ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
डिजिटल पूल, डिजिटल विभाजन होता कामा नये :उपराष्ट्रपती
ऑनलाईन शिक्षणाच्या सर्वसमावेशकतेसाठी केले आवाहन,
ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेची पोहच सुधारण्याची व्यक्त केली गरज, सीएसआर उपक्रम ऑनलाइन वर्गांसाठी प्राधान्याने पुरवू शकतात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे: उपराष्ट्रपती
आंध्रप्रदेशातील अनंतपुरमुच्या केन्द्रीय विद्यापीठाच्या पहिल्या स्थापना दिन सोहळ्यात उपराष्ट्रपतींनी केले मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2021
उपराष्ट्रपती श्री एम व्यंकय्या नायडू यांनी ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाबाबत सर्वसमावेशक दृष्टिकोण बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. पोहच, गुणवत्ता आणि सुविधा परवडणे यासारखे मुद्दे महामारीच्या काळात वाढू शकतात. या प्रक्रीयेचा फटका अनेक विद्यार्थ्याना बसू शकतो याबाबत त्यांनी सावध केले.
ऑनलाईन शिक्षणाची ताकद विषद करताना हा दुर्गम भागातील लोकांसाठी डिजिटल पूल असल्याचे ते म्हणाले. यापासून सामाजिक आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी वगळले जाऊ नयेत आणि याचे पर्यवसान डिजिटल विभाजनात होऊ नये याची दक्षता घ्यायला हवी यावर त्यांनी जोर दिला.
श्री नायडू यांनी भारत नेट सारख्या प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित केली. ज्या संस्था सीएसआर उपक्रमाअंतर्गत येतात त्यांनी, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पुरवावीत, अशी इच्छा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
श्री नायडू यांनी भारतीय भाषांमधील ऑनलाइन अभ्यासक्रमांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खाजगी संस्था-व्यक्तींना प्रादेशिक भाषांमध्ये अध्क साहित्य उपलब्ध करण्याचे आवाहन केले.
आंध्रप्रदेशातील अनंतपुरमुच्या केन्द्रीय विद्यापीठाच्या पहिल्या स्थापना दिन सोहळ्यात उपराष्ट्रपतींनी आभासी माध्यमातून मार्गदर्शन केले. उच्चशिक्षण, समुदायासाठी मोठे आर्थिक उत्प्रेरक कसे बनू शकते, एखाद्या प्रदेशात कसा विकास घडवून आणू शकते आणि देशाच्या विकासाला ते चालना देखील देऊ शकते हे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. केंद्रीय विद्यापीठ राज्याच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती देईल आणि रायलसीमा प्रदेशाच्या क्षमतेला खुले करेल अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 मध्ये विविधांगी आणि समग्र शिक्षणावर भर असल्याचे नमूद करून, सर्व विद्यापीठांमध्ये मानव्य विद्या आणि सामाजिक विज्ञानविषयक शिक्षण बळकट करण्याचे आवाहन श्री नायडू यांनी केले.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार, , डॉ. आदिमुलापू सुरेश, शिक्षण मंत्री, आंध्र प्रदेश, प्रा.एस.ए. कोरी, कुलगुरु, केन्द्रीय विद्यापीठ आंध्रप्रदेश, प्राध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसह अनेकजण या आभासी कार्यक्रमावेळी उपस्थित होते.
Jaydevi PS/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
दुसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी स्पर्धांच्या उद्घाटन समारंभाला पंतप्रधानांनी संबोधित केले
अलीकडील राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खेळांना सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे- पंतप्रधान
युवा खेळाडूंनी ते आत्मनिर्भर भारताचे ब्रँड अॅम्बॅसेडर असल्याची जाणीव ठेवावी असा पंतप्रधानांचा आग्रह
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दुसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धांच्या उद्घाटन समारंभात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले. खेलो इंडिया हिवाळी क्रीडा स्पर्धा आजपासून सुरू होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताचा ठसा उमटवण्यासाठी जम्मू काश्मीरला प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. जम्मू-काश्मीरच्या आणि देशभरातील सर्व खेळाडूंना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. या हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये विविध राज्यांमधून येणाऱ्या खेळाडूंची संख्या आता दुप्पट झाली आहे, यातून या स्पर्धांविषयी वाढत चाललेला उत्साह दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले. या क्रीडा स्पर्धांमधून मिळणाऱ्या अनुभवाचा उपयोग हिवाळी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांसाठी होईल, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होत असलेल्या या हिवाळी स्पर्धांमुळे एक नवी क्रीडा व्यवस्था विकसित व्हायला मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्रामध्ये या क्रीडास्पर्धांमुळे एक नवी भावना आणि उत्साह निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. क्रीडा क्षेत्र हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये विविध देश त्यांच्या सुप्त उर्जेचे दर्शन घडवतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. क्रीडा क्षेत्राला वैश्विक आयाम आहेत आणि हाच दृष्टीकोन समोर ठेवून अलीकडेच क्रीडा क्षेत्रात विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. खेलो इंडिया अभियानापासून ते ऑलिम्पिक पोडियम स्टेडियमपर्यंत एक समग्र दृष्टीकोन राखला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तळागाळाच्या स्तरात असलेल्या गुणवत्तेला हेरून त्या खेळाडूंना सर्वोच्च जागतिक स्तरापर्यंत नेण्याचे काम करत व्यावसायिक क्रीडापटूंना पाठबळ दिले जात आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. गुणवत्तेला हेरण्यापासून ते संघाची निवड करेपर्यंत पारदर्शकता राखण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात क्रीडा क्षेत्राला सन्मानाचे स्थान देण्यात आले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. एकेकाळी एक अवांतर उपक्रम म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या खेळांना आता आपल्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग बनवण्यात आले आहे आणि बालकांच्या शिक्षणामध्ये खेळांमधील श्रेणीची गणना करण्यात येणार आहे. खेळांसाठी आता उच्च शिक्षण आणि क्रीडा विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. शालेय स्तरावर क्रीडा विज्ञान आणि क्रीडा व्यवस्थापनाचा समावेश करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. यामुळे युवकांच्या करियरविषयक पर्यायांमध्ये वाढ होईल आणि क्रीडा अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताची उपस्थिती ठळकपणे दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले. आपण आत्मनिर्भर भारताचे ब्रँड अॅम्बॅसेडर आहेत याची जाणीव तरुण खेळाडूंनी ठेवावी, असे पंतप्रधानांनी आग्रहाने सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीच्या आधारे जग भारताचे मूल्यमापन करत आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
S.Thakur/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
राष्ट्रपती कार्यालय
मुघल उद्यान 16 मार्च, 2022 पर्यंत सामान्य लोकांसाठी  रोज सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत  खुले राहणार
राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरात असलेले नयनरम्य मुघल उद्यान सामान्य लोकांना पाहण्यासाठी काही काळासाठी मुक्त करण्यात आले आहे. यानुसार तासांच्या सात पूर्व आरक्षित वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत या उद्यानामध्ये जाता येणार आहे. यासाठी शेवटच्या प्रवेशाची वेळ सायंकाळी 4.00 असणार आहे. या प्रत्येक स्लॉटमध्ये एकावेळी जास्तीत जास्त 300 व्यक्ती समावू शकतात. मुघल उद्यानामध्ये येणा-या लोकांना कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यासाठी त्यांनी मास्क घालणे, सामाजिक अंतर राखणे बंधनकारक आहे. प्रवेशव्दारावर थर्मल स्क्रीनिंग करण्यात येणार असून मास्क न वापरणा-या व्यक्तींना प्रवेशाची परवानगी दिली जाणार नाही.
नागरिकांनी मुघल उद्यानात प्रवेश करण्यासाठी पुढील संकेतस्थळावरून आरक्षण करावे.
https://rashtrapatisachivalaya.gov.in किंवा https://rb.nic.in/rbvisit/visit_plan.aspx
प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून आरक्षणाशिवाय थेट प्रवेश देण्यात येणार नाही.
राष्ट्रपतीं भवनाला लागून असलेल्या नॉर्थ अॅव्हेन्यूच्या प्रवेशव्दार क्रमांक 35 मधून नागरिकांना प्रवेश दिला जाणार आहे तसेच तिथूनच त्यांना बाहेर पडता येणार आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
स्त्रियांच्या प्रगतीशिवाय कुठलाही देश प्रगती करु शकत नाही
लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी महिलांचा राजकीय सहभाग महत्वाचा- उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2018
शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे साधन असून भारतासारख्या देशात महिला सक्षमीकरणाचा तो पाया असल्याचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
ते आज हैदराबादमधल्या युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेनमध्ये दीक्षांत समारंभात बोलत होते. लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिलांना त्यांचा आवाज व्यक्त करता आला पाहिजे. महिलांना सक्षम करणे म्हणजे संपूर्ण मानवजातीला सक्षम करणे असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर महिला सक्षमीकरणाची गरज व्यक्त करुन उपराष्ट्रपतींनी समानता आणि समान हक्कांचा आग्रह धरला. देशातील लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी महिलांचा राजकीय सहभाग वाढण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मातृभाषा, पालक, मूळ स्थान, मातृभूमी आणि गुरु या पाच गोष्टी विद्यार्थ्यांनी कधीही विसरु नयेत, असा सल्ला उपराष्ट्रपतींनी दिला.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 63
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वाराणसी येथे 10 डिसेंबर रोजी युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज  अर्थात आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य प्रसार" दिवस 2022 साजरा होणार
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी, येथे 10 आणि 11 डिसेंबर 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य प्रसार दिवस 2022 निमित्ताने दोन दिवसांची परिषद आयोजित करत आहे. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांच्या उपस्थितीत या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन करतील. इंटरनॅशनल कोऑपरेशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर रुद्राक्ष हॉल येथे हा कार्यक्रम होईल. .
युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज अर्थात आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य प्रसार"चे उद्दिष्ट 'सर्व लोकांना आवश्यक प्रोत्साहनात्मक, प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि पुनर्वसनात्मक आरोग्य सेवा मिळाव्यात, या सेवा अधिक प्रभावी होण्यासाठी त्या पुरेशा दर्जाच्या असाव्यात, तसेच या सेवांसाठी पैसे भरताना लोकांना आर्थिक त्रास होणार नाही याची खात्री करणे'.आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने वर्ष 2017 मध्ये अधिकृतपणे "12 डिसेंबर, हा दिवस,"आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज दिवस" म्हणून साजरा केला होता. आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज दिवसाची संकल्पना आहे, "आपल्याला हवे असलेले जग निर्माण करूयात: सर्वांसाठी एक आरोग्यदायी भविष्य", जी सर्वांसाठी आरोग्यदायी भविष्य निर्माण करण्यासाठी आरोग्य प्रसाराची भूमिका आणि महत्त्व अधोरेखित करते.
आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज  परिसंवादाचा एक भाग म्हणून, यावर तीन मंत्रीस्तरीय सत्रे होतील:
1. आरोग्यासाठी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य सुविधा मोहिमेची अंमलबजावणी  आणि 15 व्या वित्त आयोगाच्या  अनुदानाची अंमलबजावणी
2. रोग निर्मूलन - 
3. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  ची अंमलबजावणी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  कार्डचे वितरण.
डॉ. मनसुख मांडविया उद्घाटन समारंभात आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र AB-HWCs, मानसिक आरोग्य साठी टेलिफोनीक मदत आणि त्यासाठीची राज्यातली यंत्रणा सुविधा Tele Mental Health Assistance and Networking Across States , आणि सार्वत्रिक आरोग्य अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण  आणि सशक्त  पोर्टलसाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासह मार्गदर्शक तत्त्वे देखील सादर करतील. केंद्रीय आरोग्य मंत्री उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा/केंद्रशासित प्रदेशांचा सत्कारही करतील.
S.Kane/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 91
सहकार मंत्रालय
सहकारी संस्थांनी फसवणूक केलेली रक्कम
नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट 2022
एखाद्या राज्यातील सभासद असलेल्या सहकारी संस्था संबंधित राज्य सहकारी संस्था कायद्याच्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत आहेत आणि या सहकारी संस्थांचे नियमन संबंधित सहकारी संस्थांच्या राज्य निबंधकांकडून केले जाते. राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसह अशा संस्थांचा तपशील संबंधित राज्य सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे ठेवला जातो.
एकापेक्षा जास्त राज्यांतील सभासद असलेल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांसह सहकारी संस्थांची नोंदणी बहु राज्य सहकारी संस्था  अधिनियम, 2002 अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकाद्वारे केली जाते.एकूण 1509 बहुराज्य सहकारी संस्थांची नोंदणी बहु राज्य सहकारी संस्था  अधिनियम, 2002 च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.स्वायत्त सहकारी संस्था म्हणून कार्य करणाऱ्या संस्था त्यांच्या सदस्यांना उत्तरदायी असतात.जेव्हा ,कोणत्याही बहु-राज्य सहकारी संस्थांविरुद्ध एमएससीएस कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा मुदतपूर्ततेनंतर ठेवी परत न केल्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतात तेव्हा, सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांकडून एमएससीएस अधिनियम , 2002 आणि नियमांअंतर्गत कारवाई केली जाते.ज्या बहुउद्देशीय बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विरोधात कारवाई आधीच सुरू करण्यात आली आहे त्या खालीलप्रमाणे. :
- समृद्ध जीवन बहु राज्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र
- एसपी ग्लोबल बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र
- लक्ष्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भटिंडा, पंजाब
- द हॅपी फ्युचर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चेन्नई, तामिळनाडू
- जनलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अलिगढ, उत्तर प्रदेश
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 250
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
गंगा खोऱ्यात रुद्राक्ष रोपांची लागवड करण्यासंदर्भातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 15 मे 2019
नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा हे गंगा स्वच्छता अभियान, एचसीएल फाउंडेशन आणि आयएनटीएसीएच यांच्यात उत्तराखंडमध्ये रुद्राक्ष रोपांच्या लागवडीचा प्रकल्प हाती घेण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. नमामी गंगे कार्यक्रमाअंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. उत्तराखंडमध्ये गंगानदीच्या खोऱ्यात 10,000 रुद्राक्ष रोपांची लागवड करण्याचे उदिृष्ट या प्रकल्पाअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे.
यासाठी स्थानिक समुदाय आणि इतर संबंधितांचे सहकार्यही घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातल्या जनतेसाठी उत्पन्नाचा एक स्रोतही निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105
सहकार मंत्रालय
सहकारी संस्थांवरील कर
नवी दिल्ली, 29 मार्च 2023
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, सहकारी संस्थांसाठी प्राप्तिकराशी संबंधित पुढील फायदे प्रस्तावित आहेत:
- 01.04.2023 रोजी किंवा त्या नंतर स्थापन झालेली नवीन सहकारी संस्था, जिने 31.03.2024 पर्यंत उत्पादन सुरू केले आहे, आणि तिने कोणत्याही विशिष्ट प्रोत्साहन अथवा सवलतीचा लाभ घेतला नाही, अशा संस्थेला नवीन उत्पादन कंपन्यांना उपलब्ध असलेल्या 15 टक्के सवलतीच्या दराने कर भरण्याचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव आहे. उत्पादन उद्योगातील नवीन सहकारी संस्थांना या घोषणेचा लाभ मिळेल.
- मूल्यांकन वर्ष 2016-17 च्या आधीच्या वर्षांसाठी, ज्या साखर सहकारी संस्थांच्या ऊस खरेदीवरील खर्चासाठी कोणत्याही कपातीचा दावा नाकारण्यात आला असेल, अशा मागील वर्षांसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या किंवा मंजूर केलेल्या किमतीपर्यंत, कपातीची परवानगी दिल्यानंतर त्याची पुनर्गणना केली जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर सहकारी संस्थांना अंदाजे ₹10,000 कोटी मूळ प्राप्तिकराचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी, जे कपातीसाठी पात्र असलेल्या सर्व साखर सहकारी संस्थांनी, मूल्यमापन अधिकार्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था  आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका  इथल्या रोख ठेवींसाठी आणि रोख कर्जासाठी प्रति सदस्य 2 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- सहकारी संस्थांना रोख रक्कम काढण्यासाठी TDS ची सर्वोच्च मर्यादा 3 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, सहकारी संस्थांना खालील कर सवलती देखील प्रदान करण्यात आल्या:
- किमान पर्यायी कर  यामध्ये कपात: सहकारी संस्थांसाठी MAT 18.5% वरून 15% पर्यंत कमी केला.
- सहकारी संस्थांच्या अधिभारात कपात: 1 ते 10 कोटी रुपये दरम्यान उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी अधिभार 12% वरून 7% पर्यंत कमी केला.
सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 180
जलशक्ती मंत्रालय
बाह्य सहाय्यित धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाच्या , दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने जागतिक बँक  आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक  च्या आर्थिक सहाय्याने बाह्य सहाय्यित धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाच्या , दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. संपूर्ण देशभरात निवडलेल्या धरणांची सुरक्षा व कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी तसेच प्रणाली व्यवस्थापन पध्दतीसह संस्थागत मजबुतीकरणासाठी ही मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाची किंमत 10,211 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प एप्रिल 2021 ते मार्च, 2031 या 10 वर्षांच्या कालावधीत दोन टप्प्यात लागू केला जाईल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असेल. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या बाह्य निधीचा हिस्सा ,7000 कोटी रुपये असून उर्वरित 3211 कोटी रुपये संबंधित अंमलबजावणी संस्था  करेल. कर्ज देयतेच्या स्वरुपात केंद्र सरकारचे योगदान 1,024 कोटी रुपये असून केंद्रीय घटकाचा भाग म्हणून  285 कोटी रुपये दिले जातील.
डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील उद्दिष्टांची कल्पना केली आहे: -
1.निवडलेली सध्याची धरणे व त्यासंबंधित उपकरणाची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता यामध्ये शाश्वत स्वरूपात सुधारणा करणे.
2.सहभागी राज्यांसह, केंद्रीय पातळीवर धरणाच्या सुरक्षेसंदर्भात संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे
3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधन शोधणे, जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी व देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील घटक आहेत:
1.धरणे व संबंधित मालमत्तांचे पुनर्वसन व सुधारणा,
2.सहभागी राज्ये आणि मध्यवर्ती संस्थांमध्ये धरण सुरक्षा संस्था मजबूत करणे,
3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधनांचा शोध घेणे जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी आणि देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल आणि
4.प्रकल्प व्यवस्थापन
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे कमांडिंग-इन-चीफ यांच्या हस्ते वीर-पत्नी आणि निवृत्त युद्ध सैनिकांचा सत्कार
मुंबई, 28 ऑगस्ट 2021
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि स्वर्णिम विजय वर्षा सोहळ्याचा एक भाग म्हणून 27 ऑगस्ट 21 रोजी आयएनएस गोमंतक येथे माजी नौसैनिकांशी संवाद आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमा दरम्यान, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे कमांडिंग-इन-चीफ ध्वज अधिकारी व्हाइस अॅडमिरल आर हरी कुमार यांनी 1971 च्या युद्धात सहभागी निवृत्त सैनिक आणि वीर पत्नी यांचा सत्कार करण्यात आला.
उपस्थितांना संबोधित करताना अॅडमिरल म्हणाले की, निवृत्त सैनिकांनी दिलेल्या सेवेसाठी नौदल त्यांचे ऋणी असे सांगत त्यांनी माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी लागू केलेल्या उपाययोजना सांगितल्या.नौदलात सहभागी होण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने, माजी सैनिकांनी सेवादूत व्हावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 125
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
मातृत्व वय, मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी, पोषण पातळीत सुधारणा आणि संबंधित बाबी तपासण्यासाठी कृती दलाची स्थापना
जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दल 31 जुलै 2020 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल
आपल्या शिफारशींच्या समर्थनार्थ योग्य कायदे आणि / किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्ती सुचवेल आणि या शिफारसी अंमलात आणण्यासाठी मुदतीसह तपशीलवार योजना आराखडा तयार करेल
नवी दिल्ली, 6 जून 2020
केंद्र सरकारने 04 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत मातृत्व वय, मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी, पोषण पातळीत सुधारणा आणि संबंधित बाबी तपासण्यासाठी कृती दलाची स्थापना केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत 2020-21च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, “1929च्या शारदा कायद्यात सुधारणा करून 1978 मध्ये महिलांचे विवाहाचे वय पंधरा वर्षांवरून अठरा वर्षे करण्यात आले. भारत जसजशी प्रगती करत गेला, तसतशा महिलाना उच्च शिक्षण आणि करिअर करण्यासाठी संधी खुल्या झाल्या. आजदेखील मातामृत्यू दर कमी करण्याची तसेच पोषण पातळीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने मुलींच्या मातृत्वामध्ये प्रवेश करण्याच्या वयाच्या संपूर्ण मुद्द्याकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे. मी यासाठी कृती दल नेमण्याचा प्रस्ताव मांडते; जे आपल्या शिफारसी सहा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करेल.” 
कृती दलाची रचना खालीलप्रमाणे आहेः
- जया जेटली  – अध्यक्ष
- डॉ. विनोद पॉल, सदस्य , नीति आयोग - सदस्य 
- सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय - सदस्य 
- सचिव, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 
- सचिव, उच्च शिक्षण विभाग - सदस्य 
- सचिव, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग - सदस्य 
- सचिव, कायदा विभाग - सदस्य 
- नजमा अख्तर  – सदस्य
- वसुधा कामत  – सदस्य
- डॉ. दिप्ती शहा  – सदस्य
कृती दलाच्या संदर्भ अटी खालीलप्रमाणे आहेतः
- विवाहाचे वय आणि मातृत्व यामधील परस्पर संबंध तपासण्यासाठी  माता आणि नवजात / अर्भक / मुलाची गरोदरपणी, जन्माच्या वेळी आणि त्यानंतर आरोग्य, वैद्यकीय कल्याण आणि पोषण स्थिती,  शिशु मृत्यु दर  यासारख्या प्रमुख बाबी, माता मृत्यु दर , एकूण प्रजनन दर , जन्माचे लिंग गुणोत्तर , बाल लिंग गुणोत्तर  इ. आणि  या संदर्भात आरोग्य आणि पोषण संबंधित इतर कोणतेही मुद्दे.
- महिलांमध्ये उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- कृती दलाच्या शिफारशींचे समर्थन करण्यासाठी योग्य कायदेशीर साधने आणि / किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचविणे.
- कृती दलाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतीसह तपशीलवार रोल आउट आराखडा तयार करणे.
- कृती दल अन्य तज्ञांना आपल्या बैठकींना बोलवू शकते.
- नीती आयोगाकडून कृती दलाला सचिव स्तरावरील सहाय्य केले जाईल आणि 31 जुलै, 2020 पर्यंत अहवाल सादर करेल.S.Pophale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 306
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदार्पणातच सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले अभिनंदन
हांगझोऊ इथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदार्पणातच सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पुरुष क्रिकेट संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे .
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले आहे ;
“आपल्या पुरुष क्रिकेट संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदार्पणातच सुवर्णपदक मिळवले. या ऐतिहासिक विजयाबद्दल आमच्या अतुलनीय क्रिकेटपटूंचे हार्दिक अभिनंदन. त्यांची खेळाबद्दलची जिद्द आणि संघभावना यामुळे पुन्हा एकदा देशाचा गौरव झाला आहे. त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा.”
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि फ्राऊनहॉफर आयएसई यांच्यात हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाबाबतच्या इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या; यामुळे भारतातील ऊर्जा संक्रमणाला गती मिळण्याची अपेक्षा
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि फ्राऊनहॉफर संस्था यांच्यात सौर ऊर्जा प्रणाली  याबाबतच्या इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून त्यामुळे हायड्रोजन तंत्रज्ञानाबाबत या दोन्ही संस्थांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आज म्हणजेच 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी, डीएसटीच्या वैज्ञानिक आणि ऊर्जा तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रमुख, डॉ. अनिता गुप्ता आणि फ्राऊनहॉफर आयएसई च्या हायड्रोजन तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर हेबलिंग यांनी, डीएसटीचे सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
यावेळी इंडो-जर्मन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर  चे संचालक आर. माधन, फ्राऊनहॉफर इंडियाच्या संचालिका आनंदी अय्यर आणि दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आपल्या अर्थव्यवस्था कार्बन उत्सर्जनमुक्त करण्याचे, भारत आणि जर्मनी यांचे सामाईक उद्दिष्ट असून, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी एकत्रित काम करण्यास दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. पॅरिस करारातील उद्दिष्टांनुसार, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित करण्यासाठीही दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत.
या इरादापत्रामुळे, हा विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्राने स्थापन केलेल्या हायड्रोजन ऊर्जा समूहांसाठी उच्च तंत्रज्ञानाविषयीच्या सज्जतेच्या पातळीवर पोहोचेल. सध्या असलेले तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन, गरज पडल्यास ते अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न फ्राऊनहॉफर करेल. इतकेच नाही, तर भारतीय तंत्रज्ञानाशी त्याचा समन्वयही घडवून आणला जाईल, जेणेकरून, ते भारतातील परिस्थितीशी अनुकूल होऊ शकेल.
या इरादापत्रामुळे, हायड्रोजन व्हॅली क्लस्टर प्रकल्पांत सहकार्य करण्यासाठीचा एक आराखडा उपलब्ध होईल, त्यासाठीच्या कामांना पाठबळ मिळेल आणि जेव्हा गरज असेल, शक्य असेल तिथे स्रोतही उपलब्ध होऊ शकतील. दरम्यान फ्राऊनहॉफर हायड्रोजन व्हॅली/क्लस्टरसाठी तंत्रज्ञान भागीदार म्हणूनही काम करेल. TRL 5 – 8 च्या तंत्रज्ञानाची माहिती आणि उपलब्धता, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक तज्ञ, तंत्रज्ञान आराखडा आणि नवोन्मेष व्यवस्था/क्लस्टरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात सहयोग दिला जाईल.
ह्या सहकार्यामुळे हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील पुढील संशोधन आणि तांत्रिक क्षमतांसाठी परस्पर गरजा आणि सामर्थ्य यावर आधारित सक्रिय सहभागाचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच यामुळे भारतातील ऊर्जा संक्रमणालाही गती मिळेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 168 कोटी 8 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 11 कोटी 81 लाखांपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,68,08,95,505
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
11,81,50,461
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 168 कोटी 8 लाखांपेक्षा  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
11 कोटी 81 लाखांहून अधिक  न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.