ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील एकिकृत बहुउद्देशीय महामंडळाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंचवीस कोटीचे भागभांडवल असलेले हे महामंडळ, या भागातील विकासाला समर्पित असलेली पहिली संस्था असेल
उद्योग , पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उद्योग तसेच हस्तव्यवसायांच्या विपणनासाठी हे महामंडळ काम करेल
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाखच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख या महामंडळा साठी 1,44,200- Rs.2,18,2000 या वेतन श्रेणीतील, व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या कॉर्पोरेशनचे अधिकृत समभाग भांडवल हे 25 कोटी रुपये असेल आणि नियमित वार्षिक व्यय साधारणपणे रु 2.42 कोटी असेल. ही पूर्णपणे नवीन संस्था असेल.
लडाख या नव्याने झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही संस्था सध्या नाही.हे महामंडळ विविध प्रकारचे विकासात्मक कार्यक्रम राबवेल त्या दृष्टीने रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
उद्योग, पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांचे तसेच हस्तकला उत्पादनांचे विपणन यासाठी हे महामंडळ काम करेल.
लडाख मधील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी बांधकाम मध्यस्थ म्हणूनही हे महामंडळ कार्यरत राहील.
या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे लडाख ह्या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास घडून येईल. परिणामी या संपूर्ण विभागाचा आणि तेथील जनतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडून येईल. त्या विकासाचे परिणाम बहुआयामी असतील. त्यामुळे मानवी संसाधनांचा विकास आणि त्यांच्या अधिक चांगल्या उपयोजनाला गती येईल. त्यामुळे तेथील स्थानिक मालाचे तसेच स्थानिक सेवांचे उत्पादन वाढून त्याचा सुरळीत पुरवठा होईल.
अशाप्रकारे या मंजुरीमुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्या करण्याकडे वाटचाल होईल
जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना कायदा 2019 च्या कलम 85 नुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील आणि मालमत्ता व दायित्व यांच्या विभागणीसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाने या मंत्रालयाला लडाखमध्ये महामंडळाच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव पाठवला. एस्टॅब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर समिती  या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील समितीने एप्रिल 2021 मध्ये त्याला मंजुरी दिली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसी ने आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 10.80% च्या वाढीसह आतापर्यंतची सर्वाधिक 400 बी यु वीज निर्मिती नोंदवली
एनटीपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळ या भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक ऊर्जा निर्मिती कंपनीने आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक 400 बी यु वीजनिर्मिती नोंदवली आहे. वीजनिर्मितीच्या मागील वर्षीच्या तुलनेत यात 10.80% वाढ झाली आहे.
एनटीपीसी ने 23.2 दशलक्ष मेट्रिक टन  कोळसा उत्पादनासह आपल्या मालकीच्या खाणींमधून कोळसा उत्पादनातही वाढीव उत्पादन सुरू ठेवले असून मागील वर्षाच्या तुलनेत 65% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे. एनटीपीसी ने कोळसा खाणींमधून कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. उच्च-क्षमतेच्या डंपरचा वापर तसेच उत्खनन करणार्यांच्या सध्याच्या फ्लीटच्या आकारात वाढ झाल्यामुळे कार्यरत खाणींना उत्पादन वाढवण्यात यश आले आहे.
एनटीपीसी ने देशाची सेवा करण्याच्या आणि देशाच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांना समर्थन देण्यासाठी 2032 पर्यंत नवीकरणीय उर्जेद्वारे आपली निम्मी स्थापित क्षमता गाठण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. वित्तीय वर्ष 2023 मध्ये कंपनीने बिगर जीवाश्म पोर्टफोलिओमध्ये 24.24% ची वाढ नोंदवली आहे.
एनटीपीसी समूहाची स्थापित क्षमता 71594 मेगावॅट आहे.
राष्ट्रपती कार्यालय
दुर्गा पूजा, दसरा आणि विजयादशमीनिमित्त राष्ट्रपतींच्या जनतेला शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर 2018
दुर्गापूजा दसरा आणि विजयादशमीनिमित्त राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘शुभो बिजोया’ तसेच दसऱ्यानिमित्त शुभेच्छा आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी जनतेला दिल्या आहेत. दुर्गा पूजा आणि विजयादशमी हे दुष्ट प्रवृत्तींवर सत्याच्या विजयाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे. दुर्भागी, एकाकी आणि कष्टी लोकांबरोबर आपला आनंद साजरा करण्याचा हा दिवस आहे. जनतेमध्ये एकता आणि बंधुता ही भाव दृढ करण्याची ही एक संधी आहे.
दुर्गा देवी हे शक्तीचे प्रतीक आहे. महिला आणि विशेषत: मुलींच्या सबलीकरणाच्या आपल्या प्रयत्नांना ते मार्गदर्शक ठरो. नैतिक आणि शाश्वत मूल्य जोपासण्यासाठी श्री राम यांचे चरित्र मार्गदर्शक ठरेल, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
Click here for President Message
N.Sapre/P.Kor
(Visitor Counter : 56
मंत्रिमंडळ
भारत आणि रशिया दरम्यान संयुक्तपणे टपाल तिकीट जारी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारतीय टपाल विभाग आणि रशिया पोस्ट यांच्यात संयुक्त टपाल तिकीट जारी करण्याबाबत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या कराराची माहिती देण्यात आली. उभय देशांदरम्यान टपाल तिकीट जारी करण्याच्या क्षेत्रात परस्पर लाभासाठी परिचालन उत्कृष्टता साध्य करणे आणि टपाल सेवेत सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
भारत आणि रशिया दरम्यान द्विपक्षीय संबंध परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर व्यापक सामंजस्याने प्रेरित आहेत. द्विपक्षीय संबंधांच्या बहुतांश सर्वच क्षेत्रात भारत आणि रशियाचे व्यापक सहकार्य आहे.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 101
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
भांडी घडवण्याच्या पोखरणच्या प्राचीन कलेचे केव्हीआयसी कडून पुनरुज्जीवन
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
राजस्थान मधल्या जैसलमेर जिल्ह्यातल्या पोखरण या छोट्या गावातल्या प्रसिध्द भांडी तयार करण्याच्या कलेला गतवैभव प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने केव्हीआयसी, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आज 80 कुटुंबाना 80 इलेक्ट्रिक मातीकाम चाकांचे वितरण केले. भारताची पहिली अणुचाचणी झालेल्या या गावाला टेराकोटा उत्पादनांची समृध्द परंपरा लाभली आहे. पोखरणमधे 300 कुंभार कुटुंबे अनेक दशके ही भांडी तयार करण्याच्या कामात आहेत.मात्र यातले प्रचंड कष्ट आणि बाजारपेठेचा आधार नसल्याने ही कुटुंबे चरितार्थासाठी इतर मार्गाच्या शोधात होती.
इलेक्ट्रिक चाकांबरोबरच केव्हीआयसीने माती मिश्रणासाठीच्या 8 यंत्रांचेही वाटप केले. या यंत्रामुळे 800 किलो मातीचे 8 तासातच मिश्रण करता येते. भांडी करण्यासाठी लागणारी ही माती कुंभारांनी हातानी मळायची ठरवल्यास 800 किलो मातीसाठी त्यांना 5 दिवस लागतात. केव्हीआयसीने गावात 350 थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. या 80 कुंभाराना केव्हीआयसीने 15 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले असून त्यांनी उत्कृष्ट भांडी घडवली आहेत. कुल्हड पासून ते फुलदाणी,मूर्ती, पारंपरिक भांडी, स्वयंपाकासाठी तसेच शोभेच्या वस्तु अशा विविध प्रकारच्या वस्तू हे कारागीर घडवतात.
कुंभारानी अतिशय कल्पकतेने आपल्या कलेतून स्वच्छ भारत अभियान आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन साकारला.
पंतप्रधानांनी साद घातल्याप्रमाणे आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठी, स्वयं रोजगार निर्माण करून कुंभाराना बळकट करण्यासाठी आणि त्याच बरोबर नष्ट होत जाणारी ही कला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी इलेक्ट्रिक चाक आणि इतर साहित्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे वाटप केल्यानंतर सांगितले.
पोखरण आतापर्यंत अणू चाचणीचे स्थान यासाठी ओळखले जात होते आता लवकरच उत्कृष्ट भांडी तयार होणारे स्थान अशी नवी ओळख निर्माण होईल. कुंभार सशक्तीकरण योजनेंतर्गत कुंभार समुदायाला मुख्य प्रवाहात परत आणण्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यांना आधुनिक साहित्य आणि प्रशिक्षण पुरवून समाजाशी परत जोडत कलेला पुनरुज्जीवित करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे सक्सेना यांनी सांगितले.
या कुंभाराना बाजारपेठेचे सहाय्य मिळावे यासाठी बारमेर आणि जैसलमेर रेल्वे स्थानकांवर या भांड्यांची विक्री आणि विपणन सुलभ करण्याच्या सूचना त्यांनी केव्हीआयसीच्या राजस्थान राज्य संचालकांना केली. पोखरण हे नीती आयोगाने निश्चित केलेल्या आकांक्षी जिल्ह्यांपैकी एक आहे. 400 रेल्वे स्थानकांवर खाण्याच्या वस्तूची केवळ मातीच्या /टेराकोटाच्या भांड्यात विक्री केली जाते त्यामध्ये बारमेर आणि जैसलमेरचा समावेशअसून ही ठिकाणे पोखरण जवळ आहेत.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिळनाडू, ओदिशा, तेलंगण, बिहार मधल्या अनेक दुर्गम भागात केव्हीआयसीने कुंभार सशक्तीकरण योजना सुरु केली आहे. राजस्थान मधे जयपूर, कोटा, श्री गंगासागर यासारख्या बारापेक्षा जास्त जिल्ह्यांना या कार्यक्रमाचा लाभ होत आहे.
या योजने अंतर्गत केव्हीआयसी माती मिश्रणासाठी यंत्र आणि भांडी तयार करण्यासाठी इतर साहित्य पुरवते. यंत्रामुळे भांडी निर्मितीच्या प्रक्रियेतले कष्ट कमी होऊन कुंभारांच्या उत्पन्नातही 7 ते 8 पटींनी वाढ झाली आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 246
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाने पंतप्रधान -योग पुरस्कारांसाठी नामांकने मागविली आहेत.
विजेत्यांची नावे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या दिवशी  रोजी होणार जाहीर
आयुष मंत्रालयाने पंतप्रधान-योग पुरस्कारांसाठी नामांकने मागविली आहेत. विजेत्यांची नावे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या दिवशी  रोजी जाहीर केली जाणार आहेत.
या वर्षासाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया 28 मार्च, 2022 रोजी सुरू झाली असून ती, MyGov platform  या संकेतस्थळावर दिलेली आहे. यासाठी करण्याचे आवेदनपत्र/नामांकनपत्र केवळ ऑनलाईन पध्दतीने पाठवायचे आहेत. अर्जदारांनी कागदपत्रे  पाठवू नयेत. यामध्ये भारतात कार्यरत असलेल्या मूळ संस्थांसाठी दोन राष्ट्रीय श्रेण्या आहेत तर परदेशी संस्थांसाठी दोन आंतरराष्ट्रीय श्रेणी आहेत. पुरस्कारांसाठी अर्जदार/नामनिर्देशन पाठविणाऱ्याने योगामध्ये असाधारण कार्य केलेले असावे आणि योगविषयक सखोल ज्ञान असणे, आवश्यक आहे.
इच्छुक व्यक्ती आणि संस्थांना सहभागी होण्यासाठी पीएम पेज https://innovateindia.mygov.in/pm-yoga-awards-2022 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी आणि प्रक्रिया समजून घ्यावी.
या वर्षासाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया 28 मार्च, 2022 रोजी सुरू झाली असून अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 27 एप्रिल 2022 आहे.
अर्जदार थेट अर्ज करू शकतो किंवा या पुरस्काराच्या प्रक्रियेसाठी योगाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे त्यांचे नामांकन केले जाऊ शकते. अर्जदार केवळ एका पुरस्कार श्रेणीसाठी, म्हणजे, एकतर राष्ट्रीय पुरस्कार किंवा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एका विशिष्ट श्रेणी साठी नामनिर्देशन /अर्ज दाखल करू शकतो.
निवड प्रक्रिया ही एक सुघटीत प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी आयुष मंत्रालयाने दोन समित्या गठित केल्या आहेत, म्हणजेच निवड समिती आणि मूल्यांकन समिती , ज्या विजेत्यांची निवड करण्यासाठीअंतिम निर्णय आणि मूल्यांकन निकष ठरवेल. मूल्यांकन समिती  चे अध्यक्ष कॅबिनेट सचिव आहेत.
कोविड -1 9 महामारीमुळे मानवांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य या दोन्हींशी योगाचा असलेला घनिष्ठ संबंध अधोरेखित झाला. जगभरातील नागरिकांनी निरोगी राहण्यासाठी आणि स्वतः ला निरामय ठेवण्यासाठी योगाचा स्वीकार केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 21 जून 2014 रोजी 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोषित केल्यामुळे योगाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली आणि त्याचा जगभरात स्वीकार करण्यात आला.
यावर्षी आंतरराष्ट्रीय योगदिन 2022 साजरा करण्याच्या मोहिमेचा प्रारंभ 13 मार्च 2022 रोजी सुरू झाला. 100 दिवस बाकी असलेल्या या मोहीमेवर 100 शहरांतील,100 संस्थांनी, 21 जून 2022 वर लक्ष केंद्रित केले आहे.
21 जून 2022 रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 वारसास्थळांवर /वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक ठिकाणी योगाची प्रात्यक्षिके सादर केली जातील. इतर कार्यक्रमात योग प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण वर्ग, परिषदा यांच्या तयारीला आरंभ झाला आहे.
मंत्रालय, जागतिक आरोग्य संघटना  mYoga ॲप, नमस्ते ॲप, Y-break अनुप्रयोग आणि विविध जन-केंद्रित कार्यक्रम आणि उपक्रम करून योगाचा प्रसार करणार आहे. फोटो स्पर्धेसह, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, चर्चा, प्रतिज्ञा, मत सर्वेक्षण, जिंगल्स यासह अनेक उपक्रम माय जीओव्ही मंचावरून  सुरू केले जाणार आहेत.
रसायन आणि खते मंत्रालय
11.74 लाखांहून अधिक वापरकर्ते जन औषधी सुगम ॲपशी जोडलेले आहेत
औषधांच्या किंमती, जेनेरिक औषधे आणि त्यांच्यासमान ब्रँडेड औषधे यांच्यातील किंमतींची तुलना, जवळच्या प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्राचे ठिकाण  इत्यादी माहिती ॲपवर उपलब्ध
नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021
04.08.2021 पर्यंत, अंदाजे 11.74 लाख वापरकर्ते जन औषधी सुगम ॲपशी जोडलेले आहेत. औषधांचे नाव आणि किंमत, जेनेरिक औषधे आणि त्यांच्या समान ब्रँडेड औषध यांच्यातील किंमतींची तुलना, जवळच्या प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्राचे  ठिकाण, गुणवत्ता हमी आणि व्यवहाराचे तपशील हे ॲपचे वापरकर्ते शोधू शकतात. महाराष्ट्रात 24, 061 ॲप वापरकर्ते असून राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय ॲप वापरकर्त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-
|
|
State/Union Territory-wise data of Jan Aushadhi Sugam App users as on 04.08.2021
|
|
Sl. No.
|
|
Name of the State/UT
|
|
Total number of Installation by users
|
|
1
|
|
Andaman And Nicobar Islands
|
|
37
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5562
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
121
|
|
4
|
|
Assam
|
|
2318
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
13328
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
864
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
3226
|
|
8
|
|
Delhi
|
|
28855
|
|
9
|
|
Goa
|
|
409
|
|
10
|
|
Gujarat
|
|
12830
|
|
11
|
|
Haryana
|
|
10580
|
|
12
|
|
Himachal Pradesh
|
|
1073
|
|
13
|
|
Jammu And Kashmir
|
|
1828
|
|
14
|
|
Jharkhand
|
|
3481
|
|
15
|
|
Karnataka
|
|
30487
|
|
16
|
|
Kerala
|
|
22498
|
|
17
|
|
Ladakh
|
|
0
|
|
18
|
|
Lakshadweep
|
|
7
|
|
19
|
|
Madhya Pradesh
|
|
9092
|
|
20
|
|
Maharashtra
|
|
24061
|
|
21
|
|
Manipur
|
|
115
|
|
22
|
|
Meghalaya
|
|
80
|
|
23
|
|
Mizoram
|
|
24
|
|
24
|
|
Nagaland
|
|
50
|
|
25
|
|
Odisha
|
|
7444
|
|
26
|
|
Puducherry
|
|
316
|
|
27
|
|
Punjab
|
|
7084
|
|
28
|
|
Rajasthan
|
|
8201
|
|
29
|
|
Sikkim
|
|
65
|
|
30
|
|
Tamil Nadu
|
|
13074
|
|
31
|
|
Telangana
|
|
7708
|
|
32
|
|
D&NH and DD
|
|
217
|
|
33
|
|
Tripura
|
|
262
|
|
34
|
|
Uttar Pradesh
|
|
44517
|
|
35
|
|
Uttarakhand
|
|
2748
|
|
36
|
|
West Bengal
|
|
15554
|
|
37
|
|
No. of users in the country without State/UT level registration
|
|
887540
|
|
38
|
|
Other Countries 
|
|
7963
|
|
Total
|
|
1173619
जन औषधी सुगम ॲप नियमितपणे नवीन तांत्रिक प्रगतीसह अद्ययावत केले जाते, जेणेकरून ते वापरायला अधिक सुलभ होईल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
मंत्रिमंडळ
खनिज संसाधनाच्या क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि अर्जेंटिना प्रजासत्ताक यांच्यातील सामंजस्य करारासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाण मंत्रालय, भारत सरकार आणि अर्जेंटिना प्रजासत्ताकच्या उत्पादक विकास मंत्रालयाचे खाण धोरण सचिवालय यांच्यात सामंजस्य करारासाठी मान्यता देण्यात आली.
खनिज संसाधन क्षेत्रात सहकार्यासाठी हा सामंजस्य करार संस्थात्मक यंत्रणा पुरवेल.
उत्खनन, खाणकाम आणि लिथियमचे लाभ मिळविणे यासह खनिजशोध आणि विकासाला चालना आणि विकास यासाठी सहकार्य आणि गतिविधी वृद्धिंगत करणे, ही या सामंजस्य कराराची उद्दीष्टे आहेत. परस्पर फायद्यासाठी महत्त्वाची आणि सामरिक खनिजे, मूळ धातू क्षेत्रात संयुक्त उद्यम निर्मितीची शक्यता पडताळणी, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक माहितीचे आदानप्रदान, कल्पना व ज्ञानाचे आदानप्रदान, प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणी; आणि खाणकाम क्षेत्रात गुंतवणूक व विकासाला चालना ही नाविन्यपूर्ण उद्दीष्टे ठरणार आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
नागपूरमध्ये 12 ते 14 मार्च दरम्यान खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे आयोजन
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महोत्सवाच्या बॅनरचे केले अनावरण
नागपूर 20 फेब्रुवारी 2022
12 ते 14 मार्च 2022 या कालावधीत नागपूर येथे 3 दिवसीय खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत विदर्भात एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या आणि गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. पी.एम.पार्लेवार, , एमएसएमई- विकास संस्था, नागपूर यांच्यावतीने हा ३ दिवसीय महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे. विदर्भातील सर्व उद्योग संघटना या कार्यक्रमाला पाठिंबा देत आहेत. या महोत्सवाच्या बॅनरचे अनावरण गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले .
एमएसएमई क्षेत्र हे गेल्या पाच दशकांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत गतिमान क्षेत्र आहे. मोठ्या उद्योगांपेक्षा तुलनेने कमी भांडवली खर्चात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहेच पण ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागांच्या औद्योगिकीकरणातही हे क्षेत्र मदत करते. केंद्र सरकारच्या नाविन्यपुर्ण "मेक इन इंडिया" चे पाठबळ, आत्मनिर्भर भारत अभियानासह, एमएसएमई क्षेत्र जलद वाढीसाठी आणि प्रमुख जागतिक मूल्य साखळ्यांसह एकत्रीकरणासाठी सज्ज आहे.
खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण मेगा नॅशनल इंडस्ट्रियल एक्स्पो हे असेल. मोठे उद्योग, केंद्र/राज्य सरकारच्या पीएसयू - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, आयटी/आयटीईएस, वित्त, संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था या एक्स्पोमध्ये सहभागी होतील. या कार्यक्रमादरम्यान उद्योजकांना व्यवसाय विकासाच्या विविध पैलूंवर आणि रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, व्हेंडर डेव्हलपमेंट आणि खरेदीदार-विक्रेता संमेलन, निर्यात प्रोत्साहन आणि आयात स्वदेशीकरण, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्र यासारख्या विविध विषयांवर प्रशिक्षण दिले जाईल. इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाईल सेक्टर, ऑटोमोबाईल सेक्टर, अॅग्रो आणि फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी सेक्टर, डिफेन्स प्रोक्योरमेंट, क्रेडिट फॅसिलिटेशन, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर, प्लॅस्टिक प्रिंटिंग आणि पॅकेजिंग सेक्टर, पर्यटन इत्यादी विषयावर परिषदा आयोजित करण्यात येतील . या परिषदांना लार्ज स्केल ऑटोमोबाईल, संरक्षण क्षेत्र, कॉर्पोरेट्स, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी संबोधित करतील.
एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजनेनुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी स्टॉल-भाड्यावर अनुदान उपलब्ध आहे, अनुसुचित जाती जमाती महिला उद्योजकांसाठी 100% आणि सामान्य श्रेणीतील उद्योजकांसाठी 80%. स्टॉल भाडयामध्ये सवलत मिळणार आहे. या तीन दिवसीय महोत्सवात सहभागासाठी आणि अधिक तपशिलांसाठी खालील संस्थेशी संपर्क साधता येईल एमएसएमई डीआय सीजीओ कॉम्पलेक्स , सेमिनरी हिल्स , ब्लॉक सी , नागपूर दूरध्वनी क्रमांक 0712-2510046/2510352.
एमएसएमई -डीआय नागपूरने क्षेत्रातील उद्योजकांनी उद्योग आणि धोरण निर्मात्यांना त्यांची उत्पादने दाखवण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेत सर्व मुद्यांवर खुलेपणाने चर्चा करण्याची सरकारची तयारी – पंतप्रधान
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी माध्यमांशी साधला संवाद
चर्चेमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे सर्व खासदारांना आवाहन
नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2019
राज्यसभेचे 250वे अधिवेशन आणि भारतीय राज्यघटनेचे 70वे वर्ष यामुळे संसदेचे चालू अधिवेशन अत्यंत महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी त्यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
भारताला प्रगतिपथावर ठेवण्यात राज्यसभा बजावत असलेल्या महत्वाच्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले.
“मित्रांनो, वर्ष 2019 मधले संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. भारताच्या विकासात आणि प्रगतीत राज्यसभेने महत्वाची भूमिका बजावली असून, राज्यसभेचे हे 250 वे अधिवेशन असल्यामुळे हे अधिवेशन महत्वाचे आहे.”
26 नोव्हेंबर रोजी भारत 70वा संविधान दिवस साजरा करणार आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. या घटनेला यंदा 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत.
भारताचे वैविध्य, एकता आणि अखंडता शिरोधार्थ मानणारी राज्यघटनेची तत्वप्रणाली वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
“26 नोव्हेंबरला आपण 70वा संविधान दिवस साजरा करत आहोत. राज्यघटना स्वीकृतीला 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. देशाची एकता, देशाची अखंडता, भारताचे वैविध्य राज्यघटना शिरोधार्थ मानते. भारताचे सौंदर्य राज्यघटनेच्या अंगीभूत आहे आणि देशासाठी ती प्रेरक शक्ती आहे. संसदेचे हे अधिवेशन, राज्यघटनेच्या 70 वर्षांबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणारा स्रोत ठरो.”
आधीच्या अधिवेशनाप्रमाणे या अधिवेशनातल्या विविध चर्चांमध्येही सक्रिय आणि सकारात्मक सहभाग घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना केले. चर्चांमधून सर्वोत्तम सार मिळण्यास देशाला साहाय्य मिळेल आणि देशाचे कल्याण व प्रगतीसाठी ते उपयुक्त ठरु शकेल.
“गेल्या काही दिवसात जवळपास सर्वच पक्षांच्या विविध नेत्यांना भेटण्याची संधी आम्हाला मिळाली. या आधीचे अधिवेशन नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झाले होते. आधीच्या अधिवेशनाप्रमाणेच हे अधिवेशन सर्व खासदारांच्या सक्रिय आणि सकारात्मक सहभागाचे झाले पाहिजे. गेल्या वेळचे अधिवेशन अत्यंत सफल ठरले होते. हे यश सरकारचे किंवा मंत्रिवर्गाचे नसून संपूर्ण संसदेचे आहेत; सर्व सदस्य या यशाचे हक्कदार असल्याचे मला सार्वजनिकरित्या मान्य करावे लागले होते. सर्व खासदारांच्या सक्रिय सहभागाबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतो आणि आगामी अधिवेशनही देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यकुशलतेचे ठरेल, अशी आशा व्यक्त करतो.
सर्व मुद्यांवर आम्हाला चर्चा हवी आहे. मुद्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चांगली चर्चा होणे आणि त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांच्या देशाच्या कल्याणासाठी आणि प्रगतीसाठी उपयोग होणे, अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व सदस्यांना मी शुभेच्छा देतो.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 83
पोलाद मंत्रालय
द मॅंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड च्या निव्वळ नफ्यात ~ 305% वाढ, परिचालित महसूल 33% वाढला; कंपनीने उत्पादनात नोंदवली 16% ची वाढ
पोलाद मंत्रालयाच्या अंतर्गत शेड्यूल 'A' मधे येणाऱ्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी  मॅंगनीज ओर  लिमिटेड , या कंपनीने दिनांक 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांत गतवर्षीच्या 60.59 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा 245.91 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवून 305% वाढ नोंदवली. एमओआयएल  लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांतील कंपनीचे आर्थिक परीणाम घोषित होऊन त्यांना मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीत त्यांनी 2021-22 या वर्षासाठी अंतरिम लाभांश @ 30%  देण्याची शिफारस केली गेली. कंपनीने 2.50रु.चा अंतरिम लाभांश मागील प्रत्येक वर्षात दिला होता.
कोविड 19 च्या दुसर्या आणि तिसर्या लाटेचा कंपनीच्या परिचालन कार्यावर विपरीत परिणाम होत असूनही, एमओआय एल उत्तम उत्पादन नियोजन आणि विपणन धोरणासह उत्कृष्ट कामगिरी नोंदविण्यात सक्षम ठरली आहे. या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत, कंपनीने कामकाजातून मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 727.26 कोटी रु.च्या तुलनेत 968.41 कोटी मिळवून उत्पादनात 16% ची वाढ नोंदवली कारण या कालावधीत मॅंगनीज खनिजाचे उत्पादन 7.41 लाख टनांवरून 8.57 लाख टन इतके वाढले.
यंदा कंपनीने गेल्या चार आर्थिक वर्षांमधील तिसर्या तिमाहीतील सर्वाधिक उलाढाल आणि एकूण उत्पन्न गाठले आहे. कंपनीचा निव्वळ नफा रु. 123.88 कोटी असून हा आर्थिक वर्ष 2019-20 पासूनचा हा सर्वाधिक तिमाही नफा आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केले स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 मध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केलेल्या शहरांचे अभिनंदन
नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 मध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केलेल्या शहरांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 मध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केलेल्या सर्व शहरांचे अभिनंदन. यामुळे इतर शहरांनाही स्वच्छतेच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी प्रेरणा मिळावी. अशा स्पर्धात्मक भावनेमुळे स्वच्छ भारत मोहिमेला बळकटी मिळते आणि लाखो लोकांना याचा फायदा होतो.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
स्कील इंडियाच्या वतीने गरीब कल्याण रोजगार योजनेअंतर्गत, सहा राज्यांतल्या 116 जिल्ह्यांतील तीन लाख स्थलांतरित मजुरांना कौशल्य प्रशिक्षण
नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2020
- प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना-2016-2020 च्या केंद्र सरकार पुरस्कृत आणि केंद्र व्यवस्थापित कार्यक्रमाअंतर्गत मागणी-अनुकूल कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- सहा राज्यांतल्या 116 जिल्ह्यांमध्ये 200 पेक्षा अधिक प्रशिक्षण भागीदार हे प्रशिक्षण देत आहेत.
पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाअंतर्गत, कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाने उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्यप्रदेश आणि झारखंड या सहा राज्यातील 116 जिल्ह्यांमधल्या तीन लाख स्थलांतरित मजूरांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. या प्रशिक्षणाचा उद्देश, ग्रामीण जनता आणि स्थलांतरित मजूरांना अधिकाधिक सक्षम करणे हा आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना-2016-2020 च्या केंद्र सरकार पुरस्कृत आणि केंद्र व्यवस्थापित कार्यक्रमाअंतर्गत हे मागणी-अनुकूल कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे.संबंधित जिल्ह्याधिकारी/ न्यायदंडाधिकारी/ उपायुक्त यांच्या मदतीने एमएसडीईकडून या सर्व जिल्ह्यात 125 दिवसांचे हे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे.काही भागात हे प्रशिक्षण आधीच सुरु झाले आहे आणि इतर ठिकाणी महिनाभरात हे सुरु केले जाणार आहे.
एमएसडीसी च्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ हे प्रशिक्षण देत आहेत. PMKVY 2016-20 किंवा राज्यातील योजनांअंतर्गत हे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
या अंतर्गत 1.5 लाख स्थलांतरित मजुरांना हे अल्पकालीन प्रशिक्षण दिले जात असून त्यांना याचे प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे.या सर्व भागात, रोजगारासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य देणे तसेच, वेगवगेळ्या भागातून आलेल्या मजुरांना एकत्र करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करत आहे.
स्थानिक रोजगाराच्या मागण्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सल्ल्यानुसार, कौशल्य विकास मंत्रालय हे प्रशिक्षण देते.
ग्रामीण विकासासाठी कौशल्य आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, यावर भर देत, केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री डॉ नरेंद्र नाथ पांडेय म्हणाले, की “कौशल्य सक्षमीकरणातून ग्रामीण विकास हा स्कील इंडिया अभियानाचा पाया आहे. कारण, देशातली 70 टक्के श्रमशक्ती ग्रामीण भारतातून येते. देशातील उद्योगक्षेत्राच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार, प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत. आपल्याला उद्योग-पूरक श्रमशक्ती तयार करायची आहे. या कौशल्य विकासातून शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. कारण श्रमिकांची एक एकत्रित उर्जा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे पांडेय म्हणाले.”
स्कील इंडिया पोर्टलवर प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांनी नोंदणी केल्यावर आणि त्यांना मान्यता मिळाल्यावर हा प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात आला. या सहा राज्यांत ज्या नोकऱ्यांची गरज आहे, अशा नोकऱ्या जसे की इलेक्ट्रिशियन, टेलर, किरकोळ विक्रेते, कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह, शिलाई मशीन दुरुस्त करणे अशाप्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. PMKVY अंतर्गत पात्र उमेदवारांना या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तो खर्च थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात आहे.
PMKVY या पथदर्शी योजनेचा उद्देश, शाळा किंवा कॉलेजमधील शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या युवकांना नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये शिकवून आपल्या पायावर उभे करणे हा आहे.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 174