ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक लवचिकतेला बळकट करणे तसेच तसेच ग्लोबल साऊथ देशांमधील समस्यांना वाचा फोडणे या उद्दिष्टांसह गोवा येथे 6 आणि 7 जून 2023 या कालावधीत जी-20 आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थापत्य कृतिगटाच्या तिसऱ्या बैठकीचे आयोजन
पणजी, 5 जून 2023
देशातील चैतन्यमयी राज्य समजल्या जाणाऱ्या गोव्यात येत्या 6 आणि 7 जून 2023 या कालावधीत भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थापत्य कृतिगटाची  तिसरी बैठक होणार आहे.
या आयएफए डब्ल्यूजीचे सहअध्यक्षपद भूषवणाऱ्या फ्रान्स आणि कोरिया प्रजासत्ताक या देशांसह केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली ही दोन दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जी-20 सदस्य राष्ट्रे, निमंत्रित देश तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सुमारे 100 प्रतिनिधी या दोन दिवस चालणाऱ्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी गोव्यात येणार आहेत. या बैठकीदरम्यान जी-20 समूहाच्या भारतीय अध्यक्षतेच्या काळातील अनेक महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रांचा समावेश असलेली विविध विषयांची सत्रे घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये इतर अनेक क्षेत्रांसह 21 व्या शतकातील सामायिक जागतिक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक आर्थिक संरक्षक जाळ्याचे सशक्तीकरण , जागतिक कर्जविषयक असुरक्षिततेच्या समस्येचे समाधान, बहुपक्षीय विकास बँकांचे  मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांच्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक परिणामांचे मूल्यमापन करून बळकटीकरण करणे तसेच शाश्वत भांडवली ओघाच्या माध्यमातून आर्थिक लवचिकतेला मजबूत करणे यांसारख्या विषयांवर ही सत्रे आधारित असतील. जी20 समूहाचा विद्यमान अध्यक्ष म्हणून बैठकीत होणाऱ्या चर्चेदरम्यान जी-20 समूहात प्रतिनिधित्व नसलेल्या कमी उत्पन्न गटातील आणि विकसनशील देशांतील तसेच जगाच्या दक्षिणेकडील देशांमधील समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रमुख समस्यांवर अधिक भर देऊन त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी 6 जून 2023 रोजी, “शिस्तबद्ध हरित स्थित्यंतराच्या दिशेने- गुंतवणूकविषयक गरजा आणि भांडवली ओघाच्या व्यवस्थापनातील जोखीम या विषयावर उच्च स्तरीय चर्चासत्र होणार असून त्यात हरित भांडवली ओघ आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या आर्थिक बाजारांबाबत सखोल चर्चेला वाव देण्यात येईल.विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्थांतील अर्थतज्ञ या चर्चासत्रात सहभागी होणार आहेत.
या बैठकीच्या अनुषंगाने, गोवा राज्यभरात “लोकसहभागा”वर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यामध्ये आर्थिक साक्षरता शिबिरे आणि जागृती मोहिमा, कॉईन मेळा, वॉकेथॉन, स्वच्छता अभियान आणि प्रश्नमंजुषा अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताकडील जी-20 समूहाची अध्यक्षता आणि या अध्यक्षतेच्या काळात भारताने मांडलेली “वसुधैव कुटुंबकम” अर्थात “एक पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य’” या संकल्पनेबाबत जागृती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्य्त आले आहे.
या बैठकीतील चर्चेबाबत गुजरातमधील गांधीनगर येथे 17 आणि 18 जुलै 2023 रोजी होणाऱ्या जी-20 सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि प्रमुख बँकांचे गव्हर्नर  यांच्या तिसऱ्या बैठकीत माहिती देण्यात येईल.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 101
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
जागतिक उपासमार अहवाल 2021 वर महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2021
कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि वेल्ट हंगर हिल्फ या प्रकाशन संस्थांनी 14 ऑक्टोबर, 2021 रोजी प्रकाशन केलेल्या ग्लोबल हंगर रिपोर्ट अर्थात जागतिक उपासमार अहवाल 2021 वर महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
“ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 20201 ने कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणात खाद्यान्न आणि कृषी संस्था एफएओच्या अंदाजाच्या आधारावर भारताची श्रेणी कमी केली आहे हे धक्कादायक आहे, जे वस्तुस्थिती आणि तथ्यांना अनुसरून नसून गंभीर पद्धतशीर समस्याग्रस्त असल्याचे आढळून आले आहे. कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि वेल्ट हंगर हिल्फे या प्रकाशन संस्थांनी जागतिक उपासमार अहवाल प्रकाशित करण्यापूर्वी योग्य शहानिशा केली नसल्याचे दिसते.
एफएओने वापरलेली पद्धत अवैज्ञानिक आहे. गॅलपने दूरध्वनीद्वारे आयोजित केलेल्या 'चार प्रश्न' जनमत सर्वेक्षणांच्या निकालांवर त्यांनी त्यांचे मूल्यांकन केले आहे. या कालावधीत दरडोई अन्नधान्याची उपलब्धता यासारखे कुपोषण मोजण्यासाठी कोणतीही शास्त्रीय पद्धत वापरलेली नाही. कुपोषणाच्या शास्त्रीय मोजमापासाठी वजन आणि उंचीचे मोजमाप आवश्यक असते, तर येथे समाविष्ट केलेली पद्धत लोकसंख्येच्या केवळ दूरध्वनीवरील अंदाजावर म्हणजे गॅलप पोलवर आधारित आहे. कोविड कालावधीत संपूर्ण लोकसंख्येची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या मोठ्या प्रयत्नांचा वाटा या अहवालात पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला आह, ज्यावर सत्यापित डेटा उपलब्ध आहे. जनमत सर्वेक्षणात उत्तर देणाऱ्याला सरकारकडून किंवा इतर स्रोतांकडून कोणते अन्न सहाय्य मिळाले की नाही यावर एकही प्रश्न नव्हता. या जनमत सर्वेक्षणातील प्रतिनिधीत्व सुद्धा भारत आणि इतर देशांसाठी संशयास्पद आहे.
‘जागतिक अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थिती 2021’ या एफएओच्या अहवालाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे की, या क्षेत्रातील इतर चार देश- अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका, कोविड 19 महामारीमुळे नोकरी/व्यवसायाचे नुकसान आणि उत्पन्नाच्या पातळीत घट आदि कारणांनी अजिबात प्रभावित झाले नाहीत उलट ते 2017 ते 19 कालावधीच्या तुलनेत 2018 ते 2020 कालावधीत अनुक्रमे 4.3%, 3.3%, 1.3% आणि 0.8% गुणांनी 'कुपोषित लोकसंख्या निर्देशांकात' त्यांची स्थिती सुधारण्यात यशस्वी झाले आहेत.
ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 आणि 'जागतिक अन्न सुरक्षा आणि पोषण 2021’ यावरील FAO च्या अहवालात सार्वजनिक तथ्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या, तसेच पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेल्या तथ्यांच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 384
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतात नोव्हेंबर, 2020 मध्ये घाऊक दर निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2020
आर्थिक सल्लागार कार्यालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग या प्रसिद्धी पत्रकात भारतातील नोव्हेंबर, 2020चा  आणि सप्टेंबर 2020 चा  घाऊक निर्देशांक प्रसिद्ध करत आहे. दर महिन्याच्या 14 तारखेला  घाऊक दर निर्देशांकाचे तात्पुरते आकडे संदर्भ महिन्याच्या दोन आठवड्यांच्या अवकाशानंतर प्रसिद्ध केले जातात आणि देशभरातील निवडक उत्पादक उद्योग आणि संस्थात्मक स्रोत यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीसोबत एकत्र केले जातात. दहा आठवड्यांनंतर निर्देशांक अंतिम करण्यात येतात आणि अंतिम आकडे प्रसिद्ध केले जातात आणि त्यानंतर ते कायम ठेवले जातात.
चलनफुगवटा
नोव्हेंबर 2020 साठी घाऊक दर निर्देशांकाच्या आधारे चलनफुगवट्याचा दर   टक्के राहिला, गेल्या वर्षी याच काळात  हा दर 0.58% होता.
|
|
All Commodities/Major Groups
|
|
Weight 
|
|
Sep-20 
|
|
Oct-20 
|
|
Nov-20 
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
Index
|
|
Inflation
|
|
ALL COMMODITIES
|
|
100.0
|
|
122.9
|
|
1.32
|
|
123.8
|
|
1.48
|
|
124.2
|
|
1.55
|
|
I PRIMARY ARTICLES
|
|
22.6
|
|
148.8
|
|
4.06
|
|
152.4
|
|
4.74
|
|
151.2
|
|
2.72
|
|
II FUEL & POWER
|
|
13.2
|
|
91.9
|
|
-8.65
|
|
91.1
|
|
-10.95
|
|
91.3
|
|
-9.87
|
|
III MANUFACTURED PRODUCTS
|
|
64.2
|
|
120.1
|
|
1.87
|
|
120.3
|
|
2.12
|
|
121.3
|
|
2.97
|
|
FOOD INDEX
|
|
24.4
|
|
158.0
|
|
7.19
|
|
159.3
|
|
5.78
|
|
158.9
|
|
4.27
Note: P: Provisional, F: Final,Rate of Inflation calculated over corresponding month of last year.
विविध प्रकारच्या वस्तू समूहांच्या निर्देशांकातील चढउताराच्या संक्षिप्त माहितीसाठी येथे क्लिक करा.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आव्हानात्मक स्थितीतही भारतातील कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्या दशकात स्थिर गतीने वाढ
अपेडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात 2011-12 मधील 17,321दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवरून 2020-21 मध्ये 20,674 दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवर पोहोचली
बिगर बासमती आणि बासमती तांदूळ, म्हशी चे मांस या कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पादनांच्या निर्यातीचा अपेडा अंतर्गत निर्यातीत मोठा हिस्सा आहे
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2021
आव्हानांना न जुमानता भारतातील कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्या दशकात स्थिर गतीने वाढ झाली आहे.
कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात 2011-12 मधील 17,321दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सम्हणजे  वरून 2020-21 मध्ये 20,674 दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवर म्हणजे पोहोचल्याची माहिती केंद्रीय औद्योगिक विदा आणि संख्याशास्त्र प्राधिकरणाने  दिली आहे.
भारतातील कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अपेडा अंतर्गत निर्याती पैकी सर्वोच्च निर्यात होणारे जिन्नस म्हणून गैर-बासमती तांदूळ असून , 2020-21 मधील एकूण निर्यातीपैकी या तांदळाचा हिस्सा एक चतुर्थांश आहे.
2020-21 मध्ये अपेडा निर्यात बास्केटमधील तीन उच्च उत्पादने म्हणजे गैर-बासमती तांदूळ , बासमती तांदूळ  आणि म्हशीचे मांस  आणि या उत्पादनांचा एकूण शिपमेंटपैकी 58 टक्के वाटा आहे.
“आम्ही कृषी निर्यात धोरण, 2018 चे उद्दिष्ट विचारात घेऊन राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सामूहिक पद्धतीने लक्ष केंद्रित केले असून निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत आहोत,असे अपेडाचे अध्यक्ष,डॉ एम अंगमुथू, यांनी यावेळी सांगितले. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अपेडा राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहे महाराष्ट्रासह 16 राज्यांनी निर्यातीसाठी राज्य विशिष्ट कृती आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे तर इतर राज्यांचे कृती आराखडे अंतिम टप्प्यात आहेत.
अपेडाने भौगोलिक निर्देशांक  नोंदणीकृत कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जगभरातील प्रमुख आयातदार देशांसोबत कृषी आणि खाद्य उत्पादनांवर आभासी खरेदीदार विक्रेता मेळाव्याचे आयोजन करण्यासह अनेक उपक्रम पुढाकार घेऊन केले आहेत.
निर्यात केल्या जाणार्या उत्पादनांचे गुणवत्ता प्रमाणीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, अपेडाने उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि निर्यातदारांना चाचणी सेवा प्रदान करण्यासाठी भारतभरात 220 प्रयोगशाळांना मान्यता दिली आहे.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी, अपेक्षा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल विश्लेषणात्मक माहिती संकलित करून या बाजारपेठेत निर्यातदारांना प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती आणि व्यापारी चौकशीचे पत्ते अपेडा प्रकाशित करते.
TABLE: Export Trend
|
|
Year
|
|
Rs Crores
|
|
USD Million
|
|
2011-12
|
|
83484
|
|
17321
|
|
2012-13
|
|
118251
|
|
21740
|
|
2013-14
|
|
136921
|
|
22707
|
|
2014-15
|
|
131343
|
|
21489
|
|
2015-16
|
|
107483
|
|
16421
|
|
2016-17
|
|
113858
|
|
17022
|
|
2017-18
|
|
125858
|
|
19524
|
|
2018-19
|
|
135113
|
|
19407
|
|
2019-20
|
|
119401
|
|
16700
|
|
2020-21
|
|
153050
|
|
20674
Source: DGCIS, data about APEDA ProductsJaydevi PS/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
संरक्षण मंत्रालय
मिलन-22 नौदल सरावाचा उद्घाटन समारंभ
मिलन-22 या बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौदल सरावाचा उद्घाटन समारंभ काल 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी विशाखापट्टणम येथील नौदल प्रेक्षागृहात पार पडला. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर. हरिकुमार यांच्यासह सहभागी देशांचे राजदूत, उच्चायुक्त, नौदल प्रमुख, प्रतिनिधी मंडळांचे प्रमुख आणि या सरावात भाग घेणाऱ्या सर्व जहाजांचे कमांडिंग ऑफिसर्स आणि कर्मचारीवर्ग देखील यावेळी उपस्थित होता. या सोहोळ्यानिमित्त प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते एक विशेष लिफाफा तसेच मिलन सरावावरील एक चित्रपट प्रकाशित करण्यात आला.
मिलन सरावाचे हे 11 वे वर्ष असून पूर्व नौदल कमांडतर्फे प्रथमच विशाखापट्टणमच्या सिटी ऑफ डेस्टिनी या बंदरात या कार्यक्रमाचे आयोजन होत आहे. यापूर्वी झालेला प्रत्येक सराव अंदमान-निकोबार कमांडच्या तिन्ही सेनादलांच्या नेतृत्वाखाली पोर्ट ब्लेयर येथे होत असे. या वेळच्या सरावात मित्रदेशांची 13 जहाजे, 39 प्रतिनिधी मंडळे आणि एक सागरी गस्त विमान सहभागी होत आहे. हे मोठे संमेलन मिलन या शब्दाचे महत्त्व आणि त्याचे सामर्थ्य दाखविते कारण मिलन या शब्दाचा हिंदी भाषेतील अर्थ एकत्र येणे किंवा सर्वांनी एकत्रितपणे काही करणे असा होतो.
मिलन सरावामधून समान विचारांच्या नौदलांमध्ये “सौहार्द, एकसंधपणा आणि सहयोग” निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. हे साध्य करण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवरील विचारांची देवाणघेवाण, बंदरांच्या ठिकाणी अनुभवांचे आदानप्रदान आणि बहुराष्ट्रीय सागरी मोहिमांसह समुद्रातील अधिक उत्तम आंतरपरिचालन वाढविणे यासारखे प्रयत्न करण्यात येतात. या सरावाचा बंदराच्या ठिकाणचा टप्पा 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी संपेल आणि त्यानंतर 1 मार्च 2022 ते 4 मार्च 2022 या काळात सरावाचा सागरातील टप्पा सुरु होईल.
मिलन नौदल सरावाचे या वर्षीचे सत्र, पूर्वीच्या सर्व सरावांपेक्षा अधिक मोठे आणि अधिक गुंतागुंतीचे आहे. या सरावातून सागरी क्षेत्रातील एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह सहकारी म्हणून भारताच्या वाढत्या लौकीकाचे दर्शन होते आणि जागतिक पटलावर भारतीय नौदलाची सागरी सुरक्षेप्रती असलेली कटिबद्धता अधोरेखित होते.
अर्थ मंत्रालय
सहा राज्यांमधल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1348.10 कोटी रूपयांचे अनुदान जारी
2021-22 मध्ये आत्तापर्यंत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकूण 10,699.33 कोटी रूपये अनुदान जारी
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज सहा राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1380.10 कोटी रूपयांचे अनुदान जारी केले. यामध्ये झारखंड , कर्नाटक , केरळ , ओडिशा , तामिळनाडू  आणि त्रिपुरा  या राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. आज शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या अनुदानामध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड म्हणजेच छावणी मंडळांचाही समावेश असून हे अनुदान नॉन-मिलियन प्लस शहरांसाठी  आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी तयार केलेल्या अहवालामध्ये शहरी स्थानिक संस्थांना दोन श्रेणीमध्ये विभागले आहे. यामध्ये अ- मिलियन-प्लस म्हणजे दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले शहरी समूह  आणि ब- इतर सर्व दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे . 15 व्या वित्त आयोगाने या शहरांसाठी स्वतंत्र अनुदानाची शिफारस केली आहे. नॉन मिलियन प्लस शहरांसाठी आयोगाने शिफारस केलेल्या एकूण अनुदानापैकी 40 टक्के हे मुलभूत अनुदान आहे आणि उर्वरित 60 टक्के  अनुदान आहे. मूलभूत अनुदानातून वेतन देयके आणि इतर आस्थापन खर्च वगळता विशिष्ट गरजांच्या पूर्तीसाठी निधी वापरण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, टाईड म्हणजेच ‘बंधनकारक’ अनुदानातून नॉन मिलियन प्लस शहरांसाठी मूलभूत सेवांची वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी निधी दिला जातो. एकूण बंधनकारक अनुदानापैकी 50 टक्के घनकचरा व्यवस्थापन आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने  विकसित केलेल्या क्रमवारी पद्धतीनुसार कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच पाण्याचा पुनर्वापर करणे, पेयजल, जलशेती, जल पुनर्भरण यासाठी उर्वरित 50 टक्के निधी वापरण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध योजना अंतर्गत स्वच्छता आणि पेयजल यासाठी केंद्र आणि राज्यांव्दारे वितरीत होत असलेल्या निधींपेक्षा शहरी स्थानिक स्वराज्या संस्थांना अतिरिक्त निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यासाठी बंधनकारक अनुदानाचा विनियोग करण्यात येणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारने नॉन-मिलियन प्लस शहरांना अनुदान म्हणून राज्यांसाठी आत्तापर्यंत 10,699.33 कोटी रूपये वितरीत केले आहेत. हे अनुदान गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशींनुसार अर्थ मंत्रालयाने जारी केले आहे.
कोणत्या राज्यासाठी किती अनुदान देण्यात आले आहे, याचा तपशील परिशिष्ट -1 मध्ये देण्यात आला आहे.
परिशिष्ट-1
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
Amount of ULB grant released in 2021-22 
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
873.00
|
|
|
|
2
|
|
Bihar
|
|
759.00
|
|
|
|
3
|
|
Chhattisgarh
|
|
369.90
|
|
|
|
4
|
|
Goa
|
|
13.50
|
|
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
660.00
|
|
|
|
6
|
|
Haryana
|
|
193.50
|
|
|
|
7
|
|
Himachal Pradesh
|
|
98.55
|
|
|
|
8
|
|
Jharkhand
|
|
299.20
|
|
|
|
9
|
|
Karnataka
|
|
750.00
|
|
|
|
10
|
|
Kerala
|
|
336.00
|
|
|
|
11
|
|
Madhya Pradesh
|
|
499.00
|
|
|
|
12
|
|
Maharashtra
|
|
461.00
|
|
|
|
13
|
|
Mizoram
|
|
17.00
|
|
|
|
14
|
|
Odisha
|
|
822.00
|
|
|
|
15
|
|
Punjab
|
|
185.00
|
|
|
|
16
|
|
Rajasthan
|
|
490.50
|
|
|
|
17
|
|
Sikkim
|
|
10.00
|
|
|
|
18
|
|
Tamil Nadu
|
|
1188.25
|
|
|
|
19
|
|
Telangana
|
|
209.43
|
|
|
|
20
|
|
Tripura
|
|
72.00
|
|
|
|
21
|
|
Uttar Pradesh
|
|
1592.00
|
|
|
|
22
|
|
Uttarakhand
|
|
104.50
|
|
|
|
23
|
|
West Bengal
|
|
696.00
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
10699.33
|
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 47.22 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
देशभरात आतापर्यंत 3,08,57,467 जण बरे झाले
सध्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.35%
गेल्या 24 तासांमध्ये 36,946 जण बरे झाले
गेल्या 24 तासात भारतामध्ये 40,134 नवीन रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 4,13,718
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्ण संख्येच्या 1.31%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 5% पेक्षा कमी असून हा दर सध्या 2.37%
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 2.81%असून, हा दर 5% पेक्षा कमी
चाचणी क्षमतेमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, एकूण 46.96 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत
कृषी मंत्रालय
लसूण पिकाचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2023
वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये देशात उत्पादित  लसूण पिकाचा तपशील खाली दिला आहे:
|
|
वर्ष
|
|
उत्पादन 
|
|
2021-22
|
|
3523
|
|
2022-23 
|
|
3369
भारतातील विविध ऋतू आणि कृषी-हवामान विषयक यांना अनुकूल ठरणाऱ्या लसूण पिकाच्या विविध जाती शोधण्यासाठी जनुकीय सुधारणा करण्यासंदर्भात पुणे येथील आयसीएआर-कांदा आणि लसूण संशोधन संचालनालय तसेच नाशिक येथील राष्ट्रीय बागायती संशोधन आणि विकास संस्था योजनाबद्ध संशोधन करत आहेत. तसेच,पुणे येथील आयसीएआर- अखिल भारतीय कांदा आणि लसूण संशोधन प्रकल्प नेटवर्कच्या माध्यमातून देशात विविध ठिकाणी स्थान-विशिष्ट स्वीकारविषयक चाचण्या करण्यात येत आहेत.
आयसीएआर-एआयएनआरपी ऑन ओ अँड जी च्या माध्यमातून देशात सहा ठिकाणी ) खरीप हंगामात लागवड करण्यासाठी सुयोग्य जाती निश्चित करण्यासाठी तीन वर्षे क्षेत्र चाचण्या करण्यात आल्या. भीमा पर्पल आणि जी-282 या दोन जातींनी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू  या तीन ठिकाणी 30 ते 40 क्विंटल प्रती हेक्टर इतके उत्पादन देत उत्तम कामगिरी केली. मात्र, रबी हंगामातील उत्पादनाच्या तुलनेत खरीप हंगामातील उत्पादन खूप कमी होते. कर्नाटकातील लसूण उत्पादक सध्या गदग लोकल या तेथील स्थानिक जातीची लागवड करत आहेत आणि ही जात तेथे चांगले उत्पादन देत आहे.
त्याशिवाय, जी-389 नामक लसणाची आधुनिक जात महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात खरीप आणि रबी या दोन्ही हंगामात लागवडीसाठी अधिक योग्य ठरते आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 79
अर्थ मंत्रालय
आयातीत खाद्यतेलाला सीमाशुल्क विभागाच्या मंजुरीसाठीच्या कालावधीत घट, केवळ तीन-चार दिवसात मंजुरी; बंदरांवर खाद्यतेलाचा प्रलंबित माल नाही
भारतीय सीमाशुल्क विभाग, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणासह, आयात होणाऱ्या खाद्यतेलाला बंदरावर लवकरात लवकर मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रीयेवर सातत्याने देखरेख ठेवून आहे. आयातीत खाद्य तेलाला सीमाशुल्क विभागाच्या विविध मंजुऱ्या मिळण्याची प्रक्रियेचा कालावधी आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, केवळ तीन चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. आयातीत पदार्थाचे नमुने घेणे, शुल्क अदा करणे आणि इतर लॉजिस्टिक कामांसाठी साधारण एवढा कालावधी लागत असतो. खाद्यतेलाचा आयातीत माल, बंदरांवर पडून राहणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. व्यापार सुविधा आणि मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, सर्व सीमाशुल्क क्षेत्रांमध्ये एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच एक प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती देखील निश्चित करण्यात आल्याने मंजुरी प्रक्रिया निर्वेधपणे आणि जलद पार पडते आहे. यासाठी सीमाशुल्क विभाग, सातत्याने उद्योग संघटनांच्याही संपर्कात आहे.
कच्च्या पामतेलाच्या  आयातीमध्ये गेल्या काही काळात झालेली वाढ दर्शवणारी खालील आकडेवारी खालील तक्त्यात :-
In MT
|
|
Description
|
|
30.6.20 to 12.7.20
|
|
30.6.21 to 12.7.21
|
|
Crude Palm Oil
|
|
2,90,694
|
|
4,04,341
In MT
|
|
Description
|
|
01.4.20 to 12.7.20
|
|
01.4.21 to 12.7.21
|
|
Crude Palm Oil
|
|
19,03,035
|
|
20,91,332
वर्णन –कच्चे पाम तेल
खाद्यतेलाशी संबंधित आयात/निर्यात धोरण, मंजुरीसाठी त्याचा एकूण आवाका आणि प्रलंबित मालाची बंदरावरील स्थिती या सगळ्याचा साप्ताहिक आढावा, कृषी उत्पादनांच्या किमतीविषयक आंतर-मंत्रालयीन समितीद्वारे घेतला जातो. तसेच सचिव आणि मंत्रिगटाच्या समितीकडूनही त्याचा नियमित आढावा घेतला जातो.
ग्राहक व्यवहार आणि अन्न विभागाकडून खाद्यतेलाच्या किरकोळ बाजारातील किमतींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते, आणि गरज पडल्यास, त्यात हस्तक्षेप केला जातो.
दर आणि इतर धोरणांबाबतचे बदल साधारणपणे या समिती/गटांच्या शिफारसींच्या आधारावर केले जातात.
ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी, खाद्यतेलाच्या बाबतीत, काही उपाययोजना अलीकडेच करण्यात आल्या. यात, कच्च्या पाम तेलावरील सीमाशुल्क 35.75% वरून 30.25% पर्यंत कमी करणे आणि रिफाईंड पाम तेलावरील सीमाशुल्कात, 49.5% वरून 41.25% पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तसेच, रिफाईंड पाम तेलाच्या आयातीवरील, निर्बंध 31 डिसेंबर पर्यंत हटवण्यात आले आहेत.
पर्यटन मंत्रालय
से कॅथेड्रल ओल्ड' या गोव्याच्या प्रसिद्ध मैदानावर आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा
कोविड-19 दरम्यान, भारत हे उपचारांचे केंद्र म्हणून उदयाला आले आणि जगाला योगाभ्यासाचे महत्त्व पटवून दिले - केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक
गोवा , 21 जून 2022
आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन आज सेंट फ्रान्सिस झेवियर, से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा  च्या प्रसिद्ध लार्गो येथे साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात समाजाच्या सर्व स्तरातील 800 हून अधिक जण सहभागी झाले होते.
भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणाऱ्या ‘स्वातंत्र्याचया अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमाशी योगायोग साधणाऱ्या योगदिनानिमित्त योगाच्या सामूहिक प्रात्यक्षिकाचे उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी बोलताना नाईक म्हणाले की, केंद्र सरकार दरवर्षी जगभरात मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करते. भारताचे वैभवशाली सौंदर्य, विविध स्थळे , भौगोलिक आणि वास्तुकलेचे दर्शन घडवण्यासाठी तसेच जागतिक स्तरावर अतुल्य भारताचा प्रसार करण्यासाठी, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2022 साजरा करण्यासाठी देशभरातील 75 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळे निवडली आहेत.
गोव्यातली दोन प्रसिद्ध ठिकाणे केंद्र सरकारने निवडली आहेत हे सांगून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. दुसरे ठिकाण अग्वाडा किल्ला आणि तुरुंग संग्रहालय संकुल आहे. नाईक यांनी यंदाच्या योगदिनाची संकल्पना स्पष्ट केली - या वर्षाची संकल्पना ‘मानवतेसाठी योगसाधना ’अशी आहे. योगाचे महत्व लक्षात घेता ही संकल्पना योग्य आहे, योगामुळे रोग प्रतिकारशक्ती वाढते, कोविड रूग्णांना तणावमुक्त होण्यास आणि लवकर बरे होण्यात उपयुक्त ठरते असे ते म्हणाले.
तणावरहित शांतता अनुभवत, आपल्या शंकांवर मात करून, जीवनाचा उद्देश शोधून, योगींनी जीवनातील या सर्वात मूलभूत समस्यांवर दीर्घकाळ चिंतन केले आणि या समस्यांवर उपाय शोधले. योगसाधना सुंदर जीवन जगण्याचा पर्याय देते. विज्ञान आणि जीवन जगण्याची कला म्हणजेच योगाद्वारे आपण हेच शिकतो. योगाच्या बहुआयामी बाबी स्पष्ट करताना केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात योगाचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या भारतीय योग गुरूंचे त्यांनी आभार मानले.
औपचारिक उद्घाटन समारंभानंतर गोवा राज्य योग अकादमीच्या समन्वयाने योग प्रात्यक्षिक करण्यात आले. प्रात्यक्षिकांमध्ये सामान्य योग प्रोटोकॉलनुसार आसने, प्राणायाम आणि ध्यानधारणा यांचा समावेश होता. त्यानंतर गोवा राज्य योग अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करत आपल्या कलागुणांचे दर्शन घडवले.
पर्यटन मंत्रालयाने आज म्हणजेच,21 जून रोजी देशभरातील आपल्या भारत पर्यटन कार्यालयांद्वारे देशातील 75 प्रमुख पर्यटन स्थळे आणि प्रतिष्ठित ठिकाणी योग सत्र आणि थेट प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले आहे.
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बागायती मूल्य श्रृंखला विस्तारासंबंधी कार्यक्रम संपन्न
कृषी उत्पादनाच्या व्यापाराचा जास्तीत जास्त पैसा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे - तोमर
सैनिकांप्रमाणेच शेतकरी देखील वंदनीय, देशाचे पोट भरण्यासाठी शेतकरी करतात त्याग- कृषीमंत्री
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022
आपले शेतकरी देशाचे रक्षणाचे काम करणाऱ्या सैनिकांप्रमाणेच वंदनीय - अभिनंदनीय आहेत, असे उद्गार केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काढले. देशवासियांचे पोट भरण्यासाठी शेतकरी कैक प्रकारचे त्याग करतात असेही ते म्हणाले. संरक्षण आणि कृषी दोन्ही क्षेत्रात काम करणे म्हणजे देशासाठी काम करणे होय. या क्षेत्रात काम करणारे उदरनिर्वाह तर करतातच पण सोबतच देशाचा आत्माही मजबूत करतात असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पुण्यात भारतात बागायती मूल्य श्रृंखला विस्तारासंबंधी आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केले होते. या कार्यक्रमाला शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघ, स्टार्ट अप्स, बैंकर्स यांच्यासह बागायतीशी संबंधित व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. खेडी देशाचा आत्मा आहेत, खेडी समृद्ध आणि आत्मनिर्भर असतील तर देशही आपोआप समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होईल असे तोमर याप्रसंगी म्हणाले. आपला देश कृषीप्रधान असून शेती आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे ते म्हणाले. कृषी आणि खेड्यांची पारंपरिक अर्थव्यवस्था देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे म्हणूनच कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे असे ते म्हणाले. कितीही प्रतिकूल परिस्थिती आली तरीही कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सहाय्यकारक ठरेल. कोविड महामारीच्या काळात ही बाब सिद्ध झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवर चिंतन होणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. कृषी उत्पादनाच्या व्यापारातला जास्तीत जास्त पैसा शेतकऱ्यांना मिळेल याकडे व्यापाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यामुळे आपला शेतकरी समृद्ध होईल आणि पुढच्या पिढ्या शेती करण्यासाठी प्रेरित होतील तसेच कृषी तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवून गावांमध्ये अधिक रोजगार निर्मिती होईल असे ते म्हणाले. या युगात आपल्याला स्वतःमध्ये परिवर्तन करण्यासोबतच कृषी क्षेत्रात बदल घडवून नवे आयाम जोडणे गरजेचे आहे आणि ही बाब सरकार ओळखून असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, उत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी सचिव मनोज अहुजा, अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, संयुक्त सचिव प्रियरंजन बागायती आयुक्त प्रभातकुमार, महाराष्ट्र कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनीही संबोधित केले. याप्रसंगी तोमर यांनी उत्कृष्ट शेतकऱ्यांना सन्मानित केले तसेच बागायती प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.
S.Patil /S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 176