ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
13 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा एक भाग म्हणून आयआयटी मुंबईने आयोजित केली ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठांची परिषद
जैव-इंधन, कमी किंमतीचे बॅटरी तंत्रज्ञान यामुळे वाहतूक क्षेत्रात परिवर्तन सुरु - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
ई-मोबिलिटीत क्रांती घडविणारे अभिनव संशोधन करण्याचे आयआयटींना आवाहन
नवी दिल्ली, 16 जून 2021
आयआयटी मुंबई येथे आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या विषयावरील ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठांच्या तीन दिवसीय आभासी परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.यावर्षी तेराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण परिषद अंतर्गत भारत आयोजित करत असलेल्या कार्यक्रमांचा हा एक भाग आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका येथील अठरा तज्ञ आगामी तीन दिवसांत वाहतूक व्यवस्थापन, हायड्रोजन तंत्रज्ञान, संकरित वाहने, लिथियम-आयन बॅटरी आणि ई-मोबिलिटीआणि जीवनमान यांच्यातील संबंध इत्यादी इलेकट्रीक मोबिलिटीच्या विविध पैलूंबद्दल चर्चा करतील.या परिषदेत पाच सदस्य देशांच्या ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठातील 100 हून अधिक विद्यार्थी, संशोधक आणि प्राध्यापक सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.
उद्घाटनपर भाषण करताना भारताचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ट्रक ते ई-रिक्षा, सायकली, ई-कार्ट्स आणि ई-फूड स्टॉल्सपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या वाहनांमध्ये जैव-इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातील वाहतूक क्षेत्रात वेगाने परिवर्तन होत आहे.कमी किमतीच्या बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही देशाने बरीच प्रगती केली असल्याचे ते म्हणाले.हे परिवर्तन केवळ शाश्वत पर्यावरण आणि आरोग्यासाठीच चांगले नाही तर देशातील उपजीविकेचे नवे मार्गही खुले करीत आहे.ई-मोबिलिटीत आणखी क्रांती आणण्यासाठी , श्री गडकरी यांनी देशातील आय.आय.टी. ना नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन करण्याचे आवाहन केले. या क्षेत्रामध्ये ब्रिक्स देशांमध्ये अधिकाधिक संशोधन सहकार्य करावे, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
भारत सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव श्री. अमित खरे यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, ब्रिक्स देशांमधील उत्तम विचारांमधील या सुसंवादांमुळे शास्त्रोक्त ज्ञान निर्मिती होईल ज्यायोगे प्रत्येक सदस्य देशाला शाश्वत आणि सर्वसमावेशक प्रगतीच्या प्रयत्नांच्या माहितीचा फायदा होईल. त्यांनी ब्रिक्स शिक्षण प्रवाहांतर्गत येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आगामी कामकाजाविषयीही माहिती दिली. यात ,या महिन्यात 29 तारखेला ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठांच्या नियामक मंडळाची बैठक,2 जुलै रोजी शिक्षणाशी संबंधित ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आणि 6 जुलै रोजी ब्रिक्स शिक्षण मंत्र्यांची बैठक यांचा समावेश आहे.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 181
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींकडून होळीच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2020
भारताचे उपराष्ट्रपती एम.वैंकय्या नायडू यांनी देशाच्या जनतेला धूलिवंदनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. रंगाचा हा महोत्सव सर्वांनी एकता, बंधुता आणि प्रेमाच्या भावनेने एकत्र येऊन आनंदाने साजरा करण्यासाठी आहे, असे त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे. या होळीच्या सणाच्या निमित्ताने समाजातल्या परस्पर मैत्रीच्या आणि जवळीकीच्या भावनांच्या बंधनांना अजून बळकट करण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे.
पूर्ण संदेश पुढीलप्रमाणे:
“मी आपल्या देशवासियांना धूलिवंदनाच्या मंगल प्रसंगी हार्दिक शुभेच्छा देत आहे.
धूलिवंदन, हा रंगाचा महोत्सव सर्व कुटुंबियांनी आणि मित्रांनी एकता, बंधुता आणि प्रेमाच्या भावनेने एकत्र येऊन साजरा करण्यासाठी आहे. धूलिवंदनाच्या पूर्वसंध्येला प्रज्वलित केला जाणारा होळीचा अग्नि म्हणजे दुष्ट प्रवृत्तींवर चांगल्या प्रवृत्तींच्या विजयाचे प्रतिक आहे.
धूलिवंदन हा निसर्गातल्या सौंदर्य आणि समृद्धीचाही सोहळा आहे. थंडीचा हंगाम संपून उन्हाळ्याला सुरुवात झाल्याचेही या सणामुळे सूचित होते.
या धूलिवंदनाच्या निमित्ताने सर्व समाजाला एकत्र आणणारे मैत्रीचे आणि जवळीकीचे बंध मजबूत करण्यासाठी आपण सारे जण प्रयत्न करुया.
मनांना दुभंगवणारे सारे अडथळे या सणाच्या निमित्ताने नष्ट करुन आपण प्रगती, शांतता, समृद्धी, समरसता आणि आनंदाच्या मार्गावर सर्व मिळून पुढे जाऊया.”
S.Pophale/U.Raikar/D.Rane
(Visitor Counter : 53
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय यांचा प्रधानमंत्री संग्रहालयाविषयीचा लेख केला सामायिक
नवी दिल्ली, 18 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय यांचा प्रधानमंत्री संग्रहालयाविषयीचा लेख सामायिक केला आहे.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांचे एक ट्विट सामायिक करून, पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
“केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी लिहितात की प्रधानमंत्री संग्रहालय, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासास चिरस्मरणीय बनवण्याचा एक अद्भुत प्रयत्न आहे”S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ पुरवण्याच्या घोषणेस एक वर्ष
75 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त माननीय पंतप्रधानांनी भारत सरकारच्या प्रत्येक योजनेत पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ पुरवण्याची केली होती घोषणा
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2022
पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, एकूण 151 जिल्ह्यांनी  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  अंतर्गत या आधीच पोषणमूल्य वर्धित तांदूळ उचलला आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू झालेल्या टप्प्यांतर्गत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे सुमारे 6.83 लाख मेट्रिक टन पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ वितरीत करण्यात आले आहे. तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना  आणि प्रधानमंत्री पोषण योजनेअंतर्गत, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत सुमारे 7.36 लाख मॅट्रिक टन पोषण मूल्यवर्धित तांदुळाची उचल केली आहे. सुमारे 52% जिल्ह्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात धान्याची उचल केली आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी  आपल्या भाषणात 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने देशभरात भारत सरकारच्या प्रत्येक योजनेत पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात या उपक्रमाने चांगली प्रगती केली आहे.
या उपक्रमाचा, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना  आणि प्रधानमंत्री पोषण योजनेचा समावेश असणारा टप्पा 2021-22 मध्ये लागू करण्यात आला होता, आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 17.51 लाख मेट्रिक टन पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ वितरीत करण्यात आले होते.
दरम्यान, 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत देशातील पोषण मूल्यवर्धित तांदूळ उत्पादनासाठी आवश्यक मिश्रित पायाभूत सुविधा असलेल्या तांदूळ गिरण्यांची संख्या 2690 होती ज्यांची एकत्रित मिश्रण क्षमता सुमारे 13.67 लाख मेट्रिक टन होती, आता मिश्रित पायाभूत सुविधा स्थापित असलेल्या तांदूळ गिरण्यांची संख्या 9000 हून अधिक झाली आहे. सध्याची एकत्रित मासिक उत्पादन क्षमता सुमारे 60 लाख मेट्रिक टन आहे, म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती 4 पटीने वाढली आहे.
प्रतिवर्तन काल  कमी असलेल्या आहारातील जीवनसत्त्वे आणि खनिज सामग्री वाढवण्यासाठी तांदळाचे पोषण मूल्यवर्धन हे एक किफायतशीर आणि पूरक धोरण असल्याचे आढळून आले आहे तसेच हे देशातील अशक्तपणा आणि कुपोषणाशी लढा देण्यात मदत करणारे आणि पोषण सुरक्षेच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. ही रणनीती जगातील अनेक देशांत राबवली जात आहे.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 151
गृह मंत्रालय
झूम मिटिंग प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षित वापराबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सूचनावली जारी
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2020
झूम मिटिंग प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षित वापराबाबत वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सायबर समन्वय केंद्राने सूचनावली जारी केली आहे. हा मंच, सरकारी कामासाठी, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी नाही असे या सुचनावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद चमूने याआधी जारी केलेल्या सुचनावलीचा संदर्भ देत झूम हा सुरक्षित मंच नसल्याचे म्हटले आहे. खाजगी वापरासाठी अद्यापही या मंचाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.
झूम कॉन्फरन्स रूम मधे अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी आणि या कॉन्फरन्स मधे सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या टर्मिनलवर अनधिकृत सहभागी व्यक्तीकडून दुर्भावनेने अटॅक रोखणे हा या सूचनावलीचा उद्देश आहे. व्यक्तींनी घ्यायच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत तपशीलवार माहिती या लिंकवर उपलब्ध आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
धोरण तयार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील समस्यांचा क्षेत्र आणि उद्योगनिहाय अभ्यास करणे ही काळाची गरज: नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
नवीन धोरणे तयार करताना विचार गटांनी स्थानिक पातळीवरील समस्यांचा क्षेत्रनिहाय आणि उद्योगनिहाय अभ्यास करण्याची गरज आहे जेणेकरुन त्यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन नवीन धोरणे आखता येतील यावर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग व रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जोर दिला. ते आज एका वेबिनारला संबोधित करत होते. एमएसएमई सदस्य संस्था आणि फिक्कीच्या क्षेत्रीय संघटनांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की प्लास्टिक, वस्त्र, चामडे, औषधनिर्माण इत्यादी सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि त्यांच्याशी संबंधित उद्योगांना अनन्य समस्या आहेत. त्यांनी फिक्की आणि इतर उद्योग संघटनांना विविध विचार गटांच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातील स्थानिक पातळीवरील समस्यांचा अभ्यास करण्याची आणि त्यांच्या शिफारसी सादर करण्याची विनंती केली जेणेकरुन विविध समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेता येतील.
उद्योजकांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान उपक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले जेणेकरून देशाची आयात कमी होईल आणि देशातील उत्पादन आणि निर्मिती क्षमता वृद्धिंगत होऊन रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतील
"देशभरात विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि कृषी क्षेत्रात औद्योगिक संकुल विकसित करण्याहे आम्ही प्रयत्न करीत आहोत," गडकरी म्हणाले. सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्थेसाठी धोरण निश्चित केले जात आहे ज्यामुळे अत्यंत लहान उद्योजक, व्यवसाय आणि दुकान मालक इ. साठी 10 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होईल असे ते म्हणाले.
शारीरिक अंतर हा आता नवीन नियम असल्याने एमएसएमईमधील ऑटोमेशन आणि डिजीटलिझेशनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात पाळावे, अशी सूचनाही मंत्र्यांनी केली.
उद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींनी इतर सूचनांसह आघाडीच्या 50,000 एमएसएमईची ऑनलाईन डिजिटल निर्देशिका तयार करण्याचे सुचविले व आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या उद्देशाने पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
कोळसा मंत्रालय
वर्ष 2023-24 साठी एकूण उत्पादन उद्दीष्टाचा कोळसा मंत्रालयाकडून आढावा
नवी दिल्ली, 18 जानेवारी 2023
कोळसा मंत्रालयाने 2023-24 या वर्षात एक अब्ज टन  पेक्षा अधिक कोळसा उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोळसा सचिवांनी सर्व कोळसा कंपन्यांसोबत सखोल आढावा घेतला. सीआयएल ला 780 दशलक्ष टन , सिंगरेनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेडसाठी 75 एमटी आणि बंदिस्त आणि व्यावसायिक खाणींसाठी 162 एमटी लक्ष्य निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीआयएल मध्ये एकूण 290 खाणी कार्यरत आहेत, त्यापैकी 97 खाणींमधून वर्षाला एक एमटीपेक्षा जास्त उत्पादन होते.
अशा सर्व 97 कोळसा खाणींसाठी, भूसंपादन, वन मंजुरी, पर्यावरण मंजुरी, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे कोळसा कंपन्यांच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे 97 कोळसा खाणींपैकी 56 खाणींमध्ये कोणतेही प्रलंबित प्रश्न नाहीत. केवळ 41 खाणींमध्ये 61 समस्या आहेत, ज्यासाठी कोळसा कंपन्यांच्या उच्च व्यवस्थापनाद्वारे संबंधित राज्य सरकारी अधिकारी आणि केंद्रीय मंत्रालयांसोबत सातत्यपूर्ण समन्वय आणि देखरेख केली जात आहे.
सीआयएल ने 2021-22 या वर्षात 622 एमटी उत्पादन केले आहे आणि 2022-23 या वर्षात 16% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवत आत्तापर्यंत 513 एमटी उत्पादन झाले आहे. सीआयएल चालू आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले 700 एमटीचे लक्ष्य पार करेल आणि त्यानुसार 2023-24 साठी 780 एमटी लक्ष्य गाठेल अशी अपेक्षा आहे.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
पंतप्रधानांच्या हस्ते ईएसी अंतर्गत मधमाशी विकास समितीच्या अहवालाचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 26 जून 2019
प्राध्यापक बिबेक देब्रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली मधुमाशी विकास समिती पंतप्रधान आर्थिक विकास समितीने गठीत केली होती. या समितीचा पहिला अहवाल आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. भारतामधील मधुमाशांच्या उत्पादनांच्या विकासासाठी विविध प्रगत मार्ग अवलंबविण्यात यावेत, यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमुळे कृषी उत्पादकतेत वाढ, रोजगार निर्मितीला चालना, पोषक सुरक्षा आणि शाश्वत जैव विविधतेला मदत मिळणार आहे. तसेच वर्ष 2022 च्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मधुमाशांच्या उत्पन्नातील विकासामुळे भर पडणार आहे.
वर्ष 2017-18 च्या खाद्य आणि कृती संगठन पायाभूतते द्वारे भारत जागतिक स्तरावर मध उत्पादनात आठव्या क्रमांकावर होता. मधुमाशी पालन हे केवळ मध किंवा त्यापासून मिळणाऱ्या मेणासाठी  मर्यादित नसून, यामुळे रॉयल जेली, पोलेन आणि प्रोपोलिज यांचाही सहभाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळते तसेच कृषी आणि फुल उत्पादनात या क्षेत्रात महत्वाचा वाटा राहिल. भारताच्या अथक प्रयत्नांमुळे वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2017-18 मधे मध निर्यात 29.6 वरुन 51.5 हजार टनांपर्यंत वाढली. तथापि अजूनही या क्षेत्रात बरीच प्रगती करायची आहे.
- जमिन विरहित शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मधमाशा पालनासाठी देणे.
- राज्य सरकारद्वारे मधुमाशी पालकांना प्रशिक्षण देणे.
- मध आणि इतर मधमाशा उत्पादनाची प्रक्रिया आणि बाजारपेठ मिळवणे तसेच राष्ट्रीय आणि विभागीय स्तरावर साठवणूक केंद्रांचा विकास.
- मध आणि मधतेतर उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी प्रमाणक मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे.
- मधमाशांना मध गोळा करता यावा, यासाठी आवश्यक सुवासिक झाडांची लागवड आणि स्वयंसाहाय्यता गटांच्या महिलांची देखभालीसाठी नियुक्ती, इत्यादी.
मधमाशी विकास समितीने आपला अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला असून, लोक माहितीसाठी संकेत स्थळावरही उपलब्ध आहे.
B.Gokhale/D.Rane
(Visitor Counter : 106
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक जैवइंधन आघाडी हा शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने आपल्या प्रयत्नातील एक ऐतिहासिक क्षण आहे: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक जैवइंधन आघाडीत सामील झालेल्या सदस्य राष्ट्रांचे आभार मानले आहेत. जागतिक जैवइंधन आघाडीची सुरुवात हा शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नांतील एक ऐतिहासिक क्षण आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा मंत्री हरदीप पुरी यांनी X वर केलेली पोस्ट शेअर करताना पंतप्रधान म्हणाले;
जागतिक जैवइंधन आघाडीची सुरुवात हा शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नांतील एक ऐतिहासिक क्षण आहे.
या आघाडीत सामील झालेल्या सदस्य राष्ट्रांचे मी आभार मानतो.”
राष्ट्रपती कार्यालय
चैत्र शुक्लादी, उगादी, गुढीपाडवा, चेती चांद, नवरेह आणि साजिबू चेरोबा या सणांच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी दिल्या शुभेच्छा
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी चैत्र शुक्लादी, उगादी , गुढीपाडवा, चेती चांद, नवरेह आणि साजिबू चेरोबा यांच्या पूर्वसंध्येला देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशामध्ये राष्ट्रपती म्हणाले, “चैत्र शुक्लादी, उगादी, गुढीपाडवा, चेती चांद, नवरेह आणि साजिबू चेरोबा या सणांच्या शुभ मुहूर्तावर मी सर्व देशवासीयांना शुभेच्छा देतो.
वसंत ऋतूसोबत भारतीय नववर्षाचे स्वागत देशभरात विविध प्रकारे करण्यासाठी साजरे केले जाणारे हे सण, आपल्यातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेचे नाते मजबूत करतात.हे आनंददायी सण आपल्या समाजात सौहार्द आणि बंधुत्वाची भावना अधिक वृद्धिंगत करतात.
प्रत्येकाच्या जीवनात हे सण प्रेम आणि सद्भावना वृद्धिंगत करतील आणि या नवीन वर्षात आपण सर्वजण मिळून नव्या उत्साहाने राष्ट्र उभारणीसाठी योगदान देऊ.”
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते राष्ट्रीय ब्रॉडबॅण्ड मोहिमेचा शुभारंभ
2022 पर्यंत देशातली सर्व खेडी जोडणार
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2019
राष्ट्रीय ब्रॉडबॅण्ड मोहिमेमुळे लोकांच्या सर्व आकांक्षा पूर्ण होतील आणि डिजिटल दूरसंवाद पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार होईल असे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंवाद मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. ते आज राष्ट्रीय ब्रॉडबॅण्ड मोहिमेच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलत होते. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंवाद राज्यमंत्री संजय धोत्रे यावेळी उपस्थित होते.
रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते यावेळी राष्ट्रीय ब्रॉडबॅण्ड मोहिमेच्या बोधचिन्हाचे अनावरणही करण्यात आले.
या मोहिमेअंतर्गत डिजिटल संपर्काच्या पायाभूत सुविधा, डिजिटल सक्षमीकरण आणि परवडणाऱ्या दरातील सर्वांना उपलब्ध होणारे ब्रॉडबॅण्ड यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. सर्वसमावेशक आणि सहज उपलब्धता यावर या मोहिमेत मुख्यत्वेकरून भर देण्यात आला आहे.
- सर्व गावांत 2020 पर्यंत ब्रॉडबॅण्डची उपलब्धता
- देशभरात विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ब्रॉडबॅण्ड सेवेची सार्वत्रिक उपलब्धता
- 30 लाख कि.मी. लांबीच्या ऑप्टीकल फायबर केबलचे जाळे तयार करणे आणि 2024 पर्यंत प्रति हजार लोकसंख्येमागे टॉवरची संख्या वाढवणे
- मोबाईल आणि इंटरनेट सेवांच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा
S.Tupe/J.Patankar/P.Kor
(Visitor Counter : 190
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताचे राष्ट्रपती आणि चिलीच्या अध्यक्षांचे टेलिफोनच्या माध्यमातून संभाषण
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज  रिपब्लिक ऑफ चिलीचे अध्यक्ष सॅबॅस्तियन पिनेरा एनिक यांच्याशी टेलिफोनवरून चर्चा केली.
राष्ट्रपतींनी यावेळी 2019 मध्ये चीली दौऱ्याची आठवण काढली. तसेच अध्यक्ष पिनेरा यांना त्यांच्या शिष्टमंडळाची उत्तम व्यवस्था केल्याबद्दल धन्यवाद दिले. दोन्ही नेत्यांनी या भेटीचा पाठपुरावा करण्याबाबत चर्चा केली, तसेच कोविड महामारीपश्चात द्विपक्षीय बंध भारत चीली प्रिफरेन्शियल व्यापार कराराच्या दुसऱ्या भागाचा समावेश करत अजून दृढ करण्यावर सहमती दर्शवली. अध्यक्ष पिनेरा यांनी भारताला भेट देण्याची इच्छा प्रदर्शित केली.
भारत आणि चिली या देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्याच्या संभाव्य परिमाणांचा विचार करता असे द्विपक्षीय बंध विविध क्षेत्रात निर्माण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.
राष्ट्रपती कोविंद यांनी चिलीच्या जनतेला उत्तम आरोग्य व संपन्नतेच्या शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेतील विचारवंत आणि अभ्यासकांच्या समूहाने घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
अमेरिकेतील अनेक आघाडीचे विचारवंत आणि अभ्यासकांच्या समूहाने आज न्यूयॉर्क इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
या बैठकीत पंतप्रधान आणि तज्ञांनी विविध विकासात्मक आणि भू-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा केली.
अमृतकाळात भारतामध्ये परिवर्तन होत असताना पंतप्रधानांनी त्यांना भारतात येण्यासाठी आमंत्रित केले.
या भेटीत सहभागी झालेल्या विविध विचारवंत तसेच तज्ञांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होता :
- मायकेल फ्रॉमन, परराष्ट्र संबंध परिषद सीएफआर) न्यूयॉर्क चे नियुक्त-अध्यक्ष आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती
- डॅनियल रसेल, आशिया सोसायटी धोरण संस्था न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि मुत्सद्देगिरी विभागाचे उपाध्यक्ष
- डॉ. मॅक्स अब्राहम्स, नॉर्थ ईस्टर्न युनिव्हर्सिटी, बोस्टन येथील राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक
- जेफ एम. स्मिथ, संचालक, एशियन स्टडीज सेंटर, हेरिटेज फाउंडेशन, डीसी
- एल्ब्रिज कोल्बी, वॉशिंग्टन डीसी स्थित 'द मॅरेथॉन इनिशिएटिव्ह'चे सह-संस्थापक
- गुरु सोवले, संस्थापक-सदस्य, संचालक , इंडस इंटरनॅशनल रिसर्च फाउंडेशन, टेक्सासR.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
सीमेपलिकडून दहशतवाद सुरू ठेवणे शत्रूला परवडणार नाही असा स्पष्ट संदेश बालाकोट हल्ल्याने दिल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2020
सीमेपलिकडील दहशतवादी तळांवरून भारताविरोधात छूपे युद्ध परवडणारे नाही, असा स्पष्ट संदेश 2016 चा सर्जिकल स्ट्राईक आणि 2019 मधील बालाकोट हल्ल्यातून देण्यात आला आहे, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत बालाकोट हल्ल्याच्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित एका चर्चासत्रात बोलत होते.
देशाच्या सेवेत सशस्त्र दलांनी केलेल्या त्यागाचे त्यांनी स्मरण केले आणि पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. त्यांचे बलिदान हे राष्ट्र कधीही विसरणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. भारताने बालाकोट हवाई हल्ल्यातून दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे यापुढे शत्रूला शंभर वेळा विचार करावा लागेल, असे ते म्हणाले. बालाकोट हल्ल्यातून भारताची संरक्षण क्षमता आणि दहशतवादाविरोधात स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार प्रतिबिंबित होतो असे ते म्हणाले. भविष्यात देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला कुठलाही धोका उद्भवल्यास सरकार योग्य तऱ्हेने प्रत्युत्तर देईल, असे आश्वासन संरक्षणमंत्र्यांनी दिले. दहशतवाद विरोधात या लढ्यात संपूर्ण जग भारताच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अलिकडेच आपण पाकिस्तानवर सामूहिक, राजनैतिक आणि आर्थिक दबावाचा परिणाम पाहिला. हफिज सईदसारखे दहशतवादी आज गजाआड आहेत. मात्र एवढे पुरेसे नाही, असे ते म्हणाले. जोपर्यंत दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान निर्माण करून देत असल्याबद्दल पाकिस्तानला जबाबदार ठरवले जात नाही तोपर्यंत पाकिस्तान दुटप्पीपणा आणि लबाडीचे धोरण चालूच ठेवेल, असे ते म्हणाले. नवीन तंत्रज्ञानाचा आणि सध्याच्या क्षमतांचा अभिनव पद्धतीने वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 109
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता आणि पेन्शनधारकांना महागाई सवलत द्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; संबंधितांना 01.07.2022 पासून देय रकमेचा लाभ मिळणार
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना, जून, 2022 रोजी संपलेल्या कालावधीत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकाच्या 12 महिन्यांच्या टक्केवारीतील सरासरी वृद्धीवर आधारित रकमेच्या 4% इतका महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता 01.07.2022 पासून जारी करायला मान्यता दिली आहे.
केंद्रसरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक अनुक्रमे महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या अधिक रकमेसाठी 01.07.2022 पासून पात्र ठरतील.
केंद्रसरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार वर्षाला अंदाजे 6,591.36 कोटी रुपये तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये  4,394.24 कोटी रुपये इतका असेल.
निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई सवलतीत वाढ झाल्यामुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार वर्षाला अंदाजे 6,261.20 कोटी रुपये; आणि आर्थिक वर्ष 2022-23  4,174.12 कोटी रुपये इतका असेल.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार वर्षाला अंदाजे 12,852.56 कोटी रुपये, तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये  8,568.36 रुपये इतका असेल.S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
आमचे सरकार मत्स्योत्पादकांचे जीवनमान सुधारण्यासोबतच, एक गतिमान मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र निर्माण करण्यास कटिबद्ध : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2023
मत्स्योत्पादकांचे जीवनमान सुधारण्यावर भर देत, एक गतिमान मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र निर्माण करण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिनानिमित्त केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री परशोत्तम रुपाला यांच्या ट्विटचा प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
"अधिक कर्जपुरवठा, उत्तम बाजारपेठ अशा उपाययोजनांतून मत्स्योत्पादकांचे जीवनमान सुधारत, एक गतिमान मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आमचे सरकार कार्य करत राहील."
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सांस्कृतिक मंत्रालय
ग्रंथालये ही देशाच्या किंवा समाजाच्या सामूहिक चेतनेचे आणि बुद्धीचे प्रतीक - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
ज्ञानाचे शक्तीकेंद्र म्हणून भारताच्या प्रवासाचे दर्शन घडवणा-या ग्रंथालय महोत्सवाचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्ली येथे अनोख्या ‘ग्रंथालयांच्या महोत्सवा’चे उद्घाटन केले. ग्रंथालयांच्या विकासाला आणि डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी आणि वाचन संस्कृतीची जोपासना करण्याच्या उद्देशाने सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने या महोत्सवाचे आयोजन केले गेले आहे.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, ग्रंथालयांच्या विकासाचा समाज आणि संस्कृतीच्या विकासाशी संबंध आहे. ग्रंथालये सभ्यतेच्या प्रगतीचेही एक मापदंड आहे. त्या म्हणाल्या की, आक्रमणकर्त्यांनाही ग्रंथालये नष्ट करणे आवश्यक वाटत होते, अशी अनेक उदाहरणे इतिहासामध्ये आहेत. यावरून असे दिसून येते की, ग्रंथालये एखाद्या देशाच्या किंवा समाजाच्या सामूहिक चेतनेचे आणि बुद्धीचे प्रतीक मानले गेले आहेत. आधुनिक युगात अशा घटना घडत नसून दुर्मिळ हस्तलिखिते आणि पुस्तके गायब होण्याच्या घटना घडत आहेत, याकडे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी लक्ष वेधले. दुर्मिळ पुस्तके आणि हस्तलिखिते परत आणण्यासाठी प्रयत्न करता येतील, असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, ग्रंथालये म्हणजे वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये सेतूचे काम करतात. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात अनेक देशांतील लोकांनी भारतातून पुस्तके नेली आणि त्यांची भाषांतरे करून ज्ञान मिळवले. पुस्तके आणि ग्रंथालये हा मानवतेचा समान वारसा आहे, हा विचार अशा प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, एका छोट्या पुस्तकात जगाच्या इतिहासाची दिशा बदलण्याची क्षमता आहे. गांधीजींच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देवून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले, त्यांच्या जीवनावर जॉन रस्किन यांच्या 'अनटू दिस लास्ट' या पुस्तकाने मोठा सकारात्मक प्रभाव टाकला. त्या म्हणाल्या की, पुस्तकांमध्ये भूमीचा सुगंध आणि आकाशाची भव्यता असते.
सांस्कृती आणि कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांस्कृती आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी आणि संस्कृती सचिव गोविंद मोहन हेही यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मेघवाल म्हणाले की, ग्रंथालय महोत्सव म्हणजे, 21 व्या शतकात भारताला जगातील ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये महासत्ता बनवण्याच्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी उचललेले एक पाऊल आहे.
मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल सांगितले. तसेच वाचनालयाच्या विकासासाठी वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे सांगितले.
सर्वसमावेशकता वाढवणे आणि सर्व नागरिकांसाठी माहितीचा प्रवेश सुनिश्चित करणे यासाठी, 'फेस्टिव्हल ऑफ लायब्ररी 2023' ही मोहीम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. वैविध्यपूर्ण ज्ञानाचा प्रसार करून आणि वाचनाच्या सवयींना प्रोत्साहन देऊन, हा ग्रंथालय उत्सव अधिक माहितीपूर्ण आणि सशक्त समाजाच्या निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त करणारा आहे. यामुळे देशभरात शिकण्याची आणि प्रेरणादायी प्रगतीची तहान शमवणारा हा महोत्सव आहे, ” असेही मीनाक्षी लेखी पुढे म्हणाल्या.