पंतप्रधान कार्यालय
ॲसोचॅमच्या स्थापना सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे बीजभाषण
देश कायमच उद्योगक्षेत्र आणि संपत्ती निर्मात्यांच्या सोबत: पंतप्रधान
उद्योजकांच्या मानसिकतेत ‘भारत का?’ पासून ‘भारत का नाही?’ पर्यंत परिवर्तन
संशोधन आणि विकास यामध्ये अधिक गुंतवणुकीचे पंतप्रधानांचे आवाहन
ॲसोचॅमच्या स्थापना सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आज, दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बीजभाषण झाले. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते, ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांना ‘अॅसोचॅम एंटरप्राईज ऑफ द सेंच्युरी’ पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला. रतन टाटा यांनी टाटा समूहाच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी राष्ट्रबांधणीच्या कामात उद्योगक्षेत्राने दिलेल्या योगदानाचे कौतुक केले. आता देशात उद्योगक्षेत्रांना आकाशाला गवसणी घालण्याचेही स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे असे सांगत, येत्या काळात, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी संपूर्ण शक्तीनिशी काम करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आज देशातले उद्योग-व्यवसाय आणि संपत्तीनिर्माते कोट्यावधी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत असून देश त्यांच्या समवेत आहे. देशात उद्योगस्नेही आणि कार्यक्षम व्यवस्था उभी रहावी यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. उद्योगक्षेत्रात सुधारणा करून, उद्योगांचे लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. यात महिला आणि युवकांना अधिकाधिक संधी, जेव्हा जेव्हा शक्य तेव्हा जगातल्या उत्तमोत्तम पद्धतींचा वापर, कॉपोर्रेट प्रशासन आणि नफ्याचे लाभ सर्वांपर्यंत पोहचवणे, अशा सुधारणा त्यांनी सुचवल्या.
कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा संपूर्ण जगात गुंतवणूकीची वानवा होती, तेव्हा भारतात विक्रमी प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ सुरु होता, भारत हा जगाच्या दृष्टीने एक विश्वासार्ह अर्थव्यवस्था ठरल्याचेच हे प्रतीक होते. जगाचा हा विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी, देशांतर्गत गुंतवणुकीत वाढ करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी उद्योजकांना केले.
भारतीय उद्योजकांनी संशोधन आणि विकास क्षेत्रात अत्यंत अल्प गुंतवणूक केली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेत, खाजगी क्षेत्राने संशोधन आणि विकास यात 70% गुंतवणूक केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय उद्योजकांनीही संशोधन आणि विकासातली गुंतवणूक वाढवावी, विशेषतः कृषी, संरक्षण, अवकाश, ऊर्जा, बांधकाम,औषधनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. किंबहुना प्रत्येकच क्षेत्रात सर्व कंपन्यांनी संशोधन आणि विकासासाठी काही रक्कम राखीव ठेवावी,असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आज जग, अत्यंत वेगाने चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल करते आहे, नव्या तंत्रज्ञानाच्या रूपाने नवी आव्हाने समोर येतील, तसेच नवे तोडगेही सापडत जातील. आज नियोजनपूर्वक कृती करणे ही काळाची गरज आहे. सर्व उद्योजकांनी दरवर्षी एकत्र यावे आणि आपले उद्दिष्ट राष्ट्रबांधणीच्या एका महान लक्ष्याशी जोडून घेत, त्यादृष्टीने काम करावे, असे मोदी म्हणाले. येत्या 27 वर्षात, देशाच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण होतील, त्यावेळी केवळ भारताच्या जगातील भूमिकेचाच नाही, तर भारतीयांची स्वप्ने आणि समपर्ण भाव यांचा देखील कस लागणार आहे. भारतीय उद्योगक्षेत्राच्या क्षमता, कटिबद्धता आणि धैर्य जगाला दाखवण्याची हीच वेळ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. केवळ आत्मनिर्भर होणेच महत्वाचे नाही, तर हे उद्दिष्ट आपण किती लवकर साध्य करतो, हे समजून घेणे महत्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या यशाविषयी जगात एव/ढी सकारात्मक भावना याआधी कधीही नव्हती. देशातील 130 कोटी भारतीयांच्या आत्मविश्वासामुळेच जागतिक पातळीवर ही सकारात्मकता निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले. आज भारत पुढे जाण्याचे नवे मार्ग निर्माण करतो आहे, नव्या उर्जेने पुढे जातो आहे. आधी उद्योगक्षेत्राची मानसिकता, गुंतवणूक ‘भारतात का?’ अशी होती, मात्र, देशात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे त्यात, ‘भारतात का नाही’ असा बदल झाला आहे, असे मोदी म्हणाले.
नवा भारत, स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवत, स्वतःच्या स्त्रोतांच्या भरवशावर आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे, त्यातही आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे. देशात उत्पादना क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आज जेव्हा स्थानिक उत्पादनांना जागतिक पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण मिशन मोड वर काम करून वेगाने पुढे जात आहोत, अशावेळी जागतिक पातळीवर होणाऱ्या बदलांना आपण त्वरित प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे, असे मोदी म्हणाले. जागतिक पुरवठा साखळीत अचानक निर्माण झालेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे प्रभावी व्यवस्था असायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अॅसोचॅम सारख्या उद्योग संघटना आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यात एक समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. जागतिक बदलांना त्वरित प्रतिसाद कसा देता येईल आणि त्यासाठी आपल्याकडे सक्षम यंत्रणा कशी उभारता येईल, यासाठी उद्योग जगताने सूचना आणि कल्पना सरकारपर्यंत पोचवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.
भारत आपल्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करतांनाचा जगाला मदत करण्यासही सक्षम आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कोरोनाच्या काळातही, भारताने जगाचे औषधनिर्माण केंद्र होण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती आणि जगभरात आवश्यक त्या औषधांचा पुरवठाही केला. आता लसीच्या बाबतीतही, भारत आपल्या गरजेइतके उत्पादन करेलच, शिवाय इतर अनेक देशांच्या अपेक्षांचीही पूर्तता करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.ग्रामीण भागातील कारागिरांची उत्पादने जागतिक बाजारात विकली जावीत यासाठी एक मंच तयार करावा, अशी विनंती पंतप्रधानांनी अॅसोचॅमला केली. यामुळे ग्रामीण-नागरी भागातली दरी भरून काढण्यात मदत होईल. आपल्या देशातल्या सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि उद्योग क्षेत्रे यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे, तरच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आपण नव्या उंचीवर नेऊ शकू, असे पंतप्रधान म्हणाले.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, भारताला महामार्गांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट अटलजींनी ठेवले होते. आज आपण देशाच्या भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देत आहोत. देशातल्या प्रत्येक गावात ब्रॉडबॅड जोडणी केली जात आहे जेणेकरुन देशातल्या शेतकऱ्याला डिजिटल जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. उत्तम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला निधीपुरवठा करण्यासाठीच्या प्रत्येक मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले. या पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका मजबूत करणे, बॉंड मार्केट्सची क्षमता वाढवणे, यांचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, सार्वभौम संपत्ती निधी आणि पेन्शन फंड यांना करातून सवलत देण्यात आली आहे. आरईआयटी आणि इनव्हीट यांना ही प्रोत्साहन दिले जात असून, पायाभूत सुविधांशी संबंधित मालमत्तेतून पैसा उभा केला जात आहे.
सरकार आवश्यक त्या सुविधा पुरवू शकते, आवश्यक ते पूरक वातावरण पुरवू शकते, सवलती देऊ शकते आणि धोरणांमध्ये बदल करू शकते, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, या मदतीचा उपयोग करून यश मिळवणे हे उद्योग क्षेत्रावर अवलंबून आहे. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निश्चय आता देशवासियांनी केला असून त्यासाठी नियम आणि कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
N.Chitale/R.Aghor/P.Kor