अर्थ मंत्रालय
पंतप्रधान मुद्रा योजने अंतर्गत आतापर्यंत 18.60 लाख कोटी रुपयांची 34.42 कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली
पंतप्रधान मुद्रा योजना कृतीशील सामाजिक न्यायासाठीची योजना असून त्यातून पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ,सबका विकास’च्या संकल्पनेच्या खऱ्या प्रेरणेचे मूर्तिमंत स्वरूप दिसून येते : केंद्रीय अर्थमंत्री
पंतप्रधान मुद्रा योजनेमुळे कर्जापासून वंचित राहिलेल्या ‘आकांक्षित जिल्ह्यां’तील वाढत्या संख्येतील लाभार्थ्यांकडे कर्जाचा ओघ वळणे शक्य झाले आहे: केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री
नवी दिल्ली 8 मार्च 2022
पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या स्तंभांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशनाचा 7 वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, आपण या योजनेचे काही मुख्य पैलू आणि या योजनेच्या सफलतेवर एक दृष्टी टाकूया.
बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अकृषक प्रकारच्या लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पुरविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी मुद्रा योजनेचा प्रारंभ केला.
या योजनेचा 7 वा वर्धापनदिन साजरा करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “उत्पन्न निर्मिती उपक्रमांसाठी या योजनेअंतर्गत 18.60 लाख कोटी रुपयांची 34.42 कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.”
मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून व्यापारविषयक वातावरण निर्मिती आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधींच्या निर्मितीबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, “या योजनेने विशेषकरून लहान उद्योगांसाठी सक्षम वातावरण निर्मिती करण्यात सहाय्य केले आहे आणि अत्यंत मुलभूत पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण करायला मदत केली आहे.या योजनेतून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जांपैकी 68%कर्जे महिलांना दिली आहेत आणि 22% कर्जे,मुद्रा योजना सुरु झाल्यापासून कोणतेही कर्ज न घेतलेल्या नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत.
मुद्रा योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करून आणि त्यांना शुभेच्छा देऊन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कर्ज घेण्याचा विचार करत असलेल्यांना पुढे येऊन या राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या, “पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जांपैकी 51%कर्जे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना देण्यात आली आहेत त्यामुळे ही योजना कृतीशील सामाजिक न्यायासाठीची योजना असून पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेच्या खऱ्या प्रेरणेचे मूर्तिमंत रूप आहे.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड म्हणाले, “सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुलभ रीतीने संस्थात्मक कर्ज पुरविणे हीच पंतप्रधान मुद्रा योजना सुरु करण्यामागची प्रेरक शक्ती आहे.”
“योजनेच्या सुरुवातीपासून गेली 7 वर्षे सुमारे 34.42 कोटी खातेधारकांना आर्थिक मदत पुरवून ही योजना आकांक्षित उद्योजकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचत आहे.” राज्यमंत्री म्हणाले.
कर्जाच्या ओघाच्या मुद्द्याबाबत बोलताना राज्यमंत्री म्हणाले, “या योजनेचा आणखी एक उल्लेखनीय मुद्दा म्हणजे या योजनेमुळे नीती आयोगाने निश्चित केलेल्या ‘आकांक्षित जिल्ह्यांतील’ अधिकाधिक लाभार्थ्यांना कर्ज पुरवठा करून, कर्जापासून वंचित राहिलेल्या या जिल्ह्यांकडे कर्जपुरवठ्याचा ओघ वळविणे शक्य होईल.
देशातील आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी पुढील तीन मुद्द्यांवर आधारित आहे, बँकिंग सुविधा नसलेल्यांपर्यंत ती सुविधा पोहोचविणे, आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित लोकांना संरक्षण देणे आणि निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधीचा पुरवठा करणे. सध्या राबविल्या जात असलेल्या या कार्यक्रमामध्ये, तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आणि बहुविध भागधारकांच्या सहकार्यात्मक दृष्टिकोनाचा स्वीकार करून ही तीन उद्दिष्ट्ये पूर्ण केली जात आहेत आणि त्याचबरोबर आर्थिक मदत न मिळालेल्यांना तसेच कमी मदत मिळाली आहे त्यांच्यापर्यंत ही सेवा पोहोचविली जात आहे.
आर्थिक समावेशनाच्या तीन घटकांपैकी आर्थिक मदत न मिळालेल्यांना ती मदत देणे हा घटक लहान उद्योजकांना कर्जपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशनाच्या परिसंस्थेत प्रतिबिंबित होतो आहे. मुद्रा योजना उदयोन्मुख उद्योजकांपासून कठोर परिश्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व भागधारकांच्या आर्थिक गरजांवर विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून लक्ष केंद्रित करत आहे.
समाजातील वंचित आणि आतापर्यंत सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या दुर्लक्षित घटकांना आर्थिक पाठबळ पुरविणारी अत्यंत महत्त्वाची अशी ही मुद्रा योजना लाखो लोकांच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना पंख देऊ करत असून त्यांच्यात स्वतःच्या अस्तित्वाला काही किंमत असल्यासारखी आणि स्वतंत्र असल्याची भावना निर्माण करत आहे.
मुद्रा योजनेचे पहात्त्वाचे पैलू आणि गेल्या 7 वर्षांत या योजनेने मिळविलेल्या यशावर आपण एक दृष्टी टाकूया:
पंतप्रधान मुद्रा योजनेचे मुख्य पैलू:
- पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, सूक्ष्म कर्ज वितरण संस्था, इतर आर्थिक मध्यस्थ संस्था अशा सर्व कर्ज देऊ करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे देण्यात येतात. कर्जदाराच्या उद्योगाच्या विकासाचा अथवा वृद्धीचा टप्पा आणि त्याची आर्थिक गरज यांच्या नुसार ‘शिशु’, ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ अशा तीन श्रेणींमध्ये ही कर्जे दिली जातात.
- शिशु : या श्रेणीत 50,000 रुपयांपर्यंतची कर्जे येतात.
- किशोर: या श्रेणीत 50,000 रुपयांहून अधिक आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे येतात.
- तरुण: या श्रेणीत 5 लाख रुपयांपासून ते 50 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे येतात.
- नव्या पिढीतील आकांक्षित युवकांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शिशु श्रेणीतील कर्जाच्या वितरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करून त्यापाठोपाठ किशोर आणि तरुण श्रेणीतील कर्जांच्या वितरणाकडे लक्ष दिले जाईल याची सुनिश्चिती करून घेण्यात आली आहे.
- या योजनेच्या चौकटीत राहून आणि शिशु, तरुण तसेच किशोर या श्रेणीद्वारे सूक्ष्म उद्योगांची वाढ आणि विकास साधण्याचे समग्र उद्दिष्ट लक्षात घेऊन मुद्रा योजनेअंतर्गत दिली जाणारी कर्ज उत्पादने विविध क्षेत्रांच्या आणि उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करतील अशाच पद्धतीने रचण्यात आली आहेत.
- मुद्रा योजनेअंतर्गत दिली जाणारी कर्जे, कृषी क्षेत्राशी संबंधित कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधुमक्षिका पालन यांसारख्या जोडधंद्यांसह उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्र यामधील उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांसाठी वित्त पुरवठ्याच्या, ठराविक मुदतीचे कर्ज आणि खेळत्या भांडवलासाठीचे कर्ज अशा दोन्ही घटकांची गरज पुरवितात.
- कर्ज देणाऱ्या संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या कर्जावरील व्याजदर निश्चित करत असतात. खेळत्या भांडवलस्वरूपी कर्जांच्या बाबतीत कर्जदाराने स्वतःकडे पैसे ठेवले असतील तेवढ्या दिवसांचे व्याज लावले जाते.
या योजनेची सफल कामगिरी :
- या योजने अंतर्गत 25 मार्च 2022 पर्यंत 18.60 लाख कोटी रुपयांची 34.42 कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सुमारे 22% कर्जे नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत.
- 25 मार्च 2022 पर्यंत प्राप्त माहितीनुसार मुद्रा योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली 3.07 लाख कोटी रुपयांची 4.86 कर्जे विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी विस्तारित करण्यात आली आहेत.
- या योजनेतून मंजूर झालेल्या एकूण कर्जांपैकी 68%कर्जे महिला उद्योजकांना देण्यात आली आहेत
- प्रत्येक कर्ज प्रस्तावाची सरासरी किंमत 54,000/- रुपये आहे.
- एकूण मंजूर कर्जांपैकी 86% कर्जे ‘शिशु’ प्रकारातील आहेत.
- या योजनेतून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जांपैकी सुमारे 22% कर्जे नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहेत.
- मुद्रा योजनेतून देण्यात आलेल्या कर्जांपैकी सुमारे 23% कर्जे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील कर्जदारांना देण्यात आली आहेत तर सुमारे 28% कर्जे इतर मागासवर्गीयांतील कर्जदारांना दिली आहेत. 
- सुमारे 11% कर्जे अल्पसंख्याक समुदायातील कर्जदारांना देण्यात आली आहेत.
श्रेणीनिहाय विगतवारी :-
|
|
श्रेणी
|
|
कर्जांची संख्या 
|
|
मंजूर रक्कम 
|
|
शिशु
|
|
86%
|
|
42%
|
|
किशोर
|
|
12%
|
|
34%
|
|
तरुण
|
|
2%
|
|
24%
|
|
एकूण
|
|
100%
|
|
100%
कोविड-19 महामारीमुळे 2020-21 हे वर्ष वगळता या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत योजनेतील उद्दिष्ट्ये साध्य झाली आहेत.
कर्जाची वर्ष-निहाय मंजूर रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:-
|
|
वर्ष
|
|
मंजूर झालेली कर्जे 
|
|
मंजूर झालेली रक्कम 
|
|
2015-16
|
|
3.49
|
|
1.37
|
|
2016-17
|
|
3.97
|
|
1.80
|
|
2017-18
|
|
4.81
|
|
2.54
|
|
2018-19
|
|
5.98
|
|
3.22
|
|
2019-20
|
|
6.22
|
|
3.37
|
|
2020-21
|
|
5.07
|
|
3.22
|
|
2021-22|
|
4.86
|
|
3.07
|
|
Total एकूण
|
|
34.42
|
|
18.60तात्पुरत्या स्वरुपात
इतर संबंधित माहिती
शिशु प्रकारच्या कर्जांची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या सर्व पात्र कर्जदारांसाठी मुद्रा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 2%व्याज अनुदान सवलतीला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ
- केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 14 मे 2020 रोजी जाहीर केलेली आत्मनिर्भर भारत पॅकेज योजना, अभूतपूर्व परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून तयार करण्यात आली आणि मनोऱ्याच्या अगदी तळातील कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जावरील शुल्क कमी करून त्यांचा आर्थिक ताण कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 जून 2020 रोजी या योजनेला मान्यता दिली.
- या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेला 775 कोटी रुपये देण्यात आले.
- योजनेची अंमलबजावणी : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, लघु वित्त पुरवठा बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था अशा कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी होते.
कामगिरी: 25 मार्च 2022 रोजी प्राप्त आकडेवारीनुसार, सिडबीला देण्यात आलेल्या 775 कोटी रुपयांपैकी 658.25 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सिडबीद्वारे या कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यात आली असून यापुढील काळात कर्जदारांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी ती वापरली जाणार आहे.