ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी भारत-फ्रेंच भागीदारी उर्वरित जगासाठी एक उदाहरण घालून देईल : प्रकाश जावडेकर
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, प्रकाश जावडेकर आणि फ्रान्सच्या पर्यावरण बदल मंत्री बार्बरा पॉम्पिली यांनी आज नवी दिल्लीत भारत-फ्रेंच पर्यावरण वर्षाचा शुभारंभ केला. शाश्वत विकासासाठी भारत-फ्रेंच सहकार्य बळकट करणे, जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी केलेल्या उपायांची परिणामकारकता वाढवणे आणि त्यांना अधिक बळ देणे हा यामागचा मूळ उद्देश आहे.
बार्बरा पॉम्पीली यांच्या पहिल्याच भारत दौर्यावर त्यांचे स्वागत करताना प्रकाश जावडेकर यांनी हवामान बदलाच्या दिशेने काम करण्यामध्ये भारत-फ्रान्स आघाडीचे महत्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे आम्ही दोन मुख्य आधारस्तंभ आहोत. हे क्रांतिकारक पाऊल यशस्वी प्रयोगात रूपांतरित झाले आहे. जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी ही भागीदारी उर्वरित जगासाठी टिकाऊ विकासाच्या दिशेने अधिक प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने कार्य करण्यासाठी एक उदाहरण घालून देईल.
“हवामान बदलासंबंधी कृतीच्या दिशेने भारताने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि उत्सर्जनाची तीव्रता 26 टक्क्याने कमी करण्याची कामगिरी आधीच साध्य केली आहे. 2020 पर्यंत भारतात नवीकरणीय क्षमता 90 गिगावॅट इतकी आहे ज्यामध्ये 36 गिगावॅट सौर ऊर्जा आणि 38 गीगावॅट पवन ऊर्जेचा समावेश आहे. “,अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली
ते पुढे म्हणाले की, भारत शाश्वत विकासामध्ये भारत -फ्रेंच सहकार्य बळकट करण्यासाठी, जागतिक पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने केलेल्या उपायांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना अधिक बळ देण्यास उत्सुक आहे.
पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल, जैवविविधता संवर्धन, शाश्वत शहरी विकास आणि नवीकरणीय उर्जेचा विकास या पाच मुद्यांवर या वर्षी भर दिला जाईल.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 235
संरक्षण मंत्रालय
बदलत्या भू-राजकीय स्थितीनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची निर्मिती झाली पाहिजे- सीडीएस अनिल चौहान यांचे डीआरडीओच्या संचालकांच्या परिषदेत प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय स्थिती अस्थिर आहे आणि या परिस्थितीनुसार निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देता येईल आणि संधींचा फायदा करून घेता येईल, अशा प्रकारे या बदलांना प्रतिसाद देणारे राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे असे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ  अनिल चौहान यांनी सांगितले . ते आज 14 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित डीआरडीओच्या संचालकांच्या परिषदेत बोलत होते. उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यांनी परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रान्स्फॉर्म, इन्फर्म आणि कन्फर्म या पंचसूत्रीवर भर दिला.
“‘थिएटरायजेशन’ मधून उदयाला येणारे तंत्रज्ञान” याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की तंत्रज्ञान आणि डावपेच यामध्ये श्रेष्ठत्व असणे ही काळाची गरज आहे आणि भारतीय सशस्त्र दले युद्ध जिंकण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत आहेत. संयुक्तपणा, एकात्मिकरण आणि थिएटरायजेशनची तत्वे अधोरेखित करताना जनरल अनिल चौहान म्हणाले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात थिएटरायजेशन संकल्पना हा मूलभूत बदल विचाराधीन आहे.
सशस्त्र दलांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमतेला एकात्मिक प्रकिया आणि संरचनांच्या माध्यमातून युद्ध लढण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी जोड मिळत असल्याने त्याचा परिणाम अनेक पटीने वाढवणे भौतिक क्षेत्रामध्ये एकात्मिकरणाचा उद्देश असतो, असे सीडीएस यांनी सांगितले.
डीआरडीओ चे अध्यक्ष आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव डॉ. समीर कामत यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात युद्धाच्या बदलत्या स्वरुपाला आणि त्यामध्ये असलेल्या महत्त्वाच्या घटकांना अधोरेखित केले. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरता आणि मेक इन इंडियाच्या उद्दिष्टांना सुसंगत असलेल्या सुधारणा आणि रुपांतरण करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
जनरल चौहान यांनी उद्योगांना रचना, विकास आणि उत्पादन करण्यासाठी उपयुक्त असलेली डीआरडीओची आत्मनिर्भर भारतशी सुसंगत प्रणाली आणि उपप्रणालीची दुसरी यादी प्रकाशित केली.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 74
राष्ट्रपती कार्यालय
भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेच्या 19 व्या दीक्षांत समारंभाला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  हरियाणातील कर्नाल येथे भारतीय कृषी संशोधन परिषद - राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेच्या 19 व्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आपल्या देशाची अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात दुग्धव्यवसाय महत्त्वाची भूमिका बजावतो. देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात डेअरी क्षेत्राचा 5 टक्के वाटा आहे आणि भारतातील सुमारे 8 कोटी कुटुंबांना तो उपजीविका पुरवतो. त्यामुळे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासात राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेसारख्या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, गाय आणि इतर पशुधन हे भारतीय समाज आणि परंपरांचा अविभाज्य भाग आहेत. राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेने अधिक दूध देणाऱ्या म्हशी आणि गायींचे क्लोन तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे नेहमीच भारतीय आहार आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत असे राष्ट्रपती म्हणाल्या . भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. मात्र दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाढत्या मागणीच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. याशिवाय चांगल्या दर्जाच्या चार्याची उपलब्धता, हवामानातील बदलामुळे हवामानात होणारे बदल आणि पशुधनामध्ये होणारे रोग यासारख्या आव्हानांनाही दूध उत्पादन क्षेत्राला सामोरे जावे लागत आहे. दुग्धोत्पादन आणि दुग्धव्यवसाय शाश्वत बनवणे हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे. पशु कल्याण केंद्रस्थानी ठेवून पर्यावरणस्नेही आणि हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून डेअरी उद्योगाचा विकास करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्था दुग्धशाळांमधील हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानाना प्रोत्साहन देत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. तसेच बायोगॅस उत्पादन सारख्या स्वच्छ ऊर्जेवरही ही संस्था भर देत आहे.
भारतातील डेअरी उद्योगाच्या व्यवस्थापनात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. महिलांना स्वयंपूर्ण बनवण्यात हे क्षेत्र खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असे राष्ट्र्पती म्हणाल्या. त्यामुळे त्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासात अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. महिलांना दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात उद्योग उभारण्यासाठी सुलभ कर्ज आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पाहिजे असेही त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या  सकल प्रत्यक्ष कर संकलनात 18.29% वाढ
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात  23.51% पेक्षा जास्त वाढ
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचे अग्रीम कर संकलन  20.73% वाढीसह 3,55,481 कोटी रुपये
16.09.2023 पर्यंत 1,21,944 कोटी रुपयांचा परतावा केला जारी
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
आर्थिक वर्ष 2023-24  साठीचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे तात्पुरते आकडे समोर आले असून निव्वळ संकलन 8,65,117 कोटी रुपये इतके झाले आहे. जे मागील आर्थिक वर्षाच्या  या कालावधीत 7,00,416 कोटी इतके होते. त्यात 23.51% ची वाढ दिसून येत आहे.
निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन  8,65,117 कोटी रुपये इतके असून यात कॉर्पोरेशन कर  4,16,217 कोटी रुपये  आणि रोखे व्यवहार करासह  वैयक्तिक प्राप्तीकर संकलन  4,47,291 कोटी रुपये  यांचा समावेश आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष करांच्या एकूण संकलनाची तात्पुरती आकडेवारी  9,87,061 कोटी रुपये इतकी आहे. जी मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 8,34,469 कोटी रुपये होती. मागील तुलनेत यात 18.29% ची वाढ दिसून येत आहे.
सकल कर संकलन 9,87,061 कोटी रुपये इतके असून यात कॉर्पोरेशन कर  4,71,692 कोटी रुपये आणि रोखे व्यवहार करासह  वैयक्तिक प्राप्तीकर संकलन  5,13,724 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचे  अग्रीम कर संकलनाचे तात्पुरते आकडे समोर आले असून तो 3,55,481 कोटी रुपये इतका आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या संबंधित कालावधीत आगाऊ कर संकलन 2,94,433 कोटी रुपये इतके होते त्यात यंदा 20.73% ची वाढ दिसून येत आहे. 16.09.2023 पर्यंत अग्रीम कर संकलन 3,55,481 कोटी रुपये इतके झाले असून यात कॉर्पोरेशन कर 2,80,620 कोटी रुपये आणि वैयक्तिक प्राप्ती कर  74,858 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 16.09.2023 पर्यंत 1,21,944 कोटी रुपये परतावा जारी करण्यात आला आहे.S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाच्या  अधिनियम, 2016 मध्ये केली दुरुस्ती
नवी दिल्ली, 15 जून 2022
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने 14 जून 2022 रोजी भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ   अधिनियम ,2016  अधिसूचित केला.
या दुरुस्तीमुळे ऑपरेशनल क्रेडिटर्सना दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता 2016 च्या कलम 9 अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जासोबत जिथे लागू असेल तेथे फॉर्म GSTR-1, फॉर्म GSTR-3B आणि ई-वे बिल्स, सादर करावी लागतील. कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कागदपत्रांचा हा अतिरिक्त संच, कॉर्पोरेट कर्जदाराकडे व्यवहाराचा पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकतो. दाव्यांची जुळवाजुळव करण्यात मदत म्हणून रिझोल्यूशन प्रोफेशनलकडे सादर केलेल्या दाव्यांचा भाग म्हणूनही ही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. संहितेच्या कलम 7 किंवा 9 अंतर्गत अर्ज दाखल करणाऱ्या कर्जदारांनी सुरळीत पत्रव्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या पॅन आणि ईमेल आयडीचे तपशील देखील सादर करणे आवश्यक आहे.
माहितीची उपलब्धता सुधारण्यासाठी, ही दुरुस्ती कॉर्पोरेट कर्जदार, त्याचे प्रवर्तक किंवा कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर कोणत्याही व्यक्तीला रिझोल्यूशन व्यावसायिकाने मागितल्यानुसार त्या स्वरूपात निर्धारित वेळेत माहिती पुरवणे बंधनकारक करते.
या दुरुस्तीमुळे कर्जदारांना कॉर्पोरेट कर्जदाराची मालमत्ता आणि दायित्व, वित्तीय विवरण आणि त्यांच्या नोंदीमधील इतर संबंधित आर्थिक माहिती आणि अहवाल रिझोल्यूशन व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी सामायिक करावा लागणार आहे, जेणेकरून अर्ज फेटाळण्यापूर्वी रिझोल्यूशन व्यावसायिकांना फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल आणि व्यवहारातील संबंधित नोंदी तयार करण्यात मदत होईल.
सुधारित नियम आजपासून लागू होणार आहेत. हे नियम www.ibbi.gov.in वर उपलब्ध आहेत.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 479
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेचा वेतनपट अहवाल: जुलै 2022 महिन्यात योजनेच्या सदस्यसंख्येत 18.23 लाख सदस्यांची निव्वळ भर
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2022
ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने आज, 20 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तात्कालिक वेतनपटविषयक अहवालातून अशी माहिती मिळाली आहे की, जुलै 2022 मध्ये ईपीएफओ संघटनेमध्ये 18 लाख 23 हजार नव्या सदस्यांची निव्वळ भर पडली. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील आकडेवारीशी तुलना केल्यास असे दिसून येते की जुलै 2022 मध्ये वेतनपट सदस्य संख्येत सुमारे 24.48% ची निव्वळ भर पडली आहे.
जुलै 2022 मध्ये सदस्यसंख्येत जमा झालेल्या नव्या 18 लाख 23 हजार सदस्यांपैकी 10 लाख 58 हजार सदस्य प्रथमच ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कवचाचा लाभ घेत आहेत. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येत एप्रिल 2022 पासून सतत वाढ दिसून आली आहे. या योजनेत प्रथमतः सहभागी होणाऱ्या 10 लाख 58 हजार नव्या सदस्यांपैकी सुमारे 57.69% सदस्य 18 ते 25 वर्षे या वयोगटातील आहेत. यावरून असे दिसून येते की नव्याने नोकरी मिळविणारे उमेदवार शिक्षण संपवून संघटीत क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाचा भाग बनत आहेत. तसेच संघटित क्षेत्रात निर्माण होणारे नवे रोजगार मोठ्या प्रमाणात देशातील युवा वर्गाला मिळत आहेत.
लिंगनिहाय विश्लेषण असे दर्शविते की वेतनपटात जुलै 2022 मध्ये 4 लाख 6 हजार महिला सदस्यांची भर पडली आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात या योजनेत सहभागी होणाऱ्या महिलांच्या आकडेवारीशी तुलना करता या वर्षीच्या जुलै महिन्यात 34.84% अधिक महिला संघटीत क्षेत्रातील कामगारवर्गात सहभागी झाल्या आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण सदस्यांच्या वाढीमध्ये महिला नोंदणीचा वाटा अंदाजे 20.52% आहे.
जुलै महिन्यात ईपीएफओच्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या नव्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी महिला सदस्यांची संख्या 27.54% असल्याचे आणि ही गेल्या 12 महिन्यातील सर्वोच्च महिला सदस्यसंख्या असल्याचे दिसून आले आहे. ईपीएफओच्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या नव्या सदस्यांचा विचार करता, संघटीत क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गात महिलांचा सहभाग सतत वाढत आहे हेच यावरून दिसून येते.
राज्यनिहाय वेतनपट अहवालातील आकडेवारी पाहता, तामिळनाडू, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये नवे सदस्य या योजनेत सहभागी होण्याचे प्रमाण दर महिन्यात वाढताना दिसत आहे. जुलै 2022 मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्ली या राज्यांतील कर्मचारी ईपीएफओच्या योजनेत सहभागी होण्यात आघाडीवर असून एकूण नव्या सदस्यांच्या संख्येपैकी 12 लाख 46 हजार निव्वळ नवे सदस्य या राज्यांमधील आहेत. हे प्रमाण सर्व वयोगटाच्या सदस्य संख्येतील निव्वळ वाढीच्या 68.36% आहे.
R.Aghor /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
कृषी मंत्रालय
भात पेरणी क्षेत्र 360.79 लाख हेक्टरवर पोचले
श्री अन्न/ भरड धान्याची 176.69 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
56.06 लाख हेक्टरमध्ये उसाची पेरणी
खरीप पिकांच्या पेरणीने ओलांडला 1022 लाख हेक्टरचा टप्पा
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 18 ऑगस्ट 2023 रोजी खरीप पिकांखालच्या क्षेत्र व्याप्तीची प्रगती जाहीर केली आहे.
क्षेत्रः लाख हेक्टरमध्ये
|
|
S.
No.
|
|
Crop
|
|
Area Sown
|
|
2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
Rice
|
|
360.79
|
|
345.79
|
|
2
|
|
Pulses
|
|
114.93
|
|
126.52
|
|
a
|
|
Arhar
|
|
40.92
|
|
43.72
|
|
b
|
|
Urd bean
|
|
30.19
|
|
35.62
|
|
c
|
|
Moong bean
|
|
30.39
|
|
33.07
|
|
d
|
|
Kulthi
|
|
0.25
|
|
0.22
|
|
e
|
|
Other pulses
|
|
13.18
|
|
13.89
|
|
3
|
|
Shri Anna cum Coarse cereals
|
|
176.39
|
|
173.60
|
|
a
|
|
Jowar
|
|
13.75
|
|
14.83
|
|
b
|
|
Bajra
|
|
69.70
|
|
68.94
|
|
c
|
|
Ragi
|
|
7.04
|
|
5.98
|
|
d
|
|
Small millets
|
|
4.66
|
|
4.43
|
|
e
|
|
Maize
|
|
81.25
|
|
79.42
|
|
4
|
|
Oilseeds
|
|
185.91
|
|
189.08
|
|
a
|
|
Groundnut
|
|
42.77
|
|
44.48
|
|
b
|
|
Soybean
|
|
124.15
|
|
123.39
|
|
c
|
|
Sunflower
|
|
0.66
|
|
1.85
|
|
d
|
|
Sesamum
|
|
11.52
|
|
12.56
|
|
e
|
|
Niger
|
|
0.24
|
|
0.66
|
|
f
|
|
Castor
|
|
6.48
|
|
6.00
|
|
g
|
|
Other Oilseeds
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
Sugarcane
|
|
56.06
|
|
55.32
|
|
6
|
|
Jute & Mesta
|
|
6.56
|
|
6.95
|
|
7
|
|
Cotton
|
|
121.86
|
|
124.21
|
|
Total
|
|
1022.51
|
|
1021.48
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग आणि आयुष मंत्रालय यांच्यात पशुवैद्यकीय शास्त्रात आयुर्वेद आणि त्याच्या संलग्न शाखांची संकल्पना आणण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2021
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग , मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार यांच्यात पशुवैद्यकीय शास्त्रात आयुर्वेद आणि त्याच्या संलग्न शाखांची संकल्पना आणण्यासाठी 7 एप्रिल 2021 रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या अंतर्गत औषधी वनस्पतींद्वारे पशुवैद्यकीय विज्ञानासाठी दर्जेदार औषधांच्या नवीन फॉरम्युलेशन्ससह संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या सहकार्यामुळे पशु आरोग्य, पशुधन मालक समुदाय आणि समाजाच्या हितासाठी पशुवैद्यकीय क्षेत्रात आयुर्वेदाच्या वापरासाठी नियामक यंत्रणा विकसित होण्यास निश्चितच मदत होईल. या उपक्रमात प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून संबंधित क्षेत्रात क्षमता वाढवणे, शाश्वत आधारावर हर्बल पशुवैद्यकीय औषधांच्या विपणनाच्या शक्यतांचा शोध घेणे आणि औषधी वनस्पतींची लागवड, संवर्धन यासारख्या सेवा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे. या सहकार्याने हर्बल पशुवैद्यकीय शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करण्यास तसेच दुग्धउत्पादक शेतकरी आणि कृषी-शेतकरी यांच्यात हर्बल पशुवैद्यकीय औषधाचे महत्त्व आणि वापर तसेच औषधी वनस्पतींच्या लागवडीबाबत जागरूकता वाढविण्यात मदत होईल.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
अंतराळ विभाग
गेल्या पाच वर्षात 26 देशांच्या भारताने केलेल्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाद्वारे 1245 कोटी रुपयांचा महसुल प्राप्त
नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2019
इस्रोने गेल्या 5 वर्षात 26 देशांचे उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. त्यातून मिळालेला महसूल पुढीलप्रमाणे :
|
|
वित्तीय वर्ष
|
|
रक्कम 
|
|
2014-15
|
|
252.59
|
|
2015-16
|
|
227.45
|
|
2016-17
|
|
208.37
|
|
2017-18
|
|
232.56
|
|
2018-19
|
|
324.19
|
|
एकूण
|
|
1,245.17
गेल्या 5 वर्षात अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा, सिंगापूर, नेदरलँडस, जपान, मलेशिया, अल्जेरिया आणि फ्रान्स या 10 देशांसोबत यासाठी करार करण्यात आले आहेत.
अणुऊर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 149
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
टेली-लॉ कार्यक्रमाने गाठला नवा महत्वपूर्ण टप्पा : 40 लाख लाभार्थ्यांना खटला सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला देण्यात आला
नवी दिल्ली, 30 मे 2023
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभाग अंतर्गत टेली-लॉ कार्यक्रमाने देशभरातील 40 लाख लाभार्थ्यांना खटला सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला देऊन एक नवा महत्वपूर्ण टप्पा गाठला.
टेली-लॉ बद्दल : गरीब आणि दुर्बल घटकांना खटला सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरवणारी ही एक ई-इंटरफेस व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था पंचायत स्तरावरील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सवर उपलब्ध असलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/दूरध्वनी सुविधांद्वारे कायदेशीर मदतीची गरज असलेल्या गरजू आणि उपेक्षितांना पॅनेलच्या वकिलांशी जोडते. 2017 मध्ये प्रारंभ करण्यात आलेल्या टेली-लॉ मोबाइल अॅपद्वारे  टेली-लॉ सेवेचा आता थेट लाभ घेता येतो.N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 71
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना आणि भारतीय नौदलाने ओडिशाच्या किनारपट्टीवर स्वदेशी बनावटीच्या जहाजरोधी क्षेपणास्त्राची घेतली पहिली यशस्वी उड्डाण चाचणी
नवी दिल्ली, 18 मे 2022
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना  आणि भारतीय नौदलाने 18 मे 2022 रोजी ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील एकात्मिक चाचणी तळावरून , चांदीपूर इथे नौदलाच्या हेलिकॉप्टरमधून प्रक्षेपित केलेल्या स्वदेशी नौदल जहाजरोधी क्षेपणास्त्राची पहिली उड्डाण चाचणी यशस्वीरित्या घेतली. मोहिमेने त्याची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण केली. भारतीय नौदलासाठी हवेतून मारा करणारी ही पहिली स्वदेशी जहाजरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे.
क्षेपणास्त्राने रडारच्या कक्षेत न येता  सागरी पृष्ठभागाच्या काही फुटांवरून मार्गक्रमण करत नियंत्रण, मार्गदर्शन आणि मोहीमेच्या मापदंडांचे तंतोतंत पालन करुन अचूक लक्ष्यभेद केला. सर्व उपप्रणालींनी समाधानकारक कामगिरी केली. चाचणी तळ आणि लक्ष्यभेद स्थळाजवळ तैनात सेन्सर्सने क्षेपणास्त्राच्या मार्गाचा मागोवा घेतला आणि सर्व घटनांची नोंद केली.
क्षेपणास्त्रात अनेक नवीन तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव केला आहे. यात हेलिकॉप्टरसाठी स्वदेशी विकसित लाँचरचाही समावेश आहे. क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक दिशादर्शक प्रणाली  आणि एकात्मिक एव्हीओनिक्सचा समावेश आहे. उड्डाण चाचणीवेळी डीआरडीओ आणि भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पहिल्या विकासात्मक उड्डाण चाचणीसाठी DRDO,भारतीय नौदल आणि संबंधित संघांचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अभिनंदन केले. क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या स्वदेशी रचना आणि विकासामध्ये भारताने उच्च पातळी गाठली आहे असे ते म्हणाले.
संरक्षण मंत्रालयाच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि DRDO चे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी मोहीमेची उद्दिष्टे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल प्रकल्प पथकाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी या प्रकल्पाला केलेल्या मदतीबद्दल भारतीय नौदल आणि नौदल फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रनचे कौतुक केले तसेच ही प्रणाली भारतीय नौदलाची आक्रमक क्षमता अधिक मजबूत करेल असेही ते म्हणाले.
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 267
पंतप्रधान कार्यालय
जनतेच्या पद्म पुरस्कारांसाठी प्रेरणादायी लोकांना नामनिर्देशित करण्याचे पंतप्रधानांचे नागरिकांना आवाहन
तळागाळात अपवादात्मक परिस्थितीत काम करणारे परंतु, अद्याप प्रकाशझोतात न आलेल्या लोकांचे नामांकन जनतेच्या पद्म पुरस्कारांसाठी केले जावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. 15 सप्टेंबर पर्यंत ही नामांकने करता येऊ शकतील.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, ``भारतात खूप प्रतिभावान लोक आहेत, जे तळागाळात अतिशय वेगळ्या पठडीतील काम करीत आहेत. अनेकदा, आपण त्यांच्याबद्दल काही ऐकलेले नसते अथवा पाहिलेले नसते. आपल्याला अशा प्रेरणादायी व्यक्ती माहीत आहेत का ? आपण त्यांची नावे #PeoplesPadma साठी नामांकित करू शकता. नामनिर्देशने 15 सप्टेंबर पर्यंत सुरू राहतील.``
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 16 ऑक्टोबर रोजी 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे करणार लोकार्पण
डिजिटल बँकिंग युनिट्समुळे देशात आर्थिक समावेशकता अधिक व्यापक होईल
डिजिटल बँकिंग युनिट्स डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करतील; तसेच ग्राहकांना सायबर सुरक्षा जागरुकता आणि सुरक्षेबाबत देखील माहिती देतील
डिजिटल बँकिंग युनिट्स पूर्ण वर्षभर बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा व्यापक डिजिटल अनुभव प्रदान करतील
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2022
आर्थिक समावेशकता वाढीस लागावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे  लोकार्पण करणार आहेत. यावेळी ते उपस्थितांना संबोधितही करणार आहेत.
वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. डिजीटल बँकिंगचे फायदे देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावेत आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात समाविष्ट होतील या उद्देशाने डीबीयूची स्थापना केली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 बँका, खाजगी क्षेत्रातील 12 बँका आणि एक लघु वित्त बँक यात सहभागी होत आहेत.
डीबीयू हे प्रत्यक्ष केंद्र असेल जे लोकांना बचत खाते उघडणे, खात्यातील शिल्लक तपासणे , पासबुक प्रिंट करणे , निधीचे हस्तांतरण , मुदत ठेवीमधील गुंतवणूक, कर्ज मिळवण्यासाठी अर्ज करणे , जारी केलेल्या चेकसाठी स्टॉप -पेमेंट सूचना, क्रेडिट/डेबिट कार्डसाठी अर्ज करणे, खात्याचे विवरण पाहणे, कर भरणे, बिले भरणे, नामांकन करणे यासारख्या विविध डिजिटल बँकिंग सुविधा प्रदान करेल.
डीबीयूमुळे ग्राहकांना वर्षभर किफायतशीर आणि सुलभ बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा डिजिटल अनुभव मिळू शकेल. डिजिटल बँकिंग युनिट्स डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करतील आणि सायबर सुरक्षा जागरूकता आणि सुरक्षितता याबाबत ग्राहकांना शिक्षित करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला जाईल. तसेच, डीबीयूद्वारे थेट किंवा व्यवसाय सुविधा प्रदाता /दूरस्थ सेवांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व्यवसाय आणि सेवांमुळे उद्भवलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि वास्तविक वेळेत मदत पुरवण्यासाठी पर्याप्त डिजिटल यंत्रणा असेल.
S.Kulkarni/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
गव्हाच्या विक्रीसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून 5 वा लिलाव
देशात गहू आणि आट्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारात उपाय योजना करण्याच्या भारत सरकारच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून, गव्हाच्या साप्ताहिक ई-लिलावाचा पुढील भाग अर्थात 5 वा ई-लिलाव 09.03.2023 रोजी भारतीय अन्न महामंडळाने आयोजित केला होता. भारतीय अन्न महामंडळाच्या 23 विभागातील 657 डेपोमधून एकूण 11.88 लाख मेट्रिक टन गहू देऊ करण्यात आला आणि 1248 बोलीदारांना सुमारे 5.39 लाख मेट्रिक टन गहू विकला गेला.
5 व्या ई-लिलावात, अखिल भारतीय भारित सरासरी राखीव किंमत 2140.28 रुपये प्रति क्विटलच्या तुलनेत सरासरी विक्री किंमत 2197.91रुपये प्रति क्विंटल इतकी मिळाली.
5 व्या ई लिलावामध्ये 100 ते 499 एमटी पर्यंत जास्तीत जास्त मागणी होती, त्यानंतर 500-999 MT आणि त्यानंतर 50-100 MT गव्हाला मागणी होती.
4थ्या ई-लिलावापर्यंत 23.47 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा विकला गेला असून 08.03.2023 पर्यंत 19.51 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उचल करण्यात आली आहे.
5व्या ई-लिलावानंतर, खुल्या बाजारात विक्री  योजने अंतर्गत गव्हाची एकत्रित विक्री 45 लाख मेट्रिक टनाच्या एकूण वाटपाच्या तुलनेत 28.86 लाख मेट्रिक टन वर पोहोचली आहे. संपूर्ण देशात गहू आणि आट्याच्या किमती कमी करण्यासाठी या विक्रीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. हे दर खुल्या बाजारात विक्री  योजने अंतर्गत गव्हाच्या खुल्या विक्रीसाठी भविष्यातील निविदांसह स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील ई-लिलाव 15.03.2023 रोजी आयोजित केला जाईल. 01.04.2023 पासून गहू खरेदी कालावधी सुरू होत असल्यामुळे सरकारने 31.03.2023 पर्यंत गहू उचल पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
पुरुषांच्या 77 किलो भारोत्तोलन प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल सतीशकुमार शिवलिंगमचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2018
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल भारोत्तोलक सतीश कुमार शिवलिंगमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, " भारताचे भारोत्तोलक पदक तालिकेत भारताचे स्थानही उंचावत आहेत. 77 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल सतीशकुमार शिवलिंगमचे अभिनंदन. ग्लासगो 2014 आणि गोल्ड कोस्ट 2018 या सलग दोन राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके जिंकून त्याने इतिहास रचला आहे."
NS/SK/PK
(Visitor Counter : 73