ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 199.12 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील सध्या उपचार घेत असलेल्या सक्रीय रूग्णांची संख्या 1,32,457 इतकी आहे
सध्याची सक्रीय रुग्ण संख्या ही आतापर्यंतच्या एकूण रुग्ण संख्येच्या 0.30% इतकी आहे
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 98.49% इतका आहे
गेल्या 24 तासांत 15,447 रूग्ण कोविडमधून बरे झाले असून बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या आता 4,30,11,874 इतकी झाली आहे
गेल्या 24 तासांत देशात कोविडच्या 16,906 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 86.77 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून 4,59,302 चाचण्या गेल्या 24 तासांमध्ये करण्यात आल्या
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतीं एम.वेंकैया नायडु यांनी माजी पंतप्रधान श्री. पी.व्ही.नरसिंहराव यांना वाहिली भावपूर्ण आदरांजली
उपराष्ट्रपतींनी श्री.नरसिंहराव यांच्यावर तेलगु भाषेत लिहिलेल्या पुस्तकाचे केले प्रकाशन
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2020
भारताचे उपराष्ट्रपती श्री. एम. वेंकैया नायडु यांनी माजी पंतप्रधान श्री. पी.व्ही.नरसिंहराव यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले की नरसिंह राव यांनी सुरु केलेल्या धाडसी आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या विकासाला चालना मिळाली.
हैदराबाद मध्ये जेष्ठ पत्रकार ए.कृष्णा राव यांनी लिहिलेल्या ‘विप्लव तपस्वी:पी. व्ही.' या तेलगु भाषेतील पुस्तकाचे प्रकाशन करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की श्री. नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्विकारली त्यावेळी देश आर्थिक पेचप्रसंग आणि राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करत होता.
मात्र श्री. राव यांनी राजकीय पंडितांच्या अपेक्षांना ओलांडून जात त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आव्हानांचा सामना करत देशाला पुढे नेले.
उपराष्ट्रपती म्हणाले,"श्री.नरसिंहराव यांनी परवाना राज हटविले, बँकांच्या व्यवहारात सुधारणा घडवून आणल्या, विजेचे खाजगीकरण, दूरसंचार आधुनिकीकरण केले, निर्यातीला चालना दिली तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली अशा अनेक सुधारणा घडवून आणल्या.त्यांनी कृषीक्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या आणि अन्नधान्याच्या वाहतूकीवरील निर्बंध काढले. त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेतील भारताचा प्रवेश सुकर केला.
माजी पंतप्रधानांनी 73 आणि 74व्या घटना दुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सबलीकरण केल्याची आठवण यावेळी श्री. नायडू यांनी केली.G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
वित्त आयोग
पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटी या अनन्यसाधारण आणि बऱ्याच अंगाने विस्तृत आहेत. ऊर्जा क्षेत्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा स्वीकार आणि घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी विविध क्षेत्रात राज्यांच्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची शिफारस आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण संदर्भ अट म्हणजे संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी अर्थसहाय्य यंत्रणेची शिफारस करणे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल हा चार खंडांमध्ये आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या खंडात, आधीप्रमाणेच मुख्य अहवाल आणि इतर सामग्री आहे.
तिसरा खंड केंद्र सरकारला समर्पित असून तो मध्यम-मुदतीची आव्हाने आणि आगामी वाटचालीचा आराखडा यासह मुख्य विभागांची अधिक खोलवर तपासणी करतो.
खंड चौथा संपूर्णपणे राज्यांना समर्पित आहे. आम्ही प्रत्येक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केले असून प्रत्येक राज्याला भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य-विशिष्ट बाबींवर विचार केला आहे.
एकूण, मुख्य अहवालात 117 मुख्य शिफारसी आहेत. खंड तीन आणि चार मध्ये अनुक्रमे केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांसाठी असंख्य सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
पीएमजीकेवाय अंतर्गत सवलत दिलेल्या पीएफ ट्रस्टकडून 40,826 सदस्यांना 481.63 कोटी रुपये वितरीत
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचाच एक भाग म्हणून कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात ईपीएफ योजनेतून पैसे काढण्याची विशेष तरतूद सरकारने जाहीर केली आहे आणि याच उद्देशाने 28 मार्च 2020 रोजी ईपीएफ योजनेत तत्काळ अधिसूचनेने परिच्छेद 68 L  वाढवण्यात आला. या तरतुदीनुसार तीन महिन्यांपर्यत मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या मर्यादेपर्यंत परतफेड न करावयाची रक्कम किंवा सदस्याच्या ईपीएफ खात्यात जमा असलेल्या रकमेपैकी 75% रक्कम जी कमी असेल ती काढता येईल. सदस्य कमी रकमेसाठी देखील अर्ज करू शकतो.
कोविड-19 मुळे देशभर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सवलत मिळालेल्या पीएफ ट्रस्टनी देखील आपला आवाका वाढवला आहे असे अहवालात नमूद करताना आनंद होत आहे. 17 एप्रिल 2020 च्या सकाळ पर्यंत सवलत मिळालेल्या पीएफ ट्रस्टनी कोविड-19 साठी परिच्छेद 68-L अंतर्गत 40,826 पीएफ सदस्यांना आग्रीम 481.63 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.
10 सवलत प्राप्त आस्थापने :
यासंदर्भात सवलत मिळालेल्या काही आस्थापनांनी अनुकरणीय कामेही केली आहेत. 17 एप्रिल 2020 पर्यंत, कोविड-19 दाव्यांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या रकमेच्या अनुषंगाने क्रमानुसार महत्वाची 10 सवलत प्राप्त आस्थापने खालीलप्रमाणे:
|
|
अ. क्र.
|
|
आस्थापनाचे नाव
|
|
कोविड-19 च्या दाव्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या
|
|
कोविड-19 चे निकाली निघालेल्या दाव्यांची संख्या
|
|
वितरित केलेली रक्कम
|
|
1
|
|
नेवेली लिगनेट कॉर्पोरेशन, नेवेली, 701-कडलूर, 607802
|
|
3255
|
|
3255
|
|
84,44,00,000
|
|
2
|
|
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड, मुंबई
|
|
9373
|
|
9373
|
|
43,34,04,641
|
|
3
|
|
विशाखापट्टणम स्टील प्लांट, विजाग
|
|
1708
|
|
1708
|
|
40,99,37,800
|
|
4
|
|
एनटीपीसी लिमिटेड, दिल्ली
|
|
925
|
|
925
|
|
28,74,21,531
|
|
5
|
|
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि. / हिंदुस्तान इन्स्ट्रुमेंट लि. कर्मचारी भविष्य निर्वाह ट्रस्ट, गुडगाव
|
|
6938
|
|
4415
|
|
27,14,03,862
|
|
6
|
|
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. दिल्ली
|
|
1263
|
|
1089
|
|
26,17,32,403
|
|
7
|
|
ओएनजीसी, डेहरादून
|
|
2297
|
|
1723
|
|
24,17,00,000
|
|
8
|
|
भेल आरसी पुरम
|
|
1367
|
|
1199
|
|
22,22,15,000
|
|
9
|
|
मेसर्स भेल भोपाळ
|
|
1758
|
|
926
|
|
16,42,00,001
|
|
10
|
|
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
|
|
461
|
|
461
|
|
14,33,10,000
G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींना समाविष्ट करण्याचे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2020
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींना समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवली आहेत. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना वेळोवेळी निर्देश देण्याचे अधिकार या कायद्यातील कलम 38 ने प्रदान केले आहेत. या कायद्यांतर्गत असलेल्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या सर्व दिव्यांगांना या कायद्यातील तरतुदींचे लाभ मिळत आहेत आणि त्यांना या कायद्यांतर्गत आणि पीएमजीकेएवाय योजनेनुसार लागू असलेल्या धान्याचा साठा मिळत आहे, याची खातरजमा करावी अशी सूचना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. ज्यांना अदयाप या योजनेचे लाभ मिळालेले नसतील त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या निकषांनुसार नवीन रेशन कार्डे देण्यात यावी असे देखील सांगण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती समाजातील एक असुरक्षित घटक असल्याने अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या निकषांपैकी अपंगत्व हा एक निकष समाविष्ट करण्यात आला आहे, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचा देखील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्यक्रमाच्या कुटुबांतर्गत समावेश केला पाहिजे, असे पत्रात म्हटलें आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मधील कलम 10 अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र ठरवते आणि उर्वरित कुटुंबांना राज्य सरकारांनी निर्दिष्ट केलेल्या अशा प्रकारच्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रमाची कुटुंबे ठरवते.
भारत सरकारचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज त्या व्यक्तींसाठी आहे ज्या व्यक्तींना एनएफएसए किंवा राज्य सरकारच्या पीडीएस योजनेचे लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे रेशन कार्ड नसलेल्या दिव्यांग व्यक्ती देखील आत्मनिर्भर भारत पॅकेज योजनेचे लाभार्थी बनण्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेची मुदत 31 ऑगस्ट 2020 रोजी संपणार असल्याने यासाठी अद्याप एक आठवडा बाकी असल्याने, अशा रेशन कार्ड नसलेल्या दिव्यांग व्यक्तींचा शोध घ्यावा आणि त्यांना आत्मनिर्भर भारत योजनेचे लाभ मिळवून द्यावेत, अशी विनंती विभागाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. मे 2020 मध्ये ही योजना सुरू झाली आणि दिव्यांग व्यक्तींसह रेशन कार्ड नसलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्या योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे असे मानण्यात आले. आतापर्यंत राज्यांनी ज्या धान्याची उचल केली आहे तिचा वापर दिव्यांग व्यक्तींसह रेशन कार्ड नसलेल्या पात्र लाभार्थींना वितरण करण्यासाठी केला आहे, असे समजले जात आहे. या संदर्भात राज्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 204
नौवहन मंत्रालय
मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांनी आपल्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत दिली जे एन पी ए ला भेट
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2022
मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष मोहम्मद सोलीह यांनी मालदीव प्रजासत्ताकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळा सोबत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला भेट दिली.
यावेळी जे एन पी ए चे अध्यक्ष संजय शेट यांनी मालदीव प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष माननीय इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. यावेळी जे एन पी ए चे उपाध्यक्ष उमेश शरद वाघ ,त्याचबरोबर जे एन पी ए चे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते
यावेळी जे एन पी ए च्या अध्यक्षांनी जे एन पी ए च्या विविध प्रकल्पांबाबत अध्यक्षांना माहिती दिली. जेएनपीएच्या आत्ताच्या विकासात्मक प्रकल्पांबाबत सांगताना ते म्हणाले की,सरकारच्या संकल्पनेतून जेएनपीए ने विविध विकासात्मक प्रकल्प हाती घेतले आहेत,यात वाढवण इथे विकसित होत असलेला हरित बंदर प्रकल्प त्याचबरोबर राज्याच्या किनारी भागात उभे राहणारे शुष्क बंदर, चौथे कंटेनर टर्मिनल आदींचा समावेश आहे. या विकास कामांचा देशाच्या वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच फायदा मिळणार आहे.
यावेळी इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांनी जेएनपीएच्या एका बंदर टर्मिनल जी टी आय ला भेट दिली आणि या बंदराच्या एकंदरित कामकाजाची माहिती घेतली.
S.Patil/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 81
मंत्रिमंडळ
दूरसंचार आणि माहिती-प्रसारण तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्याविषयीच्या भारत आणि इंग्लंडदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, आज भारत आणि इंग्लड यांच्यात दूरसंचार आणि माहिती व प्रसारण तंत्रज्ञान सहकार्या बाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. भारताचे दूरसंचार मंत्रालय आणि इंग्लंडमधील डिजिटल, संस्कृती, माध्यमे आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यात हा करार केला जाणार आहे.
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशात, दूरसंचार तसेच माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत. ब्रेक्झीट म्हणजे, युरोपीय महासंघातून इंग्लंड बाहेर पडल्यानंतरच्या या सामंजस्य करारामुळे भारताला या क्षेत्रात सहकार्य आणि संधींसाठी अधिक वाव मिळणार आहे. या करारांतर्गत पुढील सामाईक हिताच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे निश्चित करण्यात आले:-
a. दूरसंचार/माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान धोरण आणि नियमन;
b. स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन;
c. मोबाईल रोमिंगसह दूरसंचार संपर्कयंत्रणा;
d. दूरसंचार/आयसीटी तंत्रज्ञान प्रमाणीकरण आणि चाचण्या तसेच प्रमाणित करणे;
e. वायरलेस संपर्क यंत्रणा;
f. दूरसंचार/आयसिटी क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास, यात, 5-जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/ मशीन टू मशीन, क्लाऊड कॉम्पुटिंग, बिग डेटा इत्यादी अभिप्रेत.
g. दूरसंचार पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता, दूरसंचार सेवांची व्यवस्था आणि सेवांचा वापर करतांनाची सुरक्षितता.
h. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्षमता बांधणी आणि जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तज्ञांची देवघेव;
i नवनवे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष याबाबत जिथे गरज असेल तिथे माहितीची देवघेव आणि संशोधन व विकासकार्यात समन्वय साधणे;
j. दूरसंचार आणि माहिती-संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभागी देश किंवा इतर देशातही एकत्र काम करण्याच्या संधी शोधणे;
k. दूरसंचार/ आयसिटी उद्योगांची शिष्टमंडळे आणि त्यांचे दौरे, विविध उपक्रम किंवा प्रदर्शने यांच्या माध्यमातून परस्परांना व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानविषयक सुविधा आणि संधी उपलब्ध करुन देणे; आणि
l. या करारातील दोन्ही पक्षांच्या परस्परसंमतीने दूरसंचार/ आयसिटी क्षेत्रातील इतर कोणत्याही स्वरूपाचे सहकार्य, जे या सामंजस्य कराराच्या कक्षेत येऊ शकेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.82 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,82,24,680
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.82  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल खात्याकडून 17 डिसेंबर रोजी डाक अदालतीचे आयोजन
टपाल खात्याच्या सेवेसंबंधीच्या तक्रारीचा योग्य प्रकारे न्याय निवाडा करण्यासाठी टपाल खाते नियमितपणे डाक अदालतीचे आयोजन करते. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई यांच्याकडून 17 डिसेंबर 2020 रोजी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुंबई-400001 यांच्या कार्यालयामध्ये 113 वी डाक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधित पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची या डाक अदालतमध्ये दखल घेतली जाईल. विशेषत: टपाल वस्तू/मनी ऑर्डर/बचत बँक खाते/प्रमाणपत्र याबाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील.
RT/SRT/PK
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
भारताचे बॅडमिंटन दुहेरीचे प्रशिक्षक म्हणून टॅन किम हर यांच्या नियुक्तीला युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाची मान्यता
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांपर्यंत भारताचे बॅडमिंटन दुहेरीचे प्रशिक्षक म्हणून निष्णात मलेशियन बॅडमिंटन प्रशिक्षक टॅन किम हर यांच्या नियुक्तीला युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. या 50 वर्षीय प्रशिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती झाल्यामुळे भारताचा बॅडमिंटन दुहेरीचा स्तर उंचावण्यास मदत होईल.
पुरुष दुहेरीत सात्विक साईराज रांकीरेड्डीसह जागतिक क्रमवारीत ८ व्या क्रमांकावर असलेल्या २४ वर्षीय चिराग शेट्टीने या घोषणेचे स्वागत केले आहे. “टॅन प्रशिक्षक म्हणून पुन्हा आम्हाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा सात्विकला आणि मला आनंद झाला आहे. आम्हा दोघांचाही खेळ एकसारखाच असल्याने आणि आमच्यापैकी एकालाही फ्रंट कोर्टमध्ये खेळण्याचा आत्मविश्वास नसल्याने आम्ही दोघेही सुरुवातीला एकमेकांसोबत खेळण्याबाबत साशंक असूनही त्यांनी आम्हा दोघांची जोडी तयार केल्यामुळे आम्ही नेहमीच त्यांच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहतो,” असे तो म्हणाला.
त्यांच्या ठाम विश्वासामुळे आम्हाला सध्याची पातळी गाठणे शक्य झाले. आम्हाला अगदी तळाच्या स्थानापासून जगातील आघाडीच्या 16 जोड्यांमध्ये आणण्याची किमया त्यांनी ते भारतातून मायदेशी परत जाईपर्यंत करून दाखवली. त्यांना पुन्हा सेवेत आणल्याबद्दल बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचे आम्ही आभारी आहोत, असे चिराग म्हणाला.
“प्रशिक्षक टॅन किम यांना भारतीय बॅडमिंटन क्षेत्राची अतिशय चांगली माहिती आहे आणि त्यांच्या समावेशामुळे भारतातील बॅडमिंटन दुहेरीचे पथक आणखी मजबूत होणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीसाठी बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण एकत्र आल्यामुळे मला खूप आनंद झाला आहे, कारण यामुळे चिराग शेट्टी आणि सात्विक रांकीरेड्डी ही आमची दुहेरीची आघाडीची जोडी आणि इतर जोड्या आणखी मजबूत होण्याबरोबरच भावी पिढीतील जोड्या देखील तयार होण्यास मदत मिळणार आहे, असे बीएआय चे सरचिटणीस अजय सिंघानिया म्हणाले.
2015 ते 2019 या काळात पहिल्यांदा दुहेरीचे प्रशिक्षक म्हणून काम करताना टॅन यांनी सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना प्रशिक्षण दिले होते आणि पुरुष दुहेरीच्या जागतिक क्रमवारीत त्यांना आघाडीच्या 10 जोड्यांमध्ये आणले होते. तर अश्विनी पोनप्पा आणि सिक्की रेड्डी यांना महिला दुहेरीच्या पहिल्या 20 जोड्यांमध्ये स्थान मिळवून दिले होते. याशिवाय विविध प्रकारातील अव्वल 50 जोड्यांमध्ये भारताच्या सहा जोड्यांना स्थान मिळवून दिले होते.
टॅन यांनी जपानच्या संघाला दिलेल्या प्रशिक्षणाच्या जोरावर जपानने 2021 मध्ये पुरुष दुहेरीचे जागतिक अजिंक्यपद पटकावले आणि मिश्र दुहेरीचे रौप्य पदक पटकावले तर टोक्यो ऑलिंपिकमध्ये कांस्य पदक पटकावले. टॅन यांना परदेशी प्रशिक्षणाबरोबरच एकंदर प्रशिक्षण प्रणालीच्या आखणीची आणि नियोजनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
त्याबरोबरच गुणवत्ताप्राप्त भारतीय प्रशिक्षकांची निवड करण्याचे देखील ते काम पाहतील आणि दरवर्षी चार कार्यशाळांच्या आयोजनाच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाला मदत करतील. यामुळे भारतीय संघांना भविष्यात अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी मदत करणारे जास्तीत जास्त दुहेरी प्रशिक्षक तयार होऊ शकतील.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अतिरिक्त शुल्क न भरता काही अर्ज भरण्यासाठी 31.03.2023 पर्यंत दिली मुदतवाढ
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
एमसीए 21 पोर्टलचे आवृत्ती 2 मधून आवृत्ती 3.0 मध्ये रुपांतर केल्यामुळे आणि आवृत्ती-3 मध्ये अर्ज दाखल करण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल, या पार्श्वभूमीवर भागधारकांनी केलेल्या विनंतीची दखल घेत, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने  सामान्य परिपत्रक 05/2023 द्वारे एक निर्णय घेतला असून, त्या अंतर्गत भागधारकांसाठी 23 जानेवारी 2023 रोजी जारी केलेले 45 अर्ज भरण्याची मुदत कोणत्याही अतिरिक्त शुल्का शिवाय 31.03.2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दिनांक 09.01.2023 चे सामान्य परिपत्रक क्रमांक 1/2023 आणि दिनांक 07.02.2023 चे परिपत्रक क्रमांक 03/2023 च्या नंतरचा हा निर्णय आहे.
त्यापुढे, फॉर्म PAS-03  जो 20.01.2023 रोजी आवृत्ती-2 मध्ये दाखल करण्यासाठी बंद करण्यात आला होता आणि 23.01.2023 रोजी आवृत्ती-3 मध्ये सुरु करण्यात आला होता आणि ज्याची दाखल करण्याची अंतिम तारीख 20.01.2023 आणि 28.02.2023 च्या दरम्यान येते, असे अर्ज कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय 31.03.2023 पर्यंत दाखल करता येतील.
याव्यतिरिक्त, CA 2013 च्या कलम 4 च्या उप-कलम  अंतर्गत राखीव असलेल्या नावांसाठी आरक्षणाचा कालावधी आणखी 20 दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. 23.01.2023 ते 28.02.2023 या कालावधीत दाखल करण्याचे अर्ज पुन्हा दाखल करण्याची मुदत, कंपनी  नियम, 2014 च्या नियम 9 अंतर्गत 15 दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे.
हे बदल दिनांक 21.02.2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या एमसीए सामान्य परिपत्रक क्रमांक 04/2023 द्वारे लागू करण्यात आले आहेत. या मुदत वाढीमुळे, भागधारकांना एमसीए 21 आवृत्ती 3.0 पोर्टलचा भाग म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या नवीन फायलिंग प्रणालीमध्ये सहजतेने स्थलांतर करता येईल.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2018
सौर ऊर्जेवर चालणारे पाण्याचे पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे 30 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आत्तापर्यंत देशभरात सौर ऊर्जेवर चालणारे पाण्याचे 1.85 लाख पंप सक्रीय आहेत.
सौर ऊर्जेबरोबरच वारा, बायोगॅस, जैव इंधन अशा क्षेत्रात संशोधन करुन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे अनेक संस्थांना वित्तीय सहाय्य दिले जाते. या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करण्यासाठी धोरण आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार उद्योग आणि नागरी संस्थांच्या भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी 50 टक्क्यांपर्यंतचे अर्थसहाय्य केंद्राकडून दिले जाते.
ऊर्जा तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  आर.के.सिंग यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सुधारक सेवा पदकांची घोषणा
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2018
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 36 तुरुंग अधिकाऱ्यांना सुधारक सेवा पदके प्रदान करायला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. यात असामान्य सेवेसाठी राष्ट्रपती सुधारक सेवा पदक आणि उल्लेखनीय सेवेसाठी 31 सुधारक सेवा पदकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील चौघांना उल्लेखनीय सेवेसाठी सुधारक सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे:-
- कलप्पा मलकप्पा कुंभार- सुभेदार, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह
- कैलास शालिक बाऊस्कर – हवालदार, मुंबई जिल्हा महिला कारागृह
- संजय राजारामजी तलवारे – शिपाई, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह
- राजू विठ्ठल हाटे – शिपाई, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 58
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जीवन सोपे आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानाची रचना केली पाहिजे - रविशंकर प्रसाद दुसऱ्या एनआयसी टेककॉन्लेव्ह 2020 चे प्रसाद यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2020
जीवन सोपे आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानाची रचना केली पाहिजे, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र  आयोजित दुसर्या एनआयसी टेककॉन्क्लेव्ह 2020 चे उद्घाटन करताना बोलत होते.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या व्यक्तींनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती वास्तवात उतरवण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावेत, असे ते म्हणाले.
तंत्रज्ञान कमी किमतीचे, विकासात्मक आणि सर्वसमावेशक असावे,असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल इंडिया म्हणजे बुद्धिमान वर्गाकडून सर्वसामान्यांसाठी तंत्रज्ञान. डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी डिजिटल इंडिया उपक्रम आहे, असे ते म्हणाले.
भारत वित्तीय समावेशनाच्या मोठ्या क्रांतीच्या प्रतीक्षेत आहे असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल समावेश आणि वित्तीय समावेशन हा भारताच्या परिवर्तनवादी कारभाराचा मापदंड बनला पाहिजे, असे प्रसाद यांनी सांगितले. डेटा रिफाइनिंग प्रक्रियेचे मोठे केंद्र भारत झाला पाहिजे आणि एनआयसीने त्या दिशेने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 54
मंत्रिमंडळ
भारत आणि सिंगापूर दरम्यान नियोजन क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सिंगापूर दरम्यान शहर नियोजन आणि विकास क्षेत्रात सह्कार्यावरील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. ३१ मे २०१८ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
शहर विकास आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात आणि अन्य क्षेत्रात सिंगापूरमधील संस्थांच्या अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी महानगर पालिकांसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्थांना मदत पुरवणे आणि याद्वारे शहर पुनरुत्थान अभियानाला मदत करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.यामुळे नीती आयोगात क्षमता निर्मिती होईल आणि पुरावा आधारित धोरण आखणी, मूल्यमापन आदी बाबींमध्ये अधिकाऱ्यांचे कौशल्य वाढेल आणि नीती आयोगाला अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेणे शक्य होईल.
या करारांतर्गत , शहर नियोजन, पाणी , घनकचरा व्यवस्थापन, प्रभावी वाहतूक प्रणाली आणि सार्वजनिक अर्थसहाय्य  या क्षेत्रात क्षमता निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतले जातील.
मुख्य प्रभाव:
या करारामुळे उत्तम पद्धतीच्या ज्ञानाचा प्रसार होईल, क्षमता वाढेल आणि शहर नियोजन, पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन , वाहतूक प्रणाली आणि सार्वजनिक वित्त पुरवठा या क्षेत्रात राज्य आणि केंद्र स्तरावरील विविध सरकारी संस्थांना मदत मिळेल.
लाभार्थी:
केंद्र, राज्य सरकार आणि शहरी स्थानिक संस्थांमधील अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाची व्याप्ती वाढल्याने त्यांना थेट लाभ होईल आणि पर्यायाने शहरी नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 53
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
‘राष्ट्रीय पोषण माह’ निमित्त संयुक्त वेबिनारचे आयोजन
चौथ्या राष्ट्रीय पोषण मासनिमित्त आयोजित संयुक्त वेबिनारमध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि महिला व बाल विकास राज्य मंत्री यांचे संबोधन
“देशाच्या आरोग्यासाठी उत्तम पोषण आवश्यक; ते देशाच्या विकासाशी निगडीत आहे”: डॉ भारती प्रवीण पवार
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, तसेच केंद्रीय महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई यांनी “पहिल्या 100 दिवसांत पोषण आहाराचे महत्व, शैशव जपणूक आणि विकास तसेच कुपोषणाचा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन” या विषयावर चौथ्या राष्ट्रीय पोषण मासानिमित्त आज आयोजित संयुक्त वेबिनारला संबोधित केले.
या वेळी बोलताना डॉ पवार म्हणाल्या, “देशाच्या आरोग्यासाठी जनतेचे उत्तम पोषण गरजेचे आहे. ते देशाच्या विकासाशी निगडीत आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या, “शिक्षण आणि आरोग्य या सारख्या इतर बाबींवर देखील कुपोषणाचा परिमाण होतो.”
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार नागरिकांच्या सर्वांगीण आरोग्यात सुधारणा करण्यावर भर देत आहे, असे भारती पवार यांनी सांगितले. तर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत, निरोगी जीवनचक्र विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनानुसार काम करत आहे. यात कुपोषण कमी करण्यासाठी भर दिला जात आहे. याच अनुषंगाने, त्यांनी रक्तक्षय मुक्त भारत आणि जननी सुरक्षा कार्यक्रमांचे उदाहरण दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली भारत, कुपोषणा निर्मूलनाची मोहीम, ‘लोकचळवळ’ म्हणून यशस्वीपणे राबवेल, असा विश्वास डॉ भारती पवार यांनी व्यक्त केला.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170