ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
सार्वजनिक क्षेत्रातील औषधी कंपन्यांविषयीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 28.12.2016 च्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी
(नवी दिल्ली, 17 जुलै 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12.2016 रोजी सार्वजनिक उद्यमातील जमिनी सरकारी संस्थांना विकणे आणि त्याबदल्यात सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग  14.06.2018 च्या सुधारित नियमावलीला मंजूरी ; आणि
- कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुविधेसाठी 330.35 कोटी रुपयांचे कर्ज  विभाजन खालीलप्रमाणे
अ. आयडीपीएल - 6.50 कोटी रु.
ब. आरडीपीएल- 43.70 कोटी रु.
क. एचएएल - 280.15 कोटी रु.
III. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यम बंद करणे वा चार उद्योगांच्या विक्रीसंबंधी निर्णय घेणे, मालमत्ता विक्री, थकीत रक्कमेची देणी फेडणे यासाठी मंत्र्यांची समिती.
परिणाम:
- 330.35 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच आरडीपीएल आणि एचएएल कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीवेतनास मदत होईल. 1,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल, आणि
- मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12.2016 रोजी घेतलेल्या आयडीपीएल, आरडीपीएल बंद करणे आणि हिंदुस्तान अँटीबायोटीक्स लिमिटेड आणि बेंगाल केमिकल्स आणि फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड  ची व्युहात्मक विक्री प्रक्रियेची अंमलबजावणी सोपी जाईल.
पार्श्वभूमी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28.12. 2016 रोजी हिंदुस्तान एँटीबायोटीक्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड , राजस्थान ड्रग्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड  आणि बेंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड  या उद्यमांची अतिरिक्त जमीन खुल्या स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. थकबाकीचे प्रमाण पाहता आयडीपीएल आणि आरडीपीएल बंद करण्याचा तर एचएएल आणि बीसीपीएलची व्युहात्मक विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जमीन विक्रीसाठी निवीदा काढूनही खरेदीदार मिळाला नाही. त्यादरम्यान 14.06.2018 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यमांच्या  जमीनीविषयी नियमावली जाहीर करण्यात आली. जमीनविक्रीतून निधी मिळाला नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीची समस्या होती. लोक उद्यम क्षेत्र  सुधारीत नियमांनूसार कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत लांब उडी प्रकारात रौप्यपदक पटकावणाऱ्या अँसी सोजन एडापिल्लीचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर 2023
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत लांब उडी प्रकारात रौप्यपदक पटकावणाऱ्या अँसी सोजन एडापिल्लीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी पोस्ट केले-
"आशियाई क्रीडा स्पर्धेत लांब उडी प्रकारात आणखी एक रौप्यपदक. अँसी सोजन एडापिल्लीचे या यशाबद्दल अभिनंदन. आगामी स्पर्धांसाठी माझ्या शुभेच्छा."S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अंतराळ विभाग
अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रासाठी इस्रोची विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कारांची घोषणा
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2019
भारतीय अंतराळ क्षेत्राचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा एक भाग म्हणून, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो दोन श्रेणींमध्ये पत्रकारिता पुरस्कार देणार आहे.
अंतराळ विज्ञान, उपयोजन आणि संशोधन या क्षेत्रांमध्ये सक्रीय योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान करण्यासाठी इस्रोने विक्रम साराभाई अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन पत्रकारिता पुरस्कारांची घोषणा केली आहे.
पत्रकारितेमध्ये चांगला अनुभव असलेल्या सर्व भारतीयांसाठी नामांकने खुली आहेत. 2019 ते 2020 या वर्षात प्रसिद्ध झालेले लेख या पुरस्कारांसाठी विचारात घेतले जातील असे इस्रोने सांगितले आहे.
दोन श्रेणीतल्या या पुरस्कारांपैकी पहिल्या श्रेणीत रुपये 5 लाख रोख, पदक आणि स्मृतीचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप असून मुद्रित प्रसार माध्यमातील दोन पत्रकार किंवा मुक्त पत्रकारांना हे पुरस्कार दिले जातील.
पुरस्कारासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या पत्रकारांमधून हिंदी, इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमधून नियतकालिके, विज्ञान पत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेले लेख, यशोगाथा यांच्या आधारे विजेत्यांची निवड करण्यात येईल.
दुसऱ्या श्रेणीमध्ये रोख रकमेची तीन पारितोषिके असून तीन लाख, दोन लाख आणि एक लाख रुपये आणि स्मृतीचिन्ह असे त्यांचे स्वरुप आहे. या श्रेणीसाठी लोकप्रिय वर्तमानपत्र किंवा वृत्त पत्रिकांमध्ये हिंदी, इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमधले लेख किंवा यशोगाथा विचारात घेतल्या जातील.
या पुरस्कारांसाठी निवड झालेल्यांची नावे 1 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केली जातील.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा:-
https://www.isro.gov.in/sites/default/files/journalism_proposal_0.pdf
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar
(Visitor Counter : 162
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 लसीकरणाबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 29.68 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा पुरवण्यात आल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.92 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा उपलब्ध
कोविड- 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची देशभरात व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्रसरकार कटीबद्ध आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक लसीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसींची अधिक उपलब्धता, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लस उपलब्धतेची आगाऊ माहिती आणि प्रवाही लस पुरवठा साखळी याद्वारे लसीकरण अभियानाला अधिक गती देण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा पुरवत आहे. कोविड-19 लसीकरण अभियानाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नव्या टप्यात केंद्र सरकार, देशातल्या लस उत्पादकांकडून उत्पादित 75 % लसी खरेदी करून त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 29.68 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना पुरवल्या आहेत.
आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार,
वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 27,76,26,985 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.92 कोटींपेक्षा जास्त  मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात लसीच्या 39,07,310 मात्रा राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
खाण मंत्रालय
नाल्को नामस्य मोबाईल अॅप
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या समर्थनार्थ एक अभिनव व्यासपीठ
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2021
खाण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवरत्न दर्जा असलेले सीपीएसई अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नॅशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड , 'नाल्को मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइझ योगायोग अँप्लिकेशन'  नावाचे द्विभाषिक अॅप केवळ कंपनीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योग विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी विकसित करून एक आधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण व्यासपीठ प्रदान करत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना  बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
केंद्रीय खाण, कोळसा आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एमएसई समुदायापर्यंत पोहचण्यासाठी तसेच देशातील खाण आणि खनिज क्षेत्रातील परिसंस्थेच्या विकासासाठी नाल्कोच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
नामस्य अॅप हे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या विकासासाठी कंपनी करत असलेले प्रयत्न ठळकपणे मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. हे अॅप सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना विक्रेता नोंदणी प्रक्रियेविषयी आवश्यक माहिती, तसेच तांत्रिक तपशिलासह त्यांच्याद्वारे पुरवल्या जाऊ शकणाऱ्या वस्तू, विक्रेता विकास आणि नाल्कोचे प्रशिक्षण कार्यक्रम जाणून घेण्यास सक्षम करते.
एक जबाबदार कॉर्पोरेट आणि भारतातील अग्रगण्य उत्पादक आणि अॅल्युमिना आणि अॅल्युमिनियमचे निर्यातक म्हणून, कंपनीने व्यवसाय करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने विशेषत: खाण आणि धातूच्या व्यवसायातल्या एमएसई क्षेत्रासाठी आणि त्याच्या परिसंस्थेत सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकासासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 186
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीएने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेतले आहेत: सर्बानंद सोनोवाल
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या 34 व्या वर्धापन दिन आणि वार्षिक पुरस्कार समारंभाला केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची उपस्थिती
मुंबई, 25 मे 2023
“जेएनपीएने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेतले आहेत" असे केंद्रीय बंदर नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले. ते आज मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या  34 व्या वर्धापन दिन आणि वार्षिक पुरस्कार समारंभात बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सरकारचे बंदर विकास मंत्री दादा भुसे, जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी आणि जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उमेश वाघ उपस्थित होते.
बंदराच्या भविष्यातील योजनेकडे लक्ष वेधून सोनोवाल म्हणाले, “नजीकच्या काळात , बंदराची एकूण कंटेनर हाताळणी क्षमता 10.4 दशलक्ष टीईयू पर्यंत पोहोचेल, जे इतर सर्व प्रमुख बंदरांसाठी कठोर परिश्रम करण्यासाठी एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरेल.
बंदरांचे महत्त्व अधोरेखित करत सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी आणि गतिमान नेतृत्वाखाली, भारत 2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. भारताच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावण्यात बंदरे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात आणि जेएनपीए यात मोठी भूमिका बजावू शकेल. ”
इतक्या मोठ्या धैर्याने इथपर्यंतचा प्रवास केल्यानंतर , मी सर्वांना आवाहन करेन की, आता विश्रांती न घेता यशाचा हा प्रवास सुरु ठेवावा , असे सांगत सोनोवाल यांनी जेएनपीए सतत करत असलेले प्रयत्न अधोरेखित केले. बंदर क्षेत्रात स्पर्धा वाढत आहे, आणि मला पूर्ण खात्री आहे की , आगामी काळात अधिक उंची गाठत असताना येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याचे सामर्थ्य आणि कौशल्य जेएनपीएकडे आहे.तुमच्या कामकाजादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आमच्या सरकारची वचनबद्धता मी सुनिश्चित करतो ”, असे ते म्हणाले.
“जेएनपीएने गती शक्ती आणि सागरमालामध्ये यशस्वीपणे भाग घेतला आहे.पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या कार्यक्रमांमुळे कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, असे कार्यक्रमापूर्वी माध्यमांना संबोधित करताना सोनोवाल यांनी सांगितले. यामुळे रोजगाराच्या संधी तसेच उद्योजकता निर्माण होईल आणि किनारपट्टीवरील समुदायाला मोठा फायदा होईल.येत्या एक वर्षात जेएनपीएला पूर्णपणे स्मार्ट बंदर बनवण्याचे मंत्रालयाचे ध्येय आहे. एक पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली उत्तम सेवा प्रदान करेल, असे ते म्हणाले. जेएनपीए आधुनिक पद्धतीने विकसित केले जाईल जेणेकरुन हे बंदर जगातील आघाडीच्या बंदरांशी स्पर्धा करत राहू शकेल
जेएनपीएला तुम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला आहे त्याच प्रकारे पाठबळ देत राहा, असे मी तुम्हाला आवाहन करतो.”, असे सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले.PIB Mumbai | N.Chitale/Sushma/Sonal C/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
पंतप्रधान कार्यालय
कांगला नॉन्गपोक थॉन्ग  खुले झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या लोकांचे केले अभिनंदन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील कांगला नॉन्गपोक थोंग  खुले झाल्याबद्दल मणिपूरच्या जनतेचे अभिनंदन केले आहे.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले;
"अभिनंदन मणिपूर! संपूर्ण राज्यात शांती, समृद्धी आणि आनंदाची भावना वाढू दे."
गृह मंत्रालय
नागरी संरक्षण संघटना पुनर्रचनेचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून प्रस्ताव
(नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018
आपत्ती आणि शांततेच्या काळात नागरी संरक्षण संघटना अधिक प्रभावी ठरण्यासाठी नागरी संरक्षण संघटनात सुधारणा करण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. नागरी संरक्षण आणि गृह रक्षक दलाच्या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. नागरी संरक्षण संघटनांनी नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीत अनेक वेळा कर्तव्य बजावत देशाची सेवा केली आहे असे गृहमंत्री म्हणाले.
आपातकालीन स्थितीतजनतेला मदत करण्यात आपण आघाडीवर आहात असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. मात्र बदलत्या काळात संघटनेत युवा शक्तीला संधी देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
कोळसा मंत्रालय
कोल इंडियाच्या एनसीएल, सीसीएल, आणि डब्ल्यूसीएल या कंपन्यांना 'कोळसा मंत्री 2020 पुरस्कार' प्रदान
केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांनी कोल इंडिया लिमिटेडच्या 'प्रोजेक्ट पॅशनचे' केले उदघाटन
केंद्रीय कोळसा आणि खाण उद्योग मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कोल इंडिया लिमिटेडच्या, नर्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड , सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड  आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड  या तीन कोळसा कंपन्यांना आज नवी दिल्ली येथे आयोजित एका समारंभात कोळसा मंत्री पुरस्कार प्रदान केले. देशात कोळसा उत्खननामधील उत्कृष्ट आणि शाश्वत पध्दतींना चालना देण्यासाठी हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी यावेळी कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रोजेक्ट पॅशन या उपक्रमाचे देखील उद्घाटन केले. यामुळे कंपनीच्या व्यवसायातील कार्यक्षमता आणि विकासात वृध्दी होईल.
एनसीएलला कोळसा उत्पादन आणि उत्पादकता यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल तर सीसीएल आणि डब्ल्यूसीएल यांना अनुक्रमे सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा पध्दती आणि शाश्वत उत्खनन याबद्दल हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
कोळसा उत्पादन क्षेत्रात सुरक्षितता आणि शाश्वतीची काळजी घेऊन आत्मनिर्भर होण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. अशा मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या पुरस्कारांचा आरंभ करण्यात आला आहे. मी विजेत्यांचे अभिनंदन करतो आणि आगामी काळात कंपन्या आपला दर्जा उंचावत अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत उत्खनन कार्य करीत जातील अशी आशा करतो, असे जोशी यावेळी म्हणाले.
कोल इंडिया कंपनीमध्ये ई आर पी अर्थात एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग ची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सीआयएल मुख्यालयातील कार्य आणि तिच्या दोन सहाय्यक कंपन्या डब्ल्यूसीएल आणि एमसीएल यातील कामांचा समावेश आहे.
ईआरपीच्या अंमलबजावणीमुळे सीआयएला वेळेवर निर्णय घेणे, कार्यक्षमता सुधारणे आणि खर्च कमी करणे याकामी मदत होईल. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 23-24 पर्यंत एक अब्ज कोळशाचे उत्पादन साध्य करण्यासाठी सीआयएलला सामर्थ्य मिळेल, असे जोशी म्हणाले. मंत्रीमहोदयांनी एनसीएलच्या कृष्णशीला कोळसा प्रकल्पाच्या सीएचपी अर्थात नव्या कोळसा हाताळणी प्रकल्पाचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उदघाटन केले.
कृष्णशीला सीएचपी हा सीआयएलच्या 35 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याची क्षमता 400 एमटीपीए असून तो 23-24 या आर्थिक वर्षापर्यंत बारा हजार पाचशे कोटींच्या गुंतवणूकीसह पूर्ण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे
S.Tupe/S.Patgoankar/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा नियमावली मसुदा 2021 वितरित
ऊर्जा मंत्रालयाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावर प्रतिक्रिया मागवल्या
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2021
हरित ऊर्जेला मुक्तद्वार व याद्वारे नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा उर्जा नियमावली 2021 चा मसुदा ऊर्जा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. उर्जा मंत्रालयाच्या https://powermin.gov.in/ या संकेतस्थळावर हा मसुदा असून 30 दिवसांच्या आत आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना त्यावर देता येतील.हरित विद्युत खरेदी आणि वापर या संदर्भात हे नियम असून यामध्ये टाकाउपासून तयार केलेल्या विद्युत ऊर्जा प्रकल्पांचाही समावेश आहे.
नवीकरणीय उर्जा खरेदी बंधन; हरित उर्जेला मुक्तद्वार, मध्यस्थ संस्था, हरित ऊर्जेला मुक्तद्वार मंजूर करवून घेण्याची प्रक्रिया बँकिंग व अंतर्गत अर्थसहाय्य अधिभार, या बाबींचा समावेश नियमावलीच्या मसुद्यात असून त्यांचा तपशील दिलेला आहे. हरित उर्जेचे दर संबंधित आयोगाकडून ठरवले जातील त्यामध्ये सर्वसाधारण एकत्रित विद्युत खरेदीसाठी नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा खरेदीची किंमत, ते असल्यास अंतर्गत अनुदान आणि सेवा दर या सगळ्यांचा विचार हरित ऊर्जा पुरवठ्याचे परवाना पत्र देताना केला जाईल.
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून तयार झालेल्या विद्युत ऊर्जेचा वापर करून निर्माण केलेला हायड्रोजन म्हणजे हरित हायड्रोजन असे या मसुद्यात नमूद केले आहे.
उद्योगांना हरित हायड्रोजनचा वापर करून हरित ऊर्जा खरेदी बंधन स्वीकारता येऊ शकते. नवीकरणीय ऊर्जेच्या एका किंवा अनेक स्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या 1 मेगावॅट वीजेपासून जेवढा हायड्रोजन निर्माण करता येतो त्याच्या प्रमाणावरून या उद्योगांनी किती नवीकरणीय विद्युत वापरली याचे मापन करता येऊ शकते. यासाठीचे नियम केंद्रीय आयोगाकडून तयार केले जातील.
हरित उर्जेला मुक्तद्वार देणाऱ्या या मसुद्यातील मार्गदर्शक निर्देशानुसार हरित ऊर्जा वापरण्याची इच्छा असलेल्या ग्राहकांना हरित ऊर्जा पुरवण्यासाठीची नियमावली संबंधित आयोगाकडून योग्य वेळी मांडली जाईल. हरित ऊर्जेला मुक्तद्वार देण्यासाठीच्या अर्जांना जास्तीत जास्त पंधरा दिवसात मंजुरी दिली जाईल. 'हरित ऊर्जेला मुक्तद्वार' या मध्ये विद्युत वापराचा करार करून 100 किलो वॅट किंवा त्याहून जास्त विद्युत भार मंजूर झालेल्या ग्राहकांनाच हरित ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येईल.
हरित ऊर्जा मुक्तद्वार करार बंधन कारक असलेल्या ग्राहकांना वीज पुरवठ्याबाबत कोणतीही मर्यादा नाही.
विद्युत वापरात अचानक पडणारा फरक टाळण्यासाठी विद्युत वितरण परवाना आलेल्या कंपन्यांकडून ग्राहकांनी ठराविक काळात विजेच्या वापराचे प्रमाण न बदलण्याबाबत करार इत्यादी बाबी सुद्धा या मसुद्यात नमूद केल्या आहेत.
नियमावली मसुदा परिशिष्टात दिलेला आहेS.Tupe/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 314
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन साह्य परिषद  यांनी विकसित केलेल्या कोविड-19 विरुद्धच्या पहिल्या नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लसीच्या आपत्कालीन वापराला भारतीय औषध महानियंत्रक संस्थेने  दिली परवानगी
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
जैव तंत्रज्ञान विभाग  – जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन साह्य परिषद  कोविड-19 विरुद्धच्या पहिल्या नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लसीच्या आपत्कालीन वापराला अधिकृत परवानगी दिली आहे.
मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत  आत्मनिर्भर 3.0 चा भाग म्हणून कोविड-19 लस विकास प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी
आणि गती देण्यासाठी डीबीटी द्वारे या लसीची मोहीम सुरू केली गेली आणि बीआयआरएसीने ती पूर्ण केली. डीबीटी प्रयोगशाळा आणि बीआयआरएसीने लस विकासाच्या विविध स्तरांवर वैज्ञानिक मार्गदर्शन केले. मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत कोविड-19 वरील ही चौथी लस आहे.
ही नाकाव्दारे दिली जाणारी लस अर्थात BBV154 ही इंट्रानासल प्रतिकृती-अपुष्ट चिंपांझी एडेनोव्हायरस SARS-CoV-2 वेक्टर रुपांतरीत केलेली लस आहे. यात स्थिरीकरण केलेल्या स्पाइक SARS-CoV-2  व्यक्त करणारे प्रतिकृती कमतरता ChAd वेक्टर आहे.
डीबीटीची स्वायत्त संस्था असलेल्या नवी दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी ने चाचणीत सहभागींच्या लस-प्रेरित SARS-CoV-2-विशिष्ट प्रणालीगत आणि श्लेष्मल सेल्युलर प्रतिरक्षा प्रतिसादांचे परीक्षण करण्यासाठी मानवी प्रतिरक्षा देखरेख आणि टी-सेल इम्युनोसेल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. पुणे येथील इंटरॲक्टिव्ह रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स , यांनी तीन चाचणी साइट्सवरून व्हायरससाठी न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीचे टायटर मोजण्यासाठी प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलायझेशन  पूर्ण केले.
“कोविड सुरक्षा मोहिमेअंतर्गत आपला विभाग, सुरक्षित आणि प्रभावी कोविड-19 लसींच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. BBV154 कोविड लस ही 18+ वयोगटातील कोविड-19 विरूद्ध प्राथमिक लसीकरणासाठी डीसीजीआय द्वारे मंजूर केलेली पहिली नाकाव्दारे दिली जाणारी लस आहे.
ही लस कोविड सुरक्षा मोहिमे अंतर्गत देशात विकसित केलेली आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक वापरासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. तिने कोविड-19 लसींच्या संग्रहात भर घातली आहे. भारत सरकारच्या आत्मनिर्भरता उपक्रमाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. भारत बायोटेकसोबत भागीदारी केल्याबद्दल आणि पहिल्या नाकाव्दारे दिल्या जाणाऱ्या कोविड -19 लसीच्या विकासादरम्यान वैज्ञानिक मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी आमच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन करतो", असे डीबीटीचे सचिव आणि बीआयआरएसी चे अध्यक्ष डॉ राजेश एस गोखले यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले.
G.Chippalkatti /P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 140
अर्थ मंत्रालय
29.7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तस्करी केलेले कोकेन मुंबईच्या सीमाशुल्क विभागाने केले जप्त
29.7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तस्करी केलेले कोकेन मुंबईच्या सीमाशुल्क विभागाने जप्त केले आहे.अदिस अबाबा मार्गे लागोसहून मुंबईला प्रवास करणाऱ्या दोन नायजेरियन नागरिकांकडून अंमली पदार्थांची भारतात तस्करी होऊ शकते अशी माहिती गुप्तचर विभागाने दिली होती. या खबरीच्या आधारे मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय युनिटच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने पाळत ठेवून ही कारवाई केली.
3 मार्च 2023 रोजी महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या  पथकाने संशयित प्रवाशांना अडवले. नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस  पदार्थ त्यांनी गिळल्याचा तसेच तो अमली पदार्थ शरीरात लपवल्याचा त्यांच्यावर संशय होता. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यांनी या प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
दोन प्रवाशांनी 3 दिवसांच्या कालावधीत काही विशिष्ट अंमली पदार्थ असलेल्या 167 कॅप्सूलचे सेवन केल्याची पुष्टी वैद्यकीय तपासणी अहवालातून मिळाली. या प्रवाशांकडे सापडलेल्या पदार्थाची चाचणी घेतल्यानंतर त्यात कोकेन असल्याचे आढळून आले. त्यांच्याकडे सापडलेल्या कॅप्सूलमधून एकूण 2.976 किलो कोकेन एनडीपीएस कायदा, 1985 नुसार जप्त करण्यात आले आहे. अवैध आंतरराष्ट्रीय बाजारात या कोकेनचे मूल्य सुमारे रु. 29.76 कोटी रूपये आहे.
दोन्ही प्रवाशांना अटक केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
410 भारतीयांना विशेष नागरी विमानांनी युक्रेनच्या शेजारी देशांतून परत आणले गेले
आतापर्यंत जवळपास 18 हजार भारतीयांना विशेष विमानांनी परत आणले गेले
नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022
युक्रेनच्या शेजारी देशांतून भारतीयांची सुटका सुरु करण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन गंगा’ अंतर्गत 410 भारतीयांना आज 2 विशेष नागरी विमानांनी सुचावा येथून परत आणण्यात आले. यासोबतच 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरु झालेल्या या मोहिमेत जवळपास 18 हजार भारतीयांना विशेष विमानांनी मायदेशी परत आणण्यात आले आहे. नागरी विमानांनी परत आणलेल्या भारतीयांची संख्या 15521 इतकी झाली आहे. ऑपरेशन गंगा अंतर्गत भारतीय वायुदलाने 2467 प्रवाशांना परत आणण्यासाठी 12 मोहीम उड्डाणे केली आणि 32 टन मदत साहित्य वाहून नेले.
नागरी विमानांनी, 21 विमानांनी 4575 प्रवाशांना बुखारेस्ट येथून, 9 विमानांनी 1820 प्रवाशांना सुचावा येथून, 28 विमानांनी 5571 प्रवाशांना बुडापेस्ट येथून, 5 विमानांनी 909 प्रवाशांना कॉशीक्जे येथून, 11 विमानांनी 2404 भारतीयांना शाझाव येथून आणि 242 व्यक्तींना एका विमानाने कीव्ह येथून परत आणण्यात आले.
|
|
Airline wise data is as follows:
|
|
Airlines
|
|
No of flights
|
|
Pax
|
|
Air Asia
|
|
3
|
|
500
|
|
Air India
|
|
14
|
|
3250
|
|
Air India Express
|
|
9
|
|
1652
|
|
Go First
|
|
6
|
|
1101
|
|
Indigo
|
|
34
|
|
7404
|
|
SpiceJet
|
|
9
|
|
1614
|
|
Grand Total
|
|
75
|
|
15521R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 111
ऊर्जा मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या - चार्जिंग पायाभूत सुविधा - सुधारित समग्र मार्गदर्शक सूचना आणि मापदंड यामध्ये उर्जा मंत्रालयाकडून सुधारणा जारी
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सवर दिवसांच्या वेळेसह सेवा शुल्काचे सेवापूर्व  संकलन करण्याची आणि सौर तासांच्या कालावधीत सवलतीची सुविधा असेल
नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर 2022
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी , सुधारित समग्र मार्गदर्शक सूचना आणि मापदंड यामध्ये सुधारणा जारी केली आहे. 14-जानेवारी 2022 ला या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:
 शीर्षक तीन- सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा  च्या आवश्यकता – परिच्छेद 3.1 मध्ये खालील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे:
xi. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सवर दिवसांच्या वेळेसह सेवा शुल्काचे आणि सौर तासांच्या कालावधीत सवलतीसह सेवापूर्व  संकलन करण्याची सुविधा असेल.
 शीर्षक- “8 पीसीएस अंतर्गत सेवा शुल्क, परिच्छेद 8.3 यात खालील तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत:
8.3 केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी प्राधिकरणाअंतर्गत, नियुक्त समिती ,परिच्छेद 8.2 अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्काच्या कमाल मर्यादेबाबत राज्यसरकारकडे नियमितपणे शिफारस करेल. तसेच, ही समिती, सेवा शुल्कासाठी "दिवसाच्या दराची वेळ" तसेच सौर तासांदरम्यान चार्जिंगसाठी देण्यात येणारी सवलत किती असावी, याचीही शिफारस करेल.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
भूविज्ञान मंत्रालय
हवामान विभागाकडून संपूर्ण देशभरामध्ये अति मुसळधार पावसाविषयी गंभीर चेतावणी
पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि छत्तीसगडच्या काही भागात मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता
देशाच्या काही भागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे हवामानशास्त्र विभागाने संपूर्ण देशभरामध्ये हवामान आणि अतिवृष्टीविषयी गंभीर चेतावणी दिली आहे. या विभागाने देशात होणा-या पर्जन्यवृष्टीविषयी, आगामी दोन-तीन दिवसांचा विस्तृत अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेशाच्या पूर्व भागामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागामध्ये दि. 27 तारखेला आणि 28 या तारखांना तसेच छत्तीसगड राज्यांतल्या काही ठिकाणी अति मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
दि.27 ऑगस्ट  -
मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता- मध्य प्रदेशाच्या पूर्व भागात , विदर्भ परिसरामध्ये आणि छत्तीसगड राज्यात काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. तेलंगणा आणि पश्चिम मध्य प्रदेशात मुसळधार पाऊस होईल. तसेच जम्मू आणि काश्मिर, लडाख, गिलगिठ-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम आणि मेघालय, आंध्र प्रदेशाचा किनारपट्टीचा भाग आणि यनम, रायलसीमा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि करायकल आणि ओडिशा या राज्यांत, काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस होईल, असा अंदाज आहे.
दि.28 ऑगस्ट  -
पूर्व-मध्य प्रदेशातल्या काही भागामध्ये अति जोरदार वृष्टी होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि छत्तीसगड या भागांतही काही ठिकाणी अति जोरदार ते मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदिगड आणि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालय, गुजरात राज्य, कोकण आणि गोवा तसेच तेलंगणा या राज्यांमध्येही अति पावसाचा इशारा हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे.
दि.29 ऑगस्ट  -
मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता- पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, कोकण आणि गोवा या परिसरामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंदिगड आणि दिल्ली, पश्चिम राजस्थानमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल. मध्य महाराष्ट्रातल्या घाट परिसरातही अतिवृष्टीचा इशारा हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे.
-------
M.Chopade/S.Bedekar/P.Kor