ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते 'वाणिज्य विभागाची पुनर्रचना' यावरील अहवालाचे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज नवी दिल्ली येथील वाणिज्य भवन येथे "वाणिज्य विभागाची पुनर्रचना "यावरील अहवालाचे प्रकाशन करताना सांगितले की, भारताला जागतिक व्यापारातील प्रमुख देश बनवणे हे संपूर्ण वाणिज्य विभागाची पुनर्रचना करण्यामागचे उद्दिष्ट आहे. ते पुढे म्हणाले की ही पुनर्रचना 5 प्रमुख स्तंभांवर अवलंबून आहे.हे पाच स्तंभ म्हणजे जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढवणे, बहुराष्ट्रीय संघटनांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारणे, व्यापाराचे लोकशाहीकरण करणे, जागतिक दर्जाचे 100 भारतीय ब्रँड तयार करणे आणि उत्पादन पाया मजबूत करण्यासाठी आणि जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतात आर्थिक क्षेत्रांची स्थापना करणे हे होय.
गोयल म्हणाले की भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाणिज्य विभागांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. हीच गोष्ट आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि इतर देशांसोबत अधिक बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय सहभागासाठी तयार करण्यास भारताला सक्षम करेल, असेही ते म्हणाले.
गोयल म्हणाले की ही पुनर्रचना ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि आत्मनिर्भर वाणिज्य विभागावर केंद्रित असलेला एक मोठा प्रयत्न आहे. अहवालाचे 14 खंड वाणिज्य विभागातील प्रत्येक शाखेची भूमिका निश्चित करतात, तसेच अपेक्षित परिणाम आणि प्रमुख कामगिरी निर्देशांक सूचित करतात.
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
गृह मंत्रालय
एनएचआरसीतर्फे मुंबईत 25 ऑगस्ट 2023 रोजी दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्य विम्यासंदर्भात एक दिवसीय खुल्या सल्लात्मक परिषदेचे आयोजन
मुंबई, 24 ऑगस्ट 2023
देशातील राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने  उद्या, 25 ऑगस्ट 2023 रोजी, मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्य विम्यासंदर्भात एक दिवसीय खुल्या सल्लात्मक परिषदेचे आयोजन केले आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  तसेच मुंबई येथील दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देणारे राष्ट्रीय केंद्र यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांकडून आरोग्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात वाढ झालेली दिसते आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या बाबतीत हा खर्च थोडा अधिक वाढीव असतो कारण अपंगत्वासह जगण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येत असतो. विमाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून विमा घेताना, विशेषतः व्यक्तिगत स्वरूपाच्या पॉलिसी घेताना दिव्यांग व्यक्तींसमोर उभी राहणारी आव्हाने, विमा कंपन्यांना अशा व्यक्तींचा विमा उतरवताना येणाऱ्या समस्या, आयआरडीएआय सारखी नियामकीय प्राधिकरणे, विमाविषयक सेवा पुरवताना विमा साखळीतील सहभागींसमोर असलेली आव्हाने यांच्याविषयीचे तपशील समजून घेणे तसेच आयआरडीएआयने दिव्यांग व्यक्तींसाठी विकसित केलेल्या प्रमाणित विमा उत्पादनांविषयी चर्चा करून त्यांच्या विक्रीला सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ही या परिषदेच्या आयोजनामागील मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.
ही परिषद दोन सत्रांमध्ये आयोजित होणार आहे. त्यामध्ये ‘विमा सुविधा मिळवण्यात दिव्यांग व्यक्तींना येणाऱ्या समस्या ओळखणे’ आणि ‘दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण पुरविण्यासंदर्भात विमा कंपन्यांच्या तरतुदी आणि समस्या समजून घेऊन पुढील वाटचालीची दिशा ठरविणे’ या विषयांवर आयोजित सत्रांचा समावेश आहे. एनएचआरसीचे सदस्य डॉ.ज्ञानेश्वर मनोहर मुळ्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या परिषदेमध्ये संस्थेचे संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम आणि इतर पदाधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमामध्ये भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण , विमा प्रदाते आणि त्रयस्थ प्रशासक यांचे प्रतिनिधी तसेच दिव्यांग व्यक्तींचे हक्कविषयक राष्ट्रीय समिती, दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देणारे राष्ट्रीय केंद्र  यांचे महत्त्वाचे सदस्य आणि केंद्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय तसेच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांतील अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींना सहन कराव्या लागणाऱ्या आरोग्य विषयक असमानतेबाबत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदे आणि देशांतर्गत कायदे यांच्या अंतर्गत योग्य उपाययोजना करणे सर्व देशांना बंधनकारक आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेने, ज्यात भारताचा देखील समावेश होतो, दिव्यांग व्यक्तींना इतरांच्या समतुल्य श्रेणी, गुणवत्ता आणि दर्जाच्या मोफत किंवा किफायतशीर आरोग्य सुविधा मिळतील याची सुनिश्चिती करणे देशांना अनिवार्य केले आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार, आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देण्यात आलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि दिव्यांग हक्क कायदा 2016 अंतर्गत अनुच्छेद 3 आणि 25 मध्ये देखील तो अनिवार्य करण्यात आला असून त्याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना विमा संरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
पंतप्रधान कार्यालय
हेलिकॉप्टर अपघातात जनरल बिपिन रावत, त्यांची पत्नी आणि सशस्त्र दलाच्या इतर अधिकाऱ्यांच्या मृत्युबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
तमिळनाडूमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या अपघातात जनरल बिपिन रावत, त्यांची पत्नी आणि सशस्त्र दलाच्या इतर अधिकाऱ्यांच्या मृत्युबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात केलेल्या विविध ट्वीटमध्ये पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"तामिळनाडूमध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातामुळे मला अतिशय दुःख झाले आहे ज्यामध्ये आम्ही जनरल बिपिन रावत, त्यांची पत्नी आणि सशस्त्र दलाच्या इतर अधिकाऱ्यांना गमावले आहे. त्यांनी संपूर्ण समर्पित वृत्तीने देशाची सेवा केली. या सर्वांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.
जनरल बिपिन रावत एक असामान्य सैनिक होते. एक खरे देशभक्त होते. आपल्या सशस्त्र दलांचे आणि संरक्षण सामग्रीचे आधुनिकीकरण करण्यात त्यांनी खूप मोठे योगदान दिले. संरक्षणविषयक घडामोडींविषयींची त्यांची दूरदृष्टी आणि दृष्टीकोन असाधारण होते. त्यांच्या निधनामुळे मला तीव्र दुःख झाले आहे. ओम शांती.
भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून जनरल रावत यांनी आपल्या सशस्त्र दलांशी संबंधित संरक्षण सुधारणांसह विविध पैलूंवर काम केले. त्यांच्या असामान्य सेवेला देश कधीही विसरणार नाही."
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
स्थानिक कंपन्यांना निविदा
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत स्थानिक कंपन्यांना निविदा वाटप करण्याकरिता खालील उपाययोजना केल्या आहेतः -
- स्थानिक उद्योगांच्या हितासाठी भारत सरकारच्या संस्थांकडून स्थानिक निविदा काढण्यासाठी 200 कोटी रूपांपेक्षा जास्त कराराच्या/ पुरवठा मूल्याच्या जागतिक निविदांवर मर्यादा आणण्यासाठी व्यय विभागाने 15.05.2020 रोजी आदेश क्रमांक 12/17/2019-PPD नुसार सर्वसाधारण आर्थिक नियम 2017 च्या नियम 161  मध्ये सुधारणा केली आहे.
- उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने  सार्वजनिक खरेदीमध्ये स्थानिक पुरवठादारांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी  सर्वसाधारण आर्थिक नियम 2017 च्या नियम 153 अंतर्गत 04.06.2020 रोजी  आदेश जारी केला आहे.
- शासकीय ई-मार्केटप्लेस  पोर्टलवर देऊ केलेल्या प्रत्येक उत्पादनासाठी विक्रेत्यांनी उत्पादक देश जाहीर करणे जीएमने अनिवार्य केले आहे.
शासकीय ई-मार्केटप्लेस  च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणार्या उत्पादनांसाठी 04.06.2020 ते 15.09.2020 दरम्यान विविध विक्रेत्यांबरोबर 50,346 करार करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशभरातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 220 कोटी 66 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या आहेत .
गेल्या 24 तासात 172 लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 47,246 इतकी आहे.
उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येचे प्रमाण 0.11% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.71% आहे.
गेल्या 24 तासात 6,037 रुग्ण बरे झाले असून, आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,43,70,878 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 4,282 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 4.92%, तर सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.00% आहे
आत्तापर्यंत  92.67 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 87,038 कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
बालगुन्हेगार न्याय  2016च्या कायद्यात सुधारणांसाठी महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सूचना व हरकती मागवल्या
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021
बालगुन्हेगार कायद्यातील  सुधारणांच्या मसूद्याबाबत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सर्व संबंधितांकडून सूचना व हरकतीं मागवल्या आहेत. सर्व संबंधितांनी उपरोल्लेखित सुधारणांबाबत आपल्या सूचना 11.11.2021 पर्यंत cw2section-mwcd[at]gov[dot]in या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात असे सांगण्यात आले आहे.
बालगुन्हेगार न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा करत बालगुन्हेगार न्याय  2021 सुधारणा कायदा हा राज्यसभेत 28 जुलै 2021 रोजी मंजूर झाला.
केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यामधील सुधारणा मांडल्या. लोकसभेत त्या 24.03.2021 रोजी मंजूर झाल्या.
या सुधारणा मांडताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात घेता अशा असुरक्षित मुलांची काळजी आणि संरक्षण याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याबाबत आग्रही मत मांडले होते.
देशातील बालकांचे कल्याण हे सर्वोच्च मानण्याबाबत संसद कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
जिल्हादंडाधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना बालगुन्हेगार न्याय कायद्यातील कलम 61 अंतर्गत दत्तक विधानाचे अधिकार तसेच यासंबंधीचे खटले त्वरित निकालात काढणे आणि त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करणे याबाबत या सुधारणा आहेत.
कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या हेतूने तसेच जास्त वाईट अवस्थेतील मुलांच्या कल्याणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणाअंतर्गत जिल्हा दंडाधिकार्यांना अधिक सक्षमता बहाल केली आहे. या कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार कोणत्याही बालकल्याण संस्थेला जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मान्यते नंतरच नोंदणी करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील बालक कल्याण विभागांच्या कार्याचे , तसेच बालकल्याण समित्या , बाल गुन्हेगार न्याय दान बोर्ड, विशेष बालगुन्हेगारी पोलीस विभाग आणि बालकल्याण संस्था यांचे मूल्यमापन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यायांकडून वारंवार केले जाईल.
बालगुन्हेगार न्यायदान  नमुना नियम 2016 सुधारणा मसुदा संपूर्ण पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
https://wcd.nic.in/sites/default/files/Attachment-%20Working%20Draft%20on%20JJ%20Model%20Rules%202016-%20forwarding%20for%20comments%2027102021_0.pdf
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 899
गृह मंत्रालय
मदत छावण्या / शिबिरे येथे राहत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिले पत्र
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2020
देशाच्या विविध भागात मदत छावण्या / शिबिरांमध्ये राहत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून कोविड-19 चा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी लॉकडाऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत आवश्यक पावले उचलावीत अशी सूचना केली आहे.
देशभरातील मदत शिबिरे/ छावण्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या योग्य व्यवस्थेव्यतिरिक्त पुरेशा वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध असतील हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व धर्माशी संबंधित प्रशिक्षित समुपदेशक आणि /किंवा धार्मिक नेत्यांनी मदत शिबिरे/निवारा गृहांना भेट द्यावी आणि स्थलांतरिताना भेडसावत असलेल्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर कराव्यात.
स्थलांतरितांची चिंता आणि त्यांना वाटणारी भीती पोलिस आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यायला हवी आणि त्यांनी स्थलांतरितांबरोबर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वागायला हवे अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. त्याचबरोबर, राज्य सरकारांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जात असलेल्या उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पोलिसांसह स्वयंसेवकांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गृह मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे दिलेल्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने स्थलांतरितांमधील मानसिक-सामाजिक समस्या दूर करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत,
ती खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdf
C.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सीरम इन्स्टिट्यूटमधील आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुणे येथील सीरम संस्थेमधील आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले की, "@SerumInstIndia येथील आगीत झालेल्या जीवितहानीमुळे खूप दु:ख झाले आहे. या दु: खद प्रसंगी माझ्या भावना प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत आहेत. जखमींना लवकरात लवकर बरे वाटावे यासाठी मी प्रार्थना करतो."
Anguished by the loss of lives due to an unfortunate fire at the @SerumInstIndia. In this sad hour, my thoughts are with the families of those who lost their lives. I pray that those injured recover at the earliest.
— Narendra Modi  January 21, 2021
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
संघ लोकसेवा आयोगाने 31 मे रोजी होणारी नागरी सेवा  परीक्षा, 2020 पुढे ढकलली
नवी दिल्ली, 4 मे 2020
कोविड-19 मुळे देशव्यापी लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी संघ लोकसेवा आयोगाने आज विशेष बैठक घेतली. निर्बंधांच्या मुदतवाढीची दखल घेत आयोगाने निर्णय घेतला की सध्या परीक्षा आणि मुलाखत पुन्हा घेणे शक्य नाही.
त्यामुळे 31 मे 2020 रोजी होणारी नागरी सेवा  परीक्षा 2020 स्थगित करण्यात आली आहे. ही परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षेची पात्रता परीक्षा देखील असल्यामुळे भारतीय वन सेवा परीक्षेचे वेळापत्रकदेखील पुढे ढकलण्यात आले आहे. 20 मे 2020 रोजी पुन्हा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल आणि या परीक्षांच्या नव्या तारखा आयोगाच्या म्हणजेच यूपीएससीच्या संकेतस्थळावर आगामी काळात अधिसूचित केल्या जातील.
आयोगाने यापूर्वीच पुढील बाबींना स्थगिती दिली आहे:  नागरी सेवा परीक्षा 2019 साठी उर्वरित उमेदवारांची व्यक्तिमत्त्व चाचणी;  भारतीय वित्तीय सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 साठी अधिसूचना;  संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2020 साठी अधिसूचना  केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल परीक्षा, 2020 साठी अधिसूचना आणि  एनडीए आणि नेव्हल अकॅडमी परीक्षा 2020
स्थगित चाचण्या / परीक्षांच्या तारखा निश्चित झाल्यावर उमेदवारांना किमान 30 दिवसांची नोटीस दिली जाईल याची खात्री केली जाईल.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने आपल्या 497 रेल्वे स्थानकांवर उद्वाहने किंवा सरकते जिने उपलब्ध करून दिव्यांग जनांसाठी स्थानके बनवली अनुकूल
ऑगस्ट 2022 पर्यंत 339 स्थानकांवर 1090 सरकते जिने उपलब्ध करण्यात आले
ऑगस्ट 2022पर्यंत 400 रेल्वे स्थानकांवर 981 उद्वाहने बसविण्यात आली आहेत
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022
‘सुगम्य भारत अभियाना’चा एक भाग म्हणून, दिव्यांगजन, वृद्ध आणि लहान मुलांना रेल्वे प्लॅटफॉर्म्सवरून चढ -उतार सुलभपणे करता यावी यासाठी, भारतीय रेल्वे, देशभरातील विविध रेल्वे स्थानकांवर उद्वाहने  आणि सरकते जिने  बसवत आहे. आतापर्यंत, 497 रेल्वे स्थानकांवर अशाप्रकारे लिफ्ट किंवा एस्केलेटर्स बसविण्यात आले आहेत.
सरकते जिने :- रेल्वेच्या धोरणानुसार, रेल्वे सामान्यत: राज्यांच्या राजधानीतील शहरांत,10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये किंवा दररोज 25000 पेक्षा जास्त लोकांची वर्दळ असलेल्या स्थानकांवर एस्केलेटर बसवत आहे.
ऑगस्ट 2022 पर्यंत, 339 स्थानकांवर 1090 एस्केलेटर पुरविण्यात आले आहेत.
एस्केलेटरच्या तरतुदीची वार्षिक स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
YEAR
|
|
Upto Mar’2019
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23 till Aug.
|
|
Nos, of Escalators provided
|
|
656
|
|
86
|
|
120
|
|
182+ 10 
|
|
46+ 8 
उद्वाहने :- रेल्वेच्या धोरणानुसार प्रवाशांची जास्त वर्दळ असलेल्या स्थानकांवर, तसेच जागेची कमतरता असली तर जीएम /विभागीय रेल्वेला लिफ्टच्या तरतुदीसाठी स्थानक/प्लॅटफॉर्म निवडण्याचा अधिकार आहे.
ऑगस्ट 2022 पर्यंत 400 स्थानकांवर 981 लिफ्ट्स बसविण्यात आल्या आहेत.
लिफ्टसाठी असलेल्या तरतुदीची वार्षिक स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे:-
|
|
YEAR
|
|
Upto Mar’2019
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23 till Aug.
|
|
Nos, of Lifts provided
|
|
484
|
|
92
|
|
156
|
|
208
|
|
41
विविध स्थानकांवरील प्रवाशांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी भारतीय रेल्वे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर एस्केलेटर आणि लिफ्टची तरतूद करणे हा त्याचाच एक भाग आहे आणि प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता ही एक गरज आहे. अशा सुविधेमुळे प्रवाशांच्या बाहेर पडण्याच्या/प्रवेशाच्या वेळेच्या स्थितीत सुधारणा होईल तसेच प्रवाशांची सुरक्षितता सुधारण्यासाठी उचलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
R.Aghor /S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-एनआयओ 1 जानेवारी रोजी जनतेसाठी खुले राहणार
गोवा, 29 डिसेंबर 2022
विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन परिषद-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था , दोना पौला रविवार, 1 जानेवारी 2023 रोजी आपला स्थापना दिवस साजरा करणार आहे. या निमित्ताने सकाळी 9.00 ते 11.30 या वेळेत संस्था जनतेसाठी खुले राहणार आहे. संस्थेला भेट देऊन तेथील प्रवाळ परीसंस्थेची प्रतिकृती असलेले मत्स्यालय, संशोधन जहाजांच्या प्रतिकृती, समुद्र विज्ञान संशोधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांचे प्रदर्शन, तसेच समुद्र विज्ञानावरील चित्रपट आणि “करिअर इन ओशनोग्राफी” या विषयावरील चर्चासत्र यांचे आयोजन केले आहे.संस्थेने सर्व अभ्यागतांचे स्वागत असल्याचे म्हंटले आहे.
त्या दिवशी दुपारी 15.30 वाजता एनआयओ च्या सभागृहात ख्यातनाम शास्त्रज्ञ आणि अंतराळ विभागाचे सचीव, अंतराळ आयोगाचे अध्यक्ष आणि इस्त्रो  चे अध्यक्ष सोमनाथ एस यांचे “जागतिक संदर्भात अवकाशाची नवी परिभाषा” या विषयावर जाहीर व्याख्यानही आयोजित करण्यात आले आहे.
सोमनाथ यांची जवळजवळ 36 वर्षांची दिमाखदार कारकीर्द असून त्यांनी अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. सोमनाथ हे प्रक्षेपण वाहनांच्या अभियांत्रिकी प्रणाली क्षेत्रातील तज्ञ आहेत. 2018 मध्ये, इस्त्रोचे प्रमुख केंद्र असलेल्या विक्रम साराभाई अवकाश केंद्राचे संचालक म्हणून, त्यांनी वाहन तंत्रज्ञान विकास सुरु करण्याची जबाबदारी उचलली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, व्हीएसएससीने पॅड अॅबॉर्ट टेस्ट  द्वारे क्रू एस्केप सिस्टम प्रात्यक्षिक, जीएसएलव्ही एमके-III एम1/चांद्रयान 2 चे प्रक्षेपण यासारखे महत्वाचे पराक्रम नोंदवले आहेत. आगामी गगनयान मोहीम आणि छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाचे वाहन, स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल , च्या विकासाचे ते नेतृत्व करत आहेत.
चर्चा सत्रामध्ये अवकाश क्षेत्रातील उदयोन्मुख जागतिक परिस्थिती आणि भारतातील अंतराळ क्षेत्राशी असलेला त्याचा संबंध याच्या अनेक पैलूंवर भर दिला जाईल.
चर्चा सत्रात अवकाशातील उदयोन्मुख जागतिक परिस्थिती आणि भारतातील अंतराळ क्षेत्राशी असलेला त्याचा संबंध, याबाबतच्या अनेक पैलूंवर लक्ष दिले जाईल, जसे लहान रॉकेटची उभारणी,लहान उपग्रहांची निर्मिती आणि अवकाश-आधारित अनुप्रयोग, जे एनजीई द्वारे केले जात होते.PIB Panaji | G.Chippalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ  च्या पुणे इथल्या प्रादेशिक कार्यालयाने राबवली 'एक तारीख एक तास एक साथ' ही स्वच्छता मोहीम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ  च्या पुणे इथल्या प्रादेशिक कार्यालयाने 'एक तारीख एक तास एक साथ' या उपक्रमाअंतर्गत आज स्वच्छता मोहीम राबवली. पुण्याच्या वडगाव शेरी इथल्या भिवाजी रावजी गलांडे उद्यानात हा उपक्रम पार पडला.
सी बी एस ई च्या विभागीय कार्यालयातील 50 अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्साहपूर्ण वातावरणात निघालेल्या फेरीने या उपक्रमाची सुरुवात झाली. कार्यालय ते भिवाजी रावजी गलांडे अशी ही फेरी होती. या फेरीत त्यांनी फलक, बोधचिन्हे झळकवत आणि घोषणा देऊन लोकांमध्ये हा कार्यक्रम आणि स्वच्छतेचे महत्त्व याबद्दल जनजागृती केली.
स्वच्छता हीच सेवा या भावनेने प्रेरीत होऊन भिवाजी रावजी गलांडे उद्यानातील विविध परिसर स्वच्छ करण्यासाठी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने एकत्र आले. यातून खुल्या व्यायामशाळा, चालण्याच्या मार्गिका, खेळाचे मैदान आणि बागेतील इतर मोकळ्या जागेची संपूर्ण स्वच्छता झाली. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वच्छ आणि जास्तीत जास्त आकर्षित करून घेणारा परिसर मिळेल या हमीसह तशी वातावरण निर्मिती झाली. बागेतील चालण्याच्या मार्गिके वरील अगदी तणही परिश्रमपूर्वक काढण्यात आले.]
महत्त्वाचे म्हणजे, सी बी एस ई चे अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी उद्यानात उपस्थित नागरिकांशी या निमित्ताने संवाद साधला. त्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात स्वच्छ वातावरण राखण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. नागरिकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत सी बी एस ई चमूच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
कान्स चित्रपट महोत्सव 2018 मध्ये ‘इंडियन पॅव्हिलियन’ चे उद्घाटन
भारत आणि फ्रान्स यांच्या दरम्यान संयुक्त चित्रपट निर्मितीच्या संधी
नवी दिल्ली, 11 मे 2018
कान्स चित्रपट महोत्सव 2018 मध्ये ‘इंडियन पॅव्हिलियन’ चे उद्घाटन झाले. यावेळी प्रसिद्ध अभिनेता शरद केळकर उपस्थित होते तसेच फ्रान्समधील भारताचे राजदूत विनय मोहन कवात्रा, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अशोक कुमार परमार, प्रसिद्ध कवी, लेखक आणि भारतीय चित्रपट प्रमाणपत्र  केंद्रीय मंडळाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी, मंडळाच्या सदस्य आणि निर्मात्या दिग्दर्शिका वाणी त्रिपाठी टिकू, जेरोम कुरेशी, चित्रपट अभिनेती हुमा कुरेशी, चित्रपट निर्माते शाजी करुण, जाहनु बरुआ, भारत बाला उपस्थित होते. कान्स चित्रपट महोत्सवात भारतामध्ये तयार होणाऱ्या वैविध्यपूर्ण चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्याचे कार्य भारतीय प्रतिनिधी मंडळ यावर्षी करणार आहे.
कान्स चित्रपट महोत्सव 2018 मध्ये इंडियन पॅव्हिलियनच्या उद्घाटन समारंभासाठी उपस्थित असलेले भारतीय शिष्टमंडळ
आपल्या देशाच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब देशामध्ये तयार होणाऱ्या सिनेमांमध्ये दिसून येत असते, असे मत विनय मोहन कवात्रा यांनी यावेळी व्यक्त केले. सध्या भारतामध्ये तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रात खूप वेगाने प्रगती होत आहे. या दोन्ही क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून येत आहे. त्याचेही प्रतिबिंब आजच्या चित्रपटांमध्ये दिसून येत आहे. युरोपातील आणि संपूर्ण जगाच्या चित्रपटसृष्टीला जोडणारा एक महत्वाचा दुवा म्हणजे कान्स चित्रपट महोत्सव आहे असे प्रतिपादन जेरोम पिलार्ड यांनी यावेळी केले.
कान्स चित्रपट महोत्सव आणि फ्रेंच चित्रपट उद्योग यांच्याशी भारताचे खूप चांगले संबंध आहेत त्यामुळे भारत आणि फ्रान्स संयुक्तपणे चित्रपट निर्मिती उत्तम होऊ शकते, असे मत वाणी त्रिपाठी टिकू यांनी यावेळी व्यक्त केले. भारतात बनलेले ‘तमाशा’, ‘बेफिकिर’ सारखे चित्रपट दोन देशांची कथा सांगतात.
चित्रपट व्यवसायात नव्याने येणाऱ्या तरुण चित्रपट कर्त्यांसाठी ‘कान्स’ प्रमाणेच विविध लहान लहान चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन केले तर त्यांची चित्रकृती अधिकाअधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे, असे मत कवी,लेखक प्रसून जोशी यांनी उद्घाटन कार्यक्रमात व्यक्त केले.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
गुजरात राज्य सरकार आणि वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप यांच्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब उत्पादनासाठी 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या झालेल्या सामंजस्य कराराबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया
1.54 लाख कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाची
गुजरात राज्य सरकार आणि वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप यांच्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब उत्पादनासाठी 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या झालेल्या सामंजस्य कराराबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल आणि त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या रोजगारामुळे इतर पूरक उद्योगांना आणि त्या अनुषंगाने सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही साहाय्यकारी होईल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा ट्विटर संदेश शेअर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे,
“हा सामंजस्य करार म्हणजे भारतातील सेमीकंटक्टर उत्पादन क्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षांना गती देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही 1.54 लाख कोटींची गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. यामुळे इतर पूरक उद्योगांसाठी मोठी परिसंस्था निर्माण करेल आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी साहाय्यकारी ठरेल.”
भारतीय निवडणूक आयोग
महाराष्ट्रासह, नागालँड, उत्तर प्रदेश लोकसभा मतदारसंघासाठी आणि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंडसह आणखी काही राज्यांच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2018
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातल्या भंडारा-गोंदिया आणि पालघर लोकसभा मतदार संघासाठीच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. याचबरोबर नागालँड आणि उत्तर प्रदेशातल्या प्रत्येकी एक लोकसभा मतदार संघासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे.
याचवेळी महाराष्ट्रातल्या पलुस-कडेगाव या विधानसभा मतदार संघासाठीही पोटनिवडणूक होणार आहे. झारखंडमधल्या दोन, केरळ, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड मधल्या विधानसभेच्या प्रत्येकी एका जागेसाठीही पोटनिवडणूक होईल. या सर्व जागांसाठी 28 मे रोजी मतदान होईल.
येत्या 3 मे रोजी निवडणूक अधिसूचना जारी करण्यात येईल. 10 मे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख राहिल. 11 मे रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होईल. 14 मे पर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल. तर मतमोजणी 31 मे रोजी होईल.
या सर्व पोटनिवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 52