इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी 12.06.2023 रोजी पुणे येथे डीपीआय जागतिक परिषदेमध्ये केलेले भाषण
नवी दिल्ली, 12 जून 2023
या परिषदेच्या माध्यमातून ज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या  अंमलबजावणीच्या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची एक उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे आणि या यामुळे जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भागीदारी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीला चालना मिळेल, असा मला विश्वास आहे.
मानव जातीच्या आधुनिक इतिहासाने आजपर्यंत कधीही पाहिला नाही इतक्या वेगाने आज डिजिटलायझेशनचा विस्तार होत आहे. या वास्तवाला खूप कमी अपवाद असतील. डिजिटलायझेशनमुळे सरकारमध्ये परिवतर्न घडून येत आहे. तसेच प्रशासन, व्यवसाय आणि उपक्रमही बदलत आहे, ते जगभरातील ग्राहक आणि नागरिकांचे जीवन बदलत आहे. जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये, विशेषत: कोविड नंतरच्या काळात लक्षणीय विकास आणि परिवर्तन झाले आहे. यूएनसीटीएडी 2020 च्या अहवालानुसार, केवळ 2019 मध्ये जागतिक ई-कॉमर्सचे मूल्य 27 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे आणि मला खात्री आहे की कोविड नंतर यात आणखी भर पडली आहे.
आपण जेव्हा डीपीआय आणि डीपीआयच्या भविष्याबाबत बोलतो, तेव्हा भारत, हे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची परिणामकारकता, कार्यक्षमता आणि प्रभावाचे दृश्य उदाहरण आहे. 2015 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या डीपीआय च्या प्रभावामुळे, जगातील सर्वात मोठा देश आणि लोकशाही या भारताबद्दल रूढ असलेल्या समजामध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे, आता येथे राज्य अथवा देशाच्या राजधानीमधून जारी करण्यात आलेले शंभर रुपये, त्यासाठी पात्र असलेल्या लाभार्थी नागरिकाच्या खात्यात जमा होतात. गेल्या पाच वर्षांत सरकारकडून 400 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम कोणत्याही गळतीशिवाय आणि कोणत्याही जोखमी शिवाय भारताच्या नागरिकांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. हीच डीपीआयची ताकद आहे आणि हेच सामर्थ्य भारताने प्रदर्शित केले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमधील त्याची टक्केवारी 2014 मध्ये 3 आणि 3.5% होती, आणि आज ती 10% आहे, आणि 2020-26 पर्यंत हा आकडा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या  20% पर्यंत पोहोचेल अशी आमची अपेक्षा आहे. भारत सायबर कायद्याच्या जागतिक मानकांच्या पूर्ततेसाठी अनेक चौकटी तयार करण्याच्या स्पष्ट गरजेच्या अनुषंगाने काम करत आहे. भविष्यातील सायबर कायदा चौकट विकसित करण्यासाठी आम्ही अनेक समविचारी राष्ट्रांबरोबर काम करत असून, यामुळे डीपीआयच्या भागीदारीला बळ मिळेल.
डीपीआय ची चौकट ही खऱ्या अर्थाने या डिजिटल युगातील प्रशासनाचे भविष्य आहे. हे समावेशकता, पारदर्शकता, प्रतिसाद याच्याशी संबंधित असून, ज्याची जगभरातील लोक आणि प्रत्येक देशातील नागरिक अधिकाधिक मागणी करत आहेत. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात मिळालेल्या गतीने डीपीआयच्या दृष्टीकोनाला लक्षणीय दृश्यमानता प्राप्त झाली आहे. एससीओ डिजिटल मंत्री स्तरावरील बैठकीत, क्वाड नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान तसेच भारत-युरोपियन युनियन व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या बैठकींमध्ये याला समर्थन मिळाल्याचे आपण पहिले आहे. ही मान्यता आणि समर्थन डीपीआयची समर्पकता, संभाव्यता आणि क्षमतेचा पुरावा आहे.
डीपीआय अर्थात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणजे सर्व यंत्रणांना लागू होणारा एकच मंच नाही. तर तो जनतेसाठी त्या देशात कार्यरत असणाऱ्या नवोन्मेष डीपीआय मंचाच्या निर्मितीमध्ये भागीदारी तसेच सहयोग यांचे सामर्थ्य वापरुन खुल्या स्त्रोताचा वापर करण्यासंबंधी आहे. तंत्रज्ञान हे त्याचा वापर करणाऱ्या, त्याचा शोध लावणाऱ्या प्रत्येकाच्या मालकीचे आहे आणि जगातील प्रत्येक नागरिकाला, जगातील प्रत्येक सरकारला, त्यासाठी कोणतीही प्रचंड रक्कम भरावी न लागता, या अभिनव तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा वापर करता आला पाहिजे या मुलभूत तत्वावर डीपीआय आधारलेले आहे.
कमी तसेच मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये नुकत्याच डीपीआयच्या स्वीकारामुळे त्यांच्यात विकासाची प्रचन क्षमता निर्माण झालेली दिसून आली आहे.देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर किंवा ती लागू करणाऱ्या समाजाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर डीपीआय चा एक उत्प्रेरक म्हणून परिणाम झाला आहे हे आपण विसरता कामा नये. या सुविधा देशातील डिजिटल दरी सांधण्यासाठी, अर्थपूर्ण जोडणी यंत्रणा सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या नागरिकांसाठी संधींची निर्मिती करण्यासाठी देशांना सक्षम करू शकतात.
जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 85% च्या, जागतिक व्यापारातील 75% च्या आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाच्या सामुहिक योगदानासह जी-20 समूहाचे प्रतिनिधी म्हणून आपण डीपीआयएस मध्ये सामूहिकरीत्या गुंतवणूक करून ज्यांना त्यांची गरज आहे त्यांना पाठींबा देणे गरजेचे ठरते. या प्रकारे आपण डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि समाज यांचा वेगाने विकास साधण्यासाठी अधिक प्रचंड प्रमाणातील गुंतवणुकीसाठी द्वारे खुली करू शकतो.
आपण एक भविष्य आघाडी या संकल्पनेची सुरुवात केली असून सर्व देश तसेच सर्व लोकांना वापरता येऊ शकेल अशा डीपीआयचे भविष्य निर्माण करण्यासाठी समन्वय साधणे, ते आकाराला आणणे, त्याचे स्थापत्य निश्चित करणे आणि त्याची संरचना करणे या उद्देशाने सर्व देश आणि सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेला हा स्वयंसेवी उपक्रम आहे.
डीपीआय मधून अनेक सामर्थ्यशाली उत्तम उपाय निर्माण होऊ शकतात मात्र आपण हा देखील विचार करणे महत्त्वाचे आहे की तंत्रज्ञान, इंटरनेट हे चांगल्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करत असले तरीही या क्षेत्रात वापरकर्त्याचे नुकसान आणि गुन्हेगारी या समस्या देखील अस्तित्वात आहेत आणि जी-20 डिजिटल पर्यावरणासाठीचे आपले सहकार्य 3 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे आम्हाला असे वाटते की सरकारांनी उद्योग क्षेत्राकडे काय अस्तित्वात आहे त्या बाबी, अभिनव संशोधनाचे नुकसान करणाऱ्या संरक्षणविषयक जोखमी, अत्यावश्यक सेवांवरील विश्वास आणि ग्राहकाचा आत्मविश्वास या गोष्टी औपचारिकरित्या निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
दुसरे म्हणजे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेची सुरक्षा हा देशांतगर्त विषय नाही तसेच तो भौगोलिकरित्या इतरांपासून वेगळा काढता येणार नाही. सायबर गुन्हेगारी आणि सायबर सुरक्षा यांचे नमुने असे असतात की यातील गुन्हेगार/ कट रचणारा एका न्यायक्षेत्रात असतो आणि त्या गुन्ह्यातील पिडीत दुसऱ्याच न्यायक्षेत्रातील असतो, आणि गुन्हा तिसऱ्याच न्यायक्षेत्रात घडलेला असतो. म्हणून अशा विषयांमध्ये अधिकाधिक जागतिक चौकट आणि सहयोगी संबंध गुंतलेले असतात. हा डीपीआय आराखडा, ही एक भविष्य आघाडी भागीदारी संबंधीच्या समस्या देखील सोडवू शकेल आणि सायबर सुरक्षेच्या दिशेने आपल्या दृष्टिकोनाच्या भविष्याला आकार देईल.
या सगळ्यात, आपली डिजिटल अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी किंवा तिच्या विस्तारासाठी आपण कार्य हाती घेऊन आपल्या महत्त्वाकांक्षा नव्याने विचारात घेतो तेव्हा त्यात कौशल्य विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या क्षेत्रात देखील आपण लक्षणीय स्वरूपाचे कार्य केले आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्था ही अत्यंत सामर्थ्यशाली संधी आहे आणि डीपीआय हे त्या सामर्थ्यशाली संधीला सक्षम करणारे घटक आहेत.
आगामी दशक हे टेकेड अर्थात तंत्रज्ञानाचे दशक म्हणून म्हणजेच तंत्रज्ञानविषयक संधींचे दशक म्हणून ओळखले गेले पाहिजे आणि या प्रकारची भागीदारी सर्व देशांना त्यांच्या उदयोन्मुख डिजिटल संधींचा वापर करू देईल. डिजिटल कृतीगट प्रत्येक सदस्याला लाभदायक ठरणारे परिणाम साधण्यासाठी घनिष्ठ सहकारी संबंध प्रस्थापित करेल. आपले सामुहिक प्रयत्न हीच आपणा सर्वांसाठी आणि आपल्या जनतेसाठी अधिक उज्ज्वल भविष्य, अधिक उज्ज्वल डिजिटल भविष्य घडविण्याची गुरुकिल्ली आहे.
S.Bedekar/Rajashree/Sanjana/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 62