ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
किरेन रिजीजू यांनी कायदा आणि न्यायमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला. या प्रसंगी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना रिजीजू म्हणाले की, “केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री म्हणून काम करणे ही माझ्यासाठी फार मोठी जबाबदारी आहे. हे काम करताना जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याला मी प्राधान्य देणार आहे आणि ही जबाबदारी पार पडताना संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याचा मी सदैव प्रयत्न करीन.”
कायदा आणि न्यायमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, रिजीजू यांनी मे 2019 ते जुलै 2021 या कालावधीत केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री  म्हणून तर मे 2014 ते मे 2019 या कालावधीत अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे.
राजकीयदृष्ट्या सक्रीय कुटुंबाची पार्श्वभूमी असल्यामुळे, रिजीजू यांनी त्यांच्या विद्यार्थीदशेपासूनच सामाजिक कार्यामध्ये अत्यंत उत्साहाने भाग घेतला. वयाच्या 31 व्या वर्षी भारत सरकारच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सदस्य म्हणून 2002 ते 04 या कालावधीसाठी त्यांची नेमणूक झाली. सन 2004 मध्ये झालेल्या 14 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत, देशातील मोठ्या मतदारसंघांपैकी एक असलेल्या पश्चिम अरुणाचलप्रदेश मतदारसंघातून ते निवडून आले.
खासदार म्हणून कार्य करताना रिजीजू यांनी सभागृहात तसेच सभागृहाबाहेर देखील संसदीय कामामध्ये सक्रीयतेने सहभागी होऊन त्यांच्यापेक्षा अधिक अनुभवी सहकाऱ्यांच्या मनात त्यांच्याविषयी आदरभाव निर्माण केला. 14 व्या लोकसभेच्या काळात संसदेच्या अनेक महत्त्वपूर्ण समित्यांमध्ये त्यांनी काम केले. संसदेत 90% हून अधिक उपस्थिती नोंदवत, आणि संसदेमध्ये राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आणि चर्चांमध्ये सहभागी होण्यात प्रभावी नियमितता दाखविल्यामुळे, त्यांना प्रसारमाध्यमांकडून सर्वोत्तम युवा संसदपटू म्हणून अत्यंत समर्पक रीतीने गौरविण्यात आले होते.
देशाच्या अत्यंत दुर्गम आणि अविकसित भागांपैकी एका भागामध्ये लहानाचे मोठे होऊनही, रिजीजू यांनी आयुष्यात मिळालेल्या सर्व संधींचा उत्तम लाभ घेतला आणि आज त्यांना केंद्र सरकारमध्ये आणि जनतेच्या नजरेमध्ये ईशान्य भारताचा आवाज म्हणून मोठ्या प्रमाणात मान्यता मिळाली आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात ईशान्य प्रदेशाचे मोठ्या प्रमाणात एकात्मीकरण व्हावे या विचाराचे ते नेहमीच उत्कट पुरस्कर्ते राहिले आहेत. 16 मे 2014 रोजी ते 16 व्या लोकसभेसाठी निवडून आले. त्यांच्या कार्याचा सन्मान करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 ला रिजीजू यांचा केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश केला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान उद्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषद 2019 साठी गुजरातला भेट देणार
गांधी नगर येथे व्हायब्रंट गुजरात जागतिक व्यापार परिषदेचे उद्घाटन करणार
अहमदाबाद येथे अत्याधुनिक सरदार वल्लभभाई पटेल वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल 2019 चे उद्या उद्घाटन करणार
18 जानेवारी रोजी नवव्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
19 जानेवारी रोजी पंतप्रधान हजीरा, सिल्वासा आणि मुंबईला भेट देणार
नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या 17 जानेवारी 2019 रोजी तीन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते गांधीनगर, अहमदाबाद आणि हजीराला भेट देणार आहेत.
उद्या होणाऱ्या पहिल्या कार्यक्रमात गांधीनगर येथे महात्मा मंदीर प्रदर्शन केंद्रात व्हायब्रंट गुजरात जागतिक व्यापार प्रदर्शनाचे पंतप्रधान उद्घाटन करतील. या प्रदर्शनात 25 हून अधिक औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्र एकाच छताखाली उपलब्ध असतील.
संध्याकाळी ते अहमदाबाद येथे सरदार वल्लभभाई पटेल वैद्यकीय विज्ञान आणि संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करतील. अहमदाबाद महानगरपालिकेने हे अत्याधुनिक अतिविशिष्ट सरकारी रुग्णालय बांधले आहे. यामध्ये आधुनिक सुविधा तसेच एअर ॲम्ब्युलन्सचा समावेश आहे. 78 मीटर उंच ही इमारत असून कौशल्य, व्याप्ती आणि वेग यांचे खरे मिश्रण आहे. डिजिटल भारताच्या अनुषंगाने हे रुग्णालय पूर्णपणे कागदरहीत असेल. आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत हे रुग्णालय सामान्य माणसाच्या सेवेसाठी उपलब्ध असेल.
पंतप्रधान या रुग्णालयातील सुविधांची पाहणी करतील आणि उपस्थितांना संबोधित करतील.
त्यानंतर संध्याकाळी उशीरा पंतप्रधान अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल 2019 चे उद्घाटन करतील. व्हायब्रंट गुजरातच्या बरोबरीने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान व्हायब्रंट गुजरात अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवलच्या मॅसकॉटचे उद्घाटन करतील. अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच महोत्सव आहे. शहरातील उद्योगांना त्यांची उत्पादने सादर करण्यासाठी यामुळे संधी मिळेल. पंतप्रधान यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतील.
दुसऱ्या दिवशी 18 जानेवारी 2019 रोजी पंतप्रधान गांधी नगर येथे महात्मा मंदीर प्रदर्शन केंद्रात नवव्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे उद्घाटन करतील. 2003 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनवण्यासाठी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमुळे जागतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, ज्ञानाचे आदान-प्रदान आणि उपयुक्त भागीदारी करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध झाला आहे. 19 जानेवारी 2019 रोजी हजीरा बंदूक कारखान्याच्या स्थापनेसाठी पंतप्रधान हजीराला भेट देतील.
हजीरा येथून पंतप्रधान दादरा-नगर हवेली मधील सिल्वासाला भेट देतील. तिथे ते विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील.
आपल्या दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान 19 जानेवारी रोजी मुंबईला भेट देतील. भारतीय सिनेमाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होईल.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 64
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावरील चर्चेत घेतला भाग
देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या 50 टक्के असलेल्या नारी शक्तीचा खऱ्या अर्थाने सन्मान केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार: केंद्रीय मंत्री अमित शाह
या देशातील महिला आता केवळ धोरणांमध्ये सहभागी होणार नाहीत तर धोरणे ठरवण्यातही योगदान देतील असा केंद्रीय मंत्री अमीत शाह यांचा विश्वास
सध्याच्या तरतुदीनुसार मोदी सरकारने संसदेत निवडून येणार्या सदस्यांच्या तीनही श्रेणींमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर 2023
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या 50 टक्के असलेल्या नारी शक्तीचा खऱ्या अर्थाने सन्मान केल्याबद्दल आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनापासून आभार मानत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील महिलांसाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर महिलांचा आपल्या हक्कांसाठी सुरू असलेला लढा संपुष्टात येणार आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या जी-20 परिषदेत महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची संकल्पना जगासमोर मांडली होती, आणि हे विधेयक मंजूर झाल्यावर आता एका नवीन युगाची सुरुवात होईल, कारण यापुढे या देशातील महिला केवळ धोरणांमध्ये सहभागी होणार नाहीत तर धोरणे ठरवण्यातही योगदान देतील.
सामाजिक व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी, महिलांचा सामाजिक सहभाग वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे विधेयक आणले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले.
सध्याच्या तरतुदीनुसार, मोदी सरकारने संसदेवर निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या सर्वसाधारण , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तीनही प्रवर्गांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागासवर्गीयांच्या कल्याणाचे काम मनापासून केले आहे, असेही अमित शहा म्हणाले. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या भाषणात आपले सरकार दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि महिलांचे सरकार आहे असे म्हटले होते ,याची आठवण शहा यांनी यावेळी भाषणामध्ये करुन दिली.S.Bedekar/Rajshree/Shraddha/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 41
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बर्मिंगहॅम येथील राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा 2022 साठी भारतीय चमूला दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी बर्मिंगहॅममध्ये येथे सुरु झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा 2022 साठी भारतीय चमूला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधान ट्विट संदेशात म्हणतात:
“बर्मिंगहॅम येथील राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा 2022 साठी भारतीय खेळाडूंना हार्दिक शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की आपले खेळाडू त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी करतील आणि त्यांच्या उत्तमोत्तम क्रीडा प्रदर्शनाने भारतीयांना प्रेरणा देत राहतील.”
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
देशातील महत्वाच्या 91 धरणांमधील पाणीसाठ्यात चार टक्क्यांनी घट
(नवी दिल्ली, 8 मार्च 2019
देशातील महत्त्वाच्या 91 धरणातल्या जलसाठ्यांमध्ये 7 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 58.723 अब्ज घनमीटर पाणी शिल्लक असून, एकूण साठवणूक क्षमतेच्या ते 36 टक्के इतके आहे.
या जलसाठ्यांची एकूण साठवणूक क्षमता 161.993 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. 91 पैकी 37 जलसाठ्यांवर 60 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
पश्चिम विभागात महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश असून यामध्ये 27 धरणांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जल साठवण क्षमता 31.26 अब्ज घनमीटर आहे. या साठ्यांमध्ये सध्या 8.01 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. धरणांच्या साठवणूक क्षमतेपैकी 26 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगला जलसाठा उपलब्ध आहे. राजस्थान, झारखंड, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांनी ‘स्वस्थ सबल भारत’ परिषदेचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ मनसुख मांडविया, यांनी आज येथे सिक्कीमचे राज्यपाल गंगा प्रसाद यांच्या उपस्थितीत ‘स्वस्थ सबल भारत’ परिषदेचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले. भारतातील देह -अवयव-नेत्रदानाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करणे आणि भविष्यात उदभवणाऱ्या आव्हानांवर उपाय शोधणे हा या परिषदेचा उद्देश होता.
उपस्थितांना संबोधित करताना, सुरुवातीला केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी या परिषदेमागील उदात्त हेतूचे कौतुक केले. ते म्हणाले की "आपल्या सांस्कृतिक परंपरेत आपण केवळ आपल्याच नव्हे तर इतरांच्या फायद्याचा विचार करतो आणि अवयवदानाचा मुद्दा अशा दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे."
केंद्रीय मंत्र्यांनी मानवतेसाठी अवयव दान करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी “जन भागीदारी” आणि लोक चळवळीवर भर दिला. “एकट्या सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांना अवयवदानाबाबत लोकांना पटवून सांगणे शक्य नाही. अशी मोहीम यशस्वी होण्यासाठी ती लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
देह अवयव-नेत्रदान या राष्ट्रीय लोक-प्रणित चळवळीत, प्रत्येकाने सहभागी व्हावे असे आवाहन डॉ. मांडविया यांनी केले. "अवयव दानाच्या सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे", असे ते म्हणाले.
राष्ट्रपती कार्यालय
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्र्पतींकडून शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2023
गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे:-
“गणेश चतुर्थीच्या शुभ प्रसंगी, भारतात आणि परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देते आणि सदिच्छा व्यक्त करते.
गणेश चतुर्थीचा हा उत्सव भगवान श्री गणेशाची जयंती म्हणून साजरा केला जातो जो ज्ञान, विवेक आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. उत्साह, उमेद आणि आनंदाचा हा उत्सव आहे. हा सण एकत्र काम करण्याचा संदेश देतो आणि जीवनात नम्र राहण्याची आणि समाजात शांतता आणि बंधुत्व वृद्धिंगत करण्याची प्रेरणा देतो.
भगवान श्री गणेश आपल्याला सर्व अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत करो जेणेकरुन आपण विकसित राष्ट्राच्या उभारणीत मोठे योगदान देऊ शकू.”
राष्ट्रपतींचा संदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक कराS.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 49
जलशक्ती मंत्रालय
भारतातील जलाशय विषयक पहिलीच गणना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जलशक्ती मंत्रालयानं भारतात जलाशय विषयक पहिली गणना केली आहे. भारतातील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित तळी, तलाव आणि इतर जलस्रोतांचा समावेश असलेली जलसंसाधने आणि जलस्रोतांच्या अतिक्रमणाबाबतची माहिती या गणनेत संग्रहित करण्यात आली आहे. या गणनेत ग्रामीण आणि शहरी भागातील असमतोल आणि अतिक्रमणाचे विविध स्तर अधोरेखित करत देशाच्या जलस्रोतांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली आहे.
ग्रामीण तसंच शहरी भागातील वापरात असलेल्या तसंच वापरात नसलेल्या सर्व जलस्रोतांचा यात समावेश आहे. जलसिंचन, उद्योग, मत्स्यपालन, घरगुती/पिण्याचे पाणी, मनोरंजनात्मक वापर, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण या जलस्रोतांच्या सर्व प्रकारच्या वापराचाही या गणनेत विचार करण्यात आला आहे. ही गणना यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून अखिल भारतीय आणि राज्यनिहाय अहवाल प्रकाशित करण्यात आले आहेत.
जलसंस्थांच्या गणनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये/निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:-
देशात 24,24,540 जलसंस्थांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी 97.1%  ग्रामीण भागात तर केवळ 2.9%  शहरी भागात आहेत.
जलसंस्थांच्या संख्येशी निगडीत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही राज्य आघाडीवर असून यात देशातील एकूण सुमारे 63% जलसंस्थांचा समावेश आहे.
शहरी भागातील जलसंस्थांच्या संख्येनुसार पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत. तर ग्रामीण भागात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत.
पाणी हा पुनर्वापर करता येण्याजोगा स्रोत असला तरी त्याची उपलब्धता मर्यादित असून पुरवठा आणि मागणी यात वेळेनुरूप तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे, जलस्रोतांचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
जनगणना अहवाल विभागाच्या पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: https://jalshakti-dowr.gov.in. महत्वाची माहिती भुवन पोर्टलवर सुद्धा दिली जात आहे.
अखिल भारतीय अहवाल डाउनलोड करण्यासाठी
लिंक:https://jalshakti-dowr.gov.in/document/all-india-report-of-first-census-of-water-bodies-volume-1/ ;
राज्यनिहाय अहवाल: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/state-wise-report-of-first-census-of-water-bodies-volume-2/
शिक्षण मंत्रालय
सुधारणा, नवकल्पना आणि उद्योजकता यांच्या मिलाफामुळे भारतात अभूतपूर्व संधी - धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री प्रधान यांनी आज कांगन इन्स्टिट्यूट, डॉकलँड्स, मेलबर्न येथे" व्यावसायिक शिक्षण : कौशल्य विकासावर धोरणात्मक संवाद" मध्ये भाग घेतला. व्हिक्टोरिया कौशल्य प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रेग रॉबर्टसन तसेच बेंडीगो कांगन संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ऑस्ट्रेलियन स्किलिंग इकोसिस्टमच्या नेत्या सॅली कर्टन यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. तरुणांना भविष्यातील कौशल्यांनी सुसज्ज बनवणे , त्यांना रोजगार मिळवून देणे , कौशल्य सुधारणे तसेच उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे संबंध मजबूत करणे आणि कौशल्यविषयक गरजांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी भारतामध्ये ऑस्ट्रेलियन कौशल्य मानके आणि प्रमाणीकरण संबंधी रूपरेषा तयार करण्याबाबत चर्चा झाली.
प्रधान यांनी ऑस्ट्रेलियातील कौशल्य विकास संस्थांसोबत सहकार्यासाठी भारत उत्सुक असल्याचे सांगितले. कौशल्य विकासामध्ये परस्पर प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यासाठी आणि ऑस्ट्रेलियात उपलब्ध असणाऱ्या अनेक संधींसाठी भारताच्या तरुणांना कुशल बनवण्यासाठी भारतासोबत भागीदारी करण्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले.प्रधान यांनी बेंडीगो कांगन संस्थेतील ऑटोमोटिव्ह सेंटर ऑफ एक्सलन्सलाही भेट दिली.
प्रधान यांनी मेलबर्न येथील डीकिन विद्यापीठालाही भेट दिली आणि या विद्यापीठातले उद्योग क्षेत्राला अनुकूल अभ्यासक्रम, संशोधन क्षेत्रांतील विविध पदव्या आणि प्रवेशासाठीच्या नियमांचा तपशीलवार आढावा घेतला. प्रधान म्हणाले की भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी, अनेक क्षेत्रांतील सुधारणा आणि संशोधन तसेच स्टार्ट-अपला अनुकूल वातावरणामुळे भारतात अमाप संधी आहेत. प्रधान यांनी डीकिन विद्यापीठ आणि सर्व ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांना भारतातील संधीचा लाभ घेण्याचे, आपल्या देशांना ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी आणि दोन्ही देशातील लोकांच्या समृद्धीसाठी एकमेकांकडून सर्वोत्तम पद्धती शिकण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे आवाहन केले.
या दौऱ्यादरम्यान प्रधान यांनी मेलबर्नमधील अनिवासी भारतीयांशीही संवाद साधला.
S.Kane/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 118
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
जैवइंधन केंद्रांची स्थापना
केंद्र सरकारने 4 जून 2018 रोजी जैवइंधनाबाबतचे राष्ट्रीय धोरण अधिरेखीत केले.या धोरणानुसार, वर्ष 2030 पासून पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल तर डीझेलमध्ये 5 टक्के बायोडीझेल मिसळण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2013-14 पासून इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, इथेनॉलची खरेदी वर्षिक 38 कोटी लिटरवरुन 2018-19 पर्यंत जवळपास पाच पट म्हणजे 188.6 कोटी पर्यंत वाढवण्यात आली.
इंधनात मिसळण्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे :
 ऊसाच्या रसापासून आणि साखरेच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन
 विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या कच्च्या मालापासून इथेनॉलचा वाजवी दर निश्चित करणे.
 गाळप केंद्रांना व्याजावर अनुदान देणे
 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, पेट्रोलमध्ये घालण्यासाठीच्या अखाद्य इथेनॉलची वाहतूक सुरळीत करता यावी, यासाठी उद्योग कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा.
 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा करात 18 टक्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कपात.
 अंदमान-निकोबार तसेच लक्ष्यद्वीप ही केंद्रशासित बेटे वगळता, संपूर्ण देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम राबवण्याची परवानगी 1 एप्रिल 2019 पासून लागू.
 तेल विपणन कंपन्यांच्या जागांवर इथेनॉल साठा वाढवणे
 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून “इथेनॉल खरेदी धोरण” निश्चित करणे.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20 , तेल विपणन कंपन्यांनी 205.92 कोटी लिटर फर्स्ट जनरेशन इथेनॉलची खरेदी, 7 सप्टेंबर 2020 पर्यंत करण्यासाठीचे इरादापत्र जरी केले आहे.
इथेनॉलच्या आणखी पुरवठ्यासाठी, सरकारने सेकंड जनरेशन इथेनॉल, जे अखाद्य कच्चा माल-सेल्युलॉसिक आणि लिंगो सेल्युलॉसिक मालापासून  तयार केले जाते, त्याचीही खरेदी करण्यात मंजुरी दिली आहें. त्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 कंपन्यांनी देशातील 11 राज्यांमध्ये बारा 2G इथेनॉल जैव-तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे.
जैवइंधन मिश्रित इंधने, सर्व सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे, देशातील सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर  उपलब्धतेनुसार विकली जातात. 
नव्या इंधन केंद्रांवरुन देखील, जैवइंधन विक्रीला प्रोत्साहन दिले जावे, यासाठी केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अधिकृत विक्रेत्यांना पारंपारिक इंधनासोबतचा, किमान एक, अपारंपरिक इंधन विक्रीसाठीची व्यवस्था करावी लागेल- यात सीएनजी, जैवइंधन,एलएनही, इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्गिंग पोइंट, इत्यादींचा समावेश असेल. त्यांच्या प्रस्तावित पेट्रोल पंपांवर, विक्रीकेंद्र सुरु झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत ही व्यवस्था करणे अनिवार्य असेल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
भारतीय स्पर्धा आयोग
सीसीआयने अॅरेस एसएसजी कॅपिटल मॅनेजमेंट प्रा. लि. द्वारा अल्टीको कॅपिटल इंडिया लिमिटेड  च्या अधिग्रहणाला मान्यता दिली
अॅक्सिस बँक लिमिटेड, अॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड आणि ऍक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेड द्वारा मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मधील हिस्सा संपादन करण्यास भारतीय स्पर्धा आयोगाने मान्यता दिली आहे.
अॅक्सिस बँक लिमिटेड रिटेल बँकिंगमध्ये सेवा प्रदान करते, ज्यात किरकोळ कर्जपुरवठा आणि किरकोळ ठेवी, घाऊक बँकिंग, पेमेंट सोल्यूशन्स, मालमत्ता व्यवस्थापन, परकीय चलन आणि रेमिटन्स उत्पादने, म्युच्युअल फंड योजना आणि विमा पॉलिसींचे वितरण यांचा समावेश आहे.
अॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड गुंतवणूक बँकिंग आणि संस्थात्मक समभागांच्या क्षेत्रात केंद्रित आणि सानुकूलित उपाय प्रदान करण्याच्या व्यवसायात सहभागी आहे.
अॅक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेड ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादनांचे वितरण आणि सल्लागार सेवांच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
मॅक्स लाइफ विमा कंपनी लिमिटेड ही जीवन विमा कंपनी आहे जी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  मध्ये नोंदणीकृत आहे. ती भारतामध्ये आयुर्विमा आणि ऍन्युइटी उत्पादने आणि गुंतवणूक योजनेत सहभागी आहे.
सीसीआयचा सविस्तर आदेश लवकरच प्रसिद्ध होईल.
सीसीआयने मंजूर केलेला प्रस्तावित संयोजन अॅक्सिस बँक लिमिटेडचे मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमधील भागभांडवल 9.9% वाढवणे आणि अॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड आणि ऍक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेडच्या लक्ष्यात अनुक्रमे 2%आणि 1% भागभांडवलाशी संबंधित आहे.
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेला सरकारची मान्यता
नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने काल झालेल्या बैठकीत जम्मूच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन मान्यता देण्यात आली. या योजनेस सन 2037 पर्यंत 28,400 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली.
जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी नवीन औद्योगिक विकास योजना  केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून तयार केली आहे. रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे ज्याद्वारे त्या क्षेत्राचा थेट सामाजिक आर्थिक विकास होईल.जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अंतर्गत 31.10.2019 पासून जम्मू-काश्मीरचे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात झालेले रूपांतर या पुनर्रचनेच्या ऐतिहासिक विकासाचा विचार करता, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून आणि सध्याच्या गुंतवणूकींना बळकटी देऊन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर नव्या जोमाने काम करून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने सध्याची योजना कार्यान्वित केली जात आहे.
या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-
- लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांसाठी ही योजना आकर्षक आहे. प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळेल आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6% दराने अर्थसहाय्य मिळेल.
- जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात तालुका स्तरावर औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून भारत सरकारच्या कोणत्याही औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेत प्रथमच घडत आहे. या योजनेतून संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशात अधिक शाश्वत व संतुलित औद्योगिक वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- उद्योग सुलभतेच्या धर्तीवर ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली असून जीएसटी संलग्न फायदे मिळून पारदर्शकतेशी तडजोड न करणारी खात्रीशीर योजना आहे.
- दावे मंजूर होण्यापूर्वी स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे पडताळणी करून ही योजना नोंदणी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
- ही योजना म्हणजे जीएसटीची परतफेड किंवा परतावा नाही तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला औद्योगिक प्रोत्साहनासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष आहेत.
- पूर्वीसुद्धा अनेक प्रोत्साहनपर योजना होत्या मात्र त्यातील एकूणच आर्थिक नियतव्यय नवीन योजनेपेक्षा खूपच कमी होता.
गुंतवणूकीचा खर्चः
प्रस्तावित योजनेचा आर्थिक खर्च 2020-21 ते 2036-37 या कालावधीत 28,400 कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत विविध विशेष पॅकेज योजनांतर्गत वितरीत केलेली रक्कम रु. 1,123.84 कोटी रुपये आहे.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 203.49 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 2.81 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा, शिल्लक.
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
2,03,49,85,225
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
2,81,83,220
केंद्र सरकारने सुमारे 203.49  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
2.81  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी सर्वांना दिल्या भाऊबीजेच्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना भाऊबीजेच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
“भाऊबीजेच्या पवित्र दिवसाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor