अर्थ मंत्रालय
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शाश्वत सुधारणा घडवण्यावर केंद्र सरकारचा भर
अर्थसंकल्प 2022 मध्ये, अधिक बहुआयामी परिणामांसाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर खर्च करण्यावर भर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
मुंबई, 21 फेब्रुवारी 2022
“आर्थिक वर्ष 2022 चा अर्थसंकल्प अशावेळी तयार करण्यात आला, जेव्हा अर्थव्यवस्था कोविड महामारीच्या धक्क्यातून सावरत होती, त्यामुळे अर्थव्यस्थेला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यावर आपला सर्वांचा भर असायला हवा. म्हणूनच, आम्ही वृद्धी आणि अर्थव्यवस्थेचे शाश्वत पुनरुज्जीवन या दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे; त्यासाठी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची पद्धत कायम ठेवली आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च करण्याचा मार्ग जाणीवपूर्वक निवडला आहे कारण याचा परिणाम अधिक प्रभावी आणि बहुआयामी असेल, ज्यातून अशी संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकेल, जी दीर्घकाळ टिकेल.” असे प्रतिपादन, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. उद्योग जगत, मोठे करदाते आणि व्यावसायिक यांच्याशी त्यांनी आज मुंबईत संवाद साधला. अर्थसंकल्पानंतर, मुंबईत दोन दिवस विविध हितसंबंधी गटांशी संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून ही चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.
वित्त आणि व्यय विभगाचे सचिव, टी व्ही सोमनाथन, वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, महसूल सचिव, डीआयपीएएम सचिव तुहून कांता पांडे, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन, सीबीआयसी चे अध्यक्ष विवेक जोहरी, आणि सीबीडीटी चे अध्यक्ष जगन्नाथ महापात्रा देखील या संवादाच्या वेळी उपस्थित होते.
अर्थव्यवस्थेत शाश्वत सुधारणेचे महत्त्व लक्षात घेत, या अर्थसंकल्पात, अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. “या अर्थसंकल्पात शाश्वततेचा संदेश आहे, निश्चित कररचना आहे. गेल्या वर्षी सुरु केलेल्या चांगल्या गोष्टी आम्ही आताही सुरु ठेवल्या आहेत. -जसे की पारदर्शक लेखा व्यवस्था” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
या अर्थसंकल्पात, भारत@100 म्हणजेच देशाच्या पुढच्या 25 वर्षांच्या कामांचा आराखडा देखील मांडण्यात आला आहे. “आम्हाला असा भारत घडवायचा आहे, जिथे आजचे युवा आनंदी असतील आणि त्यांना आपल्या देशाचा अभिमान वाटेल. आम्ही केवळ आजचे सामर्थ्य आणि आव्हाने याविषयी बोलत नाही, तर भविष्यातील भारताविषयी आणि त्याच्या सक्षमतेविषयी, तंत्रज्ञानाला पाठबळ देणाऱ्या धोरणनिर्मितीवर देखील काम करतो आहोत.”
कोविड महामारीचा सामना करतांनाच देशाने तंत्रज्ञानाचा अतिशय प्रभावी उपयोग करत, प्रत्येकापर्यंत मदत पोहोचवली, देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या तंत्रज्ञानामुळेच ही मदत पोचवणे शक्य झाले, असे सीतारामन म्हणाल्या. आम्ही म्हणूनच तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यवस्थेवर अधिक भर देत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. “आम्ही डिजिटल अर्थव्यवहात केवळ पेमेंटवर भर दिलेला नाही, तर महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली दरी भरुन काढण्यासाठी देखील त्याची मदत घेत आहोत, शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून कृषीक्षेत्रातही आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत.”
देशातल्या युवकांच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करत, अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ही युवा स्टार्टअप आणि नवोन्मेशाच्या माध्यमातून, अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देत आहेत. “आम्हाला देशातील युवकांच्या नवोन्मेष क्षमतेत वाढ करायची आहे, विशेषतः सध्या आघाडीवर असलेल्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत नवोन्मेषी वृत्तीवर भर द्यायचा आहे, असं सांगत गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही स्टार्टअप्स ना देत असलेलं पाठबळ पुढेही चालू राहील, असे आश्वासन सीतारामन यांनी दिले.
उद्योग जगताशी झालेल्या चर्चेत, समग्र अर्थव्यवस्थेसह विविध क्षेत्र-निहाय मुद्द्यावर देखील सविस्तर चर्चा झाली. यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना अधिक बळकट करणे, डिजिटल व्यवस्थेत आधुनिकता आणि संपूर्ण मूल्य साखळीत कौशल्य विकास, विशेषतः महिला आणि महिला उद्योजिका यांच्या कौशल्यात वाढ करणे, पतपुरवठ्याची व्याप्ती वाढवणे, बँकांची कार्यपद्धती अधिक उद्योगस्नेही करणे, नव्या भांडवली वर्गांचा प्रवेश आणि ब्लॉकचेनला प्रोत्साहन देणे, अशा विविध विषयांचा समावेश होता.
कर्मचाऱ्यांमधील वैविध्य वाढवण्यासाठी काय करता येईल, यावरही विस्तृत चर्चा झाली. केंद्र सरकारनं जे जे करणे शक्य आहे, ते ते सर्व केले जाईल, अशी ग्वाही देत अर्थमंत्र्यांनी, कर्मचाऱ्यांमधील वैविध्य वाढवणे विशेषतः महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काय करता येईल, याबद्दल सूचना द्याव्यात असं आवाहन उद्योग जगताला केले.
कर परत घेण्याच्या दुरुस्तीबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर उद्योग जगताकडून दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या- सकारात्मक आणि विरोधाच्या. आणि उद्योग क्षेत्रातील एक वर्ग या सुधारणेसाठी तयार नसल्याने, जीएसटी परिषदेशी सल्लामसलत करुन असा निर्णय घेण्यात आला की, ही सुधारणा लागू करायची नाही. खरे तर पीएलआय मध्ये अधिक गुंतवणूक येण्यासाठी या सुधारणेची गरज होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
बँकांची कार्यपद्धती अधिक ग्राहक स्नेही हवी : केंद्रीय अर्थमंत्री
बँकांची कार्यपद्धती अधिक ग्राहक स्नेही व्हायला हवी, असे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. म्हणजे विपरीत जोखीम घेण्याबाबत नाही, तर, ग्राहकांना सेवा देण्याबाबत अधिक अनुकूल दृष्टिकोन असायला हवा, असे त्या म्हणाल्या. स्टार्ट अप कंपन्यांना सुलभ कर्जपुरवण्याच्या बाबतीत विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी संगितले की, आपल्या पंतप्रधानांनी नागरिकांना सांगितले आहे. "मी तुमच्या पाठीशी हमी द्यायला उभा आहे, तुम्ही कर्ज घ्या, तुम्हाला कुठलीही हमी देण्याची गरज नाही." मुद्रा आणि स्वनिधी योजनांमागचा हाच विचार आहे. तसेच कर्ज परतफेड करण्याची कामगिरी अतिशय उत्तम आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डीआयपीएएम च्या सचिवांनी माहिती दिली की, देशातल्या स्वयंसहाय्यता बचत गट चळवळींनी समूह उद्यमशीलतेत प्रचंड प्रगती केली आहे आणि लक्षावधी महिला आज उद्योगांचे उत्तम व्यवस्थापन करत आहेत. “व्यक्तिगत स्वयंउद्योजकांसाठी आपण समूह उद्यमशीलतेपासून धडा घेऊ शकतो, हीच उद्यमशीलता इतर ठिकाणी कशी आणता येईल, याचा प्रयत्न करायला हवा.” असे ते म्हणाले.
बँका आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र दोघांच्या ताळेबंद पत्रिकांमध्ये सुधारणा होत आहे, असे महसूल सचिव, तरुण बजाज यांनी सांगितले. “आपल्याला आपला वृद्धीदर येत्या काळात अधिक उच्च हवा आहे, त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला लाभ होऊ शकेल. त्यासाठी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अर्थव्यस्थेत अधिक पतपुरवठा होण्यासाठी काही व्यवस्थांवर अधिक काम करण्याची गरज आहे. आमची एसबीआयला विनंती आहे की त्यांनी एमएसएमई आणि मोठ्या उद्योगांच्याही समस्यांकडे लक्ष द्यावे”
कर आणि शुल्काविषयी :
लांब धाग्याच्या विशिष्ट प्रकारच्या कापसावरील आयात कराविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना अर्थमंत्री म्हणाल्या की आपण आता कच्चा माल बाहेरून आयात करण्यापेक्षा भारतात उपलब्ध असलेल्या कच्च्या मालाचाच अधिक उपयोग करायला हवा. मात्र, भारतात तयार न होणाऱ्या लांब धाग्याच्या विशिष्ट प्रकारच्या कापसावर सरकारने आयात शुल्कावर लावलेले थोडे निर्बंध देखील हटवले जावेत अशी मागणी करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक सार्वजनिक धोरण निर्मितीत आणि अंमलबाजवणीत गृहितकांवर आधारित आव्हाने समोर असतात, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
“प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत एक गृहितकावर आधारलेली लढाई असते आणि लोक निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह करतात. किंवा निर्णय पूर्णपणे समजूनही न घेता, त्यावर टिप्पणी करतात. आपल्या समाजात विवेकी चर्चा हव्या आहेत, केवळ तीव्र प्रतिक्रिया नकोत.”
यावेळी अर्थमंत्र्यांनी, जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांचे महत्त्वही अधोरेखित केले. या परिषदेत, केंद्र आणि राज्ये असे दोन्हीकडचे प्रतिनिधी असतात. “जीएसटी परिषद ही एक अतिशय उत्तम संघटना असून, त्यात केंद्र  आणि सर्व राज्ये यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे, जेव्हा आपण-जाणते-अजाणतेपणे जीएसटी ची बदनामी करतो, तेव्हा हे लक्षात घ्यायला हवे, की ही आपण सर्व राज्यांनी मिळून तयार केलेल्या एका संस्थेची प्रतीमा मलीन करत आहोत.” असे त्या म्हणाल्या.
डिजिटल युग
“केंद्र सरकार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. आरबीआयचे डिजिटल चलन देखील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावरच आधारलेले असणार आहे.” असे वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या ब्लॉकचेन विषयक धोरणाचा, क्रिप्टो मालमत्ता किंवा आभासी मालमत्ताविषयक धोरणाशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्वतःच ब्लॉक चेन विकसित केली असून, त्याद्वारे कॉफीच्या विशिष्ट जातींची ओळख पटवली जाते, जेणेकरुन, तिच्या उद्गमाचा पुरावा सादर करत, अधिक किंमत मिळवता येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
उद्योगस्नेही वातावरण
देशात अधिकाधिक उद्योग पूरक वातावरण कसे आणता येईल आणि उद्योगक्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, जीवनमान सुलभ करण्यासाठी काय करता येईल, यावर उद्योगजगताने उपाययोजना शोधाव्यात, असे आवाहन, वित्तीय व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी केले. “या अर्थसंकल्पातील अतिशय महत्वाचा भाग, म्हणजे, उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती-2.0 आणि उद्योग करण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी जीवनमान सुधारण्यायावर भर. याला अनुपालन असे समजू नये, तर याकडे प्रत्येक क्षेत्रांनुसार बघता येईल. एकत्रित प्रयत्नातून उत्पादकता कशी सुधारता येईल, यासाठी सरकारमधील संबंधित घटक, त्यांच्या हितसबंधीयांकडे जाऊन, गुंतवणूक आणि उत्पादकता कशी वाढवता येतील, यासाठी प्रयत्न करतील”
आजच्या या अर्थसंकल्प नंतरच्या बैठकीला, बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रमुख, उद्योग आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, स्टार्ट अप क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक, आणि विविध तज्ञ तसेच व्यावसायिक उपस्थित होते. अर्थमंत्री, आपल्या संपूर्ण चमूसह दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आल्या असून, यावेळी, त्या विविध हितसंबंधी गट, उद्योग प्रतिनिधि, बँकर्स, नियमन आणि वित्तीय बाजारपेठेत कार्यरत असणाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 304