ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र रोजगार मेळाव्याला केले संबोधित
"महाराष्ट्र सरकार युवकांना रोजगार देण्याच्या दृढ संकल्पाने वाटचाल करत आहे"
"नोकऱ्यांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे आणि सरकार देखील विविध प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी सतत संधी निर्माण करत आहे"
"दलित-मागास, आदिवासी, सामान्य वर्ग आणि महिला या सर्वांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी समान प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत"
"केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 2 लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या सुमारे 225 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे"
नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्र सरकारच्या रोजगार मेळाव्याला व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित केले. पंतप्रधानांनी, धनत्रयोदशीच्या दिवशी केंद्रीय स्तरावर रोजगार मेळाव्याच्या संकल्पनेचा शुभारंभ केला. केंद्र सरकारच्या पातळीवर 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या मोहिमेची ही सुरुवात होती. तेव्हापासून पंतप्रधानांनी गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर सरकारच्या रोजगार मेळाव्यांना संबोधित केले आहे. इतक्या कमी कालवाधीत झालेले रोजगार मेळाव्याचे आयोजन पाहता “महाराष्ट्र सरकार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृढ संकल्पाने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रात अशा रोजगार मेळाव्यांचा अधिक विस्तार होईल याचा मला आनंद आहे”. महाराष्ट्राचा गृह विभाग आणि राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागात हजारो नियुक्त्या होणार आहेत असे मोदी म्हणाले.
अमृत काळामध्ये देश, तरुणांची भूमिका महत्त्वाची असेल अशा विकसित भारताच्या ध्येयावर काम करत आहे याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. "बदलत्या काळात नोकऱ्यांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे, सरकारही विविध प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी सतत संधी निर्माण करत आहे." मुद्रा योजना तरुणांना तारणमुक्त कर्ज देत आहे आणि 20 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज यापूर्वीच वितरित केले गेले आहे. त्याचप्रमाणे, स्टार्ट-अप आणि एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांना याचा फायदा झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
"सरकारच्या प्रयत्नांबाबतची सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या या संधी दलित-मागास, आदिवासी, सामान्य वर्ग आणि महिला सर्वांना समान प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत यावर त्यांनी भर दिला." बचत गटांशी जोडलेल्या 8 कोटी महिलांना मिळालेल्या 5 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
"देशभरात आज पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रात सरकार करत असलेली विक्रमी गुंतवणूक रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करत आहे." महाराष्ट्राच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी माहिती दिली की केंद्र सरकारने राज्यासाठी 2 लाख कोटींहून अधिक मूल्याच्या सुमारे 225 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. 75 हजार कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प आणि आधुनिक रस्त्यांच्या 50 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. "या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे किंवा लवकरच काम सुरू होणार आहे", असे ते म्हणाले. "सरकार पायाभूत सुविधांवर एवढा मोठा खर्च करते, तेव्हा रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होतात" अशा शब्दात त्यांनी समारोप केला."S.Patil/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
परस्परहित लक्षात घेऊन भारतीय उत्पादनांनाही इतर देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश दिला जावा
भारतालाही जगात समतुल्य संधी मिळावी यासाठी भारतीय उद्योगजगताने एकजुटीने उभे राहणे आवश्यक-पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री यांच्या हस्ते आज, पाच दिवसीय आभासी जलद विक्री होणाऱ्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या  पुरवठा साखळी एक्स्पो 2020 चे उद्घाटन झाले.
यावेळी बोलतांना गोयल यांनी सांगितले की, कोविड-19 च्या नंतरच्या जगातली वस्तुस्थिती आपल्याला स्वीकारावी लागेल. जग आता बदलले आहे. या कोविडच्या अनुभवातून संपूर्ण जग आता काही नव्या गोष्टी शिकणार आहे आणि काही जुन्या गोष्टी विसरणारही आहे. “आपण आता स्वच्छता नियमांचे पालन करत जगायला शिकू, तंत्रज्ञानाचा वापर करु. आता आपण आपल्या व्यवसायातही अधिक अचूकता, दक्षता आणि सजगता वाढवायला शिकू,” असे गोयल यांनी सांगितले.
देशांतर्गत उद्योगांना पाठींबा देणे आणि त्यासाठी आयातीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावर काही लोकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देतांना ते म्हणाले की आम्हाला आमच्या उद्योगांना यासाठी संरक्षण द्यायचे आहे की त्यातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांना न्याय्य प्रवेश मिळेल आणि स्पर्धेला सामोरे जाता येईल. भारताला जगात, समान, योग्य आणि परस्परहित लक्षात घेणारा व्यापार हवा आहे, असे गोयल म्हणाले. आम्ही अनेक देशांसोबत समतोल व्यापार करण्याकडे वाटचाल करतो आहे. त्यामुळेच, भारताने RCEP मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला कारण त्यातील सगळ्या अटीशर्ती पूर्णपणेअसमान होत्या. इतर देशांनी टप्याटप्याने, भारताकडून कच्चा मला घेणे, त्यांची उत्पादने भारतात विकसित करणे हे करावे आणि 130 कोटी भारतीय देत असलेल्या व्यापक व्यवसाय संधींचा लाभ घ्यायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. जे लोक भारतात गुंतवणूक करत आहेत, त्यांनी केवळ इथे अर्धवट बनवलेल्या वस्तू जोडणे याचा विचार करायला नको किंवा आयात करात सवलत मिळवण्याकडेही लक्ष द्यायला नको, तर त्यांनी भारतात नवे तंत्रज्ञान, नव्या पद्धती आणाव्यात आणि मूल्यवर्धन करावे, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली.
भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेण्याच्या मार्गावर असून त्याचे अनेक निदर्शक आपल्याला दिसत आहेत. रेल्वे माल वाहतूक आणि वीजवापर गेल्या वर्षीइतकाच झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत या जुलै महिन्यात देशाची निर्यात 91 टक्के इतकी झाली. आयात देखील 79% टक्के आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 145
अर्थ मंत्रालय
डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक आणि स्टार्ट-अप्स प्रतिनिधींसोबत अर्थमंत्र्यांची पहिली अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा
नवी दिल्ली,16डिसेंबर 2019
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सितारामन यांनी विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधी गटांसोबत आज अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा सुरू केल्या. त्यांची पहिली बैठक डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक आणि स्टार्ट अप्स प्रतिनिधींसोबत झाली.
डेटा सेंटर्सची उभारणी, वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रात डिजिटल प्रणालीची वापर, इतर देशांशी स्पर्धा करताना स्टार्ट अप्सना कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून पाठिंबा, स्टार्ट अप्ससाठी कर सवलत, सीमेपलीकडून होणाऱ्या वित्तीय गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा, महिलांमधील रोजगाराचे प्रमाण वाढवणे, युवा पिढीला कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन याबाबत प्रतिनिधींनी आपली मते आणि सूचना मांडल्या.
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 87
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांकडून पोईला बैशाख निमित्त सर्वांना सुख-समाधान आणि आरोग्यासाठी शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभो नबो बर्शोच्या विशेष प्रसंगी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत तसेच सर्व नागरिकांसाठी आनंद आणि आरोग्य चिंतिले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की,
"शुभो नबो बर्शो! पुढील वर्ष आपल्याला आनंदाचे आणि उत्तम आरोग्याचे जावो या शुभेच्छा"
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी डॉ.शंकर दयाल शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवनात भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ.शंकर दयाल शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
राष्ट्रपती आणि भवनाच्या अधिकाऱ्यांनी डॉ.शंकर दयाल शर्मा यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण केली.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज उत्तर प्रदेशात कौशांबी येथे केले कौशांबी महोत्सव 2023 चे उद्घाटन, 613 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांची देखील केली पायाभरणी आणि उद्घाटन
‘ऊर्जावान आणि निरोगी शरीर आणि खंबीर मन’ घडवणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘खेलो इंडिया’चा मूलमंत्र आहे
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी कामकाजाचा वेळ वाया घालवला, देशातील जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येतील राम मंदिराची पायाभरणी केली, आता भगवान श्रीराम लवकरच आपल्या मंदिरात विराजमान होतील
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज उत्तर प्रदेशात कौशांबी येथे कौशांबी महोत्सव 2023 चे उद्घाटन केले आणि विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की आज कौशांबी येथे 613 कोटी रुपयाहून जास्त खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले आहे. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील प्रत्येक खासदाराला क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्याची प्रेरणा दिली आहे. त्यांच्या याच भावनेला पुढे घेऊन जात खासदारांनी अतिशय समर्पित भावनेने आणि मेहनतीने कौशांबी महोत्सवात युवा वर्गाला एक मंच उपलब्ध करून दिला आहे. संसद खेलकूद स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी 16,000 युवकांनी ऑनलाइन अर्ज केले होते. त्यापैकी 3324 खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. ऊर्जावान आणि निरोगी शरीर आणि खंबीर मन’ घडवणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘खेलो इंडिया’चा मूलमंत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमित शहा म्हणाले की देश सुरक्षित आणि समृद्ध करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरात भारताविषयीचा आदर वाढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यघटनेतील 370 वे कलम रद्दबातल केले. रामाचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्येमध्ये राम लल्ला मंदिर उभारण्याचे काम अनेक वर्षापासून प्रलंबित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी केली आणि आता लवकरच आपल्या मंदिरात प्रभू श्रीराम विराजमान असतील. अमित शहा पुढे म्हणाले की देशात ‘लोकशाही’ आणि ‘आयडिया ऑफ इंडिया ’ धोक्यात नाही तर ‘घराणेशाहीची’ संकल्पना धोक्यात आहे कारण लोकांनी घराणेशाहीच्या आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला नाकारले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांनी कामकाजाचा महत्त्वाचा वेळ वाया घालवला आणि त्याबद्दल देशातील जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या लोकशाहीची जातीयवाद, घराणेशाही आणि तुष्टीकरणाच्या विळख्यातून मुक्तता केली आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना तयार केल्या, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करत आहे.
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे विभागातली दिव्यांगजनांसाठीची रिक्त पदे कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्या संवर्गातून भरली जाणार नाहीत
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2019
दिव्यांगजनांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर दिव्यांगजनांचीच भर्ती करण्यासाठी भारतीय रेल्वे कटिबद्ध आहे. विशिष्ट परिस्थितीत बेंचमार्क दिव्यांगजनांसाठी असलेली पदे भरली गेली नाहीत, तर ती रिक्त पदे पुढच्या भर्ती / अधिसूचनेपर्यंत पुढे नेण्यात येतील. दिव्यांगजनांसाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांवर कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्या संवर्गातल्या उमेदवाराची भर्ती केली जाणार नाही.
D.Wankhede/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 56
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 149.16 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही लसीच्या न वापरलेल्या 16.67 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड लसीकरण 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाले. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,49,16,36,985
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
16,67,25,556
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 149.16 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
16.67कोटी  न वापरलेल्या मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अद्याप शिल्लक आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
‘एनएचएआय’ला टीओटीअंतर्गत 9 टोल नाक्यांवरील प्रत्यक्ष वसुलीच्या बदल्यात 5,011 कोटी रूपयांचा महसूल
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2020
एनएचएआय म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या ‘टीओटी’म्हणजे टोल- ऑपरेट- ट्रान्सफर या महत्वाकांक्षी योजनेनुसार 566 किलोमीटर लांबीच्या 9 टोलनाक्यांवर प्रत्यक्ष वसूल टोलच्या बदल्यात 5,011कोटी रूपये आज मिळाले. मेसर्स क्यूब मोबिलिटी इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड  या कंपनीकडे टोल जमा करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. हे 9 टोलनाके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि तामिळनाडू या राज्यांमधले आहेत. ही रक्कम एनएचएआयकडे सोपविण्याचा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री जनरल व्ही.के.सिंग आणि एनएचएआयचे अध्यक्ष एस एस संधू, एनएचएआयचे सदस्य आणि क्यूब हायवेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
टोल वसुली करारानुसार 30 वर्षांचा सवलतीचा कालावधी आहे. या सवलतीच्या काळामध्ये टोल नाका चालवणे, देखभाल करणे आणि टोल जमा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या टीओटी योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे 9 टोलनाक्यांचे काम सोपविण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 681 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गावरील एकूण 10 टोलनाक्यांचे काम मेसर्स एमएआयएफ यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्याबदल्यामध्ये सरकारला 2018 मध्ये 9,681.5 कोटी रूपये महसूल मिळाला आहे. टीओटी या माध्यमातून एनएचआयए आणखी काही टोलनाक्यांचे काम सोपविण्यासाठी प्रक्रिया पार पाडत आहे.M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 196.62 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 83,990 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.19% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.6% आहे.
गेल्या 24 तासात 10,972 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,27,36,027 वर पोहचली
गेल्या 24 तासात 13,313 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 85.94 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 6,56,410 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
हर घर तिरंगा अभियानात सहभागी जनतेच्या उत्साहाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज हर घर तिरंगा अभियानात जनतेच्या उत्साहपूर्ण सहभागाची प्रशंसा केली. ही भावना देशाच्या एकता आणि अखंडतेचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आज एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी तरुणांशी संवाद साधला आणि त्यांना तिरंगा दिला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
हर घर तिरंगा अभियानात दिसणारा देशवासीयांच्या उत्साह आणि प्रतिसाद देशाच्या एकता अखंडतेचे प्रतीक आहे. ही भावना अमृतकाळात देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाणारी आहे. ''
तिरंग्याशी प्रत्येक भारतीयाचे खास नाते आहे. आज माझ्या तरुण मित्रांना तिरंगा दिला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य सर्व काही सांगून जाते!
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी टेलीमेडिसीन सेवेने पूर्ण केले 9 लाख लोकांना सल्ला देण्याचे कार्य
नोव्हेंबर 2019 मध्ये प्रारंभ केल्यापासून आयुषमान भारत -आरोग्य आणि निरामयता केंद्राच्या  ई-संजिवनीद्वारे एका वर्षात पूर्ण केले 1,83,000 लोकांना टेलिफोनवरून सल्ला देण्याचे कार्य
ई-संजिवनी ओपीडी मधे 7,16,000 पेक्षा अधिक लोकांना सल्ला दिल्याची नोंद
नवी दिल्ली , 2 डिसेंबर 2020
आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय टेलीमेडिसीन उपक्रमाच्या ई-संजिवनीने आज उल्लेखनीय कामगिरी करत 9 लाख लोकांना सल्ला देण्याचे कार्य पूर्ण केले. ई-संजिवनी आणि ई-बाह्य रूग्ण विभाग याद्वारे सर्वात अधिक सल्ला मसलत करणारी दहा राज्ये तामिळनाडू , उत्तरप्रदेश ,केरळ, मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही आहेत.
टेलीमेडिसीन हे इंटरनेटचा वापर करून दुर्गम भागात रोगनिदान आणि उपचार करण्यासाठी वापरण्याचे नवीन तंत्र आहे. ई -संजिवनी या तंत्रामुळे डॉक्टर, रुग्ण आणि विशेषज्ञ यांचा भौगोलिक दृष्ट्या विखुरलेल्या जागेवरून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एकमेकांशी प्रत्यक्ष संपर्क होणे शक्य होते. या दूरस्थ सल्ल्याच्या अखेरीस ई-संजिवनी द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्रिस्क्रिप्शन, औषधोपचार करण्यासाठी तयार होते. कोविड-19 महामारीच्या काळात दुर्गम भागातील लोकांना बाह्य रूग्ण सेवा पुरविण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ई-संजिवनी उपक्रमात 28 राज्ये सहभागी झाली होती. ही राज्ये टेलीमेडिसीन सेवा दीर्घकाळ सुरू रहावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने या उपक्रमाअंतर्गत दोन प्रकारच्या सेवांना आरंभ केला होता, त्या म्हणजे डॉक्टर ते डॉक्टर आणि डॉक्टर आणि रुग्ण संभाषण प्रारुप . आयुषमान भारत-एचडब्ल्यूसी या सेवेला आरंभ होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. नोव्हेंबर 2019 मधे आंध्रप्रदेश हे पहिले राज्य होते जेथे ई-संजिवनी AB-HWC सेवा सुरू झाली आणि त्यानंतर विविध राज्यांत आत्तापर्यंत सुमारे 240 अशा प्रकारची केंद्रे आणि त्यायोगे 5,000 उपशाखा सुरू झाली. ई-संजिवनी AB-HWC सेवेने आतापर्यंत 1,83,000 लोकांना सल्ला देण्याचे कार्य पूर्ण केले आहे.
ई-संजिवनी ओपीडी हा टेलीमेडिसीन मधील दूरस्थ मार्गाने लोकांसाठी आरोग्य सल्ला मिळविण्याचा एक प्रकार आहे, ज्याचा आरंभ देशात पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात, दिनांक 13 एप्रिल 2020 रोजी झाला. आतापर्यंत ई -संजिवनी ओपीडीवर सामान्य बाह्य रुग्णांसाठी आणि विशेष बाह्य रुग्णांसाठी असलेल्या 240 आँनलाईन बाह्य रुग्ण विभागात 7,16,000 लोकांनी सल्ला घेतल्याची नोंद झाली आहे. ई-संजिवनीचे दोन्ही प्रकार उपयोग, क्षमता आणि कार्यशीलता यात उत्तरोत्तर प्रगती करत आहे.
ई-संजिवनीचा मोहाली सी-डँकचा चमू राज्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयासोबत जवळून काम करीत आहे. आरोग्य मंत्रालय देखील राज्यांशी नियमितपणे संपर्क साधून समाजातील वंचित भागाला ई-संजिवनी सेवेचा अधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी रणनीती तयार करत आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात यासारखी काही राज्ये, इंटरनेटचा उपयोग न करता येणाऱ्या तसेच गरीब रुग्ण ज्यांना इंटरनेटशी जोडून घेणे शक्य होत नाहीत, अशा रुग्णांसाठी ई-संजिवनी सेवा विविध प्रारुपांद्वारे पुरविण्यासाठी प्रयोग करत आहेत.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या वतीने दक्षता जागृती सप्ताह साजरा
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2020
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रामाणिकतेची शपथ दिली आणि सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कोविड-19 महामारीच्या काळामध्ये या विभागाने ‘सुशासन पद्धतीविषयी आयडिया बॉक्स’ हा कार्यक्रम जारी केला त्यानुसार ई-प्रशासनाविषयी सर्वोत्तम पद्धतींवर समाज माध्यमांवर ट्वीट प्रसिद्ध करण्यात आले. यामुळे अनेक कल्पना समोर आल्या. आता या विभागामार्फत तसेच मायगव्ह या मंचावर या कल्पना कार्यान्वित करण्यात येत आहेत असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात लढा सुरू ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्धाराचा पुनरूच्चार केला. यासाठी कर्मचारी निवड पद्धतीमध्ये परिवर्तन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे राष्ट्रीय भरती संस्थेमार्फत जो उमेदवार सामान्य पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होईल त्याला नोकरीच्या संधी प्राप्त होतील, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
‘सतर्क भारत, समृद्ध भारत’ या विषयावर गोलमेज चर्चासत्राचे आयोजनही या सप्ताहात करण्यात आले होते. गोलमेज चर्चेत “नैतिक भारत” च्या पाठपुराव्यात प्रतिबंधात्मक दक्षतेच्या मुख्य मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले ज्यात सार्वजनिक सेवेत नैतिकतेचे प्रशिक्षण, नैतिक पद्धतींचे सामाजिक लेखापरीक्षण, भ्रष्टाचाराच्या निकषांचे मोजमाप विकसित करणे आणि प्रशासनावर होणारा भ्रष्टाचाराचा परिणाम यांचा समावेश होता.
कार्यक्रमाला कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयातल्या संबंधित विभागाचे अधिकारी, सचिव, कर्मचारी उपस्थित होते. सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञा घेवून दक्षता दिन कार्यक्रम साजरा केला.
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
गृह मंत्रालय
अरबी समुद्रात धडकणाऱ्या चक्रीवादळाच्या सज्जतेसाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनडीएमए, एनडीआरएफ, आयएमडी, भारतीय तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत घेतली आढावा बैठक
शहा यांनी यासंदर्भात गुजरात, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री आणि दमण व दीवच्या प्रशासकांशी साधला संवाद
गृहमंत्र्यांनी येणाऱ्या चक्रीवादळाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्यावतीने सर्व मदतीचे आश्वासन दिले
(अरबी समुद्रात धडकणाऱ्या चक्रीवादळाला तोंड देण्याच्या सज्जतेसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग,आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. चक्रीवादळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि दमण आणि दीवच्या काही भागात धडकणार आहे.
तत्पूर्वी, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने अशी माहिती दिली होती की, आग्नेय आणि लगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्र व लक्षद्वीप क्षेत्रावर कमी दाबाचे क्षेत्र केंद्रित झाले असून पुढील १२ तासांत ते आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच्या चोवीस तासांत पूर्व मध्य अरबी समुद्रावर त्याचे रूपांतर चक्रीवादळात होईल.
नंतर शाह यांनी गुजरात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे विजय रुपाणी आणि उद्धव ठाकरे आणि दादरा नगर हवेली आणि दमण - दीवचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. आणि या चक्रीवादळाच्या दृष्टीने परिस्थितीशी सामोरे जाण्यासाठी केंद्रातर्फे सर्व प्रकारची मदत देण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, एनडीआरएफने गुजरातमध्ये यापूर्वी 13 तुकडया तैनात केले आहेत तर 2 तुकडया राखीव ठेवल्या असून, तसेच महाराष्ट्रात 16 तुकडया तैनात केले आहेत तर 7 तुकडया राखीव ठेवल्या आहेत, तर प्रत्येकी 1 तुकडी केंद्रशासित संघ दमण व दीव आणि दादरा व नगर हवेलीसाठी तैनात करण्यात आला आहे. किनारपट्टीच्या प्रदेशात सखल भागातील लोकांना तेथून हलवण्यासाठी एनडीआरएफ राज्य सरकारांना मदत करत आहे.
R.Tidke/V.Joshi/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 22.77 कोटींहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 1.82 कोटीहून अधिक मात्रा लसीकरणासाठी अद्याप उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मात्रा मोफत देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021 पासून सुरुवात झाली आहे.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने  मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच, भारत सरकार या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.
केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 22.77 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 20,80,09,397 मात्रा वापरण्यात आल्या. 
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.82 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रा उपलब्ध आहेत.
याशिवाय, 4 लाखांपेक्षा जास्त  लसीच्या मात्रा, उपलब्ध होत असून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील 3 दिवसात त्या उपलब्ध होतील.
शिक्षण मंत्रालय
भारताची बौद्धिक क्षमता, नवोन्मेष आणि धोरणातील सातत्य नवीन ऊर्जा भविष्य घडवण्यात सहाय्यकारी ठरेल :केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
" येत्या काही वर्षात भारताला उच्च शिक्षणात आत्मनिर्भर बनवण्याचे ध्येय आपण ठेवले आहे": केंद्रीय शिक्षण मंत्री
भारताची बौद्धिक क्षमता, नवोन्मेष आणि धोरणातील सातत्य हे जागतिक ऊर्जा संक्रमणाला चालना देईल आणि नवीन ऊर्जा भविष्य घडवण्यात योगदान देईल, असे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. भारत सध्या ऊर्जा आयात करणारा देश असला तरी येत्या काही वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशात सौर ऊर्जा, जैव-ऊर्जा आणि हायड्रोजन ऊर्जा यांसारख्या शाश्वत हरित ऊर्जा स्रोतांचा शोध घेतला जात आहे, असे ते म्हणाले. आज मुंबईत आयोजित लोकसत्ता तरुण तेजांकित पुरस्कार 2021 च्या वितरण समारंभात मंत्र्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
भारताच्या ज्ञानाचा जगाला कसा फायदा झाला आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण हा दुहेरी मार्ग म्हणून कसा तयार झाला यावर मंत्र्यांनी भर दिला.ब्रेन ड्रेन संदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर देताना,केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आपल्याला ब्रेन ड्रेन परिस्थितीचे ब्रेन बँक परिस्थितीत रूपांतर करून देशाला ज्ञानाचे भांडार बनवायचे आहे.“21 वे शतक भारतासाठी मोठी संधी आहे. देशाची क्रयशक्ती वाढली आहे आणि परिणामी आपल्याला देशातच मोठ्या बाजारपेठा उपलब्ध होणार आहेत” हे नवोन्मेषींना देशातच राहण्यासाठी आणि भारतीय बाजारपेठा शोधण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, असे ते म्हणाले.
भारतात उच्च शिक्षणासाठी अधिक संधी निर्माण करणे, शिक्षणातील सुधारणा, शिक्षणाला रोजगाराशी संलग्न करणे आणि शिक्षण परवडणारे, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य बनविण्याची दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांची शिक्षणमंत्र्यांनी माहिती दिली.
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत प्रश्न विचारला असता, शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या चार कोटी आहे. आगामी दहा वर्षांत ही संख्या 10 कोटींवर पोहोचणार आहे.या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.नजीकच्या भविष्यात, आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना देशातच शिक्षण देण्यासाठी आपल्याला पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.”
नवीन शैक्षणिक धोरण कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता यावर लक्ष केंद्रित करते, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. आपली शिक्षण व्यवस्था केवळ पदवी-आधारित किंवा नोकरी -आधारित राहू नये, असे त्यांनी सांगितले.