इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इंटरनेट प्रशासनावरील पथदर्शी आराखडा निश्चित करण्याच्या दिशेने भारत इंटरनेट प्रशासन मंचाने केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान मोदी यांनी केले अभिनंदन
इंटरनेटचे भवितव्य समान लोकशाही मूल्ये आणि नागरिकांचे हक्क सामायिक करत खुल्या समाजांनी घडवले पाहिजे : राजीव चंद्रशेखर
इंटरनेट सर्वांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वसनीय आणि उत्तरदायी बनवण्याची गरज भारत इंटरनेट प्रशासन मंच येथे राजीव चंद्रशेखर यांनी केली व्यक्त
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2021
नरेंद्र मोदी सरकारसाठी विश्वासार्ह गोष्ट म्हणून इंटरनेटवरील बहुहितसंबंधवाद अधोरेखित करत,इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत इंटरनेट हे सर्वांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी बनवण्याची गरज आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या पहिल्याच भारत इंटरनेट प्रशासन मंच  च्या इंटरनेट प्रशासनावरील तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रमाच्या अंतिम दिवशी उच्चस्तरीय सत्रादरम्यान ते बोलत होते.मार्टेन बॉटरमन , अजय साहनी , अनिल जैन , बीके सिंगल, अॅनरीएट एस्टरह्युसेन  आणि नाविका कुमार .यांसारख्या मान्यवर आणि दिग्गजांच्या उपस्थितीने या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या संदेशासह इंटरनेट प्रशासनावरील पथदर्शी आराखडा निश्चित करण्याच्या दिशेने आयआयजीएफने केलेल्या प्रयत्नांचे अभिनंदन केले. कार्यक्रमादरम्यान आयसीआरआयईआर / बीआयएफ द्वारे “ग्रामीण भारतासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल समाज तयार करणे'' या शीर्षकाचा अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान आपले विचार मांडताना , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, ''800 दशलक्ष लोक इंटरनेट वापरकर्ते आणि जगातील सर्वात मोठ्या ग्रामीण ब्रॉडबँड कार्यक्रमासह "भारत सर्वात मोठ्या इंटरनेट जोडणी असलेल्या राष्ट्रांपैकी एक बनत आहे आपल्याकडे लवकरच 1 अब्जाहून अधिक भारतीय इंटरनेट वापरकर्ते असतील.मुक्त समाज , समान लोकशाही मूल्ये सामायिक करणाऱ्या आणि नागरिकांच्या हक्कांचा आदर करणाऱ्या देशांद्वारे इंटरनेटचे भवितव्य घडवले जाईल या अनुषंगाने, 2015 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांचे जीवन बदलणे, डिजिटल उद्योजकतेसह आर्थिक संधींचा विस्तार करणे आणि इंटरनेटसह काही तंत्रज्ञानामधील धोरणात्मक क्षमता वाढवणे या 3 प्रमुख फलनिष्पत्तीसह डिजिटल इंडिया अभियान सुरू केले. नरेंद्र मोदी सरकारसाठी विश्वासार्ह गोष्ट असलेल्या बहुहितसंबंधवादाला भारताचे तीव्र समर्थन असून भारत इंटरनेट प्रशासन मंच हा खुल्या, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेटसाठी अनेक भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी आहे."
शेवटच्या दिवशी अजय दता  यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सार्वत्रिक स्वीकृती '; डॉ. संजय बहल ) यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सुरक्षित आणि विश्वसनीय इंटरनेट- सायबर सुरक्षा आव्हाने'; डॉ. राजेंद्र कुमार  यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सायबर स्पेस नियमन - कायदेशीर 'आराखडा ', डॉ. गुलशन राय  यांच्या अध्यक्षतेखाली 'खुले, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेट - वापरकर्त्याच्या दृष्टिकोनातून ' शीर्षकांच्या कार्यशाळेत जोरदार चर्चा रंगली
"भारत आता जागतिक इंटरनेट कार्यक्षेत्राचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. आपल्याकडे आधीच 800 दशलक्ष भारतीय इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि आणखी 400 दशलक्ष लोकांना इंटरनेटशी जोडण्याचे आव्हान आहे.अफाट संधी प्रदान करणाऱ्या आणि जागतिक बाजारपेठेत आणि समाजात देखील योगदान देणाऱ्या अर्थपूर्ण ब्रॉडबँड नेटवर्कसह तेथे पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण इंटरनेट प्रशासन हे इंटरनेट सर्वांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या ध्येयावर केंद्रित आहे. भारत बहुहितसंबंधवादाचे जोरदार समर्थन करतो,हे देखील महत्वाचे आहे " असे इलेकट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश सहाय यांनी सांगितले.
"इंटरनेटच्या माध्यमातून भारताचे सशक्तीकरण" या संकल्पनेतून हा 3-दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता आणि डिजिटलायझेशनच्या पथदर्शी आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर
भारत एक आवश्यक सहभागी म्हणून पुनरुच्चार करण्याच्या दृष्टीने इंटरनेट प्रशासनाच्या भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी हा कार्यक्रम होता.
25-27 नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या या कार्यक्रमात इंटरनेट प्रशासनावरील आंतरराष्ट्रीय धोरण विकासामध्ये डिजिटलायझेशनची भूमिका आणि महत्त्व यावर प्रकाश टाकण्यात आला. आयसीएएनएन बोर्डाचे अध्यक्ष मार्टेन बॉटरमन म्हणाले, “इंटरनेट नागरिकांसाठी काम करते आणि इतर सार्वजनिक सुविधांप्रमाणे ते सुरक्षित आहे हे आम्हाला सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. इंटरनेट किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि ते लोकांना अतुलनीय सेवा देण्यास सक्षम आहे, हे महामारीने आपल्याला शिकवले. आपल्याला हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की ,इंटरनेट प्रशासनाच्या तांत्रिक बाबीं संबंधित आणि इंटरनेट कसे चालते याची स्पष्ट समज सुनिश्चित केली पाहिजे. आपण या एकल इंटरऑपरेबल जगाची सुरक्षा आणि लवचिकता जपली पाहिजे आणि अब्जावधी लोकांसाठी इंटरनेट तयार केले पाहिजे. भारताने यात प्रमुख भूमिका बजावली पाहिजे.”
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भारत आणि इंटरनेट- भारताचा डिजिटल प्रवास आणि त्याची जागतिक भूमिका’ या विषयांवर ,इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव अजय साहनी,यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व 'इंटरनेटशी सर्व भारतीयांना जोडणे' आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव के. राजारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुरक्षित भविष्यासाठी सुरक्षित इंटरनेट’. या विषयांवर तीन पूर्ण सत्रे देखील आयोजित करण्यात आली होती.
"भारत ही झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि तेथे अत्याधुनिक नवकल्पना पुरवणे आणि डिजिटल असमानता यांसारखी आव्हाने आहेत.उपकरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या देण्याच्या बाबतीत आपण प्राधान्याने डिजिटल असमानता दूर केली पाहिजे. भक्कम संस्था निर्माण करण्यासाठी विश्वास आणि सुरक्षितता देखील महत्त्वाची आणि प्रभावी आहे.सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रांकडे नागरिकांची प्रचंड माहिती आहे आणि तो सुरक्षित आहे याची आपल्याला खात्री करावी लागेल.सार्वजनिक सहभाग आणि उत्तरदायित्व बळकट करण्यासाठी आपल्याला इंटरनेट प्रशासनासाठी प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर सहकार्य करावे लागेल.”असे एमएजी आयजीएफ चे अध्यक्ष अॅनरेट एस्टरह्युसेन यांनी सांगितले.
“जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी.आपण तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमतेसारख्या अनेक गोष्टींसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे.जर आपण धोरणे आणि नियमांमधील विद्यमान अडथळे दूर करू शकलो, आपल्या पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेचा पुढचा स्तर आपण गाठू शकतो,” असे बी. के सिंगल म्हणाले.
100% लोकसंख्येला इंटरनेट नेटवर्कवर आणण्यासाठी भारतात डिजिटल मोहीम जोरात सुरू आहे आणि हा कार्यक्रम भारतातील डिजिटलायझेशन पथदर्शी आराखडा , संधी, शक्यता आणि आव्हाने यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. एका खुल्या आणि सर्वसमावेशक प्रक्रियेद्वारे, आयआयजीएफ जागतिक इंटरनेट प्रशासन कार्यक्षेत्रातील सर्व हितसंबंधितांना एकत्र आणत आहे ज्यात सरकार, उद्योग, नागरी समाज, शैक्षणिक संस्था –या मोठ्या इंटरनेट प्रशासनातील समान सहभागी आहेत.
“लोकांच्या फायद्यासाठी भारताचा तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विश्वास आहे.आपण केवळ विश्वास ठेवतो आणि बोलतो असे नाही तर आम्ही आमचा दृष्टीकोन आचरणात आणत आहोत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा इंटरनेट जोडणी असलेला देश आहे आणि खुल्या, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेट आणि बहु हितसंबंधिवादासाठी त्याच्या जागतिक भूमिकेवर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.असे नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल जैन यांनी सांगितले. भारत इंटरनेट प्रशासन मंच हा संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट प्रशासन मंच  शी संबंधित उपक्रम आहे.इंटरनेट प्रशासन मंच  हे एक बहुहितसंबंधवादी व्यासपीठ आहे जे इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरण समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गटांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणते.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160