ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
234.68 कोटींच्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता
नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’ची बैठक
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आज आयएमएसी म्हणजेच ‘आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’ची बैठक पार पाडली. या बैठकीमध्ये पीएमकेएसवाय म्हणजेच प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजने अंतर्गत कृषी-प्रक्रियेच्या क्लस्टरसाठी  पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. या प्रकल्पांचे प्रवर्तक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’च्यावतीने एकूण 234.68 कोटींच्या सात प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांतल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या 60.87 कोटींच्या मदतनिधीचाही समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्रांतून 173.81 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित असून या व्यवसायातून 7750 जणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
देशामध्ये कृषी प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाला दि. 03.05.2017 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेअंतर्गत देशामध्ये असे क्लस्टर्स स्थापनेसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. हंगामामध्ये एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पन्न झाल्यानंतर ते वाया जाऊ नये, तसचे फळबागांमधून येणा-या प्रचंड पिकांचे मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री व्हावी आणि कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्न वाढीला मदत मिळू शकणार आहे आणि त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊ शकणार आहेत .Jaydevi PS/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी एच.आय.व्ही/एड्स रोखण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या 75 व्या अधिवेशनाला संबोधित केले
एचआयव्हीविरूद्धच्या या लढाईत आपण एकत्र आहोत- केंद्रीय मंत्री डॉ हर्ष वर्धन
भारत सुमारे जवळपास 1.4 दशलक्ष लोकांना मोफत अँटी-रेट्रो-व्हायरल उपचार देत आहे
जर आपल्याला पुढील दहा वर्षांत एड्सचे निर्मूलन करण्याचे आश्वासन पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला एचआयव्हीचा नवीन संसर्ग रोखणे आवश्यक आहे
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या महासभेच्या  75 व्या अधिवेशनाला संबोधित केले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी 75/260 या ठरावाचा उल्लेख केला, जो एचआयव्ही/एड्सवरील वचनबद्धतेच्या घोषणापत्राची अंमलबजावणी आणि एचआयव्ही/ एड्सवरील राजकीय घोषणापत्राशी निगडित आहे.
आरोग्य मंत्र्यांचे इंग्रजीतील भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
संरक्षण मंत्रालय
सीमा रस्ते संघटनेच्या महासंचालकांनी जोशीमठ येथे भेट देऊन हिमकडा तुटून झालेल्या जलप्रलयानंतरच्या नुकसानाचा आढावा घेतला
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
सीमा रस्ते संघटनेचे महासंचालक, लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांनी आज जोशीमठ येथे जाऊन दुर्घटनाग्रस्त भागातील बीआरओच्या बचाव, मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेतला. उत्तराखंड मधील चमोली जिल्ह्यात सात फेब्रुवारीला हिमकडा तुटल्यामुळे झालेल्या जलप्रलयामुळे या भागातील जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेले आणि काही कर्मचारी अडकून पडले होते. ऋषीगंगा नदीत झालेल्या जलप्रलयात, बीआरओ ने रायनी गावादरम्यान जोशीमठ-मलारी दरम्यान बांधलेला 90 मीटर लांबीचा आरसीसी पूलही वाहून गेला. नीती सीमेवर जाण्यासाठी या पुलाचा एकमेव पर्याय होता.
‘श्रेयमेना सर्वम साध्यं’ या घोषवाक्यानुसार बीआरओने ताबडतोब मदत आणि बचाव कार्याला सुरुवात केली, असे बीआरओच्या महासंचालकांनी सांगितले. 100 वाहने/उपकरणे, यात जमीन खोदकाम करणारी आणि ढिगारे उपसणारी एक्सकॅव्हेटर्स, बुलडोझर, जेसीबीसारखी अतिशय अवजड 15 उपकरणे घेऊन बीआरओची टीम अविरत काम करते आहे.
बीआरओ ने भारतीय हवाई दलाच्या मदतीने काही महत्वाची उपकरणे हवाई मार्गानेही घटनास्थळी उतरवली आहेत. शिवालिक प्रकल्पाअंतर्गत सीमा रस्ते कृती दलाच्या  20 चमू बचाव आणि पुनर्वसन कार्यात गुंतलेल्या आहेत. सुरुवातीला परिस्थितीचा आढावा घेतल्या नंतर बीआरओने सर्व ठिकाणची संपर्कव्यवस्था पुनर्प्रस्थापित करण्याचे काम सुरु केले आहे.
शिवालिकच्या चमूचे कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिक प्रयत्नांचे कौतुक करतांनाच बीआरओच्या महासंचालकांनी सांगितले की अतिशय खराब हवामानामध्ये बीआरओ चे जवान अखंड काम करत असून, 200 फुटांचा बेली ब्रिज बांधून विस्कळीत झालेला संपर्क पुन्हा जोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
बीआरओच्या चमूला साथ दिल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचेही आभार मानले.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला आणखी चालना: सशस्त्र दलांसाठी 45,000 कोटी रुपयांच्या नऊ भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावांच्या एओएन ला संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची मंजुरी
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने  अंदाजे रु. 45,000 कोटी किमतीच्या नऊ भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावांना गरजेची स्वीकृती  दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सप्टेंबर 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही सर्व खरेदी भारतीय विक्रेत्यांकडून, /खरेदी  श्रेणी अंतर्गत केली जाणार असून, यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने भारतीय संरक्षण उद्योगाला मोठी चालना मिळेल.
संरक्षण सज्जता, गतिशीलता, हल्ला करण्याची क्षमता आणि यांत्रिक दलाची टिकून राहण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी संरक्षण संपादन परिषदेने हलकी चिलखती बहुउद्देशीय वाहने  आणि एकात्मिक तेहळणी यंत्रणा आणि लक्ष्यीकरण प्रणाली  च्या खरेदीसाठी एओएन दिले आहे. लष्कराची हालचाल वेगाने करता यावी यासाठी, आणि तोफखाना आणि रडारच्या तैनातीसाठी डीएसी ने उच्च गतिशीलता वाहने  आणि गन टोइंग वाहनांच्या खरेदीसाठी एओएन ला मंजुरी दिली आहे.
डीएसी ने भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक सर्वेक्षण जहाजांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली असून, त्यामुळे भारतीय नौदलाची सागरी क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
डीएसी ने भारतीय हवाई दलासाठी देखील एओएन च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये हवाई कारवायांची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी डॉर्नियर विमानाच्या एव्हियोनिक अपग्रेड चा  समावेश आहे.
स्वदेशी बनावटीच्या ALH Mk-IV हेलिकॉप्टरसाठी अचूक मार्गदर्शन करणारे एक शक्तिशाली स्वदेशी शस्त्र म्हणून धृवास्त्र या कमी पल्ल्याच्या हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीलाही डीएसी ने मंजुरी दिली आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  कडून संबंधित उपकरणांसह 12 Su-30 MKI विमानांच्या खरेदीसाठी देखील एओएन देण्यात आले.
बैठकीदरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, स्वदेशीकरणाच्या दिशेने महत्वाकांक्षा वाढवण्याची हीच वेळ आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय कृषी एमएसएमई धोरणनिर्मितीवर कार्य करत आहे – नितीन गडकरी
दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती महामार्गाच्या नवीन संरेखनामुळे औद्योगिक पट्टे आणि लॉजिस्टिक पार्क मध्ये गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील-गडकरी
आरोग्य आणि सौंदर्यप्रसाधन उद्योगांनी विदेशी उत्पादनांपेक्षा भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे- गडकरी यांची सूचना
नवी दिल्ली, 4 मे 2020
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय नवे कृषी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आखण्यावर काम करत असून, लवकरच हे धोरण आणले जाईल, ज्यात ग्रामीण, आदिवासी, कृषी आणि वनक्षेत्रात स्वयंउद्योजकता आणि स्थानिक कच्च्या मालापासून उत्पादने बनवण्यावर भर दिला असेल, अशी माहिती MSME आणि रस्ते वाहतूक तसेच महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम  उद्योग चेंबर ऑफ इंडिया, SME निर्यात प्रोत्साहन परिषद तसेच आरोग्य आणि सौंदर्यप्रसाधने क्षेत्रातील प्रतिनिधींसोबत त्यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केली, त्यावेळी ते बोलत होते. या उद्योगांवर कोविड-19 च्या झालेल्या प्रभावावर देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही सर्व उद्योगांची जबाबदारी आहे,, असे, गडकरी यावेळी म्हणाले. सर्वांनी स्वसंरक्षक प्रावरणे जसे की मास्क, सॅनीटायझर यांचा वापर करावा आणि सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करावे, अशी सूचना त्यांनी दिली.
देशी उत्पादनांची निर्यात वाढवणे आणि भारतात परदेशी उत्पादनांच्या जागी देशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देत बाजारपेठ मिळवून देण्यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.
त्यासाठी MSME उद्योगांनी अभिनव संशोधन, उद्यमशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन कौशल्ये आणि ज्ञानाचे रुपांतर संपत्तीत करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
जपानी कंपन्यांनी चीनमध्ये केलेली गुंतवणूक काढून इतरत्र वळवावी यासाठी जपान सरकारने आपल्या उद्योजकांना विशेष पैकेज देऊ केले आहे, याची त्यांनी आठवण केली. भारताच्या दृष्टीने ही एक संधी असून आपण लगेच तिचा उपयोग करुन घ्यायला हवा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती महामार्गाच्या नव्या संरेखनाचे काम सुरु झाले असून, यामुळे औद्योगिक पट्ट्यात तसेच लॉजिस्टिक पार्कमध्ये भविष्यातील गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे, असेही नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
आरोग्य आणि सौंदर्यप्रसाधन उत्पादक कंपन्यांनी परदेशी उत्पादकांना पर्याय म्हणून देशी आयुर्वेदिक उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. MSME मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आयुष क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, MSME ने आयुष मंत्रालयासोबत करार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. आरोग्य आणि सौंदर्यप्रसाधन उत्पादक कंपन्यांनी MSME अंतर्गत नोंदणी करावी, जेणेकरुन त्यांनाही MSME च्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल, असे गडकरी म्हणाले.
यावेळी विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी कोविडमुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि समस्यांची माहिती गडकरी यांना दिली तसेच, ह्या सर्व क्षेत्रांना उर्जितावस्था देण्यासाठी काही उपाययोजना देखील सुचवल्या.
यात, कर्जाला दिलेल्या स्थगितीचा विस्तार, लॉकडाऊन च्या काळात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ESI आणि प्रोविडंट फंडातून वेतन देणे, MSME साठी हेल्पलाईन इत्यादी सूचनांचा समावेश होता.
यावेळी प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना गडकरी यांनी उत्तरे दिली आणि सरकारकडून सर्वतोपरी मदत देण्याचे आश्वासन देखील दिले.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 295
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण: गैरसमज आणि वस्तुस्थिती
जुलै महिन्यात उपलब्ध करुन दिल्या जात असलेल्या लसींच्या मात्रांबद्दल राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरेशी आगाऊ माहिती देण्यात आली आहे
जुलैमध्ये राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 12 कोटीहून अधिक लसींच्या मात्रा मिळणार
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2021
अलिकडेच माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध वृत्तात आरोप करण्यात आला होता कीं गेल्या आठवड्यात त्यापूर्वीच्या आठवड्याच्या तुलनेत 32% कमी लसीकरण झाले होते.
हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना जुलै 2021 महिन्यात उपलब्ध करुन दिल्या जात असलेल्या लसींच्या मात्रांबद्दल तसेच खासगी रुग्णालयांना केल्या जात असलेल्या पुरवठ्याबद्दल आगाऊ माहिती दिली जाते. कोविड लसींच्या उपलब्धतेनुसार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या कोविड -19 लसीकरण सत्रांचे नियोजन करावे अशी सूचना करण्यात आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने उत्पादकांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या आधारे, सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना कळवले होते की त्यांना जुलै 2021 महिन्यात कोविड प्रतिबंधक लसींच्या 12 कोटीहून अधिक मात्रा मिळतील. आज सकाळपर्यंत 2.19 कोटीहून अधिक मात्रा जुलैच्या पुरवठ्यामधून सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आल्या आहेत. कोविड प्रतिबंधक लसींच्या पुरवठ्याबाबत राज्यांना पुरेसे अगोदर कळवण्यात येत आहे.
तसेच सर्व राज्यांना देखील विनंती केली आहे की वाढती लसीकरण व्याप्ती लक्षात घेऊन अधिक प्रमाणात लसींच्या मात्राची आवश्यकता भासल्यास त्यांनी संभाव्य मागणी सामायिक करावी.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 232
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रिफाईन्ड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत आयात शुल्कात 5% कपात केल्याने ग्राहकांना खाद्यतेलासाठी मोजावे लागतील कमी पैसे
रिफाईन्ड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क 17.5% वरून 12.5% पर्यंत केले कमी. नवे दर आजपासून लागू
देशांतर्गत बाजारपेठेतील खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये वाढ करत उचलले पाऊल
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत खाद्यतेलाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील मूलभूत आयात शुल्क कमी केले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने यासंबंधीचा आदेश 14 जून 2023 रोजी अधिसूचना क्रमांक 39/2023 - सीमाशुल्क द्वारे जारी केला होता. यात रिफाईन्ड सोयाबीन तेल  आणि रिफाईन्ड सूर्यफूल तेल  वरील मूलभूत आयात शुल्क आजपासून 17.5% वरून 12.5% पर्यंत कमी केले आहे. हे दर 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या पूर्वीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मुलभूत आयात शुल्क हा खाद्यतेलांच्या किमतीवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होतो. रिफाईन्ड सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्कात कपात केल्याने ग्राहकांना फायदा होईल. कारण यामुळे देशांतर्गत किरकोळ किमती कमी होण्यास मदत होईल.
रिफाईन्ड सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क ऑक्टोबर 2021 मध्ये 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. 2021 या वर्षात खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूप जास्त होत्या देशांतर्गत किमतींवरही त्याचे परिणाम होत होते.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांना त्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
वक्फ कायदा 1995 च्या कलम 32 मधील सुधारित तरतुदींनुसार, राज्यातील सर्व वक्फ मालमत्तांच्या सर्वसामान्य देखभालीचे अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड  कडे निहित असून या वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार वक्फ बोर्डाकडे आहेत. त्याशिवाय, वक्फ कायद्यातील, कलम 54 आणि 55 नुसार, राज्य वक्फ बोर्डाच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांवर अनधिकृत अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
वक्फ मालमत्तेचे अतिक्रमण, गैरवापर आणि मालमत्ता हडप करण्यासंबंधीच्या तक्रारी ज्या मंत्रालयाला प्राप्त होतात त्या वक्फ कायदा 1995 च्या कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार योग्य कारवाई करण्यासाठी संबंधित राज्य वक्फ बोर्डाकडे पाठवल्या जातात.
त्याशिवाय, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तेचे उत्तम प्रशासन करण्यासाठी आणि वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजना  लागू केली आहे. QWBTS अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या नोंदींचे संगणकीकरण आणि डिजिटलीकरण करण्यासाठी, जीआयएस मोजमापासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
वक्फ मालमत्तेचे जीआयएस मॅपिंग,केंद्रीकृत संगणकीकरण प्रणाली , एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग  याद्वारे वक्फ मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन आणि सहाय्यक प्रोग्रामर, सर्वेक्षण सहाय्यक, लेखापाल आणि कायदेशीर सहाय्यक अशा मनुष्यबळ व्यवस्थेसाठी देखील मदत केली जाते. आतापर्यंत 7,85,934 स्थावर वक्फ मालमत्तेच्या नोंदी WAMSI नोंदणी विभागामध्ये प्रविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि 2,33,264 वक्फ मालमत्तांचे GIS मॅपिंग करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुखतार अब्बास नकवी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 236
आयुष मंत्रालय
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळा: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मुंबईतून 'आयुष आपके द्वार' मोहिमेचा केला आरंभ
औषधी वनस्पतींच्या रोपांचे केले वितरण:  वाय -ब्रेक शिष्टाचार पाळण्याचे केले आवाहन
मुंबई, 3 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळ्याचा एक भाग म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने आयोजित विशेष कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
श्री सोनोवाल यांनी स्वातंत्र्यसैनिक आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे स्मरण केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या प्रासंगिकतेबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "याद्वारे आपल्याला स्वातंत्र्य संग्रामादरम्यान स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या बलिदानाची आपल्या तरुण पिढीला जाणीव करून द्यायची आहे''
काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या 5 मिनिटांच्या ‘योग ब्रेक प्रोटोकॉल’बद्दलही ते यावेळी बोलले. कामाच्या ठिकाणी व्यक्तींची उत्पादनशक्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने, तणाव कमी करण्यासाठी, ताजेतवाने होण्यासाठी आणि कामावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्यासाठी योग ब्रेक प्रोटोकॉलचा सराव करण्याचे त्यांनी सर्वांना आवाहन केले.
श्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नागरिकांना औषधी वनस्पतींची रोपे वाटून मुंबईतून 'आयुष आपके द्वार' मोहिमेचा आरंभ केला.आयुष मंत्रालयाने आज सुरू केलेल्या राष्ट्रीय मोहिमेचा हा एक भाग होता. या प्रसंगी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ  आणि आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन केंद्र , आयुष मंत्रालय देखील या कार्यक्रमाचा भाग होते.एनएमपीबीने औषधी रोपांचे वितरण केले आणि सीसीआरएने आयुर्वेदिक औषधांचे जनतेला वाटप केले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, मुंबई पोर ट्रस्टचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय, कर्करोगासाठीची केंद्रीय आयुर्वेद संशोधन संस्था, सीसीआरएसचे सहाय्यक संचालक डॉ. एम. सूर्यवंशी यांनीही या कार्यक्रमात आपले विचार मांडले. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाचे उपसंचालक, डॉ. आर. मुरुगेश्वरन आणि आयुष मंत्रालयाचे अधिकारी देखील उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
राष्ट्रपती कार्यालय
संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांचा ह्रद्य निरोप समारंभ
पक्षांनी पक्षपाती दृष्टिकोनातून बाहेर पडावे तसेच 'देश प्रथम' या भावनेने सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचा विचार करावा- राष्ट्रपती कोविंद
मावळते राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा आज  संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात ह्रद्य निरोप समारंभ झाला.
“राष्ट्रपती म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी जनतेचा सदैव ऋणी आहे. सर्वशक्तिमान देवाला जे साध्य करायचे होते ते सर्व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याशिवाय पूर्ण होऊ शकले नसते,” असे ते म्हणाले. आपण आपल्या कार्यकाळात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी विविध व्यासपीठांवर वारंवार संवाद साधला होता तसेच आपण संसद सदस्यांच्या आणि इतर क्षेत्रातील लोकांच्या असंख्य शिष्टमंडळांना देखील भेटलो होतो, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. आपल्या कारकीर्दीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांसोबत काम करण्याची संधीही मिळाली, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांना मिळालेल्या विशेष सन्मानाबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी ज्या प्रकारे संसदेचे कामकाज चालवले आणि तिची महान परंपरा पुढे चालू ठेवली त्याबद्दलही त्यांनी त्यांचे आभार मानले.
आपल्या राज्यघटनेच्या कलम 79 मध्ये राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृहे मिळून संसदेची तरतूद आहे. या घटनात्मक तरतुदीचे पालन करताना या तरतुदीला आपल्या भावनेची जोड देऊन आपण राष्ट्रपतींकडे संसदीय कुटुंबाचा अविभाज्य घटक म्हणून पाहतो, असे त्यांनी सांगितले.
कोणत्याही कुटुंबाप्रमाणेच या संसदीय कुटुंबातही मतभेद असतीलच, पुढे वाटचाल कशी करायची याबद्दल भिन्न भिन्न मते असतील. पण, आपण एक कुटुंबच आहोत आणि राष्ट्रहितालाच आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे. राजकीय प्रक्रिया पक्ष संघटनांच्या यंत्रणेद्वारे चालतात, परंतु पक्षांनी पक्षपाती दृष्टिकोनाच्या पुढे जाऊन ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचे काय आहे , काय आवश्यक आहे याचा विचार केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रपती म्हणाले की, सार्वजनिक सेवेतील त्यांच्या कारकीर्दीकडे आणि सरकारच्या प्रयत्नांकडे वळून पाहताना आपण हे मान्य केले पाहिजे की, आजवर बरेच काही साध्य झाले असले तरी उपेक्षितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अजून बरेच काही साध्य करायचे आहे. देश हळूहळू पण निश्चितपणे डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न साकार करत आहे.
राष्ट्रपती म्हणाले की, मूलभूत गरजांची जशी काळजी घेतली जात आहे, तशा लोकांच्या आकांक्षाही बदलत आहेत. सर्वसामान्य भारतीयांच्या स्वप्नांना आता पंख फुटले आहेत. हे सुशासनामुळे शक्य झाले आहे. जनतेची सेवा करतांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करु नये, हीच सुशासनाची मूलभूत भावना आहे, असे सांगत, देशाची ही सर्वांगीण प्रगती बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पनेशी सुसंगत आहे, असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यावेळी म्हणाले.
राष्ट्रपतींचे हिंदी भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
राष्ट्रपतींचे इंग्रजी भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 7 जून 2021
भारतात दैनंदिन स्तरावर एक लाख व्यक्ती नव्याने कोविड बाधित, बाधितांच्या संख्येचा 61 दिवसांतील नीचांक
भारतात सक्रीय कोविड बाधितांच्या संख्येत सतत घसरण होत ती 14,01,609 वर पोहचली
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत सक्रीय रुग्णसंख्येत एकूण 76,190 ने घट
देशात आतापर्यंत एकूण 2,71,59,180 व्यक्ती कोविड-19 मुक्त
गेल्या 24 तासांत 1,74,399 रुग्ण कोविडमधून मुक्त
देशात दैनंदिन पातळीवर रोगमुक्त होणाऱ्यांची संख्या सलग 25 व्या दिवशी नव्या बाधितांपेक्षा अधिक
रोगमुक्ती दर वाढून 93.94% इतका
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर आत 6.21%
दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 6.34%, सलग 14 व्या दिवशी 10% हून कमी
चाचणी क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ - आतापर्यंत एकूण 36 कोटी 60 लाख चाचण्या
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 23 कोटी 27 लाख मात्राS.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणुकीने आयटीसीचा लाभ घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराच्या नवी मुंबई विभागाकडून एकाला अटक
बोगस कंपन्यांकडून बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेणे/ त्याचा वापर करणे/तो वळवणे या आरोपाखाली केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराच्या नवी मुंबई विभागाने 18 ऑगस्ट, 2022 ला मेसर्स मास स्टील ट्रेडर्स  मेसर्स एस.के. एंटरप्रायजेस , मेसर्स एम के ट्रेडर्स  आणि मेसर्स नियाज एंटरप्रायजेस  यांच्या मालकाला, या प्रकरणातल्या सूत्रधाराला अटक केली आहे. त्याने 22.38 कोटीं रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट  फसवणुकीने घेतला.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, नवी मुंबई विभागाच्या, कर चुकवेगिरी विरोधी अधिका-यांनी या कंपनीच्या विरोधात तपास सुरू केला होता. यामध्ये 11.19 कोटी रूपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेत त्याचा वापर केल्याचे दिसून आले. एकाच बनावट नावाने पावत्या असल्याचे दिसून आले आहे. बनावट कंपन्यांकडून, बनावट इनव्हाईस द्वारे तो घेण्यात आला. या बनावट पावत्या 125 कोटींच्या असून, प्रत्यक्षात या मालाचा आणि सेवेचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 प्रमाणे कलम 132  आणि  अनुसार करदात्याने वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा न करता इनव्हाईस किंवा बिल जारी केले अथवा दोन्ही कृत्ये करत इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत घेतल्यास करदात्याला कलम 132  अंतर्गत पाच वर्षाच्या तुरुंगवास आणि दंडात्मक शिक्षाही ठोठावली जावू शकते. तसेच कलम 132  अनुसार अशा प्रकारचा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे.
या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संबंधिताला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 कलम 69  नुसार आणि कलम 132  आणि  अन्वये अटक करण्यात आली असून त्याला बेलापूरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिका-यांसमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
हे प्रकरण केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराच्या मुंबई विभागाच्या कर चुकवेगिरी विरोधातल्या अभियानाचा एक भाग आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या नवी मुंबई आयुक्तालयाने अलीकडे केलेली ही 17 वी अटक आहे. आयुक्तालयाने आत्तापर्यंत 500 कोटीची करचोरी पकडली असून 20 कोटी रूपये वसूल केले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत केलेले संबोधन
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
आमसभेचे अध्यक्ष, महामहिम श्री वोल्कन बोझकिर, आणि इतर मान्यवरांनो,
नमस्ते!
पंचाहत्तर वर्षांपूर्वी भीषण युद्धातून नवी आशा उदयाला आली. मानवी इतिहासात प्रथमच संपूर्ण जगासाठी एक संस्था अस्तित्वात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर स्वाक्षर्या असणाऱ्या पहिल्यावहिल्या देशांपैकी एक असणारा भारत देश हा या नात्याने या विशाल दृष्टिकोनाचा भाग आहे. भारताच्या 'वसुधैव कुटुम्बकम' या तत्त्वज्ञानाचा हा अविष्कार होता. या तत्वज्ञानानुसार जे अस्तित्वात आहे ते सर्वच एका कुटुंबाचा भाग आहे.
यामुळे कितीतरी गोष्टी साध्य झाल्या असल्या तरीही मुख्य ध्येय अजूनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. आणि या जाहीरनाम्यासह आज आम्ही जी लक्ष्ये अजूनही अपूर्ण आहेत त्यांचा वेध घेत आहोत. वाद-विवादाला थारा न देणे, विकासाची हमी , हवामान बदलाची दखल, असमानतेचा लोप, आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन या अशा अनेक बाबींमधील कार्ये अजून बाकी आहेत. या जाहीरनाम्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांची पुनर्रचनाही विचारात घेणे आवश्यक आहे.
कालबाह्य रचना घेऊन आपण नव्या आव्हानांना तोंड देऊ शकणार नाही. सर्वंकष बदलांशिवाय संयुक्त राष्ट्रे कोणत्याही संकटाला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. आत्ताच्या परस्परांशी जोडलेल्या जगात आपल्याला बहुशाखीय सुधारणा आवश्यक आहेत. यामुळेच सध्याच्या वास्तवाला सामोरे जाता येईल, सर्व संबंधितांचा आवाज होता येईल, आधुनिक आव्हानांची दखल घेऊन मानव कल्याणावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
या दिशेने सर्व राष्ट्रांसोबत कार्य पुढे नेण्याच्या दृष्टीने भारत आशावादी आहे.
धन्यवाद !
नमस्ते !U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल प्रमुख, एडीएम, आर.हरी कुमार यांची न्यूझीलंडला भेट
भारतीय नौदल प्रमुख, एडीएम आर. हरी कुमार, , यांनी 29 सप्टेंबर ते 01 ऑक्टोबर 22 या कालावधीत न्यूझीलंडला भेट दिली.
रॉयल न्यूझीलंड नेव्ही यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत ते तौआ मोआना मारे येथे आयोजित केलेल्या पारंपरिक पोवहिरी समारंभात नौदल प्रमुखांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले आणि नौदलाच्या मैदानावर त्यांना समारंभपूर्वक मानवंदना देण्यात आली .
या भेटीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ‘व्हाईट शिपिंग’बद्दलच्या माहिती संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सामायिक सागरी क्षेत्रामध्ये दक्षता अधिक वाढविण्याच्या दिशेने सहकार्य करत दोन्ही देशांतील सागरी क्षेत्रामध्ये जास्तीतजास्त पारदर्शकता आणली पाहिजे,यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या संदर्भात झालेल्या विचार मंथनातून, उभय देशांच्या विचारसरणीला अनुसरून हा करार करण्यात आला.
नौदल प्रमुखांच्या या न्यूझीलंडच्या भेटीने दोन्ही नौदलाच्या सामायिक वचनबद्धतेला अधिक दृढ केले असून सखोल द्विपक्षीय सागरी गुंतवणुकीसाठी आशादायक वाढीचा मार्ग निश्चित केला आहे.