महिला आणि बालविकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 30 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे भाषण
नमस्कार !
कार्यक्रमाला उपस्थित विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील माझ्या सहकारी भगिनी स्मृती इराणी जी, डॉक्टर महेंद्रभाई, दर्शना जरदोष जी, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा जी, सर्व राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि सदस्य, स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य, इतर मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो!
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या स्थापनेला 30 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन. 30 वर्षांचा टप्पा, मग तो एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील असो किंवा संस्थेच्या खूप महत्त्वाचा असतो. नवीन जबाबदाऱ्या पेलण्याची, नव्या उर्जेने पुढे जाण्याची ही वेळ आहे.मला विश्वास आहे, स्थापनेच्या 30 व्या वर्षाकडे राष्ट्रीय महिला आयोगही याच दृष्टीने पहात असेल. अधिक प्रभावीपणे, अधिक जबाबदारीने, नव्या उर्जेसह. आज बदलत्या भारतामध्ये महिलांची भूमिका सतत विस्तारत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या भूमिकेचाही विस्तार होणे ही काळाची गरज आहे.अशा परिस्थितीत, आज देशातील सर्व महिला आयोगांनाही आपली कक्षा वाढवून आपल्या राज्यातील महिलांना नवी दिशा द्यावी लागेल.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आज नव्या भारताचा संकल्प आपल्यासमोर आहे. आज देश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' या मंत्रानुसार कार्य करत आहे. जेव्हा सर्व शक्यता सर्वांसाठी समान रूपात खुल्या असतील तेंव्हाच सर्वांच्या विकासाचे हे उद्दिष्ट देश साध्य करू शकेल. आपल्या सर्वांना माहित आहे, पूर्वी व्यवसायाबद्दल बोलले की लगेच मोठ्या कॉर्पोरेट्सबद्दल बोलत आहेत, पुरुषांच्या कामाबद्दल बोलत आहेत असा त्याचा अर्थ घेतला जात असे.पण सत्य हे आहे की, शतकानुशतके भारताचे बलस्थान हे आपले छोटे स्थानिक उद्योग आहेत, ज्यांना आपण आज एमएसएमई म्हणतो. या उद्योगांमध्ये पुरुषांची जितकी भूमिका आहे तितकीच महिलांचीही आहे.
तुम्ही वस्त्रोद्योगाचे उदाहरण घ्या, कुंभारकामाचे उदाहरण घ्या, शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थ बघा, असे अनेक उद्योग आहेत ज्यांचा आधार महिला शक्ती आणि महिलांचे कौशल्य आहे. मात्र दुर्दैव असे की या उद्योगांची ताकद ओळखायची राहून गेली. जुने विचार असलेल्यांनी स्त्रियांचे कौशल्य हे घरगुती काम मानले होते.
देशाची अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी ही जुनी विचारसरणी बदलणे आवश्यक आहे. हेच काम आज आज मेक इन इंडिया करत आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलांच्या या क्षमतेला देशाच्या विकासाशी जोडत आहे, आणि त्याचे निकाल आपल्यासमोर आहेत ! आज मुद्रा योजनेच्या सुमारे 70 टक्के लाभार्थी या महिला आहेत. या योजनेच्या मदतीने कोट्यवधी महिलांनी आपले काम सुरू केले आहे आणि इतरांनाही त्या रोजगार देत आहेत.
त्याचप्रमाणे बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये उद्यमशीलता वाढवण्यासाठी देशात दीनदयाल अंत्योदय योजना राबवली जात आहे.देशातील महिलांचा उत्साह आणि सामर्थ्य इतके आहे की, 6-7 वर्षात बचत गटांची संख्या तिपटीने वाढली आहे.हाच कल भारताच्या स्टार्टअप कार्य क्षेत्रातही पाहायला मिळत आहे. वर्ष 2016 पासून आपल्या देशात 56 विविध क्षेत्रांमध्ये 60 हजाराहून अधिक नवीन स्टार्टअप्स तयार झाले आहेत.आणि यापैकी 45 टक्के स्टार्टअप्स मध्ये किमान एक महिला संचालक आहे.
मित्रांनो,
नव्या भारताच्या विकास चक्रात महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. समाजाच्या उद्यमशीलतेत महिलांच्या या भूमिकेला महिला आयोगांनी जास्तीत जास्त ओळख आणि प्रोत्साहन द्यायला हवे. गेल्या 7 वर्षांत देशाने याकडे विशेष लक्ष दिल्याचे तुम्ही सर्वांनी पाहिले असेल.प्रतिष्ठेच्या पद्म पुरस्कारांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हे याचे आणखी एक उदाहरण आहे. 2015 पासून आतापर्यंत 185 महिलांना त्यांच्या अभूतपूर्व कार्यासाठी पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.यंदाही विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना 34 पद्म पुरस्कार मिळाले आहेत. हा एक विक्रम आहे. आजपर्यंत कधीही इतक्या महिलांना पद्म पुरस्कार मिळालेला नाही.
याचप्रमाणे आज क्रीडा क्षेत्रातही भारताच्या मुली जगात कमाल करत आहेत. देशासाठी ऑलिम्पिकमध्ये पदके जिंकत आहेत. कोरोना महामारीविरुद्ध एवढी मोठी लढाई संपूर्ण देशाने लढली, यात आपल्या परिचारिका, डॉक्टर, महिला वैज्ञानिक यांनी कितीतरी मोठी भूमिका बजावली आहे.
म्हणजेच जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा भारतातील स्त्री शक्तीने आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. आणि स्त्री ही सर्वोत्तम शिक्षिका आणि प्रशिक्षक देखील असते हे, तुम्हा सर्वांपेक्षा चांगले कोणाला कळू शकेल. त्यामुळे भारतामध्ये उद्योजकतेपासून ते क्रीडा क्षेत्रापर्यंत नवा विचार आणि क्षमता निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी देशातील सर्व महिला आयोगांसमोर आहे.
मित्रांनो,
गेल्या 7 वर्षांत देशाची धोरणे महिलांबाबत अधिक संवेदनशील झाली आहेत, याचे तुम्ही सर्वजण साक्षीदार आहात.आज भारत हा सर्वाधिक प्रसूती रजा देणार्या देशांपैकी एक आहे. मुलींच्या शिक्षणात आणि करिअरमध्ये अल्पवयीन विवाहाचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा प्रयत्न आहे.
एक काळ असा होता, जेंव्हा देशात महिला सक्षमीकरण मर्यादित प्रमाणात दिसून येत होते.गावातील गरीब कुटुंबातील महिला यापासून दूर होत्या. हा भेद संपुष्टात आणण्याचे कामही आम्ही करत आहोत. ज्यांना पहिल्यांदाच गॅस जोडणी मिळाली, धुरापासून मुक्ती मिळाली त्या 9 कोटी गरीब महिला आज महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा आहेत. आज महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा अशा कोट्यवधी माता-भगिनी आहेत, ज्यांच्या घरी शौचालये आहेत, ज्याला उत्तर प्रदेशात इज्जतघर म्हणतात. आज महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा त्या माता देखील आहेत ज्यांना पहिल्यांदाच डोक्यावर पक्के छत मिळाले आहे. ज्यांच्या नावावर पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे बांधण्यात आली आहेत. तसेच जेंव्हा कोट्यवधी महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीदरम्यान सहाय्य मिळते, जेंव्हा कोट्यवधी महिलांना त्यांचे जनधन बँक खाते मिळते, जेंव्हा सरकारी अनुदान थेट महिलांच्या खात्यात जाते, तेंव्हा या महिला, महिला सक्षमीकरण आणि बदलत्या भारताचा चेहरा बनतात.
मित्रांनो,
आज देशातील महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्या आता स्वतःचे भविष्य ठरवत आहे, देशाच्या भविष्याला दिशा देत आहे. महिला स्वतः देशाच्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या अभियानाशी जोडल्या गेल्या आहेत.त्यामुळे आज अनेक वर्षांनंतर देशात लिंग गुणोत्तर सुधारले आहे, आज शाळांमधून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आणि जेव्हा एखादी महिला एखादी गोष्ट ठरवते, तेव्हा त्याची दिशाही महिलाच ठरवते. म्हणूनच, आपण पाहत आहोत ,ज्या सरकारांनी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले नाही, त्यांना सत्तेवरून बेदखल करायला महिलांनी मागेपुढे पाहिले नाही, त्यांनी तसे करून दाखवले.
मी गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना मला अनेकदा असा प्रश्न पडायचा की, या विषयावर इतरत्र अशा प्रकारे काम का होत नाही? त्यामुळे 2014 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही राष्ट्रीय स्तरावर महिला सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रयत्न केले.आज देशात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आहेत, बलात्कारासारख्या घृणास्पद प्रकरणांमध्ये फाशीची तरतूदही करण्यात आली आहे. देशभरात जलदगती न्यायालयेही उभारली जात आहेत. जे कायदे करण्यात आले आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने व्यवस्थाही सुधारली जात आहे.
पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला मदत कक्षाची संख्या वाढवणे असो, चोवीस तास उपलब्ध असणारी हेल्पलाइन असो, सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठीचे पोर्टल असो, असे अनेक प्रयत्न आज देशभरात सुरू आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आज सरकार महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत शून्य सहनशीलता धोरणाअंतर्गत काम करत आहे. या सर्व प्रयत्नांमध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग हा राज्य महिला आयोगांच्या सहकार्याने, महिला आणि सरकार यांच्यातील सेतू म्हणून काम करत आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, तुमची ही सकारात्मक भूमिका आपल्या समाजाला यापुढेही अशाचप्रकारे बळकट करत राहील.
याच विश्वासासह,
स्थापना दिनानिमित्त पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.
धन्यवाद!