ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
महाराष्ट्रातील शहापूर, येथे झालेल्या दुःखद अपघाताबद्दल उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केला शोक
भारताचे उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखर यांनी महाराष्ट्रात शहापूर,येथे झालेल्या भीषण अपघातातील जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. जखमींना लवकरात लवकर बरे वाटावे, यासाठी उपराष्ट्रपतींनी प्रार्थना केली आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात उपराष्ट्रपती म्हणाले;
“महाराष्ट्रातील शहापूर येथे झालेल्या भीषण अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे तीव्र दुःख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबियांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो.जखमींना लवकरात लवकर बरे वाटावे, यासाठी मी प्रार्थना करत आहे.”
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सायबर सुरक्षित भारत उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून 26 व्या सीआयएसओ डीप डाइव्ह प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2022
देशातील सायबर सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभागामार्फत सहा दिवसांच्या प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सीआयएसओ म्हणजेच मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि विविध मंत्रालये व विभागांत माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित आघाडीवर काम करणारे अधिकारी, केंद्र व राज्य शासनांतील सरकारी व निमसरकारी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, बँका यांतील अधिकाऱ्यांसाठी हा डीप डाइव्ह प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला जात आहे.
हे प्रशिक्षण म्हणजे सायबर सुरक्षित भारत उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय इ-प्रशासन विभागाकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यशाळांच्या मालिकेचा भाग आहे.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात, सायबर सुरक्षा विभागाच्या संचालिका तुलिका पांडे यांनी सहभागी झालेल्या सर्वांना आपले अनुभव आणि अभिप्राय परस्परांना सांगण्याचे आवाहन केले. परस्परांच्या अनुभवांतून सर्वांना शिकता यावे आणि सुरक्षा प्रणाली अधिकाधिक बळकट करता याव्यात, असा यामागील उद्देश होता.
जून 2018 पासून डिसेंबर 2021 पर्यंत, 25 तुकडयांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून सुमारे 1018 सीआयएसओ आणि अन्य आघाडीवरील माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम तसेच बँकांमधील अधिकारी सरकारी संस्थांतील अधिकारी यातून प्रशिक्षित झाले आहेत.
17 ते 22 जानेवारी 2022 या काळात हा प्रशिक्षण कार्यक्रम होत असून यामध्ये पुढील विषयांवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे- डेटाच्या खासगीपणाच्या संदर्भात प्रशासनातील धोके व अटी, नेटवर्क सुरक्षा, एन्ड पॉईंट सुरक्षा, अप्लिकेशन आणि डेटाची सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाईल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी,माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सायबर सुरक्षाविषयक तरतुदी, सुरक्षा तपासणी, सीसीएमपी तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना, सुरक्षा कार्यान्वयन केंद्राचे कार्यान्वयन आणि देखरेख इत्यादी.N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
कृषी मंत्रालय
नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतोच, शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो – केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर
नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज असून, नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतोच, शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो, असं केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. यापुढे नैसर्गिक शेती हा कृषी शिक्षणाचा भाग असेल, लवकरच येत्या काळात कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समावेश करण्याच्या दिशेनं सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. ग्वाल्हेर इथं आज आयोजित नैसर्गिक शेतीविषयक कार्यशाळेला त्यांनी संबोधित केलं. कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था , जबलपूर आणि राजमाता विजयाराजे शिंदे कृषी विद्यापीठ, ग्वाल्हेर यांनी संयुक्तपणे या कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. तोमर हे या कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते.
एके काळी भारतात देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्याची कमतरता होती. त्यावेळी उत्पादन केंद्री धोरणं आखून रासायनिक खतांच्या वापराच्या दिशेनं आपण वाटचाल सुरू केली. ज्यामुळे अन्नधान्यांचं उत्पादन वाढलं, आणि सद्यस्थितीत आपण अन्नधान्याचं अतिरीक्त उत्पादन घेऊ लागलो आहोत, पण आता आपल्याला स्वतःत पुन्हा एकदा बदल घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून भविष्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याची सुनिश्चिती करता येईल आणि निसर्गासोबतचा समतोलही राखता येईल, ही केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासमोरचीही चिंता आहे, असं त्यांनी सांगीतलं. सद्यस्थितीत आपल्याला निरोगी मन, सकस आहार, आणि निरोगी शेती आणि सुदृढ मानवजाती या तत्वांचे पालन करण्याची गरज आहे. आणि यासाठीच आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळायला हवं असं ते म्हणाले.
केंद्र सरकार इतर उपाययोजनांसोबतच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठीही प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यादृष्टीनंच सरकारनं पीकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये सुमारे दीडपट वाढ केली, त्यासोबतच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जात आहे, अशाप्रकारच्या उपाययोजनांद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचं कृषीमंत्री यावेळी म्हणाले.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरणीय माहिती, जागरुकता, क्षमता निर्मिती आणि उपजीविका कार्यक्रम  केंद्रे आणि इको-क्लब्स यांच्यातर्फे लाईफ मोहिमेबाबत होत असलेला संदेशप्रसार हा जागतिक पर्यावरण दिनानिमित साजऱ्या होणाऱ्या सोहोळ्याच्या तयारीसाठी सुरु झालेल्या भव्य जागरूकता अभियानाचा अविभाज्य भाग आहे
नवी दिल्ली, 30 मे 2023
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लाईफ मोहिमेच्या प्रोत्साहनासह जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. नागरिकांना त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये बदल घडवण्यास प्रोत्साहित करुन शाश्वत जीवनपद्धतीला प्रोत्साहन देणे तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध स्त्रोतांचा जबाबदार आणि संवेदनशील वापर करण्यावर भर देणे यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या लाईफ या मोहिमेची संकल्पना आधारित आहे.
संपूर्ण भारतात, लाईफ उपक्रमाविषयी व्यापक जनजागृती व्हावी आणि समर्थन मिळावे यासाठी सध्या देशात लाईफ मोहिमेसंबंधी एक महिना कालावधीची व्यापक जागरुकता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. “संपूर्णतः सरकार” आणि “संपूर्ण समाज” या दृष्टीकोनांना अनुसरत मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रालये तसेच विभाग, राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रशासने, विविध संस्था तसेच खासगी संघटना यांना लाईफ मोहिमेसंबंधीचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी चालना दिली आहे. येत्या 5 जून 2023 रोजी असलेल्या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित सोहोळ्याची तयारी सुरु असताना, संपूर्ण देशात लाईफ मोहिमेसंबंधी समर्थन आणि जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न वाढविणे हा सध्या सुरु असलेल्या या व्यापक जनजागृती मोहिमेचा उद्देश आहे.
1. पर्यावरणीय माहिती, जागरुकता, क्षमता निर्मिती आणि उपजीविका कार्यक्रम 
पर्यावरणीय माहिती, जागरुकता, क्षमता निर्मिती आणि उपजीविका कार्यक्रम  ही लाईफ अभियानासोबत चालविण्यात येत असलेली केंद्रीय क्षेत्रातील उपयोजना आहे.सध्याच्या व्यापक जनजागृती अभियानाचा भाग म्हणून नागरिकांना शक्य होईल अशा शाश्वत जीवनशैलीला हातभार लावणाऱ्या कृतीबाबत जागरूकतेला प्रोत्साहन देण्यात 60 ईआयएसीपी केंद्रे सक्रियतेने सहभागी झाली आहेत.
2.  पर्यावरणीय शिक्षण कार्यक्रम 
पर्यावरणीय शिक्षण कार्यक्रम  ही केंद्रीय क्षेत्रातील उपयोजना असून विद्यालये तसेच महाविद्यालयांमध्ये इकोक्लब संबंधी उपक्रमांना पाठींबा देण्यासाठी इतर अनेक गोष्टींसोबत अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षणात सहभागी होण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याचे समान ध्येय सामायिक करत लाईफ मोहिमेशी संपूर्ण संरेखन करून राज्य, केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील अंमलबजावणी संस्थांच्या माध्यमातून ईईपी कार्यक्रम लागू करण्यात येत आहे.
जेव्हा मुले इकोक्लब चा संदेश आपापल्या कुटुंबात पसरवतात आणि पुढे समाजात नेतात तेव्हा या उपक्रमांचा होणारा परिणाम खूप मोठा असतो.
3. नैसर्गिक इतिहासाचे राष्ट्रीय संग्रहालय
नैसर्गिक इतिहासाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या संचालकांनी नवी दिल्ली येथील भारती महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संबोधित केले आणि लाईफ मोहिमेशी संबंधित शपथ दिली
4. भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण संस्था
लाईफ मोहिमेअंतर्गत सुरु असलेल्या व्यापक जनजागृतीचा भाग म्हणून आसाममधील तिनसुकिया येथील बी.बी. स्मरणार्थ  सरकारी विद्यालयाने भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेच्या सहकार्याने पोस्टर बनविण्याची स्पर्धा आयोजित केली होती.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
पंतप्रधान कार्यालय
मध्यमवर्गीयांचे कठोर परिश्रम नवीन भारताची भावना परिभाषित करतात: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मध्यमवर्गाला बळकटी देणारे आणि त्यांच्यासाठीच्या संधी वाढवणाऱ्या उपक्रमांबद्दलचे लेख, ग्राफिक्स, व्हिडिओ आणि माहिती सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"वृद्धी आणि नवोन्मेष यासाठी पुढाकार घेण्यात मध्यमवर्ग आघाडीवर आहे. त्यांचे कठोर परिश्रम नवीन भारताची भावना परिभाषित करतात. सरकारने मध्यमवर्गाच्या फायद्यासाठी त्यांच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात ‘जीवन सुलभते’साठी सातत्याने काम केले आहे. #9YearsOfEnabledMiddleClass"
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
“मुशायरा” कार्यक्रमाचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, 26 ऑक्टोबर 2018
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीचे औचित्य साधून केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात विविध शहरात “मुशायरा” कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. महात्मा गांधीजींचे विचार आणि संदेशांच्या संकल्पनेवर आधारित हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांचा भाग म्हणून मुंबईतही वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात “मुशायरा” चे आयोजन करण्यात आले.
राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या उपस्थितीत या “मुशायरा” चे उद्घाटन केले. खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार आशिष शेलार आणि कला, राजकारण तसेच इतर क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
उर्दू भाषेबद्दल लोकांनी आपल्या मनात असलेला गैरसमज दूर करावा, असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी केले. उर्दू ही केवळ मुस्लीम समाजाची गझल, शेर आणि शायरीची भाषा आहे, असा साधारण लोकांमध्ये गैरसमज आहे. उर्दू ही एक मधुर आणि संपन्न भाषा असून ती मुशायराचा गाभा असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले. मुशायरा, महात्मा गांधीजींच्या सिद्धांतांचा प्रसार करेल तसेच समाजातील बंधुभाव आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सौहार्दाला प्रोत्साहन देईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
मुशायरासारख्या कार्यक्रमांमुळे एकीकडे महात्मा गांधीजींच्या शांती आणि अहिंसा या संदेशांचा प्रसारही होईल तसेच देशात सामाजिक सौहार्द, बंधूभाव, समरसता मजबूत करण्यास मदत मिळेल असा विश्वास नक्वी यांनी यावेळी व्यक्त केला. महात्मा गांधीजींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करताना नक्वी म्हणाले की, महात्मा गांधी हा एक विचार आहे, एक संस्कृती आहे आणि एक कल्पना आहे. जगभरातील लोकांना एकत्र बांधून ठेवण्यात उर्दू भाषेने महत्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे नक्वी यांनी स्पष्ट केले.
S.Tupe/P.Malandkar
(Visitor Counter : 47
खाण मंत्रालय
महत्वाच्या आणि धोरणात्मक दृष्ट्या आवश्यक अशा खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचे प्रयत्न
ऑस्ट्रेलिया,अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली हे देश खनिजस्त्रोत म्हणून उपयुक्त ठरण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, 3 जानेवारी 2022
देशात खनिज सुरक्षा सुनिश्चित व्हावी आणि महत्वाच्या तसेच धोरणात्मक दृष्ट्या आवश्यक अशा क्षेत्रात भारताला खनिज संपत्तीच्या बाबत स्वयंपूर्ण होता यावे, यासाठी, खाण मंत्रालयाने खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड -काबिल या नावाने,एक संयुक्त व्हेंचर कंपनी सुरु केली आहे. नॅशनल अल्युमिनियम कंपनी , हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड , मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन  या कंपन्या हा संयुक्त उद्यमात सहभागी आहेत. काबिलचा मुख्य उद्देश महत्वाच्या आणि आवश्यक अशा लिथियम, कोबाल्ट यांसारख्या खनिजांचा देशविदेशात शोध घेऊन ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, हा आहे. तसेच, ई-वाहतूक, अक्षय ऊर्जा, औषधे, एअरोस्पेस, हवाई वाहतूक अशा महत्वाच्या क्षेत्रात, अशा क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या खनिजांची पूर्तता करत, आत्मनिर्भर भारताला अधिक बळ दिले जात आहे.
स्वतंत्र संशोधन करून आणि निवडीचे निकष ठरवून, परदेशात खनिज संपत्ती संपादनाच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी स्त्रोत ठरू शकणाऱ्या देशांची यादी ठरवली जाते. आतापर्यंत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली यांसारख्या स्त्रोत देशांसोबत काबिलची चर्चा सुरु आहे, या देशांमध्ये भारताला आवश्यक असलेली खनिजे आहेत. प्राथमिक पातळीवर, संबंधित देशांचे दूतावास आणि तिथल्या सार्वजनिक संस्थांशी चर्चा करुन आवश्यक त्या माहितीची देवाणघेवाण केली जात आहे, जेणेकरुन, खनिज क्षेत्रांच्या बाबतीत गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेता येतील.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 6 सप्टेंबर रोजी भारतीय नौदलाच्या हवाई विभागाला राष्ट्रपती ध्वज प्रेसिडेंट कलर्स) देऊन सन्मानित करणार
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 5 ते 7 सप्टेंबर 2021 दरम्यान गोव्याचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात ते 6 सप्टेंबर रोजी ते दाबोलिम येथील आयएनएस हंसा या तळावर एका कार्यक्रमात भारतीय नौदलाच्या हवाई विभागाला राष्ट्रपती ध्वज प्रदान करतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 144.54 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात लसीच्या 66 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.36%
गेल्या 24 तासात 16,764 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 91,361
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  ,गेले 47 दिवस 1% पेक्षा कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार भारतातील कोविड-19 लसीकरणाने गेल्या 24 तासांत लसीच्या 66,65,290 मात्रा देऊन,एकूण 144 कोटी 54 लाख मात्रा देण्याचा टप्पा पार केला आहे.1,54,27,550 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,87,564
|
|
2nd Dose
|
|
97,08,297
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,85,606
|
|
2nd Dose
|
|
1,68,89,042
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
49,88,95,079
|
|
2nd Dose
|
|
33,05,31,530
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,43,82,386
|
|
2nd Dose
|
|
15,00,28,450
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,13,19,090
|
|
2nd Dose
|
|
9,48,89,670
|
|
Total
|
|
1,44,54,16,714
गेल्या 24 तासांत 7,585 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्येत  वाढ होऊन ती संख्या 3,42,66,363 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील कोरोनामुक्तीचा दर 98.36% इतका आहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे गेल्या 186 दिवसांपासून दररोज 50,000 पेक्षा कमी नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे.
गेल्या 24 तासात 16,764 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील उपचाराधीन कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 91,361आहे.देशात आढळलेल्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.26% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे.गेल्या 24 तासात एकूण 12,50,837 चाचण्या करण्यात आल्या.भारताने आतापर्यंत एकूण 67.78 कोटींपेक्षा जास्त  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवली जात असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.89% असून गेल्या 47 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.34%.असून गेले सलग 88 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आणि गेले 123 दिवस 3% पेक्षा कमी राहिला आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
दूरसंचार आणि माहिती-प्रसारण तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्याविषयीच्या भारत आणि इंग्लंडदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, आज भारत आणि इंग्लड यांच्यात दूरसंचार आणि माहिती व प्रसारण तंत्रज्ञान सहकार्या बाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. भारताचे दूरसंचार मंत्रालय आणि इंग्लंडमधील डिजिटल, संस्कृती, माध्यमे आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यात हा करार केला जाणार आहे.
या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशात, दूरसंचार तसेच माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत. ब्रेक्झीट म्हणजे, युरोपीय महासंघातून इंग्लंड बाहेर पडल्यानंतरच्या या सामंजस्य करारामुळे भारताला या क्षेत्रात सहकार्य आणि संधींसाठी अधिक वाव मिळणार आहे. या करारांतर्गत पुढील सामाईक हिताच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे निश्चित करण्यात आले:-
a. दूरसंचार/माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान धोरण आणि नियमन;
b. स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन;
c. मोबाईल रोमिंगसह दूरसंचार संपर्कयंत्रणा;
d. दूरसंचार/आयसीटी तंत्रज्ञान प्रमाणीकरण आणि चाचण्या तसेच प्रमाणित करणे;
e. वायरलेस संपर्क यंत्रणा;
f. दूरसंचार/आयसिटी क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास, यात, 5-जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/ मशीन टू मशीन, क्लाऊड कॉम्पुटिंग, बिग डेटा इत्यादी अभिप्रेत.
g. दूरसंचार पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता, दूरसंचार सेवांची व्यवस्था आणि सेवांचा वापर करतांनाची सुरक्षितता.
h. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्षमता बांधणी आणि जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तज्ञांची देवघेव;
i नवनवे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष याबाबत जिथे गरज असेल तिथे माहितीची देवघेव आणि संशोधन व विकासकार्यात समन्वय साधणे;
j. दूरसंचार आणि माहिती-संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभागी देश किंवा इतर देशातही एकत्र काम करण्याच्या संधी शोधणे;
k. दूरसंचार/ आयसिटी उद्योगांची शिष्टमंडळे आणि त्यांचे दौरे, विविध उपक्रम किंवा प्रदर्शने यांच्या माध्यमातून परस्परांना व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानविषयक सुविधा आणि संधी उपलब्ध करुन देणे; आणि
l. या करारातील दोन्ही पक्षांच्या परस्परसंमतीने दूरसंचार/ आयसिटी क्षेत्रातील इतर कोणत्याही स्वरूपाचे सहकार्य, जे या सामंजस्य कराराच्या कक्षेत येऊ शकेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड - 19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 170 कोटी 95 लाखाहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 12 कोटी 37 लाखाहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,70,95,24,720
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,37,14,841
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 170 कोटी 95 लाखहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 37 लाखाहून अधिक  मात्रा आगामी काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
अपारंपारिक एरियल ऑब्जेक्ट  उडवण्यास बंदी
मुंबई, 16 जून 2021
आर पी एएस  यासह कोणतीही अपारंपरिक वस्तू आई एन एस हॅमला, मार्वे रोड, मालाड , मुंबई 400095 च्या 03 कि.मी. अंतरावर उडवणे प्रतिबंधित आहे. आरपीए  यासह कोणत्याही अपारंपरिक हवाई वस्तूंमध्ये या प्रतिबंधाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, कोणत्याही दायित्वाशिवाय त्यांचा नाश / जप्ती केली जाईल आणि ऑपरेटरविरूद्ध आयपीसीच्या कलम 121, 121ए, 287, 336, 337 आणि 338 अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.
जर ड्रोन उड्डाण करणे आवश्यक असेल तर ऑपरेटर / एजन्सीने डिजी स्काय वेबसाइटद्वारे डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एविएशन  कडून मान्यता घ्यावी आणि मंजुरी पत्राची प्रत नियोजित उड्डाण करण्याच्या ऑपरेशनच्या एक आठवड्यापूर्वी आई एन एस हॅमला, मार्वे रोड, मालाड , मुंबई, 400095 येथे सादर करावी.M.Chopade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 96
मंत्रिमंडळ
भारत-तायपै संघटना आणि तायपै वित्तीय आणि सांस्कृतिक केंद्रादरम्यानच्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतातील भारत-तायपै संघटना आणि तायपै येथील वित्तीय आणि सांस्कृतिक केंद्रादरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
या द्विपक्षीय करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक वाढेल तसेच दोन्ही संस्थांमार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीला संरक्षण दिले जाईल. द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे भारत आणि तायपै इथल्या गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्याशिवाय गुंतवणुकीशी संबंधित विवाद आणि इतर समस्यांचे निराकरण केल्यामुळे गुंतवणूकस्नेही वातावरण तयार होईल. थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी पसंतीचा देश म्हणून भारताच्या धोरणाला या करारामुळे पाठबळ मिळेल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 67
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
देवेंद्र कुला वेलारार समाजाला अनुसूचित जातीमधून वगळण्याविषयीच्या बातमीच्या संदर्भात सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
देवेंद्र कुला वेलारार समाजाला अनुसूचित जातीमधून वगळण्याबाबत प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या या पूर्णपणे निरर्थक आहेत असे सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की ही बातमी दिशाभूल करणारी असून वास्तविकतेला धरून नाही. त्यात म्हटले आहे की देवेंद्र कुला वेलारारमध्ये अनुसूचित जातींच्या  समुदायांचे वर्गीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून ते तामिळनाडूच्या अनुसूचित जातीच्या यादीतील एक घटक असेल. म्हणूनच, त्यांना अनुसूचित जातींमधून वगळून इतर मागासवर्गीय बनविले जाईल हे विधान पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि हे स्पष्ट केले जाऊ शकते की हे विधान वास्तविकता प्रतिबिंबित करत नाही.
मंत्रालयाने पुढे स्पष्टीकरण दिले आहे की अनुसूचित जातींच्या समुदायाला  तामिळनाडूच्या अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये देवेंद्र कुला वेलारार म्हणून वर्ग करण्याचे विधेयक यापूर्वीच लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.
S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी संयुक्त अरब अमिरातच्या शिक्षण मंत्र्यांसमवेत घेतली आभासी व्दिपक्षीय बैठक
संयुक्त अरब अमिरातच्या शिक्षण मंत्र्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे केले कौतुक
शैक्षणिक प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, सर्वांना परवडणारे शिक्षण आणि दायित्व हे एनईपीचे मूलभूत स्तंभ- रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
नवी दिल्ली 9 डिसेंबर 2020
केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी आज संयुक्त अरब अमिरातचे शिक्षणमंत्री हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी यांच्याबरोबर आभासी बैठकीव्दारे संवाद साधला. यावेळी अमिरातच्या राज्य सार्वजनिक शिक्षण मंत्री जमीला अलमुहैरी, यूएईचे भारतातले राजदूत डॉ.अहमद अब्दुल रहमान अलबाना, भारताच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे आणि उभय देशातल्या शिक्षण खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारताच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे यूएईचे शिक्षणमंत्री हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी यांनी कौतुक केले. नवीन शैक्षणिक धोरणातून दूरदर्शिता दिसून येते, या धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी विचार करण्यात आला आहे. उभय देशांमध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये असलेल्या संभावनांचा विचार करून सहकार्य वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार केली पाहिजे, यामुळे परस्परांमधील चांगले संबंध नवीन उंचीवर पोहोचण्यास मदत होईल.
याप्रसंगी पोखरियाल म्हणाले, भारत आणि यूएई यांच्यामध्ये अतिशय दृढ आणि सखोल व्दिपक्षीय संबंध आहेत. दोन्ही देशांकडून शैक्षणिक सहकार्यासाठी निरंतर संवाद साधला जात आहे. तसेच विविध स्तरावर सक्रियता वाढविण्याच्या उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यूएईमधील युवकांना भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे सुकर व्हावे, यासाठी सर्व अभ्यासक्रमांच्या तपशीलासह इतर माहिती देणारे सामायिक पोर्टल विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे, असे सांगून पोखरियाल म्हणाले, भारत आणि यूएई यांच्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर सुरू झालेले काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. यामुळे आपल्या देशातल्या उच्च शिक्षण देणा-या संस्थांमध्ये शैक्षणिक सहकार्य वृद्धिंगत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
भारतीय निवडणूक आयोग
गुजरात विधानसभेच्या दोन जागांसाठीच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम
नवी दिल्ली, 14 मार्च 2019
गुजरात विधानसभेच्या ध्रांगधरा आणि मानवादर या दोन मतदासंघातल्या रिक्त जागांसाठी पोट निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम याप्रमाणे आहे-
येत्या 28 मार्चला अधिसूचना जारी होणार असून 4 एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. 5 एप्रिलला अर्जाची छाननी होईल तर 8 एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. 23 एप्रिलला मतदान होणार असून मतमोजणी 23 मे रोजी होईल. या पोटनिवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येणार आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 138
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ताजी स्थिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीमेंतर्गत आतापर्यंत 205.22 कोटी लसीच्या मात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात, 38,20,676 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 1,36,478 इतकी आहे.
उपचाराधीन रूग्णांची टक्केवारी सध्याच्या घडीला 0.31 टक्के इतकी आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.50 टक्के इतका आहे.
गेल्या 24 तासात, 20,419 रूग्ण कोविडमुक्त झाले असून एकूण कोविडमुक्त रूग्णांची संख्या 4,34,24,029 इतकी वाढली आहे.
गेल्या 24 तासात, 19,893 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 4.94 टक्के आहे
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.64 टक्के इतका आहे.
आतापर्यंत एकूण 87.67 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या असून गेल्या 24 तासात 4,03,006 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.