पंतप्रधान कार्यालय
चौथ्या बिमस्टेक शिखर परिषदेचा जाहीरनामा,काठमांडू,नेपाळ 
शांततामय, समृध्द आणि स्थैर्यपूर्ण बंगाल उपसागर परिसराकडे वाटचाल
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018
आम्ही, बांगला देशाचे पंतप्रधान,भूतानचे मुख्य सल्लागार, भारताचे पंतप्रधान, म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष, नेपाळचे पंतप्रधान, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि थायलंडचे पंतप्रधान काठमांडू इथे 30-31 ऑगस्ट 2018 ला चौथ्या बिमस्टेक शिखर परिषदेसाठी बैठक घेतली. 1997 च्या बँकॉक जाहिरनाम्यातल्या बिमस्टेक तत्वे आणि हेतू प्रती ठाम प्रतीबद्धतेसाठी कटीबद्धता दर्शवत आहोत.
तिसऱ्या बिमस्टेक शिखर परिषद जाहिरनाम्याचे आणि बिमस्टेक नेते रिट्रिट फल निष्पत्ती दस्तावेज  यांचे स्मरण करतो.
आमच्या एकत्रित प्रयत्नातून, सामायिक शक्ती उभारून, बंगालचा उपसागर प्रांत, शांततामय, समृद्ध आणि स्थैर्यपूर्ण करण्यासाठीची कटीबद्धता दृढ करत आहोत.
भौगोलिक सानिध्य, विपुल नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने,समृद्ध ऐतिहासिक संबंध आणि सांस्कृतिक वारसा लक्षात घेता, या प्रांतात,विशिष्ट क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला अपार संधी आहेत.
दारिद्रय निर्मूलन हे विकासाच्या मार्गातले सर्वात मोठे आव्हान आहे याची दखल घेत 2030च्या सातत्यपूर्ण विकास कार्यक्रमाच्या दिशेने एकत्रित काम करण्यासाठी बांधील आहोत. बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक संबंध तसेच आंतर निर्भरता, क्षेत्रीय सहकार्यासाठी अपार संधी उपलब्ध करून देईल याची दखल आम्ही घेतली आहे.
आपल्या प्रांतातल्या दळणवळण चौकटीत मेळ राखणाऱ्या बहुआयामी संपर्काचे महत्त्व आम्ही अधोरेखित करत आहोत आणि हा संपर्क आर्थिक एकीकरणाचा महत्वाचा घटक म्हणून त्याचा स्वीकार करत आहोत.
आपल्या प्रांतात आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला गती देणारा महत्वाचा घटक म्हणून व्यापार आणि गुंतवणूक या घटकांचे महत्व आम्ही जाणले आहे.
कमी विकसित आणि आणि भू वेष्टित विकसित देशांच्या विशेष गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि या देशांच्या विकास प्रक्रियेत ठोस सहकार्य देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्हेगारी हा
बिमस्टेक राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला धोका आहे हे लक्षात घेऊन दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी,सदस्य राष्ट्रांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि सहकार्य तसेच सक्रिय सहभागासह समावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे यावर भर देण्यात आला.
अर्थवाही सहकार्य आणि सघन आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न याद्वारे बंगाल उपसागर प्रांत शांततापूर्ण, समृद्ध आणि स्थैर्य पूर्ण राखण्यासाठी बिमस्टेकला प्रभावी आणि फल निष्पत्ती दायी प्रादेशिक संघटना बनवण्यासाठी ठाम कटी बद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
निष्पक्ष, नियमाधारीत, न्याय आणि पारदर्शी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला. नियमाधारीत आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली वर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बहूपक्षीयतेवर विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बिमस्टेक अंतर्गत प्रादेशिक सहकार्य प्रक्रिया प्रभावी करण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले.
शिखर परिषदेतले निर्णय आणि फल निष्पत्ती याबाबत भूतानच्या अंतरिम सरकारच्या मुख्य सल्लागारांची भागीदारी आणि सहमती,देशाच्या आगामी नवनिर्वाचित सरकार द्वारे अनुमोदीत करण्यात येईल.
आम्ही संकल्प करतो की --
1) 1997 च्या बँकाक जाहिरनाम्याला अनुसरून बिम स्टेक राष्ट्रांमधील सहकार्य हे सार्वभौमत्व, समानता, प्रादेशिक एकात्मता, राजकीय स्वातंत्र्य अंतर्गत बाबीत दखल न देणे, शांततापूर्ण सह अस्तित्व आणि परस्पर लाभ या तत्वावर आधारित असेल.
2)1997 च्या बँकाक जाहिरनाम्यातली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी प्रयत्न अधिक गतिमान करण्याला मान्यता, बंगालचा उपसागर प्रांत शांततापूर्ण, समृद्ध आणि स्थैर्य पूर्ण करण्याकरीता, बिमस्टेक अधिक मजबूत, अधिक प्रभावी आणि फल निष्पत्तीदायी ठरावी यासाठी सामूहिक कार्य करण्यासाठीच्या प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार.
3) क्षेत्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी दक्षिण आणि आग्नेय आशिया यांना जोडणारा सेतू म्हणून बिमस्टेकच्या अनोख्या स्थितीचा लाभ घेण्यासाठी आणि आपल्या प्रांतात, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेचआपली संस्था ही शांतता, समृद्धी आणि स्थैर्य यांना प्रोत्साहन देणारा प्रभावी मंच ठरावा यासाठी सदस्य राष्टामध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी संपूर्णतः कटीबद्धता ठेवली जाईल.
4) बिमस्टेक राष्ट्रांसहित जगातल्या कोणत्याही भागात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा आणि कोणत्याही स्वरूपातल्या दहशतवादाचा निषेध असून दहशतवादी कृत्याचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही यावर भर देण्यात आला. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्या दरम्यान, केवळ दहशतवादी, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे जाळे यावर लक्ष केंद्रित न करता, त्यांना थारा, पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ पुरवणाऱ्या देशांना आणि असामाजिक तत्वांना जबाबदार धरले जाईल. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी कटीबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, आम्ही सर्व देशांना आवाहन करतो की, याबाबत त्यांनी व्यापक धोरणाचा अवलंब करत, दहशतवाद्यांना आणि दहशतवादी संघटनांना आर्थिक पाठबळ आणि या संघटनांची भर्ती रोखावी आणि सीमापार दहशतवादी कारवाया रोखण्याबरोबरच, दहशतवादासाठी इंटरनेटचा गैरवापर टाळणे आणि दहशतवादासाठी सुरक्षित ठिकाणे नष्ट करण्यावर भर द्यावा.
5) संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या तत्व आणि हेतू बाबत आमचा विश्वास पुन्हा व्यक्त करतानाच या बहुविध यंत्रणेच्या नियमावलीचे पालन करत जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहतील या दृष्टीने नियम, संस्था आणि साधनात सुधारणा घडवत, आणि न्याय, नियमाधारीत आणि पारदर्शी जागतिक यंत्रणेसाठी, आपले सामूहिक हितरक्षण करण्यासाठी एकत्रित आवाज उठवण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याला मान्यता देण्यात आली.
संस्थात्मक सुधारणा
6) 1997 च्या बँकॉक जाहिरनाम्यावर आधारित, संस्थेच्या सनदेचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी,दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी,सहकार्यासाठीचा प्राधान्य क्रम ठरवणे,संस्थेतल्या विविध स्तरावर भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित करणे हे काम बिमस्टेक सचिवालयाकडे सोपवण्यात यावे ज्यामुळे बिमस्टेक स्थायी कार्यकारी समिती आणि इतर उच्च संस्था,पाचव्या शिखर परिषदेत त्याचा स्वीकार करण्याच्या दृष्टीने त्याचा विचार करू शकतील आणि बिमस्टेक यंत्रणेसाठी नियमावलीची पद्धती ही कार्यकारी समिती विकसित करू शकेल यासाठी मान्यता देण्यात आली.
7) सचिवालय आणि बिमस्टेक केंद्रे आणि संस्थांच्या प्रशासनिक आणि वित्तीय बाबींच्या निपटाऱ्यासाठी बैठकींचा कार्यक्रम तयार करणे, संघटनेच्या कार्यक्रमाना प्राधान्य देऊन, तर्कसंगत करण्यासाठी बिम स्टेक स्थायी कार्यकारिणी स्थापित करण्याचा निर्णय
8) आपल्या संबंधित सरकारांच्या मंत्रालय, राष्ट्रीय एजन्सी यांनी बिमस्टेक विकास निधी स्थापन करण्याच्या शक्यता आजमावण्यासाठी निर्देश देणे, यासाठी सदस्य राष्ट्रांचे योगदान राहील, ज्याचा बिमस्टेकच्या संशोधन आणि नियोजन तसेच प्रकल्पांच्या वित्तीय पाठबळासाठी तसेच बिम स्टेक केंद्रे आणि सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या इतर कारणासाठी त्याचा वापर करता येईल.
9) बिमस्टेक सचिवालयाची संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर सहमती, ज्यामुळे बिम स्टेक कार्यक्रम आणि घडामोडी यांची अंमलबजावणी, देखरेख आणि सहकार्य सुलभ होईल, सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावासाठी पुढाकार त्याच बरोबर सुचविण्यात आलेली जबाबदारी प्रभावी पद्धतीने पार पाडणे, संचालकांची संख्या क्रमबद्ध प्रकारे सातपर्यंत वाढवणे ज्यायोगे प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा एक संचालक राहील.
10) आंतरराष्ट्रीय मंचावर बिम स्टेकचा स्तर आणि मान्यता वाढवण्यासाठीचे महत्व जाणणे, सामायिक हिताच्या मुद्द्यांवर एकवाक्यता आणणे आणि विविध बहू उद्देशीय संघटना आणि संस्था, प्रक्रिया द्वारे या समूह मान्यता देणे.
11) महत्वाच्या क्षेत्रातल्या सहकार्याच्या प्रगतीची गती वाढवण्याच्या गरजेवर भर देणे, बिमस्टेकच्या सध्याच्या सहकार्याच्या क्षेत्राचा आढावा, फेर रचना आणि सुसूत्रीकरण करणे, ठोस परिणाम आणण्यासाठी बिमस्टेक अंतर्गत कार्यक्रम आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी. बिमस्टेक सहकार्याच्या पाच स्तंभाच्या प्राथमिकता पुनः निर्धारित करण्यासाठी थायलंडच्या संकल्पना पत्राचे स्वागत, बिम स्टेक स्थायी समितीच्या कार्यकारी समितीत यावर आणखी चर्चा अपेक्षित आहे.
12) अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी, अंतर्गत मंजुरी प्रक्रियेत प्रलंबित असलेली कायदेशीर कागद पत्रे आणि साधने प्राधान्य क्रमाने घेण्याला मान्यता.
13) या जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीबद्दल संबंधित देशाच्या नेत्याच्या भूमिकेची प्रशंसा करणे आणि अधिक प्रगती करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे.
14) माजी सरचिटणीस सुमित नकंनडाला यांच्या कार्य काळात बिमस्टेकच्या कार्याच्या प्रगतीतल्या त्यांच्या योगदानाबद्दल प्रशंसा आणि बिमस्टेकच्या सरचिटणीस पदी बांगलादेशचे एम शाहिदुल यांच्या नियुक्तीचे स्वागत करणे.
15) मार्च 2014 पासून बिमस्टेकच्या कुशल नेतृत्वाबद्दल नेपाळची प्रशंसा आणि बिमस्टेकच्या नव्या अध्यक्षांच्या रुपात श्रीलंकेचे स्वागत करणे.
16) प्रादेशिक सहकार्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी बिमस्टेक शिखर परिषद आणि या यंत्रणेच्या इतर बैठका नियत वेळेत घेण्यासाठीच्या कटी बद्धतेचा पुनरुच्चार
17) क्षेत्रनिहाय आढाव्या दरम्यान आमची बांधिलकी, निर्देश आणि वक्तव्यांना जाहीरनाम्यातल्या जोडपत्रात दिलेल्या धोरणाला या जाहिरनाम्याचा भाग मानणे.
18) या शिखर परिषदेसाठी चोख व्यवस्था केल्याबद्दल आणि स्नेहपूर्ण आदरातिथ्याबद्दल नेपाळ सरकारची मनःपूर्वक प्रशंसा करणे.
चौथ्या बिमस्टेक शिखर परिषद जाहिरनाम्याचे जोड पत्र
क्षेत्रीय आढावा
दारिद्रय निर्मूलन-
1) 2030 च्या सातत्यपूर्ण विकास कार्यक्रमाच्या धर्तीवर 2030 पर्यंत बंगालच्या उपसागर परिसरात दारिद्रय निर्मूलनासाठीच्या कटी बद्धतेचा पुनरुच्चार, दारिद्रय निर्मूलनासाठीच्या उद्दिष्टात योगदान देण्यासाठीचे प्रयत्न गतिमान करणे त्याचबरोबर बिम स्टेक दारिद्रय निर्मूलन कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवाहन करण्यात येत आहे.
2) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सेवा आणि उत्पादक क्षेत्रात वाढत्या गुंतवणुकीद्वारे आपल्या मनुष्यबळाला रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध करण्यासाठी ठोस उपाय योजनांद्वारे मनुष्य बळाच्या संवर्धनाप्रती कटीबद्धता व्यक्त करण्यात आली.
वाहतूक आणि दळणवळण 
3) या क्षेत्रात महामार्ग, रेल्वे मार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्ग यांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून सुलभ, सुरळीत, सीमारहीत बहुविध परिवहन संपर्क स्थापनेसाठीच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार आणि आपल्या संबंधित यंत्रणांना निर्देश देत आहेत की, सदस्य राष्ट्रांच्या गरजा आणि विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन, बिमस्टेक किनारी जहाजबांधणी करार आणि बिमस्टेक मोटार वाहन करार यांना अंतिम रूप देण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांना गती द्यावी.
4) वाहतूक संपर्काबाबत बिमस्टेक मुख्य आराखड्याचा मसुदा तयार केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच, त्याच्या जलद स्वीकृतीचे आवाहन करतानाच हा मुख्य आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार्य केल्या बद्दल आशियाई विकास बँकेचे आभार मानण्याबरोबरच बिमस्टेक परिवहन संपर्क कार्यकारी गटाकडे, सदस्य राष्ट्रांची विशिष्ट परिस्थिती आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन हा आराखडा लागू करण्यासाठी प्रक्रिया तयार करण्याची जबाबदारी सोपवत आहे. हा मुख्य आराखडा,कार्याची दिशा निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा दस्तावेज म्हणून आणि आपल्या प्रांतात संपर्क आणि निरंतर विकास वृद्धी साधता यावी यासाठीच्या संपर्काबाबत 2025चा आसियान मुख्य आराखडा, दि अयेवाडी - चाओ फ्राया - मेकॉंग आर्थिक सहयोग रणनीती  यांच्यासारख्या संपर्क वृद्धिंगत करणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रणालींशी सुसंगत असावा यावर आमची सहमती झाली आहे.
5) माहिती तंत्रज्ञान आणि संदेशवहन संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी एक कार्यकारी समूहाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेणे, ज्यायोगे अधिक प्रवेश, अधिक परवडण्याजोग्या आणि उच्च गति इंटरनेट आणि क्षेत्रातील लोकांसाठी मोबाईल संचार उपलब्ध होईल. या संदर्भात, नवी दिल्लीत 25-27 ऑक्टोबर 2018 दरम्यान "नवीन डिजिटल क्षितिजे : जोडणी , निर्मिती आणि नाविन्यता, या विषयावर भारत मोबाइल कॉंग्रेस 2018 तर्फे,"बिम्सटेक मंत्रालय परिषद आयोजित करण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या प्रस्तावचे स्वागत करतो, आणि सर्व सदस्य राज्यांना त्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करतो.
व्यापार आणि गुंतवणूक
6) बिमस्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र  याविषयी लवकर चर्चा करणार आहे. याबाबत आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्याचबरोबर व्यापार आणि आर्थिक विषयी मंत्रिस्तरीय तसेच त्याच्याशी संबंधित असलेल्या संघटनांची बैठक बोलावून त्यामध्ये चर्चा करण्यात यावी आणि बिमस्टेक मुक्त व्यापार सामंजस्य कराराच्या दृष्टीने शक्य तितक्या लवकर पावले उचलण्यात यावीत. या सामंजस्य कराराला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. वस्तूंच्या व्यापारासंबंधी सामंजस्य करार आणि करविषयक सहकार्य करण्यासाठी प्रगतीपथावर असलेल्या चर्चेविषयी आम्ही आनंद व्यक्त करीत आहोत. यासंदर्भात सदस्य देश आपआपल्या संबंधित मंत्रालयांना आणि संस्थांना व्यापार वाटाघाटी समितीच्या  बैठकांना नियमितपणे सहभागी होण्याची सूचना देण्यात येत आहे.
7) व्यापार आणि गुंतवणूक यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी बिमस्टेक बिझनेस फोरम आणि बिमस्टेक इकॉनॉमिक फोरम यांचे कामकाज अधिक सक्षमतेने करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली आहे. बिमस्टेक व्हिसा प्रकरणांसाठी या क्षेत्रातील तज्ञांचा एक समूह तयार करण्यात येवून त्यांनी बिमस्टेक व्हिसा सुविधेविषयी आवश्यक त्या कार्यवाहीला अंतिम रूप देण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्यात येईल.
8) डिसेंबर -2018 मध्ये बिमस्टेक स्टार्ट-अप सभा आयोजित करण्यासाठी भारताने दिलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सर्व सदस्य देशांना यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
दहशतवादाचा सामना आणि सीमेपलिकडून केले जाणारे गुन्हे
9) दहशतवादामुळे आमच्या क्षेत्रामध्ये शांतता आणि स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याविषयी आमच्या भूमिकेचा येथे पुनरूच्चार करण्यात येत आहे. कोणत्याही स्वरूपाच्या दहशतवादाचा सामना करण्याचा आमचा निर्धार ठाम आहे. दहशतवादाविरोधामध्ये योग्य ते पावले उचलण्यासाठी आम्ही सहमत आहोत.
10) गुन्हेगारीच्या प्रकरणामध्ये परस्परांना न्यायासाठी मदत करण्याविषयी बिमस्टेक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होतील, अशी अपेक्षा आम्ही करतो. सदस्य देशांनी या सामंजस्य कराराला लवकरात लवकर पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अनेक सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, सीमेपलिकडून होणारी संघटित गुन्हेगारी कृत्ये आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा सामना करण्यासाठी बिमस्टेक सामंजस्य कराराला पाठिंबा देण्यात येत आहे. याबद्दल आम्हाला आनंद वाटतो, आणि सर्व सदस्य देशांनी या कराराला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करतो.
11) कायद्यांचे पालन करणा-या संस्था, गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्था यांच्यामध्ये सहकार्य आणि समन्वय अधिक सक्षम बनण्यासाठी संकल्प करण्यात येत आहे. दहशतवाद आणि सीमेपलिकडून होत असलेल्या गुन्हेगारी कारवाया यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य आणि समन्वय निर्माण करण्यासाठी एक स्वतंत्रपणे गृहमंत्री स्तरावरील बिमस्टेक बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बिमस्टेक देशांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखांची एक बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
12) मार्च 2019 मध्ये बिमस्टेक च्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखांची तिसरी बैठक बोलावण्याचा प्रस्ताव थायलंडने मांडला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो.
पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन
13) आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, यासाठी संबंध अधिक दृढ बनण्याची आवश्यकता आहे. आपत्तीविषयी धोक्याची, सावधानतेचा इशारा देणारी प्रणाली, संकटापासून बचाव करण्यासाठी उपाय योजना, संकटग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि त्यांना आवश्यक पुरेशी मदत देणे यांचाही समावेश आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये असतो. या सर्व गोष्टी चांगल्या प्रकारे पार पाडून संकटाचा सामना करण्याबाबत सर्व सदस्य सहमत आहेत. त्याचबरोबर बंगालच्या खाडी क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी तयारी करण्यासाठी एक कृती योजना सिद्ध ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी अंतर-सरकारी विशेषज्ञांचा एक समूह स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
हवामान बदल
14) हिमालय आणि डोंगराळ भौगोलिक क्षेत्रावर हवामान बदलाचा आणि वैश्विक तापमान वृद्धीचा प्रतिकूल प्रभाव पडत आहे. पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. त्याचा परिणाम बंगालच्या खाडीवर आणि हिंद महासागराच्या क्षेत्रावरही होत आहे. हवामान बदलाचे गंभीर संकट आता चिंताजनक बनत आहे. या सर्वांचा परिणाम आपल्या लोकांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांवरही होत आहे. हवामान बदलाचे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षण तसेच संवर्धनासाठी, सर्वांनी सहकार्य करण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रामध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होत असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याची कृतीयोजना तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी आंतर-सरकारी विशेषज्ञांचा एक समूह स्थापन करता येवू शकेल का, याची शक्यता तपासण्यावर सर्वांनी सहमती दर्शवली आहे. वेगवेगळी राष्ट्रीय परिस्थिती, समानता आणि सहकार्य यांचा विचार करून प्रत्येकाची वेगवेगळी जबाबदारी, प्रत्येकाची क्षमता यांचा विचार करून त्याआधारे पॅरीस कराराची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी आपण कटिबद्ध आहोत, याचा पुनरूच्चार करण्यात येत आहे.
ऊर्जा
15) या क्षेत्रामध्ये ऊर्जेची साधने, विशेषतः नवीकरणीय तसेच स्वच्छ ऊर्जेचे स्त्रोत, यांच्यावर भर देण्यात आहे. या क्षेत्रामध्ये आपल्यामध्ये घनिष्ठ संबंध निर्माण होत असल्यामुळे कार्य करणे शक्य होणार आहे. हे लक्षात घेवून ऊर्जा क्षेत्रामध्ये व्यापक सहकार्याची योजना तयार करण्याच्या प्रयत्नांना आता वेग देण्याची गरज आहे, यावर सर्वजण सहमत आहेत. जलविद्युत प्रकल्प आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांचे इतर स्त्रोत यांचा विचार करून सहयोग वाढवण्यासाठी एका आंतर-सरकारी विशेषज्ञांचा गट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
16) आपल्या लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा तसेच सर्वांना सहज परवडणारी वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी ऊर्जा व्यापार करण्यात येणार आहे. यासाठी कटिबद्धता व्यक्त करून ‘बिमस्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन’च्या सहमती पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत, या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. याच्याशी संबंधित संस्थांना तंत्रज्ञान, योजनेच्या विशिष्ट कार्यपद्धतीसाठी ‘मानक’ निर्माण करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर एका बिमस्टेक ग्रिडची लवकरच स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सहयोग अधिक बळकट करून बिमस्टेक ऊर्जा केंद्राचा प्रारंभ करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तंत्रज्ञान
17) आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या विकासासाठी सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबरोबरच विविध उपक्रमांसाठी अभियांत्रिकी क्षेत्राच्या मदतीने विकास करण्यात येत आहे. यामध्ये आपआपसांमध्ये सहकार्य वृद्धी करण्यासाठी सहमती आहे. याचबरोबर आम्ही श्रीलंकेमध्ये बिमस्टेक तंत्रज्ञान हस्तांतरण विभाग स्थापना करण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सदस्य देशांनी यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो.
18) विघातक तंत्रज्ञानाचे युग संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे, हे आम्ही लक्षात घेतले आहे. त्याचबरोबर मनुष्य बळ विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वांचा विकास हा हेतू बाळगून शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
कृषी
19) आम्ही पिके, पशुधन आणि फळबागा, कृषी यंत्रसामुग्री त्याचबरोबर धान्य कापण्यासाठी लागणारे व्यवस्थापन यासंबंधित क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कृषी उत्पादन आणि त्यापासून मिळणारे लाभ यामध्ये सातत्याने वृद्धी होवू शकणार आहे. अन्नधान्य आणि पोषक आहार सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्राधिकरणांमध्ये सहयोग वाढवण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर योग्य ती जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. यामुळे पारंपरिक आणि आधुनिक पद्धतीने कृषी व्यवसाय योग्य पद्धतीने करण्यात येवू शकणार आहे. कृषी उत्पादनासाठी लागणारा खर्च कशा पद्धतीने कमी करण्यात येईल आणि शेतकरी वर्गाचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याचा विचार केला जाणार आहे. शेतकरी बांधवांकडे असलेले शेतीचे पारंपरिक ज्ञान संरक्षित राहून त्याला विज्ञानाची जोड देवून या क्षेत्राची जोखिम कमी करण्याचा उद्देश सदस्य देशांचा आहे. त्याचबरोबर या देशांना कृषी व्यापारासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे सदस्य देशांमध्ये गरीबीचे उच्चाटन, रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे आणि सामान्य नागरिकाचे जीवनमान उंचावण्याचे काम चांगल्या पद्धतीने होवू शकणार आहे. यासाठी कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान असेल.
20)सन 2019 मध्ये कृषी या विषयावर पहिल्या बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठकीचे यजमानपद म्यानमारने स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर 2019 मध्ये हवामान स्मार्ट कृषी प्रणाली याविषयी बिमस्टेक चर्चासत्राचे आयोजन करण्याची इच्छा भारताने व्यक्त केली आहे. या दोन्ही प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
मत्स्यपालन
21)सागरी संपत्तीचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि उपयोग यामध्ये सातत्याने सहकार्य करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. आम्ही या क्षेत्रामध्ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर आणि लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यावर भर देवू इच्छितो. यासाठी सागरी क्षेत्रात आम्ही मत्स्य पालन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा आहे. यासाठी सागरी सीमा नसलेल्या सदस्य देशांनाही मत्स्यपालन व्यवसायाचा लाभ कसा मिळू शकेल, याचा विचार करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी, प्राधिकरणांनी एकमेकांच्या सहकार्याने मार्ग शोधावेत. यासाठी आपसांमध्ये सहयोग वृद्धीसाठी सहमती दर्शवण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्य
22) संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार रोखण्याबरोबरच आम्ही आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकमेकांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. आरोग्याचे प्रश्न बिमस्टेक क्षेत्रातल्या लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये मोठा अडसर बनत आहेत. यामध्ये एचआयव्ही म्हणजेच एडस्, मलेरिया, स्वाईन फ्लू, संसर्गजन्य ताप याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये निर्माण होत असलेल्या इतर धोक्यांचाही समावेश आहे. आम्ही पारंपरिक औषधोपचार, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये एकमेकांच्या अनुभवांची देवाण-घेवाण करणे, संबंधित कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षित करणे त्याचबरोबर इतर आजार रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्यासाठी आरोग्य संघटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पारंपरिक औषधोपचार क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्यात येत आहे. याविषयी थायलंडकडून होत असलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल कौतुक करतो.
सदस्य देशांमधील लोकांमध्ये संपर्क
23) सदस्य देशांमधील लोकांमध्ये आपआपसांत सामंजस्य आणि विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर संपर्क यंत्रणा सक्षम करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. सामान्य जनतेमध्ये बिमस्टेक नेटवर्क  कार्यक्रमाविषयीचे स्वरूप निश्चित करून त्याची माहिती वेगवेगळ्या संघटना, संस्था यांना देण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.
24) सदस्य देशांमधील लोकांमध्ये संपर्काची व्याप्ती अधिक विस्तारण्यासाठी खासदार, विद्यापीठे, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधन संस्था, सांस्कृतिक संघटना आणि प्रसार माध्यम समूह यांच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणा-या बिमस्टेक फोरमची स्थापना करता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक सहयोग
25) आम्ही सदस्य देशांच्या लोकांमध्ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध आणखी चांगल्या प्रकारे दृढ करण्यासाठी सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेवून एकमेकांचा सन्मान करून सहिष्णुतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये सांस्कृतिक देवाण-घेवाण करण्यावर विशेष भर देत आहोत. यामध्ये एक संपर्क सूत्राच्या रूपात बौद्ध धर्माचे महत्व अधोरेखित करण्यात येत आहे. तसेच बौद्ध सर्किटची स्थापना करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
26) नियमित कार्यकालामध्ये बिमस्टेकच्या संस्कृती मंत्र्यांची बैठक बोलावणे आणि बिमस्टेक सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करणे, यासाठी सहमती देण्यात आली आहे. संस्कृतीविषयक दुस-या बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आणि पहिल्या सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यासाठी बांगलादेशच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो. सदस्य देशांचे संस्कृती मंत्री या दोन्ही कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये सहभागी होवून दृढतेने प्रोत्साहन देतील, असा विश्वास आहे.
पर्यटन
27) बिमस्टेक क्षेत्रामध्ये पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस पावले उचलून नवनवीन संधींचा विचार करून त्याला उपयुक्त रणनीती विकसित करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांकडे सोपवण्यासाठी सहमती झाली आहे. यामध्ये 2005 मध्ये कोलकाता येथे झालेल्या परिषदेत अनुमोदन केल्याप्रमाणे आणि 2006 मध्ये झालेल्या बिमस्टेक पर्यटन मंत्रिस्तरीय व्दितीय गोलमेज बैठक आणि काठमांडूमध्ये झालेल्या कार्यशाळेत निश्चित करण्यात आलेल्या ‘बिमस्टेक क्षेत्र पर्यटन विकास आणि संवर्धनासाठी कृतीयोजनेचाही समावेश आहे. आम्ही पर्यटकांची सुरक्षितता त्याचबरोबर चांगल्या प्रकारची वाहतूक संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करून पर्यटन स्थळी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यास सहमती दर्शवली आहे. बौद्ध पर्यटन सर्किट, मंदिर पर्यटन सर्किट, प्राचीन शहरांचे दर्शन, पर्यावरण पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन यासाठीं प्रोत्साहन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. वर्ष 2020 मध्ये नेपाळमध्ये बिमस्टेक पर्यटन संमेलन आयोजित करण्यासाठी नेपाळने दिलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात येत आहे. 'नेपाळ भेट वर्ष 2020’ या अंतर्गत हे संमेलन होईल.
पर्वतीय अर्थव्यवस्था
28. पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये असलेल्या जैव-वैविध्यासह पर्वतीय पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. बिमस्टेक देशांमध्ये पर्वतीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नेपाळच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या पत्राचे स्वागत आम्ही करतो. यासंदर्भामध्ये एक विशिष्ट कार्ययोजना तयार करण्यासाठी आंतर-सरकारी विशेषज्ञांचा एक समूह निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नील अर्थव्यवस्था
29) आम्ही नील अर्थव्यवस्थेवर जास्त भर देत आहोत. या क्षेत्रामध्ये विकासाच्या संधी लक्षात घेवून त्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या सदस्य देशांना सागरी किनारपट्टी नाही, त्यांच्या विशिष्ट गरजांचा विचार करून नील अर्थव्यवस्थेविषयी एक कृतीकार्यक्रम तयार करण्यासाठी एक आंतर-सरकारी विशेषज्ञांचा समूह तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
30) बिमस्टेकच्या सदस्य देशांच्या सरकारी प्रतिनिधींच्या सहकार्याने 2017 मध्ये बांगलादेशाने नील अर्थव्यवस्था संमेलनाच्या आयोजनाचे यजमानपद भूषवले होते, त्या संमेलनातील चर्चा ध्यानात घेवून यासंबंधी निर्णय घेण्यास अनुमती आहे.
B.Gokhale/ N. Chitale/ S. Bedekar/P.Kor
(Visitor Counter : 147