ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारत-कॅनडा आयसी-ईम्पॅक्टस वार्षिक संशोधन परिषदेत सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यासाठीच्या मार्गांबद्दल चर्चा
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020
भारत-कॅनडा आयसी-ईम्पॅक्टस वार्षिक संशोधन परिषदेत सध्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, विविध क्षेत्रांतील उत्कृष्ट कामगिरी सामायिक करणे आणि सरकार आणि संस्थांमध्ये नवीन सहकार्यासाठी प्रोत्साहन देणे या घटकांना मजबूती देऊन दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यासंबंधी चर्चा झाली.
भारत-कॅनडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचे महत्त्व विशद करताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा म्हणाले, “दोन्ही देशांमधील सहकार्य नव्या पातळीवर नेण्यासाठीच्या पद्धतींचा शोध घेतला पाहिजे. विज्ञान क्षेत्रात महिलांनी केलेले उत्तम कार्य, तंत्रज्ञान उपयोजन, विज्ञानातील वैविध्य आणि शाळांमधील स्टेम  या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण केली जाऊ शकते. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम सायन्सेस आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये नवीन संशोधन केले पाहिजे”.
परिषदेदरम्यान त्यांनी भारताच्या नवीन विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नावोन्मेश  योजनेविषयीची माहिती दिली, आणि महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे महत्त्व अधोरेखीत केले. अशा संबंधांना अधिक मजबूत करण्यासाठी कॅनडा काही सांगू इच्छित असेल, तर त्यांचे स्वागत आहे, असे ते म्हणाले.
भारत-कॅनडा सेंटर फॉर इनोव्हेटिव्ह मल्टि डिसिप्लिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रान्सफॉर्मेशन अँड सस्टेनेबिलिटी  यांनी 6 ऑगस्ट 2020 रोजी परिषदेचे आयोजन केले होते.
वैज्ञानिक संचालक आणि आयसी-ईम्पॅक्टसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. नेमी बॅन्थिया म्हणाले की, आयसी-ईम्पॅक्टने 1,129 संशोधन प्रबंध प्रसिद्ध केले आहेत, 63 द्वीपक्षीय संशोधन प्रकल्प, 24 तंत्रज्ञान उपयोजन, 352 भागिदाऱ्या आणि 29 पेटंटस आणि तंत्रज्ञान प्रकटीकरण साध्य केले आहे. ते म्हणाले की, आयसी-ईम्पॅकट अंतर्गत 200 उच्च शिक्षित भारतीय विद्यार्थी, यात बहुतांश मास्टर्स, पीएच.डी. आणि पोस्ट-डॉक्टरेट यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या भागीदारीअंतर्गत 7 स्टार्ट-अप्सची निर्मिती आणि अनेक तरुण पदवीधारांना नोकरी मिळाली आहे.
आयसी-ईम्पॅक्ट अंतर्गत मुख्यत्वे पर्यावरणपूरक इमारती आणि स्मार्ट सिटीज, आगीदरम्यान इमारतीतील लोकांचे जीव वाचवणे, एकात्मिक जल व्यवस्थापन आणि सुरक्षित आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि पाण्यापासून तसेच संसर्गजन्य रोगांमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्या यावर संशोधन केले जाते.
M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 202
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड अद्ययावत स्थिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 213.91 कोटी लसमात्रा  देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासांत 18,81,319 लसमात्रा देण्यात आल्या.
सध्या देशांत उपचाराधीन रुग्णसंख्या 50,594
सक्रिय रुग्णांची टक्केवारी 0.11 टक्के
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.7 टक्के
गेल्या 24 तासांत एकूण 7,094 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या पोहोचली 4,38,93,590 वर
गेल्या 24 तासांत, 5,379 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत देशांत एकूण 88.80 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासांत, 3,21,917 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
गृह मंत्रालय
भारत-पाकिस्तान सीमेवरचे कुंपण
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2019
गुजरातमध्ये भारत-पाकिस्तान सीमा 508 किलोमीटर लांबीची असून, यापैकी 340 किलोमीटरवर प्रत्यक्ष कुंपण घालणे शक्य आहे. 280 किलोमीटर कुंपणाचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित 60 किलोमीटर लांबीचे कुंपण मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 168 किलोमीटर सीमेवर प्रत्यक्ष कुंपण शक्य नसल्यामुळे सीमासुरक्षा दलाच्या जवानांची गस्त आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करत, सीमेचे रक्षण केले जात आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N. Sapre/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 61
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना व्हायरस - केरळमध्ये तिसरा रुग्ण आढळला
केरळमध्ये कोरोना व्हायरसचा तिसरा रुग्ण आढळला आहे. हा रुग्ण चीनमधल्या वूहान मधून भारतात आला आहे.
या रुग्णाला, रुग्णालयात वेगळे ठेवण्यात आले आहे.
त्याची प्रकृती स्थिर असून, त्याच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये पुरुषांच्या आरएस :एक्स प्रकारात कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल इबाद अलीचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2023
हांगचौ येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये नौकानयन स्पर्धेत पुरुषांच्या आरएस: एक्स प्रकारात कांस्यपदक पटकावल्याबद्दल इबाद अली याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. नौकानयनातील त्याच्या कामगिरीचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आहे.
पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले:
“नौकानयनात इबाद अलीची शानदार कामगिरी. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आरएस :एक्स पुरुष स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावून त्याने अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे.
आपल्या युवा प्रतिभेसाठी काहीही अशक्य नाही हे त्याच्या कामगिरीवरून सिद्ध होते.त्याला माझ्या शुभेच्छा.”
S.Kane/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
माध्यान्न भोजन योजनेत दुधाचा समावेश करण्याची उपराष्ट्रपतींची सूचना
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2020
कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कुक्कुटपालन व दुग्धशाळा क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी घेतलेल्या उपायांची माहिती उपराष्ट्रपतींना दिली.
मुलांची पोषण पातळी सुधारण्यासाठी नाश्ता किंवा माध्यान्न भोजनात दूध दिले जाऊ शकते अशी सूचना उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज केली.
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी या संदर्भात चर्चा करून नायडू यांनी ही सूचना केली . माध्यान्न भोजन योजनेत दुधाचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या शिफारसींवर विचार करेल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी उपराष्ट्रपतींना दिले.
तत्पूर्वी आज पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल चतुर्वेदी यांनी उपराष्ट्रपती निवास येथे उपराष्ट्रपतींची भेट घेऊन कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कुक्कुटपालन व दुग्धशाळा क्षेत्राला मदत म्हणून केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.
सरकार कुक्कुटपालन क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देत असून प्रोत्साहन व धोरणात्मक हस्तक्षेपाद्वारे सहकार्य करीत असल्याची माहिती त्यांनी उपराष्ट्रपतींना दिली. कुक्कुटपालन उद्योगासाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याची शिफारस अर्थ मंत्रालयाला करण्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभाग विचार करेल असेही त्यांनी सांगितले.
संघटित क्षेत्रातील दूध सहकारी संस्थांकडून होणाऱ्या खरेदीत आता वाढ झाली असल्याची माहिती त्यांनी नायडू यांना दिली. कार्यरत भांडवली कर्जावरील सहकारी संस्थांना सरकार दरवर्षी दोन टक्के व्याजदराने अर्थसाहाय्य करीत आहे. तसेच वेळेवर परतफेड केल्यास दोन टक्के व्याज सूट देण्याचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जात आहे. उपराष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार खाजगी दुग्धशाळांना अशीच सुविधा देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन सचिवांनी दिले.
उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून पशुक्षेत्र, मेंढ्या व शेळ्या पालन क्षेत्र आणि प्रादेशिक चारा केंद्र विकसित करण्याच्या विभागाच्या योजनांची माहिती उपराष्ट्रपतींना देण्यात आली. अत्याधुनिक इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन तंत्रज्ञानाद्वारे जनावरांची पैदास सुधारण्याच्या योजनेबद्दलही त्यांना माहिती देण्यात आली.M.Iyengar/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
आणखी एक शेतकरी स्नेही पाऊल म्हणून सरकारने साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला दिली मान्यता
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2022
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2022-23  साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला  मंजुरी दिली आहे. 305 रुपये प्रति क्विंटल दर 10.25%, मूळ वसुलीसाठी, क्विंटलमागे 3.05 रुपये प्रीमियम प्रदान करते. 10.25% पेक्षा जास्त वसुलीतील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.05 प्रति क्विंटल आणि एफआरपीमध्ये वसुलीतील प्रत्येक 0.1% घसरणीसाठी 3.05 रुपये प्रति क्विंटल कपात केली आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5%. पेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे.. अशा शेतकऱ्यांना उसासाठी आगामी साखर हंगामासाठी 282.125 रूपये प्रति क्विंटल तर चालू साखर हंगामासाठी  275.50 रूपये प्रति क्विटल मिळतील.
साखर हंगाम 2022-23 साठी उसाच्या उत्पादनाची A2 + FL किंमत  162 रूपये प्रति क्विंटल आहे. एफआरपीची 305 रूपये प्रति क्विंटल किंमत 10.25% च्या वसुली दराने उत्पादन खर्चापेक्षा 88.3% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीपेक्षा 50% पेक्षा जास्त परताव्याचे आश्वासन मिळते. साखर हंगाम 2022-23 साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम 2021-22 पेक्षा 2.6% जास्त आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या 8 वर्षांत ऊस लागवड आणि साखर उद्योगाने मोठा पल्ला गाठला असून आता या क्षेत्राला स्वयं-शाश्वततेची पातळी गाठण्यात यश आले आहे. सरकारने योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप तसेच साखर उद्योग, राज्य सरकारे, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील सहयोगी संबंधांचा हा परिणाम आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे:
देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणारे 5 लाख कामगार यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. 9 वर्षांपूर्वी जेव्हा 2013-14 च्या साखर हंगामात साखरेचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर केवळ 210 रुपये प्रती क्विंटल होता आणि कारखान्यांकडून केवळ 2397 लाख दशलक्ष टन साखर खरेदी केली जात होती. त्या काळी कारखान्यांना विकलेल्या साखरेतून शेतकऱ्यांना केवळ 51,000 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, आता गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी मध्ये 34% ची वाढ केली आहे. या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या साखर हंगामात, साखर कारखान्यांनी 1,15,196 कोटी रुपये किंमतीच्या 3,530 लाख टन साखरेची खरेदी केली आहे आणि ही आतापर्यंतची विक्रमी प्रमाणातील खरेदी आहे.
वर्ष 2022-23 च्या म्हणजे येत्या साखर हंगामात, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि अपेक्षित साखर उत्पादन यांच्यात होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या हंगामात साखर कारखान्यांकडून 3600 लाख टन साखरेची खरेदी होईल आणि त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,20,000 कोटी रुपयांचा भक्कम मोबदला मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी हितार्थ केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत चुकती केली जातील याची सुनिश्चिती करून घेईल.S.Kane/Prajna/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 100
आयुष मंत्रालय
दिब्रुगढ विद्यापीठ परिसरामध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या योग महोत्सवाचा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी घेतला आढावा
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या 75 दिवसांच्या उलट गणनेच्या निमित्ताने 7 एप्रिल 2023 रोजी दिब्रुगढ विद्यापीठ परिसरामध्ये ‘योग महोत्सव’ आयोजित करत आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी ,जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज दिब्रुगढ विद्यापीठातील कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठाला भेट दिली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी आरोग्य मंत्र्यांसह दिब्रुगड विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. जितेन हजारिका यांच्यासह विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. आपले जीवन सुधारण्यासाठी आयुषचे महत्त्व यापासून ते राष्ट्र उभारणीत विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या संधींपर्यंत विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनीही विद्यार्थ्यांना योग महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी स्थिती
राष्ट्रीय स्तरावर रुग्ण कोविड पॉझिटिव्ह होण्याचा दर 6.73%, अनेक राज्यांमध्येही कोविड पॉझिटिव्ह होण्याचा दर कमी
केंद्राच्या प्रयत्नांमुळे दिल्लीत चाचण्यांच्या संख्येत मोठी वाढ, रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचा दर घटला
नवी दिल्ली, 6 जुलै 2020
देशात, कोविड-19 संक्रमणाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश एकत्रित काम करत आहेत.
या एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून, केंद्र सरकारने चाचण्यांमध्ये वाढ केली असून, कोविड रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध आणि योग्य वेळेत रुग्णांवर उपचारांचे व्यवस्थापन केले जात आहे. केंद्र सरकारने राज्यांनाही चाचण्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी मदत केली आहे.
या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, देशातील रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचा दर आता कमी झाला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हा सरासरी दर आता 6.73टक्के इतका आहे.
5 जुलै 2020 रोजी, देशातील,सरासरी दरापेक्षा पॉझिटिव्ह रुग्णांचा दर कमी असलेली राज्ये, आणि राष्ट्रीय दरापेक्षाप्रती दशलक्ष लोकसंख्येच्या प्रमाणात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चाचण्यांचे प्रमाण अधिक असलेली राज्ये खालीलप्रमाणे:
|
|
अनुक्रमांक
|
|
राज्य
|
|
पॉझिटिव्ह रुग्णदर टक्केवारीत
|
|
चाचण्या प्रति दशलक्ष
|
|
1
|
|
भारत
|
|
6.73
|
|
6,859
|
|
2
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
5.55
|
|
12,592
|
|
3
|
|
चंदिगढ
|
|
4.36
|
|
9,090
|
|
4
|
|
आसाम
|
|
2.84
|
|
9,987
|
|
5
|
|
त्रिपुरा
|
|
2.72
|
|
10,941
|
|
6
|
|
कर्नाटक
|
|
2.64
|
|
9,803
|
|
7
|
|
राजस्थान
|
|
2.51
|
|
10,445
|
|
8
|
|
गोवा
|
|
2.5
|
|
44,129
|
|
9
|
|
पंजाब
|
|
1.92
|
|
10,257
दिल्लीत, केंद्रशासित सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारने मोठे पाठबळ दिले आणि चाचण्यांच्या संख्येत वाढ होईल, याकडे लक्ष दिले. RT-PCR चाचण्यांची संख्या वाढवली गेली, त्यासोबतच, नव्या रॅपिड अँटिजेन पॉईंट ऑफ केअर चाचण्याही सुरु करण्यात आल्या. या चाचण्यांचा रिपोर्ट केवळ 30 मिनिटात कळू शकतो.
केंद्र सरकारच्या या सुनियोजित आणि लक्ष केंद्रित करुन केलेल्या प्रयत्नांमुळे, आधी दिल्लीत ज्या दररोज केवळ 5481 चाचण्या  केल्या जात होत्या, त्यांच्यात नंतर लक्षणीय वाढ होऊन, आता एक महिन्यानंतर, म्हणजेच 1 ते 5 जुलै या दरम्यान दररोज सरासरी 18,766 चाचण्या केल्या जात आहेत. चाचण्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊनही, दिल्लीतील रुग्ण पॉझिटिव्ह निघण्याचा दर मात्र कमी झाला असून गेल्या तीन आठवड्यात हा दर 30 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
कोचीन विमानतळांवरून/विमानतळाकडे जाणारी/येणारी उड्डाणे रद्द करण्यात आल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवी दिल्लीतील डीजीसीए मुख्यालयात 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापन
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2018
कोचीन विमानतळावरून/विमानतळाकडे जाणारी/येणारी उड्डाणे रद्द करण्यात आल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 15 ऑगस्टपासून नवी दिल्लीत डीजीसीएच्या मुख्यालयात एक निमंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. पुढील डीजीसीए कर्मचाऱ्यांमार्फत नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधता येईल.
1. ए.एक्स. जोसेफ, उपसंचालक : +91-9871007874
2. अतुल मेंडोला, उपसंचालक : +91-9999069074
3. कौशिक मुखोपाध्याय, उपसंचालक : +91-8586094546
4. ब्रिजेश कुमार सिंग : +91-9717307448
5. एक्षवाकुंदन श्रीवास्तव : +91-9990474145
केरळमध्ये पुढील दिवस अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आल्यामुळे तसेच विमानतळ परिसरात पाणी भरल्यामुळे 18 ऑगस्टपर्यंत कोचीन विमानतळ वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. मात्र त्रिवेंद्रम आणि कालिकत विमानतळ सुरू आहेत. कोचीन विमानतळ पूर्वपदावर येईपर्यंत त्रिवेंद्रम आणि कालिकत विमानतळावरुन उड्डाणे होतील.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
मंत्रिमंडळ
भारत आणि जपान मधील द्विपक्षीय स्वॅप व्यवस्थेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि जपान मधील द्विपक्षीय स्वॅप व्यवस्थेसाठी करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच भारतीय रिजर्व बँकेला बँक ऑफ जपानबरोबर 75 अब्ज डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे अधिकार दिले.
ठळक वैशिष्ट्ये:-
स्वॅप व्यवस्था हा भारत आणि जपान यांच्यातील परकीय चलनातील अल्पकालीन कमतरता पूर्ण करण्यासाठी देय शिल्लक समतोल राखण्याच्या उद्देशाने देशी चलनासाठी 75 अब्ज डॉलर्स इतक्या कमाल रकमेचे आदानप्रदान करणारा एक करार आहे.
लाभ:
अडचणीच्या काळात आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी एकमेकांना मदत करण्याच्या धोरणात्मक उद्दीष्टासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील परस्पर सहकार्यांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे ही व्यवस्था आहे. यामुळे भारताला ठराविक रकमेचे भांडवल उपलब्ध होईल.
ही व्यवस्था भारत आणि जपान दरम्यान परस्पर आर्थिक सहकार्य आणि विशेष धोरणात्मक भागीदारीतील मैलाचा दगड आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 80
जलशक्ती मंत्रालय
भारतातील नदी जलस्त्रोतांचा योग्य वापर
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या एकात्मिक जलस्त्रोत विकास विषयक राष्ट्रीय आयोगाने  केलेल्या मूल्यांकनानुसार, देशातील लोकसंख्येच्या अंदाजाचा विचार करता, वर्ष 2025  आणि 2050  या वर्षांमध्ये, भारताची जलस्त्रोतांची गरज अनुक्रमे, 843 बीसीएम आणि 1180 बीसीएम इतकी असेल, असे म्हटले आहे.
भारत सरकारने पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. ज्यात, नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या योजनांचाही समावेश आहेत, त्या योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे:
राष्ट्रीय प्रकल्प: केंद्र सरकारने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात, राष्ट्रीय आणि लोकहिताचे राष्ट्रीय प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यास मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पांना सिंचन आणि पेजजलाच्या सुविधांसाठी वित्तसहाय्य केले जाते. आतापर्यंत, केंद्र सरकारने, राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या योजनेत, 16 प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. यात महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचाही समावेश आहे. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 2.50 लाख हेक्टर इतकी आहे. तर ऊर्जाक्षमता 26.5 मेगावॉट इतकी आहे, तर साठा क्षमता 1147.14 एमसीएम इतकी आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना : केंद्र सरकारने, 2016 साली या योजनेची सुरुवात केली. शेतीसाठी अधिक पाणी मिळावे आणि बारमाही सिंचनाची सुविधा असलेले ओलिताचे क्षेत्र वाढावे, या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. जेणेकरुन, शेतीसाठी पाण्याचा प्रभावीपणे वापर होईल आणि शाश्वत जलसंवर्धनाच्या पद्धती देखील वाढतील. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 112 प्रकल्प राबवले जात असून, त्यापैकी 50 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज: केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतीच्या समस्या दूर करण्यासाठी, तसेच इतर दुष्काळी भागातले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, विशेष पॅकेजला 2018 साली मंजूरी दिली आहे. या पॅकेजमध्ये आठ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच 83 भूपृष्ठ लघुसिंचन प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय, पुराचे पाणी साठविण्यासाठी कालव्याचे अस्तरीकरण, नद्यांच्या बंधा-याची/ बांधांची दुरुस्ती हे प्रकल्पही राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्तरावर राबविण्यासाठी हाती घेतले आहेत.
केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिशवेश्वर तुडू यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
Annexure-I, II & IIIS.Kakade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 153
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोविड-19 व्यवस्थापनाबाबत देशातल्या राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 मे रोजी सकाळी 11 वाजता राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून कोविड महामारी व्यवस्थापनाबाबतचे त्यांचे अनुभव जाणून घेणार आहेत. यापैकी अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोविड रुग्णात मोठी वाढ आणि व्यापक संसर्ग आढळला आहे.
विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये, फिल्ड स्तरावरचे अधिकारी कोविड-19 विरोधातल्या लढ्याचे नेतृत्व करत आहेत. यातल्या अनेकांनी मोठा पुढाकार घेत कल्पक तोडगेही सुचवले आहेत. अशा उपक्रमांना उत्तम प्रशंसा लाभल्यास प्रभावी प्रतिसाद आराखडा, लक्ष्यकेन्द्री धोरणाची अंमलबजावणी आणि आवश्यक धोरण विषयक सहाय्य विकसित करण्यासाठी मदत होणार आहे.
संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपायांपासून ते दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी आरोग्य सुविधा सज्ज राखण्यापर्यंत तसेच आरोग्य सेवा क्षेत्रात मनुष्य बळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीसाठी लॉजिस्टिक सुरळीत राहण्यासाठी या जिल्ह्यांनी, विविध प्रभावी उपाययोजना राबवल्या, परिस्थिती व्यवस्थापनासाठीच्या त्यांच्या अथक प्रयत्नात त्यांच्या यशोगाथाही आहेत, ज्या देशभरात उपयोगात आणल्या जाऊ शकतात.
माननीय पंतप्रधानांसमवेत होणाऱ्या संवाद दरम्यान हे अधिकारी काही उत्तम उपाय कथन करतील त्याच बरोबर कोविड-19 विरोधातला लढा विशेषकरून निम शहरी आणि ग्रामीण भागात जारी ठेवण्यासाठी सूचना आणि शिफारसीही करतील.
उद्याच्या बैठकीत कर्नाटक, बिहार, आसाम, चंदीगड, तामिळनाडू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
सांस्कृतिक मंत्रालय
नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेट वस्तूंचा लिलाव करणार
नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2019
सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत, येणाऱ्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टने नवी दिल्लीने, पंतप्रधानांना देशभरातून प्राप्त झालेल्या भेटवस्तूंचा लिलाव आयोजित केला आहे. लिलावातून उभी राहणारी रक्कम ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे.
प्रत्यक्ष लिलाव 27 आणि 28 जानेवारी 2019 रोजी नवी दिल्लीतल्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये दुपारी 12 वाजल्यापासून होईल. त्यानंतर उर्वरित वस्तूंचा ई-लिलाव 29 ते 31 जानेवारी 2019 दरम्यान www.pmmementos.gov.in या पोर्टलवर होईल.
नवी दिल्लीतल्या जयपूर हाऊस इथल्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये अशा सुमारे 1900 भेटवस्तू नागरीकांना बघण्यासाठी उपलब्ध आहेत. या भेटवस्तूंमध्ये चित्रे, शिल्पे, शाली, जॅकेटस, पारंपरिक वाद्ये इत्यादींचा समावेश आहे. www.pmmementos.gov.in या पोर्टलवर या भेटवस्तू पाहता येतील.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 89
रसायन आणि खते मंत्रालय
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अॅम्फोटेरिसिन बी औषधाचे नव्याने वाटप - सदानंद गौडा
विविध राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या वाढत्या रुग्णसंख्येचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर अॅम्फोटेरिसिन बी औषधाच्या एकूण 23680 अतिरिक्त कुप्या आज सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आल्या आहेत असे केंद्रीय रसायन व खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी जाहीर केले आहे.
देशभरातल्या अंदाजे 8848 रूग्णांच्या संख्येच्या आधारे वाटप करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
संरक्षण मंत्रालय
एअर मार्शल संजीव कपूर, एव्हीएसएम, व्हीएम यांनी कमांडंट, एनडीए, खडकवासला म्हणून पदभार स्वीकारला
एअर मार्शल संजीव कपूर, AVSM, VM यांनी लेफ्टनंट जनरल असित मिस्त्री पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, एसएम, व्हीएसएम यांच्याकडून 31 ऑक्टोबर 21 रोजी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी  कमांडंट म्हणून पदभार स्वीकारला. भारतीय सैन्यात 39 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर मिस्त्री आज सेवानिवृत्त झाले.
एअर मार्शल संजीव कपूर, एव्हीएसएम, व्हीएम डिसेंबर 1985 मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या फ्लाइंग ब्रँचमध्ये रुजू झाले. विविध ट्रेनर, वाहतूक आणि महत्वपूर्ण सामरिक विमानांवर 7800 तासांहून अधिक अपघातरहित उड्डाणाचा त्यांना अनुभव आहे. ते राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी , डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल, कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंट आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी एम. एससी , मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज आणि एम. फिल केले आहे. ते सध्या उस्मानिया विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत.
त्यांनी भारतात आणि परदेशात असंख्य उड्डाण सराव आणि मोहिमांमध्ये भाग घेतला आहे. फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर म्हणून त्यांनी एअर फोर्स अकादमी आणि फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग फ्लाइट, येलाहंका येथे काम केले आहे. हाय अल्टिट्यूड, व्हीव्हीआयपी, एअर टू एअर रिफ्यूलिंग आणि कॉम्बॅट ऑपरेशन्समधील त्यांच्या अफाट अनुभवामुळे त्यांनी अति उंचावरील प्रदेशातील मोहिमांचे नेतृत्व केले. ते भारतीय हवाई दलातील एरियल रिफ्यूलिंग ऑपरेशन्समधील एक अग्रणी आहेत ज्यांना ओईएम सह परदेशात प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्याच्या कमांड नियुक्तींमध्ये एअर टू एअर रिफ्यूलिंग स्क्वाड्रनची कमांड यांचा समावेश आहे. त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये हवाई मुख्यालयातील संचालक आणि प्रधान संचालक , सिकंदराबादच्या कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंटमध्ये विभाग प्रमुख आणि वरिष्ठ हवाई दल प्रशिक्षक, हवाई दलाचे सहाय्यक प्रमुख  आणि असिस्टंट चीफ ऑफ द स्टाफ यांचा समावेश आहे. कर्तव्यनिष्ठेबद्दल त्यांना वायु सेना पदक आणि अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  अंतर्गत डिसेंबर 2018 पर्यंत देशात 1 कोटी पक्की घरं बांधली जाणार
सर्व सुविधांनी युक्त घरांमुळे ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलेल
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना  सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अत्यंत वेगाने काम सुरू असून ग्रामीण भागात 31 मार्च 2019 पर्यंत एक कोटी आणि 2022 पर्यंत 2.95 कोटी पक्की घरे बांधली जाणार आहेत. यापैकी 51 लाख घरे या महिन्यात म्हणजेच 31 मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत2013-14 ते 2017-18 या कालावधीत बांधली गेलेली घरे

|
|
|
|
2013-14 
|
|
2014-15 
|
|
2015-16 
|
|
2016-17

|
|
2017-18

|
|
Houses completed
|
|
10.51
|
|
11.91
|
|
18.22
|
|
32.23
|
|
44.54या योजनेअंतर्गत, गेल्या चार वर्षात अनेक घरे बांधली गेली असून योजनेच्या अंमलबजावणीची गती चौपट झाली आहे.
डिसेंबर 2019 पर्यंत एक कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 76 लाख लाभार्थ्यांच्या घरांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 63 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ताही मिळाला आहे. आतापर्यंत 38 लाख 22 हजार घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.
थेट हस्तांतरण योजनेअंतर्गत घरांचे पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत थेट आणि त्वरित पोहोचत असल्यामुळे अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि वेग राखता आला आहे.
NS/RA/PK
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू येथे झालेल्या बस अपघाताबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी मधून सानुग्रह मदत जाहीर
हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात झालेल्या भीषण बस अपघातात झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. या बस दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसाला 2 लाख रुपये आणि जखमी झालेल्यांना 50,000 रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून  पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू येथे झालेला बस अपघात हृदयद्रावक आहे. या दु:खद प्रसंगी माझ्या शोकसंवेदना शोकाकुल कुटुंबियांसोबत आहेत. मला आशा आहे की, जे जखमी आहेत त्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होईल. स्थानिक प्रशासन पीडितांना सर्वोतोपरी मदत करत आहे: पंतप्रधान @narendramodi"
"पंतप्रधानांनी हिमाचल प्रदेशमधील दुर्दैवी बस दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्यांच्या वारसांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत मंजूर केली आहे.जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे."