ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
जागतिक बँकेने भारतातील महामार्गांचा हरित, मजबूत आणि सुरक्षित विकास करण्यासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या प्रकल्पावर स्वाक्षरी केली
भारत सरकार आणि जागतिक बँकेने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सुरक्षित आणि हरित राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडोर तयार करण्यासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या प्रकल्पावर आज स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पामुळे सुरक्षा आणि हरित तंत्रज्ञानातील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची क्षमता  वृद्धिंगत होईल.
हरित राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडोर प्रकल्प स्थानिक आणि किरकोळ साहित्य, औद्योगिक उपउत्पादने आणि इतर जैवविज्ञान उपायांसाठी सुरक्षित आणि हरित तंत्रज्ञानाचा आरखडा एकत्रित करून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय विविध भौगोलिक क्षेत्रातील 783 किलोमीटर महामार्ग बांधण्यासाठी मदत करेल. हा प्रकल्प महामार्गांच्या बांधकाम आणि देखभाल क्षेत्रात जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करेल.
वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. सी. एस. महापात्रा यांनी नमूद केले की भारत सरकार आपल्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय शाश्वत विकास करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हा प्रकल्प सुरक्षित वाहतुकीसाठी रस्ते तयार करण्याचे नवीन मानक निश्चित करेल. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधील निवड केलेल्या भागांमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास आणि आर्थिक विकासास चालना मिळेल.
भारत सरकारच्या वतीने डॉ. महापात्रा आणि जागतिक बँकेच्या वतीने कार्यवाहक संचालक सुशिला गुल्याणी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या.
M.Chopade/S.Mhatre/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
उपराष्ट्रपतींनी तरूणांना दारिद्रय, निरक्षरता आणि सामाजिक भेदभावाविरुद्ध लढण्याचे केले आवाहन
नेताजी बोस यांना जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण, पराक्रम दिवस साजरा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे केले कौतुक
हैदराबाद येथील एमसीआर मनुष्य बळ विकास संस्थेत अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमातील संबोधन
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घ्यावी, असे सांगत दारिद्र्य, साक्षरता आणि सामाजिक आणि लैंगिक भेदभावाविरुद्धचा लढा, भ्रष्टाचार, जातीवाद आणि जातीयवाद निर्मूलन करण्याचे आवाहन उपराष्ट्रपती वैंकय्य नायडू यांनी आज युवकांना केले.
हैदराबाद येथील एमसीआर मनुष्य बळ विकास संस्थेत नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125 वी जयंती, जो दिवस पराक्रम दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जातो, अशा कार्यक्रमानिमित्त फाउंडेशन अभ्यासक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी हे आवाहन केलं.
आपल्या लोकसंख्येपैकी 65 टक्के वयोगट 35 वर्षाखालील आहे, हे लक्षात घेऊन नायडू म्हणाले की, नव भारताच्या निर्मितीमध्ये– जिथे आनंद आणि भरभराट असेल, नागरिकांना समान संधी मिळतील आणि जिथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही अशा भारताचे युवकांनी आघाडीवर येऊन नेतृत्त्व केले पाहिजे.
`पराक्रम` किंवा धैर्य या संकल्पना नेताजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचाच एक भाग होत्या, सरकारने नेताजींचा जन्मदिवस हा देशातील लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी पराक्रम दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी सरकारचे कौतुक केले. नेताजींना आदरांजली अर्पण करताना ते म्हणाले, नेताजी हे प्रभावी नेते होते आणि भारताच्या विकासाबद्दल विश्वास असणाऱ्या थोर व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक होते. आपल्याला जाती, पंथ, प्रांत, आणि धर्म यांच्या पलिकडे जाण्याची गरज आहे आणि स्वतःला प्रथम भारतीय म्हणून मानले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.
नेताजींना भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट करायची होती, यावर भर देऊन नायडू म्हणाले, 1940 मध्ये, आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून सर्व जातींचे, पंथाचे, धर्माचे सैनिक एकत्र राहात होते, एकाच स्वयंपाकघरात एकत्र भोजन सेवन करीत होते आणि ते सगळेजण भारतीय म्हणून लढले होते.
नेताजींचे लोकशाहीवादी विचारधारा ही त्याग आणि सर्वसंग परित्याग यावर आधारित होती, हे लक्षात घेता, उपराष्ट्रपती म्हणाले की, लोकशाहीसाठी शिस्त, जबाबदारी, सेवा आणि देशभक्ती ही मूल्ये म्हणून आत्मसात व्हावीत, अशी बोस यांची इच्छा होती.
नायडू म्हणाले की, नेताजींना केवळ राजकीय गुलामगिरीतून मुक्तता हवी नव्हती, तर संपत्तीचे समान वाटप, जातींवरील बंधने नष्ट करणे आणि सामाजिक असमानतेचे निर्मूलन यावर त्यांचा विश्वास होता.
नायडू म्हणाले की, नेताजी आणि आझाद हिंद सेना यांनी लोकांकडून मिळालेल्या लोकप्रियतेचा अंदाज ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांविरुद्ध सुरु असलेल्या खटल्याच्यावेळी त्यांना मिळालेल्या पाठबळावरूनच आला होता .
उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले की, सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय असो, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना समानतेचा दर्जा देण्यावर बोस यांचा विश्वास होता. "आझाद हिंद सैन्य दलात महिलांची तुकडी झाशीची राणी या नावाने अस्तित्वात होती, यावरून नेताजींच्या प्रगत विचारांचा अंदाज येऊ शकतो,"
एमसीआर मनुष्य बळ विकास संस्थेचे महासंचालक हरप्रीत सिंग, अतिरिक्त महासंचालक बेनूर महेश दत्त एक्का आणि कर्मचारी तसेच अधिकारी प्रशिक्षणार्थी यावेळी उपस्थित होते.
भाषणाच्या संपूर्ण मजकुरासाठी येथे क्लिक कराJaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
संरक्षण मंत्रालय
डीआरडीओने केली ‘अभ्यास’ ची यशस्वी चाचणी
नवी दिल्ली, 13 मे 2019
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डीआडीओने आज ओदिशातल्या चंडीपूर इथल्या एकीकृत परिक्षण केंद्रावरुन ‘अभ्यास’ या हायस्पीड एक्स्पांडेबल एरिअल टार्गेट  ची यशस्वी चाचणी केली. या चाचणीच्या वेळी ‘अभ्यास’मधील विविध रडार्स तसेच इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणालीवर लक्ष ठेवण्यात आले. आणि ‘अभ्यास’ ने स्वत:च दिशा निश्चित करुन आपली चाचणी यशस्वी केली.
‘अभ्यास’ एका छोट्या गॅस टर्बाईनवर काम करत असून, यामध्ये स्वदेशी बनावटीच्या दिशादर्शक प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. हे अत्याधुनिक विमान देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करेल.
N.Sapre/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 129
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली रोड-ट्रेन साठी मानकांचा मसुदा प्रकाशित केला
नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2021
मालवाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी आणि एकंदर लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, स्वयंचलित वाहन उद्योग मानक समितीने  रोड-ट्रेनच्या सुरक्षाविषयक आवश्यकतांचा समावेश करण्यासाठी आपल्या एआयएस -113 मानकात सुधारणा केली असून त्याचा सुधारित मसुदा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केला आहे. ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स समितीमध्ये संबंधित मंत्रालये, चाचणी संस्था , उद्योग भागीदार, बीआयएस इत्यादींच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
भारतीय परिचालन स्थिती लक्षात घेऊन युरोपियन मापदंडांची तपासणी केल्यानंतर ही मानके तयार केली आहेत.
या मानकांमुळे लांब पल्ल्याच्या मालवाहतूक  मार्गिकांवर वेगवान आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
रोड-ट्रेन एक मोटर वाहन आहे ज्यात ट्रेलर किंवा सेमी ट्रेलरच्या साखळीला जोडलेल्या एका पुलर वाहनाद्वारे ही संपूर्ण साखळी रस्त्यावर ट्रेनप्रमाणे धावू लागते.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी, इंधन बचतीसाठी आणि ध्वनी व वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी निवडक मार्गांवर ही वाहने चालवली जातील.S.Patil/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 148
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला सीमा भागातील पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, सीमा भागात सुरु असलेल्या विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सीमा भागात दळणवळण सुविधा वाढवण्याबाबतच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि सध्या काम सुरु असलेल्या प्रकल्पांना सातत्याने चालना देण्याची गरज, सीमा भागात मोक्याचे रस्ते, पूल आणि बोगदे बांधकामाला वेग या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. सीमा रस्ते संघटनेने 2018-19 या आर्थिक वर्षाशी तुलना करता, 2019-20 या आर्थिक वर्षात 30 टक्के अधिक काम अंमलात आणले आहे.
कोविड-19 मुळे अनेक निर्बंध असतानाही विविध प्रकल्पांच्या कामाच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होऊ न देता बीआरओ निरंतर काम करत आहे. 60 वर्षाचा विक्रम मोडीत काढत झालेल्या अभूतपूर्व हिमवर्षावातही, सर्व मोक्याचे बोगदे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याच्या नियमित सर्वसाधारण वार्षिक तारखेच्या महिनाभर आधीच सुरु करण्यात आले. बॉर्डर रोडने, जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधे 149 रस्त्यांवरचा  बर्फ हटवण्याचे काम केले. यामुळे,या भागात सैन्य आणि लागणारी रसद यांची जलद वाहतूक सुनिश्चित झाली.
बीआरओच्या कामगिरीची प्रशंसा करतानाच बीआरओने आपले कार्य असेच सुरु ठेवत यापेक्षाही अधिक प्रशंसा प्राप्त करावी असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. बीआरओने कामाला गती देण्यासाठी, आधुनिक साधने आणि यंत्र सामग्रीचा समावेश करण्याबरोबरच प्लास्टिकचा वापर , जिओटेक्सटाईल आणि उतार स्थिर करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान यांच्या यशस्वी चाचण्यानंतर आधुनिक बांधकाम पद्धतीचा अवलंब केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया अभियाना अंतर्गत, गार्डन रिच शिप बिल्डर अँन्ड इंजीनियर लिमिटेडच्या सहयोगाने स्वदेश निर्मित मोड्युलर ब्रिजसाठी यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.यामुळे या भागात पूल बांधणीच्या क्षमतेत क्रांती घडणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेतील सीमा रस्ते संघटनेच्या योगदानाची राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री उद्या नवी दिल्लीत त्यांच्या ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्र्यांशी उभय देशातील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करणार
नवी दिल्ली, 21 जून 2022
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उद्या म्हणजेच 22 जून 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील.या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान, दोन्ही मंत्री दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेतील तसेच ही द्विपक्षीय प्रतिबद्धता आणखी मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतील.त्याचबरोबर सामायिक हितसंबंधांच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण करतील.
रिचर्ड मार्ल्स त्यांच्या चार दिवसांच्या भारत भेटीच्या पहिल्या टप्प्यात 20 जून 2022 रोजी गोव्यात पोहोचले आहेत. त्यांनी आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेडला भेट दिली आणि गोव्यातील मुक्कामादरम्यान ते आजच्या दिवसअखेरीस ‘आयएनएस हंस’ या जहाजाला भेट देणार आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात जून 2020 पासून सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकार्याला सुरुवात झाली,आणि संरक्षण हा या भागीदारीचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. हे सहकार्य मुक्त, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशाच्या सामायिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे. संपूर्ण हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशाची शांतता आणि समृद्धी हे या दोन्ही लोकशाहींचे समान ध्येय आहे.
R.Aghor/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 126
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
पुणे येथे झालेल्या रोजगार मेळाव्यात 156 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे प्रदान
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण
देशाच्या विकासात योगदान देण्याचं केंद्रीय मंत्र्यांचं नवनियुक्तांना आवाहन
पुणे, 20 जानेवारी 2023
पुणे येथे आज झालेल्या रोजगार मेळाव्यात केंद्र सरकारच्या विविध 15 विभागांमध्ये नोकरी मिळालेल्या 156 उमेदवारांना केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. भारताला एक विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सर्व उमेदवारांनी आपल्या नोकरीतील सेवेच्या माध्यमातून योगदान द्यायला हवे, असे आवाहन राणे यांनी यावेळी केले. सिंबायोसिस विद्यापीठाच्या विमाननगर इथल्या प्रांगणात हा कार्यक्रम झाला.
पुढच्या काही वर्षांत असंख्य सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होतील, पण नोकऱ्या मिळाल्यानंतर, त्याद्वारे जनतेची सेवा करायची आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे, असे राणे म्हणाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत देश पाचव्या क्रमांकावर असून आता आपल्याला तिसऱ्या स्थानावर झेप घ्यायची आहे, त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं आवाहन त्यांनी केलं.
मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त प्रवीण कुमार यांनी या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्वांचे स्वागत केले तर पुण्याचे प्राप्तिकर आयुक्त संग्राम गायकवाड यांनी कार्यक्रमाच्या अखेरीस आभार मानले.
R.Aghor/T.Pawar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 116
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
२०१९-२० हंगामासाठी कच्च्या जूटची किमान आधारभूत किमत 3700 वरून 3950 रुपयांपर्यंत वाढवली
(नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने २०१९-२० हंगामासाठी कच्च्या जूटची किमान आधारभूत किमत 3700 वरून 3950 रुपयांपर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे.
प्रभाव
एमएसपीमुळे देशभरात सरासरी उत्पादन खर्चावर 55.81 टक्के नफा होईल. कच्च्या जूटच्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना उचित किमान मूल्य सुनिश्चित होऊ शकेल आणि जूटच्या शेतीत गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि देशात उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल.
नोडल एजेंसी
भारतीय जूट महामंडळ जूट उत्पादक राज्यांमध्ये एमएसपीवर मूल्य समर्थन परिचालन सुरु करण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजेंसी म्हणून यापुढेही काम पाहिल.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
नागरी उड्डाण मंत्रालय
प्रमुख विमानतळांवर गर्दीच्या वेळेत उद्भवलेल्या समस्यांचा आढावा
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022
नागरी विमान वाहतूक सचिव राजीव बन्सल यांनी आज बेंगळुरू आणि मुंबई विमानतळ चालकांची  बैठक घेतली. बेंगळुरू आणि मुंबई विमानतळांवर गर्दीच्या वेळेत होणारी कोंडी आणि अव्यवस्था कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाचे  महासंचालक आणि नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा विभागाचे  अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काही प्रमुख विमानतळे गर्दीचा सामना करत आहेत तसंच सहलीच्या हंगामात प्रवाशांची गर्दी वाढल्यामुळे विमानतळांवर विविध ठिकाणी प्रवाशांना अधिक वेळ प्रतीक्षा करायला लागत आहे, असे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भातली एक बैठक नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 7 डिसेंबर , 2022 रोजी घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी देशातील प्रमुख विमानतळाच्या ऑपरेटर्सना प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन समस्यांच्या मूळाशी जाऊन क्षमता वाढवण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रवाशांच्या संख्येच्या वाढीशी सुसंगत, सुविधा देणे, विमान प्रवास त्रासमुक्त करण्यासाठी विमानतळ चालकांनी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
अतिरिक्त क्षमता तयार करणे तसेच प्रणाली आणि प्रक्रियेत पुनर्रचना करण्यासाठी गर्दीच्या परिस्थितत सज्ज असणे आवश्यक आहे यावर सचिवांनी आजच्या बैठकीत भर दिला.
विमानतळ चालकांना पुढील पैलूंवर दररोज अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
 रिअल टाइम बेसिस प्रतीक्षा वेळ सूचित करण्यासाठी एंट्री गेट्सवर, सिक्युरिटी लेनवर साइन बोर्ड लावणे आणि सोशल मीडिया फीड्स माध्यमातून ही माहिती शेअर करणे
 सर्व एअरलाइन्स त्यांचे चेक इन योग्यप्रकारे करत आहेत का
पुरेसे काउंटर आहेत का हे पाहणे
 अतिरिक्त क्ष-किरण मशीन ठेवणे, सुरक्षा मार्गांची संख्या वाढवणे,
 गर्दीच्या वेळांचे संतुलन राखणे, सुरक्षा मार्गांच्या उपलब्धतेसह उड्डाण वेळापत्रक,
 प्रवाशांना सर्व संबंधित माहिती देणे
प्रमुख विमानतळांवरील परिस्थितीचे सतत निरीक्षण केल्यामुळे आणि क्षमता वाढल्याने परिस्थिती सुधारली आहे आणि येत्या काही दिवसांत ती आणखी सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
R.Aghor/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 148
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीमा भागातल्या गावांचा व्यापक विकास करणार - केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीमा भागातल्या गावांचा व्यापक विकास करणार असल्याचं केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल आणि श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितलं आहे. सीमा भागातील बलशाली गावे म्हणजे बलशाली राष्ट्राकडे वाटचाल असल्याचं ते म्हणाले. व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 1 हजार 400 सीमावर्ती गावे निवडण्यात आली असून केंद्रीय मंत्री त्या ठिकाणी भेटी देणार आहेत. या सीमावर्ती गावांमध्ये एक रात्र वास्तव्य करून तिथल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडवण्यासाठी पावले उचलणार आहेत.
व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्री तीन आणि चार मार्च 2023 रोजी लडाखच्या दोन दिवसीय भेटीवर होते. यावेळी त्यांनी इतर गावांसह त्सागा पाश्चर, रेझान्ग-ला आणि चुशुल या गावांना भेटी दिल्या.
केंद्र सरकार अंमलबजावणी करत असलेल्या विविध योजना अधोरेखित करताना यादव यांनी सांगितलं की जनधन योजना, कोविड लसीकरण, आयुष्मान योजना कार्ड आणि गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत शिधावाटप या उपक्रमांचा कठीण काळात लोकांना खूप मोठा फायदा झाला.
भारत-चीन सीमा भागाजवळच्या चुशुल या गावात केंद्रीय मंत्र्यांनी गावातल्या लोकांशी संवाद साधला आणि सीमावर्ती गावांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. याच संदर्भात यादव यांनी सांगितलं की व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीमावर्ती गावं आणि नवी दिल्ली यांच्यातलं अंतर कमी करण्यात येणार आहे. संपर्क,शिक्षित सुशिक्षित आणि विकसित लडाख यामुळे साध्य करता येईल असं त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्र्यांनी चुशुल गावात रात्री एका स्थानिक नागरिकाच्या घरी वास्तव्य केलं.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020 – 21 मधील एमएसपी व्यवहार
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2020
मागील हंगामांनुसारच सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांच्या नुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप 2020–21 पिके त्यांच्या एमएसपी दराने खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खरीप 2020 – 21 साठी भात खरेदी वेगाने सुरू आहे, मागील वर्षाच्या 197.19 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत 30.10.2020 पर्यंत 159.76 लाख मेट्रिक टन खरेदी आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 23.43 टक्के आहे. एकूण 197.19 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 136.47 लाख मेट्रिक टन खरेदीमध्ये योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 69.21 % इतके आहे.
साधारण 16.62 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदी प्रक्रियेचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य 37230.35 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत  तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 45.10 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबऱ्याच्या  खरेदीला मंजूरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव मिळाल्यानंतर मान्यता देखील देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एपएक्यू दर्जाची खरेदी 2020 – 21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपी नुसार करता येईल. जर अधिसूचित करण्यात आलेल्या कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपी पेक्षा कमी असल्यास केंद्रिय नोडल संस्था राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केला जाईल.
31.10.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग, उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबीनची 45.51 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची 7966.63 मेट्रिक टन खरेदी केली असून तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथील 4811 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5089 मेट्रिकन टन खोबऱ्याचे  एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथील 3961 शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. खोबरे आणि उडीद यांच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील दर एमएसपी पेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी आणि तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश हे सरकारने खरेदी सुरू करावी, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश येथे एमएसपी अंतर्गत कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 31.10.2020 पर्यंत 176068 लाख रुपये किमतीच्या 603711 कापसाच्या गाठी खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 114376 शेतकऱ्यांना झाला आहे.B.Gokhale/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101
संरक्षण मंत्रालय
बॉम्बे सॅपर्सच्या द्विशतकीय द्रास ते पुणे मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2019
बॉम्बे सॅपर्सच्या द्विशतकीय मोटार सायकल रॅलीनिमित्त तसेच कारगिल युद्धादरम्यान बॉम्बे सॅपर्सनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी द्रास ते पुणे यादरम्यान साहसी मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 26 जुलैला द्रास येथे लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल हसबनीस यांनी या रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला. यात बॉम्बे सॅपर्स तुकडीचे दोन अधिकारी आणि इतर 11 जवान आहेत. 2000 कि.मी.चा प्रवास दोन आठवड्यात पूर्ण करून 11 ऑगस्टला हे जवान दिल्लीला पोहोचले. तिथे इंडिया गेट आणि राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. आज लेफ्टनंट जनरल एस. के. श्रीवास्तव यांनी कश्मीर हाऊस येथे या सॅपर्सच्या पुढच्या प्रवासासाठी हिरवा झेंडा दाखवला. ही रॅली 21 ऑगस्टला पुण्यात पोहचणार आहे.
R.Tidke/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 65
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
सरकारने विद्यमान नवी दिल्ली -हावडा मार्गावरच्या  गाड्यांचा वेग वाढवून 160 किलामीटर प्रतितास करण्याच्या योजनेला मान्यता
दिल्ली -हावडा विभागामध्ये वेग वाढवून 160 किलोमीटर प्रतितास केल्यामुळे प्रवासी गाड्यांच्या वेगामध्ये 60 टक्के वाढ होणार आणि 2022-23 पर्यंत मालवाहू गाड्यांच्या वेगात सरासरी दुपटीने वाढ होणार
नवी दिल्ली -हावडा दरम्यानच्या प्रवासाचा कालावधी पाच तासांनी कमी होणार आता हा रात्रभराचा प्रवास होणार
निम्न -वेगवान गाड्या आपल्या पूर्ण क्षमेतचा वापर करून 160 किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणार
हा मार्ग एकूण 1525 किलोमीटर लांबीचा आहे. तो पाच राज्यांमधून  जातो
या प्रकल्पामुळे पूर्ण क्षमतेचा वापर, वेग त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार
या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र-सर्वंकष विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019
सरकारने विद्यमान नवी दिल्ली -हावडा मार्गावरच्या  गाड्यांचा वेग वाढवून 160 किलामीटर प्रतितास करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. या कामासाठी अंदाजे 6,685 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.या प्रकल्पामुळे रेल्वेच्या साधन सामुग्रीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर होणार आहे. वेगवान प्रवास होणार आहे त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार आहे.
हा मार्ग एकूण 1525 किलोमीटर लांबीचा आहे. तो पाच राज्यांमधून  जातो. या नवीन प्रकल्पामुळे नवी दिल्ली -हावडा दरम्यानच्या प्रवासाचा कालावधी पाच तासांनी कमी होणार आता हा रात्रभराचा प्रवास होणार आहे. दिल्ली -हावडा मार्गावरा कमाल वेगानं गाड्या धावू लागल्यानंतर ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ या सारख्या अर्ध-उच्चवेगाच्या गाड्यांचा वेग आहे त्यापेक्षाही वाढणार आहे. या गाड्यांचा पूर्ण क्षमतेचा वापर होणार आहे. वेगवान प्रवास होणार आहे त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार आहे. या वेगवान गाड्यांना अनुकूल असणाऱ्या एलएचबी बोगींची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच वेगवान गाडीसाठी आवश्यक असणा-या तांत्रिक बाबींची पूर्तताही या योजनेत करण्यात येणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गाड्यांचा वेग वाढवणारी योजना आगामी चार वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार.
या योजनेचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.6 कोटींपेक्षा जास्त कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आर्थिक उलाढाली वाढण्यास मदत हाईल. राज्यांच्या विकासाला वेग येईल. तसेच प्रवासी क्षमतेमध्ये 30-35 टक्के वाढ होणार आहे. भारतीय रेल्वे संपूर्ण चतुर्भुज आणि कोणीय प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम करत आहे. यामध्ये भारतीय रेल्वेच्या जाळ्याचा विचार केला तर या प्रकल्पाचा 16 टक्के भाग आहे. परंतु प्रकल्पामध्ये एकूण प्रवासी संख्येचा विचार करता ही टक्केवारी 52 आहे आणि मालवाहूची टक्केवारी 58 आहे.
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 111
संरक्षण मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे 7 ते 11 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान आर्मी कमांडर्स परिषदेचे आयोजन
आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्स  ही भारतीय सैन्याची एक सर्वोच्च स्तरीय द्विवार्षिक परिषद आहे. वैचारिक पातळीवरील विचारमंथनासाठी ही परिषद हे एक संस्थात्मक व्यासपीठ आहे. त्यात भारतीय सैन्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. वर्ष 2022 साठी दुसरी परिषद नवी दिल्ली येथे 7 ते 11 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान होणार आहे.
परिषदेदरम्यान, सध्याच्या/उभरत्या सुरक्षा आणि प्रशासकीय पैलूंवर भारतीय लष्कराचे सर्वोच्च नेतृत्व विचारमंथन करून भारतीय लष्करासाठी भविष्यातील वाटचाल ठरवेल. भविष्यातील सुसज्ज सैन्यासाठी परिवर्तनात्मक अत्यावश्यकता, क्षमता विकास आणि आधुनिकीकरणातील प्रगती, भारतीय सैन्याच्या वाढलेल्या मोहीम परिणामकारकतेसाठी रचनात्मक चौकट, आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी अंतर्भूत केलेले बदल, नवीन मानव संसाधन व्यवस्थापन धोरणाची अंमलबजावणी आणि प्रगतीशील लष्करी प्रशिक्षणापुढील भविष्यातील आव्हाने यावर चर्चा होईल.
परिषदेदरम्यान 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लष्कराच्या कमांडर्सना संबोधित करणार आहेत आणि त्यांच्याशी संवादही साधणार आहेत. तीनही सेवा दलांच्या परस्पर समन्वयाला चालना देण्यासाठी चीफ ऑफ द डिफेन्स स्टाफ, भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित करणार आहेत.