ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र

दिल्ली-मुंबई, 20 ऑगस्ट 2020
वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान पेलणे अवघड असल्यामुळे विकासाच्या प्रश्नांचे निराकरण करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती वेंकैया नायडू यांनी आज केले. लोकसंख्याविषयक दोन अहवालांच्या आभासी प्रकाशन कार्यक्रमामध्ये नायडू बोलत होते. ‘आयएपीपीडी’च्यावतीने नवी दिल्लीमध्ये आज ‘भारतातल्या जन्म लिंग गुणोत्तराची स्थिती’ आणि ‘भारतामधल्या वृद्धांची लोकसंख्या: स्थिती आणि मदत प्रणाली’ या दोन विषयांचे निष्कर्ष अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती :
भारताने 14 लाख  रोगमुक्तांची संख्या नोंदवली आहे, जी अजून बाधित असलेल्यांच्या  संख्येहून कितीतरी जास्त आहे. रोगमुक्तांची ही विक्रमी संख्या देशातील वास्तविक रुग्णांची संख्या कमी झाल्याची खात्री दर्शवते. म्हणजेच आता बाधित असलेल्यांची एकूण संख्या कमी होऊन एकूण बाधित झालेल्यांच्या संख्येच्या 24.19% एवढीच आहे. वैद्यकीय चाचण्यांमधून आजाराची निश्चिती, देखरेख आणि संसर्ग-संपर्काचा माग काढणे याशिवाय कोविड-19च्या रुग्णांवर वेळच्यावेळी योग्य उपचार यामुळे जागतिक सरासरीच्या तुलनेत मृत्यूदर खाली आलाच, एवढेच नव्हे तर तो सातत्याने कमी कमी होत जात आहे, . याशिवाय जीवरक्षक प्रणालीवर असणाऱ्या बाधित रुग्णांचे प्रमाणही कमी आहे.
इतर अपडेट्स:
महाराष्ट्र अपडेट्स :
राज्यात 1.60 लाख कोरोना रुग्ण असले तरी, अनलॉक उपाययोजनांतर्गत राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाने आज सकाळपासून आपली सेवा सुरु केली, मुंबईहून सकाळी 7 वाजता शिवनेरी बस पुण्यासाठी रवाना झाली. राज्यात सर्वदूर साजरा केल्या जाणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस अगोदरच राज्य सरकारने आंतर-जिल्हा बससेवा सुरु केली. पुण्यात नुकत्याच सेरो-सर्वेक्षणात आढळून आले आहे की, पाच उच्च-बाधित क्षेत्रातील रहिवाशांमध्ये कोरोना संक्रमणाविरोधात प्रतिपिंडे  तयार झाल्या आहेत. त्यानुसार, भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्था आणि संशोधन आधारीत सर्वेक्षणानुसार, विषाणूबद्दल मानवी शरीराची प्रतिक्रिया समजून घेण्याच्या प्रयत्नातून ‘निष्क्रिय करणारी प्रतिपिंडे’ शोधण्यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे. अशा प्रकारचे हे कदाचित देशातील पहिलेच सर्वेक्षण असेल.
FACT CHECKM.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
एरो-इंडिया 2021 ला भेट देण्यास इच्छुक माध्यम प्रतिनिधींसाठी आजपासून नोंदणी सुरू
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
13 वे ‘एरो इंडिया 2021’ प्रदर्शन येलाहंका, बेंगळुरू  येथे 3 ते 7 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान भरणार आहे.
या प्रदर्शनाला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींसाठी आजपासून नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. एरो इंडियाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन नोंदणी करता येईल, तसेच नोंदणीचा कालावधी 06 डिसेंबर 2020 पर्यंतच आहे. माध्यम प्रतिनिधींना नोंदणी शुल्क नाही, मात्र या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या परदेशी माध्यम प्रतिनिधींकडे वैध ‘J-व्हिसा’ असणे अनिवार्य आहे.
https://aeroindia.gov.in/media/mediaregcontent या संकेतस्थळावर माध्यम प्रतिनिधींच्या नोंदणीसाठी विशेष बटन आहे आणि त्यासोबतच वैध माध्यम कार्ड नं, पत्रसूचना कार्यालय/राज्ये यांचे  मान्यताप्राप्त ओळखपत्राचा क्रमांक, सरकारकडून प्राप्त छायाचित्रित ओळखपत्र आणि 512 केबीहून कमी साईजचे ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे.
हा पाच दिवसांच्या कार्यक्रम म्हणजे मुख्यत्वे एअरोस्पेस आणि संरक्षण व्यवसायासंबधी व्यापारी प्रदर्शन आहे. याशिवाय एरोस्पेस उद्योगातील महत्वाचे उद्योजक आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख व्यक्ती यांचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमातील चर्चेत जगातील अनेक नामवंत व्यक्ती सामील होतील. विमानचालन उद्योगाला माहिती, कल्पना आणि नवविकास यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी एरो इंडिया ही उत्कृष्ट, एकमेवाद्वितीय संधी आहे. एरो इंडिया हे अंतर्गत हवाई प्रवासाला चालना देण्यासोबतच ‘मेक इन इंडिया’ ला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.
जवळपास 500 भारतीय आणि परदेशी कंपन्या या प्रदर्शनात भाग घेतील असा अंदाज आहे.
M.Iyengar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
‘शाश्वत विकास 2030च्या उद्दिष्टांच्या साध्यासाठी वैद्यकीय उत्पादनांची उपलब्धता’ यावर जागतिक परिषदेचे डॉ.हर्षवर्धन यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2019
‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे 2030 साध्य करण्यासाठी वैद्यकीय उत्पादनांची उपलब्धता’ यावरील जागतिक परिषद 2019 चे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या जागतिक परिषदेतल्या चर्चेचा आणि ज्ञानाच्या आदानप्रदानाचा उपयोग अधिकाधिक लोकांच्या कल्याणासाठी व्हावा, असे डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले. चर्चेचे रुपांतर कृतीत व्हावे, यासाठी ज्ञान व इतर स्रोतांच्या आदानप्रदानासाठी आपण यंत्रणा विकसित केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य हा विषय सर्व धोरणात्मक निर्णय आणि कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 107
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
पायाभूत ढाचा, मनुष्य बळ आणि इतर संसाधनांच्या सुसूत्रीकरणाद्वारे पाच चित्रपट मिडिया युनिट्सच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
वर्षाला 3000 पेक्षा जास्त चित्रपटांची निर्मिती करणारा भारत हा जगातला मोठा चित्रपट निर्माता देश असून या उद्योगाचे नेतृत्व खाजगी क्षेत्र करत आहे. चित्रपट क्षेत्राला सहाय्य करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत चित्रपट प्रभाग, चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय,भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी या चार चित्रपट मिडिया युनिट्सचे राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ  लिमिटेड मध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एनएफडीसीच्या, मेमोरंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसीएशनचा विस्तार करण्यात येणार असून या चारही युनिटचे कार्य एनएफडीसी करणार आहे.
एका महामंडळात या मिडियाचे विलीनीकरण केल्याने कार्य आणि संसाधनात एककेंद्राभिमुखता येण्यासाठी आणि उत्तम समन्वय राखण्यासाठी मदत होणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असणाऱ्या फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट प्रभागाची निर्मिती 1948 मध्ये करण्यात आली. सरकारी कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीसाठी वृत्त मासिके आणि माहितीपटांची निर्मिती करण्यासाठी चित्रपट प्रभागाची निर्मिती करण्यात आली.
चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी, इंडिया या स्वायत्त संस्थेची 1955 मध्ये स्थापना झाली. चित्रपटांच्या माध्यमातून मुले आणि युवकांना मूल्याधारित मनोरंजन पुरवण्याचा यामागचा उद्देश होता.
भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असणाऱ्या कार्यालयाची स्थापना भारतीय चित्रपट विषयक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने 1964 मध्ये झाली.
भारतीय चित्रपट आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 1973 मध्ये चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय निर्माण करण्यात आले.
एनएफडीसी हा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम असून 1975 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. भारतीय चित्रपट उद्योगाचे संघटीत, प्रभावी आणि एकात्मिक विकासासाठी नियोजन आणि प्रोत्साहन यासाठी याची स्थापना झाली.
हे विलीनीकरण कार्यान्वित करण्यासाठी, मालमत्ता आणि कर्मचारी हस्तांतरण यासह सर्व पैलू पाहण्यासाठी कायदा सल्लागार आणि व्यवहार सल्लागार यांची नियुक्ती करण्यालाही मंत्री मंडळाने मान्यता दिली.
हे विलीनीकरण करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पूर्ण काळजी घेतली जाईल आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी केले जाणार नाही.
या विलीनीकरणामुळे ओटीटी आशय, ॲनिमेशन, लघु आणि माहितीपट अशा सर्व शैलीतल्या भारतीय सिनेसृष्टीचा संतुलित आणि केंद्रित विकास सुनिश्चित होणार आहे.
या विलीनीकरणामुळे चित्रपट मिडिया युनिटच्या कार्यात एकसंधता येण्याबरोबरच पायाभूत ढाचा आणि मानव संसाधनाचा उत्तम आणि प्रभावी उपयोग होणार आहे. कामाची पुनरावृत्ती टाळली जाऊन पैशाचीही बचत होणार आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी 2018 ते 2025 या वर्षांसाठी राष्ट्रीय कृती योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे
मंत्रालयाने 272 प्रभावित जिल्ह्यात "नशामुक्त भारत अभियानास” केला प्रारंभ
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने 2018 ते 2025 या कालावधीत अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती योजना ने तयार केली असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.अंमली पदार्थ सेवनाचे गंभीर परीणाम विविध आयामी रणनीतीद्वारे कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.एनएपीडीडीआरने तयार केलेल्या या कार्यक्रमाचे ध्येय अंमली पदार्थ कार्यक्रमाअंतर्गत शाळा/महाविद्यालयात जनजागृती कार्यक्रम/कार्यशाळा/परीषदा /पालकांसमवेत करणे, तसेच समुदायातील समवयस्क मध्यस्थांच्या मदतीने बळी पडू शकणाऱ्या कुमारवयीन आणि तरुण मुलांना समजावणे आणि बळी पडलेल्यांसाठी उपचारांची सोय आणि सेवाप्रदान करणाऱ्यांची क्षमता वाढविणे असे उपक्रम करणे हे आहे.
मंत्रालयाने कार्यक्रमाअंतर्गत , देशभरातील अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यात मध्यस्थांच्या मार्फत समुदायाचा सहभाग वाढविण्याचे ध्येय साध्य करण्याचे ठरवले असून अवंलंबित्व वाढविणाऱ्या पदार्थांची गरज कमी करण्यासाठी लोकांचे सहकार्य मिळवून सर्वांच्या मिळून एकत्रित पुढाकाराने आणि अंमली पदार्थ सेवनाला बळी पडणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूह किंवा ज्यांना धोका संभावतो अशानां मदत करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याचे ठरविले आहे.
मंत्रालयाने 272 जास्त प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांत नशामुक्त भारत अभियानाला आरंभ केला असून संस्थात्मक आधार देत समुदायापर्यंत पोचणे आणि जनजागृती करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ह्या जिल्ह्यांना अंमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने दिलेली माहिती आणि मंत्रालयाने केलेल्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील निरीक्षणानुसार निश्चित केले गेले.नशामुक्त भारत अभियन 15 आॅगस्ट 2020 ते 31 मार्च 2021 पासून 272जिल्ह्यांत सुरू झाले आहे. या अभियानाच्या कृती योजनेत खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:-
1.समाजात विशेषतः तरुण वर्गात जनजागृती करणे
2.उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठ आवार,शाळांवर लक्ष केंद्रित करणे
3.समुदायापर्यंत पोहचणे आणि अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या निश्चित करणे
4.रुग्णालय परीसरात उपचार करण्यावर भर देणे
5.सेवाप्रदान करणाऱ्यांची क्षमता वाढविणे
ही माहिती सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री श्री.रत्तन लाल कटारिया यांनी लोकसभेत एका लिखित उत्तरात दिली.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई28जानेवारी 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 57 लाखाहून अधिक  मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 164.44 कोटीहून अधिक  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,79,63,318 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 3,47,443 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,80,24,771 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 93.60% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 2,51,209 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 21,05,611 असून उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 5.18% इतके आहेत.
देशभरात कोविड निदान चाचणी क्षमता वाढवण्यात येत असून देशात गेल्या 24 तासात 15,82,307 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 72.37 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 17.47% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 15.88% आहे.
इतर अपडेट्स :
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतात आरई उपकरण निर्मिती पार्क सुरु करण्याच्या दिशेने एमएनआरईने दमदार पाऊले उचलायला सुरुवात केली
तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट, मध्यप्रदेश सरकार आणि ओदिशा सरकारने यात स्वारस्य दर्शविले
चीन मधून आपला व्यवसाय स्थलांतरित करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मंत्रालयाने हालचाली सुरु केल्या
देशांतर्गत वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी आरई उपकरणाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्य धोरणात बदल करण्यात आले
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020
नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाने  देशांतर्गत तसेच जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे निर्मितीसाठी एक नवीन हब स्थापन करण्याच्या दिशेने मोठ्या स्तरावर कामकाजाला सुरुवात केली आहे. हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन, मंत्रालयाने विविध राज्य सरकारे आणि विविध बंदर प्राधिकरणांना असे पार्क स्थापन करण्यासाठी 50-500 एकर जमीन शोधण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. आरई निर्मिती पार्क स्थापन करण्यामध्ये तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट, मध्यप्रदेश सरकार आणि ओदिशा सरकारने स्वारस्य दर्शविले आहे.
एमएनआरई सचिव आनंद कुमार यांनी मागील आठवड्यातच आरई निर्मिती कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. भारतात या आशाजनक परिस्थितीत गुंतवणुकीचे आमंत्रण देण्यासाठी मंत्रालयाने विविध देशांचे व्यापार आयुक्त/ प्रतिनिधी यांच्यांशी संपर्क साधला आहे. याशिवाय एमएनआरई सचिव, यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला वेबीनरमार्फत अमेरिका भारत धोरणात्मक भागीदारी परिषदेला संबोधन आहे केले आणि अमेरिका कंपन्यांकडून सहयोग आणि गुंतवणूक मागितली.
या सुविधा केंद्रामध्ये सिलिकॉन इनगॉट्स आणि वेफर्स, सौर पेशी आणि मॉड्यूल, वारा उपकरणे आणि बॅकशीट, काच, स्टील फ्रेम, इन्व्हर्टर, बॅटरी इत्यादी सारखी सहाय्यक उपकरणे तयार होतील. हे हब आरई क्षेत्रातील उपकरणे आणि सेवांची निर्यात देखील करतील. सध्या वारा उपकरणे उत्पादन क्षमता सुमारे 10 जीडब्ल्यू आहे. सौर सेल्स आणि मॉड्यूलच्या बाबतीत भारत परदेशातून जवळपास 85 टक्के आयात करतो. भारत सरकारने सौर उत्पादन उद्योगाच्या संरक्षणासाठी साधारण जकात कर यापूर्वीच आकारला आहे.
असे म्हटले जाऊ शकते की ज्या काळात अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादन कंपन्या चीनमधून हलवित आहेत, त्या वेळी भारतातील उत्पादन सुलभ करण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची वेळ आली आहे. याच अनुषंगाने, एमएनआरईने या क्षेत्रात गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी आरई उद्योग सुविधा आणि प्रोत्साहन मंडळाची याआधीच स्थापना केली आहे. गुंतवणूकदाराचा विश्वास वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने ऊर्जा खरेदी करार  मधील कलमे अधिक बळकट केली आहेत. पीएफसी, आरईसी आणि इरडा या तीन उर्जा आणि आरई क्षेत्र एनबीएफसीने या क्षेत्रातील नवीन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी वाढविण्यासाठी त्यांच्या परतफेडीचे शुल्क कमी करून 2 टक्के केले आहे. याशिवाय, इरडाने भारतात नवीन आरई प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प विशिष्ट निधीसाठी नवीन योजना आणली आहे.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 154
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या वतीने सप्टेंबर 2022 मध्ये केलेल्या भर्ती प्रक्रियेचे अंतिम निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने सप्टेंबर 2022 मध्ये खालील पदासांठी भर्तीची प्रक्रिया पार पाडली होती. त्याचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. शिफारस केलेल्या उमेदवारांना वैयक्तिकरित्या टपालाने तसे सूचित करण्यात आले आहे.
लिंक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे.S.Kane/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
पोलाद मंत्रालय
रामचंद्र प्रसाद सिंग यांनी पोलाद मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला
रामचंद्र प्रसाद सिंग यांनी आज नवी दिल्लीत उद्योग भवन येथे पोलाद मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. पोलाद मंत्रालयाचे राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांचे स्वागत केले.
पोलाद मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर रामकृष्ण प्रसाद सिंग म्हणाले की 2024 पर्यंत 5 ट्रिलीयनची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरविलेले ध्येय साध्य करण्यात पोलाद मंत्रालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. रामकृष्ण प्रसाद सिंग यांनी यावेळी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक देखील घेतली.
रामकृष्ण प्रसाद सिंग राज्यसभेत बिहार राज्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि ते भारतीय प्रशासन सेवेतील माजी अधिकारी आहेत.
ऊर्जा मंत्रालय
माली प्रजासत्ताकने 500 मेगावॅट सोलर पार्कच्या विकासासाठी एनटीपीसीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कंत्राट दिले
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
माली प्रजासत्ताकने 500 मेगावॅट सोलर पार्कच्या विकासासाठी एनपीटीसी या केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून कंत्राट दिले आहे. 24 जून 2020,रोजी ऊर्जा, एनआरई, कौशल्य विकास राज्यमंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे  अध्यक्ष आर. के. सिंह आणि मालीचे राजदूत महामहीम सीकोऊ कासे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात, माली प्रजासत्ताकातील 500 मेगावॅट सोलर पार्कच्या विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कंत्राटाचे पत्र एनटीपीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गुरदीप सिंग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी  ही भारतात स्थित आंतर-सरकारी संस्था असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वाखाली निर्माण झाली आणि पॅरिस येथे झालेल्या सीओपी 21 दरम्यान फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांसमवेत याची संयुक्तपणे घोषणा करण्यात आली. आयएसएची कल्पना व्यापक प्रमाणात सौर क्रांती घडवण्याची आहे, विज्ञान आणि आर्थिक संसाधनांचा सुगम्य वापर, तंत्रज्ञान आणि भांडवल खर्चाची बचत, किंमतींत कपात आणि साठवणूक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन सक्षम करणारी एक सोयीस्कर आंतरराष्ट्रीय परिसंस्था तयार करण्यावर याचा भर आहे. विविध अर्थव्यवस्थांच्या उर्जा संक्रमण संधींच्या प्रमाण आणि अधिकृत आकलनासह, आयएसए ही ऊर्जा दारिद्र्य ते उर्जा सबलीकरणामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी जगातील सर्वात आघाडीची ऊर्जा संक्रमण उत्प्रेरक आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. आयएसएचे महासंचालक महामहीम उपेंद्र त्रिपाठी, सचिव  - संजीव नंदन सहाय आणि सचिव  - इंदू शेखर चतुर्वेदी आणि सचिव  राहुल छाब्रा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
माली प्रजासत्ताक सौर उर्जा आणि त्याच्या वापरांवर लक्ष केंद्रित करून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी विशेषत: नागरिकांना वीज सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. मालीतील सौर प्रकल्पांचा विकास मालीच्या सामाजिक-आर्थिक वाढीवर लक्षणीय परिणाम करेल.
केंद्र सरकारचा उपक्रम आणि 62,110 मेगावॅट स्थापित क्षमतेसह एनटीपीसी एक आघाडीची जागतिक ऊर्जा कंपनी असून सौर प्रकल्प उभारणीत आणि भारतातील राष्ट्रीय सौर मिशन सारखे विविध सौर कार्यक्रम हाताळण्याचा कंपनीला प्रचंड अनुभव आहे.2019 मध्ये, आयएसएने सदस्य देशांना एनटीपीसीच्या सेवा मिळविण्यासाठी स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे एनटीपीसीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मान्यता दिली. यापूर्वी टोगो रिपब्लिकने टोगोमधील 285 मेगावॅट सोलर पार्कच्या विकासासाठी अशाच पीएमसी समर्थनासाठी एनटीपीसीला सहभागी करून घेतले होते. एनटीपीसीची पुढील दोन वर्षांत आयएसएच्या सदस्य देशांमध्ये 10,000 मेगावॅट सॊलर पार्क उभारण्याची योजना आहे. सोलर पार्क भारताची एक उत्तम पद्धती म्हणून अधोरेखित केली जात असून त्यांनी सोलर पार्क ही अभिनव संकल्पना म्हणून सुरू केली आणि अनेक प्रकल्प सुरू केले आणि अशा प्रकारे सौर ऊर्जेची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी केली , गुंतवणूक आणली, रोजगार निर्माण केला आणि याद्वारे पर्यावरणाचे हित जोपासले.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाचे केंद्रीय पथक पंजाब आणि चंदिगडमध्ये
कोविडची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी या पथकाचा 10 दिवसचा मुक्काम
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय पथक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिबंधात्मक योजना ,सुरक्षितता आणि चाचण्या यांच्यावर लक्ष ठेवून कोविड-19 विरुद्ध प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला मदत करणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड येथे उच्चस्तरीय केंद्रीय पथके तैनात करण्याचे ठरविले आहे.
ही उच्चस्तरीय पथके राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिबंधात्मक सुरक्षितता, चाचण्या आणि कोविडच्या रुग्णांचे प्रभावी आरोग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि मृत्युदर कमी करून जीव वाचविण्याच्या हेतूने मदत करतील. ही पथके राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशात वेळेवर आरोग्य चिकित्सा करून आणि त्याचा पाठपुरावा करून प्रभावीपणे या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
या द्विसदस्यीय पथकात, चंदीगड येथील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतीलएक तज्ञ आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रातील साथीच्या रोगाचे तज्ञ यांचा समावेश असेल.ही पथके दहा दिवस राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात राहून कोविड व्यवस्थापनासाठी अधिक मार्गदर्शन करेल.
पंजाब मधे एकूण 60,613 रूग्ण आढळले असून त्यापैकी आजपर्यंत 15,731 सक्रिय रूग्ण आहेत आणि आतापर्यंत 1739 रूग्ण मरण पावले आहेत.रोगाची चाचणी करण्याचा दर दहा लाखांत 37546आहे आहे.एकूण सकारात्मक दर 4.97%च्या आसपास आहे.
केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड येथे सध्या 2095 रूग्ण सक्रीय असून एकूण रूग्णसंख्या 5268आहे. चाचण्यांचा वेग दर दहा लाखांत 38054 एकूण सकारात्मक दर 11.99%इतका आहे.
केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वतोपरी सक्रीय सहकार्य करत असून कोविडच्या रूग्णांत अचानक होणारी वाढ आणि मृत्यु दरात होणाऱ्या वाढी विरोधात विविध क्षेत्रीय उपाययोजना राबवत आहे.गेल्या दोन दिवसांपासून विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आणि जिल्हातील रुग्णसंख्येत होणाऱ्या वाढीकडे आणि वाढणाऱ्या मृत्युदरावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे.सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सक्रीयपणे सर्वसमावेशक उपाययोजना करून रोगाच्या प्रसाराची साखळी तोडून म्रुत्यूदर 1%पेक्षा कमी करायला सांगितले
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी हायपरसॉनिक टेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन व्हेईकलच्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल डीआरडीओचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे  हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान प्रदर्शन वाहनाच्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल अभिनंदन केले.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, "हायपरसॉनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हेईकलचे आज यशस्वी उड्डाण केल्याबद्दल डीआरडीओचे अभिनंदन. आपल्या वैज्ञानिकांनी विकसित केलेल्या स्क्रॅमजेट इंजिनच्या मदतीने ध्वनीच्या वेगापेक्षा 6 पट अधिक उड्डाणाचा वेग साध्य करण्यास मदत झाली. सध्या फार कमी देशांकडे अशी क्षमता आहे."M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षणाचा  एक भाग असलेल्या त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणाच्या  तिसऱ्या फेरीचा अहवाल  प्रकाशित
उत्पादन, बांधकाम, व्यापार, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि रेस्टॉरंट, आयटी/बीपीओ आणि वित्तीय सेवा या निवडक नऊ क्षेत्रांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या संघटित क्षेत्रात रोजगाराचा वाढता कल या अहवालात दिसून आला
85 टक्के पेक्षा अधिक कामगार नियमित कामगार आहेत
अंदाजे एकूण कामगारांपैकी सुमारे 39% कार्यरत कामगार असलेले उत्पादन क्षेत्र हे सर्वात मोठे नियोक्ता असून त्यापाठोपाठ 22 % कार्यरत कामगारांसह शिक्षण क्षेत्र आहे
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2022
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने आज ऑक्टोबर-डिसेंबर, 2021 या कालावधीतील त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणाचा  तिसरा अहवाल प्रसिद्ध केला, हा अहवाल श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या कामगार विभागाने तयार केला आहे. नऊ निवडक क्षेत्रांतील संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रातील आस्थापनांच्या रोजगार आणि परिवर्तनशील रोजगार संबंधित वारंवार  अद्यतने प्रदान करण्यासाठी कामगार विभागाने अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण हाती घेतले आहे, एकूण रोजगारांपैकी बहुतांश रोजगार हे बिगरशेती आस्थापनांमध्ये आहेत.
त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नऊ निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या आस्थापनांच्या संदर्भात मुख्यतः संघटित क्षेत्राशी संबंधित रोजगार माहिती संकलित केली जाते. उत्पादन, बांधकाम, व्यापार, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि रेस्टॉरंट, आयटी/बीपीओ आणि वित्तीय सेवा या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे.
- 6व्या आर्थिक जनगणनेमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमधील एकूण रोजगारापैकी सुमारे 85%वाटा नऊ क्षेत्रांचा होता.
- हा अहवाल निवडक नऊ क्षेत्रांपैकी 10 किंवा त्याहून अधिक कामगारांना रोजगार देणार्या संघटित क्षेत्रातील रोजगाराचा कल दर्शवतो.
- अंदाजे एकूण कामगारांपैकी सुमारे 39% कार्यरत कामगार असलेले उत्पादन क्षेत्र हे सर्वात मोठे नियोक्ता असून त्यापाठोपाठ 22 % कार्यरत कामगारांसह शिक्षण क्षेत्र आहे.
- जवळपास सर्व  आस्थापना वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत होत्या.
- एकूण 23.55% आस्थापनांनी त्यांच्या कामगारांना नोकरीवर असताना प्रशिक्षण दिले.
- 9 क्षेत्रांमध्ये, आरोग्य क्षेत्रातील 34.87% आस्थापनांनी नोकरीवर प्रशिक्षण दिले, त्यानंतर 31.1% आयटी /बीपीओक्षेत्राचा क्रमांक लागतो.
- 9 क्षेत्रांमध्ये सुमारे 1.85 लाख रिक्त पदांची नोंद झाली आहे.
- 85.3% कामगार हे नियमित कामगार आणि 8.9% कंत्राटी कामगार होते.
एकूण रोजगारातील क्षेत्रनिहाय हिस्साS.Kane/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
पंतप्रधान कार्यालय
अधिक विकासाची तीव्र आकांक्षा बाळगणारा भारत हे जागतिक स्तरावरील एक तळपते स्थान : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅपिटल ग्रुपचा "भारत ही या दशकातली उदयोन्मुख बाजारपेठ असेल का?" या शीर्षकाचा लेख सामायिक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"युवक आणि उद्योजकांना यातील 9 मुद्दे चित्तवेधक वाटतील. आणि हो, अधिक विकासाची तीव्र आकांक्षा बाळगणारा भारत हे जागतिक स्तरावरील एक तळपते स्थान आहे !"N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(