ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती
भारतीय प्रेस परिषदेच्या  अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची केंद्र सरकारने आज नियुक्ती केली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
जी 20 परिषदेच्या आयोजनात सहभागी कर्मचाऱ्यांशी साधलेल्या संवादाची झलक पंतप्रधानांनी केली सामायिक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत मंडपम येथे जी 20 शिखर परिषदेच्या आयोजनात सहभागी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.
अनेक वरिष्ठ पत्रकारांनी X वर या संवादाचे क्षण पोस्ट केले.
पंतप्रधानांनी खालील पोस्ट पुन्हा पोस्ट केल्या.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्था- हरित ऊर्जा मार्गिका टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
12,031 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चातून ही योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
450 गिगावॉटच्या स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत पूर्ण करण्यास या योजनेमुळे मदत मिळेल
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितिच्या आज झालेल्या बैठकीत, हरित ऊर्जा मार्गिका- टप्पा दोन ला मंजूरी देण्यात आली. राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्थेसाठी ही योजना राबवली जाणार असून त्याअंतर्गत, सुमारे 10,750 सर्किट किलोमीटर्स पारेषण लाईन्स आणि वीज उपकेंद्रांमध्ये सुमारे 27,500 मेगा वोल्ट-अॅम्पियर  वीज इतकी क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
सुमारे 12,031.33 कोटी रुपये निधी खर्च करुन, ही योजना राबवली जाणार असून त्यात केंद्र सरकारचा आर्थिक वाटा 33 टक्के म्हणजेच 3970.34 कोटी इतका असणार आहे.
पारेषण व्यवस्था पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत निर्माण केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहायातून, पारेषण व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील आणि त्यातून ऊर्जेचा खर्च कमी होईल. याचाच अर्थ, सरकारच्या सहाय्याचा लाभ, देशातील नागरिकांना मिळेल.
या योजनेमुळे 2030 पर्यंत 450 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासही मदत होणार आहे.
देशात दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा निर्माण करण्यात तसेच, कार्बन उत्सर्जन कमी करुन, पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासही यामुळे मदत मिळेल. या योजनेमुळे, कुशल तसेच अकुशल अशा दोन्ही कामगारांसाठी, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तामिळनाडू अशा राज्यात याआधीपासूनच अंमलबजावणी सुरु असलेल्या जीईसी- टप्पा- 1 च्या योजनेव्यतिरिक्त ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. 24 गिगावॉट आणि अक्षय ऊर्जानिर्मिती 2022 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे 9700 सीकेएम च्या अतिरिक्त पारेषण लाईन्स आणि उपकेंद्रामध्ये 22600 एम व्ही ए क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. या पारेषण प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 10,141.68 रुपये इतका असून, त्यापैकी 4056.67 कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
औद्योगिक स्वयंउद्योजकता करार प्रक्रिया कागदविरहित करण्यासाठीचे अद्ययावतीकरण पूर्ण
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2021
उद्योगपूरक वातावरण वाढवण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग- DPIIT ने आपल्या औद्योगिक स्वयंउद्योजकता करार  पोर्टलचे नूतनीकरण केले आहे. यानुसार, अद्ययावत पोर्टलवर एका कंपनीला एकच IEM करता येणार असून, त्यावरच कंपनीचे इतर सर्व लोकेशन्स आणि विभाग दिसणार आहेत.
या एकाच फॉर्मवर, पहिल्या भागात गुंतवणुकीच्या योजना  भरता येतील आणि दुसऱ्या भागात, उत्पादन केव्हा सुरु करणार, याविषयीची माहिती  देता येईल. या करारातील काही दुरुस्त्या/बदल देखील ऑनलाईन स्वरुपात विनासायास करता येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या अद्ययावतीकरणामागे, एकाच माहिती पुनः पुन्हा भरण्यासाठी लागणारा वेळ आणि कागदोपत्री कामे वाचवण्याचा हेतू आहे.
या बाबतच्या सर्व मंजुऱ्या इमेल आणि एसएमएसच्या माध्यमातून पाठवल्या जात असून सगळे व्यवहार कागदविरहित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हीच माहिती संबंधित राज्य सरकारांना देखील पाठवली जाते. G2B पोर्टल, http://services.dipp.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्यावरून आवेदनपत्रे भरता येतील आणि IEM- औद्योगिक स्वयंउद्योजकता करार प्रमाणपत्र मिळवता येईल.
उद्योग क्षेत्रातील स्वयंउद्योजकांना, औद्योगिक विकास आणि नियमन कायदा, 1951 अंतर्गत, IEM प्रमाणपत्र देण्यासाठी, DPIIT मार्फत G2B पोर्टल चालवले जाते.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आपल्या 'मन की बात' मध्ये या आकाशवाणी वरील मासिक भाषणात चंदीगडस्थित फूड स्टॉलकाचे केले कौतुक
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात,चंदीगड येथील फूड स्टॉलकाने कोविड -19 लसीकरणासाठी लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्याचे कौतुक केले. आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान म्हणाले की, आपली मुलगी आणि भाची यांच्या सूचनेवरून फूड स्टॉलचे मालक संजय राणा यांनी, ज्यांनी कोविड लस घेतली होती त्यांना मोफत छोले भटूरे खायला देण्याची सुरवात केली.
पंतप्रधान म्हणाले, चंदीगड येथील सेक्टर- 29 मधे एक विक्रेते सायकल वरून छोले भटूरेची विक्री करतात आणि एखाद्या व्यक्तीने अगदी त्याच दिवशी लस घेतली असल्याचे दाखवले तर, त्याला त्यादिवशी विनामूल्य खायला देतात. त्यांच्या या कामाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि ते म्हणाले की यावरून समाजाच्या कल्याणासाठी पैशापेक्षा सेवाभाव आणि कर्तव्यभावना आवश्यक आहे, हे सिद्ध होत आहे.S.Thakur/S.Partgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नागरी उड्डाण मंत्रालय
"वंदे भारत अभियानाअंतर्गत 2,17,000 हून अधिक विमानांचे उड्डाण
ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 1.83 कोटींहून अधिक प्रवाशांना सुविधेचा लाभ
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
जागतिक कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारत सरकारने भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी आणि भारत आणि जगाच्या विविध भागांमधील प्रवाशांच्या प्रवास सोयीसाठी वंदे भारत अभियान हाती घेतले आहे.
वंदे भारत अभियानाअंतर्गत 31.10.2021 पर्यंत, 2,17,000 हून अधिक विमाने चालवण्यात आली आहेत आणि 1.83 कोटीपेक्षा जास्त प्रवाशांना सुविधेचा लाभ मिळाला आहे. परदेशातून येणाऱ्या आणि परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांचे राज्य-निहाय वितरण परिशिष्ट-अ मध्ये पाहिले जाऊ शकते. वंदे भारत अभियानाअंतर्गत हे कार्यान्वयन विमान कंपन्यांचे व्यावसायिक कार्यान्वयन होते आणि विमान भाडे प्रवाशांनी दिले होते. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने वंदे भारत अभियानासाठी कोणतेही अनुदान/सहाय्य दिलेले नाही.
परिशिष्ट-अ
वंदे भारत अभियानाद्वारे प्रवास केलेल्या प्रवाशांचे  तपशील
|
|
States / UTs
|
|
From 01.04.20201 to 31.10.2021
|
|
Outbound
|
|
Inbound
|
|
Total
|
|
ANDAMAN & NICOBAR
ISLANDS
|
|
13
|
|
13
|
|
26
|
|
ANDHRA PRADESH
|
|
1922
|
|
94244
|
|
96166
|
|
ASSAM
|
|
35
|
|
349
|
|
384
|
|
BIHAR
|
|
1162
|
|
11914
|
|
13076
|
|
CHANDIGARH
|
|
4138
|
|
11617
|
|
15755
|
|
DELHI
|
|
2943325
|
|
2760000
|
|
5703325
|
|
GOA
|
|
28752
|
|
36798
|
|
65550
|
|
GUJARAT
|
|
183053
|
|
210417
|
|
393470
|
|
KARNATAKA
|
|
558673
|
|
593321
|
|
1151994
|
|
KERALA
|
|
2067447
|
|
2399688
|
|
4467135
|
|
MAHARASHTRA
|
|
1298689
|
|
1009619
|
|
2308308
|
|
MANIPUR
|
|
12
|
|
19
|
|
31
|
|
MADHYA PRADESH
|
|
1504
|
|
1393
|
|
2897
|
|
ODISHA
|
|
723
|
|
5425
|
|
6148
|
|
PUNJAB
|
|
169878
|
|
151064
|
|
320942
|
|
RAJASTHAN
|
|
71123
|
|
111370
|
|
182493
|
|
TELANGANA
|
|
496173
|
|
638225
|
|
1134398
|
|
TAMIL NADU
|
|
670368
|
|
905845
|
|
1576213
|
|
UTTAR PRADESH
|
|
185601
|
|
487682
|
|
673283
|
|
WEST BENGAL
|
|
114743
|
|
133567
|
|
248310
|
|
Grand Total
|
|
8797334
|
|
9562570
|
|
18359904
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री  व्ही.के. सिंग  यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीमधील एम्स  येथे 37 व्या राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवड्याचे आयोजन
सेवाभाव आणि सहयोग या वैभवशाली भारतीय परंपरांचा दाखला देत, अवयव दानाकडे कल वाढवण्याचे केले आवाहन
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2022
“आरोग्य ही सेवा आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिकांना जीवन रक्षक समजणारा देश म्हणून जगात ओळख असलेल्या आपल्या देशात आपण अवयव दानाद्वारे आणि आपल्या देशवासीयांमध्ये नेत्र आणि अवयव दानाची मानसिकता निर्माण करून अशाच स्वरूपाचा “सेवा भाव” निर्माण करू शकतो.” केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आज नवी दिल्ली इथल्या एम्स, अर्थात अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान संस्थेमध्ये  37 व्या राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवड्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात हे प्रतिपादन केले.
नेत्रदानाबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी तसेच या उदात्त कामामध्ये महत्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल नेत्रदात्यांचे कुटुंबीय, सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांचा सत्कार करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
नेत्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित करून ते म्हणाले की अवयव दानामुळे लाभार्थींच्या जीवनाचा दर्जा सुधारतो आणि दात्यांच्या कुटुंबियांना समाधान मिळते.
केंद्रीय मंत्री असेही म्हणाले की “उत्तम ज्ञान आणि परिभाषित जबाबदारी असून देखील, आपल्या नागरिकांचा अवयव दानाला अपेक्षे पेक्षा कमी प्रतिसाद राहिला आहे. देशात अवयवदानाच्या दिशेने वर्तणुकीत बदल घडण्याची आवश्यकता आहे. जन आंदोलनाच्या माध्यमातून यासाठी व्यापक जनजागृती निर्माण करण्याचे मी सर्वांना आवाहन करतो.”
यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले, अवयव दानाला चालना देण्यासाठी आणि त्याची उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने साध्य करण्यासाठी भारत सरकार प्रभावी आणि पद्धतशीर कार्यपद्धती निर्माण करत आहे.
या कार्यक्रमात राष्ट्रीय नेत्र पेढी, आरपी केंद्राचा 2021-22 वर्षाचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.
N.Chitale /R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
संरक्षण मंत्रालय
माजी सैनिकांचे कल्याण आणि पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे 31 व्या केंद्रीय सैनिक मंडळाची बैठक
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय सैनिक मंडळाची  आज  नवी दिल्ली येथे 31 वी बैठक झाली. माजी सैनिकांच्या कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना निश्चित करण्याच्या विविध मार्गांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत बीजभाषण देताना राजनाथ सिंह यांनी माजी सैनिकांचा उल्लेख राष्ट्रीय संपत्ती असा केला. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या समृद्ध आणि व्यावहारिक अनुभवाचा राष्ट्रहितासाठी उपयोग करण्यासाठी नवीन मार्ग तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले की, अनेक राज्यांमध्ये माजी सैनिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे, ज्याचे पूर्णपणे पालन आणि निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सैनिकांच्या कल्याणासाठी नेहमीच एकत्र काम केले आहे, त्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी कौतुक केले आणि केएसबीच्या वतीने सुरू असलेले कार्य सहकारी संघराज्यवादाचे उत्तम उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये सशस्त्र दलाच्या ज्येष्ठांच्या दिनाच्या उत्सवाची व्याप्ती वाढविण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला होता. माजी सैनिक समुदायामध्ये अभिमान वृध्दिंगत करणे; सशस्त्र सेना ध्वज दिन निधी अंतर्गत अनुदानात वाढ करणे, सशस्त्र दलातील कर्मचार्यांना मिळणारा राज्यांकडून लाभ/अनुदान यामध्ये एकसमानता आणणे; संबंधित राज्यांमध्ये माजी सैनिक महामंडळाची स्थापना करणे आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्य सैनिक मंडळासाठी पुरस्कार देणे. यावर या बैठकीत चर्चा झाली. निवृत्तीवेतन प्रशासन रक्षा  ही प्रणाली माजी सैनिकांना भेडसावणाऱ्या निवृत्ती वेतनासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल, अशी आशा मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली. माजी सैनिकांचे तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे जमिनीच्या वादाचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारांना केले.
विविध राज्यांचे मंत्री; ‘चीफ ऑफ द डिफेन्स स्टाफ’ – सीडीएस जनरल अनिल चौहान; नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार; लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे; सचिव  विजय कुमार सिंह; सचिव, केएसबी कमोडोर एचपी सिंग; राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि इतर वरिष्ठ नागरी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी या बैठकीतील चर्चेत भाग घेतला.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 138
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांमध्ये उच्च गुणवत्ता आणि माफक किंमत या दोन्ही बाबींकडे लक्ष द्यायला हवे - उपराष्ट्रपती
इमारतीचा आराखडा मंजूर करतांना पुरेशी खेळती हवा आणि प्रकाश हे दोन घटक अनिवार्य केले जावेत - उपराष्ट्रपती
ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतरण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता आणि सुविधांकडे लक्ष द्यावे - उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
देशातील वाढत्या मध्यमवर्गासाठी परवडणारी, सुरक्षित आणि टिकावू घरे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे असे सांगत, ही घरे बांधतांना गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड केली जाऊ नये, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले.
त्याचवेळी, या घरांचे स्थापत्यही चांगले असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय इमारत संशोधन संस्था  च्या अमृतमहोत्सवी व स्थापना वर्षानिमित्त आयोजित समारंभाचे आभासी स्वरुपात उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढते शहरीकरण यामुळे घरांची मागणी प्रचंड वाढली असून त्यांचे नियोजन करणे आव्हानात्मक बनले आहे, असे नायडू पुढे म्हणाले.
कोविडमुळे आपल्याला घरात खेळती हवा आणि सूर्यप्रकाशाचे महत्व समजले आहे. त्यामुळे वास्तूविशारद, नियोजनकर्ते आणि CBRI सारख्या सरकारी संस्थांनी इमारतीचा आराखडा तयार करतांना हे घटक असतील याकडे आवर्जून लक्ष द्यावे असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
‘सर्वांसाठी घरे’ ही जबाबदारी, खऱ्या अर्थाने पूर्ण करतांना, अद्ययावत, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असा सल्ला त्यांनी दिला. यात प्री-फॅब्रीकेटेड इमारती, कारखान्यात तयार झालेले साहित्य आणि स्टोन ब्लॉक्स अशा साधनांचा वापर केला जावा, असे नायडू म्हणाले. सध्याच्या पद्धती कामगार आणि बांधकाम साहित्य प्रवण असून, त्यात वेळ आणि खर्च अधिक होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ग्रामीण भागात घरांची असलेली कमतरता भरून काढण्याकडे लक्ष दिले जावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने, प्रधानमंत्री आवास योजना  सुरु केली असून, या अंतर्गत 2022 पर्यंत ग्रामीण भागात सर्वांसाठी पक्की घरे बांधून दिली जाणार आहेत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. माजी राष्ट्रपती एपी जे अब्दुल कलाम आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांना उजाळा देत, ग्रामीण भागात नागरी सोयीसुविधा देण्याचे त्यांचे विचार प्रत्यक्षात आणले जावेत, असे त्यांनी सांगितले. जर आपण गावातच सर्व सुविधा आणि घरे उपलब्ध केलीत, रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या तर, गावातून शहरांकडे होणारे स्थलांतरण थांबू शकेल, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.S.Tupe/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 92
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 लसीकरण अद्ययावत माहिती – दिवस 266
भारताच्या एकूण लसीकरणाने ओलांडला 93.90 कोटींचा टप्पा
आज संध्याकाळपर्यंत 71 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या
कोविड लसीकरण मोहिमेत लक्षणीय कामगिरी करत, भारताने आज 93.90 कोटी  लसींच्या मात्रा देण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. आज संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत 71 लाखांपेक्षा अधिक  ) लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. रात्री उशिरा, लसीकरणाची अंतिम आकडेवारी मिळाल्यानंतर हे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येच्या प्राधान्यक्रमानुसार, समग्र लसीकरणाची वर्गीकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे :
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10374823
|
|
2nd Dose
|
|
8994315
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18357799
|
|
2nd Dose
|
|
15273423
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
379526238
|
|
2nd Dose
|
|
95954773
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
164250887
|
|
2nd Dose
|
|
81708869
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
103831426
|
|
2nd Dose
|
|
58813448
|
|
Cumulative 1st dose administered
|
|
676341173
|
|
Cumulative 2nd dose administered
|
|
262744828
|
|
Total
|
|
939086001
लोकसंख्येच्या प्राधान्यक्रमानुसार, लसीकरणाची आजची वर्गीकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Date: 8th October, 2021 
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
184
|
|
2nd Dose
|
|
14895
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
643
|
|
2nd Dose
|
|
50052
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
2683146
|
|
2nd Dose
|
|
2217813
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
667426
|
|
2nd Dose
|
|
776085
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
350238
|
|
2nd Dose
|
|
415262
|
|
1st Dose Administered in Total
|
|
3701637
|
|
2nd Dose Administered in Total
|
|
3474107
|
|
Total
|
|
7175744
देशातील कोविडचा अधिक धोका असलेल्या लोकसंख्येचे संसर्गापासून संरक्षण करण्याचे महत्वाचे साधन म्हणून ही लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेवर सातत्याने सर्वोच्च पातळीवरुन लक्ष ठेवले जात आहे.
संरक्षण मंत्रालय
लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान  यांची चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  म्हणून सरकारकडून नियुक्ती
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2022
सरकारने लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान  PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM यांची पुढील चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे त्यांचा पदभार स्वीकारण्याची तारीख आणि पुढील आदेशापर्यंत भारत सरकारच्या, लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम करतील. सुमारे 40 वर्षांच्या कारकिर्दीत, लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांनी अनेक प्रकारच्या नेतृत्वाच्या पदांवर, कर्मचारी आणि सहाय्यक पदांवर काम केले आहे आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि ईशान्य भारतात दहशतवादविरोधी कारवायांचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.
18 मे 1961 रोजी जन्मलेले लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांना 1981 मध्ये भारतीय सैन्याच्या 11 गोरखा रायफल्समध्ये नियुक्त करण्यात आले. ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, खडकवासला आणि इंडियन मिलिटरी अकादमी, डेहराडूनचे माजी विद्यार्थी आहेत. मेजर जनरल श्रेणीच्या या अधिकाऱ्याने नॉर्दर्न कमांडमधील अतिशय महत्त्वाच्या बारामुल्ला सेक्टरमध्ये इन्फंट्री डिव्हिजनचे नेतृत्व केले होते. त्यानंतर लेफ्टनंट जनरल म्हणून, त्यांनी ईशान्येतील एका कोअरचे नेतृत्व केले आणि नंतर सप्टेंबर 2019 पासून ईस्टर्न कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बनले आणि मे 2021 मध्ये सेवेतून सेवानिवृत्त होईपर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला.
नेतृत्वाच्या या नियुक्त्यांव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्याने लष्करी ऑपरेशन्सच्या महासंचालकांच्या कार्यभारासह महत्त्वाच्या स्टाफ नियुक्त्यांवर देखील त्यांनी काम केले आहे. यापूर्वी त्यांनी अंगोलामध्ये संयुक्त राष्ट्र मिशन म्हणूनही काम केले होते. 31 मे 2021 रोजी ते भारतीय सैन्यातून सेवानिवृत्त झाले. सैन्यातून निवृत्ती घेतल्यानंतरही त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये योगदान देणे सुरू ठेवले. लष्करातील त्यांच्या विशेष आणि उल्लेखनीय सेवेबद्दल, लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान  यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकांनी सन्मानित करण्यात आले.S.Kane/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 147
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
आवश्यक मानकांची पूर्तता होत असल्यास सर्व प्रकारच्या पोलादाचा वापर महामार्गांच्या बांधकामासाठी करण्यास मंजुरी
महामार्गाच्या बांधकामाचा साठी खर्च कमी करणे सुनिश्चित करण्यासाठी उचलले पाऊल
दर्जावर परिणाम न करता निर्बंधित परीस्थितीत पुनर्विचार करण्याचे गडकरी यांचे प्रयत्न
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने असे आदेश जारी केले आहेत, की जर विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण पोलादाची पूर्तता होत असल्यास सर्व प्रकारचे पोलाद जे धातूचा खडक , लहान वस्तू ,गोळ्या अथवा भंगार वितळवून केले आहे अशा पोलादाचा वापर राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी करता येईल. जे पोलाद वापरायचे असेल त्याची राष्ट्रीय परीक्षण आणि संशोधन प्रयोगशाळा प्रत्ययन मंडळाकडून  मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तिऱ्हाईत व्यक्ती कडून चाचणी केल्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जाईल. हितसंबंधी आणि तंत्रज्ञ यांच्याशी चर्चा आणि विश्लेषण करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या पूर्वी या कराराच्या तरतुदीनुसार केवळ प्राथमिक /एकात्मिक पोलाद उत्पादकांनी केलेल्या पोलादाचा वापर होत असे.अशा पोलादाच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीचा विचार करता याचा राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामावर परिणाम होऊ शकतो केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी दर्जावर परिणाम न करता निर्बंधित परीस्थितीत महामार्गांच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा पुनर्विचार करण्याचे सुचविले आहे.
हे पाऊल उचलल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी पुरवठा करणाऱ्यांमध्ये अधिक स्पर्धा वाढेल आणि त्यामुळे बाजारात चांगली किंमत देणाऱ्यांचा शोध घेतला जाईल.नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्च कमी करणे,पुरवठादारांवरील निर्बंध कमी करणे आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक करणे या साठी मंत्रीमहोदय करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 183.27 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप 17 कोटी 22 लाखांपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध .
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून ,2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,83,27,25,060
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
17,22,25,196
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 183.27 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन केले आहे.
“डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना नमन. वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष पुढल्या पिढ्यांसाठी कायम एक उदाहरण राहील. " असे पंतप्रधानांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे.
पोलाद मंत्रालय
नवीन आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडची दिमाखदार सुरुवात, एप्रिल 2023 मध्ये उत्पादनाच्या आघाडीवर नोंदवली प्रभावी कामगिरी
नवी दिल्ली, 6 मे 2023
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड - आरआयएनएल ने आपल्या स्थापनेपासूनच्या सर्व एप्रिल महिन्यांच्या तुलनेत, या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली आहे. आरआयएनएल ने या वर्षी एप्रिल महिन्यात 4,19,000 टन हॉट मेटल, अर्थात तप्त धातूचे उत्पादन केले असून यामध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील उत्पादनाच्या तुलनेत 20% वाढ नोंदवली गेली. स्थापनेपासूनच्या आतापर्यंतच्या एप्रिल महिन्यांच्या तुलनेत या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातील प्रत्येक एककाची कामगिरी पुढील प्रमाणे आहे: 2 ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन, ब्लास्ट फर्नेस-1 मधून 2,02,000 टन हॉट मेटल , ब्लास्ट फर्नेस - 2 मधून 2,18,000 टन हॉट मेटल , स्ट्रक्चरल मिलमधून 61,000 टन उत्पादन , विस्तारित एककांमधून 1,43,000 टन तयार पोलाद , 80,000 टन उच्च मूल्यवर्धित पोलाद .
तांत्रिक मापदंडांच्या आघाडीवर देखील एप्रिल, 2023 मध्ये BF शॉपद्वारे 2.09 टन  उत्पादन प्रतिदिन  द्वारा प्राप्त झाले. ब्लास्ट फर्नेस -1 ची उत्पादकता प्रतिदिन 2.01 टन , आणि ब्लास्ट फर्नेस -2 च्या स्फोट भट्टीची उत्पादकता 2.17 टन  इतकी होती. आपल्या स्थापना वर्षापासून आरआयएनएलची कोणत्याही एप्रिल महिन्यातील ही सर्वोत्तम कामगिरी असून, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 20%, 14% आणि 26% इतकी वाढ नोंदवली गेली.
M.Pange/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 77
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, जी.किशन रेड्डी आणि जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी जम्मू येथे व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 8 जून 2023
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह , केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी आणि जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी आज जम्मू येथील व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराचे उद्घाटन केले. व्यंकटेशाचे हे देशातील सहावे तर जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील पहिले मंदिर आहे.
याप्रसंगी बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, जम्मू येथे श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराची स्थापना हा भारताचा आणि भारताच्या विविधतेतील एकतेचा उत्सव आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले, हे जम्मू-काश्मीरमधील पहिले आणि भारतातील सहावे मंदिर आहे. यामुळे जम्मूला भारतातील अव्वल धार्मिक पर्यटन स्थळ बनवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
8 जून 2023, जम्मू येथील व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराच्या उद्घाटनाचा हा दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मूच्या विकासाच्या प्रवासामध्ये मैलाचा दगड ठरणार आहे, यावर डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भर दिला.
डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की, संपूर्ण देश अगदी पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत, उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आता एकत्रित झाला आहे. वाराणसीमध्ये आयोजित 'काशी तमिळ संगमम' आणि जम्मू येथील ' व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर' ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. तामिळनाडू आणि काशी, देशातील या दोन सर्वात महत्त्वाच्या आणि प्राचीन काळच्या अध्यापनाची स्थाने निवडून तो काळ पुन्हा साजरा करणे, त्याचे समर्थन करणे आणि अगदी जुन्या काळातील दुवे पुन्हा शोधून ते जोडण्याच्या उद्देशाने केलेले काम महत्वपूर्ण असल्याचे डॉ. सिंह यांनी नमूद केले.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 64