अर्थ मंत्रालय
खाद्यान्नाचा महागाई दर कमी झाल्याने, एकंदर महागाई दर सामान्य होण्याच्या दिशेने आगेकूच सुरू राहण्याचा आर्थिक सर्वेक्षणाचा विश्वास
ग्राहक दर निर्देशांकाच्या आधारभूत वर्षात सुधारणा करण्याची सर्वेक्षणाची शिफारस
दर निर्देशांक तयार करताना त्यामध्ये ई- कॉमर्स व्यवहारांच्या आकडेवारीचा समावेश करण्याची शिफारस
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
खाद्यान्नाचा महागाई दर आणखी कमी झाल्याने आणि एकंदर महागाई दर सामान्य होण्याची अपेक्षा असल्याने अर्थव्यवस्थेची आगेकूच सुरू राहील, असे संकेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने दिले आहेत. पुरवठाविषयक निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याने डिसेंबर 2020 मध्ये महागाईचा सामान्य होऊ लागलेला आणखी कमी होण्याची अपेक्षा सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2020-21 सादर केला.
किरकोळ आणि घाऊक महागाई दर निर्देशांकाची वाटचाल परस्परविरोधी दिशेने राहिली, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ग्राहक दर निर्देशांकातील सी म्हणजे ग्राहकांमध्ये वाढ झाली तर घाऊक दर निर्देशांक सौम्य राहिला. कोविड-19 मुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात आणि त्यानंतर पुरवठ्यामध्ये समस्या निर्माण होत राहिल्याने ग्राहक दर निर्देशांकात सातत्याने वाढ होत राहिली. महागाईच्या दरातील वाढ ही प्रामुख्याने खाद्यान्नाच्या महागाई दरातील वाढीशी संबंधित होती आणि 2020-21 मध्ये  हा दर 9.1 टक्क्यांवर पोहोचला. कोविड-19 शी संबंधित समस्यांमुळे एप्रिल 2020 पासून दरांमध्ये सातत्याने वाढ नोंदवली गेली तर निर्देशांकाला सामान्य करण्यामध्ये बेस इफेक्टचे योगदान राहिले. ग्रामीण- शहरी ग्राहक दर निर्देशांकातील तफावत 2019 मध्ये जास्त होती, त्यामध्ये नोव्हेंबर 2019 पासून घट होत गेली आणि 2020 मध्ये ती कायम राहिली. ग्राहक दर निर्देशांकातील ग्राहकामुळे थाळ्यांचे दर वाढण्याला प्रतिबंध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार पुरवठ्यामधील अडथळे विशेषतः कोविड 19 मुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे किरकोळ महागाई दरावर परिणाम झाला तर खाद्यपदार्थांच्या महागाईमुळे एकंदर महागाई दरात वाढ झाली. खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी, काद्यांच्या साठ्यांवर निर्बंध, डाळींच्या आयातीवरील निर्बंधांमध्ये सूट यांसारखे उपाय करण्यात आले असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
अनावश्यक भाववाढ रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वेक्षणात दिली आहे. दर स्थिरीकरण निधी योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आणि त्यामुळे डाळींचे भाव स्थिर राखण्याचे आणि संबंधितांना फायदे देण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे सर्वेक्षणात सांगितले आहे.
वाढणाऱ्या दरांना आटोक्यात आणण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजनांव्यतिरिक्त आपल्याला उत्पादन केंद्रांमध्ये विकेंद्रीत शीत गृहांच्या उभारणीसारख्या मध्यम आणि दीर्घ कालीन उपाययोजनांमध्ये गुंतवणुकीची शिफारस करण्यात आली आहे. कांद्याच्या साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान टाळण्यासाठी टिकून राहू शकतील अशा प्रजाती, खतांचा सुयोग्य वापर, वेळेवर सिंचन आणि सुगीच्या काळातील तंत्रज्ञान यांचा वापर सुचवण्यात आला आहे. कांद्याच्या अतिरिक्त साठ्याचा आढावा घेणे अत्यावश्यक असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे. नासाडी टाळण्यासाठी, प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आणि वेळेवर साठा खुला करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
आयात धोरणातील सातत्य कायम राखण्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे आयातीच्या दरात आणि आयातीमध्ये चढउतार होण्याचा आणि उत्पादनावर परिणाम होण्याचा तसेच स्थानिक बाजारातील तेलाच्या दरांवर परिणाम होण्याचा धोका अधोरेखित करण्यात आला आहे.
केवळ ग्राहक दर निर्देशांकावर लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरणार नसल्याचे सर्वेक्षणाचे म्हणणे आहे. यासाठी चार कारणे देण्यात आली आहेत. सर्वात पहिले कारण म्हणजे या दर निर्देशांकात प्रमुख योगदान देणारा खाद्यान्न महागाई दर पुरवठ्यावर अवलंबून असतो. दुसरी बाब म्हणजे पतधोरणामध्ये याची भूमिका विचारात घेतली तर ग्राहक दर निर्देशांकाबाबतच्या अपेक्षा बदलत राहातात. तिसरी बाब म्हणजे खाद्यान्नाच्या महागाई दराचे घटक परिवर्तनकारी असतात, खाद्यपदार्थ आणि पेयाच्या गटात सातत्याने बदल होत राहातात. सर्वात शेवटची बाब म्हणजे या दर निर्देशांकात इतरांच्या तुलनेत खाद्यान्नाचा वाटा जास्त असल्याने खाद्यान्नाचा महागाई दर त्यावर प्रभाव टाकत राहातो.
ई- कॉमर्स व्यवहारांमध्ये होणारी लक्षणीय वाढ विचारात घेतली तर दर निर्देशांक तयार करताना दरांच्या आकडेवारीबाबतच्या या नव्या स्रोताचा त्यात समावेश करणे आवश्यक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. या वर्षात सरकारने कोविड-19 वरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या औषधांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत. तर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी, काद्यांच्या साठ्यांवर निर्बंध, डाळींच्या आयातीवरील निर्बंधांमध्ये सूट यांसारखे उपाय केले आहेत. भाजीपाल्याच्या महागाई दराला आटोक्यात ठेवण्यासाठी अतिरिक्त साठ्याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आहे. भाजीपाल्याच्या महागाई दरात होणाऱ्या चढउतारांशी संबंधित असलेल्या पुरवठाविषयक समस्या रोखण्यासाठी नासाडी टाळणारी आणि योग्य वेळी साठा खुला करणारी एक यंत्रण विकसित करण्याची गरज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे.M.Chopade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 338