सहकार मंत्रालय
सहकारी बँकांमार्फत पतपुरवठा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वर्षाहून कमी कालावधीत, सहकार क्षेत्रासाठी
दीर्घ काळापासून गरजेचे असलेले अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले
सहकारी बँकांच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा वाढल्याने आर्थिक व्यवहार वाढतील, भांडवल निर्मिती आणि रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अनेक पटींनी परिणाम होईल
नवी दिल्ली, 9 जून 2022
सहकारी बँकांमार्फत पतपुरवठा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वर्षाहून कमी कालावधीत, सहकार क्षेत्रासाठी दीर्घ काळापासून गरजेचे असलेले अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. सहकार मंत्रालय आणि सहकार क्षेत्राशी निगडीत कोट्यवधी लोकांच्या वतीने, या क्षेत्राच्या विकासाला नवी चालना देणार्या निर्णयांबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो असे शहा म्हणाले.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून सहकार क्षेत्रातील अनेक जुन्या मागण्या आणि समस्यांचे निराकरण झाले आहे. या निर्णयांमुळे सहकारी बँकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या पूर्ण होणार आहेत.
देशाच्या सहकार क्षेत्रात शेतकरी, कृषी आणि ग्रामीण भागाचा विकास आणि सक्षमीकरणाची अमाप क्षमता आहे. असे अमित शाह यांनी सांगितले. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रसरकार "सहकारातून समृद्धीकडे" या मंत्रानुसार सहकार क्षेत्राला अधिक मजबूत करत आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने अनेक अभूतपूर्व निर्णय घेतले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकार क्षेत्रासंदर्भात तीन अतिशय महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, हे सांगताना आज आपण अतिशय आनंदी आहोत, असे अमित शाह म्हणाले.
पहिल्या निर्णयानुसार नागरी सहकारी बँकांसाठी वैयक्तिक गृहनिर्माण कर्ज मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे, प्रथम श्रेणी नागरी सहकारी बँकांसाठी  वैयक्तिक गृहनिर्माण कर्ज मर्यादा आता 30 लाख रुपयांवरून 60 लाख रुपये करण्यात आली आहे. द्वितीय श्रेणी नागरी सहकारी बँकांसाठी 70 लाख रुपयांवरून 1.40 कोटी रुपये आणि ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी  गृहनिर्माण कर्ज मर्यादा 20 लाख आणि 30 लाख रुपयांवरून अनुक्रमे 50 लाख आणि 75 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या महत्वपूर्ण निर्णयानुसार ग्रामीण सहकारी बँकांना व्यावसायिक बांधकामक्षेत्रातील  निवासी गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्ज द्यायला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनुमती दिली आहे, ज्यायोगे ग्रामीण सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ होईल आणि नागरिकांना परवडणारी घरे देण्याच्या संकल्पाला चालना मिळू शकेल.
तिसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये, आता नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना व्यावसायिक बँकांप्रमाणे थेट घरापर्यंत म्हणजेच डोअर स्टेप बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यानिर्णयामुळे आता सहकारी बँकांना स्पर्धात्मक बँकिंग क्षेत्रात बरोबरीचे क्षेत्र मिळेल आणि सहकारी बँका इतर बँकांप्रमाणे ग्राहकांना घरोघरी बँकिंग सुविधाही पुरवू शकतील. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा वाढल्याने आर्थिक घडामोडींमध्ये वृद्धी होईल, भांडवल निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती झाल्याने अर्थव्यवस्थेत अनेक पटींनी वाढ होईल.S.Kakade/B.Sontakke/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 201