ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता: नितीन गडकरी
गडकरींच्या हस्ते भिवडी येथे तंत्रज्ञान केंद्राचे उद्घाटन; 15 नवीन तंत्रज्ञान केंद्रांची लवकरच उभारणी
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राजस्थानमधील अलवार जिल्ह्यातील भिवडी येथील तंत्रज्ञान केंद्राचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले उत्पादन क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 22 ते 24% वाटा आहे, पंतप्रधानांनी दिलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या आवाहनानंतर 15 नवीन तंत्रज्ञान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे आणि 18 केंद्र अद्ययावत केली जाणार आहेत. आपल्या देशाला उत्पादनकेंद्र बनवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ अत्यावश्यक आहे.
गडकरी पुढे म्हणाले, तंत्रज्ञान केंद्र मध्यस्थ म्हणून काम करु शकतात, स्थानिक उद्योगांच्या गरजपूर्तीसाठी तंत्रज्ञान केंद्रांना नवीन मशीनरी आणि नवीन तंत्रज्ञानासाठी कर्जपुरवठा करण्याचा आमचा विचार आहे. या तंत्रज्ञान केंद्रांसाठीच्या विस्तार केंद्रांचेही काम सुरु आहे. त्यांनी राज्य सरकारांना आवाहन केले या विस्तारीत केंद्रांसाठी जागा द्यावी आणि बाकीची मदत करावी. विस्तारीत केंद्र परिसरातील नव्या आणि जुन्या उद्योगांच्या गरजांची पूर्तता करेल. त्यांनी सुचवले की, सध्या अस्तित्वात असलेली पॉलिटेक्निक्स, आयटीआय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग युवकांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी आणि उद्योगांना मदत करण्यासाठी करावा.
एमएसएमई राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी तंत्रज्ञान केंद्राबद्दल भिवडी येथील नागरिकांचे अभिनंदन केले आणि परिसराच्या विकासात हे केंद्र मैलाचा दगड ठरेल अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, देश सध्या कोविड-19 संक्रमणाच्या संकटाला तोंड देत आहे आणि अशाप्रकारची केंद्र फार महत्त्वाची ठरतात, या माध्यमातून उत्पादनात वाढ होऊन बेरोजगारी कमी होते आणि देशाच्या स्वावलंबनाचे स्वप्न साकार होऊ शकते. त्यांनी युवकांना कौशल्यवृद्धीसाठी आवाहन केले, युवकांनी उद्योगांसाठी आणि पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी तयार राहावे, असे ते म्हणाले.
M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 120
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआयआर–एनसीएल येथे ‘वन वीक वन लॅब’ अभियान
सीएसआयआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा , पुणे, येथे "वन वीक वन लॅब" या कार्यक्रमाचे 22 मे 2023 ते 27 मे 2023 दरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. सहा दिवसांचा हा कार्यक्रम विशिष्ट थीम वर आधारित असून यामध्ये प्रयोगशाळेचे अत्याधुनिक संशोधन प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण असणाऱ्या प्रदर्शन गॅलरीतून एनसीएलचे तंत्रज्ञान आणि त्याचे सामाजिक महत्व अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आठवडाभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा, परिसंवाद, स्टार्ट-अप एक्स्पो, कौशल्य विकास कार्यक्रम, ओपन डे, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान प्रदर्शन यासारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच संशोधन विद्यार्थ्यांचा एक गट “अवेक्षण” नामक एक विशेष कार्यक्रम सादर करणार आहे.
"वन वीक वन लॅब" या कार्यक्रमाची सुरुवात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी केली असून याचा उद्देश सीएसआयआरच्या प्रयोगशाळांची तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि नवकल्पनांना सर्वांसमोर आणणे हा आहे. यामध्ये मुख्यत्वे एनसीएलच्या रोडमॅप मधील थीमवर प्रकाश टाकला जाणार आहे ज्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, शाश्वत रासायनिक उद्योग, जैव-उपचार पद्धती, सी1 केमिस्ट्री, बायोमास आणि कृषि तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.
या अभियानाचे उदघाटन प्रमुख पाहुणे प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक आणि अध्यक्ष, डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या हस्ते 22 मे 2023 रोजी होणार आहे. त्यानंतर पुढील सहा दिवस हायड्रोजनच्या उपयोजनात्मक अडचणी आणि त्यावर मात करण्याचे संभाव्य मार्ग, ऊर्जेचे संक्रमण आणि प्रवास, भारतीय शेतीसमोरील प्रमुख आव्हाने: वर्तमान आणि भविष्य, बायोमास व्हॅलॉरायझेशन, टाकाऊ पासून टिकाऊ इत्यादी सारख्या विषयांवर संबंधित क्षेत्रातील आघाडीच्या तज्ञांद्वारे सखोल चर्चा होणार आहेत, तसेच या व्यासपीठावर विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी यावर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमा दरम्यान दररोज विविध विषयांवर पॅनेल चर्चा आणि संबंधित विषयासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींद्वारे विशेष व्याख्यानांचे आयोजन केले आहे. व्याख्यात्यांमध्ये शैक्षणिक, उद्योग आणि शासन संस्थेतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या कार्यक्रमामध्ये भाग घेणाऱ्या अभ्यागतांना संपूर्ण आठवडाभर प्रयोगशाळेचे वेगवेगळे संशोधन प्रकल्प, तंत्रज्ञान आणि त्यांची उपलब्धी दर्शविणारे प्रदर्शन बघण्याची संधी असेल. ‘वन वीक वन लॅब’ कार्यक्रमात चार कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा देखील समावेश असेल, ज्यामध्ये सहभागींना विविध वैज्ञानिक क्षेत्रातील संशोधन तंत्र, त्याच्या कार्यपद्धती, व्यावहारिक अनुभव याबद्दलचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
या विषयी अधिक बोलतांना सीएसआयआर-एनसीएलचे संचालक डॉ. आशिष लेले म्हणाले कि, "सीएसआयआरच्या ‘वन वीक वन लॅब’ उपक्रमाचा भाग म्हणून प्रयोगशाळेच्या अलीकडील कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी एनसीएल मध्ये आम्ही सर्वांचे स्वागत करतो. या कार्यक्रमातून, समाजाच्या हितासाठी नवीन ज्ञान निर्माण करण्यात आणि विज्ञानाच्या सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया आणि उत्पादन तंत्रज्ञानांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी एनसीएलचे योगदान प्रदर्शित करण्याची आमची योजना आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की हा कार्यक्रम तरुण शास्त्रज्ञांना प्रेरणा देईल आणि आपल्या समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान आधारित संस्कृतीला चालना देईल."
या उपक्रमातील प्रत्येक घडामोडीत सहभागासाठी जागा मर्यादित आहेत, त्यामुळे आपला प्रवेश ऑनलाईन नोंदणीद्वारे त्वरित निश्चित करा. अधिक माहितीसाठी तसेच ऑनलाईन नोंदणीसाठी, कृपया https://owol.ncl.res.in या वेबसाइटला अवश्य भेट द्या.
पंतप्रधान कार्यालय
सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान, नागरी सेवा दिनी, पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान करणार
नागरी सेवा दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 21 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान करतील. या कार्यक्रमादरम्यान ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना संबोधित करतील.
सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी जिल्हे/अंमलबजावणी करणारी एकके आणि केंद्र/राज्य संस्थांनी केलेल्या असाधारण आणि नाविन्यपूर्ण कामांची दखल घेण्यासाठी, सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार सुरु केला आहे. अधिकाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या प्राधान्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नावीन्यपूर्णतेसाठी देखील सन्मानित केले जाते.
खालील पाच प्राधान्य कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कार्यांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात . ते नागरी सेवा दिन 2022 रोजी प्रदान केले जाणार आहेत:  “जन भागीदारी” किंवा पोषण अभियानात लोकांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे,  खेलो इंडिया योजनेच्या माध्यमातून
क्रीडा आणि तंदुरुस्तीला प्रोत्साहन देणे  डिजिटल पेमेंट्स आणि पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतील सुशासन,  एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेद्वारे सर्वांगीण विकास,  मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अखंड, एंड टू एंड सेवा वितरण.
पाच प्राधान्यक्रम कार्यक्रम गटात आणि सार्वजनिक प्रशासन/सेवांचे वितरण इत्यादी क्षेत्रातील नवकल्पनांसाठी एकूण 16 पुरस्कार यावर्षी दिले जातील.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने 15 दिवसात 10.02 लाख दावे काढले निकाली; पीएमजीकेवाय अंतर्गत 6.06 लाख कोविड-19 दाव्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने कामकाजाच्या 15 दिवसात एकूण 10.02 लाख दावे निकाली काढले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत 6.06 लाख कोविड-19 दाव्यांचा यात समावेशआहे.
एकूण 3600 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज अंतर्गत 1954 कोटी रुपयांच्या कोविड दाव्यांचा यात समावेशआहे.
लॉक डाऊनमुळे केवळ एक तृतीयांश कर्मचारी काम करत असूनही कामकाजाच्या केवळ तीन दिवसात कोविड-19 शी संबंधित 90% दाव्यांचा निपटारा, दावे वेगाने निकाली काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष सॉफ्ट वेअरच्या मदतीने करत सेवा देण्याचा नवा मापदंड निर्माण केला.
कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने 26-3-2020 ला प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना सुरु केली.कोविड-19 शी मुकाबला करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजनेतून रक्कम काढण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत 68 एल हा परिच्छेद समाविष्ट करणारी तातडीची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानुसार परत न करण्याची आणि मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या तीन महिने किंवा सदस्याच्या कर्मचारी भविष्य निधीत जमा रकमेच्या 75% यापैकी कमी असेल ती रक्कम काढण्याची सुविधा याद्वारे देण्यात आली आहे.कोविड-19 संदर्भातले दावे ऑनलाईन दाखल करण्याची सुविधाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने दिली आहे. इतर सेवे बरोबरच मोबाईल फोन द्वारे उमंग ऐपवरही हे दावे दाखल करता येतात.
संकटाच्या या काळात आपल्या सदस्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने केला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी सदस्यांना मदत करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची कार्यालये कार्यरत आहेत.U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 160
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या, 8 जुलै 2022 रोजी होणाऱ्या पहिल्या “अरुण जेटली स्मृती व्याख्याना” ला उपस्थित राहणार
पंतप्रधान यावेळी कौटिल्य आर्थिक परिषदेमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रतिनिधींशी चर्चा देखील करणार आहेत
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उद्या 8 जुलै 2022 रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात संध्याकाळी साडेसहा वाजता आयोजित केलेल्या पहिल्या “अरुण जेटली स्मृती व्याख्याना”ला उपस्थित राहणार आहेत. याप्रसंगी ते उपस्थितांना संबोधित देखील करणार आहेत.
पहिल्या “अरुण जेटली स्मृती व्याख्याना”मध्ये सिंगापूर सरकारचे वरिष्ठ मंत्री थर्मन षण्मुगरत्नम यांचे “समावेशकतेच्या माध्यमातून विकास, विकासाच्या माध्यमातून समावेशकता” या विषयावरील बीजभाषण होणार आहे. प्रस्तुत व्याख्यानानंतर ओईसीडी अर्थात आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचे सरचिटणीस मथियास कॉर्मन आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरविंद पनगरिया यांच्यात गटचर्चा होईल.
अरुण जेटली यांनी देशाप्रती दिलेल्या अमुल्य योगदानाच्या सन्मानार्थ केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाने या पहिल्या “अरुण जेटली स्मृती व्याख्याना”चे आयोजन केले आहे.
यावेळी, पंतप्रधान केईसी अर्थात कौटिल्य आर्थिक परिषदेमध्ये सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा देखील करणार आहेत. ही परिषद 8 ते 10 जुलै या तीन दिवसांच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातील अॅनी क्रुगर, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे निकोलस स्टर्न, हार्वर्ड केनेडी स्कूलचे रॉबर्ट लॉरेन्स, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी कार्यकारी व्यवस्थापकीय संचालक जॉन लिपस्काय, जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक जुनेद अहमद आणि इतर सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञांची भेट घेणार आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या पाठबळासह, आर्थिक विकास संस्थेने कौटिल्य आर्थिक परिषदेचे आयोजन केले आहे.
Jaydevi PS /S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
लॉक डाऊन सुरु झाल्यापासून रेल्वेने फळे, भाजीपाला,दुध, दुग्धजन्य उत्पादने यासारख्या नाशवंत वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठीच्या बियाण्याच्या वाहतुकीसाठीच्या पार्सल विशेष गाडीकरिता 67 मार्ग निश्चित केले आहेत.
10 एप्रिल पर्यंत 62 मार्ग अधिसूचित करण्यात आले असून या मार्गावर 171 गाड्या वेळापत्रकानुसार धावत आहेत. देशाच्या दिल्ली,मुंबई,चेन्नई,हैदराबाद, बेंगळूरू यासारख्या महत्वाच्या शहरांशी या पार्सल गाड्या जोडल्या आहेत.देशाच्या ईशान्य भागाला पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी गुवाहाटीशी दळणवळण सुनिश्चित करण्यात येत आहे. भोपाळ, अल्लाहाबाद, डेहराडून, वाराणसी, अहमदाबाद, वारंगळ, विजयवाडा, विशाखापत्तणम, रुरकेला, विलासपूर, भुसावळ, तातानगर, जयपूर, झाशी, आग्रा, नाशिक, नागपूर, अकोला, जळगाव, पुणे, सुरत, रायपुर, पटणा, कानपूर, जयपूर, बिकानेर, अजमेर, ग्वाल्हेर, मथुरा, नेल्लोर, जबलपूर यासारखी शहरेही या गाड्यांनी जोडली गेली आहेत. देशाचा कोणताही भाग या सेवेपासून वंचित राहू नये यासाठी,जिथे मागणी कमी आहे अशा भागातही या गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांना वाटेत थांबे देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे जास्तीत जास्त पार्सल पोहचवले जाऊ शकतील.
फळे, भाजीपाला,दुध, दुग्धजन्य उत्पादने यासारख्या नाशवंत वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठीच्या बियाण्याच्या वाहतुकीसाठीच्या पार्सल विशेष गाड्यांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देण्यासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव आणि फलोत्पादन अभियान संचालक यांच्या समवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. देशभरातील 76 वरिष्ठ अधिकारी या व्हिडीओ कॉन्फरन्सला उपस्थित होते.
या विशेष गाड्यांचा लाभ घेण्यासाठी संसाधने गतिमान करण्याचेआवाहन, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव आणि राज्य अभियान संचालकाना करण्यात आले. राज्याकडून नव्या मार्गासाठी किंवा थांब्यासाठी मागणी करण्यात आली तर त्याबाबत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
विशेष गाडीचे वेळापत्रक, बुकिंगसाठीची प्रक्रिया,विविध विभागांच्या मुख्य वाणिज्यिक व्यवस्थापकांची सूची,मालभाडे यासंदर्भातली सर्व माहिती व्यापक प्रसिद्धीसाठी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे.
पार्सल विशेष गाडीसाठीची लिंक भारतीय रेल्वेच्या पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे-
indianrailways.gov.in
पार्सल विशेष गाडीसाठीची थेट लिंक अशी आहे-
https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/q?opt=TrainRunning&subOpt=splTrnDtl
U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor
अर्थ मंत्रालय
वित्तीय आयोगाची पुण्यातल्या अर्थतज्ञांशी चर्चा
नवी दिल्ली, 22 ऑगस्ट 2018
वित्तीय आयोगाने नामवंत अर्थतज्ञांशी पुण्यातल्या यशदा इथे काल चर्चा केली.डॉ विजय केळकर यांच्यासह 16 अर्थतज्ञ या बैठकीत सहभागी झाले आणि त्यांनी आपली मते आणि दृष्टीकोन आयोगासमोर ठेवला. नियोजन आयोग रद्दबातल केल्यानंतर आर्थिक आघाडीवरचे बदललेले चित्र, अध्यक्ष एन के सिंग यांनी अधोरेखित केले.या बदललेल्या पार्श्वभूमीवर संसाधन वितरणाची पारंपरिक पद्धत बदलली असून नियोजित आणि अनियोजित निधी यामधला फरकही नष्ट झाला आहे असे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.
या बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्यांवर आणि व्यापक चर्चा झाली-
- देशातल्या राज्यांतर्गत असमानतेचा आयोगाकडून विचार होण्याची गरज
- नागरी स्थानिक संस्था आणि पीआरआयसाठी निधी आणि संसाधनांचा ओघ दृढ करण्याची आवश्यकता
- संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नियोजनबद्ध नागरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज
- वित्तीय दृढीकरण पथदर्शी आराखड्यासाठी सुधारित एफआरबीएम कायद्याचा काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज
- अधिकारांच्या हस्तांतरणासाठी लोकसंख्याविषयक आकडेवारीची उपयुक्तता
- आयोगाने समता आणि क्षमता यांचा समतोल राखण्याची गरज
- राज्याची कर आकारणी क्षमता आणि अधिकार हस्तांतरण करताना न्याय्य,आणि एकसमान सूत्राची गरज
- केंद्र पुरस्कृत विविध योजनासाठी संसाधन वितरणात ताळमेळ राखण्यासाठी सर्वंकष दृष्टीकोनाची आवश्यकता
येत्या काळात या क्षेत्रातल्या तज्ञांशी सातत्याने चर्चा करत राहिल्याने मह्सुलाबाबत अधिकारांच्या उर्ध्व आणि समतल विकेंद्रीकरणाबाबतच्या निष्कर्षाला येण्यापूर्वी आयोगाला आपला दृष्टीकोन दृढ करण्याला मदत होणार असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. अर्थतज्ञासमवेत अशा प्रकारची ही दुसरी चर्चा होती. पहिली चर्चा नवी दिल्लीत मे महिन्यात झाली होती. महाराष्ट्र राज्याला येत्या सप्टेंबरमधे आयोग भेट देणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 79
अर्थ मंत्रालय
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे सुलभीकरण
(नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 6 डिसेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या सुलभीकरणासाठी पुढील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
एनपीएस टिअर-1 च्या कक्षेत येणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचे अनिवार्य योगदान सध्याच्या 10 टक्क्यावरुन 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन निधी आणि गुंतवणुकीचे स्वरुप निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
2004-2012 या कालावधीत एनपीएसमध्ये रक्कम जमा न केल्यास किंवा विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाणार
एनपीएसमधून बाहेर पडल्यावर मिळणाऱ्या एक रकमेवरील कर सवलत मर्यादा 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मिळणारी ही पूर्ण रक्कम प्राप्तीकरमुक्त झाली आहे.
एनपीएसच्या टिअर-2 अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान आता प्राप्तीकराच्या दृष्टीने 1.50 लाख रुपये वजावटीसाठी कलम 80 सी अंतर्गत येईल. हे सामान्य भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या समतुल्य असून यामध्ये तीन वर्षांचा लॉक-इन अवधी आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
नौवहन मंत्रालय
मध्य आशियाई बाजारपेठांना जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका  संलग्न चाबहारला प्रोत्साहन देण्यासाठी चाबहार दिन साजरा
मध्य आशियाई बाजारपेठांना जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका  संलग्न चाबहारच्या प्रोत्साहनासाठी आज मुंबईत बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबलच्या सहकार्याने ‘चाबहार दिवस’ साजरा केला. रशिया, युरोप आणि मध्य आशियाई बाजारपेठेत प्रवेश करताना मालाच्या आयात निर्यातीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आयएनएसटीसी  हा भारताचा दृष्टीकोन आणि उपक्रम आहे. इराणमध्ये असलेले चाबहार बंदर हे या प्रदेशाचे आणि विशेषतः मध्य आशियाचे व्यापारी वाहतूक केंद्र आहे.
केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल,केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक,कझाकस्तान प्रजासत्ताक, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तानचे राजदूत, इराणची बंदरे आणि सागरी संस्थेच्या बंदर आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे उपप्रमुख जलील इस्लामी, अफगाणिस्तानच्या महावाणिज्यदूत झकिया वारडॅक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे महावाणिज्यदूत ए. एम. अलीखानी , मसूद ओस्ताद होसेन या या कार्यक्रमाला उप्स्त्जीत होते.
चाबहार येथील शाहिद बेहेश्ती बंदराला मालवाहतुकीचे केंद्र बनवणे आणि मध्य आशियाई देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या बंदराला आयएनएसटीसीशी जोडणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे सर्बानंद सोनवाल यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र आणि शाहीद बेहेश्ती बंदराचे प्रोत्साहन यांचा फायदा व्यवसाय आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांना होईल यादृष्टीने आम्ही उत्सुक आहोत. वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने, भारतापासून इराण आणि मध्य आशियापर्यंत स्वस्त, कमी अंतराचा , जलद आणि अधिक विश्वासार्ह मार्ग बनवण्यासाठी सूचना द्याव्यात असे आवाहन सर्व प्रतिनिधी आणि संबंधितांना सोनोवाल यांनी केले.
या कार्यक्रमादरम्यान, मध्य आशियाई देशांतील प्रतिनिधींनी, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका चाबहारशी जोडल्यामुळे त्यांच्या प्रदेशात आयात निर्यात व्यापार वाढवण्यात आणि चहुबाजूनी केवळ भूवेष्टित असलेल्या देशांमधील विकासाला आणखी चालना देण्यासाठी त्याची क्षमता कशाप्रकारे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते यावर प्रकाश टाकला.दिवसभर चाललेल्या कार्यक्रमादरम्यान, अनेक सादरीकरणे आणि सरकार ते व्यवसाय सत्रे झाली.
मंत्रिमंडळ
भारतीय जनगणना 2021 आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या अद्ययावतीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय जनगणना 2021 करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 8754.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे अद्ययावतीकरण करण्यास ही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 3941.35 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
लाभार्थी:-
जनगणना संपूर्ण देशभरात केली जाणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आसाम वगळता इतर सर्व राज्यात केली जाणार आहे.
सविस्तर माहिती:-
- भारतीय जनगणना ही जगातली सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया आहे. दर दशकात होणारी ही प्रक्रिया 2021 मध्ये होणे अपेक्षित असून ती दोन टप्प्यात केली जाईल.
- घर मोजणी आणि घरांची नोंदणी- एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 आणि
- जनगणना- 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021
- 30 लाख कर्मचारी ही संपूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वित करणार आहेत.
- या प्रक्रियेसाठी माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप वापरले जाईल तसेच संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टलही सुरु केले जाईल. यामुळे जनगणना प्रक्रिया लवकर तसेच उत्तम दर्जाची होऊ शकेल.
- माहितीचे वर्गीकरण अधिक उत्तम आणि सोपे असेल जेणेकरुन सरकारला आपली धोरणे निश्चित करताना आवश्यक ती माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
- या प्रक्रियेनंतर सेन्सस ॲज अ सर्व्हिस या व्यवस्थेतून मंत्र्यांना आवश्यक असेल त्या वेळी प्रत्येक वर्गीकरणानुसार सर्व आकडेवारी लगेच उपलब्ध होईल.
- जनगणनेची माहिती आणि आकडेवारी सार्वजनिक केली जाईल.
- संपूर्ण आकडेवारी सर्व हितसंबंधीयांसाठी तसेच सर्व सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसाठी उपलब्ध असेल.
- संपूर्ण आकडेवारी ग्राम पंचायत पातळीपर्यंतच्या प्रशासकीय कार्यालयात उपस्थित असेल.
- संसदीय किंवा विधानसभा मतदार संघांच्या पुर्नआखणीसाठी विभागवार आकडेवारी उपलब्ध असेल.
- जनगणनेची आकडेवारी आणि इतर प्रशासकीय सर्वेक्षणांचे अहवाल एकत्रित करुन केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आपली धोरणे निश्चित करत असतात. जितकी ही माहिती अचूक तितकी अचूक धोरणे आखली जातात.
- या जनगणनेमुळे थेट तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. जनगणनेचे काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मानधन दिले जाईल. या संपूर्ण कामासाठी 2900 दिवस लागणार असून 48,000 लोकांचे मनुष्यबळ आवश्यक असेल असा अंदाज आहे. या जनगणनेमुळे सुमारे 2.4 कोटी रोजगार निर्मिती होईल तसेच ही संपूर्ण आकडेवारी डिजिटल पद्धतीने संकलित करताना गांव आणि जिल्हा पातळीवर जी क्षमता बांधणी होईल त्याचा त्या व्यक्तींना भविष्यात रोजगारासाठी फायदा होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:-
- या अंतर्गत प्रत्येक घरात जनगणनेचा अर्ज भरुन घेतला जाईल तसेच प्रत्येक घराची नोंदणी केली जाईल.
- जनगणना अधिकारी साधारणपणे सरकारी, शिक्षक आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी हे काम करतील. त्याशिवाय उपजिल्हा, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नवे कर्मचारी नियुक्त केले जातील.
- जनगणना 2021 अंतर्गत काही नवे उपक्रम हाती घेण्यात आले:-
मोबाईल ॲपचा प्रथम वापर, जनगणना देखरेख आणि व्यवस्थापन पोर्टल, ऑनलाईन अर्ज भरण्याची व्यवस्था- अर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी कोड डायरेक्टरीचा वापर, जनगणना करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे मानधन थेट खात्यात दिले जाईल. या प्रक्रियेसाठी 30 लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 224
उपराष्ट्रपती कार्यालय
ग्रामीण उद्यमशीलता वाढीस लागावी अशी परिसंस्था निर्माण करण्याचे उपराष्ट्रपतींचे आवाहन
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2019
उद्यमशीलता वाढीस लागावी अशी परिसंस्था निर्माण करण्याचे आवाहन करतांनाच युवकांनी रोजगार मागणारे बनण्याऐवजी रोजगार निर्माण करणारे बनावे, यासाठी युवकांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती एम.व्यकंय्या नायडू यांनी केले.
ओदिशातल्या भुवनेश्वर इथे भारतीय युवा शक्ती ट्रस्टने आयोजित केलेल्या एका परिषदेला ते संबोधित करत होते. बेरोजगारी ही केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर सर्व देशांसाठी चिंतेची बाब आहे, यावर मात करण्यासाठी युवकांना उद्योजक बनण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे ते म्हणाले.
भारतात युवकांची संख्या मोठी असून, त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर केला जावा, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या जगातल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी योग्य पायाभूत विकास आणि उत्तम कौशल्य शिकवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
शहरी – ग्रामीण भागातली वाढत्या दरीबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. शेती शाश्वत आणि किफायतशीर बनवणे, ग्रामीण कारागिरांसाठी बाजारपेठ निर्माण करणे, ऑनलाईन मंचाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना त्यांच्या कलावस्तू विकण्यासाठी सक्षम करणे, तसेच परवडणारी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरवणे यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला.
भारताच्या विशिष्ट पारंपारिक कला आणि हस्तकलेला प्रोत्साहन देणारा व्यवसाय तरुण उद्योजकांनी सुरु करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. या विशिष्ट क्षमतांचा देशाने उपयोग करुन घ्यावा आणि व्यापार मेळावे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या उत्पादनासाठी नवीन बाजारपेठेचा शोध घेतला जावा, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
छोटे आणि मध्यम उद्योग देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावतात असे सांगून या उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करुन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील अद्याप समोर न आलेल्या सामर्थ्याचा तरुण उद्योजकांनी शोध घ्यावा आणि त्यांचे राहणीमान उंचवावे अशी सूचना त्यांनी केली.
महिला सक्षमीकरण हे केवळ राष्ट्रीय उद्दिष्ट न राहता राष्ट्रीय कार्यक्रम बनावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी उपराष्ट्रपतींनी ग्रामीण उद्योजकांना पुरस्कार प्रदान केले, तसेच बीवायएसटी हे ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 256
अंतराळ विभाग
इस्रोने आपल्या व्यावसायिक शाखेद्वारे गेल्या पाच वर्षांत 19 देशांचे 177 परदेशी उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केल्याची केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र यांनी दिली माहिती
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2022
इस्रोने आपल्या व्यावसायिक शाखेद्वारे गेल्या पाच वर्षांत 19 देशांचे 177 परदेशी उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केले आहेत अशी माहिती, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री ; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, जानेवारी 2018 ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत इस्रोने ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, फिनलंड, फ्रान्स, इस्रायल, इटली, जपान, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, मलेशिया, नेदरलँड्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापूर, स्पेन, स्वित्झर्लंड, इंग्लड आणि अमेरिका या देशांचे 177 परदेशी उपग्रह पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही-एमकेआयआयआय प्रक्षेपकांनी व्यावसायिक करारांतर्गत यशस्वीपणे प्रक्षेपित केले आहेत.
जानेवारी 2018 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत या 177 परदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणातून सुमारे 94 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स आणि 46 दशलक्ष युरोचे परदेशी चलन प्राप्त झाल्याची माहितीही डॉ जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली.
याशिवाय, अवकाश उपक्रमांबाबत गैर सरकारी संस्थाना प्रोत्साहन देण्याकरता तसेच त्यांच्या हाताळणीसाठी इन-स्पेस ही एक खिडकी व्यवस्था उभारल्याने याबाबत स्टार्टअप्स क्षेत्रात लक्षणीय रस दिसून आला. परिणामी, इन-स्पेस डिजिटल मंचावर आतापर्यंत 111 अवकाश स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली आहे.S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 146