अर्थ मंत्रालय
अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20
ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय वित्त, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ठे :
नव्या घोषणा :
शेतकऱ्यांसाठी
- बारा कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या मिळकतीची हमी.
- यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. शिवाय 2018-19 वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
- राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची तरतूद 750 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली.
- गो-धनाच्या शाश्वत जाणुकिय श्रेणीवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाची स्थापना
- दीड कोटी मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी नव्या केंद्रीय मत्स्योद्योग खात्याची उभारणी करणार.
- शेतकऱ्यांना पशुउत्पादन आणि मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी व्याजात दोन टक्के परतावा. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 3 टक्के अतिरिक्त परताव्याची संधी.
- आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारा 2 टक्के व्याज परतावा कर्जाच्या फेररचनेच्या पूर्ण कालावधीत मिळण्याची तरतूद.
श्रमिक विभाग
- असंघटीत क्षेत्रातील 10 कोटी कामगारांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’.
- केवळ 100 किंवा 55 रुपयांच्या मासिक सहभागाने 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची तरतूद.
आरोग्य
- देशातील 22 वी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था हरयाणात उभारणार
मनरेगा
2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’साठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
- वैयक्तिक करदात्याचे 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त.
- 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आयकर सूट.
- वार्षिक प्रमाण वजावटीची  रक्कम 40 हजार रुपयांवरुन 50 हजार रुपये एवढी वाढविली.
- बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवरील व्याज मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
- चालू आयकर दर निरंतर
- दुसऱ्या स्वयं व्याप्त घरावरील भाड्यावर कर लागणार नाही
- गृह आणि जमीन संपत्ती क्षेत्राला मिळाले प्रोत्साहन
- घरभाड्यावरील कर कपातीची टीडीएस मर्यादा 1 लाख 80 हजारांवरून 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.
- गुंतवणूकदारांना एका राहत्या घरावरून दुसऱ्या राहत्या घरासाठी भांडवली लाभ 2 कोटी रुपयांपर्यंत
- आयकर कायदा 80 आयबीए अंतर्गत, किफायतशीर घरांसाठी कर लाभ 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
- न विकल्या गेलेल्या संपत्तीवरील येणाऱ्या भाड्याची कर सवलत 1 वर्षावरून 2 वर्षांपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.
चालू कार्यक्रम
- वर्ष 2019-20 साठी चालू तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के ठरविण्यात आली.
- वर्ष 2020-21 पर्यंत चालू तूट 3 टक्के वाढविण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आली आहे.
- सात वर्षांपासून निरंतर 6 टक्के असणारी चालू आर्थिक तूट वर्ष 2018-19 मध्ये सुधारीत 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली
- वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्तावित एकूण खर्च 13 टक्क्यांनी वाढवून 27,84,200 कोटी रुपये करण्यात आला.
- वर्ष 2019-20 मध्ये अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित भांडवली खर्च 3,36,292 कोटी ठरविण्यात आला आहे.
- वर्ष 2019-20 साठी अंदाजपत्रकीय प्रस्थापित केंद्रीय पुरस्कृत योजना राशी 3,27,679 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक राशी 20 टक्क्यांनी वाढवून ती 38,572 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी आवंटित राशी 18 टक्क्यांनी वाढवून 27,584 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती जमातीसाठीची प्रस्थापित राशी खालीलप्रमाणे
- 56,616 कोटी रुपयांवरून 76,801 कोटी रुपये म्हणजेच 35.6 टक्के वाढीव राशी अनुसूचित जातींसाठी
- वर्ष 2018-19 च्या 39,135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 50,086 कोटी रुपये म्हणजे 28 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी निर्धारित
- 80,000 कोटी रुपयांचे पुनर्गुंतवणूक उद्दिष्ट संपादन करणार असा सरकारला विश्वास
- चालू तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमासह कर्ज एकत्रीकरणावर जोर देणार
गरीब आणि मागासवर्ग
- देशातील स्रोतांवर गरीबांचा पहिला हक्क आहे-वित्तमंत्री
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के अतिरिक्त जागा 10 टक्के गरीब, गरजूंसाठी राखीव
- खेड्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील दूरी कमी करण्याच्या उद्देशाने खर्च निधीत वाढ
- मार्च 2019 पर्यंत सर्व ऐच्छिक कुटुंबांना विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देणार
उत्तर पूर्व
- वर्ष 2019-20 मध्ये प्रस्थापित अंदाजपत्रकीय राशी 21 टक्क्यांनी वाढवून 58,166 कोटी रुपये आवंटित करणार
- देशाच्या विमानतळ नकाशावर अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश
- भारताच्या रेल्वे नकाशावर पहिल्यांदाच मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांचा समावेश
- ब्रह्मपुत्रा नदीवरील जल वाहतूक कंटेनर कार्गोसह वाढविणार
असुरक्षित क्षेत्र
- नीती आयोगाच्या अंतर्गत उर्वरित अनुसूचित आणि अर्ध भटके आणि विमुक्तांसाठी नवीन समिती स्थापन करणार
- भटके आणि विमुक्तांचे विकास, कल्याण आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत नवीन कल्याण विकास मंडळाची स्थापना
सुरक्षा
- सुरक्षा क्षेत्रासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद सर्व प्रथम तीन लाख कोटी रुपयांच्यावर
रेल्वे
- या अर्थसंकल्पात 2019-20 साठी 64,584 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याची तरतूद
- समग्र भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये
- कार्यान्वित गुणोत्तर  2017-18 मधील 98.4 वक्तव्यांवरुन 2018-19 मधे 96.2 टक्के आणि 2019-20 मधे 95 टक्के वाढण्याचा अंदाज
मनोरंजन करमणूक उद्योग
- चित्रपट चित्रीकरणाच्या सुलभीकरणासाठी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी परवाना सुविधा
- स्व-घोषणापत्रासाठी नियामक तरतूद
- पायरसीला आळा घालण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमधे अँटी कॅमकॉरर्डीगची तरतूद
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि व्यापारी
- जीएसटी नोंदणीकृत एसएमईसाठी वाढीव एक कोटी रुपयांच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सहाय्य
- सरकारी उपक्रमांद्वारा 25 टक्के स्रोत लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेतले जातील, त्यापैकी किमान 3 टक्के स्रोतं महिलां उद्योगाकडून असतील.
- अंतर्गत व्यापारावर भर : डीआयपीपीचे नामांतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात आले आहे.
डिजिटल गावे
- येत्या पाच वर्षात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करणार
इतर घोषणा
- बौद्धिक संपदेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहाय्य म्हणून नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पोर्टल.
2014 ते 19 या काळातील कामगिरी
- अर्थव्यवस्थेची कामगिरी
- जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता भारताकडे प्रभावी कामगिरी करणारा देश म्हणून गेली पाच वर्षे पाहिले गेले
- 2014 ते 19 हा कालखंड मॅक्रो इकॉनोमी साठी सर्वात उत्तम कालखंड
- 2013 14 मध्ये असलेल्या अकराव्या क्रमांकावरून भारत आता जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था
- 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा नंतर 2014 ते 19 या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वात भरीव वाढ
- 2009 ते 14 या काळातील कंबर तोड महागाईवरून भारताची महागाईची कंबर तोडण्याकडे वाटचाल
- महागाईचा दर 4.6 टक्के एवढा कमी
- डिसेंबर 2018 मध्ये महागाईचा दर केवळ 2.19 टक्के
- वित्तीय तुटीचे प्रमाण सात वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून केवळ 3.4 टक्क्यांवर
- चालू वित्तीय तुटीचे प्रमाण सहा वर्षांपूर्वीच्या 5.6 टक्क्यांवरून केवळ 2.5 टक्के
- गेल्या पाच वर्षात भारताने 239 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळवली
- भारत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे
- भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
- महागाई आटोक्यात आणि वित्तीय तूट नियंत्रित
- थेट परकीय गुंतवणूक योजनेचे उदारीकरण
शेतकरी
- सर्व 22 पिकांना 50 टक्के किमान आधारभूत किंमत
- गेल्या 5 वर्षात व्याज सहाय्य दुप्पट
- मृदा आरोग्य कार्ड, नीम कोटेड युरिया कृषी क्षेत्रासाठी वरदान
कामगार
- रोजगार संधी मध्ये वाढ. कर्मचारी निर्वाह निधी संघटनेची सदस्य संख्या 2 कोटी रुपयांनी वाढली.
- सर्व कामगारांसाठी किमान उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षात 42 टक्क्यांनी वाढ.
गरीब आणि मागासवर्ग
- गरिबांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण.
- सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात विज जोडणी
- आयुष्मान भारत 50 कोटी लोकांसाठी जगातील सर्वात मोठा आरोग्य कार्यक्रम
- 115 पिछाडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम
- गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त धान्य खरेदी करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च
- खाजगी क्षेत्राच्या मदती द्वारे युद्धपातळीवर 143 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण
- एलईडी बल्बद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून वीज बिलात 50 हजार कोटी रुपयांची बचत
- आयुष्मान भारत योजने द्वारे 10 लाख रुग्णांना फायदा
- जन औषधी केंद्रांद्वारे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना किफायतशीर औषधे उपलब्ध
- 2014 मध्ये घोषणा झाल्यापासून आजवर 21 पैकी 14 एम्स रुग्णालय कार्यरत
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे ग्रामीण रस्त्यांमध्ये तिपटीने वाढ
- 17.84 लाख पैकी 15.80 लाख वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडले
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये खर्च
- प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2014-18 या काळात 1.53 कोटी घरे बांधली
महिला विकास आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास
- उज्वला योजनेद्वारे 6 कोटी घरगुती गॅस जोडण्या देण्यात आल्या; 8 कोटी जोडण्या पुढच्या वर्षापर्यंत देण्याचे उद्दिष्ट
- मुद्रा कर्जापैकी 70 टक्के कर्जे महिलांना
- मातृत्व अवकाशाचा कालावधी 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवला
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत
युवा
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत 1 कोटी युवकांना प्रशिक्षण
- मुद्रा, स्टँड अप आणि स्टार्ट अप इंडिया योजना द्वारे स्वयंरोजगाराला चालना
सूक्ष्म लहान आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी
- 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ एका तासात उपलब्ध
- जीईएम पोर्टलवर खरेदीद्वारे 25 ते 28 टक्क्यांपर्यंत बचत
आयकर
- गेल्या पाच वर्षात कर वसुली दुप्पट झाली : 6.38 लाख कोटीहून 12 लाख कोटी रुपयांवर
- करदात्यांचे प्रमाण 3.79 कोटीहून 6.5 अशी कोटींवर गेले
- कर प्रशासनात सुसूत्रीकरण. गेल्यावर्षी भरले गेलेल्या आयकर रिटर्नसपैकी 99.9 टक्के स्वीकारले गेले
- करदात्यांना सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर गेल्या दोन वर्षात रिटर्न प्रोसेस करण्याचा कालावधी 24 तासांवर आणला
याआधी मध्यमवर्गीयांना दिले गेलेले फायदे:
- करसवलतीची मूलभूत मर्यादा 2 लाखाहून अडीच लाख रुपयांवर
- अडीच लाख ते 5 लाख उत्पन्न असलेल्या गटासाठी कर आकारणी 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी. नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डीडक्शन 40,000 केले
- 80 सी अंतर्गत बचतीचे रक्कम एक लाखांवरून दीड लाख केली
- निवास करत असलेल्या घर मालमत्तेसाठी व्याजाची सवलत दीड लाखांवरून दोन लाख केली
छोटे व्यावसायिक आणि स्टार्टअप उद्योजकांना याआधीच दिलेल्या खास सुविधा:
- नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सोपी केली
- व्यापाराच्या पूर्व अनुमानित कराची प्रारंभिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली
- प्रारंभिक मर्यादा 50 लाख रुपये करून प्रथमच पूर्व अनुमानित कराचा लाभ छोट्या व्यावसायिकांना देण्यात आला
- कमी रोकड असलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व अनुमानित लाभ दर 8 टक्क्यांवरून कमी करून 6 टक्के करण्यात आला.
- सुमारे 99 टक्के कंपन्यांसाठी कराचा दर 25 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला.
जीएसटी
- जीएसटीने भारताला सामायिक बाजारपेठ बनवले आहे
- जीएसटीमुळे कराची व्याप्ती वाढली, कर संकलनात वाढ झाली आणि व्यवसाय करणे सोपे झाले
- आंतरराज्य वाहतूक अधिक वेगवान, अधिक प्रभावी आणि विना-अडथळा झाली
- कराच्या दरांमध्ये तर्कसंगत आणि संवेदनशील कपात. दैनंदिन वापराच्या बहुतांश वस्तू आता शून्य टक्के किंवा 5 टक्के कराच्या कक्षेत
- व्यापारी आणि सेवापुरवठादारांना दिलासा -
- छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी सवलतीची उलाढाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून दुपटीने वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली
- वार्षिक 1.5 कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या छोट्या उद्योगांना आता केवळ 1 टक्के कर भरावा लागेल आणि केवळ एक वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे लागेल.
- वार्षिक 50 लाख रुपये उलाढाल असलेले सेवापुरवठादार कंपोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात आणि 18 टक्के ऐवजी केवळ 6 टक्के दराने जीएसटी भरू शकतात
- लवकरच 90 टक्के पेक्षा अधिक जीएसटी भरणा करणाऱ्या उद्योगांना तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची अनुमती दिली जाईल.
- उत्साहवर्धक जीएसटी महसूल आकडेवारी-
- पहिल्या वर्षातील 89,700 कोटी रुपये सरासरी मासिक जीएसटी कर संकलनाच्या तुलनेत चालू वर्षात सरासरी मासिक कर संकलन 97,100 कोटी रुपये आहे
पायाभूत विकास क्षेत्र
- कार्यरत विमानतळाच्या संख्येने 100 चा टप्पा ओलांडला
- अलिकडचा नवीन- सिक्कीममधील पाकयोंग विमानतळ
- गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ
- भारत हा जगातील सर्वात वेगाने महामार्ग बांधणारा देश आहे
- दररोज 27 किमी महामार्ग बांधले जातात
- रखडलेले प्रकल्प पूर्ण केले. दिल्लीतील इस्टर्न पेरिफेरल महामार्ग
- बोगीबील रेल्वे, रस्ते पूल , आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश
- किनारपट्टी भागालगत सागरमाला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प
- प्रथमच कोलकाता ते वाराणसी अंतर्गत जलवाहतूक मार्गावर कंटेनर मालवाहतूक सुरु करण्यात आली
- रेल्वेच्या इतिहासात 'सुरक्षित वर्ष'
- ब्रॉडगेज मार्गावरील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्यात आली
- देशात विकसित केलेली आणि तयार केलेली सेमी अतिजलद 'वंदे भारत एक्सप्रेस'ची घोषणा
हवामान बदल
- नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन
- पहिल्या करार आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संघटनेचे मुख्यालय भारतात
- गेल्या पाच वर्षात स्थापित सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत दहा पटीने वाढ
- लाखो रोजगारांची निर्मिती
- डिजिटल इंडिया रेवोल्युशन 
- नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी तीन लाख पेक्षा जास्त कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत आहेत.
- मोबाईल डेटा वापराच्या बाबतीत भारत जगात अग्रस्थानी आहे.
- गेल्या पाच वर्षात मोबाइल डेटाच्या मासिक वापराचे प्रमाण 50 पट वाढले आहे.
- मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत मोबाईल आणि त्याचे भाग उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या 2 वरून 268 पर्यंत वाढली आहे, त्यामुळे नोकरीच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत.
- जनधन - आधार - मोबाईल आणि थेट लाभ हस्तांतरण
- गेल्या पाच वर्षात सुमारे 34 कोटी जन धन बँक खाती उघडण्यात आली.
- आधारची अमलबजावणी सार्वत्रिक होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.
- मध्यस्थांना बाजूला सारत गरीब आणि मध्यम वर्गाला शासकीय योजनांचे लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतील, याची खातरजमा झाली आहे.
- सीमाशुल्क आणि सीमेपलीकडील व्यापार
- भांडवली उत्पादन गटातील 36 वस्तूंवरील सीमाशुल्क रद्द
- आयात आणि निर्यात व्यवहारांचे डिजिटलीकरण
- वस्तूंच्या वाहतूकीत सुधारणा करण्यासाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर
- भ्रष्टाचाराविरोधात उचललेली पावले
- सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम पावले उचलली आणि पारदर्शकतेचे नवे युग अस्तित्वात आणले : वित्त मंत्री
- रेरा आणि बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पारदर्शकता आणली.
- फरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम 2018 ने आर्थिक गुन्हेगारांवर जप्तीसारखी कारवाई शक्य
- सरकारने कोळसा आणि स्पेक्ट्रम सारख्या नैसर्गिक स्रोतांची लीलाव प्रक्रिया पारदर्शक केली
- काळ्या पैशाविरोधातील मोहीम
- काळा पैसा विरोधी कायदा, फरार आर्थिक गुन्हेगार विषयक अधिनियम तसेच विमुद्रीकरण अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून एक लाख तीस हजार कोटी रुपये इतकी बेहिशोबी मालमत्ता कराच्या कक्षेत
- सहा हजार 900 कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्तेवर कारवाई शक्य
- प्रत्यक्ष करात 18 टक्के वाढ
- बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा तसेच नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा
- नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यान्वये उपाययोजनांसाठी सुसंगत अशी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित झाली
- अनिष्ट फोन बँकिंगची संस्कृती सरकारने रोखली: वित्त मंत्री
- रेकग्निशन  रेसोल्युशन  री-कॅपिटलाइझेशन  आणि रिफॉर्म  या चार R चा सरकारकडून स्वीकार
- बँका आणि कर्जदारांकडून सरकारने तीन लाख कोटी रुपये वसूल केले
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी सरकारने 2.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली
- सरकारने गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंती वर्षानिमित्त आदरांजली म्हणून स्वच्छ भारत मोहीम हाती घेतली.
- स्वच्छ भारत ही राष्ट्रीय मोहीम केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी 130 कोटी भारतीयांचे आभार मानले.
- ग्रामीण भागात भारताने 98टक्के स्वच्छता साध्य केली आहे.
- 5.5 ते 40 लाख गावे ही उघड्यावर शौच मुक्त म्हणून घोषित केली करण्यात आली आहेत.
- एका हुद्यासाठी एक निवृत्तीवेतन अर्थात ओरोपची अंमलबजावणी वेगाने सुरू, आतापर्यंत 35 हजार कोटी रुपये रकमेचे वितरण
- लष्करी सेवा वेतनात वाढ
- एन पी ए  उघड न करण्याच्या आक्षेपार्ह पद्धतीवर सरकारने अंकुश लावला.
- स्वच्छ भारत जगातील सर्वात मोठी शौचाच्या सवयींमध्ये बदल घडविणारी चळवळ
अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 मधील प्रमुख संदेश :-
- 2022 पर्यंत ‘’न्यू इंडिया’’ साकार करण्यासाठी वाटचाल
- स्वच्छ व स्वस्थ भारत : शौचालय, पाणी व वीज यांचा सर्वांना सार्वत्रिक लाभ.
- असा भारत जेथे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल
- युवक व महिलांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भरपूर संधी
- दहशतवाद, जातियवाद, जातीवाद, भ्रष्टाचार व वंशवादापासून मुक्त असा भारत
पुढील दशकासाठी दृष्टी :-
- गेल्या पाच वर्षात भारताच्या वाढीची व विकासाची पायाभरणी
- पुढील पाच वर्षामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची बनणार
- त्यानंतरच्या 8 वर्षामध्ये दहा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याची इच्छा
2030 च्या भारतासाठी दहा परिणाम :-
भारत हा एक आधुनिक, तंत्रज्ञान आधारित, उच्च वृद्धी, न्यायसंगत व पारदर्शी समाज असेल.
- भौतिक तसेच सामाजिक संरचना तयार करण्यासाठी व सहज राहणीमान पुरवण्यासाठी
- ‘डिजीटल इंडिया’ निर्माण करणे, युवा नेतृत्वातर्फे शासकीय प्रक्रियांचे डिजीटायजेशन
- इलेक्ट्रीक वाहनांच्या साहाय्याने परिवहन क्रांतीच्या जोरावर भारताला प्रदूषणमुक्त करणे व अक्षय उर्जेवर लक्ष्य केंद्रीत करणे
- आधुनिक डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण औद्योगिकरण विस्तारून मोठया प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणे
- स्वच्छ नद्या, सर्व भारतियांसाठी सुरक्षित पेयजल व सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर.
- सागरमाला, तटीय सीमा व समुद्रजल आधारीत वाहतूक वाढविण्यासोबतच भारताचा विकास व वृद्धी
- आमच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा उद्देश – गगनयान, भारत जगातील उपग्रहांसाठी लॉन्च-पॅड बनले व 2022 पर्यंत अंतराळात एक भारतीय अंतराळवीर पाठवणार.
- अन्नधान्यामध्ये भारताला स्वयंपूर्ण बनवणे, खादयान्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी जगाला निर्यात करणे व सेंद्रीय पद्धतीने खादयान्न निर्मिती करणे
- आयुषमानभारत द्वारे एक स्वस्थ्य भारत: महिलांना समान हक्क असतील व त्यांच्या सुरक्षा व सक्षमीकरण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- सक्रिय व जबाबदार नोकरशाहीसह, भारताला कमीत कमी शासन आणि जास्तीत जास्त कुशल प्रशासन म्हणजेच ‘मिनिमल#गर्व्हमेंट, मॅक्झिमम गर्व्हर्नंस’ असणारे राष्ट्र बनवणे
G.Chippakkati/B.Gokhale/S.Tupe/M.Chopade/D.Wankhede/S.Kane/M.Pange/
D.Rane/P.Kor
(Visitor Counter : 252