अर्थ मंत्रालय
देशामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता कमी करण्यावर आर्थिक समीक्षणामध्ये भर
आर्थिक धोरणाचे पूर्वानुमान करता यावे तसेच आर्थिक नीतीची अनिश्चितता, निर्देशांक आणि गुणवत्ता प्रमाणनाचे तिमाही परीक्षण करण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेमध्ये 2018-19 चे आर्थिक समीक्षण सादर केले. यामध्ये देशामध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता कमी करण्यावर भर दिला. देशामध्ये गुंतवणुकीवर आधारित विकासाला गती देण्यासाठी धोरणात्मक अनिश्चितता कमी करणे अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे.
धोरणात्मक अनिश्चितता देशात गुंतवणूक करण्याचा उत्साह कमी करत असल्याचे दिसून येत असल्याचे आर्थिक समीक्षणात म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात धोरणाचे पूर्वानुमान लावून त्यानुसार कार्य आणि नीती केली गेली तर अनिश्चितता संपुष्टात येवू शकणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यासाठी गेल्या एक दशकामधल्या अनिश्चिततेची समीक्षा करण्यात आल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.
भारतामध्ये आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता
जागतिक पातळीवर मान्य असलेल्या ‘ईपीयू’ निर्देशांकाच्या आधारे भारतामध्ये आर्थिक गेल्या दशकभरात निर्माण झालेल्या आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चिततेचा हवाला देवून या परिस्थितीत सुधारणा घडवण्याला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 2011-12 मध्ये आर्थिक धोरणाला जवळपास खिळ बसली होती, त्याचा परिणामही देशाला भोगावे लागल्याचं यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चिततेचा काळ 2014 पर्यंत कायम होता. ही अनिश्चितता 2015 च्या प्रारंभापासून हळूहळू कमी होवू लागली होती. वर्ष 2018 येईपर्यंत ही अनिश्चितता जवळपास दुपटीने कमी झाली.
भारताच्या दृष्टीने आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता आणि गुंतवणूक यांचा संबंध-
भारतामध्ये सन 2008 च्यानंतर जवळपास एक दशकभर आर्थिक गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले होते. यानंतर 2017-18 च्या पहिल्या तिमाहीनंतर परिवर्तन घडून येत असल्याचे दिसू लागले. 2007-08 मध्ये देशात स्थिर गुंतवणूक दर 37 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांपर्यंत घटला. आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असं यावेळी सांगण्यात आलं.
धोरणात्मक सूचना
आर्थिक अनिश्चिततेवर कोणाचे बंधन असू शकत नाही- नसते, मात्र धोरण निश्चित करताना आर्थिक अनिश्चितता काही अंशी कमी करण्यासाठी योग्य पावले नक्कीच उचलता येवू शकतात. अशी उपाय योजना केली तर गुंतवणुकीला पोषक वातावरण मिळते, गुंतवणुकदारांना प्रोत्साहनही मिळते. हे लक्षात घेवून आर्थिक समीक्षणामध्ये धोरणात्मक परिवर्तन आणण्यासाठी उपाय सुचवण्यात आले आहेत.
यामध्ये सर्वात प्रथम धोरण निश्चित करताना भविष्यातल्या परिणामांचे पूर्वानुमान लावता येवू शकते. धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये सातत्य राखणे असं सूचवण्यात आले आहे. गुंतवणुकदारांचा विश्वास कायम रहावा, यासाठी एक व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सरकारने गुंतवणुकदारांचे भविष्य सुरक्षित राहील, असा विश्वास निर्माण केला पाहिजे. यासाठी वेगवेगळ्या श्रेणी तयार केल्या पाहिजेत. यामध्ये तटस्थ अथवा परिवर्तनशील अशा श्रेणी तयार करता येवू शकतात, असंही यावेळी सूचीत करण्यात आलं.
दुसरी गोष्ट म्हणजे परीक्षणात्मक कारवाई करण्याची गरज असल्याचं नमूद करण्यात आलं. सरकारने आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चिततेचा उप-निर्देशांक बनवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं त्यामुळे वित्तीय कर, चलन व्यापार आणि बँकिंग धोरण यांच्यामुळे निर्माण होत असलेल्या अनिश्चिततेची माहिती मिळू शकेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं.
यावेळी शेवटी समीक्षणाचा सल्लाही देण्यात आला. धोरणाच्या निर्मितीमध्ये गुणवत्ता नक्की करण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांचे पालन करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. गुणवत्ता प्रमाणिकरणासाठी लोकांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक धोरणात्मक अनिश्चितता कमी करता येवू शकणार आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 97