ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जीएसटी ई-चलन प्रणालीचा तीन महिन्यांचा प्रवास पूर्ण; 37,000 पेक्षा जास्त करदात्यांना 1680 लक्ष चलन क्रमांक दिले
2020 नोव्हेंबर मध्ये 589लक्ष तर डिसेंबर 2020 मध्ये 603 लक्ष ई-चलन निर्मीत
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2021
जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर संकलनामध्ये ‘गेम चेंजर’ ठरलेलल्या ई- चलन प्रणालीने तीन महिन्यांचा प्रवास पूर्ण केला असून आता या नवीन मंचाच्या आधारे करदात्यांना सुरळीत सेवा मिळत आहे. आत्तापर्यंत 37000 करदात्यांनी 1680 लाखांपेक्षा जास्त चलन संदर्भ क्रमांकांची  निर्मिती केली आहे. ‘एनआयसी’ने गेल्या तीन महिन्यापासून ई-चलन प्रणाली विकसित केली आहे.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये 495 लाख ई-चलनांची निर्मिती झाली होती. त्यामध्ये नोव्हेंबर 2020 वाढ होऊन 589 लाख ई-चलन तयार करण्यात आले. डिसेंबर 2020 मध्ये हाच आकडा 603 लाखांपर्यंत वाढला. एनआयसीच्यावतीने ई-वे बिल प्रणाली विकसित करण्यात आली असून मागच्यावर्षीच्या याच महिन्यांच्या तुलनेमध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर 2020 मध्येही ई-वे बिलांची संख्या सर्वात जास्त नोंदवली गेली आहे.
या कार्यप्रणालीला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळत असून चलन संदर्भ क्रमांक सुरळीत आणि वेळेवर देण्यात येत आहेत. मात्र एकाच दस्तऐवजांच्या क्रमांकावरून वारंवार येत असलेल्या विनंती, वैधता आणि गणना यांच्या त्रुटी लक्षात येत असल्यामुळे त्यावर उपाय योजना करण्यात येत आहे. यामध्ये करदात्यांना मेलव्दारे संपर्क करून संवाद साधण्यात येत आहे. यासाठी एनआयसीच्यावतीने ‘हेल्प डेस्क’च्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच दूरध्वनीवरून सुधारणा करण्यासाठी उपाय संबंधितांना सांगण्यात येत आहेत. एनआयसीच्यावतीने आयआरएन निर्माण केल्यानंतर त्यांची संख्या आणि मूल्य यांचे दैनंदिन अद्यतन करण्यात येत आहे.
लहान करदात्यांच्या आवश्यकतांचा विचार करून एनआयसीने ऑफलाइन एक्सेल आधारित आयआरएन तयारी आणि मुद्रण साधने विकसित केली आहेत. त्याला ‘एनआयसी- जीईपीपी’ असे नाव देण्यात आले आहे. यामुळे करदात्यांना चलनाचा तपशील भरण्यास आणि एनआयसी आयआरएन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी फाइल तयार करणे, क्यू आर क्रमांकासह आयआरएन डाउनलोड करणे यांना परवानगी देण्यात येणार आहे.G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे सुरक्षा दल  मध्ये उपनिरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलच्या 9000 पदांसाठीच्या भर्ती बद्दल स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
रेल्वे सुरक्षा दल  मध्ये उपनिरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलच्या 9000 पदांच्या भर्तीबाबत समाज माध्यमे आणि मुद्रित माध्यमांमध्ये चुकीचा संदेश प्रसारित केला जात आहे.
सर्व संबंधितांच्या मार्गदर्शनासाठी सूचित केले जाते की रेल्वे सुरक्षा दल  किंवा रेल्वे मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा कोणत्याही मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे अशी कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
पोलाद मंत्रालय
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केंद्रीय पोलाद मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला
हवाई वाहतूक खात्याच्या व्यतिरिक्त हा कार्यभार असेल
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आज उद्योग भवन येथे केंद्रीय पोलाद मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या हवाई वाहतूक खात्याच्या व्यतिरिक्त हा नवीन कार्यभार आहे. पोलाद मंत्रालयाचे सचिव संजय सिंग यांनी नूतन मंत्र्यांचे स्वागत केले.
पोलाद मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पंतप्रधान आणि देशाला आपल्याकडून असलेला विश्वास आणि अपेक्षा पूर्ण करण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली. “राष्ट्र उभारणीत पोलाद क्षेत्र अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. आमचा उद्देश पोलाद क्षेत्राला त्याच्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत नेण्याचा आहे, ज्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेलाही बळ मिळेल” असे ते म्हणाले.
ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेशचे खासदार आहेत. त्यांच्याकडे हवाई वाहतूक मंत्रीपदाबरोबरच पोलाद खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपदही देण्यात आले आहे. संसदेचे पाच वेळा सदस्य राहिलेले असून त्यात चार वेळा लोकसभा सदस्यपदाचा  समावेश आहे. सिंधिया यांनी सार्वजनिक आयुष्यातील आपला प्रवास 2002 मध्ये सुरू केला. 2008 मध्ये त्यांनी केंद्रीय दूरसंचार, टपाल आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम केले; 2009 मध्ये वाणिज्य आणि उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री आणि नंतर 2012 मध्ये उर्जा खात्याचे मंत्री  म्हणून काम पाहिले.
सिंधिया यांच्याकडे अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाची अर्थशास्त्राची पदवी असून अमेरिकेतील ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझीनेस, स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीची एमबीए पदवी आहे.
R.Aghor /U.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नवीन वाहनांची नोंदणी, वाहन चालक परवाना आणि जुन्या गाड्या रद्दबातल करण्यासंदर्भात मोटार वाहन नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी नागरिकांकडून मागविल्या सूचना
नवी दिल्ली, 03 जून
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वाहनांची नोंदणी, वाहन चालक परवाने आणि जुनी वाहने रद्दबातल करण्यासंबंधी मोटार वाहन नियमांतील प्रस्तावित दुरुस्तीबद्दल सामान्य जनतेसह सर्व भागधारकांच्या सूचना आणि अभिप्राय पुन्हा-मागविल्या आहेत. या अधिसूचना याआधी यावर्षी 18 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तथापी, असे लक्षात आले की, भागधारकांना अधिसुचनांचे परीक्षण करण्याची आणि त्यावर सूचना आणि अभिप्राय देण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक आहे. याआधी लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे यावर परिणाम झाला होता.
या संदर्भातील दोन अधिसूचना 29 मे 2020 रोजी जारी करण्यात आल्या असून त्या www.morth.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येतील.
मसुदा अधिसूचना क्र. 336  मध्ये मोटार परिवहन कायद्याचे कलम 4-28 समाविष्ट आहेत. यात खालील महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश आहे:
• इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आणि कागदपत्रांचा वापर 
• ऑनलाईन शिकाऊ परवाना
• राष्ट्रीय नोंदणी
• विक्रेता  नोंदणी
• 60 दिवस आधी नोंदणीचे नुतनीकरण
• 30 दिवसांच्या मुदत वाढीसह 06 महिन्यांसाठी तात्पुरती नोंदणी
• व्यापार प्रमाणपत्र - इलेक्ट्रॉनिक
• वाहने आणि अनुकुलीत वाहनांसाठी बदल, रेट्रो फिटमेंट
• बदल केलेल्या वाहनांच्या बाबतीत विमा
इतर मसुदा अधिसूचना क्र. 337  मध्ये एमव्हीएएच्या कलम 39-40 चा समावेश आहे. यात पुढील बाबींचा समावेश आहेः
• सदोष वाहनांचे धोरण रद्द करणे
i. रद्द करण्याची प्रक्रिया
ii. चौकशी अधिकाऱ्यासाठी सविस्तर तपशील
iii. चौकशी प्रक्रिया – निश्चित कालावधी 
iv. चाचणी संस्थेची भूमिका
• उत्पादक, आयातदार आणि रेट्रोफिटर ची जबाबदारी.
• चाचणी संस्थांची मान्यता
आपल्या सूचना आणि अभिप्राय या अधिसूचनांच्या प्रसिद्धी तारखेपासून 8 दिवसांच्या आता सहसचिव , रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, वाहतूक भवन, संसद मार्ग, नवी दिल्ली- 110001  येथे पाठवाव्यात. यापूर्वी पाठविलेले अभिप्राय पुन्हा पाठविण्याची आवश्यकता नाही.
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने डिजिटल मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली  केली सुरू
सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या 27 लाख कुटुंबांना एचआरएमएसचा लाभ
रेल्वे प्रणालीची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी मदत
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
भारतीय रेल्वेने पूर्णतः डिजिटल स्वरूपातील ऑनलाईन मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली  सुरु केली आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना समाधान मिळवून देण्यासाठी मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली  हा भारतीय रेल्वेचा एक महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. रेल्वे प्रणालीची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि पंतप्रधानांचा भारताला डिजिटल सशक्त समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्याचा दृष्टीकोन साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. एचआरएमएसचा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊन ते तंत्रज्ञानाविषयी अधिक सजग होतील अशी अपेक्षा आहे.
रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रेल्वे कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी उपयुक्त एचआरएमएस व युजर डेपोचे खालील मॉड्यूल सुरू केले आहेत.
कर्मचारी स्वयं सेवा  मॉड्यूल, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना डेटा बदलण्याच्या संदर्भात संवादासह एचआरएमएसच्या विविध विभागांशी संवाद साधण्यास सहाय्य करेल.
भविष्य निर्वाह निधी  अॅडव्हान्स मॉड्यूल रेल्वे कर्मचाऱ्यांना त्यांचा शिल्लक पीएफ तपासण्यासाठी आणि आगाऊ पीएफ  ऑनलाईन अर्ज करण्यास सहाय्य करेल.
सेटलमेंट मॉड्यूल सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण सेटलमेंट प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करते. कर्मचारी त्यांची सेटलमेंट / निवृत्ती वेतन पुस्तिका ऑनलाईन भरू शकतात. सेवेचा तपशील ऑनलाईन तपासला जातो आणि निवृत्ती वेतनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यामुळे कागदाचा वापर कमी होतो आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी वेळेवर मिळण्यास मदत होते.
या मॉड्यूल्सपूर्वी भारतीय रेल्वेने एचआरएमएसचे इतर अनेक मॉड्यूल सुरु केले आहेत रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे सर्व मूलभूत माहितीच्या तपशीलाची नोंद ठेवणारा कर्मचारी मास्टर मॉड्यूल, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या नोंदी डिजिटल स्वरुपात संग्रहित करणारे इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिस रेकॉर्ड मॉड्यूल, वार्षिक कामगिरी मूल्यमापन अहवाल  मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक पास मॉड्यूल, ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल यांचा समावेश आहे.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 207
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये तंत्रज्ञानातील सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतीचे आदानप्रदान होण्याच्या दृष्टीने डॅशबोर्डची स्थापना करण्याची केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची घोषणा
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये तंत्रज्ञानातील सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान होण्याच्या दृष्टीने डॅशबोर्डची स्थापना करण्याची घोषणा केली.
अहमदाबाद मधील सायन्स सिटी इथे आयोजित केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेच्या दोन दिवसीय संमेलनाच्या समारोप सत्रात अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले की या परिषदेत उहापोह केलेल्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा करण्यासह परीक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने एक उच्च स्तरीय यंत्रणा विकसित केली जाईल.
त्याचबरोबर प्रत्येक राज्याने सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धती जाणून घेण्यासह या माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी विशेष समितीशी समन्वय साधून सहकार्य करण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली.
दोन दिवसीय 'केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेचे' औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काल सायन्स सिटी, अहमदाबाद येथे झाले.
कृषी, निःक्षारीकरण सारखे तंत्रज्ञान वापरून शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी संशोधन, भूजल पातळी, पाण्याचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि माहिती प्रदान करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेल्या हेल बोर्न पद्धतीचा अवलंब, हायड्रोजन अभियानात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेसह सर्वांसाठी स्वच्छ ऊर्जा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे खोल समुद्र अभियान आणि त्याची किनारपट्टीलगतच्या राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असणारी समर्पकता, सर्वांसाठी डिजिटल आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि विज्ञान यांच्यात साधलेला समन्वय, या मुद्द्यांवर राज्यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांसोबतच्या महत्त्वाच्या पूर्ण सत्रांमध्ये तपशीलवार चर्चा झाल्याबद्दल डॉ जितेंद्र सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले.
देशभरातील 100 हून अधिक स्टार्ट अप्सच्या आणि उद्योगांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमवेत अहमदाबाद मधील केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेत एक विशेष सत्र झाले. या सत्रात कृषी क्षेत्रातील वैज्ञानिक उपाय, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञानावर आधारित उपाय योजना, एकल-वापर प्लास्टिकला पर्याय, सिंचन आणि डिजिटल आरोग्य यासह इतर अनेक विषयांवर चर्चा झाली. अनेक राज्य सरकारांनी काही तंत्रज्ञानामध्ये उत्सुकता दाखवली असून राज्याशी निगडित काही ठराविक तांत्रिक उपाययोजनांमध्ये काही स्टार्ट अप्सबरोबर भागीदारी करायला देखील सहमती दर्शवली आहे.N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाहन उद्योग क्षेत्रात भारताने जागतिक वर्चस्व मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी : पियुष गोयल
प्रतिसादात्मकता, उच्च गुणवत्ता, किफायतशीर आणि उत्तम अर्थव्यवस्था यामुळे आपल्याला जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करणे शक्य होईल : पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
वाहनउद्योग क्षेत्रात आपण जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी, विशेषतः वाहनांचे सुटे भाग आणि वाहननिर्मितीमध्ये विस्तार व्हायला हवा, अशी अपेक्षा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय वाहनउद्योग उत्पादक संघटनेच्या वार्षिक संमेलनात ते आज बोलत होते. आम्ही जे निर्माण करतो आहोत आणि ज्या सेवा देत आहोत, त्यांची व्याप्ती आणि दर्जा, दोन्ही वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यासोबतच, जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी भारत कशी सुधारणा करु शकेल, या कडेही लक्ष देत आहोत, असे गोयल म्हणाले.
प्रतिसादात्मकता, उच्च दर्जा, वाजवी दर आणि उत्तम अर्थव्यवस्था या सर्व घटकांमुळे आपल्याला जागतिक बाजारपेठेत आपला विस्तार करता येईल असे गोयल म्हणाले. जागतिक बाजारात आपल्या उत्पादनांना स्थान मिळवून देण्यासाठी, डिझाईन, पैकेजिंग आणि ब्रांड तयार करणे या पूर्वअटी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आपण आज वाहनउद्योग क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याकडे वाटचाल करत असतांना, उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. जागतिक बाजारपेठेत जातांना ज्या अडचणी येतील, त्या सोडवण्यासाठी सरकार वेळोवेळी उद्योगजगताला मदत करण्यास तत्पर असेल, असे त्यांनी सांगितले. काही विशिष्ट क्षेत्रांच्या बाबत एक निश्चित दृष्टीकोन ठेवून जागतिक पुरवठा साखळीत त्यांचे योगदान वाढवता येईल. असे ते म्हणाले.
भारतातील वाहनउद्योग कंपन्यांनी आपल्या मूळ परदेशी भागीदार कंपन्यांना रॉयल्टीची रक्कम कमी करण्याची विनंती करावी, असा सल्ला गोयल यांनी दिला. यामुळे, त्यांच्या भारतातील कंपन्यांना सध्याच्या संकटकाळात मदत मिळेल. भारतातील वाहनउद्योग क्षेत्रात, मोठा वाटा असलेल्या या वाहनकंपन्या आपल्या मूळ कंपन्याना रॉयल्टीपोटी लक्षावधी रक्कम देत असतात, ती कमी झाल्यास, या कंपन्याकडे भांडवल शिल्लक राहील आणि, देशात वाहनांच्या किंमतीही कमी होतील ज्यामुळे त्यांची देशांतर्गत विक्री वाढेल.
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वाहन उद्योगांचे पुनर्धोरण आखले गेले पाहिजे, तरच या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होऊ शकेल, असे गोयल म्हणाले.
गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांना अडथळे मानले जाऊ नयेत. भारताने आता आपल्या गुणवत्ता नियंत्रणाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे आणि देशाला उच्च दर्जाची उत्पादने दिली पाहिजेत, से गोयल म्हणाले.
गोयल यांनी, स्वामी विवेकानंदांचे वचन उद्धृत केले- “जर आपल्याकडे दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल, तर काहीही साध्य करणे अशक्य नाही.निश्चय केला तर उंच पर्वतालाही चूर चूर करता येते.” आता वाहन उद्योग देखील आपली कौशल्ये पुन्हा नव्याने शिकत आहे, आणि उत्पादन क्षेत्रात नव्याने आपले पाव रोवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, याचा विशेष आनंद असल्याचे, गोयल म्हणाले.
वाहनउद्योगाला परवडणाऱ्या लॉजिस्टिक कामांसाठी भारतीय रेल्वे अल्पदरात मालवाहतुकीची सुविधा देण्यास तयार आहे, असेही गोयल यांनी यावेळी संगितले. पैसा उभा करण्यासाठी वाहन उद्योगांनी काही अभिनव उपाय शोधावेत, आसे आवाहन त्यांनी केले.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस पुरी यांची टेक्सासमध्ये ह्युस्टन येथे भरलेल्या गोलमेज चर्चा सत्राला उपस्थिती
नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022
अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील ह्युस्टन येथे “भारत-अमेरिका यांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील संधी” या विषयावर आयोजित गोलमेज चर्चासत्रात उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस पुरी म्हणाले की येत्या दोन दशकांतील उर्जेच्या एकूण जागतिक पातळीवरील मागणीपैकी 25% उर्जा भारतामध्ये निर्माण केली जाणार आहे. भारताचे उर्जाविषयक धोरण हे जागतिक मागणी, हरित संक्रमण आणि सर्वांसाठी उर्जेची उपलब्धता, किफायतशीरपणा आणि सुरक्षितता यांची सुनिश्चितता करण्यासाठी जागरूकतेने योगदान देणारे आहे याकडे त्यांनी निर्देश केला. भारताने हायड्रोजन आणि जैव इंधनांसारख्या उदयोन्मुख इंधनांच्या वापरासह अशाच इतर इंधनांच्या उपयोगातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. सध्याचे उर्जाविषयक वातावरण आव्हानात्मक असूनही, भारताची उर्जा संक्रमण आणि हवामान बदलविषयक ध्येयांबाबत असलेली वचनबद्धता जराही कमी होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाने आयोजित केलेल्या “भारत-अमेरिका यांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील संधी” या विषयावरील गोलमेज चर्चासत्राचे अध्यक्षपद केंद्रीय मंत्री हरदीप एस.पुरी यांनी भूषविले. एक्झॉनमोबिल, शेव्हरॉन, शीनीएर, लांझाटेक, हनीवेल, बेकरह्युज, इमर्सन, टेल्युरीयन अशा उर्जा क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांसह एकूण 35 कंपन्यांचे 60 हून अधिक प्रतिनिधी या गोलमेज चर्चासत्रात सहभागी झाले. भारतीय उर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री पुरी म्हणाले की उर्जेचे संशोधन तसेच उत्पादन या प्रक्रिया तर्कशुद्ध स्वरूपाच्या करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने उर्जा उत्पादनासाठी आतापर्यंत अस्पर्शित भागांचे प्रमाण 99%नी कमी करणे तसेच राष्ट्रीय भांडारण नोंदणी इत्यादींच्या माध्यमातून उत्तम दर्जाचा भौगोलिक माहितीचा साठा उपलब्ध करून देणे अशा काही प्रमुख सुधारणा हाती घेतल्या आहेत.
ट्विट संदेशांच्या मालिकेत हरदीप एस पुरी म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये जैवइंधने, वायू आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हायड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स तसेच अपस्ट्रीम क्षेत्रांबाबत अमर्याद क्षमता आहे आणि आपल्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकारी संबंधांच्या माध्यमातून त्यात अधिकच वाढ होत आहे. ते पुढे म्हणाले, “मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणात्मक उपाययोजनांमुळे जागतिक तेल कंपन्यांची भारतीय उर्जा संशोधन तसेच उत्पादन यामधील रुची अभूतपूर्व प्रमाणात वाढली आहे.”
भारतातील पारंपरिक आणि नूतन अशा दोन्ही उर्जा प्रकारांतील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान मिळविता येईल अशा संभाव्य भागीदारींसह सर्व सहभागींकडून विस्तृत पायावर आधारित पाठींबा मिळविण्याच्या चर्चेसोबत हे चर्चासत्र समाप्त झाले.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 125
पंतप्रधान कार्यालय
मैसूर विद्यापीठाच्या ‘शताब्दी दीक्षांत समारंभ-2020’ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण
नवी दिल्ली - 17 ऑक्टोबर, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 ऑक्टोबर, 2020 रोजी सकाळी 11.15 वाजता मैसूर विद्यापीठाच्या शताब्दी दीक्षांत समारंभामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भाषण करणार आहेत. या कार्यक्रमाला कर्नाटकचे राज्यपाल तसेच विद्यापीठाचे इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठ कार्यकारी समिती आणि शैक्षणिक परिषदेचे सदस्य, खासदार, आमदार, संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, विद्यार्थी आणि पालक या दीक्षांत समारंभाला ऑनलाइन उपस्थिती लावणार आहेत.
विद्यापीठाविषयी माहिती-
मैसूर विद्यापीठाची 27 जुलै, 1916 रोजी स्थापना झाली. हे देशातले सहावे आणि कर्नाटकातले पहिले विद्यापीठ आहे. ‘नहि ज्ञानेन सदृशम्’ म्हणजेच ज्ञानाइतके महत्वाचे काहीच नाही, असे घोषवाक्य निश्चित करून त्या उद्देशाने ज्ञानदान करण्यासाठी या विद्यापीठाचे कार्य सुरू करण्यात आले. या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी मैसूर संस्थानचे दूरदर्शी महाराज नलवाडी कृष्णराज वडियार आणि दिवाण सर एम.व्ही. विश्वेश्वरैय्या यांनी पुढाकार घेतला होता.
-------
S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor
भारतीय निवडणूक आयोग
भारत आणि पनामा यांनी केला निवडणूकविषयक सहकार्यावर सामंजस्य करार
भारतीय निवडणूक आयोग जगभरातील निवडणूक संस्थांशी संलग्न होण्यासाठी आणि जगभरातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे: मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार
भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक सहकार्याची व्याप्ती वाढवली; ब्राझील-चिली-मेक्सिकोनंतर पनामा या चौथ्या लॅटिन अमेरिकन राष्ट्राशी भारत करारबद्ध
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या सहकार्याला संस्थात्मक रचनेची जोड देता यावी यासाठी भारताचा निवडणूक आयोग आणि पनामा देशातील निवडणूक न्यायाधिकरण यांनी आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय शिष्टमंडळाने, पनामाच्या निवडणूक न्यायाधिकरणाचे पीठासीन दंडाधिकारी अल्फ्रेडो जंका वेंडेहाके यांच्याशी संवाद साधला. दोन देशातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्थामधील सहकार्य आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान अधिक वाढवण्याविषयी ही चर्चा होती. पनामा न्यायाधिकरणाचे प्रथम उपाध्यक्ष दंडाधिकारी एडुआर्डो वाल्देस एस्कोफरी आणि द्वितीय उपाध्यक्ष लुईस ए. गुएरा मोरालेस हे देखील उपस्थित होते.
हा सामंजस्य करार जगभरातील निवडणूक संस्थांशी संलग्न होण्यासाठी आणि जगभरातील लोकशाही प्रक्रियांना बळकट करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो, असे राजीव कुमार यावेळी म्हणाले. "जगभरातील सर्वोत्कृष्ट निवडणूक पद्धतींमधून शिकताना भारतीय निवडणूक आयोग मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका आयोजित करण्यासाठी त्याच्याकडे असलेली कौशल्ये आणि ज्ञान इतर देशांतील आपल्या समकक्षांशी सामायिक करण्यासाठी वचनबद्ध आहे." असे ते म्हणाले.
निवडणुकीत तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांच्या वापराविषयी दोन आयोगांमध्ये असलेल्या सहकार्याविषयी अल्फ्रेडो यांनी चर्चा केली.
भारताचा निवडणूक आयोग आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कार्यक्रमाद्वारे परदेशी निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांशी संबंध आणि सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या काही वर्षांत मेक्सिको, ब्राझील आणि चिलीसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्यावर, आयोगाने लॅटिन अमेरिकेत निवडणूक व्यवस्थापन संस्थेशी केलेला हा चौथा सामंजस्य करार आहे. जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भारताने एकूण 31 सामंजस्य करार केले आहेत.S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 63
निती आयोग
नीती आयोगाने आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्रालयासह  इरादापत्रावर केली स्वाक्षरी, "विकास सहकार्यावर नीती-बीएमझेड संवादाला" सुरुवात
नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021
नीती आयोग आणि आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्रालय  यांनी 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारत आणि जर्मनी यांच्यातील परस्पर हिताच्या विविध क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी एका इरादापत्रावर  स्वाक्षरी केली. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व नीती आयोगाचे, उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी केले. तर जर्मन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व बीएमझेडचे महासंचालक प्राध्यापक डॉ क्लॉडिया वॉर्निंग यांनी केले.
नियमित द्विपक्षीय चर्चा, विकासात्मक धोरण, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि सुरु असलेल्या द्विपक्षीय कार्यक्रमांचे सिंहावलोकन करण्यासाठी एक समान व्यासपीठ उपलब्ध करण्याकरता "विकास सहकार्यावर नीती-बीएमझेड संवाद" ही एक व्यापक यंत्रणा स्थापन करण्याचा या इरादापत्राचा उद्देश आहे.
या इरादापत्राअंतर्गत, नीती आयोग आणि बीएमझेड, बहु-क्षेत्रीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दृष्टिकोन आणि धोरणे तयार करण्यात मदत करण्याकरता संयुक्त संशोधन करतील. दोन्ही बाजूंनी सरकारी संस्था, अग्रगण्य विचारमंच , उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांना सहभागी करून घेतले जाईल, दोन्ही बाजूंनी संबंधित मुद्द्यांचे विश्लेषण केले जाईल आणि चर्चा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून माहिती प्रदान केली जाईल.
नीती आयोग आणि बीएमझेड यांना हवामान आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे, ऊर्जा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि कृषीशास्त्र या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याचे महत्त्व पटले आहे. अलीकडे, दोन्ही बाजू या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. दोन्ही बाजूंनी इरादापत्रावर स्वाक्षरी केल्याने द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत होईल.
"विकास सहकार्यावर नीती-बीएमझेड संवाद" हा द्वि-वार्षिक अर्थात दोन वर्षातून एकदा होणारा संवाद आहे. यात नीती आयोग आणि बीएमझेड यांच्याद्वारे प्रमुख मुद्यांवर चर्चा केली जाईल तसेच महत्वाच्या माहितीचे, विचारांचे आदानप्रदान केले जाईल. या संवादाचे नेतृत्व नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि दक्षिण आशिया सहकार्यासाठी जबाबदार असलेले बीएमझेडचे महासंचालक, करतील. पहिला संवाद 2022 च्या फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे.
G.Chippalkatti/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 130
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमीच्या वर्ष 2020 च्या प्रथम परीक्षेचे अंतिम निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 6 मार्च 2021
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या 145 व्या वर्ष अभ्यासक्रमातील भूदल, नौदल आणि हवाई दल विभागांतील तसेच भारतीय नौदल अकादमीच्या 107 व्या अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 6 सप्टेंबर 2020 ला घेतलेल्या लेखी परीक्षेतील गुण आणि त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या सेवा निवड मंडळाने घेतलेल्या मुलाखतींच्या आधारे पात्र ठरलेल्या 533 उमेदवारांची यादी खाली जोडली आहे. या अभ्यासक्रमांचे वर्ग सुरु होण्याच्या तारखांच्या तपशीलवार माहितीसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या www.joinindianarmy.nic.in, www.joinindiannavy.gov.in आणि www.careerindianairforce.cdac.in. या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.
या परीक्षांचे निकाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या https://www.upsc.gov.in. या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहेत.
अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी मंडळाच्या ‘C’ गेट जवळील सुविधा केंद्राला प्रत्यक्ष भेट द्यावी अथवा 011-23385271/011-23381125/011-23098543 या टेलीफोन क्रमांकांवर कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा.
अंतिम निकालांसाठी येथे क्लिक करा :
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 209
रसायन आणि खते मंत्रालय
खत नियंत्रण आदेशामध्ये शेतकऱ्यांना खताचा योग्य आणि पुरेसा पुरवठा करण्याची तरतूद- राव इंद्रजित सिंह
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2018
शेतकऱ्यांना खताचा पुरेसा आणि योग्य पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने त्याला अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना खताचा पुरेसा पुरवठा होत असून प्रमाणित मानकांनुसार नसलेल्या खतांची विक्री किंवा उत्पादन यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना या कायद्यानुसार निश्चित मानकांप्रमाणे दर्जेदार खताचा पुरेसा पुरवठा व्हावा हे सुनिश्चित करणे राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे असे त्यांनी सांगितले. खत नियंत्रण कायद्याच्या आदेशात यासाठी पुरेशा तरतुदी असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते. छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुठल्याही राज्य सरकारकडून खतांच्या अनधिकृत विक्रीविषयी कुठलीही माहिती नाही असे राव इंद्रजित सिंह यांनी आज लोकसभेत सांगितले.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 87