ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना उर्वरित 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यासाठी त्या राज्यांच्या अन्न मंत्र्यांशी, राम विलास पासवान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे केली चर्चा
वर्ष अखरेपर्यंत ‘ओएनओसी’ योजना पूर्ण करण्याचे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला पासवान यांचे निर्देश
‘पीएमजीकेएवाय’अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेचा केंद्राने विस्तार करावा - 10 राज्यांचे केंद्राला पत्र
(केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान यांनी देशात शिधा पत्रिकाधारकांच्या राष्ट्रीय ‘पोर्टेबिलिटी’च्या कार्याचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेऊन आढावा घेतला. 'एनएफएसए' म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सर्व शिधा पत्रिकाधारकांना ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ -ओएनओसी ही सुविधा देशभरात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार कार्यरत आहे. या बैठकीमध्ये, 14 पैकी आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, मेघालय आणि तामिळनाडू या राज्यांचे अन्न मंत्री सहभागी झाले होते; तर उर्वरित पाच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व संबंधित अन्न विभागाच्या सचिवांनी केले.
कोविड-19 महामारीच्या काळात या योजनेतून स्थलांतरित श्रमिक, विविध ठिकाणी अडकलेली गरजू जनता यांना ‘ओएनओसी पोर्टेबिलिटी’च्या माध्यमातून त्यांच्या कोट्याचे अन्नधान्य मिळणे शक्य झाल्यामुळे लाभदायक ठरली, अशी माहिती पासवान यांनी यावेळी दिली. ऑगस्ट 2020 पर्यंत उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर या तीन राज्यांना राष्ट्रीय क्लस्टरशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे अन्न वितरण विभाग या वर्ष अखेरपर्यंत 'ओएनओसी' अंतर्गत उर्वरित सर्व 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही सहभागी करून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था तयार करीत आहे. अन्न मंत्री पासवान यांनी सांगितले की, सरकारकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. अजूनही कोविड-19 महामारीचा प्रकोप सुरू आहे, अशा अवघड काळामध्ये देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, अशी व्यवस्था सरकार करीत आहे. जवळपास 10 राज्यांनी ‘पीएमजीकेएवाय’अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेचा आणखी तीन महिने विस्तार करावा, अशा आशयाचे पत्र केंद्राला दिले आहे, असेही पासवान यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेच्यावेळी बहुतांश राज्यांनी सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणती कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत, याविषयी आपल्या कार्ययोजनांची आणि कार्यपद्धतीची माहिती यावेळी मंत्र्यांना दिली. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि पश्चिम बंगाल यांनी डिसेबर 2020 पर्यंत आपल्या राज्यातली कामे पूर्ण होतील, असे संकेत यावेळी दिले.
या आढावा बैठकीमध्ये अंदमान आणि निकोबार व्दीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयाच्या या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी इंटरनेटचा वेग अतिशय कमी असतो, तसेच नेटवर्क संपर्कयंत्रणा अतिशय मर्यादित काळ उपलब्ध होते, त्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा असल्याचे अधोरेखित केले. ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ या योजनेची सुलभ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नेटवर्कविषयीचे प्रश्न सूटणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेवून दूरसंचार विभागामार्फत त्वरित कार्य करण्यात यावे, यासाठी प्रयत्न आपण करू, असे आश्वासन पासवान यांनी दिले.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'ओएनओसी' योजनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. दानवे म्हणाले की, 'ओएनओसी' योजनेमुळे कोविड-19 महामारीच्या कठीण काळामध्ये स्थलांतरित श्रमिकांना आपल्या कोट्याचे धान्य मिळू शकले आहे.
आढावा बैठकीच्या अखेरीस पासवान म्हणाले की, उर्वरित राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 'बायोमेट्रिक' आणि 'ईपीओएस' यांच्या पडताळणीचे काम वेगाने करावे, त्यामुळे देशभरामध्ये कुठेही वास्तव्य केले तरी लाभार्थींना अनुदानाअंतर्गत मिळणारे अन्नधान्य आणि आपल्या हक्काचा कोटा मिळण्यात सुविधा होईल.