ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांस्कृतिक मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिनानिमित्त, 16 ते 20 मे या कालावधीत आठवडाभर साजऱ्या होणाऱ्या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाच्या वतीने ‘संग्रहालयांचे सामर्थ्य' या संकल्पनेअंतर्गत अनेक शैक्षणिक उपक्रम आणि कार्यक्रमांचे आयोजन
आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिन साजरा करण्यासाठी, संग्रहालय संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषदेने  नमूद केल्यानुसार, नवी दिल्लीतली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयाच्या वतीने ‘संग्रहालयांचे सामर्थ्य' या संकल्पनेअंतर्गत अनेक शैक्षणिक उपक्रम आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 1977 पासून दरवर्षी, संग्रहालय संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषद, आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिन  आयोजित करत आहे. हा आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय समुदायासाठी एक अनोखा कार्यक्रम असतो. 'सांस्कृतिक देवाणघेवाण, संस्कृतीचे संवर्धन आणि लोकांमध्ये परस्पर सामंजस्य, सहकार्य आणि शांतता विकसित करण्यात महत्त्वाचे साधन म्हणून संग्रहालय निभावत असलेल्या भूमिकेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे' हा या दिवसाचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 16 ते 20 मे 2022 पर्यंत वर नमूद केलेल्या संकल्पनेसह आठवडाभर कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. भारतीय कलेतील आधुनिक कलाकृतींवर केंद्रित असणारी हस्तांतरण आणि क्षेत्रज्ञ नावाची दोन मुख्य प्रदर्शने आयोजित करण्यात आली असून 18 मे रोजी प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्कृती, पर्यटन, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्ते या प्रदर्शनांचे उद्घाटन होईल. संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन आणि सहसचिव लिली पांडे या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित असतील.
भारत आणि ब्राझील यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमाच्या अंतर्गत,16 मे 2022 रोजी 'ब्राझिलिया आणि आधुनिक ब्राझीलची उभारणी' या प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रमुख पाहुणे म्हणून आणि संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील.
या कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, मनोरंजनपर सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे, सेल्फीसाठी उत्सुक असलेल्यांसाठी फोटो बूथ ठेवण्यात येणार आहेत. 16-20 मे 2022 या कालावधीत संग्रहालय अधिक वेळ खुले राहील आणि अभ्यागतांकडून कोणतेही प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नाही. अधिक माहितीसाठी, कृपया येथे लिहा: राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जयपूर हाऊस, इंडिया गेट- 110003, ईमेल: dgngma[at]gmail[dot]com
कार्यक्रमांबद्दल अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, खाली दिलेल्या दुव्यावर क्लिक करा
पोलाद मंत्रालय
पोलाद मंत्रालयाकडून क्षमता निर्मिती-विकसनासाठी विविध उपक्रम
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
सरकारने राष्ट्रीय पोलाद धोरण तयार केले असून त्यानुसार सन 2030-31 पर्यंत 300 मेट्रिक टन प्रतिवर्षी कच्चे पोलाद उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य पोलाद मंत्रालयाने निश्चित केले आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी पोलाद मंत्रालयामार्फत क्षमतावृद्धीसाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. पोलाद मंत्रालयाने पुढाकार घेवून सुरू केलेल्या उपक्रमांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- सरकारी एजन्सीच्यावतीने देशांतर्गत पोलाद खरेदीला प्रोत्साहन देण्याासाठी उत्पादन धोरण अवलंबिण्यात येत आहे.
- नवीन भंगार धोरण तयार करण्यात आले असून, जास्तीत जास्त देशांतर्गत जे लोखंडाचे भंगार असते, ते मिळवून त्याचा वापर वाढविण्यात येत आहे.
- मानकानुसारच पोलाद नसेल तर त्याचे आयात आणि उत्पादन थांबविण्यात येत आहे. पोलाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी आत्तापर्यंत 113 एसक्यूसीओ जारी करण्यात आले आहेत.
- पोलाद आयातीसंदर्भात प्रगत नोंदणीसाठी पोलाद आयात परीक्षण प्रणाली  तयार करण्यात आली आहे.
- मूल्यवर्धित स्टील, इतर सहाय्यक वस्तू, भांडवली वस्तू यांच्यासाठी असलेला उत्पादन विभाग म्हणून ‘स्टील क्लस्टर्स’ची स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्यासाठी विशिष्ट आराखडा, कार्य चौकट तयार करण्याचे धोरण सरकारचे आहे.
- पोलाद क्षेत्राला कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, यासाठी पोलाद मंत्रालय इतर म्हणजे खाण-खनिज मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय यांच्यामार्फत होणारे लिलाव तसेच ज्या कामांची मुदत संपली आहे, ती कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसेच भाडे करारांची मुदत वाढविणे, सीआयएल, बीसीसीएल यांच्या मदतीने कोकिंग कोळसा उपलब्धतेसाठी कार्य करण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये एप्रिल ते जुलै 2020 या कालावधीत तयार झालेल्या पोलादाचा वापर खालीलप्रमाणे आहे.
|Month
||
|
Total Finished Steel  consumption in thousand tons
|
|
Year 2019
|
|
Year 2020
|
|
April
|
|
7333
|
|
1092
|
|
May
|
|
8850
|
|
4720
|
|
June
|
|
8589
|
|
6234
|
|
July
|
|
8573
|
|
7405
या संदर्भातील माहिती केंद्रीय पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरात दिली.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स  ई-कॉमर्सचे लोकशाहीकरण करेल आणि लहान व्यवसायांचे संरक्षण करण्यात मदत करेल – केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
आपण आपला माहिती तंत्रज्ञान  उद्योग ट्रिलियन-डॉलर पर्यंत नेण्याची आकांक्षा बाळगली पाहिजे – पीयूष गोयल
“शाश्वतपणे टिकून रहाण्याच्या आव्हानावर उपाय शोधल्याने पुढे मोठ्या व्यावसायिक संकल्पनांची निर्मिती होईल”
डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क हे  ई-कॉमर्सचे लोकशाहीकरण करेल आणि लहान व्यवसायांना समान संधी देऊन त्यांचे संरक्षण करेल; असे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले.
बिट्स पिलानी या शैक्षणिक संस्थेद्वारे आयोजित वार्षिक 'लाँचपॅड- द एन्टरप्रिनरशिप समिट, ' या संमेलनाला ते आज संबोधित करत होते. बिट्स पिलानीचे माजी विद्यार्थी असलेल्या नानाजी देशमुख यांना श्रद्धांजली वाहताना गोयल म्हणाले, की त्यांचे जीवन आणि कार्य अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
‘ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ती आहे’, हे बिट्सचे ब्रीदवाक्य, आजच्या ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या युगात पूर्वीपेक्षा अधिक समर्पक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. बिट्सच्या विद्यार्थ्यांनी नवनिर्माण आणि उद्योजकतेच्या जगात स्वतःचे नाव कमावले असल्याचे निरीक्षण नोंदवत गोयल पुढे म्हणाले की, भारतातील 10% युनिकॉर्नची स्थापना बिट्सच्या माजी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
पीयूष गोयल म्हणाले की, प्रयोगशाळा, मेंटरशिप, इनक्यूबेटर आणि निधी हे निरोगी स्टार्टअपसच्या विकासासाठी आवश्यक असे चार घटक आहेत आणि बिट्समधील सेंटर ऑफ इनक्युबेशन, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रिनरशिप  या चारही गोष्टी उपलब्ध करतात.
त्यांनी बिट्सच्या लवचिक शैक्षणिक संरचनेची प्रशंसा केली ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन वर्षांमध्येच नवनिर्माण क्षमतेला पोषक वातावरण निर्माण होते आणि ते मोठ्या प्रमाणात सरकारने व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर सादर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
स्टार्टअप्सचा देशासाठी नाविन्यपूर्ण इंजिन असा उल्लेख करून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आज आपण जगातील तिसरे सर्वात मोठे स्टार्टअप इकोसिस्टीम आहोत. गेल्या 5 वर्षांत, डीपीआयआयटी  कडे नोंदणीकृत स्टार्टअपची संख्या 500 वरून 65,000 पेक्षा वर गेली आहे आणि देशात 90 पेक्षा जास्त युनिकॉर्न आहेत.
नवभारत हा नवीन ऊर्जा, उत्साह आणि आत्मविश्वासाने भरलेला आहे, असे सांगून गोयल पुढे म्हणाले, की तो यापुढे लहान सहान बदलांचा शोध घेत नाही तर त्याला परिवर्तनाची आस लागली आहे. आत्मनिर्भर भारत आता आपल्या सकारात्मक शक्तीने जगाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
फिनटेक, ॲग्रीटेक आणि मार्केटप्लेस यांसारख्या क्षेत्रात भारत मोठी झेप घेत आहे याबद्दल बोलताना गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या भविष्यासाठी IT + IT = IT  हा मंत्र दिला आहे. ते म्हणाले की, आपण आयटी आणि संबंधित उद्योगक्षेत्राला ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याची आकांक्षा बाळगली पाहिजे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात भारत अग्रेसर असल्याचे गोयल म्हणाले आणि स्मार्टफोन्सचा प्रवेश आणि डेटाची कमी किंमत यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विघटनकारी नवकल्पनांना पायबंद घातला गेला आहे, असे ते म्हणाले. इंडियास्टॅक , हेल्थस्टॅक , लॉजिस्टिक स्टॅक , कोविन  यासारख्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसह, ट्रिलियन-डॉलरच्या कंपन्या भारतात येत्या काळात निर्माण होऊ शकतात, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
भारतीय निवडणूक आयोग
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक आयुक्तांचे औपचारिक स्वागत
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2020
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी आज नवे निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचे आज आयोगाच्या बैठकीत औपचारिक स्वागत केले. यावेळी आयोगातील इतर अधिकारी, सरचिटणीस उमेश सिन्हा, उप निवडणूक आयुक्त, संचालक आणि वरिष्ठ प्रधान सचिव उपस्थित होते.
राजीव कुमार यांचे स्वागत करतांना, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विविध विभागातील त्यांच्या दीर्घ आणि समृद्ध प्रशासकीय आठवणींना उजाळा दिला. विशेषतः कार्मिक आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग, बँकिंग आणि वित्तविभागात काम करण्याचा त्यांना मोठा अनुभव आहे, असे ते म्हणाले. आयोगाला त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवांचा मोठा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणूक आयोग एक वैशिष्ट्यपूर्ण कुटुंब असून, निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी, तसेच आपले वेगळे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी आयोगाला केंद्र आणि राज्यसरकारांची मदत हवी असते, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेतील उद्दात्त उद्दिष्टे-विशेषतः राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील तत्वे अधिक बळकट करणे आयोगाची कटिबद्धता आहे. निवडणूक आयोगाने अलीकडे केलेल्या काही कामांचा, विशेषतः, आयटी चा वापर, सर्वसमावेशन आणि उपलब्धता या क्षेत्रात केलेल्या कामांचा उल्लेख केला.
आपल्या स्वागतपर भाषणात, सुशील चंद्रा यांनी याआधी राजीव कुमार यांच्यासोबत केलेल्या कामांचे अनुभव सांगितले. कुमार यांच्या विचारातील स्पष्टता आणि कष्ट करण्याच्या प्रवृत्तीचे त्यांनी कौतुक केले.
आपल्या भाषणात, राजीव कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त चंद्रा यांनी केलेल्या हृद्य स्वागताबद्दल त्यांचे आणि इतरांचे आभार मानले. या स्वागताविषयी त्यांनी कृतज्ञ भावना व्यक्त केली. या संस्थेच्या महत्वाबद्दल बोलतांनाचा, त्यांनी आयोगाच्या कामात आपले सर्वोत्कृष्ट योगदान देऊ, असे त्यांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
मंत्रिमंडळ
मतदार यादी व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत भारत, ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांमधल्या निवडणूक आयोगांमधल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारताच्या निवडणूक आयोगाला ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांमधल्या निवडणूक आयोगांसोबत सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मतदार यादी व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात हा करार होणे अपेक्षित आहे.
परिणाम
या करारामुळे ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनीमधल्या निवडणूक आयोगांना भारताकडून तांत्रिक सहकार्य आणि क्षमता बांधणीसाठी मदत मिळू शकेल. या दोन्ही देशांना सुव्यवस्थित निवडणुका घेण्यासाठी या कराराचा लाभ होईल. या करारामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांनाही बळकटी मिळेल.
पार्श्वभूमी
भारतीय निवडणूक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणुकीशी संबंधित मुद्यांवर जगातल्या काही राष्ट्रांसोबत सहकार्य करण्याला प्राधान्य देत आहे. या संदर्भात आयोग विविध देशांमधल्या निवडणूक आयोगांशी सामंजस्य करारही करत आहे. जगात सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात यशस्वीपणे निवडणुका राबविण्याचे काम निवडणूक आयोग करत आहे. त्यामुळे या कार्यात भारतीय निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जगातल्या अनेक राजकीय व्यवस्था उत्सूक आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा करार झाल्यास निवडणूक आयोग या देशाला सहकार्य आणि मार्गदर्शन करू शकेल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 98
पंतप्रधान कार्यालय
रथ यात्रेनिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रथ यात्रे निमित्त आयोजित कार्यक्रमात जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
‘रथ यात्रा’ या निमित्त सर्वांना शुभेच्छा ! ते पुढे म्हणाले की, जगन्नाथासमोर हात जोडून सर्वांना आरोग्य, सुख, समाधान मिळावे, यासाठी प्रार्थना केली.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 65
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 17 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,00,16,685
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
17 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने निवासी ग्राहकांसाठी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र स्थापित करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया जारी केली आहे
संकेतस्थळे /सोशल मीडियावर प्रकाशित होत असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या फसव्या माहितीपासून दूर राहण्याचा सल्ला सामान्य जनतेला दिला
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने निवासी ग्राहकांसाठी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत स्वतःहून किंवा त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही विक्रेत्याद्वारे छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र स्थापित करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया जारी केली आहे.
नवीन सोप्या प्रक्रियेतील सूचनांपैकी काही मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत:
i.लाभार्थ्यांकडून अर्जांची नोंदणी, त्यांची मान्यता आणि प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित केले जाईल. डिस्कॉमच्या स्तरावर तशाच स्वरूपात एक पोर्टल असेल आणि दोन्ही पोर्टल एकमेकांशी जोडली जातील.
ii.नवीन प्रणाली अंतर्गत छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र  स्थापित करू इच्छिणाऱ्या स्थानिक लाभार्थीना राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. . लाभार्थ्याने ज्यात अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित केली जाईल अशा बँक खात्याच्या तपशीलांसह आवश्यक माहिती सादर करणे आवश्यक आहे . अर्ज करताना , लाभार्थ्याला संपूर्ण प्रक्रिया आणि छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र स्थापनेसाठी मिळू शकणार्या अनुदानाच्या रकमेबद्दल माहिती दिली जाईल.
iii.पुढील 15 कामकाजाच्या दिवसांत तांत्रिक व्यवहार्यता मंजूरीसाठी अर्ज संबंधित डिस्कॉमकडे ऑनलाइन पाठविला जाईल. अर्ज डिस्कॉम कडे हस्तांतरित केल्यानंतर तो डिस्कॉम पोर्टलवर देखील प्रदर्शित केला जाईल.
iv.तांत्रिक व्यवहार्यता प्राप्त केल्यानंतर, लाभार्थी डीसीआरच्या अटींची पूर्तता करणारे J3IS द्वारे प्रमाणित ALMM आणि इन्व्हर्टर अंतर्गत नोंदणी असलेले सोलर मॉड्यूल्स निवडून त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही विक्रेत्याकडून सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र स्थापित करेल . निवड करण्यात आलेल्या विक्रेत्यांची यादी पोर्टलवर उपलब्ध केली जाईल.
v.सुमारे सहा ते आठ आठवड्यांत राष्ट्रीय पोर्टल विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय पोर्टल कार्यान्वित होईपर्यंत, छतावरील सौर ऊर्जा संयंत्रांच्या स्थापनेसाठी डिस्कॉमकडून अनुदान मिळविण्याची विद्यमान प्रक्रिया सुरू राहील आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून अनुदान मिळविण्यासाठी ही एकमेव अधिकृत प्रक्रिया असेल. राह्स्त्रीय पोर्टल सुरु झाल्यानंतर लाभार्थ्याकडे कोणत्याही पर्यायाची निवड करून छतावर सौर ऊर्जा संयंत्र उभारण्याचा पर्याय असेल.
vi.संकेतस्थळे /सोशल मीडियावर विशेषत: छतावरील सौरऊर्जा संयंत्रांच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान मिळविण्यासाठी नोंदणी शुल्क किंवा इतर रक्कम आकारणी बाबत कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या/फसव्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला सर्वसामान्यांना देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील विश्वासार्ह माहिती मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mnre.gov.in किंवा SPIN पोर्टल www.solarrooftop.gov.in वर उपलब्ध केली जाईल.
प्रक्रियेसंबंधित अधिक तपशीलासाठी येथे क्लिक करा.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
पंतप्रधान कार्यालय
युक्रेन प्रश्न आणि ऑपरेशन गंगा या विषयावर संसदेत झालेल्या निकोप चर्चेचे पंतप्रधानांकडून कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेन प्रश्न आणि ऑपरेशन गंगा या विषयावर गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत झालेल्या निकोप चर्चेचे कौतुक केले आहे. आपल्या विचारांनी चर्चा समृद्ध करणाऱ्या सर्व संसद सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले. प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या देशवासीयांच्या सुरक्षेची आणि कल्याणाची काळजी घेणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत युक्रेनमधील परिस्थिती आणि ऑपरेशन गंगाद्वारे आपल्या नागरिकांना मायदेशी परत आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांविषयी निकोप चर्चा झाली आहे. मी सर्व खासदार सहकाऱ्यांचा आभारी आहे ज्यांनी त्यांच्या विचारांनी ही चर्चा समृद्ध केली."
"चर्चेची समृद्ध पातळी आणि रचनात्मक मुद्दे हे स्पष्ट करतात की परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत द्विपक्षीयता कशी असते. अशी द्विपक्षीयता जागतिक स्तरावर भारतासाठी चांगली आहे."
"आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची आणि कल्याणाची काळजी घेणे हे आमचे सामूहिक कर्तव्य आहे आणि भारत सरकार प्रतिकूल परिस्थितीत आमच्या लोकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही."
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे मॉस्को येथे माध्यमांसमोरील निवेदन
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 23 जून, 2020 रोजी मॉस्को येथे माध्यमांना दिलेल्या निवेदनाचा मजकूर खालीलप्रमाणे आहेः
रशियन संरक्षण मंत्रालयाच्या निमंत्रणानुसार विजय दिन संचलनाच्या 75व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी मी मॉस्को येथे आलो असून, रशिया आणि संपूर्ण जगासाठी हा एक अतिशय शुभ प्रसंग आहे. दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळवण्यासाठी रशियन लोकांच्या असीम बलिदानाचे स्मरण करून त्यांना श्रद्धांजली वाहतो. लाखो भारतीय सैनिक या युद्धात सहभागी झाले होते व त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. त्यापैकी बरेच जण सोव्हिएत सैन्याला मदत पुरवण्याच्या युद्धाच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होते. म्हणूनच, भारतीय लष्कराची तुकडी उद्या रेड स्क्वेअरमध्ये संचलन करणार असून हा मोठा सन्मान आहे. आपल्या दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमधील कायमस्वरुपी मैत्रीचे हे प्रतीक आहे.
माझा हा मॉस्को दौरा कोविड महामारीनंतर भारतातून कुठल्याही अधिकृत प्रतिनिधीमंडळाने केलेला पहिला परराष्ट्र दौरा आहे. हे आपल्या खास मैत्रीचे प्रतीक आहे. महामारीच्या सर्व प्रकारच्या अडचणी असूनही, आपले द्विपक्षीय संबंध विविध स्तरावर उत्तम संपर्क ठेवत आहेत. आम्ही या वर्षाच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणानुसार रशियन महासंघाचे महामहिम अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत दौऱ्याची प्रतीक्षा करत आहोत.
भारत-रशिया संबंध एक विशेष व विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी आहे. आपले संरक्षण संबंध हा त्यातील महत्वाचा स्तंभ आहे. उप-पंतप्रधान युरी बोरिसोव यांच्याबरोबर आमच्या संरक्षण संबंधांचा आढावा घेण्याची संधी मला मिळाली, तसेच महामारीचे निर्बंध असूनही, या हॉटेलमध्ये मला भेटायला आल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आमची चर्चा खूप सकारात्मक व परिणामकारक झाली. मला असे आश्वासन देण्यात आले आहे की, सध्या सुरु असलेली कंत्राटे कायम ठेवली जातील व बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कमी वेळेत पुढे नेली जातील. आमच्या सर्व प्रस्तावांना रशियाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. मी या चर्चेने पूर्णपणे समाधानी आहे. आज सकाळी संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी रशियाचे उप संरक्षणमंत्री फोमिन यांच्याशी चर्चा केली. भारत आणि रशिया यांच्यातील पारंपारिक मैत्री मजबूत राहील असा मला विश्वास आहे. आमचे परस्पर हितसंबंध भक्कम आहेत व आम्ही आमच्या विशेष मैत्रीच्या भावनेतून भविष्यातील सहकार्याची अपेक्षा करतो.
मी उद्या 75व्या विजय दिन संचलनात सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहे. रशियाच्या मित्रवत लोकांना, विशेषत: दिग्गजांना, ज्यांनी आपल्या सामायिक सुरक्षेत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे अशा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो.S.Pophale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 165
गृह मंत्रालय
लॉकडाउन निर्बंधामधून दुय्यम वन उत्पादने, वृक्ष लागवड, एनबीएफसी, सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण भागामध्ये बांधकाम संबंधित काही उपक्रमांना सूट देण्याचा आदेश गृह मंत्रालयाकडून जारी
(नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2020
कोविड -19 विरोधातील लढ्यात देशव्यापी लॉकडाउनसंदर्भात गृह मंत्रालयाने  सर्व मंत्रालये / विभागांना एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचनांअंतर्गत काही विशिष्ट उपक्रमांना सूट देण्याचा आदेश जारी केला आहे.
आदेशात लॉकडाउन निर्बंधांमधून सूट दिलेले काही विशिष्ट उपक्रम पुढीलप्रमाणे :
- अनुसूचित जमाती आणि वनक्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य लोकांद्वारे दुय्यम वन उत्पादने  / लाकडांव्यतिरिक्त इतर वन उत्पादने  गोळा करणे, कापणी आणि प्रक्रिया करणे.
-बांबू, नारळ, सुपारी, कोको, मसाल्यांची लागवड आणि त्यांची कापणी, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री आणि विपणन.
- गृहनिर्माण वित्त कंपन्या  आणि सूक्ष्म वित्त कंपन्यासह  बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था  किमान कर्मचाऱ्यांसह
- सहकारी पतसंस्था
- ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, विद्युत पारेषण लाइन टाकणे / उभारणे आणि दूरसंचार ऑप्टिकल फायबर तसेच केबल टाकणे आणि संबंधित अन्य कामांसह बांधकाम उपक्रम
आदेशाची प्रत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2023
एकूण वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे अशी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाअंतर्गत आरक्षण लाभासाठी पात्र आहे. या कुटुंबात, आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती, त्याचे पालक आणि 18 वर्षांखालील भावंडे तसेच त्याची/तिची जोडीदार आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले यांचा समावेश होतो. तसेच उत्पन्नामध्ये पगार, शेती, व्यवसाय, व्यापार इत्यादी सर्व स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होतो
ओबीसी, ईबीसी आणि डिएनटीसाठी दहावीनंतरची शिष्यवृत्ती योजना आणि एससी  योजनेसाठी दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्ती अंतर्गत, ज्या विद्यार्थ्यांच्या आईवडील/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नाही अशांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
R.Aghor/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
15 डिसेंबर 2019 पासून देशभरात फास्टटॅग अनिवार्य
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2019
देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या टोलनाक्यावर फास्टटॅग अनिवार्य करण्यासाठीची तारीख 15 डिसेंबर 2019 पर्यत पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. आधी ही योजना 1 डिसेंबरपासून लागू होणार होती.
इंधनबचत, वेळेची बचत,जलद वाहतूक आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संकलन कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. या कार्यक्रमाअंतर्गत, RFID तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या फास्टटॅग च्या मदतीने परस्पर टोल भरला जाईल, ज्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ वाचणार आहे. मार्गिका असलेल्या  देशभरातल्या सर्व मार्गिकांवरच्या टोल नाक्यांवर 1 डिसेंबर पासून फास्टटॅग योजना कार्यान्वित आणि अनिवार्य केली जाणार होती.
सर्व टोलनाक्यांवर ही व्यवस्था करण्यात आली असून MyFASTag APP माय फास्टटॅगऐप देखील विकसित करण्यात आले आहे.
मात्र अद्याप अनेक नागरिकांनी आपल्या वाहनांवर फास्टटॅग लावले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही मुदत 15 डिसेंबरपर्यत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रालयाने घेतला आहे.
S.Tupre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 180
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या प्रभावाचा अभ्यास
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण –V  च्या आकडेवारीनुसार, देशात 15-49 वयोगटातील 57 टक्के महिलांना रक्तक्षय असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बिहारसह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-निहाय तपशील, रक्तक्षयाचे प्राबल्य परिशिष्ट-I मध्ये दिले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘अॅनिमिया मुक्त भारत धोरण’ राबवत आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  अंतर्गत प्रारंभापासून 22.11.2021 पर्यंत नोंदणीकृत लाभार्थींची संख्या आणि मातृत्व लाभासाठी वितरित केलेली एकूण रक्कम याची वर्षनिहाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय माहिती परिशिष्ट-II मध्ये आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आणि राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावरील कार्यशाळांद्वारे आढावा घेतला जातो. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना भेडसावणार्या परिचालन संबंधी अडचणी तत्परतेने परस्पर/तांत्रिक चर्चेद्वारे सोडवल्या जातात. योजनेची अंमलबजावणी अधिक तीव्र करण्यासाठी आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी मंत्रालय दरवर्षी ‘मातृ वंदना सप्ताह’ साजरा करते. प्रभातफेरी, पथनाट्ये, वृत्तपत्रात जाहिराती, रेडिओ जिंगल्स प्रसारित करणे, सेल्फी मोहीम, घरोघरी भेट मोहीम, क्षेत्रीय स्तरावरील सामुदायिक कार्यक्रम यांसारखे विविध माहिती शिक्षण संवाद आणि वर्तणूक बदल  उपक्रम राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी हाती घेतले आहेत.
महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Bedekar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136