ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
देशात माफक दरात पुरेशी साखर वर्षभर उपलब्ध
गेल्या 5 वर्षात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे.
साखर हंगाम 2021-22 साठी शेतकऱ्यांना 99.7% पेक्षा जास्त देणी चुकती करण्यात आली आहेत, जी कुठल्याही साखर हंगामाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे
ऑक्टोबर – सप्टेंबर 2022-23 या साखर हंगामात भारतात इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 50 लाख मेट्रिक टन डायव्हर्शन सह 336 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. तर, देशातील एकूण सुक्रोस उत्पादन 386 लाख मेट्रिक टन असणार आहे. हे गेल्या वर्षीच्या 395 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत थोडे कमी आहे  मात्र गेल्या पाच वर्षातील दुसरे सर्वाधिक आहे. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत या हंगामात साखर उत्पादन कमी झाले आहे, कारण सप्टेंबर - ऑक्टोबर 2022 दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उस उत्पादन कमी झाले. मात्र, तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांत यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. अशा प्रकारे एकूण सुक्रोस उत्पादन 2021-22 च्या साखर हंगामापेक्षा 3% कमी राहण्याची शक्यता आहे.
साखरेची देशांतर्गत गरज जवळपास 275 लाख मेट्रिक टन आणि निर्यात जवळपास 61 लाख मेट्रिक टन लक्षात घेता, यात 70 मेट्रिक टनचा फरक तीन महिने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी साखर योग्य दरात वर्षभर उपलब्ध राहणार आहे.
सरकारच्या व्यवहार्य धोरणामुळे देशात साखरेच्या किमतीत अतिशय कमी वाढ झाली आहे. जगभरात साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ झालेली असताना आणी ते कमी होण्याची कुठलीच चिन्हे दिसत नसताना, भारतात साखरेचे दर स्थिर आहेत हे लक्षणीय आहे.
यात महत्वाचे ही आहे, की साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन आणि साखर निर्यात केल्याने, अनेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि याचा परिणाम म्हणून, शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेत देण्यात आली आहेत. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखर कारखान्यांनी 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उस खरेदी केली आणि या हंगामात केंद्र सरकारचे अनुदान न घेता 1.17 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी चुकती केली. म्हणून साखर हंगाम 2021-22 मध्ये उसाची देणी 500 कोटींपेक्षा कमी आहेत, याचा अर्थ असा आहे की साखर हंगाम 2021-22 साठीची उसाची 99.7% देणी आधीच चुकती करण्यात आली आहेत आणि आधीच्या हंगामाची 99.9% देणी चुकती करण्यात आली आहेत, हा एक विक्रम आहे.
साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण होण्यासाठी एक दूरगामी उपाय म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास आणि जास्तीची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून उस उत्पादकांना त्यांची देणी वेळेत देता येतील आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती देखील उत्तम राहील. या दोन्ही उपायांना यश आले आहे आणि साखर गळीप हंगाम 2021-22 नंतर कुठलेही अनुदान न घेता आता साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे.
इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, साखर कारखाने आणि मद्य निर्मिती कंपन्यांना आपले क्षमता वाढविण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी सरकारने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्याची सुविधा दिली आहे. यासाठी व्याज दर 6% किंवा बँका आकारत असलेल्या व्याजाच्या 50%, यापैकी जे कमी असेल ते सरकार कडून दिले जाईल. यामुळे साखर क्षेत्रात जवळपास 41,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या नागरिकांना सजीबू चैराओबाच्या दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या नागरीकांना सजीबु चैराओबा या नववर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत
आपल्या ट्विटर संदेशात श्री मोदी म्हणाले,
“सजीबु चैरावोबाच्या मणिपूरच्या नागरीकांना शुभेच्छा. पुढील वर्ष आनंदी आणि निरोगी जावो,या शुभेच्छा. ”
सांस्कृतिक मंत्रालय
शांघाय सहकार्य संघटना सदस्य देशांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या 20 व्या अधिवेशनाचे आभासी पद्धतीने आयोजन
शांघाय संघटनेतील राष्ट्रांच्या परस्पर-सांस्कृतिक संबंधांचे आणि सामायिक इतिहासाचे नूतनीकरण करण्यासाठी भगवान बुद्धांनी शिकवण दिलेली प्रेम आणि अहिंसेची मूल्ये अंगिकारण्याची आवश्यकता : जी. किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2023
संस्कृती मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज - 3 एप्रिल 2023 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शांघाय सहकार्य संघटना  सदस्य देशांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या बैठकीच्या 20 व्या सत्राचे यजमानपद भूषविले.
या सत्रामध्ये कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांचे सांस्कृतिक मंत्री सहभागी झाले होते. ‘एससीओ’ च्या सदस्य राष्ट्रांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी एससीओच्या चौकटीत सांस्कृतिक क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी एससीओ सदस्य राष्ट्रांच्या सरकारांमधील सांस्कृतिक आणि अशा इतर करारांच्या कक्षेत सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्याबाबत आपले मत व्यक्त केले.
सत्राच्या प्रारंभिक भाषणात सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी एससीओ राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांचा उल्लेख केला. त्यांनी परस्पर आदर, विविधता आणि सर्वसमावेशकतेद्वारे शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचा प्रसार करण्यासाठी सांस्कृतिक सहयोग आणि संवादाचे महत्त्व सांगितले. मंत्री रेड्डी यांनी याप्रसंगी एससीओ देशांच्या सामायिक बौद्ध वारशावर विशेष तयार करण्यात आलेल्या डिजिटल प्रदर्शनाचा प्रारंभ केला.
एससीओ अध्यक्षपदासाठी भारताने 'सिक्युअर म्हणजेच - सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, संपर्क यंत्रणा, एकता, प्रादेशिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर आणि पर्यावरण' यांना संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. या संस्कृतीमध्येच सर्वांना एकत्रित बांधून ठेवण्याची शक्ती आहे, त्यामुळे संघटनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तिचेही योगदान आहे.
बैठकीच्या अखेरीस एससीओच्या सदस्य राष्ट्रांच्या सर्व सांस्कृतिक मंत्र्यांनी राजशिष्टाचारानुसार संकल्पनेचा स्वीकार करून त्यावर स्वाक्षरी केली.N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
अर्थ मंत्रालय
वित्त विधेयक 2021 मधल्या सुधारणांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत, वित्त विधेयक 2021  मध्ये सरकारच्या सुधारणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देण्यात आली.
प्रस्ताव सुस्पष्ट आणि सुसुत्र करण्यासाठी तसेच वित्त विधेयकात प्रस्तावित सुधारणांबाबत संबंधितांच्या चिंतांची दखल घेण्यासाठी या सुधारण आवश्यक होत्या.
उद्देश
वित्त विधेयक 2021 मध्ये सरकारच्या सुधारणांमुळे, प्रस्तावित विधेयकातल्या सुधारणांबाबत संबंधितांच्या चिंतांची दखल घेत सर्व करदात्यांना न्याय्य आणि समावेशकता प्राप्त होईल.
वित्त विधेयक 2021 मध्ये सरकारच्या सुधारणा कर प्रस्ताव असून त्यामुळे सरकारसाठी वेळेवर महसूल निर्मिती होईल आणि करदात्यांच्या तक्रारींची दखल घेत सध्याच्या तरतुदी सुटसुटीत करण्यात येतील.Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 159
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
स्वच्छता हीच सेवा मोहिमे अंतर्गत 1 ऑक्टोबर रोजी “एक तारीख एक तास एकत्र” याचे एमएसएमई मंत्रालय करणार आयोजन
"एक तारीख, एक तास, एकत्र" उपक्रमासाठी 200 हून अधिक कार्यक्रम नियोजित
स्वच्छता हीच सेवा मोहिमे अंतर्गत 1 ऑक्टोबर रोजी “एक तारीख एक तास एकत्र” उपक्रमात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा सक्रीय सहभाग असणार आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने “एक तारीख, एक तास, एकत्र” या उपक्रमासाठी आपल्या अखत्यारीतील संस्थांद्वारे 200 पेक्षा अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ , खादी आणि ग्रामोद्योग , COIR मंडळ, MGIRI-वर्धा आणि NIMSME-हैदराबाद तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग-विकास सुविधा कार्यालये  त्यांच्या देशव्यापी कार्यालये, प्रशिक्षण केंद्रे यामाध्यमातून मोहिमेत सहभागी होतील.
एमएसएमई मंत्रालयाने हा उपक्रम अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे आणि सचिव एस.सी.एल. दास या मोहिमेसाठी मंत्रालयातील विविध संस्थांमधील नोडल अधिका-यांसह आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचे निरीक्षण आणि पुनरावलोकन करत आहेत.
देशभर 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी राबवल्या जाणाऱ्या संपूर्ण मोहिम आणि उपक्रमांच्या तयारीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने संयुक्त सचिव स्तरावरील नोडल अधिकारी नियुक्त केला आहे. "कचरा मुक्त भारत" ही एसएचएस 2023 ची संकल्पना आहे. एमएसएमई मंत्रालय 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 23 या कालावधीत प्रलंबित प्रकरणे  3.0 चा निपटारा आणि स्वच्छता हीच सेवा मोहिमेसाठी विशेष मोहिम राबवत आहे.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने ‘भारतातील सबमरीन केबल लँडिंगसाठी परवाना रूपरेषा आणि नियामक यंत्रणा’ या विषयावरील सल्लापत्रावरील टिप्पण्या/प्रति-टिप्पण्या प्राप्त करण्यासाठी कालमर्यादा वाढवली आहे.
ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 23 डिसेंबर 2022 रोजी ‘भारतातील सबमरीन केबल लँडिंगसाठी परवाना रूपरेषा आणि नियामक यंत्रणा’ या विषयावरील सल्लापत्र जारी केले होते. प्राधिकरणाने भागधारकांकडून सल्लामसलत पत्रामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर टिप्पण्या प्राप्त करण्याची अंतिम तारीख 20 जानेवारी 2023 आणि प्रति-टिप्पण्यांसाठी 03 फेब्रुवारी 2023 ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती.
काही भागधारकांनी टिप्पण्या/प्रति-टिप्पण्या देण्यासाठीची कालमर्यादा आणखी वाढविण्याची मागणी केल्याने लेखी टिप्पण्या आणि प्रति-टिप्पण्या सादर करण्याची अंतिम तारीख अनुक्रमे 10 फेब्रुवारी 2023 आणि 24 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टिप्पण्या/प्रति-टिप्पण्या शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात advbbpa@trai.gov.in वर आणि त्याची प्रत jtadvbbpa-1@trai.gov.in वर पाठवावी. या ईमेल आयडी वर पाठवाव्यात. या संदर्भातील अधिक स्पष्टीकरण अथवा माहितीसाठी ,ट्रायचे ब्रॉडबँड आणि धोरण विश्लेषण सल्लागार, संजीव कुमार शर्मा, यांच्याशी +91-11-23236119 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
पंतप्रधान कार्यालय
अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाचे अध्यक्ष जॉन चेंबर्स यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 17 जानेवारी 2019
अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाचे अध्यक्ष जॉन चेंबर्स यांनी आज गांधीनगर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधानांनी त्यांच्या या पूर्वीच्या भेटीचे स्मरण केले आणि भारत-अमेरिका दरम्यान वाढत्या द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांचे स्वागत केले. भारत आणि अमेरिका दरम्यान वाढती भागीदारी तसेच धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतातील उत्पादन क्षेत्रात अमेरिकेकडून वाढत्या गुंतवणुकीचे त्यांनी स्वागत केले आणि ‘मेक इन इंडिया’ साठी संभाव्य संधींचा लाभ घेण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना निमंत्रित केले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 90
संरक्षण मंत्रालय
कारगिल विजयाला पंचवीस वर्ष पूर्ण झाल्याच्या स्मृती प्रित्यर्थ बॅटल ऑफ माईंड अर्थात मनाचे द्वंद्व या भारतीय सेना प्रश्नमंजुषा 2023 स्पर्धेचे उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2023
ज्ञानवर्धन आणि युवावर्गाच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, भारतीय लष्कराने आज दिल्ली लष्करी छावणी क्षेत्रातील माणेकशॉ केंद्रामध्ये ‘बॅटल ऑफ माइंड्स’ - इंडियन आर्मी क्विझ 2023, अर्थात 'मनाचे द्वंद्व'-भारतीय सेना प्रश्नमंजुषा स्पर्धा 2023 चे, आकर्षक बोधचिन्हासह अनावरण केले. कारगिल विजय दिवसाच्या 25 व्या वर्षाच्या अर्थात रौप्य महोत्सवाची सुरुवात करणारी ही प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, कारगिल युद्धातील भारतीय सशस्त्र दलांच्या विजयाचा उत्सव साजरा करत, हा विजय मिळवून देणाऱ्या वीरांच्या शौर्य आणि धैर्याला मनापासून आदरांजली अर्पण करते. नव्या बोधचिन्हाचे प्रतीक असलेला हा महत्त्वाचा उपक्रम, देशभरातील तरुण मनांचा बौद्धिक विकास आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी लष्कराची असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करतो. हा कार्यक्रम, उत्सवाच्या रुपात भूतकाळ साजरा करणारा असून तरुणांमध्ये कुतूहल आणि शिकण्याची वृत्ती जागवणे, उद्याचे नेते घडवणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमाला लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एम व्ही सुचिंद्र कुमार उपस्थित होते. प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण,AWWA अर्थात वीर सैनिकपत्नी कल्याण संस्थेच्या अध्यक्ष अर्चना पांडे, यांच्या हस्ते झाले. परमवीर चक्र पुरस्कार विजेते सुभेदार मेजर  योगेंद्र सिंह यादव  आणि सुभेदार मेजर संजय कुमार यांच्या सह, भारतातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांचे मुख्याध्यापक सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी भारतातील सर्व जिल्ह्यांना खुली असून देशभरातील सुमारे 1.5 लाख शाळा यात सहभागी होऊ शकतात. सुमारे 15000 शाळा यासाठी नोंदणी करण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे, या स्पर्धेत देशभरातील अंदाजे 1.5 कोटी विद्यार्थी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. तीन विद्यार्थी आणि एक राखीव विद्यार्थी, अशा संघासह शाळांनी सहभागी व्हायचे आहे. सह-शैक्षणिक शाळांमधील म्हणजे मुले-मुली एकत्र शिकत असलेल्या शाळांमधील संघांमध्ये किमान एक विद्यार्थिनी असणे अनिवार्य आहे. सहभागींची वयोमर्यादा 10 ते 16 वर्षे  अशी आहे. ही स्पर्धा, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन, अशा दोन्ही पद्धतीने घेतली जाईल. प्रादेशिक कमांड स्तरावर सुरू होऊन ही स्पर्धा नंतर इंटर-कमांड आणि शेवटी राष्ट्रीय स्तरावर होत संपेल.
पहिला टप्पा, ऑनलाइन एलिमिनेशन या बाद फेरीने सुरू होईल. या फेरीत विद्यार्थी, बौद्धिक पडताळणी करणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जात, आपली योग्यता दाखवतील. ऑनलाइन फेरीत यशस्वी ठरलेले स्पर्धक नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रादेशिक कमांड-स्तरीय स्पर्धेत प्रत्यक्ष सहभागी होत खेळतील. नंतर राष्ट्रीय स्तरावर ऑफलाइन पद्धतीने म्हणजे प्रत्यक्ष सहभागाने महाअंतिम फेरी होत स्पर्धा संपेल.S.Kakade/A.Save/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 140
नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2019
पशुधनाला होणाऱ्या लाळ्याखुरकत आणि ब्रुसेलोसिसला आळा घालण्यासाठी आणि त्याचे उच्चाटन करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मथुरा येथे प्रारंभ केला.
12652 कोटी रुपयांच्या या संपूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत देशातल्या 600 दशलक्ष पशुधनाचे या दोन रोगांपासून मुक्त करण्यासाठी लसीकरण केले जाणार आहे.
राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारणा कार्यक्रम, लसीकरण, रोग व्यवस्थापन, कृत्रिम गर्भधारणा आणि उत्पादकता यावरच्या देशातल्या 687 जिल्ह्यातल्या सर्व कृषी विज्ञान केंद्रातल्या देशव्यापी कार्यशाळेचा प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला.
पर्यावरण आणि पशुधन हे विषय भारताच्या अर्थविषयक विचार आणि तत्वज्ञानाच्या गाभ्याशी राहिले आहेत. म्हणूनच मग ते स्वच्छ भारत अभियान असो, जल जीवन अभियान असो किंवा कृषी आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन असो आपण नेहमीच निसर्ग आणि अर्थव्यवस्था विकास यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दृढ नव भारताची उभारणी शक्य झाल्याचे पंतप्रधानांनी विशाल जनसमुदायाला संबोधित करताना सांगितले. देशात एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टीक वापर कमी करण्यासाठीच्या स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमाचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत आपली घरं, कार्यालयं ही ठिकाणं आपण एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून मुक्त राखण्याचा प्रयत्न करू.
एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकविरोधातल्या या मोहिमेत बचत गट, समाज, स्वयंसेवी संस्था, महिला आणि युवा संघटना, प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, राज्य सरकार, खासगी संस्था आणि प्रत्येक व्यक्तीने सहभागी व्हावं असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांनी स्वस्त आणि सुलभ पर्यायाचा शोध घेतला पाहिजे. स्टार्टअप्सद्वारे अनेक पर्याय सापडतील असे ते म्हणाले.
पशु आरोग्य, दुग्ध, पोषण इत्यादींवरच्या अनेक कार्यक्रमांचा पंतप्रधानांनी प्रारंभ केला.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात पशुपालन आणि इतर संलग्न कार्यक्रमांची महत्वाची भूमिका आहे. पशुपालन, मत्स्यविकास, मधमाशी पालन यामधली गुंतवणूक अधिक उत्पन्न देते.
गेल्या पाच वर्षात कृषी आणि संलग्न बाबींविषयी नवा दृष्टीकोन घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत. पशुधनाचा दर्जा, दुग्ध उत्पादन यात सुधारणा घडवून त्यात वैविध्य आणण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.
पशुधनासाठी हिरवा चारा आणि पोषक खाद्य यांचा नियमित पुरवठा रहावा यासाठी आपल्याला योग्य तो उपाय शोधण्याची गरज आहे.
भारतातल्या दुग्ध व्यवसायाच्या विस्तारासाठी नाविन्यता आणि नवे तंत्रज्ञान ही आजची गरज आहे. खेड्यातून हे नाविन्य यावे यासाठी स्टार्ट अप ब्रॅण्ड चॅलेंजची आम्ही सुरूवात केली आहे. त्यांच्या कल्पनांवर गांभीर्याने विचार करून त्यापुढे नेऊन त्यासाठी योग्य गुंतवणूक शोधण्याचे आश्वासन मी युवा मित्रांना देतो यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांचे उद्घाटन
देशभरात पसरलेली जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रे  गेल्या दोन दशकांपासून दिव्यांग व्यक्तींना प्रभावी पुनर्वसन सेवा देत आहेत. ही केंद्रे जिल्हा दंडाधिकारी /जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा व्यवस्थापन संघ आणि एक नामांकित गैर सरकारी संस्था   यांच्याद्वारे संयुक्तपणे चालवली जातात. त्यांच्या सेवांमध्ये वाढ करण्यासाठी, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या सक्षमीकरण विभागाद्वारे एका आदर्श जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र  संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात अशा नऊ म्हणजे- बदाऊन, पिलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू आणि रामपूर यांच्यात आदर्श जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र म्हणून पहिल्या टप्प्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या 09 आदर्श जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांचे उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने करण्यात आले.
या कार्यक्रमादरम्यान, विविध राज्ये आणि जिल्हा अधिकारी, आमदार आणि खासदार संबंधित स्थळी उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित होते. विद्यमान डीडीआरसींना आदर्श डीडीआरसी बनवण्यासाठी केलेल्या उत्कृष्ट प्रयत्नांविषयी यावेळी अधिका-यांनी माहिती दिली. या व्हर्च्युअल उद्घाटनादरम्यान सुधारित केलेल्या डीडीआरसीची विविध छायाचित्रेही दाखवण्यात आली.
या प्रसंगी डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी सर्व आदर्श डीडीआरसींच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि डीडीआरसी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केलेल्या सकारात्मक बदलांविषयी माहिती दिली. ज्यामुळे या डीडीआरसी अधिक पारदर्शी आणि व्यापक झाल्या आहेत, ज्यामध्ये पदांची संख्या सध्याच्या 12 वरून 15 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे,आता नवीन डीडीआरसीची जिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्हा तात्काळ इंटरव्हेन्शन केंद्राशी समीपता वाढविण्यात आली आहे, आता अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुलभ केली गेली आहे.
आदर्श डीडीआरसीमध्ये श्रवणयंत्र चाचणी प्रयोगशाळा, स्पीच थेरपी रूम, व्हिज्युअल थेरपी रूम, सायकोलॉजिस्ट रूम, फिजिओथेरपिस्ट रूम, गेट प्रॅक्टिस पॅरलल बार आणि टेली-मेडिसिन/टेली-थेरपी सारख्या सेवा उपलब्ध आहेत. याशिवाय, हे DDRC, आता PwD ला UDID पोर्टलच्या नोंदणीमध्ये मदत करेल. हे डीडीआरसी पीडब्ल्यूडींना दर्जेदार पुनर्वसन सेवा प्रदान करण्यासाठी मैलाचा दगड म्हणून सिद्ध होतील आणि भविष्यात येणाऱ्या नवीन डीडीआरसीसाठी एक उदाहरण प्रस्थापित करतील.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते बाबा बैदयनाथ धाम इथे पूजा
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या देवघर इथे बाबा बैदयनाथ धाम इथे पूजा केली.
“बाबा बैद्यनाथ धाम इथे दर्शन घेतले आणि पूजा अर्चनाही केली. हर हर महादेव!” असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
व्यवसाय सुलभीकरणात भारताची झेप, जागतिक यादीत 77 व्या स्थानावरून 63 स्थानावर
(नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2019
आज जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या व्यापार सुलभीकरण अहवालात  भारताने 77 व्या स्थानावरून 63 वे स्थान पटकावले आहे. या अहवालात 190 देशांची तुलना करण्यात आली आहे. 2015 पासून भारत व्यवसाय सुलभीकरणात सातत्याने भरीव कामगिरी करत असून सलग तिसऱ्या वर्षी यात नेत्रदीपक प्रगती दिसून आली आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी भारत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या 10 देशांमध्ये समाविष्ट आहे. गेल्या पाच वर्षात भारताने 79 स्थानांची प्रगती केली आहे.
या अहवालातील 10 पैकी सात वर्गांमध्ये भारताची कामगिरी सुधारली असून ती सर्वोत्तम देशांच्या जवळ पोहोचली आहे. दिवाळखोरीचा निपटारा, बांधकाम परवाने, मालमत्ता नोंदणीकरण, सीमेपलिकडील व्यापार आणि कर भुगतान या क्षेत्रांमध्ये भरघोस सुधारणा दिसून आली आहे.
भारतीय कामगिरीची खालील ठळक वैशिष्ट्ये
- जागतिक बँकेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या शीर्ष 10 देशांमध्ये भारत सहभागी
- दिवाळखोरीतून देण्यांची वसूली होण्याचे प्रमाण 26.5 टक्क्यांवरून 71.6 टक्क्यांवर
- दिवाळखोरी अंमलात आणण्याचा कालावधी 4.3 वर्षांवरून 1.6 वर्षांवर आला
- बांधकाम परवाने देण्याच्या प्रक्रियेतील टप्पे कमी केले
- दक्षिण आशियाई देशांमधील भारताचे शीर्षस्थान कायम. 2014 मध्ये भारत सहाव्या स्थानी होता.
B.Gokhale/M.Chopade/P.Kor
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
जी-20 मंत्र्यांच्या बैठकीत लवचिक, बळकट, शाश्वत आणि समावेशी सुधारणांसाठी डिजीटलायझेशनचे लाभ यासाठीचा जाहीरनामा
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले सहभागी
सामाजिक समावेशकतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था हे महत्वाचे साधन - माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2021
इटलीमध्ये ट्रिस्टे इथे 5 ऑगस्टला जी 20 डिजिटल मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत, जी 20 मंत्र्यांनी लवचिक, बळकट, शाश्वत आणि समावेशी सुधारणांसाठी डिजीटलायझेशन लाभ घेणाऱ्या जाहीरनाम्याचा स्वीकार केला. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल शासन या स्तंभावर आधारित सहकार्य व्यापक करण्यासाठी मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यामध्ये सहभागी झाले. अश्विनी वैष्णव यांनी डिजीटलायझेशनची भारताची यशोगाथा यावेळी सामायिक केली. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरही या बैठकीत सहभागी झाले. डिजिटल समावेश आणि सामाजिक सबलीकरणासाठी 2015 पासून डिजिटल इंडिया द्वारे साध्य करण्यात आलेले परिवर्तन वैष्णव यांनी यावेळी उलगडले. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आधार, डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण यासारख्या सार्वजनिक डिजिटल मंचाद्वारे जनतेच्या सबलीकरणाबाबत त्यांनी माहिती दिली. 1.29 अब्ज लोकांना डिजिटल ओळख असलेले आधार कार्ड, 430 दशलक्ष गरिबांची बँक खाती उघडणे आणि या दोन्हींची जोडणी करत आर्थिक लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा होत असल्यामुळे गळती रोखण्यात आल्याचे त्यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले. सुमारे 900 दशलक्ष नागरिकांना एखाद्या किंवा त्यापेक्षा अधिक योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामुळे सामान्य नागरिक सबलीकरणाबरोबरच गेल्या सात वर्षात 24 अब्ज डॉलर्सची बचत झाल्याचे ते म्हणाले.
महामारीच्या काळात डिजिटल समावेशाचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञान हे डिजिटल समावेशासाठी आहे, डिजिटल विभाजनासाठी नव्हे असे सांगून सामाजिक समावेशकतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था हे महत्वाचे साधन असल्याचे ते म्हणाले. जी 20 मंचावर अधिक दृढ भागीदारीसाठी त्यांनी भारताची कटीबद्धता व्यक्त केली आणि डिजिटल समावेशकता आणि सामाजिक सबलीकरणासाठी भविष्यात सहकार्यासाठी त्यांनी देशांना आमंत्रित केले.
राजीव चंद्रशेखर यांनी आधारच्या भूमिकेवर भर दिला. भारताच्या रहिवाश्यांना कुठेही, केव्हाही प्रमाणीकरण करण्यासाठी सबल करणाऱ्या आणि अनुदान, लाभ आणि सेवा पारदर्शी आणि प्रभावी पद्धतीने देण्यासाठी या अनोख्या डिजिटल मंचाची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. जी 20 देशांनी, तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी, सर्वांसाठी मोफत, पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेटकरिता सहकार्य करण्याची सूचना त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेलमुळे गरीब आणि वंचितांच्या जीवनात परिवर्तन घडवता येते याची प्रचीती भारतात दिल्याचे त्यांनी सांगितले.S.Tupe/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि युके यांच्यामधील मुक्त व्यापार करारावर  1 नोव्हेंबर पर्यंत वाटाघाटी सुरु होणार
भारत आणि युके मधील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार अमर्याद व्यापार संधी खुल्या करेल तसेच रोजगार निर्माण करेल- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2021
भारत आणि युके यांच्यामध्ये FTA म्हणजेच मुक्त व्यापार करारावर नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाटाघाटी सुरु होतील. अंतरिम कराराचा मसूदा दोन्ही देशांच्या प्राधान्यक्रमावर असेल आणि त्यानंतर सर्वसमावेशक करार होईल. मुक्त व्यापार करार आणि इतर व्यापारासंबधी भारताचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि त्यांच्या ब्रिटीश समपदस्थ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिझाबेथ ट्रुस यांच्यामधील चर्चेत या विषयावरही चर्चा झाली.
भारत आणि युके मधील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार अनेक विशेष व्यापार संधी खुल्या करेल तसेच यामुळे अनेक रोजगार निर्माण होतील. दोन्ही देशांना उपयुक्त ठरेल अश्या प्रकारे व्यापाराला चालना देण्यासंदर्भात आपली कटीबद्धता दोन्ही बाजूंकडून यावेळी नव्याने अधोरेखित झाली.
या मुक्त व्यापार करारासंबधी दोन्ही देशातील उद्योगक्षेत्रात प्रचंड उत्सुकता आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहकव्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यावेळी म्हणाले. पंतप्रधानांनी 4 मे 2021 रोजी व्यापक व्यापार भागीदारीची घोषणा केल्यानंतर भारत आणि युके या दोन्ही देशांनी भागीदारीच्या अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे.
दोन्ही बाजूंच्या व्यापाराला त्वरीत आर्थिक लाभ होण्याच्या दृष्टीने या वाटाघाटी लवकर निष्कर्षाप्रत आणण्यावर भर असेल असेही मंत्रीमहोदयांनी स्पष्ट केले. माल तसेच सेवा यांत बांधिलकी व सवलती यामध्ये समतोल राखण्याची गरज पीयूष गोयल यांनी यावेळी विशद केली.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 228
मंत्रिमंडळ
तिरुपती विमानतळावर औपचारिक लाऊंजच्या बांधकामासाठी जमीन वाटपाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज, तिरुपती विमानतळावर औपचारिक लाउंज  बांधण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची 1800 चौरस मीटर जागा वर्षाकाठी एक रुपया या नाममात्र शुल्कावर 15 वर्षांसाठी, आंध्रप्रदेश शिक्षण आणि कल्याणकारी पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला देण्याची मंजुरी दिली आहे.
फायदे:
भगवान श्री वेंकटेश्वराचे वास्तव्य असलेल्या तिरुपतीला वारंवार व्हीव्हीआयपी / व्हीआयपी भेट देतात. औपचारिक विश्रामगृहाचे बांधकाम येणाऱ्या पाहुण्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देईल. औपचारिक विश्रामगृहाची देखभाल एपीडब्ल्यूआयडीसीद्वारे केली जाईल.
B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 52