पंतप्रधान कार्यालय
म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीच्या वेळी जारी केलेले भारत-म्यानमार संयुक्त निवेदन 
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2020
- भारताचे राष्ट्रपती महामहीम रामनाथ कोविंद आणि प्रथम महिला सविता कोविंद यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष महामहीम यू विन मिंट आणि प्रथम महिला दाव चो चो 26 ते 29 फेब्रुवारी 2020 या काळात भारताला भेट देत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष यू विन मिंट आणि म्यानमारचे शिष्टमंडळ देखील भारतातील बोध गया आणि आग्रा यांच्यासह ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या स्थानांना भेट देणार आहे. या भेटीमुळे या दोन शेजाऱ्यांमध्ये असलेले अतिशय घनिष्ठ संबंध आणि उच्च स्तरीय संवादाची परंपरा आणखी बळकट झाली आहे.
- 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू विन मिंट आणि प्रथम महिला दाव चो चो यांचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात आले. भारतभेटीवर आलेल्या मान्यवरांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सरकारच्या वतीने प्रीतीभोजनाचे आयोजन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील यू विन मिंट यांची भेट घेतली आणि त्यांच्यासाठी दुपारच्या मेजवानीचे आयोजन केले. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी देखील यू विन मिंट यांची भेट घेतली. या भेटीच्या वेळी दहा सामंजस्य करार करण्यात आले.
- यावेळी दोन्ही नेत्यांनी द्वीपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांसह सामायिक हिताच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली. नियमित उच्चस्तरीय भेटींमुळे द्वीपक्षीय संबंधांना चालना मिळाली असल्यावर त्यांनी भर दिला. म्यानमारचे स्वतंत्र, सक्रिय आणि अलिप्त परराष्ट्र धोरण आणि भारताचे पूर्वाभिमुख आणि शेजाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण यामध्ये असलेल्या समानतेचे त्यांनी स्वागत केले.दोन्ही देशांमधील भागीदारी आणखी बळकट करण्याचा आणि परस्परहितासाठी आणि दोन्ही देशांच्या जनतेच्या फायद्यासाठी सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांचा शोध घेण्याचा पुनरुच्चार केला.
- दोन्ही देशांदरम्यान आधीपासून आखलेल्या सीमेचा परस्पर सामंजस्याने आदर करण्याचा दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार केला आणि दोन्ही देशांमधील प्रलंबित मुद्यांचे निराकरण सध्या अस्तित्वात असलेल्या संयुक्त कार्य गटाच्या बैठकीसारख्या द्विपक्षीय यंत्रणांच्या माध्यमातून सोडवण्याच्या बांधिलकीची पुष्टी केली.
- दोन्ही देशांनी त्यांच्यामध्ये दळणवळणाच्या साधनांच्या आवश्यककतेवर भर दिला आहे आणि म्यानमारमध्ये भारताच्या अर्थसाहाय्याच्या मदतीने सुरू असलेले विविध प्रकल्प म्यानमारचे पाठबळ आणि ते पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध केलेल्या सोयीसुविधांच्या मदतीने जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला आहे.
- तामू-मोरेह आणि रिहखावदार-झोवखावथर या दोन भू-सीमा चौक्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा प्रवेशद्वार म्हणून खुले करण्याच्या निर्णयाचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले आहे. या ठिकाणी प्रवाशांची आणि मालवाहतुकीची ये-जा अतिशय सहजपणे होण्यासाठी प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. म्यानमारमध्ये तामू येथे पहिला टप्पा म्हणून आधुनिक एकात्मिक तपासणी चौकी उभारण्याच्या बांधिलकीचा भारताने पुनरुच्चार केला आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु करण्यासाठी काम करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान सीमापार वाहनांची ये-जा करण्यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय मोटार वाहन करारावरील चर्चा लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत. या संदर्भात इंफाळ आणि मंडाले दरम्यान 7 एप्रिल 2020 पर्यंत दोन्ही देशांमधील खाजगी बससेवा पुरवठादारांदरम्यान सामंजस्य कराराचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले आहे.
- दोन्ही देशांच्या सीमेजवळच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या कल्याणासाठी, पथदर्शी प्रकल्पाला प्राधान्य देत बॉर्डर हाट्स सुरू करण्याबाबत दोनही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2012 मध्ये या संदर्भात एक सामंजस्य करार करून दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली होती. परस्पर सामंजस्याने कामाचे स्वरुप निश्चित केल्यावर अशा प्रकारचे बॉर्डर हाट्स सुरू करण्यासाठी दोन्ही बाजू कार्यरत आहेत.
- भारतीय अनुदानित प्रकल्पांच्या माध्यमातून चिन प्रांत आणि नागा स्वयंप्रशासित प्रदेशामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणाऱ्या आणि सामाजिक- आर्थिक विकास घडवणाऱ्या म्यानमार-भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या यशाबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त करण्यात आले. या अंतर्गत वरील क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात 43 शाळा, 18 आरोग्य केंद्रे आणि 51 पूल आणि रस्ते उभारण्यात आले आहेत. चौथ्या वर्षासाठी तरतूद केलेल्या 50 लाख डॉलरच्या साहाय्याने अतिरिक्त 29 प्रकल्पांची 2020-21 मध्ये होणाऱ्या अंमलबजावणीबाबत दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले आहे.
- सित्वे बंदर आणि कलादान मल्टीमोडल ट्रांझिट परिवहन प्रकल्पांशी संबंधित सकारात्मक घडामोडींची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. सित्वे बंदर आणि पालेत्वा अंतर्गत जलवाहतूक टर्मिनल आणि संबंधित सुविधा यांची हाताळणी आणि देखभाल करण्यासाठी बंदर परिचालकाच्या नियुक्तीचे त्यांनी स्वागत केले. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यावर या भागाच्या आणि स्थानिक जनतेच्या आर्थिक विकासामध्ये मोलाचे योगदान देईल. कलादान प्रकल्पाचा अंतिम टप्पा असलेल्या पालेत्वा-झोरीनपुरी मार्गाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या वचनबद्धतेचा देखील दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार करण्यात आला. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर सित्वे बंदर ईशान्य भारताशी जोडले जाणार आहे आणि वाहतुकीत वाढ होणार आहे. कलादान मल्टी मोडल ट्रांझिट परिवहन प्रकल्पाच्या पालकत्वाच्या दिशेने झोरीनपुईद्वारे मिझोराम सीमेवरच्या अंतिम टप्प्यातल्या रस्त्याचे काम करण्यासाठी या प्रकल्पांचे कर्मचारी, बांधकाम साहित्य आणि उपकरणे यांची ने-आण करण्यासाठी म्यानमारने दिलेले सहकार्य आणि केलेल्या प्रयत्नांची भारताने प्रशंसा केली आहे.
- क्षमता उभारणी आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये भारताने दिलेल्या सहकार्याची म्यानमारने प्रशंसा केली आहे. म्यानमार इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी  आणि ऍडव्हान्स्ड सेंटर फॉर ऍग्रीकल्चरल रिसर्च ऍन्ड एज्युकेशन यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प दीर्घ काळ एकत्रितपणे राबवण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. यामेथिन येथे महिला पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या अद्ययावतीकरणाच्या प्रकल्पाचे स्वरुप निश्चित केल्यावर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची दोन्ही नेत्यांना प्रतीक्षा आहे. पाकोक्कू आणि मिंगयान येथे भारतीय अनुदानाच्या मदतीने स्थापन करण्यात आलेल्या म्यानमार-भारत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्यानमारच्या युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आणि त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. मोनिवा आणि थातोन या ठिकाणी दोन नवी केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी दखल घेतली.
- राखीन प्रांत विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राखीन प्रांतामध्ये शांतता टिकवण्यासाठी, सामाजिक आर्थिक विकास करण्यासाठी म्यानमार करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ असल्याचा पुनरुच्चार भारताने केला. 2019 मध्ये उत्तर राखीनमध्ये विस्थापित झालेल्या व्यक्तींसाठी 250 तयार घरे आणि मदत सामग्रीची तरतूद केल्याबद्दल म्यानमारने भारताची प्रशंसा केली. राखीन प्रांत विकास कार्यक्रमांच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत 12 प्रकल्पांच्या संचाची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याबाबत आणि मेकॉन्ग- गंगा सहकार्य यंत्रणेअंतर्गत उच्च परिणाम प्रकल्प आणि शीघ्र प्रकल्पाच्या चौकटीमध्ये विकासविषयक सहकार्य बळकट करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात शीघ्र परिणाम प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी म्यानमारच्या दौऱ्यादरम्यान दिलेल्या भारतीय अनुदानाच्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले.
- उत्तर राखीन प्रांतातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी म्यानमार सरकारने अलीकडेच उचललेल्या पावलांना भारताने पाठबळ देण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. राखीन प्रांतातील विस्थापित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय कराराला देखील भारताने पाठबळ जाहीर केले आहे आणि भारत आणि बांगलादेश त्यांच्यातील द्विपक्षीय कराराला अनुसरून सध्या बांगलादेशात कॉक्स बाजार परिसरातील विस्थापितांना म्यानमारमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी काम करत राहतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. या प्रश्नाची गुंतागुंत लक्षात घेतल्याबद्दल आणि म्यानमारला सर्वतोपरी पाठबळ दिल्याबद्दल म्यानमारने भारताचे आभार मानले.
- दोन्ही देशांनी आपापल्या पूर्ण क्षमतेनुसार द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाढ करण्याची गरज लक्षात घेतली. दळणवळणात सुधारणा, बाजाराची उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार सुलभीकरण, व्यवसाय ते व्यवसाय संपर्काची सुविधा आणि द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक व्यापार करार यांसारख्या पावलांमुळे दोन्ही देशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात भर पडेल असे त्यांनी नमूद केले.
- भारताचे रुपे कार्ड म्यानमारमध्ये लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी एकत्र काम करण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. त्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला म्यानमारचे कायदे आणि नियामक प्रणालीचा अंगिकार करावा लागेल आणि रुपे कार्ड सुरू केल्यामुळे म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि भारतातून म्यानमारला येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल तसेच व्यापाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होईल याची त्यांनी दखल घेतली.
- दोन्ही देशांदरम्यान सीमेपलीकडील पैशाच्या देवाणघेवाणीसाठी आणखी पर्याय उपलब्ध करून देणारी भारत-म्यानमार आर्थिक व्यवहार डिजिटल पेमेंट गेटवे प्रणाली सुरु करण्याच्या व्यवहार्यता पडताळून पाहाण्याबाबत दोन्ही पक्षांनी सहमती व्यक्त केली. सीमेपलीकडील व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक चलनातील व्यवहारांसाठी द्विपक्षीय यंत्रणा निर्माण करण्याची चाचपणी करण्यामध्ये देखील त्यांनी स्वारस्य दाखवले. या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारत-म्यानमार संयुक्त व्यापार समितीच्या बैठका सातत्याने आयोजित करण्याबाबतही त्यांनी सहमती व्यक्त केली.
- दोन्ही देशांदरम्यान उर्जा क्षेत्रातही अधिक जास्त प्रमाणातील एकात्मिकतेमुळे परस्परांना होणाऱा लाभ दोन्ही बाजूंनी लक्षात घेतला. भारत आणि म्यानमार यांनी पेट्रोलियम उत्पादनामध्ये तसंच त्यासोबत होणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रक्रिया, साठवणूक, मिश्रण आणि सरकार ते सरकार सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून किरकोळ विक्री या क्षेत्रातही परस्परांना सहकार्य करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. या क्षेत्रात व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ करण्यासह पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विकासासाठी भारत आणि म्यानमार यांच्या तेल कंपन्यांमध्ये सहकार्य निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबतही दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. म्यानमारच्या उदयोन्मुख क्षेत्रात इंडियन ऑईल आणि गॅस सार्वजनिक उपक्रमाच्या गुंतवणुकीचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले आणि ज्या प्रकल्पांमध्ये इंडियन ऑईल आणि गॅस सार्वजनिक उपक्रमांनी गुंतवणूक केली आहे अशा प्रकल्पांमधील उत्पादनांचा काही भाग भारताला निर्यात करण्याच्या संधीची चाचपणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली.
- म्यानमार-भारत संबंधांमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य या दोन्ही देशांच्या संबंधांचे प्रमुख स्तंभ असल्याचा पुनरुच्चार दोन्ही देशांनी केला. दोन्ही देशांच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या परस्परांच्या देशांना भेटी दिल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सकारात्मक वातावरणाची त्यांनी प्रशंसा केली. जुलै 2019 मध्ये स्वाक्षऱ्या झालेल्या संरक्षण सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जास्त सहकार्य निर्माण करणारा मार्ग तयार झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. म्यानमारच्या संरक्षण सेवांची क्षमतावृद्धी करण्यासाठी साहाय्य करण्याची वचनबद्धता भारतातर्फे दर्शवण्यात आली आणि परस्परांना भेडसावणाऱ्या सामाईक सुरक्षाविषयक चिंता दूर करण्यासाठी सहकार्यात वाढ करण्याचे निर्धारित करण्यात आले. दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात राहाणाऱ्या जनतेच्या भरभराटीसाठी शांतता आणि स्थैर्याबाबतच्या वचनबद्धतेचा दोन्ही बाजूंतर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला. एकमेकांच्या विरोधात कोणत्याही विघातक कारवाया करणाऱ्या घटकांना आपल्या भूमीचा वापर करू न देण्याच्या बांधिलकीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
- दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांदरम्यान सागरी क्षेत्रात वाढत चाललेल्या सहकार्याचे स्वागत केले. सागरी क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्याचे आणि सागरी सुरक्षा बळकट करण्याचे महत्त्व देखील त्यांनी लक्षात घेतले. सागरी सुरक्षा सहकार्यविषयक एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या, सप्टेंबर 2019 मध्ये संयुक्त कार्य गटाच्या बैठकीचे आयोजन आणि व्हाईट शिपिंग डेटा देवाणघेवाण ही या क्षेत्रातील महत्त्वाची पावले असल्याचे दोन्ही देशांनी लक्षात घेतले.
- परस्परांना भेडसावणाऱ्या सुरक्षाविषयक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी एका सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकटीची निर्मिती करण्याच्या महत्त्वावर भर देत त्यांनी म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटीसारख्या प्रलंबित करारावर वाटाघाटी सुरू करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. या समस्यांचे तातडीने निवारण करण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. म्यानमारमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत येणाऱ्या भारतीयांना आगमनाच्या वेळी पर्यटन व्हिसा देण्याच्य म्यानमारच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले. कर्करोगाच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी भाभाट्रॉन-2 हे वैद्यकीय किरणोत्सारी उपकरण देण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे म्यानमारने स्वागत केले. आरोग्यनिगा क्षेत्रातील सहकार्य आणखी बळकट करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त केली.
- लोकशाही संघराज्याची स्थापना करण्यासाठी राष्ट्रीय सलोखा, शांतता प्रक्रिया आणि लोकशाही संक्रमण यां दिशेने म्यानमार करत असलेल्या प्रयत्नांना भारताने समर्थन जाहीर केले आहे. म्यानमारचे सनदी सेवक, क्रीडापटू, संसद सदस्य, न्यायिक व निवडणूक अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यासाठी भारताने देऊ केलेले आणि सध्या सुरू असलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमतावृद्धी कार्यक्रम, अभ्यास दौरे आणि व्याख्यानमाला याबाबत दोन्ही देशांनी समाधान व्यक्त केले. भारताने आपल्या राष्ट्रीय ज्ञान जाळ्याचा) म्यानमारमधील विद्यापीठांमध्ये विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. म्यानमार डिप्लोमॅटिक अकादमी सुरू करण्यासाठी म्यानमारला पाठबळ देण्याची तयारी देखील भारताने दर्शवली आहे. भारताच्या आधार प्रकल्पाच्या धर्तीवर म्यानमारमध्ये राष्ट्रीय ओळखपत्र प्रकल्प राबवण्यासाठी तांत्रिक मदत देण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाची दखल घेत त्याबद्दल म्यानमारने आभार मानले आहेत.
- लोकशाही संघराज्याची स्थापना करण्यासाठी राष्ट्रीय सलोखा, शांतता प्रक्रिया आणि लोकशाही संक्रमण या दिशेने म्यानमार करत असलेल्या प्रयत्नांना देखील भारताने समर्थन जाहीर केले आहे. म्यानमार सरकार, लष्कर आणि सशस्त्र वांशिक गट यांच्यात देशव्यापी शस्त्रसंधी कराराच्या चौकटीअंतर्गत संवादाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या म्यानमारच्या शांतता प्रक्रियेला भारताच्या पंतप्रधानांनी संपूर्ण पाठबळ जाहीर केले आहे. या भागातील विकासाचे सामाईक राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शांतता आणि स्थैर्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले आहे.
- दहशतवादाने निर्माण केलेला धोका लक्षात घेऊन दहशतवादी गटांना आणि त्यांच्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली. दहशतवादाच्या सर्व स्वरुपांचा आणि विचारसरणीचा दोन्ही देशांनी निषेध केला आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी आणि हिंसक कट्टरवादाला आवरण्यासाठी माहितीची आणि गुप्तचऱांच्या इशाऱ्यांच्या देवाणघेवाणीसह भक्कम आंतरराष्ट्रीय भागीदारीची गरज व्यक्त केली. या संदर्भात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली.
- त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठांवर परस्परांना भक्कम सहकार्य करणे सुरूच ठेवण्याबाबतही त्यांनी सहमती व्यक्त केली. असियान, बिम्स्टेक, मेकाँन्ग- गंगा सहकार्य यांसारख्या प्रादेशिक संघटनांमध्येही परस्परांना सहकार्य करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या विस्तारित आणि सुधारित सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्य बनण्याच्या भारताच्या मागणीला म्यानमारने पाठिंबा दिला. सीमेवर शांतता, खुलेपणाच्या, समावेशकतेच्या, पारदर्शकतेच्या मूल्यांना चालना, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर याबाबतच्या बांधिलकीचा दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार करण्यात आला आणि भारत- प्रशांत क्षेत्रात प्रगती आणि समृद्धीसाठी सर्वांना सोबत घेणाऱ्या असियानच्या मध्यवर्ती संकल्पनेचा अंगिकार करण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही देशांमधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या आणि चांगल्या शेजारधर्माच्या आधारावर आपल्या 200 सागरी मैलापर्यंत असलेल्या सार्वभौमत्वाचा त्यापलीकडे विस्तार करण्याबाबत द्विपक्षीय चर्चा घडवून आणण्याची दोन्ही देशांना प्रतीक्षा आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी आणि सौर उर्जेच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून म्यानमार आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या करारात लवकरात लवकर सहभागी होण्याची वचनबद्धता म्यानमारने व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर भारत आणि म्यानमार यांच्यासारख्या आपत्तीप्रवण देशांसाठी आपत्ती प्रतिबंधक पायाभूत सुविधा आघाडीचे  महत्त्व पटवून देत भारताने या आघाडीत सहभागी होण्यासाठी म्यानमारला प्रोत्साहन दिले आहे.
- युनेस्कोच्या जागतिक वारशांच्या यादीत बगानचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले आहे. बगानमधील भूंकपामुळे हानी झालेल्या 92 पॅगोडांचे जतन आणि 12 पॅगोडांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाने सुरू केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील कामाचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले आहे. जतन आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या पथकाला आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची तयारी म्यानमारने दर्शवली आहे.
- परस्परांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याच्या आणि सर्व पातळ्यावरील क्षेत्रांमध्ये जास्तीत जास्त संपर्क वाढवण्याच्या बांधिलकीचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला आहे.
- म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू विन मिंट आणि प्रथम महिला दाव चो चो यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि प्रथम महिला सविता कोविंद यांचे म्यानमारच्या शिष्टमंडळांचे त्यांच्या भारतातील वास्तव्यादरम्यान अतिशय जिव्हाळ्याने आणि आपुलकीने केलेल्या असामान्य आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले आहेत.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 179