ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने आठ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल जनतेचे अभिनंदन केले
नवी दिल्ली, 30 मे 2022
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने आठ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल जनतेचे अभिनंदन केले आहे .
ट्वीट्सच्या माध्यमातून केंद्रीय गृह मंत्री म्हणाले की "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेला सेवेचे माध्यम मानत गरीब, शेतकरी, महिला आणि वंचितांना त्यांचे हक्क दिले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिकच दृढ झाला आहे आणि ते देशाच्या विकासाच्या प्रवासात सहभागी झाले आहेत. अनेक ऐतिहासिक कामगिरीने परिपूर्ण या आठ वर्षांसाठी सर्व नागरिकांचे अभिनंदन."
शाह म्हणाले, "गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना बळ दिले आणि त्यांच्यात नवा आत्मविश्वास निर्माण केला आहे."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या सक्षम नेतृत्वाने आणि प्रबळ इच्छाशक्तीने देशाला केवळ सुरक्षितच केले नाही तर असे अनेक निर्णय घेतले, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची मन अभिमानाने उंचावली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाची प्रशंसा करताना अमित शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदींच्या रूपात आज भारताकडे असे नेतृत्व आहे, ज्यांच्यावर प्रत्येक वर्गाला विश्वास आहे आणि अभिमान आहे आणि ते आपल्या अथक परिश्रमाने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करत आहेत. आज 130 कोटी भारतीयांच्या विश्वासाची ही शक्ती प्रत्येक क्षेत्रात देशाला पुढे नेत आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले, “तंत्रज्ञान असो की क्रीडा, आरोग्य असो वा संरक्षण, विकास असो किंवा गरीबांचे कल्याण असो, आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे प्रत्येक धोरण आणि प्रत्येक कामगिरी जगासाठी एक उदाहरण आहे.”
अमित शाह म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीर असो किंवा ईशान्य किंवा डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाने प्रभावित क्षेत्रे, ज्याकडे अनेक दशके पाहण्याची हिंमत कोणीही दाखवली नाही, नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नेतृत्व आणि दूरदृष्टीने विकास आणि शांततेचा नवा अध्याय लिहिला आहे. आज हा प्रदेश उर्वरित देशाच्या बरोबरीने पुढे जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प देशाला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर बनवण्याचा पाया रचत आहे. हा संकल्प सिद्धीला नेण्याची जबाबदारी आपणा सर्व देशवासियांची आहे, जेणेकरून आपण भावी पिढ्यांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर भारत देऊ शकू.”
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 691
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या देशभरात 2.4 कोटी मात्रा देण्यात आल्या
गेल्या 24 तासात लसीच्या 13.5 लाखापेक्षा जास्त मात्रा लाभार्थींना देण्यात आल्या
महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू येथे दैनंदिन कोविड रुग्ण संख्येत मोठी वाढ
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात 2.43 कोटी पेक्षा जास्त म्हणजे  लसीच्या मात्रा 3,39,145 सत्राद्वारे देण्यात आल्या.
यामध्ये 71,30,098 आरोग्य कर्मचारी , 38,90,257 आरोग्य कर्मचारी , 69,36,480 फ्रंट लाईन कर्मचारी , 4,73,422 फ्रंट लाईन कर्मचारी, 8,33,526 जण 45 पेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि सहव्याधी असलेले , आणि 60 वर्षावरील 51,04,123 लाभार्थी  यांचा समावेश आहे.
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
45 to <60 years with Co-morbidities
|
|
Over 60 years
|
|
Total
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
2nd Dose
|
|
1st Dose
|
|
1st Dose
|
|
71,30,098
|
|
38,90,257
|
|
69,36,480
|
|
4,73,422
|
|
8,33,526
|
|
51,04,123
|
|
2,43,67,906
लसीकरण अभियानाच्या 53 व्या दिवशी  ला 13.5 लाखाहून अधिक  लसीकरण मात्रा देण्यात आल्या. यामध्ये 10,60,944 लाभार्थींना 52,351 सत्रात पहिली मात्रा  आणि 2,98,229 आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली.
|
|
Date: 9th March, 2021
|
|
HCWs
|
|
FLWs
|
|
45 to <60 years with Co-morbidities
|
|
Over 60 years
|
|
Total Achievement
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
1stDose
|
|
2nd Dose
|
|
1stDose
|
|
1stDose
|
|
1stDose
|
|
2ndDose
|
|
55,088
|
|
1,50,779
|
|
1,44,161
|
|
1,47,450
|
|
1,31,717
|
|
7,29,978
|
|
10,60,944
|
|
2,98,229
महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू या राज्यात दैनंदिन कोविड रुग्ण संख्येत वाढ झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 17,921 नव्या रुग्णांची नोंद झाली
यापैकी 83.76% रुग्ण या सहा राज्यांमधले आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 9,927 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर केरळ 2,316,तर पंजाबमध्ये 1,027 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
नव्या रुग्ण संख्येत आठ राज्यांचा आलेख चढता आहे.
भारतातली एकूण सक्रीय रुग्ण संख्या आज 1.84 लाख  आहे.
खालील आलेख 17 जानेवारी 2021 ते 10 मार्च 2021 या काळातला सक्रीय रुग्ण संख्येतला दैनंदिन बदल दर्शवतो.
दर दिवशी कोविड चाचण्यांच्या संख्येचा चढता आलेख आहे. भारतात एकूण 22 कोटीपेक्षा जास्त  चाचण्या झाल्या आहेत.
दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.43%. आहे.
गेल्या 24 तासात 133 मृत्यू झाले.
यापैकी 77.44% मृत्यू पाच राज्यातले आहेत. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त 56 मृत्यू झाले तर पंजाब मध्ये 20 आणि केरळमध्ये 16 मृत्यूंची नोंद झाली.
19 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात गेल्या 24 तासात कोविड-19 च्या एकाही रुग्णांची नोंद नाही.
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, चंदीगड, ओदिशा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, लडाख , मणिपूर, मेघालय, नागालँड, दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, मिझोरम, अंदमान निकोबार आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा यात समावेश आहे.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Kor
Follow us on social media: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कृषी शिक्षण विभाग आणि आयसीएआर संस्थेच्या तीन वर्षीय कृती योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 जून 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारतातील उच्च शिक्षणाच्या विकास आणि बळकटीकारणासाठी 2,225.46 कोटी रुपये खर्चाच्या  एआयसीआरपी-एचएससाठी वेतन घटक म्हणून) कृषी विभाग आणि आयसीएआर संस्थेच्य तीन वर्षीय कृती योजनेच्या  विस्ताराला आज मंजुरी दिली. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- भारतातील उच्च शेती शिक्षण बळकट करणे आणि विकास - रु .2050 कोटींचा रु.
- आयसीएआर-कृषी संशोधन व्यवस्थापन राष्ट्रीय अकादमी  - रु. 24.25 कोटी
आणि
- आयसीएआर - ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन होम सायन्स सह केंद्रीय कृषी महिला संस्था-151.21 कोटी रुपये.
उच्च कृषी शिक्षण संस्थांमधून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यात अनेक नवीन उपक्रमांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत हरित उपक्रमांची, शिक्षकांची कमतरता पडू न देणे , आंतरराष्ट्रीय मानांकन, माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग, नवकल्पनांचा प्रचार करणे, शैक्षणिक संवाद, तंत्रज्ञान सक्षम शिक्षण, पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, कृषि शिक्षण पोर्टल, वैज्ञानिक सामाजिक जबाबदारी इ. बाबींवर लक्ष दिले जाईल.
यामुळे स्पर्धात्मक आणि आत्मविश्वासपूर्ण मनुष्यबळ तयार होईल. याव्यतिरिक्त, शेती आणि संबंधित क्षेत्रातील लिंगविषयक समस्यांवर संशोधन, लिंग-समान न्याय शेती, धोरणे / कार्यक्रम आणि लिंग-संवेदनशील कृषी-क्षेत्रीय प्रतिसादांची जबाबदारी आयसीएआर-सीआयडब्ल्यूए घेईल. राष्ट्रीय कृषी संशोधन आणि शिक्षण प्रणाली  ची मदत घेण्यात येईल ज्यामुळे शेतकरी, युवा शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि कृषी उद्योग यांच्यासह भागधारकांची क्षमता आणि क्षमतेत वाढ होईल.
पार्श्वभूमी:
भारतीय कृषी संशोधन परिषद  देशभरात स्थापित 75 कृषी विद्यापीठांसह  भागीदारी करून उच्च कृषी शिक्षणात नियोजन, विकास, समन्वय साधते. कृषी परिस्थितीमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यामध्ये कृषी विद्यापीठे द्वारे विकसित मनुष्यबळाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
कौशल्य वृद्धीच्या समस्याचे निराकरण, कृषी शिक्षणासाठी प्रतिभावान युवकांना आकर्षित करणे आणि या क्षेत्रातील संपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे असा व्यापक दृष्टीकोन आहे.
कृषी संशोधन, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन क्षेत्रात राष्ट्रीय कृषी संशोधन आणि शिक्षण प्रणाली च्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या क्षमता वृधीमध्ये नाराम ने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
N.Sapre/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 83
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे सुरु केला नाविन्यपूर्ण उपक्रम;
वृक्ष बंधन प्रकल्पाअंतर्गत देशी झाडांच्या बियांचा समावेश असलेल्या राख्या आदिवासी महिला तयार करीत आहेत
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2021
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथील आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेसोबत भागीदारी करून केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने नाविन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत वृक्षबंधन प्रकल्पाची सुरुवात केली. या उपक्रमात 1100 आदिवासी महिला देशी झाडांच्या बियांचा समावेश असलेल्या राखी रक्षाबंधनाच्या सणासाठी तयार करीत आहेत. जमिनीवरील वृक्षांचे आच्छादन वाढविणे आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा सामना करणे यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये हे अत्यंत अनोखे योगदान ठरत आहे.
अशा प्रकारच्या राख्या तयार करण्याचा हा उपक्रम म्हणजे औरंगाबादच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेसाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2020मध्ये मंजूर केलेल्या कृषिविषयक प्रकल्पाचा एक भाग आहे. या कृषिविषयक प्रकल्पाअंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील 10 आदिवासी गावांमधील 10,000 आदिवासी शेतकऱ्यांना गो-आधारित शेती तंत्रावर आधारित शाश्वत नैसर्गिक शेती पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
राख्या तयार करण्याच्या या उपक्रमाचे ठळकपणे प्रदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमात, आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर देखील उपस्थित होते. आदिवासी किसान महिला मंचाच्या कार्यकर्त्या महिलांनी या कार्यक्रमात बीज राख्यांची खूप विस्तृत मालिका उपस्थितांसमोर प्रस्तुत केली आणि या राख्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेची देखील सविस्तर माहिती दिली.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ.नवल जीत कपूर आणि सहसचिव तसेच आर्थिक सल्लागार यतींद्र प्रसाद या आभासी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना डॉ.कपूर म्हणाले की, हा प्रकल्प पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या धर्तीवर संरेखीत केला असून आदिवासी समुदायांच्या पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञानाला पुनर्जीवित करून ते जतन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या आणि त्यांना रासायनिक शेती पद्धतीच्या दुष्परिणामांपासून वाचविणाऱ्या गो-आधारित पारंपरिक शेती पद्धतीवर आधारित आहे.
सेंद्रिय शेतीमधील आदिवासी शेतकऱ्यांची भूमिका आणि राख्या तयार करण्यात आदिवासी महिलांची भूमिका ठळकपणे अधोरेखीत करत श्री श्री रविशंकर म्हणाले की वायू प्रदूषण आणि हवामान बदलासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी जन शक्ती, राज्य शक्ती आणि देव शक्ती एकत्र येण्याची गरज असते, आणि ते या प्रकल्पात झालेले आपल्याला दिसत आहे.
देशी झाडांच्या बिया नैसर्गिकपणे रंगवून, मऊ, देशी, बिनविषारी आणि जैवविघटनकारी कापसावर चिकटवून या राख्या तयार करण्यात आल्या आहेत. एकदा वापरल्यानंतर, या बिया मातीत टाकून देता येतील जेणेकरून त्या तिथे रुजून पर्यावरणाला मदत करतील.
या प्रकल्पाने आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात कशा प्रकारे परिवर्तन आणले आणि आदिवासी महिला देखील या प्रकल्पामध्ये किती उत्सुकतेने सहभागी झाल्या याचे सविस्तर वर्णन या प्रकल्पाचे संचालक डॉ.प्रभाकर राव यांनी उपस्थितांसमोर केले.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 188
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्तमंत्री यांच्या हस्ते ‘ICEDASH’ आणि ‘ATITHI’या दोन नवीन माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमांचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 4 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते आज ‘ICEDASH’ आणि ‘ATITHI’या दोन नवीन माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमांचा शुभारंभ झाला. आयात वस्तूंच्या जकातीवर लक्ष ठेवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुधारणा आणि आयात वस्तूंवरील कस्टम्स कर तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे आगमन अधिक सुलभ करण्यासाठी हे दोन नवीन उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत प्रवासी त्यांचे सामान आणि चलनाविषयी अधिक माहिती इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमार्फत घोषित करु शकतील.
या दोन नवीन माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमांमुळे जकात खात्याचे कामकाज अधिक पारदर्शी होईल असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 110
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात 816 कोटी रुपये खर्चाच्या अमरावती-चिखली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 च्या शेलाड ते नांदुरा या टप्प्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले उद्घाटन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात 816 कोटी रुपये खर्चाच्या अमरावती-चिखली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 च्या शेलाड ते नांदुरा या टप्प्याचे उद्घाटन केले.
राष्ट्रीय महामार्ग 53 हा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिशा तसेच देशातील इतर राज्यांमधील महत्त्वाचा व्यापारी दुवा म्हणून महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच, हा महामार्ग महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव,  बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग आहे. हा महामार्ग रायपूर-नागपूर-सुरत किंवा पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉरसाठी चांगली संपर्क सुविधा असल्यानेही महत्त्वाचा ठरतो.
या शेलाड - नांदुरा विभागाच्या चतुर्भूज प्रकल्पाची एकूण लांबी 45 किमी असून यामध्ये 14 किमी ग्रीनफिल्ड बायपास, 4 मोठे पूल, 16 छोटे पूल, 63 कल्व्हर्ट, 1 रोड ओव्हर ब्रीज, 8 वाहन भुयारी मार्ग, 2 पादचारी भुयारी मार्ग, 12 बस थांबे यांचा समावेश आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील उपविभाग असलेल्या आणि सिल्व्हर सिटी अशी ओळख असलेल्या खामगावच्या प्रसिद्ध चांदीच्या बाजारपेठेसाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
या प्रकल्पामुळे खामगाव शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला असून अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्यासही याची मदत होणार आहे. वाहन अंडरपास आणि रोड ओव्हर ब्रीज प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करतील. या प्रकल्पामुळे शेगाव, लोणार किंवा इतर धार्मिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचणे सुलभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीचा विकास होईल.
केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेत, महामार्ग प्रकल्पांतर्गत तलाव खुले करून "जलकुंभ बांधण्यात आल्याने खामगावसारख्या उष्ण आणि कोरड्या भागातील पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत झाली आहे.
मलकापूर - बुलढाणा - चिखली या 1,200 कोटी रुपये खर्चाच्या तर बाळापूर - शेगाव या 22 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी 350 कोटी रुपये खर्चाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय चिखली ते ठाकरखेड यासह इतर रस्त्यांच्या 25 कोटी रुपयांच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
लॉक डाऊनच्या काळात ईपीएफओने 36.02 लाख दाव्यांचा केला निपटारा
74% पेक्षा जास्त लाभार्थी अल्प वेतन धारक
नवी दिल्ली, 9 जून 2020
कोविड-19 लॉक डाऊनच्या आव्हानात्मक काळात आपल्या सदस्यांना सुकर व्हावे यासाठी ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वैधानिक मंडळाने आपल्या सदस्यांना तत्पर आणि प्रभावी सेवा पुरवली. लॉक डाऊनच्या निर्बंध काळातही ईपीएफओने 36.02 लाख दाव्यांचा निपटारा करत गेल्या एप्रिल आणि मे 2020 या दोन महिन्यात सदस्यांना 11,540 कोटी रुपये प्रदान केले. यापैकी 4580 कोटी रुपयांचे 15.54 लाख दावे, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत नुकत्याच आणलेल्या कोविड-19 एडव्हान्सशी संबंधित आहेत.
सध्याच्या कठीण काळात ईपीएफओ सदस्यांसाठी विशेषता ज्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा सदस्याना कोविड-19 एडव्हान्स अतिशय उपयोगी ठरत आहे. मूळ वेतन आणि तीन महिन्याचा महागाई भत्ता किंवा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी मधे कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा असलेली 75 % पर्यंत रक्कम यापैकी जी कमी असेल तितकी रक्कम कोविड-19 एडव्हान्स म्हणून घेता आल्याने अनेक कामगारांना वेळेवर दिलासा मिळून त्यांना कर्जापासून बचाव करता आला.
वेतनानुसार आकडेवारी पाहिल्यास लॉक डाऊन काळात एकूण दावेदारांपैकी 74 % पेक्षा जास्त दावेदार 15,000 पेक्षा कमी वेतन असलेल्याचे आहेत. 50,000 पेक्षा जास्त वेतन असलेल्या उच्च उत्पन्न गटातून केवळ 2% दावेदार आहेत. सुमारे 24 % दावे हे 15,000 ते 50,000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या सदस्यांकडून करण्यात आले आहेत.
लॉक डाऊनच्या काळात ईपीएफओ 50% कमी कर्मचारी क्षमतेने, सोशल डीस्टन्ससिंगचे पालन करत काम करत होती. कर्मचारी कमी संख्येने असूनही ईपीएफओने दावे निकाली काढण्याचा 10 दिवसांचा कालावधी कोविड-19 एडव्हान्स साठी साधारणतः 3 दिवसांवर आणला.याशिवाय एप्रिल-मे 2019 मधे 33.75 लाख दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला तर एप्रिल-मे 2020 मधे 50% पेक्षा कमी कर्मचारी उपस्थित असूनही 36.02 लाख दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला असून मनुष्यबळ कार्य उत्पादकतेत 100% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवत आहे. दाव्यांचा निपटारा करण्यात नवी उंची गाठण्यात कर्मचाऱ्यांच्या कटिबद्धतेबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचीही मोठी भूमिका आहे.
ईपीएफओ कार्यालय किमान कर्मचाऱ्यांसह चालवण्यात येत असल्यामुळे सदस्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी कल्पकतेची आवश्यकता होती. प्रतिकुलतेचे संधीत रुपांतर करत ईपीएफओने दावे निपटारा करणारी आपली पहिली संपूर्ण स्वयंचलित यंत्रणा विक्रमी पाच दिवसात सुरु केली. कोविड-19 दाव्यांपैकी सुमारे 54% दाव्यांचा स्वयंचलित पद्धतीने निपटारा करण्यात येतो. या यंत्रणेमुळे भविष्यात ईपीएफओ कडून दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा काळ कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
स्वयंचलन आणि निष्ठेने काम करणारे मनुष्यबळ यामुळे ईपीएफओ, कामकाजाच्या दर दिवशी सुमारे 270 कोटी रुपयांच्या 80,000 पेक्षा जास्त दाव्यांचा निपटारा करत आपल्या सदस्यांना या संकटकाळात सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहाय्य करत आहे.B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 206
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैव तंत्रज्ञान विभागाने सुरु केला कोविड- 19 पश्चात देशातील पहिला 'एक आरोग्य ' समूह प्रकल्प
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2021
कोविड -19 महामारीने संसर्गजन्य रोगांचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापनासाठी ,विशेषतः प्राण्यांपासून होणाऱ्या मानवी आजारांना प्रतिबंध आणि नियंत्रित करण्याच्या जगभरातील प्रयत्नांमध्ये 'वन हेल्थ' तत्त्वांची उपयुक्तता दर्शवली.विशेषतः वाढलेला प्रवास, खाण्याच्या सवयी आणि सीमा ओलांडून होणारा व्यापार यामुळे नव्या संसर्गजन्य घटकांची एका प्रजातींमधून दुसऱ्या प्रजातीमध्ये प्रसाराची क्षमता वाढून ते कोणताही अडथळा न ठेवता विविध प्रजातींमध्ये पसरण्याचा धोका जगभरात वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने 'वन हेल्थ' नावाच्या एका भव्य समूहाला पाठबळ दिले आहे. भारत सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणू स्वरूप यांनी दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून जैव तंत्रज्ञान विभागाचा पहिला 'वन हेल्थ ' प्रकल्प सुरू केला.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या ईशान्य भागासह भारतात प्राण्यांमुळे होणाऱ्या महत्त्वाच्या जिवाणू, विषाणू आणि परजीवी तसेच इतर देशांमधून होणाऱ्या रोगजनकांच्या संसर्गांवर देखरेख ठेवण्याची संकल्पना आहे.
या प्रकल्पाचा प्रारंभ करताना डॉ.रेणू स्वरूप यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, ,जैव तंत्रज्ञान विभाग -राष्ट्रीय प्राणी जैवतंत्रज्ञान संस्था, हैदराबाद यांच्या नेतृत्वाखाली 27 संघटनांचा समावेश असलेला हा समूह , कोविडनंतरच्या काळात भारत सरकारने सुरू केलेल्या सर्वात मोठ्या आरोग्य कार्यक्रमांपैकी एक आहे.'वन हेल्थ' समूहामध्ये एम्स दिल्ली, एम्स जोधपूर, आयव्हीआरआय, बरेली, गडवासु, लुधियाना, तनुवास, चेन्नई, एमएएफएसयू, नागपूर, आसाम कृषी आणि पशुवैद्यकीय विद्यापीठ आणि आयसीएआर, आयसीएमआर केंद्रे आणि वन्यजीव संस्थांचा समावेश आहे.
त्यानंतर, डॉ.रेणू स्वरूप यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून "वन हेल्थ ची गरज " या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय लघु चर्चासत्राचे उद्घाटन केले. साथीच्या आजारांमुळे होणारे भविष्यातील नुकसान कमी करण्यासाठी मानव, प्राणी आणि वन्यजीवांचे आरोग्य समजून घेण्यासाठी समग्र दृष्टिकोनाच्या गरजेवर डॉ. स्वरूप यांनी भर दिला.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 257
अर्थ मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांवर सहाय्यभूत सेवा सक्षम करण्याबाबतचे नियम अधिसूचित
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  मधील वित्तीय उत्पादने, वित्तीय सेवा आणि वित्तीय संस्थांच्या विकासासाठी व्यावसायिक आणि इतर सेवा प्रदात्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सहाय्यभूत सेवा सक्षम करण्याचे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायत राज मंत्रालयाकडून 30 जानेवारी रोजी “मंथनः नव्या मार्गांची आखणी” या एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन
अधिक प्रभावी ई-ग्राम स्वराज 2.0 अॅप्लिकेशनच्या निर्मितीवर विविध हितधारक विचारमंथन करणार
ग्रामीण भारतामध्ये सातत्याने विकसित होत जाणाऱ्या डिजिटल परिदृश्यासोबत ग्रामीण भागांमध्ये सरकारकडून अधिक चांगल्या ई-गव्हर्नन्स मंचाच्या निर्मितीची गरज या भागांकडून व्यक्त होत आहे. कमाल सुशासन किमान शासन या सरकारच्या धोरणात्मक उद्दिष्टासोबत अत्याधुनिक सुधारणांचा अवलंब करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेता यावा याकरिता पंचायत राज मंत्रालय 30 जानेवारी रोजी “मंथनः नव्या मार्गांची आखणी” या एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ई-गव्हर्नन्स अॅप्लिकेशन्स म्हणजे प्राथमिकतेने ई-ग्राम स्वराजमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक आराखडा विकसित करण्याच्या आणि त्यावर विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने हे आयोजन करण्यात येत आहे. अधिक प्रभावी ई-ग्राम स्वराज 2.0 विकसित करण्यासाठी एक सामाईक जाणीव विकसित करण्याच्या दिशेने समग्र अभिप्राय संकलित करण्याचे काम ही परिषद करेल. पंचायती राज मंत्रालयाच्या ई- गव्हर्नन्स ऍप्लिकेशन्सची हाताळणी करण्याच्या प्रमुख निकषांची व्याप्ती आणि परिणामकारकतेमध्ये सुधारणा, आशयसामग्रीची उपलब्धता, वापरण्यास सुलभ, माहितीची सुरक्षा आणि गोपनीयता, एकात्मिक सेवा पुरवठा इत्यादी विषयांवर भर दिला जाईल. यामुळे या अॅप्लिकेशनचे नूतनीकरण केवळ प्रभावी पद्धतीनेच होणार नाही तर त्यामुळे पंचायत राज संस्थांची दैनंदिन कामे देखील सुलभ होतील. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख असलेल्या संस्थांचे उद्योग तज्ञ, विविध राज्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासन व्यवस्थेत असलेले रिसोर्स पर्सन उपस्थित राहतील. मंथन परिषदेचे प्रसारण 30 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून एनआयसीच्या: https://webcast.gov.in/mopr या वेबकास्ट लिंकवरून केले जाईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री म्हणून जनरल व्ही. के. सिंह  यांनी स्वीकारला पदभार
नवी दिल्ली, 3 जून 2019
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री म्हणून जनरल व्ही. के. सिंह  यांनी आज पदभार स्वीकारला. या आधीच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केलेले उत्तम कार्य आपण सुरुच ठेवणार असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. देशातल्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधेच्या सर्वांगीण विकासाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य राहील असे ते म्हणाले.
N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 55
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
“मी दिग्दर्शकाला सांगितले, अभिनय कसा करतात मला माहित नाही मला फक्त जगता येते” : थाहिरा चित्रपटाची नायिका
“थाहीराच्या आयुष्यात कधीही हार न मानण्याच्या वृत्तीमुळे तिला तिच्या बहिणींचे शिक्षण आणि लग्न करण्यास मदत झाली. तिच्या वडिलांच्या कर्जामुळे तिच्या कुटुंबाने त्यांचे सर्व काही गमावल्यानंतर तिने तिच्या कष्टाच्या पैशाने घरही बांधले. ”
51 व्या इफ्फी सोहळ्यात भारतीय पॅनोरामा चित्रपट विभागात प्रदर्शित झालेला ‘थाहिरा’ हा चित्रपट वास्तव आधारित - कठोर परिश्रम करणाऱ्या आणि अंशतः कर्णबधिर असलेल्या आणि आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी खंबीरपणे आपल्या खांद्यावर उचललेल्या एका महिलेचा जीवन प्रवास आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सिद्दीक परावूर, गोवा येथे सुरु असलेल्या 51 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आज सहाव्या दिवशी  आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पत्रकार परिषदेत थाहिरा आणि तिचा नवरा बिछपूची भूमिका साकारणारा दृष्टिहीन अभिनेता क्लिंट मॅथ्यू देखील उपस्थित होते.
थाहीराचे आयुष्य हे अनपेक्षितपणे कलाटणी आणि वळणे घेणाऱ्या एखाद्या चित्रपटासारखे आहे. बहिरेपणा असून देखील तिने आयुष्यात कधीच हार मानली नाही. 50 किलो वजनाचे पशु खाद्याचे पोते आपल्या स्कूटर वरून घेऊन जाणारी थाहिरा हे तिच्या गावातील एक सामान्य दृश्य आहे. याव्यतिरिक्त, ती गावातील महिलांना ड्रायव्हिंग देखील शिकवते.
Expressing happiness for becoming a part of history as this might be for the first time that a visually challenged person acting as hero: Lead actor of 'Thahira Clint Mathew at #IFFI51
— PIB in Goa  January 21, 2021
Watch https://t.co/hfkJXOg7im pic.twitter.com/yfnmA5FF4C
थाहीराच्या या प्रेरणादायक कथेने सिद्दिकला तिच्या आयुष्यावर चित्रपट निर्माण करण्यास आकर्षित केले.
प्रमुख कलाकारांची निवड कशी केली याबाबत परावूर यांनी सांगितले. “मी सुरुवातीला या चित्रपटासाठी नायिका शोधत होतो, परंतु मला अशी कोणीही नायिका मिळाली नाही जी थाहिरासारखे कठोर परिश्रमाची कामे करू शकेल. शेवटी, मी तिलाच या चित्रपटात अभिनय करण्याविषयी विचारले आणि सुरुवातीच्या संकोचा नंतर ती देखील यासाठी तयार झाली.”
पत्रकार परिषदे नंतर पीआयबीशी बोलताना नवोदित अभिनेत्री थाहिरा म्हणाली: “थाहिरा ही माझ्या आयुष्याची सत्य कथा आहे; दिग्दर्शक सिद्दिक परावूर यांनी जेव्हा मला या चित्रपटात अभिनय करण्याविषयी विचारले तेव्हा मी त्यांना विचारले की मी चित्रपटात अभिनय करू शकते का? मी सांगितले, अभिनय कसा करतात हे मला माहित नाही मला फक्त जगता येते.”
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor