वित्त आयोग
15 व्या वित्त आयोगाची मनुष्य बळ विकास मंत्रालयासमवेत बैठक
नवी दिल्ली, 29 जून 2020
एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालच्या वित्त आयोगाने केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्रालयासमवेत आज बैठक घेतली. मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक, मनुष्यबळ विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.सध्या सुरु असलेल्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या ऑनलाईन वर्गाच्या गरजेसह शिक्षणासाठी इतर तंत्रज्ञानाचा वापर यासह अध्यापनासाठीच्या नव्या साधनांचा प्रभाव यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या क्षेत्रातल्या नुकत्याच घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाकडून वित्त आयोगाला सुधारित निवेदन देण्याच्या आवश्यकतेबाबत आयोगाने, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग तसेच उच्च शिक्षण विभागाशी तपशीलवार चर्चा केली.
कोविड-19 च्या काळात,शिक्षण या विषयावर 2020-21 आणि 2025-26 च्या आपल्या अहवालात शिफारसी करण्याच्या दृष्टीने आयोगाने ही बैठक बोलावली होती. या दृष्टीने आयोगाला या बाबतीत अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यांतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी योग्य मापन परिणाम आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंमलबजावणीसाठीचा कालावधी
राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोगाने देखरेख ठेवण्यासाठी दिलेल्या 7 बाबींच्या सूचीवर लक्ष
शिक्षणात कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठीचे निकष पंधरावा वित्त आयोग काळ
|
|
क्रमांक
|
|
सूचकांक
|
|
महत्व 
|
|
1
|
|
तिसरीमधे सरासरी भाषा गुण –सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
2
|
|
तिसरीमधे सरासरी गणित गुण- सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
3
|
|
पाचवीमधे सरासरी भाषा गुण -सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
4
|
|
पाचवी मधे सरासरी गणित गुण- सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
5
|
|
आठवी मधे सरासरी भाषा गुण -सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
6
|
|
आठवी मधे सरासरी गणित गुण -सरकारी आणि अनुदानित शाळा
|
|
10
|
|
7
|
|
उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंत मुलगे आणि मुली यांच्यातल्या संक्रमण दरातला फरक
|
|
40
शिक्षणाच्या या सात निकषांवर मंत्रालयाने राज्यानुसार तयार केलेली उद्दिष्ट
कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कमी राहावा यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत शिक्षणासाठीच्या उपाययोजना आयोगाने विचारात घेतल्या आहेत.
कोविड काळात तंत्रज्ञानावर आधारित ऑनलाईन शिक्षण
1- ज्यांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही त्यांच्यासाठी स्वयं प्रभा डीटीएच वाहिनी, शालेय शिक्षणासाठी आधीच 3 वाहिन्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत आता आणखी 12 वाहिन्यांची भर
2- स्काईप द्वारे तज्ञाकडून घरातून चर्चात्मक सत्राचे थेट प्रसारण करण्याची तरतूद
3- या वाहिन्या अधिकाधिक जणापर्यंत पोहोचाव्यात यादृष्टीने शैक्षणिक व्हिडीओ दाखवण्याबाबत टाटा स्काय आणि एअरटेल सारख्या खाजगी ऑपरेटर समवेत बद्धता
4- स्वयं प्रभा वाहिनीवर शैक्षणिकआशय प्रसारित करण्यासाठी भारत सरकार समवेत समन्वय
5- 24 मार्च पासूनआतापर्यंत दीक्षा मंचाला 61 कोटी हिटस
6- ई पाठशाला मधे 200 नव्या पाठ्य पुस्तकांचा समावेश.
कोविड नंतर तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण
1- पीएम ई विद्या- मल्टीमोड डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम लवकरच सुरु होणार यामध्ये याचा समावेश राहील-
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधे शालेय शिक्षणासाठी दीक्षा
पहिली ते बारावी पर्यंत प्रत्येक इयत्तेसाठी एक दूरचित्रवाणी वाहिनी
रेडीओ, कम्युनिटी रेडीओ यांचा व्यापक वापर
श्रवण आणि दृष्टी बाधितांसाठी विशेष ‘ई’ आशय
30 मे 2020 पर्यंत सर्वोच्च 100 विद्यापीठांना ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची आपोआप परवानगी मिळणार
मनोदर्पण- विद्यार्थी, कुटुंबीय आणि शिक्षक यांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यासाठी मानसिक पाठिंबा पुरवणारा उपक्रम लवकरच सुरु होत आहे
शाळांसाठी आणि शिक्षकांसाठी नवा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि अध्यापन ढाचा येणार
प्रत्येक बालक शिक्षण स्तर गाठत आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय पायाभूत साक्षरता आणि संख्या अभियान
कोविड-19 महामारीचा शालेय शिक्षणासह सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रावरही अभूत पूर्व परिणाम झाल्याचे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिव अनिता कारवल यांनी केलेल्या सादरीकरणात ठळकपणे मांडण्यात आले. शाळा बंद असल्याच्या या काळात शिक्षण सुरु राहण्यासाठी विभागाने हे उपक्रम सुरु ठेवले आहेत-
पीएम ई विद्या – शालेय शिक्षण
स्वयं प्रभावाहिनी द्वारे डिजिटल शिक्षण
डिजिटल पुस्तके आणि ई आशय यासाठी ई पाठशाला
स्वयं पोर्टल
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड
खुल्या शिक्षण संसाधनांचे राष्ट्रीय भांडार
उत्तम कामगिरी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन
कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विकसित केले पीजीआय
शिक्षणाची फळे
सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त करणाऱ्या राज्यालाआणि सुधारणेची सर्वात मोठी टक्केवारी दर्शवणाऱ्या तीन राज्यांना प्रोत्साहन आधारित अनुदान देता येईल
श्रेणी निश्चित करण्यासाठी वेगळ्या पक्षाकडून शालेय स्तरावर शिक्षण विषयक परिणामाचे मूल्यमापन करता येईल. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी एकूण अंदाज याप्रमाणे-
|
|
अनुक्रमांक
|
|
विशेष
|
|
आवश्यक निधी
|
|
1
|
|
आरटीई साठी 2021-21 ते 2025-26 या पाच वर्षाच्या काळासाठी एकूण सुधारित अंदाज
|
|
4,62,827.39
|
|
2
|
|
एनईपी2020च्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधी
|
|
1,13,684.51
|
|
3
|
|
क्षेत्र निहाय अनुदान -
|
|
5,000.00
|
|
4
|
|
3.10 लाख सरकारी शाळात आयसीटी सुविधा तरतूद
|
|
55,840.00
|
|
एकूण
|
|
एकूण निधीची आवश्यकता
|
|
6,37,351.90
उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनीही आयोगासमोर सादरीकरण केले. उच्च शिक्षणात जागतिक तुलनेत भारताची तयारी, 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढणारा जीईआर सह उच्च शिक्षणातली आव्हाने आणि सुधारणा, ऑनलाईन, डिजिटल सह तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण यांचा यात समावेश होता. ऑनलाईन शिक्षणासाठी विभागाने अनेक नियामक सुधारणा प्रस्तावित केल्या.
विभागाने वित्त आयोगाला 2021-22 ते 2025-26. काळासाठी अंदाज सादर केला. शिक्षण दर्जा उंचावण्यासाठी आणि समावेशक कार्यक्रमासाठी पाच वर्षासाठी 1,32,559.9 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रम विकासासाठी पाच वर्षाकरिता 2306.4 कोटी रुपये. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप , मोबाईल, टीव्ही उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 वर्षाच्या काळासाठी 60,900 कोटी रूपयांची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
ईक्यूयुआयपी अंमलबजावणी नंतर  उच्च शिक्षण विभागाने 5 वर्षासाठी 4,00,576.25 कोटी रुपयांची वित्तीय आवश्यकता व्यक्त केली आहे.मंत्रालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांवर आयोगाने तपशीलवार चर्चा करत सरकारला अंतिम शिफारसी करताना या प्रत्येकात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174