आयातीला सक्षम पर्याय निर्माण करण्यासाठी कृषी निर्यातीला आणि पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना कामगिरी मूल्यमापनाशी निगडित प्रोत्साहनाची शिफारस करण्याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगाने स्थापन केलेल्या कृषी निर्यातीवरील उच्च स्तरीय गटाने आज आयोगाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे.
सखोल संशोधन आणि विचारविनिमय केल्यानंतर आणि हितधारक तसेच खासगी क्षेत्राकडून व्यापक चर्चेद्वारे माहिती घेतल्यानंतर उच्च स्तरीय गटाने शिफारशी केल्या आहेत, त्यातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे –
1. 22 पीक मूल्य साखळ्यांवर भर - मागणीनुसार दृष्टिकोन
2. मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून मूल्य साखळी समूह चे समग्र निराकरण
3 हितधारकांच्या सहभागाने राज्य-प्रणित निर्यात योजना तयार करा.
4. खासगी क्षेत्राने समन्वयकाची भूमिका निभावली पाहिजे
5. केंद्राची प्रोत्साहक भूमिका असावी
6. अंमलबजावणीसाठी निधी आणि मदत करण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा.
समूहाने आपल्या अहवालात राज्य-प्रणित निर्यात योजनेची शिफारस केली आहे - पीक मूल्य साखळी समूहासाठी व्यवसाय योजना, ज्यामध्ये इच्छित मूल्य साखळी निर्यात आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संधी, पुढाकार आणि गुंतवणूकीचा समावेश असेल. या योजना कृती केंद्रित , कालबद्ध आणि परिणाम-केंद्रित असतील. राज्य प्रणित निर्यात योजनेच्या यशासाठी खालील बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे गटाने म्हटले आहे -
खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि कमोडिटी बोर्ड यांच्यासमवेत एकत्रितपणे योजना तयार केल्या पाहिजेत.
राज्य योजना मार्गदर्शन आणि मूल्य साखळी विस्तृत चाचणीचा लाभ घेणे
परिणाम आणि अंमलबजावणीमध्ये खासगी क्षेत्राने समन्वयकाची भूमिका बजावली पाहिजे.
केंद्राने राज्य-प्रणित योजना सक्षम केल्या पाहिजेत.
राज्य आणि केंद्रात संस्थात्मक शासनाला प्रोत्साहन दिले जावे
विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण, वित्त आयोगाचे वाटप आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीद्वारे वित्तपुरवठा.
मागणीत वाढ आणि मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित करण्यात तसेच प्रकल्प योजना व्यवहार्य, मजबूत, अंमलबजावणी करण्यायोग्य आणि योग्यरित्या निधी उपलब्ध असलेली आहे हे सुनिश्चित करणे; व्यवसायाच्या बाबतीत आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तातडीने आणि शिस्तबद्ध तंत्रज्ञान आधारित निधी पुरवणे यामध्ये खासगी क्षेत्राच्या कंपन्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली असल्याचे मत या गटाने व्यक्त केले.
उच्च गटाला असे वाटते की-
भारताच्या कृषी निर्यातीत पुढील काही वर्षांत 40 अब्ज डॉलर्स वरून 70 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ होण्याची क्षमता आहे.
इनपुट, पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि मागणीच्या माध्यमातून कृषी निर्यातीत अंदाजे गुंतवणूक 8-10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत होईल.
अतिरिक्त निर्यातीमुळे अंदाजे 7-10 दशलक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता.
यामुळे शेतीची उत्पादनक्षमता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
उच्च गटाच्या सदस्यांमध्ये आयटीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव पुरी, माजी कृषी सचिव राधा सिंह, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे प्रतिनिधी मनोज जोशी, ; एपीईडीएचे अध्यक्ष दिवाकर नाथ मिश्रा, आणि माजी अध्यक्ष पबनकुमार बोर्ताकुर, नेस्ले इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश नारायणन, यूपीएल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय श्रॉफ, ओलम ऍग्रो इंडिया लिमिटेडचे भारतातील प्रमुख संजय साचेती,  चे महासंचालक सचिन चतुर्वेदी.यांचा समावेश आहे;
उच्चस्तरीय गटाच्या संदर्भ अटींमध्ये हे समाविष्ट आहे:
बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिस्थितीत भारतीय कृषी उत्पादनांसाठी  निर्यात आणि आयात पर्याय संधींचे मूल्यांकन करणे आणि निरंतर वाढीसाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी उपाय सुचवणे .
या क्षेत्राची जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवणे , उच्च मूल्यवर्धन सक्षम करणे, कचरा कमी करणे , भारतीय शेतीशी संबंधित लॉजिस्टिक पायाभूत विकास संबंधी रणनीती आणि उपाययोजनांची शिफारस करणे,
कृषी मूल्य साखळीत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीतले अडथळे ओळखणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत करतील असे धोरणात्मक उपाय आणि सुधारणा सुचवणे .
कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना गती देण्यासाठी तसेच या संदर्भात अन्य धोरणात्मक उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्य सरकारांना योग्य कामगिरी आधारित प्रोत्साहन सुचवणे,
गटाच्या प्रयत्नांचे आयोगाने कौतुक केले आणि आता केंद्र सरकारला आपला अंतिम अहवाल देण्यापूर्वी सर्व शिफारशी आयोग विचारात घेईल.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor