ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
लष्करातील कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त सैनिकांना टेलिमेडिसिन सेवा देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते 'सेहत' ओपीडी पोर्टलचा प्रारंभ
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 27 मे 2021 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ‘सर्विसेस ई - हेल्थ असिस्टंस अँड टेलीकन्सल्टेशन ’ ओपीडी पोर्टल सुरू केले. लष्करातील कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना टेलिमेडिसिन सेवा देण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. यासाठी https://sehatopd.in/. या संकेतस्थळावर नोंदणी करून सेवांचा लाभ घेता येईल. सेहत ओपीडी पोर्टलचे हे अंतिम संस्करण असून त्यात अद्ययावत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये या पोर्टलचे चाचणी संस्करण सक्रिय करण्यात आले होते. सेवेतील डॉक्टरांकडून बीटा व्हर्जनवर आधीच 6,500 हून अधिक वैद्यकीय सल्ले देण्यात आले आहेत.
आजच्या कार्यक्रमात राजनाथ सिंह यांनी लष्कर व्यवहार विभाग , सशस्त्र बल वैद्यकीय सेवा , एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी , सेन्टर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ आर्टिफिशिअल कंप्युटिंग  मोहाली आणि पोर्टलच्या विकसनात सहभागी इतर संस्थांचे कौतुक केले. या उपक्रमाच्या माध्यमातून 'डिजिटल इंडिया' आणि 'ई-गव्हर्नन्स' प्रति सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होत असल्याचे ते म्हणाले. “आपल्या देशातील नागरिकांना अधिक चांगल्या, जलद आणि पारदर्शक सुविधा पुरवण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले. देश कोविड - 19 साथीशी लढा देत असताना सेहत ओपीडी पोर्टल नाविन्यतेचे उत्तम उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे पोर्टल रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यात मदत करेल आणि या पोर्टलच्या माध्यमातून रूग्णांना सुलभ व प्रभावी पद्धतीने संपर्कविरहित सल्ला मिळणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
एएफएमएसने या पोर्टलवर तज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याचा आणि कर्मचार्यांच्या घरी औषधसेवा देण्याचा विचार करावा, असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी केले. ते अधिक सोयीचे होईल, असे ते म्हणाले. सेवांच्या सुधारित वितरणासाठी लाभार्थ्यांकडून नियमित अभिप्राय घ्यावा, असे राजनाथ सिंह यांनी सुचवले.
कोविड -19 च्या दुसऱ्या लाटेविरोधातील लढ्यात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  आणि सशस्त्र सैन्याने दिलेल्या योगदानाचे राजनाथ सिंह कौतुक केले. दिल्ली, लखनौ, गांधीनगर आणि वाराणसीसह देशभरात अनेक ठिकाणी डीआरडीओकडून कोविड रुग्णालये आणि ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे उभारण्यात आली. तसेच विषाणूविरूद्ध लढण्यासाठी 2-डीजी औषधाच्या विकसनाचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. कोविड रुग्णालयात वैद्यकीय क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात केल्याबद्दल तसेच वाढत्या रुग्णसंख्येच्या आव्हानाला प्रभावीपणे सामोरे जात असल्याबद्दल त्यांनी एएफएमएसचे कौतुक केले. देशात आणि परदेशात ऑक्सिजन तसेच इतर वैद्यकीय उपकरणांची वेळीच वाहतूक करण्यासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या भारतीय हवाई दल आणि भारतीय नौदलाचे राजनाथ सिंह यांनी कौतुक केले. कोविड - 19 विरूद्धचा लढा जोपर्यंत जिंकत नाही तोपर्यंत कार्य सुरूच ठेवण्याचे आणि समर्पित प्रयत्नांचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले.
अर्थ मंत्रालय
2022 - 23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात ग्रामीण जीवनमानाच्या गुणवत्तेत दिसून आली लक्षणीय सुधारणा; आरोग्यविषयक निर्देशकांमध्ये कमालीची वाढ
एकूण प्रजनन दर, आयएमआर, रुग्णालय व्यवस्थेसारख्या संस्थात्मक व्यवस्थेत प्रसुती होण्याचे प्रमाण आणि, लसीकरणात लक्षणीय प्रगती
जन्मतः कुपोषित असणे, अति कुपोषित आणि कमी वजनाचे बाळ जन्माला येण्याच्या प्रमाणात घट
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेमध्ये 2022-23 या वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार ग्रामीण भागांतील जनजीवनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित अनेक निर्देशांकांमध्ये 2015-16 च्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. या निर्देशकांपैकी आरोग्य क्षेत्राशी संबंधीत बहुतांश निर्देशकांमध्ये लक्षणय वाढ झाली आहे. या आकडेवारीत प्रत्यक्षातल्या कामाचे आणि त्याच्या परिणामांचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. त्यातून ग्रामीण जीवनमानात मध्यम वेगाने प्रगती होत असल्याचे दिसते. या सगळ्याला मूलभूत सोयी-सुविधांशी संबंधित धोरणांवर दिलेला भर आणि कार्यक्रम तसेच उपक्रमांची केलेली कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी, याची जोड मिळाली आहे. या सगळ्यातून ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावे यासाठी केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी लागू केलेल्या महत्त्वाच्या योजना तसेच कार्यक्रम परिणामकारक ठरल्याचेही दिसून येते.
ग्रामीण जीवनमानाची गुणवत्ता - राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2019-21 मधील निष्कर्ष
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2019-21 नुसार, माता आणि बाल आरोग्याशी संबंधित विविध निकषांअंर्गत उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत. याचे तपशील खालील तक्त्यात दिले आहेत.
|
|
|
|
For Rural Areas
|
|
NFHS 4

|
|
NFHS 5

|
|
Population
|
|
Sex ratio at birth for children born in the last five years

|
|
927
|
|
931
|
|
Total fertility rate 
|
|
2.4
|
|
2.1
|
|
Health
|
|
Households with any usual member covered under a health insurance/financing scheme 
|
|
28.9
|
|
42.4
|
|
Infant mortality rate
|
|
46.0
|
|
38.4
|
|
Mothers who had an antenatal check-up in the first trimester 
|
|
54.2
|
|
67.9
|
|
Mothers who consumed iron folic acid for 100 days or more when they were pregnant 
|
|
25.9
|
|
40.2
|
|
Institutional births 
|
|
75.1
|
|
86.7
|
|
Children aged 12-23 months fully vaccinated based on information from vaccination card only 
|
|
61.3
|
|
84.0
|
|
Children aged 12-23 months who received most of their vaccinations in a public health facility 
|
|
94.2
|
|
97.0
|
|
Prevalence of diarrhoea in the 2 weeks preceding the survey 
|
|
9.6
|
|
7.7
|
|
Children under 5 years who are stunted  
|
|
41.2
|
|
37.3
|
|
Children under 5 years who are wasted  
|
|
21.5
|
|
19.5
|
|
Children under 5 years who are underweight  
|
|
38.3
|
|
33.8
|
|
|
|
For Rural Areas
|
|
NFHS 4

|
|
NFHS 5

|
|
|
|
Children age 6-23 months receiving an adequate diet
|
|
8.8
|
|
11.0
|
|
Women whose Body Mass Index  is below normal
 
|
|
26.7
|
|
21.2
|
|
Children aged 6-59 months who are anaemic 
|
|
59.5
|
|
68.3
|
|
All women aged 15-49 years who are anaemic 
|
|
54.3
|
|
58.5
|
|
Men aged 15-49 years who are anaemic 
|
|
25.3
|
|
27.4
Source: National Family Health Surveys  2015-16 and 2019-21, MoHFWS.Bedekar/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 219
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
आशा कार्यकर्त्यांसाठी योजना
आर्थिक वर्ष 2020-21  मध्ये भारत कोविड 19 आरोग्य यंत्रणा सज्जता आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पॅकेज अंतर्गत कोविड 19 चे व्यवस्थापन व प्रतिबंधासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 6309.91 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, कोविड 19 प्रतिसादासाठी कार्यरत असलेल्या आशा कार्यकर्त्यांसह सर्व आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजना सुरु केली आहे. ही विमा योजना कोविड 19 मुळे मृत्यू झाल्यास 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देते. भारत कोविड 19 पॅकेजअंतर्गत कोविड 19 प्रतिसादामध्ये कार्यरत आशांसाठी दरमहा 1000 रुपयांची तरतूद आहे. नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, 9,53,445 आशा आणि 36,716 आशा समन्वयकांना पूरक कोविड 19 पेमेंट मिळाले आहे. अजूनपर्यंत कोणत्याही विलंबाची नोंद नाही.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
M.Iyengar/S.Mhatre/P.Kor
गृह मंत्रालय
उद्याच्या ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक दक्षता घेण्याचे गृहमंत्रालयाचे सर्व राज्यांना निर्देश
(नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2018
काही समुहांनी उद्या दि. 10 एप्रिल 2018 रोजी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले आहे. या ‘बंद’च्या काळात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक दक्षता घेण्याचे निर्देश गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. राज्यांनी संवेदनक्षम क्षेत्रांमध्ये जास्त गस्त ठेवावी, तसेच जीवित आणि मालमत्तेची हानी होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घ्यावी अशी सूचना गृहमंत्रालयाने केली आहे.
NC/SB/PK
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रगती’ ची 33 वी बैठक संपन्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रो-ॲक्टिव्ह गर्व्हनन्स अँड टाइमली इम्लिमेंटेशन’- पीआरएजीएटीआय म्हणजेच ‘प्रगती’च्या 33 वी बैठक झाली. यामध्ये ‘आयसीटी’ अर्थात माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाच्या बहु-स्तरीय मंचाव्दारे केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे प्रतिनिधी एकत्रित येऊन संवाद साधतात.
आजच्या ‘प्रगती’ बैठकीमध्ये बहुविध प्रकल्प, तक्रार निवारण आणि कार्यक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग, ऊर्जा मंत्रालय यांच्या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च 1.41 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. देशातली 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित हे प्रकल्प आहेत. यामध्ये ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, गुजरात, हरियाण, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दादरा आणि नगर हवेली यांचा समावेश आहे. यासंबंधी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारचे संबंधित सचिव आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडून प्रकल्पांच्या पूर्ततेविषयी माहिती घेतली आणि हे प्रकल्प नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण करण्याचे सुनिश्चित केले.
या बैठकीमध्ये कोविड-19 संबंधी आलेल्या तक्रारींपासून ते प्रधानमंत्री आवास योजना  यांच्यापर्यंतच्या सर्व तक्रारी जाणून घेण्यात आल्या. प्रधानमंत्री स्वनिधी, कृषी सुधारणा आणि निर्यात केंद्रे म्हणून जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या प्रकल्पाविषयी चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांनी यावेळी राज्यांनीही निर्यात धोरण- रणनीती विकसित करण्यास सांगितले.
पंतप्रधानांनी तक्रार निवारणावर जोर देतानाच अशावेळी कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. जर कोणी चांगली कामगिरी केली तर सुधारणांचा फायदा सर्वांना होणार आहे आणि देशामध्ये परिवर्तन आणण्याचा हाच मार्ग आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
यापूर्वी ‘प्रगती’च्या 32 बैठका झाल्या. त्यामध्ये 12.5 लाख कोटीं रुपये मूल्याच्या च्या 275 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर 47 कार्यक्रम आणि योजना तसेच 17 क्षेत्रांमधून आलेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी विविध प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.
------
Jaydevi PS/S.Bedekar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे आदरांजली अर्पण
(नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
"महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली. सामाजिक सुधारणांसाठी त्यांनी केलेले अविस्मारणीय कार्य आणि परिश्रमांमुळे समाजातल्या वंचित घटकांच्या आयुष्यात मोठे परिवर्तन झाले.
महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि युवकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांची निष्काम कटिबद्धता प्रेरणादायी आहे" असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हंटले आहे.
BG/RA/PK
उपराष्ट्रपती कार्यालय
भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी सरकार आणि नागरी समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
(नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2019
देशाचे समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी सरकार आणि नागरी समाज संघटनांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.
वास्तूकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या इमारतींचे जतन करण्याबाबत समाजात जनजागृती करण्यासाठी सरकार आणि नागरी संस्थांनी काम करावं यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी आज रविंद्रनाथ टागोर यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान ‘श्यामोली’ देशाला समर्पित केले. त्यावेळी ते बोलत होते. शांतीनिकेतन येथे 1935 साली बांधण्यात आलेला ‘श्यामोली’ हे प्रायोगिक मातीचे घर आहे. अलिकडेच पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने या घराचे नुतनीकरण केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय, भारत सरकार
भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाकडून ‘मंथन’ व्यासपीठाचा शुभारंभ
भारताच्या वैज्ञानिक मोहिमा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट गाठण्यात, संशोधन आणि विकास सहयोग व्यापक प्रमाणावर पुढे नेण्याचे ‘मंथन’ हे प्रभावी व्यासपीठ
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2022
देशांतर्गत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्राचं सक्षमीकरण आणि सबलीकरण करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने स्थापन केलेल्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयान मंथन व्यासपीठाचा शुभारंभ केला आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उद्योग जगत आणि वैज्ञानिक, संशोधन आणि पर्यावरण विकास सहयोगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित करून भारताचा शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी एकरूप करण्याच्या उद्देशाने ‘मंथन’ ची स्थापना केली जात आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाल्याच्या स्मरणार्थ तसंच ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा’ अंतर्गत भारताच्या तंत्रज्ञानविषयक उत्क्रांतीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जगताला जवळ आणणे हा मंथनच्या आयोजनाचा उद्देश आहे. पीएसए अर्थात प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मंथन’ हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित नवनिर्मित सामाजिक परिणाम आणि त्यावर योजलेल्या उपायांच्या संरचनेत संभाव्य बदल घडवून आणू शकेल.
माहितीच्या आदान प्रदानाची संत्रे, प्रदर्शन आणि भविष्यातील विज्ञान, नवनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानाधारित वृद्धीत रचनात्मक विकास घडवण्यासाठी या मंचाअंतर्गत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. NSEIT म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे पाठबळ असलेल्या या व्यासपीठाद्वारे भागधारकांदरम्यान सुसंवाद वाढवणे, संशोधन आणि नवनिर्मितीला चालना देणे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सामाजिक घटकांना बाधा पोहोचवणारे वैज्ञानिक हस्तक्षेप यासारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी माहितीची देवाण-घेवाण या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होणार आहे.
मंथन व्यासपीठ अद्वितीय असून देशाला परिवर्तनाच्या मार्गावर नेण्यासाठी सृजनशील कल्पना, कल्पक मने आणि सार्वजनिक खाजगी शैक्षणिक सहयोगाच्या माध्यमातून शाश्वत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आधारभूत ठरेल, असं भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार प्राध्यापक अजय कुमार सूद यांनी याबाबत आपलं मत मांडताना सांगितलं.
‘तंत्रज्ञान-प्रेरित लोकांसाठी या तंत्रज्ञान व्यासपीठाच्या उभारणीला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या प्रत्येकाला आपण शुभेच्छा देत आहोत.’ अशी भावना भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाचे वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मान यांनी यावेळी व्यक्त केली.
R.Aghor/S.Naik/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 151
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर ‘सर्वसमावेशक’ हवामान वृत्त
नवी दिल्ली, 10 मे 2020
एकीकडे देशभरात तापमानाचा पारा वाढत असतांना, दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या सार्वजनिक प्रसारण सेवांवरच्या ‘सर्वसमावेशक’ हवामान वृत्ताने देखील देशभरातील प्रेक्षक आणि श्रोत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
डीडी न्यूजवर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी हवामान वृत्त दिले जाते. तर आकाशवाणीच्या जवळपास प्रत्येक प्रमुख बातमीपत्रात, हवामान विषयक महत्वाच्या बातम्या दिल्या जातात.
डीडी किसान वाहिनीवर हवामान विषयक विशेष वृत्त असते, त्याशिवाय, दररोज, प्रत्येकी अर्ध्या तासाची तीन विशेष हवामान विषयक बातमीपत्रे असतात आणि प्रत्येकी पाच मिनिटांची चार बातमीपत्रे असतात.
या हवामानविषयक वृत्तपत्रात देशातील कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक बारीकसारीक तपशील दिले जातात, तसेच देशातील हवामानविषयक तीव्र स्वरुपाच्या स्थितीचा अंदाज आणि वर्णनही केले असते. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी पर्यंत, गिलगीट ते गुवाहाटी आणि बाल्टीस्तान ते पोर्ट ब्लेअरपर्यंतच्या हवामानविषयक स्थितीची माहिती आणि विश्लेषण केले जाते. या हवामानविषयक वृत्तांत, विविध प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना, हंगामी पिकांसाठी काय करावे-काय करु नये याचा सल्ला आणि कृषीतज्ञांकडून मार्गदर्शन देखील केले जाते.
या राष्ट्रीय वाहिन्यांव्यतिरिक्त, दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या प्रादेशिक वृत्तपत्रांमध्ये देखील संबंधित प्रादेशिक भाषांमध्ये हवामानवृत्त दिले जाते.
ही सगळी बातमीपत्रे दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या युट्यूब वर देखील उपलब्ध आहेत.
ताजे हवामान वृत्त खाली दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे.
डीडी किसान हवामान वृत्त - https://www.youtube.com/watch?v=zwoH5iI6F0k
डीडी न्यूज हवामान वृत्त - https://www.youtube.com/watch?v=SMsthz58ihI&feature=youtu.be
आकाशवाणीच्या प्रत्येक बातमीपत्रात दिले जाणारे हवामान वृत्त - https://www.youtube.com/watch?v=FIjoNfUKVCsR.Tidke/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड 19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 198.60 कोटींहून अधिक मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्याप न वापरलेल्या 7.32 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा शिल्लक आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करत त्यांना सहाय्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,98,60,41,995
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
7,32,90,560
आतापर्यंत भारत सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 198.60 कोटींहून अधिक  मात्रांचा  आणि थेट राज्य खरेदी श्रेणीद्वारे पुरवठा केला आहे.
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या 7.32 कोटींहून  मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक असून लसीकरणासाठी उपलब्ध आहेत.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
भारतीय फुटबॉल क्लबना एएफसी स्पर्धा खेळू देण्याची क्रीडा मंत्रालयाची फिफा आणि एएफसीला विनंती
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने ‘खेळाडू प्रथम’ हा दृष्टीकोन ठेवत, आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटना  आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ  यांच्याशी संपर्क साधला असून, श्री गोकुलम केरळ एफसी आणि एटीके मोहन बागान, या भारतीय फुटबॉल क्लबना  नियोजित स्पर्धांमध्ये खेळण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे.
फिफा द्वारे एआयएफएफच्या निलंबनाची घोषणा होण्या पूर्वीच श्री गोकुलम केरळ एफसी, ऑगस्ट 23 रोजी इराण विरोधातला नियोजित सामना तसेच ऑगस्ट 26 रोजी यजमान देशाने दक्षिण उझबेकिस्तानमधील कुरेशी शहरात आयोजित केलेला सामना खेळण्यासाठी उझबेकिस्तान येथे पोहोचला आहे, तर एटीके मोहन बागान संघ सप्टेंबर 7 रोजी बहारीन येथे एएफसी कप 2022  सामना खेळणार आहे.
फिफा आणि एएफसीला लिहिलेल्या ईमेल मध्ये क्रीडा मंत्रालयाने हे अधोरेखित केले आहे की, फिफाने एआयएफएफच्या निलंबनाची घोषणा केली तेव्हा श्री गोकुलम केरळ एफसी संघ आधीच उझबेकिस्तानमध्ये होता. त्यामुळे फिफा आणि एएफसीने युवा खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन संघाला एएफसी महिला क्लब चॅम्पियनशिप  स्पर्धेत खेळायची परवानगी देण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संघाला सर्व प्रकारची मदत मिळावी, यासाठी मंत्रालयाने उझबेकिस्तानमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला आहे. मंत्रालय गोकुलम संघाच्या व्यवस्थापनाच्या देखील सतत संपर्कात आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगाच्या अंमलबजावणीबाबत, काही प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या चुकीच्या वार्तांकनाबाबत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण
गेल्या पाच वर्षांत राज्यांना प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेला निधी बीई पातळीपेक्षा कितीतरी अधिक
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
अजीम प्रेमजी विद्यापीठ, राष्ट्रीय नागरी समुदाय संघटनांचा राष्ट्रीय पातळीवरील महासंघ आणि सहकारी संशोधन आणि प्रसार संस्था-CoRD यांनी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाचे वृत्त अनेक वृत्तपत्रांनी 14 ऑक्टोबर 2022 ला प्रसारित केले आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
ह्या अहवालाविषयीच्या वार्तांकनात, बहुतांश वृत्तपत्रांनी, कोविड काळात, गरीब कुटुंबांना आधार आणि आर्थिक पाठबळ देण्यात, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. मात्र, काही वृत्तांमध्ये, या योजनेचे स्वरुप नीटसे सांगण्यात आलेले नाही, त्यामुळे, या योजनेच्या अंमलबजावणीचे चित्र चुकीचे रंगवण्यात आले आहे.
अनेक बातम्यांमध्ये असे म्हटले आहे, की वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 39% मनरेगा कार्डधारकांना एकही दिवस काम मिळाले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मजुरांना मागणीनुसार काम देणारी योजना आहे. त्यामुळे, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल, की या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व कुटुंबांनी/लोकांनी कामाची मागणी केलीच असेल. मनरेगा कायद्याअंतर्गत, ग्रामीण भागात, प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या मागणीनुसार 100 दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाते.
मनरेगा कायद्याच्या कलम 7 नुसार, “ जर योजनेचा अर्ज केल्यानंतर त्याला पंधरा दिवसांच्या आता अपेक्षित रोजगार मिळाला नाही, तर, त्याने अर्ज केल्यापासूनची तारीख किंवा त्याला ज्या दिवशीपासून रोजगार अपेक्षित असेल, यापैकी जे नंतर असेल, त्या दिवसापासूनचा बेरोजगार भत्ता मिळण्यास या कायद्यानुसार ही व्यक्ती पात्र ठरेल.
इथे असेही लक्षात घेता येईल, की राज्यांना प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेला निधी, हा बीई पातळीच्या निधीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. जेव्हा केव्हा निधीची गरज पडली, त्यावेळी, वित्त मंत्रालयाला निधी देण्याची विनंती करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कायद्यानुसार वेतन आणि योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती सामुग्री पुरवण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक आहे.S.Patil/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 149
शिक्षण मंत्रालय
आदिवासी सक्षमीकरणाबाबतच्या उपाययोजनांसंदर्भात धर्मेंद्र प्रधान यांनी साधला प्रसारमाध्यमांशी संवाद
आदिवासींसाठी सकारात्मक आणि समावेशक कार्य हे सरकारच्या धोरणातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक आहे- धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज नवी दिल्ली येथे आदिवासी सक्षमीकरणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. आदिवासी जनतेच्या उत्थानासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजना आणि आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणामध्ये झालेली प्रगती याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
संपूर्ण सरकार या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांसाठी एकत्रित कृतीचे समर्थन करणाऱ्या दृष्टीकोनाला अनुसरून ही वार्ताहर परिषद आयोजित केली आहे, असे प्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील आदिवासी जनतेचा फार पूर्वीपासून सन्मान करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी जनतेच्या कल्याणासाठी असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सकारात्मक कृती आणि सर्वांगीण विकासाकरता सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन हे सरकारच्या धोरणामध्ये सर्वाधिक भर असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, असे ते म्हणाले. एसटीसी निधीसाठी केलेल्या तरतुदीमध्ये भरीव वाढ करून 2014 मधील 19,437 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. आदिवासी कल्याण मंत्रालयासाठी देखील 2014-15 मधील 3832 कोटी रुपयांच्या तरतुदीवरून 2022-23 8407 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वाढीव तरतुदीबाबत माहिती देत असताना ते म्हणाले की ‘सबका साथ सबका विकास’ ही केवळ एक घोषणा नसून सरकारला मार्गदर्शन करणारे तत्वज्ञान आणि जबाबदार वचनबद्धता आहे. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण, त्यांची ओळख कायम राखणे, शिक्षण, आरोग्य, स्वयंरोजगार यांसारख्या मुद्यांना विचारात घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे.
स्थानिक भाषेतून आणि मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये भर देण्यात आला आहे आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा आदिवासींना मिळणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी आदिवासींसाठी असलेल्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांबाबतही माहिती दिली. या शाळांमध्ये एक लाख विद्यार्थांनी प्रवेश घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
R.Aghor/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 82