ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
देशातील पर्वतीय रस्ते संबंधी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीच्या तांत्रिक सहाय्याने मार्गदर्शक तत्त्वे केली विकसित
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीच्या  तांत्रिक सहाय्याने, देशातील पर्वतीय रस्ते पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने पाच मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे डोंगराळ प्रदेशात उच्च-गुणवत्तेचे आणि शाश्वत रस्ते प्रकल्प सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केली गेली असून यामुळे रस्त्यांचे जाळे सुधारेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय रस्ते काँग्रेस  द्वारे प्रकाशित करण्यात आली होती. ती 7 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत छत्तीसगडमधील रायपूर येथे संस्थेच्या 225 व्या मध्यावधी बैठकीच्या उद्घाटन समारंभात जारी करण्यात आली होती. यावेळी छत्तीसगडचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग  चे महासंचालक व विशेष सचिव आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
मार्गदर्शक तत्वांमध्ये खालील विषयांबाबत डोंगराळ प्रदेशात रस्ते बांधणीसाठी तांत्रिक वैशिष्ठ्ये आणि सर्वोत्तम पद्धतीचा समावेश आहे :
1. डोंगराळ प्रदेशातील रस्त्यांचे नियोजन
2. प्रगत तंत्रज्ञानासह उतार संरक्षण आणि तटबंदी
3. डोंगराळ भागातील मुख्य रस्त्यांवरील बोगदा
4. प्रगत तंत्रज्ञानासह पर्वतीय पूल
5. पर्वतीय महामार्गांचे कार्यान्वयन आणि देखभाल
व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि सामाजिक विकास सुलभ करण्यासाठी उत्तम रस्ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याने रस्ते वाहतूक आणि परिवहन मंत्रालय आणि जेआयसीए यांनी 2016 ते 2021 या कालावधीत "पर्वतीय प्रदेशातील महामार्गांबाबत क्षमता विकास प्रकल्प" राबविण्यास सहमती दर्शवली होती.
S.Kane/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
भूविज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर-एनआयओतर्फे 'समुद्र मंथन' 23, भारतातील प्रमुख समुद्रशास्त्र अभ्यासक मेळाव्याचे आयोजन
गोवा, 29 सप्टेंबर 2023
कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च – राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था  ने पहिल्या 'समुद्र मंथन' 23 - पहिल्या राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र अभ्यासक मेळाव्याचे आयोजन केले होते, ज्यात समुद्रशास्त्राच्या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी 200 पेक्षा अधिक विद्वान,पोस्ट डॉक्टरल फेलो आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते. 28 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत सीएसआयआर एनआयओ, गोवा येथील एस.झेड कासिम सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाने समुद्रशास्त्राच्या जगात अतिशय महत्त्वपूर्ण असा मैलाचा टप्पा गाठला आणि आपल्या विशाल आणि गुंतागुंतीच्या समुद्राचे गूढ शोधण्यासाठी मान्यवरांना एकत्र आणले.
28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या उद्घाटन समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून गोव्यातील नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्चचे संचालक डॉ. थम्बन मेलोथ उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला भारताच्या कानाकोपऱ्यातील अभ्यासक, नामवंत शास्त्रज्ञ आणि समुद्रशास्त्राच्या क्षेत्रात काम करणारे प्राध्यापक उपस्थित होते.
एनआयओचे संचालक प्रा.सुनीलकुमार सिंह यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले आणि सरकारचे खोल महासागर मोहिमेचे लक्ष लक्षात घेता या मेळाव्याची कालबद्धता अधोरेखित केली. तरुण समुद्रशास्त्रज्ञांना या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींकडून शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या व्यासपीठाच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला, ज्यामुळे त्यांचे संशोधन नव्या उंचीवर पोहोचेल. सिंग यांनी देशाच्या विविध भागातून आलेल्या स्पर्धकांचे कौतुक केले आणि फलदायी आणि संस्मरणीय कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिल्या.
एनआयओच्या विद्यार्थी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समुद्र मंथन'23 मासिकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन प्रमुख पाहुणे डॉ.थम्बन मेलोथ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आयोजन समितीचे संयोजक श्री. थावपांडियन पी. यांनी यशस्वी कार्यक्रमाबद्दल उपस्थितांचे आभार मानले.
PIB Panaji | S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 38
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यात शाश्वत जैवइंधन महत्त्वाची भूमिका बजावते- अमेरिकेत पिट्सबर्ग, पेनसिल्व्हेनिया येथे “जागतिक स्वच्छ ऊर्जा कृती मंच -2022” मध्ये केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
पिट्सबर्ग येथे " स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य " या विषयावरील मुख्य कार्यक्रमाला तसेच "भारत स्वच्छ ऊर्जा" वरील कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्र्यांनी केले संबोधित
अमेरिकेत पिट्सबर्ग, पेनसिल्व्हेनिया येथे “जागतिक स्वच्छ ऊर्जा कृती मंच -2022” मध्ये ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय संयुक्त भारतीय मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले,वाहतूक क्षेत्रातील हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यात शाश्वत जैवइंधन महत्त्वाची भूमिका बजावते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने शून्य उत्सर्जनाच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्याकडे लक्ष देत आहेत असे ते म्हणाले.
पिट्सबर्ग येथे “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ” या विषयावरील मुख्य कार्यक्रमाला संबोधित करताना, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून भारत प्रगत जैवइंधन आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला सहाय्य करत आहे. परिषदेत भाग घेणाऱ्या 30 देशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, आधुनिक जैवतंत्रज्ञान साधनांचा वापर करून शाश्वत जैवइंधनावर काम करणाऱ्या आंतरविद्याशाखीय पथकासह भारताने 5 जैव ऊर्जा केंद्रे स्थापन केली आहेत.
भारताने या वर्षी एप्रिलमध्ये नवी दिल्लीत एमआय वार्षिक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यात भारत आणि नेदरलँड्सने संयुक्तपणे मिशन इंटिग्रेटेड बायोरिफायनरीजची सुरुवात केली. भविष्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवीकरणीय इंधन , रसायने आणि सामग्रीमधील नाविन्यपूर्ण संशोधनाला गती देण्यासाठी प्रमुख सदस्य, आंतरराष्ट्रीय संघटना , कॉर्पोरेट क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि समाजाला एकत्र आणले.
पिट्सबर्ग येथे “इंडिया क्लीन एनर्जी शोकेस” वरील अन्य एका कार्यक्रमात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय मंचाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असल्यामुळे बंगळुरू इथे 2023 मध्ये होणाऱ्या सीईएम -14 चे यजमानपद भूषवणार आहे.त्याच वर्षी भारत जी -20 चे अध्यक्षपदही भूषवणार आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, भारत हा जगातील मोजक्या देशांपैकी एक आहे , ज्याने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून  शीतकरण कृती योजना  तयार केली आहे, जी विविध क्षेत्रांच्या शीतकरणाच्या गरजा पूर्ण करते. ते म्हणाले की निवासी आणि व्यावसायिक इमारती, शीत साखळी इत्यादींकडून होणारी शीतकरणाची मागणी कमी करण्यासाठी संभाव्य उपाययोजना केल्या आहेत , ज्यामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेशी तडजोड न करणारी इमारतीची रचना आणि तंत्रज्ञान नवोन्मेष आदींचा समावेश आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानाची दखल घेत त्यासंदर्भात पावले उचलण्यात भारत आघाडीवर आहे आणि 2005 वर्षाच्या तुलनेत 2030 मध्ये उत्सर्जनाची तीव्रता 33-35% ने कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारीत योगदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
भाषणाचा समारोप करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की देशामध्ये आणि देशाबाहेर स्वच्छ ऊर्जा विकासातले आपले योगदान दाखवून देण्याची एक अनोखी संधी स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय मंचाने भारताला दिली आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि वेगवान आर्थिक विकास, किफायतशीर ऊर्जा, वाढलेले औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि ऊर्जेचा इतर वापर यामुळे भारतात ऊर्जेच्या खप झपाट्याने वाढला आहे असे ते म्हणाले.
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने युक्रेनला पाठवली मदत सामग्री
नवी दिल्ली, 2 मार्च 2022
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने  युक्रेनला मदत सामग्री पाठवली आहे.
एनडीआरएफने युक्रेनमधल्या जनतेसाठी ब्लँकेट, स्लीपिंग मॅट्स आणि सौर लॅम्प इत्यादीसह मदत सामग्री पाठवली आहे. आज सकाळी पोलंडला रवाना झालेल्या एका विमानामधून आणि आज दुपारी रोमानियाला रवाना झालेल्या भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून ही मदत सामग्री पाठवण्यात आली.N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्विसेस स्टाफ कॉलेजच्या 77 व्या स्टाफ कोर्समधील विद्यार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित केले
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज  तामिळनाडूमधील वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्विसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये 77 व्या स्टाफ कोर्समधील विद्यार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित केले
या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की आपल्या देशाची सशस्त्र दले आपल्या महान राष्ट्राच्या सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक आहेत. या दलांतील सेनानींचे अथक प्रयत्न आणि थोर त्यागांमुळे देशाच्या नागरिकांकडून त्यांनी मोठा मान कमविला आहे. युध्द तसेच शांतता काळात त्यांनी देशाची अनमोल सेवा केली आहे. संरक्षणाशी संबंधित देशांतर्गत आणि परकीय आव्हानांना तोंड देताना तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात त्यांनी समर्पण वृत्तीने आणि धाडसाने त्यांची कर्तव्ये पार पाडली आहेत असे राष्ट्रपती म्हणाले.
गेला काही काळ संपूर्ण मानवजातीसाठी अत्यंत कठीण काळ होता. आपल्या देशाच्या सीमांवरील परिस्थिती आणि कोविड-19 महामारीमुळे देशात उद्भवलेली आपत्कालीन परिस्थिती या दोन्हींशी सामना करताना संरक्षण दलांतील पुरुष आणि स्त्रियांनी दाखविलेला अपरिमित कणखरपणा आणि निश्चयी वृत्ती याविषयी कोविड-19 महामारीचा संदर्भ देत राष्ट्रपतीनी त्यांचे कौतुक केले. या आव्हानांना तोंड देणारे बहुतांश जण आघाडीवरील योद्धे होते. देश त्यांची वचनबद्धता आणि योगदानाचे कौतुक करत आहे असे राष्ट्रपती म्हणाले.
राष्ट्रपती म्हणाले की आपण सर्वजण सध्या सततच्या बदलांनी भरलेल्या आव्हानात्मक काळातून जात आहोत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या संकल्पना देखील बदलत आहेत. सक्तीचे भू-धोरणात्मक आणि भू-राजकीय बदल आणि इतर अनेक घटकांनी सुरक्षाविषयक चित्र आणखीनच गुंतागुंतीचे केले आहे. स्टाफ कोर्सच्या काळात विद्यार्थी अधिकाऱ्यांना बदलत्या प्रेरकशक्ती समजून घेण्यासाठी मदत करणारी माहिती पुरविण्यात आली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रपतींनी सांगितले की 21 व्या शतकातील समाजाचे वर्णन माहितगार समाज असे केले जाते. जसे आपण माहितीच्या अर्थव्यवस्थेत आहोत असे म्हणतो तसेच आपण माहितीच्या संग्रामाच्या देखील काळात आहोत. संरक्षणविषयक व्यावसायिक म्हणून, या अधिकाऱ्यांनी माहितीविषयक योद्धे होणे अपेक्षित आहे.
देशातील पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रभावी नेते होण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये अव्वल दर्जाची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. विश्वास, धैर्य, सहनशक्ती, एकात्मता,नम्रता आणि साधेपणा हे गुण त्यांना व्यक्ती म्हणून कणखर बनवतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन धोरणे आणि डावपेच आणि अलीकडच्या घडामोडी यांचे अविरत अध्ययन त्यांना उत्तम व्यावसायिक म्हणून आकार देईल असे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सांगितले.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 217.56 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वर्षे वयोगटातील 4.09 कोटींहून जास्त किशोरवयींना मिळाली लसीची पहिली मात्रा
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 43,994
गेल्या 24 तासांत आढळले 4,777 नवे रुग्ण
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सध्या 98.72%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.63%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 217.56 कोटी  मात्रांचा टप्पा पार केला.
देशातील 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील किशोरवयींना कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिम 16 मार्च 2000 22 रोजी सुरू झाली. आतापर्यंत 4.09 कोटीहून जास्त  किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10414991
|
|
2nd Dose
|
|
10116876
|
|
Precaution Dose
|
|
6979559
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18436448
|
|
2nd Dose
|
|
17713627
|
|
Precaution Dose
|
|
13573416
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
40940886
|
|
2nd Dose
|
|
31531491
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61915598
|
|
2nd Dose
|
|
52962331
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
561179893
|
|
2nd Dose
|
|
515390777
|
|
Precaution Dose
|
|
90004699
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
204012489
|
|
2nd Dose
|
|
196872442
|
|
Precaution Dose
|
|
46572396
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127655498
|
|
2nd Dose
|
|
123079807
|
|
Precaution Dose
|
|
46314718
|
|
Precaution Dose
|
|
20,34,44,788
|
|
Total
|
|
2,17,56,67,942
भारतातील उपचाराधीन रुग्णसंख्या सध्या 43,994 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.10% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.72% झाला आहे. गेल्या 24 तासात 5,196 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,39,95,610 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 4,777 नवे रुग्ण आढळले.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,02,283 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.36 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.63% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.58% आहे.
अर्थ मंत्रालय
वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन अधिक लवचिकतेसह आंशिक पत हमी योजनेचा  2.0 चा अवधी वाढवण्यात आला
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2020
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून 20.05.2020 ला आंशिक पत हमी योजना  2.0 सुरु करण्यात आली. एनबीएफसी, एचएफसी,एमएफआय कडून जारी AA किंवा त्याखालील रेटिंग असणारे रोखे किंवा कमर्शियल पेपर , सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून खरेदी करण्यासाठी पोर्ट फोलिओ हमी पुरवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
 2.0 अंतर्गत सुमारे 45,000 कोटी रूपयांचे कर्जरोखे,सीपी खरेदी अपेक्षित आहे, त्याअंतर्गत AA/AA- मानांकन असणाऱ्या रोखे,सीपीच्या एकूण पोर्टफोलीओच्या 25 % म्हणजे 11,250 कोटीच्या खरेदीला परवानगी होती. याशिवाय सरकारने, एनबीएफसी, एचएफसी कडून जारी सीपी आणि अपरिवर्तनीय डिबेचर खरेदी साठी विशेष तरलता योजना वेगळी जाहीर केली ज्यांची 3 महिन्यांची परिपक्वता उरली आहे आणि आणखी तीन महिन्यासाठी हि मुदत वाढवता येणार आहे. याअंतर्गत जास्तीत जास्त 30,000 कोटी रूपया पर्यंत खरेदी करता येत होती
 2.0 अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना एए/ एए- मानांकन असणाऱ्या, 28 संस्थांनी जारी केलेल्या आणि एए- पेक्षा कमी मानांकन असणाऱ्या 62 संस्था कडून जारी रोखे,सीपीच्या, 21,262 कोटी रुपयांच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजने अंतर्गत झालेली प्रगती लक्षात घेऊन आणि एए/ एए- मानांकन रोखे आणि सीपी मर्यादा जवळ जवळ गाठली आहे तर कमी रेटिंगचे रोखे आणि सीपीची प्रगती मात्र कमी राहिली आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने  2.0 मध्ये सुधारणा केली आहे-
- पोर्टफोलीओ निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सहा महिन्या नंतर19.11.2020 पर्यंत, हमी अमलात येण्यासाठी प्रत्यक्ष वितरीत रकमेच्या आधारावर पोर्टफोलीओला निश्चित स्वरूप देण्यात येईल.
- योजने अंतर्गत पोर्टफोलीओ स्तरावर AA आणि AA- गुंतवणूक सब पोर्टफोलीओ हा या योजने अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी खरेदी केलेल्या रोखे/सीपीच्या एकूण पोर्टफोलीओ 50%पेक्षा जास्त असता कामा नये.
या सुधारणेमुळे पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना रोखे/सीपी खरेदीसाठी अधिक लवचिकता प्राप्त होईल अशी अपेक्षा आहे.M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
पंतप्रधान कार्यालय
‘यूएसआयएसपीएफ’च्या तिस-या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधानांचे उद्या विशेष बीजभाषण
‘यूएसआयएसपीएफ’च्या तिस-या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्या, दि. 3 सप्टेंबर 2020 रोजी विशेष बीज भाषण होणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून होत असलेल्या या शिखर परिषदेमध्ये भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री 9.00 वाजता पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण होणार आहे.
‘यूएसआयएसपीएफ’ म्हणजेच यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ही ना- नफा तत्वावर कार्यरत असलेली संस्था असून भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील भागीदारीसाठी काम करते.
या संस्थेच्यावतीने ‘‘ यूएस-इंडिया नेव्हिगेटिंग न्यू चॅलेंजस’’ या संकल्पनेवर दि. 31 ऑगस्ट 2020 पासून पाच दिवसांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
भारतामध्ये जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याची असलेली क्षमता, भारतामधील गॅस मार्केटला असलेल्या संधी, परकीय थेट गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी भारतामध्ये सुरू झालेले ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, अंतराळ तंत्रज्ञानामध्ये असलेल्या संधी आणि आव्हाने, इंडो- पॅसिफिक आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये आणलेल्या नवसंकल्पना आणि इतर विषयांवर या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत चर्चा करण्यात येत आहे.
केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही या आभासी परिषदेमध्ये सहभागी होत आहेत.
------
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
वाजवी दरातील भाड्याच्या गृहसंकुल योजनेचा 31 जुलैला शुभारंभ
शहरी स्थलांतरित आणि गरिबांना माफक दरात निवारा मिळवून देणारी योजना
संपूर्ण योजनेसाठी 600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
या योजनेमुळे सुरुवातीला 2.95 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
प्रधानमंत्री आवास योजना- नागरी अंतर्गत, वाजवी दरात भाड्याने देण्यासाठीची गृहसंकुल योजना , 31 जुलै 2020 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, शहरी स्थलांतरित आणि गरिबांना माफक दरात निवारा देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी, खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:-
- वाजवी दरात भाड्याने देण्यासाठीची गृहसंकुल योजनेच्या कार्यान्वयनविषयक मार्गदर्शक सूचना आणि अंमलबजावणीचा आराखडा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला असून त्यानुसार नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची ई-सत्यप्रत ARHC, प्रधानमंत्री नागरी आवास योजना– आणि गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.
- गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयासोबत या योजनेविषयी करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदाही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे.
- सध्या असलेल्या रिक्त शासकीय गृहसंकुलांचा वापर या योजनेसाठी करण्याबाबत, सवलतीची निवड करण्यासाठीचा नमुना विनंतीप्रस्ताव सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. 25 वर्षांच्या भाडेपट्टी करारावर, ज्यात, दुरुस्ती/नूतनीकरण,विकास, वापर आणि हस्तांतरण  हे सरकारी-खाजगी भागीदारीत करुन ही गृहसंकुले या योजनेसाठी वापरली जाऊ शकतील. ARHCs योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या रिक्त जागेवर अशी घरे बांधण्यास इच्छुक सरकारी/खाजगी कंपन्यांची यादी तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘इच्छापत्र’  तयार करण्यात आले आहे.
- या योजनेला गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि लक्ष्यीत, अशी माहिती,शिक्षण आणि संवाद धोरण तयार करण्यत आले असून त्याद्वारे योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी, पत्रके आणि प्रचारसाहित्य संबंधितांना वितरीत करण्यात आले आहे.
: या योजनेसाठी अंदाजे 600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, प्रधानमंत्री नागरी आवास योजनेच्या कालावधीपर्यंत, म्हणजे मार्च 2022 ची ही तरतूद आहे.
: या योजनेचा लाभ सुरुवातील 2.95 लाख लाभार्थ्यांना होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात , विविध शहरातील सुमारे 75,000 रिक्त सरकारी गृहसंकुलांचे रूपांतरण ARHCs मध्ये केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, , 40,000 नवी बांधकामे-ज्यात, एक/दोन बेडरूमची घरे आणि 1,80,000 डोर्मेत्री बेड्स तयार करून, त्यांचा वापर सुरु करण्याचा उद्देश आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री  हरदीप सिंह पुरी यांनी आज राज्यसभेत ही महिती दिली.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 6 आणि 7 जानेवारी रोजी दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे भूषवणार अध्यक्षस्थान
एमएसएमई, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, किमान अनुपालन, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास या सहा विषयांवर चर्चासत्रांचे आयोजन.
विकसित भारतावर तीन विशेष सत्रांचे आयोजन: शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे, जीएसटी आणि जागतिक भू-राजकीय आव्हाने आणि भारताचा प्रतिसाद
या परिषदेत व्होकल फॉर लोकल, आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष, जी 20: राज्यांची भूमिका आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या चार विषयांवर लक्षवेधी चर्चासत्रे
परस्परांकडून शिकण्यासाठी प्रत्येक संकल्पनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडील सर्वोत्तम पद्धतींचे होणार सादरीकरण
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत यापूर्वी झालेल्या तीन आभासी परिषदांच्या फलनिष्पत्तीवरही या परिषदेत होणार सादरीकरण
गेल्या तीन महिन्यांत 150 हून अधिक बैठकांमध्ये केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत विस्तृत चर्चेनंतर परिषदेची कार्यसूची निश्चित
नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 6 आणि 7 जानेवारी 2023 रोजी दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील भागीदारी आणखी वाढवण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. मुख्य सचिवांची अशी पहिली परिषद जून 2022 मध्ये धर्मशाला येथे आयोजित करण्यात आली होती.
या वर्षी मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद 5 ते 7 जानेवारी 2023 दरम्यान दिल्लीत होणार आहे. तीन दिवसीय परिषद राज्यांसोबतच्या भागीदारीतून जलद आणि शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि डोमेन तज्ञ यांचा समावेश असलेल्या 200 हून अधिक लोकांचा सहभाग असेल. विकास आणि रोजगार निर्मिती आणि सर्वसमावेशक मानव विकास यावर जोर देऊन विकसित भारत साध्य करण्यासाठी सहयोगी कृतीची पायाभरणी ही परिषद करेल.
नोडल मंत्रालये, नीती आयोग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि डोमेन तज्ञ यांच्या गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या 150 हून अधिक भौतिक आणि आभासी सल्लागार बैठकांमध्ये विस्तृत चर्चा केल्यानंतर परिषदेची विषयपत्रिका ठरविण्यात आली आहे. निश्चित केलेल्या सहा संकल्पनांवर या परिषदेत चर्चा होईल-  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर भर  पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक  अनुपालन कमी करणे  महिला सक्षमीकरण  आरोग्य आणि पोषण  कौशल्य विकास.
तीन विशेष सत्रे देखील आयोजित केली जातील  विकसित भारत: शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे  वस्तू आणि सेवा कर ची पाच वर्षे– शिकवण आणि अनुभव आणि  जागतिक भू-राजकीय आव्हाने आणि भारताचा प्रतिसाद.
याशिवाय, चार विषयांवर विशेष भर देणारी चर्चा केली जाईल, उदा.  व्होकल फॉर लोकल ii) भरड धान्याचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष;  जी 20: राज्यांची भूमिका; आणि  उदयोन्मुख तंत्रज्ञान.
राज्यांनी एकमेकांकडून शिकावे यासाठी प्रत्येक संकल्पने अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धती देखील परिषदेत सादर केल्या जातील.
पंतप्रधानांच्या निर्देशांनुसार, मुख्य परिषदेच्या आधी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत  विकासाचा आधार म्हणून जिल्हे  चक्राकार अर्थव्यवस्था मॉडेल केंद्रशासित प्रदेश या विषयांवर तीन आभासी परिषदाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या;. या आभासी परिषदांमधील फलनिष्पत्ती मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत मांडली जाईल.S.Patil/P.Jambhekar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एफटीआयआयच्या पाच अभ्यासक्रमांना एआयसीटीईची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 मे 2019
पुणे इथल्या भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था अर्थात एफटीआयआयला ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद अर्थात एआयसीटीईने नवनिर्मित अर्जित कला आणि हस्तकला श्रेणीमधल्या पाच अभ्यासक्रमांना मंजुरी दिली आहे. अशी मान्यता मिळणारी एफटीआयआय ही देशातली पहिली वहिली संस्था ठरली आहे. एआयसीटीईने 11 मे 2019 रोजी विविध संस्था आणि मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांची यादी जारी केली. या यादीत एफटीआयआयच्या पाच एकवर्षीय पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
या पाच अभ्यासक्रमात दिग्दर्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमॅटोग्राफी, व्हिडीओ एडिटिंग आणि साउंड रेकॉर्डिंग या चार दूरचित्रवाणीशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा तसेच चित्रपट पटकथा लेखन या चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे.
एफटीआयआयसाठी हा महत्वपूर्ण क्षण असल्याचे गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष विजेंद्र पालसिंह यांनी सांगितले. एफटीआयआयचा दूरचित्रवाणी अभ्यासक्रम नेहमीच चर्चेत राहिला असून या अभ्यासक्रमाने अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त केले आहेत असे ते म्हणाले.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 74