ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा नवी दिल्ली येथे आयोजित 'अस्मिता-इन्स्पिरेशनल स्टोरीज बाय आर्मी वाइव्हज' या कार्यक्रमामध्ये सहभाग
नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2023
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज  नवी दिल्ली येथे आर्मी वाइव्हज असोसिएशन , या भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या, 'अस्मिता-इन्स्पिरेशनल स्टोरीज बाय आर्मी वाइव्हज' या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्या.
यावेळी बोलताना, राष्ट्रपतींनी सर्व भारतीयांच्या वतीने वीर नारींप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली. अस्मिता आयकॉन म्हणून सन्मानित झालेल्या ‘वीर नारींची त्यांनी प्रशंसा केली. वीर नारींच्या कल्याणासाठी आर्मी वाइव्हज असोसिएशन  करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी AWWA ची देखील प्रशंसा केली.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, महिलांचा आत्मसन्मान एखादा समाज आणि देशाची प्रतिष्ठा ठरवतो. काही जुने विचार मागे सोडून नवीन कल्पना अंगीकारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ‘प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते’, या जुन्या म्हणीचा उलेख करून त्या म्हणाल्या की, ‘प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या सोबत एक स्त्री असते’, अशी नवी म्हण असायला हवी. त्या म्हणाल्या की, प्रगतीशील विचार अंगीकारल्याने महिलांची ओळख आणि आत्मविश्वास आणखी बळकट होईल.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Tupe/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
आयुष मंत्रालय
10 जून रोजी डीडी न्यूजवर आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 निमित्त पूर्वावलोकन कार्यक्रमाचे प्रसारण
नवी दिल्ली, 9 जून 2020
केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 निमित्त पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित केला आहे. 10 जून 2020 रोजी संध्याकाळी 7 ते 8 यावेळेत डीडी न्यूज वाहिनीवर या कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. आयुष मंत्रालयाच्या फेसबुक पेजवरही याचे थेट प्रसारण केले जाईल.
हा कर्टन रेजर आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 ची अधिकृत उलट गिनतीचा कार्यक्रम आहे. केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री  श्रीपाद नाईक, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देशाला संबोधित करतील. आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
कोविड-19 मुळे सध्या देशात उद्भवलेल्या आरोग्य आपत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी योग दिन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल माध्यमातून साजरा केला जाईल. कोरोना विषाणूचे अत्यंत संसर्गजन्य प्रवृत्ती लक्षात घेता मंत्रालय लोकांना घरीच योगासन करण्यास प्रोत्साहित करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांसाठी “माझे जीवन, माझा योग”  या व्हिडिओ ब्लॉगिंग स्पर्धेची देखील घोषणा केली आहे.
कर्टन रेझर नंतर 10 दिवस  डीडी भारती/डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवर सकाळी 8.00 ते 8.30 या वेळेत सर्वसामान्य योग शिष्टचारावरील प्रशिक्षण सत्र प्रसारित होईल. देशातील प्रमुख योग शिक्षण संस्था, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत याचे आयोजन केले जाईल.
योग गुरु स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, डॉ. एच.आर. नागेंद्र, कमलेश पटेल , भगिनी शिवानी आणि स्वामी भारत भूषण आपल्या जीवनातील योगाचे महत्त्व आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्य तसेच कल्याण सुधारण्यासाठी आपण योगाचा कसा उपयोग करू शकतो हे समजावून सांगतील. सध्याच्या कोविड-19 च्या साथीच्या आजाराच्या कठीण काळात लोकांना घरीच योग करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी मंत्रालयाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या उपायांवर मंत्रालयातील मान्यवर प्रकाश टाकतील. एम्स संचालक, एआयआयए संचालक आणि एमडीएनआयवाय संचालक तज्ज्ञांच्या पॅनलमध्ये सामील होतील.
यावर्षी आंतरराष्ट्रीय योग दिन, जग कोविड-19 च्या सांसर्गिक चक्रात अडकलेले असताना आला आहे. हे महत्वाचे आहे की, योग अभ्यास आरोग्य सुदृढ करतो आणि ताण कमी करतो त्यामुळे सद्य स्थिती मध्ये लोकांसाठी हे विशेषतः प्रासंगिक आहे. म्हणूनच आयडीवाय – 2020 साठी शारीरिक अंतराचे नियम सुनिश्चित करत लोकांनी आपापल्या घरातूनच या कार्यक्रमात सहभागी होऊन योग शिकणे फायद्याचे ठरेल. आयुष मंत्रालय आणि इतर अनेक सहभागी संस्था त्यांच्या पोर्टलवर विविध डिजिटल स्त्रोत पुरवित आहेत आणि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि यूट्यूबसह समाजमाध्यमाचा उपयोग नागरीक या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी करू शकतात. 21 जून रोजी सकाळी 7 वाजता जगभरातील योग अनुयायी एकत्र येतील आणि त्यांच्या घरातून सर्वसामान्य योग शिष्टाचाराच्या प्रात्यक्षिकात सामील होतील.S.Thakur/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते शेजारील परिसर विकास आव्हान, डेटा मॅच्युरिटी नियमन आराखडा दुसरी फेरी आणि सीडी डेटा अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी यांनी लहान बालके आणि कुटूंब अग्रस्थानी ठेऊन शेजारील परिसर विकसित करणे, शहरांच्या डेटा इकोसिस्टमचे मूल्यांकन करण्यासाठी डेटा मॅच्युरिटी नियमन आराखडा, आणि 100 स्मार्ट सिटीच्या सीटी डेटा अधिकाऱ्यांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम या तीन उपक्रमांचा आज शुभारंभ केला. एमओएचयुए सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आणि वरिष्ठ अधिकारी आणि भागधारकांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
शेजारील परिसर विकसित करणे आव्हान हा तीन वर्षासाठीचा उपक्रम आहे, यात शहरांचा विकास, बालकांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांच्या पालकांना आणि कुटुंबीयांना विविध उपाययोजना सादर करण्यात येतील. नेदरलँडसच्या बर्नार्ड वॅन लीर फाऊंडेशन आणि डब्ल्युआरआय इंडियाच्या मदतीने याचे आयोजन करण्यात येत आहे. या आव्हानांतर्गत निवडलेल्या शहरांना उद्याने आणि मोकळ्या जागांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आणि क्षमता वृद्धीसाठी सहकार्य; सार्वजनिक ठिकाणी बालकांसाठी सोयीसुविधा आणि सुरक्षित आणि चालण्यायोग्य रस्ते तयार करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. हे आव्हान सर्व स्मार्ट सिटींसाठी, पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधान्यांसाठी खुले आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे हरियाणातील मनेसर येथे 4 फेब्रुवारीला करणार “पंचामृताच्या दिशेने” या कार्यक्रमाचे उद्घाटन
या कार्यक्रमात मोटर वाहन  उद्योगाला चालना देण्यासाठी मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकारांवर परिषद आणि प्रदर्शनाचा समावेश
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना  – ऑटो, पीएलआय ॲडवान्स्ड केमिस्ट्री सेल , भांडवली वस्तू 2 आणि फेम इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन  योजना या अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी परिषद
प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान आणि वाहनांचे प्रदर्शन
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे यांच्या हस्ते हरियाणातील मानेसरच्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी  येथे 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी "पंचामृताच्या दिशेने’’ या एकदिवसीय महा उपक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे. कॉप 26 - 'पंचामृत की सौगात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणांच्या अनुषंगाने देशातील ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि विकासासाठी मंत्रालयाने घेतलेल्या पुढाकारांवर प्रकाश टाकण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे आणि राज्यमंत्री कृष्ण पाल आयसीएटी इनक्युबेशन सेंटरचे उद्घाटनही करतील. या कार्यक्रमात ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील कंपन्या, निती आयोग तसेच अवजड उद्योग मंत्रालय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय, नवीन आणि अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, स्टार्ट-अप आणि विद्यार्थी यांचाही सहभाग दिसेल.
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना  –ऑटो, पीएलआय ॲडवान्स्ड केमिस्ट्री सेल , भांडवली वस्तू 2 आणि फेम इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन  योजना या योजनांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी ऑटोमोटिव्ह उद्योग आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकार्यांसोबत एक समर्पित संवादात्मक सत्र देखील नियोजित आहे. या योजनांचा उद्देश नावीन्यपूर्ण परिसंस्थेचा विकास करणे हे आहे. त्यामुळे ग्रीन आणि क्लीन मोबिलिटी सोल्यूशन्स सक्षम करेल आणि कार्बन फूट प्रिंट कमी करण्यात मदत होणार आहे.
तांत्रिक सत्रांमध्ये हायड्रोजन, ईव्ही, जैवइंधन आणि गॅस इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. या नवीन तंत्रज्ञानाच्या जलद रुपांतरासाठी धोरण आणि नियामक परिसंस्था यावर विचार केला जाईल आणि भविष्यातील दिशादर्शक ठरवण्यासाठी मदत करेल.
आयसीएटी इन्कुबेटर सेंटर म्हणजेच ‘उष्मायन केंद्र’ स्टार्टअप्सचा विकास करेल आणि त्यांना बाजारपेठेसाठी तयार उत्पादने विकसित करण्यात मदत मिळेल.
आयसीएटी मध्ये उपलब्ध असलेल्या चाचणी आणि प्रमाणन पायाभूत सुविधा देखील उपस्थितांना दाखवण्यात येतील.S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 152
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पुण्याजवळ रांजणगाव इथे महाराष्ट्रातील पहिलं इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2022
भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनांची एक व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, महाराष्ट्रात पुण्याजवळ रांजणगांव-फेज 3 इथे, 492.85 रुपये खर्चून ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.
केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, तसेच कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी आज ही घोषणा केली. “भारतात, नोएडा, कर्नाटक आणि तामीळनाडू या राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्रे आहेत. या ठिकाणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि भारतीय स्टार्ट अप्स यांची युनिट्सही आहेत. केंद्र सरकार या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्रात भागीदार असून राज्य सरकारांच्या सहकार्याने, ह्या केंद्राद्वारे राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत” असे त्यांनी यावेळी सांगितले. रांजणगांव इथल्या ईएमसी मध्ये, नजीकच्या भविष्यात, 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल, आणि 5000 पेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होईल असे ते म्हणाले.
तसेच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी यावेळी अशीही घोषणा केली, की 1000 कोटींचा सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिझाईन अभियानाला चालना दिली जाईल, ज्याद्वारे महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर डिझाईन स्टार्ट अप्सना पाठबळ मिळेल. लवकरच, महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या रोड शोला देखील आपण उपस्थित राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पुण्यातील सी-डैक कंपनी या कामासाठीची नोडल संस्था असेल, असेही चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
या ईएमसी साठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला आणि राज्य सरकारच्या राज्य औद्योगिक संस्थेला मंजूरी देण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. या दोन्ही नेत्यांनी रांजणगांव इथे हा प्रकल्प यावा यासाठी प्रयत्न केले होते.” असे राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे.
कोविड नंतर, जागतिक मूल्यसाखळी आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनंतर सर्व देश/राज्यांसाठी आज अत्यंत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झालं आहे.
“2014 पासून पूर्वी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईल फोन्सपैकी 92 टक्के फोन्स आयात केलेले असत. आता 97 % मोबाईल फोन्स भारतात निर्माण झालेले असतात. 2014 मध्ये भारतातून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची काहीही निर्यात होत नसे. आता मात्र, 70,000 कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्यात होत आहे.” असे चंद्रशेखर म्हणाले.S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 167
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रसिद्धी अभिपत्रक
राष्ट्रपतींनी जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल श्री.गिरीशचंद्र मुर्मू यांचा राजीनामा स्विकारला आहे.
राष्ट्रपतींनी श्री.मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल म्हणून केली असून ,सिन्हा यांची ही नियुक्ती श्री.गिरीश चंद्र मुर्मू यांच्याकडून अधिकार ग्रहण केलेल्या दिवसापासून असेल.
M.Chopade/S.Patgoankar/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
5 एप्रिलला 9 वाजता 9 मिनीटे दिवे बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर उपस्थित शंकांचे वीज मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल, 2020
पंतप्रधानांनी नागरिकांना 5 एप्रिलला रात्री 9.00 ते 9.09 च्या दरम्यान स्वयंस्फूर्तीने आपल्या घरातले वीजेचे दिवे बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. यावर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यामुळे पॉवरग्रीड अस्थिर होण्याची आणि विजेच्या दाबात अचानक झालेल्या चढउतारामुळे विद्युत उपकरणांना नुकसान पोहचण्याची धास्ती बऱ्याच ठिकाणी व्यक्त होत आहे. ही भिती पूर्णपणे निराधार आहे.
भारताची पॉवरग्रीड ही मजबूत आणि स्थिर असून योग्य व्यवस्थापन आणि नियम यांनी बांधलेली आणि त्याचमुळे मागणीतले चढउतार पेलण्यासाठी सक्षम आहे. याबाबतीत खालील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आदरणीय पंतप्रधानांनी 5 एप्रिलला रात्री 9.00 ते 9.09 च्या दरम्यान फक्त आपापल्या घरातले विजेचे दिवे बंद करायला सांगितले आहे. पथदिवे किंवा घरातील अन्य विजेवर चालणारी उपकरणे उदाहरणार्थ संगणक, दूरध्वनी, पंखे, रेफ्रिजरेटर्स आणि एअरकंडिशनर हे बंद करण्याचे आवाहन केलेले नाही. फक्त घरातील विजेचे दिवे बंद करायचे आहेत.
रुग्णालये, सार्वजनिक सेवा पुरवणारी इतर ठिकाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा, कार्यालये, पोलिस स्थानके, उत्पादन केंद्रे, इत्यादी ठिकाणी दिवे सुरूच ठेवायचे आहेत. आदरणीय पंतप्रधानांनी फक्त घरातील दिवे बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विजेचे दिवे सुरूच ठेवावेत अशी सूचना देण्यात येत आहे.
B.Gokhale/V.Sahjrao/D.Rane
(
पंतप्रधान कार्यालय
प्रगत 3D प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून एका तरुण रुग्णाच्या डोक्याच्या कवटी संबंधित दोषाचे निराकरण केल्याबद्दल भारतीय सैन्याच्या सेंट्रल कमांडच्या डॉक्टरांच्या पथकाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक
टायटॅनियम क्रॅनियोप्लास्टी या शस्त्रक्रियेसाठी प्रगत 3D प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून तरुण रुग्णाच्या डोक्याच्या कवटी संबंधित दोषाचे निराकरण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्याच्या सेंट्रल कमांडच्या डॉक्टरांच्या पथकाचे कौतुक केले आहे.
या शस्त्रक्रियेबद्दल भारतीय सैन्याच्या सेंट्रल कमांडने केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"प्रशंसनीय!"
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
आर्थिक घडामोडी अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी उत्तम रीतीने विकसित पायाभूत सुविधांच्या महत्वावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2021
आर्थिक घडामोडीं अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी,तसेच सरकारचा महसुलाचा पाया सुधारत अतिरिक्त वित्तीय मोकळीक निर्माण करण्यासाठी, उत्तम रीतीने विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या महत्वावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला आहे. भारतातल्या अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या 29 व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीला ते दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संबोधित करत होते. ‘जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला पुढे नेणाऱ्या पायाभूत सुविधा’ या विषयावर ते बोलत होते. 2025 पर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यातला द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वर पोहोचेल असा अंदाज आहे. येत्या पाच वर्षात पाच ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकासाची महत्वाची भूमिका आहे.राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन द्वारे केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा विकासात 1.4 ट्रिलीयन डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. देशातल्या समग्र आणि एकात्मिक विकासासाठी लवकरच 100 लाख कोटी पेक्षा अधिक रुपयांच्या पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेचा राष्ट्रीय आराखडा जाहीर करणारा असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. हा आराखडा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनसाठी ढाचा पुरवणार असून लॉजिस्टिक खर्चात कपात करत, पुरवठा साखळीत सुधारणा करत भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा यामागचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
भारतात 6 दशलक्ष किमीचे रस्त्यांचे जाळे असून जगातले हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जाळे आहे. भारतात 70% माल वाहतूक आणि सुमारे 90% प्रवासी वाहतूक रस्ता मार्गे होत असल्याने रस्ते पायाभूत सुविधांची भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
पायाभूत सुविधांमध्ये दीर्घ कालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार नवी विकास वित्त संस्था डीएफआर उभारण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या संस्थेचा भांडवली पाया 20,000 कोटी रुपयांचा असेल आणि तीन वर्षात 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट असेल. केंद्र सरकार एकात्मिक जल, हवाई आणि रस्ते कनेक्टीव्हिटी मोठ्या प्रमाणात विकसित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रोनिक दुचाकी, तीन चाकी आणि गाड्या यासाठी भारत मोठी इलेक्ट्रोनिक वाहन बाजारपेठ होत आहे. इलेक्ट्रोनिक बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकी कंपन्या आपल्या संशोधन आणि विकास कंपन्यांशी सहकार्य करू शकतात असे त्यांनी सुचवले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
मंत्रिमंडळ
नागरी उड्डाणासंबंधी थेट परकीय गुंतवणूकीच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 4 मार्च 2020
मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या बाबतीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याच्या एफडीआय धोरणात दुरुस्तीस मान्यता दिली असून यामुळे अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात येईल.
सध्याच्या एफडीआयनुसार, शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा / स्वदेशी मार्गाद्वारे देशांतर्गत शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये 100 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. तसेच शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा / देशांतर्गत शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये स्वयंचलित मार्गाने अनिवासी भारतीयांना 100 टक्के एफडीआय करण्यास परवानगी आहे. परंतु विमान नियम 1937 नुसार पुरेसे मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण  भारतीय नागरिकांना देण्यात येईल अशी अट आहे. तथापि, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या विद्यमान धोरणानुसार, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूकीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या परवानगी नाही आणि मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये पुरेसे मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण हे भारतीय नागरिकांना असावे अशी अट आहे.
शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा/घरगुती शेड्यूल्ड प्रवासी विमान कंपनीमध्ये अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के एफडीआय करण्यास परवानगी असली तरी मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडच्या बाबतीत, ते प्रमाण 49 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे आहे.
फायदे:
मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये शासनाचा कोणताही हिस्सा नसेल आणि ती संपूर्ण खाजगी मालकीची असेल. म्हणूनच, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडला परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गाने इतर शेड्यूल्ड विमान कंपनींच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एफडीआय धोरणात केलेल्या या दुरुस्तीमुळे मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमधील अन्य शेड्यूल्ड एअरलाइन्स ऑपरेटरच्या अनुषंगाने परदेशी गुंतवणूकीला अनुमती मिळेल अर्थात मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये अनिवासी भारतीयांना 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली जाईल. एफडीआय धोरणात केलेल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे एनआरआय स्वयंचलित मार्गाने मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेडमध्ये 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक करू शकतील.
एफडीआय धोरणात वरील सुधारणांचे उद्दीष्ट देशातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एफडीआय धोरणाचे उदारीकरण आणि सरलीकरण करणे आहे. यामुळे गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगाराच्या विकासाला चालना देणार्या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा होईल.
पार्श्वभूमी:
एफडीआय हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख वाहक आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जविरहीत वित्तपुरवठ्याचा स्रोत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एफडीआय धोरणाचे सतत पुनरावलोकन केले जाते. सरकारने गुंतवणूकीसाठी अनुकूल एफडीआय धोरण तयार केले आहे ज्याअंतर्गत बहुतेक भागात/कामांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे.
या सुधारणांमुळे अलिकडच्या काळात भारतातील एफडीआय गुंतवणूकीत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. 2014 -15 मध्ये भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक 45.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती आणि तेव्हापासून त्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. 2015-16 मध्ये एफडीआय 55.56 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके होते, तर 2016 -17 मध्ये 60.22 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 2017-18 मध्ये 60.97 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 122
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात साहित्यिक नरेंद्र कोहली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल 2021
प्रख्यात साहित्यिक नरेंद्र कोहली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "सुप्रसिद्ध साहित्यिक नरेंद्र कोहली यांच्या निधनाने अत्यंत दुःख झाले आहे. साहित्यात पौराणिक आणि ऐतिहासिक चरित्रांचे त्यांनी केलेले जीवंत चित्रण कायम स्मरणात राहील. या दुःखद प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे . ओम शांती! "Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 39
अर्थ मंत्रालय
3 महिन्यांच्या मोहिमेदरम्यान पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमएसबीवाय अंतर्गत नावनोंदणीला चालना देण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 10 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांची बैठक
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023
ग्रामपंचायत स्तरावर प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना  आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना  या सूक्ष्म-विमा योजनांतर्गत व्याप्ती वाढवण्यासाठी, वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ. विवेक जोशी यांनी आज, श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, खाण मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, टपाल विभाग आणि भारत पोस्ट पेमेंट बँक  या दहा  केंद्रीय मंत्रालये/विभागांच्या प्रतिनिधींसह घेतलेल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. 01.04.2023 ते 30.06.2023 या कालावधीत राबवण्यात येत असलेल्या या 3 महिन्यांच्या मोहिमेत देशातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या दोन सूक्ष्म-विमा योजनांतर्गत, बचतगट  सदस्य, अंगणवाडी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, खाण कामगार, सर्व असंघटित कामगार, पदपथ विक्रेते, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी कामगार, मनरेगा कामगार आणि पीएम किसान लाभार्थी इत्यादींची जास्तीत जास्त नोंदणी करण्याचे आवाहन डॉ. जोशी यांनी संबंधित मंत्रालये/विभागांना केले.
पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमएसबीवाय विषयी :
सामाजिक सुरक्षा कवचाचा भाग म्हणून नागरिकांना, विशेषत: समाजातील अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या घटकांना जीवन आणि अपघात विमा संरक्षण प्रदान करणे हे पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमएसबीवाय या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास रु. 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण पीएमजेजेबीवाय अंतर्गत प्रदान केले जाते तर मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु.2 लाख रुपये आणि अंशतः अपंगत्वाच्या बाबतीत 1 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण पीएमएसबीवाय अंतर्गत प्रदान केले जाते.अशा प्रकारच्या परिस्थितीत या दोन योजनांच्या लाभार्थ्यांना आणि/किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहाय्य प्रदान करतात.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड - 19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धते विषयी अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 171 कोटी 17 लाखाहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 12 कोटी 25 लाखाहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,71,17,50,960
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
12,25,70,646
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 171 कोटी 17 लाखहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 12 कोटी 25 लाखाहून अधिक  मात्रा आगामी काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.