आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
राष्ट्रीय निर्यात विमा खाते योजना पुढे सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी,या योजनेला पाच वर्षांसाठी 1,650 कोटी रुपयांचे भांडवल, अनुदान-स्वरूपात देण्याचाही निर्णय
भांडवल पुरवठ्यामुळे एनईआयए विश्वस्त संस्थेच्या लक्ष्यित बाजारपेठेत ‘प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट’ ला प्रोत्साहन देण्याच्या क्षमतेला वाव मिळणार
एनईआयएला यामुळे सुमारे 33,000 कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रकल्पांना मदत करणे शक्य होणार.
यामुळे 2.6 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार, त्यापैकी 12,000 नोकऱ्या संघटीत क्षेत्रातील असतील
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने निर्यात क्षेत्राला पाठबळ आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. याच अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, राष्ट्रीय निर्यात विमा खाते योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यासोबतच, या संस्थेला पुढच्या पाच वर्षात अनुदान स्वरूपात, 1,650 कोटी रुपये भांडवल देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली असून, 2021-2022 ते 2025-2026 या आर्थिक वर्षात हे अनुदान दिले जाईल.
भारतातून, होणाऱ्या सामरिक आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 2006 साली, एनइआयए विश्वस्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था, अशा मध्यम आणि दीर्घकालीन निर्यात प्रकल्पांना पाठबळ देते, ईसीजीसी मार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांसाठी विमा संरक्षण देते. मध्यम आणि दीर्घकालीन प्रकल्प/प्रोजेक्ट एक्सपोर्टसाठी आणि एक्झिम बँकेकडून खरेदीदाराच्या कर्जासाठी  मार्फत विमा संरक्षण दिले जाते.
एनईआयए मध्ये भांडवल पुरवठा केल्यामुळे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मधल्या भारतीय निर्यातदारांना परदेशातील लक्ष्यीत बाजारपेठेत, निर्यातीच्या संधी शोधण्यास वाव मिळणार आहे. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या मालाची प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मार्फत निर्यात करण्यासाठीच्या या प्रयत्नांमुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होईल. 1,650 कोटी रुपयांची मदत मिळाल्यामुळे या विश्वस्त संस्थेची नुकसान भरपाईची जबाबदारी स्वीकारण्याची क्षमता वाढेल आणि त्यामुळे एनईआयए ला 33,000 कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रकल्पांना पाठबळ देणे शक्य होईल. परिणामी, देशात, सुमारे 25,000 कोटी रुपयांच्या देशांतर्गत वस्तूंचे उत्पादन सुरु होऊ शकेल.
त्याशिवाय, या प्रकल्पात वापरला जाणारा 75 टक्के माल/मनुष्यबळ भारतातील असेल, असे ग्राह्य धरुन, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ‘एक्स्पोर्ट टू जॉब’ अहवालानुसार, यामुळे, अंदाजे 12000 कामगारांना संघटीत क्षेत्रात नोकऱ्या/रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याशिवाय,  विविध क्षेत्रात आणखी 2.6 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
एनइआयए- ठळक कामगिरी :
- एनइआयए विश्वस्त संस्थेची स्थापना 2006 साली, मध्यम आणि दीर्घकालीन/प्रोजेक्ट एक्स्पोर्टना कर्ज आणि विमा संरक्षणाद्वारे पाठबळ देण्यासाठी करण्यात आली
- व्यावसायिक दृष्ट्या योग्य आणि सामरिक दृष्ट्या महत्वाच्या अशा निर्यात प्रकल्पांना एनइआयए पाठबळ पुरवते.
- यात भारत सरकारकडून 4000 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याची कटिबद्धता असून, या मूळ निधीच्या 20 पट दायित्व घेण्याची परवानगी संस्थेला आहे.
- गेल्या काही वर्षात, 31 मार्च 2021 पर्यंत केंद्र सरकारकडून, 3,091 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे.
- स्थापनेपासून आतापर्यंत एनइआयएने 213 प्रकल्पांना संरक्षण दिले आहे. यात, 31 ऑगस्ट पर्यंत 2021 52 देशातील प्रकल्पांसाठी एकूण 53,000 कोटी रुपयांचे संरक्षण देण्यात आले आहे.
- ‘प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट’ सक्षम करण्याच्या या संस्थेच्या पाठबळाचे लक्षणीय परिणाम आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाई देशांमधील प्रकल्पात दिसत आहेत.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(