पंतप्रधान कार्यालय
कोविड-19 संबंधित स्थिती आणि लसीकरणाचा पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय बैठकीत आढावा
आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या सुधारणांची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
प्रत्येक जिल्ह्यात औषधांचा राखीव साठा ठेवण्याचे राज्यांना निर्देश
पुढील दोन महिन्यांसाठी लसींचे उत्पादन, पुरवठा आणि उत्पादन स्थितीमध्ये असलेली सामग्री यांचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
विषाणूच्या नव्या आवृत्तींच्या उदयावर लक्ष ठेवण्यासाठी सातत्याने जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्याच्या आवश्यकतेबाबत पंतप्रधानांची विचारणा
कोविड -19 संबंधित परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये कोविड 19 च्या सद्यस्थितीचा आढावा, परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेची सज्जता, वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता आणि उत्पादनाशी संबंधित बाबी आणि कोविड-19 प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जगात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या अजूनही जास्त असलेले देश असल्याच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. भारतातही महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये रुग्णांची संख्या जास्त असल्याने कोणत्याही प्रकारची बेफिकीरी चालणार नसल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली. मात्र, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सलग 10व्या आठवड्यात 3% पेक्षा कमी होता.
रुग्णांची संख्या जास्त असलेले भौगोलिक विभाग, उच्च पॉझिटिव्हिटी आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर जास्त असलेले जिल्हे यांची देखील माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
विषाणूच्या नव्या आवृत्तींच्या उदयावर लक्ष ठेवण्यासाठी सातत्याने जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्याच्या गरजेसंदर्भात पंतप्रधानांनी विचारणा केली. इन्साकॉगमध्ये आता देशभरात पसरलेल्या 28 प्रयोगशाळांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांना अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रयोगशाळांचे जाळे रुग्णालयांच्या जाळ्याशी देखील जोडण्यात आले आहे ज्यामुळे सर्व प्रकारची वैद्यकीय माहिती उपलब्ध होत राहते. जनुकीय देखरेख ठेवण्यासाठी सांडपाण्याचे नमुने देखील घेतले जात आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. सार्स कोव्ह 2 चे पॉझिटिव्ह नमुने इन्साकॉगकडे नियमितपणे पाठवण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली असल्याचे देखील त्यांना सांगण्यात आले.
बालकांची काळजी घेण्यासाठी रुग्णशय्यांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आणि कोविड आकस्मिक प्रतिसाद पॅकेज अंतर्गत केलेल्या सुधारित सुविधा यांचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला.
ग्रामीण भागातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्राथमिक निगा आणि तालुका पातळीवरील पायाभूत सुविधा यांची पुनर्रचना आणि त्यांचे योग्य नियोजन करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आली. तसेच कोविड 19, म्युकरमायकोसिस, एमआयएस- सी व्यवस्थापनामध्ये जिल्हा पातळीवर औषधांचा राखीव साठा ठेवण्याच्या सूचनाही राज्यांना करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
विलगीकरणाच्या रुग्णशय्या, ऑक्सिजन बेड्स, आयसीयू बेड्स आणि शिशू आयसीयू आणि शिशू व्हेंटीलेटर यामध्ये वाढ केल्याची माहितीही त्यांना देण्यात आली.
देशात सर्वत्र योग्य प्रमाणात चाचण्या करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरटीपीसीआर चाचण्यांच्या प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी 433 जिल्ह्यांना मदत पुरवण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, सिलेंडर आणि पीएसए प्लांट यांच्यासह ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेमध्येच झपाट्याने सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे पंतप्रधान म्हणाले. 961 द्रवरुप वैद्यकीय ऑक्सिजन साठवणूक टाक्या आणि 1450 वैद्यकीय गॅस पाईपलाईन प्रणाली बसवण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक रुग्णवाहिका असावी यासाठी रुग्णवाहिकेच्या जाळ्यामध्ये वाढ करण्यात येत आहे. देशभरात उभारण्यात येत असलेल्या पीएसए प्रकल्पांचा देखील पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. राज्यांना सुमारे एक लाख ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि तीन लाख ऑक्सिजन सिलेंडरचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 58 % प्रौढ व्यक्तींना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे तर 18% व्यक्तींना दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. उत्पादनाच्या स्थितीत असलेल्या लसी आणि वाढीव पुरवठा याची माहिती देखील त्यांना देण्यात आली. या बैठकीला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, मंत्रिमंडळ सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार, आरोग्य सचिव, नीती आयोगाच्या आरोग्य विभागाचे सचिव आणि महत्त्वाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.