पंतप्रधान कार्यालय
कृषी कर्मण पुरस्कार सोहळ्यात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2020
तुम्हा सर्वांना नमस्कार. सर्व प्रथम, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तसेच, पीक कापणीचा उत्सव, संक्रांतीच्या देखील तुम्हाला शुभेच्छा.
कर्नाटकचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि शेतकरी मित्र येडियुरप्पा, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी आणि देशभरात शेतीविषयक चळवळ राबवणारे माझे सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौडा, प्रल्हाद जोशी, मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्रसिंग रावत जी, केंद्र आणि कर्नाटक सरकारचे मंत्री, खासदार, आमदार, देशातील अन्य राज्यांतून आलेले सर्व प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने येथे जमलेले माझे शेतकरी बंधू आणि भगिनी.
नवीन वर्ष, नवीन दशकाच्या सुरूवातीस, देशाचे अन्नदाते - आपले शेतकरी बंधू आणि भगिनी यांचे दर्शन होणे माझ्यासाठी सौभाग्यपूर्ण गोष्ट आहे. 130 कोटी देशवासियांच्या वतीने मी देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि देशासाठी अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आभार मानतो. तुम्हा शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच आज भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी स्तरावर आहे.
देशाला कृषी क्षेत्रात अग्रेसर बनवणाऱ्या अशाच शेतकरी मित्रांचा आणि त्यांच्या राज्यांचा सन्मान करण्याची संधी आज मला इथे मिळाली आहे. कृषी कर्मण पुरस्कार मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे मी खूप-खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करतो.
आजच इथे तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील मत्स्यपालक आणि मच्छीमार यांना खोल समुद्रातील मासेमारी नौका आणि ट्रान्सपोंडर देण्यात आले आहेत. यासाठी मी माझ्या सर्व मच्छीमार सहकाऱ्यांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो.
मित्रांनो, कृषी कर्मण पुरस्काराबरोबरच कर्नाटकची ही भूमी आणखी एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार झाली आहे. आज पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत 8 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. इतक्या कमी वेळात ही कामगिरी साधणे ही मोठी गोष्ट आहे. इतकेच नव्हे, तर आज याच कार्यक्रमात एकाच वेळी देशातील 6 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 12 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
मित्रांनो, एक काळ असा होता की जेव्हा देशातील गरीबांना एक रुपया पाठवला जायचा, तेव्हा केवळ 15 पैसे पोहोचत असत. उर्वरित 85 पैसे दलाल खात असत.
आज जेवढे पाठविले जात आहेत, ते सर्व थेट गरीबांच्या खात्यात पोहोचत आहेत. कर्नाटकसह देशभरातील त्या राज्य सरकारांचे मी अभिनंदन करतो, जे लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्याचे काम वेगाने करत आहेत.
नवीन वर्षात मला आशा आहे की, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची अंमलबजावणी न केलेली राज्ये, यंदा या योजनेत नक्कीच सामील होतील. ही योजना या पक्षाची आहे, आमची नाही, जर तुम्ही ही योजना लागू केली तर त्यांचा फायदा होईल, या विचाराने आणि पद्धतीने देशातील जनतेचे बरेच नुकसान केले आहे.
या प्रकारच्या राजकारणाने देशातील शेतकऱ्यांना कधीही मजबूत होऊ दिले नाही.
तुमच्यापुढील आव्हाने, तुमच्या चिंता, तुमच्या गरजा आमच्या सरकारने जाणल्या. आम्ही तुकड्या-तुकड्याऐवजी एकत्रितपणे शेतीकडे पाहिले आणि या क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले.
मित्रांनो, अनेक दशकांपासून प्रलंबित सिंचन प्रकल्प, पिक विमा संदर्भातील बदललेले नियम, मृदा आरोग्य कार्ड किंवा युरियाचे 100 टक्के आच्छादन केलेले कडूनिंब , आम्ही नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. गेली कित्येक वर्षे किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय देखील आमच्याच सरकारने घेतला.
बंधूंनो आणि भगिनींनो, तुमच्या विद्यमान गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच, भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्याकडे आमचे लक्ष आहे. शेतकऱ्यांना अन्नधान्य साठा, फळे-फुले आणि भाज्या यांची साठवण करण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून देशभरात शीतगृहांची क्षमता वाढविली जात आहे. शेतकऱ्यांना आपली पिके देशातील कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक बाजारात विकता यावीत यासाठी ई-नाम नेटवर्कचा विस्तार करण्यात येत आहे.
मित्रांनो, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांच्या आजारावर आणि त्यांवरील उपचारांवर कमीतकमी खर्च करावा लागावा यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर पाय आणि तोंडाच्या आजारांशी लढा देण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर ऊर्जेची निर्मिती करून ती राष्ट्रीय ग्रीडला विकण्यासाठी प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू करण्यात आली आहे.
मित्रांनो, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचविण्यात देशाच्या कृषी क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका आहे. यासाठी आमचे सरकार नगदी पीक आणि निर्यातकेंद्रित कृषी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देत आहे.
कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीचा विषय निघतो , तेव्हा प्राचीन काळापासून दक्षिण भारताची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. इथले हवामान, इथली माती आणि दुसरे म्हणजे समुद्र मार्गे जगाशी सुलभ संपर्क ही यामागील मुख्य कारणे आहेत. दक्षिण भारताच्या याच बलस्थानाना आम्हाला नवीन भारताच्या कृषी निर्यातीची देखील शक्ती बनवायची आहे.
बंधूंनो आणि भगिनींनो, कर्नाटक असो, किंवा केरळ असो, आंध्र असो किंवा तेलंगणा, तामिळनाडू असो, बागायती आणि मसाल्याशी संबंधित उत्पादनांच्या प्रक्रियेसाठी आणि निर्यातीसाठी व्यापक संधी उपलब्ध आहेत. हेच कारण आहे की कृषी आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विशेष कृती योजना तयार केल्या जात आहेत. याचा फायदा कर्नाटकलाही झाला आहे.
बेळगाव आणि म्हैसूरची डाळिंब, चीक्काबल्लापुरा आणि बंगळुरू येथील गुलाबी कांदे, चिक्कामंगलुरु, कोडगु आणि हसनची कॉफी, लाल मिरची यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष क्लस्टर निर्माण केले आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील, प्रत्येक जिल्ह्यातील विशिष्ट उत्पादने ओळखून त्यांचे मूल्यवर्धन आणि निर्यात संबंधी सुविधा विकसित करणे हा आमचा प्रयत्न आहे.
मित्रांनो, आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतातील मसाल्यांचे उत्पादन आणि निर्यात दोन्हीमध्ये बरीच वाढ झाली आहे. भारतातील मसाल्यांच्या उत्पादनात 25 लाख टनांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, तसेच निर्यात सुमारे 15 हजार कोटी वरून वाढून सुमारे 19 हजार कोटी रुपये झाली आहे.
मसाल्यांमध्ये जर हळदीचा विचार करायचा झाला, तर सरकारच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या पाच वर्षांत हळदीच्या निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सरकार नवीन व सुधारित हळदीच्या बियाण्यावरील संशोधनाला प्रोत्साहन देत आहे. तेलंगणा हळदीचे केंद्र म्हणून उदयास आले आहे, परंतु ,आम्ही कर्नाटकसह अन्य राज्यात हळदीच्या उत्पादनास गती देत आहोत.
बंधू आणि भगिनींनो, दक्षिण भारतात नारळ, काजू, कॉफी आणि रबर यांची लागवडही बऱ्याच वर्षांपासून फुलत आहे. देशात आणि जगात नारळाची मागणी लक्षात घेता, नारळाशी निगडित शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी इतर गोष्टींबरोबरच सरकार याकडेही लक्ष देत आहे. त्यासाठी नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबधित संघटना स्थापन केल्या आहेत, संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. मला सांगण्यात आले आहे की इथे कर्नाटकातच नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबंधित अशा सुमारे 550 संस्था स्थापन झाल्या आहेत.
मित्रांनो, आपल्याकडे येथे काजू लागवड विस्तारण्याची भरपूर संधी आहे. शेतकरी-माळी बंधू-भगिनी यांना उत्तम प्रतीच्या काजूची रोपे उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्याचप्रमाणे रबर उत्पादनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. आपले पहिले ध्येय हे असावे की देशाच्या गरजेनुसार येथे रबराची लागवड करता यावी आणि आयातीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये. मला सांगण्यात आले आहे की पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेंतर्गत रबर बोर्ड येथे अनेक तरुणांना प्रशिक्षण देत आहे. त्याचा निश्चित फायदा रबर शेतकरी आणि उद्योगांना होणार आहे.
मित्रांनो, कॉफीचे मळे कर्नाटकसह दक्षिण भारताची शान आहे. कॉफीची मूल्य साखळी बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, त्यासाठी एकात्मिक कॉफी विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत गेल्या 2-3 वर्षांत कॉफीच्या उत्पादनापासून ते पॅकेजिंग संबंधित संपूर्ण यंत्रणेस विशेष सहकार्य आणि प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. छोट्या उत्पादकांना, बचत गटांना, सहकारी संघटनांना विपणनात मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे.
मित्रांनो, फळबागाव्यतिरिक्त डाळी, तेल आणि भरड धान्य उत्पादनामध्ये दक्षिण भारताचा वाटा जास्त आहे. देशात डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बियाणे केंद्र उभारण्यात आली आहेत, त्यापैकी 30 हून अधिक केंद्रे कर्नाटक, आंध्र, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये आहेत. त्याचप्रमाणे, भरड धान्यासाठी देशात नवीन केंद्रे देखील तयार केली गेली आहेत, त्यापैकी 10 दक्षिण भारतात आहेत.
मित्रांनो, दक्षिण भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात निर्यातवाढवण्याच्या अनेक संधी आहेत. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार तीन स्तरावर काम करत आहे.
प्रथम - खेड्यांमध्ये मत्स्यपालनास प्रोत्साहन, मच्छिमार बंधू आणि भगिनींना आर्थिक मदत,
दुसरे - नील क्रांती योजनेअंतर्गत बोटींचे आधुनिकीकरण,
आणि तिसरे- माशांच्या व्यापार आणि व्यवसायाशी संबंधित आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती
बंधू आणि भगिनींनो, मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेशी जोडण्यात आले आहे. मत्स्यपालन करणाऱ्यांच्या सोयीसाठी मोठ्या नद्यांमध्ये आणि समुद्रात नवीन फिशिंग हार्बर बनवले जात आहेत. आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी साडेसात हजार कोटींचा विशेष निधीही तयार करण्यात आला आहे.
सरकारने बोटींच्या आधुनिकीकरणासाठी नील क्रांती योजनेसाठी राज्यांना 2500 कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला आहे. समुद्रातील मासेमारीसाठी मच्छिमारांच्या बोटींचे आधुनिकीकरण केले जात आहे आणि इस्रोच्या मदतीने मच्छीमारांच्या संरक्षणासाठी बोटींमध्ये दिशादर्शक उपकरणे बसविली जात आहेत. आज, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमधील बरेच शेतकरी याचा फायदा घेताना तुम्हीही पाहिले आहे.
मित्रांनो, कर्नाटकसह संपूर्ण भारतात पाण्याच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने जल जीवन अभियानांतर्गत प्रत्येक घरात पाणी पुरविण्याचा संकल्प केला आहे. काही दिवसांपूर्वी या दिशेने आणखी एक मोहीम सुरू केली गेली आहे. अटल भूजल योजना असे या अभियानाचे नाव आहे. त्याअंतर्गत कर्नाटकसह देशातील 7 राज्यांमधील भूजल पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो, सरकारच्या प्रयत्नांबरोबरच आज मला कृषी कर्मण पुरस्काराची व्याप्ती वाढवण्याची गरज भासते आहे. कृषी कर्मण पुरस्कारात देशातील पोषण सुरक्षेचा विचार करता पौष्टिक धान्य - पोषक कडधान्ये , फलोत्पादन आणि सेंद्रिय शेती यासाठी नवीन श्रेणी निर्माण करावी ही माझी विनंती आहे. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये चांगले काम करणाऱ्या लोकांना आणि राज्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
बंधू आणि भगिनींनो, सन 2022 मध्ये जेव्हा आपला देश स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांचा उत्सव साजरा करेल , तेव्हा आपल्या संकल्पांची पूर्तता हीच आपल्या राष्ट्रपुरुषांना आपली श्रद्धांजली ठरेल. आज येथून निघताना आपल्याला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नवीन ऊर्जा आणि वचनबद्ध पद्धतीने कार्य करायचे आहे.
मला खात्री आहे की आपला प्रत्येक संकल्प निश्चित सिद्धीला जाईल. कृषी कर्मण पुरस्कार जिंकलेल्या प्रत्येक राज्य आणि शेतकरी बांधवांचे माझ्यातर्फे पुन्हा मनःपूर्वक अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला नवीन वर्ष आणि संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
खूप खूप धन्यवाद!
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 135