ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
कतारच्या उपपंतप्रधानांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची घेतली भेट
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2020
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कतारचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री डॉ. खालीद बिन महंमद अल अतियाह यांच्याशी आज नवी दिल्लीत प्रतिनिधी स्तरावर चर्चा केली. द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य दृढ करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा दोन्ही बाजुंनी या बैठकीमध्ये पुनरुच्चार करण्यात आला.
कतारचे उपपंतप्रधान सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ इथे येत्या 5 ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या संरक्षण प्रदर्शन 2020 ला कतारचे प्रतिनिधी मंडळ भेट देणार आहे.
R.Tidke/N.Chitale/D.Rane
(Visitor Counter : 64
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेने युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट/इंडिया  सोबत केला सामंजस्य करार
या सामंजस्य करारामध्ये स्वच्छ ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता संबंधी उपायांवर यूएसएआईडी/इंडिया सोबत सहकार्याचा समावेश आहे
मिशन निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी भारतीय रेल्वेचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे
2030 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या दिशेने भारतीय रेल्वे सक्रियपणे काम करत आहे. यासाठी भारतीय रेल्वेने धोरणात्मक बहुआयामी दृष्टीकोन ठेवला आहे.
कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, भारतीय रेल्वे अनेक उपक्रम हाती घेत आहे. याच अनुषंगाने, 14 जून 2023 रोजी भारतीय रेल्वे, भारत सरकार आणि युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट/इंडिया  यांच्यात नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता यावरील सहकार्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लाहोटी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर नवीन गुलाटी, सदस्य , रेल्वे बोर्ड, भारतीय रेल्वे आणि इसाबेल कोलमन, उपप्रशासक, USAID यांनी स्वाक्षरी केली.
USAID ही अमेरिकन सरकारची एक संस्था आहे जी आंतरराष्ट्रीय विकासाला मदत करते आणि आर्थिक विकास, कृषी आणि व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, हवामान बदलाची तीव्रता कमी करणे आणि त्याचे परिणाम ओळखून आवश्यक बदल करणे, जागतिक आरोग्य, लोकशाही आणि संघर्ष रोखणे आणि व्यवस्थापन आणि मानवतावादी सहाय्य आदी बाबींना समर्थन देऊन मिशनची उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.
सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेला तांत्रिक सहाय्य आणि मदत पुरवली जाईल. सामंजस्य करारामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे मात्र ते तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही:-
1. भारतीय रेल्वेसाठी स्वच्छ ऊर्जेसह दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन.
2. भारतीय रेल्वेच्या इमारतींसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता धोरण आणि कृती आराखडा विकसित करणे
3. भारतीय रेल्वेचे निव्वळ-शून्य उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा खरेदीचे नियोजन.
4. नियामक आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य.
5. व्यवस्थेला अनुकूल तसेच नवीकरणीय ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यासाठी बोली रचना आणि बोली व्यवस्थापन सहाय्य
6. ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यात भारतीय रेल्वेला मदत करणे.
7. क्षेत्र भेटी आणि अभ्यास दौऱ्यांसह  नमूद करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्यक्रम, परिषदा आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम एकत्रितपणे आयोजित करणे
भारतीय रेल्वेला 2030 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी USAID, इंडियासोबत भारतीय रेल्वेचे सहकार्य मोठी मदत करेल.
राष्ट्रपती कार्यालय
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातर्फे झारखंड मधल्या खुंटी येथे आयोजित महिला परिषदेला राष्ट्रपतींची उपस्थिती
नवी दिल्ली, 25 मे 2023
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज 25 मे, 2023 झारखंडच्या खुंटी येथे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या महिला परिषदेला उपस्थित राहून त्यांना संबोधित केले.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या, आपल्या देशात महिलांच्या योगदानाची असंख्य प्रेरणादायी उदाहरणे आहेत.
महिलांनी सामाजिक सुधारणा, राजकारण, अर्थव्यवस्था, शिक्षण, विज्ञान आणि संशोधन, व्यवसाय, क्रीडा आणि सैन्य दल आणि इतर अनेक क्षेत्रात अमूल्य योगदान दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी महिलांनी स्वतःचे कलागुण ओळखणे आणि इतरांशी स्वतःची तुलना न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी महिलांना त्यांच्यातील असीम शक्ती जागृत करण्याचे आवाहन केले.
महिला सक्षमीकरणाचे सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही पैलू तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, झारखंडच्या कष्टकरी बहिणी आणि मुली राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम आहेत. त्यांनी त्यांच्यातील प्रतिभा ओळखून आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, महिला शक्ती झारखंडच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा पुरवते. त्यामुळे झारखंडमधील अधिकाधिक महिलांना स्वयं-सहायता गटांशी जोडणे आणि त्यांना त्यांच्या कौशल्य विकासाद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून महिलांना त्यांचे हक्क आणि त्यांच्या हितासाठी शासनाच्या विविध योजनांची जाणीव होईल, असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आदिवासी समाज अनेक क्षेत्रात आदर्श अशी उदाहरणे प्रस्थापित करतो. यापैकी एक म्हणजे आदिवासी समाजात हुंड्याची प्रथा नाही. आपल्या समाजातील अनेक लोक, अगदी सुशिक्षित लोक देखील आजपर्यंत हुंडा प्रथा सोडू शकलेले नाहीत, हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले.
राष्ट्रपतींचे भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक कराN.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 67
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शनने आपल्या आगामी मेगा शो 'स्वराज' चा प्रोमो केला प्रकाशित
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देश 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करत आहे. याच महोत्सवात दूरदर्शन देखील "नये भारत का नया दूरदर्शन" या संकल्पनेनुसार आपल्या प्रसारण सेवेत मोठ्या सुधारणा करत आहे. दूरदर्शनने अनेक नवीन उच्च दर्जाच्या मालिका सुरू करून भारताची सार्वजनिक प्रसारण सेवा म्हणून आपले कर्तव्य पूर्ण केले आहे.
दूरदर्शन "स्वराज- भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा" नावाचा एक मेगा ऐतिहासिक शो प्रसारित करणार आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणून, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा विभाग मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथील आकाशवाणी भवनात आयोजित कार्यक्रमात या शोचा प्रोमो प्रकाशित करण्यात आला.
ऐतिहासिक माहितीपर नाट्य मालिका, ‘स्वराज- भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा’ हा 15 व्या शतकापासून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या गौरवशाली इतिहासाचे वर्णन करणारा 75 भागांचा मेगा शो आहे. ही मालिका भारतीय इतिहासातील अनेक पैलू जिवंत करेल तसेच कमी ज्ञात असलेल्या लोकनायकांचे जीवन आणि बलिदान याबाबत माहिती देईल. लोकप्रिय चित्रपट अभिनेते, मनोज जोशी यांनी या मालिकेत निवेदक  म्हणून उत्कृष्ट भूमिका साकारली आहे. या मालिकेची निर्मिती दर्जेदार आहे आणि ती प्रेक्षकांसाठी नेत्रसुखद ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
स्वराज हा शो 14 ऑगस्ट 2022 रोजी दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय वाहिनीवर हिंदीतून आणि त्यानंतर प्रादेशिक वाहिन्यांवरुन प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रसारित करण्यात येणार आहे. या शोची ध्वनी आवृत्ती ऑल इंडिया रेडिओ वरुनही प्रसारित केली जाणार आहे.
प्रोमो लॉन्च प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले, “हा प्रोमो केवळ स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात ज्याची कल्पना केली गेली होती त्याचीच झलक नाही तर नव भारताची नवी दूरदर्शन वाहिनी कशी असेल याचीही झलक आहे. चित्रहार ते समाचारपर्यंत दूरदर्शनच्या कार्यक्रमांना विशेष दर्जा असायचा. येत्या काही वर्षांत त्यात आणखी वाढ होईल याची आम्हाला खात्री आहे असेही मंत्री म्हणाले.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, अपूर्व चंद्रा, या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. याप्रसंगी ते म्हणाले, "आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने, या मालिकेद्वारे तरुणांना स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान आणि योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्य सेनानींची माहिती मिळेल, ही आनंदाची बाब आहे.
प्रसार भारती आणि दूरदर्शनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल, प्रसार भारतीच्या अर्थ विभागाचे सदस्य डी. पी. एस. नेगी, ऑल इंडिया रेडिओचे महासंचालक एन. व्ही. रेड्डी आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रोमो लाँच करण्यात आला. स्वराज हा शो त्याच्या उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन गुणवत्तेसह आणि प्रेरणादायी कथेमुळे निश्चितपणे प्रत्येक भारतीयाचे हृदय अभिमानाने भरून टाकेल!
स्वराजचा प्रोमो पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
R.Aghor/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ टेड्रोस अदनोम गेब्रीयेसेस यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,यांनी आज जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ टेड्रोस अदनोम गेब्रीऐसेस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.
कोविड-19 महामारीचा सामना करतांना समन्वयीत जागतिक प्रतिसादासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल मोदी यांनी टेड्रोस आणि संघटनेचे कौतुक केले. अशा परिस्थितीतही इतर आजारांशी सुरु असलेल्या लढ्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे नमूद करत विकसनशील देशात आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महत्वपूर्ण पाठबळाचे देखील त्यांनी कौतुक केले.
जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारतीय आरोग्य अधिकाऱ्यांमध्ये दृढ आणि नियमित समन्वय असायला हवा, यावर महासंचालकांनी भर दिला. आरोग्य क्षेत्रात भारताने सुरु केलेले उपक्रम, आयुष्मान भारत योजना आणि क्षयरोगाविरुध्दची भारताची मोहीम यांचे डॉ टेड्रोस यांनी कौतुक केले. जागतिक आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत भारत महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतो, असेही ते म्हणाले.
पारंपारिक वैद्यकीय चिकित्सापद्धतीच्या महत्वाबद्दल, विशेषतः जागतिक लोकसंख्येची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे आणि त्यांना सुदृढ बनवण्यात या चिकित्सा पद्धतींच्या उपयुक्ततेबद्दल पंतप्रधान आणि महासंचालकांमध्ये फलदायी चर्चा झाली. पारंपारिक वैद्यक चिकित्सा आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांना एकत्र करुन सर्वसमावेशक प्रोटोकॉल निश्चित करत, त्या आधारे उपचार करणे,काळाची गरज असल्याबद्दल त्यांच्यात सहमती झाली.पारंपरिक औषधे आणि चिकित्साशास्त्रे यांची आज काळजीपूर्वक वैज्ञानिक पडताळणी करण्याची गरज असल्याचा विचारही या चर्चेत व्यक्त झाला.
पारंपारिक वैद्यकशास्त्रांच्या संपूर्ण क्षमतेची आजही जगाला पुरेशी कल्पना नसून या शास्त्रांतील उत्तमोत्तम चिकित्सा पद्धतींचे संशोधन, प्रशिक्षण आणि उत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना सातत्याने काम करत आहे, असेही महासंचालक म्हणाले. या प्रयत्नांचे पंतप्रधांनी कौतुक केले आणि येत्या 13 तारखेला आयुर्वेद दिवस साजरा केला जाणार असून त्याची संकल्पना ‘कोविड-19 साठी आयुर्वेद’ अशी असल्याची माहिती दिली.
पंतप्रधान आणि महासंचालकांमध्ये या वेळी कोविड-19 चा सामना करण्या साठी सुरु असलेल्या एकत्रित जागतिक लढ्याविषयी चर्चा झली. या संदर्भात एक लस उत्पादक देश म्हणून भारताच्या क्षमतांचा आणि औषध निर्माण क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचा लाभ मानवतेला करून देण्या विषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या कटीबद्धातेचे डॉ. टेडरोस यांनी कौतुक केले.JPS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
अहमदाबादमधील एका बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीत झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2022
अहमदाबाद येथे एका बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीत झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. स्थानिक प्राधिकारी अपघातग्रस्तांना सर्वोतोपरी मदत करत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले;
"अहमदाबादमधील एका बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीत झालेली दुर्घटना दुःखद आहे.या दुर्घटनेत ज्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्य गमावले आहेत त्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. मला आशा आहे की, जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होईल. स्थानिक प्राधिकारी अपघातग्रस्तांना शक्य ती सर्व मदत करत आहे : पंतप्रधान"
S.Kulkarni /S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत म्हणजे भारताचे दरवाजे अधिक खुले करणे आहे : त्यामुळे भारत जगासोबत सामर्थ्य, समानता, न्याय्य आणि परस्पर अटींवर कार्य करेल : पियुष गोयल
भारताची बलस्थाने असणाऱ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देतानाच उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादने उपलब्ध करुन देणार्या देशांसमवेत एफटीए अर्थात मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी भारताने आपली ऊर्जा केंद्रित केली पाहिजे
केंद्रीय वाणिज्य, रेल्वे आणि ग्राहक व्यवहार व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की,आत्मनिर्भर भारत म्हणजे भारताचे दरवाजे अधिक खुले करणे आहे त्यामुळे भारत जगासोबत सामर्थ्य, समानता, न्याय्य आणि परस्पर अटींवर कार्य करेल. स्वराज्य माग कार्यक्रमात ‘आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टीकोन आणि तत्वज्ञान’ याविषयी गोयल म्हणाले की, जेव्हा आपण आत्मनिर्भर भारत या विषयी बोलतो, आपण देशामध्ये जे काही करू शकतो ते तयार करण्यासाठी, जगभरातील अनुभवांमधून शिकण्यासाठी, उत्तम तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी, भांडवल, कौशल्य आणि उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा आकर्षित करण्यासाठी भारताने आपल्या उर्जेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आत्मनिर्भर साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल आणि तंत्रज्ञान व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार स्टार्ट अप्स आणि उद्योगाला मदत करेल, असेही ते म्हणाले.
गोयल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वोकल फॉर लोकलच्या आवाहनाचे पालन केले तरच आत्मनिर्भर भारतचे स्वप्न साकार होऊ शकते. जन-भागीदारी  द्वारेच आत्मनिर्भर भारत शक्य आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की आत्मानिर्भर भारत वास्तवात येण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता आहे. सर्वांनी स्वावलंबी भारत, आर्थिक महासत्ता होण्याच्या प्रवासाचा भाग होण्याचे निमंत्रण देत मंत्री म्हणाले, “जर आपण दृढनिश्चय, उत्साह आणि गती घेऊन पुढे मार्गक्रमण केले तर मला खात्री आहे की आपण आपले आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य गाठण्यात नक्कीच यशस्वी होऊ. .
गोयल म्हणाले की ज्या देशांसोबत आपली पारदर्शक व्यापार यंत्रणा आहे अशा पारंपारिक व्यापार यंत्रणेत काम करत असलेल्या देशांसोबत आपण मुक्त व्यापार कराराचा  फायदा घेतला पाहिजे. ते म्हणाले की, मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारपेठांमध्ये आपले लक्ष केंद्रित करत असलेल्या विकसित देशांशी एफटीए करण्यासाठी भारताने आपली ऊर्जा केंद्रित केली पाहिजे. तसेच भारताची बलस्थाने असणाऱ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देतानाच उच्च तंत्रज्ञानाची उत्पादने उपलब्ध करुन देणार्या देशांसमवेत एफटीए करण्यासाठी भारताने आपली ऊर्जा केंद्रित केली पाहिजे
गोयल म्हणाले की वस्तुनिर्माण व उत्पादन क्षेत्रात आपण उच्च प्रतीचे व उत्पादनक्षमतेचे स्तर शोधत आहोत. दर्जा आणि उत्पादनशक्ती ही भारताच्या भविष्यातील वस्तुनिर्माण उद्योगाची वैशिष्ट्य असतील, असे सांगून ते म्हणाले की प्रत्येक महिन्यात प्रत्येक क्षेत्र त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक दिवस समर्पित करेल. शेतकऱ्यांविषयी बोलताना ते म्हणाले की आम्ही आता देश व आपले शेतकरी यांना सामर्थ्यवान करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पादन देशात कोठेही विकण्यासाठी त्यांना सज्ज करत आहोत. “आमच्या शेतक्यांनी आम्हाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण केले आहे. आम्ही आता शेतकऱ्यांचे हात बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहोत” असे ते म्हणाले.
भारतीय रेल्वेबद्दल गोयल म्हणाले की रेल्वे आता विकासाचा पुढचा स्तर गाठण्यासाठी सज्ज आहे “आम्ही रेल्वेला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींसाठी अधिकाधिक भारतीय पुरवठादारांचा शोध घेत आहोत.
Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड मदतकार्याची अद्ययावत माहिती
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 17,755 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, 15,961 ऑक्सिजन सिलेंडर्स , 19 ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्र , 12,913 हून अधिक जीवरक्षक प्रणाली/ Bi PAP, ~6.9 L रेमडेसिविर वायल्स वितरित/रवाना झाल्या
भारत सरकारकारकडे विविध देश आणि संस्थांकडून 27 एप्रिल 2021 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य तसेच कोविड-19 वरील उपचारांसाठी वैद्यकीय साधनसामग्री व उपकरणे प्राप्त होत आहेत. या साधनसामग्रीचे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना त्वरीत वितरण होत आहे.
22 व 23 मे 2021 रोजी ओन्तारियो , युके, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, USISPF, बुद्धिस्ट संघ , एस अँड जे चॅरिटेबल ट्रस्ट  यांच्याकडून आलेल्या मुख्य सामग्रीत खालील गोष्टींचा समावेश होता.
|
|
Consignments
|
|
Quantity
|
|
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स
|
|
1,125
|
|
जीवरक्षक प्रणाली/Bi-PAP/CPAP
|
|
1,397
· याशिवाय ग्लोव्ह्ज व व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मिडीया.
मदत घेणारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच संस्थांना मदतीचे त्वरीत परिणामकारक वाटप आणि यथायोग्य वितरण याचे काम सातत्याने सुरू आहे.
यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा भाग म्हणून प्राप्त झालेल्या सामग्रीचे वितरण आणि वाटपातील समन्वय राखण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत एक विशेष सेल स्थापन करण्यात आला आहे. हा सेल 26 एप्रिल 2021 पासून कार्यरत आहे. 2 मे 2021 पासून आरोग्य मंत्रालयाने मानक नियम पद्धती  तयार करून अंमलात आणली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 विरोधी लढा देण्यासाठी राज्यांना केलेले सहकार्य
सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 महामारी रोखण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. भारत कोविड-19 तत्काळ प्रतिसाद व आरोग्य प्रणाली तयारी पॅकेज" योजनेअंतर्गत दिनांक 22 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने15,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
या पॅकेजअंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान  या योजनेद्वारे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 8257.88 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे त्यापैकी 110 .60कोटी रुपये आरोग्य कर्मचार्यांच्या विम्याच्या देयकासाठी वितरीत केले आहेत. त्याचा राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट -१ मध्ये दिला आहे.
त्याशिवाय आर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये कोविड -19 लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांतील आरोग्य सेवा कामगार आणि आघाडीच्या कामगारांच्या लसीकरणासाठी  कार्यान्वित केलेला खर्च त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्याचा राज्य-निहाय तपशील परिशिष्ट II मध्ये देण्यात आला आहे.
कोविड 19 च्या दुसर्या लाटेच्या व्यवस्थापनासाठी विविध देशांनी केलेल्या मदत साहित्याचा डेटाबेस दाखविलेला आहे. त्या साधनांचा देशनिहाय तपशील :The item- and country-wise details can be accessed atMoHFW website (link: https://main.mohfw.gov.in/node
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेने "लोकशाहीचा सुयोग्य मिलाफ" कसा निर्माण केला आहे यावर लोकसभा अध्यक्षांचा लेख प्रकाश टाकतो-पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी लिहिलेल्या लेखाची प्रशंसा केली आहे, ज्यामधून ओम बिर्ला यांनी संसद आणि लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
आपल्या X वरील एका पोस्टमध्ये, पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे;
“लोकसभा अध्यक्ष,ओम बिर्ला @ombirlakota जी यांचा एक अभ्यासपूर्ण लेख आहे. या लेखातून त्यांनी, संवैधानिक मूल्ये, राष्ट्र हित आणि सामान्य हिताच्या बाजूने उभे राहत सर्व प्रकारच्या मतभेदांना समान आदर देत संसदेने "लोकशाहीचा सुयोग्य मिलाफ" कसा निर्माण केला आहे यावर प्रकाश टाकला आहे.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
कोरोना काळातील जीवनापासून योग्य धडे घेतले का? - उपराष्ट्रपतींचा लोकांना प्रश्न
स्वयं-मूल्यांकनासाठी नायडूंनी सुचवली 10 मुद्यांची सारणी 
नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020
उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू यांनी, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या टाळेबंदीच्या काळातील जीवनावर आत्मनिरीक्षण करण्याचे आणि या सगळ्यापासून काही योग्य धडे शिकलो आहोत की नाही याचे मुल्यांकन करण्याचे तसेच अशा प्रकारच्या अनिश्चिततांचा सामना करण्यासाठी स्वतःला सुसज्ज केले आहे का, हे समजून घेण्याचे आवाहन केले.
कोविड-19 साठीचे आजार होण्याची कारणे आणि त्याचे परिणाम याविषयी लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी नायडू यांनी आज फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली, “कोरोना काळातील जीवनावर चिंतन”. संभाषणात्मक पद्धतीने लिहिताना, त्यांनी 10 प्रश्न विचारले आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे गेल्या चार महिन्यांतील टाळेबंदीच्या काळात आपण काय शिकलो याचे मूल्यांकन करण्यात आणि जीवनातील मागण्यांमध्ये काय बदल घडले हे समजण्यास मदत करतील. नायडू म्हणाले की, भविष्यात अशा कोणत्याही दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी लोकांनी समजुतदारपणे स्वतःला सुसज्ज केले आहे का हे जाणून घेण्यासाठी ही 10 मुद्यांची सारणी लोकांना मदत करेल.
उपराष्ट्रपतींनी जोर देऊन सांगितले की, साथीच्या आजाराकडे केवळ एक ‘आपत्ती’ म्हणून न पाहता जीवनशैलीमध्ये आणि जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल घडवून आणणारा एक ‘सुधारक’ म्हणून पाहणे आवश्यक आहे जेणेकरून आपण निसर्ग व संस्कृतीसोबत एकोप्याने राहू शकू. ते म्हणाले “आयुष्याच्या सर्व अभिव्यक्त्यांमधील आणि संदर्भाच्या संपूर्णतेचे निरंतर मूल्यमापन उत्तम आयुष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. आपण सध्या कोरोना विषाणूसह जगत असल्यामुळे अशीच एक संधी आपल्याला सध्या उपलब्ध झाली आहे.”
आधुनिक जीवनशैलीचे कार्य, स्वरूप आणि वेग यावर पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच सामंजस्यपूर्ण व संतुलित जीवनासाठीच्या योग्य बदलांव्यतिरिक्त जीवनाचा हेतू योग्य पद्धतीने परिभाषित करण्यासाठी नायडूंनी 'कोरोना काळातील जीवनावर चिंतन' करण्यावर भर दिला आहे.
नायडू यांनी चिंतामुक्त जीवन जगण्यासाठी दिलेल्या सल्ल्यांमध्ये; निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी आपल्या भोजनाकडे औषध म्हणून पाहण्याचा विचार करणे आणि त्याप्रमाणे वागणे; भौतिक प्रयत्नांच्या पलीकडे जाऊन जीवनाला आध्यात्मिक परिमाण प्राप्त करून देणे; योग्य तत्त्वे आणि पद्धती समजून त्यांचे पालन करणे; इतरांसह सामायिक करणे आणि त्यांची काळजी घेणे; सामाजिक बंधनांचे पालनपोषण आणि अर्थपूर्ण जीवनासाठी आयुष्याचा हेतू पुन्हा निश्चित करणे याचा समावेश आहे.
वारंवार होणाऱ्या आपत्तींची कारणे लक्षात घेता नायडू म्हणाले, “या ग्रहाला  आपली गरज नाही तर आपल्याला या ग्रहाची  गरज आहे. हा ग्रह  केवळ मनुष्याची संपत्ती असल्याचा दावा करत यावर मालकी हक्क असल्यासारखे वर्तन केले जात आहे. यामुळे नैसर्गिक संतुलन बिघडले आणि बर्याच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत”.M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 178
भूविज्ञान मंत्रालय
नील अर्थव्यवस्था धोरण
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2022
केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने देशात नील अर्थव्यवस्था राबविण्यासाठीचे राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक चौकटीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नील आर्थिक धोरणाच्या चौकटीच्या या मसुद्यात समुद्रकिनाऱ्याच्या आसपासच्या भागांच्या शाश्वत विकासासाठी समुद्राशी संबंधित असलेल्या सजीव तसेच निर्जीव साधनसंपत्ती, पर्यटन,सागरी उर्जा, इत्यादी सर्व बाबींच्या पुरेपूर वापराची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या धोरण मसुद्यात, नील अर्थव्यवस्था आणि महासागर प्रशासन यांच्यासाठी तयार केलेली राष्ट्रीय लेखा चौकट,किनारपट्टीशी संबंधित सागरी अवकाशीय नियोजन आणि पर्यटन प्राधान्य,सागरी मत्स्यक्षेत्र, मत्स्यशेती आणि माशांवरील प्रक्रिया, उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्यविकास, मालवाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि नौवहन, तटवर्ती तसेच खोल समुद्रातील खनन आणि सागरकिनाऱ्यावरील उर्जा आणि सुरक्षा, मोक्याची परिमाणे तसेच आंतरराष्ट्रीय सहभाग यांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश आहे.
सामान्य जनता आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या सूचना आणि अभिप्रायासाठी हा धोरणाचा मसुदा खुला करण्यात आला होता. केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग, संसद सदस्य, बिगर-सरकारी संस्था , औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांच्याकडून आलेल्या अनेक मौल्यवान सूचनांचा विचार करण्यात आला असून त्यानुसार धोरण मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री  तसेच केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 131
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्यमान महा वीज प्रकल्पांसाठी वीज धोरण 2009 मध्ये सुधारणा करण्यास दिली मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज कर लेखा परिक्षकांना अंतिम मेगा प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी 10 विद्यमान प्रमाणित प्रकल्पांना आणखी मुदतवाढ  मंजूर केली आहे.
अंतिम मेगा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कालावधी वाढवल्यामुळे विकासक भविष्यातील पीपीएसाठी स्पर्धात्मकपणे बोली लावू शकतील आणि धोरणाच्या अटींनुसार कर सवलती मिळवू शकतील. ही वाढीव तरलता देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देईल आणि तोट्यात असलेल्या विविध वीज निर्मिती प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करेल.
कर लेखा परिक्षकांना अंतिम मेगा प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी कार्यान्वित/अंशत: कार्यान्वित 10 मेगा प्रकल्पांचा कालावधी आयात तारखेपासून 120 महिन्यांऐवजी 156 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या वाढीव कालावधीत, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  आणि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  यांच्या समन्वयाने स्थिर ऊर्जा  साठी बोली मागविण्यात येतील आणि पीपीए सुरक्षित करण्यासाठी मेगा प्रकल्पांनी अशा बोलींमध्ये भाग घेणे अपेक्षित आहे. या कालावधीत वीज मंत्रालय स्पर्धात्मक पद्धतीने लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करत सध्याच्या वीज संबंधी बाजारपेठांच्या आधारे एक पर्याय विकसित करेल.