ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंतप्रधान कार्यालय
एनडीएमएच्या 15व्या स्थापना दिन समारंभाला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के.मिश्रा यांनी केले संबोधित
नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2019
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के.मिश्रा यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या  15व्या स्थापना दिन समारंभाला संबोधित केले. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दिशेने या प्राधिकरणाने केलेले प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली.
डॉ. मिश्रा यांनी आपत्ती कमी करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली. पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या विचारांवर आधारीत हा उपक्रम असून, समाजातील दुर्बल घटकांच्या गरजा पूर्ण करणे हा या मागचा उद्देश आहे.
अग्नि सुरक्षेबाबत बोलतांना त्यांनी सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधांचे नियमितपणे यथा परीक्षण करण्याचे आवाहन केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांना पुरेसे प्रशिक्षण आणि योग्य प्रतिबंधात्मक सामुग्री पुरवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. महापालिकेच्या नियमांचे पालन केल्यास सुरत अग्निकांडासारख्या घटना टाळता येऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.
आग प्रतिबंधक उपकरण आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणाऱ्या मुंबई शहराच्या प्रयत्नांची डॉ. मिश्रा यांनी प्रशंसा केली. मुंबईत ड्रोन, लेजर इन्फ्रारेड कॅमेरे आणि रिमोट कंट्रोल द्वारे नियंत्रित करता येणारे रोबो, अग्निशमन दलाकडे उपलब्ध आहेत. या मुंबई मॉडेलचे अन्य शहरांनी अनुकरण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आग दुर्घटनांमध्ये प्रत्येक क्षण महत्वाचा असून, त्वरित सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी फिरती अग्निशमन केंद्रे हा अभिनव उपाय ठरू शकेल, असे ते म्हणाले. मुंबई, हैदराबाद आणि गुडगाव मध्ये अशा प्रकारची फिरती अग्निशमन केंद्र आहेत. स्थानिक प्रशासनानेही अग्निशामक सेवांबरोबर सहकार्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अग्नि सुरक्षा हा प्रत्येकाचा प्राधान्यक्रम बनवण्यासाठी नियमितपणे जनजागृती मोहिमा आणि मॉक ड्रिलचे आयोजन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 2012 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आगीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांमधे सुधारणा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
या कार्यक्रमाला प्राधिकरण, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि अग्निशमन सेवांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 41
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आसाममधील 27 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी सोहळा
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कांस्य पुतळ्याचे गडकरी यांच्या हस्ते अनावरण
केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग आणि एमएसएमई खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज आसाममधील 27 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी सोहळा पार पडला. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
या प्रकल्पांमध्ये एकूण 439 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत, ज्यासाठी 2,366 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील व्यावसायिक वस्तूंची वाहतूक सुलभ होईल, सीमावर्ती भागात संपर्क वाढेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील, वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल, पर्यटन व मूलभूत विकास होईल आणि मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत कृषी उत्पादनांसाठी वाहतूक सुलभ होईल.
नितीन गडकरी यांनी या कार्यक्रमादरम्यान माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त कांस्य पुतळ्याचे अनावरण केले.
याप्रसंगी बोलताना गडकरी म्हणाले, आसाममध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत करणार आहे. ते म्हणाले, सीआरआयएफअंतर्गत राज्यातील 174 प्रकल्पांसाठी 2,104 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1,177 रुपये जारी करण्यात आले आहेत. 2020 मध्ये 1,102 कोटी रुपये खर्च करून 217 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत.
धुवडी-फूलबारी पुलाचे निर्माण काम पुढील महिन्यात सुरु होणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. 19 किमी लांबीच्या पुलासाठी 4,497 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या पुलामुळे आसाम आणि मेघालय यातील अंतर 203 किलोमीटरने कमी होणार आहे. पुढल्या 15 दिवसांत या कामाचा पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी सोहळा करण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे गडकरी म्हणाले.
अर्थ मंत्रालय
केर्न एनर्जी प्रा.लि. आणि केर्न युके होल्डिंग्स लिमिटेड यांच्यासंबंधीच्या मध्यस्थीतील निवाड्याचा अभ्यास सरकार करणार
भारत- युनायटेड किंग्डम दरम्यानच्या 'गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करारांतर्गत', केर्न एनर्जी प्रा.लि. आणि केर्न युके होल्डिंग्स लिमिटेड यांनी भारत सरकारविरोधात दाद मागितल्या प्रकरणी निवाडा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सरकार या निवाड्याचा आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा सल्लागारांशी मसलत करून काळजीपूर्वक अभ्यास करणार आहे. या सल्ला-मसलतींनंतर सरकार सर्व पर्याय विचारात घेऊन पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेणार आहे. यात, उचित मंचांसमोर कायदेशीर तोडगा काढण्याचा पर्यायही समाविष्ट आहे.
पोलाद मंत्रालय
केंद्रीय पोलाद मंत्र्यांनी सार्वजनिक उपक्रमामध्ये उत्पादन खर्च कमी करण्याबाबतच्या परिस्थितीचा घेतला आढावा, मानक सुधारणेद्वारे उत्पादन खर्च कमी करण्याचे दिले निर्देश
पोलाद क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमामधला उत्पादन खर्च कमी करण्याबाबतच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पोलाद मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली या उपक्रमांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत काल बैठक घेण्यात आली. भविष्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
उत्पादन खर्चावर प्रभाव टाकणाऱ्या मानकांचे सूक्ष्म आणि व्यापक विश्लेषण करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. प्रतिकूल परिस्थितीचे संधीत रुपांतर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मानकांमध्ये सुधारणा घडवत खर्च कपातीसाठीचा पथदर्शी आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार करून त्यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कोकिंग कोळसा हा प्रामुख्याने आयात केला जात असून उत्पादन खर्चामधला हा सर्वात महत्वाचा घटक असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. खर्चात कपात करण्याच्या महत्वाच्या उपाय योजनांवर लक्ष केंद्रित करत उत्पादन खर्च कमी करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी यावेळी केले.
बी एफ उत्पादकता, बीएफ कोक दर, कामगार उत्पादकता, पाण्याचा वापर यासारख्या, क्षमता आणि उत्पादकता यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्याबरोबर उर्जा कार्यक्षमता वृद्धींगत करता येईल तसेच जीएचजी उत्सर्जन कमी आणि पाण्याचा वापर किमान राखता येईल.
पंतप्रधान कार्यालय
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी केंद्राच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी केंद्राच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित केले. मानवी आयुष्याचे वर्तमान आणि भूतकाळ बदलण्याची क्षमता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये आहे, असे ते म्हणाले. सॅनफ्रान्सिस्को, टोकियो आणि बिजिंग नंतर जगातले हे चौथे केंद्र असून यामुळे भविष्यातील अफाट संधींसाठी दारे खुली होती, असे ते म्हणाले.
कृत्रिम बुद्धीमत्ता, यंत्रांचा अभ्यास, इंटरनेट, ब्लॉकचेन आणि बिग डेटा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रात भारत विकासाची नवी शिखरे पार करेल आणि येथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतासाठी हे केवळ औद्योगिक परिवर्तन नव्हे तर सामाजिक परिवर्तन आहे, असे ते म्हणाले. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये देशात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे सामर्थ्य आहे, असे सांगत देशात होत असलेल्या कामाला यामुळे गती मिळेल तसेच व्याप्ती वाढेल असे ते म्हणाले.
डिजिटल भारत चळवळीमुळे देशातल्या गावांपर्यंत इंटरनेट सेवा, मोबाईल, इंटरनेट यांसारख्या सुविधा कशा प्रकारे पोहोचल्या याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारतातील सामायिक सेवा केंद्रात वेगाने होत असलेल्या वाढीबद्दल त्यांनी माहिती दिली. जगात भारतामध्ये मोबाईल डेटाचा सर्वाधिक वापर होतो आणि भारतात कमी दरात ही सेवा उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी भारताच्या डिजिटल पायाभूत व्यवस्था आणि आधार, यूपीआय, ई-नाम आणि जीईएम यांचा उल्लेख केला. कृत्रिम बुद्धीमत्तेतील संशोधनासाठी काही महिन्यांपूर्वी मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय रणनिती ठरवण्यात आली होती. या नवीन केंद्रांमुळे या प्रक्रिया बळ मिळेल, असे ते म्हणाले. चौथी औद्योगिक क्रांती आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा विस्तार यामुळे उत्तम आरोग्य सेवा कमी खर्चात उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांनाही मदत मिळेल आणि कृषी क्षेत्रासाठी ती सहाय्यभूत ठरेल, असे ते म्हणाले. परिवहन आणि स्मार्ट मोबीलिटी यांसह अन्य क्षेत्र ज्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जाऊ शकते, त्याचा त्यांनी उल्लेख केला. भारतात जेव्हा या क्षेत्रांमध्ये काम सुरू होईल तेव्हा ‘सॉल्व्ह फॉर इंडिया, सॉल्व्ह फॉर द वर्ल्ड’ हे एक उद्दिष्ट असेल.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा लाभ भारत उठवू शकेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यामध्ये भारत भरीव योगदान देईल, असे ते म्हणाले. कौशल्य भारत अभियान,स्टार्टअप भारत आणि अटल नवोन्मेष अभियान यांसह सरकारी उपक्रम आपल्या युवकांना नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सज्ज करत आहेत, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Kane/P.Kor
(Visitor Counter : 71
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वाघांच्या संख्येत वाढ, जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त सुरू कार्यक्रमाचा 29 जुलै रोजी समारोप
(नवी दिल्ली, 27 जुलै 2018
देशात सुरू असलेली व्याघ्र गणना लक्षात घेत वाघांच्या संख्येत भर पडण्याची शक्यता केंद्रीय वनमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी व्यक्त केली. नवी दिल्ली येथे जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त आठवडाभर सुरू असलेल्या समारंभाच्या समारोपात ते आज बोलत होते. वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी देशभरात बालकांच्या सहाय्याने जनजागृती मोहीम राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
तत्पूर्वी डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते वन्य प्राण्यांच्या आरोग्य आणि पोषण व्यवस्थापनासंदर्भातील एका पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी या पुस्तिकेत उपयुक्त माहिती देण्यात आली आहे. वन्य प्राण्यांच्या लसीकरणाबाबतचे तपशीलही यात समाविष्ट आहेत.
या समारंभात दिल्लीच्या विविध शाळांमधील 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक तसेच वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारीही सहभागी झाले. देशात वाघांचे जतन करण्यासाठी भारत सरकारने 1973 सालापासून व्याघ्र प्रकल्प हाती घेतला आहे.
B.Gokhale/M.Pange/P.Kor
भूविज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्राला  दिली भेट, भू-विज्ञान क्षेत्रात एनसीपीओआर ने दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा करत हिमालयीन क्षेत्रामधील संशोधन उपक्रमांचा विस्तार करण्याच्या गरजेवर दिला भर
अंटार्क्टिकामधील भारती स्थानकावर तैनात शास्त्रज्ञांशी केंद्रीय मंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून साधला संवाद
केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र  येथे भेट दिली. या भेटीमध्ये त्यांनी एनसीपीओआर ने हाती घेतलेले महत्वाचे कार्यक्रम आणि उपक्रमांची माहिती घेतली. संस्थेचे महत्वाचे काम प्रदर्शित करण्यासाठी दिवसभर माहितीपूर्ण कार्यक्रमांची मालिका आयोजित करण्यात आली होती. अंटार्क्टिकामधील भारती स्थानकावर तैनात असलेल्या समर्पित चमू बरोबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून साधलेल्या संवादाचे सत्र या भेटीचे प्रमुख आकर्षण ठरले.
एनसीपीओआर मधील वैज्ञानिक आणि कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना किरेन रीजीजू यांनी त्यांच्या समर्पित कामाची प्रशंसा केली आणि केंद्रांची अफाट क्षमता आणि त्याचे महत्व यांना पुष्टी दिली. भारतीयांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि जागतिक स्तरावर भारताचे वाढते महत्त्व, याचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
वैज्ञानिक प्रगतीसाठी एनसीपीओआर ने दिलेल्या योगदानाची दखल घेत केंद्रीय मंत्र्यांनी सध्या अंटार्क्टिका इथल्या मोहिमेवर तैनात असलेल्या यशस्वी पथकाची प्रशंसा केली आणि ते परतल्यावर त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे सांगितले. विशेषतः हिमालयीन प्रदेशात संशोधन उपक्रम वाढवण्याच्या आणि त्याचा विस्तार करण्याच्या गरजेवर भर देत, यामध्ये प्रचंड वाव असून, अधिक संशोधनाची गरज निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी विज्ञानाच्या परिवर्तनशीलतेच्या सामर्थ्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तर्कसंगत दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे सांगितले. वैज्ञानिक समुदायाला त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करायला सक्षम करण्यासाठी आवश्यक साधन-संपत्ती, धोरणे आणि पाठबळ प्रदान करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय, संशोधकांनी केलेल्या कामाबद्दल जागृती निर्माण करून त्याला ओळख मिळवून देण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला आणि वैज्ञानिक उपक्रमांमध्ये सार्वजनिक सहभाग आणि प्रशंसा वाढवण्याचे आवाहन केले.
एनसीपीओआर चे संचालक डॉ. थंबन मेलोथ यांनी केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्री किरेन रीजीजू यांच्या या भेटीबद्दल आभार व्यक्त केले. ध्रुवीय प्रदेशात वैज्ञानिक संशोधन आयोजित करण्यासाठी गुंतागुंतीच्या लॉजिस्टिकमधील अपवादात्मक कौशल्ये आणि सार्वजनिक संस्था, इतर संस्था आणि विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, एनसीपीओआर ध्रुवीय आणि महासागर संशोधनात उल्लेखनीय प्रगती करेल आणि या क्षेत्रात भारताची प्रतिष्ठा वाढवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या भेटीमध्ये अंटार्क्टिक प्रदेशाचा व्हर्च्युअल रिअॅलिटी शो आणि आइस कोअर लॅब आणि अत्याधुनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन सुविधेची भेट याचा समावेश होता. या ठिकाणी एनसीपीओआर च्या वैज्ञानिकांनी वापरलेल्या अत्याधुनिक संशोधन पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यात आले होते.
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
टपाल विभागाने ग्रामीण डाक सेवकांसाठी ‘ऑनलाईन विनंती बदली पोर्टल’ केले सुरू
नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2022
दूरसंचार मंत्रालयाच्या अंतर्गत टपाल विभागाने आज ग्रामीण डाक सेवकांसाठी  एक ‘ऑनलाइन विनंती बदली पोर्टल’ सुरू केले आहे. टपाल सेवेचे महा संचालक आलोक शर्मा, यांनी 23 टपाल परिमंडळाचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल आणि विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हे कर्मचा-यांच्या बदल्यांसाठी उपयुक्त ठरणारे पोर्टल सुरू केले. पोर्टलचा प्रारंभ करताना त्यांनी माहिती दिली की, जीडीएसकडून अर्ज मागवण्यापासून ते मंजुरी आणि बदली आदेश जारी करण्यापर्यंतची संपूर्ण बदली प्रक्रिया आता या पोर्टलद्वारे कागदविरहीत आणि सोपी करण्यात आली आहे.
भारतीय टपाल विभाग म्हणजे जगभरातील सर्वात मोठे जाळे असणारा टपाल विभाग आहे. टपाल विभागामध्ये देशभरामध्ये 1,56,000 पेक्षा जास्त टपाल कार्यालये आहेत, त्यापैकी 1,31,000 पेक्षा जास्त शाखा ‘पोस्ट ऑफिस’  ग्रामीण भागात आहेत. ग्रामीण डाक सेवकांच्या  द्वारे टपाल विभागाच्या सुविधा लोकांना पुरविल्या जातात.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रान्सफर पोर्टल लाँच’ सुरू करणे म्हणजे प्रशासन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे वेळ आणि संसाधनांचीही बचत होईल. या पोर्टलचा प्रारंभ झाल्यानंतर, एकाच दिवसात 5000 हून अधिक जीडीएसच्या बदल्यांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मंजुरी देण्यात आली.S.Patil/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत व्यतीत केले दोन दिवस
पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, नावीन्य आणि समावेश हे चार स्तंभ सर्व क्षेत्रांमध्ये सुशासनाला चालना देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना चालना देतील
अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्ता आवश्यक आहे
निर्बुद्ध अनुपालन आणि कालबाह्य नियम समाप्त करा
PM गतिशक्तीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी समन्वय निर्माण करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीत संपन्न झालेल्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या दोन दिवसीय परिषदेला हजेरी लावली.
एका ट्विट थ्रेडमध्ये, पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांशी संवाद साधताना ज्या विषयावर त्यांनी भर दिला होता त्या विषयांवर विस्तृतपणे सांगितले.
त्यांनी ट्विट केले:
"गेल्या दोन दिवसांपासून आपण दिल्लीतील मुख्य सचिवांच्या परिषदेत झालेल्या व्यापक चर्चेचे साक्षीदार आहोत. आजच्या माझ्या वक्तव्यादरम्यान, लोकांचे जीवन आणखी सुधारू शकेल आणि भारताच्या विकासाचा मार्ग बळकट करू शकेल अशा विविध विषयांवर भर दिला."
"जगाच्या नजरा भारतावर असल्याने आपल्या तरुणांच्या समृद्ध प्रतिभा सह येणारी वर्षे आपल्या राष्ट्राची आहेत. अशा काळात, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, नावीन्य आणि समावेश हे चार स्तंभ सर्व क्षेत्रांमध्ये सुशासनाला चालना देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना चालना देतील."
"आपण आपल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकट करत राहिले पाहिजे यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक उत्पादने लोकप्रिय करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्ता का आवश्यक आहे यावरही प्रकाश टाकला."
"मुख्य सचिवांना निर्बुद्ध अनुपालन आणि कालबाह्य कायदे तसेच जुने नियम संपविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. ज्या काळात भारत अतुलनीय सुधारणा सुरू करत आहे, त्या काळात अतिनियमन आणि निर्बुद्ध निर्बंधांना वाव नाही."
"मी बोललेल्या इतर काही मुद्द्यांमध्ये PM
गतिशक्ती आणि ही दृष्टी पूर्ण करण्यासाठी समन्वय कसा निर्माण करायचा याचा समावेश आहे. मिशन LiFE मध्ये उत्साह वाढवावा आणि मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेऊन आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे करावे असे आवाहन मुख्य सचिवांना केले."
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर इथे ‘पीएम-किसान’ चा केला शुभारंभ
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर इथे आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी अर्थात पीएम-किसानचा शुभारंभ केला.
निवड झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या शुभारंभामुळे 2000 रुपयांचा पहिला हप्ता थेट जमा होणार आहे.
पंतप्रधानांनी किसान सम्मान निधीच्या शुभारंभाबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाही किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचेही अभिनंदन केले.
स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी योजना आज सुरु होत असून, हा दिवस इतिहासात कोरला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
शेतकऱ्यांना सक्षम आणि सबल बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी सरकार त्यांना सर्व आवश्यक सुविधा पुरवण्याचे कार्य करत असल्याचे ते म्हणाले.
पीएम-किसान मुळे सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 75 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात येतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. राज्य सरकारांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडे पाठवावी, असे आवाहन करुन पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत या योजनेचा लाभ मिळेल.
पीएम-किसान योजनेत निधीचे थेट हस्तांतरण होणार असल्याने लाभार्थ्यांपर्यंत पूर्ण रक्कम पोहोचेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून, देशाच्या अनेक भागातील शेतकऱ्यांना याचा कायम स्वरुपी आणि मोठा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 17 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड, निम आवरण असलेला युरिया, 22 पिकांसाठी खर्चाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक किमान आधारभूत किंमत, पीएम-फसल बिमा योजना, तसेच ई-नाम योजनेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
उत्तर प्रदेशाच्या संपूर्ण पूर्व भागात झपाट्याने परिवर्तन होत आहे. उद्योग, सुलभ जोडणी आणि आरोग्य क्षेत्र या बदलाचे साक्षीदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गोरखपूर आणि उत्तर प्रदेशच्या या भागाच्या विकासासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये प्रकल्पांचे आज उद्घाटन किंवा पायाभरणी झाली आहे. या प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत यासारख्या योजना म्हणजे सबका साथ, सबका विकास चे प्रतिकं आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
N.Sapre/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 91
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सतराव्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव मिफ्फ मध्ये तुम्ही कशासाठी जाणार? आम्हाला सांगा, आमच्या ट्वीटर हँडल- Twitter @PIB_India/ @PIBMumbai वर..
“मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव बघायला कोण कोण जाईल?आणि का जाईल? ?” असा प्रश्न तुम्हाला कोणी मित्रांनी, तुमच्या सहकऱ्यांनी, किंवा कोणी नाही तर तुम्हीच स्वतःला विचारला का?
आणि जेव्हा तुमच्यासाठी मनोरंजनाचे इतर हजारो पर्याय एक क्लिकवर उपलब्ध असतांना, मिफ्फ बघायला कोणी का जावं?
माहितीपट तर फार बोरिंग असतात, आणि अॅनिमेशन्स तर फक्त लहान मुलांसाठी असतात ना !
असं मुळीच नाही!
आपली केवळ पाच मिनिटं द्या, आणि एक नजर मारा, 17 व्या मिफ्फ मध्ये तुमच्यासाठी काय काय आहे त्याकडे. तुम्हाला तुमच्या वरच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील?
मिफ्फमध्ये तुम्हाला वाटतंय तसं पारंपरिक काहीही नाही. चित्रपट रसिक आणि कलाप्रेमी, ज्यांना त्यांच्या मनाला सुखावणाऱ्या , आत्म्याला साद घालणाऱ्या कथा बघायच्या असतील तर त्याचं उत्तर आहे—मिफ्फ ! जर तुम्हाला खरोखरच उत्तम सिनेमा आवडत असतील, तर त्याबद्दल इतरांनाही सांगा आणि तुम्ही देखील उत्तमोत्तम सिनेमांचा आस्वाद घेण्यासाठी मिफ्फ मध्ये जरूर या !
17 वा मिफ्फ, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अशा मिश्र स्वरुपात आहे, आणि तो पूर्णपणे मोफत आहे.
यावर्षीच्या मिफ्फ मध्ये तुम्हाला, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही स्वरुपात 400 चित्रपट बघायला मिळणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही,तुमच्या घरी आरामात बसून चित्रपट बघू शकाल, किंवा दक्षिण मुंबईत पेडर रोडवरच्या फिल्म डिव्हिजनच्या सुंदर परिसरात येऊनही सिनेमांचा आनंद घेऊ शकता, हाही एक नवा अनुभव असेल. कारण इथेही सिनेमा प्रदर्शन पूर्ण मोफत आहे. फिल्म्स डिव्हिजन च्या परिसरात संपूर्ण महोत्सव बघण्यासाठी, तुम्हाला केवळ 300 रुपये नाममात्र शुल्क भरुन नोंदणी करायची आहे, https://miff.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन.. आणि मग या महोत्सवाचा आस्वाद तुम्ही घेऊ शकता..
इथे तुमची मनोरंजनाची उपासमार तर होणार नाहीच, शिवाय, पोटापाण्याचीही सोय केलेली आहे. इथे, तुमच्यासाठी उत्तम चित्रपटांसोबत, उत्तम खाद्यपदार्थही असतील- तुंगा, शालिमार, आमची मुंबई, मेधा’ज किचन, चेतन फूड अशा स्टॉल्सवरचे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ आणि उन्हाळ्याची काहिली शांत करणारे थंडगार कोक !
म्हणजे, मनही तृप्त होणार आणि पोटही !
त्याशिवाय, चित्रपट रसिकांना, इथे, चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती-जसे की नल्लामुथु, ऑस्कर पुरस्कार विजेते नामवंत साऊंड डिझायनर रसूल पुक्कूटी, लेखक आणि गीतकार प्रसून जोशी आणि इतर अनेक मान्यवर या महोत्सवात उपस्थित असतील.
मिफ्फ च्या बेवसाईटवर जाऊन, ‘स्क्रीनिंग मध्ये, तुम्हाला चित्रपटांची संपूर्ण यादी मिळू शकेल.
मग, कोण कोण येणार आहे @ #MIFF2022 मध्ये ?
महोत्सवाचा आस्वाद घेतल्यानंतर तुम्ही आमचे आभार नक्की मानाल !
नौवहन मंत्रालय
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचा पहिल्या मेक इन इंडिया उपक्रमातून पहिल्या बीगल सिरीज 12 ट्रेलींग सक्शन हॉपर ड्रेजरसाठी ऐतिहासिक जहाज बांधणी करार
हा आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या भव्य सरूपाचा दाखला आहे आणि मेक इन इंडियासाठी मिळत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे खरेखुरे उदाहरण : केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022
ड्रेजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी ऐतिहासिक जहाज बांधणी करार केला आहे. हा करार जहाज बांधणीसाठीच्या पहिल्या बीगल सिरीज 12 ट्रेलींग सक्शन हॉपर ड्रेजरसाठी आहे. पहिल्या मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत असलेला हा सक्शन होपर ब्रेजर 12000 क्युबिक मीटर क्षमतेचा आहे. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मध्ये केंद्रीय बंदर उभारणी जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि बंद्रे जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव संजीव रंजन यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
बंदरांच्या कामकाजात ड्रेजिंगचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन महत्वाच्या बंदरांना ड्रेजिंग संबंधी दिशादर्शक सूचना आपल्या मंत्रालयाने दिल्याचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. ड्रेजिंग वेळेत होण्यासाठी पुरेसे ड्रेजर्स आवश्यक आहेत आणि नवीन ड्रेजरमुळे वेळेवर ड्रेजिंग होऊन आवश्यक त्या क्षमतेने आणि वेळेवर कामकाज पूर्ण होईल असेही ते म्हणाले. यामुळे जहाजांना सुलभतेने हालचाल करता येईल. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेअंतर्गत बांधणी झालेले ड्रेजर म्हणजे आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या भव्य सरूपाचा दाखला आहे आणि मेक इन इंडियासाठी मिळत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे खरेखुरे उदाहरण आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय सुसज्ज ड्रेजरचा वापर करत बंदरांच्या कामकाजातील कार्गोवर होणाऱरा वरील खर्च कमी करेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेरिटाइम इंडिया विजन 2030 हे उद्दिष्ट साध्य करेल असेही त्यांनी नमूद केले.
जहाज बांधणी कराराला जहाज बांधणी वित्तसहाय्य धोरण 2016चा लाभ घेता येईल. बंदरे जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारतीय जहाज बांधणी कारखान्यांशी 01/04/2016 ते 31/03/2026 त्या कालावधीसाठी जहाज बांधणी कंत्राटाचा करार केला आहे. या धोरणांतर्गत भारतीय जहाज बांधणे कारखान्यांना कंत्राटात ठरलेल्या किमान किंमत किंवा योग्य किंमत किंवा वास्तविक अदा केलेली रक्कम यापैकी जे कमी असेल त्याच्या 17% एवढी आर्थिक मदत देईल. या अंतर्गत 2016 ते 2024 या दहा वर्षाच्या कालखंडासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
S.Bedekar/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 151
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
पुणे शहरातील स्वच्छता मोहिमेत स्वयंसेवी संस्था, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग
पुणे, दि.07 जानेवारी 23
पुण्यात होत असलेल्या जी २० परिषदेच्या निमित्ताने जनजागृती त्याचबरोबर नागरिकांच्या सहभागातून सार्वजनिक स्वच्छता करण्याच्या हेतूने पुणे महापालिकेतर्फे आज शहराच्या विविध भागात स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विविध स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने आयोजित केलेल्या या उपक्रमाचे उद्घाटन पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवार वाड्याच्या प्रांगणात आज सकाळी झाले. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, विविध स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि पुणेकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ढाकणे यांनी जी २० परिषदेला पुण्यात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना पुणे शहराचे अनोखे दर्शन घडवण्यासाठी आपण सारे कटिबध्द होण्याचे आवाहन केले. उपस्थितांना यावेळी स्वच्छतेची शपथही देण्यात आली. नंतर या उपक्रमात सहभागी लोकांनी शनिवारवाडा प्रांगण आणि आतील बाजूस देखील सफाई मोहीम राबवली.
शहराच्या विविध भागातील महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील १५० हून अधिक ठिकाणी आज ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. त्यात शहरातील प्रमुख ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थानांबरोबरच पर्यटन स्थळे, सार्वजनिक उद्याने, प्रमुख चौकांचा समावेश होता. विविध स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांच्या जोडीने महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य पुणेकर नागरिकांनी देखील अतिशय उत्साहाने या मोहिमेत सहभाग नोंदवला होता.