ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मातेस वाहिली श्रद्धांजली
"मातेचे जीवन हे एक यशस्वी शतायुष्यी जीवन असून, ते आज ईश्वरचरणी विश्रान्त झाले आहे", असे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
आज पंतप्रधानांच्या मातोश्री श्रीमती हीराबेन मोदी यांचे निधन झाले.तपस्वी आचरण, निस्वार्थ कर्मयोग आणि मूल्यांना समर्पित जीवन अशा त्रिगुणांचा त्या जीवनात समावेश होता,याचे स्मरण पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
प्रत्येक कार्य शहाणीवतेने केले पाहिजे आणि जीवन विशुद्धतेने जगले पाहिजे,या त्यांनी
आपल्या 100 व्या वाढदिवशी पंतप्रधानांना केलेल्या उपदेशाचेही त्यांनी स्मरण केले.
आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
"एका समर्पित शतायुषी जीवनाचा ईश्वरचरणी शानदार विराम..., एक तपस्वी जीवन यात्रा, निष्काम कर्मयोगाचे प्रतीक आणि मूल्यांवरील अचल निष्ठा यांना हे जीवन समर्पित झाले होते.
मी जेव्हा त्यांना 100 व्या वाढदिवसाच्या दिवशी भेटलो तेव्हा त्यांनी एक गोष्ट मला सांगितली, जी नेहमी माझ्या स्मरणात राहील, 'कार्य करा बुद्धीने आणि जीवन जगा शुद्धिने' म्हणजे प्रत्येक कार्य शहाणीवतेने केले पाहिजे आणि जीवन विशुद्धतेने जगले पाहिजे"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुख्यालय इमारतीचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुख्यालय इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. नवी दिल्लीत टिळक मार्ग येथे ही इमारत बांधण्यात आली आहे.
या इमारतीत अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात ऊर्जा कार्यक्षम वीजव्यवस्था आणि रेनवॉटर हार्वेस्टींग यांचाही समावेश आहे. या मुख्यालयात केंद्रीय पुरातत्व विषयक वाचनालय असेल ज्यात १५ लाखांहून अधिक पुस्तके आणि मासिकांचा समावेश आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 81
PIB Headquarters
लॉकडाऊनच्या काळात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीबांना मोफत गॅस सिलेंडरचा लाभ
मुंबई, 15 एप्रिल 2020
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी 39 लाख घरगुती गॅस सिलेंडर्सची नोंदणी करण्यात आली, त्यापैकी 97 लाख 80 हजार लाभार्थ्यांना घरगुती गॅस सिलेंडर वितरित झाली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही गॅस सिलेंडर्सचे वितरण विना अडथळा सुरु आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 कोटी 72 लाख रुपयांची आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.
“3 गॅस सिलेंडर्स आणि महिना 5 किलो धान्य मोफत देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील माणसांचे जीवन सुसह्य झालं आहे, यामुळे घरातच राहून लॉकडाऊन यशस्वी होण्यास मदत होईल", अशा शब्दात महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील सावित्री शिवकुमार दिक्षित यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अन्न सुरक्षा, थेट रोख हस्तांतरण, मोफत गॅस सिलेंडर्सचा पुरवठा, महिला ,जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना निवृत्तीवेतन अशा सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ मिळत असल्याने उपेक्षित आणि गरीब नागरिकांना लॉकडाऊनचा सामना करणे शक्य झाले आहे.
S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 135
गृह मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या लढयात 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालवधीत सामाजिक अंतर ठेवत पेरणी आणि कापणीची कामे सुगम पद्धतीने सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालायचे राज्यांना पत्र
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने पेरणी आणि कापणीचा हंगाम लक्षात घेत कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यातील 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालवधीत बंदी घातलेल्या कामांमधून शेतीच्या कामांना वगळण्याबाबत सर्व राज्यांना सूचना केल्या आहेत.
.
या सूचनेमध्ये, शेतकरी आणि शेतमजुरांनी शेतात काम करणे, शेतमालाची खरेदी, बाजारपेठांमधील कामे, पेरणी आणि कापणी संदर्भातील यंत्रांची ने-आण आदी कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.
वगळण्यात आलेल्या कामांचा पुन्हा उल्लेख करत, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालावधीत शेतीच्या कामांना परवनगी दिल्याचे सर्व संबधित क्षेत्रीय संस्थांना सूचित करण्यास सांगितले आहे. सामाजिक अंतर ठेवत पेरणी आणि कापणीची कामे सुगम पद्धतीने सुनिश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
राज्यांसोबतचा पत्रव्यवहार पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 190
पंतप्रधान कार्यालय
सीमांचल एक्सप्रेसचे डबे घसरून झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमांचल एक्सप्रेसचे डबे घसरून झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी मी प्रार्थना करतो. रेल्वे, एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासन अपघातानंतर शक्य ती सर्व मदत पुरवत आहे. "
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या अहमदाबाद येथे एएमए स्थित झेन गार्डन आणि कायझेन अकादमीचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 27 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजता एएमए, अहमदाबाद येथे झेन गार्डन आणि कायझेन अकादमीचे उद्घाटन करणार आहेत.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, "उद्या 27 जून रोजी एएमए, अहमदाबाद येथे झेन गार्डन आणि कायझेन अकादमीचे उद्घाटन करणार आहे. भारत आणि जपानमधील घनिष्ठ संबंध दर्शवणारे हे आणखी एक उदाहरण आहे."
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी  पोषण आधारित अनुदान  दरांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आणि खरीप हंगाम, 2023 साठी  फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी  पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना मान्यता दिली
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न
नवी दिल्ली, 17 मे 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी  नत्र , फॉस्फरस , पोटॅश  आणि गंधक  या विविध खतांसाठी पोषण आधारित अनुदान  दरांमध्ये सुधारणा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे आणि खरीप हंगाम, 2023 साठी  फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी  पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना मान्यता दिली आहे.
फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान हे 01-04-2010 पासून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी युरिया 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी 01.01.2023 ते 31.03.2023 या कालावधीसाठी पोषण आधारित अनुदान  दरांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली असून खरीप हंगाम, 2023 साठी 1.4.2023 ते 30.09.2023 पर्यंतच्या कालावधीसाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी  पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खते अनुदानित दरात देण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी सरकार खरीप हंगाम 2023 साठी 38,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे दुहेरी लाभ होणार असून खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत डीएपी आणि इतर फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण देखील शक्य होईल.
Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
नोव्हेंबर 2019 मधील घाऊक किंमत निर्देशांक
नवी दिल्ली,16डिसेंबर2019
नोव्हेंबर 2019 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकात 0.10 टक्के वाढ होऊन तो 122.3  झाला. त्या आधीच्या महिन्यात तो 122.2  होता.
चलनफुगवटा
मासिक घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर नोव्हेंबर 2019 मध्ये 0.58 टक्के  झाला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये तो 0.16 टक्के  होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो 4.47 टक्के होता.
प्राथमिक वस्तू
या गटाच्या निर्देशांकात 0.9 टक्के वाढ होऊन तो 147.3  वर पोहोचला. त्या आधीच्या महिन्यात तो 146.0 होता.
खाद्य गटाचा निर्देशांक 1.4 टक्क्याने वाढून 162.4 टक्के झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 160.2 होता. उडीद , समुद्रातील मासे , मूग , राजमा , ज्वारी, अंडी, मसाले, फळे व भाजीपाला, मसूर, गहू, तूर, बाजरी, पोल्ट्री चिकन  यांच्या किमतीत वाढ झाली.
अखाद्य गटाच्या निर्देशांकात 0.6 टक्के वाढ होऊन तो 127.0 झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 126.3 होता.
खनिज गटाच्या निर्देशांकात 2.3 टक्के घट होऊन तो 154.8 होता. या आधीच्या महिन्यात तो 158.4 होता.
कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस गटाच्या निर्देशांकात 3.1 टक्के घट होऊन तो 83.1 झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 85.8 झाला.
इंधन आणि वीज
या गटाच्या निर्देशांकात 0.8 टक्के घट होऊन तो 101.3 झाला. त्याआधीच्या महिन्यात तो 102.1 होता.
निर्मित उत्पादने
या गटाच्या निर्देशांकात 0.1 टक्के घट होऊन तो 117.8 झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 117.9 होता.
अन्नधान्य घाऊक किंमत निर्देशांक
अन्नधान्य घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर वाढून तो 9.02 टक्के झाला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये तो 7.65 टक्के होता.
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 101
नौवहन मंत्रालय
बंदरांच्या परिसरातील पायाभूत सुविधा
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2022
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने वर्ष 2047 मधील सुविधांच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी 25 एप्रिल 2022 रोजी बंदरांसाठी सर्वसमावेशक महायोजना तयार करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 2047 च्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या सर्व बंदरांच्या योजनांना एकत्रित करून सर्व प्रमुख बंदारांसाठी समावेशक योजना आणि अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देशातील सर्व प्रमुख बंदरांची शिखर संस्था असलेल्या भारतीय बंदरे संघटनेला देण्यात आल्या आहेत.
भारताला लाभलेला सागरकिनारा आणि जलमार्ग यांच्या क्षमतेचा संपूर्ण वापर करून घेण्याच्या उद्देशाने सागरमाला हा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या मालवाहतुकीचा खर्च कमी करणे तसेच किनारपट्टीलगत बंदरांच्या माध्यमातून औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देणे ही केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमाची मुख्य संकल्पना आहे.
सागरमाला प्रकल्पाचा भाग म्हणून सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपये खर्चाचे 800 हून अधिक प्रकल्प निश्चित करण्यात आले असून 2015 ते 2035 या कालावधीत त्यांची अंमलबजावणी होत आहे. तसेच, किनारपट्टी भागातील जिल्ह्यांचा समग्र विकास करण्यासाठी, 58,000 कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण 567 प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. “बंदरांच्या माध्यमातून विकास” ही संकल्पना आणि त्या अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये बंदरांचे आधुनिकीकरण, बंदरांच्या ठिकाणी उत्तम संपर्क व्यवस्था, बंदरांशी संबंधित औद्योगिकीकरण, किनारपट्टी परिसरातील समुदायांचा विकास आणि किनारी नौवहन तसेच अंतर्गत जल वाहतूक या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी 5 तंत्रज्ञान प्रकल्पांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2020
कोविड - 19 विषाणूचा जगात झपाट्याने प्रादुर्भाव होत असून जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाला महामारी म्हणून जाहीर केले आहे. या विषाणूवर गुणकारी लस आणि योग्य केमोथेरपीटव्ह उपचारही उपलब्ध नसल्यामुळे,जगभरात या महामारीला लोक बळी पडत आहेत.
भारतात कोविडचा वाढता प्रसार लक्षात घेऊन या महामारीचा सामना करण्यासाठी,राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास संस्थेच्या प्रयत्नांना सहाय्य करण्यासाठी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग-विज्ञान आणि अभियांत्रिकी मंडळाने, अनेक विशेष संशोधन प्रकल्प जाहीर केले आहेत.
पहिल्या 5 प्रकल्पांची, अंमलबजावणी करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान म्हणून पुढील विकास करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
हे प्रकल्प याप्रमाणे आहेत-
पहिला प्रकल्प, कोविड संसर्ग ओळखण्यासाठी संभाव्य चयापचय वैशिष्ट्य शोधण्यासाठी तसेच उपचारासाठी लक्ष्य ओळखण्यासाठीही हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
नॉव्हेल कोरोना विषाणू, SARS-CoV-2 सबंधित तीव्र श्वसन विषयक आजाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या अतिशय संसर्गजन्य विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या सर्जिकल मास्क सारख्या साधनांमध्ये वापरता येण्याजोगे,विषाणू नष्ट करणारे कोटिंग विकसित करण्यासाठी दुसरा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
तिसरा प्रकल्प, इनफ्लूएन्झा विषाणूमुळे होणाऱ्या संसर्गाचा प्रसार रोखणाऱ्या विषाणूविरोधी पृष्ठभाग कोटिंग विकसित करण्याबाबत आहे.
पृष्ठभागावरचा विषाणू हटवण्यासाठी, संबंधित पृष्ठभाग पुसण्यासाठी उपयुक्त साहित्य चौथ्या प्रकल्पा अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे.
पाचवा प्रकल्प 2019-nCoV विषाणू अॅंटीबॉडीज चा वापर करून निष्क्रिय करण्यासंदर्भात आहे.
कोविड-19 प्रकल्पासाठीच्या विशेष तज्ञ समितीने मूल्यमापन केल्यानंतरच हे प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत.या प्रकल्पांच्या अधिक तपशीलासाठी प्रोफेसर संदीप वर्मा, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ सचिव यांच्याशी secretary@serb.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधता येईल.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 144
गृह मंत्रालय
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी  अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारला आणखी 180.40 कोटी रुपये वितरीत करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023
हिमाचल प्रदेशला अंतरिम दिलासा म्हणून केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 2023-24 या वर्षासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या  केंद्रीय हिश्या अंतर्गत 180.40 कोटी रुपयांचा अग्रीम दुसरा हप्ता हिमाचल प्रदेशला जारी करण्यास मान्यता दिली.या राज्यातील बाधित लोकांना आधार देण्याच्या दृष्टीने तत्काळ स्वरूपाच्या मदत उपाययोजनांसाठी., केंद्र सरकारने 10 जुलै 2023 रोजी हिमाचल प्रदेशला केंद्राच्या हिश्श्याचा 180.40 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरीत केला आहे.या निधीच्या वितरणामुळे राज्य सरकारला यंदाच्या पावसाळ्यात बाधित लोकांच्या मदतीसाठी उपाययोजना करण्यास मदत होईल.
हिमाचल प्रदेशात अचानक आलेला पूर/, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारला सर्व आवश्यक रसद आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान केले आहे. बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफच्या 11 पथकांसह बचाव नौका आणि इतर आवश्यक उपकरणे तैनात करण्यात आली आहेत. 1 पॅरा एसएफ आणि 205 सैन्य हवाई दलाची तुकडी नागरिकांना बाहेर काढून त्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी पाओंटा साहिब येथे तैनात करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या स्थलांतरणासाठी दोन एमआय -17व्ही5 हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आली आहेत.
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारकडून सुरु असलेल्या मदत कार्याचे आणि परिस्थितीचे प्रत्यक्ष स्थळावरच मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय पथके  देखील स्थापन केली आहेत. आयएमसीटी17 जुलै 2023 पासून क्षेत्रीय दौरे करायला सुरुवात करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षात 27 राज्यांना एसडीआरएफचा केंद्रीय हिस्सा म्हणून 10,031.20 कोटी रुपये यापूर्वीच वितरीत केले आहेत.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
रसायन आणि खते मंत्रालय
रसायन आणि उर्वरक राज्यमंत्र्यांनी, राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्थांच्या संचालकांबरोबर घेतली आढावा बैठक
संशोधन आणि तपासण्यांच्या उपक्रमांच्या माध्यमातून या संस्था स्वतःची संसाधने निर्माण करून स्वयंपूर्ण होऊ शकतात- मांडवीय
औषधी उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या या संस्थांना सूचना
केवळ उत्पादनांच्या विकासावरच नव्हे, तर व्यापारी तत्त्वावर ते बाजारपेठेत आणण्यावरही या संस्थांनी भर द्यावा- मांडवीय
नवी दिल्ली, 11 जून 2020
मोहाली, रायबरेली, हाजीपूर आणि गुवाहाटी येथील NIPER म्हणजेच राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्थांच्या संचालकांबरोबर, रसायन आणि उर्वरक राज्यमंत्री श्री.मनसुख मांडवीय यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एक आढावा बैठक घेतली. कोविड-19 या साथरोगाचा सामना करण्यासाठी या संस्था संशोधन आणि अभिनव संकल्पनांद्वारे देत असलेल्या योगदानाचा आणि त्यांच्या कामगिरीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
संशोधन आणि चाचण्यांशी संबंधित उपक्रमांमार्फत NIPER संस्था आपली स्वतःची संसाधने निर्माण करून स्वयंपूर्ण होऊ शकतात, यावर श्री.मांडवीय यांनी यावेळी बोलताना भर दिला.
तसेच, NIPER संस्थांनी उत्पादने विकसित करण्यापलीकडे जाऊन व्यापारी तत्त्वावर त्यांच्या उत्पादन व विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या संधीचाही प्राधान्याने विचार केला पाहिजे,असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
सर्व NIPER संस्थांनी औषधी उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्यासाठी उत्पन्न मिळविण्याचा एका मार्ग तयार होईल. या तपासणी / चाचणी प्रयोगशाळांचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करून घेण्यासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील औषधनिर्मिती कंपन्या NIPER संस्थांशी संपर्क साधू शकतील.
विविध NIPER संस्थांनी मांडलेल्या मुद्यांवर बोलताना श्री. मांडवीय यांनी सदर मते मांडली. NIPER संस्थांपैकी मोहालीच्या NIPER च्या संचालकांनी पहिले सादरीकरण केले. संस्थेने संशोधन आणि विकासाच्या तसेच औषधशिक्षणाच्या क्षेत्रात केलेल्या यशस्वी कामगिरीचा आलेख त्यांनी यावेळी मांडला. रायबरेलीच्या NIPER संस्थेतही संचालकपदाची धुरा तेच सांभाळत असल्याने तेथील सादरीकरणही त्यांनीच केले. गुवाहाटी आणि हाजीपूरच्या NIPER च्या संचालकांनीही आप-आपल्या संस्थांसाठी सादरीकरण केले.
B.Gokhale/J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 213
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
डीपीआयआयटी करणार पीएम गतिशक्ती विषयीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पपश्चात वेबिनारचे आयोजन
सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांना एकत्र आणण्याचा वेबिनारचा उद्देश
गतिशक्तीचा दृष्टीकोन आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये त्यावर असलेला भर याविषयी सहभागींसमोर पंतप्रधान करणार विवेचन
यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय कृती आराखड्याला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय अर्थसंकल्पपश्चात आपल्या पहिल्या वेबिनारचे आयोजन करत आहे. “गतिमान आर्थिक वृद्धीसाठी समन्वयाची निर्मिती” ही या वेबिनारची संकल्पना असून सोमवारी 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्याचे आयोजन होणार आहे.
या वेबिनारमध्ये संबंधित मंत्रालयांमधील वरिष्ठ अधिकारी, आघाडीच्या शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत आणि भारताच्या लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्याच्या धोरणांबाबत चर्चा करणार आहेत आणि त्याची रुपरेषा तयार करणार आहेत.
या वेबिनारमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व संबंधितांसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गतिशक्तीचा दृष्टीकोन आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये त्यावर असलेला भर याविषयी विवेचन करणार आहेत. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल या वेबिनारच्या समारोपाच्या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. यामध्ये विविध क्षेत्रातील प्रमुख नेते सहभागी होणार आहेत आणि यासंदर्भात अधिक सविस्तर चर्चा करणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या संबोधनानंतर भारतातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणारी पाच वेगवेगळी सत्रे होणार आहेत.
डीपीआयआयटी विभागाचे सचिव अनुराग जैन पहिल्या सत्राचा प्रारंभ करतील. “एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयित कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी एक नवा दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण देश ही भावना” या विषयावर हे सत्र आयोजित होणार आहे. या सत्रामध्ये गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा या भास्कराचार्य इन्स्टिट्युट ऑफ स्पेस ऍप्लिकेशन जियो इन्फरमॅटिक्सने विकसित केलेल्या पोर्टलवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. गतिमान भौगोलिक माहितीच्या प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व संबंधितांना रियल टाईम माहिती या पोर्टलद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
भूतकाळातून धडा घेऊन भावी पिढीतील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा पीएम गतिशक्तीचा उद्देश आहे.
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा हा एक एकात्मिक आराखडा असून त्यामुळे प्रगतीपथावर असलेल्या विविध योजनांमधील तफावत दूर होणार आहे आणि त्यामुळे लोक, माल आणि सेवा यांची ये-जा सहजतेने होणार आहे. यामुळे जीवनमान सुकर करणे, व्यवसायसुलभता यामध्ये आणखी वाढ करणे आणि योजनांमधील अडथळे दूर करण्यात आणि प्रकल्पांच्या पूर्ततेला गती देणे आणि प्रकल्प किफायतशीर बनवणे शक्य होणार आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
2018 ते 2021 या काळात, कायद्याच्या निकषांत अंतर्भूत  अपंगत्व असलेल्या 4798 दिव्यांग व्यक्तींना केंद्रसरकारच्या सेवांमध्ये समाविष्ट केल्याची केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली आहे की, 2018 ते 2021 या काळात कायद्याच्या निकषांत अंतर्भूत  अपंगत्व असलेल्या 4798 दिव्यांग व्यक्तींची थेट भरतीद्वारे केंद्रसरकारच्या पदांवर आणि सेवांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामध्ये त्यांनी आज ही माहिती दिली.
याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि निकषात अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना संबंधित पदांसाठी अर्ज करण्यामध्ये मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना सुरु केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, अंधत्व, लोकोमोटर अपंगत्व  आणि सेरेब्रल पाल्सी या श्रेणीतील बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार आणि बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या उर्वरित उमेदवारांना मुख्य वैद्यकीय अधिकारी/जिल्हा शाल्य चिकित्सक/ सरकारी आरोग्य सेवा संस्थेच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडून घेतलेले प्रमाणपत्र परीक्षेच्या वेळी सादर केल्यावर लेखी परीक्षा/संगणक आधारित परीक्षेसाठी लेखनिकाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
अशा उमेदवारांना ताशी वीस मिनिटे अतिरिक्त वेळ देखील प्रदान केला जातो आणि या तरतुदी परीक्षेच्या निवेदनात समाविष्ट केल्या जातात.
बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी प्रवेशयोग्य कामाच्या जागांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, “सुसंवादित मार्गदर्शक सूचना आणि भारतामधील सार्वत्रिक प्रवेश पात्रता 2021”, “अडथळा विरहित आणि सहज प्रवेश योग्यता पुस्तिका” आणि गृहनिर्माण आणि नगर विकास/केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाद्वारे वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या अन्य पुस्तिकांमध्ये या उपाययोजना यापूर्वीच नमूद करण्यात आल्या असून, बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी प्रवेश योग्य कामाची ठिकाणे निर्माण करण्यासठी त्याचे पालन केले जात आहे.
|
|
Categories
|
|
Percentage
|
|

|
|
blindness and low vision
|
|
1%
|
|

|
|
deaf and hard of hearing
|
|
1%
|
|

|
|
locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy
|
|
1%
|
|

|
|
autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness
|
|
1%
|
|

|
|
multiple disabilities from amongst persons under clauses  to  including deaf-blindness in the posts identified for each disability
R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 109
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी स्मृती वन उद्घाटन दिवसाच्या आठवणींना दिला उजाळा
कच्छमधील स्मृती वनला भेट देण्याचे जनतेला केले आवाहन
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2023
2001 च्या गुजरात भूकंपात प्राण गमावलेल्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून उभारण्यात आलेल्या स्मृती वन उद्घाटन दिवसाच्या आठवणींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उजाळा दिला आहे.
गेल्या वर्षी स्मृतीवनचे उद्घाटन करतानाची काही क्षणचित्रे मोदी यांनी सामायिक केली आहेत.
त्यांनी कच्छमधील स्मृतीवनला भेट देण्याचे सर्वांना आवाहनही केले आहे.
मोदी स्टोरीच्या एक्स पोस्टला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले;
“आपल्याला 2001 च्या गुजरात भूकंपात प्राण गमावलेल्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून उभारण्यात आलेल्या स्मृती वनचे उद्घाटन करून एक वर्ष झाले आहे.हे स्मारक लवचिकता आणि स्मृती दर्शवते.गेल्या वर्षीची काही क्षणचित्रे सामायिक करत आहे आणि मी तुम्हा सर्वांना कच्छमधील स्मृती वनला भेट देण्याचे आवाहन करतो...”N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते येत्या 23 जूनला वाणिज्य भवनाचे आणि निर्यात पोर्टलचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 22 जून 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, उद्या म्हणजेच येत्या 23 जून रोजी सकाळी साडे दहा वाजता, वाणिज्य आणि उद्योग भवनाच्या 'वाणिज्य भवन' या नव्या इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. याच कार्यक्रमात पंतप्रधान निर्यात-  पोर्टलचाही शुभारंभ करतील. भारताच्या परदेशी व्यापाराशी संबंधित आवश्यक ती सगळी माहिती संबंधित व्यक्तींना एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना मार्गदर्शनही करतील.
नवी दिल्लीत इंडिया गेटजवळ उभरण्यात आलेल्या वाणिज्य भवनाची संरचना एक स्मार्ट इमारत म्हणून करण्यात आली असून, शाश्वत स्थापत्याच्या तत्वावर ते आधारलेले आहे. तसेच यात, ऊर्जा बचतीवरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. हे एक एकात्मिक आणि अत्याधुनिक कार्यालय संकुल म्हणून विकसित करण्यात आले असून, मंत्रालयाच्या दोन विभागांचे- वाणिज्य विभाग आणि उद्योग तसेच अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग- कामकाज इथून चालेल.
S.Kulkarni/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतीविषयी अद्ययावत माहिती
13,000 हून अधिक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स; 15,800 पेक्षा जास्त ऑक्सिजन सिलिंडर्स; 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे; 10,000 पेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर्स/बायपॅप, सुमारे 6.1 लाख रेमडिसीवीरच्या कुप्या आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित/पोहोचवण्यात आल्या आहेत
नवी दिल्ली, 20 मे 2021
कोविड विरोधातील भारत सरकारच्या लढ्यात 27 एप्रिल 2021 पासून विविध देश व संस्थांकडून वैद्यकीय सामुग्री व उपकरणांच्या स्वरूपात मदत मिळत आहे. ही मदत तातडीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित/ पोहोचवली जात आहे.
रस्ते आणि हवाई मार्गाने 27 एप्रिल 2021 ते 19 मे 2021 या कालावधीत 13,000 हून अधिक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स; 15,800 पेक्षा जास्त ऑक्सिजन सिलिंडर्स; 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे; 10,000 पेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर्स/बायपॅप, सुमारे 6.1 लाख रेमडिसीवीरच्या कुप्या आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित/पोहोचवण्यात आल्या आहेत.
18/19 मे 2021 रोजी प्रामुख्याने ओंटारियो , कुवैत, ओमान, म्यानमार, यूएसआयएसपीएफ आणि यूके मेडिकल एड इंटरनेशनलकडून मिळालेली मदत
|
|
Consignments
|
|
Quantity
|
|
Oxygen Concentrators
|
|
219
|
|
Ventilators/Bi-PAP/CPAP
|
|
500याव्यतिरिक्त पीपीई आणि व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मेडिकल ट्यूब्स प्राप्त झाल्या आहेत
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्थांना मदतीचे सुरळीत आणि तात्काळ वाटप होत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यावर सतत देखरेख करत आहे. देणग्या, निधी, मदत स्वरूपात परदेशातून आलेल्या सर्व वस्तूंचे समायोजन व पाठवणी साठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात एक समायोजन केंद्र उभारले आहे. त्या केंद्राचे काम 26 एप्रिल 2021 पासूनच सुरू झाले आहे. 2 मे 2021 पासून आरोग्य मंत्रालयाने यासाठी एक मार्गदर्शक प्रणाली ठरवून दिली आहे.S.Tupe/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132