठी राष्ट्रे वाटचाल करू लागली. जितके नाविन्यपूर्ण संशोधन झाले, संशोधन झाले, ते याच काळात सैन्य शक्तीसाठी झाले. कोरोना पश्चात देखील एक नवीन जागतिक व्यवस्था दृष्टीस पडत आहे. कोरोना नंतरच्या काळात जगात एक नवीन संबंधांचे वातावरण आकाराला येईल.
महायुद्धानंतरच्या परिस्थितीत आपण मूक प्रेक्षक म्हणून बदलते जग पाहत रहायचे की स्वतःला जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करायचा हे आपण आता ठरवायचे आहे. तो काळ भारतासाठी असाच होता. परंतु आता कोरोना पश्चात जी नवीन जागतिक व्यवस्था उदयास येत आहे आणि ती येणारच आहे. तिचे स्वरूप काय असेल, कशी असेल, कोण पुढाकार घेईल हे तर केवळ काळच सांगेल.मात्र जगाने ज्या प्रकारे संकटाचा सामना केला आहे, जगाला यावर विचार करण्यास भाग पाडले आहे आणि करावाच लागेल. अशा स्थितीत भारताला जगापासून अलिप्त राहता येणार नाही. भारत एका कोपऱ्यात राहू शकत नाही. आपल्याला देखील आता एक मजबूत देश म्हणून उदयाला यायला हवे. केवळ आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आधारे जगात आपण आपल्या मजबुतीचा दावा करू शकणार नाही. ती आपली शक्ती आहे परंतु हे पुरेसे नाही. नव्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताला आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी सशक्त व्हावेच लागेल, समर्थ व्हावे लागेल आणि आत्मनिर्भर भारत हा त्याचा मार्ग आहे. आपण फार्मसी क्षेत्रात आज स्वावलंबी आहोत. आपण जगाच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहोत. भारत जितका आत्मनिर्भर बनेल आणि ज्याच्या नसानसात सर्वे भवन्तु सुखिनः हा मंत्र आहे , तो जितका सामर्थ्यवान होईल तितका तो मानवता आणि जगाच्या हितासाठी अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावेल. म्हणूनच आपण आत्मनिर्भर भारत या विचाराला बळ द्यायला हवे आणि हे लक्षात ठेवून पुढे जाऊ की हा कोणत्याही शासन व्यवस्थेचा विचार नाही , हा कुठल्याही राजकीय नेत्याचा विचार नाही. आज, भारतातील प्रत्येक कोप-यातून “व्होकल फॉर लोकल ” या घोषणा ऐकू येत आहेत. आणि लोकही हात लावून पाहत आहेत , प्रत्येक उत्पादन स्थानिक आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी ही स्वाभिमानाची भावना खूप उपयुक्त ठरत आहे आणि माझा विश्वास आहे की आपली सर्वांची विचारसरणी, आपली धोरणे, आपले निर्णय भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आवश्यक ते बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने असले पाहिजेत. हे माझे मत आहे.
या चर्चेदरम्यान जवळपास सर्व माननीय सदस्यांनी कोरोनावर चर्चा केली आहे. आपल्यासाठी समाधानाची बाब आहे, अभिमानाचा विषय आहे की कोरोनामुळे भारतात किती मोठे संकट येईल, हे जे जगभरात अंदाज वर्तवले जात होते, मोठमोठ्या तज्ञांनी अंदाज वर्तवले होते. भारतातही एक भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचे भरपूर प्रयत्न देखील झाले होते. आणि एक अज्ञात शत्रू होता , त्यामुळे खात्रीलायक कुणी काही सांगू शकत नव्हते. खात्रीलायक काही करूही शकत नव्हते. अशा एका अनोळखी शत्रूचा सामना करायचा होता. आणि एवढा मोठा देश, एवढी दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेला देश, इतक्या कमी व्यव्स्था असलेला देश, जगाला संशय येणे अगदी स्वाभाविक होते. जगातील मोठमोठ्या देशांनी कोरोना समोर गुडघे टेकले होते, तर भारत कसा तग धरेल. एकदा का भारताची अवस्था खराब झाली तर जगाला कुणीही वाचवू शकणार नाही. असे समीकरण देखील लोक मांडत होते. अशा स्थितीत 130 कोटी देशवासीयांची शिस्त , त्यांचे समर्पण, यामुळे आपण तग धरून आहोत. 130 कोटी भारतीयांना याचे श्रेय जाते आणि याचे गुणगान आपण करायलाच हवे. भारताची ओळख निर्माण करण्याची ही देखील एक संधी आहे. स्वतःचा सतत कमी लेखत म्हणायचे की जगाने आपल्याला स्वीकारावे , हे कधीच शक्य होणार नाही. आपण घरी बसून आपल्या उणीवांचा सामना करु , त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करू, मात्र आत्मविश्वासाने जगासमोर जाण्याचा अनुभव देखील घेऊ. तेव्हाच जग आपल्याला स्वीकारेल . जर तुम्ही आपल्या स्वतःच्या मुलास घरात स्वीकारले नाही आणि बाहेर समाजाने त्याला स्वीकारण्याची अपेक्षा केली , तर कुणीच स्वीकारणार नाही. हा जगाचा नियम आहे आणि म्हणूनच आपण हे करून दाखवायला हवे.
मनीष तिवारी यांनी एक गोष्ट सांगितली ते म्हणाले की देवाच्या कृपेमुळे आपण कोरोनापासून वाचलो. मला यावर नक्कीच काहीतरी बोलायला आवडेल. ही खरेच देवाची कृपा आहे. जग हादरले असताना आपण वाचलो ही देवाचीच कृपा आहे. कारण ते डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या रूपात आले होते. कारण ते डॉक्टर्स आणि परिचारिका आपल्या छोट्या छोट्या मुलांना संध्याकाळी परत येतो असे सांगून जात होते. पंधरा पंधरा दिवस घरी परत येऊ शकत नसायचे . ते देवाचे रूप घेऊन बोलत होते. आपण कोरोनाविरुद्ध जिंकू शकलो कारण आपले स्वच्छता कर्मचारी. जीवनमरणाचा प्रश्न त्यांच्यासाठीही होताच. मात्र ज्या रुग्णांकडे कुणीही जाऊ शकत नव्हते . माझा सफाई कामगार तिथे जाऊन त्याला स्वच्छ वातावरणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. सफाई कामगाराच्या रूपात देव आला होता. रुग्णवाहिका चालक साक्षर नव्हते. तरीही, त्यांना हे ठाऊक होते की ते ज्याला घेऊन जात आहेत तो कोरोना बाधित रूग्ण आहे. तो रुग्णवाहिका चालक देवाच्या रूपात आला होता आणि म्हणूनच देवाचे रूप होता. ज्याने आपल्याला वाचवले आहे. मात्र देव विविध रूपात आला होता. आणि आपण जितकी त्याची प्रशंसा करू , जेवढे गुणगान गाऊ ,देशाच्या सफलतेचे गुणगान गाऊ , आपल्यामध्ये देखील एक नवी शक्ती निर्माण होईल. अनेक कारणांमुळे ज्या लोकांच्या मनात निराशा आहे, त्यांनाही मी सांगू इच्छितो की काही क्षणांसाठी देशातील या 130 कोटी लोकांच्या पराक्रमाचे स्मरण करा. तुमच्यामध्ये देखील नक्कीच ऊर्जा येईल.
माननीय अध्यक्षजी,
हा कोरोनाचा उद्रेक खरा कसोटीचे कारण ठरला आहे. ज्यात खरी कसोटी तेव्हा असते जेव्हा आपल्यावर संकट येते. सामान्य स्थितीत लगेच लक्षात येत नाही. जगातील सर्वात मोठी राष्ट्रेही या आपत्तीपुढे हतबल झाली. मात्र त्यांनी प्रत्येकाने ठरवले की संकटाच्या वेळी प्रत्येक नागरिकास थेट पैसे पोहचवू जेणेकरून त्यांना मदत मिळेल. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल, जगातील अनेक देश कोरोनाचा प्रादुर्भाव, लॉकडाऊन , संचारबंदी , भीतीच्या या वातावरणामुळे इच्छा असूनही , सरकारी तिजोरी डॉलर आणि पौंडने भरलेली असूनही आपल्या नागरिकांना पुरेशी मदत पुरवू शकले नाहीत . बँका, टपाल कार्यालये व इतर सर्व सुविधा बंद, काहीही करू शकले नाहीत. हेतू चांगला होता, घोषणा देखील केल्या होत्या. मात्र भारतासारखा देश या संकटाच्या काळात सुमारे 75 कोटीहून अधिक भारतीयांना शिधा पोहचवू शकतो. आठ महिन्यांपर्यंत शिधा पोहचवू शकतो. हाच भारत आहे ज्याने जनधन खाती, आधार आणि मोबाइल द्वारे दोन लाख कोटी रुपये या काळात लोकांपर्यंत पोहचवले आणि दुर्भाग्य पहा, जे आधार, जो मोबाईल, जी जनधन खाती गरीबांना उपयोगी पडली , मात्र काही वेळा विचार येतो की आधार रोखण्यासाठी कोण न्यायालयात गेले होते, कोण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मी कधीकधी हैराण होतो आणि आज मी हे पुन्हा पुन्हा म्हणेन, अध्यक्ष महोदय, मला माफ करा. मला एक मिनिटांचा विराम दिल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे . या सभागृहात कधी कधी अज्ञान देखील मोठे संकट निर्माण करते.
माननीय अध्यक्ष जी,
कोरोना महामारीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक मदत मिळावी, त्यांना पैसे मिळावे यासाठी हे केले गेले आणि आम्ही करू शकलो. अध्यक्ष महोदय, या संकटाच्या वेळीसुद्धा आम्ही सुधारणांच्या मालिका सुरूच ठेवल्या. भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आपल्याला काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील या हेतूने आम्ही पुढे गेलो. आणि तुम्ही देखील पाहिले असेल पहिल्या दिवसापासूनच आम्ही अनेक सुधारणांची सुरूवात केली आणि याचा परिणाम आहे की ट्रॅक्टर आणि गाड्यांची विक्रमी विक्री होत आहे. आज जीएसटी संकलन आतापर्यंतच्या सर्वाधिक पातळीवर पोहचले आहे. ही आकडेवारी आपल्या अर्थव्यवस्थेत उत्साह निर्माण करणारी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या उत्साहाने उदयास येत आहे या गोष्टीचे हे सूचक आहे. आणि जगात जे लोक आहेत त्यांनी सुमारे दोन अंकी वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अनेक तज्ञांनी दोन अंकी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आणि मला विश्वास आहे की संकटे असली तरी नागरिकांच्या अपेक्षांनुसार देश प्रगती करेल .
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
या कोरोना काळात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. या कृषी सुधारणा खूपच आवश्यक आहेत , खूप महत्वपूर्ण आहेत आणि गेली अनेक वर्षे आपल्या कृषी क्षेत्राला ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे , त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला निरंतर प्रयत्न करावेच लागतील आणि त्या दिशेने आम्ही एक प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. अनेक भावी आव्हाने ज्यांचा उल्लेख अनेक विद्वानांनी केला आहे, मी म्हटलेले नाही , त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच आपल्याला तयारी करावी लागेल. आणि ती करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. मी पाहत होतो इथे जी चर्चा झाली आणि विशेषतः आमच्या काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांनी केली . मी पाहत होतो ते या कायद्याच्या रंगाबाबत खूप वाद घालत होते, काळा आहे कि पांढरा आहे, त्याऐवजी त्यातील आशयावर चर्चा केली असती, त्याच्या हेतूवर चर्चा केली असती तर बरे झाले असते. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य गोष्टी पोहचू शकल्या असत्या आणि मला विश्वास आहे, दादांनीही भाषण केले आणि मला वाटते की दादा तर खूप अभ्यास करून आले असतील, खूप चांगल्या गोष्टी सांगतील मात्र ते जास्त करून पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी बंगालमध्ये का जात आहेत, काय करत आहेत, कुठे जात आहेत, यातच गुंतले आहेत. त्यामुळे दादांच्या ज्ञानापासून आपण वंचित राहिलो. असो, निवडणुकानंतर तुमच्याकडे संधी असेल. हा किती महत्वपूर्ण प्रदेश आहे, म्हणून तर आम्ही करत आहोत. तुम्ही लोकांनी त्याला इतके मागे आणून सोडले, आम्ही तर त्याला प्राधान्य देऊ इच्छित होतो. आंदोलनाबाबत एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली आहे. दिल्लीबाहेर आमचे जे शेतकरी बंधू भगिनी बसले आहेत, जी काही चुकीची माहिती दिली गेली, ज्या अफवा पसरवण्यात आल्या त्याचे शिकार झाले आहेत. माझे भाषण संपल्यानंतर तुम्हाला हवे ते करा. तुम्हाला संधी दिली होती. तुम्ही असे शब्द त्यांच्यासाठी बोलू शकता, आम्ही नाही बोलू शकत. आमचे कैलाश चौधरी आणि हे पहा मी किती सेवा करतो तुमची, तुम्हाला जिथे नोंदणी करायची होती तिथे झाली.
माननीय अध्यक्ष जी,
आंदोलन करणाऱ्या सर्व शेतकरी मित्रांच्या भावनांचा हे सदन आणि सरकारही आदर करत आहे आणि आदर करत राहील. म्हणूनच हे आंदोलन जेंव्हा पंजाबमध्ये होते तेव्हाही आणि त्यानंतरही सरकारचे वरिष्ठ मंत्री सातत्याने त्यांच्याशी चर्चा करत आहेत. शेतकऱ्यांप्रती सन्मानाच्या भावनेने, आदर भावनेने बोलणी करत आहेत.
माननीय अध्यक्ष जी, सातत्याने चर्चा होत आहे. जेंव्हा हे आंदोलन पंजाबमध्ये सुरु होते तेव्हा झाली आहे. दिल्लीला आल्यावरच चर्चा झाली असे नव्हे. शेतकऱ्याच्या मनात काय शंका आहेत हे शोधण्याचाही खूप प्रयत्न करण्यात आला. एक-एक मुद्यावर चर्चा करण्यात येईल हे त्यांना सातत्याने सांगितले गेले. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या विषयावर राज्यसभेत विस्ताराने सांगितले आहेच. तपशीलवार चर्चा करण्यासाठीही सांगितले गेले आहे. यामध्ये काही त्रुटी किंवा उणीवा राहिल्या असतील आणि खरोखरच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल तर बदल करायला काय हरकत आहे असे आम्ही मानतो. हा देश, देशवासियांसाठी आहे आणि एखादा निर्णय घेतला गेला असेल तर तो शेतकऱ्यांसाठी आहे मात्र आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत आणि अद्यापही प्रतीक्षाच करत आहोत, की नेमका मुद्दा ते सांगत असतील आणि तो पटण्याजोगा असेल तर आम्हाला संकोच नाही. म्हणूनच जेव्हा हे पंजाब मध्ये होते तेव्हा अध्यादेशाद्वारे तीनही कायदे लागू करण्यात आले. त्यानंतर संसदेत मंजूर करण्यात आले. कायदा लागू झाल्यानंतर देशातली कोणतीही मंडई बंद झाली नाही किंवा कोठेही एमएसपी बंद झाली नाही. हे सत्य लपवत बोलले जात आहे ज्याला काही अर्थच नाही. इतकेच नव्हे तर एमएसपीची खरेदीही वाढली आहे आणि नवा कायदा झाल्यानंतर वाढली आहे.
माननीय अध्यक्ष जी,
हा गदारोळ, हा आवाज, अडचणी आणण्याचा हा प्रयत्न जाणीवपूर्वक रणनीतीतून करण्यात येत आहे. जाणीवपूर्वक रणनीती अंतर्गत अपप्रचार केला जात आहे, ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्यांचे निराकरण होईल, त्या उघड होतील, सत्य समोर येईल तेंव्हा टिकाव धरणे कठीण होईल म्हणून गदारोळ करत राहण्याचा, जसा बाहेर करत होतात तसाच इथेही करत राहण्याचा हाच खेळ सुरु राहिला आहे. मात्र यातून आपण कधीही लोकांचा विश्वास मिळवू शकणार नाही, हे लक्षात घ्या.
माननीय अध्यक्ष जी,
अध्यादेशानंतर आणि संसदेत कायदा झाल्यानंतर मी कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारू इच्छितो की याआधी त्यांचे जे हक्क होते, जी व्यवस्था त्यांच्याकडे होती यापैकी कोणतीही बाब नव्या कायद्याने हिरावून घेतली गेली आहे का? याबाबत चर्चा, याचे उत्तर कोणी देत नाही. मागचे सर्व काही जसेच्या तसे आहे. एक अतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था प्राप्त झाली आहे आणि तीही अनिवार्य आणि सक्तीची आहे का, कोणत्याही कायद्याच्या विरोधाची दखल तेंव्हाच घेतली जाते जेंव्हा तो कायदा अनिवार्य असतो. हा तर ऐच्छिक आहे. आपली मर्जी असेल तिथे जाऊ शकता. जिथे फायदा असेल तिथे शेतकरी जाऊ शकतो अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आणि म्हणूनच, अधिररंजन जी, हे अति होत आहे, अधिररंजनजी कृपा करा हे अतीच होते आहे. मी आपला आदर करतो आणि मी आधीही सांगितले आहे आपण जितके केले ते इथे नोंदवले गेले आहे. बंगालमध्येही टीएमसीपेक्षा जास्त प्रसिद्धी आपल्याला मिळेल... इतके कशाला ..हो दादा, मी सांगितले आहे. चिंता करू नका सांगितले आहे. अधिर रंजनजी, कृपा करा, चांगले वाटत नाही, मी आपला आदर करतो. आज आपण असे का करत आहात? आपण असे करू नका. मर्यादेबाहेर का करता आहात...
हा जो कायदा आहे अध्यक्ष जी, कोणासाठीही बंधनकारक नाही असा कायदा आहे. त्यासाठी पर्याय आहेत आणि जिथे पर्याय आहेत तिथे विरोधाचे काही कारणच उरत नाही. असा कोणताही कायदा जो लादला गेला असेल त्याला विरोध करण्याचे कारण असू शकते. म्हणूनच मी लोकांना सांगत आहे...मी पाहत आहे, आंदोलन करण्याची नवी पद्धत आहे. काय पद्धत आहे – जे आंदोलनकर्ते असतात ते अशा पद्धतीचा अवलंब करत नाहीत. आंदोलनकर्ते असतात ते अशा पद्धती वापरतात. असे झाले तर असे होईल, असे झाले तर असे होईल असे ते म्हणतात. अरे, जे काही झालेलेच नाही, होणारही नाही त्याचे भय निर्माण केले जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आला, कोणताही निर्णय झाला नाही तर देशात एकदम गदारोळ, वणवा निर्माण केला जातो. ही जी पद्धत आहे...ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्यांचा अहिंसेवर विश्वास आहे, अशा सर्वांसाठी हा चिंतेचा विषय झाला पाहिजे. हा सरकारच्या चिंतेचा विषय नव्हे तर देशाच्या चिंतेचा विषय असला पाहिजे. कृपा करा, नंतर, नंतर आपल्याला वेळ दिला जाईल.
माननीय अध्यक्ष जी,
आधीच्या मंडयांवरही कोणतेही निर्बंध नाहीत. इतकेच नाही तर या अर्थसंकल्पात या मंडई आधुनिक करण्यासाठी त्यांचा पायाभूत ढाचा सुधारण्यासाठी आणि निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या माध्यमातून माननीय अध्यक्ष जी, हा जो आमचा निर्णय आहे, तो ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ या भावनेनेच घेतला गेला आहे.
आदरणीय अध्यक्ष जी, या सदनातले सहकारी ही गोष्ट नक्कीच जाणतात की काँग्रेस आणि काही पक्षांनी मोठ-मोठ्याने आपले म्हणणे मांडले. हे लोक जे म्हणत आहेत..मी हैराण आहे, प्रथमच नवा तर्क मांडला आहे की आम्ही मागितलेच नव्हते तर दिले कशाला? पहिली गोष्ट म्हणजे घेणे किंवा न घेणे हे आपल्या हातात आहे, कोणावर हे लादले गेले नाही. ऐच्छिक आहे. एक व्यवस्था आहे आणि देश विशाल आहे. देशातल्या काही भागांना याचा लाभ होईल, कदाचित काही भागांना होणारही नाही. मात्र हे अनिवार्य नाही. म्हणूनच मागितले आणि दिले याला अर्थ उरत नाही. मात्र मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, या देशात.. माननीय अध्यक्ष जी, हुंडाविरोधी कायदे झाले. या देशात कोणीही कधी मागणी केली नव्हती तरीही देशाच्या प्रगतीसाठी कायदा करण्यात आला.
माननीय अध्यक्ष जी,
तिहेरी तलाक- या विरोधात कायदा करावा अशी कोणी मागणी केली नव्हती, मात्र प्रगतीशील समाजासाठी हे आवश्यक आहे म्हणून हा कायदा आम्ही केला. आपल्याकडे बाल विवाहाला प्रतिबंध – ही मागणी कोणी केली नव्हती की कायदा करावा, तरीही कायदा करण्यात आला कारण प्रगतीशील समाजासाठी हे आवश्यक होते. लग्नाचे वय वाढवण्याचा निर्णय- कोणीही मागणी केली नव्हती, मात्र प्रगतीशील विचार करत हे निर्णय घ्यावे लागतात. मुलींना संपत्तीत अधिकार- कोणीही मागणी केली नव्हती, मात्र प्रगतीशील समाजासाठी आवश्यक असेल तेंव्हा कायदा केला जातो. शिक्षणाचा अधिकार देणे- कोणीही मागणी केली नव्हती, मात्र समाजासाठी आवश्यक असेल, बदल घडवण्यासाठी आवश्यक असेल तेंव्हा कायदा केला जातो. इतक्या सुधारणा झाल्या, बदलत्या समाजाने त्यांचा स्वीकार केला किंवा नाही हे जग निश्चितच जाणते.
माननीय अध्यक्ष जी,
देशातला खूप जुना पक्ष – काँग्रेस पक्ष, ज्या पक्षाकडे सुमारे सहा दशके या देशामध्ये एकहाती सत्ता होती, त्या पक्षाची, राज्यसभेत एकीकडे आणि लोकसभेत दुसरीकडे अशी अवस्था झाली आहे. असा गोंधळलेला, विभागलेला पक्ष, स्वतःचे भले करू शकत नाही आणि देशाच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही विचार करू शकत नाही. यापेक्षा मोठे दुर्भाग्य काय असू शकते? काँग्रेस पक्ष राज्यसभेतही, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राज्यसभेत बसले आहेत ते आनंद आणि उत्साहाने वाद-विवाद करतात, विस्ताराने चर्चा करतात आपले म्हणणे मांडतात आणि याच काँग्रेस पक्षाचा एक गट ... काळच ठरवेल.
माननीय अध्यक्ष जी,
ईपीएफ पेन्शन योजना- आम्ही हे जाणतो की कधी –कधी अशी प्रकरणे समोर आली की, 2014 नंतर मी इथे विराजमान झालो तेव्हा काही जणांना 7 रुपये निवृत्ती वेतन मिळत होते, काही जणांना 25 रुपये, काही जणांना 50, काही जणांना 250 रुपये .. असे देशात सुरु होते. मी म्हटले या लोकांना निवृत्ती वेतन आणण्यासाठी रिक्षासाठीचा खर्च यापेक्षा जास्त होत असेल. कोणीही मागणी केली नव्हती, की कोणत्याही कामगार संघटनेने मला पत्र दिले नव्हते, माननीय अध्यक्ष जी, यात सुधारणा करुन किमान 1000 रुपये देण्याचा आम्ही जो निर्णय घेतला, त्यासाठी कोणीही मागणी केली नव्हती. कोणत्याही शेतकरी संघटनेने देशातल्या छोट्या शेतकऱ्याला काही सन्मानित रक्कम मिळण्याची व्यवस्था करण्याची कोणी मागणी केली नव्हती, मात्र प्रधान मंत्री सन्मान निधी योजने अंतर्गत त्यांना निधी देण्याची आम्ही सुरवात केली.
माननीय अध्यक्ष जी,
कोणत्याही आधुनिक समाजासाठी परिवर्तन अतिशय आवश्यक असते. आपण पाहिले आहे, की त्या कालखंडात ज्या प्रकारे विरोध होता होता, मात्र राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतीबा फुले यासारख्या थोर व्यक्तिमत्वानी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर... अशी अगणित नावे, त्यांनी समाजासमोर, प्रवाहाविरोधात जाऊन समाजसुधारणेचा प्रण केला होता, व्यवस्थेत परिवर्तन घडवण्याचा निश्चय केला होता. आताही, कोणाला जबादारी घ्यायची असेल..अशा बाबींसाठी सुरवातीला विरोध होतो, जेंव्हा गोष्ट सत्यापर्यंत पोहोचते तेंव्हा लोक त्याचा स्वीकार करतात. हिंदुस्तान इतका मोठा देश आहे..कोणताही निर्णय शंभर टक्के सर्वांनी स्वीकारला, असे शक्यच होऊ शकत नाही. हा देश विविधतेने नटलेला आहे. कोणत्या एका ठिकाणी हा अतिशय लाभदायी ठरेल, एखाद्या ठिकाणी कमी लाभदायी तर एखाद्या ठिकाणी आधीचे जे लाभ आहेत त्यापासून वंचितही करेल. मात्र एक व्यापक हित... देशात जे निर्णय घेतले जातात ते सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय असे निर्णय असतात आणि ते घेऊनच आम्ही काम करतो.
माननीय अध्यक्ष जी,
या विचाराला माझा विरोध आहे... जेंव्हा हे म्हटले जाते की आम्ही मागितले होते का? आम्ही सामंतशाही आहोत का, की देशातली जनता याचकाप्रमाणे आमच्याकडे मागेल? मागण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जाईल? मागण्यासाठी भाग पाडणारा विचार हा लोकशाहीचा विचार असू शकत नाही.
माननीय अध्यक्ष जी, सरकारांनी संवदेनशील असले पाहिजे. लोकशाही पद्धतीने जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारने जबाबदारीने पुढे आले पाहिजे. म्हणूनच या देशातल्या जनतेने आयुष्मान योजना मागितली नव्हती तरी गरीबाला आजारपणातून वाचवण्यासाठी आयुष्मान भारत योजना आणावी असे आम्हाला वाटले. या देशातल्या गरिबाने बँक खात्यासाठी कोणता मोर्चा काढला नव्हता, कोणते निवेदन पाठवले नव्हते. आम्ही जन-धन योजना आणली आणि या जन-धन योजने द्वारे त्यांची बँक खाती उघडली.
कोणीही, स्वच्छ भारत ही मागणी कोणी केली होती...मात्र देशासमोर स्वच्छ भारत संकल्पना मांडली तेव्हा त्यांनी तिचा स्वीकार केला. लोकांनी कुठे म्हटले होते की आपल्या घरात शौचालय बांधा... ही कोणी मागणी केली नव्हती. मात्र आम्ही दहा कोटी घरांमध्ये शौचालय बांधण्याचे काम केले आहे. मागितल्या नंतरच सरकार काम करेल हा काळ आता मागे पडला. ही लोकशाही आहे. सामंतशाही नव्हे. लोकांच्या संवेदना जाणून आपल्याला स्वतःहून द्यायला पाहिजे. नागरिकांना याचक करून आपण त्यांचा आत्मविश्वास वृद्धींगत करू शकत नाही. नागरिकांना अधिकार देण्याच्या दिशेने आपल्याला वाटचाल सुरु ठेवायची आहे. नागरिकांना याचक केल्याने त्यांचा आत्मविश्वास नाहीसा होतो. नागरिकांमध्ये सामर्थ्य निर्माण करण्यासाठी, त्यांचा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आपली पावले असली पाहिजेत आणि म्हणूनच आम्ही या दिशेने पावले उचलली आहेत. सरकार, दादा-दादा, एक मिनिट ऐका, दादा, अहो, तेच तर मी सांगतोय. ज्याला हे नको आहे त्याने याचा उपयोग करू नये, त्याच्याकडे आधीची व्यवस्था आहेच. आपणा बुद्धिमान लोकांना इतकेच मला समजवायचे आहे की ज्याला हे नको त्याच्यासाठी जुनी व्यवस्था आहेच, आधीची व्यवस्था रद्द झालेली नाही.
माननीय अध्यक्ष जी,
एक गोष्ट आपण सर्व जण जाणतो, जे पाणी साचलेले असते ते आजारपण आणते, वाहते पाणी जीवनात उत्साह आणते. जे चालले आहे..चालत राहू द्या..चालू द्या. अहो, कोणी येईल आणि करेल असे थोडेच चालते. जबाबदारी घ्यायला हवी. देशाच्या आवश्यकतेनुसार निर्णय घ्यायला हवेत. देशाचे नुकसान करण्यात या मानसिकतेची मोठी भूमिका आहे. जग बदलत आहे, आपण कधी पर्यंत जैसे थे.. जैसे थे... जैसे थे परिस्थिती असेच करणार आहोत. देशाची युवा पिढी जास्त काळ प्रतीक्षा करू शकत नाही.
मात्र आज मी एक घटना सांगू इच्छितो आणि आपल्या लक्षात येईल की परिस्थिती जैसे थे ठेवल्याने काय होते. साधारणतः 40-50 वर्षापूर्वीची ही घटना आहे. मी दुसऱ्या कोणाकडून ती ऐकली असल्याने तारीख इकडे-तिकडे होऊ शकते. मी जे ऐकले होते, जे माझ्या स्मृतीमध्ये आहे... ते मी सांगत आहे. साठच्या दशकात तामिळनाडू मध्ये राज्याच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्यासाठी आयोग निर्माण करण्यात आला होता. राज्याच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढावे हे आयोगाचे काम होते. त्या समितीच्या अध्यक्षाकडे एक लिफाफा आला, अतिशय गुप्त लिफाफा होता. त्यांनी पाहिले तर त्यामध्ये एक अर्ज होता. त्यात लिहिले होते की मी यंत्रणेत अनेक वर्षे काम करत आहे. अतिशय इमानदारीने काम करत आहे मात्र माझा पगार वाढत नाही, पगार वाढावा अशी विनंती त्या अर्जात होती. ज्याने ही चिठ्ठी लिहिली होती त्या व्यक्तीला अध्यक्षांनी पत्र लिहिले की आपण कोण, आपले पद काय इत्यादी. तर त्या व्यक्तीने उत्तर म्हणून दुसरी चिठ्ठी लिहिली की मी सरकारच्या मुख्य सचिव कार्यालयात सीसीए पदावर आहे. सीसीए पदावर मी काम करत आहे. सीसीए काय असते त्यांना माहित नव्हते सीसीए कोण असतो? तर अध्यक्षांनी पुन्हा पत्र लिहिले आम्ही सीसीए हा शब्द कधी पाहिला नाही, वाचला नाही, हे काय पद आहे ते आम्हाला सांगा. त्या व्यक्तीने सांगितले 1975 नंतरच मी याबाबत सांगू शकतो असे मला बंधन आहे. मी आता सांगू शकत नाही. अध्यक्षांनी सांगितले की असे करा, 1975 नंतर आयोग बसेल तेंव्हा तिथे जा, मला कशाला त्रास. आता गोष्ट बिघडत चालली आहे हे त्या व्यक्तीच्या लक्षात आले... ठीक आहे मी सांगतो, मी कोण आहे ते सांगतो असे त्या व्यक्तीने सांगितले. त्याने उत्तर म्हणून लिहिले की, अनेक वर्षे मी सीसीए पदावर काम करत आहे, मुख्य सचिव कार्यालयात. सीसीए चा अर्थ आहे चर्चिल सिगार असिस्टंट. हे सीसीएचे पद आहे, ज्यावर मी काम करतो. 1940 मध्ये जेंव्हा चर्चिल ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले तेव्हा त्रिची मधून ... त्रिची सागर आमच्या इथून त्यांच्यासाठी सिगार जात असे. ही सिगार त्यांच्यापर्यंत पोहोचली की नाही ... याकडे लक्ष पुरवण्यासाठी हे पद निर्माण केले गेले, हे सीसीए चे काम आहे. 1945 मध्ये ते निवडणुकीत पराभूत झाले तरीही हे पद कायम राहिले आणि पुरवठाही सुरु राहिला. देश स्वतंत्र झाला. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही, यानंतरही माननीय अध्यक्ष जी, हे पद सुरु राहिले. चर्चिल यांना सिगरेट पोहोचवण्याची जबाबदारी असलेले एक पद मुख्य सचिव कार्यालयात जारी होते. आपल्याला पगार मिळावा, पदोन्नती मिळावी यासाठी त्या व्यक्तीने अर्ज लिहिला होता.
आता हीच परिस्थिती पाहा, … जर आपण बदल केला नाही, तर आपल्याला यंत्रणा उमगणार नाही, तर यापेक्षा उत्तम उदाहरण काय असू शकते. मी मुख्यमंत्री झाल्यावर असा अहवाल असायचा की आज कोणताही balloon आला नाही आणि पत्रकेही टाकली गेली नाहीत. हे कदाचित दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी सुरू झाले असेल, ते अजूनही चालूच आहे. म्हणजे अशा गोष्टींनी आपल्या यंत्रणेत शिरकाव केला आहे. आम्हाला वाटते आम्ही फीत कापू, दिवा लावू, फोटो काढला जाईल आणि आमचे काम संपले. देश असा चालत नाही हो. जबाबदारीने देश बदलण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. चुका होऊ शकतात, परंतु हेतू जर प्रामाणिक असेल तर निकाल चांगले मिळतात, असेही होऊ शकते की एखाद्या वेळी आपल्याला काहीही मिळणार नाही. आपण पहा, आपल्या देशात एक काळ असा होता की कोणाला त्यांचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून घेण्यासाठी नगरसेवकाच्या घराबाहेर सकाळपासून रांगेत राहावे लागायचे जोपर्यंत तो शिक्का मारत नाही तोपर्यंत.... आणि मजेदार गोष्ट अशी की शिक्का तो मारायचाच नाही... तर एक मुलगा बाहेर बसलेला असायचा... तो शिक्का मारायचा ... आणि हे असेच चालू होते. मी म्हणालो, याला काय अर्थ आहे ... आपण देशातील नागरिकांवर विश्वास ठेवूया... मी आल्यावर ही प्रमाणीकरण पद्धत संपुष्टात आणली आणि देशातील नागरिकांना याचा लाभ झाला. आपण परिवर्तनासाठी काम केले पाहिजे, सुधारणांसाठी काम केले पाहिजे.
आता आमच्या इथे मुलाखती होत असत, मला अजूनही आश्चर्य वाटतेय. एखादी व्यक्ती दरवाजातून आत येते, तीन लोकांचे पॅनल बसलेले असते ... त्याचा रागरंग बघतात, नाव सुद्धा संपूर्ण विचारत नाही, तिसरा मधूनच निघून जातो; तर अशी असते मुलाखत आणि नंतर नोकरीची ऑर्डर काढली जाते, आम्ही म्हणतो - याला काय अर्थ आहे. त्याचे जे शिक्षण, पात्रता आहे ते सर्व एकत्रित करून संगणकाला माहिती पुरवा, तो गुणवत्ता यादी तयार करेल. तिसर्या आणि चतुर्थ श्रेणीतील लोकांच्या मुलाखतीचा असा बोजवारा उडवला आहे आणि लोक म्हणत होते की शिफारशीशिवाय नोकरी मिळणार नाही ... आम्ही ही प्रथाही संपुष्टात आणली. मला वाटतं की आपण देशात परिवर्तन आणले पाहिजे. बदलामुळे अयशस्वी होण्याच्या भीतीने थांबून राहिलो तर ... यातून कोणाचेच भले होणार नाही. आपण बदल केले पाहिजेत आणि आपण बदल करण्याचा प्रयत्न करतो.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपल्या देशात कृषी, शेती ही आपल्या परंपरा, संस्कृतीचा मुख्य भाग आहे. एक प्रकारे, आपली शेती आपल्या संस्कृतीच्या प्रवाहाशी जोडलेली आहे. आपल्या ऋषी-मुनींनी यावर बरेच काही लिहिले आहे, आपल्याकडे शेती संदर्भात ग्रंथ उपलब्ध आहेत. बरेच चांगले अनुभव देखील आहेत आणि आमच्या इथे राजा सुद्धा शेतात नांगर चालवत असे. जनक राजाची गोष्ट तर आपण जाणतोच. भगवान श्रीकृष्णाचे बंधू बलराम यांच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे. कोणतेही मोठे कुटुंब असले तरी आपल्याकडे शेती असायचीच… हे आपल्या देशात जिथे फक्त पिकांची लागवड नाही. आपल्या देशात कृषी हा एक प्रकारे सामाजिक जीवनाच्या संस्कृतीचा एक भाग आहे आणि तोच भाग घेऊन आपण काम करत आहोत आणि ही आपली संस्कृती आहे. आपण आपले सण, उत्सव किंवा आपले यश असो; प्रत्येक गोष्ट पेरणीशी किंवा कापणीशी संबंधित असते. ही आपल्या इथे परंपरा आहे की आपली जेवढी लोकगीते आहेत ती शेतीशी संबंधित आहेत… पिकाशी निगडित आहेत. आपले सण देखील त्याच्याशी निगडित आहेत आणि म्हणूनच ... आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य पहा ... आपल्या देशात आपण एखाद्यास आशीर्वाद देतो, कोणाला शुभेच्छा देतो तेंव्हा त्याच्याबरोबरीने धन-धान्य हा शब्द वापरतो. धन-धान्य… आपल्याकडे धन आणि धान्य हे विलग केले जात नाही. फक्त धन नाही किंवा फक्त धान्य नाही...तर धन-धान्य शब्दप्रयोग करतात. आपल्याकडे धान्याचे हे मोल आहे... महत्व आहे. हा सामाजिक जीवनाचा एक भाग आहे आणि परिस्थिती बदलली आहे, ती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे देखील आवश्यक आहे.
राज्यसभेत मी छोट्या शेतकर्यांबद्दल तपशीलवार बोललो आहे. आता देशातील 80-85 टक्के वर्ग…त्याला दुर्लक्षित ठेवून आपण देशाचे भले करू शकत नाही. आपण त्याबद्दल विचार केलाच पाहिजे आणि अत्यंत विनम्रपणे आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि मी हे मोजून सांगितले आहे की छोटे शेतकरी कसे दुर्लक्षित राहिले आहेत-- शेतकऱ्यांच्या नावे दुर्लक्ष झाले आहे. यात एक बदल करणे खूप महत्वाचे आहे आणि आपल्यालाही… जर हा छोटा शेतकरी जागृत झाला तर तुम्हालासुद्धा उत्तर द्यावे लागेल… हे मी पूर्णपणे जाणतो. आपली लोकसंख्या वाढत असताना, जमिनीचा तुकडा लहान होत चालला आहे. कुटुंबामध्ये जमिनीची विभागणी होते. चौधरी चरणसिंह जी एका ठिकाणी म्हणाले आहेत की इथला शेतकरी इतका आहे… त्याची जमिनीची मालकी कमी होत आहे आणि एकवेळ अशी परिस्थिती येईल की तो आपल्या शेतातच ट्रॅक्टर चालवायचा असेल तरी चालवू शकणार नाही.... इतकासा जमिनीचा तुकडा असेल… चौधरी चरणसिंगजी यांचे बोल आहेत. जेंव्हा आपल्या महापुरुषांनी अशी चिंता आपल्यासमोर व्यक्त केली आहे, तेंव्हा आपल्यालाही काही ना काही उपाययोजना करावी लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर 28 टक्के शेतमजूर आमच्या देशात होते. 10 वर्षांपूर्वी जी जनगणना झाली त्यात शेतमजुरांची संख्या 28 वरून 55% पर्यंत वाढली आहे. आता कोणत्याही देशासाठी ही चिंतेची बाब बनली पाहिजे की शेतमजुरांचे प्रमाण 28 वरून 55 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे आणि जमीन कमी झाल्यामुळे त्यांना शेतीतून जो परतावा अपेक्षित आहे तो प्राप्त न झाल्याने त्याच्या जीवनात हे संकट आले आहे आणि त्याला इतर कुठल्याही शेतात जाऊन मजुरी करायला भाग पाडलं गेलं आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात शेतीत आवश्यक ती गुंतवणूक होत नाही. सरकार इतके करू शकत नाही… राज्य सरकारे सुद्धा ती करण्यास असमर्थ आहेत आणि शेतकरी स्वतः करू शकत नाही. तो जे काही उत्पन्न मिळवतो … ते मुलांच्या पालनपोषणात संपते आणि म्हणूनच गुंतवणूकीची मोठी गरज आहे.
जोपर्यंत आम्ही गुंतवणूक आणत नाही... आमच्या शेतीत आधुनिकीकरण होत नाही … जोपर्यंत आम्ही सर्वात लहानात लहान शेतकऱ्याच्या हितासाठी यंत्रणा विकसित करू शकत नाही… आपण देशातील कृषी क्षेत्र मजबूत बनवू शकत नाही आणि म्हणूनच आपला शेतकरी आत्मनिर्भर बनावा ... त्याला आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे ... आपल्याला त्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. तसेच आमचा शेतकरी फक्त गहू आणि तांदूळ… तिथेच मर्यादित राहील… तर काहीच निष्पन्न होणार नाही. जगातील बाजारपेठ काय आहे, त्याचे संशोधन आज केले जात आहे. त्या प्रकारच्या वस्तू तयार करा आणि त्या वस्तू जागतिक बाजारात विका. भारताची आवश्यकता आहे… आपण वस्तूंची आयात करू नये. मला आठवतंय ... मी इथे बर्याच वर्षांपूर्वी संघटनेत काम करायचो ... मला फारूक साहेबांसोबत उत्तर भागात काम करण्याची संधीही मिळाली. तेंव्हा हरियाणा येथील एक शेतकरी मला त्याच्या शेतात घेऊन गेला. जेंव्हा त्याने मला खूप आग्रह केला तेंव्हा मी गेलो. छोटीशी जागा होती त्याची ... एक ते दीड-दोन एकर जमीन असेल कदाचित. पण मोठी प्रगती… तो या- या म्हणत माझ्यामागे लागला. मी विचारले अरे काय प्रकरण आहे ... तो म्हणाला, एकदा येऊन तर बघा. म्हणून मी त्याच्याकडे गेलो.
सुमारे 30 ते 40 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे.… 30 वर्षे झाली असावीत. त्याने काय केले ...त्याने दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये परदेशातून येणाऱ्या भाजीपाला वगैरे गोष्टींचा अभ्यास केला. त्यांना जर लहान मक्याची, लहान टोमॅटोची आवश्यकता असेल तर आता त्या छोट्या जागेत आणि मर्यादित वातावरणात लोकांची त्याने मदत घेतली आणि गंमतीची गोष्ट म्हणजे दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्याचा माल जाऊ लागला. आपण आपल्या देशात छोटा बदल घडवूया. आता आम्ही कधी असा विचार केला आहे की स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणात थंड प्रदेशात आहेत. मला कच्छच्या वाळवंटात स्ट्रॉबेरी वाढताना दिसतात… मी पाहतो की उत्तर प्रदेशात, मध्य प्रदेशात, तिथे स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन होते. बुंदेलखंडात… जिथे पाण्याची समस्या आहे… याचा अर्थ असा आहे की आपल्याकडे शक्यता आहेत. आपल्या शेतकर्याला मार्गदर्शन करून आपण नवनवीन गोष्टींकडे वळू. मला निश्चित खात्री आहे की आपल्या देशातील शेतकरी पुढे येईल… मात्र त्याला… हे बरोबर आहे की त्याचा अनुभव असा आहे की त्याला धैर्य द्यावे लागेल… त्याला आधार द्यावा लागेल… त्याच्या सोबतीने वाटचाल करावी लागेल. जर त्याने आगेकूच केली तर तो कमाल करून दाखवेल. त्याचप्रमाणे शेतीच्या अंतर्गत जितकी नवीन गुंतवणूक वाढेल ... माझा विश्वास आहे की रोजगाराच्या संधीही वाढतील. आता आपल्याला जगात एक नवीन बाजारपेठ मिळू शकेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आमच्याकडे कृषी आधारित उद्योगांची शक्यताही वाढेल आणि म्हणूनच आपण हे संपूर्ण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने आपल्याला काम करणे गरजेचे आहे. आमच्या शेतकर्याने बर्याच प्रतिकूल परिस्थितीत विक्रमी उत्पादन केले आहे. कोरोना काळातही विक्रमी उत्पादन केले आहे. आपल्या शेतकर्यांच्या समस्या कमी करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासमोर जी आव्हाने आहेत ती आव्हाने कमी करण्यासाठी आपण काही उपाययोजना करूया आणि या कृषी सुधारणांसह आम्ही त्या दिशेने काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही शेतकर्यांना समान पातळीवरील मंच देऊ शकतो, आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञान देऊ शकतो… त्यांच्यात एक नवीन आत्मविश्वास देऊ शकतो… यादृष्टीने सकारात्मक विचारांची मोठी गरज आहे. जुना विचार, जुना निकष शेतकर्याचे भले करू शकत असता तर फार पूर्वी केला असता. आम्ही दुसर्या हरित क्रांतीबद्दल बोललो. आम्ही प्रगतीसाठी नवीन मार्ग देऊ आणि सर्वांनी त्यावर विचार करावा. हा राजकारणाचा विषय होऊ नये. देशाच्या उन्नतीसाठी हे फार महत्वाचे आहे… आपण एकत्र बसून याचा विचार केला पाहिजे. सर्व पक्ष मग ते सत्तेत असोत किंवा विरोधी असोत ... ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे आणि आम्ही 21 व्या शतकात आपल्या कृषी क्षेत्रातील कल्पना 18 व्या शतकामधील विचारसरणीने पूर्ण करू शकत नाही. आपल्याला त्यात परिवर्तन करावे लागेल.
आपला शेतकरी गरिबीच्या कचाट्यात अडकलेला तसेच त्याला जगण्याचा अधिकार मिळू नये असे कोणालाही वाटत नाही. माझा विश्वास आहे की त्याला आश्रित राहण्याची गरज नाही ... त्याला पराधीन राहायला लागू नये. सरकारी तुकड्यावर जगण्यासाठी भाग पाडले जाऊ नये. ही जबाबदारी सुद्धा आपल्या सर्वांची आहे, आणि आपल्याला ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल… आपला अन्नदाता समृद्ध होवो, आपला अन्नदाता देशासाठी काहीतरी आणखी करू शकेल… जर आपण त्याला संधी दिली तर खूप काही.….
सरदार वल्लभभाई पटेल एक गोष्ट सांगायचे - ते असे म्हणायचे की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही पारतंत्र्याची दुर्गंधी येत असेल तर स्वातंत्र्याचा सुगंध दरवळत नाही. जोपर्यंत आमच्या छोट्या शेतकऱ्याला नवीन हक्क मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची पूर्ण स्वातंत्र्याची चर्चा अपूर्ण राहते आणि म्हणूनच मोठे बदल करून आपल्याला या शेतकऱ्यांना दीर्घ प्रवासासाठी तयार करावे लागेल आणि आपण सर्वांनी मिळून हे काम केले पाहिजे. काहीतरी चुकीचे करण्याच्या हेतूने काहीही घडू नये, ते चांगले करण्याच्या उद्देशाने असले पाहिजे. कोणाचे भले व्हावे म्हणून केले पाहिजे.
आमचे सरकार लहान शेतकर्यांच्या प्रत्येक पावलाकडे लक्ष देईल. आम्ही गेल्या सहा वर्षांत छोट्या शेतकऱ्यांसाठी बियाणांपासून बाजारापर्यंत असे अनेक हस्तक्षेप केले आहेत, जे छोट्या शेतकऱ्याला मदतगार ठरतील... छोट्या शेतकऱ्यांना सामावू शकतील. आता, डेअरी क्षेत्र आणि सहकारी क्षेत्र ... मजबूत आहेत आणि त्याची मजबूत मूल्य साखळी देखील वाढत आहे. आता सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे आणि तो स्व बळावर काम करीत आहे. आम्ही हळूहळू फळ-फुले-भाज्यांवर भर देऊ शकतो आणि नंतर धान्याकडे लक्ष देऊ शकतो. आपण खूप शक्तिशाली होऊ शकतो. आमच्याकडे एक मॉडेल आहे ... एक यशस्वी मॉडेल. आपण ते यशस्वी मॉडेल वापरायला हवे. आपण त्यांना पर्यायी बाजारपेठ दिली पाहिजे.
आम्ही आणखी एक महत्त्वाचे काम केले - दहा हजार एफपीओ अर्थात कृषी उत्पादक संस्था. ही शेतकऱ्यांसाठी... छोट्या शेतकर्यांसाठी मोठी शक्ती म्हणून उदयास येणार आहे आणि शेतकरी उत्पादक संस्था बनविण्याचा महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी विशेष प्रयोग झाला आहे. इतर अनेक राज्यातसुद्धा, केरळमधील कम्युनिस्ट पक्ष मोठ्या संख्येने एफपीओ बनवण्याच्या कामात व्यस्त आहे. परंतु यामुळे, बाजारपेठ शोधण्यासाठी शेतकरी सामूहिक शक्ती म्हणून उदयास येईल. हे 10,000 एफपीओ बनल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की गावातील शेतकरी लहान असला तरी तो बाजारपेठेवर हुकमत गाजवेल आणि शेतकरी मजबूत होईल असा माझा पूर्ण विश्वास आहे. या एफपीओच्या माध्यमातून बँकेतून पैसेही मिळू शकतात, त्याद्वारे लहान साठवणुकीची व्यवस्था तो करू शकतो, जर तो थोडी अधिक शक्ती संपादित करू शकला लहान शीतगृह सुद्धा उभारू शकतो. तसेच आम्ही शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपये निश्चित केले आहेत आणि स्वयं सहायता समूह म्हणजेच बचत गटात, या बचत गटात सुमारे सात कोटी भगिनी जोडल्या गेल्या आहेत. गावातील भगिनी शेवटी शेतकर्याच्या कन्या आहेत. कोणत्या ना कोणत्या शेतीशी संबंधित कुटुंबातील मुली आहेत आणि ही वीण आज शेतकर्यांच्या हितासाठी उपयुक्त ठरत आहे आणि आर्थिक कार्यात ते केंद्रस्थान बनत आहे. आणि त्यांच्याद्वारे मला हे देखील आठवते की गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यात आदिवासींकडे खूप चढ उताराची, असमान आणि फारच छोटी जमीन आहे. आम्ही एक प्रकल्प केला होता आणि तिथे एक दिवस अब्दुल कलाम जी आपला वाढदिवस साजरा करायला आले. ते म्हणाले कोणत्याही शिष्टाचाराची गरज नाही, मला या शेतकऱ्यांसमवेत राहायचे आहे. हा एक अतिशय यशस्वी प्रयोग होता. त्या आदिवासी पट्ट्यात महिला खूप काम करायच्या आणि मशरूम, काजू… त्या गोव्यातील काजूप्रमाणे काजूची निर्मिती करीत होत्या आणि त्यांना बाजारपेठही मिळाली. तेथे छोटे शेतकरी होते, तेथे फारच कमी जागा होती, पण प्रयत्न केल्यावर फलप्राप्ती झाली आणि अब्दुल कलामजी यांनी याविषयी लिहिलेही आहे. त्यांनी येऊन पाहिले होते. म्हणून मी म्हणतो की आपण नव्या प्रयत्नांच्या दिशेने गेले पाहिजे. आम्हाला डाळीची चणचण होती. आम्ही 2014 मध्ये शेतकर्यांना विनंती केली.
आता तुम्ही पाहा, आम्हाला डाळीची चणचण होती. 2014 मध्ये मी शेतकऱ्यांना विनंती केली, त्यांनी आम्हाला देशातील डाळींच्या समस्येपासून मुक्त केले आणि त्यांना बाजारही मिळाला आणि मला हे समजले आहे की खेड्यातील शेतकरी eNam मार्फत आपल्या मालाची ऑनलाइन-ऑफलाइन विक्री करीत आहे. या कोरोना कालखंडाचा उपयोग करून आम्ही किसान रेल्वेचा प्रयोग केला आणि या किसान रेल्वे आणि किसान उडान द्वारे लहान शेतकरी मोठ्या बाजारात पोहोचण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. एक प्रकारे, ही गाडी फिरते शीतगृह आहे आणि मी सभागृहातील सदस्यांना सांगू इच्छितो की किसान रेल्वे ही एक मालवाहतूक यंत्रणा असली तरी यामुळे दूरवरच्या खेड्यातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यातील बाजारपेठेशी जोडले आहे. आता पाहा नाशिक येथील शेतकरी मुजफ्फरनगरच्या व्यावसायिकाशी जोडलेला होता आणि त्याने पाठवलेला माल जास्त नव्हता; केवळ तीस किलो डाळिंबे होती, हे त्याने किसान रेल्वेमधून पाठवले आणि त्याला आलेला खर्च केवळ 124 रुपये होता आणि त्याला एक मोठी बाजारपेठ मिळाली. हे 30 किलो इतकी लहान गोष्ट आहे की कदाचित कुरिअरने सुद्धा हे पाठवता आले नसते पण जर ही यंत्रणा होती म्हणून इथला शेतकरी तेथे जाऊन आपला माल विकू शकला आहे. त्याच प्रकारे, ज्याला ही सुविधा मिळते मग ती अंडी असोत, मी पाहिले आहे की एकाने अंडी पाठविली आहेत आणि अंडी पाठविण्यासाठी त्याला सुमारे 60 रुपये खर्च आला आणि त्याची अंडी वेळेवर पोहोचली, त्याचा माल विकला गेला. देवळाली येथे देवळालीच्या एका शेतकऱ्याने आपली 7 किलो किवी दानापूरला पाठवली. पाठविण्याची किंमत 62 रुपये होती, परंतु त्याला 60 किलो किवीचा चांगला बाजार मिळाला आणि तो देखील परराज्यात जाऊन. किसान रेल्वे ही एक छोटी गोष्ट आहे मात्र ती किती मोठे परिवर्तन आणू शकते याचे उदाहरण आपण पाहत आहोत.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
चौधरी चरण सिंह यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे- भारताची अर्थनीती. “भारताची अर्थनीती” या पुस्तकात चौधरी चरणसिंह यांनी लिहिले आहे, एक सूचना दिली आहे- सगळ्या देशाला अन्नपुरवठा करण्यासाठी एक क्षेत्र समजले जावे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, देशातल्या एका भागातून दुसऱ्या भागात अन्नधान्य नेण्यास काहीही बंधने असायला नकोत, हे चौधरी चरणसिंह यांच्या पुस्तकातील अवतरण आहे. कृषी सुधारणा, किसान रेल, बाजार समित्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट असो किंवा मग ई-नाम या सगळ्या गोष्टी, आपल्या देशातील शेतकरी आणि छोट्या शेतकऱ्यांना एक मोठी संधी देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अस्तित्वात आल्या आहेत.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
जे लोक इतक्या गप्पा मारतात, त्याच लोकांनी इतका काळ सरकार चालवले आहे. माझा यावर विश्वास नाही की त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव नव्हती किंवा ते या समस्या समजू शकत नव्हते. त्यांना माहिती होते, त्याची जाणीवही होती आणि आज मी त्या सगळ्यांना त्यांच्याच एका गोष्टीची आठवण करून देऊ इच्छितो. आज ते इथे उपस्थित नाहीत, हे महाला माहित आहे, मात्र देशाला हे कळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मी एक अवतरण वाचतो- “राज्याने 2005 सालीच त्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ज्यामुळे, थेट विपणन व्यवस्था, कंत्राटी शेती, खाजगी बाजारपेठा, ग्राहक, कृषी बाजारपेठा, ई-ट्रेडिंग सुरु होऊ शकेल आणि या संदर्भातल्या नियमांची अधिसूचना देखील 2007 साली काढली आहे. ज्यामुळे सुधारित तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकेल. किंबहुना, राज्यात, 24 खाजगी बाजारपेठा आधीच सुरु झाल्या आहेत.” कोणी म्हटले आहे हे? कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात कोणी बदल केले आहेत? आणि कोण हे अभिमानाने सांगते होते ? 24 खाजगी बाजार तयार झाले आहेत, याचा गौरव कोण करत आहे? डॉ मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमधील कृषी मंत्री शरद पवार जी हे अभिमानाने सांगत आहेत, हे त्यांचे उद्गार आहेत.” आणि आज ते अचानक उलट्या बाजूने बोलत आहेत. आणि म्हणूनच असा संशय येतो की आपण शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी हा मार्ग का निवडला आहे? देशातील बाजार समित्या सुरु आहेत. सिंडीकेटच्या किमतीं ठरवणाऱ्या अभद्र टोळीविषयी नेक्सस विषयी जेव्हा त्यांना विचारले गेले, की या अशा टोळ्या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत आहेत, तेव्हा त्यांचे काय करायचे? त्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचे आहे. तेव्हा त्यावर शरद पवार यांचे म्हणणे फारच रोचक आहे. ते म्हणतात- “शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायचे असेल तर एपीएमसी सुधारणांना प्रोत्साहन देणे हा एकमेव पर्याय आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठीच आम्ही हे करतो आहोत, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना विक्रीचा पर्याय मिळेल. जेव्हा जास्त व्यापारी नोंदणी करतील, तेव्हा स्पर्धा वाढेल आणि बाजार समित्यांची साटेलोटे करुन सुरु असलेले खोटे व्यवहार बंद होतील.” हे ही शरद पवार यांनीच म्हटले आहे. आणि म्हणूनच, मला असे वाटते, की आपल्याला आता या सगळ्या गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. जिथे यांची सरकारे आहेत, हे जे सगळे वेगवेगळे बसलेले सहकारी, त्यांनीही कमी-अधिक प्रमाणात या सुधारणा आणण्याचे प्रयत्नही केले आहेत. आणि आम्ही तर अशी माणसे आहोत ज्यांनी कालबाह्य असे 1500 कायदे रद्द केले. आम्ही प्रागतिक राजकारणावर विश्वास ठेवणारी माणसे आहोत, काळाच्या मागे जाऊ इच्छित नाही. भोजपुरी भाषेत एक म्हण आहे, काही लोक त्याप्रमाणे वागतात. - ना खेलब, ना खेलन देब, खेल भी बिगाड़त। मी खेळणार नाही, तुम्हालाही खेळू देणार नाही, मी खेळ बिघडवून टाकेन.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
देशाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी सर्वांचे सामूहिक योगदान असते. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी पर्यंत, कच्छ पासून ते कामाख्या पर्यंत, जेव्हा प्रत्येक भारतीय नागरिक घाम गाळतो, तेव्हा देश प्रगती करतो. मी कॉंग्रेसच्या सहकाऱ्यांना आठवण करुन देऊ इच्छितो, की देशासाठी सार्वजनिक क्षेत्रे आवश्यक आहेत, त्याचप्रमाणे खाजगी क्षेत्रांची भागीदारीही तेवढीच आवश्यक आहे. सरकार मोबाईल उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यात खाजगी कंपन्या आल्या, उत्पादक आले. आज गरीबातल्या गरीब कुटुंबापर्यंत स्मार्टफोन पोहोचला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळाले, तर आज मोबाईल वर बोलणे जवळपास मोफत झाले आहे. जगातला सर्वात स्वस्त डेटा भारतात उपलब्ध आहे. आपल्या औषधनिर्माण उद्योगातील आमचे लस उत्पादक, हे काय सगळे सरकारी आहेत का? आज जर भारत मानवतेची सेवा करण्यात योगदान देत आहे, तर त्यात या खाजगी क्षेत्रांची भूमिका खूप महत्वाची आहे. खाजगी कंपन्यांची भूमिका आहे आणि आपला आपल्या देशातील युवकांवर विश्वास असायला हवा. जर आपण त्यांच्यावर असेच टीका करत राहिलो, त्यांना अवमानकारक उल्लेख करत राहिलो, तर आपण सगळ्या खाजगी गोष्टींना नकार देऊ. एक काळ असा होता, जेव्हा सगळी कामे सरकारे करत असत. त्या काळात ते आवश्यक असेल, त्यामुळे करत असतील.
मात्र, आज जग बदलले आहे, समाजाची स्वतःची ताकद आहे, देशामध्ये ताकद आहे. प्रत्येकाला संधी मिळायला हवी आणि त्यांना अशाप्रकारे बेईमान म्हणणे, त्यांच्यासाठी वाईट भाषेचा वापर करणे, अशा प्रकारची संस्कृती कधीकाळी मते मिळवण्यासाठी कामी येत असेल. मात्र आता तसे नाही. आणि मी लाल किल्ल्यावर पण म्हटले होते, गरिबांपर्यंत संपत्ती पोचवणार कुठून आणि कशी? त्यांना रोजगार कसे देणार? आणि सगळे काही सरकारी अधिकारी च करणार का? म्हणजे तो आयएएस झाला तरी तो खतांचा कारखानाही चालवेल, आयएएस झाला तर रसायनांचा कारखानाही चालवेल, आयएएस झाला तर विमानही चालवेल का? अशी कोणती मोठी ताकद तयार केली आहे आपण? अधिकाऱ्यांच्या हातात देश देऊन आपण काय करणार आहोत? जसे अधिकारी आपले आहेत, तसेच या देशातील युवकही आपलेच आहेत ना? आपण आपल्या या युवकांना जितकी जास्त संधी देऊ, तेवढाच आपल्याला लाभ मिळेल, असे मला वाटते.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
जेव्हा तथ्यांच्या आधारावर आपले मुद्दे मांडता येत नाहीत, तेव्हा काय होते, हे आपण आता पहिले. केवळ शंका-कुशंकांना हवा दिली आहे. हे होईल, ते होईल.. आणि आंदोलनजीवी असे वातावरण निर्माण करतात. माननीय अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आंदोलनाचे पावित्र्य- आणि मी अत्यंत जबाबदारीने या शब्दांना वापर करतो आहे. मी शेतकरी आंदोलनाला पवित्र समजतो आहे आणि भारतासारख्या लोकशाही देशात, आंदोलनाचे जे महत्व आहे, जे पुढेही राहणार आहे, आणि आवश्यक देखील आहे. मात्र, जेव्हा असे आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलनाला आपल्या फायद्यासाठी वापरुन असे खराब करतात, त्यावेळी काय होते? मला कोणी सांगावे, तीन शेतकरी कायद्यांचा विषय आहे, आणि काही दंगल करणारे लोक, काही धार्मिक कट्टरपंथी, काही अतिरेकी, काही नक्षलवादी जे तुरुंगात गेले आहेत, त्यांचे फोटो घेऊन त्यांच्या सुटकेची मागणी करणे, हे शेतकरी आंदोलनाला अपवित्र करण्याचे प्रयत्न नाही तर काय आहे?
माननीय अध्यक्ष महोदय,
या देशात टोल नाक्यांची व्यवस्था सर्वच सरकारांनी स्वीकारालेली व्यवस्था आहे. सर्वच सरकारांनी केलेली व्यवस्था आहे. टोल नाक्यांची तोडफोड करणे, टोल नाके ताब्यात घेणे, ते चालवू न देणे, हे सगळे जे प्रकार आहेत, ते या शेतकरी आंदोलनाचे पावित्र्य धोक्यात आणणारे प्रयत्न नाहीत का? जेव्हा पंजाबमध्ये शेकडो टेलिकॉम टॉवर तोडले गेले, तेव्हा ते कृत्य काय शेतकऱ्यांच्या मागण्यांशी सुसंगत होते का? शेतकऱ्यांच्या पवित्र आंदोलनाला उध्वस्त करण्याचे काम, आंदोलकांनी नाही, तर आंदोलनजीवींनी केले आहे. आणि म्हणूनच देशाला आंदोलक आणि आंदोलनजीवींमध्ये फरक करणे खूप आवश्यक आहे. त्यासोबतच, देशाला या आंदोलनजीवींपासून वाचवणे देखील तेवढेच आवश्यक आहे. अफवा पसरवणे, खोट्या गोष्टी पसरवणे, दिशाभूल करणे, देश आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, अशी कामे हे लोक करतात. देश खूप मोठा आहे. देशातल्या सर्वसामान्य लोकांच्या आशा-आकांक्षा खूप आहेत, आणि त्या घेऊन आपल्या सर्वांना प्रगती करायची आहे, आम्ही त्याच दिशेने प्रयत्न करत आहोत. मात्र, देशात एक खूप मोठा वर्ग आहे, या वर्गाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आहे- talking the right things म्हणजे नेहमी योग्य ते बोलणे. योग्य ते बोलण्यात काहीच चुकीचे नाही. मात्र, या वर्गात असे काही लोक आहेत, ज्यांना doing the right things म्हणजे योग्य ते करणाऱ्यांबाबत चीड आहे, राग आहे.
हा फरक समजून घ्यायला हवा. योग्य ते बोलण्याची वकिली करणारे लोक जेव्हा ‘त्याच योग्य गोष्टी’ करण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यात अडथळे निर्माण करतात, अशा कृतींच्या मध्ये उभे राहतात. यांचा विश्वास केवळ गोष्टी ‘बोलण्यावर’ असतो, काही चांगले ‘करण्यावर’ यांचा विश्वास नाही. जे लोक निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी करतात, ते लोक जेव्हा “ एक देश-एक निवडणूक” असा प्रस्ताव आला तर त्याच्या विरोधात उभे राहतात. हेच लोक जेव्हा लैंगिक भेदभावाविषयी खूप बोलतात, मात्र, जेव्हा तिहेरी तलाक रद्द करण्याची वेळ येते, तेव्हा हे लोक त्याविरोधात उभे राहतात. हे पर्यावरणावर गप्पा मारतात- मात्र मग जलविद्युत आणि अणुऊर्जा प्रकल्पासमोर झेंडे घेऊन उभे राहतात. असे व्हायला नको, पण हे लोक या देशात सतत आंदोलने चालवत राहतात. तामिळनाडूने तर हे सगळे फारच भोगले आहे. त्याचप्रमाणे, जे दिल्लीत प्रदूषणाविरोधात न्यायालयात रिट याचिका करतात, अपील करतात, जनहित याचिका करतात, तेच लोक पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या लोकांच्या समर्थनार्थ जाऊन उभे राहतात. त्यावेळी समजत नाही, आपल्याला की कशाप्रकारे हे लोक देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे यांच्याकडे लक्ष ठेऊन यांना समजून घेण्याची गरज आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून मी बघतो आहे विरोधी पक्षांचे मुद्दे किती बदलले आहेत. आम्हीही आधी विरोधी पक्षात होतो .मात्र, आपण बघितले असेल की जेव्हा आम्ही विरोधी पक्षात होतो, त्यावेळी विकासाच्या मुद्यांवर, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सरकारमधल्या लोकांना धारेवर धरत असू. आम्ही त्याविषयी बोलायचो, प्रयत्न करायचो. मात्र, आता मला आश्चर्य वाटते, आजकाल विकासाच्या मुद्यांवर चर्चाच होत नाही. आम्ही वाट बघत बसतो, की असे मुद्दे बोलले जावेत, ज्यातून आम्हाला काही सांगण्याची संधी मिळेल. मात्र, अशी संधी हे लोक आम्हाला देत नाहीत. कारण, यांच्याकडे या मुद्दयांवर बोलण्यासारखे काहीच उरले नाही. हे लोक आम्हाला विचारतच नाही, की किती रस्ते तयार झालेत, किती पूल बांधले गेले, सीमा व्यवस्थापनात काय झाले? किती रेल्वेमार्ग बनले.. या सगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात यांना काहीही रस नाही.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
एकविसाव्या शतकात पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि भारताला प्रगती करायची असेल, तर पायाभूत सुविधांवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या आराखड्यानुसार पुढे जायचे असेल, तर पायाभूत सुविधांवर भर देणे ही काळाची गरज आहे, हे आपल्या सर्वांनाच स्वीकारावे लागेल. पायाभूत सुविधा मजबूत होतील, त्यावेळीच देशाची प्रगती देखील वेगाने होऊ शकेल. त्यांच्या दिशा देखील व्यापक होऊ शकतील आणि म्हणूनच आपण त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पायाभूत सुविधांचा अर्थ आहे, गरिबांसाठी, मध्यम वर्गांसाठी त्यातून अनेक संधी निर्माण होतात. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतात. अर्थव्यवस्थेत पटीने सुधारणा करण्याची ताकद या पायाभूत सुविधांमध्ये असते. आणि म्हणूनच, आपण त्यावर भर द्यायला हवा. पायाभूत सुविधांचा अर्थ मतपेढीची संधी नाही, म्हणजे कागदावर घोषणा करायची की हा रस्ता तयार होणार, आणि निवडणुका जिंकायच्या. मग दुसऱ्यांदा जाऊन एक पांढरा पट्टा आखून येणे आणि आणखी एक निवडणूक जिंकणे, मग तिसऱ्यांदा जाऊन तिथे आणखी थोडी माती टाका, झालं... या पायाभूत सुविधा अशा नाहीत. ही खरोखरच, आयुष्य बदलवणाऱ्या, अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याची आवश्यकता आहे. 110 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेसह आम्ही अर्थसंकल्पात अभूतपूर्व अशी तरतूद करून आम्ही पुढे वाटचाल करत आहोत. देशातल्या 27 शहरांमध्ये मेट्रो ट्रेन, सहा लाख पेक्षा जास्त गावांमध्ये वेगवान इंटरनेट सुविधा, वीज क्षेत्रात आम्ही ‘एक देश-एक ग्रीड’ ही संकल्पना साकार करण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. सौर ऊर्जेसह अक्षय उर्जेच्या क्षेत्रात आपण आज जगातील पाच प्रमुख देशांमध्ये आज भारताने स्थान मिळवले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या सौर आणि पवन अशी मिश्र ऊर्जा प्रकल्प आज भारतात साकार होतो आहे. विकासाच्या क्षेत्रात आम्ही एक नवीन गती बघतो आहोत, नव्या उंचीवर पोहोचलो आहोत.
आम्ही पाहिले आहे, की जिथे जिथे विषमता आहे, विशेषतः पूर्व भारत, जर देशात पश्चिम भारतातील अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच, पूर्व भारताचा विकास करायचा असेल, तर त्यासाठी वेगाने काम करत, पूर्ण भारतालाही पश्चिमेच्या बरोबरीत आणावे लागेल. तरच देशाच्या प्रगतीची दारे खुली होतील. हे लक्षात घेऊनच आम्ही पूर्व भारताच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले आहे. मग ते गॅस पाईपलाईन प्रकल्प असो, रस्ते बनवणे असो, किंवा मग विमानतळ उभारणी असो, रेल्वेमार्ग असोत किंवा इंटरनेट जोडणी असो, केवळ एवढेच नाही, तर जल मार्गांद्वारे, ईशान्येकडील राज्यांना जोडण्याचा भगीरथ प्रयत्न सुरु आहे. आमचे उद्दिष्ट देशाला एका संतुलित विकासाकडे घेऊन जाणे हे आहे. देशातील एकही क्षेत्र मागे राहू नये, अशा विकासाची आस घेऊन, पुढे वाटचाल करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. आणि म्हणूनच पूर्व भारताबाबत आम्ही मिशन मोडवर काम करत आहोत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सीएनजी, पीएनजी, सिटी गॅस वितरणाचे जाळे निर्माण करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. तिथे गॅसपाईपलाईन पोचल्यामुळे खतांच्या उत्पादनात देखील खूप वाढ झाली आहे आणि खतांचे जे कारखाने बंद पडले होते, ते पुन्हा उघडू शकले आहेत. कारण आम्ही गॅस पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे आणि पाईपलाईन वर भर दिला आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
कित्येक वर्षांपासून आपण ऐकत आलो आहोत, समर्पित मालवाहू मार्गिका. मात्र या समर्पित मालवाहू मार्गिकांची काय अवस्था होती, जेव्हा या लोकांना सेवा करण्याची संधी मिळाली होती, त्यावेळी या मार्गिकांचे केवळ एक किमीचे काम पूर्ण झाले होते. आज केवळ सहा वर्षात 600 किमीचे काम पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्षात समर्पित मालवाहू मार्गिकेवर काम सुरु झाले, मालाची वाहतूक सुरु झाली आहे आणि तो विभाग आता कार्यरत आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात सीमाभागातील पायाभूत सुविधांची अवस्था काय होती? कोणत्याही देशाचे संरक्षण करण्यासाठी सीमा भागातील पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्वाच्या असतात. मात्र त्यांच्याविषयी संपुआ सरकार अत्यंत उदासीन होते. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. देशात आपण या विषयावर सार्वजनिकरित्या चर्चा करु शकत नाही, कारण देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे चांगले नाही. मात्र हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे की तिथे लोक नाहीत, मते नाहीत, त्यामुळे त्याची गरज वाटली नाही. सैनिकांचे काय होईल, त्याचा विचार नाही. याच वृत्तीतून ही उदासीनता आली आहे. एवढेच नाही, एकदा तर संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत म्हटले होते, की आम्ही यासाठी सीमेवर पायाभूत सुविधा उभारत नाही, कारण शत्रूनेच त्याचा उपयोग केला तर? कमाल आहे ! अशी विचारसारणी होती ! ती बदलून आम्ही आज जवळपास ज्या अपेक्षा आहेत, त्या सर्व अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीमाभागात, पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्याच्या योजना आम्ही जवळपास पूर्णत्वास नेल्या आहेत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूल, माझ्या अंदाजाप्रमाणे, सध्या तिथे सुमारे 75 पुलांचे काम जलद गतीने सुरु आहे. आणि कित्येक शेकडो किलोमीटर पर्यंत रस्ते आम्ही तयार केले आहेत. आणि आमच्यासमोर जी कामे होती, त्यातील 75% कामे आम्ही पूर्ण केली असून पुढेही ही कामे सुरूच ठेवू. पायाभूत सुविधांच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपण बघाल, हिमाचल प्रदेशात अटल बोगदा, त्याची काय स्थिती होती? अटलजींच्या काळात याची आखणी करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्यानंतर हा प्रकल्प केवळ फाईल्समध्ये अडकून पडला होता.
एकदा छोटेसे काम झाले, पुन्हा थांबले. असे करत करतच काम रखडत गेले. गेल्या सहा वर्षात, आम्ही ते काम पूर्ण करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले आणि आज अटल बोगदा सुरु झाला आहे. देशाचे सैन्यदेखील तिकडून आरामात वाहतूक करते आहे. देशातील नागरिक देखील जा-ये करत आहेत. जे मार्ग सहा-सहा महिने बंद राहत असत, ते आता सुरु झाले आहेत आणि अटल बोगदा कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे मी आणखी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, की जेव्हा देशासमोर काही संकट येते तेव्हा हे देशाचेच सामर्थ्य आहे, आपल्या सुरक्षा दलांचे सामर्थ्य आहे की देशाला कधीही मान झुकवावी लागली नाही. आपल्या देशाचे जवान कधीही अशी स्थिती येऊ देणार नाही, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आजही त्यांना जी जबाबदारी मिळाली आहे. जिथे जबाबदारी मिळाली आहे, तिथे समर्थपणे सांभाळत आहेत. अत्यंत प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीतही अत्यंत चिकाटीने उभे आहेत. आणि आपल्या देशाच्या सैनिकांचा आम्हा सर्वांना अभिमान वाटतो. देश अत्यंत हिमतीने आपले निर्णयही घेतो, आणि त्या निर्णयांची अंमलबजावणीही करतो. मी कधीतरी एक गजल ऐकली होती. तसे तर मला त्यात फार रस नाही आणि मला त्यातले फार काही येतही नाही. मात्र त्या गझल मध्ये लिहिले होते- “मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूं,
वो गझल आपको सुनाता हूँ |” आणि मला वाटते, आपले जे सहकारी गेले, ते त्याच गोष्टींमध्ये जगतात, त्यातच वाढतात आणि तेच गात राहतात. त्यांच्या काळात त्यांनी जे पाहिले, जे केले, तेच ते सांगत राहतात. मात्र आता काळ बदलला आहे. त्यामुळे तो जुना काळ मागे ठेवून आपल्याला पुढे वाटचाल करावीच लागणार आहे. अत्यंत हिमतीने आपल्याला पुढे चालावे लागणार आहे.
आणि मी असेही म्हटले की कोरोना नंतरच्या काळातील एक जागतिक परिस्थिती आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे, भारतानेही “काहीच बदलणार नाही” ही मानसिकता सोडून द्यायला हवी. 130 कोटी देशबांधवांचे सामर्थ्य घेऊन चालतो आहे. समस्या आहेत. जर लाखो समस्या असतील तर त्याचे कोट्यवधी समाधान देखील आहेत. हा देश शक्तिमान आहे, आणि म्हणूनच आपल्याला आपल्या संवैधानिक शक्तींवर विश्वास ठेवून पुढे जावे लागेल. मला विश्वास आहे, की आपण या गोष्टींसह पुढे जाऊ. हे अगदी खरे आहे की मध्यस्थांची संस्कृती आता संपली आहे, मात्र देशाच्या मध्यमवर्गाच्या कल्याणासाठी अत्यंत वेगाने काम होत आहे. यामुळेच यापुढे देशाच्या प्रगतीत मध्यमवर्गाचे मोठे योगदान राहणार आहे. त्यासाठी ज्या ज्या कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक आहेत, त्या व्यवस्था देखील आम्ही केल्या आहेत.
माननीय अध्यक्ष महोदय,
एका विश्वासासह, प्रगतीच्या वातावरणात, देशाला पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु आहेत. मी राष्ट्रपती महोदयांचे मनःपूर्वक आभार मानतो, की त्यांनी अनेक विषयांवर इथे स्पष्ट मते मांडली. ज्यांचे राजकीय अजेंडे आहेत, ते त्याना लखलाभ ! आम्ही देशाचा अजेंडा घेऊन चालतो. देशाचा अजेंडा घेऊनच चालत राहणार. मी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आग्रही विनंती करेन, की या समोरासमोर बसून सगळ्या समस्यांवर तोडगा काढू. याच एका अपेक्षेसह, राष्ट्रपतीजींच्या भाषणाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करत मी माझे भाषण संपवतो. खूप खूप धन्यवाद !MC/SRT/ST/SK/NC/VJ/RA/DR
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(