गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे  राज्यमंत्री  श्री हरदिप सिंग पुरी, यांनी आज एआरएचसीच्या नॉलेज पॅकचे  व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सादरीकरण केले. एमओएचयूएचे सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते, यावेळी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि एनआरईडीसीओ, क्रेडाई, फिक्की, सीआयआय आणि एएसएसओसीएचएएम यांचे प्रतिनिधी वेबिनारला उपस्थित होते. कोविड – 19 साथीच्या आजारामुळे देशभरात कामगार / शहरातील गरीब लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर उलट सुलट स्थलांतर झाले आहे. माननीय पंतप्रधानांनी `आत्मनिर्भर भारताचे` आवाहन केल्यानंतर, त्याअनुषंगाने स्थलांतरीत / गरीब लोकांचे जीवनमान सुलभ करण्यासाठी केंद्रिय मंत्रीमंडळाने 8 जुलै 2020 रोजी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत  परवडणारे भाडे असलेली गृहनिर्माण संकुल  उपयोजना मंजूर केली.
एआरएचसी दोन नमुन्यांच्या आधारे अंमलबजावणी करेल :
नमुना 1 : सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे किंवा सार्वजनिक एजन्सीद्वारे 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी एआरएचसीमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी विद्यमान शासकीय अनुदानित रिक्त घरांचा उपयोग करणे.
1. ही योजना राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना, त्यांनी तयार केलेल्या विद्यमान रिक्त घरांना ,विविध केंद्र / राज्य सरकारी योजनांसाठी वापरण्याची संधी देते.
2. आरएफपी चा नमुना सर्व राज्यांना सानुकूलनासाठी आणि कन्सेशनेअरची निवड करण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे.
नमुना 2 : 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक / खासगी संस्थांकडून एआरएचसी चे बांधकाम, संचालन आणि देखभाल यांच्या स्वतःच्या उपलब्ध रिकाम्या जागेवर करणे
1 उलब्ध रिकाम्या जागेचा बराचसा भाग विविध उद्योग, व्यापारी संघटना, उत्पादन कंपन्या, शैक्षणिक / आरोग्य संस्था, विकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण मंडळे, केंद्रिय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  आणि अशा इतर संस्थांकडे अखंडित आहे. योग्य विम्याची मदत देऊन, योग्य तरतूदी आणि प्रोत्साहन सक्षम करून या उपलब्ध रिक्त जागांचा परप्रांतीयांना / गरीबांना परवडणाऱ्या घरांच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी प्रभावीपणे उपयोग केला जाऊ शकतो.
3. यानंतर, यूएलबीद्वारे त्यांच्या स्वतःच्या उपलब्ध रिकाम्या जागेवर एआरएचसी बनविणे, चालविणे आणि देखरेख यासाठी संस्थांची निवड करण्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने जारी करण्यात येईल.
एआरएचसीच्या नॉलेज पॅकमध्ये पुढील कागदपत्रांचा समावेश आहे :
अ. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांसमवेत करारनामा  करणे
आ. एआरएचसीच्या परिचालन मार्गदर्शक सूचना,
इ. मॉडेल – 1 अंतर्गत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश / यूएलबीद्वारे कन्सेशनेअरच्या निवडीसाठी  नमुना
ई. मॉडेल – 2 अंतर्गत संस्थांची निवड करण्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 
उ. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न 
संबंधित केंद्रिय मंत्रालये / विभाग, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर खासगी / सार्वजनिक भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एआरएचसी योजना तयार केली गेली आहे. एआरपीसीच्या अंमलबजावणीत सर्व भागधारकांना पाठिंबा देण्यासाठी एकेपी तयार केली गेली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत सातत्याने सहकार्य केल्याने केवळ शहरी स्थलांतरित / गरजू गरीबांनाच फायदा होणार नाही, तर भाडेतत्वावरील घरांच्या बाजारपेठेत उद्योजकता आणि गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे सर्वांसाठी यशस्वी  मॉडेल असेल.
खासगी / सार्वजनिक संस्थांना प्रस्तावित प्रोत्साहन / फायदे :
ही संस्था एक व्यवहार्य आणि आकर्षक व्यवसाय संधी म्हणून निर्माण होण्यासाठी केंद्र सरकार, परवडणारा गृहनिर्माण निधी  आणि पीएसएल अंतर्गत, एआरएचसीमध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देण्यासाठी आयकरात सलवत आणि जीएसटी आणि नवीन कल्पक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कल्पक तंत्रज्ञानाला एआरएचसी अनुदान देईल.
यावेळी क्रेडाई – आवास अपचे मोबाईल अप्लिकेशन आणि एनएआरईडीसीओ – सर्वांसाठी घर यांच्या ई-कॉमर्स पोर्टलला गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. हे ऑनलाइन व्यावसपीठ तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आणि घर खरेदीदारांना प्रभावी उपाय देऊन बाजारपेठेतील खरेदीच्या पद्धती बदलू शकतात. विकासकांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांमधून स्वप्नातील घरे निवडण्यासाठी हे जगभरातील घर खरेदीदारांचा एक मार्ग म्हणून काम करतील.
या कार्यक्रमास देशभरातील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, शहरी स्थानिक संस्था, स्थावर मालमत्ता उद्योगाचे प्रमुख, उद्योग मंडळे यांचा मोठा सहभाग होता. सर्व भागधारकांना एआरपीसी योजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या साधनांसह एकेपीच्या रुपात प्रथमच परिचय झाला. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एमएचयूए सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
...
G.Chippalkatti/S.Shaikh/P.Kor