ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान
“तंत्रज्ञान आधारित विकास” या विषयावर अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय होणार सहभागी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार संपूर्ण सत्राला मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2022
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये केलेल्या घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार विविध क्षेत्रांशी संबंधित वेबिनारच्या मालिकांचे आयोजन करत आहे. वेबिनारच्या या मालिकेमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यामधील तज्ञांना एका व्यासपीठावर संबंधित क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीच्या धोरणांच्या कल्पना मांडण्यासाठी सहभागी करण्यात येते.
केंद्र सरकारची विविध वैज्ञानिक मंत्रालये आणि विभाग यांच्यासोबत प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने 2 मार्च 2022 रोजी “तंत्रज्ञान आधारित विकास” या विषयावर वेबिनार आयोजित केले आहे. या वेबिनारचे संपूर्ण सत्र 1/ उद्घाटन सत्रामध्ये पंतप्रधानांच्या भाषणाने या वेबिनारचा प्रारंभ होईल. या वेबिनारच्या दुसऱ्या भागात चार विषयांशी संबंधित खंडित सत्रे होत असतील. या सत्रांमध्ये त्या त्या विषयाशी संबंधित सत्रांनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय , दूरसंचार विभाग , वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग  आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग  यांचा पुढाकार असेल.
विषयवार खंडित सत्राचा एक भाग म्हणून “शाश्वत विकासाकरिता उदयोन्मुख तंत्रज्ञान” या विषयावर इलेक्ट्रॉनिक आणइ माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून  खालील विषयांवरील दोन चर्चासत्रांचे आयोजन होईल.
- स्टार्ट अप्सना उर्जा प्रदान करणे आणि आकडेवारी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसह सखोल तंत्रज्ञान
- भारताला डेटा सेंटर आणि क्लाउडचे जागतिक केंद्र बनवणे
प्रत्येक विषयांतर्गत खालील पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्यात येईलः
- प्रमुख उपक्रम
- रोजगार निर्मिती/ रोजगारक्षमतेला चालना देण्याची क्षमता
- तंत्रज्ञानविषयक स्वयंपूर्णता
- अमृत काळ- इंडिया@2047 हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नियोजन
- अनुपालनाचा भार कमी करताना सुचवण्यात आलेली कृतीची दिशा
वेबिनारच्या तिसऱ्या भागात वरील विभागांचे मंत्री आणि सचिव सहभागी होतील आणि खंडित सत्रांमध्ये उल्लेख झालेल्या कृतीविषयक मुद्यांवर चर्चा करतील आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या मार्गांबाबत विचारविनिमय करतील. रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भूविज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, अणुउर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे देखील यावेळी उपस्थित असतील.
या सत्रांमध्ये केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, राज्य सरकारे, उद्योग, उद्योग संघटना, स्टार्ट अप्स आणि शैक्षणिक संस्थामधील प्रतिनिधी सहभागी होतील. या कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती https://events.negd.in/ येथे पाहता येईल. डिजिटल इंडियाच्या यूट्युब चॅनलवर आणि https://youtu.be/vR5GbW-c9-c या लिंकवर हे वेबिनार थेट पाहता येतील.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 196
गृह मंत्रालय
पूर्वावलोकन : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिबिराच्या बैठकीचा उद्या, 11 जानेवारी 2023 पासून मुंबई, महाराष्ट्रात होणार प्रारंभ
मुंबई, 10 जानेवारी 2023
भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या दोन दिवसीय बैठक शिबिराचे आयोजन उद्यापासून दोन दिवस म्हणजेच 11 आणि 12 जानेवारी 2023 रोजी मुंबईत केले जाणार आहे. मानवाधिकारांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी महाराष्ट्रात दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित प्रकरणांवर या शिबिरात सुनावणी होणार आहे. यावेळी संबंधित तक्रारदार आणि राज्य सरकारचे अधिकारी यांनाही हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरुन सुनावणीच्या वेळीच सर्व चर्चा होऊ शकतील. या प्रकरणांच्या सुनावणीसोबतच, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना, मानवाधिकारांविषयी जागृत करणे आणि त्यासोबतच, स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणे, हा ही या शिबिरामागचा महत्वाचा हेतू आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य, डॉ. डी. एम. मुळये यांच्या हस्ते, या शिबिराचेउद्या सकाळी 10 वाजता, मुंबईत, मलबार हिल इथल्या सह्याद्री अतिथीगृहात उद्घाटन होईल. यावेळी, मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य,राजीव जैन आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. उद्घाटनानंतर प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू होईल.
वीज विभागाच्या निष्काळजीपणे झालेल्या मृत्यूची प्रकरणे, निवृत्तीवेतन लाभ नाकारण्याची प्रकरणे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अनियमितता, कोळी समुदायाच्या लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याकडे झालेले कथित दुर्लक्ष, इमारत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या 11 जणांचे प्रकरण, बालकामगारांना वेठबिगारी करण्यास बाध्य करणारी प्रकरणे, आणि इतर प्रकरणांवर यावेळी सुनावणी होणार आहे.
तर दुसऱ्या दिवशी, 12 जानेवारी, 2023 रोजी, आयोगाचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मानवाधिकार संरक्षण कार्यकर्त्यांची दुपारी 2 ते 3 दरम्यान भेट घेतील. त्यानंतर सव्वा तीन वाजता, आयोगाचे सदस्य, प्रसिद्धीमाध्यमांशी या शिबिराविषयी संवाद साधतील, ज्यायोगे, राज्यातील मानवाधिकाराशी संबंधित मुद्यांवर, आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
शिबिराच्या बैठकींमध्ये अशा प्रकारच्या सुनावणीमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेल्या पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी एक मंच उपलब्ध होतो. 2007 पासून आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये शिबिरे घेतली आहेत.PIB Mumbai | S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
कोळसा मंत्रालय
फेब्रुवारी अखेरपर्यंत देशात 785.24 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये  संपूर्ण भारतातील एकूण कोळसा उत्पादन 785.24 दशलक्ष टन झाले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या 681.98 दशलक्ष टन याच्या तुलनेत उत्पादनापेक्षा 15.14% जास्त आहे. 2021-2022 मध्ये, कोळशाचे उत्पादन 778.19 दशलक्ष टन होते, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीत 716.08 दसलक्ष टनच्या तुलनेत 8.67% जास्त आहे. 2023-2024 या कालावधीत देशांतर्गत कोळशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने 821 दसलक्ष टन देशांतर्गत कोळशावर आधारित  प्रकल्पांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील कोळसा आयातीचा तपशील खालील तक्त्यात दिला गेला आहे.

|
|
Year
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
Import of Coal
|
|
208.25
|
|
235.35
|
|
248.54
|
|
215.25
|
|
208.93
The details and names of top five coal import country, quantity-wise are given below: -

|
|
Country
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
Indonesia
|
|
95.81
|
|
112.88
|
|
116.66
|
|
92.53
|
|
72.50
|
|
Australia
|
|
46.12
|
|
48.17
|
|
46.72
|
|
54.95
|
|
66.76
|
|
South Africa
|
|
38.49
|
|
31.15
|
|
42.48
|
|
31.09
|
|
26.11
|
|
USA
|
|
12.03
|
|
14.98
|
|
12.16
|
|
12.20
|
|
14.37
|
|
Russia
|
|
4.30
|
|
4.92
|
|
8.23
|
|
6.75
|
|
8.27JPS/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 70
भारतीय निवडणूक आयोग
जागतिक अपंग दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारतीय निवडणूक आयोगाने 'टी-20 चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या भारतीय कर्णबधिर क्रिकेट संघाचा केला सत्कार
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
आंतरराष्ट्रीय अपंग दिनाच्या पूर्वसंध्येला, भारतीय निवडणूक आयोगाने आज निर्वाचन सदन येथे आयोजित कार्यक्रमात भारतीय मूकबधिर क्रिकेट संघाचा सत्कार केला. खेळाडूंनी दाखवलेल्या लवचिकता आणि दृढतेला निवडणूक आयोग सलाम करत असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी संघाचे स्वागत करताना सांगितले. कर्णबधिर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने संयुक्त अरब अमिरात येथे आयोजित कलेली टी - 20 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून संघाने देशाचे नाव उंचावले आहे. विजेत्यांना योग्य प्रसिद्धी प्रदान करणे महत्वाचे आहे असे कुमार यावेळी म्हणाले. भारतीय निवडणूक आयोग मुख्य प्रवाहातील क्रिकेट संघांसोबत भारतीय कर्णबधिर क्रिकेट असोसिएशन संघाचा सामना प्रायोजित करण्याची शक्यता तपासेल असे आश्वासन कुमार यांनी दिले.
निवडणूक आयोगाने आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दिनानिमित्त आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसाठी, पद्मश्री पुरस्कार विजेते तसेच भारतीय निवडणूक आयोगाचे नॅशनल आयकॉन डॉ. नीरू कुमार यांच्या ‘विविधता आणि समावेश’ या विषयावर संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यशाळाही आयोजित केली होती.
दिव्यांग व्यक्तींना कोणत्याही अडचणीशिवाय मतदान करता यावे म्हणून मतदान केंद्रांवर सर्व सुलभ सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग अनेक उपाययोजना राबवत आहे.
निवडणूक आयोग सर्वसमावेशक आणि सुलभ निवडणुकांच्या उद्दिष्टासाठी समर्पित असून प्रातिनिधिक आणि मजबूत लोकशाहीसाठी निवडणूक प्रक्रियेत दिव्यांगांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत, देशभरातील मतदार यादीमध्ये 83 लाखांहून अधिक मतदारांना दिव्यांग म्हणून ओळखले गेले आहे.
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 112
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 व्या जयंतीनिमित्त कृतज्ञ राष्ट्राचे त्यांना अभिवादन
नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022
राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांच्या नेतृत्वाखाली, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहे. राष्ट्रपतींनी संसद भवन परिसरात असलेल्या डॉ आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करुन त्यांना अभिवादन केले.
यावेळी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी भारतीय संविधानांचे शिल्पकार डॉ आंबेडकर यांना पुष्पांजली अर्पण केली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ विरेन्द्र कुमार आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांनी देखील डॉ आंबेडकर यांना श्रद्धांजली वाहिली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 119
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि कर्मचारी निवड आयोगाने गेल्या 5 वर्षात एकूण 2,46,914 उमेदवारांची भर्ती केली - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2022
केंद्रीय लोकसेवा आयोग  आणि कर्मचारी निवड आयोग  द्वारे गेल्या 5 वर्षांत एकूण 2,46,914 उमेदवारांची भर्ती करण्यात आली आहे अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
प्रत्येक वर्षी मंत्रालये/ विभागांनी दिलेल्या आवश्यकतांच्या आधारे रिक्त पदांची जाहिरात केली जाते, असे डॉ. जितेंद्र सिंह आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हणाले. काही प्रकरणांमध्ये किरकोळ तफावत होऊ शकते आणि परीक्षेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट पात्रता निकषांची पूर्तता करणारे उमेदवार उपलब्ध नसल्यामुळे नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या रिक्त पदांच्या संख्येपेक्षा थोडी कमी असू शकते, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/ विभाग/ संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार रिक्त पदे भरणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे. सरकारने यापूर्वीच सर्व मंत्रालये/ विभागांना न भरलेली पदे भरण्यासाठी वेळेवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे डॉ. सिंह यांनी सांगितले.
S.Kakade/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
मंत्रिमंडळ
भारत आणि कोरिया दरम्यान व्यापार सुधारणा सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला मंत्रीमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारत आणि कोरिया यांच्यातील व्यापार सुधारणा सहकार्य सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
जुलै 2018 मध्ये कोरिया च्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान हा करार होऊन या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या .
हा सामंजस्य करार दोन्ही देशांमधील व्यापार क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करेल. अँटी -डंपिंग, अनुदान आणि काउंटरबिलिंग आणि त्यावरील उपाय , यामुळे द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये वाढ होईल.
B.Gokhale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 85
मंत्रिमंडळ
धरण संरक्षण विधेयक , 2018संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धरण संरक्षण विधेयक,2018 संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
लाभ:
हे विधेयक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान धरण संरक्षण प्रक्रिया स्वीकारायला मदत करेल ज्यामुळे धरणांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि अशा धरणांपासून मिळणारे लाभ जपले जातील. तसेच मानवी जीवन, पशुधन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात मदत मिळेल.
देशातील आणि परदेशातील तज्ज्ञ मंडळींशी विस्तृत चर्चा करून विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.
तपशील :
- देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, परिचालन आणि दुरुस्तीची तरतूद या विधेयकात आहे.
- विधेयकात धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ही समिती धरणांच्या सुरक्षेबाबतचे धोरण आखेल आणि आवश्यक नियमनाची शिफारस करेल.
- एक नियामक संस्था म्हणून राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देशातील धरणांच्या सुरक्षेबाबत धोरण, मार्गदर्शक तत्वे आणि मानकांच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे प्राधिकरण करेल.
- या विधेयकात राज्य सरकारने धरण सुरक्षेबाबत राज्य समिती स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे.
राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण
- हे प्राधिकरण धरणांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती आणि पद्धतींच्या प्रमाणीकरणासाठी राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि धरणांच्या मालकांबरोबर संपर्क साधेल.
- राज्ये आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटनाना हे प्राधिकरण तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहकार्य पुरवेल.
- देशातील सर्व धरणांची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती आणि प्रमुख धरणांच्या अपयशाची नोंद हे प्राधिकरण ठेवेल.
- कोणत्याही प्रमुख धरणाच्या अपयशाचची कारणमीमांसा हे प्राधिकरण करेल.
- हे प्राधिकरण धरणांच्या नियमित पाहणी आणि सखोल तपासासाठी मानक मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम प्रकाशित करेल आणि वेळोवेळी त्यात सुधारण करेल.
- ज्या संघटनांना तपास तसेच नवीन धरणांची रचना आणि बांधकामाचे काम सोपवण्यात आले आहे अशा संघटनांना हे प्राधिकरण मान्यता प्रदान करेल.
- हे प्राधिकरण दोन राज्यांच्या राज्य धरण सुरक्षा संघटनांमधील किंवा एखाद्या राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि त्या राज्यातील धरणाच्या मालकामधील वादावर तोडगा काढेल
- एखाद्या राज्यातील धरण दुसऱ्या राज्यातील भागात येत असेल तर राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य धरण सुरक्षा संघटनेची भूमिकाही पार पाडेल आणि अशा प्रकारे आंतर-राज्य वादाची संभाव्य कारणे दूर करेल.
धरणांच्या सुरक्षेसाठी राज्य समिती
ही समिती देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, परिचालन आणि दुरुस्ती सुनिश्चित करेल. प्रत्येक राज्यात “राज्य धरण सुरक्षा संघटना” स्थापन करण्याची तरतूद यात असून धरण सुरक्षा अधिकाऱ्यांद्वारे त्याचे काम चालेल. अधिकाऱ्यांमध्ये धरणांची रचना, हायड्रो-मेकॅनिकल अभियांत्रिकी , हायड्रोलॉजी , भू-तांत्रिक तपास, पुनर्वसन क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 129
पंतप्रधान कार्यालय
चांद्रयान-3 ने भारताच्या अंतराळ प्रवासामध्ये एक नवीन अध्याय लिहिला आहे : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
चांद्रयान-3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांच्या अथक समर्पणाचे कौतुक केले आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने केलेले ट्विट सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
“चांद्रयान-3 ने भारताच्या अंतराळ प्रवासामध्ये एक नवीन अध्याय लिहिला आहे . प्रत्येक भारतीयाची स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा उंचावत उंच भरारी घेतली आहे.
ही महत्त्वपूर्ण कामगिरी आपल्या शास्त्रज्ञांच्या अथक समर्पणाची साक्ष आहे. त्यांच्या धाडसाला आणि कुशाग्र बुद्धिमत्तेला मी सलाम करतो!”
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने एका दिवसात 7,19,364 चाचण्यांचा नवा उच्चांक गाठला
आता एकूण चाचण्यांची संख्या झाली 2,41,06,535
एक नवीन उच्चांक स्थापन करत , भारताने एकाच दिवसात 7 लाखाहून अधिक चाचण्या केल्या. गेले अनेक दिवस एकाच दिवसात 6 लाखाहून अधिक चाचण्या सुरू ठेवल्यामुळे भारताच्या चाचण्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या 24 तासांत 7,19,364 चाचण्या घेण्यात आल्या.
अशा सर्वाधिक चाचण्यामुळे दररोज बाधित रुग्ण आढळण्याची संख्याही झपाट्याने वाढेल. मात्र राज्यांना व्यापक शोध मोहीम, त्वरित अलगीकरण आणि प्रभावी उपचारांवर भर देतानाच टेस्ट, ट्रॅक , ट्रीट या केंद्र-प्रणित रणनीतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात ज्या राज्यांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे अशा राज्यांबरोबर अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
अशा भरीव कामगिरीचे परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे आणि रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे . काल एका दिवसात सर्वाधिक 53,879 कोविड रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. याबरोबरच बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 14,80,884 वर पोहोचली आहे. उपचार सुरु असलेल्या सक्रिय रुग्णांच्या संख्येपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे  बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या सक्रिय रुग्णांच्या 2.36 पटीने अधिक असून हा नवा उच्चांक आहे. सक्रिय रुग्ण घरी अलगीकरणात किंवा रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेत आहेत.
बरे झालेल्या रूग्णांची संख्या वाढल्यामुळे बरे होण्याचा दर वाढत असून आज हा दर 68.78% आहे.
बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रिय रुग्ण यांच्यामधील वाढते अंतर रूग्णालयात किंवा घरी अलगीकरणात असलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत बरे झालेल्यांची संख्या जास्त असल्याचे दर्शवते.
केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी एकत्रितरित्या रुग्णालय आणि वैद्यकीय व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा वाढवल्याचा हा परिणाम आहे. या प्रयत्नांमुळे मृत्युदरात आणखी घट झाली असून आज हा दर 2.01% आहे.
कोविड19 संदर्भात कुठलीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी/माहिती हवी असल्यास, तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे अथवा सूचना बघायच्या असल्यास, कृपया खालील संकेतस्थळाला भेट द्यावी : https://www.mohfw.gov.in/.आणि @MoHFW_INDIA.
तांत्रिक गोष्टींच्या माहितीसाठी संपर्क साधायचा असल्यास, या ईमेल आय डी वर साधावा: technicalquery.covid19[at]gov[dot]in आणि इतर शंका/समस्यांसाठी ईमेल आयडी- ncov2019[at]gov[dot]in
कोविड19 संदर्भात इतर माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक : +91-11-23978046 किंवा 1075 . सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हेल्पलाईन्सची यादी सोबत जोडली आहे.
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pd
पंतप्रधान कार्यालय
मोहंम्मद अश्ररूल हक यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी केला शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोहंम्मद अश्ररूल हक यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. आपल्या संदेशात पंतप्रधान म्हणतात, बिहारच्या किशनगंजमधील खासदार असलेल्या मोहम्मद अश्ररूल हक यांच्या निधनामुळे सर्वांना दु:ख झाले असून मी त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि मित्र परिवाराच्या दु:खात सहभागी आहे.’
B.Gokhale/P.Kor
(Visitor Counter : 82
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींची गोवा भेट; गोवा येथील राजभवनात नागरी सत्कार सोहोळ्याला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2023
गोवा राज्य सरकारतर्फे आज, 22 ऑगस्ट 2023 रोजी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सन्मानार्थ राज भवन येथे आयोजित नागरी सत्कार सोहोळ्याला उपस्थित राहून राष्ट्रपतींनी हा सत्कार स्वीकारला. याप्रसंगी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी लाभार्थ्यांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत ‘सनदेचे वितरण केले.
उपस्थितांना संबोधित करताना, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी स्नेहपूर्ण स्वागताबद्दल गोव्याच्या जनतेचे आभार मानले. शाश्वत विकास ध्येयांच्या मानकांबाबत गोवा चांगली कामगिरी करत आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की विकासाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा राज्याचा समावेश आहे.
गोव्याच्या नागरिकांमध्ये दिसून येणाऱ्या औदार्य आणि आदरातिथ्य या गुणांची राष्ट्रपती मुर्मू यांनी प्रशंसा केली. त्या म्हणाल्या की पश्चिम घाटांचे समुद्रकिनारे तसेच निसर्ग सौंदर्य यांच्याप्रमाणेच गोव्याच्या जनतेमध्ये असलेली ही वैशिष्ट्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
समृध्द वन आच्छादन ही गोव्याकडे असलेली अमूल्य नैसर्गिक संपदा असून तिचे संवर्धन केले पाहिजे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. पश्चिमी घाटांच्या क्षेत्रातील घनदाट वने अनेक वन्य प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास आहेत आणि या नैसर्गिक वारशाचे जतन करण्यातून गोव्याच्या शाश्वत विकासाला अधिक वेग येईल असे त्या म्हणाल्या. आदिवासी तसेच जंगलात निवास करणाऱ्या इतर लोकांना विकासाचे भागीदार करून घेणे आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या परंपरांचे संरक्षण करणे देखील महत्त्वाचे आहे यावर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अधिक भर दिला.
त्या म्हणाल्या की पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असण्यासोबतच गोवा हे शिक्षण, व्यापार आणि वाणिज्य,उद्योग, तंत्रज्ञान आणि नौदल संरक्षण यांचे देखील महत्त्वाचे केंद्र आहे.
गोव्याच्या कॉस्मोपॉलिटिन संस्कृतीमध्ये लिंग समानतेची परंपरा आहे असे निरीक्षण राष्ट्रपती मुर्मू यांनी नोंदवले. गोव्याच्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींचा 60 टक्क्याहून अधिक सहभाग आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. गोव्याच्या कार्य संस्कृतीमध्ये महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण आणखी वाढवण्याची गरज आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
राष्ट्रपतींनी यावेळी क्रीडा, कला, लोकसेवा, अध्यात्मिकता आणि साहित्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये गोव्याच्या जनतेने दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले. आधुनिकता आणि परंपरा यांच्यामध्ये योग्य तोल साधून गोवा राज्य पुढील वाटचाल करेल असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या समारंभात व्यक्त केला.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी इथे क्लिक करा -
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73
गृह मंत्रालय
कोरोना महामारीचा प्रतिबंध
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि कोविड -19 सार्वजनिक आरोग्य आव्हानाच्या व्यवस्थापनासह आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  अंतर्गत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत दिली जाते.
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये कोविड -19 च्या व्यवस्थापनासाठी एनएचएम अंतर्गत सामान्य संसाधन कवचाव्यतिरिक्त 1113.21 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने ‘भारत कोविड -19 आकस्मिक प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणेचे सज्जता पॅकेज’ मंजूर केले आहे आणि कोविड -19 मुळे उद्भवलेला धोका रोखण्यासाठी, आणि त्यावर प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने एप्रिल 2020 मध्ये या पॅकेज अंतर्गत 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या पॅकेजअंतर्गत 2020-21 या आर्थिक वर्षात कोविड -19 च्या सहाय्य व्यवस्थापन व नियंत्रणासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 8,257.88 कोटी रुपयेही देण्यात आले आहेत.
या व्यतिरिक्त, जुलै, 21 ते मार्च, 2022 या कालावधीसाठी 'भारत कोविड -19 आकस्मिक प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणेचे सज्जता पॅकेज: टप्पा -II' ला सरकारने 23,123 कोटी रुपये  मंजूर केले आहेत. ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी परिक्षेत्रातील भागात आरोग्यासह पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी, कोविड -19 प्रकरणांच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हा व उपजिल्हा पातळीवर सेवा वितरण  आणि औषधांचा साठा राखण्यासाठी, औषध खरेदी आणि निदानाला समर्थन देण्यासाठी, रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी आणि सर्व जिल्ह्यांत दूरध्वनी-सल्लामसलत करण्यासाठी विस्तार यासारख्या माहिती तंत्रज्ञान हस्तक्षेपांना समर्थन आणि कोविड -19 च्या व्यवस्थापनाच्या सर्व बाबींसाठी क्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षण यासाठी समर्थन याचा यात समावेश आहे.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेतील नामवंत शिक्षणतज्ञांच्या समूहासोबत पंतप्रधानांची बैठक
नवी दिल्ली, 21 जून 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमेरिकेतील प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाची अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे भेट घेतली. कृषी, विपणन, अभियांत्रिकी, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील शिक्षणतज्ञांनी यावेळी मोदींचे स्वागत केले.
त्यांनी भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत संशोधन सहयोग आणि द्विपक्षीय शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवण्याच्या शक्यतांवर यावेळी चर्चा झाली.
शिक्षणतज्ञांनी पंतप्रधानांसोबत आपापल्या प्राविण्य क्षेत्रातील दृष्टीकोन आणि अनुभव सामायिक केले.
या संवादात सहभागी झालेल्या शिक्षणतज्ञांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
- चंद्रिका टंडन, अध्यक्ष - एनवाययू टंडन स्कूल ऑफ इंजिनीअरिंग मंडळ
- डॉ. नीली बेंदापुडी, अध्यक्ष - पेनसिल्व्हेनिया राज्य विद्यापीठ
- डॉ. प्रदीप खोसला, कुलगुरु, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन दिएगो
- डॉ. सतीश त्रिपाठी, अध्यक्ष- बफेलो विद्यापीठ
- प्रोफेसर जगमोहन राजू, मार्केटिंगचे प्राध्यापक - व्हार्टन स्कूल ऑफ बिझनेस, पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ
- डॉ. माधव व्ही. राजन, डीन - बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस, शिकागो विद्यापीठ
- प्राध्यापक रतन लाल, मृदा विज्ञानाचे विद्यापीठस्तरीय प्रतिष्ठित प्राध्यापक; संचालक-सीएफएइएस रतन लाल सेंटर फॉर कार्बन मॅनेजमेंट अँड सिक्वेस्ट्रेशन, ओहायो राज्य विद्यापीठ
- डॉ. अनुराग मैरल, कार्डिओव्हस्कुलर मेडिसिनचे सहायक प्राध्यापक तसेच स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील नावीन्यपूर्णता आणि जागतिक आरोग्य केंद्रात तंत्रज्ञान,नावीन्यपूर्णता आणि प्रभाव यासाठी नेतृत्वR.Aghor/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(