अवजड उद्योग मंत्रालय
अवजड उद्योग मंत्रालयाचा वर्ष 2021 अखेरीचा आढावा
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद गतीने स्वीकार व उत्पादन योजना म्हणजेच फेम  इंडिया फेज II ची जून 2021 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली.
फेम II अंतर्गत इलेक्ट्रीक वाहने चार्जिंग स्थानकांसाठी 1,000 रु कोटी निधी निर्धारित करण्यात आला.
देशातील उत्पादन सुविधांच्या निर्मितीसाठी 18,100 कोटी रुपयांची ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल राष्ट्रीय योजना मंत्रीमंडळाकडून मंजूर.
मंत्रीमंडळाकडून वाहने व वाहनांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांसाठी 25,938 कोटी रुपये खर्चाची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अनुदान योजना मंजूर
भारतात इलेक्ट्रि वाहनांच्या प्रसारासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून 4 डिसेंबर रोजी गोव्यात गोलमेज परिषदेचे आयोजन
भारतातील वाहन क्षेत्र आत्मनिर्भर बनावे यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालय सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी भारत हा वाहन तसेच वाहनांचे सुट्टे भाग यांचे पर्यायी उत्पादन क्षेत्र बनावा या उद्देशाने सरकारच्या मेक इन इंडिया योजनेशी संलग्न प्रयत्न केले जात आहेत.
या सरत्या वर्षात अवजड उद्योग मंत्रालयाने यासाठी उचललेली मुख्य पावले पुढीलप्रमाणे:
I) इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद स्वीकार व उत्पादन योजना म्हणजेच फेम इंडिया फेज II  ही 10,000 कोटी रुपये खर्चाची योजना सुरू केली. इलेक्ट्रिक वाहनांना आगाऊ अनुदान देऊन त्यांच्या मागणीत वाढ व इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी मूलभूत सुविधांची निर्मिती हे या योजनेमागील उद्देश आहेत.
- FAME II या योजनेतून 10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, पाच लाख इलेक्ट्रिक तीनचाकी, 55,000 इलेक्ट्रिक मोटार व 7,090 इलेक्ट्रिक बसेस एवढ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला फेम II मधून सबसिडीद्वारे सहकार्य दिले जाईल.
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थानकांसाठी फेम II अंतर्गत 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- कोविड 19 महामारीचा कालावधीतील अनुभव आणि उद्योगक्षेत्रातून तसेच वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायांनुसार फेम इंडिया II या योजनेत जून 2021 मध्ये काही बदल करून तिची पुनर्रचना केली.
- इलेक्ट्रिक वाहनावर होणारा सुरुवातीचा खर्च कमी करून त्यांचा वेगाने प्रसार व्हावा या उद्देशाने या योजनेची नवीन प्रकारे आखणी करण्यात आली.
- फेम II या योजनेच्या जून 2021 मध्ये केलेल्या पुनर्रचनेनंतर इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री दर आठवड्याला 700 वरुन दर आठ आठवड्याला 5,000 एवढी वाढली.
फेम इंडिया II या योजनेने यावर्षी साध्य केलेली उद्दिष्टे
- 16 डिसेंबर 2021 पर्यंत फेम फेज II या अंतर्गत 1.19 लाख इलेक्ट्रीक दुचाक्या, 20.42 हजार इलेक्ट्रीक तीन चाकी आणि 580 इलेक्ट्रिक चार चाकी अशा एकूण 1.4 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एकूण 500 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले.
- फेम II या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत 1.85 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान मिळाले आहे.
- यावर्षी म्हणजेच 16 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुंबईमध्ये 314, नवी मुंबईत 150, अहमदाबादमध्ये 90, उत्तर प्रदेशमध्ये 105, गोव्यामध्ये 30, पाटण्यात 25, सुरतमध्ये 49, राजकोटमध्ये 16, दिल्लीमध्ये 25, चंदीगडमध्ये 11, सिल्वासामध्ये 10 आणि डेहराडून मध्ये 10 अशाप्रकारे एकूण 835 इलेक्ट्रिक बस सुरु झाल्या.
- फेम II अंतर्गत एकूण 861 इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात आल्या.
- 16 डिसेंबर 2021 पर्यंत गोव्यामध्ये 100 आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने इंटरसिटी बस या प्रकारासाठी 100 यांच्यासह देशातील शहर वा राज्य परिवहन महामंडळांकडून 1,040 इलेक्ट्रिक बसची मागणी नोंदवली गेली.
- एकूण 3428 इलेक्ट्रिक बसेसची मागणी फेम अंतर्गत नोंदवण्यात आली.
- राज्य परिवहन महामंडळ किंवा शहर परिवहन महामंडळ यांना त्यांच्या विनंतीवरून पुरवठा पत्र/ यावर्षी देण्यात आले त्यामध्ये गोव्यातील शंभर महाराष्ट्रातील इंटर सिटी बस साठी 100 व नवी मुंबईसाठी 50 बस समाविष्ट आहेत.
- 16 डिसेंबर 2021 पर्यंत एकूण 104 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थानके सुरू झाली यापैकी 91चार्जिंग स्थानके फेम I अंतर्गत तयार झाली. यामध्ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वरील 3 तर गोव्यामधील 10 चार्जिंग स्थानकांचा समावेश आहे. याशिवाय फेम II अंतर्गत नागपुरमधील 4 स्थानकांसह एकूण 13 चार्जिंग स्थानके सुरू झाली.
II) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 मे 2021 रोजी ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेलसाठी 18,100 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. प्रति तास 50 गिगावॅट तसेच प्रति तास 5 गिगावॅट अशा लघु ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेलच्या स्थापनेला अनुदान देत त्याद्वारे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती सुविधांना प्रोत्साहन दिले.
- सध्या ॲडवान्स केमिस्ट्री सेल आयात करण्यात येतात. या योजनेची अधिसूचना 9 जून 2021 रोजी निघाली.
- एकूण 45,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या योजनेसाठी करण्यात आली. या योजनेमुळे ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेलच्या खरेदीवर खर्चात 1,50,000 कोटी रुपयांची बचत होईल.
III) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी वाहन आणि वाहनांना लागणारे सुट्टे भाग यांच्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. वाहन उद्योग तंत्रज्ञानातील आधुनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन तसेच वाहन संबंधित उत्पादनांच्या मूल्य साखळीत होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे हे या 25,938 कोटी रु. खर्चाच्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे पाच वर्षांमध्ये वाहन उद्योग आणि वाहनांचे सुटे भाग उत्पादित करणारे उद्योग यांच्यामध्ये अंदाजे 1,42,500 कोटींहून जास्त गुंतवणूक होईल ज्यामुळे 12.3 लाख कोटीहून जास्त किमतींचे उत्पादन घेतले जाईल व त्यामुळे 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार संधी निर्माण होतील.
- चॅम्पियन ओईएम OEM म्हणजे मूळ उपकरणे निर्मिती प्रोत्साहन योजना आणि कॉम्प्पोनंट चॅम्पियन इन्सेंटिव्ह स्कीम म्हणजे वाहनांच्या सुट्ट्या भागांसाठी प्रोत्साहन योजना असे या योजनेचे दोन भाग आहेत.
- चॅम्पियन इन्सेंटिव्ह योजना विक्री मूल्य संलग्न योजना बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना तसेच हायड्रोजन इंधन सेलवरील वाहनांच्या सर्व प्रकारांसाठी त्याच प्रमाणे इतर आधुनिक वाहन तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनाला लागू आहे, असे अवजड उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
- वाहनांच्या सुट्ट्या भागांसाठी असलेली चँपियन प्रोत्साहन योजना ही देखील विक्री मूल्य संलग्न योजना असून ती दुचाकी, तीन चाकी, प्रवासी वाहन तसेच व्यापारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे वाहन, ट्रॅक्टर यासारख्या कोणत्याही आधुनिक वाहन- तंत्रज्ञानाधारित वाहनांना लागणाऱ्या सुट्ट्या भागांना लागू आहे.
IV) अवजड वाहन उद्योग मंत्रालयाने अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली 4 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्रसरकार, राज्य सरकारे व केंद्रशासिक प्रदेश प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन , गोव्यात गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते, मुलभूत वाहन उत्पादन उद्योग  व वाहनांसाठीचे सुटे भाग निर्मिती उद्योग, स्टार्टअप्स तसेच तंत्रज्ञान तज्ञ अश्या सर्व संबधितांच्या उपस्थितीत ही परिषद झाली. यामध्ये भारतात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन तसेच इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादने, बॅटरी व उच्च तंत्रज्ञान वापरुन वाहनासाठी सुटे भाग निर्मिती याकडे गुंतवणूक आकर्षित करणे यासाठी धोरण आखण्याच्या दृष्टीने विचार विनिमय झाला.
इतर मुख्य योजना
- मध्यप्रदेशात इंदूर येथे 29 जून 2021 रोजी 11 .3 कि.मी. च्या नॅट्रक्स या आशियातील सर्वाधिक लांब अति वेगवान मार्गाचे  उद्घाटन अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक वाहतूक मंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
- नोंदणी डिजिटायझेशन विभागाच्या मंत्रिमंडळ गटाच्या आदेशांनुसार पंधरा लाखाहून जास्त पानांच्या दस्तावेज नोंदणीचे डिजिटायझेशन NAB /HQ कडून नोव्हेंबर 2021 मध्ये पूर्ण करण्यात आले.
- 'आजादी का अमृत महोत्सव' या संकल्पनेअंतर्गत समर्थ  केंद्रे, तंत्रज्ञान संशोधन मंच, कंपनी व्यवस्थापनांकडून, तसेच भांडवली उत्पादन व्यवसायांकडून या वर्षात 74 कार्यशाळा वेबिनार, जागरूकता सत्रे यांचे आयोजन करण्यात आले.
- वेब आधारित उत्पादन तंत्र संशोधनासाठी खुल्या मंचाचा विकास
- अवजड उद्योग मंत्रालय हे भारतीय भांडवल उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रक्रियेचा पुढील भाग म्हणजेच फेज 2 ला सुरुवात करत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादने आणि तंत्रज्ञान यांना प्रोत्साहन मिळेल.