अर्थ मंत्रालय
स्टँड अप योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आजपर्यंत देशभरातील सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात योजनेअंतर्गत 1,14,322 खाती सुरु; 25,586 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे मंजूर
भारत वेगाने विकसित होत आहे. जनतेच्या आशा-आकांक्षा आणि अपेक्षा दिवसेंदिवस वाढत आहेत. देशात असा एक मोठा वर्ग आहे- विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती नागरिकांचा, ज्यांना आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याची, त्याद्वारे प्रगती करण्याची इच्छा आहे. स्वयंउद्योजक बनण्याची क्षमता आणि आकांक्षा असलेले असे अनेक लोक भारतभर आहेत, ज्यांच्याकडे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी अनेक योजना आणि कल्पना आहेत.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला वर्गातील अशा विकासोत्सुक उद्योजकांमध्ये ऊर्जा आणि उमेद तर काठोकाठ भरलेली असते, मात्र तरीही त्यांची स्वप्ने पूर्ण होण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे असतात, आव्हाने असतात. ही आव्हाने लक्षात घेऊनच, केंद्र सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरु केली. तळागाळातील समाजापर्यंत उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेला वर्ष 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आज या योजनेचा पाचवा वर्धापन दिन आपण साजरा करतो आहोत. त्याचवेळी या योजनेची वैशिष्ट्ये आणि आजवरच्या यशाचा धांडोळा घेणे औचित्याचे ठरेल.
स्टँड अप इंडिया योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट, महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अशा समाजातल्या दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यासाठी, उद्योग करण्यास तयार आणि प्रशिक्षणार्थी अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना कर्ज देऊन त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार आणि कृषी संलग्न उद्योगक्षेत्रात ग्रीन फिल्ड कंपन्या सुरु करण्यासाठी मदत करण्याचे काम या योजनेद्वारे केले जाते.
स्टँड अप इंडीया योजनेचा उद्देश आहे :--
- अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्ती आणि महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
- उद्योग करण्यास तयार आणि प्रशिक्षणार्थी अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना कर्ज देऊन त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार आणि कृषी संलग्न उद्योगक्षेत्रात ग्रीन फिल्ड कंपन्या सुरु करण्यासाठी मदत करणे.
- या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती/जमातीच्या किंवा महिला अशा किमान एका कर्जदाराला शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकेच्या प्रत्येक शाखेतून ग्रीन फिल्ड उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 10 लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सुविधा प्रदान करणे.
स्टँड अप इंडीया का ?
अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांना तसेच महिला उद्योजकांना आपला उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यात, त्यासाठी कर्जे घेण्यात आणि इतर सहाय्य मिळवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी व आव्हाने लक्षात घेऊन, त्यावर उपाय म्हणून, स्टँड अप इंडीया योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळेच, या योजनेद्वारे एक अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यातून या घटकांना आपला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आणि तो पुढे सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि प्रोत्साहनपर वातावरण मिळू शकेल. या योजनेच्या आधारे बँकेच्या शाखांमधून कर्जदारांना त्यांचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळू शकेल.
या योजनेअंतर्गत, शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकेच्या मार्फत तीन मार्गांनी कर्ज मिळवता येऊ शकेल.
• थेट बँकेच्या शाखेतून,
• स्टँड अप इंडीया पोर्टल च्या माध्यमातून 
• लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर  च्या मार्फत.
या योजनेसाठी कोण पात्र ठरू शकेल ?
- 18 वर्षे पेक्षा अधिक वय असलेल्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्ती किंवा महिला.
- केवळ ग्रीन फिल्ड प्रकल्प सुरु करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध.
- सामूहिक उद्योग किंवा कंपनी असल्यास, त्यातील किमान 51 टक्के नियंत्रित मालकी हिस्सा अनुसूचित जाती -जमातीच्या व्यक्ती किंवा महिलांचा असायला हवा.
- कर्जदारांनी इतर कोणत्याही बँकेचे अथवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज बुडवलेले नको.
23/03/2021 पर्यंतची योजनेची उपलब्धी
- ही योजना सुरू झाल्यापासून 23 मार्च 2021 पर्यंत स्टँड अप इंडीया अंतर्गत 1,14,322 पेक्षा जास्त खात्यांसाठी 25,586 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- 23/03/2021 पर्यंत या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला खातेदारांची तसेच त्यांना मंजूर झालेल्या कर्जाची सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.
|
|
रक्कम कोटींमध्ये
|
|
अनुसूचित जाती
|
|
अनुसूचित जमाती
|
|
महिला
|
|
एकूण
|
|
खात्यांची संख्या
|
|
मंजूर रक्कम
|
|
खात्यांची संख्या
|
|
मंजूर रक्कम
|
|
खात्यांची संख्या
|
|
मंजूर रक्कम
|
|
खात्यांची संख्या
|
|
मंजूर रक्कम
|
|
16258
|
|
3335.87
|
|
4970
|
|
1049.72
|
|
93094
|
|
21200.77
|
|
114322
|
|
25586.37