अर्थ मंत्रालय
अंतरिम अर्थसंकल्प 2019- 20 ची ठळक वैशिष्ट्ये
2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना, आयकर विषयक विशेष तरतूद
अंतरिम अर्थसंकल्प हा देशाच्या प्रगतीपथाचे माध्यम : वित्त मंत्री
चलन फुगवट्याचा सरासरी दर 4.6 टक्क्यावर आणला, यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारच्या तुलनेत हा दर सर्वात कमी : पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2019
केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेमध्ये 2019 - 20 वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण योजनेबरोबरच त्यात कर सवलत तसेच आगामी वर्षासाठी विकास धोरणाचा समावेश आहे.
थेट उत्पन्न सहाय्यासह 12 कोटी लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना, असंघटीत क्षेत्रातील सुमारे 10 कोटी कामगारांसाठी अभिनव अशी निवृत्तीवेतन योजना, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करातून सूट, स्टॅम्प ड्युटी मध्ये सुधारणा, संरक्षणासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद, ईशान्येकडील क्षेत्रासाठी 58 हजार 166 कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी, हरियाणासाठी नवीन एम्स, परदेशी चित्रपट निर्मात्यांच्या धर्तीवर भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एकल खिडकी निपटारा, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत क्षेत्रासाठी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी सर्वोच्च अर्थसंकल्पीय तरतूद, विशेष मत्स्योद्योग विभाग ही 2019 – 20 च्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची काही ठळक वैशिष्ट्ये.
महत्त्वपूर्ण योजना
दोन हेक्टर पर्यंत लागवड योग्य जमीन असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षी सहा हजार रुपये दराने थेट उत्पन्न लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेची घोषणा करण्यात आली.
गोयल म्हणाले की, आमचे सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान हा ऐतिहासिक कार्यक्रम राबवणार आहे. 2019- 20 या आर्थिक वर्षात त्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, 2018-19 या वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार 20 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेसाठी केंद्र सरकारद्वारे निधी पुरवठा केला जाणार असून त्या अंतर्गत 12 कोटी लघु आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातील. 1 डिसेंबर 2018 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने याची अंमलबजावणी होणार असून, 31 मार्च 2029 पर्यंतच्या अवधीसाठीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम याच वर्षात प्रदान केली जाईल, असे पियुष गोयल यांनी सांगितले.
मत्स्योद्योग क्षेत्राच्या शाश्वत आणि केंद्रीभूत विकासाकडे लक्ष पुरवण्यासाठी सरकारने मत्स्योद्योग विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या 1.45 कोटी नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सात टक्के वाढीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत कर्ज घेणाऱ्या, पशुसंवर्धन आणि मत्स्योद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वित्तमंत्र्यांनी दोन टक्के व्याज अनुदानाची घोषणा केली. कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास त्यांना व्याजावर 2 टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत मिळेल.
चालू वर्षात राष्ट्रीय गोकुळ मिशन साठी 750 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. देशी गाईंचे शाश्वत अनुवांशिक उन्नतीकरण करण्याबरोबरच गाईंचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. गाईंसाठी कल्याणकारी योजना आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर हा आयोग देखरेख ठेवेल
असंघटित क्षेत्रातील किमान 10 कोटी कामगारांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेची घोषणा करण्यात आली. ही योजना येत्या पाच वर्षांतील जगातील सर्वात मोठी निवृत्ती वेतन योजना असेल, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी अतिरिक्त निधी पुरवला जाईल, असे गोयल यांनी सांगितले. ही योजनासुद्धा याच वर्षात राबविली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
कर विषयक लाभ
पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ज्यांचे एकूण उत्पन्न साडेसहा लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी, विनिर्दिष्ट बचत योजना आणि विम्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांनाही आयकर भरावा लागणार नाही, असे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावरचे व्याज, शैक्षणिक कर्जावरचे व्याज, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील गुंतवणूक, वैद्यकीय विमा तसेच जेष्ठ नागरिकांवरील वैद्यकीय उपचारांचा खर्च या बाबींनाही 2019 च्या अर्थसंकल्पात सवलत देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे स्वनियुक्त, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी , वेतनधारक, निवृत्तीवेतनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असणाऱ्या सुमारे तीन कोटी मध्यमवर्गीय आणि लघु करधारकांना सुमारे 18 हजार 500 कोटी रुपयांची कर सवलत प्रस्तावित आहे.
वेतनधारक व्यक्तींसाठीची प्रमाणित कपातीची मर्यादा 40 हजार वरून 50 हजार रुपयांवर नेण्यात आली आहे,त्यामुळे तीन कोटी पेक्षा वेतनधारक आणि निवृत्तीवेतन धारकांना चार हजार 700 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कर सवलत प्राप्त होईल.
दुसऱ्या स्वकष्टार्जित घराच्या भाड्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेवरच्या आयकर आकारणीवरची सवलत प्रस्तावित आहेत. सध्या एकापेक्षा जास्त स्वकष्टार्जित घर असल्यास त्याच्या भाड्यापोटी मिळणारे उत्पन्न करपात्र आहे.
बँका किंवा टपाल कार्यालयातील ठेवींवरच्या टी डी एस ची मर्यादा दहा हजार रुपयांवरून चाळीस हजार रुपये करण्यात आली आहे.
त्यामुळे लघु करदात्यांना दिलासा देत भाड्यापोटी स्वीकारल्या जाणाऱ्या रकमेची मर्यादा 1,80,000 वरून 2 लाख 40 हजार पर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.
घर खरेदी करणाऱ्यांवरील जीएसटीचा भार हलका व्हावा, अशी सरकारची इच्छा आहे, असे सांगत, त्या अनुषंगाने यासंदर्भात परीक्षण करून शिफारशी करण्यासाठी जीएसटी परिषद एक मंत्रिगट नेमणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योग क्षेत्रातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त करदात्यांना लवकरच तिमाही परतावे भरण्याची परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.
चलन वाढ
सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये चलनवाढीचा दर 4.6 टक्क्यांवर आणण्यात सरकार यशस्वी ठरल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. इतर कोणत्याही सरकारच्या काळापेक्षा हा दर सर्वात कमी आहे . डिसेंबर 2018 मध्ये हा दर 2.1 टक्के इतकाच होता. चलन वाढ नियंत्रणात ठेवली नसती तर अन्न, प्रवास, ग्राहकोपयोगी वस्तू, गृहनिर्माण अशा बाबींवर आपल्या कुटुंबियांना 35 ते 40 टक्के अतिरिक्त खर्च करावा लागला असता, असे गोयल यांनी सांगितले. 2009 ते 2014 या पाच वर्षांमध्ये चलन वाढीचा सरासरी दर 10.1 टक्के असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वित्तीय तूट
2018-19 या वर्षात वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांपर्यंत कमी आली. सात वर्षांपूर्वी ती सहा टक्के इतकी होती, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या सहा वर्षांतील 5.6 दराच्या तुलनेत यावर्षी ती देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 2.5 टक्के इतकी राहील, असे त्यांनी सांगितले.
वित्तीय आयोगाने शिफारस केली असतानाही आम्ही केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा 32 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. सहकारी भावना आम्ही खऱ्या अर्थाने स्वीकारली आणि त्यायोगे आम्ही राज्यांना अधिक रक्कम हस्तांतरित केली, असे गोयल यांनी सांगितले.
विकास आणि थेट परकीय गुंतवणूक
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा स्वीकार आणि इतर कर विषयक सुधारणांसह गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे येणाऱ्या दशकात आणखी विकास होणार असल्याचे भाकित करत गेल्या पाच वर्षांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे आगामी काळात उच्च विकास दर गाठण्याचे सूतोवाच पियुष गोयल यांनी केले.
देशाने गेल्या पाच वर्षांमध्ये आर्थिक स्थैर्याचा उत्कृष्ट काळ अनुभवला आहे. 1991 वर्षापासून आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाल्यानंतर कोणत्याही सरकारने साध्य केलेल्या विकासापेक्षा जास्त विकास दर साध्य करत, गेल्या पाच वर्षांमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा वार्षिक सरासरी दर कायम राखत ,भारत हा वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ठरल्याचे, वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. 2013-14 या वर्षात भारत ही जगातील 11 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. आजघडीला आपण सहाव्या क्रमांकावर असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या प्रारंभी सांगितले.
बहुतेक थेट परकीय गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येत असताना, गेल्या पाच वर्षात आपल्या स्थिर आणि अपेक्षित नियामक यंत्रणेमुळे वाढती अर्थव्यवस्था आणि सक्षम अशा मूलभूत तत्वांवर भारताने तब्बल 239 अब्ज डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
प्रमुख योजनांच्या तरतुदीत वाढ-
2019-20 वर्षासाठी मनरेगासाठी 60 हजार कोटी रुपये तरतुदीची घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त तरतूद केली जाईल.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2018-19 च्या 15,500 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2019-20 वर्षासाठी 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री दिवस योजनेअंतर्गत 2014-18 या कालावधीत एकूण 1.53 कोटी घरे बांधण्यात आली, असे ते म्हणाले.
मार्च 2019 पर्यंत सर्व घरांना वीज जोडणी पुरवण्यात येईल. आतापर्यंत 143 कोटी एलईडी दिवे मिशन मोडच्या माध्यमातून पुरवण्यात आले आहेत . यामुळे गरीब आणि मध्यम वर्गीयांची 50 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. देशातील सुमारे 50 कोटी लोकांना वैद्यकीय उपचार पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत या जगातल्या सर्वात मोठ्या आरोग्यसेवा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे दहा लाख रुग्णानी मोफत वैद्यकीय उपचाराचा लाभ घेतला आहे. अन्यथा त्यांना तीन हजार कोटी रुपये खर्च आला असता. प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्राच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या किंमतीत औषध उपलब्ध झाल्यामुळे तसेच आवश्यक औषधे, कार्डियाक स्टेण्ट, गुडघे प्रत्यारोपणाच्या किमती कमी झाल्यामुळे लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना याचा लाभ झाला आहे असे अर्थमंत्री म्हणाले.
देशात सध्या कार्यरत असलेल्या किंवा बांधकाम सुरु असलेल्या 21 एम्स पैकी 14 एम्सची घोषणा 2014 नंतर करण्यात आली आहे, असे गोयल म्हणाले. यावेळी त्यांनी हरियाणा येथे बाविसावी एम्स स्थापन करण्याची घोषणा केली .
एकात्मिक बालविकास योजनेसाठीची तरतूद 2018 -19 मधील 22357 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2019 -20 मध्ये 27584 कोटी रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे .
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाच्या तरतुदीत लक्षणीय वाढ प्रस्तावित केली आहे . 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी 56619 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती नंतर 62, 474 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. 2019- 20 वर्षासाठी ही तरतूद 76 हजार 801 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 2018-19 च्या तुलनेत ती 35.6टक्के ने अधिक आहे. अनुसूचित जमातीसाठी 2018 -19 मधील 39 हजार 135 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2019 -20 मध्ये 50 हजार 86 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे, जी 28टक्के अधिक आहे.
भटक्या आणि विमुक्त जमातीच्या लोकांच्या कल्याणासाठी विशेष रणनीती आखण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत एक कल्याण विकास मंडळ स्थापन केले जाईल असे अर्थमंत्री म्हणाले. अधिसूचित नसलेल्या भटक्या आणि विमुक्त जमातींची ओळख पटवण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी नीती आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल असे ते म्हणाले
उज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी मोफत एलपीजी गॅस जोडणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी 6 कोटींहून अधिक जोडण्या देण्यात आल्या असून उर्वरित लोकांना पुढल्या वर्षीपर्यंत मोफत गॅस जोडण्या मिळतील असे गोयल म्हणाले.
'कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लवकरच विकसित केले जाईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचे नामकरण उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे केले जाणार आहे.
सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सुरु केलेल्या ई-बाजारपेठ  मुळे सरासरी 25-28टक्के बचत झाली आहे आणि आता सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व केंद्रीय उपक्रमांना हा मंच उपलब्ध असेल असे अर्थमंत्री म्हणाले. आतापर्यन्त 17,500 कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत.
देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प यंदा प्रथमच 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
गेल्या पाच वर्षात देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली असून यामुळे मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सिक्कीममधील पाकयोंग विमानतळ सुरु झाल्यामुळे कार्यरत विमानतळांची संख्या 100 वर गेली आहे. अरुणाचल प्रदेश नुकतेच हवाई नकाशावर आले असून मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम प्रथमच देशाच्या रेल्वे नकाशावर आले आहेत.
2019-20 साठी भारतीय रेल्वेसाठी .64,587 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेचा एकूण भांडवली खर्च कार्यक्रम 1,58,658 कोटी रुपये आहे. रेल्वे मंत्रालयाचा देखील कार्यभार सांभाळत असलेले अर्थमंत्री म्हणाले परिचालन गुणोत्तर 2017-18 मध्ये 98.4टक्के, 2018-19 मध्ये 96.2टक्के सुधारत असून 2019-20 मध्ये ते 95टक्के राहील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या पाच वर्षात देशाची स्थापित सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता दहा टक्क्यांनी वाढल्याचे ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी ही भारतात मुख्यालय असलेल्या आणि पहिल्या कराराधारित आंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संघटना स्थापन करण्यात नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची आपली कटीबद्धता दिसून येते असे ते म्हणाले. या क्षेत्रात आता लाखो नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत.
मनोरंजन क्षेत्र हे प्रमुख रोजगार रोजगार निर्मिती क्षेत्र आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले. मनोरंजन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी चित्रीकरणाच्या सुविधेसाठी एक खिडकी मंजुरी जी यापूर्वी फक्त परदेशी चित्रपट निर्मात्यांना उपलब्ध होती, ती आता भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. पायरसीला आळा घालण्यासाठी चित्रीकरण कायद्यात आवश्यक तरतुदी केल्या जातील असे ते म्हणाले.
पुढील पाच वर्षात भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल असे सांगून ते म्हणाले की, त्यापुढल्या आठ वर्षात भारत 10 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल.
2017-18 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनात 18 टक्के वाढ झाली असे सांगून ते म्हणाले की 2017-18 या वर्षात विमुद्रीकरणामुळे 1.06 कोटी लोकांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली.
एका व्यवहाराच्या एका दस्तावेजावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत आणि एकाच ठिकाणी त्या गोळा करण्याबाबत आवश्यक सुधारणा वित्त विधेयकाद्वारे त्यांनी प्रस्तावित केल्या. हे संकलित शुल्क संबंधित राज्य सरकारांबरोबर विभागले जाईल असे ते म्हणाले.
एकंदरीत एकूण खर्च 2018-19 मधील 24,57,235 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2019-20 मध्ये 27,84,200 कोटी रुपये एवढा वाढणार आहे. ही वाढ सुमारे 13.30टक्के आहे. महागाई कमी झाल्याचा विचार करता ही वध अधिक जाणवते. 2019-20 वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.4टक्के राहील असा अंदाज आहे
वित्तीय तूट एकत्रीकरण कार्यक्रमानंतर, सरकार आता कर्ज एकत्रीकरणावर भर देणार आहे असे अर्थमंत्री म्हणाले. 2020-21 पर्यंत 3 टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर आम्ही आहोत असे ते म्हणाले.एफआरबीएम कायद्यानुसार कर्ज आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर 2024-25 पर्यंत 40 टक्के पर्यंत खाली आणायला हवे असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/M.Pange/D.Rane
(Visitor Counter : 303