|
राष्ट्रपती कार्यालय
|
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना उद्देशून केलेले अभिभाषण
नवी दिल्ली, 20 जून 2019
माननीय सदस्य,
- महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षामध्ये, 17व्या लोकसभेसाठी निवडणुका झाल्यानंतर संसदेच्या या पहिल्या संयुक्त सत्राला मार्गदर्शन करताना मला आनंद होत आहे. या लोकसभेसाठी निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो.
- देशातल्या 61 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान करून, एक नवीन विक्रम स्थापन केला आहे आणि संपूर्ण विश्वामध्ये भारताच्या लोकशाहीची मान उंचावली आहे. भीषण उन्हाळा असतानाही लोकांनी लांबच लांब रांगा लावून आपलं मत दिलं. यावेळी, महिलांनीही आधीच्या तुलनेत मोठ्या संख्येने मतदान केले आहे. मतदानामध्ये त्यांचा सहभाग जवळपास पुरुषांच्या बरोबरीने आहे. करोडो युवकांनी यावेळी पहिल्यांदाच आपला मतदानाचा हक्क बजावून भारताच्या भविष्य निर्मितीत आपली महत्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. निवडणूक यशस्वी केल्याबद्दल सर्व मतदार अभिनंदनास पात्र आहेत.
- लोकसभेच्या नवीन अध्यक्षांना, ही नवीन जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मी शुभेच्छा देतो.
- जगातल्या सर्वात मोठ्या निवडणुका यशस्वीरित्या पार पाडण्याचं कार्य केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण चमूचे मी अभिनंदन करतो. निवडणूक प्रक्रियेच्या यशस्वीतेसाठी प्रशासन व्यवस्थेमधले अनेक विभाग, वेगवेगळ्या संस्थांचे कर्मचारी तसेच सुरक्षा दल यांनी दिलेले योगदान अमूल्य आहे.
- या लोकसभेमध्ये निम्मे सदस्य पहिल्यांदाच खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. लोकसभेच्या इतिहासामध्ये सर्वात मोठ्या संख्येने म्हणजे 78 महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. नवभारताची प्रतिमा यातून स्पष्ट होते.
- भारताच्या विविधतेचं प्रतिबिंब या संयुक्त सत्रामध्येही दिसत आहे, हा एक प्रसन्नतेचा विषय आहे. विविध वयोगटातले, वेगवेगळ्या गावांतले आणि शहरातले तसंच प्रत्येक व्यवसायातले लोक या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य आहेत. अनेक सदस्य समाजसेवक आहेत. तसंच अनेक सदस्य कृषी क्षेत्रातले, व्यापारी वर्गातले आणि वित्तीय क्षेत्रातले आहेत. त्याचबरोबर अनेक सदस्य शिक्षण क्षेत्रातले आहेत. लोकांचे जीवन वाचवणारे वैद्यकीय क्षेत्रातले आहेत, तर इतर काही लोक न्यायदानाच्या क्षेत्रातले आहेत. चित्रपट, कला, साहित्य आणि संस्कृती या क्षेत्रांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे संसद सदस्यही आज इथं उपस्थित आहेत. मला विश्वास आहे की, आपण सर्वजण आपल्या विशेष अनुभवांनी संसदेमध्ये होणारी चर्चा अधिक समृद्ध होईल.
माननीय सदस्यगण,
- या निवडणुकीत देशाच्या जनतेनं अगदी स्पष्ट जनादेश दिला आहे. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या मूल्यांकनानंतर, देशवासियांनी दुसऱ्यां आणि अधिक मजबूत समर्थन या सरकारला दिले आहे, असं झाल्यामुळे देशवासियांनी वर्ष 2014 पासून सुरू झालेली विकास यात्रा कायम राहावी आणि ती अधिक वेगानं पुढं जावी यासाठी हा जनादेश दिला आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
- सन 2014 च्या आधी देशामध्ये जे वातावरण होतं, त्याचा सर्वांना चांगलाच परिचय आहे. निराशा आणि अस्थिरतेच्या वातावरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी देशवासियांनी तीन दशकानंतर पूर्ण, स्पष्ट बहुमताचं सरकार निवडलं होतं. त्या जनादेशाचा आदर करून माझ्या सरकारनं ‘सबका साथ-सबका विकास’ ह मंत्र जपत वाटचाल सुरू केली. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता काम करून, नवभारताच्या निर्माणाच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केलं आहे.
- याच वर्षी 31 जानेवारी रोजी मी याच मध्यवर्ती सभागृहामध्ये म्हणालो होतो की, माझं सरकार पहिल्या दिवसापासूनच सर्व देशवासियांचे जीवन सुधारण्यासाठी, कुशासनामुळं उत्पन्न झालेली संकटे दूर करण्यासाठी समाजातल्या सर्वात अखेरच्या घटकापर्यंत सर्व आवश्यक त्या सुविधा पोहाचवण्याचं लक्ष्य गाठण्यासाठी समर्पित आहे.
- गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशवासियांमध्ये एक प्रकारची विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. सरकार नेहमीच त्यांच्याबरोबर आहे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना चांगले, सुकर राहणीमान मिळावे यासाठी सरकार सातत्याने कार्यरत आहे, याची खात्री देशवासियांना पटली आहे. देशवासियांच्या या विश्वासाच्या आधारावरच पुन्हा एकदा जनादेश मागितला होता.
- या देशाच्या लोकांनी जीवनात मूलभूत सुविधा प्राप्त करण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा केली. परंतु आता परिस्थितीमध्ये परिवर्तन घडून येत आहे. माझ्या सरकारला जनता सजग, समर्थ, सुविधायुक्त आणि बंधन-मुक्त बनवी असं वाटतं. आपल्या सामान्य जीवनामध्ये जनतेला सरकारचा ‘दबाव, प्रभाव किंवा अभाव’ यांची जाणीव नसावी. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला सशक्त बनवण्याचं प्रमुख ध्येय माझ्या सरकारचं आहे.
माननीय सदस्यगण,
- माझ्या सरकारने राष्ट्र-निर्माणाचा संकल्प केला आहे. याची पायाभरणी वर्ष 2014 मध्ये करण्यात आली होती. देशवासियांच्या मूलभूत आवश्यकता, गरजा पूर्ण करताना, आता सरकार त्यांच्या आकांक्षानुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध आणि सर्वसमावेशी भारत निर्माणाच्या दिशेने पुढे जात आहे. हा प्रवास ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ या मूळ भावनेने प्रेरित आहे.
नवीन भारत ही परिकल्पना केरळचे महान आध्यात्मिक विभूती, समाज सुधारक आणि कवी श्री. नारायण गुरू यांच्या सद्विचारांनी प्रेरित आहे.
‘‘जाति-भेदम मत-व्देषम एदुमइल्लादे सर्वरूम
सोदरत्वेन वाड़ुन्नु मात्रुकास्थान मानित’’
अर्थात, ज्या ठिकाणी धर्म भेदभावापासून मुक्त होऊन सर्व लोक बंधूभावानं एकत्रित राहतात, ते एक वास्तव्यासाठी आदर्श स्थान असते.
- तीन आठवड्यापूर्वी, 30 मे रोजी शपथ घेतल्यानंतरच सरकारनं नवीन भारताच्या निर्माणासाठी अधिक वेगाने काम सुरू केले. हा असा नवभारत असेल की:
- जिथे प्रत्येक व्यक्तीला पुढे जाण्यासाठी समान संधी उपलब्ध असतील.
- जिथे प्रत्येक देशवासियाचे जीवन अधिक चांगले असेल आणि त्याचा आत्मसन्मान वाढेल.
- जिथे बंधुता आणि समसरता सर्व देशवासियांना एकमेकांशी जोडणारी असेल.
- जिथे आदर्श आणि मूल्यांचा पाया अधिक बळकट बनेल; आणि
- जिथे विकासाचा लाभ प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आणि समाजातल्या अखेरच्या घटकापर्यंत पोहोचेल.
गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या आदर्श भारताच्या स्वरूपाप्रमाणे, हा नवा भारत मार्गक्रमण करणारा असणार आहे. या नवभारतामध्ये लोक भय-मुक्त असतील आणि आत्म-सन्मानानं त्यांचे मस्तक उंचावलेलं असेल. गुरूदेवांच्या शब्दामध्ये सांगता येईल की:
‘‘चित्तो जेथा भय-शून्नो, उच्चो जेथा शिरा’’
माननीय सदस्यगण,
- प्रत्येक भारतावासियासाठी हा एक गौरवाचा विषय आहे की, वर्ष 2022 मध्ये आमचा देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करणार आहे. त्यावेळी आपण नवभारताच्या निर्माणाची अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य साध्य केलेली असतील. नवीन भारताच्या स्वर्णिम भविष्याचा मार्ग प्रशस्त, सुकर करणे, हा माझ्या सरकारचा संकल्प आहे.
- नवीन भारताच्या या मार्गावर ग्रामीण भारत बळकट होईल आणि शहरी भारतही सशक्त बनेल;
- नवीन भारताच्या या मार्गावर उद्योगी भारताला नवीन उंची प्राप्त होईल आणि युवा भारताची स्वप्नेही पूर्ण होतील;
- नवीन भारताच्या या मार्गावर सर्व व्यवस्था पारदर्शक होतील आणि प्रामाणिक देशवासियांची प्रतिष्ठा आणखी वाढेल;
- नवीन भारताच्या या मार्गावर 21 व्या शतकासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील आणि शक्तिशाली भारताच्या निर्माणासाठी सर्व साधन सामुग्रीची पूर्तता केली जाईल.
या संकल्पांचा विचार करता, 21 दिवसांच्या अल्पकाळामधेच माझ्या सरकारनं अतिशय वेगाने कृषी बांधव, सैनिक, विद्यार्थी, उद्योजक, महिला तसेच समाजातल्या इतर वर्गांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. त्याचबरोबर अनेक नवीन कायदे बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
- जो शेतकरी आपला अन्नदाता आहे, त्याच्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या सन्मान-निधी योजनेला अधिक व्यापक बनवण्यासाठी आता, ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ होवू शकणार आहे. आपल्या शेतामध्ये रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्या शेतकरी बांधवाला वयाच्या 60 वर्षांनंतरही सन्मानाने आयुष्य जगता यावे, म्हणून शेतकरी वर्गाशी संबंधित ‘कृषी सेवानिवृत्ती योजने’ला स्वीकृती देण्यात आली आहे.
- शेतकरी बांधवांसाठी पशुधन खूप बहुमूल्य आहे. जनावरांना होणाऱ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी त्यांचा खूप पैसा खर्च होत असतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी माझ्या सरकारने 13 हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्याची एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारनं लहान दुकानदार बंधू-भगिनींच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये लहान दुकानदार आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यासाठी एक स्वतंत्र ‘निवृत्ती वेतन योजना’ मंजूर केली आहे. या योजनेचा लाभ देशातल्या जवळपास 3 कोटी लहान दुकानदारांना मिळू शकेल.
- आपल्या प्रत्येक आनंदाच्या क्षणांचा, प्रत्येक सुखाचा, प्रत्येक सण-उत्सावाचा त्याग करून देशवासियांच्या सुरक्षेसाठी समर्पित असलेल्या सैनिकांविषयी आम्ही सर्वजण कृतज्ञ आहोत. हा सैनिक सीमेवर धैर्याने उभा असतो म्हणूनच आपण सर्व देशवासी निश्चिंत राहू शकतो. त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करणे आपली जबाबदारी आहे. या भावनेने प्रेरित होऊन ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निधी’तून वीर सैनिकांच्या मुलांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये वृद्धी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्यांदाच राज्य पोलिस सैनिकांच्या मुला-मुलींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
माननीय सदस्यगण,
- 21व्या शतकामध्ये मोठी आव्हाने आहेत त्यापैकी एक आहे - वाढत्या जलसंकटाचे! आपल्या देशामध्ये जलसंरक्षणाची परंपरागत आणि प्रभावी व्यवस्था काळाच्या ओघात लुप्त होत आहे. तलाव आणि तळी यांच्या स्थानांवर नवीन इमारती निर्माण झाल्या आहेत. आणि जलस्त्रोत नाहीसे झाल्यामुळे गरीबांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. हवामान बदल आणि वैश्विक तापमान वृद्धी यांच्या प्रभावांमुळे आगामी काळाम पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. आजच्या काळाची मागणी लक्षात घेऊन ज्याप्रमाणे देशामध्ये सर्वत्र ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ चळवळ म्हणून गांभीर्याने चालवण्यात आली, त्याचप्रमाणे ‘जल संरक्षण आणि व्यवस्थापन’ या विषयातही लोकांनी गांभीर्य दाखवण्याची गरज आहे.
- आपल्याला आपल्या मुलांसाठी आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी पाण्याची बचत करण्याची आवश्यकता आहे. नवीन ‘जलशक्ती मंत्रालया’ची निर्मिती करणे हे या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. त्याचे दूरगामी लाभ होतील. या नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून ‘जल संरक्षण आणि व्यवस्थापनासंबंधीची सर्व व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
- काही क्षेत्रामध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांविषयी माझ्या सरकारला पूर्ण कल्पना आहे आणि सर्व प्रभावित देशवासियांसोबत उभे आहेत. राज्य सरकार आणि गावांच्या स्तरावर सरपंचांच्या मदतीने दुष्काळाची तीव्रता जाणून घेतली जात आहे. पेयजलाची टंचाई कमीत कमी निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच शेतकरी बांधवांना मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- सहकारी महासंघाची व्यवस्था आणि भावना निरंतर बळकट करत माझे सरकार राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी राज्यांना बरोबर घेऊन जात आहे. गेल्या आठवड्यातच मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन, विकासाच्या महत्वपूर्ण मुद्यांवर विचार-विनिमय करण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये संरचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माननीय सदस्यगण,
- बळकट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या आधारावरच सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण होणे शक्य आहे. आमचा शेतकरी वर्ग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार स्तंभ आहे. राज्यांना कृषी विकास कार्यासाठी सर्वतोपरी मदत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने प्रयत्न केले जात आहेत.
- ग्रामीण भारताला बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढण्यासाठी आगामी वर्षांमध्ये 25 लाख कोटी रूपयांची आणखी गुंतवणूक करण्यात येईल.
- वर्ष 2022 पर्यंत देशातल्या शेतकरी बांधवाचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी गेल्या 5 वर्षात अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘एमएसपी’मध्ये वृद्धीचा, तसेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रामध्ये 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता, अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे काम असो अथवा ‘पीक विमा योजने’चा विस्तार असो, तसेच ‘मृदा आरोग्य पत्रक’ असो अथवा 100 टक्के नीम कोटिंग केलेला यूरिया वितरण असो, शेतकरी बांधवांच्या लहान-मोठ्या गरजा लक्षात घेऊन अनेक निर्णय सरकारनं घेतले आहेत. सरकारने कृषी धोरण हे उत्पादन केंद्रित ठेवून त्याच जोडीला शेतकरी बांधवांचे उत्पन्नही केंद्रस्थानी ठेवून बनवले आहे.
- या सर्व प्रयत्नांमध्ये आणखी एक महत्वाची कडी म्हणजे - ‘‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’’. या माध्यमातून अवघ्या तीन महिन्यामध्येच 12 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करून घेतल्यानंतर, आता या योजनेवर दरवर्षी जवळपास 90 हजार कोटी रूपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे.
- कृषी उत्पन्न भांडाराची सुविधा मिळाल्यामुळे शेतकरी बांधवाच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळत आहे. आता ‘ग्रामीण भंडार योजने’च्या माध्यमातून शेतकरी बांधवाला आपल्या गावांजवळच भंडाराची सुविधा प्रदान करण्यात येणार आहे.
- कृषी क्षेत्रामध्ये सहकारी क्षेत्राचा लाभ आता दुग्ध व्यवसायाशी जोडले गेलेल्या शेतकरी बांधवांनाही मिळणार आहे. सरकारने 10 हजार नवीन ‘शेतकरी उत्पादक संघ’ बनवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
- आज भारताचा मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात जगामध्ये दुसरा क्रमांक आहे. या क्षेत्रात विश्वामध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. सागरी मासेमारी उद्योग तसेच आंतरिक मत्स्यपालनाव्दारे शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढवण्याची अपार संभावना आहे. यासाठी सरकारने ‘नील क्रांती’ करण्याचा निश्चय केला आहे. मत्स्य पालन क्षेत्राचा समग्र विकास करण्यासाठी वेगळा विभाग तयार करण्यात आला आहे. याप्रकारे मत्स्य उद्योगाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एक विशेष निधी तयार करण्यात आला आहे.
माननीय सदस्यगण,
- देशातल्या निर्धन परिवारांना गरिबीतून मुक्त केल्यानंतरच आम्ही आपले घटनात्मक लक्ष्य प्राप्त करू शकणार आहोत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशामध्ये शेतकरी, मजूर, दिव्यांग, आदिवासी आणि महिला यांच्या हितासाठी लागू करण्यात आलेल्या अनेक योजनांना व्यापक स्तरावर यश मिळाले आहे. गरीबांना सशक्त बनवून, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी घरकुल, आरोग्य सुविधा, जीवनावश्यक सोयींची पूर्तता, आर्थिक समावेशकता, शिक्षण, कौशल्य तसेच स्वरोजगार यांच्या माध्यमातून त्यांना सशक्त करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. ‘दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय’ योजनेचे हेच कार्यस्वरूप आहे.
- देशातल्या 112 ‘आकांक्षी’ जिल्ह्यांमध्ये विकासाचे व्यापक स्तरावर कामे होत आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये देशातली सर्वात मागासलेली 1 लाख 15 हजार गावे आहेत. या गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य सुविधा तसेच पायाभूत विकासकामे करण्यात येत आहेत. या कामांमुळे करोडो गरीब कुटुंबांवर आणि त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडेल.
- ‘जनधन योजना’ ही संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वात मोठी आर्थिक समावेशकतेची योजना ठरली. तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता माझे सरकार बँकिंग सेवा देशवासियांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य करीत आहे. देशातल्या गावां-गावांमध्ये आणि ईशान्येमधल्या दुर्गम क्षेत्रामध्येही बँकिंग सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट बँके’च्या माध्यमातून देशात जवळपास दीड लाख टपाल कार्यालयांमधून बँकिंग सेवा देण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. आमचा ‘पोस्टमन’ हाच चालती-फिरती बँक बनावा आणि त्याच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.
माननीय सदस्यगण,
- औषधोपचाराच्या खर्चामुळे गरीब कुटुंबावर आर्थिक संकट येत असते. त्यांना या संकटापासून वाचवण्यासाठी 50 कोटी गरीबांना ‘आरोग्य सुरक्षा कवच’ प्रदान करणारी जगातली सर्वात मोठी आरोग्य सुरक्षा योजना ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आत्तापर्यंत जवळपास 26 लाख गरीब रूग्णांना रूग्णालयांमध्ये मोफत औषधोपचाराची सुविधा देण्यात आली आहे. स्वस्त दरामध्ये औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरामध्ये 5,300 ‘जन औषधी केंद्रे’ उघडण्यात आली आहेत. देशाच्या दुर्गम, अतिदुर्गम भागामध्ये लोकांपर्यंत जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमांतून स्वस्त दरामध्ये औषधे पोहोचावीत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- वर्ष 2022 पर्यंत सर्व ग्रामीण भागात जवळपास दीड लाख ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ स्थापन करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. आत्तापर्यंत जवळपास 18 हजार अशी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
- आदिवासी जनजाती समुदायांकडून आपल्या इतर देशवासियांनी खूप काही शिकण्यासारखे आहे. पर्यावरण आणि निसर्गाला अनुकूल असे जीवन जगण्याची कला आदिवासी बंधू -भगिनींकडे असते. विकास आणि परंपरा यांचे सुंदर संतुलन ते निर्माण करतात आणि कायम ठेवतात. नवीन भारतामध्ये आदिवासी समुदायांच्या हितासाठी, समावेशक तसेच संवेदनशील व्यवस्था निर्माण करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आदिवासी क्षेत्रांचा संपूर्ण विकास व्हावा, यासाठी अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. वन्य क्षेत्रांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या युवकांना शिक्षणापासून ते उत्पन्नापर्यंत सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रामध्ये मुलांसाठी ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळा’ बनवण्यात येत आहेत. वन-धन केंद्रांच्या माध्यमातून वनोपजांच्या मूल्यवर्धनाचा आणि विपणनाच्या कामावर भर दिला जात आहे.
माननीय सदस्यगण,
- महिला सक्षमीकरण, माझ्या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यापैकी एक आहे. नारीचे सबलीकरण, समाज आणि अर्थव्यवस्थेत त्यांची प्रभावी भागीदारी, एका विकसित समाजाची कसोटी असते. केवळ महिलांचा विकास नव्हे तर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे. महिला सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यांच्या सहकार्याने अनेक प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांसाठी दंड अधिक कठोर करण्यात आला आहे आणि नवीन दंडाच्या तरतुदी कठोरपणे लागू केल्या जात आहेत. ‘बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ’ अभियानामुळे भ्रूण हत्या कमी झाल्या आहेत आणि देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लिंग गुणोत्तर सुधारले आहे.
- ‘उज्ज्वला योजना’ द्वारे धुरापासून मुक्ती, 'मिशन इंद्रधनुष’ च्या माध्यमातून लसीकरण, ‘सौभाग्य’ योजना अंतर्गत मोफत वीज जोडणी, या सर्वांचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलांना मिळाला आहे. ग्रामीण भागात ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांच्या नोंदणीतही महिलांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेत पुढल्या तीन वर्षात गावांमध्ये अंदाजे 2 कोटी नवी घरे बांधली जातील.
- असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी देखील सुविधा वाढवण्यात येत आहेत. ‘दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन’ द्वारा ग्रामीण महिलांना स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. ‘राष्ट्रीय आजीविका मिशन’ अंतर्गत ग्रामीण भागातील 3 कोटी महिलांना आतापर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज देण्यात आले आहे.
- देशाचा विकास आणि समृद्धि यामध्ये महिलांना समप्रमाणात भागीदार बनवण्यासाठी माझे सरकार वचनबद्ध आहे. उद्योग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्याने महिलांना रोजगाराच्या उत्तम संधी देण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर, सरकारी खरेदीत अशा उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल जिथे काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग निर्धारित स्तरापेक्षा अधिक आहे.
- देशात प्रत्येक माता-भगिनींसाठी समान अधिकार सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ‘तीन तलाक’ आणि ‘निकाह-हलाला’ सारख्या कुप्रथाचे समूळ उच्चाटन गरजेचे आहे. मी सर्व सदस्यांना विनंती करेन कि आपल्या माता-भगिनींचे आयुष्य आणखी सन्मानजनक आणि उत्तम बनवणाऱ्या या प्रयत्नांना सहकार्य करा.
माननीय सदस्यगण,
- नवीन भारताच्या निर्मितीत आपल्या तरुण पिढीचा अर्थपूर्ण सहभाग असायलाच हवा. गेल्या पाच वर्षात, युवकांचे कौशल्य विकसित करण्याचे , त्यांना स्टार्ट-अप आणि स्वयं रोजगारासाठी आर्थिक मदद पुरवणे आणि उच्च-शिक्षणासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेतही 25 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
- सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील युवकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे, यामुळे त्यांना रोजगार आणि शिक्षणात अधिक संधी उपलब्ध होतील.
- समाजातील प्रत्येक वर्गातील युवक आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकेल यासाठी वेळेवर आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’चा खूप व्यापक प्रमाणात प्रभाव जाणवतो आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयं रोजगारासाठी सुमारे 19 कोटी कर्जे देण्यात आली आहेत. या योजनेचा विस्तार करून आता 30 कोटी लोकांपर्यंत याचा लाभ पोहचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उद्योजकांसाठी कोणत्याही हमीशिवाय 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची योजना देखील आणली जाईल. याशिवाय, अर्थव्यस्थेला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये योग्य धोरणांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील.
- आज भारताचा समावेश जगातील सर्वाधिक स्टार्ट-अप वाल्या देशांमध्ये झाला आहे. स्टार्ट-अप परिसंस्था उत्तम बनवण्यासाठी सरकार नियम आणखी सोपे करत आहे. या अभियानाला आणखी गती दिली जाईल. 2024 सालापर्यंत देशात 50 हज़ार स्टार्ट-अप स्थापन करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
- उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यासाठी ‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रस्तावित फाउंडेशन, केंद्र सरकारचे विविध विभाग, विज्ञान प्रयोगशाळा ,उच्च शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संस्था दरम्यान सेतूचे काम करेल.
- जगातील अव्वल 500 शैक्षणिक संस्थामध्ये भारतातील अनेक संस्थांना स्थान मिळावे यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता आणि वित्तीय योगदानाद्वारे प्रोत्साहित केले जात आहे.
- माझे सरकार, देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपलब्ध जागांची संख्या २०२४ पर्यंत दीड पटीने वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या निर्णयामुळे युवकांना उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2 कोटी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होतील.
माननीय सदस्यगण,
- मुलांमधल्या गुणवत्तेला जोपासण्यासाठी योग्य संधी, वातावरण तसेच दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी ‘प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम’ सुरु करण्यात येईल.
- शालेय स्तरावरच मुलांमध्ये तंत्रज्ञानाप्रति आकर्षण निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत. ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ च्या माध्यमातून देशभरातील सुमारे 9 हज़ार शाळांमध्ये ‘अटल टिंकरिंग लैब’ स्थापन करण्याचे काम वेगाने प्रगतीपथावर आहे. अशाच प्रकारे ,102 विद्यापीठे आणि अन्य संस्थांमध्ये ‘अटल इंक्यूबेशन सेंटर’ निर्माण केले जात आहेत.
- जागतिक स्तरावर क्रीडा स्पर्धांमधील प्रभावी कामगिरीमुळे देशाचा गौरव वाढतो. त्याचबरोबर, मुले आणि युवकांमध्ये खेळाप्रती रुची निर्माण होते. यामुळे आरोग्याला आयुष्यात प्राधान्य देण्याच्या संस्कृतीला देखील बळ मिळते. भारताला जागतिक स्तरावरची क्रीडा-शक्ती बनवण्यासाठी देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या प्रतिभावान खेळाडूंची पारख आणि त्यांची पारदर्शक निवड महत्वपूर्ण आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर खेळाडूंच्या चाचपणीसाठी ‘खेलो-इंडिया कार्यक्रमाला ' व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत , 2,500 प्रतिभावान खेळाडूंची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आता येणाऱ्या प्रत्येक वर्षात ही सुविधा 2,500 नवीन खेळाडूंना मिळेल.
- देशाच्या खेळाशी सम्बंधित पायाभूत सुविधा आधुनिक बनवण्याबरोबरच त्यांचा विस्तार देखील केला जाईल. या आधुनिक पायाभूत सोयी आणि सुविधा खेळाडूंना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन व्यवस्था विकसित केली जात आहे. क्रीडा जगतात उच्च स्थान प्राप्त करून आमचे खेळाडू देशाचा गौरव वाढवतील यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत.
माननीय सदस्यगण,
- देशवासियांचे जीवनमान उंचावण्यात आर्थिक विकासाची सर्वात महत्वपूर्ण भूमिका असते. आज भारत जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. महागाई दर कमी झाला आहे, वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे, परदेशी चलनाचा साठा वाढत आहे आणि 'मेक इन इंडिया' चा प्रभाव स्पष्टपणे दिसायला लागला आहे.
- आता भारत, GDP च्या दृष्टीने जगातील 5वीं मोठी अर्थ-व्यवस्था बनण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. विकास दर उच्च स्तरावर कायम ठेवण्यासाठी सुधारणा प्रक्रिया सुरु राहतील. 2024 सालापर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
- भारताला जागतिक निर्मिती केंद्र बनवण्यासाठी वेगाने काम सुरु आहे. इंडस्ट्री 4.0 लक्षात घेऊन लवकरच नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले जाईल. ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’च्या क्रमवारीत वर्ष 2014 मध्ये भारत 142 व्या स्थानावर होता. गेल्या 5 वर्षात आपण 65 स्थानांनी झेप घेत 77 व्या स्थानावर पोहचलो आहोत. आता जगातील अव्वल 50 देशांच्या यादीत स्थान मिळवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने, नियम अधिक सोपे बनवण्याच्या प्रक्रियेला आणखी गति दिली जाईल. तसेच कंपनी कायद्यातही आवश्यक सुधारणा केल्या जात आहेत.
- आर्थिक विकासाला गति प्रदान करण्यात कर-व्यवस्थेची भूमिका महत्वाची असते. कर-व्यवस्थेत निरंतर सुधारणेसह सुलभीकरणावर देखील भर दिला जात आहे. 5 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न कर-मुक्त करण्याचा निर्णय याच दिशेने उचललेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
- त्याचप्रकारे, अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था देखील अधिक सोपी आणि प्रभावी बनवली जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे ‘एक देश, एक टैक्स, एक बाजार’ हा विचार प्रत्यक्षात साकार झाला आहे. GST ला अधिक सोपे करण्याचे प्रयत्न यापुढेही कायम राहतील.
- छोट्या व्यापाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन माझ्या सरकारने त्यांच्यासाठी नवीन निवृत्ती योजना सुरु केली आहे. आता लवकरच ‘राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड’ स्थापन केले जाईल आणि किरकोळ उद्योग वाढवण्यासाठी 'राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण ' देखील आखले जाईल. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व व्यापाऱ्यांना , 10 लाख रुपयांपर्यंत अपघात विमा देखील उपलब्ध केला जाईल.
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार आहे. रोजगार निर्मितीत या क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका असते. छोट्या उद्योजकांच्या व्यापारात रोख रकमेचा ओघ कायम राहावा यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. MSME क्षेत्राशी सम्बंधित उद्योजकांना कर्ज घेण्यात अडचणी येऊ नयेत यासाठी कर्ज हमी व्याप्ती एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यावर काम सुरु आहे.
माननीय सदस्यगण,
- सुशासनामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो, नागरिकांचा आत्म-सम्मान वाढतो, आणि ते आपली प्रतिभा आणि क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करू शकतात.
- माझे सरकार, भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे आपले कठोर धोरण अधिक व्यापक आणि प्रभावी बनवेल. सार्वजनिक जीवन आणि सरकारी सेवामधून भ्रष्टाचार समाप्त करण्याच्या अभियानाला अधिक गति दिली जाईल. यासाठी 'छोटे-सरकार-मोठे प्रशासन' वर अधिक भर दिला जाईल. त्याचबरोबर मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला जाईल. लोकपाल नियुक्तिमुळे देखील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यास मदत मिळेल.
- काळ्या पैशाविरोधात सुरु करण्यात आलेल्या मोहिमेला अधिक गती दिली जाईल. गेल्या दोन वर्षात 4 लाख 25 हज़ार संचालकांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे आणि 3 लाख 50 हज़ार संशयित कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
- आर्थिक फरार गुन्हेगारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी फरार आणि आर्थिक गुन्हेगार कायदा उपयुक्त ठरत आहे. आता आपल्याला 146 देशांकडून माहिती मिळत आहे ज्यात स्वित्झर्लंड देखील समाविष्ट आहे. यापैकी 80 देश असे आहेत ज्यांच्याशी आपला स्वयंचलित आदानप्रदानचा करार देखील झाला आहे. ज्या लोकांनी परदेशात काळा पैसा जमवला आहे, आता आपल्याला त्या सर्वांची माहिती मिळत आहे.
- गृहबांधणी क्षेत्रात काळ्या पैशाची देवाणघेवाण रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात रेरा कायदा प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
- 'दिवाळखोरी आणि नादारी संहीता' देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावी आर्थिक सुधारणांपैकी एक आहे. ही संहिता अंमलात आल्यापासून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांच्या साडे तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा निपटारा झाला आहे. या संहितेने बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज न चुकवण्याचा प्रवृत्तीला आळा घातला आहे.
- 'थेट लाभ HASTANTRN अंतर्गत आज 400 हून अधिक योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. गेल्या पाच वर्षात 7 लाख 30 हज़ार कोटी रुपये डीबीटीच्या माध्यमातून हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. डीबीटीमुळे आतापर्यन्त 1 लाख 41 हज़ार कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत. एवढेच नाही, सुमारे आठ कोटी चुकीच्या लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. आगामी काळात,डीबीटीचा आणखी विस्तार केला जाईल. मी राज्य सरकारांना आग्रह करेन कि त्यांनीही जास्तीत जास्त योजनांमध्ये डीबीटीचा वापर करावा.
माननीय सदस्यगण,
- समृद्ध भारताच्या निर्मितीत पायाभूत विकासाची भूमिका महत्वाची असते. माझ्या सरकारचा निरंतर प्रयत्न आहे की पायाभूत सुविधांची निर्मिती पर्यावरणपूरक असायला हवी. महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांमध्ये सिमेंट बरोबर हिरवळीचा देखील समावेश करण्यात येत आहे. वीज पुरवठयासाठी सौर ऊर्जेच्या जास्तीत जास्त वापरावर भर दिला जात आहे. घरे आणि उद्योगांमधून निघालेल्या टाकाऊ कचऱ्याचा वापर देखील रस्ते निर्मितीत केला जात आहे.
- 21 व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेत शहरीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती सातत्याने वाढेल. शहरे आणि उपनगरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्यामुळे आर्थिक प्रगति आणि रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल. माझे सरकार, आधुनिक भारतासाठी देशातील गावापासून शहरापर्यंत जागतिक पायाभूत आणि नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विशेषतः ईशान्य, पर्वतीय आणि आदिवासी क्षेत्रात संपर्क सुधारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. ईशान्य भागात राहणाऱ्या आपल्या देशबांधवांचे जीवन सुखकर बनवण्याबरोबरच उत्तम संपर्काचा लाभ पर्यटन, कृषि आणि अन्य क्षेत्रांनाही मिळेल. ईशान्य भागात सेंद्रिय शेतीचा प्रसार व्हावा यासाठी प्रभावी प्रयत्न केले जात आहेत.
- ‘भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत 'वर्ष 2022 पर्यंत अंदाजे 35 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम किंवा दर्जा वाढवला जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘सागरमाला प्रकल्पाद्वारे देशाच्या किनारपट्टी भागात आणि बंदरांच्या आजूबाजूला उत्तम रस्त्यांचे जाळे पसरले जात आहे.
- सरकार हाईवे बरोबरच रेलवे, एयरवे आणि इनलैंड वॉटरवे क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. ‘उड़ान योजना’ अंतर्गत देशातील छोट्या शहरांना हवाई वाहतुकीमार्गे जोडण्याचे काम वेगाने सुरु आहे.
- शहरी वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा वर्तमान गरजांबरोबरच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तयार केल्या जात आहेत. पायाभूत विकासाबरोबरच शहरांमधील प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यावर भर दिला जात आहे. माझे सरकार एका अशा वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती करत आहे ज्यामध्ये वेग आणि सुरक्षेबरोबरच पर्यावरणाकडेही लक्ष देता येईल. यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. अनेक शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याच्या कामाला गती दिली जात आहे. वेगवान प्रवासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी 'एक देश, एक कार्ड ' व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे, प्रदूषण रहित वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनाना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बांधण्याचे काम वेगाने होत आहे.
- गैस-ग्रिड आणि आय -वे  सारख्या आधुनिक सुविधाच्या विकासकामाला गती दिली जात आहे. PNG आधारित घरगुती ईंधन, आणि CNG आधारित वाहतूक व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.आधुनिक भारतात जैव-इंधनांच्या निर्मितीवर आमचा विशेष भर आहे. 2014 पूर्वी देशात 67 कोटी लीटर इथेनॉलचे मिश्रण केले जात होते. यावर्षी जवळपास 270 कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रण निर्धारित आहे. इथेनॉलचे मिश्रण वाढल्यानंतर आपल्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल, पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि पेट्रोलियम पदार्थांची आयात घटल्यामुळे परदेशी चलनाची बचत देखील होईल.
माननीय सदस्यगण,
- माझे सरकार, गंगेचा प्रवाह अविरल आणि निर्मळ बनवण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करत आहे. अलिकडेच, विविध ठिकाणाहून गंगेत जलचर जीव परत येत असल्याची जी माहिती मिळाली आहे ती खूप उत्साहवर्धक आहे. यावर्षी प्रयागराज येथे अर्धकुंभ दरम्यान गंगेची स्वच्छता आणि भाविकांना मिळालेल्या सुविधांची चर्चा जगभरात होत आहे. माझ्या सरकारने अर्धकुंभच्या यशस्वी आयोजनात योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला सन्मानित करून त्यांचा आत्मसन्मान वाढवला आहे.
- माझे सरकार ‘नमामि गंगे’योजनेअंतर्गत गंगा नदीत जाणारे अस्वच्छ नाले बंद करण्याच्या अभियानात आणखी गती आणली जाईल. गंगेप्रमाणेच कावेरी, पेरियार, नर्मदा,यमुना, महानदी आणि गोदावरी सारख्या अन्य नद्या देखील प्रदूषण मुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
- वन, वन्य जीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी माझे सरकार गांभीर्याने काम करत आहे. अलिकडच्या वर्षात वन आणि वृक्ष आच्छादन विस्तारात 1 टक्क्याहून अधिक वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात देशाच्या संरक्षित क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. वर्ष 2014 मध्ये संरक्षित क्षेत्रांची संख्या 692 होती जी आता वाढून 868 झाली आहे. वायु प्रदूषण संबंधी आव्हाने लक्षात घेऊन देशातील 102 शहरांमध्ये ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’सुरु करण्यात आला आहे.
- हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीचा प्रभाव कमी करण्यात सौर ऊर्जेची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. भारताच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना झाली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून जगातील विकसनशील देशांमध्ये सौर ऊर्जेच्या विकासात भारत महत्वपूर्ण योगदान देत आहे.
माननीय सदस्य,
- सामान्य माणसाचे जीवन सुधारण्यामध्ये, आपत्तींची पूर्व सूचना देण्यामध्ये, नैसर्गिक स्रोत चिन्हित करण्यात, संचार माध्यमांना सिग्नल देण्यापासून ते राष्ट्रीय सुरक्षितता वाढवण्या पर्यंत अंतराळ तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्वाची आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक उपयोग मानव कल्याणासाठी करण्याचा माझ्या सरकारचा प्रयत्न आहे. अशा अनेक सुविधा अंतराळ तंत्रज्ञानाशी जोडल्या गेल्या आहेत, जसे की रस्ते, गरिबांसाठी घरे, शेती, मच्छीमारांसाठी उपयोगी उपकरणे.
- अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी, जमिन आणि आकाशात आपली सुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज करण्याचे आमचे कौशल्य वाढले आहे. अलीकडेच देशाच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर 'फाणि चक्रीवादळ' आले होते. याची वेळेवर माहिती मिळाल्यामुळे आणि तयारी केल्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होण्यापासून टाळता आले.
- अंतराळातील रहस्य शोधून ती समजून घेण्यात मोलाची भूमिका पार पडण्याच्या दिशेने भारत मार्गक्रमण करत आहे. आमचे शास्त्रज्ञ ‘चंद्रयान-2’ च्या प्रक्षेपणाची तयारी करत आहेत. चंद्रावर पोहचणारे भारताचे हे पहिले अंतराळयान असेल. वर्ष 2022 पर्यंत, भारताच्या स्वनिर्मित ‘गगन यान’ मधून भारतीय अंतराळवीराला अंतराळात पाठविण्याच्या लक्ष्याच्या दिशेने भारत वेगाने मार्गक्रमण करत आहे.
- लोकसभा निवडणुकी दरम्यान देशाने आणखी एक मोठे यश संपादन केले आहे. याबबत जास्त चर्चा झाली नाही. ‘मिशन शक्ती’ च्या यशस्वी परीक्षणामुळे भारताची अंतराळ तंत्रज्ञान क्षमता आणि देशाच्या सुरक्षेत नवीन आयाम जोडले आहेत. यासाठी आज मी, आपल्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांचे पुन्हा अभिनंदन करतो.
- संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची भूमिका निरंतर वाढत आहे. यावर लक्ष केंद्रित करून, अंतराळ, सायबर आणि स्पेशल फोर्सेससाठी तीन संयुक्त सेवा संस्था स्थापन करण्याचे काम सुरु आहे. या संयुक्त प्रयत्नांमुळे देशाची सुरक्षा मजबूत होईल.
माननीय सदस्य,
- जागतिक समुदायात योग्य स्थान मिळविण्याच्या दिशेने नव भारत वेगाने पुढे जात आहे. आज संपूर्ण जगात भारताची एक नवीन ओळख तयार झाली आहे आणि इतर देशांशी आपले संबंध मजबूत झाले आहेत. वर्ष 2022 मध्ये भारत जी -20 शिखर संमेलन आयोजित करणार आहे.
- 21 जून हा 'आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला जागतिक समुदायाने व्यापक आणि उत्साही समर्थन दिले आहे. यादिवशी, जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या उत्साहात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम सुरू आहेत, ज्यातील सर्वात महत्वाचे कार्यक्रम उद्या 21 जून रोजी होणार आहेत.
- हवामान बदल, आर्थिक आणि सायबर गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर कारवाई, किंवा ऊर्जा सुरक्षितता बाबतचे मुद्दे असो; जागतिक समुदाय प्रत्येक विषयावर भारताच्या दृष्टिकोनांना समर्थन देतो. आज संपूर्ण जग भारताबरोबर दहशतवादाच्या मुद्द्यावर उभे आहे. देशातील प्रमुख दहशतवादी हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद घोषित केले आहे हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.
- दक्षिण अशिया आणि आसपासच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याच्या आमच्या विचारांचा पुरावा म्हणजे माझ्या सरकारचे “शेजारी प्रथम” धोरण. या संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये भारताची भूमिका महत्वपूर्ण असेल. म्हणूनच या क्षेत्रात व्यवसाय कनेक्टिव्हिटी आणि जन संपर्काला प्रोत्साहित केले जात आहे. नवीन सरकारच्या शपथविधी समारंभात 'बिम्सटेक' देश, 'शांघाय सहकार संघटने' चे अध्यक्ष आणि किर्गिजस्तान आणि मॉरीशसचे राष्ट्रपती तसेच सरकारचे प्रमुख सहभागी होत आहेत हे आमच्या विचारांना प्रतिबिंबित करतात.
- परदेशात स्थायिक भारतीय आणि कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी माझे सरकार जागरूक आहे. आज परदेशात स्थित भारतीयाला विश्वास आहे की तो जर तिथे एखाद्या संकटात सापडला तर त्याला त्वरित मदत मिळेल. पारपत्रापासून ते व्हिसापर्यंत सर्व सेवा सुलभ आणि सुकर केल्या आहेत.
- माझ्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतातील संस्कृती आणि यशाला जगामध्ये एक अद्वितीय ओळख मिळाली आहे. या वर्षी, जगभरात महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीचे आयोजन केले जात आहे, त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून भारताच्या 'विचार नेतृत्वाला' प्रोत्साहन मिळेल. त्याचप्रमाणे, गुरुनानकांच्या 550 व्या जयंतीच्या कार्यक्रमातून भारताच्या आध्यात्मिक ज्ञानाचे तेज जगभर पसरेल.
माननीय सदस्य,
- नव भारत संवेदनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध देखील असेल.परंतु यासाठी देशाला सुरक्षित होणे गरजेचे आहे. माझे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. आणि याच कारणास्तव दहशतवाद आणि नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
- सर्वप्रथम सीमेपलीकडील दहशतवादी ठिकाणांवर सर्जिकल स्ट्राईक करून आणि नंतर पुलवामा हल्ल्यानंतर हवाई हल्ला करून भारताने आपला हेतू आणि क्षमता दाखवून दिली आहे. भविष्यात देखील आपल्या सुरक्षेसाठी शक्य ती सर्व पावले उचलली जातील.
- बेकायदेशीररित्या भारतात आलेले परदेशी नागरिक हे अंतर्गत सुरक्षेसाठी खूप मोठा धोका आहे. यामुळे देशाच्या बऱ्याच भागात सामाजिक असंतुलनची समस्या देखील उद्भवत आहे.याशिवाय उपजीविकेच्या साधनांवर देखील प्रचंड ताण पडत आहे. आमच्या सरकारने घुसखोरीच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये 'नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी' प्रक्रिया प्राधान्याने राबवण्याचे ठरविले आहे. घुसखोरी टाळण्यासाठी सीमेवर सुरक्षा अजून मजबूत केली जाईल.
- सरकार एकीकडे घुसखोरांना शोधून काढत आहे तर दुसरीकडे श्रद्धेच्या आधारे छळ झालेल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी सरकार वचनबद्ध आहे. यासाठी भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळखीला योग्य संरक्षण देताना नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- माझे सरकार पूर्ण वचनबद्धतेसह जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांसाठी एक सुरक्षित आणि शांत वातावरण प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शांततेत पार पडलेल्या निवडणुका आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे आमच्या या प्रयत्नांना बळकटी प्राप्त झाली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी माझे सरकार वचनबद्ध आहे.
- नक्षलवादापासून देशाला मुक्त करण्यासाठी माझे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मागील 5 वर्षात या दिशेने मोठे यश संपादन केले आहे. नक्षलप्रभावित क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आगामी वर्षांमध्ये या क्षेत्रांमधील विकास कार्यक्रम अधिक वेगाने राबवले जातील ज्याचा लाभ या क्षेत्रातील आदिवासी बंधू भगिनींना होईल.
माननीय सदस्य,
- माझे सरकार वेगाने लष्कर आणि सशस्त्र दलाच्या आधुनिकीकरणाचे काम करत आहे. नजीकच्या भविष्यात, भारताला 'राफेल' हे लढाऊ विमान आणि 'अपाचे' हे हेलिकॉप्टरला मिळेल.
- मेक इन इंडिया अंतर्गत आधुनिक शस्त्रे बनविण्यावर सरकार विशेष लक्ष देत आहे. आधुनिक रायफलपासून तोफांपर्यंत, रणगाडे आणि लढाऊ विमान, भारतामध्ये निर्माण करण्याच्या धोरणाला यशस्वीपणे पुढे राबवले जात आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील 'डिफेंस कॉरिडॉर' या मोहिमेला आणखी बळकटी प्रदान करतील. संरक्षण गरजा पूर्ण करतानाच संरक्षण उपकरणे निर्यात करायला देखील प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- सैनिक आणि शहीदांचा आदर केल्यामुळे सैनिकांमध्ये स्वाभिमान आणि उत्साह वाढतो आणि आपली सैन्य क्षमता मजबूत होते. यासाठी सैनिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांची काळजी घेण्याचे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. 'वन रँक वन पेन्शन' द्वारे माजी सैनिकांचे निवृत्ती वेतन वाढवून आणि त्यांच्या आरोग्य सुविधा वाढवून त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
- स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर, माझ्या सरकारने दिल्ली मध्ये इंडिया गेट जवळ बांधलेले ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ ही देशाने शहिदांना वाहिलेली श्रद्धांजलीच आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या सुरक्षेसाठी शहीद झालेल्या आमच्या पोलिसांच्या जवानांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ, माझ्या सरकारने 'राष्ट्रीय पोलिस स्मारक' उभारले आहे.
माननीय सदस्य,
- राष्ट्र - निर्मितीच्या मार्गावर, इतिहासापासून घेतलेली प्रेरणा, भविष्यातील आमचा मार्ग प्रशस्त करत आहे. त्यासाठी देशाच्या निर्मात्यांच्या स्मृतींची जपणूक करणे हे देखील आमचे कर्तव्य आहे. मागील 5 वर्षात देशात अशी अनेक कार्य पार पाडली आहेत. आदरणीय बापू आणि ऐतिहासिक दांडी यात्रेच्या सन्मानार्थ ‘दांडी संग्रहालय’ बांधण्यात आले आहे. लोहपुरूष सरदार पटेल यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’, हा जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेनेच्या इतर स्वातंत्र्य सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात 'क्रांती मंदिर' बांधण्यात आले आहे. दिल्लीतील 26 अलीपूर रोड या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापारीनिर्वाण स्थळाला राष्ट्रीय स्मारकाचे स्वरूप दिले आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी, दिल्लीत एक संग्रहालय देखील उभारण्यात येत आहे.
- सरदार पटेल यांच्यापासून प्रेरणा घेत माझे सरकार 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' ही भावना अधिक मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आणि प्रादेशिक आकांक्षाना महत्त्व देणे आवश्यक आहे. यासाठी संवाद आणि सहकार्याच्या प्रत्येक शक्यतेला प्रोत्साहन दिले जाईल. 'सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास' भावनेवर कार्यरत असलेल्या माझ्या सरकारचा हा प्रयत्न आहे की, की भारताच्या प्रगती यात्रेमध्ये कोणीही देशवासी मागे राहू नये.
माननीय सदस्य,
- भारत दीर्घकाळापर्यंत गुलामगिरीत होता. परंतु त्या संपूर्ण काळात देशात कुठेना कुठे भारतवासी स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीची ही इच्छा आणि त्याच्यासाठी बलिदान देण्याचा उत्साह कधी कमी झाला नाही. स्वातंत्र्याच्या या उत्साहाने वर्ष 1942 मध्ये 'भारत छोड़ो आंदोलन' चे रूप घेतले. त्यावेळी संपूर्ण देशाने हे निश्चित केले की, स्वातंत्र्य प्राप्त करयचेच आणि त्यासाठी प्रयत्न करताना प्राणांची आहुती देखील द्यायची. त्या वेळी प्रत्येक देशवासी जे काही करत होता तो स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये आपले योगदान देण्याच्या भावनेतून करत होता. लोकभावनेच्या याच शक्तीमुळे 1947 मध्ये आपण स्वातंत्र्य प्राप्त केले.
- आज आपण सर्व, पुन्हा एकदा, इतिहास रचण्याच्या वळणावर उभे आहोत. आम्ही नव्या युगाची सुरवात करण्यासाठी एक नवीन आंदोलन सुरु करण्यास तत्पर आहोत. आमचे आजचे संकल्प हे निश्चित करतील की वर्ष 2047 मध्ये जेव्हा आपण आपल्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू, तेव्हा आपल्या देशाचे स्वरूप काय असेल.
- आज आमच्या देशाकडे स्वातंत्र्या नंतरचा जवळपास 72 वर्षांचा अनुभवाचे गाठोडे आहे. त्या अनुभवांपासून शिकतच देश पुढे जात आहे. आपण सर्वांनी या संकल्पनेसह पुढे गेले पाहिजे की वर्ष 2022 मध्ये जेव्हा आपण स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करत असू, तेव्हा नव भारताच्या आमच्या कल्पनेने मूर्त रूप घेतले असेल. अशाप्रकारे स्वातंत्र्य नंतरच्या नव भारतामध्ये:
- शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल;
- प्रत्येक गरीबाच्या डोक्यावर पक्के छत असेल
- प्रत्येक गरीबाकडे स्वच्छ इंधनाची सुविधा असेल;
- प्रत्येक गरीबाच्या घरात वीज यईल;
- प्रत्येक गरीबाच्या घरात शौचालय असेल;
- प्रत्येक गरिबाला सहजगत्या आरोग्यसुविधा उपलब्ध होतील;
- देशातील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडलेले असेल;
- गंगेचे पाणी स्वच्छ आणि निर्मळ होईल;
- राज्यांच्या सहकार्याने, आम्ही 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टाजवळ पोहचू;
- आम्ही, जगातील सरावत मोठ्या ३ अर्थव्यवस्थांमध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करू;
- और भारतीय स्रोतांच्या शक्तीवर देशवासी अंतराळात तिरंगा फडकवतील;
- आम्ही, एक नवीन ऊर्जा आणि आत्मविश्वासासह जगाच्या विकासाचे नेतृत्व करण्यासाठी पावले उचलत आहोत.
माननीय सदस्य,
- जनता आणि सरकार मधील दरी कमी करत लोकभागीदारीवर जोर दिला तर सरकारी योजनांना देशवासी लोक आंदोलनचे रूप देतात. मोठे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. याच मार्गावर चालल्यामुळे 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' योजने पासून 'स्वच्छ भारत अभियान' ने जन-आंदोलनाचे रूप प्राप्त केले आहे. जन भागीदारीच्या याच शक्तीमुळे आम्ही नव भारतचे लक्ष्य साध्य करू.
माननीय सदस्य,
- आमच्या सरकारला हे माहित आहे की, सर्व राजकीय पक्ष, सर्व राज्य आणि 130 कोटी नागरिकांचे भारताच्या समग्र आणि त्वरित विकासावर एकमत आहे. आमची लोकशाही पुरेशी प्रगल्भ झाली आहे. गेल्या काही दशकात देशांतील कोणत्या ना कोणत्यातरी भागांमध्ये निवडणुका होत होत्या, त्यामुळे विकासाचा वेग आणि सातत्य प्रभावित झाले आहे. आमच्या देशवासीयांनी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांवर, आपला स्पष्ट निर्णय व्यक्त करत, विवेक आणि समजुतदारपणाचे प्रदर्शन केले आहे. आज काळाची ही गरज आहे की, 'एक राष्ट्र - एकत्रित निवडणुका' ही प्रणाली प्रस्थापित करावी ज्यामुळे देशाचा विकास वेगाने होईल आणि देशवासियांना याचा लाभ होईल. अशा व्यवस्थेमुळे सर्व राजकीय पक्ष आपल्या विचारधारेप्रमाणे, विकास व जनकल्याण कार्यांमध्ये आपल्या उर्जेचा अधिक वापर करू शकतात. म्हणून मी सर्व खासदारांना आवाहन करतो की त्यांनी 'एक राष्ट्र - एकमताने निवडणूक' च्या या विकास प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करावा.
माननीय सदस्य,
- याचवर्षी आमच्या राज्यघटनेला 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. खासदार म्हणून, आपण सर्वांनीच भारतीय राज्यघटनेप्रति खऱ्या श्रद्धा आणि निष्ठेने आपले कर्तव्ये पार पाडण्याची शपथ घेतली आहे. आपल्या सगळ्यांसाठी राज्यघटना सर्वोपरी आहे. आमच्या राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संगितले होते की, देशाची सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी राज्यघटनेने मान्य केलेल्या पध्तींचाच वापर करावा.
- देशातील सर्व नागरिकांना आमची राज्यघटना, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय; स्वातंत्र्य, समानता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच बंधुभावाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.
- मला खात्री आहे की, राज्यसभा आणि लोकसभेचे सर्व सदस्य, खासदार म्हणून आपली कर्तव्य योग्यरीत्या बजावताना राज्यघटनेच्या आदर्शांना साध्य करण्यासाठी आपले महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. त्याचप्रकारे, तुम्ही सर्व नव भारताच्या निर्मितीमध्ये प्रभावी भूमिका बजावाल.
- लोकप्रतिनिधी तसेच देशाचे नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांना आपल्या कर्तव्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. तेव्हाच आपण देशवासीयांना नागरिक कर्तव्यांचे पालन करण्याची प्रेरणा देऊ शकतो.
- तुम्हा सर्व खासदारांना मी सूचना देतो की, तुम्ही सगळ्यांनी गांधीजींचा मंत्र नेहमी लक्षात ठेवा. गांधीजींनी सांगितले होते की आपल्या प्रत्येक निर्णयाचा समाजातल्या गरीब आणि कमकुवत व्यक्तीवर काय परिणाम होईल यावर अवलंबून असावा. तुम्ही त्या मतदारांना कधीच विसरू नका ज्यांनी आपले सर्व काम बाजूला ठेवून, सर्व अडचणींवर मात करत, निवडणूक केंद्रात जाऊन मतदान केले आणि देशाच्या प्रति आपले कर्तव्य बजावले. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याला तुम्ही प्राधान्य दिले पाहिजे.
- मी तुम्हा सर्वांना येणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालवधीत भारताच्या नव-निर्माण कार्यात स्वतःला समर्पित करून आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडण्याचे आवाहन करताना तुम्हा सर्वांना पुन्हा हार्दिक शुभेच्छा देतो.
जयहिंद !
N.Sapre/B.Gokhale/S.Tupe/S.Bedekar/S.Kane/S.Mhatre/D.Rane