ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते 9 राज्यात 22 बांबू क्लस्टरचे उद्घाटन; नॅशनल बांबू मिशनच्या लोगोचे देखील अनावरण
बांबू उत्पादनांच्या निर्यातवाढीकडे भारताची वाटचाल, स्थानिक उद्योजकांची प्रगती हे पंतप्रधानांचे ध्येय - केंद्रीय कृषिमंत्री
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज 9 राज्ये  मधील 22 बांबू क्लस्टरचे व्हर्चुअल माध्यमातून उद्घाटन केले.
राष्ट्रीय बांबू मिशनचा लोगोचेही यावेळी अनावरण करण्यात आले. राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या यशाचे कौतुक करताना तोमर म्हणाले की, बांबूच्या उत्पादनांची निर्यात वाढविण्यासाठी आता देश तयार झाला आहे.व्हिडीओ कॉन्फरन्सला संबोधित करताना केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, स्थानिक कारागीरांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळावे यासाठी स्थानिक उद्योगांचे रक्षण केले पाहिजे आणि प्रगती केली पाहिजे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहेत.
बांबू क्षेत्रातील सरकारचे उद्दीष्ट बांबू मिशनच्या सर्व भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी साधले जात आहे. बांबूचे महत्त्व लक्षात घेऊन वर्ष 2017 मध्ये वृक्षांच्या श्रेणीमधून बांबू काढून टाकण्यासाठी भारतीय वन अधिनियम 1972 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, परिणामी आता कोणीही बांबू आणि त्याच्या उत्पादनांमध्ये लागवड व व्यवसाय करू शकेल. देशातील बांबू उद्योगाची प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी आयात धोरणातही बदल करण्यात आला आहे. तोमर म्हणाले की बांबूचा वापर ही भारतातील एक प्राचीन परंपरा आहे आणि आता याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाठिंबा आहे. बांबू उद्योगासाठी तरूणांना प्रशिक्षणही दिले जात आहे. बांबू मिशनची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आयात धोरणाच्या बदलाबरोबरच सरकार वेगवान कार्य करीत आहे, ज्यामुळे हा व्यवसाय वाढत आहे आणि रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध आहेत.
तोमर म्हणाले की, देशात एक असे मोठे क्षेत्र आहे जिथे पिकाची लागवड करता येत नाही परंतु बांबूचे उत्पादन करता येते. प्राचीन काळीसुद्धा लोक त्यांच्या घरासाठी बांबू वापरत असत, ते घरी सुरक्षित रहायचे. सरकारच्या माध्यमातून जुन्या पद्धती आता नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केल्या जात आहेत. बांबू मिशनही राज्ये गांभीर्याने घेत आहेत. आमचे कारागीरही कुशल आहेत, ज्यांच्या या दिशेने प्रगती केल्याने भारताच्या निर्यातीत वाढ होईल.
कार्यक्रमाला कृषी राज्यमंत्री परशोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी उपस्थित होते. राष्ट्रीय बांबू मिशनचा अधिकृत लोगो तयार करण्यासाठी मायजीओव्ही प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एक ऑनलाइन स्पर्धा आयोजित केली गेली होती. देशभरातून प्राप्त झालेल्या 2033 प्रवेशांपैकी तेलंगणाच्या श्री साई राम गौड एडिगी यांनी विकसित केलेल्या डिझाईनची निवड करुन त्यांना रोख पुरस्काराने गौरविण्यात आले. लोगो तपशील: बांबू, ग्रामीण भारतातील शेतकरी आणि उद्योगासाठी देखील तितकाच महत्त्वपूर्ण राहिला आहे.
B.Gokhale/S.Tupe/P.Kor
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
यावर्षी एमएसपी दराने विक्रमी धान खरेदीचा अंदाज - पीयुष गोयल
परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे
नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2020
गेल्या वर्षीच्या 627 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत चालू खरीप पिकांच्या हंगामात भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्था 742 लाख मेट्रिक टन इतकी विक्रमी धान खरेदी करण्यासाठी सज्ज आहेत. खरीप 2020-21 साठी खरेदी केंद्रांची संख्याही 30,709 वरून 39,122 करण्यात आली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की बाजारपेठेत धान लवकर आल्यामुळे खरेदीचा हंगाम 26/09/2020 पासून सुरु झाला.
यंदा विक्रमी धान खरेदीचा अंदाज
परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी केल्या जात असलेल्या सक्रिय उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली-
14/09/2020 पासून कांद्याच्या निर्यातीवर सक्रिय बंदी घालण्यात आली आहे. खासगी कंपन्यांकडून आयातीला डीजीएफटीने परवानगी दिली आहे. 23/10/2020 पासून घाऊक विक्रेत्यासाठी कांदा साठवणूक मर्यादा 25 मेट्रिक टन आणि किरकोळ विक्रेत्यासाठी 2 मेट्रिक टन करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा लागू करण्यात आला आहे. 2020 पासून कांदा बियाणे निर्यात करण्यास बंदी असून जनतेला कांद्याच्या चढ्या दरापासून दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त साठ्यातून कांदा उपलब्ध करून दिला जात आहे.
सरकार माफक दरात बटाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलत असल्याचे यापूर्वी बटाट्यावर आयात शुल्क 30% होते. आता, 31/01/2022 पर्यंत 10 लाख मेट्रिक टन बटाट्याच्या आयातीसाठी 10% शुल्क अधिसूचित केले आहे.
त्याचप्रमाणे डाळींचे दर नियंत्रित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मूग, उडीद आणि तूर डाळ अतिरिक्त साठ्यातून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवली जात आहे. पुढील 15 दिवसांत अतिरिक्त साठ्यातून 2 लाख मेट्रिक टन तूर खुल्या बाजारातील विक्रीतून उपलब्ध केला जाईल.
S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 143
कृषी मंत्रालय
पीएम-किसान योजने संदर्भात राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
कोणताही पात्र शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित राहू नये - नरेंद्र सिंह तोमर
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करण्यावर भर देत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबतच्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीत तोमर म्हणाले की, या योजनेच्या लाभापासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये. त्यांनी राज्यांना डेटा पडताळणी आणि अपडेटचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले.
पीएम-किसान योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 6000 रुपये दिले जातात. जेणेकरून ते घरगुती गरजांसह शेती आणि संबंधित खर्च भागवू शकतील. फेब्रुवारी-2019 मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून PM-KISAN योजने अंतर्गत 11 हप्ते वितरीत केले गेले आहेत. या योजनेद्वारे सुमारे 11.37 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
पीएम-किसानचा लाभ फक्त जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच दिला जातो. PM-KISAN आणि इतर योजना आणि भविष्यात सुरू केल्या जाणार्या शेतकरी कल्याण योजनांसाठी पात्र शेतकर्यांची जलद ओळख व्हावी यासाठी डेटाबेस तयार केला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आधार, बँक खाते यासह सर्व माहिती असेल आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, त्यांच्या वैयक्तिक नोंदीसोबत जोडल्या जातील. डेटाबेस तयार करण्यासाठी राज्यांच्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटल रूपांतर करावे लागेल. या संदर्भात आज बैठक झाली.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि बिहार या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा आणि अतिरिक्त सचिव अभिलाक्ष लिखी यांच्यासह इतर राज्यांचे मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. पीएम-किसानचे सहसचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार मेहेरदा यांनी या योजनेबाबत सादरीकरण केले.S.Patil/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 265
पंतप्रधान कार्यालय
ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरमसाठी रशियाच्या व्लाडिव्होस्टोक इथे रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2019
मी 4-5 सप्टेंबर 2019.रोजी रशियाच्या व्लाडिव्होस्टोकला भेट देणार आहे. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील भागाला मी देणार असून कुठल्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच दौरा आहे. आमच्या मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचे बंध वैविध्यपूर्ण आणि अधिक मजबूत करण्याची इच्छा हा दौरा अधोरेखित करतो.
माझ्या भेटीचा उद्देश दुहेरी आहे - रशियन महासंघाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आमंत्रणावरून 5 व्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणे आणि त्यांच्याबरोबर 20 वी भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषद घेणे. रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात व्यवसाय आणि गुंतवणूकीच्या संधींच्या विकासावर फोरमने लक्ष केंद्रित केले आहे आणि या प्रदेशात भारत आणि रशिया यांच्यात घनिष्ट आणि परस्पर लाभदायक सहकार्य विकसित करण्यासाठी या फोरमने अमाप संधी उपलब्ध केल्या आहेत .
आमच्या विशेष आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या भक्कम पायावर आधारित, आमच्या दोन्ही देशांमध्ये उत्तम संबंध आहेत. संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा आणि अंतराळाचा शांततापूर्ण वापराच्या मोक्याच्या क्षेत्रात दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करतात. आमचे संबंध मजबूत असून व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध देखील वाढत आहेत.
बहुध्रुवीय जगाला प्रोत्साहित करण्याच्या इच्छेने आमची मजबूत भागीदारी अधिक भक्कम झाली आहे आणि दोन्ही देश प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय क्षेत्रात या दृष्टीने जवळून सहकार्य करत आहेत.
माझे मित्र राष्ट्रपती पुतिन यांच्याशी आमची द्विपक्षीय भागीदारी आणि परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांच्या विविध पैलूंबाबत चर्चा करायला मी उत्सुक आहे. मी ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरमला उपस्थित राहणाऱ्या अन्य जागतिक नेत्यांना भेटायला तसेच यामध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय उद्योग आणि व्यापार प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी देखील मी उत्सुक आहे.
R.Tidake/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 92
पंतप्रधान कार्यालय
पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली
नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, "भारतमातेच्या सेवेत आपले जीवन समर्पित करणारे महामहीम पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र श्रद्धांजली. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अमूल्य योगदान देण्याबरोबरच स्वातंत्र्य चळवळीत देखील महत्वाची भूमिका बजावली. त्यांची विद्वत्ता आणि आदर्श देशवासियांना कायम प्रेरणा देत राहील. "
भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के साथ आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी विद्वता और आदर्श देशवासियों को सदा प्रेरित करते रहेंगे।
— Narendra Modi  December 25, 2019
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 66
अर्थ मंत्रालय
उपराष्ट्रपती 4 ऑगस्ट रोजी नागपुरातील राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी मध्ये 'प्रणीती' व्याख्यान मालेला संबोधित करणार
नागपूर, 3 ऑगस्ट 2023
भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 4 ऑगस्ट, शुक्रवार रोजी भारतीय महसूल सेवा आयआरएसच्या 76 व्या तुकडीला राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी- एनएडीटी येथे प्रख्यात भारतीया द्वारे दिल्या जाणाऱ्या व्याख्यानमाला - "प्रणीती" च्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करतील. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता उपस्थित राहणार आहेत.
"प्रणीती"-या प्रख्यात भारतीयांच्या व्याख्यानमालेचा उद्देश अभिमानाची भावना, सहभाग आणि समाजाला परतफेड करण्याचे तत्व रुजवणे हा आहे. सदर व्याख्यानमाला एनएडीटी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना समाजातील कर्तृत्ववान व्यक्तींशी संवाद साधण्याची आणि कर सुविधा प्रदान करणा-या त्यांच्या भावी भूमिकेसाठी त्यांना सज्ज करण्याची एक संधी असते. भारतीय महसूल सेवेच्या 76 व्या तुकडीत 57 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी आणि भूतान रॉयल सर्व्हिसचे 2 अधिकारी सध्या सेवापूर्व प्रशिक्षण घेत आहेत. 101 अधिकारी प्रशिक्षणार्थींचा समावेश असलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या नव्याने पदोन्नती झालेल्या सहाय्यक आयुक्तांसाठी ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2023 देखील सध्या आयोजित केला जात आहे.
एनएडीटी विषयी:
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपूर ही केंद्र सरकारच्या भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांसाठी  सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था आहे. संघ लोकसेवा आयोग - यूपीएससी- द्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षा द्वारे आयआरएस अधिकाऱ्यांची भरती केली जाते. थेट भरती केलेल्या आयआरएस अधिकारी फील्ड ऑफिसमध्ये रुजू होण्यापूर्वी सुमारे 16 महिन्यांचे प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण घेतात. त्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान, अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना कर प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर प्रशिक्षित केले जाते आणि त्यांना प्राप्तिकर आणि संबंधित कायदे, व्यवसाय कायदे, खाती आणि लेखा प्रणालींमध्ये विशेष माहिती प्रदान केली जाते. शिवाय, अधिकारी प्रशिक्षणार्थी यांना कर प्रकरणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तयार केले जाते .विशेषत: करदात्याच्या सेवांबद्दल संवेदनशील करुन त्यांना करअनुपालनासाठी देखील प्रशिक्षित केले जाते. प्रशिक्षणाच्या व्यावहारिक बाबींमध्ये आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांशी तसेच संसद, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इत्यादी भारतातील विविध संवैधानिक आणि वैधानिक संस्थांशी देखील या अधिकाऱ्यांच्या भेटी आयोजित केल्या जातात
S.Rai/D.Wankhede/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 66
|
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
|
भारताच्या समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणमोहिमेमध्ये आतापर्यंत लसीच्या 216 कोटी 56 लाख पेक्षा अधिक मात्रा देण्यात आल्या
12 ते 14 वर्ष या वयोगटातील किशोरांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 4 कोटी 08 लाखांहून अधिक पाहिली मात्रा देण्यात आली.
भारतातील सध्याची कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या 47,922
गेल्या 24 तासांत देशात 5,664 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद
देशातील रोगमुक्ती दर सध्या 98.71%
साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1.79% आहे
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताच्या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत देण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांच्या संख्येने 216.56 कोटींचा  टप्पा ओलांडला आहे. 16 मार्च 2022 रोजी देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींसाठीची कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरु झाली. आतापर्यंत 4 कोटी 08 लाखांहून अधिक  किशोरवयीनांना कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वय वर्षे 18 ते 59 या गटातील नागरिकांना कोविड-19 लसीची खबरदारीची मात्रा देण्याचे अभियान देखील 10 एप्रिल 2022 सुरु करण्यात आले आहे.
आज सकाळी 7 वाजता प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एकूण मात्रांची गटनिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे:
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,04,14,819
|
|
2nd Dose
|
|
1,01,13,327
|
|
Precaution Dose
|
|
69,34,370
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,84,36,046
|
|
2nd Dose
|
|
1,77,09,838
|
|
Precaution Dose
|
|
1,34,90,993
|
|
Age Group 12-14 years
|
|
1st Dose
|
|
4,08,08,126
|
|
2nd Dose
|
|
3,12,33,866
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
6,18,66,382
|
|
2nd Dose
|
|
5,28,30,896
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
56,10,57,294
|
|
2nd Dose
|
|
51,49,36,182
|
|
Precaution Dose
|
|
8,47,55,472
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
20,39,90,095
|
|
2nd Dose
|
|
19,67,56,045
|
|
Precaution Dose
|
|
4,44,01,667
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,76,41,282
|
|
2nd Dose
|
|
12,30,06,511
|
|
Precaution Dose
|
|
4,52,71,555
|
|
Precaution Dose
|
|
19,48,54,057
|
|
Total
|
|
2,16,56,54,766
भारतातील कोविड सक्रीय रुग्णसंख्या आता 47,922 इतकी आहे, देशातील आतापर्यंतच्या एकूण कोविड बाधितांच्या तुलनेत ही संख्या 0.11% आहे.
परिणामी, भारतातील रोगमुक्ती दर आता 98.71% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 4,555 रुग्ण कोविड आजारातून बरे झाल्यामुळे, देशात महामारीची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत कोविड-19 आजारातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 4,39,57,929 झाली आहे.
गेल्या 24 तासांत, देशात नव्या 5,664 कोविड ग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासांत देशात कोविड संसर्ग तपासण्यासाठी एकूण 2,89,228 चाचण्या करण्यात आल्या. देशात आतापर्यंत एकंदर 89 कोटी 15 लाखांहून अधिक  चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
देशात साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर सध्या 1,79% आहे आणि दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी दर 1.96% इतका नोंदला गेला आहे.
अर्थ मंत्रालय
19.51 कोटी रुपयांच्या कर फसवणुकीप्रकरणी सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, नवी मुंबई विभागाने खासगी कंपनीच्या संचालकाला केली अटक
मेसर्स ओमनिपोटंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड  च्या संचालकाला सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, नवी मुंबई विभागाने बोगस/बनावट संस्थांकडून 19.51 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट  मिळवून त्याचा वापर केल्याच्या आरोपावरून शुक्रवारी  अटक केली.
सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या कर चोरीविरोधी नवी मुंबईतील पथकाने उपरोक्त फर्मची चौकशी केली. या फर्मने बोगस/बनावट संस्थांकडून 19.51 कोटी  रुपयांचा आयटीसी घेतला आणि वापरला. जानेवारी 2022 मध्ये आधीच दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. तथापि, मुख्य लाभार्थी आणि मुख्य सूत्रधार तपास कार्यवाही टाळण्यासाठी सात महिन्यांपासून फरार होते. मेसर्स ओमनिपोटंट इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडने इक्विटीद्वारे निधी उभारण्यासाठी कंपनी सूचीबद्ध करण्यासाठी बनावट इनव्हॉइसचे संपूर्ण कार्टेल तयार केले होते.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132  च्या तरतुदींनुसार, जर करदात्याने वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता इनव्हॉइस /किंवा बिले जारी केली किंवा दोन्ही चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर केला किंवा इनपुटचा लाभ घेतला आणि असे इनव्हॉइस किंवा बिल वापरून कर क्रेडिट केले तर, कलम 132 नुसार करदात्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडासह शिक्षेची तरतूद आहे. पुढे, कलम 132 नुसार विनिर्दिष्ट केलेले गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.
उपरोक्त आरोपीस केंद्रीय वस्तू व सेवा अधिनियम, 2017 च्या कलम 69  नुसार सदर कायद्याच्या कलम 132  नुसार गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आणि न्यायालयीन दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बेलापूर, वाशी यांच्यासमोर काल हजर करण्यात आले आणि आरोपीची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त प्रभात कुमार यांनी ही माहिती दिली.
2021-22 या आर्थिक वर्षात, सीजीएसटी, नवी मुंबई आयुक्तालयाने 543 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधली होती आणि 41.47 कोटी वसूल केले तसेच 16 करचोरी करणार्यांना अटक केली होती.
केंद्रीय गुप्तचर युनिटचे अधिकारी संभाव्य फसवणूक करणार्यांना ओळखण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत आणि पुढील तपासासाठी क्षेत्रीय आयुक्तालयांना माहितीचा तपशील देत आहेत. सीजीएसटी मुंबई विभागाने फसवणूक करणाऱ्यांविरूद्ध आणि बनावट आयटीसी नेटवर्क डीलर्सविरुद्ध सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा हे प्रकरण म्हणजे एक भाग आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
केंद्रीय निवडणूक आयोग राजकीय पथ नोंदणी सद्यस्थिती व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात पीपीआरटीएमएस राबवणार
(नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2019
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि प्रणाली यांचा आढावा घेतला आहे. या संबंधित नवी मार्गदर्शक तत्व येत्या 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होतील. ही प्रणाली ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून राबवली जाईल. या प्रणालीद्वारे अर्जदारांच्या अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेता येईल आणि अर्जदारांना एसएमएस आणि ईमेल द्वारे अर्जाची सद्यस्थिती उपलब्ध होईल.
ही नवी मार्गदर्शक तत्वे आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
सांस्कृतिक मंत्रालय
सांस्कृतिक कार्यक्रम, आभासी उपक्रम, कला संस्कृती विकास योजनेअंतर्गत ऑनलाइन कार्यक्रम यांच्या आयोजनासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाच्यावतीने मार्गदर्शक तत्वे जारी
मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून आभासी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कलाकारांना सद्यस्थितीमध्ये आर्थिक मदत मिळणे शक्य
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2020
सध्या संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांना जाणवत आहे. कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्यांना या साथीमुळे विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. साथीमुळे कलाकृतींचे प्रदर्शन, कार्यक्रमांचे सादरीकरण प्रत्यक्ष करणे अजिबात शक्य नाही. असे कार्यक्रम पुढे ढकलले जात आहेत किंवा रद्द करण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक कलाकारांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने कलाकारांना डिजिटील मंचाव्दारे आपली कला सादर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये संस्कृती मंत्रालयाच्यावतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ज्यांच्याकडे डिजिटल माध्यमातून कार्यक्रम सादर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आहेत, त्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या  संस्कृती विकास योजनेमधून  प्रेक्षकांसमोर आपली कला सादर करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी अनुदानही मंजूर करण्यात येते.
सध्याची कोविडस्थिती लक्षात घेवून मर्यादित प्रेक्षकांसाठी कार्यक्रम सादरीकरणास नुकतीच परवानगी दिली आहे. संस्कृती मंत्रालयाने ‘कला संस्कृती विकास’च्या विविध योजनांअंतर्गत अनुदान मंजूर केलेल्या कलाकारांना तसेच संस्थांना मदत करण्यासाठी पुढील मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. आभासी कार्यक्रम करण्यासाठी केएसव्ही योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
कार्यक्रम सादरीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्वे:-
- ज्या कलाकारांना/संस्थांना केएसव्ही योजनेअंतर्गत अनुदान मंजूर झाले आहे, त्यांनी आपली कला -शिल्प या विषयावर आभासी कार्यशाळा, प्रात्यक्षिकांसह व्याख्याने, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यक्रम/ उत्सव इत्यादी सामाजिक माध्यमांतून आभासी पद्धतीने सादर करावे. फेसबुक, यूट्यूब यांचा वापर करावा 
- आपण सादर करणार असलेल्या कला प्रकाराच्या माहितीचे संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात यावीत. सादरीकरणाची मान्यता घेवून अनुदान पूर्ततेसाठी काही काळापर्यंत सॉफ्ट प्रती ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
- आभासी कार्यक्रम सादर करू इच्छिणा-या संबंधित संस्थांच्या प्रस्तावाचे वर्तमानमत्रातील निवेदन प्रस्तूत करण्याची आवश्यकता नसली तरीही त्या आभासी कार्यक्रमाची लिंक/ रेकॉर्डिंग आणि इतर माहिती सादर करावी लागेल. डिजिटल माध्यमातून हा कार्यक्रम किती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला, किती प्रसार झाला, याची माहिती सादर करावी लागेल.
- या आभासी कार्यक्रमासाठी झालेला एकूण खर्च यांची माहिती ‘यूटिलायझेशन सर्टिफिकेट’मध्ये योग्य पद्धतीने प्रतिबिंबीत झालेली असावी.U.Ujgare/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 690
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रीसमधील प्रतिष्ठित 'द ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर'ने सन्मानित केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले अभिनंदन
पंतप्रधानांना इतर देशांकडून मिळणारा प्रत्येक पुरस्कार देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी सन्मान, असे पुरस्कार देशाचा अभिमान वाढवणारे - अमित शहा
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रीसमध्ये प्रतिष्ठित 'द ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर'ने सन्मानित केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, “समाजांना जोडणे, हृदय जोडणे आणि राष्ट्रांना त्यांच्या अभिनव पद्धतीने एकत्र करणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विविध देशांतून एकापाठोपाठ एक सन्मान मिळाले आहेत. पंतप्रधानांना कोणत्याही देशाकडून मिळणारा पुरस्कार हा आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान आहे. या पुरस्कारांमुळे देशाचा गौरव वाढतो. ग्रीसमधील प्रतिष्ठित 'द ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' ने सन्मानित झाल्याबद्दल मोदीजींचे मनःपूर्वक अभिनंदन.’’
https://x.com/amitshah/status/1695039441751126276?s=48&t=TYQpZk9GYbxE_Un686FYnA
कृषी मंत्रालय
लॉकडाऊन दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे उपक्रम
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान स्थानिक पातळीवर शेतकरी आणि शेतीच्या कामांच्या सुविधेसाठी भारत सरकारचे कृषी, सहकार आणि कृषी कल्याण विभाग अनेक उपाययोजना राबवत आहे. अद्ययावत स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
- लॉकडाऊन कालावधीत घरातून काम करणाऱ्या तज्ज्ञ / अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क  च्या माध्यमातून केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाच्या सचिवालय आणि नोंदणी समिती  चे क्रॉप सॉफ्टवेअर वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रयत्नामुळे पीक संरक्षण रसायनांच्या उत्पादन करणाऱ्या औद्योगिक युनिट्स / कारखाने इत्यादींच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक स्वदेशी उत्पादन आणि रसायने / मध्यस्त / कच्चा माल इत्यादी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशके आणि पीक संरक्षण रसायने वेळेवर उपलब्ध होत आहेत.
- आतापर्यंत सीआयबी आणि आरसीने 1.25 लाख मेट्रिक टन पेक्षा अधिक विविध रसायनांच्या आयातीसाठी 33 आयात परवानग्या जारी केल्या आहेत. कीटकनाशकांच्या निर्यातीला सुविधा व्हावी यासाठी 189 निर्यात प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहेत. कीटकनाशकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला सुविधा मिळावी यासाठी विविध श्रेणींमध्ये 1263 नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहेत.
- लॉकडाऊनमुळे, विभागाने 16 एप्रिल 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून खरीप पिके-2020 राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री  आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी खरीप हंगामा दरम्यान पिकं व्यवस्थापनासाठी धोरणे आणि आव्हानां संदर्भात राज्यांसोबत चर्चा करतील आणि स्थानिक पातळीवर बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेती यंत्र वेळेवर उपलब्ध व्हावे आणि पीक व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर मुद्द्यांविषयी चर्चा करून मार्गदर्शन करतील .
- अपेडाने बरेच प्रयत्न केले आहेत आणि वाहतूक, कर्फ्यू पास आणि पॅकेजिंग युनिट्स संबधित मुद्दे सोडविले आहेत. तांदूळ, शेंगदाणे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, मांस, कुक्कुट, दुग्ध आणि सेंद्रिय उत्पादनासारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या निर्यातीला सुरुवात झाली आहे.
- नाशवंत बागायती उत्पादने, कृषी माल, दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यासह अत्यावश्यक वस्तूंचा जलद गतीने पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 236 विशेष पार्सल गाड्या  चालविण्यासाठी 67 मार्ग सुरु केले आहेत जे देशभरातील पुरवठा शृंखला अखंडित सुरु ठेवण्यासाठी शेतकरी/ईपीओएस/ व्यापारी आणि कंपन्यांना मदत करतील. रेल्वेने देशातील प्रमुख शहरे आणि राज्य मुख्यालय ते राज्यातील सर्व भागांमध्ये नियमित संपर्क स्थापित केला आहे.
- ई-कॉमर्स संस्थांकडून आणि राज्य सरकारसमवेत अन्य ग्राहकांकडून जलदवाहतुकीसाठी रेल्वेने पार्सल व्हॅनची व्यवस्था केली आहे.
- पार्सल विशेष ट्रेनसंदर्भातील तपशीलाची माहिती indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि पार्सल विशेष ट्रेनच्या तपशिलासाठी थेट लिंक खालीलप्रमाणे आहे:-
https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/q?opt=TrainRunning&subOpt=splTrnDtl
U.Ujgare/S.Mhatre/P.Malandkar
(Visitor Counter : 212