ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांच्या सुरक्षिततेच्या मूल्यांकनासाठी मानदंड निश्चित करण्यासाठी मते-टिप्पणी आमंत्रित
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हायड्रोजन इंधन सेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या सुरक्षितेतच्या मूल्यांकनासाठी मानदंड निश्चित करण्यासाठी, प्रमाणिकरणाविषयी संबंधितांनी मते- टिप्पणी नोंदवावीत, असे आवाहन केले आहे. याविषयी मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी जीएसआर 436  अनुसार दि. 10 जुलै, 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.
भारतीय मानक ब्यूरो कायदा,2016  अंतर्गत वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार ‘कंम्प्रेस्ड गॅस्यूस हायड्रोजन फ्यूएल सेल’वर चालणाऱ्या एम आणि एन श्रेणीतल्या मोटर वाहनांचा समावेश एआयएस 157:2020 अनुसार करण्याचा प्रस्ताव आहे. जोपर्यंत भारतीय मानक ब्यूरो कायदा,2016 अधिनियम  विषयी कोणतीही सूचना जारी केली जात नाही, तोपर्यंत इंधन सेल वाहनांचा तपशील ‘आयएसओ 14687’ अनुसार नोंदवण्यात येणार आहे.
वाहतूक मंत्रालयाने प्रस्तावित दुरूस्तीविषयी सर्वसामान्य नागरिक तसेच या क्षेत्रातले सर्व भागधारक, वाहन उद्योगाशी संबंधित, यांनी आपली मते, सूचना आणि टिप्पण्या पाठवाव्यात असे आवाहन केले आहे. इच्छुकांनी सह-सचिव  या पत्त्यावर अथवा  या ई-मेलवर आपल्या सूचना दि. 9 ऑगस्ट,2020 पर्यंत पाठवाव्यात.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान इंधन वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन प्रकल्पांसाठी आधारभूत ठरेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विश्वास; सुमारे 8 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली 22 मे 2020
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी इंधन कंपन्यांकडून उभारल्या जात असलेल्या सुमारे 8 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विविध पाईपलाईन प्रकल्पांचा आढावा घेतला. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा पुरस्कार करत, या प्रकल्पांची उभारणी संपूर्णपणे स्वदेशी पद्धतीने केली जावी असे आवाहन प्रधान यांनी केले.
गेल कंपनीने येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत 1 लाख टन पोलाद खरेदीसाठी 1000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे, त्यामध्ये 800 किमी लांबीच्या पाईपलाईनची निविदा देशातील कंपन्यांकडून मागविण्यात आली आहे. मेक इन इंडिया मोहिमेला चालना देऊन स्वावलंबी भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण दुप्पट होईल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय नैसर्गिक वायू वाहिनी कॉरीडॉर द्वारे देशाचा पूर्व भाग पश्चिम भागाला जोडण्यासाठी प्रधान मंत्री उर्जा गंगा अभियानाअंतर्गत सुरु करण्यात आलेला जगदीशपूर – हल्दिया, बोकारो – धर्मा पाईपलाईन प्रकल्प टाळेबंदी उठविल्यानंतर पुन्हा जोमाने कार्यरत झाला आहे.
इंडियन ऑईल कंपनी दक्षिण भारतात 6025 कोटी रुपये गुंतवणूक असलेला 1450 किमी लांबीचा नैसर्गिक वायू वाहक पाईपलाईन प्रकल्प उभारत आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा आदर्श ठेवून कंपनीने देशात उत्पादन झालेले 2060 कोटी रुपयांचे 1.65 लाख टन पोलादी पाईप या प्रकल्पात वापरले आहेत.
देशाच्या ईशान्य भागातील ८ राज्यांना नैसर्गिक वायूचा अखंडित पुरवठा करून त्यांच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणे आणि भारतातील नैसर्गिक वायू इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंद्रधनुष गॅस ग्रीड कंपनी त्या भागात वायू वाहक पाईपलाईनचे जाळे उभारत आहे. या 950 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पात 550 किमी पाईप देशातील उत्पादकांकडून खरेदी करण्यात आले आहेत आणि चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत हे प्रमाण दुप्पट होईल अशी अपेक्षा आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
राजकोट येथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांचा शोकसंदेश
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये राजकोट येथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. "राजकोटमध्ये रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत जी जीवितहानी झाली त्याचे मला अतीव दुःख होत आहे. या दुर्दैवी घटनेत ज्यांना प्राण गमवावे लागले त्यांच्याबद्दल मला सहवेदना आहे. दुर्घटनेतील जखमींना लवकरच आराम पडावा ही प्रार्थना. या दुर्घटनेची झळ पोहोचलेल्याना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे.", असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण 'अद्भुत' आहे अशा शब्दात वर्णन केले आणि प्रत्येक भारतीयाला ते 'सुवर्ण भारताच्या' निर्मितीमध्ये योगदान देण्याची प्रेरणा देते असे म्हटले आहे.
मोदींनी नागरिकांना देशाच्या समृद्धीसाठी दृढनिश्चयाने काम करण्याचे आणि विकासात अडथळा आणणाऱ्या आव्हानांना एकजुटीने तोंड देण्याचे आवाहन केले.
लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात देशवासियांना पाच प्रतिज्ञा करण्याचे आवाहन केले - विकसित भारत, प्रत्येक गुलामगिरीतून मुक्तता, आपल्या वारशाचा अभिमान, एकता आणि एकजुट आणि नागरिक म्हणून कर्तव्ये पार पाडणे.
आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्वप्नांमधील भारत घडवण्यासाठी आपण सर्वजण पुढील २५ वर्ष योगदान देऊ या.
महिला सक्षमीकरणाविषयीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, येत्या २५ वर्षांत महिला शक्तीच राष्ट्राला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, त्यामुळे महिलांना अपमानित करणाऱ्या विकृतीपासून मुक्ती मिळवून आपण महिलांविषयी आदर दाखवण्याची शपथ घेतली पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे प्रेरणादायी भाषण प्रत्येक भारतीयाने ऐकलेच पाहिजे, ज्यात आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचा संकल्प आणि राष्ट्र प्रथम ही तत्त्वे प्रतिध्वनीत होत आहेत.
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण अद्भुत असल्याचे सांगितले आणि हे भाषण प्रत्येक भारतीयाला 'सुवर्ण भारताच्या' निर्मितीमध्ये योगदान देण्यासाठी प्रेरित करते असे म्हटले आहे. अमित शाह यांनी ट्वीट्सच्या मालिकेत म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना देशाच्या समृद्धीसाठी दृढनिश्चयाने काम करण्याचे आणि विकासात अडथळा आणणाऱ्या आव्हानांचा एकजुटीने सामना करण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात - विकसित भारत, प्रत्येक गुलामगिरीतून मुक्तता, आपल्या वारशाचा अभिमान, एकता आणि एकजूट आणि नागरिक म्हणून कर्तव्ये पार पाडणे या पाच प्रतिज्ञा करण्याचे आवाहन केले.
महिला सक्षमीकरणाविषयी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, येत्या २५ वर्षांत महिला शक्तीच राष्ट्राला नव्या उंचीवर नेईल, त्यामुळे महिलांना समाजात अपमानित करणाऱ्या विकृतीपासून मुक्त करून महिलांविषयी आदर दाखवण्याची शपथ घेतली पाहिजे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे प्रेरणादायी भाषण प्रत्येक भारतीयाने ऐकलेच पाहिजे, ज्यात आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचा संकल्प आणि राष्ट्र प्रथम ही तत्त्वे प्रतिध्वनीत होत आहेत.S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 141
संरक्षण मंत्रालय
"अग्निपथ योजनेंतर्गत गोव्यातून 'अग्निवीरां'च्या अधिकाधिक नोंदणीसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार "- विक्रम मेनन, ध्वज अधिकारी गोवा नौदल क्षेत्र
“अग्निवीरांच्या भरतीसाठी एनसीसी युनिटची मदत घेतली जाईल”
पणजी , 15 जून 2022
गोवा राज्यातून अधिकाधिक 'अग्निवीरां' ची नोंदणी करण्यासाठी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचत गोवा नौदल क्षेत्र तळाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जातील," असे गोवा नौदल क्षेत्राचे ध्वज अधिकारी व्हीएसएम, रिअर ऍडमिरल विक्रम मेनन यांनी सांगितले. ‘अग्निपथ’ या भारत सरकारने सुरू केलेल्या परिवर्तनवादी सुधारणा योजनेवर माध्यमांना संबोधित करताना ते बोलत होते.
‘अग्निपथ’ही देश उभारणीसाठी उत्कृष्ट योजना आहे.ही योजना प्रामुख्याने सेवेची एकूण कालमर्यादा कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.भारतीय नौदलाद्वारे देशभरात 3,000 ‘अग्निवीर’ भरती करण्यात येणार आहेत. गोव्यात भारतीय नौदल जास्तीत जास्त शाळा आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भरतीसाठी एनसीसी युनिटचीही मदत घेतली जाईल.'नेव्ही मीट’ आणि शाळांमध्ये व्याख्याने आणि विशेष सत्र आयोजित करून भारतीय नौदल तत्काळ स्थानिक तरुणांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यांना ही मोठी संधी समजावून सांगेल.निवड केंद्रीकृत, पारदर्शक आणि काटेकोर प्रणालीच्या माध्यमातून केली जाईल, असे विक्रम मेनन यांनी सांगितले.
सेवेत प्रवेश केल्यानंतर, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण, मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन यांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांचे तांत्रिक ज्ञान आणखी वाढेल. सेवेतून बाहेर पडताना, प्राप्त झालेली एकरकमी रक्कम 'अग्नवीर’ला उच्च शिक्षण घेण्यासाठी किंवा तिला/त्याला जे काही शिकायचे आहे, त्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरेल. 25% अग्निवीरांना पुढील 15 वर्षे सेवा सुरू ठेवण्याची संधी दिली जाईल, अशी माहिती या योजनेची माहिती देताना गोवा क्षेत्राच्या ध्वज अधिकाऱ्यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी सशस्त्र दलात सेवा देण्यासाठी भारतीय तरुणांसाठी आकर्षक भरती योजनेला मंजुरी दिली.या योजनेचे नाव अग्निपथ असून या योजनेअंतर्गत निवडलेले युवक अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. अग्निपथ योजना देशभक्त आणि प्रेरित तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवा करण्याची परवानगी देते.
योजनेच्या तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1833747
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 93
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपती भवन इथे आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयइएसटीच्या संचालकांच्या परिषदेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2019
राष्ट्रपती भवन इथे आज  रोजी आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयइएसटीच्या संचालकांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला 23 आयआयटी संस्था, 31 एनआयटी आणि आयआयइएसटीच्या संचालकां व्यतिरिक्त, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि राज्यमंत्री, सचिव , विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते.
वर्षातील साधारण याच काळात देशाची राजधानी त्याचप्रमाणे इतर शहरांतील हवेची गुणवत्ता सर्व निकषांवर घसरते असे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी समारोप प्रसंगी बोलतांना सांगितले. यापूर्वी कधीही तोंड न दिलेली आव्हाने आपल्यासमोर आहेत, असे सांगून राष्ट्रपती म्हणाले की गेल्या शतकात हायड्रोकार्बन ऊर्जेमुळे जगाचा चेहरा बदलून गेला. पण आता त्यामुळे आपला अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाल्याच राष्ट्रपतींनी सांगितले.
लोकसंख्येपैकी मोठ्या घटकाला दारिद्रयातून बाहेर काढण्यासाठी लढा देणाऱ्या देशांपुढे हे जटील आव्हान आहे, असंही ते म्हणाले. पण तरीही आपल्याला पर्याय शोधले पाहिजेत, असे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले.
आयआयटी, एनआयटी सारख्या संस्था त्यांच्या विविध विशेष मोहीमांद्वारे जागृती आणि संवेदनशीलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील असंही राष्ट्रपती म्हणाले.
व्यवसाय सुलभीकरण मानकांतील भारताचे स्थान सुधारण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व नागरीकांचे आयुष्य अधिक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट सरकार समोर आहे, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञान सर्वसामान्य भारतीयांच्या आयुष्यात अनेक लक्षणीय बदल घडवून आणू शकते असे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले.
G.Chippalkatti/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 40
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी उद्यम नोंदणी पोर्टल आजपासून कार्यरत
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाने विकसित केलेले उद्यम नोंदणी पोर्टल आजपासून कार्यरत झाले आहे. 26 जून 2020 रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार उपक्रमांची/उद्योगांची वर्गवारी व नोंदणीची नवीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ऑनलाईन नोंदणीसाठी https://udyamregmission.gov.in पोर्टल सुरू करण्याबरोबरच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सुलभिकरणासाठी चॅम्पियन्स नियंत्रण कक्ष व डीआयसी येथे एकल खिडकी प्रणाली स्थापन केली आहे.
नवीन नोंदणी प्रक्रियेमुळे ‘व्यवसाय सुलभिकरणा’ ला प्रोत्साहन मिळेल आणि व्यवहारासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होईल अशी आशाही मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. पोर्टल वगळता इतर कोणतीही खासगी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजन्सी किंवा व्यक्ती एमएसएमई नोंदणी करण्यास अधिकृत नाही असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाने देखील यासंदर्भात खालील ट्विट केल्या आहेत:
1.https://twitter.com/msmechampions/status/1278287766963408899?s=09
2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाने  ट्विट केले आहे:
अभिनंदन! एमएसएमईची नवीन वर्गीकरण व नोंदणी प्रक्रिया आजपासून सुरु झाली आहे. आपण आपला उपक्रम किंवा उद्यम https://t.co/oQgGOarGos वर नोंदवू शकता. कृपया नि:संकोचपणे सूचना करा.
@msmechampions @PMOIndia
https://t.co/cjOZ39nara https://t.co/pqd51R3jOL
https://twitter.com/minmsme/status/1278287967686098945?s=20
3. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाने  ट्विट केले आहे:
एमएसएमईच्या नोंदणीसाठी एमएसएमई मंत्रालयातर्फे आज एक सर्वसमावेशक पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. एनआयसीच्या मदतीने https://t.co/oQgGOarGos या नावाचे पोर्टल संपूर्णपणे देशांतर्गत तयार केले आहे.
@msmechampions https://t.co/hziUgWEYcQ
https://twitter.com/minmsme/status/1278299818696327172?s=20
4. https://twitter.com/msmechampions/status/1278300662736908289?s=09
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
नव्याने अधिसूचित केलेल्या सीसीएस  नियम, 2021 तसेच चेहरा वापरून ओळख पटविण्याच्या तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल लाईफ प्रमाणपत्र तयार करण्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी एका वेबिनारचे आयोजन
नवी दिल्ली, 26 जानेवारी 2022
कार्मिक,सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे सचिव, श्री व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व निवृत्तीवेतन धारकांच्या संघटनांचे एक वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. मंत्रालयाने अलीकडेच अधिसूचित केलेले सीसीएस  नियम 2021 आणि निवृत्तीवेतन धारकाचा चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत डिजिटल स्वरूपातील लाईफ सर्टिफिकेट म्हणजेच जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याविषयी जनजागृती करण्याबाबत या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारमध्ये, सीसीएस विषयी आणि डिजिटल प्रमाणपत्राविषयी सादरीकरण करण्यात आले तसेच त्या प्रत्येक सादरीकरणानंतर प्रश्नोत्तरे घेण्यात आली.
यावेळी, विविध संघटनांच्या 52 प्रतिनिधीच्या मोठ्या समूहाच्या या वेबिनारला असलेल्या उपस्थितीबाबत आणि अत्यंत विधायक चर्चेबाबत सचिव श्रीनिवास यांनी आनंद व्यक्त केला. चर्चा अतिशय सखोल आणि अभ्यासपूर्ण झाली तसेच विचारण्यात आलेले प्रश्न देखील उपयुक्त होते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. 25 डिसेंबरला मंत्रालयाने सीसीएस निवृत्तीवेतन नियमात सुधारणा जारी केल्या तसेच, चेहरा ओळखण्याच्या प्रक्रियेद्वारे जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याच्या व्यवस्थेची सुरुवात केली आहे. या दोन्हीबद्दल निवृत्तीवेतन धारकांना असलेले प्रश्न आणि कुतूहल स्वाभाविक होते असे सांगत अशा चर्चा पुढेही होत निवृत्तीवेतन धारकांच्या सर्व संघटनांशी ही चर्चा व्हायला हवी, असेही ते पुढे म्हणाले.
निवृत्तीवेतन विभाग आणि पेन्शनर संघटना यांच्यातील संवाद वाढविणे हा ही या चर्चेचा हेतू होता, असेही ते पुढे म्हणाले. विशेषतः, अशा चर्चासत्रामुळे त्यांची सर्व प्रतिनिधींशी आणि संघटनांशी वैयक्तिक परिचय झाला. तसेच या संदर्भात ज्या शंका पुढेही उपस्थित केल्या जातील, त्यांची सचिवांकडून उत्तरे दिली जातील, असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले. निवृत्ती वेतन विभाग हा कायद्याशी संबंधित आणि धोरण आधारित विभाग आहे, त्यामुळे, कुठे सुधारणा आवश्यक आहेत ते समजून घेणे आणि त्यानुसार सातत्याने कायद्यात त्या सुधारणा करत राहणे महत्वाचे आहे. या सुधारणांचा लाभ जास्तीत जास्त निवृत्तीवेतन धारकांना व्हावा, असा यामागचा हेतू आहे. प्रत्येक संघटनेत 300 पेक्षा अधिक सदस्य आहेत, आणि त्यांची सर्व सदस्यांशी नियमित चर्चा होत असते, असेही ते म्हणाले.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतीबाबत अद्ययावत माहिती
कोविड विरोधात लढ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आलेली मदत तातडीने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्याचे काम सुरू
11,000 पेक्षा जास्त ऑक्सिजन काँसेन्ट्रॅटर्स, 16,000 हुन अधिक ऑक्सिजन सिलिंडर, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र , 7,000 हुन अधिक व्हेंटिलेटर्स /बाय पॅप, सुमारे 5.5 लाख रेमडेसीविर च्या कुप्या पाठवण्यात आल्या
नवी दिल्ली, 17 मे 2021
कोविड विरोधात सुरु असलेल्या भारत सरकारच्या लढ्यात 27 एप्रिल 2021 पासून विविध देश व संस्थांकडून वैद्यकीय सामुग्री व उपकरणांच्या स्वरूपात मदत मिळत आहे.
'संपुर्ण सरकार' प्रणाली अंतर्गत ही मदत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोचविण्यासाठी केंद्र्सरकारची सर्व मंत्रालये व विभाग सहकार्याने व सुरळीतपणे काम करत आहेत.
27 एप्रिल 2021 ते 16 मे 2021पर्यंत 11,321 ऑक्सिजन काँसेन्ट्रॅटर्स 15,801 ऑक्सिजन सिलिंडर्स, 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र, 7,000 हुन अधिक व्हेंटिलेटर्स/बाय पॅप, सुमारे 5.5 लाख रेमडेसीविर च्या कुप्या रस्ते व वायुमार्गाने पाठवण्यात आल्या आहेत.
ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, अमेरिका, कझाकस्तान, इंग्लंड, युरोपियन युनियन , कतार, कुवेत, ICBF , ब्रिटिश ऑक्सिजन कंपनी , मेडिकल एड  या देश आणि संस्थांकडून मिळालेल्या मदतीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे-
|
|
Consignments
|
|
Quantity
|
|
Oxygen Concentrators
|
|
263
|
|
Ventilators/BiPAP/CPAP
|
|
105
|
|
Oxygen Cylinder
|
|
2,332
|
|
Remdesivir
|
|
30,753
|
|
Casirivimab/Imdevimab
|
|
20,000
मिळालेल्या मदतीची त्वरित विभागणी आणि संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडे त्याची पाठवणी नियोजनबद्ध पध्दतीने सुरू आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यावर सतत देखरेख करत आहे. देणग्या, निधी, मदत स्वरूपात परदेशातून आलेल्या सर्व वस्तूंचे समायोजन व पाठवणी साठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात एक समायोजन केंद्र उभारले आहे. त्या केंद्राचे काम 26 एप्रिल 2021 पासूनच सुरू झाले आहे. 2 मे 2021 पासून आरोग्य मंत्रालयाने यासाठी एक मार्गदर्शक प्रणाली ठरवून दिली आहे.
ईंचेऑन इथून ऑक्सिजन काँसेन्ट्रॅटेर्स व व्हेंटिलेटर घेऊन आज सायंकाळी 4: 10 वाजता आलेले हवाईदलाचे AI 1313 विमान
[DD News Twitter Link: https://twitter.com/DDNewslive/status/1393913009727172610?s=08 ]Jaydevi PS/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113
भ्रष्टाचार हे देशाच्या वाढीवर आणि विकासावर परिणाम करणारे सर्वात मोठे संकट असल्याचे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. अशा भ्रष्टाचाराला देशातून हद्दपार करण्याठी सरकार, समाज आणि नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. नवी दिल्ली येथील नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक  कार्यालयाच्या प्रांगणातउभारण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण आज उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले, त्यानंतर ते बोलत होते.
माजी राष्ट्रपती ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या वचनांचे स्मरण करतउपराष्ट्रपती म्हणाले की पालकांबरोबरच शिक्षकही विद्यार्थ्यांचे चारित्र्यघडविण्यात आणि मूल्याधारित समाजाची निर्मिती करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
डॉ. आंबेडकर यांना मन:पूर्वक आदरांजली अर्पण करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की त्यांचे व्यक्तीमत्व बहुआयामी होते. ते प्रतिभावंत - दूरदर्शी राजकारणी, तत्वज्ञ, बुद्धीवंत, प्रख्यात न्यायविद्, अर्थशास्त्रज्ञ, लेखक आणि समाजसुधारक होते त्याचबरोबर सहृदय मानवतावादी होते.
भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात सक्षम संविधानांपैकी एक असल्याचे सांगत उपराष्ट्रपतींनी डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा मसुदा तयार करतानादिलेल्या मोलाच्या योगदानाचे आणि निर्णायक परिस्थितीत देशालामार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले.
उपराष्ट्रपती म्हणाले की आपली राज्यघटना हा एक पवित्र ग्रंथ असून त्याने आतापर्यंत सर्वच बाबींवर मार्गदर्शन केले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या राज्यघटनेचे पावित्र्य कायम राखले पाहिजे आणि त्या पावित्र्याचा कधीही भंग होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले.
डॉ. आंबेडकर हे दुर्बलांचे तारणहार असल्याचे सांगत उपराष्ट्रपती म्हणाले की डॉ. आंबेडकर यांनी आयुष्यभर लैंगिक समानतेवर तसेच शिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रियांना मुक्ती मिळेल, यावर दृढ विश्वास ठेवला. त्यांनी जातीय अडथळे दूर करण्याचा आणि सर्व लोकांसाठी समानतेची वागणूक सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला.
“या महान माणसाच्या आदर्शांची आठवण करून देण्यासाठी तसेच आजच्याआणि भावी पिढ्यांना मार्गदर्शक ठरणारी त्यांची शिकवण दीर्घकाळ स्मरणात राहावी, या उद्देशाने डॉ. आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे,” असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
कॅग ही एक मजबूत आणि विश्वासार्ह संस्था असल्याचे गौरवोद्गार उपराष्ट्रपतींनी काढले. या संस्थेला असणारी स्वायत्तता आणि व्यापक अधिकार यांचे श्रेय आपल्या राज्यघटनेला, खासकरुन डॉ. आंबेडकर यांना असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. स्वातंत्र्य, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शकता आणि सकारात्मक दृष्टीकोन ही कॅगची मूलभूत मूल्ये असून डॉ. आंबेडकरांचे जीवन आणि त्यांच्या कार्यापासून ती प्रेरित असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. लोकशाहीसाठी विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि सुप्रशासन अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नियामक चौकट, शासन व्यवस्था आणि सरकारच्या वितरण व्यवस्थेतीलबदल, तसेच अर्थव्यवस्था, कार्यक्षमता आणि सरकारी कामकाजातील परीणामकारकता सुनिश्चित करण्याचे श्रेय, कॅगचे अहवाल आणि विधीमंडळ समित्यांच्या चर्चांना असल्याचेही उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन  च्या आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त केल्याबद्दल तसेच 2020 वर्षापर्यंत पूर्णपणे कागदविरहित कार्यालय होण्याच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी कॅगची प्रशंसा केली.
तत्पूर्वी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक राजीव मेहर्षी यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले तर उप नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अनिता पट्टनायक यांनी सरतेशेवटी आभार व्यक्त केले.
U.Ujgare/M.Pange/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 20 जून रोजी 'गरीब कल्याण रोजगार अभियाना'चे उद्घाटन
स्थलांतरित मजुरांना मिशन मोडवर सहकार्य करण्यासाठी, सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यात पुढचे 125 दिवस निश्चित लक्ष्य घेऊन अभियानाची सुरुवात
या अभियानाअंतर्गत, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासोबतच शाश्वत पायाभूत सुविधांचीही उभारणी
गरीब कल्याण रोजगार अभियानाअंतर्गत, 50 हजार कोटी रुपयांची सार्वजनिक कामे केली जाणार
नवी दिल्ली, 18 जून 2020
आपापल्या गावात गेलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, केंद्र सरकारने “गरीब कल्याण रोजगार योजना’ ही अत्यंत मोठी ग्रामीण रोजगार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 20 जून 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील.
हे अभियान, बिहारमधील खगारीया जिल्ह्यात, बेल्दौल या तालुक्यातील तालीहार गावातून सुरु केले जाईल. बिहारासोबतच, आणखी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित क्षेत्रांचे केंद्रीय मंत्री देखील या आभासी उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होतील. सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांमधली गावे सामाईक सेवा केंद्र तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी होतील. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करुन हे अभियान सुरु केले जाईल.
125 दिवसांच्या या अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर केली जाणार असून, त्यात अत्यंत केंद्रिकृत, निर्धारित लक्ष्य हाती घेऊन, 25 विविध प्रकारच्या कामांच्या माध्यमातून एकीकडे स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे आणि दुसरीकडे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. या अभियानासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अभियानासाठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांची निवड करण्यात आली असून या राज्यातील 116 जिल्ह्यात 25,000 पेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना या योजनेच्या लाभ मिळू शकेल. यात 27 आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश स्थलांतरित मजूर आहेत.
हे अभियान, 12 मंत्रालये/विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून साकारले जाणार आहे. यात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नूतन आणि अक्षय उर्जा, सीमावर्ती रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या मंत्रालयांचा समावेश आहे.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(