ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्रीडा मंत्रालयाच्या प्रयत्नांमुळे नवीन 20 क्रीडा प्रकारांचे खेळाडू आता क्रीडा कोट्या अंतर्गत सरकारी नोकरीसाठी पात्र
या क्रीडा प्रकारांचेही खेळाडू सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरत असल्यामुळे खेळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सकारात्मक वातावरण निर्मितीला सहाय्य - किरेन रिजीजू
भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने  मंगळवार, दि. 1 सप्टेंबर, 2020 रोजी नवीन 20 क्रीडा प्रकारांचे खेळाडू आता क्रीडा कोट्या अंतर्गत सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरविण्याचा क्रीडा मंत्रालयाचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये गुणवंत खेळाडूंची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या खेळांच्या 43 प्रकारांच्या सूचीमध्ये आता भर पडली आहे. नवीन 20 खेळांच्या समावेशामुळे आता ही 63 खेळांची सूची बनली आहे. या यादीमध्ये मल्लखांब, टग ऑफ वॉर, रोल बॉल यासारख्या देशी आणि पारंपरिक क्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे.
या निर्णयाबद्दल बोलताना केंद्रीय युवा कार्य आणि क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, ‘‘ आपले सरकार सर्व क्रीडापटूंचा सर्वांगीण विकास आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्व देत आहे. याचेच एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे आणखी काही क्रीडा प्रकारांचा डीओपीटीच्या सूचीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव मान्य करणे आहे. क्रीडापटूंचे मनोबल वाढविण्यासाठी या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, असे नाही तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करणा-या क्रीडापटूंना त्यांच्या परिश्रमाचे फळ मिळण्यासाठी आणि देशातील खेळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यास मदत होणार आहे’’.
There's tremendous jubilation amongst the sporting fraternity on the @narendramodi Govt's decision to grant benefit of the sports quota to all sports discipline recommended by the Ministry. Earlier it had 43 disciplines. The new list includes indigenous and traditional games! pic.twitter.com/r2HTk8BN8e
— Kiren Rijiju  September 2, 2020
भारत सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आणि मंत्रालयामध्ये नोकरीसाठी 43 क्रीडा प्रकारांमध्ये खेळणा-या क्रीडापटूंसाठी कोटा निश्चित करण्यात आलेला होता. या कोट्यामध्ये ऑक्टोबर 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. आता कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने क्रीडा कोट्याचा आढावा घेवून देशी आणि पारंपरिक 20 खेळ प्रकारांचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या क्रीडा प्रकारांमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक आणि इतर स्पर्धांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणा-या गुणवंत खेळाडूंना आता या नवीन क्रीडा कोट्याचा लाभ होवू शकणार आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने समावेश केलेल्या नवीन 20 क्रीडा प्रकारांची सूची जारी केली आहे. यानुसार बेसबॉल, बॉडी बिल्डिंग, सायकलिंग पोलो, दिव्यांग-डेफ क्रीडा प्रकार, फेन्सिंग, कुडो, मल्लखांब, मोटारस्पोर्टस, नेट बॉल, पॅरा स्पोर्टस्, , पेनकॅक सिलाट, रग्बी, सेपॅक टक्रॉ, सॉफ्ट टेनिस, शूटिंग बॉल, टेनपिन बॉलिंग, ट्रायथलॉन, टग-ऑफ- वॉर आणि वुशू या क्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे.
------
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Kor
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
एनएफएआयच्या संग्रहातील सेन्सॉर बोर्ड नोंदींचा खजिना आता ऑनलाईन उपलब्ध
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2019
1924 मधे डेक्कन पिक्चर्स कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित आणि बीव्ही  वरेरकर द्वारा दिग्दर्शित ‘पुना रेडेड’ या मुकचित्रपटातील एक दृश्य कापण्यात आले आणि त्यानंतर तत्कालीन सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला मंजूरी दिली. या चित्रपटात मुघल शासक शाहिस्तेखान याने पुण्यावर केलेला हल्ला आणि त्याला शिवाजी महाराजांनी दिलेले चोख प्रत्युत्तर याची कथा सांगण्यात आली आहे. या दृश्यामधे शाहिस्तेखान गुडघ्यात वाकून म्हणतो, ‘अर्धाकृती चंद्र ! कोण याला सैतान म्हणतो? हा तर देवाचा अवतार आहे’ आणि त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी भगवान शंकराचा अवतार घेतल्याचे दृश्य कापण्यात आले. 15 ऑगस्ट 1924 रोजी या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
द्वेष, हिंसाचार दाखवल्याबद्दल प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक सेसील बी डी मिले यांच्या ‘दी व्होल्गा बोटमन’ या अमेरिकन मुकचित्रपटाला बॉम्बे सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र नाकारले होते.
भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या सुरुवातीच्या कालखंडातील अशा प्रकारचे किस्से आणि अन्य माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध झाली आहे. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने http://www/nfai.gov.in या संकेतस्थळावर ही दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक माहिती आपल्या संग्रहातून उपलब्ध करुन दिली आहे.
1920-1950 या कालखंडातील बॉम्बे आणि बेंगॉल सरकारी राजपत्र म्हणून प्रकाशित चित्रपटांच्या नोंदी यामध्ये आहेत. सुमारे 2500 पानांच्या या नोंदींमधे प्रमाणिकरण करण्यात आलेल्या चित्रपटांची नावे, रिळांची संख्या, चित्रपटांची लांबी, प्रमाणिकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या कंपनी किंवा व्यक्तीचे नाव, चित्रपट निर्मात्याचे नाव, मुळ देश, प्रमाण करण्याची तारीख, आदी माहिती आहे.
भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या सुरुवातीच्या काळातल्या या ऐतिहासिक नोंदी आहेत. भारतीय सिनेमाबाबत स्वारस्य असलेल्या जगभरातील चित्रपट संशोधकांना ही माहिती नक्की उपयुक्त ठरेल, असे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे  संचालक प्रकाश मगदुम यांनी म्हटले आहे.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 249
मंत्रिमंडळ
केन्द्रीय होमियोपॅथी परिषद  अध्यादेश 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केन्द्रीय होमियोपॅथी परिषद  अध्यादेश 2019 च्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या अंतर्गत केन्द्रीय परिषदेचा
पुनर्स्थापनेचा अवधी सध्याच्या एक वर्षावरुन वाढवून दोन वर्षे करण्याची व्यवस्था आहे जेणेकरून केंद्रीय परिषदेचे कामकाज चालवण्यासाठी संचालन मंडळाचा अधिकार आणि
कार्यकाळ 17 मे 2019 पासून आणखी एका वर्षासाठी वाढवता येईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशात कोविड 19 महामारी उद्रेकाचे प्रारंभिक संकेत
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2020
6 जानेवारी, 2020 रोजी चीनच्या वुहान शहरात अज्ञात मूळ असलेल्या न्यूमोनियाचा प्रादुर्भाव झाल्याने जगतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या देशाला सावध केले तेव्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय चीनमध्ये उदभवलेल्या परिस्थितीचा पाठपुरावा घेत होता. आरोग्य सेवा महासंचालक अंतर्गत संयुक्त देखरेख गटाची चीनमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 8 जानेवारी, 2020 रोजी बैठक झाली आणि सार्वजनिक आरोग्य सज्जता आणि प्रतिसाद धोरण यावर विस्तृत चर्चा केली.
देशव्यापी टाळेबंदीपूर्वी, उदभवणाऱ्या परिस्थितीनुसार सक्रिय , श्रेणीबद्ध आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या .
रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, 18 जानेवारी, 2020 रोजी बंदर, विमानतळ आणि सीमेवर प्रभावित देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांची ओळख पटविण्यासाठी भारताने प्रवाशांची चाचणी करायला सुरुवात केली. त्यानंतर सर्वच प्रवाशांसाठी सार्वत्रिक तपासणी करण्यात आली. एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम समाजातील या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचा आणि संशयितांचे संपर्क आणि बाधित रुग्णांचा पाठपुरावा करत आहे. अशा सर्व राज्ये / जिल्ह्यांमध्ये आढळलेल्या प्रकरणांमध्ये समूह आणि मोठा उद्रेक रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक धोरण अवलंबण्यात आले. देखरेख, संपर्कात आलेल्यांचा शोध, नमुना संकलन व वाहतूक, क्लिनिकल व्यवस्थापन, रुग्णांना घरी सोडण्याबाबतचे धोरण, संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण व गृह विलगीकरण संबंधी प्रवासी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या.
18 जानेवारी, 2020. पासून आंतरराष्ट्रीय प्रवाषांची तपासणी, देखरेख, संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी भारताने पुरेशी कारवाई केली. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचा ओघ रोखण्यासाठी प्रवासी मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या.
कोविड बाधित देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवेशाच्या ठिकाणी तपासणी सुरु करण्यात आली आणि त्यानंतर सार्वत्रिक तपासणी करण्यात आली. 25 मार्च 2020 रोजी टाळेबंदीपूर्वी या विमानतळांवर एकूण 14,154 उड्डाणांमधील 15,24,266 प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. 12 प्रमुख आणि 65 लहान बंदरे आणि सीमारेषेवर देखील तपासणी करण्यात आली. विमानतळांव्यतिरिक्त, सीमेवर सुमारे 16.31 लाख व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. आणि 12 प्रमुख , 65 लहान बंदरांवर सुमारे 86,379 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. योग्य तपासणी आणि स्क्रीनिंगमध्ये आढळलेल्या संशयित प्रकरणांचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी विमानतळ आणि त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी बहु-शाखीय केंद्रीय पथके तैनात करण्यात आली होती.
राज्यमंत्री , अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
M.Iyengar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी मातृभाषेतून तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यासाठी कृती दलाची केली स्थापना
नवी दिल्ली , 2 डिसेंबर 2020
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’यांनी मातृभाषेतून तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यासाठी कृती दलाची आज स्थापना केली. उच्च शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तुत कृती दल कार्य करणार आहे. यासंबंधित असलेल्या भागधारकांच्या शिफारशी विचारात घेऊन कृती दल यासंदर्भात महिनाभरामध्ये अहवाल सादर करणार आहे. तांत्रिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याविषयी उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्र्यांनी निर्णय घेतला होता. यावेळी उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे, आयआयटीचे संचालक, विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख आणि शिक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण आपल्या मातृभाषेतून घेणे शक्य व्हावे, असा दृष्टीकोन पंतप्रधानांचा आहे, त्या दिशेने एक पाऊल टाकण्यासाठी आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे शिक्षणमंत्री पोखरियाल यांनी सांगितले.
मुलांनी अमूकच भाषेतून शिक्षण घ्यावे, अशी कोणत्याही प्रकारे सक्ती मुलांवर करण्यात येणार नाही. मात्र केवळ इंग्लिशचे ज्ञान नाही, म्हणून एखाद्या प्रतिभावान मुलाला तांत्रिक शिक्षणापासून वंचित रहावे लागू नये, यासाठी मातृभाषेतून तांत्रिक शिक्षण देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे, असेही शिक्षणमंत्री यावेळी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण-2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व भागधारक योग्य नियोजन करून प्रयत्न करीत आहेत.
M.Chopade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
आदिवासी भागात शैक्षणिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन
50 टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आणि 20,000 पेक्षा अधिक आदिवासी असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रात एकलव्य मॉडल निवासी शाळा 
462 नवीन एकलव्य मॉडल निवासी शाळा उभारण्यात येणार
ईएमआरएसच्या संचलनासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त संस्था
एकलव्य मॉडल निवासी शाळांचा दर्जा सुधारायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 50 टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आणि 20,000 पेक्षा अधिक आदिवासी असलेल्या प्रत्येाक क्षेत्रात एकलव्यी मॉडल निवासी शाळा  सुरु करायला तत्वतः मंजुरी दिली आहे.सुरुवातीला या योजनेचा प्रारंभ करण्यासाठी अर्थविषयक केंद्रीय समितीने आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 दरम्यान 2242.03 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
अर्थविषयक समितीने पुढील बाबींना मंजुरी दिली आहे-
- ईएमआरएसच्या संचलनासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत, नवोदय विद्यालय समितिप्रमाणे स्वायत्त संस्था असेल.
- आधीच मंजूर झालेल्या ईएमआरएसमध्ये प्रति शाळा जास्तीत जास्त 5 कोटी रुपये खर्चासह आवश्यकतेनुसार सुधारणा केल्या जातील.
- 163 आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 5 कोटी रुपये खर्चाच्या क्रीडा सुविधा स्थापन केल्या जातील, ज्यांचे बांधकाम 2022 पर्यंत पूर्ण केले जाईल.
- वित्त वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 दरम्यान 15 क्रीडा सुविधांसाठी आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली.
- देखभालीसाठी आर्थिक साहाय्य जे प्रत्येक पाच वर्षांसाठी 10 लाख रुपये आहे ते वाढवून 20 लाख रुपये करणे.
विवरण :
- अशा 102 क्षेत्रांमध्ये याआधीच ईएमआरएस आहेत. अशा प्रकारे देशभरात 462 नवीन ईएमआरएस स्थापन केले जातील.
- नवीन योजनेत बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी ईएमआरएसचा बांधकाम खर्च सध्याच्या 12 कोटी रुपयांवरून वाढवून 20 कोटी रुपये करण्याचा विचार आहे.
- वित्त वर्ष 2019-20 पासून विद्यार्थ्यांवर वारंवार होणार खर्चाची रक्कम सध्याच्या 61,500 रूपये प्रति छात्र वरून वाढवून 1,09,000 रूपये केली जाईल ·
- ईशान्य , डोंगराळ भाग , दुर्गम क्षेत्र तसेच नक्षलवादग्रस्त भागात बांधकामासाठी 20 टक्के अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 69
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
जैवइंधन विकणारे पेट्रोल पंप
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
सध्या देशात जैवइंधन विकणाऱ्या किरकोळ विक्री केंद्रांची  संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस  विकणाऱ्या विक्री केंद्रांची संख्या- 90
E100 विकणाऱ्या विक्री केंद्रांची संख्या - 3,
याशिवाय, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देशभरात विकले जाते.
सरकारने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजीच्या ठरावाद्वारे वाहतूक इंधनाच्या बाजारपेठेच्या अधिकृततेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. अधिकृत संस्थांनी त्यांच्या प्रस्तावित किरकोळ विक्री केंद्रांवर, केंद्र सुरू केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत इतर विविध वैधानिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत जैव इंधनासह किमान एका नवीन पिढीच्या पर्यायी इंधनाच्या विपणनाची सुविधा स्थापित करणे आवश्यक आहे.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया , इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम , इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन  आणि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स  यांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की ई-20 मिश्रणामुळे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जनात घट झाली. सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत दुचाकींमध्ये 50% आणि चारचाकी वाहनांमध्ये 30% घट कार्बन मोनोऑक्साइड मध्ये झाली. तर, सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांमध्ये हायड्रोकार्बन उत्सर्जन 20% कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
परकीय चलनाच्या वास्तविक बचतीबाबत कोणतेही निश्चित अंदाज नाहीत कारण ते कच्च्या तेलाच्या किमती आणि प्रचलित परकीय चलन  दर इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असते. तथापि, इथेनॉल पुरवठा वर्ष  2021-22  मध्ये 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केल्याने कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयात बिलावर सुमारे 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्त परिणाम झाला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kakade/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 99
शिक्षण मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यात कौशल्य क्षेत्रात मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो यांची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2023
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच नवउद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो यांच्यासोबत भारत आणि अमेरिका यांच्यात कौशल्य क्षेत्रात मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी बैठक घेतली.
दोन्ही नेत्यांनी भारतीय कौशल्य परिसंस्था अधिक बळकट बनवण्यासाठी तसेच भविष्यातील कर्मचारी वर्ग तयार करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. आजच्या काळात पदवीपेक्षा कौशल्य आणि क्षमता महत्त्वाची झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मोठ्या प्रमाणावर आजीवन शिकण्याच्या संधी निर्माण करण्याच्या आणि 3 एस - कौशल्य, स्टार्ट-अप आणि सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये आपले सहकार्य अधिक सखोल करण्याच्या मार्गांवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जीना रायमंडो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल आणि भारताच्या वेगवान विकासाच्या दृष्टीबद्दलच्या व्यक्त केलेल्या आदराचे, प्रधान यांनी कौतुक केले.S.Bedekar/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
आदिवासी विकास मंत्रालय
2021-22 वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आदिवासी कल्याण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेली 7524.87 कोटी रुपयांची तरतूद आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे-आर सुब्रह्मण्यम
2021-22 वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आदिवासी कल्याण मंत्रालयासाठी 7524.87 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या 5508 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ती 36.62 टक्क्यांनी अधिक आहे. आदिवासी कल्याण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत त्यांनी नवी दिल्लीत बातमीदारांना माहिती दिली. गेल्या पाच वर्षात मंत्रालयाच्या तरतुदीत सातत्याने वाढ झाली आहे आणि 2021-22 वर्षासाठी करण्यात आलेली तरतूद आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे असे ते म्हणाले. सुब्रह्मण्यम म्हणाले की अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतही यावर्षी मोठी वाढ केली आहे.2021-22 वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 41 मंत्रालय/ विभागांचा एसटीसी निधी म्हणून 78,256.31 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. जी गेल्यावर्षीपेक्षा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. तर वित्त वर्ष 2014-15 च्या तरतुदीच्या तुलनेत चार पटीने वाढ केली आहे. आम्ही या मंत्रालयांबरोबर चर्चा करून निधीचा पूर्ण वापर होईल हे सुनिश्चित करू असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांचा संदेश
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला संदेश पुढीलप्रमाणे:
“आज जागतिक आरोग्य दिनी आपण एकमेकांच्या उत्तम आरोग्य आणि निरामय जीवनासाठी केवळ प्रार्थना करायची नाही तर कोविड-19 संकटाविरोधातील लढ्याचे निर्भयपणे नेतृत्व करणारे सर्व डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांप्रति पुन्हा एकदा कृतज्ञता व्यक्त करूया…
यंदाच्या जागतिक आरोग्य दिनी, आपण सुनिश्चित करूया की, आपण सामाजिक अंतरासारख्या पद्धतींचे पालन करत आहोत ज्यामुळे आपल्या स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवनाचे रक्षण होईल. हा दिवस आपल्याला वर्षभर वैयक्तिक तंदुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या दिशेने प्रेरणा देवो ज्यामुळे आपले सर्वांगीण आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.”
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(
जलशक्ती मंत्रालय
जल शक्ती मंत्रालयाची सर्व राज्यांसह जलसंवर्धन , ग्रामीण पेयजल पुरवठा आणि स्वच्छ भारत मिशन  यावरील आढावा बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, 11 जून 2019
केंद्रीय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज सर्व राज्यांचे जल संवर्धन , पेयजल व स्वच्छता मंत्री आणि मुख्य सचिव,यांच्याबरोबर नवी दिल्ली येथे एक आढावा बैठक घेतली. देशभरातील पेयजल आणि स्वच्छता क्षेत्रासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि कृती आराखड्यांचा विशेषतः आगामी मान्सून महिन्यांत पावसाचे पाणी साठविण्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यावर या बैठकीचा भर होता. 24 राज्यांचे जल आणि स्वच्छता मंत्री त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
जल संवर्धन आणि ग्रामीण पेयजल
आगामी मान्सून हंगामात पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसह देशातील सध्याच्या पाण्याच्या स्थितीबाबत राज्य सरकारांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा आढावा जलशक्ती मंत्र्यांनी घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र व राज्यांनी सहकारी संघराज्याच्या भावनेने कार्य केले पाहिजे अशी विनंती त्यांनी केली.ते म्हणाले की नव्याने तयार करण्यात आलेल्या जल शक्ती मंत्रालय पाणी पुरवठा आणि मागणीचे व्यवस्थापन एका छताखाली करेल. स्वच्छ भारत अभियानाप्रमाणे पाण्याचा वापर आणि त्याचा पुनर्वापर हे जन आंदोलन बनावे यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी राज्यांना अन्य कार्यक्रमांबरोबर जल संवर्धन आणि जल साठवणूक करण्याची योजना आखण्याचे आवाहन केले. या संदर्भात त्यांनी देशाच्या सर्व सरपंचांना नुकतेच पंतप्रधानांनी लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला आणि त्यांना जल संवर्धन कार्यक्रम हाती घेण्याचे आवाहन केले. पाणी साठविण्याच्या गरजेबाबत जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. , सचिव परमेश्वरन अय्यर यांनी सांगितले की, पहिल्यांदाच केंद्रीय पातळीवर पाण्याबाबत एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे. त्यांनी नमूद केले की, नव्या मंत्र्यांनी इतक्या कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्य जल मंत्र्यांबरोबर एक बैठक बोलावल्याबद्दल उपस्थित मंत्र्यांनी प्रशंसा केली.
सिंह म्हणाले की, ग्रामीण कुटुंबांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा कार्यक्रमावर मंत्रालय काम करत आहे आणि असे कार्यक्रम तेव्हाच यशस्वी होऊ शकतात जेव्हा लहान सिंचन टाक्यांचा वापर न करणे, यासारखे विविध जलसंवर्धन प्रयत्न, केले जातात.
बैठकीला उपस्थित सर्व राज्य मंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील स्वच्छता, जलसंवर्धन, पेयजल पुरवठा आणि उघड्यावर शौचापासुन मुक्तीसाठी केलेल्या उपाययोजनातील प्रगतीची तसेच भविष्यातील योजनांची माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 165
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी एन. रंगास्वामीजी यांचे पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एन. रंगास्वामीजी यांचे पुदुच्चेरीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणालेः
“पुदुच्चेरीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल मी एन. रंगास्वामीजी यांचे अभिनंदन करतो. पुढील कार्यकाळासाठी शुभेच्छा.”
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
दक्षिण मुंबई सीजीएसटी कार्यालयाच्या कर-चुकवेगिरी विरोधी शाखेने मे.ऋषभ बुलियन या कंपनीच्या भागीदाराला 7 कोटी 11 लाख रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट चा लाभ घेतल्याबद्दल अटक केली
सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कार्यालयाच्या दक्षिण मुंबई कर-चुकवेगिरी विरोधी शाखेने आज 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी मे.ऋषभ बुलियन या सोन्याचांदीच्या वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्या कंपनीच्या भागीदाराला 7 कोटी 11 लाख रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट तयार केल्याप्रकरणी अटक केली आहे.
प्रधान मुख्य आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई प्रदेश सीजीएसटीच्या केंद्रीय गुप्तचर पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आली. मे.ऋषभ बुलियन  या कंपनीच्या मुख्य व्यवहारांच्या ठिकाणी 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी धाड टाकून शोधमोहीम राबविण्यात आली. या कंपनीच्या भागीदाराने आज दिलेल्या निवेदनाद्वारे मे.गोल्डमाईन बुलियन आणि मे.रिद्धी बुलियन या कंपन्या मुंबईत असल्याचे भासवून त्यांच्याशी केलेल्या व्यवहारातून 7 कोटी 11 लाख रुपयांचे अस्वीकरणीय इनपुट टॅक्स क्रेडीट हडपल्याची कबुली दिली. या दोन कंपन्यांच्या उल्लेखित उद्योगाच्या ठिकाणी जाऊन केलेल्या तपासणीअंती या दोन्ही कंपन्या बनावट असल्याचे आणि अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. मे.ऋषभ बुलियन या कंपनीने मे.गोल्डमाईन बुलियन कडून 4 कोटी 89 लाख रुपये तर मे.रिद्धी बुलियन कडून 2 कोटी 22 लाख रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळविले.
तपासणी दरम्यान मिळालेले पुरावे तसेच निवेदन यांच्या आधारावर सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 69 अन्वये मे.ऋषभ बुलियन या कंपनीच्या भागीदाराला अटक करून त्याच्यावर सीजीएसटी कायदा 2017 मधील कलम 132 आणि कलम 132 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्याला आज मुंबईच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजार करण्यात आले आणि नंतर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या विरोधात सीजीएसटी कार्यालयाच्या मुंबई विभागाने सुरु केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ही संपूर्ण कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत, सीजीएसटी मुंबईच्या दक्षिण क्षेत्र आयुक्तालयाने आतापर्यंत सुमारे 570 कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी उघडकीस आणली असून, त्यापैकी 7 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि गेल्या सहा महिन्यांत एकूण आठ जणांना संबंधित प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरीशी संबंधित असण्याची शक्यता असलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी सीजीएसटी विभाग, डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहे तसेच करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी इतर कर अधिकाऱ्यांशी समन्वय देखील साधत आहे. येत्या काही काळात, करचुकवेगिरी विरुद्धची ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी विभागातर्फे नियोजन केले जात आहे.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाने आणखी दोन कोळसा खाणींचा केला लिलाव
आतापर्यंत तीस खाणींचा व्यावसायिक लिलाव झाला असून; 8158 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता
कोळसा मंत्रालयाने दिनांक 27 सप्टेंबर 2021 रोजी व्यावसायिक खाणकामासाठी 11 कोळसा खाणींचा लिलाव करण्याची दुसरी फेरी सुरू केली होती आणि त्यात 4 खाणींसाठी निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. दोन खाणींसाठी अनेक निविदा प्राप्त झाल्या होत्या आणि त्यासाठी लिलाव आयोजित केला होता.
या लिलावाचे निकाल खालीलप्रमाणे आहेत.
|
|
S. No
|
|
Name of the Mine
|
|
State
|
|
Status of Exploration
|
|
PRC 
|
|
Geological Reserves 
|
|
Preferred Bidder
|
|
Initial Offer

|
|
Final Offer 
|
|
Annual Revenue Generated 
|
|
1
|
|
Lalgarh 
|
|
Jharkhand
|
|
Explored
|
|
1.00
|
|
27.038
|
|
Adhunik Power and Natural Resources Ltd.
|
|
11.00
|
|
48.50
|
|
213.22
|
|
2
|
|
Beheraband North Extn|
|
Madhya Pradesh
|
|
Partially Explored
|
|
NA
|
|
170.00
|
|
Auro Coal Private Ltd.
|
|
8.50
|
|
9.50
|
|
NAअंशतः उत्खनन झालेली ही कोळसा खाण आहे आणि म्हणून या खाणीसाठी PRC उपलब्ध नाही. म्हणून, या कोळसा खाणीतून किती वार्षिक महसूल मिळेल याची गणना सध्या करता येणार नाही.
अशाप्रकारे लिलावाचे आयोजन करून, कोळसा मंत्रालयाने जून 2020 मध्ये पहिल्या टप्प्यात आरंभ झाल्यापासून आजपर्यंत 30 खाणींचा यशस्वीपणे लिलाव केला आहे . आजपर्यंत लिलाव झालेली एकूण पीक रेट क्षमता 63.17 MTPA आहे अंदाजे 27.78% च्या सरासरीप्रमाणे 4% फ्लोअर किमतीच्या तुलनेच्या प्रीमियमसह बाजारातील कोळशाच्या खाणींची जोरदार मागणी दर्शवते. या खाणींमधून एकूण वार्षिक उत्पन्न ~ 8158.03 कोटी आणि अंदाजे 85,406 रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
व्यावसायिक कोळसा खाणीच्या लिलावात जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि रिअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फार्मा इत्यादी सारख्या 'नॉन-एंड यूजर' श्रेणीतील अनेक सहभागी देखील प्रथमच लिलावात यशस्वी बोलीदार म्हणून उदयास आले, ही यांची सकारात्मक बाजू आहे. बिडिंग प्रक्रियेतून 'एंड यूज' निकष काढून टाकल्यानंतर खाण उद्योगात अधिक कार्यक्षमता आणि तांत्रिक प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे.