ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
केंद्रीय महिला व बालविकास आणि वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी संयुक्तरित्या केले टॉयकॅथॉन - 2021 आणि टॉयकॅथॉन पोर्टलचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2021
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आणि केंद्रीय महिला व बालविकास आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज संयुक्तपणे टॉयकॅथॉन - 2021 चे उदघाटन केले. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी संयुक्तपणे टॉयकॅथॉन पोर्टलचे लोकार्पण देखील केले. भारतीय मुलभूत प्रणालीवर आधारित नाविन्यपूर्ण खेळण्यांची संकल्पना हे या टॉयकॅथॉनचे उद्दीष्ट असून ते मुलांमध्ये सकारात्मक वर्तन आणि चांगल्या मूल्यांची रुजवण करेल.
भारत 80 टक्के खेळणी आयात करतो आणि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवून स्वदेशी खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे पत्रकार परिषदेत स्मृती इराणी यांनी नमूद केले. शिक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापकांना आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे त्यांनी सांगितले.
भारताला, जागतिक खेळण्यांचे उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी टॉयकॅथॉन आयोजित केले जात आहे. भारतातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेचे मूल्य सुमारे एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे परंतु दुर्दैवाने 80% खेळणी आयात केली जातात. देशांतर्गत खेळण्यांचे उद्योग आणि स्थानिक उत्पादकांनी न वापरलेल्या संसाधनांचा धांडोळा घेऊन त्यांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी वातावरण तयार करण्याचा टॉयकॅथॉन सुरु करण्यामागचा सरकारचा प्रयत्न आहे अशी माहिती यावेळी पोखरियाल यांनी दिली.
टॉयकॅथॉन - 2021 विषयी
हे एक खास प्रकारचे हॅकेथॉन आहे जिथे शाळा आणि महाविद्यालयामधील विद्यार्थी आणि शिक्षक, डिझाइन तज्ञ, खेळणी तज्ञ आणि स्टार्टअप्स, भारतीय संस्कृती आणि नीतीमूल्य, स्थानिक लोककथा आणि थोर व्यक्ती यावर आधारित खेळणी आणि खेळ विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना सामायिक करतील.
टॉयकॅथॉन 2021 मधील सहभागासाठी कृपया https://toycathon.mic.gov.in वर भेट द्या. यासंबंधीचे प्रस्ताव 5 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2021 या कालावधीत ऑनलाईन सादर करता येतील.
टॉयकॅथॉन -2021 ची पीपीटी पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराS.Tupe/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 270
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
पर्यटक वाहन चालकांसाठी नवीन योजना जाहीर
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केल्यांनतर, 30 दिवसांच्या आत मिळणार परवाना
3 महिन्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक 3 वर्षांसाठी परवाना दिला जाईल.
यावर्षी 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार
पर्यटनाला सुलभ चालना मिळेल, राज्याच्या महसुलात वाढ होईल
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक नवीन योजना जाहीर केली आहे, या योजनेअंतर्गत कोणतेही पर्यटक वाहन चालक ऑनलाइन पद्धतीने “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण / परवाना ” साठी अर्ज करू शकतात. अर्ज दाखल केल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आणि शुल्क जमा झाल्यानंतर परवाना जारी केला जाईल. '' अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकृत आणि परवाना नियम 2021” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नवीन नियमांचा सामान्य वैधानिक आदेश 166 10 मार्च 2021 रोजी प्रकाशित झाला आहे. नवीन नियम १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होतील.सर्व विद्यमान परवाने त्यांच्या वैधतेपर्यंत लागू राहतील.
या नवीन नियमांमुळे आपल्या देशातील विविध राज्यांमधील पर्यटनाला दूरगामी चालना मिळणे अपेक्षित आहे. , यासह राज्य सरकारांच्या महसुलातही वाढ होईल. परिवहन विकास परिषदेच्या 39 व्या आणि 40 व्या बैठकीत उचलण्यात आलेल्या या पावलांवर चर्चा झाली आणि आणि या परिषदेत सहभागी राज्यातील प्रतिनिधींकडून याबाबत प्रशंसा करण्यात आली आणि सहमती झाली. मालवाहतूक वाहनांना राष्ट्रीय परवाना पद्धतीअंतर्गत यशस्वीरीत्या आणल्यानंतर मंत्रालयाने , पर्यटक प्रवासी वाहनांची वाहतूक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे नवीन नियम जारी केले . .
याशिवाय , तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा एका वेळी तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी, प्राधिकृत / परवान्याच्या स्वरूपात ही योजना परिवर्तनाची अनुमती देते.आपल्या देशात पर्यटनाचा हंगाम मर्यादित आहे आणि त्यादृष्टीने ज्या वाहन चालकांकडे मर्यादित आर्थिक क्षमता आहे अशा बाबींना लक्षात घेऊन ही तरतूद समाविष्ट केली गेली आहे. यामुळे प्राधिकृत / परवाना संदर्भातील केंद्रीय संकलित माहिती आणि शुल्क एकत्रित करून पर्यटकांची ये- जा , सुधारणेला वाव आणि पर्यटनाला चालना देण्याची संधी मिळेल .
गेल्या पंधरा वर्षात आपल्या देशात प्रवास आणि पर्यटन उद्योग अनेक पटीने वाढला असून त्यादृष्टीने ही पावले उचलण्यात आली आहेत . या वाढीमध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे योगदान आहे आणि ग्राहकांच्या अनुभवाचा कल आहे.
पोलाद मंत्रालय
हर घर तिरंगा अभियानात एनएमडीसीचा सहभाग
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2022
भारतातील लोहखनिजाचे सर्वात मोठे उत्पादक असलेल्या एनएमडीसी अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाने भारत सरकारच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या उपक्रमाच्या अनुषंगाने हर घर तिरंगा अभियान सुरू केले आहे. खाण क्षेत्रातील प्रमुख कंपनीने गलवान खोऱ्यात देशासाठी बलिदान दिलेल्या महावीर चक्र पुरस्कार विजेते कर्नल बी संतोष बाबू यांना श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या शौर्याचा गौरव केला. एनएमडीसीने कर्नल बी संतोष बाबू यांचे आई-वडील मंजुळा आणि बिक्कुमल्ला उपेंदर यांना याप्रसंगी सन्माननीय पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते.
हर घर तिरंगा अंतर्गत सन्माननीय पाहुण्यांनी एनएमडीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुमित देब यांच्याकडे राष्ट्रध्वज सुपूर्द केला आणि देब यांनी त्यांना तिरंगा देऊन त्यांचा सन्मान केला. सुमित देब यांच्यासह एनएमडीसीचे संचालक  अमिताव मुखर्जी आणि मुख्य दक्षता अधिकारी बी. विश्वनाथ  यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना राष्ट्रध्वज सुपूर्द केला आणि 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 दरम्यान प्रत्येकाने आपापल्या घरी तिरंगा फडकावण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
आपल्या भाषणात मंजुळा यांनी आपल्या मुलाच्या शौर्याच्या आणि पराक्रमाच्या कथा सांगितल्या आणि म्हणाल्या, “मी माझ्या मुलाला देशाच्या सर्वोच्च सेवेसाठी तयार केले. तो सेवेत असताना जेव्हा मी त्याच्याबद्दल आणि त्याच्या कुटुंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली तेव्हा बाबू नेहमी ‘राष्ट्र प्रथम ' असे म्हणायचा. “माझा मुलगा एक असाधारण अधिकारी होता. मरेपर्यंत देशाची सेवा करण्याच्या त्याच्या समर्पित भावनेमुळे हा गौरव मिळाला आहे आणि ही भावना आपल्या देशातील तरुणांपर्यंत पुढे न्यायला हवी” असे बिक्कुमल्ला उपेंदर म्हणाले.
यावेळी सुमित देब म्हणाले, “अमर जवान कर्नल बी संतोष बाबू यांच्या कुटुंबासोबत हर घर तिरंगा साजरा करणे हा एनएमडीसीचा सन्मान आहे. आपल्या तिरंग्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. खनिज भवनात दररोज आपला राष्ट्रध्वज फडकवला जातो. केशरी रंगामुळे खाणीना प्रेरणा मिळते, समाजासाठी आमचे कार्य पांढर्या रंगाने प्रेरित आहे तर राष्ट्र उभारणीप्रति आमची वचनबद्धता हिरव्या रंगातून येते. मी एनएमडीसी कुटुंबाला विनंती करतो की त्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि आपल्या घरी तिरंगा फडकवण्यात मनापासून सहभागी व्हावे."S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
23 सप्टेंबर रोजी गोवा टपाल खात्याकडून डाक अदालतीचे आयोजन
पणजी, 26 ऑगस्ट 2021
मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, गोवा विभाग कार्यालयाने 23 सप्टेंबर 2021 रोजी डाक अदालतीचे आयोजन केले आहे. सकाळी 11.00 वाजता मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, पणजी यांच्या कार्यालयामध्ये 49 वी डाक अदालत पार पडणार आहे.
टपालसेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवडयांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची दखल या डाक अदालत मध्ये दखल घेतली जाईल. विशेषत: टपाल वस्तू/ मनी ऑर्डर/बचत बँक खाते /प्रमाणपत्र याबाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशीलासह केलेला असावा, जसे तारीख व ज्या अधिकाऱ्यास मूळ तक्रार पाठवीली असेल त्याचे नाव व हुद्दा.
संबंधितांनी टपाल सेवेबाबतची आपली तक्रार रमेश प्रभू, सहायक संचालक टपालसेवा आणि सचिव, डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल यांचे कार्यालय, पणजी यांचे नावे दोन प्रती सह दिनांक 13.09.2021 पर्यंत अथवा त्यापूर्वी पोहचतील अशा रितीने पाठवावी, त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही.
S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 116
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, परमिट या वाहनांच्या कागदपत्रांची वैधता 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2020
केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, परमिट यासारख्या वाहनविषयक कागदपत्रांची वैधता कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवली आहे. यात 1 फेब्रुवारी 2020 किंवा 31 मार्च 2021 रोजी वैधता संपणाऱ्या सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे. यामुळे नागरिकांना सामाजिक अंतर राखून वाहतुकीशी संबंधित सेवा मिळविण्यात मदत होईल. मंत्रालयाने आज यासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मार्गदर्शक सूचनांचे महत्त्व समजून योग्य रितीने याची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरुन कोरोना महामारीच्या काळात नागरीक, वाहतूकदार आणि इतर संघटनांना त्रास होणार नाही, अशी विनंती केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने केली आहे.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
पश्चिम रेल्वेच्या 69 व्या वर्धापन दिनी भारतीय रेल्वेकडून मुंबईकरांना ‘उत्तम रेक’ची भेट
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
पश्चिम रेल्वेच्या 69 व्या वर्धापन दिनानिमित्त रेल्वेने काल ‘अत्याधुनिक उत्तम रेक’ची भेट दिली आहे. चर्चगेट-विरारला जाणाऱ्या महिला विशेष लोकलला काल हा डबा जोडून प्रारंभ करण्यात आला. या उत्तम डब्यांमध्ये सुधारीत अंतर्गत रचना असून मुंबईकरांच्या आरामदायी प्रवासाचा विचार करण्यात आला आहे.
उत्तम रेकची ठळक वैशिष्ट्ये
- सर्व डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख प्रणालीची तरतूद
- चोरी रोखण्यासाठी अँटी-डेंट पार्टीशन
- सामानासाठी मॉड्यूलर रॅक
- प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये हाय बॅकरेस्ट आसनव्यवस्था
- द्वितीय श्रेणीच्या डब्यांमध्ये एफआरपी आसन व्यवस्थेची तरतूद
- रुंद हॅण्डल्स तसेच एलईडी दिव्यांची व्यवस्था
- प्रवाशांना सावधानतेचा इशारा देणारी इलेक्ट्रीक प्रणाली
- आपत्कालीन बटनाची सुविधा
हे नवीन डबे आजपासून दररोज रेल्वेच्या 10 फेऱ्या करतील. ऊर्जा बचतीसह या डब्यांमध्ये पश्चिम रेल्वेचा प्रभारी वाहतूक माध्यम म्हणून आजपर्यंतचा प्रवास, मुंबईतील विविध महत्वाची ठिकाणे, प्रेरणादायी विचार आणि यशस्वी महिलांची पोस्टर्स यांचा समावेश आहे.
चेन्नई येथील कोच फॅक्टरी केवळ दोन उत्तम रेकची निर्मिती करण्यात आली असून यातला दुसरा डबा दक्षिण मध्य रेल्वेला देण्यात आला आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 64
राष्ट्रपती कार्यालय
गुरु रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2020
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी गुरु रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला देशातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात राष्ट्रपती म्हणाले, “गुरु रविदास जयंतीनिमित्त मी देशवासियांना शुभेच्छा देतो.
महान संत गुरु रविदास शांती, प्रेम, सत्य आणि सामाजिक पुनरुत्थान यांचे प्रेषित होते. समकालीन जगात अतिशय समर्पक अशा मानवी मूल्यांचे ते प्रणेते होते. समाजसुधारक म्हणून त्यांना महिला, वंचित आणि गरीब लोकांची चिंता असायची.
आपल्या प्रवचनात त्यांनी आपल्याला साधेपणा आणि विवेक शिकवला. ते विश्वास, भक्ती आणि मानवतेच्या सेवेचे अनुकरणीय जीवन जगले. त्यांचा विश्वास होता की मानवजातीची सेवा ही ईश्वर सेवा आहे.
आपण त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने जाऊ या आणि त्यांनी शिकवलेली मूल्ये प्रत्यक्षात आणणे हे आपल्या जीवनाचे ध्येय बनवूया.”
राष्ट्रपतींचा संदेश हिंदीमध्ये वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 50
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
उत्तर प्रदेश मध्ये क्रीडाक्षेत्राशी निगडित 23 बहुउद्देशीय विशाल क्रीडा कक्षांसह 30 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे : अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर 2022
नवोदित खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याची क्षमता प्राप्त व्हावी याउद्देशाने केंद्र सरकारने परदेशातील प्रशिक्षण शिबिरांसह क्रीडा क्षेत्रासाठी पायाभूत सेवा सुविधा आणि जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी दिला आहे. खेलो इंडिया राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना सहाय्य, टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजना आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या क्रीडा प्रोत्साहन योजना यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून हे साध्य झाले आहे. या योजनांतर्गत निधी मागणीवर आधारित आहे. या संदर्भात आलेले प्रस्ताव तांत्रिक व्यवहार्यता आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंजूर करण्यात आले आहेत.
क्रीडा हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने क्रीडाक्षेत्राचा विकास करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक साथ देत आहे. क्रीडा मंत्रालयाने, खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत, झाशी जिल्ह्यात 1 खेलो इंडिया केंद्र मंजूर केले आहे. याशिवाय , उत्तर प्रदेश मध्ये 23 बहुउद्देशीय हॉलसह 30 क्रीडा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Kakade/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2018
मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीत प्रशिक्षण घेणाऱ्या, राज्यांच्या प्रशासकीय सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या 120 व्या तुकडीने आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अखिल भारतीय सेवांमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे, राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. राष्ट्र उभारणीच्या कामी या सेवांचे योगदान मोलाचे आहे. मात्र त्याचवेळी अधिकाऱ्यांनी सेवेत सातत्याने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अशी सूचना राष्ट्रपतींनी केली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक आचरणातून प्रामाणिकपणा, मानवता आणि संवेदनशीलतेतून समाजासमोर आदर्श निर्माण व्हावा अशी अपेक्षाही राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
राष्ट्रपतींनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली की, अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या सेवेसाठी काम करावे. काही लोकांना इतरांपेक्षा सरकारी मदतीची जास्त गरज असते. सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लक्ष आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांकडे वळवावे. अशा घटकांना त्यांच्या मदतीची जास्त गरज असते.
M.Chopade/ P.Malandkar
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्रांमधल्या अमेरिकेच्या स्थायी प्रतिनिधी निक्की हेली यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 27 जून 2018
संयुक्त राष्ट्रांमधल्या अमेरिकेच्या स्थायी प्रतिनिधी निक्की हेली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातर्फे त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना आपल्या शुभेच्छा पोहोचवाव्यात असं पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले आणि ट्रम्प यांच्यासमवेत याआधी झालेल्या भेटीचे स्मरण केले.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात विशेषत: धोरणात्मक आणि संरक्षण क्षेत्रात संबंध अधिक घनिष्ठ होत असल्याची दखल राजदूत हेली यांनी घेतली. दहशतवादाला आळा घालणे आणि इतर बहुविध क्षेत्रात भारत-अमेरिका सहकार्य वृद्धींगत करण्याच्या मार्गांवर यावेळी चर्चा झाली. भारत-अमेरिका यांच्यातील मजबूत भागीदारी, जागतिक शांतता आणि भरभराटीसाठी महत्वाची बाब असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दक्षिण आशिया आणि इंडो पॅसिफिक धोरणाची तसेच कोरियन द्वीपकल्प अण्वस्त्रमुक्त करण्यासाठीच्या पुढाकाराची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी भारतातील गुंतवणूकीला चालना देण्याच्या धोरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी घेतली सर्वसमावेशक बैठक
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड -19 साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच स्थानिक गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक बैठक घेतली.
देशातील विद्यमान औद्योगिक जमीन / भूखंड / वसाहतींमध्ये आधीच आवश्यक मंजुऱ्या घेऊन पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि आवश्यक वित्तीय सहाय्य पुरवण्यासाठी एक योजना विकसित केली जावी यावर चर्चा करण्यात आली. गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिक सक्रिय दृष्टिकोनासह कार्यवाही केली जावी, त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांकडून त्यांना आवश्यक असणाऱ्या मंजुऱ्या कालबद्ध रीतीने मिळाव्यात यासाठी मदत करण्याचे निर्देश या बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी दिले.
जलद मार्गाने भारतात गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि भारतीय देशांतर्गत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध धोरणांवर चर्चा झाली. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी रणनीती विकसित करणे आणि अधिक कार्यक्षम बनण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शन करण्याबाबत विस्तृत चर्चा झाली.
विविध मंत्रालयांद्वारे हाती घेण्यात आलेले सुधारणा उपक्रम त्याच गतीने चालू राहावेत आणि गुंतवणूक तसेच औद्योगिक विकासाच्या प्रोत्साहनाला विलंब करणारे अडथळे दूर करण्यासाठी कालबद्ध रीतीने कार्यवाही केली जावी यावरही चर्चा झाली.
या बैठकीला अर्थमंत्री, गृहमंत्री, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, अर्थ राज्यमंत्री आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना सुमारे 202.48 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 3.67 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,02,48,32,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
3,67,43,650
केंद्र सरकारने सुमारे 202.48  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
3.67  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केवळ स्वयंचलित चाचणी केंद्रांव्दारे वाहनांच्या तंदुरुस्तीबाबत अनिवार्य असलेल्या चाचणी संदर्भात मसुदा अधिसूचना जारी
वाहनांच्या अनिवार्य तंदुरुस्ती बाबतचा मसुदा अधिसूचना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्वसामान्यांच्या विचारार्थ जारी केली आहे. ही तंदुरुस्ती अशा स्वयंचलित चाचणी केंद्राद्वारेच मिळू शकते जी स्वयंचलित चाचणी केंद्र मान्यता, नियमन आणि नियंत्रणाच्या नियम 175 नुसार नोंदणीकृत आहे -
 01 एप्रिल 2023 पासून अवजड मालवाहू वाहने/जड प्रवासी मोटार वाहनांसाठी, आणि
 01 जून 2024 पासून मध्यम वजनाची मालवाहू वाहने/मध्यम प्रवासी मोटार वाहने आणि हलकी मोटार वाहने  साठी लागू होईल.
मसुदा अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड आणि जर्मनीच्या के प्लस एस मिनरल्स अँड ॲग्रीकल्चर जीएमबीएचची उपकंपनी मेसर्स के प्लस एस मिडल इस्ट एफइझेड डीएमसीसी यांच्यातील सामंजस्य कराराचे डॉ मनसुख मांडविया यांनी केले स्वागत
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स  तसेच मेसर्स के प्लस एस मिडल इस्ट एफइझेड डीएमसीसी  यांनी स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांना आज सादर करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. शेतकरी समुदायासाठी एमओपीच्या उपलब्धतेत सुधारणा आणि विविध प्रकारच्या जटिल खतांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. यावेळी केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा हेही उपस्थित होते.
शेतकरी समुदायासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याकरता, संसाधन संपन्न राष्ट्रांसह दीर्घकालीन भागीदारीद्वारे पुरवठा साखळी स्थापित करण्यासाठी देशांतर्गत खत उद्योगाला केन्द्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. कच्चा माल आणि खतांसाठीच्या खनिज आयातीवर असलेले भारताचे उच्च अवलंबित्व लक्षात घेता, ही भागीदारी येणाऱ्या काळात खते आणि कच्च्या मालाची सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करेल आणि बाजारातील अस्थिर परिस्थितीतही किमतीत स्थिरता देखील देईल.
सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून, मेसर्स के प्लस एस 2022 ते 2025 या कालावधीसाठी भारतातील विशिष्ट किमतीवर प्रतिवर्षी सवलतीच्या दराने 1,05,000 मेट्रीक टन म्युरिएट ऑफ पोटॅशचा  पुरवठा करेल. मेसर्स के प्लस एस, मेसर्स आरसीएफला त्याच्या अंतर्गत  वापरासाठी तसेच व्यापाराच्या उद्देशांसाठी एमओपीचा पुरवठा करेल. यामुळे आरसीएफच्या कॅप्टिव्ह वापराची 60% गरज पूर्ण होईल.
डॉ. मनसुख मांडविया आरसीएफचे अभिनंदन करताना म्हणाले की, "आरसीएफने केलेला हा दीर्घकालीन करार भारतीय शेतकरी समुदायाला वाजवी किमतीत एमओपीचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी खूप मदत करेल".
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत एमओपीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये विलक्षण अस्थिरता असताना, आरसीएफने केलेला दीर्घकालीन करार देशातील एमओपीच्या किंमती स्थिर ठेवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे ते म्हणाले.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 193.53 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 15.29 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,53,58,865
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
15,29,75,480
केंद्र सरकारने सुमारे 193.53 कोटी  लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
15.29 कोटी  न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन अभियान: अन्य राज्यांच्या विकासासाठी राज्यांची परस्परांमध्ये स्पर्धा
7 राज्यांनी 2020-21 च्या उद्दिष्टाच्या 10% पेक्षा जास्त उद्दिष्ट साध्य केले
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जल जीवन अभियानाच्या 2019-20 मधील 7 महिन्यांत, सुमारे 85 लाख ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडण्या देण्यात आल्या. तसेच कोविड-19 महामारी दरम्यान, अनलॉक-1 पासून आतापर्यंत 2020-21 मध्ये सुमारे 55 लाख नळ जोडणी देण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे दररोज सुमारे 1 लाख घरांना नळ जोडण्या दिल्या जात आहेत.
आज पर्यंत 7 राज्ये - बिहार, तेलंगणा, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मिझोरम यांनी त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या घरगुती नळ जोडण्यांपैकी 10% पेक्षा जास्त उद्दिष्ट गाठले आहे.
देशातील 18.93 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी 4.60 कोटी  कुटुंबांना यापूर्वीच नळ जोडणी देण्यात आली आहे. सर्व नळ जोडण्याची कार्यक्षमता सुनिश्चित करताना उर्वरित 14.33 कोटी कुटुंबांना कालबद्ध रीतीने नळ जोडण्या देण्याचे उद्दीष्ट आहे. हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश दररोज एक लाखाहून अधिक जोडण्या या दराने नळ जोडण्या प्रदान करत आहेत.
2020-21 मध्ये जेजेएमच्या अंमलबजावणीसाठी 23,500 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढे 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या 50% म्हणजे 30,375 कोटी रुपये ग्रामीण स्थानिक संस्थांना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी देखील राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या रकमेपैकी 50% रक्कम यापूर्वीच राज्यांना देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लोकांना नियमित आणि दीर्घ कालावधीत पिण्यायोग्य पाणी मिळवून देण्यासाठी खेड्यांमधील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यंत्रणेची उत्तम अंमलबजावणी, परिचालन आणि देखभाल करण्यात मदत होईल.
देशातील प्रत्येक ग्रामीण घरात 2024 पर्यंत नळ जोडणीद्वारे नियमित आणि दीर्घ-मुदतीच्या आधारावर पिण्याचे पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने जलशक्ती मंत्रालय राज्यांच्या भागीदारीने जल जीवन अभियान  राबवत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशकता, घरे, रस्ते, स्वच्छ इंधन, वीज आणि शौचालये यासारख्या सुविधा देऊन ग्रामीण भागात राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या आवाहनाच्या अनुषंगाने, जल जीवन अभियान प्रत्येक ग्रामीण घरात पिण्याचे पाणी पुरवत आहे यामुळे ग्रामीण लोकांचे विशेषत: महिला आणि मुलींचे जीवन सुधारेल आणि त्यांना कष्टातून तसेच पाण्यातून होणाऱ्या आजारांपासून वाचवेल.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186