आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे इथेनॉल खरेदी करण्याच्या यंत्रणेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी- इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2020-21 साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएमसींना पुरवठा करण्यासाठी इथेनॉल किंमतीत सुधारणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबीसंबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल  अंतर्गत ऊस आधारित विविध कच्च्या मालापासून मिळणारे उच्च इथेनॉल किंमत निश्चित करण्यासह पुढील बाबींना मंजूरी दिली आहे. आगामी साखर हंगाम 2020-21 साठी इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी  2020-21 दरम्यान 1 डिसेंबर 2020 ते 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंतचा कार्यक्रम:
 सी हेवी मोलेसेस मार्गातील इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर 43.75 रुपयांवरून 45.69 रुपये प्रति लिटर एवढी वाढ करण्यात आली,
 बी हेवी मोलेसेस मार्गातील इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर 54.27 रुपयांवरुन 57.61 रुपये प्रति लिटर एवढी करण्यात आली,
 उसाचा रस /साखर/ साखरेचा पाक यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किंमतीत प्रति लिटर 59.48 रुपयांवरुन प्रति लिटर 62.65 रुपये एवढी वाढ करण्यात आली,
 याव्यतिरिक्त, जीएसटी आणि परिवहन शुल्क देखील देय असतील. इथेनॉलची लांब पल्ल्याची वाहतूक विस्कळीत होऊ नये म्हणून ओएमसींना वास्तववादी परिवहन शुल्क निश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
 राज्यातील स्थानिक उद्योगास योग्य संधी देण्यासाठी व इथेनॉलची विरुद्ध दिशेने होणारी हालचाल कमी करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्या  वाहतुकीची किंमत, उपलब्धता याविषयीचे निकष विचारात घेतले जातील. ही प्राधान्यता त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील उत्पादनासाठी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमेपर्यंत मर्यादित असेल. त्यानंतर इतर राज्यांमधून आवश्यक तिथे इथॅनॉल आयात करण्यासाठी प्राधान्याने समान आदेश दिला जाईल.
सर्व डिस्टिलरी योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील आणि त्यापैकी बऱ्याच जणांनी ईबीपी प्रोग्रामसाठी इथेनॉल पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. इथेनॉल पुरवठादारांना मिळणारा किफायतशीर भाव ऊस उत्पादक शेतकर्यांची थकबाकी कमी करण्यास आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या अडचणी कमी करण्यात मदत करेल.
सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल  कार्यक्रम राबवित आहे ज्यामध्ये ओएमसी 10% पर्यंत इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलची विक्री करतील. पर्यायी आणि पर्यावरणास अनुकूल इंधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कार्यक्रम 01 एप्रिल 2019 पासून अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटे हे केंद्र शासित प्रदेश वगळता देशभर विस्तारीत केला आहे. या उपायांमळे उर्जेच्या आवश्यकतेवरील आयात कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
2014 पासून सरकारने इथेनॉलची प्रशासित किंमती अधिसूचित केली आहे. 2018 दरम्यान प्रथमच, इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या कच्च्या मालावर आधारित इथेनॉल उत्पादनाची भिन्न किंमत सरकारने जाहीर केली. या निर्णयांमुळे इथेनॉलच्या पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएमसींनी इथेनॉल पुरवठा वर्ष  2013-14 मध्ये असलेल्या 38 कोटी लिटरवरून ईएसवाय 2019-20 मध्ये 195 कोटी लिटरपेक्षा जास्त कराराची नोंद झाली आहे.
भागधारकांना दीर्घ मुदतीचा दृष्टीकोन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने “ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत दीर्घ मुदतीसाठी इथेनॉल खरेदी धोरण” प्रकाशित केले. या अनुषंगाने ओएमसींनी आधीपासूनच इथेनॉल पुरवठादारांची एक वेळची नोंदणी पूर्ण केली आहे. ओएमसींनी सुरक्षा ठेव रक्कम 5% वरून 1% पर्यंत कमी केली आहे याचा 400 कोटी इथेनॉल पुरवठादारांना लाभ झाला आहे. तसेच ओएमसींनी देखील न पुरवलेल्या रक्कमेवरील लागू दंड आधीच्या 5% वरून 1% पर्यंत कमी केला आहे, यामुळे पुरवठादारांचा सुमारे 35 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. या सर्वांमुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे उद्दीष्ट साध्य होईल.
साखर उत्पादकांकडून सातत्याने वाढलेले साखरेचे भाव निराशाजनक आहेत. तसेच, साखर कारखानदारांतफेॆ शेतकर्यांना देण्यात येणा-या दराची क्षमता कमी झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत वाढ झाली आहे. ऊस उत्पादकांची थकबाकी भरुन काढण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत.
देशात साखर उत्पादन मर्यादित करण्यासाठी आणि इथेनॉलचे घरगुती उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, यामध्ये बी हेवी मोलेसीस, उसाचा रस, साखर आणि साखर सिरप इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आहे. उसाचा योग्य आणि वाजवी मोबदला  आणि साखरेच्या एक्स-मिल दरात बदल झाल्याने, ऊसावर आधारित कच्च्या मालापासून मिळणार्या इथेनॉलच्या एक्स मिल दरात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.