ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या भू - विज्ञान मंत्रालयाने मेसर्स एबीएस मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, चेन्नई सोबत सर्व सहा संशोधन जहाजांचे परिचालन , मॅनिंग, देखभाल, खानपान आणि हाऊसकीपिंगसाठी करारावर स्वाक्षरी केली
नवी दिल्ली, 1 जून 2022
भूविज्ञान मंत्रालयाने मेसर्स एबीएस मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, चेन्नई सोबत 31 मे 2022 रोजी सर्व सहा संशोधन जहाजे चालवणे, कर्मचारी, देखभाल , खानपान आणि हाउसकीपिंगसाठी करार केला आहे.
भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन आणि मंत्रालय तसेच एबीएस मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामध्ये सहा संशोधन जहाजांच्या देखभालीचा समावेश आहे. सागर निधी, सागर मंजुषा, सागर अन्वेशिका आणि सागर तारा यांचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था , चेन्नई द्वारे केले जाते; सागर कन्या ज्याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन  केंद्र करते तर गोवा आणि सागर संपदाचे व्यवस्थापन सागरी जैव संसाधने आणि पर्यावरण केंद्र , कोची द्वारे केले जाते.
ही संशोधन जहाजे देशातील तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आणि सागरी संशोधन आणि निरीक्षणांचा कणा आहेत आणि त्यांनी आपल्या महासागर आणि महासागर-आधारित संसाधनांबद्दलचे ज्ञान वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. भूविज्ञान मंत्रालय इसरो, पीआरएल , एनजीआरआय , अण्णा विद्यापीठ सारख्या इतर संशोधन संस्था आणि संघटनांसाठी राष्ट्रीय सुविधा म्हणून संशोधन जहाजांचा विस्तार करत आहे.
सध्या अनेक एजन्सींसोबत असलेल्या करारांच्या तुलनेत जहाजाशी संबंधित सर्व पद्धतींसाठी कंपनी संपर्काचा एकमेव बिंदू असेल. सरकारच्या व्यवसाय सुलभतेच्या उपक्रमांच्या अनुषंगाने हे असून सरकारी करारांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आहे. 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे 142 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या कराराचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे मंत्रालयाने भूविज्ञान संशोधन जहाजे आणि बोर्डावरील अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणे/प्रयोगशाळा यांच्या संचालन आणि देखभाल शुल्कामध्ये वर्षभरात केलेली भरीव बचत हे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. जगभरातील या सेवांचे प्रदाते आणि शिपिंग एजंट्सशी या कंपनीचा जवळचा समन्वय असून जहाज वापर आणि कार्यक्षम कामकाजात अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.
नवीन जहाज व्यवस्थापन सेवांच्या मदतीने, नाविन्यपूर्ण, विश्वासार्ह आणि किफायतशीर पद्धतींद्वारे सागरी ताफ्याचे मूल्य वाढवण्याबरोबरच खर्चात बचत करणे हे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 104
शिक्षण मंत्रालय
सरकारी शाळांमधील शिक्षक आता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी थेट अर्ज करु शकतील – प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 20 जून 2018
सरकारी शाळांमधील शिक्षक आता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांसाठी आपले नाव पाठवू शकतील. हा नवीन निर्णय असून, यापूर्वी राज्य सरकारकडून शिक्षकांचे अर्ज निवडले जायचे, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. नवीन प्रणाली सरकारी शिक्षक / शाळा प्रमुख आता स्वत:ला ऑनलाईन नामनिर्देशित करु शकतील. प्रत्येक जिल्ह्यातून 3 शिक्षक, तर प्रत्येक राज्यांतून 6 शिक्षकांची निवड केली जाईल. राष्ट्रीय स्तरावरील स्वतंत्र परिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी 50 सर्वोत्तम शिक्षकांची निवड करतील. शिक्षण व्यवस्थेत केलेले क्रांतीकारी बदल, शिकवण्याची शैली आणि संशोधनाच्या आधारे ही निवड केली जाईल.
राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालये, केंद्रीय तिबेट विद्यालये, सैनिकी शाळा, अणुऊर्जा शिक्षण संस्थेच्या शाळा आणि सीबीएससी आणि सीआयएससीई शाळांमधील शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 62
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी आज उच्चस्तरीय बैठक घेवून पावसाळ्यामध्ये देशभरामधल्या प्रमुख संभाव्य पूरप्रवण नदी पात्रांच्या स्थितीचा आढावा घेवून पूरनियंत्रण उपाय योजण्यासाठी सज्जतेची केली समीक्षा
पूराचा प्रभाव कमी करून कमीत कमी जीवितहानी व्हावी, यासाठी सुनियोजित योजना तयार करण्याचे अमित शहा यांचे अधिका-यांना निर्देश
बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दरवर्षी येणा-या महापुराच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजण्याला प्राधान्य देण्यासाठी कार्य करावे - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2020
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बैठक घेवून पावसाळ्यामध्ये देशभरातल्या प्रमुख संभाव्य पूर येणा-या नदींच्या काठावरच्या भूप्रदेशामध्ये पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना करण्यात येत आहे, याचा आढावा घेतला. कोणत्याही भागात पूर आला तर, त्यामध्ये कमीतकमी जीवित आणि मालमत्तेची हानी व्हावी, यासाठी सुनियोजित योजना बनवण्यात यावी, असे निर्देश शहा यांनी यावेळी अधिका-यांना दिले.
अतिवृष्टी आणि नद्यांची वाढणारी जलपातळी याविषयी नियमित आणि अचूक अंदाज व्यक्त केला जावा, यासाठी कायम स्वरूपी व्यवस्था तयार करण्यासाठी संबंधित संस्थांमध्ये चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्यावर शहा यांनी भर दिला.
बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दरवर्षी येणा-या महापुराच्या समस्येवर कायम स्वरूपी उपाय योजण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिले. जलशक्ती मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोग  यांनी संपूर्ण देशातल्या प्रमुख धरणांचा वास्तविक जलसाठ्याची क्षमता किती आहे, याचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर त्या त्या भागात पावसाचे प्रमाण वाढले तर, योग्यवेळी धरणातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया करण्यात आली तर गंभीर महापुराची स्थिती येणार नाही. पुराचे संकट वेळीच टाळणे शक्य होईल, असेही अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीमध्ये जलस्त्रोत, नद्या विकास आणि गंगा शुद्धीकरण-संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी देशातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये दरवर्षी येणा-या महापुराच्या संकटाविषयी माहिती सादर केली. यावेळी त्यांनी धरणे, जलाशय, तसेच नेपाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. तसेच पूर आल्यास करण्यात येणा-या संरक्षणात्मक उपाय योजनांची माहिती दिली. यामध्ये गैर-संरचनात्मक उपायही सांगितले. त्यामध्ये पठारी प्रदेशात येणारा पूर, पूराविषयी अंदाज वर्तवणे आणि गंगा तसेच ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खो-यामध्ये पुराचा प्रभााव कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली उपाय योजना, यांची माहिती दिली. या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय आपदा कृती दल , आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभाग  यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी माहिती सादर केली.
भारतामध्ये एकूण 40 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रामध्ये पूराचा फटका बसतो. यामध्ये गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या खो-यामध्ये पूरामुळे जास्त प्रमाणात नुकसान होते. आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना सर्वात जास्त महापूराने नुकसान सोसावे लागते.
यावर्षी पुरामध्ये नागरिकांना आपली पिके, मालमत्ता, संपत्ती गमवावी लागू नये आणि सर्वात अमूल्य जीवितहानी होवू नये, म्हणून उपाय योजना करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. देशातल्या लाखो लोकांना महापूरामुळे होणारा त्रास कसा कमी करता येईल, याविषयी महत्वपूर्ण चर्चा झाली.
या बैठकीला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आणि संबंधित मंत्रालये तसेच विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 123
मंत्रिमंडळ
तृतीयपंथी व्यक्ती  विधेयक 2019 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज तृतीयपंथी व्यक्ती  विधेयक 2019 सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. संसदेच्या पुढील सत्रात हे विधेयक सादर केलं जाईल.
तृतीयपंथी व्यक्तींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सबलीकरणासाठी या विधेयकाची मदत होईल.
परिणाम
मोठ्या प्रमाणावर तृतीयपंथी व्यक्तींना या विधेयकाचा फायदा होणार आहे. समाजाकडून तृतीयपंथी व्यक्तींवर लावला जाणारा कलंक, त्यांच्यासंदर्भात केला जाणारा भेदभाव आणि त्यांचा होणारा छळ या विधेयकामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे आणि तृतीयपंथी व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. या विधेयकामुळे तृतीयपंथी व्यक्ती समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन समाजासाठी सदस्य म्हणून त्यांचा योग्यरीत्या चांगला उपयोग होऊ शकेल.
B.Gokhale/S.Tupe/P.Kor
(Visitor Counter : 122
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
तंबाखुजन्य उत्पादनांच्या पाकिटांवर आरोग्यविषयक चेतावणी इशारा देण्यासाठी नवीन निर्देश
नवी दिल्ली, 4 मे 2020
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने तंबाखुजन्य उत्पादनाच्या पाकिटांवर आरोग्यविषयक वैधानिक चेतावणी इशारा देण्यासाठी नवीन निर्देश निश्चित करण्यात आले आहेत. यासाठी सिगरेट आणि इतर तंबाखुजन्य उत्पादनाच्या  नियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 2008च्या नियमांमध्ये जीएसआर 248  मध्ये दि. 13 एप्रिल, 2020 अनुसार बदल करण्यात येणार आहेत. या बदलानुसार दि. 1 सप्टेंबर, 2020 पासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार उत्पादनांच्या पाकिटांवर चेतावणी इशारा देण्याविषयीचा तपशील पुढील प्रमाणे असेल -
अ. छायाचित्र -1 - दि.1 सप्टेंबर,2020 पासून 12महिन्यांसाठी अशी  प्रतिमा वैध असेल.
|
|
Image- 1
|
|
|
|
ब. छायाचित्र -2 - प्रतिमा -1ची वैधता संपुष्टात आल्यानंतर हे छायाचित्र छापून सिगरेट आणि इतर तंबाखुजन्य उत्पादनाच्या पाकिटांवर चेतावणीचा वैधानिक इशारा दिला जाणार आहे.
|
|
Image- 2
|
|
|
|
या अधिसूचनेमध्ये पाकिटावर चेतावणीचे छायाचित्र किती लांबी - रूंदीचे असावे, तसेच चेतावणी, इशारा याविषयी सर्व माहिती www.mohfw.gov.in आणि www.ntcp.nhp.gov.in या दोन्ही संकेतस्थळांवर देण्यात आली आहे. तसेच 19 भाषांमध्ये पाकिटावर छापण्यासाठी इशारा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नवीन केलेल्या नियमानुसार अधिक माहिती अशी की -
- सर्व तंबाखूजन्य उत्पादकांनी दि.1 सप्टेंबर, 2020 रोजी किंवा त्यानंतर उत्पादित केलेल्या किंवा आयात केलेल्या मालाच्या पाकिटांवर छायाचित्र-1 प्रदर्शित करायचे आहे. आणि त्यानंतर 12 महिन्यांनी म्हणजे 1 सप्टेंबर 2021 रोजी किंवा त्यानंतर उत्पादित केलेल्या किंवा आयात केलेल्या तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पाकिटांवर छायाचित्र-2 मधील प्रतिमा प्रदर्शित करायची आहे.
- सिगारेट आणि कोणत्याही तंबाखूजन्य उत्पादनाची निर्मिती करणारे, पुरवठादार, आयात करणारे किंवा या मालाच्या वितरकांनी नवीन निर्दिष्ट केलेल्या नियमांनुसार पॅकिंग केले जात आहे की नाही, आणि निश्चित केलेल्या नियमानुसार वैधानिक आरोग्य चेतावणी दिली जात आहे की नाही, हे तपासावे.
- या नियमांचे उल्लंघन करणा-या संबंधितांवर दंडात्मक गुन्हा नोंदवून तुरूंगवास आणि दंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद कलम 20- सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादन  कायदा, 2003 मध्ये आहे.
- या उत्पादनांच्याबाबतीत ‘‘पॅकेज’’च्या व्याख्येमध्ये अधिनियम आणि त्यातल्या नियमांच्या अनुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 255
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगासाठी 2020-2021 आर्थिक वर्षासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक 1,01,500 कोटी रुपये इतकी तरतूद, 31,493 कोटी रुपये यापूर्वीच प्रदान
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 6.69 कोटी लोकांना रोजगार; मे 2020 मध्ये सरासरी 2.51 व्यक्तींना दररोज रोजगार पुरवण्यात आला, गेल्यावर्षीच्या मे महिन्यात पुरवण्यात आलेल्या रोजगारापेक्षा 73% नी जास्त
सन 2020-2021 मध्ये आतापर्यंत एकूण 10 लाख कामे पूर्ण; जलसंधारण आणि सिंचन, वृक्षारोपण, फलोत्पादन आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या उपजीविकेच्या कामांवर लक्ष केंद्रित
नवी दिल्ली, 8 जून 2020
चालू आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना  अंतर्गत 1,01,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत आतापर्यंतची ही सर्वात जास्त निधीची तरतूद आहे.
सन 2020-2021मध्ये 31,493 कोटी रुपये यापूर्वीच जारी केले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील तरतूदीपेक्षा 50% नी जास्त आहेत.
आतापर्यंत एकूण 60.80 कोटी श्रम दिवस झाले आहेत आणि 6.69 कोटी लोकांना काम पुरवण्यात आले आहे. मे 2020 मध्ये दररोज काम करणाऱ्या व्यक्तींची सरासरी संख्या 2.51 कोटी आहे, जी गेल्या वर्षी मे महिन्यात देण्यात आलेल्या कामांपेक्षा 73% नी जास्त आहे, गेल्या वर्षी दररोज 1.45 कोटी लोकांना काम देण्यात आले होते.
चालू आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये आतापर्यंत एकूण 10 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. जलसंधारण आणि सिंचन, वृक्षारोपण, फलोत्पादन आणि वैयक्तिक लाभार्थी यांच्या उपजीविकेसंदर्भातील कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
भूविज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 रोगाविरुद्ध सुरु असलेल्या लढ्यात ध्रुवप्रदेश आणि महासागर यांचा अभ्यास करणाऱ्या राष्ट्रीय संशोधन केंद्राचा सक्रीय सहभाग
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
सध्या जगभर पसरलेल्या कोविड – 19 महामारीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशात सुरु असलेल्या लढ्यात एनसीपीओआर अर्थात ध्रुवप्रदेश आणि महासागर यांचा अभ्यास करणाऱ्या राष्ट्रीय संशोधन केंद्राने सक्रीय सहभाग नोंदविला आहे. या केंद्रातील वैज्ञानिक आणि तज्ञ संशोधकांनी कोविड–19 संसर्गाविषयी सावधानता बाळगण्यासाठी गृह व्यवहार मंत्रालयाने परस्परांमध्ये सुरक्षित अंतर राखण्याविषयी घालून दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करीत संशोधन विषयक काम करताना विविध प्रयोगशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विश्लेषणात्मक कार्य केले आहे. संशोधकांनी कोविड–19 प्रादुर्भावामुळे देशात लागू झालेल्या संपूर्ण बंदीचा उपयोग या वैज्ञानिक आणि तज्ञ कोविड विषाणू संसर्गाविषयी उपलब्ध असलेल्या संशोधनात्मक साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी करून घेतला असून आगामी काळात अनेक संशोधनात्मक शोधनिबंध प्रसिध्द होतील अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण बंदी काळात संशोधन कार्यात समकक्ष संस्थांचा सहभाग मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून घेतला गेला आहे. एनसीपीओआरने भूविज्ञान मंत्रालयासह पुणे येथील भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संशोधन संस्था, चेन्नई येथील राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था, हैदराबाद येथील राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र, थिरूवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय भू-विज्ञान अभ्यास केंद्र या संस्था तसेच इस्रोचे बेंगळूरू येथील मुख्यालय, अहमदाबादमध्ये असलेले अवकाश उपयोजन केंद्र आणि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय दूर-संवेदना केंद्र या संस्थांमधील वैज्ञानिक तसेच संशोधकांशी विविध ऑनलाईन मंचांचा वापर करून अधिकृत बैठका घेतल्या. भू-विज्ञान मंत्रालयाने संपूर्ण बंदी कालावधीत वेळोवेळी आयोजित केलेल्या वेबिनार आणि चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होऊन एनसीपीओआरच्या संशोधकांनी त्यांचे विचार मांडले आहेत.
एनसीपीओआरच्या सर्व 90 आऊटसोअर्स कामगारांना त्यांच्या उपस्थितीचा विचार न करता संपूर्ण वेतन दिले आहे. केंद्रात बांधकाम करणाऱ्या 40 कामगारांची राहण्याची सोय केंद्रातच करण्यात आली असून त्यांच्या आरामदायी निवासासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व 30 सुरक्षा रक्षकांना मास्क आणि रबरी हातमोजे पुरविण्यात आले आहेत. एनसीपीओआरच्या कर्मचारीवर्गाची घर ते केंद्र अशी ने – आण करण्यासाठी बसची व्यवस्था केली असून प्रवासादरम्यान कोविड–19 संसर्गाविषयी सावधानता बाळगण्यासाठी गृह व्यवहार मंत्रालयाने परस्परांमध्ये सुरक्षित अंतर राखण्याविषयी घालून दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जात आहे. गोवा राज्यात कोविड-19 संसर्ग नियंत्रणाच्या कार्यात मदत करण्यासाठी एनसीपीओआरचे एक वाहन दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तैनात करण्यात आले आहे.
महासागराविषयी संशोधन करणाऱ्या सागर निधी या जहाजावर संशोधन कार्य करणाऱ्या दोन अमेरिकी शास्त्रज्ञांना गोवा सरकारच्या पाठबळ आणि सहकार्याने एनसीपीओआरचे अधिकृत वाहन वापरून सुरक्षितपणे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचविण्यात आले. संस्थेत प्रबंध सादर करणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रकल्पाचे काम संपले आहे अशा विद्यार्थ्यांना गोवा आणि केरळ राज्य सरकारांच्या मदतीने केरळ राज्यातील त्यांच्या मूळ गावी सुरक्षितपणे पोहोचण्याची सोय केली जात आहे.
एनसीपीओआर ही भारत सरकारच्या भू-विज्ञान मंत्रालयाची स्वायत्त संशोधन आणि विकास संस्था असून तिची स्थापना 25 मे 1998 ला झाली. अंटार्क्टिका येथील भारतीय संशोधन स्थानकाच्या देखरेखीच्या कामासह ही संस्था भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाचा समन्वय आणि अंमलबजावणी यांचे काम करते.
M.Jaitly/S.Chitnis/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या वेष्टनावर नवा आरोग्यविषयक इशारा
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2018
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने  कायदा 2008 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार सर्व तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या वेष्टनावर देण्याचा विशिष्ट आरोग्यविषयक इशारा अधिसूचित केला आहे. सुधारित नियम 1सप्टेंबर 2018 पासून लागू होतील.
चित्र-1
1 सप्टेंबर 2018 पासून बारा महिन्यांसाठी ही प्रतिमा छापायची आहे.
चित्र-2
चित्र क्रमांक 1 च्या इशाऱ्याला 12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर चित्र क्रमांक 2 ची प्रतिमा लागू होईल.
या प्रतिमा आणि आरोग्य इशाऱ्याबाबतची तपशीलवार माहिती आणि नियम www.mohfw.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
1 सप्टेंबर 2018 ला किंवा त्यानंतर उत्पादित, आयात केलेल्या अथवा पॅकबंद केलेल्या सर्व तंबाखूजन्य उत्पादनावर चित्र-1 तर 1 सप्टेंबर 2019 ला किंवा त्यानंतर उत्पादित, आयात केलेल्या अथवा पॅकबंद केलेल्या तंबाखूजन्य उत्पादनावर चित्र-2 छापावे लागेल.
सिगारेट अथवा अन्य तंबाखूजन्य वस्तुंच्या उत्पादनाशी पुरवठा, आयात अथवा वितरणाशी संबंधित सर्व व्यक्तींनी हा विशिष्ट आरोग्य इशारा संबंधित सुचनेनुसार छापला आहे ना याची खातरजमा करणे आवश्यक.
या नियमांचा भंग करणे शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे. यामध्ये तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 80
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
पॅरालिम्पिकमध्ये दुहेरी पदकविजेता खेळाडू मरियप्पन थंगवेलूने “मीट दी चॅम्पीअन्स” उपक्रमासाठी मानले पंतप्रधानांचे आभार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2022
पॅरालिम्पिक सुवर्ण आणि रौप्य पदक विजेता खेळाडू मरियप्पन थंगवेलू याने सालेम येथील होली अँजल्स गर्ल्स शाळेला भेट दिली. शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडासंस्कृती रुजवण्याची आणि संतुलित आहाराविषयी माहिती देण्याचा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
स्थानिक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर, मरियप्पनने लहान मुलांसोबत व्हॉलीबॉल खेळला आणि तसेच कोर्टवर टेनिस कौशल्याची चुणूक दाखवली.
शाळा भेटीचा अनोखा उपक्रम शिक्षण मंत्रालय आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली आहे, जिथे ऑलिंपियन आणि पॅरालिम्पियन त्यांचे स्वतःचे अनुभव, जीवनविषयक मार्गदर्शन, योग्य आहाराबद्दलच्या टिप्स शेअर करतात आणि शालेय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देतात.S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. सुखबिर सिंग संधू यांनी स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2019
भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. सुखबिर सिंग संधू यांनी आज पदभार स्वीकारला. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 1988 च्या तुकडीतले ते अधिकारी आहेत. केंद्र सरकार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब राज्य सरकारांमध्ये त्यांनी महत्वाची पदे भूषविली आहेत.
अमृतसरमधल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून संधू यांनी एमबीबीएसची पदवी प्राप्त केली आहे. त्याचबरोबर ते विधी शाखेतले पदवीधर आहेत.
या आधी केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून संधू काम पाहत होते.
रस्ते, पायाभूत विकास, सरकारी-खाजगी भागिदारी प्रकल्प, वित्त, नागरी विकास, पर्यावरण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पर्यटन, महसूल प्रशासन, ग्रामीण विकास, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रात संधू यांचा दांडगा अनुभव आहे.
D.Wankhede/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 59
उपराष्ट्रपती कार्यालय
योग ही भारताने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे – उपराष्ट्रपती
योगाला आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग करा आणि त्याचे लाभ घ्या- उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
सिकंदराबाद येथे परेड ग्राउंडवर पर्यटन मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू सहभागी झाले.या कार्यक्रमात शेकडो लोक सहभागी झाले. उपराष्ट्रपतींनी योग प्रात्यक्षिक केले आणि कार्यक्रमाच्या दरम्यान उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
या भाषणात, नायडू म्हणाले की योग ही भारताने जगाला दिलेली एक अमूल्य भेट आहे आणि प्रत्येकाने योगाला आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनवावे आणि त्याचे लाभ घ्यावेत, असे आवाहन केले. निरोगी राहण्याचे उपाय म्हणून योगावर आणखी संशोधन करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आपल्या प्राचीन तत्वज्ञानापासून प्रेरणा घेऊन केवळ आपले मन आणि शरीरात बदल घडविण्यासाठीच नव्हे तर राष्ट्राच्या सर्वांगिण परिवर्तनासाठी कार्य करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. ``तुम्ही तुमच्या निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आणि तुमचे काम प्रामाणिकपणे पार पाडले, तर राष्ट्राची प्रगती निश्चितच अधिक वेगाने होऊ शकते,`` असे त्यांनी नमूद केले.
निरोगी जीवनाच्या महत्त्वावर जोर देऊन नायडू यांनी नागरिकांमध्ये चांगले आरोग्य आणि आनंद वृद्धिंगत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिन या सारख्या कार्यक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
उपराष्ट्रपती असेही म्हणाले की, योगाला वय, जात, धर्म आणि प्रांत यांचे बंधन नाही, तो वैश्विक आहे,`` असे सांगून लोकांनी योगाचा सराव करावा,प्रचार करावा आणि नेहमीच अभिमान बाळगावा, असे ते म्हणाले.
केंद्रिय मंत्री जी. किशन रेड्डी, ऑलिम्पिक पदक विजेती पी व्ही सिंधू आणि अन्य या सोहळ्यास उपस्थित होते.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नाशिक जिल्ह्यातील 1678 कोटी रुपये खर्चाच्या 206 किलोमीटर लांबीच्या 12 राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण
मुंबई-नाशिक महामार्गासाठी 5 हजार कोटी रुपये खर्च करणार - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
येणाऱ्या दोन ते अडीच वर्षात नाशिक ते मुंबई हा प्रवास केवळ दोन तासात होणार - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला विश्वास
नाशिक/मुंबई, 4 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते आज नाशिक येथे 1678 कोटी रुपये खर्चाच्या 206 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या 12 प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले.
मुंबई-नाशिक महामार्गासाठी 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून येणाऱ्या दोन ते अडीच वर्षात नाशिक ते मुंबई हा प्रवास केवळ दोन तासात होणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या प्रकल्पांमध्ये 1678 कोटी रुपये खर्चाच्या 206 किलोमीटर लांबीच्या 12 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा समावेश आहे.
कर्कश हॉर्नमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा विचार करता येत्या काळात सगळ्या गाड्यांचे हॉर्न भारतीय वाद्यातच वाजले पाहिजेत यासंदर्भात नियम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात रस्ते अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे, याबद्दल त्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. नाशिकमध्येही लॉजिस्टिक पार्क बांधायला आपण तयार असून महापालिकेने याकामी पुढाकार घ्यावा असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रविण पवार तसेच महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, नाशिकचे पालकमंत्री छगन चंद्रकांत भुजबळ, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महामार्ग प्रकल्प
कोनशिला समारंभ:
- राष्ट्रीय महामार्ग 3 वरील चार नंबर श्रेणीची विविध बांधकामे, कल्याण/बापगाव,वशिंद, आसनगाव, आणि कसारा/वशाला जंक्शन. लांबी :3 किमी, खर्च 84 कोटी रु
- राष्ट्रीय महामार्ग 3 वरील वरपे-गोंडे पट्ट्यात घोटी-सिन्नर जंक्शन जवळ उड्डाणपूल. 1.6 किमी, खर्च -44 कोटी
- राष्ट्रीय महामार्ग 3 वर धुळे-पिंपळगाव विभागात पुरमपाडा इथं व्हीयूपी. लांबी- 1.2 किमी, किंमत: 27 कोटी
- राष्ट्रीय महामार्ग 3 वर वडपे-गोंडे विभागात खान्देवली जंक्शन इथे व्हीयूपी. लांबी- 00.70 किमी, किंमत-24 कोटी.
- राष्ट्रीय महामार्ग 753J वरील नांदगाव-मनमाड भागाचे अद्ययावतीकरण. लांबी- 21 किमी, खर्च- 211 कोटी
- राष्ट्रीय महामार्ग 60 वर सिन्नर- नाशिक मार्गावर, 185/500 व्हीयूपी @ Ch. लांबी- 0.8 किमी, किंमत : 25 कोटी
राष्ट्रार्पण करण्यात आलेले प्रकल्प:
- के के डब्लू महाविद्यालय ते हॉटेल जत्रा दरम्यान उन्नत मार्गिका आणि पिंपळगाव येथे चार उड्डाणपूल, कोकणगाव आणि ओझरदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 3. लांबी 8 किमी. खर्च रु. 448 कोटी
- विल्होली, ओझर येथे व्हीयूपी, गोदावरीवर मुख्य पूल आणि नाशिक शहरात एनएच-3 वर रस्ता सुरक्षा कामे. लांबी 4.5 किमी. खर्चः रु. 57 कोटी.
- एनएच-953 च्या सापुतारा- वणी- पिंपळगाव बसवंत सेक्शनचे अपग्रेडेशन, लांबीः 40 किमी, खर्च रु. 184 कोटी.
- एनएच-160 च्या कुसुंबा मालेगाव सेक्शनचे अपग्रेडेशन. लांबीः 42 किमी. खर्च रु. 203 कोटी.
- एनएच-753J. च्या चाळीसगाव- नांदगाव सेक्शनचे अपग्रेडेशन. लांबीः44किमी. खर्चः रु. 169 कोटी.
- एनएच-848 च्या नाशिक- पेठ ते राज्य सीमा सेक्शनचे रुंदीकरण/ बळकटीकरण. लांबीः 39 किमी. खर्चः रु. 203 कोटी.S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207