पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मंत्रिमंडळाने हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या आराखडा परिषदेसाठी भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय कटीबद्धता योगदानाला दिली मंजुरी
या मान्यतेमुळे कॉप 26 मध्येपंतप्रधानांनी घोषित केलेले "पंचामृत" वर्धित हवामान लक्ष्यांमध्ये समाविष्ट
भारताचे 2070 पर्यंत नेट झिरोचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल
भारत आता 2030 पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत उत्सर्जन तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे
पंतप्रधानांची ‘लाइफ’- ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ साठी जनआंदोलनाची संकल्पना ही हवामान बदलाशी लढण्याची गुरुकिल्ली
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय कटीबद्धता योगदानास  हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेत  संप्रेषित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. अद्ययावत एनडीसी, पॅरिस कराराअंतर्गत मान्य केल्याप्रमाणे, हवामान बदलाच्या धोक्यांविरोधारातला जागतिक प्रतिसाद बळकट करण्याच्या दिशेने भारताचे योगदान वाढवण्याचा प्रयत्न करते. अशा कृतीमुळे भारताला कमी उत्सर्जन वाढीच्या मार्गावर जाण्यास मदत होईल. हे देशाच्या हिताचे रक्षण करेल आणि युएनएफसीसीसीच्या तत्त्वे आणि तरतुदींवर आधारित भविष्यातील विकासाच्या गरजांचे रक्षण करेल.
ग्लासगो, युनायटेड किंगडम येथे आयोजित हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेच्या  सदस्य परिषदेच्या  26 व्या सत्रात भारताने जगासमोर पाच अमृत तत्वे  सादर करून आपली हवामान कृती तीव्र करण्याचा विचार व्यक्त केला. भारताच्या विद्यमान एनडीसी मधील हे अद्यतन कॉप 26 मध्ये घोषित केलेल्या 'पंचामृत'चे वर्धित हवामान लक्ष्यांमध्ये परिवर्तीत करते. भारताचे 2070 पर्यंत नेट झिरोचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने देखील हे अद्यतन एक पाऊल आहे.
तत्पूर्वी, भारताने 2 ऑक्टोबर, 2015 रोजी युएनएफसीसीसीकडे आपले राष्ट्रीय कटिबद्धता योगदान  सादर केले. 2015 च्या एनडीसी मध्ये आठ उद्दिष्टे समाविष्ट होती; यापैकी तीन 2030 पर्यंत परिमाणवाचक उद्दिष्टे आहेत, म्हणजे जीवाश्म नसलेल्या स्त्रोतांकडून एकत्रित विद्युत उर्जा स्थापित क्षमता 40% पर्यंत पोहोचणे; 2005 च्या पातळीच्या तुलनेत जीडीपीची उत्सर्जनाची तीव्रता 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करणे आणि अतिरिक्त जंगल आणि वृक्षाच्छादनाद्वारे 2.5 ते 3 अब्ज टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करणे.
अद्ययावत एनडीसीनुसार, भारत आता 2005 च्या पातळीपासून 2030 पर्यंत त्याच्या GDP ची उत्सर्जन तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून सुमारे 50 टक्के संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
आज मिळालेली मंजुरी, गरीब आणि वंचित लोकांचे हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी शाश्वत जीवनशैली आणि हवामान न्यायाचे माननीय पंतप्रधानांचे उद्दीष्ट पुढे नेत आहे. अद्ययावत एनडीसी, "परंपरा, संवर्धन आणि संयमाच्या मूल्यांवर आधारित निरोगी आणि शाश्वत जीवन जगण्याचा मार्ग पुढे आणण्यासाठी आणि पुढे प्रसारित करण्यासाठी तसेच 'लाइफ' - 'पर्यावरणासाठी जीवनशैली' या वातावरणातील बदलाशी लढा देण्यासाठी एका जनआंदोलनाचा उद्घोष करते. या माध्यमातून "वर्धित एनडीसी वरील निर्णय हरितगृह वायू उत्सर्जनातून आर्थिक वाढ दुप्पट करण्यासाठी भारताची सर्वोच्च वचनबद्धता दर्शवतो.
भारताने आपले अद्ययावत एनडीसी  राष्ट्रीय परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार करून आणि सामान्य परंतु भिन्न जबाबदार्या आणि संबंधित क्षमता  या तत्वावर तयार केले आहे. भारताचा अद्ययावत एनडीसी कार्बनचे कमीत कमी उत्सर्जन व्हावे या दृष्टीने आमच्या वचनबद्धतेला पुष्टी देणारे आहे तर त्याचवेळेस शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
अद्ययावत एनडीसी 2021 ते 2030 या कालावधीत स्वच्छ उर्जेच्या दिशेने भारताच्या संक्रमणाच्या चौकटीचे प्रतिनिधित्वही करते. अद्ययावत चौकट आणि करसवलती आणि नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती आणि त्याचा अवलंब याला चालना देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना यासह सरकारचे अनेक उपक्रम भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी संधी प्रदान करतील. वाहन क्षेत्रात नवीकरणीय उर्जा, स्वच्छ उर्जा उद्योग, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी उत्पादने जसे की इलेक्ट्रिक वाहने आणि अत्यंत कार्यक्षम उपकरणे आणि हरित हायड्रोजन सारखे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यामुळे हरित रोजगारांमध्ये वाढ होईल. 2021 ते 2030 या काळात भारताच्या अद्ययावत एनडीसीच्या अमलबजावणी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांनी आयोजित केलेले कार्यक्रम आणि योजनांच्या माध्यमातून आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या योग्य सहाय्यासह केली जाईल. नवीकरणीय उर्जेचा स्वीकार आणि उत्सर्जन कपात या दोन्ही उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. 2030 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट भारतीय रेल्वेने ठरवले असून त्यामुळे उत्सर्जनात वार्षिक 60 दशलक्ष टन कपात होईल. त्याचप्रमाणे, भारताच्या व्यापक एलईडी बल्ब मोहिमेमुळेही उत्सर्जनाचे प्रमाण 40 दशलक्ष टन इतके कमी होत आहे.
भारताने हवामान बदलविषयक ज्या काही कृती केल्या आहेत, त्यांना प्रामुख्याने देशांतर्गत स्त्रोतांकडून वित्तपुरवठा झाला आहे. मात्र, जागतिक हवामान बदलांच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी नवीन आणि अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोतांचा पुरवठा तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे यांचा यूएनएफसीसीसी आणि पॅरिक करारांतर्गत विकसनशील देशांच्या वचनबद्धता आणि जबाबदार्यांमध्ये समावेश आहे. भारताला अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्त्रोतांमधून आणि तांत्रिक समर्थनातून त्याच्या न्याय्य वाट्याचीही गरज आहे.
भारताचा एनडीसी कोणत्याही क्षेत्रविशिष्ट बंधन किंवा कृतीला बांधिल नाहि. भारताचे उद्दिष्ट हे एकंदर उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेची उर्जा कार्यक्षमता सुधारणे , त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचे कमकुवत घटक आणि समाजाचे दुर्बल घटक यांचे संरक्षण करणे हे आहे.S.Kane/Vinayak/Umesh K/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 252