ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कर्नाटक "आशा": सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या खऱ्या चैतन्याचे प्रदर्शन
42000 आशा सेविकांनी केला सुमारे 1.59 कोटी कुटुंबांचे 'व्हलनरेबिलिटी मॅपिंग सर्वे'
नवी दिल्ली, 3 जुलै 2020
अन्नपूर्णा ही कर्नाटकच्या शिवमोगा जिल्ह्यातील टुंगानगरमध्ये कार्यरत एक "आशा" सेविका आहे. जेव्हा शहरी "आशा" सेविकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एक भाग म्हणून ओळख प्राप्त झाली, तेव्हापासून म्हणजेच 2015 पासून अन्नपूर्णा ही 3000 लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टी भागात काम करत आहे. कोविड-19 उपक्रमांचा एक भाग म्हणून तिच्याकडील सर्वात महत्वपूर्ण काम म्हणजे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे.
कर्नाटकातील 42,000 "आशा" सेविका कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यातील राज्य सरकारच्या यशाचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून समोर आल्या आहेत. या आशा सेविका कोविड-19 घरगुती सर्वेक्षणात सक्रियपणे भाग घेत असून कोविड-19 च्या लक्षणांसाठी आंतर राज्य प्रवासी, स्थलांतरीत मजूर व समुदायातील इतरांची तपासणी देखील करत आहेत. विशिष्ट लोकसंख्या गटातील कोविड-19ची वाढती असुरक्षितता लक्षात घेऊन, वृद्ध नागरिकांसह सह-आजारी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी या आशा सेविकांनी घरोघरी जाऊन 1.59 कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. आशा सेविका त्यांच्या विभागातील अशा उच्च-जोखमीच्या गटांवर नियमितपणे देखरेख ठेवतात व नियमितपणे त्यांचा पाठपुरावा करतात, प्रतिबंधित क्षेत्रात दिवसातून एकदा तर, इतर भागात 15 दिवसातून एकदा भेट देतात. त्या इली/सारीची लक्षणे असलेल्या आणि राज्य आरोग्य विभागाच्या हेल्पलाइन नंबरवर कॉल केलेल्या उच्च-जोखमीच्या व्यक्तींच्या घरांना देखील भेट देतात.
विशेष म्हणजे, या आशा सेविका कोविड-19 आणि बिगर कोविड-19 अशा दोन्ही बाबींसंबंधित जनतेच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पंचायत विकास अधिकारी  यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामीण कृती दलाचा एक भाग आहेत. शहरी भागात 'फीव्हर क्लिनिक' आणि 'स्वॅब' संकलन केंद्रांमध्ये विविध जागरूकता उपक्रमांचा प्रसार करण्यासाठी शहरी आशा आघाडीवर आहेत. त्यांनी शहरातील इली आणि सारी तापाच्या रुग्णांची सक्रियपणे तपासणी केली आहे. या आशा सेविका आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय टोल नाक्यावरील तपासणी टीमचा देखील एक भाग आहेत.
कर्नाटक मधील एक झलक: कोविड-19 विरुद्ध काम करणाऱ्या "आशा" सेविकाS.Pophale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 221
संरक्षण मंत्रालय
काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवरील सुरक्षेचा लष्करप्रमुखांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
काश्मीर खोऱ्यातील आपल्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात, दुसऱ्या दिवशी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांनी नियंत्रण रेषेवलगत सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला.
लष्करप्रमुखांसोबत उत्तर सैन्यदल कमांडर लेफ्टनंट जनरल वाय.के. जोशी आणि चिनार कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल डी.पी. पांडे यांनी एककांना भेट दिली. तिथे स्थानिक कमांडरनी सध्याच्या सुरक्षा स्थितीविषयी आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी हणून पाडण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती लष्करप्रमुखांना दिली. लष्करप्रमुखांनी सैन्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या उच्च मनोबलाचे आणि उच्च कार्यान्वयन सज्जतेचे कौतुक केले. नियंत्रण रेषेलगतच्या शांततेच्या सद्यस्थितीचे कौतुक करताना त्यांनी सर्व कमांडर व सैनिकांना पहारा तसूभरही कमी न करण्याचा आणि सुरक्षेशी संबंधित कुठल्याही संभाव्य आव्हानावर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी सज्ज राहण्याचा इशारा दिला. क्षेत्रात शांतता राखण्यासाठी समन्वय राखल्याबद्दल आणि कोविड-19 साथीच्या संसर्गात लोकांना केलेल्या मदतीबाबत सरकारी संस्थांचे लष्करप्रमुखांनी कौतुक केले.
M.Chopade/S.Kulkarni/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
संरक्षण मंत्रालय
स्पष्टीकरण :स्वदेशी बनावटीच्या वस्तूंचा आयातीच्या नकारात्मक  यादीत समावेश
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
संरक्षण मंत्रालयाने 9 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या आयातविषयक वस्तूंच्या प्रतिबंधित यादीविषयी काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या यादीत, हलक्या वजनाची लढावू विमाने LCA Mark 1A, पिनाक रॉकेट यंत्रणा, आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा अशा स्वदेशी बनावटीच्या वस्तूंचाही समावेश करण्यात आला आहे. येथे हे विशेषत्वाने नमूद करायचे आहे, की LCA MK 1A, पिनाक रॉकेट यंत्रणा, आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा या संरक्षण दलांच्या गरजांनुसार, त्यातील वैशिष्ट्यांची रचना करुन विकसित केल्या जातात. या यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय बाजारातही उपलब्ध आहेत.
या अस्त्रप्रणालींचे आयात प्रतिबंधित उपकरणांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचे कारण हे सुनिश्चित करणे आहे, की संरक्षण दले अशाप्रकारच्या यंत्रणांची बाहेरून आयात करणार नाहीत. याठिकाणी हे ही नमूद केले जाते की एखादे उत्पादन ‘स्वदेशी उत्पादन’ म्हणून गणले जाण्यासाठी त्यातील देशी बनावटीच्या साहित्याचे निश्चित प्रमाण असणे ही पूर्वअट आहे. त्यामुळे, उत्पादकांनी आपल्या उपकरणांमध्ये जास्तीत जास्त स्वदेशी बनावटीचे सुटे साहित्य वापरणे आणि आयातीत वस्तूंचे प्रमाण परवानगीपेक्षा जास्त होऊ न देणेही महत्वाचे आहे.
त्यामुळेच येथे हे स्पष्ट करण्यात येत आहे, की सध्या भारतात तयार होत असलेल्या मात्र, काही सुटे आयातीत भाग असलेली संरक्षण उपकरणे/यंत्रणा यांच्या उत्पादकांनी अशी उपकरणे अथवा वस्तू, ज्या समान दर्जाच्या आहेत, मात्र विविध नावांखाली त्यांचे करार केले जातात, अशा वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 212
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षात अंतराळ संशोधन आणि औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये घेतलेल्या उत्तुंग भरारीमुळे भारताची वैज्ञानिक मनोवृत्ती आणि नैपुण्याचे जगाला दर्शन; उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात आघाडीवरील निवडक देशांमध्ये भारताचा झाला समावेश - डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 31 मे 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारताच्या वैज्ञानिक सामर्थ्याची सार्वत्रिक दखल घेतली गेली आहे.
मंत्री म्हणाले, ल्या नऊ वर्षात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात, विज्ञान क्षेत्रातील भारताच्या सामर्थ्याने उदयोन्मुख तंत्रज्ञान असलेल्या आघाडीच्या राष्ट्रांच्या निवडक देशांमध्ये भारताला समाविष्ट केले.
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील सीएसआयआरच्या मनुष्य बळ विकास केंद्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या 46 व्या तुकडीचे स्वागत करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, काहीजणांनी भारताच्या कामगिरीविषयी शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. मात्र देशाने कोविड 19 महामारीचा यशस्वीपणे सामना केला.
स्टार्टअप्सची संख्या आणि युनिकॉर्नच्या  संख्येबाबतीत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, याचप्रमाणे तंत्रज्ञान व्यवहारांसाठी जगातील सर्वात आकर्षक गुंतवणूक स्थळांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, अंतराळ नियमांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे स्टार्टअप्समध्येही नाविन्यपूर्ण क्षमता निर्माण झाली आहे. तीन- चार वर्षांपूर्वी अंतराळ क्षेत्रासंबंधित स्टार्ट-अप्सची संख्या अवघी दोन होती मात्र आज आपल्याकडे अवकाशातील अत्याधुनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले 102 स्टार्टअप्स आहेत. अंतराळामध्ये उपग्रहांमध्ये अंतर्गत दुरूस्ती आणि इतर घटकांचे व्यवस्थापन करणे, नॅनो उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, ग्राउंड सिस्टम, संशोधन, अशा विविध प्रकारची कामे स्टार्ट- अप मधून केली जातात.
सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे, गेल्या पाच वर्षांत संरक्षण निर्यातीत 334% वाढ झाली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात या क्षेत्राने विक्रमी 13,000 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला. भारत आता 75 हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण उपकरणे निर्यात करत आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारत हा जगातील अन्नधान्य, फलोत्पादन आणि पशुधन-कुक्कुटपालन उत्पादक देशांपैकी एक आहे आणि काही प्रमाणात जागतिक अन्नाची गरज भागवत आहे.
मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एप्रिल 2023 मध्ये 2023-31 या कालावधीसाठी एकूण 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या ‘नॅशनल क्वांटम मिशन’ ला  मंजुरी दिली आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन आणि विकासाची वृत्ती रुजवून त्याची जोपासना आणि वाढ करणे तसेच तसेच क्वांटम टेक्नॉलॉजी  मध्ये एक सळसळती आणि नाविन्यपूर्ण परिसंस्था तयार करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे ‘क्यूटी’ अंतर्गत आर्थिक विकासाला गती मिळेल, देशातील परिसंस्थेचे पोषण होईल आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड अॅप्लिकेशन्स च्या विकासात भारताला आघाडीच्या राष्ट्रांपैकी एक बनवेल.N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 120
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खाद्यतेल उत्पादकांनी तापमानाशिवाय तेलाचे निव्वळ प्रमाण जाहीर करतानाच त्याचे घनतेप्रमाणे वजन घोषित करण्याचे केंद्राचे निर्देश
तेल निर्माते, पॅकर्स आणि आयातदारांना निर्देश जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत म्हणजेच 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत त्यांचे लेबलिंग दुरूस्त करण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट, 2022
खाद्यतेल उत्पादक/ पॅकर्स/ आयातदार यांनी खाद्यतेल आणि इतर तत्सम पदार्थावरील निव्वळ प्रमाण, वजन घोषित करण्याबरोबरच तापमानाशिवाय आकारमान घोषित करावे, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने त्यांना उत्पादनाच्या वजनासह तापमानाचा उल्लेख न करता निव्वळ प्रमाण घोषित करण्याच्या त्यांच्या लेबलिंगमध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. तशा प्रकारचे लेबलिंग, प्रस्तूत निर्देश जारी केलेल्या तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत दुरूस्त करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
कायदेशीर मेट्रोलॉजी  नियम, 2011 अंतर्गत, ग्राहकांच्या हितासाठी सर्व प्री-पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर इतर घोषित माहितीशिवाय वजनाच्या मानक प्रमाणाच्या संदर्भामध्ये निव्वळ प्रमाण घोषित करणे किंवा मोजमाप नमूद करणे अनिवार्य आहे.
या नियमांमध्ये केलेल्या तरतुदी अनुसार खाद्यतेल, वनस्पती तूप अशा पदार्थांचे पॅकेटमध्ये निव्वळ प्रमाण वजनामध्ये किंवा घनतेच्या परिमाणामध्ये घोषित करणे आवश्यक आहे. आणि जर ते पदार्थाच्या घनतेनुसार घोषित केले असेल तर त्याचे समतुल्य वजनही घोषित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये असे दिसून आले आहे की, तेलाचे निव्वळ परिमाण जाहीर करताना तापमानाच्या सक्रियतेचाही उल्लेख करतात.
तेल उत्पादक/पॅकर्स/आयातदार खाद्यतेलाच्या एककासह पॅकिंगच्या वेळी तापमानाचा उल्लेख करून खाद्यतेलाचे निव्वळ प्रमाण घोषित करत आहेत. उदाहरणार्थ एक लीटर खाद्यतेलाचे वस्तूमान वेगळे असू शकते. तसेच काही वेळा ते स्थिरही असू शकते. काही उत्पादक 600सी पर्यंत तापमान दर्शवत आहेत. मात्र पॅकेजिंगमध्ये जास्त तापमानाचा उल्लेख केला असेल तर वस्तूमानामध्ये फरक पडतो. सोयाबीन खाद्यतेलाचे वजन वेगवेगळ्या तापमानांवर वेगवेगळे असू शकते. याचा तपशील पुढील तक्त्यामध्ये दिला आहे.
|
|
Sr. No.
|
|
Temperature
|
|
Weight 
|
|
1
|
|
210C
|
|
919.1
|
|
2
|
|
300C
|
|
913.0
|
|
3
|
|
400C
|
|
906.2
|
|
4
|
|
500C
|
|
899.4
|
|
5
|
|
600C
|
|
892.6
खाद्यतेलाचे वजन वेगवेगळ्या तापमानाला वेगळे असते, त्यामुळे खरेदीच्या वेळी ग्राहकाला पॅकेजमध्ये योग्य प्रमाणात तेल मिळाले पाहिजे, याची खात्री करण्यासाठी तेल उत्पादक/ पॅकर्स/ खाद्यतेलाचे आयातदार यांनी तापमानाचा उल्लेख न करता उत्पादन पॅक करताना आणि घोषित केलेले प्रमाण सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. आकारमान आणि वस्तूमान यांचे पॅकेज योग्य प्रमाणात असावे, असा सल्ला दिला आहे.
S.Tupe/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 165
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान,पृथ्वीविज्ञान आणि आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते डीएसआरआर-पीआरआयएसएम योजनेशी संलग्न जनजागृती मोहिमेचे उद्घाटन
आत्मनिर्भर भारतासाठीच्या उन्नत भारत अभियानाचे मर्म, ज्ञानाचे आदानप्रदान, सहभागित्वाचा दृष्टीकोन आणि अभिसरण या वैशिष्ट्यात आहे- संजय धोत्रे
नवी दिल्ली/मुंबई, 30 मार्च 2021
केंद्रीय मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते डीएसआरआर-पीआरआयएसएम- शी संलग्न जनजागृती मोहिमेचे आयआयटी दिल्लीत आभासी पद्धतीने उद्घाटन झाले. केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे देखील या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते.
“आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी, उन्नत भारत अभियानाचे मर्म, ज्ञानाचे आदानप्रदान, आणि अभिसरण ही वैशिष्ट्ये आहेत” असे, केंद्रीय शिक्षण, दूरसंवाद, इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री संजय धोत्रे यावेळी बोलतांना म्हणाले. या मोहिमेअंतर्गत, 14000 पेक्षा जास्त गावांमधील 2778 सह्भागी संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे, देशातील 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मोहिमेची व्याप्ती पसरली आहे. आतापर्यंत सहभागी संस्थांपैकी 189 संस्थांनी तंत्रज्ञानविषयक सादरीकरण केले असून, इतर संस्थांचेही सादरीकरण लवकरच होणार आहे. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि विकास करण्यासाठी उन्नत भारत अभियान, सीएसआयआर, ट्रायफेड, विभा आणि नेक्टर अशा संस्थांदरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. उन्नत भारत अभियानाने ने रु-टॅग RuTAG, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेसोबत  ही सहकार्य केले असून, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी त्यातून प्रयत्न केले जात आहेत.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करतांना, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान,पृथ्वीविज्ञान आणि आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन म्हणाले, “डीएसआयआर च्या PRISM योजनेमुळे वैयक्तिक संशोधकांना देशाच्या एकात्मिक विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. PRISM द्वारे, देशातील कोणत्याही नागरिकाला, मूलभूत तंत्रज्ञान, जसे की स्वस्त दरात आरोग्यसुविधा, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, हरित तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिकदृष्ट्या उपयुक्त स्मार्ट मटेरियल, कचऱ्यापासून संपत्तीनिर्माण अशा आपल्या सर्व राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी संलग्न अशा सेवा थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत.” असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले.
पार्श्वभूमी:
व्यक्ती, स्टार्ट अप्स आणि एमएसएमई या क्षेत्रात नवोन्मेष-संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा  हा उपक्रम, विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन विभागाने सुरु केला असून, त्याचे उद्दिष्ट, वैयक्तिक संशोधकांना यशस्वीपणे प्रोत्साहन, पाठींबा देणे, आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य व्यवहार्य सामाजिक योजनांना निधी देणे हे आहे.
यासाठीचे अनुदान दोन टप्प्यात दिले जाते- संशोधनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आणि दुसऱ्या टप्प्यात अत्याधुनिक कंपनी स्थापन करण्यासाठीची केंद्रे देशभरात उपलब्ध आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठीचे अनुदान 2 लाख ते 20 लाख रुपये आहे तर दुसऱ्या टप्प्यात जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
आजच्या कार्यक्रमात 3500 संस्था आणि 50,000 संशोधक, तंत्रज्ञ ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 267
भारतीय स्पर्धा आयोग
भारतीय स्पर्धा आयोगाने अॅरेस एसएसजी कॅपिटल मॅनेजमेंट  प्रा. लि. द्वारा अल्टीको कॅपिटल इंडिया लिमिटेड  च्या अधिग्रहणाला मान्यता दिली.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने  स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 31 अन्वये अॅरेस एसएसजी कॅपिटल मॅनेजमेन्ट  प्रा. लि. द्वारा अल्टीको कॅपिटल इंडिया लिमिटेड  च्या अधिग्रहणाला मान्यता दिली.
प्रस्तावित संयोजन इंडिया स्पेशल सिच्युएशन योजना II , इन्व्हेस्टमेंट ऑपोरच्युनिटीज गुंतवणूकीच्या व्ही प्रा. लि. आणि असतंस केअर अँड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राईज लि. द्वारे अल्टीकोच्या कर्ज मालमत्ता संपादनाशी संबंधित आहे.
आयएसएसएस II ही इंडिया स्पेशल सिच्युएशन ट्रस्टची एक योजना आहे, एक पर्यायी गुंतवणूक निधी, जो सेबी  विनियम, 2012 च्या अंतर्गत सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया  मध्ये नोंदणीकृत आहे.
आयओव्ही सेबी  विनियम, 2019 अंतर्गत फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर  म्हणून नोंदणीकृत आहे आणि पहिल्या श्रेणीचा परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार परवाना आहे.
आरबीआयकडे नोंदणीकृत वित्तीय मालमत्ता सुरक्षा पुनर्रचना व सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी अधिनियम 2002 च्या तरतुदींनुसार एसीआरई एक मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी  आहे.
एरेस एसएसजी ग्रुप ही एक पर्यायी मालमत्ता व्यवस्थापन संस्था आहे, ज्याची स्थापना 2009 मध्ये करण्यात आली होती, आशिया प्रशांत क्षेत्रात त्यांचा गुंतवणूकीवर भर असून आशियातील अग्रणी पर्यायी पत मालमत्ता व्यवस्थापकांपैकी एक आहे.
ऑल्टिको ही एक बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आहे, जी भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील लघु व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना कर्ज आणि वित्त पुरवठा करत होती.
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच प्रसिद्ध होईल.
पंतप्रधान कार्यालय
राज्यसभा खासदार श्री ऑस्कर फर्नांडिसजी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभा खासदार श्री ऑस्कर फर्नांडिसजी यांच्या निधनाबद्दल दु: ख व्यक्त केले आहे.
आपल्या ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले :
"राज्यसभा खासदार श्री ऑस्कर फर्नांडिसजी यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले आहे. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या संवेदना आणि प्रार्थना त्यांच्या कुटुंबासह आणि हितचिंतकांसोबत आहेत. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो": पंतप्रधानJaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले की, या विजयामुळे त्यांनी संपूर्ण राष्ट्रामध्ये विशेषत: आपल्या तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"ऐतिहासिक ! हा दिवस प्रत्येक भारतीयाच्या आठवणीत कोरला जाईल.
कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल आपल्या पुरुष हॉकी संघाचे अभिनंदन. या पराक्रमाने त्यांनी संपूर्ण राष्ट्रामध्ये विशेषत: आपल्या तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. भारताला आपल्या हॉकी संघाचा अभिमान आहे."
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
सरकारी ई-मार्केटप्लेसने 1.5 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्य गाठले
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने सरकारी ई-मार्केटप्लेसने स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत 3 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे
जीईएम वरील व्यवहारांची एकूण संख्या 1.3 कोटीच्या पुढे गेली
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
1 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, सरकारी ई-मार्केटप्लेस  ने आर्थिक वर्ष 23 मध्येच 1.5 लाख कोटी एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे. या गतीने जीईएम 1.75 लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट सहज गाठेल.
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने. जीईएमने स्थापनेनंतर एकत्रितपणे 3 लाख कोटी रुपये मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे . जीईएमवरील एकूण व्यवहारांची संख्या देखील 1.3 कोटींच्या पुढे गेली आहे. जीईएम मध्ये 66,000 पेक्षा अधिक सरकारी खरेदीदार संस्था आणि 58 लाखांहून अधिक विक्रेते आणि सेवा प्रदाते आहेत जे विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा पुरवतात.
पोर्टलवर 29 लाखांहून अधिक सूचीबद्ध उत्पादनांसह 11,000 पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी, तसेच 2.5 लाखाहून अधिक सेवांसह 270 हून अधिक सेवा श्रेणी आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, या मंचावरील किमान बचत सुमारे 10% असून यामुळे सरकारी तिजोरीची 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत झाली आहे.
सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून शेवटच्या गावापर्यंत पोहचण्यासाठी आणि सेवा पुरवण्यासाठी 1.5 लाखांहून अधिक भारतीय टपाल कार्यालये आणि 5.2 लाखांहून अधिक ग्रामस्तरीय उद्योजकांशी जीईएमला यशस्वीरित्या जोडण्यात आले आहे. जीईएम आणि त्याची वैशिष्ट्ये याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य मिशन समन्वयक आणि जिल्हा व्यवस्थापकांच्या मदतीने प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.
प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि डिजिटायझेशन द्वारे, जीईएमने उच्च प्रक्रिया कार्यक्षमता, माहितीचे उत्तमरीत्या सामायिकरण, सुधारित पारदर्शकता, प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याबरोबरच बोलीदारांमध्ये उच्च पातळीचा विश्वास निर्माण केला आहे, ज्यामुळे स्पर्धा आणि बचत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जीईएम मधील या अभिनव कल्पनांमुळे खरेदीदारांचा प्रतीक्षा कालावधी आणि किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत आणि विक्रेत्यांना वेळेवर पैसे मिळणे सुनिश्चित झाले आहे. यामुळे भारतात सार्वजनिक खरेदीमधील गुणवत्तेच्या सर्वोच्च मानकांना प्रोत्साहन देताना एकूणच "व्यवसाय सुलभता" वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
Related Stories:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885574&RegID=3&LID=1
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1846297&RegID=3&LID=1S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
नौवहन मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवाल यांनी घेतली इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद मोखबर यांची भेट; भारत इराण द्विपक्षीय संबंधांसाठी दृढ वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार
भारत आणि इराण दरम्यान खलाशांच्या प्रवासाबाबत सामंजस्य करार; चाबहार बंदराद्वारे व्यापार क्षमता अजमावण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भर
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी तेहरान येथे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद मोखबर यांची भेट घेतली. भारत-इराण द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याला चालना देणाऱ्या भारताच्या नौवहन मंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबत भारतासोबतच्या संबंधांसाठी इराणचे विशेष दूत असलेल्या उपराष्ट्रपतींनी संतोष व्यक्त केला. चाबहार बंदराच्या विकासामुळे व्यापार आणि जलवाहतुकीचे प्रमाण वाढेल, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. चाबहार बंदर हे व्यापारी जलवाहतुकीमध्ये प्रादेशिक वाढीचे साधन बनवण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यासाठी उभय देशांनी सहकार्य करण्याचे महत्त्व केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
इराणच्या उपराष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “इराणचे उपराष्ट्रपती, मोहम्मद मोखबर यांना भेटून अत्यंत आनंद झाला, बदलत्या भारताला अधिक सशक्त आणि बळकट करण्याच्या मार्ग आणि साधनांबाबत आम्ही चर्चा केली. इराणसोबतचे संबंध आम्ही दृढ करत आहोत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी मला दोन्ही देशांमधले परस्पराना लाभदायी ठरणारे उभय देशांदरम्यानचे संबंध अधिक दृढ आणि विस्तारित करण्याच्या सर्वोच्च कटीबद्धतेबद्दल संवाद साधण्यास सांगितले होते.”
तत्पूर्वी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे रस्ते आणि शहरी विकास मंत्री, रोस्तम घासेमी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकीला सोनोवाल उपस्थित होते. खलाशांसाठी असलेल्या प्रशिक्षण, प्रमाणन आणि देखरेख मानकांच्या आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतुदी  नुसार यावेळी उभय देशांनी दोन्हीकडच्या खलाशांना मदत करण्यासाठी अमर्यादित प्रवासातील सक्षमतेचे प्रमाणपत्र मान्य करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
भारत-इराण संबंध अधिक दृढ करण्याविषयी सर्बानंद सोनोवाल आणि रोस्तम घासेमी दरम्यान एक फलदायी द्विपक्षीय बैठक झाली. उभय देशातील खलाशांचा प्रवास सुलभ करणे हा या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यामागचा उद्देश आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. मध्य आशिया आणि दक्षिण आशिया, तसेच दक्षिण पूर्व आशिया यांच्यातील एक जलद, आर्थिक व्यापाराचा दुवा म्हणून काम करण्याची या बंदराची क्षमता पूर्णपणे उपयोगात आणणे बाकी असल्याचे सांगून केंद्रीय मंत्र्यांनी या क्षेत्रासाठी व्यापार वृद्धिंगत करण्यासाठीची चाबहारची भूमिका अधोरेखित केली.
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड  ने शाहिद बेहेश्ती बंदरात कामकाज सुरु केल्यापासून, 4.8 दशलक्ष टन मालवाहतूक केली आहे.
सर्बानंद सोनोवाल हे इराणच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या इराण दौऱ्यानंतर मंत्री संयुक्त अरब अमिरातीच्या एक दिवसाच्या दौऱ्यावर असतील जिथे ते जेबेल अली बंदराला भेट देतील आणि द्विपक्षीय बैठकींमध्ये तसेच गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत सहभागी होतील.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 102
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेच्या भारतीय धोरणात्मक भागीदारी मंचच्या मंडळ सदस्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2018
अमेरिकेचे मोठे उद्योगपती आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या अमेरिकेच्या भारतीय धोरणात्मक भागीदारी मंचच्या मंडळ सदस्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
दिवसाच्या सुरवातीला भारतीय नेतृत्व परिषदेत झालेल्या, घडामोडींची व्यापक कल्पना त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. मागील चार वर्षात सरकारने आर्थिक आणि नियामक सुधारणांच्या अंमलबजावणीची त्यांनी प्रशंसा केली आणि भविष्यात हे बंध अधिक दृढ व्हावेत अशी इच्छा व्यक्त केली. ज्यामुळे वेगाने वाढत्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमुळे दोन्ही देशांना लाभदायी संधींची निर्मिती होऊ शकेल.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, दोन्ही देशांना आर्थिक गुंतवणूकीद्वारे अभूतपूर्व पद्धतीने लाभ झाला आहे. त्यांनी अमेरिकन कंपन्यांना नवीन क्षेत्रातील व्यवसाय संधी, जसे की स्टार्ट-अप, ऊर्जा, आरोग्य सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 42