पंतप्रधान कार्यालय
शिलॉंग येथे नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी केले मार्गदर्शन
नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलच्या सुवर्णमहोत्सवाचे औचित्य साधून बैठकीचे आयोजन
‘ईशान्येचा विचार करा ’ या धोरणाचे ‘ईशान्येसाठी काम करा ’ यामध्ये सरकार पुढे गेले आहे आणि आता सरकारचे धोरण आहे ‘ईशान्येसाठी वेगाने कृती करा, आणि ‘ईशान्येसाठी सर्वप्रथम कृती करा’
ईशान्येच्या विकासासाठी पंतप्रधानांची 8 आधारस्तंभांवर चर्चा
या भागाचे स्वरुप, संस्कृती आणि क्षमता यांचे दर्शन घडवण्यासाठी जी-20 बैठका ही अतिशय सुयोग्य संधी- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी शिलॉंग येथे नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलच्या बैठकीत मार्गदर्शन केले. 1972 मध्ये औपचारिकपणे उद्घाटन झालेल्या नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलच्या सुवर्ण महोत्सवाचे औचित्य साधून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ईशान्य प्रदेशाच्या विकासामध्ये एनईसीने दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा करत पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाशी या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचा संयोग झाला आहे. या भागातील 8 राज्यांचा अष्टलक्ष्मी असा नेहमीच उल्लेख करत असल्याची बाब अधोरेखित करून ते म्हणाले की, या भागाच्या विकासासाठी सरकारने 8 आधारस्तंभांवर म्हणजे मुख्यत्वे शांतता, उर्जा, पर्यटन, 5जी कनेक्टिव्हिटी, संस्कृती, नैसर्गिक शेती, क्रीडा, क्षमता यावर काम केले पाहिजे.
आपला ईशान्य प्रदेश आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार आहे आणि या संपूर्ण भागाच्या विकासाचे ते केंद्र बनू शकते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या भागाच्या या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग आणि आगरतळा-अखौरा रेल्वे प्रकल्प यांसारख्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
‘ईशान्येचा विचार करा’ या धोरणाचे ‘ईशान्येसाठी काम करा ’ यामध्ये सरकार पुढे गेले आहे आणि आता ‘ईशान्येसाठी वेगाने कृती करा, आणि ‘ईशान्येसाठी सर्वप्रथम कृती करा’ हे सरकारचे धोरण आहे, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे यश अधोरेखित करताना ते म्हणाले की यासाठी अनेक शांतता करार करण्यात आले आहेत, आंतरराज्य सीमा करार करण्यात आले आहेत आणि कट्टरवादाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
‘नेट झिरो’ कार्बन उत्सर्जनासंदर्भात भारताच्या भूमिकेबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, ईशान्य प्रदेश जलविद्युत निर्मितीचे उर्जाकेंद्र बनू शकतो. यामुळे या भागातील राज्ये अतिरिक्त उर्जेचे उत्पादक बनतील आणि उद्योगांचा विस्तार करण्यात आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्यात योगदान देतील. या भागातील पर्यटनक्षमतेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या भागातील संस्कृती आणि निसर्ग या दोन्हीकडे जगभरातील पर्यटक आकर्षित होत आहेत. या भागातील पर्यटन परिमंडळे बनण्याची क्षमता असलेली ठिकाणे विचारात घेतली जात आहेत आणि त्यांचा विकास देखील करण्यात येत आहे. 100 विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना ईशान्येकडील भागांमध्ये पाठवण्याची कल्पना त्यांनी बोलून दाखवली. ज्यामुळे वेगवेगळ्या भागातील लोक आणखी जवळ येतील. हे विद्यार्थी या भागांचे सदिच्छा दूत बनतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या भागातील कनेक्टिविटीमध्ये वाढ करण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, अनेक दशकांपासून प्रलंबित राहिलेले अतिशय महत्त्वाचे पुलांचे प्रकल्प आता पूर्ण झाले आहेत. गेल्या 8 वर्षात या भागातील विमानतळांची संख्या 9 वरून 16 वर पोहोचली आहे आणि उड्डाणांची संख्या 2014 मधील 900 वरून 1900 वर पोहोचली आहे. पहिल्यांदाच ईशान्येकडील राज्ये आता रेल्वेच्या नकाशावर आली आहेत आणि आता जलमार्गांचा देखील विस्तार केला जात आहे. 2014 पासून राष्ट्रीय महामार्गांच्या लांबीत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पीएम डीव्हाईन योजना सुरू केल्यानंतर ईशान्येकडील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. ऑप्टिकल फायबर जाळ्याचा विस्तार करून ईशान्येकडील भागांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करत आहे. आत्मनिर्भर 5जी पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना ते म्हणाले की स्टार्टअप पूरक व्यवस्थांच्या विकासाला 5जीमुळे आणखी चालना मिळेल. ईशान्येकडील भागांना केवळ आर्थिक विकासाचेच नव्हे तर सांस्कृतिक वृद्धीचे केंद्र बनवण्यासाठी देखील सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रदेशाच्या शेतीविषयक क्षमतेबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी नैसर्गिक शेतीसाठी असलेला वाव अधोरेखित केला. कृषी उडान योजनेच्या माध्यमातून या भागातील शेतकरी देशाच्या आणि जगाच्या देखील विविध भागात आपली उत्पादने पाठवू शकत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मोहीम – ऑईल पाम मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांना केले. क्रीडा क्षेत्रामध्ये या प्रदेशाच्या योगदानाविषयी बोलताना ते म्हणाले की, या भागातील क्रीडापटूंना पाठबळ पुरवण्यासाठी सरकार ईशान्येकडील पहिल्या क्रीडा विद्यापीठाच्या विकासाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर या भागातील 8 राज्यात 200 पेक्षा जास्त खेलो इंडिया केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि टॉप्स योजनेंतर्गत अनेक खेळाडूंना लाभ मिळत आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधानांनी यावेळी भारताच्या जी20 अध्यक्षपदाबाबतही चर्चा केली आणि या बैठकांसाठी जगाच्या विविध भागातून लोक ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये येतील, असे सांगितले. या भागाचा निसर्ग, संस्कृती आणि या भागाची क्षमता यांचे दर्शन घडवण्याची ही अतिशय सुयोग्य संधी आहे, असे त्यांनी सांगितले.