ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', यांनी घेतली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट
नवी दिल्ली, 1 जून 2023
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', यांनी आज  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
मुर्मू यांनी प्रचंड यांचे स्वागत केले आणि नेपाळच्या पंतप्रधानपदी त्यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. भारताबरोबरचे त्यांचे जुने संबंध आणि त्यांच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-नेपाळ द्विपक्षीय संबंधांची जुनी भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्यासाठी भारत सकारात्मक असल्याचे मुर्मू म्हणाल्या. या भेटीमुळे दोन देशांतील आधीच मजबूत असलेले संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अलीकडच्या वर्षांत भारत-नेपाळ द्विपक्षीय सहकार्य अधिकाधिक मजबूत होत असल्याचे राष्ट्रपतींनी नमूद केले. कोविड-19 महामारीच्या कठीण काळातही दोन्ही देशांमधील व्यापार व्यवस्थित सुरू होता असे त्या म्हणाल्या.
भारत आणि नेपाळमधील सीमा खुल्या असल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी पर्यटनाला चालना मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. जनसंपर्क आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आध्यात्मिक पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. सिस्टर सिटी करार आणि आर्थिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा यामुळे दोन्ही देशांमधील पर्यटनाला चालना मिळू शकते, असे त्यांनी सूचित केले.
भारत नेपाळला प्राधान्य देतो. दोन देशातील महत्त्वाचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याबरोबरच विकास-भागीदारी पुढे नेण्यासाठी भारत उत्सुक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
S.Patil/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
कोळसा मंत्रालय
24.7% ची वाढ नोंदवून , 88.01 मेट्रिक टन एकूण कोळसा साठा
चालू आर्थिक वर्षात एकत्रित कोळसा उत्पादनात 10.52% ची उल्लेखनीय वाढ
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करून आणि कोळसा उत्पादन वाढवून कोळसा मंत्रालय 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोनाचा पाठपुरावा करत उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. मंत्रालयाने ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवणारे महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत.
23.08.23 रोजी खाणी, औष्णिक उूर्जा प्रकल्प प्रणाली   आणि वाहतूक इत्यादींमध्ये एकूण कोळशाच्या साठ्याची स्थिती 88.01मेट्रीक टनावर पोहोचली. गेल्यावर्षी दिनांक- 23.08.22 रोजी 70.61 मेट्रिक टन कोळसा साठा होता, त्याच्या तुलनेत यंदा 24.7% ची लक्षणीय वाढ दर्शवते.
एकूणच, 23.08.2023 पर्यंत 340.31 मेट्रिक टन उत्पादनासह, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी एकत्रित कोळसा उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या 23.08.23 पर्यंतच्या 307.92 मेट्रिक टनाच्या तुलनेत 10.52% ची प्रभावी वाढ दर्शवते.
कोळसा मंत्रालय देशांतर्गत कोळसा उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीद्वारे कोळसा क्षेत्रातील शाश्वत वाढीला चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत आहे. देशाची वाढती ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणे हा या प्रयत्नांचा उद्देश आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
1 ऑगस्ट 2019 ते 31 जुलै 2020 या एक वर्षासाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा तयार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत खालील प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा राखून ठेवणे आणि आणि त्यासाठी अंदाजे रु. 1674 कोटी खर्च करणे. मात्र, बाजार मूल्य आणि साखरेची उपलब्धता यानुसार कोणत्याही वेळी त्यातून साठा काढून घेण्यासाठी/ सुधारणा करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक विभाग त्याबाबत फेरविचार करेल.
या योजेनेंतर्गत साखर कारखान्यांना तिमाही तत्वावर भरपाई दिली जाईल आणि कारखान्यांच्या वतीने ती उसाची थकबाकी म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जाईल.
फायदेः या निर्णयामुळे
- साखर कारखान्यांकडील राखीव निधीत वाढ होईल.
- साखरेच्या राखीव साठ्यात घट होईल.
- देशी बाजारपेठेत साखरेच्या भावाविषयीच्या निर्माण केल्या जाणाऱ्या अंदाजांचे निरसन झाल्याने भाव स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी वेळेत चुकती होईल.
पार्श्वभूमी: 2017-18 आणि 2018-19 या साखर हंगामात झालेल्या साखरेच्या उत्पादनामुळे उद्योगांवर निर्माण झालेला ताण आणि राखीव निधीच्या कमतरतेमुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी द्यावी आणि स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी सरकारला वेळोवेळी हस्तक्षेप करावा लागला.
1 जुलै 2018 ते 30 जून 2019 या एका वर्षासाठी 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा राखून ठेवणे हा सरकारने केलेल्या अनेक उपायांपैकी एक उपाय होता. त्यानुसार 15 जून 2019 रोजी राखीव साठ्याची निर्मिती आणि देखभाल योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
2017-18 या साखर हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेली राखीव साठा अनुदान योजनेची मुदत 30 जून 2019 रोजी संपली. मात्र, 2019-20 च्या साखर हंगामाची सुरुवात आधीच्या खूप मोठ्या प्रमाणात शिल्लक साठ्याने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील संतुलन टिकवण्यासाठी आणि साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने 1 ऑगस्ट 2019 ते 31 जुलै 2020 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. हा साठा राखून ठेवण्यासाठी सरकार सुमारे 1674 कोटी रुपयांची भरपाई त्यात योगदान देणाऱ्या साखर कारखान्यांना देणार आहे. ही भरपाई या योजनेंतर्गत त्या साखर कारखान्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या उसाची थकबाकी म्हणून थेट जमा होणार आहे.
M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87
सहकार मंत्रालय
नवे सहकार क्षेत्र धोरण
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2023
देशाचे नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2022 रोजी एक राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय/ राज्य/ जिल्हा/ प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव  तसेच सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार , केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या निर्मितीमुळे 'सहकार से समृद्धी'ची संकल्पना साकारण्यात, सहकारावर आधारित आर्थिक विकास प्रारुपाला चालना देण्यासाठी, देशातील सहकारी चळवळीला बळकट करण्यासाठी आणि ही चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात, यापूर्वी हितसंबंधींशी सल्लामसलत करण्यात आली होती तसेच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि सामान्य जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरील ही समिती नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्व एकत्रित अभिप्राय, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशींचे विश्लेषण करेल.
मंत्रालयाने सहकार क्षेत्रात अनेक उपक्रम/ सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्यांची यादी परिशिष्ट – I येथे आहे.
सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 166
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेशचे शालेय विद्यार्थी घालणार खादीचे फेस मास्क
नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2020
कोविड-19 मुळे देशभरात लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या दीर्घ विरामानंतर पुन्हा शाळेत जाणारे अरुणाचल प्रदेशचे हजारो विद्यार्थी खादी चे तिरंगी मास्क लावून शाळेत येणार आहेत. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने, या विद्यार्थ्यांसाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारला 60 हजार उच्च दर्जाचे खादीचे मास्क पुरवले आहेत. येत्या 16 नोव्हेंबरपासून इथल्या शाळा सुरु होणार आहेत.
पहिल्यांदाच ईशान्य भारतातील एका राज्याने, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मास्क खरेदीची मागणी नोंदवल्या मुळे या मागणीला विशेष महत्व आहे. 3 नोव्हेंबरला ही ऑर्डर देण्यात आली आणि त्यानंतर केवळ सहा दिवसांत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आवश्यक तेवढ्या मास्कचा पुरवठा केला. यासाठीची घाई लक्षात घेत, माल वेळेवर पोचवण्यासाठी आयोगाने तो विमानाने पाठवला.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने दोन स्तर असलेले, तिरंगी सुती मास्क बनवले असून त्यावर केवीआयसीचा अर्थात आयोगाचा लोगोही आहे. तिरंगी मास्कचा उद्देश, विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेमाची भावना जागृत करणे हा आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने हे मास्क बनवण्यासाठी दोनदा पिळलेल्या धाग्यापासून बनवण्यात आलेले कापड वापरले आहे, जेणेकरुन हे कापड 70 टक्के आर्द्रता शोषून घेईल आणि त्यातून श्वास घेणेही सोयीचे आहे. त्वचेसाठी अनुकूल आणि दीर्घकाळ वापरता येणारे हे मास्क असून धुतल्यावर त्यांचा वारंवार वापर करता येईल.
“अरुणाचल प्रदेश सरकारने येत्या 16 नोव्हेंबरपासून दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारच, 60 हजार मास्कची ऑर्डर देण्यात आली होती,” असे सरकारने म्हटले आहे.
हे मास्क विद्यार्थ्यांसाठी होते आणि ते 16 तारखेच्या आत देणे आवश्यक होते, या विचाराने केवीआयसीने ही ऑर्डर प्राधान्याने पूर्ण केली, अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी दिली. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर मिळणे ही अत्यंत प्रतिष्ठेची गोष्ट होती आणि . आम्ही अत्यंत उत्तम दर्जाचे मास्क केवळ 6 दिवसांत तयार करुन दिले आहेत, असेही सक्सेना म्हणाले
गेल्या सहा महिन्यात, म्हणजे एप्रिलपासून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने 23 लाख फेस मास्क विकले आहेत. उत्तम दर्जाच्या आणि आरामदायी अशा या मास्कना मोठी मागणी आहे. इंडियन रेड क्रॉस संघटनेने 12 लाख 30 हजार फेस मास्कची ऑर्डर दिली होती.त्याशिवाय, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, इतर अनेक राज्य सरकारची कार्यालये आणि केंद्रीय मंत्रालये तसेच सार्वजनिक वितरण कंपन्या यांनीही मास्क साठी आयोगाला ऑर्डर दिल्या आहेत.JPS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
29 जून 2019 ला सांख्यिकी दिवसानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
दैनंदिन जीवनात सांख्यिकीशास्त्र लोकप्रिय व्हावे, यासाठी सरकार सांख्यिकी दिवस साजरा करते. प्रा. पी.सी. महालानालोबिस यांच्या जयंतीदिनी 29 जूनला राष्ट्रीय स्तरावर सांख्यिकी दिवस साजरा केला जातो. राष्ट्रीय सांख्यिकी यंत्रणा स्थापित करण्यात त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.
सांख्यिकी दिनाचा मुख्य कार्यक्रम 29 जून 2019 ला नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात होईल. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याचे राज्यमंत्री  राव इंद्रिजित सिंह कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 70
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 184 कोटी 06 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 1 कोटी 60 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 14,307
गेल्या 24 तासांत देशात 1,225 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.76%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.23% आहे
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 184 कोटी 06 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,19,86,205 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 1 कोटी 60 लाखांहून अधिक किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांच्या गटनिहाय विभागणीत खालील मात्रांचा समावेश आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10403635
|
|
2nd Dose
|
|
9999355
|
|
Precaution Dose
|
|
4455582
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18413143
|
|
2nd Dose
|
|
17508690
|
|
Precaution Dose
|
|
6858397
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
16081696
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
57108229
|
|
2nd Dose
|
|
37947928
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
554549678
|
|
2nd Dose
|
|
465540817
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
202738270
|
|
2nd Dose
|
|
185239023
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
126729917
|
|
2nd Dose
|
|
115382831
|
|
Precaution Dose
|
|
11697814
|
|
Precaution Dose
|
|
2,30,11,793
|
|
Total
|
|
1,84,06,55,005
देशभरात कोविड बाधितांच्या संख्येत घसरण होण्याचा कल कायम ठेवत भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता कमी होऊन 14,307 झाली आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही सख्या केवळ 0.03% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.76% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 1,594 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,24,89,004 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 1,225 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 6,07,987 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 78 कोटी 91 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशातील साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर देखील सातत्याने कमी होत आहेत. देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 0.23% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर देखील 0.20%.इतका नोंदला गेला आहे.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 152
पंतप्रधान कार्यालय
बाली येथे आयोजित जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत बैठक
नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर 2022
बाली येथे आयोजित जी-20 राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर बायडेन यांची भेट घेतली.
दोन्ही नेत्यांनी यावेळी अत्यंत महत्त्वाच्या तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचे प्रकार, अत्याधुनिक गणना, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांसारख्या, भविष्याभिमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासह भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. क्वाड, आय2यु2 इत्यादींसारख्या नव्या गटांच्या उभारणीदरम्यान भारत आणि अमेरिकेमध्ये दिसून आलेल्या घट्ट सहकारी संबंधांबाबत या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
दोन्ही नेत्यांनी यावेळी विशिष्ट मुद्यांच्या संदर्भात जागतिक तसेच प्रादेशिक पातळीवरील घडामोडींबाबत चर्चा केली.भारत-अमेरिका भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून मिळत असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठींब्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भारताकडे असण्याच्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान सखोल सहकार्य कायम राखले जाईल असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
डीएसटीकडून कार्बन शोषण, उपयोगिता आणि साठवणुकी संदर्भातील  उपयोजित संशोधनास प्रोत्साहन
सीसीयूएस जागतिक स्वच्छ ऊर्जेसंदर्भातील 24 देश आणि युरोपीय संघाचा उपक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यात सक्रीय भागीदार
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
कार्बन शोषण, उपयोगिता आणि साठवणुकीसंदर्भात  उपयोजित संशोधनात रस असणार्या संशोधकांना आता जागतिक हवामान बदलाच्या वाढत्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान आणि संशोधन कार्य वेगवान आणि परिपक्व करण्याची मोठी संधी आहे.
सीसीयूएस ही मिशन इनोव्हेशन कार्यक्रमांतर्गत , 24 देश आणि युरोपीय संघटनेचा उपक्रम आहे, याअंतर्गत जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संशोधनाला चालना देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग सक्रीय भागीदार आहे. डिएसटीने सीसीयूएसअंतर्गत 19 संशोधन आणि विकास प्रकल्पाला आर्थिक निधी पुरवला आहे, यात 13 देशांची भागीदारी आहे.
सध्या, डिएसटीने एसीटी  सदस्य देशांसमवेत सीसीयुएस तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी भारतीय संशोधकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. अनुदानाद्वारे कार्बन शोषण, उपयोगिता आणि साठवणुकीसंदर्भातील उपयोजित संशोधनातून नवोन्मेष आणि संशोधन कृतीसाठीचा हा उपक्रम आहे. एसीटीसमवेत सोळा देश जागतिक दर्जाच्या संशोधन आणि विकासासाठी निधी पुरवत आहेत, या संशोधनातून सुरक्षित आणि परवडेल असे सीसीयुएस तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येणार आहे.
एसीटी नवीन संशोधन प्रकल्प किंवा आधीपासून विद्यमान पथदर्शी प्रकल्प शोधत आहे. नवीन पथदर्शी प्रकल्पांची औद्योगिक उपयोजन क्षमता सिद्ध असली पाहिजे. प्रत्येक प्रकल्प प्रस्ताव हा एसीटीनुसार भाग घेणार्या किमान तीन पात्र अर्जदार देश /क्षेत्रांद्वारे बनवलेला तसेच निधीप्राप्त असावा. प्रत्येक प्रोजेक्टच्या कन्सोर्टियममध्ये निर्दिष्ट थीममध्ये संशोधन आणि विकास करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असणे आवश्यक आहे
एटीसीमध्ये 15 सदस्यीय देश आणि संस्थांनी या तिसऱ्या प्रकल्पाचे आवाहन करत एकमेकांच्या सहकार्याने कार्य करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय व प्रादेशिक अर्थसंकल्पातून निधी वाटप केला जाईल.
एटीसी आवाहन दोन टप्प्यांतील प्रक्रिया आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्व-प्रस्ताव आणि दुसऱ्या टप्प्यात पूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव. पूर्व-प्रस्ताव 10 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, तर पूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव 10 डिसेंबर 2020 पर्यंत पाठवावे. पहिल्या टप्प्यातील यशस्वी प्रकल्पांना दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश मिळेल. पूर्ण प्रस्तावासाठीचा अंतिम दिनांक 15 मार्च 2021 आहे. प्रकल्पांसाठी लक्ष्यित तारीख सप्टेंबर 2021 अखेरपर्यंत आहे.
[इच्छुक भारतीय सहभागितांनी अधिक माहितीसाठी www.dst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा डॉ निलिमा आलम, वैज्ञानिक ई, टीएमटी  यांच्याशी neelima.alam[at]nic[dot]in या ईमेलवर किंवा एसीटी संकेतस्थळ www.act-ccs.eu संकेतस्थळाला भेट द्यावी]M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
ऑईल इंडिया या कंपनीने प्रथमच 6810.40 कोटी रुपयांचा विक्रमी निव्वळ नफा नोंदवला
ऑईल इंडिया लिमिटेड  या कंपनीने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचा आर्थिक ताळेबंद जाहीर केला असून त्यात कंपनीचे कार्य सुरु झाल्यापासून आतापर्यंतच्या काळात प्रथमच सर्वात उच्चांकी असलेला 6810.40 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाल्याचे दिसते आहे. कंपनीच्या कामकाजातून वाढलेले उत्पन्न आणि तेल तसेच वायू उत्पादनात झालेली वाढ यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षीच्या नफ्यामध्ये 75.20% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
गेल्या सहा दशकांमध्ये ओआयएलने त्यांच्या परिपक्व आणि गेल्या आर्थिक वर्षात नुकत्याच नव्याने शोधलेल्या तेल क्षेत्रांतून अधिकाधिक तेल तसेच वायू उत्पादन करण्यात सातत्य ठेवले आहे. कंपनीने तेल उत्पादनात 5.5% वाढ नोंदवत 3.18 दशलक्ष टन तेल उत्पादन केले असून वायू उत्पादनात 4.4%ची वाढ नोंदवत 3.18 अब्ज घनमीटर वायूचे उत्पादन केले आहे. कंपनीची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंतच्या काळात कंपनीने केलेले हे सर्वाधिक वायू उत्पादन असून हाही एक विक्रम कंपनीच्या खाती जमा झाला आहे.
ऑईल इंडिया लिमिटेड कंपनीची थोडक्यात माहिती:
ऑईल इंडिया लिमिटेड  ही अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातील संपूर्णपणे एकात्मिक, संशोधन आणि उत्पादन कंपनी आहे. ओआयएल ही नवरत्न दर्जाची आणि भारत सरकारची मालकी असणारी कंपनी आहे. या कंपनीचे प्रशासकीय नियंत्रण केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे असून ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय तेल आणि वायू निर्मिती कंपनी आहे.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ दिनाचे आयोजन
पर्यावरणाविषयी जागरूक असलेली जीवनशैली लोकचळवळ बनण्याची गरज-पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आज केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव य़ांच्या अध्यक्षतेखाली वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ दिनाचे आयोजन केले. भारत आणि जगभरातच सर्व पर्यावरणीय आणि आर्थिक चिंतेच्या मुद्यांमध्ये जमिनीची प्रमुख भूमिका समजून घेण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर जागृती निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी मंत्रालयातर्फे हा दिन साजरा करण्यात येतो.
केंद्रीय मंत्र्यांनी वन व्यवस्थापन मंडळाचे भारतासाठी असलेले वन व्यवस्थापन मानक जारी केले. या भारत विशिष्ट, स्वेच्छेने तयार करण्यात आलेल्या वन व्यवस्थापन मानकामुळे विविध तत्वे, निकष आणि निर्देशांकांसाठी वनमालकांचे तटस्थ संस्थांकड़ून ऑडिटिंग करण्यास जोरदार चालना मिळणार आहे. वाळवंटीकरणाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि वनांच्या शाश्वततेसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिने वन प्रमाणपत्र हे महत्वपूर्ण साधन आहे. एफएससी वन प्रमाणीकरण हे आत्मनिर्भर भारताची उद्दिष्टे आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, सीबीडब्ल्यू, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी आणि बॉन आव्हान यांच्याप्रति आमची वचनबद्धता साध्य करण्यासाठी देशाच्या प्रयत्नांना समर्थन देईल.
पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांकडे जमिनीचा –हास होत असल्याच्या मुद्दा मांडण्यात भारत आघाडीवर राहिला आहे, यावर मंत्रिमहोदयांनी प्रकाश टाकला.
यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला एका शब्दातील मंत्र – लाईफ म्हणजे पर्यावरणासाठी जीवनशैली याचा हवाला दिला. आमच्या सध्याच्या जीवनशैलीमधल्या आवडींचे आम्ही सर्वांनी परीक्षण केले पाहिजे, अशी टिप्पणी त्यानी केली. अविचारी आणि विघातक उपभोगापेक्षा विचारपूर्वक आणि पूर्ण मनन करून उपयोग यांची आज गरज आहे आणि त्यासाठी पर्यावरणीय दृष्ट्या जागरूक जीवनशैली ही लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
कृषी क्षेत्रात कामासाठी ग्रामीण बुद्धिमत्तेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यावर आणि जमीन सुधारणेवर त्यांनी जोर दिला. जमिनीचा –हास थांबवून तिचा पुन्हा कस सुधारण्याच्या कामात गुंतलेल्या इतर 8 मंत्रालयांशी समन्वयाने काम करण्याची सूचना त्यांनी केली. जमीन व्यवस्थापनात महिलांच्या भूमिकेवर मंत्रिमहोदयांनी जोर दिला. वाळवंटीकरणाशी लढा हा मिशन पद्धतीने द्यायला हवा, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
सांस्कृतिक मंत्रालय
एअर इंडियाचा पहिला फ्लाईट सिम्युलेटर मुंबईच्या नेहरु विज्ञान केंद्रात जनतेला पाहता येणार
मुंबई, 4 फेब्रुवारी 2019
बोईंग 747-200 हा एअर इंडियाचा पहिला फ्लाईट सिम्युलेटर मुंबईच्या नेहरु विज्ञान केंद्रात जनतेला पहायला मिळणार आहे. 1980 मध्ये एअर इंडियाने त्याकाळचा अतिशय प्रगत असा हा सिम्युलेटर कॅनडाकडून घेतला होता. सुमारे 21 वर्षे हा सिम्युलेटर सेवेत होता. मात्र तंत्रज्ञानदृष्ट्या कालबाह्य झाल्यामुळे नेहरु विज्ञान केंद्राकडे तो सोपवण्यात आला. सामान्य नागरिकांमध्ये विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये हवाई क्षेत्रातील सिम्युलेशनच्या महत्वाबाबत जनजागृती करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे पश्चिम विभागाचे प्रादेशिक कार्यकारी संचालक केशव शर्मा यांनी नेहरु विज्ञान केंद्राला सुपूर्द केला. यावेळी विमानतळ प्राधिकरण आणि नेहरु विज्ञान केंद्राच्या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेदरम्यान 2 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
(Visitor Counter : 68
पंतप्रधान कार्यालय
माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2019
माजी पंतप्रधान दिवंगत चौधरी चरणसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
"आज चौधरी चरणसिंग यांची जयंती. कष्टकरी शेतमजूरांच्या हक्कांना सुरक्षित करण्याविषयीचा मुद्दा निघाला, तर चौधरी चरणसिंग यांची आठवण होणे अटळ आहे. उपेक्षितांना रोजगार मिळावा यासाठी देखील चरण सिंगजी यांनी अविरत कष्ट केले. भारताच्या लोकशाही रचनेला अधिक बळकट करण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे", असे पंतप्रधानांनी म्हंटले आहे.
S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 84
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन यांनी घेतली ,रेल्वेमंत्री श्री.अश्विनी वैष्णव यांची भेट,धारपूरम मार्गे इरोड ते पलानी या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाची केली विनंती
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2021
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांची धारापूरम मार्गे इरोड ते पलानी या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाबाबत चर्चा करण्यासाठी भेट घेतली.
जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि या विभागातील कृषी-अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी येथे ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग असावा, ही धारापूरमच्या लोकांची मागणी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.
डॉ मुरुगन यांनी कांचीपूरम मार्गे वाराणसी ते रामेश्वरम पर्यंत नियमित एक्स्प्रेस ट्रेन थेट रेल्वेसेवा सुरू करण्याची विनंती देखील यावेळी केली. यामुळे वारसास्थळ असलेले कांचीपुरम हे शहर रामायण सर्किटशी जोडले जाऊन
देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीदरम्यान दोन्ही विनंत्यांवर सविस्तर विचार केला आणि तामिळनाडूतील रेल्वेचे जाळे विकसित आणि सुधारित करण्यासाठी सर्व शक्य असलेली मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
Jaydevi PS/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांच्या निरोप समारंभाला पंतप्रधानांची उपस्थिती
मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांचा आज संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात निरोप समारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
“आज, संसदेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द जी यांना निरोप देण्यासाठी संसद भवनात झालेल्या समारंभात उपस्थित होतो. सगळे मंत्री आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही या समारंभात उपस्थित होते.” असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.