ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
तेल आणि वायूच्या वाढीव उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेल आणि वायूच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या हायड्रोकार्बन साठा सुधारण्यासाठी वाढीव शोधकार्य/ अपारंपरिक हायड्रोकार्बनच्या उत्पादन पद्धती/ तंत्र उत्तम बनवण्यासाठी धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिली
अपारंपरिक हायड्रोकार्बन उत्पदनाच्या पद्धतींमध्ये शेल ऑयल आणि गॅस उत्पादन, टाइट ऑयल आणि गॅस, शेल, गॅस हाइड्रेट्स आणि जड तेलापासून उत्पादनाचा समावेश आहे. साठा वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि जटिल तंत्रज्ञान याची आवश्यकता असते. यासाठी सहायक पायाभूत विकास, लॉजिस्टिक सहकार्य, आर्थिक प्रोत्साहन आणि अनुकूल वातावरण तयार करणे गरजेचे असते.
या धोरणाचा उद्देश शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये उत्तम ताळमेळाच्या माध्यमातून पूरक वातावरण तयार करणे, शोध आणि उत्पादन कंत्राटदारांना ईआर/आईआर/यूएचसी व्यवस्था/प्रणालीचा वापर करण्यासाठी मदत आणि प्रोत्साहन देणे हा आहे. यामुळे नवीन गुंतवणूक वाढणे, आर्थिक घडामोडीना वेग तसेच अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची आशा आहे. या धोरणामुळे सध्याच्या क्षेत्रातील उत्पादकता सुधारण्यासाठी नवीन, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
जुन्या तेल विहिरींमध्ये उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करून हायड्रोकार्बन उत्पादनात वाढ करता येईल. यामुळे मूळ उत्पादनात ५ टक्के वाढ होऊन पुढील २० वर्षात १२० दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त तेल उत्पादन अपेक्षित आहे. वायूच्या उत्पादनातही ३ टक्के वृद्धीदराने पुढील २० वर्षात ५२ बीसीएम अतिरिक्त वायू उत्पादन अपेक्षित आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्यासंदर्भात भारत आणि फ्रान्समधील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्य क्षेत्रातील भारत आणि फ्रान्समधील सामंजस्य कराराला आज मंजूरी दिली. जानेवारी 2021 मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
परस्पर लाभ, समानता आणि परस्परसंवादाच्या आधारे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हे या सामंजस्य कराराचे उद्दीष्ट आहे. यात सौर, पवन, हायड्रोजन आणि बायोमास उर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
संजस्य करारात खालील मुद्यांचा समावेश आहे:
- वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण आणि प्रशिक्षण;
- वैज्ञानिक आणि तांत्रिक माहिती आणि डेटाची देवाणघेवाण;
- कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन; उपकरण, माहिती आणि तंत्रज्ञान यांचे हस्तांतरण;
- संयुक्त संशोधन आणि तंत्रज्ञान प्रकल्पांचा विकास.
हा सामंजस्य करार नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या विकासाला सहाय्य करेल आणि त्याद्वारे वर्ष 2030 पर्यंत 450 गीगावॅट नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेस मदत करेल.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
बौध्दिक कमतरता असणाऱ्या मुलांना मान्यता
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2021
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने वर्ग पहिली ते बारावीसाठी समग्रशिक्षा योजना सुरू केली आहे. यामध्ये विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी समग्र शिक्षण  असा घटक आहे. या अंतर्गत अशी विशेष गरजा असलेली मुले मुख्य प्रवाहात सामावली जाण्याच्या दृष्टीने त्यांना सर्वसाधारण शाळेत दाखल करता येते. समग्र शिक्षण घटकांमध्ये आरपीडब्ल्यूडी कायदा-2016 मध्ये व्याख्या केलेल्या 21 प्रकारच्या बौद्धिक अक्षमता असलेल्यांचा समावेश आहे, ज्यात बौद्धिक अक्षमता, डाऊन सिन्ड्रोम व वाढीचा वेग कमी असणे हेसुद्धा समाविष्ट आहे.
ही माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तरादरम्यान दिली.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.S.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
नारी शक्ती पुरस्कार-2020 च्या नामांकनासाठी 6 फेब्रुवारी, 2021 पर्यंत मुदतवाढ
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने प्रतिष्ठित नारी शक्ती पुरस्कार -2020 साठी नामांकनपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 6 फेब्रुवारी, 2021 पर्यंत वाढवली आहे. महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने महिला सशक्तीकरण क्षेत्रात व्यक्ती आणि इतरांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव म्हणून दरवर्षी 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिना'च्या निमित्ताने म्हणजेच 8 मार्च रोजी 'नारी शक्ती पुरस्कार' दिला जातो.
महिलांना निर्णय प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करणे, पारंपरिक आणि अपारंपरिक क्षेत्रात महिलांचा कौशल्य विकास; ग्रामीण महिलांना मूलभूत सुविधा पुरविणे; विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, क्रीडा, कला, संस्कृती सारख्या अपारंपरिक क्षेत्रात महिलांना प्रोत्साहन, तसेच महिलांची सुरक्षा, आरोग्य आणि निरोगीपणा, शिक्षण, जीवन कौशल्ये, सन्मान आणि प्रतिष्ठा जपण्यात केलेल्या महत्त्वाच्या कार्यासाठी व्यक्ती/गट/स्वयंसेवी संस्था/ संस्था इत्यादींना हा पुरस्कार दिला जातो. प्रशस्तीपत्र आणि 2 लाख रुपये रोख, असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, किमान 25 वर्षे वयाची कोणतीही व्यक्ती आणि संबंधित क्षेत्रात कमीतकमी 5 वर्षे काम केलेल्या संस्था या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
वय, भौगोलिक अडथळे किंवा संसाधनांची अनुपलब्धता यासारख्या अडचणींवर मात करून आपली स्वप्ने पूर्ण करणाऱ्यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येते. त्यांचे कार्य समाजाला विशेषतः तरुणांना लैंगिक रूढी-प्रथा तोडण्यासाठी प्रेरित करते. त्यांना लैंगिक असमानता आणि भेदभावाच्या विरोधात उभे राहण्यास प्रोत्साहित करते. समाजाच्या प्रगतीमध्ये महिलांना समान भागीदार म्हणून मान्यता देण्याचा हा पुरस्कार एक प्रयत्न आहे.
कृपया अधिक तपशिलासाठी येथे क्लिक करा
http://narishaktipuraskar.wcd.gov.in/
U.Ujgare/S.Kane/P.Kor
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज ग्वाल्हेर विमानतळाच्या राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनलची केली पायाभरणी
अमित शाह यांनी केलं भूमिपूजन आणि 4 हजार 200 कोटी रुपयांच्या नळाद्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पांचं केलं लोकार्पण, तसच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केली घरं सुपूर्द
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर विमानतळाच्या राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनलची पायाभरणी केली. अमित शाह यांनी भूमीपूजन केलं आणि 4 हजार 200 कोटी रुपयांच्या नळा द्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पांचं लोकार्पण केलं, तसंच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरं सुपूर्द केली. यावेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, अलिकडेच देशातील 130 कोटी जनतेच्या वतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपार श्रद्धेनं महाकालाची पूजा केली. पूर्वीच्या सरकारांनी वर्षानुवर्षे सत्ता भोगूनही भारताचा सांस्कृतिक वारसा भग्नावस्थेतच राहू दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र अनुनयाचं राजकारण न करता आपल्या सर्व सांस्कृतिक मूल्यांचा समान आदर केला आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
आज विमानतळाच्या अत्याधुनिक टर्मिनल इमारतीची पायाभरणी म्हणजे एकप्रकारे सुरुवात झाली असून हे विमानतळ देशातील सर्वोत्तम विमानतळांपैकी एक म्हणून ख्याती मिळवेल, असे अमित शाह म्हणाले. शहरं किंवा खेड्यातील प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचं उद्दिष्ट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समोर ठेवलं आहे. मागील सरकारनं मध्य प्रदेशातील सर्व योजना बंद केल्या होत्या, परंतु पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व योजना पुन्हा सुरू केल्या आणि 2024 च्या निर्धारीत लक्ष्यापूर्वी त्या पूर्ण करण्याचं वचन दिलं आहे, असही अमित शाह यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. केंद्रातील आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात दररोज 12 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जात होते, आज मात्र दररोज 37 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जातात. वर्षानुवर्षे सुटू न शकलेल्या अनेक समस्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोडवल्या आहेत, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही उडान योजना आणली आणि आज द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधील हवाई वाहतुकीमुळे 10 दशलक्ष प्रवासी विमानाने प्रवास करत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पंतप्रधान मोदींनी आपल्या विशाल देशात 224 कोटी कोविड-19 लसी मोफत उपलब्ध करून दिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. याशिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मागच्या अडीच वर्षांपासून गरिबांना मोफत रेशनही पुरवत आहे.
मोदींनी घरे, वीज, शौचालये आणि पाच लाख रूपयापर्यंतच्या आरोग्य सुविधा आणि 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवले आहे, असं सांगत मध्यप्रदेशचा सर्वांगीण विकास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी अमित शाह यांनी नमूद केले.
R.Aghor/Ashutosh/Vikas/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
अर्थ मंत्रालय
“एकत्र पूर्वपदावर येऊया, पूर्वीपेक्षा प्रगती करुया''  या जी -20 चर्चासत्रात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सहभागी
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2021
जी 20 च्या अध्यक्षपदी असलेल्या इंडोनेशियाने बाली येथे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन या नवी दिल्लीतून आभासी माध्यमातून सहभागी झाल्या.
“एकत्र पूर्वपदावर येऊया, पूर्वीपेक्षा प्रगती करुया'' या यंदाच्या संकल्पनेवर बोलताना वित्तमंत्र्यांनी, जागतिक अर्थव्यवस्था बळकट, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशकरित्या पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्व देशांची सामूहिक प्रगती सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे यावर भर दिला. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी बहुपक्षीयवाद आणि सामूहिक कृतीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी समावेशन, गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि संस्थांचे महत्त्वही सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना दिसून येत असलेली तफावत दूर करण्यासाठी लस आणि उपचार पद्धतींची परवडणारी आणि योग्य उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या महत्वावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला. या संदर्भात बोलताना वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, आतापर्यंत भारताने लसींच्या 1.25 अब्ज पेक्षा जास्त मात्रा देऊन लसीकरण केले आहे. आणि समन्वित जागतिक कार्यवाहीत भारताची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करणाऱ्या मदतीच्या माध्यमातून 90 पेक्षा जास्त देशांना 72 दशलक्षहून अधिक लसीच्या मात्रांचा पुरवठा केला आहे.
विकासाच्या मार्गावर जलद आणि स्थिर प्रतिलाभ मिळविण्यासाठी पायाभूत गुंतवणुक वाढवण्याच्या महत्वावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला.
अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याच्याच सरकारांच्या प्रयत्नांमध्ये हरित गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका बजावेल यावरही सीतारामन यांनी भर दिला आणि हरित विकासासाठी सरकारांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन आणि गती मिळण्याच्या दृष्टीने, विकसनशील देशांना हवामानसंबंधित वित्तपुरवठा आणि हरित तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल यावर चर्चा करण्याचे जी 20 देशांना आवाहन केले.
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
खाण मंत्रालय
संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा सहा दिवसांचा ऑस्ट्रलिया दौरा सुरू
अनेक मंत्री, सरकारी अधिकारी, उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच ऑस्ट्रेलियातील संघटनांशी जोशी करणार चर्चा
लिथियम आणि कोबाल्ट प्रकल्पांसाठी संयुक्त गुंतवणूकीवर भर दिला जाणार
भारतीय समुदायाला मार्गदर्शन करतील आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील
केंद्रीय संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा सहा दिवसीय ऑस्ट्रेलियाचा दौरा आजपासून सुरू झाला.
सुरक्षित, मजबूत आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य धोरणात्मक महत्त्वपूर्ण खनिजे विकसित करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेला पूर्ण करण्यासाठी भारत आणखी एक पाऊल पुढे जात एका मोठ्या मोहिमेचा भाग म्हणून स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांकडे जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधांना नवी उंची देत नवीन क्षितिजावर नेण्यावर विशेष भर दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान विविध क्षेत्रात, विशेषतः गंभीर खनिजे, कोळसा, खाणकाम, संरक्षण, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा, नवीन तंत्रज्ञान, कृषी संशोधन आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये अधिक सहकार्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध अधिक प्रगतीपथावर असताना, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली शाश्वत रीतीने स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्याच्या दिशेने आपल्या वाटचालीला गती देण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे.
अँथनी अल्बेनिझ सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रल्हाद जोशी पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
अनेक मंत्री, सरकारी अधिकारी, उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच ऑस्ट्रेलियातील संघटनांशी जोशी यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
संसाधने आणि उत्तर ऑस्ट्रेलियाचे मंत्री मॅडेलिन किंग तसेच खाण आणि पेट्रोलियम, ऊर्जा, सुधारात्मक सेवा आणि औद्योगिक संबंध मंत्री बिल जॉन्स्टन यांची प्रल्हाद जोशी भेट घेतील. तसेच जोशी यांची न्यू साउथ वेल्सचे प्रादेशिक मंत्री आणि पोलिस मंत्री तसेच उपपंतप्रधान पॉल टूले यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक होईल.
टियांकी लिथियम क्विनाना आणि ग्रीनबश माईन या खनिज-समृद्ध स्थळांना भेट जोशी देणार आहेत. खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड  या खाण मंत्रालयाच्या अंतर्गतच्या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या क्रिटिकल मिनरल्स फॅसिलिटेशन ऑफिस  यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत करणे आणि सुरक्षित, मजबूत आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य गंभीर खनिज पुरवठा साखळी विकसित करण्याच्या सामायिक महत्वाकांक्षेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग तयार करणे हा या करारामागचा हेतू आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलियातील व्यवहार्य लिथियम आणि कोबाल्ट प्रकल्पांसाठी संयुक्त गुंतवणूक करणार असून त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाकांक्षेकडे भारताच्या संक्रमणासाठी ती महत्त्वपूर्ण आहे. ई-मोबिलिटी उपक्रम, गंभीर आणि धोरणात्मक खनिजांचा वापर करणार्या इतर वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांसाठी हा करार भारताच्या खनिज सुरक्षेला पूरक ठरेल.
खाण आणि खनिज क्षेत्रातील सुधारणांवर प्रकाश टाकण्याबरोबरच, जोशी त्यांच्या दौऱ्यात भारतीय समुदायाला मार्गदर्शन करतील आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 विषयक अद्ययावत माहिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत 33.28 कोटी लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
देशात गेल्या 24 तासात 45,951 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे.
देशात उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत घट झाली असून ही संख्या 5,37,064 इतकी आहे.
उपचाराधीन रुग्ण, एकूण रुग्णसंख्येच्या 1.77% इतकी आहे.
देशात आतापर्यंत एकूण 2,94,27,330 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत.
गेल्या 24 तासात 60,729 रूण कोविडमुक्त झाले
सलग 48 व्या दिवशी दैनंदिन नव्या रुग्णांपेक्षा दैनंदिन बरे होणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर 96.92% झाला आहे.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी  दर 5% पेक्षा कमी झाला असून सध्या हा दर 2.69%
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 2.34%, सलग 23 व्या दिवशी हा दर 5% पेक्षा कमी
चाचण्यांच्या क्षमतेत अधिक वाढ झाली असून आतापर्यंत एकूण 41.01 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कोविड-19 दरम्यान निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना
कोविड-19 काळात निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री  ईशान्य प्रांत विकास; राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय’ कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन; अणु ऊर्जा आणि अंतराळ डॉ जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.
कोविड-19 महामारीमुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तेंव्हापासूनच निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विविध योजना राबवल्या, ज्यामुळे वेळेत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्ती लाभ मिळून कोविड--19 च्या काळात त्यांना आरोग्यदायी ठेवता येईल.
काही प्रमुख उपाययोजना:
· विभागाने 20 शहरांतील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एम्सचे संचालक डॉ रणदीप गुलेरिया यांच्यासमवेत टेलि-संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. निवृत्तीवेतनधारकांच्या मनातील कोविड-19 विषयीची भीती दूर करण्यासाठीच्या सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
· प्रतिबंधात्मक-आरोग्य काळजी म्हणून 20 शहरांतील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी योग सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
· निवृत्तीवेतन वेळेत अदा होण्यासाठी ज्याठिकाणी पेन्शन पेमेंट ऑर्डर जारी करण्यात आली मात्र, टाळेबंदीमुळे सीएपीओकडे पाठवली नाही, त्याठिकाणी लेखा नियंत्रक यांच्याकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली.
· सीसीएस  नियम, 1972, मधील कलम 64 मध्ये सुट देण्यात आली. कोविड संकटात एखादा कर्मचारी त्याचे देयके अंतिम करु शकला नाही किंवा निवृत्तीवेतन दावा अर्ज पूर्ण करु शकला नाही तरीही त्याला निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळावे यासाठी तात्पुरती मंजुरी.
· ई-पीपीओ  डिजीलॉकरसोबत जोडण्यात आली. यामुळे डिजीलॉकरमध्ये पीपीओ नोंदी कायमस्वरुपी केल्या जातील आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आपल्या पीपीओची प्रत तात्काळ मिळू शकेल.
· कोविड-19 संक्रमणाचा ज्येष्ठ नागरिकांना असलेला धोका लक्षात घेता हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या तारखेत सुट देण्यात आली. निवृत्तीवेतनधारक आता 1 नोव्हेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या दरम्यान हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करु शकतील. तथापी, 80 वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचे प्रमाणपत्र 1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या काळात सादर करता येईल.
पंतप्रधान कार्यालय
प्रधानमंत्री संग्रहालयाला प्रत्येक नागरिकाने भेट द्यावी अशी पंतप्रधानांची विनंती.
नवी दिल्लीतील प्रधानमंत्री संग्रहालयाला देशातील प्रत्येक नागरिकाने भेट द्यावी अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
माजी पंतप्रधान दिवंगत, चंद्रशेखर यांचे पुत्र नीरज शेखर यांनी प्रधानमंत्री संग्रहालयाच्या भेटीबद्दल केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधान म्हणाले;
“चंद्रशेखरजी यांच्या सारख्या महान व्यक्तिमत्वाचा सहवास लाभला आणि त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले हे माझे सौभाग्य आहे. प्रधानमंत्री संग्रहालयात चंद्रशेखरजी यांच्यासह आपल्या सर्वच पंतप्रधानांचे योगदान देशवासीय जाणून घेऊ शकतील. मी आग्रह करेन की प्रत्येकाने येथे नक्की यावे. ”
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ऑस्ट्रियन चित्रपट अल्मा आणि ऑस्कर करणार इफ्फी  53 ची आश्वासक सुरुवात
ऑस्ट्रियन दिग्दर्शक डायटर बर्नर यांच्या अल्मा आणि ऑस्कर या चित्रपटांनी होणार इफ्फी  53 ची दिमाखदार सुरुवात
53 वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव  20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान गोव्यात होणार आहे. या महोत्सवाची सुरुवात, अल्मा आणि ऑस्कर या ऑस्ट्रियन चित्रपटांच्या प्रदर्शनाने होईल. व्हिएनीज समाजात प्रतिष्ठित असलेली महिला अल्मा महलर  आणि ऑस्ट्रियन कलाकार ऑस्कर कोकोस्का  यांच्यातील उत्कट आणि तरल नातेसंबंध हा या चरित्रपटाचा विषय आहे. डायटर बर्नर दिग्दर्शित हा चित्रपट एकूण 110 मिनिटे कालावधीचा आहे.
संगीतकार आणि कलाकार यांच्यातील प्रेमसंबंध उलगडणाऱ्या चित्रपटाने सिनेमा या कलाप्रकाराचा उत्सव साजरा करणाऱ्या इफ्फी 53 ची सुरुवात होणं, अगदी समर्पक आहे.
ऑस्कर कोकोस्का ही एक उदयोन्मुख चित्रकार आहे. तिचा पहिला नवरा गुस्ताव महलरच्या मृत्यूनंतर, वास्तुविशारद वॉल्टर ग्रोपियस याच्याशी तिचे संबंध सुरू झाले असताना, ती अल्मा एका संगीत संयोजकाच्या संपर्कात येते. आपल्या मधील कलाकाराला स्वतःची ओळख मिळणार नाही, अशा दुसऱ्या एका पुरुषाबरोबर राहायचं नसल्यामुळे अल्मा, ऑस्कर कोकोस्काबरोबर एक ज्वलंत प्रेमसंबंध सुरू करते. त्यांच्या नातेसंबंधांचं स्वरूप असं आहे, की कोकोस्का, त्याच्यावर आधारित आपली सर्वात प्रसिद्ध कलाकृती चित्रित करतो. हा चित्रपट त्यांच्या नात्याचा वेध घेतो, ज्याचं वर्णन ‘वादळी’ आणि ‘तरल’ असं केलं आहे.
दिग्दर्शक डायटर बर्नर हे प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन चित्रपट आणि नाट्य दिग्दर्शक, अभिनेता आणि पटकथा लेखक आहेत. 1976-1980 या काळात चाललेल्या, अल्पेनसागा या कौटुंबिक आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीवरच्या सहा पुरस्कार विजेत्या चित्रपटांनी त्यांना ऑस्ट्रियामध्ये दिग्दर्शक म्हणून ओळख मिळाली. स्नित्झलर यांच्या, डेर रीन या नाटकावर आधारित बर्लिनर रेगेन  या त्यांच्या चित्रपटामुळे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसेचे मानकरी ठरले.
अल्मा आणि ऑस्कर हे चित्रपट प्रदर्शन रविवार, 20 नोव्हेंबर रोजी INOX, पणजी येथे प्रदर्शित करण्याचं नियोजन आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींकडून पुष्पांजली अर्पण
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2019
माजी राष्ट्रपती डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवनात पुष्पांजली अर्पण केली.
राष्ट्रपती भवनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, डॉ कलाम यांचे कुटुंबिय यांनीही आदरांजली अर्पण केली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 68
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
इफ्फीत साजरा झालेल्या खास दिनी चित्रपट निर्मितीसाठी इच्छित स्थळ म्हणून झारखंडला प्राधान्य
पणजी, 24 नोव्हेंबर 2018
49 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात कालचा दिवस झारखंड राज्यासाठी समर्पित करण्यात आला होता. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा, झारखंडचे पर्यटन मंत्री अमर कुमार बाऊरी तसेच इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत पणजी इथे हा विशेष दिवस साजरा करण्यात आला.
झारखंड राज्य आणि या राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी इफ्फी महोत्सवाला येणाऱ्या चित्रपट रसिकांना झारखंडची कला, संस्कृती तसेच विशेष खाद्यपदार्थ यांची झलक अनेक दालनांमधून अनुभवता येत आहे. विशेषत: या राज्यातील हस्तकला आणि खाद्यपदार्थ लोकांना आकर्षित करुन घेत आहेत. 2016 मध्ये चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल विशेष पुरस्कार मिळालेल्या झारखंड राज्याची या वर्षीच्या इफ्फीमध्ये प्राधान्यकेंद्र राज्य म्हणून निवड झाली आहे. यंदा प्रथमच इफ्फीमध्ये ‘प्राधान्यकेंद्र राज्य’ विभाग सुरु करण्यात आला आहे. झारखंड सरकारच्या चित्रपट प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत किंवा राज्याची भाषा आणि बोली यामध्ये चित्रित झालेले सहा चित्रपट इफ्फी दरम्यान दाखवण्यात येत आहेत. या चित्रपटांमध्ये ‘बेगम जान’ , ‘रांची डायरीज्’ , ‘ए डेथ इन द गंज’ , ‘मोर गाव, मोर देश’ , ‘अजब सिंग की गजब कहानी’  आणि ‘पंचलाईत’  या चित्रपटांचा समावेश आहे. भारताचा माजी क्रिकेट कर्णधार महेंद्र सिंग धोनीच्या जीवनावर आधारीत ‘एमएसडी: द अनटोल्ड स्टोरी’  हा चित्रपट इफ्फीमध्ये खुल्या प्रेक्षागृहात दाखवण्यात येत आहे.
S.Tupe/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 109
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आर्थिक विकासासाठी आधुनिक आणि उत्तम दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर दिला भर
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाचा आर्थिक विकास करून रोजगार संधींची निर्मिती करण्यासाठी आधुनिक आणि उच्च दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी केलेल्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये आजच्या दुसऱ्या दिवशी ते गुजरातच्या भडोच विभागात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले की द्रुतगती महामार्गामुळे केवळ दिल्ली आणि मुंबई यांच्यामधीलच नव्हे तर इतर महत्त्वाच्या शहरांदरम्यानच्या प्रवासाला लागणाऱ्या वेळात देखील कपात होणार आहे. गडकरी म्हणाले की, गुजरातमध्ये 35,100 कोटी रुपये खर्चून 423 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या निर्मितीचे काम सुरु आहे. त्यांनी सांगितले की या द्रुतगती महामार्गावर, गुजरातमध्ये 60 मोठ्या आकाराचे पूल, रस्त्यांतर्गत अदलाबदल शक्य करणारी 17 केंद्रे, 17 उड्डाणपूल आणि 8 रस्त्यांवरील पुलांचे बांधकाम होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की या द्रुतगती महामार्गावर जागतिक दर्जाच्या प्रवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच राज्यात रोजगार संधींची निर्मिती करण्यासाठी 33 ठिकाणी मार्गालगत सुविधा केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहे.
या भेटीदरम्यान ज्या ठिकाणी फेब्रुवारी 2021 मध्ये एका दिवसात सर्वात वेगाने रस्ते बांधणीचा जागतिक विक्रम करण्यात आला त्या जागेचे विक्रम गडकरी यांनी परीक्षण केले. तसेच त्यांनी भडोचजवळ नर्मदा नदीवर बांधण्यात आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण पुलाला देखील भेट देऊन पाहणी केली. 2 किलोमीटर लांबीचा एक्स्ट्रॉडॉज्ड केबल स्पॅन प्रकारचा हा पूल, द्रुतगती महामार्गावर बांधण्यात येणारा भारतातील पहिला 8 मार्गिका असलेला पूल असेल.
भडोच जवळील रस्त्यांतर्गत अदलाबदल शक्य करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण केंद्रासह, हा प्रकल्प देशातील द्रुतगती महामार्गांच्या विकासाचा चेहरा-मोहरा बनून जाईल.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल मध्य प्रदेशात 9577 कोटी रुपये खर्चाच्या 1356 किलोमीटर लांबीच्या 34 रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन केले.
राष्ट्रपती कार्यालय
'अभ्यागत परिषद 2022'चे भारताच्या राष्ट्रपतींकडून उद्घाटन
नवी दिल्ली, 7 जून 2022
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज राष्ट्रपती भवन येथे, केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचे संचालक यांच्या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन केले. राष्ट्रपती हे 161 केंद्रीय उच्चशिक्षण संस्थांचे अभ्यागत आहेत. या 161 संस्थांपैकी 53 संस्था सदर परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित आहेत, तर उर्वरित संस्था दूरदृश्य माध्यमातून सहभागी झाल्या आहेत.
या परिषदेच्या विभिन्न सत्रांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा आणि विचारविनिमय केला जाणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात उच्चशिक्षण संस्थांची भूमिका व जबाबदाऱ्या; उच्चशिक्षण संस्थांची आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी; शिक्षणक्षेत्र-उद्योगक्षेत्र आणि धोरणकर्ते यांमधील सहयोग; शालेय, उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण; उदयोन्मुख आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत शिक्षण आणि संशोधन- आदी विषयांचा त्यामध्ये अंतर्भाव आहे.
"आपली मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उच्चशिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे अतिशय अगत्याचे आणि परम महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वोत्कृष्टतेचे मापदंड आपल्याला घालून देता आले पाहिजेत." अशी अपेक्षा या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात राष्ट्रपतींनी काढले. यावर्षी QS या शैक्षणिक संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनामध्ये भारतातील 35 संस्थांना मानांकन मिळाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गेल्यावर्षी ही संख्या 29 होती, असेही ते म्हणाले. सर्वोत्कृष्ट 300 संस्थांमध्ये यावर्षी सहा संस्था आहेत, तर गेल्यावर्षी चार होत्या. संशोधनाच्या मापदंडाच्या बाबतीत IISc अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थेने पूर्ण 100 गुण मिळविले असून, जगातील अशा आठ प्रतिष्ठित संस्थांच्या बरोबरीने IISc ने हे स्थान मिळविले आहे, असेही ते म्हणाले. या यशाबद्दल त्यांनी IISc चे संचालक डॉ.गोविंदन रंगराजन आणि त्यांच्या पूर्ण संघाचे कौतुक केले.
देशात स्टार्टअप उद्योग आणि अभिनव संकल्पना/ नवोन्मेष यांसाठी पोषक परिसंस्था निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 28 राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेशांतील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सुमारे 2,775 'संस्थात्मक नवोन्मेष परिषदा' स्थापन करण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. उच्चशिक्षण संस्था आणि उद्योगजगत यांच्यात सामाजिक दृष्ट्या औचित्यपूर्ण भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी आणि तिच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी यातून चालना मिळेल असा विश्वासही राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.S.Kane/J.Waishampayan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 122