ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आयकर विभागाचे मुंबईत छापे
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2021
आयकर विभागाने मुंबईतील प्रमुख बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक समूह प्रकरणी 17.03.2021 रोजी छापे घातले. मोबाईल अॅक्सेसरीजच्या व्यापारात सहभागी असलेल्या डीलर्सच्या प्रकरणीही छापे टाकण्यात आले. मुंबईत एकूण 29 ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात आली, तर 14 ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आले.
बांधकाम क्षेत्रातील हा समूह एक व्यावसायिक मॉल विकसित करत आहे, ज्यामध्ये केवळ मोबाइल उपकरणाच्या व्यवसायासाठी 950 गाळे आहेत. त्यापैकी 2017 पासून आतापर्यंत सुमारे 905 गाळ्यांची विक्री झाली आहे. छापे टाकण्यात आलेल्या ठिकाणी सापडलेल्या पेन ड्राईव्हमध्ये स्टोअर पुराव्यांवरून या समूहाने कराराच्या मूल्यापेक्षा 150 कोटी रुपये जास्तीचे घेतले असून त्याचा हिशेब अशा गाळ्यांच्या विक्रीसंबंधी लेखा पुस्तकात दिलेला नाही. तसेच याच प्रकारचा 70 कोटी रुपये स्वीकारल्याचा पुरावा निवासी-कम व्यावसायिक प्रकल्पाशी संबंधित पेन ड्राईव्हमध्ये सापडला आहे. या बांधकाम व्यावसायिकाने विविध प्रकल्पांमध्ये दुकाने/ फ्लॅट्स यांची विक्री करून घेतलेल्या रक्कमेच्या डिजिटल पावत्या देखील जप्त करण्यात आल्या.
मोबाईल साहित्याच्या व्यवसायात सहभाग असलेल्या डीलर्स संदर्भात, अनियमित विक्रीसंबंधित विविध गुन्हेगारी स्वरूपाचे पुरावे सापडले आहेत. हा समूह चीनमधून वस्तूंची आयात करतो आणि हा माल पूर्ण देशभर विकतो. आयात केलेल्या वस्तूंची पावती असते आणि पैसे देताना हवाला मार्गे दिले जातात. बेहिशेबी साठा असलेली 13 गुप्त गोदामे सापडली आहेत, त्यातील साठा मोजण्यात येत असून त्याचे मूल्यांकन सुरु आहे.
तसेच या डीलर्सनी मालमत्तांमध्ये 40.5 कोटीं रुपयांची बेहिशेबी गुंतवणूक केल्याचा पुरावा हाती लागला आहे. यापैकी 21 कोटींची बेहिशेबी गुंतवणूक. व्यावसायिक मॉलमधील गाळे खरेदीसाठी आहे. कर्मचार्यांच्या नावे असलेली चार अघोषित बँक खातीही सापडली आहेत, ज्याचा वापर समूहाच्या किरकोळ विक्रेत्यांकडून विक्रीतून मिळणारी रक्कम जमा करण्यासाठी केला जात होता. बँक खात्यात एकूण जमा रक्कम 80 कोटी रुपये इतकी आहे.
या कारवाईत असे दिसून आले आहे की मोबाईल अॅक्सेसरीजच्या व्यापाराचे संपूर्ण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी आहे. मुख्य घटक चीन मधून मुंबई व चेन्नई बंदरामध्ये आयात केले जातात. शोध मोहिमेत असे उघड झाले आहे की डीलर्स प्रामुख्याने विक्री आणि खरेदी कमी दाखवत आहेत. चिनी लोकांसोबतचे व्यवहार वुई-चॅट अॅपद्वारे होतात. विभागाने फॉरेन्सिकचा वापर करून वुई-चॅट मेसेजेस परत मिळवले आहेत. चीनी आयातीचे प्रमाण व मूल्य या संदर्भातील माहितीची पडताळणी केली जात आहे.
5.89 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम या कारवाईत जप्त केली आहे. या शोधकार्यादरम्यान 270 कोटींच्या अघोषित उत्पन्नाचा शोध लागला आहे. पुढील तपास आणि बेहिशेबी स्टॉकचे मूल्यांकन करण्याचे काम चालू आहे.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 लसींची अद्ययावत माहिती
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या 177.45 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आणि वापर न झालेल्या 14.08 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा अद्यापही उपलब्ध
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. 16 जानेवारी 2021 रोजी देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु करण्यात आली. देशात 21 जून 2021 पासून या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना मदत करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,77,45,83,050
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
14,08,83,686
भारत सरकारने आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मात्रांचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 177 कोटी 45 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे यापुढील काळातील लसीकरण करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 14 कोटी 8 लाखांहून अधिक  मात्रा, अजूनही शिल्लक आहेत.N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 110
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि प्रशासकीय इमारतींचे उद्घाटन करणार
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दुपारी 12.30 वाजता दूरस्थ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि प्रशासकीय इमारतींचे उद्घाटन करतील.
राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठ झाशी येथे असून बुंदेलखंडातील एक प्रमुख संस्था आहे.
विद्यापीठाने 2014-15 मध्ये पहिले शैक्षणिक सत्र सुरू केले आणि कृषी, फलोत्पादन आणि वनीकरण या विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.
मुख्य इमारती तयार होत असल्यामुळे सध्या हे विद्यापीठ झाशी येथील ग्रासलँड अँड फॉडर रिसर्च इन्स्टिट्यूट येथून कार्यरत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमादरम्यान विद्यापीठाच्या विविध विद्यार्थ्यांसमवेत संवाद साधतील.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
कृषी उडान योजना 2.0 अंतर्गत 58 विमानतळांचा समावेश
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
कृषी उडान योजना 2.0 ची घोषणा 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी करण्यात आली होती. प्रामुख्याने डोंगराळ भाग, ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनांची वाहतूक करण्यावर या योजनेचा मुख्य भर आहे. या योजनेत प्रामुख्याने ईशान्येकडील, डोंगराळ आणि आदिवासी प्रदेशांवर लक्ष केंदित करणारे 25 विमानतळ असून इतर प्रदेश/क्षेत्रातील 28 विमानतळांचा समावेश आहे. कृषी उडान 2.0 योजनेच्या मूल्यमापनानंतर, एकूण 58 विमानतळांमध्ये आणखी पाच विमानतळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी उडान योजना 2.0 योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध साधनांमध्ये हवाई वाहतूकीचा वाटा वाढवणे आहे, ज्यामध्ये फलोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुधन आणि प्रक्रिया उत्पादने समाविष्ट आहेत. ही योजना शेतकर्यांना कृषी उत्पादनांची वाहतूक करण्यास मदत करते .
सुरुवातीला 06 महिन्यांसाठी 53 विमानतळांचा प्रायोगिक प्रकल्पात समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर, पुनरावलोकनादरम्यान, त्यात आणखी 05 विमानतळ जोडले गेले आहेत अशा प्रकारे एकूण 58 विमानतळांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. हे विमानतळ पुढीलप्रमाणे - आदमपूर, आगरतळा, अगाट्टी, आग्रा, अमृतसर, बागडोगरा, बरेली, भुज, भुंतर, चंदीगड, कोईम्बतूर, देहरादून, दिब्रुगड, दिमापूर, गग्गल, गोवा. , गोरखपूर, हिंडन, इंफाळ, इंदूर, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपूर, जोरहाट, कानपूर, कोलकाता, लेह, लेंगपुई, लीलाबारी, नाशिक, पक्योंग, पंतनगर, पठाणकोट, पटना, पिथौरागढ, पोर्ट-ब्लेअर, प्रयागराज, पुणे, रायपूर , राजकोट, रांची, रुपसी, शिलाँग, शिमला, सिलचर, श्रीनगर, तेजपूर, तेजू, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, वाराणसी, विशाखापट्टणम, बेळगाव, भोपाळ, दरभंगा, जबलपूर आणि झारसुगुडा.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल  व्ही.के. सिंग  यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kakade/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतातून चीनला साखरेची निर्यात लवकरच सुरू होणार
नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018
भारतातून चीनला साखरेची निर्यात पुढच्या वर्षीपासून सुरू होईल. यासंदर्भात चीनला 15 हजार टन कच्ची साखर निर्यात करण्याचा करार भारतीय साखर कारखाना संघटना आणि चीनमधल्या सरकारी कंपनीदरम्यान नुकताच करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने चीनच्या कंपनीसोबत अनेक बैठका केल्यानंतर हा करार प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला.
भारत चीनला एकूण 2 मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची निर्यात करणार आहे. चीन भारताकडून बिगर बासमती तांदूळ विकत घेतो त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पदार्थ म्हणून साखरेची निर्यात होणार आहे. भारत आणि चीनदरम्यान असलेली 60 अब्ज व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2017-18 साली भारताची चीनमध्ये होणारी निर्यात 33 अब्ज निर्यात तर आयात 76.2 अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
भारत हा जगात साखरेचे उत्पादन करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश असून 2018 साली भारतात 32 दशलक्ष मेट्रीक टनाचे उत्पादन झाले. भारतात कच्ची शुद्ध आणि पांढरी अशा सर्व प्रकारची साखर निर्माण होते. अत्यंत उच्च दर्जाची साखर भारतात निर्माण होत असून चीनला नियमितपणे चांगल्या दर्जाची साखर निर्यात करण्यासाठी भारतीय साखर उद्योग सक्षम आहेत.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 58
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने, राष्ट्रीय महिला आयोगाने ‘महिला सक्षमीकरणात प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन विश्वाची भूमिका या विषयावरील चर्चासत्राचे केले आयोजन
येत्या आठ मार्चला असलेल्या महिला दिनाच्या निमित्ताने, राष्ट्रीय महिला आयोगाने, नेटफ्लिक्सच्या सहकार्याने ‘महिला सक्षमीकरणात प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन उद्योगांची भूमिका’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
यावेळी झालेल्या दोन चर्चासत्रांमध्ये, उद्योगक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, महिला कलाकार आणि दिग्दर्शक अशा विविध क्षेत्रातल्या नामवंत महिला सहभागी झाल्या होत्या. महिला सक्षमीकरणाच्या संकल्पनेला आकार देण्यासाठी, कथा सांगण्याचा दृष्टिकोन कशाप्रकारे भूमिका पार पाडू शकतो, यावर सगळ्यांनी आपापली मते मांडली.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यावेळी म्हणाल्या की, “सिनेमा हे समाजात परिवर्तन घडवून आणण्याचे एक महत्वाचे साधन ठरू शकते, मात्र जोपर्यंत आपण महिलांचे आवाज ऐकत नाही, आणि त्यांच्या कथा त्यातून मांडत नाही, तोपर्यंत, या माध्यमाचा आपण पुरेपूर उपयोग करु शकत नाही. चित्रपट उद्योगाशी संबंधित सर्व क्षेत्रात, म्हणजे लेखन, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि अभिनय यात महिलांचा सहभाग इतर महिलांना केवळ प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देणारा नसतो, तर त्यातून प्रत्येकासाठी, एका न्याय्य आणि सर्वसमावेशक भविष्याची वाटचालही सुकर होऊ शकते. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि नेटफ्लिक्स यांच्या सहकार्यातून आमचा उद्देश, सिनेमाक्षेत्रातल्या महिलांमधील सुप्त क्षमता अधोरेखित करत, त्या सिनेमातून मांडणे हा आहे, जेणेकरुन, भविष्यातील पिढ्यांना देखील त्यांचा आवाज ऐकता येईल, त्यांचे अनुभव जाणून घेता येतील आणि त्यांनी मिळवलेल्या यशातून पुढची पिढी प्रेरणाही घेऊ शकेल”
नेटफ्लिक्स इंडियाच्या मालिका प्रमुख तान्या बामी यांनी महिलांना पुढे जाण्यासाठी कथा-कथनाच्या भूमिकेवर भाष्य केले.
दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमाची सुरुवात महिला सक्षमीकरणात माध्यमे आणि मनोरंजनाची भूमिका या विषयावरील चर्चासत्राने झाली.
तर दुसऱ्या चर्चासत्रात, 'तिची कथा, तिचा आवाज: मीडियामधील महिलांसोबत संभाषण' या विषयावर बोलतांना, मनोरंजन आणि प्रसारमाध्यम व्यवस्थेतील महिलांनी आपले अनुभव यावेळी मांडले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशाच्या चित्रपट ठेव्याचे जतन करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध – प्रकाश जावडेकर
देशाच्या चित्रपट ठेव्याचे जतन करण्यासाठी एनएफएचएम हा महत्वाचा उपक्रम – माहिती आणि प्रसारण मंत्री
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात चित्रपट जतन आणि रक्षण विषयक नव्या सुविधा येणार - जावडेकर
पुणे, 30 जून 2019
देशाच्या राष्ट्रीय चित्रपट ठेव्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियान हा माहिती अणि प्रसारण मंत्रालयाचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या उपक्रमाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. पुण्यातल्या एनएफएआय अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला त्यांनी आज भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्रालयाच्या नॅशनल फिल्म हेरीटेज मिशन अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियान या महत्वाच्या प्रकल्पाचा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचाही त्यांनी आढावा घेतला. सुमारे 1.32 लाख चित्रपट रिळांच्या स्थितीच्या मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि प्रतिबंधात्मक संवर्धनाचे काम सुरु आहे, असे सांगून चित्रपट डिजिटायझेशनचे काम लवकरच सुरु होईल, असे जावडेकर म्हणाले. सुमारे तीन एकर जमिनीवर सरकार जतनविषयक नव्या सुविधा  उभारत आहे, याशिवाय एनएफएआयमधे विविध गटातल्या मुलांसाठी बाल चित्रपट क्लबही राहील, असे ते म्हणाले. नुतनीकरण केलेल्या जयकर बंगल्यात नवी डिजिटल लायब्ररी आणि चित्रपट संशोधकांसाठी विशेष कक्ष राहिल, असेही त्यांनी सांगितले.
या भेटीदरम्यान जावडेकर यांनी चित्रपट संघटनेतील मान्यवरांसमवेत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानांतर्गत चित्रपटाची प्रत कोणत्या स्थितीत आहे, याचे मूल्यांकन, सुमारे 1,50,000 चित्रपट रिळांचे जतन, सुमारे 3500 चित्रपटांचे डिजिटायझेशन, भारतीय चित्रपट क्षेत्रात मानाचे स्थान मिळवलेल्या सुमारे 2000 चित्रपटांच्या ध्वनी मूळ स्थितीत आणणे, जतन आणि संरक्षण कप्पे निर्मिती, प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा, समावेशक वेब आधारीत माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली निर्मिती यांचा समावेश आहे.
M.Chopade/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 195
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
फिल्म्स डिव्हिजन, CFSI, NFDC हे मुंबईत मुख्यालय असलेले सर्व चित्रपट संबंधित विभाग आता एकाच अधिकाऱ्याकडे
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर भाकर आता राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ, फिल्म्स डिव्हिजन, चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया चे नवे प्रमुख
मुंबई, 13 डिसेंबर 2021
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर भाकर यांनी आज, 13 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ , फिल्म्स डिव्हिजन आणि चिल्ड्रन फिल्म्स सोसायटी ऑफ इंडिया  चा पदभार स्वीकारला. NFDC चे व्यवस्थापकीय संचालक , चित्रपट विभागाचे महासंचालक  आणि CFSI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या गेल्या शुक्रवारी दिलेल्या आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारतीय रेल्वे स्टोअर्स सर्व्हिस  चे 1999 बॅचचे अधिकारी श्री. भाकर यांना पुढील आदेशापर्यंत, फिल्म्स प्रमाणन संस्थेचे CEO म्हणून त्यांच्या सध्याच्या कर्तव्याव्यतिरिक्त हा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
यासह, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे मुंबई येथे मुख्यालय असलेले सर्व चित्रपट-संबंधित विभाग एकाच अंमलाखाली आले आहेत. या हालचालीमुळे NFDC मधील फिल्म्स डिव्हिजन आणि CFSI च्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्याची रचना आणि कार्यप्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणा होत आहेत.
या प्रसंगी, श्री. भाकर म्हणाले, या विविध विभागातील कर्मचार्यांचे सामूहिक हित, चित्रपट उद्योगाच्या गरजांनुसार महामंडळाची सु-परिभाषित रचना हा प्राथमिक अजेंडा आहे.
श्री रविंदर भाकर हे एमएनआयटी, जयपूरचे मेकॅनिकल अभियंता आहेत. भारतीय अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी म्हणून त्यांच्या विशिष्ट कारकिर्दीत, त्यांना भारतीय रेल्वेमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याचा समृद्ध अनुभव आहे. त्यांना अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार देखील प्राप्त झाले आहेत, ज्यात उत्कृष्ट सेवेसाठी रेल्वे मंत्र्यांचा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि पश्चिम रेल्वे  आणि मध्य रेल्वे  या दोन्ही ठिकाणी अनुकरणीय सेवेसाठी महाव्यवस्थापक पुरस्कार यांचा समावेश आहे. त्यांनी पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे मधील विविध आधुनिकीकरण मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि आधुनिक PR तंत्र विकसित करणे, इलेक्ट्रॉनिक खरेदीची अंमलबजावणी, विविध मल्टीमोडल लॉजिस्टिक योजना तयार करणे आणि वाहतूक व्यवस्थापन यामध्ये त्यांचा घनिष्ट संबंध होता.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
अर्थ मंत्रालय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सीपीएसईच्या भांडवली खर्चासंदर्भातील चौथी आढावा बैठक घेतली
नवी दिल्ली, 19 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि कोळसा मंत्रालयाच्या सचिव तसेच या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या 14 सार्वजनिक उद्यमांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चालू आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाबाबत बैठक घेतली. कोविड-19 संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासंदर्भातील विविध भागधारकांशी बैठकांचे सत्र सुरु आहे, त्यातील ही चौथी बैठक होती.
2019-2020 या आर्थिक वर्षात या 14 सीपीएसईच्या भांडवली खर्चाच्या 1,11,672 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 1,16,323 कोटी रुपये प्राप्त झाले जे 104 टक्के आहे. 2019-2020 या आर्थिक वर्षात एच - 1 ची उपलब्धी, 43,097 कोटी  आणि 2020-21 मध्ये एच -1 ची उपलब्धी, 37,423 कोटी  होती. 2020-21 मधील भांडवली खर्च  लक्ष्य 1,15,934 कोटी रुपये होते.
या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सितारामन म्हणाल्या की सीपीएसईचा कॅपेक्स आर्थिक प्रगतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये त्याचा दर्जा आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांना सीपीएसईंच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी सांगितले जेणेकरून वित्तीय वर्ष 2020-21 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या अखेरपर्यंत भांडवली खर्चाच्या 75% भांडवली खर्च निश्चित व्हावा आणि त्यासाठी योग्य ती योजना तयार करावी. भांडवली खर्चाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि सीपीएसईच्या सीएमडी स्तरावर अधिक समन्वित प्रयत्न करण्याची गरज आहे असेही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमध्ये सीपीएसईची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी सीपीएसईंना त्यांची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाच्या नियोजनासाठी योग्य व वेळेवर खर्च निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले.
सीपीएसईच्या भांडवली खर्चाचा  आढावा आर्थिक व्यवहार विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम विभागाने संयुक्तपणे घेतला.U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
प्रलंबित वॉरंटवरील कार्यवाहीसाठी 01.10.2022 ते 31.10.2022 या कालावधीत रेल्वे सुरक्षा दलाकडून देशभर मोहीम
रेल्वेच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा दलावर  सोपवण्यात आली आहे आणि ही जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. रेल्वेच्या मालमत्तेच्या चोरीचे गुन्हे आरपीएफद्वारे नोंदवले जातात आणि आरपी  कायद्याच्या तरतुदींनुसार याप्रकरणी चौकशी केली जाते आणि त्यानंतर तपास करण्यासह चोरी झालेल्या रेल्वे मालमत्तेची वसुली आणि गुन्हेगारांना अटक / खटला चालवला जातो. रेल्वे कायदा 1989 अंतर्गत या दलाकडून खटला चालवला जातो. चौकशी आणि सुनावणी दरम्यान, अटक आणि न्यायालयासमोर हजर राहणे टाळणाऱ्या गुन्हेगार/आरोपी विरोधात अटक वॉरंट जारी केले जाते. अशा प्रकारच्या वॉरंटची त्वरीत अंमलबजावणी आणि फरारी/आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करणे सुनिश्चित करण्यासाठी,01.10.2022 ते 31.10.2022 या कालावधीत वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणारी महिनाभराची मोहीम भारतीय रेल्वेकडून संपूर्ण भारतात राबवण्यात आली.
या मोहिमेदरम्यान, 289 प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या कायदेविषयक प्रक्रिया टाळललेया 319 गुन्हेगारांना अटक करून संबंधित न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. यामध्ये 10 ते 15 वर्षांपासून फरार असलेल्या 52 गुन्हेगारांचा समावेश आहे भविष्यात देखील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या क्षेत्रीय तुकड्या याच तडफेने वॉरंटवर कार्यवाही सुरू ठेवतील.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
अखिल भारतीय सर्वेक्षणांसाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन्स आणि पाच प्रश्नावलीसह सूचना पुस्तिकांचे केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री गंगवार यांच्या हस्ते उद्या विमोचन
केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार उद्या चंदिगडमध्ये कामगार ब्युरोमार्फत आयोजित केलेल्या पाच अखिल भारतीय सर्वेक्षणांसाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन्स आणि प्रश्नावलीसह सूचना पुस्तिका प्रकाशित करतील.
कामगार ब्युरो खालील पाच सर्वेक्षण करत आहे
• अखिल भारतीय स्थलांतरित कामगार सर्वेक्षण,
• अखिल भारतीय घरगुती कामगार सर्वेक्षण,
• व्यावसायिकांनी निर्माण केलेल्या रोजगार याबाबतचे अखिल भारतीय सर्वेक्षण,
• वाहतूक क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेल्या रोजगाराबाबतचे अखिल भारतीय सर्वेक्षण आणि
• आस्थापनांच्यातिमाही अहवालावर आधारित रोजगारविषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण.
देशातील प्रमुख राज्ये आणि संपूर्ण देशातील कामगार वर्गापैकी घरगुती कामगारांच्या संख्येचा अंदाज घेणे आणि त्यांच्या नियुक्तीसाठी वापरलेल्या सामाजिक -लोकसंख्याशास्त्रीय मुख्य वैशिष्ट्यांच्या आधारे या घरगुती कामगार / कुटुंबाची टक्केवारी शोधणे हे अखिल भारतीय घरगुती कामगार सर्वेक्षण करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
भारतातील स्थलांतरित कामगारांची संख्या आणि त्यांचे राहणीमान, कामकाजाची परिस्थिती आणि इतर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती एकत्रित करणे हे स्थलांतरित कामगारांच्या सर्वेक्षणामागील उद्दिष्ट आहे.
व्यावसायिकांनी निर्माण केलेल्या रोजगाराबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षणातील मुख्य दोन उद्दीष्टे खालीलप्रमाणेआहेत  देशातील सक्रिय व्यावसायिकांची एकूण संख्या मोजणे आणि  या व्यावसायिकांकडून उपलब्ध झालेल्या रोजगाराची माहिती घेणे.
भारतातील वाहतूक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रोजगाराचे मूल्यांकन करणे हे वाहतूक क्षेत्रातील रोजगाराच्या सर्वेक्षणातील उद्दीष्ट आहे.
आस्थापनाच्या तिमाही अहवालावर आधारित रोजगाराबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षणांचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कृषेतर 8 महत्त्वाच्या गाभा क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सलग तिमाहींमध्ये रोजगाराच्या परिस्थितीत होणार्या सापेक्ष बदलांचे मोजमाप करणे.
अहवाल तयार करण्यासाठी संपूर्ण माहिती संकलन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा  वापर करण्याचा ब्युरोने घेतलेला निर्णय माहिती संकलन ते अहवाल तयार होण्याच्या सर्व टप्प्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
आदिवासी विकास मंत्रालय
ट्राईब्स इंडिया उत्पादनांनी आपल्या जीवनाबरोबरच आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींच्या जीवनातही सौंदर्य फुलवले आहे – प्रादेशिक व्यवस्थापक, ट्रायफेड महाराष्ट्र
होळीसाठी आपण अजून रंगांची खरेदी केली नसाल तर लक्षात घ्या ट्राईब्स इंडिया हर्बल गुलाल !
मुंबई, 14 मार्च 2022
ट्राईब्स इंडिया उत्पादने आपल्या जीवनात आणि घरांमध्ये सौंदर्य फुलवण्याबरोबरच आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींच्या उत्पन्नात भर घालत त्यांच्या जीवनातही लक्षणीय योगदान देत असल्याचे ट्रायफेड महाराष्ट्रचे प्रादेशिक व्यवस्थापक मयूर गुप्ता यांनी म्हटले आहे. ट्राईब्स इंडियाच्या होळी सेल कलेक्शनचा उपयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1805065
महाराष्ट्रातल्या खालील पाच दुकानांना 31 मार्च 2022 पर्यंत सातही दिवस सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत जनता भेट देऊ शकते अशी माहिती प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी हस्तकला शोरूम
- ट्राईब्स इंडिया एलआयसी बिल्डींग फोर्ट,इंडियन ग्लोब चेंबर्स, तळमजला,डॉ दादाभाई नौरोजी मार्ग,बलार्ड इस्टेट, फोर्ट, महाराष्ट्र-400001, संपर्क क्रमांक -9819148900.
- ट्राईब्स इंडिया जुहू, एचपी पेट्रोल पंप, एक्सेल सर्व्हिस स्टेशन, यमुना नगर, विमानतळ क्षेत्र, विलेपार्ले , जुहू, मुंबई, महाराष्ट्र - 400049. संपर्क क्रमांक - 7208416551.
- ट्राइब्स इंडिया पनवेल / प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र, प्लॉट नंबर 3, ट्रायफेड टॉवर, सेक्टर 17, खांदा कॉलनी, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र - 410206. संपर्क क्रमांक - 9665156474.
- ट्राइब्स इंडिया पुणे, बीएआयएफ इमारत , तळमजला, कामधेनू, सेनापती बापट मार्ग , बँक ऑफ बडोदा जवळ, जवाहर नगर, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र 411016. संपर्क क्रमांक – 9702399468
- ट्राइब्स इंडिया पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, डिपार्चर गेट नंबर – 2, लोहगाव, पुणे महाराष्ट्र – 411032. संपर्क क्रमांक – 7757008613.
ट्राइब्स इंडियाच्या होळी कलेक्शन मध्ये उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध असल्याची माहिती देत यामध्ये हर्बल गुलाल,पारंपरिक कुडते, उत्फुल्ल रंगाच्या साड्या,देशभरातल्या आदिवासी बांधवानी हाताने केलेल्या वस्तू समावेश आहे. आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी ट्राइब्स इंडिया एकाच ठिकाणी सर्व उत्पादने पुरवते.
भारत आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असतानाच्या या होळीसाठी आपल्या जवळच्या ट्राइब्स इंडियाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांसाठी शोरूमला अवश्य भेट द्या आणि रंग आणि स्नेह यांचा हा उत्सव साजरा करा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
S.Kane/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडील कोविड -19 प्रतिबंधक लसींबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 116 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्या
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.6 कोटींपेक्षा अधिक शिल्लक मात्रा उपलब्ध
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 % लसींची खरेदी करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा  पुरवठा करत आहे .
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,16,59,92,955
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,60,08,496
|
|
|
|
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 116 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 15 कोटी 60 लाखांहून  अधिक न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.