ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना 147.48 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 18.12 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केन्द्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केन्द्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून, राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,47,48,80,635
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
18,12,70,076
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 147.48  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
18.12  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
कृषी मंत्रालय
कृषी संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य
कृषी संशोधन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर - नरेंद्र सिंग तोमर
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
2017-18 मध्ये कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी झालेला खर्च सध्याच्या दरानुसार भारताच्या एकूण कृषी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.67% होता. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या प्रमाणात शेतीवर खर्च करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षात कृषी संशोधन आणि परीक्षण यावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ होत गेली आहे. 2014-15 मध्ये कृषी संशोधन आणि शिक्षण यासाठी 115.44 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यामध्ये वाढ होऊन 2017-18 मध्ये ती 173.60 अब्ज रुपये झाली.
कृषी क्षेत्रातील संशोधनाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ज्ञानाला चालना देणारे भांडार तयार करण्यासाठी विभागाकडून कृषी क्षेत्रातील मूलभूत, धोरणात्मक आणि आघाडीच्या उपयोजनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मकतेच्या आधारे प्रस्ताव मागवण्यात येतात आणि त्यांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. एनएआरएस अंतर्गत आयआयटीसह विविध स्वायत्त संस्था यामध्ये सहभागी होतात. गेल्या काही वर्षात सध्याच्या कृषी संशोधन विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. उपकरणे आणि रसायनांसोबत प्रशासकीय प्रणालीसहित संशोधन प्रणालीचे संगणकीकरण आणि डिजिटायजेशन ही संशोधन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणाची काही उदाहरणे आहेत.
शेतीसह विज्ञानाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार परदेशी संशोधन संस्था/ विद्यापीठे यांच्यासोबत सहकार्य करत आहे. सीजीआयएआर संस्था, एफएओ, यूएनआयडीओ, ओईसीडी, पश्चिम आफ्रिका कृषी उत्पादकता कार्यक्रम, कन्सास स्टेट युनिवर्सिटी, अमेरिका, वेंगर- अमेरिका, आफ्रिकन- एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायजेशन, सार्क रिजनल नेटवर्क्स, ईक्रीसॅट, सीआयएमएमवायटी, एआयटी, सीआआरएडी, आयडीआरसी, आयआरआरआय,एसएआरईसी आणि यूएसएड इत्यादी युरोपीय, अमेरिकी, आफ्रिकी आणि इतर आशियायी संस्थांचा त्यात समावेश आहे. युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफिक, एशिया पॅसिफिक नेटवर्क फॉर टेस्टिंग ऍग्रिकल्चरल मशिनरी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था डीएआरई/ आयसीएआर या संस्थांच्या सक्रिय भागीदार आहेत आणि त्यांच्यात परदेशी सहकाऱ्यांसोबत अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
संरक्षण मंत्रालय
भारताचे पहिले सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त, त्यांच्या अर्धपुतळ्याचे संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत अनावरण
भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स सीडीएस जनरल बिपिन रावत, यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी, नवी दिल्लीत, आज  युनायटेड सर्व्हिस इन्स्टिटयूशन ऑफ इंडिया इथे त्यांच्या अर्धपुतळ्याचे संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. यावेळी,संरक्षण राज्यमंत्र्यांसह, विद्यमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख व्ही. आर. चौधरी, नौदलप्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे आणि सैन्यदलातील वरिष्ठ तसेच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी, जनरल बिपिन रावत यांच्या कार्यकर्तृत्वाला उजाळा देत, त्यांना अभिवादन केले.
सैन्यदले, आणि युएसआय, यांनी, संयुक्तरित्या हाती घेतलेल्या उपक्रमानुसार, या संस्थेत, जनरल बिपिन रावत यांच्या नावाने एक उत्कृष्टता अध्यासन आणि बिपिन रावत स्मृती व्याख्यान आयोजित केले जाणार आहेत. त्यांच्या चार दशकांच्या दैदीप्यमान कारकिर्दीत, बिपिन रावत यांना सैन्यदलातील अनेक सन्मान आणि पद्म विभूषणने गौरवण्यात आले होते. ते एक द्रष्टे नेते, बुद्धिमान सैनिक होते. आपल्या व्यावसायिक दृष्टिकोन, तत्वे, कार्याबद्दलची निष्ठा आणि निर्णयक्षमतेसाठी ते ओळखले जात.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
विद्यार्थ्यांवरील भार कमी करण्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उपराष्ट्रपतींकडून कौतुक
एनईपी-2020 दूरदर्शी दस्तावेज असून सर्वांगिण विकासावर भर देणारा आहे
एनईपी-2020 मातृभाषेकडे लक्ष दिल्यामुळे भारतीय भाषांचे संवर्धन आणि प्रसार होईल- उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज अभ्यासक्रम कमी करुन विद्यार्थ्यांवरील भार कमी होणार असल्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे कौतुक केले.
पहिल्या राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृती व्याख्यानमालेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित करताना, विद्यार्थ्यांना शारिरीक कसरती आणि खेळाकडेही तेवढेच महत्त्व देण्यासाठी प्रवृत्त करावे, यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला. शालेय अभ्यासक्रमात योगाचा समावेश करावा, जेणेकरुन विद्यार्थी सुरुवातीपासूनच क्रीडांगण आणि वर्गखोल्यांमध्ये तेवढाच वेळ घालवतील.
योग हा मन आणि शरीर दोन्हींचा व्यायाम आहे, असे सांगत उपराष्ट्रपती म्हणाले योगाला कोणताही धर्म नाही. योग हे कला आणि विज्ञान दोन्ही आहे.
नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला दूरदर्शी दस्तावेज असे संबोधित उपराष्ट्रपती म्हणाले, की त्यात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. एनईपी-2020 विद्यार्थीकेंद्री आहे आणि भारताचे उत्साही ज्ञान समुदायात रुपांतर करण्याचा याचा उद्देश आहे. यात भारताचे प्राचीनत्व आणि गौरव यांच्या समावेशनाचा योग्य समतोल साधला आहे तसेच जगातील उत्तम कल्पना आणि उत्तम विचारांचा स्वीकार असल्याचे ते म्हणाले.
एनईपी-2020 मध्ये मातृभाषेला महत्त्व दिल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. उपराष्ट्रपतींनी भारतीय भाषांचे संवर्धन आणि प्रसाराचे महत्व यावर भर दिला. ते म्हणाले, मी वेळोवेळी सांगितले आहे की, कोणत्याही भाषेची सक्ती करु नये आणि कोणत्याही भाषेला विरोध करु नये.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांच्यात होणार आभासी माध्यमातून संवाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांच्यात 11 एप्रिल 2022 रोजी आभासी माध्यमातून बैठक होणार आहे. दक्षिण आशियातील अलीकडील घडामोडी, हिंद - प्रशांत क्षेत्र आणि परस्पर हिताच्या जागतिक मुद्द्यांसंदर्भात सुरु असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याचा उभय नेते आढावा घेतील आणि विचारविनिमय करतील. द्विपक्षीय व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने,ही आभासी बैठक दोन्ही देशांची नियमित आणि उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता सुरू ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
उभय नेत्यांचा आभासी संवाद चौथ्या भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठकीपूर्वी होत आहे, या मंत्रीस्तरीय बैठकीचे नेतृत्व भारताच्या बाजूने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि त्यांचे अमेरिकन समकक्ष, संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन आणि परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन करतील.
मंत्रिमंडळ
एमएचईपी संबंधी कर्ज परतफेडीचा अवधी दोन वर्षांनी वाढवण्यासाठी भारत आणि भूतान दरम्यान कराराच्या अनुच्छेद 3 मधील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मांग्डेछू जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भात भारत आणि भूतान यांच्यातील कराराच्या अनुच्छेद 3 मधील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
भूतानमध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भूतानला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता हा कालावधी 15 ऐवजी 17 वर्षे असेल.
लाभ :
या प्रस्तावाचा उद्देश पुढील बाबी सुनिश्चित करणे हा आहे-
भूतानमध्ये 720 मेगावॅट एमएचईपी मधून विजेची आयात करण्यासाठी पहिल्या वर्षाचा दर 4.12 भारतीय रुपये प्रति यूनिट
एमएचईपी मधून भूतानकडून भारताला अतिरिक्त विजेचा निश्चित पुरवठा
भारत-भूतान आर्थिक संबंध आणि विशेषतः जलविद्युत सहकार्य क्षेत्रात परस्पर संबंध तसेच एकूणच भारत-भूतान संबंध अधिक मजबूत बनवणे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सीओपी 28  शिखर संमेलनाचे नियुक्त अध्यक्ष डॉ. सुलतान अल जाबेर यांची भेट घेतली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2023 रोजी अबू धाबी येथे सीओपी 28  शिखर संमेलनाचे नियुक्त अध्यक्ष आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुलतान अल जाबेर यांची भेट घेतली.
यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण बदलासाठीच्या शिखर संमेलना संबंधीच्या आगामी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज  बाबत चर्चा झाली. डॉ. जाबेर यांनी या महत्त्वपूर्ण बैठकीसंदर्भात यूएईच्या दृष्टिकोनाबाबत पंतप्रधानांना माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांनी सीओपी 28  अध्यक्षपदासाठी संयुक्त अरब अमिरातीला भारताचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. तसेच पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती निवारण पायाभूत सुविधांसाठी भागीदारी, आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष आणि पर्यावरणाशी सुसंगत जीवनशैली संबंधी लाइफ अभियान यासह हवामानातील बदलासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आणि विविध उपक्रम अधोरेखित केले.
त्याचबरोबर भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात  यांच्यातील ऊर्जा सहकार्याचाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान कार्यालय
गीता प्रेस, गोरखपूरला गांधी शांतता पुरस्कार मिळाल्याबद्दल, पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
गोरखपूरच्या गीता प्रेस ची गांधी शांतता पुरस्कार, 2021 साठी निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी या संस्थेचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“गांधी शांतता पुरस्कार, 2021 साठी निवड झाल्याबद्दल मी गीता प्रेस गोरखपूरचे अभिनंदन करतो. त्यांनी गेल्या 100 वर्षात, लोकांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तनासाठी अत्यंत अभिमानास्पद काम केले आहे.”
@GitaPress
अधिक सविस्तर माहितीसाठी ही लिंक बघावी;
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1933252
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
पर्यावरण रक्षणातील वाटा म्हणुन प्रत्येकाने किमान 100 झाडे लावावीत असे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी केले आवाहन
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आज मुंबईतील अली यावर जंग राष्ट्रीय वाचा आणि श्रवण दोष संस्थेत आठवले यांच्या हस्ते वृक्षारोपण
मुंबई दि 5 जून 2021
जागतिक पर्यावरण दिन आज मुंबईतील अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज संस्थेत साजरा करण्यात आला .केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी आज संस्थेला भेट देऊन तेथील वृक्षारोपण कार्यक्रमत सह्भाग घेतला.
संस्थेच्यावतीने दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांसाठी विशेषतः मूकबधिर व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांसाठी आभासी पद्धतीने आयोजित “आशेचे रोप -एक नवी सुरुवात “ या झाडांचे महत्व सांगणाऱ्या वेबिनार मध्ये श्री. आठवले सहभागी झाले.
यावेळी बोलताना आठवले यांनी सांगितले की, या कोरोना महामारीच्या काळात आपणा सर्वाना ऑक्सिजन चे महत्व पटले आहे आणि आपले पर्यावरण ठीक राहिले तर आपण ठीक राहु आणि ते नीट ठेवण्याची जबाबदारी ही आपली सर्वांची आहे. पर्यावरण रक्षणातील आपला वाटा म्हणुन प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात 100 झाडे लाऊन ती जगवली पाहिजेत आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी एकमेकांना सहाय्य करायला हवे असे आठवले यावेळी म्हणाले.
संस्थेच्यावतीने आभासी पद्धतीने आयोजित “आशेचे रोप -एक नवी सुरुवात “ हा वेबिनार, परिसंस्थेच्या पुनर्निर्माणासाठी आवश्यक असलेल्या निसर्गाशी जवळीक साधणाऱ्या जागतिक मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी आहे असे संस्थेच्या संचालक डॉ. सुनी मरींयम मॅथ्युं यांनी सांगितले.
अली यावर जंग राष्ट्रीय वाचा आणि श्रवण दोष संस्थेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रमुख डॉ. वर्षा गठ्ठू यांनी मुलांना विविध उदाहरणातून पर्यावरण रक्षणाचे महत्व पटवून देताना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची शाश्वत विकास ध्येय्य ही संकल्पना स्पष्ट केली. यातील पंधरावे ध्येय हे पर्यावरण असून त्याचा अन्न ,उर्जा आदि इतर ध्येयाशी असलेला संबंध त्यांनी समजावून सांगितला. परिसंस्थेच्या पुनर्निर्माणासाठी अनेक प्रकारे हातभार लावता येईल, जसे की, वृक्षारोपण, हरित शहरे, बागा, आपल्या आहारविहारात बदल, नद्या आणि समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता,असे त्यांनी सांगितले.
डोंबिवली येथील संवाद कर्णबधीर प्रबोधिनीच्या संचालक छाया घाडगे यांनी मुलांना झाडांचे कंद, वेल आदि प्रकार, बियांपासून रोप तयार करणे आणि त्याची जोपासना कशी करावी याविषयी सोदाहरण माहिती दिली.
या राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये संस्थेच्या विविध शाखांमधील दिव्यांग विद्यार्थी आपल्या पालकांसह सहभागी झाले होते.
अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसएबिलिटीज  ही संस्था भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग व्यक्ती सबलीकरण विभागाच्या अंतर्गत, देशभरातल्या मूकबधिर दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी काम करणारी, सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थांपैकी एक संस्था आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
तंत्रज्ञान विकास मंडळ-विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने  महाराष्ट्रातील मेसर्स नोकार्क रोबोटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले पाठबळ; डिजिटली -सक्षम प्रगत वैश्विक आयसीयू व्हेंटिलेटरचे कंपनी करणार व्यावसायिक तत्वावर उत्पादन
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023
अशा देशात जिथे 85% पेक्षा जास्त वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात, तिथे स्वदेशी विकसित उत्पादनांबाबत कधीही जास्त गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. केन्द्र सरकार, आपल्या "मेक इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत, आरोग्यसेवेसह सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटलीकरणाच्या नूतनीकरणावर लक्ष केंद्रित करून, देशांतर्गत नवोन्मेषासाठी एक मजबूत परिसंस्था राबवत आहे.
तंत्रज्ञान विकास मंडळाने  या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना अनुसरुन, महाराष्ट्रातील मेसर्स नोकार्क रोबोटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत करार केला आहे. डिजिटली सक्षम प्रगत वैश्विक आयसीयू व्हेंटिलेटरच्या व्यापारीकरणासाठी ती समर्पित आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 7.89 कोटी आहे. त्यापैकी 3.94 कोटींचे पाठबळ मंडळ देणार आहे. कानपूरच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील स्टार्टअप इनक्यूबेशन आणि इनोव्हेशन सेंटरमध्ये स्थापित मेसर्स नोकार्क, आपल्या स्वदेशी विकसित तंत्रज्ञानासह नवोन्मेषाचे प्रतीक आहे.
व्हेंटिलेटरच्या प्रत्येक घटकासाठी अनेक पेटंट दाखल करून नोकार्कने संपूर्ण तंत्रज्ञान स्वदेशात विकसित केले आहे. कंपनीच्या एंट्री-लेव्हल व्हेंटिलेटर, V310 ने कोविड-19 महामारीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. भारतातील विविध रुग्णालयांमध्ये ते बसवले होते. या जीवनरक्षक प्रणालीने अनेक प्राण वाचवले. या यशाच्या बळावर, नोकार्क आता नोकार्क V730i बाजारात आणत आहे. हे एक स्मार्ट व्हेंटिलेटर आहे. V730i व्हेंटीलेटर GSM, Wi-Fi आणि LAN द्वारे क्लाउडबरोबर अखंड संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करते. यामुळे डॉक्टर आणि अतिदक्षता तज्ञ नोकार्कच्या डिजिटल मंचावर दुरुनही रुग्णांची माहिती तपासू शकतात. रुग्णालयांना त्यांची आयसीयू माहिती/आकडेवारीचे डिजिटलीकरण करता येते. हा उपक्रम वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
मराठी नॉन-फिचरफिल्म 'रेखा' रस्त्यावर राहणाऱ्यांच्या स्वच्छतेच्या समस्यांवर प्रकाश टाकते आणि त्यांच्याप्रती असलेल्या समाजाच्या मलीन वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते
गोवा/मुंबई, 25 नोव्हेंबर 2022
53 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात  भारतीय पॅनोरमातील नॉन-फीचर विभागांतर्गत गुरुवारी, रस्त्यावर राहणाऱ्यांचा दैनंदिन संघर्ष, त्यांचे आरोग्य व स्वच्छताविषयक समस्या आणि समाजाचा त्यांच्याप्रती असलेला दृष्टिकोन यावर एक चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. 'रेखा' या मराठी नॉन-फिचर चित्रपटाचे दिग्दर्शक शेखर बापू रणखांबे यांनी या चित्रपटाविषयी सांगितले. “रस्त्यावर राहणाऱ्यांसाठी आपले दरवाजे बंद असतात. पण आपण हे का करतो? त्यांच्या दुर्दशेमागील कारण आणि रस्त्यावरील रहिवाशांची समाजाकडून होणारी अवहेलना, या प्रश्नांमुळे मी या प्रकल्पावर दीड वर्ष संशोधन केले.” रस्त्यावर राहणाऱ्या महिलांच्या जीवनातील अडचणी मांडतानाच हा चित्रपट त्यांच्या मासिक पाळी आरोग्याच्या वाईट स्थितीकडेही लक्ष वेधतो. “या विषयावर संशोधन करत असताना, त्यांची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून मला धक्का बसला. त्यांना अनेक महिने आंघोळ करायला मिळत नाही”, रणखांबे सांगत होते.
नायिका रेखा रस्त्याच्या कडेला राहते. त्वचेच्या बुरशीजन्य संसर्गाने ती ग्रस्त असते. डॉक्टर तिला आंघोळ करून औषध लावायला सांगतात. पण तिचा नवरा तिला अडवतो आणि तिच्याशी दुर्व्यवहार करतो. रेखा आंघोळ करण्यासाठी प्रयत्न करते पण जेव्हा तिच्या समाजातील महिला तिला आंघोळ न करण्याचे कारण सांगतात तेव्हा तिला धक्काच बसतो. तिची द्विधा मनस्थिती होते. ती आपल्या पतीला सोडण्याचा निर्णय घेते जेणेकरून तिला संसर्गावर उपचार करण्यासाठी आंघोळ करता येईल. स्वच्छ राहण्यासाठी तिने केलेल्या संघर्षाचे चित्रण या फिल्ममध्ये आहे.
या माहितीपटातील कलाकारांमध्ये महाराष्ट्रातील वग कलाकारांचा समावेश असून ते यापूर्वी कधीही कॅमेऱ्याला सामोरे गेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना कॅमेऱ्यांसमोरच्या अभिनयाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी दोन महिन्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये संहितालेखन आणि चित्रीकरण झाले. दिग्दर्शक शेखर बापू रणखांबे सांगलीचे रहिवासी आहेत. पत्र सूचना कार्यालयाने आज आयोजित केलेल्या इफ्फी "टेबल-टॉक्स" सत्रात बोलताना त्यांनी प्रख्यात मराठी दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी या प्रकल्पात केलेल्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
हा चित्रपट स्वच्छतेच्या संकल्पनेच्या विविध स्तरांवर लक्ष केंद्रित करतो, तसेच समाजाने रस्त्यावर राहणाऱ्यांबाबत दृष्टिकोन बदलण्याची गरजही व्यक्त करतो. आपल्या समाजातील महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. "उच्चभ्रू समाजातील तसेच झोपडपट्टीतील महिलांना सारख्याच मानसिकतेचा सामना करावा लागतो", असे मत रणखांबे यांनी व्यक्त केले.
चित्रपटात महत्त्वाच्या व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या माया पवार आणि तमिना पवार यांनी चित्रपटात अभिनयाची संधी मिळाल्याबद्दल आणि इफ्फीमध्ये सहभागाची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तमाशा कलाकार असले तरी सिनेमाच्या माध्यमाने अधिक ओळख मिळवून दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.PIB Mumbai | G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
Follow us on social media:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 152
संरक्षण मंत्रालय
माजी सैनिकांचे कल्याण आणि पुनर्वसन योजना
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2018
सैन्यदलांमधल्या माजी सैनिकांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज राज्यसभेत दिली.
रक्षा मंत्री माजी सैनिक कल्याण निधी अंतर्गत या सैनिकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी वित्तसहाय्य दिले जाते. त्याचबरोबर राहत्या घराची दुरुस्ती, मुलींचे विवाह, विधवांचे पुनर्विवाह, अंत्यसंस्कार अशा विविध कारणांसाठीही केंद्र सरकारतर्फे वित्तसहाय्य दिले जाते. शारीरिकदृष्टया विकलांग सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी खडकी आणि मोहाली येथे पुनर्वसन केंद्रे चालवली जातात. या केंद्रांमध्ये त्यांना कृत्रिम अवयव प्रदान केले जातात. माजी सैनिकांच्या कुटुंबियांना अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेतून सहाय्य केले जाते.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 75
संरक्षण मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण दिन 2018
(नवी दिल्ली, 4 जून 2018
जागतिक पर्यावरण दिनी भारतीय नौदलाच्या हरित उपक्रम कार्यक्रमाला 4 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या अवधित भारतीय नौदलाने पर्यावरणासाठी हितकारक आणि ऊर्जा संवर्धन करणाऱ्या आराखड्याचा स्वीकार केला आहे. गेल्या चार वर्षात या आराखड्याचे पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित धोरणांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
नौदलाने आपले कार्यालयीन कामकाज कागदरहित करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत डिजिटल उपकरणांचा वापर वाढवला जात आहे. नौदलाने किमान 16 हजार वृक्षांची लागवड केली असून त्यामुळे अंदाजे 324 टन कार्बन डायऑक्साईड कमी होणे अपेक्षित आहे. ऊर्जेचा जपून वापर करण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली, त्यामुळे मागील वित्तवर्षाच्या तुलनेत यंदा 11 टक्के कमी विजेचा वापर झाला आहे. नौदलाने पथदिव्यांसाठी 95 टक्के, एलईडी दिवे वापरले असून 21 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने 102 कोटी रुपयांच्या खोट्या पावत्या सादर करुन बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळविणाऱ्या एका व्यक्तीला केली अटक
मुंबई 09 एप्रिल 2022
सुमारे 102 कोटी रुपयांच्या खोट्या पावत्या सादर करून 14 कोटी रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळविणाऱ्या एका व्यक्तीला महाराष्ट्र राज्य जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. तसेच या अधिकाऱ्यांनी मे. सर्मिक्स या कंपनीशी संबंधित असलेल्या पुरवठादारांकडून 8 कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात देखील यश मिळविले. महाराष्ट्र सीजीएसटी विभागाने कर-चुकवेगिरी करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून केलेल्या या कारवाईत मे. सर्मिक्स या कंपनीच्या मालकाला 102 कोटी रुपयांच्या खोट्या पावत्या सादर करून 14 कोटी रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट उत्पन्न करणे, प्राप्त करणे आणि वापरणे या गुन्ह्याखाली 7 एप्रिल 2022 रोजी अटक केली आहे.
या प्रकरणात आणखी काही घोटाळा झाला आहे का याची खात्री करून घेण्यासाठी तपासणी सुरु आहे. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मे. सर्मिक्स या कंपनीच्या मालकाला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.राज्य कर विभागाचे उपायुक्त नीलकंठ एस.घोगरे आणि मुंबईच्या अ तपासणी विभागातील राज्य कर विभागाचे सहआयुक्त आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल सूर्यवंशी यांनी ही संयुक्त कारवाई पार पाडली.
जीएसटी विभागाचे अधिकारी कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी इतर अधिकारी संस्थांसह डेटा अॅनालीटिक साधनांचा वापर करत आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना महाराष्ट्र जीएसटी विभाग कोणत्याही परिस्थितीत कायद्यापासून पळू देणार नाही असा कठोर इशारा या कारवाईद्वारे सर्व घोटाळेबाजांना देण्यात आला आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
देशाची निर्यात आणि आयात सकारात्मक कल दर्शवत असून व्यापार तुट कमी होत असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन
निर्यात प्रोत्साहन परिषदेसमवेत पियुष गोयल यांनी घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
देशाचा जगाशी व्यापार, त्या संदर्भातली परिस्थिती आणि निर्यातदारांना येणाऱ्या समस्या याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विशेषकरून लॉकडाऊन पासून गोयल विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदा समवेत सातत्याने चर्चा करत आहेत. वाणिज्य सचिव डॉ अनुप वाधवान, डीजीएफटी अमित यादव आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. देशाची निर्यात आणि आयात सकारात्मक कल दर्शवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामारीमुळे एप्रिलमध्ये निर्यातीत तीव्र घसरण झाल्यानंतर आता निर्यात गेल्या वर्षीच्या स्तरापर्यंत पोहोचत असल्याचे ते म्हणाले. आयातीबाबत बोलताना ते म्हणाले की भांडवली वस्तू आयात घटली नाही तर आयातीत घट ही प्रामुख्याने कच्चे तेल,सोने आणि खते यांच्या आयातीत घट झाल्याने झाली आहे ही सकारात्मक बाब आहे. व्यापार तुट मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे आणि जागतिक व्यापारात आपला वाटा वाढत आहे. यासाठी त्यांनी लवचिक पुरवठा साखळी, निर्यातदारांची चिकाटी आणि कठोर मेहनत याची प्रशंसा केली. व्यापारविषयक अधिक विश्वासार्ह आणि उत्तम आकडेवारी आणि माहिती निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असून यामुळे देशाला अधिक उत्तम नियोजन करून त्यानुसार धोरण आखता येईल असे त्यांनी सांगितले.
जागतिक व्यापार आणि मूल्य साखळी यामध्ये भारताचा वाटा वृद्धिगत करण्याच्या दृष्टीने विस्तार, मोठ्या प्रमाणात काम वाढवण्यासाठी आणि दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने 24 उत्पादन क्षेत्रे ओळखून त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे असे ते म्हणाले. आयातीला पर्याय निर्माण करून निर्यातीला चालना देण्याची या क्षेत्रांची क्षमता आहे. जागतिक मूल्य साखळीत विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताकडे पाहिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मर्चडाइझ एक्स्पोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम  या योजनेत नुकत्याच करण्यात आलेल्या बदलाबाबत बोलताना 2 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा केल्याचा, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 98% निर्यातदारांवर परिणाम होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. एमईआयएस च्या जागी निर्यातदारांसाठी सरकारने आधीच निर्यात उत्पादन योजनेवर कर आणि कर्तव्य यासाठी सूट जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत कमाल दर निश्चित करण्यासाठी समितीही स्थापन केली आहे. निर्यातदाराने आधीच भरलेल्या कराची भरपाई ही नवी योजना करणार आहे.
निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या पदाधिकाऱ्या कडून अनुभव, आव्हाने आणि सूचना आल्यानंतर त्यांच्या मौल्यवान प्रतिसादाबद्दल मंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. निर्यातदारांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या कार्य कक्षेबाहेर असलेले मुद्दे संबंधितांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सेझ संदर्भातला मुद्दा वित्त मंत्रालयाकडे उपस्थित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सुकाणू समितीच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन त्यांनी निर्यातदारांना केले.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152