ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
भारताच्या वृद्धीचे पुनरुज्जीवन करण्यामध्ये खाजगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची, सरकार चांगल्या सुविधांचे पुरवठादार बनेल- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
पारदर्शकता आणि करांचे स्थैर्य हे या वर्षाच्या अर्थंसंकल्पाचे मार्गदर्शक सिद्धांत
2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प वाढीव भांडवली खर्चाची तरतूद करण्याबरोबरच, मोठ्या प्रमाणावर खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी देखील सुविधा देत आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 विषयी भारतीय उद्योग महासंघाशी झालेल्या व्हर्चुअल संवादामध्ये आघाडीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्या संबोधित करत होत्या.
प्रस्तावित डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टीट्युशन  साठी जरी सरकार भांडवल पुरवणार असले तरीही डीएफआय बाजारातून भांडवलाची उभारणी करेल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याव्यतिरिक्त डीएफआय विधेयकामुळे खाजगी डीएफआयसाठी वैधानिक अवकाश उपलब्ध होणार आहे. तसेच थकीत कर्जांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या पाठबळाने बँकांची स्वतःची असलेली ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
भर देण्याची गरज असलेल्या क्षेत्रांविषयी सविस्तर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की जास्त परतावा देणाऱ्या पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे उर्जा, रस्ते, बंदरे, विमानतळ इत्यादी खाजगी क्षेत्रांना चालना मिळेल. आरोग्यसेवा आणि कृषी ही क्षेत्रे इतर प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे आहेत. भारतीय उद्योग महासंघाशी झालेल्या विचारविनिमयामुळे काळाशी सुसंगत धोरण तयार करण्यासाठी ही मदत होत असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगक्षेत्राने सरकारशी सातत्याने संवाद साधावा, असे आवाहन केले.
सीआयआयचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांबाबत उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिसादाबाबत यावेळी माहिती दिली. हा अर्थसंकल्प म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या गरजा ओळखून त्यांची पूर्तता करणाऱ्या धोरणाचे एक असामान्य उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले.
खऱ्या अर्थाने महान भारताची उभारणी करण्याच्या सामाईक उद्देशाने खाजगी क्षेत्रदेखील सरकारसोबत भारताच्या परिवर्तनासाठी योगदान देईल, अशी ग्वाही कोटक यांनी दिली.
या संवादामध्ये उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे 180 नामवंत सहभागी झाले होते.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
म्युनिच इथे झालेल्या ‘इंटर सोलर युरोप, 2023’ ह्या प्रदर्शनात इरडाचा सहभाग; शाश्वत भविष्यासाठी ऊर्जा संक्रमणाच्या मोहिमेत जागतिक हितसंबंधियांशी चर्चा
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी– इरेडा  ने जर्मनीतील म्युनिच इथे झालेल्या ‘इंटरसोलर युरोप 2023’ ह्या तीन दिवसीय प्रदर्शनात सहभाग घेतला. 14 ते 16 जून 2023 ह्या काळात हे प्रदर्शन झाले.केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, इरडा ही मिनी रत्न श्रेणीतील, सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना असून , ह्या प्रदर्शनात त्यांनी एक पॅव्हेलियन स्थापन करुन आपल्या संघटनेबद्दल, प्रदर्शनात येणाऱ्या लोकांना माहिती दिली अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे, ऊर्जा क्षमतेला प्रोत्साहन देणे आणि भारतात अक्षय ऊर्जा क्षेत्राच्या वृद्धीला पाठबळ देणे, अशा कामात इरडाच्या भूमिकेची माहिती प्रदर्शनाला येणाऱ्या लोकांना झाली. इरडाचे नेटवर्क वाढवणे आणि इरडासोबत व्यवसायाच्या संभाव्य संधी शोधण्यासाठी देखील हे पॅव्हेलियन एक मंच म्हणून उपयुक्त ठरले. विशेषतः आज जेव्हा ऊर्जा संक्रमणासाठीचा महत्वाचा काळ असून इरडा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजे आयपीओ काढण्याच्या विचारात असतांना, ह्या प्रदर्शनातला सहभाग विशेष महत्वाचा ठरला.
इरडाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, प्रदीप कुमार दास यांच्या हस्ते ह्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले, “इंटरसोलर युरोप मुळे इरडा ला आपल्या उपलब्धी आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्याचा अनुभव दाखवण्याची संधी मिळते आहे. ह्या प्रतिष्ठित प्रदर्शनाचा भाग झाल्याबद्दल आम्ही अत्यंत आनंदी आहोत. यामुळे आम्हाला जागतिक स्तरावरील भागीदारांशी चर्चा करण्याची आणि त्याद्वारे एकत्रित काम करण्याच्या, एकमेकांच्या कल्पनांची देवघेव करण्याची आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या मोहिमेला गती देत, अधिक हरित आणि शाश्वत भविष्यकडे वाटचाल करण्याचीही संधी मिळाली.”
इंटरसोलर युरोप 2023 मध्ये इरडाचा सहभाग, जागतिक अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात, सहभाग देण्याची या कंपनीची कटिबद्धता आणि शाश्वत विकासाच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची मानसिकता दिसून आली. ह्या सहकार्याच्या प्रयत्नातून तसेच, अभिनव उपाययोजना करत, भारताच्या अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यात आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करण्यात, इरडा आपले महत्वाचे योगदान देतच राहणार आहे.
संरक्षण मंत्रालय
पुणे येथे एनडीए चौकाचे उद्घाटन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 12 ऑगस्ट 2023 रोजी एनडीए चौकाचे लोकार्पण केले. एनडीए चौकात भारतीय लष्कराचा रणगाडा T - 55 , भारतीय हवाई दलाचे मिग - 27 लढाऊ विमान आणि भारतीय नौदलाच्या आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू जहाजाची छोटी प्रतिकृती मांडण्यात आली आहे. ही युद्धसामग्री राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीतून उत्तीर्ण होऊन तिन्ही सेवांमध्ये अधिकारी बनणाऱ्या कॅडेट्सच्या कौशल्याचे प्रतीक आहेत. हा एनडीए चौक आपल्या देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेसाठी आणि सार्वभौमत्वासाठी आपल्या सशस्त्र दलांच्या सामायिक वचनबद्धतेला मूर्त रूप देतो. एनडीए चौक आपल्या सशस्त्र दलांचे महत्व अधोरेखित करतो आणि आपल्या महान राष्ट्राच्या अतूट विश्वासाचा हा दाखला आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान आवास योजनेने मायलेकींचे आयुष्य सुकर केले: पंतप्रधान
पंतप्रधानांनी जम्मूतील पुंछचे खासदार जुगल किशोर शर्मा यांनी केलेल्या ट्वीट संदेश मालिकेला प्रतिसाद दिला. या ट्विट मालिकेत खासदारांनी पंतप्रधान आवास योजनेत मिळालेल्या घरामुळे चंचलादेवी या पूंछ मधील महिलेच्या आयुष्यात घडून आलेला आमुलाग्र बदल कथन केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले की पीएम आवास योजनेमुळे माता आणि त्यांच्या मुलींचे आयुष्य सुकर बनत आहे. पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे की पंतप्रधान आवास योजनेमुळे आपल्या मायलेकींचे आयुष्य कशाप्रकारे सुकर झाले आहे हेच जम्मू-काश्मीरच्या चंचलादेवींचा आनंद सांगतो आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विधी सेवा शिबिरात सक्रिय भूमिका घेतल्याबद्दल जार्बोम गॅम्लिन लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विधी सेवा शिबिरात सक्रिय भूमिका घेतल्याबद्दल जार्बोम गॅमलिन लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
" असे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत, कारण यामुळे कायदा आणि लोकांच्या कायदेशीर अधिकारांबाबत जागरूकता वाढते."
पंतप्रधान कार्यालय
सौर उर्जेचा उपयोग केल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून गोवा राज्याची प्रशंसा
नवी दिल्ली, 17 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोवा ऊर्जा विकास संस्था, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभाग आणि वीज विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे, ज्यांच्यामुळे वापरकर्ता – स्नेही पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभरित्या सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान देणे सुरू होऊ शकले आहे. या उपक्रमामुळे गोव्यातील नागरिकांना वीज निर्मितीच्या पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रेरणा मिळेल.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"गोवा राज्याला सौर शक्तीचा उपयोग करताना पाहून आनंद झाला. या सहयोगी प्रयत्नामुळे शाश्वत विकासाला नक्कीच चालना मिळेल."M.Pange/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडकडून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी 224 कोटी रुपयांचा दुसरा अंतरिम लाभांश धनादेश सुपूर्द
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2023
सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादनविषयक नवरत्न कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएलने आज 27 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे दुसऱ्या अंतरिम लाभांशाच्या रुपाने 224,27,53,160.40/ रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. बीईएलने त्यांच्या भागधारकांना आर्थिक वर्ष 2022–23 साठी दुसरा अंतरिम लाभांश 60% टक्के इतका  घोषित केला आहे.
अंतरिम लाभांश देण्याचे बीईएलचे हे सलग 20 वे वर्ष आहे. बीईएलने 2022–23 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांच्या भागधारकांना फेब्रुवारी 2023 मध्ये प्रथम अंतरिम लाभांश  म्हणून 60% टक्के दिले आहेत. कंपनीने आपल्या पेडअप भांडवलावर 2021–22 या आर्थिक वर्षात एकूण 450% लाभांश प्रदान केला आहे.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 193.31 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 17,698 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.74% आहे
गेल्या 24 तासात 2,070 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,26,13,440 वर
गेल्या 24 तासात 2,706 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 85 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासात 2,78,267 चाचण्या करण्यात आल्या
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असूनही जुलै 2023 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यात अंदाजे 59.43 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतचा टप्पा
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2023
देशाची एकूण व्यापार तूट जुलै 2022 मधील 15.24 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून 45.22% ने सुधारून जुलै 2023 मध्ये 8.35 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी झाली आहे. मालाची व्यापार तूट जुलै 2022 मधील 25.44 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत 18.74% ने सुधारून जुलै 2023 मध्ये 20.67 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी नोंदवण्यात आली आहे. जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये लोह खनिजाच्या निर्यातीत 962.82% ची लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आणि एप्रिल-जुलै 2022 च्या तुलनेत यात एप्रिल-जुलै 2023 दरम्यान 64.52% ची वाढ झाली आहे.
मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत जुलै 2023 आणि एप्रिल-जुलै 2023 मध्ये अनुक्रमे 13.09% आणि 37.6% ची वाढ नोंदवली गेली आहे.
मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सिरॅमिक उत्पादने आणि काचेच्या वस्तूंच्या निर्यातीत जुलै 2023 आणि एप्रिल-जुलै 2023 मध्ये अनुक्रमे 20.82% आणि 12.39% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
कृषी निर्यातीत दमदार वाढ झाली आहे : जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये फळे आणि भाज्यांची निर्यात 18.94%, तेल बियाणे 32.83%, खाद्यतेल 34.24%, तांदूळ निर्यात 5.38% ने वाढली आहे
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कराS.Bedekar/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर परिषद – आतापर्यंतचा प्रवास
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2018
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेने जीएसटी कायदा, नियम, दर, नुकसानभरपाई आणि कर आकारणी आदी विषयांशी संबंधित 918 निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 294 अधिसूचनांच्या द्वारे या निर्णयांपैकी 96 टक्के निर्णयांची अंमलबजावणी झाली आहे आणि इतर निर्णय अंमलबजावणीच्या विविध टप्पयांवर आहेत. तसेच प्रत्येक राज्याद्वारे या अधिसूचनांशी निगडीत राज्य वस्तू आणि सेवा कर अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद सदस्यांनी नवीन जीएसटी पध्दतीची व्यापक रुपरेषा आणि अंमलबजावणी या संदर्भात सौहार्द्रपूर्ण आणि एकत्रित चर्चा केली. आतापर्यंत जीएसटी परिषदेच्या 30 बैठका झाल्या आहेत. सदस्यांना विचाराधीन विषय माहिती व्हावे, यासाठी परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी विस्तृत कार्यक्रमपत्रिका तयार केली जायची. जीएसटी परिषद विस्तृत असून, त्यामध्ये परिषदेच्या एकत्रित प्रयत्न, निर्णय चातुर्य प्रतिबिंबित होत आहे.
15 सप्टेंबर 2016 रोजी राज्य घटनेच्या 279 अ कलमाअंतर्गत जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यता आली. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असणारे केंद्रीय वित्त मंत्री, किंवा महसूल राज्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्य सरकारमधील वित्त किंवा करप्रणाली मंत्री अथावा राज्य सरकारांनी नामनिर्देशित केलेला मंत्री या परिषदेत समावेश आहे. जीएसटी परिषदेच्या कार्यामुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीशी संबंधित सर्व एकत्रित निर्णय घेण्याबाबतचे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहकारी संघराज्यीय नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.
B. Gokhale/J. Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 98
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये शिक्षणासाठी 99,300 कोटी रुपयांची तरतूद, कौशल्यविकासासाठी 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020
आकांक्षादायी भारताच्या गरजा भागवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि चांगल्या नोकरीची संधी हे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 च्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विशेष भर दिला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 आज अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेसमोर सादर केला. त्या म्हणाल्या, शिक्षणासाठी 2020-21 या वर्षात 99,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. “2030 पर्यंत, भारत, जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येचा देश असेल. त्यांना केवळ साक्षर करुन चालणार नाही तर त्यांना नोकरी आणि जीवनकौशल्ये हवीत”, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, मार्च 2020-21 पर्यंत 150 उच्च शैक्षणिक संस्था पदवी/पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थी अभ्यासक्रम सुरु करतील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगार क्षमता निर्माण होईल. सरकार लवकरच एक कार्यक्रम सुरु करणार आहे, ज्यात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीन अभियंत्यांसाठी एक वर्षाची इंटर्नशिप संधी प्रदान करतील. राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था कौशल्य विकासातील संधीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर देईल.
अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या, लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले जाईल. प्रतिभावान शिक्षकांना चांगल्या प्रयोगशाळांची निर्मिती आणि संशोधनासाठी बाह्य व्यावसायिक आणि परकीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
पदवीपर्यंतचा पूर्णवेळ ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुरु करण्यात येईल. विशेषतः उच्च शिक्षणाच्या संधी नसलेल्यांकडे लक्ष दिले जाईल. तथापी, हा अभ्यासक्रम नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकींग आराखड्यानूसार पहिल्या शंभर संस्थांना सुरु करता येईल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारत उच्च शिक्षणासाठीचे प्रमुख केंद्र ठरले पाहिजे. म्हणून ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम आशिया आणि आफ्रिकी देशांमध्ये शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून भारतात उच्च शिक्षण घेण्यास येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.
पात्र डॉक्टर्स मिळावेत, यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारलेल्या जिल्हा रुग्णालयाला वैद्यकीय महाविद्यालय जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठांची स्थापना करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
(Visitor Counter : 77
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
एप्रिल 2020 मध्ये अंमलात येणाऱ्या बीएस-6 उत्सर्जन निकषातून लष्कर/निमलष्करी दलाच्या विशेष वाहनांना वगळले
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2019
1 एप्रिल 2020 पासून अंमलात येणाऱ्या नव्या वाहन उत्सर्जन निकष बीएस-6 मधून भारतीय लष्कराच्या आणि निमलष्करी दलाच्या विशेष गाड्यांना वगळ्यात आल्याची अधिसूचना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 1 ऑगस्टला जारी केली आहे. या वाहनांना बीएस-4 मधूनही सवलत देण्यात आली आहे.
ही वाहने अत्यंत दुर्गम आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत चालवली जातात. संरक्षण विषयक आव्हाने आणि आवश्यकतांमुळे अशा वाहनांमध्ये योग्य ते इंजिन विकसित करण्यासाठी आणखी काळ लागणार आहे. त्याचबरोबर इंधनाची आणि वाहतुकीची आदर्श स्थिती राखणेही या वाहनांसाठी कठिण असल्याचे लक्षात ठेवून त्यांना ही सवलत देण्यात आली आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 74
जलशक्ती मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल वर 4 थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांसाठी नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू
अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2022
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2022
जल शक्ती मंत्रालयाच्या जल संपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर 4 थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांसाठीच्या प्रक्रियेची घोषणा केली आहे. या पुरस्कारांसाठीचे सर्व अर्ज केवळ ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  द्वारे स्वीकारले जातील. अधिक तपशील सामान्य नागरिक या पोर्टलवर किंवा या विभागाच्या वेबसाईटवर  पाहू शकतील. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2022 ही आहे.
पुरस्कारासाठी पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे:
कुठलेही राज्य, जिल्हा, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानिक संस्था, माध्यम, शाळा, संस्था, उद्योग, बिगर-सरकारी संस्था, अथवा पाणी वापरकर्ती संघटना, ज्यांनी जल-संवर्धन आणि जल-व्यवस्थापनामध्ये उल्लेखनीय काम केले आहे, ते अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.
मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक:
पुढील श्रेणी मध्ये- ‘सर्वोत्कृष्ट राज्य’ आणि ‘सर्वोत्कृष्ट जिल्हा’, विजेत्यांना मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित केले जाईल. उर्वरित श्रेणी मध्ये- ‘सर्वोत्कृष्ट ग्राम पंचायत’, ‘सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था’, ‘सर्वोत्कृष्ट माध्यम’, ‘सर्वोत्कृष्ट शाळा’, ‘सर्वोत्कृष्ट संस्था- आवाराचा वापर करण्यासाठी’, ‘सर्वोत्कृष्ट उद्योग’, ‘सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवी संस्था ’, ‘सर्वोत्कृष्ट पाणी वापर कर्ती संघटना’ आणि ‘सर्वोत्कृष्ट उद्योग- सीएसआर उपक्रम राबवण्यासाठी’, विजेत्यांना पारितोषिकाची रोख रक्कम, मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित केले जाईल. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांसाठी अनुक्रमे रु.2 लाख, रु.1.5 लाख आणि रु.1 लाख असे रोख रकमेचे बक्षीस आहे.
निवड प्रक्रिया:
4 थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांसाठी प्राप्त झालेले सर्व अर्ज जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीसमोर ठेवले जातील. निवड समितीच्या शिफारशीशिवाय कोणताही पुरस्कार दिला जात नाही. निवड समितीची शिफारस केंद्रीय मंत्री  यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केली जाते. त्यानंतर, योग्य तारखेला विजेत्यांची नावे जाहीर केली जातात.
|
|
Sl.
No.
|
|
Name of category
|
|
Eligible Entity
|
|
Award
|
|
No. of Award
|
|
1.
|
|
Best State
|
|
State Government/UT
|
|
Trophy with Citation
|
|
3Awards
|
|
2.
|
|
Best District
|
|
District Administration/ DM/ DC
|
|
Trophy with Citation
|
|
3 Awards
|
|
3.
|
|
Best Village Panchayat
|
|
Village Panchayat
|
|
Cash Awards
& Trophy with Citation
|
|
3 Awards:
First award:
Rs.2 lakh
Second award: Rs.1.5lakh
Third award: Rs.1lakh
|
|
4.
|
|
Best Urban Local Body
|
|
Urban Local Body
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
5.
|
|
Best Media 
|
|
Newspaper/Magazine/ TV Shows
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
6.
|
|
Best School
|
|
School
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
7.
|
|
Best Institution for Campus usage
|
|
Institution/ RWA/ Religious/ Higher Education organization
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
8.
|
|
Best Industry
|
|
Small/Medium/ Large Scale Industry
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
9.
|
|
Best NGO
|
|
Registered NGOs
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
10.
|
|
Best Water User Association
|
|
Water User Association
|
|
-do-
|
|
-do-
|
|
11.
|
|
Best Industry for CSR Activities
|
|
Large/ Medium/Small Industry
|
|
-do-
|
|
-do-
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 211
अणुऊर्जा विभाग
कोविड बीप प्रणालीची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलत आहे- डॉ जितेंद्र सिंह
कोविड बीप ही कोविड रुग्णांच्या तब्बेतीच्या मापदंडावर देखरेख ठेवणारी भारताची पहिली स्वदेशी, किफायतशीर आणि वायररहित प्रणाली
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
कोविड बीईईपी म्हणजेच कोविड बीप ची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलत असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्य मंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल पटलावर ठेवलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले आहे. कोविड बीप ही कोविड रुग्णांच्या तब्बेतीच्या मापदंडावर देखरेख ठेवणारी भारताची पहिली स्वदेशी, किफायतशीर आणि वायररहित प्रणाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हैदराबादच्या ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयाने,इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि अणु उर्जा विभागाच्या सहकार्याने कोविड बीप विकसित केले आहे.
आतापर्यंत हैदराबादमधल्या सरकारी रुग्णालयात, 2020-2021या वित्तीय वर्षात लावण्यासाठी आणि प्रतिसादाकरिता 40 कोविड बीप उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. याशिवाय 2021च्या ऑगस्ट मध्यापर्यंत पाठवण्यासाठी,आणखी 100 उपकरणे तयार करण्यात येत आहेत.
कामगार आणि श्रम मंत्रालयाच्या सचिवांना, आभासी परिषदेच्या माध्यमातून या उत्पादनाची वैशिष्ट्ये 11 जून 2021 ला सादर करण्यात आली. चर्चेच्या आधारे, मोठ्या प्रमाणातल्या उत्पादन घेण्यासाठी कामगार आणि श्रम मंत्रालयाला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचेही यामध्ये म्हटले आहे.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
सहकार मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या  89 व्या महापरिषदेच्या बैठकीला केले मार्गदर्शन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी ‘एनसीडीसी’ची महत्वपूर्ण भूमिका- अमित शहा
एनसीडीसी 2013-14 मध्ये केलेल्या 5,300 कोटी रूपयांच्या वितरणापेक्षा, चालू आर्थिक वर्षात 10 पट वाढ साध्य करण्यासाठी सज्ज
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या  89 व्या महापरिषदेच्या बैठकीला मार्गदर्शन केले.
आपल्या भाषणात अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकार से समृद्धी’चे स्वप्न पूर्ण करण्यामध्ये ‘एनसीडीसी’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ज्या देशातील 60 कोटी लोकसंख्येकडे भांडवलाचा अभाव आहे, अशा देशामध्ये आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी सहकार हे एकमेव माध्यम आहे.
सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, एनसीडीसीमार्फत भारत सरकारच्या विविध योजनांचे कार्यान्वयन केले जात आहे आणि सहकारी संस्थांना लाभ मिळावा यासाठी अनुदानाचा निधी ही संस्था आपल्याकडील कर्जाला जोडते. ते म्हणाले की, एनसीडीसीने ग्रामीण भागासह देशभरात 2022-23 या आर्थिक वर्षात 41,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक सहाय्य वितरित केले आहे. सहकार मंत्री म्हणाले की, वर्ष 2013-14 मध्ये या संस्थेने 5,300 कोटी रूपये वितरित केले होते; आता चालू आर्थिक वर्षात या वितरणामध्ये 10 पट वाढ करण्याचे म्हणजे 2023-2024 मध्ये अर्थसहाय्य वितरणाचे लक्ष्य 50,000 कोटी रूपये ठेवले असून शहा म्हणाले की, अशा प्रभावी कामगिरीमुळे एनसीडीसी 50,000 कोटी रुपये वितरण करण्याचे उद्दिष्ट गाठू शकेल, असा मला विश्वास आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, एनसीडीसीने प्रत्येक तिमाहीसाठी उद्दिष्ट निश्चित केले पाहिजे. त्यानुसार पुढील 3 वर्षात वार्षिक 1 लाख कोटी रुपये वितरणाचे लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे.
मंत्री अमित शहा यांनी देशातील सहकारी विकासाला मदत करण्यासाठी एनसीडीसीच्या भूमिकेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, कृषी विपणन आणि गुंतवणूक, प्रक्रिया, साठवणूक आणि शाीतगृहाच्या शृंखलेपर्यंत समाजाच्या सर्व गरजा लक्षात घेऊन, देशातील तरुणांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एनसीडीसीच्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक त्या सर्व घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, देशात 8 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था असून त्यांचे 29 कोटी शेतकरी सदस्य आहेत.
देशातील ‘पीएसीएस’ म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे पोटनियम वेगवेगळे आहेत. त्यांच्या कामकाजात एकसमानता आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही सहकार मंत्री शहा यांनी यावेळी सांगितले.
अमित शहा म्हणाले की, ‘एनसीडीसी’ ची क्षमता ओळखून, सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या अन्न साठवणूक योजनेंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. ‘एनसीडीसी’ ने निर्यात, सेंद्रिय आणि बियाणे उत्पादन या तीन नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, त्यामुळे या संस्था सहकारी क्षेत्रातील अनेक मोठ्या ब्रँडप्रमाणे त्यांच्या व्यवसायात मोठ्या होतील, यावर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी भर दिला.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 9
राष्ट्रपती कार्यालय
बांग्लादेशच्या युवा खासदार आणि राजकीय नेत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवी दिल्ली, 12 मार्च 2019
बांग्लादेशचे युवा खासदार आणि राजकीय नेत्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने आज राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
बांग्लादेशच्या राजकीय क्षेत्रातल्या पुढच्या पिढीला भेटून आनंद झाल्याचे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.
भक्कम, समृद्ध आणि प्रगतीशील बांग्लादेश, भारताच्या मूलभूत राष्ट्रीय हिताचा आहे असे भारत मानतो. दोन्ही देशांपुढे असलेली आव्हानं समान आहेत. दोन्ही देशांमधल्या भागीदारीतून विकास कार्य पुढे नेण्यासाठी आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी नवे मार्ग चोखाळण्याविषयी विचार करण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी या प्रतिनिधीमंडळाला केले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 84
नागरी उड्डाण मंत्रालय
मानवरहित विमान प्रणाली  नियम,2021 मधून सर्व्हे ऑफ इंडियाला सशर्त सूट
“स्वामित्व ” योजनेंतर्गत खेड्यांच्या वस्ती असलेल्या भागांच्या मॅपिंगसाठी भारतीय सर्वेक्षण ड्रोनचा वापर करू शकेल
नवी दिल्ली, 9 जून 2021
नागरी उड्डाण मंत्रालय  आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने  मानव रहित विमान प्रणाली  नियम, 2021 मधून सर्व्हे ऑफ इंडियाला सशर्त सूट दिली आहे. खेड्यांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागांचे सुधारित तंत्रज्ञानासह मॅपिंग  योजनेंतर्गत खेड्यांच्या वस्ती असलेल्या भागांच्या मोठ्या प्रमाणात मॅपिंगसाठी ड्रोन तैनात करायला सशर्त सूट दिली आहे. ही सूट मंजुरीच्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा पुढील आदेशांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी वैध आहे
ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता प्रमाणीकरण तोडगा प्रदान करणे हा स्वामित्व योजनेचा उद्देश आहे. पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य महसूल विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून ड्रोन देखरेख तंत्रज्ञान वापरून आबादी भागाचे सीमांकन  ड्रोन देखरेख तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे सीमांकन केले जाईल. या परवानगीमुळे सर्व्हे ऑफ इंडियाला ड्रोनचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर मॅपिंग करता येईल. हवाई देखरेख मालकीच्या मालमत्तेचे हक्क प्रदान करण्यासाठी हाय रिझोल्यूशन आणि अचूक नकाशे निर्माण करेल. या नकाशे किंवा डेटाच्या आधारे, ग्रामीण घर मालकांना मालमत्ता कार्ड दिले जातील.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141