पोलाद मंत्रालय
देशाच्या ग्रामीण क्षेत्रातील प्रतिव्यक्ती पोलादाचा वापर वाढविण्याची शक्ती- केंद्रीय पोलाद मंत्री श्री.धर्मेंद्र प्रधान
आत्मनिर्भर भारत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था - कृषी, ग्रामीण विकास | पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादनआणि अन्नपदार्थ संस्करण क्षेत्रांमध्ये पोलादाचा वापर यावरील वेबिनारचे आयोजन
केंद्रीय पोलाद, पेट्रोलियम,आणि नैसर्गिक वायू मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पोलाद मंत्रालय आणि भारतीय उद्योग समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था - कृषी, ग्रामीण विकास , पशुसंवर्धन आणि दुग्धोत्पादन, अन्नपदार्थ संस्करण यात पोलादाचा वापर’यावरील वेबिनारला संबोधित केले, तसेच भारतातील आपल्या गावांचा विकास आणि समृद्धी यात पोलाद क्षेत्राची भूमिका आणि त्यायोगे आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत आणि आत्मनिर्भर करणे या विषयांवर आपले विचार सामायिक केले. केंद्रीय ग्रामविकास ,कृषी आणि शेतकरी कल्याण, पंचायत राज आणि अन्नसंस्करण मंत्री श्री. नरेंद्र सिंग तोमर हे या कार्यक्रमात विशेष अतिथी तर केंद्रीय पोलाद राज्यमंत्री श्री. फग्गन सिंह कुलस्ते विशेष व्याख्याते म्हणुन उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना श्री. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, की ग्रामीण क्षेत्रात पोलादाचा वापर वाढविण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ते म्हणाले," या वेबिनारला पोलाद क्षेत्र,कृषी ग्रामीण विकास पशुसंवर्धन आणि दुग्धोत्पादन या क्षेत्रातील भागीदार एकत्र आलेले पाहून मला आनंद होत आहे." अनेक प्रमुख क्षेत्र समाविष्ट करत, सरकारने 10,000 कोटी रुपये, कृषीक्षेत्र पायाभूत निधी वाटपाची सुरुवात केली आहे,अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. आम्ही देशभरात 5000 काँम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू संयंत्रे उभारत आहोत. रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच सीबीजीला प्रमुख क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. आम्ही तांदळापासून इथेनॉल बनविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. श्री. प्रधान यांनी ग्रामीण भारतात प्रतिव्यक्ती पोलादाचा वापर वाढविण्याची शक्ती असल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे सामाजिक शक्ती वाढून ग्रामीण विकासाला चालना मिळून रोजगाराच्या संधी वाढतील.
श्री. नरेंद्र सिंग तोमर आपल्या भाषणात म्हणाले, की पोलाद हे मजबूती देणारे असून आपली गावे सशक्त आणि आत्मनिर्भर होण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. ते पुढे म्हणाले, की ग्रामीण भागात गेल्या काही वर्षांत पोलादाची गरज वाढत आहे, हे उत्साहवर्धक आहे. ग्रामीण उपभोक्ता क्षमतेत झालेली वाढ ही धोरणाचा आधार, विकासाचे प्रयत्न ,शेतकरी कर्ज माफी, वाढीव किमान आधारभूत किंमत,थेट हस्तांतरण लाभ  योजना आणि अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाला दिलेले महत्त्व यामुळे आहे.
त्यांनी ग्रामीण क्षेत्रात पोलादाचा वापर वाढविण्याकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची आणि पोलादाची घरेलू निर्मितीक्षमता वाढविण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्याचे सूचित केले.यामुळे चांगले समन्वयन होऊन ,जाळे निर्माण होऊन,ग्रामीण भागात घरेलू पोलादाचा वापर वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध दृष्टिकोन तयार होईल.आज झालेल्या चर्चेमुळे ग्रामीण भागात घरगुती पोलादाच्या वापराच्या वाढीसाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक,आव्हाने,संधी,यासाठी उपयुक्त अंतदृष्टी तयार होईल अशी आशा श्री. तोमर यांनी यावेळी व्यक्त केली
यावेळी बोलतांना श्री. फग्गन सिंह कुलस्ते म्हणाले की आमच्या सरकारने आदरणीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आत्मनिर्भर भारतासाठी अनेक उपक्रम योजिले आहेत. आजची वेबिनार आत्मनिर्भर भारत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाढणाऱ्या ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेत लोखंड आणि पोलाद क्षेत्राच्या वाढीत असलेली विशाल क्षमता आजमाविण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. सरकारचा केंद्रबिंदू ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा असल्यामुळे या वेबिनारमुळे उद्योग आणि भागधारकांना भविष्यात विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास अत्यंत आवश्यक आणि परीणामकारक मंच तयार होईल. पीकांना आणि कृषी उत्पादनांना वाढीव किमान आधारभूत किंमतीमुळे मिळालेली रोकड सुलभता ,मनरेगा मुळे वाढलेल्या रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी योजना, पुरेशी कर्जसुलभता आणि बदलण्याची सुविधा यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारत असून ग्रामीण क्षेत्रात पोलादाच्या मागणीत वाढ होत असल्याचे महत्त्व त्यांनी पुढे अधोरेखित केले.
All set for the webinar on “Aatmanirbhar Bharat: Fostering Steel Usage in Rural Economy!”
— Ministry of Steel  October 20, 2020
The webinar can be watched live here: https://t.co/5Uxq1jdtcC pic.twitter.com/SwVmYyCmLa
I urge industry leaders to come up with a detailed roadmap towards fulfilling steel requirements of the rural sector. Our focus is on increasing steel usage in rural India, which will inturn increase consumption, and infuse new employment and self-employment opportunities. pic.twitter.com/OKIk3E58ma
— Dharmendra Pradhan  October 20, 2020
There are immense opportunities in the rural sector to foster steel demand. Projects started under the recently-announced 1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund, establishment of 5000 #CBG plants & several other key govt. initiatives,like #PMAY, involve greater steel usage.
— Dharmendra Pradhan  October 20, 2020