भूविज्ञान मंत्रालय
2023 मध्ये भारत करणार एकमेवाद्वितीय कामगिरी- 'गगनयान' ही पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आणि पहिली मानवी महासागरी मोहीम- दोन्हींचा करणार एकाच वेळी प्रारंभ- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग
दिल्लीत पृथ्वी भवन येथे 'जागतिक महासागर दिनाच्या' समारंभाला डॉ.सिंग यांनी केले संबोधित
"सरकार 'नील अर्थव्यवस्था धोरण' आणणार, 2030 पर्यंत अंदाजे 4 कोटी लोकांना महासागरावर आधारित उद्योगांतून रोजगार मिळणार"- डॉ. जितेंद्र सिंग
नवी दिल्ली, 8 जून 2022
"2023 मध्ये 'गगनयान' ही पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आणि पहिली मानवी महासागरी मोहीम- दोन्हींचा एकाच वेळी प्रारंभ करून भारत एकमेवाद्वितीय कामगिरी करून दाखवेल", अशी ग्वाही केंद्रीय पृथ्वीविज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी दिली. ते आज दिल्लीत 'जागतिक महासागर दिनाच्या' समारंभात बोलत होते.
अंतराळ मोहीम आणि महासागरी मोहीम या दोन्ही मानवी मोहिमांच्या चाचण्या आता प्रगत टप्प्यावर पोहोचल्या असून ही एकमेवाद्वितीय कामगिरी 2023 च्या उत्तरार्धात केली जाण्याची शक्यता आहे. मानवी जलमग्न यानाच्या समुद्री चाचण्या 2023 च्या सुरुवातीला होण्याची अपेक्षा आहे. ही 500 मीटर पर्यंतची उथळ पाण्यासाठीची आवृत्ती असेल. त्यानंतर 'मत्स्य 6000' हे खोल पाण्यातील मानवी जलमग्न यान 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीत चाचणीसाठी तयार असेल, अशी माहिती डॉ.सिंग यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, गगनयानाच्या महत्त्वाच्या मोहिमा- पुढीलप्रमाणे- यानातील व्यक्तींना संकटकाळी बाहेर पडू देणाऱ्या प्रणालीची चाचणी आणि गगनयानची पहिली मानवविरहित मोहीम  या दोन्ही मोहिमा 2022 च्या उत्तरार्धात होणार आहेत. त्यानंतर 2022 च्या अखेरीस दुसरी मानवविरहित मोहीम काढली जाईल. त्यामध्ये इस्रोने तयार केलेला 'व्योममित्र' नावाचा अवकाशाला घाबरणारा यंत्रमानव प्रवास करेल. आणि त्यानंतर 2023 मध्ये गगनयान ची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम काढण्यात येईल.
सरकार लवकरच 'नील अर्थव्यवस्था धोरण' आणणार असल्याची घोषणा यावेळी डॉ.सिंग यांनी केली. वर्ष 2030 पर्यंत अंदाजे 4 कोटी लोकांना महासागरावर आधारित उद्योगांतून रोजगार मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी लाल किल्ल्याच्या बुरुजावरून पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ डॉ. सिंग यांनी दिला. "खोल महासागरी मोहीम म्हणजे, महासागरातील अथांग संधींचा शोध घेण्याच्या आमच्या महत्त्वाकांक्षेचा परिपाक आहे. सागरात दडलेली खनिजसंपदा, सागरजलातील औष्णिक विद्युत, अशा साधनसंपत्तीमुळे देशाच्या विकासाला नवी उंची प्राप्त होईल", असे पंतप्रधान म्हणाले होते. त्याचा संदर्भ देऊन डॉ.सिंग म्हणाले की, येत्या पंचवीस वर्षांच्या अमृतकाळात संशोधन आणि विकास तसेच उत्खनन यांद्वारे स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर पडेल.
अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा आणि त्यात खासगी गुंतवणुकीला वाव दिल्याचा उपयोग करून घेत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या वाणिज्यिक विभागाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी बोलून दाखवला."भारतातील सागरी उद्योगाने आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर केला पाहिजे. महासागरांतून सजीव आणि निर्जीव अशा दोन्ही प्रकारच्या साधनसंपत्ती मिळतात. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायापासून ते जैवतंत्रज्ञानापर्यंत, खनिजांपासून ते पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेपर्यंत अनेक संधी यातून मिळू शकतात. तसेच सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील उपयुक्त अशा सेवा- पर्यटन, मनोरंजन, सागरी वाहतूक, सुरक्षा, किनारी जपणूक- यांच्या क्षेत्रातही पुष्कळ संधी आहेत", असे त्यांनी सांगितले.
खोल महासागरी मोहीम  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने राबवावी अशी संमती गेल्यावर्षीच्या जून महिन्यात देत सरकारने त्यासाठी पाच वर्षांच्या काळाकरिता एकूण 4,077 कोटी रुपये मंजूर केले, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मोठ्या माशांची संख्या 90% नी कमी झाल्याच्या तसेच प्रवाळ बेटांचा 50% विनाश झाल्याच्या वृत्ताबद्दल डॉ.सिंग यांनी चिंता व्यक्त केली. "येथून पुढे महासागरांतून साधनसंपत्ती मिळविताना नव्याने समतोल राखण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्याचे सौंदर्य व संपदा यांना हानी पोहोचणार नाही, उलट त्याचे चैतन्य परतेल आणि त्याला नवजीवन मिळेल", असे डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले.R.Aghor/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119