ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
77व्या स्वातंत्र्यदिनी, पंतप्रधानांनी देशाचं भाग्य बदलण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या परिचारिका, डॉक्टर आणि इतरांचं केलं कौतुक
प्रतिष्ठित लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातील 50 परिचारिकांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले
"मानव केंद्रित दृष्टिकोनाशिवाय जगाचा विकास शक्य नाही", हे कोविडने आपल्याला शिकवले आहे
“जनऔषधी केंद्रांनी 20,000 कोटी रुपयांची बचत करून देशातील मध्यमवर्गीयांना नवीन बळ दिले आहे"
"जन औषधी केंद्रांची संख्या 25,000 केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे"
नवी दिल्लीत स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून उत्सव पाहण्यासाठी आणि सहभागी होण्यासाठी देशभरातील 50 परिचारिकांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष पाहुण्यांमध्ये सरपंच, शिक्षक, शेतकरी, मच्छीमार अशा विविध क्षेत्रातल्या 1800 विशेष पाहुण्यांचा सहभाग होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे भाग्य बदलण्यासाठी परिचारिका, डॉक्टर आणि इतरांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, कोविडने आपल्याला शिकवले आहे की मानव केंद्रित दृष्टिकोनाशिवाय जगाचा विकास शक्य नाही.
देशातील सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचा विस्तार सुधारण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर जोर देऊन ते म्हणाले की, सरकारने त्यासाठी 70,000 कोटी रुपये आयुष्मान भारत मध्ये खर्च केले आहेत ज्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांची आरोग्य हमी प्रदान करून देण्यात आली आहे.
यावेळी आपल्या संबोधनात, पंतप्रधानांनी 200 कोटींहून अधिक कोविड लसीकरणाचा टप्पा गाठण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्यांच्या विशेषत: अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या समर्पण आणि सातत्यपूर्ण योगदानाचे कौतुक केले. “कोविडच्या काळात आणि नंतर जगाला मदत केल्याने भारताला जगाचा मित्र म्हणून स्थापित केले आहे,” असंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं.
एक पृथ्वी, एक आरोग्य आणि एक भविष्य या संकल्पनेवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले, “जनऔषधी केंद्रांनी देशातील मध्यमवर्गीयांना 20,000 कोटी रुपयांची बचत करून नवीन बळ दिले आहे.. जनऔषधी केंद्रांची संख्या सध्याच्या 10 हजार केंद्रांवरून 25,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन आगामी काळात देश काम करणार आहे, अशी ग्वाही प्रधानमंत्र्यांनी दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत भारतात आतापर्यन्त एकूण 138 कोटी 96 लाख मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 78,190 गेल्या 575 दिवसांतील सर्वात कमी
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1 % पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.22%आहे , मार्च 2020पासून सर्वात कमी
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.40% ;मार्च 2020 पासून सर्वात अधिक
गेल्या 24 तासात 6,906 रुग्ण बरे झाले, एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,42,01,966
गेल्या 24 तासात 6,317 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  ,गेले 79 दिवस 2 % पेक्षा कमी.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  ,गेले 38 दिवस 1% पेक्षा कमी.
आतापर्यंत एकूण 66.74 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
राज्यविस्तार ओमायक्राॅन बाधित रुग्णांची संख्या
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
No. of Omicron Cases
|
|
Discharged/Recovered/Migrated
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
57
|
|
17
|
|
2
|
|
Maharashtra
|
|
54
|
|
28
|
|
3
|
|
Telangana
|
|
24
|
|
0
|
|
4
|
|
Karnataka
|
|
19
|
|
15
|
|
5
|
|
Rajasthan
|
|
18
|
|
18
|
|
6
|
|
Kerala
|
|
15
|
|
0
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
14
|
|
4
|
|
8
|
|
J&K 
|
|
3
|
|
3
|
|
9
|
|
Odisha
|
|
2
|
|
0
|
|
10
|
|
Uttar Pradesh
|
|
2
|
|
2
|
|
11
|
|
Andhra Pradesh
|
|
1
|
|
1
|
|
12
|
|
Chandigarh
|
|
1
|
|
0
|
|
13
|
|
Ladakh
|
|
1
|
|
1
|
|
14
|
|
Tamil Nadu
|
|
1
|
|
0
|
|
15
|
|
West Bengal
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
Total
|
|
213
|
|
90
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 217.68  कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 11,67,772 मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 43,415 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.10% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.72% आहे.
गेल्या 24 तासात 4,688 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या वाढून 4,40,00,298 इतकी झाली.
गेल्या 24 तासात 4,129 नवे रुग्ण आढळले.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 89.38 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,64,377 चाचण्या करण्यात आल्या.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
‘वेगन’ प्रकारच्या खाद्यान्नाच्या श्रेणीतील वनस्पतीजन्य मांस उत्पादनांच्या पहिल्या खेपेतील माल गुजरातहून अमेरिकेला रवाना
ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये वेगन खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2022
वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकारच्या कृषी प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, केंद्र केंद्र सरकारने निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील नडियाद येथून अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये निर्यात करण्यासाठी ‘वेगन’ -म्हणजेच कुठलाही प्राणीजन्य घटक नसलेल्या खाद्यान्न श्रेणीतील वनस्पतीजन्य मांस उत्पादनांची पहिली खेप रवाना केली आहे.
विकसित देशांमध्ये वेगन प्रकारच्या अन्नपदार्थांची वाढती लोकप्रियता बघता, वेगन अन्न उत्पादनांमध्ये उच्च पोषण-मूल्ये आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये वनस्पतीजन्य अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रचंड वाव आहे. या प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये तंतुमय घटकांची विपुलता आणि कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्यामुळे, वेगन श्रेणीतील पदार्थ जगभरात प्रचलित अन्न पदार्थांना उत्तम पर्याय म्हणून लोकप्रिय होत आहेत.
नडियाद येथून अमेरिकेला निर्यात करण्यात आलेल्या पहिल्या खेपेत, मोमोज, छोटे समोसे, पॅटीस,नगेट्स, स्प्रिंग रोल्स, बर्गर, इत्यादी पदार्थांचा समावेश आहे. या मालाच्या वाहतुकीसाठी खेडा जिल्हा प्रशासनाकडून वाहतूकविषयक पाठबळ पुरविण्यात आले.
या पदार्थांच्या परदेशी निर्यातीसाठी नवनव्या ठिकाणांचा शोध घेण्याच्या गरजेवर भर देत अपेडाचे अध्यक्ष डॉ.एम.अंगमुथु म्हणाले की, पारंपरिक वनस्पतीजन्य मांसाच्या निर्यात बाजाराला धक्का न लावता वनस्पतीजन्य मांसयुक्त अन्न पदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेडा विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये, पॅनकेक, स्नॅक्स, चीझ इत्यादी पदार्थांसह इतर विविध वेगन अन्न उत्पादनांच्या ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल,न्यूझीलंड आणि इतर अनेक देशांमधील निर्यातील प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने अपेडा नियोजन करीत आहे.
अपेडाने आभासी मेळावे, शेतकरी संपर्क पोर्टल, ई-ऑफिस, हॉर्टीनेट, शोध यंत्रणा, खरेदीदार-विक्रेते मेळावे, रिव्हर्स खरेदीदार-विक्रेते मेळावे, उत्पादन-विशिष्ट जाहिरात मोहिमा इत्यादींचे आयोजन करण्यासाठी आभासी पोर्टलच्या विकासातून अनेक निर्यात प्रोत्साहन विषयक मोहिमा आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत. राज्यांमध्ये निर्यातविषयक पायाभूत सुविधा निर्मिती तसेच निर्यातीसाठी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेडा राज्य सरकारांसोबत सखोल समन्वय साधून काम करीत आहे.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
अर्थ मंत्रालय
भारत आणि आशियाई विकास बँकेने देशातील प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या सुधारणेसाठी 300 दसलक्ष डॉलर्स चे कर्ज मंजूर केले
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021
भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँकेने  देशातील सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करवून तिची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 300 दसलक्ष डॉलर्स चे कर्ज काल मंजूर केले. याचा उपयोग देशातील महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना होणार असून त्यात 25 कोटी 60 लाख शहरी रहिवाशांना होणार असून त्यात 5 कोटी 10 लाख झोपडपट्टी वासियांचा समावेश आहे.
भारत सरकारतर्फे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी या सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करवून शहरी भागात साथरोगाविरोधातील तयारी वाढवण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आशियाई विकास बँकेच्या भारतीय निवासी मिशनचे राष्ट्रीय संचालक ताकेओ कोनिशी यांनी या करारावर बँकेतर्फे स्वाक्षऱ्या केल्या.
आयुष्मान भारत- आरोग्य व निरामय जीवन केंद्रे आणि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत- पायाभूत आरोग्य सुविधा मिशन  या भारत सरकारच्या महत्वाच्या आरोग्य उपक्रमांना या करारामुळे पाठबळ मिळणार असल्याचे मिश्रा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर सांगितले. शहरी भागातील असुरक्षित वातावरणात राहणाऱ्या जनतेला या योजनांमुळे गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय जनतेला सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम सुरु करण्यात आला होता. कोविड महामारीमुळे देशाच्या आरोग्य सेवेवर अधिक ताण येऊ लागल्यामुळे सरकारने नंतर PM-ASBY प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हि योजना सुरु केली , जिचे नाव ऑक्टोबर 2021 मध्ये बदलून प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत- पायाभूत आरोग्य सुविधा मिशन PM-ABHIM करण्यात आले. एकूण आरोग्यसेवेला बळकटी देऊन भविष्यात येणाऱ्या महामारी सदृश्य संकटांसाठी सज्ज राहणे हा यामागचा हेतू होता.
कोविड सोडून इतर रोगांसाठी देखील उत्तम सेवा उपलब्ध करून देणे ही बाब या कोविड महामारीनंतर भारताच्या आरोग्य सेवेपुढे असलेल्या अनेक आव्हानांमध्ये सर्वात महत्वाची आहे, असे कोनिशी यावेळी म्हणाले. हा कार्यक्रम देशभरातील 13 राज्यांमध्ये राबवला जाणार आहे . यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम , छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान,तामिळनाडू, तेलंगण आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. महामारीवरची उपाययोजना करण्यासोबतच या कार्यक्रमाद्वारे शहरी आरोग्य व निरामय जीवन केंद्रांच्या मार्फत असंसर्गजन्य रोगांवर आणि सर्व समुदायापर्यंत पोचणाऱ्या इतर अनेक प्राथमिक आरोग्य सेवांचे एक सर्वसमावेशक पॅकेज देणे हेही उद्दिष्ट असेल.
या कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक मदतीसाठी आशियाई विकास बँकेच्या गरिबी निर्मूलन विषयक जपान निधीतून 2 दसलक्ष डॉलर्स चे अनुदान देण्यात येणार आहे. याद्वारे कार्यक्रम राबवणे, समन्वय, क्षमता विकास, नवोन्मेष, ज्ञानाचा प्रसार आणि आरोग्य सेवेत सुधारित पद्धतींचा समावेश करणे यासाठी मदत पुरवली जाईल.
Jaydevi PS/U.Raikar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 194
पंतप्रधान कार्यालय
जपान दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान आणि माझे घनिष्ट मित्र ॲबे ,
मान्यवर प्रतिनिधी,
मित्रहो,
नमस्कार!
कोन्नचिवा !
टोकिओमध्ये आणि या आधी यामानाशी येथे आणि आपल्या निवासस्थानी ॲबे सान यांनी ज्या आत्मियतेने माझे स्वागत केले त्यामुळे माझा जपान दौरा अधिक सफल आणि अविस्मरणीय ठरला आहे. जपान हा पूर्व आणि पश्चिम संस्कृतीमधल्या सर्वश्रेष्ठ पैलूंचा संगम आहे. हा तोच महान देश आहे ज्याने मानव जातीच्या विकासाचा मार्ग प्राचीन आणि नूतन यांच्यातल्या संघर्षाचा नव्हे तर त्यांच्या सहअस्तित्व आणि सृजनाचा आहे हे या देशाने शिकवले आहे. नाविन्याचे स्वागत आणि प्राचीनतेचा सन्मान ही जपानची जागतिक संस्कृतीला दिलेली मोठी देणगी आहे. त्याचबरोबर भारत आणि जपान यांच्यातले हे साम्य स्थळही आहे.
महामहिम,
जपान आणि भारत यांच्यातले संबंध हिंदी आणि प्रशांत महासागराप्रमाणे विस्तृत आणि सखोल आहेत. लोकशाही मूल्य आणि स्वातंत्र्याप्रती कायद्याच्या चौकटीप्रती कटिबद्धता यावर हे संबंध आधारित आहेत. दोन्ही देशातील संबंध अधिक वृद्धींगत होण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनावर ॲबे आणि मी यांच्यात काल आणि आज चर्चा झाली. या एकत्रित दृष्टीकोन दस्तावेजावर आम्ही आज स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. हा दस्तावेज आपले भविष्य अधिक उज्ज्वल करणार आहे. डिजीटल भागीदारीपासून सायबर स्पेसपर्यंत, आरोग्यापासून सुरक्षेपर्यंत आणि सागरापासून ते अंतराळापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रातले सहकार्य अधिक वेगवान करण्याला उभय देशांची संमती आहे. जपानमधल्या गुंतवणुकदारांनी भारतात 2.5 अब्ज डॉलर नव्या गुंतवणुकीची घोषणा केल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात 30,000 लोकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान द्विपक्षीय चलन व्यवस्थेवर झालेल्या सहमतीमुळे परस्पर विश्वास आणि आर्थिक भागीदारी सातत्याने वृद्धींगत होणार आहे.
मित्रहो,
21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे. मात्र, त्याचे रुप आणि स्वरुप कसे असेल याबाबत प्रश्न आहे. कोणाचा फायदा होईल, काय करावे लागेल असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की, भारत आणि जपान यांच्यातले सहयोगावाचून 21 वे शतक आशियाचे शतक असू शकणार नाही. दोन्ही देशाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आणि संरक्षण मंत्री यांच्यात टू प्लस टू संवादासाठी आबे सान आणि मी यांच्यात सहमती झाली आहे. जगात शांतता आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे हा या मागचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये जपानचा प्रवेश जागतिक हिताच्या दृष्टीने सहकार्याचे एक आणखी उज्ज्वल उदाहरण ठरणार आहे.
मित्रहो,
पुढच्या वर्षी जपान ओसाकामध्ये जी-20 शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार आहे. पुढच्या वर्षी रग्बी जागतिक चषकही जपानमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा आशियामध्ये प्रथमच आयोजित होणार आहे. त्यानंतर 2020 मध्ये टोकिओमध्ये ऑलिम्पिक्सही आयोजित केले जाणार आहे. या सर्व महत्वाच्या जागतिक कार्यक्रमासाठी माझ्यासह संपूर्ण भारतवासीयांकडून हार्दिक शुभेच्छा.
मित्रहो,
भारत आणि जपान यांच्यातल्या संबंधांची प्रगती जपानच्या काईजन तत्वज्ञानाप्रमाणे असीम आहे. हे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान ॲबे आणि मी कटिबद्ध आहोत. ॲबे यांना, जपान सरकारला आणि आपणा सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद!
दोमो अरिगातो गोजाईमस।
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक मुष्टियुद्ध स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले आकाश कुमारचे अभिनंदन
जागतिक मुष्टियुद्ध स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकाश कुमारचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे,
"आकाश, उत्तम कामगिरी!
जागतिक मुष्टियुद्ध स्पर्धेत मानाचे पदक मिळवल्याबद्दल अभिनंदन.
हे यश नवोदित मुष्टीयोद्ध्यांना खेळात प्राविण्य मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन ठरेल. तुझ्या भविष्यातील यशासाठी शुभेच्छा."
रेल्वे मंत्रालय
पोलादाची वाहतूक आणि त्यासाठी वाघिणींची सोय करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून नवे पोलाद धोरण जाहीर
नवे ‘पोलाद धोरण 2021’ हे 10.02.2021पासून अमलात येईल
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2021
पोलादाच्या वाहतूकीसाठी रेल्वेवाघिणींच्या नियमनासाठी नवीन पोलाद धोरण आज भारतीय रेल्वेकडून जाहीर झाले. ग्राहकांच्या गरजांनुसार निर्णय घेऊन पोलादाच्या रेल्वेवाहतूकीच्या दृष्टीने पूर्ण जबाबदारी घेत ग्राहकांना आश्वस्त करणे आणि देशातील स्टीलउद्योगाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मकरित्या सक्षम बनवण्यासाठी वाहतूकीच्या माध्यमातून मदतीचा हात देणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. स्टील उद्योगाचे उत्पादन हे प्रामुख्याने पोलाद व इतर कच्च्यामालाचा पुरवठा यावर थेट अवलंबून असते. नव्या धोरणात ग्राहकांच्या आवश्यकतेनुसार माल घेणे व उतरवणे यासाठी मुलभूत सोयीसुविधांचा यथासांग वापर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश आखून दिले आहेत. ‘पोलाद धोरण 2021’ असे या नव्या धोरणाचे नामकरण करण्यात आले असून ते 10.02.2021 पासून अमलात येईल. या नव्या धोरणाच्या दृष्टीने CRIS ची वाघिणी नेमणूक व्यवस्था  अद्ययावत करण्यात आली आहे.
नव्या धोरणातील लक्षणीय बाबी:
- सध्या ग्राहकांच्या माहितीवरून त्यांचे CBT/Non CBT असे केले जात असलेले वर्गीकरण न करणे.
- वाघिणीची सोय पुरवणे व मालाची चढउतार या बाबतीत नवे आणि जुने प्रकल्प यात डावेउजवे न करता समान धोरण.
- पोलादाच्या वाहतूकीचे प्राधान्यक्रम आता मालाच्या चढउतारासाठी ग्राहककेंद्री मुलभूत रेल्वे सोयीसुविधांनुसार व त्याचे स्वरूप वेगवेगळ्या मार्गांचा  वापर करत रेल्वेकडून अधिकाधिक माल वाहतूक होण्याच्या दृष्टीकोनातून ठरवले जाईल.
- ग्राहकांना दिला जाणारा प्राधान्यक्रम रेक अॅलोटमेंट सिस्टीम या व्यवस्थेतून ग्राहकांच्या माहितीवर आधारीत स्वनिर्मित असेल. 
- पोलादाच्या वाहतूकीसाठी स्वदेशी उत्पादन उद्योगांना प्राधान्य.
- सुलभ करण्यासाठी कागदपत्रांच्या छाननीचा टप्पा रेल्वेकडून वगळण्यात आला आहे.
रेल्वे वाहतुकीच्या दृष्टीने पोलादाची वाहतूक ही दुसऱ्या क्रमांकाची महत्वाची मालवाहतूक आहे आणि स्टीलच्या दृष्टीकोनातून वर्ष 2019-20मध्ये भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून झालेल्या एकूण 1210 दशलक्ष मालवाहतुकीपैकी पोलाद वाहतुकीचा वाटा जवळपास 17%  होता.
S.Kane/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
पर्यटन मंत्रालय
मुंबई बंदरात चार क्रुझ नौका दाखल
क्रुझ पर्यटनाला चालना
मुंबई, 18 नोव्हेंबर 2019
क्रुझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नौवहन मंत्रालय आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टने केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम आता दिसून येत आहेत. मुंबईत आज प्रथमच चार क्रुझ नौका दाखल झाल्या आहेत.
मस्कतहून ‘मेन शिफ 6’ हे जहाज 2500 प्रवाशांना घेऊन पहाटे पाच वाजता दाखल झाले. मस्कतहूनच 570 प्रवाशांना घेऊन आलेली ‘सिल्वर स्पिरिट’ सकाळी 8 वाजता दाखल झाली. गोव्याहून ‘कर्णिका’ हे 800 प्रवाशांना घेऊन आलेले जहाज सकाळी 6 वाजता आणि 124 प्रवाशांना घेऊन गोव्याहून आलेले ‘अँग्रिया’ सकाळी 7 वाजता मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये दाखल झाले. एकाच दिवशी चार क्रुझ जहाजांचे मुंबईत आगमन हा एक विक्रमच आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे टर्मिनल बांधत आहे. चार लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या टर्मिनलवर दुकाने, हॉटेल्स आणि मनोरंजनाच्या सोयी उपलब्ध असतील. जुन / जुलै 2020 पासून हे टर्मिनल कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
G.Chippalkatti/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 66
अर्थ मंत्रालय
अपेक्षित माहिती देणाऱ्या स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांची शेअर प्रिमिअम मूल्यांकनासंबंधी तपासणी होणार नाही
गुंतवणूकदार आणि त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यासाठी ई-पडताळणी पद्धती
दूरदर्शन वाहिन्यांवरुन स्टार्ट-अप साठी विशेष कार्यक्रमाची घोषणा
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019
स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांविषयी आवश्यक ती माहिती पुरवणाऱ्या स्टार्ट अप्सची शेअर प्रिमिअम्सबाबत तपासणी होणार नाही. यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला. ‘अँजेल कर’ प्रकरणावर तोडगा काढण्यासंदर्भात त्यांनी ही घोषणा केली.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, ई-पडताळणीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार आणि त्याच्या निधीचा स्रोत याची पडताळणी करण्यात येईल. यामुळे आयकर विभागाकडून स्टार्ट अप्सची पडताळणी होणार नाही.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून स्टार्ट अप्स आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच मूल्यांकन अधिकारी पडताळणी करेल.
त्यांनी सांगितले की, स्टार्ट अप्सच्या श्रेणी-1 साठी स्वेच्छा गुंतवणूक निधी सह काही गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातील किंमतीप्रमाणे आपल्या शेअर्सच्या किंमती न्यायोचित ठरवण्याची आवश्यकता नाही. हा लाभ श्रेणी-2 साठीही ठेवण्याचा त्यांनी प्रस्ताव सादर केला. म्हणून याप्रकारच्या निधीचे मूल्यांकन आयकर तपासाच्या कक्षेत येणार नाही.
स्टार्ट अप्समध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी स्टार्ट अप्ससाठी घराच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रक्कमेवर 31.03.2021 पर्यंत सूट दिली आहे.
दूरदर्शन वर ‘स्टार्ट-अप्स’साठी कार्यक्रम
वरील कर लाभांशिवाय अर्थमंत्र्यांनी दूरदर्शनवर विशेष ‘स्टार्ट-अप्स’साठीचे कार्यक्रम सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे कार्यक्रम ‘स्टार्ट-अप्स’ना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या प्रगतीला प्रभावित करणाऱ्या गोष्टी,उद्योग गुंतवणूकदारांशी भेट व आर्थिक मदत तसेच कर नियोजन सारख्या विषयांवर चर्चा घडवून आणतील. शिवाय हे कार्यक्रम स्टार्ट-अप्स द्वारेच तयार केले जातील व कार्यान्वीत होतील.
उदयमान व प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
आर्थिक वृद्धी व मेक इन इंडिया यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सेमी-कंडक्टर फॅब्रीकेशन , सौर फोटोव्होल्टेक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बॅटऱ्या, सौर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा, संगणक सर्व्हर्स, लॅपटॉप इ. सारख्या उदयमान व प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार एक योजना आणेल व पारदर्शक स्पर्धात्मक पध्दतीने जागतिक कंपन्याना आमंत्रित केले जाईल.
G.Chippalkatti/S.Phophale/D.Rane
(Visitor Counter : 82
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
देशातील एव्हिअन इन्फ्लूएंझाची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021
देशात आज, दि. 19 जानेवारी, 2020 पर्यंत एव्हिअन फ्लूचा प्रादुर्भाव पाच राज्यामधल्या कुक्कुटपालन केंद्रात आणि 10 राज्यांमध्ये कावळे, स्थलांतरित पक्षी तसेच वन्य पक्षांमध्ये झाल्याचे दिसून आले आहे.
केरळमधील अल्लापुझा जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील , सातारा जिल्ह्यातील , लातूर जिल्ह्यातील , नागपूर जिल्ह्यातील , गडचिरोली जिल्ह्यातील , मुंबई विभागातील  आणि बीड जिल्ह्यातील येथे कुक्कुटपालन केंद्रातील नमुन्यांमध्ये एव्हिअन इन्फ्लूएंझाची पुष्टी झाली आहे.
उत्तर प्रदेश  आणि पंजाब  मध्ये कावळा / स्थलांतरितपक्षी / वन्य पक्ष्यांमध्ये एव्हिअन इन्फ्लूएंझाची पुष्टी झाली आहे.
महाराष्ट्रात, परभणी जिल्हा आणि सीपीडीओ, मुंबई मधील महत्वाची केंद्र येथे नियंत्रण आणि प्रतिबंधक कामे पूर्ण झाली असून स्वच्छता प्रक्रिया चालू आहे. इतर सर्व बाधित भागातजलद प्रतिसाद दल पाठवण्यात आले असून कुक्कुटपालन केंद्रातील पक्षी नष्ट करण्याचे काम सुरु आहे . ज्या ठिकाणी कावळे / स्थलांतरीत पक्षी / वन्य पक्ष्यांमध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळून आले आहे त्या ठिकाणी पाळत ठेवण्याचे काम चालू आहे.
देशातील बाधित भागाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेळे केंद्रीय पथक बाधित भागांना भेट देत आहे, या पथकाने एव्हिअन इन्फ्लूएंझाच्या उद्रेक आणि साथीच्या रोगांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रातील रायगड व पुणे जिल्ह्याचा दौरा केला.
एव्हिअन इन्फ्लूएंझा 2021 ची तयारी, नियंत्रण आणि प्रतिबंध यासासाठी तयार केलेल्या सुधारित कृती योजनेच्या आधारे सर्व राज्ये राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी अवलंबिलेल्या नियंत्रण उपाययोजनांबाबत दररोज विभागाला अहवाल पाठविला जातो.
मंत्रालय,ट्विटर, फेसबुक हँडल या सोशल मीडिया व्यासपिठांच्या माध्यमातून एव्हीयनविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करीत आहे.
Jaydevi P.S/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 76
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या धाडसी आणि प्रयत्नशील बंधूभगिनींना पंतप्रधानांचा सलाम
जम्मू आणि काश्मीरवरील ऐतिहासिक विधेयक संमत होणे म्हणजे संसदीय लोकशाहीमधील एक महत्त्वाची घटना असल्याची व्यक्त केली प्रतिक्रिया
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2019
जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित विधेयक संमत होणे म्हणजे संसदीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाची घटना असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक संमत होण्याचे स्वागत केले आहे.
आपण एकत्रितपणे प्रगती करू आणि 130 कोटी भारतीयांची स्वप्ने साकार करू, अशी आशा पंतप्रधानांनी अनेकदा ट्वीटद्वारे व्यक्त केली आहे.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील माझ्या भगिनी आणि बंधूंना मी त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि जिद्दीबद्दल सलाम करतो, असे ते म्हणाले.
अनेक वर्षे छुपे स्वार्थ जपणाऱ्या आणि भावनिक दबाव टाकण्याचे तंत्र अवगत असलेल्या गटांनी कधीच जनतेच्या सक्षमीकरणाची पर्वा केली नाही. जम्मू आणि काश्मीर आता शृंखलातून मुक्त झाले आहे. एक नवी पहाट, एक अधिक चांगला भविष्यकाळ प्रतीक्षा करत आहे, असे पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित हे विधेयक एकात्मता आणि सक्षमीकरणाची हमी देईल, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. या पावलांमुळे तेथील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यांचे कौशल्य आणि गुणवत्ता प्रदर्शित करण्याच्या अगणित संधी उपलब्ध करून देता येतील. स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्यांनी लडाखच्या जनतेचे विशेषत्वाने अभिनंदन केले. आपला प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात यावा ही त्यांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण होणे ही बाब अतिशय आनंदाची आहे. या निर्णयामुळे या भागातील एकंदर समृद्धीला चालना मिळेल आणि विकासाच्या आणखी चांगल्या सुविधा निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके संमत झाल्यामुळे भारताच्या अखंडतेसाठी ज्यांनी काम केले ते महान सरदार पटेल, ज्यांचे विचार सुप्रसिद्ध आहेत ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताची एकता आणि एकात्मता यासाठी ज्यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
संसदेत राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीतील मतभेद बाजूला सारले आणि अतिशय समृद्ध अशा संवादात सहभाग घेतला, ज्यामुळे आपल्या संसदीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा उंचावली आहे, अशी प्रशंसा पंतप्रधानांनी केली. त्यासाठी मी सर्व खासदार, विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचे अभिनंदन करत आहे, असे ते म्हणाले.
एका वेगळ्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, “जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेने आपल्या खासदारांनी मतभेद बाजूला सारून त्यांच्या प्रदेशाच्या भवितव्याबाबत त्याचबरोबर तेथील शांतता, प्रगती आणि समृद्धीबाबत चर्चा केल्याबद्दल अभिमान बाळगला पाहिजे. राज्यसभेत 125 विरुद्ध 6 आणि लोकसभेत 370 विरुद्ध 70 अशी आकडेवारी या विधेयकाला असलेला व्यापक पाठिंबा स्पष्टपणे दाखवून देत आहे.”
भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, कोटा यांनी दोन्ही सभागृहांची हाताळणी अतिशय उत्तम पद्धतीने केली, ज्यासाठी संपूर्ण देशाच्या प्रशंसेला ते पात्र आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे विशेष अभिनंदन केले. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेचे जीवनमान उंचावावे यासाठी आमचे गृहमंत्री सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्यांची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा या विधेयकांच्या मंजुरीतून स्पष्ट दिसत आहे. अमितभाईंचे मी विशेष अभिनंदन करतो.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 114