ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
दारिद्र्य व उपासमार विरहीत, चांगले आरोग्य आणि कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लैंगिक समानता, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता यांसारखी अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टे अधोरेखित केल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी भारताच्या जी -20 अध्यक्षतेचे केले कौतुक
आर्थिक दरी बुजवण्यासाठी भारत उठवत असलेल्या जोरदार आवाजामुळे भारताची जी -20 अध्यक्षता ही खरी तर एसडीजी -20 अध्यक्षता झाली आहे, संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प यांचे प्रतिपादन
दारिद्र्य व उपासमार नसणे, चांगले आरोग्य आणि कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लैंगिक समानता, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता यांसारखी अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टे  अधोरेखित केल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी भारताच्या जी -20 अध्यक्षतेचे कौतुक केले आहे.
बांगलादेश आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरी सेवकांच्या 57 व्या क्षमताबांधणी कार्यक्रमाच्या संयुक्त समापन सत्राला संयुक्त राष्ट्राचे निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प यांनी आज संबोधित केले. आर्थिक दरी बुजवण्यासाठी भारत उठवत असलेल्या जोरदार आवाजामुळे भारताची जी -20 अध्यक्षता ही खरी तर एसडीजी -20 अध्यक्षता झाली आहे,असे ते म्हणाले.
विकसनशील देशांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि ग्लोबल साउथ देशांचा आवाज होण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधीनंतर इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जी -20 अध्यक्षता सलग भूषवणार आहेत, असे शॉम्बी शार्प यांनी निदर्शनाला आणून दिले. भारताच्या जी -20 अध्यक्षतेपाठोपाठ दोन आठवड्यांनंतर या वर्षी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमध्ये एसडीजी शिखर परिषद होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डीडीजी -17 उद्दिष्टांच्या मध्यावधी आढाव्यासाठी हा संयोग महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.
2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी भारत कटिबद्ध असून संयुक्त राष्ट्रांचे भारताच्या हरित संक्रमणाला पाठबळ असल्याचे शॉम्बी शार्प यांनी सांगितले. डिजिटल परिवर्तन, कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे आर्थिक प्रारूप आणि लिंग समानता व महिला सक्षमीकरणासह महिलाप्रणीत शासन, या भारताच्या उच्च विकास प्रारूपाच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, असे ते म्हणाले.
जगाला इंधन, अन्न आणि खत यासारख्या परस्पर संबधी संकटांचा सामना करावा लागत आहे आणि सर्वात गरीब देशांतील विशेषतः दक्षिण आशियातील, गरीब समुदायांना अशा संकटाचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागत असल्याचे शॉम्बी शार्प यांनी अधोरेखित केले.
बांगलादेश आणि अरुणाचल प्रदेशच्या नागरी सेवकांना संबोधित करताना सांगितले की सामान्य आणि गरीब माणसाला खात्रीशीर आणि कार्यक्षम सेवांचे वितरण हे कोणत्याही सेवेचे मर्म आणि मूल्य असते.
राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे  महासंचालक भरत लाल यांनीही कार्यक्रमाला संबोधित केले. कोणत्याही नागरी सेवेचे अंतिम ध्येय सामान्य माणसाच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे, हे असायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी केदारनाथ धाम येथील विकास कामांचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केदारनाथ धाममध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांचा आणि धामचे देवत्व वृद्धिंगत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला.
आढावा घेताना केदारनाथ मंदिर आणि जगद्गुरू आदि शंकराचार्य यांच्या समाधीचे देवत्व वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि परिसरात स्वच्छता व विकास सुनिश्चित करण्यावर विचार-विनिमय करण्यात आला. गौरीकुंड-केदारनाथ मार्गावर प्रवाशांना सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्राचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व दर्शविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, यावर देखील आढावा बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आले.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘आंशिक ऋण हमी योजने’ला मान्यता
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘अंशिक ऋण हमी योजने’ला मान्यता देण्यात आली.
- आर्थिक दृष्ट्या मजबूत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या  यांनी दिलेल्या उच्चस्तरीय ‘रेटिंग’ असलेल्या कंपन्यांना मालमत्ता खरेदीसाठी अंशिक ऋण हमी योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यानुसार बँकांकडून खरेदी केली जात असलेल्या मालमत्तेच्या उचित मूल्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत किंवा 10,000 कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितकी मर्यादा असणार आहे. या योजनेला आर्थिक व्यवहार विभागाने सहमती दिली आहे. या योजने अंतर्गत एनबीएफसी तसेच एचएफसी यांचा समावेश असणार आहे.
- सरकारच्यावतीने आणलेल्या या ‘अंशिक ऋण हमी योजने’चा लाभ एकदाच घेता येणार आहे. 30 जून, 2020 पर्यंत बँकांना मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेवून योजनेची वैधता तीन महिन्यापर्यंत वाढवण्याचे अधिकार वित्त मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
मुख्य प्रभाव-
सरकारच्यावतीने हमीचा प्रस्ताव असल्यामुळे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आवश्यक तरल भांडवलाचा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. तसेच रोकडीचे संतुलन राखणे शक्य होणार आहे.
पृष्ठभूमी -
केंद्रीय अर्थ संकल्प 2019-20 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
सध्याच्या वित्त वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना एकदाच सहा महिन्यांसाठी अंशिक ऋण हमी योजना लागू होत आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 254
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 मार्च, 2020 च्या आदेशानुसार ‘बीएस- फोर’ वाहनांच्या मर्यादित नोंदणीसाठी परवानगी
एनआयसीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली, 1 एप्रिल 2020
केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 मार्च, 2020 च्या आदेशानुसार ‘बीएस- फोर’ वाहनांच्या मर्यादित नोंदणीसाठी दिलेल्या परवानगीची अंमलबजावणी करावी, असा सल्ला एनआयसीला देण्यात आला आहे. यानुसार देशातील सर्व राज्ये मात्र दिल्ली-एनसीआर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. देशभरामध्ये कोविड-19 झालेला प्रसार लक्षात घेवून आणि लॉकडाऊन काळात दिल्ली, एनसीआरमध्ये या वाहनांच्या विक्री तसेच नोंदणीला मनाई कायम ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित आणि काही शर्ती घालून या वाहनांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. यानुसार ‘बीएस-फोर’ वाहनांचा शिल्लक असलेल्या साठ्याच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाहनांची विक्री आणि नोंदणी वाहन वितरकांना करता येणार नाही. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रामध्येही अशा वाहनांची विक्री करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 24.10.2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही बीएस-फोर वाहनाची विक्री अथवा नोंदणी झालेली नाही. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दि. 1 एप्रिल, 2020 पासून बीएस-फोर वाहनांची संपूर्ण देशभरामध्ये विक्री आणि नोंदणी होवू शकणार आहे.
याबाबतीत सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही अधिकृत नियुक्त केलेल्या सल्लागारांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे सांगण्यात आले आहे.
मोटार वाहनांमधून वायू प्रदूषकांचे उत्सर्जन कसे असावे, किती असावे याविषयीचे नियम तसेच मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार भारत स्टेज  वाहन उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी काम केले जाते. एप्रिल 2017 पासून देशभरामध्ये ‘बीएस-फोर’ ची मानके लागू करण्यात आली आहेत.
भारताने 1 एप्रिलपासून जगामधील सर्वात स्वच्छ वाहन वायू उत्सर्जन मानकांचे धोरण पाळण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार युरो-4 मधील युरो-6 उत्सर्जन मानकांनुसार वाहन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी झेप केवळ तीन वर्षात घेणे शक्य करून दाखवणारा भारत पहिला देश आहे. इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असतानाही भारताने हे साध्य करून दाखवले आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
(Visitor Counter : 112
उपराष्ट्रपती कार्यालय
मूल्याधारित आणि नैतिकतेवर आधारीत राजकारणाच्या गरजेवर उपराष्ट्रपतींनी दिला भर
सार्वजनिक जीवन आणि भाषणे यांतील घसरलेल्या दर्जाबाबत श्री नायडू यांनी व्यक्त केली चिंता
निवडणुकीदरम्यान आश्वासन दिलेल्या मोफत भेटवस्तूंबाबत व्यापक चर्चा करण्याचे उपराष्ट्रपतींनी केले आवाहन
कृष्णा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत श्री पिन्नमनेनी कोटेश्वर राव यांच्या पुतळ्याचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते अनावरण
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2022
उपराष्ट्रपती, श्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण आणि सशक्तिकरण करण्यासाठी मूल्याधारित आणि नैतिकतेवर आधारित राजकारणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्यावर भर दिला.
सार्वजनिक जीवनातील घसरत्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त करताना नायडू यांनी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या राजकीय विरोधकांवर वैयक्तिक हल्ले करण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय बाबींवर सर्व पक्षांचे एकमत निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि तरुण तसेच राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांना विविध मुद्द्यांवर तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला.
आंध्रप्रदेशातील मच्छलीपट्टणम येथे कृष्णा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत श्री पिन्नमनेनी कोटेश्वर राव यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करताना नायडू म्हणाले की, श्री कोटेश्वर राव यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून लोकांच्या मनावर कायमचा ठसा उमटवला. विकेंद्रित लोकशाहीमुळे जनतेला विकासाचे फायदे मिळू शकतात, हे त्यांनी सिद्ध केले, असे उपराष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.
श्री कोटेश्वर राव यांचे अनुकरण करण्याचे आवाहन तरुण राजकारण्यांना करत, श्री नायडू म्हणाले की, लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये वाजवी आणि व्यावहारिक आश्वासने दिली पाहिजेत;अन्यथा लोकांचा निवडणूक लोकशाही पध्दतीवरील विश्वास उडेल. त्यांनी निवडणुकीदरम्यान आश्वासन दिलेल्या मोफत भेटवस्तू आणि निवडणूक जाहीरनामा कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यावर व्यापक चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
उपराष्ट्रपतींनी सुचवले, की लोकांनी त्यांचा सहभाग फक्त दर पाच वर्षांनी एकदा मतदान करण्यापुरताच मर्यादित ठेवू नये, तर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि सरकार यांना सतत प्रश्न विचारले पाहिजेत, तसेच त्यांचे उत्तरदायित्व कायम राखण्याची मागणी केली पाहिजे. ते म्हणाले की, लोकांनी त्यांचे प्रतिनिधी 4Cs- 'चारित्र्य, पात्रता, क्षमता आणि आचरण' या आधारांवर निवडले पाहिजेत, 'जात, समुदाय, रोकड आणि गुन्हेगारी' या चार 'सी' च्या  आधारांवर नव्हे, ज्याला काही लोक प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
माध्यमांनी सनसनाटी वृत्ते टाळावीत आणि समाजातील घडामोडी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने प्रतिबिंबित करण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले.
आंध्र प्रदेशचे गृहनिर्माण मंत्री श्री जोगी रमेश, कृष्णा जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री उप्पला हरिकृष्ण, विजयवाडा खासदार श्री केसिनेनी श्रीनिवास, आमदार श्री पेरनी वेंकटरामय्या आणि श्री समिनेनी उदय भानू, मच्छलीपट्टणम महानगरपालिकेचे महापौर श्री मोका व्यंकटेश्वरम्मा, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त श्री के.व्ही.चौधरी, आंध्र प्रदेशचे माजी मंत्री श्री पिन्नमनेनी व्यंकटेश्वर राव आणि इतर मान्यवर या समारंभाला उपस्थित होते.
S.Kane/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 132
संरक्षण मंत्रालय
इस्रायलसोबत संरक्षण उद्योगासंबंधी सहयोगी भागीदारीसंदर्भात वेबिनार आणि एक्सपोचे आयोजन
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2020
भारत आणि इस्रायलदरम्यान वेबिनारचे 24 सप्टेंबर रोजी आयोजन करण्यात आले होते. “सहयोगी भागीदारीसाठी भारतीय संरक्षण उद्योगाचे ग्लोबल आउटरीच: वेबिनार आणि एक्स्पो” ही या वेबिनारची संकल्पना होती. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या संरक्षण उत्पादन विभागाने सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स यांच्या  माध्यमातून याचे आयोजन केले होते.
पुढील पाच वर्षांत संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि 5 अब्ज डॉलर्सचे संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येणाऱ्या वेबिनार मालिकेतील हा पहिला वेबिनार आहे.
दोन्ही देशांचे संरक्षण सचिव आणि संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती. दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासंबंधी चर्चा झाली.
भारत आणि इस्रायलदरम्यान संरक्षण औद्योगिक सहकार्यावरील उप गट  तयार करण्याचे वेबिनारमध्ये जाहीर करण्यात आले. या उप गटाचे उद्दिष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सह-विकास आणि सह-उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवकल्पना आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांना संयुक्त निर्यात करणे हे आहेत.
वेबिनारमध्ये कल्याणी समूह आणि राफेल अॅडव्हान्सड डिफेन्स सिस्टीम्स यांच्यादरम्यान परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला.
संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार यांनी ‘एसआयडीएम-केपीएमजी’ या ज्ञानपत्राचे प्रकाशन केले.
वेबिनारला 300 पेक्षा अधिक प्रतिनिधींची उपस्थिती होती आणि एक्सपोसाठी 90 व्हर्च्युअल स्टॉल्स लावण्यात आले होते.B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 172
गृह मंत्रालय
कोविड-19 चा प्रसार आटोक्यात ठेवण्यासाठी राज्यांच्या प्रयत्नांमधे वृद्धी करण्यासाठी आणि परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन
नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2020
देशातल्या काही जिल्ह्यात लॉक डाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे वृत्त असून अशा घटनांमुळे आरोग्याला तसेच कोविड-19 च्या प्र्साराचाही धोका निर्माण होत असून जनतेसाठी हे अपायकारक आहे. आरोग्य व्यावसायिकांवर हल्ला, पोलिसांवर हल्ला,बाजारपेठांमधे सोशल डीस्टन्सिंगच्या नियमाचे उल्लघन, विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी विरोध अशा घटनातून लॉक डाऊनचा भंग करण्यात येत आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकारने आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली आहेत.गुजरातसाठी दोन, तेलंगण, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र  या तीन राज्यांसाठी प्रत्येकी एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. ही पथके प्रत्यक्ष स्थळी परिस्थितीची पाहणी करून राज्य प्रशासनाला निवारणाबाबत आवश्यक सूचना करून जनहितार्थ केंद्र सरकारला अहवालही सादर करतील.
महत्वाच्या हॉट स्पॉट जिल्ह्यात आणि गुजरातमधल्या अहमदाबाद आणि सुरत, महाराष्ट्रातल्या ठाणे, तेलंगणमधल्या हैदराबाद आणि तामिळनाडूतल्या चेन्नई या नव्याने निर्माण होत असलेल्या हॉट स्पॉटमधे परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही पथके केंद्राच्या नैपुण्याचा उपयोग करत कोविड-19 विरोधातला राज्यांचा लढा आणि त्याचा प्रसार आटोक्यात ठेवण्यासाठीच्या राज्यांच्या प्रयत्नात प्रभावी भर घालतील.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉक डाऊनची अंमलबजावणी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, सोशल डीस्टन्सिंगचे पालन, आरोग्यविषयक पायाभूत रचनांची सज्जता, जिल्ह्यातल्या रुग्णालय सुविधा आणि नमूना विषयक आकडेवारी, आरोग्य व्यावसायिकांची सुरक्षितता, निदान संचाची उपलब्धता, पीपीई, मास्क आणि सुरक्षेची इतर उपकरणे आणि मजूर आणि गरिबांसाठीच्या मदत छावण्यांची स्थिती यासारख्या मुद्य्यांवर ही पथके लक्ष केंद्रित करतील.
हॉट स्पॉट जिल्ह्यात किंवा नव्याने निर्माण होणाऱ्या हॉट स्पॉट मधे किंवा जिथे लोक मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करता उल्लंघन सुरु राहिल्यास देशातल्या जनतेच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होईल.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 35, 35 , 35, 35 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार केंद्र सरकारने ही पथके स्थापन केली आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांपेक्षा अधिक कडक उपाययोजनांचा अवलंब राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश करू शकतात अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
देशातली सर्व संबंधित राज्य सरकारे, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिकांनी,केंद्र सरकारने जनहितासाठी जारी केलेल्या सर्व आदेश आणि सूचनांचे प्रामणिक पालन करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 31-3-2020 च्या आदेशातही नमूद करण्यात आले आहे. ही पथके लवकरच संबंधित भागांचे दौरे सुरु करतील.
G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
बुलेटप्रूफ जाकिटे
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2020
सशस्त्र कारवाई करण्यासाठी सर्व सैनिकांना त्यांच्या कामाच्या आवश्यकतेनुसार बुलेटप्रूफ जाकिटे  आणि बॅलिस्टिक हेल्मेट यांचा पुरवठा केला जातो. एप्रिल, 2018 मध्ये केलेल्या एका करारानुसार 1,86,138 बुलेटप्रूफ जाकिटे आणि डिसेंबर, 2016 मध्ये केलेल्या करारानुसार 1,58,279 बॅलिस्टिक हेल्मेट यांची खरेदी करण्यात आली आहे. बॅलिस्टिक हेल्मेटमध्ये एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी बसविण्यात आलेले एक साधन असते, त्याच्यासह या हेल्मेटची खरेदी करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारणपणे सर्व सशस्त्र जवानांच्या गुणवत्तेच्या आवश्यकतेनुसार आणि सशस्त्र दलाच्या कामाच्या गरजेनुसार बुलेटप्रूफ जाकिटे खरेदी करण्यात येतात.
नेमकी कशामुळे दुघर्टना झाली, याचे कारण प्रत्येकवेळी स्पष्ट होत नाही, मात्र सैनिकांना बुलेटप्रूफ जाकिटांची आवश्यकता असते.
अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज लोकसभेमध्ये षण्मुग सुंदरम के यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.
M.Iyengar/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 78
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
‘द स्पेल ऑफ पर्पल’ महिलांच्या धाडसाला सलाम करणारा चित्रपट : दिग्दर्शक प्राची बजानिया
पणजी, 22 नोव्हेंबर 2021
‘द स्पेल ऑफ पर्पल’ या महिलांच्या धाडसाला सलाम करणारा, त्यांच्या धाडसी वृत्तीचे कौतूक करणारा चित्रपट आहे, त्याच वेळी पितृसत्ताक पद्धतींशी सतत लढा देतांना स्त्रियांना आलेला शारीरिक मानसिक शीण देखील या चित्रपटातून मांडला आहे. चेटकीण, करणी करणाऱ्या असल्याचा समज आपल्या देशातील हजारो महिलांबाबत आपल्या समाजात विनाकारण पसरवला जातो. कधी त्यांची संपत्ती हडप करण्यासाठी तर कधी त्यांना निष्कारण त्रास देण्याच्या दुष्ट हेतूने, अशा अफवा पेरल्या जातात. या चित्रपटात हाच विषय हाताळण्यात आला असून, गुजरातच्या एका छोट्या आदिवासी पाड्यातल्या महिला एकत्रित येऊन या पितृसत्ताक व्यवस्थेतील अन्यायाशी कसा लढा देतात, यांची ही कथा असल्याचे दिग्दर्शक प्राची बजानिया यांनी सांगितले. 52 व्या इफ्फी दरम्यान आज गोव्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. त्यांच्यासोबत, छायाचित्रकार राजेश अमारा रंजन देखील यावेळी उपस्थित होते.
गुजरातमधल्या आंबी धुमालाच्या जंगलांतून भटकंती करतांना अचानक दिग्दर्शिकेच्या मनात हा विषय चमकून गेला. या चित्रपटाच्या शीर्षकामागच्या प्रेरणेविषयी बोलतांना त्या म्हणाल्या की, जांभळा रंग हा जादू आणि गूढ गोष्टींशी संबंधित आहे. प्राचीला या रंगाचा उपयोग, या चित्रपटाची संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी तर करायचा होताच, त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे, अनेक संकटे झेलूनही स्त्रिया आजही तेजस्वी आहेत, बहरत आहेत, त्या संकटातून तावून-सुलाखून निघत आहेत, हे ही त्यांना सुचवायचे होते.
गुजराती भाषेमध्ये असलेल्या मूळ चित्रपटाचे नाव ‘खिलशे तोह खरा’  असे होते.काहीही संकटे आली, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही दुष्ट शक्ति उभ्या राहिल्यात तरीही, स्त्रिया पुन्हा बहरतील, असा विश्वास या शीर्षकातून व्यक्त करण्यात याला होता.
माहितीपटाचे छायादिग्दर्शक, राजेश अमारा राजन आपल्या अनुभवांविषयी बोलतांना म्हणाले की, या चित्रपटात, अनावृत्त सौंदर्याकडे पुरुषी नजरेतून बघतांनाच्या प्रसंगात, आपल्या कॅमेरा लेन्सच्या माध्यमातून ती नजर दाखवण्याचा प्रयत्न, हा त्यांच्यासाठी विलक्षण अनुभव होता.
यावेळी, चित्रपटाशी संबंधित इतर कलाकार, सृजना अडुसुमाली,  जिक्कू जोशी  आणि शिखा बिष्त  यांनीही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
52 व्या इफ्फीच्या भारतीय पॅनोरामा विभागात, नॉन फीचर फिल्म गटात हा चित्रपट दाखवण्यात आला असून, एफटीआयआय, पुणे अभ्यासक्रमात, प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे.
चित्रपटाविषयी माहिती :
ईनास, गुजरातमधल्या आदिवासी भागातील एका छोट्या शेताची एकमेव मालकीण असते, तिच्या त्या शेतावर आजूबाजूच्या लोकांचा डोळा असतो, त्यामुळे तिचा काटा काढण्यासाठी ते तिला ‘चेटकीण’ ठरवतात. या घटनेने घाबरलेली एकटी ईनास, आपल्याला पाठबळ मिळावे, म्हणून इतर महिलांकडे आशेने बघते.नुकतीच आई झालेली पण एकटेपणाचा सामना करत असलेली एक महिला आणि एक तरुण नवविवाहिता, यांच्याशी ईनास बोलते. मोहा वृक्षांच्या जंगलात सुरु असलेले त्यांचे गुप्त संभाषण, कधी कधी, प्राचीन लोकगीतांच्या माध्यामातून त्यांनी साधलेला संवाद.. या महिलांच्या अशा धाडसामागे सतत असलेली प्रचंड भीती, या चित्रपटातून अत्यंत प्रत्ययकारी पद्धतीने दाखवण्यात आली आहे.
दिग्दर्शिका : प्राची बजानिया
निर्माते : : FTII/भूपेंद्र कंथोला
पटकथा : प्राची बजानिया
छायाचित्र दिग्दर्शक: राजेश अमारा राजन
संकलक : सृजना
कलाकार : स्वाती दास , श्रद्धा कौल , विदिशा पुरोहित.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 193
निती आयोग
राज्य उर्जा व हवामान निर्देशांकाच्या  पहिल्या फेरीचा प्रारंभ
निती आयोगाने 11 एप्रिल 2022 रोजी राज्य उर्जा व हवामान निर्देशांकाच्या  पहिल्या फेरीचा प्रारंभ केला. निती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ राजीव कुमार या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. राज्य उर्जा व हवामान निर्देशांक फेरी- 1 नुसार 6 मापदंडांनुसार राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार राज्यांची क्रमवारी ठरवली जाते.  DISCOM ची कामगिरी  उर्जेची उपलब्धता, किफायतशीरता आणि विश्वासार्हता  स्वच्छ उर्जा  उर्जा कार्यक्षमता  पर्यावरणदृष्टया अनुकूल  नवे उपक्रम हे सहा मापदंड आहेत . या मापदंडाची आणखी 27 निर्देशांकात विभागणी केली आहे. या संयुक्त राज्य उर्जा व हवामान निर्देशांक फेरी -1 मधील गुणांनुसार राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे तीन गटात विभाजन केले आहे -फ्रंट रनर्स , अचिव्हर्स, अस्पायरन्टस .
राज्य उर्जा व हवामान निर्देशांक  फेरी - 1 नुसार राज्यांची क्रमवारी खालील तक्त्यात दिली आहे.
Figure 1
Figure 2
Figure 3
आयुष मंत्रालय
कोविड-19 विरुद्धच्या जनआंदोलनाला अधिक चालना देण्यासाठी आयुष क्षेत्र सज्ज
कोविड-19 विरोधात जवळपास 2000 जणांनी घेतली शपथ
कोविड-19 विरोधात आयुष मंत्रालयाने जन आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे. ‘कोविड-19 च्या विरोधामध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद: कोविड -19 योग्य वर्तन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या आंदोलनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्टिटरच्या माध्यमातून आवाहन करून दि. 8 ऑक्टोबर रोजी प्रारंभ केला. आगामी काळात येणारे सण-उत्सव लक्षात घेवून देशातल्या नागरिकांनी सार्वजनिक स्थानी कोविड-19 ला प्रतिबंध करण्यास मदत ठरेल असे योग्य आचरण करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आयुष विभागातल्या व्यावसायिकांना कार्य करताना जनतेशी सहजतेने संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे या मोहिमेला अधिक चालना देण्यासाठी आता आयुष विभाग सज्ज झाला आहे.
या मोहिमेचे यश सर्वस्वी लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेवून आयुष क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणारे व्यावसायिक आणि इतर कर्मचारी लोकांचे कोविड-19 योग्य वर्तन कसे असावे, याच्या माहितीचा प्रसार करणार आहेत. या मोहिमेमध्ये ‘दक्षता बाळगून अनलॉक प्रक्रिया’ पार पाडण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर सर्वांनी बाहेर पडताना मास्कचा वापर करावा, सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि हातांची स्वच्छता कायम ठेवावी, या तीन संदेशांचा प्रसार प्रामुख्याने करण्यात येणार आहे.
कोविड-19 विरोधातील आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मंत्रालयाशी संलग्न असलेली आणि अधीन असलेल्या कार्यालये तसेच सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातल्या संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याबरोबर भागीदारी करण्यात येत आहे. आयुष मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आयुष मिशनला समर्पित असलेले दवाखाने तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आयुष संचालनालयाअंतर्गत असलेल्या वैद्यकीय संस्था, आयुष संचालक हे या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने सहभागी होणार आहेत. नागरिकांच्या वर्तनामध्ये बदल होणे आवश्यक असल्याचा संदेश सर्वत्र प्रसारित करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिवही सहभागी होत आहेत.
देशामध्ये जवळपास 750 आयुष वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे आहे. त्यांच्यामार्फत संदेशांचा प्रसार करण्यासाठी विद्यार्थी आणि अध्यापक अतिशय महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. सीसीआयएम आणि सीसीएचच्या अध्यक्षांच्यामार्फत सर्व महाविद्यालयांना कार्यान्वित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
आयुष मंत्रालयाशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय संस्था आणि संशोधन परिषदेच्या रूग्णालयांची आणि संशोधन संस्थांची संख्या जवळपास 150 आहे. या संस्था संदेश प्रसारण केंद्र म्हणून त्याचबरोबर इतर प्रतिबंधात्मक कार्य करण्यासाठी मोहिमेमध्ये सहभागी होणार आहेत. या संस्थांच्या प्रमुखांनी 'कोविड- 19 योग्य वर्तना'विषयी माहिती प्रसारित करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. आयुष औषधांचे उत्पादक, आयएमपीसीएल म्हणजेच आयुष रोग प्रतिकारक क्षमता वृद्धीसाठी संच, यासारख्या उत्पादनांची माहिती देणे हा सुद्धा या मोहिमेचा एक भाग असणार आहे.
आयुष मंत्रालयाच्यावतीने कोविड-19 शपथ देण्यात येत आहे. सर्व विभागातले कर्मचारी, मंत्रालय संलग्न, तसेच अधीन असलेली कार्यालये आणि इतर तळागाळामध्ये काम करणा-या संघटना आणि लोकांना कोविड-19 शपथ देण्यात आली. आत्तपर्यंत जवळपास 2000 जणांना ही शपथ देण्यात आली असून आगामी काळामध्य कोविड-19 विरोधातल्या मोहिमेमध्ये हे सर्व उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
---------
R.Tidke/S.Bedekar/P.Kor