ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
प्रवासी भारतीय जगासमोर असलेला आपला चेहरा आहेत आणि जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या हिताचे पुरस्कर्ते आहेत - राष्ट्रपती
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चिंतेच्या बाबतीत भारताला सहकार्य करणं असो किंवा गुंतवणूकीच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला हातभार करणं असो, अनिवासी भारतीय नेहमीच भारताच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत असे मत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले आहे. आज  16 व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या समारोप सत्रा दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ते संबोधित करत होते.
1915 साली याच दिवशी महान प्रवासी भारतीय, महात्मा गांधी भारतात परतले. आपल्या सामाजिक सुधारणांना आणि स्वातंत्र्य चळवळीला त्यांनी व्यापक आधार दिला आणि पुढच्या तीन दशकांत त्यांनी अनेक मूलभूत मार्गांनी भारताला बदलले, असे राष्ट्रपती म्हणाले..
त्याआधी, आपल्या दोन दशकांच्या परदेश वास्तव्याच्या वेळी, बापूंनी भारताने आपल्या विकासासाठी जो दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे त्यासाठीची मूलभूत तत्त्वे अधोरेखित केली.
वैयक्तिक आणि सामूहिक जीवनासाठी गांधीजींचे आदर्श स्मरण करण्याचा दिवस म्हणूनही प्रवासी भारतीय दिवस ओळखला जातो असे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
अनिवासी भारतीयांशी असलेले संबंध नव्याने दृढ करण्याच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत असेही राष्ट्रपती म्हणाले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2003 मध्ये प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली.
भारतीय समुदायाला संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाले, “तुम्ही भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचा प्रसार केला आणि जागतिक व्यासपीठावर आपली ओळख निर्माण केली. भारताबद्दलचे भावनिक नाते, संस्कृती आणि परंपरा तुम्ही जपत आल्याबद्दल आम्हा सर्वांना तुमचा अभिमान आहे. तुम्ही राहत असलेल्या देशांच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी हातभार लावत आहात आणि त्याच वेळी भारतीयत्वाची भावना कायम आपल्या मनात ठेवत आहात. या भावनिक बंध भारतासाठी लाभदायक ठरला आहे. जागतिक स्तरावर तुम्ही भारताचा विस्तार वाढवला आहे", असे राष्ट्रपती म्हणाले
कोविड महामारीबद्दल बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की कोविड -19 मुळे 2020 हे वर्ष जागतिक संकटाचे वर्ष राहिले. या साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न करण्यात भारत आघाडीवर आहे.
S.Mhatre/S.Tupe/P.Kor
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराला लाइट स्पेशालिस्ट व्हेइकल पुरवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचा एमडीएसएलसोबत करार
मेक इन इंडियाला आणखी चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने, 1,056 कोटी रुपये खर्चाची 1,300 लाइट स्पेशालिस्ट व्हेइकल भारतीय लष्कराला पुरवण्यासाठी महिंद्रा डिफेंन्स सिस्टिम्स लिमिटेडसोबत  सोबत आज 22 मार्च 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे करार केला. या वाहनांचा लष्करात समावेश चार वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
लाइट स्पेशलिस्ट व्हेइकल हे एक आधुनिक लढाऊ वाहन आहे आणि मध्यम मशीन गन्स, स्वयंचलित ग्रेनेड लॉन्चर्स तसेच रणगाडा प्रतिरोधक निर्देशित क्षेपणास्त्रांच्या वहनासाठी विविध लढाऊ एककांसह सज्ज केले जाईल.
लाइट स्पेशलिस्ट वाहनाचे आरेखन स्वदेशी असून ते एमडीएसएलने विकसित केले आहे. ही लढाऊ वाहने छोट्या शस्त्रास्त्रांच्या आगीपासून संरक्षण करण्यासोबतच अत्यंत वेगाने आणि सहज हालचाल करू शकणारी आहेत. तसेच शस्त्रास्त्र मंचासह परिचालन करणे आवश्यक असलेल्या परिचालन क्षेत्रात ती छोट्या स्वतंत्र तुकड्यांना मदत करतील.
संरक्षण उद्योगातील स्वदेशी उत्पादन क्षमता दर्शविणारा हा प्रमुख प्रकल्प असून सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमात आणखी एक मैलाचा दगड ठरेल.
S.Tupe/S.Kakade/P.Kor
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहनांसाठी इंधन म्हणून हायड्रोजनचा वापर
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2022
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिनांक 16 सप्टेंबर 2016 रोजी देशात वाहनांसाठी इंधन म्हणून हायड्रोजनचा वापर करण्यासंदर्भात जी.एस.आर. 889 ही अधिसूचना काढली होती. या अंतर्गत ज्वलन इंजिनबाबत हायड्रोजनची वैशिष्ट्ये उक्त अधिसूचनेच्या परिशिष्ट आयव्ही-डब्लू मध्ये निर्दिष्ट केली आहेत. यात सीएजीसह हायड्रोजनचे 18% इतके मिश्रण सांगितले आहे.
मंत्रालयाने दिनांक 25 सप्टेंबर 2020 रोजी  जी.एस.आर द्वारे 585 अधिसूचित केले आहे. या मंत्रालयाने 23 सप्टेंबर 2020 रोजी, जी.एस.आर 579 नुसार हायड्रोजन इंधन असलेली वाहने आणि त्यातील घटकांबाबत सुरक्षा नियम अधिसूचित केले आहेत.
हायड्रोजन आधारित वाहतूक आणि इंधन सेल विकासासह अक्षय उर्जेच्या विविध पैलूंमधील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रम राबवत आहे. हायड्रोजन आणि इंधन सेलवर चालू असलेले संशोधन आणि विकास प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:-
- भारतीय विज्ञान संस्था  बंगलोरने जीवाश्मवायू प्रक्रीयेद्वारे उच्च दर्जाच्या शुद्ध हायड्रोजन निर्मितीसाठी उत्पादन प्रकल्प स्थापन केला आहे.
- एआरसीआय सेंटर फॉर फ्युएल सेल टेक्नॉलॉजीज, चेन्नई 20 केव्ही पीईएम इंधन सेल साठा तयार करण्यासाठी एकात्मिक स्वयंचलित उत्पादन क्षमतेची स्थापना करत आहे.
- दयालबाग शैक्षणिक संस्थेने पाण्याचे फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल विभाजनाद्वारे हायड्रोजन उत्पादनासाठी नवीन साहित्य विकसित केले आहे. 2021 मध्ये प्रकल्पांतर्गत विकसित केलेल्या साहित्यासाठी दोन पेटंट मंजूर करण्यात आले.
- राष्ट्रीय सौरउर्जा संस्था , गुडगावने, हायड्रोजन उर्जेवर उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रकल्पांतर्गत, हायड्रोजन इंधनावरील वाहनांसह विविध अनुप्रयोगांचे प्रदर्शन करण्यासाठी हरीत हायड्रोजन उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रोलायझर आणि इतर उपकरणे खरेदी केली आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 203
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी डॉ. श्री. श्री. शिवकुमार स्वामींच्या जयंतीनिमित्ताने वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
सिद्धगंगा मठ, कर्नाटकचे डॉ. श्री. श्री. शिवकुमार स्वामी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांना आदरांजली वाहिली.
डॉ. श्री. श्री. शिवकुमार स्वामी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली. स्वामीजींचा समाजप्रतीचा भरीव सहभाग प्रेरणा देत राहिल, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
B.Gokhale/S.Pophale/D.Rane
(Visitor Counter : 70
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आपल्या नुकत्याच कर्नाटकातील मंड्या येथील भेटीची क्षणचित्रे सामायिक केली.
कर्नाटक हे विकासाचे पॉवरहाऊस असून, देशाच्या अनेक क्षेत्रात योगदान देत आहे: पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नुकत्याच कर्नाटकातील मंड्या येथे दिलेल्या भेटीची झलक सामायिक केली असून मंड्या हे आश्चर्यकारक शहर असल्याचे म्हटले आहे. येथील लोकांची आपुलकी सदैव जपली जाईल, असेही ते म्हणाले.
मंड्या, कर्नाटक येथील खासदार सुमलता अंबरीश यांनी केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"मंड्या अप्रतिम आहे! लोकांची आपुलकी नेहमीच जपली जाईल."
रंगराज बिंदीगणविले या नागरिकाच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"कर्नाटक हे विकासाचे पॉवरहाऊस आहे, अनेक क्षेत्रात देशासाठी योगदान देत आहे. या महान राज्यातील लोकांची सेवा करणे हा सन्मान आहे."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याच्या काही भागातील पूर परिस्थितीबद्दल जाणून घेतली माहिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याकडून राज्याच्या काही भागातील पूर परिस्थितीबद्दल माहिती घेतली. पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी केंद्राकडून शक्य त्या सर्व मदतीचे आश्वासन दिले.
आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा यांच्याशी बोललो आणि राज्याच्या काही भागातील पूर परिस्थितीबाबत माहिती घेतली . पूर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्राकडून शक्य ती सर्व मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले. पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी मी प्रार्थना करतो.. "
रेल्वे मंत्रालय
दूर अंतरावर असलेल्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी गाड्या पुरविण्याबाबत रेल्वेकडे निश्चित अशी मार्गदर्शक योजना आहे: रेल्वे मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2022
रेल्वे गाड्यांच्या वाटपात भेदभाव करण्यात आल्यामुळे खाणींपासून दूर अंतरावर असलेल्या ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांवर परिणाम होत असल्याबद्दल काही माध्यमांकडून प्रसारित अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या अहवालांमध्ये असे म्हटले होते की, रेल्वेच्या दक्षिण-पूर्व मध्य विभागाने कमी गाड्या उपलब्ध करून दिल्यामुळे, कोळशाची टंचाई निर्माण झाली. परिणामी, महाराष्ट्रात रत्तनइंडिया उर्जा मर्यादित या कंपनीद्वारे संचालित उर्जा प्रकल्प देखील बंद करण्यात आला. दिशाभूल करणाऱ्या या माध्यम अहवालांना रद्दबातल ठरवत रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत खालील स्पष्टीकरण जारी केले आहे:
- दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वेच्या परिसरात अनेक मोठे औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांकडे नव्या कोळसा साठा नियमांनुसार कोळशाचा कमी साठा आहे. यापैकी अनेक कमी अंतरावरील प्रकल्पांमध्ये “टिप्पलर अनलोडिंग सिस्टीम” नावाची यांत्रिक सुविधा उपलब्ध आहे ज्यामध्ये बीओएक्सएन प्रकारच्या माल बाजूच्या दरवाजाने उतरविता येणाऱ्या मोकळ्या वाघिणी आणि “हॉप्पर अनलोडिंग सिस्टीम” नामक सुविधा ज्यामध्ये बीओबीआरएन प्रकारच्या तळाकडून उघडणाऱ्या वाघिणी अशा दोन प्रकारांनी कोळसा उतरविण्याचे कार्य होते.
- हॉप्पर प्रकारच्या गाड्यांमधून प्रत्येक गाडीला 3 तास या वेगाने अत्यंत कमी वेळात माल उतरविता येतो आणि त्यामुळे गाडी रिकामी होऊन जलद रवाना होते. या कमी अंतरावरील प्रकल्पांना हॉप्पर तंत्रामुळे गाड्यांचा पुरवठा अधिक प्रमाणात होत जातो.
- अमरावती ऊर्जा प्रकल्पामध्ये “हॉप्पर अनलोडिंग सिस्टीम” अस्तित्वात नाही. त्यांना कमी गाड्या मिळण्याचे हेच मुख्य कारण आहे.
- दूर अंतरावर असणाऱ्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांनी अंतर्गत खर्च वाचविण्यासाठी एप्रिल ते जून 21-22 या कालावधीत कोळशाच्या पुरवठ्याचे नियमन केलेले आहे. या दूर अंतरावर असणाऱ्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांनी कोळशाच्या पुरवठ्याचे नियमन केल्यामुळे मोठ्या संख्येने रेल्वे गाड्या एका जागी ठप्प झाल्या. उर्जेची मागणी वाढल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेला कोळशाचा साठा वापरला गेला.
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत करून रेल्वे विभागाने या दूर अंतरावर असलेल्या औष्णिक उर्जा निर्मिती प्रकल्पांना गाड्या पुरविण्यासाठी याआधीच निश्चित अशी मार्गदर्शक योजना आखलेली आहे आणि या प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा करण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे.M.Chopade/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 192
गृह मंत्रालय
वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आवश्यक उपाययोजना करत आहे-राजनाथ सिंह
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2018
भारताला जगातील वैद्यकीय पर्यटन स्थळ म्हणून रुपात नावारुपाला आणण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. सर गंगाराम रुग्णालयाच्या 127 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते आज नवी दिल्ली येथे बोलत होते. 161 देशांना ई-व्हिसा सुविधा देऊन वैद्यकीय पर्यटनाच्या दिशेने त्यांच्या मंत्रालयाने एक यशस्वी पाऊल उचलले आहे. याव्यतिरिक्त ई-व्हिसाच्या 30 दिवसांच्या कालावधीत वाढ करून तो 60 दिवसांचा केला आहे. तसेच ई-व्हिसामध्ये ट्रिपल एंट्रीला देखील मंजुरी दिली आहे, असे सिंह म्हणाले.
125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आपल्या देशात डॉक्टर आणि रुग्णांमधील प्रमाणात खूप असमानता आहे. सकल ढोबळ उत्पादनातील केवळ 1.16 टक्केच आरोग्य क्षेत्रासाठी खर्च केले जातात. यात वाढ करून कमीत कमी 2.5 टक्के करण्याची आमची इच्छा आहे.
भारतातील उत्पन्नाची असमानता लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुषमान भारत योजना सुरू केली आहे असे सिंह म्हणाले. गरीब आणि गरजूंना सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
NS/SM/PK
(Visitor Counter : 97
उपराष्ट्रपती कार्यालय
‘डोळे दान करण्याचे आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची शपथ घ्या’ – उपराष्ट्रपतींचे सर्व नागरिकांना आवाहन
स्थानिक पातळीवर प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अवयव संग्रहणाची पायाभूत सुविधा आणि विशेषज्ञता तयार करण्याची आवश्यकता – उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की अवयवदान हा एक उदात्त हेतू आहे आणि प्रत्येकाने नेत्रदानामध्ये सहभागी होण्याचे व इतरांना प्रेरणा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या सक्षम  या सेवाभावी संस्थेने आयोजित केलेल्या 'राष्ट्रीय नेत्र दान पंधरवडा' या कार्यक्रमात उपराष्ट्रपतींनी नेत्रदान हे श्रेष्ठदान असल्याचे सांगितले.
आरोग्यविषयक आव्हानांपैकी दृष्टीदोष हा एक असल्याचे सांगून उपराष्ट्रपतींनी असे स्पष्ट केले की भारतातील जवळजवळ 46 लाख लोक अंध आहेत आणि यापैकी बहुतेक 50पेक्षा अधिक वयोगटातील आहेत.
मोतीबिंदू नंतर अंधत्वाचे दुसरे सर्वात प्रमुख करण म्हणजे कॉर्नियल अंधत्व दरवर्षी सुमारे 20,000 लोकांना यामुळे अंधत्व येते; तरुण आणि मुलांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात अंधत्व येत असल्यामुळे नायडू यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
देशातील अवयवदात्यांच्या कमी संख्येकडे लक्ष वेधून घेतले त्यांनी जनजागृती करुन तसेच जिल्हा पातळीवर अवयव दान व प्रत्यारोपणासाठी पुरेशी वैद्यकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करून ही मानसिकता बदलण्याचे आवाहन केले.
शासकीय रूग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी ग्रामीण भागातील लोकांच्या डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी दुर्गम भागात जाऊन काही वेळ घालवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. “चला आपण देशातील अंधत्व दूर करूया”, अशी विनंती केली.
राष्ट्रीय अंधत्व सर्वेक्षण  चे उद्धरण देताना नायडू म्हणाले की 2006-07 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील 1 टक्क्याच्या तुलनेत देशातील अंधत्वाचे प्रमाण कमी होऊन ते 0.36% झाले आहे. तसेच, ‘सार्वत्रिक नेत्र आरोग्य 2014-19 साठी डब्ल्यूएचओ जागतिक कृती योजने’ ची उद्दीष्टे भारताने यशस्वीरित्या पूर्ण केली असून 2010 आधारभूत पातळीपेक्षा 2019 पर्यंत दृष्टीदोषाचे प्रमाण 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
‘अंधत्व आणि दृष्टीदोष नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम’ आकडेवारीनुसार , NPCB&VI अंतर्गत 64 लाखांहून अधिक मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया झाल्या असून, कॉर्नियल प्रत्यारोपणासाठी एकूण 65 लाख दान केलेले डोळे संकलित करण्यात आले आणि शालेय मुलांना 8.57 लाख चष्म्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले.
सक्षमचे अध्यक्ष डॉ. दयालसिंग पंवार, सक्षमचे उपाध्यक्ष डॉ. पवन स्थानक, सक्षमचे संघटन सचिव डॉ. सुकुमार आणि सक्षमचे सरचिटणीस डॉ. संतोषकुमार क्रालेती आणि इतर मान्यवर आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी दृष्टा समाज सुधारक, शिक्षणतज्ञ, विचारी न्यायशास्त्री, विद्वान अर्थतज्ञ, उत्तम राजकारणी तसेच कायदेविषयक तज्ञ म्हणून सतत देशाच्या आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी तळमळीने कार्य केले, असे राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या संदेशात म्हटले आहे.
सामाजिक समता आणि एकोपा असेल अशा समाजाचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे आयुष्य देश आणि समाजासाठी अर्पण केले. त्यांनी देशाला दिलेली राज्यघटना इतकी प्रागतिक आणि सर्वसमावेशक आहे की त्यातील बारकाव्यांमुळे गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारतीय नागरिकांचा राज्यघटनेवरील विश्वास अधिकाधिक दृढ होतो आहे, अशा शब्दात राष्ट्रपतींनी डॉ. आंबेडकर यांचा
गौरव केला आहे.
आंबेडकर जयंतीच्या प्रसंगी, आपण सर्वांनी आंबेडकरांचे उच्च विचार, संघर्ष आणि उत्तम विचारांतून प्रेरणा घेत त्यांची शिकवण तसेच त्यांचे आदर्श यांना आपल्या जीवनात अनुसरण्याची शपथ घेऊया आणि त्याद्वारे मजबूत आणि समृद्ध भारताच्या उभारणीत सहभागी होऊया, असे मनोगत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र, त्याचसोबत, देशभरात सध्या पसरलेली कोविड-१९ विषाणूची साथ लक्षात घेऊन, यावर्षी प्रत्येकाने योग्य
सामाजिक अंतर राखून आणि आपापल्या घरी राहूनच डॉ. आंबेडकर जयंती साजरी करावी, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी त्यांच्या शुभेच्छा संदेशातून केले आहे.
राष्ट्रपतींचा शुभेच्छा संदेश हिंदी भाषेतून वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा:
U.Ujgare/S.Chitnis/D.Rane
(Visitor Counter : 99
पंतप्रधान कार्यालय
मलावी, मोझांबिक आणि मादागास्करमध्ये "फ्रेडी" चक्रीवादळात झालेल्या जीवितहानीमुळे पंतप्रधान व्यथित
नवी दिल्ली, 15 मार्च 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलावी, मोझांबिक आणि मादागास्करमध्ये फ्रेडी चक्रीवादळामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले की;
"मालावी, मोझांबिक आणि मादागास्करमध्ये चक्रीवादळ फ्रेडीमुळे झालेल्या विनाशामुळे व्यथित झालो. राष्ट्रपती लाजारूस चकवेरा,अध्यक्ष फिलिप न्युसी आणि अध्यक्ष एंड्री राजोएलिना तसेच शोकग्रस्त परिवार आणि चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. भारत या कठीण काळात तुमच्यासोबत उभा आहे."S.Bedekar/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
‘भारतीय मानक ब्यूरोने मानकीकरण आणि अनुरूपता मूल्यांकनामध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी 35 संस्थांबरोबर केला सामंजस्य करार
बीआयएस म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरो, या देशाच्या राष्ट्रीय मानक संस्थेने मानकीकरण आणि अनुरूपता मूल्यांकनामध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी देशभरातील 35 प्रतिष्ठित संस्थांसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या संस्थांमध्ये देशभरातील प्रमुख एनआयटी, विविध राज्यांतील काही सरकारी आणि खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
या सामंजस्य करारामुळे भागीदार संस्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्युरोच्या तांत्रिक समित्यांशी संलग्न करून, संबंधित संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहे. मानकीकरण आणि अनुरूपता मूल्यमापनावर संयुक्तपणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून प्रकाशनांची देवाणघेवाण करण्यात येणार आहे. तसेच या करारामुळे दर्जाशी संबंधित कामांमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे मानकीकरण, चाचणी आणि अनुरूपता मूल्यमापन आणि सामायीकरण प्रयोगशाळा सुविधांसाठी उत्कृष्टता केंद्राच्या वापराविषयी विचार करण्यात येणार आहे.
या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांमुळे, मानके तयार करण्याच्या प्रक्रियांना चालना मिळेल तसेच हे काम अधिक समृद्ध होईल, यावर बीआयएस चे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी भर दिला. या कार्यक्रमाच्या आराखड्याबद्दल आणि भविष्यातील वाटचालीबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. बीआयएसचे उपमहासंचालक चंदन बहल यांनी या भागीदारीमध्ये कशा पद्धतीने कार्य केले जाणार आहे, हे सांगितले.
बीएसआय ही एक वैधानिक संस्था आहे. भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही संस्था कार्यरत आहे. उत्पादन प्रमाणन , व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे हॉल मार्किंग/आर्टिफॅक्ट्स आणि प्रयोगशाळा सेवा यांसारख्या विविध योजना उद्योगाच्या फायद्यासाठी संस्था काम करते तसेच ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्याचे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.
खाण मंत्रालय
प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजने अंतर्गत  वाटप
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजनेसाठी  केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. प्रधानमंत्री खानिज क्षेत्र कल्याण योजने  अंतर्गत हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांना जिल्हा खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट  अंतर्गत जमा झालेल्या निधीतून निधी दिला जातो.
याही पुढे जाऊन, एमएमडीआर  कायदा, 1957 च्या कलम 9B अनुसार खाण-संबंधित कामकाजामुळे प्रभावित झालेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हा खनिज फाउंडेशन  ची स्थापना करणे विहित केले आहे. याचा मुख्य उद्देश हा राज्य सरकारांनी विहित केलेल्या पद्धतीनुसार व्यक्तींच्या हितासाठी आणि फायद्यासाठी आणि खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी कार्य करणे आहे. जिल्हा खनिज फाउंडेशन ला केंद्र सरकारने विहित केलेल्या स्वामित्व शुल्काच्या निश्चित टक्केवारीनुसार खाण परवाना धारकांकडून प्राप्त झालेल्या वैधानिक योगदानाद्वारे निधी दिला जातो.
कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
रास्त दर दुकानांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या जातील : केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव
रास्त दर दुकानांद्वारे छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीची योजना विचाराधीन
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2021
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये रास्त दर दुकानांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय , वित्तीय सेवा विभाग , पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय , इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे प्रतिनिधी , सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड  आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये भाग घेतला.
सीएससीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सीएससीद्वारे पुरवण्यात आलेल्या विविध सेवांसंबंधी सादरीकरण केले. त्यानंतर, हा उपक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्याशी सहकार्य करण्यासाठी सीएससीने हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या प्रतिनिधींनी रास्त दर असलेल्या दुकानांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सीएससी बरोबर सहकार्याचे कौतुक केले आणि ते स्थानिक गरजा आणि आवश्यकतांनुसार व्यवहार्यतेचा आढावा घेण्यासाठी सीएससी सोबत समन्वय साधतील असे स्पष्ट केले.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सीएससीला त्यांच्या सद्यस्थितीवर आधारित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विविध गटांसोबत स्वतंत्र कार्यशाळा/वेबिनार आयोजित करण्याची सूचना केली जेणेकरून संभाव्य लाभ, या दुकानांची क्षमता वाढवणे आणि या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत त्यांना मदत करणे यासाठी जन जागृती करता येईल.
तेल विपणन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एफपीएस द्वारे छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीच्या प्रस्तावाचे कौतुक केले आणि इच्छुक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांशी समन्वय साधून त्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले.Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 176
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे तांदळाचे पोषणमूल्य वर्धन या विषयावरील एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2023
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आज नवी दिल्ली येथे तांदळाचे  पोषणमूल्य वर्धन या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केला होता.
परिसंवादाला संबोधित करताना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले, “देशात आहारात तांदळाचा समावेश असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये 100% पोषणमूल्य वर्धित तांदूळ वितरणाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
सरकारी अन्न सुरक्षा योजनां अंतर्गत, पोषणमूल्य वर्धित तांदूळ वितरणाद्वारे देशाची पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे. या परिसंवादाने विविध भागधारकांना चर्चेचे व्यासपीठ उपलब्ध केले. सरकारी भागधारकांसह विविध संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञांनी पुरावे, सुरक्षितता, कार्यान्वयनापुढील आव्हाने, गुणवत्तेची हमी आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या तांदूळ पोषणमूल्य वर्धन कार्यक्रमाशी संबंधित विविध पैलूंवर अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. सध्याची आव्हाने आणि राज्यांच्या प्रश्नांना तज्ञांच्या गटाने संबोधित केले आणि पुढील काळासाठी कार्यक्रमाचा पथदर्शक आराखडा तयार करण्यावर यावेळी चर्चा झाली.
परिसंवादाची चार तांत्रिक सत्रांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती, प्रत्येक सत्रामध्ये तांदूळ पोषणमूल्य वर्धनाच्या प्रमुख पैलूंवर लक्ष केंद्रित करत, कार्यगटाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकींमधील चर्चेवर विचार विनिमय झाला. परिसंवादादरम्यान, लाभार्थी स्तरावर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विभागाने विकसित केलेल्या राष्ट्रीय आयईसी मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला, आणि तांदूळ मूल्यवर्धनाबाबत मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. ही पुस्तिका तांदूळ पोषणमूल्य वर्धनाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे, अधिसूचना आणि मागणी यासाठी रेडी रेकनर म्हणून काम करेल.
या कार्यक्रमाने तंत्रज्ञान विषयक तज्ञ, मंत्रालयांमधील प्रमुख व्यक्ती, संशोधन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना एकत्र आणले आणि अन्न सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून पोषणमूल्य वर्धित तांदळाच्या सार्वत्रिक पुरवठ्याबाबत समान जाणीव निर्माण करण्यासाठी फलदायी संवादाला चालना दिली.
देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील अन्न सचिवांसह या क्षेत्राचे तंत्रज्ञान विषयक तज्ञ आणि क्षेत्रीय विकास भागीदारांनी चर्चासत्रात भाग घेतला. देशाच्या अन्न आणि पोषण सुरक्षा परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, आव्हाने आणि संधींचा एकत्रितपणे विचार करण्यावर त्यांनी आपले विचार मांडले.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 56
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 च्या छपाई प्रक्रियेला हलवा कार्यक्रमाने सुरुवात
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 च्या छपाई प्रक्रियेला हलवा कार्यक्रमाने आज सुरुवात झाली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमधे आज सकाळी हा कार्यक्रम झाला.
येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 संसदेत मांडण्यात येणार आहे. नॉर्थ ब्लॉकमधे अर्थसंकल्पाची छपाई होते. अर्थसंकल्पाची गोपनीयता राखण्यासाठी, अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेतले अधिकारी या काळात इथेच राहतात. याच्याशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी आता वित्तमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच आपल्या आप्तांशी संपर्क साधू शकतील.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर, वित्त सचिव राजीव कुमार यांच्यासह वित्तमंत्रालयाचे इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमानंतर वित्तमंत्र्यांनी छापखान्याचा फेरफटका मारुन अर्थसंकल्पाच्या छपाई प्रक्रियेबाबत जाणून घेतले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 106