ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
4 स्टार जनरलच्या हुद्यामध्ये संरक्षण प्रमुख पदाच्या निर्मितीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, देशातील सर्वोच्च संरक्षण व्यवस्थापनात सुधारणा करत 4 स्टार जनरलच्या हुद्यामध्ये संरक्षण प्रमुख पद स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे, यांचा पगार आणि अतिरीक्त सुविधा सेवा प्रमुखांप्रमाणेच असतील. संरक्षण मंत्रालयाने निर्माण केलेले संरक्षण प्रमुख हे सैनिक विभागाचे देखील प्रमुख असतील, आणि ते त्यांचे सचिव म्हणून कार्यभार बघतील.
सीडीएसच्या अध्यक्षतेखालील सैनिकी व्यवहार विभाग खालील बाबींवर कार्य करील:
- देशाच्या सशस्त्र सेना, लष्कर, नौदल आणि वायू दल.
- सैन्य मुख्यालय, नौदल मुख्यालय, हवाई मुख्यालय आणि संरक्षण कर्मचारी मुख्यालय असलेले संरक्षण मंत्रालयाचे एकात्मिक मुख्यालय.
- प्रादेशिक सैन्य
- सेना, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित कामे.
- प्रचलित नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार भांडवल संपादन वगळता सेवांसाठीची मिळकत.
वरील व्यतिरिक्त सैन्य व्यवहार विभागाच्या आदेशामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल:
- एकत्रित संयुक्त योजना आणि आवश्यकतांच्या माध्यमातून खरेदी, प्रशिक्षण आणि कर्मचार्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचे समन्वय
ब) सैन्य तुकड्यांचे पुनर्गठन करणे आणि संयुक्त कारवाईद्वारे स्रोतांच्या तर्कशुद्ध वापरासाठी संयुक्त आदेश तयार करणे.
क)सेवेद्वारे स्वदेशी उपकरणाच्या वापरास चालना देणे.
सैन्य व्यवहार विभागाचे प्रमुख असण्याव्यतिरिक्त संरक्षण प्रमुख, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे स्थायी अध्यक्षही असतील.ते संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्व सैन्य सेवाविषयक सल्लागार म्हणून काम करतील.हे तीन प्रमुख रक्षा मंत्र्यांना त्यांच्या संबंधित सेवेसंबंधित बाबींचा सल्ला देतच राहतील.सीडीएस तिन्ही सैन्य प्रमुखांसह कोणत्याही सैन्य कमांडचा उपयोग करणार नाही, जेणेकरून राजकीय नेतृत्वाला नि: पक्षपाती सल्ला देण्यात सक्षम होतील.
चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष म्हणून, सीडीएस खालील कार्ये पार पाडावी लागतील.सीडीएस त्रिकोणीय सेवा संस्था देईल.सायबर आणि अंतराळाशी संबंधित त्रिकोणीय सेवा संस्था /संस्था /तुकडी सीडीएसच्या अखत्यारीत असतील.संरक्षण मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या  अध्यक्षतेखाली संरक्षण योजना समितीच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण समितीचे सीडीएस सदस्य असतील.न्युक्लीअर कमांड अथॉरिटीचे लष्करी सल्लागार म्हणून काम पाहतील.सीडीएस पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत तीन सेवांमध्ये कार्यवाही, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, प्रशिक्षण, पाठबळ देवा, दळणवळण, दुरुस्ती आणि देखभाल इ. मध्ये संयुक्तता आणणे.पायाभूत सुविधांचा जास्तीतजास्त वापर करून सेवांमध्ये तर्कसंगतपणा आणणे.एकात्मिक क्षमता विकास आराखडा  चा पाठपुरावा म्हणून पंचवार्षिक संरक्षण भांडवल अधिग्रहण योजना  आणि दोन वर्षाची रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना  लागू करणे.अपेक्षित बजेटच्या आधारे भांडवल संपादन प्रस्तावांना आंतर-सेवा प्राथमिकता देणे.वायफळ खर्च कमी करून सशस्त्र सैन्याच्या लढाऊ क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने तीन सेवांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणणे.
D.Wankhede/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 229
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिका आणि युरोपमधील बँकिंग व्यवस्थेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक
नवी दिल्ली, 25 मार्च 2023
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विविध आर्थिक आरोग्यविषयक मापदंडांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक झाली. अमेरिका आणि युरोपमधील काही आंतरराष्ट्रीय बँकांच्या अपयशामुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  लवचिकतेचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड; वित्तीय सेवा विभाग सचिव डॉ. विवेक जोशी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील उपस्थित होते.
वित्तमंत्र्यांनी या आढावा बैठकीत जोखीम व्यवस्थापन, ठेवींचे वैविध्य आणि मालमत्तेचा आधार यावर लक्ष केंद्रित करून नियामक चौकटीचे पालन करून योग्य परिश्रमासह सज्जता राखण्यावर भर दिला.
जागतिक बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींबाबत जागरुक असून कोणत्याही संभाव्य आर्थिक धक्क्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलत असल्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे निर्मला सीतारामन यांना सूचित करण्यात आले. सर्व प्रमुख आर्थिक मापदंड मजबूत आर्थिक आरोग्यासह स्थिर आणि लवचिक असल्याचेही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे सांगण्यात आले.
वित्त मंत्र्यांनी बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना व्याजदराच्या जोखमींबद्दल जागरुक राहण्याचा आणि नियमितपणे तणाव संबंधी चाचण्या घेण्याची सूचना केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी GIFT सिटी गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये उघडलेल्या शाखांच्या पूर्ण क्षमतेचा लाभ घेतला पाहिजे आणि सोबतच भारतीय वंशाच्या व्यक्तींशी संबंधित  संभावनांसह आंतरराष्ट्रीय संधी ओळखल्या पाहिजेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
बीएलएल कंपनी बंद करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
(नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने बायको लॉरी लि.  कंपनी बंद करण्याच्या तसेच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना /स्वेच्छा विलग योजना  देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व देणी पूर्ण केल्यानंतर बीएलएलची मालमत्ता विधायक कामासाठी वापरली जाईल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू कंपनीने या कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी वेळोवेळी पावले उचलली. मात्र, कंपनीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि स्पर्धात्मक उद्योग, वातावरण तसेच मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता याचा विचार करून पुनरुज्जीवन शक्य नसल्याचे आढळून आले. सातत्याने होत असलेल्या तोट्यामुळे अनिश्चित भवितव्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्येचे भावना निर्माण झाली आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 179.13 cr vaccine doses have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- India's Active caseload currently stands at 49,948
- Active cases stand at 0.12%
- Recovery Rate currently at 98.68%
- 8,055 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,24,06,150
- 3,993 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 77.43 cr Total Tests conducted so far; 8,73,395 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 8 मार्च 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
गेल्या 24 तासात दैनंदिन नवीन कोविड-19 रुग्णांची संख्या 3,993 वर घसरल्याने भारताने आज कोविडविरुद्धच्या लढाईत एक मोठे यश मिळवले आहे. 16 मे 2020 रोजी 3,970 रुग्णसंख्येची नोंद झाली होती. त्यानंतर 662 दिवसांनी भारतात नोंदवली गेलेली ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे.
भारताने आणखी एक यश मिळवले आहे. उपचाराधीन रुग्णसंख्या 664 दिवसांनंतर 50,000 च्या खाली आली आहे. देशात सक्रिय सध्या 49,948 उपचाराधीन रुग्ण आहेत. 14 मे 2021 रोजी 49,219 रुग्णसंख्येची नोंद झाल्यानंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे.
देशातील चाचण्यांची क्षमता सातत्याने वाढत आहे. भारताने गेल्या आठवड्यात सरासरी 8.5 लाख चाचण्या घेतल्या आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 0.68% इतका झाला आहे.
भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने कोविड 19 महामारीविरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व “संपूर्ण सरकार” या दृष्टिकोनातून करत आहे. लसीकरण हा महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन  केन्द्र सरकारच्या पंचसूत्री धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे. केन्द्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने कोविड 19 चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी आपले प्रयत्न सातत्याने वाढवत आहे.
इतर अपडेट्स :
महत्त्वाचे ट्विट्सR.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा खाणींच्या लिलावातून आगाऊ म्हणून मिळालेली 704 कोटी रुपये इतकी राज्य सरकारांना हस्तांतरीत
महाराष्ट्रासह, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या सहा कोळसा उत्पादक राज्यांना मिळाला हस्तांतरणाचा लाभ.
या पुढे उरलेले तीन हफ्ते हे निविदाधारकांकडून थेट संबंधित राज्य सरकारांना दिले जाणार
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2023
कोळसा मंत्रालयाने, कोळसा खाणींच्या लिलावातून आगाऊ म्हणून मिळालेली 704 कोटी रुपये इतकी रक्कम, महाराष्ट्रासह, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या सहा कोळसा उत्पादक राज्यांना हस्तांतरित केली आहे. या राज्यांच्या विकास प्रक्रियेला अधिक सक्षम करण्याच्या हेतूनं अशा तऱ्हेनं रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
हस्तांतरीत केलेली ही 704 कोटी रुपयांची रक्कम व्यावसायिक पातळीवरील कोळसा उत्खननासाठी सुरु केलेल्या कोळसा खाण लिलावांच्या, सहाव्या फेरीत तसेच पाचव्या फेरीतल्या दुसऱ्या टप्प्यात ज्या 18 कोळसा खाणींचा यशस्वीरित्या लिलाव झाला, त्या खाणीसांठीच्याच आगाऊ रकमेचा हा पहिला हप्ता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केला आहे.
या हस्तांतरणापोटी संबंधीत सहा राज्यांना हस्तांतरित केलेल्या रकमेचा तपशील खाली दिला:
केंद्र सरकारने कोळसा खाण विकास आणि उत्पादन करारात नव्याने सुधारणा केल्या, त्यामुळेच व्यावसायिक कोळसा उत्खननाच्या प्रक्रियेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. या कराराअंतर्गतच्या अटींनुसार, ज्यांची निविदा यशस्वी ठरली आहे, अशा निविदाधारकांनी काम सुरू करण्यापूर्वी आगाऊ रकमेचा पहिला हप्ता कोळसा मंत्रालयाकडे जमा केला. महत्वाचे म्हणजे या पुढे उरलेले तीन हफ्ते हे निविदाधारकांकडून थेट संबंधित राज्य सरकारांना दिले जाणार आहेत, त्यामुळे या राज्यांच्या विकासप्रक्रीयेत कोळसा उत्पादन क्षेत्राचे महत्वाचे योगदानही होणार आहे.
कोळसा उत्पादकांच्या माध्यमातून येणाऱ्या या भरीव आर्थिक गुंतवणुकीच्या मदतीने राज्य सरकारांना आपापल्या भागातल्या विकासाला वेग देण्यात मदत होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यविषयक सेवा सुविधा विकसीत करण्यात तसेच राज्यातील जनतेसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम आणि राज्यातील बहुविध समाज घटकांच्या विकासाच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याकरता धोरणात्मक गुंतवणूक करणेही राज्य सरकारांना शक्य होणार आहे.
कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक पातळीवर कोळसा उत्खननाचे काम सुरू झाल्यापासून, कोळसा उत्पादन क्षेत्रानं राज्य सरकारांच्या महसुली उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या सोबतच जेव्हा प्रत्यक्षात कोळसा खाणी कार्यान्वित होतील, त्यानंतर, राज्य सरकारांना या खाणींकडून रॉयल्टी आणि मासिक विशेष हप्ताही दिला जाईल, आणि महसुलातली ही अतिरीक्त वाढही त्या त्या राज्यांच्या समृद्धीसाठी कामी येणार आहे. या खाणींच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना जे अतिरीक्त महसुली उत्पन्न मिळेल, त्याचा वापर करून राज्य सरकारे आपापली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करू शकतील, समाजातील उपेक्षित घटकांची प्रगती साधू शकतील तसेच, राज्यातील इतर महत्वाच्या विकास प्रकल्पांनाही आर्थिक पाठबळ देऊ शकतील.
Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची सद्यस्थिती
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021
आत्तापर्यंत, सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी  तयार करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आसामचा विचार करता, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 31 ऑगस्ट, 2019 रोजी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेतील समावेश केलेल्यांची पुरवणी यादी आणि वगळण्यात आलेल्यांची कुटुंबनिहाय ऑनलाइन यादी यांच्या हार्ड कॉपी प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा  12.12.2019 रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आला आहे.
गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावतीकरण व कोविड नंतरच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी कार्यरत
 क्षेत्राला तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावतीकरणाविषयी विचार करण्याचे आणि कोविड नंतरच्या परिस्थितीचा सामाना करण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी एमएसएमई क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजचा उपयोग मध्यम व लघु उद्योगांनी पुन्हा जोमाने कार्यान्वित होण्यासाठी केला पाहिजे. आज नागपूर येथून फरीदाबाद उद्योग संघटना आणि मटेरियल्स रीसायकलिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांना दोन वेगवेगळ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित करताना मंत्री म्हणाले की, हे पॅकेज स्थानिक देशांतर्गत उद्योगांना नवीन संजीवनी प्रदान करेल.
गडकरी म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले प्रोत्साहन पॅकेज एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्याप्रमाणात उपयुक्त ठरेल. 31 मार्च पर्यंत 6 लाख एमएसएमईची पुनर्रचना करण्यात आली असून 31 डिसेंबर पर्यंत यात अजून 25 लाख जोडले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. अन्य निधी जोडून 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी 50 हजार कोटी रुपयांच्या निधीपर्यंत मजबूत केला जाईल.
एमएसएमईची तरलता समभाग बाजारपेठेशी जोडण्याबाबतही मंत्री बोलले. ते म्हणाले, शेअर बाजाराच्या मजबुतीकरणामध्ये 7.5 टक्के हिस्स्यासह चांगले मुल्यांकन प्राप्त करणाऱ्या एमएसएमईना सरकार पाठबळ प्रदान करेल. ते म्हणाले सर्व एमएसएमई ची थकबाकी 45 दिवसांच्या आत वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गडकरी यांनी सांगितले की, त्यांनी मोठ्या उद्योगाला देखील असे करण्याची विनंती केली आहे. मंत्रालयाच्या समाधान पोर्टलने एमएसएमईना 40 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यात मदत केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, मोठ्या उद्योगांना पुरवठा करण्याच्या आधारे अशा युनिट्सला कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची योजना आणण्याचा विचार आहे.
एमएसएमई क्षेत्राची व्याख्या बदलल्या बद्दल मंत्री खूप खुश झाले. या क्षेत्रात गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविल्यास या उद्योगाला चांगली चालना मिळेल, ज्यामुळे आता बँकांकडून सुलभ वित्त मिळू शकेल. या क्षेत्राकडून दीर्घकाळ या दुरुस्तीची मागणी केली जात होती, असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे जागतिक निविदा मानदंडात सुलभता आणणे ही एक उल्लेखनीय पायरी आहे, असे ते म्हणाले.
गडकरी यांनी उद्योग प्रतिनिधींना एकत्र येण्याचे आणि जमीन दर कमी असलेल्या प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई हरित द्रुतगती मार्गाच्या आसपास औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्याचा विचार करण्यासंदर्भात आवाहन केले. ते म्हणाले की अशा सर्व प्रस्तावांसाठी मार्ग खुले आहेत आणि उद्योगांना त्या दिशेने मदत करतील.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 बाबत अद्ययावत माहिती
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 208 कोटी 25 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात 25,50,276 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,17,508
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या प्रमाण आहे 0.27%
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.54%
गेल्या 24 तासात 14,238 रुग्ण बरे होऊन आतापर्यंत  एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4,36,23,804
गेल्या 24 तासात 14,917 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
दिवसाचा पॉझिटिव्हिटी दर 
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आत्तापर्यंत  88.04 कोटी कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या, असून गेल्या 24 तासात 1,98,271 कोविड तपासण्या घेण्यात आल्या.
पंतप्रधान कार्यालय
76 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मानले जागतिक नेत्यांचे आभार
76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध जागतिक नेत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा आणि अभिनंदनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, आपण दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मैत्री काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे आणि त्याचा विशेष लाभ दोन्ही देशांतील लोकांना होत आहे."
मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"राष्ट्रपती इबुसोलीह स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आपण दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. तसेच भारत-मालदीव यांच्यातील मजबूत मैत्रीबद्दल तुम्ही व्यक्त केलेल्या प्रेमळ उद्गारांबद्दल धन्यवाद.
फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन, आपण दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांनी मी भारावून गेलो. भारत फ्रान्ससोबतचे घनिष्ट संबंध विश्वासाने जोपासतो. आपली द्विपक्षीय भागीदारी जागतिक हितासाठी आहे."
भूतानच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान लोटे शेरिंग यांनी दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. सर्व भारतीय भूतानसोबत - एक जवळचा शेजारी आणि एक अमूल्य मित्र म्हणून विशेष नाते जोपासतात.
डॉमिनिका कॉमनवेल्थ देशाच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान रुझवेल्ट स्केरिट, आपण स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल आपले आभार. भारत आणि डॉमिनिका कॉमनवेल्थ देशातील द्विपक्षीय संबंध येणाऱ्या काळात वृध्दींगत होवोत.
मॉरिशसच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान प्रविंद कुमार जग्गनाथ, स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देऊन आपण आमचा सन्मान केलात. भारत आणि मॉरिशसमध्ये दीर्घ काळापासून सांस्कृतिक संबंध आहेत. आपल्या नागरिकांच्या परस्पर लाभांसाठी आपली राष्ट्रे देखील विविध विषयांमध्ये सहकार्य करत आहेत."
मादागास्करच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान म्हणाले;
"अध्यक्ष अँड्री राजोलिना आमच्या स्वातंत्र्यदिनी आम्हाला शुभेच्छा दिल्याबद्दल आपले आभार. विकासातील एक विश्वासू भागीदार म्हणून, भारत मादागास्करमधील लोकांच्या कल्याणासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिल."
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"पंतप्रधान शेर बहादूर देवबा आपल्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. येणाऱ्या काळातही भारत-नेपाळ मैत्री वृध्दींगत होत राहो."
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आपल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने भारताची वेगाने प्रगती: सेमीकॉन इंडिया 2023 च्या दुसऱ्या दिवशी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे प्रतिपादन
जागतिक सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्रामध्ये भारताच्या बळकट, सचेत आणि स्पर्धात्मक उपस्थितीसाठी सेमीकंडक्टर उद्योजकांचा धोरणासंदर्भात विचारविनिमय
गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे आयोजित तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी संबोधित केले. सेमीकॉन इंडिया कॉन्फरन्स 2023 ही परिषद सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी भारताची वाढती वचनबद्धता दर्शवत आहे, असे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत आपल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे, असेही ते म्हणाले.
तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 परिषदेच्या दुसर्या दिवशी उद्योग, शिक्षण आणि सरकारमधील प्रतिनिधींचा मोठा सहभाग होता. पुढील पिढीच्या कॉम्प्युटिंगच्या सत्रात, व्हेंटाना मायक्रो सिस्टीम्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बालाजी बक्था यांनी डिजिटल स्वायत्तता आणि आरआयएससी -व्ही द्वारे समर्थित सार्वभौम डेटा केंद्राच्या पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील महत्वाच्या पैलूंवर चर्चा केली. तर मिहिरा एआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा कोदुरी यांनी कॉम्प्युटिंग क्षेत्रातील भविष्यावर प्रकाश टाकला आणि स्टार्टअप्ससाठी वेळ आणि आर्थिक संसाधनांच्या मूल्यावर भर दिला.
सेमीकंडक्टर पॅकेजिंगसह विविध समर्पक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी चचासत्र आयोजित करण्यात आले होते. "नेक्स्ट-जनरेशन डिझाईन्स" वरील चर्चांनी सेमीकंडक्टर उद्योगातील अत्याधुनिक प्रगती आणि भविष्यातील शक्यतांचा शोध घेतला.
सेमीकंडक्टर उद्योगात भारताचे स्थान बळकट करण्यासाठी चिप डिझाइन स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासंदर्भात विनोद धाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारतातील भविष्यातील डिझाइन आणि गुंतवणुकीच्या संधींवरील चर्चासत्रात प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्यावरही प्रकाश टाकण्यात आला.
सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासंबंधित प्रख्यात वक्ते- अप्लाइड मटेरियलचे डॉ. रमन अच्युतारामन; लॅम रिसर्चचे शेषा वरदराजन; अप्लाइड मटेरियलचे अहमद खान, केएलए आणि प्रबू राजा यांनी या चर्चासत्रांमध्ये, या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारत आपला ठसा कशाप्रकारे उमटवू शकतो यावर आपले विचार मांडले तसेच लवचिक सेमीकंडक्टर पुरवठा-साखळीसाठी सेमीकंडक्टर उपकरणांच्या नवोन्मेष आणि संशोधनात भारताची वाढती भूमिका यावर विचारविनिमय केला.
संरक्षण मंत्रालय
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे वर भारतीय हवाई दलाच्या चीता हेलीकॉप्टरद्वारे खबरदारीचा उपाय म्हणुन लँडिंग
नवी दिल्ली, 26 जून 2020
हवाई दलाच्या नियमित सरावासाठी चिता हेलिकॉप्टर हिंदनहून हलवाराकडे जात होते. हिंदानपासून अंदाजे 14 NM अंतरावर हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक समस्या निर्माण झाली आणि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे वर खबरदारीचा उपाय म्हणुन लँडिंग केले. वैमानिकांनी केलेली कृती त्वरित आणि योग्य होती. यात कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. हिंदनहून लगेचच दुरुस्तीसाठी हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले. हेलिकॉप्टर दुरुस्त केले गेले आणि हिंदन येथे तातडीने आणि सुखरुप परत आले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी भूषविले 13 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आभासी माध्यमातून आयोजित 13 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले.
ब्रिक्स@15: सातत्य, एकत्रीकरण आणि सहमतीसाठी आंतर-ब्रिक्स सहकार्य ही भारताने निवडलेली शिखर परिषदेची संकल्पना होती.
या शिखर परिषदेत ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा हे अन्य सर्व ब्रिक्स नेते सहभागी झाले होते.
यावर्षी भारताच्या अध्यक्षते दरम्यान ब्रिक्स भागीदारांकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. ज्यामुळे अनेक नवीन उपक्रम साध्य झाले.यात पहिली ब्रिक्स डिजिटल आरोग्य शिखर परिषद; बहुपक्षीय सुधारणांवरील पहिले ब्रिक्स मंत्रीस्तरीय संयुक्त निवेदन; ब्रिक्स दहशतवादविरोधी कृती आराखडा ; रिमोट सेन्सिंग उपग्रहांच्या क्षेत्रातील सहकार्यावरील करार; आभासी ब्रिक्स लस संशोधन आणि विकास केंद्र; हरित पर्यटनाबाबतची ब्रिक्स आघाडी इत्यादींचा यात समावेश आहे.
कोविड पश्चात जागतिक परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी ब्रिक्स देश महत्वाची भूमिका बजावू शकतात हे प्रामुख्याने अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी ;'लवचिक , नाविन्यपूर्ण , विश्वासार्ह आणि शाश्वत पुर्नउभारणी' या ब्रीदवाक्याखाली ब्रिक्स सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले.
या संकल्पनेवर विस्ताराने बोलताना पंतप्रधानांनी, लसीकरणाची गती आणि सुलभता वाढवून 'पुर्नउभारणी' वाढवण्याच्या गरजेवर, विकसित देशांच्या पलीकडे औषध निर्माण आणि लस उत्पादन क्षमता वैविध्यपूर्ण करून 'लवचिकता' निर्माण करणे, सार्वजनिक हितासाठी डिजिटल साधनांचा कल्पकतेने वापर करून 'नवोन्मेषा'ला प्रोत्साहन देणे,विश्वासार्हता' वाढवण्यासाठी बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा सुनिश्चित करणे आणि पर्यावरण आणि हवामानाच्या समस्यांवर ब्रिक्सचा एकमुखी आवाज स्पष्ट करून 'शाश्वत' विकासाला प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला.
या नेत्यांनी अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींसह महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांवर चर्चा केली. दहशतवाद आणि कट्टरतावाद वाढल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबद्दल या परिषदेत समान मते मांडण्यात आली आणि दहशतवादविरोधी ब्रिक्स कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी सर्व ब्रिक्स भागीदारांनी सहमती दर्शवली.
शिखर परिषदेच्या समारोपाच्यावेळी नेत्यांनी 'नवी दिल्ली घोषणापत्र ' स्वीकारले.
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या ई-फायलिंग पोर्टलच्या माध्यमातून सुमारे 6.17 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे आणि 19 लाख प्रमुख कर लेखा अहवाल भरण्यात आले
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या ई-फायलिंग पोर्टलवर 6 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सुमारे 6.17 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यात आली तसेच सुमारे 19 लाख प्रमुख कर लेखा अहवाल देखील भरण्यात आले.
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 6.17 कोटी आयटीआर भरण्यात आले, यापैकी 48 % आयटीआर-1 , 9 % आयटीआर-2  13% आयटीआर-3 , 27% आयटीआर-4 , आयटीआर-5 , आयटीआर-6  आणि आयटीआर-7 .
आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये 1.73 लाखांपेक्षा जास्त 3CA-3CD फॉर्म आणि 15.62 लाख 3CB-3CD फॉर्म भरण्यात आले आहेत. या वर्षी 06.02.22 पर्यंत 1.61 लाखापेक्षा जास्त इतर कर लेखापरीक्षण अहवाल  दाखल करण्यात आले आहेत.
विभागाने करदात्यांना आणि सनदी लेखापालांना ई-मेल, एसएमएस आणि ट्विटर द्वारे आपले कर मूल्यांकन अहवाल/आयकर विवरण पत्र, शेवटच्या क्षणापर्यंत न थांबता, वेळ न दवडता सादर करण्याचे स्मरणपत्र पाठवले आहे. तसेच कर विवरण पत्र भरताना करदात्यांना काही अडचणी आल्यास त्यांच्या निराकरणात मदत कारण्यास दोन नवे ई-मेल आयडी- TAR.helpdesk@incometax.gov.in आणि ITR.helpdesk@incometax.gov.in तयार करण्यात आले आहेत. ज्या करदात्यांनी/कर व्यावसायिकांनी मूल्यांकन वर्ष 2021-22 करीत आपले कर मूल्यांकन अहवाल किंवा आयकर अहवाल सादर केले नसतील त्यांना विनंती आहे की, शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी, आपले कर मूल्यांकन अहवाल त्वरित सादर करावे.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148