शिक्षण मंत्रालय
जागतिक बँकेचे रू.5718 कोटींचे अर्थसाहाय्य असलेल्या STARS या शालेयशिक्षण सुधारणाविषयक प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील बाबींना मंजुरी देण्यात आली :
राज्यांसाठी अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया आणि परिणाम अधिक मजबूत करण्याविषयीच्या स्टार्स  प्रकल्पाला मंजुरी. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5718 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित, जागतिक बँकेकडून 500 दक्षलक्ष डॉलर्सचे अर्थसाह्य मिळणार .
· केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून स्टार्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.
· शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाअंतर्गत परख  हे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल. हे केंद्र स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून काम करेल.
देशातील सहा राज्ये- महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या ठिकाणी हा प्रकल्प राबवला जाईल. या सहा राज्यांमध्ये शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. या प्रकल्पाव्यतिरिक्त, आणखी एक प्रकल्प ADB देखील, पाच राज्ये- गुजरात, तमिळनाडू, उत्तराखंड, झारखंड आणि आसाम येथे राबवला जाईल. सर्व राज्ये आपापले अनुभव इतर राज्यांना सांगण्यासाठी भागीदारी करुन उत्तम पद्धतींचा अंगीकार करतील.
सुधारित शैक्षणिक परिणाम साध्य करणे, होणार्या परिवर्तनाविषयी धोरण विकसित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी, उन्नतीकरण तसेच त्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेप धोरणात सुधारणा, या सर्व बाबींसाठी राज्यांना मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यामुळे, आजच्या श्रम उद्योगांसाठी या शैक्षणिक धोरणातून सुसंगत मनुष्यबळ मिळू शकेल. स्टार्स प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश,आणि त्यातील घटक यांची सांगड, सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील गुणवत्ता आधारित अध्ययन परिणाम या तत्वाशी घालण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश, काही निवडक राज्यांमध्ये भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे समग्र निरीक्षण आणि गरजेनुसार हस्तक्षेप करुन त्यात सुधारणा करण्यासाठी उपक्रम राबवणे हा आहे. प्रकल्पाची उद्दिष्टे आणि त्यानुसार दिला जाणारा निधी, अशी पद्धत न ठेवता, निधीचे वितरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळणाऱ्या यशावर अवलंबून ठेवण्यात आले आहे.
स्टार्स प्रकल्पाचे दोन महत्वाचे घटक आहेत:
1) राष्ट्रीय पातळीवरुन, या प्रकल्पाअंतर्गत खालील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे, ज्याचा लाभ सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळू शकेल.
· विद्यार्थ्यांचे शाळेत टिकण्याचे प्रमाण, स्थलांतर, आणि शिक्षण पूर्ण करण्याविषयीची सर्व अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी शिक्षण मंत्रालयाकडे उपलब्ध व्हावी यासाठी, शिक्षण मंत्रालयाची राष्ट्रीय डेटा व्यवस्था अधिक मजबूत करणे.
· राज्यांच्या प्रोत्साहन निधी द्वारे, राज्य प्रशासनाच्या सुधारणा धोरणाला पाठबळ देत, PGI गुणात सुधारणा करण्यासाठी, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला सहाय्य करणे.
· अध्ययन मुल्यांकन व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सहाय्य करणे.
· राष्ट्रीय मुल्यांकन केंद्र  स्थापन करण्याच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणे. या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या राज्यांमधून मिळणारे अनुभव गोळा करणे, त्यांची पद्धतीशीर मांडणी करणे, आणि विविध शैक्षणिक पोर्टलवरुन अथवा इतर सोशल मिडीया तसेच कार्यशाळा, राज्यांना भेटी देऊन, हे अनुभव इतर राज्यांपर्यंत पोहचवणे हे या केंद्राचे महत्वाचे काम असेल.
· त्याशिवाय, स्टार्स प्रकल्पाअंतर्गत, ‘आकस्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था’ देखील असेल. ज्याद्वारे कोणत्याही नैसर्गिक, मानवी आणि आरोग्यविषयक संकटांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करता येईल. यामुळे, एखादी शाळा मध्येच बंद झाली, पायाभूत सुविधांचे नुकसान, अपुऱ्या सुविधा अशा अडचणी दूर करता येतील आणि दुर्गम भागातही शिक्षण पोहचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. CERC मुळे अशा आकस्मिक खर्चां साठीचा निधी लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होईल.
2) राज्यांच्या पातळीवर या प्रकल्पांतर्गत खालील मुद्दे अपेक्षित आहे:-
· बालशिक्षण आणि मूलभूत शिक्षणाची व्यवस्था अधिक सुदृढ करणे.
· अध्ययन- मूल्यांकन व्यवस्था अधिक सुधारणे.
· शिक्षकांच्या कौशल्य विकासातून आणि शालेय नेतृत्वाच्या मदतीने वर्गात दिल्या जाणाऱ्या सूचना आणि उपयोजना अधिक बळकट करणे.
· सेवा अधिक प्रभावीपणे देता याव्यात यासाठी प्रशासन आणि विकेंद्रित व्यवस्थापन.
· व्यावसायिक शिक्षणाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यासाठी मार्गदर्शन आणि समुपदेशन, प्रशिक्षण या सर्वांच्या माध्यमातून हे शिक्षण अधिक मजबूत करणे.
स्टार्स प्रकल्पाचा उद्देश पीएम- इ विद्या, मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक अभियान आणि संख्याशास्त्र अभियान, बालशिक्षण आणि बालकाची काळजी याविषयीचा एक शैक्षणिक आराखडा तयार करणे, हा आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग आहे.
या प्रकल्पामुळे, निश्चित राज्यात, विद्यार्थ्यांना किमान तीन भाषा शिकता येतील, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, अध्ययन मूल्यांकन व्यवस्था अधिक बळकट होईल अनुभवांचे आदानप्रदान करण्याचा लाभ इतर राज्यांनाही मिळेल. आणि राज्यपातळीवर सेवांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होऊ शकेल.