ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई, 3 ऑक्टोबर 2021
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 शी संबंधित घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 73,76,846 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 90 कोटी मात्रांचा  टप्पा पार केला आहे.एकूण 87,84,333 सत्रांतून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,73,728
|
|
2nd Dose
|
|
89,27,894
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,55,078
|
|
2nd Dose
|
|
1,50,96,107
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
36,64,19,042
|
|
2nd Dose
|
|
8,75,36,699
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
16,09,82,138
|
|
2nd Dose
|
|
7,83,06,698
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
10,21,47,774
|
|
2nd Dose
|
|
5,70,30,190
|
|
Total
|
|
90,51,75,348
गेल्या 24 तासांत 25,930 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात  आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,30,94,529 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 97.87% आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा उच्चांकी रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग 98 दिवस नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी असण्याचा कल कायम आहे.
गेल्या 24 तासांत, 22,842 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 2,70,557 इतकी आहे आणि ही गेल्या 199 दिवसांतील सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.80% आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी आहे. गेल्या 24 तासांत देशात एकूण 12,65,734 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 57 कोटी 32 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.66% असून गेले 100 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे. तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 1.80% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 34 दिवस 3% हून कमी आहे आणि आता गेले सलग 117 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
इतर अपडेटस्
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत भारत सरकारतर्फे खरेदी केलेल्या  आणि थेट राज्यांकडून खरेदी अशा एकूण 88 कोटी 94 लाखांहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा झाला आहे .
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 5 कोटी 38 लाखांहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून यापुढील काळातील लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
Important Tweets
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तींसंदर्भात 2020-21 या निवडीच्या वर्षापासून महत्त्वाच्या सुधारणा
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी 2020-21 या निवड वर्षासाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. उच्च मानांकनप्राप्त आंतरराष्ट्रीय संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी किमान पात्रता गुणांमध्ये 55 टक्क्यांवरून 60 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसार देखभाल भत्ता देण्यात येईल. अनेक पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. पोलिस पडताळणी काढून टाकली असून स्वयं घोषणा प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे.
या बदलांमुळे निवड प्रक्रिया सुलभ झाली आहे आणि त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सर्व जागा अतिशय कमी कालावधीत भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. एकूण 100 जागांपैकी पहिल्या तिमाहीत प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या आधारे आतापर्यंत 42 जागा भरल्या गेल्या आहेत. दुसऱ्या तिमाहीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 81
पंतप्रधान कार्यालय
भारताच्या एकूण कोळसा उत्पादनात झालेल्या भरघोस वाढीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली प्रशंसा
नवी दिल्ली, 3 मे 2023
भारताच्या एकूण कोळसा उत्पादनात 23% वाढ झाली आहे.आर्थिक वर्ष 2018-2019 मधील 728.72 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 893.08 दशलक्ष टनापर्यंत वाढ नोंदवली गेल्याचं कोळसा मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया दिली आहे:
"कोळसा क्षेत्रासाठी आणि भारताच्या एकूण आर्थिक प्रगतीसाठी ही खूप चांगली बातमी आहे."
Very good news for the sector and also for India’s overall economic progress. https://t.co/mGKRPYfGAT
— Narendra Modi  May 3, 2023
अधिक माहितीसाठी पाहा
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1921819
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने पार केला एकूण 186.30 कोटी मात्रांचा टप्पा
12 ते 14 वयोगटातील 2.38 कोटींपेक्षा जास्त मुलांचे लसीकरण
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 11,191
गेल्या 24 तासात 949 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.76%
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 0.25%
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2022
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 186.30  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,26,50,313 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटासाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 2.38  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत 86,341 जणांना प्रीकॉशन मात्रा देण्यात आली.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,04,295
|
|
2nd Dose
|
|
1,00,07,566
|
|
Precaution Dose
|
|
45,80,505
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,14,226
|
|
2nd Dose
|
|
1,75,24,822
|
|
Precaution Dose
|
|
71,01,355
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
2,38,56,478
|
|
2nd Dose
|
|
42,352
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,78,26,573
|
|
2nd Dose
|
|
4,02,12,393
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,52,01,655
|
|
2nd Dose
|
|
47,19,88,872
|
|
Precaution Dose
|
|
18,691
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,28,42,899
|
|
2nd Dose
|
|
18,66,45,135
|
|
Precaution Dose
|
|
67,650
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,68,08,084
|
|
2nd Dose
|
|
11,62,62,445
|
|
Precaution Dose
|
|
1,32,56,550
|
|
Precaution Dose
|
|
2,50,24,751
|
|
Total
|
|
1,86,30,62,546
भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असून सध्या ती 11,191 इतकी कमी झाली आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.03% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.76% झाला आहे.गेल्या 24 तासांत 810 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,25,07,038 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 949 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 3,67,213 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 83.11  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 0.25% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.26% आहे.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
कोलकाता शहर आणि परिसरासाठी 16.6 किलोमीटर लांबीच्या पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पाला भारत सरकारची मान्यता
प्रकल्पासाठी 8575 कोटी रुपये अंदाजे खर्च येणार
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2020
रेल्वे मंत्रालयाच्या कोलकाता शहर आणि परिसरासाठी पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. एकूण 16.6 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पाला अंदाजे 8574.98 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही मेट्रो सॉल्ट लेक सेक्टर -5 ते हावडा मैदान या दरम्यान धावणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या सीपीएसई अंतर्गत कोलकाता मेट्रो रेल महामंडळ मर्यादित च्यवतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कोविड-19 महामारीपूर्वी हा प्रकल्प डिसेंबर,2021 मध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. त्यामुळे महामारीमुळे झालेल्या टाळेबंदीचा कमीतकमी परिणाम व्हावा, असा प्रयत्न आता करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गंगा म्हणजेच हुगळी नदीपात्राच्या खालच्या बाजूने एक बोगदा तयार करून त्यामध्ये या मेट्रोसाठी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने एक मोठे आव्हानात्मक काम असणार आहे. हुगळी ही भारतातील मोठ्या नद्यांपैकी एक आहे. तिच्या खालून मेट्रो मार्ग आणि सर्वात खोलीवर हावडा स्थानकाची उभारणी करण्यात येणार आहे. भारतामध्ये अशा प्रकारचे काम पहिल्यांदाच होणार आहे.
या महाप्रकल्पामुळे कोलकाता आणि हावडा तसेच सॉल्ट लेक सिटीच्या प्रवाशांची मोठीच सोय होणार आहे. हावडा आणि सॉल्ट लेक सिटी ही व्यवसाय आणि उद्योगांच्या दृष्टीने महत्वाचे जिल्हे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही शहरांमध्ये कोलकात्यातून येणा-या प्रवाशांची संख्या खूप मोठी आहे. कोलकाता आणि त्याला जोडूनच असलेल्या हावडा आणि बिधानगर या भागाला जोडणारी वेगवान वाहतूक सेवा असणे आवश्यक आहे. मेट्रोमुळे ही गरज पूर्ण होणार आहे. तसेच हावडा, सियालदाह, इसप्लानेड आणि आय.टी केंद्र असलेल्या साॅल्ट लेक सेक्टर -5 यांना जोडणारी ही मेट्रो अतिशय सोईची ठरणार आहे.
या शहरांमध्ये दररोज प्रवास करणा-यांची संख्या लाखोंची आहे. हे प्रवासी उपनगरीय रेल्वे, फेरी बोट आणि रस्ते वाहतूक सेवेचा वापर करतात. मेट्रोच्या सुविधेमुळे वाहतूक व्यवस्था एकीकृत होवू शकणार आहे. त्यामुळे लाखो दैनिक प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळू शकणार आहे.
प्रकल्पाचे फायदे:-
- सुरक्षित, परिणामकारी आणि पर्यावरणस्नेही वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल.
- प्रवासाच्या वेळेत बचत
- इंधनाचा कमी वापर
- रस्ते निर्माणासाठी पायाभूत सुविधा खर्चामध्ये बचत
- प्रदूषण आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल
- ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट ला प्रोत्साहन
- कॉरिडॉरमध्ये भूमी बँकेच्या मूल्यामध्ये वृद्धी आणि अतिरिक्त महसूल मिळू शकणार
- रोजगारांच्या संधीमध्ये वाढ
- कोलकात्यामधील वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या कमी होवून प्रदूषण नियंत्रण होईलB.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
भूविज्ञान मंत्रालय
यंदा फेब्रुवारी मध्ये वर्ष 1901 नंतर संपूर्ण भारतात सहाव्या क्रमाकांच्या सर्वात कमी पावसाची नोंद
नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021
2021 च्या संपूर्ण हिवाळ्यामध्ये देशातील वास्तविक सरासरी कमाल, सरासरी किमान आणि सरासरी तापमान अनुक्रमे 27.47 अंश सेल्सियस, 15.39 अंश सेल्सियस आणि 21.43 अंश सेल्सियस होते.
1981-2010 या कालावधीतील हे आकडे आधारित 26.70 अंश सेल्सियस, 14.59 अंश सेल्सियस आणि 20.65 अंश सेल्सियस असे होते. अशाप्रकारे देशातील सरासरी कमाल, सरासरी किमान आणि सरासरी तापमान अनुक्रमे 0.77 अंश सेल्सियस, 0.80 अंश सेल्सियस आणि 0.78 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त होते. 1981 ते 2010 या कालावधीतील हवामानविषयक डेटा सामान्य असल्यामुळे विसंगती गणना करण्यासाठी वापरला जातो . आकृती 1 मध्ये 1971-1021 दरम्यान संपूर्ण भारतातील मौसमी सरासरी कमाल, सरासरी किमान आणि सरासरी तापमानाची वेळ मालिका दर्शविली आहे.
मुसळधार पावसाची वारंवारता फेब्रुवारी 2021 मध्ये दक्षिण द्वीपकल्पातील काही भागात मुसळधार पाऊस झाला.
ग्राफिक आणि इतर तपशिलांसाठी येथे क्लिक करा:
कृपया स्थान विशिष्ट अंदाज आणि इशाऱ्यासाठी मौसम अॅप, अॅग्रोमेट अॅडव्हायझरीसाठी मेघदूत अॅप आणि विजांच्या इशाऱ्यासाठी दामिनी अॅप डाउनलोड कराM.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 160
अर्थ मंत्रालय
एलआयसी कडून बिमा ज्योती ही नवी योजना जारी
सिंगल प्रीमियम वाढीमध्ये गोवा एलआयसी ठरले देशात अव्वल
पणजी, 22 फेब्रुवारी 2021
एलआयसी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने बचत आणि सुरक्षा कवच असा दुहेरी लाभ देणारी बिमा ज्योती ही योजना बाजारात आणली आहे. भांडवली बाजाराशी जोडलेली नसलेली ही नॉन लिंक, नॉन पार्टीसिपेटिंग, वैयक्तिक, बचत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत मुदत समाप्तीनंतर एक रकमी रक्कम आणि पॉलीसीच्या मुदत कालावधीत धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना वित्तीय पाठबळही देऊ करते. एजंटमार्फत किंवा इतर मध्यस्थांमार्फत ही योजना ऑफ लाईन घेता येईल तसेच www.licindia.in या संकेत स्थळाद्वारे थेट घेता येईल.
पॉलीसीच्या मुदत कालावधीपर्यंत प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीला, हजार रुपयामागे 50 रुपये या दराने निश्चित हमीने रक्कमेत भर घातली जाईल.
जोखीम सुरु झाल्याच्या तारखेनंतर पॉलीसीच्या मुदत कालावधीत पॉलीसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास,’सम अश्यूअर ऑन डेथ’आणि पॉलीसीच्या अटीनुसार हमीने भर घालण्यात आलेली जमा रक्कम देय आहे. पॉलीसीची मुदत संपण्याच्या तारखेला जीवित पॉलीसीधारकाला परिपक्वतेच्या वेळी प्रदान करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली रक्कम आणि हमीने भर घालण्यात आलेली जमा रक्कम देय आहे. विशिष्ट अटींच्या अधीन, मृत्यू/मुदत समाप्ती संदर्भातले लाभ हप्त्याने घेण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे.
या पॉलीसीसाठी किमान ‘सम अश्यूअर’ 1,00,000/- रुपये असून कमाल मर्यादा नाही. 15 किंवा 20 वर्षाच्या मुदतीची पॉलीसी घेता येणार असून प्रीमियम देण्याची मुदत पॉलीसीचा कालावधी वजा पाच वर्षे राहील. वयाची मर्यादा किमान 90 दिवस पूर्ण आणि कमाल 60 वर्षे आहे. हप्ता वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक आणि मासिक  किंवा वेतनातून कापून दिला जाऊ शकतो. कर्जाची सुविधाही उपलब्ध आहे.
घटत्या व्याज दराच्या सध्याच्या पार्श्वभूमीवर जोखीम कवचासह रकमेत हमीने निश्चीत घालण्यात येणारी निश्चित भर हे एलआयसीच्या बिमा ज्योतीचे आगळे वैशिष्ट्य आहे.
सिंगल प्रीमियम वाढीमध्ये गोवा एलआयसी विभाग देशात अव्वल ठरला असून सिंगल प्रीमियम आणि प्रथम वर्ष प्रीमियम इनकम बजेट आधीच पूण केले आहे. ग्राहकांच्या समाधान पूर्तीसाठी गोवा एलआयसी कटीबद्ध आहे.S.Thakur/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 88
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या ‘बोल्ड’ प्रकल्पाला लेहमध्ये मिळाली लष्कराची मदत
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2021
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या  बोल्ड  या प्रकल्पाला लेहमध्ये भारतीय लष्कराची मदत मिळाली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी लष्कराने लेहमधील त्यांच्या परिसरात बांबूची 20 रोपे लावली. लेहमध्ये वृक्षारोपण करण्यासाठी विशेष बांबू प्रजातींची ही 20 रोपे केव्हीआयसीने 12 ऑगस्ट रोजी जम्मू येथे लष्कराला सुपूर्द केली. जमिनीचा ऱ्हास रोखणे आणि हिरवळ विकसित करण्याच्या उद्देशाने उंचावरील हिमालयीन प्रदेशात बांबूची झाडे वाढवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. या प्रयत्नात सातत्य ठेवून 18 ऑगस्ट रोजी लेहमधील चुचोट गावात 1000 बांबूची रोपे लावली जातील. ही बांबूची झाडे 3 वर्षात कापणीसाठी तयार होतील. यामुळे स्थानिक आदिवासी लोकांना शाश्वत उत्पन्न निर्माण होईल; पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार पर्यावरण आणि जमीन संरक्षणासाठी देखील ती योगदान देतील.M.Chopade/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 210
महिला आणि बालविकास मंत्रालय
सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी,सर्व बाल कल्याण संस्थांची आणि संबंधित सुविधांची तपासणी येत्या 15 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करावी: मनेका गांधी
बाल सुधार गृहाच्या स्थितीसह कोणतीही अनियमितता निदर्शनाला आल्यानंतर शासनाने नेहमीच त्याची दखल घेत तातडीने कारवाई केली आहे.बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने 11 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 2014 ते 2018 या काळात 203तक्रारी नोंदवल्या आहेत बालकांच्या देखभाल आणि काळजी घेणाऱ्या संस्थांकडून दुर्लक्ष आणि छळ यासंदर्भात गेल्या चार वर्षात 43 तक्रारी या आयोगाने नोंदवल्या आहेत.यापैकी पाच अद्याप प्रलंबित आहेत.
बालकांच्या न्यायासंदर्भातल्या 2015 च्या कायद्यानुसार सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या अथवा न मिळणाऱ्या अशा सर्व बाल देखभाल आणि काळजी घेणाऱ्या संस्थाना नोंदणी अनिवार्य आहे. या नोंदणीची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांची आहे. या संस्था पायाभूत सुविधा पुरवत आहेत ना याची खातरजमा करण्यासाठी आणि कायद्याच्या कलम 53 नुसार सांगितलेला दर्जा राखत आहेत का,यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारांनी समिती नेमायची आहे.आरोग्य, स्वच्छता,पोषक आहार,वैद्यकीय देखभाल,मानसिक आरोग्य,शिक्षण, करमणुकीची साधने या बाबी या समितीने तपासणे अपेक्षित आहे.
झारखंड मधे मिशनरी ऑफ चॅरीटी कडून बालकांची विक्री झाल्याच्या गुन्हेगारी कृत्याची दखल घेत महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशाना बालकांच्या संदर्भातल्या या संस्थांची तपासणी 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते.
मुझ्झपूरच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना, या संस्थामधल्या सर्व सुविधांची तपासणी करून येत्या 15 सप्टेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे.बिहार मधल्या काही इतर संस्था बद्दल टीआयएसएसने तीव्र चिंता व्यक्त केली असून मंत्रालयाने यासंदर्भातही अहवाल मागवला आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातल्या संबंधितांशी मंत्रालय वारंवार संवाद साधत असते. अवैध दत्तक,बालकांचा छळ यासारख्या कारणांमुळे 6 राज्यातल्या 28 विशेष दत्तक एजन्सी बंद करण्यात आल्या आहेत.महिला आणि बाल कल्याण मंत्री,मनेका गांधी यांनी राज्य सभेत आज एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात महात्मा गांधींचा अर्धपुतळा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात महात्मा गांधींचा अर्धपुतळा पाहून प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटतो, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात महात्मा गांधींचा अर्धपुतळा पाहून प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटतो. गांधीवादी विचार आणि आदर्श आपल्या विश्वाला अधिक समृद्ध करू दे आणि अधिक शाश्वत विकासाकडे नेऊ दे."S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकार आणि युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक  यांच्यात पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 150 दक्षलक्ष युरोंच्या वित्तीय करारावर स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 7 मे 2021
केंद्र सरकार आणि युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक  यांच्यात आज पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 150 दशलक्ष युरोंच्या वित्तीय करारावर आभासी कार्यक्रमात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पोर्तुगालचे परराष्ट्र व्यवहार आणि सहकार्य मंत्री फ्रान्सिस्को आंद्रे आणि EIB चे अध्यक्ष वेर्नेर होयेर यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, के राजारामन यांनी भारत सरकारच्या वतीने या करारावर स्वाक्षरी केली. तर EIB चे उपाध्यक्ष क्रिस्तियन केटल थॉमसन यांनी EIB च्या वतीने स्वाक्षरी केली.
EIB ने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण 600 दक्षलक्ष युरोंचे कर्ज मंजूर केले आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 200 दशलक्ष युरोंचा वित्तीय करार 22 जुलै 2019 रोजी करण्यात आला होता. या प्रकल्पाचा उद्देश, पुण्यासारख्या घनदाट लोकवस्तीच्या आणी वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या असलेल्या शहरात एक कार्यक्षम, सुरक्षित,किफायतशीत आणि प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरवणे हा आहे.
EIB च्या वित्तपुरवठ्यामुळे मेट्रोच्या मार्गिका-एक -पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका  ते स्वारगेट आणि मार्गिका-दोन  वनाज  ते रामवाडी अशा दोन्ही म्हणजेच सुमारे 31.25 किमी मार्गाचे मेट्रो काम पूर्ण होऊ शकेल.तसेच मेट्रोचे कोचेस देखील यातून खरेदी करता येतील. त्याशिवाय, या प्रकल्पामुळे पुणे शहरातल्या नोकरदारांनाही वाहतुकीचे सहज आणि स्वस्त साधन उपलब्ध होईल. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेड या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 134
अर्थ मंत्रालय
मेसर्स शाओमी  टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे 653 कोटी रुपयांच्या सीमाशुल्काची चुकवेगिरी
नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2022
मेसर्स शाओमी टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड  कंपनी कमी मूल्यमापन करून सीमाशुल्क चुकवत असल्याच्या गुप्त माहितीच्या आधारे, शाओमी इंडिया आणि या कंपनीशी करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांविरुद्ध महसूल गुप्तचर संचालनालयाने  तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने शाओमी इंडिया कंपनीच्या परिसराची झडती घेतली. यावेळी जी गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली त्यावरून असे सूचित होते की, एका करारांतर्गत, शाओमी इंडिया कंपनी क्वालकॉम यूएसए कंपनीला आणि बीजिंग शाओमी मोबाईल सॉफ्टवेअर कंपनी लिमिटेडला स्वामित्व शुल्क आणि परवाना शुल्क पाठवत होती. शाओमी इंडिया आणि या कंपनीशी करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांच्या प्रमुख व्यक्तींचा जबाब नोंदवण्यात आला , यादरम्यान शाओमी इंडियाच्या एका संचालकाने या देयकांसंदर्भात पुष्टी दिली.
शाओमी इंडियाद्वारे क्वालकॉम यूएसए आणि बीजिंग शाओमी मोबाईल सॉफ्टवेअर कंपनी लिमिटेडला दिलेले “स्वामित्व आणि परवाना शुल्क ” हे शाओमी इंडिया आणि या कंपनीशी करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांनी आयात केलेल्या वस्तूंच्या व्यवहार मूल्यामध्ये जोडले जात नव्हते, हे या तपासादरम्यान समोर आले.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने केलेल्या तपासात पुढे असे दिसून आले की, शाओमी इंडिया हि कंपनी एमआय ब्रँडखाली मोबाइल फोनची विक्री करते आणि हे मोबाइल फोन एकतर शाओमीद्वारे आयात केले जातात किंवा शाओमी इंडियाशी करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांद्वारे मोबाइल फोनचे सुटे भाग आणि घटक आयात करून भारतात मोबाईल फोनची जोडणी केली जाते. करारानुसार ,करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांनी उत्पादित केलेले एमआय ब्रँडच्या मोबाइल फोनची विक्री केवळ शाओमी इंडिया कंपनीलाच केली जाते.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने तपासादरम्यान संकलित केलेल्या पुराव्यांवरून असे सूचित होते की, शाओमी इंडिया किंवा या कंपनीशी करारबद्ध असलेल्या उत्पादकांनी, आयात केलेल्या वस्तूंच्या मूल्यमापन मूल्यांमध्ये, शाओमी इंडिया किंवा या कंपनीशी करारबद्ध उत्पादकांनी स्वामित्व शुल्क देण्याच्या रकमेचा समावेश केलेला नाही, हे सीमा शुल्क कायदा, 1962 च्या कलम 14 आणि सीमाशुल्क मूल्यांकन  नियम 2007 चे उल्लंघन करते.व्यवहार मूल्यामध्ये “स्वामित्व आणि परवाना शुल्क” न जोडता शाओमी इंडिया कंपनी अशा आयात केलेल्या मोबाईल फोनचे, त्याच्या सुट्या भागांचे आणि घटकांचे लाभप्रद मालक म्हणून सीमाशुल्क चुकवत आहे.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने तपास पूर्ण केल्यानंतर,सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदी अंतर्गत, 01.04.2017 ते 30.06.2020 या कालावधीतील 653 कोटी रुपयांच्या मागणी आणि शुल्काच्या वसुलीसाठी मेसर्स शाओमी टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला तीन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.M.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 211
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण वर्ष 2024-25 पर्यंत सुमारे 10 हजार किमीचे डिजिटल महामार्ग तयार करणार
नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023
एनएचएआय म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देशभरात वर्ष 2024-25 पर्यंत 10 हजार किमी चे ऑप्टिक फायबर केबल्सच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर काम करत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन लिमिटेड - एन एच एल एम एल ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची स्पेशल पर्पज व्हेईकल संस्था असून या संस्थेद्वारे डिजिटल महामार्गांचे जाळे विकसित करण्यासाठी एकात्मिक उपयुक्तता कॉरिडॉर तयार केले जात आहेत.
दिल्ली - मुंबई द्रुतगती मार्गावर 13,67 किमी आणि हैदराबाद - बंगळुरू मर्गिके वरील 512 किमी मार्गांची डिजिटल महामार्ग विकसित करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
देशभरात दुर्गम भागात आणि टोकावरच्या गावांपर्यंत इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी ऑप्टिक फायबर केबल्सचे जाळे जलद गतीने विकसित करण्यासाठी मदत होणार असून त्याद्वारे 5- जी, 6- जी हे अत्याधुनिक नेटवर्क तंत्रज्ञान सुरू करता येईल. अलीकडेच उद्घाटन झालेल्या 246 किमी लांबीच्या दिल्ली दौसा लालसोट या दिल्ली मुंबई द्रुतगती महामर्गाच्या पट्ट्यावर तीन मीटर रुंदीचा समर्पित ऑप्टिकल फायबर केबल्स घातल्या गेल्या आहेत. यामुळे या पट्ट्यातील सर्व प्रदेशात इंटरनेट सेवा दिल्या जातील. राष्ट्रीय महामार्गावर ह्या केबल्स टाकण्याचे काम सुरू झाले असून येत्या वर्षभरात ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ओ एफसी च्या जाळ्यामुळे दूरसंचार /इंटरनेट सेवा प्रदात्याना फायबर ऑन डिमांड किंवा थेट प्लग अँड प्ले मॉडेल्स देता येतील. हे नेटवर्क एका निश्चित दराने भाडे पट्टीवर दिले जाईल. आणि ते वेब पोर्टलमार्गे पात्र वापरकर्ता असलेल्या सर्वांसाठी खुले असेल. दूरसंचार विभाग आणि ट्राय शी सल्ला मसलत करुन ओ एफ सी वितरणाचे अंतिम धोरण निश्चित केले जाईल.
डिजिटल महामार्ग निर्मितीमुळे देशाची प्रगती आणि विकासावर तर आमूलाग्र आणि सकारात्मक परिणाम होईलच शिवाय देशाच्या डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियेतही मदत होईल.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 135