ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 26 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
देशात गेल्या 24 तासात 64,75,733 कोविड 19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा, देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत एकूण 102.94 कोटीहून अधिक  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,02,28,502 सत्रांद्वारे मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 15,951 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून  कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,35,83,318 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. परिणामी कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 98.19% झाला आहे.हा दर मार्च 2020 पासूनचा सर्वोच्च दर आहे.
सलग 121 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत असून केंद्र आणि राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.
गेल्या 24 तासात 12,428 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. ही संख्या गेल्या 238 दिवसातली सर्वात कमी संख्या आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2 लाखाच्या खाली कायम असून सध्याची 1,63,816 ही उपचाराधीन रुग्ण, संख्या गेल्या 241 दिवसातली सर्वात कमी संख्या आहे,ही संख्याएकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.48% इतकी आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 11,31,826 कोरोना निदान चाचण्या करण्यात आल्या. आतापर्यंत एकूण 60.19 कोटीहून अधिक  चाचण्या देशभर केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 1.24% असून गेले 32 दिवस 2% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 1.10% असून गेले 21 दिवस 2% पेक्षा कमी आणि 57 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे.
इतर अपडेट्स:-
M.Chopade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
त्रिपुरामध्ये डेल्टा प्लसच्या रुग्णाची नोंद नाही
नमुने चाचणीत डेल्टा व्हेरिएंटचे रुग्ण आढळले
त्रिपुरामध्ये कोरोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस स्वरूपाचा संसर्ग झालेली रुग्णसंख्या वाढत आहे अशा प्रकारचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित झाले आहे. या संदर्भात, माहिती अशी आहे की,
• संपूर्ण जनुकीय अनुक्रमासाठी  152 नमुने त्रिपुराहून एनआयबीएमजी कल्याणी येथे पाठविण्यात आले.
• सरसकट घेतलेले हे नमुने एप्रिल ते मे 2021 दरम्यान आरटी-पीसीआर चाचणीत पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या लोकांचे होते.
• एनआयबीएमजी कल्याणी येथे झालेल्या डब्ल्यूजीएसचा निकाल -
o 3 नमुन्यांची चाचणी B.1.1.7 साठी सकारात्मक आली
o 11 नमुन्यांची चाचणी B.1.617.1  साठी सकारात्मक आली.
o 138 नमुन्यांची चाचणी B.1.617.2  साठी सकारात्मक आली.
वरील अनुक्रमित नमुन्यांपैकी कोणत्याही नमुन्यात डेल्टा प्लसची नोंद झालेली नाही.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत ताजी माहिती-रुग्ण आणि व्यवस्थापन
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2020
आणखी एक संशयित रुग्णाला कोविड-19 ची लागण झाल्याचे तपासणीत सिद्ध झाले आहे. हा रुग्ण थायलंड आणि मलेशियाला जाऊन आला आहे. सध्या त्याला रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. यामुळे देशात कोरोना बाधितांची संख्या 31 वर गेली आहे. यात 16 इटालियन नागरिकांचा समावेश आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या सूचनेनुसार भारतात येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. आणखी 9 विमानतळांसह आता एकूण 30 विमानतळांवर तपासणी केली जात आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 बाबत राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. विविध राज्यांतून 280 आरोग्य अधिकारी यात सहभागी झाले होते.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 167
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतकार्य अद्ययावत माहिती
कोविडच्या विरोधात भारताच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी जागतिक पातळीवरून मिळत असलेली मदत तत्परतेने राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडे रवाना
आतापर्यंत 11,000 प्राणवायू कॉन्सन्ट्रेटर्स, 13,500 ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट्स , 7,500 हून जास्त व्हेंटीलेटर्स/ Bi PAP, सुमारे 5.3 L रेमडेसिविर वायल्स वितरित/ रवाना केल्या गेल्या
नवी दिल्ली, 16 मे 2021
सद्भावना आणि भारतातील संकटसमयी एकात्मतेच्या भावनेतून अभूतपूर्व कोविड लाटेशी सामना करण्याच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी भारत सरकारला जागतिक पातळीवरून सहकार्य मिळत आहे. विविध देश आणि संस्थांकडून 27 एप्रिल 2021 पासून आंतरराष्ट्रीय देणग्या व कोविड-19 वरील उपचारांसाठी वैद्यकीय साधनसामग्री प्राप्त होत आहे. भारत सरकार या साधनसामग्रीचे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्याकडील संसाधने व प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी त्वरीत वितरण करत आहेत.
27 एप्रिल 2021 ते 15 मे 2021 पर्यंत एकूण 11,058 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, 13,496 ऑक्सिजन सिलेंडर्स; 19 ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट्स; 7,365 व्हेंटीलेटर्स /Bi PAP; जवळपास 5.3 लाख रेमडेसिविर वायल्स, रस्ते तसेच हवाई मार्गाने वितरीत किंवा रवाना केल्या गेल्या.
14 व 15 मे 2021 रोजी कझाकस्तान, जपान, स्वित्झर्लंड, ओन्तारियो , अमेरिका, इजिप्त व ब्रिटीश ऑक्सिजन कंपनी  यांच्याकडून आलेल्या मुख्य सामग्रीत खालील गोष्टींचा समावेश होता.
- ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स: 100
- व्हेंटीलेटर्स/Bi PAP CPAP: 500
- ऑक्सिजन सिलेंडर्स: 300
- रेमडेसिविर: 40,000
- मास्क आणि संरक्षण संच
ही मदत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच संस्थांना मदतीचे त्वरीत वाटप आणि यथायोग्य वितरणाचे काम सातत्याने सुरू आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सातत्याने यावर देखरेख ठेवून आहे. देणग्या, मदत आणि अनुदान या स्वरूपात येणाऱ्या कोविड उपचारांसाठीच्या बाहेरून आलेल्या सामग्रीचे वितरण आणि वाटपातील समन्वय राखण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत एक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष 26 एप्रिल 2021 पासून कार्यरत आहे. 2 मे 2021 पासून आरोग्य मंत्रालयाने प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती  तयार करून अंमलात आणली आहे.
R.Aghor/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
रसायन आणि खते मंत्रालय
महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करीत आहे: मनसुख मांडवीय
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2021
केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमितपणे संपर्कात आहे आणि रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करीत आहे, अशी माहिती रसायने आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दिली. यासंदर्भात केंद्र सरकारवर होत असलेल्या आरोपांचे त्यांनी त्यांच्या ट्वीट संदेशांच्या माध्यमातून खंडन केले.
We are doubling the production in the country and have given express permission to more 20 Plants since 12-4-2021 to manufacturers. Ensuring adequate supply of Remdesivir to the people of Maharashtra remains our priority. 
— Mansukh Mandaviya  April 17, 2021
रेमडेसिवीरचे देशांतर्गत दुप्पट उत्पादन करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने 12 एप्रिल 2021 पासून आतापर्यंत आणखी 20 कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला रेमडेसिवीरचा पुरेसा साठा खात्रीशीरपणे उपलब्ध करून देण्याला केंद्र सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे असे मांडवीय म्हणाले.
अधिकृत सरकारी माहितीनुसार, फक्त एक निर्यातक्षम कारखाना आणि विशेष आर्थिक विभागातील एक कारखाना अशा दिन ठिकाणी रेमडेसिवीरचे उत्पादन होत आहे. सरकारने रेमडेसिवीरच्या सर्व उत्पादकांशी संपर्क साधला असून असा कोणताही पाठविलेल्या मालाची अडवणूक झालेली नाही.
नोंद असलेल्या सर्व 16 रेमडेसिवीर उत्पादक कंपन्यांची यादी, त्यांच्याकडील मालाची उपलब्धता आणि त्यांचे WHO-GMP प्रमाणपत्र यांची माहिती सर्वांना कळवावी अशी विनंती मांडवीय यांनी सर्व संबंधितांना केली आहे. देशातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी आवश्यक असेल ते सर्व काही करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे असे मांडवीय यांनी म्हटले आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
(Visitor Counter : 172
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरीस यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान,नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरीस यांचे अभिनंदन केले आहे.
“कमला हॅरीस आपले हार्दिक अभिनंदन! आपले यश पथदर्शक आहे आणि आपल्यातील लोकांनाच नव्हे,तर सर्व भारतीय-अमेरिकनांसाठी ही अभिमानास्पद बाब आहे. आपल्या सहकार्याने आणि नेतृत्वाने भारत -अमेरिका यांच्यातील समृद्ध संबंध अधिकच दृढ होतील, असा मला विश्वास आहे,”असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
R.Tidake/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने ब्रिक्स नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांचे वक्तव्य
नवी दिल्ली, 28 जून 2019
महामहीम,
ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष बोल्सनारो यांचे मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. ब्रिक्स परिवारातही मी त्यांचे स्वागत करतो. या बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल मी त्यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. आमचे स्नेही रामाफोसा यांची दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा निवड झाल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो.
जपानमधल्या ओसाका येथे जी-20 परिषदेदरम्यान ब्रिक्स बैठकीला संबोधित करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
महामहीम,
अशा प्रकारच्या अनौपचारिक विचार-विनिमयामुळे जी-20 च्या मुख्य विषयांवर परस्परांसमवेत समन्वयाची संधी मिळते. तीन प्रमुख आव्हानांकडे मी लक्ष वेधु इच्छितो. पहिले आव्हान म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेतली मंदी आणि अनिश्चितता, नियमाधारित बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेवर एकतर्फी निर्णय आणि प्रतिस्पर्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. दुसरीकडे उदयोन्मुख बाजारपेठ अर्थव्यवस्थांमधे पायाभूत गुंतवणुकीत सुमारे 1.3 ट्रिलियन डॉलरची कमतरता आहे, यातूनच संसाधनांची टंचाई स्पष्ट होत आहे.
दुसरे मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे विकास आणि प्रगती समावेशक आणि निरंतर राखणे, हवामान बदलासारखे मुद्दे केवळ आपल्याच नव्हे तर भावी पिढीसाठीही चिंतेचा विषय आहेत, असमानता दूर करणारा आणि सबलीकरणात योगदान देणारा विकास हाच सर्वार्थाने विकास होय. दहशतवाद हा मानवतेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. निर्दोष व्यक्तींचे बळी घेण्याबरोबरच दहशतवादामुळे, आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक स्थैर्यावरही मोठा वाईट परिणाम होतो. दहशतवाद आणि जातीवादाचे समर्थन आणि सहाय्याचे सर्व मार्ग आपण बंद केले पाहिजेत.
महामहीम,
या समस्यांचे निराकरण सोपे नाही, तरीही मी पाच प्रमुख सूचना देऊ इच्छितो.
ब्रिक्स राष्ट्रांमधल्या संवादामुळे एकतर्फी निर्णयांचे दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. सुधारणा आणि बहुत्मता यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापारी संस्था आणि संघटनांमधे आवश्यक सुधारणांवर आपण भर दिला पाहिजे.
सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासासाठी तेल आणि गॅस यासारखी उर्जेची आवश्यक संसाधने सातत्याने वाजवी दरात उपलब्ध राहीली पाहिजेत.
न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून, सदस्य राष्ट्रांचे भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत संरचना, नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमातली गुंतवणूक यांना अधिक प्राधान्य मिळायला हवे. आपत्तीतही टिकाव धरणाऱ्या पायाभूत सुविधाकरिता आघाडीसाठी भारताने घेतलेला पुढाकार, अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांना, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी सहाय्यक ठरेल. यामधे सहभागी होण्याचे मी आपल्याला आवाहन करतो.
जगभरात कुशल कारागिरांची ये-जा सुलभ राहीली पाहिजे. ज्या देशात मोठ्या प्रमाणात वृद्धांची संख्या आहे अशा देशांनाही त्याचा लाभ होईल.
दहशतवादावर एका जागतिक परिषदेत मी नुकतेच आवाहन केले आहे. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यासाठी आवश्यक त्या सहमतीचा अभाव आपल्याला निष्क्रिय ठेवू शकत नाही.
जपानमधल्या ओसाका येथे ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
महामहीम,
ब्राझीलियामधे ब्रिक्स शिखर परिषदेची मी उत्सुकतेने प्रतिक्षा करत आहे. ही शिखर परिषद यशस्वी ठरावी यासाठी भारत संपूर्ण सहकार्य करेल.
आपणा सर्वांना अनेक अनेक धन्यवाद.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 188
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
उद्यापासून सुरु होणाऱ्या देशव्यापी कोविड – 19 लसीकरण मोहिमेच्या सज्जतेचा डॉ हर्ष वर्धन यांनी घेतला आढावा, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामधल्या समर्पित कोविड नियंत्रण कक्षाला दिली भेट
कोविड-19 लसीबाबतच्या अपप्रचाराचे केले निराकरण, स्वदेशात उत्पादित लस प्रभावी असल्याचे सांगून देशाला केले आश्वस्त
उद्यापासून सुरु होणाऱ्या देशव्यापी कोविड – 19 लसीकरण मोहिमेच्या सज्जतेचा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी आज आढावा घेतला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निर्माण भवन इमारतीत उभारण्यात आलेल्या समर्पित कोविड नियंत्रण कक्षाला त्यांनी भेट दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 जानेवारी म्हणजे उद्या सकाळी 10:30 वाजता कोविड-19 लसीकरणाच्या देशव्यापी मोहिमेच्या पहिल्या टप्याला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे झेंडा दाखवून सुरवात करतील. यावेळी देशभरातली राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातली एकूण 3006 लसीकरण केंद्रे दूर दृश्य प्रणालीद्वारे जोडली जातील. प्रत्येक केंद्रावर सुमारे 100 जणांना उद्या लस दिली जाईल. प्राधान्यानुसार लसीकरण मोहीम टप्या टप्याने आखण्यात आली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा कर्मचाऱ्यांसह सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्यात लस दिली जाईल.
कोविड नियंत्रण कक्षाला दिलेल्या भेटी दरम्यान डॉ हर्ष वर्धन यांनी को – विन या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विकसित केलेल्या डिजिटल मंचाच्या प्रत्येक पैलूची बारकाईने पाहणी केली. देशातल्या कोविड लसीकरणासाठी या मंचाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. लसीचा साठा, साठवणुकीसाठीचे तापमान आणि कोविड- 19 लसीच्या लाभार्थ्यांची लसी संदर्भातली माहिती याद्वारे ठेवता येणार आहे. लसीकरणासाठी देशभरातल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्यक्रम व्यवस्थापकांना हा डिजिटल मंच सहाय्य करणार आहे. लाभार्थी, आखण्यात आलेली सत्रे, घेण्यात आलेली सत्रे इत्यादीची माहिती ठेवण्यासाठी हा मंच मदत करणार आहे. लिंग, वय आणि बहु व्याधी यानुसार लाभार्थींच्या माहितीची वर्गवारी करण्यासाठी हा मंच राष्ट्रीय आणि राज्य प्रशासकांना मदत करेल. सॉफटवेअर सुधारणा आणि अतिशय प्रगत को- विन मंचाचा उपयोग करताना लक्षात आलेल्या बाबी यांचा भारताच्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात अंगीकार करण्याची सूचना हर्ष वर्धन यांनी केली.
प्राधान्य नसलेल्या गटातल्या लाभार्थी नोंदणी पानाचा त्यांनी को- विन मध्ये आढावा घेतला. देशभरातल्या कोविड-19 विषयी जिल्हा निहाय डाटावर देखरेख त्याच बरोबर महामारीच्या स्थितीचे मुल्यांकन करण्यासाठी डाटाचे सखोल विश्लेषण हा समर्पित कोविड नियंत्रण कक्ष करणार आहे.
कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजाचीही केंद्रीय मंत्र्यांनी पाहणी केली. कोविड- 19 लसी बाबत अफवा आणि अपप्रचार यावर हा कक्ष बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
भारतातले कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण हे जगातले सर्वात मोठे लसीकरण अभियान ठरणार असल्याचे डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले. देशात निर्मित कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लसी सुरक्षित असून महामारी रोखण्यासाठी महत्वाचे साधन असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
S.Tupe/N.Chitale/P.Kor
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती मंत्रालय 'धरण सुरक्षितता कायदा, 2021' यावर उद्या घेणार राष्ट्रीय कार्यशाळा
भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या जल संसाधन विभागाअंतर्गत काम करणारा केंद्रीय जल आयोग उद्या दि. 16 जून 2022 रोजी 'धरण सुरक्षितता कायदा, 2021' विषयक राष्ट्रीय कार्यशाळा घेणार आहे. ही एक दिवसीय कार्यशाळा 'डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, 15 जनपथ, नवी दिल्ली' येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 'धरण सुरक्षा कायदा, 2021' च्या तरतुदींविषयी सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये जागृती करणे, आणि भारतात धरण सुरक्षा प्रशासनाविषयी विचारमंथन करणे, असा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे.
भारतात सध्या 5334 मोठी धरणे असून, निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या मोठ्या धरणांची संख्या 411 आहे. सर्वाधिक 2394 धरणे महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल मध्यप्रदेशचा दुसरा व गुजरातचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारतातील धरणे वर्षाला सुमारे 300 अब्ज घन मीटर पाणी साठवतात. कालानुरूप ही धरणे जुनी होत चालली आहेत. सुमारे 80% धरणे पंचवीस वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत तर शंभर वर्षांपेक्षा जुन्या धरणांची संख्या 227 पेक्षा अधिक आहे. धरणांचे वय आणि रखडलेली देखभाल पाहता, धरण सुरक्षा हा चिंतेचा विषय ठरतो.
या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, केंद्र सरकारने यापूर्वीच, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समितीची  स्थापना केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हेच या समितीचे अध्यक्ष आहेत. देशात धरण सुरक्षेची एकसमान धोरणे तयार करणे, त्यासाठीच्या प्रक्रिया व नियमावली तयार करणे- असे या समितीचे काम आहे. शिवाय, धरण सुरक्षेची धोरणे आणि त्याची प्रमाणित गुणवत्ता यांची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी 'राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण' स्थापन करण्यात आले आहे.
उद्याच्या कार्यशाळेमध्ये जलशक्ती मंत्रालयाचे तसेच केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री/ धोरणकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, तंत्रज्ञ केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी, अभ्यासक, सार्वजनिक कंपन्या, खासगी कंपन्या, धरणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित विविध व्यक्ती व संस्थांचा सहभाग असेल.
पोलाद मंत्रालय
जानेवारी ते मार्च 2022 या काळात पोलाद उत्पादनात वृद्धी नोंदवणारा भारत जगभरातील प्रमुख 10 पोलाद उत्पादक देशांमधील एकमेव देश
जागतिक पोलाद संघटनेकडून 22 एप्रिल रोजी आकडेवारी प्रसिद्ध
पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांनी देशातल्या पोलाद उद्योगाचे केले अभिनंदन; कामगिरीची हीच पातळी पुढेही कायम ठेवण्यासाठी दिले प्रोत्साहन
जागतिक पातळीवर, पोलाद उद्योगाने केलेल्या चमकदार कामगिरीसाठी, केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांनी भारतीय पोलाद उद्योगाचे अभिनंदन केले आहे आणि हीच कामगिरी पुढे वर्षभर कायम ठेवावी, अशा शब्दांत, त्यांची पाठ थोपटली आहे. पोलाद उद्योगाने, उत्पादनांची गती कायम राखल्यास, येत्या 25 वर्षात, म्हणजेच अमृतकाळात, भारत 500 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादन करु शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जागतिक पोलाद संघटनेने 22 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, पोलाद उत्पादन करणाऱ्या जगभरातील प्रमुख दहा देशांपैकी भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने जानेवारी ते मार्च 2022 या काळात, पोलाद उत्पादनात वाढ नोंदवली आहे. भारताने या काळात 31.9 दशलक्ष टन पोलाद निर्मिती करत, 5.9. टक्के वृद्धी नोंदवली आहे. मार्च 2022 मध्ये, भारतात,10.9 दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीसह भारताने, 4.4 टक्के वृद्धी दर गाठला आहे. भारताव्यतिरिक्त, दहा देशांमधील केवळ ब्राझिल या देशानेच, केवळ मार्च महिन्यात वृद्धी नोंदवली आहे.
पोलाद मंत्र्यांनी, याच आठवड्याच्या सुरुवातीला, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत बैठका घेतल्या होत्या. आणि त्यांचा भांडवली खर्च, उत्पादनाची उद्दिष्टे आणि भविष्यातील योजना याविषयी चर्चा केली. त्याशिवाय, या भारताने, 2070 या वर्षापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, याचीही त्यांनी आठवण करुन दिली. त्याशिवाय हायड्रोजन मिशन आणि स्वच्छ तसेच हरित ऊर्जानिर्मितीसाठी, भविष्यातील योजना तयार करण्याची सूचनाही केली होती. पोलाद उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी, पोलाद मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या मार्गदर्शन आणि पाठिंब्यासाठी त्यांचे आभार मानले आहेत.
गृह मंत्रालय
नागा गटांसोबत केलेल्या शस्त्रसंधी कराराला मुदतवाढ
भारत सरकार आणि नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड / एनके  , नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड / रिफॉर्मेशन  तसेच नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/ के - खांगो  यांच्यात शस्त्रसंधी कराराची अंमलबजावणी सुरु आहे.
या शस्त्रसंधी कराराला पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एनएससीएन / एनके आणि एनएससीएन / आर या गटांसाठी 28 एप्रिल , 2021पासून लागू होणारी ही मुदतवाढ 27 एप्रिल 2022 पर्यंत असेल तर एनएससीएन/ के- खांगो गटासाठी कराराची मुदतवाढ 18 एप्रिल 2021 ते 17 एप्रिल 2022 पर्यंत लागू राहील. 12 एप्रिल 2021 रोजी या मुदतवाढ करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
कृषी संशोधनाची माहिती क्षेत्रीय भाषेमध्ये शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवा- केंद्रीय रस्ते वाहतुक, महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांचे आवाहन
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन व्यवस्थापन संस्थेचा 46 वा स्थापना दिन साजरा
नागपूर 27 ऑगस्ट 2022
विदर्भात मुबलक प्रमाणात असणारा संत्रा,कापूस यावर संशोधन करणाऱ्या संशोधन संस्था तसेच मातीचे सर्वेक्षण करणारी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन व्यवस्थापन संस्था यांनी आपल्या संशोधनाची माहिती क्षेत्रीय भाषेमध्ये तसेच चित्रफितीच्या माध्यमातून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतुक , महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी आज नागपूरमध्ये केले. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन वापर व्यवस्थापन संस्था- एनबीएसएसएलयुपी च्या 46 व्या स्थापना दिनानिमित्त अमरावती मार्गावरील एनबीएसएसएलयुपी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी भारतीय कृषी संशोधन परिषद-आयसीएआरचे महासंचालक हिमांशू पाठक, एनबीएसएलयुपी चे संचालक डॉ.बी.एस. द्विवेदी, आयसीएआरचे उमहासंचालक डॉ.एस.के.चौधरी, कृषी वैज्ञानिक निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ.सी. डी. मायी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
संत्रे, सोयाबीन, कापूस यांच्या लागवडीसाठी योग्य मातीची निवड त्यामध्ये योग्य प्रकारचे बियाणे, कीटकनाशक, पाणी यांचा वापर करून योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधनाचा उपयोग समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध संशोधन संस्थामध्ये समन्वय, संवाद आणि सहकार्य आवश्यक आहे असे गडकरी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
भारताला कृषी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आत्मनिर्भर करण्यासाठी एनबीएसएलयुपी सारख्या संस्थांचे संशोधन महत्त्वाचे आहे. आपल्याला कृषीचा विकास दर हा 22 टक्क्यावर आणायचा आहे यासाठी सुद्धा हे संशोधन कामात येईल असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. कृषी संशोधनामध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यरत असणाऱ्या संस्थांनी परस्पर संवाद तसेच सहकार्याच्या माध्यमातून सर्व हितधारकांना सोबत घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळे संशोधन संस्थेने नागपूर शहर जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील नर्सरी सोबत जॉइंट व्हेंचर करून संत्र्याच्या कलमांची लागवड केल्यास शेतकऱ्यांना माफक दरात कलम उपलब्ध होऊन संत्रा पिकाची उत्पादकता वाढेल, असे त्यांनी यावेळी सुचविले. आज आपल्या देशामध्ये ऊस, सोयाबीन, कापूस या क्षेत्रांमध्ये दर एकरी उत्पादन हे इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधले.
याप्रसंगी वैज्ञानिकांचा सत्कार देखील गडकरींच्या हस्ते करण्यात आला. एनबीएसएलयुपी चे संचालक डॉ.बी.एस. द्विवेदी यांनी संस्थेच्या कामाचा आढावा उपस्थितांसमोर मांडला. या कार्यक्रमास एनबीएसएलयुपी, आयसीएआर, सीआयसीआर संस्थेचे अधिकारी, वैज्ञानिक, कर्मचारी तसेच निवृत्त वैज्ञानिकही उपस्थित होते.
पंतप्रधान कार्यालय
गोव्याच्या माजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या माजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, "मृदुला सिन्हाजी लोकसेवेच्या प्रयत्नांसाठी कायम लक्षात राहतील. त्या एक उत्तम लेखिका होत्या. साहित्याबरोबरच संस्कृतीतही त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने तीव्र दु:ख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबीय आणि प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांति."Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी 24X7 दर्जेदार, खात्रीशीर आणि किफायतशीर वीजपुरवठा आवश्यक: केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
नवी दिल्लीत केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्ये आणि राज्य विद्युत सुविधा विभागांसह नियोजन आणि देखरेख आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. 10 आणि 11 एप्रिल 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित या बैठकीला आज ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल, सचिव  आलोक कुमार, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभागाचे सचिव बी एस भल्ला, राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  आणि राज्य विद्युत सुविधा विभागांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
देशाच्या एकूण आर्थिक वृद्धीमध्ये व्यवहार्य आणि आधुनिक ऊर्जा क्षेत्राच्या महत्वावर आर.के, सिंह यांनी भर दिला. भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी 24X7 दर्जेदार, खात्रीशीर आणि किफायतशीर वीजपुरवठा आवश्यक आहे, हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले.
बैठकीदरम्यान, मंत्र्यांनी वीज वितरण क्षेत्रातील योजनांसाठी एकात्मिक वेब पोर्टलच्या आरडीएसएस मॉड्यूलचा देखील प्रारंभ केला. हे पोर्टल सर्व वितरण क्षेत्रातील योजनांच्या देखरेखीमध्ये क्रांती घडवून आणेल.
विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमतेच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने पुरेशी संसाधने सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर मंत्र्यांनी भर दिला.मागणी कमी असतानाच्या कालावधीत नियोजनबद्ध निगराणी करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.देशातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवहार्यतेच्या महत्त्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
राज्य/केंद्र सरकार, सुविधा विभाग आणि उद्योग यासह सर्व संबंधितांचे एकत्रित प्रयत्न देशातील आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत ऊर्जा क्षेत्राकडे अखंड संक्रमण सुनिश्चित करतील.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी भगवान बिरसा मुंडा यांना विविध प्रसंगी वाहिलेल्या श्रद्धांजलीचे संकलन केले सामाईक
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार सुदर्शन भगत यांचा ट्विट संदेश सामाईक केला आहे. या ट्विट संदेशात सुदर्शन भगत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत भगवान बिरसा मुंडा यांना श्रद्धांजली वाहिलेल्या विविध प्रसंगांचे संकलन केले होते.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
"महत्त्वाचे संकलन! आदिवासी अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या भगवान बिरसा मुंडा जी यांचा त्याग आणि समर्पण देशवासीयांसाठी नेहमीच मार्गदर्शक ठरेल."S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे प्रवासाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर ‘ओटीपी’च्या मदतीने त्वरित पैसे परत करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार
(नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2019
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे प्रवासाचे आरक्षित तिकीट रद्द केल्यानंतर किंवा वेंटिंग लिस्टवर नाव असल्यामुळे प्रवास रद्द केल्यानंतर त्या तिकिटाचा परतावा देण्यासाठी नवीन ‘ओटीपी’ आधारीत सेवा सुरू केली आहे. अर्थात ही सुविधा ज्या प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत एजंटांमार्फत ई- तिकीट आरक्षित केले असेल, त्यांनाच मिळू शकणार आहे. रेल्वे प्रवाशांनी तिकीट रद्द केल्यानंतर परतावा द्यावा लागतो, या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुविधेसाठी ही नवीन कार्यप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे, असं ‘आयआरसीटीसी’नं स्पष्ट केलं आहे.
या पद्धतीनुसार ‘ओटीपी’ म्हणजेच ‘वन टाईम पासवर्ड’ तयार करून तो प्रवाशाच्या नोंदवलेल्या मोबाईलवर ‘एसएमएस’व्दारे पाठवण्यात येणार आहे. या पासवर्डच्या मदतीने प्रवाशांना रद्द तिकिटाचे पैसे त्वरित मिळू शकणार आहेत.
रद्द रेल्वे तिकिटाचे पैसे त्वरित मिळावेत यासाठी प्रवाशांनी पुढील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- आयआरसीटीसीच्या अधिकृत एजंटला ई-तिकीट काढतानाच योग्य तो मोबाईल क्रमांक देणे गरजेचे आहे.
- त्या एजंटाने प्रवाशाचा मोबाईल नोंदवला आहे की नाही, याची खात्री करून घेतली पाहिजे.
- आयआरसीटीसीच्या अधिकृत एजंटांकडूनच ई-तिकीट काढले पाहिजे.
- ज्या प्रवाशांनी आयआरसीटीसीच्या अधिकृत एजंटांकडूनच ई-तिकीट काढले आहे, त्यांनाच रद्द तिकिटांचा परतावा ओटीपी आधारीत सेवेतून मिळू शकणार आहे.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor