ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
नवीन 'बडोदा सैनिकी वेतन पॅकेज' साठी भारतीय सैन्याने बँक ऑफ बडोदाशी सामंजस्य करार केला
नवीन 'बडोदा सैनिकी वेतन पॅकेज' साठी भारतीय सैन्याने बँक ऑफ बडोदाशी सामंजस्य करार केला आहे. सामंजस्य करारावर लेफ्टनंट जनरल रवीन खोसला, डीजी  आणि विक्रमादित्य सिंह खिची, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ बडोदा यांनी स्वाक्षरी केली. लेफ्टनंट जनरल हर्षा गुप्ता, एडजुटंट जनरल, इंडियन आर्मी यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. गुप्ता यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. बँक ऑफ बडोदा कडून भारतीय सेनेतील सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त जवानांना बँकिंग सेवा कोणत्या आधारावर दिल्या जातील यावर सामंजस्य करार केला आहे.
'बडोदा सैन्य वेतन पॅकेज' अंतर्गत भारतीय सेनेच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त जवानांना सेवा दिल्या जातील. बँकेच्या 8,200 पेक्षा जास्त देशांतर्गत शाखा आणि सुमारे 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधी टचपॉइंट्सच्या माध्यमातून या सेवा दिल्या जातील.
या पॅकेजमध्ये वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षण, कायमस्वरुपी अपंगत्व कवच, आंशिक अपंगत्व संरक्षण आणि मोठ्या प्रमाणावरील विमान अपघात विमा संरक्षण तसेच सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उच्च शिक्षण संरक्षण यांचा समावेश आहे. पॅकेज अंतर्गत इतर सवलती देखील आहेत. यामध्ये सर्व बँक एटीएमवर अमर्यादित नि: शुल्क एटीएम व्यवहार, किरकोळ कर्जात विविध सेवा शुल्कावरील सवलत, आरटीजीएस / एनईएफटीमार्फत मोफत रेमिटन्स सुविधा, मोफत डिमांड ड्राफ्ट / बँकर चेक, लॉकर भाड्यात बरीच सूट आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
U.Ujgare/S.Tupe/P.Kor
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
कोविड-19 च्या पुरवठा साखळीत स्वयंपाकाच्या गॅसचा घरोघरी पुरवठा करणाऱ्या डिलिव्हरी सेवकांना 5 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तेल विपणन कंपन्यांची घोषणा
धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले निर्णयाचे स्वागत
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2020
कोविड-19 च्या प्रसाराच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, घरोघरी गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत, काही दुर्दैवी घटना झाल्यास त्यांना मदत म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी केले आहे. या काळात सेवा देणारे सर्व कर्मचारी, म्हणजे दुकानातील सेवक वर्ग, गोदामातील कामगार, डिलिव्हरी कर्मचारी अशा सर्वांना हे अनुदान लागू असेल.
स्वयंपाकाचा गॅस ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याने लॉकडाऊनमधून त्याच्या पुरवठ्याला वगळण्यात आले आहे. आणि या कसोटीच्या काळात या क्षेत्रातील कर्मचारी ही पुरवठा साखळी सुरळीत चालू राहावी म्हणून कार्यरत आहेत.
तेल कंपन्यांच्या या निर्णयाचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वागत केले आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी घेतलेला हा निर्णय मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कौतुकास्पद असून, या काळात सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रती सद्भावना व्यक्त करणारा आहे. आपल्या सर्व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे हित जपणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. असे प्रधान यांनी यासंदर्भात केलेल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 184
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
ऑगस्ट 2014 मध्ये न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची वकील परिषदेतून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. अशा प्रकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक मिळणारे न्यायमूर्ती लळीत हे न्यायमूर्ती एस.एम.सिक्री यांच्यानंतरचे दुसरे सरन्यायाधीश ठरतील. न्यायमूर्ती सिक्री यांची 1971 मध्ये सरन्यायाधीशपदी निवड झाली होती. न्यायमूर्ती लळीत यांनी दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेविषयक सेवा समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे.
न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत.
महाराष्ट्रात, सोलापूर येथे 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती लळीत यांची जून 1983 मध्ये महाराष्ट्र तसेच गोवा बार काउन्सिलकडून ऍडव्होकेट म्हणून नोंदणी झाली. डिसेंबर, 1985 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यानंतर जानेवारी 1986 पासून त्यांनी दिल्लीमध्ये स्वतःची कायदेविषयक सेवा सुरु केली.
लळीत यांनी ऑक्टोबर 1986 पासून 1992 पर्यंत सोली जे.सोराबजी यांच्या कंपनीत काम केले. तसेच सोली जे.सोराबजी भारताचे अटर्नी जनरल असतानाच्या काळात त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनलवर झाली होती. वर्ष 1992 ते 2002 या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅड्व्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून काम केले आणि एप्रिल 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातर्फे त्यांची ज्येष्ठ अॅड्व्होकेट पदावर नेमणूक झाली. वनविषयक विवाद, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, यमुना नदीतील प्रदूषण इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना अॅमिकस क्युरी नेमण्यात आले होते. 2 जी प्रकरणाशी संबंधित सर्व खटल्यांच्या कामकाजामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागासाठीचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 4748
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे आयोजित 7व्या पेट्रोकेमिकल संमेलनाच्या पूर्ण सत्रामध्ये पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केले मार्गदर्शन
नवी दिल्ली येथे आयोजित 7व्या पेट्रोकेमिकल संमेलनाच्या पूर्ण सत्रामध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आज मार्गदर्शन केले. यावेळी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पेट्रोलियम क्षेत्रात असलेल्या संधी आणि आव्हाने यांवर हितधारकांमध्ये विचारमंथन घडवून आणणे आणि उर्जा संक्रमण, खनिज तेल ते रसायने, उद्योग 4.0, उदयाला येणारे हरित उपाय आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था यांसारख्या शक्तींवर होणाऱ्या परिणामांबाबत व्यापक संवाद घडवून आणणे हा या संमेलनाच्या आयोजनाचा उद्देश आहे.
या पूर्ण सत्रामध्ये बोलताना पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, भारतातील पेट्रोलियम बाजारपेठेचे मूल्य सध्या 190 अब्ज डॉलर आहे तर पेट्रोलियम क्षेत्रातील उत्पादनांचा दरडोई खप विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही तफावत मागणीच्या वृद्धीला आणि गुंतवणुकीच्या संधींना मोठ्या प्रमाणात अवकाश उपलब्ध करून देत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया आणि मेक फॉर द वर्ल्ड या उपक्रमाला पेट्रोकेमिकल क्षेत्र पाठबळ देत आहे आणि भारताचे जागतिक उत्पादन केंद्रामध्ये परिवर्तन करण्याची त्याची क्षमता आहे, असे त्यांनी सांगितले. वाढत्या लोकसंख्येकडून सातत्याने वाढणारी मागणी आणि झपाट्याने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था हा पेट्रोकेमिकल क्षेत्राच्या वृद्धीला चालना देणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सातत्याने वाढणाऱ्या जागतिक पेट्रोकेमिकल मागणीत भारत 10% योगदान देईल. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी स्वयंचलित मार्गाद्वारे 100% परदेशी गुंतवणुकीसह सरकारने अनेक धोरणे तयार केली आहेत, असे पुरी यांनी सांगितले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले की पेट्रोकेमिकलसारख्या क्षेत्रांनी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या यशोगाथेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिले आहे आणि यापुढेही देत राहतील.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
आयएसएलआरटीसी आणि एनसीईआरटी शैक्षणिक साहित्याचे सांकेतिक भाषेत रुपांतर करण्यासाठीच्या ऐतिहासिक करारावर उद्या स्वाक्षऱ्या करणार
भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र, आयएसएलआरटीसी  आणि एनसीईआरटी  कर्णबधीर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शैक्षणिक साहित्याचे भारतीय सांकेतिक भाषेत रुपांतर करण्याच्या ऐतिहासिक परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांची आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती असणार आहे.
सामंजस्य करारांतर्गत, एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके, शिक्षकांसाठीचे हँडबूक आणि इतर पूरक साहित्य आणि इयत्ता I ते XII वी पर्यंतचे इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतील साहित्याचे भारतीय सांकेतिक भाषेत डिजीटल रुपांतरण करण्यात येणार आहे.
हा करार म्हणजे कर्णबधीर मुलांना शैक्षणिक साहित्य भारतीय सांकेतिक भाषेत उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकांचे मार्गदर्शक, पालक आणि एकूणच कर्णबधीर समुदायाला याचा लाभ होऊन देशातील कर्णबधीर मुलांच्या शिक्षणावर याचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण , 2020 मध्ये भारतीय सांकेतिक भाषा अत्यावश्यक केल्या आहेत, त्यानुसार या शैक्षणिक साहित्याचे प्रमाणीकरण सुनिश्चित केले जाईल.
भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र  ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या डीईपीडब्ल्युडी विभागांतर्गत असलेली स्वायत्त राष्ट्रीय संस्था आहे, जी भारतीय सांकेतिक भाषेच्या वापरास लोकप्रिय करण्यासाठी मनुष्यबळ विकसित करण्याचे कार्य करते आणि भारतीय सांकेतिक भाषेत संशोधन करते.
एनसीईआरटी ही शिक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेली स्वायत्त संस्था आहे, जी शालेय शिक्षणाशी संबंधित क्षेत्रात संशोधन करुन त्यांना प्रोत्साहन देऊन शालेय शिक्षणामध्ये गुणात्मक सुधारणा सुनिश्चित करते. आदर्श क्रमिक पुस्तके तयार करुन प्रकाशित करणे, पूरक साहित्य, पत्रके, जर्नल्स प्रकाशित करते आणि शैक्षणिक साहित्य, मल्टीमिडिया डिजीटल साहित्य विकसित करते. अभिनव शैक्षणिक तंत्र आणि पद्धतींचा प्रसार करते, आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठीची शीर्ष संस्था म्हणून कार्य करते.
नौवहन मंत्रालय
भारतातील 75 ऐतिहासिक  दीपगृहांचे पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले मोहिमेचे उद्घाटन
भारतातील 75 ऐतिहासिक दीपस्तंभांचे पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज एक मोहीम सुरू केली. गुजरातमधील द्वारका येथे द्वारका, गोपनाथ आणि वेरावळ या तीन सुधारित दीपगृहांचे पर्यटन स्थळात रूपांतर करून त्यांचे आज अनावरण करण्यात आले. या दीपगृहांच्या उद्घाटनाने ही मोहीम सुरू झाली आहे. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने या तीन दीपगृहांचे पुरेशा सुविधांसह नूतनीकरण केले आहे. भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण दीपगृहांना आकर्षक पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी दृष्टिकोनाशी ही मोहीम सुसंगत आहे. पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या भव्य वास्तूंची समृद्ध संस्कृती, महत्त्व आणि आकर्षकता दर्शविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
तत्पूर्वी सूरत येथे सीआयआय बी 20 बैठकीला सोनोवाल उपस्थित राहिले. तिथे त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला. भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था आणि भारताच्या सांस्कृतिक पैलूंच्या विविध आयामांच्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या 9 वर्षात केलेल्या महत्त्वाच्या कामगिरीवर सोनोवाल यांनी प्रकाश टाकला. भारतातील समृद्ध अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रात बी2बी आणि बी2सी या दोन्ही व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
किफायतशीर आणि पर्यावरणासाठी सुरक्षित असलेला, अंतर्देशीय जलमार्गाचा पर्याय मालवाहतुकीसाठी निवडण्याचे आवाहन सोनोवाल यांनी व्यावसायिकांना केले. गंगा विलास या जगातील सर्वात लांब नदीवरील जलपर्यटनाला मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर नर्मदा विलास, गोदावरी विलास, महानदी विलास, कावेरी विलास' आणि इतर रिव्हर क्रूझवरील नावीन्यपूर्ण अनुभवांनंतर नदीतील पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन सोनोवाल यांनी केले.
रेल्वे मंत्रालय
आरपीएफ/ आरपीएसएफ कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक प्रदान
रेल्वेच्या ईशान्य प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक 
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2022
प्रजासत्ताक दिन 2022 च्या निमित्त, राष्ट्रपतींनी रेल्वे पोलीस दल / रेल्वे पोलिस सुरक्षा दल कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट सेवांसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक  आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलिस पदक  प्रदान केले.
विशिष्ट सेवासाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक :-
1. अतुलकुमार श्रीवास्तव, ईशान्य प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ईशान्य रेल्वे
गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक 
1. अजय कुमार शर्मा, असिस्टंट कमांडर, 6 बीएन आरपीएसएफ
2. संजय सुरेश जोशी, असिस्टंट सेक्युरिटी कमिशनर, साउथ ईस्ट रेल्वे
3. जावेद मोकाशी, इन्स्पेक्टर साउथ वेस्टर्न रेल्वे
4. सर्वन कुमार ,इन्स्पेक्टर, नॉदर्न रेल्वे
5. सरोजकुमार दुबे, इन्स्पेक्टर, जेजेआर आरपीएफ अकॅडमी, लखनौ
6. नृसिंह उदुगू, इन्स्पेक्टर साउथ सेंट्रल रेल्वे
7. प्रबिर कुमार दास, इन्स्पेक्टर ईस्टर्न रेल्वे
8. सुखवंत सिंग, सब- इन्स्पेक्टर, जेजेआर आरपीएफ अकॅडमी, लखनौ
9. ओमप्रकाश डागर, सब- इन्स्पेक्टर वेस्टर्न रेल्वे
10. के.एम. सुनिल कुमार, सब- इन्स्पेक्टर साउथर्न रेल्वे
11. सुप्रिया ठाकूर ,सब- इन्स्पेक्टर ईस्टर्न रेल्वे
12. मस्तान वली शेख, असिस्टंट सब- इन्स्पेक्टर साउथ सेंट्रल रेल्वे
13. आदित्य प्रकाश सिंह, असिस्टंट सब- इन्स्पेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेल्वे
14. कुणाल कर पुरकायस्थ, हेड काँस्टेबल, ईस्टर्न रेल्वे
15.कैलाश चंद्र जोशी, कूक/ नॉथर्न रेल्वे
S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 168
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
लडाखशी सर्व ऋतुत संपर्क कायम ठेवण्यासाठीच्या आशियातील सर्वात लांब झोजीला बोगद्याची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासमवेत केली पाहणी
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग संसदीय सल्लागार समितीच्या सदस्यांसमवेत, लडाख बरोबर सर्व ऋतुत संपर्क स्थापित करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या, आशियातील सर्वात लांब झोजीला बोगद्याची तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची पाहणी केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 25000 कोटी रुपये खर्चून 19 बोगदे बांधले जात आहेत. या अंतर्गत झोजिलामध्ये 6800 कोटी रुपये खर्चाचा 13.14 किमी लांबीचा बोगदा आणि लगतच्या रस्त्याचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. घोड्याच्या नालेच्या आकाराचा, हा 7.57 मीटर उंच सिंगल-ट्यूब, 2-लेन बोगदा आहे, जो हिमालयातील झोजिला खिंडीतून काश्मीरमधील गंडेरबल आणि लडाखच्या कारगिल जिल्ह्यातील द्रास शहरादरम्यान बांधला जात आहे. या प्रकल्पामध्ये स्मार्ट टनेल  प्रणालीचा वापर करण्यात आला असून बांधकामात न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धत वापरण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही, रेडिओ कंट्रोल, अखंड वीजपुरवठा, वायुविजन अशा अद्ययावत सुविधांनी हा बोगदा सुसज्ज आहे. या प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे भारत सरकारची 5000 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बचत झाली आहे.
झोजिला बोगदा प्रकल्पांतर्गत, 13,153 मीटरचा मुख्य झोजिला बोगदा एकूण 810 मीटर लांबीच्या 4 कल्व्हर्टसह, 4,821 मीटर लांबीचे 4 निलग्रार बोगदे, 2,350 मीटर लांबीचे 8 कट आणि कव्हर तसेच 500 मीटर,391 मीटर आणि 220 मीटर उभे वेंटिलेशन शाफ्ट प्रस्तावित आहेत. झोजिला बोगद्याचे आतापर्यंत 28 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
या बोगद्याच्या बांधकामामुळे लडाखसोबत सर्व ऋतुत संपर्क कायम राखता येईल. सध्या झोजिला खिंड ओलांडण्यासाठी सरासरी प्रवास वेळ तीन तासांचा आहे. हा बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ 20 मिनिटांवर येईल. प्रवासाचा वेळ कमी झाल्याने परिणामी इंधनाचीही बचत होईल.
झोजिला पास जवळील भूभाग अत्यंत प्रतिकूल असून दरवर्षी या भागात अनेक जीवघेणे अपघात होतात. झोजिला बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर अपघातांची शक्यता पूर्णपणे नाहीशी होईल. हा बोगदा काश्मीर खोरे आणि लडाख दरम्यान वर्षभर संपर्क सुविधा प्रदान करेल. जे लडाखच्या विकासासाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, स्थानिक वस्तूंची निर्वेध वाहतूक आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारतीय सशस्त्र दलांच्या हालचालीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेल.N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 151
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सुप्रसिद्ध वृत्तचित्र निर्माता विजया मुले को फिल्म्स डिविजन द्वारा श्रद्धांजलि
दिनांकः 22 अगस्त, 2019
फिल्म प्रभाग द्वारा आयडीपीए  के संयोग से ‘क्षितिज’ फिल्म क्लब के तत्वावधान में दिनांक 23 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे फिल्म प्रभाग परिसर, मुंबई के जे.बी. हॉल में प्रख्यात वृत्तचित्र फिल्म निर्माता – लेखक विजया मुले को श्रध्दांजली दी जाएगी।
इस अवसर पर उनकी प्रख्यात एनिमेशन फिल्म ‘’एक अनेक और एकता’’ के अतिरिक्त गंगूबाई हंगल की जीवनी पर बनायी गयी फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रसिध्द फिल्म हस्तियां सुहासिनी मुले, सुधीर नांदगावकर, किरण शांताराम और उमा डिकुन्हा; विजया मुले के साथ अपने सम्बंधों और अविस्मरणीय यादों को साझा करेंगे।
विजया मुले को श्रद्धांजली देने के पश्चात, पीएसबीटी द्वारा निर्मित एवं जूही भट्ट, निर्देशित वृत्तचित्रटट ‘’व्हेल डन’’ दिखायी जाएगी। फिल्म रूढीवाद समाज में युवा महिलाओं के संघर्षों को दिखाती है कि कैसे बेड़ियों को तोड़ती है और बाधाओं पर विजय प्राप्त कर अपनी नई जिन्दगी की शुरूआत करती है।
क्षितिज फिल्म क्लब द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग में प्रवेश निशुल्क है।
फेस्टिवल एवं आऊटरीच सेल, फिल्म प्रभाग
फोनः 022 23551410
(Visitor Counter : 81
मंत्रिमंडळ
नव्याने स्थापित मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी प्रत्येकी एक सचिव आणि संयुक्त सचिव पदाच्या निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019
नव्याने स्थापित मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी प्रत्येकी एक सचिव आणि संयुक्त सचिव पदाच्या निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे
लाभ:
पंतप्रधान . नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वेतनमान श्रेणी -17  सचिव पदासाठी आणि संयुक्त सचिव, वेतनमान श्रेणी – 14  च्या मत्स्य विभागातील निर्मितीला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि नव्याने स्थापन झालेल्या विभागाचे काम कायमस्वरुपी चालू ठेवण्यासाठी हि मंजुरी देण्यात आली.
B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 42
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात कोविडमुक्त होणाऱ्या रूग्णांनी एकूण 3 कोटींचा टप्पा केला पार
भारताच्या कोविड – 19 लसीकरणाने ओलांडला 37.73 कोटींचा टप्पा
गेल्या 24 तासात 37,154 नवीन दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली आहे.
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या  सध्या एकूण रुग्णसंख्येपैकी केवळ 1.47 % आहे.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी रेट  सलग 21 व्या दिवशी 3 % पेक्षा कमी
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021
भारताच्या कोविड -19 महामारी विरोधातील लढाईत कोविडमुक्त होणाऱ्या रूग्णांनी एकूण 3 कोटींचा महत्वपूर्ण टप्पा केला पारकेला आहे.
महामारीच्या प्रारंभापासून ते आतापर्यंत 3,00,14,713 रुग्ण कोविड – 19 संसर्गातून बरे झाले आहेत, गेल्या 24 तासात 39,649 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढता कल दर्शवित असून सध्या तो 97.22 % वर पोहोचला आहे.
दुसऱ्या बाजूला भारताच्या एकूण लसीकरणाने 37.73 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. आज सकाळी 7 वाजता उपलब्ध झालेल्या अहवालानुसार, एकूण 48,51,209 सत्रांमधून 37,73,52,501 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 12,35,287 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये समावेश आहे –
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,02,49,021
|
|
2nd Dose
|
|
74,07,589
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,76,68,922
|
|
2nd Dose
|
|
99,13,421
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
11,24,48,511
|
|
2nd Dose
|
|
37,46,523
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
9,35,18,992
|
|
2nd Dose
|
|
2,38,13,758
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
7,01,33,406
|
|
2nd Dose
|
|
2,84,52,358
|
|
Total
|
|
37,73,52,501
कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 रोजी प्रारंभ झाला आहे. देशभरात लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.
गेल्या 24 भारतात 37,154 दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्येची नोंद करण्यात आली आहे.
सलग 15 व्या दिवशी 50,000 पेक्षा कमी दैनंदिन नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रसरकारच्या सातत्यपूर्ण आणि सामूहिक प्रयत्नांचाच हा परिणाम आहे.
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या आज 4,50,899 आहे आणि देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येपैकी सक्रीय रुग्णसंख्या केवळ 1.46% इतकी आहे.
चाचण्यांच्या क्षमतेत सातत्याने वाढ होत असून गेल्या 24 तासात देशभरात 14,32,343 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकूण 43 कोटींपेक्षा  जास्त चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
चाचण्यांच्या दरात एकीकडे वाढ होत असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दरात सातत्याने घट होताना दिसून येत आहे. सध्या साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर हा 2.32 % आहे, तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर आज 2.59 % इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर सलग 21 दिवस 3 % पेक्षा कमी आहे. तर सलग 35 दिवस तो 5 % पेक्षा कमी आहे.U.Ujgare/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
सशस्त्र आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना 132 शौर्य पुरस्कार तसेच भारतीय तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना 8 तटरक्षक पदक प्रदान करायला राष्ट्रपतींची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सशस्त्र दल आणि निम लष्करी दलाच्या जवानांना 132 शौर्य पुरस्कार प्रदान करायला मंजुरी दिली. यामधून दोन किर्ती चक्र, एक वीर चक्र, 14 शौर्य चक्र, आठ बार टू सेनापदकं, 90 सेना पदकं, पाच नौसेना पदकं, सात वायू सेना पदकं आणि पाच युद्ध सेवा पदकांचा समावेश आहे.
राष्ट्रपतींनी तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनाही आठ पदकं जाहीर केली आहेत. यामध्ये एक राष्ट्रपती तटरक्षक पदक, पाच तटरक्षक पदकं  आणि दोन तटरक्षक पदकं  यांचा समावेश आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न, आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या दु:खद निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शोक व्यक्त केला
त्यांच्या पार्थिवावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार केले जाणार
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न, आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या दु:खद निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शोक व्यक्त केला आहे.
रामविलास पासवान यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटाचे मौन पाळले.
तसेच त्यांच्या निधनाबद्दल खालील ठराव मंजूर केला.
“केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न, आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या दु:खद निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे.
त्यांच्या निधनामुळे देशाने प्रसिध्द नेता, ख्यातनाम राजकारणी आणि समर्थ प्रशासक गमावला आहे.
पासवान यांचा जन्म 5जुलै 1946 रोजी बिहारमधील खगरिया जिल्ह्यात शहरबन्नी इथे झाला.त्यांनी एम.ए. तसेच एल.एल.बी. चे शिक्षण घेतले. झाशीच्या बुंदेलखंड विद्यापीठाने त्यांना डी.लिट. पदवी देऊन त्यांचा सन्मान केला.
रामविलास पासवान हे बिहारमधील अत्यंत लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांना तेथील सामान्य जनतेचा मोठा पाठींबा लाभला होता. ते संयुक्त समाजवादी पक्षातर्फे 1969 मध्ये बिहार विधानसभेवर निवडून आले.त्यानंतर,1977 मध्ये 6व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत हाजीपुर मतदारसंघातून त्यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. त्यानंतर 1989 साली झालेल्या 9व्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून आल्यानंतर त्यांना श्रम आणि कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. 1996 ला ते रेल्वेमंत्री झाले आणि 1998 पर्यंत त्यांनी समर्थपणे ही जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर ऑक्टोबर 1999 ते सप्टेंबर 2001 या काळात ते दूरसंचार मंत्री म्हणून आणि त्यानंतर एप्रिल 2002 पर्यंत कोळसा आणि खाणमंत्री म्हणून ते काम करीत होते. 2004 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये त्यांना रसायने, खत आणि पोलादमंत्रीपद मिळाले.
16व्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर त्यांना ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आणि 2019 मध्ये राज्यसभेवर निवडून आल्यावर त्यांच्याकडे हीच खाती कायम ठेवण्यात आली.
पासवान हे दडपलेल्या जनतेचा आवाज होते आणि त्यांनी नेहमीच समाजातील वंचित वर्गाच्या भल्यासाठी प्रयत्न केले.
हे मंत्रिमंडळ सरकार आणि देशवासियांतर्फे पासवान यांच्या कुटुंबाप्रती सद्भावना व्यक्त करीत आहे.”U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
म्यानमारमधील तेल आणि वायू प्रकल्पाच्या दोन ब्लॉक्सच्या विकासासाठी ओएनजीसी विदेश लिमिटेडकडून अतिरिक्त गुंतवणूकीस मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 24 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने म्यानमारमध्ये श्वे ऑइल आणि गॅस प्रकल्पाच्या ए-1 आणि ए-3 या गॅस ब्लॉकच्या विकासासाठी ओएनजीसी विदेशकडून 121.27 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या  अतिरिक्त गुंतवणूकीला मान्यता दिली आहे.
दक्षिण कोरिया, भारत आणि म्यानमारमधील कंपन्यांच्या संघाचा भाग म्हणून ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  2002 पासून म्यानमारमधील श्वे प्रकल्पाच्या शोध आणि विकासाशी जोडली गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय उपक्रम, गेल देखील या प्रकल्पात गुंतवणूकदार आहे. या प्रकल्पात ओव्हीएलने 31 मार्च 2019 पर्यंत 722 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
जुलै 2013 मध्ये श्वे प्रकल्पातून प्रथम गॅस प्राप्त झाला आणि डिसेंबर 2014 मध्ये मध्यम उत्पादन झाले. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून चांगल्या प्रकारे उत्पादन होत आहे.
शेजारच्या देशांमध्ये तेल आणि वायू क्षेत्रातील उत्खनन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये भारतीय सार्वजनिक उपक्रमांचा सहभाग हा भारताच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणाशी जोडलेला आहे आणि जवळच्या शेजारी राष्ट्रांसमवेत उर्जा क्षेत्रात दुवा विकसित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.G.Chippalkatti/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175