ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
फिनटेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञानविषयक संशोधन हा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक व्यवस्था आणि धोरणात्मक उपक्रमांमधील परस्पर संवादाचा परिणाम आहे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास
भारतीय रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था आणि खाजगी कंपन्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मध्ये सहभागी
मुंबई, 6 सप्टेंबर 2023
“2030 पर्यंत, भारताचे फिनटेक क्षेत्र जागतिक फिनटेक उद्योगाच्या एकूण महसुलाच्या अंदाजे 13% योगदान देऊ शकेल. फिनटेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञानविषयक संशोधन हा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक व्यवस्था आणि धोरणात्मक उपक्रम यांच्यातील परस्पर संवादाचा परिणाम आहे,” असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. ते ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मध्ये बोलत होते. 'भारतात आर्थिक लोकशाहीचा उदय : फिनटेकचा रंजक प्रवास ' या बीजभाषणात त्यांनी डिजिटल पेमेंट, सर्वसमावेशक बँकिंग, सूक्ष्म वित्तपुरवठा, नियामक प्रगती आणि वित्तीय सुगम्यता , व्यक्तींना सक्षम बनवणे आणि आर्थिक वाढीस चालना देणे यांसारख्या क्रांती घडवून आणणाऱ्या विविध विषयांवर त्यांनी आपली मते मांडली.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया , पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया , आणि फिनटेक कन्व्हर्जन्स कौन्सिल  यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ही सर्वात मोठी फिनटेक परिषद आहे. फिनटेक क्षेत्रातील अग्रणींना सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि उद्योगाच्या भविष्यासाठी आराखडा विकसित करण्यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
चौथा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे 5 ते 7 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत होत आहे. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023ची संकल्पना 'सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत अशा जबाबदार वित्तीय व्यवस्थेसाठी जागतिक सहकार्य' अशी आहे.
यावर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील 500 हून अधिक प्रदर्शक सहभागी झाले आहेत.
रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाचे पॅव्हेलियन हे फिनटेक कंपन्यांशी संपर्क साधण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा भर प्रामुख्याने धोरण आखणीवर आहे जो पेमेंट प्रणाली आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा आधारस्तंभ आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंग उद्योगाला पेमेंट सोल्यूशन देण्यावर भर दिला आहे. या फेस्टमध्ये सहभागी होऊन, ते प्रदर्शनात योग्य भागीदाराचा शोध घेत आहेत ज्यांच्यासोबत ते ग्राहकांना सेवा पुरवू शकतील.
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मधील इंडिया पोस्टचे दालन आधार बेस खाते, झिरो बॅलन्स डाउन पेमेंट आणि त्वरित खाते उघडण्याबरोबरच दारात बँकिंग व्यवस्था पुरवणे यासारख्या नवीन डिजिटल सेवांबाबत माहिती प्रदान करते.
"डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा" बरोबरच "निधीच्या वेगवान प्रवाहासाठी राष्ट्रीय जलद पेमेंट प्रणालीच्या आंतरपरिचालन बाबत राष्ट्रीय अनुभव आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांवरील माहितीची देवाणघेवाण " हे भारताच्या G20 अध्यक्षतेखालील आणखी एक प्राधान्य क्षेत्र आहे.
याच भावनेने, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 23 हे हितधारकांमध्ये जागतिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी, प्रमुख समस्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत जगाच्या उभारणीत योगदान देणारे उद्योग मॉडेल तयार करण्याप्रति समर्पित आहे.PIB Mumbai | N.Chitale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 60
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
भारतातील वेतनपट अहवाल–औपचारिक रोजगार स्थिती
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने , सप्टेंबर, 2017 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत देशाच्या रोजगाराच्या स्थिती संदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.निवडक सरकारी यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय नोंदींच्या आधारे हे पत्रक जारी करण्यात आले असून विशिष्ट परिमाणातून प्रगतीचे आकलन करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
सविस्तर माहितीसाठी या लिंकवर क्लिक कराJaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
पंतप्रधान कार्यालय
जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन 2021 स्पर्धेतल्या रौप्यपदक विजेत्या किदंम्बी श्रीकांतचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन 2021 स्पर्धेत रौप्यपदक पटकवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किदंम्बी श्रीकांतचे अभिनंदन केले आहे.
‘@srikidambi चे ऐतिहासिक रौप्य पदक पटकवल्याबद्दल अभिनंदन. हा विजय अनेक क्रीडापटूना स्फूर्ती देण्याबरोबरच बॅडमिंटनविषयी अधिक आवड निर्माण करेल’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 965G च्या बारामती-इंदापूर क्षेत्रातल्या तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर यशस्वी वृक्षारोपण केलेल्या 1,025 वटवृक्षांपैकी 85% वृक्ष जीवित आहेत- नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट मालिकेच्या माध्यमातून सांगितलं आहे की महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 965G च्या बारामती इंदापूर क्षेत्रात मोडणाऱ्या संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर आपण फेब्रुवारी आणि मार्च 2022 मध्ये वृक्षारोपण प्रकल्प हाती घेतला होता. या प्रकल्पा अंतर्गत आपण 1025 वटवृक्ष या महामार्गाच्या कडेने लावले होते. या रोपण केलेल्या वृक्षांपैकी 870 वृक्ष  सुरक्षित आणि जीवित असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
रोपण केलेले हे वृक्ष अतिशय जोमाने वाढले असून दररोज विशाल पर्णसंभाराचं दर्शन घडत असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं. या प्रकल्पामुळे केवळ पर्यावरणाचं संवर्धनच झालं नाही तर या रस्त्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हे वृक्ष नेत्रसुखद अनुभवही देत आहेत.
S.Patil/S.Naik/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
मंत्रिमंडळ
स्टार्ट अप सहयोगासाठी भारत आणि कोरिया गणराज्य यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2019
स्टार्ट अप सहयोगासाठी भारत आणि कोरिया गणराज्य यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. फेब्रुवारी 2019 मधे यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
दोन्ही देशातले कायदे आणि नियमांना अनुसरत, स्टार्ट अपसंदर्भात दोन्ही देशातल्या सहकार्याला यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
M.Chopade/N.Chitale/D. Rane
(Visitor Counter : 29
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्टार्ट-अप्सची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रारंभापासूनच समान भागधारक म्हणून उद्योगाशी संलग्न करण्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे आवाहन
स्टार्ट-अप्सची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रारंभापासूनच समान भागधारक म्हणून उद्योगाशी संलग्न करण्याचे आवाहन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  जितेंद्र सिंह यांनी केले.
अहमदाबाद येथील सायन्स सिटी येथे 2 दिवसीय "केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेच्या " पहिल्या दिवशी विविध राज्यांतील मंत्र्यांच्या नेतृत्व सत्राचे अध्यक्षपद भूषवताना, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, त्यांचे मंत्रालय देशभरातील स्टार्ट-अप्सपर्यंत तत्परतेने पोहोचत आहे आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि स्टार्ट-अप्सकडून 50-50 गुंतवणूक व्यवस्थेसह इन्क्युबेशन आणि दर्जेदार संशोधनासाठी प्रारंभिक निधी उपलब्ध करून देत आहे.
त्यापूर्वी, अहमदाबाद येथील सायन्स सिटी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2 दिवसीय 'केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेचे' औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
अहमदाबाद येथील केंद्र-राज्य विज्ञान परिषदेमध्ये 100 हून अधिक स्टार्ट-अप्स आणि उद्योगांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबतचे विशेष सत्र राज्यनिहाय विशिष्ट समस्यांवर त्या-त्या राज्यांसाठी खास उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करेल, अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
सगळ्या 6 विज्ञान विभागांकडून सर्व भागधारकांकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसह राज्य सरकारांसोबत काम करण्यास इच्छुक संभाव्य स्टार्ट-अप्सना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
संशोधन, स्टार्ट-अप, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्र यांचे एकत्रीकरण हा आता पर्याय नव्हे तर देशातील तरुण नवोन्मेषकांना आकर्षित करण्याची, विशेषत: राज्यांमध्ये अत्याधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादने आणि उपाय विकसित करण्यासाठी ती आता नितांत गरज ठरल्याचे, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. "2030 पर्यंत संशोधन आणि विकास क्षेत्रामध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक दुप्पट करणे" आणि देशाच्या आणि राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला पूरक बनवणे हा या परिषदेचा, केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाशी सुसंगत मुख्य अजेंडा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यांच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अधिक नवोन्मेष कार्यशाळा स्थापन करण्यासाठी या परिषदेतील पंतप्रधानांच्या भाषणाचा संदर्भ देत ,केंद्रातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, राज्यांमध्ये सुविधायुक्त नवोन्मेष केंद्रे स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने आर्थिक सहाय्यासह सर्व मदत करेल असे आश्वासन डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिले.
स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षात भारताला जगातील अग्रणी देश बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या अमृत काळामध्ये भारताला संशोधन आणि नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ही दोन दिवसीय विज्ञान परिषद भारतीय तरुणांच्या अंगभूत क्षमता आणि नवोन्मेषी वृत्तीवर लक्ष केंद्रित करेल, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सांगितले.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय समितीकडून महाराष्ट्रासह सात राज्यांना एकूण 5908 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्याला मंजुरी
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2020
2019 च्या नैऋत्य मान्सुनमधे पूर, ढगफुटी, भुस्खलन याचा फटका बसलेल्या सात राज्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून एकूण 5908.56 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य द्यायला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्राला 956.93 कोटी रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनाही आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
याआधी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 600 कोटी रुपयांचे अंतरिम वित्तीय सहाय्य दिले आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि बिहारलाही हे अंतरिम सहाय्य देण्यात आले आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 100
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
ईशान्येतील एमएसएमईच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर आणि भारताला 'आत्मनिर्भर बनवण्यात त्यांच्या योगदानावर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांचा भर
नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2023
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी त्रिपुराचे मुख्यमंत्री, प्रा.  माणिक साह आणि केंद्रीय राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह वर्मा यांच्यासह त्रिपुरा मधील आगरतळा येथे आज, 'ईशान्य क्षेत्रातील  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या शाश्वत विकासावरील प्रादेशिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवले. मंत्रालयाच्या विविध योजनांची जनजागृती करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाने या परिषदेचे आयोजन केले होते. परिषदेला संबोधित करताना नारायण राणे यांनी ईशान्येतील एमएसएमईची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि भारताला 'आत्मनिर्भर बनवण्यात त्यांच्या योगदानावर भर दिला. ते म्हणाले की त्रिपुरा ही कृषी उत्पादनांची भूमी आहे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये एमएसएमईसाठी मोठी क्षमता आहे आणि विद्यमान उद्योगांना बळकट करताना एमएसएमईसाठी अधिक पर्यटन संधी विकसित करण्याचा सल्ला त्रिपुरा सरकारला दिला.
उद्योजकांनी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह वर्मा यांनी केले. या परिषदेत भारत सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालय आणि त्रिपुरा राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांच्या शुभारंभाचे प्रदर्शन करण्यात आले.
रोजगार निर्मिती आणि उपजीविका सुधारण्यात एमएसएमई क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सध्या, यात 11 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारी 6 कोटींहून अधिक युनिट्स आहेत, जी जीडीपीमध्ये सुमारे 30% योगदानासह आर्थिक वाढीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
आपल्या अर्थव्यवस्थेवर एमएसएमईचा प्रभाव लक्षात घेता, तरुणांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अविभाज्य भूमिका निभावणारी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी निर्धारित प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
देशाच्या आर्थिक कल्याणासाठी एमएसएमई क्षेत्राचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. शाश्वत विकास आणि जागतिक मूल्य शृंखला सुसंगत होण्याकरिता एमएसएमईच्या सक्षमीकरणासाठी एमएसएमई मंत्रालय सातत्याने कार्य करत आहे.N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाने विविध व्यवसाय असलेल्या एका प्रमुख समूहाच्या देशभरातील कार्यालयांवर टाकले छापे
नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021
प्राप्तिकर विभागाने प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 132 अन्वये 22.07.2021 रोजी एक प्रमुख व्यावसायिक समूहावर छापे टाकले . या समूहाचा माध्यमे, वीज, वस्त्रोद्योग आणि गृहनिर्माणसह विविध क्षेत्रातील व्यवसायांमध्ये सहभाग होता आणि वार्षिक उलाढाल 6,000 कोटी रुपये होती. मुंबई, दिल्ली, भोपाळ, इंदूर, नोएडा आणि अहमदाबाद यासह 9 शहरांमध्ये त्याची 20 निवासी संकुले आणि 12 व्यवसाय कार्यालये आहेत.
या समूहाच्या होल्डिंग आणि सहाय्यक कंपन्यांसह 100 हून अधिक कंपन्या आहेत. शोध मोहिमेत असे आढळले की ते आपल्या कर्मचार्यांच्या नावावर अनेक कंपन्या चालवत आहेत आणि त्यातून बोगस खर्च व निधी दाखवला जातो. यावेळी , अनेक कर्मचारी, ज्यांची नावे भागधारक आणि संचालक म्हणून वापरली गेली होती, त्यांनी कबूल केले आहे की त्यांना अशा कंपन्यांविषयी माहिती नाही आणि त्यांचे आधार कार्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरी त्यांनी मालकाना चांगल्या हेतूने दिली होती. अन्य काहीजण नातेवाईक असल्याचे आढळले, ज्यांनी स्वेच्छेने आणि जाणूनबुजून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती परंतु त्यांना व्यवसायाविषयी काही माहिती किंवा व्यवसायावर त्यांचे नियंत्रण नव्हते.
ही पद्धत वापरून आतापर्यंत 6 वर्षांच्या कालावधीत 700 कोटी रुपयांचे उत्पन्न लपवण्यात आले.
या व्यतिरिक्त, यामध्ये कंपनी कायद्याच्या S.2 आणि सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी सेबीने विहित केलेल्या लिस्टिंग कराराच्या कलम 49 चे उल्लंघन केले आहे. याची बेनामी व्यवहार निषेध कायद्याच्या वापराचीही तपासणी केली जाईल.
संबंधित नसलेल्या व्यवसायात गुंतलेल्या गट कंपन्यांमध्ये 2,200 कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचे आढळले आहे. कर परिणाम आणि इतर कायद्यांचे उल्लंघन याचीही तपासणी केली जात आहे.
मॉल चालविणार्या समूहाच्या रिअल इस्टेट कंपनीला राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 597 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी 408 कोटी रुपये सहाय्यक कंपनीला 1%. इतक्या कमी व्याजदराने कर्ज म्हणून वळवले गेले आहेत.
समूहाच्या प्रवर्तक व प्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या निवासी आवारात एकूण 26 लॉकर आढळले आहेत.
शोध मोहिमेदरम्यान सापडलेल्या विविध सामग्रीची तपासणी केली जात आहे.
छापे सत्र अजून सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे.
Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 214
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने G20 अंतर्गत आयोजित केलेल्या वाय 20 शिखर परिषद-पूर्व बैठकीला उद्या लेहमध्ये प्रारंभ
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि लेह-लडाखचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर.  बी.डी. मिश्रा  बैठकीला संबोधित करतील
सुमारे 30 देशांतील 100 हून अधिक प्रतिनिधी शिखर परिषद-पूर्व बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत
नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2023
युवा आणि क्रीडा व्यवहार मंत्रालयाने G20 अंतर्गत आयोजित केलेल्या वाय 20 शिखर परिषद-पूर्व बैठकीला उद्या प्रारंभ होणार असून 100 हून अधिक प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. 26 ते 28 एप्रिल दरम्यान या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
नागराज नायडू काकनूर, सहसचिव G20, सौगात बिस्वास, विभागीय आयुक्त, लडाख; पंकजकुमार सिंग, संचालक, युवा व्यवहार; मनीष गौतम, संचालक, पत्र सूचना कार्यालय ; फलित सिजारिया, Y20 इंडिया सचिवालयाचे प्रतिनिधी आणि प्रा. राजेंद्र एस. ढाका, अध्यक्ष इंडियन नॅशनल यंग अकॅडमी ऑफ सायन्स  यांनी आज लेह येथे वाय 20 शिखर परिषद-पूर्व बैठकीच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले.
प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना, G20 चे संयुक्त सचिव नागराज म्हणाले की, ही बैठक प्रामुख्याने जगातील युवकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आहे. लेहमध्ये आयोजित करण्यात येणारी ही शिखर परिषद पूर्व बैठक भारतासाठी एक मोठी संधी आहे ज्यात 30 हून अधिक देशांतील 100 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत, असे ते म्हणाले. यावर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखाली “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य” या संकल्पनेवर G20 चे आयोजन बैठकांचे केले जात आहे. आजच्या युवकांना त्यांच्या भविष्याची खूप काळजी आहे, हवामान बदलावर अधिक भर आहे. कारण त्यांना भविष्यात हाच ग्रह वारसाहक्काने मिळणार आहे.त्याचबरोबर आरोग्य आणि खेळाकडेही विशेष लक्ष दिले जात आहे असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की जगभरातून युवक सहभागी होत आहेत आणि उद्या त्यांना लेह आणि तिथली सुंदर संस्कृती अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.
G20 अध्यक्षपदाच्या चौकटीत, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचा युवा व्यवहार विभाग युथ 20 शिखर परिषद-2023 चे आयोजन करणार आहे. युथ 20 हा G20 च्या अधिकृत प्रतिबद्धता गटांपैकी एक आहे. देशाच्या तरुणांना चांगल्या भविष्यासंबंधी कल्पनांवर सल्लामसलत करण्यासाठी आणि कृतीसाठी एक अजेंडा तयार करण्यासाठी युथ 20  प्रतिबद्धता गट संपूर्ण भारतभर चर्चांचे आयोजन करत आहे . वाय 20 युवकांना G20 प्राधान्यक्रमांबद्दल त्यांचे विचार आणि कल्पना व्यक्त करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल.
भारताने 1 डिसेंबर 2022 रोजी 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत G20 अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. अध्यक्षपदाची भारताची संकल्पना 'वसुधैव कुटुंबकम्' या सांस्कृतिक मूल्य प्रणालीमध्ये निहित आहे. म्हणून आपली संकल्पना आहे - 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य'.
वाय 20 शिखर परिषद पूर्व बैठक इतर हितधारकांबरोबर सहकार्य आणि नेटवर्किंगसाठी संधी प्रदान करेल आणि युवकांच्या विकासात योगदान देईल. सर्व संबंधित हितधारक या संधीचा लाभ घेतील, एकमेकांच्या संपर्कात राहतील अशी अपेक्षा आहे.
संबंधित लिंक :
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1889239
संपूर्ण माहितीसाठी इथे क्लिक करा.
संपूर्ण माहितीसाठी इथे क्लिक करा.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 104
पंतप्रधान कार्यालय
माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. आणि ते म्हणाले की, शरद यादव हे डॉ. लोहिया यांच्या आदर्शांनी प्रेरित होते.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
" शरद यादव जी यांच्या निधनाने दुःख झाले. सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी स्वत:ची खासदार आणि मंत्री म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली होती. डॉ. लोहिया यांच्या आदर्शांनी ते खूप प्रेरित होते.आमच्यातील संवादाची मी नेहमीच जपणूक करेल. त्यांच्या कुटुंबियांप्रति आणि चाहत्यांप्रति शोक संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती."
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
एमएसएमई उद्योगांची थकबाकी : एमएसएमई उद्योगांना देय रक्कम मिळवून देण्यासाठी/वसूल करण्यासाठी मंत्रालयाचे विशेष प्रयत्न
एमएसएमई उद्योगांमध्ये रोख भांडवल वाढवण्यासाठी, 500 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनी देखील TReDS मंचावर असणे गरजेचे
विविध क्षेत्रांकडे एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणी मध्यम उद्योगांची थकबाकी परत मिळवण्यासाठी आता एमएसएमई मंत्रालयाने कंबर कसली असून, देशातील खाजगी क्षेत्रांतल्या कंपन्यांनी एमएमएसई कडे असलेली देयके, प्राधान्याने द्यावीत, असे निर्देश, मंत्रालयाने दिले आहेत.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा करतांना, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती, की मोठ्या उद्योगांची एमएसएमई क्षेत्रांतील उद्योगांकडे असलेली थकबाकी 45 दिवसात दिली जावी. त्यानुसार, एमएसएमई मंत्रालयाने इतर केंद्रीय मंत्रालयांकडे, त्यांचे विविध विभाग आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांना लिखित सूचना/विनंत्या तसेच स्मरणपत्रे देखील पाठवण्यात आली, त्याशिवाय ऑनलाईन मार्गानेही याविषयी माहिती देण्यात आली. गेल्या चार महिन्यात शेकडो सार्वजनिक कंपन्यांना मसिक देयके आणि थकबाकीची माहिती देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत विविध मंत्रालये आणि सार्वजनिक कंपन्यांकडून सुमारे 10,000 हजार कोटी रुपयांची देय रक्कम फेडली गेली आहे. त्यासोबत, मंत्रालयाने हा मुद्दा विविध राज्यांशी केलेल्या चर्चेतही उपस्थित केला असून त्यांनाही, ही देयके लवकरात लवकर फेडण्याकडे लक्ष देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
आता याबाबतचे प्रयत्न अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाने या मुद्दा देशातील सर्वात मोठ्या 500 कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या चर्चेत उपस्थित केला आहे.
गेल्या काही महिन्यात ज्यांनी काही बिले दिली आहेत, त्यांचे आभार मानत, मंत्रालयाने ‘आणखी बरेच काही करणे बाकी आहे’ याचेही स्मरण करुन दिले आहे. हि परिस्थिती हाताळण्यासाठी, मात्रालयाने, तीन विशेष मार्ग कॉर्पोरेट कंपन्यांना सुचवले आहेत:
• ही देयके एमएसएनमई क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्वाची आहेत आणि सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांमधील रोजगार टिकणे तसेच इतर आर्थिक कारभार सुरु राहणे, या पैशांवर अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपली काही थकबाकी अजून शिल्लक आहे का, याची चाचपणी करावी आणि असल्यास, ती देयके त्वरित दिली जावी, अशी विनंती मंत्रालयाने केली आहे.
• एमएसएमई क्षेत्रात खेळते भांडवल येण्याच्या प्रश्नावर आणखी एक तोडगा म्हणून,एमएसएमई मंत्रालयाने 2018 सालीच, देशातील सर्व केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्या CPSEs आणि कॉर्पोरेट कंपन्यां-ज्यांची उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे- त्यांनी TReDS मंचावर यावे, अशी आग्रही सूचना केली होती. मात्र, अद्याप अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या त्यावर सहभागी झालेल्या नाहीत, किंवा त्यावरुन व्यवहार केला नाही. त्यांनाही, हा मंचावर लवकरात लवकर येण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
· कॉर्पोरेट क्षेत्राला आवाहन करताना त्यांनी लघुउद्योगांविषयी सहानुभूती आणि सद्भावना दाखवावी अशी विनंती एमएसएमई मंत्रालयाने केली आहे . त्यासोबतच, एमएसएमई विकास कायदा-2006 मधील तरतुदींचे स्मरणही करुन दिले आहे, ज्यानुसार, एमएसएमई क्षेत्रांची देयके 45 दिवसांत देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
M.Chopade/R.Aghor/P.Kor
कृषी मंत्रालय
उत्तर गोव्यातील शेतकऱ्यांसाठी KVK, ICAR-CCARI मध्ये जिल्हा कृषीमान केंद्र  हे हवामानाधारीत कृषी सल्ला केंद्र
वातावरण आणि हवामानासंबंधीची माहिती कृषी उद्योगात आणि कृषी व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तालुका पातळीवरील शेतकरी समुदायाला शेती विषयक सुविधांची असलेली गरज लक्षात घेऊन भारतीय हवामान विभागाने, ICAR च्या सहकार्याने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  या योजनेअंतर्गत जिल्हा पातळीवरील जिल्हा कृषीमान केंद्र उभारले आहे. KVK, ICAR-CCARI, जुने गोवा येथे हे केंद्र आहे.
पूर्वीच्या, आत्ताच्या आणि भविष्यातील हवामान बदलाला अनुसरून पिकांसंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी ही कृषी सल्लागार सेवा सहकार्य करते. यामध्ये पिकांसंबंधी, कीडनियंत्रण, रोगव्यवस्थापन, पाणी आणि मृदा संरक्षण, बियाणे आणि खते व्यवस्थापन, किटक नियंत्रण, किड नियंत्रण आणि तणनाशक औषधांची फवारणी, इत्यादी गोष्टीं संबंधीचा सल्ला या सेवेत अंतर्भूत आहे.
याशिवाय पेरणी, लावणी यासारखे हवामानासंबधी संवेदनशील असणाऱ्या प्रक्रिया ,किडनाशक तणनाशक आणि खतांचा वापर, पाण्याचे प्रमाण व वेळ ठरवणे, मोसमानुसार पिके घेणे, पशूंच्या आजाराबद्दल पूर्वसूचना, पशुधनाचे व पोल्ट्रीमधील पक्षांचे लसीकरण या बाबतीत ते शेतकऱ्याला सहाय्य करते.
जिल्हास्तरीय कृषीमान केंद्र  हे उत्तर गोव्यातील जिल्ह्यांमध्ये कृषी विज्ञान केंद्र , ICAR-CCARI, जुने गोवा येथे असून ते उत्तर गोव्यातील बार्डेज, बिचोलीम, पर्णीम, सत्तारी व तिसवडी या 5 तालुक्यांसाठी आहे. हवामान परिस्थिती व हवामानविषयक अंदाज हे मुंबईचे स्थानिक हवामानशास्त्र केंद्र व गोवा येथील हवामानशास्त्र केंद्र येथून प्राप्त होतात. या माहितीवर आधारीत कृषी सल्ला वार्तापत्र तयार होऊन ते प्रत्येक मंगळवारी व शुक्रवारी शेतकऱ्यांना दिले जाते. ही वार्तापत्रे कोकणी व इंग्लीश भाषेत असतात. तेच वार्तापत्र 130 गावांमधील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावे म्हणून ग्रामनिहाय वॉट्सअप गट तयार केले आहेत. याद्वारे जवळपास 6000 शेतकऱ्यांना हवामानविषयक माहिती व कृषीमान सल्ला वार्तापत्र मिळते. ही कृषीमान सल्ला वार्तापत्रे https://ccari.icar.gov.in , https://kvknorthgoa.icar.gov.in , https://ahvs.goa.gov.in, http://fisheries.goa.gov.in, http://www.imdgoa.gov.in या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध होतात. भविष्यात यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.
अर्थ मंत्रालय
वेगाने पसरणारी महामारी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही कालमर्यादा वाढवून दिल्या
देशात सतत अनिर्बंधपणे पसरत जाऊन आपल्या लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कोविड-19 महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच, करदाते, कर सल्लागार आणि इतर भागधारकांकडून विविध कालमर्यादा वाढविण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करून सरकारने आज यामधील काही कालमर्यादा वाढविल्या आहेत. यापूर्वी सरकारने जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांद्वारे काही कालमर्यादा 30 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल्या होत्या. तसेच कराबाबतच्या जुन्या विवादित प्रकरणांवर उपाय म्हणून सरकारने मंजूर केलेल्या ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कायदा’ 2020 अंतर्गत, काही कालमर्यादा यापुढे वाढविल्या जाऊ शकतील अशी शक्यता या अधिसूचनेत व्यक्त झाली होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी करण्यात आलेली काही सादरीकरणे लक्षात घेऊन आणि विविध भागधारकांना सध्याच्या काळात ज्या कठीण समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे त्यांचा विचार करून केंद्र सरकारने खालील काही बाबतीत याआधी 30 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात आलेली कालमर्यादा आणखी वाढवून 30 जून 2021 केली आहे. यासंदर्भात, कर आकारणी आणि इतर कायदे  आणि काही तरतुदी सुधारणा कायदा 2020 च्या अंतर्गत विविध अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. खालील बाबींना कालमर्यादेत वाढ मंजूर झाली आहे:-
 आयकर कायदा 1961  नुसार करनिर्धारण किंवा कराचे पुनर्निर्धारण यांच्या मंजुरीसाठी विहित कालमर्यादा जी विभाग 153 किंवा विभाग 153 ब नुसार निर्धारित आहे त्यासंबंधी.
 कायद्याच्या विभाग 144 क मधील उपविभाग  अंतर्गत विवाद निवारण मंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार मंजूर झालेल्या आदेशातील कालमर्यादा
 कायद्याच्या विभाग 148 नुसार जिथे उत्पन्नाचे निर्धारण राहून गेले आहे अशा बाबतीत निर्धारण प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोटीसीमधील कालमर्यादा
 अर्थ कायदा 2016च्या विभाग 168मधील उपविभाग  अंतर्गत समानीकरण लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सूचना पाठविण्याची कालमर्यादा
प्रत्यक्ष कर – विवाद से विश्वास कायदा 2020 अंतर्गत देय असलेल्या रकमेचा कोणत्याही अतिरिक्त रकमेशिवायचा भरणा करण्याची कालमर्यादा देखील 30 जून 2021 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वर दिलेल्या तारखांच्या विस्ताराबाबतच्या अधिसूचना येत्या काळात जारी केल्या जातील.