ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी-53 मधील संभाषण सत्रात 'आशयाचे भविष्य' या विषयाचा वेध
गोवा/मुंबई, 27 नोव्हेंबर 2022
कृत्रिम बुद्धिमत्ता कधीतरी ए आर रेहमान  यांची जागा घेईल काय?
इफ्फी 53 मध्ये इन-कन्व्हर्सेशन सत्रात संबोधित करताना, प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रेहमान यांनी “मी AI आहे” असे सांगून, नवीन डिजिटल युगाच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. होय, एआर आणि एआयमध्ये फरक असणार नाही कारण दोन्ही कालानुरूप विकसित होत आहेत आणि उत्तम प्रगती करत आहेत, असे रेहमान म्हणाले.
तंत्रज्ञातले बदल आत्मसात करण्यासाठी मानवाचे नैतिक अधिष्ठान मजबूत असायला हवे, असे रेहमान यांनी 'तंत्रज्ञान आणि मानवी मूल्ये यांमधील संघर्ष' या विषयावरील चर्चेदरम्यान सांगितले.
आपले मन हे वैश्विक जागृतावस्थेशी नकळत जोडलेले आहे आणि आपल्याला त्या सर्वोच्च शक्तीकडूनच काहीतरी निर्माण करण्याची प्रेरणा मिळत असते, असे त्यांनी संगीताच्या प्रेरणेविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
आपला सांगीतिक प्रवास हा ए आय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखाच आहे, त्याचप्रमाणे विकसित होत आहे, असे रेहमान म्हणतात. ज्याप्रमाणे ए आय तंत्रज्ञानाची दिवसेंदिवस अधिक उत्कृष्टतेकडे प्रगती होत आहे, त्याचप्रमाणे मी मोठा झालो आणि एक संगीतकार म्हणून हळूहळू घडत गेलो, असे ते म्हणाले.
प्रख्यात नवोन्मेषी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तव आणि रोबोटिक्समधील अग्रणी, प्रणव मिस्त्री यांनी यावेळी मेटाव्हर्सच्या संकल्पनेबद्दल माहिती दिली. मेटाव्हर्सची स्पष्ट व्याख्या सांगता येणार नाही, हे एक रीब्रँडिंग आहे जे एका प्रणाली द्वारे इमर्सिव्ह व्हिडिओ तंत्रज्ञानाच्या अनुभवांची अनुभूती देते; हे 3D तंत्रज्ञानासारखे नाही तर ते 3D तंत्रज्ञानापेक्षा प्रभावी आणि प्रेक्षकांना त्यांच्या अवतीभवती चित्रपट घडतो आहे, असा अनुभव देणारे तंत्रज्ञान आहे ” असे त्यांनी सांगितले.
मानवाने यापूर्वी केलेली एखादी गोष्ट, एखादे यंत्र करू ही शकेल, मात्र कोणतेही यंत्र मनुष्याला पडणारे प्रश्न आणि त्याची जिज्ञासा आत्मसात करू शकत नाही, असे मिस्त्री म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी या संभाषणात सहभाग घेतला. ए आय आपल्याला एक पर्याय असू शकतो का ही भीती नसून आपण नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करू शकतो का हा प्रश्न मला सतावतो आहे, असे ते म्हणाले. "एआय कथा-कथन करू शकते, परंतु आपण एआय ला आशा, भीती आणि मानवी भावना दाखवणे शिकवू शकतो का?"
मानवी मेंदू हे सर्वात शक्तिशाली यंत्र असून मानव जे काही करू शकतो ते करण्याची क्षमता असणारे तंत्रज्ञान अजून खूप दूर आहे, असे ड्रीमस्पेस इमर्सिव्हचे सह-संस्थापक रोनाल्ड मेंझेल, चित्रपट रसिकांशी संवाद साधताना म्हणाले
जनसामान्यांसाठी आशयघन कलाकृतीची निर्मिती करतेवेळी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नेहमीच एक सीमारेषा आणि मर्यादा असावी, असे मत या समारोप सत्रात सहभागी वक्त्यांनी व्यक्त केले.
सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था , भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ , भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था  आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा  द्वारे इफ्फी53 मध्ये मास्टरक्लास आणि संभाषण सत्रे संयुक्तपणे आयोजित केली जात आहेत.PIB Mumbai | S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
20 जून 2023 रोजी मुंबईत 123 व्या मंडळस्तरीय डाक अदालतचे आयोजन
या डाक अदालत मध्ये महाराष्ट्र आणि गोव्यातील टपाल सेवेशी संबंधित तक्रारी आणि समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर
20 जून 2023 रोजी दुपारी तीन वाजता मुंबई येथे महाराष्ट्र मंडळाचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल 123 वी डाक अदालत आयोजित करणार आहेत. ही बैठक ॲनेक्स बिल्डिंग, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, 5 वा मजला, मुंबई - 400001 येथे होईल. या डाक अदालत मध्ये ज्यांचे पाच आठवड्यांच्या कालावधीत निराकरण झाले नाही अशा महाराष्ट्र आणि गोव्यातील टपाल सेवेशी संबंधित तक्रारींचे आणि समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर राहील.
आपल्या देशाच्या सामाजिक आर्थिक जडणघडणीत टपाल सेवा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात तसेच प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनावर परिणामही करतात. आपल्या ग्राहकांना अत्यंत समाधानकारक सेवा देण्याचा टपाल विभाग प्रयत्न करत असताना देखील संप्रेषणातील अंतर आणि सेवेतील त्रुटींमुळे अधूनमधून तक्रारी आणि समस्या येऊ शकतात. या समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून 123 वी मंडळस्तरीय डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे.
या डाक अदालत मध्ये ज्यांचे पाच आठवड्यांच्या कालावधीत निराकरण झाले नाही अशा महाराष्ट्र आणि गोव्यातील टपाल सेवेशी संबंधित तक्रारींचे आणि समस्यांचे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ही अदालत विशेषत: अनोंदणीकृत/ नोंदणीकृत पत्र, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, बचत बँका आणि मनी ऑर्डर न भरण्याबाबतच्या तक्रारींचा विचार करेल. त्वरीत निराकरण करण्यासाठी, तक्रारकर्त्यांना मूळ तक्रार ज्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती त्यांची नावे आणि पदांसह तपशीलवार माहिती, तसेच वस्तू, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाती, प्रमाणपत्रे इत्यादींची तपशीलवार माहिती प्रदान करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
डाक अदालतमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांनी त्यांच्या तक्रारी सहाय्यक संचालक टपाल सेवा आणि डाक अदालत सचिव यांच्याकडे दोन प्रतिच्या रुपात खालील पत्त्यावर सादर कराव्यात: मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, ॲनेक्स बिल्डिंग, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, 4 था मजला, मुंबई - 400001. या तक्रारी 5 जून 2023 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी कार्यालयात पोहोचल्या पाहिजेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2020-21 शैक्षणिक वर्षासाठी सेंट्रल पूल एमबीबीएस / बीडीएस जागांअंतर्गत ‘वॉर्डस ऑफ कोविड वॉरियर्स’ उमेदवारांच्या निवड आणि नामांकनासाठीच्या नवीन श्रेणीला आरोग्य मंत्रालयाची मान्यता
यामुळे कर्तव्य आणि मानवतेसाठी नि: स्वार्थ सेवा देणाऱ्या सर्व कोविड योध्यांच्या महान बलिदानाचा सन्मान होईल : केंद्रीय मंत्री डॉ हर्ष वर्धन
नवी दिल्ली , 19 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी सेंट्रल पूल एमबीबीएस जागांअंतर्गत उमेदवारांच्या निवड आणि नामनिर्देशनच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ‘कोविड वॉरियर्सची मुले’ नावाची एक नवी श्रेणी सुरू करण्याची घोषणा केली.
हे पाऊल म्हणजे कोविड योध्यांनी कोविड रुग्णांच्या उपचार व व्यवस्थापनात केलेल्या महान योगदानाचा सन्मान करणे आहे, असे डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले. “कर्तव्य आणि मानवतेसाठी नि: स्वार्थ भावनेने सेवा केलेल्या सर्व कोविड वॉरियर्सच्या महान योगदानाचा यामुळे सन्मान होईल.” असे ते म्हणाले.
कोविड -19 मुळे आपला जीव गमावलेल्या किंवा कोविड-19 संबंधित कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या “कोविड वॉरियर्स” च्या मुलांमधून उमेदवारांच्या निवडीसाठी आणि उमेदवारीसाठी सेंट्रल पूल एमबीबीएस जागा वाटप केल्या जाऊ शकतात.
सरकारने कोविड योध्यांसाठी 50 लाख रुपयांचे विमा पॅकेज जाहीर करत कोविड योध्यांची व्याख्या निश्चित केली आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2920-21 मध्ये पाच  सेंट्रल पूल एमबीबीएस जागा या श्रेणीमध्ये राखीव ठेवल्या आहेत. वैद्यकीय परिषद समिती  ऑनलाइन अर्जाद्वारे उमेदवारांची निवड करेल. ही निवड नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे आयोजित एनईईटी -2020 परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांवर आधारित असेल.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
रसायन आणि खते मंत्रालय
द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय ऑक्सिजन सिलिंडरची किंमत कमी करण्यासाठी एनपीपीएची योजना
1. सध्याच्या कोविड – 19 च्या परिस्थितीमुळे देशभरात वैद्यकीय ऑक्सिजनची  मागणी वाढल्याचे दिसत आहे आणि त्यामुळे त्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अनेक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश हे वैद्यकीय ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी इतर राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांवर अवलंबून आहेत.
2. वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या मागणीमध्ये 750 एमटी / प्रतिदिवस पासून ते 2800 एमटी / प्रतिदिवस पर्यंत जवळपास चारपटींनी वाढ झाली आहे. यामुळे उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या मूल्य साखळीमध्ये सर्व स्तरांवर ताण आला आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि फिलर उत्पादकांनी वायूरुपातील वैद्यकूय ऑक्सिजनच्या कमाल मर्यादेच्या किमतीत तीन पट वाढीसाठी सरकारला निवेदन दिले आहे.
3. विशेषतः या महामारीच्या काळात विनाअडथळा वैद्यकीय ऑक्सिजनचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. ऑक्सिजन इनहलेशन  हे एक नियोजित सूत्र आहे, जे आवश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादी  अंतर्गत समाविष्ट आहे. याची विद्यमान मर्यादा किंमत रुपये 17.49 / घनमीटर अशी एनपीपीएने निश्चित केली आहे. तथापि, द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजनवर किंमत नसल्यामुळे उत्पादकांनी उपभोक्त्यांसाठी किंमत वाढविली आहे. कोविड दरम्यान, सिलेंडर्सद्वारे वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरवठा 10 % पासून वाढून एकूण वापराच्या 50 % पर्यंत झाला आहे. देशभरात वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या निरंतर उपलब्धतेसाठी अखेपर्यंत किंमतीचे नियमन करणे अत्यावश्यक आहे.
4. ऑक्सिजनच्या किंमतीसह उपलब्धतेशी संबंधित हा मुद्दा भारत सरकारच्या , सतत विचारात घेण्यात आला आहे. अधिकारप्राप्त गट 2 यांनी एनपीपीए ला शिफारस केली आहे की द्रव ऑक्सिजनची मूळ किंमत  कमी करण्यासाठी विचार केला जावा, जेणेकरून उपभोक्त्यांना त्याचा उचित दरामध्ये पुरवठा होऊ शकेल. वाजवी किंमतीवर उपभोक्त्यांकडून ऑक्सिजन टाक्यांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी एनपीपीएला टाक्यांमधील ऑक्सिजनच्या मूळ किमतीचा  विचार करण्याची विनंती केली आहे.
5. या परिस्थितीशी परिणामकारण पद्धतीने तोडगा काढण्यासाठी, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण  मंत्रालयाने दिनांक 23.09.2020 च्या पत्राद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 10   अंतर्गत टाक्यांमधील द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजन  आणि मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता व किंमत त्वरित नियमित करण्यासाठी सर्व आवश्यक ती पावले उचलण्यास एनपीपीएच्या शिष्टमंडळाला अधिकार दिले आहेत.
6. 25.09.2020 रोजी झालेल्या अतिरिक्त सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात विचार केला. जनहितासाठी अतिरिक्त सामान्य शक्ती मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 10   अंतर्गत डीपीसीओ 13 च्या अनुच्छेद 19 अन्वये साथीच्या आजारामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे :
राज्यस्तरावरील वाहतुकीच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी, सहा महिन्यांसाठी उत्पादकांना द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजनची फॅक्टरी किंमत रोखण्यासाठी रुपये 15.22 / घनमीटर जीएसटी वगळता, आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनची एक्स फॅक्टरी किंमत पूर्ण करण्यासाठी रुपये 25.71/ घनमीटर जीएसटी वगळता विद्यमान मर्यादा किंमत रुपये 17.49 / घनमीटर राहील.
7. ऑक्सिजन खरेदीसाठी राज्य सरकारांचे विद्यमान दर करार, ग्राहकांच्या हितासाठी चालू राहतील.
एलएमओ आणि ऑक्सिजन गॅस सिलिंडर्सची मूळ किंमत  घरगुती उत्पादनास लागू होईल.
वरील उपायांद्वारे वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता रुग्णालयाच्या स्तरावर आणि ऑक्सिजन सिलिंडर्सद्वारे खासकरून दूरवर आणि अंतर्गत जिल्ह्यांतही योग्य किमतीत वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
......
R.Tidke/S.Shaikh/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, " उत्तम आरोग्य मानवी प्रगतीचा पाया आहे. आजच्या जागतिक आरोग्य दिनी, तुम्हा सर्वाना उत्तम आरोग्य लाभो आणि विकासाची नवी शिखरे पादाक्रांत करा अशा मी शुभेच्छा देतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेने निवडलेल्या 'सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती : प्रत्येकजण, प्रत्येक ठिकाणी' या संकल्पनेचे मी स्वागत करतो. सर्वाना उत्तम आरोग्य लाभावे या ध्यासाने आम्हाला आयुष्मान भारत हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्यसेवा कार्यक्रम सुरु करण्याची प्रेरणा मिळाली."
NS/SK/PK
(Visitor Counter : 80
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
जून 2023 मध्ये 20.27 लाख नवीन कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी  जोडले गेले
नवीन नोंदणीमध्ये 25 वर्षे वयोगटातील 9.77 लाख तरुण कर्मचाऱ्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2023
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने  जारी केलेल्या तात्पुरत्या वेतनपट अहवालामधून असे आढळून आले आहे की, जून 2023 मध्ये 20.27 नवीन कर्मचारी महामंडळाशी जोडले गेले आहेत.
जून 2023 मध्ये सुमारे 24,298 नवीन आस्थापनांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यांना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आले आहे, त्यामुळे सुरक्षा कवचाची व्याप्ती वाढली आहे.
आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते की देशात तरुणांसाठी अधिक रोजगार निर्माण झाले आहे, कारण जून 2023 मध्ये महामंडळाशी जोडल्या गेलेल्या एकूण 20.27 लाख कर्मचार्यांपैकी 25 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील 9.77 लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी नवीन आहे, जी एकूण कर्मचार्यांच्या 48.22% आहे.
वेतनपट अहवालाचे लिंगनिहाय विश्लेषण दर्शवते की जून 2023 मध्ये महिला सदस्यांची एकूण नोंदणी 3.87 लाख इतकी होती. जून 2023 मध्ये एकूण 71 ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांनीही कर्मचारी राज्य विमा योजने अंतर्गत नोंदणी केल्याचे आकडेवारी दर्शविते.
यावरून असे दिसून येते की, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आपला लाभ समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
डेटा निर्मिती ही अखंड प्रक्रिया असल्यामुळे, वेतनपट अहवाल तात्पुरता आहे.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 69
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
महाराष्ट्रात 675 शिबीरांतून 87,000 दिव्यांगांना 51.51 कोटी रुपयांची कल्याणकारी उपकरणं वितरित- थावरचंद गेहलोत
दिव्यांगजनांसाठीचे आरक्षण 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे गेहलोत यांचे राज्य सरकारांना आवाहन
पुणे, 19 मे 2018
समाजातल्या शोषितांच्या उत्थानासाठी काम करुन त्यांच्यासाठी विकासाच्या संधी खुल्या करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी म्हटले आहे. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या असिस्टन्स टू डिसेबल पर्सन फॉर पर्चेस/ फिटिंग ऑफ एड्स अँड ॲप्लायन्सेस अर्थात “एडीप” योजनेअंतर्गत पुण्यात आज दिव्यांगजनांसाठी सहाय्यकारी ठरणाऱ्या उपकरणांचे वितरण गेहलोत यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. शोषित आणि गरजूंची काळजी घेण्याची दीर्घ परंपरा भारताला लाभली आहे. मात्र गरीबांप्रती औदासिन्य बाळगण्याचा कल गेल्या काही दशकांत दिसत असल्याचे ते म्हणाले. “वसुधैव कुटुंबकम्” ही भारताची परंपरा आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगजनांसाठी सहाय्यकारी उपकरणांचे वाटप ही यापैकीचं योजना असल्याचे ते म्हणाले.
वयोश्री योजनेद्वारे देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक उपकरणांमुळे दारिद्रय रेषेखालच्या ज्येष्ठ नागरिकांना वयामुळे आलेल्या शारिरिक व्याधींवर मात करण्यासाठी मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तीन वर्षात 5.2 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. वयोश्री योजनेअंतर्गत वृद्धांना साडे सात हजार रुपयांपर्यंतची उपकरणं मोफत उपलब्ध करुन दिली जातात असे त्यांनी सांगितले.
देशभरात 6,842 कॅम्प आयोजित करण्यात आले असून 10.55 लाख लोकांना याद्वारे 500 कोटी रुपयांच्या सहाय्यक उपकरणांचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्रात 675 कॅम्प आयोजित करण्यात आले होते. त्याद्वारे 87,000 लाभार्थींना 51.51 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
“सुगम्य भारत” योजनेअंतर्गत सार्वजनिक स्थानं दिव्यांगांसाठी सोयीची ठरावीत अशा रितीने त्यांचा विकास करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात 180 इमारती निश्चित करण्यात आल्या असून यापैकी 142 इमारतींमध्ये लिफ्ट, स्वच्छता गृहे, रेलिंग यासारखी कामे सुरु करण्यात आल्याचे गेहलोत म्हणाले.
मोफत कॉक्लीअर इम्प्लांटचा 1,212 मुलांना लाभ झाला आहे. यापैकी बहुतांश मुलांना आता उत्तम बोलता येऊ लागले आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्णत: अंध असलेल्या दिव्यांगजनांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असून अशा व्यक्तींसाठी विशेष वॉकर संदर्भात त्यांनी माहिती दिली. या वॉकरमध्ये बसवलेल्या संवेदकामुळे अडथळ्याजवळ आल्यास त्याचा संदेश अंध व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी नोकरीमध्ये दिव्यांगजनांसाठी 4 टक्के आरक्षणाचा कायदा सरकारने केला असून राज्य सरकारांनीही दिव्यांगांसाठीचे आरक्षण 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे असे आवाहन त्यांनी केले.
पुण्यातल्या चार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या 1,152 लाभार्थींना सुमारे 89,56,000 रुपयांची ट्रायसिकल फोल्डिंग व्हिलचेअर, कुबड्या, वॉकिंग स्टीक, श्रवण यंत्र, कॅलीपर्स यासारख्या दिव्यांगजनांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या 1,758 उपकरणांचे वितरण करण्यात आले.
प्रत्येक लाभार्थीचे नांव, छायाचित्र आणि संपर्कासह संबंधित माहिती संकेतस्थळावर पाहता येते असे सांगून या शिबीरातल्या पारदर्शकतेची ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 91
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र
दिल्ली-मुंबई, 2 सप्टेंबर 2020

जनतेला अधिक चांगल्या सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवीन व्यापक नागरी सेवा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज “मिशन कर्मयोगी” या नावाने नागरी सेवा क्षमता निर्मितीच्या नवीन राष्ट्रीय आराखड्याला मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया स्तरावर क्षमता वाढवण्याच्या यंत्रणेत परिवर्तन घडवणे हा याचा उद्देश आहे.
‘यूएसआयएसपीएफ’च्या तिस-या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2020 रोजी विशेष बीज भाषण होणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून होत असलेल्या या शिखर परिषदेमध्ये भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री 9.00 वाजता पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण होणार आहे.
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
- जागतिक स्तरावर इतर अनेक देशांच्या तुलनेत कोविड मृत्यूदर सर्वात कमी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. जागतिक स्तरावर कोविड मृत्यूदर 3.3 टक्के आहे. तर भारतामध्ये कोविड-19 मुळे होत असलेल्या मृत्यूदराचे प्रमाण 1.76 टक्के आहे. प्रति दशलक्ष लोकसंख्येचा विचार केला तर जागतिक पातळीच्या तुलनेमध्ये भारताचा मृत्यूदर सर्वात कमी आहे. जागतिक सरासरी आकडेवारीनुसार प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे 110 जणांचा मृत्यू कोविडमुळे होत आहे. तर भारतामध्ये हा आकडा 48 आहे. ब्राझील आणि युकेमध्ये तुलनेने अनुक्रमे 12 आणि 13 पट जास्त मृत्यू कोविडमुळे होत आहेत.
- भारताने आज रुग्ण बरे होण्याचा 29 लाखाचा  टप्पा पार केला. या आधी 22 दिवसात 10 लाख रुग्ण बरे झाल्याची नोंद होती. त्या तुलनेत गेल्या केवळ 17 दिवसांत 10 लाख रुग्ण बरे झाल्याची नोंद आहे. मे 2020 पासून, बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत 58 पट वाढ झाली आहे. 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचा रुग्ण बरे होण्याचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. एकूण बरे झालेल्यांपैकी सुमारे 30% हे केवळ महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू या दोन राज्यातील आहेत.
इतर अपडेट्स
महाराष्ट्र अपडेट्स
महाराष्ट्र सरकारने कोविड-19 रुग्णांसाठी खासगी रूग्णालयातील 80 टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णय आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, खाटांच्या उपलब्धतेबरोबर उपचाराचा दरही नियंत्रित केला जाईल. दरम्यान, राज्यात मंगळवारी 15,765 नवीन रुग्णांची नोंद झाली, यासह राज्यातील रुग्णांची संख्या 8 लाखांपेक्षा अधिक झाली. राज्यातील सक्रीय रुग्णांची संख्या 1.98 लाख एवढी आहे.
FACT CHECK
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
राज्यांच्या स्टार्ट अप क्रमवारीची 4 जुलै रोजी होणार घोषणा
गेल्या 6 वर्षात, स्टार्ट अप धोरण असलेली राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संख्येत वाढ, ही संख्या 4 वरून 30 वर, त्यापैकी 29 राज्यांची स्टार्ट अप पोर्टल
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2022
स्टार्ट अप व्यवस्थेला पाठबळ देण्यासंदर्भातल्या क्रमवारीच्या तिसऱ्या भागाचे निकाल केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्रोद्योगमंत्री पियुष गोयल 4 जुलै 2022 रोजी नवी दिल्लीत एका पुरस्कार कार्यक्रमात जाहीर करणार आहेत. भारताच्या स्पर्धात्मकता आणि सहकारी संघवादाच्या दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रमुख उद्देशाने उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने स्टार्ट अप क्रमवारीच्या तिसऱ्या आवृत्तीचं आयोजन केलं होतं. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्टार्ट अप्स उद्योगांचा विकास करण्यासाठी नियम शिथिल करावेत आणि स्टार्ट अप व्यवस्थेला बळकटी द्यावी या उद्देशाने 2018 मध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता.
या वर्षी या उपक्रमामध्ये एकूण 24 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षीच्या 25 च्या तुलनेत या संख्येत या वर्षी वाढ झाली आणि ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या असून त्यापैकी 29 राज्यांची स्वतःचे स्टार्ट अप पोर्टल ही आहेत. 2016 मध्ये स्टार्ट अप धोरण असलेली केवळ 4 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश होते.
यावेळी आयोजित केलेल्या फेरीमध्ये स्टार्ट अप्स 26 कृती मुद्यांसह स्टार्ट अप्सना आणि या पूरक प्रणालीतील हितधारकांना नियामक, धोरणविषयक आणि आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली 7 प्रमुख सुधारणा क्षेत्रे होती.
तिसऱ्या भागामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 1 ऑक्टोबर 2019 ते 31 जुलै 2021 दरम्यान पुरवलेल्या पाठबळाचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यांनी या संदर्भात सादर केलेल्या सामग्रीचे सुमारे 6 महिने मूल्यमापन करण्यात आले आणि 7200 पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांकडून 13 भाषांमध्ये अभिप्राय संकलित करण्यात आले.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
संरक्षण मंत्रालय
नौदल कमांडर परिषदेचा समारोप - 2022/02
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2022
नौदल कमांडर्सच्या द्विवार्षिक परिषदेचा आज समारोप झाला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काल या परिषदेदरम्यान भारतीय नौदलाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संवाद साधला. त्यांनी परिषदेदरम्यान एका तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकाची पाहणी केली. अलिकडच्या काळात स्वदेशीकरण आणि नवनिर्मितीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी नौदलाचे कौतुक केले, तसेच सागरी क्षेत्रातील उदयोन्मुख आव्हानांवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी नौदल कमांडर्सनी भविष्यातील क्षमता विकासावर द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी समुद्र सुरक्षित करण्यासाठी मोठ्या मोहिमांना गती दिल्याबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी नौदलाचे कौतुक केले. भारतातील पहिली स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांत यशस्वीपणे कार्यान्वित केल्याबद्दल आणि नवीन नौदल बोधचिन्ह स्वीकारल्याबद्दल त्यांनी नौदलाचे अभिनंदन केले.
सीडीएस अनिल चौहान यांनी संरक्षणमंत्र्यांच्या विचारांशी सुसंगत विचार मांडले. पदभार स्वीकारल्यानंतर चौहान पहिल्यांदाच नौदल कमांडर्सना संबोधित करत होते. सज्जता, आत्मनिर्भरता आणि सशस्त्र दलांमध्ये एकत्रितपणे एकत्रीकरणाची गरज, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकतांची पूर्तता यांचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. लष्करप्रमुख, हवाई दलाचे प्रमुख आणि चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ ते अध्यक्ष, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी  यांनीही नौदल कमांडर्सशी संवाद साधला आणि प्रचलित सुरक्षा वातावरणाचा विचार करून तीनही दलातील समन्वय आणि तयारी वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.
या परिषदेने नौदल कमांडर्सना लष्करी सामरिक पातळीवर महत्त्वाच्या सागरी बाबींवर आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली. परिषदेच्या बरोबरीने नौदल कमांडर्सनी विविध 'थिंक टँक'शी सामरिक मुद्द्यांवर संवाद साधला.S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
फास्टॅग
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
भारत सरकारच्या 2.11.2017 च्या अधिसूचनेनुसार एम ॲण्ड एन अर्थात मालवाहतूक आणि 8 प्रवासी वाहतूक वर्गवारीतील 1 डिसेंबर 2017 नंतर विकल्या गेलेल्या सर्व वाहनांवर वाहन उत्पादकाने किंवा त्यांच्या अधिकृत वितरकाने फास्टॅग बसवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय परवान्याकरीता फास्टॅग बंधकारक आहे. देशभरातल्या 22 बँकांना फास्टॅग जारी करण्यासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 87
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सुशासन तळागाळापर्यंत पोहोचण्याच्या गरजेवर उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी दिला भर
भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या  67 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षपदावरून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारताच्या विकासाचा वेग वाढवून लोकांचे जीवनमान सुधारणे आणि लोकांचे जीवन आनंदी आणि सुखदायक करण्याच्या दृष्टीने सरकार धोरणे तयार करत आहे आणि यासंबंधित कार्यक्रमांची आखणी करत आहे.
वितरण प्रणालीतील क्षमता दरी भरून काढण्यासाठी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थेने ,सार्वजनिक प्रशासनाच्या सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष कृतीसाठी समर्पित एक प्रमुख संस्था म्हणून,महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली पाहिजे, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "देशातील प्रशासन सुधारणांच्या नव्या उर्मीला उत्प्रेरित करण्यासाठी भारतीय लोक प्रशासन संस्था ही योग्य संस्था आहे."
वर्तमानातील आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय लोक प्रशासन संस्था स्वतःमध्ये परिवर्तन करत आहे,याचा आनंद असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या मागील वर्षातील कामगिरीचा संदर्भ देताना श्री नायडू यांनी नमूद केले की,भारतीय लोक प्रशासन संस्था ही आता डिजिटल प्रशिक्षण क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था असून मिशन कर्मयोगी अभियानाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. 2020-21 मध्ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थेने 66 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरित्या आयोजित करत 8353 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित केले.भारतीय लोक प्रशासन संस्थेने ६० संशोधन अभ्यासही पूर्ण केले आहेत आणि चालू घडामोडींवरील विषयांसंदर्भात 46 वेबिनारही आयोजित केले आहेत. "क्षमता बांधणीसासाठी भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वचनबद्धतेचे हे प्रमाण आहे ." असे ते म्हणाले.
उपराष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. भारतीय लोकप्रशासन संस्थाकार्यकारी परिषद ही प्रभावी, कार्यक्षम आणि अधिक प्रातिनिधीक बनवण्यासाठी, भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या संघटना मसुद्यात आणि नियमांमध्ये गेल्या वर्षभरात अनेक व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या, असे त्यांनी सांगितले.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्रीडा क्षेत्रातल्या उत्तेजक सेवनाविरोधात जागृतीसाठी अभियान चालवण्याचे किरेन रिजीजू यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2019
क्रीडापटूंमधे सुरुवातीपासूनच निकोप आणि निर्मळ क्रीडा भावना बिंबवायला हवी, असे सांगून उत्तेजक सेवनाविरोधात जागृतीसाठी अभियानाचे आवाहन केंद्रीय युवा आणि क्रीडा राज्यमंत्री  किरेन रिजीजू यांनी केले आहे. नाडा या उत्तेजक सेवन विरोधी एजन्सीचा सदिच्छादूत म्हणून चित्रपट अभिनेते सुनील शेट्टी यांच्या नियुक्तीबाबत आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते.
निकोप क्रीडा स्पर्धा हे सरकारचे उद्दिष्ट असून, यश-प्राप्तीसाठी खेळाडूंनी उत्तेजक सेवनासारख्या अयोग्य मार्गाचा उपयोग करता कामा नये, यामुळे देशाचे नावही बदनाम होते, असे रिजीजू म्हणाले.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 65