ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
शेतकरी कल्याणासाठीचे उपक्रम आणि योजनांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी संबोधित केले
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण केले जाईल: नरेंद्र सिंह तोमर
भारताची कृषी निर्यात एक ब्रँड म्हणून उदयास येत आहे आणि देश आता निर्यातीसाठी एक विश्वासार्ह भागीदार आहे: पियूष गोयल
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2021
डिजिटल तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि ज्ञानाशी कृषी क्षेत्र जोडले पाहिजे, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे उपक्रम आणि योजनांवरील मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित परिषदेत सांगितले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात एकत्रित काम करण्यावर त्यांनी भर दिला.
डिजिटल कृषी विषयी बोलताना, परिषदेदरम्यान सादर केलेल्या कर्नाटक मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी सर्व राज्यांना केले. त्यांनी राज्यांना भारत सरकारने तयार केलेल्या संघटित शेतकरी डेटाबेसचा वापर करून राज्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यास सांगितले आणि राज्य भूमी अभिलेख डेटाबेसशी जोडण्याची परवानगी दिली. ते म्हणाले की, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला आहे आणि राज्य सरकारांच्या मदतीने डिसेंबर 2021 पर्यंत तो 8 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत वाढवला जाईल. मंत्री म्हणाले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेमुळे शेतकरी उत्पादक संस्था एफपीओ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, मंडी आणि स्टार्ट-अप यांना सहज कर्ज मिळेल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहार आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या संबोधनात म्हटले आहे की, कृषी निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारत एक विश्वासार्ह निर्यात भागीदार म्हणून उदयास येत आहे आणि कृषी-निर्यात सुधारण्यासाठी आणखी वाव आहे. साठवण आणि गोदामासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.
आत्मनिर्भर कृषीच्या ठळक वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकणे तसेच शेतकरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्यांना सक्षम करणे ही या परिषदेची उद्दिष्टे होती. राज्यांनी हाती घेतलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम सामायिक करण्यासाठीही ही परिषद होती.
खाद्यतेल आणि पामतेल यात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या गरजेवर जोर देण्यात आला आणि राज्यांच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली. डिजिटल शेती आणि स्मार्ट शेतीसाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर यावरही चर्चा झाली.
दोन दिवसीय परिषदेच्या पहिल्या दिवशी बाराहून अधिक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री सहभागी झाले होते.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान गंगा आरतीला राहिले उपस्थित, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची घेतली बैठक आणि काशीमधील प्रमुख विकास प्रकल्पांची केली पाहणी
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी काल वाराणसीमध्ये बाबा विश्वनाथ धामचे उद्घाटन केल्यानंतर, त्यांनी पूजा केली आणि गंगेत पवित्र स्नान केले. त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी पंतप्रधान गंगा आरतीला उपस्थित राहिले.
गंगा आरती नेहमीच नव्या उर्जेने भारुन टाकते असे ट्विट त्यांनी गंगा आरतीबाबत केले. ते म्हणाले “काशीची गंगा आरती नेहमीच अंतर्मन नव्या उर्जेने भारुन टाकते. आज काशीचे मोठे स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतर दशाश्वमेध घाटावर गंगा आरतीत सहभागी झालो आणि गंगामातेस कृपा करावी यासाठी नमन केले. नमामि गंगे तव पाद पंकजम्।“
त्यानंतर पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची विस्तृत बैठक घेतली.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले की, "काशी येथे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत विस्तृत बैठक नुकतीच संपली."
पंतप्रधानांनी काशीतील महत्त्वाच्या विकासकामांचीही पाहणी केली. असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
"काशीतील प्रमुख विकास कामांची पाहणी. या पवित्र शहरासाठी सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."
पंतप्रधान रेल्वे स्थानकावरही गेले. ते म्हणाले “पुढिल थांबा.. बनारस स्थानक. आम्ही रेल्वे संपर्क व्यवस्था  वाढवण्यासाठी तसेच स्वच्छ, आधुनिक आणि प्रवासी अनुकूल रेल्वे स्थानके सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहोत. "
लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांनी नेहेमी प्रमाणेच रात्री उशिरा विकास प्रकल्पांची पाहणी केली. यावेळी जनतेने प्रचंड उत्साह दाखवला, हे सारे त्यांचे  पंतप्रधानांप्रती असलेले प्रेमच दर्शवते.M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 15 सप्टेंबर रोजी बिहारमधील शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित सात प्रकल्पांचे उद्घाटन व शिलान्यास करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 सप्टेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहारमधील शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित सात प्रकल्पांचे उद्घाटन व शिलान्यास करणार आहेत. यापैकी चार प्रकल्प पाणीपुरवठा, दोन सांडपाणी शुद्धीकरण व एक नदी विकासाशी संबंधित आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 541 कोटी रुपये आहे. बिहारच्या नगरविकास व गृहनिर्माण विभागांतर्गत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी बिडको द्वारे केली जाणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
तपशील
पटना महानगरपालिकेच्या बेऊर आणि करमलीचक येथे नमामि गंगेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्लांटचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे.
सिवान नगरपरिषद व छपरा महानगरपालिकेत अमृत मिशन अंतर्गत बांधलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरिकांना चोवीस तास शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळण्यास मदत होईल.
अमृत मिशन अंतर्गत मुंगेर पाणीपुरवठा योजनेची पायाभरणी पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या योजनेमुळे मुंगेर महानगरपालिकेतील रहिवाशांना पाइपलाइनद्वारे शुद्ध पाणी मिळण्यास मदत होईल. जमालपूर नगरपरिषदेत अमृत मिशन अंतर्गत जमालपूर पाणीपुरवठा योजनेचा शिलान्यासही करण्यात येणार आहे.
नमामि गंगे अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या मुझफ्फरपूर नदी विकास योजनेची पायाभरणी पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुझफ्फरपूरचे तीन घाट  विकसित केले जातील. नदीकिनारी शौचालय, माहिती बूथ, कपडे बदलण्याची सोय, पदपथ, देखरेख मनोरा इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. या घाटांवर योग्य सुरक्षा व्यवस्था, सूचना फलक व पुरेशा प्रकाशयोजनाची व्यवस्था केली जाईल. नदी विकासामुळे पर्यटनाला चालनाही मिळेल आणि भविष्यात ते आकर्षणाचे केंद्र बनतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरणाविषयी अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत 51.01 कोटीहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे 2 कोटी 69 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवत नेऊन मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रांची उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती आणि लस पुरवठा साखळीचे प्रवाहित मार्गीकरण या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करीत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून त्याचा पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
51,01,88,510
|
|
IN PIPELINE
|
|
7,53,620
|
|
CONSUMPTION
|
|
48,60,15,232
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,69,06,624
सर्व उपलब्ध मार्गांद्वारे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांपैकी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 51.01 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे आणि आणखी 7,53,620 मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
या मात्रांपैकी वाया गेलेल्या मात्रांची आकडेवारी जमेस धरून  आतापर्यंत एकूण 48,60,15,232 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे तसेच खासगी रुग्णालयांकडे पुढील काळातील लसीकरणासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 2 कोटी 69 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही उपलब्ध आहेत.
रेल्वे मंत्रालय
लॉकडाउनमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी हेल्पलाईन, समाजमाध्यम आणि ईमेलद्वारे 2,05,000 पेक्षा जास्त विचारणांना दिला प्रतिसाद
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
रेल्वे प्रवाशांना, इतर नागरिकांना मदत करण्यासाठी आणि मालवाहतुकीच्या कामातील अडचणी सोडवण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर भारतीय रेल्वेने हेल्पलाईन सुविधा दिल्या आहेत. हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच ही सुविधा रेल्वे व्यवस्थापनासाठी मैलाचा दगड ठरली आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनच्या काळात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी हेल्पलाईन आणि इतर संपर्क व्यासपीठावरील 2,05,000 पेक्षा जास्त विचारणांना प्रतिसाद दिला आहे, त्यातील 90% म्हणजे  पेक्षा जास्त प्रश्नांना थेट संवादातून उत्तरे देण्यात आली.
रेल्वे नियंत्रण कार्यालय हे हेल्पलाईन - 139, 138 , समाज माध्यम  आणि ईमेल  या चार संप्रेषण आणि अभिप्राय मंचाद्वारे सातही दिवस24 तास देखरेख करीत आहे. याद्वारे लॉकडाऊन दरम्यान रेल्वे प्रशासन आणि सामान्य लोक यांच्यात माहिती आणि सूचनांची सतत देवाण घेवाण होत आहे. संचालक-स्तरावरील अधिका-यांनी चोवीस तास हेल्पलाइन सेवा कार्यरत ठेवली असून विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक स्तरावरील क्षेत्रीय अधिकारी त्यावर देखरेख ठेवत आहेत.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन आठवड्यात रेल्वे मदत हेल्पलाइन 139 वरून 1,40,000 पेक्षा जास्त प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत, त्याव्यतिरिक्त त्याच्या आयव्हीआरएस  सुविधेद्वारे उत्तरे दिली आहेत. बहुतेक प्रश्न हे रेल्वे सेवा पुन्हा कधी सुरु होणार याविषयी आणि परताव्याच्या नियमांविषयी होते. , या कठीण काळात रेल्वेच्या प्रयत्नांचे कौतुक समाजमाध्यमांद्वारे होत आहे. त्यात जीवनावश्यक वस्तू घेऊन जाण्यासाठी मालवाहतूक गाड्या चालवणे, वॅगन्स निघायला विलंब झाला तरी दंड माफ करणे, डब्यांचे रुग्णालय कक्षात रूपांतरण करणे, खाद्यपदार्थांची पाकिटे वितरित करणे, कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पीपीई,सॅनिटायझर्स आणि इतर उपकरणे तयार करणे यासह इतर काही गोष्टींचा समावेश आहे.
हेल्पलाईन 138 वर आलेले कॉल हे जिओ फेन्स्ड असतात म्हणजे फोन करणाऱ्याच्या ठिकाणानुसार जवळच्या रेल्वे विभागीय नियंत्रण कार्यालयात  कॉल जोडला जातो जेणेकरून कॉल करणाऱ्यांना सोयीस्कर असलेल्या भाषेत माहिती आणि मार्गदर्शन मिळू शकेल. ही नवीन प्रणाली भाषेच्या अडथळ्यांवर मात करते आणि रेल्वे ग्राहक आणि इतरांना जलदरीत्या माहिती देण्याचे काम करते कारण संबंधित माहिती विभागाकडे सहज उपलब्ध आहे.
प्रवाशांचे आणि सर्व व्यावसायिक ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आणि राष्ट्रीय पुरवठा साखळी अव्याहत चालू ठेवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने अहोरात्र मेहनत घेतली आहे.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Kor
(Visitor Counter : 169
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचा 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेश दौरा
पंतप्रधान कुनो राष्ट्रीय उद्यानात भारतातून नामशेष झालेले जंगली प्रजातीचे चित्ते सोडतील
नामिबियातून चित्ते या प्रकल्पाअंतर्गत हे चित्ते भारतात आणले जात आहेत. हा जगातील पहिला मोठा वन्य मांसभक्षक प्राण्यांचा स्थानांतरणाचा आंतरखंडीय प्रकल्प आहे.
चित्त्यांना भारतात परत आणण्यामुळे खुले जंगल आणि गवताळ प्रदेशातील परिसरसृष्टी पुनर्संचयित करण्यात मदत होईल आणि स्थानिकांसाठी उपजीविकेच्या संधी वाढतील.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी प्रकल्प
करहाळ, शेओपूर येथील बचतगट संमेलनात पंतप्रधान होणार सहभागी
हजारो महिला बचतगट सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्ती संमेलनाला उपस्थित राहतील
पंतप्रधान कौशल विकास योजनेंतर्गत विशेषकरुन चार आदिवासी गट कौशल्य केंद्रांचे उद्घाटनही करणार
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशला भेट देणार आहेत. सकाळी सुमारे 10:45 वाजता, पंतप्रधान कुनो राष्ट्रीय उद्यानात नामिबियातून आणलेले चित्ते सोडतील. त्यानंतर, दुपारी 12 च्या सुमारास, ते कराहल, श्योपूर येथे महिला बचतगट सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्तींसोबत बचतगट संमेलनात सहभागी होतील.
पंतप्रधानांचा कुनो राष्ट्रीय उद्यान दौरा
पंतप्रधान, कुनो राष्ट्रीय उद्यानात नामिबियातून आणलेले जंगली चित्ते सोडणार आहेत. हा भारतातील वन्यजीव आणि त्याच्या अधिवासाचे पुनरुज्जीवन तसेच वैविध्य जपण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. 1952 मध्ये भारतातून चित्ता नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. सोडण्यात येणारे चित्ते नामिबियातील असून त्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या सामंजस्य करारा अंतर्गत आणले आहे. भारतामध्ये हे चित्ते, प्रकल्प चित्ता अंतर्गत आणले आहेत. हा जगातील पहिला मोठा वन्य मांसभक्षक प्राण्यांचा आंतरखंडीय स्थानांतरण प्रकल्प आहे.
हे चित्ते भारतातील खुली जंगले आणि गवताळ प्रदेशातील परिसर सृष्टी पुनर्संचयित करण्यात मदत करतील. यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यात मदत होईल आणि जलसुरक्षा, कार्बन कमी करणे आणि मातीतील ओलावा संवर्धन यासारख्या परिसंस्थेच्या सेवा वाढवण्यास मदत होईल. परिणामी समाजाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने हा प्रयत्न पर्यावरण-विकास आणि पर्यावरणीय पर्यटन उपक्रमांद्वारे स्थानिकासाठी उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यास कारणीभूत ठरेल.
पंतप्रधान बचतगट संमेलनात होणार सहभागी
करहाल, श्योपूर येथे आयोजित करण्यात येत असलेल्या बचत गटांच्या संमेलनात पंतप्रधान सहभागी होणार आहेत. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना  अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाणार्या हजारो महिला बचत गट  सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्ती या संमेलनात उपस्थित राहणार आहेत.
कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत विशेषकरुन चार आदिवासी गट  कौशल्य केंद्रांचे उद्घाटन देखील करणार आहेत.
ग्रामीण गरीब कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने बचतगटात एकत्र आणणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना दीर्घकालीन पाठबळ प्रदान करणे हे डीएवाय-एनआरएलएमचे उद्दिष्ट आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांचे शिक्षण आणि इतर लिंगभेदभावा संबंधित समस्या, पोषण, स्वच्छता, आरोग्य इ. यांसारख्या मुद्द्यांवर जागरूकता निर्माण करणे आणि वर्तन बदल संवादाद्वारे महिला बचतगट सदस्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हे मिशन कार्य करत आहे.
G.Chippalkatti /V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशातील 5जी सेवा
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी  01.10.2022 पासून देशात 5जी सेवा सुरु केली आहे. 31.01.2023 पर्यंत, देशातील 238 शहरांमधील सर्व परवानाधारक सेवा क्षेत्रांमध्ये 5जी सेवा सुरु करण्यात आली आहे.
देशाच्या विविध भागांमध्ये 5G सेवा उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व म्हणून, सरकारने यासाठी एक पथदर्शक आराखडा तयार केला आहे. स्पेक्ट्रम आणि परवाना अटींच्या लिलावासाठीचे अर्ज मागवण्याकरता, दिनांक 15-06-2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार , स्पेक्ट्रम वाटपाच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत संबंधित सेवा सुरु करण्याचे  दायित्व टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दूरसंचार सेवा सुरु करण्याबाबत अनिवार्य दायित्वांच्या पलीकडे मोबाइल नेटवर्कचा पुढील विस्तार करायचा असेल, तर त्याबाबतच्या तांत्रिक-व्यावसायिक बाबींचा विचार करून दूरसंचार सेवा पुरवठादार  योग्य तो निर्णय घेतील.
दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी नवी दिल्ली येथे आदिवासी सक्षमीकरणावर प्रसारमाध्यमांशी साधला संवाद
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी 2014-15 मध्ये असलेली तरतूद 3832 कोटी रूपयांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये केली 8407 कोटी रूपये- भारती पवार
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
ठळक मुद्दे:
श्येड्युल्ड ट्राइब कंपोनंट- एसटीसी निधीचे वाटप 2014-15 मध्ये 19,437 कोटी रुपयांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रूपये
अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती त्यांना आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम सारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास मदत करत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी आज नवी दिल्ली येथे आदिवासी सक्षमीकरण या विषयावर माध्यमांशी संवाद साधला. आदिवासी लोकसंख्येच्या उत्थानासाठी सरकारने सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल आणि आदिवासी लोकसंख्येच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या प्रगतीबद्दल त्यांनी सांगितले.
एसटीसी निधीचे वाटप 2014-15 मध्ये 19,437 कोटी रुपायांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रूपये केले. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी 2014-15 मध्ये असलेली तरतूद 3832 कोटी रूपयांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 8407 कोटी रूपये केली अशी माहिती त्यांनी दिली.
आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी उचललेले हे प्रशंसनीय पाऊल असल्याचे मत भारती पवार यांनी व्यक्त केले. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ  धर्तीवर 1 लाखांहून अधिक विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत आणि ते क्रीडा सुविधांसह शिक्षण घेत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
दहावी पूर्व आणि दहावीनंतरची शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना यासारख्या विविध शिष्यवृत्ती योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांना सतत दर्जेदार शिक्षणाची ग्वाही देतात. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती आदिवासी विद्यार्थ्यांना भारतीय तंत्रज्ञान संस्था , राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था  , भारतीय व्यवस्थापन संस्था  सारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास मदत करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
"वन धन योजनेचा लाभ 3000 हून अधिक महिला बचत गटांना मिळत आहे. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड  या कंपनीच्या माध्यमातून हे महिला बचत गट आंतरराष्ट्रीय विपणनाशी जोडले गेले आहेत." असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासींच्या योगदानाबद्दल भावी पिढ्यांना शिक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आदिवासी संग्रहालयांचीही माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत 37 हजार गावे निश्चित करून सरकार त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड - 19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण लसीच्या 219.27 मात्रा  देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासांत लसीच्या 5,82,775 मात्रा देण्यात आल्या.
देशात सध्या 26,618 रुग्ण उपचाराधीन
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण सध्या 0.06%
सध्या रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 98.76%
गेल्या 24 तासांत 2,378 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,40,70,935
गेल्या 24 तासात 2,430 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.83 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या गेल्या 24 तासात एकूण 2,41,707 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे नव्या श्रेणीतील अत्याधुनिक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र 'अग्नी P'ची चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2021
ओदिशाच्या किनारपट्टीवरील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून 18 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजून 06 मिनिटांनी, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने नव्या श्रेणीतील अत्याधुनिक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र 'अग्नी P' ची घेतलेली चाचणी यशस्वी झाली. विविध दूरमापन म्हणजेच दूर अंतरावरुन होणार्या संदेशांच्या स्वयंचलीत प्रक्षेपणाने, रडार, विद्युत प्रकाशीय केंद्र आणि पूर्व किनारपट्टीवरील डाउन रेंज जहाजांनी क्षेपणास्त्राच्या लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गक्रमणाचा आणि मापदंडांचा मागोवा घेतला आणि त्याचे निरीक्षण केले. क्षेपणास्त्राने निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी मार्गक्रमणानंतर मोहिमेची सर्व अत्युच्च अचूकतेने पूर्ण केली.
अग्नी पी हे ड्युअल रेड्युनन्ट नेव्हिगेशन आणि गाईडन्स प्रणालीसह टू -स्टेज कॅनिस्टराइज्ड घन परिचालक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र आहे.या क्षेपणास्त्राच्या दुसऱ्या उड्डाण चाचणीने, प्रणालीमध्ये एकत्रित केलेल्या सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची विश्वसनीय कामगिरी सिद्ध केली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी क्षेपणास्त्राची उड्डाण चाचणी यशस्वी झाल्याबद्दल संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे अभिनंदन केले आणि प्रणालीच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला.संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी, अनेक अतिरिक्त वैशिष्ट्यांसह दुसरी अत्याधुनिक उड्डाण चाचणी करण्यासाठी चमूने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि यावर्षात सलग यश मिळाल्याबद्दल अभिनंदन केले.
R.Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 289
पंतप्रधान कार्यालय
श्री सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शोक व्यक्त
ख्यातनाम पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
सुंदरलाल बहुगुणा जी यांच्या निधनाने देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. निसर्गाशी साहचर्य राखत जगण्याच्या शतकांपासूनच्या आपल्या प्राचीन परंपरेचे दर्शन त्यांनी घडवले. साधेपणा आणि करूणा यासाठीही ते सदैव स्मरणात राहतील.त्यांचे कुटुंबीय आणि अनेक प्रशंसकांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत. ओम शांती.’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
Passing away of Shri Sunderlal Bahuguna Ji is a monumental loss for our nation. He manifested our centuries old ethos of living in harmony with nature. His simplicity and spirit of compassion will never be forgotten. My thoughts are with his family and many admirers. Om Shanti.
— Narendra Modi  May 21, 2021
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे मालवाहतूक वाहनांची अनिवार्य चाचणी करण्यासाठी मुदतवाढ देणारी अधिसूचना जारी, आता अनिवार्य चाचणीसाठी 1 ऑक्टोबर 2024 ही तारीख अधिसूचित
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 12 सप्टेंबर 2023 रोजी एक अधिसूचना) जारी केली आहे. ज्यानुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 नुसार नोंदणी झालेल्या मालवाहतूक वाहनांची स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे अनिवार्य चाचणी करण्यासाठीच्या तारखेला या अधिसूचनेनुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता या अनिवार्य चाचणीसाठी 1 ऑक्टोबर 2024 ही तारीख अधिसूचित करण्यात आली आहे. संबंधित वाहनांची तंदुरुस्ती चाचणी ही केवळ स्वयंचलित चाचणी केंद्रांवरच  करून घ्यावी जी स्वयंचलित चाचणी स्थानके नोंदणी प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात नियम 175 अंतर्गत परिचालित आहेत, असे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी [GSR notification 272] द्वारे 5 एप्रिल 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या तारखा पुढील प्रमाणे होत्याः
1) अवजड मालवाहतूक वाहने/ अवजड प्रवासी वाहने यांच्यासाठी 1 एप्रिल 2023 पासून पुढे
2) मध्यम मालवाहतूक वाहने/ मध्यम प्रवासी वाहने आणि हलकी मोटार वाहने यांच्यासाठी 1 जून 2024 पासून पुढे.
राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
N.Meshram/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 43
शिक्षण मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईच्या निधनाबद्दल श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्रींच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना आपल्या ट्विटर संदेशात प्रधान म्हणाले, “आईसारखे दुसरे कुणीही नसते”.
तपस्वी आणि कर्मयोगी माता हिरा बा यांना आदरांजली वाहताना श्री प्रधान म्हणाले की, या शोचनीय काळात संपूर्ण देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी उभा आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
डोंगराळ भागाच्या विकासाबद्दल नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधानांनी केला शेअर
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
देशातील डोंगराळ प्रदेशांचा विकास करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पाला नागरिकांनी ट्वीटरवर दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेअर केला आहे. त्यावर उत्तर देताना, डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांमध्ये, देशाच्या विकासाचे दीपस्तंभ होण्याची क्षमता आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
एका नागरिकाचे ट्वीट सामाईक करत, पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
डोंगराळ भागातील युवा वर्गाची ऊर्जा आणि डोंगराळ भागातील पाणी, त्या भागात राहणाऱ्यांच्या कामी आले पाहिजे, असे मला नेहमी वाटत आले आहे.
आपल्या डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांमध्ये विकासाचे दीपस्तंभ होण्याची क्षमता आहे.”S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(
पंतप्रधान कार्यालय
सौंदर्याने नटलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचे सौंदर्य ट्यूलिप हंगामात अधिक खुलते -पंतप्रधान
जम्मू आणि काश्मीर सुंदर आहेच, पण ट्यूलिप हंगामात त्याचे सौंदर्य अधिक खुलते असे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
श्रीनगरमधील दल सरोवरा शेजारी असलेल्या झाबरवान पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेली ट्यूलिप बाग ट्यूलिप्सने बहरल्याबद्दल श्रीनगर जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या ट्विट शृंखलेला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपतींकडून 28 अतिरिक्त न्यायाधीशांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर 2020
राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 217 च्या परिशिष्ट  नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. प्रकाश पडिया, अलोक माथूर, पंकज भाटीया, सौरभ लवनीया, विवेक वर्मा, संजय कुमार सिंग, पीयुष अग्रवाल, औरभ श्याम श्यामश्री, जसप्रीत सिंग, राजीव सिंग, श्रीमती मंजू राणी चौहान, करुणेश सिंग पवार, डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मनीष माथूर, रोहित रंजन अग्रवाल, राम कृष्णा गौतम, उमेश कुमार, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अनिलकुमार—IX, राजेंद्र कुमार—IV, मोहम्मद फैझ अलम खान, विकास कुंवर श्रीवास्तव, विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुरेश कुमार गुप्ता, सुश्री घांदीकोटा श्री देवी, नरेंद्र कुमार जोहरी, राज वीर सिंग आणि अजित सिंग यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना आज न्याय विभागाने जारी केली.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91