शिक्षण मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग  नियमावली 2023 केली जारी
हे नियम वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने अनेक दर्जेदार अभिमत विद्यापीठांची निर्मिती सुलभ करतील - धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 2 जून 2023
नवी दिल्लीत केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज विद्यापीठ अनुदान आयोग  नियमावली 2023 जारी केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार, आणि शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव  संजय मूर्ती यावेळी उपस्थित होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोग  नियमावली 2023 , वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने अनेक दर्जेदार अभिमत विद्यापीठांची निर्मिती सुलभ करेल असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. नवीन सोपी मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठांना गुणवत्तेवर आणि उत्कृष्टतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ,संशोधन व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि आपल्या उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत या सुधारणा वेळेत केल्याबद्दल मंत्र्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे कौतुक केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या घोषणेनंतर हे नियम सोपे करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली.
अनेक टप्प्यांनंतर मसुदा नियमावली अंतिम करण्यात आली. अंतिम मसुदा नियमावली संमतीसाठी शिक्षण मंत्रालयाकडे पाठवण्यापूर्वी तज्ञ समितीचे मार्गदर्शन, लोकांचे अभिप्राय आणि आयोगाच्या सूचना या सर्व गोष्टी विचारात घेण्यात आल्या.
विद्यापीठ अनुदान आयोग  नियमावली 2019 च्या जागी आता नवीन नियमावली ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये संकल्पित केलेल्या ''सौम्य पण काटेकोर " नियामक चौकटीच्या तत्त्वानुसार तयार करण्यात आले आहेत. नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- हे नियम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत आहेत.
- अभिमत विद्यापीठाच्या पात्रतेसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष म्हणजे -सलग तीन वेळा किमान 3.01 सीजीपीएसह नॅक 'अ ' श्रेणी किंवा सलग तीन वेळा दोन तृतीयांश पात्र कार्यक्रमांसाठी एनबीए मान्यता किंवा मागील तीन वर्षांपासून एनआयआरएफच्या कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीतील अव्वल 50 मध्ये किंवा मागील तीन वर्षांपासून सतत एनआयआरएफ क्रमवारीच्या अव्वल 100 मध्ये स्थान
- एकापेक्षा जास्त प्रायोजक संस्थांद्वारे व्यवस्थापित संस्थांचा समूह देखील अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
- त्यांच्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रायोजक संस्था 'ऑनलाइन' अर्ज करू शकतात.
- अभिमत विद्यापीठ संस्था त्यांच्या विद्यमान परिसरात कोणत्याही क्षेत्रात नवीन अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रमाची सुरवात त्यांच्या कार्यकारी परिषदेच्या पूर्व परवानगीने आणि जिथे लागू असेल तेथे, संबंधित वैधानिक परिषदेच्या मान्यतेने करू शकतात
- हे नियम गुणवत्ता-केंद्रित आहेत.
- अभिमत विद्यापीठ संस्थांनी संबंधित वैधानिक संस्थांद्वारे जारी केलेल्या शुल्क संरचना, जागांची संख्या इत्यादींबाबतचे नियम आणि नियमनाचे पालन करावे.
- अभिमत विद्यापीठ संस्था शुल्क सवलत किंवा शिष्यवृत्ती देऊ शकते किंवा समाजातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देऊ शकते.
- अभिमत विद्यापीठ संस्थांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स  तयार करणे आणि त्यांचे क्रेडिट स्कोअर डिजिटल लॉकरमध्ये अपलोड करणे आणि क्रेडिट स्कोअर एबीसी पोर्टलमध्ये प्रतिबिंबित होत असल्याची खात्री करणे तसेच समर्थ ई-प्रशासनाचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे.
- अभिमत विद्यापीठांच्या कामकाजात पारदर्शकता आल्याने विद्यार्थी आणि संस्था यांच्यात अधिक घट्ट नाते निर्माण होण्यास मदत होते. अभिमत विद्यापीठ संस्थेने प्रवेश सुरू होण्याच्या किमान साठ दिवस आधी शुल्क संरचना, परतावा धोरण, जागांची संख्या, पात्रता योग्यता , प्रवेश प्रक्रिया इ.चा समावेश असलेले माहितीपत्रक त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे, अभिमत विद्यापीठ संस्थेने उमेदवार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजेत, अशा नोंदी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्या पाहिजेत आणि अशा नोंदी किमान पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जतन केल्या पाहिजेत.
N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 128