ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान पश्चिम रेल्वे आणि आयआरसीटीसीची गरजूंना मदत
दोन दिवसात मुंबई आणि अहमदाबाद बेस किचनमधून सुमारे 5000 भोजन पॅकेट वितरीत
मुंबई, 30 मार्च 2020
कोरोना विषाणू महामारीमुळे देशात लॉकडाऊन जारी असून या दरम्यान पश्चिम रेल्वे आणि आयआरसीटीसीने गरजूंना अन्नाची पॅकेट,शिधा आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी मदतीचा हात दिला आहे. आयआरसीटीसीने, मुंबई आणि अहमदाबाद स्थानकावरची बेस किचन, मुंबई आणि अहमदाबाद परिसरातल्या गरजू आणि गरिबांना मोठ्या प्रमाणात भोजन पुरवण्यासाठी सज्ज केली आहेत.
यासाठी पश्चिम रेल्वेच्या विविध विभागातले कर्मचारी स्वेच्छेने पुढे आले आहेत.आवश्यक ती खबरदारी आणि सुरक्षितता आणि स्वच्छतेची काळजी घेऊनच हे काम करण्यात येत आहे.
आयआरसीटीसीने रविवारीला मुंबई सेन्ट्रल इथल्या बेस किचन मधून डाळ खिचडी आणि लोणचे यांचा समावेश असलेली 1500 भोजन पॅकेट वितरणासाठी तयार केली तर आज 30 मार्चला मुंबई इथल्या बेस किचन मधून 2880 तर अहमदाबाद इथून 1037 भोजन पॅकेट वितरणासाठी तयार केली. स्वयंसेवी संस्था,रेल्वेचे वाणिज्यिक कर्मचारी आणि आरपीएफ यांच्या माध्यमातून गरजूंना वाटपासाठी ही पॅकेट वितरीत करण्यात आली.
सलाम मुंबई, रॉबिनहूड आर्मी, नन्ही कली या संस्थाना मुंबईतून भोजन वितरीत करण्यात आले.नन्ही कली या संस्थेने केईएम रुग्णालय,टाटा रूग्णालयाच्या बाहेर आणि झोपडपट्टी विभागात या भोजनाचे वाटप केले.आयआरसीटीसी आणि आरपीएफ, येत्या दिवसातही आपली सामाजिक उत्तरदायित्व निभावणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे.
रेल्वेच्या काही कर्मचाऱ्यानी स्वेच्छेने पुढाकार घेत स्वतः खर्च करून आपल्या परिसरातल्या गरजूंना मदतीचा हात दिला आहे.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
5 जी सेवांमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या
नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2022
टीएसपीज अर्थात दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी 1 ऑक्टोबर 2022 पासून देशभरातील ग्राहकांना 5 जी सेवा पुरवायला सुरुवात केली असून 26 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत देशातील एकूण 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील 50 शहरांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात, स्पेक्ट्रमचा लिलाव तसेच परवानाविषयक नियमांसाठी विहित असलेल्या अर्ज आमंत्रण नोटीसनुसार, स्पेक्ट्रमचे वितरण झाल्यापासून पाच वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने किमान नियम आणि अटींची पूर्तता होणे अनिवार्य आहे.
म्हणून 5 जी सह सर्व दूरसंचार नेटवर्कचे कार्य वेगवान आणि सुलभ पद्धतीने सुरु राहण्याकरिता तसेच देशभरात दूरसंचारविषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याकरिता, केंद्र सरकारने खालील धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:-
- लिलावाच्या माध्यमातून मोबाईल सेवांसाठी पुरेशा प्रमाणात स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देणे
- स्पेक्ट्रमची भागीदारी आणि देवाणघेवाण यांना परवानगी देणे
- स्पेक्ट्रमचा भागीदारीत वापर करताना लागणारा 0.5% दराने लागणारे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापर शुल्क रद्द.
- विविध टीएसपी कंपन्यांना पायाभूत सुविधांचा सामायिक वापर करण्यास परवानगी देणे
- जमिनीखालील आणि जमिनीच्या वर निर्माण कलेल्या पायाभूत सुविधांचे नियमन करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केलेला भारतीय टेलिग्राफ राईट ऑफ वे नियम, 2016 आणि त्यातील सुधारणा  अधिसूचित करणे.
राज्यसभेत आज विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी सभागृह सदस्यांना ही माहिती दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
गडकरी यांच्या हस्ते उद्या आंध्रप्रदेशातील 16 राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांचा प्रारंभ आणि पायाभरणी समारंभ
1400 किमी लांबीच्या 15,592 कोटी रुपयांच्या या महामार्गांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
केंद्रीय रस्ते वाहतूक ,महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी उद्या आंध्रप्रदेशातील 1411 किलोमीटर लांबीच्या आणि 15,592 कोटी रुपयांच्या 16 राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांच्या कामांचा प्रारंभ तसेच पायाभरणी करणार आहेत.या समारंभाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री वाय.एस.जगन मोहन रेड्डी असून केंद्रीय सामाजिक सुरक्षितता मंत्रालयाचे जनरल डॉ. व्हि.के.सिंग आणि श्री. जी.किशन रेड्डी,राज्याचे इतर मंत्री, संसदेतील सदस्य ,विधानसभा सदस्य आणि केंद्रातील आणि राज्यातील वरीष्ठ अधिकारी या समारंभाला उपस्थित राहतील.
या कार्यक्रमात 188.75किमी लांबीचा, 2075 कोटी रुपयांचा, राष्ट्रीय महामार्ग-40चा , चौपदरी कडापा-मायडुकूर-कुर्नुल महामार्ग हा भाग, 64.611किमी लांबीचा, 1470कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय महामार्ग -65 चा बेंझ सर्कल फ्लाय ओव्हर सह 4 पदरी विजयवाडा -मछलीपटनम हा मार्ग, 47.687किमी लांबीचा 1100कोटी रुपयांचा चौपदरी नलगमपल्ली ते आंध्रप्रदेश, कर्नाटक सीमेवरील राष्ट्रीय महामार्ग -4, 47किमी लांबीचा भाग 1470 कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय महामार्ग -16चा सहा पदरी रणस्थलम ते आनंदपूरम या मार्गांचा प्रारंभ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेला 30 किमी लांबीचा 1225 कोटी रुपयांच्या विजयवाडा बायपासच्या सहा पदरी चिन्नाअवटूपल्ली ते गोल्लापडी मार्गाचा ,17.88 किमी लांबीच्या 1600 कोटी रुपयांच्या गोलापुड्डी ते चिन्नाकाकानी या कृष्णा नदीवर बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग -16च्या विजयवाडा, 57.05 किमी लांबी ,2225कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय महामार्ग -71चा सहापदरी रेनीगुंटा ते नायडूपेटा मार्ग,5.92किमी लांबीचा 70.81कोटी रूपयांच्या राष्ट्रीय महामार्ग-26चा रायपूर ते विशाखापट्टणम भागाचा पायाभरणी समारंभ अशा एकूण 16 राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रारंभाचा आणि पायाभरणी समारंभाच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि जम्मू काश्मीर मधील सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्यसभा खासदारांसाठी नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी निरोप समारंभ आयोजित केला.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी आज राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि जम्मू काश्मीर मधील सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्यसभा खासदारांसाठी नवी दिल्ली येथिल त्यांच्या निवासस्थानी निरोप समारंभ आयोजित केला होता.
सेवानिवृत्त होत असलेले राज्यसभेचे सदस्य शमशेरसिंग मनहास, मीर मोहम्मद फैज, ज्येष्ठ राज्यसभा सदस्य आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एमओएस जम्मू-कश्मीर गृह प्रभारी राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी आणि जम्मूचे लोकसभा सदस्य जुगल किशोर शर्मा यावेळी उपस्थित होते.
संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरमधील राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांची सहा वर्षांची मुदत संपुष्टात येत असून विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर तेथे विधानसभा स्थापित होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधून राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व होणार नाही हे नमूद करणे महत्वाचे आहे .
संसदेशी 1980 पासून असलेला दीर्घकाळचा संबंध आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून असलेले त्यांचे अनुभव गुलाम नबी आझाद यांनी यावेळी सांगितले.
शमशेरसिंग मनहास यांनी त्यांच्या राज्यसभेच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळातील अनुभवाविषयी सांगितले तर मीर फैयाज यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सेवानिवृत्त खासदारांच्या सन्मानार्थ अशा प्रकारे एका अनौपचारिक खासगी बैठकीच्या आयोजन करून डॉ जितेंद्रसिंग यांनी दाखवलेल्या जिव्हाळ्याचे कौतुक केले.
आझाद यांनी ओदिशामध्ये कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून काम करताना ,राज्यातील जनतेसह सर्वच राजकीय पक्षांकडून आदरभाव मिळविला होता असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले . आझाद हे दक्षिणेकडील राज्यांचा कॉंग्रेस प्रभारी असतानाच्या दिवसांच्या आठवणींना जी. किशन रेड्डी यांनी उजाळा दिला.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे गुजरातमध्ये छापे
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021
प्राप्तिकर विभागाने रसायनांचे उत्पादन करणाऱ्या आणि बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या एका प्रमुख उद्योग समूहाच्या संकुलांवर 18-11-2021 रोजी छापे घातले आणि जप्तीची कारवाई केली. या शोधमोहिमेदरम्यान गुजरातमधील वापी आणि सारीगाम, सिल्वासा आणि मुंबईत देखील असलेल्या सुमारे 20 पेक्षा जास्त संकुलांमध्ये शोधमोहीम राबवण्यात आली.
या मोहिमेदरम्यान कागदपत्रे, डायरीमधील नोंदी आणि डिजिटल डेटाच्या स्वरुपात खूप मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह पुरावे सापडले आहेत आणि त्यामधून या समूहाच्या बेहिशोबी उत्पन्नाची आणि विविध मालमत्तांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती मिळाली आहे.
या पुराव्यांमधून हे स्पष्ट दिसत आहे की उत्पादन कमी दाखवणे, मालाची प्रत्यक्ष डिलीव्हरी न घेता केलेली खरेदी फुगवून दाखवण्यासाठी खरेदीच्या बनावट पावत्यांचा वापर करणे, बनावट जीएसटी क्रेडीटचा लाभ घेणे, बनावट दलाली खर्च दाखवणे इत्यादी प्रकारच्या कार्यपद्धतींचा अवलंब करून कर चुकवण्यात आल्याचे या पुराव्यातून स्पष्ट दिसत आहे. या समूहाला स्थावर मालमत्ता व्यवहारात देखील अतिरिक्त पैसे मिळाले आहेत. या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांमुळे बेहिशोबी रोख रक्कम जमा झाली आहे. या शोधमोहिमेदरम्यान स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणुकीसाठी रोखीच्या व्यवहारांचे आणि रोख कर्जाचे अनेक आक्षेपार्ह पुरावे मिळाले आहेत आणि ते जप्त करण्यात आले आहेत.
या शोधमोहिमेत सुमारे 2.5 कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोख रक्कम आणि 1 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. 16 बँक खाती निर्बंधांतर्गत ठेवण्यात आली आहेत.
तपासादरम्यान सापडलेली कागदपत्रे/पुरावे यांच्या प्राथमिक छाननीतून असे दिसत आहे की सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशोबी उत्पन्न मिळवण्यात आले होते.
याचा पुढील तपास सुरू आहे.
S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 156
भूविज्ञान मंत्रालय
कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात  6 ऑगस्टपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2020
भारतीय हवामानखात्याच्या राष्ट्रीय हवामान अंदाज केंद्र/प्रादेशिक हवामान विभागानुसार:
- उत्तर ओडिशा आणि नजीकच्या गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगालवरील कमी-दाबाचे क्षेत्र तसेच संबंधित चक्रवात नैऋत्येकडे सरकला आहे. तो आगामी 2 दिवसांत वायव्येकडे सरकून त्याचा जोर हळूहळू ओसरेल.
- दक्षिण गुजरातवरुन चक्रवाती अभिसरणापर्यंत मध्यम आणि उच्च उष्णकटिबंधीय स्तरावर कमी-दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे.
- अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या 50-60 किमी प्रती तास अशा जोरदार पश्चिमी वाऱ्यांमुळे, पश्चिम किनारपट्टीवर निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आणखी 2 दिवस राहणार आहे.
वरील घटकांमुळे निर्माण होणारी परिस्थिती:
गुजरात,मुंबईसह कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात 6 ऑगस्टपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात 05 ऑगस्ट आणि गुजरात राज्यात 05 & 06 ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
दक्षिण पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ आणि गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगालचा भाग या ठिकाणी वीजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते तीव्र पाऊस पडेल.
अधिक तपशील आणि हवामान अपडेटसाठी आयएमडी, नवी दिल्लीच्या संकेतस्थळाला भेट द्या.
http://www.imd.gov.in/pages/allindiawxfcbulletin.php
जिल्हास्तरीय इशाऱ्याच्या माहितीसाठी कृपया हवामानखात्याच्या राज्य पातळीवरील संकेतस्थळांना भेट द्या.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 115
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक दलाचे सागरी गस्ती जहाज सक्षमचे संरक्षण सचिवांनी केले गोव्यात जलावतरण
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
सागरी गस्ती जहाजांच्या  मालिकेतील 105 मीटर लांबीचे पाचवे भारतीय तटरक्षक दलाचे जहाज  ‘सक्षम’ याचे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी 16 मार्च 2022 रोजी गोवा शिपयार्ड येथे जलावतरण केले. तटरक्षक दलाचे महासंचालक व्ही.एस. पठानिया आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे इतर वरिष्ठ मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. 'सक्षम', म्हणजे 'समर्थ', हे राष्ट्राच्या सागरी हितासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या इच्छाशक्तीचे प्रकटीकरण आणि 'यत्र, तत्र, सर्वत्र' या उक्तीची वचनबद्धता आहे.
105-मीटर लांबीचे सागरी गस्ती जहाजाचे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने डिझाईन आणि बांधणी गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने केली आहे आणि त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेव्हिगेशन आणि दूरसंवाद उपकरणे, सेन्सर्स आणि यंत्रसामुग्री आहे. दोन -इंजिन असलेले हेलिकॉप्टर आणि चार अति वेगवान बोटी वाहून नेण्यासाठी या जहाजाची रचना करण्यात आली असून त्यात चढण्यासाठी, शोध आणि बचावासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी आणि सागरी गस्त यासाठी दोन फुगवल्या जाणाऱ्या बोटींचा समावेश आहे. समुद्रात तेल गळती रोखण्यासाठी मर्यादित प्रदूषण प्रतिसाद उपकरणे वाहून नेण्यासही हे जहाज सक्षम आहे.
तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात सामील होणारे जहाज कोची येथे तैनात असेल. सध्या, भारतीय तटरक्षक दलात जहाजे आणि विमानांचा विस्तार होत आहे. तसेच, विविध भारतीय शिपयार्ड्समध्ये असंख्य जहाजे बांधणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत आणि बेंगळुरूच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मध्ये ॲडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टरचे उत्पादन सुरू आहे जे सतत गतिमान सागरी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या गस्त घालण्याच्या क्षमतेला अधिक सामर्थ्य प्रदान करेल. भारतीय तटरक्षक दलाचे जहाज सक्षम चे नेतृत्व उपमहानिरीक्षक पी राजेश यांच्याकडे आहे आणि 10 अधिकारी आणि 95 खलाशी जहाजावर तैनात आहेत.
भारतीय तटरक्षक दलाचे जहाज सक्षम कार्यान्वित झाल्यामुळे बहुविध सागरी कार्ये पार पाडण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाची कार्यान्वयन क्षमता वाढली आहे. या जहाजाच्या समावेशामुळे आपल्या विशाल पश्चिम सागरी किनारपट्टीच्या संरक्षणात भर पडेल.
S.Bedekar/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 208
गृह मंत्रालय
कोविड -19 ची दुसरी लाट लक्षात घेऊन समाजातील असुरक्षित / दुर्बल गटांसाठीच्या सध्याच्या उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
केंद्र सरकार, समाजातल्या महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यासह दुर्बल घटकाविरोधातले गुन्हे रोखण्यासाठी आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे.
कोविड -19 ची दुसरी लाट लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पुन्हा एकदा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना, समाजातील असुरक्षित/ दुर्बल गटांवर विशेष करून कोविड-19 मध्ये पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांवर विशेष लक्ष पुरवावे असे सांगितले आहे.
हा वर्ग विशेषकरून कोविड-19 मध्ये पालक गमावल्याने अनाथ झालेली मुले, जेष्ठ नागरिक, ज्यांना वेळेवर मदत आणि सहाय्याची  आवश्यकता आहे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे सदस्य ज्यांना सरकारी सहाय्य सुविधाचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे अशासाठीच्या सध्याच्या सुविधांचा तातडीने आढावा घेण्याच्या सूचना केंद्रित गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना केल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यात महिला हेल्प डेस्क प्रभावी पणे कार्यान्वित करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय, जिल्ह्यांमध्ये मानवी तस्करी विरोधात पथके प्रभावीपणे तैनात करावीत असे केंद्रिय गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगितले आहे.या संदर्भात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सहाय्य करण्यासाठी एनसीआरबीने , क्राईम मल्टी सेंटर एजन्सी, क्राईम क्रिमिनल ट्राकिंग नेट वर्क सिस्टीम  चा उपयोगा करत बेपत्ता झालेल्या आणि सापडलेल्या व्यक्तींविषयी पोलिसांसाठी ऑनलाइन राष्ट्रीय अलर्ट सेवा, यासारख्या यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी, बेपत्ता व्यक्तींसाठी केंद्रीय नागरिक सेवेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे, जे ऑनलाईन उपलब्ध आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ट्रान्सजेन्डरांच्या सुरक्षिततेसाठी नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचाही उल्लेख केला आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश नागरिकांच्या सुविधेसाठी याचा उपयोग करतात.
शिक्षण मंत्रालय
ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लन्डचे मिळून बनलेले संयुक्त राज्य  आणि भारत यांनी परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता देण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लन्डचे मिळून बनलेले संयुक्त राज्य  आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यातील एका सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना उभय देशांनी मान्यता देण्याबाबतच्या या सामंजस्य करारावर दि. 25.04.2022 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
भारत आणि यूके यांनी परस्परांकडील पात्रतांना मान्यता देण्यामागे- शैक्षणिक सहयोगाला प्रोत्साहन देण्याचा तसेच शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभा देण्याचा उद्देश आहे. यूकेमध्ये एक वर्षाचाच स्नातकोत्तर पदवी कार्यक्रम चालतो, त्याला भारतात मान्यता देण्याची मागणी विचारात घेतली गेली आणि उभय देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांदरम्यान 16 डिसेंबर 2020 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत, यासाठी संयुक्त कृतिदलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 04 फेब्रुवारी 2021 रोजी पहिली बैठक झाली आणि त्यानंतर सविस्तर विचारविनिमय आणि वाटाघाटी होऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता देणे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी मान्य करणे आणि या दोन देशांतील शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या शैक्षणिक पदव्या/ पात्रतांशी संबंधित कागदपत्रे मान्य करणे - यांचा समावेश या सामंजस्य कराराच्या उद्दिष्टांमध्ये होतो. अभियांत्रिकी, वैद्यक, परिचर्या आणि निम-वैद्यकीय शिक्षण, औषधशास्त्र, कायदा आणि स्थापत्यशास्त्र या क्षेत्रांतील व्यावसायिक शिक्षणाच्या पदव्या मात्र सदर सामंजस्य कराराच्या कक्षेत समाविष्ट नाहीत. उभय देशांतील उच्च शिक्षण संस्थांत संयुक्त / दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची सुविधाही या सामंजस्य करारामुळे मिळू शकेल. 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सांगितलेल्या- शिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या उद्दिष्टाला यामुळे चालना मिळेल.
शैक्षणिक रचना, कार्यक्रम आणि गुणवत्ता यांबाबत माहितीचे व विचारांचे द्विपक्षीय आदानप्रदान करण्यास या सामंजस्य करारामुळे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच उभय देशांदरम्यान विद्यार्थी आणि व्यावसायिक व्यक्ती व्यक्तींना अधिक सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभाही यामुळे मिळेल. तसेच शिक्षणक्षेत्रात अन्य पैलूंवर सहकार्य वाढवण्यास व उभय पक्षांनी मान्य केल्याप्रमाणे शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करण्यासही यामुळे प्रोत्साहन मिळेल.
दोन्ही देशांची राष्ट्रीय धोरणे, कायदे, नियम आणि नियमनांच्या अधीन राहून एकमेकांकडील शैक्षणिक पात्रतांचा स्वीकार करून त्यांना मान्यता देण्याचे काम या सामंजस्य करारामुळे होणार आहे.
G.Chippalkatti /J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 83
पंतप्रधान कार्यालय
नमो ॲपच्या माध्यमातून देशवासियांशी जोडलेले राहणे हे माझे भाग्य आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 12 मे 2023
खासदार कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी नमो ॲपचे विविध आयाम स्पष्ट केले आहेत. त्यांच्या ट्विटला उत्तर देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले:
"#NaMoApp च्या माध्यमातून कोट्यवधी देशवासियांबरोबर सातत्याने जोडले राहणे, माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे."
S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
'जी-20' परिषदेच्या तयारीचा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आढावा
परिषदेचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी योग्य समनव्य राखण्याची पालक मंत्र्यांची सूचना
पुणे, 9 जानेवारी 2023
पुण्यात होणार असलेल्या जी-20 परिषद बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज शहरातील तयारीचा आढावा घेतला. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या या बैठकीसाठी विविध 38 देशांचे मिळून अंदाजे 200 प्रतिनिधी पुण्यात येणार आहेत . लोहगाव विमानतळावर हे प्रतिनिधी उतरल्यापासून ते सेनापती बापट मार्गावरील बैठकीच्या ठिकाणापर्यंत च्या मार्गाची आज पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि या मार्गावरील शिल्लक त्रुटी दूर करण्याबद्दलच्या आवश्यक त्या सूचना दिल्या. विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्थेची सुद्धा त्यांनी पाहणी केली.
त्यानंतर जी-20 परिषदेच्या बैठका होणार असलेल्या ठिकाणीच पाटील यांनी पुण्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तयारीचा आढावा घेतला. या वेळी पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जी-20 बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर सुशोभीकरण, परदेशी प्रतिनिधींची सुरक्षा आणि शहरातील सुलभ वाहतूक, त्याचबरोबर त्यांचे स्वागत आणि आदरातिथ्य या मुद्द्यांवर यावेळी व्यापक चर्चा झाली. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी यावेळी जी-20 बैठकांच्या आयोजनाबद्दलचे सादरीकरण केले आणि विविध शासकीय यंत्रणांवर सोपवण्यात आलेल्या जबाबदारी विषयी पाटील यांना माहिती दिली. या बैठकांच्या निमित्ताने महापालिका, राज्य पर्यटन विकास महामंडळ, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महिला बचत गटांची स्वतंत्र दालने उघडली जाणार असून त्यात अनेकविध वैशिठ्य पूर्ण वस्तू विक्रीसाठी ठेवल्या जाणार असल्याचे राव यांनी सांगितले. या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपापसात योग्य तो समन्वय ठेऊन पुण्यातील जी-20 बैठकांचे आयोजन यशस्वी पणे पार पाडावे अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या.
पुण्याबरोबरच महाराष्ट्र आणि देशाच्या समृद्ध वैभवशाली परंपरेचे दर्शन या निमित्ताने उपस्थित प्रतिनिधींना घडविण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुण्यात होणाऱ्या जी-20 बैठकांमधून प्रामुख्याने वाढते शहरीकरण आणि त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा यावर विचार मंथन होणार असल्याचे ते म्हणाले.
पुणे विद्यापीठात या पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील सादर केले जाणार आहेत. त्यात लावणीची जुगलबंदी, शिव वंदना, गणेशस्तुती आणि गोंधळ आदींचा समावेश राहणार आहे. याशिवाय खास मराठमोळ्या पद्धतीने फेटा बांधून आणि ढोल ताशाच्या गजरात परदेशी प्रतिनिधींचे स्वागत केले जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.| PIB Pune | M.Iyengar/VS/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 225
पंतप्रधान कार्यालय
अक्षय तृतीयेच्या पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अक्षय तृतीया निमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
अक्षय तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा. दान, पुण्य आणि मंगल कार्याचा शुभारंभ करण्याच्या परंपरेशी संबंधित या पवित्र पर्वात प्रत्येकाच्या जीवनात सुख समृद्धी आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशी अशी मी कामना करतो.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कौशल्य विकास निरंतर प्रक्रिया असायला हवी-उपराष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018
कौशल्य विकास ही निरंतर प्रक्रिया असायला हवी आणि नवनवीन संशोधन, लोकांचे जीवनमान सुधारणारे असायला हवे असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज तामिळनाडूतील पोल्लची येथे नचीमुथू औद्योगिक संस्थेद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेच्या हिरक महोत्सवी समारंभांच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.
तामिळनाडूतील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांच्या उत्थानासाठी मोठे योगदान देणाऱ्या संस्थेचे संस्थापक अरुतचेलवर डॉ. एन. महालिंगम हे आदर्श व्यक्ती असल्याचे सांगून उपराष्ट्रपती म्हणाले की, सध्याच्या तरुणांनी आणि राजकारण्यांनी अशा गुणांचे अनुकरण करायला हवे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाढत्या दरीबाबत चिंता व्यक्त करून शैक्षणिक संस्था, अखंड वीज पुरवठा, पिण्याचे पाणी आणि किफायतशीर वैद्यकीय सुविधा निर्माण करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. तंत्रज्ञानाभिमुख रोजगार मिळवण्यासाठी कौशल्य आत्मसात करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 56
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कांद्याची उपलब्धता आणि दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने उचललेली पाऊले
बफर साठ्यातून कांदा आणण्याला सरकारकडून गती
सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कांद्याच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने तत्परतेने पाऊले उचलण्यात आली. ग्राहक व्यवहार विभाग डॅशबोर्ड द्वारे या दरवाढीवर दररोज बारकाईने लक्ष ठेवून असून हे दर खाली आणण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलत आहे.
अत्यावश्यक वस्तू  कायदा 2020 नुसार असाधारण भाव वाढीच्या परिस्थितीत साठ्याची मर्यादा लादता येऊ शकते. देश पातळीवर 21.10.2020 रोजी कांद्याच्या किरकोळ भावातला फरक गेल्या वर्षाशी तुलना करता 22.12 % तर गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीशी तुलना करता 114.96 % आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीशी तुलना करता किंमतीत 100% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे म्हणूनच अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली कांद्यासाठी आजपासून साठ्या संदर्भात मर्यादा आणली आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 25 मेट्रिक टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 2 मेट्रिक टन एमटी ठेवण्यात आली असून 31-12-2020 पर्यंत ती लागू राहील.
खरिपाचा कांदा बाजारात येण्यापूर्वीच्या काळात देशातल्या ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने तत्परतेने पावले उचलत 14.09.2020 ला कांदा निर्यातीवर बंदी जाहीर केली. किरकोळ किंमत काही प्रमाणात आटोक्यात आली मात्र महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाने खरिपाच्या उभ्या पिकाच्या नुकसानाबाबत चिंता निर्माण केली. हवामानाच्या आघाडीवरच्या या घडामोडीं कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत.
सध्या परीस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने रब्बी कांदा 2020च्या बफर साठ्यातून कांदा बाहेर आणायला सुरवात केली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून हा कांदा वेगाने मात्र श्रेणीबद्ध रीतीने महत्वाच्या बाजारपेठांना, महत्वाच्या शहरातल्या सफल, केंद्रीय भांडार यासारख्या किरकोळ पुरवठादारांना पुरवण्यात येत आहे.
सुमारे 37 लाख मेट्रिक टन खरीपाचा कांदा बाजारात यायला सुरवात होण्याची शक्यता असून त्यामुळे कांद्याची उपलब्धता वाढणार आहे. कांदा आयात सुलभ करण्यासाठी सरकारने 21.10.2020 ला फ्युमिगेशन अटी शिथील केल्या.कांद्याची आयात वाढवण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्तांनी संबंधित देशातल्या व्यापाऱ्यांशी संपर्क करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फ्युमिगेशनशिवाय आयात करण्यात आलेल्या या कांद्याचे भारतात फ्युमिगेशन करण्यात येईल.
खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आयात सुलभ करण्याबरोबरच मागणी आणि पुरवठा यातली तफावत भरून काढण्यासाठी, एमएमटीसी लाल कांद्याची आयात सुरु करेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काळा बाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी, यासंदर्भातल्या 1980 च्या कायद्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.