पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांचे चौथ्या इंडिया एनर्जी फोरममध्ये बीजभाषण
दीर्घ कालावधीत भारत आपल्या ऊर्जेचा वापर जवळपास दुप्पट करेल-पंतप्रधान
शाश्वत वाढीच्या जागतिक वचनबद्धतेचे पालन करत ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करणे भारताच्या ऊर्जा योजनेचे उद्दीष्ट- पंतप्रधान
भारताचे ऊर्जाक्षेत्र विकासकेंद्री, उद्योगस्नेही आणि पर्यावरणपूरक असेल- पंतप्रधान
हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारत प्रयत्नशील राहणार-पंतप्रधान
उद्योगांनी तेल आणि वायू बाजारपेठ पारदर्शक आणि लवचिक ठेवण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
भारताच्या ऊर्जा आराखड्याला चालना देणाऱ्या प्रमुख सात घटकांची दिली माहिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चौथ्या इंडिया एनर्जी फोरममध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बीजभाषण केले. यावर्षीची संकल्पना "बदलत्या जगात भारताचे ऊर्जा भविष्य" होती.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, भारताकडे भरपूर ऊर्जा आहे आणि ऊर्जा भविष्य प्रकाशमान आणि सुरक्षित आहे. ऊर्जेच्या मागणीत किमान एक तृतीयांश एवढी कपात होणे, प्रचलित किंमत अस्थिरता, गुंतवणूक निर्णयावरील परिणाम, पुढील काही वर्षांत जागतिक ऊर्जा मागणीत कपात होण्याचा अंदाज, अशी विविध आव्हाने असतानाही भारत हा अग्रगण्य उर्जा ग्राहक म्हणून उदयास येईल असा अंदाज आहे आणि दीर्घ कालावधीत त्याच्या उर्जेचा वापर जवळपास दुप्पट होईल असा अंदाज आहे.
पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारत जगातील देशांतर्गत विमान वाहतुकीच्या बाबतीत तिसरी सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी हवाई बाजारपेठ आहे आणि भारतीय वाहकांची संख्या 600 वरुन 2024 मध्ये 1200 एवढी होईल.
ते म्हणाले ऊर्जा परवडणाऱ्या दरात आणि खात्रीशीर असली पाहिजे. ज्यामुळे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडून येईल. ऊर्जा क्षेत्र नागरिकांचे सबलीकरण करते आणि जीवनसुलभता प्रदान करते, यासंबंधी असलेल्या सरकारी योजनांची त्यांनी याप्रसंगी माहिती दिली. या योजनांमुळे ग्रामीण जनता, मध्यम वर्ग आणि महिलांना मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले, भारताची ऊर्जा योजना शाश्वत विकासाच्या जागतिक वचनबद्धतेचे पूर्ण पालन करीत उर्जा न्याय सुनिश्चित करणे ही आहे. याचा अर्थ असा, भारतीयांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कमी कार्बन सोडणाऱ्या परंतु अधिक ऊर्जेची आवश्यकता आहे. भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राने विकास केंद्रित, उद्योग अनुकूल आणि पर्यावरणास जागरूक असावे अशी कल्पना त्यांनी मांडली. ते म्हणाले की, म्हणूनच अक्षय ऊर्जा स्रोतांना पुढे आणण्यात भारत सर्वात सक्रिय देशांपैकी एक आहे.
पंतप्रधानांनी कशाप्रकारे स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणूकीसाठी भारत सर्वात आकर्षक उदयोन्मुख बाजारपेठ बनला याची माहिती दिली. यात, 36 कोटींपेक्षा अधिक एलईडी बल्बचे वितरण, एलईडी बल्बच्या किंमती दहापटींनी कमी करणे, गेल्या 6 वर्षांत बसवण्यात आलेले 1.1 कोटी स्मार्ट एलईडी पथदिवे याचा समावेश आहे. ते म्हणाले, या उपायांमुळे प्रतिवर्ष 60 अब्ज युनिटची बचत होण्याचा अंदाज आहे, दरवर्षी हरितवायू उत्सर्जनामध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन 4.5 कोटी टनापेक्षा कमी होण्याचा अंदाज आहे आणि वार्षिक 24,000 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होईल.
जागतिक बांधिलकी पूर्ण करण्यासाठी भारत योग्य मार्गावर आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले 2022 पर्यंत अक्षय ऊर्जेची स्थापित क्षमता 175 गिगावॅट होती ती वाढवून 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित औद्योगिक जगापेक्षा कमी कार्बन उत्सर्जनापैकी एक असूनही, हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारत प्रयत्नरत राहील, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, गेल्या सहा वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात वेगाने सुधारणा झाल्या आहेत. त्यांनी अनेक सुधारणांची माहिती दिली, जसे शोध आणि परवाना धोरण, ‘महसूला’वरुन ‘उत्पादनवाढीवर’ लक्ष केंद्रीत करणे, व्यापक पारदर्शकता आणि नियमित प्रक्रियेवर लक्ष आणि 2025 पर्यंत वार्षिक 250 ते 400 दशलक्ष मेट्रिक टन शुद्धीकरण क्षमता वाढवण्याची योजना आहे. ते म्हणाले, देशांतर्गत गॅस उत्पादन वाढविणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे आणि देशाला गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळविण्यासाठी 'वन नेशन वन गॅस ग्रीड' च्या माध्यमातून हे साध्य केले जाईल.
कच्च्या तेलाच्या किंमती अधिक विश्वासार्ह कराव्यात, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. तसेच तेल आणि वायू या दोन्हींसाठी पारदर्शक व लवचिक बाजारपेठा निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे त्यांनी समुदायाला आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की नैसर्गिक वायूचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि गॅसच्या बाजारभावात समानता आणण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक वायू विपणन सुधारणा आणल्या आहेत, यात ई-निविदांच्या माध्यमातून नैसर्गिक वायूच्या विक्रीत विपणनाला अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. ते म्हणाले की, भारतातील पहिले स्वयंचलित राष्ट्रीय स्तरीय वायू व्यापार व्यासपीठ यावर्षी जूनमध्ये सुरू करण्यात आले, जे गॅसच्या बाजारभावासंदर्भात मानक प्रक्रिया ठरवते.
सरकार 'आत्मनिर्भरते'च्या दृष्टीने पुढे जात असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी स्वावलंबी भारत ही मोठी शक्ती असेल आणि या प्रयत्नांचे मूळ केंद्र ऊर्जा सुरक्षा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या प्रयत्नांना यश येत असून या आव्हानात्मक काळात वायू मूल्य साखळीत गुंतवणुकीत वाढ होत आहे तसेच इतर क्षेत्रातही सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सरकार जागतिक स्तरावरील ऊर्जा कंपन्यांबरोबर धोरणात्मक आणि सर्वंकष भागीदारी करत असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या शेजारील राष्ट्र धोरणाचा एक भाग म्हणून परस्पर फायद्यासाठी शेजारच्या देशांसमवेत ऊर्जा कॉरिडोरचा विकास करण्याला प्राधान्य दिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सूर्यदेवाचा रथ चालवणाऱ्या सात घोड्यांप्रमाणेच, भारताच्या उर्जेच्या नकाशावर सात प्रमुख चालक असतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
1.वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी जाण्याच्या प्रयत्नांना गती देणे.
2.जीवाश्म इंधनांचा विशेषत: पेट्रोलियम आणि कोळसा यांचा स्वच्छ वापर.
3.जैव-इंधनासाठी देशांतर्गत स्रोतांवर अधिक अवलंबून राहणे.
4.2030 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेचे 450 गिगा वॅटचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे.
5.विद्युत क्षेत्रातील योगदान वाढवणे.
6.हायड्रोजनसह उदयोन्मुख इंधनांचा वापर.
7.सर्व ऊर्जा प्रणालींमध्ये डिजिटल नावीन्यता.
गेल्या सहा वर्षांपासून चालू असलेल्या या भक्कम ऊर्जा धोरणांमध्ये सातत्य राहील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
इंडिया एनर्जी फोरम - सीईआरएवीक हे उद्योग, सरकार आणि समाज यांच्यात महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून काम करीत आहेत आणि या संमेलनात उर्जा क्षेत्रातील उत्तम भविष्यासाठी फलदायी विचारविनिमय व्हावा अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
M.Chopade/S.Thakur/S.Tupe/P.Kor