ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय स्पर्धा आयोग
गेल कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये हेराफेरी करणाऱ्या कंपन्यांना सीसीआयने दंड ठोठावला
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2021
गुजरातच्या अहमदाबाद आणि आणंद येथे असलेल्या तेलविहिरींचे कार्य पुन्हा सुरु करण्यासाठी गेल अर्थात गॅस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने 2017-18 मध्ये सुरु केलेल्या निविदा प्रक्रिमध्ये पूर्वनियोजित पध्दतीने बोली लावून प्रक्रियेत हेराफेरी केल्याबद्दल सीसीआय अर्थात भारतीय स्पर्धा आयोगाने पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि. आणि रती इंजिनियरिंग या दोन कंपन्यांविरुद्ध अंतिम आदेश जारी केला आहे.
महासंचालकांनी केलेला तपास तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि दस्तावेजांचे पुरावे यांसह नोंदणी झालेले इतर पुरावे यांच्या आधारावर सीसीआयला असे दिसून आले की, या दोन कंपन्या गेल कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान आणि त्यांनी त्यांच्या निविदा सादर केल्यानंतर देखील एकमेकांच्या सतत संपर्कात होत्या. तसेच, या दोन्ही कंपन्यांच्या निविदा पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि. या कंपनीच्या कार्यालयातील एकाच आयपी अॅड्रेसवरून केवळ एका दिवसाच्या अंतराने सादर करण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रीयेसाठी अशा प्रकारची वर्तणूक म्हणजे निविदा प्रक्रियेतील हेराफेरीसह स्पर्धाविरोधी वर्तणुकीला मनाई करणाऱ्या स्पर्धा कायदा 2002 च्या विभाग 3 आणि विभाग 3 मधील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे सीसीआयच्या निदर्शनास आले.
सीसीआयने या गैरवर्तणुकीसाठी पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि या कंपनीला 25 लाख रुपयांचा तर रती इंजिनियरिंग या कंपनीला 2.5 लाख रुपयांचा तर कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांतील व्यक्तींना अनुक्रमे एक लाख आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याशिवाय, सीसीआयने या कंपन्यांना विद्यमान निविदा प्रक्रियेतून माघार घेण्याचा तसेच पुन्हा या प्रक्रियेमध्ये सहभागी न होण्याचा आदेश दिला आहे.S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल इंडियावरील योजना मासिकाचे प्रकाशन
(नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018
डिजिटल इंडिया उपक्रमाने राजकीय भिंती ओलांडल्या आहेत. देशाच्या परिवर्तनाची क्षमता असलेल्या मोदी सरकारच्या या उपक्रमाला कोणाचाही विरोध नसल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान व कायदा आणि विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. योजना मासिकाच्या डिजिटल इंडियावरील विशेषांकाचे प्रकाशन करताना ते आज बोलत होते. डिजिटल माध्यमाचे लाभ पोहोचवतानाच ती सुरक्षितही असली पाहिजेत, असे ते म्हणाले. डिजिटल समावेशनाच्या सरकारच्या उपक्रमाची दखल जागतिक स्तरावर यापूर्वीच घेण्यात आली आहे.
मासिकाच्या भविष्यातील अंकात डेटा सिक्युरिटी आणि खाजगीपणा या डिजिटलाइजेशनच्या पैलूंबाबत सखोल विश्लेषणात्मक चर्चा करण्याचा सल्ला प्रसाद यांनी माहिती आणि प्रसारण अधिकाऱ्यांना दिला. पाच वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत सरकारने 307 सरकारी सेवा उमंग मंचावर उपलब्ध करून दिल्या आणि सर्व केंद्रीय आणि राज्य सेवा या मंचावर उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. दूरसंचार क्षेत्रातील लाभ मोठ्या शहरांमधल्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र लहान शहरातले नागरिक अजूनही योजनासारख्या मंचावर अवलंबून आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध होणारे योजना मासिक सामाजिक-आर्थिक मुद्यांसाठी वाहिलेले मासिक आहे. मराठीसह देशातल्या 13 भाषांमध्ये ते प्रकाशित होते. डिसेंबरच्या विशेषांक डिजिटल समावेशन आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांवर आहे.
डिजिटल समावेशन, डिजिटल सक्षमीकरण आणि डिजिटल सुविधा असणाऱ्या आणि नसणाऱ्यांमधली दरी भरून समाजाला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या आणि भारताचे रुपांतर ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे करण्यासाठी सरकार डिजिटल इंडिया उपक्रम राबवत आहे.
R.Tidke/S.Kakade/P.Kor
भूविज्ञान मंत्रालय
तिरुवनंतपुरम्मध्ये चक्रीवादळाचा इशारा देणारे केंद्र महिनाभरात उभारणार
(नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2018
गेल्या काही दिवसात केरळ आणि कर्नाटक किनारपट्टीवर चक्रीवादळे आणि प्रतिकूल हवामानाचा तडाखा बसत असल्याच्या अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर चक्रीवादळाचा इशारा देणारे केंद्र तिरुवनंतपूरम्मध्ये उभारण्याचा केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे. एका महिन्यात हे केंद्र उभारण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे. चक्रीवादळाचा इशारा देणारी केंद्रं सध्या चेन्नई, विशाखापट्टणम्, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद आणि मुंबईत आहे.
तिरुवनंतपूरमधले केंद्र हवामानाचा इशारा आणि मच्छिमारांसाठी किनारपट्टी बुलेटिन काढण्यासाठी हवामानविषयक सर्व साधनांसह सर्व पायाभूत सोयींनी युक्त असेल.
2019 पर्यंत मंगलोर येथे आणखी एक सी बॅण्ड डॉप्लर वेदर रडार स्थापन करण्याचाही मंत्रालयाचा विचार आहे. कोची आणि तिरुवनंतपुरम् येथे अशी रडार कार्यरत आहेत. पुढच्या महिन्यापर्यंत सर्व राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि संबंधिताची जागृती आणि प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्याचाही मंत्रालयाचा विचार आहे. प्रभावी निर्णयासाठी नव्या उपकरणांचा कसा वापर करावा याबाबत माहिती आणि प्रशिक्षणही या कार्यशाळेत देण्यात येणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते 2019 चे अभ्यागत पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2019
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत आज राष्ट्रपती भवनात केंद्रीय विश्वविद्यालये, आयआयएसईआर तसेच बेंगळुरू इथल्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेच्या कुलगुरूंची परिषद झाली. यावेळी चार शास्त्रज्ञांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते पाचव्या अभ्यागत पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
सातत्याने वाढ आणि सर्वोत्तम जागतिक दर्जापर्यंत विकास हे देशातल्या केंद्रीय विश्वविद्यालयांचे लक्ष्य असले पाहिजे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
यावेळी विविध विषयांवरील सादरीकरणही करण्यात आले.
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 80
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कर्नाटकातील हुब्बळी येथील विभागीय कार्यालयाचे आणि तामिळनाडूमधील थंजावूर येथील अन्नसुरक्षा संग्रहालयाचे पीयूष गोयल यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन
'अन्नसुरक्षा' हा 'शेतकरी सुरक्षेला' समानार्थी शब्द, असून तिचा उगम ग्राहक सुरक्षेतून- गोयल
अन्नसुरक्षा सांभाळण्यासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या लोकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार कायम संवेदनशीलपणे काम करत आले आहे- गोयल
'आझादी का अमृतमहोत्सव' उपक्रमाचा भाग म्हणून, प्रगतिशील भारताची 75 वर्षे साजरी आणि संस्मरणीय करण्यासाठी, केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न तथा सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज कर्नाटकातील हुब्बळी येथील विभागीय कार्यालयाचे आणि तामिळनाडूमधील थंजावूर येथील अन्नसुरक्षा संग्रहालयाचे व छायाचित्र प्रदर्शनाचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले.
यावेळी बोलताना गोयल यांनी कर्नाटकात हुब्बळी येथे विभागीय कार्यालयासाठी नवीन वास्तूचे उद्घाटन करण्याबद्दल भारतीय अन्न महामंडळाचे अभिनंदन केले. "अन्नसुरक्षेसाठी लवचिक आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची पंतप्रधानांची संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. कापसाचे व्यापारकेंद्र म्हणून ओळखले जाणारे हुब्बळी आता अन्नसुरक्षा केंद्र म्हणून उदयाला येत असून, नवभारताच्या प्रगतीचेच हे प्रतिबिंब आहे" असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले.
"भारताची आणि जगाची भूक भागविण्यासाठी तसेच चांगले उत्पन्न मिळविण्यासाठीशेतकरी बांधवांना सक्षम करावे- हेच पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात कार्यरत केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. " असे गोयल यांनी सांगितले. सर्वाधिक खरेदी करण्यापासून ते धान्याचा पुरवठा करेपर्यंत पंतप्रधानांची शेतकऱ्यांप्रती आणि स्थलांतरित कामगारांप्रती असलेली वचनबद्धता अतिशय प्रेरणादायी असल्याचेही ते म्हणाले. कोविड संकट कोसळल्यावर पंतप्रधानांना सुचलेला पहिला विचार होता तो म्हणजे, गरीब आणि स्थलांतरित बंधू-भगिनींच्या हिताचा विचार"- असेही गोयल यांनी सांगितले.
"भारतीय जनतेच्या अन्नसुरक्षेप्रती सरकारची वचनबद्धता अतुलनीय असून, किमान हमीभावात शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक धान्यखरेदी हा त्याचाच परिपाक होय."- असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले. भारतीय अन्न महामंडळ आणि अन्य सरकारी संस्थांनी पंतप्रधानांची ही उत्कृष्ट संकल्पना साकारण्यासाठी घेतलेल्या प्रचंड परिश्रमांबद्दल गोयल यांनी त्यांचे कौतुक केले.
अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांना आवश्यक सोयीसुविधांची जोड देण्यासाठी सरकारने अन्नधान्याच्या साठवणुकीकरिता पुरेशी व्यवस्था करण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणला. त्यामुळे आता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साठवण करणारी गोदामे आणि अत्याधुनिक साठ्वणगृहे निर्माण होत आहेत, असेही गोयल यांनी सांगितले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे आणि साध्वी निरंजन ज्योती हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
मध्यप्रदेशातील सुमारे पाच कोटी लाभार्थ्यांना पीएम- जीकेएआय योजनेचा लाभ
केवळ 80 कोटी लाभार्थ्याना मोफत अन्नधान्यच नाही तर आठ कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडरचीही सुविधा
दुहेरी इंजिन सरकारांमध्ये राज्य सरकारे केंद्रांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करतात त्यामुळे योजनांचा अधिक लाभ मिळतो- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मध्यप्रदेशातील लाभार्थ्यांशी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी अधिक जनजागृती करण्यासाठी एक मोहीम सध्या सरकारतर्फे चालवली जात आहे. एकही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी, राज्यसरकार ही मोहीम राबवत आहे. मध्यप्रदेशात सात ऑगस्ट हा दिवस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मध्यप्रदेशात सुमारे पाच कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
कोरोना महामारी हे देशावर आलेले शतकातील सर्वात मोठे संकट आहे, असे सांगत,पंतप्रधान म्हणाले की या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण देश एकवटला आहे. या संकटाचा सामना करताना सरकारने गरीब जनतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पहिल्या दिवसापासून, गरीब आणि मजुरांना अन्न आणि रोजगार मिळवून देण्याकडे लक्ष दिले गेले. केवळ 80 कोटी लाभार्थीना मोफत अन्नधान्य मिळत आहे, असे नाही, तर आठ कोटी गरीब कुटुंबाना मोफत गॅस सिलेंडर देखील मिळत आहे.
दुहेरी इंजिन सरकार असल्याच्या फायद्याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, की मध्यप्रदेश सरकारने किमान हमीभावाने अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. मध्यप्रदेशने यंदा, 17 लाख शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी केली आणि 25 हजार कोटी रुपये, थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. राज्यात यावर्षी सर्वाधिक गहू-खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती. अशा दुहेरी इंजिन सरकारमुळे. केंद्राच्या योजना आणि उपक्रमांना राज्य सरकारांची जोड मिळते आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने आठ महिन्यांसाठी PM-GKAY योजना सुरु केली, ज्या अंतर्गत, मध्य प्रदेशाला 21.9 लाख मेट्रिक टन धान्य वितरित करण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना हे अन्न धान्य कोविड काळात मोफत देण्यात आले. 2021 साली याच योजनेअंतर्गत, मध्यप्रदेशला सात महिन्यांसाठी16.89 लाख मेट्रिक टन धान्य देण्यात आले. आतापर्यंत मध्यप्रदेशात PM-GKAY योजनेअंतर्गत सुमारे 89% धान्य वितरित करण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशाने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित केली आहे. त्यामुळे राज्यात पारदर्शक पद्धतीने धान्य वितरण केले जाते. स्वस्त धान्य वितरणासाठी 90.6 % पेक्षा जास्त लोकांची आधार पडताळणी केली जात असून, ही संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
मध्यप्रदेशात एक देश, एक शिधापत्रिका योजना जानेवारी 2020 पासून सुरु झाली असून तेव्हापासून आजपर्यंत एक कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी त्या अंतर्गत नोंदणी केली आहे.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 11 टक्के वाढ
(नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2018
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 23 ऑगस्ट 2018 रोजी संपलेल्या सप्ताहामध्ये 101.286 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 63 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 14.15 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 45 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
ओदिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची आणि शंका व्यक्त करण्याची सवय लावण्याचे राष्ट्रपती मुर्मू यांचे शिक्षकांना आवाहन
राष्ट्रपतींच्या हस्ते शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2022
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे, शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात, देशभरातील ४५ शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपतींनी आपल्या शिक्षकांचे स्मरण करत सांगितले की त्यांनी आपल्याला केवळ शिकवले नाही तर प्रेम आणि प्रेरणा देखील दिली. कुटुंब आणि शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाच्या बळावरच त्या महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या आपल्या गावातील पहिली मुलगी ठरल्या. त्यांनी सांगितले की, आयुष्यात जे काही मिळवले त्याबद्दल आपण नेहमीच आपल्या शिक्षकांच्या ऋणी आहोत.
आजच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत विज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष हे विकासाचा आधार ठरेल आहेत, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. या क्षेत्रांमध्ये भारताचे स्थान आणखी मजबूत करण्याचा पाया, शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून बांधला जाऊ शकतो. मातृभाषेतून विज्ञान, साहित्य किंवा सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासामुळेच नैसर्गिक प्रतिभेचा विकास अधिक प्रभावीपणे होऊ शकतो, असे आपले मत असल्याचे त्या म्हणाल्या. आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात आपली आईच आपल्याला जगण्याची कला शिकवते. म्हणूनच नैसर्गिक प्रतिभा विकसित करण्यासाठी मातृभाषा जास्त उपयुक्त ठरते. आईनंतर शिक्षकांनी दिलेले शिक्षण आपल्याला जीवनात पुढे नेत असते. शिक्षकांनीही मातृभाषेतून शिकवले तर विद्यार्थी त्यांच्या कलागुणांचा सहज विकास करू शकतात. म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांच्या वापरावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान आणि संशोधनाची आवड निर्माण करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे, असे मत राष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केले. चांगले शिक्षक निसर्गात अस्तित्त्वात असलेल्या जिवंत उदाहरणांच्या मदतीने क्लिष्ट तत्त्वे सहज समजावून सांगू शकतात. त्यांनी शिक्षकांबद्दल एक प्रसिद्ध म्हण उद्धृत केली, ती अशी “सामान्य शिक्षक सांगतात; चांगले शिक्षक स्पष्ट करतात; उत्तम शिक्षक दाखवतात; आणि महान शिक्षक प्रेरणा देतात." त्या म्हणाल्या की, आदर्श शिक्षकांमध्ये हे चारही गुण असतात. असे आदर्श शिक्षक विद्यार्थ्यांचे जीवन घडवून खऱ्या अर्थाने राष्ट्र घडवतात.
विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची आणि शंका व्यक्त करण्याची सवय लावावी, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी शिक्षकांना केले. विद्यार्थ्यांच्या अधिकाधिक प्रश्नांची उत्तरे देऊन सर्व शंकांचे निरसन केल्यास त्यांच्या ज्ञानातही भर पडेल. एक चांगला शिक्षक नेहमी काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी उत्साही असतो, असेही राष्ट्रपती यावेळी म्हणाल्या.
राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण पाहण्यासाठी कृपया इथे क्लिक कराR.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 145
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
3.5 टनापेक्षा कमी वजनांच्या भारत स्टेज  वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी संचाच्या रेट्रो फिटमेंटव्दारे केलेल्या बदलांना परवानगी देण्याच्या आणि डिझेल इंजिनच्या जागी सीएनजी आणि एलपीजीचे इंजिन बसवण्याच्या प्रस्तावाच्या अधिसूचनेचा मसुदा जारी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दि. 27 जानेवारी, 2022 रोजी 3.5 टनापेक्षा कमी वजनांच्या भारत स्टेज  वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी संचाच्या रेट्रो फिटमेंटव्दारे केलेल्या बदलांना परवानगी देण्याच्या आणि डिझेल इंजिनच्या जागी सीएनजी आणि एलपीजीचे इंजिन बसवण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाच्या अधिसूचनेचा मसुदा जारी केला आहे. सध्या बीएस-चार उत्सर्जन मानकांनुसार मोटार वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एपीजी संचाच्या रेट्रो फिटमेंटची परवानगी आहे.
या अधिसूचनेनुसार रेट्रो फिटमेंटसाठी मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नमूद केली आहे. सीएनजी हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे. याच्या वापरामुळे पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनाच्या तुलनेत कार्बन मोनॉक्साइड, हायड्रोकार्बन कण आणि धूर यांचे उत्सर्जन कमी होते.
या प्रस्तावासाठी संबंधितांबरोबर सल्लामसलत करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित भागधारकांकडून टिप्पण्या आणि सूचना मागविण्यासाठी तीस दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
बीएस-सहा वाहनांमध्ये रेट्रोफिटमेंटसंबंधी जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करावे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राज्यातले प्रामाणिक शासन आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी मोठा प्रतिसाद
उत्तरप्रदेशात लाखो,करोडोंच्या गुंतवणुकीची हमी मिळाली आहे आणि हे शक्य झाले ते राज्यातील प्रामाणिक शासन आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज लखनौ येथे उत्तरप्रदेश जागतिक गुंतवणुकदार परिषदेला संबोधित करताना केले.
उत्तरप्रदेशातील जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत प्रगतीची भरधाव गती आपल्याला पहावयास मिळत आहे ती उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या समर्थ नेतृत्वामुळे असे सांगत त्यांनी प्रगतीपथावर वेग घेतलेल्या उत्तरप्रदेशाला आता कोणीही थांबवू शकत नाही असे म्हटले.
गेल्या काही वर्षात उत्तरप्रदेशाने केलेल्या प्रगतीमुळे प्रामाणिक सरकार , लोककल्याणासाठी कामे करणारे सरकार, गैरकृत्यांना थारा न देणारे सरकार आवश्यक तो महसूल सुनिश्चित करत राज्याला नव्या यशोशिखरावर नेऊ शकते हे दिसून आले असेही उद्गार गोयल यांनी काढले.
भारताने गतवर्षी तीन महत्वाचे मुक्त व्यापार करार केले आणि यावर्षीही दोन ते तीन मुक्तव्यापार करार होतील अशी अपेक्षा असल्याचं गोयल यांनी सांगितले. सर्व राज्यांनी निर्यात ही सामाजिक जबाबदारी मानावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते आणि या कामी उत्तरप्रदेशाने पुढाकार घेतला, असे गोयल म्हणाले.
पर्यटन मंत्रालय
2020-21 साठी पर्यटन मंत्रालयाच्या 1260.00 कोटी रुपयांच्या सुधारित मंजूर खर्च आराखड्याच्या तुलनेत 2021-22 वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2026.77 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
पर्यटन मंत्रालयासाठी 2020-21 साठी 1260.00 कोटी रुपयांच्या सुधारित मंजूर खर्च आराखड्याच्या तुलनेत 2021-22 वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2026.77 कोटी रुपये इतकी आहे. पर्यटन क्षेत्राला लाभदायक विविध अर्थसंकल्पीय तरतुदींविषयी माहिती देताना पर्यटन सचिव अरविंद सिंह म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील वार्षिक खर्चासाठी तरतूद ही आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील सुधारित वार्षिक खर्चापेक्षा 61% जास्त आहे.
2026.77 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित तरतुदीपैकी सुमारे 950 कोटी रुपये विविध राज्यांमधील विविध पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी तर 670 कोटी रुपये पर्यटनाला चालना देणाऱ्या कामांवर खर्च केले जातील, असे सचिवांनी स्पष्ट केले. उर्वरित निधी सेवा प्रदात्यांसाठी क्षमता निर्मिती, चॅम्पियन सेवा क्षेत्र योजना यासारख्या योजनांसाठी वापरला जाईल, असे सचिव म्हणाले.
द्रुतगती मार्गांच्या विकासामुळे या मार्गांवरील पर्यटन स्थळांना चांगली संपर्क व्यवस्था मिळेल व देशातील पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीला आणि विकासाला हातभार लागेल असेही अरविंद सिंह यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शहरी तसेच ग्रामीण भागात वेलनेस सेंटर सुरू केल्याने देशात निरामय आरोग्य पर्यटनाला चालना मिळेल व आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा प्रसार होईल असेही ते म्हणाले.
Click here for more detailsS.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 94
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दल कमांडर परिषद- जुलै 2020
भारतीय हवाई दलाच्या कमांडर परिषद चे उद्घाटन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. हवाई दलाच्या मुख्यालयात  येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. हवाई दलाचे प्रमुख, एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यांनी संरक्षण मंत्री व संरक्षण मंत्रालयाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे याप्रसंगी स्वागत केले.
हवाई दलाच्या कमांडर्सना संबोधित करताना, संरक्षण मंत्र्यांनी, गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय हवाई दलाच्या कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या सक्रिय प्रतिसादाचे कौतुक केले. बालाकोट येथे करण्यात आलेले हवाई हल्ले, तसेच पूर्व लडाखच्या सध्याच्या परिस्थितीला उत्तर देताना भारतीय हवाई दलाची शस्त्रे त्वरित तैनात केल्याने विरोधकांना कडक संदेश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपल्या सशस्त्र दलांच्या क्षमतेवर जनतेच्या असलेल्या विश्वासामुळे, आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचा देशाचा संकल्प दृढ आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. त्यांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील तणाव कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे संकेत दिले व कोणतीही परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार राहण्याचे भारतीय हवाई दलाला आवाहन केले.
कोविड-19 या साथीच्या आजारात देशाला दिलेल्या प्रतिसादाबाबत, तसेच अनेक ‘मानवी सहाय आपत्ती निवारण’  मोहिमेदरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या उत्तम योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले. त्यांनी संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबन साधण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकला व नमूद केले, की या हवाई दल कमांडर परिषदेसाठी निवडलेली संकल्पना- ‘भारतीय हवाई दल- आगामी दशकात’- ही येणाऱ्या काळात स्वदेशीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न वाढविण्यासाठी खूपच उपयुक्त आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नेमणूक झाल्यापासून व सैन्य व्यवहार विभाग  तयार केल्यापासून तीनही सैन्य दलांमध्ये समन्वय व एकीकरण वृद्धिंगत झाल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली.
तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेण्यात, तसेच नॅनो टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर व स्पेस डोमेनमधील उदयोन्मुख क्षमतांचा स्वीकार करण्यामध्ये भारतीय हवाई दलाने बजावलेल्या भूमिकेची पोचपावती देऊन संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. सशस्त्र सैन्याच्या आर्थिक किंवा इतर सर्व गरजा पूर्ण केल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी सर्व कमांडर्सना दिली.
हवाई दल प्रमुखांनी कमांडर्सना संबोधित करताना म्हटले आहे, की भारतीय हवाई दल छोट्या कालावधीच्या, त्यासोबतच ठळक धोक्यांचा सामना करण्यास सज्ज आहे. शत्रूंनी केलेल्या कोणत्याही आक्रमक कारवाईला सामोरे जाण्यासाठी सर्व विभाग तयार आहेत. त्यांनी नमूद केले, की सैन्याची तैनाती व सज्जता या गोष्टींची खात्री देण्यात सर्व अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद तत्पर व प्रशंसनीय आहे. तत्काळ मिळालेल्या सूचनेवरून, परिस्थिती हाताळण्यासाठी, आवश्यक प्रतिसाद त्वरित देण्याची क्षमता, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
तीन दिवसांच्या परिषदेदरम्यान, येणाऱ्या सर्व धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, पुढील दशकात भारतीय हवाई दल क्षमता वाढवण्यावर विचारविनिमय करेल, तत्पूर्वी कमांडर सद्य परिचालन परिस्थिती व तैनातींचा आढावा घेतील.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कठीण परिस्थितीतील पात्र बालकांचा शोध घेण्यासाठी बालक कल्याण आणि संरक्षण समिती
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2023
देशातील बालकांची सुरक्षितता आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि स्थानिक सरकार यांच्या जाळ्यांद्वारे एक मजबूत परिसंस्था उभारण्याचे काम महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची मिशन वात्सल्य योजना करत आहे. विद्यमान योजना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थायी/उप-समिती प्रणाली अंतर्गत, बाल कल्याण आणि संरक्षण समस्या संबंधित काम, सामाजिक समस्या हाताळणाऱ्या, महिला आणि बालकांचे न्याय/कल्याण याबाबत काम करणाऱ्या नागरी स्थानिक संस्था/पंचायती राज संस्था/ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान समितीकडे सोपवले जाऊ शकते.
या अंतर्गत, गावपातळीवर बालकल्याण आणि संरक्षण समिती  कठीण परिस्थितीतील, अनाथ, रस्त्यावरील मुले इत्यादी, मदत तसेच आधारासाठी पात्र असलेल्या बालकांचा शोध घेईल. मिशन वात्सल्य योजनेच्या प्रायोजकत्वा अंतर्गत या बालकांची व्यवस्था केली जाईल. CWC च्या शिफारशीनुसार आणि प्रायोजकत्व आणि संगोपन काळजीवाहू मान्यता समितीने  मंजूर केल्यानुसार या बालकांना प्रायोजकत्व सुविधा प्रदान केल्या जातील.
पात्र बालकांना प्रायोजकत्वाची सुविधा देण्यासाठी त्यानुसार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली जाईल.
प्रायोजकत्व, संगोपन, गैर संस्थात्मक काळजीवाहू सेवेनंतरच्या बाबी खालील प्रमाणे :
गैर संस्थात्मक सेवेच्या माध्यमातून बालकांना खालील माध्यमांद्वारे मिशन मदत करेल:
- प्रायोजकत्व: विस्तारित कुटुंब/ जैविक नातेवाईकांसोबत राहणाऱ्या वंचित बालकांना त्यांच्या शिक्षण, पोषण आणि आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते.
- संगोपन: बालकांची काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी वेगळ्या कुटुंबाकडून घेतली जाते. बालकांचे पालनपोषण करण्यासाठी जैविक दृष्ट्या संबंधित नसलेल्या पालकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
- दत्तक: दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीररित्या स्वतंत्र बालकांसाठी कुटुंबे शोधणे. केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण  दत्तक प्रक्रियेची सुविधा प्रदान करेल.
- नंतरची काळजी : वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर बाल संगोपन संस्था सोडणाऱ्या बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते. असे अर्थसहाय्य 18 वर्षापासून ते 21 वर्षांपर्यंत दिले जाऊ शकते, तिला/त्याला स्वावलंबी बनण्यास मदत करण्यासाठी त्याची मुदत 23 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
प्रायोजकत्वाचे प्रकार
निवड आणि प्रायोजकत्वा अंतर्गत सहाय्य प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेचे निकष दोन प्रकारचे असतील-
- सरकारी अनुदानित प्रायोजकत्व
- खाजगी अनुदानित प्रायोजकत्व
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103