अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या  प्रमुखांची बैठक
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी आरआरबीएस मधील परिचालन आणि प्रशासन सुधारणा तसेच किसान पत योजनेच्या  कामगिरीचा वित्तमंत्र्यांनी घेतला आढावा
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जुलैच्या अखेरपर्यंत आर्थिक डेटा सामायिकीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे वित्तमंत्र्यांचे निर्देश
आरआरबीएस मध्ये तांत्रिक प्रगतीसाठी आयबीए आणि प्रायोजक बँकांनी प्रमुख भूमिका बजावण्याचा वित्तमंत्र्यांचा सल्ला
प्रलंबित केसीसी अर्जांचा कालबद्ध निपटारा सुनिश्चित करण्याचे वित्तमंत्र्यांचे बँकांना निर्देश
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या  प्रमुखांसह बैठक घेतली. आरआरबीएस मधील परिचालन, प्रशासन सुधारणा, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड  योजनेच्या कामगिरीचा आढावा त्यांनी बैठकीत घेतला.
वित्तमंत्री सीतारामन यांनी प्रायोजक बँकांचे प्रमुख आणि आरआरबीएसच्या अध्यक्षांसह आरआरबीएसच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. आरआरबीएसची आर्थिक समावेशन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पत गरजा पूर्ण करण्यात असलेली महत्त्वाची भूमिका वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. आरआरबीएस अधिक बळकट व्हावी आणि महामारीनंतर आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने स्पष्ट पथदर्शी आराखडा तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी प्रायोजक बँकांना केले. आरआरबीएस मध्ये तांत्रिक प्रगतीसाठी आयबीए आणि प्रायोजक बँकांनी प्रमुख भूमिका बजावण्याचा सल्लाही सीतारामन यांनी दिला.
आरआरबीएसची कार्यशाळा घेण्याचेही त्यांनी सुचवले, जेणेकरुन एकमेकांना सर्वोत्तम पद्धती ते सामायिक करू शकतील.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जुलैच्या अखेरपर्यंत आर्थिक डेटा सामायिकीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश सीतारामन यांनी दिले.
दुसऱ्या सत्रात, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी केसीसी जारी करण्याच्या प्रगतीचा बँका आणि आरआरबीएससह सीतारामन यांनी आढावा घेतला. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला हे देखील या अधिवेशनाला उपस्थित होते. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड हे दोन्ही अधिवेशनांना उपस्थित होते.
जास्तीत जास्त शेतकर्यांना केसीसी कर्जाचा लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 2.5 कोटी शेतकर्यांना केसीसी अंतर्गत दोन लाख कोटी रुपयांच्या पत वाढीसह विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे 1 जुलै 2022 पर्यंत, 3.26 कोटी शेतकऱ्यांना  केसीसी योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे. त्याची मंजूर पत मर्यादा 3.70 लाख कोटी रुपये आहे.
वित्तमंत्र्यांनी यावेळी कामगिरीचे तपशीलवार पुनरावलोकन केले. अर्थव्यवस्थेतील पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनाची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली तसेच बँकांनी प्रलंबित केसीसी अर्जांचा कालबद्ध निपटारा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. बँकांनी केसीसीसह पशुपालन आणि मासेमारीत क्षेत्रातील सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
रुपाला यांनी पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन करणार्या शेतकर्यांना केसीसी पुरवण्याच्या बँकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. केसीसी योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर करताना छोटे मच्छीमार आणि पशुपालन करणाऱ्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेण्याचे आवाहनही केले.
केसीसी योजनेच्या कामगिरीचा सर्व भागधारकांसोबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा जेणेकरून योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल अशा सूचना सीतारामन यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.S.Thakur/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 97