गृह मंत्रालय
संसदेने मंजूर केलेली कृषी सुधारणांवरील दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या अभूतपूर्व काळाची सुरुवात : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा
“मंजूर झालेली हि दोन विधेयके पंतप्रधान मोदी यांचा शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकासाचा आणि कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाचा दृढ संकल्प प्रतिबिंबित करतो”
"ज्या लोकांनी वोट बँकेच्या राजकारणाच्या माध्यमातून अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांना अंधकार आणि दारिद्र्यात ठेवले होते, ते पुन्हा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाला विरोध करून शेतकऱ्यांना भडकावण्याचा आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत"
“मी माझ्या शेतकरी बांधवांना खात्री देऊ इच्छितो की जर कोणी त्यांच्या हिताचा विचार करत असेल तर ते पंतप्रधान मोदी आहेत”
“मोदी सरकारच्या या कृषी सुधारणेमुळे शेतकरी बांधवांची त्यांच्या थकबाकीपासून वंचित ठेवणाऱ्या मध्यस्थांच्या/दलालांच्या तावडीतून सुटका होईल”
“या कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकरी आपला कृषिमाल हव्या त्या ठिकाणी विक्री करून योग्य किंमती मिळवू शकतील आणि यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल”
“एमएसपीची यंत्रणा सर्वत्र कार्यरत राहील व शासकीय खरेदीदेखील सुरू राहील”
संसदेत आज कृषी सुधारणांवरील दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अभिनंदन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करतांना अमित शहा यांनी ट्वीटच्या मालिकेत म्हटले आहे की, “मंजूर झालेली हि दोन विधेयके पंतप्रधान मोदी यांचा शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाचा दृढ संकल्प प्रतिबिंबित होतो. भारताच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या अभूतपूर्व काळाची ही सुरुवात आहे.”
अमित शहा म्हणाले, "ज्यांनी वोट बँकेच्या राजकारणामध्ये अनेक दशके शेतकऱ्यांना अंधकार आणि दारिद्र्यात ठेवले होते, ते पुन्हा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाला विरोध करून शेतकऱ्यांना भडकवण्याचा आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मी माझ्या शेतकरी बांधवांना खात्री देऊ इच्छितो की जर कोणी त्यांच्या हिताचा विचार करत असेल तर ते पंतप्रधान मोदी आहेत.”
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “मोदी सरकारच्या या कृषी सुधारणेमुळे शेतकरी बांधवांची त्यांच्या थकबाकीपासून वंचित ठेवणाऱ्या मध्यस्थांच्या/दलालांच्या तावडीतून सुटका होईल”
“या कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकरी आपला कृषिमाल हव्या त्या ठिकाणी विक्री करून योग्य किंमती मिळवू शकतील आणि यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल,” असे अमित शहा म्हणाले.
“या निर्णयानंतरही एमएसपीची यंत्रणा कायम राहील व सरकारी खरेदीदेखील सुरू राहील,” असे ते पुढे म्हणाले.
राज्यसभेत आज शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 आणि शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 ही दोन विधेयके मंजूर झाली. दोन्ही विधेयके यापूर्वीच लोकसभेने मंजूर केली होती.
शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य  विधेयक, 2020 मध्ये एक व्यवस्था तयार करण्याची तरतूद आहे. जेथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना शेतमालाची विक्री व खरेदीशी संबंधित स्वातंत्र्य असेल, जे विविध राज्य कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांच्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठा किंवा मान्यताप्राप्त बाजाराच्या परिसराच्या बाहेर शेतमालाचे कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मार्गाची सुविधा प्रदान करतील.
शेतकरी  किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 शेती करारावर राष्ट्रीय आराखडा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करेल, जे शेतकर्यांना कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांसह शेती सेवा आणि भावी शेतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीत योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणि त्यायोगे संबंधित किंवा संबंधित गोष्टींसाठी गुंतवणूकीस सामर्थ्य प्रदान करेल.
आज संसद में कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी का हमारे किसानों के समग्र विकास एवं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है।
— Amit Shah  September 20, 2020
यह भारत के कृषि क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व युग का प्रारंभ है।
दशकों तक किसानों के वोट लेकर उन्हें अंधकार और गरीबी में रखने वाले लोग आज फिर किसानों के हित के सबसे बड़े निर्णय का विरोध कर उन्हें भड़काने व गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
— Amit Shah  September 20, 2020
मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों के लिए अगर कोई सोचता है तो वो @narendramodi जी हैं।
मोदी सरकार के यह कृषि सुधार हमारे किसान भाइयों का हक मारने वाले बिचौलियों से उन्हें मुक्त करेंगे और साथ ही उनकी उपज को कहीं भी बेचने व उसका सही दाम दिलवाकर उनकी आय बढ़ाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएँगे।
— Amit Shah  September 20, 2020
इस निर्णय के बाद भी MSP की व्यवस्था बनी रहेगी व सरकारी खरीद भी जारी रहेगी।