ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्रसेतू अंतर्गत भारतीय नागरिकांना घेऊन इराणच्या बंदर अब्बासमधून INS जलाश्वचे प्रयाण
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
INS जलाश्व या जहाजाचे ईराणच्या बंदर अब्बास नजिक 24 जून 2020 ला संध्याकाळी आगमन झाले. भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशन समुद्र-सेतू अंतर्गत दुसऱ्या कामगिरीसाठी 25 जून 2020 ला ते बंदरात पोहोचले. या जहाजावर 687 भारतीय नागरिक आहेत. त्यांची वैद्यकिय आणि सामान-तपासणी करण्यात आली आहे.
इराणकडे प्रस्थान करतानाच, INS जलाश्वचा कर्मचारीवर्ग स्थलांतरीतांसाठी लागणाऱ्या सर्व तयारीनिशी सज्ज होता. यामध्ये स्वच्छता साधने आणि मास्क तसेच प्रसाधनसाधनांसह प्रत्येक प्रवाश्यासाठी जागा याही व्यवस्थांचा समावेश होता. ही तयारी तेहरानमधील भारतीय दूतावासाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार करण्यात आली होती.
या जहाजाने कोविड -19 च्या रुग्णांसाठी भारतीय नौदलाने बनवलेले दोन एअर इव्हॅक्युएशन पॉड इराणी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले.
कोविड-19 साठीची सावधगिरीचा भाग म्हणून जलाश्ववरील  जागा तीन भागात विभागली गेली आहे. यात प्रवाशांसाठीची स्वतंत्र जागा तसेच त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांचा समावेश आहे. जहाजावर प्रवासी घेण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 25 जून 2020 ला संध्याकाळी उशीरा या जहाजाने बंदर अब्बासमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली.
M.Iyengar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवनातील वार्षिक “उद्यानोत्सव” चा राष्ट्रपतींच्या हस्ते 12 फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होणार
मुघल गार्डन्स सर्वसामान्य जनतेसाठी 13 फेब्रुवारीपासून खुली होणार
केवळ आगाऊ ऑनलाईन नोंदणीद्वारेच प्रवेश दिला जाणार
राष्ट्रपती भवनात आयोजित होणाऱ्या वार्षिक “उद्यानोत्सव” चा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते 12 फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी मुघल गार्डन्स 13 फेब्रुवारी ते 21 मार्च 2021 दरम्यान सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत खुली राहाणार आहेत.
खबरदारीचा उपाय म्हणून थेट प्रवेशाची सोय उपलब्ध असणार नाही. अभ्यागतांना केवळ आगाऊ ऑनलाईन नोंदणीद्वारेच गार्डन्स पाहाता येतील. ही नोंदणी पुढील लिंकवर करता येईल.. https://rashtrapatisachivalaya.gov.in or https://rb.nic.in/rbvisit/visit_plan.aspx.
सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच या वेळेत सात पूर्व नोंदणीकृत सत्रांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. संध्याकाळी चार वाजता सर्वात शेवटच्या सत्रातील प्रवेश देण्यात येईल. प्रत्येक सत्रात कमाल 100 व्यक्तींनाच प्रवेश देण्यात येईल आणि त्यांना मास्क परिधान करणे, सामाजिक अंतराचे पालन करणे यांसारख्या कोविडप्रतिबंधक नियमावलीचे पालन करावे लागेल. प्रवेशाच्या वेळी त्यांचे थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येईल. कोविड-19च्या संसर्गाची सर्वाधिक भीती असलेल्या व्यक्तींना प्रवेशाची अनुमती नसेल.
राष्ट्रपती भवनाच्या नॉर्थ ऍव्हेन्यूच्या जवळ प्रेसिडेंट्स इस्टेटच्या प्रवेशद्वार क्र. 35 मधून प्रवेश आणि निर्गमनाची सोय आहे.
अभ्यागतांनी पाण्याच्या बाटल्या, ब्रीफकेसेस, हँडबॅग/ लेडीज पर्स, कॅमेरे, रेडियो/ ट्रान्झिस्टर, खोके, छत्र्या, खाद्यपदार्थ सोबत आणू नयेत, अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे. सार्वजनिक मार्गादरम्यान ठिकठिकाणी हँड सॅनिटायजर, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रथमोपचार/ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
मुघल गार्डन्सच्या वार्षिक उत्सवाव्यतिरिक्त लोकांना राष्ट्रपती भवन आणि राष्ट्रपती भवन वस्तुसंग्रहालयाला देखील भेट देता येईल तसेच चेन्ज ऑफ गार्ड सोहळा देखील पाहाता येईल. याबाबतचे तपशील http://rashtrapatisachivalaya.gov.in/rbtour/ या लिंकवर उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडच्या काही भागांत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंड राज्याच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीमुळे मी व्यथित झालो आहे. या दुर्घटनेतील जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो हीच प्रार्थना. या घटनेतील पिडीतांच्या मदतीसाठी बचाव कार्य सुरु आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येकाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वास्थ्यासाठी मी प्रार्थना करतो.”
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
देशभरातील विविध संघटनांनी आज "मुस्लीम महिला हक्क दिन" साजरा केला
तिहेरी तलाक विरोधात कायदा आणल्याबद्दल मुस्लीम महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मानले आभार
महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज नवी दिल्ली येथे "मुस्लीम महिला हक्क दिन" कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. तिहेरी तलाक पीडित मुस्लीम महिलांशीही मंत्र्यांनी संवाद साधला.
तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात 1 ऑगस्ट 2019 रोजी कायदा आणून तिहेरी तलाक सामाजिक गैरकृत्य म्हणून फौजदारी गुन्हा ठरवल्याबद्दल मुस्लीम महिलांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, सरकारने देशातील मुस्लिम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” बळकट केला आहे आणि तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणून त्यांच्या घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण केले आहे.
यावेळी बोलताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की,1 ऑगस्ट हा दिवस तिहेरी तलाक विरुद्ध मुस्लीम महिलांच्या संघर्षाला सलाम करण्याचा दिवस आहे. मुस्लीम महिलांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालय एकत्रितपणे काम करेल.
यावेळी बोलताना मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, तिहेरी तलाकविरोधातील कायदा मुस्लीम महिलांचे घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी "मोठी सुधारणा" असल्याचे सिद्ध झाले आहे, ज्याने "चांगले परिणाम" दर्शविले आहेत. कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने एसबी एनर्जी होल्डिंग कंपनीचे अधिग्रहण करण्यास अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीला परवानगी दिली
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
एसबी एनर्जी होल्डिंग मर्यादित या कंपनीचे  अधिग्रहण करण्यास भारतीय स्पर्धा आयोगाने अदानी ग्रीन एनर्जी मर्यादित या कंपनीला  स्पर्धा कायदा, 2002 च्या विभाग 31 नुसार काल मंजुरी दिली.
प्रस्तावित व्यवहारामुळे अधिग्रहणकर्ता कंपनीचा, लक्ष्य ठरलेल्या कंपनीच्या सध्याच्या भागधारकांकडून त्या कंपनीचे संपूर्ण समभाग अधिग्रहित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अधिग्रहणकर्ता कंपनी पुनर्नवीकरणीय उर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करण्याचा व्यवसाय करते. ही कंपनी, सार्वजनिकरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या सहा कंपन्यांच्या भारतीय बहुराष्ट्रीय अदानी गटाचा एक भाग आहे. भारतात, अधिग्रहणकर्ता कंपनी आणि तिच्या सहाय्यक कंपन्या,  सौर उर्जा,पवन उर्जा आणि  मिश्र उर्जा यांच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करतात.
एसबी एनर्जी कंपनी, विशेष उद्देश वाहनांच्या  माध्यमातून वीज निर्मिती, पुरवठा आणि विक्री तसेच पुनर्नवीकरणीय स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती या क्षेत्रात कार्यरत आहे. भारतात तयार होणाऱ्या आणि पुनर्नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या “SPVs” साठी एसबी एनर्जी कंपनी ही एकमेव धारक कंपनी आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाचा तपशीलवार आदेश लवकरच जारी होईल.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 218
अंतराळ विभाग
जीपीएस ऐवजी भारताची दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली ‘नाविक’
नवी दिल्ली, 26 जून 2019
इस्रोने भारताची स्वत:ची क्षेत्रीय दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली सुरु केली असून, तिचे नाव ‘नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन’-नाविक असे आहे. एप्रिल 2018 पासून ती कार्यरत आहे.
या प्रणालीची क्षमता विविध उपयोजन क्षेत्रात जसे की वाहन माग यंत्रणा, मोबाईल, मत्स्यव्यवसाय, सर्वेक्षण इत्यादी क्षेत्रात सिद्ध केली जात आहे. उदाहरणार्थ 1 एप्रिल 2019 पासून नोंदणीकृत सर्व व्यावसायिक वाहनांसाठी ट्रॅकर्स बंधनकारक असून, ते ‘नाविक’ सक्षम आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या जीपीएसवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
अणुऊर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 216
गृह मंत्रालय
देशातील महिलांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने उचलली अनेक पावले
पोलिस ठाण्यात महिला मदत डेस्क  आणि देशातील सर्व जिल्ह्यांत मानव तस्करीविरोधी पथक  स्थापन करण्यासाठी तसेच त्याच्या बळकटीकरणासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने मंजूर केला 200 कोटी रुपयांचा निधी
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021
देशातील महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण वाढवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने पुढाकार घेत अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. निर्भया निधीद्वारे यासाठी वित्तसहाय्य दिले जाते.लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची तपासणी वेळेवर पूर्ण करण्यासह महिला सुरक्षाविषयक बाबींवर राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना अधिक प्रभावशाली आणि सतर्क, जागृत करण्यासाठी गृह मंत्रालयात स्वतंत्र महिला सुरक्षा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सरकारने गेल्या सात वर्षात महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बरीच पावले उचलली आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या निर्घृण घटनांविरोधात कठोर भूमिका घेत भारत सरकारने फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2018 च्या माध्यमातून बलात्काराची शिक्षा अधिक कठोर केली आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सर्व पातळीवर केली जावी यासाठी एमएचएने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यांच्या प्रगतीवर सतत देखरेख ठेवली जाते. यामध्ये लैंगिक अपराधांसंदर्भातील तपासावर लक्ष ठेवणारी प्रणाली, इन्व्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग सिस्टम , लैंगिक गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस , क्रि-एमएसी  आणि नवीन नागरिक सेवांचा समावेश आहे. या माहिती तंत्रज्ञान पुढाकारांमध्ये वेळेवर आणि प्रभावी तपासणी करण्यात मदत होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना या ऑनलाइन साधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्याची शिफारस केली आहे.
पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला मदत डेस्क  स्थापन करण्यासाठी आणि देशाच्या सर्व जिल्ह्यांत तसेच असुरक्षित सीमांवर मानवीय तस्करीविरोधी पथके  स्थापन तसेच बळकट करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 200 कोटी रुपये निधी सरकारने मंजूर केला आहे.भारत सरकार, महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी कटीबद्ध आहे. बऱ्याच प्रकल्पांची कामे चालू आहेत ज्यामुळे राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना केवळ सुरक्षितताच मिळणार नाही तर देशातील महिलांना स्वतंत्रपणे जगण्याचे सामर्थ्यही मिळेल.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
पंतप्रधान कार्यालय
व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचा एक भाग असलेल्या जागतिक व्यापार प्रदर्शनाचे गांधी नगर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
आणखी एक प्रमुख आकर्षण असलेला अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल आज सुरु होणार
व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषद 2019 उद्या गांधीनगरमध्ये सुरु होणार
गुजरातमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नवव्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे पंतप्रधान करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2019
गांधी नगर येथे उद्या महात्मा मंदीर प्रदर्शन केंद्रात नववी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषद सुरु होत आहे. गुजरातमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आयोजित या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करतील.
18 ते 20 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचा एक भाग असलेल्या जागतिक व्यापार प्रदर्शनाचे पंतप्रधानांनी आज उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी यावेळी विविध दालनांना भेट दिली आणि इस्रो, डीआरडीओ, खादी वगैरांच्या दालनांमध्ये रुची दाखवली. ‘चरखा ते चंद्रायान’ अशी याची टॅग लाईन होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी आणि अन्य मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. दोन लाख चौरस मीटर परिसरात हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून 25 हून अधिक औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्र एकाच छताखाली उपलब्ध असतील.
या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. यापैकी एक प्रमुख आकर्षण असलेल्या अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवलचे उद्घाटन आज संध्याकाळी पंतप्रधान करणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान व्हायब्रंट गुजरात अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवलच्या मॅसकॉटचे उद्घाटन करतील. अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच महोत्सव आहे. शहरातील उद्योगांना त्यांची उत्पादने सादर करण्यासाठी यामुळे संधी मिळेल.
व्हायब्रंट गुजरातचा भाग म्हणून आयोजित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमांव्यतिरिक्त या शिखर परिषदेत ज्ञानाच्या आदान-प्रदानातून वैविध्य आणि सहभागी झालेल्या देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने नवीन मंच सुरु करण्यात आले आहेत.
पार्श्वभूमी:-
2003 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनवण्यासाठी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमुळे जागतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, ज्ञानाचे आदान-प्रदान आणि उपयुक्त भागीदारी करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध झाला आहे.
व्हायब्रंट गुजरात 2019 ची ठळक वैशिष्ट्ये:-
- भारतात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील संधींबाबत गोलमेज चर्चा होईल. या कार्यक्रमाला शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आणि प्रमुख धोरणकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.
- विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद
- भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि अवकाश शोधाबाबत प्रदर्शनात भविष्यातील अंतराळ प्रवासाचे चित्र सादर केले जाईल.
- भारताला आशियाचे ट्रान्स शीपमेंट केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी बंदर प्रणीत विकास आणि धोरणांबाबत चर्चासत्र
- ‘मेक इन इंडिया’ आणि सरकारच्या अन्य उपक्रमांची यशोगाथेचे दर्शन घडवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’वरील चर्चासत्र
- प्रदर्शनात सहभागी झालेल्यांना गुजरातमध्ये संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील संधींबाबत माहिती देण्यासाठी आणि भारत व गुजरात यांना संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी निर्मिती केंद्र म्हणून स्थापित करण्याबाबत चर्चासत्र
2003 मध्ये सुरु झालेल्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेमुळे अन्य राज्यांनी देखील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अशा प्रकारच्या परिषदांचे आयोजन करायला सुरुवात केली आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 89
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 बाबतच्या जनजागृतीसाठी टीआयएफआरचा पुढाकार
योग्य माहितीचा प्रसार करून समाजातील भ्रामक समजुती दूर करण्याचा उद्देश
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
सर्वसामान्यांना समजेल अशा सहज सोप्या शब्दात आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत प्रसार होण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक भाषेत माहिती उपलब्ध.
चीनमधील वुहान शहरात प्रथम उद्भवलेल्या कोविड-19 या आजाराने आता संपूर्ण जगच व्यापले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने तो साथीचा आजार म्हणून जाहीर केला असून सध्या त्याचा प्रसार 204 देशांमध्ये झालेला आहे. साथीच्या आजाराबरोबरच लोकांमध्ये काळजी, अंधश्रद्धा, भीतीचे वातावरण तयार झाले. अलगीकरण, विलगीकरण, लॉकडाउन यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या उपायांची माहिती कशी करून द्यायची हे मोठे आव्हान होते. परस्परांमध्ये सुरक्षित अंतर का ठेवायचे? लोकांमधील अंधश्रद्धा दूर करून या साथीविषयी सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांची मूलभूत वैज्ञानिक माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेने  आकर्षक आणि प्रकाश टाकणाऱ्या संप्रेषण साहित्याची निर्मिती केली आहे. कोविड-19 सारख्या विषाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात सुरक्षित अंतर ठेवण्याला किती महत्व आहे याविषयी विविध भाषांमधील युट्यूब व्हिडिओ संशोधकांनी तयार केले आहेत. ही संसाधने हॅरी स्टीव्हन्स यांनी वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित केलेल्या मूळ अनुकरणावर आधारित आहेत.
टीआयएफआरचे वैज्ञानिक, प्राध्यापक अर्णव भट्टाचार्य म्हणतात, “आम्ही संस्थेतील प्राध्यापक, कुटुंब आणि विद्यार्थी स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून इंग्रजी, हिंदी, बंगाली, कोंकणी, मराठी, मल्याळम, ओडिया, तामिळ आणि तेलगू अशा नऊ भाषांमध्ये सुरुवात केली आहे.” लवकरच ही साधने गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी आणि आसामीमध्येही प्रकाशित केली जातील.
माहिती प्रसारित करण्यात मदत करणे आणि आजूबाजूच्या वेगवेगळ्या अंधश्रद्धा दूर करणे ही या मागची संकल्पना आहे. माहिती सहज सोप्या आणि प्रादेशिक भाषेत दिली केली गेली आहे जेणेकरून ती जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. “हा रोग परदेशात उद्भवला होता, परंतु आम्हाला स्थानिक गरजांनुसार आपल्या लोकसंख्येला हे समजावून सांगावे लागेल, ज्यासाठी ही स्थानिक भाषा महत्त्वाची आहे. आम्हाला आशा आहे की या सामग्रीचा वापर लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकेल, ”असे डॉ. भट्टाचार्य म्हणाले.
पुढच्या टप्प्यात घरगुती सामान वापरून मास्क बनवण्याचा प्रयत्न ही टीम करीत आहे. त्यासाठी लवकरच पोस्टर्स आणि व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्यात येतील. लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा पुढाकार घेऊन टीआयएफआर ने "चाय आणि का?" नावाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे जिथे वैज्ञानिक समाजमाध्यमांद्वारे लोकांमधील गैरसमज दूर करून या विषाणूविषयी वैज्ञानिक माहिती त्यांना देतात.
KGS)
G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
(Visitor Counter : 286
अर्थ मंत्रालय
स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 81% हून अधिक खातेदार या महिला
मुद्रा: या योजनेत 68% कर्ज खाती महिला उद्योजकांची
अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतुदी असलेल्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांनी महिलांना चांगले जीवन जगण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे आणि उद्योजक होण्याच्या त्यांच्या स्वप्नांची पूर्तता केली आहे.
आज 8 मार्च 2021 रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करत असताना, महिलांना फायदेशीर ठरलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊया
स्टँड-अप इंडिया योजना - तळागाळातील स्तरावर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली गेली.स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 26.02.2021 पर्यंत, 81% पेक्षा जास्त म्हणजेच 91,109 महिला उद्योजकांच्या खात्यात 20,749 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना  - 8 एप्रिल, 2015 रोजी बिगर कॉर्पोरेट, बिगर-शेती लघु / सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधान मंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. योजना सुरु झाल्यापासून 26.02.2021 पर्यंत सुमारे 68% म्हणजेच 19.04 कोटी महिला उद्योजकांसाठी 6.36 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
पंतप्रधान जन-धन योजना  - पीएमजेडीवाय ने प्रत्येक घरातील, आर्थिक साक्षरता, पत, विमा आणि निवृत्तीवेतन यासाठी किमान एक मूलभूत बँकिंग खाते असलेल्या बँकिंग सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेशाची कल्पना केली आहे. या योजनेअंतर्गत 24.02.2021 पर्यंत उघडण्यात आलेल्या एकूण 41.93 कोटी खात्यांपैकी 23.21 कोटी महिला खातेदार आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
इस्रायलचे पंतप्रधान महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इस्रायलचे पंतप्रधान महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला
इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सहाव्यांदा निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी महामहिम नेतन्याहू यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आणि त्यांना यशस्वी कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या.
उभय नेत्यांनी अलिकडच्या वर्षांत भारत-इस्त्रायल धोरणात्मक भागीदारीमध्ये वेगाने झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि विविध क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य आणखी बळकट करण्याला सहमती दर्शवली.
पंतप्रधानांनी महामहिम नेतान्याहू यांना लवकरात लवकर भारत भेटीवर येण्याचे निमंत्रण दिले.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
कृषी मंत्रालय
टोळधाड आक्रमण रोखण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना सुरु-महाराष्ट्रासह, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि बिहार राज्यात 11 एप्रिल ते 9 जुलै 2020 दरम्यान नियंत्रणात्मक कारवाई
जोधपूर येथे बेल हेलिकॉप्टरद्वारे टोळधाड-निरोधी हवाई फवारणी सुरु
55 अतिरिक्त वाहने आणि 20 फवारणी संयत्रे सेवेत दाखल
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार,पिकांवरील टोळधाड आक्रमण रोखण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना सुरु आहेत. 11 एप्रिलपासून सुरु झालेल्या या उपाययोजना 9 जुलैपर्यंत सुरूच आहेत. या काळात, महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि बिहार राज्यातल्या एकूण 1,51,269 हेक्टर परिसरात टोळधाड नियंत्रण करण्यात आले. 9 जुलैपर्यंत महाराष्ट्र आणि इतर राज्य सरकारांनी 1,32,660 हेक्टर जमिनीवर उपाययोजना केल्या आहेत.
सध्या, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि , उत्तरप्रदेश या राज्यात 60 नियंत्रण पथके कार्यरत आहेत.त्याशिवाय केंद्र सरकारचे 200 कर्मचारी या कामातव्यस्त असून, आता आणखी 20 फवारणी यंत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
तसेच 55 अतिरिक्त वाहनेही देण्यात आली आहेत.
राजस्थानमधल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये बेल हेलीकॉप्टरच्या मदतीने टोळधाड रोधक औषधाची हवाई फवारणी केली जात आहेत.
या टोळधाडीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश ,छत्तिसगढ, बिहार आणि हरियाणा या राज्यातील पिकांचे फार नुकसान झाल्याची नोंद झाली.
अन्न आणि कृषी संस्थांनी 3 जुलै 2020 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, मोसमी पावसाचे आगमन होण्यापूर्वी,अनेक टोळधाड किडे भारत-पाकिस्तान सीमेच्या दिशेने उडून गेले आहेत, मात्र भारताच्या उत्तरेकडील काही राज्यात आणि नेपाळमध्ये अद्याप टोळधाडीचे अस्तित्व दिसते आहे.ही टोळधाड पुन्हा एकदा राजस्थानात जुलै मध्यम दरम्यान येण्याची शक्यता आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
सर्व खाद्यतेले आणि तेलबियांसाठी साठवणूक मर्यादा 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवली
8 ऑक्टोबर 2022 च्या केंद्रीय आदेशाच्या अनुषंगाने स्वतःचे नियंत्रण आदेश जारी करणाऱ्या सहा राज्यांनाही 1 एप्रिल 2022 पासून नव्या आदेशाच्या कक्षेत आणले आहे
खाद्यतेलाची साठवणूक मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल , घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या ग्राहकांच्या म्हणजेच मोठे साखळी विक्रेते आणि दुकाने यांसारख्या किरकोळ दुकानांसाठी 30 क्विंटल आणि त्यांच्या डेपोसाठी 1000 क्विंटल असेल
खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या 90 दिवसांचा साठा करू शकतील
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी, सरकारने 30 मार्च 2022 रोजी परवाना आवश्यकता,साठवणूक मर्यादा आणि विशिष्ट खाद्यपदार्थ आदेश 2016 आणि केंद्रीय आदेश 3 फेब्रुवारी 2022 मधील निर्बंधांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय आदेश अधिसूचित केला आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सर्व खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठवणूक मर्यादा 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा आदेश 1 एप्रिल 2022 पासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू राहील.
यापूर्वी, सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या आपल्या आदेशानुसार खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठवणुकीवर 30 जून 2022 पर्यंत मर्यादा लागू केली होती जी आता नव्या आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी 8 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या केंद्रीय आदेशाच्या अनुषन्गाने स्वतःचे नियंत्रण आदेश जारी केले होते, त्यांनाही 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या या नव्या आदेशाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. .
जगभरातील सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे सर्व खाद्यतेलाच्या चढ्या दरांबाबत सर्वोच्च पातळीवर चर्चा केल्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला आहे . युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाच्या पुरवठ्यावरील दबावाचा परिणाम इंडोनेशियाच्या निर्यात धोरणावर तसेच पाम तेलाच्या आयातीवर देखील झाला आहे; तसेच, दक्षिण अमेरिकेतील पिकांच्या नुकसानीमुळे सोयाबीन तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि परिणामी सोयाबीन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती एका महिन्यात 5.05% आणि वर्षभरात 42.22% वाढल्या आहेत .
खाद्यतेलाची साठवणूक मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या ग्राहकांच्या म्हणजेच मोठे साखळी विक्रेते आणि दुकाने यांसारख्या किरकोळ दुकानांसाठी 30 क्विंटल आणि त्यांच्या डेपोसाठी 1000 क्विंटल असेल.खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या 90 दिवसांचा साठा करू शकतील
खाद्य तेलबियांसाठी साठवणूक मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल असेल. खाद्य तेलबियांवर प्रक्रिया करणारे दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार 90 दिवसांच्या खाद्यतेलाचे उत्पादन साठवून ठेवू शकतील. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही अटींसह या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
वरील उपायांमुळे बाजारातील साठेबाजी, काळा बाजार सारख्या अवैध प्रकारांना आळा बसेल आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल तसेच शुल्क कपातीचा जास्तीत जास्त लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहचणे सुनिश्चित होईल.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
“अपेक्स कॉन्फरन्स फॉर द सीईओज् ऑफ स्मार्ट सिटीज” चे उद्घाटन गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री श्री. हरदीप पुरी उद्या करणार
नवी दिल्ली, 7 मे 2018
गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री  श्री. हरदीप पुरी उद्या पहिल्या “ अपेक्स कॉन्फरन्स फॉर द सीईओज् ऑफ स्मार्ट सिटीज” चे उद्घाटन करणार आहेत. भोपाळ येथे ही दोन दिवसीय परिषद भरविण्यात येत आहे. शहरांचा वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारने 25 जून 2015 मध्ये एस सी एम म्हणजेच “स्मार्ट सिटीज् मिशन” सुरु केले आहे. यामध्ये रस्त्यांची पुनर्रचना करणे, इमारतींच्या छतांवर ऊर्जा संयंत्र बसवणे, शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांसाठी सुविधा निर्माण करुन देणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी स्मार्ट सिटीज् स्पेशल पर्पज व्हेहिकल  तयार करण्यात आले असून प्रकल्पांची अंमलबजावणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे.
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी म्हणजेच शहरे स्मार्ट बनवण्यासाठी कशा पद्धतीने कार्य करण्याची आवश्यकता आहे, या विषयाची चर्चा, विचार विनिमय करण्यासाठी ही दोन दिवसीय परिषद आयोजित केली आहे.
परिषदेमध्ये सामुहिक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे आणि कामेही वेगाने होऊ शकणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीच्या चांगल्या अनुभवाचा इतरांनाही उपयोग होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर एखादा प्रकल्प राबवताना काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करुन दुसऱ्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने तो प्रकल्प राबवणे शक्य होणार आहे.
N.Sapre/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 96