ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हवामान बदल कमी करण्यावरील आंतर-सरकारी तज्ञ समितीचा  अहवाल वैज्ञानिकदृष्ट्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित देशांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीसंदर्भात भारताच्या भूमिकेची पुष्टी करत आहे
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
4 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या हवामान बदल आंतर-सरकारी तज्ञ समितीच्या  च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालात  धोरणनिर्मात्यांच्या सारांशाचे  आणि वर्किंग ग्रुप III  योगदानाचे स्वागत करताना, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे, की कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या विकसित देशांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीविषयी भारताच्या भूमिकेची,या अहवालाद्वारे वैज्ञानिकदृष्ट्या पुष्टी झाली आहे आणि जागतिक स्तरावर अतिशय मोठ्या प्रमाणात आणि तातडीने उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे.
हवामान बदल कमी करण्यासाठी दिलेला अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे हवामान बदलाविरूद्धच्या जागतिक लढ्यातील आयपीसीसीचे मोठे योगदान आहे.
हा अहवाल विकसनशील देशांसाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा आणि हवामान क्षेत्रात मोजमाप, व्याप्ती आणि गतीची असलेली आवश्यकता यावरील भारताच्या दृष्टिकोनाचे पूर्ण समर्थन करतो,असे याविषयी पुढे सांगताना, श्री यादव यांनी नमूद केले.
या अहवालात विशेष करून असे नमूद केले आहे: “सर्व क्षेत्रे आणि विभागांमधून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विचारात घेतलेले आर्थिक स्रोत आवश्यकतेपेक्षा फार कमी आहेत. एकूणच विकसनशील देशांमधील पडणारे अंतर कमी करण्याचे आव्हान सर्वात मोठे आहे.” 2020 पर्यंत प्रतिवर्षी 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अर्थसाहाय्याच्या कोपनहेगन  उद्दिष्टापेक्षा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमी पडते असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हवामान बदलासाठी करण्याच्या वित्त व्यवस्थापनाबाबत, अहवालात असे म्हटले आहे: “विकसनशील देशांसाठी विकसित देश आणि इतर स्त्रोतांकडून त्वरीत मिळणारे आर्थिक सहाय्य हे या उद्दिष्टाचे निर्मुलन करण्यासाठी आणि त्यासाठी येणारा खर्च, अटी आणि शर्ती या विकसनशील देशांसाठी हवामान बदलासाठीच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील असुरक्षितता आणि वित्तीय असमानता दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आहेत."
इतर महत्त्वाच्या गोष्टींबरोबरच, अहवालात 1.5 अंश सेल्सिअस तापमान वाढीसाठी एकूण कार्बन बजेटच्या चार-पंचमांश आणि 2 डिग्री सेल्सिअस तापमानवाढीसाठी एकूण कार्बन बजेटच्या दोन-तृतियांश भाग कमी करण्याचे उपाय आधीच सांगण्यात आले होते; असे नमूद करून अधिक प्रमाणात आणि तातडीने जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित केली आहे.
2020 पूर्वीच्या काळात एकत्रित आणि दरडोई वार्षिक उत्सर्जन दोन्ही वाढले. विकसनशील देशांच्या शाश्वत विकासाच्या गरजांच्या तुलनेत 2020 पूर्वीची विकसित देशांतील उत्सर्जनातील कपात अपुरी आहे. ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन आणि दरडोई वार्षिक उत्सर्जन या दोन्हींनी दाखवून दिले आहे,की भारताचे उत्सर्जनातील योगदान यात अतिशय कमी आहे.S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
भूविज्ञान मंत्रालय
अरबी समुद्राच्या मध्य पुर्व आणि ईशान्य भागात कमी दाबाचे क्षेत्र अजूनही कायम
समुद्र खवळलेल्या स्थितीत : मच्छीमारांना अरबी समुद्राच्या मध्य पूर्व आणि ईशान्य भागात न जाण्याचा इशारा
भारतीय हवामान विभागाच्या  वादळ पुर्वानुमान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अरबी समुद्राच्या पूर्व मध्य व ईशान्य भागात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र दक्षिण गुजराथच्या किनारपट्टीजवळ पश्चिमेकडे वायव्य दिशेला सरकले आहे. आणि ते समुद्राच्या पूर्वमध्य आणि ईशान्य भागात आज, 17 ऑक्टोबर 2020 रोजी संध्याकाळी 5.30 पर्यंत प्रभावी राहील. ते पुढे वायव्य पश्चिम भागात सरकेल आणि पुढील 12 तासात ते अरबी समुद्राच्या मध्य पूर्व तसेच ईशान्य भागात प्रभावी होईल अशी दाट शक्यता आहे.
जोरदार वाऱ्यांचा इशारा
अरबी समुद्राच्या पूर्व मध्य व ईशान्य भागात ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे वाहतील, त्यांचा वेग ताशी 60 किमी पर्यंत पोहोचेल. येत्या 24 तासात दक्षिण गुजराथ आणि उत्तर महाराष्ट्र किनारपट्टीवर ताशी 25-35 किमी वेगाने वारे वाहतील त्यांचा वेग 45 किमी पर्यंत वाढू शकेल.
समुद्राची स्थिती
अरबी समुद्राच्या पूर्व मध्य व ईशान्य भागात 17 ऑक्टोबर रोजी तर मध्य आणि वायव्य भागात 18 ऑक्टोबर रोजी समुद्र खवळलेला ते अति खवळलेला असेल.
दक्षिण गुजराथ आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर 17 ऑक्टोबर रोजी मोठ्या लाटा धडकतील.
मच्छीमारांना सूचना
अरबी समुद्राच्या पूर्व मध्य व ईशान्य भागात 17 ऑक्टोबर रोजी तर मध्य आणि वायव्य भागात 18 ऑक्टोबर रोजी मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये असा इशारा देण्यात आला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादितच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक
आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यासाठी, लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न सुरु : नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादितच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री जनरल  व्ही के सिंह  देखील उपस्थित होते.
सचिव अनुराग जैन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक महमूद अहमद यांच्यासह देशभरातील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय , भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादितचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रादेशिक अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी गडकरी यांनी 'बांधा -वापरा -हस्तांतरण'  प्रारूपाला असलेला वाव, याबाबत विस्तृत चर्चा केली, हे मॉडेल आर्थिक उत्पादकता वाढवू शकते आणि विभागाला अधिक प्रकल्प हाती घेण्यास सक्षम करू शकते. नियमित गुणवत्ता निरीक्षण आणि चालू प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याच्या महत्त्व यावर त्यांनी भर दिला.
आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यासाठी, लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न सुरु आहेत, असे या बैठकीला संबोधित करताना गडकरी यांनी सांगितले.
'आत्मनिर्भर भारत' आणि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करताना, लॉजिस्टिक खर्चात कपात करण्याची गरज हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. हे साध्य करण्यासाठी उत्कृष्ट द्रुतगती महामार्ग तयार करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे गडकरी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व हितसंबंधितांमध्ये सहकार्य, समन्वय आणि संवादावर भर दिला. उत्कृष्ट फलनिष्पत्तीसाठी आर्थिक लेखापरीक्षणासोबत कामगिरी लेखापरीक्षण अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 61
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 178.48 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 15.19 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,78,48,14,200
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,19,06,236
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 178 कोटी 48 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 15 कोटी 19 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
मेजर ध्यानचंद स्टेडियममधील भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या पहिल्या स्क्वॉश कोर्टचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जयशंकर आणि अनुराग ठाकूर यांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आणि केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी बुधवारी नवी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद स्टेडियममध्ये स्क्वॉश कोर्टचे उद्घाटन केले. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने देशभरातील एखाद्या केंद्रात उघडलेले हे पहिलेच स्क्वॉश कोर्ट आहे. उद्घाटन समारंभाला क्रीडा सचिव सुजाता चतुर्वेदी,भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक संदीप प्रधान आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे संचालक  निलेश शाह हे देखील उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, स्क्वॉश खेळाबद्दल उत्साही असलेले 68 वर्षांचे डॉ. जयशंकर, म्हणाले की, “आज स्क्वॉश कोर्टचे उद्घाटन करताना मला खूप आनंद होत आहे. संपूर्ण प्रकल्प आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी क्रीडा मंत्रालयाची आहे. बहुतांश खेळांना आता मान्यता मिळत आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी तंदुरुस्त जीवनशैली विकसित करण्याचा आणि प्रतिभेला वाव देण्यासाठी दिलेला संदेश सर्वत्र दुमदुमत आहे. मोदीजी नेहमी शारीरिक तंदुरुस्ती, स्पर्धात्मकता आणि मानसिक सामर्थ्य यावर भर देतात, जे नव्या भारतासाठी आवश्यक आहे.”
भारत सरकारच्या योजनांचा फायदा युवा चॅम्पियन्सना कसा होऊ शकतो याचा संदर्भ देत अनुराग ठाकूर म्हणाले की, “मला पूर्ण विश्वास आहे की अशा जागतिक दर्जाच्या स्क्वॉश साठीच्या पायाभूत सुविधांमुळे येत्या काही वर्षांत अनेक होतकरू चॅम्पियन्सवर निश्चितपणे लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि आपण आपल्या टारगेट ऑलिम्पिक पोडियम योजना आणि खेलो इंडिया योजनेद्वारे त्यांना पाठबळ देण्यासाठी सज्ज आहोत.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 104
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची ऑस्ट्रेलियाचे कौशल्य आणि प्रशिक्षण मंत्री ब्रेंडन ओ कॉनर यांनी घेतली भेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध ऐतिहासिक उंचीवर असून ते अधिक दृढ करण्याचे केले आवाहन
कृषी, धातू, खनिकर्म, नूतन आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात शिक्षण आणि कौशल्य सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्यावर देण्यात आला विशेष भर
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
ऑस्ट्रेलियाचे कौशल्य आणि प्रशिक्षण मंत्री ब्रेंडन ओ कॉनर यांनी आज नवी दिल्ली इथे केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात सध्या सुरु असलेले सहकार्य आणि दोन्ही देशांमधील दृढ संबंध आणखी वृद्धिंगत कसे करता येतील यावर दोन्ही नेत्यांनी यावेळी चर्चा केली.
ऑस्ट्रेलियाने खनिज संपत्तीसारख्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये आणि आपल्या नागरिकांची क्षमता विकसित करण्यामध्ये केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा करून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, भारतामध्ये अशा प्रकारची प्रक्रिया राबवण्याचा आणि इथल्या तरुणांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याचा मार्ग शोधण्याचा एकत्रित प्रयत्न दोन्ही देशांनी करायला हवा. कृषी तंत्रज्ञान, खनिकर्म, जलव्यवस्थापन, अक्षय ऊर्जा आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि रोबोटिक्स सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यानचे संबंध ऐतिहासिक उंचीवर असताना हा क्षण मोलाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेला परस्पर मान्यता देण्याच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे नमूद करून, या कराराची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, जेणेकरून दोन्ही देशांदरम्यान विद्यार्थी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा प्रवेश सुलभ होईल.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ऑस्ट्रेलियाचे मंत्री ओ कॉनर यांना या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गांधीनगर येथे आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षण आणि कौशल्य परिषदेच्या सातव्या बैठकीसाठी निमंत्रित केले. या बैठकीमुळे दोन्ही देशांदरम्यान शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील सहकार्याला आणखी गती देण्याची संधी मिळेल.
दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणखी दृढ व्हायला हवे, अशी अपेक्षा ओ कॉनर यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांचा सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करण्याला आपला देश प्राधान्य देत असून, त्यांची व्हिसा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 41
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
मत्स्य उत्पादनात भारत जगात तिसरा, उत्पादनात 8 टक्के वाटा तर मत्स्यपालन उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने  अंतर्गत, देशातील एकूण मत्स्य उत्पादनाचा वाढता कल, 2019-20 मध्ये 141.64 लाख टनावरून 2021-22 मध्ये 162.48 लाख टन मत्स्य उत्पादनाची नोंद
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा मत्स्यउत्पादक देश आहे. जागतिक मत्स्योत्पादनात भारताचे 8 टक्के योगदान आहे. मत्स्यपालन उत्पादनात तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2021-22 मधील मत्स्य उत्पादन 16.24 दशलक्ष टन होते. त्यात 4.12 दशलक्ष टन समुद्री माशांचे उत्पादन आणि 12.12 दशलक्ष टन मत्स्यपालनातील उत्पादन होते. काही प्रमाणात समोर येणाऱ्या आव्हानांमध्ये पैदास दर्जा राखणे, शीतगृहांची साखळी, पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो.
2020-21 मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा आरंभ झाल्यापासून, देशातील एकूण मत्स्य उत्पादनात वाढ होत आहे. 2019-20
मध्ये 141.64 लाख टना वरून 2021-22 मध्ये 162.48 लाख टन मत्स्य उत्पादनाची नोंद झाली आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 266
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
सानंद येथे 350 खाटांच्या ईएसआयसी रुग्णालयाची गृहमंत्र्यांच्या हस्ते पायाभरणी
गावकऱ्यांसह 12 लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना या रुग्णालयामुळे मिळणार आरोग्य सुविधांचा लाभ
आरोग्य पायाभूत सुविधांबाबत पंतप्रधानांच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचा गृहमंत्र्यांनी केला पुनरुच्चार
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2022
गुजरातच्या अहमदाबादमधील सानंद येथे केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज 350 खाटांच्या  ईएसआयसी अर्थात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ रुग्णालयाची पायाभरणी केली. 350 खाटांच्या रुग्णालयात ओपीडी, अंतर्गत सुविधा, एक्स-रे, रेडिओलॉजी, प्रयोगशाळा, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ सुविधा, आयसीयू आणि अल्ट्रासाऊंडसह इतर आधुनिक सुविधा असतील. 9.5 एकरावरील रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी 500 कोटी रुपये खर्च येईल. ते लवकरच आवश्यकतेनुसार 500 खाटांच्या रुग्णालयात अद्ययावत केले जाऊ शकते. हे रुग्णालय सानंदच्या ग्रामस्थांसह 12 लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काळजी घेईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री, अमित शाह यांनी, आरोग्य पायाभूत सुविधांबाबत पंतप्रधानांच्या त्रिस्तरीय सर्वांगीण दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला ज्यामध्ये वैद्यकीय विज्ञान पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि मनुष्यबळ; आयुष सारख्या पारंपारिक भारतीय औषधांना मुख्य प्रवाहात आणणे; आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढवणे यांचा समावेश होतो.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री,भूपेंद्र यादव यांनी यावेळी सांगितले की, राज्य आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने परिणाम प्रभावीपणे साध्य करणे शक्य आहे. ते म्हणाले की, 500 खाटांचे रुग्णालय हे अत्याधुनिक रुग्णालयांपैकी एक असेल ज्यामध्ये केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर परिसरातील सर्व ग्रामस्थांनाही उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील. कोणतीही व्यक्ती आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहणार नाही, असेही मंत्री म्हणाले.S.Patil/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
आदिवासी विकास मंत्रालय
लेह, लडाखमध्ये उद्यापासून ‘आदि महोत्सव’
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2019
लेह, लडाखमध्ये उद्यापासून आदि महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ  यांनी संयुक्तपणे या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. 17 ते 25 ऑगस्टपर्यंत हा महोत्सव चालणार असून जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या हस्ते उद्या या महोत्सवाचे उद्घाटन होईल. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा, आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुका सिंग आणि ट्रायफेल्डचे अध्यक्ष आर.सी.मीना यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
देशभरातून 20 हून अधिक राज्यातून सुमारे 160 आदिवासी कलाकार या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते 7 जानेवारी रोजी कोलकाता येथील चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या दुसऱ्या संकुलाचे उद्घाटन होणार
हे संकुल विशेषत: देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील भागातील कर्करोगाच्या रुग्णांना सर्वसमावेशक उपचार सुविधा प्रदान करेल
देशभरात आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाच्या अनुरूप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता कोलकाता येथील चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या  दुसऱ्या संकुलाचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करतील.
देशाच्या सर्व भागांमध्ये आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार, चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे दुसरे संकुल उभारण्यात आले आहे. चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेवर कर्करोगाच्या रुग्णांचा मोठा भार पडत होता त्यामुळे याच्या विस्ताराची गरज काही काळापासून जाणवत होती. ही गरज दुसऱ्या संकुलाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे.
चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे दुसरे संकुल 530 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे 400 कोटी रुपये केंद्र सरकारने आणि उर्वरित पश्चिम बंगाल सरकारने 75:25 च्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले आहेत. हे संकुल कर्करोगाचे निदान, कर्करोगाचा स्तर, उपचार आणि देखभाल यासाठीच्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह 460 खाटांचा सर्वसमावेशक कर्करोग केंद्र विभाग आहे. हे संकुल न्यूक्लियर मेडिसिन , 3.0 टेस्ला एमआरआय, 128 स्लाइस सीटी स्कॅनर, रेडिओन्यूक्लाइड थेरपी युनिट, एंडोस्कोपी सूट, आधुनिक ब्रेकीथेरपी युनिट इत्यादी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. हे संकुल एक अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन सुविधा म्हणून देखील काम करेल आणि कर्करोगाच्या रुग्णांना विशेषत: देशाच्या पूर्व आणि ईशान्य भागातील कर्करोग रुग्णांना सर्वसमावेशक देखभाल आणि उपचार प्रदान करेल.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
ग्रामीण युवकांमध्ये खेळांना चालना
(नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2018
‘खेळ’ हा राज्यांच्या सूचीतला विषय असून खेळांना प्रोत्साहन, ग्रामीण युवकांमध्ये खेळांना चालना ही प्रामुख्याने राज्य सरकारांची आणि राष्ट्रीय क्रीडा संघांची जबाबदारी आहे. या प्रयत्नांना पुरक सहाय्य केंद्र सरकार करते. क्रीडा क्षेत्रात ग्रामीण युवकांचा सहभाग वाढावा यासाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहे. ग्रामीण भागात विविध स्पर्धांच्या आयोजनासाठी वित्तीय सहाय्य पुरवण्यात येते. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत अशा 36 स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. युवा आणि क्रीडा मंत्री कर्नल  राज्यवर्धन राठोड यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ओबीसी खासदार आणि नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2018
भाजपामधील इतर मागासवर्गीय नेते आणि खासदारांनी आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. इतर मागासवर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्याबद्दल शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांचा सत्कार केला. या ऐतिहासिक पावलामुळे इतर मागासवर्ग समुदाय सक्षम होण्यास साहाय्य मिळेल, असे सदस्यांनी सांगितले.
पाठिंब्याबद्दल आणि कौतुकाबद्दल पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाचे आभार मानले. ओबीसी समुदायाच्या उन्नतीसाठी काम सुरु ठेवण्याचे पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले. आपल्या हक्कांबाबत समाजात जागरुकता निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यावेळी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 49
राष्ट्रपती कार्यालय
बोडो साहित्य सभेच्या 61 व्या वार्षिक संमेलनाला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 4 मे 2022
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज 4 मे 2022 रोजी आसाममधील तमुलपूर येथे बोडो साहित्य सभेच्या 61 व्या वार्षिक संमेलनाला उपस्थित राहिले.
याप्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि ईशान्य प्रदेशातील राज्यांची सरकारे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या भागात शांती आणि एकोप्याचे वातावरण अधिकाधिक बळकट होत आहे. या बदलामध्ये या भागात होत असलेल्या विकासात्मक कामांची महत्त्वाची भूमिका आहे याकडे त्यांनी निर्देश केला. हा बदल घडवून आणल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे तसेच या प्रदेशातील स्थानिक रहिवाशांचे कौतुक केले.
बोडो जनतेमध्ये मे महिन्याला मोठे महत्त्व आहे कारण या महिन्यात 1 तारखेला ते त्यांचे नेते बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्वजण त्यांचे स्मरण करतात याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला. ते म्हणाले की, बोडोफा यांनी “जगा आणि जगू द्या” हा संदेश सर्वदूर पोहोचविला. बोडो असण्याचा स्वाभिमान राखून सर्व समुदायांसोबत एकोपा राखण्याचा त्यांनी दिलेला संदेश कायमच समर्पक राहील असे ते म्हणाले.
गेली 70 वर्षे बोडो भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांना सशक्त करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल राष्ट्रपतींनी बोडो साहित्य सभेची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, बोडो साहित्य सभेचे संस्थापक-अध्यक्ष जॉय भद्र हक्झर आणि महासचिव सोनाराम ठोसन यांनी बोडो भाषेला मान्यता मिळवून देण्यासाठी अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न केले आहेत. शालेय शिक्षणाचे माध्यम म्हणून बोडो भाषेचा वापर सुरु करण्यात तसेच या भाषेला उच्च शिक्षण प्रणालीत स्थान मिळवून देण्यात या सभेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे ते म्हणाले.
आतापर्यंत 17 लेखकांना त्यांनी बोडो भाषेत निर्माण केलेल्या साहित्याबद्दल साहित्य अकादमी पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे आणि त्यापैकी 10 जणांना काव्यक्षेत्रातील कार्यासाठी गौरविण्यात आले आहे याचा राष्ट्रपती कोविंद यांनी उल्लेख केला. यावरून, बोडो भाषेतील लेखकांचा काव्यरचनेकडे असलेला नैसर्गिक कल दिसून येतो असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. मात्र असे लक्षात आले आहे की अस्सल साहित्य निर्मितीसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळविणाऱ्या ज्येष्ठ लेखकांमध्ये केवळ दोन महिलांचा समावेश आहे असे सांगत राष्ट्रपतींनी महिला लेखकांना प्रोत्साहन देण्याची विनंती बोडो साहित्य संघाच्या सदस्यांकडे केली. कोणताही साहित्यप्रकार सजीव आणि कालानुरूप असण्यासाठी त्यात तरुण पिढीचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि म्हणून बोडो साहित्य संघाने तरुण लेखकांना विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे ते म्हणाले.
इतर भाषांमधील साहित्य अत्यंत उत्साहपूर्ण पद्धतीने बोडो भाषेत भाषांतरित होऊ लागले आहे हे समजल्यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांनी आनंद व्यक्त केला. हे कोणत्याही चैतन्यमय साक्षर समाजाचे वैशिष्ट्य आहे असे मत व्यक्त करून ते म्हणाले की, अशा प्रकारे भाषांतरित साहित्य इतर भारतीय भाषा तसेच जागतिक साहित्य यांच्याशी परिचय करून घेण्यात बोडो भाषेच्या वाचकांना उपयुक्त ठरेल.
राष्ट्रपती म्हणाले की, स्थानिक भाषेचे जतन आणि संवर्धन ही त्या त्या समाजाची आणि सरकारची जबाबदारी आहे. बोडो भाषेच्या प्रसाराला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आसाम सरकारला केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण हिंदी भाषेतून वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
पंतप्रधान कार्यालय
जोगबनी-बिराटनगर येथे दुसऱ्या एकात्मिक तपास चौकीचे भारत आणि नेपाळचे पंतप्रधान संयुक्तरित्या करणार उद्घाटन
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2020
जोगबनी-बिराटनगर दुसऱ्या एकात्मिक तपास चौकीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्यासह उद्या उदघाटन करणार आहेत. भारत नेपाळ सरहद्दीवर व्यापार आणि नागरिकांचा प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी भारताच्या साहाय्यातून ही चौकी बांधण्यात आली आहे.
नेपाळमध्ये भूकंपानंतर भारत सरकारच्या साहाय्यातून उभारण्यात आलेल्या घरे पुनर्बांधणी प्रकल्पातील उल्लेखनीय प्रगती दोन्ही पंतप्रधान पाहतील. गोरखा आणि नुवाकोट जिल्ह्यात 50,000 घरे बांधण्याचे वचन भारताने दिले होते. त्यापैकी 45,000 बांधून पूर्ण झाली आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक फिजिओथेरपिस्ट दिनानिमित्त फिजिओथेरपिस्टच्या परिश्रमांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2022
लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व फिजिओथेरपिस्टच्या परिश्रमांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे;
“आज, जागतिक फिजिओथेरपिस्ट दिनी, लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व फिजिओथेरपिस्टच्या परिश्रमांचे मी कौतुक करतो. फिजिओथेरपी लोकप्रिय करण्यासाठी आणि त्याच्या आधुनिकीकरणासाठी आपण प्रयत्न करत राहू.”
N.Chitale /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(