ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री श्री. राजनाथ सिंह यांनी तौते चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी सशस्त्र दलाच्या प्रयत्नांचा घेतला आढावा
संरक्षण मंत्री श्री. राजनाथ सिंह यांनी, मे 17, 2021 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकीत , तौते चक्रीवादळामुळे उद्भवणार्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सशस्त्र दलाच्या सज्जतेचा आणि नागरी प्राधिकरणाला सशस्त्र दलाने पुरविलेल्या मदतीचा आढावा घेतला.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टॅफ जनरल बिपीन रावत, संरक्षण सचिव डॉ.अजय कुमार,नौदल प्रमुख ऍडमिरल करमबीर सिंह,हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरिया,आणि लष्करप्रमुख जनरल एम.एम.नरवणे आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे  अध्यक्ष या बैठकीला उपस्थित होते.
श्री. राजनाथ सिंह यांना या बैठकीत माहिती देण्यात आली की, प्रभावित राज्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून काही विनंती आल्यास भारतीय नौदलाची 11 सागरी बचाव पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. त्वरित प्रतिसाद आणि तैनातीसाठी, बारा पूर बचाव पथके आणि वैद्यकीय पथके नियुक्त केली आहेत.आवश्यकता भासल्यास, चक्रीवादळानंतर पायाभूत सुविधांच्या त्वरित दुरुस्तीसाठी , दुरुस्ती आणि बचाव पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
आवश्यकता असल्यास, प्रभावित क्षेत्रात त्वरित मदतीसाठी तीन जहाजे  मदत आणि मदत सामग्रीसह सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. खराब हवामानामुळे अडकलेल्या मासेमारी नौका / छोट्या नौकांच्या मदतीसाठी पश्चिम किनारपट्टीवर शिल्लक जहाजेही सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. देखरेख ठेवण्यासाठीचे नौदलाचे सागरी टेहळणी विमान मच्छीमारांना सातत्याने चक्रीवादळासंदर्भातील इशारे प्रसारित करीत आहे.
संरक्षण मंत्र्यांना माहिती देण्यात आली की, अहमदाबाद येथे एनडीआरएफच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि मोठ्या प्रमाणात सामग्रीच्या वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाने आपले विमान तैनात केले आहे.
श्री राजनाथ सिंह यांना हीसुद्धा माहिती देण्यात आली की, जामनगरहून दीव साठी अभियंता कृती दलासह लष्कराच्या दोन तुकड्या पाठविण्यात आल्या आहेत. गरज भासल्यास त्वरित प्रतिसादासाठी आणखी लष्कराच्या आणखी दोन तुकड्या जुनागडकडे रवाना करण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाशी लष्कर सतत संपर्कात असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड व्यवस्थापनासाठी भारत सरकार कडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वैद्यकीय सेवा संस्थांना जागतिक मदतीचे प्रभावीपणे आणि त्वरित वितरण
आत्तापर्यंत 6608 ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स; 3856 ऑक्सिजन सिलिंडर; 14 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प; 4330 व्हेंटिलेटर / Bi PAP, सुमारे 3 एल रेमडेसिव्हिर वायल्स वितरित / पाठवल्या
नवी दिल्ली, 8 मे 2021
भारताबद्दल एकता व सद्भावना दर्शविणाऱ्या जागतिक समुदायाने कोविड 19 विरूद्धच्या सामूहिक लढाईत भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारत सरकारने प्रभावी वाटपासाठी व भारताला प्राप्त होणाऱ्या पुरवठ्याचे त्वरित वितरण करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित व पद्धतशीर यंत्रणा तयार केली आहे. हे अत्यधिक विशिष्ट वैद्यकीय सेवा संस्था आणि प्राप्तकर्ती राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना पूरक बनविण्यात मदत करेल आणि रुग्णालयात दाखल केलेल्या कोविड 19 रूग्णांच्या प्रभावी नैदानिक व्यवस्थापनासाठी त्यांची क्लिनिकल व्यवस्थापन क्षमता बळकट करेल.
भारत सरकार 27 एप्रिल 2021 पासून विविध देशांकडून / संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय देणगी आणि कोविड -19 प्रतिबंधक वैद्यकीय पुरवठा आणि उपकरणे घेत आहे.
एकूण 6608 ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स; 3856 ऑक्सिजन सिलिंडर; 14 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प; 4330 व्हेंटिलेटर / Bi PAP, सुमारे 3 एल रेमडेसिव्हिर वायल्स 27 एप्रिल 2021 ते 07 मे 2021 या कालावधीत वितरीत / पाठविल्या गेल्या आहेत.
अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंच , स्वित्झर्लंड, पोलंड, नेदरलँड आणि इस्त्राईल कडून 7 मे 2021 रोजी प्राप्त झालेल्या मोठ्या वस्तूंमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:
- ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्स ,
- रेमडेसिव्हिर ,
- व्हेंटिलेटर ,
- ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प 
प्रभावी त्वरित वाटप आणि प्राप्तकर्ते राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्था यांना सुसूत्र वितरण ही एक निरंतर प्रक्रिया असून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामार्फत नियमितपणे या सर्वांचे परीक्षण केले जात आहे.
फोटो 1: अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाकडून  मिळालेले 100 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आज दिल्लीहून आसामला रवाना झाले.
फोटो 2. 420.0 लिटरचा राखीव ऑक्सिजन टँक असलेली आणि एक जर्मन मोबाइल ऑक्सिजन उत्पादन आणि भरण्याची प्रणाली, वैद्यकीय वापरासाठी 93% ऑक्सिजन असलेली 360.0 लिटरची जर्मन ऑक्सिजन निर्मिती प्रणाली आज पहाटे डीआरडीओमध्ये त्यांच्या आरोग्य सुविधेसाठी पोचविण्यात आली.
फोटो 3. नेदरलँडमधून मिळालेले 112 व्हेंटिलेटर आज दिल्ली ते तेलंगणा मार्गावर आहेत.
अनुदान, मदत आणि देणग्या म्हणून परदेशी कोविड मदत सामग्रीच्या वाटपात समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात एक समर्पित समन्वय कक्ष तयार केला गेला आहे. 26 एप्रिल 2021 पासून हा कक्ष कार्यरत आहे. आरोग्य मंत्रालयाकडून 2 मे, 2021 पासून एक मानक प्रणाली तयार केली गेली आहे.S.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
भारतीय निवडणूक आयोग
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात 23 एप्रिल रोजी गोव्यात मतदान
सुरळीत मतदानासाठी 1652 मतदान केंद्र
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2019
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात 23 एप्रिल रोजी गोव्यात मतदान होणार आहे. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन लोकसभेच्या जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात आहेत. राज्यात एकूण 1135811 मतदार असून त्यात 555768 पुरुष मतदार तर 580043 स्त्री मतदार आहेत. राज्यात मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी 1652 मतदानकेंद्र उभारण्यात आली आहेत.
(Visitor Counter : 43
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या इंडिया आयडियाज समिटला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 22 जुलै रोजी इंडिया आयडियाज समिट येथे मुख्य भाषण करणार आहेत.
अमेरिका-भारत व्यापार परिषद या शिखर परिषदेचे आयोजन करत आहे. यावर्षी परिषदेच्या स्थापनेचा 45 वा वर्धापन दिन आहे. ‘चांगल्या भविष्याची निर्मिती’ ही यंदाच्या इंडिया आयडिया समिटची संकल्पना आहे.
या आभासी परिषदेमध्ये भारतीय आणि अमेरिकन सरकारचे धोरणकर्ते, राज्यस्तरीय अधिकारी आणि व्यवसाय आणि समाज क्षेत्रातील विचारवंत नेते यांची वैशिष्ट्यपूर्ण उपस्थिती असणार आहे. शिखर परिषदेच्या इतर प्रमुख वक्त्यांमध्ये परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपिओ, व्हर्जिनियाचे सिनेट सदस्य आणि सिनेट इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष मार्क वॉर्नर, संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हेली यांचा समावेश आहे. शिखर परिषदेत भारत-अमेरिका सहकार्यासह आणि जगभर पसरलेल्या महामारी पश्चात उभय देशांमधील भविष्यातील संबंध यासह इतर विषयांवर चर्चा होईल.U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेकडून 6000 व्या रेल्वे स्थानकावर वाय-फाय यंत्रणा कार्यान्वित
पाच वर्षात 1 ते 6000 स्थानकांमध्ये ही सुविधा देत भारतीय रेल्वेचे प्रवाश्यांच्या सुविधेत भर टाकण्यासाठी वेगवान पाउल
नवी दिल्ली, 16 मे 2021
भारतीय रेल्वेने आता 6000 व्या रेल्वे स्थानकावर वायफाय सुविधा कार्यान्वित केली आहे.
प्रवाशी आणि सर्वसामान्यांना डिजिटल व्यवस्थेशी जुळवून घेता यावे म्हणून रेल्वे दुर्गम स्थानकातही ही सुविधा देणार आहे.
झारखंड राज्यातील हजारीबाग जिल्ह्यातील हजारीबाग शहर या पूर्व-मध्य रेल्वेच्या धनबाद विभागातील स्थानकात आज वाय फाय सुविधा कार्यान्वित करत आज रेल्वेने वाय फाय सुविधा असलेल्या 6000 स्थानकांचा टप्पा पार केला आहे.
जानेवारी 2016 मध्ये भारतीय रेल्वेने मुंबई येथे वाय फाय सुविधा देत या उपक्रमाची सुरूवात केली. पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर हे वाय फाय सुविधा मिळवणारे 5000वे स्थानक ठरले आणि आता हजारीबाग येथे आज वाय फाय सुरू करून ती संख्या 6000 स्थानंकांपर्यंच पोचवली आहे. आजच ओदिशा जिल्ह्यातील अंगुल विभागातील जरपदा स्थानकातही ही सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली.
रेल्वे स्थानकांवरील वायफाय सेवेमुळे भारत सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे लक्ष्य गाठणे सोपे झाले आहे. ग्रामीण भागातील डिजिटल पाऊलखुणा ठळक करत ग्रामीण व शहरी भागांमधील डिजिटल दरी दूर करण्याचे काम यामुळे होते, त्याचप्रमाणे वापरकर्त्यांच्या अनुभवविश्व विस्तारालाही चालना मिळते. रेल्वे स्थानकांवरील वाय फाय सुविधा ही कायमस्वरूपी असून त्याचा कोणताही आर्थिक भार रेल्वेवर पडत नाही. रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेलटेल या सार्वजनिक सेवा उपक्रमाच्या मदतीने ही सुविधा दिली जात आहे. गुगल, USOF च्या अखत्यारीतील दूरसंचार विभाग  , PGCIL व टाटा ट्रस्टच्या सहभागातून हे काम पूर्ण केले जात आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत 550 रेल्वे स्थानकांवर वाय फाय सुविधा देण्यात आली आहे.
|
|
State-wise Wi-Fi faciity at stations as on 15.05.21
|
|
SN
|
|
State/UT
|
|
No. of Stations
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
509
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
3
|
|
3
|
|
Assam
|
|
222
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
384
|
|
5
|
|
UT Chandigarh
|
|
5
|
|
6
|
|
Chhattisgarh
|
|
115
|
|
7
|
|
Delhi
|
|
27
|
|
8
|
|
Goa
|
|
20
|
|
9
|
|
Gujarat
|
|
320
|
|
10
|
|
Haryana
|
|
134
|
|
11
|
|
Himachal Pradesh
|
|
24
|
|
12
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
14
|
|
13
|
|
Jharkhand
|
|
217
|
|
14
|
|
Karnataka
|
|
335
|
|
15
|
|
Kerala
|
|
120
|
|
16
|
|
Madhya Pradesh
|
|
393
|
|
17
|
|
Maharashtra
|
|
550
|
|
18
|
|
Meghalaya
|
|
1
|
|
19
|
|
Mizoram
|
|
1
|
|
20
|
|
Nagaland
|
|
3
|
|
21
|
|
Odisha
|
|
232
|
|
22
|
|
Punjab
|
|
146
|
|
23
|
|
Rajasthan
|
|
458
|
|
24
|
|
Sikkim
|
|
1
|
|
25
|
|
Tamil Nadu
|
|
418
|
|
26
|
|
Telangana
|
|
45
|
|
27
|
|
Tripura
|
|
19
|
|
28
|
|
Uttar Pradesh
|
|
762
|
|
29
|
|
Uttarakhand
|
|
24
|
|
30
|
|
West Bengal
|
|
498
|
|
|
|
Total
|
|
6000
R.Aghor/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
मंत्रिमंडळ
‘एनएचएआय’ला पायाभूत गुंतवणूक न्यास बनवणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या वित्तीय पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे अधिकार केले प्रदान
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘एनएचएआय’ म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला महामार्ग योजनांसाठी पायाभूत गुंतवणूक न्यास बनवणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी वित्तीय पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे अधिकार प्रदान केले. ‘एनएचएआय’ला असे अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मांडला होता. आता सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून ‘‘एनएचएआय’ आपल्या वित्तीय पूर्ततेसाठी निधीची उभारणी करू शकणार आहे. त्याचबरोबर ‘एनएचएआय’ कमीत कमी एक वर्षाचा टोल संग्रहित करताना परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने पूर्ण केलेल्या राजमार्गांचे मुद्रीकरणही करू शकणार आहे. ‘एनएचएआय’च्या राजमार्गावर टोलनाके कुठे लावायचे याचा अधिकारही प्राधिकरणाकडे सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.
प्रभाव -
‘आयएनवीआयटी’ मुळे गुंतवणुकीत लवचिकता येणार आहे तसेच विविध कामाच्या, गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
पृष्ठभूमी -
महामार्ग म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे मोठे माध्यम आहे. दुर्गम क्षेत्रांना जोडण्याचे काम रस्त्यांमुळे होवू शकते. भारतामध्ये परिवहन यंत्रणा मजबूत होणे गरजेचे आहे, यामुळे विकास होवू शकणार आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये भारतमाला महामार्ग योजना सुरू केली आहे. यामध्ये 5,35,000 कोटी रूपये गुंतवण्यात आले आहेत. या योजनेतून 24,800 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.
कार्य -
‘एनएचएआय’च्या माध्यमातून या रस्ते प्रकल्पांसाठी अभिनव वित्तीय उपाय करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेवून 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘एनएचएआय’मार्फतच ‘आयएनव्हीआयटीएस’ च्या माध्यमातून वित्तीय पुरवठा करण्याची योजना तयार करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 93
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
ओला, उबर चालकांसारख्या स्वयं उद्योजकांची माहिती आणि आकडेवारी देखील संकलित केली जाणार- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
असंघटित क्षेत्रातल्या उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या प्रादेशिक प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन
मुंबई, 23 सप्टेंबर 2019
कागदाच्या वापरापासून डिजिटल व्यवहारांकडे होणारा बदल कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा तसेच मशीनचा वापर आणि मनुष्यबळाची कमतरता अशी आव्हाने आज एनएसओ म्हणजेच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयासमोर आहेत आणि या आव्हानांवर मात करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार टोपरानी यांनी दिली. या विभागाच्या प्रादेशिक शिबिराचे आज नवी मुंबईतल्या बेलापूर कार्यालयात उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 25 सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या शिबिरात सांख्यिकी विभागाच्या पश्चिम कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे तसेच सांख्यिकी सर्वेक्षणादरम्यान भविष्यात येणाऱ्या अडचणींवर या शिबिरात चर्चा होईल. सुमारे 100 हून अधिक अधिकारी या शिबिरात सहभागी होणार आहेत.
या विभागामार्फत दरवर्षी विविध क्षेत्रातल्या कंपन्यांकडून मनुष्यबळाची आकडेवारी आणि माहिती संकलित केली जाते. या संकलित माहितीचा उपयोग रोजगार निर्मितीसाठी होतो. यासाठी सांख्यिकी विभाग विविध क्षेत्रांकडून वैयक्तिक तसेच कंपन्यांचे आकडे मागवत असते. आता उबेर आणि ओला अशा टॅक्सी सेवांकडूनही सरकार ही आकडेवारी घेईल असे टोपरानी यांनी सांगितले. हे सर्वेक्षण सहा महिने चालेल. या सर्वेक्षणाअंतर्गत असंघटित,अकृषक अशा क्षेत्रातल्या म्हणजेच उत्पादन, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातल्या संस्थांची कार्यालयीन आणि आर्थिक आकडेवारी संकलित केली जाईल. हे सर्वेक्षण डिजिटल माध्यमातून केले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारची धोरणं आणि योजना निश्चित करण्यासाठी अशा सर्वेक्षणांची अत्यंत आवश्यकता असते. अचूक सर्वेक्षणातून सरकारला योग्य धोरण ठरवता येते.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 93
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
2022-23 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तात्पुरता अंदाज आणि 2022-23 च्या चौथ्या तिमाहीसाठी  सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा त्रैमासिक अंदाज याबाबतचे निवेदन
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  पुढील निवेदनाद्वारे, स्थिर आणि वर्तमान दोन्ही किंमतींवरील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या  खर्च घटकांच्या संबंधित अंदाजांसह, 2022-23 साठी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा तात्पुरता अंदाज  आणि 2022-23 च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी  सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा  त्रैमासिक अंदाज जारी करत आहे.
2022-23 मध्ये स्थिर  किमतीवर वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन 160.06 लाख कोटी राहील असा अंदाज आहे, 2021-22 च्या जीडीपी च्या पहिला सुधारित अंदाज 149.26 लाख कोटी रुपयांचा होता. 2021-22 मधील 9.1 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये वास्तविक जीडीपी मधील वाढ 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
नॉमिनल जीडीपी किंवा सध्याच्या किंमतींवर आधारित जीडीपी 2021-22 मधील ₹234.71 लाख कोटींच्या तुलनेत, 2022-23 मध्ये ₹272.41 लाख कोटींची पातळी गाठण्याचा अंदाज असून, तो 16.1 टक्के दराने वृद्धी दर्शवत आहे.
पुढील निर्देशाकांचा वापर करून क्षेत्र-निहाय अंदाज एकत्रित करण्यात आले आहेत.:
 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ,  उपलब्ध तिमाही आर्थिक निकालांवर आधारित खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सूचीबद्ध कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी,  2022-23 साठी पीक उत्पादनाचा तिसरा आगाऊ अंदाज,  प्रमुख पशुधन उत्पादनांचे उत्पादन,  मत्स्य उत्पादन,  सिमेंट आणि पोलादाचे उत्पादन/वापर,  रेल्वेसाठीचे निव्वळ टन किलोमीटर आणि प्रवासी किलोमीटर,  नागरी विमान वाहतुकीद्वारे हाताळण्यात आलेली प्रवासी आणि माल वाहतूक,  प्रमुख सागरी बंदरांवर हाताळलेली माल वाहतूक,  व्यावसायिक वाहनांची विक्री,  बँक ठेवी आणि कर्जे,  आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी उपलब्ध असलेली केंद्र आणि राज्य सरकारांची खाती, इत्यादी. अंदाजामध्ये वापरलेल्या मुख्य निर्देशांकांच्या टक्केवारीतील बदल परिशिष्टात दिले आहेत.
2023-24 एप्रिल-जून  या तिमाहीसाठीचे पुढील तिमाही जीडीपी अंदाज 31.08.2023 रोजी जारी केले जातील.
Annexure
Click here to see the full Press releaseN.Chitale/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 76
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे ई-फाइलिंग पोर्टल -अद्ययावत माहिती
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
प्राप्तिकर विभागाचे ई-फाइलिंग पोर्टल  7 जून, 2021 रोजी सुरू करण्यात आले.तेव्हापासून करदात्यांनी आणि व्यावसायिकांनी पोर्टलमध्ये आलेल्या समस्या आणि अडचणी नोंदवल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी ठराविक सेवा प्रदाता असलेल्या इन्फोसिस लिमिटेडकडून करण्यात येत असलेल्या समस्यांच्या निवारणावर वित्तमंत्रालय नियमित देखरेख ठेवून आहे.
अनेक तांत्रिक मुद्द्यांची उत्तरोत्तर दखल घेतली जात आहे आणि पोर्टलवरील विविध प्राप्तिकर संबंधित भरणा झालेल्या अर्जाच्या आकडेवारीमध्ये सकारात्मक कल दिसून आला आहे.7 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत 8.83 कोटीहून अधिक आणि सप्टेंबर, 2021 मध्ये दैनंदिन सरासरीनुसार 15.55 लाखांपेक्षा अधिक विशेष करदात्यांनी लॉग इन केले. सप्टेंबर, 2021 मध्ये दररोज 3.2 लाख आणि मूल्यांकन वर्ष 2021-22 साठी 1.19 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्र  दाखल झाली. त्यापैकी 76.2 लाखांहून अधिक करदात्यांनी विवरणपत्र भरण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलचा उपयोग केला आहे.
केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राद्वारे प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या 94.88 लाखांहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रांची ई-पडताळणी देखील करण्यात आली आहे. यापैकी 7.07 लाख प्राप्तिकर विवरणपत्रांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे., हे उत्साहवर्धक आहे.
चेहरा विरहित मूल्यांकन /अपील/दंडात्मक कार्यवाही अंतर्गत विभागाने जारी केलेल्या 8.74 लाख नोटिसा करदात्यांना पाहता येत आहेत, ज्याला 2.61 लाखांहून अधिक प्रतिसाद दाखल झाले आहेत. ई-कार्यवाहीसाठी सरासरी 8,285 नोटिसा दिल्या जात आहेत आणि सप्टेंबर, 2021 मध्ये दररोज 5,889 प्रतिसाद दाखल केले जात आहेत.
10.60 लाखांहून अधिक वैधानिक अर्ज दाखल केले गेले आहेत ज्यात 7.86 लाख टीडीएस स्टेटमेंट्स, ट्रस्ट/संस्थांच्या नोंदणीसाठी 10 ए चे 1.03 लाख अर्ज , पगाराच्या थकबाकीसाठी 10 ई 0.87 लाख अर्ज , अपीलासाठी 0.10 लाख अर्ज 35 यांचा समावेश आहे.
66.44 लाख करदात्यांनी आधार- पॅन संलग्न केले आहे. आणि 14.59 लाखांहून अधिक ई-पॅन वाटप करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर 2021 मध्ये दररोज 0.50 लाखांहून अधिक करदात्यांकडून या दोन सुविधांचा लाभ घेतला जात आहे.
करदात्यांना सहजपणे अर्ज दाखल करता यावा यासाठी विभाग इन्फोसिसच्या सतत संपर्कात आहे याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 179
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना 25.87 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.12 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा मोफत पुरवित आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन यासह लसीकरण हा सुद्धा महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनाच्या धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे.
कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि वेगवान धोरणाला 1 मे 2021 पासून प्रारंभ झाला.
या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने  मान्यता दिलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमांमधून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 25.87 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 24,76,58,855 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.12 कोटींपेक्षा अधिक  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याखेरीज येत्या 3 दिवसांमध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक  लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज: कोविड -19 विरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2020
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजः कोविड -19 विरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना' सुरु करायला पुढील अटींसह मान्यता देण्यात आली आहे:--
- या अंतर्गत 22.12 लाख सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्याना नव्वद  दिवसांसाठी 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये कोविड- 19 रूग्णांच्या थेट संपर्कात राहणाऱ्या आणि त्यांची सेवा करणाऱ्या आणि या रोगाची लागण होण्याचा संभाव्य धोका असणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये कोविड- 19 ची लागण झाल्यामुळे झालेल्या अपघाती मृत्यूचा देखील समावेश असेल
- अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे, खासगी रूग्णालयातील कर्मचारी / सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानिक शहरी संस्था / कंत्राटी / दैनंदिन वेतन / तात्कालिक तसेच राज्ये / केंद्रीय रुग्णालये / केंद्र / राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांची स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आणि आयएनआय /केंद्रीय मंत्रालयांची रुग्णालये यांनी आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 संबंधित जबाबदारी पार पाडण्याचे काम देता येईल. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने निर्देशित केलेल्या संख्येच्या अधीनही या प्रकरणांचा समावेश केला जाईल;
- या योजनेंतर्गत प्रदान करण्यात येत असलेले विमा संरक्षण लाभार्थींकडून घेतल्या गेलेल्या अन्य कोणत्याही विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 220
पंतप्रधान कार्यालय
तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक संमत होणे हा स्त्री-पुरुष समानतेचा विजय असून समाजात समानता निर्माण होण्यास यामुळे बळ मिळेल: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2019
मुस्लीम महिला  विधेयक 2019 संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यासाठी ज्या पक्षांनी आणि खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला त्या सर्वांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार मानले आहे. पक्षभेदाच्या पलिकडे जात या सर्वांनी विधेयकाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. आजचा दिवस भारताच्या इतिहासात कायमचा नोंदला जाईल असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
ही जुनाट मध्ययुगीन परंपरा अखेर इतिहासजमा करण्यात आपल्याला यश आले आहे. संसदेने तिहेरी तलाक रद्द करुन मुस्लीम महिलांविरोधात झालेली ऐतिहासिक चूक दुरुस्त केली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा हा विजय असून यातून समाजात आणखी समानता निर्माण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आजचा दिवस सर्व भारतीयांसाठी आनंदाचा दिवस आहे असे ते म्हणाले.
तिहेरी तलाकच्या कुप्रथेमुळे अनेक मुस्लीम महिलांना ज्या संकटांचा सामना करावा लागला त्या सर्वांच्या धैर्यालाही सलाम करण्याचा हा दिवस आहे. तिहेरी तलाक प्रथा रद्द झाल्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला बळ मिळेल आणि समाजात महिलांची प्रतिष्ठा वाढेल असे मोदी यांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 117
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी सीबीएसईचा 2020-2021 च्या शैक्षणिक सत्रासाठी इयत्ता 9 वी ते 12 वी चा सुधारित अभ्यासक्रम केला जाहीर
मूलभूत संकल्पना शिकवण्याचे महत्व लक्षात घेवून अभ्यासक्रम 30 टक्क्यांपर्यंत तर्कसंगत करण्याचा निर्णय - मनुष्यबळ विकास मंत्री
(संपूर्ण जगभरामध्ये आणि देशातही कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून सीबीएसई म्हणजेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला 2020-2021च्या शैक्षणिक सत्रासाठी अभ्यासक्रम थोडा कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यानुसार आज मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी सीबीएसईचा इयत्ता 9 वी ते 12 वी चा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर केला.
काही आठवड्यापूर्वीच सर्व शिक्षण तज्ज्ञांना अभ्यासक्रम कमी करण्याविषयी सूचना करण्याचे आवाहन समाज माध्यमांद्वारे करण्यात आले होते. अभ्यासक्रमाविषयी ‘हॅशटॅगसिलॅबसफॉरस्टुटंड 2020’ यावर 1.5 हजारांपेक्षा जास्त सूचना आल्याची माहिती निशंक यांनी यावेळी दिली. मंत्रालयाच्या आवाहनाला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मंत्र्यांनी सर्वांचे आभार मानले.
Looking at the extraordinary situation prevailing in the country and the world, #CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of Class 9th to 12th. @PMOIndia @HMOIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @cbseindia29 @mygovindia
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank  July 7, 2020
आलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रत्येक इयत्तेच्या अभ्यासक्रमासाठी नियुक्त केलेली समिती आणि मंडळाच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर आता सुधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.
संपूर्ण जगामध्ये आणि देशामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून शिक्षणाचा विशिष्ट स्तर-दर्जा कायम राहावा, हे लक्षात घेवून मुलांना मूलभूत संकल्पना शिकवणे आवश्यक आणि महत्वाचे आहे. त्यामुळे शक्य तितकाच अभ्यासक्रम कमी करून तर्कसंगत केला आहे, असे निशंक यांनी सांगितले.
अभ्यासक्रमातून जी प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत, त्याची परीक्षा घेण्यात येणार नसली तरीही मुलांना शक्य असेल तेंव्हा ती प्रकरणे समजावून सांगावीत, असा सल्ला सर्व शाळांच्या प्रमुखांना आणि शिक्षकांना देण्यात आला आहे. कारण पुढच्या शिक्षणामध्ये त्या प्रकरणांविषयी प्राथमिक माहिती मुलांना असणे गरजेचे असते. तथापि कमी करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाचे अंतर्गत मूल्यांकन किंवा वर्षाखेरीस होणा-या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. पर्यायी शैक्षणिक दिनदर्शिका आणि एनसीईआरटीच्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक पद्धतींचा वापर करून अध्यापनशास्त्रानुसार शिकवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
प्राथमिक वर्ग चालवणाऱ्या  शाळांनी एनसीईआरटीने निर्दीष्ट केलेल्या वैकल्पिक शैक्षणिक दैनंदिनी आणि शैक्षणिक परीक्षण पद्धतीनुसार कार्य करावे, असे सुचविण्यात आले आहे. आज जाहीर करण्यात आलेला सुधारित अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या शैक्षणिक संकेतस्थळावर www.cbseacademic.nic.in उपलब्ध आहे.