ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यांक मंत्रालय
अल्पसंख्यकांचे शैक्षणिक उत्थान
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021
देशभरातील समाजामधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि नाडल्या गेलेल्या लोकांसह, विशेषतः अल्पसंख्यक समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी आणि उत्थानासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबविल्या आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम, आणि पारशी या सहा वर्गीकृत अल्पसंख्यक समुदायांतील विद्यार्थी/उमेदवारांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवीत आहेत. त्या अंतर्गत या अल्पसंख्यक समुदायांतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील 4 कोटी 52 लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत आहे. त्याशिवाय, देशातील 1300 अल्पसंख्यक बहुल विभागांमध्ये या भागातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यांच्या विकासासाठी अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाच्या पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम , या योजनेची देखील अंमलबजावणी होत आहे.
या योजनेच्या मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीसाठी, 2018 मध्ये PMJVK योजनेची व्याप्ती 90 जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्यात आली आहे. सुमारे 80% साधनसंपत्ती शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास घटकांना देण्याची व्यवस्था PMJVK योजनेमध्ये करण्यात आली आहे ज्यापैकी 33-40% साधनसंपत्ती महिला केंद्रित प्रकल्पांसाठी वापरली गेली पाहिजे. PMJVK योजनेअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या शैक्षणिक प्रकल्पांमध्ये शाळेची नवी इमारत, विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह, निवासी शाळा,स्मार्ट वर्ग,संगणक वर्ग, वाचनालये,पदवी महाविद्यालय,आयटीआय, तंत्रनिकेतने, युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, इत्यादींचा समावेश आहे. या योजनेतून अल्पसंख्यकबहुल भागात आतापर्यंत शाळा, महाविद्यालये,वसतिगृह, सामान्य सेवा केंद्रे, आयटीआय, तंत्रनिकेतने, मुलींची वसतिगृहे, सद्भावना मंडप,हुनरहाट यांसारख्या 43,000 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे.2018 नंतर मंत्रालयाने एकूण 19,817 शैक्षणिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे यात 4571 अतिरिक्त वर्ग, 333 अतिरिक्त वर्ग ब्लॉक, 492 शाळांच्या इमारती, 106 निवासी शाळा, 260 वसतिगृहे, 24 पदवी महाविद्यालये, 37 आयटीआय,8 तंत्रनिकेतने आणि विविध शाळांमध्ये 636 शौचालये आणि 13,350 स्मार्ट वर्गांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ही माहिती अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्य सभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.G.Chippalkatti/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 146
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी कांद्याची उपलब्धता आणि दरांचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर 2019
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज देशभरातल्या कांद्याची उपलब्धता आणि दरांचा आढावा घेतला. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार खात्यांचे सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना तसेच दरवाढीला जबाबदार कारणांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. अवकाळी पाऊस आणि दोन चक्रीवादळांचा परिणाम कांदा उत्पादनांवर आणि कांद्याच्या वाहतुकीवर झाल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पासवान म्हणाले की सरकार कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शक्य ती पावले उचलत आहेत. 56 हजार 700 टन कांद्याला अतिरिक्त साठा तयार करण्यात आला असून नाफेडकडे 1525 टन कांदा उपलब्ध आहे. कांदा निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 47
शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-2022: शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी ठळक मुद्दे
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आर्किटेक्चर  स्थापन केले जाईल
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये डिजिटल फर्स्ट माइंडसेटच्या संदर्भात राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक आर्किटेक्चर  स्थापनेची घोषणा करून शिक्षणासाठी देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जिथे डिजिटल आर्किटेक्चर केवळ अध्यापन आणि शिकण्याला साहाय्य करत नाही. तर शैक्षणिक नियोजन, केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासनिक कार्य देखील पाहते
हे डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वैविध्यपूर्ण शिक्षण परिसंस्था प्रदान करेल, जी सर्व हितधारकांची, विशेषत: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची स्वायत्तता सुनिश्चित करेल.
एनडीईएआर ही शिक्षणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा असल्याचे मानले जात आहे. वेगवान डिजिटल शिकण्याचा अनुभव मिळण्यामुळे शालेय शिक्षण नियोजन, प्रशासन तसेच शिक्षक, विद्यार्थी व शाळांसाठी एनडीईएआर फायदेशीर ठरेल. संस्थात्मक संरचना, प्रशासन आराखडा, तंत्रज्ञान आणि एनडीईएआरचा डेटा यामुळे संपूर्ण विद्यार्थी आणि शिक्षक समुदायाला फायदा होईल.S.Tupe/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहनांसाठीचे इंधन म्हणून गॅसोलीनमध्ये 12 % आणि 15 %इथेनॉल मिश्रणाचा वापर केला सुलभ
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021
ऑटोमोटीव्ह अर्थात वाहनांसाठीचे इंधन म्हणून गॅसोलीनमध्ये 12 % आणि 15 %इथेनॉल मिश्रणाचा वापर सुलभ करणारा जी एस आर 439, 28-06-2021,अधिसूचित केला असून संबंधीतांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, पेट्रोलमध्ये 20 %इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याची नियोजित तारीख आता पाच वर्षे आधी म्हणजे 2025 हे वर्ष करण्यात आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. इथेनॉल मिश्रण करणारा भारत 2020-25 यासाठी नीती आयोगाने पथदर्शी आराखडा तयार केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा आणि पर्यायी इंधन वापरणाऱ्या वाहनांना सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे.
Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
पंतप्रधान कार्यालय
सिक्किममध्ये हिमस्खलनामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त
नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2023
सिक्कीममध्ये हिमस्खलनामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट केले आहे :
"सिक्किममधील हिमस्खलनामुळे व्यथित झालो आहे. ज्यांनी आपल्या प्रिय व्यक्तींना गमावले आहे, त्यांच्याप्रती शोकभावना व्यक्त करतो. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होईल, अशी आशा मी व्यक्त करतो. मदतकार्य सुरू आहे आणि पीडितांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्यात येत आहे: पंतप्रधान"N.Chitale/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
भारतीय रेल्वेच्या "श्रमिक स्पेशल " गाड्यांमधून २० दिवसात २३.५ लाख प्रवाशांना आपापल्या राज्यात पोहोचवले
भारतीय रेल्वेने २० मे २०२० पर्यंत १७७३ श्रमिक स्पेशल गाड्या देशभरात चालवल्या
एका दिवसात २०५ श्रमिक स्पेशल गाड्यांतून विक्रमी २.५ लाख प्रवासी घरी
गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार, ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगार, यात्रेकरी, पर्यटक विद्यार्थी आणि इतरांना आपापल्या ठिकाणी पोचते करण्यासाठी दि. १ मे २०२० पासून भारतीय रेल्वेने या श्रमिक स्पेशल गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला.
आज दि.२०मे २०२०  देशातल्या विविध राज्यांत एकूण १७७३ गाड्या चालवल्या गेल्या. या “श्रमिक स्पेशल” गाड्यातून २३.५ लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी आपापल्या राज्यात पोचले आहेत.
कालच्या एका दिवसात म्हणजे दि.१९ मे २०२०रोजी एकाच दिवशी देशातल्या विविध राज्यांत एकूण २०५ गाड्या चालवून त्यातून २.५ लाख प्रवाशांना आपापल्या राज्यांत पोहोचवून एक विक्रम केला गेला.
या १७७३ गाड्या, आंध्रप्रदेश, बिहार, चंदिगड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मिर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पुदूचेरी, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल अशा वेगवेगळ्या राज्यांतून सोडण्यात आल्या. तसेच या श्रमिक स्पेशल गाड्या आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तिसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, ओरिसा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलगंणा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात परतल्या.
सर्व प्रवाशांचे गाडीत चढण्यापूर्वी स्क्रिनींग केले जात आहे. प्रवाशांना गाडीत मोफत जेवण आणि पाणी पुरवले जात आहे.
M.Chopade/S. Patgaonkar/P.Kor
गृह मंत्रालय
नवी दिल्ली येथे आज “नो मनी फॉर टेरर”  या तिसऱ्या परिषदेचा समारोप- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समारोप सत्रामध्ये केले मार्गदर्शन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दहशवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याला प्रतिबंध या विषयावरील "नो मनी फॉर टेरर” या तिसऱ्या परिषदेच्या समारोप सत्रामध्ये मार्गदर्शन केले. गेल्या दोन दिवसात या परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींनी दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्यासाठी नव्याने उदयाला येणारे कल, नव्या आर्थिक व्यवहारविषयक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या विषयांवर चर्चा केली. या चर्चेमुळे आगामी काळात या विषयावर धोरणात्मक विचारांना आकार देण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्याला प्रत्येक भौगोलिक अवकाशात आणि प्रत्येक आभासी अवकाशात दहशतवाद आणि दहशतवादी गटांविरोधात लढा द्यावाच लागेल, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता या भारताच्या धोरणामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांची भक्कम चौकट आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे सक्षमीकरण होऊन भारतामध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे आणि दहशतवादी प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सहकार्य आणि पारदर्शकता याविषयी आपण सर्वात आधी वचनबद्ध झाले पाहिजे आणि सर्व देश आणि संघटनांनी गुप्तचर माहितीची अधिक चांगल्या आणि अधिक जास्त प्रभावी पद्धतीने देवाणघेवाण करण्याचा निश्चय केला पाहिजे.
काही देश आणि त्यांच्या संस्थांनी दहशतवाद हे त्यांच्या देशाचे धोरण बनवले आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. अलीकडेच भारत सरकारने एका संघटनेवर तरुणांना मूलतत्ववादाकडे वळवण्याच्या आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्याच्या कारस्थानात सहभागी असल्याबद्दल बंदी घातली आहे. प्रत्येक देशाने अशाच प्रकारे अशा संघटना ओळखून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी अपेक्षा गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरोधात लढा देण्यासाठी आपला दृष्टीकोन खालील पाच स्तंभांवर आधारित असला पाहिजेः
1. सर्व गुप्तचर आणि तपास संस्थांमध्ये सहकार्य, समन्वय आणि एकत्रित काम करण्याचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक देखरेख जाळे स्थापन करणे.
2. माग काढणे, लक्ष्य टिपणे आणि नष्ट करणे या संदर्भातील धोरणाचा अंगिकार कनिष्ठ पातळीवर आर्थिक गुन्ह्यांपासून ते अधिक संघटित आर्थिक गुन्ह्यांपर्यंत करणे.
3. दहशतवादासाठी अर्थपुरवठाविषयक कायदेशीर चौकट बळकट करणे आणि त्यात सुसंवाद निर्माण करणे.
4. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी एक भक्कम यंत्रणा विकसित करणे आणि,
5. मालमत्तेच्या जप्तीसाठी कायदेशीर आणि नियामक चौकट बळकट करणे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
फिल्म प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाबाबत ओपन फोरममध्ये चर्चा
(गोवा, 25 नोव्हेंबर 2019
इफ्फी 2019 मध्ये आज झालेल्या ओपन फोरममध्ये देशातल्या विविध फिल्म प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर देखरेख ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
चित्रपट निर्माते, सिनेमॅटोग्राफर आणि पटकथालेखक ए.के.बीर, चित्रपटनिर्माते एम. के. शंकर, चित्रपट निर्माते अजय बेदी आणि एसआरएम शिक्षण संस्थेचे विभागप्रमुख आर. डी. बालाजी यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
देशात भूछत्राप्रमाणे सुरू होत असलेल्या फिल्म प्रशिक्षणबद्दल आणि प्रत्यक्षात त्यांचा विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम यावर या चर्चेत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
गोमांतक टाईम्सचे निवासी संपादक शाश्वत गुप्ता रे यांनी या चर्चेचे संचालन केले. देशात 100हून अधिक फिल्म इन्स्टिट्यूट तसेच चित्रपटनिर्मिती शिकवण्याचा दावा करणाऱ्या सुमारे 1400 संस्था असल्याचे ते म्हणाले. या संस्थांमधून प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तींना कसे सामावून घेणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
चित्रपटनिर्मितीसाठी कौशल्य महत्वाचे असून अशा संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणारे अर्धकच्चे ज्ञान असणारे असतात, याबाबत या चर्चेदरम्यान एकमत झाले.
G.Chippalkatti/J.Patankar/P.Kor
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आगामी दोन वर्ष ‘सीओपी’चे अध्यक्षपद आता भारताकडे, चीनकडून स्वीकारला कार्यभार
जागतिक स्तरावर भू-व्यवस्थापनाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भारत नेतृत्व करणार
सन 2022 पर्यंत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यक्रमाची पूर्तता करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साधण्यासाठी आवश्यक त्या योजना राबवण्यावर भर देणार - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर.
दि. 2 सप्टेंबर, 19.नवी दिल्ली:-
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि यूएन कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेझर्टिफिकेशन म्हणजेच ‘यूएनसीसीडी’ च्या 14 व्या ‘सीओपी’चे कार्यकारी सचिव यां इब्राहिम थिया यांच्या हस्ते आज उदघाटन झाले. ग्रेटर नोएडा इथल्या इंडियन एक्सो सेंटरमध्ये ही परिषद 12 दिवस चालणार आहे. परिषदेच्या उद्घाटन सत्रामध्ये आगामी दोन वर्षासाठी ‘सीओपी’च्या अध्यक्षपदी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची निवड करण्यात आली. यावेळी जावडेकर यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणामध्ये जमिनीचे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण आणि जमिनीचा कस कमी होणे या समस्यांवर दीर्घकालिन तोडगा काढण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. ‘सीओपी-14’च्या आयोजनाचे यजमानपद भूषवताना भारत जैवविविधता, भूमी स्तर चांगला राखणे याकडे लक्ष देणार तर आहेच, त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर भू-व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम तयार करण्यासाठी भारत नेतृत्व करणार आहे, असंही जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं.
सन 2022 पर्यंत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यक्रमाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक त्या योजना राबवण्यावर भर देण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘सीओपी-14’ च्या मुख्य निष्कर्षांनुसार कृषी, सामाजिक वनीकरण, भूमी आणि जल व्यवस्थापन त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मूलन क्षेत्रामध्ये कार्यक्रमामध्ये सहकार्य करणार आहे. शाश्वत विकास साधून शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, असंही जावडेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
हरित क्रांतीची उपक्रमाविषयी बोलताना पर्यावरण मंत्री म्हणाले, ‘‘आपण आशावादी असण्याची गरज आहे. आपण काय करतो, त्यावर आपला विश्वास असला पाहिजे. आपण भविष्याविषयी खूप आशावादी आहोत. जर मानवी चुकांमुळे नुकसान झाले असेल तर यापुढे मानवच चांगली कृती करेल आणि पर्यावरणाची झीज भरून काढेल, असा माझा विश्वास आहे.’’
यावेळी इब्राहिम थिया यांचेही भाषण झाले. ते म्हणाले, ‘‘आगामी दोन आठवड्यामध्ये साडेतीन अब्ज लोकांचे आयुष्य चांगले बनवण्याचे कार्य आपल्याला करायचे आहे.’’
या परिषदेच्या यजमान देशाचे निवेदन पर्यावरण राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांनी केले. जमिनीची प्रतवारी कमी होणे, वाढते वाळवंट आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी भारत सक्रिय आहे. विविध उपाय योजना केल्या आहेत. आम्ही गेल्या पाच वर्षात वनक्षेत्रांमध्ये आणि इतरत्र मिळून 15000 चैरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये वृक्ष लागवड केली आहे, अशी माहिती सुप्रियो यांनी यावेळी दिली.
अधिक माहितीसाठी पहा Fast Facts about COP14
M.Chopade/S.Bedekar
(Visitor Counter : 310
पंतप्रधान कार्यालय
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारोत्तोलक मीराबाई चानूचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
बर्मिंगहॅम येथील राष्ट्रकुल 2022 क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल भारोत्तोलक मीराबाई चानूचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे.
एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले;
"असामान्य @mirabai_chanu ने भारताला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी पुन्हा एकदा केली! तिने बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून नवीन राष्ट्रकुल विक्रम प्रस्थापित केल्याचा प्रत्येक भारतीयाला आनंद झाला आहे. तिचे यश अनेक भारतीयांना, विशेषतः नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा देईल.
उपराष्ट्रपती कार्यालय
वेगवान पायाभूत सुविधा विकास ही ईशान्य प्रदेशाच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे :उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपतींनी आभासी पद्धतीने नागालँडमधील विविध इमारती आणि सुविधांचे उद्घाटन केले
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2021
उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी आज ईशान्य प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या भागात वेगवान पायाभूत सुविधा विकास आणि संपर्क वाढविण्यासाठीच्या प्रकल्पांची आवश्यकता विषद केली.
उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले की, या प्रदेशातील जगणे अधिक सुलभ होण्यासाठी, व्यापार वृद्धी, शालेय शिक्षणविषयक निष्कर्ष, आरोग्य निर्देशांक, सुरक्षाविषयक परिस्थिती यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि या भागाकडे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्याने अर्थव्यवस्थेला अनेक प्रकारचे लाभ होतात असे त्यांनी पुढे सांगितले.
नागालँडमधील माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार संचालनालयाची कार्यालय इमारत, काही सरकारी माध्यमिक शाळांच्या इमारती आणि कोहिमा येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांचे संकुल यांचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती बोलत होते. ईशान्य प्रदेशाच्या दौऱ्यावर असलेल्या नायडू यांचे आज नागालँड येथे आगमन झाले.
एसडीजी इंडिया निर्देशांक 2021 मधील शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांकाचा उल्लेख करून नायडू यांनी ‘लिंग समानता’, ‘सन्मान्य काम आणि आर्थिक विकास’ तसेच ‘भूप्रदेशावरील जीवन’ या काही निर्देशांकांच्या संदर्भातील नागालँडने करून दाखविलेल्या उत्तम कामगिरीचे कौतुक केले. आरोग्य आणि स्वास्थ्य, उद्योग, अभिनव संशोधन आणि पायाभूत सुविधा या निर्देशांकांच्या बाबतीत अधिक सुधारणा व्हायला हवी असे ते म्हणाले. संपूर्ण देशात, महिलांच्या बाबतीतील सर्वात कमी गुन्हे घडणारे राज्य म्हणून त्यांनी नागालँडचे कौतुक केले.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरत उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले की “भ्रष्टाचार हा विकासाचा शत्रू असल्यामुळे भ्रष्टाचार अजिबात सहन करता कामा नये.”
महामारीच्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अत्यंत उत्तम कामगिरी करून दाखविली असे निरीक्षण नोंदवत कृषी क्षेत्राला अधिक फलदायी आणि किफायतशीर बनविण्यासाठी या क्षेत्रात अधिकाधिक प्रमाणात तंत्रज्ञान यायला हवे अशी सूचना उपराष्ट्रपतींनी केली. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात लाभ मिळण्याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी कोहिमा येथील नुकतेच उद्घाटन झालेल्या मृदा परीक्षण प्रयोगशाळेसारख्या सुविधा वापरण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
प्रगतीसाठी शांतता ही आवश्यक पूर्वअट आहे यावर भर देत उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले की प्रगती करण्यासाठीचा तो एकमेव मार्ग आहे.
S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
निती आयोग
नीती आयोग आणि पिरामल फाउंडेशन यांनी देशातील 112 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये ‘सुरक्षित हम,सुरक्षित तुम’ या अभियानाची केली सुरुवात
या अभियानाद्वारे 20 लाख नागरिकांना त्यांच्या निवासस्थानी कोविड विषयक आरोग्य सेवा सुविधा पुरविल्या जातील
नीती आयोग आणि पिरामल फाउंडेशन यांनी आज देशाच्या 112 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये ‘सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम’ अभियानाची सुरुवात केली. कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या कोविड-19 रुग्णांना त्यांच्या निवासस्थानी उपचार घेता यावे यासाठी आरोग्य सुविधा पुरविण्याकामी जिल्हा प्रशासनाला मदत करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
‘आकांक्षित जिल्हे सहयोगत्व’ नामक विशेष उपक्रमाचा भाग असलेल्या या अभियानामध्ये सरकारच्या ‘आकांक्षित जिल्हे’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या प्रमुख कार्यक्षेत्रात उद्भवणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी स्थानिक नेते, नागरी समाज आणि स्वयंसेवक जिल्हा प्रशासनासोबत एकत्र येऊन काम करतात
जिल्हाधिकारी आणि 1,000 हून अधिक स्थानिक स्वयंसेवी संस्था भागीदारीतून ‘सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम’ अभियानाचे नेतृत्व करणार असून, ते कोविड रुग्णांकडून आलेल्या किंवा रुग्णांनी केलेल्या फोनच्या माध्यमातून त्या रुग्णांशी संवाद साधण्यासाठी 1 लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देण्याची काम करतील. स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात मदत करण्यासाठी पिरामल फाउंडेशन आणि जिल्हाधिकारी एकत्रितपणे काम करतील
या अभियानाची सुरुवात करताना नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, “ ‘सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम’ हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम असून कोरोना संबंधी तातडीच्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी आणि कोविड-19 आजाराच्या खूप काळ जाणवणाऱ्या परिणामांवर उपाय शोधण्यासाठी आकांक्षित जिल्ह्यांतील भारताच्या अत्यंत गरीब समुदायांना तो दीर्घकालीन पाठबळ देईल.
हे अभियान निर्धारित प्रदेशांतील सुमारे 70% कोविड बाधित रुग्णांवर घरी उपचार करण्यासाठी योग्य व्यवस्थापनाबाबतच्या जिल्हा प्रशासनाच्या तयारीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल जेणेकरून आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि लोकांमध्ये या आजाराची पसरलेली भीती कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये पुरविण्यात आलेल्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचा योग्य पद्धतीने वापर करण्यासाठी नागरिकांच्या क्षमता बांधणीचे देखील काम या अभियानाद्वारे हाती घेतले जाईल.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारावर स्वयंसेवी संस्था कोविड बाधितांना त्यांच्या घरात आरोग्य सुविधा आणि उपचार पुरविण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवकांना प्रेरित करतील. या स्वयंसेवकांना, प्रत्येकी 20 बाधित कुटुंबांना मदत करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, यामध्ये रुग्णाची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींना कोविड योग्य नियम पाळण्याचे शिक्षण देणे, रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबाला सामाजिक-मानसिक आधार देणे आणि रुग्णांच्या स्थितीबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी अद्यतन माहिती देणे या कामांचा समावेश आहे.
‘पिरामल फाउंडेशन’ च्या सेवा कार्याच्या मूल्याला अनुसरत, आम्ही 112 आकांक्षित जिल्ह्यांतील प्रत्येक कोविड रुग्णापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या कार्यासाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था, विविध समुदाय आणि इतर सर्व भागधारकांनी एकत्र येऊन ‘आकांक्षित जिल्हा सहयोगत्व’ उपक्रमासाठी त्यांच्या सेवा द्याव्या असे आवाहन पिरामल ग्रुपचे अध्यक्ष अजय पिरामल यांनी केले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला कोविड लसीच्या मर्यादीत वापराच्या परवानगीची शिफारस, कॅडिला हेल्थकेअरला तिसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्यांच्या परवानगीची शिफारस
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2021
केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संस्थेच्या विषय तज्ज्ञ समितीची 1 आणि 2 जानेवारी रोजी बैठक झाली. त्यात पुढील शिफारसी करण्यात आल्या असून त्यावर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
1) सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे यांना अनेक शर्तींच्या अधीन आपत्कालीन कोविड लस वापराची मर्यादीत परवानगी देण्यात आली आहे.
2) भारत बायोटेक, हैदराबाद यांना रुग्णालय चाचणी मोडमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापरासाठी जनहिताच्या दृष्टीने व्यापक खबरदारी म्हणून परवानगी दिली आहे, विशेषतः म्युटेन्ट स्ट्रेन्समुळे होणारा प्रसार लक्षात घेता ही परवानगी देण्यात आली आहे.
3) कॅडिला हेल्थकेअर, अहमदाबाद यांना तिसऱ्या टप्प्याच्या  क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉलसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
पंतप्रधान कार्यालय
हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर सुखविंदर सुखू यांचं पंतप्रधानांनी केलं अभिनंदन
सुखविंदर सुखू यांनी हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर पंतप्रधानांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे,
आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले की,
“सुखविंदर सुखू जी यांनी हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन.
हिमाचल प्रदेशाच्या पुढील विकासासाठी केंद्राकडून सर्वतोपरी सहाय्य करण्याची मी हमी देतो.”
सांस्कृतिक मंत्रालय
सन 2020 साठीचा गांधी शांतता पुरस्कार जाहीर
सन 2020 साठीचा गांधी शांतता पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना जाहीर करण्यात आला आहे. गांधी शांतता पुरस्कार, 1995 पासून भारत सरकारतर्फे दरवर्षी दिला जातो. महात्मा गांधीजींचे यंदा 125 वे जयंती वर्ष आहे. राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा, जाती, धर्म किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्तींसाठी हा पुरस्कार खुला आहे.
गांधी शांतता पुरस्कारा साठीच्या निवड समितीचे अध्यक्ष माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. त्याचबरोबर दोन माजी वरिष्ठ पदाधिकारी, यात सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आणि सुलभ आंतरराष्ट्रीय समाजसेवा संस्थेचे संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हे दोन प्रमुख मान्यवर सदस्य या मंडळाचे सदस्य आहेत.
निवड समिती सदस्यांची 19 मार्च 2021 रोजी बैठक झाली आणि विचारविनिमयानंतर एकमताने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. गांधींजींनी दाखवलेल्या अहिंसा आणि इतर मार्ग, पद्धतींच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनासाठी केलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना सन 2020 साठी गांधी शांती पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
रुपये एक कोटी, प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि उत्कृष्ट पारंपारिक हस्तकला भेट हे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे की वंगबंधु मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्याचे विजेते होते आणि भारतीयांचे देखील ते नायक होते.
S.Tupe/S.Patgoankar/P.Kor
रेल्वे मंत्रालय
सणासुदीच्या काळात, प्रवाशांच्या आरामदायी प्रवासासाठी रेल्वेकडून सुमारे 2500 विशेष फेऱ्या
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये अतिरिक्त रेल्वे सुरक्षा दल कर्मचारी तैनात
(नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2019
सध्याच्या सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना कुटुंबासह आपल्या गावी जाऊन सण उत्साहात साजरे करता यावेत यासाठी रेल्वेकडून विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने दुर्गापूजा ते नाताळ या कालावधीत विशेष गाड्यांच्या 2500 फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. तसेच नियमित गाड्यांमध्ये अतिरिक्त डबेही जोडण्यात आले आहेत. दिल्ली-पाटणा, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-लखनौ, चंदिगढ-गोरखपूर, दिल्ली-छपरा, हरिद्वार-जबलपूर सारख्या प्रमुख मार्गांवर विशेष गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.
गर्दीवर नियंत्रण राखण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाची मदत घेतली जात आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रमुख स्थानकांवर अतिरिक्त रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. प्रमुख स्थानकांवर रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथक उपलब्ध आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor