सहकार मंत्रालय
सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था मर्या. महासंघाच्या  वतीने नवी दिल्लीत आयोजित शेड्यूल्ड आणि बहु-राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज केले संबोधित
देशाचा विकास हे आपल्यासमोरचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे, मला विश्वास आहे की, आपल्याला सर्वसमावेशक विकास हवा असेल तर विकासासाठी सहकारापेक्षा दुसरे कोणतेही मॉडेल आपल्याकडे नाही
सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणे ही सहकारी संस्था आणि सरकार या दोघांचीही जबाबदारी
काही लोक सहकारी संस्थांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात आणि त्यांना अप्रचलित, कालबाह्य आणि अप्रासंगिक मानतात,पण मी अशा लोकांना सांगू इच्छितो की, अमूल, क्रिभको, इफ्को आणि लिज्जत पापडचे मॉडेल त्यांनी बघावे
आपल्याला आगामी काळात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी संस्थांचा प्रमाणबद्ध विकास करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी
नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या आहेत आणि मला असे म्हणायचे आहे की ते सोडवण्यासाठी सहकार मंत्रालय तुमच्या कल्पनेपेक्षा दोन पावले पुढे असेल
भारत सरकार सहकार विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा करत आहे,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त फक्त सहकारी संस्थांना जीईएममधून खरेदी करण्याची परवानगी दिली असून हे पारदर्शकतेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे
नवी दिल्ली, 23 जून 2022
सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था मर्या. महासंघाच्या  वतीने नवी दिल्लीत आयोजित शेड्यूल्ड आणि बहु-राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज संबोधित केले. यावेळी सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
देश यंदा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. 25 वर्षांनंतर जेव्हा देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करत असेल, तेव्हा भारत सर्व क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट असला पाहिजे हे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ठेवले आहे. जेव्हा या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग आणि सहकार्य असेल आणि सर्व स्तरातील लोक 25 वर्षात स्वतःचे ध्येय निश्चित करतील आणि साध्य करतील तेव्हाच हे शक्य होईल. देशाचा विकास, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शिखरावर घेऊन जाणे आणि सर्व नागरिकांना समान हक्काने त्यांचे जीवन जगता आले पाहिजे, हे आपल्यासमोर सर्वात मोठे ध्येय आहे, असे अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, काही लोक सहकारी संस्थांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात आणि त्यांना अप्रचलित, कालबाह्य आणि अप्रासंगिक मानतात पण मी अशा लोकांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी अमूल,कृषक भारती सहकारी मर्यादित , भारतीय शेतकरी खत सहकारी मर्यादित  आणि लिज्जत पापडचे मॉडेल पहावे. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या 195 हून अधिक सहकारी बँकांवर एक नजर टाकली तर तुम्हाला कळेल की त्या आजही तितक्याच प्रासंगिक आहेत. शंभर वर्षे हा खूप मोठा कालावधी आहे आणि देशातील सहकारी संस्थांनी हा प्रवास मोठ्या यशस्वीरितीने पूर्ण केला आहे,पण पुढील 100 वर्षांचा प्रवास देशाच्या विकासात मोठया अभिमानाने आणि कर्तृत्वाने योगदान देऊन पूर्ण करावा लागेल.पुढील शंभर वर्षांसाठी सहकाराची व्याप्ती आणि स्वीकारार्हता वाढवायची आहे आणि त्यांच्या कृतींच्या आधारे, जे सहकारी संस्थांना अप्रासंगिक मानतात त्यांना सिद्धांताच्या आधारावर नाही तर त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर समजावून सांगावे लागेल आणि ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
समाजातील सर्वात लहान घटकाला केवळ नागरी राज्य सहकारी बँकाच कर्ज देऊ शकतात आणि त्या वर्गाची उन्नती करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील भागधारक बनवणे हे फक्त सहकारी संस्थाच करू शकतात, असे अमित शहा म्हणाले.आज जेव्हा सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी कर्ज हवे असते तेव्हा ते सहकारी बँकांकडे पाहतात. हे सर्वसमावेशक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणे ही दोघांचीही म्हणजे सहकारी संस्था आणि सरकार यांची जबाबदारी आहे.नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण यासारखा दुसरा चांगला मार्ग असू शकत नाही, असे अमित शहा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की 10,000 शाखा, 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी, 3 लाख कोटी रुपयांची अग्रिम राशी हे चांगले आकडे आहेत, परंतु बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या वाट्याचे देखील आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात, नागरी सहकारी बँकांचा ठेवींच्या बाबतीत वाटा फक्त 3.25 टक्के आणि अग्रिम राशी 2.69 टक्के आहे. त्यावर आपण समाधानी न राहता त्याचा विस्तार करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार तुम्हाला समान वागणूक देईल आणि तुम्हाला दुसऱ्या दर्जाच्या नागरिकांसारखी वागणूक दिली जाणार नाही, याची मी तुम्हाला खात्री देतो, असे केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले.
सहकार मंत्री म्हणाले की, जर आपल्याला विस्तार करायचा असेल तर मुदतीचा विचार करू नका, आता आपल्याला पुढील 100 वर्षांचा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःमध्ये काही संस्थात्मक बदल करावे लागतील. आपल्याला नवीन आणि व्यावसायिक लोकांसाठी स्थान निर्माण करून त्यांना सहकार क्षेत्रात आणायचे आहे. ते सहकारी संस्थांना पुढे नेतील, तुमच्या अनुभवातून नवीन पिढी शिकेल आणि जुनी पिढी नवे शिकवेल, हा दृष्टिकोन आपण अंगीकारला पाहिजे. आपण आपल्या मनुष्यबळाची तुलना देखील आपल्या स्पर्धक खासगी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांशी केली पाहिजे. भर्तीची व्यावसायिक प्रक्रिया, लेखा प्रणालीचे संपूर्ण संगणकीकरण आणि लेखा सॉफ्टवेअरमधील स्वयं-सूचना यासारख्या अनेक गोष्टींचे अंतर्निरीक्षण केले पाहिजे. आपल्यालाही स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर काळासोबत स्वत:ला बदलून जगावे लागेल. आपण आत्मपरीक्षण करून नवीन सुधारणा स्वीकारल्या पाहिजेत. देशात 40 टक्के शहरीकरण झाले असले तरी सहकारी संस्थांचा सहभाग मर्यादित आहे, त्यात आपला वाटा वाढवायचा तर स्पर्धात्मक राहण्यावर भर द्यावा लागेल, असे ते म्हणाले. नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड NAFCUB ने पत सहकारी संस्था क्षेत्रावर अधिक जोर देण्याची गरज आहे. आज सहकाराची भावना आणि संस्कृती या दोन्ही गोष्टी पुढे नेल्या पाहिजेत. देशातील गरीब वर्गाच्या विकासासाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे असून आपण ते जोमाने पुढे नेले पाहिजे पण त्याचबरोबर आधुनिक बँकिंग प्रणाली स्वीकारली तरच आपण स्पर्धेत तग धरू शकू.
अमित शहा म्हणाले की, आपण संकल्प केला पाहिजे की आपण आपली अत्यावश्यकता देखील निर्माण करू आणि त्याच बरोबर आपल्या योगदानाने स्पर्धेच्या युगात आपली मागणी वाढवू जेणेकरून लोकांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढेल. नागरी सहकारी पतक्षेत्राची भविष्यातील भूमिका या विषयावर या चर्चासत्रात अनेक तांत्रिक सत्रे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या चर्चेत आपण आत्मपरीक्षणही करूया. सुमारे 1,534 नागरी सहकारी बँका, 10,000 हून अधिक शाखा, 54 शेड्यूल बँका, 35 बहुराज्य सहकारी बँका, 580 बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्था आणि 22 राज्य संघटना आहेत, असे शहा यांनी सांगितले. आमची व्याप्ती प्रचंड आहे पण ती असमान आहे. प्रत्येक गावात चांगली नागरी सहकारी बँक असणे ही काळाची आणि देशाची गरज आहे. NAFCUB ने केवळ सहकारी बँकांच्या समस्या घेऊन त्या सोडवायला हव्यात असे नाही तर त्याच बरोबर प्रमाणबद्ध विकासाचे कामही केले पाहिजे. सहकारी संस्थांचा समान विस्तार करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कारण यामुळे आगामी काळात आपण स्पर्धेत टिकू शकतो. यासाठी यशस्वी बँकांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.
नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या आहेत आणि या समस्या सोडवण्यात सहकार मंत्रालय तुमच्या कल्पनेपेक्षा दोन पावले पुढे आहे,असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून साखर कारखान्यांच्या कर आकारणी आणि मूल्यांकनाच्या मुद्द्यांसह अनेक बदल झाले आहेत. भारत सरकार संपूर्ण सहकारी क्षेत्राची डेटा बँक तयार करत आहे, ज्यामुळे सहकारी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संस्थांकडून शासकीय ई मार्केटच्या माध्यमातून खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त इतरांनाही शासकीय ई मार्केटकडून खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे ती फक्त सहकारासाठी आहे, पारदर्शकतेसाठी ते खूप महत्त्वाचे आहे. बर्याच गोष्टी घडत आहेत आणि भविष्यातही घडतील, परंतु मी तुम्हाला आत्मपरीक्षण करण्याची आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तुमच्या संस्थांमध्ये आणखी काय करण्याची गरज आहे याचा विचार करण्याची विनंती करतो.
S.Kulkarni/S.Chavan/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 427