अर्थ मंत्रालय
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांची केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2019
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांची केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.यामधले ठळक मुद्दे याप्रमाणे-
एका दिवसात कंपनी नोंदणी करण्याचा दृष्टीने आणि नाव आरक्षित करण्यासाठी केंद्रीय नोंदणी केंद्र,16 गुन्हे आता आर्थिक दंडात परावर्तित,कंपन्यांच्या विलयासाठी वेगवान आणि सुलभ मंजुरी, कंपनी कायद्या अंतर्गत 14,000 खटले मागे
- कंपन्यांनी सी एस आर अर्थात सामाजिक दायित्वाचा भंग केल्यास तो फौजदारी गुन्हा न मानता तो सामाजिक दायित्वाचा भंग मानला जाईल.
- आयकर विभागाकडून कथित त्रास टाळण्यासाठी,सर्व,नोटीस,समन्स इत्यादी केंद्रीकृत संगणक यंत्रणेद्वारे जारी
- भांडवली बाजारातल्या गुंतवणुकीतल्या प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्त  कायदा 2019 नुसार समभाग/युनिटस् हस्तांतरीत करण्यातून निर्माण झालेल्या दीर्घ/अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर लावण्यात आलेला वाढीव अधिभार मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- स्टार्ट अप आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांवरची एंजल कर तरतूद मागे- स्टार्ट अप आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी, प्राप्तीकर कायद्याचे कलम 56  , डीपीआयआयटी अंतर्गत नोंदणी झालेल्या स्टार्टअपला लागू राहणार नाही. स्टार्ट अपना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष कक्ष उभारणार. स्टार्टअपना प्राप्ती कराशी संबंधित मुद्यांबाबत या कक्षाशी संपर्क करून त्यांचे निराकरण करता येईल.
- सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये 70,000 कोटी रुपयांचे भांडवल घालणार.
- एमसीएलआर दर कपातीचे फायदे बँका ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार
- रेपो रेट व्याजदराशी जोडल्यामुळे गृहकर्ज वाहन कर्ज स्वस्त होणार
- बँकांकडून होणारा त्रास टाळण्यासाठी कर्ज फेडीनंतर 15 दिवसात तारण कागदपत्रे परत मिळणार
- व्यावसायिक आणि वैयक्तिक कर्जांच्या अर्जांची माहिती ऑनलाइन कळणार
- सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना फायदा होणार
- कर्ज वितरीत करताना बँकांनी घेतलेल्या प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक निर्णयांची वर्गवारी करताना बँकेच्या अंतर्गत सल्लागार समितीचा निर्णय अंतिम असणार कर्जांच्या एकरकमी परतफेडीची प्रक्रिया पारदर्शक होणार
- एनबीएफसी/एचएफसी यांना पाठबळ- घरकूल, वाहने आणि गृहोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी अधिक पतपुरवठ्याचं पाठबळ. ‘एचएफसी’मार्फत अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणार आतापर्यंत 20,000कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येत होता त्यामध्ये वाढ करून 30,000कोटी रू. मिळणार. एनबीएफसी/एचएफसी यांना खरेदीसाठी 1लाख कोटी रूपयांपर्यंतची अंशतः पत हमी योजना राबवणार. ‘एनबीएफसी’ला पाठवलेल्या प्रीपेमेंट नोटिसांचे बँकांकडून परीक्षण करणार.
- बँकांनी ‘केवायसी’केल्याचा एनबीएफसीलाही उपयोग- प्रक्रियेतील व्दिरूत्ती टाळण्यासाठी आणि प्रक्रियेत विलंब होवू नये म्हणून बँकांनी ‘आधार’च्या मदतीनं ‘केवायसी’ केले असल्यास त्याच माहितीचा उपयोग करणार. यासाठी पीएमएलए नियम आणि आधार नियमावलीत आवश्यक ते बदल करणार. ग्राहकांसाठी सोपी, सुलभ आणि जलद सेवा.
- सार्वजनिक बँका आणि एनबीएफसी यांच्यात संयुक्त ‘सह-उत्पत्ती’ ऋण धोरण - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मार्फत समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे शक्य आहे, त्याचा लाभ घेवून मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांना, तसेच स्वमदत समूह, लहान व्यापारी यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्ज देणार. यामध्ये एनबीएफसीच्या खातेदारांनाही लाभ मिळणार.
- मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांना जीएसटी परतावा 30 दिवसात मिळणार- मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांच्या जीएसटी परतावाविषयीची सर्व प्रलंबित प्रकरणे 30 दिवसात मार्गी लावणार. भविष्यात सर्व जीएसटी परतावा अर्जानंतर 60 दिवसांमध्ये करणार.
- मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांना बिलामध्ये सवलत- सर्व मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांना ‘टीआरईडीएस’ मध्ये जीएसटीएन प्रणालीमध्ये बिलामध्ये सवलत देणार.
- मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिक परिभाषा-व्याख्या- मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म व्यावसायिक कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून त्याची व्याख्या बदलणार.
- यूके सिन्हा समितीच्या शिफारसी - पतपुरवठा, विपणन, तंत्रज्ञान, पैसे देण्यासाठी होणारा विलंब, टाळून या सर्व विषयांमध्ये सुकरतेनं काम करण्यासाठी सिन्हा समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यावर निर्णय लवकरच.
- भारतामध्ये रोखे बाजारपेठ खोलवर रूजण्यासाठी -दीर्घ मुदतीसाठी निधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हावा यासाठी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचा विस्तार झपाट्याने करण्यासाठी आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी निधी निरंतर उपलब्ध होणे गरजेचं आहे. यासाठी रोखे बाजारपेठ खोलवर रूजण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना प्रवेश- सेबीमार्फत लवकरच ‘द डिपॉझिटरी रिसिप्ट स्किम 2014’ अर्थात ठेवी पावती योजना 2014 कार्यान्वित करण्यात येईल अशी अपेक्षा. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळणे सोपे जाईल.
- देशांतर्गत किरकोळ विक्रेते आणि गुंतवणूकदारांसाठी आधार आधारित केवायसी - बाजारपेठेला त्वरित जोडणी मिळवण्यासाठी देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांना आधार आधारित केवायसी आणि डिमॅट अकाऊंट तसेच म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुधारित पीएमएलआर नियम संदर्भात आवश्यक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
- विदेशी गुंतवणूकदार आणि एफपीआय यांच्यासाठी केवायसीचे सहजीकरण- बाजारपेठ जोडणी संवर्धनासाठी एफपीआय आणि विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी केवायसी प्रक्रिया सुलभ झाली.
- परदेशी रुपये बाजारपेठ- देशांतर्गत भाग विनिमयाकडे ऑफशोर रुपये बाजारपेठेला आणण्यासाठी आणि जीआयएफटी तसेच आयएफएससी कराराद्वारे अमेरिकन तसेच भारतीय चलनाद्वारे व्यापार परवाना आणण्यासाठी वित्त मंत्रालय रिझर्व्ह बँकेसह यासंदर्भातील मापदंडांची ओळख करणार आहे.
- देयतेमध्ये विलंब - सरकार किंवा सीपीएसईद्वारे देयतेमध्ये विलंब झाल्यास वित्तमंत्रालयाचा खर्च विभाग आणि त्यांची कामगिरी यांची संसदीय सचिवालयाद्वारे पाहणी
- लवादाच्या पुरस्काराच्या 75 टक्के राशी देण्याचा निर्णय - सरकार आणि सीपीएसईद्वारे करारात्मक तक्रारींवर संसदीय सचिवालय अंमलबजावणी आणि निरीक्षण करणार
- येत्या पाच वर्षात आधुनिक पायाभूत सेवांच्या विकासासाठी 100 लाख कोटी रुपये- प्रक्रियाकृत पायाभूत प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी आर्थिक व्यवहार विभाग, ‘आंतर मंत्रालय कृती दला’ची स्थापना करणार यामुळे प्रकल्पवृद्धीसाठी प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मिती होईल.
- 31 मार्च 2020 पर्यंत बीएस-4 वाहनांची खरेदी- वाहनांच्या संपूर्ण नोंदणी कालावधीमध्ये कृतीशील राहणा
- आजीवन नोंदणी शुल्कात सुधारणा- जून 2020 पर्यंत लागू
- सर्व वाहनांसाठी उच्चत्तम अवक्षयण- सर्व वाहनांवर 15 टक्के अतिरिक्त घसारा, 31 मार्च 2020 पर्यंत या घसाऱ्यात 30 टक्के वाढ
- इंटरनल कंबरसन व्हेईकल्स अर्थात आयसीव्ही आणि इलेक्ट्रीक व्हेईकल्स यांची निरंतर नोंदणी करणार-निर्यातीसाठी बॅटरीच्या समावेशासह ॲन्सिलरीज/कंपोनंट च्या विकासासाठी पायाभूत सेवा स्थापन करण्यावर सरकारचा जोर देणार
- मागणीला प्रोत्साहन - विभागाद्वारे जुने वाहन देऊन नवीन वाहनांच्या खरेदीवर सरकार स्थगिती उठवणार तसेच मोडीत धोरणासह सरकार विविध मापदंडांचा अवलंब करणार
- वित्त मंत्रालय संबंधित विभागासह निरंतर संपर्कात- विविध क्षेत्रातील भागधारकांशी वित्त मंत्रालय वेळोवेळी संपर्कात राहणार
B.Gokhale/N.Chitale/S.Bedekar/M.Chopade/P.Kor
(Visitor Counter : 126