सहकार मंत्रालय
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या  संगणकीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
63,000 कार्यरत प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात 2516 कोटी रुपयांची तरतूद
अंदाजे 13 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ. यात बहुतांश लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश
यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येईल, विश्वसार्हता वाढेल आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था पंचायत स्तरावर नोडल सेवा केंद्र बनण्यासाठी हातभार लागेल
माहिती साठवून ठेवण्यासाठी क्लाऊड आधारित एकत्रित सॉफ्टवेअर, सायबर सुरक्षा, हार्डवेअर, सर्व दस्तावेजांचे डिजिटलीकरण, देखभाल आणि प्रशिक्षण महत्वाचे घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने  प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाला मंजूरी दिली आहे. याचा उद्देश या पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे, कामकाजात पारदर्शकता आणणे, दायित्व निश्चित करणे, या पतसंस्थांना आपल्या व्यवसायात वैविध्य आणण्यास आणि विविध सेवा आणि कार्ये सुरु करण्यास मदत करणे हा आहे. या प्रकल्पात सध्या कार्यरत असलेल्या 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करणे प्रस्तावित आहे, जे 2516 कोटी रुपये खर्च करून पुढील पाच वर्षात पूर्ण केले जाईल. यात केंद्र सरकारचा वाटा, 1528 कोटी रुपये इतका असेल.
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था या, देशातील तीन स्तरीय अल्पकालीक सहकारी कर्ज व्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत, याचे अंदाजे 13 कोटी शेतकरी सभासद आहेत, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्वाचे आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, केसीसी  अंतर्गत सर्व संस्थांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या 41% कर्जाचे वितरण करतात  आणि या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांनी वितरीत केलेल्या एकूण कर्जाच्या 95% कर्ज हे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येते . इतर दोन स्तर म्हणजेच, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सामायिक बँकिंग सॉफ्टवेयरच्या माध्यमातून नाबार्डने यापूर्वीच संगणकीकरण केले आहे.
मात्र, अधिकांश प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे अजूनही संगणकीकरण झाले नव्हते आणि तिथे सर्व कामे हाताने केली जात होती. याचा कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता आणि या व्यवहारांमुळे ग्राहकांचा विश्वास बसणेही कठीण होते. काही राज्यांत, एखाद्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेचे पूर्णतः किंवा अंशतः संगणकीकरण झाले आहे. मात्र, अशा संस्थांमध्ये वापरात असलेल्या सॉफ्टवेयरमध्ये सुसूत्रता नाही आणि ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँकेशी जोडलेले नाहीत. सहकार मंत्री अमित शह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, देशातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण, राष्ट्रीय स्तरावर सामायिक प्लॅटफॉर्मवर करण्याचा आणि त्यांच्या दैनंदिन कामात सामायिक लेखा व्यवस्था लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणामुळे, सेवा क्षेत्र मजबूत होऊन लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे आर्थिक समावेशन तर होईलच, त्याशिवाय खते आणि बियाणे यासारखी कृषी उत्पादने तसेच इतर सेवा, नोडल सेवा केंद्र म्हणून देखील विकसित होतील. या प्रकल्पामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या बँकिंग तसेच बिगर बँकिंग सेवांची व्याप्ती वाढेल. त्याशिवाय ग्रामीण भागात डिजिटलीकरणाला चालना मिळेल. या नंतर विविध सरकारी योजनांची  जबाबदारी घेण्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका नोंदणी करू शकतील आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून त्या राबवू शकतील. यामुळे कर्ज वितरणाचा वेग वाढेल, हस्तांतरण खर्च कमी होईल, जलद लेखापरीक्षण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँक यांच्यातील पेमेंट आणि लेखा परीक्षणातील असमतोल दूर होईल.
या प्रकल्पात क्लाऊड आधारित सायबर सुरक्षा आणि माहिती साठविण्याची सोय असलेले सामायिक सॉफ्टवेयर विकसित करणे, प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना हार्डवेयर सेवा पुरवणे, सध्याच्या दस्तावेजांचे डिजिटलीकरण तसेच देखभाल आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेयर प्रादेशिक भाषांमध्ये असेल आणि यात राज्यांच्या गरजेनुसार बदल करण्याची सोय असेल. प्रकल्प व्यवस्थापन पथके केंद्रीय आणि राज्य स्तरावर स्थापन केली जातील. जवळपास 200 प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी जिल्हा स्तरावर मदत पुरविली जाईल.
ज्या राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे, त्या प्रत्येक प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांनी जर सामायिक सॉफ्टवेयरशी आपले सॉफ्टवेअर्स एकीकृत करण्यास मान्यता दिली, आणि त्यासाठी त्यांच्या हार्डवेयरमध्ये हवी ती वैशिष्ट्ये असतील तसेच त्यांचे सॉफ्टवेयर 1 फेब्रुवारी 2017 नंतर कार्यान्वित झाले असेल तर अशा पतसंस्थांना 50,000/- रुपये परतावा दिला जाईल.