ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उद्योगांना सरकारच्या सहकार्याचे आश्वासन दिले; परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांनी प्रतीक्षा करावी
सरकारने अवलंबिलेल्या सर्व उपाययोजनांमुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसण्याची आशा आहे: अर्थमंत्री
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांना पुढील काही दिवस प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना आवश्यक त्या सरकारी सहकार्याचे आश्वासन देखील दिले.
फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्यांना आभासी पद्धतीने संबोधित करताना सीतारमण म्हणाल्या की पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना, नवीन लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांसह आणि कोविड-19 प्रकरणे हाताळण्यासाठी राबविलेल्या टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि लसीकरण या पाच पदरी धोरणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
“या सर्व उपायांमुळे, कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली जात आहे त्यात लवकरच सकारात्मक बदल दिसून येतील अशी आशा आहे. उद्योग परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत आणि मला असे वाटते की आपण  काय सुरु आहे याचे बारकाईने निरीक्षण करावे आणि या लढाईत सर्व उद्योगांसोबत आहोत.
“पुढील काही दिवस उद्योगांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करावे अशी मी विनंती करते आणि मग हा तिमाहीचा कालावधी कसा असेल याचे मूल्यांकन करा," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशभरात कोविड-19 साथीच्या आजाराचा प्रसार झाल्यापासून आदरातिथ्य, उड्डयन, प्रवास, पर्यटन आणि हॉटेल्स यासारख्या क्षेत्रांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. “आम्ही या क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन ऋण हमी योजनेचा  विस्तार केला आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत बोलताना सीतारमण म्हणाल्या की, पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असून विशेषत: महाराष्ट्रासह तणावग्रस्त 12 राज्यांना नवीन परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. आढावा घेण्याबरोबरच जिल्हास्तरावर पुरवठ्यावर देखरेख ठेवली जात असून पुढील 15 दिवस त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. औषध निर्मिती उद्योगाची क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी केलेल्या उपायांबद्दल तपशीलवार माहिती देताना सीतारमण यांनी नमूद केले की महत्वाच्या औषधांच्या उत्पादनासाठी योग्य ती पावले उचलली आहेत, रेडमिसिवीरचे उत्पादन वाढविण्याला मान्यता दिली आहे. येत्या काही महिन्यांत दरमहा 1 लाख वायल इतले उत्पादन घेतले जाईल असे त्यांनी सांगितले.
आवश्यक व इतर वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत काही स्पष्टता असण्याची आवश्यकता असल्याचे फिक्कीचे अध्यक्ष उदय शंकर यांनी सांगितले. सध्या अडचणीत सापडलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला पाठिंबा देण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 187.95 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 15,636 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75% आहे.
गेल्या 24 तासात 1,970 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या वाढून 4,25,23,311 वर
गेल्या 24 तासात 2,483 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 83.54 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 4,49,197 चाचण्या करण्यात आल्या
पंतप्रधान कार्यालय
पी एम किसान योजनेचे उत्तर प्रदेशमधील गोरखपुर येथून उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
काही निवडक छोट्या आणि वंचित शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता सरळ खात्यामध्ये ट्रान्सफर होणार
जवळपास बारा कोटी छोट्या आणि वंचित शेतकऱ्यांना लाभ
गोरखपूर मध्ये विविध विकास कामांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उद्या 24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेश मधील गोरखपूरला भेट देतील गोरखपूर मध्ये पंतप्रधान पी एम किसान योजनेचे उद्घाटन करतील.
गोरखपूर मधील फर्टीलायझर कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मैदानावर या योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते सांकेतिक कळ दाबून शुभारंभ होईल आणि याद्वारे काही निवडक शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता हस्तांतरित केला जाईल आणि या योजनेची औपचारिक सुरुवात होईल.
पी एम किसान योजनेच्या अंतर्गत काही शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रके देण्यात येतील तसेच पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे काही शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील
प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजना 
प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजना  ही 2019 20 च्या अंतरिम बजेट मध्ये घोषित करण्यात आली होती या योजनेअंतर्गत ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे अशा छोट्या आणि वंचित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातील ही रक्कम दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल ही रक्कम सरळ लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केली जाईल याद्वारे पूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणली जाईल
छोट्या आणि वंचित शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती तिचा लाभ किमान 12 कोटी शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पिकांचे आरोग्य सुधारणे तसेच त्याद्वारे उत्पन्न मिळवणे तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाला हातभार लावणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे यामुळे शेतकऱ्यांची सावकारांच्या कचाट्यातून मुक्तता होईल आणि त्यांना शेती करणे सुलभ होईल
पी एम किसान ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून तिच्यासाठी केंद्र सरकार द्वारे पूर्ण अनुदान देण्यात येईल ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून कार्यान्वित करण्यात येईल राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेश हे या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची निवड करतील, ही निवड केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांवर होईल.
पीएम किसान योजना ही छोट्या आणि वंचित शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकण्यासाठी एक क्रांतिकारक पाऊल आहे आणि याद्वारे शेतकऱ्यांना खात्रीचे उत्पन्न मिळेल या सर्व प्रक्रियेतून दलालांना वेगळे केल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल. कर्जमाफीपेक्षा पी एम किसान ही योजना शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणात मोठी भूमिका बजावेल.
यावेळी पंतप्रधान गॅस क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य योजना अशा विविध योजना आणि इतर विकास कामांना देशाला अर्पण करतील तसेच ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील या प्रकल्पांमुळे उत्तरप्रदेशच्या जनतेला खूप फायदा होईल.
M.Chopade/P.Kor
(Visitor Counter : 253
रेल्वे मंत्रालय
एनटीपीसी सीबीटी -1 निकालाबाबत उमेदवारांच्या चिंता आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी रेल्वेने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली
उमेदवार त्यांच्या तक्रारी या समितीकडे 16 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सादर करू शकतात
रेल्वे भरती मंडळाने 14-15 जानेवारी 2022 रोजी जारी केलेल्या नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरीज  च्या  पहिल्या टप्प्यातील संगणक आधारित चाचणी  च्या निकालासंदर्भात उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या चिंता आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती उमेदवारांनी उपस्थित केलेले खालील मुद्दे विचारात घेऊन शिफारशी करेल :
1. CEN 01/2019  च्या पहिल्या टप्प्यातील संगणक आधारित चाचणी  चे निकाल आणि निवडलेल्या उमेदवारांना प्रभावित न करता विद्यमान यादीतील दुसऱ्या टप्प्यातील संगणक आधारित चाचणी -CBT साठी उमेदवार निवडण्यासाठी वापरलेली पद्धत
2. CEN RRC 01/2019 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील सीबीटीचा समावेश
उमेदवार त्यांच्या शंका आणि सूचना समितीकडे पुढील ईमेल आयडीवर नोंदवू शकतात:
rrbcommittee@railnet.gov.in
रेल्वे भरती मंडळाच्या सर्व अध्यक्षांना त्यांच्या विद्यमान स्रोतांकडून उमेदवारांच्या तक्रारी प्राप्त करण्याचे आणि त्या संकलित करून समितीकडे पाठवण्याचे .निर्देश देण्यात आले आहेत.
उमेदवारांना त्यांच्या शंका आणि सूचना सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा म्हणजेच 16.02.2022 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे आणि या चिंता जाणून घेतल्यानंतर समिती 4.03.2022 पर्यंत त्यांच्या शिफारसी सादर करेल.
या पार्श्वभूमीवर CEN 01/2019  ची 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरु होणारी दुसऱ्या टप्प्यातील संगणक आधारित चाचणी  आणि CEN RRC 01/2019 ची 23 फेब्रुवारी रोजी सुरु होणारी पहिल्या टप्प्यातील संगणक आधारित चाचणी  पुढे ढकलण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालय
एमएसएमई आणि एनएफबीसीसाठीच्या सरकारी योजनांचा लक्षणीय प्रभाव- आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांना मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी केंद्र सरकारने उचललेया पावलांमुळे वेग प्राप्त झाला आहे. सरकारची हमी असलेल्या आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या बँकांनी 20 जून 2020 पर्यंत 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांना मंजुरी दिली असून 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचे वितरणही झाले आहे.
या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँक, एचडीएफसी, बँक ऑफ बडोदा, पीएनबी आणि कॅनरा बँक या सर्वोच्च कर्जदात्या आहेत. यामुळे 19 लाख एमएसएमई आणि इतर व्यापाऱ्यांना टाळेबंदीनंतर आपला व्यापार पुन्हा सुरु करण्यासाठी मदत झाली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने, एमएसएमई आणि छोट्या व्यापारासाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देणार असल्याचे जाहीर केली होती. अशी आस्थापने, त्यांच्या सध्याच्या कर्जाच्या 20 % पर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळण्यासाठी पात्र आहेत.
याशिवाय,रिझर्व बँकेने मार्च-एप्रिल 2020 मधे जाहीर केलेल्या विशेष तरलता सुविधे अंतर्गत सिडबीने, गैर बँकींग वित्तीय संस्था, सूक्ष्म वित्तीय संस्था आणि बँकांना 10,220 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एमएसएमई आणि छोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी त्यांना ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने  आपली 10,000 कोटी रुपयांची संपूर्ण सुविधा गृहनिर्माणासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मंजूर केली आहे. सिडबी आणि एनएचबी यांच्या सध्याच्या सुरु असलेल्या योजनाव्यतिरिक्त हा वित्तपुरवठा आहे. सध्याच्या योजने अंतर्गत 30,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
एनबीएफसी आणि एमएफआयना वाढीव आंशिक हमी योजने अंतर्गत आणखी मदत दिली जात असून या अंतर्गत 5500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी 5000 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराबाबत मंजुरी प्रक्रिया सुरु आहे, तसेच आणखीही काही व्यवहारांबाबत वाटाघाटी सुरु आहेत.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 14.78 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 193.53 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 14.78 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत लसींच्या 177.70 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
भारताची उपचाराधीन रुग्णसंख्या 92,472 झाली.
उपचाराधीन रुग्णसंख्येचे प्रमाण 0.22%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.59%
गेल्या 24 तासात 16,864 रुग्ण बरे झाले, बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 4,23,24,550 वर पोहोचली.
गेल्या 24 तासात 6915 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 76.83 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या, गेल्या 24 तासात 9,01,647 चाचण्या करण्यात आल्या.
अन्न प्रक्रिया उदयोग मंत्रालय
320 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या 28 अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी
प्रकल्पामुळे 10,000 पेक्षा अधिक रोजगारांची होणार निर्मिती
नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयएमएसीची बैठक
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2020
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना 107.42 कोटी रुपये अनुदानासह एमओएफपीआय कडून मंजुरी देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यात ईशान्य भारतातील 6 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या आयएमएसीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नरेंद्र सिंह तोमर होते. पंतप्रधान किसान संपदा योजनेच्या  अंतर्गत अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता वाढविणे, विस्तार   या प्रकल्पांचा विचार यावेळी विचार करण्यात आला. अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांनी देखील या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.
या 28 प्रकल्पांद्वारे मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मिर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये दररोज 1237 मेट्रिक टन अन्न प्रक्रिया क्षमता तयार होईल. हे 28 प्रकल्पा ज्यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांमधील 6 प्रकल्पांचा समावेश आहे, त्या प्रकल्पांची किंमत 48.87 कोटी रुपये आणि त्यास 20.35 कोटी रुपये अनुदान एमओएफपीआयच्या वतीने देण्यात येणार आहे.S.Tupe/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
पुण्यात राष्ट्रीय युद्धस्मारक येथे विजय दिनानिमित विशेष समारंभ
पुणे येथील राष्ट्रीय युद्धस्मारक येथे विजय दिवसानिमित्त विशेष समारंभ आज 16 डिसेंबर 2020 रोजी पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात पार पडला.
49 वर्षांपूर्वीच्या युद्धात, भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या रोमहर्षक विजयाचे स्मरण म्हणून हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. या युद्धातील भव्य विजयाचा परिणाम म्हणून पाकीस्तानचे विभाजन होऊन, बांगलादेशाची निर्मिती करण्यात आली. त्यासोबतच, या विजयामुळे भारत आशियाई प्रदेशात एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला. भारताच्या पारंपरिक शत्रूसोबत झालेल्या या निर्णायक विजयानंतर भारताची सैन्यदले देशाची एक भक्कम शक्ती असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
1971 साली, 3 डिसेंबर रोजी, पाकिस्तानने भारताच्या 11 हवाई तळांवर हल्ला केला आणि या तिथून या युद्धाला तोंड फुटले. पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करशहा जनरल ह्यायाखान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानी लष्कराने पूर्व पाकीस्तान मध्ये केलेल्या नृशंस हत्याकांडांमुळे आणि अनन्वित अत्याचारांमुळे ही युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. हे अल्पकाळ चाललेले मात्र अत्यंत भीषण स्वरूपाचे युद्ध भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही सीमांवर लढले गेले. 13 दिवसांच्या या युद्धानंतर, पाकिस्तानी सैन्य पूर्णपणे शरण आले आणि त्यानंतर पूर्व पाकिस्तान बांगलादेश बनला.
या युद्धात, भारतीय सैन्य, पाकिस्तानी लष्करावर सर्व दृष्टीनी वरचढ ठरले.युद्धादरम्यान, दक्षिण कमांडच्या सैन्याने अत्यंत शौर्य गाजवत पाकिस्तानपासून देशाच्या सीमांचे रक्षण केले. या युद्धादरम्यान दक्षिण कमांड क्षेत्रात गाजलेल्या लढाया म्हणजे लोंगेवाला आणि प्ररबत अलीची लढाई होत, ज्यात पाकिस्तानी सैन्याचा भारतीय जवानांनी धुव्वा उडवला होता. जोधपूर स्टेटचे राजे, लेफ्टनंट कर्नल भवानी सिंग , यांच्या नेतृत्वाखाली 10 पैरा कमांडो बटालियनने पाकिस्तानामधल्या छाछरो गावात घुसून फडकावलेला तिरंगा ही या युद्धातली आणखी एक चित्तथरारक आणि गाजलेली लढाई होती. या लढायांमध्ये भारतीय सैन्याचे शौर्य,दृढनिश्चय आणि पराक्रम याचे सर्वांना दर्शन झाले.
या विजय दिवसानिमित्त आज या युद्धात प्रचंड शौर्य गाजवत सर्वोच्च बलिदान देणारे सैनिक, हवाई अधिकारी आणि नौसैनिकांचे स्मरण करत त्यांना पुष्पचक्र अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहण्यात आली. देशाप्रती आपल्या कर्तव्याचे निर्वहन करतांना वीरमरण पत्करणाऱ्या सैनिकांना यावेळी सलाम करण्यात आला. दक्षिण कमांड मुख्यालयातील लष्करी अधिकारी आणि जवान या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्याशिवाय 71 च्या युद्धात सहभागी झालेले ज्येष्ठ माजी सैनिक आणि अधिकारीही आवर्जून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात भारत पाक युद्धात वीरमरण प्राप्त झालेल्या वीरांना आदरांजली वाहण्यात आली. दक्षिण कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल डी एस आहुजा, यांनी सर्वांच्या वतीने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे पुष्पचक्र अर्पण केले. त्यानंतर कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दोन मिनिटांचे मौन पाळण्यात आले.
त्यानंतर, कार्यक्रमासाठी आलेल्या मान्यवरांबरोबर उपस्थितांनी संवाद साधला आणि कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
PIB Headquarters
महाराष्ट्रात 43 लाख क्विंटलपेक्षा जास्त अन्नधान्याचे गरिबांना वितरण
लॉकडाउनच्या काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाची महत्वाची भूमिका
मुंबई, 18 एप्रिल 2020
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून राज्यातल्या गरीब जनतेसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात येत आहे.देशातल्या 52,000 रास्त भाव धान्य दुकानातून अन्न धान्य वितरण करण्यात येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात 43.51 लाख क्विंटल अन्न धान्याचे वितरण करण्यात आले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत लाभ मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीला,प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत 5 किलो धान्य, महाराष्ट्रात तांदूळ देण्यात येत आहे. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो तूर डाळ किंवा चणा डाळ मोफत पुरवण्यात येत आहे.गरिबांना रोजगार नसल्यामुळे त्यांना या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या 1.72 लाख कोटी पॅकेजचा हा भाग आहे.
लॉकडाउनच्या काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात भारतीय अन्न महामंडळ महत्वाची भूमिका बजावत आहे.1335 रेल्वे फेऱ्यातून 3.74 दशलक्ष मेट्रीक टन अन्न धान्याची वाहतूक महामंडळाने केली, नेहमीच्या वाहतुकीपेक्षा हे प्रमाण दुपटी हुन अधिक आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने पंजाब आणि हरियाणातुन तांदुळाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली त्याचबरोबर ओडिशा आणि छत्तीसगड मधूनही तांदूळ खरेदी केला.
कोविड प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक धान्य वितरण सेवेच्या कक्षेचा विस्तार करत,10,000 ते 1,00,000 रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या आणि दारिद्रयरेषेच्या वर असणाऱ्या केशरी शिधापत्रिका धारकानाही धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याने, 1.54 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त धान्य साठा केंद्राकडून मागितला आहे. राज्यात अन्न धान्याचे वितरण करताना जिल्हा प्रशासन, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यावर कटाक्षाने लक्ष पुरवत आहे.
स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांसाठी अनुदानित अन्न धान्य
संकटाच्या या काळात गरीब आणि गरजुना अन्न पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांचे मोलाचे कार्य लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने या संस्थांना गहू 21 रुपये प्रति किलो तर तांदूळ 22 रुपये प्रति किलो या अनुदानित धान्य पुरवण्याची योजना आणली आहे.भारतीय अन्न महामंडळाच्या देशातल्या कोणत्याही कोठारातून प्रमाणासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा न ठेवता हे धान्य उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांनी या योजनेचा उपयोग करायला सुरवातही केली आहे. लॉकडाउनच्या वाढलेल्या काळात, स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांना दुर्बल घटकांसाठीच्या, मदत छावण्या करिता अन्न धान्याचा नियमित पुरवठा राखण्यासाठी यामुळे मोठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 163
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
औद्योगिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग , इन्व्हेस्ट इंडिया आणि नेदरलँड्सचा दूतावास यांच्या संयुक्त सहकार्याने भारत-नेदरलँड्स फास्ट-ट्रॅक मेकॅनिझम  याची औपचारिक स्थापना.
औद्योगिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग  आणि नेदरलँड्सच्या दूतावास यांच्या संयुक्त सहकार्याने भारत आणि नेदरलँड्समधील द्विपक्षीय जलदगती मंच  औपचारिक करण्यासाठी असलेल्या संयुक्त निवेदनावर अधिकृतपणे स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.इन्व्हेस्ट इंडिया,राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा एजन्सी, ही या द्विपक्षीय मंचाची  अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे.
नेदरलँडचे भारतातील राजदूत महामहीम मार्टेन व्हॅन डेन बर्ग आणि डीपीआयआयटीचे  सचिव,श्री अनुराग जैन यांनी 27 सप्टेंबर 2022 रोजी या संयुक्त निवेदनावर औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली आणि कागदपत्रांचे आदानप्रदान केले.
भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील द्विपक्षीय मंचाचा  उद्देश भारतात कार्यरत असलेल्या डच कंपन्यांच्या गुंतवणूकांचे जलद निराकरण करण्यासाठी एक सुयोग्य व्यासपीठ म्हणून काम करणे हा आहे.ही यंत्रणा डीपीआयआयटी, संबंधित मंत्रालये आणि विभाग, इन्व्हेस्ट इंडिया आणि नेदरलँड्सचा दूतावास यांच्यातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी कार्य करेल.ही यंत्रणा परस्पर गुंतवणुकीच्या योजना वाढवण्याच्या द्विपक्षीय प्रयत्नांना बळकट करेल आणि सहकार्य करेल, तसेच दोन्ही देशांमधील कंपन्यांच्या व्यावसायिक सहकार्याला समर्थन देऊन विकसित करेल.
भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील राजनैतिक संबंध औपचारिकपणे 1947 मध्येच प्रस्थापित झालेले आहेत. तेव्हापासून, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्यात दृढ राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध आणि विविध क्षेत्रांत सहकार्य विकसित केले आहेत.
अधिकृत भारतीय आकडेवारीनुसार, नेदरलँड हा भारतात गुंतवणूक करणारा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा थेट विदेशी गुंतवणूकदार आहे. एप्रिल 2000 ते जून 2022 दरम्यान, नेदरलँड्समधून भारतात झालेली थेट परकीय गुंतवणुक सुमारे 42.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती.
2021-2022 मध्ये, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 17 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका झाला होता.प्रामुख्याने खनिज इंधन आणि खनिज-आधारित उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, इलेक्ट्रिकल मशिनरी आणि उपकरणे, ॲल्युमिनियम, लोह आणि पोलाद आणि औषध उत्पादने यांचा समावेश नेदरलँड्सला भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत होतो.
रेल्वे मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा उत्पादनाशी निगडीत बोनस देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा पीएलबी म्हणजेच उत्पादनाशी निगडीत बोनस देण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी दिली.
दर वर्षी दसरा पूजेच्या सुट्ट्यांच्या आधीच पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात येतो. यावर्षी देखील रेल्वेच्या सुमारे 11 लाख 27 हजार अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाइतकी बोनसची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला देण्यात येणारी 78 दिवसांसाठीची सर्वाधिक रक्कम 17,951रुपये इतकी आहे. ही रक्कम रेल्वेमार्गाचे देखभाल कर्मचारी, चालक आणि गार्ड, स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, नियंत्रक, पॉईंट्समन अशा विविध श्रेणीतील कर्मचारी, मंत्रालयीन कर्मचारीवर्ग तसेच ‘क’ गटातील इतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली 78 दिवसांच्या बोनसची अंदाजित रक्कम सुमारे 1832.09 कोटी रुपये इतकी आहे. कोविड-19 नंतर उद्भवलेल्या विपरीत आर्थिक परिस्थितीत देखील बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशिष्ट सूत्रांच्या आधारावर मोजण्यात आलेल्या दिवसांपेक्षा बोनस म्हणून घोषणा केलेले दिवस प्रत्यक्षात जास्त असतात.रेल्वेच्या कामगिरीत अधिकाधिक सुधारणा करण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा मिळावी यासाठी बोनसची रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते.
S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 2 आणि 3 जानेवारी 2020 रोजी कर्नाटक दौऱ्यावर
श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ संग्रहालयाची पंतप्रधान करणार पायाभरणी
नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 आणि 3 जानेवारी 2020 रोजी कर्नाटकला भेट देणार आहेत.
तुमकुर येथे ते श्री सिद्धगंगा मठाला भेट देतील. या ठिकाणी श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ एका संग्रहालयाची पायाभरणी त्यांच्या हस्ते होईल.
पंतप्रधान मठामध्ये प्रार्थना करतील, तसेच वृक्षारोपणही करतील. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा आणि सिद्धलिंगेश्वर स्वामींसह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधान यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतील.
S.Tupe/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 83