सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय – वार्षिक आढावा 2019
65,312 नवीन सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना आणि 5,22,496 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध
नवी दिल्ली, 24 डिसेंबर 2019
वर्ष 2024 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. यातील किमान दोन ट्रिलीयन डॉलरचे योगदान हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातून असावे असे उद्दिष्ट आम्ही निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील सदस्यांनी मागील एका वर्षात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत  65,312 नवीन सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करण्यात आली असून 5,22,496 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत तसेच 1929.83 कोटी रुपयांच्या संचित अनुदान रकमेचा वापर करण्यात आला.
पीएमईजीपी हा एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे 2008-09 पासून लागू करण्यात आलेला एक महत्वपूर्ण क्रेडीट-लिंक्ड सबसिडी  कार्यक्रम आहे. ग्रामीण तसेच शहरी विभागातील बेरोजगार युवकांना आणि पारंपारिक कारागिरांना मदत करून बिगैर-शेती क्षेत्रात सूक्ष्म-उद्योगांची स्थापना करून स्वयं-रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
संकुल विकास कार्यक्रम:
सूक्ष्म लघु उपक्रम – संकुल विकास कार्यक्रम :
- 17 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 14 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
- 24 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 25 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे.
स्फूर्ती संकुल:
याआधी मन्यता मिळालेले 51 स्फूर्ती  संकुल पूर्ण झाले असून ते कार्यान्वित आहेत. याशिवाय, स्फूर्ती संकुलाच्या 78 प्रस्तावांना, योजना सुकाणू समितीने मंजुरी दिली असून 1 जानेवारी 2019 ते आतापर्यंत 48608 कारागीर/कामगारांना याचा लाभ मिळाला आहे.
सौर चरखा संकुल:
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 जून 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात सौर चरखा मिशनचा शुभारंभ केला.
चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सौर चरखा संकुलाच्या 11 तपशीलवार प्रकल्प अहवालांना योजना सुकाणू समितीने मान्यता  दिली आहे.
क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी  पुन्हा सुरु केली:
फेब्रुवारी 2019 मध्ये कर्ज जोड भांडवल अनुदान-तंत्रज्ञान सुधारणा योजनेंतर्गत  कर्ज जोड भांडवल अनुदान घटक पुढे सुरु ठेवण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम मंत्री नितीन गडकरी यांनी 5 सप्टेंबर 2019 रोजी डीसी कार्यालय आणि रिझर्व बँके दरम्यानच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासोबतच सीएलसीएस-टीयु योजनेचा कर्ज जोड भांडवल अनुदान घटक सुरु केले. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान 338.01 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
सूक्ष्म आणि लघु उपक्रमांसाठी कर्ज हमी निधी ट्रस्ट :
सीजीटीएमएसई अंतर्गत 33,381 कोटी रुपयांच्या हमी रकमेसह 5,46,127 पत सुविधांना मंजुरी देण्यात आली.
तंत्रज्ञान केंद्र प्रणाली कार्यक्रम :
संपूर्ण देशभरात 15 नवीन साधन कक्ष आणि तंत्रज्ञान विकास केंद्रांची स्थापना करण्यासोबतच विद्यमान 18 तंत्रज्ञान केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय जागतिक बँकेच्या 200 मिलियन डॉलरच्या आर्थिक मदतीसह 2200 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाचा तंत्रज्ञान केंद्र प्रणाली कार्यक्रम राबवित आहे. भिवंडी, भोपाल, पूड्डी आणि तिनसुकिया येथी 4 तंत्रज्ञान केंद्र कार्यरत होण्यास तयार आहेत.
तंत्रज्ञान केंद्र आणि मंत्रालयाच्या इतर प्रशिक्षण संस्थांद्वारे कुशल युवकांची संख्या: 3,59,361.
जीईएम – सरकार ई-बाजारपेठ:
- जीईएम वर सूक्ष्म आणि लघु उपक्रमांची नोंदणी: 62,085
- जीईएम पोर्टलवरील 50.74% ऑर्डर मूल्य एमएसएमई कडून आहे.
- केंद्र सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम युनिटना, सूक्ष्म आणि लघु उपक्रमांकडून 20% ऐवजी 25% खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे.
- 71,199 एमएसईएस कडून 20,139.91 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्या. एमएसईएस कडून केलेली ही खरेदी सीपीएसईएसच्या एकूण खरेदीच्या 28.49% आहे.
डिजिटल एमएसएमई:
सामाईक सेवा केंद्र , भारतीय उद्योजकता विकास संस्था सारख्या संघटना एमएसएमईला डिजिटल व्यासपिठावर आणण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल ओळख मिळवून देण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. एमएसएमई भागधारकांसाठी आणि एमएसएमई सेवा प्रदात्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी संपूर्ण देशभर जागरूकता कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
अल्प निर्माण:
भारतीय दर्जा परिषद आणि राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता परिषदेद्वारे देशभरात एमएसएमईच्या 267 क्लस्टर मध्ये योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्य सरकार, उद्योग संघटना अधिक एमएसएमई क्लस्टर मध्ये ही योजना राबविण्यासाठी सज्ज आहेत.
उष्मायन:
200 हून अधिक तांत्रिक संस्था, उद्योग संघटना, सामाजिक उपक्रमांसाठी उष्मायन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी व्यावसाय प्रस्ताव असलेल्या नाविन्यपूर्ण कल्पना मागविल्या जात आहेत. या योजनेंतर्गत स्टार्ट अप उद्योजकांना सुरवातीचे 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल देण्यात आले आहे.
डिझाईन क्लिनिक:
ग्रामीण आणि कालाआधारित उद्योगांसह एमएसएमई उद्योजकांना डिझाईन समर्थन पुरवण्याचे काम करणाऱ्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, उद्योग संघटना, सामाजिक उपक्रम, स्वयं सहायता गट या अंतर्गत विविध तांत्रिक संस्थांसाठी डिझाईन योजना सुरु आहे. राष्ट्रीय डिझाईन संस्थे  द्वारे सुरु असलेल्या 4 डिझाईन केंद्रांव्यतिरिक्त विविध ठिकाणी 80 हून अधिक नविन डिझाईन केंद्र सुरु झाली आहेत. या योजनेंतर्गत निधी प्राप्त करण्यासाठी सर्व एमएसएमईएस आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचे डिझाईन प्रकल्प सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
शून्य उणीव शून्य परिणाम प्रमाणपत्र   योजनेतील एमएसएमईएसना आर्थिक पाठबळ:
सुरवातीपासूनच झेड योजनेंतर्गत 23070 एमएसएमईएसची नोंदणी करण्यात आली आहे. झेड प्रवासामध्ये दहा लाखांहून अधिक एमएसएमईएस सज्ज करण्यासाठी झेड मापदंड सुलभ करण्यात आले आहेत. या योजनेत व्यापक प्रमाणात सामील होण्यासाठी सर्व उद्योग संघटना आणि तांत्रिक संस्था सज्ज झाल्या आहेत.
बौद्धिक मालमत्ता अधिकार  योजनेबद्दल जागरुकता वाढविणे:
एमएसएमईएसना अर्ज करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यापार चिन्ह आणि एकस्व अधिकारांची नोंदणी करताना त्यांना मदत करण्यासाठी एक बौद्धिक मालमत्ता वकील मिळावा यासाठी देशाच्या विविध भागात 60 हून अधिक नवीन बौद्धिक मालमत्ता सुलभीकरण केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. जीआयएसच्या नोंदणीसाठी अर्ज करताना मदत करण्यासाठी एफपीओ. एमएसएमईएसना वेगवेगळ्या आयपीआर नोंदणीसाठी भरपाई देण्यात येत आहे. एमएसएमईएसमध्ये आयपी हक्कांसाठी अधिकाधिक जागरूकता निर्माण केली जात आहे.
खरेदी आणि विपणन सहाय्य:
देशातील सर्व 731 जिल्ह्यांसाठी जिल्हा उद्यम समागम नियोजित आणि मंजूर करण्यात आले आहेत. 350 हून अधिक कार्यक्रमांसाठी राज्य सरकार/उद्योग संघटना/सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात पीएमएस अंतर्गत व्यापार मेळावे/प्रदर्शन/जागरूकता कार्यक्रम/चर्चासत्र आयोजित करण्यासाठी 80 कोटींहून अधिक रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम :
राज्य सरकार/उद्योग संघटना/सामाजिक उपक्रम/सरकारी महामंडळांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात विविध कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ईएसडीपी अंतर्गत 135 कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी एकूण 3000 कार्यक्रम राबवण्यात/मंजूर करण्यात आले.
यू.के.सिन्हा समितीच्या शिफारशी:
यू.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील आरबीआय तज्ञ समितीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 37 प्रमुख शिफारशी केल्या आहेत. संबंधित मंत्रालये/विभाग/संघटना/राज्य यांच्याशी संबंधित व्यवहार्य मुद्यांवर त्यांनी पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांच्या समितीची  बैठक 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी घेण्यात आली.
एसएमईएस आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य:
- 27-29 जून दरम्यान एमएसएमई मंत्रालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा आर्थिक राजनैतिक आणि राज्य विभाग तसेच भारत एसएमई मंचाच्या संयुक्त विद्यमाने दुसरे आंतरराष्ट्रीय एसएमई अधिवेशन आयोजित केले होते. भारतातील 1385 आणि 44 देशांमधील 175 उद्योजक या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. युरोपियन, आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांसह 16 देशांच्या राजदूतांनी अधिवेशनात आपापल्या व्यावसायिक विभागांसह व्यापार संधी सादर केल्या
भविष्यातील संभाव्य सहकार्यासाठी 198 पूर्व-नियोजित बी2बी बैठका घेण्यात आल्या तसेच 42 हेतुपत्रे दाखल केली गेली. भारतीय उद्योजकांकडूनन 729 बी2बी ट्रेड कनेक्ट फॉर्म दाखल केले गेले. आंतरराष्ट्रीय बी2बी जुळण्यासाठी एकूण 3015 विनंती अर्ज प्राप्त झाले आहेत, ज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय एसएमईचे नियोजन केले आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि 10 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या संयुक्त गुंतवणुकीसह पोद्दुचेरीमध्ये प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी स्पॅनिश कंपनी एमसीयू कोटिंग्ज आणि भारतीय कंपनी हायटेक इंजिनियर्स यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
- नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून एमएसएमईच्या स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत तसेच महत्वपूर्ण जागतिक भागीदारी उभारून त्याच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने एमएसएमई मंत्रालयाने भारतीय उद्योग संघ, नवी दिल्ली यांच्यासोबत भागीदारीमध्ये, 24-25 सप्टेंबर 2019 या कालवधीत नवी दिल्ली येथे जागतिक एसएमई व्यापार परिषद 2019 च्या 16 व्या सत्राचे आयोजन केले होते.
खादी लोकप्रिय करणे आणि ग्रामीण उद्योगांचे सबलीकरण:
- खादी निर्यातीला चालना मिळण्यासाठी, खादीला वेगळा अनोखा एचएस कोड मिळाला: खादीच्या उत्पादनांचे निर्यात श्रेणीत वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2019 रोजी खादीसाठी एक अनोखा एचएस कोड जारी केला. खादीची निर्यात करण्याचे प्रदीर्घ प्रतीक्षेतून वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या आठवड्यात भारताच्या महत्वपूर्ण वस्त्रासाठी एचएस कोड दिला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे खादी निर्यातीच्या क्षेत्रात नवीन अध्याय सुरु झाला आहे. यापूर्वी खादिकडे स्वतःचा विशेष एचएस कोड नव्हता. याचा परिणाम म्हणजे, या महत्वपूर्ण वस्त्राच्या निर्यातीचा संपूर्ण डेटा सामान्य वस्त्राच्या निर्यातीखाली येत होता. आता, मंत्रालय निर्यातीच्या आकडेवारीवर निरंतर नजर ठेवू शकेल आणि त्यानुसार निर्यात धोरणांचे नियोजन करू शकेल.
- केव्हीआयसीने गेल आणि पीएफसी कडून 6 कोटी रुपयांची नविन ऑर्डर मिळवली:
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  गिफ्ट कुपनच्या स्वरुपात भारतीय वायू प्राधिकरण  कडून 5.88 कोटी रुपयांची आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन,नवी दिल्ली  कडून 75.00 कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळवली आहे. केव्हीआयसीच्या सर्व विभागीय विक्री दुकानांमधून कर्मचारी वर्षभर या गिफ्ट कुपनच्या माध्यमातून खरेदी करू शकतात. या पावलांमुळे खादी उत्पादनाच्या बाजारपेठेचा विस्तार होईल.
गोव्यात केव्हीआयसी तर्फे नवीन उपक्रम:
केव्हीआयसीने अलीकडेच गोव्यामध्ये 160 कुटुंबाना कुंभाराचे विद्युत चाक आणि 50 प्रशिक्षित महिलांना नवीन मॉडेल चरखा  वाटप केले आहेत. यामुळे 700 लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होईल. केव्हीआयसी गोव्यात लिज्जत पापड युनिट देखील स्थापन करत आहे, ज्यामुळे स्थानिक 200 महिलांना थेट रोजगार उपलब्ध होतील. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की हे उपक्रम गोव्यात प्रथमच सुरु होत आहेत कारण यापूर्वी गोव्यात हातमाग आणि विणकाम तसेच लिज्जत पापडचे युनिट नव्हते. प्रथमच अधिक मेहनतीच्या आणि कमी उत्पादनक्षम पारंपारिक कुंभार चाकांच्या ऐवजी विद्युत कुंभार चाके देण्यात आली आहेत. गोव्यात, 43 मधमाशा-पालकांना, मधमाशांचे 215 खोके देण्यात आले आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या दहशतवादी पीडित महिलांनी बनवलेल्या खादी रुमालांची विक्री सुरू:
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी 1 डिसेंबर 2019 रोजी, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद पीडित महिलांनी बनविलेल्या खादी रुमालांची विक्री सुरू केली. खादी रुमालांच्या विक्रीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या सन्माननीय जीवन जगू शकतील. पेटीएमने त्याच्या ऑनलाईन व्यासपीठ आणि मोबाईल अप्लिकेशनच्या माध्यमातून खादीच्या रुमालांचे 2 कोटी पॉकिटांची विक्री करावी यासाठी केव्हीआयसीने पेटीएम सोबत करार केला आहे.
G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 290