ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत येणाऱ्या पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्याद्वारे मुंबईत कार्यशाळा
नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2022
देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारच्या शहरी विकास विभागाच्या भागीदारीने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या पायाभूत सुविधा अर्थ सचिवालयाने  महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्य सरकारांसह पायाभूत सुविधांवर भर देणारी कार्यशाळा आयोजित केली होती. 22 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये ही कार्यशाळा झाली.
महत्वाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयांसह राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियोजित कार्यशाळांच्या मालिकेतील ही पहिली कार्यशाळा आहे. मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेताना प्रकल्प प्राधिकरणांना भेडसावणाऱ्या वास्तव समस्या समजून घेणे हा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे.
कार्यशाळेत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग यासारख्या केंद्रीय मंत्रालयांच्या तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग , पायाभूत सुविधा विकास लि. , सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  या त्यांच्या अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीतील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सादरीकरण केले.
या कार्यशाळेत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्य सरकारांमधील 50 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.
राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ ,इत्यादींच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यान्वित करताना त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि सहकार्याची आवश्यकता असलेली क्षेत्रे याविषयी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयातील अधिकारी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीतील अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी या कार्यशाळेच्या निमित्ताने राज्यातील अधिकाऱ्यांना मिळाली.
कार्यशाळेत महानगरपालिका बाँड्स आणि राज्यांनी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांसह शहरी वित्तपुरवठा पर्याय वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर पॅनेल चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या विशिष्ट सार्वजनिक खाजगी भागीदारी  धोरणांची आवश्यकता आणि त्यासाठी त्यांची तयारी यावर कार्यशाळेत भर दिला गेला. पीपीपी प्रकल्पांना आर्थिक साहाय्यासाठी निधी आणि योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळविण्याच्या यंत्रणेसह नवीन पॅनेल केलेल्या व्यवहार सल्लागारांचा वापर करण्याच्या यंत्रणेची माहिती आर्थिक व्यवहार विभागाने राज्य सरकारांना दिली.
म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केटमध्ये नवा उत्साह आणण्याच्या मार्गांसह नगरपालिका वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या यंत्रणेवर विशेष सत्र आयोजित केले होते. पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला सुरुवात करण्यासाठी राज्याच्या पीपीपी धोरणाची आवश्यकता या विषयावरही एक सत्र झाले. राज्यांनी सांगितलेल्या समस्या, अडथळे आणि मुद्द्यांची दखल संबंधित मंत्रालयाने घेतली.
सहभागी राज्यांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींमधून शिकण्याची संधी कार्यशाळेने दिली.N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 244
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी देशातील प्रमुख विमानतळांसाठीच्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा घेतला आढावा
देशातील झपाट्याने वाढणाऱ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीमुळे उद्भवणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी मानके विकसित करण्याचे आणि उपलब्ध करण्याचे दिले निर्देश
गृह मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि इतर संस्थांनी देशातील प्रमुख विमानतळांवर सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि वाढ करण्याच्या दिशेने उचलली अनेक पावले
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी देशातील प्रमुख विमानतळांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आज बैठक आयोजित केली होती. देशात झपाट्याने वाढत असलेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीमुळे उद्भवणाऱ्या गरजा पूर्ण करणे, हे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते.
प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी मानके विकसित करण्याचे आणि उपलब्ध करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. गृह मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि इतर संस्थांनी देशातील प्रमुख विमानतळांवर सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि वाढ करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय गृह सचिव आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, केंद्रीय गुप्तचर संस्था, इमिग्रेशन संस्था, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा संस्था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलआणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
आयुष मंत्रालय
औषधी वनस्पति संवर्धन आणि विकास क्षेत्रांची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
आयुष मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, ‘राष्ट्रीय औषधी वनस्पति मंडळ’ वर्ष 2014-15 पासून औषधी वनस्पतींची लागवड, संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापन योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय औषधी वनस्पति मंडळाने देशातील सात राज्यांत, 24 औषधी वनस्पति संवर्धन आणि विकास क्षेत्र विकसित केले जात आहेत. यासाठी 940 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, असे औषधी वनस्पति संवर्धन आणि विकास क्षेत्र तयार करण्यासाठी 635.99 लाख रुपये निधी वितरितही करण्यात आला आहे.
औषधी वनस्पति संवर्धन आणि विकास क्षेत्राची मुख्य जबाबदारी, नैसर्गिक अधिवसांचे जतन करुन, तिथे असलेल्या औषधी वनस्पतींचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची आहे. एमपीसीडीए चा आणखी एक दीर्घकालीन लाभ म्हणजे यामुळे इथल्या स्थानिक/आदिवासी लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे.
आयुष राज्यमंत्री महेंद्रभाई मंजुपरा यांनी आज ही राज्यसभेत ही माहिती दिली.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 1133
अर्थ मंत्रालय
पुढील पाच वर्षात एक लाख गावे डिजिटल होणार
जॅम-डीबीटी – अर्ध्या शतकापूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या योजना,
जनधन आधार योजनेंतर्गत गेल्या पाच वर्षात 34 कोटी नवी खाती,
चित्रपटांच्या चित्रिकरणासाठी सार्वत्रिक एक खिडकी मंजुरी,
परदेशी निर्मात्यांना उपलब्ध असलेली सोय आता भारतीय चित्रपट निर्मात्यांनाही उपलब्ध,
पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये भारत आता जगातला आघाडीचा देश बनू लागल्याने, आता ग्रामीण आणि दूरवर असलेल्या भागांमध्ये याचा विस्तार करून त्याचा प्रभाव आणखी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 2019-20 या वर्षासाठी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली आणि पुढील पाच वर्षात एक लाख गावे डिजिटल करणार असल्याची घोषणा केली. सीएससी अर्थात सामाईक सेवा केंद्रांचा विस्तार करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.
ही केंद्रे त्यांच्या सेवांचा विस्तार करत आहेत आणि गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांमध्ये करण्यासाठी कनेक्टिविटीसह डिजिटल पायाभूत सुविधा देखील निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तीन लाखांहून जास्त सामाईक सेवा केंद्रे बारा लाख लोकांना रोजगार देत आहेत आणि तेथील नागरिकांना अनेक सेवा पुरवत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. भारतातील मोबाईल सेवांचे शुल्क आता बहुधा जगातील सर्वात कमी शुल्क आहे, ज्यामुळे मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये आता भारत जगातील आघाडीचा देश बनू लागला आहे.
गेल्या पाच वर्षात मोबाईल डेटाचा मासिक वापर पन्नास पटींनी वाढला आहे. सध्या व्हॉईस कॉल आणि डेटा यांचे भारतातील शुल्क बहुधा जगात सर्वात कमी आहे, असे गोयल म्हणाले.
मेक इन इंडिया कार्यक्रमामुळे मोबाईल फोन उत्पादनाचा नवे केंद्र म्हणून भारत उदयाला येत आहे, सध्या भारतात मोबाईल फोन आणि त्यांच्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येत दोनवरूव 268 पेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे अमाप रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले
जॅम-डीबीटी– बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून आमूलाग्र बदल घडवणारी योजना
जन धन आधार मोबाईल आणि डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण योजना एक आमूलाग्र बदल घडवणारी योजना असल्याचे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे.
50 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते, पण देशाचा बराच मोठा भाग आर्थिक मुख्य प्रवाहापासून वेगळा पडला होता, त्यांना अधिकृतपणे बँकिंग सेवा उपलब्ध नव्हत्या. पण गेल्या पाच वर्षात सुमारे 34 कोटी जन धन बँक खाती उघडण्यात आली, अशी माहिती पियुष गोयल यांनी दिली.
आधारने अनुदानाचे वितरण योग्य प्रकारे होण्याची काळजी घेतली, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याची सार्वत्रिक अंमलबजावणी होत असल्याने दलालांना बाजूला सारून, गरीब आणि मध्यमवर्गापर्यंत सरकारी योजनांचे फायदे पोहोचत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना चित्रिकरणासाठी एक खिडकी मंजुरी
भारतीय मनोरंजन उद्योगाची रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना देखील चित्रिकरणासाठी एक खिडकी मंजुरी योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी केवळ परदेशी निर्मात्यांना ही सोय उपलब्ध होती.
चित्रपट निर्मिती सुलभ व्हावी आणि चित्रपटांच्या बनावट प्रती बनवण्याच्या पायरसी व्यवसायाला आळा बसावा यासाठी देखील अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या. पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात कॅमकॉर्डिंग प्रतिबंधक तरतुदींचा समावेश करण्यात येईल, असे पियुष गोयल यांनी सांगितले.
G.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane
(Visitor Counter : 217
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी फिफाचे सीईओ यौरी जोरकाएफ यांची भेट घेतली
विविध कार्यक्रम आणि स्पर्धांच्या आयोजन विकासातून मूलभूत पातळीवर फुटबॉल खेळाला प्रोत्साहन देण्याबाबत केली चर्चा
नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी आज नवी दिल्ली येथे फिफाचे सीईओ यौरी जोरकाएफ यांची भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी फुटबॉल खेळाला मूलभूत पातळीवर प्रोत्साहन देणे तसेच अधिकाधिक प्रमाणात स्पर्धा आणि कार्यक्रमांच्या आयोजनाद्वारे या खेळाचा विकास घडवून आणण्याबाबत चर्चा केली. भारतात आता खेळांविषयी अधिकाधिक रुची निर्माण होत असून त्याचा परिणाम टोक्यो इथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारताच्या खेळाडूंनी मिळविलेल्या यशातून दिसून येतो असे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. देशात क्रीडा संस्कृती उभारण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने देखील गेल्या काही आठवड्यांमध्ये नव्या घडामोडींना वेग आला आहे असे ते म्हणाले.
यावेळी यौरी यांनी ठाकूर यांना फुटबॉल खेळातील त्यांच्या जगप्रसिध्द क्लुप्त्या दाखविल्या तर ठाकूर यांनी देखील त्यांच्या ड्रिब्लिंग कौशल्याची झलक यौरी यांना दाखविली.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 196.32 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
भारतातील उपचाराधीन रूग्णांची संख्या सध्याच्या घडीला 79,313
उपचाराधीन रूग्णांचे प्रमाण 0.18 %
रूग्ण बरे होण्याचा दर सध्य़ा 98.61 %
गेल्या 24 तासांत, 7,293 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले असून त्यामुळे एकूण कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 4,27,15,193
गेल्या 24 तासांत, 9,923 नवीन कोविड रूग्णांची नोंद
दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर 2.55 टक्के
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 2.67 टक्के
आतापर्यंत 85.85 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या; गेल्या 24 तासांत, 3,88,641 चाचण्या घेण्यात आल्या
N.Chitale/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
ऑक्सिजनचा देशभरात पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी घेतला वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या सद्यस्थितीचा आढावा
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशभरातील वैद्यकीय वापराच्या ऑक्सिजनच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. आरोग्य, उद्योग प्रोत्साहन आणि आणि अंतर्गत व्यापार विभाग, पोलाद, रस्ते वाहतूक अशा सर्व विभागांकडून देशातल्या ऑक्सिजनच्या स्थितीविषयी त्यांनी माहिती घेतली. या स्थितीत, सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय असणे अत्यंत महत्वाचे आहे, यावर पंतप्रधानांनी यावेळी भर दिला.
तसेच सध्या देशभरात होत असलेल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याविषयी आणि येत्या 15 दिवसांत कोविड रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या 12 राज्यांत किती ऑक्सिजन लागू शकेल, या विषयीही पंतप्रधानांनी विस्तृत आढावा घेतला. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, छत्तिसगढ, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यात सध्या कोविडची रुग्ण संख्या अधिक आहे. या सर्व राज्यांमधील जिल्हानिहाय स्थितीचे सादरीकरण यावेळी पंतप्रधानांसमोर करण्यात आले.
केंद्र आणि राज्य सरकारे एकमेकांच्या सतत संपर्कात असून, 20 एप्रिल, 25 तसेच 30 एप्रिल रोजी देशात ऑक्सिजनची अंदाजे किती मागणी असू शकेल, याची माहिती सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे, असे पंतप्रधानांना यावेळी सांगण्यात आले. त्यानुसार, या तीन तारखांना अनुक्रमे, 4,880 मेट्रिक टन, 5,619 मेट्रिक टन आणि 6,593 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज पडू शकेल.
देशात ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेता, ती पूर्ण करण्यासाठी, ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमतेविषयी देखील पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पाच्या सध्याच्या ऑक्सिजन निर्मिती क्षमतेत वाढ करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली. तसेच, पोलाद निर्मिती प्रकल्पांमध्ये असलेला अतिरिक्त ऑक्सिजन साठा देखील वैद्यकीय उपयोगासाठी वापरला जावा, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.
तसेच ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन जाणाऱ्या वाहनांची वाहतूक विना-अडथळा व्हावी, हे सुनिश्चित करा, असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले. सिलेंडर घेऊन जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक जलद आणि विनासायास व्हावी, यासाठी केंद्र सरकराने या गाड्यांना परवाना नोंदणीतून सवलत दिली आहे. वाढीव मागणीनुसार, आवश्यक तेवढा ऑक्सिजन वेळेत गरजूंपर्यंत पोचावा यासाठी या सर्व टँकर्सची वाहतूक 24 तास सुरु राहील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि वाहतूकदारांना दिले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांना यावेळी देण्यात आली.
ऑक्सिजन सिलेंडर भरण्याची केंद्रे देखील 24 तास सुरु राहणार असून आवश्यक त्या सुरक्षा उपायांसह ती कार्यरत असतील. काही आवश्यक शुद्धीकरण प्रक्रियेनंतर, औद्योगिक वापरासाठीचा ऑक्सिजन वैद्यकीय कामांसाठी वापरण्याची परवानगी देखील केंद्र सरकारने दिली आहे. त्याचप्रमाणे, नायट्रोजन आणि अर्गोन टँकर्स देखील गरजेनुसार ऑक्सिजन टँकर्समध्ये परिवर्तीत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय दर्जाच्या ऑक्सिजनची आयात करण्याचे प्रयत्न देखील सुरु असल्याचे सबंधित अधिकाऱ्यांनी यावेळी पंतप्रधानांना सांगितले.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2024 साठी नामांकने 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत दाखल करता येतील
प्रजासत्ताक दिन 2024 निमित्ताने जाहीर करण्यात येणार्या पद्म पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन नामांकन /शिफारशी 1 मे 2023 रोजी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन/ शिफारशी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर  ऑनलाईन उपलब्ध असतील.
पद्म पुरस्कार म्हणजेच पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री, हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये सुरुवात झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त केली जाते. हा पुरस्कार 'विशेष कार्याला' विशेष ओळख प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो. कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग इ.सारख्या सर्व क्षेत्रे/विषयांमध्ये विशिष्ट आणि अपवादात्मक कामगिरी/ सेवेसाठी हा पुरस्कार दिला जातो. वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा भेद न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता सार्वजनिक उपक्रमांसोबत काम करणारे सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.
पद्म पुरस्कारांचे रूपांतर “जनतेचे पद्म” पुरस्कार यामध्ये करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. म्हणूनच सर्व नागरिकांना आवाहन केले जात आहे की या पुरस्कारासाठी त्यांनी स्वतःच्या नामांकनासह इतरांचे देखील नामांकन/ शिफारशी कराव्यात. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींचा परिचय करून देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
नामनिर्देशन/ शिफारशींमध्ये उपरोक्त पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यात निर्दिष्ट केलेले सर्व संबंधित तपशील भरलेले असावेत. यामध्ये शिफारस केलेल्या व्यक्तीची संबंधित क्षेत्र / सेवा यामधील विशिष्ट आणि अपवादात्मक कामगिरी/ सेवा स्पष्टपणे वर्णनात्मक स्वरूपात मांडणाऱ्या  उद्धरणाचा समावेश आहे.
या संदर्भातील तपशील गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर 
'पुरस्कार आणि पदके' या शीर्षकाखाली देखील उपलब्ध आहे. तसेच, पद्म पुरस्कार पोर्टलवर  देखील उपलब्ध आहेत. या पुरस्कारांशी संबंधित कायदे आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या संकेतस्थळाच्या लिंकवर उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला पारशी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारशी नववर्षानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“पारशी नववर्षानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. येणारे वर्ष आनंद, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्याने परिपूर्ण असो हीच सदिच्छा. नवरोज मुबारक!”
गृह मंत्रालय
स्थलांतरित मजुरांचा राज्या-राज्यामधून प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी एनडीएमएने विकसित केली राष्ट्रीय स्थलांतरित विषयक माहिती यंत्रणा
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाविषयी माहिती ठेवण्यासाठी आणि राज्या -राज्यातल्या उत्तम सहकार्यासाठी याचा वापर करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे राज्यांना पत्र
स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतता यावे यासाठी त्यांना बस गाड्या आणि श्रमिक विशेष रेल्वे द्वारे प्रवास करण्याची केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या मजुरांच्या प्रवासा बाबत माहिती आणि अडकलेल्या व्यक्तींचा राज्या-राज्यातून प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय स्थलांतरित विषयक माहिती यंत्रणा हा ऑनलाईन डॅश बोर्ड विकसित केला आहे.
या ऑनलाईन पोर्टल वर स्थलांतरित मजुरांविषयी केंद्रीय स्तरावर माहिती कोष ठेवण्यात येणार असून या मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याचा प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी आंतर- राज्य जलद संपर्क आणि समन्वय राखण्यासाठी मदत होणार आहे.याशिवाय संपर्कातल्या व्यक्ती शोधण्यासाठीही याची मदत होणार असून त्यामुळे कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या कामातही याचा उपयोग होऊ शकतो.
मजुराचे नाव, वय, मोबाईल क्रमांक, मूळ जिल्हा आणि प्रवासाची तारीख यासारखी माहिती राज्यांनी आधीच जमा केली असून ती अपलोड करण्यासाठी मजुरांच्या माहितीचे प्रमाणीकरण बनविण्यात येत आहे.राज्यातून कितीजण आणि कोठे निघाले आहेत आणि त्यांच्या मूळ राज्यात किती जण पोहोचले आहेत याबाबत राज्यांना अंदाज घेता येणार आहे.
कोविड-19 महामारी दरम्यान संपर्कातल्या व्यक्तींचा शोध आणि या मजुरांच्या प्रवास विषयक माहितीसाठी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर करता येणार आहे.
राज्यांशी केलेल्या संपर्काबाबत माहितीसाठी इथे क्लिक करा-
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
इंधन भेसळीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना
नवी दिल्ली, 1 जुलै 2019
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यांनी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या किरकोळ डीलर विरोधात, बाजारपेठ शिस्तपालन मार्गदर्शक तत्वे आणि डीलरशीप कराराच्या तरतुदीना अनुसरून कारवाई केली. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत, केंद्र सरकारने, मोटारस्पिरीट आणि हाय स्पीड डीझेल  आदेश 2005 जारी केला आहे. त्यानुसार पेट्रोलियम पदार्थात भेसळ करण्यासारखे गैर प्रकार करणाऱ्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
किरकोळ आउटलेट वर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा तेल विपणन कंपन्यांकडे आहे. यासाठी किरकोळ आउटलेटची नियमित आणि अचानक तपासणी करण्यात येते. तपासणीसाठी स्वतंत्र दर्जा निश्चिती विभाग निर्माण करण्यात आला आहे, पेट्रोल पंपावरअचानक पेट्रोलचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात. भेसळ रोखण्यासाठी, कंपनीतून बाहेर जाताना टॅंकर सीलबंद करण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतात अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 68
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा : महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या संचार लेखा नियंत्रक  कार्यालयाद्वारे जुहू चौपाटी येथे पदयात्रा आणि स्वच्छता मोहीम
महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयाद्वारे आज जुहू चौपाटी येथे पदयात्रा आणि स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली होती.
'पदयात्रे'ची सुरुवात नियंत्रक, महाराष्ट्र आणि गोवा कार्यालय, जुहू टेलिकॉम कॉम्प्लेक्स येथून सकाळी 9:15 वाजता झाली आणि संचार लेखा सहनियंत्रक शशांक भारद्वाज यांनी समारंभपूर्वक हिरवा झेंडा दाखवला. ‘पदयात्रा’ दरम्यान सर्व आवश्यक सूचनांचे पालन आणि आखून दिलेल्या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी विविध घोषणा, संदेश आणि चित्रे फलक दाखवून स्वच्छतेबद्दल जनजागृती केली.
पदयात्रेचा समारोप जुहू चौपाटीवर झाला, जिथे सर्व सहभागींनी स्वच्छ भारतासाठी सामूहिकपणे काम करण्याच्या अत्यावश्यक गरजेवर भर देत स्वच्छता प्रतिज्ञा घेतली.सहनियंत्रक  यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि कचरामुक्त भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी स्वच्छता राखणे आणि जनजागृती करण्यावर भर दिला.
पदयात्रेनंतर, स्वच्छता दिवसाच्या संकल्पनेला अनुरूप स्वच्छ भारत आणि कचरामुक्त भारताचा संदेश देत अधिकाऱ्यांनी जुहू चौपाटीवर स्वच्छता मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला. सामान्य जनताही अधिका-यांच्या बरोबरीने या स्वच्छता मोहिमेत मनापासून सहभागी झाली होती.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण-अद्ययावत माहिती
भारत सरकारकडून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 32.13 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रांचा पुरवठा
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 73 लाख मात्रा लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा पुरवठा विनामूल्य केला जाईल.
भारत सरकारने आतापर्यंत 32.13 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत. 
यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून 31,40,75,654 मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत. 
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 73 लाखांपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा लसीकरण करण्यासाठी उपलब्ध आहे.
याशिवाय, 24,65,980 लसींच्या मात्रा पुढील 3 दिवसात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध होतील.
पंतप्रधान कार्यालय
स्वयंसेवकांनी तयार केलेला'कर्तव्य' भावना प्रतिबिंबित करणारा व्हिडिओ पंतप्रधानांनी शेअर केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा केल्या जाणाऱ्या सेवा पंधरवड्यानिमित्त स्वयंसेवकांनी तयार केलेला एक व्हिडिओ पंतप्रधानांनी शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांच्या 'कर्तव्य' या भावनेचे प्रतिबिंब दिसून येते.
मोदी स्टोरी नावाच्या एका ट्विटचा दाखला देत पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे,
“💯 सर्जनशीलता! चित्त्यापासून स्वच्छतेपर्यंत तुम्ही सर्व सामावून घेतले आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकचे पंतप्रधान डॉ. थोंगलोउन सिसोउलिथ यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या देशाचे पंतप्रधान डॉ. थोंगलोउन सिसोउलिथ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.
कोविड 19 जागतिक साथीमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. लाओसमध्ये या साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लाओ पिडीआर सरकारने केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
कोविडनंतर नव्या जगानुरूप तयार होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता आणि सर्वोत्तम पद्धती तसेच अनुभवांचे आदानप्रदान याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी लाओससोबत असलेल्या भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना उजाळा दिला आणि लाओसमधल्या वात फो इथे जागतिक वारसास्थळाच्या पुनर्निर्माणातील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त केला. लाओसच्या विकासकामांमध्ये, क्षमता बांधणी आणि शिष्यवृत्तीसाठी भारत करत असलेल्या सहकार्याबद्दल लाओसच्या पंतप्रधानांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.
भारताचा महत्त्वपूर्ण भागीदार असलेल्या लाओ पीडीआरसोबत आपली विकास भागीदारी सुरूच ठेवण्याबाबतच्या भारताच्या प्रतिबद्धतेचा पुनरूच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला.