शिक्षण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबिनारमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रमुख बलस्थाने आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांची माहिती देण्यात आली
एनईपी 2020 मुळे आपल्या देशात येणारी सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे बहुविध विषय, बहुविध संकल्पना, बहुविध भाषांवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल : प्रा. हिमांशू राय, संचालक, आयआयएम इंदूर
उच्च शिक्षणामधील नावनोंदणीचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक करण्याचे उद्दीष्ट एकमेकांची काळजी घेण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देईल : एस कृष्णमुर्ती, शिक्षणतज्ञ
“प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे पगार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे”
“एनईपी देशातच एमआयटी आणि हार्वर्ड विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे”
एनईपी 2020 मुळे आपल्या देशात येणारी सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे बहुविध विषय, बहुविध संकल्पना, बहुविध भाषांवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल असे मत आयआयएम इंदूरचे संचालक प्रा. हिमांशू राय यांनी व्यक्त केले. प्रादेशिक आउटरिच ब्युरो महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी पत्र सूचना कार्यालय, पश्चिम विभाग यांच्या सहकार्याने आज  “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020: भारतातील उच्च शिक्षणासाठी नवी दृष्टी” या विषयावर एका वेबिनारचे आयोजन केले होते त्यावेळी राय बोलत होते. दुबईतील माकेडेमिया एज्युकेशन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ती यांनी जगभरातील विचारवंतांनी मांडलेल्या मतांच्या आधारे या धोरणाबद्दल त्यांनी त्यांचे परीक्षण मांडले.
एनईपी 2020 च्या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या तरतुदींवर बोलताना प्रा. राय म्हणाले, “पुढील दोन बाबींमुळे आम्ही पूर्व-प्राथमिक शिक्षण एनईपी 2020 च्या कक्षेत आणले आहेत: पहिली, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण हे असंघटित क्षेत्राच्या अखत्यारीत होते त्यामुळे तिथे बर्याचप्रमाणात गैरवापर आणि भ्रष्टाचार व्हायचा. आता या गोष्टींची काळजी घेतली जाईल. दुसरे म्हणजे, आता पूर्व-प्राथमिक शाळांमधील मुलांना देखील माध्यान भोजन उपलब्ध होईल. ही चांगली गोष्ट आहे कारण जेव्हा आपण तीन वर्षे वयाच्या मुलांना पोषक आहार देतो तेव्हा त्यांच्या मेंदूचा विकास चांगला होतो याची आपण खात्री देत आहोत.एनईपी 2020 हा शाळा आणि पूर्व-प्राथमिक स्तरावर प्रारंभ होत असलेला हा सर्वात मोठा सकारात्मक बदल आहे.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रा.राय यांनी शैक्षणिक पतपेढी तयार करण्याचे कौतुक केले.“बर्याचदा वैयक्तिक कारणांमुळे किंवा आर्थिक कारणास्तव लोकांना आपले शिक्षण मध्येच थांबवावे लागते.अशा परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांनी जिथून आपले शिक्षण थांबवले आहे तिथून पुढे त्यांच्या अभ्यास सुरु करण्यास ते सक्षम असतील कारण त्यांची मागची नोंद या बँकेत असेल. यावर काही लोकांचे असे मत आहे की यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आपले शिक्षण मध्येच सोडून देतील. मला हा युक्तिवाद थोडा विचित्र वाटतो, करण ही लवचिकता केवळ उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आली आहे”.
राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान ही एक महत्वाची पायरी आहे असे आयआयएम इंदूरचे संचालक म्हणाले. “एनआरएफ आम्हाला एकत्रित काम करण्याची करण्याची परवानगी देते आणि याव्यतिरिक्त, जगातील पहिल्या 100 संस्थांना भारतात त्यांचे कॅम्पस उघडण्याची परवानगी देणे हे देखील एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे शिक्षणाचा खर्च वाढेल आशी यावर टीका केली जाते. परंतु मला असे वाटते की, ज्यावेळी परदेशातील विद्यापिठे भारतात येतील त्याक्षणी इथे स्पर्धा वाढेल.भारतात ही एक सर्वोत्तम पद्धती आणली जात आहे यामुळे भारतातील संस्थांवर प्रत्यक्षात दबाव आणला जाईल आणि त्याचबरोबर, या संस्थाना त्यांचे शुल्क नियंत्रणात ठेवण्याची काळजी घ्यावी लागेल.ज्या क्षणी आपण परदेशी विद्यापीठे भारतात आणू त्यानंतर देशातील शिक्षण चांगले, जागतिक दर्जाचे आणि संदर्भित होईल. येथे फक्त एकच महत्वाचा मुद्दा आहे : या परदेशी विद्यापिठांमध्ये जे कोणी विद्यार्थी शिक्षण घेतील ते देशातच राहिले पाहिजेत आणि उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी त्यांचा देशातच वापर केला जाईल हे सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.म्हणूनच, ज्या विद्यापीठांनी आपले कॅम्पस भारतात स्थापन करण्याची योजना आखली आहे त्यांच्यासाठी काही प्रकारच्या नियामक चौकटीची आवश्यकता आहे.
लहान वयातच मुलांना मिळणाऱ्या इंटर्नशिपच्या संधींबद्दल ते म्हणाले की, यातून मुलांना स्वतःच विकसित कराव्या लागणाऱ्या कौशल्यांची ओळख करुन दिली जाईल.“मागील शैक्षणिक धोरणांमधील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आम्ही लोकांना शिक्षण देत असलो तरी आम्ही त्यांना नोकरीस पात्र बनवित नव्हतो”, असे म्हणत प्राध्यापकांनी यामुळे बालमजुरी होऊ शकते ही शक्यता फेटाळून लावली.
एनईपीचे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोठी बहु-विद्याशाखा विद्यापीठे स्थपन करण्याचे ध्येय आणि उच्च शिक्षणामधील निव्वळ पटसंख्या प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक करण्याच्या उद्दिष्टा संदर्भात कृष्णमूर्ती म्हणाले,“यात मोठे योगदान हे दृढनिश्चय असलेल्या लोकांकडून मिळणार आहे, अर्थात वंचित-पार्श्वभूमी असलेले, दुर्लक्षित भागातील, तसेच विशेषत: गतिमंद विद्यार्थी आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी भौतिक पायाभूत सुविधा आणि योग्य शिक्षण सामग्री तयार करावी लागेल. संपूर्ण धोरणातील हा छोटा परिच्छेद एकमेकांची काळजी घेण्याची वृत्ती विकसित करेल”.ते पुढे म्हणाले की, भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा हा रोजंदारी करणारा आहे, तिथे विद्यापीठात पूर्णवेळ जाणे हा पुढील काही दशकांसाठी विशेषाधिकार असेल.एनईपी मध्ये मुक्त शिक्षणावर देण्यात आलेला जोर आणि एका मोठ्या संस्थेतील अभ्यासासारखाच मुक्त शिक्षणामधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एन.ई.पी.ने व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करताना कृष्णमूर्ती म्हणाले की, भारतात आतापर्यंत व्यावसायिक शिक्षणाला इतके महत्व देण्यात आले नव्हते;ते म्हणाले की या व्यवसायिक शिक्षणाला पुन्हा महत्व प्राप्त करून देणे महत्वाचे आहे.
आयआयएम आणि आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांना स्वायत्तता देण्याच्या तरतुदीला या दोन्ही अतिथी वक्तांनी अनुकूलता दर्शविली आणि ते म्हणाले की, या संस्थांना यापुढे प्रगती करण्यास आणि त्यांची खरी क्षमता समजण्यास मदत होईल.प्रा. राय यांनीही एकछत्री नियामक म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले परंतु अशी संस्था नियंत्रण मुक्त संस्था बनू नये याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा इशारा देखील दिला.
पीआयबीचे पश्चिम विभागाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी त्यांच्या प्रास्ताविकात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील अनेक आवश्यकसुधारणांवर प्रकाश टाकला आणि नवीन धोरण तयार करण्याबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेची माहिती दिली.या वेबिनारचे संचालन पीआयबी मुंबईचे दीप जॉय मम्पिली यांनी केले. यामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशमधील विद्यार्थी, प्रसारमाध्यमाचे प्रतिनिधी आणि युएईतील काही रहिवासी उपस्थित होते.