ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जलशक्ती मंत्रालय
जल जीवन अभियान: मार्च, 2022 पर्यंत 25 लाख नळ जोडण्या देण्याची कर्नाटकची योजना
कर्नाटक राज्याने जल-जीवन मिशन अंतर्गत 2021-22 साठी राज्याच्या कृती योजनेचा तपशील तसेच संपूर्ण राज्यासाठी परिपूर्ण योजनेसह आपला वार्षिक कृती आराखडा आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सादर केला, ज्यामध्ये प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे पाण्याच्या जोडण्या मिळतील. सन 2021-22 मध्ये राज्यातील ग्रामीण भागात 25 लाख नळ जोडण्या पुरवण्याचा राज्याचा विचार आहे.
कर्नाटक राज्यात 91.19 लाख ग्रामीण कुटुंबे आहेत, त्यापैकी फक्त 28.44 लाख  कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. आतापर्यंत राज्यातील 23 पंचायती आणि 676 गावे ‘हर घर जल’ म्हणजेच प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी पुरवठा जाहीर करण्यात आली आहेत. समाजाला सक्षम बनवणारा हा एक मोठा निर्णय आहे, जो स्त्रिया आणि तरुण मुलींना केवळ सुलभ जीवनशैली देत नाही तर त्यांना शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी, वेगवेगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी तसेच कुटुंबासाठी अतिरिक्त वेळही देतो.
कर्नाटकमध्ये 95 टक्के शाळा आणि 95 टक्के अंगणवाडी केंद्रे, 84 टक्के आश्रमशाळा,91 टक्के ग्रामपंचायत इमारती आणि 92 टक्के आरोग्य केंद्रांवर नळाद्वारे पाणी पुरवठा आहे. पुढील काही महिन्यांत शैक्षणिक केंद्रे, जीपी इमारत आणि आरोग्य केंद्रांना समाविष्ट करण्याची राज्याची योजना आहे. लोकांमध्ये सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि वर्तन बदलण्याची तातडीने गरज आहे जेणेकरून मर्यादित स्त्रोत असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर केला जाऊ शकेल. चालू आर्थिक वर्षात प्राधान्य गटात येणारी 17,111 गावे अर्थात दुष्काळग्रस्त व वाळवंट प्रदेश, अनुसूचित जाती-जमाती बहुल वस्त्या , महत्त्वाकांक्षी जिल्हे इत्यादीमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची राज्याची योजना आहे.
राज्याने सादर केलेल्या योजनेचे राष्ट्रीय समितीने विश्लेषण केले आणि सूचना दिल्या. मागील वर्षाचे राहिलेले काम तसेच चालू वर्षासाठी नियोजित कामाला गती देण्याचे समन्वित प्रयत्न करण्याचे आवाहन राज्याला करण्यात आले.2021-22 मध्ये कर्नाटकातील 30 जिल्ह्यांपैकी दोन जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण कुटुंबाना 100 टक्के नळ जोडणी सुनिश्चित करण्याची राज्याची योजना आहे. समितीने केवळ घरातच नव्हे तर शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्येही पुरवठा होत असलेल्या पाण्याची तपासणी करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ भारती पवार यांनी क्षयरोग निर्मूलन संबंधी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्व आशिया प्रांताच्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.
""क्षयरोग निर्मूलनासाठी नवीन निदान पद्धती, लस आणि औषधांच्या विकासाला गती देणे , डिजिटल तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर नवसंशोधनांचा वापर करण्याची गरज आहे"
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज क्षयरोग निर्मूलन संबंधी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्व आशिया प्रांताच्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी वस्तुस्थितीवर भर देत सांगितले की दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्व सहा प्रांतांमध्ये क्षयरोगाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. “अनेक शतकांपासून हे मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे आणि आता एचआयव्ही/एड्स आणि मलेरिया सारख्या संसर्गजन्य रोगांमुळे जगात मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. यापैकी बहुतेक मृत्यू तरुणांमध्ये होतात, ज्याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होतात. एकट्या क्षयरोगाचा आर्थिक भार आयुष्य , पैसा आणि कामाचे वाया गेलेले दिवस याबाबतीत खूप मोठा आहे " असे त्या म्हणाल्या.
क्षयरोगावर कोविड-19 चा प्रभाव अधोरेखित करताना त्या म्हणाल्या, "केवळ काही महिन्यांत, या महामारीने क्षयरोगाविरुद्धच्या लढ्यात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये केलेल्या प्रगतीवर पाणी फिरवले आहे." त्या म्हणाल्या की महामारीने आपल्याला अनेक बाबतीत धडे दिले असून क्षयरोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांची मदत होईल.
उत्साहवर्धक राजकीय वचनबद्धतेमुळे क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांसाठी देशांतर्गत संसाधन वाटपात वाढ झाली असून विशेषत: भारत आणि इंडोनेशियामध्ये, 2020 मध्ये एकूण खर्चाच्या 43% देशांतर्गत स्त्रोतांमधून आले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली की, लक्षणीय प्रगती असूनही, संपूर्ण प्रांताने क्षयरोग उच्चाटन धोरणाची 2020 ची संधी गमावली आहे आणि तत्काळ उपाययोजना न केल्यास 2022 चे लक्ष्य देखील चुकू शकते.
“2023 मध्ये पुढील संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय बैठक होणार असून प्रगतीचा आढावा घेण्याची आणि त्यानुसार आपल्या पुनर्रचना करण्याची तातडीची गरज त्यांनी व्यक्त केली. क्षयरोग निर्मूलनासाठी नवीन निदान पद्धती, लस आणि औषधांच्या विकासाला गती देणे , डिजिटल तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर नवसंशोधनांचा वापर करण्याची गरज आहे ” असे त्या म्हणाल्या.
भाषण संपवताना त्यांनी राजकीय बांधिलकी आणि संसाधने एकत्रित करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आणि क्षयरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीला जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस,जागतिक आरोग्य संघटना दक्षिण पूर्व आशिया प्रांताच्या
संचालक डॉ. सुमन रिजाल, प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंग हे देखील उपस्थित होते.
अर्थ मंत्रालय
बनावट कुरियर पार्सलच्या आडून अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना मुंबई विमान मालवाहतूक सीमाशुल्क विभागाने केली अटक
मुंबई, 30 एप्रिल 2022
कुरियर पार्सलच्या बनावट डिलिव्हरीच्या आडून अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना मुंबई विमान माल वाहतूक सीमाशुल्क विभागाने अटक केली आहे. अमेरिकेतून आलेल्या एका कुरियर पार्सलमध्ये अमली पदार्थ आहेत, अशी माहिती मिळाल्यानंतर विमानतळ विशेष मालवाहतूक आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनलवर त्यावर नजर ठेवली. त्यानंतर हे पार्सल जप्त करण्यात आले. त्यात एअर प्यूरिफायर च्या आता कॅलिफोर्निया मधून 910 ग्राम मॅरीजुआना असल्याचे आढळले.
पहिले पार्सल पकडले गेल्यानंतर, त्याबद्दलच्या गुप्त वार्ता अधिक विकसित केल्या गेल्या. आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून, भारतीय सीमाशुल्क विभागाने सीएसएमआय आंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनलवर उत्तर अमेरिकेतून 22 ते 25 एप्रिल दरम्यान आणखी तीन कुरियर येण्याची माहिती होती. या सगळ्या पार्सलचा शोध घेतल्यावर, त्यात उच्च दर्जाचा मॅरीजुआना असल्याचे आढळले. त्याची किंमत 3000 रुपये प्रती ग्राम इतकी आहे. या संपूर्ण अंमली पदार्थाची किंमत 8 कोटी इतकी आहे.
या शोध आणि जप्तीचा तपशील गुप्त ठेवण्यात आला होता आणि ऑटो रिक्षा चालक आणि डिलिव्हरी पुरुषांच्या वेशात कस्टम अधिकाऱ्यांनी पाळत ठेवली होती. एकसारखे आकार आणि दिसणाऱ्या डमी पार्सलची 'नियंत्रित डिलिव्हरी' करण्याची प्रक्रिया, जेणेकरून वास्तविक पार्सल मूळ मालकापर्यंत पोहोचेल आणि त्यांना पकडता येईल, अशा उद्देशाने ही प्रक्रिया पोलिसांच्या मदतीने हाती घेण्यात आली.
या सगळ्या पत्त्यांवर सतत पाळत ठेवण्यासाठी कस्टम अधिका-यांनी ऑटो ड्रायव्हर्स आणि डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या वेषात ही कारवाई केली.
डमी डिलिव्हरी दरम्यान, एका प्रकरणात असे आढळून आले की पार्सल प्राप्त करणारी व्यक्ती ते दुसऱ्या पत्त्यावर पाठवत आहे, जिथे रहिवासी दुसऱ्या व्यक्तीला पॅकेज गोळा करण्यासाठी फोन केला.
पॅकेज घेण्यासाठी आलेली तिसरी व्यक्ती या कारवाईचा सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्या राहत्या घरी झडती घेतली असता, आणखी २० किलो गांजा, १२० ग्रॅम चरस आणि इतर काही अंमली पदार्थ आढळून आले आहेत, ज्याची चाचणी केली जात आहे. आतापर्यंत तीन जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
पुढचा तपास सुरु आहे.PIB Mumbai | S.Kane/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 99
मंत्रिमंडळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनलाभ योजनेला दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एप्रिल 2022 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनलाभ योजना मंजूर केली आहे.
- आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये रुपे डेबिट रुपे डेबिट कार्ड्सच्या आणि मंजूर प्रोत्साहनलाभ योजना आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवसायांच्या  प्रोत्साहनासाठी मंजूर प्रोत्साहनलाभ योजनेचा एकूण आर्थिक खर्च 2,600 कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत, चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी पॉइंट-ऑफ-सेल  आणि रुपे डेबिट कार्ड वापरून ई-कॉमर्स व्यवहार आणि कमी-मूल्याचे BHIM-UPI व्यवहार  यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, या व्यवस्थेचा अंगिकार करणाऱ्या बँकांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.
- अर्थमंत्र्यांनी आपल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात, आर्थिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, मागील अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या डिजिटल पेमेंटसाठीचे आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्याचा सरकारचा हेतू जाहीर केला होता. उपरोक्त अर्थसंकल्पीय घोषणेचे पालन करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, डिजिटल व्यवहारांना आणखी चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने एक प्रोत्साहन योजना मंजूर केली होती. परिणामी, एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये वर्ष-दर-वर्ष 59% ची वाढ नोंदवली गेली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील 5,554 कोटी रूपयांवरून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 8,840 कोटी रुपये झाली आहे. BHIM-UPI व्यवहारांनी वर्ष-दर-वर्ष 106% ची वाढ नोंदवली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील 2,233 कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 4,597 कोटी रुपये झाली आहे.
- डिजिटल पेमेंट सिस्टममधील विविध भागधारकांनी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमच्या वाढीवर शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेट  प्रणालीच्या संभाव्य प्रतिकूल प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली. याशिवाय, परिसंस्था भागधारकांसाठी एक किफायतशीर मूल्य प्रस्ताव तयार करणे, व्यापारी स्वीकृती पदचिन्हे वाढवणे आणि रोख पेमेंटमधून डिजिटल पेमेंटमध्ये जलद स्थलांतर करणे यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ने इतर बाबींसोबतच, BHIM-UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची विनंती केली होती.
- भारत सरकार देशभरात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. गेल्या काही वर्षांत, डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. कोविड-19 संकटादरम्यान, डिजिटल पेमेंटमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांसह सर्व व्यवसायांचे कामकाज सुलभ झाले आणि सामाजिक अंतर राखण्यातही मदत झाली. UPI ने डिसेंबर 2022 मध्ये 12.82 लाख कोटी रुपये मूल्यासह 782.9 कोटी डिजिटल पेमेंट व्यवहारांचा विक्रमी टप्पा गाठला आहे.
ही प्रोत्साहन योजना भक्कम डिजिटल पेमेंट परिसंस्था तयार करण्यास तसेच RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देईल. 'सबका साथ, सबका विकास' या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, ही योजना UPI Lite आणि UPI 123PAY ला किफायतशीर आणि वापरकर्ता-अनुकूल डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन्स म्हणून प्रोत्साहन देईल आणि देशातील सर्व क्षेत्र आणि विभागांमध्ये डिजिटल पेमेंट अधिक सखोल करण्यास सक्षम करेल.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
संरक्षण मंत्रालय
भारत आणि अमेरिका यांच्यात 11 वी संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार पुढाकार गट आभासी बैठक
नवी दिल्ली : 10 नोव्हेंबर 2021
प्रमुख मुद्दे:
-
संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्यावरील संवाद मजबूत करण्यासाठी सुधारित उद्दिष्टाच्या विधानावर दोन्ही देशांच्या गटाची सहमती
-
हवाई प्रणाली सह कार्यकारी गटाअंतर्गत मानवरहित हवाई वाहनाच्या प्रक्षेपणासाठी पहिला प्रकल्प करार
-
विशिष्ट तंत्रज्ञानाच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण उद्योग सहयोग मंच आभासी प्रदर्शन आयोजित
-
संरक्षण उपकरणांचे सह-उत्पादन आणि सह-विकासासाठी संधी निर्माण करणे, हे डीटीटीआय गटाचे उद्दिष्ट
भारत आणि अमेरिका  यांच्यातील 11 वी संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार पुढाकार  गटाची बैठक 09 नोव्हेंबर 2021 रोजी आभासी पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयातील सचिव  राज कुमार आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात अधिग्रहण आणि स्थैर्य यासाठीचे पीटीडीओ अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स ग्रेगरी कौसनर यांनी भूषवले.
डीटीटीआय गटाच्या बैठका साधारणपणे वर्षातून दोनदा होतात. मात्र कोविड-19 महामारीमुळे ही बैठक सलग दुसऱ्यांदा व्हिडिओ टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली.
द्विपक्षीय संरक्षण व्यापार संबंधांमध्ये निरंतर नेतृत्व लक्ष केंद्रित करणे आणि संरक्षण साधनांचे सह-उत्पादन आणि सह-विकासासाठी संधी निर्माण करणे हे डीटीटीआय समूहाचे उद्दिष्ट आहे. डीटीटीआयअंतर्गत जमीन, नौदल, हवाई आणि विमानवाहू तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणारे चार संयुक्त कार्यकारी गट त्यांच्या क्षेत्रातील परस्पर सहमती असलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहेत. या गटांनी सह-अध्यक्षांना चालू गतिविधी आणि सहयोगी संधींबद्दल अहवाल दिला, ज्यात अनेक नजीकच्या मुदतीचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
डीटीटीआयचे यश प्रदर्शित करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुरावा म्हणून, सह-अध्यक्षांनी सुधारित आशयाच्या निवेदनावर सहमती दर्शविली ज्यामध्ये पुढील हेतू जाहीर करण्यात आला आहे. तो असा आहे, ''डीटीटीआयच्या अनेक विशिष्ठ प्रकल्पांमध्ये तपशीलवार नियोजन करून आणि उल्लेखनीय प्रगती करून संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्याबाबत संवाद मजबूत करणे. ''
सप्टेंबर 2020 मध्ये डीटीटीआय गटाच्या शेवटच्या बैठकीनंतर संयुक्त कार्यकारी गट हवाई प्रणाली अंतर्गत मानवरहित हवाई वाहनासाठीच्या प्रक्षेपणासाठी पहिल्या प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. डीटीटीआयसाठी हे मोठे यश असून त्याबाबत सह-अध्यक्षांनी आनंद व्यक्त केला.
डीटीटीआय गटाअंतर्गत अमेरिकी आणि भारतीय उद्योगांना विशिष्ट तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता, संरक्षण उद्योग सहयोग मंच  आभासी प्रदर्शन 08 नोव्हेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आले होते. संयुक्त सचिव  अनुराग बाजपेयी आणि औद्योगिक धोरणासाठीचे डेप्युटी असिस्टंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स, जेसी सालाझार यांनी डीआयसीएफचे संयोजन केले होते. हा मंच भारतीय आणि अमेरिकी उद्योगांना डीटीटीआयमध्ये थेट सहभागी होण्याची संधी देतो आणि औद्योगिक सहकार्यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर सरकार आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात संवाद साधण्यास मदत करतो. चर्चेच्या फलिताबाबत डीटीटीआय गटाच्या सह-अध्यक्षांना माहिती देण्यात आली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडील कोविड-19 लसीच्या मात्रांच्या उपलब्धतेविषयीची अद्ययावत माहिती
कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 135 कोटींहून अधिक मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आल्या
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांच्याकडे न वापरलेल्या 22 कोटी 83 लाखांहून अधिक मात्रा अजूनही शिल्लक आणि पुढील काळातील वापरासाठी उपलब्ध
संपूर्ण देशभरात कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती वाढविणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरु करण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा देशात 21 जून 2021 पासून सुरु झाला. लसीच्या अधिक मात्रा उपलब्ध करून देणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करता यावे यासाठी त्यांच्याकरिता उपलब्ध होणार असलेल्या लसीच्या मात्रांची आगाऊ स्वरुपात माहिती पुरविणे आणि लस पुरवठा साखळीचे सुरळीत मार्गीकरण करणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्यात येत आहे.
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून त्यांना आधार देत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या या नव्या टप्प्यात, देशातील लस निर्मात्यांनी उत्पादित केलेल्या लसीच्या एकूण साठ्यापैकी 75% साठ्याची खरेदी करून केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,35,94,88,700
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
22,83,05,346
आतापर्यंत भारत सरकारने खरेदी केलेल्या मात्रांचा मोफत पुरवठा आणि राज्यांनी केलेली लसीची थेट खरेदी यांच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 135 कोटींहून अधिक  मात्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या न वापरलेल्या अशा 22 कोटी 83 लाखांहून अधिक  मात्रा, यापुढील काळात लसीकरण करण्यासाठी अजूनही शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
124 वे घटना दुरुस्ती विधेयक 2019 लोकसभेत पारित झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून प्रशंसा
नवी दिल्ली, 8 जानेवारी 2019
लोकसभेत 124 वे घटना दुरुस्ती विधेयक पारीत झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. हे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारित होणे हा आपल्या देशाच्या इतिहासातील महत्वपूर्ण क्षण आहे. समाजातील सर्व घटकांसाठी न्याय सुनिश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला यामुळे गती मिळणार आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 211
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय गर्भपात  विधेयक 2021 राज्यसभेत मंजूर
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2021
राज्यसभेने 16 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात  विधेयक 2021 ला मान्यता दिली. हे विधेयक लोकसभेत 17 मार्च 2020 रोजी संमत झाले होते.
विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये:
- विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.
- गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील.
- वैद्यकीय मंडळाद्वारे निदान झालेल्या गर्भाच्या विकृतींच्या बाबतीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा लागू होत नाही. वैद्यकीय मंडळाची रचना, कार्ये आणि इतर तपशील अधिनियमांतर्गत नियमांमध्ये नंतर विहित केल्या पाहिजेत.
- गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.
- गर्भनिरोधकांच्या अपयशाचे क्षेत्र स्त्रिया आणि त्यांच्या जोडीदारापर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
वैद्यकीय गर्भपात  विधेयक 2021 हे महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक,मानवी आणि सामाजिक आधारावर आणण्यात येत आहे.
कठोर अटींखाली सेवा आणि सुरक्षित गर्भपात गुणवत्तेशी तडजोड न करता काही परिस्थितीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढवण्यासाठी तसेच गर्भपात सेवेतील सर्वसमावेशक प्रवेश मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या अटींमध्ये काही उप-कलमांना पर्यायी कलमे देणे, सध्याच्या वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971मधील काही कलमांतर्गत काही नवीन कलमे समाविष्ट करणे यांचा समावेश आहे.
महिलांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे ठोस पाउल असून त्याचा अनेक महिलांना लाभ होईल. स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारामुळे होणाऱ्या गर्भधारणा किंवा गर्भाच्या विकृतीच्या कारणास्तव सध्याच्या गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबत अलीकडेच न्यायालयाला अनेक याचिका प्राप्त झाल्या आहेत. या सुधारणांमुळे महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवेची महत्वाकांक्षा व प्रवेश वाढेल आणि ज्या महिलांना गर्भपाताची आवश्यकता आहे त्यांना सन्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता आणि न्याय मिळेल.
Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 4291
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
शहरी योजनांवरील गुंतवणूकीमध्ये 2014 पासून लक्षणीय वृद्धी : गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीपसिंह पुरी
आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड्स’ सारखे नाविन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारण्याचे शहरांना आवाहन
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023
जागतिक अधिवास दिनाचे महत्त्व आता अधिकाधिक समजत आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केले. वर्ल्ड हॅबिटॅट डे  2023 च्या मेळाव्याला ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी, 1980 च्या दशकात ‘डब्ल्यूएचडी’ च्या संकल्पनेची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, जागतिक अधिवास दिनाची संकल्पना 1986 मध्ये केनियातील नैरोबी येथे प्रथम मांडण्यात आली.
सहस्राब्दीमध्ये विकासाची उद्दिष्टे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे यांच्या माध्यमातून विकासाचा दृष्टीकोनही विकसित झाला आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची रचना नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्या दृष्टीकोनातून केली गेली आहे आणि सर्वसमावेशक त्याचबरोबर तळापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
भारतातील शहरांच्या उत्क्रांतीबद्दल बोलताना मंत्री पुरी म्हणाले की, शहरी परिवर्तनावर सरकार खूप लक्ष देत आहे. 2014 पूर्वी नागरी विकासाकडे दुर्लक्ष होत होते. 2004 ते 2014 या काळात शहरी भागांमध्ये केवळ 1.78 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आता परिवर्तन घडून आले आहे. आपली शहरे आणि नगरांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी 2014 पासून 18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे”, यावर त्यांनी भर दिला.
ते म्हणाले की 2014 मध्ये शहरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण जवळपास 17 टक्के होते, आता हेच प्रमाण 76 टक्के झाले आहे. आगामी काळात शहरी कचऱ्यावर 100 टक्के प्रक्रिया होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आगामी 2 वर्षांमध्ये शहरी भागातील प्रचंड मोठे कच-यांचे डोंगरही ‘बायोरिमेडिएशन’ म्हणजे जैविक उपाययोजनांचा वापर करून नष्ट केले जातील, असेही ते पुढे म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, ‘लवचिक शहरी अर्थव्यवस्था: वाढ आणि पुनर्प्राप्तीची चालक शहरे’ या यावर्षीच्या संकल्पनेची सार्थ निवड करण्यात आली आहे.
शहरी जागांच्या शाश्वत विकास, वाढीवर बोलताना मंत्री म्हणाले की, शहरी वाहतूक आणि शहरी विकासाशी संबंधित इतर धोरणात्मक बाबींमध्ये शाश्वततेचा घटक समाविष्ट केला जातो. त्यांनी शहरी वाहतुकीतील पोकळी भरून काढण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या हरित पर्यायांचा उल्लेख केला.
ते म्हणाले की देशाची आर्थिक वाढ त्याच्या उर्जेच्या वापरावरून आणि शहरी ‘लँडस्केप’वरून मोजली जाऊ शकते. ते म्हणाले की जगभरामध्ये शहरी भाग ही अर्थव्यवस्थांची उत्पादक केंद्रे आहेत. जगाच्या जीडीपीच्या 75 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती शहरांमध्ये निर्माण होते. "भारतात, तुलनेने कमी शहरीकरण असूनही, शहरांचा राष्ट्रीय जीडीपी मध्ये 66 टक्के वाटा आहे", असे ते म्हणाले. ज्यावेळी देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शहरी भागात राहते, त्यावेळी हा आकडा 2050 पर्यंत 80 टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक स्रोत वाढवण्यासाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड्स’ सारखे नाविन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी शहरांना केले.
जागतिक अधिवास दिनाविषयी:-
दरवर्षी, ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी वैश्विक स्तरावर ‘जागतिक अधिवास दिन साजरा केला जातो.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 12
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
घरबांधणी व शहर विकास मंत्रालयाने घोषित केले इट-स्मार्ट सिटीज चॅलेंजमधील विजेते
नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022
इट स्मार्ट शहरे स्पर्धे अंतर्गत निवडलेल्या अकरा शहरांच्या नावांची घोषणा घर बांधणी आणि शहर विकास मंत्रालयाने आज केली. या शहरांना आता स्पर्धेच्या वरच्या स्तरावरील आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यांच्यामधील प्राथमिक टप्प्यातील प्रकल्प शाश्वततेच्या मोजमापानुसार क्रमवारी ठरणार आहे. भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या सहकार्याने गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2021 रोजी शहरांसाठी खाण्याच्या योग्य पद्धती बिंबवण्याच्या दृष्टीने इट राईट हे लक्ष्य ठेवण्यासाठी आव्हानात्मक स्पर्धा जाहीर केल्या होत्या. दूरदृश्य पद्धतीने झालेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी असलेल्या घरबांधणी आणि शहरे विकास मंत्रालयाचे सचिव मनोज जोशी यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यातील विजयी शहरांची घोषणा केली. FSSAIचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल हे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या स्पर्धेला सहयोग देणाऱ्या सहभागी संस्थांचे जागतिक आणि भारतीय अधिकारी तसेच मूल्यांकन करणाऱ्या मिलन अर्बन फूड पॉलिसी पॅक्ट , द फूड फाउंडेशन, युके तसेच विजेत्या शहरांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय आणि राज्य सरकारांमधील अधिकारी आणि 100 स्मार्ट शहरांचे महापालिका आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
स्मार्ट शहरांच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने इट राईट इंडिया ही भूमिका आता शहरांच्या पातळीवर राबवली जाणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे असे मनोज जोशी या वेळी बोलताना म्हणाले.
ग्राहकांमध्ये जागृती करण्याच्या तसेच त्यांना चांगल्या अन्नाची निवड करता यावी म्हणून या अकरा शहरांमध्ये सर्व शहरांना त्यांच्या अन्नपद्धतीत बदल करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने तसंच अन्न सुरक्षा व नियमनाधारित वातावरण निर्मितीसाठी चळवळ सुरू होईल अशी आमची अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. हे सर्व स्थानिक पातळीवर होण्याच्या हेतून आम्ही स्थानिक संस्थांना यात अंतर्भूत केले. आता ग्राहकांना चविष्ट व आरोग्यपूर्ण अन्न किफायतशीर दरात मिळावे म्हणून नियमन आणि परवानापत्राशी संबधित बाबींची छाननी गरजेची आहे. शाळा कॉलेज वा कार्यालयातील खानपानगृहात तसेच अधिकृत बैठकांमध्ये चांगले व सुरक्षित अन्नच उपलब्ध व्हावे याकडेही लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
S.Patil/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 133
कृषी मंत्रालय
गेल्या वर्षाच्या तुलनेमध्ये मुख्य पिकांच्या खरीप पेरणी क्षेत्रामध्ये यंदा वृद्धी
तेलबिया, तृणधान्य, डाळी आणि कापूस पिकांच्या पेरणी क्षेत्रामध्ये मोठी वाढ
नवी दिल्ली, 19 जून 2020
संपूर्ण देशभरामध्ये दि. 1 जून, 2020 ते 18 जून, 2020 या कालावधीमध्ये 108.3 मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. या कालावधीत साधारणपणे सरासरी 82.4 मिमी पावसाची नोंद होते. मात्र यंदा जास्त पाऊस पडला आहे. देशभरामध्ये खरीप पिकांच्या पेरण्यांना वेग आला असून आत्तापर्यंत किती क्षेत्रफळामध्ये कोणत्या पिकांच्या पेरण्या झाल्या आहेत, याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.
- भात -खरीप भाताची जवळपास 10.05 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 10.28 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली होती.
- डाळी - खरीप डाळींची जवळपास 4.58 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 2.22 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये डाळींची पेरणी पूर्ण झाली होती.
- तृणधान्ये - तृणधान्यांची जवळपास 19.16 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 7.83 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये तृणधान्यांची पेरणी पूर्ण झाली होती.
- तेलबिया - तेलबियांची जवळपास 14.36 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 1.63 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये तेलबियांची पेरणी पूर्ण झाली होती.
- ऊस - उसाची जवळपास 48.63 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 48.01 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये उसाची पेरणी पूर्ण झाली होती.
- ज्यूट आणि मेस्ता - या पिकाची जवळपास 5.78 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 6.08 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये या पिकाची पेरणी पूर्ण झाली होती.
- कापूस - कपाशीची जवळपास 28.77 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये 18.18 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये या कपाशीची पेरणी पूर्ण झाली होती.
देशभरात दि. 19 जून, 2020 पर्यंत झालेल्या खरीप पेरणीविषयीचा तपशील जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करावे.
S.Pophale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129