ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल्वे मंत्रालय
कोविड सेवा केंद्रांना 14 हजार टनांहून अधिक वैद्यकीय द्रवरूप ऑक्सिजनचा पुरवठा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला सहाय्य करण्यासाठी अन्नधान्याची विक्रमी वाहतूक
495 किमी टप्प्यात रेल्वेचा सेक्शनल विभागीय वेग वाढला
उत्तर रेल्वेवरील 70% किमी पेक्षा जास्त मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण
ऑक्सिजन गाड्या
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांमधील रुग्णालये आणि कोविड केअर केंद्रांना पुरवठा
करण्यासाठी क्रायोजेनिक टँक आणि रोल-ऑन-रोल-ऑफ रोड टँकरमधून 14,403 टन ऑक्सिजन घेऊन जाणाऱ्या
858 विशेष मालगाड्या ग्रीन कॉरिडॉरद्वारे चालवण्यात आल्या.
मालवाहतूक
क्षेत्रीय आणि विभागीय स्तरावर बहू-शाखीय मालवाहतूक व्यापार विकास युनिट्स  स्थापन करण्यात आली आहेत. उत्तर रेल्वेवरील 44 गुड्स शेडचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि अतिरिक्त लोडिंग-अनलोडिंग सुविधा पुरवल्या जात आहेत. राजधानी दिल्लीला सवलतीच्या वाहतूक दरात फळे आणि भाजीपाला यांचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी उत्तर रेल्वेकडून वेगवेगळ्या राज्यांमधून किसान रेल देखील चालवल्या जात आहेत.
रेल्वे परिचालन
पंतप्रधानांनी हजरत निजामुद्दीन आणि वाराणसी ते गुजरातमधील केवडिया येथे नव्याने बांधलेल्या स्थानकापर्यंत रेल्वे सेवा सुरु केली. यामुळे उत्तरेकडील राज्यांतील लोकांना स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला भेट देण्यासाठी प्रवासाची सोय झाली आहे. केएसआर आणि कांगडा व्हॅली हिलमार्गावरील सेवा देखील पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षितता
सुरक्षिततेवर नेहमीच प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. टक्कर होऊन कोणतीही दुर्घटना घडलेली नाही आणि या विभागात गाडी रुळावरून घसरण्याचा दुर्घटनामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 44% घट झाली आहे. 2018-19 या वर्षात उत्तर रेल्वेवरील सर्व मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंग हटवण्यात आली आहेत.
मालमत्तेची देखभाल
मालमत्तेची देखभाल आणि उन्नतीकरण नियमितपणे केले जाते. लखनौच्या आलमबाग कारखान्यात 14 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत कार्यक्षम यांत्रिक साफसफाईसह एलएचबीची नियमितपणे दुरुस्ती-देखभाल केली जाते.
रेल्वे प्रकल्प
उत्तर रेल्वे यूएसबीआरएल मध्ये ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज लाइन आणि बिलासपूर-मनाली-लेह लाइनच्या एफएलएस या तीन हिमालयीन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.
यूएसबीआरएल प्रकल्पाच्या उर्वरित कटरा-बनिहाल मार्गावर प्रतिष्ठित चिनाब पुलाची कमान टाकण्याचे काम एप्रिल 2021 मध्ये पूर्ण झाले.
विद्युतीकरण
मिशन 100% विद्युतीकरणाच्या दिशेने रेल्वे काम करत आहे. उत्तर रेल्वेवरील 70% किमी पेक्षा जास्त मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे.
पर्यायी ऊर्जेचा वापर
सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी, संपूर्ण विभागात ग्रीडशी संलग्न मीटर असलेले सौर ऊर्जा संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. 3251 टन कार्बन उत्सर्जन कमी करून त्यापासून 40 लाख युनिट वीज निर्मिती केली जात आहे.
आरोग्य सेवा
उत्तर रेल्वेने आरोग्य केंद्रांना औषधे, इंजेक्शन आणि उपभोग्य वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुरू ठेवला आहे. केंद्रांवर आरटी-पीसीआर चाचण्या केल्या जात आहेत..
क्रीडा
उत्तर रेल्वेचे कर्मचारी असलेल्या अनेक खेळाडूंनी विविध राष्ट्रीय आणि जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताचा गौरव वाढवला आहे. टोकियो 2020 ऑलिम्पिकसाठी भारतीय संघात उत्तर रेल्वेचे 11 खेळाडू आणि प्रशिक्षक होते. ऑलिम्पिकमध्ये रवी कुमार दहिया याने रौप्य पदक आणि बजरंग पुनियाने कुस्ती प्रकारात कांस्यपदक जिंकले.
मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
21 नोव्हेंबर रोजी जागतिक मत्स्योत्पादन दिन जागतिक मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाच्या पद्धती बदलण्यातून शाश्वत मत्स्य साठा आणि पोषक मत्स्य परिसंस्था निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या संकल्पनेतून साजरा होणार
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021
भारत सरकारच्या मत्स्योत्पादन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि राष्ट्रीय मत्स्योत्पादन विकास, 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी ओदिशा येथील भुवनेश्वर येथील मंचेश्वर रेल्वे सभागृह येथे ‘जागतिक मत्स्योत्पादन दिवस’ साजरा करणार आहे.
केंद्रीय मत्स्योत्पादन , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला, मत्स्योत्पादन , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, मत्स्योत्पादन मंत्रालयाचे सचिव श्री. जतींद्र नाथ स्वेन, एनएफडीबीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सी. सुवर्णा, भारत सरकारचे  सहसचिव श्री सागर मेहरा, ओडिशा सरकारचे आयुक्त आणि सचिव श्री आर. रघु प्रसाद, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.मत्स्योत्पादन विभाग, ओदीशा आणि मत्स्योत्पादन विभागाचे विविध राज्यांचे अधिकारी आणि इतर संबंधित विभाग/मंत्रालये, मत्स्य-शेतकरी, मच्छीमार, मत्स्यपालक, उद्योजक, भागधारक, व्यावसायिक, अधिकारी आणि देशभरातील शास्त्रज्ञ देखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान, मत्स्योत्पादन क्षेत्रात भारत सरकार दुसऱ्यांदा 2020-21 साठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना पुरस्कार देईल.अंतर्देशीय, सागरी, डोंगराळ आणि ईशान्य क्षेत्रातील सर्वोत्तम जिल्हा, सर्वोत्कृष्ट अर्ध सरकारी संस्था/महासंघ /महामंडळे
या शिवाय, सर्वोत्कृष्ट मत्स्योत्पादक , सर्वोत्कृष्ट उबवणी केंद्र , सर्वोत्कृष्ट मत्स्यपालन उपक्रम, सर्वोत्कृष्ट मत्स्यपालन सहकारी संस्था/शेतकरी कंपन्या /स्वयंसहाय्यता गट, सर्वोत्कृष्ट वैयक्तिक उद्योजक, सर्वोत्कृष्ट नवोन्मेष कल्पना /तंत्रज्ञान समावेश यासाठी पुरस्कार प्रदान केले जातील.
कार्यक्रमादरम्यान, तांत्रिक सत्रे देखील आयोजित केली जाणार आहेत. त्यात आयसीएआर -सीआयएफचे शास्त्रज्ञ दुपारच्या सत्रात सहभागी होतील. व्यापक प्रसारण होण्यासाठी संपूर्ण कार्यवाहीचे थेट-प्रक्षेपणही केले जाणार आहे.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 304
जलशक्ती मंत्रालय
स्वच्छ प्रमुख स्थळे - जलशक्ती मंत्रालयाने चौथ्या टप्प्याअंतर्गत ‘स्वच्छ पर्यटन स्थळात’ रूपांतर करण्यासाठी 12 स्थळांची निवड केल्याची घोषणा केली
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2021
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता  विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशातील प्रतिष्ठित वारसा स्थळे, अध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे परिवर्तन करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अंगीकार करून स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण च्या स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळे  उपक्रमांतर्गत चौथ्या टप्प्यातील बारा  प्रतीकात्मक स्थळांच्या पुढील यादीची घोषणा केली आहे.
- अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र
- सांची स्तूप, मध्य प्रदेश
- कुंभलगड किल्ला, राजस्थान
- जैसलमेर किल्ला, राजस्थान
- रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान
- गोवळकोंडा किल्ला, हैदराबाद, तेलंगणा
- सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
- रॉक गार्डन, चंदीगड
- दाल तलाव, श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीर
- बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश
- आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तर प्रदेश
- कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल
पर्यटन स्थळ आणि त्याच्या परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष यात सुधारणा करून देशी आणि परदेशी पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. तर या ठिकाणी विशेषत: परिघीय आणि प्रविष्ट क्षेत्रात उच्च प्रतीचे सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे निकष साध्य करणे हे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थळांचे ध्येय आहे. जलशक्ती मंत्रालयाचा पेयजल व स्वच्छता  विभाग हा प्रकल्प, गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने करीत आहे.S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 223
पंतप्रधान कार्यालय
केवडिया येथे तंत्रज्ञान प्रदर्शन स्थळाचे पंतप्रधानांनी केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधल्या केवडिया येथे तंत्रज्ञान प्रदर्शन स्थळाचे उद्घाटन केले.
प्राणघातक शस्त्रांसह इतर शस्त्रांबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवणारे पोलीस आणि अर्धसैनिक दलांचे विविध स्टॉल्स येथे आहेत.
हवाई सुरक्षा, सुरक्षा दलाचे आधुनिकीकरण, डिजिटल उपक्रम यासारख्या संकल्पनांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अविष्कार सीआयएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी आणि विविध राज्यांच्या पोलीस दलांनी घडवला.
विमानतळावर जलद आणि प्रभावीपणे चेहरा ओळखणाऱ्या प्रणालीची आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सांगड घालण्याची संकल्पना सीआयएसएफने सादर केली तर एनएसजीने सुरक्षा संच, आधुनिक हत्यारं आणि रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणारी वाहनं आणि उपकरणं सादर केली. गृह मंत्रालयाने 112 हा सर्व आपात्कालीन परिस्थितीतल्या सेवेसाठीचा क्रमांक प्रामुख्याने दर्शवला.
सीआरपीएफने आपल्या जवानांना मिळालेली शौर्य पदकं आणि सन्मान तसेच 1939 पासूनच्या पराक्रमाची गाथा, युद्ध यांची समग्र गाथा सादर केली.
गुजरात पोलिसांच्या प्रदर्शनालाही पंतप्रधानांनी भेट दिली. यामध्ये विश्वास प्रकल्प आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आविष्कार दर्शवण्यात आला. दिल्ली पोलिसांनी डिजिटल उपक्रम ठळकपणे मांडले तर जम्मू काश्मीर पोलिसांनी सुरक्षिततेची खातरजमा करण्यासाठी उपयोगात येणारी सुरक्षा वाहने प्रदर्शनात ठेवली.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 40
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी जागा वाढवणे
4058 जागांच्या वाढीस मान्यता
नवी दिल्ली, 25 जून 2019
पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा वाढवण्यासाठी सध्याच्या राज्य सरकारी / केंद्र सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उन्नतीकरण करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत 21 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातल्या 72 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 4058 जागा वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत आतापर्यंत 3 राज्यातल्या 5 सरकारी महाविद्यालयातल्या 98 जागा वाढवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. याखेरीज 2019-20 साठी आलेल्या प्राप्त शैक्षणिक अर्जांपैकी 2153 नव्या पदव्युत्तर जागांसाठी मान्यता देण्यात अली आहे.
केंद्र सरकारने 22 नव्या एम्सची घोषणा केली होती. त्यापैकी पाटणा, रायपूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, जोधपूर आणि हृषीकेश ही सहा एम्स कार्यरत झाली आहेत.
नव्याने जाहीर एम्सपैकी महाराष्ट्रातल्या नागपूरचा समावेश असून सप्टेंबर 2020 पर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 83
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तराखंड सरकारमधील मंत्री चंदन राम दास यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंड सरकारमधील मंत्री चंदन राम दास यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले:
“उत्तराखंड सरकारमधील मंत्री चंदन राम दास जी यांच्या निधनाने दुःख झाले. त्यांनी उत्तराखंडच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान दिले आणि परिश्रमपूर्वक लोकांची सेवा केली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि हितचिंतकांच्या दुःखात सहभागी. ओम शांती.”G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
रेल्वे मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते म्हैसूर - पुराची थलाईवर डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस आणि भारत गौरव कृषी दर्शन रेल्वेगाडीला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी आज बेंगळुरू येथील केएसआर रेल्वे स्थानकावरुन म्हैसूर आणि पुराची थलाईवार डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला. देशातील ही पाचवी वंदे भारत एक्सप्रेस असून दक्षिण भारतातील अशा प्रकारची पहिली रेल्वेगाडी आहे. पंतप्रधानांनी आज बेंगळुरू येथील केएसआर रेल्वे स्थानकावरुन भारत गौरव काशी दर्शन रेल्वेगाडीला देखील हिरवा झेंडा दाखवला.
मेक इन इंडियाच्या यशोगाथेतील एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे भारतीय रेल्वेने भारतातील पहिली स्वदेशी, सेमी-हाय स्पीड, नवी दिल्ली-कानपूर-अलाहाबाद-वाराणसी मार्गावर धावणारी - वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू केली होती जिला 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला होता. पुढे, वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या नवी दिल्ली-माता वैष्णो देवी कटरा, गांधीनगर राजधानी-अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल आणि अंब अंदौरा-नवी दिल्ली मार्गांवर सुरू करण्यात आल्या आहेत.
या रेल्वेगाडीमुळे औद्योगिक केंद्र असलेले चेन्नई आणि तंत्रज्ञानाचे केंद्र असलेतले सॉफ्टवेअर -स्टार्ट अप संकुल बेंगळुरू तसेच जगविख्यात पर्यटन स्थळ असलेले म्हैसूर शहर एकमेकांशी जोडले जातील. म्हैसूर - बेंगळुरू - चेन्नई असा प्रवास करणार्या नियमित प्रवाशांव्यतिरिक्त सॉफ्टवेअर आणि व्यावसायिक , तंत्रज्ञ, पर्यटक, विद्यार्थी यांना या गाडीचा लाभ होईल. हा रेल्वेप्रवास विमान प्रवासाप्रमाणे आरामदायी असेल आणि रेल्वेमधील प्रवासाला एका वेगळ्याच अनुभूतीची जोड देईल.
वंदे भारत एक्सप्रेसची वैशिष्ट्ये
ही एक जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक सोईसुविधा असलेली रेल्वेगाडी आहे. चेन्नई येथे पेरांबूर येथील एकीकृत रेल्वे कारखान्यात स्वदेशी तंत्रज्ञानाने बनवलेली वंदे भारत ट्रेन - भारतीय अभियंत्यांच्या सक्षमतेची साक्ष आहे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाचा कळस आहे. पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हा एक मैलाचा दगड आहे.
बेंगळुरू – वाराणसी भारत गौरव काशी दर्शन
बेंगळुरू ते काशी ही भारत गौरव रेल्वेगाडी सुरू करण्यात आली आहे जी सर्वसमावेशक पॅकेजमध्ये आरामदायी आणि सोयीस्कर रेल्वे प्रवास, राहण्याची व्यवस्था , मुक्काम आणि दर्शन सुविधा यांनी युक्त आहे. ही रेल्वेगाडी हुबळी, बेळगावी, मिरज आणि पुणे या मार्गे जाणार आहे, ज्यामुळे केवळ बेंगळुरूच्या भाविकांनाच नाही तर काशीला जाण्याची इच्छा असलेल्या उत्तर कर्नाटकातील भाविकांनाही लाभ होईल. ही ट्रेन प्रयागराज आणि अयोध्या या मार्गावरून देखील जाणार आहे.
भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनचा एक डबा
या सहलीचा खर्च 20,000 रुपये इतका असून त्यातील 5000 रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहे . या गाडीच्या पहिल्या रेल्वे प्रवासात सुमारे 600 यात्रेकरू असतील; हे यात्रेकरू काशीव्यतिरिक्त अयोध्या आणि प्रयागराजलाही जातील. भारतासह जगभरातील लोकांना भारताचा वैभवशाली सांस्कृतिक वारसा आणि भव्य ऐतिहासिक स्थळांचे दर्शन व्हावे हे भारत गौरव रेल्वेगाडी  चालवण्याचे उद्दिष्ट आहे.Jaydevi PS/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 126
पंतप्रधान कार्यालय
7 मे 2020 रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त होणाऱ्या जागतिक आभासी वेसक कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी
पंतप्रधान मोदी यांचे या समारंभात बीजभाषण
नवी दिल्ली, 6 मे 2020
बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त उद्या, 7 मे 2020 रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बुद्धीस्ट महासंघ ही जागतिक बुद्धीस्ट संघटना आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयानं बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त व्हर्च्युअल म्हणजेच आभासी स्वरुपात जागतिक प्रार्थनेचं आयोजन केलं आहे. जगभरातल्या बुद्धीस्ट संघांचे सर्वोच्च नेते या प्रार्थनेत सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमात सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचं बीजभाषण होणार आहे.
कोविड-19 संसर्गजन्य आजाराच्या जगभरावरील प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त वेसक दिनी आयोजित ही प्रार्थना आभासी स्वरूपात होणार आहे.
कोविड19 आजाराला बळी पडलेले नागरिक तसेच या आजाराशी लढा देणाऱ्या योद्ध्यांच्या सन्मानार्थ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
या निमित्त लुंबिनीतील पवित्र जन्मस्थळ, नेपाळ, महाबोधी मंदिर, बोधगया – भारत, मूलगंधा, कुटीविहार, सारनाथ – भारत, परीनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर – भारत, पिरीथ मंत्रोच्चार, रुवानवेली महासेवा, अनुराधापूर स्तूप परिसर, श्रीलंका, बौद्धनाथ, स्वयंभू, नमो स्तूप – नेपाळ या प्रमुख जागांसह इतर सर्व बौध्द प्रार्थनास्थळांवरून या सामूहिक प्रार्थनांचं थेट प्रसारण केलं जाणार आहे.
केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल आणि क्रीडा मंत्री किरेन रीजीजू देखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
वेसक – बुद्ध पौर्णिमा हा दिवस तिहेरी वरदानाचा दिवस मानला जातो. म्हणजेच तथागत गौतम बुद्धांचा जन्म ज्ञानप्राप्ती आणि महापरिनिर्वाण या तीनही प्रसंगांचा दिवस.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पंतप्रधान कार्यालय
अबू धाबीचे राजे शेख मोहम्मद बिन झाएद अल नह्यान आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या सशस्त्र दलाचे ‘डेप्युटी सुप्रिम कमांडर’ यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून साधला संवाद
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अबू धाबीचे राजे शेख मोहम्मद बिन झाएद अल नह्यान आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या सशस्त्र दलाचे ‘डेप्युटी सुप्रिम कमांडर’ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
उभय नेत्यांनी आपापल्या देशांत कोविड महामारीमुळे झालेल्या परिणामांविषयी चर्चा केली आणि अशा आरोग्यविषयक आपत्तीमध्येही भारत आणि यूएईमध्ये असलेल्या सहकार्याच्या भावना कायम राहिली, याविषयी समाधान व्यक्त केले.
कोविडनंतरच्या जगामध्ये भारत आणि यूएई यांच्यातील भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी सल्लामसलत आणि सहकार्य सुरू ठेवण्याविषयी उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. तसेच व्यापार आणि गुंतवणुकीतील संधींच्या संदर्भात नाविन्य, वैविध्य निर्माण करण्याविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली.
यूएईमधील भारतीय समाजाच्या हितासाठी महामहीम वैयक्तिकरित्या लक्ष देत असून त्यांची काळजी घेत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.
कोविड संकटावर लवकरच मात करता येईल, असा विश्वास दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केला आणि नजीकच्या काळात व्यक्तिश: भेट होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
M.Pange/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची उपलब्धता
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2020
संपूर्ण देशात आजमितीला 541 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत, त्यापैकी 280 सरकारी आणि 261 खाजगी आहेत. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी 80,312 विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येऊ शकतो. यापैकी महाराष्ट्रात एकूण 56 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून यामध्ये 25 सरकारी तर 31 खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
गेल्या सहा वर्षांत देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 45 टक्क्याने वाढली आहे.वर्ष 2014 मध्ये देशात 381 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत होती. त्याच सोबत या कालावधीत वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश क्षमता देखील 48 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढली आहे. वर्ष 2014 मध्ये या विद्यालयांची प्रवेश क्षमता 54.348 होती तर वर्ष 2020 मध्ये ती 80,312 झाली आहे. देशात ज्या भागात वैद्यकीय महाविद्यालयांची कमतरता आहे अशा भागांमध्ये जिल्हा किंवा संदर्भित रुग्णालयांशी जोडलेली नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय प्रायोजकता योजना सुरु केली आहे. सद्य परिस्थितीत या योजनेंतर्गत 157 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी 43 महाविद्यालयांचे कामकाज सुरु झाले आहे.
आजच्या तारखेला, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमासाठीचे शुल्क संबंधित राज्य सरकारे निश्चित करतात. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शुल्क निश्चितीसाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या दिशादर्शक तत्त्वांनुसार, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती काम करते. त्या त्या खाजगी संस्थेने आकारलेले शुल्क योग्य आहे की नाही यावर ही समिती निर्णय देते आणि समितीने याबाबत घेतलेला निर्णय लागू करणे संस्थेला बंधनकारक असते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 144
अर्थ मंत्रालय
राज्यांसाठी जीएसटी भरपाई म्हणून केंद्राने 36,400 कोटी रुपये केले जारी
नवी दिल्ली, 4 जून 2020
कोविड-19 ची सद्यस्थिती पाहता, राज्य सरकारांना खर्च करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे; तसेच या सध्याच्या परिस्थिती मध्ये त्यांच्या स्रोतांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आज, डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीसाठी, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांना 36,400 कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई जारी केली आहे.
एप्रिल-नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी 1,15,096 कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना याआधीच देण्यात आली आहे.
S.Pophale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 216
सांस्कृतिक मंत्रालय
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या  देशभरातील स्मारकांना 5 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत भेट देण्यासाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणद्वारे महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक स्थळांवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
मुंबई,11 ऑगस्ट 2022
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या गौरवशाली प्रसंगी सांस्कृतिक मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. तिकीट लागू असलेल्या सर्व ऐतिहासिक स्मारके आणि स्थळांवर 5 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत सर्व नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय सांस्कृतिक मंत्रालयाने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि सांस्कृतिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी घेतला आहे.
यासाठी 2 ते 15 ऑगस्ट या काळात स्वच्छता अभियान राबवण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या मुंबई मंडळाअंतर्गत असलेल्या  येथील पंचावन्न केंद्रीय संरक्षित स्मारकांची निवड करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक स्मारके आणि वस्तूंच्या स्वच्छता मोहिमेत स्थानिक शाळा, महाविद्यालये आणि सर्वसामान्य नागरिक सहभागी झाले आहेत.
जल धरोहर अभियानाअंतर्गत, एएसआय पश्चिम महाराष्ट्रातील  मध्यवर्ती संरक्षित 11 प्राचीन जलसंरचनांचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवनामध्ये सहभागी आहे. या अभियानाअंतर्गत विविध संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी जलसंवर्धन या विषयावर माहितीची नोंद करून त्याचे फलक तयार केले आहेत. त्याचे प्रदर्शन सोलापूरचा किल्ला, पायरीची विहीर, कराडमधील पंताचा कोट, अंबरनाथ मंदिर ठाणे येथील बावडी, पाताळेश्वर लेणी पुणे येथील कुंड, महाबळेश्वर येथील कृष्णामाई मंदिरातील कुंड, मुंबईमधील मंडपेश्वर लेणी, जयगड किल्ल्यावरील बावडी, जिजामाता वाड्यातील बावडी , पाचड, तळा किल्ल्यावरचे टाके, कान्हेरी लेण्यांमधील टाकी आणि मुंबई येथील सायन किल्ल्यावरील तळे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्विक्षण विभागाद्वारे या जल कुंभांची स्वच्छता आणि जतन केले जात आहे. तसेच भविष्यात वापर करण्याच्या दृष्टीने या जल स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे नियोजन देखील आहे.
जल धरोहर अभियान हे अमृत सरोवर-जल धरोहर संरक्षण अभियानाचा भाग असून, जल संवर्धनाबाबत जन जागृती करण्यासाठी भारत सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाद्वारे सुरु केलेली एक विशेष मोहीम आहे.
हर-घर तिरंगा  अभियाना अंतर्गत, एएसआयच्या सर्व महत्त्वाच्या स्मारकांवर ध्वजारोहणाचे नियोजन करण्यात आले आहे आणि विजयदुर्ग किल्ला, सोलापूर किल्ला, मुंबईमधील मंडपेश्वर लेणी, पालघर जिल्ह्यातील वसई किल्ला आणि पुणे येथील आगाखान पॅलेस या पाच ऐतिहासिक स्मारक स्थळांवर 15 मीटर उंच ध्वज स्तंभ उभारण्यात येत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा प्रमुख कार्यक्रम पुण्यामधील आगाखान पॅलेस येथे 15 ऑगस्ट रोजी  येथे आयोजित करण्यात आला आहे. पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित प्राध्यापक के. पद्दय्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. ज्येष्ठ गांधीवादी प्रदीप मुनोत यांना गांधी स्मारक निधी, पुणेच्या इतर सदस्यांसह सन्माननीय अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.

S.Kulkarni/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 154
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
उत्पादनाभिमुख परिणामांसाठी भारतीय पेटंट कायदा अधिक सोपा आणि संशोधनस्नेही बनविण्यावर सरकार विचाराधीन
नवी दिल्ली, 2 मे 2023
उत्पादनाभिमुख परिणामांसाठी भारतीय पेटंट कायदा अधिक सुलभ आणि संशोधनस्नेही बनविण्यावर विचार सुरू असल्याचे सरकारने आज सांगितले.
आयआयटी दिल्ली येथे भारताच्या जी 20 अध्यक्षते अंतर्गत भारतीय उद्योग महासंघ सीआयआय द्वारे आयोजित “फोस्टरिंग सायन्स, रिसर्च आणि इनोव्हेशन पार्टनरशिप” अर्थात विज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष भागीदारीला प्रोत्साहन या जागतिक विज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष शिखर परिषदेला संबोधित करताना, भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे  वरिष्ठ सल्लागार डॉ अखिलेश गुप्ता म्हणाले कि, भारत दरवर्षी सरासरी 23,000 पेटंट मंजूर करतो, तर 1000 पेक्षा जास्त विद्यापीठे असूनही, चीनमध्ये त्याचे प्रमाण 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. ते म्हणाले, भारतात पेटंट दाखल करण्याच्या आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याच्या संस्कृतीचा अभाव आहे.
विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळाचे  सचिव देखील असलेले डॉ. गुप्ता यांनी सांगितले की पेटंट दाखल करण्याचा आणि पेटंट मंजूर करण्याचा कालावधी भारतात 3 वर्षे आहे, तर जागतिक सरासरी दोन वर्षे आहे.
एनईपी -2020 नुसार, आपल्या देशात दर्जेदार संशोधनाला चालना करण्याच्या उद्देशाने देशातील संशोधनाच्या सर्व निधी देणार्या संस्था नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन  या एकाच संस्थेत विलीन होतील. यात मूलभूत संशोधन आणि उच्च दर्जाच्या अभिनव कल्पना अशी दुहेरी उद्दिष्टे असतील.
भारतातील सुमारे .69 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद संशोधन आणि विकासावर खर्च होत असल्याचा संदर्भ देत डॉ. गुप्ता म्हणाले, सरकारी क्षेत्राशी बरोबरी आणि पाठबळ मिळवण्यासाठी खासगी क्षेत्राने लाभाच्या प्रस्तावासाठी उच्च संशोधन वाटपाचे प्रयत्न करायला हवे.
ते म्हणाले, गेल्या महिन्यात नॅशनल क्वांटम मिशन  ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2023-24 ते 2030-31 या कालावधीत एकूण 6003.65 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली होती, ज्याचे उद्दिष्ट वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाचे बीजारोपण करणे, ते विकसित करणे आणि प्रगती करणे आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाशी  संबंधित एक मजबूत आणि सर्जनशील परिसंस्था निर्माण करणे हे आहे. यामुळे क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या पुढाकाराने आर्थिक विकासाला गती मिळेल, देशातील परिसंस्थेचे संवर्धन होईल आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड अॅप्लिकेशन्स  च्या विकासात भारत अग्रगण्य राष्ट्रांपैकी एक बनेल, असेही डॉ गुप्ता यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, इंटरडिसिप्लिनरी सायबर फिजिकल सिस्टीमवरील राष्ट्रीय मिशनला पाठिंबा देण्यासाठी खासगी क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणात असू शकते.
तत्पूर्वी, प्रगत साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी आणि गणित शाखेतील महिला आणि औद्योगिक -शैक्षणिक सहयोग यावर तीन सीआयआय वैचारिक नेतृत्व  अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले.
S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 89