ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
देशातील संपूर्ण बंदीच्या काळात दिव्यांग व्यक्तींसाठी किमान आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करण्याची दिव्यांग सबलीकरण विभागाची गृह व्यवहार मंत्रालयाला विनंती
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2020
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सुरु असलेल्या संपूर्ण बंदीच्या कालावधीत देशातील दिव्यांग नागरिकांना किमान आवश्यक सुविधांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची विनंती सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सबलीकरण विभागाने गृह व्यवहार मंत्रालयाला केली आहे. दिव्यांग सबलीकरण विभागाच्या सचिवांनी गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.
धोकादायक परिस्थितीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना असुरक्षितता वाटते तसेच त्यांच्या दुर्बलतेमुळे त्यांना काळजी आणि आधाराची सतत गरज भासते, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी देखील त्यांना काळजीवाहक, मदतनीस आणि इतर आधार देणाऱ्यांची सतत आवश्यकता भासते. देशातील बंदीच्या काळात संचारबंदीमुळे वाहतुकीची साधने उपलब्ध नसल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींची काळजी घेणारे मदतनीस त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत किंवा दिव्यांग व्यक्तींच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचताना अनेक अडचणी येत आहेत, अशा आशयाच्या अनेक व्यथा सांगणारे फोन दिव्यांग सबलीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना येत आह सामाजिक व्यवहार करताना योग्य अंतर राखण्याचे नियम कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच केले आहेत ते कसोशीने पाळले जात आहेत. मात्र त्याच वेळी, दिव्यांग जनांना आवश्यक असलेल्या सेवा सुविधांच्या खात्रीशीर पुरवठ्याची जबाबदारी देखील सरकारवर आहे. त्यामुळे गृह व्यवहार मंत्रालयाने तातडीची पावले उचलत, सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाच्या कायदे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील विभागात वास्तव्य करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना मदत करणाऱ्या सर्व काळजीवाहक तसेच मदतनीसांना परवानापत्रे देण्यासाठी आवश्यक सूचना द्याव्यात अशी मागणी या पत्राद्वारे मांडण्यात आली आहे. यासाठी दिव्यांग जनांशी संपर्क असणारे जिल्हा अधिकारी किंवा स्थानिक पोलिसांची मदत घेता येईल असे या पत्रात सुचविण्यात आले आहे.
G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 126
संरक्षण मंत्रालय
डीआयएटीकडून ब्रिटनमधील सहा विद्यापीठांबरोबर संयुक्त कार्यशाळेचे आयोजन
पुणे, 15 जुलै 2021
पुण्यातील डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी  ने ब्रिटनच्या सहा विद्यापीठांसोबत 14 जुलै 2021 रोजी एक आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. परस्पर सहकार्यातून या क्षेत्रात होऊ शकणाऱ्या भविष्यातील संशोधन प्रकल्पांचा या कार्यशाळेत मागोवा घेण्यात आला.
यावेळी, अत्याधुनिक साहित्य आणि उत्पादन, भविष्यातील आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , रडार आणि संपर्क व्यवस्था, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि नैनो तंत्रज्ञान तसेच सेन्सर्स अशा विविध विषयांमध्ये संशोधन करण्याबाबत परामर्श घेण्यात आला.
या कार्यशाळेमुळे दोन्ही देशांमधील विद्यार्थी तसेच प्राध्यापकांना, एकत्र संशोधन तसेच प्रकल्प करण्यासाठी विचार आणि कल्पनांचे आदानप्रदान करण्याची संधी मिळाली, पुढेही ही देवघेव अशीच सुरु राहू शकेल. डीआयएटी तर्फे तज्ञ व्याख्यात्यांनी या कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला.
M.Iyengar/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी पुष्कर सिंग धामी यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल पुष्कर सिंग धामी यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्यासोबत शपथ घेतलेल्या इतर मंत्र्यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले आहे.
“श्री पुष्कर धामी आणि आज मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या सर्वांचे अभिनंदन.या सर्व चमूला, उत्तराखंडची प्रगती आणि समृद्धीसाठी कार्य करण्याबद्दल शुभेच्छा!” असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट संदेशात म्हटले आहे.S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कृषी मंत्रालय
भारताकडे अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण असण्यासोबतच जगाच्या मोठ्या भागाची अन्नाची गरज भागवण्याची क्षमता आहे: केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर
भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ  च्या 'लीड्स 2022' परिषदेला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले संबोधित
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
भारताकडे अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण असण्यासोबतच जगातील मोठ्या भागाची अन्नाची गरज भागवण्याची क्षमता आहे, असे मत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज नवी दिल्लीत व्यक्त केले. भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ  च्या 'लीड्स 2022' परिषदेला दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून तोमर यांनी संबोधित केले. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘फूड फॉर ऑल: फार्म टू फोर्क’ या विषयावरील सत्रात तोमर यांनी सहभाग घेतला.
भविष्यातील गरजा आणि आव्हाने लक्षात घेऊन देश धोरणात्मक योजना आखत पुढे जात आहे, असे ते म्हणाले. अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करायचे असेल तर उत्पादकताही वाढवावी लागेल याची आम्हाला जाणीव आहे, असेही त्यांनी सांगितले. शेतीच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करून त्यात शेतकर्यांना त्यात सहभागी करुन घेतले आणि चांगल्या सिंचन पद्धतीमुळे कृषी उत्पादन खर्च कमी केला तर अन्नधान्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल, असे तोमर पुढे म्हणाले. सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आपल्याला देश आणि जगात अन्नसुरक्षा आणण्यात सहभागी होता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोरोना महामारी असूनही, भारताच्या कृषी क्षेत्राने 3.9% विकास दराची लक्षणीय कामगिरी नोंदवली आहे. तसेच, आपल्या कृषी निर्यातीने 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे, जो आपल्याला सतत वाढवायचा आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या सुमारे 900 कोटी असेल, अन्नाची मागणी झपाट्याने वाढेल, परिणामी शेतजमीन, पशुधन आणि खते आणि जनुकीय सुधारित पिकांसाठी चराऊ जमीन यांची मागणी वाढेल, असे तोमर पुढे म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडच्या वर्षांत देशात कृषी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. आपण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे अन्न उत्पादक देश म्हणून उदयास आलो आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. भारताचा भूगोल, हवामान आणि माती खूप वैविध्यपूर्ण आहे, नैसर्गिकरित्या कृषी मालाच्या विस्तृत जातींचे,वाणांचे उत्पादन करण्यासाठी ही स्थिती उत्कृष्ट आहे, असे प्रतिपादन तोमर यांनी केले. आपण इतर कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा जास्त पिके घेऊ शकतो, जगात सर्वाधिक पीक घनता भारतात आहे. चौथ्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 315.72 मेट्रिक टन आहे.
भारताला स्वावलंबी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सरकार लहान शेतकऱ्यांच्या वाढीसाठी सतत काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अन्न प्रक्रियेसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना पुढील 6 वर्षात 10,900 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनासह लागू केली गेली आहे. त्याच वेळी कृषी उडान योजनेंतर्गत हवाई वाहतुकीद्वारे कृषी उत्पादनांची ने आण करण्यासाठी सहाय्य आणि प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशेषतः ईशान्य आणि आदिवासी भागांना याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती तोमर यांनी दिली.
R.Aghor /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 156
गृह मंत्रालय
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 855 पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस पदके
नवी दिल्ली, 25 जानेवारी 2019
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 855 पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस पदके जाहीर झाली आहेत. राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदक तीन जणांना जाहीर झाले असून पोलीस शौर्य पदक 144 अधिकाऱ्यांना, अतुलनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक 74 अधिकाऱ्यांना आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी 632 अधिकाऱ्यांना पोलीस पदके जहीर करण्यात आली आहेत.
पदकांची यादी पुढील लिंकवर उपलब्ध-
President’s Police Medals for Gallantry and Police Medals for Gallantry – List 1
President’s Police Medals for Distinguished Service – List 2
Police Medal for Meritorious Service – List 3
State Wise/ Force Wise list of medal awardees to the Police personnel- List 4
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 78
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सह-अस्तित्वाची भावना आणि वन्यजीव संरक्षणाप्रती जबाबदारीची कटीबद्धता व्यक्त करण्याचा एक कार्यक्रम म्हणजे 'वन्यजीव सप्ताह': पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2020
‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफन्ट’ च्या यशानंतर देश आता ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या प्रकल्पांच्या माध्यमातून संकटात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने जाहीर केलेल्या लिखित संदेशात त्यांनी या प्रकल्पांमधून अपेक्षित निकाल मिळवण्यासाठी आणि या प्रकल्पांच्या यशासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्व स्तरातील लोकांना केले आहे.
शांतता आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवणाऱ्या महात्मा गांधी यांच्या जयंती प्रसंगी हा सप्ताह साजरा होणे हा एक सुंदर योगायोग आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. वन्यजीवांचे संरक्षण आणि सर्वांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करण्यासाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे असे ते म्हणाले.
संरक्षित क्षेत्रांच्या विशाल व्यवस्थेद्वारे वन्यजीवांचे संवर्धन करण्याची वचनबद्धता जी पुर्वी इतकी कधिही नव्हती ती आता पुर्ण होत आहे. असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय अभयारण्य आणि उद्याने यांचा परिसर इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून बफरची भूमिका बजावत आहे, जे सर्व वन्यजीवांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास मदत करत आहे. अशा अनेक क्षेत्रांना अधिसूचित करण्यात आले आहे जेणेकरून ते वन्यजीवनासाठी पर्यायी स्थलांतरस्थळे म्हणून तयार होऊ शकतील असे त्यांनी सांगितले. वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प अगोदरच पूर्ण झाला आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाला भारताने जे महत्त्व दिले त्या संदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की, शाश्वत विकास आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी सिंगल यूज प्लास्टिक आणि मायक्रो-प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत पावले उचलत आहे. परदेशी पक्षी व प्रजातींच्या संवर्धनावर भारताचा भर आहे कारण भारत मोठ्या संख्येने स्थलांतरित प्रजातींचा नैसर्गिक अधिवास आहे असे त्यांनी नमूद केले.
जगातील लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे तर याचा भूभाग मात्र केवळ जगातील एकूण भूभागापैकी 2.4 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत देशात मोठ्या विकासाची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे संरक्षणदेखील तितकेच महत्वाचे आहे असेही त्यांनी सांगितले.B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री. अमित शहा यांनी आज सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांचे कोविड-19 च्या त्यांनी विकसित केलेल्या लसीला भारताच्या औषध नियंत्रकांनी दिलेल्या मंजुरीसाठी केले अभिनंदन
केंद्रीय गृह मंत्री श्री. अमित शहा यांनी आज सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांचे कोविड-19च्या त्यांनी विकसित केलेल्या लसीला भारताच्या औषध नियंत्रकांनी दिलेल्या मंजुरीसाठी अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्वीटमधे केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी सांगितले, की मी आपल्या प्रतिभावंत आणि मेहनती शास्त्रज्ञांचे कौतुक करतो,मेड इन इंडिया लस तयार करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असल्यामुळे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.
मी आपले वैज्ञानिक, डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी,सुरक्षा कर्मचारी कोविड योध्दे यांचे मनापासून आभार मानतो,त्यांनी केलेल्या नि:स्वार्थी सेवेबद्दल राष्ट्र त्यांचे कायम ऋणी राहील.
A momentous achievement for India!
— Amit Shah  January 3, 2021
DCGI has granted approval to COVID vaccines of @SerumInstIndia and @BharatBiotech.
I salute our very talented and hardworking scientists for making India proud.
Congratulations to PM @narendramodi ji for striving towards a COVID free India.
Visionary leadership can make a huge difference.
— Amit Shah  January 3, 2021
Time and again, we have seen a New India eager to innovate & help the humanity during crisis. The approval to Made in India vaccines will prove to be a game changer in boosting PM @NarendraModi’s vision of an Aatmanirbhar Bharat.
We heartily thank our scientists, doctors, medical staff, security personnel and all Corona warriors who dedicatedly served humanity during these testing times.
— Amit Shah  January 3, 2021
Nation will always remain grateful to them for their selfless service towards mankind.
राष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या राष्ट्रपतींची गोरखपूरमधील गीता प्रेसच्या शतकमोहोत्सवी समारंभाला उपस्थिती
आर्थिक चणचण असूनही जनतेला स्वस्त दरात धार्मिक पुस्तके उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राष्ट्रपती कोविंद यांनी गीता प्रेसचे केले कौतुक
नवी दिल्ली, 4 जून 2022
भारताचे राष्ट्रपती श्री. राम नाथ कोविंद आज  गोरखपूर येथील गीता प्रेसच्या शतकमहोत्सवी समारंभाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
भारतामधील अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ज्ञान आपल्या प्रकाशनांमधून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कामात गीता प्रेसने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. ज्या वेळी गीता मूळ स्वरुपात, योग्य अर्थासह कमी किमतीला सहज उपलब्ध नव्हती, त्यावेळी ती जनसामान्यांना उपलब्ध करून देणे हा गीता प्रेसच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता, या गोष्टीचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. कोलकाता येथून सुरु झालेला हा छोटासा उपक्रम आता देशभर आपल्या कामासाठी प्रसिद्ध आहे ही गोष्ट अभिमानाची असल्याचं ते म्हणाले.
भगवद्गीते व्यतिरिक्त गीता प्रेसने रामायण, पुराणं, उपनिषदे. भक्त-चरित्र आणि अन्य पुस्तकं प्रकाशित केल्याचं ते म्हणाले. आतापर्यंत 70 कोटी पेक्षा जास्त पुस्तकं प्रकाशित करून गीता प्रेसने विक्रम नोंदवला असून हिंदू धार्मिक पुस्तकं प्रकाशित करणारी ही जगातील सर्वात मोठी प्रकाशन संस्था असल्याचं ते म्हणाले. आर्थिक चणचण असूनही जनतेला धार्मिक पुस्तकं कमी किमतीला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी गीता प्रेसचं कौतुक केलं.
गीता प्रेसच्या ‘कल्याण’ मासिकाला अध्यात्मिक दृष्टीकोनातून संग्रह करण्याजोगं साहित्य म्हणून मनाचं स्थान आहे. हे कदाचित गीता प्रेसचं सर्वात प्रसिद्ध आणि भारतामधील सर्वात जास्त वाचलं जाणारं धार्मिक मासिक असू शकेल असं राष्ट्रपती म्हणाले.
गीता प्रेसच्या सध्याच्या 1850 प्रकाशानांपैकी अंदाजे 760 प्रकाशनं संस्कृत आणि हिंदी मधील तर उरलेली गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, ओरिया, तामिळ, कन्नडा, असामीस, मल्याळम, नेपाळी, उर्दू. पंजाबी आणि इंग्रजी या अन्य भाषांमध्ये आहेत, या गोष्टीचा राष्ट्रपतींनी विशेष उल्लेख केला. यामधून भारतीय संस्कृतीची विविधतेमधील एकता दिसून येते असं ते म्हणाले. पुर्वेपासुन पश्चिमेपर्यंत आणि उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत भारतीय संस्कृतीचा धार्मिक आणि अध्यात्मिक पाया एकच आहे असं ते म्हणाले.
गीता प्रेसच्या परदेशामध्ये शाखा सुरु करण्याच्या योजनेचा उल्लेख करत राष्ट्रपती म्हणाले की यामधून जगाला भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञानाचा लाभ मिळेल. परदेशात वास्तव्याला असलेले भारतीय जगाला आपल्या देशाशी जोडणारे भारतीय संस्कृतीचे दूत असतात, त्यामुळे गीता प्रेसने त्यांच्याशी चांगले संबध प्रस्थापित करावेत, असं आवाहन त्यांनी केलं.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
नागरी उड्डाण मंत्रालय
‘वंदे भारत मिशन’ अंतर्गत 11 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय मायदेशी परतले
संपूर्ण देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘उडान’ उपक्रम
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
संपूर्ण जगभर कोविड-19 महामारीचा झालेला उद्रेक लक्षात घेवून परदेशातल्या भारतीयांना मायदेशात सुखरूप परत आणण्यासाठी सरकारने ‘वंदे भारत मिशन’ सुरू केले. या मोहिमेविषयी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दि. 31.08.2020 पर्यंत 11 लाखांपेक्षा जास्त भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले. या संदर्भात कोणत्या देशातून किती नागरिक आले आणि ते कोणकोणत्या राज्यांचे होते, याचा संपूर्ण तपशील अनुच्छेद अ मध्ये देण्यात आला आहे. हा तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करावे.
जीवनवाहिनी ठरला उडान उपक्रम
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दि.26.03.2020 रोजी लाइफलाइन उडान सेवा सुरू केली. या सेवेमुळे महामारीच्या काळामध्ये संपूर्ण देशामध्ये वैद्यकीय सामुग्री, पीपीई संच, कोरोना चाचणी संच, तसेच औषधे यांचा पुरवठा करणे शक्य झाले. त्यामुळे उडान ही सेवा जीवनवाहिनी ठरली. या काळामध्ये सर्व राज्यांकडून तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून येणा-या मागणीप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. इतर मंत्रालयाच्या आवश्यकतां प्रमाणेही तसेच एचएलएल आणि आयसीएमआर सारख्या संस्थांच्या कार्यासाठी उडान उपक्रमाची मदत झाली.
प्रारंभी माल पाठवणारे, प्रेषक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच संस्था उडानच्या वाहतुकीचा खर्च करीत होते. तथापि, मागणी वाढत गेल्यामुळे नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्यावतीने आकस्मिक निधीतून ‘उडान’उपक्रमासाठी खर्च करण्यात आला. या खर्चासाठी 30 कोटी रुपये मंत्रालयाने मंजूर केले आहेत. दि. 18.09.2020 पर्यंत उडान उपक्रमासाठी झालेला खर्च म्हणून 18.95 कोटी रुपये नागरी उड्डाण मंत्रालयाने या योजनेत कार्यरत असलेल्या विमानासेवांना दिले आहेत. उडान उपक्रमाअंतर्गत राज्यनिहाय उड्डाणांचा तपशील अनुच्छेद ब मध्ये देण्यात आला आहे. हा तपशील जाणून घेण्यासाठी  करावे.
दूरस्थ नियंत्रक वैमानिक हवाई कार्यप्रणाली
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दि. 31.08.2020 पर्यंत दूरस्थ नियंत्रक वैमानिक हवाई कार्यप्रणालीच्या वापरासाठी राज्य सरकारांच्या एजन्सींना सशर्त सवलत दिली आहे.
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि.
- कृषी आयुक्तालय, राजस्थान सरकार
- कृषी विभाग, कृषी शिक्षण आणि संशोधन - उत्तर प्रदेश सरकार
- कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार.
- संचालक, प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारटाइन अँड स्टोअरेज, फरिदाबाद
- तेलंगणा राज्य उड्डाण अकादमी, हैद्राबाद
अशी माहिती नागरी उड्डाण राज्यमंत्री  हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत दिली.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी, दिवंगत रामविलास पासवान जी यांचे त्यांच्या जयंतीनिमित्त केले स्मरण
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी दिवंगत रामविलास पासवान जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले आहे आणि म्हटले आहे,की
पासवान हे भारतातील एक अनुभवी संसदपटू आणि प्रशासक होते.
आपल्या ट्वीटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे , "आज माझे मित्र दिवंगत रामविलास पासवानजी यांची जयंती आहे. त्यांची अनुपस्थिती मला खूपच जाणवते. ते भारतातील एक अनुभवी संसदपटू आणि प्रशासक होते. लोकसेवा आणि पददलितांच्या सबलीकरणातील त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात राहतील. "
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान हमीभावानुसार खरेदी व्यवहार सुरु
नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2020
केंद्र सरकार, गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाच्या खरीप हंगामात  देखील किमान हमीभावानुसार खरेदी करत आहे.
वर्ष 2020-21 च्या खरीप हंगामानुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदीगढ, जम्मू काश्मीर, केरळ आणि गुजरात या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात किमान हमीभावानुसार 27 ऑक्टोबरपर्यंत 170.53 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात 26.46 % वाढ झाली आहे.
सुमारे 14.37 लाख शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदीचा लाभ झाला आहे, आतापर्यंतची एमएसपी खरेदी 32195.69 कोटी रुपये एवढी झाली आहे.
याव्यतिरिक्त राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना समर्थन मुल्यानुसार 45.10 लाख मेट्रीक टन डाळी आणि तेलबिया खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रीक टन खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळला परवानगी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी आला तर मान्यता देण्यात येईल, जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट शेतकरी, केंद्रीय नोडल एजन्सीजकडून राज्य निर्देशित खरेदी संस्थामार्फत करता येईल.
27 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्या मार्फत 2306.41 मेट्रीक टन मुग, उडीद आणि भुईमूगाच्या शेंगा खरेदीला परवानगी दिली आहे. 14.13 कोटी रुपये एमएसपी मुल्याच्या या खरेदीचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि हरियाणातील 1697 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. तसेच 5089 मेट्रीक टन खोबऱ्याची 52.40 कोटी एमएसपी मुल्याने खरेदी केली आहे, याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
एमएसपीनुसार कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये सुरळीत सुरु आहे. 27.10.2020 पर्यंत 442266 गासड्या कापूस, ज्याचे मुल्य 129951 लाख रुपये आहे एवढी खरेदी झाली असून याचा 84138 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
पंतप्रधान कार्यालय
सातव्या आंतराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान संबोधित करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, 21 जून रोजी सकाळी 6.30 वाजता सातव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमाला संबोधित करतील. ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले ,''उद्या 21 जून रोजी आपण सातवा योग दिवस साजरा करूया. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी योगासनावर भर देण्याच्या दृष्टीने 'निरोगी जीवनासाठी योग' ही यावर्षीची संकल्पना आहे. उद्या सकाळी 6:30 वाजता योग दिनाच्या कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहे.''
खाण मंत्रालय
अवैध खाणकामाला आळा घालण्यासाठी राज्य सकारांनी केलेल्या प्रयत्नांचे फलित
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
खाणकाम आणि खनिज कायदा  1957 च्या कलम 23Cअंतर्गत राज्य सरकारांना अवैध खाणकामाला आळा घालण्यासाठी अधिकार दिले आहेत आणि अधिकृत राजपत्रात जाहीर सूचना देऊन, अवैध खाणकाम रोखणे, खनिजाची वाहतूक साठवण आणि त्याच्याशी संबधित बाबी यासंदर्भात नियम घालून देण्याची राज्य सरकारला मुभा आहे. म्हणून अवैध खाणकाम हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कायदेव्यवस्था आणि प्रशासकिय व्यवस्थेअंतर्गत येते.
खाणकाम आणि खनिज विकास कायदा  चा विभाग 30B राज्य सरकारला कायद्याच्या अधिनियमातील कलम 4 अंतर्गत कलम  किंवा कलम  च्या उपकलम  च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दलच्या गुन्ह्यांचा जलद खटला चालविण्याच्या उद्देशाने विशेष न्यायालये स्थापन करता येतील अशी तरतूद आहे. अशा विशेष न्यायालयांना सत्र न्यायालय मानले जाईल अशी तरतूदही कायद्याच्या कलम 30C मध्ये आहे .
महत्वाच्या आणि गौण खनिजांच्या अवैध खाणकामाच्या त्रैमासिक आढाव्यानुसार विविध राज्य सरकारांनी खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय खाण संस्थेला दिलेल्या माहिती नुसार वर्ष 2022-23 मधील अवैध खाणकामाच्या घटनांची संख्या परिशिष्ट-1 मध्ये दिली आहे.
ANNEXURE-I
|
|
S.No
|
|
State
|
|
Illegal mining cases 2022-23|
|
FIR
Lodged|
|
Court Cases Filed|
|
Vehicle Seized|
|
Fine realized by State Govt.|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
4296
|
|
0
|
|
0
|
|
232
|
|
7312.55
|
|
2.
|
|
Goa
|
|
1
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
3.
|
|
Gujarat
|
|
4886
|
|
28
|
|
13
|
|
3551
|
|
7656.69
|
|
4.
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1934
|
|
0
|
|
189
|
|
3
|
|
50.08
|
|
5.
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
2667
|
|
235
|
|
8
|
|
2828
|
|
620.01
|
|
6.
|
|
Jharkhand
|
|
1626
|
|
569
|
|
253
|
|
1187
|
|
312.15
|
|
7.
|
|
Karnataka
|
|
2960
|
|
384
|
|
150
|
|
340
|
|
1546.18
|
|
8.
|
|
Kerala
|
|
3671
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
6840.16
|
|
9.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
3901
|
|
4
|
|
1584
|
|
0
|
|
27343.25
|
|
10.
|
|
Maharashtra
|
|
3607
|
|
190
|
|
0
|
|
483
|
|
4323.98
|
|
11.
|
|
Odisha
|
|
7
|
|
0
|
|
0
|
|
1
|
|
7.75
|
|
12.
|
|
Rajasthan
|
|
7645
|
|
856
|
|
39
|
|
5511
|
|
8147.56
|
|
13.
|
|
Sikkim
|
|
28
|
|
1245
|
|
21
|
|
1017
|
|
22.40
|
|
14.
|
|
Tamilnadu
|
|
4495
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
743.12
|
|
15.
|
|
Telangana
|
|
17938
|
|
175
|
|
674
|
|
0
|
|
7221.83
|
|
16.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
757
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
256.26Data from 1st April 2022 to 30th September 2022
कोळसा, खाणी आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेने केले 2,500 डब्यांचे अलगीकरण कक्षात रूपांतर; 40,000 खाटांची सज्जता
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
कोविड 19 विरोधातील लढ्यात राष्ट्रीय प्रयत्नांना पूरक म्हणून भारतीय रेल्वे सर्व शक्तीनिशी संसाधनांचा वापर करून सहकार्य करीत आहे. अल्पावधीतच, रेल्वेने 5000 डब्यांच्या रूपांतरणाच्या प्रारंभिक उद्दिष्टापैकी 2500 डब्यांचे रूपांतरण करून अर्ध्या कामाची पूर्तता केली आहे.
लॉकडाउनच्या काळात मनुष्यबळ कमी असताना आणि ते मर्यादित ठेवायचे असताना रेल्वेच्या विविध परिमंडळांनी ही अशक्यप्राय गोष्ट अल्पावधीत शक्य करून दाखविली. सुमारे 2500डब्यांच्या रूपांतरणामुळे आपात्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी 40000 खाटांची सज्जता झाली आहे.
सुरुवातीला डबा रुपांतरणाच्या नमुन्याला मंजुरी मिळाल्यावर ही रुपांतरणाची प्रक्रिया रेल्वे परिमंडळांनी शीघ्रतेने सुरु केली.भारतीय रेल्वे दररोज सरासरी 375 डब्यांचे अलगीकरण कक्षात रूपांतर करीत आहे. देशातील 133 ठिकाणी हे रूपांतरणाचे काम सुरु आहे.
जारी केलेल्या वैद्यकीय सल्ल्यानुसार हे डबे सुसज्ज आहेत. गरजा व नियमांनुसार शक्यतो उत्तम निवास व वैद्यकीय देखरेखीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
हे लक्षात घ्यावे लागेल की हे अलगीकरण डबे केवळ आपात्कालीन स्थितीसाठी तयार केले जात आहेत आणि कोव्हिड -19 विरोधातील लढ्यात रोग्य मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना बळकटी देत आहेत.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Malandkar
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे आलेल्या भ्रष्टाचारविषयक तक्रारी
नवी दिल्ली, 18 मार्च 2020
प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे गेल्या वर्षभरात म्हणजे 1 मार्च 2019 ते 29 फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत भ्रष्टाचाराबाबतच्या 12,458 तक्रारी प्राप्त झाल्या. याच कालावधीत 12,066 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन तसेच अणु उर्जा आणि अवकाश संशोधन विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत लिखित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
प्रशासकीय सुधारणा आणि तक्रार निवारण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही तक्रारीचे निवारण संबधित मंत्रालय, विभाग किंवा संस्थेकडून दोन महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आहे. जर जास्त वेळ लागणार असेल तर नागरिकाला त्याची तक्रार सोडविण्याच्या दिशेने उचललेली पावले आणि तक्रार निवारणासाठी लागणारा वेळ याची माहिती दिली गेली पाहिजे.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Kor
(Visitor Counter : 98