ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ आणि कॅनडाचा मैनीटोबा रोखे आयोग यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सेबी अर्थात भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ आणि कॅनडाचा मैनीटोबा रोखे आयोग यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास परवानगी दिली.
लाभ:
- या सामंजस्य करारामुळे रोखे नियमन करण्याच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या दरम्यानच्या सहकारी संबंधांना औपचारिक आधार मिळेल, परस्पर सहकार्य सुलभ होईल, पर्यवेक्षण संबंधी कार्यांची कामगिरी अधिक प्रभावशाली होण्यामध्ये योगदान मिळेल, या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासंबंधी माहिती समजून घेण्यात मदत मिळेल आणि रोखे बाजारांचे नियंत्रण करणारे नियम तसेच कायदे अधिक परिणामकारक पद्धतीने लागू करणे शक्य होईल.
- या सामंजस्य करारामुळे मैनीटोबा आयोगाशी संबंधित गुंतवणूकदार सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र ठरतील.
परिणाम:
कॅनडाच्या मैनीटोबा प्रांतातील संस्थांना सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून नोंदले जाण्याची इच्छा आहे. आणि यासाठीची एक पूर्वअट अशी आहे की, परदेशातील अथवा परप्रांतातील रोखे बाजार नियामकाने आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोग संघटनेच्या बहुविध सामंजस्य करारात सहभागी असले पाहिजे. सेबीशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या होणे मैनीटोबामधील संस्थांना सेबीचे अधिकृत परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मैनीटोबामधील जवळपास 2,665 कोटी रुपयांची मालमत्ता ज्यांच्या ताब्यात आहे अशा सुमारे 20 गुंतवणूकदार संस्थांना या द्विपक्षीय कराराचा लाभ मिळेल आणि या संस्था भारतीय बाजारांमध्ये पैसे गुंतविण्यासाठी पात्र ठरतील.
S.Thakur/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 91
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये आजपासून धान/तांदळाची मुदतपूर्व खरेदी
प्रथमच श्रेणी-अ साठी FRK आणि सुरक्षित साठवणुकी योग्य तांदळाच्या खरेदीसाठी निकष आज जारी
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आता उर्वरित सर्व खरेदीदार राज्यांना 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी धान /तांदूळ खरेदी प्रक्रिया 28 सप्टेंबर 2020 पासून सुरु करण्याची संमती दिली आहे. मात्र, केरळातील खरेदी हंगामाची सुरुवात  आणि पंजाब व हरिणामधील सुरुवात  यात कोणताही बदल होणार नाही. यामुळे, हमीभावाने आपला शेतमाल झटपट विकणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामात केंद्रीय साठा तयार करण्याच्या दृष्टीने खरेदी करण्यासाठी, अन्नधान्यांकरिता एकसमान तपशील अटी जारी केल्या आहेत. प्रघातानुसार, या तपशील अटी, धन/ तांदळासह अन्य भरड धान्यासाठी- ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी- जारी करण्यात आल्या आहेत. या अटींमध्ये, TPDS म्हणजे लक्ष्यनिर्दिष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व अन्य कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याच्या तांदळावरील प्रमाणकांचाही समावेश आहे.
श्रेणी-अ च्या FRK म्हणजे सुरक्षित तांदूळ बियाणेसाठी आणि सुरक्षित भातसाठ्याच्या खरेदीसाठी तांदूळ विषयक तपशील अटी यावेळी प्रथमच जाहीर करण्यात आल्या. सदर एकसमान तपशील अटींना मोठी प्रसिद्धी देऊन शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचविण्याची विनंती राज्य सरकारांना करण्यात येत आहे- जेणेकरून त्यांना त्यांचा शेतमालाला उचित भाव मिळेल तसेच कोणताही माल अस्वीकृत केला जाणार नाही. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना व भारतीय अन्न महामंडळाला असे सुचविण्यात येत आहे की- 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामात सदर तपशील अटींचे काटेकोर पालन करीतच खरेदी होईल, याची खबरदारी घ्यावी. भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य प्रापण संस्थांना, प्रापण प्रक्रिया विना-अडथळा पार पाडण्याचे व शेतकऱ्यांना हमीभावाने पैसे दिले जाण्याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
M.Iyengar/J.Waishampayan/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 141
कृषी मंत्रालय
2021च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2021 हंगामासाठी सुक्या खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किंमतीला  मान्यता दिली आहे.
तेल काढण्याच्या घाणीसाठी उपयुक्त उत्तम सरासरी गुणवत्ता  असलेल्या खोबऱ्याच्या एमएसपी मध्ये 375 रुपये वाढ करण्यात आली आहे जी 2020 च्या प्रति क्विंटल 9960 रुपयांवरून वाढवून 2021 हंगामासाठी 10335 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. अख्ख्या नारळासाठी 2020 हंगामात असलेला 10,300 रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत 300 रुपयांनी वाढवून 2021 हंगामात 10,600 / - रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा घोषित झालेला किमान आधारभूत किंमत खोबऱ्यासाठी 51.87 टक्के आणि अख्ख्या नारळासाठी 55.76 टक्के परतावा मिळवून देतो.
कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या  शिफारसींवर आधारित ही मंजुरी आहे.
सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार सन 2021 च्या हंगामात खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीमधील वाढ अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वानुसार आहे.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने किमान 50 टक्के नफा सुनिश्चित करणे हे महत्त्वपूर्ण आणि प्रगतिशील पाऊल आहे.
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ  हे नारळ उत्पादक राज्यांतील एमएसपी आधारभूत कार्ये करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून काम करत राहतील.
सन 2020 च्या हंगामात सरकारने 5,053.34 टन नारळ आणि 35.58 टन खोबऱ्याची खरेदी केली असून त्याचा फायदा 4,896 नारळ उत्पादकांना झाला.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बाबत अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 97.23 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत
गेल्या 24 तासांत 15,981 नवीन रुग्णांची नोंद झाली, गेल्या 8 दिवसांपासून 20,000 पेक्षा कमी रुग्ण आढळून आले
सध्या रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.08%; मार्च 2020 पासून सर्वाधिक दर
गेल्या 24 तासात 17,861 रुग्ण बरे झाले; एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढून 3,33,99,961
उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एकूण रुग्णसंख्येच्या 1% पेक्षा कमी आहे, सध्या त्याचे प्रमाण 0.59% आहे, मार्च 2020 पासून सर्वात कमी
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 2,01,632 आहे; 218 दिवसातली ही सर्वात कमी संख्या आहे.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 113 दिवस 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर  गेले 47 दिवस 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 58.98 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या.
कृषी मंत्रालय
एक्स्पो 2020 दुबईमध्ये भारत आपले कृषी आणि अन्न प्रक्रिया सामर्थ्य दाखवणार
भारत जगभरातील गुंतवणूकदारांना भरड धान्य, सेंद्रिय शेती, फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसायातील गुंतवणूक संधींचे दर्शन घडवेल
दुबई एक्सपोचा एक भाग म्हणून बाजरी खाद्य महोत्सव आयोजित केला जाणार
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2022
एक्स्पो 2020 दुबई येथे पंधरवड्यादरम्यान जागतिक अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी पसंतीचा सोर्सिंग भागीदार बनण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची चाचपणी आणि निर्यात क्षमता आणखी बळकट करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विविध चर्चासत्रे आणि परिषदांचे आयोजन करेल.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलाक्ष लेखी 17 फेब्रुवारी 2022 रोजीएक्स्पो 2020 दुबई येथील इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये 'अन्न, कृषी आणि उपजीविका' पंधरवड्याचे उद्घाटन करतील. हा पंधरवडा अन्न प्रक्रिया, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि सेंद्रिय शेती यांसारख्या क्षेत्रातील भारताचे सामर्थ्य आणि यातील गुंतवणुकीच्या अफाट संधी दाखवून देईल.
भारताचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी दुबई मधील एक्स्पो 2020 मध्ये इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये 'अन्न, कृषी आणि उपजीविका' पंधरवड्याचे उद्घाटन करतील.
भरड धान्य या मुख्य संकल्पनेचा एक भाग म्हणून - ‘या पंधरवड्यामध्ये बाजरी खाद्य महोत्सव , मिलेट्स बुकचे उदघाटन आणि त्याचे आरोग्य आणि पौष्टिक फायदे यावर केंद्रित विविध चर्चासत्रे पहायला मिळतील. 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून घोषित करण्याबाबत भारताने पुरस्कृत केलेला आणि 70 हून अधिक देशांचे समर्थन लाभलेला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या आम सभेने अलीकडेच मंजूर केला आहे.
कृषी हे त्याच्या संलग्न क्षेत्रांसह देशातील सर्वात मोठे उपजीविका प्रदान करणारे क्षेत्र आहे. एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात  या क्षेत्राचे योगदान सुमारे 21% आहे. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची एकूण निर्यात 41.25 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली असून, भारत हा जगातील कृषी उत्पादनांच्या 15 प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक आहे.
या क्षेत्राच्या दुर्लक्षित क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी, सरकारने अन्न उत्पादने आणि खाद्य पदार्थांच्या ई-कॉमर्सच्या विपणनामध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी 10,900 कोटी रुपये  प्रोत्साहनपर खर्च देखील मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय, भारताची कृषी निर्यात 2021-22 पर्यंत 60 अब्ज डॉलर्स आणि पुढील काही वर्षात 100 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण लागू करण्यात आले आहे.
हे क्षेत्र सिंचन सुविधा, गोदाम आणि शीतगृह साखळी सारख्या कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणुकीसाठी सज्ज असून जागतिक खप महामारीपूर्व पातळीपर्यंत पोहोचला आहे.
या पंधरवडा आयोजनाच्या विविध सत्रांमध्ये देशातील अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत .
‘अन्न, शेती आणि उपजीविका’ पंधरवड्याचा 2 मार्च रोजी समारोप होणार आहे.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 182
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
देशाने आपला एक महान सुपुत्र गमावला, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माजी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केला शोक
नवी दिल्ली , 31 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशाचे माजी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
शोक संदेशात केंद्रीय मंत्री म्हणाले , “भारताने आपल्या महान सुपुत्रांपैकी एक , भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांना गमावले आहे. मुखर्जी हे केवळ विद्वान नव्हते तर एक निर्णयकर्ते , रणनीतिकार आणि अनेक वर्षे संसदेचा कणा होते. त्यांनी शासन आणि प्रशासनावर आपला अमीट ठसा उमटवला आहे. भारताचे राष्ट्रपति म्हणून त्यांनी स्पष्ट आकलन आणि प्रतिष्ठेसह आपली जबाबदारी पार पाडली.”
जावडेकर यांनी त्या कालखंडाचे स्मरण केले जेव्हा त्यांनी त्यांची भाषणे प्रकाशित करण्यासाठी मुखर्जी यांच्याकडून परवानगी मागितली होती आणि माजी राष्ट्रपतींनी दयाळूपणे त्यांना परवानगी दिली होती.
M.Chopade /S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
नवी मुंबई केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कार्यालयाने बनावट पावत्यांच्या आधारावर इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ घेणाऱ्या एका कंपनीच्या अधिकृत व्यक्तीला अटक
या कंपनीने 5 कोटी रुपयांच्या इनपुट क्रेडीटचा लाभ घेतला, आरोपींना अटक, न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
मुंबई, 30 डिसेंबर 2021
नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कार्यालयाने मेसर्स जी एस स्टील या कंपनीच्या एका अधिकृत व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे मालाचा पुरवठा न करता बनावट पावत्यांच्या आधारे 5.13 कोटी रुपये मूल्याच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ घेतल्याबद्दल आणि त्याचा वापर केल्याबद्दल अटक केली आहे. या आरोपीला अटक केल्यावर आज 30 डिसेंबर 2021 रोजी बेलापूरच्या प्रथमवर्ग दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि त्याला 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
नवी मुंबईच्या सीजीएसटीच्या करचुकवेगिरी प्रतिबंधक पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी धातूच्या भंगाराच्या व्यवसायात असलेल्या या कंपनीची चौकशी केल्यावर या कंपनीचे मेसर्स मार्कंडेय ट्रेडर्स, मेसर्स रिगल ऍल्युमिनियम, मेसर्स एम एस स्टील्स, मेसर्स तमन्ना ट्रेडींग कंपनी, मेसर्स युनायटेड ट्रेडर्स, मेसर्स सनराईझ ट्रेडर्स, मेसर्स डिव्हाईन एन्टरप्राईझ आणि इतर सर्व पुरवठादार अस्तित्वात नसल्याचे आणि त्यांच्या नावावर बोगस इनपुट क्रेडीटचा लाभ घेतल्याचे आढळले.
सीजीएसटी कायदा 2017 च्या 132 कलमान्वये माल किंवा सेवेचा पुरवठा न करता इन्वॉईस किंवा बिल तयार करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ घेणे किंवा वापर करणे हा जर हे व्यवहार पाच कोटी रुपयांच्या वर असतील तर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. आरोपीला सीजीएसटी कायदा 2017 च्या 132  या कलमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल या कायद्याचे कलम 69  अन्वये अटक करण्यात आली आहे.
स्रोतः सीजीएसटी नवी मुंबई पत्रक
Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 154
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 171 कोटी 79 लाखांहून अधिक मात्रा देण्याचे काम पूर्ण
गेल्या 24 तासांत, कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 48 लाख 18 हजारांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 97.17%
गेल्या 24 तासांत देशात 58,077 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 6,97,802
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 5.76% आहे
गेल्या 24 तासांच्या कालावधीत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 48 लाख 18 हजारांहून अधिक  मात्रा देण्यात आल्यामुळे, आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 171 कोटी 79 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे.
देशभरात 1,91,96,734 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,98,922
|
|
2nd Dose
|
|
99,21,243
|
|
Precaution Dose
|
|
38,09,239
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,04,139
|
|
2nd Dose
|
|
1,73,56,693
|
|
Precaution Dose
|
|
51,50,607
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,13,17,677
|
|
2nd Dose
|
|
1,20,51,032
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
54,70,41,238
|
|
2nd Dose
|
|
42,29,50,695
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,14,14,698
|
|
2nd Dose
|
|
17,55,24,406
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,57,25,893
|
|
2nd Dose
|
|
10,93,53,037
|
|
Precaution Dose
|
|
75,31,913
|
|
Precaution Dose
|
|
1,64,91,759
|
|
Total
|
|
1,71,79,51,432
गेल्या 24 तासांत 1,50,407 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात  सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,13,31,158 झाली आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 97.17% झाला आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात 58,077 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 6,97,802 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 1.64% आहे.
कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमतेच्या विस्ताराचे काम देशभरात सुरु आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 14,91,678 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 74 कोटी 78 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, देशातील साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 5.76% आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 3.89%.इतका आहे.
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या “थॅलेसेमिया रोगाची आव्हाने 2022” या वेबिनारला केले संबोधित
जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त आज केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी नवी दिल्ली येथे “थॅलेसेमिया रोगाची आव्हाने 2022” या विषयावरील वेबिनारला आभासी पद्धतीने संबोधित केले.केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने विविध मंत्रालये आणि थॅलेसेमिया संघटनेसह संयुक्तपणे या वेबिनारचे आयोजन केले होते. भारतातील तसेच जगाच्या विविध भागांतील तज्ञांनी या वेबिनारमध्ये भाग घेतला.
या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले, “शिक्षक-विद्यार्थी, अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्या यांच्यासारख्या विविध मंत्रालयांच्या आणि राज्य सरकारच्या भागधारकांच्या माध्यमातून थॅलेसेमियाच्या समस्येशी लढा देण्यासाठी आवश्यक असलेले देशव्यापी जागरूकता अभियान सुरु करण्याची गरज आहे.” ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांमध्ये या रोगाविषयी जाणीव निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांनी पाच मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ द्यावा आणि त्याच धर्तीवर अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी देखील हा रोग आणि त्यावरील प्रतिबंधक उपाय याविषयी गावकऱ्यांना माहिती द्यावी.
स्थानिक कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांना समाजात या रोगाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सोप्या आणि स्थानिक भाषेत सामायिक साहित्य निर्माण केले पाहिजे अशी सूचना देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी केली.
“जाणीव जागृती आणि समुपदेशन यांच्या सोबत, ग्रामीण भागामध्ये स्वस्त दरातील औषधांची उपलब्धता आणि समुदायाचे रक्तदान या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे,” केंद्रीय मंत्र्यांनी आवाहन केले.
या वेबिनारने थॅलेसेमिया रोगाला समजून घेण्यासाठीच्या अनेक पैलूंना उजेडात आणले, त्यानंतर या विषयातील अनेक महत्त्वाचे तज्ञ आणि थॅलेसेमिया इंडिया तसेच थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल सोसायटी यांच्यासह मुंबई हिमॅटोलॉजी ग्रुप या इतर भागीदारांनी स्क्रीनिंग आणि व्यवस्थापनासह या रोगाविषयीचे शिक्षण आणि जागृती यावर भर दिला.
थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल रक्ताल्पता यांचा भारतात ताण असून सध्या देशात बीटा थॅलेसेमिया या रोगाचे 1,00,000 रुग्ण आहेत आणि सिकल सेल रोग/ प्रवृत्ती असणारे 15,00,000 रुग्ण आहेत आणि त्यांच्यापैकी अगदी थोड्या रुग्णांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन झाले आहे. अॅल्लोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण ही उपचारपद्धती बहुतेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरची आहे.
थॅलेसेमियाचे व्यवस्थापन करण्याचा महत्त्वाचा दृष्टीकोन म्हणजे शिक्षण आणि जागरूकतेला प्रोत्साहन देणे होय आणि तेच या रोगावर यशस्वी नियंत्रण मिळवण्याचे मार्ग आहेत. सरकारी तसेच बिगर सरकारी संघटना गेल्या 3 ते 4 दशकांपासून या दिशने प्रयत्न करत आहेत पण या संदर्भात देशव्यापी सहकार्यात्मक प्रयत्न, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या संदर्भात मदतीची गरज असलेले सुमारे 70% रुग्ण जिथे निवास करतात त्या सर्व ग्रामीण प्रदेशांमध्ये ही माहिती पोहोचणे आवश्यक आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आरोग्यावरील खर्च
उपलब्ध राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाजानुसार  सरकारी आरोग्य खर्च  जीडीपीच्या 1.2 टक्के होता.
सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हे राज्याच्या अखत्यारित आहेत, आणि राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधिक राज्यांमध्ये प्राथमिक पातळीवर आरोग्यविषयक प्रश्नांसाठी जबाबदार आहेत. तथापि, राज्य सरकारांना केंद्राकडून आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य मिळत असते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण , 2017 ठराविक मुदतीनुसार सरकारी आरोग्य खर्च जीडीपीच्या 2.5 % पर्यंत वाढविण्याची योजना होती.
रोग्यसेवेची उपलब्धता आणि आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शासनाने बराच पुढाकार घेतला आहे, जसे राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, आयुष्मान भारतमध्ये आयुष्मान भारत आरोग्य आणि कल्याण केंद्र याचा समावेश आहे आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मोफत औषधे आणि मोफत निदान सेवा सहभाग, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना या आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 देशाच्या आरोग्याच्या विकासासाठी आरोग्य संशोधनाचे महत्त्व आणि नवीन ज्ञान आणि पुराव्यांच्या आधारे निरंतर आरोग्य सेवा सुधारण्याची गरज अधोरेखित करते. हे धोरण देशातील आरोग्य, औषध नवीनता आणि शोध आणि संशोधन सहयोगांना बळकटी देण्यास समर्थन देते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
हँगझोऊ येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 50 मीटर रायफल 3 पोझिशनमध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल भारतीय महिला संघाचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2023
हँगझोऊ येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये 50 मीटर रायफल 3 पोझिशनमध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल सिफ्त कौर समरा, आशी चोक्सी आणि मानिनी कौशिक यांच्या महिला संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या X वर पोस्ट केले :
“50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स क्रीडा प्रकारात आपल्या समर्पित आणि प्रतिभावान महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले आहे. त्यांनी असामान्य प्रतिभेचे प्रदर्शन केले आहे. सिफ्त कौर समरा, आशी चोक्सी आणि मानिनी कौशिक यांचे अभिनंदन.”S.Kane/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
वयोश्रेष्ठ सन्मान 2019 साठी नामांकने पाठवण्याची अंतिम मुदत 31 मे 2019
नवी दिल्ली, 20 मे, 2019
वयोश्रेष्ठ सन्मान या ज्येष्ठ नागरिकांना / संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी नामांकने पाठवण्याची अंतिम मुदत 31 मे 2019 आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 17 एप्रिल 2019 रोजी यासाठी नामांकने आमंत्रित केली आहेत.
भारत सरकारची मंत्रालये / विभाग, त्यांच्या स्वायत्त संस्था, राज्य सरकारे, केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कारांसाठी योग्य व्यक्ती / संस्थांची नामांकने पाठवू शकतात.
वृद्धांसाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि संस्थांना दरवर्षी 1 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त राष्ट्रपतींच्या हस्ते वयोश्रेष्ठ सन्मान पुरस्काराने गौरवण्यात येते.
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 70
जलशक्ती मंत्रालय
भारताने खुल्या जागेत हागणदारी मुक्तीचं लक्ष्य 2019 मध्ये म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रद्वारा निर्धारित कालावधीच्या 11 वर्ष आधीच साध्य केले - केंद्रीय जलशक्ती मंत्री
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी नेटवर्क 18 द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी टेलिथॉन कार्यक्रमात शनिवारी सहभाग घेतला. भारतानं खुल्या जागेत हागणदारी मुक्तीचे लक्ष्य 2019 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रद्वारा निर्धारित कालावधीच्या 11 वर्ष आधीच साध्य केले आहे, असे या कार्यक्रमात शेखावत यांनी सांगितले. या कामगिरीमुळे भारत इतर विकसनशील राष्ट्रांसमोर रोल मॉडेल ठरला आहे असे ते म्हणाले.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही महासागराचे जतन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केलं. आपले महासागर ही आपली अर्थव्यवस्था आहे आणि बालकांच्या आरोग्याचं जतन करणं देशाच्या हिताचे आहे असं ते म्हणाले.
जागतिक शौचालय दिनानिमित्त आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी टेलिथॉन कार्यक्रमात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सहभागी झाले होते.
रेल्वे मंत्रालय
ई-कार्यालय दुसऱ्या टप्प्यासाठी भारतीय रेल्वेचा रेलटेलसोबत सामंजस्य करार
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2020
भारतीय रेल्वेच्या 58 एककांमधील 50,000 वापरकर्त्यांसाठी एनआयसी ई-कार्यालये सुरु करण्याच्या पहिल्या यशस्वी टप्प्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यासाठी भारतीय रेल्वेने रेलटेलसोबत करार केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 34 हून अधिक रेल्वे विभागांमधील 39,000 वापरकर्त्यांची 30 जून 2020 पर्यंत एनआयसी ई- कार्यालय मंचावर नोंदणी करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातले काम पूर्ण करण्याची मुदत मार्च 2020 होती. मात्र रेल्वे मंत्रालयातील मिनिरत्न दर्जाचा सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या रेलटेलने हे काम मुदतीआधीच पूर्ण केले आहे.
सध्या फाइल मॅनेजमेंट सिस्टिम, नॉलेज मॅनेजमेंट सिस्टिम, कोलॅबोरेशन ॲण्ड मेसेजिंग सर्विसेस आणि पर्सोनेल इन्फोर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टिम हे अमलात येणाऱ्या ई-कार्यालय प्रणालीचे भाग आहेत.
ई-कार्यालयामुळे कागदरहित कामकाज संस्कृतीला चालना मिळणार असून कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास साहाय्य मिळणार आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 88
अंतराळ विभाग
वीर सुरेंद्र साई अंतराळ संशोधन केंद्राच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांची भेट
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2020
ओदिशातील वीर सुरेंद्र साई अंतराळ संशोधन केंद्राच्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने आज केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास, पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांची भेट घेतली. आपल्या गटाने उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित केल्याचे या विद्यार्थ्यांनी यावेळी सांगितले.
अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आघाडीचा देश असून हे विद्यार्थी त्यात योगदान देऊ शकतात. डॉ. सिंग म्हणाले की, या मुलांच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांची प्रतिभा, औत्सुक्य आणि क्षमता दिसून येते. विद्यार्थ्यांनी प्रथमच अंतराळ प्रक्षेपण यान विकसित केले असून यापूर्वीच विद्यार्थ्यांनी छोटे उपग्रह देखील विकसित केले आहेत. यातून अन्य विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरीसाठी प्रेरणा मिळेल, असे ते म्हणाले. हे विद्यार्थी इस्रोच्या संपर्कात असून इस्रोने त्यांच्या उपक्रमांसाठी 50 लाख रुपयांचे आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे विद्यार्थी इस्रोच्या सुविधांचाही गरजेनुसार वापर करणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 64
पंतप्रधान कार्यालय
ओदिशामध्ये गंजम जिल्ह्यातील बस अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पीएमएनआरएफ मधून मदतीची केली घोषणा
नवी दिल्ली 26 जून 2023
ओदिशामधील गंजम जिल्ह्यातील बस अपघातात जीवितहानी झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. पीएमएनआरएफ अर्थात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून या अपघातात जीव गमावलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाला 2 लाख रुपयांचे तर अपघातात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 50,000 रुपयांचे सहाय्य करण्याची घोषणा देखील पंतप्रधानांनी केली आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“ओदिशामधील गंजम जिल्ह्यात झालेल्या बस अपघाताच्या घटनेने अत्यंत व्यथित झालो आहे. या अपघातात प्रिय व्यक्तींना गमावून बसलेल्या लोकांचे सांत्वन करतो. या घटनेत जखमी झालेल्या व्यक्ती लवकर बऱ्या व्हाव्यात हीच प्रार्थना. या अपघातात मृत्यमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकाला पीएमएनआरएफ मधून 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल तसेच अपघातात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 50,000 रुपयांची मदत देण्यात येईल” – पंतप्रधान