पंतप्रधान कार्यालय
ग्रामीण भारताला ऐतिहासिक प्रोत्साहन देणाऱ्या निर्णयांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक
शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवणारे ऐतिहासिक निर्णय
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करुन शेतकऱ्यांना नियमनातून बंधमुक्त करण्याचा प्रयत्न
कृषी उत्पादनांची आंतर-राज्य आणि राज्यांतर्गत मालवाहतूक सुरळीत करण्याविषयीच्या अध्यादेशाला मंजुरी
प्रक्रिया उद्योग, समन्वयक, घाऊकबाजार, मोठे किरकोळ व्यापारी आणि निर्यातदारांशी थेट व्यवहार करण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना प्रदान
नवी दिल्ली, 3 जून 2020
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने हे एक दुरदृष्टीचे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
पार्श्वभूमी :
आज जेव्हा भारत, अनेक कृषी उत्पादनांमध्ये अतिरिक्त उपन्न घेण्यास सक्षम झाला आहे, तेव्हाही, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळत नाही. याचे कारण, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात यात पुरेशी गुंतवणूक झालेली नाही आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा धाक असल्यामुळे या व्यवसायात उद्यमशीलता विकसित होऊ शकत नाही. जेव्हा नाशवंत पिकांचे भरघोस उत्पादन होते, तेव्हा पुरेशा मागणीअभावी शेतकरयांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. मात्र जर पुरेशा प्रक्रिया सुविधा असतील, तर हे नुकसान बऱ्याच अंशी कमी करता येऊ शकेल.
लाभ :
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे, तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले, कांदा आणि बटाटा यांसारखी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. यामुळे, खाजगी गुंतवणूकदारांना, आता नियमनांची आणि सरकारी हस्तक्षेपाची अवाजवी भीती असणार नाही.
उत्पादन करणे, साठा, मालाची वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या सर्वांचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल आणि खाजगी/थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यातही मदत होईल. यामुळे, शीतगृहे आणि अन्नपुरवठा साखळीत गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण :
सरकारने, कृषीक्षेत्रातील नियमनाचे वातावरण बंधमुक्त करतांनाच, ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्याचीही खबरदारी घेतली आहे. या सुधारणांन्वये, जर, देशात युद्ध, दुष्काळ, असामान्य दरवाढ आणि नैसर्गिक संकटांसारखी परिस्थिती उद्भवली, तर या सर्व कृषी उत्पादनांवर बंधने लावता येतील. मात्र, अशा साठवणुकीच्या मर्यादेतून, मूल्यसाखळी भागधारकाची अधिमान्य क्षमता आणि निर्यातदारांची निर्यांत मागणी वगळण्यात येईल. यामुळे, कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीला बाधा येणार नाही.
या सुधारणेमुळे, शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही मदत होईल आणि वस्तूंच्या किमती स्थिर राहतील. तसेच, साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे कृषीमालाचे होणारे नुकसान देखील कमी करता येईल.
कृषी उत्पादनांचा विना-अडथळा व्यापार :-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, “कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य  अध्यादेश, 2020 लाही मंजुरी दिली आहे.
पार्श्वभूमी:
देशातल्या शेतकऱ्यांना आज आपली उत्पादने विकण्यासाठी असलेल्या विविध बंधने आणि कायद्यांचा त्रास होतो. शेतकऱ्याना अधिसूचित एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर, आपली उत्पादने विकण्यावर बंधने आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना, आपला माल केवळ सरकारी परवानाधारक नोंदणीकृत विक्रेत्यांनाच विकणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय, विविध राज्यांमध्ये असलेल्या एपीएमसी कायद्यांतील तरतुदींमुळे शेतकऱ्याना त्यांच्या राज्यांबाहेर जाऊन, व्यापार करण्यावरही बंधने आहेत.
लाभ :
या अध्यादेशामुळे, एक अशी व्यवस्था निर्माण होईल, जिथे, शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही कृषी उत्पादने खरेदी आणि विक्री करण्यात आवडनिवडीचे स्वातंत्र्य असेल. त्याशिवाय यामुळे नोंदणीकृत एपीएमसीच्या बाहेर, आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत व्यापार करण्याची मुभा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे, देशभरात बंधनांमध्ये अडकलेल्या कृषी बाजारपेठा मुक्त झाल्या आहेत.
यामुळे. शेतकऱ्याना मालविक्रीचे अधिक पर्याय खुले होतील, त्यांचा विपणनाचा खर्च कमी होईल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची चांगली किंमत देखील मिळू शकेल. ज्या प्रदेशात एखाद्या कृषीमालाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे, तिथल्या शेतकऱ्यांना आपला माल, इतर प्रदेशात, जिथे या वस्तूंचा तुटवडा आहे, तिथेही नेऊन विकता येईल आणि त्याना त्याची चांगली किंमत मिळू शकेल. ग्राहकांनाही मग सर्व भागात अशा वस्तू कमी किमतीला मिळू शकतील. या अध्यादेशात, कृषीमालाच्या विनासायास ऑनलाईन व्यवहारांसाठी एक ई-व्यापारी मंच तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
एक भारत, एक कृषी बाजारपेठ
या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना एपीएमसी च्या बाहेर आपला माल विकण्यासाठीचे अनेक पर्याय खुले करुन देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे, अतिरिक्त स्पर्धेमधून शेतकऱ्याच्या मालाला अतिरिक्त किंमत मिळू शकेल.
यातून ‘एक भारत,एक कृषी बाजारपेठ’ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आणि शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवलेल्या धान्याला, उत्तम किंमत मिळण्याचा पाया रचला जाईल.
प्रक्रिया उद्योजक, समन्वयक, घाऊक व्यापारी, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार या सर्वांशी थेट बोलणी आणि व्यवहार करण्याचे अधिकारही शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने “ मूल्यनिश्चिती आणि कृषी सेवांबाबत शेतकरी  करार अध्यादेश, 2020 ला मंजुरी दिली आहे.
पार्श्वभूमी :
भारतीय कृषीव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अधिक संख्या शिवाय, हवामानावर अवलंबून शेती, उत्पादानातील अनिश्चितता आणि विपणनातीलही अनिश्चितता. यामुळे, कृषीव्यवसाय जोखमीचा आणि खर्च आणि उत्पन्न व्यवस्थापन या दोन्ही दृष्टीने अपुरा ठरला आहे.
लाभ :
या अध्यादेशामुळे, शेतकऱ्याना, प्रकिया उद्योजक, समन्वयक, मोठे घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार अशा सर्व लोकांशी थेट बोलणी करता येणार आहेत. या समान पातळीवरील व्यवहारांमुळे, शेतकऱ्यांचे शोषण होण्याची भीती कमी होईल. यामुळे, बाजारातील अनिश्चिततेचा फटका शेतकऱ्याला बसणार नाही, आणि शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम सुविधांचा लाभही घेता येईल. यामुळे त्यांचा विपणनाचा खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल.
हा अध्यादेश, कृषीक्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणण्यास उत्प्रेरक म्हणून काम करेल आणि जागतिक बाजारात भारतीय कृषीमालाची भक्कम पुरवठा साखळी निर्माण करण्यातही त्याचा मोठा उपयोग होईल. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्याच्या शेतीसाठी सल्ला उपलब्ध होईल आणि त्यातून ते जागतिक बाजारातल्या व्यापारासाठी तयार होतील.
यामुळे, शेतकरी, थेट आपल्या मालाचे विपणन करु शकतील, त्यांना दलाल किंवा मध्यस्थांची गरज पडणार नाही.यामुळे, त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची खरी किंमत हातात मिळू शकेल. शेतकऱ्याला पुरेसे संरक्षण आणि त्यांच्या समस्या निवारणासाठीची यंत्रणाही पुरवली जाणार आहे.
सरकार कृषी कल्याणासाठी कटिबद्ध :-
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रातील व्यावसायिकांना उभारी देण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात, किसान क्रेडीट कार्डअंतर्गत सवलतीच्या दारात पतपुरवठा, कृषी-पायाभूत प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देणाऱ्या इतर उपाययोजना, पशु आजारांवर प्रतिबंधक लसीकरण योजना,वनौषधी लागवडीला प्रोत्साहन, मधुमक्षिका पालनाला चालना, ऑपरेशन ग्रीन यांचा समावेश आहे.
पीएम किसान योजनेद्वारे, 9.54 कोटी शेतकऱ्याना लाभ मिळाला असून 19,515 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेअंतर्गत, या लॉकडाऊनच्या काळात, 6003.6 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत..
R.Tidke/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(