ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड मृत्यु दरात आणखी घट होत तो आता 2. 28%
एकूण बरी होणारी रुग्ण संख्या नऊ लाखांवर
सलग चौथ्या दिवशी तीस हजारांवर रुग्ण बरे झाले
नवी दिल्ली 27 जुलै 2020
केंद्र व राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांचा रोख हा अधिकाधिक कोविड चाचण्या करून लवकरात लवकर बाधित रुग्ण शोधणे आणि त्यांचे विलगीकरण करून त्वरित वैद्यकीय व्यवस्थापन करण्यावर आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून , मृत्युदर सतत कमी होत असून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
सर्वांगीण वैद्यकीय उपचार सेवेवर आधारित वैद्यकीय व्यवस्थापन नियमावली, प्रभावी प्रतिबंध धोरण आणि अधिकधिक चाचण्यांमुळे रुग्णांचा मृत्यूदर मोठ्या प्रमाणात घसरत असून तो आता 2.28% आहे. जागतिक स्तरावर सर्वात कमी मृत्युदर असणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.
प्रतिदिन तीस हजार पेक्षा जास्त रुग्ण बरे होण्याचा पायंडा सलग चौथ्या दिवशीही कायम असून गेल्या 24 तासात 31 हजार 991 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 9,17,567 झाली असून बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 64 % आहे.
घटलेला मृत्युदर आणि बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे आता सक्रिय रुग्णांच्या  संख्ये पेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या 4,32,453 ने जास्त आहे. घरी राहणाऱ्या तसेच रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांना वैद्यकीय सेवा सतत पुरवली जात आहे.
माहितीसाठी तसेच तांत्रिक अडचणी, मार्गदर्शन आणि सूचनांसाठी कृपया नियमितपणे खालील संकेतस्थळाला भेट द्या- https://www.mohfw.gov.in/ आणि @MoHFW_INDIA.
covid-19च्या संबंधात तांत्रिक शंकां निरसनासाठी technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर प्रश्नांसाठी ncov2019[at]gov[dot]in आणि @CovidIndiaSeva. इथे संपर्क करा.
कोविडसंबंधात कुठल्याही प्रश्नासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला खालील हेल्पलाईन नंबर वर फोन करा-+91-11-23978046 or 1075
कोविड संबंधित माहिती साठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे दूरध्वनी क्रमांक या संकेत स्थळावर मिळू शकतील:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .M.Iyengar/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 133.88 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 67 लाख मात्रांद्वारे लसीकरण
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.37%
गेल्या 24 तासात 5,784 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची गेल्या 563 दिवसातील सर्वात कमी संख्या 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 30 दिवस 1% पेक्षा कमी
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2021
गेल्या 24 तासात 66,98,601 मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने भारताने 133.88  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार,1,40,27,706 लसीकरण सत्रांच्या माध्यमातून या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,85,716
|
|
2nd Dose
|
|
96,07,316
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,83,175
|
|
2nd Dose
|
|
1,67,05,166
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
47,99,75,178
|
|
2nd Dose
|
|
27,39,51,712
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
18,99,59,003
|
|
2nd Dose
|
|
13,45,40,063
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
11,87,51,430
|
|
2nd Dose
|
|
8,65,53,818
|
|
Total
|
|
1,33,88,12,577
गेल्या 24 तासांत 7,995 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 3,41,38,763 झाली आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.37% झाला आहे. मार्च 2020 पासूनचा हा सर्वाधिक दर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 47 दिवसांपासून 15,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाल्याचा कल कायम राहिला आहे.
गेल्या 24 तासात 5,784 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. 571 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 88,993 आहे, गेल्या 563 दिवसातील ही सर्वात कमी संख्या आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.26% आहे. मार्च 2020 पासूनचे हे सर्वात कमी प्रमाण आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 9,50,482 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 65.76  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.68% असून गेल्या 30 दिवसांपासून हा दर 1% पेक्षा कमी राहिला आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.58% असून गेले 71 दिवस हा दर 2 % पेक्षा कमी आहे आणि गेले सलग 106 दिवस हा दर 3% पेक्षा कमी आहे.U.Ujgare/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील पे रोल अहवाल–औपचारिक रोजगार परिदृश्य
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2020
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने, सप्टेंबर 2017 ते ऑक्टोबर 2020 या काळात देशातल्या रोजगार स्थितीबाबत प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. विशिष्ट परिमाणातून प्रगतीचे मुल्यांकन करण्यासाठी, निवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारावर हे पत्रक जारी करण्यात आले आहे. सविस्तर माहिती जोडण्यात आली आहे.
तपशीलवार माहिती इथे मिळेलU.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुरा राज्य स्थापना दिनानिमित्त जनतेचे केले स्वागत
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुरा राज्य स्थापना दिनानिमित्त जनतेचे स्वागत केले.
"त्रिपुराच्या लोकांना राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत राज्याची उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. हे तिचे खरे सामर्थ्य असून, लोकांच्या आकांक्षा अतिजलद गतीने पूर्ण होत आहे. ही ऊर्जा भविष्यात अधिक वेगाने वाढू शकते", असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/D. Rane
(Visitor Counter : 57
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
काही औषधनिर्मिती कंपन्यांना सीसीआयने लावला दंड
नवी दिल्ली, 6 जून 2019
मध्य प्रदेश केमिस्ट ॲन्ड ड्रगीस्ट असोसिएशन, इंदूर केमिस्ट असोसिएशन, हिमालया ड्रग कंपनी, इंटास फार्मास्युटिकल लिमिटेड सह त्यांच्या काही पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी स्पर्धात्मकता कायदा 2002 च्या तरतुदीचं उल्लंघन केल्याचे कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया म्हणजे भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगाच्या निदर्शनाला आले आहे.
हिमालया ड्रग कंपनीला 18,59,58000 तर इंटास फार्मास्युटिकलला 55,59,68,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कंपन्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनाही दंड आकारण्यात आला आहे.
मध्यप्रदेश केमीस्ट ॲन्ड ड्रगीस्ट असोसिएशनने स्पर्धात्मकता जागृतीसाठी मध्य प्रदेशात आपल्या सदस्यांसाठी सहा महिन्यातून किमान पाच कार्यक्रम आयोजित करावेत असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 117
अणुऊर्जा विभाग
आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये 3 सुवर्ण, 2 रौप्यपदकांसह भारत तिसऱ्या क्रमांकावर
मुंबई, 22 ऑगस्ट 2022
15 व्या आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र  ऑलिम्पियाडमध्ये भारताने पदकतालिकेत तिसरा क्रमांक मिळवला. तीन सुवर्ण आणि दोन रौप्य पदके जिंकून भारताने सिंगापूरसह संयुक्तपणे तिसरे स्थान पटकावले. 14 ते 21 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत जॉर्जियामधील कुटैसी येथे 15 वे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाड 2022 आयोजित करण्यात आले होते.
वैयक्तिक कामगिरीचे तपशील खालीलप्रमाणे:
|
|
#
|
|
स्पर्धकाचे नाव
|
|
मिळवलेले पदक
|
|
ठिकाण
|
|
1
|
|
राघव गोयल
|
|
सुवर्ण
|
|
चंदीगड
|
|
2
|
|
साहिल अख्तर
|
|
सुवर्ण
|
|
कोलकाता
|
|
3
|
|
मेहुल बोराड
|
|
सुवर्ण
|
|
हैदराबाद
|
|
4
|
|
मलय केडिया
|
|
रौप्य
|
|
गाझियाबाद
|
|
5
|
|
अथर्व निलेश महाजन
|
|
रौप्य
|
|
इंदूर
या संघाचे नेतृत्व केलेले दोघे: प्रा. सरिता विग , प्रा. अजित मोहन श्रीवास्तव  , आणि दोन वैज्ञानिक निरीक्षक: डॉ. श्रीहर्ष तेंडुलकर  आणि तेजस शाह . डॉ. तेंडुलकर हे स्वतः 2002 आणि 2003  चे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र ऑलिम्पियाडमधले सुवर्णपदक विजेते मध्ये होते. या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये 37 मुख्य आणि 6 अतिथी संघातील असे 209 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. याव्यतिरिक्त, 6 देशांतील 24 विद्यार्थी ऑनलाइन सहभागी झाले होते. यंदाची स्पर्धा मुळात युक्रेनमधील कीव येथे होणार होती; मात्र युक्रेनमधील युद्धामुळे मार्च 2022 मध्ये जॉर्जियातील कुताईसी येथे भरवण्याचे ठरले.
पदकतालिकेत भारत सिंगापूरसह संयुक्तपणे तिसर्या क्रमांकावर आहे, इराणचा अधिकृत संघ  आणि पाहुणा संघ  दुसऱ्या स्थानावर आहे. या आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये एकूण 28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 55 कांस्य पदके वितरित करण्यात आली. सर्वात आव्हानात्मक सैद्धांतिक प्रश्नाच्या सर्वोत्तम निराकरणासाठी राघव गोयल यांनी विशेष पारितोषिक जिंकले.PIB Mumbai | N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 173
ग्रामीण विकास मंत्रालय
40,000 हून अधिक अमृत सरोवर देशाला समर्पित – भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण कामगिरी
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात, 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2022 रोजी देशाच्या ग्रामीण भागातील पाण्याच्या संकटावर मात करण्याच्या उद्देशाने देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवर बांधण्याचे/पुनरुज्जीवीत करण्याचे ध्येय ठेवून मिशन अमृत सरोवर सुरू केले होते.
15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50,000 अमृत सरोवरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. 11 महिन्यांच्या अल्प कालावधीत, आतापर्यंत 40,000 हून अधिक अमृत सरोवर बांधण्यात आले आहेत, जे एकूण उद्दिष्टाच्या 80% आहेत.
‘जन भागीदारी’ हा या मिशनचा मूळ गाभा असून त्यात सर्व स्तरावरील लोकांचा सहभाग आहे. प्रत्येक अमृत सरोवरसाठी आतापर्यंत 54088 वापरकर्ता गट तयार करण्यात आले आहेत. हे वापरकर्ता गट अमृत सरोवरच्या विकासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत जसे की व्यवहार्यता मूल्यमापन, अंमलबजावणी आणि त्याचा उपयोग यामध्ये पूर्णपणे सहभागी आहेत.
सार्वजनिक आणि व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी संस्था देशभरातील अनेक अमृत सरोवरांच्या बांधकाम/ पुनर्जीवनात योगदान देऊन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.
अमृत सरोवर मिशनचे उद्दिष्ट अमृत सरोवराची गुणात्मक अंमलबजावणी आणि स्थानिक सामुदायिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून विकास करणे आणि अमृत सरोवर कार्यासाठी विविध मंत्रालयांशी एकत्रितरित्या काम करणे हे देखील आहे.
गृह मंत्रालय
पोलिसांनी काळानुसार चालणे आणि पारंपरिक दृष्टिकोनाला छेद देण्याची गरज
बीपीआरडीच्या 49 व्या स्थापना दिवसाचे अमित शहा यांनी भूषविले अध्यक्ष स्थान
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2019
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्री अमित शहा यांनी आज पोलिस संशोधन आणि विकास कार्यालयाच्या 49व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थान भूषविले. यावेळी राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी प्रमुख पाहुणे होते. गृहमंत्री शहा यांनी सेवेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या तसेच संशोधन विकास आणि पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी परिणामकारक योगदान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. शहा यांनी 50 वर्षांच्या कारर्कीदीत बीपीआरडीने केलेल्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल आणि पोलिस सुधारणा आणि प्रशिक्षणाबद्दल गौरवोद्गार काढले.
पोलिसांना मार्गदर्शन करतांना शहा म्हणाले की, संस्थात्मक परिणामकारक पद्धती आणि उत्कृष्ठ पोलिस हे इतरांसमोर आदर्श असतात. कॉन्स्टेबलपासून डीजीपीपर्यंत प्रत्येकाने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट ठेवणे गरजेचे आहे.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 85
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालयाकडून "21व्या शतकात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची समर्पकता" या विषयावर "देखो अपना देश" मालिकेअंतर्गत पर्यटन मंत्रालयाकडून वेबीनार आयोजित
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021
पर्यटन मंत्रालयाच्या 'देखो अपना देश# अंतर्गत वेबीनार मालिकेने 22 जानेवारी 2021 ला "21व्या शतकात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची समर्पकता" या विषयावर 73वा वेबीनार आयोजित केला होता. ओपन प्लॅटफॉर्म फॉर नेताजी'चे प्रवक्ते आणि संयोजक चंद्रकुमार बोस यांनी हे वेबीनार प्रस्तुत केले.
चंद्रकुमार बोस यांनी अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर कार्य केले आहे तसेच भारतात मानवाधिकारांबाबत जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या इंडियन सोशालिस्ट डेमोक्रेटिक फोरम  सोबत ते जोडलेले आहेत. कोलकात्याच्या बाहेर लंडनवरून कार्यान्वित होत असलेल्या नेताजी सुभाष फाउंडेशनशीही  ते संबंधित आहेत. एनएसएफ ही संशोधन संस्था आझाद हिंद सेना आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची गाथा प्रसारित करत आहे.
देश 23 जानेवारी 2021 ला नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125वी जयंती साजरी करत आहे. सरकारने प्रत्येक वर्षी हा दिवस 'पराक्रम दिवस' या स्वरूपात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 22 जानेवारीला आयोजित या वेबीनारमध्ये नेताजींना अभिवादन आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातले त्यांचे योगदान यावर चर्चा करण्यात आली.
इंग्रज शासन, शोषण आणि दडपशाहीतून भारताला मुक्त करून एकसंध आणि प्रगतीशील भारतासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर भारताच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणे हेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे तत्वज्ञान, विचारधारा आणि दृष्टिकोन होता.
देखो अपना देश वेबीनार मालिका इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय इ-गव्हर्नन्स विभागामार्फत तांत्रिक भागीदारीतून आयोजित करण्यात येते.
वेबीनारची सत्रे आता https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured यासह भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या सगळ्या सोशल मीडिया हँडलवर उपलब्ध आहेत.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते सिक्कीममधील पाक्योंग विमानतळाचे उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सिक्कीममधल्या पाक्योंग या विमानतळाचे उद्घाटन केले. सिक्कीममधले हे पहिलेच विमानतळ असून देशातले 100 वे विमानतळ आहे.
आजचा दिवस सिक्कीमसाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याचे पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात बोलतांना सांगितले. केवळ सिक्कीमच नाही तर भारतासाठीही हे विमानतळ महत्त्वाचे आहे. या विमानतळासोबतच भारताने विमानतळांचे शतक पूर्ण केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सिक्कीममधला युवा क्रिकेटपटू निलेश लमीचानयचेही पंतप्रधानांनी कौतुक केले. विजय हजारे क्रिकेट चषक स्पर्धेत शतक ठोकणारा तो सिक्कीमचा पहिलाच क्रिकेटपटू आहे.
पाक्योंग विमानतळामुळे सिक्कीमशी उर्वरित देशाचा संपर्क वाढेल, असे सांगत या विमानतळाचा जास्तीत जास्त उपयोग सर्वसामान्यांना व्हावा, यासाठी हे विमानतळ ‘उडान’ योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
संपूर्ण इशान्य भारताला पायाभूत सुविधा आणि भावनिकदृष्टयाही देशाशी जोडण्याचं काम जलद गतीने सुरू आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. इशान्य भारतातील विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी आपण स्वत: वारंवार येथील राज्यांचा दौरा केल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय बहुतांश केंद्रीय मंत्रीही या प्रदेशाला सतत भेट देत असतात. सरकारचे धोरण आणि कामाचे दृश्य परिणाम आज आपल्याला येथे दिसत आहेत, असे ते म्हणाले.
रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीचे जाळे विस्तारले असून चांगले रस्ते आणि मोठ्या पुलांचेही बांधकाम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातल्या 100 विमानतळांपैकी 35 विमानतळं गेल्या चार वर्षात कार्यान्वित करण्यात आल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
जैविक शेती क्षेत्रात सिक्कीमने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचा त्यांनी गौरव केला. केंद्र सरकारने इशान्य भारतासाठी सेंद्रीय शेती मूल्य विकास अभियान सुरू केले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
जहाजबांधणी महासंचालयातर्फे रोड शो आणि सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी कार्यक्रम
20,000 कोटी रुपये मूल्याच्या 61 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या
50,000 खलाशांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
मुंबई, 27 फेब्रुवारी 2021
येत्या 2 ते 4 मार्च 2021 दरम्यान आयोजित होणाऱ्या मेरिटाईम इंडीया समिट 2021 ची पूर्वपीठीका म्हणून आज रोड शो आणि विविध करारांवर स्वाक्षरी करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपस्थितांचे स्वागत करताना जहाज बांधणी विभागाचे अतिरक्त महासंचालक कुमार संजय बरीयार यांनी सांगितले की या शिखर परिषदेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे अनेक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेतल्या विविध सत्रात, प्रदर्शने, आणि व्यावसायिक चर्चांमध्ये उद्योगक्षेत्रातल्या हितसंबंधीयांनी अधिकाधिक सहभाग घ्यावा असं आवाहन बरीयार यांनी केलं. ही शिखर परिषद म्हणजे मेटीटाईम क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे व्यासपीठ आहे असे ते म्हणाले.
यावेळी जहाजबांधणी विभागाचे महासंचालक अमिताभ कुमार यांनी सांगितले की 2 मार्च रोजी सकाळी 11.45 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचं उद्घाटन होईल. तसेच यावेळी पंतप्रधान शिपिंग महासंचालनालयाने मुंबईत स्थापन केलेल्या ‘सागर मंथन’ या व्यापारी मेरीटाईम क्षेत्र जागृती केंद्राचेही  उद्घाटन करतील अशी माहिती त्यांनी दिली. या परिषदेचा उद्देश भारताला जागतिक मेरिटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणे हा आहे. केंद्र सरकारनं गेल्या काही वर्षात घेतलेल्या धाडसी धोरणात्मक निर्णयांमुळे मेरिटाईम उद्योग क्षेत्रात उत्साहाचं वातावरण आहे. या परिषदेत विविध संकल्पनांवर आधारित चर्चा सत्रेही होतील ज्यात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वक्ते सहभागी होतील, असं त्यांनी सांगितलं.
आजच्या कार्यक्रमात जगभरातील 500 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. परिषदेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि नव्या व्यापारी संधी शोधण्याच्या दृष्टीने यावेळी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 61 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्याकरण्यात आल्या. एकूण 20,674.13 कोटी रुपयांचे हे करार असून त्यातून येत्या पाच वर्षात 50,000 खलाशांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
यावेळी भारतीय मेरीटाईम उद्योगाच्या विविध उपक्षेत्रांमध्ये झालेले सामंजस्य करार खालील प्रमाणे:
- भारतीय ध्वजाअंतर्गत जहाज हस्तांतरणासाठी नोंदणी करार.
- जहाज बांधणीला प्रोत्साहन
- जहाज दुरुस्ती 
- पर्यावरण 
- भारतीय खलाशांसाठी रोजगार
- भारतातील नव्या प्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेसाठी तसेच उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी प्रायोजकत्व
या शिखर परिषदेविषयी अधिक माहिती www.maritimeindiasummit.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 68
अर्थ मंत्रालय
महसुली तुट अनुदानापोटी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जारी
गेल्या दोन महिन्यात एकूण 19,742 कोटी रुपयांचे महसुली तुट अनुदान राज्यांना जारी
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 2021-22 वर्षासाठी आज महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी दुसरा मासिक हप्ता म्हणून पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट  अनुदानाअंतर्गत 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जारी केले.
दुसरा हप्ता जारी केल्यामुळे चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात राज्यांना एकूण 19,742 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
आज राज्यनिहाय जारी करण्यात आलेले अनुदान आणि 2021-22 मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेले पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तुट अनुदानाचे विस्तृत विवरण परिशिष्टात दिले आहे.
राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदान केंद्र सरकार देते. राज्यांची महसुली तुट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार मासिक हप्त्यात हे अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 17 राज्यांसाठी अशा अनुदानाची शिफारस केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,कर्नाटक , केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी ही शिफारस केली आहे.
हे अनुदान मिळण्याची राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाचे प्रमाण हे राज्याचा महसूल आणि खर्चाचे यांच्यातील फरकांच्या आधारे आयोग ठरवते. 2021-22 या आर्थिक वर्षातील केलेल्या भरपाईची आयोगानेही दखल घेतली.
पंधराव्या वित्त आयोगाने एकूण पोस्ट डेव्होल्यूशन महसूल तूट अनुदान म्हणून 17 राज्यांना एकूण 1,18,452 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे.
हे अनुदान राज्यांना 12 मासिक हप्त्यांमध्ये दिले जाते.
State-wise Post Devolution Revenue Deficit Grant Released
|
|
S. No.
|
|
Name of State
|
|
Amount released in May 2021


|
|
Total amount released in 2021-22


|
||
|
Andhra Pradesh
|
|
1438.08
|
|
2876.16
|
||
|
Assam
|
|
531.33
|
|
1062.66
|
||
|
Haryana
|
|
11.00
|
|
22
|
||
|
Himachal Pradesh
|
|
854.08
|
|
1708.16
|
||
|
Karnataka
|
|
135.92
|
|
271.84
|
||
|
Kerala
|
|
1657.58
|
|
3315.16
|
||
|
Manipur
|
|
210.33
|
|
420.66
|
||
|
Meghalaya
|
|
106.58
|
|
213.16
|
||
|
Mizoram
|
|
149.17
|
|
298.34
|
||
|
Nagaland
|
|
379.75
|
|
759.5
|
||
|
Punjab
|
|
840.08
|
|
1680.16
|
||
|
Rajasthan
|
|
823.17
|
|
1646.34
|
||
|
Sikkim
|
|
56.50
|
|
113
|
||
|
Tamil Nadu
|
|
183.67
|
|
367.34
|
||
|
Tripura
|
|
378.83
|
|
757.66
|
||
|
Uttarakhand
|
|
647.67
|
|
1295.34
|
||
|
West Bengal
|
|
1467.25
|
|
2934.5
|
|
|
|
Total
|
|
9,871.00
|
|
19,742.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा अंतर्गत 92 टक्के मजुरीची वेळेवर पूर्तता
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2018
2018-19 या वित्तीय वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अर्थात मनरेगा अंतर्गत 92 टक्के मजुरी 15 दिवसांत देण्यात आली. 2014-15 मध्ये ही टक्केवारी 26.85 टक्के इतकी होती. 2018-19 या वर्षात मनरेगासाठी 55,000 कोटी इतकी विक्रमी तरतूद करण्यात आली. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने राज्यांसाठी 45,070 कोटी रुपये मंजुर केले. राज्यांचा हिस्सा धरुन आत्तापर्यंत 50,000 कोटी उपलब्ध झाले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत 142 कोटी मनुष्य दिवस इतके काम निर्माण करण्यात आले आहे. दुष्काळ तसेच आपत्तीग्रस्त राज्यांना त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाला अनुसरुन अतिरिक्त मनुष्य दिवस देण्यात आले आहेत. एकूण मनुष्य दिवसांपैकी 53 टक्के मनुष्य दिवस इतके काम महिला कामगारांनी केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात 3.57 लाख दिव्यांग व्यक्तींनीही काम केले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची आठवी बैठक झाली. नवी दिल्लीत प्रगती मैदानावर असलेल्या न्यू कन्व्हेन्शन सेंटर इथे ही बैठक झाली. यात 19 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुख्यमंत्री/नायब राज्यपाल उपस्थित होते.
केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करावे, आणि विकसित भारत @ 2047 साठी , लोकांची स्वप्ने आणि आशा-आकांक्षा पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यांना त्यांची पुढच्या 25 वर्षांची धोरणे विकसित करण्यात आणि त्याची राष्ट्रीय विकास अजेंडयाशी सांगड घालण्यात राज्यांना मदत करण्यात नीती आयोग महत्वाची भूमिका बजावू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नीती आयोगासोबत काम करावे जेणेकरून अमृत काळासाठीची भारताची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात ते मोठी झेप घेऊ शकतील.
सहकारात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य बळकट करण्यासाठी नीती आयोग अनेक उपक्रम राबवत आहे, तसेच, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम  आणि आकांक्षी तालुका कार्यक्रम  राबवत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे दोन्ही कार्यक्रम केंद्र, राज्ये आणि जिल्हे यांची एकत्रित काम करण्याची क्षमता आणि डेटा-प्रणित प्रशासनाचा प्रभाव, आणि त्याद्वारे तळागाळातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न दर्शवणारे आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राज्ये आणि केंद्राने आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षात, श्री अन्न  ला प्रोत्साहन देण्यावर तसेच अमृत सरोवर अभियानाच्या माध्यमातून जल संवर्धनाचे काम पुढे नेण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी राज्य स्तरावर वित्तीय शिस्त राखण्याचे महत्त्व सांगितले. राज्यांनी गती शक्ती पोर्टलचा वापर केवळ पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिकसाठीच नव्हे तर स्थानिक क्षेत्र विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठीही सक्रियपणे करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशात सगळीकडे सुरु असलेल्या जी 20 बैठकांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, जी 20 ने जागतिक स्तरावर भारताला वैभव प्राप्त करून दिले आहेच, पण त्यामुळे राज्यांनाही जागतिक पातळीवर आपली बलस्थाने आणि वैशिष्ट्ये दाखवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान, यावेळी लोकांना जागतिक आवश्यकतांच्या अनुरूप कौशल्य देण्यावरही बोलले. त्याशिवाय, एमएसएमई ला पाठबळ, देशातील पर्यटन क्षमता विकसित करणे, राज्य पातळीवरील अनुपालने कमी करणे, ज्यात, छोट्या चुकांना गुन्हेगारी कलमांच्या बाहेर काढणे, एकता मॉलची उभारणी, अशा सर्व विषयांना त्यांनी स्पर्श केला. नारी शक्तीविषयी बोलतांना, त्यांनी महिला प्रणित विकासावर भर दिला. तसेच 2025 पर्यंत देशातून क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
मुख्यमंत्री/ नायब राज्यपालांनी यावेळी, विविध अनेक धोरणात्मक पातळीवर अनेक सूचना दिल्या. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्यातून होणाऱ्या राज्यांशी निगडीत मुद्यांचा त्यांनी उल्लेख केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या महत्वाच्या सूचनांमध्ये त्यांनी अधोरेखित केलेल्या उत्तम पद्धती, जसे की हरित धोरणे स्वीकारणे, क्षेत्र निहाय नियोजन, पर्यटन, शहरी नियोजन, कृषी, कार्यकुशलता, लॉजिस्टिक अशा विषयांचा समावेश होता.
बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल आणि त्यांचे विचार आणि अनुभव सांगितल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले. नीती आयोग राज्यांच्या चिंता, आव्हाने आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करेल आणि त्यानंतर पुढील योजना निश्चित करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.