ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या साठेबाजीवर मर्यादा घातली
देशभरातील ग्राहकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्यांच्या आकारावर 31 मार्च 2022 पर्यंत मर्यादा घातली आहे.
विशिष्ट अन्नपदार्थांबाबत परवाना देण्याची आवश्यकता, साठवणूक मर्यादा आणि संचलन निर्बंध हटवण्यासंबंधी  आदेश, 2021 तात्काळ प्रभावाने म्हणजेच 8 सप्टेंबर 2021 पासून जारी करण्यात आला आहे. NCDEX मध्ये मोहरीचे तेल आणि तेलबियांसंबंधी वायदे बाजार  8,ऑक्टोबर 2021 पासून स्थगित करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किमती कमी होतील, परिणामी देशभरातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा देशांतर्गत खाद्यतेलांच्या किमतीवर मोठा प्रभाव पडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने खाद्यतेलांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी बहुआयामी धोरण तयार केले आहे. आयात शुल्क संरचना तर्कसंगत बनवणे , विविध हितधारकांकडे असलेल्या साठ्याबाबत त्यांनी स्वतःहून माहिती द्यावी यासाठी सुरु केलेले वेब-पोर्टल इत्यादी उपाय आधीच केले आहेत.
खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत किंमती आणखी कमी करण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरु असून केंद्र सरकारने आदेश जारी केला असून सर्व राज्यांना तो सामायिक करण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, सर्व खाद्यतेले आणि तेलबियांची साठवणूक मर्यादा संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पुढील अपवाद वगळता राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपलब्ध साठा आणि वापर याच्या आधारावर ठरवेल:
अ) निर्यातदार, रिफायनर, मिलर, एक्स्ट्रॅक्टर, घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ विक्रेता किंवा डीलर असून परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेला आयातदार-निर्यातदार कोड क्रमांक त्यांच्याकडे असेल, तर असे निर्यातदार निर्यातीसाठी राखीव साठ्याच्या प्रमाणात निर्यातीसाठी असलेला खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याचा संपूर्ण किंवा काही भाग सिद्ध करू शकतात
 आयातदार, रिफायनर, मिलर, एक्स्ट्रॅक्टर, घाऊक विक्रेता किंवा किरकोळ विक्रेता किंवा डीलर, जर असा आयातदार आयातीतून मिळवलेला खाद्यतेल आणि तेलबियां संदर्भात साठ्याचा काही भाग सिद्ध करू शकतो.
जर संबंधित कायदेशीर संस्थांकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी तो अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर  घोषित करावा आणि प्राधिकरणाद्वारे जारी अधिसूचनेच्या 30 दिवसांच्या आत संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या साठ्याच्या मर्यादेपर्यंत आणावा
खाद्यतेल आणि तेलबिया साठा नियमितपणे विभागाच्या अर्थात अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग पोर्टलवर  घोषित केला जात आहे हे राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे सुनिश्चित केले जाईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय विज्ञान दूरसंवाद आणि धोरण संशोधन संस्थेने साजरा केला आपला दुसरा स्थापना दिवस
नवी दिल्लीच्या सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशन अँड पॉलिसी रिसर्च , अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय विज्ञान दूरसंवाद आणि धोरण संशोधन संस्थेने 13 जानेवारी 2023 रोजी आपला दुसरा स्थापन दिवस साजरा केला. एनआयएससीपीआर ही वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद  अंतर्गत एक घटक आहे. सीएसआयआर-एनआयएससीपीआर, 14 जानेवारी 2021 रोजी, सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस  आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट स्टडीज , या दोन आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या सीएसआयआर संस्थांच्या विलीनीकरणा द्वारे अस्तित्वात आली. तेव्हापासून, सीएसआयआर-एनआयएससीपीआर, आपला सुमारे 100 वर्षांचा समृद्ध वारसा आणि पूर्वीच्या संस्थांच्या मजबूत अंगभूत क्षमतांचा वापर करून, विज्ञान धोरण संशोधन आणि विज्ञान दूरसंवाद क्षेत्रात जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठित संस्था बनण्याच्या दिशेने आपल्या उपक्रमांना दिशा देत आहे. आपल्या प्रयत्नांद्वारे नवीन संस्थेने विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष  धोरण अभ्यास आणि विविध भागधारकांमध्ये विज्ञान संवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या, आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि समाज यांना जोडणारा सेतू बनण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती केली आहे.
स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात, सीएसआयआर-एनआयएससीपीआरच्या संचालक, प्रा. रंजना अग्रवाल यांनी त्यांच्या स्वागतपर भाषणात एनआयएससीपीआर ची ताकद आणि समृद्ध वारसा याविषयी माहिती दिली. त्या पुढे म्हणाल्या की, “समाजासाठी मूर्त, दृश्यमान आणि फलदायी ठरावेत, यासाठी आपल्या उपक्रमांना सातत्याने गती द्यायला हवी”.
आयआयटी मुंबई, भौतिकशास्त्र विभागातील वरिष्ठ प्राध्यापक आणि सीएसआयआर-एनआयएससीपीआरच्या संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. बी. एन. जगताप, यांनी स्थापना दिनानिमित्त व्याख्यान दिले. त्यांनी इंग्रजी शिक्षण कायदा 1835 पासून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 पर्यंत भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये झालेले परिवर्तन स्पष्ट केले. त्यांचे व्याख्यान विचार प्रवर्तक आणि प्रेरणादायी होते.
एनआयएससीपीआरच्या स्थापना दिनाच्या समारंभात विविध प्रकारचे वैज्ञानिक साहित्य प्रकाशित करण्यात आले.
या विशेष प्रसंगी, अनेक वैज्ञानिक प्रकाशने प्रसिद्ध करण्यात आली. ‘इंडस्ट्री 4.0: अ वे फॉरवर्ड फॉर सेल्फ-रिलायन्स अँड सस्टेनेबिलिटी’ या विषयावरील, जर्नल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च  चा विशेष अंक प्रकाशित करण्यात आला. टीआरएल असेसमेंट बुलेटिन, ‘विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रश्नमंजुषा: सेलिब्रेटिंग आझादी का अमृत महोत्सव’ नावाचे पुस्तक, ‘ट्रेजर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन’ या फ्लिप-बुकचे प्रकाशनही कार्यक्रमातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी स्वस्तिक  छायाचित्रण स्पर्धेच्या विजेत्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. ही स्पर्धा 2022 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
स्थापना दिन सोहळ्यादरम्यान सीएसआयआर-एनआयएससीपीआरच्या पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांनी पोस्टर प्रेझेंटेशनद्वारे त्यांचे संशोधन आणि निष्कर्ष प्रदर्शित केले. सीएसआयआर-एनआयएससीपीआरचे वरिष्ठ प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश सुमन यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात दोन टक्क्याने घट
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 13 डिसेंबर 2018 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 92.387 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 57 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 13.42 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 43 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. झारखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  अंतर्गत, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण हॅकाथॉन मालिका आयोजित करणार
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण  प्रथमच सर्वांसाठी खुल्या हॅकाथॉन मालिकेचे आयोजन करणार आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या  परिसंस्थेमधील विविध मूलभूत घटकांच्या विकासाला चालना देण्याऱ्या नवोन्मेषी नवकल्पना शोधासाठी पहिली ओपन-टू-ऑल हॅकाथॉन मालिका आयोजित करणार आहे. या मालिकेची सुरुवात 14 ते 17 जुलै 2022 दरम्यान आयोजित, हॅकाथॉन- प्रथम फेरी: किकस्टार्टिंग युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस ' ने होईल. ही हॅकाथॉन युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  वर भर देणारी असेल. भारतातील हेल्थ स्टार्ट-अप कार्यप्रणालीला चालना देणे तसेच या कार्यप्रणालीत येणाऱ्या अडचणींवर युनिफाईड डिजिटल इंटरफेस  च्या माध्यमातून उपाय विकसित करण्यासाठी व्यक्ती आणि संस्थांना एकत्र आणणे हा या हॅकाथॉनचा मुख्य उद्देश आहे.
ही हॅकाथॉन, जगभरातील नवोन्मेषकांना, डेटा तज्ञांना आणि विकासकांना युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  च्या माध्यमातून डिजिटल आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करण्याची आणि नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्याची उत्कृष्ट संधी प्रदान करेल.
हॅकाथॉन मालिकेची घोषणा करताना डॉ. आर.एस. शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण म्हणाले की, “जगातील सर्वात कार्यक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणालींपैकी काही प्रणाली भारताने विकसित केल्या आहेत. अनेक कप्पे मोडून काढत विकसित करण्यात आलेले JAM आणि UPI यापैकीच आहेत. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  आणि युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  हे हेल्थकेअर कार्यप्रणालीला सक्षम करतील. तसेच, ही हॅकाथॉन मालिका आरोग्य सेवेचे भवितव्य सुनिश्चित करण्याच्या उपाययोजनेत सहकार्य करण्यासाठी संबंधीताना सक्षम बनवेल. प्रत्येक भारतीयासाठी एक उत्तम आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वांना आमंत्रित करण्यात आले आहे”
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  हॅकाथॉन मालिका - प्रथम फेरी: किकस्टार्टिंग युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  दोन प्रमुख संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करेल:'नवोन्मेष मार्ग, एकीकरण मार्ग'
किकस्टार्टिंग युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  साठीच्या प्रथम फेरीच्या बक्षीसांची अंदाजे रक्कम 60 लाखरूपये असेल. वर नमूद केलेल्या संकल्पनेवर आधारित प्रत्येक आव्हानात्मक मार्गावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जाईल. इच्छुक सहभागींना https://abdm.gov.in/register या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.बक्षिसांची ही रक्कम प्रयोगात्मक आहे; बक्षिसांची रक्कम कमी किंवा जास्त करण्याचा निर्णय पंच घेऊ शकतात.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  हॅकाथॉन मालिकेच्या पहिल्या फेरीनंतर 'हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज'  हॅकाथॉन होईल; या बाबतची विस्तृत माहिती आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  आणि युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  बाबत अधिक माहिती संदर्भात आपण UHI सल्लामसलत लेखातील संपूर्ण मजकूर, तसेच UHI विषयावर आयोजित सार्वजनिक वेबिनारचे रेकॉर्डिंग पाहू शकता. ही माहिती ABDM च्या https://abdm.gov.in/publications या संकेतस्थळावरून डाउनलोड देखील करता येईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत माहिती
राज्यें व केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 32.92 कोटींहून अधिक मात्रा वितरीत.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 1.24 कोटी लस मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021
संपूर्ण देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ते वेगवान करण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. कोविड लसीकरणाच्या सार्वत्रिकरणाचा नवीन टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. अधिकाधिक लसींची उपलब्धता, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्याकडील लससाठ्याचे नियोजन करता यावे म्हणून त्यांना देण्यात येणाऱ्या लससाठ्याची आगावू कल्पना देणे आणि लसपुरवठासाखळीचे सुसूत्रीकरण यातून लसमोहिमेला वेग देण्यात येत आहे.
संपूर्ण देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना विनामुल्य लसपुरवठा करत आहे. कोविड लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवीन टप्पा म्हणून केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या लसींपैकी 75% लसीं घेऊन त्या राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरवणार आहे.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून विनामूल्य तसेच थेट प्रकारे आतापर्यंत 32.92 कोटींहून अधिक  लसींच्या मात्रा विनामुल्य पुरवण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून आतापर्यंत लसींच्या 31,67,50,891 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत.
1.24 कोटींहून अधिक म्हणजेच  कोविड लसींच्या मात्रा अजूनही राज्यांकडे वा केंद्रशासित प्रदेशांकडे वापरासाठी शिल्लक आहेत.
याशिवाय 94,66,420 पेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा उपलब्ध होणार असून पुढील तीन दिवसांमध्ये त्या राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत होतील.Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नवीन औद्योगिक धोरण भारताला चौथ्या औद्योगिक क्रांती तंत्रज्ञानात जागतिक नेतृत्व करायची संधी देईल-सुरेश प्रभू
(नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2018
वाणिज्य मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये, राज्य सरकारे, उद्योग आणि सर्व संबंधितांच्या सल्ला-मसलतीने आखलेले नवीन औद्योगिक धोरण भारताला ड्रोण, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानानुसार बदल करण्याबाबत सरकारची कटिबद्धता दर्शवते, असे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग आणि हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटले आहे. ते काल नवी दिल्लीत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
चौथ्या औद्योगिक क्रांती तंत्रज्ञानाबरोबरच भारताला भेडसावणारी आव्हाने आणि संधी याला अनुरुप असे हे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे देशाला जागतिक पुरवठा आणि मूल्य साखळी मजबूत होईल, असे ते म्हणाले.
जागतिक आर्थिक मंच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी महाराष्ट्रात एक केंद्र उभारणार आहे. सॅनफ्रान्सिस्को, अमेरिका, जपान आणि चीनमध्ये देखील अन्य केंद्र आहेत. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, ब्लॉकचेन आणि ड्रोण या केंद्राचे भारतातील पहिले तीन प्रकल्प आहेत. जागतिक आर्थिक मंच या प्रकल्पांसाठी नीती आयोग, व्यापार उद्योजक आणि स्टार्टअपचे सहकार्याने काम करेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी कोईम्बतूरजवळ एका हेलिकॉप्टर अपघातात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्या दुःखद निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला
देशासाठी हा अत्यंत दुःखद दिवस आहे-अमित शाह
जनरल बिपिन रावत हे शूर सैनिकांपैकी एक होते ज्यांनी मातृभूमीची अत्यंत निष्ठेने सेवा केली -अमित शाह
त्यांचे अनुकरणीय योगदान आणि वचनबद्धता शब्दात मांडता येणार नाही
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
अमित शहा यांनी मधुलिका रावत आणि सशस्त्र दलाच्या 11 अन्य कर्मचाऱ्यांच्या दुःखद निधनाबद्दलही तीव्र शोक व्यक्त केला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंग यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना केली.
केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी कोईम्बतूरजवळ एका हेलिकॉप्टर अपघातात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्या दुःखद निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
अमित शाह यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, “देशासाठी आज अत्यंत दु:खद दिवस आहे , आपण आपले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी यांना एका अत्यंत दुःखद अपघातात गमावले आहे. ते शूर सैनिकांपैकी एक होते, ज्यांनी अत्यंत निष्ठेने मातृभूमीची सेवा केली. त्यांचे अनुकरणीय योगदान आणि वचनबद्धता शब्दात मांडता येणार नाही. मला अतिशय दुःख होत आहे. मधुलिका रावत आणि सशस्त्र दलाच्या 11 अन्य कर्मचाऱ्यांच्या दुःखद निधनाबद्दलही मी शोक व्यक्त करतो. शोकग्रस्त कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर त्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो. ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंग यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना करतो."
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
रेल्वे मंत्रालय
जानेवारी 2023 पर्यंत 1724 किमी समर्पित मालवाहतूक मार्गिका सुरु
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि हावडा यापूर्वीच विद्यमान भारतीय रेल्वे जाळ्याशी संलग्न
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
रेल्वे मंत्रालयाने लुधियाना ते सोननगर  ही पूर्व समर्पित मालवाहतूक मार्गिका  आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल  ते दादरी  ही पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिका  या दोन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचे  बांधकाम हाती घेतले आहे. ईडीएफसीवर 861 किमी आणि डब्लूडीएफसीवर 863 किमी बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
2014 आणि 2022 मधील या दोन्ही समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांच्या आर्थिक आणि प्रत्यक्ष प्रगतीचे तुलनात्मक चित्र खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
Description
|
|
Status as on 1st Mar 2014
|
|
Status as on 31st Jan.2023
|
|
Physical Progress
|
|
Nil
|
|
1724 Km commissioned
|
|
Expenditure including land
|
|
Rs. 10,357 crore

|
|
Rs. 97,957 crore

समर्पित मालवाहतूक मार्गिका औद्योगिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देतील आणि नवीन औद्योगिक केंद्र आणि वसाहतींच्या विकासाला चालना देतील.वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका महामंडळ  एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी मार्गिका विकसित करण्यासह अनेक प्रकल्प राबवत आहे. नवीन ,मालवाहतूक टर्मिनल्स, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आणि देशांतर्गत कंटेनर डेपोच्या विकासामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राला फायदा होईल यामुळे प्रकल्प-प्रभाव क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल.
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि हावडा यापूर्वीच विद्यमान भारतीय रेल्वे जाळ्याशी जोडलेले आहेत. समर्पित मालवाहतूक मार्गिका प्रकल्प सुरू झाल्याने दिल्ली, मुंबई आणि हावडा या क्षेत्राची कनेक्टिव्हिटी आणखी बळकट होईल.
रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 110
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक 2022 च्या मसुद्यावर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने  मागवल्या सूचना
प्रकरणनिहाय अभिप्राय आणि सूचना 17 डिसेंबर 2022 पर्यंत सादर करणे अपेक्षित
डिजिटल वैयक्तिक माहिती आणि तिच्या गोपनीयतेच्या सुरक्षेबाबत विविध पैलूंवर , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, विचारविनिमय करत असून, डिजिटल वैयक्तिक माहिती गोपनीयता संरक्षण विधेयक 2022 चा मसुदा तयार केला आहे. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय राखण्याचा अधिकार एकीकडे अबाधित राखून, सोबत कायदेशीर बाबी, तसच त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर बाबींसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती उपलब्ध करुन देता यावी अशाप्रकारे प्रक्रिया राबवता येण्याच्या उद्देशाने, हे विधेयक  तयार करण्यात येत आहे.
विधेयकाचा मसुदा सहजपणे समजावा म्हणून तो तयार करताना, साधी-सरळ-सोपी भाषा वापरली आहे आणि आणि मंत्रालयाच्या https://www.meity.gov.in/data-protection-framework या संकेतस्थळावर हा मसुदा उपलब्ध आहे. सोबतच, मसुद्यातील तरतुदींचा संक्षिप्त आढावा घेऊन स्पष्टीकरण करणारी टिप्पणीही या संकेतस्थळावर वाचायला मिळेल.
डिजिटल वैयक्तिक माहिती गोपनीयता संरक्षण विधेयक 2022 एकीकडे नागरिकांना, डिजिटल नागरीक म्हणून त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये आखून देते, तर दुसरीकडे संकलीत माहितीचा कायदेशीर वापर करुन तिची विश्वासार्हता जपण्याची जबाबदारी निश्चित करते. हे विधेयक, माहिती संवर्धन-उपयुक्तता आणि उपयोग प्रक्रियेच्या खालील तत्त्वांवर आधारित आहे:
भारतात डिजिटल वैयक्तिक माहिती सुरक्षेचं नियमन करण्यासाठी, हे विधेयक कायद्याची चौकट उपलब्ध करेल. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षितपणे जपण्याचा अधिकार तसच सामाजिक अधिकार अबाधित राखणे आणि कायदेशीर बाबींसाठी ही वैयक्तिक माहिती वापरण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता म्हणून हे विधेयक अस्तित्वात येईल.
या विधेयकाच्या मसुद्यावर मंत्रालयाने जनतेकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवल्या आहेत. नागरिकांना आपले अभिप्राय आणि सूचना निर्धास्तपणे देता येण्यासाठी, तो मजकूर उघड केला जाणार नाही, तसेच तो सार्वजनिक केला जाणार नाही. एकंदर या प्रक्रियेची गोपनीयता आणि विश्वासार्हता अबाधित राखली जाईल.
विधेयकाच्या मसुद्यावर प्रकरणनिहाय अभिप्राय आणि सूचना 17 डिसेंबर 2022 पर्यंत, https://innovateindia.mygov.in/digital-data-protection/ वर सादर करता येतील.
पंतप्रधान कार्यालय
4x400 मीटर रिले धावण्याच्या प्रकारात भारतीय पुरुष संघाने केलेल्या शानदार कामगिरीचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या या प्रकारात, भारतीय संघ अंतिम फेरीसाठी ठरला पात्र
जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या 4x400 मीटर रिले धावण्याच्या प्रकारात, अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेल्या भारतीय पुरुष संघातील अनस, अमोज, राजेश रमेश आणि मुहम्मद अजमल या चौघा धावपटूंच्या कामगिरीचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.
पंतप्रधान X वरील आपल्या पोस्ट मध्ये म्हणतात :
“जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत असामान्य सांघिक कामगिरी!
अनस, अमोज, राजेश रमेश आणि मुहम्मद अजमल यांनी पुरुषांच्या 4X400 मीटर रिले क्रीडा प्रकारात नवा आशियाई विक्रम नोंदवत, अंतिम फेरीत धडक मारली.
शानदार पुनरागमन म्हणून याचे स्मरण केले जाईल, भारतीय अॅथलेटिक्स साठी हे ऐतिहासिक आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय स्पर्धा आयोग नियमावली 2009 च्या 35 व्या कलमानुसार लागू सध्याच्या गोपनीयता संरक्षणाची अंमलबजावणी तसेच गोपनीयता व्यवस्थेचा आढावा व प्रस्तावित धोरणावर नागरिकांच्या सूचना मागवल्या आहेत
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021
भारतीय स्पर्धा आयोग नियमावली 2009 च्या 35 व्या कलमानुसार लागू केलेल्या गोपनीयता संरक्षणाची अंमलबजावणी तसेच अंमलबजावणीत येत असलेले अडथळे आणि त्यासंबंधीचा अनुभव यावर सध्याच्या गोपनीयता व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचा निर्णय भारतीय स्पर्धा आयोगाने घेतला आहे.
त्यानुसार सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी गोपनीयतेची व्याप्ती ठरवणारा सविस्तर प्रस्तावित मसुदा व सामान्य नियमावलीतील कलम 35 चा सुधारित मसुदा भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या www.cci.gov.in या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी नागरिकांना आपल्या सूचना देता येतील तसेच सूचना atdregistry@cci.gov.inयेथे 12 मे 2021 पर्यंत ई-मेलने पाठवता येतील.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
पंतप्रधान कार्यालय
कोहिमा येथे नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित
नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोहिमा येथे उपस्थित राहिले.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
“नेफियु रिओ जी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभात मी सहभागी झालो. तरुणाई आणि अनुभव यांचा संगम असलेला हा चमू नागालँडच्या सुशासनाचा मार्ग पुढे चालू ठेवेल आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करेल असा मला विश्वास आहे. त्यांना माझ्या शुभेच्छा.”
पंतप्रधान कार्यालय
कार्तिक पौर्णिमा आणि देव दीपावली निमित्ताने पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्तिक पौर्णिमा आणि देव दीपावली निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"भारताची प्राचीन संस्कृती, अध्यात्म आणि परंपरेचे प्रतीक असलेला सण कार्तिक पौर्णिमा आणि देव दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा.पवित्र स्नान आणि दीपदान यांच्याशी निगडित असलेल्या या सणाने प्रत्येकाच्या जीवनात नवीन ऊर्जा निर्माण करावी.''
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
जलशक्ती मंत्रालय
जलजीवन मिशन अंतर्गत केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 1,667 कोटी रुपये निधी जारी
महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला 1,666.64 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे. जलजीवन अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला 2021-22 साठी 7,064.41 कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून राज्याला देण्यात आला असून 2020-21 मध्ये देण्यात आलेल्या निधीच्या जवळपास चौपट आहे.
राज्यात 142.36 लाख ग्रामीण कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 96.46 लाख कुटुंबांकडे  नळ जोडणी आहे. 2021-22 मध्ये, राज्याने 27.45 लाख कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखली आहे.
केंद्र सरकारने जल जीवन अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे .अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये मागील वर्षाच्या 23,022 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 92,309 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणात केलेली तरतूद यातून हे स्पष्ट होते.
तसेच 2021-22 मध्ये, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पंचायत राज संस्थांना पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान म्हणून 2,584 कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत आणि पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2025-26 पर्यंत 13,628 कोटी रुपयांचा निश्चित निधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी उपलब्ध आहे. .जल जीवन मिशन 'बॉटम- अप' म्हणजे खालच्या स्तरापासून वरपर्यंत अशा दृष्टिकोनानुसार विकेंद्रित पध्दतीने राबवले जाते, ज्यामध्ये स्थानिक ग्रामीण समुदाय नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत आणि व्यवस्थापनापासून परिचालन आणि देखभालीपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
महाराष्ट्राने या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 2.74 लाख संबंधित व्यक्तींची क्षमता तयार करण्याचे नियोजन केले आहे ज्यात सरकारी अधिकारी, आयएसए , अभियंते, ग्रामीण पाणी आणि स्वच्छता समिती, देखरेख समिती आणि पंचायत सदस्यांचा समावेश आहे. कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे 4.15 लाख लोकांना प्रशिक्षित केले जाईल.
महाराष्ट्रात पाण्याची चाचणी करणाऱ्या 177 प्रयोगशाळा आहेत. सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी, माध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी, हात धुण्यासाठी आणि शौचालयात वापरण्यासाठी नळाद्वारे पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत, महाराष्ट्रातील 72,032 शाळा  आणि 73,377  अंगणवाडी केंद्रांना नळाने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे.
2024 पर्यंत महाराष्ट्राचे ‘हर घर जल’ राज्य बनण्याचे उद्दिष्ट आहे.
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 185.04 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 11,871
- Active cases stand at 0.03%
- Recovery Rate currently at 98.76%
- 1,198 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,24,97,567
- 1,086 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 79.20 cr Total Tests conducted so far; 4,81,374 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 6 एप्रिल 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार,भारतातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 185.04 हून अधिक  मात्रांचा टप्पा पार केला. 2,22,69,994 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून हे शक्य झाले आहे. 16 मार्च 2022 पासून 12-14 वर्षे वयोगटासाठी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत, 1.98 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलांना कोविड -19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे.
उपचाराधीन रुग्णसंख्येत घट होण्याचा कल कायम आहे, उपचाराधीन रुग्णसंख्येत आणखी घट होऊन ही रुग्णसंख्या 11,871 आहे. हे प्रमाण भारतात आढळलेल्या एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 0.03% इतके आहे. परिणामी, भारताचा कोरोनामुक्तीचा दर 98.76%.इतका आहे. गेल्या 24 तासांत 1,198 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या  4,24,97,567.इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,086 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,81,374 कोविड-19 चाचण्या घेण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 79.20 कोटी  चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरांमध्येही सातत्याने घसरण होत आहे. देशातील साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.22% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर देखील 0.23%. नोंदविण्यात आला आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सS.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137