गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाच्या  पहिल्या दीक्षांत समारंभाला केले संबोधित, गांधीनगरमधील एनएफएसयू संकुलात विविध सुविधांचे केले उद्घाटन
न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान प्रदान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करत न्यायवैद्यकशास्त्राच्या दोन फिरत्या प्रयोगशाळांची स्थापना
दोन्ही प्रयोगशाळांची निर्मिती भारतीय कंपन्यांची असून त्या संपूर्णपणे स्वदेशी आहेत, ही प्रयोगशाळा जगातील सर्वात आधुनिक आहे, अशा प्रकारची फिरती प्रयोगशाळा प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध करणार
न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठासोबत 70 हून अधिक देश आणि अनेक संस्थांनी केलेले 158 हून अधिक सामंजस्य करार ही आमच्यासाठी खूप अभिमानाची बाब
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी आज गांधीनगर येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाच्या  पहिल्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले. एनएफएसयू संकुलातील विविध सुविधांचे उद्घाटनही त्यांनी केले.
दीक्षांत समारंभाबरोबरच नवीन संकुलाचे आणि तीन उत्कृष्टता केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. शहा म्हणाले की, नवनिर्मित तीन उत्कृष्टता केंद्रे विद्यार्थ्यांबरोबरच न्यायालयीन व्यवस्था मजबूत करतील. डीएनए उत्कृष्टता केंद्र हे जगातील सर्वात अद्ययावत डीएनए केंद्र म्हणून उदयास येईल आणि फौजदारी न्याय प्रणालीला सायबर सुरक्षेतील उत्कृष्टता केंद्र आणि तपास आणि न्यायवैद्यकशास्त्र मानसशास्त्र उत्कृष्टता केंद्राचा खूप फायदा होईल. ही तिन्ही केंद्रे संशोधन आणि विकासाबरोबरच अध्यापन, प्रशिक्षण आणि सल्लामसलतीची प्रमुख केंद्रे बनतील आणि न्यायवैद्यकशास्त्र संशोधनात भारत हे जगाचे केंद्र बनेल.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार आहे, कारण स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यांकडे कोणीही भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिलेले नाही. ते म्हणाले की स्वतंत्र भारताच्या दृष्टिकोनातून या कायद्यांची पुनर्निर्मिती करणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच सरकार अनेक लोकांशी चर्चा करून या तीन कायद्यांमध्ये बदल करणार आहे. 6 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यकशात्र प्रयोगशाळा भेटी आणि न्यायवैद्यकशात्र पुरावे अनिवार्य आणि कायदेशीर केले जातील. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था करावी लागेल, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली असून अल्पावधीतच या विद्यापीठाने अनेक राज्यांमध्ये आपल्या शाखा सुरू केल्याचे शहा यांनी सांगितले. गुजरात व्यतिरिक्त, भोपाळ, गोवा, त्रिपुरा, मणिपूर आणि गुवाहाटी येथे त्याच्या शाखा सुरू झाल्या असून तर पुणे आणि कर्नाटकमध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे आणि जेव्हा या सर्व शाखा एकत्रित काम करतील तेव्हा देशाकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असेल.
न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठासोबत 70 हून अधिक देश आणि अनेक संस्थांनी केलेले 158 हून अधिक सामंजस्य करार ही आमच्यासाठी खूप अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकारून दोन न्यायवैद्यकशास्त्र फिरत्या प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात आली असून दोन्ही प्रयोगशाळा भारतीय कंपन्यांनी बनवल्या असून त्या पूर्णपणे स्वदेशी आहेत. या प्रयोगशाळा जगातील सर्वात आधुनिक आहेत. अशा फिरत्या प्रयोगशाळा प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होतील, असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठ केवळ न्यायवैद्यकशास्त्रात तज्ज्ञच तयार करत नाही, तर पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या व्यक्तींसह फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या सर्व अंगांना प्रशिक्षण देण्याची तयारीही करत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, या विद्यापीठात आतापर्यंत फौजदारी न्याय प्रणालीशी संबंधित 28,000 हून अधिक अधिकार्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.