ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी 50 शालेय शिक्षक विशेष अतिथी म्हणून राहणार उपस्थित
ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर 77व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने शालेय शिक्षकांना मान्यवर ‘विशेष अतिथी’ म्हणून आमंत्रित केले आहे.
युवा मनांना आकार देण्यासाठी आणि त्यांची जोपासना करण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रांमध्ये असामान्य समर्पण आणि वचनबद्धतेचे दर्शन घडवणाऱ्या 50 शालेय शिक्षकांच्या विशेष निवड केलेल्या एका गटाला शालेय शिक्षण विभागाने आमंत्रित केले आहे. हे शिक्षक देशभरातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि केंद्रीय विद्यालय संगठन शाळांमधील शिक्षक आहेत. 14 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2023 दरम्यान होणाऱ्या दोन दिवसीय कार्यक्रमात हे विशेष अतिथी सहभागी होणार आहेत आणि देशाचा वारसा आणि प्रगतीचा अनुभव घडवणाऱ्या विविध उपक्रमांचा त्यांच्या या दोन दिवसीय भेटीच्या वेळापत्रकात समावेश आहे.
ऑगस्ट 14, 2023: इंडिया गेट, युद्ध स्मारक आणि प्रधानमंत्री संग्रहालयाला भेट. ज्यांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले त्या शूर जवानांना ते कर्तव्य पथावर आदरांजली वाहतील. या वीरांचे धैर्य आणि बलिदान या स्थानाला भेट देणाऱ्यांच्या मनामध्ये कायमचे कोरले जाईल. नवी दिल्लीत तीन मूर्ती मार्गावरील प्रधानमंत्री संग्रहालयाला भेट देण्यामुळे त्यांची आपल्या देशाच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या दूरदर्शी नेत्यांच्या दृष्टीकोनाशी ओळख होईल. त्यानंतर शालेय शिक्षक आणि केंद्रीय राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांच्याशी संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात येईल.
15 ऑगस्ट 2023: ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात सहभाग, जिथे देशप्रेमाची भावना जागवणाऱ्या राष्ट्रगीताच्या सुरांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होईल.
स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याच्या निमित्ताने या सन्मानाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, आपल्या असामान्य वचनबद्धतेने देशाच्या भविष्याची जोपासना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या योगदानाचा गौरव करत आहे. युवा पिढीमध्ये ज्ञान, मूल्ये आणि कौशल्य रुजवणारी त्यांची भूमिका अनमोल आहे आणि या गौरवाच्या माध्यमातून त्यांच्याविषयी देशाच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालय ‘स्वच्छ टॉयकॅथोन’ ह्या कचऱ्यापासून खेळणी बनवण्याच्या अभिनव स्पर्धेचे आयोजन करणार
भारतीय खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने, राष्ट्रीय खेळणी कृती आराखडा 2020-एनएपीटी जाहीर केला आहे. यात पारंपरिक हस्तकौशल्ये आणि हातांनी तयार केलेल्या खेळण्यांना प्रोत्साहन देण्याचाही विचार असून त्याद्वारे भारताला खेळणी उद्योगांचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा उद्देश आहे. उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने,केंद्र सरकारच्या 14 मंत्रालयांसह ह्या एनएपीटी च्या अंमलबजावणीचे काम सुरु केले आहे.
भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, तसेच देशांत युवा लोकसंख्येचं प्रमाण अधिक, म्हणजे देशातली अर्धी लोकसंख्या 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या प्रगतीमुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली आहे, आजकाल मुलांसाठी अभिनव खेळणी तयार केली जात आहे. ह्या सगळ्या कारणांमुळे देशांत खेळण्यांची मागणी देखील वाढते आहे.
सतत बदलत जाणाऱ्या वस्तू वापराच्या पद्धती आणि ई- कॉमर्स मध्ये वेगाने होणारी वाढ, यामुळे देशांत गेल्या एक दशकापासून दरडोई कचऱ्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे शहरांमधील स्थानिक महापालिकांसाठी घनकचरा व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान झाले आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा दुसरा टप्पा  एक ऑक्टोबर 2021 पासून पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरु झाला असून, ह्या अभियानाचे उद्दिष्ट 2026 पर्यंत देशातली शहरे कचरामुक्त करणे हे आहे.
एकीकडे देशांत खेळण्यांची मागणी वाढते आहे, तसेच दुसरीकडे घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्याचा इतर गोष्टींवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, ह्या दोन्ही समस्यांवर एकच समाधान शोधण्यासाठी ‘स्वच्छ टॉयकॅथोन’ ही अभिनव कल्पना राबवली जाणार आहे. ह्या स्पर्धेअंतर्गत, कचऱ्यापासून खेळणी बनवण्यासाठी संशोधन करत नवे मार्ग शोधले जाणार आहेत. ही स्पर्धा, सर्व लोक आणि गटांसाठीही खुली असून सुक्या कचऱ्यापासून खेळणी बनवण्याच्या कल्पना यात मांडायच्या आहेत. या स्पर्धेत, अशा संरचनांची निवड करण्याला प्राधान्य असेल, ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर खेळणी तयार करण्यासाठी त्याच्या व्यापक आवृत्ती तयार केल्या जातील, तसेच त्यात सुरक्षिततेचे सगळे निकष पूर्ण केले जातील. तसेच खेळण्याच्या सौंदर्याकडे लक्ष दिले जाईल. ह्या उपक्रमात, आयआयटी गांधीनगर इथले सेंटर फॉर क्रिएटिव्ह लर्निंग नॉलेज पार्टनर असेल.
“स्वच्छ अमृत महोत्सवाअंतर्गत” ही स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे.17 सप्टेंबर-सेवा दिवस ते 2 ऑक्टोबर 2022 स्वच्छता दिवस या पंधरवड्यात हा महोत्सव साजरा केला जात आहे.
“माय गव्ह इनोव्हेट इंडिया” पोर्टल वरुन ही स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार विभागाचे सचिव, उदया म्हणजेच 26 सप्टेंबर 2022 रोजी आभासी पद्धतीने ह्या स्पर्धेचे उद्घाटन करतील. हा कार्यक्रम या bit.ly/3r1OaIE लिंकवर बघता येईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 18 डिसेंबर रोजी शाहजहानपूरमध्ये गंगा एक्सप्रेसवेची करणार पायाभरणी
देशभरात जलद गतीने कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित
मेरठ ते प्रयागराज दरम्यानचा हा द्रुतगती महामार्ग उत्तर प्रदेशातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणार असून राज्याच्या पश्चिम आणि पूर्वेला जोडणार आहे
यासाठी 36,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असून उत्तर प्रदेशचा सर्वात लांब एक्सप्रेस वे बनेल
शाहजहानपूरमधील द्रुतगती महामार्गावर हवाई दलाच्या विमानांच्या आपत्कालीन टेक ऑफ आणि लँडिंगला मदत करण्यासाठी 3.5 किमी लांबीची हवाई पट्टिका बांधण्यात येणार आहे
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 डिसेंबर 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूर येथे गंगा एक्सप्रेस वेची पायाभरणी करणार आहेत.
हा द्रुतगती महामार्ग देशभरात जलद गतीने कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित आहे. 594 किमी लांबीचा हा सहा पदरी एक्सप्रेसवे 36,200 कोटी रुपये खर्चून बांधला जाणार आहे. मेरठमधील बिजौली गावाजवळून सुरू होणारा हा एक्सप्रेसवे प्रयागराजमधील जुडापूर दांडू गावापर्यंत जाणार आहे. हा महामार्ग मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बुदौन, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराजमधून जाईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर, हा उत्तर प्रदेशचा सर्वात लांब द्रुतगती महामार्ग बनेल आणि राज्याच्या पश्चिम आणि पूर्व भागांना जोडेल. हवाई दलाच्या विमानांच्या आपत्कालीन टेक ऑफ आणि लँडिंगसाठी 3.5 किमी लांबीची हवाई पट्टीका  देखील शाहजहानपूरमधील एक्सप्रेस वेवर बांधण्यात येणार आहे. द्रुतगती मार्गाजवळ एक औद्योगिक कॉरिडॉर देखील बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.
द्रुतगती मार्गामुळे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषी, पर्यटन इत्यादींसह अनेक क्षेत्रांना चालना मिळेल. यामुळे या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
अटल टनलला आयबीसी'चा सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुरस्कार जाहीर
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
बीआरओ म्हणजेच, सीमा रस्ते संघटनेने, हिमाचल प्रदेशात रोहतांग इथे बांधलेल्या, स्थापत्यशास्त्राचा अद्भुत नमूना असलेल्या अटल बोगदा, इंडियन बिल्डिंग कॉँग्रेस-म्हणजेच आयबीसी च्या यंदाच्या, “सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुरस्काराचा मानकरी ठरला आहे. आज नवी दिल्लीत या बोगद्याला हा पुरस्कार देण्यात आला.
या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी, 30 पेक्षा अधिक अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना नामांकन मिळाले होते. मात्र, आयबीसीच्या ज्यूरीने त्यातून, या प्रकल्पाची निवड केली, कारण, या प्रकल्पाची बांधकाम प्रक्रियाही सर्वोत्तम ठरली. आयबीसी च्या आज झालेल्या 25 व्या वार्षिक परिषदेत, बीआरओचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांनी या पुरस्कार स्वीकारला मनाली ते लाहौल स्पिती व्हॅली दरम्यानचा हा बोगदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक अद्भुत नमूना समजला जातो.
या बोगद्यामुळे, लष्करी दलांना लद्दाखला पोहोचण्यासाठी एक उत्तम पर्यायी मार्ग तर उपलब्ध झालाच आहे,त्याशिवाय, लाहौल स्पिती च्या लोकांसाठी देखील वाहतुकीचा उत्तम मार्ग निर्माण झाला आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले. .
नव्या ऑस्ट्रेलियन बोगद्याच्या पद्धतीनुसार, हा बोगदा बांधण्यात आला असून, 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ह्या बोगद्याचे राष्ट्रार्पण केले होते.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 447
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील बेरोजगारांना प्रशिक्षण : संस्थांना प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन
नागपूर, 30 जुलै 2020
श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकारच्या अखत्यारितील रोजगार व प्रशिक्षण महासंचालनालयाच्या नागपूर येथील कार्यालयाने, राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्राद्वारे  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील बेरोजगार युवक/युवतींना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्याकरिता संस्थाकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.
12 वी किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्ग उत्तीर्ण असणार्या युवक/युवतींना टंकलेखन, लघुलिपी ,सामान्यज्ञान, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान तसेच संगणकाचे संचालन इत्यादींचे प्रशिक्षण देणार्या व महासंचनालयाने आखून दिलेल्या नियमानुसार पात्र ठरणार्या संस्थाकडून हे प्रस्ताव आमंत्रित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाचा अवधी हा 11 महिन्यांचा असून त्याची सुरुवात 1 सप्टेंबर 2020 पासून सुरु होण्याची शक्यता आहे.
प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संचालनासाठी इच्छुक असणार्या संस्थानी अधिक माहितीसाठी व अर्जासाठी रोजगार व प्रशिक्षण महासंचनालयाच्या प्रशासकीय भवन क्रमांक-1, पाचवा मजला, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर-440001 येथील कार्यालयात 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र, नागपूरचे उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, पी. एस. पाचपोर यांनी केले आहे.S.Rai/D.Wankhede/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी आत्म नियमन हा सर्वोत्कृष्ट दृष्टीकोन-माहिती आणि प्रसारण सचिव
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी आत्म-नियमन हा नियमनासाठीचा सर्वात उत्तम दृष्टीकोन असल्याचे मत माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी व्यक्त केले आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या या काळात सरकारने देखरेख ठेवण्यापेक्षा या क्षेत्राने आत्म-नियमन केल्यास सरकारला आवडेल.
माहिती देण्यासाठी उपलब्ध असलेली असंख्य माध्यमं लक्षात घेता आत्म-नियमन हा प्रशासकीयदृष्ट्याही व्यवहार्य पर्याय आहे असे ते म्हणाले. नव आणि उदयोन्मुख माध्यमांसाठी अनुकूल नियामक ढाच्याच्या सहनिर्मितीबाबत धोरणकर्त्यांशी संवाद या विषयावरच्या पॅनेल एका चर्चेदरम्यान ते आज मुंबईत बोलत होते.
माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग हा भारतातला झपाट्याने विकसित होणारा उद्योग आहे. या क्षेत्रात दहा लाखापेक्षा जास्त रोजगार प्राप्त होत आहे.
माध्यम नियमन हे पूर्वापार मजकुराशी निगडीत नव्हे तर माध्यम किंवा मंचानुसार विकसित झाले आहे. यामुळे मुद्रित वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या नियमनाच्या कक्षेत राहिल्या मात्र OTT सारखी नवं माध्यमं नियमनमुक्त राहिली. नियमनमुक्त राहिलेल्या माध्यमांवर नियमन करण्याची गरज आहे की पारंपरिक क्षेत्रातल्या माध्यमांचे नियमन कमी करणे उत्तम राहील, हा प्रश्न चर्चिला जात असल्याचे सांगून सरकारचा यावर खुला दृष्टीकोन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नियमन किती आवश्यक आहे आणि ते कसे करायचे हा दखल घेण्याजोगा आणखी एक प्रश्न असल्याचे खरे म्हणाले.
थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत उदारीकरण करण्यात येत आहे मात्र एकाधिकारशाही टाळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सिस्कोचे आग्नेय आशिया आणि भारतासाठीचे इंटरनेट ऑनथिंग्जचे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक श्रीवास्तव, निशिथ देसाई असोसिएटसच्या सिनियर पार्टनर गौरी गोखले, सोनी पिक्सर्च एंटरटेनमेंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक कृष्णानीही या पॅनेल चर्चेत सहभागी झाले होते. केपीएमजीचा भारतातला टेक्नॉलॉजी, मीडिया ॲण्ड टेलिकॉम पार्टनर, चैतन्य गोगीनेनी यांनी या चर्चेचे सूत्रसंचालन केले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
बिहारच्या मोतिहारी इथं वीटभट्टीवर झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख
प्रधानमंत्री मदत निधीतून पीडितांना सानुग्रह अनुदानाची घोषणा
बिहारच्या मोतिहारी इथं झालेल्या अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
या अपघातात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये तर, जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचं सानुग्रह अनुदान, प्रधानमंत्री मदत निधीतून जाहीर करण्यात आलं आहे.
पंतप्रधानांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे:
"मोतिहारी इथल्या वीटभट्टीत झालेल्या अपघातातील जीवितहानीचे वृत्त अतिशय दु:खद आहे. या अपघातातील पीडित कुटुंबाप्रती मी माझ्या शोकसंवेदना व्यक्त करतो. जखमींना लवकर बरे वाटावे, अशी प्रार्थना करतो. प्रधानमंत्री मदतनिधीतून बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांची मदत तर, जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे"
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खेलो इंडियाच्या ‘डॅशबोर्ड’चे केले अनावरण
डॅशबोर्डमुळे लोकांना खेलो इंडिया योजनेची सर्व माहिती सुलभतेने होणार उपलब्ध
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022
ठळक मुद्दे:
- या डॅशबोर्डवर ‘जिओटॅगिंग’सह खेळाच्या मैदानांची माहिती उपलब्ध आहे.
- युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक यांचीही कार्यक्रमाला उपस्थिती
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज नवी दिल्ली येथे खेलो इंडियाच्या नवीन डॅशबोर्डचे अनावरण केले. या डॅशबोर्डवर खेलो इंडिया योजना आणि खेलो इंडियाच्या कार्यक्रमांशी संबंधित सर्व सांख्यिकी डेटा उपलब्ध आहे. यावेळी युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय आणि एसएआय म्हणजेच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
खेलो इंडिया डॅशबोर्ड ‘रिअल-टाइम’ वर अद्यतन केला जाईल. एक अनोखा ‘वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म’ बनवण्याचा या डॅशबोर्डचा उद्देश आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला खेलो इंडिया योजनेसंबंधी विविध प्रकारची ताजी आकडेवारी, इतर लाभ या संबंधी सर्व माहिती उपलब्ध असेल.
डॅशबोर्डविषयी बोलताना, अनुराग ठाकूर म्हणाले, “व्यवसाय सुलभता असो किंवा जगण्यासाठी सुकरता असो तसेच अनुपालनाची सुलभता असो, लोकांना गोष्टी सहज, सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक कामामध्ये पारदर्शकता यावी, याला भारत सरकारने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. हाच विचार करून ‘खेलो इंडिया डॅशबोर्ड’ तयार करण्यात आला आहे. या अनोख्या व्यासपीठामुळे , प्रत्येक व्यक्तीला, मग तो सामान्य माणूस असो किंवा खेळाडू असो, सर्वांना खेलो इंडिया योजनेच्या संदर्भात आवश्यक असणारी सर्व माहिती मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच कोणतीही माहिती मिळविण्यासाठी त्यांना अनेक ठिकाणी जावे लागणार नाही. या एकाच डॅशबोर्डवर जिओटॅगिंगसह खेळाच्या मैदानांची माहिती उपलब्ध आहे.”
केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांच्या विधानाला जोडूनच क्रीडा राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक पुढे म्हणाले, " या प्लॅटफॉर्ममुळे लोकांना फक्त खेलो इंडिया योजनेची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे असे नाही, तर क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा, फिट इंडिया आणि खेळाच्या मैदानाच्या विकासाबाबत झालेल्या प्रगतीची माहिती मिळविणेही शक्य होणार आहे."
या अनोख्या प्लॅटफॉर्मवर खेलो इंडियाची केंद्रे , खेलो इंडिया अकादमी, एसएआय प्रशिक्षण केंद्रे आणि नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स  यासंबंधीची सर्व माहितीही उपलब्ध आहे. त्यामुळे खेळाडूंना विविध विषयांमध्ये क्रीडा प्रशिक्षण उपलब्ध असलेले, आपल्या सर्वात जवळचे केंद्र शोधण्यासाठी मदत होईल. एखाद्या विशिष्ट खेळाचा पाठपुरावा करणार्या कोणत्याही खेळाडूला संपूर्ण भारतामध्ये त्याच्या आवडीच्या खेळाचे प्रशिक्षण केंद्र शोधण्यात मदत होणार आहे. यासाठी सर्व केंद्रांचे भारताच्या नकाशावर ‘जिओटॅग’ करण्यात आले आहे.
खालील लिंकच्या माध्यमातून खेलो इंडिया डॅशबोर्डवर प्रवेश करणे शक्य होणार आहे.
https://dashboard.kheloindia.gov.in/khelo_india_dashboard/
S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.15 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,15,94,995
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.15  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
नौवहन मंत्रालय
दीन दयाळ बंदराने मालाच्या हाताळणीचा 100 दशलक्ष मेट्रिक टनाचा टप्पा ओलांडला
अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व परिस्थितीला येत असल्याचे द्योतक – मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2021
देशातल्या प्रमुख 12 बंदरापैकी एक असलेल्या दीनदयाळ पोर्ट ट्रस्टने मालाच्या हाताळणीचा 100 दशलक्ष मेट्रिक टनाचा टप्पा ओलांडला आहे. यापूर्वी कांडला बंदर म्हणून ओळखले जाणारे दीन दयाळ बंदर गुजरातच्या कच्छ मध्ये आहे.
या बंदराने कांडला इथे 13.25 दशलक्ष मेट्रिक टन द्रवरूप माल आणि 43.76 दशलक्ष मेट्रिक टन कोरडा माल आणि कंटेनर यांची हाताळणी केली. वाडीनार इथे 43.30 दशलक्ष मेट्रिक टन मालाची हाताळणी केली . या काळात कंटेनरमधल्या मालाने 4.50 लाख टीईयुचा टप्पा पार केला असून एकूण माल हाताळणी 100 दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे. या बंदरात प्रामुख्याने कच्चे तेल,पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, मीठ,खाद्य तेल, खते,साखर,लाकूड,सोयाबीन आणि गहू या वस्तूंची ने-आण झाली.
वापरकर्त्यांना अनुकूल अशा दृष्टीकोनाला आणि व्यवसाय सुलभता अधिक उंचावण्याच्या दृष्टीने नौवहन क्षेत्रातल्या संबंधीतांशी सातत्याने केकेली चर्चा या घटकाना या कामगिरीचे श्रेय आहे.
केंद्रीय बंदर, नौवाहन आणि जलमार्ग  मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दीनदयाळ बंदराने घेतलेल्या परिश्रमाची प्रशंसा केली. कोविडच्या आव्हानात्मक काळात ही निश्चितच महत्वाची कामगिरी असून अर्थव्यवस्था कोरोना पूर्व परिस्थितीला येत असल्याचे द्योतक आहे असे मांडवीय यांनी सांगितले.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 225
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पर्यावरणस्नेही वाहतूक साधनांना प्रोत्साहन देणे आणि वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
पर्यावरणस्नेही वाहतूक साधनांना प्रोत्साहन देणे आणि वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इंधनाचे पर्याय उपलब्ध करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन मानके रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचित केली आहेत. पेट्रोलसह इथेनॉलचे मिश्रण , फ्लेक्स-इंधन  किंवा  आणि डिझेल वाहनांसाठी इथेनॉलचे मिश्रण , जैवडिझेल, जैव- सीएनजी, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू , मिथेनॉल M15 किंवा M100 आणि मिथेनॉल MD 95, दुहेरी वापराचे इंधन, M85 आणि डाय-मिथाईल इथर , हायड्रोजन इंधन सेल वाहन आणि हायड्रोजन सीएनजी यांचा यात समावेश आहे.
देशात इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्थेचा अवलंब करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  उचललेल्या पावलांची मंत्री नितीन गडकरी यांनी तपशीलवार माहिती दिली आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालयाने, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांच्या उत्सर्जन समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने भारतात 2015 मध्ये  इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने अवलंब आणि उत्पादन  योजना सुरू केली. सध्या, फेम इंडिया योजनेचा टप्पा-II वर, 01 एप्रिल, 2019 पासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी अंमलबजावणी सुरु आहे. यासाठी एकूण 10,000 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हा टप्पा सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणास चालना देण्यावर केंद्रित आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन मोडीत काढण्याचे धोरण तयार केले आहे. यात जुन्या, अयोग्य, प्रदूषणकारी वाहनांना टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढण्यासाठी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कार्यप्रणाली समाविष्ट आहे. धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, मोटार वाहन कायदा, 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या चौकटी अंतर्गत नियम जारी/सुधारित केले गेले आहेत. खालील सूचना जारी झाल्या असून मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्या आहेत:
16.01.2023 रोजी जारी जीएसआर अधिसूचना 29 नुसार, केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि त्यांचे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था , पीएसयू आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांसह इतर स्वायत्त संस्था यांच्या मालकीच्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे पंधरा वर्षांच्या कालावधीनंतर नूतनीकरण केले जाणार नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री परिषदेची बैठक
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्री परिषदेची बैठक झाली.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे :
मंत्री परिषदेसमवेत एक फलदायी बैठक झाली, या बैठकीत आम्ही विविध धोरणांशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार विनिमय केला.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अमेरिका दौऱ्या दरम्यान व्यापार आणि वाणिज्यिक संबंधाबाबत द्विपक्षीय चर्चा
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
केंद्रीय, वाणिज्य आणि उद्योग, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी 10 ते 12 जून दरम्यान अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट ई लायथायझर, वाणिज्य मंत्री विल्बर एल रॉस आणि कृषी मंत्री सोनी पर्ड्यु यांच्याशी चर्चा केली. द्विपक्षीय व्यापार आणि वाणिज्यिक संबंध या चर्चेच्या केंद्र स्थानी होते. त्याचबरोबर दोन्ही बाजुंच्या चिंता आणि शंकांचे निरसन करण्याचे मार्ग शोधण्यावर भर देण्यात आला.
ही चर्चा सकारात्मक, फलदायी ठरावी यासाठी दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी लवकरच बैठक घेणार आहेत.
अमेरिका-भारत व्यापार परिषद आणि अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाने आयोजित केलेल्या व्यापार आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठकीला आणि इतर संबंधितांच्या बैठकीला संबोधित केले. अमेरिकेत निर्मिती केलेली नागरी हवाई वाहतुकीसाठीची, भारतीय कंपन्यांकडून झालेली खरेदी, ऊर्जा क्षेत्रातले वाढते सहकार्य विषद करुन वाढत्या व्यापाराची माहिती त्यांनी दिली. भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासामुळे या आणि इतर क्षेत्रात नव्या बाजाराच्या संधी निर्माण होतील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
युवा रोजगार
सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  सन 2017 पासून रोजगार आणि बेरोजगारीवरील वार्षिक नियमित कामगार बल सर्वेक्षण  करते. पीएलएफएस 2018-19 नुसार, 15 वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींसाठी अंदाजे बेरोजगारी दर देशातील सामान्य स्थितीनुसार  5.8% आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  हा अहवाल उपलब्ध आहे.
खेड्यात परत आलेल्या परप्रांतीय कामगारांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींना चालना देण्यासाठी कोविड -19 च्या उद्रेकानंतर भारत सरकारने 20 जून 2020 रोजी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू केले.
50 लाख फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भारत सरकारने एक वर्षाच्या मुदतीसाठी 10,000 रुपयांपर्यंत तारणमुक्त भांडवली कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पीएम-स्वनिधी योजना सुरू केली आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा