ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या पीएमएवाय , अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानामुळे गेल्या 4 वर्षात शहर विकासाला गती
पीएमएवाय , अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानात एकूण गुंतवणूक 8 लाख कोटी
सीएलएसएसअंतर्गत 6.32 लाखांहून अधिक व्यक्तींना लाभ, पीएमएवाय  अंतर्गत 81 लाख घरांना मंजुरी, पूर्ण झालेल्या 26 लाख घरांचे हस्तांतरण
नवी दिल्ली, 25 जून 2019
गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना , अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानामुळे देशातील शहरांचे रंगरुप बदलले आहे, त्याचबरोबर नागरिकांचे जीवनही सुकर होत आहे. शहरी पुनरुत्थानासाठी 2004-14 दरम्यान 1.57 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक झाली, तर 2014-19 या कालावधीत 10.31 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. तुलनात्मक वाढ 554 टक्के आहे. पीएमएवाय , अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानातील गुंतवणूक जवळपास 8 लाख कोटी आहे. अभियानांतर्गत उद्दिष्टपूर्ती आणि वेळमर्यादा यात मंत्रालय अग्रेसर राहिले आहे.
शहरी गरीबांना छत मिळवून देण्यासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत  4.83 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक असलेली 81 लाखांहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी 48 लाख घरे निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर असून, 26 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत आणि ती हस्तांतरीत झाली आहेत. 13 लाखांहून अधिक घरे नवतंत्रज्ञानाचा वापर करुन बांधली जात आहेत. 1.26 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य यासाठी मंजूर करण्यात आले असून, 51 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
पीएमएवायच्या सीएलएसएस  अंतर्गत वर्षाला 18 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यम उत्पन्न गटातल्या कुटुंबांना प्रथमच निधी पुरवला जात आहे. 2005-19 या कालावधीत 6.32 लाखांहून अधिक व्यक्तींनी त्याचा लाभ घेतला आहे.
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा बालके आणि दिव्यागांना सुलभ जागा आणि बगिचे इत्यादीसाठी 77,640 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. 65 हजार कोटी रुपयांचे 4,910 हून अधिक प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पूर्तीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
जलसुरक्षेसाठी 33,900 कोटी रुपयांच्या 1,132 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे. अभियानाच्या अखेरपर्यंत सर्व घरात पाणीपुरवठा असेल.
467 अमृत शहरांमधे गुण मानांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे. पुणे, हैदराबाद, भोपाळ, इंदूर, विशाखापट्टणम, अमरावती, अहमदाबाद आणि सुरत या 8 नागरी स्थानिक संस्थांनी 3,400 कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल रोखे जारी केले आहेत.
स्मार्ट शहरे अभियानाची सुरुवात 25 जून 2015 ला झाली. शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा या अभियानामागचा उद्देश आहे. 16 एकात्मिक नियंत्रण आणि आज्ञा केंद्रांद्वारे  नागरिकांना अनेक सुविधा ऑनलाईन देता येत आहे.
एकूण प्रकल्पांपैकी 57 टक्के म्हणजेच 3,589 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले आहेत. त्यांचे मूल्य 1,33,407 कोटी रुपये आहे.
25 शहरांमध्ये 837 कोटी रुपयांचे स्मार्ट रस्ते पूर्ण करण्यात आले असून, 59 शहरांमधे काम सुरु आहे.
स्मार्ट सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत 15 शहरांमधले 113 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे.
स्मार्ट सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प 10 शहरांमधे पूर्ण झाले असून, 24 शहरांमधे स्मार्ट पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 96
नौवहन मंत्रालय
नॉर्वेचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री जन ख्रिश्चन वेस्ट्रे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट घेतली
द्विपक्षीय चर्चेत हरित बंदरे, हरित नौवहन, हरित जहाज बांधणी आणि नील अर्थव्यवस्था यावर विशेष भर
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी गुरूवारी नवी दिल्ली इथे नॉर्वेचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री जॉन ख्रिश्चन वेस्ट्रे यांच्या बरोबर बैठक घेतली. मंत्र्यांनी द्विपक्षीय हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.
हरित बंदरे आणि जहाज बांधणी, खलाशांचे प्रशिक्षण, भविष्यातील जहाज बांधणी आणि जहाजांच्या शाश्वत पुनर्वापरासाठी हरित अमोनिया आणि हायड्रोजन सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर, या मुद्द्यांचा चर्चेत समावेश होता. भारतामध्ये हरित किनारपट्टी जहाजबांधणी कार्यक्रम उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखील चर्चा करण्यात आली. दोन्ही देशांनी बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्रात शून्य कार्बन उत्सर्जन उपाययोजना लागू करण्यासाठी विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये, दोन्ही देश द्विपक्षीय आर्थिक आणि तांत्रिक परस्पर पूरकता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय संबंध दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय भेटींच्या नियमित देवाणघेवाणीद्वारे मजबूत होत आहेत. दोन्ही देशांच्या नौवहन कार्यकारी गटाची संयुक्त बैठक नोव्हेंबर 2022 मध्ये झाली होती. एमओपीएसडब्ल्यू ने जून 2022 मध्ये नील अर्थव्यवस्थेवरील भारत-नॉर्वे कृती दलाच्या 5 व्या बैठकीतही भाग घेतला होता. भारत ग्रीन व्होएज 2050 चा देखील एक भाग आहे. जहाज बांधणी उद्योगाला भविष्यात कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा उद्योग बनवण्याच्या उद्देशाने नॉर्वे सरकार आणि आयएमओ ने मे 2019 मध्ये हा कार्यक्रम सुरु केला होता.
बैठकीदरम्यान सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की नॉर्वेच्या मंत्र्यांच्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील जहाज बांधणी आणि बंदरांदरम्यानच्या वाढत्या सागरी सहकार्याला चालना मिळेल. ते म्हणाले, “आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हरित बंदरे आणि हरित जहाज बांधणीचा दृष्टीकोन साकार व्हावा, यासाठी नॉर्वे कडून, हायड्रोजन इंधनावरील प्रवासी बोटी, ऑटोनॉमस सरफेस वेसल्स, कमी उत्सर्जन करणाऱ्या एलएनजी-हायब्रीड बोटी, शून्य उत्सर्जन सोलर बॅटरी रो-रो प्रवासी बोटी, अंतर्गत आणि किनारपट्टी एलपीजी/एलएनजी बोटी याबाबातचे त्यांचे कौशल्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत”.
नॉर्वेच्या शिष्टमंडळात व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, नॉर्वेचे भारतातील राजदूत आणि नॉर्वेच्या विविध कंपन्यांचा समावेश होता. भारताकडून राष्ट्रीय जहाजबांधणी मंडळाचे अध्यक्ष, पीएसडब्ल्यू चे अतिरिक्त सचिव आणि पीएसडब्ल्यू मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर होते.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
मुरगाव टपाल कार्यालयाचे तात्पुरते स्थलांतर
पणजी , 14 डिसेंबर 2022
मुरगाव टपाल कार्यालयाचे 19 डिसेंबर 2022 पासून सडा टपाल कार्यालयात तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येणार आहे. मुरगाव टपाल कार्यालयाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीच्या कामामुळे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येणार असल्याचे टपाल खात्याने कळवले आहे.
SRT/PM
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji /PIBPanaji /pib_goa pibgoa[at]gmail[dot]com /PIBGoa
(Visitor Counter : 90
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2018-19 साठीची प्राप्तिकर विवरणपत्रे स्वयंस्फूर्तीने भरण्याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळ येत्या 20 जुलैपासून ई-जनजागृती मोहीम सुरु करणार
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2020
करदात्यांच्या सुविधेसाठी,आर्थिक वर्ष 2018-19 साठीची प्राप्तिकर विवरणपत्रे स्वतःहून भरण्याबाबत माहिती देणारी ई-जनजागृती मोहीम, येत्या सोमवारपासून म्हणजे 20 जुलै 2020 पासून सुरु करण्याचा निर्णय CBDT म्हणजेच केंद्रोय प्रत्यक्ष कर मंडळाने घेतला आहे. ही 11 दिवसांची मोहीम 31 जुलै 2020 ला संपणार आहे. जे करदाते करविवरण पत्र भरत नाहीत किंवा ज्यांचे करविवरणपत्रात त्रुटी किंवा अपूर्ण माहिती आहे, त्यांच्यासाठी विशेषत्वाने ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
या मोहिमेचे उद्दिष्ट करदात्यांना विवरणपत्रे भरण्यासाठी त्यांची करविषयक / इतर व्यवहारांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे हा आहे. प्राप्तीकर विभागाकडे या करदात्यांच्या ऑनलाईन व्यवहारांची जी माहिती असेल, ती त्यांना दिली जाईल.जेणेकरुन त्या आधारे, त्यांना स्वतःच, कोणाच्याही मदतीविना करविवरणपत्रे भरता येतील. या करदात्यांना विभागाची नोटीस किंवा छाननी असे प्रकार टाळता येतील.
ही ई-मोहीम करदात्यांच्या सुविधेसाठी राबवली जाणर आहे. या अंतर्गत, कर विभाग करदात्यांना मेल किंवा एसएमएस पाठवून त्यांनी केलेल्या व्यवहारांची पडताळणी करेल. यात त्याच्या व्यवहारांची माहिती देणारे विविध स्त्रोत, जसे वित्तीय व्यवहार, टीडीएस, टीसीएस, परदेशातून आलेला पैसा इत्यादींचा वापर केला जाईल. त्याशिवाय, जीएसटी, निर्यात-आयात आणि शेअर बाजारात केलेल्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती सुद्धा संकलित केली जाईल.
डेटा विश्लेषणात असे आढळून आले आहे, की काही करदात्यांनी, ज्यांचे मोठमोठे आर्थिक व्यवहार आहेत, त्यांनी, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीची विवरणपत्रे भरलेली नाहीत.या करदात्यांशिवाय, काही असे करदातेही आहेत, ज्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रे यांचा ताळमेळ जुळत नाही.
या ई-मोहिमेअंतर्गत, करदात्यांना त्यांच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सर्व माहिती एका निश्चित पोर्टलवर मिळू शकेल. त्यावर, पुढील तीनपैकी एक पर्याय निवडून ते त्यांचे उत्तरही लिहू शकतील- हे पर्याय म्हणजे -
1) माहिती योग्य आहे.
2) माहिती पूर्णपणे योग्य नाही.
3) माहिती इतर व्यक्ती / वर्षाशी संबंधित आहे.
4) एकच माहिती दोनदा वापरण्यात आली आहे. / इतर जाहीर माहितीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
5) माहिती देण्यात आलेली नाही. या पोर्टलमुळे करदात्यांना प्राप्तीकर कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज पडणार नाही.
प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्याची, त्यात दुरुस्ती करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2020 ही आहे. करदात्यांनी या ई मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कर मंडळाने केले आहे.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
सरकारने सुधारित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमानुसार सेमीकंडक्टर तसेच डिस्प्ले फॅब्स यांच्या उभारणीसाठी 1 जून पासून अर्ज मागवले
इंडिया सेमीकंडक्टर अभियानाच्या  माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यात येणार
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
सरकारने सुधारित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत भारतात सेमीकंडक्टर तसेच डिस्प्ले फॅब्स यांच्या उभारणीसाठी 1 जून पासून अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील सेमीकंडक्टर तसेच डिस्प्ले उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासासाठी सुरु केलेल्या सुधारित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी नियुक्त केलेल्या इंडिया सेमीकंडक्टर अभियान, या नोडल संस्थेकडे हे अर्ज सादर केले जातील.
सुधारित कार्यक्रमाअंतर्गत, भारतात मच्युअर नोडसह कोणत्याही नोडचे सेमीकंडक्टर फॅब्स उभारण्यासाठी विविध कंपन्या, उद्योग संघ, संयुक्त उपक्रम यांच्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50% निधी वित्तीय मदत अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच, देशात, विशिष्ट तंत्रज्ञानाचे डिस्प्ले फॅब्स उभारण्यासाठी देखील प्रकल्प खर्चाच्या 50% निधी वित्तीय मदत अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
“भारतात कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स फॅब्स/ डीस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फॅब्स आणि सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी या सुविधा उभारण्यासाठीच्या सुधारित योजने” अंतर्गत डिसेंबर 2024 पर्यंत अर्ज करता येतील. संरचनेशी संबंधित अनुदान योजनेत  अर्ज करण्याची मुदत देखील डिसेंबर 2024 पर्यंत आहे. आतापर्यंत या डीएलआय योजनेअंतर्गत 26 अर्ज सादर करण्यात आले असून त्यापैकी 5 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतात सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये 76,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमाची सुरुवात केली. सेमीकंडक्टर फॅब उभारणी योजना तसेच डिस्प्ले फॅब उभारणी योजना  यांच्या अंतर्गत ज्या अर्जदारांनी अर्ज सादर केले आहेत त्यांना त्यांच्या प्रस्तावांमध्ये योग्य सुधारणा समाविष्ट केल्यानंतर सुधारित सेमीकंडक्टर फॅब उभारणी योजना तसेच सुधारित डिस्प्ले फॅब उभारणी योजना यांच्या अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सर्व राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य केले
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
पारदर्शकता, एकसमानता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ उठवण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या विकास, बांधकाम, परिचालन आणि देखभाल या सर्व टप्प्यात मासिक व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी ड्रोनचा वापर अनिवार्य केला आहे.
कंत्राटदार आणि कन्सेशनियर्स पर्यवेक्षण सल्लागाराच्या टीम लीडरच्या उपस्थितीत ड्रोन व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करतील आणि चालू महिन्यातील आणि मागील महिन्यातील तुलनात्मक प्रोजेक्ट व्हिडिओ एनएचएआयचे पोर्टल ‘डेटा लेक’ वर अपलोड करतील,बज्यात महिन्याभरात प्रकल्प संबंधित विविध घडामोडीचे चित्रण असेल. पर्यवेक्षण सल्लागार या व्हिडिओंचे विश्लेषण करतील आणि प्रकल्प विकासाच्या विविध बाबींचा समावेश असलेल्या डिजिटल मासिक प्रगती अहवालावर मते नोंदवतील. पूर्वीच्या निरीक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विसंगती आणि सुधारणा तपासण्यासाठी एनएचएआयच्या अधिकार्यांकडून हे व्हिडिओ प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष तपासणी दरम्यानही वापरले जातील.
याव्यतिरिक्त, एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून साइटवर प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होईपर्यंत आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मासिक ड्रोन सर्वेक्षण करतील. एनएचएआय सर्व विकसित प्रकल्पांमध्ये मासिक ड्रोन सर्वेक्षण करेल जिथे परिचालन आणि देखभालीसाठी एनएचएआय जबाबदार आहे.
हे व्हिडिओ ‘डेटा लेक’ वर कायमस्वरूपी साठवले जातील, त्यामुळे लवादाचे न्यायाधिकरण आणि न्यायालयासमोर वाद निराकरण प्रक्रियेदरम्यान ते पुरावे म्हणून वापरता येऊ शकतील.
या व्यतिरिक्त, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर रस्त्यांच्या स्थितीबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन  तैनात करणे अनिवार्य केल्यामुळे महामार्गांची एकूणच गुणवत्ता वाढेल कारण एनएसव्ही रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे मूल्यमापन करण्यासाठी 360 डिग्री इमेजसाठी हाय-रेझोल्यूशन डिजिटल कॅमेरा, लेझर रोड प्रोफाईलमीटर आणि अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानसारख्या अत्याधुनिक सर्वेक्षण तंत्राचा वापर करते.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने कोविड-19 ची सुधारलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन 17 नोव्हेंबर 2021 पासून श्री करतारपूर साहिब कॉरिडॉरमधील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे
मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा शीख यात्रेकरूंना होणार मोठ्या प्रमाणात फायदा
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने कोविड-19 ची सुधारलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन 17 नोव्हेंबर 2021 पासून श्री करतारपूर साहिब कॉरिडॉरमधील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड-19 महामारीमुळे 16 मार्च 2020 पासून या कॉरिडॉरमधील सर्व व्यवहार स्थगित करण्यात आले होते. श्री करतारपूर साहिब हे कोट्यवधी भारतीयांचे श्रद्धास्थान आहे आणि मोदी सरकारचा श्री करतारपूर साहिब कॉरिडॉरमधील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारची शीख समुदायाविषयी असलेली संवेदनशीलता दर्शवत आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शीख यात्रेकरूंना होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी कॉरिडॉरमधील व्यवहार लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्यासाठी योग्य वेळी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठका घेतल्या.
श्री कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरमार्गे तीर्थयात्रा सध्याच्या प्रक्रियेनुसार आणि कोविड प्रतिबंधक नियमावलीच्या पालनानुसार सुरू केली जाईल.
भारताने 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी डेरा बाबा नानक, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील झिरो पॉइंट येथे श्री करतारपूर साहिब कॉरिडॉर कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियांसंदर्भात पाकिस्तानसोबत करार केला होता. या स्वाक्षरी कार्यक्रमाच्या वेळी परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधी आणि पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी श्री गुरू नानक देवजींच्या 550 व्या जयंती दिनाचा ऐतिहासिक सोहळा देशभरात आणि जगभरात भव्य आणि सुयोग्य पद्धतीने साजरा करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
एका ऐतिहासिक निर्णयांतर्गत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेरा बाबा नानक ते आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत श्री करतारपूर साहिब कॉरिडॉरची इमारत आणि विकासाला देखील मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे भारतातील यात्रेकरूंना गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपूरला वर्षभर सहजतेने आणि विनासायास भेट देता येईल.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
रेल्वे मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत भारतीय रेल्वेने 9,79,000 व्यक्ती प्रति दिवस काम केले उपलब्ध
6 राज्यांत भारतीय रेल्वेचे 164 पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यरत
भारतीय रेल्वेने, दिनांक 18 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या 6 राज्यांत गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत 9,79,557 व्यक्ती प्रति दिवस रोजगार उपलब्ध केला.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री श्री.पियुष गोयल याप्रकल्पांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण करत आहेत आणि या राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांना या योजनेअंतर्गत कामाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. या राज्यांत रेल्वेचे 164 पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. ही कामे
रेल्वे क्राँसिंग जवळच्या रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल
 रेल्वेमार्गातील गाळाने भरलेले जलप्रवाह, खड्डे ,नाले यांचा विकास आणि स्वच्छता
रेल्वेस्टेशनजवळील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल
 रेल्वेच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि रूंदीकरण/कापणी
 रेल्वेच्या हद्दीच्या सीमेवरील जमिनीवर व्रुक्ष लागवड करणे
 सध्या अस्तित्वात असणारे बंधाऱ्यांची/कापणी/पूल यांचे संरक्षण
18 सप्टेंबर 2020 पर्यंत 12,276 कामगारांना या अभियानांतर्गत काम उपलब्ध झाले असून 2056.97 कोटी रुपये या प्रकल्पांची कामे कार्यान्वित करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यात आले. 
R.Tidke/S.Patgoankar /P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 जुलै रोजी होणार अग्रदूत वृत्तपत्र समूहाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 जुलै रोजी संध्याकाळी साडे चार वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून अग्रदूत वृत्तपत्र समूहाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचे उद्घाटन होणार आहे. अग्रदूत सुवर्ण महोत्सव सोहळा समितीचे प्रमुख आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे.
अग्रदूत हे आसामी द्वि-साप्ताहिक म्हणून सुरू झाले. आसामचे ज्येष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका यांनी याची स्थापना केली. 1995 मध्ये अग्रदूत हे दैनिक वृत्तपत्र सुरु झाले आणि अल्पावधीतच त्याने आसामचा विश्वासार्ह आणि प्रभावी आवाज म्हणून ख्याती मिळवली.
संरक्षण मंत्रालय
सिनो-इंडिया संयुक्त सराव हँड-इन-हँड 2018 चा उद्घाटन समारंभ
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2018
10-23 डिसेंबर 2018 दरम्यान आयोजित सातव्या सिनो-इंडिया संयुक्त सराव हँड-इन-हँड 2018 चा उद्घाटन समारंभ चीनमधल्या चेंगडू येथे 11 डिसेंबर रोजी पार पडला. या सरावात भारतीय लष्कराची 11 सिखली आणि तिबेटी लष्कराचे रेजिमेंट सहभागी झाले होते. भारतीय पथकाचे नेतृत्व 11 सिखलीचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत प्रताप सिंग तोमर यांनी केले.
या सरावात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. उभय देशांच्या लष्करादरम्यान दृढ संबंधांना प्रोत्साहन देणे हा या सरावाचा उद्देश आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 195
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायदा 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम 1989 शी संबंधित कागदपत्रांची वैधता 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढवली
कोविडच्या काळात शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करत नागरिकांना वाहतुकविषयक सेवा मिळवणे शक्य व्हावे यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायदा 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम 1989 शी संबंधित कागदपत्रांची वैधता 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 30 मार्च , 9 जून, 24 ऑगस्ट,27 डिसेंबर 2020 आणि 26 मार्च 2021 अशा तारखांनाही या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.
वाहन फिटनेस वैधता, परवानेलायसन्स, नोंदणी अथवा इतर संबंधित कागदपत्रे 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वैध समजली जातील, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
यात अशा सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे,ज्यांची वैधता एक फेब्रुवारी 2020 ला संपली अथवा 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत संपणार आहे. अशी सर्व कागदपत्रे 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वैध ग्राह्य धरली जावीत,अशा सूचना अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे नागरिकांना शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करत वाहतुकीशी संबंधित सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयी अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत देशात एकूण 220.66 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. देशभरात आतापर्यंत 95.21 कोटी दुसरा मात्रा देण्यात आली, तर खबरदारीच्या 22.87 कोटी देण्यात आल्या.
देशात गेल्या 24 तासात लशीच्या 807 मात्रा देण्यात आल्या
सध्या देशभरात 57,542 कोरोना बाधीत रुग्ण उपचार घेत आहेत.
ही संख्या एकूण कोरोना बाधितांच्या 0.13 टक्के आहे.
देशातला कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.68 टक्के आहे
देशभरात गेल्या 24 तासात 6,248 रुग्ण या आजारातून बरे झाले आहेत
आतापर्यंत देशात 4,42,29,459 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे.
देशात गेल्या 24 तासात 10,093 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे
देशातला दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर 5.61 टक्के आहे.
देशातला साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.78 टक्के आहे.
देशभरात आतापर्यंत एकूण 92.40 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या;
गेल्या 24 तासात देशात 1,79,853 चाचण्या करण्यात आल्या
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्टार्टअप आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी जागरूकता आणि मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
स्टार्टअप आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील लाभ घेण्यासाठी जागरूकता आणि मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले. ते आज, 28 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे "ग्लोबल अँड पेट्रोकेमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग हब" शिखर परिषद -2023 ला संबोधित करत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या नऊ वर्षांहून अधिक काळात हाती घेतलेल्या प्रत्येक नवीन उपक्रमाच्या केंद्रस्थानी कौशल्य, नवोन्मेष आणि संशोधन आणि विकास आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. तथापि दुर्दैवाने, भविष्यातील कौशल्यांसाठी स्वतःला सुसज्ज करण्याची आपली मानसिकता त्याच वेगाने विकसित होत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नवोन्मेष आणि समृद्धीसाठी उद्योग, शिक्षण आणि उद्योजक यांच्यात समन्वय साधण्याकरिता सरकार पाठबळ देत असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
सरकारने उद्योगाच्या विकासासाठी योग्य परिसंस्था निर्माण केली आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. वर्ष 2014 मध्ये केवळ 50 बायोटेक स्टार्टअप्स होते जे आज 6,000 झाले आहेत; अरोमा ऍग्रीटेक स्टार्टअप्समध्ये 3,000 तरुण आहेत, त्यापैकी क्वचितच कोणी पदवीधर आहे, परंतु त्यांच्याकडे अशी कौशल्ये आहेत जी त्यांचे वेगळेपण दर्शवतात.
जैवइंधन, जैव-रसायने यासह जैव अर्थव्यवस्था ‘वेस्ट टू वेल्थ’ अर्थात कचऱ्यातून संपत्ती तत्त्वावर आधारित चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा चालक असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. वर्ष 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे.
“आपल्याकडे भारतात प्रचंड जैव संसाधने आहेत, - हिमालयात, औषधी वनस्पती, अरोमा मिशन नवीन संधी निर्माण करत आहे, तर 7,500 किलोमीटरहून अधिक किनारपट्टीवर भारताच्या समुद्रातील प्रचंड संपत्तीचा वापर करण्यासाठी खोल महासागर अभियान सुरू करण्यात आले आहे,” असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
मंत्रिमंडळ
बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी निर्यात संस्थेची स्थापना करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत प्रस्तावित संस्था नोंदणीकृत असेल
देशभरातील विविध सहकारी संस्थांनी उत्पादित केलेल्या अतिरिक्त वस्तू/सेवांच्या निर्यातीसाठी ही संस्था संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांच्या पाठिंब्याने एकछत्री संस्था म्हणून काम करेल
सहकाराच्या सर्वसमावेशक विकास मॉडेलद्वारे "सहकारातून समृद्धी" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही संस्था सहाय्य्यकारी ठरेल
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, बहु राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी निर्यात संस्था स्थापन करण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यास मान्यता दिली आहे.निर्यात संबंधित धोरणे, योजना आणि संस्था यांच्याद्वारे 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन' अनुसरून , सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये विशेषत: परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा वाणिज्य विभाग यांच्या पाठिंब्याने ही संस्था कार्यरत असेल.
प्रस्तावित संस्था ही निर्यातीसाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एकछत्री संस्था म्हणून काम करून सहकार क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सहकारी संस्थांसाठी निर्यात संधी खुल्या होण्यास मदत होईल.ही प्रस्तावित संस्था सहकारी संस्थांना भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या विविध निर्यात संबंधी योजना आणि धोरणांचा ‘संपूर्ण सरकार दृष्टीकोन’ च्या माध्यमातून केंद्रीत लाभ मिळवून देण्यात सहाय्य करेल.यामुळे सहकारातील सर्वसमावेशक विकास मॉडेलच्या द्वारे "सहकारातून समृद्धी" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. यामुळे सभासदांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीद्वारे चांगली किंमत मिळेल तसेच निर्माण झालेल्या अतिरिक्त रकमेतून वितरीत केलेला लाभांश या दोन्हींचा फायदा होईल.
प्रस्तावित संस्थेद्वारे उच्च निर्यातीमुळे विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढेल यामुळे सहकारी क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल. वस्तूंवर प्रक्रिया करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत सेवा वाढवणे यामुळे अतिरिक्त रोजगारही निर्माण होईल.सहकारी उत्पादनांच्या वाढलेल्या निर्यातीमुळे "मेक इन इंडिया" ला देखील प्रोत्साहन मिळेल यामुळे आत्मनिर्भर भारत साकार होण्यास मदत मिळेल.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(