ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
व्हॉटस् अॅप हे देशभरातील आपल्या कुटुंबियांशी संपर्क साधण्याचे आपल्यासाठी आणखी एक प्रभावी माध्यम ठरत असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
व्हॉटस् अॅप हे आपल्या देशभरातील कुटुंबियांशी संपर्क साधण्याचे आणखी एक प्रभावी माध्यम बनत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी आपल्या व्हॉटस् अॅप चॅनेलची लिंकही सामायिक केली आहे.
पंतप्रधानांनी एक्स वर पोस्ट केले;
“व्हॉटस् अॅप हे माझ्यासाठी देशभरातील माझ्या कुटुंबियांशी संपर्क साधण्याचे आणखी एक प्रभावी माध्यम बनत आहे. तुम्ही माझ्या या चॅनेलद्वारे माझ्याशी अवश्य संपर्क साधा आणि तुमच्या फोनवर सर्व अपडेट्स त्वरित मिळवा.”
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 16
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
तंबाखू सेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यासाठी ऑटो रिक्षा रॅली
नवी दिल्ली, 31 मे 2018
जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त तंबाखूच्या सेवनामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत माहिती देण्यासाठी आज नवी दिल्लीत ऑटो रिक्षा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी या रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला. या उपक्रमात 100 वाहने सहभागी असून किमान महिनाभराच्या अवधीत या वाहनांच्या माध्यमातून दिल्लीमध्ये विविध ठिकाणी तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.
देशात तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न गरजेचे असल्याचे श्रीमती पटेल यांनी यावेळी सांगितले. तंबाखूमुळे कर्करोग, हृदयरोग तसेच मधुमेहासह अनेक आजार बळावतात. त्यामुळे वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
S.Tupe/M.Pange/P.Kor
(Visitor Counter : 65
मंत्रिमंडळ
ईशान्य परिषदेच्या पुनर्स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
सर्व आठ ईशान्य राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसह एका वैधानिक संस्थेला ईशान्य परिषदेच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याच्या ईशान्य विकास विभागाच्या मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालायच्या राज्यमंत्र्यांना  या परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करायला देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
प्रभाव:
राज्य आणि केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून एनईसी विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतात. गृहमंत्री अध्यक्ष आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे मंत्री उपाध्यक्ष या नवीन व्यवस्थेसह एनईसी आणि ईशान्य राज्यांचे सर्व राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री सदस्य म्हणून भविष्यात आंतरराज्यीय बाबींवर अधिक व्यापक चर्चा करण्याकरिता आणि सर्वसाधारण दृष्टिकोण लक्षात घेण्याकरिता मंच उपलब्ध करून दिला आहे.
एनईसी च्या पुनर्स्थापानेमुळे ही परिषद आता ईशान्य क्षेत्रासाठी अधिक प्रभावीपणे कार्य करेल.
परिषदेमध्ये प्रकल्प / योजना अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल; या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची शिफारस केली जाईल.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 78
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
क्षमता निर्मिती प्रशिक्षण, सर्वोत्तम पद्धती आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण याद्वारे एमएसएमईना मार्गदर्शन सहाय्य करण्याची गरज एमएसएमई सचिवांकडून अधोरेखित
इब्सा  परिषदेने तीन देशांमध्ये उत्तम सहकार्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचे केले आवाहन
एमएसएमईची ताकद, संधी आणि आव्हानांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यात आणि तयार उत्पादनांसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यात तसेच क्षमता निर्मिती प्रशिक्षण, सर्वोत्तम पद्धती आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण याद्वारे एमएसएमईना मार्गदर्शन सहाय्य करण्यात इब्सा  मंच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो असे सचिव  बी बी स्वैन म्हणाले. लघु आणि मध्यम उद्योग संबंधी  तीन देशांच्या आयबीएसए सहाव्या आभासी परिषदेचे उद्घाटन करताना स्वैन म्हणाले की,व्यापाराला प्रोत्साहन देणे, व्यापारातील अडथळे समजून घेणे,तिन्ही देशांमध्ये उत्तम सहकार्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांद्वारे गुंतवणूक सुलभ करणे या उद्देशाने या बैठका आयोजित केल्या जात आहेत.
आयबीएसए हा एक अनोखा मंच आहे जो भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या सामायिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या तीन वेगवेगळ्या खंडांतील तीन मोठ्या लोकशाही देशांना आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो.
एमएसएमई मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ , ब्राझीलची सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सहाय्य सेवा , दक्षिण आफ्रिकेचा लघु उद्योग विकास विभाग  आणि लघु उद्योग विकास संस्था  यांच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले होते.
एनएसआयसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विजयेंद्र यांनी आपल्या भाषणादरम्यान सांगितले की 6 व्या आयबीएसए परिषदेची मुख्य संकल्पना "लोकसंख्या आणि विकासासाठी लोकशाही" अशी आहे. नियामक वातावरण, तंत्रज्ञान सहाय्य, वित्तपुरवठा आणि आयबीएसए सदस्यांनी कोविड -19 महामारी दरम्यान हाती घेतलेल्या पुढाकारांच्या बाबतीत एकमेकांच्या अनुभवांमधून आणि सर्वोत्तम पद्धतींमधून बरेच काही शिकण्यासारखे आणि सामायिक करण्यासारखे आहे यावर त्यांनी भर दिला.
ब्राझीलची सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सहाय्य सेवा  चे प्रशासन आणि वित्त संचालक एडुआर्डो डिओगो म्हणाले की, कोविड 19 महामारीमुळे उद्भवलेली आव्हाने असूनही, एसएमई अजूनही नवसंशोधन करत आहेत आणि रोजगार निर्माण करत आहेत आणि आयबीएसएने त्यांच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे .
दक्षिण आफ्रिकेचा लघु उद्योग विकास विभाग  चे महासंचालक लिंडोकुहले मखुमणे यांनी एमएसएमईला प्रोत्साहन देऊन गरीबी , असमानता आणि बेरोजगारी यासारख्या समस्या सोडवता येऊ शकतात यावर भर दिला.
एमएसएमई क्षेत्रातील आयबीएसए सदस्यांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी ही परिषद एक महत्त्वाचा उपक्रम असून प्रत्येक देशाची क्षमता आणि अंगभूत ताकद एकत्र आणते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ई- कार्यालयांचा अंगिकार करत प्रसार भारतीचे कागदविरहित कामकाज
नवी दिल्ली, 24 जून 2021
प्रसार भारतीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कामकाजाला चालना मिळाली आहे. आता कामकाजाचे स्वरुप पूर्वीसारखे राहिले नसून केवळ दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत 577 केंद्रे आणि दूरदर्शन, आकाशवाणीच्या 22,348 कर्मचाऱ्यांनी ई- कार्यालय कामकाजाचा स्वीकार केला आहे. कोविड महामारीच्या काळात देशभरातील कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात आणि त्यानंतरही अनेक मर्यादांतर्गत काम करावे लागत असताना प्रसार भारतीमध्ये अतिशय सुसज्ज असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान आधारित कामकाजाच्या सुविधा अतिशय उपयुक्त ठरल्या.
प्रसार भारतीचे कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि कागदरहित करण्यासाठी ऑगस्ट 2019 मध्ये ई-कार्यालय पद्धती सुरू करण्यात आली. प्रसार भारतीच्या 577 केंद्रांपैकी 10% नी 2019 मध्ये , 74% नी 2020 मध्ये आणि उर्वरित 16% नी 18 जून 2021 पर्यंत या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.
यामुळे या संस्थेची कामाची गती आणि पारदर्शकता वाढली असून आतापर्यंत 50 हजार पेक्षा जास्त ई-फायली तयार करण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक फायलीची सद्यस्थिती ऑनलाईन उपलब्ध आहे. या फायलींशी संबंधित विभाग त्यांचा अंतर्गत मागोवा घेऊ शकतील. एखादी विशिष्ट फाईल पुढे सरकली आहे की एका विभागात थांबली आहे की ती पूर्ण झाली आहे ते समजू शकणार आहे. साधारणपणे एका प्रत्यक्ष फाईलचा निपटारा करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया करण्यासाठी एका आठवड्याचा कालावधी लागतो. मात्र, ई-ऑफिसचा अवलंब केल्यामुळे हा कालावधी आता 24 तासांवर आला आहे आणि काही वेळा तर केवळ दोन तासांमध्ये काम पूर्ण होऊ लागले आहे.
परिणामी गेल्या दोन वर्षात निपटारा झालेल्या फायलींच्या संख्येत आणि याच कालावधीत दर महिन्याला निपटारा होत असलेल्या फायलींच्या सरासरी संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
प्रसार भारतीमधील  ई- फाईलची निर्मिती आणि निपटारा यामध्ये आघाडीवर असलेली पहिली 10 कार्यालये खालील प्रमाणे आहेत:
|
|
Offices
|
|
Total number ofe-Files cleared since August, 2019
|
|
Monthly average of e-Files disposed since August, 2019
|
|
CEO Office
|
|
11,186
|
|
500+
|
|
DG DD Office
|
|
6897
|
|
300+
|
|
DG AIR Office
|
|
5973
|
|
270+
|
|
DG DD News Office
|
|
3872
|
|
170+
|
|
DG AIR News Office
|
|
721
|
|
30+
|
|
Head of Technology
|
|
3351
|
|
150+
|
|
Head of HR
|
|
13,331
|
|
600+
|
|
Head of Admin
|
|
6121
|
|
275+
|
|
Head of Operations
|
|
2751
|
|
125+
|
|
Head of Finance
|
|
3533
|
|
160+
या उपक्रमामुळे प्रसारभारतीची कार्यालये कागदविरहित कामकाज करू लागल्याने संस्थेचा कागदावर होणारा खर्च ऑगस्ट 2019 ते जून 2021 या काळात 45% नी कमी झाला आहे.
कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याशिवाय कागदरहित कामकाजामुळे महामारीच्या काळात दूरस्थ कामकाज, घरून काम करण्याची सुविधा इत्यादींमुळे संसर्गाचा धोका कमी होऊन कोविडपासून सुरक्षा उपलब्ध व्हायला मदत झाली आहे.S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत लसीच्या 43.51 कोटी मात्रा देण्यात आल्या.
आतापर्यंत देशभरात एकूण 3,05,79,106 कोरोनामुक्त
रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.35%
गेल्या 24 तासात 35,968 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले
गेल्या 24 तासात देशात 39,361 नव्या रुग्णांची नोंद
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,11,189
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णांच्या 1.31%
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी, सध्या हा दर 2.31%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 3.14% असून हा दर 5% पेक्षा कमी
चाचण्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ, एकूण 45.74 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड नंतरच्या टप्प्यात, नियोजनपूर्वक योजना आखल्यास भारताच्या आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकेल: डॉ. जितेंद्र सिंह
(नवी दिल्ली, 8 मे 2020
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज कोविड नंतरच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राविषयी भारतातील वैद्यकीय समुदाय, कॉर्पोरेट रुग्णालय क्षेत्र, प्रमुख संशोधन संस्था आणि वैद्यकीय अर्थशास्त्रज्ञ क्षेत्रातील अग्रगण्य व्यावसायिकांसोबत चर्चा केली.
या दीड तासाच्या प्रदीर्घ व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत चेन्नईचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. व्ही. मोहन, मेदांताचे सीएमडी डॉ नरेश त्रेहान, नारायणा हेल्थ बंगळूरू च्या अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, अपोलो हॉस्पिटलच्या एमडी डॉ. संगीता रेड्डी, बायोकॉन बंगळुरूच्या सीएमडी किरण मजूमदार शॉ, नवी दिल्ली सीएसआयआरचे डीजी डॉ शेखर मांडे, पुदुचेरीचे डॉ. डी. सुंदरारामन, एम्स नवी दिल्लीचे डॉ. शक्ति गुप्ता, नवी दिल्ली एनआईपीएफपी चे संचालक डॉ. रथिन रॉय, नवी दिल्ली डी एचएफआय चे अध्यक्ष प्राध्यापक के. श्रीनाथ आणि छत्तीसगडमधील डॉ. योगेश जैन यांचा समावेश होता.
आपल्या सुरवातीच्या संबोधनात डॉ, जितेंद्र सिंह म्हणाले की, कोविड साथीच्या आजाराच्या पहिल्या टप्प्याचा अनुकरणीय मेहनत व व्यावसायिकतेने सामान केल्यानंतर आता कोविड नंतरच्या टप्प्यासाठी योजना आखण्याची तसेच भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी या प्रतिकूल परिस्थितीचे रुपांतर संधीत कशाप्रकारे केले जाईल याचे धोरण निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. ते म्हणाले की, बोधपूर्ण नियोजन केल्यास, भारताच्या भविष्यातील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा केवळ जागतिक दर्जाच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावण्याची संधी प्रदान करू शकतात.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, वैद्यकीय सामुदायासमोरील आणखी एक चिंता म्हणजे जेव्हा आपण कोविड आव्हान जिंकण्याची आपली जबाबदारी पार पाडत आहोत तेव्हा आपण मधुमेह हृदयरोग, कर्करोग यासारख्या असंसर्गजन्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि कोविडची बाधा नसणाऱ्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण कोविड सोबतच या रुग्णांचा मृत्य दर देखील कायम आहे आणि सह-रूग्णांमुळे कोविड रूग्णांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही कोविड विरुद्धची लढाई सुरूच राहू शकते आणि मोठ्याप्रमाणात नागरिकांची तपासणी करण्याची गरज भासू शकते. भविष्यातील आरोग्यसेवा क्षेत्राचे नियोजन करताना या जबादारीचा देखील विचार करावा लागेल असे ते म्हणाले.
या चर्चेदरम्यान, प्रखरतेनुसार कोविड प्रकरणांवर उच्चस्तरीय पाळत ठेवणे आणि वर्गीकरण करणे यावर जोर देण्यात आला. त्यातून समोर येणाऱ्या मानसशास्त्रीय अभ्यासावर देखील चर्चा करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा करताना असे मत मांडण्यात आले की भविष्यातील कोणत्याही योजनेत आरोग्य क्षेत्राला जास्त प्राधान्य दिले जावे जेणेकरून ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख घटक होईल. त्यासोबतच, जगतील बहुतांश देश जेव्हा भारतासोबत व्यापार करण्यास प्राधान्य देत आहेत अशावेळी भारतामध्ये उत्पादन आणि औषध निर्मिती क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे. इतर सूचनांमध्ये विद्यमान आरोग्य क्षेत्राला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पर्यायांचा समावेश आहे.
बिगैर-संसर्गजन्य रोगांसारख्या बिगैर-कोविडच्या परिस्थितीसह प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेबद्दलही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001 च्या संसद हल्यातल्या शहिदांना अर्पण केली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001च्या संसद हल्यातल्या शहिदांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
2001 मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्याच्या वेळी, शहिद झालेल्यांना आदरांजली अर्पण करत आहे. देशाप्रती त्यांची सेवा, शौर्य आणि सर्वोच्च बलिदान आम्ही कधीही विसरणार नाही, असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
आयबीबीआय आणि सेबी यांच्यात नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ अर्थात आयबीबीआय आणि भारतीय रोखे आणि विनिमय महामंडळ अर्थात सेबी यांच्यात आज एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
2016 च्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याची त्यामधील नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या कराराअंतर्गत
- दोन्ही संस्था कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य आणि मदत करतील.
- दोन्ही संस्था मनुष्यबळ आणि संसाधने यांची देवाणघेवाण करतील.
- नियमित बैठकांद्वारे दोन्ही संस्था परस्परांना प्रभावित करणाऱ्या जबाबदाऱ्या, अंमलबजावणी खटले, संशोधन आणि माहितीची देवाणघेवाण करतील.
- दोन्ही संस्था परस्परांच्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देतील.
- दिवाळखोरी कायद्याचे महत्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दोन्ही संस्था संयुक्तरित्या कार्य करतील.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 138
संरक्षण मंत्रालय
मार्मगोवा हे भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 15B श्रेणीमधील दुसरी विनाशिका, गोवा मुक्ती दिनी आपल्या पहिल्या सागरी चाचण्यांसाठी रवाना
मार्मगोवा हे भारतीय नौदलाची P15B श्रेणीमधील दुसरी स्वदेशी स्टिल्थ विनाशिका असून ती 2022 सालच्या मध्यावर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे .ती आज तिच्या पहिल्या सागरी प्रवासाला निघाली आहे. या जहाजाच्या सागरी प्रवासाचा आरंभ करण्यासाठी 19 डिसेंबर ही सर्वात योग्य तारीख आहे कारण पोर्तुगीज राजवटीपासून मुक्त झाल्याचा आज 60 वा वर्धापन दिन गोवा राज्य साजरा करत आहे. भारतीय नौदलाने या मुक्तीसंग्रामामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि या जहाजाला गोवा या सागरी राज्याशी संबंधित नाव देऊन ती समर्पित केल्याने भारतीय नौदल आणि गोव्यातील लोक यांच्यातील संबंध वृध्दिंगत तर होतीलच, शिवाय नौदलाच्या राष्ट्र उभारणीतील महत्त्वपूर्ण भूमिकेशी जहाजाचे कायमस्वरूपी नाते जोडले जाईल.
मार्मगोवा जहाज हे माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  येथे बांधणी होत असलेल्या प्रकल्प 15B श्रेणीमधील एक विनाशिका आहे. या जहाजामध्ये वैशिष्टपूर्ण, सुयोग्य अशा स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे आणि ते आत्मनिर्भर भारताचे एक दैदिप्यमान उदाहरण आहे. या जहाजाने 'मेक इन इंडिया' या उपक्रमाला उभारी आणि प्रोत्साहन दिले आहे.
मार्मगोवा भारतीय नौदलाच्या लढाऊ क्षमतेत लक्षणीय भर घालेल. अलिकडेच नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयएनएस विशाखापट्टणम  आणि चौथी P75 पाणबुडी आयएनएस वेला  कार्यान्वित झाल्यामुळे, मार्मगोवाच्या सागरी चाचण्यांची सुरुवात ही एमडीएसएल  च्या अत्याधुनिक क्षमता आणि आधुनिक आणि बहुआयामी भारताच्या स्वदेशी मजबूत जहाज बांधणीच्या परंपरेची साक्ष आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी एनसीडीसीच्या 112व्या वर्धापन दिनानिमित्त एएमआरच्या संपूर्ण जनुकीय क्रमनिर्धारणाच्या राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाळेचे आणि नव्या बीएसएल 3 प्रयोगशाळेचे डिजिटल पद्धतीने केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2021
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यासह आज नवी दिल्ली येथे एनसीडीसी अर्थात राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या 112व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषविले. या कार्यक्रमात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी एएमआरअर्थात सूक्ष्मजीव प्रतिबंधासाठीच्या संपूर्ण जनुकीय क्रमनिर्धारणाच्या राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाळेचे, बीएसएल 3 अर्थात जैवसुरक्षा पातळी 3 च्या प्रयोगशाळेचे तसेच पदवीपश्चात अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांचे वसतिगृह आणि अतिथी निवासाचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले.
एनसीडीसीच्या योगदानाबद्दल अभिनंदन करून, मनसुख मांडवीय म्हणाले की, भारताने कोविड महामारीशी सामना करण्यात अनेक देशांपेक्षा उत्तम कामगिरी करून दाखविली आहे. आज सुरु करण्यात आलेल्या नव्या सुविधांमुळे एनसीडीसीच्या 112 वर्षांच्या यशस्वी परंपरेत नवी परिमाणे जोडली आहेत. केवळ भारतीयांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त होईल असे काम करण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी प्रयत्न करण्यासाठी त्यांनी एनसीडीसीला प्रोत्साहित केले.
अलीकडच्या काळात आलेल्या कोविड-19 महामारीने प्राणीजन्य रोगांबाबत खबरदारी घेण्याची तसेच जाणीव निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यानुसार एनसीडीसीमध्ये सुरु असलेल्या “प्राणीजन्य रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठीच्या राष्ट्रीय एकल आरोग्य कार्यक्रमा” अंतर्गत प्राणीजन्य आजारसंबंधी कार्यक्रम विभागाने रेबीज, स्क्रब टायफस, ब्रूसेलॉसिस, अँन्थ्रॅक्स, सीसीएचएफ, निपाह, क्यासनूर जंगलजन्य आजार या भारतातील 7 प्रमुख प्राणीजन्य आजारांची माहिती देणारे छापील, श्रवणीय आणि दृश्य स्वरूपातील आयईसी अर्थत माहिती, शिक्षण आणि संवाद साहित्य निर्माण केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांसह या साहित्याचे देखील प्रकाशन केले.
केंद्रीय मंत्री मांडवीय यांनी वायू प्रदूषणाबाबतच्या राष्ट्रीय आरोग्य स्विकारण योजना आणि उष्णतेशी संबंधित राष्ट्रीय आरोग्य स्विकारण योजना यांचे माहितीवजा वर्णनात्मक चित्रांसह उद्घाटन केले तसेच एनसीडीसीच्या पर्यावरणीय आणि व्यवसायसंबंधी आरोग्य, हवामान बदल आणि आरोग्य केंद्राने विकसित केलेल्या “राष्ट्रीय हवामान बदल आणि मानवी आरोग्य कार्यक्रमाचे” देखील उद्घाटन केले.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार म्हणाल्या की, एनसीडीसी त्यांच्या विविध प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून महामारीविषयक, सार्वजनिक आरोग्याची क्षमता बांधणी आणि कीटकशास्त्राविषयी जनतेला अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवीत आहे. देशाच्या एएमआरअर्थात सूक्ष्मजीव विरोधी प्रतिबंधक कार्यक्रमातील एनसीडीसीची भूमिका स्तुत्य आहे.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण, आरोग्य सेवा विभागाचे महासंचालक डॉ.सुनील कुमार, अतिरिक्त सचिव आरती आहुजा, संयुक्त सचिव लव अगरवाल, एनसीडीसीचे संचालक डॉ सुजित सिंग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी डॉ.रॉडेरिको एच.ऑफ्रीन हे देखील उपस्थित होते.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 226
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताने इंडिया स्टॅक सामायिक करण्याबाबत पापुआ न्यू गिनीसोबत केला सामंजस्य करार
महाराष्ट्रात पुणे येथे 12-13 जून 2023 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने पहिली जागतिक डीपीआय शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या शिखर परिषदेला 250 हून अधिक प्रतिनिधी प्रत्यक्ष हजर होते, त्यामध्ये 50 देशांमधील सुमारे 150 परदेशी प्रतिनिधी होते. तर 2,000 हून अधिक लोक आभासी माध्यमातून उपस्थित होते.
या शिखर परिषदेचा पाठपुरावा म्हणून, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि पापुआ न्यू गिनीचे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी इंडिया स्टॅक म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंमलात आणलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासाठी आज नवी दिल्लीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरी कार्यक्रमात, भारताचे नेतृत्व राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग यांनी केले. त्यांच्यासमवेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुशील पाल आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पापुआ न्यू गिनीचे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव स्टीव्हन माटानाहो यांनी पापुआ न्यू गिनी सरकारचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय आयसीटी प्राधिकरणचे अध्यक्ष नोएल कॉलिन अविरोवेंग मोबिहा, जोसेफ एलेडोना आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पापुआ न्यू गिनी उच्चायुक्तालयाचे उच्चायुक्त पौलियास कोर्नी हे देखील उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल ओळख, डिजिटल पेमेंट, डेटा एक्सचेंज, डेटा गव्हर्नन्स आणि डेटा संरक्षण धोरण , इंटरनेट आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तनात्मक पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. हा सामंजस्य करार क्षमता निर्मितीत मदत करेल आणि राहणीमान सुलभता आणि प्रशासनात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि परिवर्तनात्मक मंच /प्रकल्प सामायिक करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल.
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 218.52 कोटी मात्रांची संख्या ओलांडली
12 ते 14 वयोगटातील 4.10 कोटींपेक्षा जास्त बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 39,583
गेल्या 24 तासात 3,947 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.73%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.44%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 218.52  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.10  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. तसेच 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,15,181
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,18,631
|
|
Precaution Dose
|
|
70,20,632
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,36,783
|
|
2nd Dose
|
|
1,77,16,255
|
|
Precaution Dose
|
|
1,36,46,608
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,10,15,565
|
|
2nd Dose
|
|
3,17,45,589
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,19,41,732
|
|
2nd Dose
|
|
5,30,57,606
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,12,69,907
|
|
2nd Dose
|
|
51,57,54,137
|
|
Precaution Dose
|
|
9,53,04,022
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,40,28,643
|
|
2nd Dose
|
|
19,69,59,736
|
|
Precaution Dose
|
|
4,86,47,268
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,76,68,271
|
|
2nd Dose
|
|
12,31,37,065
|
|
Precaution Dose
|
|
4,73,33,079
|
|
Precaution Dose
|
|
21,19,51,609
|
|
Total
|
|
2,18,52,16,710
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 39,583 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.9% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.73%. झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत 5,096 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,40,19,095 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 3,947 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,20,734 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.50  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.44% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.23% आहे.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
उच्च न्यायालयांच्या संकुलात जस्टीस क्लॉक  बसवण्यात आली
नवी दिल्ली, 15 जून 2023
जस्टिस क्लॉक्स म्हणून ओळखल्या जाणारी इलेक्ट्रॉनिक निदर्शक प्रणाली उच्च न्यायालयांच्या संकुलांमध्ये बसवण्यात आली आहे. हा उपक्रम संबंधित घटकांना न्यायालयाशी संबंधित महत्त्वाच्या मापदंडाबाबत माहिती देईल. तसेच न्यायालयाशी संबंधित आकडेवारी/माहिती प्रदान करून लोकांमध्ये जागरूकता आणेल.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 84
गृह मंत्रालय
पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील गावांमधील वेठबिगारांच्या प्रश्नावरून पंजाबातील शेतकऱ्यांवर दोषारोप नाही
गृह मंत्रालय फक्त मानवी तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाईची मागणी केली आहे
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंजाब सरकारला पत्र पाठवून राज्यातील शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले आहे अशा कथित आशयाच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसारीत केल्या आहेत. या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून पंजाब राज्याच्या सीमेवरील चार संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नाविषयी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्यानंतर मंत्रालयाने मांडलेल्या साध्या निरीक्षणाचा विपर्यास करून अत्यंत चुकीचे संपादन केलेली मते मांडणाऱ्या आहेत.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे हे पत्र हा कायदा आणि सुव्यवस्थाविषयक मुद्द्यांवरून होणाऱ्या नेहमीच्या पत्रव्यवहाराचा भाग असल्यामुळे, एखाद्या विशिष्ट राज्याला किंवा राज्यांना मंत्रालयाकडून असे पत्र पाठविण्याचा कोणताच हेतू येथे स्पष्ट होत नाही. हे पत्र केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांना देखील पाठविण्यात आले असून असामाजिक घटकांकडून दुर्बल वर्गातील लोकांचे शोषण होऊ नये या उद्देशाने सर्व राज्य सरकारांनी या संदर्भातील प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती करण्यासाठी हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
दुसरे असे की, या पत्राबाबत प्रसारित झालेल्या बातम्या अजिबात संबंध नसलेल्या संदर्भात लोकांसमोर आल्यामुळे, त्यावरून गृह मंत्रालयाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि याचा संबंध सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी देखील जोडण्यात आला. हे पत्र अत्यंत स्पष्टपणे फक्त इतकेच सांगते की मानवी तस्करीचे संघटीत गुन्हेगार अशा प्रकारे वेठ्बिगारांना नोकरीला ठेवतात आणि त्यानंतर त्यांचे शोषण करून अत्यंत कमी मजुरी देऊन त्यांना अत्यंत अमानवी वागणूक देतात तसेच त्यांच्याकडून अधिकचे काम करून घेण्यासाठी त्यांना अंमली पदार्थांचे व्यसन लावून त्या मजुरांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडवितात.
या समस्येचे बहु-आयामी आणि भयंकर तीव्र स्वरूप लक्षात घेऊन, या मंत्रालयाने राज्य सरकारला/सरकारांना “अशा गंभीर प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांविरुध्द योग्य ती कारवाई” करण्याची विनंती केली आहे.