ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुजरातमधल्या जामनगरला भेट
वांद्रे- जामनगर हमसफर एक्सप्रेसला दाखवला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 4 मार्च 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधल्या जामनगर इथे वांद्रे- जामनगर हमसफर एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.750 खाटांच्या गुरू गोविंदसिंह विस्तारित रुग्णालयाचे राष्ट्रार्पण आणि विविध सौनी प्रकल्पांचे त्यांनी उदघाटन केले.51 किमीच्या आजी -3 ते खिजडिया या वाहिनीच्या उदघाटनासह इतर विकास प्रकल्पांचे त्यांनी उद्घाटन केले.
गुजरात मधली पाणी टंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, गुजरात सरकारने गेल्या दोन दशकांपासून केलेले कठोर परिश्रम त्यांनी विषद केले.गुजरातमध्ये टँकर राज ला परवानगी नाही या निर्धाराचा त्यांनी उल्लेख केला आणि सरदार सरोवर धरणामुळे गुजरातमधल्या जनतेला कसा लाभ झाला हे सांगितले.सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांसाठीही पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
गुजरातमधल्या आरोग्य क्षेत्रातल्या क्रांतीबद्दल प्रशंसा करतानाच गेल्या काही वर्षात गुजरातमध्ये उभारण्यात आलेल्या रुग्णालयांमुळे गरीब जनतेला मोठा फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले.केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आयुषमान योजनेमुळे गरिबांना दर्जेदार आणि माफक दरातली आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल असे त्यांनी सांगितले.
देशासमोरच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी,अल्पकालीन नव्हे तर रचनात्मक आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.या संदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारने दूरदृष्टीने आणलेल्या योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला.पीएम-किसान ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणसाठीची दीर्घकालीन आणि सर्वंकष आराखडा असल्याचे ते म्हणाले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना,पत पुरवठ्याची सुलभ उपलब्धता, जन स्नेही वस्तू आणि सेवा कर यामुळे युवावर्गाला मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सैन्यदलाची प्रशंसा करताना,संपूर्ण देशाला आपल्या सैनिकांचा अभिमान आहे असे सांगून दहशतवादाचा धोका नष्ट करायला हवा असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 50
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यापार सुलभतेबाबत राज्यांची कामगिरी
(नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2018
व्यापार सुधारणा कृती आराखडा 2016 मधील अंमलबजावणी गुणांनुसार 16 राज्यांनी 340 सुधारणांपैकी 75 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अंमलबजावणी केली आहे. व्यापार सुधारणा कृती आराखडा 2017-18 मध्ये 18 राज्यांनी 75 टक्क्यांहून अधिक सामायिक गुण  प्राप्त केले आहेत.
क्रमवारीत आंध्र प्रदेश 98.30 टक्के गुणांसह पहिल्यास्थानी, तेलंगण 98.20 टक्के गुणांसह दुसऱ्या स्थानी तर हरियाणा 98.06 टक्के गुणांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. एकूण 9 राज्यांनी 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त केले आहेत. 6 राज्ये 90-95 टक्के क्रमवारीत आहेत. 92.88 टक्क्यांसह महाराष्ट्र 13 व्या स्थानी आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
N.Sapre/S.Kakde/P.Kor
ऊर्जा मंत्रालय
उदयपूर इथे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांची परिषद
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
राजस्थानात उदयपूर इथे, १४ आणि १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती .केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा  मंत्री आर के सिंह, परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, विविध राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, नवीन आणि अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री, तसच राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या परिषदेत, वीज वितरण क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वतता, विद्युत प्रणालीचं आधुनिकीकरण आणि अद्ययावतीकरण, तसच चोवीस तास वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेसह विद्युत प्रणालींचा विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करून तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या प्रत्येक मुद्द्यावर राज्यांनी समर्पक अशी माहिती आणि सूचना सादर केल्या.
वीज क्षेत्राच्या मूल्य शृंखलेमध्ये आर्थिक आणि परिचालन शाश्वतता निश्चित करण्यात वितरण क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेत, मुल्याधारीत दर, अनुदानाचा लेखाजोखा आणि राज्य सरकारांकडून अनुदानाच्या रकमेचा वेळेवर भरणा, या बाबी निश्चित करुन एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक  तोटा कमी करण्याच्या दिशेनं प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. राज्य सरकारच्या विभागांची थकबाकी मंजूर करणं आणि वीज  नियम, 2022  चं पालन करणं, वीजनिर्मिती करणार्या कंपन्यांना त्यांच्या देय रकमा वेळेवर देणं, या मुद्द्यांचाही या परिषदेत समावेश होता. AT&C नुकसान कमी करण्यासाठी, ग्राहकांकरता प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आणि ऊर्जा लेखा प्रणाली स्थापन करण्याकरता सिस्टम मीटरिंग, या दोन व्यवस्था जलदगतीनं लागू करण्यावरही या परिषदेत एकमत झालं. ऊर्जेचा प्रत्यक्ष वापर किती झाला याचाच फक्त विचार करुन, विविध श्रेणीतील ग्राहकांना प्रति युनिट प्रमाणे अनुदान दिलं जाईल, यावर या बैठकीत एकमत झालं आणि या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. एकंदरीत असं नमूद करण्यात आलं की विद्युत प्रणालीची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
बहुतेक राज्यांनी आपापल्या वितरण कंपन्यांची  आर्थिक आणि परिचालन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, सुधारित वितरण क्षेत्र योजने  अंतर्गत, आपापल्या संबंधित कृती योजना आधीच सादर केल्या आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मिळालेल्या यशाचा उल्लेख करुन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक धोरणं, तसच नियामक आणि संस्थात्मक हस्तक्षेप यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. भारत सरकारच्या जीवाश्म इंधन वगळून स्थापित असलेल्या क्षमतेची उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी मदत म्हणून, राज्यांनीही प्रयत्न केले पाहिजेत, असा विचार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. विविध प्रोत्साहनपर उपायांद्वारे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, सक्षम कृती आराखडा तयार करण्यावरही या परिषदेत भर देण्यात आला.S.Patil/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची घेतली भेट आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परिषदेला केले संबोधित
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
डीओएनईआर , पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री. जी. किशन रेड्डी यांनी आज बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची भेट घेतली. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसह बांगलादेशमधील सहकार्य वाढवण्याच्या विविध शक्यता त्यांनी शेख हसीना यांच्यासमोर मांडल्या. ईशान्येतील राज्यांसोबतचे चांगले व्यापारी संबंध दोन्ही राष्ट्रांसाठी समृद्धी आणि संधी निर्माण करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सीमापार बाजारपेठ, एकीकृत तपासणी नाके, उभय देशात लोकांच्या दळणवळणासाठीच्या परवाना ठाण्यांची स्थापना आणि बळकटीकरण यासारख्या विविध उपायांद्वारे सीमेवरील व्यापार वाढविटण्याची गरज श्री रेड्डी यांनी निदर्शनास आणून दिली.
श्री किशन रेड्डी यांनी बांगलादेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील बहुस्तरीय दळणवळण  वाढवण्याचे आवाहन बांगलादेश पंतप्रधानांना केले. यामुळे विविध क्षेत्रांमधील सहकार्य आणि परस्पर वाढ आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल,असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
नंतर, किशन रेड्डी यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीनाजी आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक नेत्यांच्या उपस्थितीत सीईओंच्या परिषदेला संबोधित केले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीनाजी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत-बांगलादेश संबंधांनी सुवर्ण अध्यायात प्रवेश केला आहे , असे रेड्डी म्हणाले.
G.Chippalkatti /V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 87
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 1,88,507 कोटी रुपयांच्या 6,721 प्रकल्पांच्या निविदा जारी
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022
केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी देशात स्मार्ट सिटीज अभियानाची सुरुवात केली, अशी माहिती, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री, हरदीप सिंह पुरी यांनी आह राज्यसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे दिली. या योजनेसाठी जानेवारी 2016 ते जून 2018 या कालावधीत झालेल्या चार फेऱ्यांमधून 100 स्मार्ट सिटीज निवड करण्यात आली. स्मार्ट सीटीजची निवड करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्र सरकार या योजनेसाठी पाच वर्षात, 48000 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देणार आहे. म्हणजेच,प्रत्येक स्मार्ट सिटीसाठी दरवर्षी सरासरी 100 कोटी रुपये. या प्रकल्पासाठी तेवढीच रक्कम संबंधित राज्य सरकारे/ स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थां यांच्याकडूनही दिलीजाते .
21 जानेवारी 2022 पर्यंत, स्मार्ट सिटीजसाठी 1,88,507 कोटी रुपयांच्या 6,721 प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली असून त्याच्या निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, 1,62,908 कोटी रुपये मूल्याच्या 6,124 प्रकल्पांच्या कामाचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. 58,735 कोटी रुपयांच्या 3,421 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच, 21 जानेवारी 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने 100 स्मार्ट सिटीज साठी, 28,413.60 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे, त्यापैकी 23,668.27 कोटी रुपये  निधी वापरण्यात आला आहे. सध्या तरी या योजनेत आणखी शहरांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असेही हरदीप पुरी यांनी सांगितले.
Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
स्वदेशी तंत्रज्ञान असलेली mRNA-आधारित ओमायक्रॉन प्रतिबंधक वर्धक लस विकसित
स्वदेशी तंत्रज्ञान असलेली mRNA-आधारित ओमायक्रॉन प्रतिबंधक वर्धक लस विकसित करण्यात आली आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाने  आज याची घोषणा केली. जिनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेडने याची निर्मिती केली आहे. जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्यता परिषदेद्वारे  राबवण्यात आलेल्या मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत या उपक्रमाला सहकार्य करण्यात आले आहे. आणीबाणीच्या स्थितीत याचा उपयोग करण्याची  परवानगी भारतीय औषध नियामक  कार्यालयाने दिली आहे.
जैवतंत्रज्ञान विभागाने  जिनोवाच्या mRNA-आधारित पुढल्या पिढीतील लस निर्मिती करण्यास मदत केली आहे. यात, वुहानमधून आलेल्या या विषाणू विरूद्ध mRNA-आधारित लसीचा मूळ नमूना विकसित केला गेला. याच्या संकल्पनेच्या पुराव्यापासून ते पहिल्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीपर्यंत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी या प्रकल्पाला 'मिशन कोविड सुरक्षा' अंतर्गत पुढे पाठबळ देण्यात आले.
GEMCOVAC®-OM ही mRNA-आधारित ओमायक्रॉन प्रतिबंधक वर्धक लस आहे. जिनोवाने DBT च्या सहकार्याने स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरून ती विकसित केली आहे. प्रोटोटाइप लसीप्रमाणेच, GEMCOVAC®-OM ही एक थर्मोस्टेबल लस आहे. त्याला इतर मान्यताप्राप्त mRNA-आधारित लसींप्रमाणे अतिशीतल पायाभूत सुविधा साखळीची आवश्यकता नसते. त्यामुळे ती संपूर्ण भारतात पाठवणे सोपे आहे.
केंद्रीय मंत्री विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी डीबीटी चमूच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आयएमए डेहराडून संकुलांना जोडणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या बांधकामासाठी पायाभरणी केली
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2020
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डेहराडूनच्या भारतीय सैन्य अकादमी येथे भुयारी मार्गाच्या बांधकामाची पायाभरणी केली.
या समारंभाला संबोधित करताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की या भुयारी मार्गांच्या बांधकामाला हिरवा कंदील मिळण्यास 40 वर्षे लागली. या भुयारी मार्गांमुळे अकादमीच्या तीन संकुलांमध्ये येणे-जाणे सुलभ होईल. आतापर्यंत, प्रशिक्षणार्थी कॅडेट्सना एका बाजूकडून दुसर्या बाजूने जाण्यासाठी रहदारी सिग्नलचा अडथळा होता. तसेच आयएमए कॅडेट्सच्या हालचाली दरम्यान स्थानिक लोकांसाठी देखील ही समस्या आहे. उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनची लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे वाहतुकीत मोठी वाढ झाली असून त्यामुळे वारंवार वाहतुकीची कोंडी होते. भुयारी मार्गांच्या बांधकामामुळे एनएच 72 वर वाहतुकीचा ओघ सुलभ होईल. या भुयारी मार्गांमुळे देहरादूनच्या लोकांबरोबरच उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणामधील लोकांनाही मोठा फायदा होईल.
भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव ऑक्टोबर 1978 मध्ये जनरल कॅडेट्सची सुरक्षा आणि डेहराडूनमधील लोकांची सोय लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला होता. मात्र मालकी हक्क आणि निधीच्या विविध समस्यांमुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. 7 डिसेंबर, 2019 रोजी AT-2019 च्या पासिंग आऊट परेड दरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भुयारी मार्गाच्या बांधकामासाठी 45 कोटी रुपये किमतीच्या आवश्यक खर्चाला मान्यता  जाहीर केली होती.
M.Chopade/S.Kane/ P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 84
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नागालँडमध्ये दिमापूर ते कोहिमा  या 14.71 किलोमीटर लांबीच्या 339.55 कोटी रुपये खर्चाच्या चौपदरी महामार्गाचे बांधकाम हाती घेतले जात असल्याची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
नागालँडमध्ये दिमापूर ते कोहिमा  या 14.71 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरी महामार्गाचे बांधकाम सुरू केलं जाणार आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प असून त्यासाठी एकूण 339.55 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट मालिकेत दिली आहे.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश राजधानी कोहिमा आणि नागालॅंडमधील इतर प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमधील दळणवळण सुधारणे हा आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास आणि भरभराटीसाठी लोक आणि वस्तूंची जलद वाहतूक शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या पायाभूत सुविधा किफायतशीर आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या असतील. या पायाभूत सुविधा काटेकोर नियोजन आणि कोणत्याही तडजोडीशिवाय गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन करणाऱ्या आहेत,असे त्यांनी पुढे नमूद केले.
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्य पुरस्कारांचे वितरण
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
राष्ट्रपती,द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित संरक्षण विषयक पदके प्रदान समारंभ-2023 मध्ये शौर्य पुरस्कार प्रदान केले. यावेळी उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी आणि कार्यक्रमाची छायाचित्रे पाहण्यासाठी क्लिक करा.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
भूविज्ञान मंत्रालय
नैऋत्य मान्सून मध्य अरबी समुद्राकडे अधिक सक्रीय, महाराष्ट्राच्या आणखी काही भागातही मान्सूनचा जोर
नवी दिल्ली, 6 जून 2021
भारतीय हवामान खात्याच्या राष्ट्रीय हवामान अंदाज केंद्रानुसार:
नैऋत्य मान्सून अरबी समुद्राच्या मध्य भागांतील आणखी काही भागात अधिक सक्रीय झाला असून त्याने महाराष्ट्रातील आणखी काही भाग, संपूर्ण कर्नाटक, तेलंगणाचा काही भाग, संपूर्ण तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशचा काही भाग, बंगालच्या उपसागरातील अधिक भाग आणि बंगालच्या उपसागरातील ईशान्य भाग आणखी व्यापून टाकला आहे.
उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यापासून उत्तर केरळ किनारपट्टीपर्यंत समुद्राच्या पातळीवरुन, समुद्राच्या तळाशी आणि खालच्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रांमधील कोकण आणि गोवा दरम्यानच्या भागात, तसेच दक्षिण-द्वीपकल्प आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील काही भागात दिनांक 06 जून 2021 रोजी सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह वादळ; विजांचा कडकडाट होऊन मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या वायव्येकडील पठारावरील पृष्ठभागावर 8 ते 10 जून दरम्यान  वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे
06 जून : राज्यात मराठवाडा, कोकण आणि गोवा येथील तुरळक ठिकाणी गडगडाट आणि वादळी वारे  वेगाने वाहण्याची शक्यता आहे.
नैऋत्य आणि पश्चिम मध्य अरबी समुद्रात वादळी वारे  वाहण्याची दाट शक्यता आहे. मच्छीमारांनी समुद्रामध्ये उतरु नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.
07 जून : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण आणि गोवा येथील तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा अंदाज आहे.
S.Thakur/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
नागरी उड्डाण मंत्रालय
कोविड-19 संसर्ग नियंत्रणासाठी खासगी विमान कंपन्यांनी केली सुमारे 2,675 टन वैद्यकीय सामानाची देशांतर्गत वाहतूक
अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी जीवनवाहिनी उडान सेवेतील 180 पेक्षा जास्त विमानांनी केला 1,66,000 किलोमीटर्सचा प्रवास
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2020
कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात लागू केलेल्या संपूर्ण संचारबंदीदरम्यान देशातील जीवनवाहिनी उडान सेवेअंतर्गत 180 पेक्षा जास्त विमानफेऱ्या केल्या गेल्या. त्यापैकी 114 विमानांचे कार्यान्वयन एयर इंडिया आणि अलायंस एयर यांनी केले तर भारतीय हवाई दलाच्या 58 विमानांनी या सेवेत सहभाग घेतला. या सर्व विमानांनी एकूण 1,66,076 किलोमीटरचा प्रवास करून कालपर्यंत सुमारे 258 टन अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याची वाहतूक केली.
देशांतर्गत मालवाहतूक करणाऱ्या ब्लू डार्ट, स्पाईस जेटआणि इंडिगो या खासगी विमान कंपन्या व्यावसायिक तत्वावर मालवाहतूक करण्यासाठी विमानोड्डाण करीत आहेत. या तिन्ही कंपन्यांच्या विमानांनी देशांतर्गत विमानसेवेद्वारे आतापर्यंत सुमारे 2,675 टन वैद्यकीय सामानाची वाहतूक केली आहे. तर पवन हंस या विमान कंपनीने बुधवार पर्यंत 5 मालवाहतूक विमानांद्वारे देशात गुवाहाटी, आगरताळा, किश्वर, नवापाची, श्रीनगर, जम्मू, नागपूर आणि औरंगाबाद या ठिकाणी 1.07 टन वैद्यकीय सामान पोहोचविले आहे.
या सर्व विमानांच्या मालवाहतुकीद्वारे रसायने, संप्रेरके, वैद्यकीय उपकरणे, चाचणी कीट, वैयक्तिक संरक्षणाची साधने, मास्क, हातमोजे आणि इतर आवश्यक साधने असे अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्य आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी मागविलेल्या सामानाचा समावेश आहे.
एयर इंडियाच्या विमानाने काल शांघायहून 21.77 टन वैद्यकीय उपकरणे देशात आणली. यापुढे भविष्यात गरज पडेल त्याप्रमाणे परदेशांमधून वैद्यकीय साहित्य आणण्यासाठी एयर इंडियाने अनेक विमाने तैनात ठेवली आहेत.
(B.Gokhale/ S.Chitnis/D.Rane
सांस्कृतिक मंत्रालय
गोव्यात विविध ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी किल्ले अग्वाद येथे योगाभ्यास केला
गोवा, 21 जून 2021
केंद्रीय संस्कृती मंत्रालय भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या उत्सवाला जोडून "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव - योग एक भारतीय वारसा” या अभियानांतर्गत देशातील 75 ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2021 साजरा करत आहे. या ठिकाणांपैकी गोव्यातील दोन स्थळांची या अभियानासाठी निवड करण्यात आली. त्यात अग्वाद किल्ला, अग्वाद रोड, कांदोळी आणि तांबडी सुर्ला येथील महादेव मंदिर यांचा समावेश आहे.
किल्ले अग्वाद हा सतराव्या शतकातील पोर्तुगीज किल्ला आहे. हा दीपगृहासोबत गोवा येथे सीनक्वेरिम किनाऱ्यावर अरबी समुद्राकडे पाहत उभा आहे. महादेव मंदिर, तांबडी सुर्ला हे 12 वे शतकातील कदंब शैलीतील शैव मंदिर असून भगवान शिव यांना समर्पित आहे आणि हिंदू उपासना करण्यासाठी ते एक सक्रिय ठिकाण आहे. गोव्यात संरक्षित आणि उपलब्ध असलेल्या बेसाल्ट दगडातील कदंब स्थापत्यकलेचा हा एकमेव नमुना मानला जातो. ही दोन्ही स्थळे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत  राष्ट्रीय महत्त्व असलेली संरक्षित स्मारके आहेत.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी किल्ले अग्वाद येथे योगासने केली. इंडिया टुरिझमचे रोहन श्रॉफ यांनी सहभागी झालेल्या बारा जणांना योगासनांचे प्रशिक्षण दिले. योग सत्रानंतर सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्रद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
महादेव मंदिर तांबडी सुर्ला येथील योग सत्र, योगशिक्षक स्नेहल तारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडले ज्यात एएसआय कर्मचारी आणि तांबडी सुर्ला येथील ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम सकाळी 07.00 वाजता सुरु झाला आणि 07.45 वाजता त्याचा समारोप झाला. त्यानंतर संगीत नाटक अकादमीच्या कलाकारांनी 7.45 ते 8.15 या वेळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला.
या प्रसंगी टी-शर्ट्स, विशिष्ट संकल्पना/टॅगलाइन आणि लोगो असलेले मास्क तयार करून सर्व सहभागींना पुरवण्यात आले आणि कोविड -19 नियमांचे पालन करत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. आयडीवाय 2021 ची मुख्य संकल्पना "निरामय आरोग्यासाठी योग" आहे जी सध्याच्या व्यस्त जीवनाशी निगडित आहे. मंत्रालयाने जवळपास 1000 इतर हितधारक संस्थांच्या सहकार्याने हाती घेतलेल्या अनेक डिजिटल उपक्रमांमुळे महामारीचे निर्बंध असूनही योगाभ्यास लोकांपर्यंत पोहोचला.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 50
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
फिक्की एफएलओच्या मुंबई शाखेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राला केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री उपस्थित
मुंबई, 11 ऑक्टोबर 2018
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज फिक्की एफएलओ मुंबई शाखेच्या सदस्यांशी संवाद साधला. यावेळी वस्त्रोद्योग तसेच देशाच्या आर्थिक विकासात महिलांचे योगदान यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांनी महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवला. पंतप्रधान मुद्रा योजना आणि स्टार्ट अप भारत या दोन योजनांचा लाभ सुमारे 80 टक्के भारतीय महिलांनी घेतल्याचा त्यांनी सांगितले. या योजनांनी तरुण महिला उद्योजकांना त्यांचा स्वत:चा उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज सुविधा आणि अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या. जर हा कल असाच सुरू राहिला तर सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र राष्ट्रीय सकल उत्पादनात मोठे योगदान देणारा ठरेल, असे त्या म्हणाल्या. आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना आणि जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या योजनांनी महिलांना उल्लेखनीय लाभ मिळवून दिला. फॅशन ॲण्ड डिझाईन मासिकाच्या संपादक शेफाली वासुदेवन यांनी स्मृती इराणी यांची मुलाखत घेतली.
महिलांचे आरोग्य, सुरक्षा याबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या की, सरकारने लैंगिक अत्याचारापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी विविध कायदे आणले आहेत. महिलांनी स्वत:च्या सक्षमीकरणासाठी हे कायदे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया जाणून घेण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या. महिलांनी समर्पित वृत्तीने कठोर परिश्रम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पार्श्वभूमी
एफएलओ हा फिक्कीची महिला शाखा आहे. आग्नेय आशियातील ही सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी महिला उद्योजक संस्था आहे. भारतात त्याच्या 15 शाखा आहेत. तर सदस्यीय संख्या 5,500 आहे. महिलांनी स्वत:चे सामर्थ्य आणि क्षमता ओळखावी ही यावर्षीची संकल्पना आहे.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 59
संरक्षण मंत्रालय
पुण्यात दक्षिण कमांडने साजरा केला 24 वा कारगिल विजय दिवस
पुणे, 26 जुलै 2023
पुण्यातील दक्षिण कमांड युद्ध स्मारक येथे 26 जुलै 2023 रोजी आयोजित समारंभात कारगिल विजय दिवस मोठ्या अभिमानाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सोहळ्याला पुण्यातील लष्करी जवान तसेच दक्षिण विभाग परिसरातील माजी सैनिक उपस्थित होते. या सोहळ्यात कारगिल युद्धातील शूरवीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. दक्षिण कमांड मुख्यालयाचे आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग यांनी स्मारकात वीर जवानांना पुष्पचक्र अर्पण करत अभिवादन केले.
ऑपरेशन विजयच्या यशानंतर आजच्या दिवसाला कारगिल विजय दिवस असे नाव देण्यात आले आहे., पाकिस्तानी सैनिकांनी कडक हिवाळ्यात विश्वासघातकीपणे ताब्यात घेतलेल्या अति उंच ठिकाणच्या चौक्यांचा ताबा, भारतीय सशस्त्र दलांनी आजच्याच दिवशी यशस्वीरीत्या परत मिळवला होता. कारगिल युद्ध 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लढले गेले. भारतीय सैनिकांनी असीम शौर्याचे प्रदर्शन करुन 26 जुलै 1999 रोजी या युद्धात विजय मिळवला होता.
हा दिवस आपल्याला जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या बर्फाळ प्रदेशात अति उंचीवर पाकिस्तानशी कारगिलची लढाई लढणाऱ्या आपल्या सैनिकांच्या बलिदानाची आठवण करून देतो. त्या भव्य विजयाचा हा चोवीसावा वर्धापन दिन आहे.PIB Pune | R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
अर्थ मंत्रालय
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 हे कोविड दरम्यान आपत्कालीन व्यवस्थापनात स्वयंसहायता गटांचे योगदान अधोरेखित करते
स्वयंसहायता गटांद्वारे मास्कचे उत्पादन हे दुर्गम ग्रामीण भागातील समुदायांना मास्कची उपलब्धता आणि वापर सक्षम करते
आपत्ती काळात बचत गटांनी दाखवलेली तत्परता आणि लवचिकता यात दूरगामी ग्रामीण परिवर्तनासाठी सातत्यता आवश्यक, सर्वेक्षणाची शिफारस
नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2023
महामारीच्या काळाने स्वयंसहायता गटातील  अर्थात बचत गटातील महिलांना संघटित करण्यासाठी, त्यांच्या समुहापलिकडे त्यांना ओळख मिळवून देण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनात एकत्रितपणे योगदान देण्यासाठी एक संधी म्हणून काम केले. हे गट आपत्ती व्यवस्थापनातील आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले, ते मास्क , सॅनिटायझर्स आणि संरक्षणात्मक उपकरणांचे उत्पादन करण्यात, महामारी विषयी जागरूकता निर्माण  करण्यात, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा  करण्यात, सामुदायिक किचन चालवण्यात , शेतीच्या उपजीविकेला आधार देण्यात , मनरेगा मध्ये अभिसरणात , आणि आर्थिक सेवांच्या वितरणात  आघाडीवर असल्याची नोंद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की बचत गटांद्वारे मास्कचे उत्पादन हे एक उल्लेखनीय योगदान आहे, ज्यामुळे दुर्गम ग्रामीण भागातील समुदायांना मास्कची उपलब्धता आणि वापर करणे सुलभ झाले आणि कोविड-19 विषाणूविरूद्ध महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. 4 जानेवारी 2023 पर्यंत, दीनदयाळ अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत बचत गटांद्वारे 16.9 कोटी पेक्षा जास्त मास्क तयार करण्यात आले.
बचत गटांसाठी सरकारचे कोविड-19 पॅकेज
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  अंतर्गत, महिला बचत गटांसाठी तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून दुप्पट करत 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा फायदा 63 लाख बचत गट आणि 6.85 कोटी कुटुंबांना होण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान  ने कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र आणि असुरक्षित गटांसाठी ग्राम संस्थांना  1.5 लाख रुपयांचा अतिरिक्त असुरक्षितता न्यूनतम निधी ला मंजुरी दिली आहे.
पुढील वाटचाल
शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची उपलब्धता, समुदायांचा विश्वास आणि ऐक्य मिळवण्याची क्षमता, स्थानिक गतिशीलतेचे ज्ञान आणि सदस्यांच्या आर्थिक एकत्रीकरणाद्वारे साधी उत्पादने आणि सेवा त्वरीत तयार करण्याची क्षमता यामुळे स्वयंसहायता बचत गट सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी सुयोग्य आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अशी शिफारस करतो की कोविडसह आपत्ती काळात बचत गटांनी दाखवलेली तत्परता आणि लवचिकता यात दूरगामी ग्रामीण परिवर्तनासाठी सातत्यता आवश्यक आहे. यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, स्वयंसहायता बचत गटांच्या चळवळीच्या व्यापकतेमध्ये आंतर-प्रादेशिक असमानतेचे निराकरण करणे, बचत गट सदस्यांना सूक्ष्म-उद्योजकांमध्ये सामील करणे, उत्पादने आणि सेवांमधील मूल्य शृंखला पुढे जाण्यासाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या संदर्भित कौशल्य विकास आणि बचत गट छत्र अंतर्गत कमीत कमी विशेषाधिकार प्राप्त करणे अंतर्भूत आहे.U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142