अर्थ मंत्रालय
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या मंदीसदृश स्थितीचा सामना करण्यासाठीची वित्तीय आणि आर्थिक धोरणे
कोविड-19 मुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या मंदीसदृश्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय आणि आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे. 12 मे 2020 ला केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत- या 20 लाख कोटी रुपयांच्या-म्हणजे, साधारण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के एवढ्या रकमेच्या पैकेजची घोषणा केली. या पैकेजद्वारे, व्यवसायांना प्रोत्साहन, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ ला अधिक बळकट करणे ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यानुसार :--
i. कुटुंबांसाठी मदत उपाययोजना  तसेच ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग आणि महिला जन धन खातेधारक,शेतकरी यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणे, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी विमासुरक्षा आणि मनरेगाच्या मजुरीत वाढ, बांधकाम क्षेत्रातील कामागारांना आधार, स्वयंसहायता बचत गटांना विनातारण कर्ज, इपीएफ योगदानात घट, स्थलांतरित मजूरांसाठी रोजगाराच्या सोयी
ii. एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा- जसे की विनातारण कर्ज योजना , ज्यात 100 टक्के पतहमी देखील दिली जाणार, आर्थिक तणावाखाली असणाऱ्या लघुउद्योगांना आंशिक हमी सह उपकर्जाची सुविधा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून किंवा गृहवित्त कंपन्यांकडून कर्ज घेतल्यास, त्यावर आंशिक हमी योजना, एमएसएमई मध्ये इक्विटीचा सहभाग येण्यासाठी निधी योजना, सवलतीच्या दारात कर्जासह शेतकऱ्यांना सहकार्य, तसेच फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत.
iii. नियामक आणि पूरक उपाययोजना : कर भरण्याच्या मुदतीत वाढ आणि इतर अनेक गोष्टींच्या अंतिम तारखा पुढे ढकलणे, एकूण जीएसटी वरच्या दंडात्मक व्याजदरात कपात, केंद्र सरकारच्या खरेदी नियमात बदल, एमएसएमई क्षेत्राची थकबाकी लवकर निकाली काढण्यासाठीचे प्रयत्न, एमएसएमई ला आयबीसी सबंधित सवलत इत्यादी उपाययोजना.
iv. आत्मनिर्भर भारताचा भाग म्हणून काही संरचनात्मक सुधारणाही जाहीर करण्यात आल्या. ज्यात कृषी क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करणे, एमएसएमईच्या व्याख्येत बदल, नवे पीएसयु धोरण, कोळसा खाणींचे व्यावसायीकरण, संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकी च्या मर्यादेत वाढ, औद्योगिक क्षेत्राचा/भूमीचा विकास, मापन, सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधी योजनेत दुरुस्ती, नवे उर्जा दर धोरण आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन.
आर्थिक विषयात, भारतीय रिझर्व बँकेने पारंपारिक आणि नव्या अशा दोन्ही प्रकारे पतधोरण आणि तरलता विषयक उपाययोजना अंमलात आणल्या, ज्यातून कोविडमुळे निर्माण झालेल्या नकारात्मक स्थितीतून बाहेर पडणे शक्य होईल. पतधोरण आढाव्यात प्रमुख दरांमध्ये कपात करण्यात आली असून सुमारे 9.57 लाख कोटी म्हणजे जीडीपीच्या 4.7 टक्के रक्कम, फेब्रुवारी 2020 पासून बाजारात घालण्यात येऊन रोकड वाढवण्याचे प्रयत्न केले गेले, असेही ठाकूर यांनी सांगितले.
रिझर्व बँकेने अनेक विकासात्मक आणि नियामक धोरणात्मक उपाययोजना केल्या, ज्यातून वित्तीय बाजार तसेच इतर हितसंबंधीयांकडे पैसा खेळता राहील. कोविडमुळे निर्माण झालेला आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्यासोबतच, रोख रकमेचा ओघ वाढवणे, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मजबूत करणे आणि संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवनव्या सुविधा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याशिवाय काही नियामक उपाययोजना, ज्यात सर्वप्रकारच्या मुदत कर्जांचे हप्ते भरण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली, म्हणजेच 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत येणारे सर्व हप्ते भरण्यात सवलत दिली गेली. त्याशिवाय, कर्ज देणाऱ्याला, मालकी हक्क आणि वैयक्तिक कर्जात काहीही बदल न करता, एक तोडगा काढण्यासाठीचा आराखडा तयार करुन दिला गेला.
या पैकेजच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवली जात आहे. त्यातील काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-
i. सात सप्टेंबर 2020 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  अंतर्गत, 42 कोटी गरीब लोकांना 68,820 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहेत.
ii. विविध व्यवसायांसाठी, ज्यात एमएसएमईचाही सहभाग आहे, 3 लाख कोटी रुपयांचे विना-तारण कर्ज देण्यात आले आहे. तसेच, दुसऱ्या आंशिक पतहमी योजनेअंतर्गत बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांना 45,000 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य.
iii. एनबीएफसी/एसएफसी आणि एमएफआय साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना
iv. नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आपत्कालीन खेळत्या भांडवली निधीची तरतूद.  राज्य सरकारांसाठी कर्ज घेण्याची क्षमता, वर्ष 2020-21 साठी 3 टक्यांवरुन पांच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
v. टीडीएस/टीसीएसच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण करण्यात आली. लॉकडाऊनमध्ये टप्प्याटप्याने शिथिलता, त्याला पूरक अशी धोरणे यामुळे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या कालावधीत अनेक कामांना वेग आला. यामुळेच पीएमआय उत्पादक कंपनी, आठ मुख्य उद्योग, इ-वे बिल्स, खरीप पेरणी, उर्जा वापर, रेल्वे मालवाहतूक, माल आणि प्रवासी वाहतूक आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत वाढ, या सर्व गोष्टीं वरूनही हेच सिध्द होते.