ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील दूरसंचार उत्पादन जागतिक पातळीवर पोहोचणार
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत आणखी एक उपक्रम - दूरसंचार क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना लागू
दूरसंचार उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी 5 वर्षात 12,195 कोटी रुपये नियत व्ययाची तरतूद ज्याद्वारे 2.4 लाख कोटीं रुपयांहून अधिक किमतीचे उत्पादन वाढेल
भारत सरकारतर्फे विविध क्षेत्रात पुरविल्या जाणाऱ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रोत्साहनानुसार मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पादनांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना लागू करायला मान्यता दिली आहे.
मोबाइल आणि संबंधित घटक उत्पादन संबंधित पीएलआयच्या प्रोत्साहित यशाच्या पार्श्वभूमीवर ही मंजूरी मिळाली, जी कोविड महामारीचा सर्वाधिक जोर असताना एप्रिल 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आली. 31 जुलै 2020 ला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असूनही, याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जगातील सर्व प्रमुख मोबाइल घटक उत्पादक कंपन्या या गुंतवणूक करून, निर्यात सुरू करून आणि हजारो भारतीयांना नोकरी देऊन भारतात त्यांचे प्राबल्य विस्तारत आहेत.
भारताला मुख्य दळणवळण उपकरणे, 4G/5G नेक्स्ट जनरेशन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क आणि वायरलेस उपकरणे, ऍक्सेस आणि कस्टमर प्रिमायसेस इक्विपमेंट , इंटरनेट ऑफ थिंग्ज  ऍक्सेस उपकरणे, इतर वायरलेस उपकरणे आणि स्विचेस, राउटर इ. एंटरप्राइझ उपकरणे यासह दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन करण्याचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आणखी एका घटकास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये संबोधित केले आहे.
उत्पादक, उद्योग नेते आणि संघटना यासारख्या हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
या योजनेचा मुख्य घटक म्हणजे 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या दूरसंचार उपकरणांच्या आयाती ऐवजी तितक्याच किमतीच्या “मेड इन इंडिया” उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठीही बळकटी देणे हा होय.
या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
योजनेचा खर्च पाच वर्षांत 12,195 कोटी रुपये.
योजनेची पात्रता ही कमीतकमी वाढीव गुंतवणूक मर्यादा आणि निव्वळ करांच्या अधीन राहून उत्पादित वस्तूंची वाढीव विक्री साध्य करणे असेल.
निव्वळ करांच्या अधीन राहून एकूण उत्पादित मालाच्या विक्रीतील वाढ मोजणीसाठी वित्तीय वर्ष 2019-20 हे आधारभूत वर्ष म्हणून गणले जाईल.
प्रोत्साहन रचना खालीलप्रमाणे असेलः
एमएसएमईसाठी वर्ष 1, वर्ष 2 आणि वर्ष 3 मध्ये एक टक्का  जास्त प्रोत्साहन प्रस्तावित आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एमएसएमईसाठी किमान गुंतवणूक मर्यादा 10 कोटी रुपये व इतरांसाठी 100 कोटी रुपये असेल.
एकदा पात्र झाल्यास गुंतवणूकदारास कमीतकमी गुंतवणूकीच्या 20 पट पर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल जेणेकरून त्यांची न वापरलेली क्षमता वापरली जाईल.
ही योजना 1 एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित होईल.
ही योजना एमएसएमई प्रवर्गातील स्थानिक उत्पादनांनाही लागू असून एमएसएमईंनी दूरसंचार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावावी आणि राष्ट्रीय विजेते बनावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
या योजनेमुळे 5 वर्षात 2 लाख कोटी रुपये किमतीच्या निर्यातीसह सुमारे 2.4 लाख कोटी रुपये किमतीच्या वाढीव उत्पादनास चालना मिळेल. अशी अपेक्षा आहे की ही योजना 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करेल आणि मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार आणि कर या दोन्ही गोष्टी निर्माण करेल.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने अन्न सुरक्षा  2015 मध्ये सुधारणा अधिसूचित केली
नवी दिल्ली, 21 जून 2021
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत पात्रतेनुसार लाभार्थ्यांना अनुदानित धान्य वितरणाचे योग्य प्रमाण सुनिश्चित करण्यासाठी 18 जून 2021 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे.
जी राज्ये ईपीओएस  योग्यप्रकारे वापरत आहेत आणि त्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या 17 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिनमधून बचत करत आहेत अशा राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कार्यात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी सुधारणा प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी अन्न सुरक्षा  2015 च्या पोट-नियम  मधील नियम 7 मध्ये 18 जून , 2021पासून सुधारणा करण्यात आली आहे जेणेकरून कोणत्याही राज्य / केंद्र शासित प्रदेशाना पॉईंट ऑफ सेल उपकरणाची खरेदी, परिचालन आणि देखभाल, त्याचा खर्च आणि त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहन म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त मार्जिनमधून होणाऱ्या बचतीचा उपयोग यापुढे इलेक्ट्रॉनिक तराजूंच्या खरेदी, परिचालन आणि देखभाल आणि पीओएस एकत्रिकरण यासाठी करता येईल. यामुळे इतर राज्यांना ईपीओएस उपकरणाचा योग्य वापर करुन बचत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
Click here for Gazette notificationM.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडवीया यांनी देशातील संशोधन आणि नवोन्मेष यांना चालना देण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचे केले आवाहन
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडवीया यांच्या हस्ते “इंडस्ट्री कनेक्ट 2022: उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील एकत्रित ऊर्जा” या विषयावरील परिसंवादाचे उद्घाटन
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मंडवीया यांनी आज “इंडस्ट्री कनेक्ट 2022: उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील एकत्रित ऊर्जा” या विषयावरील परिसंवादाचे उद्घाटन केले. केंद्रीय रसायने आणि खते तसेच केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा हे देखील या वेळी उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री मांडवीया म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोविड-19 महामारीचे परिणामकारक व्यवस्थापन केले आहे. ते पुढे म्हणाले की पंतप्रधानांनी वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय समुदायाला सर्व प्रकारचा पाठींबा दिला आहे त्यामुळे भारत आता लस संशोधनाच्या बाबतीत इतर विकसित देशांच्या खांद्याला खांदा लावून समर्थपणे उभा राहील याची सुनिश्चिती झाली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना कोणत्याही देशाच्या प्रगतीमध्ये अभिनव संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचे असलेले महत्त्व अधोरेखित केले तसेच संशोधन, नवोन्मेष आणि शिक्षण यांना चालना देण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले.
नाविन्यपूर्ण संशोधनाविषयी आस्था आणि दर्जेदार उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ चे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल असे देखील त्यांनी सांगितले. अत्यंत उत्तम दर्जाची भारतीय उत्पादने जगभरात सर्वदूर पोहोचतील आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी तसेच भारताच्या आर्थिक भरभराटीसाठी मोठे योगदान देतील, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक आराखडा तयार करण्यावर या परिसंवादात चर्चा होईल असा विश्वासही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी या प्रसंगी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
भारतातील गिफ्ट सिटीत आंतरराष्ट्रीय शाखा संकुल उभारणारे डीकिन विद्यापीठ हे पहिले परदेशी विद्यापीठ ठरले
ऑस्ट्रेलियातील एक प्रमुख विद्यापीठ असलेले डीकिन विद्यापीठ हे गुजरातमध्ये गिफ्ट-आयएफएससी, गिफ्ट सिटीत आंतरराष्ट्रीय शाखा संकुल  उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाची  मान्यता प्राप्त करणारे पहिले परदेशी विद्यापीठ ठरले.
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये घोषित केले होते की, “गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना आणि संस्थांना आर्थिक सेवा आणि तंत्रज्ञानासाठी उच्च दर्जाच्या मानवी संसाधनांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी आयएफएससीए वगळता देशांतर्गत नियमांशिवाय, वित्तीय व्यवस्थापन, फिनटेक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयातील अभ्यासक्रमांची परवानगी दिली जाईल.”
गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीच्या आधारे आयएफएससीए ने डीकिन विद्यापीठाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. या मान्यतेमुळे, डीकिन विद्यापीठ भारतीय आणि परदेशी विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित आणि वित्तीय व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये करता येत असलेले पदवी अभ्यासक्रम गिफ्ट आयएफएससी मध्ये देऊ शकेल.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
जागतिक फिजिओथेरपी  दिन 2023: फिजिओथेरपिस्टचा सन्मान आणि संधिवात जागरुकतेवर भर
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2023
जागतिक फिजिओथेरपी दिवसाची  सुरुवात 8 सप्टेंबर 1996 पासून झाली. या व्यवसायाची सुरुवात 1951 मधे झाली. त्याचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस पाळला जाऊ लागला. फिजिओथेरपिस्टची समर्पण वृत्ती, त्यांच्याद्वारे प्रदान केली जाणारी अमूल्य सेवा यांना या दिवसाच्या माध्यमातून मानवंदना दिली जाते. रुग्ण असो वा तंदुरुस्त व्यक्ती त्याला मूलभूत ते जटिल हालचालींपर्यंत सर्वोत्तम शारीरिक स्थिती साध्य करण्यात मदत करणे हा फिजिओथेरपिस्टचा स्थायीभाव असतो. यावर्षी, 8 सप्टेंबरला पाळला जाणारा, जागतिक पीटी दिन संधिवातावर केन्द्रीत आहे. रुमेटॉईड आणि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस यासारख्या दाहक संधिवातांच्या विविध प्रकारांचा यात समावेश आहे.
केन्द्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालया अंतर्गत असलेला दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग , देशातील दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी जबाबदार केंद्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करते. सर्वसामान्य लोकांमध्ये फिजिओथेरपीच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून, 8 सप्टेंबर, 2023 रोजी विभागाद्वारे जागतिक फिजिओथेरपी दिन साजरा केला जाईल. या अंतर्गत संलग्न संस्थांद्वारे देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील.S.Tupe/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ यांचे संयुक्त सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेचा भाग म्हणून कोविडमुक्तीसाठी सहकार्य
नवी दिल्ली, 11 मे 2021
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ या भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दोन सार्वजनिक सेवा उपक्रमांनी त्यांच्या संयुक्त CSRम्हणजेच सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेचा भाग म्हणून दुसऱ्या कोविड लाटेत कोविडबाधित रुग्ण व गरजूंच्या मदतीसाठी खालील कामे हाती घेतली आहेत.
धान्य वाटप
दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू अश्या शहरातील टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये स्थलांतरीत कामगारवर्ग, रोजंदार मजूर, वृदध, एकट्या व्यक्ती, आणि इतर गरजूंना अन्न पुरवण्यासाठी अन्न वाटपास मंजूरी मिळाली आहे. ह्या धान्यवाटपांतर्गत 15 दिवसांसाठी 39,000 अन्न पाकिटे दिली जातील. मुंबईत या कामाला 08.05.2021पासून सुरूवात झाली. तर बंगळुरू व दिल्लीत या कामाला 11.05.2021 पासून सुरूवात होत आहे. अन्न वाटपाचे हे काम राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या मदतीने स्थानिक गैरसरकारी सेवाभावी संस्था पार पाडतील.
कोविड-19 रुग्णांवरील उपचारासाठी वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा
ऑक्सिजन सिलेंडर , एक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि Bipap उपकरण या उपकरणांसहीत वैद्यकीय उपकरणे आचार्य श्री भिक्षू रुग्णालय आणि स्वामी दयानंद रुग्णालय या सरकारी रुग्णालयांना तसेच दिल्लीतल्या गैरसरकारी सेवाभावी संस्थांसाठी मंजूर झाली आहेत.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
एमसीए रजिस्टरमधून कंपन्यांना त्रास-मुक्त फाइलिंग, वेळेत पूर्ण होणारी आणि प्रक्रियाबध्द स्ट्राइक ऑफ सुविधा प्रदान करण्यासाठी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्झिट  ची स्थापना
नवी दिल्ली, 13 मे 2023
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय  ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्झिट  ची स्थापना करून कंपन्यांच्या स्ट्राइक ऑफ प्रक्रियेचे केंद्रीकरण करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. स्ट्राइक ऑफ म्हणजे एखादी कंपनी तात्पुरती बंद करणे किंवा कंपनीचे नाव रजिस्ट्रारकडे असलेल्या कंपन्यांच्या यादीतून काढून टाकणे. C-PACE च्या स्थापनेमुळे रजिस्ट्रीवरील ताण कमी करण्यास मदत होईल तसेच ही यादी नीटनेटकी ठेवण्यात शिवाय संबंधित हितधारकांना अधिक अर्थपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. C-PACE द्वारे संबंधित हितधारकांना त्यांच्या कंपनीची नावे रजिस्टरमधून काढून टाकण्यासाठी, वेळेत पूर्ण होणारी आणि प्रक्रियाबध्द स्ट्राइक ऑफ सुविधेचा देखील लाभ मिळेल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडच्या काळात व्यवसाय सुलभीकरण आणि कंपन्यांसाठी बाहेर पडणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या अनेक उपायांचा एक भाग म्हणून C-PACE ची स्थापना करण्यात आली आहे.
कलम 396 च्या उप-कलम  अंतर्गत स्थापन केलेली C-PACE संस्था अर्जांची प्रक्रिया आणि विनियोग करण्याच्या कार्यात्मक अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याच्या उद्देशाने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज  मार्फत कार्यरत राहील.
C-PACE कार्यालयाचे उद्घाटन 1 मे 2023 रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या तपासणी आणि अन्वेषण विभागाचे संचालक आर.के. दालमिया यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. भारतीय कार्पोरेट कायदा सेवेतील अधिकारी हरिहरा साहू यांची C-PACE कार्यालयाचे प्रथम निबंधक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. C-PACE कार्यालय नवी दिल्ली येथील कॉर्पोरेट व्यवहार महासंचालकांच्या  देखरेखीखाली / प्रशासनाखाली काम करेल.
C-PACE बद्दल विशेष माहिती:
C-PACE ची स्थापना कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे  दिनांक 17 मार्च 2023 रोजी जाहीर अधिसूचना क्रमांक S.O 1269 द्वारे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स , 7 वा मजला, प्लॉट क्रमांक 6,7,8, सेक्टर 5, IMT मानेसर, जिल्हा गुडगाव , पिन कोड - 122050 येथे स्थित असलेल्या कार्यालयांतून करण्यात आली.
त्यानंतर अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 298 दिनांक 17 एप्रिल 2023 रोजी, मंत्रालयाने कंपनी  नियम, 2023 मध्ये सुधारणा केली. ही सुधारणा 1 मे 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे.S.Thakur/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 88
भारतीय निवडणूक आयोग
गोवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा
राज्यपालांच्या हस्ते फिल्ड आऊटरीच ब्युरोने आयोजित केलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन
गोवा, 25 जानेवारी 2022
राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या उपस्थितीत आज गोवा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून मतदार दिन साजरा करण्यात आला. राज्यपालांच्या हस्ते याप्रसंगी फिल्ड आऊटरीच ब्युरो यांनी आयोजित केलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल, प्रभारी मुख्य सचिव पुनीत गोयल आणि राज्य निवडणूक आयुक्त वी.वी. रमनमूर्ती यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
भारताच्या सर्वोत्तम निवडणूक पद्धतीमुळे देशात लोकशाही रुजली असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. भारतीय निवडणूक आयोग आणि गोवा निवडणूक कार्यालयाने मतदार जागृतीसाठी हाती घेतलेल्या व्यापक कार्यक्रमांची राज्यपालांनी प्रशंसा केली.
गोवा निवडणूक कार्यालयाने विशेष आणि दिव्यांग मतदारांसाठी ब्रेल लिपीतून निवडणूक माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच कोविड-19 संक्रमण लक्षात घेऊन मतदान केंद्रांची रचना केली आहे, त्याचे राज्यपालांनी विशेष कौतुक केले.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल म्हणाले की, यावर्षीच्या राष्ट्रीय मतदार दिवसाची संकल्पना ‘सर्वसमावेशक, सुलभ आणि सर्वांचा सहभाग’ ही आहे. निवडणूक आयोगाने नुकताच ‘तुमचा उमेदवार जाणून घ्या’ या मोबाईल ऍपची निर्मिती केली आहे, त्याविषयी कुणाल यांनी माहिती दिली.
फिल्ड आऊटरीच ब्युरोने राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त रवींद्र भवन, मडगाव येथे राज्यातील निवडणुकांवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे प्रदर्शन भरवले आहे. तसेच मतदार जागृतीसाठी फिल्ड आऊटरीच ब्युरोची चार कलापथके राज्यभर कमी मतदान होत असलेल्या भागांमध्ये 12 फेब्रुवारीपर्यंत मतदानजागृतीचे कार्यक्रम सादर करणार आहेत.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 131 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 21.65 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरातल्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरुवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे जेणेकरुन ते लसीकरणाचे अधिक उत्तम नियोजन करु शकतील आणि लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करून
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,31,62,03,540
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
21,65,09,916
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 131  कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
21.65  कोटी न वापरलेल्या उपयुक्त मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
प्रख्यात उद्योगपती पालोनजी मिस्त्री यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शोक व्यक्त
प्रख्यात उद्योगपती पालोनजी मिस्त्री यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले:
“पालोनजी मिस्त्री यांच्या निधनाने दु:ख झाले. त्यांनी वाणिज्य आणि उद्योग जगतात अतुलनीय योगदान दिले. त्यांचे कुटुंब, मित्र आणि असंख्य हितचिंतकांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो.”
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2020 चा अंतिम निकाल जाहीर
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2021
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2020 साठी,22 ऑक्टोबर 2020 ला घेतलेल्या संगणक आधारित परीक्षा आणि त्यानंतर जानेवारी ते मार्च 2021 मध्ये घेतलेल्या व्यक्तिमत्व चाचणी  च्या निकालावर आधारित, सेवा/पदे नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची दोन संवर्गात सूची देण्यात आली आहे.
संवर्ग – I
केंद्रीय आरोग्य सेवेत कनिष्ठ पदे
संवर्ग II
 रेल्वेमध्ये सहाय्यक विभागीय वैद्यकीय अधिकारी;
 सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी, भारतीय आयुध निर्माण कारखाना आरोग्य सेवा;
 नवी दिल्ली नगरपरिषदेत साधारण सेवा वैद्यकीय अधिकारी आणि
 पूर्व दिल्ली, उत्तर दिल्ली आणि दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेत साधारण सेवा वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी II
संवर्ग I साठी 179 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे.
संवर्ग II साठी एकूण 343 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी आयोगाने संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2020च्या नियम 13  आणि  नुसार एकत्रित राखीव सूची ठेवली आहे. या सेवा/पदे यासाठी रिक्त जागानुसार आणि उमेदवाराने विहित पात्रता अटीची आणि नियुक्ती पूर्व सर्व औपचारिकता आणि पडताळणी यांची पूर्तता केल्यानंतर नियुक्ती केली जाईल.
केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने आपल्या परिसरात परीक्षा वर्गाजवळ फॅसिलीटेशेन काउंटर अर्थात सुविधा कक्ष उभारला असून उमेदवार या परीक्षेसंदर्भात कोणतीही माहिती किंवा स्पष्टीकरण कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी दहा ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत वैयक्तिक रित्या अथवा 011-23385271 किंवा 011-23381125 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करू शकतात.
या परीक्षांचा निकाल केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर www.upsc.gov.in वर उपलब्ध आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंधरा दिवसात गुण पत्रिका www.upsc.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
संवर्ग- I च्या संपूर्ण सूचीसाठी इथे क्लिक करा –
संवर्ग- II च्या संपूर्ण सूचीसाठी इथे क्लिक करा –M.Chopade/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
पंतप्रधान कार्यालय
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकनायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली
वाहिली आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“लोकनायक जयप्रकाश यांना त्यांच्या जयंतीदिनी आदरांजली
.ते एक अत्यंत उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व होते. भारताच्या इतिहासावर त्यांनी त्यांची अमिट छाप सोडली आहे. सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांसाठी त्यांनी स्वतःला समर्पित केले.
भारताच्या लोकशाहीविषयक मूल्यांची जपणूक करण्याच्या बाबतीत ते आघाडीवर असत. त्यांनी घालून दिलेल्या आदर्शांनी आपल्याला नेहमीच तीव्रतेने प्रेरित केले आहे.”
गृह मंत्रालय
आरोग्य सर्वेक्षणापासून ते चाचणी आणि रुग्णांच्या खाजगी रूग्णालयातील खर्चावर नियंत्रणापर्यंत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशानुसार दिल्लीतील कोविड-19 व्यवस्थापन सुव्यवस्थित
कोविड रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयातील अलगीकरण खाटांचे शुल्क सुमारे तीन तृतीयांशने केले कमी
दिल्लीच्या 242 प्रतिबंधित क्षेत्रातील प्रत्येक घराचे आरोग्य सर्वेक्षण पूर्ण; एकूण 2.3 लाख लोकांचे केले सर्वेक्षण
स्वस्त आणि वेगवान अँटीजेन  चाचणी सुरू झाली; 193 चाचणी केंद्रांमध्ये एकूण 7,040 लोकांची चाचणी घेण्यात आली; येत्या काही दिवसांत चाचण्यांची संख्या वाढणार
(दिल्लीतील जनतेला दिलासा देण्याच्या मोदी सरकारच्या कटिबद्धतेनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार दिल्लीतील कोविड -19 परिस्थितीवर वैयक्तिकरित्या लक्ष देत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीतील कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या बैठकीच्या मालिकेत शहा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, दिल्लीतील 242 प्रतिबंधित क्षेत्रातील प्रत्येक घराचे आरोग्य सर्वेक्षण काल पूर्ण झाले आहे. एकूण 2.3 लाख लोकांचे सर्वेक्षण केले गेले.
याशिवाय, दिल्लीत चाचणी क्षमता वाढविण्यासाठी आणि निकालांचे त्वरित वितरण करण्याच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काल, जलद अँटीजेन चाचणी पद्धतीद्वारे चाचणी सुरू करण्यात आली. 193 चाचणी केंद्रांमध्ये एकूण 7,040 लोकांची चाचणी घेण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात चाचणी संख्येत आणखी वाढ केली जाईल.
अमित शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर नमुना चाचणी लगेचच दुप्पट करण्यात आली. दिल्लीत 15 ते 17 जून 2020 या कालावधीत एकूण 27,263 चाचणी नमुने गोळा करण्यात आले आहेत, जे आगोदर 4,000-4,500 च्या दरम्यान होते.
दिल्लीतील सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. अलगीकरण खाटा, व्हेंटिलेटर सुविधेसह आयसीयु, व्हेंटिलेटर सुविधेविना आयसीयु इत्यादी विविध श्रेणीतील 60% बेडसाठी खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणारे दर निश्चित करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
दिल्लीच्या खाजगी रुग्णालयात कोविड-19 उपचारासाठी नवीन दर यादी
|
|
श्रेणी

|
|
नवीन दर 

|
|
जुने दर 

|
|
अलगीकरण बेड
|
|
8,000 – 10,000 रुपये
|
|
24,000 – 25,000 रुपये
|
|
व्हेंटिलेटर सुविधेविना आयसीयु
|
|
13,000 – 15,000 रुपये
|
|
34,000 – 43,000 रुपये
|
|
व्हेंटिलेटर सुविधेसह आयसीयु
|
|
15,000 – 18,000 रुपये
|
|
44,000 - 54,000 रुपये
समितीने खासगी रुग्णालयांसाठी अनुक्रमे दररोज 8,000-10,000 रुपये , 13,000-15,000  आणि अलगीकरण बेड, व्हेंटिलेटर सुविधेसह आयसीयु, व्हेंटिलेटर सुविधेविना आयसीयु दररोज 15,000-18,000  श्रेणीची शिफारस केली आहे . सध्या ही रक्कम दररोज 24,000-25,000 रुपये , 34,000-43,000  आणि 44,000-54,000 प्रति दिवस पर्यंत आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
उदय लळीत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ
राष्ट्रपती भवनात दरबार हॉल इथे आज , सकाळी 10.30 वाजता आयोजित समारंभात, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपतींनी त्यांना पदाची शपथ दिली. लळीत यांनी नंतर पदग्रहण केल्याची स्वाक्षरी केली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सलग तिसऱ्या दिवशी कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचे एका दिवसातील सर्वोच्च प्रमाण – गेल्या 24 तासात 34,602 रुग्ण बरे
आजपर्यंत बरे झालेल्या कोविड रुग्णांची एकूण संख्या 8 लाखांच्या पुढे
रुग्ण मृत्यूदर 2.38% टक्के असून त्यात सातत्याने घट सुरु
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2020
देशातील कोविड-19 चे रुग्ण बरे होण्याचा एका दिवसातील दर गेले सलग तीन दिवस वाढतो आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी, म्हणजे गेल्या 24 तासांत कोविडचे 34,602 उपचारानंतर बरे झाले आहेत.यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची आतापर्यंतची संख्या आठ लाखांच्या वर गेली असून सध्या ती 8,17,208 एवढी आहे. परिणामी कोविड रुग्ण बरे होण्याचा दर, 63.45%पर्यंत पोहोचला आहे.
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याने देशातील सक्रीय रुग्णांच्या संख्येपेक्षा आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,77,073 ने अधिक आहे.तसेच ही तफावत सातत्याने वाढते आहे. आज देशात 4,40,135 सक्रीय रुग्ण आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांच्या प्रयत्नांना केंद्रातील तज्ञांच्या पथकांची मदत आणि मार्गदर्शन मिळाले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या अधिक होती, त्या भागातल्या राज्य आणि जिल्हास्तरातील अधिकाऱ्यांशी केंद्र सरकारने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून केलेल्या चर्चेची आणि त्यानुसार सबंधित भागात पथके पाठवण्याच्या धोरणाचीही कोविड व्यवस्थापनात मदत झाली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत असून रुग्ण मृत्यूदर सातत्याने कमी होत आहे. सध्या हा मृत्यूदर 2.38%.इतका आहे.
कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेल्या सुनियोजित धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढतो आहे. या धोरणानुसार, चाचण्यांची संख्या वाढवून तसेच घरोघरी सर्वेक्षण करत लवकरात लवकर रुग्ण शोधणे, SARI आणि ILI या फ्लूसदृश रुग्ण असलेल्या भागात सर्वेक्षण, संपर्क शोधणे, आजाराचा संसर्ग होण्याचा अधिक धोका असलेल्या रुग्णांचा शोध अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्यासोबतच, तीन स्तरीय आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारून, त्याद्वारे कोविड प्रतिबंधनाच्या प्रभावी उपाययोजना आणि वैद्यकीय व्यवस्थापन करणे, तसेच उपचारासाठीच्या प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धतींचा वापर करण्यात आला. त्याशिवाय, रूग्णालयांमध्ये प्रभावी उपचार आणि काही रुग्णांचे गृह अलगीकरण केल्यामुळे रुग्णालयांवरचा ताणही कमी करण्यात आला तसेच गंभीर रूग्णांसाठी रुग्णालये उपलब्ध राहिली.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in .
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 or 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfM.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(