ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरी उड्डाण मंत्रालय
भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसदेत मंजूर
या विधेयकाने 'प्रमुख विमानतळ' च्या व्याख्येत सुधारणा केल्याने 'विमानतळांच्या गटाचे' दर निश्चित करण्यास परवानगी
लहान विमानतळांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन देणारे विधेयक
राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर, भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2021 ला आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. यापूर्वी 29 जुलै रोजी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
आज संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी विधेयकाला दिलेल्या मौल्यवान अभिप्रायासाठी आणि पाठिंब्याबद्दल खासदारांचे आभार मानले आणि ते म्हणाले, "हे विधेयक लहान विमानतळांच्या विकासासाठी महत्वाचे ठरेल आणि दूरवरच्या भागात हवाई संपर्क वाढवण्यास मदत करेल.''
हे विधेयक 'प्रमुख विमानतळ' च्या व्याख्येत सुधारणा करून' विमानतळांच्या गटाचे 'दर निश्चित करण्यासाठी परवानगी देते. या विधेयकामुळे एकल विमानतळांसाठीच्या शुल्कासंबंधित कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा होणार आहे. सरकारचा हेतू मोठ्या प्रमाणात रहदारी आणि फायदेशीर विमानतळे विकसित करणे हाच केवळ नाही तर रहदारी कमी असलेली आणि कमी -लाभदायक विमानतळांचा विकास करणे हा सुद्धा आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने या विमानतळांमधून मिळवलेला महसूल श्रेणी -2 आणि श्रेणी -3 शहरांमधील विमानतळांच्या विकासासाठी वापरला जाईल.यामुळे लहान विमानतळांच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.हा दृष्टिकोन सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून अधिक विमानतळांच्या विकासाला साहाय्यक ठरेल. ज्यामुळे तुलनेने दुर्गम आणि दूरच्या भागात हवाई संपर्क वाढेल.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 188.19 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 16,279 आहे
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.04% आहे
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.75% आहे
गेल्या 24 तासात 2,252 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या वाढून 4,25,25,563 वर
गेल्या 24 तासात 2,927 नवे रुग्ण आढळले
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 
आतापर्यंत एकूण 83.59 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 5,05,065 चाचण्या करण्यात आल्या
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण आणि कल्याण याविषयीच्या मुद्यांसंदर्भात ओएनजीसी व्यवस्थापनासोबत घेतली बैठक
मुंबई, 14 जुलै 2023
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग  ने आज ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  च्या व्यवस्थापनासोबत बैठक घेतली. मुंबईत झालेल्या या बैठकीचे उद्दिष्ट, ओएनजीसीमधील अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे, हे होते. त्यात अनुसूचित जाती कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष, कल्याणकारी उपाय, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने ओएनजीसीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील ओएनजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बैठकीदरम्यान, अध्यक्ष विजय सांपला यांनी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला दिलेल्या निवेदनात अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा काळजीपूर्वक विचार करावा आणि आयोगाला कृती अहवाल सादर करावा असे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी अनुसूचित जाती कर्मचारी संघटनेकडून त्यांच्या विशिष्ठ चिंता मांडणारे एक निवेदन ओएनजीसी व्यवस्थापनाला सादर केले.
अनुसूचित जाती कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, अनुसूचित जाती/जमातीच्या मृत कर्मचार्यांवरील अवलंबित कुटुंबातील सदस्याला नोकरीच्या संधी सुनिश्चित करण्याची विनंती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला केली. याशिवाय, ओएनजीसी समूहातील सर्व कंपन्यांमधील सर्व भर्तीमध्ये आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
ओएनजीसी व्यवस्थापनासोबतच्या अधिकृत बैठकीपूर्वी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या प्रतिनिधीमंडळाने, अखिल भारतीय ओएनजीसी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कर्मचारी कल्याण संघासोबत त्यांच्या मागण्या आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांबाबत व्यापक चर्चा केली.
या बैठकांमध्ये संघाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. एचपीसीएल, बीपीसीएल, आणि कोल इंडियासारख्या इतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये अनुसरल्या जाणाऱ्या पद्धतीनुरूप, गट-अ पदांसाठीच्या भर्ती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता निकष 5% शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी मांडली.
कॉर्पोरेट स्तरावरील पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कर्मचार्यांसाठी आरक्षण धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला विनंती करण्याची विनंतीही संघाने अध्यक्षांना केली. शिवाय, त्यांनी ओएनजीसीच्या सर्व कंत्राटी पद्धतीतील मनुष्यबळ भर्तीत अनुसूचित जाती/जमाती विहित रोजगार टक्केवारीच्या अनुपालन पूर्ततेच्या महत्त्वावर भर दिला.
कोणत्याही स्तरावर GATE/कॅम्पस रिक्रूटमेंट/थेट भरती यांसारख्या पद्धतींवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, ओएनजीसी व्यवस्थापनाने सर्व गट-अ पदांची भर्ती खुल्या भर्तीद्वारे करण्याचे आवाहन संघाने केले. याव्यतिरिक्त, सर्व कार्यस्थळी सीएसआर निधीच्या छाननी समितीमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची मागणी देखील करण्यात आली.
S.Kane/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 141
भूविज्ञान मंत्रालय
भारतीय हवामान विभागाने उष्मा निर्देशांक केला प्रकाशित : किरेन रिजिजू यांनी दिली माहिती
उष्मा निर्देशांकामुळे होणारी अस्वस्थता कमी करण्यासाठी लोकांनी घेण्याच्या अतिरिक्त काळजीबाबत मिळणार मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 20 जुलै 2023
भारतीय हवामान विभागाने  नुकताच प्रायोगिक तत्त्वावर उष्मा निर्देशांक सुरू केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज दिली. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात याबाबत ते माहिती देत होते. देशाच्या ज्या भागात स्पष्ट तापमान/ उच्चसदृश तापमान  जास्त असल्यामुळे तेथील लोकांना अस्वस्थतेचा सामना करावा लागतो, अशा प्रदेशातील लोकांना स्वतःचा बचाव करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतीय हवामान विभागाने प्रायोगिक उष्मा निर्देशांकाचा प्रारंभ केला आहे. सध्या देशात अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हवामान सेवा, राष्ट्रीय सागरी आणि वातावरणीय व्यवस्थापन  संस्थाद्वारे वापरल्या जाणार्या उष्मा निर्देशांक समीकरणाचा वापर करून उष्णता निर्देशांक काढला जातो.
उष्मा निर्देशांक उच्च तापमानावरील आर्द्रतेच्या प्रभावाविषयी माहिती देतो, सोबतच मानवाला उच्च तापमान सदृश अनुभव प्रदान करतो. हा अनुभव मानवी अस्वस्थतेचा संकेत म्हणून वापरला जाऊ शकतो, असे रिजिजू यांनी सांगितले. मानवी अस्वस्थता कमी करण्यासाठी घ्यावयाच्या अतिरिक्त काळजीबद्दल हा निर्देशांक मार्गदर्शन करतो, असेही ते म्हणाले.
रिजिजू यांनी सांगितलेले प्रायोगिक उष्णता निर्देशांकासाठी वापरले जाणारे वर्ण संकेत खालीलप्रमाणे आहेत:
हिरवा:- प्रायोगिक उष्णता निर्देशांक 35 अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी.
पिवळा : - प्रायोगिक उष्णता निर्देशांक 36 ते 45 अंश सेल्सिअस.
नारंगी :- प्रायोगिक उष्णता निर्देशांक 46 ते 55 अंश सेल्सिअस.
लाल : - प्रायोगिक उष्णता निर्देशांक 55 डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त.
हा उष्मा निर्देशांक आंध्र प्रदेशासह संपूर्ण देशात केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर लागू केला जात असल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. तसेच, उष्मा कृती योजनेअंतर्गत, भुवनेश्वर आणि अहमदाबादसाठीचा उष्मा निर्देशांक राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा  द्वारे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्था  यासारख्या स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने, प्रकल्प पद्धतीने पूर्ण केला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.R.Aghor/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 86
राष्ट्रपती कार्यालय
महावीर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महावीर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आपल्या संदेशात त्यांनी म्हटले आहे-
"महावीर जयंतीनिमित्त मी सर्व नागरिकांना विशेषतः जैन बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देतो.
भगवान महावीर यांची सत्य, अहिंसा, अस्तेय आणि अपरिग्रहची शिकवण प्रत्येक कळात आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू होणारी आहे. या शिकवणीचे पालन करुन एका अशा समाजाची निर्मिती करता येऊ शकते जो सर्वसमावेशक व समतेवर अधारित असेल आणि जिथे सर्वांना समान संधी मिळू शकेल तसेच परस्पर समन्वय व सद्भाव याला बळ मिळेल.
या, विश्वात शांती, प्रेम, सदाचार व सौहार्द यांच्या प्रसारासाठी भगवान महावीर यांचे जीवन व त्यांच्या शिकवणूकीतून प्रेरणा घेऊ. सोबत वर्तमान स्थितीत आलेल्या वैश्विक संकट म्हणून उभ्या असलेल्या कोविड-19 विषाणूला लक्षात घेऊन, सर्व देशवासी सामजिक अंतरासहित सर्व सरकारी सूचनांचे पालन करु.
B.Gokhale/S.Nilkanth/P.Kor
(Visitor Counter : 60
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी डॉ राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेसमोर पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाने 202.50 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
12 ते 14 वयोगटातील 3.85 कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीनांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या 1,47,512
गेल्या 24 तासात 14,830 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.47%,
सध्याचा साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर 4.53%
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 202.50  कोटींचा टप्पा पार केला आहे. 2,67,49,821 सत्रातून हे लसीकरण पार पडले आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 3.85  कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीनांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वृद्धी मात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार एकूण मात्रांची गटनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
10411218
|
|
2nd Dose
|
|
10086920
|
|
Precaution Dose
|
|
6199396
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
18429580
|
|
2nd Dose
|
|
17665413
|
|
Precaution Dose
|
|
11908529
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
38597478
|
|
2nd Dose
|
|
27210993
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
61043195
|
|
2nd Dose
|
|
50671660
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
559307162
|
|
2nd Dose
|
|
507827011
|
|
Precaution Dose
|
|
15717551
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
203648803
|
|
2nd Dose
|
|
195059205
|
|
Precaution Dose
|
|
11158986
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
127416102
|
|
2nd Dose
|
|
121892269
|
|
Precaution Dose
|
|
30806246
|
|
Precaution Dose
|
|
7,57,90,708
|
|
Total
|
|
2,02,50,57,717
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 1,47,512 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.34% इतकी आहे.
परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.47%. झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 18,159 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,32,46,829 झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 14,830 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 4,26,102 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 87.31  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 4.53% तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 3.48% आहे.
पोलाद मंत्रालय
पोलाद क्षेत्रातील प्रमुख उद्योगांनी भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने कृती करण्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे आवाहन
संपत्ती निर्मितीसाठी सर्व उद्योगांना समान संधी देण्याचा सरकारचा हेतू
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020
देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी पोलाद क्षेत्रातील सर्व प्रमुख उद्योगांनी पारदर्शक धोरणांसह काम करून रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या असे आवाहन केंद्रीय पोलाद, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. आयसीसी अर्थात भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाने पोलाद, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने, ‘आत्मनिर्भर भारत- लक्ष्य: पोलाद रसायने आणि खनिज तेल क्षेत्रातील तळाचे उद्योग’ या विषयावर आयोजित आयसीसी राष्ट्रीय ई-परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
आपल्या उद्योगांना समाजासाठी संपत्ती निर्मिती करणे शक्य व्हावे याकरिता किमान सरकारी हस्तक्षेप आणि कमाल योग्य शासनव्यवस्था ह्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत असे त्यांनी सांगितले. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची व्यवस्था करून आपण उद्योगांसाठी पोषक व्यवस्था निर्माण करायला हवी तसेच पोलाद क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या उद्योगांनी देशांतर्गत गरजा भागविण्यासाठी वेगाने काम करायला हवे असे ते म्हणाले. आपणा सर्वांनी निश्चय करून केलेले एकत्रित प्रयत्न आणि सहकार्य यातून आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्याचा मार्ग तयार होईल असे मत प्रधान यांनी व्यक्त केले.
कोविड महामारीच्या संकटकाळात देखील उत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ दिसून आली, 2019 मध्ये उणे 6.6 असलेला निर्यात दर गेल्या महिन्यात 5.3 % ने वाढला, रेल्वेद्वारे मालवाहतुकीचे प्रमाण देखील 15% नी वाढले, थेट परदेशी गुंतवणुकीत भरीव वाढ झाली असे त्यांनी सांगितले.देशातील विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण सतत वाढत आहे त्यामुळे देशाच्या विकासाचा आलेख सकारात्मकरित्या उंचावताना दिसत आहे असे मत त्यांनी नोंदविले. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यात उद्योग क्षेत्र आणि व्यापाराची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
ओदिशा राज्याच्या विकासासाठी बंदरांवर आधारित अर्थव्यवस्था जादुगार ठरू शकेल यावर त्यांनी जोर दिला. ओदिशाच्या अंतर्गत जलमार्गांची सुधारणा करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करीत आहे, परादीप बंदर, देशातील एकमेव विकसित बंदर म्हणून उदयास येत आहे, धर्मा आणि गोपालपूर ही बंदरे देखील राज्याच्या विकासात मोठी भूमिका निभावत आहेत असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले.
B.Gokhale/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 87
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
डीओपीटीने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार बेटांना भेट देण्यासाठी एलटीसी सुविधेत सवलत प्रदान केली
प्रवास शिथिलतेला 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ- डॉ जितेंद्र सिंह
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने  शासकीय कर्मचाऱ्यांना जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, ईशान्येकडील प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांना भेट देण्यासाठी प्रवास सुविधेत  सवलत दिली आहे. ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री , पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन, अणु ऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की ही सवलत 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, पात्र शासकीय कर्मचारी होमटाऊन एलटीसी ऐवजी जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य प्रदेश, लडाख आणि अंदमान-निकोबार बेटांसाठी एलटीसी सुविधा घेऊ शकतील.
याव्यतिरिक्त, पात्र-नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जम्मू-काश्मीर, ईशान्य प्रदेश, लडाख, अंदमान-निकोबार बेटांना भेट देण्यासाठी हवाई प्रवास सुविधा उपलब्ध आहे. ही प्रक्रिया आणखी सुलभ होण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना खासगी विमानाने प्रवास करण्याची सुविधा दिली आहे, जी पूर्वी फक्त एअर इंडियाच्या विमान प्रवासासाठी होती.
सरकारी कर्मचार्यांसाठी ही एक मोठी आणि खास सुविधा असल्याचे सांगताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सर्व पात्र सरकारी कर्मचारी एलटीसीचा जम्मू-काश्मीर किंवा ईशान्येकडील प्रदेश किंवा यापैकी कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये त्यांच्या होम टाऊन एलटीसीच्या ऐवजी वापर करु शकतात. मात्र, होमटाऊन आणि कामाचे ठिकाण एकाच जागी असलेल्यांना ही सुविधा मिळणार नाही. तथापी, या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत हवाई प्रवासाच्या इकॉनॉमी वर्गाने एलटीसी-80 अंतर्गत सुविधा देण्यात आली आहे.
2014 पासून सरकारने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दूरस्थ क्षेत्रांत सुशासन आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे.
<><><><><>
B.Gokhale/ S.Thakur/P.Kor
अंतराळ विभाग
पंतप्रधानांच्या घोषणेनुसार 2022 साली इस्रो पहिला भारतीय अंतराळवीर अवकाशात पाठवणार-डॉ. जितेंद्र सिंह
10 हजार कोटी रुपयांचे अवकाश अभियान भारतीय अवकाश विज्ञानाला कलाटणी देणारे ठरेल-इस्रो अध्यक्ष
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घोषणा केल्याप्रमाणे भारतीय अंतराळवीराला घेऊन पहिले अवकाश यान इस्रो म्हणजेच भारतीय अवकाश संशोधन संस्था येत्या 2022 पर्यंत अवकाशात पाठवेल, अशी माहिती अणुऊर्जा आणि अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. नवी दिल्लीत आज डॉ. जितेंद्र सिंह आणि इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन यांनी संयुक्त परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. दिलेल्या मुदतीत हे अभियान पूर्ण करण्याची क्षमता इस्रोमध्ये असून या 10 हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानामुळे भारताच्या आजवरच्या अवकाश प्रवासाला मोठी कलाटणी मिळेल, अशी अपेक्षा सिवन यांनी यावेळी व्यक्त केली. याआधी अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीनच देशांनी मानवयान अवकाशात पाठवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात गगनयान या भारताच्या पहिल्या मानवयुक्त अवकाश यान कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. 2022 पर्यंत किंवा त्याआधी भारताचा सुपूत्र अथवा सुपुत्री भारतीय यानातून अंतराळात जाईल, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
या अभियानासाठी इस्रोने आपले तंत्रज्ञान अद्ययावत केले आहे. या आधुनिकीकरणामुळे हे अभियान केवळ चार वर्षात पूर्ण करणे शक्य होईल. जीएसएलव्ही एमके-3 या लाँच व्हेईकलमधून हे यान अवकाशात सोडले जाईल. या अभियानाआधी 2 मानवरहित यान अवकाशात सोडले जातील. या अभियानाअंतर्गत 3 अंतराळवीरांना 5 ते 7 दिवसांसाठी अवकाशात पाठवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या अभियानासाठी 10 हजार कोटींपेक्षा कमी खर्च अपेक्षित आहे.
हे यान आणि संपूर्ण अभियान देशी तंत्रज्ञान वापरून केले जाईल, असेही जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. याआधी भारतीय अंतराळवीर परदेशातल्या अभियानातून अवकाशात गेले होते. या अभियानामुळे कृषी, रेल्वे, मनुष्यबळ विकास, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था अशा विविध क्षेत्रात अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात मदत होईल. डॉ. सिवन यांनी यावेळी गगनयान अभियानाची सविस्तर माहिती दिली.
इस्रोचे आणखी एक महत्त्वाकांक्षी अभियान म्हणजे चांद्रयान-2 जानेवारी 2019 मध्ये अवकाशात पाठवले जाईल, असेही सिवन यांनी सांगितले. याशिवाय मार्च 2019 पर्यंत इस्रो 19 अभियान पूर्ण करणार आहे, असेही ते म्हणाले.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 88
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारतातून गहू निर्यात वाढवण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी सरकार मोरोक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्जेरिया आणि लेबनॉन येथे व्यापार शिष्टमंडळे पाठवणार
वाणिज्य विभाग प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये निर्यातीबाबत बैठका आयोजित करेल
गहू निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेडाने हरयाणातील कर्नालमध्ये हितसंबंधितांची घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 12 मे 2022
भारतातून गहू निर्यात वाढवण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकार मोरोक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्जेरिया आणि लेबनॉन या देशांमध्ये व्यापारी शिष्टमंडळे पाठवणार आहे. जागतिक स्तरावर धान्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने 2022-23 या वर्षात विक्रमी 10 दशलक्ष टन गव्हाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गव्हाच्या निर्यातीसंदर्भात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ,कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या  अंतर्गत, वाणिज्य, नौवहन आणि रेल्वेसह विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि निर्यातदारांचा समावेश असलेले एक कार्य दल यापूर्वीच स्थापन केले आहे.
पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये निर्यातीसंदर्भात अशा प्रकारच्या संवेदीकरण बैठकांची मालिका आयोजित करण्याचे वाणिज्य विभागाचे नियोजन आहे. गहू निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दर्जेदार उत्पादनांची निर्यात सुनिश्चित करण्यासाठी हरयाणातील कर्नाल येथे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसह विविध हितसंबंधितांची अशीच एक संवेदीकरण बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक आयसीएआर -गहू आणि बार्ली संशोधन संस्था, कर्नाल यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीत तज्ञांनी गहू निर्यातीच्या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानांवर चर्चा केली.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय गव्हाच्या मागणीत वाढ होत आहे, भारत जागतिक स्तरावर गव्हाचा विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून उदयाला येण्याच्या दृष्टीने, गहू आयात करणाऱ्या देशांचे गुणवत्तेसंदर्भातील , सर्व नियम पाळण्याचा सल्ला शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना देण्यात आला आहे."देशातून गहू निर्यातीला चालना देण्यासाठी आम्ही गहू निर्यात मूल्य साखळीतील सर्व हितसंबंधितांना आमचे पाठबळ देत आहोत," असे कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाचे  अध्यक्ष एम अंगमुथु यांनी सांगितले. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाच्या अंदाजानुसार, भारताने 2021-22 मध्ये 2.05 अब्ज डॉलर्स मूल्याचा विक्रमी 7 दशलक्ष टन  गहू निर्यात केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण निर्यात केलेल्या गव्हापैकी सुमारे 50% गहू बांगलादेशला निर्यात करण्यात आला होता.
अलीकडेच, जगातील सर्वात मोठा गव्हाचा आयातदार असलेल्या इजिप्तने भारतातून गहू घेण्यास सहमती दर्शवली होती. इजिप्शियन अधिकार्यांनी भारताला या सामरिक वस्तूचे मूळ म्हणून निश्चित केले आहे. इजिप्तने 2021 मध्ये 6.1 मेट्रिक टन गहू आयात केला तेव्हा इजिप्तला गहू निर्यात करू शकणार्या मान्यताप्राप्त देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नव्हता. 2021 मध्ये इजिप्तच्या गहू आयातीपैकी 80% पेक्षा जास्त गव्हाची आयात रशिया आणि युक्रेन मधून करण्यात आली ती 2 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास असण्याचा अंदाज आहे. उत्तर आफ्रिकन देशात गहू आणि साखर आयातीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पुरवठा आणि वस्तूंचे सामान्य प्राधिकरण या इजिप्तच्या सार्वजनिक खरेदी संस्थेकडे नोंदणी करण्यासाठी अपेडाने आधीच निर्यातदारांशी संपर्क साधला आहे
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 310
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
आगामी पाच वर्षात भारत इलेक्ट्रीक वाहननिर्मितीचे केंद्र बनेल- केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली, 18 जून, 2020
आगामी पाच वर्षात भारत इलेक्ट्रीक वाहननिर्मितीचे केंद्र बनेल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्यक्त केला. ते म्हणाले, या क्षेत्रासाठी शासन शक्य तितक्या उत्तम सवलती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच विजेवर चालणा-या वाहनांवर असलेला वस्तू आणि सेवा कर कमी करून तो 12 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
‘‘इंडियाज् इलेक्ट्रील व्हेइकल रोडमॅप पोस्ट कोविड-19’’ या वेबिनारला आज मार्गदर्शन करताना गडकरी म्हणाले, ‘इव्ही’ म्हणजेच इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणींची आपल्याला पूर्ण कल्पना आहे. परंतु, या वाहनांच्या विक्रीचे प्रमाण वाढल्यानंतर आपोआपच आव्हाने कमी होवून परिस्थिती बदलणार आहे, अशी आपल्याला खात्री आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण जगामध्ये कोणत्याही देशाला चीनबरोबर व्यापार, व्यवसाय करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे ही एक भारतीय उद्योगांना नवीन संधी मिळत आहे. आपल्याला व्यवसायात बदल घडवून आणण्याची ही चांगली संधी कोविड-19 महामारीनंतर उपलब्ध होत आहे.
पेट्रोलिअमसारख्या इंधनाची उपलब्धता मर्यादीत आहे, हे लक्षात घेवून संपूर्ण जगालाच पर्यायी आणि स्वस्त ऊर्जा स्त्रोतांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. हा विचार करून जैवइंधन आणि विजेवर चालणारी वाहने यांचा पर्याय म्हणून वापर करण्याची आवश्यकता आहे. काळानुरूप असे बदल घडवून आणताना सरकार वाहनांच्या स्क्रॅपिंगचे धोरणही निश्चित करत आहे. त्याचा लाभ स्वयंचलित वाहन निर्मिती क्षेत्राच्या विकासासाठी होणार आहे, असेही गडकरी यावेळी म्हणाले.
लंडनची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदर्शवत मानली जाते, असे सांगून गडकरी म्हणाले, तिथे खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक एकत्रितपणे चांगली कामगिरी करीत आहेत. अशाच पद्धतीची वाहतूक व्यवस्था स्वीकारली गेली तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आणि नागरी प्रशासनालाही लाभदायक ठरणार आहे. दिल्ली-मुंबई हरित मार्ग हा ‘इलेक्ट्रीक हाय वे’ म्हणून विकसित करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू करण्याचे संकेत गडकरी यांनी यावेळी दिले.
आपल्या देशातल्या वाहन क्षेत्राविषयी पूर्ण आत्मविश्वास व्यक्त करून गडकरी म्हणाले, या आर्थिक संकटावर मात करून बाजारपेठेत लवकरच चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला पाठिंबा देवून वाहन उद्योगाने स्वदेशीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुलिवान यांनी पंतप्रधानांना अमेरिका- भारतादरम्यान विविध क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य विषयक प्रगतीची माहिती दिली
पंतप्रधान मोदी यांचे अमेरिकेत स्वागत करण्यास राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन उत्सुक असल्याची सुलिवान यांची माहिती
भारत अमेरिका सर्वसमावेशक जागतिक राजनैतिक भागीदारी दिवसेंदिवस वृध्दींगत आणि दृढ होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले समाधान
राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत संवाद साधण्यास आपणही उत्सुक असल्याची पंतप्रधानांनी व्यक्त केली भावना
नवी दिल्ली, 13 जून 2023
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलीवान यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली.
एन एस ए सुलिवान यांनी पंतप्रधान मोदी यांना दोन्ही देशातील विविध क्षेत्रातल्या द्विपक्षीय सहकार्य विषयक प्रगतीची माहिती दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहेत, असेही सुलीवान यांनी सांगितले.
दोन्ही देशातील सर्वसमावेशक जागतिक राजनैतिक भागीदारी दिवसेंदिवस अधिक वृध्दींगत आणि दृढ होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.
राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत परस्पर हिताच्या विविध द्विपक्षीय,प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यास आणि अमेरिकेचा दौरा अधिकाधिक फलदायी करण्यास आपण उत्सुक आहोत, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(