कृषी मंत्रालय
सर्व शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज
वर्ष 2021-22 साठी ग्राउंड लेव्हल क्रेडीट  साठी 16.50 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित
वर्ष 2013-14 मधील 7 लाख कोटी रुपयांच्या ग्राउंड लेव्हल क्रेडीटमध्ये वृद्धी करून वर्ष 2019-20 मध्ये 13.50 लाख कोटी रुपये केले
“आमच्या शेतकर्यांना पुरेसा पतपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी मी आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये कृषी कर्जपुरवठ्याचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये केले आहे. आम्ही पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी वाढीव पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करू. ”- अर्थमंत्री
शेतकऱ्यांना वेळेवर, विना अडथळा आणि परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सर्व शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्यामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अनौपचारिक कर्जपुरवठा व्यवस्थेच्या तुलनेत संस्थात्मक कर्ज हे शेतकऱ्यांना परवडणारे असल्याने, याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर होतो.
गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्रातील ग्राउंड लेव्हल क्रेडीट  ने चांगली वाढ दर्शविली आहे आणि एकूण लक्ष्यांपेक्षा ती कायमच अधिक राहिली आहे. 2013-14 ते 2019-20 या कालावधीत जीएलसी 7.30 लाख कोटी रुपयांवरून जवळपास दुप्पट होऊन 13.92 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. एकूण जीएलसीमध्ये मुदतीच्या कर्जाचा वाटा 2013-14 मधील 24.95 टक्क्यांवरून वाढून 2019-20 मध्ये 40.5% झाला आहे. मुदत कर्जात होणाऱ्या निरंतर वाढीमुळे कृषी क्षेत्रात आवश्क प्रमाणात भांडवलात वाढ होते आणि परिणामी कृषी उत्पादकता वाढते.
2013-14 ते 2019-20 या कालावधीत ग्राउंड लेव्हल क्रेडीटचे लक्ष्य 7 लाख कोटी रुपयांवरून 13.50 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या वर्षांत कृषी पतपुरवठा एकूण लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. वर्ष 2020-21 साठी कृषी क्षेत्रासाठी ग्राउंड लेव्हल क्रेडीटचे लक्ष्य 15 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. चालू वर्षात कोविड -19 साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव असताना देखील, जानेवारी 2021 पर्यंत झालेली वार्षिक प्रगती 76% आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्रात लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे; 1970-71 मध्ये 491 लाख लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी होते यामध्ये 156% वाढ होऊन 2015-16 मध्ये हा आकडा 1,260 लाखांवर पोहोचला. 2010-11 ते 2019-20 दरम्यान जीएलसीमध्ये लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची वाढ सुमारे 17.8 % होती. 2010-11 ते 2019-20 या कालावधीत एकूण जीएलसीमध्ये लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा वाटादेखील 35% वरून 52% पर्यंत वाढला आहे.
2013-14 ते 2020-21 दरम्यान जीएलसी प्रवाहांतर्गत कामगिरी लक्षात घेऊन 2021-22 साठी 16.50 लाख कोटी रुपये निश्चित केले आहेत.
सरकार व्याज अनुदान योजने  च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान प्रदान करत आहे, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना 4 % वार्षिक व्याज दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदत पीक कर्ज दिले जाते. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना 7% दराने पीक कर्ज दिले जायचे आणि त्वरित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3% सूट दिली जायची. हा व्याज दर कमी करून आता 4% केला आहे.
सरकारने एप्रिल 2020 पर्यंत 10 फेब्रुवारी 2020 पासून पहिल्या टप्प्यात केसीसी सॅचुरेशन मोहीम सुरू केली आणि जून 2020 नंतर दुसऱ्या टप्प्यात ही मोहीम पुढे चालू राहिली. या मोहिमेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 1.76 कोटी रुपयांच्या मंजूर कर्ज मर्यादेसह 1.87 कोटी नवीन केसीसी जारी केले आहेत. सरकारने व्याज अनुदानाच्या फायद्यासह पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनासाठी केसीसी सुविधेची व्याप्ती वाढविली आहे. खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागविण्यासाठी ती मोठ्या प्रमाणात मदत करेल.
या सर्व उपाययोजना आणि उपक्रमांमुळे ग्राउंड लेव्हल क्रेडीटचे उद्दीष्ट 16.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धिंगत केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दारात संस्थात्मक पतपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी चालना मिळेल आणि कर्जाचे दर कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास सहाय्य करेल. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दारात बँक कर्ज उपलब्ध झाल्याने कृषि कार्याचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी देखील गुंतवणूक करू शकतील. कृषी पतपुरवठ्यातील शाश्वत वृद्धी हा एक प्रमुख घटक आहे, ज्यामुळे महामारीच्या काळातही कृषी क्षेत्रानं उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor