ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना 47.48 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि खासगी रुग्णालयांकडे अद्याप 2.88 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 29 जुलै 2021
कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची व्याप्ती आणि गती देशभरात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक सार्वत्रिक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून प्रारंभ झाला. लसींची अधिक प्रमाणातील उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरकणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेवर यापूर्वीपासून लक्ष ठेवून आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी या माध्यमातून लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा मोफत पुरवित आहे. कोविड – 19 लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांकडून उत्पादन केलेल्या 75% लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविणार आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
47,48,77,490
|
|
IN PIPELINE
|
|
53,05,260
|
|
CONSUMPTION
|
|
44,74,97,240
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,88,55,050
सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 47.48 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविल्या आहेत आणि आणखी 53,05,260 मात्रा पुरवठ्याच्या मार्गावर आहेत.
आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 44,74,97,240 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय लसीच्या 2.88 कोटीपेक्षा जास्त  शिल्लक आणि न वापरलेल्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि खासगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध आहेत.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित क्रीडा सांस्कृतिक महोत्सव सप्ताहाचा सांगता सोहळा आणि पारितोषिक वितरण कार्यक्रम मुंबईत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न
देशात येणाऱ्या पाहुण्यांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार विभागातील कर्मचार्यांनी मिशन मोडवर काम करावे, असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे आवाहन
मुंबई दि फेब्रुवारी 28,2022
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय हा देशाचा अतिशय महत्वाचा विभाग असून विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कार्यामुळे देशाची प्रतिमा तयार होते असे सांगत नागरिक तसेच देशात येणाऱ्या पाहुण्यांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी विभागातील कर्मचार्यांनी मिशन मोडवर काम करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मुंबईतील विभागीय पारपत्र कार्यालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, प्रवासी संरक्षक विभाग तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विभागीय शाखा सचिवालयातर्फे क्रीडा सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महोत्सवाची सांगता सोहळा आणि बक्षीस वितरण कार्यक्रम राज्यपालांच्या उपस्थितीत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई इथे रविवारी संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी एक कविसंमेलन ही आयोजित करण्यात आले होते. राज्यपालांच्या हस्ते विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली तसेच विदेश भवनाच्या कर्मचाऱ्यांचाही त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल सत्कार यावेळी करण्यात आला
यावेळी राज्यसभेचे सदस्य विनय सहस्रबुद्धे , मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख , भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकर, फिटनेस तज्ञ डॉ. मिकी मेहता या मान्यवरांसह क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी डॉ राजेश गवांडे, प्रवासी संरक्षक अधिकारी राहुल बऱ्हाट, भारतीय संस्कृती संबंध परिषदेच्या विभागीय संचालिका रेणू प्रिथियानी व परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच सामान्य जनता उत्साहाने सहभागी झाले होते.
करोनाच्या कठीण काळात या परराष्ट्र मंत्रालयाने अतिशय कुशलतेने काम केले आणि आताही युक्रेन येथे उद्भवलेल्या परिस्थितीत भारतीय लोकांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी चांगले काम करीत आहे अशा शब्दात राज्यपालानी विभागाच्या कामाचा गौरव केला.
देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे मुंबई येथे अनेक राष्ट्रप्रमुख, विदेशातील प्रांतीय मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, राजदूत आणि उद्योजक मोठ्या संख्येने येत असतात. त्यामुळे मुंबईतील परराष्ट्र मंत्रालय विभाग दिल्लीपेक्षाही अधिक सक्रिय असतो , असे सांगत या मंत्रालयातील लोक किती तत्परतेने आणि लोकाभिमुखतेने काम करतात यावर देशाच्या परराष्ट्र नीतीचे यश अवलंबून असते असे राज्यपाल म्हणाले.
दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र मंत्री असताना सामान्य नागरिकांना त्वरित प्रतिसाद देणारी प्रणाली विकसित केली होती असे सांगून या प्रणालीच्याही पुढे जाऊन परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना सौजन्यपूर्ण सेवा दिली तर तो विभाग आदर्श विभाग म्हणून प्रस्थापित होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.
विदेश भवन हे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे एकात्मिक कार्यालय असून प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय , शाखा सचिवालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आणि प्रवासी संरक्षक कार्यालय ही चार कार्यालये त्याअंतर्गत समाविष्ट आहेत .
पंतप्रधान कार्यालय
‘सुधारणा आणि धोरण निर्मिती’ या विषयावरील ब्लॉग पोस्ट पंतप्रधानांनी समाजमाध्यमांवर केली शेअर
इच्छाशक्ती आणि प्रोत्साहनाच्या मार्गाने सुधारणा
नवी दिल्ली, 22 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज समाज माध्यमांवर आपली ब्लॉग पोस्ट म्हणजेच लेख शेअर केला आहे. कोविडच्या काळातील सुधारणा, केंद्र-राज्य भागीदारी आणि अभिनव धोरण निर्मिती अशा विषयांवर हा लेख आहे. लिंक्डइन या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी हा लेख शेअर केला आहे.
याबद्दलच्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणतात--
"इच्छाशक्ती आणि प्रोत्साहनाच्या मार्गाने सुधारणा... माझ्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये मी कोविड काळात केलेली धोरणे, त्यामागची केंद्र-राज्य भागीदारी याविषयी माझे विचार व्यक्त केले आहेत.”
https://www.linkedin.com/pulse/reforms-conviction-incentives-narendra-modi/?published=tS.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्थेतर्फे आपत्कालीन परिस्थितीनंतरच्या गरजांवर उद्या कार्यशाळा
(नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2019
राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्थेतर्फे  उद्या 23 सप्टेंबर 2019 रोजी आपत्कालीन परिस्थितीनंतरच्या गरजांवर नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील.
एनआयडीएमने ‘सायक्लॉन रिस्क मेटीगेशन प्रोजेक्ट’ अंतर्गत ‘पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट’वर एक वैज्ञानिक उपकरण विकसित करण्यासाठी अभ्यास केला आहे. या कार्यशाळेचे लक्ष्य सर्व संबंधितांना या अभ्यासाचे निष्कर्ष कागदपत्र दाखविणे आहे; ज्यामुळे गृह मंत्रालयासाठी अहवाल तयार करताना त्याचा उपयोग संदर्भ म्हणून होईल. कार्यशाळेमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत होणारे नुकसान व त्याचे आकलन करताना राज्यांना येणाऱ्या समस्या व मुद्दे यांवर देखील चर्चा होणार आहे.
या कार्यशाळेसाठी संबंधित केंद्रीय मंत्रालये / विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी तसेच राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांचे निवासी आयुक्त, आपत्कालीन व्यवस्थापन मुख्य सचिव यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय कार्यशाळेसाठी यूएनडीपी, जागतिक बँक, एडीबी, जागतिक आरोग्य संघटना, एफएओ, डब्ल्यूएफपी, स्वयंसेवी संस्था आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही आमंत्रित केले गेले आहे.
S.Pophale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
चौथ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी पंतप्रधानांचे संबोधन
नवी दिल्ली, 21 जून 2018
योगाभ्यास हा जगातील सर्वात शक्तीशाली आणि एकजूटीचे साधन, दल बनले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. चौथ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त उत्तराखंडमधील देहराडून येथे वन संशोधन संस्थेच्या संकुलात आयोजित कार्यक्रमात ते उपस्थितांना संबोधित करत होते. यावेळी पंतप्रधानांनी सुमारे 50 हजार उत्साही योगाभ्यास स्वयंसेवकांसह वन संशोधन संस्थेच्या आवारात योगासने, प्राणायाम आणि ध्यानधारणा केली.
जगभरात आज सर्व जण सूर्याच्या साक्षीने योगाभ्यास करत आहेत, हा प्रत्येकासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. देहराडून ते दबलींग, शांघाय ते शिकागो आणि जकार्ता ते जोहान्सबर्ग पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी योगाचा प्रसार झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
योगाभ्यास करणाऱ्या जगातील उत्साही लोकांना स्पष्ट संदेश देतांना पंतप्रधान म्हणाले की, संपूर्ण जगाने योगाभ्यासाला आपलसं केले असून, दरवर्षी साजरा होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिन समारंभातून याचे दर्शन घडते. उत्तम आरोग्य आणि सुखाच्या शोधात असलेल्यांसाठी योग दिन ही सर्वात मोठी लोक चळवळ बनली आहे, असे ते म्हणाले.
जर संपूर्ण जगाने आपला आदर करावा असे वाटत असेल, तर आपण आपला वारसा आणि ठेवा यांचा आदर करायला हवा, असे पंतप्रधान म्हणाले. योगाभ्यास हे अतिशय सुंदर आहे कारण ते प्राचीन आहे आणि तरीही आधुनिक आहे, यात आपल्या वर्तमान आणि भूतकाळाचा समतोल असून, आपल्या भविष्यासाठी आशेचा किरण मिळतो, असे ते म्हणाले.
योगाभ्यासाच्या क्षमतेबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, लोकांना तसेच समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर योगाभ्यास हे उत्तर आहे. योगाभ्यासामुळे ताणतणाव विरहीत शांत आणि समाधानी जीवन जगता येऊ शकेल. भेदभाव न करता योगाभ्यास सर्वांना एकत्र आणतो, वैरभावाच्या जागी एकजुटीची भावना निर्माण करतो. वेदना वाढण्याऐवजी योगामुळे आराम मिळतो, असे ही पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 85
नागरी उड्डाण मंत्रालय
ग्रीनफिल्ड आणि सध्याच्या विमानतळ प्रकल्पात 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र हे गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा भागीदार म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक पावले उचलत आहे. यामध्ये यांचा समावेश आहे-
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने येत्या 4-5 वर्षात 25,000 कोटी रुपये खर्चाचा विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. सध्याच्या विमानतळांचा विस्तार किंवा आधुनिकीकरण, नवे विमानतळ, सध्याच्या धावपट्यांचा विस्तार आणि बळकटीकरण, नियंत्रण टॉवर यांचा यात समावेश आहे.
- सरकारी खाजगी भागीदारीतून दिल्ली, हैदराबाद आणि बेंगळूरू या तीन विमानतळांचा सुमारे 30,000 कोटी रुपये खर्चून 2025 पर्यंत विस्तार करण्याची योजना. याशिवाय सरकारी खाजगी भागीदारीतून देशभरात नव्या ग्रीन फिल्ड विमान तळांमध्ये 36,000 कोटी रुपये गुंतवणूकीची योजना.
- देशभरात 21 ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रात शिर्डी आणि सिंधुदुर्ग, पश्चिम बंगालमधला दुर्गपूर, सिक्कीम मधला पेक्यांग, केरळ मधला कन्नूर, आंध्रप्रदेशमधला ओरवकल, कर्नाटक मधला कलबुर्गी आणि उत्तरप्रदेश मधला कुशीनगर विमानतळ कार्यान्वित झाला आहे.
- देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती यासाठीचा वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून कमी करून 5% करण्यात आला आहे.
- केद्र सरकारने 15 जून 2016 ला राष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक धोरण जाहीर केले.
ग्रीनफिल्ड आणि सध्याच्या विमानतळ प्रकल्पात आणि हवाई वाहतूक सेवा, देखभाल आणि दुरुस्ती संस्था, हवाई उड्डाण प्रशिक्षण संस्था या अंतर्गत उल्लेख करण्यात आलेल्या क्षेत्रात, थेट परकीय गुंतवणूक धोरणातल्या अटींच्या अधीन राहून 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
नागरी हवाई वाहतूक राज्य मंत्री जनरल डॉ व्ही के सिंग  यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
बालाकोट इथे जैश-ए-महंमदच्या दहशतवादी तळावरच्या हल्ल्यासंदर्भात परराष्ट्र सचिवांचे निवेदन
नवी दिल्ली,26फेब्रुवारी 2019
जैश-ए-महंमद या पाकिस्तान स्थित दहशतवादी संघटनेने 14 फेब्रुवारी 2019 मधे केलेल्या आत्मघातकी दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे 40 जवान शहीद झाले. जैश-ए-महंमदचा म्होरक्या मसूद अझहर असून, पाकिस्तानमधे गेल्या दोन दशकापासून सक्रिय असून, बहावालपूर इथून तो सूत्रं हलवतो.
भारताच्या संसदेवर डिसेंबर 2001 मधे झालेला हल्ला तसेच 2016 च्या जानेवारीत पठाणकोट इथे झालेल्या हल्ल्यासह अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमागे संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रतिबंधित केलेल्या जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेचा हात आहे.
पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधल्या या संघटनेच्या दहशतवादी प्रशिक्षण तळाच्या ठिकाणांबाबत पाकिस्तानला वेळोवेळी माहिती देण्यात आली. मात्र पाकिस्तानने या तळाचे अस्तित्व नाकारले. पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात माहिती असल्याशिवाय शेकडो जिहादींना दहशतवादी प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असणारे इतके मोठे तळ अस्तित्वात येऊन सुरु राहू शकत नाहीत.
जिहादींना प्रशिक्षण देण्यापासून रोखण्यासाठी जैश-ए-महंमद विरोधात कारवाई करण्याची विनंती भारताने पाकिस्तानला वारंवार केली होती. पाकिस्तानच्या भूमीवर असलेले हे दहशतवादी तळ नष्ट करण्यासाठी पाकिस्तानने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. देशाच्या विविध भागात आणखी आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला करण्याचा जैश-ए-महंमद कट आखत असून, यासाठी फिदायीन जिहादींना प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची विश्वासार्ह गुप्तवार्ता मिळाली आहे. या नजिकच्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा प्रतिबंधात्मक हल्ला निश्चितच आवश्यक ठरला होता.
बालाकोट इथल्या जैश-ए-महंमदच्या सर्वात मोठ्या प्रशिक्षण तळावर भारताने आज पहाटे हल्ला करुन जैश-ए-महंमदचे दहशतवादी, ट्रेनर, सिनियर कमांडर आणि फिदायीनसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या जिहादी गटांचा मोठ्या प्रमाणात खात्मा केला. जैश-ए-महंमदचा म्होरक्या मसूद अझहरचा मेव्हणा मौलाना युसुफ अझहर उर्फ उस्ताद घौरी बालाकोट इथला तळ चालवत होता.
दहशतवादाविरोधात लढा देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यासाठी भारत सरकार ठामपणे कटिबद्ध आहे. यामुळे जैश-ए-महंमदच्या तळांना लक्ष्य करुन ही असैनिकी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. नागरिकांना इजा होऊ नये यादृष्टीने कारवाईसाठी हे स्थान निवडण्यात आले. घनदाट जंगलात डोंगरमाथ्यावर असलेला हा तळ नागरिकांपासून खूप दूर आहे. काही वेळापूर्वीच हा हल्ला केला असल्यामुळे यासंदर्भात अधिक तपशील अद्याप हाती आला नाही.
भारताविरोधातल्या दहशतवादी कारवायासाठी आपल्या भूमीचा आणि आपल्या नियंत्रणाखालच्या प्रांताचा वापर करु दिला जाणार नाही यासाठी पाकिस्तानने जानेवारी 2004 मध्येच कटिबद्धता दर्शवली आहे. या जाहीर कटिबद्धतेशी ठाम राहून पाकिस्तान, जैश-ए-महंमदचे इतर तळ नष्ट करेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 172
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंज 5.0 सुरु करणार
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2021
मुख्य ठळक मुद्दे:
- डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंज  5.0 अंतर्गत सेवा आणि डीपीएसयू मधून समस्या निवेदने प्रसिद्ध केली जातील
- भविष्यासाठी लष्करी फायदा सुनिश्चित करण्यासाठी डिझाइन केलेले
- संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी स्टार्टअप इकोसिस्टमचा फायदा घेण्याच्या दिशेने मोठी झेप
- स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण संकल्पनांशी जोडून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे
डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंज 1.0  सुरु केल्यानंतर तीन वर्षांनी, इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स , डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन  19 ऑगस्ट 2021 रोजी नवी दिल्लीत डीआयएससी 5.0 सुरु करेल. आयडीईएक्स विशिष्ट क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास आणि संभाव्य सहकार्यावर देखरेख ठेवणारी संस्था म्हणून काम करण्यासाठी संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात विविध हितधारकांना व्यासपीठ प्रदान करते. डीआयएससी आणि ओपन चॅलेंजेस सारख्या उपक्रमांसह, आयडेक्स देशाच्या मजबूत विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन प्रतिभेचा वापर संरक्षण संशोधनात नवीन क्षमता विकसित करण्यासाठी सक्षम आहे. DISC 5.0 मध्ये पहिल्या चार DISC आवृत्त्यांपेक्षा अधिक आव्हाने असतील.
DISC फेरी 5 अंतर्गत सेवा आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  कडून प्राप्त झालेल्या समस्या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते प्रसिद्ध केल्या जातील. आयडेक्सची रचना लष्करी युद्धात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सेवा दलांच्या गरजांशी जवळून जोडण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी करण्यात आली होती, असे सचिव  राज कुमार यांनी सांगितले.
सेवा आणि डीपीएसयू द्वारे मांडण्यात येणाऱ्या समस्यांमुळे भविष्यात लष्कराला लाभ सुनिश्चित होईल अशी रचना केली आहे. विजेत्यांना iDEX कडून 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान, भागीदार इनक्यूबेटर्सकडून सहाय्य आणि अंतिम वापरकर्ते असलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मिळते.
DISC 5.0 चा प्रारंभ भारताची संरक्षण तंत्रज्ञान, उपकरणे संरचना आणि उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी स्टार्टअप इकोसिस्टमचा लाभ घेण्यासाठी एक उत्तुंग झेप असेल. ही आव्हाने स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण संकल्पनांशी जुळण्यासाठी प्रोत्साहित करतील आणि भारतातील नवोदित उद्योजकांमध्ये सर्जनशील विचारांचा दृष्टिकोन निर्माण करतील. अतिरिक्त सचिव, डीडीपी आणि सीईओ, डीआयओ संजय जाजू यांनी सांगितले की, आयडेक्स प्रक्रियेने भारतीय स्टार्टअप्ससाठी त्यांच्या कार्याला दृश्यमानता देण्याबरोबरच संपूर्ण नवीन परिसंस्था खुली केली आहे. दीर्घ कालावधीत, यामुळे या संस्थांना विश्वासार्हता निर्माण करण्यास आणि परदेशी करार मिळवण्यास मदत होईल.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 191
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
बनावट आयातदारांच्या नावे अवैध पद्धतीने माल आयात करून तो सीमा शुल्क विभागाच्या तपासणीतून सोडवून घेणाऱ्या टोळीचा भाग असलेले पाच अधीक्षक आणि दोन कस्टम हाउस एजंटना सीबीआयने केली अटक
रायगड/मुंबई, 16 मार्च 2023
केंद्रीय अन्वेषण विभाग- सीबीआयने सीमा शुल्क विभागाच्या पाच अधीक्षकांना आणि कस्टम हाऊस एजंट्सना  सहा वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या तपासादरम्यान अटक केली आहे.
सीबीआयने सीमा शुल्क विभागाच्या मुंबईतील सहा अधीक्षक आणि दोन कस्टम हाऊस एजंट्स आणि इतर अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात सहा वेगवेगळी प्रकरणे दाखल केली आहेत. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कस्टम हाउस एजंट्ससोबत वेगवेगळ्या कालखंडात युबी केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क विभाग इथे नेमणुकीस असताना संगनमत करून सीमा शुल्क कायद्याअंतर्गत “निवासाच्या ठिकाणात बदल” करण्याच्या तरतुदींचा गैरवापर केला. या टोळीवर असा आरोप आहे की, या टोळीने परदेशात, खास करून आखाती देशांत, दोन वर्षांपेक्षा जास्त वास्तव्य केलेल्या विविध लोकांचे पारपत्र वापरून घरगुती वापराच्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर अज्ञात वस्तू त्यांच्या बाजारभावापेक्षा कमी मूल्य दाखवून आणि काही वस्तूंच्या आत वस्तू लपवून आयात केल्या. या आरोपींवर असा आरोप आहे की अशा प्रकारे आयात केलेल्या वस्तू ज्या व्यक्तीचे पारपत्र वापरले आहे त्या व्यक्तीसाठी आयात करणे गरजेचे होते. मात्र या वस्तू इतर अनेक लोकांच्या नावाने आयात केल्या होत्या, जे अजूनही परदेशात राहतात. पारपत्रधारक व्यक्तींना त्यांचे पारपत्र वापरू देण्यासाठी 15,000 रुपये देण्यात आले होते, असा देखील आरोप आहे.
ज्या वस्तूंची आयात करण्यात आली आहे, त्यांची निर्यात अशा व्यक्तीसाठी व्हायला हवी होती, ज्यांचे पारपत्र सीमाशुल्क विभागासमोर सादर करण्यात आले होते, मात्र तसे न होता, हा माल, देशाबाहेर स्थायिक झालेल्या आणि अजूनही देशाबाहेर राहणाऱ्या इतर लोकांच्या नावाने आयात करण्यात आला आणि ज्याचे पारपत्र या अवैध निर्यातीसाठी वापरण्यात आले, त्याला त्या बदल्यात 15 हजार रुपये देण्यात आले असाही आरोप आहे. या संबंधित मालाची वाहतूक करणाऱ्या आणि या मालाची तपासणी/ना हरकत प्रमाणित करत, त्यांची सोडवणूक करणाऱ्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करुन, एकत्रितपणे  ही अवैध वाहतूक करण्यात आली, असा आरोप आहे. ही अवैध वाहतूक होऊ देण्यात मदत करण्यासाठी या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना सुमारे 2.38 कोटी रुपयांची कथित लाच देण्यात आली.
या आरोपीशी आणि त्याच्या सोबतच्या लोकांशी संबंधित, 19 जागांवर छापे आणि शोधमोहीम करण्यात आली. मुंबई, दिल्ली, गाझियाबाद, जयपूर, मोतिहारी , कुरुक्षेत्र आणि रोहतक अशा ठिकाणी झालेल्या या शोधमोहिमेत, विविध कागदपत्रे/वस्तू जप्त करण्यात आल्या.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना आज रायगड जिल्ह्यात अलिबागच्या विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.PIB Mumbai | S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आर के लक्ष्मण यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त केले अभिवादन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे. पंतप्रधानांनी 2018 मध्ये `टाईमलेस लक्ष्मण` या पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी केलेले भाषण शेअर केले आहे.
ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
``बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या आर के लक्ष्मण यांचे 100 व्या जयंतीनिमित्त स्मरण करतो. त्यांच्या व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून, त्यांनी तत्कालीन सामाजिक – राजकीय वास्तव सुंदररित्या मांडले. मी जेव्हा 2018 मध्ये `टाईमलेस लक्ष्मण` या पुस्तकाचे प्रकाशन केले होते, त्यावेळचे भाषण शेअर करीत आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यवसाय सुधार कार्य कृती योजना-2019 च्या अंमलबजावणीवर आधारित राज्यांची क्रमवारी जाहीर
राज्य सुधार कृती योजना 2019 अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा ठरली आघाडीची राज्ये
राज्यांना क्रमवारी बहाल केल्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित होईल, निकोप स्पर्धा आणि प्रत्येक राज्यामध्ये व्यवसायसुलभता वाढेल
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज व्यवसाय सुधार कृती आराखडा  अंतर्गत चौथ्या वर्षासाठी राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली.
यासंबंधी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री, रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल; गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी; वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश. उत्तराखंड आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे नायब राज्यपाल; राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे उद्योगमंत्री आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याची घोषणा ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती.
व्यवसाय सुधार कृती योजनेअंतर्गत राज्यांची क्रमवारी जाहीर करण्यास 2015 मध्ये सुरुवात झाली. आतापर्यंत 2015, 2016 आणि 2017-18 साठी राज्य क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुधार कृती आराखडा 2018-19 मध्ये 180 सुधारणा क्रमांक, ज्यात माहितीची उपलब्धता, एक खिडकी प्रणाली, श्रम, पर्यावरण अशा 12 व्यवसाय नियमन क्षेत्रांचा समावेश आहे. गुंतवणूक सुधारणे आणि व्यवसाय सुधारणेच्या कृती योजनेच्या अंमलबजावणीतील कामगिरीच्या आधारे निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यांच्या प्रणालीद्वारे प्रत्येक राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या वेळी क्रमवारीसाठी स्थानिक पातळीवरील तीस हजाराहून अधिक प्रतिसादकांच्या अभिप्रायाला महत्त्व दिले. राज्य क्रमवारीमुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यास, निकोप स्पर्धा वाढविण्यास आणि प्रत्येक राज्यात व्यवसायसुलभता निर्माण होण्यास मदत होईल.
कोविड-19 संक्रमणकाळात जगातील सर्वांत कडक टाळेबंदीची अंमलबजावणी केली असतानाही भारतात सुधारणा प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली होती, वाढलेल्या थेट परकीय गुंतवणूकीतून हे दिसून येते. काही राज्यांनी कृती योजना एकत्रितपणे पार पाडल्या आणि सुधारणा घडतील याची खात्री करुन देण्यात उत्स्फूर्तता दर्शविली आहे. राज्यांनी व्यवसाय सुधार कृती आराखड्याची खरी भावना जोपासली आहे, असे श्रीमती सीतारमण क्रमवारी जाहीर केल्यानंतर म्हणाल्या.
आज जाहीर करण्यात आलेली व्यवसाय सुलभता क्रमवारी राज्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे, असे याप्रसंगी पीयुष गोयल म्हणाले. राज्य क्रमवारी जाहीर करणाऱ्या काही विशिष्ट देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, या क्रमवारीमुळे पर्यायाने देशाची क्रमवारी सुधारेल, असे ते म्हणाले.
परवाने नूतनीकरण काढून किंवा त्यांची मुदत वाढवून, अर्जाचे फॉर्म सुलभ करून, जोखीम-आधारित तपासणी किंवा तृतीय-पक्षाच्या तपासणीची सुरुवात करुन, मान्यता अंकीकरण करुन नियामक यंत्रणेला तर्कसंगत ठरविण्यासाठी उपाययोजना करून नियामक ओझे कमी करण्यासाठी पावले उचलावी, असे हरदीपसिंग पुरी म्हणाले.
राज्य सुधार कृती आराखडा 2019 अंतर्गत आघाडीवरील दहा राज्ये:
1. आंध्र प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश
3. तेलंगणा
4. मध्य प्रदेश
5. झारखंड
6. छत्तीसगढ
7. हिमाचल प्रदेश
8. राजस्थान
9. पश्चिम बंगाल
10. गुजरात
राज्य क्रमवारी: राज्य बीआरएपी 2019 यादी पुढीलप्रमाणे:
Performers: State BRAP 2019
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी युएईच्या हवामान बदल विषयाचे दूत आणि उद्योग आणि आधुनिक तंत्रज्ञान मंत्री डॉ सुलतान अल जबेर यांची घेतली भेट
हवामान बदलावर मात करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्याबद्दलच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
आपण विकसनशील देशांच्या चिंतांना प्राधान्य देण्याची गरज, विशेषतः आर्थिक आणि तंत्रज्ञान विषयक मदत देतांना त्यांचा विचार व्हायला हवा: भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 26 मे 2022
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची आज संयुक्त अरब अमिरातीचे हवामान बदल विषयाचे दूत आणि उद्योग तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान मंत्री डॉ सुलतान अल जबेर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक झाली. यावेळी, त्यांच्यात हवामान बदलांशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली, त्यात कॉप-28 चे यजमानपद आणि इतर मुद्यांचा समावेश होता.
या बैठकीआधी, दोन्ही मंत्र्यांनी, हवामान बदल विषयक एका सामंजस्य करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा मूलभूत उद्देश, हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी, दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य निर्माण करणे, ते वृद्धिंगत करणे आणि पॅरिस कराराच्या अंमलबाजवणीसाठी एकत्रित योगदान देणे हा आहे.
द्विपक्षीय बैठकीत भूपेंद्र यादव यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या 2023 मध्ये कॉप 28 च्या यजमानपदासाठी च्या प्रस्तावाची नोंद घेतली आणि म्हणले की आपण विकसनशील देशांच्या समस्यांना, विशेषतः अर्थसहाय्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अंमलबजावणी आणि मदत यांना, प्राधान्य द्यायला हवे.
हवामान बदल अर्थसहाय्य, अनुकूलन, अनुकूलन, तोटे आणि नुकसान यावर कॉप 26 पश्चात अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यादव यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या हवामान बदलविषयक कारवाईची दाखल घेतली आणि त्याची प्रशंसा केली, तसेच भारताच्या हवामान बदलावरील उपायांच्या कृतीविषयी सांगितले, जी आपल्या पंतप्रधानांच्या मजबूत आणि दूरदर्शी नेतृत्वात केली जात आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने आपत्ती प्रतिकार पायाभूत सुविधा संघटनेत  आणि उद्योग संक्रमण नेतृत्व गटात  सामील होण्याविषयी विचार करावा अशे विनंती त्यांनी केली.
हवामान बदल विषयक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याने दोन्ही बाजू या विषयी परस्पर सहमतीने द्विपक्षीय सहकार्य, विशेषतः सामंजस्य करारात नमूद केलेली क्षेत्रे आणि कार्य, कसे मजबूत करता येईल याचे प्रयत्न करू शकतील याची दोन्ही देशांनी दाखल घेतली.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 106
पंतप्रधान कार्यालय
महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्या सगळ्यांचे स्मरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणि आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळकट करणाऱ्या सर्वांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मरण केले आहे.
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट मालिकेद्वारे भावना व्यक्त केल्या आहेत;
" बापूंच्या नेतृत्वाखाली भारत छोडो आंदोलनात ज्यांनी भाग घेतला आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळकट केले त्या सर्वांचे मी स्मरण करत आहे."
"मुंबईतील भारत छोडो आंदोलनाच्या प्रारंभी महात्मा गांधींचे हे चित्र आहे. "
"9 ऑगस्ट 1942 हा दिवस ज्या दिवशी भारत छोडो आंदोलनाची सुरुवात झाली तो दिवस आपल्या राष्ट्रीय क्रांतीचे धगधगते प्रतीक बनले आहे" असे लोकनायक जयप्रकाश नारायण  यांनी म्हटले आहे.
बापूंच्या प्रेरणेने भारत छोडो आंदोलनात जेपी आणि डॉ. लोहिया यांसारख्या महान व्यक्तींसह समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांचा उल्लेखनीय सहभाग होता."