ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कोविड-19 बरोबर सामना करण्यासाठी पीपीई आणि इतर उत्पादनांच्या निर्मितीविषयी वेबिनार
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2020
कोविड-19चा वाढता प्रसार लक्षात घेवून या संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सामुग्रीची वाढती मागणी लक्षात घेवून त्यांची निर्मिती देशांतर्गत करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशा उत्पादनांची निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी शासकीय आणि अशासकीय क्षेत्रांमध्ये प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात एसआयडीएम म्हणजेच सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्यूफॅक्चरर्स आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली आज एका वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये संरक्षण संशोधन विभाग  चे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ.जी. सतीश रेड्डी आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
या वेबिनारला डॉ. सतीश रेड्डी यांनी मार्गदर्शन केले. सध्या देशभरात उद्भवलेल्या कोविड-19 महामारीचे युद्ध जिंकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वैशिष्ट्यपूर्ण वैद्यकीय उपकरणाची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने देशभरामध्ये संशोधन आणि निर्मिती केली जात आहे, त्याचे डॉ. रेड्डी यांनी कौतुक केले. डीआरडीओने ‘वैयक्तिक संरक्षण सामुग्री’चे नवीन डिझाईन तयार केले आहे. आता त्याप्रमाणे उत्पादनाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. जे उद्योजक या संरक्षण संचाची निर्मिती करू इच्छितात, त्यांना डीआरडीओच्यावतीने आवश्यक ती माहिती-ज्ञान देण्यास सिद्ध आहे, अशी हमी त्यांनी यावेळी दिली. ‘पीपीई’च्या सामुग्रीचा पुनर्वापर करणे शक्य आहे का, त्यासाठी कोणता कपडा वापरणे योग्य ठरेल, याविषयी संशोधन सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. व्हँटिलेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर, गॉगल्स, परीक्षण संच, स्वॅब्स आणि व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मिडीयम  या घटकांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असल्यामुळे त्यांचे उत्पादन देशांतर्गतच केले जावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे या वेबिनारमध्ये सांगण्यात आले.
डीआरडीओच्या वतीने सध्या सुमारे 15 ते 20 नवीन उत्पादने विकसित करण्यात आली आहेत, अशी माहिती डीडीआर अँड डी च्या सचिवांनी यावेळी दिली. यूव्ही स्वच्छता खोके, हातात पकडता येईल असे यूव्ही यंत्र, कोविड नुमने गोळा करण्याचा कक्ष, पायाने चालवता येईल असे धूर करणारे यंत्र, स्पर्शमुक्त निर्जंतुकीकरण यंत्र आणि कोविड विषाणूंपासून चेहरा सुरक्षित ठेवू शकणारी ढाल या नवीन साधनांची वेबिनारमध्ये माहिती देण्यात आली.
यावेळी उपस्थितांनी परस्परांमध्ये संवाद साधला. त्यामुळे अनेकांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी लागणा-या वैद्यकीय साधनांच्या निर्मितीसाठी कोणत्या प्रकारची सामुग्री वापरणे गरजेचे आहे. तसेच चाचण्या करताना काय लागेल याविषयी उत्पादकांनी प्रश्न विचारले. त्याला डीआरडीओ आणि सिट्रा म्हणजेच दक्षिण भारत वस्त्रोद्योग संशोधन संघटना आणि इतर संस्थांच्यावतीने उत्तरे देण्यात आली. डीआरडीओच्या वतीने सर्व उद्योजकांना सर्व तांत्रिक माहिती, तपशील मोफत पुरवण्यात येणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
सध्याचा संकटाचा काळ लक्षात घेवून, या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले उद्योजक आणि डीआरडीओ यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानाची भागीदारी अधिक मजबूत बनले, अशी आशा व्यक्त करून डॉ. रेड्डी यांनी सर्व सहभागीदारांना शुभेच्छा दिल्या.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची पहलगामला भेट, पंचायती राज संस्था आणि उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज पहलगामला भेट दिली.
यावेळी पशुपालन, जिल्हा उद्योग, एकात्मिक बाल विकास सेवा, बागकाम, मेंढीपालन, हातमाग आणि हस्तकला इत्यादी विभागांसह इतर विभागांनी उभारलेल्या विविध लहान दुकानांना भेट देऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांचे परीक्षण केले.
या दुकानांतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतानाच केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी दुकानात मांडलेल्या विविध उत्पादनांची थोडक्यात माहिती घेतली. या उत्पादनांच्या निर्मिती प्रक्रियेबद्दल देखील त्यांनी चौकशी केली. या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्यात क्षमता वाढवू शकणाऱ्या उत्पादनांना अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. स्थानिक उद्योजक आणि कारागिरांची निर्मितीक्षमता वाढविण्यासाठी शक्य असलेली सर्व मदत करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजने अंतर्गत परिसरातील नवजात मुलींना बेबी किट्सचे वितरण देखील केले. लाडली बेटी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मदत अनुदान वितरीत करण्यात आले. दुग्ध व्यवसायात वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट गाड्या विकत घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना त्यांनी मंजुरी पत्रांचे वाटप देखील केले. समाज कल्याण विभागाच्या उपक्रमातून गोयल यांनी दिव्यांग व्यक्तींना तिचाकी सायकलींचे वितरण देखील केले.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर भेटीवर असून ते तेथील विविध विकासकामांचे उद्घाटन करणार आहेत.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
हातमाग तंत्रज्ञान संस्था
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2019
ओदिशातल्या बारगढ येथे भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्था  असून संस्थेत हातमाग आणि वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञानविषयक 3 वर्षांचा डिप्लोमा अभ्यासक्रम आहे. संस्थेत दरवर्षी 45 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास परवानगी आहे. संस्था ओदिशा , छत्तीसगड , महाराष्ट्र  आणि तेलंगण  या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश पुरवते. भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने आयआयएचटी सालेम  येथे 2015-16 या वर्षापासून ‘हातमाग आणि वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञानात बी-टेक’ हा चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 58
सांस्कृतिक मंत्रालय
ब्रिक्सच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या पाचव्या बैठकीत केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल आभासी स्वरूपात सहभागी
सांस्कृतिक बंधांमध्ये सर्व मानवनिर्मित अडथळे पार करत, लोकांना प्रेम आणि सोहार्दाने जोडण्याची शक्ती - पटेल
केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल काल ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या पाचव्या बैठकीत आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. रशियाच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. भारतासह ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे सांस्कृतिक मंत्री यात सहभागी झाले होते.
या बैठकीत, ब्रिक्सच्या सांस्कृतिक विश्वावर कोविडच्या झालेल्या परिणामांविषयी चर्चा झाली. ब्रिक्स अंतर्गत सुरु असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांना ऑनलाईन पद्धतीने सुरु ठेवता येईल का, यावरही यावेळी चर्चा झाली. ब्रिक्स सदस्य देशांनी पर्यायी मार्गांनी आपले सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करावा, असे प्रल्हाद सिंह यावेळी म्हणाले.
कोविड-19 हा आपल्यासाठी अत्यंत दुखःद अनुभव आहे. मात्र या अनुभवातून आपल्याला हे ही कळले की निसर्ग देशांमध्ये भेदभाव करत नाही. मानवाने देशांमध्ये सीमा निर्माण करुन विभाजन केले आहे. मात्र संस्कृती हा असा बंध आहे, जो या सर्व मानवी भेदभावांच्या पलीकडे जात, प्रेम आणि सौहार्दाने जोडतो. त्यामुळेच, जेव्हा आपण अशा कार्यक्रमात भेटतो, तेव्हा आपण सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिक समृध्द होतो, असे प्रल्हाद पटेल यावेळी म्हणाले.
वर्ष 2021 च्या अखेरपर्यंत ब्रिक्स राष्ट्रांनी सामाईक संकल्पनेच्या आधारावर डिजिटल ऑनलाईन प्रदर्शन भरवण्याच्या कल्पनेवर या बैठकीत चर्चा झाली.त्याशिवाय इतरही ऑनलाईन कार्यक्रमांच्या आखणीवर चर्चा झाली.
बैठकीच्या शेवटी पाचव्या बिक्र्स सांस्कृतिक बैठकीचा जाहीरनामा सादर करण्यात आला, ज्यावर सर्व सदस्य राष्ट्रांनी सहमती व्यक्त केली.
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी तालुका आणि जिल्हा विकास योजनांच्या तयारी आराखड्याचे अनावरण केले
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध स्त्रोत, स्थानिक लोकांच्या आकांक्षा आणि प्राधान्य क्षेत्र यावर लक्ष केंद्रित करून हा आराखडा तालुका आणि जिल्हा पातळीवर सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देईल.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तालुका आणि जिल्हा विकास योजनांच्या तयारीच्या आराखड्याचे अनावरण केले. हा आराखडा योजना तयार करण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पंचायतींसाठी विस्तृत मार्गदर्शक आहे आणि नियोजक, संबंधित हितधारकांना योग्य स्तरावर मदत करेल.
तोमर यांनी आशा व्यक्त केली की हा आराखडा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधने, स्थानिक लोकांच्या आकांक्षा आणि प्राधान्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून निश्चितपणे तालुका आणि जिल्हा पातळीवर सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देईल. सर्व संसाधन व्यक्ती, तालुका आणि जिल्हा पंचायतींमध्ये विकेंद्रित नियोजनाशी संबंधित हितधारकांसाठी हा आराखडा एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करेल आणि वेगवान, सहभागात्मक आणि समावेशक वाढ प्रदान करुन ग्रामीण भारताच्या कायापालटात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
प्रधान सचिव, सचिव, संचालक, सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे पंचायती राज विभाग, एसआयआरडीचे संचालक आणि एनआयआरडीपीआरचे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या दुरुस्तीने तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धती औपचारिक केली.  गावपातळीवर ग्रामपंचायत,  ब्लॉक 7a / तालुका / मंडल स्तरावर मध्यवर्ती पंचायत आणि  जिल्हा स्तरावर जिल्हा पंचायत. 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदानही 2020-21पासून मध्यवर्ती आणि जिल्हा पंचायतींना वितरित केला जात आहे. 2020-21मध्ये एकूण 60750 कोटी रुपये पंचायतीना वितरित केले जाणार आहेत. त्यापैकी 45774.20 कोटी रुपये ग्रामपंचायतींसाठी, 8750.95 कोटी रुपये मध्यवर्ती पंचायतींसाठी आणि 6224.85 कोटी रुपये जिल्हा पंचायतींसाठी आहेत. या संस्थांना ग्रामीण भागासाठी व्यापक तालुका विकास आणि जिल्हा विकास योजना तयार करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.
हे लक्षात घेऊन, पंचायती राज मंत्रालयाने माजी विशेष सचिव डॉ. बाला प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने मध्यवर्ती/तालुका आणि जिल्हा पंचायतींच्या नियोजनासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. समितीमध्ये संबंधित सहकारी मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, एनआयआरडीपीआरएसआयआरडी, किलाचे प्रतिनिधी, विषय तज्ज्ञ, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, जिल्हा आणि तालुका पंचायतीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
हा आराखडा तयार करताना समितीने पंचायतीच्या उच्च स्तरावरील योजनेच्या विविध बाबींवर चर्चा केली आणि प्रक्रियेत सामील असलेल्या हितधारकांशी विस्तृत चर्चा केली. योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे विस्तृत विश्लेषण, राज्य सरकार आणि इतर यंत्रणांची भूमिका, विविध स्तरांवर समन्वय आणि सामूहिक कृतीच्या व्याप्तीमुळे केवळ सहभागी संस्थांना समजून घेण्यात मदत होणार नाही तर मानवी नियोजनाच्या अटी देखील संबंधित लोकांचे जीवन सुधारू शकतील.
M.Iyangar/S.Kane/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘मिफ्फ’ची व्याप्ती अधिक वाढावी यासाठी प्रयत्न सुरू
(गोवा, 26 नोव्हेंबर 2019
मिफ्फ अर्थात मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची व्याप्ती अधिक वाढावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मिफ्फच्या महोत्सव संचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी सांगितले. गोव्यातील पणजी येथे सुवर्ण महोत्सवी इफ्फी महोत्सवात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या आज बोलत होत्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या फिल्म डिव्हिजनच्या महासंचालकही शर्मा आहेत.
मिफ्फ अधिक चांगला, वेगळा आणि सर्वसमावेशक महोत्सव करण्यासाठीच्या विविध नव्या उपक्रमांची माहिती शर्मा यांनी दिली.
मिफ्फ 2020 मध्ये अनेक आकर्षणे असतील. चित्रपटकर्ते आणि चित्रपटरसिकांनी या महोत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
माहितीपट, लघुपट आणि ॲनिमेशनपटातल्या सर्वोत्तम बुद्धीमत्तेला मिफ्फमध्ये वाव मिळतो, असे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या मिफ्फचे उद्घाटन 28 जानेवारी 2020 ला मुंबईतल्या नेहरू सेंटरमध्ये होणार आहे तर समारोप 3 फेब्रुवारीला होणार आहे.
G.Chippalkatti/S.Kakade/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
23 ते 25 मे 2022 दरम्यान होणाऱ्या क्वाड नेत्यांच्या शिखरपरिषदेसाठी पंतप्रधान जाणार जपानला
जपानमध्ये टोकियो येथे होणाऱ्या ‘क्वाड’ नेत्यांच्या शिखरपरिषदेसाठी जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. 24 मे 2022 रोजी परिषदेत सहभागी होणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडन आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधानही मोदी यांच्याबरोबर सदर शिखरपरिषदेत सहभागी होणार आहेत.
टोकियोमध्ये होणारी ही शिखरपरिषद म्हणजे, मार्च-2021 मध्ये झालेल्या पहिल्या आभासी बैठकीपासून विचार करता, या क्वाड नेत्यांचे चौथे संवादसत्र आहे. यापूर्वी सप्टेंबर-2021 मध्ये वॉशिंग्टन येथे त्यांची प्रत्यक्ष शिखरपरिषद झाली होती तर मार्च-2022 मध्ये पुन्हा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली होती.
आगामी क्वाड शिखरपरिषदेद्वारे, या नेत्यांना हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील घडामोडींविषयी विचारांचे आदानप्रदान करण्याची, तसेच सध्याच्या जागतिक महत्त्वाच्या विषयांपैकी परस्पर-स्वारस्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी मिळणार आहे.
क्वाडच्या उपक्रमांची प्रगती आणि क्वाड कार्यगटांचे कामकाज यांचा आढावा हे नेते यावेळी घेणार आहेत. तसेच सहकार्याचे नवे आयाम हेरून सामरिक मार्गदर्शन देणे आणि भविष्यातील सहयोगाबद्दल दृष्टीकोनाची बांधणी करणे, ही कामेही या शिखरपरिषदेत करण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 मे रोजी जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठक घेणार आहेत. किशिदा यांच्यासोबतच्या या बैठकीमुळे उभय नेत्यांना, मार्च-2022 मध्ये किशिदा यांच्या भारतभेटीदरम्यान झालेल्या 14 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखरपरिषदेतील संवादाचे सूत्र पुढे नेता येणार आहे. जपान दौऱ्याच्या वेळी, पंतप्रधान मोदी जपानच्या व्यापारक्षेत्रातील नेतृत्वाबरोबर एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. तसेच जपानमधील भारतीय समुदायाशीही ते संवाद साधणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 मे 2022 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडन यांच्याबरोबरही द्विपक्षीय बैठक घेणार आहेत. नुकतेच म्हणजे 11 एप्रिल 2022 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उभय नेत्यांची भेट झाल्याने, त्यांच्यातील नियमित संवादाचा पुढचा टप्पा या बैठकीत घडून येईल. भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारीचा आढावा या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, सप्टेंबर-2021 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांची राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्यासह जी द्विपक्षीय बैठक झाली होती, त्यातील चर्चेचा पाठपुरावाही यावेळी केला जाण्याची शक्यता आहे. परस्पर स्वारस्याच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचारांचे आदानप्रदानही उभय नेत्यांमध्ये यावेळी होणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांबरोबरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये 21 मे 2022 ला निवडणूक होत आहे. या बैठकीत उभय देशांचे पंतप्रधान भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्वंकष सामरिक भागीदारीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच परस्पर स्वारस्याच्या प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींविषयी विचारांचे आदानप्रदानही यावेळी होईल असा अंदाज आहे. उभय देशांच्या पंतप्रधानांची याआधीची द्विपक्षीय बैठक 21 मार्च 2022 ला आभासी माध्यमातून झाली होती व त्यानंतर 2 एप्रिल 2022 रोजी ईसीटीए म्हणजे भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
पंतप्रधान कार्यालय
8 एप्रिल 2021 रोजी श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंती निमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक
श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंती  निमित्त 8 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही या बैठकीला उपस्थित राहतील. या विशेष कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आयोजित वर्षभरातील विविध कार्यक्रमांबाबत या बैठकीत चर्चा होईल.
उच्च स्तरीय समितीबाबत
श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंतीशी संबंधित धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असून या समितीत 70 सदस्य आहेत.
पर्यटन मंत्रालय
देशातील आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योग मजबूत करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021
ठळक वैशिष्ट्ये -
- पर्यटन मंत्रालयाने यापूर्वी इझी माय ट्रिप, क्लियरट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, मेक माय ट्रिप आणि गोआयबीबो सोबत अशा प्रकारचे सामंजस्य करार केले आहेत.
आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांअंतर्गत पर्यटन मंत्रालयाने 10.11.2021 रोजी भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळासोबत  सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या . पर्यटन मंत्रालयाने यापूर्वीच इझी माय ट्रिप, क्लियरट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, मेक माय ट्रिप आणि गोइबीबो सोबत अशा प्रकारचे सामंजस्य करार केले आहेत.
ओटीए  प्लॅटफॉर्मवर साथी  वर स्वयं-प्रमाणित केलेल्या निवास गृहांना व्यापक ओळख प्रदान करणे हा या सामंजस्य कराराचा प्राथमिक उद्देश आहे. या सामंजस्य करारात निवास गृहांना निधी  आणि त्याद्वारे साथी  वर नोंदणी करण्यासाठी तसेच कोविड 19 चा प्रसार रोखण्यासाठी योग्य सुरक्षा उपायांसह स्थानिक पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी चालना दिली जाणार आहे. योग्य धोरणात्मक उपायांची आखणी करण्यासाठी आणि सुरक्षित, सन्माननीय आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निवास गृहांबद्दल अधिक माहिती संकलित करणे ही यामागची कल्पना आहे.
पर्यटन मंत्रालयाच्या सहसचिवांच्या उपस्थितीत पर्यटन मंत्रालयाचे उपमहासंचालक  आणि संयुक्त महासंचालक, पर्यटन, आयआरसीटीसी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारतीय आदरातिथ्य आणि पर्यटन उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय आणि भारतीय गुणवत्ता परिषद  यांच्यातील करारानुसार हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
सामंजस्य कराराद्वारे भारतीय आदरातिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्रातील धोरणात्मक आणि तांत्रिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय आणि आयआरसीटीसी आवश्यक पावले उचलण्याचा प्रयत्न करेल.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
मंत्रिमंडळ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला जुलै 2021 ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी मुदतवाढीला सरकारची मंजुरी
पाच महिन्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे 80 कोटी लाभार्थींना 204 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवण्यात येणार, 67,266 कोटी रुपये अंदाजित खर्च
अतिरिक्त वितरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  अंतर्गत कमाल 81.35 कोटी लाभार्थींना, ज्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणा अंतर्गत येणाऱ्याचा समावेश आहे, अशांना आणखी पाच महिने म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी दरमहा प्रती व्यक्ती 5 किलो मोफत अतिरिक्त धान्य देण्याला मंजुरी दिली आहे.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या  अंतर्गत सर्व लाभार्थींना, पीएम गरीब कल्याण पॅकेजचा भाग म्हणून एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळासाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  जाहीर केली. सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थींना 8 महिन्यासाठी  अतिरिक्त 5 किलो अन्नधान्य  मोफत वाटप करून देशात कोविड -19 महामारीत आर्थिक समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या गरीब/ वंचित कुटुंबाना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली. पीएम – जीकेएवाय 2020  अंतर्गत विभागाकडून एकूण 321 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आले. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी सुमारे 305 लाख मेट्रिक टन धान्याची उचल केली आणि सुमारे 298 लाख मेट्रिक टन  धान्य देशभरात वितरीत करण्यात आले.
2021 मध्ये देशभरात सुरू असलेल्या कोविड -19 महामारीमुळे आणि त्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकारने पीएमजीकेवाय 2020 च्या धर्तीवर "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना"  दोन महिन्यांसाठी म्हणजेच मे 2021 आणि जून 2021 साठी अंदाजे 26,602 कोटी रुपये खर्चासह राबवण्याची करण्याची घोषणा केली होती .यासाठी एकूण 79 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटप करण्यात आले. पीएम -जीकेवाय 2021  अंतर्गत आतापर्यंत 76 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न, म्हणजेच 96% पेक्षा जास्त धान्याची राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी उचल केली आहे. तसेच मे 2021 साठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 35 लाख मेट्रिक टन धान्य  वाटप करण्यात आले असून जून 2021 साठी 23 लाख मेट्रिक टन धान्य  वाटप केले गेले आहे. सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना मे 2021 आणि जून, 2021 या कालावधीत 5 किलो अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य  दिले जात आहे.
देशातील कोविड 19 परिस्थितीचा आढावा घेतल्यावर आणि संकटकाळात गोरगरीब व गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना, पीएमजीकेएवाय  योजनेला पुढील पाच महिन्यांसाठी नोव्हेंबर मध्ये दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. अतिरिक्त 5 किलो मोफत अन्नधान्य  म्हणजे सुमारे 204 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना पुढील 5 महिने मोफत वाटप.केले जाणार असून यासाठी अंदाजे 67,266 कोटी रुपये आर्थिक भार येणार आहे. हे अतिरिक्त मोफत धान्य वाटप एनएफएसएअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी नियमित मासिक धान्या व्यतिरिक्त दिले जाणार आहे. पीएम-जीकेएआय अंतर्गत या अतिरिक्त वाटपाच्या संपूर्ण खर्चात आंतर -राज्य वाहतूक, डीलर्सचे मार्जिन समाविष्ट असून हा खर्च राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर सामायिक न करता संपूर्ण पणे केंद्र सरकार वहन करेल.
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी डीएपी स्थिती , राज्यांमध्ये युरियाची उपलब्धता यांचा आढावा घेतला; देशात खतांचे भरपूर उत्पादन असून खतांचा तुटवडा नसल्याची दिली ग्वाही
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
“देशभरात खताचे भरपूर उत्पादन असून कुठलीही कमतरता नाही”, अशी ग्वाही केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांबरोबर देशभरातील खतांच्या उपलब्धतेच्या स्थितीचा आढावा घेताना दिली. या आढावा बैठकीत 18 राज्यांचे कृषी मंत्री सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या खतांच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्राचे व्यवस्थापन ही केंद्र आणि राज्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे नमूद करून डॉ. मनसुख मांडविया यांनी गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांकडून डीएपीची वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. सामूहिक प्रयत्नांमुळे केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालय आणि राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या काही महिन्यांत अनेक राज्यांमध्ये डीएपीची मागणी वाढली असताना त्यांची खताची गरज पूर्ण केल्याबद्दल राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले.
गेल्या दोन महिन्यांपासून कार्यरत असलेल्या खतांच्या डॅशबोर्डची तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र यांच्यातील प्रभावी समन्वयासाठी 247 कार्यरत असलेल्या नियंत्रण कक्षाची माहिती त्यांनी राज्यमंत्र्यांना दिली . अधिक प्रभावी खत व्यवस्थापनासाठी ‘फर्टिलायझर डॅशबोर्ड’ वर दररोज मागणी /पुरवठ्याचे निरीक्षण करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. “अगोदर नियोजन करणे आणि साप्ताहिक आधारावर जिल्हानिहाय आवश्यकतेचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात शिल्लक आणि वापर न झालेले खत आहे. दैनंदिन नियमित देखरेख आम्हाला उत्तम व्यवस्थापनासाठी सूचित करेल. राज्यांनी सूचित केलेल्या मागणीच्या आधारे कोणत्याही विलंबाशिवाय केंद्र सरकार राज्यांना खतांचा पुरवठा करत आहे”असे त्यांनी नमूद केले. आगामी रब्बी हंगामात देशाची युरियाची मागणी र्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार अथक प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कृषी क्षेत्रासाठी पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी युरिया उद्योगांकडे  जाण्यापासून राज्यांनी आक्रमकपणे रोखणे महत्त्वाचे आहे. राज्य प्रशासनाच्या जागरूक आणि प्रभावी देखरेखीमुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सीमेपलीकडे खताची वाहतूक रोखण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. खताचा न्याय्य वापर व्हावा आणि अपव्यय तसेच गैरवापर कमी करण्याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रेरित करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.
“आपणही पर्याय शोधूया आणि नॅनो युरिया आणि सेंद्रिय खत सारख्या पर्यायी खतांचा वापर करूया , जे जमिनीचे संरक्षण करतात आणि अधिक उत्पादन देतात करू ; सध्या वापरल्या जाणार्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात नॅनो युरियाचा वापर केला जाईल आणि उच्च पोषक वापर कार्यक्षमतेत योगदान देऊ ”, असे डॉ मनसुख मांडविया यांनी आढावा बैठकीत सांगितले. इफकोने नॅनो युरियाचे उत्पादन सुरू केले असून नॅनो डीएपीवर काम सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 244
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे साजरा केला आंतरराष्ट्रीय योग दिन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे 21 जून हा दिवस आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा केला जातो आहे : भागवत कराड
छत्रपती संभाजी नगर, 21 जून 2023
छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमाला, केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली बँकिंग क्षेत्र आणि आयुर्विमा महामंडळाने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला डॉ. भागवत कराड यांनी कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या सर्वांना दैनंदिन आयुष्यातील योगाभ्यासाचे महत्त्व सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळेच, संयुक्त राष्ट्रांनी 2014 मध्ये 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली आणि तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जात आहे, असे कराड यांनी सांगितले.
राज्याचे सहकार मंत्री, अतुल सावे, छत्रपती संभाजी नगरचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे, , अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, शिक्षण विभागाचे उपसंचालक अनिल साबळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी बाजीराव देसाई, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद घारड, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक महेश डांगे, एलआयसी ऑफ इंडिया चे वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक संजय रामधर्णे, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक, मंगेश केदार यांच्यासह इतर सर्व बँक अधिकारी, योग शिक्षक, शाळा विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान "छत्रपती संभाजीनगर योग संस्थेच्या" विद्यार्थ्यांनी मेळाव्यासमोर योगासने केली. योग शिक्षक डॉ.उत्तम कळवणे, इतर शिक्षकांसह सुरेश मिरकर आणि श्रीमती ताकसांडे यांनीही यावेळी योगाचे प्रात्यक्षिक केले.PIB Mumbai | S.Bedekar/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 36