ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी कर संधींसंबंधी उपाययोजना राबवण्यासाठी बहुपक्षीय कराराला मान्यता
नवी दिल्ली, 12 जून 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी कर संधि संबंधी उपाययोजना राबवण्यासाठी बहुपक्षीय कराराला मान्यता दिली आहे.
प्रभाव:
या करारामुळे कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरणाद्वारे होणाऱ्या महसूली नुकसानाला आळा घालण्यासाठी भारताच्या करारांमध्ये सुधारणा करता येतील.
तसेच हे सुनिश्चित केले जाईल कि मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारला जाईल.
विवरण:
भारताने कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी कर संधि संबंधी उपाययोजना राबवण्यासाठी बहुपक्षीय कराराला मान्यता दिली आहे ज्यावर बहुपक्षीय करार कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरण  रोखण्याशी संबंधित ओईसीडी/जी 20 प्रकल्पाचा परिणाम आहे. यात बीईपीएसचा संबंध अशा कर नियोजन धोरणांशी आहे ज्याद्वारे कमी नफा किंवा काहीही कर न भरणाऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करून नियमांमधील त्रुटींचा लाभ उठवला जातो. यामुळे नाममात्र किंवा अजिबात कर भरावा लागत नाही. कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरण रोखण्यासाठी बीपीएस प्रकल्पाअंतर्गत 15 कृतियोजना आखण्यात आल्या आहेत.
भारत 100 हून अधिक देशांचा तदर्थ समूह आणि जी20, ओईसीडी, बीईपीएस सहकारी आणि अशा अन्य इच्छुक देशांच्या क्षेत्राधिकारांचा भाग होता ज्यांनी बहुपक्षीय कराराच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात समान योगदान दिले होते. कराराचा मसुदा आणि संबंधित विश्लेषणात्मक वक्तव्य तदर्थ समूहाने 24 नोव्हेंबर , 2016 रोजी स्वीकारले होत्रे.
या करारामुळे सर्व स्वाक्षरीकर्ते कराराशी संबंधित किमान मानके पूर्ण करण्यास सक्षम झाले आहेत ज्यावर अंतिम बीईपीएस पॅकेज अंतर्गत सहमति व्यक्त करण्यात आली होती.
कराराशी संबंधित दोन किंवा त्याहून अधिक पक्षकारांमध्ये करारात दुरुस्ती करणे शक्य होईल.
कर चुकवेगिरी आणि लाभ स्थानांतरणामुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी करारात सुधारणा करता येतील. तसेच हे सुनिश्चित केले जाईल की मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवणाऱ्या व्यवहारांवर कर आकारला जाईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान कार्यालय
एल सी एच 'प्रचंड' संरक्षण दलांत दाखल होणे हा विशेष क्षण असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2022
भारतीय संरक्षण दलांत एलसीएच 'प्रचंड' दाखल झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक भारतीयाचे अभिनंदन केले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या ट्विट संदेशाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे :
"एल सी एच 'प्रचंड' दाखल होणे हा आपल्या देशाला संरक्षण क्षेत्रात मजबूत आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या 130 कोटी भारतीयांच्या सामूहिक निश्चयाचा एक विशेष क्षण आहे. याप्रसंगी प्रत्येक भारतीयाचे अभिनंदन!"S.Kakade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अवजड उद्योग मंत्रालय
वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनांना उत्पादन-संलग्न-सवलत - PLI योजना लागू करण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी
वाहननिर्मिती उद्योगासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे देशात अतिरिक्त साडे सात लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा
वाहननिर्मिती क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे येत्या पाच वर्षात या क्षेत्रात, 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2.3 लाख कोटी रुपयांहून जास्त वाढीव उत्पादनाची अपेक्षा
केंद्र सरकारची उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजना, वाहनउद्योग आणि वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणाऱ्या व्यवसायांनाही लागू करण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात आली. काल म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी वाहन उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे, या क्षेत्रातील उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या खर्चाच्या समस्या दूर होऊन, भारतात अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त अशी उत्पादने  निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावर मिळणाऱ्या सवलतींमुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त उत्पादनांच्या भारतीय जागतिक पुरवठा साखळीत, नवी गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा, या उद्योगक्षेत्राला मिळेल. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षात, या योजनेमुळे या क्षेत्रात, 42,500कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून, 2.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढीव उत्पादनही अपेक्षित आहे. तसेच, यातून उद्योगात, 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. एवढेच नाही, तर यामुळे जागतिक वाहन उद्योग क्षेत्रात भारताचा वाटाही वाढणार आहे.
वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीची पीएलआय योजना, सध्याच्या ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठीही खुली असेल. तसेच, नव्या नॉन- ऑटोमोटिव्ह गुंतवणूकदार कंपन्यांसाठीही  ती लागू असेल. या योजनेचे दोन मुख्य घटक आहेत, ते म्हणजे- चॅम्पियन ओईम सवलत योजना आणि कंपोनंट चॅम्पियन सवलत योजना.
वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या व्यवसायांसाठीची ही योजना, वर्ष 2022-2023 पासून पुढची पाच वर्षे लागू असेल.
ही योजना आणि योजनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, भारत सरकारच्या , 23 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संकेतस्थळ  वरही ही अधिसूचना उपलब्ध आहे.
ऊर्जा मंत्रालय
सौभाग्य योजनेअंर्तगत, 8 राज्यांमध्ये 100 टक्के घरगुती विद्युतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण; देशातील 15 राज्यांमध्ये आता 100 टक्के घरगुती विद्युत पुरवठा उपलब्ध
31 डिसेंबरपर्यत देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची अपेक्षा -केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांची घोषणा
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2018
देशातील प्रत्येक घरापर्यत वीज पोहोचवणाऱ्या महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजनेअंतर्गत 8 राज्यांमध्ये सर्व घरात विद्युतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. यात, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार,जम्मू-कश्मीर, मिझोराम, सिक्कीम, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. यासोबतच, देशात सध्या 100 टक्के घरगुती विद्युत पुरवठा असणाऱ्या राज्यांची संख्या 15 इतकी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी आज दिली. सर्व राज्ये आणि राज्यातील वीजवापराचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीनंतर ते आज नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते.
देशातल्या सर्व घरांमधे वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर 2017 मधे प्रधानमंत्री ‘सहज बीजली हर घर योजना’ म्हणजेच सौभाग्य योजनेची सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत 2.1 कोटी घरांमधे वीज जोडणी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यांमधे घरगुती वीज जोडणीचे उदिृष्ट जवळपास पूर्ण होत आले असून 31 डिसेंबरपर्यंत हे उदिृष्ट 100 टक्के पूर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांसाठी वीज उपलब्धता ही पूर्णवेळ वीजेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल ठरेल असेही ते म्हणाले. संपूर्ण देशाला 24 तास वीज पूरवण्याचे उद्दिष्ट 31 मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होईल असेही त्यांनी सांगितले.
एकही घर वीजेविना राहू नये यासाठी 100 टक्के वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर त्याची जाहिरात संबंधित भागात केली जावी जेणेकरुन काही घरे राहून गेली असल्यास त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचेल असेही ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातल्या वीज वितरण कंपन्यांमधे स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी सौभाग्य योजनेअंतर्गत विविध गटात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या राज्यांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. त्या पुरस्कारांची रक्कम 300 कोटी रुपये इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 100 टक्के वीज पुरवठ्याचे उदिृष्ट सर्वप्रथम साध्य करणाऱ्या महावितरण कार्यालयाला 50 लाख रुपयांचा रोख पुरस्कार तर 100 कोटी रुपयांचे अनुदान वीज वितरणाच्या सोईंसाठी दिले जाणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना या प्रकल्पासाठी 15 टक्के अतिरिक्त अनुदानही दिले जाईल.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 79
गृह मंत्रालय
देशाची एकता आणि अखंडतेसाठी कार्य करणाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’ या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराची केंद्र सरकारकडून घोषणा
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2019
देशाची एकता आणि अखंडतेसाठी अतुलनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तीचा गौरव करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाने एक नवा पुरस्कार सुरु केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 20 सप्टेंबरला यासंदर्भातली अधिसूचना जारी केली.
राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता अबाधित रहावी, तसेच एकीकृत मजबूत भारताच्या मूल्यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी ज्यांनी योगदान दिले, त्यांची यथोचित दखल घेऊन सन्मान करण्याच्या हेतुने हा पुरस्कार तयार करण्यात आला आहे. सरदार पटेल यांच्या जयंतीला म्हणजेच 31 ऑक्टोबर-राष्ट्रीय एकता दिवस-ला हा पुरस्कार घोषित केला जाईल.
राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कारांच्या वितरणासोबतच हा पुरस्कारही दिला जाईल. पुरस्कार मिळवणाऱ्या व्यक्तीला राष्ट्रपतींच्या हस्ते सनद दिली जाईल.
या पुरस्कार विजेत्यांची निवड करणाऱ्या समितीची स्थापना पंतप्रधान करतील, ज्यात कॅबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव, गृहसचिव आणि पंतप्रधानांनी निवडलेल्या मान्यवर व्यक्ती असतील.
एक पदक आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप असेल. यासोबत कुठलीही रोख रक्कम दिली जाणार नाही. एका वर्षात 3 पेक्षा अधिक पुरस्कार दिले जाणार नाहीत. तसेच दुर्मिळ अपवाद वगळता हा पुरस्कार मरणोत्तर दिला जाणार नाही. कुठलीही भारतीय व्यक्ती अथवा संस्था या पुरस्कारासाठी कुठल्याही व्यक्तीची शिफारस करु शकेल, तसेच व्यक्ती स्वत: देखील स्वत:ची शिफारस करु शकतील. राज्य सरकारे, केंद्र शासित प्रदेश आणि सरकारची इतर मंत्रालये देखील या पुरस्कारासाठी शिफारस पाठवू शकतील. पुरस्कारासाठी दरवर्षी नामांकन मागवली जातील. गृहमंत्रालयाच्या वेबसाइटवर जाऊन यासंदर्भातला अर्ज ऑनलाईन भरावा लागेल.
M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
(Visitor Counter : 146
पर्यटन मंत्रालय
गोव्यात हेलिकॉप्टर-पर्यटन सेवा सुरू
पंतप्रधानांच्या अमृत कालच्या दूरदृष्टीच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय पर्यटन सुविधा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
ओल्ड गोवा येथील हेलिपॅडची केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेअंतर्गत उभारणी
गोवा पर्यटन विभाग आणि मेसर्स सोअरिंग एरोस्पेस प्रा. लि.ने आज गोव्यात हेलिकॉप्टर-पर्यटन सेवा सुरू केली. दौजी-एला, ओल्ड गोवा येथील हेलिपॅड केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात आले आहे.
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणाले की, दर्जेदार पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोवा सरकार नेहमीच नवनवीन मार्गांचा शोध घेत आहे. उच्च श्रेणीतील पर्यटन सेवा उत्तम प्रकारे पुरवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी हाच चांगला पर्याय असल्याचे ते म्हणाले. आज सुरु करण्यात आलेली हेलिकॉप्टर-सेवा हे या संकल्पनेचे उत्तम उदाहरण आणि राज्यात व्यवसाय सुलभतेचा पावती म्हणता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अमृत काळा’साठी योजलेल्या संकल्पनेनुसार राज्य सरकार आरोग्य, निरायम पर्यटनावरही भर देत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी गोवा पर्यटन विभागाने यावेळी कॉल सेंटर सुविधेचाही आरंभ केला. हेलिकॉप्टर पर्यटन सेवेत एक्झिक्युटिव्ह चार्टर्स, आंतरराज्यीय प्रवास, विमानतळ प्रवास आणि मागणी आधारीत पर्यटन सेवा पुरवण्यात येणार आहे.
स्वदेश दर्शन योजना
केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्राललयाने 2014-15 मध्ये सुरू केलेली केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. योजने अंतर्गत संकल्पना आधारीत पर्यटन स्थळांचा एकात्मिक विकास आणि पायाभूत सुविधा यासाठी राज्यांना सहकार्य केले जाते. ही योजना स्वच्छ भारत मोहीम, कौशल्य भारत, मेक इन इंडिया या योजनांशी समन्वय साधून पर्यटन क्षेत्राला रोजगार निर्मितीचे प्रमुख इंजिन, आर्थिक वाढीसाठी प्रेरक शक्ती निर्माण करते.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या स्थलांतरीत कामगार आणि गरिबांना मदत आणि सक्षम करण्यासाठी 50000 कोटी रुपयांचे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ सुरु केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मानले आभार
लोक रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये स्थलांतर करीत होते पण आता ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ अंतर्गत त्यांना त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे त्यांच्या घराजवळच रोजगार उपलब्ध करुन दिला जाईल - अमित शाह
‘गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत लोकांच्या कलागुणांचा उपयोग ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केला जाईल, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी आणि बळ देईल’- केंद्रीय गृहमंत्री
मोदी सरकार आपल्या गावांचा विकास, स्थलांतरित कामगार आणि गरिबांची उपजीविका आणि स्वाभिमान जपण्यासाठी कटीबद्ध - केंद्रीय गृहमंत्री
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाची ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने वाटचाल आणि गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची यात महत्त्वपूर्ण भूमिका’ – अमित शाह
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 50000 कोटी रुपयांचे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ सुरू केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. या मोहिमेमुळे कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे संकटात सापडलेल्या स्थलांतरित कामगार आणि गरिबांना दिलासा आणि सामर्थ्य मिळेल. अमित शाह म्हणाले की, 6 राज्यांमधील 116 जिल्ह्यांतील गावे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ चा भाग असतील.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, या अभियानांतर्गत भारत सरकारतर्फे ग्रामीण भागात आधीच राबविण्यात येत असलेली 25 विविध कामे / उपक्रम आणि योजना एकत्रित करण्यात येतील.
अमित शाह म्हणाले, पूर्वी लोक रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये स्थलांतर करीत होते पण आता ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ अंतर्गत त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे त्यांना त्यांच्या घराजवळ रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यांच्या प्रतिभेचा उपयोग ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केला जाईल, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी आणि बळ देईल.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, मोदी सरकार आपल्या गावांचा विकास आणि स्थलांतरित कामगार आणि गरिबांची उपजीविका व स्वाभिमान जपण्यासाठी संपूर्णतः वचनबद्ध आहे. अमित शाह पुढे म्हणाले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या दिशेने वाटचाल करीत आहे आणि गरीब कल्याण रोजगार अभियान त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल’S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
राष्ट्रपती कार्यालय
गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचा संदेश
नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून संदेश दिला आहे.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपती म्हणतात, आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त, मी आपल्या कृतज्ञ राष्ट्राच्या वतीने त्यांना आदरांजली वाहतो.
दरवर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी केवळ भारतातच नाही तर जगभरात गांधीजींचे स्मरण केले जाते. सर्व मानवजातीसाठी ते प्रेरणेचा स्रोत आहेत. त्यांची जीवन-गाथा समाजातील दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करुन त्यांना समर्थ बनवते. त्यांचा सत्य, अहिंसा आणि प्रेमाचा संदेश समाजात एकोपा आणि समानता आणून जगाच्या कल्याणाचा मार्ग दाखवतो. त्यांची मुल्ये पूर्वी जेवढी सुसंगत होती तेवढीच आज आहेत आणि भविष्यातही राहतील.
लोकांना आता कळले आहे की, गांधीजींनी सुचवलेल्या सद्भावना आणि सहिष्णुतेच्या मार्गाने सर्वात मोठ्या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. गांधीजींचे स्वत: चे आयुष्य हे या मार्गावर जाण्याचे एक तेजस्वी उदाहरण आहे. त्यांची आपल्याला शिकवण होती की, जे आपले हितचिंतक नाहीत त्यांच्याशीसुद्धा चांगले वागले पाहिजे आणि सर्वांप्रती प्रेम, दयाळूपणा आणि क्षमा या भावनेने वागले पाहिजे. आपल्या विचारांमध्ये, शब्दांमध्ये आणि कृतीत समरसता असली पाहिजे.
गांधीजींनी आपल्या प्रयत्नांमधून नैतिकता आणि ध्येय आणि साधनांच्या सात्विकतेला खूप महत्त्व दिले. मला आनंद आहे की, सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन, महिला सबलीकरण, गरीब आणि दलित जनतेचे सक्षमीकरण, शेतकर्यांना मदत आणि खेड्यांमध्ये अत्यावश्यक सुविधा पुरविणे यासारख्या प्रयत्नांचा मुख्य आधार गांधीजींचे विचार आणि उपदेश आहेत.
गांधी जयंतीच्या या मंगल मुहूर्तावर आपण स्वत:ला देशाचे कल्याण आणि प्रगती याकडे वळविण्याचा, सत्य आणि अहिंसेच्या मंत्राचा अवलंब करण्याचा आणि स्वच्छ, सक्षम, मजबूत आणि समृद्ध भारत घडवण्याचा निर्धार करण्याचा आणि गांधीजींची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याचा संकल्प करू.
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीमध्ये वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, दुर्गापूर ने विकसित केलेल्या CSIR Prima ET11 या पहिल्या स्वदेशी ई ट्रॅक्टरचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते अनावरण, कृषिक्षेत्रात नवनवीन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
भारतीय अर्थव्यस्थेतील कृषी स्टार्ट अप्स ची भूमिका अधोरेखित करून कृषिक्षेत्रात नवनवीन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे. केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, दुर्गापूर ,ने विकसित केलेल्या CSIR Prima ET11 या पहिल्या स्वदेशी ई ट्रॅक्टरचे यांच्या हस्ते आज अनावरण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
कृषिक्षेत्रात एकीकडे नव्याने येऊ पाहणाऱ्या स्टार्ट अप्स ची संख्या वाढत असून त्याचप्रमाणे ई-ट्रॅक्टर, कचरा पुनर्वापर, ठिबक सिंचन, आंबा आणि कमळ यांसारखी जीनोम अनुक्रमित शेती अशा विशिष्ट तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
"हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यात भारताने अद्याप आवश्यक ती गती घेतलेली नाही, हा एक भव्य अनभिज्ञ स्रोत असून तो केवळ भारताकडेच आहे " असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. जे देश माहिती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहेत, ते त्यांच्या दृष्टिकोनातून तसे करत आहेत कारण त्यांची मालमत्ता तीच आहे, आपल्याप्रमाणे कृषी मालमत्ता त्यांच्याकडे नाही, त्यामुळे आपल्याला त्यांचे अंधानुकरण करण्याची आवश्यकता नाही." असे त्यांनी सांगितले.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी शासकीय वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये आयोजित केलेल्या संशोधन आणि विकास प्रक्रियेच्या यशस्वीतेसाठी 5 S चा मंत्र दिला - शोकेसिंग, स्टेकहोल्डर्स, स्टार्टअप्स, सिनरजायझिंग आणि स्ट्रॅटेजाइझिंग इंडस्ट्री लिंकेज म्हणजेच सादरीकरण, भागधारक, स्टार्ट अप्स, समन्वय आणि उद्योगांमध्ये संलग्नता आणण्यासाठी धोरण हे आहेत.
"जोपर्यंत आपण हे पाच घटक कृतीत आणणार नाही, तोपर्यंत आपण सर्वोत्कृष्ट परिणाम गाठू शकत नाही" असे ते म्हणाले.
एकीकृत दृष्टीकोनाची गरज अधोरेखित करत डॉ जितेंद्र सिंह यांनी संबंधित मंत्रालयांसह सर्व भागधारकांमध्ये योग्य समन्वय साधण्याचे आवाहन केले आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या प्रयोगशाळा आणि उद्योगांमध्ये अधिक व्यापक दुवा असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी एका स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी मांडला.
अमृत काळात भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून उदयाला येत असताना कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची असेल यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे असे , डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
आगामी पंचवीस वर्षात शासकीय नोकऱ्यांव्यतिरिक्त उपजिविकेवर आधारित संधींवर अधिक भर दिला जाईल, कृषी क्षेत्र हे केवळ अर्थव्यस्थेचा एक महत्वाचा भाग नव्हे तर तरुणांसाठी हा व्यवसायाचा एक महत्त्वाचा भाग असेल,” असे सिंह यांनी सांगितले.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
संसदीय कामकाज मंत्रालय
संसदीय व्यवहार मंत्रालयाने आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सप्ताहाचा  भाग म्हणून लोकशाही मूल्याचा प्रसार दिन साजरा केला
संसदीय व्यवहार मंत्रालयाने आज नवी दिल्ली येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव सप्ताहाचा  भाग म्हणून लोकशाही मूल्यांच्या प्रसाराचा दिवस  साजरा केला. यावेळी मंत्रालयाच्या कर्मचार्यांसाठी युवा संसद प्रशिक्षण वर्गाची ध्वनी-चित्रफीत प्रदर्शित करण्यात आली. कर्मचार्यांचे कुटुंबीय आणि मित्र परिवारापर्यंत या प्रशिक्षण वर्गाचा संदेश पोहोचावा, यासाठी या ध्वनी-चित्रफितीची लिंक कर्मचार्यांबरोबर शेअर करण्यात आली.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बीएसएफ सोबत घेतला भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगलादेश सीमा सुरक्षा सज्जतेचा आढावा
कोविड-19 संदर्भात जनजागृती करण्याबरोबरच सीमेवर घुसखोरी रोखण्याचे गृहमंत्र्यांचे सीमा सुरक्षा दलाला निर्देश
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा दलाचे मुख्यालय आणि त्याच्या विभागीय मुख्यालयांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून भारत - पाकिस्तान आणि भारत - बांगलादेश सीमेवरील सुरक्षा सज्जतेचा आढावा घेतला.
सीमेवरील घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमावर्ती जागांवर विशेषत: तटबंदी नसलेल्या ठिकाणी सुरक्षा वाढविण्याचे निर्देश शहा यांनी दिले.
सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना कोविड-19 संदर्भात शिक्षण दिले पाहिजे आणि या भागात त्याचा प्रसार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली पाहिजे. तसेच, जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने बीएसएफने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की लोक अनवधानाने सीमारेषा ओलांडून जाणार नाहीत असेही शहा यांनी सांगितले.
कोविड-19 महामारीच्या काळात बीएसएफने केलेल्या उत्तम कामगिरीचे गृहमंत्र्यांनी कौतुक केले. लॉकडाऊन दरम्यान, बीएसएफ संघटनांनी त्यांची उर्जा खालील गोष्टींवर केंद्रित केली आहे.
- आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जागरुकता अभियान
- खेड्यात जिथे जिथे शक्य असेल तिथे स्वच्छताविषयक प्रयत्न,
- चेहऱ्याला लावायचे मास्क आणि हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे.
- दुर्गम खेड्यांसह गरजू लोक, स्थलांतरित कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे आणि सीमावर्ती भागात अडकलेले ट्रक चालक यांना रेशन, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविणे,
या आढावा बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव , सचिव  आणि बीएसएफच्या महासंचालकांसह केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी आणि नित्यानंद राय उपस्थित होते.
B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
(
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
कौशल्य भारत अभियानाचे राजदूत म्हणून वरुण धवन आणि अनुष्का शर्मा करारबद्ध
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2018
हिंदी चित्रपट अभिनेते वरुण धवन आणि अनुष्का शर्मा यांची कौशल्य भारत अभियानाचे राजदूत म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या दोघांनी “सुई धागा -मेड इन इंडिया” या चित्रपटाद्वारे देशातील छोट्या कारागिरांचे कौशल्य आणि त्यांना भेडसावणारी आव्हानं यांचे दर्शन घडवले आहे. हे दोघे जण देशाच्या कुशल गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपला अमूल्य वेळ व्यतीत करतील. या दोघांची कौशल्य भारत अभियानाची राजदूत म्हणून निवड झाल्यानंतर युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन उदरर्निवाहाचे उत्तम साधन निवडण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 102
कृषी मंत्रालय
इंदूरमधल्या जी-20 बैठकीच्या पहिल्या दिवशी प्रतिनिधींनी शहरातल्या वारसा स्थळांचा केला दौरा
ऐतिहासिक राजवाड्याला दिली भेट तसेच स्थानिक संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांचा घेतला आनंद
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
इंदूरमधल्या जी-20 कृषी कार्यगटाच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी वारसा स्थळांचा दौरा केला.
या प्रतिनिधींनी इंदूरच्या ऐतिहासिक होळकर राज्याच्या छत्र्या आणि राजवाड्याला भेट दिली.
प्रतिनिधींनी स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही आनंद घेतला.
बोलिया सरकार स्मारक छत्री येथून सुरु झालेली सांस्कृतिक स्थळदर्शन सफर कृष्णपुरा छत्री मार्गे राजवाडा येथे पोहोचली.
त्यानंतर, या प्रतिनिधींनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
या वारसा स्थळ भेटी दौरा दरम्यान जिल्हा प्रशासन आणि कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी या प्रतिनिधींसोबत होते.
N.Chitale/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्रातील ग्रामीण संपर्क सुविधा वाढवण्यासाठी भारत सरकार आणि आशियायी विकास बँकेने 300 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज करारावर केली स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी अतिरिक्त वित्तपुरवठा म्हणून 300 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज देय करारावर आशियायी विकास बँक  आणि भारत सरकारने स्वाक्षरी केली.
सध्या सुरु असलेल्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारणा प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेला अतिरिक्त वित्तपुरवठा 34 जिल्ह्यातील एकूण 2,900 किलोमीटर  लांबीचे अतिरिक्त 1,100 ग्रामीण रस्ते आणि 230 पुलांची सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरेल. याच्या अगोदर ऑगस्ट 2019 मध्ये मंजूर झालेल्या 200 दशलक्ष डॉलर्स अर्थसहाय्यासह सुरु असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील 2,100 किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षेमध्ये सुधारणा आणि देखभाल केली जात आहे.
भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयांच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा आणि आशियायी विकास बँकेच्या भारत निवासी मिशनचे देश संचालक श्री टेकेओ कोनिशी यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली.
मिश्रा यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले की, "अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे, महाराष्ट्रातील उत्पादक कृषी क्षेत्रे आणि सामाजिक -आर्थिक केंद्रांना ग्रामीण समुदायांशी जोडणाऱ्या 5,000 किमी ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षा तसेच आणि 200 हून अधिक पुलांची सुधारणा या एकूण प्रकल्पाअंतर्गत केली जाईल.”
श्री कोनिशी म्हणाले की, "हवामान-सुसंगत, सर्व प्रकारच्या हवामानात तग धरणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणेमुळे, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि शेतीत परिवर्तनाद्वारे कोविड-19 च्या धक्क्यातून सावरून महाराष्ट्राची आर्थिक सुधारणा वेगवान होण्यास मदत होईल.
नवीन प्रकल्पामुळे स्थानिक समुदायांसाठी रोजगाराचे सुमारे 3.1 दशलक्ष व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी किमान 25% बांधकाम आणि देखभाल कालावधीत महिलांसाठी असतील. महिलांना, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगार संधींचा लाभ घेता यावा या दृष्टीने, महिला कामगारांच्या क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक लिंग कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे ऑगस्ट 2019 मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले महाराष्ट्रातील रस्ते आणि पुलांचे पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन होईल. या प्रकल्पाच्या रचनेमध्ये पूर आणि हवामान सुसंगत उपाययोजना, निवडक रस्त्यांवर पर्यावरण-अनुकूल सामग्रीच्या वापराची प्रायोगिक चाचणी, फायबर- अधिक मजबूत केलेले काँक्रीटआणि पुलासाठी प्री-कास्ट काँक्रीट आर्क ब्रिज सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर .यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न कायम ठेवत समृद्ध, सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत आशिया आणि प्रशांत क्षेत्र साध्य करण्यासाठी, आशियायी विकास बँक वचनबद्ध आहे. 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या आशियायी विकास बँकेचे 68 सदस्य देश असून — 49 सदस्य देश आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आहेत.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213