ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपती कार्यालय
गोंडवाना विद्यापीठाच्या 10व्या दीक्षांत समारंभाला राष्ट्रपतींनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या 10 व्या दीक्षांत समारंभाला  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज संबोधित केले.
कोणत्याही समाजाच्या विकासात शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची असते, असे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. गोंडवाना विद्यापीठाने सर्वसमावेशक, किफायतशीर आणि अत्यंत उपयुक्त शिक्षण देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हे विद्यापीठ ज्ञान, तर्कशुद्ध दृष्टिकोन, व्यावसायिक कौशल्ये आणि नैतिक मूल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सक्षम करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. विद्यापीठाने समान शैक्षणिक परिसंस्था निर्माण करण्यावर, बहु-शाखीय संशोधनाला चालना देण्यावर आणि शाश्वत उपजीविकेसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यावर भर दिला असल्याचे त्या म्हणाल्या. अशा शैक्षणिक उपक्रमांमुळे प्रांत आणि देशाच्या शाश्वत विकासात योगदान देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जडणघडण होईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाज आणि मागासवर्गीय तरुणांना शिक्षणाच्या माध्यमातून नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी गोंडवाना विद्यापीठाचे कौतुक केले.
प्रदेशातील वनसंपदा, खनिज संपत्ती तसेच स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या कला आणि संस्कृतीच्या संरक्षण आणि विकासासाठी गोंडवाना विद्यापीठ प्रयत्न करत असल्याची दखल घेऊन राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. टॅली, बांबू हस्तकला आणि वन व्यवस्थापन यासारख्या अभ्यासक्रमांद्वारे अनुभवात्मक शिक्षणाला चालना दिल्याबद्दल त्यांनी विद्यापीठाची प्रशंसा केली. स्थानिक बाबींवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठाच्या आदिवासी संशोधन केंद्राचेही त्यांनी कौतुक केले.
विद्यार्थी आणि विद्यापीठ समुदायाने जागतिक समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय शोधणे अपेक्षित असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. पारंपरिक ज्ञान, अद्ययावत तंत्रज्ञान, नवोन्मेष व संशोधनाद्वारे हवामान बदल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या समकालीन समस्यांवर चर्चा करणे आणि त्यावर उपाय शोधणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचे त्या म्हणाल्या.
समाज आणि देशाच्या सर्वसमावेशक विकासात तरुणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करताना त्यांच्या मुळाशी, त्यांच्या विद्यापीठाशी जोडलेले राहण्याचा सल्ला दिला.
राष्ट्रपतींच्या भाषणासाठी येथे क्लिक करा.
N.Chitale/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 113
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेल्या स्वच्छ भारताच्या स्वप्नानं जन आंदोलनाचं रूप घेतलं आहे - केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडून स्वच्छता स्टार्टअप आव्हान मोहिमेतल्या विजेत्यांचा  सन्मान
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022
नवी दिल्ली इथे काल आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार विभागानं स्वच्छता स्टार्टअप आव्हान मोहिमेतल्या विजेत्यांचा  सन्मान केला. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर, भारतातले फ्रान्सचे राजदूत इमॅन्युअल लिनेन, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार विभागाचे सचिव मनोज जोशी, आणि विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध स्टार्ट अप्सचे प्रतिनिधी, या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
स्वच्छ भारताचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेलं स्वप्न, आज नागरी स्वच्छ भारत अभियानाच्या  आरंभासह जनआंदोलनात परिवर्तित झालं आहे असं कौशल किशोर यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं. या मोहिमे अंतर्गत कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करून उपयुक्त उत्पादन घेण्यामुळे, कचरामुक्त शहरांच्या दिशेनं वाटचाल तर होईलच, सोबत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला सुद्धा मदत होईल असं त्यांनी सांगितलं.
स्वच्छता स्टार्टअप आव्हान मोहिमे अंतर्गत अंतिम निवड यादीत समाविष्ट झालेल्या 30 पैकी, निवड झालेल्या विजेत्या पहिल्या 10 स्टार्ट अप्सना, फ्रान्स सरकारनं स्टार्टअप्सना उत्तेजन देण्याकरता सुरू केलेल्या फ्रेंच टेक या उपक्रमातून 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. उर्वरित 20 स्टार्ट अप्सना केंद्र सरकारकडून 20 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल असं किशोर यांनी जाहीर केलं.
कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करून तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विपणनाकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितलं की या उत्पादनांचं विपणन आणि त्याबाबत जनजागृती या बाबी स्टार्ट अप्स च्या विस्तारासाठी महत्वपूर्ण आहेत. ग्रामीण भागात आपापल्या उत्पादनांची माहिती देणारा प्रचार आणि प्रसार, तिथल्या स्थानिक भाषेत करावा असा सल्लाही किशोर यांनी स्टार्टअप्सना यावेळी दिला.
S.Patil /A.Save/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालयाने आज देशभरातील 45 हून अधिक ठिकाणांहून "आयुष आपके द्वार" ही मोहीम सुरू केली
डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई यांनी आयुष मंत्रालयात "आयुष आपके द्वार" मोहीम सुरू केली
21 राज्यांमधील 44 ठिकाणांहून 2 लाख औषधी वनस्पतींची रोपे उद्घाटन समारंभात वितरित केली जाणार आहेत
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे मुंबईतून या मोहिमेचा प्रारंभ करणार
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2021
आयुष मंत्रालयाने आज देशभरातील 45 हून अधिक ठिकाणांहून "आयुष आपके द्वार" ही मोहीम सुरू केली. आयुष विभागाचे राज्यमंत्री डॉ मुंजापारा महेंद्रभाई यांनी कर्मचाऱ्यांना औषधी वनस्पतींचे वाटप करून आयुष भवनातून मोहिमेचा शुभारंभ केला. यावेळी डॉ.मुंजापारा यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि औषधी वनस्पती दत्तक घेण्याचे आणि कुटुंबाच्या सदस्याप्रमाणे त्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.
आजच्या उद्घाटन समारंभात एकूण 21 राज्ये सहभागी होत असून 2 लाखांहून अधिक रोपे वितरित केली जातील. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे मुंबईतून या मोहिमेचा प्रारंभ करणार आहेत. एका वर्षात देशभरातील 75 लाख कुटुंबांना औषधी वनस्पतींची रोपे वितरित करण्याचे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. औषधी वनस्पतींमध्ये तेजपत्ता, स्टीव्हिया, अशोक, जटामांसी, गुळवेल/गुडुची, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमनग्रास, गुग्गुळ, तुळस, सर्पगंधा, कलमेघ, ब्राह्मी आणि आवळा यांचा समावेश आहे.
आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुषचे विशेष सचिव पी.के. पाठक, आयुषचे सहसचिव डी सेंथिल पांडियन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत, वाय -ब्रेक अॅपचा शुभारंभ , रोगप्रतिबंधक आयुष औषधांचे वितरण यासह इतर अनेक कार्यक्रम याआधीच सुरू करण्यात आले आहेत. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्यानमाला उद्या आयोजित केली जाईल आणि 5 सप्टेंबर रोजी Y-Break अॅपवरील वेबिनार आयोजित केले जाणार आहे.M.Chopade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 183
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईएसआयसीचे महासंचालक म्हणून डॉ राजेंद्र कुमार यांनी स्वीकारला कार्यभार
ईएसआयसीने आपल्या कामगारांच्या कल्याणाकडे लक्ष देत, त्यांना उत्तम दर्जाच्या सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा- महासंचालक, ईएसआयसी
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2022
तामिळनाडू केडरचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार यांनी आज केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सरकारच्या अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ  च्या महासंचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारला. याआधी ते केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणिमाहिती तंत्रज्ञान  मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते.
पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक झाली. ईएसआयसी ने कामगारांच्या कल्याणावर भर द्यावा तसेच त्यांना सर्वोत्तम दर्जाच्या सेवा पुरवल्या पाहिजेत, ज्यामुळे समाजावर त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल, असे राजेंद्र कुमार या बैठकीत म्हणाले. तंत्रज्ञानात वाढ करत, देशभरात ते उपलब्ध करुन सेवा वितरण यंत्रणा सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला.
डॉ. राजेंद्र कुमार यांना जिल्हा आणि राज्यस्तरीय संघटनांच्या कारभाराचा आणि व्यवस्थापनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. तमिळनाडू सरकारमध्ये त्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि युवक कल्याण आणि क्रीडा विकास विभागांमध्ये प्रधान सचिव म्हणूनही काम केले आहे.
डॉ. राजेंद्र कुमार यांनी अमेरिकेच्या मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी,या संस्थेतून 'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक नियोजन' या विषयात पीएचडी केली आहे. तसेच आयआयटी दिल्ली इथून मॅनेजमेंट अँड सिस्टीम्समध्ये एम. टेक आणि कानपूर इथे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आहे. प्रभावी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असण्यासोबतच, ते एक उत्तम लेखकही आहेत. एका पुस्तकासह आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये त्यांचे अनेक शोधनिबंध तसेच तंत्रज्ञान आणि धोरणावरील त्यांचे लेख, अग्रगण्य वर्तमानपत्रे आणि मासिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत.G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 131
अर्थ मंत्रालय
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ आणि मंगोलियाचा वित्तीय नियामक आयोग यांच्यातल्या द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ  आणि वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया  यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मुख्य परिणाम :
आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारावर भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाप्रमाणे मंगोलियाचा वित्तीय नियामक आयोग, सह-स्वाक्षरी करणार आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारामध्ये तांत्रिक सहाय्यासाठी तरतूद नाही.प्रस्तावित द्विपक्षीय सामंजस्य करार, रोखे कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने, माहितीचा विनिमय आराखडा बळकट करण्यासाठी योगदान देण्याव्यतिरिक्त, तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमासाठी देखील सहाय्य करेल. भांडवली बाजार, क्षमता बांधणी उपक्रम आणि कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी संबंधित बाबींवर सल्लामसलतीद्वारे तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमाचा प्राधिकरणांना फायदा होईल.
पार्श्वभूमी :
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाची  स्थापना भारतातील रोखे बाजारांचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळा कायदा, 1992 अंतर्गत करण्यात आली.गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारतातील रोखे बाजाराचे नियमन आणि विकास करणे हे सेबीचे उद्दिष्ट आहे.सेबी कायदा, 2002 च्या कलम 11 च्या उप-कलम  अंतर्गत खंड , इतर प्राधिकरणांकडून माहिती मागवण्याचा किंवा त्यांना माहिती पुरवण्याचा अधिकार सेबीला आहे. भारतात किंवा भारताबाहेर, इतर कायद्यांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , रोखे कायद्यांच्या संदर्भात उल्लंघन रोखणे किंवा शोधणे या बाबींमध्ये मंडळाप्रमाणेच कार्य केले जाते.भारताबाहेरील कोणत्याही प्राधिकरणाला कोणतीही माहिती देण्यासाठी, सेबी केंद्र सरकारच्या पूर्व संमतीने अशा प्राधिकरणाशी व्यवस्था किंवा करार किंवा सामंजस्य करार करू शकते.या पार्श्वभूमीवर एफआरसीने सेबीला परस्पर सहकार्य आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. आत्तापर्यंत, सेबीने इतर देशांच्या भांडवली बाजार नियामकांसोबत 27 द्विपक्षीय सामंजस्य करार केले आहेत.
2006 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला वित्तीय नियामक आयोग  हे एक संसदीय प्राधिकरण आहे , हा आयोग विमा आणि रोखे बाजार आणि सूक्ष्म वित्त क्षेत्रासह गैर -बँक क्षेत्राचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करणे या आयोगाला अनिवार्य आहे. स्थिर आणि बळकट वित्तीय बाजारपेठ प्रदान करण्यासाठी एफआरसी उत्तरदायी आहे. नॉन-बँक वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि मध्यस्थ संस्था , रोखे कंपन्या तसेच बचत आणि पत सहकारी संस्था या आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.त्याचवेळी हा आयोग , वैयक्तिक वित्तीय बाजारातील ग्राहकांचे हक्क  आणि आर्थिक गैरव्यवहारांपासून संरक्षण सुनिश्चित करतो.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 171
मंत्रिमंडळ
राष्ट्रीय आवास बँक, एनएचबी मध्ये आरबीआयच्या 1450 कोटी भागभांडवलासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
2018 मध्ये एनएचबी कायदा, 1987 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला राष्ट्रीय आवास बँक  मधील 1450 कोटी रुपयांच्या सदस्यत्व भाग भांडवलाचे दर्शनी मूल्य द्यायला मंजुरी दिली.
प्रभावः
एनएचबी भारतातील गृह कर्ज पुरवठा संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख एजन्सी म्हणून काम करण्यासाठी स्थापन केलेली सर्वोच्च संस्था आहे. सरकारकडे मालकी हस्तांतरणाने एनएचबीची वित्तीय भूमिका बळकट होईल,
त्यामुळे गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना शक्य तितका वाढीव निधी देणे शक्य होईल. रिझर्व्ह बॅंकेकडून केंद्र सरकारकडे मालकी हस्तांतरित झाल्यामुळे बँकिंग नियामक म्हणून आणि एनएचबीचे मालक म्हणून आरबीआयची भूमिका वेगळी राहील.
आर्थिक बोजा-
स्थूल अर्थसंकल्पीय सहाय्य 2018-19 मधून 1450 कोटी रुपये खर्च केले जातील. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि गृहनिर्माण क्षेत्र हे लाभार्थी आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 57
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतातील एकूण कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाने केला 83 कोटींचा महत्वपूर्ण टप्पा पार.
गेल्या 24 तासात 71 लाखांहून अधिक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या.
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 97.77%
गेल्या 24 तासात कोरोनाच्या 31,923 नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद
देशातली सध्या उपचाराधीन रुग्णसंख्या  एकूण रुग्णांच्या 0.90% आहे.
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर  गेले 90 दिवस 3% पेक्षा कमी
भारतात गेल्या 24 तासात 71,38,205 मात्रा, देण्यात आल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या तात्पुरत्या अहवालानुसार भारतात कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या आतापर्यंत एकूण 83 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा  देण्यात आल्या आहेत. एकूण 81,69,260 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या, वयोगटानिहाय एकूण लसीकरणाच्या आकडेवारीत पुढीलप्रमाणे लसींच्या मात्रांचा समावेश आहे-
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,70,205
|
|
2nd Dose
|
|
87,85,834
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,47,309
|
|
2nd Dose
|
|
1,46,71,244
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
33,77,76,289
|
|
2nd Dose
|
|
6,69,10,347
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
15,37,13,610
|
|
2nd Dose
|
|
7,15,16,250
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
9,83,05,587
|
|
2nd Dose
|
|
5,35,93,374
|
|
Total
|
|
83,39,90,049
गेल्या 24 तासात 31,990 रुग्ण कोविडमुक्त झाले असून  यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,28,15,731 रुग्ण कोविडमुक्त झाले आहेत.
त्यामुळे बरे होण्याचा दर आता 97.77%.झाला आहे. बरे होण्याचा दर सध्या गेल्या मार्च 2020 पासून सर्वाधिक स्तरावर आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या समन्वित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून सलग 88 दिवसांपासून 50,000 पेक्षा कमी नव्या दैनंदिन रुग्णांची नोंद आता होत आहे.
गेल्या 24 तासात 31,923 नव्या रुग्णांची नोंद झाली
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 3,01,640 आहे. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या, आतापर्यंत एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 0.90% आहेत. ही गेल्या मार्च 2020 पासून सर्वात कमी आहे.
देशभरात चाचण्या करण्याच्या क्षमतेत वाढ सुरु आहे. देशात गेल्या 24 तासात एकूण 15,27,443 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 55.83 कोटींहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 2.11% असून गेले 90 दिवस 3% पेक्षा कमी आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 2.09% इतका आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर गेले 24 दिवस 3% पेक्षा कमी आणि 107 दिवस 5% पेक्षा कमी आहे.
पंतप्रधान कार्यालय
हॉकी विश्वचषक 2023 स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सर्व संघांना पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023
ओडिशा येथे सुरु होत असलेल्या हॉकी विश्वचषक 2023 स्पर्धेत सहभागी होत असलेल्या सर्व संघांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे;
“ ओदिशा मध्ये 2023 हॉकी विश्वचषक स्पर्धा सुरु होताना, सर्व सहभागी संघांना मी शुभेच्छा देतो. या स्पर्धेमुळे खिलाडू वृत्ती अधिक बळकट होवो आणि हॉकी या सुंदर खेळाला आणखी लोकप्रियता लाभो. या स्पर्धेच्या यजमान पदाचा भारताला अभिमान आहे.”
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
अर्थ मंत्रालय
महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातले दळणवळण सुधारण्यासाठी 200 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्ज करारावर भारत आणि आशियाई विकास बँकेच्या स्वाक्षऱ्या
नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2019
महाराष्ट्रातल्या 34 जिल्ह्यात ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी, रस्ते सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि बाजारपेठांशी ग्रामीण भाग अधिक जोडले जाण्यासाठी केंद्र सरकार आणि एडीबी अर्थात आशियाई विकास बँकेने 200 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणा प्रकल्पासाठीच्या या ऋण करारावर वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर खरे यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने तर एडीबीच्या वतीने सब्यसाची मित्रा यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
ग्रामीण भागातले दळणवळण सुधारण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य असून यामुळे ग्रामीण भागात उपजीविकेची साधनं वाढवण्यासाठी आणि या जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागातले दारिद्रय कमी होण्यासाठी मदत होईल असे खरे यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर सांगितले. रस्ते दळणवळणात वाढ आणि बाजारपेठेशी संलग्न राहण्याची संधी यामुळे मदत होईल असेही ते म्हणाले.
या प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण भागातल्या 2100 किलोमीटर रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यात येणार असून सर्व हवामानात टिकून राहणारे सुरक्षित रस्ते ग्रामीण समुदायाला सामाजिक-आर्थिक केंद्राशी जोडणार आहेत. या रस्त्यांचे काम झाल्यानंतर त्यांच्या देखभालीसाठी पाच वर्षांच्या कराराद्वारे तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मित्रा यांनी दिली.
महाराष्ट्रात रस्त्यांचे व्यापक जाळं असून त्यापैकी दोन तृतीयांश ग्रामीण रस्ते आहेत. मात्र त्यापैकी निम्मे रस्ते हे मोटार वाहतुकीसाठी तसेच पावसाळ्यात ये-जा करण्यासाठी फारसे योग्य नाहीत.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 76
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीय मानकांची ओळख करून देण्यासाठी बीआयएसने देशातील अव्वल सहा अभियांत्रिकी संस्थांसोबत केला सामंजस्य करार
संस्थांमध्ये ‘बीआयएस मानकीकरण अध्यासन ‘स्थापन केले
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2022
अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीय मानकांची ओळख करून देण्यासाठी बीआयएसने देशातील अव्वल सहा अभियांत्रिकी संस्थांसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. शैक्षणिक क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी प्रसिद्ध संस्थांसोबत बीआयएसचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
या संस्थांमध्ये मानकीकरण अध्यासन’ स्थापन करण्यासाठी 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था बीएचयू , मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था जयपूर, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था इंदूर, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था पाटणा, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मद्रास आणि राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था त्रिची यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
ही आस्थापना संबंधित संस्थांमधील विज्ञान आणि विविध विषयांमधील अध्यापन तसेच संशॊधन आणि विकासामध्ये उत्कृष्टता आणि नेतृत्वाला प्रोत्साहन देईल.
बीआयएसचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी स्वाक्षरी करताना सांगितले की, प्रमुख शैक्षणिक संस्था आणि बीआयएस यांच्यातील सामंजस्य करार संशोधन आणि विकास प्रकल्प सुलभ करेल, मानकीकरण प्रक्रिया क्षेत्रात युवकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देईल, चर्चासत्रे, परिषद , कार्यशाळा सिंपोझिया किंवा व्याख्याने, प्रशिक्षण आणि छोट्या कालावधीचे शैक्षणिक कार्यक्रम संयुक्तपणे आयोजित करून मानक निर्मिती मजबूत आणि वृद्धिंगत करेल. नवीन मानके तयार करण्यासाठी आणि विद्यमान मानकांचे पालन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील स्टार्ट-अप आणि इन्क्युबेशन केंद्रांचा सहभाग वाढवण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. तंत्रज्ञानाभिमुख उत्पादने आणि सेवांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञान नवोन्मेष आणि मानकांच्या विकासाला गती दिली जाईल .
प्रा. विकास दुबे, अधिष्ठाता  आयआयटी बीएचयू ; डॉ नारायण प्रसाद पाध्ये, संचालक एमएनआयटी; डॉ. सुहास एस. जोशी, संचालक, आयआयटी इंदूर; प्रा. टी.एन. सिंग, संचालक आयआयटी पाटणा; प्रा. महेश पंचगुला, अधिष्ठाता , आयआयटी मद्रास माजी विद्यार्थी आणि कॉर्पोरेट रिलेशन्स, आणि डॉ. एस. मुथुकुमारन, अधिष्ठाता संशोधन आणि सल्लागार , एनआयटी त्रिची यांनी या उपक्रमाप्रति वचनबद्धतेची ग्वाही दिली तसेच सर्व आवश्यक सहकार्य करण्याबाबत तयारी दर्शवली.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 148
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
गोवा स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेष हब बनू शकतो: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2022
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज सांगितले की, केंद्र सरकार गोव्यातील आर्थिक संधींचा विस्तार करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करेल, ज्यामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण होईल आणि स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेष विशेषत: आरोग्यसेवा , वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातले हब म्हणून रूपांतरित होण्यास आणि त्याचा शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.
गोव्यात मडगाव येथे आज पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
गोव्याच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असलेल्या राज्यमंत्र्यांनी राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खौंटे यांचीही भेट घेतली आणि माहिती तंत्रज्ञान संधींच्या वाढीबाबत चर्चा केली.
स्किल हब आणि अटल टिंकरिंग लॅबच्या माध्यमातून तरुणांसाठी कौशल्याच्या संधींचा विस्तार करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री चंद्रशेखर यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि तळागाळातील लोकांशी संपर्क साधण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले, “दक्षिण गोव्यातील प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेते, जिल्हा परिषद आणि पंचायत यांनी एकत्र काम केले पाहिजे.”
“केंद्र सरकारच्या सर्व योजना सर्वदूर पोहचवण्यासाठी आणि “सबका साथ, सबका विकास” हा संदेश प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला काम करावे लागेल ” असे राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.
तत्पूर्वी त्यांनी मडगाव येथील जिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली होती.
पोस्टाच्या माध्यमातून जैन धर्माशी निगडित वस्तूंचा संग्रह प्रदर्शित केलेल्या आर्ट गॅलरीच्या उद्घाटनालाही ते उपस्थित होते. त्यांनी एका कार्यक्रमात अय्यप्पा सेवासंघद्वारे प्रकाशित 2023 कॅलेंडरचे विमोचनही केले.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 114
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दुबई एक्स्पोमध्ये तेजस  कौशल्य प्रकल्पाचा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते आरंभ; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत गुंतवणुकीच्या संधींवर केली चर्चा
दुबई दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज तेजस  प्रकल्पाचा आरंभ केला. परदेशातील भारतीयांना प्रशिक्षित करण्यासाठी हा एक स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आहे. भारतीयांना कौशल्य प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आणि परदेशात नोकरी मिळवून देणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमधील कौशल्य आणि बाजाराच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने भारतीय कामगारांना सक्षम बनवणे हे तेजस प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
भारत हा तरुणाईची लोकसंख्या असलेला देश आहे. देश उभारणी आणि प्रतिमा निर्मितीत तरुण हे सर्वात मोठे हितधारक आहेत,असे ठाकूर यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. या लोकसंख्येचा कौशल्य विकास आणि भारताकडून जगाला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे, असे ते म्हणाले. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील दृढ भागीदारीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाचा ठाकूर यांनी पुनरुच्चार केला.सुरुवातीच्या टप्प्यात संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 10,000 कुशल भारतीय मनुष्यबळ तयार करण्याचे तेजसचे उद्दिष्ट आहे.
अनुराग ठाकूर यांनी भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रातील उद्योजकांशी चर्चाही केली.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
साठा मर्यादेतून डाळींच्या आयातदारांना सवलत
डाळींचे दर कमी होत असताना या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना लाभ
घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 500 मेट्रिक टन
गिरणी मालकांसाठी साठा मर्यादा 6 महिन्यांचे उत्पन्न किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 50%, यापैकी जे अधिक असेल ते
किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 5 मेट्रिक टन
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2021
डाळींच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत व्हावी, यासाठी आज केंद्राने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
किंमती कमी करण्याबाबत विचार केल्यानंतर आणि राज्य सरकारे आणि विविध भागधारकांकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने गिरणी मालक आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा शिथील केली आहे आणि आयातदारांना यातून सूट दिली आहे. या घटकांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वेब पोर्टलवर साठा जाहीर करणे सुरू ठेवायचे आहे. ही साठा मर्यादा केवळ तूर, उडद, हरभरा आणि मसूरसाठी लागू असेल.
सुधारित आदेशात असे जारी करण्यात आले की, हा साठा केवळ तूर, मसूर, उडीद आणि चणा यावर 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत लागू असेल. साठा करण्याच्या मर्यादेतून डाळींच्या आयातदारांना सवलत देण्यात येईल आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर  डाळींचा साठा घोषित करणे सुरूच ठेवण्यात आले आहे.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा 500 मेट्रिक टन असेल ; किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा 5 मेट्रिक टन असेल, आणि गिरणी मालकांसाठी, साठा करण्याची मर्यादा 6 महिन्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 50 % , जे काही अधिक असेल, ते लागू केले जाईल. गिरणी मालकांसाठी ही सवलत तूर आणि उडदाच्या खरीप पेरणीच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मदत करेल.
M.Chopade/S.Shaikh/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 248