ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय आणि अमेरिकन संरक्षण प्रतिनिधी मंडळाची संरक्षण सहकार्याबद्दल आभासी माध्यमातून चर्चा
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
दहावी संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार समूह  बैठक 15 सप्टेंबर 2020 रोजी आभासी माध्यमातून घेण्यात आली. या बैठकीच्या संयुक्त अध्यक्षपदी राज
कुमार, सचिव , संरक्षण उत्पादने, हे भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने तर अॅलन एम लॉर्ड, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स फॉर अॅक्वि़झिशन अॅन्ड सस्टेनमेंट, अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने सहभागी झाले होते .
DTTI समूह बैठकी या वर्षातून दोन वेळा एकदा भारत आणि एकदा अमेरिकेत अशा पद्धतीने आयोजित केल्या जातात. यावेळी मात्र कोविड महामारीमुळे ही बैठक आभासी पद्धतीने आयोजित केली गेली.
DTTI समूहाचे उद्दिष्ट म्हणजे द्विपक्षीय संरक्षण व्यापार संबंधात शाश्वत लक्ष्य निश्चित करणे तसेच सहकार्याने उत्पादनासाठी पुढाकार घेणे आणि सहकार्याने संरक्षण साधने विकसित करणे.
दोन्ही देशांकडून परस्पर सहमतीने मंजूर झालेले प्रकल्प त्या त्या कार्यक्षेत्रात प्रगतीपथावर रहावे यासाठी भूमी , सागरी, हवाई आणि हवाई वाहतूक तंत्रज्ञान या क्षेत्रात पारंगत असलेले 4 संयुक्त कृती गट या DTTI अंतर्गत बनवले जातात. हे समूह प्रगतीपथावर असलेले कार्य आणि गरजेच्या कार्यकाळात प्राधान्यक्रमाने पूर्णत्वाला नेण्याची गरज असलेले प्रकल्प आणि संभाव्य संधी यांचा आढावा संयुक्त अध्यक्षांना सादर करतात. DTTI यशस्वितेची हमी देण्यासाठी संयुक्त अध्यक्षांकडून धोरण उद्दिष्ट मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या जातात. त्याद्वारे विविध DTTI प्रकल्पांमध्ये संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्यासाठी एकमेकातील चर्चात्मक संबंध दॄढ करणे, प्रगती योग्य मार्गावर नेणे यासंबंधी साधारण मसुदा असतो.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये DTTI समूहाची याआधीची बैठक झालेली होती त्यामध्ये सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या DTTI प्रकल्पांपैकी DTTI स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर  हे पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. DTTI बैठकांसाठी धोरणाची रूपरेषा म्हणून हा SOP वापरता येईल त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी उद्दिष्टाप्रत पोहोचणारे मसुदे तसेच यशप्राप्तीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी ते वापरता येईल.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांच्या देशांतर्गत मागणीत भरघोस वाढ
(नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2018
पोलाद मंत्रालयाच्या प्रयत्नांमुळे जून 2017 ते ऑक्टोबर 2018 या काळात लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांच्या देशांतर्गत मागणीत 8 हजार 129 कोटी रुपयांची भरघोस वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. रेल्वे मंत्रालय, ओएनजीसी, गेल, ईआयएल तसेच एचपीसीएल कंपन्यांनी देशी लोखंड आणि पोलाद उत्पादक कंपन्यांकडे विविध उत्पादनांसाठी नोंदणी केली. यापूर्वी ही उत्पादन आयात केली जात, मात्र आता ती देशांतर्गत उत्पादकांकडून खरेदी केली जात आहेत.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत
महसूली तूट भरून काढण्यासाठीच्या अनुदानापोटी चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 69,097.00 कोटी रुपयांचे वितरण झाले
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 17 राज्यांना वर्ष 2021-22 साठीच्या पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा 9,871 कोटी रुपयांचा 7वा मासिक हप्ता आज नवी दिल्ली येथे वितरीत केला. या वितरणामुळे,चालू आर्थिक वर्षात या मदतीसाठी पात्र राज्यांना एकूण 69.097.00 कोटी रुपये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत.
या महिन्यात देण्यात आलेला हप्ता आणि आतापर्यंत वर्ष 2021-22 मध्ये वितरीत झालेल्या एकूण पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा राज्य-निहाय तपशील सोबत जोडला आहे:
भारतीय राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. डिव्होल्यूशन नंतर 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना अनुदानाचा मासिक हप्ता वितरीत केला जातो. वित्त आयोगाने देशातील 17 राज्यांना 2021-22 मध्ये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मुल्यामापित डिव्होल्यूशन विचारात घेतल्यानंतर राज्यांना मिळणारा महसूल आणि त्यांचा खर्च यांच्यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोगाने त्या राज्यांची हे अनुदान मिळविण्याची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.
राज्य-निहाय वितरीत झालेले पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान
|
|
S.No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in October 2021


|
|
Total amount released during 2021-22

|
|
-
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
10066.58
|
|
-
|
|
Assam
|
|
531.33
|
|
3719.33
|
|
-
|
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
77.00
|
|
-
|
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
5978.58
|
|
-
|
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
951.42
|
|
-
|
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
11603.08
|
|
-
|
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
1472.33
|
|
-
|
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
746.08
|
|
-
|
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
1044.17
|
|
-
|
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
2658.25
|
|
-
|
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
5880.58
|
|
-
|
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
5762.17
|
|
-
|
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
395.50
|
|
-
|
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
1285.67
|
|
-
|
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
2651.83
|
|
-
|
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
4533.67
|
|
-
|
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
10270.75
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
69097.00Jaydevi PS/S.Chitnis/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
कृषी मंत्रालय
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले उपक्रम
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आणि हे उत्पन्न दुपटीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने शिफारसी सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये एका आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना केली होती. ह्या समितीने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत विद्यमान उत्पनाच्या दुप्पट करण्यासाठीचे मार्गदर्शक धोरण सुचविणारा आपला अहवाल सप्टेंबर 2018 मध्ये सरकारला सादर केला. समितीने सुचविलेल्या या धोरणामध्ये उत्पन्न वाढीसाठीच्या सात स्त्रोतांचा समावेश आहे. कृषी उत्पादन क्षमतेत सुधारणा पशुधनाच्या उत्पादकतेत सुधारणा उपलब्ध स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर किंवा उत्पादन खर्चात बचत एकापेक्षा जास्त पिके घेणे अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यास प्राधान्य देणे  शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कृषी उत्पन्न मूल्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि  कृषी क्षेत्राकडून बिगर कृषी क्षेत्राकडे वळणे
या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारसी मान्य केल्यानंतर त्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रगती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने एका “सक्षम गटाची” स्थापना केली आहे.
कृषी क्षेत्र हा प्रामुख्याने राज्यांशी संबंधित विषय असल्यामुळे, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेले कार्यक्रम तसेच विविध योजना यांची अंमलबजावणी त्या त्या राज्य सरकारांकडून केली जाते. त्यासाठी राज्य सरकारांनी सुरु केलेल्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे पाठबळ पुरविले जाते. देशातील शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे या हेतूने कृषी उत्पादनात वाढ, पिकांचा योग्य परतावा आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नात वाढीव मदत या द्वारे भारत सरकारतर्फे विविध योजना आणि कार्यक्रम चालविले जातात. या सर्व उपाययोजना देशातील शेतकरी वर्गाच्या प्रगती आणि विकासासाठीच केल्या जातात.
याखेरीज, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतूने सरकारने अनेक विकास कार्यक्रम, योजना, सुधारणा आणि धोरणांचा अवलंब केला आहे. हे सर्व धोरणे आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतूद, राखीव निधीची निर्मिती करून बिगर-अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करून देणे आणि पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत निधी देणे असे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नुकतीच “आत्म-निर्भर भारत –कृषी”या अभिनव उपक्रमाअंतर्गत एकात्मिक विपणन सुधारणा आणि 1 लाख कोटी रुपयांचा “पायाभूत कृषी निधी” सह 500 कोटी रुपये खर्चाच्या मधुमक्षिका पालन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या सर्व उपक्रमांची माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये सविस्तरपणे दिली आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 894
पंतप्रधान कार्यालय
एअर इंडिया-एअरबस यांच्यातील भागीदारीच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी व्हिडीओ कॉल च्या माध्यमातून साधला संवाद
या भागीदारीअंतर्गत एअर इंडिया एअरबसकडून 250 विमाने खरेदी करणार असून, भारत-फ्रान्स दरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या सामर्थ्याचे हे प्रतिबिंब असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
भारत आणि उर्वरित जगामधील कनेक्टिव्हिटीला चालना देणाऱ्या भारतातील वेगाने विकसित होत असलेल्या नागरी विमान वाहतूक बाजारपेठेवर पंतप्रधानांनी दिला विशेष भर
फ्रेंच कंपन्यांच्या भारतामधील आश्वासक उपस्थितीची प्रशंसा करत, फ्रेंच एरोस्पेस इंजिन उत्पादक SAFRAN च्या भारतात सर्वात मोठी MRO सुविधा उभारण्याच्या अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाचा पंतप्रधानांनी दिला दाखला
भारत-फ्रान्स संबंध पुढे नेण्यामधील भागीदारीसाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे आभार मानत, भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाली त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, एअर इंडिया आणि एअरबस यांच्यातील भागीदारीच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एच.ई. इमॅन्युएल मॅक्रॉन, रतन टाटा, एमेरिटस, टाटा सन्स चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, टाटा सन्स बोर्डाचे अध्यक्ष, कॅम्पबेल विल्सन, एअर इंडियाचे सीईओ आणि एअरबस चे सीईओ गिलॉम फौरी यांच्याशी, व्हिडिओ कॉल च्या माध्यमातून संवाद साधला.
एअर इंडियाला अडीचशे विमाने, 210 सिंगल एजल ए320 निओज आणि 40 वाईडबॉडी ए320एस यांचा पुरवठा करण्याबाबत एअर इंडिया आणि एअरबस यांच्यात आज झालेल्या या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
हवाई वाहतूक क्षेत्रातील या दोन कंपन्यांमधील ही वाणिज्यिक भागीदारी भारत आणि फ्रान्स या देशांमध्ये असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीच्या सामर्थ्याचे देखील दर्शन घडवते. या वर्षी या भागीदारीला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
यावेळी केलेल्या भाषणात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राचा वेगवान विस्तार आणि वाढ यांच्यावर भर दिला. या प्रगतीमुळे भारत आणि उर्वरित जग यांच्यात अधिक उत्तम प्रकारे संपर्क सुविधा प्रस्थापित होण्यास चालना मिळेल आणि त्यातून भारतातील पर्यटन आणि व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल असे ते म्हणाले.
फ्रान्सच्या कंपन्यांच्या भारतातील सशक्त उपस्थितीची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली. सफ्रान या फ्रेंच विमान इंजिन निर्मात्या कंपनीने भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विमान इंजिनाच्या देखभालीसाठी भारतात सर्वात मोठी एमआरओ उभारण्याबाबत नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाची देखील त्यांनी आठवण काढली.
भारत-फ्रान्स संबंध पुढे नेण्यात राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या सहभागाबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले. जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाच्या काळात राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत अधिक उत्तम काम करण्याबाबत आशादायी असल्याची भावना पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली.
S.Patil/Rajashree/Sanjana/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी आधारभूत किंमतीने झालेले व्यवहार
खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामाला प्रारंभ झाला आहे. मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार सरकारने खरीप 2020-21 च्या हंगामामध्ये अन्नधान्याची किमान आधारभूत मूल्य देवून खरेदी व्यवहार सुरू ठेवले आहेत. खोबरे आणि उडीद उत्पादन ज्या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने घेतले जाते, त्या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार व्यवहार होत आहेत.
उत्तराखंडसारख्या नवीन राज्यामध्ये खरेदी प्रक्रियेला जोरदार प्रारंभ झाला आहे. यंदाच्या हंगामात उत्तराखंडमध्ये आत्तापर्यंत म्हणजे दि. 16.10.2020 पर्यंत 76.77 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली आहे. यासाठी 6.69 लाख शेतकरी बांधवांना किमान आधार मूल्यानुसार 14495.22 कोटी रूपये देण्यात आले.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 41.67 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
दि. 16.10.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 723.79 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी 5.21 कोटी रूपये मोजले. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा मधल्या 681 शेतकरी बांधवांना लाभ झाला. त्याचप्रमाणे 5089 मेट्रिक अन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतक-यांना फायदा झाला. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्याप्रमाणात आवक सुरू आहे, त्याप्रमाणेच राज्यांनीही आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये दि. 1.10.2020 पासून कपाशीच्या खरेदीला प्रारंभ झाला आहे. दि.16.10.2020 पर्यंत कापूस महामंडळाने 150654 गाठी  कापसाच्या खरेदी केल्या आहेत. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने 42555.85 लाख रूपये देण्यात आले. याचा 30139 कापूस उत्पादकांना लाभ झाला.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत लखनऊमधील बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठाचा 10 वा दीक्षांत समारंभ संपन्न
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत आज लखनऊमधील बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठाचा 10 व्या दीक्षांत समारंभ संपन्न झाला.
भारतात आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था आहे, सर्व शैक्षणिक संस्था, मुख्यत्वे विद्यापीठे आणि तंत्र शिक्षण संस्थांनी या परिसंस्थांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि नवोन्मेष यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. संशोधन आणि नवोन्मेष या क्षेत्रात भारताला आघाडीचे राष्ट्र म्हणून नावारूपाला आणण्यात त्यांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरेल, असे त्या म्हणाल्या.
उत्तर प्रदेश जागतिक गुंतवणूकदार परिषद – 2023 ने गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती केली असून या वातावरणाशी ज्ञानाची सांगड घालण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या विद्यापीठांनी अशा एका केंद्राची निर्मिती केली पाहिजे जिथे जनहिताच्या दृष्टीने नवीन संशोधन केले जाईल, जे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे आणि स्टार्ट-अप्ससाठी केंद्र ठरेल. आपल्या शैक्षणिक संस्था, नव्या क्रांतीचे आणि सामाजिक समृद्धीचे आणि समतेचे दूत बनल्या तर खूप उत्साहदायी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
गरीब आणि गरजू लोकाना शिक्षण देणे हे विद्यापीठांचे मुलभूत कर्तव्य आहे, असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मानत असत. शैक्षणिक संस्थांनी कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना दर्जेदार शिक्षण द्यायला हवे असे त्यांचे म्हणणे होते, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठ, 50 टक्के आरक्षण देऊन अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी कौतुकास्पद काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे विद्यापीठ, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शानुसार, देशात आणि राज्यात शिक्षणाचा प्रसार करत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दीक्षांत सोहळा हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील अतिशय महत्वाचा क्षण असतो. या दिवशी त्यांना अनेक वर्षांच्या मेहनतीचे फळ मिळते, असे त्या म्हणाल्या. आपल्याला या क्षणाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांना एक सल्ला द्यावासा वाटतो की त्यांना आयुष्यात जे कधी बनायचे आहे त्यासाठी त्यांनी आपल्या अगदी आजपासूनच कामाला लागावे आणि आपले लक्ष्य नेहमी ध्यानात ठेवावे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. यापैकी काही विद्यार्थ्यांनी चांगले शिक्षक/प्राध्यापक व्हावे अशी आपली इच्छा असल्याचे त्या म्हणाल्या. शिक्षण आणि अध्यापन एकमेकांशी निगडीत आहेत. उत्तम शिक्षण व्यवस्थेसाठी उत्तम शिक्षकांची गरज आहे. आपल्या होतकरू विद्यार्थ्यांनी अध्यापन हा पेशा स्वीकारून देशाचे भवितव्य उज्वल करण्यात आपले मोलाचे योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आज पदवीधर झालेले विद्यार्थी शिक्षण आणि ज्ञानाच्या सामर्थ्यावर आयुष्यात खूप प्रगती करतील, असा आपल्याला विश्वास आहे, पण यासोबतच त्यांनी आपल्या मूल्यांशी आणि संस्कृतीशी नाळ कायम राखावी , तरच ते एक अर्थपूर्ण आणि समाधानी जीवन जगू शकतील, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. प्रत्येक कार्यात उत्कृष्टतेचा आग्रह करण्याचा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. जेव्हा एखादी कठीण परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करा आणि एक संधी म्हणून त्याकडे पहा यामुळे व्यक्तिमत्वाचा विकास होईल असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या  सार्वजनिक खरेदी धोरणा संदर्भात, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने  18 नोव्हेंबर 2022 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती  केंद्राच्या अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम  परिषदेचे आयोजन केले होते. विविध सीपीएसइज  आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या  सार्वजनिक खरेदी धोरण आदेशानुसार अनिवार्य केलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्यांची आव्हाने समजून घेण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे अधिकारी आणि विविध सीपीएसइज  चे अधिकारी उपस्थित होते.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या  सार्वजनिक खरेदी धोरणानुसार, केंद्र सरकारचे प्रत्येक मंत्रालय, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम या उद्योगांकडून वस्तू किंवा सेवा त्यांच्या एकूण वार्षिक मूल्याच्या किमान 25 टक्के खरेदी करतील. याशिवाय, वस्तू आणि सेवांच्या एकूण खरेदीपैकी 4% खरेदी ही एससी  आणि एसटी  उद्योजकांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमधून आणि 3% खरेदी ही महिला उद्योजकांकडून केली जाईल.
एससी/एसटी आणि महिला सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून खरेदीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सीपीएसइज  ना अधिक कार्यशील बनवणे, त्यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांचा सत्कार करण्यावरही या परिषदेमध्ये भर देण्यात आला.
सार्वजनिक खरेदी धोरणाच्या अध्यादेशाची पूर्तता करण्यासाठी सीपीएसइज  द्वारे केलेल्या प्रयत्नांचे राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा यांनी कौतुक केले. सर्व सीपीएसइज ना एससी/एसटीमहिला उद्योजकांना सक्रियपणे मदत करण्याचे आणि त्यांना शक्य असेल तितके समर्थन प्रदान करण्याचे आवाहन केले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर गोव्यामधल्या 53 व्या इफ्फी महोत्सवाला उपस्थित राहणार
गोवा/मुंबई, 19 नोव्हेंबर 2022
गोव्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 53 व्या इफ्फी, अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभासाठी आणि इफ्फी 53 मधल्या विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तथा युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर 20 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर 2022 हे दोन दिवस गोवा दौऱ्यावर असतील.
20 नोव्हेंबर रोजी इफ्फी 53 च्या उद्घाटन सत्रात प्रदर्शित होणार्या, ऑस्ट्रियाचे दिग्दर्शक डायटर बर्नर यांच्या अल्मा एंड ऑस्कर या चित्रपटाच्या रेड कार्पेट समारंभाला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित राहतील. त्यानंतर संध्याकाळी ते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये इफ्फी 53 च्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. यावेळी ते ‘भारतीय चित्रपट कर्मी 2022’ च्या विजेत्याची घोषणा करतील आणि इफ्फी 53 च्या उद्घाटनप्रसंगी स्पॅनिश चित्रपट दिग्दर्शक कार्लोस सौरा यांना सत्यजित रे जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करतील.
आपल्या दौऱ्याच्या दुसर्या दिवशी, ते इफ्फी 53 च्या ’75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमारो’ विभागाच्या 2ऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटन समारंभात सहभागी होतील. यावेळी ते भारतातल्या चित्रपट क्षेत्रातील 75 तरुण आशादायी प्रतिभावंतांशी संवाद साधतील. त्यानंतर ठाकूर इफ्फी 53 च्या फिल्म बाजार पॅव्हेलियनच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. त्यानंतर, ते भारतीय पॅनोरमा विभाग आणि चित्रपट महोत्सवाच्या कंट्री फोकस  विभागाच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. आपल्या दोन दिवसांच्या गोवा दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात,अनुराग सिंह ठाकूर पणजीमध्ये फुटबॉल मैदानात एफटीआयआयने आयोजित केलेल्या चित्रपट तंत्रज्ञान प्रदर्शनाचे उदघाटन करतील. या ठिकाणी तंत्रज्ञान आणि चित्रपट कला/सिनेमा आणि सौंदर्यशास्त्राशी संबंधित विविध घटक प्रदर्शित केले जातील.PIB Mumbai | S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आज नवी दिल्लीत आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराज्य सीमावाद सोडवण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर केल्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2022
आसाम आणि मेघालय दरम्यान आंतरराज्यीय सीमावाद सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ऐतिहासिक करारावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली. शांततापूर्ण आणि समृद्ध ईशान्य क्षेत्राच्या , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेच्या पूर्ततेतील हा आणखी एक मैलाचा दगड आहे.
विवादमुक्त ईशान्येसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
आज झालेल्या या करारामुळे आणखी एक 50 वर्षे जुना वाद मिटणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. अल्पावधीतच आसाम आणि मेघालय यांच्यातील वादग्रस्त 12 पैकी सहा मुद्द्यांवर तोडगा निघाला आहे आणि दोन्ही राज्यांमधील सुमारे 70 टक्के सीमा वादमुक्त झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांमधील वाद मिटल्याशिवाय आणि सशस्त्र गटांनी आत्मसमर्पण केल्याशिवाय ईशान्येचा विकास शक्य नाही, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने त्यांनी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
Dispute-free Prosperous North East: LinkS.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
आयुष मंत्रालय
उद्याच्या भव्य ‘योग महोत्सव’करिता हैदराबाद सज्ज
यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाची संकल्पना आहे ‘वसुधैव कुटुंबकमसाठी योगाभ्यास’
आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत मोराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेने उद्या 27 मे, 2023 रोजी येथील हैदराबाद येथील एनसीसी परेड ग्राऊंडवर भव्य ‘योग महोत्सव’ चे आयोजन केले आहे. 21 जून 2023 रोजी मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे साजऱ्या होणार्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला 25 दिवस उरले असून त्यानिमित्ताने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन, जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.
यावेळी बोलताना सर्बानंद सोनोवाल यांनी या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योगदिनाची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुंबकमसाठी योगाभ्यास ’ जाहीर केली. तसेच सोनोवाल यांनी या वर्षी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यासाठी विस्तृत योजना कशा तयार केल्या जात आहेत हे अधोरेखित केले. 21 जून रोजी संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या मदतीने अनेक बंदरांवर, अनेक जहाजांवर योगाची प्रमुख प्रात्यक्षिके सादर केली जातील त्यामुळे योगाची ‘ओशन रिंग’ तयार होणार आहे. अनेक देश देखील या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांनी दिली .
आर्क्टिक ते अंटार्क्टिकापर्यंत योग प्रात्यक्षिके होतील - प्राइम मेरिडियन लाईनवर किंवा त्या जवळ येणारे देश या योग प्रात्यक्षिकांमध्ये सामील होतील. उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरही योगासने केली जातील. स्वालबार्डमधील भारतीय संशोधन तळ हिमाद्री, आणि अंटार्क्टिकामधील तिसरा भारतीय संशोधन तळ भारती देखील जगभरातील इतर लाखो लोकांसोबत या महोत्सवात सामील होण्याची शक्यता आहे असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्यच्या फ्लाइट डेकवरही योग प्रात्यक्षिके केली जातील.
आज संपूर्ण जग योगाचा सर्वांगीण आरोग्य आणि तंदुरुस्तीचे अतुलनीय साधन म्हणून स्वीकार करत आहे. उद्या सकाळी , हजारो लोक निरोगी मन आणि शरीराच्या या चळवळीत सामील होतील आणि कॉमन योगा प्रोटोकॉल सादर करतील आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी संदेश देतील असे पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले, “योग हे उत्तम मन आणि शरीरासाठी अमृत आहे. “आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योग भारतमालामध्ये भारतीय लष्कर, भारतीय हवाई दल, तटरक्षक दल आणि सीमा रस्ते संघटना यांचा सहभाग असेल.
भारतातील 2 लाखाहून अधिक गावांमध्ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल मध्ये लोकांना प्रशिक्षित करण्याची सोय करण्यात आली आहे,” असे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास आणि आयुष राज्यमंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.