अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या 31 व्या बैठकीत करण्यात आलेल्या शिफारसी
जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा परिषदेच्या आज नवी दिल्लीत झालेल्या 31 व्या बैठकीत खालील शिफारसी करण्यात आल्या.
प्रत्येक करासाठी स्वतंत्र रोकडवही असेल. त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धती जीएसटीएन आणि लेखा अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित केल्या जातील.
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या कर परताव्याच्या रकमेचे वितरण करण्यासाठी केवळ एक अधिकारी असेल. ही व्यवस्था आधी प्रायोगिक तत्वावर केली जाईल. याची कार्यपद्धती लवकरच निश्चित केली जाईल.
कर परतावा भरण्याची नवीन प्रणाली 01.04.2019 पासून प्रायोगिक तत्वावर लागू केली जाईल, तसेच 01.07.2019 पासून अनिवार्य असेल.
2017-2018 ह्या आर्थिक वर्षाच्या फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएटीआर-9ए अन्वये वार्षिक कर परतावे तसेच फॉर्म जीएसटीआर-9सी अन्वये कर जुळवणी दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30.06.2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
खालील स्पष्टीकरणकारक बदल, स्वरूपांत/सूचनांमध्ये इतर गोष्टींसोबत करण्यात येतील, ज्यानुसार करदात्यांना वार्षिक कर परतावा/जुळवणी स्टेटमेंट भरायची आहेत.
परतावा फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएटीआर-9ए, फॉर्म जीएसटीआर-9सी शीर्षकांमध्ये होणारे बदल ‘त्या वर्षीच्या परताव्यामध्ये घोषित केलेल्या’ नव्हे तर ‘त्या वर्षात केलेले’ विशिष्ट पुरवठे आणि इतर यांच्या संदर्भात असतील.
फॉर्म जीएसटीआर-1 आणि फॉर्म जीएसटीआर-3बी अन्वये दाखल करावयाचे सर्व परतावे जीएसटीआर-9 आणि फॉर्म जीएसटीआर-9सी दाखल करण्यापूर्वी दाखल केले जावे;
फॉर्म जीएसटीआर-4 अन्वये दाखल करावयाचे सर्व परतावे, फॉर्म जीएसटीआर-9ए दाखल करण्यापूर्वी करावयाचे आहेत;
खरेदी केलेल्या ज्या वस्तूंची स्वतंत्र किंमत संपूर्ण खरेदीच्या 10% किंवा अधिक असेल त्याच वस्तूंसाठी एचएसएन कोड जाहीर करावा लागेल;
गरजेनुसार द्यावी लागणारी अधिकची देयके फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 द्वारे रोहीने देता येतील;
फॉर्म जीएसटीआर-9 आणि फॉर्म जीएसटीआर-9सी द्वारे आयटीसी चा लाभ घेता येणार नाही;
मागील आर्थिक वर्षातील  देयके फॉर्म जीएटीआर-9 च्या तक्ता 8ए मध्ये आपोआप समाविष्ट केले जातील;
“विना वस्तू व सेवा कर” पुरवठ्यामध्ये, “पुरवठा न केलेल्या” वस्तूंची किंमत समाविष्ट असेल आणि याची माहिती फॉर्म जीएसटीआर-9 च्या तक्ता 5डी, 5ई आणि 5एफ मध्ये देण्यात यावी;
करदात्याद्वारे अपलोड करण्यात येणाऱ्या जुळवणीपत्राची पडताळणी फॉर्म जीएसटीआर-9सी मध्ये समाविष्ट केले जाईल.
ई-कॉमर्स चालकांनी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यासाठी फॉर्म जीएसटीआर-8 दाखल करावयाची देय तारीख 31.01.2019 पर्यंत वाढवली जाईल.
जुलै 2017 ते डिसेंबर 2018 दरम्यान फॉर्म जीएसटी आयटीसी-०४ भरण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढवली जाईल.
आर्थिक वर्ष 2017-18 दरम्यान पुरवठादाराने दिलेल्या बिलांसह असलेले आयटीसी प्राप्तकर्त्याला मार्च 2019 साठीच्या फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरण्याच्या तारखेपर्यत उपलब्ध होऊ शकतात, मात्र त्यासाठी काही अटी लागू असतील.
फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 मधील परताव्याचा दावा करताना जोडावी लागणारी सर्व कागदपत्रे/बिले इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने सामाईक पोर्टलवर परताव्याच्या फॉर्मसोबतच अपलोड करायला हवीत. जेणेकरुन करदात्याला त्यासाठी आयकर कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही. जीएसटीएनच्या सामाईक पोर्टलवर ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होईल.
फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए च्या माध्यमातून खालील प्रकारचे परतावे देखील उलब्ध व्हायला हवेत..
मूल्यांकन/ तात्पुरते मूल्यांकन/ अपील/ इतर कुठलीही ऑर्डर अशा सर्व बाबतीतील परतावे.
राज्यांतर्गत पुरवठ्यावर भरला गेलेला कर, जो अंतिमतः आंतरराज्यीय पुरवठा समाजला जाईल.
करावर भरलेले अतिरिक्त शुल्क आणि, इतर कुठलेही परतावे स्थलांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक खिडकी सुरु करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांनी फॉर्म जीएसटी आरइजी-26 पूर्ण भरला नसेल, मात्र त्यांना31.12.2017 पर्यंत केवळ तात्पुरता ओळख क्रमांक मिळाला असेल, अशा करदात्यांना त्यांच्या क्षेत्राच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे जरुरी माहिती देण्याची शेवटची तारीख 31.01.2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अशा करदात्यांसाठी जुलै 2017 ते फेब्रुवारी 2019 ह्या कालावधी/जुलै 2017 ते डिसेंबर 2018 तिमाही साठी फॉर्म जीएसटीआर-3बी आणि फॉर्म जीएसटीआर-1 जमा करण्याची तारीख 31.03.2019 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
जुलै 2017 ते सप्टेंबर 2018 ह्या महिन्यांसाठी/तिमाहीसाठीचे फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3बी आणि फॉर्म जीएसटीआर-4, 22.12.2018 नंतर, परंतु 31.03.2019 रोजी किंवा त्यापूर्वी जमा करणाऱ्या करदात्यांना विलंब शुल्कातून सूट दिली जाईल.
सलग दोन कर कालावधीसाठी परतावे जमा न करणाऱ्या करदात्यांना ई-वे बिल जारी करता येणार नाही. जीएसटीएन/एनआयसी ने आवश्यक ती कार्यप्रणाली उपलब्ध केल्या नंतर ह्या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाईल.
उलट कर संरचना खात्यात जमा झालेल्या आयटीई परतावा, निर्धारित वेळेत परतावा वाटप, देयकांवर आयटीसीचे फायदे मिळविण्यासाठीचा वेळ, आयटीसी नुकसानभरपाईवरील उपकार यासंबंधीचे स्पष्टीकरण लवकरच देण्यात येईल.
सीजीएसटी  कायदा, 2018, आयजीएसटी  कायदा, 2018, युजीएसटी  कायदा, 2018 आणि जीएसटी   कायदा, 2018 आणि एसजीएसटी कायद्यातील बदल01.02.2019 पासून अधिसूचित केले जातील.
जीएसटी परिषदेने केलेल्या वरील शिफारशींच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या अधिसुचना/परिपत्रक लवकरच जरी केले जातील.