ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अर्थसंकल्पाच्या प्रभावी उपयोजनाच्या आराखड्यासाठीच्या वेबिनारला 16 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22चे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात प्रभावी उपयोजन या विषयावरील सल्लामसलतीसाठीच्या वेबिनारला पंतप्रधान 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 4 वाजता संबोधित करणार आहेत.
वेबिनारबद्दल
वेबिनारमध्ये 200 पेक्षा जास्त पॅनेलसदस्य सहभागी होतील. त्यामध्ये प्रमुख अर्थसंस्थांचे व फंडांचे प्रतिनिधी, कंत्राटदार, सल्लागार व तज्ञ यांचा समावेश असेल. पायाभूत सुविधांचा दर्जा व क्षमतावृद्धी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग व या क्षेत्राकडे अधिकाधिक गुंतवणूकीचा ओघ आणणे अश्या अनेक विषयांवर ते चर्चा करतील.
यानंतर दोन मोठी खुली सत्रे होतील. यामध्ये मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी व विविध विषय तज्ञ यांच्यामधील चर्चेने अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीकोनातून जलद गतीने जारी करता येण्यासारखे प्रकल्पांची यादी केली जाईल व नियोजन आराखडा आखला जाईल. अंतिम धोरण मंजूर करण्याआधी सर्व संबधितांसह सल्लामसलतीचेही नियोजन या दरम्यान आहे.
M.Chopade/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ऋण संलग्न भांडवली अनुदान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत योजना  12व्या योजनेनंतर 3 वर्षासाठी म्हणजे 2017-18 ते 2019-20 पर्यंत सुरु ठेवायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने ऋण संलग्न भांडवली अनुदान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत योजना  12व्या योजनेनंतर 3 वर्षासाठी म्हणजे 2017-18 ते 2019-20 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2900 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
ऋण संलग्न भांडवली अनुदानाच्या माध्यमातून सध्याच्या विविध योजनांचे एकत्मीकरण करणे, शून्य डिफेक्ट शून्य इफेक्ट साठी सहकार्य , कचरा कमी करून उत्पादकता वाढवणे , क्लाउड कम्प्यूटिंग, बौद्धिक सम्पदा अधिकारांचे सुलभीकरण करून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची स्पर्धात्मकता सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 74
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी पुसा कृषी विज्ञान मेळा - 2022 चे उद्घाटन केले
'बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत' , सरकार शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा पुरवत आहे - चौधरी
नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी आज नवी दिल्ली येथे पुसा कृषी विज्ञान मेळा 2022 चे उद्घाटन केले. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मार्गदर्शनाखाली -भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने हा तीन दिवसीय कृषी मेळा आयोजित केला आहे. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे  सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी चौधरी यांनी दोन एकरमध्ये विकसित "पुसा कृषी हाट कॉम्प्लेक्स" चे लोकार्पण केले. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्था 'पुसा कृषी कृषी हाट कॉम्प्लेक्स' मध्ये त्यांच्या उत्पादनांचे थेट विपणन करू शकतील. या सुविधेमुळे ग्राहक थेट शेतकऱ्यांची उत्पादने खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे त्यांची मध्यस्थांपासून मुक्तता होईल. शेतकरी उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी या विशाल संकुलात 60 स्टॉल्स, हाट आणि दुकानांची व्यवस्था आहे. देशाच्या विविध भागातून हजारो प्रगतीशील शेतकरी, महिला उद्योजक आणि स्टार्टअप्स या मेळ्यात सहभागी झाले आहेत.
पुसा संस्थेतर्फे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करून केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी यांनी शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करत असलेल्या कामांची माहिती देताना ते म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांना बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत सुविधा पुरवत आहे. शेतकऱ्यांची मेहनत आणि शास्त्रज्ञांच्या संशोधनामुळे भारतीय शेती प्रगती करत आहे.
तरुणांमध्ये शेतीविषयी उत्कंठा जागृत होत आहे. चौधरी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदीत सातत्याने वाढ केली असून ती आता 1.32 लाख कोटी रुपये झाली आहे, तर सात वर्षांपूर्वी ही तरतूद केवळ 23 हजार कोटी रुपये होती. विद्यमान अर्थसंकल्पातील तरतुदीत निम्म्याहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या रूपाने जमा केली जात आहे, याद्वारे सरकारने शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता व्यक्त केली आहे, तर स्वामीनाथन समितीच्या सर्व शिफारशी मोदी सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. चौधरी म्हणाले की, सरकारने अधिक पिकांवर दर वाढवून एमएसपी लागू करण्याबरोबरच खरेदी देखील वाढवली आहे. शेतकऱ्यांची मेहनत आणि सरकारच्या प्रयत्नांमुळे डाळींसह अन्नधान्याच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनवून देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे या सर्व प्रयत्नातून दिसून येते.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 227
सांस्कृतिक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी यांनी तेलंगणातील रामप्पा - काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर येथे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ फलकाचे केले अनावरण
नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रकल्प/कार्यक्रमांच्या अंतर्गत, केंद्रीय संस्कृती, पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री श्री.जी. किशन रेड्डी यांनी 21 ऑक्टोबर रोजी तेलंगणाच्या मुलुगु आणि वारंगल जिल्ह्यांना भेट दिली.
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी यांनी मुलुगु येथे स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत रस्त्यालगतच्या सुविधा आणि इतर सार्वजनिक सोयी सुविधांचे उद्घाटन केले.
"या सुविधांचा पर्यटकांना खूप फायदा होईल आणि मेडारामचे प्रवेशद्वार असलेल्या मुलुगु जिल्ह्याला भेट देण्यासाठी अनेक पर्यटक आकर्षित होतील'', असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी तेलंगणाच्या मुलुगु येथील रुद्रेश्वर  मंदिराचा जागतिक वारसा स्थळाचा उल्लेख असलेल्या फलकाचे अनावरण केले.ते म्हणाले की, हा फलक महान काकतीयांची कल्पक बुद्धिमत्ता आणि स्थापत्य कौशल्येची ओळख आहे.रुद्रेश्वर मंदिर हे काकतीय काळातील अभिव्यक्त कला प्रकारांमधील विविध प्रयोगांचा समावेश असलेल्या सर्जनशील, कलात्मक आणि अभियांत्रिकी प्रतिभेच्या उच्च स्तराची एक अनोखी साक्ष आहे. ”
आपल्या दौऱ्यादरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी भगवान शिव, विष्णू आणि सूर्य यांना समर्पित हणमकोंडा, वारंगल येथील हजार स्तंभ मंदिराला भेट दिली.हे मंदिर काकतीयांच्या महान कलांची साक्ष देणारा वारसा आहे आणि पर्यटनासाठी तेलंगणातील एक प्रतिष्ठित ठिकाण आहे
M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 162
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींची 4 ते 7 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान कर्नाटक व आंध्र प्रदेशला भेट
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद 4 ते 7 फेब्रुवारी, 2021 या कालावधीत कर्नाटक व आंध्र प्रदेशला भेट देणार आहेत.
राष्ट्रपती 4 फेब्रुवारी, 2021 रोजी सायंकाळी बंगलोरला रवाना होतील, ते 5 फेब्रुवारी, 2021 रोजी बंगळुरूच्या येलहंका येथील हवाईदलाच्या तळावरील एअरो-इंडिया-21 च्या समारोप सोहळ्याला संबोधित करतील. कर्नाटकातील कोडागू जिल्ह्यांतील माडिकेरी येथे ते 6 फेब्रुवारी 2021 जनरल थिमय्या यांच्या वडिलोपार्जित जुन्या घरात केलेल्या वस्तुसंग्रहालयाचे उद्घाटन करतील. बेंगळुरू येथील राजीव गांधी आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाच्या 23 व्या वार्षिक पदवीदान सोहळ्याला ते 7 फेब्रुवारी 2021 रोजी उपस्थित राहतील. त्याच दिवशी नवी दिल्लीला परतण्यापूर्वी ते मदनपल्लीच्या सत्संग फाउंडेशनच्या आश्रमाला व आंध्र प्रदेशातील सादम येथील पिपल ग्रोव शाळेला भेट देतील.
सांस्कृतिक मंत्रालय
नोएडा येथे बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय वस्तू संग्रहालय संस्थेचे उद्या प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन
(नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2019
उत्तर प्रदेशात नोएडा येथे उभारण्यात आलेल्या राष्ट्रीय वस्तू संग्रहालय संस्थेचे उद्घाटन उद्या मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते होणार आहे. सांस्कृतिक मंत्री आणि या संस्थेचे कुलगुरू डॉ. महेश शर्मा हेही यावेळी उपस्थित राहतील.
देशातील कला आणि सांस्कृतिक परंपरांचा अभ्यास तसेच संशोधन करण्यासाठी या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या संस्थेत कला पदव्युत्तर शिक्षणासाठी कला, संवर्धन आणि संग्रहालय शास्त्र या विषयात पीएचडी संशोधन करता येणार आहे.
या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला असून सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. याआधी या संस्थेचे कामकाज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रीय वस्तू संग्रहालयाच्या इमारतीतून चालत असे. मात्र, कालांतराने या संस्थेच्या स्वत:च्या इमारतीसाठी नोएडा येथे जागा देण्यात आली. तसेच 90 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार ही इमारत बनवण्यात आली आहे.
B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor
मंत्रिमंडळ
द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान  यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 सप्टेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान  यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.
तपशील:
द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  आणि चेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ अझरबैजान यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे सदस्य व्यवस्थापन, व्यावसायिक नैतिकता, तांत्रिक संशोधन, सीपीडी, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखापरीक्षण गुणवत्ता देखरेख, लेखा ज्ञानाची प्रगती, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकास या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि लक्ष्य:
आयसीएआय आणि सीएएआर दोघांचाही लेखापरीक्षण, वित्त आणि लेखा व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याचा हेतू आहे. व्यावसायिक संस्थानी प्रकाशित केलेली पुस्तके, मासिके आणि इतर प्रकाशनांची देवाणघेवाण, मासिके आणि दोन्ही संस्थांच्या संकेतस्थळावर लेखापरीक्षण आणि लेखाविषयक लेखांचे परस्पर प्रकाशन, संयुक्त परिषद, संगोष्ठी, बैठका, लेखापरीक्षण, वित्त आणि लेखासंबंधी प्रशिक्षण आयोजित करण्याचा आणि वित्तसहाय्य पुरवण्याचा आयसीएआय आणि सीएएआरचा उद्देश आहे. आयसीएआय आणि सीएएआर ऑडिट आणि अकाउंटिंगच्या क्षेत्रात नवीन नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अभ्यास करण्याबरोबरच ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम, पारंपारिक अकाउंटींग ते क्लाउड अकाउंटिंग संक्रमण आणि भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरूद्धच्या लढाईत संयुक्त सहकार्य करण्याचीही इच्छा आहे.
परिणाम:
आयसीएआयचे सदस्य देशभरातील विविध संस्थांमध्ये मध्यम ते उच्च स्तरीय पदांवर आहेत आणि ते देशाच्या संबंधित संस्थांच्या निर्णय/धोरण आखणीवर प्रभाव टाकू शकतात. या सामंजस्य करारामुळे ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीकडे लक्ष केंद्रित होईल आणि लेखा क्षेत्रात नवीन नाविन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरासह दोन्ही अधिकार क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती मजबूत होतील.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
2017 च्या आयपीएस प्रशिक्षणार्थींनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2018
भारतीय पोलीस सेवेच्या 2017च्या तुकडीतील सुमारे 100 प्रशिक्षणार्थींनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधतांना पंतप्रधानांनी समर्पितपणे काम करण्याची वृत्ती, विविध भूमिका आणि जबाबदाऱ्या योग्य रितीने पार पाडण्याच्या महत्वावर भर दिला. आपले कर्तव्य बजावताना आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या सुमारे 33 हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या त्यागाची आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी काढली.
सुशासन, शिस्त आणि वर्तन, महिला सक्षमीकरण आणि न्याय वैद्यक शास्त्र यासारख्या विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 64
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
हातकरघा संवर्धन सहाय्य  योजना
भारत सरकारच्या, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सन 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम  आणि सर्वसमावेशक हातमाग क्लस्टर विकास योजनेअंतर्गत  अद्ययावत तंत्रज्ञान योजना आणली. कापडाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी हातमाग विणकरांना अद्ययावत केलेले यंत्रमाग/ उपकरणे देण्यासाठी डिसेंबर 2016 मध्ये या योजनेला काही सुधारणांसह "हातकरघा संवर्धन सहाय्य  योजना" असे नाव देण्यात आले. हातकरघा संवर्धन सहाय्य योजनेंतर्गत यंत्रमाग / उपकरणाच्या किंमतीपैकी 90% खर्च भारत सरकार करते. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ इतर मागास वर्ग आणि महिलांसह सर्व विणकरांसाठी ही योजना तयार केली गेली आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात एचएसएस योजनेंतर्गत सरकारने दिलेली एकूण आर्थिक मदत खालीलप्रमाणे आहे.
|
|
S. No.
|
|
State
|
|
Funds released  
|
|
1
|
|
Tamil Nadu
|
|
1038.41
|
|
2
|
|
Karnataka
|
|
114.22
|
|
3
|
|
Maharashtra
|
|
49.47
स्वतंत्र थर्ड पार्टी संस्थांकडून हातकरघा संवर्धन सहाय्य योजनेसह  तालुका स्तरावरील क्लस्टरच्या कार्यपद्धतीत बदल सुचवून त्यानंतर कामगिरीचे मूल्यांकन केले गेले आहे आणि अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की यामुळे उत्पन्न वाढले आहे तसेच विणकरांच्या एका वर्षातील कामकाजाचे दिवस वाढले आहेत.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
संरक्षण मंत्रालय
एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी प्रकल्पाच्या दोन युद्धनौकांसाठी संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांनी आज युद्धनौका बांधणीच्या कामाचा केला प्रारंभ
जीआरएसई, कोलकाताच्या निर्माणाधीन एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी प्रकल्पाच्या दोन युद्धनौकांसाठी  31 डिसेंबर 22 रोजी संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने, आयएएस यांनी युद्धनौका बांधणीच्या कामाचा प्रारंभ केला.
यावेळी बोलताना संरक्षण सचिवांनी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्याच्या दिशेने जीआरएसई करत असलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेचा एक भाग म्हणून या दोन युद्धनौकांच्या पायाभरणीने पूर्णतः स्वदेशी जहाजबांधणीचा आमचा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे असे त्यांनी नमूद केले. एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजांमध्ये 80% पेक्षा जास्त स्वदेशी सामग्री असेल, आणि हे सुनिश्चित करेल की भारतीय उत्पादन कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादन निर्मिती केली जाईल. ज्यामुळे देशात रोजगार आणि क्षमता निर्माण होईल. एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी युद्धनौका समाविष्ट झाल्यावर भारतीय नौदलाची पाणबुडी विरोधी क्षमता आणखी वाढेल असे ते पुढे म्हणाले.
मंत्रिमंडळ
रालोआ सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोट्यवधी शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतनाच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय
तीन वर्षात ५ कोटी शेतकऱ्यांचे आयुष्य या योजनेमुळे सुरक्षित होणार
पीएम-किसान अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त या योजनेमुळे आर्थिक बोजा कमी होईल आणि कार्यक्षमता वाढेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातल्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. आपल्या देशातील जनतेची भूक भागवण्यासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या आपल्या शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन देणारी ही अभिनव योजना आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शेतकऱ्यांसाठी अशा प्रकारची निवृत्तिवेतनाची हमी देणारी योजना सुरु करण्यात येत आहे.
पहिल्या तीन वर्षात ५ कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी पहिल्या ३ वर्षात 10,774.50 कोटी रुपये योगदान स्वरूपात खर्च करणार आहे.
या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
देशभरातील सर्व लहान आणि किरकोळ शेतकर्यांसाठी  एक स्वैच्छिक आणि योगदान स्वरूपाची निवृत्तीवेतन योजना.
18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक किमान 3,000 / - रुपये निवृत्तीवेतनाची तरतुद
उदाहरणार्थ, 29 वर्षांच्या एका लाभार्थी शेतकऱ्याने दरमहा 100 / - रुपये भरायचे आहेत. पात्र शेतकऱ्याने दिलेल्या योगदानाएवढीच रक्कम केंद्र सरकार निवृत्तीवेतन निधीत जमा करेल.
ग्राहकांच्या मृत्यूनंतर,निवृत्तीवेतन मिळवताना , एसएमएफ लाभार्थीचा पती / पत्नी लाभार्थीद्वारे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून प्राप्त झालेल्या पेंशनच्या50% मिळण्यासाठी पात्र असेल, जर योगदान भरण्याच्या काळात लाभार्थी सदस्याचा मृत्यू झाला तर पती / पत्नीला नियमित योगदान देऊन योजना सुरु ठेवता येईल.
योजनांमधील समन्वय, शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी:
योजनेचे एक लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधि  योजनेतून मिळणाऱ्या लाभातून या योजनेसाठी मासिक योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतात. वैकल्पिकरित्या, शेतकरी केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया अंतर्गत कार्यरतसामायिक सेवा केंद्राद्वारे  नोंदणी करुन त्याचे मासिक योगदान देऊ शकतो.
कृषी क्षेत्राचे सशक्तीकरण, मूलभूत आश्वासनाची पूर्तता
स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्ष उलटून गेल्यावरही शेतक-यांसाठी अशा प्रकारची हमी देण्याचा विचार कधीही झाला नव्हता. 201 9 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा प्रकारची कल्पना मांडली ज्याला देशभरातून प्रोत्साहन मिळाले. भाजपच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेख केला गेला आणि नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना प्रत्यक्षात आली.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेमधील एकात्मिक दृष्टीकोनामुळे भारत जगासाठी एक आदर्श बनला आहे, सर्व प्रथम कोविड प्रतिबंधक डीएनए लस बनवून प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच : डॉ जितेंद्र सिंह
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेमधील एकात्मिक दृष्टीकोनामुळे भारत जगासाठी एक आदर्श बनला आहे आणि भारतीय शास्त्रज्ञांना कोविडच्या प्रतिबंधासाठीची पहिली डीएनए लस विकसित करण्यासाठी आणि ती इतर देशांना प्रदान करण्यास सक्षम करून भारताला प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेमध्ये जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
डॉ. जितेंद्र सिंग काश्मीर विद्यापीठात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद - भारत मधुमेह आणि संयुक्त मधुमेह कार्यक्रम आणि ‘जेनोमिक्स टूवर्डस् बेटर हेल्थ’ कार्यक्रमाच्या समापन समारंभात आज बोलत होते.
जैवतंत्रज्ञान स्टार्ट-अप्स भारताच्या भावी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागृत केलेल्या जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व करण्याची स्वतःची योग्यता आणि क्षमता आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह आपल्या भाषणादरम्यान म्हणाले. "भारताची जैव-अर्थव्यवस्था 2014 मध्ये फक्त 8 अब्ज डॉलर इतकी होती आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आपण जैवतंत्रज्ञान आणि जैव अर्थव्यवस्थेच्या गुणवत्तेबद्दल जागृत झालो आहोत आणि या क्षेत्राची अर्थव्यवस्था आता
सुमारे 100 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढली आहे. आपण ती 2025 पर्यंत 150 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवत आहोत" असे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
संपूर्ण देश चांद्रयानच्या यशाने न्हाऊन निघत असताना हा कार्यक्रम होत असल्याचे डॉ. सिंह म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विज्ञान आणि शास्त्रज्ञांना भारतात प्रचंड आदर आणि मान्यता मिळाली आहे. ही बाब देशातील सकारात्मक घडामोडी आणि प्रगती अधोरेखित करते, असेही ते म्हणाले.
स्टार्टअप धोरणाच्या यशाबद्दल बोलताना डॉ सिंह म्हणाले की, नवीन अनुकूल स्टार्टअप धोरणामुळे 8 ते 9 वर्षांत एकूण स्टार्टअपची संख्या 35400 वरून 125000 वर पोहोचली आहे. केवळ अंतराळ क्षेत्रात, 4 वर्षांच्या कालावधीत आपण 4 स्टार्ट अप्सवरून 150 स्टार्टअप्सपर्यंत पोहोचलो आहोत. यातून नवीन स्टार्टअप धोरणाने अधिकाधिक स्टार्टअप्सना पुढे येण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी भरपूर संधी दिल्या असल्याचे दिसून येते, असेही डॉ. सिंह यांनी सांगितले.
आता जग एकात्मिक दृष्टिकोनासाठी तयार असल्याचे डॉ. सिंह यांनी अधोरेखित केले. भारताने जगाला पहिली डीएनए कोविड प्रतिबंधक लस दिली पण रोमांचक आणि आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेवर फारसा विश्वास नसलेला हा देश आहे. हे जाणून घेणे आश्चर्यकारक आहे की, ज्या राष्ट्राकडे उपचारात्मक आरोग्यसेवेसाठीची योग्यता नव्हती तेच राष्ट्र प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेमध्ये अग्रेसर आणि संशोधनाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेले राष्ट्र बनले आहे आणि जग आपल्याला सन्मान देत आहे, असे डॉ. सिंह यांनी सांगितले.
सरकारने अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची निर्मिती केली आहे, ज्याचा काश्मीर विद्यापीठ आणि इतर संस्था सर्वोत्तम वापर करू शकतात, यांचा उल्लेख त्यांनी केला.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी असंसर्गजन्य आजार, विशेषतः मधुमेहासाठी अशा प्रकारच्या आणखी नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांची आणि संस्थांची गरज अधोरेखित करून आपल्या भाषणाचा समारोप केला. सर्वांसाठी उत्तम आरोग्यसेवा आणि सर्वांच्या कल्याणासाठी योगदान देणाऱ्या मधुमेहासंबंधी संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी समर्पित संस्थांच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भारताच्या युवा वर्गाला भविष्यासाठी सज्ज करेल आणि भारतातील मनुष्यबळाला जगात सर्वात कुशल बनवेल :श्री अनुराग सिंह ठाकूर
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
महत्वाचे मुद्दे :
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 च्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने ' युवा सक्षमीकरण आणि क्रीडा विकासावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा प्रभाव' या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले होते.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी या वेबिनारमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून भाषण केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण  2020 च्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने ' युवा सक्षमीकरण आणि क्रीडा विकासावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा प्रभाव' या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले होते.
संबोधित करताना श्री. अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भारताच्या युवा वर्गाला भविष्यासाठी सज्ज करेल आणि जगातील सगळ्यात कुशल कार्यदलात भारताला परावर्तित करण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. नवीन शिक्षण धोरणात पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आत्मनिर्भर भारताच्या उद्देशाला साकार करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या स्वरूपात कौशल्य विकासावर भर देण्यासह भारतातील युवा वर्गाच्या सर्वांगीण विकासाची कल्पना मांडण्यात आली आहे. अगदी मध्यम स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सुतारकाम, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल दुरुस्ती , बागकाम, मातीची भांडी तयार करणे , भरतकाम तसेच इतर कौशल्यांचे व्यावसायिक कौशल्य दिले जाईल.या धोरणानुसार, 2025 पर्यंत किमान 50% विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आम्ही आमच्या युवकांना एक समग्र शैक्षणिक अनुभव देण्यासाठी क्रीडा शक्तीचाही वापर करत आहोत; यामुळे सांघिक भावना आणि बौद्धिक दक्षता निर्माण होईलM.Chopade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
जलशक्ती मंत्रालय
जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी ब्रिक्स आंतरराष्ट्रीय फोरम वेबिनारला केले संबोधित, आज जग ज्या जलसंकटाला सामोरे जात आहे त्याची तीव्रता केली अधोरेखित
ब्रिक्स राष्ट्रांनी परस्परांच्या अनुभवातून शिकणे आवश्यक, जलसंकटाला तोंड देण्यासाठी पाणी व्यवस्थापनाच्या नाविन्यपूर्ण व सर्वोत्तम पद्धती सामायिक कराव्यात : कटारिया
जलजीवन मिशन हे सर्वसमावेशक भूमिकेतून सामाजिक क्रांती घडवून आणेल
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
ब्रिक्स आंतरराष्ट्रीय फोरम आयोजित वेबिनारमध्ये बोलताना जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी सुरक्षित पेयजलासारख्या सामायिक प्रश्न सोडवण्याच्या कामी ब्रिक्स राष्ट्रे बजावत असलेली भूमिका अधोरेखित केली. जगावरील सध्याचे जलसंकट किती गहिरे आहे हे सांगताना कटारिया यांनी दक्षिण आफ्रिकेतल्या केप टाऊन या महत्वाच्या शहरातील भूजल साठे 2017-18 या वर्षात पूर्णपणे संपल्याचा उल्लेख केला.
सध्याच्या महामारीने भूक, गरीबी व पाणीसंकट यासारख्या संकटांचे स्वरूप तीव्र केले आहे. जगभरात 2.2 अब्ज जनता सुरक्षित पेयजलासाठी झगडत असताना आपण जलसंकटाला तोंड देण्याच्या एकमेकांच्या बहुमोल अनुभवांकडून काही शिकणे आवश्यक आहे. जनतेला सुरक्षित पेयजल पुरवणे हे प्रत्येक शासनाचे अनिवार्य कर्तव्य आहे संयुक्त राष्ट्रांच्या जिनेव्हा करारातील  64/292 कलमानुसार तो मुलभूत मानवाधिकारसुद्धा आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वर्ष 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या महत्वाकांशी योजनेला आरंभ केला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. ऑगस्ट 2019मध्ये भारताने जलजीवन मिशन  या 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या म्हणजेच 48 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या खर्चाच्या योजनेचा आरंभ केला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
दीड वर्षाच्या छोट्या कालखंडात भारताने ग्रामीण भागात 40 दशलक्ष नळजोडण्या दिल्याची माहिती त्यांनी दिली
जलजीवन मिशनचे फलित फक्त नळाद्वारे पाणी पुरवण्यापुरते मर्यादित नाही तर सर्वसमावेशक स्वरुपामुळे प्रत्येक घरासाठी ती एक सामाजिक क्रांती आहे. आपल्या कुटुंबासाठी पाणी मिळवण्यासाठी दूर पायपीट करणाऱ्या स्रियांचे कष्ट त्यामुळे कमी होणार आहेत, असेही जलशक्ती राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशन ही यशोगाथा असल्याचे नमूद करत कटारिया यांनी या संदर्भातील अनुभव विकसनशील राष्ट्रांसोबत सामायिक करण्यास भारत तयार असल्याचे सांगितले. ब्रिक्स राष्ट्रांनी सरकारी तसेच नागरी संस्थांमधील पाणी व्यवस्थापनातील नाविन्यपूर्ण व सर्वोत्तम कल्पना सामायिक कराव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले.
ब्रिक्स संघटनेचा पंधरावा वर्धापनदिन सध्या साजरा होत असल्याची माहिती देत ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या 13 व्या परिषदेत भारत यजमान राष्ट्र असल्याची आणि ते ब्रिक्स राष्ट्रांमधील सामायिक उद्दिष्टांना कटीबद्ध असल्याची त्यांनी हमी दिली.
Jaydevi PS/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 166