ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
गोवर आणि रुबेलाच्या उच्चाटनासाठी सरकारने तयार केला देशव्यापी पथदर्शी आराखडा
लक्ष ठेवणे, लसीकरण, वेळेवर निदान आणि जनजागृती भक्म करणे आवश्यक
देशातील काही राज्यांमध्ये अलीकडे गोवर संसर्गात झालेल्या वाढीची सरकारने दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्यात 12 डिसेंबरपर्यंत, एकूण 3,075 जणांना गोवरचा संसर्ग झाला असून यामुळे 13 मृत्यूची नोंद झाली आहे. इतर काही राज्यांमध्येही 2022 मध्ये गोवर संसर्गाची नोंद झाली आहे.
झारखंड, गुजरात आणि केरळमधील काही जिल्हे/शहरांमधे वाढलेल्या रुग्ण संख्येची दखल घेऊन, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांचा समावेश असलेली विशेष केंद्रीय पथके तैनात केली आहेत.
रोग निरिक्षण प्रक्रीया अधिक बळकट करणे, गोवर प्रतिबंधक लसीकरण वाढवणे, लसीकरणाचाबाबतचा संकोच दूर करणे, लसीकरण न झालेल्या बालकांचे लसीकरण करण्यासाठी सामुदायिक जागरूकता मोहीम तीव्र करणे , वेळेवर तपासणी, संदर्भ आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनाद्वारे रुग्ण व्यवस्थापन सुधारणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय पथकांनी नमूद केले आहे. केंद्रीय पथकांचे निष्कर्ष त्यांच्या शिफारशींसह औपचारिकपणे संबंधित राज्यांना देखील कळवले होते जेणेकरून ते गोवर रुग्णवाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करू शकतील. याकामी मदत करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधला आहे.
गोवर आणि रुबेला निर्मूलनासाठी एक पथदर्शी आराखडा तयार करण्यात आला असून तो संपूर्ण भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केला आहे. गोवर आणि रुबेला लसीकरण आणि लक्ष ठेवणे यासह निर्मूलन मोहिमेचे नियोजन करण्यासाठी हा आराखडा मार्गदर्शन साधन आहे. पथदर्शी आराखडा इथे पहा
याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड यांना उद्रेक साथीचा उद्रेक झाल्यानंतर करावयाच्या प्रमुख कृतींबाबत विशिष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.
गोवर आणि रुबेला निर्मूलन संदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा देखील आयोजित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी 20 डिसेंबर 2022 रोजी राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
एस. सेल्वागणपती यांची राज्यसभेवर निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, एस. सेल्वागणपती यांची पुदुच्चेरीमधून राज्यसभेवर निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे;
"आपल्या पक्षाला पुदुच्चेरीमधून एस. सेल्वागणपतीजी यांच्या रुपाने राज्यसभेचे पहिले खासदार मिळाले आहेत ही प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. पुदुच्चेरीच्या लोकांनी आमच्यावर ठेवलेला विश्वास आदरास पात्र आहे. आम्ही पुदुच्चेरीच्या प्रगतीसाठी काम करत राहू."
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत प्रशांत क्षेत्राची सागरी सीमा खुली, मुक्त आणि नियम आधारित असावी या भूमिकेवर भारत ठाम आहे : केंद्रिय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचं नवी दिल्ली इथं सुरू असलेल्या आशियातल्या तटरक्षक दलांच्या प्रमुखांच्या  18 व्या बैठकीत प्रतिपादन
परिसंस्थेचे आरोग्य जपत सागरी स्रोतांचा आर्थिक विकासासाठी वापर केला पाहिजे राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केलं मत
नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2022
भारत प्रशांत क्षेत्राची सागरी सीमा खुली, मुक्त आणि नियमांवर आधारित असावी या भूमिकेवर भारत ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला आहे. नवी दिल्ली इथं सुरू असलेल्या आशियातल्या तटरक्षक यंत्रणांच्या प्रमुखांच्या  18 व्या बैठकीच्या उद्घाटन समारंभात राजनाथ सिंह बोलत होते. भारत हा आजवरच्या इतिहासातला एक शांतताप्रिय देश आहे, ज्याने कधीही परकीय देशावर आक्रमण केले नाही, भारताने कायमच सार्वत्रिक मानवी मूल्ये आणि इतर देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला आहे, आणि इतर देशांना नेहमीच समान भागीदार म्हणूनच वागवले आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी ठामपणे नमूद केले. मानवी हित आणि शाश्वत पर्यावरणीय जीवनपद्धतीसाठी आपण महासागरीय अवकाशाचा जागतिक सामायिक प्रदेश म्हणून आदर केला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
'सागर' [‘SAGAR’ ] हे भारताचे धोरण, शाश्वत विकासाची ध्येय उद्दीष्टे आणि 'सागरी प्रदेशातले नियमाधारीत सत्तासमीकरण या गोष्टी, भारत प्रशांत क्षेत्रातल्या, भारताच्या सर्वसमावेशक विकास आणि दीर्घकालीन सहकार्याच्या धोरणाला पूरक गोष्टी असल्याचे सिंह यांनी यावेळी नमूद केले.
सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तटरक्षक दलाच्या यंत्रणांनी बजावलेल्या भूमिकेचंही सिंह यांनी यावेळी कौतुक केलं. सागरी देखरेख आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था म्हणून तटरक्षक दलाच्या यंत्रणांनी एक विशिष्ट क्षमता आणि कार्यप्रणाली विकसित केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आशियातील तटरक्षक यंत्रणांच्या प्रमुखांच्या  या 18 व्या बैठकीचं यजमानपद भारतीय तटरक्षक दल  भूषवत आहे. आशियातील तटरक्षक यंत्रणांच्या प्रमुखांचे  सचिवालय या बैठकीचे संयुक्त आयोजक आहेत. काल 14 ऑक्टोबरपासून सुरु झालेली ही बैठक येत्या 18 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सुरु राहील. या बैठकीत 18 देश आणि समुद्री चाचेगिरीविरुद्ध कारवाई करणारी रिजनल को ऑपरेशन अॅग्रीमेटं ऑन कॉम्बॅटिंग पायरसी अँड आर्मड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इनफॉरमेशन शेअरींग सेंटर  तसेच युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम- ग्लोबल मेरीटाईम क्राईम प्रोग्राम  या दोन आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मिळून एकूण 55 प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. चार दिवसांच्या या बैठकीत सागरी पर्यावरण संरक्षण, सागरी शोध आणि बचाव तसेच सागरी कायद्याची अंमलबजावणी या संबंधातील महत्वाचे विषय आणि संबंधीत समस्यांवर कार्यस्तरीय चर्चा आणि विचारविनिमय होणार आहे. आशियातील तटरक्षक यंत्रणांच्या प्रमुखांचा  हा गट म्हणजे 23 देशांचे बहुआयामी व्यासपीठ आहे. या गटात भारतासह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांगलादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, फ्रान्स, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मालदीव, म्यानमार, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापूर, श्रीलंका, थायलंड, तुर्की, व्हिएतनाम आणि हाँगकाँग  या २३ देशांचा समावेश आहे.S.Patil/T.Pawar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 140
संरक्षण मंत्रालय
हवाई दलप्रमुखांचे हवाईयुध्द प्रशिक्षण महाविद्यालयातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन
नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2020
हवाईदल प्रमुख, एअर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरीया यांनी काल म्हणजेच 3 सप्टेंबर 2020 रोजी हवाई युद्ध कौशल्य प्रशिक्षण महाविद्यालाला भेट दिली. सिकंदराबाद येथे असलेल्या या कॉलेजची स्थापना सन 1959 साली झाली होती. भारतीय हवाई दलाच्या उच्च प्रशिक्षणासाठीच्या या संस्थेत, तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे हवाई युद्ध कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
आपल्या भेटीदरम्यान, हवाई दल प्रमुखांनी, 44 व्या उच्च हवाई विभाग अभ्यासक्रम . करत असलेल्या तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय सुरक्षे संदर्भात येऊ घातलेल्या आव्हांनाची माहिती त्यांनी दिली, अशा परिस्थितीत, हवाई सामर्थ्यांचे महत्व काय असू शकेल आणि येणाऱ्या परिस्थितीत हवाई ताकद कशी वापरता येईल, याचीही माहिती त्यांना दिली. भविष्यातील युद्ध लढण्यासाठी तिन्ही दलांच्या एकत्रित सामर्थ्याचा समन्वयाने वापर करण्यासाठी एकात्मिक बांधणी करण्यावर सध्या काय काम सुरु आहे, याचीही माहिती भदौरिया यांनी प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांना दिली.B.Gokhale/Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 68
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 86 कोटी मात्रा देऊन महत्त्वाचा टप्पा पार झाला
गेल्या 24 तासात, लसीच्या 38 लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
सध्याचा रोगमुक्ती दर 97.78%
गेल्या 24 तासांत देशात 26,041 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या  एकूण बाधितांच्या संख्येच्या 0.89%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर  गेले 94 दिवस 3% पेक्षा कमी राहिला आहे
नवी दिल्ली 27 सप्टेंबर 2021
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत, कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 38,18,362 मात्रा देण्यात आल्यामुळे, भारताच्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 86 कोटींचा  महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. देशभरात 84,07,679 सत्रांच्या आयोजनातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे :
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,71,418
|
|
2nd Dose
|
|
88,35,377
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,49,453
|
|
2nd Dose
|
|
1,48,33,709
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
34,82,66,215
|
|
2nd Dose
|
|
7,45,08,007
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
15,64,81,731
|
|
2nd Dose
|
|
7,39,69,804
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
9,97,47,469
|
|
2nd Dose
|
|
5,47,95,828
|
|
Total
|
|
86,01,59,011
गेल्या 24 तासात 29,621 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,29,31,972 झाली आहे.
परिणामी, सध्या, भारतातील रोगमुक्ती दर 97.78% आहे. मार्च 2020 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील हा सर्वोच्च रोगमुक्ती दर आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्या शाश्वत आणि सह्योगात्मक प्रयत्नांमुळे, गेले सलग ब्याण्णव दिवस, रोज नोंदल्या जाणाऱ्या नव्या कोविड बाधितांची संख्या 50,000 हून कमी राखण्यात यश आले आहे.
गेल्या 24 तासांत, 26,041 नव्या कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आज 2,99,620 इतकी आहे. देशात सध्या कोविड सक्रीय असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या संख्येच्या 0.89% आहे.
देशभरात कोविड संसर्ग तपासणी चाचण्या करण्याच्या क्षमता विस्ताराचे काम जारी असून गेल्या 24 तासात देशात एकूण 11,65,006 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 56 कोटी 44 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या.
देशभरात कोविड चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविली जात असतानाच, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.94% असून गेले 94 दिवस हा दर 3% हून कमी राहिला आहे तर दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर आज 2.24% इतका आहे. दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर गेले सलग 28 दिवस 3% हून कमी आहे आणि गेले सलग 111 दिवस हा दर 5% हून कमी राहिला आहे.
संरक्षण मंत्रालय
सीमा रस्ते संघटनेच्या यशाला गिनीज जागतिक विक्रमांच्या यादीत स्थान
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
लडाखमधील उमलिंगला पास येथे 19,024 फूट उंचीवर जगातील सर्वात उंच ठिकाणचा मोटारप्रवासासाठीचा रस्ता बांधून त्यावर ब्लॅक टॉपिंग केल्यात यश मिळविल्याबद्दल 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी सीमा रस्ते संघटनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांना जागतिक विक्रमांची नोंद ठेवणाऱ्या गिनीज संस्थेकडून प्रमाणपत्र पाठविण्यात आले आहे. युनायटेड किंगडम येथील गिनीज जागतिक विक्रम संस्थेचे अधिकृत निर्णय अधिकारी रिशी नाथ यांनी एका आभासी कार्यक्रमात सीमा रस्ते संघटनेच्या जगातील सर्वात उंचीवरचा मोटार प्रवासासाठीचा रस्ता बांधण्यात मिळालेल्या यशाची पोचपावती दिली. गिनीज जागतिक विक्रम संस्थेच्या चार महिने सुरु असलेल्या प्रक्रियेतून पाच विविध सर्वेक्षकांनी सीमा रस्ते संघटनेच्या या विक्रमाची निश्चिती केली आहे.
चिसुमले ते डेमचोक हा 52 किलोमीटर लांबीचा हा डांबरी रस्ता 19,024 फूट उंचीवरील उमलिंगला पास मधून जातो आणि या रस्त्याने बोलिव्हिया मधील उतुरुंकू ज्वालामुखीकडे जाणाऱ्या 18,953 फूट उंचीवरील रस्त्याचा उंचीचा विक्रम मागे टाकला आहे. उमलिंगला पास रस्ता प्रगती करणाऱ्या भारताच्या शिरपेचातील आणखी एक मानाचा तुरा ठरला आहे कारण हा रस्ता एवरेस्ट पर्वताचा 16,900 फुटावरील उत्तर बेस कॅम्प आणि 17,598 फुटावरील दक्षिण बेस कॅम्प यांच्याहीपेक्षा अधिक उंचीवर बांधला गेला आहे.
या प्रसंगी सीमा रस्ते संघटनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांनी उमलिंगला पास येथे रस्ते बांधणीच्या कामादरम्यान समोर आलेल्या आव्हानांची माहिती दिली. हा रस्ता बांधताना तेथे हिवाळ्यात तापमान उणे 40 अंश सेल्सियस पर्यंत कमी होते आणि प्राणवायूची पातळी सामान्य पातळीपेक्षा 50 टक्के कमी होते अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत मानवी स्फूर्ती आणि यंत्रांची कार्यक्षमता यांची परीक्षा घेतली असे त्यांनी सांगितले.
सीमा रस्ते संघटनेने पूर्व लडाखमधील डेमचोक या महत्त्वाच्या गावापर्यंत ब्लॅक टॉप्ड रस्ता बांधून दिला. हा रस्ता लडाखमधील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यात आणि येथील पर्यटनाला चालना देण्यात महत्त्वाचा असल्यामुळे या प्रदेशातील स्थानिक जनतेसाठी एक वरदान ठरणार आहे.
धोरणात्मकरित्या महत्त्वाचा असलेला हा 15 किलोमीटर लांबीचा रस्ता सीमा प्रदेशांमध्ये रस्तेविषयक पायाभूत सुविधा विकास करण्यावर सरकारने कशा प्रकारे लक्ष केंद्रित केले आहे हे अधोरेखित करतो.
M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 239
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळेचे संवर्धन आणि ‘संपर्काशिवाय सीमाशुल्क सुविधे’चा आरंभ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ  चे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळा  मध्ये समावेश केलेल्या अनेक नव्या आणि आधुनिक चाचणी उपकरणांचे काल अनावरण केले. ज्यामुळे सीमा शुल्क विभागाची अंतर्गत परीक्षण क्षमता वृद्धिंगत होऊन आयात आणि निर्यात मंजुरी वाढेल. त्यांनी सीबीआयसीची प्रमुख योजना ‘तुरंत कस्टम्स’ अंतर्गत संपर्काशिवाय सीमाशुल्क सुविधेत  आवश्यक सहकार्य देण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानविषयक अभिनव सुविधांचाही शुभारंभ केला.
अजित कुमार यांच्या हस्ते याप्रसंगी एका माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले, ज्यात सीआरसीएलच्या उपकरणांसंबंधी आणि परीक्षण सुविधांविषयी माहिती देण्यात आली आहे. या अत्याधुनिक सुविधांसाठी सुमारे 80 कोटी रुपये खर्च आला आहे. नवी दिल्ली, कांडला, बडोदा, मुंबई, न्हावा शेवा, कोचीन, चेन्नई आणि विशाखापट्टणम स्थित केंद्रीय महसूल नियंत्रण प्रयोगशाळांना चाचणी आणि संशोधनासाठी नॅशनल अॅक्रीडेटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिबरेशन लॅबरॉटरीजची मान्यता मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त नवी दिल्ली आणि चेन्नईस्थित सीआरसीएल प्रयोगशाळांमध्ये न्यायवैद्यक चाचणी  करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
संपर्काशिवाय सीमाशुल्क  सुविधेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान सेवांमध्ये निर्यातदार ‘आईसगेट’ च्या माध्यमातून आपले बँक खाते आणि अधिकृत विक्रेता कोड  संबंधी स्वतःच व्यवस्थापन करु शकेल आणि याबरोबरच सीमा शुल्क अधिकाऱ्याशी संपर्काशिवाय ‘आईसगेटवर’ नोंदणीसुद्धा करु शकतील. आज जाहीर करण्यात आलेल्या आणखी एका सुविधेअंतर्गत इंडियन कस्टम्स ईडीआय सिस्टम  बॉण्डमध्ये स्वयंचलन पद्धतीने किंवा स्वतः डेबिट करता येईल ज्यामुळे आयातदाराला यापुढे कस्टम हाऊसकडे जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही. आणखी एक निर्णय म्हणजे बॉण्डमधील शिल्लक रक्कम यापुढे आयात दस्तावेजात दर्शवली जाईल, ज्यामुळे आयातदारांना आपल्या आयातीविषयी नियोजन करण्यास मदत होईल. अध्यक्षांनी या नव्या सुविधांविषयी माहिती देताना सांगितले की, या सुविधांमुळे आता सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याची आवश्यकता अगदीच थोड्या प्रमाणात असेल.
महत्वाचे म्हणजे, प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय मुल्यांकन  च्या पहिल्या टप्प्यात बेंगळुरु आणि चेन्नई विभागात स्थापन करण्यात आलेल्या सिंगल पॉईंट इंटरफेस सुविधांचे लाभ लक्षात घेऊन सीबीआयसी 15 सप्टेंबर 2020 पासून सर्व सीमाशुल्क कार्यालयांमध्ये ‘तुरंत सुविधा केंद्र ’ ची स्थापना करणार आहे. ज्या-ज्यावेळी सीमाशुल्क कोणतेही दस्तावेज जसे ‘उत्पादनाच्या मूळ देशासंबंधीचे प्रमाणपत्र’ यात गडबड आढळून आल्यास दस्तावेजांचे प्रत्यक्ष सादरीकरण करण्यास सांगितेल जाईल, अशा परिस्थितीत ‘टीएसके’ एकमात्र संपर्ककेंद्र असेल. यामुळे सीमाशुल्क मंजूरी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
दुसऱ्या टप्प्यात विज्ञान ज्योती कार्यक्रमाची 100 जिल्ह्यात व्याप्ती
नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021
विज्ञान क्षेत्रातल्या महिला आणि मुली आंतरराष्ट्रीय दिनाचे औचित्य साधून 11 फेब्रुवारीला विज्ञान ज्योती कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात आला. विज्ञानात रुची वाढवण्यासाठी मुलीना प्रोत्साहन आणि एसटीईएम अर्थात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या मध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या या कार्यक्रमाची व्याप्ती आणखी 50 जिल्ह्यात वाढवली जाणार आहे, सध्या 50 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम आधीच राबवला जात आहे. एसटीईएम च्या विशिष्ट क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व अल्प असल्याची दखल घेऊन हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
गेल्या एक वर्षातला अनुभव लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम अधिक समृद्ध होत देशाच्या जास्तीतजास्त जिल्ह्यात पोहोचेल आणि सर्वोच विज्ञान संस्थात महिलांची संख्या वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी आशा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्राध्यापक आशुतोष शर्मा यांनी व्यक्त केली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांची संख्याही राहावी यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग महिला केन्द्री अनेक उपक्रम राबवत आहे. विज्ञानज्योती या कार्यक्रमाबरोबरच हा विभाग महिला वैज्ञानिक योजना यासारखे आणखीही महिला केन्द्री उपक्रम राबवत आहे. याशिवाय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने, महिला विद्यापीठात कृत्रिम बुद्धीमत्ता प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धीमत्ता नवोन्मेशाला चालना देण्याचा आणि भविष्यात कृत्रिम बुद्धीमत्ता आधारित कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 169
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
भारतीय खादीला नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न करणार : खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास' आणि 'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फॅशन, खादी फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन' या मंत्राचा अवलंब करून भारतीय खादीला नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. मनोज कुमार यांनी 15 जुलै 2022 रोजी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयला भेट दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यालयाच्या आवारात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना पुष्पांजली अर्पण केली.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अधिकार्यांना संबोधित करताना अध्यक्ष म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "आत्मनिर्भर भारताचे" स्वप्न साकार करण्यासाठी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांची मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करण्याला तसेच खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या विविध योजनांद्वारे स्वयंरोजगार निर्माण करून स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याला त्यांचे प्राधान्य असेल. "गेल्या काही वर्षांत भारतात खादी पुन्हा लोकप्रिय झाली असून खादीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याला आपण प्राधान्य देऊ” असे कुमार यांनी सांगितले.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष कुमार पुढे म्हणाले की ते खादीला 'लोकल टू ग्लोबल' बनवण्याचा आणि भारताच्या स्वदेशी उत्पादनांची जगभरात मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाशी संबंधित अधिकाधिक कारागिरांच्या हातात पैसा पोहोचेल याची खात्री होईल, जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि समाजाच्या शेवटच्या टप्प्यावर उभे असलेले कारागीर आर्थिक विकासाचा भाग बनून स्वावलंबी होतील, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "प्रत्येक हाताला काम मिळावे आणि कामाची रास्त किंमत मिळावी, असा आयोगाचा प्रयत्न असेल".
मनोज कुमार यांनी असेही सांगितले की, सर्वसामान्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी आयोगाकडून राबविण्यात येणारे उपक्रम आणि योजना लवकरच सुलभ करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले की, खादी उत्पादने ग्राहकांना अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोगाकडून एक ई-कॉमर्स उपक्रमही हाती घेण्यात आला असून त्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत विमान इंधनावरील VAT कमी केला
MRO सेवांसाठी GST दर देखील 18% वरून 5% इतका कमी केला
नवी दिल्ली, 21 जुलै 2022
वर्ष 2021-22 मध्ये भारतीय विमानतळांनी अंदाजे 83 दशलक्ष देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक केली असून 2020-21 या वर्षाच्या तुलनेत 59% वृद्धी दर नोंदवला. महामारी पूर्वीच्या अंदाजे 136 दशलक्ष  देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये प्रवासी वाहतूक 39% कमी झाली आहे. याबाबतचे तपशील सोबत जोडले आहेत. देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्राच्या नफ्यावर परिणाम करणाऱ्या आव्हानांमध्ये विमान इंधनाचे चढे दर, परदेशी चलनातील तफावत, मर्यादित विमानतळ पायाभूत सुविधा आणि प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणातील किमतीबाबतची-संवेदनशीलता याचा समावेश आहे.
आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने उचललेली काही पावले पुढील प्रमाणे:
- विमान इंधनावर अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी चढ्या दराने VAT आकारला होता, त्यांना तो वाजवी दराने आकारण्याची विनंती केली. त्याला आतापर्यंत 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
- देशांतर्गत देखभाल, दुरुस्ती आणि एमआरओ सेवांसाठीच्या वस्तू आणि सेवा कराचा  दर 18% वरून 5% इतका कमी केला.
- विमान भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि अर्थपुरवठ्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध केले.
- आकाशातील जागा  आणि विमानतळाच्या क्षमतेचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी एअर नेव्हिगेशन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जात आहे.
- विमानतळांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि अपेक्षेहून कमी पातळीच्या पायाभूत सुविधांच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने  पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 25,000 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह नवीन आणि विद्यमान विमानतळांच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे.
- दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळूरू येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकसित केली जाणारी  विमानतळे 2025 सालापर्यंत अंदाजे 30,000 कोटी रुपये किमतीचा मोठा विमानतळ विस्तार प्रकल्प राबवत आहेत. त्याशिवाय PPP अंतर्गत देशभरात नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या निर्मितीसाठी 36,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
- भारत सरकारने  देशभरात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळे उभारण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग आणि शिर्डी, पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूर, सिक्कीममध्ये पाक्योंग, केरळमध्ये कन्नूर, आंध्रप्रदेशमधे ओर्वाकाल, कर्नाटकमध्ये कालाबुरागी आणि उत्तरप्रदेशमध्ये कुशीनगर ही आठ ग्रीनफिल्ड विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
ही माहिती विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनरल  व्ही. के. सिंह  यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामधून दिली.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 139
पंतप्रधान कार्यालय
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2022
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
पंतप्रधान कार्यालयने ट्विट केले आहे की;
‘‘तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री, थिरू@mkstalin यांनी आज पंतप्रधानांची भेट घेतली.’’S.Kakade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
उपराष्ट्रपती कार्यालय
370 कलम रद्द केल्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडता अधिक बळकट होईल-उपराष्ट्रपती
(नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2019
370 वा कलम रद्द केल्यामुळे भारताची सुरक्षा आणि अखंडता अधिक बळकट होईल, असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. ते आज चंदीगड येथे पंजाब विद्यापीठात व्याख्यान देत होते.
जम्मू आणि काश्मीर हा आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग असून यापुढेही राहील असे ते म्हणाले. काही पाश्चिमात्य माध्यमं काश्मीरमधल्या परिस्थितीबाबत चुकीचा प्रसार करत आहेत, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी 1964 मधील एका दैनिकातील वृत्ताचा दाखला दिला. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकमताने 370 वं कलम हटवण्यासाठी समर्थन दिले होते असे ते म्हणाले.
370 वं कलम रद्द केल्यामुळे आगामी काळात जम्मू आणि काश्मीरचा वेगाने विकास होण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
विधिमंडळ आणि संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा तसेच न्यायालयीन सुधारणांना गती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. न्यायदान प्रक्रिया अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विद्यमान आमदार आणि खासदारांविरोधातील फौजदारी खटले, निवडणूक याचिकांवर कालबद्ध निर्णय घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाची विविध भागांमध्ये स्वतंत्र पीठे स्थापन केल्यास प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करायला मदत होईल आणि याचिकाकर्त्यांचा पैसा आणि ऊर्जेची बचत होईल, असे ते म्हणाले.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
NMDC मर्यादित मधून नागनार पोलाद प्रकल्पाच्या तात्विक निर्गुंतवणुकीस मंत्रीगटाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींसंबधीत मंत्रीगटाने राष्ट्रीय खनिजे विकास महामंडळ  मर्यादित मधून नागनार पोलाद प्रकल्पाच्या  विभाजनास तात्विक मंजूरी दिली. या धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीसाठी विभाजित कंपनी  मधील भारत सरकारच्या संपूर्ण भागभांडवलाची विक्री एखाद्या योग्य खरेदीदारास करण्यासाठीही मंजूरी देण्यात आली.
NSP हा वार्षिक 3 दशलक्ष टन  क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प NMDC ने छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यात नागनार येथे 1980 एकरवर उभारलेला आहे. त्याची सुधारित अंदाजे किंमत . 23,140 crore रु. आहे. आतापर्यंत NMDC ने या प्रकल्पात 17,186 कोटी रुपये गुंतवले असून त्यापैकी 16,162 कोटी रुपये NMDC च्या निधीतले आहेत तर 524 कोटी रुपयांचे भागभांडवल रोखेबाजारातून उभे करण्यात आले.
या मंजूरीसह आर्थिक बाबींसबधित मंत्रीमंडळ गटाने NMDCचा भाग म्हणून नागनार प्रकल्पाच्या निर्गुंतवणुकीच्या याआधीच्या 27 ऑक्टोबर 2016 च्या निर्णयात सुधारणा केली आहे.
निर्गुंतवणूकीआधीच NSP ला स्वतंत्र कंपनी म्हणून मिळालेल्या मंजूरीमुळे खालील लाभ होतील,
या विभाजनामुळे , NMDC ही आपल्या मुख्य काम म्हणजेच खनिकर्माकडे संपूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकेल
या विभाजनानंतर NSP ही स्वतंत्र कंपनी म्हणून गणली जाईल आणि NMDC and NSP चे स्वतंत्र व्यवस्थापन संबधित कंपनीचे कार्य आणि आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार असेल. NMDCचे भागभांडवलदार हे त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणानुसार विभाजित कंपनीचेही  भागभांडवलदार असतील.
विभाजनानंतर गुंतवणूकदारांना NMDC आणि NSP च्या स्वतंत्र कामकाजाची आणि मिळकतीची योग्य कल्पना येईल.
या विभाजनातून मिळणारा भांडवली नफा हा कर तटस्थ ठेवणारा असेल.
ही विभाजनाची प्रक्रिया तसेच निर्गुंतवणूक या समांतर सुरू राहतील आणि विभाजित कंपनीची  निर्गुंतवणूक सप्टेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होईल याची नोंद आर्थिक बाबींसंबधीत मंत्रीगटाने घेतली आहे.
NMDC ही भारत सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भांडवलबाजारातील सूचीबद्ध कंपनी असून त्यातील 69.65% भागभांडवल भारत सरकारचे आहे.