ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्रामीण विकास मंत्रालय
अर्थसंकल्प 2021-22: सरकारी मालकीची अतिरिक्त जमीन ओळखण्यात, तिचा बाजारभाव निश्चित करण्यात आणि मालकीच्या हस्तांतरणात ग्रामीण विकास मंत्रालयाची महत्त्वाची भूमिका
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पडीक मालमत्तांचा म्हणजे सरकारी मंत्रालये/ विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा समावेश असलेल्या बिगर- महत्त्वाच्या मालमत्तांचा  उल्लेख केला होता. सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनी ओळखण्यामध्ये, त्यांचा बाजारभाव निश्चित करण्यात आणि या जमिनींच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्यात ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या परिच्छेद 89 मध्ये असे म्हटले आहे की, पडीक मालमत्ता आत्मनिर्भर भारतामध्ये योगदान देणार नाहीत. सरकारी मंत्रालये/ विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा समावेश असलेल्या बिगर- महत्त्वाच्या मालमत्तांचा शोध घेण्यावर आणि त्यानंतर स्पेशल पर्पज व्हेईकलचा वापर करून त्यांचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी एक प्रक्रिया निर्धारित करण्यावर प्रमुख भर असला पाहिजे. हा विभाग खालील तीन टप्प्यांमध्ये एसपीव्हीला पाठबळ देऊ शकतो.
पहिला टप्पा- सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींचा शोध
हा विभाग राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखांची माहितीची सर्वसमावेशक एमआयएस प्रणालीमध्ये नोंद करत आहे आणि सातत्याने ती माहिती अद्ययावत करत आहे. एमआयएसमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांशी  संबंधित माहिती भूमी अभिलेखांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा विभाग कोणत्या जमिनीचा वापर संबंधित विभागाकडून झालेला नाही ते शोधण्यात एसपीव्हीला मदत करू शकतो.
दुसरा टप्पा- जमिनीचा बाजारभाव निश्चित करणे
सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त जमिनींमधून निधी उभारण्यासाठी या जमिनीचे मूल्य ठरवण्याकरिता तिची किमान बेस किंमत निश्चित करणे सक्तीचे असेल. भविष्यात देशभरात सर्वत्र पसरलेल्या जमिनींचा प्रत्यक्ष बाजारभाव ठरवणे एसपीव्हींसाठी अवघड ठरणार आहे. त्यामुळे या विभागाला सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींमधून निधी उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तिच्या बेस किंमतीची निश्चिती करण्यामध्ये हा विभाग एसपीव्हीला मदत करू शकेल.
तिसरा टप्पा- जमिनीच्या मालकीचे हस्तांतरण
या जमिनींच्या मुद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत या जमिनींची मालकी तिची मागणी करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी हा विभाग नोंदणी कायदा 1908 चा देखील वापर करत आहे तर या कायद्यातील योग्य त्या तरतुदींचा वापर करून नोंदणीसोबत मालकीचे हस्तांतरण या विभागाकडून केंद्रीय पातळीवर केले जाईल.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
एनवायसी 2023- “ 2047 पर्यंत भारताला जगाचा नेता बनवण्यासाठी युवा शक्ती चालना देईल”- हरदीप सिंग पुरी
नवी दिल्ली, 13 मार्च 2023
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी युवा वर्गाला हवामान बदल, कामाचे भवितव्य आणि लोकशाहीमध्ये युवा वर्गाची भूमिका यांसारख्या मुद्यांवर आपल्या चिंता अधिक तीव्रतेने मांडण्यासाठी या परिसंवादाच्या माध्यमातून एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल या कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. देशामध्ये स्टार्ट अप्सचा विस्फोट हे देशातील युवा वर्गाला अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये प्रेरणा देणाऱ्या उद्यमशीलतेच्या संस्कृतीचा दाखला आहे, असे ते म्हणाले.
विकासाचे नेतृत्व करणाऱ्या युवा वर्गाविषयी बोलताना ते म्हणाले की दरवर्षी युवा विकास कार्यक्रमांसाठी सरकार 90 हजार कोटी रुपये खर्च करते. पुरी यांनी शहरी विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवा वर्गाच्या नवोन्मेषावर आधारित अनेक ज्ञान उत्पादनांचे अनावरण केले. एनवायसी 2023 आयोजित करण्यासाठी स्मार्ट सिटीज मिशन, एनआययूए आणि युवा शक्ती यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की आपल्याकडे असलेल्या युवा वर्गाच्या लाभांशामुळे 2047 पर्यंत भारत सर्वच क्षेत्रात जागतिक नेता बनेल, असा आपल्याला विश्वास वाटतो.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेच्या छत्रांतर्गत राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्थेने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्मार्ट सिटीज मिशन आणि केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या एनवायसी-2023 मध्ये केंद्रीय मंत्री बोलत होते.
या परिसंवादाने यू 20 आणि वाय 20 च्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांवर विचारमंथन करण्यासाठी आणि भविष्यातील तेजस्वी नेतृत्व घडवण्यासाठी युवा विचारवंतांना आज एकत्र आणले. प्रश्नमंजुषा आणि वादविवाद स्पर्धा, चर्चा, हवामान बदल आणि परस्पर संवाद साधणारी चर्चासत्रे यांच्या माध्यमातून युवा वर्गाला या कार्यक्रमात लोकशाहीची प्रक्रिया समजून घेता आली. या राष्ट्रीय संमेलनात विद्यार्थी आणि युवा व्यावसायिक, तज्ञ आणि देशभरातून आलेले नवोन्मेषकर्ते शहरी भारताला भेडसावत असलेल्या समस्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी, सहकार्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी एकत्र आले.
वाय20 बाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी : https://y20india.in येथे क्लिक करा.
S.Kane/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 93
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 जुलै 2022 रोजी जीआयएफटी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला भेट देणार
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 जुलै 2022 रोजी जीआयएफटी  अर्थात गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी या भारताच्या पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला भेट देणार आहेत.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि डॉ. भागवत किशनराव कराड हे देखील या प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधान त्यांच्या या भेटीदरम्यान भारतातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची सर्व आर्थिक उत्पादने, अर्थविषयक सेवा तसेच विविध वित्तीय संस्था यांचा विकास आणि नियमन करणारे एकीकृत नियामक असलेल्या आयएफएससीए अर्थात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरणाच्या मुख्यालय इमारतीची कोनशीला रचणार आहेत. आयएफएससीएच्या मुख्यालयाची इमारत एक आयकॉनिक संरचना म्हणून संकल्पित करण्यात आली असून त्या इमारतीच्या रचनेत, जीआयएफटी-आयएफएससीचा एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून वाढत्या प्रभावाचे प्रतिबिंब पाहायला मिळेल.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते यावेळी जीआयएफटी-आयएफएससी मधील आयआयबीएक्स अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी विनिमय बाजार या भारतातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी विनिमय बाजाराची सुरुवातदेखील केली जाणार आहे. आयआयबीएक्समुळे भारतात सोन्याच्या वित्तीयकरणाला चालना देण्यासोबतच, जबाबदार स्रोत आणि दर्जा यांच्या खात्रीसह परिणामकारक मूल्य निश्चितीची देखील सोय होणार आहे. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी विनिमय बाजारात योग्य स्थान मिळविण्याची आणि अधिक प्रामाणिकपणे तसेच उत्तम दर्जासह जागतिक मूल्यसाखळीतील ग्राहकांना सेवा देण्याची क्षमता प्राप्त होईल.भारताला जागतिक सोने-चांदी विनिमय बाजारांमध्ये प्रमुख ग्राहक म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी देशाला सक्षम करण्याच्या भारत सरकारच्या कटिबद्धतेचादेखील हा पुनरुच्चार आहे.
या सर्व कार्यक्रमांसह, पंतप्रधान या भेटीदरम्यान, राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या आयएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट उपक्रमाची सुरुवात करणार आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत, सिंगापूरच्या एसजीएक्स या शेअर बाजाराच्या सदस्यांनी नोंदविलेल्या निफ्टी डेरिव्हेटिव्हजवरच्या सर्व ऑर्डर्स एनएसई-आयएफएससीकडे वळवून त्याच्या व्यापारी मंचावर जुळविल्या जातील. हा कनेक्ट उपक्रम, जीआयएफटी- आयएफएससीमधील डेरिव्हेटिव्हज बाजारातील रोखता अधिक वाढवणारा आहे आणि त्यामुळे अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय भागधारक या ठिकाणी आकर्षित होतील आणि त्यातून जीआयएफटी- आयएफएससीमधीलमधील आर्थिक परिसंस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल.भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राच्या कक्षेतील आर्थिक व्यवहारांचे दलाल- मध्यस्थ कनेक्टच्या माध्यमातून डेरिव्हेटिव्हज व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या भेटीदरम्यान इतर अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात येणार आहेत.S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय हवाई दलासाठी डीआरडीओने विकसित केले आधुनिक शाफ तंत्रज्ञान
‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने डीआरडीओने उचललेले आणखी एक पाऊल- संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2021
ठळक वैशिष्ट्ये :
- शत्रूच्या रडारमध्ये पकडले जाण्याच्या धोक्यापासून लढाऊ विमानांचे संरक्षण करणारे तंत्रज्ञान
- मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान उद्योगांकडे हस्तांतरित
- तंत्रज्ञान वापराच्या यशस्वी चाचण्यांनंतर भारतीय हवाई दलाने वापर करण्याची प्रक्रिया सुरु केली
- केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या विकसनाला ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने डीआरडीओने उचललेले आणखी एक पाऊल म्हटले
डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचे शत्रूच्या रडारमध्ये पकडले जाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी आधुनिक शाफ तंत्रज्ञान  विकसित केले आहे. जोधपुर येथील संरक्षण प्रयोगशाळा आणि पुण्यातील एचईएमआरएल अर्थात उच्च उर्जा साहित्य संशोधन प्रयोगशाळा या डीआरडीओच्या संस्थांनी एकमेकांच्या सहकार्याने भारतीय हवाई दलाच्या दर्जात्मक पात्रता पूर्ण करणारे शाफचे साहित्य आणि शाफचे 118/I कार्ट्रीज तयार केले आहे.
सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक युद्धाच्या युगात, आधुनिक रडार तंत्रज्ञानाचे धोके वाढत असल्यामुळे लढाऊ विमानांचे संरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय झाला आहे. विमानांना वाचविण्याची खात्री करून घेण्यासाठी इन्फ्रा-रेड आणि रडार यांच्या धोक्याला अप्रत्यक्षपणे पायबंद घालणारी सीएमडीएस ही प्रणाली वापरण्यात येते. शाफ हे शत्रूच्या रडारच्या धोक्यापासून वाचविणारे अत्यंत महत्त्वाचे संरक्षण तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात वापरलेले शाफचे साहित्य हवेत असताना शत्रूच्या क्षेपणास्त्राची दिशाभूल करण्यासाठी उपयुक्त ठरते आणि आणि त्यायोगे आपल्या लढाऊ विमानांचे संरक्षण करणे शक्य होते. भारतीय हवाई दलाला दरवर्षी आवश्यक असलेल्या शाफचा पुरवठा व्हावा करण्याच्या उद्देशाने हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनासाठी उद्योगांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.
या महत्वाच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे संशोधन केल्याबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी डीआरडीओ, भारतीय हवाई दल तसेच उद्योग क्षेत्राचे कौतुक करून याला ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने डीआरडीओने टाकलेले आणखी एक पाऊल म्हटले आहे. भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेत भर टाकणाऱ्या या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी शोधाशी संबंधित पथकांचे केंद्रीय संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ.जी.सतीश रेड्डी यांनी अभिनंदन केले आहे.S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 313
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एनसीडीआरसीकडून तहकुब केल्या जाणाऱ्या ग्राहक तक्रारी
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आणि ग्राहक संरक्षण  नियमन, 2020 मध्ये तक्रारींचे जलद निवारण करण्याची तरतुद आहे. तक्रारींचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकरण तहकुब केले जाईल आणि त्याबाबतच्या कारणाची लिखीत नोंद केली जाईल. तहकुबीसाठी एखादे प्रकरण आले तर, ग्राहक आयोगाला योग्य कारण दाखवल्यास, तहकुब होऊ शकते.
गेल्या तीन वर्षात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे दाखल तक्रारी आणि निवारण केलेल्या तक्रारींचा तपशील पुढीलप्रमाणे:
|
|
वर्ष
|
|
दाखल तक्रारी
|
|
निवारण केलेल्या तक्रारी
|
|
2017
|
|
3907
|
|
1303
|
|
2018
|
|
2839
|
|
1405
|
|
2019
|
|
2459
|
|
1435
उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या राष्ट्रीय आयोग, राज्य आणि जिल्हा आयोगाकडे 534 अध्यक्ष, 1140 सदस्य आहेत.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते ब्रिक्स लस संशोधन आणि विकास केंद्राचा शुभारंभ
"जागतिक महामारी निवारणाप्रति ब्रिक्स देशांच्या वचनबद्धतेचा हा पुरावा आहे"
ब्रिक्स आणि इतर देशांसाठी लस विकसित करण्यासाठी आपली मजबूत लस उत्पादन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यास भारत इच्छुक आहे: डॉ. मनसुख मांडविया
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
“भारतात जगातील सर्वात मोठे लस उत्पादन उद्योग आहेत जे 150 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा करतात आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 65-70% लस संबंधी गरजा पूर्ण करतात. भारत ब्रिक्स देशांना  आणि जगासाठी लस विकसित करण्यासाठी मजबूत लस निर्मिती उद्योग उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. ”असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी म्हटले आहे. आज नवी दिल्ली येथे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ब्रिक्स लस संशोधन आणि विकास केंद्र तसेच लस सहकार्यावरील कार्यशाळेचा शुभारंभ त्यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
"हे केंद्र लस संशोधन आणि विकासामध्ये ब्रिक्स देशांचे पूरक फायदे एकत्रित करण्यात आणि संसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध आणि नियंत्रण करण्यासाठी तसेच इतर गरजू विकसनशील देशांना वेळेवर मदत पुरवण्यासाठी ब्रिक्स देशांची क्षमता वाढवण्यास मदत करेल."असे डॉ. मांडविया यांनी अधोरेखित केले.
या उद्घाटन प्रसंगी , डॉ. मनसुख मांडविया यांनी लसींचे संशोधन आणि विकासासाठी एकत्रितपणे वैज्ञानिक प्रयत्न केल्याबद्दल ब्रिक्स देशांचे आभार मानले आणि प्रशंसा केली. ते पुढे म्हणाले की, कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत कोविड-19 प्रतिबंधक सुरक्षित आणि प्रभावी लसींचा विकास आणि मंजुरी ही एक अद्भुत वैज्ञानिक कामगिरी आहे.”
विविध क्षेत्रात आपले सहकार्य मजबूत करण्याच्या ब्रिक्स देशांच्या वचनबद्धतेसह, लस संशोधन आणि विकासावर विशेष भर देण्यात आला. या संदर्भात, 2018 च्या जोहान्सबर्ग जाहीरनाम्यात ब्रिक्स लस संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता.
ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशातील सरकारांच्या पाठिंब्याने, प्रत्येक ब्रिक्स देशाने त्यांची पुढील राष्ट्रीय केंद्रे निवडली आहेत- ओस्वाल्डो क्रूझ फाऊंडेशन , स्मोरोडिंटसेव्ह रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फ्लुएझा, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च , सिनोवॅक लाइफ सायन्सेस कंपनी लिमिटेड, साऊथ आफ्रिकन मेडिकल रिसर्च कौन्सिल, अशी या केंद्रांची नावं आहेत.
चीनचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री वांग झिगांग या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
या बैठकीला मार्सेलो क्वेरोगा ,मिखाईल मुराश्को , डॉ. ब्लेड निझिमांडे , ब्रिक्स देशांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि संशोधन तज्ञ उपस्थित होते
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
शिक्षण मंत्रालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान
विद्यार्थ्यामधली आगळी क्षमता ओळखून, त्या क्षमता विकसित करण्यात त्यांना मदत करणे ही शिक्षक आणि पालकांचीही जबाबदारी : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु
नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2023
आजच्या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते विज्ञान भवन इथे झालेल्या एका समारंभात, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रपती म्हणाल्या, की प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्राथमिक शिक्षणाला अनन्यसाधारण आणि मूलभूत महत्त्व आहे. मुलांच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासासाठी, अनेक शिक्षणतज्ञ ‘तीन एच’ च्या सूत्राविषयी बोलत असतात, त्यापैकी पहिलं एच म्हणजे हार्ट , दूसरा एच म्हणजे हेड  आणि तिसरा एच म्हणजे हँड  असे त्या पुढे म्हणाल्या. हृदयाचा संबंध संवेदनशीलतेशी असतो, मानवी मूल्यांशी, चारित्र्य निर्माणाशी आणि नैतिकतेशी असतो.
शिक्षण क्षेत्रात, महिलांचा सहभाग लक्षात घेता, पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्येही शिक्षिकांची संख्या अधिक असायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महिला सक्षमीकरणासाठी विद्यार्थिनी आणि शिक्षिका दोघींनाही प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
शिक्षक देशाच्या भविष्याचे शिल्पकार आहेत, असे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या. उत्तम शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक मुलाचा मुलभूत अधिकार आहे आणि हे ध्येय गाठण्यात शिक्षकांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये राष्ट्र निर्माते म्हणून शिक्षकांचे महत्व स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की हे प्रत्येक मूलात असलेल्या आगळ्या क्षमता आणि गुण ओळखून त्यांचा विकास करण्यासाठी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करणे हे प्रत्येक शिक्षकाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की त्यांच्या पाल्याकडे विशेष लक्ष दिले जावे, त्यांना प्रेमाची वागणूक मिळावी आणि ते आपल्या पाल्यांना मोठ्या विश्वासाने शिक्षकांच्या हवाली करत असतात, असे राष्ट्रपती मुर्मू यावेळी म्हणाल्या.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान शिक्षकांच्या यादीसाठी येथे क्लिक कराN.Chitale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी विद्यावाचस्पती बन्नानजे गोविंदाचार्य यांच्या निधनाबद्दल व्यक्त केला शोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यावाचस्पती बन्नानजे गोविंदाचार्य यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे की, ``विद्यावाचस्पती बन्नानजे गोविंदाचार्यजी, त्यांच्या साहित्यातील अमूल्य योगदानामुळे नेहमीच स्मरणात राहतील. संस्कृत आणि कानडी भाषेबाबतची त्यांची आवड विलक्षण होती. भविष्यातील पिढ्यांवर त्यांनी केलेल्या कामाचा कायम प्रभाव राहील. त्यांच्या निधनाने खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल सहवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.``
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
फेब्रुवारी 2024 मध्ये नवी दिल्ली येथे जागतिक दर्जाच्या वस्त्रांचे प्रदर्शन, विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वस्त्रोद्योग होणार सहभागी: केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल
पंतप्रधानांचा वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठीचा 5 एफ दृष्टीकोन देशातील महिला पुढाकार घेूवन त्याची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील -पीयूष गोयल यांचा एशियाटेक्स-2023 मध्ये विश्वास
मुंबई, 1 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील भागधारकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या क्षेत्रात महिलांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या आणि तरुण पिढीला या उद्योगाशी जोडण्याच्या दिशेने काम करावे. देशाच्या महिला पंतप्रधानांचा '5F' दृष्टीकोन पुढे नेऊ शकतात आणि त्याची अधिक चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकतात, असे त्यांनी आज मुंबईत सांगितले. '5F' सूत्र म्हणजेच, Farm to fibre, अर्थात शेत ते सूत, fibre to factory- सूत ते कारखाना, factory to fashion- कारखाना ते फॅशन, fashion to foreign- फॅशन ते परदेश. हा एकात्मिक दृष्टीकोन, अर्थव्यवस्थेमधील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी उपयोगी ठरेल. केंद्रीय मंत्री मुंबईमध्ये बीकेसी येथे हिंदुस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्सने आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय प्रीमियर बी2बी टेक्सटाईल ट्रेड फेअर एशियाटेक्स-2023 मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी माहिती दिली की, पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नवी दिल्ली येथे जागतिक दर्जाचे मोठे कापड प्रदर्शन आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कापड उद्योग सहभागी होतील.
व्यापार जोडणी वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून सर्व उद्योग हितधारकांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले की, कापड उत्पादनात भारत दुसऱ्या स्थानावर असून त्याच्याकडे बरीच क्षमता आहे. गुणवत्ता आणि किमती बाबत आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही कंपनीशी स्पर्धा करण्यास तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.
मंत्री पुढे म्हणाले की, जग भारताची प्रगती जाणत आहे आणि जगाच्या प्रत्येक भागाला भारतासोबत सहयोग करायचा आहे. “शेती पाठोपाठ वस्त्रोद्योग क्षेत्र ही आपली ताकद आहे”, असेही मंत्री म्हणाले. उद्योगात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बरोबरीने काम केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय वस्त्रोद्योग 100 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट सहज गाठू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री म्हणाले, केंद्र सरकार तांत्रिक वस्त्रोद्योगात गुंतवणूक करण्यास सकारात्मक आहे. या क्षेत्रातील संशोधन आणि नवीन कल्पनांना चालना देण्यासाठी तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान सुरू करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्याच्या दिशेनेही सरकार प्रयत्नशील आहे. जागतिक वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेतील जवळपास दोन तृतीयांश भाग तांत्रिक वस्त्र आणि मानवनिर्मित धाग्यांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे पीयूष गोयल यांनी नमूद केले.
विविध क्षेत्रांतील खरेदीदारांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणून पुरवठादारांसाठी प्रभावी नेटवर्किंग संधी निर्माण करून वस्त्रोद्योगाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी ASIATEX- 2023 चे आयोजन हिंदुस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्सने केले आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 68
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
नवी दिल्ली/मुंबई 25 ऑगस्ट 2022
|
|
- 210.82 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 23,50,665 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 94,047
- Active cases stand at 0.21%
- Recovery Rate currently at 98.60%
- 13,084 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to
- 4,37,57,385
- 10,725 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 88.39 cr Total Tests conducted so far; 3,92,837 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 210 कोटी 82 लाखांचा  टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 2,80,58,526 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 मार्च 2022 रोजी सुरु झाली. आतापर्यंत 4.01 कोटींहून अधिक  किशोरवयीन मुलामुलींना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022पासून सुरु करण्यात आले आहे.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 94,047 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही सख्या 0.21 टक्के आहे.
त्यामुळे, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.60 टक्के झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 13,084 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाले आहेत. देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,37,57,385 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 10,725 कोविड रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 3,92,837 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 88 कोटी 39 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 3.30टक्के आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 2.73%.इतका नोंदला गेला आहे.
इतर अपडेट्स :-
N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
अर्थ मंत्रालय
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागाने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 7.9 किलो हेरॉईन केले जप्त
दिनांक 25 नोव्हेंबर रोजी आदिस अबाबाहून मुंबईला येणाऱ्या प्रवाशांकडून काही अंमली पदार्थांची भारतात तस्करी होत असल्याच्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागाला मिळालेल्या  माहितीच्या आधारे, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महसूल विभागाच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या पथकानेपाळत ठेवली होती.
संशयित प्रवाशांना डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ओळखले आणि त्यांना रोखून धरत त्यांच्या सामानाची कसून झडती घेतली असता, त्यांच्या ट्रॉली बॅगमध्ये अतिशय चतुराईने लपवून ठेवलेली हलकी तपकिरी पावडर असलेली काही पाकिटे सापडली.या पावडरची चाचणी केल्यावर त्यात हेरॉईन असल्याचे आढळले.
एकूण 7.9 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील यांची किंमत 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.या प्रवाशांना अटक करण्यात आली असून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
यामागे असलेल्या, अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि चिली यांच्यात दुहेरी कर रोखण्याकरिता करार आणि शिष्टाचाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारत आणि चिली यांच्यातील दुहेरी कर आकारणी रद्द करण्यासाठी आणि वित्तीय कर रोखण्यासाठी आणि उत्पन्नावरील करासंदर्भात निराकरण करण्यासाठी दुहेरी करप्रणाली प्रतिबंध करार आणि शिष्टाचारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे. .
मुख्य प्रभाव:
डीटीएए दुहेरी कर हटविण्यात मदत करेल. कराराच्या माध्यमातून करार करणाऱ्या राज्यांमधील करांच्या हक्कांचे स्पष्ट वाटप केल्याने दोन्ही देशांच्या गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना कर निश्चितता मिळेल तर व्याज, रॉयल्टी आणि तांत्रिक सेवांसाठीच्या शुल्कावरील स्त्रोतांच्या राज्यातील कर दर निश्चित करुन गुंतवणूकीचा प्रवाह वाढविला जाईल. हा करार आणि प्रोटोकॉल जी -20 ओईसीडी बीईपीएस प्रकल्पातील किमान मानके आणि इतर शिफारसी लागू करेल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर करार आणि शिष्टाचार लागू करण्यासाठी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्या जातील. मंत्रालयाकडून याची अंमलबजावणी केली जाईल तसेच अहवाल सादर केला जाईल.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 76