ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल 18-19 सप्टेंबर 2022 रोजी आर्थिक आणि गुंतवणूक समितीच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीचे सह अध्यक्ष पद भूषविण्यासाठी सौदी अरेबियाला देणार भेट
नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, 18-19 सप्टेंबर 2022 रोजी आर्थिक आणि गुंतवणूक समितीच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या 2 दिवसीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. सौदी अरेबियाचे ऊर्जा मंत्री राजपुत्र अब्दुल अझीझ बिन सलमान यांच्यासह पीयूष गोयल आर्थिक आणि गुंतवणूक समितीच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटन समारंभाचे सह अध्यक्ष पद भूषवतील.
ही मंत्रिस्तरीय समिती भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या आराखड्यांतर्गत स्थापन केलेल्या दोन मंत्रिस्तरीय कार्यक्षेत्रांपैकी एक असून, त्याचे सर्वोच्च स्तरावरील नेतृत्व भारताचे पंतप्रधान आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र यांच्याकडे आहे.
दोन्ही मंत्री आर्थिक आणि गुंतवणूक समितीच्या विविध संयुक्त गटांच्या कार्याच्या प्रगतीवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. पश्चिम किनार्यावरील रिफायनरी प्रकल्प, ट्रान्स-ओशन ग्रीड कनेक्टिव्हिटी, हरित हायड्रोजन, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि औषधनिर्माण यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये आणि प्रकल्पांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य आणखी मजबूत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी कृती योजना तयार होणे अपेक्षित आहे; तसेच युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये आपल्या भारत भेटीदरम्यान भारतात 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती, त्या गुंतवणूकीला गती देण्याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
या भेटीदरम्यान पीयूष गोयल, सौदी अरेबियाचे वाणिज्य मंत्री डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अल्कासाबी यांची भेट घेणार आहेत. हे नेते दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांच्या विस्तारावर व्यापक चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.
भारत आणि सौदी अरेबियाचे संबंध हे सर्व प्रमुख सहकार्य क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या दूरदर्शी धोरणात्मक भागीदारीद्वारे परिभाषित केले जातात. आर्थिक संबंध हा या भागीदारीचा प्रमुख स्तंभ आहे. भारत हा सौदी अरेबियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे तर, सौदी अरेबिया हा भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.
भारताच्या धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक देश असलेल्या सौदी अरेबियाच्या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील गतिमान आणि सतत वाढत असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीला आणखी चालना मिळेल आणि सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांचा मार्ग मोकळा होईल ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक आणि व्यापारी संबंध अधिक दृढ होतील.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 148
अवजड उद्योग मंत्रालय
पंतप्रधान मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली स्वावलंबी भारताचा उदय झाला आहे: केंद्रीय मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडे यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
मोदी सरकारचा 9 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडे म्हणाले की मोदी सरकारच्या सशक्त धोरणांमुळे बळकट आणि हरित भारताची उभारणी होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशाचा अभूतपूर्व पद्धतीने उदय होताना दिसत आहे. स्वावलंबी भारताची उभारणी करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील अनेक महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने याआधीच ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. स्वावलंबी भारताची उभारणी करण्याच्या दिशेने केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय अत्यंत खंबीरपणे कार्यरत आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम सुद्धा दिसू लागले आहे असे देखील त्यांनी पुढे सांगितले.
केंद्रीय मंत्री डॉ. पांडे पुढे म्हणाले की अनेक सुट्या भागांच्या गरजेपोटी आपण इतर देशांवर अवलंबून राहत होतो त्यांचे उत्पादन आता आपल्या देशात देखील होऊ लागले आहे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. याशिवाय अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी देखील निर्माण होत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
वाहन उद्योग क्षेत्रात लागणारे सुटे भाग आणि आधुनिक वाहन तंत्रज्ञान  उत्पादने यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने 25,938 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान योजना लागू केली आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
भारताने स्वावलंबी होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी देशात होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण कमी केले पाहिजे आणि देशातील उत्पादन आणि वस्तूंच्या निर्मितीचे प्रमाण वाढवले पाहिजे याचा देखील त्यांनी ठळक उल्लेख केला. आणि याच मानसिकतेसह पुढे वाटचाल करत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडे यांनी दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 111
शिक्षण मंत्रालय
कोविड -19 प्रादुर्भावाच्या आपत्तीपासून सुरक्षित राहण्याच्या उपायांबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने युजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई, एनआयओएस, एनसीईआरटी आणि केव्हीएस यांना केले अवगत
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
कोविड -19 प्रादुर्भावाच्या आपत्तीपासून सुरक्षित राहण्याच्या उपायांबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने युजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई, एनआयओएस, एनसीईआरटी आणि केव्हीएस यांना अवगत केले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या संस्थांना लिहिलेल्या पात्रात मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी सरकारने सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीतून सुरु केलेल्या 'आरोग्य सेतू' या अॅपची माहिती दिली आहे. हे अॅप लोकांना कोरोना विषाणू संसर्ग होण्याच्या धोक्याचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम करेल.
हे अॅप ब्लूटूथ तंत्रज्ञान, अल्गोरिदम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरुन परस्पर संपर्काबाबत गणना करेल. हे अॅप विद्यार्थी, प्राध्यापक / शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे अॅप पुढील दुव्यांवरून डाऊनलोड केले जाऊ शकते:
iOS : itms-apps://itunes.apple.com/app/id505825357
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.arogyasetu
या पत्रात असेही सांगण्यात आले आहे की आयुष मंत्रालयाने लोकांनी स्वत: ची रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी एक मार्गदर्शक प्रणाली तयार केली आहे. ती विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
आयुर्वेदाद्वारे रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्याच्या उपायांसाठी कृपया येथे क्लिक करा
पत्रात असेही सुचवले गेले आहे की 3 एप्रिल 2020 रोजी पंतप्रधानांनी त्यांच्या केलेल्या विनंतीनुसार 5 एप्रिल 2020 रोजी विद्यार्थी प्रकाशाचे सामर्थ्य जाणण्यासाठी आणि आपल्या या एकत्रित प्रयत्नांचा उद्देश जाणून घेण्यासाठी रात्री 9 वाजता 9 मिनिटांसाठी मेणबत्ती, दिवा किंवा मोबाईलवरील बॅटरी लावू शकतात. तथापि कोणीही वसाहतीत किंवा रस्त्यावर किंवा घराच्या बाहेर कोठेही गोळा होऊ नये.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Malandkar
(Visitor Counter : 146
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार भारतीय नौदलाने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन  अधिकाऱ्यांना स्थायी  कमिशन देण्याची प्रक्रिया 18 डिसेंबर 2020 रोजी पूर्ण केली आहे. 80 एसएससी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध जागा आणि गुणवत्ता यादीनुसार पर्मनंट कमिशन मंजूर करण्यात आले आहे. पर्मनंट कमिशन मिळालेल्या यादीत 41 महिला आणि 39 पुरुष अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
स्क्रॅप टू ट्रेजर - विशेष मोहीम 2.0
उच्च अभिलेखीय मूल्याच्या मौल्यवान नोंदींचे जतन
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रियेच्या नियमावलीच्या  हिंदी भाषांतराची पहिली आवृत्ती 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी झाली प्रसिद्ध
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2022
2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2022 दरम्यानच्या विशेष मोहीम 2.0 मध्ये कार्यक्षम अंतराळ व्यवस्थापन आणि रेकॉर्ड व्यवस्थापनासाठी अनेक सर्वोत्तम पद्धती आणि नवकल्पनांना अधोरेखित करण्यात आले. संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनावर आधारित असलेली ही मोहीम DARPG च्या समन्वयाने राबविण्यात आली.
विशेष मोहीम 2.0 दरम्यान, उच्च ऐतिहासिक मूल्यांच्या शतकानुशतके जुन्या दस्तऐवजांचे जतन करण्यासाठी आणि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या मदतीने त्यांचे जतन करण्यासाठी विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. तसेच ग्रंथालयात प्रदर्शित करण्यासाठी काही कागदपत्रेही तयार करण्यात आली आहेत. [ परिशिष्टातील यादी जोडलेली आहे]
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रियेच्या नियमावलीचा  चा हिंदी अनुवादही पहिल्यांदाच जारी करण्यात आला आहे. CSMoP केंद्रीय मंत्रालयांच्या कामकाजाचा कणा आहे. CSMoP केंद्रीय सचिवालयाच्या जटील आणि वैविध्यपूर्ण संरचनेसाठी प्रमाणित प्रक्रिया आणि प्रक्रियांद्वारे नेहमीच आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते.
विशेष मोहीम 2.0 दरम्यान, DARPG ने मोहिमेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक आणि भौतिक कचऱ्याच्या भंगारातून 48, 500 रुपयांचा महसूल मिळवला आहे आणि सुमारे 200 चौरस फूट जागा रिकामी केली आहे.
DARPG लायब्ररीच्या काही जुन्या प्रकाशनांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराS.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 121
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारत जलस्त्रोत माहिती यंत्रणा  च्या नव्या आवृत्तीचे उद्घाटन केले. या नव्या स्वरुपात काही नवी वैशिष्ट्ये आणि कार्यप्रणाली आहे. ही नवी आवृत्ती जनतेसाठी खुली असून www.indiawris.gov.in या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. या पोर्टलमध्ये जलस्त्रोतांशी संबधित माहिती डिशबोर्ड वर उपलब्ध आहे. यात पाऊसमान, जलपातळी आणि नद्यांमधून होणारा जलविसर्ग, जलस्त्रोत, भूजलपातळी, जलाशयांमधील उपलब्ध साठा, बाष्पीभवन आणि जमिनीतील आर्द्रता अशी सर्व माहिती असेल. त्याशिवाय, जलस्त्रोत प्रकल्पांमधील मोड्यूल्स, जलस्त्रोत, जलयुक्त माहितीचा उपलब्धता आणि जीआयएस लेअर एडिटिंग टूल्स याविषयी देखील माहिती असेल.
जल, जीवन आणि विकासाचा पाया आहे. पाण्याचा योग्य वापर अत्यंत महत्वाचा आहे. विशेषतः, वाढती लोकसंख्या, शहरीकारण आणि त्यासाबंधीचा विकास होत असताना, उपलब्ध जलस्त्रोत कमी पडू शकतात. त्यामुळे आपल्याकडे उपलब्ध जलस्त्रोतांचा सुनियोजित वापर करण्यासाठी एक डेटा-आधारीत आणि विश्वासार्ह माहिती यंत्रणा असणे गरजेचे होते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी, जलशक्ती मंत्रालयाने जुलै 2019 मध्ये भारत जलस्त्रोत माहिती यंत्रणेची पहिली आवृत्ती सुरु केली. तेव्हापासून, या पोर्टलमध्ये अनेक नवनव्या कार्यप्रणाली आणि वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली.
इंडिया- WRIS या पोर्टलवर सध्या अनेक केंद्रीय आणि राज्यातील संस्था, जसे, CWC, CGWB, IMD, NRSC आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि गुजरात यांच्याकडून माहिती/ आकडेवारी दिली जाते. इतर यंत्रणांकडून मिळालेला डेटाही या यंत्रणेत समाविष्ट केला जात आहे. जेणेकरुन, पाण्याशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.
जल माहिती व्यवस्थापन  यंत्रणेसाठीच्या सर्व आकडेवारीला आधार जलयुक्त निरीक्षण हाच आहे. या सुरक्षित लॉगीन आयडी वरुन केंद्रसरकार तसेच राज्यातील जलसंबंधित यंत्रणा ही माहिती/आकडेवारी बघू शकतात, त्याचे विश्लेषण, पडताळणी आणि व्यवस्थापन करुन उपलब्धभूजल पातळीची अचूक माहिती घेता येऊ शकेल.
या पोर्टलमुळे, कोणीही हितसंबंधी व्यक्ती जलविषयक कुठल्याही बातम्या, आकडेवारी बघू शकते. या प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, ते सर्वांसाठी सहज उपलब्ध आहे, यात निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती, जल तज्ञ, जलव्यवस्थापक, शेतकरी आणि तज्ञ अशा सर्वांसाठी ते उपलब्ध आहे.
शेतकरी आणि शेतकरी कल्याण संस्थांचे विविध वापरकर्ता समूहही हे पोर्टल वापरु शकतात. तसेच, त्यानुसार पिके आणि पीक पद्धतीचे नियोजन करु शकतात. या पोर्टलवर पाऊसमान, जल उपलब्धता आणि भूजलपातळी यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. ते पाहून आपापल्या भागात किती पाणीसाठा आहे, याचा अंदाज लोकांनाही घेता येतो. जल नियोजन आणि प्रशासकीय टूल्सचा वापर करून, पाण्याचे नियोजन तर होतेच, शिवाय पूरस्थितीचा प्रभाव कमी करण्यासही मदत होईल. संशोधकांना देखील जल आणि जलस्त्रोतांच्या माहितीसाठी याचा वापर होईल.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिन निमित्त पंतप्रधानांचा संदेश
नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2020
आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे, "उत्कृष्ट पुनर्निर्माण : कोविड-19 पश्चात जगात दिव्यांग व्यक्तींसाठी समावेशक, सुलभ आणि अनुकूल वातावरण" ही संयुक्त राष्ट्र संघाची यावर्षीची दिव्यांग दिनाची मुख्य संकल्पना आहे. आपण सर्वजण आपल्या दिव्यांग बंधू-भगिनींना अधिक संधी आणि सुगम्यता मिळावी यासाठी एकत्रितपणे काम करत राहू.
दिव्यांगाकडे असलेली आनंदी वृत्ती आणि धैर्य यामुळे आपल्याला प्रेरणा मिळते. 'सुलभ भारत' या अंतर्गत दिव्यांग बंधू भगिनींच्या जीवनात खात्रीशीरपणे सकारात्मक बदल घडवून आणणारे अनेक कार्यक्रम घेतले गेले आहेत.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार सोहळ्याला पंतप्रधान उपस्थित
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018
नवी दिल्लीत भारतीय संसदीय समूहाने आयोजित केलेल्या ‘उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार’ सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार वितरित करण्यात आले. उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू आणि लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करतांना पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांनी देशासाठी आणि संसदेसाठी दिलेले योगदान नेहमीच स्मरणात राहील. या असाधारण संसदपटूंबरोबर काम करण्याची आणि त्यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळाली हा मी बहुमान समजतो.
संसद 125 कोटी भारतीयांच्या स्वप्नांचे आणि त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. संसदेत जे बोलले जाते ते अतिशय महत्वाचे असते आणि त्यामुळे सरकार आणि धोरणकर्त्यांना महत्वाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यास मदत मिळते असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, संसदेच्या कामकाजात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे सामान्य माणूस आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांचे नुकसान होते. हे अडथळे सरकारपेक्षा देशाचे अधिक नुकसान करणारे असते असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान पुढे म्हणालेत की, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संसदपटूंची आहे जेणेकरून प्रत्येक खासदाराला बोलण्याची आणि इतिहासाचा भाग बनण्याची संधी मिळेल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 83
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ऑनलाइन सट्टेबाजीला थारा देणाऱ्या कोणत्याही जाहिराती प्रसारित करता येणार नाहीत, मंत्रालयाकडून प्रसारमाध्यमांना मार्गदर्शक सूचना जारी
ऑनलाइन आणि समाजमाध्यमांवरील ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या जाहिरातींनी भारतीय प्रेक्षकांना लक्ष्य करता येणार नाही
'सट्टेबाजीमुळे ग्राहकांसाठी वित्तीय, सामाजिक-आर्थिक धोका निर्माण होतो'
नवी दिल्ली, 13जून 2022
ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचाचा प्रचार करणाऱ्या कोणत्याही जाहिराती प्रसारित करणे टाळण्याच्या अनुषंगाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल प्रसारमाध्यमांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाज माध्यमे आणि ऑनलाइन माध्यमांवर
ऑनलाइन सट्टेबाजीची संकेतस्थळे/मंच यासंदर्भात अनेक जाहिराती आढळून आल्याच्या उदाहरणांवरून या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सट्टेबाजी आणि जुगार, देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये अवैध आहे, यामुळे ग्राहकांसाठी, विशेषत: तरुण आणि मुलांसाठी वित्तीय आणि सामाजिक-आर्थिक धोका निर्माण होतो, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ऑनलाइन सट्टेबाजीवरच्या या जाहिरातींमुळे, मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित कृतींना चालना मिळते असेही यात म्हटले आहे. “ऑनलाइन सट्टेबाजीवरच्या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या आहेत, आणि त्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स नियमन कायदा 1995, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत जाहिरात संहितेशी तंतोतंत सुसंगत असल्याचे दिसून येत नाही आणि प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 अंतर्गत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या पत्रकारितेबाबतच्या आचारसंहितेतील निकषांनुसार जाहिरातीचे नियम”, याचे पालन केलेले दिसत नाही, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.
ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचाच्या जाहिराती प्रकाशित करण्यापासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने, व्यापक सार्वजनिक हिताच्या अनुषंगाने मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मध्यस्थ आणि प्रकाशकांनी भारतात अशा जाहिराती प्रदर्शित करू नयेत किंवा अशा जाहिरातींनी भारतीय प्रेक्षकांना लक्ष्य करू नये, अशा मार्गदर्शक सूचना ऑनलाइन जाहिरातीसह ऑनलाइन आणि समाजमाध्यमांनाही देण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाइन गेमिंग जाहिरातींसंदर्भात भारतीय जाहिरात मानके परिषदेच्या  मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 4 डिसेंबर 2020 रोजी, खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगच्या मुद्रित आणि ध्वनी- चित्र जाहिरातींसाठी,’ काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’ याचा समावेश होता.
तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना खालील दुव्यावर वाचता येतील :
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20online%20betting%20advertisements%2013.06.2022%282%29_0.pdf
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 222
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या पुरवठ्यावर प्रतिबंध कायम
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2020
गृहमंत्रालयाने खुलासा केला आहे की, अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंचा ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे पुरवठा लॉक डाऊनच्या कालावधीत प्रतिबंधित राहील.
U.Ujgare/M.Chopade/D.Rane
(
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2022 साठीची अंतिम तारीख वाढवली आहे
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख आता 27 सप्टेंबर 2022 ते 1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार  आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद  चषक या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी 27 ऑगस्ट 2022 रोजी अर्ज मागवले आहेत. या संदर्भातली अधिसूचना www.yas.nic.in या वेबसाईटवर पाहता येईल.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 27 सप्टेंबर 2022 ते 1 ऑक्टोबर 2022  पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडू/प्रशिक्षक/संस्था/विद्यापीठांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्यांनी dbtyas-sports.gov.in या संबंधित पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना / भारतीय क्रीडा प्राधिकरण / मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ / क्रीडा प्रोत्साहन मंडळे / राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांना देखील त्यानुसार सूचित करण्यात आले आहे. 1 ऑक्टोबर 2022  नंतर प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशनांचा विचार केला जाणार नाही.
पंतप्रधान कार्यालय
श्रीलंकेच्या संसदपटूंनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
(नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2018
श्रीलंकेच्या संसद सदस्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. श्रीलंकेच्या संसदेचे अध्यक्ष कारू जयसूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्रतिनिधीमंडळात विविध पक्षांचे खासदार आहेत.
भारत आणि श्रीलंका यांच्यात प्राचीन काळापासून संबंध असून दोन्ही देशांमध्ये समान अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. गेल्या काही वर्षात दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ झाल्याबद्दल प्रतिनिधी मंडळाने कौतुक केले. भारताच्या सहाय्याने श्रीलंकेत अनेक लोकाभिमुख विकास प्रकल्प सुरू आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. संयुक्त आर्थिक प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला आणि नागरिकांना फायदा होईल, यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.
पंतप्रधानांनी प्रतिनिधीमंडळाचे स्वागत केले आणि अशा प्रकारच्या संबंधांचे महत्व अधोरेखित केले. दोन्ही देशांमधल्या प्रांतिक सभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंध दृढ करण्यासंदर्भातल्या नव्या उपक्रमांमुळे दोन्ही देशांमधल्या जनतेतले संबंध अधिक वृद्धींगत होतील आणि दोन्ही देशांमधला विश्वासही वाढेल.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल कायदा 1987 अंतर्गत पॅकेजिंग मटेरियल म्हणून तागाचा वापर करण्यासाठी आरक्षण मानकांना मंजुरी
धान्यासाठी तागाच्या गोण्यांचा 100% आणि साखरेसाठी 20 टक्के वापर अनिवार्य
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने ज्यूट म्हणजेच ताग वर्ष 2020-21 साठी  पॅकेजिंगसाठी वापर अनिवार्य करण्याबाबत आरक्षण मानकांना 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी मंजुरी दिली. ताग वर्ष 2021-22 साठी मंजूर झालेल्या या अनिवार्य पॅकेजिंग मानकांनुसार धान्याचे 100% पॅकेजिंग आणि साखरेच्या 20% पॅकेजिंगसाठी पिशव्यांचा उपयोग अनिवार्य केला आहे.
सध्याच्या प्रस्तावातील या आरक्षण मानकांमुळे देशांतर्गत कच्च्या तागाचे आणि तागाच्या पॅकेजिंग मटेरियलचे उत्पादन करणाऱ्यांचे हितरक्षण होईल. आत्मनिर्भर भारत या ध्येयाशी हे सुसंगत असेल. 'पॅकेजिंगसाठी तागाचे पॅकेजिंग मटेरियल' च्या आरक्षण मानकांमुळे भारतात 2020-21 या वर्षात घेतल्या गेलेल्या तागाच्या उत्पादनापैकी 66.57% उत्पादनाचा वापर झाला. या ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल कायद्यातील तरतूद अंमलात आणून सरकारने तागाच्या गिरण्या आणि तत्सम उद्योगांमध्ये असलेल्या 0.37 दशलक्ष कामगारांना दिलासा दिला. त्याचप्रमाणे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या 4 दशलक्ष कुटुंबाच्या रोजगाराला सहाय्य केले.
भारताची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विशेषतः पूर्वेकडील भागातील पश्चिम बंगाल, बिहार, ओदिशा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय तसेच आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांमधील अर्थव्यवस्थेमध्ये ताग उद्योगाला महत्व आहे. पश्चिम बंगाल सारख्या पूर्वेकडील प्रदेशात ताग उद्योग हा प्रमुख उद्योगांपैकी एक आहे.
ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल कायद्याअंतर्गत असलेले हे आरक्षण मानक ताग उद्योगातील 0.37 दशलक्ष कामगार आणि 4 दशलक्ष शेतकऱ्यांना थेट रोजगार पुरवण्यासाठी आहेत. ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल कायदा 1987 मुळे उत्पादक शेतकरी कामगार आणि उत्पादनातील इतर कामगार यांचे हितरक्षण झाले. ज्यूट उद्योगातील 75 टक्के उत्पादन हे मालवाहू गोणी बनवण्यासाठी वापरले जाते. या गोणींपैकी 90 टक्के गोणी या भारतीय अन्न महामंडळाला आणि राज्यांच्या अन्न खरेदी संस्थांना पुरवल्या जातात. उर्वरित गोण्यांची निर्यात केली जाते किंवा थेट बाजारपेठेत विकल्या जातात.
भारत सरकार दरवर्षी आठ हजार कोटी रुपयांच्या गोणी अन्नधान्यांच्या पॅकेजिंगसाठी विकत घेते आणि त्याद्वारे ताग उत्पादक शेतकरी आणि कामगार यांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देते.
सरासरी 30 लाख गासड्या म्हणजे नऊ लाख मेट्रिक टन हे तागाच्या गोण्यांचे सरासरी उत्पादन असते आणि ताग उत्पादक शेतकरी, कामगार आणि ताग उद्योगातील इतरांच्या हितरक्षणासाठी या तागाच्या गोण्यांचे पूर्ण उत्पादन खरेदी करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतामध्ये कोरोना रूग्णांच्या बरे होण्याच्या प्रमाणामध्ये अभूतपूर्व वाढ
गेल्या 24 तासांमध्ये जवळपास 75,000 रूग्ण झाले बरे
बरे झालेल्या एकूण रूग्णांची संख्या 34 लाख
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2020
गेल्या 24 तासांत कोरोना रूग्ण बरे होण्याचा भारतामध्ये नवा विक्रम झाला आहे. एका दिवसामध्ये 74,894 कोविड-19 रुग्ण बरे झाले आहेत.
याबरोबरच भारतामध्ये आता पूर्ण बरे झालेल्या एकूण रूग्णांचा आकडा 33,98,844 झाला आहे. कोरोना रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 77.77 टक्के झाले आहे. तसेच दर आठवड्याला रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. यामध्ये जुलै,2020 मध्ये 1,53,118 रूग्ण बरे झाले होते. आता या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. सप्टेंबर 2020च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये 4,84,068 रूग्ण बरे झाले आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनामुळे संक्रमित झालेली 89,706प्रकरणे आली आहेत. त्यामध्ये एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 20,000 पेक्षा जास्त कोरोनाचे रूग्ण आढळले आहेत. तर आंध्र प्रदेशामध्ये 10,000 पेक्षा जास्त रूग्ण आढळले आहेत. नवीन कोरोना रूग्णांपैकी 60 टक्के रूग्ण पाच राज्यांमध्ये सापडले आहेत.
आजच्या तारखेला देशामध्ये 8,97,394 संक्रमित रूग्ण आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. 2,40,000 पेक्षा जास्त रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रत्येकी 96,000 पेक्षा जास्त रूग्ण आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये मिळून देशातल्या एकूण कोविड-19रूग्णांपैकी 61 टक्के संक्रमित रूग्ण आहेत.
गेल्या 24 तासांमध्ये देशात या आजारामुळे 1,115 जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. महाराष्ट्रात 380 जणांचे आणि त्याखालोखाल कर्नाटकमधल्या 146 जणांचे निधन झाले आहे. तर तामिळनाडूमध्ये 87 जणांचे निधन झाले आहे.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(