ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
नौदलाच्या सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा सयंत्राचा शुभारंभ
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2020
व्हाईस ॲडमिरल अनिल कुमार चावला, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, एनएन, व्हीएसएम, एडीसी, ध्वज अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौदल कमांड यांनी आभासी परिषदेच्या माध्यमातून भारतीय नौदल अकादमी - एझिमाला येथील तीन मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा संयंत्राचा शुभारंभ केला. राष्ट्रीय सौर मोहीमेच्या माध्यमातून 2022 सालापर्यंत 100 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टांतर्गत हे संयंत्र उभारण्यात आले आहे.
भारतीय नौदलाचे हे सर्वात मोठे सौरऊर्जा सयंत्र आहे. त्याचे अंदाजे जीवनमान 25 वर्षे इतके आहे. या संयंत्रात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अत्यंत कार्यक्षम अशा मोनोक्रिस्टलाइन सौर पॅनेल्ससह सर्वच घटक देशांतर्गत उत्पादित आहेत. केरळ राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास महामंडळ लिमिटेड  तर्फे हा प्रकल्प राबविला जात आहे.
मुसळधार पाऊस आणि कोविड–19 मुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीतही, केरळ राज्य विद्युत मंडळासह  सर्व संबंधित संस्थांनी कोविड–19 शी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत या प्रकल्पाचे काम चालू ठेवले आणि हे काम पूर्ण केले.
एझिमाला येथील या सौर उर्जा प्रकल्पामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल. स्वच्छ आणि हरीत पर्यावरणासाठी आयएनएने हाती घेतलेल्या अनेक उपक्रमांपैकी हा एक आहे. याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त वीजनिर्मितीमुळे केएसईबी वीज ग्रीडलाही वीज मिळू शकेल.U.Ujgare/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 176.19 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
गेल्या 24 तासात 33.84 लाख मात्रांचे लसीकरण
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.42%,
गेल्या 24 तासात 15,102 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची सध्याची संख्या 1,64,522
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 1.80%
गेल्या 24 तासात 33.84  लाख मात्रांचे कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण झाल्याने आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताने 176.19  कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. 2,00,89,198 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,00,989
|
|
2nd Dose
|
|
99,57,566
|
|
Precaution Dose
|
|
40,92,955
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,08,453
|
|
2nd Dose
|
|
1,74,25,974
|
|
Precaution Dose
|
|
60,07,839
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
5,40,95,926
|
|
2nd Dose
|
|
2,38,74,286
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
55,08,71,373
|
|
2nd Dose
|
|
43,87,03,109
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,21,21,033
|
|
2nd Dose
|
|
17,89,56,844
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,62,84,159
|
|
2nd Dose
|
|
11,14,80,545
|
|
Precaution Dose
|
|
92,57,969
|
|
Precaution Dose
|
|
1,93,58,763
|
|
Total
|
|
1,76,19,39,020
गेल्या 24 तासांत 31,377 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,21,89,887
झाली आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.42% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 15,102 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,64,522 आहे. देशातील आतापर्यंतच्या एकूण बाधित रुग्णसंख्येच्या ती 0.38% आहे.
देशभरात चाचण्यांची क्षमता वाढवली जात आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 11,83,438 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 76.24  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचणी क्षमता वाढवण्यात आली असताना, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.80% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 1.28% आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या मदतीने आत्मनिर्भर होऊन महासत्ता बनण्याची भारतामध्ये क्षमता - केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांनी 'मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग' ॲप आणि आणि एनर्जी फिनटेक ॲपचा केला आरंभ
मुंबई, 15 जुलै 2022
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या मदतीने आत्मनिर्भर होऊन महासत्ता बनण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे, असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले. 'फ्यूएलिंग इंडिया - -2022' या स्टार्ट अप वित्तपुरवठा संबंधित परिषदेत ते आज मुंबईत बोलत होते देशाला महासत्ता बनवण्याचे सामर्थ्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये आहे त्यामुळे या उद्योगांमध्ये अधिकाधिक वाढ व्हावी यादृष्टीने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या एकूण निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही या उद्योगांचा वाटा वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत असे राणे म्हणाले. आपला देश आत्मनिर्भर भारत व्हावा अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा असून देशातील तरुणही या दिशेने काम करत आहेत या बळावर आपण आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करू असा विश्वास नारायण राणे यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष पी उदयकुमार, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव्ह अॅक्शनचे उपाध्यक्ष सुनील झोडे यावेळी उपस्थित होते.
पी. उदयकुमार यांनी ऊर्जा क्षेत्रात नवी लाट निर्माण करणाऱ्या नवोदित उद्योजकांची प्रशंसा केली. बहुतेक स्टार्ट-अप माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्थिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्रातले आहेत मात्र आता ऊर्जा क्षेत्रासारख्या इतर विविध क्षेत्रांमधून अनेक स्टार्टअप येत आहेत. एमएसएमई उद्योगांसाठी सकारात्मक कार्यक्षेत्र निर्माण करणे हे आमचे काम आहे, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही एमएसएमई क्षेत्रात विविध बदल केले त्याचा या उद्योगाला लाभ मिळाला आहे. कोविडच्या काळातही देशातील एमएसएमई क्षेत्र टिकून राहिले, असे त्यांनी सांगितले.
“भारतीय एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये सुमारे 29% आणि भारताच्या निर्यातीत 50% योगदान देते. सरकारने एमएसएमईला पाठबळ देण्यासाठी एक उत्कृष्ट व्यवस्था तयार केली आहे आणि म्हणूनच आपण अनेक तरुणांना त्यांच्या व्यवसायात पुढे जाताना बघत आहोत असे सुनील झोडे यांनी बोलताना नमूद केले.
यावेळी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी रेपोज पे – एक 'फिरते इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा 'मंचाचा प्रारंभ केला , या माध्यमातून कोणीही ॲपच्या माध्यमातून फिरते इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन मागवू शकतात आणि त्यांची वाहने चार्ज करू शकतात. ‘फि-गिटल’ या फिनटेक मंचाचा देखील प्रारंभ मंत्र्यांनी केला. हा मंच तंत्रज्ञानाद्वारे इंधन ग्राहकांना  ही पत सुविधा उपलब्ध करून देईल.
रेपोज आयओटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे 'फ्यूएलिंग इंडिया - 2022' चे आयोजन करण्यात आले होते.
Jaydevi PS/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
मंत्रिमंडळ
बाह्य अवकाशाचा शोध आणि त्याच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापराबाबत सहकार्याबद्दल भारत आणि नायजेरिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला बाह्य अवकाशाचा शोध आणि त्याच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापर करण्याबाबत सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि नायजेरिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले. जून, 2020 मध्ये बंगळुरू येथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने  आणि 13 ऑगस्ट, 2020 रोजी अबूजा येथे नायजेरियाच्या राष्ट्रीय अवकाश संशोधन आणि विकास संस्थेने  करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
तपशील:-
हा सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार आणि उपग्रह-आधारित दिशादर्शन ; अंतराळ विज्ञान, ग्रहीय शोध; अंतराळ यान, प्रक्षेपण वाहने, अंतराळ यंत्रणा आणि ग्राउंड सिस्टमचा वापर; भौगोलिक उपकरण आणि तंत्रांसह अंतराळ तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर आणि परस्पर सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये संभाव्य सहकार्य सक्षम करेल.
या सामंजस्य करारानुसार संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल, ज्यात नायजेरियाचा अंतराळ विभाग  / इसरो आणि राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन आणि विकास संस्थेचे  सदस्य असतील, जे ठराविक मुदत आणि अंमलबजावणीच्या साधनांसह कृती आराखडा तयार करतील.
प्रभाव:-
स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार ; उपग्रह दिशादर्शक ; अंतराळ विज्ञान आणि बाह्य अंतराळाचा शोध या क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि वापराच्या शक्यतेच्या चाचपणीला चालना देईल.
गुंतवणूकीचा खर्च:-
मिळून निर्णय घेतलेले कार्यक्रम सहकारी तत्त्वावर केले जातील . अशा उपक्रमांसाठी अर्थसहाय्य देण्याबाबत स्वाक्षरीकर्त्याद्वारे त्या-त्या उपक्रमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने राबवल्या जाणार्या संयुक्त उपक्रमांना संबंधित स्वाक्षरीकर्त्याच्या कायद्यांनुसार आणि नियमांनुसार आणि यासाठी तरतूद केलेल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार वित्तपुरवठा केला जाईल.
लाभार्थी:-
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नायजेरिया सरकारच्या सहकार्यामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापराच्या क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम विकसित होईल. अशा प्रकारे देशातील सर्व विभाग आणि प्रांतांना लाभ होईल.
पार्श्वभूमी:-
भारत आणि नायजेरिया दशकापेक्षा अधिक काळापासून औपचारिक अंतराळ सहकार्याबाबत प्रयत्नशील आहेत. नायजेरियातील भारतीय उच्च आयोगाच्या पुढाकाराने अंतराळ सहकार्यासाठी आंतर-सरकारी सामंजस्य कराराचा मसुदा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत नायजेरियन अधिकाऱ्यांबरोबर सामायिक करण्यात आला. त्यानंतर उभय देशांची सामंजस्य कराराच्या व्यवहार्य मसुद्यावर सहमती झाली आणि अंतर्गत मंजुरीची प्रक्रिया सुरु झाली. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मंजुरी वेळेत प्राप्त झाली असली तरी 2019 च्या उत्तरार्धात आणि 2020 च्या पूर्वार्धात काही दौरे रद्द केल्यामुळे आणि कोविड महामारीमुळे या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याची योग्य संधी मिळाली नाही.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
अर्थ मंत्रालय
पंतप्रधान स्वनिधी योजने अंतर्गत 23.24 लाख कर्जांना मंजूरी, तर 18.54 लाख कर्जाचे वाटप
गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने  माहिती दिली आहे की, 15.03.2021 रोजी 23.24 लाख कर्जे मंजूर झाली असून प्रधानमंत्री फेरीवाले, आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत  लाभार्थ्यांना 18.54 लाख कर्ज वितरित केले गेले आहे.
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री श्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
कोविड-19 प्रतिबंधासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनचा विपरित परिणाम झालेल्या फेरीवाल्यांना आपली उपजीविका पुन्हा सुरू करता यावी यासाठी एक जून 2020 रोजी फेरीवाल्यांना विणातारण खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली होती. देशभरातील 50 लाखांपेक्षा जास्त फेरीवाल्यांचा विचार या योजनेत करण्यात आला आहे.
S.Tupe/V.Ghode/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
पॅरालिम्पिक स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल सुंदर सिंह गुर्जर यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सुंदर सिंह गुर्जर यांचे टोक्यो येथील पॅरालिम्पिक स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात कांस्य पदक मिळवल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"सुंदर सिंह गुर्जर यांनी जिंकलेल्या कांस्यपदकामुळे संपूर्ण देशाला अतिशय आनंद झाला आहे. त्याने उल्लेखनीय धैर्य आणि समर्पण दाखवले आहे. त्याचे हार्दिक अभिनंदन. त्याला खूप खूप शुभेच्छा. #पॅरालिम्पिक्स"
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रगती’ ही 35 वी पायाभूत सुविधाविषयक बैठक संपन्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘प्रगती’ बैठकीचे 35 वे सत्र संपन्न झाले. प्रगती म्हणजेच कार्यक्षम प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी आयसीटी आधारित बहुस्तरीय व्यासपीठ, यात केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा समावेश असतो.
आजच्या बैठकीत नऊ प्रकल्प व एका कार्यक्रमासह दहा विषयांचा आढावा घेण्यात आला. नऊ प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाचे, तीन रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे आणि प्रत्येकी एक प्रकल्प उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , ऊर्जा मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाचे होते. या नऊ प्रकल्पांची एकूण किंमत 54,675 कोटी रुपये असून हे प्रकल्प ओदिशा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांशी संबंधित आहेत.
या संवादादरम्यान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनाचा आढावा घेतला.
पायाभूत प्रकल्पांच्या कामात अडथळे आणणार्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले.प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनेचा व्यापक प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी औषधनिर्माण विभाग व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यावेळी प्रोत्साहन दिले.
प्रगती बैठकीच्या आतापर्यंतच्या एकूण 34 सत्रात एकूण 13.14 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 283 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
S.Kane/S.Mhatre/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
3 लाख मेट्रिक टन बफरसाठ्यातील मधल्या कांद्याच्या विक्रीला केंद्र सरकारकडून सुरुवात
कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत केंद्र सरकार कांद्याचा राखीव साठा ठेवते
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2023
या वर्षी साठा केलेल्या 3.00 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरसाठ्यातील कांद्याच्या विक्रीला सुरुवात करण्याचा निर्णय केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने घेतला आहे. या विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी 10.08.2023 रोजी नाफेड  आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघाच्या  व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेतली आणि या कांद्याची विक्री करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली. ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमती या देशपातळीवरील किमतींच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहेत अशी राज्ये किंवा केंद्र शासित प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच ज्या ठिकाणी मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत किमतीत वाढ होण्याचे प्रमाण खूपच अधिक आहे त्या ठिकाणी ई-ऑक्शन च्या माध्यमातून कांद्याची विक्री करणे तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरून कांद्याची किरकोळ विक्री करण्याचे ठरवण्यात आले. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दर आणि उपलब्धतेच्या परिस्थितीनुसार त्याचे प्रमाण आणि विक्री करण्याची गती देखील ठरवली जाईल. बाजारांमधल्या विक्री व्यतिरिक्त, राज्यांना त्यांच्या ग्राहक सहकारी संस्था आणि महामंडळांच्या विक्री केंद्रांमधून कांद्याची विक्री करता यावी यासाठी सवलतीच्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
चालू वर्षात, बफर साठ्यासाठी एकूण 3.00 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे, परिस्थितीनुसार गरज भासल्यास हा साठा आणखी वाढवता येईल . दोन केंद्रीय नोडल एजन्सी, म्हणून नाफेड  आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ  यांनी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून जून आणि जुलै महिन्यामध्ये प्रत्येकी 1.50 लाख मेट्रिक टन रब्बी कांदा खरेदी केला होता. साठवणुकीदरम्यान कांदा अधिक टिकवा यासाठी यावर्षी भाभा अणुसंशोधन केंद्र  च्या सहकार्याने प्रायोगिक तत्त्वावर कांद्याचे विकिरण हाती घेण्यात आले होते. या माध्यमातून सुमारे 1,000 मेट्रिक टन कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली आणि हा कांदा नियंत्रित तापमानात गोदामात साठवण्यात आला आहे .
कांद्याच्या दरामधील अस्थिरता रोखण्यासाठी केंद्र सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांद्याचा बफर साठा ठेवत असते. दरवर्षी रब्बी कांदे खरेदी करून बफर साठा निर्माण केला जातो आणि तो कांद्याची मागणी वाढण्याच्या काळात मुख्य ग्राहक केंद्रांमध्ये पाठवला जातो. गेल्या चार वर्षांत कांद्याच्या बफर साठ्याच्या क्षमतेत तिपटीने वाढ झाली असून वर्ष 2020-21 मध्ये 1.00 लाख मेट्रिक टन एवढा साठा असलेला कांदा वर्ष 2023-24 मध्ये 3.00 लाख मेट्रिक टन एवढा झालेला आहे. कांद्याच्या या बफर साठ्याने ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आणि कांद्याच्या दरात स्थिरता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
Jaydevi PS/V.Yadav/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 143
मंत्रिमंडळ
जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि क्युबा तसेच भारत आणि कोरिया यांच्यातील दोन द्विपक्षीय करारांबाबत मंत्रिमंडळाला केले अवगत
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2018
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि क्युबा तसेच भारत आणि कोरिया यांच्यातील दोन द्विपक्षीय करारांबाबत अवगत करण्यात आले. हे दोन्ही करार अनुक्रमे हवाना, क्युबा येथे 22 जून 2018 रोजी आणि नवी दिल्लीत 9 जुलै 2018 रोजी करण्यात आले होते. क्युबा आणि कोरिया बरोबर करण्यात आलेले हे करार विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य आणि उद्देशांच्या सहमती क्षेत्रातील असून तिथे या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.
प्रमुख प्रभाव
जैव तंत्रज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात ठोस धोरणात्मक योजना समाविष्ट करण्यासाठी एस अँड टी राजनैतिक कौशल्यातील सहकार्यासाठी भविष्यातील कार्यसूची तयार करण्यासाठी भारत आणि क्यूबा तसेच भारत आणि कोरिया दरम्यान द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रस्तावामुळे जैवविज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये पाच वर्षात 50 पेक्षा अधिक पदव्युत्तर आणि पीएचडी धारकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 50
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 4 टक्के वाढ
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2018
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 16 ऑगस्ट 2018 रोजी संपलेल्या सप्ताहामध्ये 84.743 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 52 टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील साठ्याच्या 112 टक्के इतका हा साठा आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 11.05 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 35 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
ओदिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश-तेलंगण, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
कृषी मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’कार्यक्रमाच्या 100 व्या भागाच्या उज्जैन जिल्ह्यातल्या प्रक्षेपण कार्यक्रमात जनसामान्यांसह केंद्रीय मंत्री तोमर यांची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल 2023
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज मध्य प्रदेशील उज्जैन जिल्ह्यात बाडनगर या गावात सर्वसामान्य जनतेसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’कार्यक्रमाच्या 100 व्या भागात त्यांचे विचार ऐकले. यावेळी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना तोमर म्हणाले की नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा कणखर नेता आपल्या देशाला पंतप्रधान म्हणून लाभल्यामुळे आपल्या सर्वांसाठी हे अभिमानाचे युग आहे. गावांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवण्याला त्यांचे प्राधान्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक प्रगतीला प्राधान्य दिले असून त्यासाठी ते सातत्याने झटत आहेत, असे तोमर यांनी नमूद केले.N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 52
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
चारचाकी प्रवासी वाहनांसाठी  किमान सहा एअर बॅग्ज अनिवार्य करण्याचा नियम 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू करणार- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2022
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की चार चाकी वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, याचा त्या गाड्यांची श्रेणी आणि किमतीशी काही संबंध नाही.
जागतिक पुरवठा साखळीच्या मर्यादांमुळे वाहन क्षेत्रासमोर असलेल्या समस्या, आणि त्याचा सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, प्रवासी कार्स  मध्ये किमान सहा एअर बॅग्ज अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव 1 ऑक्टोबर 2023 पासून अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कार्सच्या बाजूंवर आघात झाल्यास होणाऱ्या प्रभावापासून प्रवाशांची सुरक्षा करण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करून सुरक्षा वैशिष्ट्ये वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अधिसूचनेचा मसुदा 14 जानेवारी 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्यात 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर तयार होणाऱ्या M1 श्रेणीच्या वाहनांत दोन्ही बाजूंना पहिल्या रांगेत बसणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रत्येकी एक अशा दोन टोर्सो एअर बॅग्ज, तसेच दुसऱ्या रांगेत बसून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रत्येकी एक अशा दोन बाजूचे पडदे/ट्यूब एअर बॅग्ज बसविणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
S.Kane /R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 163
आयुष मंत्रालय
कोविड-19 च्या उपचारविषयक प्रमाणित पद्धतींबाबत एनआयसीई ने केलेला दावा, पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगत आयुष मंत्रालयाने फेटाळला
निर्गोपचारांशी संबंधित संघटना एनआयसीई, ने काही दिशाभूल करणारे दावे केले असून त्यातील तथ्यांविषयी काहीही शहानिशा न करता, हे दावे काही प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशितही केले आहेत.
पहिला दावा हा आहे की त्यांनी कोविड उपचार पद्धती बाबत एक प्रमाणित कार्यानव्यन प्रोटोकॉल विकसित केला असून, आयुष मंत्रालयाने जो मंजूरही केला आहे.
असा दावा करणाऱ्यांनी अनैतिकपणे आयुष मंत्रालयाची मान्यता असल्याचे दिशाभूल करणारा दावा केला आहे. आयुष मंत्रालय NICE च्या या दाव्याचे पूर्णपणे खंडन करत असून यासंबंधीचे वृत्त देखील फसवे आहे.
आयुष मंत्रालया पुढे हे ही स्पष्ट केले आहे की ही संघटना, म्हणजेच NICE ने अशा कुठल्याही प्रोटोकॉलसाठी आयुष मंत्रालयाकडे अर्ज केलेला नाही. कोविड-19 शी संबंधित उपचार/व्यवस्थापनाबाबत कोणताही प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर झाला, तर त्यावर आंतरशाखीय तंत्रज्ञान आढावा समितीकडून सखोल अभ्यास केला जातो. या समितीत कोणत्याही उपचारांना मंजुरी देण्यासाठी, अशा अध्ययनासाठी मान्यताप्राप्त आणि कठोर वैज्ञानिक चाचण्यांची पद्धत अवलंबली जाते. या समितीच्या मंजुरीशिवाय, आयुष वैद्यकीय शाखेशी संबंधित कोणतीही संस्था असे प्रोटोकॉल विकसित करण्याचा दावा करु शकत नाही. त्यामुळे असा दावा करत NICE ने अत्यंत अनैतिक, अवैध आणि निराधार कृत्य केले आहे. तसेच, मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय मंत्रालयाचा नावाचा वापर करणे हा देखील अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या 2020 च्या आदेशानव्ये  NICE ने केलेल्या अशा खोट्या दाव्यांबद्दल, त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
या आदेशानुसार, असे दावे देशात कोविडची साथ पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरु शकत असल्याने हा एक दंडात्मक गुन्हा ठरु शकतो.काही प्रसारमाध्यमांनी देखील NICE च्या दाव्याची शहानिशा न करता, त्याला प्रसिद्धी दिली आहे.
राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्था  पुणे,ने देखील हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की NICE ने काही मोठे आणि दिशाभूल करणारे दावे केले आहेत. कोविड उपचार/ व्यवस्थापणाविषयी प्रोटोकॉल तयार असून त्याला आयुषची मान्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
इथे हे ही नमूद करायला हवे की, एनआयएन, पुणे ही आयुष मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत संस्था असून, कोविड प्रतिबंध/उपचार/ व्यवस्थापनाबाबत आयुष मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे ही संस्था काटेकोरपणे पालन करते, एवढेच नाही, तर या मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रसार-प्रचारही करते.
सविस्तर संदर्भासाठी-लिंकवर क्लिक करा कोविड 19 उपचारासाठी,एन आय सी ई ने केलेल्या नियमांबाबतच्या माध्यमातल्या वृत्ताचे खंडन
पंतप्रधान कार्यालय
श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसंदर्भात सर्व निर्णय ट्रस्ट घेणार - पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2020
अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट निर्मितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. अयोध्येत राम मंदिर उभारणीबाबत सर्व निर्णय ट्रस्ट घेऊ शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्येसंदर्भातल्या ऐतिहासिक निकालानुसार निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 5 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावी, अशी केंद्र सरकारने, उत्तर प्रदेश सरकारला विनंती केली आणि राज्य सरकारने त्याचा स्वीकार केला.
भारतीय संस्कृतीत प्रभू राम आणि अयोध्या यांचे ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक महत्व आपण सर्व जाणतोच. उत्कृष्ट राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आणि भविष्यात राम लल्लाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 67.703 एकर अधिग्रहीत जमीन श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशातल्या जनतेने दाखवलेल्या प्रगल्भतेची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर शांतता आणि सलोखा राखण्यात देशाने दाखवलेल्या प्रगल्भतेची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
याचा पुनरुच्चार त्यांनी स्वतंत्र ट्विटरद्वारे केला आहे. भारतातल्या जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर लक्षणीय विश्वास दर्शवला आहे. भारतातल्या 130 कोटी जनतेला सलाम.
भारतात राहणारे सर्व समुदाय एक मोठे कुटुंब
आपण सर्व एकाच कुटुंबाचे सदस्य आहोत हा भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे. प्रत्येक भारतीयाचे जीवन आनंदी आणि निरोगी रहावे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे सूत्र घेऊन प्रत्येक भारतीयाच्या कल्याणासाठी आम्ही काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 150