ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड लसींच्या चाचणीसाठी पुणे आणि हैदराबाद येथे आणखी दोन केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा केंद्र सरकारकडून सज्ज
नवी दिल्ली, 4 जुलै 2021
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच कोविड लसींचे उत्पादन भविष्यात वाढणार असे गृहीत धरुन, केंद्र सरकारने, लसींच्या चाचण्यांना गती देण्यासाठी/ लसी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने, अतिरिक्त प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या, देशात अशी एकच केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा कसौली येथे आहे. भारतात मानवी शरीरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधे/इंजेक्शन्सना  प्रमाणपत्र देणारी ही राष्ट्रीय नियंत्रक प्रयोगशाळा आहे.
एनसीसीएस  पुणे या संस्थेला देखील, आता कोविड-19 लसीची चाचणी, करून त्याचा साठा जारी करण्यासाठीची केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातली राजपत्रित अधिसूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 28 जून 2021 रोजी जारी केली आहे. हैदराबादच्या एनआयएबी संस्थेला देखील ही सुविधा देणारी अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे.
पीएम केअर्स फंड मधून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आधारावर, या दोन्ही संस्थांनी अल्पावधीतच, अविरत प्रयत्न करून, या कामासाठी अत्याधुनिक सुविधा आपल्या प्रयोगशाळेत उभारल्या आहेत. या सुविधेअंतर्गत, दर महिन्याला लसींच्या 60 तुकड्यांची  चाचणी करणे शक्य होऊ शकेल. या सुविधेमुळे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोविड-19 लसींच्या चाचण्यांना वेग मिळेल. यामुळे, लसींचे उत्पादन आणि पुरवठा तर वाढेलच, त्याशिवाय पुणे आणि हैदराबाद या दोन लसीकरण केंद्र असलेल्या शहरातच ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने, चाचणीसाठीचा लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळेचीही बचत होईल.S.Thakur/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 332
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडे असलेली कोविड-19 लसमात्रांची उपलब्धता
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 202 कोटी 53 लाखांहून जास्त लस मात्रांचा पुरवठा
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 04 कोटी 66 लाखांहून जास्त, न वापरलेल्या लसमात्रा शिल्लक
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 लसीकरणाची व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. संपूर्ण देशभर लसीकरण, 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरू झाले. जागतिक कोरोना- 19 लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जानेवारी2021 रोजी सुरू झाला. जास्तीत जास्त लसींची उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस उपलब्धतेची आगाऊ माहिती, त्यांच्याद्वारे चांगले नियोजन करणे आणि लस पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित करणे याद्वारे,लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड लस मोफत पुरवून त्यांना मदत करत आहे. COVID19 लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार,75 टक्के लसी देशातील लस उत्पादकांकडून खरेदी करुन त्यांचा विनामूल्य पुरवठा, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करेल.
केंद्र सरकारकडून विनामूल्य पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून आणि थेट राज्य खरेदी द्वारे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,02,53,52,325
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
4,66,55,930
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 202.53 कोटी  पेक्षा जास्त लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 4.66 कोटी  पेक्षा जास्त, न वापरलेल्या आणि उरलेल्या लसमात्रा अजूनही उपलब्ध आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांची जी 20 शिखर परिषदेसाठी इंडोनेशियाला भेट
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2022
इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 व्या जी 20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी 14-16 नोव्हेंबर दरम्यान इंडोनेशियातील बालीचा दौरा करणार आहेत.
बाली शिखर परिषदेदरम्यान, जी 20 मधील नेते "मिळून सावरुया, जोरकसपणे सावरुया","रिकव्हर टुगेदर, रिकव्हर स्ट्राँगर" या संकल्पने अंतर्गत जागतिक आव्हानांबाबतच्या प्रमुख मुद्यांवर विस्तृतपणे विचारमंथन करतील. जी 20 शिखर परिषदेच्या अजेंड्याचा एक भाग म्हणून अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा; आरोग्य आणि डिजिटल परिवर्तन ही तीन कार्य सत्रे आयोजित केली जातील.
शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात राष्ट्राध्यक्ष विडोडो प्रतीकात्मकपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जी 20 चे अध्यक्षपद सुपूर्द करतील. 1 डिसेंबर 2022 पासून भारत औपचारिकपणे जी 20 चे अध्यक्षपद भूषवणार आहे.
शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इतरही राष्ट्रप्रमुखांबरोबर द्विपक्षीय बैठका घेतील. पंतप्रधान बाली येथे भारतीय समुदायाला संबोधित करत संवाद साधणार आहेत.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
एफडीसीच्या निर्मिती, विक्री आणि वितरणावर बंदी
(नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 328 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन्सवर  वर तात्काळ बंदी जारी केली आहे. याखेरीज 6 एफडीसींच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात 7 सप्टेंबर 2018 ला अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादीसह 18 विविध क्षेत्रांतील कारागिरांना नवी दिल्ली इथे लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण
नवी दिल्ली इथल्या लाल किल्ल्यावर यंदा स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला देशभरातून विविध क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवलेले जवळपास 1800 विशेष निमंत्रित उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रमाला उपस्थित राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी भारत सरकारने त्यांना निमंत्रण दिले आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने देशातील 50 खादी कारागीर आणि 18 विविध क्षेत्रांमधील 65 कारागिरांना  त्यांच्या सहचरी/सहचारिणीसह स्वातंत्र्यदिनाच्या शासकीय कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले आहे. स्वातंत्र्यदिनी, 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहण कार्यक्रमात सहभाग नोंदवल्यानंतर ही मंडळी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या निवासस्थानी आयोजित समारंभात सहभागी होतील.
राष्ट्रपती कार्यालय
महासागरांच्या शाश्वत वापरासाठी सहकार्यात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी "प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास' आवश्यक असल्याची भारताची भूमिका आहे -राष्ट्रपती
विशाखापट्टणम येथे फ्लीट रिव्ह्यू-2022 ला राष्ट्रपती उपस्थित
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2022
महासागरांच्या शाश्वत वापरासाठी सहकार्यात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास’ आवश्यक आहे अशी भारताची भूमिका आहे, असे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले. ते आज  आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्ह्यू-2022 च्या प्रसंगी बोलत होते. राष्ट्रपती म्हणाले की, बहुतांश जागतिक व्यापार हिंद महासागरातून होतो.
आपल्या व्यापार आणि ऊर्जा विषयक गरजा महासागराच्या माध्यमातून भागवल्या जातात. म्हणूनच, समुद्र आणि सागरी क्षेत्राची सुरक्षा ही अतिशय आवश्यक आहे. भारतीय नौदलाची निरंतर सतर्कता, घटनांना तत्परतेने प्रतिसाद आणि अथक परिश्रम या संदर्भात कमालीचे यशस्वी झाले आहेत.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतीय नौदल ‘मिशन सागर’ आणि ‘समुद्र सेतू’ अंतर्गत जगातील विविध भागात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना आणि परदेशी नागरिकांना औषधांचा पुरवठा आणि सुरक्षित ठिकाणी पोहचवण्यात मित्र राष्ट्रांना मदत करत आहे असे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
विशाखापट्टणमच्या ऐतिहासिक महत्त्वाकडे लक्ष वेधत राष्ट्रपती म्हणाले की, हे बंदर अनेक शतकांपासून महत्त्वाचे बंदर आहे. भारतीय नौदलाच्या पूर्व नौदल कमांडचे मुख्यालय विशाखापट्टणम येथे आहे, यावरून त्याचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित होते. 1971 च्या युद्धात विशाखापट्टणमने गौरवपूर्ण योगदान दिल्याचे ते म्हणाले. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातील नौदल नाकेबंदी आणि पाकिस्तानची पाणबुडी ‘गाझी’ बुडवताना पूर्व नौदल कमांडने दाखवलेल्या शौर्याचे त्यांनी स्मरण केले. हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का होता असे ते म्हणाले.
महामारीमुळे उदभवलेल्या सर्व आव्हानांवर आणि निर्बंधांवर मात करत फ्लीट रिव्ह्यूच्या शानदार आयोजनाबद्दल राष्ट्रपतींनी भारतीय नौदलाचे अभिनंदन केले.
सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून राष्ट्रपती त्यांच्या कार्यकाळात एकदा ‘प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्ह्यू’चा भाग म्हणून भारतीय नौदल ताफ्याचा आढावा घेतात.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराM.Iyengar/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 167
संरक्षण मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: भारतीय नौदलासाठी 1,700 कोटी रुपये किमतीची 13 Lynx-U2 आग नियंत्रण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने केला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बरोबर करार
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2023
भारतीय नौदलासाठी बाय   श्रेणी अंतर्गत, एकूण रु. 1,700 कोटी पेक्षा जास्त किमतीची 13 Lynx-U2 फायर कंट्रोल  प्रणाली खरेदी करण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने 30 मार्च 2023 रोजी, बंगळूरू इथल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बरोबरच्या करारावर स्वाक्षरी केली. Lynx-U2 प्रणाली, ही एक नेव्हल गन फायर नियंत्रण प्रणाली असून, ती भारतात डिझाईन आणि विकसित केली आहे. ही प्रणाली खवळलेल्या समुद्रात अथवा हवेत/जमिनीवरील लक्ष्याचा अचूक शोध घेऊन त्याचा वेध घेण्यासाठी सक्षम आहे.
ही फोर्थ जनरेशन आणि पूर्णपणे देशांतर्गत विकसित प्रणाली, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीअर्स आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इथे बनवल्या जाणार्या, स्वदेशी बनावटीच्या, खोल समुद्रात तैनात केल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक गस्ती नौकांवर स्थापन केली जाईल. या निर्णयामुळे, चार वर्षांच्या कालावधीत दोन लाख मनुष्य-दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल, तसेच एमएसएमई  सह विविध भारतीय उद्योगांच्या सक्रीय सहभागाला प्रोत्साहन देईल. ज्यायोगे, संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये मोठी भर पडेल.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128
शिक्षण मंत्रालय
दहावी बोर्डाच्या परीक्षेत यंदा केंद्रीय विद्यालय संघटन संस्थेच्या शाळांतील विद्यार्थांचा निकाल 99.23%
नवी दिल्ली, 16 जुलै 2020
दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत केंद्रीय विद्यालय संघटन शाळांचा या वर्षीचा निकाल 99.23%इतका लागला असून एकूण निकाल 91.46%इतका लागला आहे. सतत दुसऱ्या वर्षीही केव्हीएसच्या सर्व शाळा या यादीत सर्वात पुढे आहेत.
केव्हीएसच्या शाळांचा निकाल खालील प्रमाणे:
|
|
केव्हीएसचच्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या
|
|
94498
|
|
उत्तीर्ण विद्यार्थी
|
|
93774
|
|
एकूण टक्केवारी
|
|
99.23
|
|
उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या
|
|
50591
|
|
उत्तीर्ण विद्यार्थिनी संख्या
|
|
43183
|
|
एकूण केव्हीएसची संख्या
|
|
1168
|
|
100%निकाल असलेल्या केव्हीएसच्या शाळा
|
|
846
90%आणि 95% टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळविणारे विद्यार्थी
|
|
|
|
90% किंवा त्यापेक्षा जास्त
|
|
95% किंवा त्यापेक्षा जास्त
|
|
विद्यार्थी
|
|
9104
|
|
1717
संस्थावार तुलनात्मक कामगिरी 2020
|
|
अनुक्रमणिका
|
|
संस्था
|
|
उत्तीर्ण टक्केवारी
|
|
I
|
|
KVS
|
|
99.23
|
|
II
|
|
JNV
|
|
98.66
|
|
III
|
|
CTSA
|
|
93.67
|
|
IV
|
|
Independent
|
|
92.81
|
|
V
|
|
Govt.
|
|
80.91
|
|
VI
|
|
Govt. Aided
|
|
77.82
सर्वोच्च गुण-अभय नायक या केडी संबळपूर ओडी विदद्यालयाच्या विद्यार्थ्याला 500 पैकी 497 गुण  मिळाले.
B.Gokhale/S.Patgonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 150
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
ऑक्टोबर 2018 साठी घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांक
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर 2018
ऑक्टोबर 2018 मध्ये घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांक 0.7 टक्क्याने वाढून 121.7  वर गेला. सप्टेंबर 2018 मध्ये तो 120.8 होता.
चलनवाढ
ऑक्टोबर 2018 मध्ये घाऊक किंमतीवर आधारित चलनवाढीचा वार्षिक दर 5.28 टक्के  राहिला. सप्टेंबर 2018 मध्ये तो 5.13 टक्के तर सप्टेंबर 2017 मध्ये 3.68 टक्के होता.
ऑगस्ट 2018 साठी अंतिम निर्देशांक
ऑगस्ट 2018 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक 120.1 राहिला. तर घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर 4.62 टक्के राहिला.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 86
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
वर्ष 2020-21च्या खरीप हंगामात हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश राज्यांतून 1,97,136 मेट्रिक टन धानाची खरेदी
वर्ष 2020-21च्या कापूस हंगामातील कापूस खरेदी हरियाणामध्ये हमी भावाने सुरु
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2020
पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांत 2020-21 साठीची धान खरेदी सुरळीतपणे होत असून, 01.10.2020 पर्यंत 2020-21 च्या खरीप हंगामाची एकूण धान खरेदी 1,97,136 मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. याचा एकूण 15,705 शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, आतापर्यंत हमीभावाअंतर्गत देण्यात आलेली एकूण रक्कम रु 372.194 कोटी इतकी आहे. येत्या आठवड्यात धान खरेदीचा वेग वाढणार आहे.
1 ऑक्टोबर पासून कापूस हंगाम सुरु झाला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी आपली यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. हरियाणामध्ये हमीभावाने कापूस खरेदी 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु झाली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 43
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
जालियनवाला बाग नरसंहाराच्या 102 व्या स्मृतीदिनानिमित्त फिल्म्स डिव्हिजन करणार लघुपटांचे प्रसारण
दिनांक 13 एप्रिल 2021 रोजी, जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या 102 व्या स्मृतीदिनानिमित्त, फिल्म्स डिव्हिजन, या हत्याकांडातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली म्हणून तीन माहितीपर लघुपट दाखवणार आहे. हे चित्रपट आहेतः जालियन वाला बाग हा लघुचित्रपट , हा नरसंहार भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासामध्ये एक निर्णायक टप्पा कसा ठरला ते दाखवितो,'जालियनवाला बाग चे नायक - डॉ. सैफुद्दीन किचलू' , / हिंदी / 2011), हा जालियनवाला बाग येथील सभेचे आयोजक डॉ. सैफुद्दीन किचलू यांच्या चरीत्रावर आधारीत लघुपट, डॉ. एस किचलू आणि '13 04 1919' हा ब्रिटिश सैन्याने जालीयनवाला बाग येथे निष्पाप लोकांच्या केलेल्या भयानक नरसंहारावर आणि या हत्याकांडाच्या दुदैवी प्रसंगाच्या स्मरणार्थ बांधल्या गेलेल्या, स्मारकावर आधारीत लघुपट .
दिनांक 13 एप्रिल 2021 रोजी https://filmsdivision.org/ @ “डॉक्यूमेंटरी ऑफ द वीक” आणि https://www.youtube.com/user/FilmsDivision या संकेतस्थळांवर 24 तास हे लघुपट प्रदर्शित केले जाणार आहेत.
गृह मंत्रालय
सीमावर्ती गावांमध्ये सरकारने व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला आहे-77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली माहिती
यापूर्वी सीमावर्ती गावे देशातील शेवटची गावे मानली जात होती, पण या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे आणि आता या गावांना शेवटची गावे नव्हे तर सीमेवरील पहिली गावे मानले जात आहे
सीमावर्ती गावातील 600 सरपंचांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले, हे विशेष अतिथी इतक्या दूर अंतरावर पहिल्यांदाच नवा निर्धार आणि बळ घेऊन आले आहेत
नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2023
77व्या स्वातंत्र्यदिनी नवी दिल्लीत ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की सीमावर्ती गावांमध्ये सरकारने व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला आहे. ते म्हणाले की यापूर्वी सीमावर्ती गावे देशातील शेवटची गावे मानली जात होती, पण या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे. त्यांनी सांगितले की आता या गावांना शेवटची गावे नव्हे तर सीमेवरील पहिली गावे मानले जात आहे. सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि सूर्याचे पहिले किरण सीमेवरील पहिल्या गावाला स्पर्श करते आणि जेव्हा सूर्य मावळतो त्यावेळी या बाजूच्या गावाला त्याच्या शेवटच्या किरणाचा फायदा होतो, असे त्यांनी नमूद केले. सीमावर्ती गावातील सुमारे 600 सरपंचांना स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. हे विशेष अतिथी इतक्या दूर अंतरावर पहिल्यांदाच नवा निर्धार आणि बळ घेऊन आले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
राष्ट्रपती कार्यालय
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेच्या शताब्दी सोहळ्याचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेच्या शताब्दी सोहळ्याचे राष्ट्रपती श्री. राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे आज 22 सप्टेंबर 2018 रोजी उद्धाटन करण्यात आले.
या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की भाषा ह्या दुव्याचे काम करतात. भारतात अनेक भाषा आणि बोली बोलल्या जातात. त्या सर्वांचे वेगळे स्वरूप आणि सौंदर्य आहे. ह्या विविधतेमुळे भारताच्या संस्कृतीत आणि संपन्नतेत भर पडते. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ह्यांसारख्या संस्थांनी भारताचे भावनिक ऐक्य जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. श्री कोविंद पुढे म्हणाले की संस्थेने 20,000 हिंदी प्रचारकांचे नेटवर्क तयार केले आहे.
राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की प्रत्येक भारतीयाने मातृभाषा सोडून इतर एक भारतीय भाषा शिकली पाहिजे. जेव्हा हिंदी भाषिक युवा तमिळ,तेलुगु, मल्याळम किंवा कन्नड शिकतात त्यावेळी त्यांची एका समृद्ध संस्कृतीशी ओळख होते. त्या भाषेच्या ज्ञानामुळे त्याच्यासाठी नव्या संधी उत्पन्न होतात.
DJM/MC
(Visitor Counter : 68
संरक्षण मंत्रालय
सीमा रस्ते संघटनेने उत्तर सिक्कीममध्ये तीस्ता नदीवर बांधलेला पूल वाहतुकीसाठी खुला
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2020
सीमा रस्ते संघटनेने  आज चुंगथांग शहराजवळ मुंशीथांग येथील तीस्ता नदीवरील 360 फूट लांबीचा बेली सस्पेन्शन पूल वाहतुकीसाठी खुला केला. यामुळे उत्तर सिक्कीममधील लाचेन येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्प स्वस्तिक अंतर्गत 758 सीमा रस्ते कृतीदलाच्या  86 रस्ते बांधणी कंपनीने  ऑक्टोबर 2019 मध्ये पुलाचे बांधकाम सुरू केले आणि जानेवारी 2020 मध्ये पूर्ण केले.
पुलाकडे जाणारे रस्तेही बांधण्यात आले आहेत. हा पूल पर्यटनाला चालना देईल आणि लष्करी भागात तैनात सशस्त्र दलांसाठी रसद वाहतुकीची सुविधा देईल.
जून 2019 मध्ये, याच ठिकाणी 180 फूट लांबीचा पोलादी पूल मोठ्या प्रमाणात ढगफुटी झाल्यामुळे पूर्णपणे खराब झाला होता. यामुळे सिक्कीमच्या उत्तर जिल्ह्यात संपर्क तुटला होता. लष्कराच्या प्रतिबंधित भूभागातून वाहतूक सुरु करून हा संपर्क खुला ठेवण्यात आला होता.
S.Pophale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 103
निती आयोग
अटल इनोव्हेशन मिशनने बिल आणि मेलिंडा गेटस् फौंडेशन- वाधवानी फौंडेशन यांच्या सहकार्याने ‘एआयएम-आयक्रेस्ट’चा केला प्रारंभ
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
देशभरातल्या इनक्यूबेटर इकोसिस्टिममध्ये सर्वांगीण प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांना सक्षम करण्यासाठी नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशनने  ‘एआयएम-आयक्रेस्ट’चा प्रारंभ केला. यासाठी बिल आणि मेलिंडा गेटस् फौंडेशन- वाधवानी फौंडेशन यांनी सहकार्य केले आहे. यामध्ये उच्च कार्यक्षमतेच स्टार्टअप्स तयार करण्यासाठी इनक्यूबेटर इकोसिस्टिमची क्षमता वाढ कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे नवसंकल्पनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाविन्य आणण्यासाठी हा पहिल्यांदाच उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
एआयएमने बिल आणि मेलिंडा गेटस् फौंडेशन- वाधवानी फौंडेशन यांच्या सहकार्यामुळे या उपक्रमामध्ये उद्योजकता आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना यांच्यासाठी कौशल्य आणि मदत मिळू शकणार आहे. नवउद्योजकांना जागतिक स्तरावरचे इनक्यूबेटर नेटवर्क आणि कौशल्य प्रदान करून सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धती विकसित होवू शकणार आहे.
‘एआयएम-आयक्रेस्ट’ यांनी आपल्या नावाप्रमाणेच इनक्यूबेशन इकोसिस्टिम सक्षम करण्यासाठी आणि कार्यवृद्धीसाठी कार्यरचना केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत एआयएमच्या इनक्यूबेटर्सच्या उच्च प्रमाणिकरणानुसार विचार करण्यात येणार आहे. आणि हे इनक्युबेशन उद्योग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आवश्यक असणारे समर्थन प्रदान करू शकणार आहे. याचा लाभ म्हणजे नवउद्योजकांच्या कामगिरीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत मिळणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दिलेले प्रशिक्षण, करण्यात येणा-या सर्व पूरक प्रक्रिया आणि उपलब्ध करून देण्यात आलेला मंच, व्यासपीठ यामुळे नवसंकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास चालना मिळणार आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले, भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टिम खरोखरीच जागतिक दर्जाच्या चळवळीमध्ये विकसित झाली आहे असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळेच नीती आयोग या नवसंकल्पना साकार करण्यामध्ये अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. जागतिक बाजारपेठ काबिज करण्यासाठी भारतापुढे अनंत संधी निर्माण झाल्या आहेत. अशा काळात स्टार्टअप्सचे संगोपन करण्यासाठी सक्षम, आत्मनिर्भर संस्था बनवण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य सुलभ करण्यासाठी बिल आणि मेलिंडा गेटस् फौंडेशन- वाधवानी फौंडेशन यांचे मोठे सहकार्य मिळाले आहे. या भागीदारीविषयी आम्ही सकारात्मक आहोत. त्यामुळे आमच्या पोटफोलिओमधल्या जागतिक दर्जाच्या नवसंकल्पना आकार घेवून त्या वाढीस लागतील तसेच त्या अधिकाधिक उंची गाठतील, असा विश्वास आहे, असेही अमिताभ कांत यावेळी म्हणाले.D.Wankhede/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201
संरक्षण मंत्रालय
अमेरिकेचे नौदल सचिव कार्लोस डेल टोरो यांची भारत भेट
अमेरिकेचे नौदल सचिव कार्लोस डेल टोरो 17 ते 21 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत, भारताच्या पाच दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. या भेटीदरम्यान ते नौदल प्रमुख एडमिरल आर. हरी कुमार आणि भारत सरकारचे नवी दिल्ली येथील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करतील. कार्लोस डेल टोरो, कोची येथे भारतीय नौदलाच्या दक्षिण नौदल कमांडला भेट देणार आहेत, जिथे ते दक्षिण नौदल कमांडच्या कमांडर-इन-चीफ यांच्याशी संवाद साधतील आणि कोचीन शिपयार्ड येथे भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू जहाज आयएनएस  विक्रांतला भेट देतील.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात पारंपरिकपणे जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. या दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध हे परस्पर विश्वासावर आधारीत आणि आत्मविश्वापूर्ण राहिले आहेत, 16 जून रोजी भारताला प्रमुख 'संरक्षण भागीदार दर्जा' प्रदान केल्यानंतर हे संबंध आणखी मजबूत झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी काही मूलभूत करार केले आहेत. ज्यामधे 2015 मध्ये स्वाक्षरी केलेला संरक्षण संरचनेसंबंधीच्या कराराचा समावेश आहे, जो दोन्ही देशांच्या संरक्षण आस्थापनांमधील सहकार्याची रूपरेषा स्पष्ट करतो, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ ऍग्रीमेंट  हा करार 2016 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आला, जो दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमध्ये परस्पर लॉजिस्टिक समर्थन सुलभ करणारा मूलभूत करार आहे. कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ऍग्रीमेंट  हा करार 06 सप्टेंबर 18 रोजी करण्यात आला, जो दोन्ही राष्ट्रांच्या सशस्त्र दलांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करतो आणि अलीकडचा, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन ऍग्रीमेंट अर्थात मूलभूत विनिमय सहकार्य करार , ज्यामुळे संरक्षण मंत्रालये आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय भूस्थानिक एजन्सी यांच्यात भौगोलिक - स्थानिक माहिती सामायिक करणे शक्य होते.
भारतीय नौदल अमेरिकी नौदलाला अनेक मुद्द्यांवर जवळून सहकार्य करते, ज्यात मलबार सारख्या युद्धनौका प्रात्यक्षिक सरावाचा समावेश आहे, या प्रात्यक्षिक सरावाची शेवटची मोहीम जपान मधल्या योकोसुका येथे 09 ते 15 नोव्हेंबर 22 दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती आणि आरआयएमपीएससी  22 ही सरावांची मालिका, प्रशिक्षण देवाणघेवाण, व्हाईट शिपिंग माहितीची देवाणघेवाण आणि विविध क्षेत्रातील विषय तज्ञ, या सर्वांचा समन्वय दरवर्षी आयोजित केलेल्या कार्यकारी सुकाणू गटाच्या बैठकीच्या  माध्यमातून साधला जातो. याव्यतिरिक्त, दोन्ही नौदलाच्या युद्धनौका नियमितपणे एकमेकांच्या बंदरांवर पोर्ट कॉल करतात. दोन्ही नौदलांनी ‘मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक’ या सामायिक उद्दिष्टासह सहकार्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याच्या दिशेनेही सहकार्य केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकारने घेतला अत्यंत महत्वाचा निर्णय
चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम  मध्ये अखिल भारतीय कोटा 
योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना 27 % आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी मध्ये अखिल भारतीय कोटा योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना 27 % आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली, 26 जुलै 2021 रोजी झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना या बहुप्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे 1500 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 2500 मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे 550 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 1000 विद्यार्थ्याना यांचा लाभ मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 1986 साली ऑल इंडिया कोटा योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार , कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याना स्थानिकतेच्या बांधनापलिकडे केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल. ऑल इंडिया कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी 15 % पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी 50 % पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो. 2007 पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते. मात्र, 2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 15% आणि जमातीप्रवर्गासाठी 7.5% टक्के आरक्षण सुरु केले.
मात्र, हे आरक्षण, राज्यातील ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गतच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू नव्हते.
विद्यमान केंद्र सरकार मागास वर्ग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आवश्यक असणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने आज हा ऐतिहासिक निर्णय घेत, इतर मागासवर्गीयांना 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आता ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे 1500 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 2500 मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे
तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातीळ विद्यार्थ्यानाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी, 2019 साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यानुसार गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात, वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या. जेणेकरुन आराखीव क्षेत्रांसाठी असलेल्या जागा कमी होणार नाहीत.
त्यामुळेच, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना 27% आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना 10% आरक्षण मिळणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासूनच हेही आरक्षण लागू होणार आहे. याचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे 550 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 1000 विद्यार्थ्याना मिळेल