पंतप्रधान कार्यालय
दिल्ली मेट्रोच्या मॅजेंटा लाईनवर भारताच्या पहिल्या चालकविरहित ट्रेनचे पंतप्रधानांनी केले उद्घाटन
नागरीकरणाकडे आव्हान म्हणून न पाहता देशात उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आणि जीवनमान सुलभ करण्याची संधी म्हणून पाहावे- पंतप्रधान
विविध प्रकारच्या मेट्रोवर काम सुरु- आरआरटीएस, मेट्रो लाईन,मेट्रो नीओ आणि जल मेट्रो-पंतप्रधान
चालक विरहीत मेट्रो असणाऱ्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश
कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रवाशांना कोठेही आणि कोणत्याही सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना एकीकृत संधी प्रदान करेल- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्ली मेट्रोच्या मॅजेंटा लाईनवर भारताच्या पहिल्या चालकविरहित ट्रेनचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उद्घाटन केले. राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्डसेवेचा आज दिल्ली मेट्रोच्या एअरपोर्ट एक्स्प्रेस लाईन पर्यंत विस्तार करण्यात आला. गेल्या वर्षी अहमदाबाद इथे याची सुरवात करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यावेळी उपस्थित होते.
आजचे उद्घाटन म्हणजे नागरी विकास भविष्यासाठी सज्ज राखण्याचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशाला भविष्यातल्या गरजांसाठी सज्ज करणे ही प्रशासनाची महत्वाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दशकांपूर्वी नागरीकरणाची गरज भासली तेव्हा भविष्यातल्या गरजांकडे फारसे लक्ष पुरवण्यात आले नाही, अपुरे काम करण्यात आले आणि संभ्रमाची स्थिती राहिली याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. मात्र नागरीकरणाकडे आव्हान म्हणून न पाहता देशात उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आणि जीवनमान सुलभ करण्याची संधी म्हणून पाहावे, असे आधुनिक विचार सुचवतात. नागरीकरणाच्या प्रत्येक पैलू मध्ये आपल्याला हा वैचारिक फरक जाणवेल असे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 मध्ये केवळ 5 शहरात मेट्रो रेल्वे होती आज 18 शहरात मेट्रो उपलब्ध आहे. 2025 पर्यंत 25 पेक्षा जास्त शहरात याचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. 2014 मध्ये केवळ 248 किमी मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होती. आज सुमारे तिप्पट म्हणजे 700 किमी मेट्रो मार्ग कार्यान्वित आहेत. 2025 पर्यंत 1700 किमी पर्यंत विस्तार करण्याचा प्रयत्न आहे. ही केवळ आकडेवारी नव्हे तर करोडो भारतीयांचे जीवनमान सुलभ करण्यात येत असल्याचे प्रमाण आहेत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. हे केवळ विटा आणि दगड-माती,सिमेंट- लोखंड यांचे बांधकाम नव्हे तर देशातले नागरिक, मध्यम वर्ग यांच्या आकांक्षांच्या पुर्तेतेचा दाखला आहेत.
प्रथमच सरकारने मेट्रो धोरण आखले आणि सर्वांगीण रणनीती सह त्याची अंमलबजावणी केली.स्थानिक मागणी,मेक इन इंडियाचा विस्तार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग यावर भर देत काम करण्यात येत आहे. शहरातल्या लोकांच्या गरजेनुरूप आणि व्यावसायिक जीवन शैलीनुसार मेट्रो, वाहतुकीच्या आधुनिक साधनांचा विस्तार उपयोगात आणण्याची दखल घेण्यात आली आहे. म्हणूनच वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेट्रो रेल्वे वर काम सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेट्रो रेल्वेच्या कामांचा तपशीलही त्यांनी सादर केला. दिल्ली आणि मेरठ दरम्यानच्या रिजनल रॅपिड ट्रान्झीट सिस्टीम मुळे दिल्ली आणि मेरठ दरम्यानचे अंतर एका तासाने कमी होणार आहे. ज्या शहरात प्रवाश्यांची संख्या कमी आहे अशा ठिकाणी मेट्रो लाईट आवृत्तीवर काम करण्यात येत आहे. नेहमीच्या मेट्रोच्या 40 टक्के खर्चात मेट्रो लाईटचे बांधकाम होईल. यापेक्षा कमी प्रवासी संख्या असलेल्या शहरात मेट्रो नीओ साठी काम सुरु आहे. नेहमीच्या मेट्रोच्या 25 टक्के खर्चात याचे बांधकाम होईल. त्याच प्रमाणे जल मेट्रो हा चाकोरीबाहेरचा विचार आहे .ज्या शहरात मोठ्या जल संस्था आहेत, तिथे यावर काम सुरु आहे. यामुळे बेटांवरच्या अगदी तळाच्या स्तरातल्या जनतेपर्यंत कनेक्टीव्हिटी पुरवता येईल.
मेट्रो म्हणजे केवळ सार्वजनिक वाहतुकीचे साधनच नव्हे तर प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा मोठा मार्ग आहे. वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारी हजारो वाहने, मेट्रो जाळ्यामुळे कमी झाली आहेत.
मेट्रो सेवेच्या विस्तारीकरणासाठी मेक इन इंडिया महत्वाचे आहे. मेक इन इंडीयामुळे कमी खर्च, परकीय चलनात बचत आणि देशातल्या जनतेला अधिक रोजगार शक्य होतो. आज देशात चार मोठ्या कंपन्या मेट्रो डबे निर्मिती करत आहेत आणि बाराहून अधिक कंपन्या मेट्रो साठीचे सूटे भाग निर्माण करत आहेत. मेक इन इंडिया बरोबरच आत्मनिर्भर भारतासाठीही याची मदत होत आहे.
चालक विरहीत मेट्रोचे उद्घाटन झाल्याने चालक विरहीत मेट्रो सुविधा असणाऱ्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. ब्रेक लावल्यानंतर 50 टक्के ऊर्जा ग्रीड मध्ये परत जाते अशा पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. आज मेट्रो रेल्वे मध्ये 130 मेगावाट सौर उर्जेचा वापर करण्यात येत आहे, यात 600 मेगावाट पर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
कॉमन मोबिलिटी कार्डबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आधुनिकीकरणासाठी समान दर्जा आणि सुविधा पुरवणे महत्वाचे आहे. कॉमन मोबिलिटी कार्ड हे या दिशेने राष्ट्रीय स्तरावरचे महत्वाचे पाऊल आहे. हे कार्ड प्रवाश्यांना कोठेही आणि कोणत्याही सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना एकीकृत संधी प्रदान करेल.
कॉमन मोबिलिटी कार्डचे उदाहरण देत सर्व यंत्रणा एकीकृत करण्याच्या प्रक्रियेवर भर दिला. याद्वारे देशाची क्षमता अधिक समन्वयाने आणि सुसूत्रपणे गुंफली जात आहे. एक राष्ट्र, एक मोबिलिटी कार्ड प्रमाणे आपल्या सरकारने मागच्या काही वर्षात देशामधल्या प्रणाली एकीकृत करण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक राष्ट्र एक फास्टटैग मुळे देशातल्या महामार्गावरचा प्रवास विनाव्यत्यय झाला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि विलंब टाळता येत आहे. एक देश एक कर प्रणाली म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर यामुळे कर प्रणालीतली गुंतागुंत नष्ट होऊन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत एकसमानता आली आहे. एक राष्ट्र एक ग्रीड यामुळे देशाच्या प्रत्येक भागात पुरेसा आणि अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे.
गॅस आधारित अर्थव्यवस्था आणि जीवन हे स्वप्नवत वाटत होते.
याआधी गॅस आधारित अर्थव्यवस्था आणि जीवन हे स्वप्नवत वाटत होते मात्र एक राष्ट्र एक गॅस ग्रीडमुळे अखंड गॅस कनेक्टीव्हिटी सुनिश्चित करण्यात येत आहे. एक राष्ट्र एक आरोग्य विमा योजना म्हणजेच आयुष्मान भारत मुळे भारतातले लाखो लोक देशाच्या कोणत्याही भागातून आरोग्य सुविधेचा लाभ घेत आहेत. एक देश एक रेशन कार्ड मुळे देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाणाऱ्या लोकांची नव्या ठिकाणी नवे रेशन कार्ड बनवण्याच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. त्याचप्रमाणे नव्या कृषी सुधारणा आणि ई- नाम सारख्या व्यवस्थेमुळे एक राष्ट्र एक कृषी बाजारपेठ याकडे देशाची वाटचाल सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor