ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
इंदूरमधील मेट्रो रेल्वे जोडणीला चालना
रिंग लाईनचा समावेश असलेल्या इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बंगाली स्क्वेअर-विजय नगर-भावरसाला -विमानतळ-पॅटॅसिया-बंगाली स्क्वेअर या 31.55 किलोमीटर लांबीच्या रिंग लाईनचा समावेश आहे. हा मार्ग इंदूरच्या सर्व प्रमुख आणि शहरी भागांना जोडेल.
विवरण:-
रिंग लाइनची लांबी 31.55 किलोमीटर आहे.
रिंग लाइन बंगाली स्क्वेअर-विजय नगर-भावरसाला -विमानतळ-पॅटॅसिया-बंगाली स्क्वेअर पर्यंत असेल.
रिंग लाइनवर एकूण ३० स्थानके असतील.
या प्रकल्पामुळे इंदूरशहरात सुरक्षित, विश्वसनीय आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल ज्यामुळे शहरातील सर्व प्रमुख केंद्रे जोडली जातील. तसेच अपघात, प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा वापर, समाज-विरोधी घटना कमी होतील आणि शाश्वत विकासासाठी जमिनीचा वापर आणि विस्तार यांचे नियमन होईल.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च 7500.80 कोटी रुपये असून चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.
लाभ:-
इंदूरमधील ३० लाख लोकसंख्येला या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे आणि बस स्थानकांशी हे कॉरिडॉर्स विविध ठिकाणी जोडलेले असतील. या प्रकल्पातून भाडे आणि जाहिराती स्वरूपात तसेच टीओडी आणि टीडीआरच्या माध्यमातून महसूल मिळेल.
या मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरलगतच्या रहिवासी भागाला या प्रकल्पाचा लाभ होणार असून त्यांना शहरातील विविध भागात पोहचणे सोयीचे होईल.
ही रिंग लाईन शहरातील बस, रेल्वे स्थानक , विमानतळ आणि आगामी स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारित विकासला तसेच दाट लोकवस्तीच्या भागाला नवीन विकसित होणाऱ्या भागाशी जोडेल .नागरिक, प्रवासी, कार्यालय कर्मचारी , विद्यार्थी आणि पर्यटक यांना ही मेट्रो रेल्वे पर्यावरण-स्नेही आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवेल.
प्रगती:-
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कं .लि. ची स्थापना करण्यात आली आहे.
इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकार समप्रमाणात आणि युरोपिअन इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून अंशतः कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्य पुरवतील.
इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. लुईस बर्गर एसएएस आणि मे. जिओडेटा इंजिनीरिंग यांच्यासह मे. डीबी इंजिनीअरिंग अँड कन्सल्टिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून लवकरच काम सुरु होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजनेला मंजुरी दिली आहे. आयटी हार्डवेअरच्या मूल्य साखळीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रस्तावित योजनेंतर्गत यामध्ये लॅपटॉप, टॅब्लेट्स , ऑल इन वन संगणक आणि सर्व्हर्सचा समावेश आहे.
ही योजना भारतात उत्पादित आणि लक्ष्य निर्धारित क्षेत्रांतर्गत असलेल्या वस्तूंच्या निव्वळ वाढीव विक्रीवर पात्र कंपन्यांना चार वर्षांसाठी 4 टक्के ते 2% / 1% प्रोत्साहन देईल,
लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स, संगणक आणि सर्व्हर्ससह आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन करणाऱ्या 5 प्रमुख जागतिक कंपन्या आणि 10 देशांतर्गत कंपन्यांना या योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे कारण सध्या या वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात आपण आयातीवर अवलंबून आहोत .
आर्थिक परिणाम:
प्रस्तावित योजनेची एकूण किंमत 4 वर्षांसाठी अंदाजे 7,350 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये 7,325 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर खर्च आणि 25 कोटी रुपये प्रशासकीय शुल्काचा समावेश आहे.
लाभ :
या योजनेमुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रीशी संबंधित क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळेल. जागतिक मूल्य साखळीबरोबर एकत्रीकरणामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग साठी आणि आयटी हार्डवेअरच्या निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताची ओळख निर्माण होईल.
या योजनेत चार वर्षांत 1,80,000  रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे.
आयटी हार्डवेअरसाठी देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला ही योजना प्रोत्साहन देईल जे 2025 पर्यंत 20% - 25% पर्यंत वाढेल.
पार्श्वभूमी:
सध्या भारतात लॅपटॉप आणि टॅबलेटची मागणी मोठ्या प्रमाणात आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते आणि 2019-20 मध्ये त्यासाठी अनुक्रमे 4.21 अब्ज डॉलर्स आणि 0.41 अब्ज डॉलर्स इतका आयात खर्च करावा लागला. आयटी हार्डवेअरच्या बाजारावर जागतिक स्तरावरील 6-7 कंपन्यांचे वर्चस्व आहे जे जागतिक बाजारातील भागीदारीच्या जवळपास 70% आहे. सध्याची जागतिक स्थिती पाहता उत्पादन क्षेत्र एका मोठ्या परिवर्तनाला सामोरे जात आहे. जगातील उत्पादन कंपन्या एकाच बाजारावर अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी करण्यासाठी उत्पादनाच्या ठिकाणांमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करत आहेत.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बेंगळुरू इथे माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअरसाठी पीएलआय-2 वरील डिजिटल इंडिया संवाद सत्राला उद्या संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर उद्या बंगळुरूमध्ये आयटी हार्डवेअरसाठी अलीकडेच सुधारित केलेल्या' उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन'  योजनेवरील डिजिटल इंडिया संवाद सत्राला संबोधित करणार आहेत.
या बैठकीत विषयतज्ञ, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आणि स्टार्टअप्ससह यांच्यासह तंत्रज्ञान परिसंस्थेतील हितसंबंधीत सहभागी होतील. बैठकीचा उद्देश प्रगत प्रोसेसर, बौद्धिक संपदा आणि एम्बेडेड सिस्टमच्या विकासाला चालना देणे हा आहे.यातील चर्चासत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कायदा आणि धोरण निर्मितीच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. चंद्रशेखर सकाळी बेंगळुरूला पोहोचल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत त्यानंतर ही संवादसत्रे होणार आहेत.
आर्थिक प्रोत्साहनांच्या तरतुदीद्वारे, सरकार आयटी क्षेत्रातील हार्डवेअर घटक आणि उप-घटकांच्या स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेत लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्व्हर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर अशाप्रकारची उपकरणे समाविष्ट आहेत.याद्वारे, भारतातील देशांतर्गत आयटी हार्डवेअर उत्पादन परिसंस्थांना सबल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे आयटी हार्डवेअर उद्योगात भारतीय आपले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण करेल.
मूल्य शृंखलेत मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करून देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पुढे आणण्यासाठी 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेच्या निधीपेक्षा दुप्पट जास्त निधी देऊन मे मध्ये, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान  हार्डवेअरसाठी 17,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएलआय  2.0 या योजनेला मंजुरी दिली.
या योजनेद्वारे सुमारे 3.35 लाख कोटी रुपयांचे एकूण उत्पादन अपेक्षित आहे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनामध्ये 2,430 रूपये कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक होईल तसेच यामुळे 75,000 अतिरिक्त थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 47
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारतीद्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणि नवीन आशयाच्या संधींचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी प्रसारण सुधारणा
प्रसारण सुधारणां अंतर्गत दूरदर्शन आणि आकाशवाणीतून गेल्या दोन वर्षांपासून कालबाह्य अॅनालॉग टेरेस्ट्रियल टीव्ही ट्रान्समीटर सारखे तंत्रज्ञान प्रसार भारती वेगाने बाद करत आहे. यामुळे नव्या तंत्रज्ञान आणि नवीन आशयाच्या संधीकडे वळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रकाशित होत असल्याची दखल घेत प्रसार भारतीने स्पष्ट केले आहे की कालबाह्य अॅनालॉग टेरेस्ट्रियल टीव्ही ट्रान्समीटरला टप्प्याटप्प्याने बाद केले जात आहे. मात्र या प्रसारण सुधारणा चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्या जात आहेत. अलीकडेच, डीडी सिलचर, डीडी कलबुर्गी इत्यादींविषयी असे खोटे अहवाल समोर आले आहेत. दूरदर्शन केंद्रे त्यांच्या संबंधित राज्यांना समर्पित उपग्रह वाहिन्यांवर प्रसारित करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करत राहतील, त्याशिवाय यूट्यूबद्वारे आणि सोशल मीडियावर डिजिटल माध्यमांवरही कार्यरत राहतील असे प्रसार भारतीने स्पष्ट केले आहे. उदाहरणार्थ, डीडी सिलचर आणि डीडी कलबुर्गी द्वारे निर्मित कार्यक्रम आता अनुक्रमे डीडी आसाम आणि डीडी चंदना वर प्रसारित केले जातील.
अॅनालॉग टेरेस्ट्रियल टीव्ही हे एक कालबाह्य तंत्रज्ञान आहे. टप्प्याटप्प्याने ते बाद करणे सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हिताचे आहे. यामुळे 5 जी सारख्या नवीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी मौल्यवान स्पेक्ट्रम उपलब्ध होतो आणि त्याशिवाय विजेवरील व्यर्थ खर्च कमी होतो. आतापर्यंत, सर्व अॅनालॉग ट्रान्समीटरपैकी जवळजवळ 70% टप्प्याटप्प्याने बंद केले गेले आहेत. मनुष्यबळाच्या पुन्हा उपयोजनासाठी योग्य उपाययोजना केल्याची खातरजमा केल्याचे सांगत, इतरही ट्रान्समीटर टप्प्याटप्प्याने बंद केले जात असल्याची माहिती प्रसार भारतीने दिली. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सुमारे 50 अॅनालॉग टेरेस्ट्रियल टीव्ही ट्रान्समीटरचा अपवाद वगळता प्रसार भारती 31 मार्च 2022 पर्यंत उर्वरित कालबाह्य अॅनालॉग ट्रान्समीटर बंद करणार आहे.
एटीटी बाद करणे आणि संसाधन सुसूत्रीकरणाची मुदत
|
|
Year
|
|
Number of ATTs phased out
|
|
Spectrum Bandwidth Freed
|
|
IEBR Expenditure Reduction/Annum
|
|
2017 - 18
|
|
306
|
|
7 MHz in VHF,
8 MHz U inHF
|
|
Around Rs 100 Cr savings in operating expenditure annually
|
|
2018 - 19
|
|
468
|
|
2019 - 20
|
|
6
|
|
2020 - 21
|
|
46
|
|
2021 - 22
|
|
412
|
|
By Oct 21 – 152
|
|
By Dec 21 – 109
|
|
By Mar 22 – 151
प्रसार भारतीने आयआयटी कानपूरसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अल्गोरिदमच्या उपयोगाच्या माध्यमातून डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारणासाठी नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन/ कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी 5 जी ब्रॉडकास्ट सारख्या अत्याधुनिक मानकांशी सुसंगत, डायरेक्ट टू मोबाईल ब्रॉडकास्टिंग सारख्या नवीन प्रयोगांना सक्षम करण्यासाठी आणि वापराद्वारे नवीन आशयाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
डीडी फ्रीडिश डीटीएचच्या  माध्यमातून डीडी आसामसह अनेक दूरदर्शन वाहिन्या प्रसार भारतीद्वारे भारतभर कोणत्याही मासिक शुल्काशिवाय मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. "फ्री टू एअर मोड" अर्थात मोफत डीडी फ्रीडिश डीटीएच वाहिन्या प्राप्त करण्यासाठी खुल्या बाजारात सेट टॉप बॉक्स खरेदी करता येतात. यासाठी एकदाच गुंतवणूक करावी लागते. ज्यामध्ये 120 पेक्षा जास्त मोफत वाहिन्यांसह अनेक शैक्षणिक वाहिन्या तसेच 40 हून अधिक आकाशवाणीच्या उपग्रह वाहिन्यांचा समावेश आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 31.50 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतात गेल्या 24 तासांत 61.19 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशात गेल्या 24 तासांत 48,698 नव्या रुग्णांची नोंद
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्येत घट होऊन आता ही संख्या 5,95,565 झाली असून 86 दिवसांनंतर ही संख्या 6 लाखांपेक्षा कमी
सक्रीय रुग्ण एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.97%
आतापर्यंत देशभरात एकूण 2,91,93,085 जण बरे झाले
गेल्या 24 तासांत 64,818 रुग्ण कोविडमुक्त झाले
सलग 44 व्या दिवशी दैनंदिन नव्या बाधित रुग्णांच्या संख्येपेक्षा बरे झालेल्यांची संख्या जास्त
रुग्ण बरे होण्याचा दर वाढून आता 96.72 % झाला
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सातत्याने 5% पेक्षा कमी असून सध्या हा दर 2.97% इतका आहे.
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 2.79% इतका असून सलग 19 व्या दिवशी हा दर 5% पेक्षा कमी राहिला आहे
चाचण्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ - आतापर्यंत एकूण 40.18 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशभरात टोमॅटोची उपलब्धता वाढली, टोमॅटोच्या दरात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात 12.89% आणि गेल्या महिन्याच्या तुलनेत 23.69% घसरण
राजस्थानात पिकवलेला टोमॅटो बाजारात उपलब्ध झाल्यामुळे घाऊक बाजारातील टोमॅटोच्या दरात आणखी घसरण होईल असा अंदाज
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2021
21 डिसेंबर 2021 रोजी प्राप्त आकडेवारी लक्षात घेतली तर अखिल भारतीय पातळीवरील टोमॅटोच्या दरात, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात 12.89% घसरण झालेली दिसून येत आहे. संपूर्ण महिन्याभरातील दर लक्षात घेतले तर गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात टोमॅटो 23.69% नी स्वस्त झालेले दिसतात. एका आठवड्यापूर्वीच्या तसेच एका महिन्यापूर्वीच्या टोमॅटोच्या दरांशी तुलना केली तर असे लक्षात येते की, देशातील सर्व मुख्य शहरांमध्ये 21 डिसेंबर 2021 रोजी टोमॅटोचे दर कमी झाले होते.
|
|
Centres
|
|
Retail Price of Tomato 
|
|
Price As On
|
|
1 Day
|
|
1 Week
|
|
1 Month
|
|
% Variation
|
|
Ago
|
|
Ago
|
|
Ago
|
|
Over
|
|
Over
|
|
Over
|
|
21.12.21
|
|
20.12.21
|
|
14.12.21
|
|
21.11.21
|
|
1 Day
|
|
1 Week
|
|
1 Month
|
|
Delhi
|
|
43
|
|
45
|
|
48
|
|
63
|
|
-4.44
|
|
-10.42
|
|
-31.75
|
|
Mumbai
|
|
41
|
|
41
|
|
45
|
|
54
|
|
0.00
|
|
-8.89
|
|
-24.07
|
|
Pune
|
|
34
|
|
34
|
|
45
|
|
42
|
|
0.00
|
|
-24.44
|
|
-19.05
|
|
Jaipur
|
|
42
|
|
42
|
|
50
|
|
55
|
|
0.00
|
|
-16.00
|
|
-23.64
|
|
Bengaluru
|
|
57
|
|
57
|
|
66
|
|
88
|
|
0.00
|
|
-13.64
|
|
-35.23
|
|
Chennai
|
|
42
|
|
42
|
|
63
|
|
100
|
|
0.00
|
|
-33.33
|
|
-58.00
|
|
Hyderabad
|
|
35
|
|
35
|
|
50
|
|
53
|
|
0.00
|
|
-30.00
|
|
-33.96
|
|
All-India
|
|
47.52
|
|
47.93
|
|
54.55
|
|
62.27
|
|
-0.86
|
|
-12.89
|
|
-23.69
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील मुख्य बाजारांमध्ये टोमॅटोची आवक वाढल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत या राज्यांमध्ये टोमॅटोच्या दरात घसरण झालेली दिसते. राजस्थानात पिकवलेला टोमॅटो बाजारात उपलब्ध झाला आहे आणि इतर राज्यांतील टोमॅटो देखील डिसेंबर महिन्याअखेरीस बाजारात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे टोमॅटोच्या दरात आणखी घसरण होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. आता पाऊस कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये टोमॅटोच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेला अडथळा दूर झाला आहे, आणि बहुतांश किरकोळ बाजारांमध्ये टोमॅटोच्या दरात घसरण झालेली दिसून येत आहे.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
अर्थ मंत्रालय
भारत आणि पेरू यांच्यात सीमा शुल्क विषयक प्रकरणात सहकार्य आणि परस्परांना मदत करण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या
(नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2018
सीमा शुल्क विषयक प्रकरणात सहकार्य आणि परस्परांना मदत करण्यासाठीच्या करारावर आज भारत आणि पेरू यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मुंबईत तीन तारखेपासून सुरू असलेल्या वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनायझेश्नच्या धोरण आयोगाच्या 80व्या बैठकीदरम्यान उभय देशांनी या स्वाक्षऱ्या केल्या.
या करारामुळे दोन्ही देशातल्या कस्टम्स अधिकाऱ्यांना सीमाशुल्कविषयक कायद्याची योग्य अंमलबजावणी, सीमा शुल्क गुन्ह्यांचा तपास यासंदर्भात माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्राप्त होणार आहे. या करारामुळे व्यापारासाठी सुलभता अपेक्षित आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
नीट पदव्युत्तर आणि नीट सुपर स्पेशालिटीसाठीच्या कट ऑफ टक्केवारी 15 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली; 18,000 विद्यार्थ्यांना लाभ होणार
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2018
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नीट पदव्युत्तर आणि नीट सुपर स्पेशालिटीची कट ऑफ 15 टक्क्यांनी कमी केली आहे. यामुळे 18,000 विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असा अंदाज आहे.
पदव्युत्तर जागा भरण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वैद्यकीय क्षेत्र बळकट करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्वाचे पाऊल असून सरकार, आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे द्योतक आहे. दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ राहील याची खातरजमा करत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale /N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67
पंतप्रधान कार्यालय
दक्षिणेकडील देशांच्या ‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट-2023’ च्या नेत्यांच्या सत्राच्या समारोप समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 12 जानेवारी 2023
मान्यवर महोदय,
आपण या परिषदेत केलेल्या सखोल निवेदनांबद्दल आपले आभार. तुम्ही यात व्यक्त केलेली निरीक्षणे, पहिल्या ‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट-2023’ परिषदेतील पुढच्या आठ सत्रांसाठी मार्गदर्शक ठरतील. तुम्ही जे विचार व्यक्त केले आहेत, त्यातून हे तर स्पष्ट आहे, की विकसनशील देशांचे, मानव-केंद्री विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य आहे. आज झालेल्या चर्चेतून, आपल्या सर्व राष्ट्रांसमोर असलेली काही समान आव्हाने देखील ऐरणीवर आली आहेत. त्यातील प्रमुख आव्हाने, आपल्या विकासाच्या गरजांसाठी असलेल्या स्त्रोतांची कमतरता, तसेच नैसर्गिक हवामानबदल आणि भू-राजकीय परिस्थिती या दोन्हीमध्ये वाढत असलेली अस्थिरता यामुळे आलेली आहेत. असे असूनही, आपण विकसनशील देश सकारात्मक उर्जेने, आत्मविश्वासाने पुढे जात आहोत, हे ही स्पष्ट आहे.
विसाव्या शतकात, विकसित देश, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वाहक होते. मात्र आज, यापैकी अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विकासाचा वेग मंदावला आहे. म्हणजेच, 21 व्या शतकात, जागतिक विकासाचा प्रवाह दक्षिणी देशांकडून वाहणार आहे, हे स्पष्ट आहे. आणि म्हणूनच, आपण जर एकत्र काम केले तर आपण जागतिक अजेंडा निश्चित करू शकतो, असे मला वाटते. आज आणि उद्याच्या आगामी सत्रांमध्ये, आपण आजच्या चर्चेतून समोर आलेल्या महत्वपूर्ण कल्पनांचा आणखी विस्तृत विचार करू. आपला प्रयत्न दक्षिणेकडील देशांसाठी कृती आराखडा निश्चित करण्याचा असेल. आपण एकत्रितपणे काय करू शकतो आणि जागतिक अजेंड्याबाबत आपण सगळे मिळून काय निर्णय घेऊ शकतो अशा दोन्हीचा आराखडा.
‘द व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साउथने’ स्वतःचे मत, स्वतःचा आवाज निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या निर्मितीत नसलेल्या इतर व्यवस्थांवर आणि परिस्थितींवर अवलंबून राहण्याच्या चक्रातून आपण एकत्रितपणे बाहेर पडण्याची गरज आहे.
आपण सर्व या परिषदेला उपस्थित राहिलात, आणि आपली बहुमूल्य मते मांडलीत त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो.
धन्यवाद !
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
आगामी पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे -नितीन गडकरी
आगामी पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. ते आज बंगळुरु येथे परिवहन विकास परिषदेच्या 41व्या बैठकीला संबोधित करत होते. ते म्हणाले की,भारत जगातील एक अव्वल वाहन निर्मिती केंद्र बनावे यासाठी पुढील 5 वर्षांत वाहन निर्मिती उद्योग 7.5 लाख कोटींवरून 15 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
भारतीय रस्ते क्षेत्रासाठी सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी डिजिटल संपर्करहित सेवांवर भर दिला तरच हे शक्य आहे असे ते म्हणाले. प्रदूषण आणि खर्च कमी करण्यासाठी सर्व डिझेल बसेसच्या जागी इलेक्ट्रिक बसचा वापर करायला हवा असे गडकरी म्हणाले. सर्व संबंधितांनी पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प करायला हवा असे ते म्हणाले. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत गंभीर आणि संवेदनशील दृष्टीकोन आवश्यक असून लोकांचे बहुमोल जीव वाचवण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
41 व्या परिवहन विकास परिषदेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली आणि तामिळनाडू मधील परिवहन मंत्री सहभागी झाले होते. रस्ते बांधणी, सार्वजनिक वाहतूक, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, रस्ते सुरक्षा आणि रस्ते वाहतूक विकासाबाबत मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले. मोटार वाहन  कायदा, 2019 आणल्याबद्दल आणि त्याची जलद अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी गडकरींची प्रशंसा केली. रस्ते वाहतूक, रस्ते सुरक्षा आणि सहाय्यक वाहतूक पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. इलेक्ट्रिक बसेसना मान्यता आणि खरेदी, चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी , वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्रे , वाहन फिटनेस सेंटर्स आदी आव्हानेही त्यांनी अधोरेखित केली.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल  व्ही के सिंग, सचिव गिरीधर अरामाने आणि सहसचिव महमूद अहमद यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी गौरव द्विवेदी यांची नियुक्ती
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2022
प्रसार भारतीचे कार्यकारी सदस्य  या पदावर गौरव द्विवेदी यांची आज राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केली. निवड समितीने त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. पदभार स्वीकारल्यापासून पाच वर्षांसाठी द्विवेदी यांचा कार्यकाळ असेल.
गौरव द्विवेदी भारतीय सनदी सेवेच्या 1995 च्या तुकडीचे, छत्तीसगड केडरचे अधिकारी आहेत.R.Aghor/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डचे कॉर्पोरेटायजेशन
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डचे  कॉर्पोरेट उद्योग झाल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण सरकारने खालील प्रकारे सुनिश्चित केले आहे:-
उत्पादन विभागातील  आणि बिगर उत्पादन विभागातील सर्व कर्मचारी नवीन डीपीएसयूकडे  सोपवण्यात येणार आणि नियुक्त तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी तसेच कोणत्याही प्रतिनियुक्ती भत्त्याशिवाय परदेशी सेवेच्या अटींनुसार ही नियुक्ती असेल.
ओएफबी मुख्यालय, ओएफबी नवी दिल्ली कार्यालय, शाळा व रूग्णालयांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची संरक्षण उत्पादन विभागांतर्गत आयुध कारखाना संचालनालय  येथे नियुक्त केल्याच्या तारखेपासून सुरुवातीला दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी बदली केली जाईल.
तोपर्यंत हे कर्मचारी नवीन संस्थांच्या मानीव प्रतिनियुक्तीवर राहतील , ते केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सर्व नियमांच्या अधीन राहतील. त्यांची वेतनश्रेणी, भत्ते, रजा, वैद्यकीय सुविधा, करिअरची प्रगती आणि इतर सेवा अटी देखील विद्यमान नियम आणि आदेशानुसार असतील .
सेवानिवृत्त झालेल्या आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी जबाबदारी सरकारची असेल.
मे 2020 मध्ये ओएफबीचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्याची सरकारने घोषणा केल्यापासून, सरकारने सचिव  यांच्या अध्यक्षतेखाली ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायझेशनबाबत ओएफबी कर्मचाऱ्यांच्या महासंघाशी अनेकदा चर्चा केली. त्यांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेतल्या. ओएफबीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबत मुख्य चिंता वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दूर झाली आहे. हे नमूद करायला हवे की मुख्य कामगार आयुक्त  यांनीही औद्योगिक विवाद कायदा 1947 अंतर्गत सामंजस्य प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून सरकार आणि ओएफबी महासंघाशी चर्चा केली.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत बिनॉय विश्वम यांच्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 201.33 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 5.60 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा. नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,01,33,02,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,60,57,420
केंद्र सरकारने सुमारे 201.33  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
5.60  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
गृह मंत्रालय
1 जानेवारी 2015 ते 31 डिसेंबर 2019 या काळात परदेशी नागरिकांना 26,786 दीर्घकालीन व्हिसा प्रदान; यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधल्या 25,782 अल्पसंख्याक नागरिकांचाही समावेश: नित्यानंद राय
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2020
बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून भारतात अधिकृत प्रवासी कागदपत्र घेऊन येणाऱ्या आणि भारताचे नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या खालील श्रेणीतल्या व्यक्तींना दीर्घकालीन व्हिसा दिला आहे अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत दिली. या तीन देशातल्या अल्पसंख्याक नागरिकांना दिलेल्या व्हिसा संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी हे लेखी उत्तर दिले.
- बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन.
- बांगलादेश/पाकिस्तान मधल्या ज्या महिलांनी भारतीय नागरिकांशी विवाह केला असून ते भारतात राहत आहेत किंवा अफगाणिस्तानच्या नागरिकांनी भारतीय नागरिकाशी विवाह केला असून ते भारतात राहत आहेत अशा व्यक्ती.
- भारतीय वंशाच्या महिला ज्यांनी बांगलादेश, अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तानच्या नागरिकांशी विवाह केला मात्र त्यांना वैधव्य आले असल्यास अथवा घटस्फोटीत असल्यास तसेच त्यांना आधार देणारी कोणीही व्यक्ती नसेल तर
- अशी काही प्रकरणे जिथे करुणामय मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवण्याची गरज आहे.
1 जानेवारी 2015 ते 31 डिसेंबर 2019 या काळात आलेल्या अशा 26,786 परदेशी नागरिकांना दीर्घकालीन व्हिसा देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 25,782 लोक बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशातले अल्पसंख्याक आहेत. श्रीलंकेतून आलेल्या नागरिकांना असा दीर्घकालीन व्हिसा देण्याची विशिष्ट तरतूद नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दीर्घकालीन व्हिसावर भारतात राहणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींना सरकारने विविध सुविधा दिल्या आहेत असेही ते म्हणाले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा 2019 अन्वये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी आलेल्या मुस्लीमेतर अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 82