ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईत भारतीय वायू दलाचे पाठबळ
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
नवीन कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकार अविरत प्रयत्न करत असुन कोणतेही काम हाती घेण्यासाठी भारतीय वायू दल  निरंतर 24 तास सज्ज आहे. सर्व राज्यांच्या प्रमुख ठिकाणांपर्यंत अत्यावश्यक औषधे आणि अन्नधान्य वेळेवर वितरीत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यायोगे राज्य सरकारे आणि सहाय्यक संस्थांना परीणामकाररित्या आणि कार्यक्षमतेने या आजाराचा सामना करण्यासाठी सुसज्ज केले जाईल.
मागील काही दिवसांमध्ये आयएएफने महारष्ट्रा, केरळ, तेलंगणा, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह संपूर्ण देशभरातील विविध राज्यांमध्ये प्रमुख ठिकाणी अत्यावश्यक औषधे आणि वस्तू विमानाने पोहोचवल्या आहेत.
भारतीय वायू दलाने डीआरडीओसाठी काही समर्पित उड्डाणे केली आहेत आणि डीआरडीओच्या उत्पादन सुविधा केंद्रांवर पीपीई सूटच्या उत्पादनासाठी विविध प्रमुख ठिकाणांवरून 9000 किलो आवश्यक कच्चा माल विमानाने वितरीत केला आहे. तसेच डीआरडीओद्वारे निर्मित N95/99 मास्कची देखील विमानाद्वारे वाहतूक करण्यात आली. दरम्यान, ही सगळी कार्ये करताना रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून भारत सरकार द्वारे निर्दिष्ट केलेली सर्व काळजी घेतली जात आहे याबद्दल आयएएफने खात्री दिली आहे.
या महामारीमुळे देशभरात उद्भवलेल्या परिस्थिती विरुद्धच्या लढाईला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आयएएफ सदैव तयार आहे.
छायाचित्र : डीआरडीओ च्या उत्पादन सुविधा केंद्रांवर वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे  तयार करण्यासाठी आवश्यक कच्चा माल आयएएफ च्या An-32 विमानात लोड करत आहेत.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
(Visitor Counter : 163
संरक्षण मंत्रालय
भारत फ्रान्स द्विपक्षीय 21वा नौदल सराव ‘वरुण’ -2023
भारतीय आणि फ्रान्स नौदलाच्या द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध सराव ‘वरुण’ च्या 21 व्या आवृत्तीला आज 16 जानेवारी 2023 रोजी अरबी समुद्रात प्रारंभ झाला. भारत आणि फ्रान्स यांच्या नौदलांच्या द्वैवार्षिक संयुक्त युध्द सरावाच्या उपक्रमाची सुरुवात 1993 मध्ये करण्यात आली. वर्ष 2001 मध्ये या सरावाला वरुण असे नाव देण्यात आले आणि आता हा संयुक्त सराव भारत आणि फ्रान्स या देशांमधील धोरणात्मक द्विपक्षीय संबंधांचा अविभाज्य भाग झाला आहे.
या सरावात स्वदेशी गाईडेड क्षेपणास्त्र स्टेल्थ विनाशक आय एन एस चेन्नई, गाईडेड मिसाइल फ्रिगेट आय एन एस तेग, सागरी गस्ती विमान P-8I आणि डॉर्नियर, नौदलाचे अविभाज्य अंग असलेले हेलिकॉप्टर आणि MiG29K लढाऊ विमान यांचा समावेश आहे. फ्रेंच नौदलाचे प्रतिनिधित्व ,विमानवाहू जहाज चार्ल्स डी गॉल, फ्रिगेट्स एफएस फॉरबिन आणि प्रोव्हन्स, सपोर्ट व्हेसल एफ एस मार्ने आणि सागरी गस्ती विमान अटलांटिक करणार आहेत. हा सराव 16 ते 20 जानेवारी 2023 या पाच दिवसांच्या कालावधीत होणार आहे, यामध्ये अत्याधुनिक हवाई सराव, सामरिक युद्धाभ्यास, पृष्ठभागावरील गोळीबार, इंधन, युद्धसामग्री आणि इतर सागरी घडामोडी यात अनुभवायला मिळतील. दोन्ही नौदलाचे जवान, सागरी क्षेत्रात त्यांच्या परिचालनविषयक कौशल्यांना अधिक निपुण करून त्यात वाढ करण्याचा प्रयत्न करतील तसेच एकात्मिक शक्ती म्हणून कार्य करताना सागरी संरक्षण मोहिमांमध्ये परस्पर-कार्यक्षमता वाढविणे आणि या प्रदेशात शांतता, सुरक्षितता आणि स्थैर्य स्थापन करण्याप्रती त्यांची असलेली वचनबद्धता दर्शवतील.
वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या व्यापक आणि जटील अशा या वरुण सराव मालिकेमुळे दोन्ही देशांच्या नौदलांना परस्परांच्या सर्वोत्कृष्ट पद्धती शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. हा सराव दोन्ही देशांच्या नौदलांदरम्यान परिचालनविषयक समन्वय साध्य करतो तसेच सागरी भागात उत्तम व्यवस्था राखण्यात हातभार लावतो आहे तसेच या सरावाने जागतिक सागरी क्षेत्रामध्ये संरक्षण, सुरक्षितता आणि खुल्या वातावरणाप्रति दोन्ही देशांची सामायिक प्रतिबद्धता अधोरखित केली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने  'भारतातील एकत्रित आरोग्य इंटरफेस  कार्यान्वयन ' या विषयावरील सल्लापत्रावर सूचना मागवल्या आहेत
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने  ने ''भारतातील एकत्रित आरोग्य इंटरफेस ) कार्यान्वयन '' वर सल्लामसलत प्रपत्र जारी केले आहे यामध्ये एकत्रित आरोग्य इंटरफेस नेटवर्कला नियंत्रित करणार्या बाजारातील नियमांची रूपरेषा दिली आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेचा  पहिला टप्पा किंवा पाया अशी युएचआयची संकल्पना असून खुल्या प्रोटोकॉलद्वारे भारतातील आरोग्य सेवांमध्ये संलग्नता आणि आंतर कार्यान्वयन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सल्लामसलत प्रपत्र युएचआयच्या विविध पैलूंवर आणि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या बाजारातील नियमांवर प्रकाश टाकते. या मध्ये समाविष्ट असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने शोध घेण्याचा मार्ग नियंत्रित करतील, याशिवाय देयक आणि निवारण प्रक्रिया, रद्द करणे आणि वेळापत्रक पुन्हा जारी करण्यासंदर्भातील नियम, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागात विशिष्ट खुले प्रश्न असतील ज्यात भागधारकांकडून अभिप्राय मागवला जाईल.
या सल्लामसलत प्रपत्रच्या महत्त्वाबद्दल बोलताना, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर. एस. शर्मा म्हणाले."एकत्रित आरोग्य इंटरफेसमुळे भारतातील आरोग्य सेवांमध्ये संलग्नता आणि आंतर कार्यान्वयन साध्य केले जाईल. युएचआय विकसित करण्यात अनेक हितधारकांच्या हातभार लागणार असल्याने वेगवेगळे घटक, निष्पक्ष, कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने कशा प्रकारे कार्यान्वित केले जातील याची स्पष्ट रूपरेषा असणे अतिशय आवश्यक आहे आम्ही हितधारकांना त्यांच्या मौलिक सूचना देण्याचे आणि भारताच्या डिजिटल आरोग्य सेवा परिसंस्थेला आकार देण्यासाठी भूमिका बजावण्याचे आवाहन करतो. हितधारकांच्या सहभागामुळे याच्या अंमलबजावणीत येणारे संभाव्य अडथळे दूर होतील आणि ते सुलभ रीत्या आणि लवकरात लवकर अंमलात येईल."
सल्लामसलत प्रपत्राचा संपूर्ण मजकूर ए बी डी एम च्या संकेतस्थळावर प्रकाशन विभागांतर्गत डाउनलोड करण्यासाठी शुक्रवार, 13 जानेवारी 2023 पर्यंत उपलब्ध आहे. https://abdm.gov.in/publications. अभिप्राय आणि सूचना https://abdm.gov.in/operationalising-uhi-consultation- यावर पाठवता येतील.S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 132
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशातील कुपोषण आणि पोषणमूल्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी केन्द्राने तांदूळ गिरणीचालकांना प्रोत्सहन देत, जागृत करत पोषणयुक्त तांदुळाची क्षमता 15,000 मेट्रीक टनांहून वाढवत केली 3.5 लाख मेट्रीक टन
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत पोषणयुक्त तांदूळ आणि त्याच्या पुरवठ्याची केन्द्र पुरस्कृत पथदर्थी योजना 2019-2020 च्या प्रारंभी तीन वर्षांसाठी झाली लागू
देशातील कुपोषण आणि पोषणमूल्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी पोषणयुक्त तांदुळ आणि त्याच्या वितरणाला, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने केन्द्र पुरस्कृत पथदर्थी योजनेला 2019-20 च्या प्रारंभी 3 वर्षांसाठी मंजूरी दिली. यासाठी एकूण 174.64 कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
नीती आयोग आपल्या नव भारत @75 धोरणा अंतर्गत, सरकारी कार्यक्रमात पोषणयुक्त धान्यांस अपरिहार्य करण्याबाबत विचार करत आहे.
टिपीडीएस आयसीडीएस, माधान्ह भोजन योजना  इत्यादींचा यात समावेश आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणन संस्थेच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी खर्च विभागाच्या सचिवांना, 1 जानेवारी 2024 पासून पोषणयुक्त तांदूळ अपरिहार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने एप्रिल 2021 पासून पोषणयुक्त तांदुळाच्या वितरणाची आयसीडीएस/एमडीएम अंतर्गत योजना आखली. पोषणयुक्त तांदुळाला चालना देण्यासाठी त्याची क्षमता 15,000 मेट्रीक टनांहून वाढवत 3.5 लाख मेट्रीक टन केली आहे. यासाठी तांदुळ गिरणीचालकांना प्रोत्साहन देत जागृत केले आहे. सध्या तांदूळ गिरणीचालक आणि बँकांना जोडणारी कोणतीही योजना नाही. मध्यम, लघू, सूक्ष्म उद्योगात आत्मनिर्भर भारत निधी योजनेच्या विविध तरतुदीं अतंर्गत गिरणीचालकांना बँकांशी जोडावे असे पत्र राज्यांना पाठवले आहे. याबरोबरच पोषणयुक्त तांदुळाची वाढीव किंमत 0.73/किग्रॅ इतकी निश्चित केली. यात एफआरके खरेदी आणि वाहतुक, प्रक्रीया किंमत, घसारा,  आदींचा समावेश आहे.
केन्द्र पुरस्कृत पोषणयुक्त तांदुळाची पथदर्शी योजनेवर सध्या सहा राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश यांनी पथदर्शी योजने अतंर्गत पोषणयुक्त तांदुळाच्या वितरणाला सुरुवात केली आहे. संबंधित राज्यांमधे पोषणयुक्त तांदुळाचा किती वापर होत आहे याचे मुल्यांकन/ तुलना करण्यासाठी मूळ आणि अंतिम अशी मर्यादा रेषा आखून अभ्यास करावा असे राज्य तसेच विकास भागीदारांना सांगितले आहे.
पोषणयुक्त तांदूळ हा परवडणारा उत्तम आहार आहे. यात जीवनसत्वे, खनिजे यांचे मुबलक प्रमाण असून पोषण सुरक्षेच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल आहे. देशातील अशक्तपणा आणि कुपोषणा विरोधातल्या लढ्यातील ही महत्वाची रणनीती आहे.
नौवहन मंत्रालय
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरात सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी काल संध्याकाळी कोलकाता येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरात सुरु असलेल्या विकासविषयक उपक्रमांच्या सशक्तीकरणासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची आढावा बैठक घेतली. या बंदराशी संबंधित कामे तसेच परिसरात असलेल्या बंदर-आधारित उद्योग आणि त्यांचे सुरळीत परिचालन याबाबतीत सुरु असलेल्या उपक्रमांचा देखील आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला बंदराचे अध्यक्ष विनीत कुमार, उपाध्यक्ष, विभागीय प्रमुख आणि कोलकाता गोदीच्या यंत्रणेतील भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण आणि जहाजबांधणी मर्या. या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी कोलकाता येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. मात्र, सर्व भागधारक, व्यापार आणि वाणिज्य समुदाय तसेच एकुणात राज्यातील जनता यांच्या लाभासाठी खालील प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले:
पश्चिम बंगाल मधील सागरी विमान प्रकल्पाची व्यवहार्यता,
 प्रवासी जेट्टींचा विकास,
 इच्छामोती नदीवर रो-रो आणि सामान वाहतूक प्रकल्पाचा विकास, आणि
 पश्चिम बंगाल मधील राष्ट्रीय जलमार्ग-I भागात जहाजे आणि बार्ज यांच्या दुरुस्तीसाठीच्या सुविधांचा विकास.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
सामान्य सुविधा केंद्रांची करणार निर्मिती
भारत सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम  आणि व्यापक हातमाग क्लस्टर विकास योजना  राबवित आहे, ज्यात विणकरांच्या स्थानिक आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या तांत्रिक सुविधांसाठी ब्लॉक लेव्हल क्लस्टर  अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र  स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये कौशल्य श्रेणी सुधारणा / नमुना विकास / उत्पादन तसेच वॉर्पिंग, डाईंग, सूत डेपो, गोदाम इत्यादीसाठी यंत्रमागाचा समावेश असू शकतो. स्थानिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असल्यास सामान्य सुविधा केंद्रांची रचनात्मक मांडणी अंशतः सुधारली जाऊ शकते. सीएफसीचे अंदाजे 3,000 चौरस फूट क्षेत्रफळ  असून जमीन खर्च वगळता अंदाजे किंमत 50.00 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल . ही सुविधा विवक्षित ब्लॉकमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करून देखील स्थापित केली जाऊ शकते. कार्यान्वयन करणार्या संस्थेची स्वत: ची जमीन असू शकते किंवा किमान 15 वर्षांसाठी ती सरकार / सरकारी संस्थांकडून भाड्याने घेतली जाऊ शकते. कार्यान्वयन करणार्या संस्थांद्वारे राज्य सरकारमार्फत प्रस्ताव सादर केले जातात आणि राज्य सरकारच्या शिफारशींच्या आधारे त्यांची तपासणी केली जाते आणि मंजूर झाल्यास निधी थेट कार्यान्वयन करणाऱ्या संस्थांना दिला जातो.
सीएफसीच्या स्थापनेसाठी, बांधकाम करण्यासाठीचा निधी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या संस्थेला दिला जातो, जिला ठेकेदार ठरविण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया पाळावी लागते. सीएफसीमध्ये बसविली जाणारी यंत्रे आणि उपकरणे त्यांच्या किंमत आणि पुरवठादारांसह स्थानिक समितीमार्फत निश्चित केली जातात, ज्याचे अध्यक्ष हातमाग व क्लस्टर कार्यान्वयन संस्थेचे राज्य संचालक प्रतिनिधी असलेल्या विव्हर्स सर्व्हिस सेंटरचे प्रभारी आहेत. यंत्रे आणि उपकरणे खरेदीसाठी विणकर सेवा केंद्राला अर्थसंकल्पित तरतूद म्हणून निधी मंजूर केला जातो.
कार्यान्वयन संस्था म्हणून खालील संस्था पात्र आहेत:
राष्ट्रीय स्तरावरील हातमाग संस्था
राज्य हातमाग विकास महामंडळ
स्टेट एपेक्स हँडलूम विव्हर्स ’सहकारी संस्था.
केंद्र सरकारच्या संस्था.
राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या ब्लॉकमध्ये मोठी उपस्थिती असणाऱ्या प्राथमिक हातमाग विणकर सहकारी संस्था.
कायदेशीर नोंदणीकृत बचत गट
हातमागांशी निगडित बिगर सरकारी संस्था  मंजुरी दिलेल्या)
हातमागसाठी काम करणारी इतर कोणतीही उचित कायदेशीर संस्था  मंजूर केलेली)
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
जम्मू कश्मीर मध्ये होत असलेल्या तिसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व क्रीडापटूंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या हार्दिक शुभेच्छा
जम्मू कश्मीर मध्ये होत असलेल्या तिसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व क्रीडापटूंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत.
जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातून जारी झालेल्या ट्विट ला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान ट्विट द्वारे म्हणतात:
तिसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व क्रीडापटूंना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. गुलमर्गच्या निसर्ग आणि नयनरम्य परिसरात या स्पर्धा होत आहेत. या स्पर्धांमुळे जम्मू काश्मीरमध्ये क्रीडा संस्कृती सुद्धा वाढीला लागेल.
भारतीय स्पर्धा आयोग
प्रेस्टीज ग्रुपची विशिष्ट मालमत्ता अधिग्रहीत करण्यास ब्लॅकस्टोन ग्रुपच्या सहयोगी कंपन्यांना भारतीय स्पर्धा आयोगाची मंजूरी
नवी दिल्ली 8 डिसेंबर 2020
भारतीय स्पर्धा आयोगाने प्रेस्टीज ग्रुपची विशिष्ट मालमत्ता अधिग्रहीत करण्यास ब्लॅकस्टोन ग्रुप इंक. या कंपनीसमूहाच्या सहयोगी कंपन्यांना मंजूरी दिली आहे.
गुंतवणूक धोरण आणि तत्संबधीत उपक्रम हे या अधिग्रहीत कंपनी म्हणजेच ब्लॅकस्टोन ग्रुप इंक. कंपनीसमूहाशी सहयोगी कंपनीचे मुख्य उपक्रम आहेत. परंतू, सध्या त्यांच्या भारतात वा जगभरात कोठेही, कोणत्याही व्यवसाय प्रक्रिया सुरू नाहीत. अधिग्रहण करणाऱ्या कंपन्या या ब्लॅकस्टोन ग्रुप इंक. या कंपनीसमूहाकडून व्यवस्थापन होणाऱ्या आहेत.
लक्ष्य कंपन्या भारतातील रिअल इस्टेट विकास व्यवसायात आहेत. त्यांच्याकडे भारतातील विविध शहरांमधील निवासी, वाणिज्य तसेच आदरातिथ्य यासारख्या प्रमुख क्षेत्रातील रिअल इस्टेटींच्या विकास योजनांचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आहे.
या बाबतीत भारतीय स्पर्धा आयोगाचा सविस्तर आदेश लवकरच जारी होईल.M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 74
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जनजागृती आणि सज्जतेतून कोविड-19 वर मात : NCSTC-GUJCOST वेबिनार सिरीजचे आयोजन
नवी दिल्ली, 7 मे 2020
राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संवाद परिषद  आणि केंद्र सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि गुजरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषद , यांनी संयुक्त विद्यमाने ‘कोविड-19 च्या काळात विज्ञान संवाद’ या विषयावर नागरिकांसाठी एक विज्ञान वेबिनार आयोजित केला आहे. 10 ते 16 मे दरम्यान रोज सकाळी 10 ते 11 या वेळेत ही वेबिनार मालिका होणार आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून, ही ऑनलाईन वेबिनार मालिका लोकांना बघता येईल.
विविध पद्धती आणि साधने वापरुन कोविड19 वर कशी मात करता येईल, यावर या वेबिनारमध्ये माहिती सांगितली जाईल. कोविड च्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी जागृती आणि सज्जता कशी असावी यावर यात मार्गदर्शन केले जाईल.
या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती कृती आणि सज्जता कशी असावी, त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी यात विविध हितसंबंधीय, विद्यार्थी, शिक्षणतज्ञ, माध्यमे, स्वयंसेवक यांचा सहभाग असेल.
खऱ्या शास्त्रीय माहितीच्या आधारे, सोप्या भाषेत आरोग्यविषयक सूचना आणि माहिती प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोचवून विज्ञानाचा प्रसार करण्यात या वेबिनारची मदत होईल.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 138
अर्थ मंत्रालय
प्रत्यक्ष कर सांख्यिकी आकडेवारी जाहीर
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2023
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ  वेळोवेळी सार्वजनिक डोमेनवर प्रत्यक्ष कर संकलन आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाची सांख्यिकी आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. कर मंडळाचा सार्वजनिक डोमेनवर अधिकाधिक माहिती प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न असतो. यानुसार सीबीडीटीने आर्थिक वर्ष 2021-22 पर्यंत सर्व आकडेवारी अद्यतन केली आहे.
यापैकी काही आकडेवारीमधील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
 निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 121.18% वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 ते 6,38,596 कोटी रूपयांवरून वाढून ते आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 14,12,422 कोटी रूपये झाले आहे.
 निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 160.17% वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 6,38,596 कोटी रुपयांवरून ते आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ते 16,61,428 कोटी  रूपये झाले आहे.
 आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 126.73% पेक्षाही जास्त वाढले आहे. एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनाने यावर्षात 16,36,081 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला. तर आर्थिक वर्ष 2013-14मध्ये हे संकलन 7,21,604 कोटी रूपये झाले होते.
 आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 172.83% पेक्षा जास्त झाले आहे. या कर संकलनाने 19,68,780 कोटी  आकडा गाठला आहे. तर आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये हे संकलन 7,21,604 कोटी रूपये झाले होते.
 कर दरवाढ न करता कर संकलनामध्ये होणारी वाढ आणि जीडीपी यांच्यातील संबंधाचा विचार करता आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 2.52 थेट कर संकलन वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या 15 वर्षात नोंदवलेली सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर उलाढाल आहे.
 प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 5.62% होते. त्यामध्ये वाढ होवून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 5.97% झाले आहे.
 संकलनाच्या खर्चामध्ये घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये एकूण संकलनाच्या एकूण संकलनाच्या 0.57% खर्च झाला होता.मात्र आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये हा खर्च 0.53% झाला आहे.
भारतातील प्रत्यक्ष कर प्रशासनाची परिणामकारकता आणि कार्यक्षमतेच्या विविध निर्देशांकांचा दीर्घकालीन कल कसा आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक डोमेनवर सांख्यिकी आकडेवारीची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, संशोधन क्षेत्रातील विद्वान, अर्थशास्त्रज्ञ आणि सामान्य जनतेसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.
ही सर्व माहिती www.incometaxindia.gov.in. वर उपलब्ध आहे.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
शिक्षण मंत्रालय
भारतीय तंत्रविज्ञान संस्थेने विकसित केली, सहज हलवता येणारी तंत्राधारित पारंपारिक पर्यावरणपूरक मोबाईल शवदाहिनी
नवी दिल्ली, 13 मे 2021
भारतीय तंत्रविज्ञान संस्था म्हणजेच आयआयटी, रोपर ने जागेवरून हलवता येण्याजोगी विद्युत शवदाहिनी तयार केली आहे. या शवदाहिनीच्या नमुन्यासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान हे अगदी नवीन असून त्यात लाकडाचा वापर केला असूनही ती धूर विरहीत आहे. एरवी शवदहनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाकडाच्या तुलनेत यात लाकडाचा वापर निम्मा होतो आणि हवेच्या आधारे ज्वलनाचा वापर केल्याने ती पर्यावरणपूरकही आहे.
वातीच्या स्टोव्हचे तंत्रज्ञान यात वापरले आहे. वातीचा स्टोव्ह पेटवल्यावर सुरुवातीला वातींची ज्योत पिवळ्या रंगांची असते. वातींवरील हवेचा वापर करणाऱ्या ज्वलनप्रणालीच्या मदतीने ही ज्वाला धूरविरहीत निळ्या ज्योतींमध्ये रुपांतरीत होते.
भारतीय तंत्रविज्ञान संस्थेचे प्रोफेसर आणि इंडस्ट्रियल कन्सल्टन्सी अँड स्पॉन्सर्ड रिसर्च अँड इंडस्ट्री इंटरॅक्शन  चे डीन डॉ. हरपाल सिंग यांनी ही प्रणाली विकसित केली आहे. ही शवदाहिनी किंवा ज्वलनभट्टी ही 1044 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तापत असल्यामुळे संपूर्ण निर्जंतुकीकरणही साधते, असे त्यांनी स्पष्ट केले
या गाडीच्या आकाराच्या शवदाहिनीला चाके असून ती कोठेही सहजगत्या नेता येते. हवेच्या सहाय्याने होणाऱ्या ज्वलनासाठी प्रारंभिक व नंतरच्या टप्प्यात लागणाऱ्या गरम हवेची व्यवस्था यामध्ये करण्यात आलेली आहे. याच शव नष्ट होण्यासाठी 12 तास लागतात. शवदाहिनी थंड होण्यासाठी लागणारा वेळही यात समाविष्ट आहे. सामान्य लाकडी शवदाहिनी थंड होण्यासाठी 48 तासांचा वेळ घेते, असे हरप्रीत सिंग यांनी स्पष्ट केले. लाकडाच्या मर्यादित वापरामुळे कार्बन पदचिन्हे निम्म्याने वाचतात. उष्णतेच्या संचयनावरील दहन नसल्यामुळे याला थंड होण्यासही कमी वेळ लागतो असेही सिंग यांनी सांगितले. गाडीच्या दोन्ही बाजूला स्टेनलेस स्टीलचे रोधक आवरण असल्यामुळे उष्णता वाया जात नाही व लाकडांचा वापर कमी होतो. या उपकरणाखाली राख जमा करण्यासाठी पात्र आहे.
विद्युत शवदाहिनीच्या नमुन्याचे प्रायोगिक परिक्षण
लाकडाच्या वापरामुळे आपण तंत्राधारित पारंपारिक नमुना शवदाहिनीसाठी वापरला असे म्हणता येईल असे त्यांनी सांगितले. लाकडाच्या चितेशी आपल्या श्रद्धा आणि परंपरा जोडलेल्या आहेत ती भावनाही यात जपली जात असल्याचे ते म्हणाले.
महामारीसंबधीत सध्याची परिस्थिती बघता या शवदाहिनी व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यास लाकडाचा वापर परवडत नसणाऱ्यांही आपल्या आप्तेष्टांच्या अंत्येष्टीसाठी योग्य व सन्मान्य पर्याय मिळेल असे चिमा बॉयलर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक हरजिंदर चिमा म्हणाले. ही विद्युतदाहिनी सहज हलवण्याजोगी असल्यामुळे संबधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ती कुठेही नेता येईल. त्यामुळे आता अंत्येष्टीच्या जागी होणारी जागेची अडचण टाळण्यासाठी मदत होईल.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147
पंतप्रधान कार्यालय
भारत आता वाणिज्य तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील मोठे केंद्र म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे: पंतप्रधान
केंद्रीय बंदरे, नौवहन तसेच जलमार्ग मंत्रालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे की जागतिक बँकेच्या एलपीआय 2023 या अहवालातील माहितीनुसार, इतर अनेक देशांपेक्षा भारतातील बंदरांनी कमी वेळेत अधिक चांगल्या पद्धतीने कार्य पूर्ण केले असून त्यांची कार्यक्षमता तसेच उत्पादकता यांना अधिक चालना मिळाली आहे.
या ट्विट संदेशावर प्रतिक्रिया नोंदवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,
“बंदरांच्या माध्यमातून झालेल्या विकासामुळे, भारत आता वाणिज्य तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील मोठे केंद्र म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.”
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्रालयातर्फे एरो शो चे आयोजन
(नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2018
सरकारने 20 ते 24 फेब्रुवारी 2019 दरम्यान बंगळुरू येथे एरो इंडिया 2019 चे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाच दिवसात संयुक्तरित्या मोठ्या प्रमाणावर एरो स्पेस आणि संरक्षण उद्योगांतर्फे सार्वजनिक उपक्रमांसह व्यापार प्रदर्शन तसेच एरो शो आयोजन करण्यात येणार आहे. एरो स्पेस उद्योगातील मोठे गुंतवणूकदार आणि जागतिक पातळीवरील नेतृत्व करणाऱ्यांव्यतिरिक्त जगभरातून या शो मध्ये अनेक वैचारिक तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. एरो शो चे आयोजन म्हणजे माहितीची देवाणघेवाण, नव विकासासाठी तसेच नागरी उड्डाण उद्योगात नव विकास आणि नव कल्पना यांची तरतूद करण्याची एक सुवर्णसंधी राहील. देशांतर्गत विमान उद्योगांना या एरो शो मुळे उत्तुंग विकासाच्या संधी मिळणार असून मेक इन इंडियासाठी ही पर्वणी राहील. सरकारच्या संरक्षण निर्मिती विभागाने हा एरो शो यशस्वी आणि निकालाभिमुख होणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.
B.Gokhale/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय नौदलासाठी एचएफएचएसडी आयएन 512 हे अद्ययावत इंधन
नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2020
मे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने भारतीय नौदलाच्या गरजेनुसार एचएफएचएसडी  आयएन 512 हे नवे अद्ययावत इंधन विकसित केले आहे.
यामुळे परदेशी नौदलांसोबतच्या सरावादरम्यान भारतीय नौदलाची क्षमता वाढणार आहे. या नव्या इंधनाच्या यशासोबतच जागतिक दर्जाची उत्पादने निर्माण करण्याची देशाची क्षमताही दिसून आली आहे. आगामी काळात भारतीय तटरक्षक दल आणि व्यापारी जहाजांनाही याचा फायदा होणार आहे.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 105
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशाला एकल, तंत्रज्ञानदृष्ट्या आधुनिक साठवण व्यवस्थापन सुविधेची गरज आहे: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
विशिष्ट उत्पादने आणि मालासाठी देशव्यापी साठवण आराखडा सशक्त करण्याची गरज आहे: केंद्रीय मंत्री गोयल
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, रेल्वे आणि वाणिज्य तसेच उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज देशातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या साठवण आराखड्याचा आढावा घेतला.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील हे देखील या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत आढावा घेताना, मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, देशाला एकल, तंत्रज्ञानदृष्ट्या आधुनिक साठवण व्यवस्थापन सुविधेची गरज आहे. आपण देशातील सर्व साठवण सुविधांचे केंद्रीकरण आणि एकत्रीकरण यांच्या बाबतीत विचार करायलाच हवा असे ते म्हणाले. स्वतंत्र विभागवार साठवण योजनेऐवजी “संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनातून याचा विचार व्हायला हवे असे त्यांनी सांगितले. या कामासाठी जागेचे एकत्रीकरण करताना राज्ये तसेच सार्वजनिक उपक्रमांतील साठवणीसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचा देखील विचार करायला हवा असे ते म्हणाले. कृषीविषयक पायाभूत सुविधा निधीचा परिणामकारक उपयोग आणि आधुनिक साठवण सुविधा निर्मिती यांच्यात अधिक ताळमेळ राखण्याचा सल्ला गोयल यांनी उपस्थितांना दिला.
सरकारी-खासगी भागीदारी, गुंतवणूक, नवीन उपक्रम आणि उद्योग यांना चालना देण्यासाठी स्थळ-विशिष्ट दर्जात्मक आराखडे आणि योजना तसेच वातावरण निर्माण करायला हवे असे त्यांनी पुढे सांगितले. उपलब्ध जागा आणि त्याचा उपयोग यांचा जास्तीतजास्त प्रमाणात वापर करून घेण्यासाठी जागा आणि साठवण यांच्यासाठी देखील सर्वोत्तम योजना तयार करायला हवी असे मंत्री गोयल यांनी सांगितले.
अगदी मूळ पातळीवर आणि ब्लॉक पातळीवर आधुनिक आणि किफायतशीर साठवण सुविधा निर्माण केली तर देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्याचा चांगलाच उपयोग होईल असे गोयल म्हणाले.
आदिवासी विकास मंत्रालय
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने लघु वन उत्पादकांसाठी सुरु केली किमान आधारभूत किंमत योजना
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 50 लघु वन उत्पादकांसाठी किमान आधारभूत किंमत योजनेचा प्रारंभ केला आहे.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम यांनी आज नवी दिल्लीत ‘वन-धन’ योजनेचा प्रारंभ केला. तसेच लघु वन उत्पादकांच्या साखळी विकास कार्यक्रमासह इतर योजनांचाही प्रारंभ केला.
30 राज्यातील प्रतिनिधी नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यशाळेत सहभागी झाले होते. यावेळी या योजनेच्या विविध पैलूंविषयी विस्तृत चर्चाही करण्यात आली.
वन-धन विकास योजनेचा देशातल्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या साडेपाच कोटी आदिवासींना लाभ होईल, असे ओराम यांनी सांगितले. या योजनेमुळे आदिवासींमधील उद्योजकता आणि विपणन कौशल्याला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 126