नवी दिल्ली - 13 मे, 2020.
संपूर्ण देशभरातल्या ज्ञान संस्था कोविड-19 महामारीविषयी शास्त्रीय माहिती देवून जनजागृतीचे काम करीत आहेत. यासाठी सामाजिक, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा उपयोग केला जात आहे. लॉकडाउनच्या काळात आणि यापुढे लॉकडाउन संपल्यानंतरही सर्वांनी आपल्यावर असलेली सामाजिक जबाबदारी सांभाळताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा स्वीकारला पाहिजे, याविषयी माध्यमांतून माहिती दिली जात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्यावतीने वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या शिफारसी, सूचना, सल्ले यांचा विचार करून सामुदायिक स्तरावर लवचिकता आणून सामर्थ्य निर्माण करण्यात येत आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांनी या संदर्भात विस्ताराने माहिती दिली. यानुसार एसएसआर म्हणजेच वैज्ञानिक सामाजिक जबाबदारी पार पाडताना, सर्वांना काही गोष्टी तातडीने कराव्या लागणार आहेत, तर काही गोष्टी या दीर्घकाळासाठी स्वीकाराव्या लागणार आहेत, असे शर्मा यांनी सांगितलं. या कार्यांची माहिती म्हणजे आपल्या वैज्ञानिकांनी ज्ञान आणि स्त्रोतांचे जे स्वेच्छेने योगदान दिले आहे, त्यामागची सेवाभावना दर्शवते. असे कार्य समाजातल्या जवळपास सर्व हितधारकांचा विचार करून केले जात आहे. सामाजिक आर्थिक कायाकल्प घडवून आणून लवचिकतेबरोबरच सामर्थ्य निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल, असेही शर्मा यावेळी म्हणाले.
डीएसटी म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अनुदानावर चालणा-या प्रयोगशाळा- सीएसआयआर-एनबीआरआय, आसीएआर प्रयोगशाळा, चंदिगड विद्यापीठ, मणिपूर विद्यापीठ, एसकेयूएसटी- श्रीनगर, बाबा फरिद आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, फरिदकोट- पंजाब, यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दिशा निर्देशानुसार सॅनिटायझर विकसित करून त्यांचे वितरण करण्यासाठी योगदान दिले आहे. त्याचबरोबर प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मास्क तयार करण्यासाठी ज्ञान आणि स्रोत यासाठी योगदान दिले आहे. कोविड-19च्या चाचणीसाठी सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली एम्सच्यावतीने सुरू असलेल्या विविध कार्ययोजनेअंतर्गत गर्भवतींसाठी एका विशेष मोबाईल ऍपव्दारे नियमित सल्ला सेवा सुरू करण्यात आली आहे. शेर-ए-कश्मीर विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, काश्मिर-श्रीनगर  च्यावतीने सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रातल्या पाळीव जनावरांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘टेलिमेडिसीन’ची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच श्वसनासंबंधीच्या समस्या दूर करण्यासाठी आयुर्वेदातल्या सिद्धांतानुसार ‘हर्बल डिकंजक्शन स्प्रे’ विकसित करण्यात आला आहे. नवी दिल्ली एम्स, सफदरजंग क्षेत्र, हरियाणा आणि पंजाब, तसेच उत्तर प्रदेश पोलिस विभाग यांच्यासाठी आत्तापर्यंत 5000 लीटरपेक्षा जास्त सॅनिटायझर वितरित करण्यात आले आहे. यामुळे कोविड-19 महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी मदत होत आहे. डीएसटीव्दारे वित्तपोषित प्रकल्पामध्ये विकसित करण्यात आलेल्या हर्बल सॅनिटायझरचे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि वितरण करणा-या कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वांना परवडणा-या दरामध्ये सर्वत्र सॅनिटायझर उपलब्ध होवू शकणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि वितरण करणे शक्य व्हावे, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना मदत केली जात आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये मानसिक समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत, हे लक्षात घेवून यासाठी मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा- महामारी  विकसित करण्यात येत आहे. यासाठी 'गुगल फॉर्म'चा वापर केला जात आहे. प्रमाणित, अधिकृत स्त्रोतांच्या माध्यमातून समुदायामार्फत कोविड आणि मनो-सामाजिक प्रतिक्रिया याविषयाशी संबंधित साहित्य प्रकाशित करण्यात येत आहे.
कृषी क्षेत्रात काम करणा-या लोकांचा विविध पिकांच्या काढणी, मळणीसारख्या कृषी कार्यामध्ये आपआपसांमध्ये कमीतकमी संपर्क यावा, एकमेकांपासून दूर राहून, सुरक्षित अंतर ठेवून त्यांना कसे कृषीकार्य करता येईल, याची कार्ययोजना विकसित केली जात आहे. हात आणि कोणत्याही ठिकाणचा पृष्ठभाग किटाणूमुक्त करण्यासाठी जैवआर्द्रतेवर आधारित रसायन विकसित करण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी विषमुक्त म्हणजेच विषारी नसलेले, विषरहीत रसायन तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या निर्जंतुकीकरणाच्या रसायनाने शरीर पुसता येणार आहे. किटाणूनाशक ओझोन मायक्रो-नॅनो-बबल्स  चा उपयोग करण्याचाही एक प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याची निर्मिती सहा महिन्याच्या आत करण्यात येणार आहे.
द सायन्स फॉर इक्विटी एम्पॉवरमेंट अँड डेव्हलपमेंट  विभाग हा समाजासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे ‘इंटरफेस’ आहे. डीएसटीच्या पाठिंब्याने या ज्ञानाधिष्ठित संस्थांना कार्यरत आहेत. समाजासमोर येणा-या विविध समस्या, नवनवीन आव्हाने यांचा सामना करण्यासाठी डीएसटी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. कोविड-19 महामारीमुळे होणारे दीर्घकालिन प्रभाव कसे कमी करता येतील, यासाठी डीएसटीचे निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. 
S.Pophale/S.Bedekar/P.Kor