पंतप्रधान कार्यालय
एकल वापर प्लास्टिक उत्पादनामुळे होणारे प्रदूषण दूर करण्यासाठी सामूहिक वचनबद्धता
भारत आणि फ्रान्स यांनी एकदाच वापरण्याजोग्या प्लास्टिक उत्पादनामुळे होणारे प्रदूषण दूर करण्याबाबत प्रतिबद्धता दर्शवली आहे. यासोबतच, कमी उपयुक्तता आणि जास्त कचरा निर्मिती क्षमता असलेल्या एकदाच वापरण्याजोग्या प्लास्टिक उत्पादनांवरही बंदी घालण्याबाबतही वचनबद्धता दर्शवली आहे.
प्लास्टिक उत्पादनांचा कचरा आणि चुकीचे व्यवस्थापन केलेल्या प्लास्टिक कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण ही जागतिक पर्यावरणीय समस्या असून ही समस्या सोडवण्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. या कचऱ्याचा सर्वसाधारणपणे संपूर्ण परिसंस्थेवर आणि विशेषत्वाने सागरी परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होतो .
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमा  द्वारे एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिक उत्पादनांना "त्या प्रकारच्या विविध उत्पादनांच्या श्रृंखलेसाठीच्या एका बहू आयामी संज्ञेच्या रुपाने परिभाषित केले आहे ज्या सामान्यत: वापरानंतर फेकून दिल्या जातात किंवा पुनर्वापर करण्यासाठी पाठवल्या जातात"[2], ज्यामध्ये अन्न पॅकेजिंग, बाटल्या, स्ट्रॉ, कंटेनर, कप, कटलरी आणि शॉपिंग बॅग इत्यादींचा समावेश आहे.
जागतिक स्तरावर, प्लास्टिक प्रदूषणाचा प्रतिबंध करण्यात प्रगती झाली आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या लक्षात घेण्याजोग्या कृतींमध्ये कायम सेंद्रिय प्रदूषकांवरील स्टॉकहोम कन्व्हेन्शन, प्लास्टिक कचर्याच्या सीमापार प्रसाराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बेसल कन्व्हेन्शनच्या संलग्नीकरणात सुधारणा, प्रादेशिक सागरी कन्व्हेन्शन अंतर्गत सागरी कचरा कृती योजना आणि जहाजांवर तयार होणारा सागरी कचरा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना  कृती यांचा समावेश आहे. 2014 पासून संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा  प्रस्तावांच्या मालिकेने देखील या आव्हानाला तोंड दिले आहे. याशिवाय सागरी कचऱ्याच्या  समस्येचे निराकरण करण्यासाठीचे संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी 2017 मध्ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद -3  एका ॲड हॉक ओपन-एंडेड तज्ञ गटाची स्थापना केली होती. या तज्ञांच्या गटाने 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी "एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिकच्या वस्तूंसह प्लास्टिकचा अनावश्यक आणि टाळता येण्याजोग्या वापराची व्याख्या निर्मितीसह"[3] अनेक प्रतिसादात्मक पर्यायांचा तपशील देऊन आपले कार्य पूर्ण केले.
म्हणूनच, विशेषत: एकदाच वापरल्या जाणार्या प्लास्टिक उत्पादनांचा खप कमी करण्याची आणि पर्यायी उपायांचा विचार करण्याची गरज आहे. मार्च 2019 मध्ये, चौथ्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषदेने  ने "एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे"  या संदर्भात एक संकल्प स्वीकारला होता. हा संकल्प म्हणजे "सदस्य राष्ट्रांना योग्य, त्या पर्यायांचे संपूर्ण जीवनचक्र विचारात घेऊन, एकदाच वापरल्या जाणार्या प्लास्टिक उत्पादनांच्या पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या पर्यायांची ओळख आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृती करण्यास प्रोत्साहित करणे,”हा होय. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघ  ने एकदाच वापरण्याजोग्या प्लास्टिक  च्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तीन प्रस्ताव स्वीकारले. ठराव 69 मध्ये" सदस्य देशांनी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादनांमुळे संरक्षित क्षेत्रांमध्ये होणारे प्लास्टिक प्रदूषण नष्ट करण्याच्या अंतिम उद्दिष्टासह 2025 पर्यंत प्राधान्यक्रमाने कारवाई करावी" असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कमी उपयुक्तता आणि जास्त कचरा निर्मिती क्षमता असलेली एकदाच वापरण्याजोगी प्लास्टिक उत्पादने टप्प्याटप्प्याने वापरातून काढून टाकली पाहिजेत आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनावर आधारित पुन्हा पुन्हा वापरता येण्याजोग्या उत्पादनांनी जी बदलली गेली पाहिजेत. उपाय अस्तित्वात आहेत आणि स्पष्टपणे ओळखले गेले आहेत[4]. ही समस्या सोडवताना असे पर्याय निवडले गेले पाहिजेत ज्यामुळे नवोन्मेष, स्पर्धात्मकता आणि रोजगार निर्मितीसाठी नवीन संधी मिळू शकतील. अशा उपायांमध्ये खालील उपाय समाविष्ट असू शकतात:
परवडणारे आणि सहज पर्याय उपलब्ध आहेत अशा ठराविक एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी;
विस्तारित उत्पादक जबाबदारी  जेणेकरून उत्पादक पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असतील;
पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणे, प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याच्या पुनर्वापराची किमान पातळी निर्धारित करणे, पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिक सामग्रीचा वापर करणे;
विस्तारित उत्पादक जबाबदारी  चे पालन तपासणी /निरीक्षण करणे;
उत्पादकांना एकदाच वापर केल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकसाठी पर्याय तयार करण्यात मदत करण्यासाठी प्रोत्साहन;
कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी हे दर्शविणारे लेबलिंग आवश्यक;
जागरूकता वाढवणारे उपाय;
फ्रान्स आणि भारताने काही ठराविक एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिक उत्पादनांचा वापर आणि उत्पादन क्रमशः कमी करण्याच्या आणि समाप्त करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे नूतनीकरण केले आणि प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पावले उचलली आहेत:
10 फेब्रुवारी 2020 च्या कायद्यान्वये, फ्रान्सने जानेवारी 2021 पासून चक्राकार अर्थव्यवस्थेसाठी कचरा[5] व्यवस्थापन आणि युरोपियन युनियनच्या एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिक संदर्भातील निर्देशांचे [6] अनुसरण करत कटलरी, प्लेट्स, स्ट्रॉ आणि स्टिरर्स, शीतपेयांसाठीचे कप, खाद्यपदार्थांचे डबे, फुग्यांसाठी काड्या, प्लास्टिकच्या काड्यांसह ईअर बड यासारख्या एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिक उत्पादनांच्या श्रृंखलेवर बंदी घातली आहे. फ्रान्सने 2040 पर्यंत एकल-वापर प्लास्टिक पॅकेजिंग समाप्त करण्याचे लक्ष्य देखील निर्धारित केले आहे.
भारताने 1 जुलै 2022 पर्यंत कमी वजनाच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकच्या काड्या असलेल्या ईअर बड, प्लास्टिकच्या स्ट्रॉ, कमी उपयुक्तता आणि जास्त कचरा निर्मिती क्षमता असलेल्या एकदा वापरण्याजोग्या प्लास्टिकच्या वस्तू टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी 12 ऑगस्ट 2021 रोजी नियम आणले आहेत. यामध्ये फुगे, प्लास्टिकचे ध्वज, कँडी स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स आणि पॉलिस्टीरिन, प्लास्टिक प्लेट्स, ग्लासेस, कटलरी , प्लास्टिक स्टरर इत्यादींचा समावेश आहे.
फ्रान्स 1993 पासून घरगुती पॅकेजिंगसाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारी योजना राबवत आहे, आणि 2023 पासून केटरिंग पॅकेजिंगवर, 2024 पासून च्युइंगम्सवर आणि 2025 पासून औद्योगिक आणि व्यावसायिक पॅकेजिंग तसेच मासेमारी क्षेत्रासाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारी विकसित करणार आहे.
भारताने 2016 मध्ये प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्यासाठी उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांवर विस्तारित उत्पादक जबाबदारी अनिवार्य केली आहे.
भारताने फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्लास्टिक पॅकेजिंगवरील विस्तारित उत्पादक जबाबदारीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली आहेत, जी उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांना  प्लास्टिक पॅकेजिंगच्या विविध श्रेणींचा पुनर्वापर,  ठराविक कडक प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि  प्लास्टिक पॅकेजिंगमध्ये पुनर्नवीनीकरण केलेल्या प्लास्टिक सामग्रीच्या वापरसंदर्भात अंमलबजावणी करण्यायोग्य अनिवार्य अटी निर्देशित करते.
ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा  5.2 ठरावाच्या अनुषंगाने भारत आणि फ्रान्स प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधनांबाबत वाटाघाटी मजबूत करण्यासाठी इतर समविचारी देशांबरोबर रचनात्मकपणे संलग्न होतील.