ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतातून मिरची पावडर निर्यातीसाठीच्या करारावर भारत आणि चीन यांच्यात स्वाक्षऱ्या
(नवी दिल्ली, 9 मे 2019
कृषी उत्पादनांना मंजुरी देण्यासंदर्भात भारताच्या प्रलंबित विनंतीशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य सचिव अनुप वाधवान आणि चीनचे सामान्य शुल्क प्रशासन उपमंत्री ली गुओ यांच्यात आज नवी दिल्लीत बैठक झाली. बाजारपेठ प्रवेशासंदर्भातल्या मुद्यांचे जलदगतीने निराकरण करण्याला दोन्ही पक्षांनी मान्यता दिली. या बैठकीच्या समाप्तीपूर्वी भारतातून चीनमध्ये मिरची पावडर निर्यात करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
जीवनाची गुणत्ता सुधारण्यासाठी संगणकीय, दळणवळण आणि रोबोटिक्स क्षमता वृद्धिंगत करण्याची गरज : उपराष्ट्रपती
प्रा. महालनोबिस द्रष्टे सांख्यिकीशास्त्रज्ञ : उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 29 जून 2018
जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संगणकीय, दळणवळण आणि रोबोटिक्स क्षमता वृद्धिंगत करण्याची गरज उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली आहे. ते आज कोलकाता इथे प्रा. महालनोबिस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यावेळी उपस्थित होते.
प्रा. महालनोबिस द्रष्टे सांख्यिकीशास्त्रज्ञ होते. भारतीय उपखंडाला त्यांनीच सांख्यिकीशास्त्राची ओळख करुन दिली. राष्ट्रीय विकास आणि सामाजिक सबलीकरण यासाठी सांख्यिकीशास्त्राचा साधन म्हणून वापर करण्याची संकल्पनाही त्यांचीच होती, असे सांगून नायडू यांनी महालनोबिस यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा वेध घेतला.
शालेय, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ स्तरावर गणित अध्यापनाची गुणवत्ता अधिक वृद्धिंगत करण्याची आवश्यकता उपराष्ट्रपतींनी प्रतिपादित केली.
राष्ट्र उभारणीत प्रत्येक नागरिकाने सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. लोक केवळ लाभार्थी न राहता बदलाचे दूत झाले पाहिजेत, असे मतही उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केले.
Samarjeet/S.Kulkarni/P.Malandkar
(Visitor Counter : 132
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्र सरकारने 2019- 20 या वर्षीच्या साखरेच्या हंगामासाठी उचललेली पावले
नवी दिल्ली, 30 मे 2020
केंद्र सरकारने 2019-20 च्या साखरेच्या हंगामासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 40 लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्यासाठी 1,674 कोटी रूपये प्रदान केले आहेत. शिवाय 60LMT साखरेच्या निर्यातीचा खर्च भरून काढण्यासाठी साखर कारखान्यांना 10448 रु. प्रती मेट्रीक टनची मदत देखील देऊ केली आहे. यासाठी 6268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 362 साखर कारखान्यांना 18600 कोटी रुपयांचे सहज फेडता येण्याजोगे कर्ज तसेच काकवीपासून इथेनॉल आणि इतर उत्पादने बनवणाऱ्या स्वतंत्र भट्टयांना 4045 कोटी रुपयांचे व्याजरुपी अनुदान सरकार देईल•
साखरेच्या साठ्याची 2019-20  सद्यस्थिती
- शिल्लक साठा  :145 LMT
- साखरेचे हंगामातील  अपेक्षित उत्पादन : 270 LMT
- अपेक्षित स्वदेशी वापर : 240LMT
- हंगामातील अपेक्षित निर्यात  : 50 LMT
- हंगामातील अपेक्षित उपलब्ध साठा : 125 LMT
- उपलब्ध एकूण साठा : 235 LMT
● शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या किंमतीची 2018-19 हंगामातील थकबाकी 

|
|
|
|
FRP
|
|
SAP
|
|
ऊसाच्या थकबाकीची किंमत
|
|
81667
|
|
86723
|
|
ऊसाची देय रक्कम
|
|
80978
|
|
85908
|
|
ऊसाची बाकी
|
|
689
|
|
815
●शेतकऱ्यांसाठी ऊसाची थकबाकी 2018-19 हंगामासाठी 
किफायतशीर भाव मूल्यावर  : Rs 18140 कोटी
थकबाकी SAP आणि FRP सह : Rs 22970 कोटी
●शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या किंमतीची थकबाकी यंदाच्या हंगामासाठी 2019-20 

|
|
|
|
FRP
|
|
SAP
|
|
ऊसाच्या थकबाकीची किंमत
|
|
64261
|
|
69029
|
|
ऊसाची दिलेली रक्कम
|
|
47127
|
|
47791
|
|
ऊसाची बाकी
|
|
17134
|
|
21238S.Thakur/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांदरम्यान दूरध्वनी संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी दूरध्वनी केला.
नेपाळच्या पंतप्रधानांनी सरकार आणि भारतीय नागरिकांना 74 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या, आणि भारताची नुकतीच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सभासद म्हणून निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले.
दोन्ही नेत्यांनी कोविड-19 संक्रमणाचा परिणाम कमी करण्यासंदर्भात परस्पर एकवाक्यता व्यक्त केली. याबाबतीत पंतप्रधानांनी नेपाळला भारताचे निरंतर सहकार्य जाहीर केले.
पंतप्रधानांनी नेपाळच्या पंतप्रधानांचे दूरध्वनीबद्दल आभार व्यक्त केले आणि भारत आणि नेपाळमधील नागरी आणि सांस्कृतिक बंधाचे स्मरण केले.
गृह मंत्रालय
लोकांमध्ये भीती पसरू नये तसेच कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी खोट्या बातम्यांविरोधात लढण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिले पत्र
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, खोट्या बातम्यांमुळे स्थलांतरित मजुरांमध्ये भीती निर्माण होऊन ते मोठ्या संख्येने शहर सोडून जात असल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. यामुळे या लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय  चे सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना खोट्या बातम्यांविरोधात प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकार लोकांसाठी तथ्य आणि पडताळणी न झालेल्या बातम्यांची त्वरित शहानिशा करण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करत आहे असे या पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या संबंधित समस्यांसाठी त्यांच्या पातळीवर अशाच प्रकारची यंत्रणा निर्माण करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित कामगारांसाठी मदत शिबिरांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण/केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अन्न, औषधे इत्यादी मूलभूत सुविधांची तरतूद तसेच अन्य कल्याणकारी उपक्रम सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशात कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले निर्देश / सूचना / आदेशांचे पालन करण्याबाबत राज्यांना / केंद्र शासित प्रदेशांना सूचित करण्यात आले आहे.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेले पत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 176
निती आयोग
भारतीय नवोन्मेष निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती नीती आयोग करणार प्रसिद्ध
नीती आयोग 21 जुलै 2022 रोजी नीती भवनातील एका कार्यक्रमात भारतीय नवोन्मेष निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रसिद्ध करणार आहे. भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 चे प्रकाशन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही के सारस्वत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
हे निर्देशांकाच्या तिसर्या आवृत्तीचे प्रकाशन आहे – पहिली आणि दुसरी आवृत्ती अनुक्रमे ऑक्टोबर, 2019 आणि जानेवारी, 2021 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती – राष्ट्राला नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचाच ही उद्घोष करते.
महामारीने जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय समतोलावर तीव्र प्रतिकूल परिणाम केला. त्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 तयार केला आहे. लवचिकता आणि संकटावर तोडगा शोधणाऱ्या नवोन्मेषाने या कसोटीच्या काळात भारताला सावरत उभारी घेण्यात मदत केली आहे. भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक 2021 निम-राष्ट्रीय स्तरावर नवोन्मेषी क्षमता आणि परिसंस्थेचे परीक्षण करतो, अशा संकटांवर तोडगा शोधणाऱ्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देतो. अलीकडील घटक आणि उत्प्रेरकांवर प्रकाश टाकतो.
नीती आयोगाने, भारतीय नवोन्मेष निर्देशांकासह, देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी एक सुसंगत साधन पद्धती विकसित करण्याचा प्रवास सुरू केला आहे. यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निकोप स्पर्धा होईल आणि त्याद्वारे स्पर्धात्मक संघीयवाद वाढीस लागेल.
हा कार्यक्रम इथेही थेट प्रक्षेपित केला जाईल: https://youtu.be/h9Esk5EFpP4
कृषी मंत्रालय
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्राची अंमलबजावणी
(नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018
किसान कॉल सेंटर्स, ॲग्री क्लिनिक्स, प्रदर्शन, मेळावे आदींच्या माध्यमातून नवी तंत्राबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘आत्मा’ ही योजना देशातील 29 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशातील 676 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे. यात महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील सर्व जिल्हे समाविष्ट आहेत. याअंतर्गत राज्यांना केंद्राकडून 60 टक्के अनुदान दिले जाते.
2005 मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 483.82 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज संसदेत ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी,छत्तीसगडमधील बस्तर येथील माँ दंतेश्वरी मंदिरात देवीचे दर्शन घेऊन केली पूजा
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज छत्तीसगडमधील बस्तर येथील माँ दंतेश्वरी मंदिरात जाऊन देवीचे दर्शन घेतले आणि पूजा केली.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले,
बस्तरमधील माता दंतेश्वरीच्या मंदिरात जाऊन तिची पूजा-अर्चना करून आशीर्वाद घेतला. छत्तीसगढमधील सर्व नागरिकांच्या उन्नतीसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना केली.”
N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2022 मध्ये प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी नागरी सेवा  परीक्षा, 2022 चा निकाल
नवी दिल्ली, 22 जून 2022
5 जून, 2022 रोजी नागरी सेवा  परीक्षा, 2022 च्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या स्क्रीनिंग चाचणीच्या आधारावर, पुढील अनुक्रमांक असलेले उमेदवार भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2022 मध्ये प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत.
या उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरती आहे. परीक्षेच्या नियमांनुसार, या सर्व उमेदवारांना भारतीय वन सेवा  परीक्षा 2022 साठी विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I  मध्ये पुन्हा अर्ज करावा लागेल. डीएएफ भरण्याच्या तारखा आणि महत्त्वाच्या सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर योग्य वेळी जाहीर केल्या जातील.
उमेदवारांना असेही सूचित केले जाते की नागरी सेवा परीक्षा, 2022 द्वारे भारतीय वन सेवा  परीक्षेसाठी घेण्यात आलेल्या स्क्रिनिंग चाचणीचे गुण, कट ऑफ मार्क्स आणि उत्तरांचा संच भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022 ची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर आयोगाच्या संकेतस्थळावर https://upsconline.nic.in अपलोड केले जातील.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकुलात परीक्षा हॉल इमारतीजवळ एक सुविधा केंद्र आहे. उमेदवार वर नमूद केलेल्या परीक्षेच्या निकालाबाबत कोणतीही माहिती/स्पष्टीकरण सर्व कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 दरम्यान वैयक्तिकरित्या किंवा 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 या दूरध्वनी क्रमांकावरून मिळवू शकतात. लोकसेवा आयोगाच्या https://upsconline.nic.inHYPERLINK "http://www.upsc.gov.in/" या संकेतस्थळावर जाऊन उमेदवार त्यांच्या निकालाबाबत माहिती मिळवू शकतात.
निकालांसाठी येथे क्लिक करा:
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
भारतीय निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक खर्च निरीक्षकांची नियुक्ती
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
निवडणूक आयोगाने दोन माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची लोकसभा निवडणूक काळात महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसाठी निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. शैलेंद्र हांडा यांची महाराष्ट्रासाठी तर मधु महाजन यांची तामिळनाडूसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आयकर खात्याच्या तपास विभागात कार्य करण्याचा तसेच करचुकवेगिरी शोधण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.
निवडणूक यंत्रणेद्वारे केल्या जाणाऱ्या कामावर हे दोन्ही अधिकारी लक्ष ठेवतील. तसेच निवडणूक प्रक्रिया बिघडवण्यासाठी मतदारांना रोख रक्कम, दारू आणि इतर मोफत गोष्टी वाटणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांच्याविरुद्ध सी-व्हीजील आणि 1950 या मतदार हेल्पलाईनवर प्राप्त झालेल्या माहिती आणि तक्रारींच्या आधारे कठोर कारवाई करतील.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 100
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 145.68 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात लसीच्या 23 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.20%
गेल्या 24 तासात 33,750 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 1,45,582
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.68%
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार भारतातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने गेल्या 24 तासांत लसीच्या 23,30,706 मात्रा देऊन, एकूण 145 कोटी 68 लाख मात्रा देण्याचा टप्पा पार केला आहे.1,56,67,018 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,88,070
|
|
2nd Dose
|
|
97,18,259
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,85,916
|
|
2nd Dose
|
|
1,69,09,762
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
50,10,03,289
|
|
2nd Dose
|
|
33,64,20,548
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,48,87,002
|
|
2nd Dose
|
|
15,17,39,990
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,16,14,662
|
|
2nd Dose
|
|
9,58,21,808
|
|
Total
|
|
1,45,68,89,306
गेल्या 24 तासांत 10,846 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आत्तापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत  वाढ होऊन ती संख्या 3,42,95,407 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील कोरोनामुक्तीचा दर 98.20% इतका आहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे गेल्या 189 दिवसांपासून दररोज 50,000 पेक्षा कमी नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे.
गेल्या 24 तासात 33,750 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 1,45,582 आहे. देशात आढळलेल्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.42% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे.गेल्या 24 तासात एकूण 8,78,990 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आत्तापर्यंत एकूण 68.09 कोटींपेक्षा जास्त  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली जात असताना, देशात साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.68% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.84%इतका नोंदविण्यात आला आहे.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
शैक्षणिक साहित्याचे भारतीय चिन्हांच्या भाषेत रुपांतर करण्यासाठी आयएसएलआरटीसी आणि एनसीईआरटी यांच्यात झाला ऐतिहासिक करार
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
श्रवणदोष असलेल्या मुलांना शिकण्यास सोपे ठरेल अशा संवाद माध्यमातून म्हणजेच भारतीय चिन्ह भाषेतून शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाची आयएसएलआरटीसी ही प्रशिक्षण संस्था आणि एनसीईआरटी यांच्यात आज ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्यासह दोन्ही संस्थांचे सर्व संबंधित मान्यवर याप्रसंगी आभासी तंत्रज्ञानाने उपस्थित होते.
आज झालेला करार हे अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल असून एनसीईआरटी ची पाठ्यपुस्तके श्रवणदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय चिन्हांच्या भाषेत उपलब्ध झाल्यामुळे या मुलांना शैक्षणिक स्त्रोत त्यांच्यासाठी सुगम अशा चिन्हांच्या भाषेत सहज मिळू शकतील आणि याचा त्यांना अत्यंत उपयोग होईल, या उपक्रमातून उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक साहित्यामुळे श्रवणदोष असणारे विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शिक्षकांचे मार्गदर्शक, पालक आणि एकूणच श्रवणदोष असणाऱ्या संपूर्ण समुदायाला शिक्षण प्रक्रियेत खूप मदत होणार आहे, देशातील श्रवणदोष असणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर याचा सकारात्मक प्रभाव दिसेल असे उद्गार थावरचंद गेहलोत यांनी काढले.
आज झालेल्या करारानंतर, संपूर्ण देशात एनसीईआरटी ची पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य भारतीय चिन्हांच्या भाषेत उपलब्ध होईल, देशातील कोणत्याही भागात श्रवणदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारखीच पुस्तके मिळतील. त्यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील श्रवणदोष असणारे विद्यार्थी एकाच पातळीवरचे शिक्षण घेतील. त्यातून आपल्या देशाच्या विविधतेतील एकता ही संकल्पना अधोरेखित होईल.
हा करार म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा 2016 आणि नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 यांचे समान ध्येय पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे असे गेहलोत म्हणाले. या उपक्रमातून इयत्ता पहिली ते बारावी च्या सर्व विषयांची हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य डिजिटल स्वरुपात भारतीय चिन्हांच्या भाषेत रुपांतरीत केले जाणार आहे.
एनसीईआरटीच्या साठाव्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा देत रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आयएसएलआरटीसी आणि एनसीईआरटी यांच्यातील करारामुळे भारतीय चिन्हांच्या भाषेचे प्रमाणीकरण झाले आहे असे सांगितले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने गेल्या सहा वर्षांत दिव्यांगजनाच्या उत्थानासाठी अनेक उल्लेखनीय उपक्रम राबविले आहेत असे त्यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक धोरण 2020 सर्वसमावेशक आहे आणि त्यातून आपल्या देशात नवे परिवर्तन घडून येईल असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
गृह मंत्रालय
शहरी भागामध्ये काही गोष्टींसाठी लॉकडाउन शिथील; ज्येष्ठ नागरिकांची घरामध्ये देखभाल करणे, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, लोकोपयोगी सेवा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सवलत
नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारीबरोबर लढा देताना देशभरामध्ये लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र आता काही निवडक सेवा आणि काही लोकोपयोगी उद्योगांना या बंदीतून वगळण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. यासंबंधी नवीन मार्गदर्शक नियम जारी करण्यात आले आहेत.

या संदर्भामध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉकडाउनमध्ये शिथिलता दिलेल्या प्रवर्गातल्या विशिष्ट सेवा आणि उद्योगांच्या सवलतींविषयी काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देण्यात आले आहे -
- सामाजिक क्षेत्राअंतर्गत नियम 8  अनुसार घरामध्ये झोपून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची सातत्याने देखभाल करणारे कर्मचारी
- सार्वजनिक सुविधांमध्ये नियम 11  अनुसार प्रीपेड मोबाईल रिचार्जची सेवा देणारे.
- जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा संबंधीचे नियम 13  अनुसार शहरी भागातल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लॉकडाउनमधून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये ब्रेड फॅक्टरी, दूध प्रक्रिया प्रकल्प, पिठाच्या गिरण्या, डाळ तयार करणा-या गिरण्या अशा खाद्यप्रक्रिया प्रकल्पांचा समावेश आहे.
लॉकडाउनमधून या उद्योगांना मुक्त केले असले तरीही कामाच्या ठिकाणी सर्वांनीच शारीरिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता, हात धुणे बंधनकारक आहे.
या संदर्भात सर्व राज्यांनी जिल्हा पातळीवर निर्देश द्यावेत. कोणत्याही प्रकारे शारीरिक अंतराच्या नियमांचा भंग होवू नये आणि कोणाच्याही माध्यमातून स्थानिक पातळीवर कोविड-19 चा प्रसार होईल, अशी कृती होवू नये, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.
गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिलेल्या आदेशाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करावे.U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 3 डिसेंबर रोजी इनफिनिटी फोरमचे उद्घाटन करणार
या फोरमची संकल्पना ' बियॉन्ड "या संकल्पनेवर केंद्रित असेल ; यात 'फिनटेक बियॉन्ड बाऊंडरीज', 'फिनटेक बियॉन्ड फायनान्स' आणि 'फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट' यासारख्या विविध उपसंकल्पनांचा समावेश आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता इन्फिनिटी फोरम या फिनटेकसंबंधी विचारमंथनावरील नेतृत्व मंचाचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन करणार आहेत.
गिफ्ट  सिटी आणि ब्लूमबर्ग यांच्या सहकार्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणने  3 आणि 4 डिसेंबर 2021 रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. फोरमच्या या पहिल्या बैठकीसाठी इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्रिटन हे भागीदार देश आहेत.
इन्फिनिटी मंचच्या माध्यमातून धोरण, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या तज्ञ मंडळी एकत्र येतील आणि फिनटेक उद्योगाद्वारे सर्वसमावेशक वाढीसाठी आणि मानवतेची मोठ्या प्रमाणावर सेवा करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण संशोधनाचा कसा वापर करता येईल यावर चर्चा करतील.
या फोरमची संकल्पना ' बियॉन्ड "या संकल्पनेवर केंद्रित आहे. ; तसेच 'फिनटेक बियॉन्ड बाऊंडरीज' ही वित्तीय सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक विकासामध्ये भौगोलिक सीमांच्या पलिकडील बाबींवर केंद्रित उपसंकल्पना आहे. स्पेस टेक , ग्रीन टेक , ऍग्री टेक सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांशी समन्वय साधणारी आणि 'फिनटेक बियॉन्ड फायनान्स' आणि क्वांटम कंप्युटिंग भविष्यात फिनटेक उद्योगाच्या स्वरूपावर कसा प्रभाव पाडू शकतो आणि नवीन संधींना प्रोत्साहन देऊ शकेल यावर केंद्रित 'फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट' यासारख्या विविध उपसंकल्पना आधारल्या आहेत .
या मंचावर 70 पेक्षा अधिक देशांचा सहभाग असेल. मंचावरील प्रमुख वक्त्यांमध्ये मलेशिया अर्थमंत्री तेंगकू जफरूल अझीझ, इंडोनेशियाच्या अर्थमंत्री मुल्यानी इंद्रावती, इंडोनेशियाच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्था मंत्री सँडियागा एस युनो, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, सॉफ्टबँक ग्रुप कॉर्पोरेशन अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन , आयबीएम कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा, कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. उदय कोटक ,यांचा समावेश आहे. तसेच नीती आयोग, इन्व्हेस्ट इंडिया, फिक्की , नॅसकॉम हे या वर्षीच्या मंचाचे काही प्रमुख भागीदार आहेत.
आयएफएससीए बद्दल
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण चे मुख्यालय गुजरात मधील गिफ्ट सिटी, गांधीनगर येथे आहे. याची स्थापना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कायदा, 2019 अंतर्गत करण्यात आली आहे. ही संस्था भारतातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  मध्ये आर्थिक उत्पादने, वित्तीय सेवा आणि वित्तीय संस्थाचा च्या विकास आणि नियमन करण्यासाठी एकीकृत प्राधिकरण म्हणून काम करते. गिफ्ट आयएफएससी हे भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आहे.
अर्थ मंत्रालय
2018-19 मध्ये भारतीय रेल्वे दुर्घटनांमध्ये समोरासमोर धडक होण्याचा आकडा शून्यावर-आर्थिक सर्वेक्षण
भारतीय रेल्वेचा विद्युतीकरणावर मोठा भर
2018-19 दरम्यान रेल्वेचा मालवाहतूक महसूल5.33 टक्क्यांनी वाढला
2021 पर्यंत 100 टक्के विद्युतीकरणासाठी ब्रॉडगेज नेटवर्कच्या 38 हजार आरकेएम विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट
10 रेल्वे स्टेशन्स, 34 कारखाने आणि 4 उत्पादन केंद्रांना हरित उद्योग प्रमाणपत्र
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
भारतीय रेल्वे दुर्घटनांमध्ये समोरासमोर धडक होण्याचा आकडा 2018-19 मध्ये शून्यावर आला असून रुळावरून गाडी घसरण्याच्या 2016-17 मधल्या 78 घटना घटनांच्या तुलनेत 2018-19 मध्ये या घटना 46 इतक्या खाली आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत सदर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19च्या अहवालात ही माहिती आहे.
भारतीय रेल्वेचे भाडे आणि प्रवाशांच्या कामगिरीवर लक्ष वेधताना आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 सांगते की 2017-18 दरम्यान भारतीय रेल्वेला मिळालेल्या महासूलानूसार मालवाहतूक  1106.15 दशलक्ष टन इतकी होती, त्यातुलनेत 2016 मध्ये ती 1106.15 दशलक्ष टन इतकीच होती; म्हणजेच 53.40 दशलक्ष टनांच्या वाढत्या भाराने 4.83 टक्क्यांनी ही वाढ नोंदवली गेली.
मालवाहतूक आणि प्रवासी महसूलच्या संदर्भात माहिती देतांना मालवाहतूक  2017-18 मध्ये 1159.55 मिलियन टन इतकी झाली आहे. 2016-17 मध्ये ती 1106.15 मिलियन टन इतकी होती. एकूण 4.83 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
प्रवासी वाहतुकीत 2.09 टक्के वाढ 2017-18 मध्ये 2016-17 च्या तुलनेत नोंदवण्यात आली आणि 2017-18 च्या तुलनेत 2018-19 मध्ये 0.64 टक्के इतकी नोंदवण्यात आली.
N.Sapre/S.Nilkanth/P.Kor
(Visitor Counter : 66