ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन संस्थेची  मायक्रोसॉफ्टबरोबर भागीदारी
फिनटेकमध्ये क्लाउड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणित नवसंशोधनासाठी उत्कृष्टता केंद्राचा संयुक्त विकास
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन संस्था  आणि मायक्रोसॉफ्ट यांनी एजेएनआयएफएम येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीसाठी सामंजस्य करारावर  स्वाक्षरी केली. या सहकार्याद्वारे भारतात सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाचे भविष्य बदलण्यासाठी आणि त्याला आकार देण्यासाठी क्लाउड, एआय आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेची चाचपणी करण्याचा प्रयत्न आहे.
हे उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय संशोधन संस्था म्हणून काम करेल,. एजेएनआयएफएम आणि मायक्रोसॉफ्ट केंद्रीय आणि राज्य मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये वित्त आणि संबंधित क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराचा संयुक्तपणे शोध घेतील. मायक्रोसॉफ्ट भारतात सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाचे भविष्य परिभाषित करण्यासाठी भागीदार, कुशल सरकारी अधिकारी आणि विचारशील नेतृत्व तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान, साधने आणि संसाधने प्रदान करण्यासाठी एजेएनआयएफएमबरोबर भागीदारी करेल.
दोन्ही संघटना संबंधित मंत्रालये, विभाग आणि वित्तीय संस्थांमधील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता वाढवण्याच्या कार्यक्रमावरही एकत्रित काम करतील. या कौशल्य प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिका-यांना काळ्या पैशाचा धोका , निर्णय घेण्यासाठी मशीन लर्निंग मॉडेल्सचा वापर, वित्त क्षेत्रातील जबाबदार तंत्रज्ञानाची भूमिका इत्यादी संभाव्य जोखीम दूर करण्यासाठी वित्त व्यवस्थापनात उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल. क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाणारे सानुकूलित उपाय तयार करण्यासाठी, त्याचे भागीदार, एमएसएमई आणि आयएसव्ही बरोबर काम करेल.
एजेएनआयएफएम बद्दल
अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन संस्था  हे सार्वजनिक धोरण, वित्तीय व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक क्षमता आणि पद्धतीच्या सर्वोच्च मापदंडांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यावसायिकांची क्षमता वाढवण्यात मदत करणारे एक उत्कृष्टता केंद्र आहे. 1993 मध्ये भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था म्हणून एजेएनआयएफएमची स्थापना झाली. एजेएनआयएफएम वेगवेगळ्या संघटित सेवेतील अधिकारी, विविध राज्य सरकारे आणि नागरी व संरक्षण आस्थापनांमधील कर्मचार्यांमध्ये संवाद आणि कल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून प्रशासन आणि प्रशासकीय सुधारणांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी एजेएनआयएफएम एक प्रमुख संसाधन केंद्र बनले आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 284
पंतप्रधान कार्यालय
नेपाळच्या पंतप्रधानांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट
नवी दिल्ली, 31 मे 2019
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली 30 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळ सदस्यांच्या शपथविधीला उपस्थित होते. 31 मे रोजी के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाला मिळालेल्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी के. पी. शर्मा ओली यांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि नेपाळसमवेत असलेले पारंपारिक संबंध आणि बहुआयामी भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठीच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
द्विपक्षीय प्रकल्प आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत झालेल्या प्रगतीविषयी दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 43
पंतप्रधान कार्यालय
बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाची कोनशिला पंतप्रधानांनी बसवली-ऐतिहासिक दिन म्हणून प्रशंसा
देशभरात 10 हजार शेतकरी उत्पादक संस्थांचा पंतप्रधानांनी केला आरंभ
नवी दिल्ली, 29 फेब्रुवारी 2020
फेब्रुवारी 2018 मध्ये घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेश संरक्षण उद्योग मार्गिकेच्या सोयीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाची कोनशिला चित्रकूट येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज बसवण्यात आली. 296 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग बनवण्यासाठी 14 हजार 849 कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून यामुळे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जालौन, औराईया आणि इटावा जिल्ह्यांना याचा फायदा होईल. याच समारंभात आज पंतप्रधानांनी देशभरातल्या 10 हजार शेतकरी उत्पादक संस्थांचा प्रारंभ केला. प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्डाच्या वितरणालाही पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरूवात झाली.
बुंदेलखंड महामार्ग, पूर्वांचल महामार्ग आणि प्रस्तावित गंगा महामार्गामुळे केवळ अनेक शहरे एकमेकांना जोडली जातील. इतकेच नव्हे तर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच शहरात उपलब्ध सेवा सुविधांचा लाभ अधिकाधिक लोकांना घेता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाच्या संरक्षणासाठी केवळ जमिनीवरून डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचीच नव्हे, तर लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, जहाजे, हेलिकॉप्टर्स तसेच त्यासंदर्भातील शस्त्रास्त्रे आणि वेध घेणाऱ्या उपकरणांची गरज आहे. उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक मार्गिकेत याच गोष्टींचे उत्पादन होणार असून त्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3700 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. बुंदेलखंड महामार्गामुळे या संरक्षण मार्गिकेला मोठी मदत होईल असे ते म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधानांनी 10 हजार शेतकरी उत्पादक संस्थांचा प्रारंभ केला. या संस्थांमार्फत शेतकरी आणि स्वत: उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा व्यापारही करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमत निश्चिती, मृदा आरोग्य अहवाल, युरिया या कडुनिंबाचे लेपन याबरोबरच अनेक अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प देखील पूर्ण केले आहेत.
शेतमालाला सर्वोत्तम भाव मिळावा म्हणून या शेतकरी उत्पादक संस्था काम करतील. देशभरातल्या 100 प्रगतीशील जिल्ह्यांमध्ये सरकार खास प्रोत्साहन देणार आहे. या प्रगतीशील जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक गटात किमान एक शेतकरी उत्पादक संस्था कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या होत्या परंतु शेतकऱ्यांच्या खिशात काहीच पडले नाही. त्या तुलनेत आताच्या सरकारने उत्तर प्रदेशातल्या दोन कोटींहून जास्त शेतकरी कुटुंबांना 12 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे थेट बँक खात्यात वितरण केले आहे. यामुळे कोणत्याही भेदभावाला किंवा दलालांना थारा मिळाला नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान जीवन सुरक्षा विमा योजनेशी जोडले जात असून शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात दोन लाखांपर्यंतची विमा रक्कम त्यांना मिळू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक 16 कलमी कार्यक्रम तयार केल्याची घोषणा यावेळी पंतप्रधानांनी केली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपासून अगदी जवळ ग्रामीण बाजाराची योजना असून तिथून शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशात कुठेही विकता येईल. भविष्यकाळात कृषी अर्थव्यवस्थेची नवीन केंद्रे म्हणून हे ग्रामीण बाजार उदयाला येतील, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/U.Raikar/P.Kor
(Visitor Counter : 103
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोवा मुक्ती दिनानिमित्त गोव्याच्या नागरिकांना दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोवा मुक्ती दिनानिमित्त गोव्याच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. गोवा मुक्ती दिनाच्या विशेष प्रसंगी राज्याच्या सर्व बंधू आणि भगिनींचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा. “गोवा मुक्त करण्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्यांच्या शौर्याचे आपण अभिमानाने स्मरण करूया. या राज्याची सदैव प्रगती होत राहो”, असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
On the special occasion of Goa Liberation Day, greetings and best wishes to my sisters and brothers of Goa. We recall with pride the bravery of those who worked hard to free Goa. Praying for the continuous progress of the state in the years to come.
— Narendra Modi  December 19, 2020
N.Chitale/V.Sahajrao/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 184.03 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 16.97 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,84,03,90,980
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,97,30,191
केंद्र सरकारने सुमारे 184.03  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.97  कोटी न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे वाढदिवसानिमित्त केले अभिष्टचिंतन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन केले आहे.
पंतप्रधानांनी X समाजमाध्यमावरील संदेशात वर पोस्ट केले:
"माजी राष्ट्रपती @ramnathkovind जी यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. त्यांचे अनुकरणीय नेतृत्व आणि राष्ट्राप्रती समर्पणाने अमिट छाप सोडली आहे. त्यांची विद्वत्ता आणि नम्रता नेहमीच लोकांच्या मनात गुंजत राहील. त्यांच्या दीर्घ आणि निरामय आयुष्यासाठी प्रार्थना."
संरक्षण मंत्रालय
एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेशन : ECMO 2022
आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओ थोरॅसिक सायन्सेस , पुणे येथे एक्स्ट्राकॉर्पोरियल लाईफ सपोर्ट या विषयावर 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेशन  हे एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे जे हिमोडायनामिक अस्थिरता असणाऱ्या गंभीर रुग्णांचे प्राण वाचवू शकते.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सर्जन व्हाईस ॲडमिरल आरती सरीन, व्हीएसएम संचालक आणि कमांडंट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज  यांच्या हस्ते करण्यात आले. ही कार्यशाळा दोन भागांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. पहिल्या भागात तज्ञांची व्यापक व्याख्याने झाली आणि त्यानंतर झालेल्या हँड्स ऑन सेशन्स कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय स्तरावर थेट प्रसारण करण्यात आले आणि सर्व सहभागींना या तंत्रज्ञानाच्या सर्व पैलूंबद्दल प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात आली.
हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्व्हिसेस  आघाडीवर असून ECMO उपकरणे आता AFMS च्या देखभाल रुग्णालयात उपलब्ध आहेत. आर्मी कार्डियाक थोरॅसिक सायन्स  हे कोविड रूग्णांसह गंभीर आजारी रूग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आघाडीवर आहे आणि या प्रगत तंत्राचा वापर सुरू करणारे हे AFMS चे पहिले रुग्णालय आहे. AICTS कडे नवजात, बालके आणि प्रौढ रुग्णांमध्ये ECMO वापरण्याचा सर्वात मोठा अनुभव आहे म्हणूनच या कार्यशाळेच्या आयोजनासाठी हे एक आदर्श स्थान मानले गेले. आर्मी कार्डियाक थोरॅसिक सायन्सने या तंत्रज्ञानाचा वापर हृदय रोपण शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांमध्ये यशस्वीरीत्या केला आहे. या कार्यक्रमाला पन्नासहून अधिक बाहेर गावच्या प्रतिनिधींसह शंभरहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यानंतर "हँड्स ऑन सेशन्स" कार्यक्रमात सर्व प्रतिनिधींना प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात आली. या प्रात्यक्षिकात चार ECMO स्टेशन स्थापन करण्यात आले ज्यात हार्डवेअरचा वापर, कॅन्युलेशन तंत्र, ECMO ची सुरुवात, ECMO ची देखरेख आणि परिधान या तंत्रज्ञानाच्या सर्व पैलूंचा समावेश होता. रुग्णांमध्ये कॅन्युलेशन तंत्राचे प्रात्यक्षिक करण्यासाठी अद्ययावत पुतळ्याचा वापर हे या कार्यशाळेचे विशेष आकर्षण होते. ECMO संसाधन सामग्रीशी जोडण्यासाठी एक QR कोड देखील व्युत्पन्न केला गेला आणि सर्व प्रतिनिधींना या प्रणालीत सहज प्रवेश मिळावा यासाठी हा QR कोड व्यापकपणे वितरित केला गेले. यासह हा कार्यक्रम गुगल प्लॅटफॉर्मद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर थेट प्रक्षेपित करण्यात आला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी वायुसेना दिनाच्या भारतीय वायूसेनेला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय वायुसेनेच्या सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वायूसेना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"वायूसेना दिनानिमित्त आमच्या वायूसेनेच्या योद्ध्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा. भारतीय वायूसेना धैर्य, परिश्रम आणि व्यावसायिकतेचा आदर्श आहे. त्यांनी आव्हानांच्या काळात देशाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या मानवतावादी भावनेनं स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध केले आहे." असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमधे म्हटले आहे.
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्यदिन 2019 निमित्त सेवा/शौर्य पदकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
स्वातंत्र्यदिन 2019 निमित्त एकूण 946 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदके जाहीर झाली आहेत. तीन कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पोलीस शौर्यपदक, 177 कर्मचाऱ्यांना पोलीस शौर्य पदके, 89 कर्मचाऱ्यांना अतुलनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक तर 677 कर्मचाऱ्यांना उत्तम सेवेसाठी पोलीस पदके जाहीर झाली आहेत.
180 शौर्य पुरस्कारांपैकी 114 जणांना जम्मू आणि काश्मीरमधल्या धाडसी कारवाईसाठी, 62 जणांना नक्षलग्रस्त भागातील धाडसी कारवाईसाठी आणि इशान्य भागातील कारवाईसाठी चार जणांना शौर्य पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. शौर्य पुरस्कार मिळवणाऱ्यांमध्ये सीआरपीएफचे 72, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस दलातील 61, ओदिशातील 23, छत्तीसगडमधील 9 आणि उर्वरित पुरस्कार विजेते अन्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 88
सहकार मंत्रालय
बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी निर्यात संस्थेची स्थापना करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत प्रस्तावित संस्था नोंदणीकृत असेल
देशभरातील विविध सहकारी संस्थांनी उत्पादित केलेल्या अतिरिक्त वस्तू/सेवांच्या निर्यातीसाठी ही संस्था संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांच्या पाठिंब्याने एकछत्री संस्था म्हणून काम करेल
सहकाराच्या सर्वसमावेशक विकास मॉडेलद्वारे "सहकारातून समृद्धी" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही संस्था सहाय्य्यकारी ठरेल
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी निर्यात संस्था स्थापन करण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यास मान्यता दिली आहे.निर्यात संबंधित धोरणे, योजना आणि संस्था यांच्याद्वारे 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन' अनुसरून , सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये विशेषत: परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा वाणिज्य विभाग यांच्या पाठिंब्याने ही संस्था कार्यरत असेल.
प्रस्तावित संस्था ही निर्यातीसाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एकछत्री संस्था म्हणून काम करून सहकार क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सहकारी संस्थांसाठी निर्यात संधी खुल्या होण्यास मदत होईल.ही प्रस्तावित संस्था सहकारी संस्थांना भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या विविध निर्यात संबंधी योजना आणि धोरणांचा ‘संपूर्ण सरकार दृष्टीकोन’ च्या माध्यमातून केंद्रीत लाभ मिळवून देण्यात सहाय्य करेल.यामुळे सहकारातील सर्वसमावेशक विकास मॉडेलच्या द्वारे "सहकारातून समृद्धी" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. यामुळे सभासदांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीद्वारे चांगली किंमत मिळेल तसेच निर्माण झालेल्या अतिरिक्त रकमेतून वितरीत केलेला लाभांश या दोन्हींचा फायदा होईल.
प्रस्तावित संस्थेद्वारे उच्च निर्यातीमुळे विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढेल यामुळे सहकारी क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल. वस्तूंवर प्रक्रिया करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत सेवा वाढवणे यामुळे अतिरिक्त रोजगारही निर्माण होईल.सहकारी उत्पादनांच्या वाढलेल्या निर्यातीमुळे "मेक इन इंडिया" ला देखील प्रोत्साहन मिळेल यामुळे आत्मनिर्भर भारत साकार होण्यास मदत मिळेल.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
अर्थ मंत्रालय
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाची 8 वी मंत्रीस्तरीय बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे पार पडली
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2021
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाची 8 वी मंत्रीस्तरीय बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेच्या कोषागार सचिव डॉ. जेनेट येलेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारी संवादाच्या मंत्रिस्तरीय बैठकी दरम्यान. व्यापक आर्थिक दृष्टीकोन आणि कोविड -19 परिस्थितीत सुधारणा , आर्थिक नियामक आणि तांत्रिक सहकार्य, बहुपक्षीय सहभाग, हवामान बदल रोखण्यासाठी गुंतवणूक आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंध आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यासह  विविध विषयांवर चर्चा झाली . परस्पर आणि जागतिक आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सौहार्दपूर्ण रणनीती आणि उपाययोजनांच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री आणि अमेरिकेचे कोषागार सचिव यांनी संयुक्त निवेदन दिल्यानंतर बैठकीचा समारोप झाला.
संलग्न:
भारत-अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारीच्या 8 व्या मंत्रीस्तरीय बैठकीचे संयुक्त निवेदन.
संरक्षण मंत्रालय
2700 कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे खरेदीसाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची मंजूरी
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2019
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत 2700 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीसाठी मंजूरी देण्यात आली.
देशाच्या नौदलातल्या छात्र प्रशिक्षणासाठी तीन जहाजांच्या खरेदीला मंजूरी देण्यात आली. अधिकारी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिला छात्रांसह, छात्रांना प्राथमिक सागरी प्रशिक्षण घेण्यासाठी या जहाजांचा उपयोग होणार आहे. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मदत, आपत्ती काळातली मदत, शोध आणि बचाव कार्य यासाठी ही जहाजे उपयुक्त ठरणार आहेत.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 119
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिनानिमित्त परिचारिकांप्रती व्यक्त केली कृतज्ञता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिनानिमित्त परिचारिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणालेः
"आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस, हा कोविड -19 विरुध्द लढा देण्यासाठी आघाडीवर काम करणाऱ्या मेहनती नर्सिंग कर्मचार्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे.
निरोगी भारताबद्दल त्यांची कर्तव्यनिष्ठा, करुणा आणि बांधिलकी अनुकरणीय आहे."
उपराष्ट्रपती कार्यालय
वृक्षारोपण आणि जलसंवर्धन कार्यक्रम लोकचळवळ बनणे आवश्यक असल्याचे उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
‘छोडो भारत’ चळवळ दिनाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य संग्रामातल्या वीरांना केले अभिवादन
सामाजिक, अनिष्ट रिवाजांपासून मुक्त होण्याचे आणि सामाजिक उत्तरदायित्व जपण्याचे जनतेला आवाहन
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2019
भ्रष्टाचार आणि जाती-पातींचा भेदभाव यांसारख्या अनिष्ट, सामाजिक रिवाजांपासून मुक्त होण्याचे आणि नवभारताच्या उभारणीसाठी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे उद्दिष्ट लोकांनी आपल्या समोर ठेवले पाहिजे असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. संसदेच्या संकुलात आज एक रोपटे लावल्यानंतर झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘छोडो भारत’ चळवळ दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी यावेळी स्वातंत्र्य संग्रामातल्या वीरांना अभिवादन केले. गरीबी आणि असमानता यांसारख्या अनिष्ट, सामाजिक रिवाजांपासून मुक्त होणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वृक्षारोपण मोहिमेत सहभागी होण्याबरोबरच लोकांनी पर्जन्य जलसंधारण आणि जलसंवर्धनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि स्वच्छ भारत मोहिमेच्या धर्तीवर या मोहिमा देखील लोकचळवळ बनल्या पाहिजेत अशा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जलसंवर्धनासाठी ‘वापर कमी करणे, पुनर्वापर करणे आणि पुनर्प्रक्रिया’ या त्रिसूत्रीवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपला हा ग्रह हिरवागार आणि स्वच्छ राहावा यासाठी प्रत्येकानेच वृक्षारोपणात सहभागी झाले पाहिजे. आपल्या परिसंस्थेचे संतुलन राखण्याचे आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्याचे काम झाडे करत असतात त्यामुळे अशा विधायक कार्यक्रमांमध्ये बालकांनी आणि युवकांनी सक्रिय व्हावे असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 56
ऊर्जा मंत्रालय
जी-20 समूहाच्या ऊर्जा संक्रमण कार्य गटाची पहिली बैठक उद्या बंगळूरु येथे सुरु होणार
या तीन दिवसीय कार्यक्रमात केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के.सिंह यांचे बीजभाषण होईल
जी-20 समूहातील सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींसह दीडशेहून अधिक व्यक्तींचा या कार्यक्रमात सहभाग असेल
नवी दिल्ली 04 फेब्रुवारी 2023
भारताच्या अध्यक्षपदाखाली जी-20 समूहाच्या ऊर्जा संक्रमण कार्य गटाची  पहिली बैठक उद्या बंगळूरु येथे सुरु होणार आहे.
या तीन दिवसीय कार्यक्रमात केंद्रीय ऊर्जा तसेच नवीन आणि नूतनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांचे बीजभाषण होईल. केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री, कोळसा आणि खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे देखील या कार्यक्रमात विशेष भाषण होणार आहे.
जी-20 समूहातील सदस्य देशांच्या प्रतिनिधी, बांगलादेश,इजिप्त,मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात आणि स्पेन या नऊ विशेष निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी यांच्यासह दीडशेहून अधिक सहभागी या बैठकीला उपस्थित असतील. सर्वांसाठी शाश्वत भविष्य उभारण्याच्या उद्देशाने जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारत सर्व सदस्य देशांमध्ये विश्वस्ततेच्या भावनेचे सामायिकीकरण, सहकार्य आणि उभारणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
ईटीडब्ल्यूजी बैठकीच्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानविषयक तफावती दूर करण्याच्या माध्यमातून ऊर्जा स्थित्यंतर; ऊर्जा स्थित्यंतरासाठी कमी दरातील कर्जसुविधा; ऊर्जा सुरक्षा आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या; ऊर्जा कार्यक्षमता, औद्योगिक क्षेत्रातील कमी कार्बन संक्रमणे आणि जबाबदार वापर; भविष्यकाळात वापरायची इंधने  आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळण्यासाठी सार्वत्रिक मार्ग तसेच ऊर्जा स्थित्यंतराचे न्याय्य,किफायतशीर आणि समावेशक मार्ग यांचा समावेश आहे.
ऊर्जा स्थित्यंतराच्या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करत असतानाच, हा ऊर्जा संक्रमण कार्य गट तंत्रज्ञानातील तफावतीच्या आणि वित्तपुरवठ्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यावर देखील अधिक भर देणार आहे. विविध समुदायांच्या ऊर्जाविषयक गरजांशी तडजोड न करावी लागता, कालबद्ध आणि किफायतशीर पद्धतीने सर्व देशांमध्ये या गोष्टींचे वितरण होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी हा गट प्रयत्न करेल.
या बैठकीत होणाऱ्या चर्चांतून, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांच्या वापराच्या दृष्टीने पुरेशा प्रमाणातील कमी खर्चाचा आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा योग्य मार्गाने वळवण्यासाठी संशोधन आणि विकास-20 मार्गदर्शक आराखड्याच्या अंतर्गत आधुनिक सहकार्य उपक्रमविषयक करार, ऊर्जा सुरक्षेच्या सुनिश्चितीसाठी सामुदायिक प्रयत्नांची घोषणा तसेच नव्या ऊर्जा स्रोतांच्या वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या, वर्ष 2030 पर्यंत ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्याचा जागतिक पातळीवरील दर दुप्पट करण्यासाठीचा आराखडा, जैविक ऊर्जा सहकार्यात सुधारणा आणि प्रोत्साहन यासाठी कृती योजना आणि न्याय्य, किफायतशीर आणि समावेशक ऊर्जा स्थित्यंतराला पाठींबा देण्यासाठी जागतिक पातळीवर उत्तम पद्धतींची शिफारस यासंदर्भातील ठोस परिणाम हाती येतील अशी अपेक्षा आहे.
या बैठकीच्या निमित्ताने, ‘कार्बन कॅप्चर, वापर आणि साठवण ’ या विषयावरील उच्च-स्तरीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. संपूर्ण शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणारे कार्बन कॅप्चर, त्याचा वापर आणि साठवण यांचे महत्त्व ठळकपणे मांडण्यावर या चर्चासत्रात लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
बंगळूरू येथे आलेले प्रतिनिधी, पहिल्या ईटीडब्ल्यूजी बैठकीच्या आयोजनाचा भाग म्हणून, इन्फोसिस हरित इमारती परिसर तसेच पावागड सौर पार्क येथे देखील भेट देणार आहेत. या भेटीत त्यांना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राच्या दिशेने भारताने मारलेली मुसंडी आणि हवामान बदलाचे परिमाण कमी करण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांचे दर्शन होईल.
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मानवी हक्क  विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी मानवी हक्क  विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये:
• या विधेयकात “राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाला” मानवाधिकार आयोगाचा सदस्य मानण्याचा प्रस्ताव आहे
• आयोगामध्ये एक महिला सदस्य सामील करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पात्रता आणि व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
• केंद्रशासित प्रदेशांत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणाची देखरेख करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचा कालावधी, इतर आयोगांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कालवधीसोबत सुसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
फायदे:
या सुधारणांमुळे भारतीय मानवाधिकार संस्था आपली भूमिका आणि जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे पार पडू शकेल.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 124