ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
गुरु पौर्णिमेनिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा
(नवी दिल्ली, 27 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरू पौर्णिमेनिमित्त देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘गुरू पौर्णिमेच्या पवित्र प्रसंगी देशवासियांना अनेक शुभेच्छा. आपल्या समाजात गुरूला आदराचे स्थान आहे. आपल्याला नेहमी प्रेरणा देणाऱ्या आणि आपल्यातील चांगुलपणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या गुरूंचे मन:पूर्वक आभार’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
डॉक्टरांसाठी गुणवत्ता आणि करूणा-नितीमूल्य आणि समानता ही मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2018
डॉक्टरांसाठी गुणवत्ता आणि करुणा तसेच नितीमूल्य आणि समानता ही मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी पदवी शिक्षण घेत असलेल्या डॉक्टरांना सांगितले. ते आज पुदुच्चेरी येथे जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या नवव्या पदवीदान समारंभाला संबोधित करत होते.
ही संस्था वैद्यकीय शिक्षणात 200 वर्ष कार्यरत असून देशातील अव्वल पाच वैद्यकीय संस्थांपैकी एक आहे. या संस्थेत गरीबांना 90 टक्के उपचार मोफत पुरवले जात असल्याबद्दल प्रशंसा केली. देशातील हे सहावे सर्वोत्तम रुग्णालय असून देशातल्या गरीबांसाठी वरदान असल्याचे ते म्हणाले. टेलिमेडिसीन आणि टेलिकॉन्फरन्सिंग सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल त्यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले. देशातील तसेच बिमस्टेक देशांमधील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये या संस्थेशी जोडलेले आहेत.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2021-22 अर्थसंकल्पात एसईसीआय आणि आयआरईडीएच्या भांडवलात वाढ
राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान प्रस्तावित
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  आणि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड  चे भांडवल वाढवण्याची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या, “अपारंपरिक उर्जा क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी मी सौर ऊर्जा महामंडळाला 1,000 कोटी रुपये आणि आयआरईडीएला 1,500 कोटी रुपये अतिरिक्त भांडवल देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
31.12.2020 रोजी देशात स्थापित एकत्रित क्षमता 91,000 मेगावॅट आहे आणि आणखी 50,000 मेगावॅट प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे ज्यामध्ये एसईसीआयचा वाटा 54% आहे. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी एसईसीआयला एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त भांडवलाचा पुरवठा करण्यात आला आहे ज्यामुळे एसईसीआय वर्षाकाठी 15,000 मेगावॅटच्या निविदा काढू शकेल.
अर्थसंकल्प 2021-22 च्या भाषणात हरित उर्जा स्त्रोतांमधून हायड्रोजन निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.
प्रस्तावित राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा मिशनचे लक्ष्य हायड्रोजन ऊर्जेसाठी केंद्र सरकारची संकल्पना, हेतू आणि दिशा ठरवणे आणि ते साकार करण्यासाठी धोरण आणि दृष्टीकोन सुचवणे हे आहे. मिशन अल्पावधीसाठी विशिष्ट धोरण , आणि दीर्घ मुदतीसाठी  व्यापक तत्वे निश्चित करेल. भारताला हायड्रोजन निर्मिती आणि इंधन सेल्स तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 205
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय खते आणि रसायने मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी ॲम्फोटेरिसिन-बी या म्युकरमायकोसिसवरील औषधाची मागणी आणि पुरवठा यांचा घेतला आढावा
औषधाचा योग्य वापर करण्याची केली सूचना
ॲम्फोटेरिसिन-बी या म्युकरमायकोसिस वरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधाची मागणी आणि पुरवठा याचा केंद्रीय खते व रसायने खात्याचे राज्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी आज आढावा घेतला. उत्पादकांनी देशांतर्गत उत्पादन वाढीला वेग द्यावा तसेच जगभरातून हे औषध आयात करता यावे यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखले आहे.
ॲम्फोटेरिसिन-बी औषधाचा पुरवठा अनेक पटीने वाढल्याचे मंत्रिमहोदयांना आढळून आले परंतु त्याच्या मागणीतही अचानक बरीच वाढ झाली आहे. गरजू रुग्णांना हे औषध उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार सर्व आवश्यक आणि उपयुक्त प्रयत्न करण्यास कटीबद्ध आहे असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ॲम्फोटेरिसिन-बी औषधाचे परिणामकारक वितरण तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यासाठी सरकार व्यवस्था निर्धारीत करत आहे. औषधांचा तुटवडा लवकरच संपुष्टात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या औषधाचा वापर राज्यांनी योग्य पध्दतीने करावा असेही मांडवीय यांनी यावेळी राज्यांना सांगितले.
Reviewed requirement and supply position of #AmphotericinB which cures Mucormycosis. We have chalked out a strategy with manufacturers to ramp up domestic production as well as to import the drug from all over the world. 
— Mansukh Mandaviya  May 18, 2021
पंतप्रधान कार्यालय
‘किफायतशीर सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धीमधे अनिवासी भारतीयांची भूमिका यावरच्या प्रवासी भारतीय पॅनेल सदस्यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2018
किफायतशीर सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धीमधे अनिवासी भारतीयांची भूमिका यावरच्या प्रवासी भारतीय पॅनेल सदस्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
भारतातल्या तसेच परदेशस्य भारतीय तज्ञ, शिक्षणतज्ञ, उद्योजक यांचा यात समावेश आहे. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात ऑफ ग्रीड, मायक्रोग्रीड तोडगा, अद्ययावत सौर तंत्रज्ञान, कल्पक वित्तीय पर्याय यावर गेल्या दोन दिवसात झालेल्या चर्चेची निष्पत्ती त्यांनी पंतप्रधानांना सादर केली.
या व्यवहार्य सूचनांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले आणि त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश परराष्ट्र व्यवहार आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला दिले.
N. Sapre/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 75
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताने साध्य केला आणखी महत्वाचा टप्पा : रुग्ण बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 95 % वर,जगातल्या सर्वोच्च दरापैकी एक
सक्रीय रुग्ण संख्या आज 3.4 लाखाखाली
161 दिवसानंतर दैनंदिन नव्या रुग्णांची संख्या 22,065
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
कोरोना विरोधातल्या लढ्यात भारताने अनेक महत्वाचे टप्पे साध्य केले आहेत.
गेल्या 24 तासात पुष्टी झालेल्या नव्या रुग्णांची संख्या 22,100 च्या खाली गेली आहे. 161 दिवसानंतर दैनंदिन नव्या रुग्णांची संख्या 22,065 झाली आहे. 7 जुलै 2020 ला नव्या रुग्णांची संख्या 22,252 होती.
दर दिवशी बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि सातत्याने कमी होणाऱ्या मृत्यू दरामुळे सक्रीय रुग्ण संख्या कमी होण्याचा भारताचा कल कायम राहिला आहे.
आणखी एका कामगिरीद्वारे सक्रीय रुग्ण संख्येत मोठी घट होत ही संख्या 3.4 लाखापेक्षा कमी झाली आहे. देशातल्या एकूण सक्रीय रुग्णांची सध्याची संख्या 3,39,820 असून ती एकूण रुग्ण संख्येच्या 3.43 % आहे.
सक्रीय रुग्ण संख्येत घट होण्याबरोबरच रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणातही वाढ नोंदवली जात आहे. बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 94 लाखापेक्षा जास्त झाली आहे . सक्रीय रुग्ण आणि बरे झालेले यांच्यातले अंतर सातत्याने वाढत असून ते 90,82,816 झाले आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर आणखी सुधारला असून तो 95.12% झाला आहे.
रुग्ण संख्या जास्त असलेल्या देशामध्ये रुग्ण बरे होण्याचा दर सर्वाधिक असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे.
गेल्या 24 तासात देशात 34,477 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले.
बरे झालेल्यां रुग्णापैकी 74.24% रुग्ण 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातले आहेत.
बरे झालेल्यांची एका दिवसातली सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात नोंदवली गेली असून इथे एका दिवसात 4,610 रुग्ण बरे झाले. केरळमध्ये ही संख्या 4,481 तर पश्चिम बंगाल मध्ये ही संख्या 2,980 होती.
नव्या रुग्णांपैकी 73.52% रुग्ण 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशात आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 2,949 दैनंदिन रुग्णांची नोंद झाली असून केरळमध्ये 2,707 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात 354 मृत्यूंची नोंद झाली.
या पैकी सुमारे 79.66% मृत्यू 10 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशातले आहेत.
महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे दैनंदिन प्रत्येकी 60 मृत्यूंची नोंद झाली. पश्चिम बंगाल मध्ये 43 मृत्यूंची नोंद झाली.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
ग्रामीण विकास मंत्रालय
धनत्रयोदशीच्या दिवशी, श्री गिरीराज सिंह यांनी ग्रामीण स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिलांना वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावण्याचा दिला मंत्र
धनत्रयोदशीच्या शुभ दिवशी, केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री श्री गिरीराज सिंह यांनी ,ग्रामीण महिलांना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वाढविण्यासाठीच्या मार्गांसंदर्भात मार्गदर्शन केले. हे प्रेरणादायी आणि महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन रु.1 लाख’ असल्याचे सांगून मंत्री म्हणाले की, ग्रामीण जीवनात लक्षणीय बदल घडवणारा उपक्रम सिद्ध होईल.
श्री गिरीराज सिंह यांनी 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून ग्रामविकास मंत्रालयाच्या दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या वतीने महिला उत्पादक कंपन्यांच्या संचालक मंडळासोबत आयोजित केलेल्या संवादात त्यांनी महिलांना हा मंत्र दिला. या संवादासाठी महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधून पाच उत्पादक कंपन्यांची निवड करण्यात आली यात महाराष्ट्रातील गडचिरोलीच्या इकोव्हन स्वावलंबी महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी मर्यादित चा समावेश होता.
सहभागींची प्रगती, यशोगाथा, आव्हाने आणि आकांक्षा या मंत्र्यांनी संयमपूर्वक ऐकून त्यांना पुढील वाटचाली साठी मार्गदर्शन केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेच्या भावनेने, श्री गिरीराज सिंह यांनी उपस्थित महिलांना प्रेरित केले. स्वयंसहाय्यता गटाचे काही सदस्य वार्षिक 1 लाख रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य करतात हे पुरेसे नाही. गटातील सर्व सदस्यांनी हे उद्दिष्ट प्राप्त केले पाहिजे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपले उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा विचार केला पाहिजे, योजना तयार कराव्यात आणि त्या सामायिक कराव्यात असे सांगत मंत्र्यांनी उपस्थित ताईंना मार्गदर्शन केले. केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांना हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साकार करण्यास मदत करतील, असे त्यांनी सांगितले.
पोलाद मंत्रालय
केंद्रीय पोलाद मंत्र्यांच्या हस्ते ‘भारत पोलाद 2019’ चे उद्घाटन
मेक इन इंडियाच्या पूर्ततेसाठी
पोलाद क्षेत्रात नव तंत्रज्ञान आणि नवीनतम शोधांची गरज : चौधरी बिरेंदर सिंग
वर्ष 2019 विस्ताराचे वर्ष करु या: पोलाद मंत्र्यांचे उद्योग क्षेत्राला आवाहन
मुंबई, 22 जानेवारी 2019
वर्ष 2019 विस्ताराचे वर्ष करण्याचे आवाहन केंद्रीय पोलाद मंत्री चौधरी बिरेंदर सिंग यांनी उद्योग क्षेत्राला केले आहे. ते आज मुंबईत ‘भारत पोलाद 2019’ प्रदर्शन आणि परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात बोलत होते. विस्ताराचा अर्थ नव्या भागात, नव्या बाजारपेठांमध्ये, नव्या वापर क्षेत्रात आणि नव्या देशांमध्ये पोहोचणे. राष्ट्रीय पोलाद धोरणात निश्चित करण्यात आल्याप्रमाणे 2030-31 पर्यंत 300 दशलक्ष टनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रत्येकाने वेगाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मेक इन इंडियाच्या पूर्ततेसाठी पोलाद क्षेत्रात नवतंत्रज्ञान आणि नवीनतम शोधांची गरज सिंह यांनी व्यक्त केली. तसेच हे आव्हान पोलाद क्षेत्र निश्चितच पूर्ण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
2014 पासून सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे 2018-19 च्या पहिल्या नऊ महिन्यात पोलाद उत्पादनाचा विकास 4.5 टक्क्यांवर, तर पोलाद वापरात 8.4 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरकार, पोलाद कंपन्या आणि इतर संबंधितांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे पोलाद क्षेत्रात परिवर्तन शक्य झाल्याचे पोलादमंत्र्यांनी सांगितले.
वर्ष 2018 पोलाद क्षेत्राला भक्कम करणारे वर्ष होते. भारतातील पोलाद क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी देशविदेशातून गुंतवणूकदार पुढे आले, स्वयं पूर्णता आणि मेक इन इंडियाच्या दिशेने ते मोठी झेप घेणारे ठरले, असे पोलाद मंत्र्यांनी सांगितले.
2018 च्या पहिल्या 11 महिन्यात पोलाद उत्पादनात जपानला मागे टाकत भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा कच्चा पोलादाचा उत्पादक देश ठरला आहे. संशोधन आणि विकासाच्याबाबतीत SRTMI कार्यान्वित झाले असून, SAIL आणि RINL या दोन सार्वजनिक उपक्रमांनी हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम संशोधन आणि विकासावर गेल्या तीन वित्तीय वर्षात खर्च केली आहे. 86 टक्के उत्पादने गुणवत्ता नियंत्रणात आली असून, 100 टक्क्यांकडे वाटचाल सुरु आहे.
भारत पोलाद 2019 परिषदेच्या माध्यमातून भारतीय पोलाद क्षेत्राच्या विकासाच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात होण्यास साहाय्य मिळेल. या मंचाच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राकडून मिळणारी माहिती धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीत महत्वपूर्ण ठरेल, असे ते म्हणाले.
नवे राष्ट्रीय पोलाद सुरक्षा मंडळ लवकरच स्थापन केले जाईल, असे सिंह यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.
राष्ट्रीय पोलाद धोरणाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी कृती आराखड्यावर सरकार काम करत असल्याचे पोलाद सचिव बिनॉय कुमार यांनी उपस्थितांना सांगितले. आणखी 16 पोलाद उत्पादने अलिकडेच गुणवत्ता नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्यामुळे ही संख्या 53 उत्पादनांवर पोहोचली असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
पोलाद मंत्रालयाने ‘भारत पोलाद 2019’ प्रदर्शन आणि परिषदेचे आयोजन केले आहेत. मुंबईत 24 जानेवारीपर्यंत हे प्रदर्शन आणि परिषद सुरु राहणार आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/D. Rane
(Visitor Counter : 111
पोलाद मंत्रालय
पोलाद क्षेत्रासाठी पंतप्रधान गती शक्ती- प्रमुख राष्ट्रीय योजना
नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022
भारतात उत्पादन झालेले पोलाद आणि पोलादाची उत्पादने यांचा देशात वापर करण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाद्वारे साध्य केले जात आहे.
देशांतर्गत उत्पादित लोह आणि पोलाद उत्पादने  हे धोरण भारत सरकारने मे 8 मे 2017 रोजी जारी केले. 29 मे 2019 आणि 31 डिसेंबर 2020 रोजी यासंबंधीचे सुधारित धोरण सरकारने जाहीर केले.
परिणामी , आत्तापर्यंत 22,400 कोटी रुपयांच्या आयातीला पर्याय उपलब्ध होऊन देशातील पोलाद क्षेत्राचा विकास झाला.
पंतप्रधान गती शक्ती प्रमुख राष्ट्रीय योजना ही पुढील पाच वर्षांसाठीची 100 लाख कोटींची पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक प्रकारे पुढाकार घेत, ही योजना विविध क्षेत्रातील पोलादाच्या मागणीत वाढ करेल आणि पोलादाचा वापर व पोलाद क्षेत्र यांचा विकास हे उद्दिष्ट साध्य करेल. केंद्र सरकारने ही प्रगतीशील पावले उचलल्यामुळे कर्नाटक राज्यासहित देशभरात विकासाच्या मार्गाने प्रगती साधता येईल. केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 157
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी पुण्यात संत तुकाराम महाराज यांचे दर्शन घेतले
नवी दिल्ली, 14 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पुण्याजवळील देहू येथे संत तुकारामांचे दर्शन घेतले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, संत तुकाराम महाराज यांचे आदर्श अनेक लोकांना प्रेरणा देतात आणि आपल्याला इतरांची सेवा करण्यासाठी तसेच दयाभावाने भरलेल्या समाजाची जोपासना करण्यासाठी प्रेरित करतात.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट संदेशात म्हटले आहे;
“पंतप्रधान @narendramodi पुण्याजवळील देहू येथे संत तुकारामजी यांना नमन करत आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “संत तुकाराम यांचे आदर्श विचार अनेक लोकांना प्रेरणा देतात. तुकाराम महाराज आपल्याला इतरांची सेवा करण्यासाठी आणि दयाभावाने भरलेल्या समाजाची जोपासना करण्यासाठी प्रेरित करतात.”S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची रूपरेषा तयार करण्यासाठी जनादेश दस्तावेज प्रकाशित: धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल 2022
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज बंगळुरू येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे झालेल्या समारंभात 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या विकासाची मार्गदर्शक तत्वे: जनादेश दस्तावेज'चे प्रकाशन केले .
या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे मार्गदर्शक तत्त्वज्ञान आहे, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा हा मार्ग आहे आणि जनादेश दस्तावेज ही 21 व्या शतकाच्या बदलत्या मागण्या आणि सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारे संविधान आहे.
ते पुढे म्हणाले,की हा दस्तावेज मुलांचा सर्वांगीण विकास, कौशल्यावर भर, शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका, मातृभाषेतून शिक्षण, सांस्कृतिक परंपरांची मुळे मजबूत करत, शैक्षणिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणेल. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेकडे उचललेले हे एक पाऊल आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.S.Kane/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 184
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली, पुनर्रचित व्यापार मंडळाच्या पहिल्या बैठकीचे आयोजन
भारतात जास्त पारदर्शकता आणि व्यवसायसुलभता हवी – पियुष गोयल यांचे आवाहन
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत, पुनर्रचित व्यापार मंडळाची पहिली बैठक पार पडली. 2047 सालापर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये निर्यात क्षेत्र हे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे, असे सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात याचे सूतोवाच केले होते, असे पियुष गोयल यावेळी म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, त्यामुळे विकसित राष्ट्र होण्याच्या भारताच्या प्रवासाला गती प्राप्त झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपली धोरणे पारदर्शक, सातत्यपूर्ण, प्रामाणिक असली पाहिजे असे सांगत, लोकांना दिलेली वचने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकारची धोरणे पुरेशी सक्षम असली पाहिजेत, असा विचारही त्यांनी मांडला.
नियमांचे पालन करण्यास लोकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच सर्व प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्याबरोबरच व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. प्रामाणिक देश, अशी भारताची ओळख व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
येत्या 17 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लॉजिस्टिक धोरण जारी करतील, अशी घोषणाही गोयल यांनी यावेळी केली.
या बैठकीत उपस्थित विविध राज्यांच्या मंत्र्यांनीही आपापली मते व्यक्त केली, संबंधित राज्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या तसेच केंद्र सरकारच्या व्यापार संदर्भातील प्रोत्साहनपर उपक्रमांना पाठिंबा दर्शविला.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
या, ईफ्फी 52 मधे "सोल ऑफ एशिया" चा,  अनुभव घ्या
जगातील सर्वात मोठ्या महाद्वीपाचे सूक्ष्म प्रतिरुप सादर करण्यासाठी सोल ऑफ एशिया चित्रपट विभागाअंतर्गत सहा चित्रपट
भारताचा 52 वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, उद्या, 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुरू होणार आहे. हा सिनेप्रेमींना जगातील सर्वात मोठ्या खंडातील वांशिक विविधतेची कॅलिडोस्कोपिक झलक भेट देणार आहे. आपला विशेष ठसा उमटवलेले, विविध आशियाई देशांमधून निवडलेले, सहा चित्रपट इफ्फी 52 च्या ‘सोल ऑफ एशिया’ विभागाअंतर्गत प्रदर्शित केले जातील.
या विशेष विभागात ज्या चित्रपटांना स्थान मिळाले ते म्हणजे “अहेद्स नी”, “कॉस्टा ब्रावा, लेबनॉन”, “ऑनोडा: 10,000 नाईट्स इन द जंगल”, “व्हिल ऑफ फॉर्च्यून अँड फँटसी”, “व्हेदर द वेदर इज फाइन” आणि “ युनी”.
यापैकी दोन चित्रपट जपानी भाषेत आहेत आणि अन्य हिब्रू, अरबी, वारे आणि इंडोनेशियन भाषेतील आहेत .
‘अहेद्स नी‘
नादव लॅपिड दिग्दर्शित, हिब्रू चित्रपट ‘अहेद्स नी’ ही एका इस्रायली चित्रपट निर्मात्याची कथा आहे. वाळवंटाच्या अगदी टोकावर असलेल्या त्याच्या दुर्गम गावात त्याला आपला एक चित्रपट सादर करायचा आहे. त्याच्या संघर्षाची ही कथा आहे.
कोस्टा ब्रावा, लेबनॉन
कोस्टा ब्रावा, लेबनॉनमधील एका मुक्त-उत्साही बद्री कुटुंबाची ही कथा आहे. त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका असलेल्या परिस्थितीच्या तावडीतून सुटण्यासाठीची. कोस्टा ब्रावा, लेबनॉन, मूनी अकलचा हा अरबी चित्रपट आहे.
ओनोडा: 10,000 नाईट्स इन द जंगल
1944 चे वर्ष संपत आहे आणि जपानी युद्ध हरत आहे. पण ते खरेच पराभव मान्य करायला तयार आहेत का? आर्थर हरारी दिग्दर्शित ओनोडा: 10,000 नाईट्स इन द जंगल हा जपानी चित्रपट हिरू ओनोडा या दृढनिश्चयी सैनिकाचे शौर्य दाखवतो. रहस्यमय मेजर तानिगुचीच्या आदेशानुसार, ओनोडा पराभवाच्या जबड्यातून विजय मिळवण्याचा धाडसी प्रयत्न करतो; आणखी 10,000 दिवस गुप्त युद्ध सुरू करण्यासाठी तो फिलीपिन्सच्या जंगलात माघारी फिरतो.
व्हिल ऑफ फॉर्च्यून अँड फँटसी
प्रेमात पडलेल्या स्त्रिया, ज्यांचे जीवन योगायोगाच्या रंगीबेरंगी धाग्यांनी गुंफलेले असते, त्यामुळे त्यांच्या नात्यातील गुंतागुंत आणखी वाढते. भाग्य आणि कल्पनारम्यता यांच्या विलक्षण परस्पर संवादात स्वतःला मग्न करण्यासाठी जपानी दिग्दर्शक रयुसुके हामागुची यांचा व्हील ऑफ फॉर्च्यून अँड फॅन्टसी पहा.
व्हेदर द वेदर इज फाइन
वादळाने उद्ध्वस्त केले, परंतु जगण्याचा निर्धार केला. व्हेदर द वेदर इज फाइन हा चित्रपट फिलिपिनो किनारपट्टीवरील टॅक्लोबान शहरात एका मुलाच्या आणि त्याच्या आईच्या जगण्याची कहाणी सांगतो. नोव्हेंबर 2013 मध्ये हैयान या वादळाच्या प्रभावानंतर ते राहतात ते शहर मोठ्या प्रमाणात ढिगाऱ्यांखाली गेले आहे. वारे भाषेतील चित्रपटाचे दिग्दर्शन कार्लो फ्रान्सिस्को मनाताड यांनी केले आहे. वारे ही ऑस्ट्रोनेशियन भाषा आहे आणि फिलीपिन्सची पाचवी-सर्वाधिक बोलली जाणारी स्थानिक प्रादेशिक भाषा आहे.
युनी
कमिला एंडिनीचा युनी हा इंडोनेशियन चित्रपट एका हुशार आणि महत्त्वाकांक्षी किशोरवयीन मुलीची कथा चित्रित करतो. युनीचे विद्यापीठात जाण्याचे आणि आयुष्यात मोठे होण्याचे स्वप्न आहे. तथापि, तिला सामाजिक दबावावर मात करण्यासाठी तसेच तिच्या आणि स्वप्नांमध्ये उभ्या असलेल्या मिथकांना दूर करण्यासाठी अनंत संघर्षांचा सामना करावा लागतो.
हे सहा चित्रपट एकत्रितपणे इफ्फी 52 महोत्सवातील प्रतिनिधींना आशियाच्या आत्म्याचे सूक्ष्म प्रतिरुप, महाद्वीपातील सामूहिक एकात्मतेची एक खास झलक सादर करण्याचा प्रयत्न करतात.
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या हस्ते ई कोर्ट्स -eCourts प्रकल्प उपक्रमातील पुरस्कार विजेत्यांचा सत्कार
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023
ई कोर्ट्स प्रकल्पातील पुरस्कार विजेत्यांना सन्मानित करण्यासाठी न्याय विभागाने आज नवी दिल्ली येथील जैसलमेर हाऊस, येथे एक पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू आणि केंद्रीय विधी आणि न्याय राज्यमंत्री, प्रा . एस.पी. सिंह बघेल उपस्थित होते.
न्यायदानाचे कार्य लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे. आज, न्यायालयांमध्ये सुमारे 4.90 कोटी खटले प्रलंबित आहेत, न्यायालयांना तंत्रज्ञानयुक्त केल्यास खटल्यांचा भार कमी होऊ शकेल. सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्याय विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई समिती सोबत सतत समन्वयाने काम करत आहे, असे किरेन रिजिजू यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय' या संकल्पनेनुसार, न्याय विभाग, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मार्गदर्शनाखाली , आपल्या नागरिक-केंद्रित दृष्टीकोन आणि विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय देण्यासाठी अविरत प्रयत्न करत आहे. असे विधी आणि न्याय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल म्हणाले.
न्यायालयांना माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करून भारतीय न्यायव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ई-कमिटी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सातत्यपूर्ण समन्वयाने ई-कोर्ट प्रकल्प उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 123
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी कंबोडियातील सिहानोकविलेला भेट दिली
सागरी सहकार्य मजबूत करून दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे मजबूत बंध अधिक दृढ करतील
आसियान देशांमध्ये भारतीय नौदलाच्या तैनातीचा एक भाग
आसियान देशांमध्ये भारतीय नौदल तैनात केले जात आहे . त्याचा एक भाग म्हणून फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीटचे रियर ऍडमिरल गुरचरण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय नौदलाची जहाजे दिल्ली आणि सातपुडा 11 ते 14 मे 23 या कालावधीत कंबोडियाच्या सिहानोकविले बंदरात थांबणार आहेत. यातून कंबोडियासोबत भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध दिसून येतात.
या पोर्ट कॉल दरम्यान, दोन्ही नौदलांचे कर्मचारी आंतर-कार्यक्षमता आणि परस्पर सामंजस्य वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यापक व्यावसायिक संवाद साधतील , जहाजांवरील डेकला भेट देतील तसेच क्रीडा विषयक आदानप्रदान देखील करतील.
आयएनएस दिल्ली ही भारताची पहिली स्वदेशी बनावटीची गाईडेड क्षेपणास्त्र विनाशिका आहे तर आयएनएस सातपुडा ही स्वदेशी बनावटीची बहुपयोगी युद्धनौका आहे. ही दोन्ही जहाजे वैविध्यपूर्ण शस्त्रास्त्रे आणि सेन्सर्स यांनी सुसज्ज असून विविध हेतूंसाठी वापरात येणारी हेलिकॉप्टर्स वाहून नेऊ शकतात. ही दोन्ही जहाजे भारताच्या प्रगत जहाज संरचना आणि जहाज बांधणी क्षमतेचा पुरावा आहेत.
सागरी सहकार्य मजबूत करून दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे मजबूत बंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करणे हा भारतीय नौदलाच्या जहाजांच्या भेटीचा उद्देश आहे.
कोळसा मंत्रालय
कोळसा उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
कोळसा उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या.
1. एकल खिडकी निपटारा प्रणाली सुरू केली गेली आहे.
2. खाण योजनेची कार्यपद्धती व मान्यता यासाठी मार्गदर्शक सूचना सुलभ केल्या आहेत.
3. कोळशाच्या व्यावसायिक विक्रीसाठी कोळसा खाणींचा लिलाव सुरू झाला.
4. पूर्वी वाटप केलेल्या कोळसा खाणींचा नियमित आढावा व परीक्षण.
5. कोळसा खाणींचे वाटप लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी सचिव  व संबंधित मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समितीच्या बैठकीचे नियमित आयोजन.
6. निर्वासन कार्यक्षमता व क्षमता सुधारणे व नवीन रेल्वेमार्गाचे बांधकाम.
7. स्वच्छ कोळसा वाढविण्यासाठी नवीन वॉशरींची स्थापना.
याव्यतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेडने खालील विशिष्ट पावले उचलली आहेत.
- नवीन आणि विस्तारित पीआरच्या मंजुरीद्वारे क्षमता वाढ.
- ईआयए 2006 च्या कलम 6  अंतर्गत ईसी मध्ये विशेष वितरणाद्वारे क्षमता वाढविणे.
- अल्पभूधारक योजना आणि ओसी पॅचद्वारे क्षमता वाढविणे.
- एमडीओ तैनात करून क्षमता वाढविणे
- ओसी खाणींमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- जिथे शक्य असेल तेथे यूजी खाणींमध्ये मास प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजीचा  वापर.
- वन-जमिनीचा ताबा घेणे, वनजमिनींचे फेरफार आणि इतर वैधानिक मंजुरी यासारख्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत.
केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.