ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 एप्रिल रोजी गांधीनगर येथे ‘जागतिक आयुष गुंतवणूक आणि नवोन्मेष शिखर परिषदेचे करणार उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 एप्रिल 2022 रोजी गुजरातमधील गांधीनगर येथे तीन दिवसीय जागतिक आयुष गुंतवणूक आणि नवोन्मेष शिखर परिषदेचे  उद्घाटन करतील.
2022 साठी आयुष मंत्रालयाचा सर्वात समर्पक कार्यक्रम असलेल्या या शिखर परिषदेत पारंपरिक औषधे आणि प्रणालींना प्रोत्साहन देण्याच्या मार्गांविषयी चर्चा करण्यासाठी प्रतिष्ठित उद्योजक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्वानांचा सहभाग असेल. शिखर परिषदेचा भाग म्हणून, 5 पूर्ण सत्रे, 8 गोलमेज, 6 कार्यशाळा, 2 परिसंवाद होणार असून, 90 प्रख्यात वक्ते आणि 100 प्रदर्शक उपस्थित राहणार आहेत. दूतावास, उद्योग आणि बड्या कॉर्पोरेट्समधून वक्ते आणि मुत्सद्दी उपस्थित असतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आयुष निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रमही राबवले जातील.
भारताला जागतिक आयुष स्थान म्हणून विकसित करण्यासाठी किफायतशीर गुंतवणूक आकर्षित करणे हे शिखर परिषदेचे एक उद्दिष्ट आहे. अलिकडच्या वर्षांत, थेट परदेशी गुंतवणुकीवर  निर्बंध नसल्यामुळे भारतात प्रचंड गुंतवणूक झाली आहे. आयुष मंत्रालयाला हे कायम ठेवत औषधाच्या पारंपरिक प्रणालींची ओळख आणि वाढ सक्षम करण्यासाठी लक्ष्य-केंद्रित उपक्रम सुरू करण्याकरिता या मंचाचा उपयोग करून घ्यायचा आहे.
कार्यक्रमाच्या घोषणेवर आपले मत व्यक्त करताना, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “आम्हाला जागतिक आयुष गुंतवणूक आणि नवोन्मेष शिखर परिषद 2022 ची घोषणा करताना अभिमान वाटतो, जी भारताला जागतिक आयुष स्थान बनण्यास मदत करण्यासाठी नवोन्मेष आणि उद्योजकता या विषयावर विशेष तयार केलेल्या कार्यक्रमासाठी देशातील आघाडीचे स्टार्ट-अप, उद्योजक, गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते, इतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हितधारक या सर्वांना एकत्र आणेल. आयुष क्षेत्राची सध्याची बाजारातील व्याप्ती 2014-2020 पासून प्रति वर्ष 17% ने वाढली आहे आणि आम्ही या महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आणि उपक्रमांद्वारे या क्षेत्राची यशस्विता आणखी वाढवण्याची आशा करतो.”
आयुष क्षेत्राबद्दल आपले विचार मांडताना, आयुषचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालुभाई म्हणाले, “जेव्हा आपण निरोगी आणि संतुलित असतो, तेव्हा आपण आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकतो आणि समाजाचा एक भाग म्हणून आपली जबाबदारी सामायिक करू शकतो. आयुष प्रणाली आरोग्य राखण्यासाठी आहाराच्या नियमांवर मोठ्या प्रमाणात विचार मांडते. याने अनेक सोप्या पद्धतींचे समर्थन केले आहे जे आम्हाला आमच्या स्वत्वाशी पुन्हा जोडण्यात मदत करू शकतात.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पारंपरिक औषधांच्या जागतिक केंद्राचा भूमीपूजन समारंभ देखील 19 एप्रिल रोजी गुजरातच्या जामनगर येथे होणार आहे. हे केंद्र जगातील पारंपरिक औषध प्रणालींना नवीन उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या जागतिक आरोग्याचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयास येईल. हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य देशांना देखील मदत करेल जेणेकरुन सकारात्मक आरोग्याचा प्रसार जगभर करता येईल.
मंत्रिमंडळ
अहमदाबाद मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा 2 साठी मंत्रीमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील प्रस्तावाना मंजुरी दिली –
अहमदाबाद मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा- 2 ची अंमलबजावणी. यामध्ये एकूण 28.254 किलो मीटरच्या दोन कॉरीडॉरचा समावेश आहे. मोटेरा स्टेडीयम ते महात्मा मंदिर या 22.838 तर जीएनएलयु ते गिफ्ट सिटी या 5.416 किमी कॉरीडॉरचा समावेश आहे. यासाठी 5384.17 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
लाभ-
या प्रकल्पामुळे अहमदाबाद आणि गांधीनगर साठी आवश्यक अतिरिक्त सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 47
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड संकटाचा सामना करण्यासाठी जन-आंदोलन उभारण्याची पंतप्रधानांनी दिलेली हाक केंद्रीय मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन यांनी भारतीय रेडक्रॉस सोसायटीच्या सर्व सदस्यांना कळविली
भारतीय रेडक्रॉस सोसायटीच्या स्थापनादिनाच्या शतकमहोत्सवी वर्षात डॉ.हर्ष वर्धन यांनी भूषविले वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षपद
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
आयआरसीएस अर्थात भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी आणि सेंट जॉन रुग्णवाहिका सेवेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन गुरुवारी आयआरसीएसच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
आयआरसीएसच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तसेच या कालावधीत आयआरसीएसने वाचविलेल्या असंख्य जीवांबद्दल आणि समाजातील मोठ्या वर्गाचे जीवनमान उंचावायला मदत केल्याबद्दल डॉ.हर्ष वर्धन यांनी सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले. त्याचवेळी, सध्या आपण कोरोना महामारी सुरु झाल्यापासूनच्या दहाव्या महिन्यात आहोत याची त्यांनी सर्व सदस्यांना आठवण करून दिली. या महामारीचा परिणाम कमी करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देश प्रयत्न करीत आहे, भारतात देखील केंद्र सरकारने महामारीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातच अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आणि तेव्हापासूनच या महामारीचा एकंदर परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक उपक्रम हाती घेत आहे असे त्यांनी सांगितले.
या महामारीचा प्रसार थांबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सामाजिक लसीबद्दलची माहिती त्यांनी विस्ताराने सांगितली.” दोन व्यक्तींमध्ये सहा फुटांचे अंतर राखणे, वेळोवेळी हात स्वच्छ धुणे, नेहमी घराबाहेर विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मास्क तसेच चेहरा आच्छादणारी साधने वापरणे या उपायांनी जीव वाचतील आणि उपजीविकेची साधने देखील वाचतील” ह्या उपायांची सामाजिक लस हा सरकारच्या कोविडविरोधातील जन-आंदोलनाचा मूळ पाया आणि मुख्य लक्ष्य आहे.
रक्त केंद्रे आणि रक्ताच्या पुरवठ्याशी संबंधित सेवांच्या माध्यमातून आयआरसीएसने बजावलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांनी आयआरसीएसचे अभिनंदन केले.चाकोरीबाहेर जावून आयआरसीएसने गरजू रुग्णांना रक्त आणि रक्त घटकांची टंचाई जाणवू दिली नाही, स्वयंस्फूर्त रक्तदानासाठी अभिनव उपक्रम राबवीत आयआरसीएसच्या कर्मचारी वर्गाने,व्यवस्थापकांनी आणि स्वयंसेवकांनी समर्पित भावनेने केलेल्या कामामुळे देशभर दिवसरात्र रक्तपुरवठा होऊ शकला. आयआरसीएसने सुरु केलेल्या थॅलेसिमिया केंद्र आणि अहोरात्र रक्तपुरवठा केंद्रे तसेच रक्ताची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ‘ई-रक्त सेवा’ नावाचे मोबाईल ॲप यासारख्या अभिनव उपक्रमांबद्दल डॉ.हर्ष वर्धन यांनी त्यांचे आभार मानले.
पश्चिम बंगाल आणि ओदिशामध्ये येऊन गेलेल्या अम्फान वादळाच्या संकटात तसेच आसाम, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील पूरस्थितीत आयआरसीएस आणि सेंट जॉन रुग्णवाहिका सेवेने केलेल्या अतुलनीय समाजसेवेबद्दल डॉ.हर्ष वर्धन यांनी त्यांचे कौतुक केले.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे सरकार “ किमान सरकार- कमाल शासन” या सिद्धांताचे पालन करत आहे- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्र सरकार “ किमान सरकार- कमाल शासन” या सिद्धांतावर चालत आहे आणि अलीकडेच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्येही हेच तत्व मांडण्यात आले, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आयोजित केलेल्या डीमिस्टिफाइंग युनियन बजेट 2021-22 या कार्यक्रमात त्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होत्या.
ज्या क्षेत्रांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फलनिष्पत्ती दिसून येते त्या क्षेत्रांवर सरकारने जास्त खर्च केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. वित्तीय तूटीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्यासाठी देखील सरकार पावले उचलत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सरकार मदतीचे पॅकेज देऊ शकते पण पायाभूत सुविधांना दीर्घ काळासाठी निधी पुरवण्याचे काम डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टीट्युशनचे  आहे, असे त्या म्हणाल्या. मात्र, केवळ एक डीएफआय पुरेसे नसून खाजगी डीएफआयना यामध्ये योगदान देण्याची एक संधी आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पारदर्शकता राखली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना मोठी संधी-केंद्रीय वित्तमंत्री
(नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2018
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा 2016 पूर्वी देशांतर्गत खाजगी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याबरोबरच बँकिंग व्यवस्थेत अनुत्पादक मालमत्तेच्या मोठ्या प्रमाणामुळे आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण होत होता. याची दखल घेऊन आपल्या सरकारने यासंदर्भात जलदगतीने कायदा आणण्याबरोबरच त्याची तितक्याच वेगाने अंमलबजावणीही केली असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
नादारी आणि दिवाळखोरीसंदर्भातल्या, न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेला ते व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संबोधित करत होते.
हा कायदा झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काही अडचणी उद्भवल्या मात्र सरकारने प्राधान्याने त्याची दखल घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताची अर्थव्यवस्था ही वेगाने विकास पावणारी अर्थव्यवस्था असून येत्या दशकात भारताचा विकासदर किमान 7 ते 8 टक्के राहील. भारतीय अर्थव्यवस्थेद्वारे भविष्यातली उज्ज्वल संधी आणि नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत राबवली जाणारी उचित प्रक्रिया यामुळे भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत विचार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीची मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे जेटली म्हणाले. अशा प्रकारच्या भारतातल्या गुंतवणुकीसाठी ही योग्य वेळ आणि हेच योग्य स्थान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
बँकांनी आकारलेल्या सेवा शुल्काबाबत वास्तविक स्थिती
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2020
काही बातम्या अलिकडे आल्या आहेत, की काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे  सेवा शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली जाऊ शकते. या संदर्भात, वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे :
- जन धन खात्यांसह मूलभूत बचत बँक ठेव  खाती – आरबीआयने ठरविलेल्या निःशुल्क सेवांसाठी समाजातील गरीब आणि बॅंकांमध्ये खाती नसलेल्या लोकांनी उघडलेल्या 41.13 कोटी जन धन खात्यांसह 60.04 कोटी बीएसबीडी खात्यांवर सेवा शुल्क लागू होणार नाही.
- नियमित बचत खाती, चालू खाती, रोख क्रेडिट खाती आणि ओव्हरड्राफ्ट खाती – या संदर्भात शुल्क वाढविण्यात आले नाही, तर बँक ऑफ बडोदाने 1 नोव्हेंबर 2020 पासून दरमहा विनामूल्य रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याच्या संख्येसंदर्भात काही बदल केले होते. या मोफत व्यवहाराच्या अधिकाधिक व्यवहारासाठी शुल्कात कोणताही बदल न करता मोफत रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याची संख्या दरमहा 5 वरून दरमहा 3 करण्यात आली आहे.
बँक ऑफ बडोदाने माहिती दिली आहे की, सध्याच्या कोविडशी संबंधित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बदल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, अन्य कोणत्याही पीएसबीने अलिकडे असे शुल्क वाढविले नाही.
तथापि, आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीएसबीएस सह सर्व बँकांना त्यांच्या सेवांसाठी वाजवी, पारदर्शक आणि कोणताही भेदभाव नसलेल्या पद्धतीने शुल्क आकारण्याची परवानगी आहे, सध्याचा कोविड महामारीचा काळ लक्षात घेता, इतर पीएसबींनी देखील बँकेला शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे कळविले आहे.M.Iyengar/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
योगमध्ये, आसनांव्यतिरिक्त आरोग्यासाठी लाभकारक अशा श्वसनविषयक व्यायामांचा समावेश: पंतप्रधान
योगमध्ये, आसनांव्यतिरिक्त आरोग्यासाठी लाभकारक अशा श्वसनविषयक व्यायामांचा समावेश आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. योग व्यायामांविषयी सविस्तर माहिती देणारी चित्रफीतही मोदी यांनी सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे:
“योगमध्ये, आसनांव्यतिरिक्त आरोग्यासाठी लाभकारक अशा श्वसनविषयक व्यायामांचा समावेश आहे. या चित्रफीतीमध्ये त्या व्यायामांविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.”
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
भारत-अमेरिका धोरणात्मक स्वच्छ उर्जा भागीदारीसंदर्भात मंत्रीस्तरीय संयुक्त निवेदन
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2023
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि अमेरिकेच्या उर्जा सचिव जेनिफर ग्रॅनहोम यांच्यामध्ये आज नवी दिल्ली येथे भारत-अमेरिका धोरणात्मक स्वच्छ उर्जा भागीदारीविषयीची  मंत्रीस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीमध्ये दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय स्वच्छ उर्जा सहभागाचे गांभीर्यपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करत या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय उर्जा सहकार्याचे वाढते महत्त्व लक्षात घेतले. तसेच या बैठकीत, उर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यात,स्वच्छ उर्जाविषयक अभिनव संशोधनाच्या संधींची निर्मिती करण्यात, हवामान बदलाच्या समस्येवर उपाय शोधण्यात आणि रोजगार निर्मितीच्या संधी शोधण्यात एससीईपीने मिळवलेल्या यशाचाही उल्लेख केला. .
दोन्ही नेत्यांनी विश्वसनीय, किफायतशीर आणि स्वच्छ उर्जेच्या सुलभ उपलब्धतेला प्राधान्य देणारे न्याय्य, शिस्तबद्ध आणि शाश्वत उर्जा संक्रमण साध्य करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याची वचनबद्धता नव्याने व्यक्त केली.
सरकारी-खासगी कृती दले, रिव्हर्स ट्रेड मिशन्स, मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील भारत-अमेरिका व्यापारी गोलमेज बैठका आणि इतर व्यावसायिक संवादांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांसह दोन्ही देशांतील निःकार्बनीकरणाला मदत करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांमधील सहकार्य आणखी दृढ करण्याच्या दृष्टीने एससीईपीच्या पाच स्तंभांनी केलेल्या कार्याचे देखील दोन्ही देशांनी स्वागत केले.
प्रत्येक देशात उर्जा उपलब्धता, किफायतशीरपणा आणि उर्जाविषयक न्याय यांना प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व दोन्ही देशांनी ठळकपणे मांडले.
वित्तपुरवठ्याबाबतचे सहयोगी संबंध कायम ठेवून आणि ई-वाहतूक क्षेत्रासाठी किफायतशीर दरातील आणि सुलभतेने मिळणाऱ्या डेट आणि इक्विटी अर्थ सहाय्य यांच्या माध्यमातून शून्य उत्सर्जन वाहने तसेच वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याला दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी दिलेल्या प्राधान्याचे मंत्र्यांनी स्वागत केले.
ही भागीदारी दोन्ही देशांसाठी विकासाच्या उत्तम दर सुनिश्चित करून निःकार्बनीकरणासाठी आवश्यक व्यापक दृष्टीचे प्रतिनिधित्व करते याचा दोन्ही मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. एससीईपी अंतर्गत हाती घेण्यात आलेले कार्य, नव्या आणि आशादायक भविष्यासाठीचा मार्ग सुकर करतील अशी अशा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांच्या हस्ते ‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’ स्पर्धेतील राज्यस्तरीय विजेत्यांचा सन्मान
विद्यार्थी आणि त्यांच्या शाळांसाठी एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसांचे वाटप
या फेरीत महाराष्ट्रातून मुंबईच्या पी.जी. गरोडिया शाळेचे तनय गौतम शेठ आणि आकाश विश्वनाथ हे विद्यार्थी विजेते
मुंबई, 21 जुलै 2022
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते ‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’ स्पर्धेच्या राज्य पातळीवरील फेरीच्या विजेत्यांचा गौरव आज मुंबईत बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील कौटिल्य भवन येथे करण्यात आला. यावेळी देशभरातील 72 विद्यार्थी आणि 36 विद्यालयांना सुमारे 99 लाख रुपयांच्या पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. फेब्रुवारी आणि मार्च 2022 या महिन्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या ‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’ स्पर्धेच्या राज्यस्तरीय फेऱ्यांमध्ये देशभरातील 360 विद्यालयांनी भाग घेतला.
राज्यस्तरीय फेऱ्यांतील विजेते
राज्यस्तरीय फेऱ्यांमध्ये विजेते ठरलेले 36 संघ  आणि त्यांच्या विद्यालय प्रतिनिधींना रोख रकमेची पारितोषिके देण्यात आली. यामध्ये विजेत्या विद्यालयाला अडीच लाख रुपयांचे तर विजेत्या दोन्ही विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी साडेबारा हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.
महाराष्ट्रातून मुंबईच्या पी.जी. गरोडिया  शाळेचे तनय गौतम शेठ आणि आकाश विश्वनाथ हे दोन विद्यार्थी ‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’ स्पर्धेच्या राज्यस्तरीय फेरीचे विजेते ठरले आहेत.
मुंबईच्या पी.जी. गरोडिया  शाळेचे विद्यार्थी तनय गौतम शेठ आणि आकाश विश्वनाथ त्यांचे क्रीडा विभागप्रमुख विनोद पाटील यांच्यासोबत
प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतील विजेत्यांची संपूर्ण यादी असलेली सविस्तर तपशीलवार माहिती असलेले प्रसिद्धी पत्रक
राष्ट्रीय पातळीवरील फेरी
‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’स्पर्धेची राष्ट्रीय पातळीवरील फेरी लवकरच आयोजित करण्यात येईल आणि स्टार स्पोर्ट्स वाहिनीवरून त्याचे थेट प्रसारण देखील करण्यात येईल.
‘फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा’स्पर्धेच्या राष्ट्रीय फेरीमध्ये विजेत्या ठरलेल्या शाळेला 25 लाख रुपये तर त्या शाळेच्या विजेत्या संघातील दोन विद्यार्थ्यांना अडीच लाख रुपये , पहिल्या उपविजेत्या शाळेला 15 लाख तर त्या शाळेच्या संघाला दीड लाख रुपये  देण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेतील दुसऱ्या उप-विजेत्या शाळेला 10 लाख रुपये आणि त्या शाळेच्या संघातील दोन विद्यार्थ्यांना 1 लाख रुपये  देण्यात येणार आहेत.
फिट इंडिया प्रश्नमंजुषा स्पर्धा : शालेय वयाच्या मुलांमध्ये तंदुरुस्ती आणि क्रीडा विषयाबाबत रुची निर्माण करून त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून सप्टेंबर 2021 मध्ये भारतातील या पहिल्यावहिल्या तंदुरुस्ती आणि क्रीडा विषयक शालेय प्रश्नमंजुषेची सुरुवात करण्यात आली.
नागरिकांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडविणे आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रीय जीवनशैली आत्मसात करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे हा फिट इंडिया चळवळीचा उद्देश आहे.PIB Mumbai | Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ऑगस्ट महिन्याच्या घाऊक मूल्य निर्देशांकात ०.३ टक्के वाढ - ऑगस्टचा आढावा
सर्व वस्तूंसाठीच्या घाऊक मूल्य निर्देशांकात  मागील महिनांच्या ११९.७ च्या तुलनेत यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात १२०.० म्हणजेच ०.३ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली.
मासिक घाऊक मूल्य निर्देशांकाच्या पायाभूत चलनवाढीचा वार्षिक दर मागील महिन्याच्या ५.०९% आणि मागील वर्षीच्या समकालावधी च्या ३.२४% च्या तुलनेत या वर्षी ४.५३% वर स्थिरावला.
गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील चलनवाढीचा दर 1.41 टक्क्यांवरून आता 3.18 टक्के झाला आहे.
संरक्षण मंत्रालय
मिशन सागर - मॉरीशस येथील पोर्ट लुईस इथे आयएनएस केसरी
नवी दिल्ली, 23 मे 2020
मिशन सागरचा एक भाग म्हणून, भारतीय नौदल जहाज केसरीने 23 मे 2020 रोजी पोर्ट लुईस मॉरिशसमध्ये प्रवेश केला. केंद्र सरकार कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासाठी शेजारी मित्र देशांना मदत पुरवत आहे, आणि या भारतीय नौदल जहाज केसरीने कोविड संबंधित आवश्यक औषधे आणि आयुर्वेदिक औषधांची एक खास खेप मॉरीशसच्या लोकांसाठी नेली आहे.
याव्यतिरिक्त, भारतीय नौदलाचे डॉक्टर आणि निमवैद्यकीय यांचा समावेश असलेले 14-सदस्यांचे विशेष वैद्यकीय पथक देखील या जहाजातून पाठवण्यात आले असून ते मॉरीशसच्या डॉक्टरांबरोबर एकत्रितपणे कोविड संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करेल. वैद्यकीय साहाय्य पथकात एक कम्युनिटी वैद्यकीय तज्ञ, एक फुफ्फुसाच्या रोगावरील विशेषज्ञ आणि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यांचा समावेश आहे.
23 मे 2020 रोजी भारत सरकार कडून मॉरीशस सरकारकडे औषधे सुपूर्द करण्याचा अधिकृत समारंभ आयोजित करण्यात आला. आरोग्यमंत्री डॉ. कैलेश जगतपाल यांनी मॉरिशस सरकारच्या वतीने ही औषधे आणि अन्य सामुग्री स्वीकारली. भारताकडून मॉरिशसमधील भारताचे उच्चायुक्त तन्मय लाल यांनी प्रतिनिधित्व केले.जगतपाल यांनी या सोहळ्यादरम्यान भारतीय नौदल जहाज केसरीचे कमांडिंग ऑफिसर कमांडर मुकेश तायल यांच्याशीही संवाद साधला.
मॉरिशसला दिलेली मदत ही सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या सम्पर्क कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. ‘मिशन सागर’ हे प्रांतातील सुरक्षा आणि विकास या दृष्टीने ‘सागर’या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाशी सुसंगत आहे. आयओआरच्या देशांशी संबंधांना भारताने दिलेले महत्त्व या मिशनमध्ये ठळकपणे अधोरेखित करते आणि कोविड-19 आजाराशी लढा देण्यासाठी दोन्ही देशांमधील उत्कृष्ट संबंधांवर आधारित आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारत सरकारच्या इतर संस्थांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून हे अभियान राबवले जात आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 235
रेल्वे मंत्रालय
बिगररेल्वे रुग्णांच्या कोविड संबंधित हॉस्पिटलायझेशनच्या काळातील कोविड चाचण्या आणि आहाराचे शुल्क रेल्वेकडून माफ
बिगररेल्वे रुग्णांच्या कोविड संबंधित हॉस्पिटलायझेशनच्या काळातील कोविड चाचण्या आणि त्यांना दिलेल्या आहाराचे शुल्क रेल्वेने माफ केले आहे.
भारत सरकार कोविड-19 प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी 'पूर्णत्वाने सरकार' या दृष्टिकोनातून कार्यरत असून यामध्ये सर्व मंत्रालये/ विभाग हे पूर्ण एक असल्याप्रमाणे कार्यरत राहून या साथीचा प्रतिकार करत आहेत, याची विशेष नोंद घेण्यात यावी.
रेल्वे मंडळाने पुढील निर्णय घेतले आहेत -
I. शिबिरे किंवा विलगीकरण सुविधांमधील बिगर-रेल्वे व्यक्तींच्या आरटीपीसीआर / रॅपिड अँटीजेन चाचण्यांवरील खर्च लागू न करणे.
II. कोविड संबंधित हॉस्पिटलायझेशन काळात पुरविलेल्या आहारावरील शुल्क लागू न करणे.
कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी भारतीय रेल्वे पूर्ण ताकदीनिशी आघाडीवर राहून सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. पुरवठा साखळ्या अविरत चालू ठेवून, 'अर्थव्यवस्थेची गती खुंटणार नाही' याची काळजी घेण्यापासून ते कोविड काळजी घेणारे सुसज्ज रेल्वे डबे उपलब्ध करून देण्यापर्यंत आणि ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चालविण्यापर्यंत तसेच कसोटीच्या प्रसंगीही प्रवासी वाहतूक अबाधित राखण्यापर्यंत अनेक प्रकारे रेल्वेने आपले योगदान दिले आहे.
आता वैद्यकीय बाबीतील हे महत्त्वपूर्ण शुल्क माफ करून, आरोग्यसुविधा सर्वांच्या खिशाला परवडतील अशा करण्याच्या दिशेने रेल्वेने पाऊल टाकले आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
गोवा विमानतळावरून अत्यावश्यक वैद्यकीय सामानाची वाहतूक अखंडितपणे सुरु
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि त्यांच्याशी संबंधित कोविड योद्धे अत्यावश्यक वैद्यकीय सामानाची वाहतूक सुरळीत आणि अखंडितपणे सुरु ठेवून कोविड-19 आजाराविरुद्धच्या लढ्यात सक्रीय भूमिका निभावत आहेत. देशभरातील टाळेबंदीच्या कालावधीत, कोविड-19 विरोधी लढ्याला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने, देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये अत्यावश्यक वैद्यकीय सामानाची वाहतूक करण्यासाठी गोवा विमानतळावरून 8 जीवन वाहिनी उड्डाणे  संचालित करण्यात आली होती. या उड्डाणाद्वारे गोवा विमानतळावर एकूण 2.15 मेट्रिक टन सामानाची आवक झाली तर 3.96 मेट्रिक टन मालाची जावक झाली. तसेच या वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात गोवा विमानतळाने गोवा राज्यासाठीचे कोविड प्रतिबंधक लसीचे 3 संच तसेच शेजारील कर्नाटक राज्यासाठीचा लसीचा 1 संच यांची वाहतूक संचालित केली.
कोविड विरोधी लढा अजून थांबलेला नाही आणि कोविड संसर्गाने निर्माण केलेली ही अभूतपर्व आपत्तीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने कोविड विरोधी अभियान अधिक प्रखरतेने राबवीत कोविड प्रतिबंधक लस, फॅबीफ्ल्यू औषध, कोविड -19 चाचणी संच आणि इतर अत्यावश्यक वैद्यकीय सामानाचा अखंडित पुरवठा करण्याचे काम सुरळीतपणे सुरु ठेवले आहे. गोवा विमानतळ प्रशासनाने महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात आवक मालाअंतर्गत गोवा राज्यासाठी पुरविण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीची वाहतूक अविरतपणे केली तसेच लसीच्या साठ्याचे विमानतळावरून शीघ्र निर्गमन करून शक्य तितक्या कमीत कमी वेळात हा साठा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविला जाईल हे सुनिश्चित करण्याकडे लक्ष दिले आहे.
-
18 एप्रिल 2021 ला चेन्नईहून कोविड प्रतिबंधक कोव्हीशिल्ड लसीचे 13 खोके आले.
-
30 एप्रिल 2021 ला मुंबईहून कोविड प्रतिबंधक कोव्हीशिल्ड लसीचे 9 खोके आले.
-
23 एप्रिल 2021 रोजी दिल्लीहून 122 किलो कोविड-19 चाचणी संच आले.
ह्या आवक झालेल्या मालाखेरीज गोवा विमानतळ प्रशासनाने जावक मालवाहतुकीअंतर्गत देशाच्या अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, लखनौ, जयपूर, हैदराबाद, इंदोर, नागपूर, इत्यादी विविध भागांमध्ये ग्लेनमार्क कंपनीच्या फॅबीफ्ल्यू या औषधाचा सुरळीत पुरवठा करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या वर्षी एप्रिल महिन्यात एकूण 31,955 किलो फॅबीफ्ल्यू औषध जावक मालवाहतुकी अंतर्गत गोवा विमानतळावरून देशभरात पाठविण्यात आले. फॅबीफ्ल्यू हे औषध कोविड-19 विषाणूचा सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरले जाते. गोवा हे आकाराने देशातील सर्वात लहान राज्य असूनही कोविड-19 आजाराविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर राहून खूप महत्त्वाची भूमिका निभावीत आहे आणि त्यासाठी अहोरात्र कार्यरत राहून गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ महत्त्वाच्या प्रवेशद्वाराचे कार्य पार पाडत आहे.
त्याशिवाय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांसाठी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यासाठी गोवा विमानतळ प्रशासन प्रयत्नशील आहे. गोवा सरकारचा सहभाग आणि पाठींब्याने विमान कंपन्या, संबंधित संस्था आणि पहिल्या फळीतील इतर कर्मचारी गोवा विमानतळावर कार्यरत आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते कोविड-19 नमुन्यांची चाचणी घेण्यासाठी डीआरडीओ विकसित प्रयोगशाळेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज ईएसआयसी रुग्णालय, हैद्राबाद आणि खाजगी उद्योगांच्या संयुक्त विद्यमाने डीआरडीओ ने विकसित केलेल्या मोबाईल जीवरेणूशास्त्र संशोधन आणि तपासणी प्रयोगशाळेचे   व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन केले.
याप्रसंगी संरक्षण मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने वेळोवेळी योग्य निर्णय घेतल्याने इतर बहुतांश देशांसोबत तुलना केली असता भारतातील कोविड-19 चा प्रसार तुलनात्मक दृष्ट्या खूप कमी आहे.
राजनाथ सिंह यांनी, 6 महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असलेल्या जैव-सुरक्षा श्रेणी-2 आणि श्रेणी-3 प्रयोगशाळांची स्थापना 15 दिवसांच्या विक्रमी कालवधीत केल्याबद्दल सगळ्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, या चाचणी सुविधेत दिवसाला 1000 हून अधिक नमुन्यांची चाचणी होऊ शकते ज्यामुळे कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईतील देशाची क्षमता अधिक वृद्धिंगत होईल.
ते म्हणाले की, कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत आपले सशस्त्र दल विलगीकरण कक्ष उभारणे, आरोग्यसेवा पुरविणे, भारतीय नागरिकांना इतर देशांमधून मायदेशी घेऊन येणे इत्यादी अनेक कामांच्या माध्यमातून आपले योगदान देत आहेत आणि हे प्रयत्न असेच सुरु राहतील.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग मंत्री तसेच तेलंगणा सरकारचे नगरपालिका प्रशासन व नगरविकास मंत्री के.टी. रामराव, तेलंगणा राज्याचे कामगार मंत्री, चे. मल्ला रेड्डी आणि डीडीआर आणि डी सचिव डॉ. जी. सतीश रेड्डी सचिव आणि डीआरडीओ अध्यक्ष उपस्थित होते.
कोविड-19 ची जलदगतीने चाचणी आणि संबंधित संशोधन आणि विकास कामांना गती देणारी अशाप्रकारची पहिलीच मोबाईल व्हायरल संशोधन प्रयोगशाळा  ही ईएसआयसी रुग्णालय, हैद्राबाद यांच्याशी सल्लामसलत करून डीआरडीओ च्या हैद्राबाद येथील संशोधन केंद्र इमारत  येथे विकसित करण्यात आली.
मोबाईल व्हायरल संशोधन प्रयोगशाळा ही बीएसएल 3 प्रयोगशाळा आणि बीएसएल 2 प्रयोगशाळेचे संयोजन आहे जे उपक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करण्यासाठी डब्ल्यूएचओ आणि आयसीएमआर जैव सुरक्षा मानदंडांनुसार प्रयोगशाळा तयार केली आहे. या प्रणालीमध्ये विद्युत नियंत्रणे, लॅन, टेलिफोन केबलिंग आणि सीसीटीव्ही समाविष्ट आहेत.
ही मोबाईल प्रयोगशाळा कोविड-19 च्या निदानासाठी आणि औषध चाचणीसाठी जीवाणू वृद्धी, कॉन्व्हॅलेसेंट प्लाझ्मा साधित उपचार, कोविड-19 रूग्णांची व्यापक रोगप्रतिकारक शक्ती तपासणे, या लसीच्या विकासासाठी भारतीयांसाठी विशिष्ट क्लिनिकल चाचणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रयोगशाळेत दररोज 1000-2000 नमुन्यांची तपसणी केली जाते. ही प्रयोगशाळा आवश्यकतेनुसार देशात कुठेही घेऊन जाऊ शकतो.
डीआरडीओने कंटेनरच्या तरतुदीसाठी मेसर्स आयकॉमचे, निर्धारित कालावधीत बीएसएल 2 आणि बीएसएल 3 प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी डिझाइन तयार करणे आणि उभारणीसाठी मेसर्स आयक्लिन आणि बेस फ्रेम प्रदान करण्यासाठी मेसर्स हाय टेक हायड्रॉलिक्सच्या योगदानाचे आभार मानले .
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor