ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींकडून पदभार स्वीकारण्याचा समारंभ
नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचा समारंभ सोमवार, जुलै 25, 2022 रोजी सकाळी 10:15 वाजता नवी दिल्ली येथे संसद भवनाच्या सेन्ट्रल हॉल मध्ये होणार आहे.
राज्यसभा सभापती, पंतप्रधान, देशाचे सर न्यायाधीश, लोकसभेचे अध्यक्ष, मंत्री परिषदेचे सदस्य, सर्व राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनैतिक अभियानांचे प्रमुख, संसद सदस्य आणि भारत सरकारचे प्रमुख नागरी आणि लष्करी अधिकारी या समारंभासाठी सेन्ट्रल हॉलमध्ये एकत्र येतील.
विद्यमान राष्ट्रपती आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींचे सेन्ट्रल हॉलमध्ये औपचारिक आगमन होईल. नवनिर्वाचित राष्ट्रपती भारताच्या सर न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत आपल्या पदाची शपथ घेतील, त्यानंतर 21-तोफांची सलामी दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपती भाषण करतील. सेन्ट्रल हॉल मधील समारंभा नंतर राष्ट्रपती, राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना होतील, ज्या ठिकाणी त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर दिला जाईल आणि त्याच वेळी मावळत्या राष्ट्रपतींना सन्मानपूर्वक निरोप दिला जाईल.
अर्थ मंत्रालय
इसीएलजीएस  योजनेअंतर्गत, 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जांना मंजुरी
एमएसएमई क्षेत्रातील 30 लाख उद्योग आणि इतर उद्योगांनाही योजनेअंतर्गत मदत
नवी दिल्ली, 30 जून 2020
केंद्र सरकारच्या हमीवर आधारित, 100 टक्के आपत्कालीन पतपुरवठा हमी योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी 26 जून 2020 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी, 45,000 कोटी रुपयांची कर्जे वितरीत देखील करण्यात आली आहेत. यामुळे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील MSME 30 लाख उद्योग आणि इतर उद्योगांनाही, लॉकडाऊन नंतर आपले उद्योग पुन्हा सुरु करण्यात मदत मिळणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या योजनेअंतर्गत 57,525.47 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहेत, तर, खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी, 44,335.52 कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी दिली आहे. भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा,पीएनबी,कॅनडा बँक आणि एचडीएफसी या बँका हे कर्ज देण्यात आघाडीवर आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांनी दिलेल्या कर्जाची सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून, सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी तसेच, लघु उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पतपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या उद्योगांना, त्यांच्या सध्याच्या कर्जावर, मर्यादित व्याजदरावर 20 टक्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेता येईल
या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील एकूण 2,39,196 खात्यांसाठी 6179.12 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, 78,093 खात्यांवरील 2774.86 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण देखील करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ECLGS योजनेअंतर्गत वितरीत केलेल्या कर्जाची राज्यनिहाय माहिती पुढील तक्त्यात देण्यात आली आहे.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
निर्यांतदारांना 1सप्टेंबर,2020 ते 31 डिसेंबर,2020 कालावधीमध्ये एमईआयएसच्या कमाल मर्यादेचा लाभ
एमईआयएस म्हणजेच मर्चंडायइस एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडियाच्यावतीने निर्यातदारांना त्यांचा माल निर्यात करताना कमाल मर्यादेचा लाभ देण्यात येणार आहे. हा लाभ आगामी चार महिने म्हणजे दि. 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 कालावधीमध्ये निर्यात केल्या जाणा-या मालावर घेता येणार आहे. या संदर्भामध्ये डीजीएफटी अर्थात परकीय निर्यात संचालनालयाच्यावतीने काल सायंकाळी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत ज्या आयईसीधारकांची निर्यात दोन कोटींपेक्षा कमी आहे, त्यांना या कमाल मर्यादेचा लाभ मिळू शकणार आहे. अर्थात ही दोन कोटींपेक्षा कमी निर्यात 1.09.2020 ते 31.12.2020 या कालावधीत केलेली असली पाहिजे. तसेच 01 सप्टेंबर2020 पूर्वी आयईसी धारकांनी एक वर्षभर केलेल्या निर्यातीवर ही सवलत मिळणार नाही. तसेच दि.1 सप्टेंबर रोजी किंवा त्यानंतर एमईआयएसअंतर्गत कोणताही दावा करता येणार नाही. त्याचबरोबर एमईआयएसची योजना दि. 1 जानेवारी,2021 रोजी मागे घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या चार महिन्यांसाठी असलेल्या कमाल मर्यादेच्या लाभ निर्यातदारांना घेता येईल. दि.1.09.2020 ते 31.12.2020 या काळामध्ये सरकारने या योजनेसाठी 5,000 कोटींचे विहीत वितरण केले आहे, त्याच्या मर्यादेत वाढ केली जाणार नाही, असेही अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
एका अंदाजानुसार या एमईआयएसच्या दाव्यानुसार 98 टक्के निर्यातदारांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही. एमईआयएसच्या निर्यातदारांना कोणत्याही प्रकारच्या बदलाला किंवा अनिश्चिततेचा सामना करावा लागणार नाही. कारण उत्पादनाची व्याप्ती त्याचबरोबर एमईआयएसच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात येणार नाहीत. यामुळे भविष्यातल्या मूल्य निर्धारणासाठी निश्चितता प्रदान करणे चार महिन्यात शक्य होणार आहे.
-------
U.Ujgare/S.Bedekar /P.Kor
कोळसा मंत्रालय
कोळशाच्या विक्रीसाठी अकरा कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी दुसऱ्या प्रयत्नाची प्रक्रिया सुरु
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2021
कोळसा मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणाने कोळशाच्या विक्रीसाठी देशातील 11 कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी सीएम  कायद्याअंतर्गतच्या 12 खाणींसाठी आणि एम एम डी आर कायद्याअंतर्गत दोन खाणी) दुसरा प्रयत्न सुरु केला आहे. या 11 खाणींपैकी, सहा खाणींचे उत्खनन पूर्ण झाले असून पाच अंशतः उत्खनन करण्यात आल्या आहेत. या सर्व खाणींसाठी 25 मार्च रोजी लिलावांचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला होता, ज्याला एकच बोली मिळाली होती.
ही लिलावप्रक्रिया ऑनलाईन असेल आणि अत्यंत पारदर्शक अशा दोन स्तरीय प्रक्रियेतून महसूल टक्केवारीतील वाट्यानुसार लिलाव होईल. लिलाव प्रक्रियेतील महत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे- राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांकाची सुरुवात, कोळसा उत्खननाचा पूर्वानुभव नसलेल्या कंपन्यांनाही बोली लावायची संधी, कोळशाच्या वापरासाठी पूर्ण लवचिकता, पेमेंटची उत्तम व्यवस्था, कार्यक्षमतेला सवलतीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन इत्यादी.
निविदा कागदपत्रांची विक्री प्रक्रिया 27 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. खाणी, लिलावाच्या अटी, कालावधी या सगळ्याची सविस्तर माहिती, एमएसटीसीचे संकेतस्थळ  लिलाव प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या लचित दिनाच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लचित दिवसानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्वीटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
"लचित दिवसानिमित्त शुभेच्छा. हा लचित दिवस खास आहे कारण आम्ही महान लचित बोरफुकन यांची 400 वी जयंती साजरी करत आहोत. त्यांनी अतुलनीय धैर्याचे प्रदर्शन केले आहे. त्यांनी लोकांच्या कल्याणाला इतर सर्व गोष्टींपेक्षा महत्त्व दिले आणि ते एक न्यायी तसेच दूरदर्शी नेते होते.
Jaydevi PS/S.Mohite/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे असलेल्या उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 66 कोटी 89 लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 4 कोटी 37 लाखांहून अधिक न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक असून 1 कोटी 56 लाखांहून अधिक मात्रांचा लवकरच होणार पुरवठा
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021
देशभरात कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यासाठी आणि मोहिमेची व्याप्ती विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवी टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरू झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरूपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवून लसीकरण मोहिमेचा वेग सध्या वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना सहकार्य करीत आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात केंद्र सरकार, देशातील लस उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या साठ्यापैकी 75 % साठ्याची खरेदी करून त्याचा  पुरवठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करीत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
66,89,80,635
|
|
PIPELINE
|
|
1,56,96,450
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,37,83,160
केंद्र सरकारकडून  आणि राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 66 कोटी 89 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे आणि आणखी 1 कोटी 56 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 4 कोटी 37 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली क्वालकॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस्तियानो अमॉन यांची भेट
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वालकॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस्तियानो अमॉन यांची आज भेट घेतली.
या भेटीत भारताच्या दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राने निर्माण केलेल्या गुंतवणूक संधींवर त्यांनी चर्चा केली. यामध्ये इलेक्ट्रोनिक डिझाईन व उत्पादनासाठी नुकत्याच आणलेल्या उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजनेवर तसेच सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीवरही चर्चा झाली. भारतात नवी स्थानिक संशोधन परिसंस्था विकसित करण्यासाठीच्या धोरणांवरही चर्चा झाली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 55 कोटी रुपये खर्च करून नव्याने निर्मित केलेल्या थलतेज-शीलाज- रांचरदा चौपदरी
रेल्वे ओव्हरब्रिजचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 55 कोटी रुपये खर्च करून नव्याने निर्मित केलेल्या थलतेज-शीलाज-रचराडा रेल्वे ओव्हरब्रिजचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज नवी दिल्ली येथे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमाला गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्याची मोहीम सुरू केली असल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले. देशातील एक लाखाहून अधिक रेल्वे क्रॉसिंगवर रहदारीची मोठी समस्या होती. रेल्वे फाटक दिवसातून 100 पेक्षा जास्त वेळा खुले आणि बंद होत असल्यामुळे इंधन व वेळ वाया जायचा. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेऊन रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वात एक मोठी मोहीम सुरू केली गेली ज्यामध्ये या एक लाख रेल्वे क्रॉसिंगवर ओव्हरब्रिज किंवा अंडरब्रिज बांधण्याचे काम सुरू केले गेले. आज याच योजनेंतर्गत या ओव्हरब्रिजचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
तपशीलासाठी कृपया पहा
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
भारतीय निवडणूक आयोग
लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात 6 मे रोजी राजस्थानातल्या 12 लोकसभा जागांसाठी मतदान
(नवी दिल्ली, 3 मे 2019
राजस्थानमध्ये येत्या 6 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यासाठी मतदान होणार आहे. गंगानगर, बिकानेर, चुरू, झुनझुनू, सिक्कर, जयपूर , जयपूर, अलवार, भरतपूर, करौली-धोलपूर, दौसा आणि नागाऊर या 12 मतदार संघात मतदान होणार आहे.
या टप्प्यात 134 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून यामध्ये 16 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. पाचव्या टप्प्यातील मतदानासाठी 23,783 मतदान केंद्र उभारण्यात आली आहेत.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने साजरा केला 58 वा राष्ट्रीय सागरी दिन-2021
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2021
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आज 58 वा राष्ट्रीय सागरी दिन साजरा केला. भारतीय ध्वज फडकावीत एस.एस.लॉयल्टी या मेसर्स सिंदीया स्टीम नेव्हीगेशन कंपनीच्या व्यापारी जहाजाने पहिल्यांदा मुंबई ते लंडन असा प्रवास 5 एप्रिल, 1919 ला केला, त्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो. भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या योजनेशी साधर्म्य साधणारी, “कोविड-19च्या पुढे शाश्वत नौवहन” ही राष्ट्रीय सागरी दिनाची संकल्पना होती.
राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या प्रसंगी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सागरी नौवाहक समुदायाला शुभेच्छा दिल्या आणि ते घेत असलेल्या कष्टांचे, त्यांच्या उत्साहाचे, धैर्याचे व कोविड महामारीच्या कठीण काळातील त्यांच्या कामाचे कौतुक केले.
“भारत बदलत आहे, पुढे जात आहे, आपण भूतकाळात सागरी प्रवासाचे नेतृत्व केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवीन भारत उभारला जात आहे, आणि याच सागरी प्रवास क्षेत्रात भारत जगाचे नेतृत्व करणार आहे”, असे विचार मांडवीय यांनी सकारात्मक भूमिकेतून मांडले.
58 व्या राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या संस्मरणार्थ एका ई-स्मरणिकेचे मांडवीय यांनी प्रकाशन केले, तसेच राष्ट्रीय सागरी दिन समारंभ समितीच्या वतीने पारितोषिक वितरणही केले. नौवहन महासंचालक, या सोहळ्याच्या अध्यक्षपदी होते.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
अनेक पदरी हायब्रिड फेस मास्कः एन 95 रेस्पिएटर मास्कला पर्याय
जलदगती कोविड -19 निधीअंतर्गत बिराकने केले सहाय्य
कोविड -19 या महामारीने सर्व मानवजातीसमोर दुर्व्यवस्थेची स्थिती निर्माण केली आहे. या परिस्थितीविरूद्ध संरक्षण करण्याची पहिली पायरी म्हणजे सॅनिटायझर्स, फेस मास्क यांचा वापर आणि कोविड योग्य वर्तन ही आहे. कोविड -19 चा संसर्ग होण्यापासून रक्षण करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने  फेसमास्कची शिफारस केली आहे. खासकरुन एन 95 प्रकारचे मास्क हे संसर्ग झालेल्या व्यक्तीकडून संसर्ग न झालेल्या व्यक्तीकडे कोविड-19 विषाणूंचे संक्रमण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी मानले गेले आहेत. परंतु एन 95 फेस मास्कचा वापर करणे बर्याच जणांना आरामदायक वाटत नाही, तसेच बहुतेकदा ते धुता येत नाहीत.
परीशोधन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड ला अनेक पदरी हायब्रीड फेस मास्क, एसएचजी -95 ®  विकसित करण्यासाठी, जलदगती कोविड -19 निधीअंतर्गत बिराक अर्थात जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परीषदेने आणि आयकेपी नॉलेज पार्क यांनी अंशतः सहाय्य केले. हे पूर्णतः भारतीय बनावटीचे मास्क, हवेतील आकाराने मोठे कण  आणि बॅक्टेरिया जंतू गाळण्याच्या प्रक्रियेत इतकी उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतात. हे मास्क व्यवस्थित श्वासोच्छ्वास घेणे सुनिश्चित करतात, कानाच्या पाळ्यांसाठी आरामदायक आहेत तसेच ते पूर्णपणे हाताने विणलेल्या कापसापासून तयार केले असल्या कारणाने उष्णकटिबंधीय परिस्थितीत देखील वापरण्यास सोयीस्कर आहेत. एक विशेष गाळण्याची सोय त असलेला थर असणे, हा त्याचा आणखी एक फायदा आहे. या हाताने धुण्यायोग्य आणि पुन्हा वापरता येण्याजोग्या फेस मास्कची किंमत, कंपनीकडून प्रति मास्क अंदाजे 50-75 रुपये इतकी निश्चित केली आहे, यामुळे ती सर्वसामान्यांनाही परवडू शकेल.
सुमारे 1,45,000 हून अधिक मास्क ची विक्री केलेला, हा उपक्रम कोविड -19 च्या कालावधीतील मागण्या पूर्ण करणारा, अनेक स्वयं-मदत गटांच्या  उदरनिर्वाह विकसित करण्यासाठी,उपयोगी पडत असून ग्रँड चॅलेंज कॅनडा द्वारे त्यास वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. परीशोधन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लिमिटेडने केलेल्या या उपयोजित संशोधनामुळे आणि उचित किमतीच्या उत्पादनांचा विकास केल्याने मानवजातीला भेडसावणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्याची कल्पना सत्यात उतरली आहे.
अधिक माहितीसाठीः डीबीटी / बीआयआरएसी चा संपर्क कम्युनिकेशन कक्ष
@ डीबीटीआयंडिया @ बीआयआरएसी_ २०१२
www.dbtindia.gov.in
www.birac.nic.in
जैवतंत्रज्ञान विभागाबद्दल:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा जैवतंत्रज्ञान विभाग  शेती, आरोग्यसेवा, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी जैव तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतो .
जैव तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद  या बद्दल:
भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने ,कलम 8,सूची ब अंतर्गत ना नफा तोटा ना तत्वावर स्थापन केलेला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम,जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद ,ही जैव तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी,सुधारण्यासाठी आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी इंटरफेस एजन्सी म्हणून कार्य करत असून ती देशाच्या उत्पादन विकासाच्या गरजेच्या संदर्भात धोरणात्मक संशोधन आणि विकास उपक्रम राबविणारी परीषद आहे.
परिशोधन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
परिशोधन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेडचे लक्ष्य सध्या आरोग्यसेवा आणि निरामयतेशी संबंधित उत्पादने विकसित करणे हे आहे. ही कंपनी जून 2016 पासून हैदराबाद, भारत येथे एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून नोंदणीकृत झालेली कंपनी आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
27 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2021 दरम्यान पहिल्या इंडिया टॉय फेअरचे आयोजन, संकेतस्थळाचा आज प्रारंभ
परंपरा आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेबरोबर खेळण्यांची सांगड घालण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी सूचना मागवल्या
इंडिया टॉय फेअर 2021 मध्ये सहभागी होण्यासाठी 1000 हून अधिक कंपन्या इच्छुक : केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी
इंडिया टॉय फेअरमधून खेळणी उद्योगाच्या भविष्याबद्दल एक व्यापक दूरदृष्टी आणि बांधिलकी प्रतिबिंबित होते : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेवर भर आणि भारताच्या खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', स्मृती इराणी आणि पियुष गोयल यांनी एकत्रितपणे इंडिया टॉय फेअर - 2021 चचे संकेतस्थळ http://www.toyfair.in आज नवी दिल्लीत सुरु केले. केंद्र सरकार 27 फेब्रुवारी ते 02 मार्च 2021 या कालावधीत पहिल्या इंडिया टॉय फेअरचे आयोजन करत आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग आणि महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यावेळी म्हणाल्या की, “इंडिया टॉय फेअर 2021 आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाचा उद्देश आधुनिक भारताच्या गरजा पूर्ण करणे आणि त्याचबरोबर स्थानिक खेळणी निर्मिती उद्योगाला मदत करणे हा आहे ."
आत्मनिर्भर भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि देशातील खेळणी उत्पादन उद्योग बळकट करण्यासाठी, जानेवारी 2021 मध्ये सरकारने पहिल्या टॉयकेथॉनचे आयोजन केले होते. ” टॉयकेथॉन 2021 सुरू झाल्यापासून देशभरातून 1.27 लाख प्रवेशिका आल्या आहेत, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.
देशात, हातांनी खेळणी तयार करणारे उत्पादक सुमारे 4000 स्वतंत्र उद्योग चालवत आहेत आणि एमएसएमई आणि मोठ्या अशा 1000 पेक्षा अधिक कंपन्यांनी आभासी इंडिया टॉय फेअरमध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी विद्यार्थी, पालक, उद्योजक, स्टार्टअप आणि सर्व हितधारकांना इंडिया टॉय फेअर 2021 मध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली. खेळण्यांची आपल्या परंपरेशी कशी सांगड घालता येईल आणि त्याद्वारे आत्मनिर्भर भारत निर्मितीत कसा हातभार लावता येईल याबाबत सूचना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
इंडिया टॉय फेअर स्थानिक उत्पादक आणि कारागिरांना दर्जेदार खेळणी विकसित करण्यासाठी आणि चांगली प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहित करेल जेणेकरुन त्यांची उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विकली जातील तसेच त्यांची निर्यातही होऊ शकेल, असे केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य, उद्योग व ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल म्हणाले.
“इंडिया टॉय फेअर 2021 हे केवळ खेळण्यांचे प्रदर्शन नाही तर भारतीय खेळण्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि भारताचा खेळणी निर्मितीचा वारसा पुनरुज्जीवित करण्याचा केंद्रीय मंत्रालयांचा संयुक्त प्रयत्न आहे,” , असे गोयल यांनी नमूद केले.
इंडिया टॉय फेअरमधून खेळणी उद्योगाच्या भविष्याबद्दल एक व्यापक दूरदृष्टी आणि बांधिलकी प्रतिबिंबित होते असे त्यांनी नमूद केले. युवा पिढीच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी खेळणी आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला.
रेल्वे मंत्रालय
51,165 किमी लांबीचे 484 रेल्वे प्रकल्प नियोजन/मंजुरी/अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021
रेल्वे प्रकल्पांचा विस्तार राज्यांच्या सीमांपलीकडे असल्यामुळे रेल्वे प्रकल्प राज्यनिहाय मंजूर केले जात नाहीत तर ते विभागीय रेल्वेनिहाय मंजूर केले जातात. 01.04.2021 पर्यंत, 51,165 किमी लांबीचे ,अंदाजे 7.53 लाख कोटी खर्चाचे 484 रेल्वे प्रकल्प,योजना/मंजुरी/अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत, त्यापैकी 10,638 किमी लांबीच्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे आणि या मार्च 2021 पर्यंत अंदाजे 2.14 लाख कोटी खर्च झाले आहेत.
यात खालील प्रकल्प समाविष्ट:-
- 4,05,916 कोटी खर्चाचे 21,037 किमी लांबीचे 187 नवीन रेलमार्ग प्रकल्प, त्यापैकी 2,621 किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे.आणि मार्च, 2021 पर्यंत 1,05,591 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
- 53,171 कोटी खर्चाचे 6,213 किमी लांबीचे 46 गेज रूपांतरण प्रकल्प,,त्यापैकी 3,587 किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे.आणि मार्च, 2021 पर्यंत 1,05,591 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
- 2,93,471 कोटी खर्चाचे 23,915 किमी लांबीचे 251 दुहेरीकरण प्रकल्प, त्यापैकी 4,430 किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे.मार्च, 2021 पर्यंत 86,041 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
किंमत,खर्च आणि परिव्यय यासह रेल्वे प्रकल्पांचे क्षेत्रीय रेल्वेनुसार तपशील हे भारतीय रेल्वेच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिले आहेत.
केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 128
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मन की बातच्या 101 व्या भागासाठी मागवल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातच्या 101 व्या भागासाठी नागरिकांना आपल्या अमूल्य सूचना पाठवण्यासाठी लिंक आणि फोन नंबर सामायिक केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“28 तारखेला होणाऱ्या 101 व्या #MannKiBaat भागासाठी मी तुमच्या अमूल्य सूचनांची वाट पाहत आहे. तुमचा मेसेज 1800-11-7800 वर रेकॉर्ड करा किंवा नमो ॲप/ माय गव्हवर नोंदवा.”
अर्थ मंत्रालय
कोविड -19 महामारीच्या काळात राज्यांना देण्यात आलेली जीएसटी भरपाई
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2021
वस्तू आणि सेवा कर  अधिनियम, 2017 च्या तरतुदींनुसार, 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी वस्तू आणि सेवा करापोटीची भरपाई राज्यांना यापूर्वीच अदा करण्यात आली आहे.केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे वस्तू आणि सेवा कर संकलन आणि त्याच वेळी जीएसटी भरपाई उपकर संकलन कमी झाल्यामुळे अधिक भरपाईची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असे ते पुढे म्हणाले. अलीकडेच , केंद्राने 03.11.2021 रोजी राज्यांना जीएसटी भरपाईपोटी भरपाई निधीतून ₹ 17,000 कोटी रुपये जारी केले.राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर भरपाईचे तपशील परिशिष्टातील तपशीलानुसार आहेत.जीएसटी भरपाई निधीमधील रक्कम संपूर्ण भरपाईची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नव्हती, त्यामुळे त्यात भर घालून एप्रिल'20 ते मार्च’21 या कालावधीसाठी देय भरपाईची अंशतः पूर्तता करण्यासाठी विधीमंडळासह राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 1,13,464 कोटीं रुपये जारी करण्यात आले,असे मंत्री म्हणाले.
याबाबत अधिक माहिती देताना चौधरी यांनी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या 41व्या, 42व्या आणि 43व्या बैठकीमध्ये महामारीच्या आर्थिक परिणामांमुळे भरपाई निधीमध्ये उपकर संकलनात आलेली कमी आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी भरपाई निधी या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे.जीएसटी भरपाईमध्ये तूट निर्माण झाल्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक स्त्रोतांची पूर्तता करण्यासाठी बॅक टू बॅक म्हणजेच समांतर कर्ज म्हणून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी ₹1.1 लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी ₹1.59 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.आर्थिक वर्षात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना भांडवली खर्च करण्यासाठी ही रक्कम अग्रक्रमाने जारी करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, भरपाई निधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या रकमेवर अवलंबून, जीएसटी महसूलातील कमतरता भरून काढण्यासाठी, केंद्र सरकार राज्यांना नियमित जीएसटी भरपाई देखील केली जात आहे.
R. Aghor/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
आर्थिक गणना
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2023
देशाच्या भौगोलिक सीमे मधील सर्व बिगरशेती आर्थिक आस्थापनांची गणना म्हणजे, आर्थिक गणना. सहाव्या आर्थिक गणनेच्या निकालानुसार, देशात एकूण 5,84,95,359 आर्थिक आस्थापना सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक गणनेचा डेटा अनेक सरकारी आणि बिगर-सरकारी संस्थांना त्यांचे संशोधन, विश्लेषण, धोरण निर्मिती इत्यादींसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आला आहे. वापरकर्त्या संस्थांनी या आर्थिक गणनेच्या आकडेवारीचा उपयोग केल्यामुळे देशात आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती इत्यादीच्या विकासाची धोरणे बनवण्यासाठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री , नियोजन मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 5 जूनला होणाऱ्या माती वाचवा चळवळीवरील कार्यक्रमास उपस्थित रहाणार
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन येथे येत्या 5 जून रोजी सकाळी 11 वा. होणाऱ्या माती वाचवा चळवळीवरील  कार्यक्रमास उपस्थित रहाणार आहेत. या कार्यक्रमास उपस्थित जनसमुदायास पंतप्रधान संबोधितही करणार आहेत.
मातीच्या ढासळणाऱ्या आरोग्याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि त्या मध्ये सुधारणा करण्यास जाणीवपूर्वक प्रतिसाद तयार करण्यासाठी सेव्ह सॉईल ही जागतिक चळवळ आहे. मार्च 2022 मध्ये सद्गुरू यांनी ही चळवळ सुरू केली आणि त्यांनी यासाठी 27 देशांमधून 100 दिवस मोटरसायकलवरून प्रवास केला. 5 जून हा दिवस 100 दिवसांच्या प्रवासाचा 75 वा दिवस आहे. भारतात मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सामायिक चिंता आणि कटिबद्धता याचे प्रतिबिंब पंतप्रधानांच्या या कार्यक्रमातील सहभागात उमटले आहे.
Jaydevi PS/U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(