ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमंडळ
पायाभूत ढाचा, मनुष्य बळ आणि इतर संसाधनांच्या सुसूत्रीकरणाद्वारे पाच चित्रपट मिडिया युनिट्सच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
वर्षाला 3000 पेक्षा जास्त चित्रपटांची निर्मिती करणारा भारत हा जगातला मोठा चित्रपट निर्माता देश असून या उद्योगाचे नेतृत्व खाजगी क्षेत्र करत आहे. चित्रपट क्षेत्राला सहाय्य करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत चित्रपट प्रभाग, चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय,भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी या चार चित्रपट मिडिया युनिट्सचे राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ  लिमिटेड मध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एनएफडीसीच्या, मेमोरंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसीएशनचा विस्तार करण्यात येणार असून या चारही युनिटचे कार्य एनएफडीसी करणार आहे.
एका महामंडळात या मिडियाचे विलीनीकरण केल्याने कार्य आणि संसाधनात एककेंद्राभिमुखता येण्यासाठी आणि उत्तम समन्वय राखण्यासाठी मदत होणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असणाऱ्या फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट प्रभागाची निर्मिती 1948 मध्ये करण्यात आली. सरकारी कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीसाठी वृत्त मासिके आणि माहितीपटांची निर्मिती करण्यासाठी चित्रपट प्रभागाची निर्मिती करण्यात आली.
चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी, इंडिया या स्वायत्त संस्थेची 1955 मध्ये स्थापना झाली. चित्रपटांच्या माध्यमातून मुले आणि युवकांना मूल्याधारित मनोरंजन पुरवण्याचा यामागचा उद्देश होता.
भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असणाऱ्या कार्यालयाची स्थापना भारतीय चित्रपट विषयक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने 1964 मध्ये झाली.
भारतीय चित्रपट आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 1973 मध्ये चित्रपट महोत्सव महासंचालनालय निर्माण करण्यात आले.
एनएफडीसी हा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम असून 1975 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. भारतीय चित्रपट उद्योगाचे संघटीत, प्रभावी आणि एकात्मिक विकासासाठी नियोजन आणि प्रोत्साहन यासाठी याची स्थापना झाली.
हे विलीनीकरण कार्यान्वित करण्यासाठी, मालमत्ता आणि कर्मचारी हस्तांतरण यासह सर्व पैलू पाहण्यासाठी कायदा सल्लागार आणि व्यवहार सल्लागार यांची नियुक्ती करण्यालाही मंत्री मंडळाने मान्यता दिली.
हे विलीनीकरण करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पूर्ण काळजी घेतली जाईल आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी केले जाणार नाही.
या विलीनीकरणामुळे ओटीटी आशय, ॲनिमेशन, लघु आणि माहितीपट अशा सर्व शैलीतल्या भारतीय सिनेसृष्टीचा संतुलित आणि केंद्रित विकास सुनिश्चित होणार आहे.
या विलीनीकरणामुळे चित्रपट मिडिया युनिटच्या कार्यात एकसंधता येण्याबरोबरच पायाभूत ढाचा आणि मानव संसाधनाचा उत्तम आणि प्रभावी उपयोग होणार आहे. कामाची पुनरावृत्ती टाळली जाऊन पैशाचीही बचत होणार आहे.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
कृषी मंत्रालय
खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात समाधानकारक प्रगती, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तांदूळ, डाळी, भरड धान्ये आणि तेलबियांच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ
रबी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाने 389.75 एलएमटी गव्हाची केली खरेदी
केंद्र सरकारचा कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कोविड 19 महामारीच्या काळात शेतकर्यांना आणि शेतीविषयक कामांना सुलभ बनवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात समाधानकारक प्रगती झाली आहे, त्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहेः
खरीप पिकांचे पेरणी क्षेत्र
तांदूळ: सुमारे 220.24 लाख हेक्टर क्षेत्रावर भातशेती, गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 187.70 लाख हेक्टर
डाळी: डाळीखालील क्षेत्र सुमारे. 99.71 लाख हेक्टर , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 79. 30 लाख हेक्टर
भरड धान्ये : अंदाजे 137.13 लाख हेक्टर क्षेत्रात भरड धान्ये , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 120.30 लाख हेक्टर
तेलबिया: तेलबियाचे सुमारे 166.36 लाख हेक्टर क्षेत्र , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 133.56 लाख हेक्टर
ऊस: ऊसाचे क्षेत्र 51.54 लाख हेक्टर , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 51.02 लाख हेक्टर
जूट आणि मेस्ता: सुमारे 6.94 लाख हेक्टर क्षेत्रावर जूट आणि मेस्ता , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 6.84 लाख हेक्टर क्षेत्र
कापूस : कापसाचे सुमारे 118.03 लाख हेक्टर , गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे क्षेत्र 96.35 लाख हेक्टर
केंद्रीय जल आयोगाने  अहवाल दिला आहे की, देशातील विविध भागांमधील 123 जलाशयांमध्ये सध्याचा पाणी साठा मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील पाणीसाठयाच्या 155% टक्के आहे.
रबी विपणन हंगाम  2020-21 मध्ये भारतीय खाद्य महामंडळामध्ये एकूण 420.90 लाख मे.टन गव्हाची आवक झाली असून त्यापैकी 389.75 लाख मे.टन गव्हाची खरेदी झाली आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
D.Wankhede/S.Kane/P.Kor
शिक्षण मंत्रालय
सीबीएसईने तयार केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सायबरसुरक्षा, 21व्या शतकातील कौशल्ये आणि सिद्धांत याविषयांवरील तीन पुस्तिकांचे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांकडून प्रकाशन
सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शिक्षणाच्या मूल्याधारित जागतिक मानकांचा अंगिकार करण्यासाठी तयार केलेल्या तीन पुस्तिकांचे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज नवी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रकाशन केले. ‘सायबर सिक्युरिटी- अ हँडबुक फॉर स्टुडंट्स ऑफ सेकंडरी अँड सिनियर सेकंडरी स्कूल्स’ ही पुस्तिका नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी या पुस्तिकांचे प्रकाशन करताना दिली. सध्याच्या काळात इंटरनेट आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या सायबर सुरक्षाविषयक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते, अशा विदयार्थ्यांना अतिशय योग्य मार्गदर्शन करणारी ही पुस्तिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“इन पर्सू ऑफ एक्सलन्स- अ हँडबुक फॉर प्रिन्सिपल्स” ही पुस्तिका शाळांच्या प्राचार्यांसाठी तयार केली असून त्यांना बोर्डाची प्रणाली आणि इतर उपयुक्त माहिती देण्यात येणार आहे, असे पोखरियाल म्हणाले. यामुळे सीबीएसई प्रशासन आणि शाळांदरम्यान अधिक चांगला समन्वय निर्माण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी स्किल्सः अ हँडबुक” या पुस्तिकेच्या माध्यमातून एकविसाव्या शतकातील कौशल्यांबाबत सीबीएसई प्रत्येकामध्ये जागरुकता निर्माण करेल आणि त्यांचा वापर दैनंदिन जीवनामध्ये करण्यासाठी प्रेरणा देईल, असे ते म्हणाले.
देशातील संपूर्ण शिक्षण प्रणालीमधील सर्व संबंधितांना लाभ देण्यासाठी सीबीएसईने केलेल्या प्रयत्नांचे पोखरियाल यांनी कौतुक केले. या पुस्तिका सायबर सुरक्षेविषयी जास्त जागरुकता निर्माण करण्यामध्ये, क्षमतावृद्धी करण्यामध्ये आणि नेतृत्वाचा अनुभव देण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा पोखरियाल यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान कार्यालय
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असलेल्या पतहमी योजनेने आर्थिक वर्ष 2022- 23 मध्ये एक लाख कोटीची पतहमी पातळी गाठल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला संतोष व्यक्त
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असलेल्या पतहमी योजनेने आर्थिक वर्ष 2022- 23 मध्ये एक लाख कोटींची पतहमी पातळी गाठल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संतोष व्यक्त केला.आपल्या युवकांमधील नवउद्योजकतेचा हा उत्साह आमची अर्थव्यवस्था अधिक उंचीवर नेईल याची आम्हाला पुरेपूर खात्री आहे महत्वाचा घटक आहे आमच्या तरुणांमध्ये पुरेपूर आहे यावर आपण पैज लावू शकतो.
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले,
" आपल्या युवकांमधील नवउद्योजकतेचा हा उत्साह आमची अर्थव्यवस्था अधिक उंचीवर नेईल याची आम्हाला पुरेपूर खात्री आहे महत्वाचा घटक आहे आमच्या तरुणांमध्ये पुरेपूर आहे यावर आपण पैज लावू शकतो.”
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारत सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे 16.54 कोटी मोफत मात्रा पुरवल्या
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 75 लाखापेक्षा जास्त मात्रा उपलब्ध
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 60 लाख मात्रा मिळणार
कोविड-19 महामारी विरोधातल्या लढ्यात, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधत, सर्व विभागांमध्ये समन्वय राखत सुसूत्र दृष्टिकोनाचा अवलंब करत, केंद्र सरकार अग्रस्थानी आहे. चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कातल्या व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविडला प्रतिबंध करणारी वर्तणूक याबरोबरच लसीकरण हा या महामारी विरोधातल्या भारत सरकारच्या पंच सूत्री धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि वेगवान तिसऱ्या टप्याची 1 मे 2021 पासून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. नव्या पात्र वयोगटाच्या लसीकरणासाठीची नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरु झाली आहे.
केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत सुमारे 16.54 कोटी  मात्रा मोफत पुरवल्या आहेत. आज सकाळी आठ वाजता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, यापैकी वाया गेलेल्या मात्रा धरून एकूण 15,79,21,537मात्रा वापरण्यात आल्या.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही 75 लाखापेक्षा जास्त  मात्रा वापरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
याशिवाय येत्या 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 59 लाखापेक्षा जास्त  मात्रा मिळणार आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लस उपलब्धतेबाबत अद्ययावत माहिती
राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या 71.94 कोटींपेक्षा जास्त मात्रांचा पुरवठा
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अद्यापही न वापरलेल्या 5.72 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा शिल्लक, सुमारे 7 लाख मात्रा उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याला 21 जुन, 2021 पासून सुरुवात झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात,केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करेल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
71,94,73,325
|
|
PIPELINE
|
|
7,00,000
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
5,72,74,025
भारत सरकारद्वारे  आणि थेट राज्यांकडून खरेदीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत लसीच्या एकूण 71.94 कोटी  मात्रांचा पुरवठा केला आहे. आणखी सुमारे 7 लाख  मात्रा पुरवठा होण्याच्या मार्गावर आहेत. .
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अद्यापही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या नं वापरलेल्या 5.72 कोटींहून अधिक  मात्रा अजूनही शिल्लक असून लसीकरणासाठी त्या उपलब्ध आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया यांची सफदरजंग रुग्णालयाला भेट, कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी रुग्णालय पायाभूत सुविधांच्या सज्जतेच्या मॉक ड्रिलचाही घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया यांनी आज नवी दिल्लीत सफदरजंग रुग्णालयात कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी रुग्णालय सज्जतेविषयक मॉक ड्रिलचा आढावा घेतला.
'कोविडची सद्यस्थिती आणि कोविडचे व्यवस्थापन- प्रतिबंध याबद्दल राज्याराज्यात सुरु असलेल्या तयारीचा आरोग्यमंत्र्यांसह आपण नुकताच आढावा घेतला आहे" असं मांडवीया यावेळी म्हणाले. आज देशभरातल्या रुग्णालयात, कोविड व्यवस्थापन सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी मॉक ड्रिल्स घेतल्या जात आहेत. या मॉक ड्रिल्स साठी रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि तयारी महत्वाची आहे. त्यासाठीच सरकार तसेच खाजगी रुग्णालये मॉक ड्रिल्स घेत आहेत. आणि राज्य सरकारे त्यावर देखरेख ठेवून आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी मांडवीया यांनी विविध विभागांच्या प्रमुखांशी आणि सफदरजंग रुग्णालय आणि वर्धमान मेडिकल कॉलेजच्या कर्मचारी वृंदांशी अनौपचारिक संवादही साधला. विविध विभागांचे प्रमुख, डॉक्टर्स, परिचारिका, सुरक्षा विभागांचे प्रमुख आणि सफाई विभागाचे कर्मचारी यांच्यासोबत मांडवीया यांनी जवळपास एक तास संवाद साधला आणि त्यांनी केलेल्या विविध सूचना लक्षपूर्वक ऐकल्या. रुग्णालय व्यवस्थापन दर्जा, उपचार पद्धती, संसर्ग आणि नियंत्रणविषयक उपाययोजना, स्वच्छता प्रक्रिया आणि रुग्ण केंद्री उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा, अशा विविध विषयांवर यावेळी सर्वानी सूचना दिल्या.
कोविड महामारीच्या काळात चोवीस तास सेवा देण्याच्या कामाचा अनुभव देखील त्यांनी सांगितला. विभागप्रमुखांनी दर आठवड्याला त्यांच्या चमूला भेटावे, सर्व विभागांची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी आणि उत्तम काम होईल यासाठी सर्वांच्या कामगिरीचे वेळोवेळी मूल्यांकन करावे, असा सल्ला डॉ मांडवीया यांनी दिला. कोविड काळात, डॉक्टरांनी केलेल्या कामाची त्यांंनी प्रशंसाही केली.
कोविडबाबत निष्काळजीपणा बाळगू नये आणि कोविड-19 प्रतिबंधक वर्तनाचे पालन करावे असं आवाहनही त्यांनी केलं. सर्वांनी सतर्क राहवे, सत्यता पडताळल्या शिवाय माहिती सामायिक करु नये आणि उच्च पातळीवरील सज्जता सुनिश्चित करावी यावर त्यांनी भर दिला. जगभरात कोविड-19 रुग्णसंख्या वाढत आहे. भारतातही वाढ होऊ शकते. म्हणून कोविड-19 प्रतिबंधक पायाभूत सुविधा अर्थात आवश्यक उपकरणे, प्रक्रीया आणि मनुष्यबळ सज्ज ठेवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.S.Kane/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 156
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये 8.0%  वाढ
जुलै 2023 साठी आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक 
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2023
आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये 8.0 टक्क्यांनी  वाढ झाली आहे. जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये कोळसा, पोलाद, सिमेंट, वीज, रिफायनरी उत्पादने, खते आणि कच्चे तेल यांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. वार्षिक आणि मासिक निर्देशांक तसेच वृद्धीदराचा तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट I आणि II मध्ये देण्यात आला आहे.
आयसीआय अर्थात आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनाच्या एकत्रित आणि वैयक्तिक कामगिरीचे मोजमाप आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये  आठ प्रमुख उद्योगांमधील 40.27 टक्के भारांकाचा समावेश आहे.
एप्रिल 2023 साठी आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा वाढीचा अंतिम दर त्याच्या तात्पुरत्या स्तरावरील 3.5 टक्क्यांवरून 4.6 टक्क्यांवर सुधारित करण्यात आला आहे.
आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा सारांश खाली दिला आहे:
कोळसा - कोळसा उत्पादन जुलै, 2022 च्या तुलनेत जुलै, 2023 मध्ये 14.9 टक्क्यांनी वाढले. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 10.1 टक्क्यांनी वाढला.
कच्चे तेल - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात 2.1 टक्क्यांनी वाढ झाली. संचयी निर्देशांकात एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1.0 टक्क्यांनी घट झाली.
नैसर्गिक वायू - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये नैसर्गिक वायूचे उत्पादन 8.9 टक्क्यांनी वाढले. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 2.3 टक्क्यांनी वाढला.
पेट्रोलियम शुद्धीकरण उत्पादने - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये पेट्रोलियम शुद्धीकरण उत्पादनात 3.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 2.3 टक्क्यांनी वाढला.
खते - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये खत उत्पादनात 3.3 टक्क्यांनी वाढ झाली. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 9.1 टक्क्यांनी वाढला.
पोलाद - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये पोलाद उत्पादनात 13.5 टक्क्यांनी वाढ झाली. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 15.3 टक्क्यांनी वाढला.
सिमेंट - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये सिमेंट उत्पादन 7.1 टक्क्यांनी वाढले. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 11.2 टक्क्यांनी वाढला.
वीज - जुलै 2022 च्या तुलनेत जुलै 2023 मध्ये वीज निर्मितीत 6.9 टक्क्यांनी वाढ झाली. याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते जुलै, 2023-24 या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 2.7 टक्क्यांनी वाढला.
परिशिष्ट I आणि IIR.Aghor/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 39
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने साजरा केला “आझादी का अमृत महोत्सव”
गोवा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘अन्वेषा 2022’ प्रश्नमंजुषेचे आयोजन
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय , यांनी 27 जून ते 3 जुलै 2022 या कालावधीत 'आझादी का अमृत महोत्सव' सप्ताहांतर्गत 'अन्वेषा 2022' ही देशातील अधिकृत आकडेवारीसंदर्भातील 27 आणि 28 जून रोजी देशभरातील राज्यांच्या राजधानीत महाविद्यालय/विद्यापीठाचे विद्यार्थी यांच्यासाठी विद्यार्थी प्रश्नमंजुषेचे आयोजन करण्यात आले होते.
मल्टिपर्पज हॉल, संस्कृती भवन, सेंट्रल लायब्ररी, पाटो-पणजी येथे आयोजित कार्यक्रमाला गोवा राज्यातील सुमारे 30 चमू आणि विविध महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांसह 150 हून अधिक लोक उपस्थित होते. शासकीय महाविद्यालय, साखळीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघाने स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक पटकावले, दामोदर महाविद्यालय, मडगाव आणि डीएम महाविद्यालय, आसगाव, म्हापसा यांनी अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय उपविजेतेपद पटकावले. प्रश्नमंजुषेचे संचलन सुभाष कुठणकर, सेवानिवृत्त उप-प्राचार्य आणि एशान उसपकर यांनी केले.
आठवडाभर चालणाऱ्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना गोवा सरकारच्या सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक विजय सक्सेना यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच स्वीकारलेल्या विविध विकास कार्यक्रमाविषयी माहिती देऊन उपक्रमाचे कौतुक केले. साजी गेरोगे, उपमहासंचालक, एनएसओ, झोनल ऑफिस, बेंगळुरू यांनी या प्रसंगी कार्यालयाने केलेल्या विविध सर्वेक्षणांबद्दल आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव उत्सवामागील उद्देश विशद केला.
मंत्रिमंडळ
भारत आणि चिली दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत सरकार आणि चिली सरकार यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद आहे. आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी कृषी धोरणे, सेंद्रिय उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय शेती, तसेच दोन्ही देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने धोरणांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन , भारतीय संस्था आणि चिलीच्या संस्थांदरम्यान कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेषला प्रोत्साहन तसेच समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्यासाठी संभाव्य भागीदारीबाबत विज्ञान आणि नवोन्मेष ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे निवडली आहेत.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, चिली-भारत कृषी कार्य गट स्थापन केला जाईल, जो या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच नियमित संवाद आणि समन्वय स्थापित करण्यासाठी जबाबदार असेल.
कृषी कार्यगटाच्या बैठका वर्षातून एकदा चिली आणि भारतात आलटून पालटून आयोजित केल्या जातील. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात येईल आणि अंमलात आल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील आणि त्यानंतर आणखी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे स्वयंचलितपणे नूतनीकरण केले जाईल.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
पंतप्रधान कार्यालय
'मन की बात' कार्यक्रम, समाजाच्या अगदी शेवटच्या स्तरावर बदल घडवून आणणाऱ्या प्रेरणादायी व्यक्तींचा कौतुकोत्सव : पंतप्रधान
न्यूज 18 रायझिंग इंडिया परिषदेत उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते “व्हॉइस ऑफ इंडिया-मोदी अँड हिज ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मन की बात” या कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीएनएन न्यूज 18 नेटवर्कचे कौतुक केले आहे. या पुस्तकात उल्लेखनीय व्यक्तींच्या कार्याची आणि त्यांच्या कार्याच्या प्रभावाची ओळख करून देण्यात आली आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले:
"#MannKiBaat मधील सर्वात सुंदर भाग म्हणजे या कार्यक्रमात तळागाळात बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींचे कौतुक करण्याची पद्धती. हा कार्यक्रम शंभर भाग पूर्ण करत असताना, मी यात उल्लेखनीय व्यक्तींच्या कार्याची आणि त्यांच्या कार्याच्या प्रभावाची ओळख करून देण्यासाठी @CNNnews18 सारख्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो."
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय चार्टर्ड विमानांनी भारतात येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांना 15 ऑक्टोबरपासून नवे पर्यटन व्हिसा मंजूर करण्यास सुरुवात करणार
चार्टर्ड विमानांखेरीज इतर विमानांनी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी पर्यटकांना 15 नोव्हेंबरपासून व्हिसा देण्यात येतील
परदेशी पर्यटक, त्यांना भारतात घेऊन येणाऱ्या विमानांचा कर्मचारी वर्ग आणि इतर भागधारकांना भारतात ज्या विमानतळावर उतरतील तेथे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सूचित केलेले कोविड-19 संबंधीचे सर्व प्रमाणित वर्तणुकीचे शिष्टाचार आणि नियम यांचे कडक पालन करावे लागेल
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2021
कोविड-19 महामारीच्या संकटामुळे, गेल्या वर्षभरापासून परदेशातून भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी प्रवाशांना व्हिसा देण्याची काम स्थगित ठेवण्यात आले होते. कोविड-19 महामारीचा फैलाव रोखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर अनेक निर्बंध घातले होते. कोविड-19ग्रस्त परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होत असल्याचा विचार करून नंतरच्या काळात परदेशी प्रवाशांना पर्यटक व्हिसाखेरीज इतर कोणत्याही प्रकारच्या भारतीय व्हिसाचा वापर करून भारतात प्रवेश आणि निवासाला परवानगी देण्यात आली.
मात्र, अनेक राज्य सरकारे तसेच पर्यटन क्षेत्रातील विविध भागधारकांकडून परदेशी पर्यटकांना भारतात येण्यास परवानगी देण्यासंबंधीची मागणी केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाकडे केली जात होती. म्हणून मंत्रालयाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय परदेश व्यवहार मंत्रालय, केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय तसेच परदेशी पर्यटक ज्या राज्यांमध्ये येतील अशी अपेक्षा आहे त्या राज्यांची सरकारे अशा विविध प्रमुख भागधारकांशी याविषयी विस्तृत चर्चा केली.
या सर्वांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांनुसार, केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने चार्टर्ड विमानांनी भारतात येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांना 15 ऑक्टोबरपासून नवे पर्यटन व्हिसा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चार्टर्ड विमानांखेरीज इतर विमानांनी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी पर्यटकांना 15 नोव्हेंबरपासून नव्याने पर्यटन व्हिसा देण्यात येतील. परदेशी पर्यटक, त्यांना भारतात घेऊन येणाऱ्या विमानांचा कर्मचारी वर्ग आणि इतर भागधारकांना भारतात ज्या विमानतळावर उतरतील तेथे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वेळोवेळी सूचित केलेले कोविड-19 संबंधीचे सर्व प्रमाणित वर्तणुकीचे शिष्टाचार आणि नियम यांचे कडक पालन करावे लागेल
यासह, सध्याची कोविड-19 बाबतीतील परिस्थिती अशीच राहिली असेल तर, व्हिसा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या बाबतीत लावण्यात आलेले निर्बंध शिथिल समजण्यात येतील.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 355
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती
संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मासिक निवृत्तीवेतन अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळण्यासाठी हयातीचा दाखला सादर करणे ही वैधानिक गरज आहे. मात्र, 30 जून 2022 रोजी हाती आलेल्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की, स्पर्श या संरक्षण दलांसाठी असलेल्या निवृत्तीवेतन प्रशासन यंत्रणेमध्ये स्थलांतरित झालेल्या 22,939 निवृत्तीवेतन धारकांनी अजूनही त्यांचा हयातीचा दाखला सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
तसेच, वारसा हक्काने मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतन धारकांनी, , जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेतील सहभाग कायम ठेवला आहे त्यांच्यापैकी सुमारे 45,000 निवृत्तीवेतन धारकांनी उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही मार्गांचा वापर करून अजूनही हयातीचा दाखला प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
संरक्षण दलांतून निवृत्त झालेल्या ज्या निवृत्तीवेतन धारकांनी अजूनही हयातीचा दाखला प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल त्यांना, त्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन सुरळीतपणे मिळण्याची सुनिश्चिती व्हावी म्हणून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी खालील मार्गांचा वापर करता येईल:
1. अंड्रॉईड फोनच्या वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाईन अथवा जीवन प्रमाण फेस अॅप द्वारे.
a. यासाठी खालील लिंकचा वापर करून हे अॅप फोनमध्ये डाऊनलोड करण्याची तसेच वापरण्याची माहिती मिळविता येईल. https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
b. स्पर्श निवृत्तीवेतन धारक : कृपया “ Defence – PCDA  Allahabad” हे मंजुरी प्राधिकरण आणि “SPARSH – PCDA  Allahabad हे वितरण प्राधिकरण म्हणून निवडा.
c. वारसाहक्काद्वारे निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या व्यक्ती : कृपया “Defence – Jt.CDA Subroto Park” किंवा Defence – PCDA  Allahabad” किंवा “Defence – PCDA  Mumbai हे मंजुरी प्राधिकरण आणि तुमचे निवृत्तीवेतन वितरीत करणारी संबंधित बँक हे वितरण प्राधिकरण म्हणून निवडा.
2. निवृत्तीवेतन धारकांना सामायिक सेवा केंद्रांना भेट देऊन देखील ही वार्षिक हयातीचा दाखला ओळखनिश्चिती क्रिया पूर्ण करता येईल. तुमच्या परिसरातील सामायिक सेवा केंद्र शोधण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा: https://findmycsc.nic.in/
3. निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या जवळच्या डीपीडीओ कार्यालयाला भेट देऊन देखील ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. वारसाहक्काद्वारे निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या बँकेमध्ये जाऊन त्यांचा जीविताचा दाखला अद्ययावत करता येईल.
पंतप्रधान कार्यालय
जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे केले अभिनंदन
|
|
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
भारत सरकार
पत्रक
जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे केले अभिनंदन
जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी करुन 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकींमध्ये त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदन केले. शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान ॲबे यांचे आभार मानले.
दूरध्वनीवरील संवादात दोन्ही नेत्यांनी गेल्या पाच वर्षात झालेल्या द्विपक्षीय संबंधातील प्रगतीचा उल्लेख केला आणि शांती, प्रगती आणि समृद्धीबाबत असलेला समान दृष्टिकोन साध्य करण्यासाठी भारत-जपान विशेष धोरणात्मक भागीदारी आणि जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
पुढल्या महिन्यात ओसाका इथे होणाऱ्या जी-20 देशांच्या परिषदेत होणाऱ्या भेटीसाठी दोन्ही पंतप्रधान उत्सुक आहेत.
यावर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या भारत-जपान वार्षिक परिषदेसाठी भारतात येणाचे आमंत्रणही पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान ॲबे यांना दिले आहे.
नवी दिल्ली
23 मे 2019
N.Sapre/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 65