ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
सौदी अरेबियामध्ये हज 2023 साठी प्रशासकीय आणि वैद्यकीय कामासाठी प्रतिनियुक्त व्यक्तींचे प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 13 मे 2023
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज सौदी अरेबियामध्ये हज 2023साठी हाजींची सेवा करण्यासाठी निवडलेल्या प्रशासकीय आणि वैद्यकीय पथकात प्रतिनियुक्तांसाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन केले. नवी दिल्ली येथील लोधी रोडवर स्कोप कॉम्प्लेक्स सेंटरमध्ये हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.
काही प्रमुख मुद्यांची आणि सरकारने यावर्षी सुरू केलेल्या काही नव्या उपक्रमांची माहिती खालीलप्रमाणेः
- भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील द्विपक्षीय करारानुसार यावर्षी हाजींची एकूण संख्या 1.75 लाख
- बादल्या, बेड शीट, सूटकेस इ.च्या अनिवार्य खरेदीवर होणारा अनावश्यक खर्च कमी करुन सरकारने हज पॅकेजच्या खर्चात कपात करण्यावर विशेष लक्ष पुरवले आहे.
- प्रत्येक हज यात्रेकरूला 2100 सौदी रियाल देण्याची अनिवार्य तरतूद बंद करून त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार सौदी रियाल मिळवण्याची लवचिकता ठेवली आहे.
- यात्रेकरूंना आपल्या गरजेनुसार परदेशी चलन मिळवण्याच्या लवचिकतेबरोबरच पहिल्यांदाच एसबीआयच्या माध्यमातून इच्छुक यात्रेकरूना परदेशी चलन आणि फॉरेक्स कार्डचा सर्वात जास्त स्पर्धात्मक दरात पुरवठा आणि संपूर्ण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे
- यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी आतापर्यंतची सर्वात जास्त यात्राप्रारंभ स्थाने
- हज दरम्यान सौदी अरेबियामध्ये भारतीय यात्रेकरूंचे स्क्रिनिंग, त्यांचे लसीकरण आणि रुग्णालये/ दवाखाने यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि त्यांच्या संस्थांचा थेट सहभाग
- दिव्यांग आणि वयोवृद्ध यात्रेकरूंसाठी हज धोरणातील विशेष तरतुदींसह समावेशकतेसह आवश्यक ती काळजी.
- ‘लेडीज विदाऊट मेहरम’ श्रेणीत एकट्या महिलेला अर्ज करण्याची परवानगी देऊन महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन- आतापर्यंतचे सर्वाधिक  अर्ज प्राप्त.
- तैनात व्यक्तींची निवडः
- हज यात्रेसाठी एकूण 468 तैनात व्यक्तींची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये 339 वैद्यकीय व्यावसायिक,29 प्रथम श्रेणीच्या 29 अधिकाऱ्यांसह 129 व्यक्ती
- 468 प्रतिनियुक्त व्यक्तींपैकी, 129 महिला सदस्य
- प्रशासकीय प्रतिनियुक्त व्यक्तींची निवड केवळ सीएपीएफमधूनच
- वैद्यकीय प्रतिनियुक्त व्यक्तींची निवड करण्यासाठी पहिल्यांदाच आरोग्य मंत्रालयाचा सहभाग
- प्रत्येक राज्यातील यात्रेकरूंच्या हितरक्षणासाठी प्रत्येक राज्यातून एक राज्य स्तरीय समन्वयक
- एएचओ आणि एच ए यांची संख्या अंदाजे 300 वरून 108 इतकी करण्यात आली आहे आणि त्यांच्यापैकी 100% अधिकारी आयपीएस अधिकारी आहेत किंवा सीएपीएफ मधील आहेत.
- प्रतिनियुक्तीसाठी पहिल्यांदाच अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.R.Aghor/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
संरक्षण मंत्रालय
नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा थायलंडला भेट देणार
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2019
नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा 17 ते 19 एप्रिलदरम्यान थायलंडला भेट देणार आहेत. भारत आणि थायलंड मधले सागरी द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याबरोबरच वृद्धींगत करणे आणि संरक्षण सहकार्यासाठी नव्या संधींचा शोध घेणे हा या भेटीचा उद्देश आहे.
या भेटीदरम्यान ॲडमिरल सुनील लांबा, थायलंडच्या संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल पी बेनयासरी, रॉयल थाई नौदलाचे कमांडर इन चीफ लियुचाई रुद्दित आणि वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.
रॉयल थाई नौदल आणि रॉयल थाई सशस्त्र दलाच्या बँकाक इथल्या मुख्यालयाला आणि फुकेतमधल्या तिसऱ्या नौदल एरिया कमांडलाही ते भेट देतील.
भारत आणि थायलंड यांच्यात अनेक शतकांपासून ऐतिहासिक संबंध आहेत. उभय देशांदरम्यान 1947 मधे औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.
M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 70
नौवहन मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने  हर घर तिरंगा संकल्पनेसह मोठ्या उत्साहात साजरा केला स्वातंत्र्य दिन
मुंबई, 15 ऑगस्ट 2023
भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बंदर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने  भारताचा 77 वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाभोवती हा कार्यक्रम केन्द्रीत होता. जेएनपीए प्रशासन भवन येथे सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी स्वातंत्र्योत्सवात भाग घेतला. जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ प्रमुख पाहुणे होते. त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. जेएनपीए विभागांचे प्रमुख आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे  अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत झाले.
"आपण आज आपला स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. जेएनपीएने गेल्या वर्षभरात, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले. यातून विविध क्षेत्रांमध्ये देशाची प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या आपल्या विविध यशस्वी कामगिरी आणि योगदानांवर प्रकाश टाकण्यात आला. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारताच्या सागरी क्षेत्राने आणि बंदरांनी देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यात जवाहरलाल नेहरू बंदराने गेली 34 वर्षं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे बंदर म्हणून आपण भविष्यातही जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उंचावत राहूया” असे जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यावेळी म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांनी यावेळी कर्मचाऱ्यांचा गौरवही केला.
जेएनपीएने, गेल्या वर्षभरात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित केले. कर्मचारी आणि जनता दोघांनाही याचा लाभ झाला. मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे, बंदर क्षेत्राविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी बंदरांना शैक्षणिक भेटी, विविध स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण यासह अनेक उपक्रमांचा यात समावेश होता.
जेएनपीएचे सर्व कर्मचारी, कामगार विश्वस्त आणि संबंधितांना उन्मेष शरद वाघ यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर सीआयएसएफ अधिकार्यांनी सादर केलेल्या देशभक्तीपर सांस्कृतिक कार्यक्रमाने या उत्सवाची सांगता झाली.
जेएनपीए बद्दल:
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण  हे भारतातील कंटेनर वाहतूक करणाऱ्या प्रमुख बंदरांपैकी एक आहे. 26 मे 1989 रोजी स्थापना झाल्यापासून, बल्क-कार्गो टर्मिनल ते देशातील प्रमुख कंटेनर बंदर असा जेएनपीएचा यशस्वी प्रवास राहिला आहे.
सध्या एनएसएफटी, एनएसआयसीटी, एनएसआयजीटी, बीएमसीटी आणि एपीएमटी हे पाच कंटेनर टर्मिनल्स जेएनपीए चालवते. सर्वसाधारण मालाची चढ-उतार करण्यासाठी जहाज उभे राहण्याच्या दृष्टीने कमी खोलीचा धक्का आणि बी पी सी एल- आय ओ सी एल या कंपन्यांच्या तेल वाहतुकीसाठी दुसरे द्रवरुप मालाचे चढ उतार केंद्र, तसेच समुद्राच्या आत नव्याने बांधलेला धक्का अशा सुविधा या बंदरात आहेत.
जवाहरलाल नेहरू बंदराशेजारी 277 हेक्टर जमिनीवर वसलेले, भारतातील आघाडीचे कंटेनर बंदर,
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2014 मध्ये जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्राचे  उद्घाटन करण्यात आले होते. भारतातील निर्यातभिमुख उद्योगांना चालना देण्यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह त्याची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.
निती आयोग
नीती आयोगाच्या अटल नाविन्यता अभियानाद्वारे अटल टिंकरिंग लॅब पुस्तिकेचे प्रकाशन
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2019
नीती आयोगाच्या अटल नाविन्यता अभियानाद्वारे, राष्ट्रीय युवा दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘नई दिशाए, नये निर्माण, नया भारत’ या अटल टिंकरिंग लॅब पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वामी विवेकानंद यांची जयंती राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरी केली जाते. या युवा दिनाचे औचित्य साधून देशभरात नाविन्यता, कल्पकता जोमाने बहरावी यासाठी पुस्तिका काढण्यात आली आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या हस्ते या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी 10 महिन्यांच्या विद्यार्थी उद्योजकता कार्यक्रमाची घोषणाही करण्यात आली. अटल टिंकरिंग मॅरेथॉन 2017 मधल्या सर्वोच्च सहा नाविन्यपूर्ण आणि कल्पक उपक्रमांना मूर्त स्वरुप मिळावे आणि हे उत्पादन बाजारात येण्यासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने निधीचं पूर्ण पाठबळ लाभलेला हा विद्यार्थी उद्योजकता कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
अटल टिंकरिंग लॅब पुस्तिकेत, देशाच्या युवा संशोधकांचे अटल टिंकरिंग लॅब समवेतचे अनुभव मांडण्यात आले आहेत.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 94
पंतप्रधान कार्यालय
सीबीएसईने दहावीचा चा निकाल जाहीर केल्यावर पंतप्रधानांनी केले विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीचा निकाल जाहीर केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्वीट मध्ये म्हटले आहे:
“सीबीएसई दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. मला खात्री आहे की हे युवा आगामी काळात यशाची नवी शिखरे गाठतील.”
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्र्यांनी उत्तराखंडमध्ये सशस्त्र दल आणि आयटीबीपीच्या जवानांसोबत साजरी केली विजयादशमी
प्रगतीसाठी आवश्यक सुरक्षित वातावरण पुरवल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी सैनिकांचे केले कौतुक
उत्तराखंडमधल्या औली येथे संरक्षणमंत्र्यांनी केली शस्त्रपूजा
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज उत्तराखंडमधील औली येथे सशस्त्र दलाचे जवान आणि आयटीबीपीच्या  जवानांसोबत विजयादशमी साजरी केली. आपल्या भेटीदरम्यान संरक्षणमंत्र्यांनी शस्त्रपूजन केले आणि देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगती सुनिश्चित करण्यात सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दल देत असलेल्या योगदानाचे कौतुक केले.
जवानांना उत्स्फूर्तपणे संबोधित करताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, सुरक्षा दलांमधल्या स्त्री-पुरुषांशी संवाद साधणे नेहमीच प्रेरणादायी असते. आपल्या जवानांच्या क्षमतेवर आणि देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते देत असलेल्या योगदानाबद्दल संपूर्ण देशाला अभिमान आणि विश्वास आहे, असे त्यांनी सांगितले. बाह्य धोक्यांपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य बजावत असलेल्या भूमिकेचे संरक्षणमंत्र्यांनी कौतुक केले. "या सुरक्षित वातावरणामुळे भारताला आर्थिक विकासासाठी काम करण्यास आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रगतीची नवीन शिखरे गाठण्यास सक्षम केले आहे," असे ते म्हणाले.
गलवानमधील घटनेदरम्यान आपल्या जवानांच्या अतुलनीय शौर्याचे आणि धैर्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी कौतुक केले.भारत, "संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे" या तत्त्वावर विश्वास ठेवणारा आहे परंतु बाह्यशक्तींनी वाकड्या नजरेने पाहिल्यास त्याला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाते. अशा शौर्यामुळे संपूर्ण जगाने भारताच्या वाढत्या महत्त्वाची दखल घेतली आहे आणि महत्त्वाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर निर्णय घेणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक म्हणून भारत उदयास आला, असेही ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे मत सन्मानाने ऐकले जाते, असे त्यांनी नमूद केले.
राजनाथ सिंह यांनी शस्त्रपूजेचे महत्त्व सांगितले आणि एकात्मितेवर भर देणाऱ्या भारतीय संस्कृतीच्या परंपरा आणि वैशिष्ठ्यांवर प्रकाश टाकला. आपले संरक्षण करण्यात साहाय्य करणाऱ्या शस्त्रांसह आपण आपल्या जीवनात योगदान देणाऱ्या सजीव आणि निर्जीव अशा सर्व गोष्टींप्रती कृतज्ञता बाळगली पाहिजे, अशी शिकवण त्यातून मिळत असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
त्यानंतर विजयादशमी उत्साहात साजरी करणाऱ्या जवानांशी संरक्षणमंत्र्यांनी संवाद साधला आणि ते समारंभातही सहभागी झाले. यावेळी जवानांनी देशभक्तीपर गीते गायली.
यावेळी लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, जीओसी-इन-सी सूर्य कमांड लेफ्टनंट जनरल योगेंद्र डिमरी, सशस्त्र दले आणि आयटीबीपीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जवान उपस्थित होते.
आयुष मंत्रालय
आयुष 64 हे सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 संसर्गाच्या उपचारात उपयुक्त
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2021
कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेचा संपूर्ण देशभरात उद्रेक झाला असतानाच, आयुष-64 हे सौम्य व मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रूग्णांसाठी आशेचा किरण घेऊन आले आहे. आयुष मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषदेने , विकसित केलेले आयुष-64 पॉलीहर्बल फॉर्म्युलेशन  हे लक्षणे नसलेल्या, सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णांची प्राथमिक काळजी घेण्यात साहाय्यक असल्याचे देशातील नामांकित संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना आढळून आले आहे. सुरुवातीला हे औषध मलेरियासाठी 1980 साली विकसित केले होते आणि आता पुन्हा कोविड-19 साठी याचा वापर करण्यात आला आहे.
आयुष मंत्रालय आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  च्या सहकार्याने सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णांच्या व्यवस्थापनात आयुष 64 च्या सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक मल्टी सेंटर क्लिनिकल चाचणी नुकतीच करण्यात आली.
आयुर्वेद आणि योग आधारित राष्ट्रीय क्लिनिकल व्यवस्थापन प्रोटोकॉलमध्ये देखील या औषधाची शिफारस केली जाते, आयसीएमआरच्या कोविड-19 व्यवस्थापनावरील कृती दलाने देखील याची तपासणी केली आहे.
पुणे येथील संधिवात रोग केंद्राचे संचालक आणि आयुष मंत्रालय-सीएसआयआरचे मानद मुख्य क्लिनिकल समन्वयक डॉ. अरविंद चोपडा यांनी तीन केंद्रांवर ही चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती दिली. केजीएमयू, लखनऊ; डीएमआयएमएस, वर्धा आणि बीएमसी कोविड केंद्र, मुंबई मध्ये प्रत्येकी 70 सहभागींचा समावेश होता.
आयुष-64 चे परिणाम अत्यंत चांगले असून सद्यस्थितीत गरजू रूग्णांना आयुष 64 चा लाभ मिळाला पाहिजे असे आयुषचे राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक आणि आंतर-शिस्त आयुष संशोधन व विकास कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सांगितले.
समितीने आयुष 64 च्या निकालाचा काळजीपूर्वक आढावा घेतला असून आणि लक्षणे नसलेल्या, सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णाच्या व्यवस्थापनात आयुष 64 चा उपयोग करण्याची शिफारस केली आहे अशी माहिती एमसीचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. एम. कटोच यांनी दिली. सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 व्यवस्थापनात आयुष 64 संदर्भात राज्य परवाना अधिकारी/नियामक यांच्याशी मंत्रालयाने संपर्क साधावा अशी शिफारस या समितीने केली आहे.S.Tupe/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 266
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193 कोटी 30 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 19 कोटी 12 लाखांहून अधिक मात्रा शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी अजूनही उपलब्ध
नवी दिल्ली 2 मे 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. तर 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे या दृष्टीने त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,30,57,565
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,12,79,635
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलेला मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 193 कोटी 30 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 19 कोटी 12 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
लोकांची आपुलकी आणि विश्वास मला देशसेवेसाठी ऊर्जा देते : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांचे प्रेम आणि आपुलकीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तीन देशांच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर, सर्व ठिकाणी लोकांनी दाखवलेल्या उत्साहाबद्दल न्यूज अँकर, रुबिका लियाकत यांनी केलेल्या ट्विटला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
‘कोट्यवधी देशवासीयांचे हे प्रेम आणि त्यांचा विश्वास आहे, जो मला नवीन ऊर्जा देतो आणि प्रत्येक क्षणी देश सेवा करण्यासाठी प्रेरणा देत असतो’.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियन उद्योजकांना मेक इन इंडियासाठी आमंत्रित करत परस्परांच्या स्टार्टअप्स मध्ये सहभागी होण्याचे पियूष गोयल यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी ऑस्ट्रेलियन उद्योजकांना मेक इन इंडियासाठी आमंत्रित केले आणि दोन्ही देशांनी परस्परांच्या स्टार्टअप्समध्ये सहभागी होत एकमेकांशी संलग्न असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. ऑस्ट्रेलियाकडे विलक्षण नवोन्मेष आणि संशोधन तसेच नवकल्पना आहेत आणि ते जगासमोर नेण्यासाठी भारताकडे प्रतिभा आहे ,हे त्यांनी अधोरिखित केले.
ऑस्ट्रेलियातून भारतात गुंतवणुकीचा प्रवाह अधिक वेगाने येईल, अशी आशा व्यक्त करत ते म्हणाले की. दोन देशांमधील विस्तारत असलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आघाडीवर असू शकते.
"हा प्रदेश आणि भारत यांच्यातील जवळीक अधिक दृढ आर्थिक सहभागाची संधी प्रदान करते," असे गोयल यांनी आज पर्थमध्ये डेप्युटी प्रीमियर रॉजर कुक यांनी आयोजित केलेल्या उद्योजकांसोबतच्या स्नेहभोजनादरम्यान उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.
“एकत्र मिळून आपण आपली भौगोलिक राजकीय स्थिती अधिक बळकट करू आणि हिंद - प्रशांत क्षेत्रात शांतता, समृद्धी, स्थैर्य , शांतता राखण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी काम करू,” असे ते म्हणाले.
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार  उभय देशांमधील संबंधांना अधिक उंचीवर नेईल आणि या करारासंदर्भात वाटाघाटी करताना जी सहकार्याची आणि मैत्रीची भावना होती ती खरोखरच उल्लेखनीय होती, असे गोयल यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Chavan/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाजवी दरात वाहनांमध्ये मूलभूत सुरक्षा सोयी-सुविधा द्याव्यात-गडकरी यांनी व्यक्त केली अपेक्षा
जागतिक बँकेच्या अहवालाचे प्रकाशन, कमी खर्चात रस्ते सुरक्षा सुविधा दिल्यास व्यापक कल्याण साध्य करणे शक्य- अहवालातील निरीक्षण
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021
सामाजिक जबाबदारी म्हणून वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाहनांमध्ये किमान वाजवी दरात मूलभूत सुरक्षा सोयी-सुविधा द्याव्यात, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. जर आपण रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू रोखू शकलो, तर आपण प्रती व्यक्ती 90 लाख रुपयांची बचत करु शकतो, असे निरीक्षण अलीकडेच प्रसिध्द झालेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे, असे सांगत गडकरी म्हणाले की वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाहनांच्या सुरक्षा सुविधांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. “अपघातात होणाऱ्या जखमा आणि येणारे अपंगत्व: भारतीय समाजावरील ओझे” या शीर्षकाच्या जागतिक बँकेच्या अहवालाचे प्रकाशन आज गडकरी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. सेव्ह लाईफ फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने हे अध्ययन करण्यात आले आहे.
- रस्ते अपघातांचे भारतीय समाजावर आणि देशावर मोठे ओझे आहे, असे ढोबळ निरीक्षण या अहवालात नोंदवले गेले आहे.
- रस्ते अपघातातील मृत्यू आणि जखमांचे प्रमाण कमी केल्यास, उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
- कमी खर्चातल्या रस्ते सुरक्षा सुविधा उपलब्ध केल्यास व्यापक कल्याण साध्य केले जाऊ शकते.
कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये रस्ते अपघात होणारे मृत्यू आणि जखमा/अपंगत्व यामुळे कार्यरत वयातील प्रौढांच्या उत्पन्नात घट होऊन, त्याचा देशाच्या एकूण उत्पन्नांवर परिणाम होतो.
रस्ते अपघात हा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा असून भारतासारख्या देशात ते एक मोठे आव्हान ठरले आहे, असे गडकरी म्हणाले. रस्ते अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी मंत्रालय विविध उपाययोजना करत असून त्याचाच भाग म्हणून चार-ई म्हणजे अभियांत्रिकी, शिक्षण, अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन काळजी सेवा, अधिक बळकट केल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार जागतिक बँकेसोबत विविध प्रकल्पांवर काम करत आहे, त्यापैकी एक म्हणजे रस्ते अपघात डेटाबेस सुयोग्य पद्धतीने तयार करणे हे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या अहवालातील महत्वाच्या निरीक्षणांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की देशातील गरीब कुटुंबांमध्ये रस्ते अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण श्रीमंत कुटुंबांपेक्षा अधिक आहे. व्यक्तीचा आर्थिक स्तर काहीही असला तरी,सरकारसाठी प्रत्येक मानवी जीव महत्वाचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही संस्थांत्मक सुधारणा अत्यंत गरजेच्या असून, सुरळीत,भक्कम आणि सुलभ अशी कायदेशीर, विमा तसेच आरोग्य व्यवस्था असणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अपघातप्रवण रस्त्यांवर सुरक्षा उपाययोजना, कॅशलेस उपचार, नागरी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, विम्याची तसेच नुकसानभरपाईची व्यवस्था खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व हितसंबंधी गटांना एकत्रित आणून नियोजन अशा उपाययोजनांची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मोटार वाहन सुधारणा कायदा 2019 आणि मोटार वाहन अधिनियमात दुरुत्या करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या देशात पहिल्यांदाच ‘रस्ते सुरक्षा माह’पाळला जात असून, त्याचवेळी जागतिक बँकेचा हा अहवाल प्रसिद्ध होण्याला विशेष महत्त्व आहे.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते सुरक्षा सुधारण्याच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी उपाययोजना वाढविण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा प्रशिक्षणावर भर
देशात 11 ते 17 जानेवारी 2023 दरम्यानच्या ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ अंतर्गत, रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भर देत आहे.
रस्ता सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी अभियांत्रिकी उपाययोजना वाढविण्याच्या अनुषंगाने, प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अभियंत्यांना रस्ता सुरक्षा परीक्षणासाठी प्रशिक्षण देण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर देत आहे.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांच्या अभियंत्यांना 15 दिवसांचे रस्ते सुरक्षा परीक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य केले आहे. अभियंत्यांना व्यवस्थापक आणि उप महाव्यवस्थापक या पदावर बढती देण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण करणे हा प्रमुख निकष ठेवण्यात आला आहे. 2022-23 या वर्षात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सुमारे 240 अभियंत्यांना आयआयटी दिल्ली, केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्था आणि भारतीय महामार्ग अभियंते अकादमी येथे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
याशिवाय, महामार्ग सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्राधान्य देत आहे. रस्ते अपघातांच्या घटनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि महामार्गावरील वेग मर्यादा तसेच अन्य नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि द्रुतगती मार्गांवर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली  लागू केली जात आहे. जवळपास 3,000 किमी राष्ट्रीय महामार्गांसाठी अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली  कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गासारख्या अंमलबजावणी अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांवर देखील एटीएमएस स्थापित केली जात आहेत. महामार्गावरील सुरक्षा समस्या ओळखण्याच्या दृष्टीने, ड्रोनच्या माध्यमातून घेतलेल्या चित्रफिती आणि नेटवर्क सर्वेक्षण संवाहक माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जीआयएस तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याबाबत देखील लक्ष केंद्रित केले आहे.
'सर्वांसाठी सुरक्षित रस्ते' या उद्देशाचा प्रसार करण्यासाठी 11 ते 17 जानेवारी 2023 या कालावधीत ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ पाळला जात आहे. या सप्ताहादरम्यान, सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि सर्व हितसंबंधितांना रस्ता सुरक्षेसंदर्भात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरात विविध उपक्रम आयोजित केले जात आहेत. यामध्ये रस्ते अपघातांची कारणे आणि अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजनांशी संबंधित विविध जनजागृती मोहिमांचा समावेश आहे.
एनडीए सरकार खत क्षेत्रात व्यवसाय सुलभेतसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, जेणेकरुन हे क्षेत्र खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनेल आणि शेतकऱ्यांची उत्तम सेवा करेल, असे केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा म्हणाले.
या दिशेने सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना गौडा यांनी सांगितले की, खत विभागाकडून थेट हस्तांतरण लाभ योजनेची 2.0 आवृत्ती शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीने जुलै 2019 मध्ये सुरु केली. डिबीटी 2.0 मध्ये तीन घटकांचा समावेश आहे, डिबीटी डॅशबोर्ड, पॉस 3.0 सॉफ्टवेअर आणि डेस्कटॉप पॉस आवृत्ती.
डिबीटी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून खताचा पुरवठा/उपलब्धतता/आवश्यकता याविषयीची माहिती तात्काळ उपलब्ध असणार आहे. नागरिकांना https://urvarak.nic.in या संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल.
पीओएस 3.0 सॉफ्टवेअरच्या मदतीने विक्रीसंदर्भात विविध खरेदीदारांची श्रेणी, अनेक भाषांमध्ये विक्री पावती आणि शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य वापर करण्यासाठी मृदा आरोग्याविषयी शिफारसी केल्या जातात. डेस्कटॉप पीओएस आवृत्ती ही पीओएसची अधिक मजबूत आणि सुरक्षित आवृत्ती आहे.
खत क्षेत्रातील डिबीटीसाठी, “स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड फॉर गव्हर्नन्स’’ 25 सप्टेंबर 2019 रोजी आणि “गव्हर्नन्स नाऊ” हा डिजीटल परिवर्तनासाठी 6 नोव्हेंबर 2019 रोजी असे दोन पुरस्कार मिळाले.
खत पुरवठ्याची साखळी सुलभ करण्यासाठी सरकारने सागरी प्रदेशात जलवाहतुकीच्या माध्यमातून अतिरिक्त वाहतुक उपलब्ध करुन दिली. यासाठी अंतर्देशीय जलवाहतुकीसाठी वाहतूक परतावा देण्याची घोषणा 17 जून 2019 आणि 18 सप्टेंबर 2019 रोजी करण्यात आली होती. 2019-20 मध्ये, 1.14 लाख मेट्रीक टन खताची जहाजातून वाहतूक करण्यात आली आहे.
यूरिया युनिटच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नियमांचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सीसीईएच्या मान्यतेने 30 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेद्वारे त्यांच्या सुधारित एनपीएस -3 मधील अस्पष्टता दूर केली. यामुळे सुधारित एनपीएस-III ची सुरळीत अंमलबजावणी होऊन 30 युरिया युनिटसना 350 रुपये/एमटी अतिरिक्त अनुदान मिळेल आणि 30 वर्षांहून अधिक जुन्या युनिटसना 150 रुपये/एमटी विशेष नुकसान भरपाई निधीला मंजूरी मिळेल आणि अशा जुन्या युनिटसना गॅसमध्ये परिवर्तन करण्यात येईल ज्यामुळे ते शाश्वत उत्पादनासाठी उपलब्ध असतील. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि नियमित युरिया पुरवठा सुरु राहिल.
D.Wankhede/S.Thakur/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ग्रॅमी पुरस्कार विजेते रिकी केज यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
ग्रॅमी पुरस्कार विजेते भारतीय संगीतकार रिकी केज यांना भेटून आनंद झाल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी देताना पंतप्रधान म्हणाले, “संगीताप्रती आपला उत्साह आणि आवड उत्तरोत्तर अधिक प्रखर होत जावो.”
पंतप्रधान आपल्या ट्वीट मध्ये म्हणाले:
“आपल्याला भेटून आनंद झाला @rickykej! संगीताप्रती आपला उत्साह आणि आवड उत्तरोत्तर अधिक प्रखर होत जावो.”
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(