अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एमएसएमई’ला सशक्त करण्याचा प्रस्ताव
व्याज माफी योजने अंतर्गत 350 कोटी रुपयांचे वाटप
1.5 कोटी पेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल करणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापाऱ्यांना व लहान दुकानदारांना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने अंतर्गत निवृत्तीवेतन लाभ देण्याचा निर्णय
‘स्फूर्ती’ अंतर्गत यावर्षी 100 नवीन क्लस्टर्सची स्थापना होईल, 50 हजार कारागिरांना लाभ
यावर्षी कृषि-ग्रामिण उद्योगांमध्ये 75 हजार कुशल उद्योजकांना तयार करण्यासाठी 80 जीवनमान व्यवसाय इन्क्युबेटर्स तर 20 तंत्रज्ञान व्यवसाय इन्क्युबेटर्स
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
‘मेक इन इंडिया’ वर यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत 2019-20चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी विविध प्रस्तावांची घोषणा केली.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना  59 मिनिटात एक कोटीपर्यंतचे कर्ज सुलभरीत्या मिळावे म्हणून सरकारने ऑन लाइन पोर्टलच्या माध्यमातून एक योजना सुरु केली आहे. व्याज माफी योजने अंतर्गत 2019-20वर्षात सर्व जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईना नव्या-जुन्या कर्जावर दोन टक्के व्याज माफी करिता 350 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.
सरकारी बिल पेमेंटमधला विलंब टाळण्यासाठी एमएसएमईकरिता सरकारने एक व्यासपीठ तयार करेल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
भारत सरकारने नव्याने आणलेल्या ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने’अंतर्गत 1.5 कोटी पेक्षा कमी वार्षिक व्यापार करणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापाऱ्यांना व लहान दुकानदारांना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने अंतर्गत निवृत्तीवेतन लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी केवळ आधार पत्रक, बँक खाते व स्व-घोषणापत्र इतकीच कागदपत्रे आवश्यक असतील.
‘परंपरागत उद्योगांचे उन्नयन व पुनरुत्पादन निधी योजना’  अंतर्गत 2019-20दरम्यान 100 नवीन क्लस्टर बनविले जातील. त्यामुळे 50 हजार कारागीरांना आर्थिक साखळीत सहभागी होण्यासाठी समर्थ केले जाईल. 'स्फूर्ती'चा उद्देश पारंपारिक उद्योगांना अधिकाधिक उत्पादक,लाभदायक व रोजगाराच्या कायम संधी देणे, हा आहे. बांबू, मध व खादी यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
2019-20 सालात 80 जीवनमान व्यवसाय इन्क्युबेटर्स व 20 तंत्रज्ञान व्यवसाय इन्क्युबेटर्स बनविण्यासाठी ‘नूतनीकरण, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता वाढ योजना’ आणण्यात येईल; जेणेकरून 75 हजार कुशल उद्योजकांना विकसित केले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या शेतातून येणारे पिक व पूरक व्यवसायांच्या मूल्यवर्धनासाठी सरकार खाजगी उद्योगांना मदत करेल. पशुधन उत्पादन, सामान्य खरेदी, प्रक्रिया आणि विपणन यासाठी आधारभूत संरचना तयार करून सहकारिता माध्यमातून दुग्धव्यवसाय प्रोत्साहित केले जातील, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी अप्रत्यक्ष करांअंतर्गत देखील प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. ते एमएसएमई क्षेत्राला लाभदायक ठरतील. घरगुती उद्योगाला बळ देण्यासाठी काजू बिया, पीव्हीसी, व्हीनाईल फ्लोरिंग,टाईल्स, मेटल फिटिंग्ज, ऑटो पार्टस्, सिंथेटिक रबराचे काही प्रकार, ओप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही कॅमेरा,आयपी कॅमेरा, डिजिटल व नेटवर्क व्हिडीओ रेकॉर्डर इत्यादी गोष्टींवरील मूलभूत सीमा शुल्क वाढविण्यात येत आहे. तर भारतात बनविल्या जाणाऱ्या काही आयातीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर दिलेल्या सीमा शुल्क सवलती मागे घेतल्या जात आहेत. पाम स्टियरिन,चरबीयुक्त तेलांच्या अंतिम वापर आधारित सवलती मागे घेण्यात येत आहेत. याशिवाय विविध प्रकारच्या कागदांवरील सवलत मागे घेण्यात येत आहे.
G.Chippalkatti/S.Phophale/D.Rane
(Visitor Counter : 55