नवी दिल्ली, 5 मे 2020
कोविड-19 संदर्भातल्या उच्च स्तरीय मंत्री गटाची 14 वी बैठक आज निर्माण भवन इथे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे,चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला या बैठकीला उपस्थित होते.
कोविड-19 चे जगभरातले रुग्ण, देशातले रुग्ण यासंदर्भातल्या सद्य स्थितीबाबत ,मंत्री गटाला तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले. कोविड-19 चा फैलाव रोखण्यासाठीची रणनीती, व्यवस्थापन पैलू आणि केंद्राने तसेच राज्यांनी केलेल्या उपाययोजना याबाबत मंत्री गटाने सखोल चर्चा केली.देशातल्या सर्व जिल्ह्यांचे रेड झोन , ऑरेंज झोन ,आणि ग्रीन झोन  जिल्हे अशा तीन गटात वर्गीकरण करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री गटाला देण्यात आली.गेल्या 21 दिवसात कोणत्याही नव्या रुग्णाची नोंद झाली नाही अशा जिल्ह्यांचा ग्रीन झोन मधे समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यांच्या वर्गीकरणानुसार त्यांनी कोविड-19 ला आळा घालण्याबाबत आपले आपत्कालीन आराखडे बळकट करून त्याला अनुसरावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यांची क्षमता बळकट करण्यासाठीच्या इतर अनेक उपाययोजनांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.कोविड-19 समर्पित रुग्णालये निर्माण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने, पुरेसे पीपीई कीटस, व्हेंटीलेटर आणि इतर आवश्यक साधनांनी वैद्यकीय संस्था सुसज्ज करणे, या मुद्यांचा यात समावेश होता.
मृत्यू दर सध्या 3.2 % आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 25 टक्क्यांहून अधिक आहे, देशात लागू असलेल्या लॉक डाऊन आणि क्लस्टर व्यवस्थापन तसेच प्रतिबंधात्मक धोरणाचा सकारात्मक परिणाम म्हणून हा दर असल्याचे मानता येईल याबाबत मंत्री गटाला माहिती देण्यात आली. कोविड-19 च्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी, राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांना, प्रतिबंधात्मक क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी, मूळ कारणाच्या निराकरणासाठी आवश्यक कृती याबाबत विविध शिफारसी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आधीच केल्या आहेत.
पीपीई, मास्क, व्हेंटीलेटर यासारख्या आवश्यक वैद्यकीय साधनांच्या सुरळीत पुरवठ्याकडे लक्ष देणाऱ्या अधिकारप्राप्त गट-3 ने पीपीई, मास्क, व्हेंटीलेटर,औषधे आणि इतर आवश्यक साहित्याची आवशकता आणि उपलब्धता याबाबत मंत्री गटाला माहिती दिली. देशांतर्गत उत्पादकांनी दर दिवशी सुमारे 2.5 लाख पीपीई उत्पादन क्षमता तर दररोज सुमारे 2 लाख एन 95 मास्कची उत्पादन क्षमता गाठली असून देशाची भविष्यातली गरज भागवण्यासाठी हे उत्पादन पुरेसे असल्याची माहिती मंत्री गटाला देण्यात आली.या शिवाय देशातल्या उत्पादकांनी व्हेंटीलेटर उत्पादनाला सुरवात केली असून त्यासाठी मागणी नोंदवण्यात आली आहे. पीपीई, मास्क आणि व्हेंटीलेटरच्या दर्जाचे निकष राखण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. पुरेश्याऑक्सीजन सिलेंडरसाठी खरेदी करण्यात येत आहे. पीपीई, मास्क आणि व्हेंटीलेटर इत्यादीच्या दर्जा नियमनासाठी कडक उपाययोजनांची खातरजमा करण्याच्या गरजेवर मंत्री गटाने भर दिला. दर्जा निकषांच्या काटेकोर पालनाची खातरजमा करण्यासाठी कोणत्याही ब्याच मधल्या एखाद्या नमुन्याची अचानक तपासणी करण्यावरही मंत्री गटाने भर दिला.
ही महामारी रोखण्यासंदर्भातल्या उपाययोजनामुळे येणाऱ्या धोरणात्मक मुद्याकडे लक्ष पुरवत असल्याचे अधिकारप्राप्त गट-11 चे अध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी मंत्री गटाला सांगितले. लॉक डाऊनच्या वेगवेगळ्या टप्यात, संबंधीतांशी चर्चा करून श्रेणीबद्ध शिथिलतेबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री गटाला देण्यात आली.
कोविड-19 विरोधात लढा देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि दाट व्यवस्थापन याबाबत अधिकारप्राप्त गट- 9 चे अध्यक्ष अजय सौनी यांनी सादरीकरण केले. आरोग्य सेतू ऐपचे लाभ, प्रभाव आणि कामगिरी यासारख्या विविध पैलूवर बैठकीत चर्चा झाली.4 मे 2020 पर्यंत सुमारे 9 कोटी जणांनी हे ऐप डाऊनलोड केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. लोकांनी या ऐप वर आपल्या आरोग्याविषयी माहिती दिल्याने कोविड-19चे एखादे लक्षण आढळणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी मदत होऊन कोविडला आळा घालण्यासाठी मदत झाली. लॅड लाईन किंवा फिचर फोन धारकांपर्यंत स्थानिक भाषेत आयव्हीआरएस द्वारे पोहोचण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे अशी माहिती देण्यात आली.मंत्रालयांनी आणि अधिकारप्राप्त गटांनी केलेल्या कामाबाबत मंत्री गटाने समाधान व्यक्त केले.
कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठीच्या रणनीतीत तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक असून कोविडचा प्रभावी सामना करण्यासाठी याचा उपयोग होत असल्याचे डॉ हर्ष वर्धन यांनी सांगितले.पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 4 मे 2020 पर्यंत झालेल्या कामगिरीबाबत, मंत्री गटाला माहिती देण्यात आली.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिल्या महिन्यासाठी  58.77 कोटी लाभार्थींना 29.38 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटप केले. तर दुसऱ्या महिन्यात  आतापर्यंत 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 11.63 कोटी लाभार्थींना 5.82 लाख मेट्रिक टन धान्य वाटप केले. 36 राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांनी भारतीय अन्न महामंडळाकडून आतापर्यंत एकूण 66.08 लाख मेट्रिक टन अन्न धान्य उचलले आहे.
उज्वला लाभार्थींना दरम्यान 6868.74 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. 4.98 कोटी पीएमयुवाय सिलेंडरची नोंदणी करण्यात आली, एप्रिल-मे 2020 4.72 कोटी सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात आला.
8.18 कोटी लाभार्थींना प्रत्येकी 2000 रुपये देण्यासाठी 20-21मधे वित्तीय मंजुरी देण्यात आली.थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत शेतकऱ्यांना रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी 20-21 दरम्यान 16,364 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
वरिष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगाना सहाय्य करण्यासाठी 500 रूपयांचा पहिला हप्ता देण्यासाठी 2.812 कोटी पात्र लाभार्थींच्या खात्यासाठी 1405 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.500 रुपयांचा पुढचा हप्ता दुसऱ्या पंधरवड्यात जारी करण्यात येईल.
आतापर्यंत पीएमजीकेबी अंतर्गत 20.05 कोटी महिलांच्या प्रधान मंत्री जन धन योजना खात्यात प्रत्येकी 500 रुपये जमा करण्यात येत आहेत. 9.27 लाख कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सदस्यांनी ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घेत 2895 कोटी रुपये काढले आहेत.
कोविड-19 विषयीमार्गदर्शक तत्वे,तांत्रिक बाबी, सूचनावली यासंदर्भात अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी https://www.mohfw.gov.in/. ला भेट द्या.
कोविड-19 शी संबंधित तांत्रिक मुद्यांसाठी technicalquery.covid19[at]gov[dot]in या ई मेलवर तर इतर शंकासाठी ncov2019[at]gov[dot]in आणि ट्वीटद्वारे @CovidIndiaSeva वर संपर्क करता येईल.
कोविड-19 शी संबंधित शंका असेल तर केंद्रीय आरोग्यआणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या +91-11-23978046 किंवा 1075 या निशुल्क क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.कोविड-19 संदर्भात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांची हेल्प लाईन क्रमांक सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf इथे उपलब्ध आहे.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor