ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्र सरकारकडून व्यापक नागरी सेवा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मिशन कर्मयोगी - नागरी सेवा क्षमता निर्मितीच्या नवीन राष्ट्रीय आराखड्याला दिली मंजुरी
जनतेला अधिक चांगल्या सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवीन व्यापक नागरी सेवा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज “मिशन कर्मयोगी” या नावाने नागरी सेवा क्षमता निर्मितीच्या नवीन राष्ट्रीय आराखड्याला मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया स्तरावर क्षमता वाढवण्याच्या यंत्रणेत परिवर्तन घडवणे हा याचा उद्देश आहे.
आर्थिक वाढीसाठी आणि लोककल्याणासाठी अनुकूल असलेल्या सेवांंची निर्मिती आणि वितरणास सक्षम ‘नागरिककेंद्री नागरी सेवा’ निर्माण करण्यावर या सुधारणेचा मूलभूत भर आहे. त्यानुसार मिशन कर्मयोगी “नियम आधारित प्रशिक्षण” कडून “भूमिका आधारित प्रशिक्षण” कडे लक्ष केंद्रित करणार आहे. वर्तनात्मक बदलांवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रमाची अशी रचना केली आहे की जगभरातील उत्तम संस्थांकडून आणि पद्धतींकडून शैक्षणिक संसाधनांचा स्वीकार करतानाच भारतीय संस्कृती आणि संवेदनशीलता यात ती खोलवर रुजलेली आहे. एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण - iGOT Karmayogi Platform च्या स्थापनेद्वारे हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात मनुष्यबळ अभ्यासक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञ असतील जे क्षमता वाढवण्याच्या सम्पूर्ण अभ्यासाचे निरीक्षण करतील.
प्रशिक्षण मानके सुसंगत बनवण्यासाठी , सामायिक विद्याशाखा आणि संसाधने तयार करण्यासाठी आणि सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी क्षमता निर्मिती आयोग नावाची एक तज्ञ संस्था स्थापन केली जाईल.
नफ्यासाठी कंपनी नाही या कलम 8 अंतर्गत एसपीव्ही स्थापित केले जाईल जे आयजीओटी -कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मची मालकी आणि व्यवस्थापन सांभाळेल, केंद्र सरकारच्या वतीने एसपीव्हीकडे सर्व बौद्धिक संपत्ती अधिकार असतील.
आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मच्या सर्व वापरकर्त्यांच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनासाठी एक योग्य देखरेख आणि मूल्यांकन यंत्रणा देखील स्थापन केली जाईल जेणेकरून प्रमुख कामगिरी निर्देशांकाचा डॅशबोर्ड तयार केला जाऊ शकेल.
कोविड परिस्थिती दरम्यान आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यातही आयजीओटी मॉडेलचा यशस्वीपणे प्रयत्न करण्यात आला. 12.73 लाखाहून अधिक आरोग्य कर्मचा-यांनी 3 महिन्यांच्या कालावधीत विविध कालावधीचे 17.66 लाख अभ्यासक्रम पूर्ण केले.
आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म हा उत्स्फूर्त आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ बनेल जिथे काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि परीक्षण केलेले डिजिटल ई-लर्निंग सामुग्री उपलब्ध केली जाईल. क्षमता वाढवण्याव्यतिरिक्त, प्रशिक्षणार्थी कालावधीनंतर पुष्टीकरण, उपयोजन, कामाचे वाटप आणि रिक्त पदांची अधिसूचना इ. सेवांसंदर्भातील बाबी प्रस्तावित कार्यकुशलतेच्या चौकटीत एकत्रित केल्या जातील.
सुमारे 46 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी 2020-21 ते 2024-25.या 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जातील. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक आणि नागरिक स्नेही बनवणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत लसीच्या एकूण 95.89 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासांत, लसीच्या 65 लाख 86 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.04 % आहे; मार्च 2020 पासूनचा उच्चांकी दर
गेल्या 24 तासांत देशात 14,313 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या  आतापर्यंतच्या एकूण बाधितांच्या संख्येच्या 0.63 %
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 109 दिवस 3% पेक्षा कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 65,86,092 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण
मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 95.89 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 93,66,392 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,75,424
|
|
2nd Dose
|
|
90,36,583
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,59,259
|
|
2nd Dose
|
|
1,53,98,857
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
38,68,20,261
|
|
2nd Dose
|
|
10,40,73,546
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
16,61,56,424
|
|
2nd Dose
|
|
8,38,76,362
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,48,69,202
|
|
2nd Dose
|
|
6,00,12,131
|
|
Total
|
|
95,89,78,049
गेल्या 24 तासांत 26,579 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या
3,33,20,057 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 98.04 % आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 107 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून
कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत,14,313 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली. 224 दिवसांमधील एका दिवसात आढळलेल्या नवीन रुग्णांची ही सर्वात कमी संख्या आहे. देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या
सध्या 2,14,900 इतकी आहे आणि ही गेल्या 212 दिवसातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या
संख्येच्या 0.63 %आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 11,81,766 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 58 कोटी
50 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.48% असून गेले 109 दिवस हा दर 3%हून कमी राहिला आहे.
तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.21 % आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 43 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 126 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि अमेरिका व्यावसायिक संवादानंतर सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नाविन्यपूर्ण भागीदारी स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करार 2023 वर स्वाक्षरी
सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत लवचिकता आणि वैविध्यता आणण्यासाठी एक सहयोगी यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार
भारत – अमेरिका व्यावसायिक संवाद आराखड्या अंतर्गत सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नावीन्यपूर्ण भागीदारी स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर  आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या "कमर्शियल डायलॉग 2023" नंतर दोन्ही देशांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निमंत्रणावरून अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो या नवी दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांमधील नवीन व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी खुल्या करण्यासाठी आवश्यक सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी आज भारत-अमेरिका व्यावसायिक संवाद पुन्हा सुरू करण्यात आला.
या सामंजस्य करारात अमेरिकेच्या चिप्स अँड सायन्स ॲक्ट आणि भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनच्या दृष्टीकोनातून सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत लवचिकता आणि वैविध्यता यावर दोन्ही सरकारांमध्ये एक सहयोगी यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
दोन्ही देशांच्या पूरक सामर्थ्यांचा फायदा घेणे आणि सेमीकंडक्टर मूल्य साखळीच्या विविध पैलूंवर चर्चा करून व्यावसायिक संधी आणि सेमीकंडक्टर इनोव्हेशन इकोसिस्टमचा विकास करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या सामंजस्य करारामध्ये परस्पर फायदेशीर असे संशोधन आणि विकास याबरोबरच उभय देशातील प्रतिभा आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि मंगोलियाचे राष्ट्रपती उखनागीन खुरेलसुख यांनी एकत्रितपणे आज गंदन मठ येथे पवित्र कपिलवस्तु अवशेषांना आदरांजली वाहिली
भारत आणि मंगोलिया मधील लोकांमधील संबंध तसेच आर्थिक संबंध नव्याने आकाराला येत आहेत: किरेन रिजिजू
कोविड महामारीच्या काळात आम्हाला लसींच्या मात्रा पुरवणारा भारत हा पहिला देश होता आणि या तातडीच्या मदतीमुळे हजारो मंगोलियन लोकांचे प्राण वाचू शकले:उखनागीन खुरेलसुख
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज मंगोलियाचे राष्ट्रपती उखनागीन खुरेलसुख यांच्यासह गंदन मठाला भेट दिली आणि कपिलवस्तुच्या पवित्र अवशेषांना आदरांजली वाहिली. त्यांनी मंगोलियातील भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांनाही अभिवादन केले जे कपिलवस्तू अवशेषांसोबत ठेवण्यात आले आहेत.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, कोविड महामारीच्या काळात भारताने अनेक देशांना मदत केली आणि आज मंगोलियातील लोक आनंदी असल्याचे पाहून आपल्याला समाधान वाटत आहे. उभय देशांच्या जनतेमधील संबंधांबरोबरच भारत आणि मंगोलियामधील आर्थिक संबंधही नव्याने आकाराला येत आहेत, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. "नजीकच्या काळात अधिकाधिक भारतीयांनी या सुंदर देशाला भेट द्यावी आणि लोकांमधील संबंध अधिक दृढ व्हावेत अशी माझी इच्छा आहे." असे किरेन रिजिजू म्हणाले.
मंगोलियाचे राष्ट्रपती उखनागीन खुरेलसुख म्हणाले की पवित्र बुद्धांचे अवशेष मंगोलियात आणण्यासाठी विशेष पुढाकार हा भारत आणि मंगोलिया यांच्यातील आध्यात्मिक संबंधाचा पुरावा आहे. बुद्धांच्या अवशेषांचे हे प्रदर्शन आयोजित केल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी मंगोलियाच्या जनतेच्या वतीने भारत सरकारचे आभार मानले.
कोविड महामारीच्या काळात आम्हाला लसींच्या मात्रा पुरवणारा भारत हा पहिला देश होता आणि या तातडीच्या मदतीमुळे हजारो मंगोलियन लोकांचे प्राण वाचवता आले याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. ते म्हणाले की मंगोलियामध्ये भारताकडून सुरु असलेले तेल शुद्धीकरण प्रकल्प हे भारत आणि मंगोलिया यांच्यातील वाढत्या द्विपक्षीय संबंधांचे प्रतीक आहे आणि भारत हा मंगोलियाचा सर्वात विश्वसनीय भागीदार आणि तिसरा शेजारी देश आहे. भगवान बुद्धांचे पवित्र अवशेष आणणे हा द्विपक्षीय संबंध समृद्ध करण्याचा एक उत्तम मार्ग असल्याचेही राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
त्यानंतर , कुशोक बकुला रिनपोचे यांच्यावरील टपाल तिकिटाचे प्रकाशन मंगोलियाचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव आंखबावर नियमदोरी आणि मंगोलियातील भारताचे राजदूत एम पी सिंग यांनी केले. यावेळी किरेन रिजिजू ; मंगोलियाचे माजी राष्ट्रपती एन आंखबायर आणि गंदन मठाचे खंबा नोमुन खान उपस्थित होते.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार क्षेत्रातल्या थेट परदेशी गुंतवणुकीत तीन वर्षात पाच पट वाढ- मनोज सिन्हा
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2018
दूरसंचार क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षात थेट परदेशी गुंतवणुकीत पाच पट वाढ झाली आहे अशी माहिती केंद्रीय दूरसंवाद मंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिली. 2015-16 मध्ये ही गुंतवणूक 1.3 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, 2017-18 मध्ये ती 6.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे असे त्यांनी सांगितले. नवी दिल्लीत आज “दूरसंचार क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. जनतेला परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भारतात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे, या गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मितीही होईल असे ते म्हणाले. देशाच्या भौगोलिक विविधतेचा योग्य तो उपयोग करुन निमकुशल रोजगाराची निर्मिती करणे आवश्यक आहे आणि त्यात दूरसंचार क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकतो असे त्यांनी सांगितले.
भारताचा प्रवास सध्या टेलिकॉम क्षेत्राकडून डिजिटल भारताकडे सुरु आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंवाद धोरण 2018 नुसार डिजिटल क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. 2020 पर्यंत भारतात 5 जी नेटवर्क सुरु होईल. त्यातूनही डाटा ॲनालेटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तासारख्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत असे सिन्हा म्हणाले.
दूरसंचार क्षेत्रात व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे या दृष्टीने सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. तसेच या क्षेत्रातल्या समस्या सोडवण्यासाठी आंतरमंत्रीय गटाचीही स्थापना केली आहे. या गटाच्या बहुतांश शिफारशी मान्य झाल्या असून यावर अंमलबजावणी सुरु आहे असेही ते म्हणाले. भारतासारख्या वेगाने पुढे जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत परदेशी गुंतवणुकदारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी दूरसंचार विभागाच्या सचिव अरुणा सुंदरराजन आणि इतर मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले. या चर्चासत्रात दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित तांत्रिक विषयावरील सत्र आणि इतर चर्चासत्रे होणार आहेत.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाकडून प्रदूषण प्रतिसादावर चर्चासत्र, कार्यशाळा आणि प्रात्यक्षिकांचे आयोजन
पणजी, 12 मे 2023
भारतीय तटरक्षक दल, जिल्हा मुख्यालय क्रमांक 11  यांनी 11-12 मे 2023 रोजी सागरी प्रदूषणाच्या प्रतिसादावर दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. विविध भागधारकांमधील समन्वय सुधारणे, प्रात्यक्षिके, मानक प्रक्रिया तसेच तटरक्षक दल आणि भागीदार संस्थांची तयारी तपासून पाहणे हा या चर्चासत्राचा उद्देश होता.
उपमहानिरीक्षक अरुणाभ बोस यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रत्येक संस्थांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सुरक्षित किनारे आणि स्वच्छ सागरी पर्यावरण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आणि महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
भारतीय तटरक्षक दल हे भारताच्या सागरी क्षेत्रामध्ये तेल गळतीच्या प्रतिसादासाठी केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण असल्याने तेल गळतीच्या कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्व महत्त्वाच्या तेल हाताळणी संस्था आणि भागधारकांसोबत एकत्रितपणे काम करण्याची जबाबदारी तटरक्षक दलावर आहे.
कार्यशाळेत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, मत्स्य विभाग, मुरगाव बंदर प्राधीकरण, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि मर्केंटाइल मरीन विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व भागधारक आणि संसाधन एजन्सींनी दोन दिवसीय चर्चासत्रात सहभाग घेऊन कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या क्षमता, समस्या, विश्लेषण आणि सूचना यावर सादरीकरण केले.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 137
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
व्यावसायिकांनी आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी ऊर्जा उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक पथदर्शी कार्यक्रम विकसित करण्यात येत आहे. असोचॅम स्थापना सप्ताह 2020 यानिमित्त आज आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये धर्मेंद्र प्रधान बोलत होते. ‘ऊर्जा संक्रमण ते इंधन - भारताचा समृद्धी मार्ग’’ याविषयावर प्रधान यांनी या कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन केले. आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा उपक्रमामध्ये भारतातल्या व्यावसायिकांना  सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. देशात सर्वांना आवश्यकते इतकी ऊर्जा उपलब्ध करून देऊन आपल्याला या क्षेत्रात असलेली उर्जेची कमतरता भरून काढायची आहे, असेही सांगितले.
भारताचा ऊर्जा संक्रमणाच्या पथदर्शी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे, असे सांगून धर्मेंद्र प्रधान यांनी कार्यक्रमामध्ये सात महत्वाचे टप्पे आहेत, असे स्पष्ट केले. गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म इंधनाचा स्वच्छ वापर, विशेषतः पेट्रोलियम आणि कोळसा यांचा वापर, जैवइंधनासाठी अंतर्गत स्त्रोतांवर जास्त भर देणे, 2030 पर्यंत 450 गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विजेवर चालणा-या साधनांचा वापर वाढविणे, हायड्रोजनसह उदयोन्मुख इंधनांचा वापर वाढविणे, संपूर्ण ऊर्जा प्रणालीमध्ये नाविन्यपूर्ण डिजिटलचा वापर करणे, यावर प्रामुख्याने काम करण्यात येणार आहे, असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले.
भारताने गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रारंभ केला आहे. भारतामध्ये ऊर्जेच्या गरजेपैकी नैसर्गिक वायूचा हिस्सा 6.2 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’चे लक्ष्य भारताने निश्चित केले आहे, त्याच्या पूर्तीसाठी नैसर्गिक वायू ग्रिडचा 34,500 किलोमीटरपर्यंत विस्तार करण्याची सिद्धता सरकारने केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त 17000 किलोमीटर लांबीच्या गॅसवाहिनीच्या कामाचाही समावेश आहे. गॅसच्या पुनर्भरणाच्या क्षमता सध्या 42 एमएमटीपीए आहे त्यामध्ये 2022 पर्यंत वाढवून 61 एमएमटीपीए करण्यात येणार असल्याचे, प्रधान यांनी सांगितले. भारतातला पहिला स्वयंचलित राष्ट्रीय स्तरावरील गॅस व्यापार मंच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या मंचाच्या माध्यमातून 400 जिल्ह्यांमध्ये शहर गॅस वितरण प्रकल्पातून 232 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये काम सुरू होणार आहे. देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी 53 टक्के भागातल्या आणि 70 टक्के लोकसंख्येला या प्रकल्पाचा लाभ होईल.
ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकास घडवून आणतानाच पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविण्यासाठी देशात एक व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याचे सांगून धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, 2023-24 पर्यंत आम्ही 5000 सीबीजी प्रकल्पांची उभारणी करून त्यामध्ये 15 एमएमटी क्षमतेने उत्पादन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जवळपास 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येत आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
उदंचन तत्त्वावर आधारित जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाचा  महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागासोबत सोबत सामंजस्य करार
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 44,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होणार आणि राज्यातील 7,000 लोकांसाठी अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती : मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, एनएचपीसी
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
उदंचन तत्त्वावर आधारित जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ  आणि महाराष्ट्र सरकारचा ऊर्जा विभाग यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या सामंजस्य करारानुसार, एकूण 7,350 मेगावॅट क्षमतेचे चार उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. यात काळू - 1,150 मेगावॅट, सावित्री - 2,250 मेगावॅट, जालोंद - 2,400 मेगावॅट आणि केंगाडी - 1,550 मेगावॅट या ठिकांणांचा समावेश आहे. या करारांतर्गत राज्यात इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकल्पही विकसित केले जातील.
2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे म्हणचे ऊर्जा संक्रमणाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यात सहाय्य करण्यासाठी ऊर्जा संचय उपाय म्हणून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचा उपयोग या सामंजस्य करारामध्ये समाविष्ट आहे
एनएचपीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर. के. विश्नोई यांनी राज्यातील उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी एनएचपीसीवर विश्वास दाखवल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे आभार व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्यात एनएचपीसीसाठी हे एक सुरुवातीचे पाऊल आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे 44,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि राज्यातील 7,000 लोकांना अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या सामंजस्य करारावर एनएचपीसी  संचालक विश्वजित बसू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी स्वाक्षरी केली. एनएचपीसीचे स्वतंत्र संचालक उदय एस निरगुडकर; एनएचपीसीचे कार्यकारी संचालक  रजत गुप्ता आणि दोन्ही संस्थांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
एनएचपीसी लिमिटेड हा भारत सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे, आणि भारतातील सर्वात मोठी जलविद्युत विकास संस्था आहे, यामध्ये जलविद्युत प्रकल्पांच्या संकल्पनेपासून ते कार्यान्वित करण्यापर्यंतचे सर्व उपक्रम हाती घेण्याची क्षमता आहे. एनएचपीसीने सौर आणि पवन ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रातही वैविध्य आणले आहे. भारतात आणि परदेशात पारंपरिक आणि अपारंपरिक स्त्रोतांद्वारे ऊर्जेच्या सर्व पैलूंमध्ये एकात्मिक आणि कार्यक्षम विकासाचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि आयोजन करणे कंपनीला बंधनकारक आहे. 2009 मध्ये यशस्वीरित्या आयपीओ काढल्यानंतर एनएचपीसी ही एनएससी आणि बीएसईवरील सूचीबद्ध कंपनी आहे.
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
कुर्नुल रस्ते अपघातातल्या मृतांच्या जवळच्या नातेवाईकाला पंतप्रधानांकडून मदत मंजूर
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
आंध्र प्रदेशातील कुर्नुल येथे झालेल्या रस्ते अपघातातल्या मृतांच्या जवळच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
“कुर्नुल येथील दुर्दैवी अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे तसेच या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांना 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असे पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
ताऊक-ती चक्रीवादळाला तोंड देण्यासाठी भारतीय हवाई दल सज्ज
येत्या काही दिवसांत देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात ताऊक-ती चक्रीवादळामुळे अत्यंत जोरदार ते अतितीव्र स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यामुळे, भारतीय हवाई दलाने भारतीय द्वीपकल्पात मदतकार्यासाठी 16 मालवाहू विमाने आणि 18 हेलिकॉप्टर्स जय्यत तयार ठेवली आहेत.
एका आयएल-76 विमानाने 127 कर्मचारी तसेच 11 टन मालाची भटिंडा ते जामनगर अशी वाहतूक केली. आणखी एका सी-130 विमानाने 25 कर्मचारी आणि 12.3 टन सामान भटिंड्याहून राजकोट येथे तर दोन सी-130 विमानांनी 126 कर्मचारी आणि 14 टन सामान भुवनेश्वर येथून जामनगरला पोहोचविले.
याशिवाय, येत्या काही दिवसांत, वाईट हवामानामुळे नागरी हवाई वाहतुकीवर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने किनारपट्टीच्या भागात भारतीय हवाई दलाने कोविड मदत कार्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय हवाई दलाने चक्रीवादळामुळे करावे लागणारे मदतकार्याचे केलेले नियोजन, सध्या सुरु असलेल्या कोविड मदत कार्यासह दलाचे अतिरिक्त कार्य असणार आहे.
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते कर्नाटकमधील मंड्या येथे मेगा डेअरीचे उद्घाटन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज कर्नाटकात मंड्या येथे मेगा डेअरीचे अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन केले. यावेळी मंड्या येथील आदिचुंचनागिरी महासंस्थान मठाचे 72वे मठाधिपती निर्मलानंदनाथ महास्वामीजी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा आणि केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
उद्घाटन करण्यात आलेल्या मेगा डेअरीसाठी 260 कोटी रुपये खर्च आला असून तिथे दररोज 10 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असून ही क्षमता 14 लाख लिटर पर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ज्यावेळी 10 लाख लीटर दुधावर प्रक्रिया होईल, त्यावेळी लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत समृद्धी पोहोचेल, असे ते म्हणाले. कर्नाटकात सहकारी दुध चळवळ चांगल्या प्रकारे सुरू आहे, असे शाह म्हणाले. कर्नाटकात गाव पातळीवर 15,210 सहकारी दूध डेअऱ्या आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 26.22 लाख शेतकऱ्यांकडून आलेले दूध दररोज संकलित केले जाते आणि जिल्हा स्तरावरील 16 डेअऱ्यांच्या माध्यमातून दररोज 26 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 28 कोटी रुपये जमा होतात.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की गुजरात मध्ये धवलक्रांतीने शेतकऱ्यांचे नशीब बदलले आणि अमूलच्या माध्यमातून दर वर्षी 36 लाख महिलांच्या बँक खात्यात 60,000 कोटी रुपये जमा करण्यात येतात.
कर्नाटकमधील प्रत्येक गावात प्राथमिक डेअरी स्थापन करण्यासाठी अमूल आणि नंदिनी एकत्र काम करतील आणि पुढील तीन वर्षात कर्नाटकमधील एकही गाव असे नसेल जिथे प्राथमिक डेअरी नाही अशी हमी आपण सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनींना देत आहे, असे ते म्हणाले.
देशभरातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी गुजरात आणि कर्नाटक एकत्र काम करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात एकूण 58.37 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ
एफडीआय हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक असून भारतासाठी कर्जाशिवाय आर्थिक पाठबळ पुरवणारा महत्वाचा स्त्रोत आहे. गुंतवणूकदार- स्नेही एफडीआय धोरण राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातले थेट परदेशी गुंतवणूक धोरण अधिक गुंतवणूकदार -स्नेही व्हावे आणि धोरणातल्या, गुंतवणुकीला अडथळा ठरणाऱ्या गोष्टी दूर करणे हा यामागचा उद्देश आहे. देशातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वाढत्या ओघामुळे, सरकारने या दिशेने उचललेली पावले फलदायी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
एफडीआय धोरण सुधारणांच्या आघाडीवर सरकारने केलेल्या उपाययोजना, गुंतवणूक सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता यामुळे देशात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. जागतिक गुंतवणुकदारांमध्ये, गुंतवणुकीचे पसंतीचे स्थान म्हणून भारताला स्थान मिळाले असल्याचे, भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतचे हे कल दर्शवत आहेत-
-एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात 58.37 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ प्राप्त झाला. वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यातला ही सर्वोच्च गुंतवणूक असून 2019-20 या वर्षातल्या पहिल्या आठ महिन्याशी  तुलना करता 22 % अधिक आहे.
- 2020-21 या वित्तीय वर्षात  प्राप्त झालेली थेट परकीय गुंतवणूक 43.85 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात प्राप्त झालेली ही सर्वाधिक गुंतवणूक असून 2019-20 या वर्षातल्या पहिल्या आठ महिन्याशी  तुलना करता 37 % अधिक आहे.
S.Kane/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
मध्य प्रदेशात वीज पडून झालेल्या प्राणहानी बाबत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
मृतांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानाची केली घोषणा
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
मध्यप्रदेशात वीज पडून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे तसेच मृतांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान तसेच जखमींना मदत जाहीर केली आहे."मध्य प्रदेशातील काही भागात वीज पडून झालेल्या जीवितहानीचे तीव्र दुःख झाले आहे." असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे
दुर्घटनेची झळ बसलेल्यांना राज्य सरकारकडून शक्य तेवढी मदत दिली जाणार आहे.
मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या जवळच्या वारसाला 2 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान तर जखमींना 50 हजार रुपये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून दिले जातील: पंतप्रधानJaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
फेब्रुवारी महिन्यासाठी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2019
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात फेब्रुवारी महिन्यात 2018 च्या फेब्रुवारीच्या तुलनेत 0.1 टक्का वाढ झाली आहे. वस्त्रप्रावरणे उत्पादन करणाऱ्या उद्योग गटाने सर्वात जास्त 19.3 टक्के सकारात्मक वाढ दर्शवली आहे. त्याखालोखाल खाद्यान्न उत्पादन करणाऱ्या उद्योग गटाचे 13.8 टक्के सकारात्मक वाढ दर्शवली आहे.
यंत्रसामग्री आणि साधन उत्पादन उद्योगगटाने उणे 12.8 टक्के अशी सर्वात जास्त नकारात्मक वाढ नोंदवली आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 118