ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु कर्जाची त्वरित परतफेड केल्यास 2 टक्के व्याज सवलतीला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मंजुरी
कर्जाची नियमित परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन
कोविड-19 मुळे छोट्या व्यवसायांसाठी निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही योजना मदत करेल
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत  सर्व शिशु कर्ज खात्यांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 2टक्के व्याज सवलतीच्या योजनेला मंजुरी दिली.
खालील निकषांची पूर्तता करणार्या कर्जाना ही योजना उपलब्ध असेल- 31 मार्च 2020 पर्यंत थकबाकी; 31 मार्च 2020 रोजी आणि या योजनेच्या परिचालनाच्या कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या  मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुत्पादक मालमत्ता  श्रेणीत नाही.
एनपीए बनल्यानंतर खाते ज्या महिन्यांमध्ये पुन्हा उत्पादक मालमत्ता बनले त्या महिन्यांसह एनपीए श्रेणीत नसलेल्या महिन्यांसाठी व्याज सवलत देय असेल. जे कर्जाची नियमित परतफेड करतील अशा लोकांना ही योजना प्रोत्साहन देईल .
योजनेची अंदाजित किंमत सुमारे 1,542 कोटी रुपये असेल आणि केंद्र सरकारकडून ते पुरवले जातील.
पार्श्वभूमी
ही योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर केलेल्या एमएसएमई संबंधित एका उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. पीएमएमवाय अंतर्गत, 50,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न देणार्या उपक्रमांसाठी दिले जाणारे कर्ज शिशु कर्ज म्हणून संबोधले जाते. पीएमएमवाय कर्जे अनुसूचित वाणिज्य बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था, मुद्रा लि. मध्ये नोंदणीकृत यांसारख्या कर्जपुरवठा संस्थांकडून दिले जाते.
सध्या सुरू असलेले कोविड-19 संकट आणि परिणामी लॉकडाऊनमुळे शिशु मुद्रा कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या व्यवसायात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. छोटे व्यवसाय सामान्यत: अगदी कमी ऑपरेटिंग मार्जिनवर काम करतात आणि सध्याच्या लॉकडाऊनचा त्यांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर तीव्र परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे परतफेडीमध्ये विलंब होऊ शकेल आणि भविष्यात संस्थात्मक पत सुविधेवर त्याचा परिणाम होईल.
31 मार्च 2020 पर्यंत पीएमएमवायच्या शिशु प्रवर्गातील सुमारे 9.37 कोटी कर्ज खात्यांची 1.62 लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत होती.
अंमलबजावणी धोरण
भारतीय लघु उद्योग विकास बँक  च्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल आणि ती 12 महिन्यांसाठी कार्यरत राहील.
'कोविड 19' नियामक पॅकेज'अंतर्गत आरबीआयने परवानगी दिलेल्या कर्जदारांना त्यांच्या संबंधित धनको संस्थांनी कर्जफेडीसाठी स्थगिती दिली असेल तर ही योजना स्थगिती कालावधी नंतर म्हणजे 01सप्टेंबर 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 12 महिन्यांसाठी सुरू राहील. इतर कर्जदारांसाठी योजना 01 जून 2020 पासून सुरु होईल आणि 31 मे 2021 पर्यंत असेल.
प्रमुख प्रभाव
ही योजना अभूतपूर्व परिस्थितीला विशिष्ट प्रतिसाद म्हणून तयार केली गेली आहे आणि कर्ज घेणाऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा खर्च कमी करून त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी करणे हे उद्दीष्ट आहे. या योजनेमुळे या क्षेत्राला आवश्यक त्या प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि यामुळे लहान उद्योगांना निधीअभावी कर्मचार्यांना काम न देता कामकाज सुरु ठेवण्यास सक्षम केले जाईल.
छोट्या उद्योगांना संकटाच्या काळात कार्यरत ठेवण्यासाठी सहाय्य देऊन, या योजनेचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि भविष्यात रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक पुनरुज्जीवनाला मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
राष्ट्रपती कार्यालय
जोमाने आणि अभिमानाने काम करत 2047 चा भारत अधिक समृद्ध, बलशाली आणि आनंदी असेल, याची सुनिश्चिती करू शकाल : राष्ट्रपती मुर्मू यांचे 2020 च्या तुकडीतील आयएएस अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2020 च्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2022
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2020 च्या तुकडीतील 175 अधिकाऱ्यांच्या गटाने, आज  राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमध्ये सध्या सहाय्यक सचिव म्हणून काम करत असलेल्या या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतींनी मार्गदर्शन केले.
नागरी सेवक या नात्याने, तंत्रज्ञान-विकास,नवोन्मेष, पुरवठा-साखळी, ज्ञान आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्ये जागतिक केंद्र म्हणून भारताला पुढे आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. त्याच वेळी, सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रातील नेतृत्व भारताला अधिक बळकट करावे लागेल,असे त्या म्हणाल्या.
वर्ष 2047 पर्यंत, 2020 च्या तुकडीतील अधिकारी निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये सर्वात वरिष्ठ अधिकारी असतील या बाबीकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले. कामाविषयी अभिमान बाळगून ते जोमाने केले तर 2047 चा भारत अधिक समृद्ध, बलशाली आणि आनंदी असेल, याची सुनिश्चिती तुम्ही करू शकाल,असे मार्गदर्शन राष्ट्रपतींनी अधिकाऱ्यांना केले. 2047 मधील भारत घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आधुनिक आणि सेवाभिमुख मानसिकतेने काम करावे,असे त्यांनी सांगितले. आपल्या नागरी सेवकांचा दृष्टिकोन अधिक आधुनिक, गतिमान आणि संवेदनशील करण्यासाठी मिशन कर्मयोगी हा एक प्रमुख उपक्रम असल्याचे राष्टपतींनी नमूद केले.
नागरी सेवकांनी सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पण, दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती आणि करुणा, वस्तुनिष्ठता व निष्पक्षता, सचोटी व आचरणातील सर्वोच्च मूल्यांच्या पथावरून वाटचाल केली पाहिजे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. पंचायती राज संस्थांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी, अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबतच्या तरतुदींबाबत त्यांनी विशेषत: जागरूक आणि सक्रिय असणे अपेक्षित आहे,असे त्या म्हणाल्या.
नागरी सेवकांनी लोकांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे ज्यांची सेवा करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. "वसुधैव कुटुंबकम" - संपूर्ण जग हे एक मोठे कुटुंब आहे -हा महान भारतीय संस्कृतीच्या मूल्याचा भाग आहे. त्याप्रमाणे "भारतमेव कुटुंबकम्" – संपूर्ण भारत माझे कुटुंब आहे - हा अखिल भारतीय सेवांशी संबंधित नागरी सेवेतल्या सर्वांच्या विचारधारणेचा अविभाज्य भाग असावा,असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
राष्ट्रपतींचे भाषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
N.Chitale/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय टपाल सेवा आणि अमेरिकेच्या टपाल सेवा यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माहिती आदान-प्रदान करारावर स्वाक्षरी
लहान आणि मोठ्या निर्यातदारांना टपाल सेवेच्या माध्यमातून ‘निर्यात सुलभता’ प्रदान करणे कराराचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2020
भारत सरकारची टपाल सेवा आणि अमेरिकेची टपाल सेवा  यांच्यामध्ये पोस्टल शिपमेंट संबंधित कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटाचे आदान-प्रदान करण्यात येणार आहे. यासंबंधी आज उभय देशांमध्ये सहकार्याचा सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय टपाल प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी आणि त्याची इलेक्ट्रॉनिक माहिती एकमेकांना देण्यात येणार आहे. यामुळे टपाल गंतव्य देशामध्ये येण्याआधीच त्यासंबंधित सीमाशुल्कविषयक प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. दुसऱ्या देशातून प्रत्यक्ष टपाल आल्यानंतर सीमाशुल्कविषयक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा वेळ वाचणार आहे. विकसनशील देशांमध्ये जागतिक टपाल वितरण कार्यपद्धतीनुसार टपालाने येणा-या वस्तूंची आधी सूचना विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहून दिली जाते. आता भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्येही अशा माहितीचे आदान-प्रदान होवू शकणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवेमध्ये विश्वसनीयता, स्पष्टता आणि सुरक्षितता निर्माण होवून कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होवू शकणार आहे.
भारताच्या दृष्टीने अमेरिका हे निर्यातीसाठी सर्वात अव्वल स्थान आहे. टपाल सेवेच्या माध्यमातून भारतातून अमेरिकेला वस्तू पाठविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. 2019 मध्ये जवळपास 30 टक्के पत्रे आणि वस्तूंची लहान पाकिटे अमेरिकेला पाठविण्यात आली होती. तसेच बाहेरच्या देशातून येणा-या पाकिटांपैकी एकट्या अमेरिकेतून जवळपास 60 टक्के पाकिटे भारतामध्ये आली होती. आता नवीन सहकार्य करारानुसार ईएडी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक अॅडव्हान्स डेटाचे आदान-प्रदान सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये टपालाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणे सोईचे ठरणार आहे. यामध्ये भारतातून रत्ने आणि आभूषणे, औषधे आणि इतर स्थानिक उत्पादने अमेरिकेमध्ये पाठविणे सोईचे ठरणार आहे. यामुळे वस्तूंच्या निर्यातीच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. तसेच वस्तूंना सीमाशुल्क विभागातून लवकर मंजुरी मिळू शकणार आहे.
या करारामुळे लहान आणि मोठ्या निर्यातदारांना टपाल सेवेच्या माध्यमातून ‘निर्यात सुलभता’ प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर भारताला जगातले प्रमुख निर्यात केंद्र बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पावूल आहे.
आज झालेल्या या करारावर भारत सरकारच्या टपाल विभागाचे उप महा संचालक  प्रणव शर्मा, आणि अमेरिकेच्या टपाल सेवेचे वैश्विक व्यवसायाचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट एच. रेन्स ज्यु. यांनी स्वाक्षरी केल्या.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 161
गृह मंत्रालय
गुप्त वार्ता विभागाचे मावळते संचालक राजीव जैन आणि रॉचे सचिव अनिल धस्माना यांचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते सन्मान
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुप्त वार्ता विभागाचे मावळते संचालक राजीव जैन आणि रॉचे सचिव अनिल धस्माना यांच्या सन्मानार्थ काल नवी दिल्लीत एका मेजवानीचे आयोजन केले होते.
40 वर्षांच्या कारकिर्दीत जैन आणि धस्माना यांनी देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यात दिलेल्या योगदानाची अमित शहा यांनी प्रशंसा केली.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि जी.किशन रेड्डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 191.79 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 15,419
- Active cases stand at 0.04%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 2,582 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,25,89,841
- 2,364 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 84.54 cr Total Tests conducted so far; 4,77,570 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 19 मे 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ सायन्सेसद्वारे बायोकॉन बायोलॉजिक्सच्या सुमारे 15% समभाग अधिग्रहणासाठी बायोकॉन बायोलॉजिक्समधे कोविशील्ड टेक्नॉलॉजीजच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित संयोजनामध्ये कोविशील्ड टेक्लॉनॉलिज प्रायव्हेट लिमिटेडचे  विलीनीकरण समाविष्ट आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट लाइफ सायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडची  पूर्ण मालकीची उपकंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड मध्ये ती समाविष्ट आहे. अधिग्रहणकर्ता यात सुमारे 15% सुमारे समभाग प्राप्त करेल.
अधिग्रहणकर्ता ही सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची उपकंपनी आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लस आणि उपचारांच्या पुढील विकासासाठी आणि व्यापारीकरणासाठी कंपनी म्हणून ती स्थापन करण्यात आली आहे. इतर संसर्गजन्य रोगांविरुद्ध लस विकसित करण्याचीही कंपनीची योजना होती. सध्या, अधिग्रहणकर्ता स्वतःची उत्पादन सुविधा स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
सीटीपीएल ही अधिग्रहणकर्त्याची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. प्रस्तावित व्यवहाराच्या अनुषंगाने ती लक्ष्यात विलीन केली जाईल. लस, औषधे आणि इतर फार्मास्युटिकल उत्पादनांचे विपणन, विक्री आणि वितरणाचा व्यवसाय करण्यासाठी त्याचा समावेश करण्यात आला होता.
लक्ष्यित कंपनी ही बायोकॉन लिमिटेडची उपकंपनी आहे. मधुमेह, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कर्करोग आणि स्वयंप्रतिकार रोग यांसारख्या जुनाट आणि तीव्र आजारांवर ती उपचार सुविधा देते. लक्ष्यित कंपनीची बेंगळुरू आणि चेन्नई येथे संशोधन आणि विकास केंद्रे देखील आहेत. मोनोक्लोनल ऍन्टीबॉडीज, रीकॉम्बीनंट प्रथिने आणि इन्सुलिनसाठी बेंगळुरू आणि मलेशियामध्ये कंपनीच्या उत्पादन सुविधा आहेत.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
काळ्या बुरशीच्या आजाराच्या उपचारासाठी अँफोटेरीसिन-बी-बुरशी प्रतिबंधक औषधाचा पुरवठा आणि उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न
पाच अतिरिक्त उत्पादकांना देशात उत्पादन करण्यासाठी परवाना देण्यात आला
विद्यमान पाच उत्पादकांकडून उत्पादनात लक्षणीय वाढ
केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोनासह कोविड 19 व्यवस्थापनासाठी औषधे आणि निदान सामुग्रीची खरेदी करण्यात मदत करत आहे. एप्रिल 2020 पासून विविध औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई किट, मास्क इत्यादींची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून सक्रिय सहाय्य मिळत आहे.
अलिकडच्या काळात अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी काळी बुरशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्यूकरमायकोसिस रोगाने बाधित कोविड रूग्णांची संख्या वाढत असल्याचे नमूद केले आहे. काळी बुरशी रोगाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या अँफोटेरिसिन-बी या बुरशी रोधक औषधांचीही टंचाई असल्याचे वृत्त आहे.
अँफोटेरीसीन -बी औषधाचे देशांतर्गत उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, औषधनिर्माण विभाग आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय  सक्रिय प्रयत्न करत आहेत. जागतिक उत्पादकांकडून पुरवठा सुरळीत करुन देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी प्रयत्न केले आहेत.
देशात सध्या अॅम्फोटेरिसिन-बी चे पाच उत्पादक आणि एक आयातदार आहेत:
भारत सीरम्स अँड व्हॅक्सीन्स लि
बीडीआर फार्मास्युटिकल्स लि
सन फार्मा लिमिटेड
सिप्ला लिमिटेड
लाइफ केअर इनोव्हेशन्स
मायलन लॅब 
या कंपन्यांची उत्पादन क्षमता एप्रिल 2021 च्या महिन्यात अत्यंत मर्यादित होती. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनामुळे देशांतर्गत उत्पादक, मे महिन्यात अॅम्फोटेरिसिन-बीच्या एकूण 1,63,752 कुपी उत्पादित करतील. जून 2021 महिन्यात हे उत्पादन 2,55,114 कुप्या इतके वाढवण्यात येईल.
या व्यतिरिक्त, या बुरशीजन्य औषधाची देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी आयातीद्वारे पूरक प्रयत्न केले जात आहेत. मे 2021 मध्ये अँफोटेरीसीन -बीच्या 3,63,000 कुपी आयात केल्या जातील, ज्यायोगे देशातील एकूण उपलब्धता  5,26752 कुपी इतकी होईल.
जून 2021 मध्ये 3,15,000 कुपी आयात केल्या जातील. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यासह अँफोटेरीसीनची देशभरात उपलब्धता जून 2021 मध्ये 5,70,114 कुपी इतकी वाढवली जाईल.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे आणखी पाच उत्पादकांना देशात बुरशीरोधक औषध निर्मितीचा परवाना देण्यात आला आहे, हे आहेतः
नॅटको फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद
अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स, वडोदरा
गुफिक बायोसायन्सेस लिमिटेड, गुजरात
एम्क्युअर फार्मास्यूटिकल्स, पुणे
लायका, गुजरात
एकत्रितपणे या कंपन्या जुलै 2021 पासून अँफोटेरिसिन-बीच्या दरमहा 1,11,000 कुपी तयार करण्यास प्रारंभ करतील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि औषध निर्मिती विभाग या पाच उत्पादकांना सक्रियपणे काही उत्पादन आधी सुरु करता यावे म्हणून एकत्रित प्रयत्न करत आहेत जेणेकरून हा अतिरिक्त पुरवठा जून 2021 मध्ये सुरू होईल.
याव्यतिरिक्त परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय इतर जागतिक स्रोतांचा सक्रियपणे शोध घेत आहे जिथून अॅम्फोटेरिसिन-बी औषध आयात केले जाऊ शकते. काळ्या बुरशीजन्य आजाराच्या उपचारात वापरता येतील अशी इतर बुरशीरोधक औषधे देखील खरेदी करण्याचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय प्रयत्न करत आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांनी ईशान्येकडच्या राज्यांसाठी 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा केली
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज ईशान्येकडील राज्यांसाठी 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या आगामी नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची घोषणा केली. आसाम येथे गुवाहाटी मध्ये ईशान्य भागातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या पुनरावलोकनाच्या समारोपाच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या प्रकल्पांमध्ये रस्ते, रोपवे, रस्त्यांवरील पूल , ब्रह्मपुत्रा नदीवरील प्रमुख पूल आणि इतर जलमार्गांचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्रिपुरातील उदयपूर आणि आसाममधील सिलचर येथे बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक पार्क देखील उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली ईशान्य भारतातील संपर्कातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी आणि या भागातील वाहतुकीच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांना गती देण्याच्या दिशेने आम्ही काम करत आहोत, असे गडकरी यांनी सांगितले.
रस्त्यालगत सुमारे 50 ठिकाणी वे साइड सुविधा आणि 50 ठिकाणी व्ह्यू पॉइंटस देखील विकसित केले जात आहेत. त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, ते ईशान्येकडील प्रदेशातील पर्यटन क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना देतील, असेही ते म्हणाले.S.Patil/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 95
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी बेंगळुरू इथल्या बॉश स्मार्ट कॅम्पसच्या उघटनप्रसंगी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून केले संबोधित
तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषात याहून अधिक गुंतवणूक करणे महत्वाचे
भारताचा विकास अधिक हरित होत आहे
आमच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा दृष्टिकोन केंद्र सरकारच्या प्रत्येक पैलूत असलेला तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव हा आहे. मी सर्वाना या संधीचा लाभ घेण्याचे आणि आमच्या देशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करतो.
आज बॉश ही जितकी जर्मन कंपनी आहे तितकीच ती भारतीय देखील आहे. जर्मन अभियांत्रिकी आणि भारतीय ऊर्जा यांच्या समन्वयाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
बॉश इंडियाच्या भारतातील कार्यकाळाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संबोधित केले.
बॉश इंडियाच्या भारतातील कार्यकाळाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने या सोहळ्याला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे असे त्यांनी नमूद केले. याच कार्यक्रमात बॉश स्मार्ट कॅम्पसचे उदघाटन देखील करण्यात आले. भारतासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी भविष्यातील उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्यात हा कॅम्पस नक्कीच अग्रस्थानी राहील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला, जर्मनीच्या चॅन्सलर मर्केल यांच्यासोबत ऑक्टोबर 2015 मध्ये बेंगळुरू येथील बॉश सुविधा केंद्राला दिलेल्या भेटीचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले.
सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे असे सांगून कोरोना महामारीच्या काळात तंत्रज्ञानाचे लाभ अधोरेखित झाल्याचे आणि म्हणूनच तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषात याहून अधिक गुंतवणूक करणे महत्वाचे आहे असे ते म्हणाले. बॉश कंपनीने नवोन्मेष आणि अभिनवतेचे परिमाण या क्षेत्रात केलेल्या कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली तसेच शाश्वततेची गरज अधोरेखित केली. भारताने गेल्या आठ वर्षात सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता 20 पटींनी वाढवली असून भारताचा विकास आता अधिक हरित होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. बॉश कंपनीने भारतात आणि इतर देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जनात संतुलन राखल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
भारत आज झपाट्याने विकसित होणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील एक देश आहे, गेल्या दोन वर्षात गुंतवणुकीने मोठी झेप घेतली आहे, “आमच्या तरुणांना धन्यवाद, आमची स्टार्ट-अप परिसंस्था जगातील सर्वात मोठी आहे. तंत्रज्ञानाच्या जगातच खूप संधी आहेत.” असे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील प्रत्येक खेड्याला जलद गती इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी भारत सरकार कार्य करत आहे. आमच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा दृष्टिकोन केंद्र सरकारच्या प्रत्येक पैलूत असलेला तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव हा आहे. मी सर्वाना या संधीचा लाभ घेण्याचे आणि आमच्या देशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करतो.
या महत्वपूर्ण प्रसंगी, पंतप्रधानांनी बॉश ला भारतात अधिक कार्य करण्यावर चिंतन करण्याचे आवाहन केले. येत्या 25 वर्षात तुमची टीम अधिक काय करू शकते याचे उद्दिष्ट निश्चित करा , 100 वर्षांपूर्वी बॉश ही कंपनी जर्मन कंपनी म्हणून भारतात आली. पण आज,बॉश ही जितकी जर्मन कंपनी आहे तितकीच ती भारतीय देखील आहे. जर्मन अभियांत्रिकी आणि भारतीय ऊर्जा यांच्या समन्वयाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ही भागीदारी अधिक मजबूत होत राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
सर्वाधिक वार्षिक कर्ज वितरण आणि मंजुरीची गतवर्षीची मर्यादा ईरेडा ने ओलांडली
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये,16,320 कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण आणि 32,578 कोटी रुपयांच्या कर्जाला दिली मंजूरी
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2023
ईरेडा अर्थात नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था ने आर्थिक वर्ष 2022-23 या कालावधीत 16,320 रुपयांचे कर्ज वितरित करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.
यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये ईर्डाने सर्वाधिक 16,071कोटी रुपयांच्या वार्षिक कर्ज वितरणाला मंजूरी दिली होती.तसेच गतवर्षी सर्वाधिक 23,921 कोटी रुपये इतके वार्षिक कर्ज मंजूर  केले होते, त्या तुलनेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात 32,578 कोटी  पर्यंत कर्ज मंजुरी दिली आहे.
ही कंपनी देशभरातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना स्पर्धात्मक दराने आर्थिक सहाय्य देऊन भारताच्या शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा भविष्याच्या संक्रमणात सक्रियपणे योगदान देत आहे.
या यशाबद्दल बोलताना, ईरेडा चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रदिप कुमार दास म्हणाले, " हे विक्रमी कर्जवाटप आणि मंजुरी, कंपनीच्या भारतातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्याच्या आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या मोहिमेप्रती असलेली बांधिलकी दर्शवत आहे, यामुळे देशातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीची वित्तीय संस्था म्हणून आमचे स्थान आणखी मजबूत होईल,असा आम्हाला विश्वास वाटतो "
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
मंत्रिमंडळ
आधार’ला नागरीक स्नेही बनवणार
कोणत्याही व्यक्तीला आधार क्रमांकाचा दाखला देण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यकता नसेल, तर सक्ती केली जाणार नाही
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
आधार’ला नागरिक स्नेही बनवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधार आणि अन्य कायदे  विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली. हे विधेयक आधार आणि अन्य कायदे  अध्यादेश 2019 ची जागा घेईल. विधेयकातील सुधारणा आणि अध्यादेशातील सुधारणा सारख्याच आहेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल.
या निर्णयामुळे आधार नागरीक केंद्री आणि लोकाभिमुख बनवण्यास मदत होईल.
प्रभाव:
- या निर्णयामुळे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला जनतेच्या हितासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा राबवणे तसेच आधारचा गैरवापर रोखण्यास मदत मिळेल.
- कायद्यानुसार आवश्यकता नसतांना कोणत्याही व्यक्तीला आपली ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार क्रमांकाचा दाखला देण्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही.
- बँक खाते उघडण्यासाठी सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी स्वेच्छेने केवायसी दस्तावेज म्हणून आधार क्रमांक वापरण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
तपशील:
सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:
- आधार क्रमांकाचा प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरुपात आधार क्रमांक धारकाच्या परवानगीने वापर करण्याची तरतूद
- एखाद्या व्यक्तीचा प्रत्यक्ष आधार क्रमांक गुप्त ठेवण्यासाठी 12 अंकी आधार क्रमांक आणि त्याचा पर्यायी आभासी ओळख पटवण्यासाठी वापर करण्याची तरतूद
- अल्पवयीन आधार क्रमांक धारक मुलांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर आपला आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध
- प्राधिकरणाने सूचित केलेल्या गुप्तता आणि सुरक्षेच्या मानकांचे पालन केल्यास संस्थांना सत्यापनाची अनुमती
- सत्यापनासाठी स्वेच्छेने आधार क्रमांक वापरायला अनुमती
- खाजगी संस्थांद्वारा आधारच्या वापराशी संबंधित आधार कायद्याचे कलम 57 हटवण्याचा प्रस्ताव
- आधार क्रमांकाचे सत्यापन होऊ शकत नसेल, तर कुठल्याही व्यक्तीला सेवेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
- भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण निधी स्थापन करण्याची तरतूद
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 112
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात कन्नड लेखक आणि कवी चन्नवीरा कानवी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2022
प्रख्यात कन्नड लेखक आणि कवी चन्नवीरा कानवी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"चन्नवीरा कानवी यांच्या उदात्त काव्य आणि लेखनाने कन्नड साहित्य अनेक दशके समृद्ध केले आहे. त्यांच्या निधनाने दु:ख झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती."S.Thakur/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंचायती राज मंत्रालय
देशभर 250 आदर्श ग्राम पंचायत निर्माण प्रकल्पाच्या विकासाचा केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी घेतला आढावा
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत 16 मार्च 2023 रोजी एक आढावा बैठक झाली. देशभरातील 250 आदर्श ग्रामपंचायत समूह प्रकल्पाच्या विकासा संदर्भात ही आढावा बैठक होती. याप्रसंगी मंत्र्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज संस्थेचे युवा अभ्यासक आणि 250 आदर्श ग्रामपंचायत समूहाच्या राज्य प्रकल्प संयोजकांसोबत संवाद साधला. यामध्ये महाराष्ट्रातून युवा अभ्यासक  आदित्य इंगळे यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीत पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार , राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज संस्थेचे संचालक जी नरेंद्र कुमार, चंद्रशेखर कुमार हे सहभागी होते. देशाच्या विविध भागातून तरुण अभ्यासक या बैठकीत सामील झाले होते.
यावेळी बोलताना गिरीराज किशोर यांनी भारतभरात 250 आदर्श ग्रामपंचायत समूह निर्माण प्रकल्पा अंतर्गत ग्रामपंचायत निर्माण करताना ग्रामपंचायतींचा समग्र विकास साधला गेल्याबद्दल खात्री करून घेण्यावर भर दिला. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या युवा अभ्यासकांनी जास्तीत जास्त मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल, याबद्दल उपायोजना करून समाजाभिमुख सहभाग नोंदवावा यावर गिरीराज सिंग यांनी भर दिला. ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक बाबी लक्षात घेऊन शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करता येतील, अशा विविध विषयांवरील क्षेत्रं शोधण्यासंदर्भात तरुण अभ्यासकांची भूमिका महत्त्वाची असू शकेल असे ते म्हणाले.
भविष्यातील धोरणांवर चर्चा तसेच आदर्श ग्रामपंचायत देशभरात उभारण्याच्या प्रकल्पाला उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांचा योग्य वापर आणि पुढील आव्हाने यावर झालेली चर्चा ही या बैठकीचा मुख्य भाग होता. प्रकल्पाची विविध वैशिष्ट्ये आणि प्रकल्पाचा विकास यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
श्रीमती रेखा शर्मा यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी आणखी तीन वर्षांकरिता नियुक्ती
राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा 1990  च्या कलम 3 अनुषंगाने, श्रीमती रेखा शर्मा यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी आणखी तीन वर्षांकरिता केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे. यानुसार ही नियुक्ती 07.08.021 पासून लागू होईल. त्यांची ही नियुक्ती, त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत यापैकी जे आधी होईल तो पर्येंत लागू राहिल.
गॅझेटमधील अधिसूचना पाहण्यासाठीच इथे क्लिक करा.