ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
भारत आणि बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाची मंत्रिस्तरावरील 38 वी बैठक नवी दिल्ली येथे संपन्न
कुशियारा नदीच्या पाण्याच्या अंतरिम वाटपाबाबतच्या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याला दोन्ही बाजूंकडून अंतिम स्वरूप
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात मंत्रिस्तरावरील संयुक्त नदी आयोगाची 38 वी बैठक 25 ऑगस्ट, 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केले. बांगलादेशच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री झाहीद फारूक यांनी केले. जलसंपदा विभागाचे उपमंत्री एकेएम इनामूल हक शमीम हे देखील बांगलादेशच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने यावेळी उपस्थित होते.
या द्विपक्षीय बैठकीत सामायिक नद्यांच्या पाण्याचे वाटप, पूरासंदर्भातील माहितीचे आदान-प्रदान, नदी प्रदूषणावरील उपाय, गाळ व्यवस्थापनावर संयुक्त अभ्यास करणे, नदी किनाऱ्यावरील संरक्षक कामे यांसह परस्पर हिताच्या अनेक द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. कुशीयारा नदीच्या पाण्याच्या अंतरिम वाटपावरील सामंजस्य कराराचा मसुदा यावेळी अंतिम केला गेला. त्रिपुरातील सबरूम शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी फेनी नदीवरून पाणी घेण्याच्या ठिकाणाची रचना आणि स्थान निश्चित करण्याच्या निर्णयाचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. यासंदर्भात ऑक्टोबर 2019 मध्ये भारत-बांग्लादेश मध्ये सामंजस्य करार झाला होता.
भारत बांगलादेशला सहकार्य करत असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे वास्तविक वेळेत पूरासंदर्भातली माहिती सामायिक करणे हे होय. बांगलादेशला अनपेक्षित पूरस्थिती हाताळण्यास मदत करण्यासाठी भारताने अलीकडेच पूरासंदर्भातली माहिती सामायिक करण्याचा कालावधी 15 ऑक्टोबरच्या पुढेही वाढवला आहे.
माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी आणखी 8 नद्यांचा समावेश करून सहकार्याचे हे क्षेत्र विस्तृत करण्यावर बैठकीदरम्यान सहमती झाली. या विषयासंदर्भात जेआरसीच्या तांत्रिक स्तरावर अधिक चर्चा केली जाईल.
भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात संयुक्त नदी आयोगाची स्थापना 1972 मध्ये करण्यात आली आहे. उभय देशांच्या सामाईक/सीमेवरील/सीमेपलीकडील नद्यांच्या परस्पर हितसंबंधित समस्या सोडवण्यासाठी द्विपक्षीय यंत्रणा म्हणून या आयोगाची स्थापन करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
डॉ. देवेंद्र पटेल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2022
प्रख्यात कर्करोग - शल्यविशारद डॉ. देवेंद्र पटेल यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि कर्करोगावरील उपचाराला चालना देण्यासाठी डॉ. पटेल यांच्या योगदानाचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"डॉ. देवेंद्र पटेल यांनी आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि कर्करोग उपचाराला चालना देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे असंख्य लोकांचा आदर आणि सदिच्छा प्राप्त केल्या. त्यांचे वैद्यकशास्त्राचे सखोल ज्ञान आणि करुणामय स्वभाव सदैव स्मरणात राहील.त्यांच्या निधनाने दु:ख झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति शोकसंवेदना . ओम शांती."S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनात, नोकरीतील अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के इतकी वाढ होणार
एनपीएस  अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन खात्यातील बँकेच्या योगदानात 10 टक्क्यावरून 14 टक्के इतकी वाढ
मुंबई, 25 ऑगस्ट 2021
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने भारतीय बँक संघटनेच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे, त्यानुसार, कुटुंब निवृत्तीवेतनात, कर्मचाऱ्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून देय असेल. या निर्णयामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन, प्रति कुटुंब/ 30,000 ते 35,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकेल, अशी घोषणा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी द्वीपक्षीय तोडग्याविषयी सुरु असलेल्या बैठकसत्रातील 11 वी बैठक, 11 नोव्हेंबर, 2020 रोजी झाली होती, त्या बैठकीत, भारतीय बँक संघटना आणि इतर संघटनांनी स्वाक्षरी केली होती. त्याच बैठकीत, एनपीएस  अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कुटुंब निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचा तसेच, यातील बँकांकडून भरल्या योगदानातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, अशी माहिती आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी दिली. अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आधी या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या अखेरच्या वेतनाच्या 15 टक्के , 20 टक्के आणि 30 टक्के असे स्तर करण्यात आले होते. त्यानुसार वेतनाच्या विशिष्ट प्रमाणात निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्याला मिळत असे. तसेच, निवृत्तीवेतनाची कमाल मर्यादा, 9,284 रुपये इतकी व त्यापुढे, संबंधित टक्क्यांनुसार निवृत्तीवेतन निश्चित केले जात असे. “ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी होती आणि या रकमेत सुधारणा व्हावी, अशी वित्तमंत्र्यांची इच्छा होती. जेणेकरुन, बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना चांगले जीवनमान जगण्यासाठी एक चांगले निवृत्तीवेतन मिळू शकेल,” अशी माहिती पांडा यांनी दिली.
एनपीएस  अंतर्गत,कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बँकेकडून जमा केल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम देखील 10 टक्क्यांवरुन 14% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या वाढीव कुटुंब निवृत्तीवेतनामुळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. तसेच, नव्या पेन्शन योजनेत बँकांचे योगदान वाढवल्याने या सर्व कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता देखील मिळाली आहे.JPS/ST/RA/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 272
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इजिप्तचा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान प्राप्त झाल्याचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडून स्वागत
इजिप्तने मोदीजींना आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान 'द ऑर्डर ऑफ नाईल पुरस्कार' देऊन गौरवल्यामुळे, जागतिक वलय लाभलेले राजकीय नेते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांना मिळालेले यश आता आणखी एका सन्मानाने उजळून निघाले आहे
इतर देशांकडून असे जास्तीत जास्त पुरस्कार प्राप्त झालेले मोदी जी हे भारताचे एकमेव पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या इजिप्तच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मानाचे, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी स्वागत केले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये अमित शाह म्हणतात की, “ इजिप्तने मोदीजींना आपल्या देशाचा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान 'द ऑर्डर ऑफ नाईल पुरस्कार' देऊन गौरवल्यामुळे, जागतिक वलय लाभलेले राजकीय नेते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांना मिळालेले यश आता आणखी एका सन्मानाने उजळून निघाले आहे. इतर देशांकडून असे जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळवणारे मोदी जी भारताचे एकमेव पंतप्रधान ठरले आहेत."
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचे 5 कोटी लाभार्थी
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2018
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेने 5 कोटी लाभार्थींचा महत्वाचा टप्पा गाठला आहे. या योजनेच्या पाच कोटीव्या लाभार्थी श्रीमती तक्रादीरन यांना लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्या हस्ते संसद भवनात एलपीजी जोडणी प्रदान करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेल्या या उपक्रमाबद्दल सभापतींनी मंत्रालयाचे अधिकारी आणि तेल कंपन्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
1 मे 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. इंडियन ऑईल कंपनी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलच्या देशभरातील जाळ्याच्या माध्यमातून ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आली. 28 महिन्यांच्या विक्रमी काळात या योजनेअंतर्गत 5 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात आले.
जागतिक आरोग्य संघटनेने घरांतर्गत प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्वला योजना हे एक प्रभावी माध्यम असल्याचे मान्य केले आहे. या योजनेला मिळालेले यश लक्षात घेत या योजनेअंतर्गत 8 कोटी जोडण्या देण्याचे सुधारित लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत या जोडण्या मिळालेल्या लाभार्थींमध्ये 47 टक्के लाभार्थी हे समाजाच्या दुर्बल घटकांपैकी आहेत.
M.Chopade/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 158
पंतप्रधान कार्यालय
पंजाबमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीतल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक
(नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2019
पंजाबमधल्या फटाक्यांच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीतल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.
या दु:खदायक घटनेतल्या मृतांच्या कुटुंबियांचा पंतप्रधानांनी सांत्वन केले असून या दुर्घटनेतल्या जखमींच्या प्रकृतीत लवकरच सुधारणा व्हावी असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. दुर्घटनास्थळी संबंधित यंत्रणांकडून बचावकार्य सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्सचे सीईओ तोशी शिबाता यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 12 मे 2023
रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  तोशी शिबाता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली.
रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे:
@RenesasGlobal चे सीईओ तोशी शिबाता यांच्या बरोबरची बैठक फलदायी होती. आम्ही तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीशी संबंधित पैलूंवर चर्चा केली."
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभारंभ केलेल्या हर घर तिरंगा मोहिमेत घरोघरी तिरंगा फडकावून सहभागी होण्याचे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांचे देशवासीयांना आवाहन
आपला राष्ट्रध्वज प्रत्येक भारतीयाला केवळ एकत्रच आणत नाही तर राष्ट्रभक्तीची भावना देखील मजबूत करतो
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभारंभ केलेल्या हर घर तिरंगा मोहिमेत घरोघरी तिरंगा फडकावून सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी देशवासीयांना केले आहे.
अनेक ट्वीटसच्या मालिकेत अमित शाह म्हणाले : “आपला राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतीयाला केवळ एकत्रच आणत नाही तर राष्ट्रभक्तीची भावना देखील मजबूत करतो. 22 जुलै 1947 रोजी सध्याच्या स्वरूपातील तिरंगा, राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारण्याची घोषणा झाली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हर घर तिरंगा मोहिमेचा शुभारंभ केला होता. या अभियानाअंतर्गत 20 कोटी घरांवर तिरंगा फडकवला जाईल, त्यायोगे नागरिकांमध्ये आणि प्रामुख्याने युवा वर्गात राष्ट्रभक्तीची ज्योत अधिक प्रज्वलित करण्याचे कार्य होईल.
13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत आपापल्या घरावर तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन मी करतो. जेणेकरून आपण युवकांमध्ये राष्ट्रध्वजाप्रती असलेला आदर आणि ऋणानुबंध द्विगुणीत करू शकू, तसेच स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढलेल्या शूरवीरांच्या बलिदानाची जाणीव करून देऊ, असे अमित शाह म्हणाले. https://harghartiranga.com”
S.Tupe/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 136
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 102 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.42 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा केला जाईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,02,05,09,915
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,42,38,220
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 102 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 10.42 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माते प्रमोद पती यांना फिल्म डिव्हिजनने वाहिली श्रध्दांजली
पणजी, 20 जानेवारी 2021
सुप्रसिद्ध माहितीपट आणि अँनिमेशन चित्रपट निर्माते प्रमोद पती  ज्यांना भारतीय नवप्रवाहाच्या चित्रपटांचे जनक म्हणून मानले जाते त्यांना दिनांक 20 जानेवारी 2021 रोजी त्यांचे निवडक चित्रपट प्रदर्शित करून आणि त्यांच्या वरील मौखिक ऐतिहासिक चित्रपट सादर करून फिल्म्स डिव्हिजनने वाहिली श्रध्दांजली वाहिली. फिल्म्स डिव्हिजनच्या संकेतस्थळावर आणि यू ट्यूब वाहिनीवर दिवसभर त्यांचे चित्रपट एकामागोमाग एक दाखविले जात आहेत.
आबिदज्या माहितीपटात आबिद यांची कला पाॅप शैलीत सादर केली आहे, कलक्सपोसिऑनजी कुटुंब नियोजन यावरील छोटी प्रायोगिक चित्रफीत आणि ट्रीप . ज्यात जीवनातील स्थित्यंतरे दाखविली आहेत, एक्स्प्लोरर ,जी युवा मोहीम यावर आहे आणि ओरल हिस्ट्री ऑफ प्रमोद पती -3 जी फिल्म्स डिव्हिजनच्या या चित्रपट निर्मात्यांच्या जीवन आणि कार्यावर आधारित आहे, जे आपल्या चित्रपट निर्मितीतील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोगांसाठी ओळखले जात.
कृपया हे चित्रपट पाहाण्यासाठी https://filmsdivision.org/ या संकेतस्थळाला भेट द्या, आणि @ “Documentary of the Week” वर क्लिक करा आणि चित्रपट पहाण्यासाठी फिल्म्स डिव्हिजनचे https://www.youtube.com/user/FilmsDivision चे अनुसरण कराS.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या, 24 जानेवारीला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेत्यांशी संवाद साधणार
यावर्षी प्रथमच या विजेत्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डिजिटल प्रमाणपत्रे देण्यात येणार
नवी दिल्ली 23 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 24 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी बारा वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेत्यांशी संवाद साधणार आहेत. वर्ष 2021 आणि 2022 या वर्षांसाठीचे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त विजेत्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डिजिटल प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. पुरस्कार विजेत्यांना प्रमाणपत्रे देण्यासाठी प्रथमच या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे.
अभिनव तंत्रज्ञान, समाजसेवा, शैक्षणिक क्षेत्र, क्रीडा, कला आणि संस्कृती तसेच शौर्य या सहा क्षेत्रांमध्ये अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या मुलांना भारत सरकारतर्फे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देण्यात येतात. यावर्षी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 साठी बाल शक्ती पुरस्काराच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत देशभरातील 29 मुलांची निवड करण्यात आली आहे. ही पुरस्कार विजेती मुले, दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचलनात देखील भाग घेतात. प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेत्याला सन्मान पदक, 1 लाख रुपयांचे रोख बक्षीस आणि प्रमाणपत्र दिले जाते. या वर्षी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 विजेत्यांच्या संबंधित बँक खात्यांमध्ये बक्षिसाची रोख रक्कम हस्तांतरित केली जाणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
मदत आणि बचावकार्यासाठी भारतीय नौदलाची जहाजं सेवेत
(नवी दिल्ली, 2 मे 2019
महाप्रलयंकारी चक्रीवादळ ‘फोनी’ 2 मे रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता ओदिशातल्या पुरीपासून 300 कि.मी. आणि विशाखापट्टणमपासून 150 कि.मी. अंतरावर केंद्रीत होते. हे चक्रीवादळ उत्तर दिशेकडे सरकत असून उद्या 3 मे रोजी ओदिशा किनारपट्टीवर गोपालपूर आणि चंदबलीदरम्यान किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे. यावेळी ताशी 170 ते 180 कि.मी. वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय नौदलाची सह्याद्री, रणवीर आणि कडमत ही जहाजं मदत सामुग्री घेऊन जाणारी जहाजं तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच अतिरिक्त मदत सामुग्री, वैद्यकीय पथकं तसेच पाणबुडे पथक विशाखापट्टणमकडे रवाना करण्यात आले आहे. चक्रीवादळ किनाऱ्यावर धडकल्यानंतर झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी विमान सज्ज ठेवण्यात आले आहे. तसेच मदत कार्यासाठी आणि हवाईमार्गे मदत सामुग्री पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरही सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी यांनी आधुनिक आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या रस्ते प्रकल्पांचा घेतला आढावा; `हरित पथ` मोबाईल अप सुरू; प्रकल्पांचे ई – टॅगिंग सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना
रस्ते बांधकाम खर्च 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचा मंत्र्यांचा पुनरुच्चार
देशभरात आधुनिकेचा आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते बांधणी करण्यावर केंद्रिय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला आहे. नवीन हरित महामार्ग योजनेचा  आढावा घेताना आणि रस्ते बांधणी बाबत काही नवीन तंत्रज्ञान याबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की, बांधकाम खर्चात 25 टक्के कपात करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे.
भौगोलिक टॅगिंग आणि वेब – आधारित जीआयएस सक्षम देखरेख करणाऱ्या साधनांद्वारे वृक्षारोपणाचे परीक्षण करण्यासाठी एक `हरित पथ` हे मोबाईल अप मंत्र्यांनी सुरू केले. वृक्षारोपण प्रकल्पातील रोपांची निश्चित जागा, वाढ, प्रजातीची माहिती, देखरेखीचे उपक्रम, उद्दिष्ट आणि यश यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एनएचएआयच्या वतीने हे अप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. मोबाईल अपचे उद्घाटन करताना, वृक्षारोपण आणि झाडांचे पुनर्रोपण यावर काटोकोरपणे देखरेख ठेवण्यावर मंत्र्यांनी भर दिला.
महामार्गालगत वृक्षारोपण करण्यासाठी एखादी माहितगार, तज्ज्ञ व्यक्ती / संस्था यांना भाडेतत्त्वावर काम द्यावे, असे मंत्र्यांनी सुचविले. बिगर शासकीय संस्था, स्वयंसहायता गट आणि फलोत्पादन आणि वनविभाग यांना यामध्ये सहभागी करून घ्यावे, असे त्यांनी सुचविले. मार्च 2022 पर्यंत महामार्गालगत वृक्षारोपणाचे 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
झाडांचे पुनर्रोपण करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना, श्री गरडकर म्हणाले की, सर्व झाडांची कत्तल होण्यापासून त्यांना वाचविणे हे आपले उद्दिष्ट राहील आणि त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तज्ज्ञ संस्थांना भाडेतत्त्वावर काम दिले गेले पाहिजे. मजबूतीकरणासाठी स्थानिक स्वदेशी साहित्य, जसे की, गोणपाट, काथ्या इत्यादी गोष्टी वापरण्यावर मंत्र्यांनी भर दिला. श्री गडकरी यांनी असेही सांगितले की, स्थानिक परिस्थितीनुसार अनुकूल प्रजाती निवडणे देखील खूप महत्त्वाचे आहे.
रस्ते बांधणीच्या नवीन तंत्रज्ञानाविषयी चर्चा करताना, ते म्हणाले की, बांधकामाचा खर्च 25 टक्क्यांनी कमी करणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे आणि त्यासाठी या नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. ते म्हणाले की, विशिष्ट परिसर जसे की, टेकड्यांचा परिसर, सीमाभाग आणि किनारपट्टीचा परिसर या ठिकाणी वेगळा दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञानाचा विचार झाला पाहिजे. अंदमान आणि निकोबारमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले आणि एनएचआयडीसीएलला अन्य प्रकल्पांसाठी त्याचे अनुसरण करण्यास प्रोत्साहन दिले.
.....
B.Gokhale/S.Shaikh/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 2018-19 मध्ये 47.33 लाख घरांची निर्मिती, 2014-15 मध्ये 11.95 लाख घरांची बांधणी : आर्थिक सर्वेक्षण
स्वच्छ भारत मोहीम-ग्रामीण अंतर्गत 2014 पासून ग्रामीण भागात 10 कोटी शौचालयांची बांधणी
शाश्वत स्वच्छता वर्तन बदलावर लक्ष केंद्रीत करुन 2019-2029 या 10 वर्षांसाठी ग्रामीण स्वच्छता धोरण जाहीर
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020
सामाजिक मालमत्तेची तरतूद, यात सर्वांसाठी घरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता उपाय हा सरकारच्या सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 चे हे एक मुख्य वैशिष्ट्ये आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनीव्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेसमोर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
सर्वांसाठी घरे
“2018 मध्ये देशात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्यशास्त्र, घरांची अवस्था यावर एनएसओ सर्वेक्षणानूसार ग्रामीण भागात 76.7 टक्के आणि शहरी भागात 96.0 टक्के पक्की घर आहेत”, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी दोन्ही 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर या ध्येयाकडे वाटचाल सुरु आहे.
पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता:
स्वच्छ भारत मोहीम-ग्रामीण चा 2014 मध्ये शुभारंभ झाल्यापासून ग्रामीण भागात 10 कोटी शौचालये बांधली आहेत. तसेच 5.9 लाख खेडी, 699 जिल्हे, 35 राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःला उघड्यावर शौच मुक्त जाहीर केले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019, भारतातील सर्वात मोठे स्वच्छता सर्वेक्षण, यात 698 जिल्ह्यातील 17,450 खेडी आणि 87,250 सार्वजनिक स्थळांचा समावेश होता.
शाश्वत स्वच्छता वर्तन बदलावर लक्ष केंद्रीत करुन 2019-2029 या 10 वर्षांसाठी ग्रामीण स्वच्छता धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच जलसंरक्षणासाठी जल शक्ती अभियान सुरु करण्यात आले.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
(Visitor Counter : 80
अर्थ मंत्रालय
46 व्या नागरी लेखा दिनानिमित्त केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला ई-बिल प्रक्रिया प्रणालीचा प्रारंभ
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
46 व्या नागरी लेखा दिनानिमित्त केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र येथे इलेक्ट्रॉनिक-बिल  प्रक्रिया प्रणालीचा प्रारंभ केला.
यावेळी वित्तमंत्री प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.
ई-देयक प्रक्रिया प्रणाली हा 'व्यवसाय सुलभीकरण आणि डिजिटल इंडिया परिसंस्थेचाच' एक भाग असून त्याद्वारे अधिक पारदर्शकता येण्याबरोबरच पेमेंट प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल असा विश्वास यावेळी सीतारामन यांनी व्यक्त केला. यामुळे पुरवठादार आणि कंत्राटदार यांना आपले दावे ऑनलाईन सादर करण्याची मुभा मिळणार आहे आणि ती त्याच वेळी पाहताही येईल. त्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व कार्यक्षमता येईल, तसेच प्रक्रिया आणखी चेहराविरहित-कागदविरहित होऊ शकेल, असेही त्या म्हणाल्या.
वित्तमंत्र्यांनी सीजीए, महालेखा नियंत्रकांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा आवर्जून उल्लेख केला. सरकारी व्यवहार अडथळविरहित ठेवून, पेमेंट सुरळीतपणे होण्याची खबरदारी घेत, देशाची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर राहील याची काळजी घेत असल्याबद्दल त्यांनी सीजीएचे कौतुक केले. कोषागार एकल खाती , थेट लाभ हस्तांतरण  आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली  यामार्फत पहल - आदी उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची सीतारामन यांनी प्रशंसा केली.
टीएसए प्रणालीमुळे 'अगदी वेळेवर' निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभी राहिली आहे आणि केंद्र सरकारच्या 150 स्वायत्त संस्थांमध्ये ती लागू करण्यात आली आहे. तर पारदर्शकता सांभाळण्याचे प्रभावी तंत्र म्हणून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली विकसित झाली आहे. अगदी शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याची आणि वेगवान पेमेंट सुविधा यामुळे मिळाली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
सीजीएने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य अवलंब करत सार्वजनिक पैशाची गळती थांबवण्याची आणि थेट लाभार्थी नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची काळजी घेतली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
नागरी लेखा संस्थेने पडद्यामागे थांबून लेखा व्यवस्था सुरळीतपणे चालविण्याचे काम करतानाच अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले अशा शब्दात वित्तमंत्र्यांनी संस्थेचे कौतुक केले.
वित्तसचिव आणि व्ययसचिव डॉ.टी.व्ही.सोमनाथन यांनी यावेळी व्याख्यान दिले. " सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली एकीकडे देशाच्या वित्तीय प्रशासकांसाठी अत्यंत मोलाची मदत करणारी संस्था ठरत आहे तर दुसरीकडे तो सर्वात महत्त्वाचा असा एक नागरिककेंद्री उपक्रम आहे- विशेषतः नवीन ई-बिल प्रणाली. या प्रणालीमुळे विलंब कमी होण्यास मदत होईल असे सोमनाथन यांनी सांगितले.
इ-बिल प्रक्रिया प्रणालीविषयी सविस्तर जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक कराN.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
पंतप्रधान कार्यालय
प्रशासनात क्रांती आणण्यासाठी आणि सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी भारताने अवलंबले तंत्रज्ञान - पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 9 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'विकासासाठी तंत्रज्ञानाची 9 वर्षे' या विषयावर लेख, चित्रफीत, ग्राफिक्स आणि माहिती सामायिक केली.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"प्रशासनात क्रांती आणण्यासाठी आणि सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी भारताने तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला. तंत्रज्ञानाने लोकांच्या जीवनात कार्यदक्षता आणि सुविधा आणल्या आहेत. यामुळे डिजिटलदृष्टया सक्षम भारत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्येही वाढ झाली आहे. #9YearsOfTechForGrowth"S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने 'डेअर टू ड्रीम 2.0' ही संशोधक व नव उद्योजकांसाठीची स्पर्धा माजी राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या पाचव्या स्मृतिदिनानिमित्त जाहीर
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने संशोधन कार्यासंबंधी डेअर टू ड्रीम 2.00 ही स्पर्धा माजी राष्ट्रपती आणि नामांकित वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या पाचव्या स्मृतिदिनानिमित्त आज जाहीर केली. आत्मनिर्भरतेची दूरदृष्टी असणारे डॉक्टर कलाम हे मिसाईल मॅन म्हणूनही ओळखले जातात. नव्याने उदयाला येत असलेले तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन ही योजना आणण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ होण्यासाठी देशाला केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्तिगत पातळीवर संशोधन करणारे संशोधक आणि नवउद्योजक यांच्या संरक्षण आणि हवाई तंत्रज्ञानातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आहे.
'डेअर टू ड्रीम 2.00' हे देशातील संशोधक व नवउद्योजकांसाठी प्रोत्साहनपर खुले आव्हान आहे. तज्ञ समितीकडून योग्य परीक्षणानंतर विजेते निवडले जातील. नवउद्योजकांना 10 लाखांपर्यंत तर व्यक्तिगत गटात पाच लाख रुपये अशी रोख बक्षिसे विजेत्यांसाठी जाहीर करण्यात आली आहेत.
वैयक्तिक गटातील संशोधक असो की नवउद्योजक , सर्वांमधील सुपीक मेंदूसाठी खुराक देणारी ही स्पर्धा जाहीर झाल्याबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या www.drdo.gov.in या संकेतस्थळावर लवकरच उपलब्ध होईल.
U.Ujgare/V.Sahajrao/P.Kor
(Visitor Counter : 239