ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
संयुक्त विभाग अधिकारी/ स्टेनोग्राफर  मर्यादित विभागासाठीची स्पर्धा परीक्षा, 2018
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने मार्च, 2023 मध्ये आयोजित केलेल्या संयुक्त विभाग अधिकारी/स्टेनोग्राफर  मर्यादित विभागासाठीची स्पर्धा परीक्षा, 2018 च्या लेखी भागाच्या निकालांवर आधारित आणि जुलै 2023 मध्ये केलेल्या सेवा नोंदणीच्या पडताळणी नुसार गुणवत्तेच्या क्रमाने उमेदवारांच्या श्रेणीनिहाय याद्या खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांची खालील तपशीलवार श्रेणींच्या संदर्भात वर्ष 2018 च्या निवड यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे:-
|
|
Category
|
|
Service
|
|
I
|
|
Section Officers’ Grade of the Central Secretariat Service.
|
|
IV
|
|
Private Secretary Grade Stenographers’ Service.
|
|
of
|
|
the
|
|
Central
|
|
Secretariat
श्रेणी I आणि IV च्या संदर्भात शिफारस केलेल्या उमेदवारांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
Category
|
|
Community
|
|
Number of Candidates
|
|
I
|
|
General
|
|
394
|
|
SC
|
|
102
|
|
ST
|
|
28
|
|
IV
|
|
General
|
|
01
|
|
SC
|
|
-
|
|
ST
|
|
-
प्रवर्ग-1 अंतर्गत काही उमेदवारांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले आहेत.
हा निकाल माननीय न्यायालय/सीएटीसमोर प्रलंबित असलेल्या एमए/ओएच्या निकालाच्या आधारे पुनरावृत्तीच्या अधीन आहे.
घोषित केलेला निकाल SLP क्रमांक 30621/2011 आणि 31288/2017 च्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेल्या 'पदोन्नतीमधील आरक्षण' आणि 'वैयक्तिक गुणवत्ता' प्रकरणाच्या बाबतीत प्रलंबित आहे आणि निकालावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही न्यायालयीन खटल्याच्या अधीन आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कॅम्पसमध्ये परीक्षा हॉल इमारतीजवळ एक 'सुविधा काउंटर' आहे. तेथून हे सर्व उमेदवार त्यांच्या परीक्षा/ भरतीबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती/ स्पष्टीकरण कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 या वेळेत वैयक्तिकरित्या किंवा दूरध्वनी क्र. - 23385271/23381125/23098543 यावरून प्राप्त करू शकतात. परीक्षेचा निकाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या, www.upsc.gov.in या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध असेल. उमेदवारांचे गुण आयोगाच्या वेबसाइटवर पंधरा दिवसांच्या आत उपलब्ध करून दिले जातील.
निकाल बघण्यासाठी इथे क्लिक करा:
Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
अर्थ मंत्रालय
केंद्र आणि राज्यांनी सामाजिक क्षेत्रावर एकत्रितपणे केलेल्या खर्चाचे जीडीपीच्या तुलनेतील प्रमाण गेल्यावर्षी पेक्षा 2020-21 मध्ये वाढले
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2021
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामाजिक क्षेत्रावर एकत्रितपणे केलेल्या खर्चाचे जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या टक्केवारीतील प्रमाण, गेल्यावर्षीपेक्षा 2020-21 मध्ये वाढले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामाजिक सेवांवर  एकत्रितपणे केलेला खर्च 2019-20 मध्ये  जीडीपीच्या तुलनेत 7.5% होता, तो आता वाढून 2020-21 मध्ये  8.8% इतका झाला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले.
कोविड-19 साथरोगामुळे उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मार्च 2020 मध्ये 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पहिले दिलासा पॅकेज जाहीर केले. तसेच मे 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 20 लाख कोटींचे सर्वंकष चालना आणि दिलासापर पॅकेज जाहीर केले. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने राबवलेल्या विकास आणि कल्याणात्मक योजना आणि ही दिलासा पॅकेजेस यांनी एकत्रितपणे देशाला कोरोनासाथीशी लढा देण्याचे बळ दिले आणि आर्थिक परिस्थितीत इंग्रजी व्ही आकाराप्रमाणे सुधारणा करण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरु होऊ शकली.
आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 च्या मानवी विकास निर्देशांकात भारताचा क्रमांक, 189 देशांपैकी 131 होता, तर 2018 मध्ये तो 129 होता. या निर्देशांकाच्या घटक निदर्शकांकडे पाहता - भारताचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न  2018 मधील 6,427 अमेरिकी डॉलरवरून वाढून 2019 मध्ये 6,681 अमेरिकी डॉलर इतके झाले आहे. तसेच जन्माच्या वेळचे सरासरी आयुर्मान 69.4 वर्षांवरून वाढून 69.7 वर्षे झाले आहे.M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
असंसर्गजन्य रोग आणि ई - आरोग्य यासाठी विशेष अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा कार्यक्रमाला मंत्री मंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
अ संसर्गजन्य रोग आणि ई आरोग्य यासाठी 2551.15 कोटी रुपये खर्चाचा, खालील विशेष अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा कार्यक्रम 2020 पर्यंत जारी ठेवण्याला मंत्रीमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे.
विशेष अत्याधुनिक कर्करोग चिकित्सा योजनेला बळकटी देणे,
वृद्धांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य काळजी कार्यक्रम,
ट्रामा आणि भाजल्याने होणाऱ्या जखमा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम,
तंबाखू नियंत्रण आणि अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम,
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
अंधत्व आणि दृष्टीदोष निवारण यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम
ई आरोग्य आणि टेली मेडिसीन सेवा दृढ करण्यासाठी कार्यक्रम
प्रभाव-
या कार्यक्रम अंतर्गत विशेष आधुनिक चिकित्सा स्तरावर आवश्यक पायाभूत ढाचा तयार करणे,देशात या कार्यक्रमात प्रशिक्षित मनुष्य बळ तयार करणे यावर या कार्यक्रम अंतर्गत भर देण्यात येणार आहे.
लाभ-
आधुनिक चिकित्सा अधिक मजबूत केली जाईल, ज्यामुळे रुग्णांचा वाढता भार पेलण्यासाठी मदत होईल.
रोजगार निर्मिती-
पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधन या दोनही बाबतीत क्षमता निर्माणातून उपचारासाठी विशेष आधुनिक चिकित्सा सुविधा मजबूत करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.यातून तांत्रिक आणि बिगर तांत्रिक व्यावसायिकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अ प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
उद्देश –
कर्करोगाचे निदान आणि उपचार,वृद्धांची देखभाल,मानसिक स्वास्थ्य, अंधत्व निवारण या सारख्या क्षेत्रात आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करणे हा याचा उद्देश आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 76
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदल प्रश्नमंजुषा - क्षितिजा पलीकडील प्रवास
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, भारतीय नौदलाने विविध तळांवर आयोजित केलेल्या आंतरशालेय प्रश्नमंजुषा स्पर्धांना राष्ट्रीय स्तरावरील शालेय प्रश्नमंजुषा स्पर्धा – भारतीय नौदल प्रश्नमंजुषा  मध्ये रूपांतरित केले होते. या वर्षी भारताने प्रतिष्ठित G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, THINQ हा एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनला आहे आणि त्याचे “G20 THINQ” असे नामकरण केले आहे. हा कार्यक्रम नौदलाद्वारे G20 सचिवालयाच्या नेतृत्वाखाली आणि NWWA  सोबत भागीदारीत आयोजित केला जात आहे आणि त्याचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय असे दोन स्तर असतील.
G20 THINQ च्या राष्ट्रीय फेरीत इयत्ता 9वी ते 12वी पर्यंतचे शालेय विद्यार्थी सहभागी होतील. या प्रश्नमंजुषेसाठी 11700 हून अधिक शाळांनी नोंदणी केली आहे.
दोन ऑनलाइन एलिमिनेशन अर्थात बाद फेऱ्या होणार आहेत, पहिली 12 सप्टेंबर 23 रोजी आणि दुसरी 03 ऑक्टोबर 23 रोजी. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर 23 रोजी ऑनलाइन उपांत्यपूर्व फेरी होईल, ज्यामधून 16 संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील . उपांत्य फेरीचे स्पर्धक 17 नोव्हेंबर 23 रोजी एनसीपीए सभागृहात होणाऱ्या राष्ट्रीय उपांत्य फेरीसाठी मुंबई येथे एकत्र येतील. त्यानंतर गेटवे ऑफ इंडिया येथे 18 नोव्हेंबर 23 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अंतिम फेरीत अव्वल 08 संघात मुकाबला होईल. राष्ट्रीय फेरी पूर्ण झाल्यावर, सर्व अंतिम स्पर्धकांमधून दोन सर्वोत्तम स्पर्धकांची आंतरराष्ट्रीय फेरीत टीम इंडियाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवड केली जाईल.
G20 THINQ च्या आंतरराष्ट्रीय फेरीत जगभरातील तरुण आणि कुशाग्र अशा G20 भागीदारांमधील स्नेहबंध मजबूत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व दिसेल. या फेरीत G20 आणि आणखी 9 देशांतील संघांचा सहभाग असेल, प्रत्येक संघात दोन विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल. 16 राष्ट्रीय उपांत्य फेरीतील आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागींसह सर्व प्रतिनिधींना त्यांच्या भेटीदरम्यान भारताचा वैविध्यपूर्ण वारसा आणि संस्कृती अनुभवण्याची संधी मिळेल आणि त्यांना देशातील विविध लोकप्रिय स्थळे आणि स्थानांची भेट घडवली जाईल. 22 नोव्हेंबर 23 रोजी नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय अंतिम फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शाळांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि सर्व कार्यक्रम-संबंधित माहिती प्रदान करण्याकरिता, G20 THINQ साठी एक समर्पित संकेतस्थळ  सुरू करण्यात आले आहे.
01 डिसेंबर 23 रोजी भारताने ब्राझीलला G20 अधिकार सुपूर्द केल्यावर, G20 THINQ हा 22 डिसेंबरपासून आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांच्या मालिकेचा शेवटचा अध्याय असेल. हा भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील एक उल्लेखनीय समारोप समारंभ असेल जो जागतिक स्तरावर G20 च्या अद्वितीय कामगिरींची दखल ठरेल.
मंत्रिमंडळ
स्वदेश दर्शन योजनेसाठी 2018-19 या वर्षात मंजूर झालेल्या 10 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 627.40 कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
2019-20 मधल्या नव्या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी 1854.67 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीलाही मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत वर्ष 2018-19 मध्ये मंजूर झालेल्या 10 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 627.40 कोटी रुपयांच्या निधीला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी 1854.67 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला.
‘स्वदेश दर्शन’ योजनेअंतर्गत पर्यटन मंत्रालय देशातल्या विविध पर्यटन स्थळी पायाभूत सुविधा उभारत आहे. भारतात शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पर्यटन सुविधा उभारुन देशाला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे.
या पायाभूत सुविधांमुळे खाजगी क्षेत्रालाही या सर्व पर्यटन स्थळांवर गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल तसेच पर्यटनास चालना मिळून त्याचा सकारात्मक परिणाम संबंधित प्रदेशांच्या विकासासाठी, महसूल वाढीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी होईल.
पार्श्वभूमी:-
केंद्र सरकारने 2014-15 साली अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर 2015 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत विकासासाठी 15 पर्यटन स्थळे निश्चित करण्यात आली आहेत.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 75
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती मंत्रालयाकडून जल नायक स्पर्धा 2.0
जलसंवर्धन ही जनचळवळ व्हावी आणि देशात जलचेतना मजबूत व्हावी हे जलशक्ती मंत्रालयाचे मुख्य ध्येय आहे. या ध्येयाला अनुसरुनच, जलसंवर्धन विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालयाने ‘वॉटर हिरोज-शेअर युअर स्टोरीज’ स्पर्धा 1 सप्टेंबर 2020 पासून सुरु केली आहे. जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या विषयांसह लोकांमध्ये पोहोचणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
वॉटर हिरोज स्पर्धेच्या निमित्ताने, देशभरात जलसंवर्धनासाठीच्या चांगल्या सवयींना प्रोत्साहन देणे आणि संकलन करण्याची आशा आहे. तसेच या क्षेत्रात अधिक परिवर्तनशील प्रयत्नासाठी देशभर अशा प्रयत्नांची माहिती प्रसारीत करण्यात येणार आहे. पुरस्कारासाठी दर महिन्याला  प्रवेशिका आमंत्रित केल्या जातील. दर महिन्याला जास्तीत जास्त 10 प्रवेशिकांचा पुरस्कारासाठी विचार केला जाईल. निवडलेल्या प्रवेशिकांना प्रत्येकी 10,000 रुपये आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.
या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी, सहभिगातांना आपली जलसंवर्धनासंबंधीची यशोगाथा 1-5 मिनिटाच्या व्हिडीओच्या माध्यमातून  जलस्रोत संवर्धन आणि व्यवस्थापनातील योगदान याविषयी माहिती द्यावी लागणार आहे.
सहभागितांनी आपले व्हिडीओ  www.mygov.in या संकेतस्थळावर सामायिक करावे. या पोर्टल व्यतिरिक्त, प्रवेशिका waterheroes.cgwb[at]gmail[dot]com या ई-मेलवर पाठवता येतील. सहभागितांना सूचना करण्यात येते की, त्यांनी पूर्ण व्हिडीओ अपलोड न करता युट्यूब लिंक सामायिक करावी. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी स्पर्धेचा समारोप होईल.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
खेलो इंडिया योजने अंतर्गत 21 क्रीडा प्रकारांमध्ये देशभरातून 2841 खेळाडूंची खेलो इंडिया क्रीडापटू म्हणून निवड झाल्याची केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांची माहिती
नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर 2022
ठळक मुद्दे:
- खेलो इंडिया क्रीडापटूंची निवड, खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा/राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा/खुल्या निवड चाचण्यांमधील कामगिरीच्या आधारावर केली जाते.
- साई, अर्थात भारतीय क्रीडा प्राधिकरण  नॅशनल स्पोर्ट्स टॅलेंट सर्च  पोर्टलद्वारे प्राधान्य क्रीडा प्रकारांमधील प्रतिभावान खेळाडूंना ओळखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
- केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरामधून ही माहिती दिली.
खेलो इंडिया योजनेच्या "क्रीडा स्पर्धा आणि कौशल्य विकास" या घटका अंतर्गत, खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा/ खुल्या निवड चाचण्यांमधील कामगिरीच्या आधारावर खेळाडूंची खेलो इंडिया क्रीडापटू म्हणून निवड केली जाते. त्यानंतर, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण , राष्ट्रीय क्रीडा प्रतिभा शोध पोर्टलच्या माध्यमातून, देशात सुप्त गुणवत्ता असलेल्या आणि वरचढ असलेल्या प्राधान्य क्रीडा प्रकारांमधील प्रतिभावान खेळाडू ओळखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. ओळखल्या गेलेल्या खेळाडूंच्या कौशल्य आणि गुणवत्तेची जोपासना करण्यासाठी त्यांना विविध प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून अनुभवी प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित होण्यासाठी आणि राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
आतापर्यंत, खेलो इंडिया योजने अंतर्गत 21 क्रीडा प्रकारांमध्ये देशभरातून 2841 खेळाडूंची खेलो इंडिया क्रीडापटू म्हणून निवड झाली आहे.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 98
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
“सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची वृद्धी आणि विकासासाठी वाव” या विषयावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली इथे आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते उद्घाटन
“एमएसएमई योजनांचा लाभ घेऊन, नोकऱ्या मागणारे राहण्याऐवजी नोकऱ्या देणारे व्हा”: नारायणे राणे यांचे आवाहन
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कणकवली इथे, “सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची वृद्धी आणि विकासासाठी वाव” या विषयावर चर्चासत्र आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. एमएसएमई विभागाचे सचिव, बी. बी. स्वैन, कॉयर  बोर्डाचे अध्यक्ष श्री.डी.कुप्पुरमु, कणकवलीचे आमदार नितेश राणे आणि डिक्कीचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद कांबळे उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतांना, नारायण राणे यांनी युवकांना उद्योगक्षेत्रात येण्याचे आवाहन केले. ‘युवकांनी नोकऱ्या मागणारे राहण्याऐवजी नोकऱ्या देणारे व्हावे’ असे राणे म्हणाले. सर्व हितसंबंधीयांच्या सक्रिय सहकार्याने, एमएसएमई क्षेत्र, गतिमान आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन बनू शकते, असेही ते पुढे म्हणाले. एमएसएमई क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली. या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून, एमएसएमई क्षेत्रातील योजनांविषयी जनजागृती होईल आणि त्यातून युवकांना, स्वयंरोजगरांची प्रेरणा मिळेल, परिणामी ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ उभारणीला बळकटी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राणे यांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन, विविध उद्योग प्रदर्शकांशी संवाद साधला. या प्रदर्शनात, वस्त्रोद्योग, हर्बल उत्पादने, चामडयाच्या वस्तू, आणि नारळाच्या काथ्याची उत्पादने अशा अनेक लघुउद्योजकांनी आपले स्टॉल्स लावले आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान, उद्यम असिस्ट पोर्टल अंतर्गत सहाय्यित असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म उपक्रमांना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती केंद्रा अंतर्गत अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.सिंधुदुर्ग इथे नव्याने स्थापन झालेली खादी उद्योग संस्था, जनसमृद्धी खादी ग्रामोद्योग संस्थेला यावेळी चरखा आणि मागाचे वाटप करण्यात आले. अतिरिक्त विकास आयुक्त, डॉ इशिता गांगुली त्रिपाठी आणि संयुक्त सचिव मर्सी यांनी यावेळी एमएसएमई योजनांचे सादरीकरण केले.
विक्रेता विकास कार्यक्रमादरम्यान, माझगाव डॉकयार्ड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अणुऊर्जा विभाग, कोकण रेल्वे, गोवा शिपयार्ड, जीईएम, कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण  आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया  यासारख्या विविध सार्वजनिक उपक्रम आणि संस्था यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.
नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या देखरेखीसाठी राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा  कालबद्ध रीतीने आढावा घेण्यासाठी आणि पुनर्रचना करण्यासाठी एका उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
देशाचे मुख्य सांख्यिकीतज्ञ आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव या उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर माहिती स्रोत मंत्रालयांचे सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य तसेच अन्य संबंधित मंत्रालयांचे सचिव हे या समितीचे विशेष निमंत्रित असतील. वेळोवेळी निदर्शकांची चाचपणी करण्याबरोबरच राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा ही समिती घेईल.
उद्दिष्टे:
1. विकासात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणे, कार्यक्रम आणि धोरणात्मक कृती योजनांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत उपाययोजना
2. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एनआयएफचे सांख्यिकी निदर्शक महत्वपूर्ण ठरतील. तसेच विविध विकास उद्दीष्टांतर्गत लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणांच्या निष्कर्षांची वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यमापन होईल.
3. सांख्यिकी निदर्शकांच्या आधारे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय अहवाल तयार करेल. :राष्ट्रीय स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी प्रगतीचे मूल्यमापन, आव्हाने ओळखणे आणि शिफारशी सुचवण्याचे काम हा अहवाल करेल.
4. यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च स्तरीय सुकाणू समिती नियमितपणे राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा घेईल.
5. वेळोवेळी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अमलबजावणी मंत्रालयाला या निदर्शकांची माहिती पुरवण्याची तसेच एसडीजीच्या राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय नोंदीसाठी वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी माहिती स्रोत मंत्रालय//विभाग यांची असेल.
6. प्रभावी देखरेखीसाठी प्रगत माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा वापर केला जाईल.
प्रमुख परिणाम
शाश्वत विकास उद्दिष्टे विकासाच्या आर्थिक , सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामांचे एकात्मीकरण करतात. दारिद्र्य निर्मूलन आणि 'सबका साथ सबका विकास ' या उद्देशासह बदलत्या जगात समृद्धीला प्रोत्साहन देणे हा याचा मूळ उद्देश आहे.
एसडीजीची १७ उद्दिष्टे आणि १६९ लक्ष्ये असून शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि समान आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देणे, सर्वासाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणे, असमानता कमी करणे, राहणीमानाच्या मूलभूत दर्जा उंचावणे, न्याय्य सामाजिक विकास आणि समावेशकतेला चालना , नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि परिसंस्थेच्या एकात्मिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांची देखरेख आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यात एनआयएफची मदत होईल.
राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याच्या अंमलबजावणीमुळे थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही. मात्र एसडीजी निदर्शकांच्या देखरेखीसाठी संबंधित मंत्रालयांना त्यांची माहिती प्रणालीची पुनर्रचना करावी लागेल तसेच ती बळकट करावी लागेल.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांमुळे लोकांच्या जीवनात बदल होणे अपेक्षित असून त्याच्या प्रगतीवरील देखरेखीमुळे संपूर्ण देशाला लाभ होईल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
रसायन आणि खते मंत्रालय
एप्रिल-जुलै 20 मध्ये एनएफएलची एकूण खतांची विक्री 18.79 लाख मे.टन या उच्चांकी पातळीवर पोहचली
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड  च्या एकूण खत विक्रीने एप्रिल ते जुलै 20 मध्ये 18.79 लाख मेट्रिक टन ही उच्चांकी पातळी गाठली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या 15.64 लाख मे. टन विक्रमी पातळीपेक्षा 20% ने अधिक आहे. या कालावधीत युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, एसएसपी आणि बेंटोनाइट सल्फरच्या विक्रीचा यात समावेश आहे.
एनएफएलच्या निवेदनानुसार यामध्ये कंपनीचे मुख्य उत्पादन असलेल्या युरियाने 15.87 लाख मे. टन विक्रीची नोंद केली आहे जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील विक्रीपेक्षा 17% ने अधिक आहे.
उत्साहवर्धक आकडेवारीमुळे आनंदित झालेले अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. एन. दत्त यांनी कोविड -19 चे निर्बंध असूनही "किसान " खतांचे विक्रमी संख्येने यशस्वी वितरण केल्याबद्दल विपणन गटाचे अभिनंदन केले आहे.
एनएफएलचे पाच यूरिया उत्पादन प्रकल्प आहेत, पंजाबमधील नांगल आणि भटिंडा येथे प्रत्येकी एक, हरियाणामधील पानिपत येथे एक आणि मध्य प्रदेशात विजापूर येथे दोन प्रकल्प आहेत. कंपनीची यूरिया उत्पादन क्षमता वार्षिक 35.68 लाख मे.टन आहे. युरिया, बायो फर्टिलायझर्स आणि बेंटोनाइट सल्फर सारख्या त्यांच्या स्वत: च्या उत्पादनांव्यतिरिक्त, कंपनी शेतकऱ्यांना एका छताखाली सर्व प्रकारच्या खतांचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने विविध जटिल खतांचा व्यापार करते.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
पंतप्रधान कार्यालय
दुंगती गावच्या लोकांना उणे ३० डिग्री सेल्सिअस मध्ये नळाचे पाणी मिळत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
उणे 30 डिग्री सेल्सिअस मध्ये देखील नळाचे पाणी मिळत असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्व लदाख मधल्या डेमजोक इथल्या डोंगरी गावच्या नागरिकांचे अभिनंदन केलं आहे.
खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी याबाबत आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटर च्या माध्यमातून या लोकांचं अभिनंदन केलं.
"दुंगती गावातल्या सर्व रहिवाशांचं अभिनंदन. आम्ही हर घर जल च्या माध्यमातून प्रत्येकाला नळाद्वारे पाणी देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असं पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटलं आहे."
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
जानेवारी 2020 चा घाऊक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2020
सर्व वस्तूंसाठीच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात जानेवारी 2020 मध्ये आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 0.1 टक्के वाढ होऊन तो 122.8 वरून 122.9 वर पोहोचला.
चलनफुगवटा
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर जानेवारी 2020 मध्ये 3.1 टक्के राहिला. आधीच्या महिन्यात तो 2.59 टक्के आणि जानेवारी 2019 मध्ये तो 2.76 टक्के होता.
प्राथमिक वस्तू
या गटाच्या निर्देशांकात 1.1 टक्क्याने घसरण होऊन तो 147.2  झाला. त्या आधीच्या महिन्यात तो 148.8 होता.
अन्न घटकाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 1 टक्क्याने घसरण होऊन तो 160.8 झाला.
‘खाद्येतर’ घटकाच्या निर्देशांकात 1.4 टक्के घसरण होऊन तो 132.1 पर्यंत खाली आला.
‘खनिजे’ घटकाच्या निर्देशांक 7.2 टक्के घट होऊन तो 142.6 झाला.
‘कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू’ घटकाच्या निर्देशांकात 2.7 टक्के वाढ हाऊन तो आधीच्या महिन्याच्या 88.3 झाला.
इंधन आणि वीज
या गटाच्या निर्देशांकात 1.4 टक्के वाढ होऊन तो 102.7 राहिला.
उत्पादित वस्तू
या गटाच्या निर्देशांकात 0.4 टक्के वाढ होऊन ते 118.5 झाला.
अन्नधान्य आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक
अन्नधान्य आधारित घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर घसरून जानेवारी 2020 मध्ये तो 10.12 टक्के झाला. डिसेंबर 2019 मध्ये तो 11.05 टक्के होता.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 110
गृह मंत्रालय
येत्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूर व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातले प्रयत्न,आपत्तीच्या काळात होणारी जीवित आणि वित्त हानी कमी राखण्यासाठी सहाय्यकारक
पूर व्यवस्थापनात आणखी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि केंद्रीय जल आयोगाद्वारे सध्या दिला जाणारा 5 दिवसांचा पाऊस/पूराचा अंदाज आगामी पावसाळ्यापर्यंत 7 दिवसांपर्यंत वाढवला जाईल - केंद्रीय गृहमंत्री
देशातील प्रमुख पाणलोट क्षेत्र/परिसरामध्ये पूर आणि पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याच्या अंदाजासाठी स्थायी व्यवस्था ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य संस्थांमधील समन्वय बळकट करण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने विकसित केलेल्या 'उमंग', 'रेन अलार्म' आणि 'दामिनी' या हवामान अंदाजाशी संबंधित विविध मोबाईल ॲप्सना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी दिली जावी, जेणेकरून त्यांचे फायदे संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचतील - अमित शहा
नवी दिल्ली, 2 जून 2023
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूर व्यवस्थापनाच्या सर्वसमावेशक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली.देशातील पूर समस्या कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, आपत्तीच्या काळात होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. पूर व्यवस्थापनात आणखी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि केंद्रीय जल आयोगाद्वारे सध्या दिला जाणारा 5 दिवसांचा पाऊस/पूराचा अंदाज आगामी पावसाळ्यापर्यंत 7 दिवसांपर्यंत वाढवला जाईल असे ते म्हणाले. शासनाच्या आपदा मित्र योजनेत गावातील पारंपरिक पाणबुड्यांनाही आपत्ती बचाव प्रशिक्षण देण्यात यावे असेही शहा यांनी सांगितले.
देशातील प्रमुख पाणलोट क्षेत्र/परिसरामध्ये पूर आणि पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याच्या अंदाजाकरिता कायमस्वरूपी यंत्रणेसाठी केंद्र आणि राज्य संस्थांमधील समन्वय बळकट करण्यासाठीचे प्रयत्न जारी ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत भारतीय हवामानशास्त्र विभाग  आणि केंद्रीय जल आयोग  सारख्या विशेष संस्थांना अधिक अचूक हवामान आणि पुराच्या अंदाजासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान अद्यतनित करणे सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला.
एसएमएस, टीव्ही, एफएम रेडिओ आणि इतर माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत वीज कोसळण्यासंदर्भातील आयएमडीचा इशारा वेळेवर प्रसारित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आयएमडीने विकसित केलेल्या 'उमंग', 'रेन अलार्म' आणि 'दामिनी' यांसारख्या हवामान अंदाजाशी संबंधित विविध मोबाईल ॲप्सना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी दिली जावी, जेणेकरून त्यांचे फायदे लक्ष्यित लोकांपर्यंत पोहोचतील, असे अमित शहा यांनी सांगितले. दामिनी अॅप वीज पडण्यासंदर्भात तीन तास अगोदर इशारा देते यामुळे जीवित आणि वित्त हानी कमी होण्यास मदत होते.2 जून 2022 रोजी झालेल्या गेल्या पूर आढावा बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून, माहितीच्या सुलभ प्रसारासाठी हे अॅप आता 15 भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101