कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
वर्षअखेर- आढावा – प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग – 2022 
•2022 - सुशासनाचे वर्ष- नागरिक आणि सरकार यामधील पूल
•19-25 डिसेंबर 2022 दरम्यान झालेल्या 'सुशासन सप्ताह'- 2022 दरम्यान “प्रशासन गाव की ओर” या अभियानाअंतर्गत 54 लाख सार्वजनिक तक्रारी आणि 315 लाख सेवा वितरणासाठी आलेले अर्ज निकाली काढण्यात आले.
•संस्थागत स्वच्छता अभियान आणि तक्रारींवरील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी आखलेली विशेष मोहीम 2.0 याला प्रचंड यश- भारत सरकारच्या देशभरातील एक लाखाहून अधिक कार्यालयांचा मोहिमेत सहभाग.
•10 टप्प्यांद्वारे तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सुलभ आणि प्रतिसादात्मक बनवली आहे.
केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली  साठी सुधारणा प्रक्रिया
केंद्रीय सचिवालयातील निर्णय प्रक्रियेचा विचारविनिमय पुनर्अभियांत्रिकीकरणावर भर ;त्यासाठी कामाचे विभाजन, शिष्टमंडळ गठीत करणे, डेस्क अधिकारी प्रणाली आणि डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
वर्ष 2022 मधील कार्यालयीन पद्धतींसाठी  सुधारीत केंद्रीय सचिवालय कार्यवाही पत्रिका जारी केली, सीएसएमओपीच्या  हिंदी आवृत्तीचे प्रथमच प्रकाशन
डिजिटल सचिवालय 7.0 मंत्रालयांवरून 63 मंत्रालये ई-ऑफिसमध्ये स्थलांतरित झाली, गेल्या एका वर्षात डिजिटल पावत्यांमध्ये 53% वाढ, 80% पेक्षा जास्त फाइल्स आता इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये परावर्तित झाल्या आहेत.
शासन मानदंडांची रचना  जम्मू आणि काश्मीर साठी प्रथमच साठी प्रथमच वस्तू आणि सेवा कर सूचना संचालनालय  प्रसिद्ध झाले आहे; नॅशनल ई गव्हर्नन्स सर्विस डिलिव्हरी असेसमेंट अहवाल सादर 
सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल 2019, 2020 आणि 2021 वर्षांसाठी पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान
2021 आणि 2022 या वर्षांसाठी डिजिटल शासन प्रणालींसाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आले
सुशासन सप्ताह-2022
19-25 डिसेंबर 2022 या सुशासन सप्ताहादरम्यान सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत या सेवा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने "प्रशासन गाव की ओर" ही आठवडाभर चालणारी राष्ट्रव्यापी मोहीम आयोजित करण्यात आली होती.सुमारे 54 लाख सार्वजनिक तक्रारी आणि 315 लाख सेवावितरण अर्ज या एक आठवड्याच्या मोहिमेदरम्यान निकाली काढण्यात आले आणि प्रशासनासाठी 982 नवकल्पनांचे दस्तऐवजीकरण या एका सप्ताहात करण्यात आले.
प्रलंबित बाबींचा निपटारा करण्याबाबत विशेष मोहीम 
केंद्र सरकारच्या देशभरातील अंतर्गत एक लाखांहून अधिक कार्यालयांमध्ये आणि परदेशातील भारतीय मिशन आणि टपाल कार्यालयांमध्ये दिनांक 2 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत स्वच्छता राखण्यासाठी आणि सरकारी कार्यालयांमधील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम 2.0 यशस्वीपणे राबविण्यात आली.
या मोहिमेद्वारे 89.85 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करून घेण्यात आली आणि कार्यालयीन रद्दी सामानाची विल्हेवाट लावून 370.73 कोटी रु.ची कमाई झाली. या मोहिमेदरम्यान सुमारे 4.39 लाख सार्वजनिक तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आणि सुमारे 29.40 लाख फायली ज्यांची प्रतिसूची बनविण्याचे काम पूर्ण झाले होते, त्या निकाली काढण्यात आल्या. अनेक मंत्रालये या मोहिमेद्वारे फायली निकाली काढण्याचे लक्ष्य गाठण्यात कितीतरी अधिक पटीने, 100% यशस्वी झाली आहेत.
सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण
वर्ष 2022 मध्ये, केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीवर  17.50 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यापैकी 96.94% निकाली काढण्यात आल्या आहेत. 2022 मध्ये केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचा प्रकरण निकाली काढण्याचा अवधी सरासरी 27 दिवस होता. सर्व 90 केंद्रीय मंत्रालये/विभाग हे सीपीग्राम्सवर CPGRAMS 7.0 वर ऑन-बोर्ड केले गेले आहेत ज्यामुळे ऑटो-फॉरवर्डिंग, जलद संक्रमण आणि तक्रारींचे कार्यक्षम निवारण करणे सहजशक्य झाले आहे. नागरिकांकडून थेट प्रतिक्रिया जाणून घेऊन  त्या गोळा करण्यासाठी सीपीग्राम्सवर  वर फीडबॅक कॉल सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे.
सचिवालयीन सुधारणा
केंद्रीय मंत्रालयांनी प्रक्रिया सुधारणांमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत; ज्यात कामातील विलंब कमी करण्यासाठी कामाचे विभाजन, अधिकाराचे वाटप,विलंब, फॉर्म्युलेशनसाठी अधिकार सोपवणे, डेस्क ऑफिसर सिस्टम आणि सरकारमधील निर्णयक्षमता सुधारण्यासाठी डिजिटलायझेशन हे बदल समाविष्ट आहेत. 42 मंत्रालयांनी विलंब कमी करण्यासाठी कामाचे विभाजन पूर्ण केले आहे आणि 22 मंत्रालयांनी सबमिशनच्या चॅनेलचे काम अंशतः पूर्ण करत आणले आहे.
केंद्रीय मंत्रालयांच्या कामकाजाचा कणा असलेल्या केंद्रीय सचिवालय कार्यालयीन कामकाज पुस्तिका-2022  ची सोळावी आवृत्ती 5 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. डीएआरपीजी विभागाने  31 ऑक्टोबर 2022 रोजी राजभाषेत कामकाज करण्यासाठी सीएसएमओपीची पहिली हिंदी आवृत्तीही प्रकाशित केली आहे. ई -ऑफिसच्या वापरात आणखी वाढ झाली असून 63 मंत्रालयांनी ई ऑफिस 7.0 च्या आधुनिक आवृत्तीमध्ये स्थलांतरित केले आहे ज्यामुळे फाइल्सची आंतर-मंत्रालयीन कामासाठी वेगाने कार्यरत राहतील. ई पावत्यांची संख्या 2021 मधील 32% वरून डिसेंबर 2022 मध्ये 73% पर्यंत वाढली आहे. केंद्रीय मंत्रालयांचे 80% पेक्षा जास्त काम आता ई-ऑफिसवरुन केले जाते.
शासन व्यवस्थेसाठी मापदंड 
दिनांक 22 जानेवारी 2022 रोजी 10 प्रशासन क्षेत्रे आणि 58 निर्देशक क्षेत्रांचा समावेश असलेला जम्मू आणि काश्मीरसाठीचा पहिला जिल्हा सुशासन निर्देशांक  जारी करण्यात आला. प्रशासन आणि प्रशासनासाठी मूलभूत एकक असलेल्या जिल्हा यासाठी मापदंड वापरण्याचा  हा पहिलाच प्रयत्न होता.
राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण मूल्यांकन पत्रिका  जून 2022 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. एनईएसडीएचे  फ्रेमवर्क राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांच्या ई-सेवा वितरण अनुप्रयोगांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आहे. एनईएसडीएने  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 1400 ई-सेवांचे मूल्यांकन केले आणि अहवाल दिला की 2019-2021 या कालावधीत भारताच्या ई-सेवांमध्ये 60 टक्के वाढ झाली आहे. अधिकाधिक अनिवार्य सेवा आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरीत केल्या जातात. . 74% ग्राहक ई-सेवांबाबत समाधानी/ अत्यंत समाधानी आहेत.
सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी मेरिटोक्रसी-पीएम पुरस्कार 2021 यांचे वितरण
21 एप्रिल 2022 या नागरी सेवादिनानिमित्त माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार- 2021 प्रदान करण्यात आले. हे पुरस्कार पाच विशेष योजनांतील उपक्रमांत उत्तम कामगिरी प्रदर्शित करणाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले - पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधी, एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आणि सेवांचे शेवटपर्यंत वितरण या त्या सेवा आहेत. तसेच केंद्र/राज्य/जिल्हा स्तरावरील प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण संकल्पना कार्यान्वित करणाऱ्यांसाठी सुध्दा पुरस्कार देण्यात आले..
20 - 21 एप्रिल 2022 रोजी 15 व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त व्हिजन इंडिया @2047 ब्रिंगींग सिटीझन ॲन्ड गव्हर्नमेंट ” या संकल्पनेवर आधारीत दोन दिवसांची परिषद देखील आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी थीमवर - 'Vision India @2047 – गव्हर्नन्स” “आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ती’, ‘डिजिटल पेमेंट्स’ आणि ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ आणि ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ या विषयांवर विविध तांत्रिक सत्रं कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.
7 ते 8 जानेवारी 2022 रोजी हैदराबाद येथे “इंडियाज टेकेड: डिजिटल गव्हर्नन्स इन अ पॅन्डेमिक वर्ल्ड” या संकल्पनेवर आधारित 24 वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे, जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांच्या सर्वोत्कृष्ट ई-गव्हर्नन्स ऍप्लिकेशन्ससाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 20216 श्रेणींमध्ये प्रदान करण्यात आले.
26 आणि 27 नोव्हेंबर, 2022 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील कटरा येथे ई-गव्हर्नन्सवरील 25 वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेची संकल्पना होती “ई-गव्हर्नन्स – नागरिक, उद्योग आणि सरकार यांना जोडून घेणे”.
ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणारे एकूण 18 राष्ट्रीय पुरस्कार ई-गव्हर्नन्स 2022 या परिषदेदरम्यान वितरीत करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्रालये/राज्ये आणि जिल्ह्यांसह शासनातील पुरस्कारप्राप्त उपक्रमांवर गुड गव्हर्नन्स वेबिनार मालिका तयार करण्यात आली असून त्यांचा प्रसार सुरू करण्यात आला आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, आपत्ती व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन आणि सेवा वितरण इत्यादी विषयांवर आतापर्यंत 13 वेबिनारच्या मालिकेपैकी 9 वेबिनार प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय विनिमय आणि सहकार्य
संयुक्त कार्यकारी गटाच्या बैठका, दृकश्राव्य माध्यमातून आयोजित परीषदा आणि उच्चस्तरीय देवाणघेवाण भेटींद्वारे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, फ्रान्स आणि गांबिया यांच्यासोबतचे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणखी मजबूत करण्यात आले.
व्हिजन इंडिया@2047 डीएआरपीजी
डीएआरपीजीने व्हिजन इंडिया @2047गव्हर्नन्ससाठी आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यकारी गट आणि सल्लागार गटाची स्थापना केली गेली आहे. ऊर्जा, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पाणी, शहरीकरण, ग्रामीण विकास, फिनटेक या शासनाच्या 10 महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यासाठी सज्ज रहाण्यासाठी तरुण प्रशासकीय अधिकारी सेवक, तरुण शिक्षक आणि उद्योजक यांचा समावेश करून आयआयटी मद्रासशी सहकार्य केले आहे.
चेन्नई, श्रीनगर, बेंगळुरू आणि इटानगर या चार ठिकाणी सर्वोत्तम पद्धतींच्या प्रसारासाठी क्षेत्रीय परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे.