इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय ई प्रशासन विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे  मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकार्यांसाठी सायबर सुरक्षित भारत उपक्रमांतर्गत डीप डाईव्ह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
साय़बर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि या वाढत्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय योजण्याची सुनिश्चितता करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांमध्ये मुख्य माहिती सुरक्षा अधिका-यांची  तसेच आघाडीवरील माहिती तंत्रज्ञान अधिकार्यांची क्षमता उभारणी करण्याच्या अभियानांतर्गत सायबर सुरक्षित भारत उपक्रमाची कल्पना करण्यात आली आहे. तसेच आस्थापनांनी आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करून भविष्यातील सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज रहावे, हा एक उद्देश आहे.
जागरूकता, शिक्षण आणि सक्षमता या तत्वावर काम करत राष्ट्रीय ई प्रशासन विभागाने  त्याच्या क्षमता उभारणी योजनेंतर्गत 22 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट 2022 या दरम्यान सीआयएसओंसाठी डीप डाईव्ह प्रशिक्षण कार्यक्रम  आयोजित केला होता.
नवी दिल्ली स्थित भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेमध्ये पाच दिवसांच्या या विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमाची रचना केंद्र आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश, दुय्यम संस्था तसेच सार्वजनिक उपक्रम, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांचा समावेश होता. पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या तांत्रिक शाखा यात काम करणा-या मुख्य माहिती सुरक्षा अधिका-यांसाठी, तसेच सीटीओ आणि तंत्रज्ञ आणि पीएमयू पथकांचे सदस्य, संबंधित संस्थांच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीची सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अधिका-यांसाठी रचना केली होती.
सीआयएसओ यांना सायबर हल्ले सर्वसमावेशकरीत्या आणि पूर्णपणे समजून घेऊन सुरक्षेसाठी वापरण्यात येणा-या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची त्यांना माहिती व्हावी आणि सुधारित ई पायाभूत सुविधांचे लाभ व्यक्तिगत संघटना आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात व्हावे, यासाठी त्यांना शिक्षित करून आणि सक्षम करण्याचा विशिष्ट हेतू या डीप डाईव्ह प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा होता. कायदेशीर तरतुदींबाबत समग्र दृष्टीकोन पुरवून सीआयएसओ यांना सायबर सुरक्षा क्षेत्रात धोरणे ठरवून सायबर संकटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ठोस योजना आखण्यास सक्षम करणे, यावरही प्रशिक्षणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या सत्राला नामवंत व्यक्ति- राष्ट्रीय ई प्रशासन विभागाचे पी अँड सीईओ, अभिषेक सिंग, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे महासंचालक एस एन त्रिपाठी हे उपस्थित राहिले. वाढत्या सायबर हल्ल्यांमध्ये सायबर सुरक्षेच्या महत्वावर जोर देऊन त्रिपाठी यांनी सीआयएसओ यांना त्यांच्या संघटनांच्या सायबर सुरक्षेच्या प्रयत्नांना नाविन्यपूर्ण रितीने आणि भविष्यातील दृष्टीकोनाचा विचार करून हातभार लावावा, असे आवाहन केले.
अभिषेक सिंग यांनी आपल्या भाषणात वैयक्तिक स्तरावर मजबूत सायबर सुरक्षा पध्दती राबविण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला आणि सर्व सहभागी सीआयएसओ यांना अधिकृत परवानाप्राप्त सॉफ्टवेअर वापरण्याची विनंती केली. या क्षेत्रात भारत सरकारच्या विविध उपक्रमांचे स्मरण करून देऊन त्यांनी महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांना असलेल्या सायबर हल्ल्याच्या धोक्यांबाबत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्र म्हणजे एनसीआयपीसी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादात्मक असल्याच्या बाबीवर भर दिला.
सायबर सुरक्षेसंदर्भातील प्रमुख मुद्यांवर जसे की प्रशासनाला असलेला धोका आणि अनुपालन, उदयोन्मुख सायबर सुरक्षेचे कल, भारतातील सायबर सुरक्षा उत्पादनांची सद्यस्थिती, नेटवर्क सुरक्षा, सायबर संकट वर्कप्लेस आराखडा, उपयोजन आणि विदा सुरक्षा, क्लाऊड सुरक्षा, मोबाईल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, सायबर सुरक्षा चाचणी आणि ऑडिट, सायबर सुरक्षेशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदी आणि आयएसओ 27001 सह आयएसएमएस मानके आदी मुद्यांवर संबोधित करण्यासाठी उद्योग, शिक्षण आणि सरकारमधील संबंधित विषयतज्ञांना प्रशिक्षण कार्यक्रमाने एकत्र आणले होते. प्रशिक्षणाच्या समारोपाप्रसंगी सहभागी अधिकार्यांनी दिलेल्या सादरीकरणातून प्रत्येकाला एकमेकांपासून शिकता आले असल्याचे मनोगत प्रशिक्षणार्थींनी व्यक्त केले.
2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या सीआयएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत सरकार आणि उद्योगांचा समूह यांच्यातील अशा प्रकारची पहिलीच भागीदारी आहे. जून 2018 पासून या कार्यक्रमांतून 1224 डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि त्यांच्या संबंधित संस्थांच्या प्रणालींच्या सुरक्षेसाठी सक्षम करण्यात आले आहे.