ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
स्वच्छता उद्यमी योजनेची अंमलबजावणी
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2022
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, वित्त आणि विकास महामंडळ  हे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सर्वोच्च महामंडळ, देशांत, स्वच्छता उद्यमी योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. स्वच्छता आणि सफाई कर्मचारी तसेच मैला वाहून नेण्यापासून मुक्त करण्यात आलेले सफाई कर्मचारी यांच्या शाश्वत उपजीविकेची सोय करण्याच्या उद्देशाने ही अंमलबजावणी होत आहे.
एनएसकेएफडीसीच्या यंत्रणांद्वारे स्वच्छता उद्यमी योजना -एसयूव्ही अंतर्गत संबंधित निश्चित गटांना सार्वजनिक स्वच्छतेशी उपकरणे/वाहने खरेदी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य प्रदान करणे, तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सार्वजनिक स्वच्छतेशी उपकरणे/वाहने खरेदी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देणे, अशी कामे या योजनेअंतर्गत केली जातात.
स्वच्छता उद्यमी योजनेची 2014-15 या वित्तीय वर्षापासून आतापर्यंत झालेली प्रगती :--
- एनएसकेएफडीसीने आतापर्यंत स्वच्छता उद्यमी योजनेअंतर्गत, 81.79 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य दिले आहे. या अंतर्गत, एनएसकेएफडीसीच्या लक्ष्यित गटातील 2070 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
- एनएसकेएफडीसीने विविध राज्यातील 29 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 296 विभागांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतेशी संबंधित उपकरणे/वाहने खरेदी करण्यासाठी 40.17 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.
त्या व्यतिरिक्त, एनएसकेएफडीसीने डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनात त्यांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून 17.90 कोटी रुपये भांडवली अनुदान देखील या अंतर्गत दिले आहे. या अंतर्गत 491 लाभार्थ्यांना सार्वजनिक स्वच्छतेशी संबंधित 224 उपकरणे/वाहने खरेदी करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.N.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
मुंबई मधल्या रुग्णालय आगीतल्या जीवित हानी बद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई मधल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या जीवित हानी बद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
"मुंबईतल्या रुग्णालय आगीतल्या जीवित हानीच्या वृत्ताने दुःख झाले. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी भावना मी व्यक्त करतो.", असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
इजिप्तचे सुप्रसिद्ध लेखक आणि पेट्रोलियम रणनितीकार तारेक हेग्गी यांची पंतप्रधानांनी भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कैरो इथे 24 जून 2023 रोजी इजिप्तचे सुप्रसिद्ध लेखक आणि पेट्रोलियम रणनितीकार तारेक हेग्गी यांची भेट घेतली.
जागतिक भौगोलिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा, मुलतत्ववादआणि स्त्री पुरुष समानता या विषयांवर दोघांमध्ये चर्चा झाली.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
अमृतकाळात अभूतपूर्व प्रमाणात विकास करण्याची भारताची आकांक्षा: केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली येथे आयोजित झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित करून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखालील स्टार्टअप 20 संघटनेची केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सौदी अरेबियाचे गुंतवणूकविषयक मंत्री खालिद ए.अल-फलीह यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले की वर्ष 2047 पर्यंतच्या अमृतकाळात अभूतपूर्व प्रमाणात विकास करण्याची भारताची आकांक्षा आहे. नवी दिल्ली येथे नुकत्याच आयोजित झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित करून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखालील स्टार्टअप 20 संघटनेची देखील प्रशंसा केली.
भारत आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश आजच्या काळात सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्था आहेत असे सांगून ते पुढे म्हणाले की व्यापार करण्यातील सुलभतेसंदर्भात जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या मानांकनात सौदी अरेबिया 62 व्या तर भारत 63 व्या क्रमांकावर होता. मात्र वर्ष 2020 पासून हे, मानांकन जाहीर करणे थांबले आहे.
या दोन्ही देशांदरम्यान सध्या 52 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत असून तो दुपटीने कसा वाढवता येईल तसेच तो 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कसा उंचावता येईल याविषयी देखील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी चर्चा केली. यासंदर्भात, गुजरात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-तंत्रज्ञान सिटीला भेट देण्यासाठी आणि त्यानंतर भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी सौदीमधील गुंतवणूकदारांना आमंत्रित केले.
भारतातील नियामकीय यंत्रणा आता सुलभ करण्यात आली आहे याचे गुंतवणूकदारांना कौतुक वाटेल असे गोयल म्हणाले. तसेच सर्व नियमनांसाठी आता एकच नियामक आहे असे त्यांनी सांगितले.
दोन्ही देशांदरम्यान संतुलित व्यापार करण्यावर भर देत केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी भारत सौदी अरेबियाला अन्न सुरक्षा पुरवू शकेल आणि उर्जा, तेल आणि खते यांचा पुरवठा भारताला होईल या दृष्टीने संधी शोधण्याबाबत देखील विचारविनिमय केला.
केंद्रीय मंत्र्यांनी या बैठकीत एनईओएम सिटी बाबत देखील चर्चा केली आणि ते म्हणाले की 0.5 ट्रिलीयन डॉलर्स खर्च करून सौदी अरेबिया सरकार हे शहर उभारत आहे. किनारपट्टीवरील प्रचंड भूभागाचा वापर करुन, संपूर्णपणे 100% स्वच्छ उर्जेवर चालणाऱ्या तसेच वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत सोप्या सुविधा असणाऱ्या शहराची रचना करणे ही यामागील संकल्पना आहे असे त्यांनी सांगितले.
“मला वाटते, या क्षेत्रात भारत लक्षणीयरित्या योगदान देऊ शकेल,” केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले. रचना, बांधकाम, मनुष्यबळाचा पुरवठा आणि परिसरात व्यापाराची उभारणी यांसारख्या क्षेत्रात भारताची मदत होऊ शकते यावर त्यांनी भर दिला.
सौदी अरेबियाकडून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्याची वेळ आली आहे असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी सांगितले.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 72
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय सेमीकंडक्टर मिशनला  पाठबळ देण्याचा ‘सेमी’ चा उद्देश
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने  बंगळूरु येथील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स  मधील सेंटर फॉर नॅनो सायन्स  आणि लॅम रिसर्च इंडिया यांच्यात गांधीनगर येथे सुरू असलेल्या सेमीकॉन इंडियामध्ये सामंजस्य करार झाल्याची घोषणा केली.
भारतीय सेमीकंडक्टर मिशनला भारतात झपाट्याने सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि परिसंस्थेची रचना करण्यासाठी पाठबळ देण्याची ‘सेमी’ने तयारी दर्शवली. आयएसएमच्या सेमीकॉन इंडियाच्या दोन यशस्वी आयोजनाच्या आधारावर हे सहकार्य होणार आहे आणि ‘सेमी’ एन्ड टू एन्ड सेमीकंडक्टर परिसंस्थेत हितधारकांना एकत्र आणण्याचे काम सुरू ठेवेल. या संदर्भात एक सामंजस्य करार प्रगतीपथावर आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, सचिव अल्केश कुमार शर्मा, सेमीचे अध्यक्ष अजित मनोचा आणि सरकार आणि उद्योगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
यश ही तिची सवय झाली आहे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/
PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये किमान हमीभावानुसार झालेली कृषी उत्पादन खरेदी
एकूण धानखरेदीच्या 70.66% इतकी म्हणजेच 166.97 मेट्रिक टन धानखरेदी एकट्या पंजाबमधून
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2020
वर्ष 2020-21 मधील खरीप विपणन हंगामात सरकार शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, या हंगामात, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह दहा राज्यांना 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. इतर राज्यांकडून असे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांनाही त्याची परवानगी दिली जाईल.
5 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, केंद्र सरकारने आपल्या नोडल संस्थेच्या माध्यमातून, 27,105 लाख मेट्रिक टन मूग, उडीद, भुईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीनची खरेदी हमीभावानुसार केली आहे. 145 कोटी रुपयांच्या या खरेदीचा लाभ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधील 16,387 शेतकऱ्यांना झाला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीत 72.64% ची वाढ झाली आहे.
खरीपातील धानखरेदी सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात आणि निर्वेधपणे सुरु आहे. एकट्या पंजाब राज्यातून आतापर्यंत 166.97 लाख मेट्रिक टन धानखरेदी झाली असून, ती एकूण धानखरेदीच्या 70.66% इतकी आहे.
आतापर्यंत 44,612 कोटी रुपयांची धान्यखरेदी करण्यात आली असून त्याचा लाभ 19.98 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 79
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 210.58 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 27,17,979 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 96,442
- Active cases stand at 0.22%
- Recovery Rate currently at 98.59%
- 10,677 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,37,44,301
- 10,649 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.35 cr Total Tests conducted so far; 4,07,096 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 24 ऑगस्ट 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 210 कोटी 58 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,80,21,928 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले. देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 मार्च 2022 रोजी सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022पासून सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड उपचाराधीन रुग्णसंख्या आता 96,442 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.22% आहे.
त्यामुळे, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.59% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 10,677 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,37,44,301 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 10,649 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 4,07,096 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 88 कोटी 35 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.32% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 2.62% इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सN.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 97
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केली सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक
नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022
संसदेच्या 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज , संसद भवन परिसरात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल, संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय व्यवहार आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन देखील उपस्थित होते.
आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माहिती दिली की संसदेचे 2022 चे हिवाळी अधिवेशन, उड्या म्हणजेच बुधवार, 7 डिसेंबर, 2022 रोजी सुरू होईल आणि सरकारी कामकाजाच्या प्राधान्यानुसार, गुरुवार, 29 डिसेंबर, 2022 रोजी अधिवेशनाचा समारोप होईल.
अधिवेशनाच्या 23 दिवसांच्या कालावधीत एकूण 17 सत्रे आयोजित केली जातील. अधिवेशना दरम्यान मांडण्यासाठी 25 विधेयके सध्या निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री म्हणाले की, संबंधित पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धतीच्या नियमां अंतर्गत परवानगी दिलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करायला सरकार नेहमीच तयार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी सक्रीय सहकार्य आणि पाठींबा द्यावा अशी त्यांनी विनंती केली.
भाजपा व्यतिरिक्त आयएनसी, एआयटीसी, डीएमके, वायएसआरसीपी, टीएमसी , बाळासाहेबांची शिवसेना, जद, बीजेडी, टीआरएस, एलजेएसपी, एनसीपी, जे एंड के, एनसी, सीपीआय , आययुएमएल, टीडीपी, सीपीआय, एपीएफ, एसएडी, आप, एआयएडीएमके, केसी, एनडीपीपी, आरएसपी, व्हीसीके, राजद, एजीपी आणि आरएलपी या सत्तावीस पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. आगामी अधिवेशनात सरकारी विधेयके आणि इतर कामकाजा व्यतिरिक्त कोणते अन्य मुद्दे हाती घेता येतील, यावर या पक्षांच्या नेत्यांनी सूचना दिल्या.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी उपस्थित मुद्दे ऐकल्यावर शेवटी, बैठकीला संबोधित करताना, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बैठकीतल्या सक्रीय आणि प्रभावी सहभागाबद्दल सर्वपक्षीय नेत्यांचे आभार मानले. बैठकीतील अत्यंत निकोप चर्चा आणि महत्वाचे मुद्दे मांडल्याबद्दल त्यांची सर्व उपस्थितांची प्रशंसा केली. संसदेत नेहमीच्या विधिमंडळ कामकाजाव्यतिरिक्त सार्वजनिक महत्त्वाच्या, तातडीच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 138
कृषी मंत्रालय
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ आणि पीएचडीसीसीआययांच्यासह भागीदारीत आज “शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी ऍग्रीटेक स्टार्टअप्सची क्षमता खुली करणे” या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे केले आयोजन
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
भारतातील कृषी स्टार्टअप्ससाठी सर्वसमावेशक सहाय्य पुरवणाऱ्या प्रणालींवर चर्चा आणि निवड करणे हे या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्दिष्ट आहे ज्यामुळे नवोन्मेष, शाश्वतता आणि नफा वाढेल तसेच हे उपाय शेतकर्यांना सहज उपलब्ध होतील.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ आणि पीएचडीसीसीआय यांच्यासह भागीदारीत आज “शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी ऍग्रीटेक स्टार्टअप्सची क्षमता खुली करणे ” या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा तसेच मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ आणि पीएचडीसीसीआयचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते.
भारतातील कृषी स्टार्टअप्ससाठी सर्वसमावेशक सहाय्य पुरवणाऱ्या प्रणालींवर चर्चा आणि निवड करणे हे या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्दिष्ट आहे,ज्यामुळे नवोन्मेष, शाश्वतता आणि नफा वाढेल तसेच हे उपाय शेतकर्यांना सहज उपलब्ध होतील. या परिषदेमध्ये आव्हानांवर मात करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी आणि कृषी स्टार्टअप्सना सक्षम बनवण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी बाजारातील संधींचा फायदा घेण्याबाबत धोरणांवर देखील विचारविनिमय झाला.
फिक्कीने दोन विशेष सत्रांचे आयोजन केले होते. "राज्य सरकारांच्या भागीदारीमध्ये अॅग्रीटेकसाठी सक्षम व्यवस्था उभारण्यात राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण भूमिका" ही पहिल्या सत्राची संकल्पना होती. पहिल्या सत्रात राज्य पातळीवरील स्टार्ट-अप्ससमोरील आव्हाने आणि त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारे सक्षम व्यवस्था उभारण्यात कशी मदत करू शकतात यावरील शिफारशी मांडण्यात आल्या.
"ऍग्रीटेकमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सक्षम करणे: सार्वजनिक डिजिटल वस्तूंद्वारे कृषी स्टार्टअप्सपर्यंत डेटा उपलब्धता सक्षम करणे" ही दुसऱ्या सत्राची संकल्पना होती.
"शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार्य उपायांमध्ये अभिनव संकल्पना सादर करण्यासाठी स्टार्ट-अप इनक्युबेशन व्यवस्था सशक्त करणे” या संकल्पनेअंतर्गत भारतीय उद्योग महासंघाने एक विशेष सत्र आयोजित केले.
पीएचडीसीसीआयने “शेतकऱ्यांना ऍग्रीटेक सोल्यूशन्स सहज उपलब्ध बनवण्यासाठी सामाजिक नवोन्मेष” या विषयावर एक सत्र आयोजित केले.
त्याचबरोबर, भारतीय उद्योग महासंघाने "स्टार्टअप व्यवस्था वाढीसाठी धोरणात्मक सहाय्य " या संकल्पनेअंतर्गत एक तांत्रिक सत्र देखील आयोजित केले होते.R.Aghor/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
संरक्षण मंत्रालय
डीआयएटीने नॅनोफायबरच्या रुपात आयुर्वेद आधारित जैवअपघटनीय वापरून विषाणू निष्प्रभावकारी फेस मास्क विकसित केला
मुंबई/पुणे, 15 जून 2020
संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थेने आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या नॅनोफायबरवर आधारित जैवअपघटनीय फेस मास्क विकसित केला आहे; जो विषाणू निष्प्रभावकारी आणि जीवाणू प्रतिरोधक म्हणून कार्य करेल. संस्थेने या फेस मास्कचे नाव ‘पवित्रपाती’ असे ठेवले आहे. हा मास्क ज्या कपड्यापासून तयार करण्यात आला आहे, त्या कपड्यामध्ये जीवाणू-प्रतिरोधक आणि विषाणू प्रतिरोधक गुणधर्म असणाऱ्या कडुनिंबाचे तेल, हळद, कृष्ण तुळस, ओवा, काळी मिरी, हिरड अरबी, लवंग, चंदन, केशर यासारख्या वनौषधींच्या अर्काचा वापर केला आहे. आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘पवित्रपाती’चा वापर स्वयं-दक्षतेसाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणारा घटक म्हणून कार्य करेल. हे उत्पादन जीवाणूरोधी, बुरशीरोधी, विषाणूरोधी, सच्छिद्र, उत्कृष्ट जलरोधक , जलस्नेही/पाणी शोषून घेणारे  आणि जैवअपघटनीय आहे. या तंत्रज्ञानाने हे सिद्ध केले आहे की विणलेल्या कपड्यांमधील न विणलेला पडदा थेंब, पाण्याचा हपका, फवारा, जीवाणू आणि विषाणूंना प्रतिरोध करण्यास पाठबळ देते. हे उत्पादन हवेच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगांपासून बचाव करण्यासाठी मास्क म्हणून नियमितपणे वापरले जाऊ शकेल.
एएसटीएम डी-737 मानक, नॅनोफायबर पटल सरंध्रता , जैवविघटन आणि एएसटीएम मानकांनुसार यांत्रिक गुणधर्मांनुसार उत्पादनाची वायु भेद्यता / श्वास क्षमता चाचणी केली आहे .
या तीन स्तरीय मास्क मधील वनौषधींचा अर्क विषाणूंच्या संपर्कात आल्याने विषाणू निष्प्रभावकारी होऊन हा मास्क विषाणूरोधी क्षमता प्रदान करतो. वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे  म्हणून संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण उपायांसाठी आणि कचरा व्यवस्थापन सामग्रीसाठी याचे उत्पादन वाढविले जाईल. यात कपडे, हातमोजे, गाऊन, चेहरा संरक्षक, हेड कव्हर इत्यादींचा समावेश असेल. या उत्पादनाची घडी घालता येईल . एनएमआर द्वारे प्रथिन रेणूंची विप्रकृतीकरण क्षमता समजून घेण्यासाठी बनावट नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आणि या चाचणीच्या परिणामांनी हे सिद्ध केले की वनौषधींच्या अर्कामुळे अमिनो आम्लाचे विप्रकृतीकरण झाले. डीआयएटीने संभाव्य उत्पादकांना हे तंत्रज्ञान विनामूल्य देण्याचे ठरविले आहे आणि बऱ्याच कंपन्यांना यामध्ये रस आहे.S.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
पंतप्रधान कार्यालय
देशभरात प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना  प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे  सुरु करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधानांनी केले स्वागत
नवी दिल्ली, 7 जून 2023
देशभरातील 2000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना  प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे सुरु करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. सर्वांत महागडी औषधे देखील देशभरात कमीत कमी दरात उपलब्ध व्हावीत हे आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय सहकारमंत्र्यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
सर्वांत महागडी औषधे देखील देशभरात कमीत कमी दरात उपलब्ध व्हावीत हे आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, सहकार क्षेत्रातील हा मोठा उपक्रम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन सुकर करेल.”
S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
गृह मंत्रालय
कोविड-19 मुळे भारतात अडकून पडलेल्या परदेशी नागरिकांना भारतातून आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासाचे निर्बंध हटवल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांसाठी काही राजनैतिक सुविधांची अनुमती
(नवी दिल्ली, 5 मे 2020
कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे सध्या भारतात अडकून पडलेल्या परदेशी नागरिकांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 17-04-2020 रोजी अनुकंपा तत्वावर 3 मे 2020 पर्यंत काही राजनैतिक सुविधा देऊ केल्या होत्या. .
या संदर्भात विचार केला असता परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय/ परदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून सध्या भारतात अडकून पडलेल्या परदेशी नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या खालील राजनैतिक सुविधा देण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परदेशी नागरिकांचा नियमित व्हिसा, ई-व्हिसा किंवा निर्धारित वास्तव्य या सुविधांचा कालावधी समाप्त झाला असेल किंवा 1-02-2020 पासून आजपर्यंतच्या काळात समाप्त होत असेल, तर भारतातून आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासावरील निर्बंध उठवण्यात आल्या नंतरच्या सुविधांसाठी, एक ऑनलाईन अर्ज करता यावा यासाठी दिलेली मुदत अनुकंपा तत्वावर वाढवण्यात आली आहे.
भारतातून आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासावरील निर्बंध हटवण्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी ही मुदतवाढ अतिरिक्त कालावधीसाठीच्या वास्तव्याबद्दलच्या दंडाविना लागू असेल. अशा परदेशी नागरिकांनी विनंती केल्यास त्याच आधारे त्यांना मायदेशी परतण्याची परवानगी दिली जाईल.
G.Chippalkatti/S.Patil/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘पदार्पण’ या स्पर्धेत असलेल्या चित्रपटांची नावं इफ्फीकडून जाहीर
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर 2019
इफ्फी अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात डेबूट स्पर्धा विभागात म्हणजेच ‘पदार्पण’ या अंतर्गत असणाऱ्या चित्रपटांची नावं जाहीर करण्यात आली आहे. गेली 50 वर्ष अनेक चित्रपटनिर्मात्यांनी या विभागाअंतर्गत पदार्पण करणाऱ्या उत्कृष्ट चित्रपट निर्मात्याला पुढे आणण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
अमीन सिदी-ब्युमेडीन दिग्दर्शित ‘अबूलैला’ हा अल्जेरियन चित्रपट, ली चांग-जौन यांचा रोमांग हा कोरियन चित्रपट, मॉरीस ओल्टीन यांचा मॉन्स्टर्स हा रोमानियाचा चित्रपट, स्टीव्हन ओरीट यांचा माय नेम इज सारा हा अमेरिकी चित्रपट, महिला निर्माती इव्हा कूल यांचा क्लियो या चित्रपटांचा या गटातल्या स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे.
अभिषेक शाह यांचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेता चित्रपट ‘हेलारो’ आणि मनु अशोकन यांचा मल्याळम चित्रपट ‘उयारे’ हे भारतीय चित्रपटही याच स्पर्धेत आहेत.
रौप्य मयूर, प्रशस्तीपत्र आणि 10 लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. सौंदर्यशास्त्र, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानातले नाविन्य या क्षेत्रात चित्रपटांमध्ये नाविन्यता दर्शवणाऱ्या चित्रपटाला हा पुरस्कार दिला जातो.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 67
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ट्रायफ्रेडच्या ट्राईब्स इंडिया स्टोअरच्या उत्पादनांना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट  आणि भौगोलिक निर्देशांक  टॅग
जिल्हा पातळीवर समावेशक सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देत शाश्वत रोजगार निर्माण करणे हा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभाग आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या एक जिल्हा एक उत्पादन  कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातून एक विशिष्ट उत्पादन निवडून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून त्याला प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना आहे. हा दृष्टिकोन साकारण्यासाठी आता ‘ओडीओपी’ ला आता ट्रायफेड अर्थात भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन महासंघाकडून आयोजित सध्या सुरू असलेल्या आदी महोत्सवात ट्राईब्स इंडिया स्टोअरमधील आदिवासी उत्पादनांचे ओडीओपी मॅपिंग करून त्यावर एक जिल्हा एक उत्पादन  हा टॅग लावला जात आहे. नवी दिल्ली येथील मेजर ध्यानचंद स्टेडियमवर 16 ते 27 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या या महोत्सवादरम्यान हा टॅग असलेल्या ट्रायफेड उत्पादनांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी डी पी आय आय टी च्या संचालक सुप्रिया देवस्थळी यांनी विशेष मार्गदर्शन केले आणि देशभरातील विविध भागातल्या उत्पादनांचे कौतुक केले. एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमाच्या कक्षेत ही उत्पादने आणून या आदिवासी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ट्रायफेड सोबत केलेली भागीदारी म्हणजे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यामुळे देशभरातील शंभर पेक्षा जास्त इंडिया स्टोअर वोकल फोर लोकल आणि मेक फॉर द वर्ल्ड या चळवळीमध्ये सहभागी होतील, ट्रायफ्रेडच्या ट्राईब इंडिया रिटेल स्टोअर मध्ये देशाच्या सर्व भागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण, आदिवासी उत्पादनांचा संग्रह उपलब्ध आहे. हा दृष्टीकोन आणखी व्यापक करण्यासाठी कारागीर आणि विणकर समूहांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी ओडीओपी अंतर्गत ओव्हरलॅपिंग असलेली अशाच प्रकारची इतर दुकाने आणि एम्पोरियम्सना यामध्ये सहभागी करून त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी जास्त मोठा मंच उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांना पुढे आणण्याची योजना आहे.
अर्थ मंत्रालय
दक्षिण मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाकडून 18 कोटी रुपयांचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडीट्सचे जाळे उघड
मुंबई, 6 एप्रिल 2022
दक्षिण मुंबई सीजीएसटी आयुक्तालयाच्या अँटी-इव्हेशन युनिटने बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिड  रॅकेट उद्ध्वस्त केले आहे आणि मेसर्स स्टॅलोन ओव्हरसीजच्या मालकाला अटक केली आहे. ही फर्म रु. 18 कोटीचे बनावट GST इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवण्यात आणि मंजूर करत होती. 98 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्यांचा यासाठी वापर केला होता.
सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स  मुंबई झोनच्या सेंट्रल इंटेलिजेंस युनिटच्या टिपच्या आधारे, मुंबई दक्षिण CGST आयुक्तालयाच्या अँटी-इव्हेशन विंगच्या टीमने तपास सुरू केला, ज्यामुळे या फर्मने बनावट आयटीसीचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. 14 पेक्षा जास्त अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्या/संस्थांनी जारी केलेल्या बोगस पावत्यांवर आणि हे बनावट ITC इतर कंपन्यांना दिले.
सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अन्वये 06.04.2022 रोजी आरोपीला CGST कायद्याच्या कलम 132 सह कलम 132, 132 नुसार गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. त्याला 06.04.2022 रोजी मुंबईच्या अतिरिक्त सीएमएम कोर्टात हजर करण्यात आले. त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
हे प्रकरण सीजीएसटी, मुंबई झोनने कर चुकविणाऱ्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या अँटी-इव्हेशन मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालयाने सुमारे 642 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली आहे. सुमारे 10.89 कोटी रुपये रिकवर केले आहेत आणि गेल्या सात महिन्यांत 8 जणांना अटक केली आहे. सीजीएसटी विभाग संभाव्य करचोरी करणार्यांची ओळख पटविण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहे आणि कर चुकवणार्यांना पकडण्यासाठी इतर कर प्राधिकरणांशी समन्वय साधत आहे. आगामी काळात विभागाकडून ही चोरीविरोधी मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे.PIB Mumbai | S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92