ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी देशभरात 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटना सुरू करणार
पीएम-किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड प्रदान करण्यासाठी अभियानाचा शुभारंभ करणार
उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट येथे पीएम-किसानच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी होणार
(नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी चित्रकूट येथे देशभरात 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटना सुरू करणार आहेत.
देशात सुमारे 86 टक्के शेतकरी छोटे आणि अल्पभूधारक असून त्यांच्याकडे 1.1 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. छोटे, मध्य आणि भूमीहीन शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन टप्प्यात तंत्रज्ञान, दर्जेदार बियाणे, खते आणि किटकनाशकांची उपलब्धता यांसारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे त्यांचे उत्पादनांचे विपणन करतांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. शेतकरी उत्पादक संघटना अशा समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी त्यांना सामूहिक बळ देतात. या संघटनांचे सदस्य तंत्रज्ञान, वित्त पुरवठा आणि बाजारपेठेत शेतमाल घेऊन जाण्यासाठी मदत करतात, जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नात वेगाने वाढ होईल.
पीएम-किसानला एक वर्ष पूर्ण
याच कार्यक्रमात पीएम-किसान योजनेच्या वर्षपूर्तीची दखल घेतली जाईल.
मोदी सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. जेणेकरून शेतकऱ्यांना कृषी आणि संलग्न उद्योग तसेच घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यक उत्पन्न मिळू शकेल. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला 6000 रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. चार महिन्यातून एकदा प्रत्येकी 2000 रुपये दिले जातात. थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे थेट जमा होतात. गेल्या 24 फेब्रुवारीला ही योजना सुरू करण्यात आली आणि या योजनेने 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी यशस्वीपणे एक वर्ष पूर्ण केले. मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत पीएम-किसान योजना सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
पीएम-किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यासाठी विशेष मोहीम
पीएम किसान योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करण्यासाठी पंतप्रधान 29 फेब्रुवारी रोजी एका विशेष मोहिमेची सुरूवात करणार आहेत. पीएम किसान योजनेंतर्गत सुमारे 8.5 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.5 कोटी लाभार्थ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. या विशेष मोहिमेमुळे उर्वरित 2 कोटी लाभार्थ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड दिली जाणार आहेत.
12 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान 15 दिवसांची विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. यामध्ये सर्व पीएम किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामध्ये एक साधा एकपानी अर्ज भरून द्यायचा होता, ज्यामध्ये बँक खाते क्रमांक, जमिनीच्या नोंदीचा तपशील आणि अन्य कुठल्याही बँकेच्या शाखेत आपण किसान क्रेडिट कार्डचा लाभार्थी नसल्याचे जाहीर करणे याचा समावेश आहे. 26 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज प्राप्त झालेल्या सर्व पीएम किसान लाभार्थ्यांना 29 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या बँकांच्या शाखांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड सुपूर्द करण्यासाठी बोलावले जाणार आहे.
R.Tidake/S.Kane/P.Kor
|
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
|
बालकांसाठी हेल्पलाईन सेवा
सध्या, चाईल्डलाईन सेवा 594 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध आहे. 01.01.2018 पर्यंत ही सेवा केवळ 413 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध होती. 15.09.2020 पर्यंत या सेवेचा 594 जिल्ह्यांपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. चाईल्ड हेल्पलाईनसाठी सरासरी प्रतीक्षा वेळ/ कालावधी विशिष्ट वेळी कॉलच्या रहदारीवर अवलंबून असतो. चाईल्डलाईन टीमला एखाद्या घटनेची तक्रार मिळाल्यानंतर 60 मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचणे अनिवार्य आहे. तथापि, वास्तविक प्रतिसाद वेळ भौगोलिक स्थिती , वाहनांची उपलब्धता यावर अवलंबून आहे. तसेच, चाईल्डलाइनच्या फेररचनेवर विचार करण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
जानेवारी 2018 ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान बालकांसाठीच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर आलेल्या कॉल्सची संख्या पुढीलप्रमाणे:
|
|
महिना
|
|
वर्ष
|
|
|
|
2018
|
|
2019
|
|
2020
|
|
Total
|
|
जानेवारी
|
|
9,35,360
|
|
6,20,412
|
|
5,63,388
|
|
21,19,160
|
|
फेब्रुवारी
|
|
9,17,267
|
|
5,61,646
|
|
7,20,696
|
|
21,99,609
|
|
मार्च
|
|
12,07,811
|
|
7,09,259
|
|
9,83,513
|
|
29,00,583
|
|
एप्रिल
|
|
11,85,119
|
|
7,16,081
|
|
5,86,195
|
|
24,87,395
|
|
मे
|
|
12,38,908
|
|
7,37,926
|
|
5,27,210
|
|
25,04,044
|
|
जून
|
|
11,12,714
|
|
6,85,078
|
|
4,91,963
|
|
22,89,755
|
|
जुलै
|
|
9,17,996
|
|
7,19,803
|
|
4,82,570
|
|
21,20,369
|
|
ऑगस्ट
|
|
7,73,779
|
|
6,29,987
|
|
4,62,743
|
|
18,66,509
|
|
सप्टेंबर
|
|
7,77,332
|
|
6,40,516
|
|
-
|
|
14,17,848
|
|
ऑक्टोबर
|
|
7,75,404
|
|
6,51,753
|
|
-
|
|
14,27,157
|
|
नोव्हेंबर
|
|
7,49,671
|
|
5,98,162
|
|
-
|
|
13,47,833
|
|
डिसेंबर
|
|
6,96,316
|
|
5,94,046
|
|
-
|
|
12,90,362
|
|
एकूण
|
|
1,12,87,677
|
|
78,64,669
|
|
48,18,278
|
|
2,39,70,624
केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अणुऊर्जा विभाग
‘बीएआरसी’ने केली अणुआधारित औषधांच्या उत्पादनासाठी पहिल्या ‘पीपीपी‘ संशोधन अणुभट्टीची रचना विकसित
कर्करोगावर प्रभावी आणि परवडणा-या दरामध्ये औषधोपचार करण्यासाठी नवीन प्रकल्प एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार - अणुऊर्जा आयोग अध्यक्ष
मुंबई, 29 जानेवारी, 2021
बीएआरसी अर्थात भाभा अणु संशोधन केंद्राच्यावतीने अणुआधारित औषधांच्या उत्पादनासाठी पहिल्या ‘पीपीपी’ संशोधन अणुभट्टीची रचना विकसित केली आहे. अणु ऊर्जा विभागाच्या प्रमुख संशोधन संस्था विविध प्रकारच्या अणुआधारित औषधांच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या प्रस्तावित भागीदारीमध्ये खाजगी संस्थांना अणुभट्टी आणि प्रक्रिया सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी संशोधन अणुभट्टीमध्ये तयार होणा-या समस्थानिकांवर प्रक्रिया करणे आणि विपणनाचे विशेष अधिकार मिळणार आहेत. दि. 16 मे, 2020 रोजी केंद्रीय वित्तीय मंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा एक भाग म्हणून वैद्यकीय समस्थानिकांच्या निर्मितीसाठी ‘पीपीपी’पद्धतीने संशोधन अणुभट्टीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
अणुऊर्जा विभागाने संभाव्य भारतीय आणि जागतिक गुंतवणूदारांबरोबर या प्रकल्पासाठी प्रारंभीची चर्चा सुरू केली आहे. आता 2021 पहिल्या तिमाहीमध्ये गुंतवणूकदारांचे ‘रोड शो‘ करण्याचा कार्यक्रम ठरविण्यात येत आहे. यानंतर खाजगी भागीदारांच्या निवडीसाठी औपचारिक निविदा मागविण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. प्रस्तावित अणुभट्टीच्या उभारणीचे काम आगामी पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी लागणारे आवश्यक बांधकाम परवाने मिळाल्यानंतर अणुभट्टीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.
अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आणि अणुऊर्जा विभागाचे सचिव के.एन. व्यास म्हणाले की, सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाच्या अनुषंगाने हा प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात वापरण्यात येणा-या प्रमुख समस्थानिकांबाबतीत भारत स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल असणार आहे. यामुळे प्रभावी आणि परवडणा-या दरामध्ये उपचार करणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर नियोजित संशोधन अणुभट्टीसाठटी मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये अणुआधारित औषधे हा वैद्यकीय क्षेत्राच्या बाजारपेठेत एक महत्वाचा जागतिक घटक बनणार आहे. त्याचबरोबर जगातील सर्वात आधुनिक संशोधन अणुभट्टी भारतामध्ये उभारण्यात येणार आहे.
बीएआरसीचे संचालक डॉ. ए.के. मोहंती म्हणाले, ‘बीएआरसी गेल्या 60 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून वैद्यकीय, औद्योगिक आणि संशोधन कार्यासाठी रेडिओ समस्थानकाच्या संशोधनामध्ये कार्य करणारी अग्रणी संशोधक संस्था आहे. ‘बार्क’ च्या या संशोधनामुळे अनेक प्रकारच्या नवीन रेडिओ -समस्थानकांचा विकास आणि प्रक्रिया करण्यात आली आहे, त्याचा परिणाम देशाच्या आयातीमध्ये घट झाली. तसेच देशाचे समस्थानकांबाबतचे अवलंबित्व कमी झाले. आता या प्रकल्पामुळे देशातल्या गरीब, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतल्या लोकांना अगदी वाजवी किंमतीमध्ये जीवरक्षकाचे काम करणारी समस्थानिके उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.’’G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची प्रशंसा केली आहे. ट्विटच्या मालिकेत अमित शाह म्हणाले, “सर्वांसाठी कनेक्टिव्हिटी ही मोदी सरकारची प्राथमिकता आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने दूरस्थ आणि दुर्गम भागातील 24,680 वंचित गावांमध्ये 4G मोबाइल सेवा प्रदान करण्यासाठी एकूण 26,316 कोटी रुपये खर्चाच्या 4G मोबाइल सेवांच्या परिपूर्णतेसाठीचा प्रकल्प मंजूर केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीएसएनएलच्या 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली. यामुळे भारतीय संचार निगम लिमिटेडला त्यांच्या विद्यमान सेवांचा दर्जा सुधारण्यास, 4G सेवा सुरू करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होण्यास मदत होईल.”
शाह म्हणाले की, “भारत ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रथमच 17 वर्षाखालील महिला फिफा विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवणार आहे. आज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिफा विश्व चषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यासाठी हमीपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे फुटबॉल खेळण्यासाठी अधिकाधिक मुलींना नक्कीच प्रेरणा मिळेल आणि क्रीडा नेतृत्वात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल.”N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताच्या भू-अवकाशीय व्यवस्थेमध्ये नवोन्मेष आणि स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी "जिओस्पेशियल हॅकॅथॉन" ची केली सुरुवात
या “जिओस्पेशियल हॅकॅथॉन” चा 10 मार्च 2023 रोजी समारोप होईल. या जिओस्पेशियल हॅकॅथॉन मध्ये दोन गटात आव्हाने असतील -संशोधनातले आव्हान  आणि स्टार्ट-अप मधील आव्हान. हे आव्हान स्वीकारून जिओस्पेशिअल सिलेक्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंटसाठी सर्वोत्कृष्ट उपाय शोधणाऱ्यांमधून 4 विजेत्यांची निवड केली जाईल.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री ; पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, भारताच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर आधारीत स्टार्टअप्स महत्त्वाचे ठरतील.
आज सकाळी नवी दिल्ली येथे “जिओस्पेशिअल हॅकेथॉन” ला सुरुवात केल्यानंतर, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हे हॅकेथॉन भारताच्या भू-अवकाशीय पूरक व्यवस्थेमध्ये नवोन्मेष आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देईल. यावेळी त्यांनी देशाच्या भूस्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत सहभागी होण्याचे आणि योगदान देण्याचे आवाहन देशातील तरुणांना केले.
मंत्री म्हणाले की, आपली अर्धी लोकसंख्या 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे आणि ती खूप महत्वाकांक्षी आहे आणि भारतीय स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्थेने 2022 मध्ये युनिकॉर्न क्लबमध्ये 100 व्या भारतीय स्टार्ट-अपचा समावेश करून एक मोठा टप्पा ओलांडला, याचेच ते द्योतक आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार, भारत भू-स्थानिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि सरकार, उद्योग आणि वैज्ञानिक समुदाय यांच्यातील योग्य समन्वयामुळे आर्थिक उत्पादनात कमालीची वाढ होईल आणि त्यामुळे वर्ष 2030 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर बनण्यास मदत होईल.
या जिओस्पेशियल हॅकॅथॉनचे नियोजन, सहभाग आणि डिझाइन केल्याबद्दल डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण संस्था, आयआयआयटी हैदराबाद आणि मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचे कौतुक केले, जे भारताच्या भू-अवकाशीय धोरणाचे औपचारिक व्यासपीठ म्हणून काम करेल, जे भारताला येणाऱ्या काळात भू-स्थानिक क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्यासाठी मदत करेल आणि या क्षेत्रात भारताला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करण्यास मदत करेल. मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर या उदात्त मोहीमेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व भागीदार संस्था, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, उद्योग आणि विचारवंत यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या जिओस्पेशियल हॅकॅथॉनचे उद्दिष्ट केवळ सार्वजनिक आणि खाजगी भू-स्थानिक क्षेत्रातील भागीदारींना प्रोत्साहन देणे हेच नाही तर आपल्या देशाच्या भू-स्थानिक स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला बळकट करणे हा आहे. ते पुढे म्हणाले की, शाश्वत विकास उद्दिष्टे 2030 साध्य करण्यासाठी, प्रभावी धोरण आखण्यासाठी, कार्यक्रम ठरवण्यासाठी आणि प्रकल्प कार्यान्वयन करण्यासाठी आपल्या देशाकडे विश्वसनीय भू-अवकाशीय माहिती असणे आवश्यक आहे.
या “जिओस्पेशियल हॅकॅथॉन” चा 10 मार्च 2023 रोजी समारोप होईल. या हॅकॅथॉनमध्ये दोन गटात आव्हाने असतील -संशोधनातले आव्हान  आणि स्टार्ट-अप मधील आव्हानं.हे आव्हान स्वीकारून जिओस्पेशिअल सिलेक्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंटसाठी सर्वोत्कृष्ट उपाय शोधणाऱ्यांमधून 4 विजेत्यांची निवड केली जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे दाखल
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे दाखल झाले.
फ्रान्सच्या पंतप्रधान एलिझाबेथ बोर्न यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विमानतळावर स्वागत केले. औपचारिक स्वागत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान बॅस्टिल डे परेडला सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या दौऱ्याने भारत- फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीच्या रौप्यमहोत्सवाचेही औचित्य साधले आहे.
N.Chitale/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
यंत्रमागांच्या अद्यतनासाठी पॉवर टेक्स इंडिया योजनेची अंमलबजावणी सुरु
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
देशात यंत्रमाग क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार पॉवर टेक्स इंडिया ही योजना राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, देशभरात कार्यरत असणारे यंत्रमाग सेमी ऑटोमॅटिक आणि शटललेस प्रकारात अद्ययावत केले जात आहेत. उत्पादनांचा दर्जा आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने ही योजना राबविली जात आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारे देशभरातील 2.16 लाख मागांचे अद्यतन करण्यात आले आहे.
भारत हा देशातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. 2017-18 या वर्षात जागतिक स्तरावर 26.71 दशलक्ष मेट्रिक टन कापसाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी भारतात सर्वात जास्त 6.29 दशलक्ष मेट्रिक टन कापसाचे उत्पादन घेण्यात आले.
वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अजय तामटा यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78
अर्थ मंत्रालय
बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था  आणि गृहनिर्माण वित्तसंस्था  यांच्यासाठी विशेष तरलता योजना
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2020
बिगरबँकिंग वित्त संस्था NBFCs आणि गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCs मध्ये तरलता म्हणजेच रोख भांडवलाची स्थिती सुधारावी, यासाठी, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 मार्च 2020 रोजी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना जाहीर केली होती. रिझर्व बँक ट्रस्ट मार्फत जारी केलेल्या सरकारी हमी असलेल्या सिक्युरीटीजच्या खरेदीतून, रिझर्व बँक या योजनेसाठी निधीपुरवठा करणार आहे. अशा प्रकारच्या सिक्युरिटीज साठीची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत, 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. ट्रस्टने जारी केलेल्या या विशेष सिक्युरिटीज ना केंद्र सरकार विनाट आणि अपरिवर्तनीय हमी देईल. एक विशेष हेतू साधन  म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने स्थापन केलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून, काल म्हणजेच, 1 जुलै 2020 रोजी, ही योजना सुरु करण्यात आली.
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 अंतर्गत, आरबीआयकडे नोंदणी केलेल्या कोणत्याही बिगरबँकिंग वित्त संस्था, ज्यात सूक्ष्मवित्तसंस्था देखील समाविष्ट असतील, त्या  आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक  कायदा, 1987च्या अंतर्गत, नोंदणीकृत सर्व गृहनिर्माण वित्तीय संस्था, ज्यांनी पात्रतेच्या ढोबळ अटींची पूर्तता केली आहे, त्यांना या योजनेचा खालील सुविधांसाठी लाभ घेता येईल.
a. भांडवल पर्याप्ततेबाबत रिझर्व बँकेच्या नियमनांचे पालन
b. 31.03.2019 रोजी निव्वळ बुडीत मालमत्तेचे प्रमाण 6% पेक्षा कमी असावे.
c. आधीच्या दोन आर्थिक वर्षांपैकी किमान एका वर्षात तरी निव्वळ नफा झालेला असावा
d. पतमानांकन संस्थेद्वारे गुंतवणूक श्रेणीचे मानांकन  मिळालेले असावे.
e. 01 ऑगस्ट 2018 पूर्वीच्या एका वर्षाच्या काळात, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबत, कोणत्याही बँकेकडून SMA-1 किंवा SMA-2 या श्रेणीसह अहवाल दिला गेलेला नको.
ट्रस्टकडून खरेदी करण्यासाठी, ही योजना तीन महिन्यांसाठी खुली असेल. ट्रस्टकडून दिल्या जाणाऱ्या  कर्जाचा कालावधी ९० दिवसांसाठी असेल. यासाठी दिलेला निधी NFBCs/HFCs यांना केवळ जुनी देणी चुकती करण्यासाठी करता येईल, त्यातून मालमत्ता वाढवता येणार नाहीत. त्याशिवाय, बाजारातील जे सहभागी, त्यांच्या गुंतवणुकीचा 90 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे प्रमाणित गुंतवणूक बाहेर कडू इच्छितात, तेही SLS ट्रस्टशी संपर्क साधू शकतील.
मार्केटमधील सहभागी व्यक्तींच्या रोख निधीच्या उपलब्धतेविषयीच्या चिंता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक करत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही सुविधा देण्यात आली आहे. ज्यांना या योजनेअंतर्गत, रोखीची सुविधा हवी आहेत, ते info@slstrust.in. या इमेलवर अर्ज करु शकतात. या योजनेची सविस्तर माहिती, SBI भांडवली बाजारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. NBFCS/HFCs साठीच्या विशेष तरलता योजनेबाबत, रिझर्व बँकेने, 1 जुलै 2020 रोजी जारी केलेले परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
S.Pophale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 275
संरक्षण मंत्रालय
भारत-मलेशिया यांच्यातील संयुक्त लष्करी युद्धसराव- हरिमऊ शक्ती 2022 मलेशियातील पुलाई, क्लांग इथे सुरु
भारत आणि मलेशियातील संयुक्त लष्करी युद्धसराव, “हरीमऊ शक्ती- 2022”ची, मलेशियातील पुलई, क्लांग इथे आज म्हणजे, 28 नोव्हेंबर रोजी सुरुवात झाली असून 12 डिसेंबर 2022 पर्यंत हा युद्धसराव चालणार आहे. हरिमऊ शक्ती हा भारत-मलेशिया दरम्यानचा वार्षिक युद्धसराव, 2012 पासून होत आहे.
भारतीय लष्कराची गढवाल रायफल्स ही युद्धप्रविण, अनुभवी तुकडी आणि मलेशियन लष्कराची रॉयल मलय तुकडी या युद्धसरावात सहभागी झाल्या आहेत. दोन्ही तुकड्यांना, विविध मोहिमामधल्या अनुभवांचे आदानप्रदान, विशेषतः जंगलक्षेत्रात केलेल्या कारवायांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यातील आंतर-कार्यान्वयन वाढवण्यासाठी या युद्धसरावाचा उपयोग होईल.
या सरावाच्या व्याप्तीमध्ये वन क्षेत्रांमध्ये पारंपारिक अभियानासाठी तुकडी स्तरावर कमांड प्लॅनिंग एक्सरसाइज  आणि कंपनी स्तरावरील फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज  यांचा समावेश आहे.
संयुक्त युद्धसरावाच्या एकूण कार्यक्रमात संयुक्त कमांड पोस्टची स्थापना, संयुक्त देखरेख केंद्र, हवाई मालमत्तेच्या वापराविषयीच्या अनुभव आणि ज्ञानाची देवघेव, तांत्रिक प्रात्यक्षिके, अपघात व्यवस्थापन आणि अपघातग्रस्त भागातून मृतदेह बाहेर काढणे, याशिवाय तुकडी स्तरावर लॉजिस्टिकचे नियोजन करणे अशा बाबींचा समावेश आहे.
संयुक्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण सराव, युद्धविषयक संयुक्त चर्चा आणि संयुक्त प्रात्यक्षिकांचा समारोप दोन दिवसांच्या सरावाने होईल, ज्यामध्ये सामरिक कौशल्ये वाढवणे आणि सैन्यांमधील आंतर-कार्यक्षमता वाढवणे आणि दोन्ही देशांच्या लष्करातील संबंधांना प्रोत्साहन देणे यावर विशेष भर दिला जाईल.
"हरिमऊ शक्ती" या युद्धसरावामुळे भारतीय आणि मलेशियातील लष्कर यांच्यातील संरक्षण सहकार्यात वाढ होईल तसेच दोन्ही राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ होतील.
निती आयोग
नीति आयोग आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया यांनी संयुक्तपणे 'कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या वाहतूकीसाठीच्या मंचाची' भारतात केली सुरुवात
नीती आयोग आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट , भारत यांनी 23 ऑगस्ट रोजी एनडीएस - ट्रान्सपोर्ट इनिशिएटिव्ह फॉर एशिया  प्रकल्पाचा भाग म्हणून ‘कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या वाहतूकीसाठीच्या मंचाची ' भारतात सुरुवात केली. आभासी माध्यमाद्वारे झालेल्या कार्यक्रमात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्घाटन केले आणि या मंचाची सुरुवात करण्यात आली. विविध मंत्रालयाचे मान्यवर आणि एनडीएस - ट्रान्सपोर्ट इनिशिएटिव्ह फॉर एशिया प्रकल्पाचे भागीदार, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संबंधित यावेळी उपस्थित होते. वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषण यांसारख्या समस्या निर्माण करणाऱ्या आशियातील हरित वायू उत्सर्जन  ची उच्च पातळी खाली आणणे  या प्रकल्पाचे उद्दीष्ट आहे.
भारतातील वाहतूक क्षेत्र मोठे आणि वैविध्यपूर्ण आहे, या क्षेत्राचा कार्बन उत्सर्जनात तिसरा क्रमांक आहे.  मधील माहिती असे सूचित करते की ,वाहतूक क्षेत्रात, एकूण कार्बन उत्सर्जनात रस्ते वाहतुकीचे 90% पेक्षा जास्त योगदान आहे. भारत सरकार विविध धोरणात्मक उपाय आणि उपक्रमांद्वारे देशात इलेक्ट्रिक वाहने  स्वीकारण्यावर मुख्य लक्ष केंद्रित करून रस्ते वाहतुकीमधील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेने सातत्याने कार्यशील आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि परिवर्तनशील वाहतूक आणि बॅटरी स्टोरेजसाठीच्या राष्ट्रीय मोहिमेद्वारे शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठीची धुरा नीती आयोग सांभाळत आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या वाहतूकीसाठी संबंधित मंच देशातील इलेक्ट्रिक वाहतूक क्षेत्रासाठी एक निश्चितच महत्वाचा टप्पा आहे.हा मंच मुख्य कार्यकारी अधिकारी , संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ, बहुपक्षीय संस्था, वित्तीय संस्था तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांना एकत्रितरीत्या एकाच व्यासपीठावर आणेल. लक्ष्यित परिणाम आणि भारतात इलेक्ट्रिक वाहतूक वाढविण्यासाठी हा मंच नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यात मदत करेल. प्रभावी समन्वयन, सहकार्य आणि एकत्रीकरणाद्वारे भारतात प्रदूषण विरहीत स्वच्छ वाहतूक आणण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे असे नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुख्य भाषणात सांगितले .
या प्रकल्पाच्या भारतातील अंमलबजावणीचा नीती आयोग भागीदार आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
अरुणाचल प्रदेशात ग्यांगखार येथे शार निईमा त्शो सुम नामयिग ल्हाखांग  च्या उद्धाटनाची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
अरुणाचल प्रदेशात ग्यांगखार येथे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांच्याकडून शार निईमा त्शो सुम नामयिग ल्हाखांग च्या उद्घाटनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांनी केलेले एक ट्वीट सामाईक करताना पंतप्रधानांनी ट्वीट केलेः
“हे पवित्र स्थान भारतातील सर्व भागांमधून लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करू दे आणि बौद्ध धम्मासोबत अतिशय खोलवर रुजलेली आपली मुळे अधिक घटट् होऊ देत.”
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
फोटो बातमी
मुंबई/अहमदनगर, 18 डिसेंबर 2021
केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी, प्रवरा नगर येथे “सहकार आणि कृषी परिषदे”ला संबोधित केले.
केंद्रीय मंत्री शाह यांनी सहकार चळवळीचे प्रणेते पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या लोणी सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरातील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रसंगी डॉ.विखे पाटील स्मारक रुग्णालयाचे ई-उद्घाटन केले आणि डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील साहित्य सेवा गौरव पुरस्काराचे वितरण केले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी या कार्यक्रमात, हिवरे बाजार ग्राम पंचायतीचे सरपंच पोपटराव पवार तसेच देशी वाणांच्या संवर्धनासाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या आणि बीजमाता म्हणून प्रसिध्द असलेल्या राहीबाई पोपेरे या पद्म पुरस्कार विजेत्यांचा सत्कार केला. शहा म्हणाले की या योग्य व्यक्तींचा सन्मान करण्याचे पद्म पुरस्कार वितरणाचे हे नवे युग सुरु आहे.
अमित शाह यांनी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिराला देखील भेट दिली आणि देशात सुख आणि समृद्धी नांदावी यासाठी प्रार्थना केली.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
पंतप्रधान कार्यालय
सरकारी ई बाजार  मंचाने एका वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स मिळविल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा
जीईएम या सरकारी बाजार मंचाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स मिळविल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमाची प्रशंसा केली आहे. यापैकी 57% किंमतीच्या ऑर्डर्स एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी आल्यामुळे हा जीईएम मंच एमएसएमई उद्योगांचे विशेषत्वाने सशक्तीकरण करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“@GeM_India या सरकारी बाजार मंचाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स मिळविल्याचे समजल्यानंतर मला प्रचंड आनंद झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही अत्यंत भरीव वाढ झाली आहे. जीईएम मंच एमएसएमई उद्योगांचे विशेषत्वाने सशक्तीकरण करत आहे, कारण या एका वर्षातील ऑर्डर्सपैकी 57% किमतीच्या ऑर्डर्स एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी आल्या आहेत.