निती आयोग
नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेची सहावी बैठक संपन्न
नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेची सहावी बैठक आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाली. या बैठकीला 26 मुख्यमंत्री, 3 नायब राज्यपाल आणि दोन प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री आणि विशेष आमंत्रित मान्यवर उपस्थित होते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष,सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी, कॅबिनेट सचिव आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीचे समन्वयन केले.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, सहकार्य असलेली संघराज्य व्यवस्था हाच भारताच्या प्रगतीचा पाया आहे. संघराज्य व्यवस्थेतील हे सहकार्य आणि स्पर्धात्मकता अधिक प्रभावीपणे राबवून जिल्हापातळीपर्यंत पोचवली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भागीदारीच्या जाणीवेतून एकत्रित काम केल्यामुळेच, आपण कोविड महामारीच्या आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करु शकलो, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
यावेळी सर्व उपस्थितांचे स्वागत करतांना, नीती आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की या मंचावर आपल्याला, संलग्न कृती करण्यासाठीची महत्वाची धोरणे निश्चित करता येतात. सहकार्यात्मक संघराज्य व्यवस्थेत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत अविरत काम करण्याची आपली कटीबद्धता त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासावरच, राष्ट्रीय विकास अवलंबून आहे, असेही ते म्हणाले. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या या सहाव्या बैठकीत देशातले सर्वोच्च निर्णयकर्ते एकाच मंचावर आले असल्याने, ही बैठक विशेष महत्वाची आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
या परिषदेचा अजेंडा खालीलप्रमाणे :-
1. भारताला उत्पादनाचे महत्वाचे जागतिक केंद्र बनवणे.
2. कृषीक्षेत्राची पुनर्रचना .
3. प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा.
4. मनुष्यबळ विकासाला गती देणे
5. सेवांची उपलब्धता तळागाळापर्यंत पोचवण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे.
6. आरोग्य आणि पोषक आहार.
या परिषदेत, भारताला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याविषयी सविस्तर चर्चा झाली. त्यादृष्टीने अनुपालनाचा भर कमी करणे, राज्य पातळीवर सुधारणा घडवणे, लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा, जिल्हास्तरीय स्पर्धात्मकतेच्या माध्यमातून निर्यातीला प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मिती, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक उभी करणे आणि राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन अंतर्गत प्रकल्प पूर्ण करण्याची आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत राज्यांची प्रभावी भूमिका असण्याची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
जल उपलब्धता,शुध्द पाण्याचा पुरवठा आणि खात्रीशीर वीजपुरवठा, इंटरनेट जोडणी तसेच बँडविड्थ उपलब्धता, उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा, हवामान बदलाच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी शाश्वत कृषी पद्धती, अद्यायावत उत्पादन व्यवस्था आणि संशोधनासाठीची इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा, ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन’ उपक्रमाअंतर्गत निर्यातीला चालना, भविष्यातील तंत्रज्ञाना आणि सर्वसमावेशक प्रशासकीय मॉडेल्स निर्माण करण्याविषयी चर्चा झाली.
या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत, प्रत्येक राज्याच्या बलस्थानांवर भर देण्यात आला जेणेकरून सर्वांना एकमेकांच्या उत्तम पद्धतींचा अवलंब करून लाभ घेता येईल. सदस्यांनी कौशल्ये, पुनरकौशल्ये आणि कौशल्यात सुधारणा करणे, यासाठीच्या संस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे मत या परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. सेवांची उपलब्धता तळागाळापर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर देखील यावेळी भर देण्यात आला त्यासाठी ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर चर्चा झाली. विविध मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यातील उत्तम पद्धती विषयी सादरीकरण दिले ज्यांचा उपयोग इतर राज्यातही करता येऊ शकेल.
यावेळी झालेल्या सकस आणि दर्जेदार चर्चेचे तसेच सर्व सदस्यांनी दिलेल्या विधायक प्रस्ताव आणि सूचनांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. या सर्व प्रस्ताव आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. एकत्रित प्रयत्नांतून आपण सगळे जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीमुळे, सरकारच्या प्रत्येक पातळीवर एकत्रित उर्जेने काम करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे,त्यानुसार अजेंड्यातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य आणि समन्वय निर्माण करण्यात आला आहे
या बैठकीमुळे आर्थिक, सामाजिक आणि लोकसांख्यिक आघाडीवर कल्याणाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेविषयी माहिती :-
नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेत पंतप्रधान, सर्व राज्यांचे आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, स्थायी सदस्य आणि विशेष आमंत्रितांचा सहभाग असतो. राष्ट्रोय विकासासाठी प्राधान्याच्या विषयांवर निर्णय आणि सल्लामसलत करण्यासाठीचे हे एक प्रमुख व्यासपीठ आहे, ज्यात विकासाच्या सराव मुद्दयांवरील धोरण ठरवण्यात राज्यांचा सक्रीय सहभाग असतो. आजवर या परिषदेच्या सहा बैठका झाल्या आहेत.
देशात सहकार्यात्मक संघराज्य व्यवस्थेचे जतन करणे नीती आयोगासाठी अनिवार्य असून त्यासाठी, राज्यांसोबत संरचनात्मक समर्थन देणारे उपक्रम आणि यंत्रणा निर्माण करणे, तसेच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या तत्वाला अनुसरून, भक्कम राष्ट्राच्या उभारणीसाठी भक्कम राज्यांचे महत्व लक्षात घेऊन, त्यानुसार वाटचाल करणे अभिप्रेत आहे.