ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाचे ‘ हर घर तिरंगा ’ अभियान
गोवा विभागाला प्रत्येकी 25 रुपये दराने 15,100 राष्ट्र ध्वज विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले
पणजी, 5 ऑगस्ट 2022
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त आयोजित कार्यक्रमाचा भाग म्हणून भारत सरकारने “हर घर तिरंगा ” ही मोहीम सुरू केली आहे. लोकांच्या मनात देशभक्तीची भावना जागृत करून राष्ट्र उभारणीसाठी ज्यांनी अथक परिश्रम घेतले त्यांच्या योगदानाचे स्मरण म्हणून नागरिकांना आपल्या घरी राष्ट्रध्वज फडकवायला प्रोत्साहन देणे हा या मागचा उद्देश आहे. 13 ऑगस्ट 2022 ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत सर्व नागरिकांना त्यांच्या घरांमध्ये तिरंगा ध्वज फडकवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे अशी यामागची संकल्पना आहे.
टपाल विभागाचे विस्तृत जाळे लक्षात घेऊन, नागरिकांना या अभियानाचे महत्व समजावण्यासाठी आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत राष्ट्रध्वजाचा पुरवठा करण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रध्वजाचे वितरण करण्याची जबाबदारी टपाल विभागावर सोपवली आहे. टपाल संचालनालयाद्वारे राष्ट्रध्वज पुरवण्यात आले असून, त्यापैकी 15,100 राष्ट्रध्वज प्रत्येकी 25 रुपये दराने विक्रीसाठी गोवा विभागाला प्राप्त झाले आहेत. दुर्गम भागातील गावांमधील शाखांसह टपाल विभागाच्या सर्व शाखांना राष्ट्रध्वज वितरित करण्यात आले असून, “हर घर तिरंगा ” अभियानामध्ये नागरिकांना विकण्यासाठी ते उपलब्ध होतील.
“हर घर तिरंगा ” अभियानाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी गोव्यामधील 7 प्रमुख टपाल कार्यालयांमध्ये फ्लेक्स बॅनर प्रदर्शित करण्यात आले असून, पणजी, मडगाव, वास्को, कार्कोरेम, फोंडा, बिचोली आणि म्हापुसा या टपाल कार्यालयांचा यात समावेश आहे. प्रभावी जनजागृतीसाठी सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये 10 ऑगस्ट 2022 पूर्वी हे बॅनर प्रदर्शित केले जातील.
हर घर तिरंगा अभियानाचा भाग म्हणून हर घर तिरंगा अभियानाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी गोवा टपाल विभागाने प्रभात फेरीचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये थिविम मतदारसंघाचे विधानसभा सदस्य नीलकांत हळणकर यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि ते यात सहभागी झाले.
टपाल विभागाच्या पणजी आणि मडगाव येथील मुख्यालयात सेल्फी पॉइंट तयार केले जाणार असून या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना सेल्फी घेण्यासाठी आणि #Indiapost4tiranga आणि #HarGharTiranga या हॅशटॅगसह इंडियापोस्ट आणि अमृत महोत्सव या हँडलना टॅग करून आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर सेल्फी शेअर करायला प्रोत्साहन दिले जाईल.
S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 103
संरक्षण मंत्रालय
प्रशांत क्षेत्र हवाईदल प्रमुख चर्चासत्र 2021 
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2021
एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीव्हीएसएम एव्हीएसएम व्हीएम एडीसी, हवाईदल प्रमुख  30 ऑगस्ट ते 02 सप्टेंबर 21 दरम्यान जॉइंट बेस पर्ल हार्बर-हिकम, हवाई येथे पॅसिफिक एअर चीफ्स सिम्पोजियम 2021  अर्थात प्रशांत क्षेत्र हवाईदल प्रमुख चर्चासत्र 2021 मध्ये उपस्थित होते. "प्रादेशिक स्थिरतेच्या दिशेने शाश्वत सहकार्य" या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचे हवाईदल प्रमुख उपस्थित होते. हवाईदल प्रमुखांना परिसंवादाचे डीन म्हणून नामांकित करण्यात आले.
प्रादेशिक सुरक्षा आणि हवाई डोमेन जागृतीचे महत्त्व, मानवीय आणि आपत्ती निवारण कार्यासाठी हवाई दलांमध्ये सहकार्य यासारख्या विषयांवर शिष्टमंडळ स्तरावर चर्चा, अनौपचारिक चर्चा आणि मुख्य भाषणांद्वारे चर्चासत्र संपन्न झाले.
चर्चासत्रात सहभागी होण्याव्यतिरिक्त, हवाईदल प्रमुखांनी अमेरिकेच्या हवाईदलाचे जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन, जूनियर चीफ ऑफ स्टाफ, आणि पॅसिफिक हवाई दलाचे कमांडर जनरल केनेथ एस विल्स्बाक यांची भेट घेतली. त्यांनी इतर अकरा देशांच्या हवाई दल प्रमुखांसोबत संरक्षण सहकार्य आणि सुरक्षेबाबत द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय बैठकाही घेतल्या.
PACS 2021 मधील सहभागामुळे समविचारी राष्ट्रांशी परस्पर समंजसपणा आणि संबंध अधिक दृढ करण्याची संधी मिळाली.M.Iyengar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
“एक सप्ताह एक प्रयोगशाळा” अभियानाअंतर्गत सीएसआयआर – सेंट्रल ग्लास अँड सिरॅमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट  यांनी आयोजित केला विद्यार्थी-वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम
‘एक सप्ताह, एक प्रयोगशाळा’ या अभियानाअंतर्गत, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- सीएसआरआर आणि सेंट्रल ग्लास अँड सिरॅमिक संशोधन संस्था  यांनी कोलकाता येथे 25 ऑगस्ट 2023 रोजी, विद्यार्थी- वैज्ञानिक संपर्क अभियानाचे आयोजन केले होते. शालेय विद्यार्थ्यांमधे वैज्ञानिक वृत्तीची जोपासना करणे आणि विविध वैज्ञानिक क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.
CSIR-CGCRI चे संचालक. डॉ.एस.के. मिश्रा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. प्रमुख पाहुणे आणि सीएसआयआर-सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. के. जे. श्रीराम यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्र उभारणीत सीएसआयआरच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला, तसेच सन्माननीय अतिथी, सीएसआयआर- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजीचे संचालक डॉ. अरुण बंदोपाध्याय यांनी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रहितासाठी विज्ञानाची कास धरण्याची प्रेरणा दिली.
या कार्यक्रमात सात शाळांमधील सुमारे 295 विद्यार्थी आणि 28 शिक्षक सहभागी झाले होते. सहभागी शाळांमध्ये डमडमचे केंद्रीय विद्यालय, सेंट झेवियर्स इन्स्टिट्यूट, लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल, सिल्व्हर पॉइंट स्कूल, मुकुल बोस मेमोरियल स्कूल, जाधवपूर हायस्कूल आणि द समिट स्कूल यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमात शालेय विद्यार्थ्यांनी व्याख्याने, थेट संवाद सत्रे, CSIR-CGCRI च्या विविध उत्पादनांची प्रात्यक्षिके, वैज्ञानिक प्रश्नमंजुषा, व्हर्च्युअल लॅब प्लॅटफॉर्म अशा विविध वैज्ञानिक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी CGCRI मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
18 वर्षांवरील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे तातडीने लसीकरण करून घेण्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे निर्देश
नवी दिल्ली, 29 मे 2021
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग 18 वर्षांवरील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे लवकरात लवकर लसीकरण करून घेण्याचा सल्ला देत आहे, असे केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, पेन्शन, अणुउर्जा आणि अंतराळ आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्ली येथे सांगितले. कोविड19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना ते बोलत होते.
सरकारने कोविड19 प्रतिबंधासाठी 18 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लसीकरणामध्ये सहभागी करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे डीओपीटीच्या आस्थापना विभागाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. त्याचबरोबर कोविड संसर्ग झालेल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता आपापल्या विभागातील कामाची गरज आणि आपल्या विभागातील संसर्गग्रस्त कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचे नियमन करण्याचे अधिकार सचिव/ विभागप्रमुख यांना देण्यात आले आहेत. विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये डीओपीटीच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश असल्याची माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. कामाच्या ठिकाणी काचेच्या पार्टिशनची आणि सरकारी गाड्यांमध्ये चालकाची आसने वेगळी करण्यासाठी प्लास्टिक शीटच्या पार्टिशनची सोय करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
शिक्षण मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते रामकृष्ण मिशनच्या ‘जागरण’ कार्यक्रमाचा शुभारंभ
सर्व शाळांमध्ये मूल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक आरखडा तयार करण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी रामकृष्ण मिशनच्या ‘जागरण’ कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. दिल्लीतील रामकृष्ण मिशनचे सचिव स्वामी शांतात्मनंद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या  अध्यक्ष निधी छिब्बर, केंद्रीय विद्यालय संघटना  , नवोदय विद्यालय समिती.  आणि मंत्रालयाचे इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे मोठ्या प्रमाणात स्वामी विवेकानंद यांच्या तत्वज्ञानाने प्रेरित आहे, स्वामी विवेकानंदांपासून ते श्री अरबिंदो आणि महात्मा गांधींपर्यंत कित्येक महान व्यक्तींनी देशाला पुढे नेण्यासाठी प्रगतिशील आणि सभ्यतेची मूल्ये रुजलेल्या शिक्षण शैलीची कल्पना मांडली आहे, असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक परिवर्तन हे शिक्षणाच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. भौतिक संपत्तीपेक्षाही ,मूल्ये आणि विद्वत्ता अधिक मौल्यवान आहे, भविष्याला सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य असलेली आणि सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील पिढी घडवण्यासाठी मूल्याधिष्ठित शिक्षण अतिशय महत्वाचं आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रामकृष्ण मिशनला विद्यार्थ्यांना व्यवहारात उपयोगी होईल असे शिक्षण देण्याचा मोठा वारसा आहे. आजच्या घडीला आपण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करत असताना, इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्याबरोबरच . इयत्ता 9 वी ते 12 वी साठी अशा प्रकारचे मूल्याधिष्ठित शैक्षणिक उपक्रम सुरु करण्यावर देखील भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले. हा अनोखा उपक्रम म्हणजे यादृष्टीने उचललेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्याद्वारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या तत्वज्ञानानुसार विद्यार्थ्यांची जडणघडण होऊ शकेल.
आपली शिक्षण व्यवस्था राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाशी संलग्न असायला हवी यावर प्रधान यांनी भर दिला. आपल्याला 21 व्या शतकातील नागरिकांना जागतिक स्तरावर जबाबदारी घेण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांच्या नेतृत्वाखालील सर्वांगीण शिक्षण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे त्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने  बालवाटिका ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये जीवनातील आव्हानांसाठी सज्ज असलेला आणि राष्ट्रीय प्रगती आणि जागतिक कल्याणासाठी कटिबद्ध असलेला एक प्रतिभासंचय तयार करण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये मूल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आरखडा तयार करावा असे आवाहन प्रधान यांनी केले.
R.Aghor /B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 127
भूविज्ञान मंत्रालय
‘वातावरण आणि हवामान संशोधन - निरीक्षण पद्धती व सेवांचे प्रारूप’  या छत्र योजनेला 14 व्या वित्तीय आयोगापासून ते पुढील वित्तीय आयोगाच्या कार्यकाळापर्यंत  मुदतवाढ देण्यास कॅबिनेट समितीची मंजुरी
ACROSS ला तिच्या 8 उप योजनांसह पुढील 5 वर्षांसाठी मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे 2 हजार 135 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार कॅबिनेट समितीने आज ‘वातावरण आणि हवामान संशोधन - निरीक्षण पद्धती व सेवांचे प्रारूप’  या छत्र योजनेला तिच्या 8 उप योजनांसह पुढील पाच वर्षांच्या आर्थिक कालखंडासाठी  मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. यासाठी 2 हजार 135 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हि योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या पुढील विभागाद्वारे कार्यान्वित केली जाणार आहे - भारतीय हवामानशास्त्र विभाग , मध्यम कालिक हवामान अंदाज राष्ट्रीय केंद्र  , भारतीय वृत्तीय हवामानशास्त्र संस्था  आणि भारतीय राष्ट्रीय सागरी माहिती सेवा .
तपशील :
ACROSS योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या  वातावरणीय विज्ञान कार्यक्रमाशी संबंधित असून हवामानसंबंधित विविध सेवा देऊ करते.
उद्दिष्ट :
ACROSS च्या अंतर्गत असलेल्या 8 उप योजना विविध क्षेत्रांशी संबंधित असून त्या IMD , IITM , NCMRWF आणि INCOIS या संस्थांमार्फत राबवल्या जातील आणि हवामान संबंधित विविध पैलूंचा मागोवा घेतील. या प्रत्येक संस्थेला नेमून दिलेले काम करण्यासाठी खालील 8 योजना राबवल्या जातील.
1. पोलारिमेट्रिक डॉप्लर हवामान रडार्स  चा वापर - IMD
2. हवामान अंदाजनाची पद्धती सुधारणे - IMD
3. हवामान सेवा - IMD
4. वातावरणीय निरीक्षण यंत्रणा - IMD
5. हवामानाचे अंकगणितीय प्रारूप विकसन - NCMRWF
6. मान्सून मिशन ३ - IITM / NCMRWF / INCOIS / IMD
7. मान्सून चे वहन , ढग आणि हवामानातील बदल  - IITM / NCMRWF /IMD
8. उच्च कार्यक्षम गणन यंत्रणा  - IITM /NCMRWF
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह इतर परिणाम -
माहिती जमा करण्यापासून अंदाज वर्तवण्यापर्यंतच्या या यंत्रणेला चालवण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल.
पार्श्वभूमी -
जागतिक हवामान बदलामुळे आकस्मिकरित्या होणारे टोकाचे हवामान बदल वाढले असून त्यामधून निर्माण झालेल्या धोक्याकडे पाहता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने अनेक लक्ष्याधारित कार्यक्रम तयार केले आहेत. हे कार्यक्रम IMD , IITM , NCMRWF आणि INCOIS या संस्थांमार्फत राबवले जातील. म्हणूनच हे सर्व उपक्रम ACROSS च्या अंतर्गत एकाच छत्राखाली आणण्यात आले आहेत.
G.Chippalkatti/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत लसीच्या एकूण 97.79 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.12% आहे; मार्च 2020 पासूनचा उच्चांकी दर
गेल्या 24 तासांत देशात 13,596 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या  गेल्या 221 दिवसांतील सर्वात कमी
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 115 दिवस 3% पेक्षा कमी
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, लसींच्या 12,05,162 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या एकूण संख्येने 97.79 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे. देशभरात 96,88,300 सत्रांच्या आयोजनातून हे लसीकरण साध्य करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,75,864
|
|
2nd Dose
|
|
90,77,901
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,61,949
|
|
2nd Dose
|
|
1,55,20,467
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
39,31,57,500
|
|
2nd Dose
|
|
11,07,36,109
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
16,77,59,306
|
|
2nd Dose
|
|
8,60,28,053
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,57,36,587
|
|
2nd Dose
|
|
6,11,94,047
|
|
Total
|
|
97,79,47,783
गेल्या 24 तासांत 19,582 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,34,39,331 झाली आहे.
परिणामी, सध्या देशातील रोगमुक्ती दर 98.12% आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 113 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत,13,596 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली. गेल्या 230 दिवसांतील ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे
देशातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 2 लाखांहून कमी असून सध्या 1,89,694 इतकी असून ही गेल्या 221 दिवसांतील सर्वात कमी आहे.
देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.56% आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 9,89,493 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 59 कोटी 19 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
ग्राफ
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.37 % असून गेले 115 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 1.37% आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 49 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 132 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत 56 व्या नेटवर्क नियोजन गटाच्या बैठकीत सहा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत 56 व्या नेटवर्क नियोजन गटाच्या बैठकीत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे चार प्रकल्प आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या दोन प्रकल्पांसह एकूण सुमारे 52,000 कोटी रुपये प्रकल्प खर्चाच्या सहा प्रकल्प प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यात आले. नवी दिल्लीतील यशोभूमी परिषद केंद्रामध्ये उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातील  लॉजिस्टिक्स विभागाच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली 56 व्या नेटवर्क नियोजन गटाची बैठक काल झाली. यामुळे पीएम गतिशक्ती योजना सुरु झाल्यापासून नेटवर्क नियोजन गटाने मूल्यांकन केलेल्या एकूण प्रकल्पांची संख्या सुमारे 11.53 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण 112 प्रकलपांवर पोहोचली आहे.
गतिशक्ती तत्त्वांचे पालन करत केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने नेटवर्क नियोजन गटाला सुमारे 45,000 कोटी रुपये खर्चाचे चार रस्ते प्रकल्पाचे प्रस्ताव सादर केले . यातील पहिला प्रकल्प प्रस्ताव गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यातील ग्रीनफिल्ड मार्गाचा असून याचा फायदा नवसारी, नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यांतील औद्योगिक पट्ट्यालाच नाही तर त्या भागातील कृषी क्षेत्रालाही होईल. याशिवाय, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नवसारी, वलसाड आणि नाशिक या आदिवासी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासाला सुलभ आणि सोयीची कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्याचा या भागातील पर्यटन क्षेत्रालाही फायदा होईल आणि उस्मानाबाद सारख्या आकांक्षी जिल्ह्यांनाही जोडले जाईल.
दुसरा ग्रीनफील्ड रस्ता प्रकल्प गुजरात राज्यातच बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, गांधीनगर आणि अहमदाबाद जिल्ह्यांमधून जाणारा आहे.
प्रस्तावित तिसरा रस्ता प्रकल्प बिहार राज्यातील आहे आणि त्यात भारतमाला परियोजना अंतर्गत पटना-अर्रा-सासाराम मार्गिकेच्या चौपदरीकरणाच्या बांधकामाचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी भागांसह नक्षलवाद प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास अपेक्षित आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील आंतरराज्यीय कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या उद्देशाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेला चौथा रस्ते प्रकल्प उत्तर प्रदेशमधील आहे.
या बैठकीदरम्यान, सुमारे रु. 6700 कोटींच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दोन रेल्वे प्रकल्प प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यात आले.एक ग्रीनफील्ड रेल्वे मार्गिका प्रकल्प ओदीशामधील आहे आणि गंजम, नयागड, खंडमाल, बौध, संबलपूर आणि अंगुल जिल्ह्यांमधून जातो.
दुसरा रेल्वे प्रकल्प प्रस्ताव केरळ राज्यातीळ आहे आणि त्यात रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाचा समावेश आहे
या प्रकल्पांमुळे अनेक आकांक्षी जिल्हे आणि आदिवासी जिल्ह्यांसाठी औद्योगिक विकासाची दारे खुली होतील आणि याचा फायदा होईल, असे या बैठकीदरम्यान नेटवर्क नियोजन गटाने अधोरेखित केले.
या बैठकीत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि नीती आयोग या सदस्य विभाग आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला.
प्रकल्प नियोजनात पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना  पोर्टल वापरण्याचे फायदे आणि एनएमपी पोर्टल हे खर्चात तसेच प्रकल्प नियोजनात वेळेची बचत करताना कशाप्रकारे परिणामकारक आहे यांच्या अनुभवासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींच्या ‘सशर्त बाजार परवानगीला’ राष्ट्रीय नियामकांची मंजुरी
लसीच्या दीर्घ काळाच्या अंतराने सध्या सुरु असलेल्या क्लिनिकल चाचण्यासंदर्भातला डाटा आणि सुरक्षा डाटा सादर करण्याच्या अटीवर बाजार परवानगी
सर्व लसीकरणाची कोविन मंचावर नोंद आवश्यक, एईएफआय म्हणजे लसीकरणा नंतर प्रतिकूल परिणाम आणि एईएसआय वर काटेकोर देखरेख हवी
भारताचे सक्रीय आणि तत्पर कोविड 19 व्यवस्थापन या मंजुरीतून प्रतिबिंबित
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2022
राष्ट्रीय नियामक, भारतीय औषध महानियंत्रकानी, कोविड-19 प्रतिबंधक कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींच्या मार्केट ऑथरायझेशन म्हणजे ‘बाजारात विक्रीसाठी आज सशर्त मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक समितीच्या विषय तज्ज्ञ समितीने यासंदर्भात शिफारस केली होती. लसींच्या,आपत्कालीन परिस्थितीत मर्यादित वापर या दर्जात सुधारणा करत प्रौढांमध्ये नव्या औषध वापराला सशर्त वापराला परवानगी देण्याची शिफारस या समितीने 19 जानेवारी 2022 रोजी केली होती.
डीसीजीआयने कोविड-19 प्रतिबंधक कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींच्या बाजार परवानगीला देशात पुढील अटींवर परवानगी दिली आहे-
- या उत्पादनाच्या परदेशात सुरु असलेल्या क्लिनिकल चाचण्यांचा योग्य विश्लेषणासह डाटा कंपनी सहा महिने किंवा जेंव्हा उपलब्ध होईल तेंव्हा, यापैकी जे लवकर असेल ते, त्यावेळी सादर करेल.
- प्रोग्रामेटिक सेटिंगसाठी लसींचा पुरवठा केला जाईल आणि देशात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाची कोविन मंचावर नोंद केली जाईल.एईएफआय म्हणजे लसीकरणा नंतर प्रतिकूल परिणाम आणि एईएसआय वरची देखरेख जारी ठेवावी. कंपनी एईएफआय आणि एईएसआयसह सुरक्षा संदर्भातला डाटा सहा महिने किंवा जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा यापैकी जे लवकर असेल ते, एनडीसीटी नियम 2019 नुसार सादर करेल.
कोविड-19 व्यवस्थापनात भारत सरकारचा तत्पर आणि सक्रीय दृष्टीकोन म्हणजे या व्यवस्थापनातल्या धोरणाची भारताची नाममुद्रा ठरला आहे. डीसीजीआयने कोविड-19 प्रतिबंधक दोन लसी संदर्भात नुकतीच दिलेली सशर्त बाजार परवानगी म्हणजे याचेच प्रतिबिंब आहे. तत्परता आणि कालबद्धता यातून प्रतीत होत असून देशाचे धोरण ठरवण्याचे तंत्र आणि सार्वजनिक प्रतिसाद रणनीतीने महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी सहाय्य केले आहे.
जागतिक कठोर नियामकांपैकी केवळ युनायटेड स्टेट्स फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन्स आणि ब्रिटनच्या हेल्थकेअर प्रोडकट्स रेग्युलेटरी एजन्सीने फायझर आणि एस्ट्राझेनका यांना क्रमशा सशर्त बाजार परवानगी दिली आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
सशर्त बाजार परवानगी ही मार्केट ऑथरायझेशनची नवी श्रेणी असून कोविड-19 च्या सध्याच्या जागतिक महामारीत ही निर्माण झाली आहे. या मार्गाने, आपत्कालीन औषध किंवा लसीच्या उद्भवणाऱ्या मागणीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने काही औषध कंपन्यापर्यंत सशर्त पोहोच वाढवण्यासाठी वेग दिला जातो.
भारताचा देशव्यापी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाला. आतापर्यंत 160 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशभरात कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. 3 जानेवारी 2022 पासून लोकसंख्येच्या नव्या श्रेणीचा राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.
S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू केला जाणार: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार
उत्तम शहरी नियोजनाला चालना देण्यासाठी बांधकाम उपविधी, नगर नियोजन योजना आणि संक्रमणाभिमुख विकासाचे आधुनिकीकरण
इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके तयार करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
“भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षांपासून ते 100 पर्यंतच्या पुढील 25 वर्षांच्या 'अमृत काळा'त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभरणी करण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्प करतो.” केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ही संकल्पना मांडली. अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सुलभ जीवनशैलीच्या या नवीन टप्प्याला पुढील गोष्टींचा समावेश असलेल्या दृष्टिकोनाद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल:
1. राज्यांचा सक्रिय सहभाग
2. मानवी प्रक्रिया आणि हस्तक्षेपांचे डिजिटायझेशन
3. माहिती तंत्रज्ञान दुव्याद्वारे केंद्रीय आणि राज्य-स्तरीय प्रणालींचे एकत्रीकरण.
हे सर्व नागरिक केंद्रित सेवांसाठी 'सिंगल पॉइंट ऍक्सेस' तयार करण्यात मदत करेल तसेच, प्रमाणीकरण करून आणि समवर्ती अनुपालन काढून टाकण्यास मदत करेल.
चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट जारी करणार
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील प्रवासात अधिक सुविधा मिळेल.
इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण आणि शहर/नगर नियोजन
शहरी नियोजनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजना , आणि संक्रमणाभिमुख विकास  देखील अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केला आहे.
शहरी नियोजनात उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे
विविध क्षेत्रांतील पाच विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, या केंद्रांना 250 कोटी रुपये अनुदान निधी दिला जाईल.
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण
अर्थमंत्र्यांनी, शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागेची कमतरता अधोरेखित करताना, बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके आणण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली. “खासगी क्षेत्राला ‘सेवा म्हणून बॅटरी किंवा ऊर्जा’ यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल”, मंत्र्यांनी नमूद केले.S.Nilkanth/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 243