ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
डेन्मार्कमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माध्यमांना दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 3 मे 2022
सन्माननीय महोदय
डेन्मार्कचे पंतप्रधान,
शिष्टमंडळातील सदस्य,
प्रसार माध्यमातील मित्रहो,
शुभ संध्याकाळ आणि नमस्कार!
सन्माननीय पंतप्रधान महोदय, माझे आणि, आमच्या शिष्टमंडळाचे डेन्मार्कमध्ये शानदार स्वागत आणि आदरातिथ्य केल्याबद्दल
आपले आणि आपल्या चमूला हार्दिक धन्यवाद! आपल्या या सुंदर देशाला मी पहिल्यांदाच भेट देत आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारतामध्ये आपले स्वागत करण्याची संधी मला प्राप्त झाली होती. या दोन्ही दौर्यांमुळे आपण आपले संबंध अधिक घनिष्ठ बनवून त्यांना गती देऊ शकलो. आपल्या दोन्ही देशात लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आणि कायद्याचे राज्य यासारखी सामायिक मुल्ये आहेत. त्याचबरोबर आपल्या दोन्ही देशांमध्ये अनेक पूरक बलस्थानेही आहेत.
मित्रांनो,
ऑक्टोबर 2020 मध्ये भारत...डेन्मार्क आभासी शिखर परिषदेमध्ये आम्ही आपल्या संबंधांना हरित धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला होता. आमच्या आजच्या चर्चेच्या वेळी आम्ही आपल्या हरित धोरणात्मक भागीदारीच्या संयुक्त कार्य आराखड्याची समीक्षा केली.
मला आनंद आहे की, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये, विशेष करून नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्य, बंदरे, जहाजबांधणी, चक्राकार अर्थव्यवस्था, तसेच जल व्यवस्थापन यामध्ये महत्वपूर्ण प्रगती झाली आहे.200 पेक्षा जास्त डॅनिश कंपन्या भारतामध्ये विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पवन ऊर्जा, शिपिंग, कन्सलटन्सी, अन्नप्रक्रिया, अभियांत्रिकी यासारख्या क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्वांना भारताच्या वाढत्या व्यवसाय सुलभीकरण आणि आमच्या व्यापक आर्थिक सुधारणांचा लाभ मिळत आहे. भारताच्या पायाभूत क्षेत्रामध्ये आणि हरित उद्योगांमध्ये डॅनिश कंपन्या आणि डॅनिश पेन्शन फंडासाठी गुंतवणुकीच्या अनेक संधी आहेत.
आज आम्ही भारत- युरोपियन महासंघ संबंध, इंडो- पॅसिफिक आणि यूक्रेनसहित अनेक प्रादेशिक तसेच जागतिक मुद्यांवरही चर्चा केली. आम्हाला आशा आहे की,
भारत- युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण होतील. आम्ही एक मुक्त, खुल्या, समावेशक,आणि नियमाधिष्ठीत भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. आम्ही यूक्रेनमध्ये तात्काळ युद्धविराम करून या समस्येवर चर्चेव्दारे तोडगा आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.आम्ही हवामान क्षेत्रामध्ये आपल्याकडून सहकार्य मिळण्याबाबतही चर्चा केली. भारत ग्लासगो सीओपी- 26 मध्ये केलेल्या संकल्पांची पूर्तता करण्यासाठीही कटिबध्द आहे. आम्ही आर्क्टिक क्षेत्रामध्ये सहकार्याच्या अधिक संधींचा शोध घेण्याविषयी सहमत झालो आहोत.
महोदय,
मला विश्वास आहे की, आपल्या नेतृत्वाखाली भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील संबंध नव्या शिखरावर जातील.उद्या होणाऱ्या दुसऱ्या इंडो-नॉर्डिक शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवित असल्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि आज भारतीय समुदाय कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्याबद्दलही, कारण आपण तिथे येण्यासाठी खास वेळ काढला, भारतीय समुदायाविषयी आपल्याला असलेल्या प्रेमाचे हे प्रतीक आहे, त्यासाठी आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो.
आभारी आहे!
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
मोरोक्कोचे परराष्ट्र व्यापार सचिव रकिया एडरहॅम यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2019
मोरोक्कोचे उद्योग, गुंतवणूक, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालयातील परराष्ट्र व्यापार सचिव रकिया एडरहॅम यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
रकिया एडरहॅम यांनी मारोक्कोच्या राजांच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवल्या. पंतप्रधानांनी मोरोक्कोच्या राजांबरोबरच्या भेटीची आठवण सांगितली आणि त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी तसेच मोरोक्कोच्या जनतेला शांतता आणि समृद्धीच्या शुभेच्छा दिल्या.
गेल्या काही वर्षात विशेषत: कायदेशीर सहाय्य, सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यातील उल्लेखनीय प्रगतीचा रकिया एडरहॅम यांनी उल्लेख केला. उभय देशांमधील मजबूत संबंधांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात तसेच गुजरातबरोबर मोरोक्कोचे व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नाचे स्वागत केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 161.16 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 67 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 93 .31 टक्के
गेल्या 24 तासात देशात 3,37,704 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद
आतापर्यंत एकूण 10,050 ओमीक्रॉन रुग्ण आढळले आहेत; कालपासून त्यात 3.69 टक्क्यांची वाढ
भारतातील सध्याची कोविड सक्रिय रुग्णसंख्या 21,13,365
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 16.65 टक्के
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या जवळपास 67 लाख  मात्रा देण्यात आल्या. त्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 161 कोटी 16 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,73,78 ,364 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,91,589
|
|
2nd Dose
|
|
98,10,494
|
|
Precaution Dose
|
|
25,79,571
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,90,455
|
|
2nd Dose
|
|
1,71,19,331
|
|
Precaution Dose
|
|
24,69,995
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
4,06,33,023
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,26,20,729
|
|
2nd Dose
|
|
38,40,43,892
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,88,04,364
|
|
2nd Dose
|
|
16,52,80,537
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,38,94,416
|
|
2nd Dose
|
|
10,32,17,344
|
|
Precaution Dose
|
|
24,04,338
|
|
Precaution Dose
|
|
74,53,904
|
|
Total
|
|
1,61,16,60,078
गेल्या 24 तासात 2,42,676 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 3,63,01,482 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 93.31 टक्के झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 3 ,37,704 नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 21,13, 365 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 5.43 टक्के आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचा विस्तार करण्याचे काम देशभरात सुरू आहे. गेल्या 24 तासात देशात एकूण 19,60,954 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 71 कोटी 34 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 16.65 टक्के आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 17.22 टक्के इतका आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
दररोज आठ लाखांहून जास्त चाचण्यांचा कल कायम ठेवत भारतात 3.5 कोटीहून जास्त चाचण्या
प्रति दहा लाखांमागे होणाऱ्या चाचण्यांच्या प्रमाणात वाढ होऊन आज ते 25,574 वर पोहोचले
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2020
पुण्यामध्ये असलेल्या एकमेव प्रयोगशाळेत जानेवारी 2020 मध्ये एका चाचणीपासून सुरुवात करत, भारताने आजतागायत 3.5 कोटीहून जास्त चाचण्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. गेले सहा दिवस सातत्याने आठ लाखांपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या जात आहेत, गेल्या 24 तासात 8,01,147 कोविड-19 चाचण्या करण्यात आल्या असून चाचण्यांची एकूण संख्या 3,52,92,220 झाली आहे.
केंद्राने घेतलेल्या लक्ष्य केंद्रित आणि स्तरबद्ध दृष्टीकोनामुळे झपाट्याने जास्तीत जास्त चाचण्या करण्याचे धोरण अंमलात आणले जात आहे आणि त्यामुळे चाचण्यांच्या संख्येत खूप मोठी वाढ दिसत आहे.
गेल्या तीन आठवड्यात दैनंदिन चाचण्यांच्या सरासरीत वाढ झाल्याने देशभरात कोविड-19 च्या चाचण्यांच्या स्थितीत प्रगती झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एकीकडे चाचण्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे तर दुसरीकडे सक्रिय रुग्णांच्या दैनंदिन सरासरीत घट होऊ लागली आहे.
टेस्ट, ट्रॅक अँड ट्रीट म्हणजे चाचण्या, मागोवा आणि उपचार या धोरणावर संपूर्ण भर देत प्रति दहा लाखांमागे होणाऱ्या चाचण्यांच्या प्रमाणात वाढ होऊन हे प्रमाण आज 25,574वर पोहोचले आहे. झपाट्याने चाचण्या करण्यामुळेच वेळेवर सक्रिय रुग्णांचे निदान करणे, त्यांच्या संपर्कांचा माग घेणे आणि त्यांचे विलगीकरण करणे त्याच बरोबर तीव्र लक्षणे असलेल्यांना आणि चिंताजनक स्थितीतील रुग्णांना आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार देणे शक्य झाले आहे.
चाचण्यांविषयीच्या धोरणामुळे देशभरातील प्रयोगशाळांचे जाळे देखील विस्तारण्यास मदत झाली आहे. आज देशभरात 983 सरकारी आणि 532 खाजगी प्रयोगशाळा आहेत. या 1515 प्रयोगशाळा लोकांना समावेशक चाचण्यांच्या सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.
यामध्ये:
• रियल टाईम आरटी पीसीआर आधारित प्रयोगशाळा: 780 
• ट्रूनेट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 617 
• सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 118 
कोविड-19 विषयीच्या तांत्रिक बाबी, मार्गदर्शक तत्वे आणि सूचना याविषयीच्या सर्व प्रकारच्या अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया येथे नियमित भेट द्या : https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी हे प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in कडे आणि इतर प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in and @CovidIndiaSeva येथे पाठवता येतील.
कोविड-19 विषयी काही प्रश्न असतील तर कृपया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या: +91-11-23978046 किंवा 1075  क्रमांकावर संपर्क साधा. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या कोविड-19 विषयक हेल्पलाईन क्रमांकाची यादी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf येथे उपलब्ध आहे.B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधा विकासकामांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्याय विकास पोर्टल
न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांवर , देखरेख ठेवण्यासाठी न्याय विकास पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. एनआरएससी, इस्रो यांच्या तांत्रिक सहाय्याने हे पोर्टल तयार केले आहे. न्याय विकासद्वारे न्यायिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे अधिक सुलभ वितरण करण्यास मदत होणार आहे. तसेच हे नवीन वेब पोर्टल वापरकर्ता-अनुकूल असून, पारदर्शक आहे. न्याय विकास पोर्टलची लिंक - https://bhuvan-nyayavikas.nrsc.gov.in
मंत्रिमंडळ
कानपूरमधे नागरी सार्वजनिक वाहतूक दळणवळणाला चालना
कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
दोन कॉरीडॉरच्या आणि कानपूरची महत्वाची सार्वजनिक सुविधा सेवा आणि शहराचा महत्वाचा समूह असलेला भाग जोडणाऱ्या कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी व्हायला मदत होणार आहे त्याचबरोबर प्रवासाचा वेळ आणि खर्चही कमी होणार आहे.
वैशिष्ट्ये -
आयटीटी ते नौबस्ता दरम्यानचा 23.785 किलोमीटरचा हा मार्ग काही ठिकाणी उन्नत तर काही ठिकाणी भूमिगत राहणार असून या मार्गावर 22 स्थानके राहतील.
हा प्रकल्प 5 वर्षात पूर्ण होणार असून त्यासाठी 11,076.48 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
दळणवळण विषयक वैशिष्ट्ये -
आयजेटी कानपूर ते नौबस्ता कॉरीडॉर, अनेक शैक्षणिक संस्था, रेल्वे आणि बस स्थानक, आयआयटी कानपूर यांचा समावेश असलेल्या शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार आहे. यामुळे वाणिज्यिक वेळामध्ये सुमारे 40 लाख लोकांना याचा लाभ होणार आहे.
प्रकल्प तपशील -
कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार समान समभाग तर काही भाग बहुविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधीकडून सॉफ्ट लोन म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी या प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश सरकारने आधीच 175 कोटीची तरतूद केली आहे.
प्रभाव
या प्रकल्पामुळे शहराला माफक दरात, विश्वासार्ह, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. त्यातून अपघातांचे प्रमाण कमी होण्या बरोबरच प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ, उर्जा वापर कमी होणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 57
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत  नोंदणीची अंतिम तारीख 30 जून 2021 वरून 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत लाभ उठवण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठीची मुदत आणखी नऊ महिन्यांसाठी म्हणजे 30 जून , 2021 वरून 31 मार्च , 2022 पर्यंत वाढवायला मान्यता दिली आहे. या मुदतवाढीमुळे औपचारिक क्षेत्रात 71.8 लाख रोजगार निर्माण होतील. यापूर्वी 58.5 लाख रोजगार निर्मितीचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 18.06.2021 पर्यंत एबीआरवाय अंतर्गत, 79,577 आस्थापनांमधून 21.42 लाख लाभार्थ्यांना 902 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
31.03.2020 पर्यंतच्या प्रस्तावित नोंदणी कालावधीसाठी अंदाजे खर्च 22,098 कोटी रुपये असेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना  मार्फत ही योजना विविध क्षेत्रातील / उद्योगांमधील नियोक्तांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि अधिक कामगार घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी राबवली जात आहे.
एबीआरवाय अंतर्गत ईपीएफओकडे नोंदणीकृत आस्थापने व 15,000/- वेतन मिळवणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल जर आस्थापनाने नवीन कर्मचारी किंवा 01.03.2020 ते 30.09.2020 दरम्यान नोकरी गमावलेले लोक भर्ती केले असतील
एबीआरवाय अंतर्गत, ईपीएफओ नोंदणीकृत आस्थापनांच्या सामर्थ्यानुसार केंद्र सरकार कर्मचारी आणि नियोक्ते हिस्सा  ' किंवा फक्त कर्मचार्यांचा हिस्सा  दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी जमा करत आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या व ईपीएफओच्या संकेतस्थळावर योजनेची सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पाहता येईल.
कोविडनंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत 3.0 पॅकेज अंतर्गत एबीआरवाय ची घोषणा केली गेली. ही योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोविड-19 परिणाम कमी करेल आणि कमी पगाराच्या कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करेल आणि नियोक्तांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि विस्तारीकरणासाठी प्रोत्साहन देईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेची उद्या बैठक
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2020
पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह आणि सदस्य उद्या आयोगाच्या आर्थिक सल्लागार समितीसोबत दिवसभर बैठक घेणार आहेत.
“सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढ, केंद्र व राज्यांचे कर उत्तेजन, वस्तू आणि सेवा कर भरपाई, महसूली तूट अनुदान आणि वित्तीय एकत्रीकरणावर अंतिम चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.”
उद्याच्या बैठकीला आर्थिक सल्लागार परिषदेचे खालील सदस्य उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ. प्राची मिश्रा, डॉ. ओंकार गोस्वामी, डॉ. सजीद झेड चेनोय, नीलकंठ मिश्रा, डॉ. रथिन रॉय, डॉ. डी के श्रीवास्तव, डॉ. अरविंद विरमणी, डॉ. गोविंदा राव, डॉ. शंकर आचार्य, डॉ. प्रणब सेन, कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम.
B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 संसर्गाला परिणामकारकरित्या आळा घालण्यासाठी 45 वर्षे आणि त्याहून जास्त वय असलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करवून घेण्याचा सल्ला
कोविड-19 संसर्गाला परिणामकारकरित्या आळा घालण्यासाठी 45 वर्षे आणि त्याहून जास्त वय असलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने लसीकरण करवून घेण्यास सांगितले आहे. तसेच लस घेतल्यानंतर देखील वारंवार हात धुणे आणि इतर स्वच्छता पाळणे, मास्क किंवा मुखाच्छादन घालणे तसेच सुरक्षित शारीरिक अंतर राखणे यासारख्या कोविड-योग्य वागणुकीच्या नियमांचे पालन करणे सुरूच ठेवावे असा सल्ला देखील, केंद्रीय कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये दिला आहे.
केंद्र सरकार कोविडसंदर्भातील स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि कोविड-19 संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरण करवून घेण्यास प्राधान्य दिल्या जाणाऱ्या गटांसंदर्भात स्वीकारलेल्या धोरणानुसार, आता, 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लसीकरण करवून घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात केंद्रीय कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय वेळोवेळी विविध सूचना जारी करीत आहे असे या आदेशात म्हटले आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालय
रेमडीसीवीरचे उत्पादन वाढवायला केंद्र सरकारने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2021
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग  आणि रसायन व खते,मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी 12 आणि 13 मार्च 2021 रोजी रेमडीसीवीर औषधाच्या सर्व विद्यमान उत्पादक आणि इतर हितधारकांबरोबर झालेल्या बैठकीत रेमडीसीवीरच्या उपलब्धतेच्या समस्येचा आढावा घेतला. या बैठकीत रेमडीसीवीर औषधाचे उत्पादन / पुरवठा वाढवण्याचा तसेच त्याच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रेमडीसीवीरच्या सात उत्पादकांची सध्याची स्थापित क्षमता दरमहा 38.80 लाख कुपी इतकी आहे. सहा उत्पादकांना दरमहा 10 लाख कुपी उत्पादन क्षमता असणार्या सात अतिरिक्त जागांसाठी जलदगतीने मंजुरी देण्यात आली आहे. दर महिन्याला आणखी 30 लाख कुप्याचे उत्पादन लवकरच सुरु होईल. यामुळे महिन्याला सुमारे 78 लाख कुप्यांपर्यंत उत्पादन क्षमता वाढीस लागेल.
अतिरिक्त उपाय म्हणून, देशांतर्गत बाजारपेठेत रेमडीसीवीरचा पुरवठा वाढवण्यासाठी 11.04.2021 रोजी डीजीएफटीद्वारे रेमडेसिविर इंजेक्शन व रेमडेसिविर इंजेक्शन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक घटकांच्या  निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सरकारी हस्तक्षेपानंतर, निर्यातीसाठी राखून ठेवलेल्या अंदाजे 4 लाख रेमडीसीवीर कुपींचा पुरवठा उत्पादकांकडून देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी वळवला जात आहे. ईओयु / सेझ युनिट्स देखील देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा करण्यासाठी सक्षम केली जात आहेत.
कोविड विरुद्ध लढा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी, रेमडीसीवीर इंजेक्शनच्या उत्पादकांनी स्वेच्छेने या आठवड्याच्या अखेरीस 3500 रुपयांहून कमी केली आहे.
रुग्णालय / संस्था पातळीवरील पुरवठा पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश रेमडीसीवीरच्या उत्पादनांना देण्यात आले आहेत.
औषध महानियंत्रकांनी राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी प्राधिकरणांना रेमडीसीवीरचा काळा बाजार, साठवणूक आणि वाढीव दर आकारण्याच्या घटनांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी  रेमडीसीवीरच्या उपलब्धतेवर सातत्याने देखरेख ठेवत आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 254
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेशातील ब्रॉडगेज रेल्वे जाळ्याचे 100 टक्के विद्युतीकरण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
उत्तर प्रदेशमधील ब्रॉडगेज रेल्वे जाळ्याचे 100 टक्के विद्युतीकरण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे .
उत्तरप्रदेशमधील ब्रॉडगेज रेल्वे जाळ्याचे 100 टक्के विद्युतीकरण केल्याबद्दल रेल्वे मंत्रालयाच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"खूप छान!"
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
प्रतिदिन 50 किमी या विक्रमी वेगाने वर्ष 2022-23 मध्ये18000 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यास वचनबद्ध : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, नवभारताची संकल्पना पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आमच्या समोर असून, 2022-23 मध्ये प्रतिदिन 50 किमी अशा विक्रमी वेगाने 18,000 किमी राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्याचा देशभर विस्तार करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
ट्वीट संदेशात ते म्हणाले, 2025 पर्यंत 2 लाख किमी पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. नितीन गडकरी यांनी जागतिक दर्जाच्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा ठरविलेल्या वेळेतच आणि उद्दिष्ट समोर ठेवून बांधण्यात याव्यात यावर भर दिला; कारण रस्ता ही पायाभूत सुविधा असून तो आत्मनिर्भर भारताचा 'आत्मा' आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
पंतप्रधान कार्यालय
रोश हशानानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील ज्यू समुदायाच्या लोकांना दिल्या शुभेच्छा
‘रोश हशाना’ ह्या यहुदी नववर्ष दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, इस्त्रायलचे पंतप्रधान याईर लापीड, इस्त्रायलची जनता आणि जगभरात पसरलेल्या सर्व ज्यू बांधवांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"माझे मित्र, @yairlapid, इस्त्रायलचे सुहृद नागरिक, आणि जगभर पसरलेल्या ज्यू समुदायाला रोष हशानाच्या शुभेच्छा! हे नवं वर्ष आपल्या सर्वांसाठी उत्तम आरोग्य, शांतता आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरो. शाना तोवा”
असं ट्वीट पंतप्रधानांनी केलं आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने आदिवासी युवकांच्या विकासासाठी आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमाचे केले आयोजन
आम्ही विविध गावांतील युवकांना देशाच्या सीमेवर पाठवण्याचे आणि त्यांना तेथे किमान एक दिवस व्यतीत करावा या विषयीचे नियोजन करत आहोत: केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने आदिवासी युवकांच्या विकासासाठी आज नवी दिल्ली येथे 14 व्या आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांची सन्मानीय उपस्थिती होती. मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, आदिवासी युवकांचे कार्यक्रम आणि सादरीकरणे आत्मविश्वास आणि उर्जेने ओसंडून वाहत होती. “तुम्ही सर्वांनी या कार्यक्रमात केवळ भाग घेतला नाहीत तर योग्य प्रकारे बरेच संशोधन देखील केलेत आणि तुमचे विचार परिणामकारकरित्या सादर केलेत याचा मला आनंद वाटतो,”
केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी यांची ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना आपण उचलून धरायला हवी, आपल्या युवकांना देशाच्या सीमेवर पाठविण्याचे आणि त्यांनी तेथे एक दिवस व्यतीत करावा याविषयीचे नियोजन आम्ही करत आहोत.”
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयातील अतिरेकी डाव्या चळवळीवरील विभागाच्या सहकार्याने आणि आर्थिक पाठींब्याने नेहरू युवा केंद्र संगठन आदिवासी युवकांचा विकास करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने वर्ष 2006 पासून आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित करत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये नेहरू युवा केंद्र संगठन देशभरात 26 आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमांचे आयोजन करणार आहे.
अतिरेकी डाव्या चळवळीमुळे प्रभावित भागातील आदिवासी युवकांना भारताच्या समृध्द सांस्कृतिक वारशाची जाणीव करून देणे आणि त्यांना विविधतेतील एकतेच्या संकल्पनेचे महत्त्व ओळखण्यासाठी सक्षम करणे, देशभरात सुरु असलेल्या विकासात्मक घडामोडी आणि औद्योगिक प्रगतीचे दर्शन घडविणे आणि या आदिवासी युवकांना देशाच्या इतर भागातील त्यांच्यासारख्या गटांशी भावनिक बंध निर्माण करून स्वतःविषयीचा आदर वाढविण्यासाठी मदत करणे ही या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील उद्दिष्ट्ये आहेत.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रेस नोट
राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते खालील मान्यवर झाले भारत रत्नने सन्मानित
1. श्री नानाजी देशमुख 
2. डॉ. भूपेन हजारिका 
3. श्री प्रणव मुखर्जी
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 71
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
वक्फ बोर्डाच्या जमीनीचे अवैध हस्तांतरण
(नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2018
वक्फ मालमत्ता विधेयक 2014, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विषयक स्थायी समितीसमोर परीक्षणासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला असून समितीच्या शिफारशी सध्या विचाराधीन आहेत.
वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 32 नुसार, आपापल्या क्षेत्रातील वक्फ मालमत्तांची योग्य देखभाल करणे, नियंत्रण करणे आणि प्रशासन करणे हे संबंधित राज्यातील वक्फ बोर्डाचे कर्तव्य आहे. या मालमत्तांवर कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण झाल्यास ते दूर करण्याचे अधिकार, वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या यंत्रणेच्या मदतीने अशा प्रकारचे अतिक्रमण दूर करता येते.
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाल्यास राज्य शासनाला याप्रकरणी सर्वेक्षण आयुक्त नेमण्यास सांगून कालबद्धरीत्या हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यास सांगण्याचे अधिकार, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील वक्फ बोर्डांना देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण करणे हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
वक्फ बोर्डाच्या, देशातल्या एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले असून त्यात महाराष्ट्रातील 81 मालमत्तांचा समावेश आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/M.Pange /P.Kor