पंतप्रधान कार्यालय
ईशा फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या 'मृदा संरक्षण' कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
"गेल्या 8 वर्षातील प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरण संरक्षणावर भर"
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित मृदा संरक्षण चळवळ या कार्यक्रमात पंतप्रधान झाले सहभागी
"हवामान बदलामध्ये भारताची भूमिका नगण्य आहे तरीही भारत पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहकार्याने दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून काम करत आहे"
''मृदा संवर्धनाचा भारताचा पंचसूत्री कार्यक्रम''
“जैवविविधता आणि वन्यजीवनाशी संबंधित धोरणांच्या पालनामुळे देशात वन्यजीवांच्या संख्येतही विक्रमी वाढ ”
''भारताने 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित लक्ष्याच्या 5 महिने आधीच गाठले”
''वर्ष 2014 मध्ये इथेनॉलचे मिश्रण होते1.5 टक्के"
"10 टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी झाले असून 41 हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत आणि गेल्या 8 वर्षांत आपल्या शेतकऱ्यांना मिळाले 40 हजार 600 कोटी रुपये"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आज ईशा फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या मृदा संरक्षण कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. प्रारंभी पंतप्रधानांनी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या. ‘मृदा संरक्षण चळवळीचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवादरम्यान नवनवीन प्रतिज्ञा घेत असताना अशा चळवळींना नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या 8 वर्षातील प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरण संरक्षणावर भर असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान किंवा कचऱ्यातून संपत्ती निर्मितीशी संबधी उपक्रम, सिंगल यूज प्लॅस्टिक कमी करणे, एक सूर्य एक पृथ्वी किंवा इथेनॉल मिश्रण ही पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी भारताच्या बहुआयामी प्रयत्नांची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली.
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी भारताचे प्रयत्न बहुआयामी आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हवामान बदलामध्ये भारताची भूमिका नगण्य असताना भारत हा प्रयत्न करत आहे. जगातील मोठे आधुनिक देश पृथ्वीवरील संसाधनांचे अधिकाधिक शोषण करत असून बहुतांश कार्बन उत्सर्जन या देशांकडून होत आहे. जगाचा सरासरी कार्बन फूटप्रिंट प्रति व्यक्ती वर्षाला सुमारे 4 टन आहे, त्या तुलनेत भारतात प्रति व्यक्ती तो केवळ सुमारे 0.5 टन आहे. भारत पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहकार्याने दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर काम करत आहे आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी यासारख्या संस्था भारताने स्थापन केल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. वर्ष 2070 पर्यंत भारताच्या नेट-झिरो उद्दिष्टाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
माती वाचवण्यासाठी सरकारने पाच मुख्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. प्रथम- माती रसायनमुक्त कशी करावी. दुसरे - मातीतल्या जीवांचे संरक्षण, ज्याला तांत्रिक भाषेत मृदा सेंद्रिय पदार्थ म्हणतात. तिसरे- जमिनीतील ओलावा कसा टिकवायचा, पाण्याची उपलब्धता कशी वाढवायची. चौथे- कमी भूजलामुळे जमिनीचे होणारे नुकसान कसे दूर करायचे आणि पाचवे- जंगले कमी झाल्यामुळे मातीची सतत होणारी धूप कशी थांबवायची.
मातीशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रामुख्याने प्रयत्न केले जात आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पूर्वी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना मातीचा प्रकार, मातीतील उणिवा , पाणी किती आहे याबाबत माहिती नसायची . या समस्येवर मात करण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिका देण्याची मोठी मोहीम राबविण्यात आली.
'कॅच द रेन' सारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून देशवासीयांना जल संवर्धनाशी जोडण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. यावर्षीच्या मार्च महिन्यात देशात 13 मोठ्या नद्यांच्या संवर्धनाची मोहीम सुरु झाली असून यात जल-प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच नदीकाठी वनीकरण करण्यासाठीही काम केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. यामुळे वनक्षेत्रात 7400 चौरस किलोमीटर वाढ होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशातील वनक्षेत्र 20 हजार चौरस किलोमीटरने वाढले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जैवविविधता आणि वन्यजीवन यांबाबत भारत आज ज्या धोरणांच्या वाटेवर चालत आहे त्यांमुळे वन्यजीवांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले. आज वाघ, सिंह, बिबट्या, हत्ती अशा सर्वच प्राण्यांची देशातील संख्या वाढत चाललेली दिसते. देशात प्रथमच स्वच्छता आणि इंधनाबाबतीत स्वयंपूर्णता या संकल्पनांना जोडणारे उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढवणारे आणि मृदेचे आरोग्य वाढविणारे कार्यक्रमही परस्परांना जोडले जात आहेत, असे सांगून पंतप्रधानांनी यासंदर्भात गोबर्धन योजनेचे उदाहरण दिले.
आपल्या काही मोठ्या समस्यांवरचे उत्तर नैसर्गिक शेतीतून मिळेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने गंगेकाठच्या खेड्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, यामुळे मैसर्गिक शेतीचा एक प्रचंड पट्टा तेथे निर्माण होईल असेही ते म्हणाले. यामुळे आपली शेते रसायनमुक्त तर होतीलच शिवाय, 'नमामि गंगे' मोहिमेलाही नवे बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. वर्ष 2030 पर्यंत 260 लाख हेक्टर जमीन पुनरुज्जीवित करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच BS VI नियामक आणि एल.इ.डी. दिव्यांची मोहीम या मुद्द्यांनाही त्यांनी स्पर्श केला.
भारताने आपल्या सध्याच्या विद्युत निर्मितीच्या क्षमतेच्या 40% वीज जीवाश्मेतर इंधनांपासून मिळविण्याचे आपले उद्दिष्ट नियत वेळेच्या 9 वर्षे आधीच संपादन केल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेतही 18 पटींनी वाढ झाली आहेआणि हायड्रोजन मोहीम तसेच चक्राकार अर्थव्यवस्थेशी संबंधित धोरणे आणि वस्तू मोडीत काढून त्यांचे योग्य वर्गीकरण व पुनर्वापर करण्याचे धोरण ही पर्यावरण संरक्षणासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचीच उदाहरणे होत असेही त्यांनी सांगितले.
भारताने 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य नियत वेळेच्या पाच महिने आधीच संपादन केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या भव्यता समजावून सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की, "2014 मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 1.5 टक्के इतके होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे तीन फायदे होतात. पहिले म्हणजे यामुळे कार्बन उत्सर्जनात 27 लाख टनांनी कपात होत आहे. दुसरे म्हणजे यामुळे 41 हजार कोटी इतक्या परकीय चलनाची बचत झाली आहे. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, इथेनॉल मिश्रणामुळे गेल्या आठ वर्षांत शेतकऱ्यांना 40,600 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे." असे सांगून पंतप्रधानांनी या यशाबद्दल जनतेचे आणि तेल कंपन्यांचे कौतुक केले.
'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गतिशक्ती बृहत योजनेमुळे' लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक व्यवस्थांना बळकटी येऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच शंभरापेक्षा अधिक जलमार्गांवर बहुपेडी दळणवळण व्यवस्था निर्माण केल्यामुळेही प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. हरित रोजगार या पैलूंकडे त्यांनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. भारतातील पर्यावरण संवर्धनाचा वेग चांगला असल्याने हरित रोजगारसंधी मोठ्या प्रमाणात व झपाट्याने निर्माण होत आहेत, असे मोदी म्हणाले. पर्यावरण आणि मृदा संरक्षण याविषयी अधिक जनजागृतीची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवरे निर्माण करण्यासाठी जन-आंदोलन उभारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
ढासळत्या मृदा-आरोग्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि त्यावर जाणीवपूर्वक पावले उचलण्यासाठी, जागतिक पातळीवर 'माती वाचवा चळवळ' सुरु आहे. मार्च-2022 मध्ये सद्गुरू यांनी ही चळवळ सुरु केली. 27 देशांमधून शंभर दिवसांचा प्रवास फटफटीने  करण्याचा यात समावेश आहे. या शंभर दिवसांपैकी पंचाहत्तरावा दिवस आज म्हणजे पर्यावरण दिनाला आलेला आहे.या कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग मिळाल्याने मृदा-आरोग्य सुधारण्यासाठी भारताची वचनबद्धता अधोरेखित होणार आहे आणि त्या विषयातील सर्वांच्या सामुदायिक जाणिवेचे प्रतिबिंब दृग्गोचर होणार आहे.