ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल राजेश कुमार आनंद व्हीएसएम यांनी एअर ऑफिसर-इन-चार्ज प्रशासन  पदाचा स्वीकारला पदभार
विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त एअर मार्शल राजेश कुमार आनंद यांनी 01 जून 2023 रोजी एअर ऑफिसर-इन-चार्ज प्रशासन  म्हणून पदभार स्वीकारला. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे माजी विद्यार्थी असलेल्या एअर मार्शल यांची 13 जून 1987 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या प्रशासकीय शाखेत हवाई वाहतूक नियंत्रक म्हणून नियुक्ती झाली होती. कॉलेज ऑफ एअर वॉरफेअरमधून त्यांनी हायर एअर कमांड अभ्यासक्रम आणि सिंगापूर हवाई अकादमीमधून एरिया कंट्रोल अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.
एअर मार्शल यांनी आपल्या 36 वर्षांच्या कारकिर्दीत, विविध क्षेत्र आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. सध्याच्या नियुक्तीपूर्वी ते हवाई मुख्यालय, नवी दिल्ली येथे महासंचालक  पदावर कार्यरत होते.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
अंदमान व निकोबार आणि लक्षद्वीप ही आपली बेटे हरित उर्जा करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट : आर के सिंह
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी मालदीवच्या प्रयत्नांमध्ये पूर्ण सहकार्य करण्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांचे आश्वासन
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी आज नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नात मालदीव देशाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तिसर्या जागतिक री -इनव्हेस्ट परिषदेतील मालदीव देश सत्रात बोलताना सिंह म्हणाले की, भारताने देखील आपली सर्व बेट पूर्णपणे हरित ऊर्जा बेटे करण्यास प्राधान्य दिले आहे. ऊर्जामंत्री पुढे म्हणाले की, आम्ही आमच्या बेटांना  पूर्णतः हरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे, म्हणजेच या बेटांच्या सर्व उर्जा गरजा अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण केल्या जातील.
भारताकडे महत्वपूर्ण ऊर्जा कार्यक्षमता कार्यक्रम आहे ज्या अंतर्गत 11 दशलक्षाहून अधिक एलईडी पथदिवे बसविण्यात आले आहेत अशी माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की कार्बन उत्सर्जन कमी करुन हरित उर्जेच्या अधिकाधिक स्रोतांमध्ये प्राधान्यक्रमाने वाढ केली जाईल. ते म्हणाले की, मालदीव ने एक सुंदर देश म्हणून तसेच आकर्षक पर्यटन स्थळ म्हणून आपले सौंदर्य टिकवून ठेवणे आणि वाढवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच मालदीवमध्ये नवीकरणीय उर्जेचा वापर करणे अत्यंत महत्वाचे आहे असे ते म्हणाले.
नवीकरणीय ऊर्जा ही केवळ ज्या राज्यांमध्ये बेटे आहेत त्यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठीदेखील आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. बेटे असलेली राज्य/प्रदेशांना ग्लोबल वार्मिंगचा अधिक धोका अधिक असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
या कार्यक्रमात बोलताना मालदीव सरकारचे मंत्री हुसेन रशीद हसन  यांनी तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्याच्या गरजेवर भर दिला. तिकूल हवामानातील बदलांच्या दृष्टीने मोठ्या धोक्याचा सामना करणाऱ्या त्यांच्या देशासाठी त्यांनी नवीकरणीय ऊर्जेचे महत्त्व ओळखले आहे. नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी घेतलेल्या अनुकूल उपाय / धोरणांचे तपशीलवार माहिती त्यांनी दिली.
2013 पासून मालदीव सरकार पर्यावरणीय तसेच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या उद्दीष्टांसाठी कृतीशीलपणे प्रयत्न करीत आहे. मालदीव ऊर्जा धोरण आणि रणनीती 2016  सह सुरुवात करून देशातील नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्राच्या नऊ प्रमुख धोरणांपैकी एक म्हणून नवीकरणीय उर्जा विकासास प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पुणे-सातारा महामार्गावरील  खंबाटकी घाटातील नवीन सहा-पदरी बोगदा मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित
पुणे-सातारा महामार्गावरील  खंबाटकी घाटातील नवीन सहापदरी बोगदा हा प्रत्येकी 3 मार्गिका असलेला दुहेरी बोगदा आहे. सध्या त्याचे बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विटसंदेश मालिकेत दिली.
सातारा-पुणे दिशेला असलेला सध्याचा 'एस' वळणमार्ग लवकरच पूर्ण होईल त्यामुळे अपघात जोखमीत मोठी घट होईल. 6.43 किमी लांबीच्या प्रकल्पासाठी एकूण भांडवली खर्च अंदाजे 926 कोटी रुपये आहे आणि मार्च 2023 पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले.
आपला देश आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पायाभूत सुविधांमधील अभूतपूर्व
परिवर्तन अनुभवत आहे. संपर्क व्यवस्थेच्या माध्यमातून समृद्धी उलगडत आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची मागणी नव भारत करत आहे असे गडकरी म्हणाले.
बोगद्यामुळे संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशांना त्यांच्या वेळ आणि पैशात बचतीद्वारे थेट लाभ प्रदान करेल असे त्यांनी सांगितले.
पुणे-सातारा आणि सातारा-पुणे हा खंबाटकी घाटमार्गे अनुक्रमे 45 मिनिटे आणि 10-15 मिनिटांचा प्रवास वेळ आहे. हा बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर, या प्रवासाचा सरासरी वेळ कमी होऊन 5-10 मिनिटांवर येईल असे गडकरी यांनी सांगितले.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते टोक्यो ऑलिंपिकसाठीच्या भारतीय चमूसाठीच्या स्फूर्तीगीताचे आभासी उद्घाटन
केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते, आज टोक्यो येथे जाणाऱ्या भारतीय ऑलिंपिक चमूसाठीचे उत्साहवर्धक स्फूर्तीगीत म्हणजेच चीअर सॉंगचे आभासी उद्घाटन झाले. केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा, भारतीय ऑलिम्पिक संघाचे सरचिटणीस राजीव मेहता, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक संदीप प्रधान, टारगेट ऑलिम्पिक पोडीयम स्कीम चे सीईओ, कमांडर राजगोपालन यावेळी उपस्थित होते. ‘हिंदूस्थानी वे’ हे गीत पॉप सिंगर अनन्या बिर्ला यांनी गायले असून, सुप्रसिध्द संगीतकार ए आर रेहमान यांनी गीताला संगीतबद्ध केले आहे.
या कठीण काळात सर्व कलाकारांनी एकत्र येऊन हे अप्रतिम गीत सादर केल्याबद्दल अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी सर्व कलाकारांचे अभिनंदन केले. ‘या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल, ए आर रेहमान आणि अनन्या बिर्ला यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांनी संपूर्ण उत्साह आणि समर्पणाने हे गीत तयार केले आहे, कोविड-19 च्या संकटकाळातही हे गीत तयार करण्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. आपण या गीतात मनापासून रस घेत, टीम इंडियाचा उत्साह वाढवण्यासाठी हे गीत तयार केले आहे. मी या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.” असे ठाकूर यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व ऑलिम्पिक खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी, केलेल्या शुभारंभालाच पुढे नेणारा हा एक आणखी प्रोत्साहनपर प्रयत्न आहे, अशा शब्दांत निशीथ प्रामाणिक यांनी या गीताचे कौतुक केले. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टोक्योला जाणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे मनोबल आणि उत्साह वाढवण्यासाठी, चीअरफॉरइंडिया- #Cheer4India उपक्रम सुरु केला आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, संपूर्ण देश आपल्या खेळाडूंना पाठींबा देण्यासाठी आणि त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी पुढे आला आहे. हे गीतही त्यांना स्फूर्ती देणारे आहे. या गीताच्या रचनेबद्दल मी ज्येष्ठ संगीतकार ए आर रेहमान आणि युवा गायिका अनन्या बिर्ला यांचे मी आभार मानतो.” असे प्रामाणिक यावेळी म्हणाले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
दर्जा नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, भारतीय मानक ब्युरोने 1032 प्रेशर कुकर आणि 936 हेल्मेट्स केली जप्त
सीसीपीएने जारी केलेली वैध आयएसआय मानांकन नसलेली इलेक्ट्रिक इम्मर्शन वॉटर हिटर, शिवणयंत्र, स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलेंडर, हेल्मेट आणि प्रेशर कुकर यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्याबाबत ग्राहकांना सावध करण्यासाठी सुरक्षा सूचना जारी
केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या घरगुती वस्तूंच्या विक्रीविरुद्ध ग्राहकांना सावध करणारी सुरक्षा सूचना सीसीपीए अर्थात ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने जारी केली आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 18   अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत सीसीपीएने सुरक्षा सूचना जारी करून ज्या घरगुती वापराच्या वस्तूंवर वैध आयएसआय चिन्ह नाही आणि ज्यांचे उत्पादन करताना केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मानकांचे उल्लंघन केले आहे अशा वस्तू खरेदी करण्याविरुद्ध ग्राहकांना सावध केले आहे.
यापूर्वी, सीसीपीएने अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून उत्पादित करण्यात आलेल्या हेल्मेट, प्रेशर कुकर आणि स्वयंपाकाचा गॅस यासारख्या वस्तू खरेदी करू नयेत म्हणून ग्राहकांसाठी 6 जानेवारी 2021 रोजी देखील सुरक्षा सूचना जारी केली होती. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार ज्या वस्तूंनी अनिवार्य मानकांची उल्लंघन केले आहे त्या वस्तू ‘सदोष’ आहेत असे मानण्यात येईल.
प्राधिकरणाने आता जारी केलेली सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, औद्योगिक संघटना, कायदेविषयक सेवा देणारी प्राधिकरणे, ग्राहक संघटना आणि न्याय संस्थांमध्ये विस्तृतपणे प्रसारित करण्यात आली आहे.
चुकीची व्यवसाय पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांना संरक्षण, प्रोत्साहन देऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीसीपीएने अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या वस्तूंची विक्री अथवा विक्रीसाठी पुरवठा करण्यासंबंधी प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून कोणतीही व्यक्ती अनिवार्य मानकांची पूर्ती न करता अथवा बीआयएस या संस्थेने निर्देश दिल्यानुसार वैध परवाना नसताना घरगुती वस्तूंची विक्री करताना आढळल्यास अशा व्यक्तीला ग्राहक हक्कांचा भंग केल्याबद्दल आणि चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय केल्याबद्दल दोषी मानण्यात येईल आणि त्याच्यावर ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अन्वये पुढील कारवाई करण्यात येईल.
सीसीपीएच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी देखील स्वतःहून दखल घेत ई-वाणिज्य संस्था आणि अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून प्रेशर कुकरची ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईला सुरुवात केली आहे. अशा उल्लंघनांच्या संदर्भात यापूर्वीच 15 नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. अशी प्रकरणे बीआयएस कायदा, 2016 अंतर्गत पुढील कारवाईसाठी बीआयएसकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.
कोणीही व्यक्ती अशा प्रकारे बीआयएस मानकांचे उल्लंघन करून अशा वस्तूंचे उत्पादन अथवा विक्री करताना ग्राहकांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी बीआयएस केयर मोबाईल द्वारे बीआयएसकडे तक्रार करावी अथवा https://www.services.bis.gov.in:8071/php/BIS_2.0/. या ग्राहक व्यवहार पोर्टलवर नोंदवावी.
किंवा, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या 1800-11-4000 or 14404 या दूरध्वनी क्रमांकाचा वापर करून देखील ग्राहक अशा प्रकरणांची तक्रार नोंदवू शकतात.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
प्रमुख 10 राज्यांना 'लक्ष्यित कोविड 19 संपर्क अभियान' राबविण्याच्या केंद्राच्या सूचना
प्रमुख भागांमध्ये मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांचा समावेश
‘कोविड उचित वर्तन’ प्रवृत्त करण्यावर अभियानाचा भर
मुंबई | 23 सप्टेंबर 2020
एकूण कोविड 19 रुग्णांपैकी 76 टक्के रुग्ण आढळणाऱ्या प्रमुख दहा राज्यांमध्ये 'कोविड19 संपर्क अभियान' राबविण्याच्या सूचना केंद्राने या राज्यांना दिल्या आहेत. हे एक जन संपर्क अभियान असून याद्वारे समाजातील शेवटच्या स्तरातील लोकांना कोविडविरुद्धच्या लढ्यात उचित वर्तन करण्यासंदर्भात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड, ओडिशा, केरळ, तेलंगणा आणि दिल्ली अशी ही 10 राज्ये असून यामध्ये सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, सांगली आणि कोल्हापूर हे प्रमुख कोविड संपर्क जिल्हे म्हणून निवडण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांशी झालेल्या संवाद आणि मिळालेल्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाने संपर्कासाठी प्रमुख मुद्द्यांची यादी केली आहे. या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये हाताची स्वच्छता, मास्क घालणे, आणि सुरक्षित अंतर राखणे, गृह विलगिकरणासंदर्भात मार्गदर्शन आदींचा समावेश आहे.
या अभियानाची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला जिल्हा स्तरीय संपर्क व्यवस्थापन पथक तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण पथकावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवून असतील. तसेच जिल्हा निरीक्षण अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा प्रतिनिधी व इतर तज्ञ या पथकाचे सदस्य असतील. जिल्हा निरीक्षण अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहिल.
विशिष्ट उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या या अभियानात अन लॉक च्या टप्प्यात कोविड 19 सोबत कसं जगायचं याबाबत लोकांना शिक्षित करणे आणि या साठीच्या आजारात उचित वर्तन राखण्यासंदर्भात प्रवृत्त करणे यावर भर असेल. हा संदेश लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचण्यासाठी मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सोशल मीडिया, लोककला आदींचा वापर केला जाणार आहे. डीडी सह्याद्री आणि ऑल इंडिया रेडिओ कोविडसंदर्भातील संपर्काच्या अनुषंगाने विशेष कार्यक्रम सादर करतील, तर एफएम रेडिओ चॅनेल आणि कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्सचीही मदत घेतली जाईल.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे जसे की पी आय बी अर्थात पत्र सूचना कार्यालय, ब्युरो ऑफ आऊट्रीच कम्युनिकेशन, सॉंग अँड ड्रामा ट्रायप्स हे विभाग राज्य सरकारच्या संस्थाशी जवळून समन्वयाने कार्य करतील आणि त्यांच्या प्रयत्नांना साहाय्य करतील. राज्यस्तरावर, या मोहिमेचे पर्यवेक्षण महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव  आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे पश्चिम विभागाचे महासंचालक करतील.
'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी'
दरम्यान, कोविड 19 च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी आरोग्य सेवा शिकविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' ही थेट संपर्क मोहीम सुरू केली आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर दरम्यान दोन टप्प्यात राबविण्यात येत असलेल्या या मोहिमेचे 2.25 कोटी कुटुंबांपर्यंत दोनदा पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. कोविड 19 बद्दल जनजागृती करण्याबरोबरच, मोहिमेतील पथके कोविड19 लक्षणांसंदर्भात प्राथमिक आरोग्य तपासणी देखील करतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांनी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अभियानासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
R.Tidke/S.Tupe/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आयुष्मान भारत योजनेला नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधानांनी केला शेअर
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2022
आयुष्मान भारत योजनेला नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेअर केला आहे. सर्व भारतीय नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच पुरवणाऱ्या या योजनेचे लाभ नागरिकांना देशभरात कुठेही मिळू शकतात, असे मतही पंतप्रधानांनी नोंदवले आहे.
आयुष्मान भारत योजना गरिबांसाठी वरदान ठरली आहे, अशा आशयाचे एका नागरिकाचे ट्वीट शेअर करत, पंतप्रधानांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे--
“हे तर खरेच आहे. त्याचबरोबर, महत्वाचे म्हणजे या योजनेचे लाभ नागरिक देशभरात कुठेही घेऊ शकतात.”M.Pange/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती  राज्य आणि जिल्ह्यांसाठी सामाजिक प्रगती निर्देशांक  जारी करणार
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती  20 डिसेंबर 2022 रोजी भारतातील राज्ये आणि जिल्ह्यांसाठी सामाजिक प्रगती निर्देशांक  जारी करणार आहे. डॉ. अमित कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्पर्धात्मकता संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. प्रगतीबाबतचा महत्त्वाचा अहवाल, मायकेल ग्रीन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केला आहे.
देशाने राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या सामाजिक प्रगतीच्या सर्वांगीण उपाययोजनांचे, एसपीआय हे एक सर्वसमावेशक साधन आहे. नागरिकांची सामाजिक प्रगती ही दीर्घकालीन आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे हे लक्षात घेऊन, आर्थिक वाढ आणि विकासाच्या पारंपारिक उपायांसाठी हा निर्देशांक पूरक आहे. समाजाच्या गरजा चांगल्या प्रकारे समजू शकणार्या मापन प्रारुपाची निकड लक्षात घेऊन, धोरणकर्त्यांकरता आवश्यक ज्ञान आणि साधने सुसज्ज करत, अहवालासाठी सामाजिक प्रगतीचे योग्य संकेतक आणि उपाय ओळखण्याकरता विस्तृत संशोधन टप्प्याला पथकाने सुरुवात केली.
सामाजिक प्रगतीच्या तीन आयामांवर राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे एसपीआय मूल्यांकन करते: मूलभूत मानवी गरजा, कल्याणाचा पाया आणि संधी. प्रत्येक परिमाणात चार घटक आहेत.
- मूलभूत मानवी गरजांचे परिमाण पोषण आणि मूलभूत वैद्यकीय काळजी, पाणी आणि स्वच्छता, वैयक्तिक सुरक्षा आणि निवारा या संदर्भात राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करते.
- मूलभूत ज्ञान, माहितीआणि संवाद, आरोग्य, निरामयता आणि पर्यावरण गुणवत्ता या क्षेत्रांमध्ये सर्वाना प्रवेश सुकर असणे यावर देशाने केलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन कल्याणकारी पायाचे परिमाण आहेत.
- संधीचे परिमाण वैयक्तिक हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवड, सर्वसमावेशकता आणि प्रगत शिक्षणात सर्वाना प्रवेश या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते.
या अहवालाचे प्रकाशन केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय, यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमात सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्हचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल ग्रीन आणि स्पर्धात्मकता संस्थेचे मानद अध्यक्षआणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील व्याख्याता, डॉ. अमित कपूर, आपला दृष्टिकोन आणि सूचना मांडतील.
या अहवालाचा उद्देश राज्य आणि जिल्हावार क्रमवारी आणि गुणपत्रिकेसह, देशातील सर्व स्तरांवर झालेल्या सामाजिक प्रगतीचा पद्धतशीर आढावा घेणे हा आहे. याशिवाय निर्देशांकात जिल्ह्यांनी केलेली उत्तम कामगिरी आणि सामाजिक प्रगती साध्य करण्यात राज्यांची भूमिका यावर देखील हा अहवाल प्रकाश टाकेल. या अहवालातील एक विशेष विभाग भारतातील आकांक्षी जिल्ह्यांचे विश्लेषण करतो ज्यामुळे तळागाळातील सामाजिक प्रगतीचे व्यापक आकलन होते.
प्रकाशन सोहळा नॅशनल नेहरू मेमोरियल म्युझियम, , तीन मूर्ती हाऊस, नवी दिल्ली येथे 20 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 11:00 ते दुपारी 1:00 या वेळेत होईल. कार्यक्रम पत्रकारांसाठी खुला आहे.S.Kakade/V.Ghode/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
कोळसा मंत्रालय
सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण करणारा एनसीएल बनला सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिला उपक्रम
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ,ही कोल इंडिया लिमिटेडची उपकंपनी देशातील पहिला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम बनला आहे ज्याने आपले सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण केले आहे. कंपनीमध्ये सुमारे पन्नास हजार कर्मचारी असून यामध्ये तेरा हजारपेक्षा अधिक पूर्णवेळ कर्मचारी, सोळा हजार कंत्राटी कामगार आणि त्यांचे कुटुंबातील वीस हजार सदस्य आहेत जे कंपनीच्या आसपासच्या परिसरात राहतात.
कोविडच्या अभूतपूर्व संकटादरम्यान, आमच्या कोळसा योद्ध्यांनी 24X7 काम केले आणि देशासाठी अखंडित कोळसा पुरवठा सुनिश्चित केला. ते आमची खरी संपत्ती आहेत आणि त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता आमच्यासाठी महत्वाची आहे. त्यांना लस देण्यासाठी आम्ही कोणतीही उणीव ठेवली नाही. ” असे एनसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्रभात कुमार सिन्हा म्हणाले.
कंपनीने स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्ण मदतीने कोविड लसीकरण मोहिम सुरू केली आणि नंतर आपले सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे लसीकरण करण्यासाठी स्वतःची संसाधने एकत्र आणली. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी विविध लक्षित गटांची विभागणी केली गेली आणि घरोघरी जाऊन मोहीम राबवण्याबरोबरच विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या.
कुटुंबातील सदस्यांबरोबरच सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली असून दुसरी मात्रा देखील देण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनीने लसीच्या तीस हजार मात्रा खरेदी केल्या आहेत ज्यामुळे आम्हाला लसीकरणासाठी दोन्ही मात्रा देण्यात मदत झाली. लवकरच त्यांना दुसरी मात्राही दिली जाईल असे एनसीएलचे महाव्यवस्थापक चार्ल्स जस्टर यांनी सांगितले.
एनसीएल ही भारत सरकारची सिंगरौली स्थित मिनीरत्न कंपनी आहे जिच्या 10 उच्च यांत्रिकीकृत ओपनकास्ट कोळसा खाणी आहेत आणि राष्ट्रीय कोळसा उत्पादनात 15 टक्के वाटा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने 115 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन केले होते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अर्जुनी मोरगाव व गोंदीया येथील दूरदर्शन रिले केंद्राचे प्रसारण 16 व 18 नोव्हेंबर पासून बंद होणार
अॅनालॉग टेरिस्ट्रीअल टी. व्ही. ट्रान्समिशनच्या डीडी नॅशनल चॅनेल व प्रादेशिक वाहिनीच्या अंतर्गत अर्जुनी मोरगाव  व गोंदीया  या दूरदर्शन रिले केंद्रांचे प्रसारण दिनांक अनुक्रमे 16 व 18 नोव्हेंबर 2018 च्या मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात येणार असून संबंधित केंद्राची सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार नाही.
दूरदर्शन डीडी फ्री डिश डी.टी.एच  सेवा यावर सदर चॅनेल इतरही चॅनेल्ससोबत उपलब्ध आहेत. यासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे उदा. सेट टॉप बॉक्स, डिश अॅन्टीना आणि अन्य उपकरणे स्थानिक बाजारात उपलब्ध आहेत.
अधिक माहितीसाठी जवळच्या दूरदर्शन कार्यालय किंवा दूरदर्शनच्या www.ddindia.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.असे आवाहन दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र, नागपूरच्या अभियांत्रिकी विभागातर्फे नागरिकांना करण्यात येत आहे.
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
परवडणारी भाड्याच्या घरांची संकुले , प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत उप-योजनेची अंमलबजावणी सार्वजनिक / खाजगी संस्थांकडून केली जाणार
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी  अंतर्गत परवडणारी भाड्याच्या घरांची संकुले ,ही उप-योजना सार्वजनिक / खाजगी संस्थांद्वारे विद्यमान शासकीय अनुदानीत रिक्त संकुलांना एआरएचसीमध्ये रूपांतरित करून किंवा त्यांच्या स्वतःच्या उपलब्ध रिकाम्या जागेवर बांधकाम, परिचालन आणि देखरेखीद्वारे राबवली जाईल.
शहरी स्थलांतरित / गरीब लोकांसाठी परवडणारी भाड्याच्या घरांची शाश्वत परिसंस्था तयार करण्यासाठी “आत्मनिर्भर भारत” च्या संकल्पनेच्या धर्तीवर ही योजना तयार केली आहे. धोरणात्मक प्रोत्साहनानुसार सार्वजनिक / खाजगी संस्थांसाठी अनुकूल परिसंस्था तयार करण्याची ही कल्पना असून परवडणारी भाड्याची घरे तयार करण्यासाठी गुंतवणूकीचा फायदा घेतील.
या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकार आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी खालीलप्रमाणे प्रोत्साहन / लाभ प्रस्तावित केले आहेत:
- आयकर कायदा 1961;च्या कलम -80-आयबीए अंतर्गत ‘परवडणारी घरबांधणी ’ प्रमाणेच एआरएचसीच्या परिचालनातून मिळणार्या कोणत्याही नफ्यावर आणि लाभावर प्राप्तिकरात सूट;
- 28 जून 2017 च्या अधिसूचना क्र. 12- केंद्रीय कर  नुसार निवासी जागेच्या भाड्याच्या सेवांच्या बरोबरीने एआरएचसीच्या परिचालनातून मिळालेल्या कोणत्याही नफ्यावर आणि लाभावर जीएसटीची सूट;
- व्यावसायिक बँकांकडून गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या  आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठादारांकडून  सवलतीच्या माध्यमातून कमी व्याज दराने प्रकल्प वित्त / कर्जपुरवठा ;
- आवश्यक असल्यास मोकळ्या जमिनीवरील घरांसाठी “वापरण्यास परवानगी” असा बदल करण्याची तरतूद;
- 50% अतिरिक्त चटई क्षेत्र गुणोत्तर  / फ्लोर स्पेस इंडेक्स  विनामूल्य;
- 30 दिवसांच्या आत रचना / रेखांकने आणि इतर वैधानिक मंजूरीसाठी सिंगल विंडो मंजूरी;
- प्रकल्पाच्या जागेपर्यंत रस्ता, स्वच्छता सेवा, पाणी, सांडपाणी / मलनिस्सारण, गटारे, वीज इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय;
- पाणीपुरवठा, वीज, घर / मालमत्ता कर, नाले/सेप्टेंज शुल्क इत्यादी महानगरपालिका सेवा निवासी प्रकल्पांच्या बरोबरीने भाड्याच्या घरांसाठी आकारल्या जातील; आणि
- तंत्रज्ञान अभिनवता अनुदान  च्या स्वरुपात अतिरिक्त अनुदान गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने  प्रस्तावित केले असून अभिनव, शाश्वत , हरित व आपत्ती-रोधक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच कमी खर्चिक , वेगवान आणि दर्जेदार बांधकामांसाठी साहित्याचा वापर करण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक घरासाठी  60,000/- रुपये ,1,00,000 रुपये आणि प्रत्येक डॉर्मिटरी बेडसाठी 20,000/-रुपये तंत्रज्ञान अभिनवता अनुदान  दिले जाईल .
एआरएचसीसाठी लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट  / अल्प उत्पन्न गट  मधील शहरी स्थलांतरित किंवा गरीब असतील. त्यामध्ये कामगार, शहरी गरीब , औद्योगिक कामगार आणि बाजार / व्यापार संघटना, शैक्षणिक / आरोग्य संस्था, आतिथ्य सेवा , दीर्घकालीन पर्यटक / अभ्यागत, विद्यार्थी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तींसह काम करणारे स्थलांतरीत यांचा समावेश आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री  हरदीपसिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.M.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री, अमित शाह यांनी देशवासीयांना आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या
मूल जेव्हा आपल्या मातृभाषेत वाचते, बोलते आणि विचार करते, तेव्हा त्याची विचार करण्याची, तर्क करण्याची, विश्लेषण करण्याची आणि संशोधन करण्याची क्षमता विकसित होते
ही गोष्ट विचारात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'नवीन शैक्षणिक धोरणा'द्वारे मातृभाषेतील शिक्षणावर भर दिला असून, तो भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया ठरेल
आजचा दिवस, आपल्या मातृभाषेशी जोडले जाऊन, तिला अधिक समृद्ध करण्याचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे
आपल्या मातृभाषेला समृद्ध केले, तरच देशातील सर्व भाषा समृद्ध होतील आणि देशही समृद्ध होईल, यावर भर देत, मातृभाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची शपथ घेण्याचे अमित शाह यांचे देशवासीयांना आवाहन
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री, अमित शाह यांनी देशवासीयांना आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्या ट्वीटद्वारे सर्वांना आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आजचा दिवस हा आपल्या मातृभाषेशी जोडले जाऊन, तिला अधिक समृद्ध करण्याचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या मातृभाषेला समृद्ध करेल तेव्हाच देशातील सर्व भाषा समृद्ध होतील आणि देशही समृद्ध होईल. आपण सर्वांनी मातृभाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची शपथ घेतली पाहिजे.
अमित शाह म्हणाले की, मूल जेव्हा आपल्या मातृभाषेत वाचते, बोलते आणि विचार करते तेव्हा त्याची विचार करण्याची, तर्क करण्याची, विश्लेषण करण्याची आणि संशोधन करण्याची क्षमता विकसित होते. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'नवीन शैक्षणिक धोरणा'द्वारे मातृभाषेतील शिक्षणावर भर दिला आहे. भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा हाच पाया ठरेल.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
देशातील सक्रीय रुग्णसंख्या 60 दिवसांनंतर 12 लाखांपेक्षाही  कमी
गेल्या 24 तासात सक्रीय रुग्णसंख्येत 63,463 ची घट
भारतात सलग तिसऱ्या दिवशी 1 लाखापेक्षा कमी नव्या रुग्णांची नोंद.
गेल्या चोवीस तासात 94,052 नव्या रुग्णांची नोंद.
गेल्या चोवीस तासात 1,51,367 रुग्ण बरे झाले.
सलग 28 व्या दिवशी नव्या रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या अधिक.
देशात आतापर्यंत एकूण 2,76,55,493 रुग्ण बरे झाले.
बरे होण्याचा दर वाढून 94.77%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दर सध्या 5.43%
दैनंदिन पॉझिटीव्हीटी दर 4.69%,
सलग 17 व्या दिवशी पॉझिटीव्हीटी दर 10% पेक्षा कमी.
चाचण्यांच्या क्षमतेत सातत्याने वाढ कायम– एकूण 37.21 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
देशव्यापी लसीकरण अभियाना अंतर्गत आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा अधिक  लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.