ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपराष्ट्रपती कार्यालय
इस्टरच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्र्पतींच्या शुभेच्छा
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2020
इस्टरच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी देशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अंधःकारावर नेहमी प्रकाशाचा विजय होईल, याचे स्मरण पुनरुत्थानाची गोष्ट करून देते, असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे. कोविड -१९ विरुद्धच्या लढाईत भारत आणि जग विजयी ठरेल अशा सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
येशूच्या पुनरुत्थानाची गोष्ट आशा आणि विश्वासाची गोष्ट आहे. कोरोनाच्या पार्श्ववभूमीवर इस्टरचा सण आपल्या जीवनात धैर्य आणि आशावाद जागृत करो, असे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
आपल्या घरातच राहून प्रियजनांसोबत इस्टर साजरा करताना कोविड-१९ विरुद्धच्या लढाईत आपला देश आणि जग विजयी ठरेल यासाठी प्रार्थना करूया, असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
आरोग्यसेवेतील कर्मचारी आणि या संकटसमयी अथक प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांप्रती आपण कृतज्ञ राहूया.
हा इस्टर आपल्याला अधिक दयाळू , निश्चयी आणि संयमी होण्याचे बळ देवो. आपल्या जीवनात शांतता आणि सलोखा नांदो, अशा सदिच्छा उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात व्यक्त केल्या आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 99
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
गमावलेल्या रोजगाराची पुननिर्मिती
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
कोविड-19 महामारीचा उद्रेक सर्वत्र झाल्यामुळे भारतासह जगाभरातील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम झाला आहे. टाळेबंदीमुळे देशामधले स्थलांतरीत कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मूळ गावी परतले आहेत. या आव्हानाला आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. भारत सरकारने त्यासाठी 20 लाख कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, कार्यप्रणाली आणि विशिष्ट क्षेत्राची मागणी लक्षात घेवून त्यानुसार युवकांसाठी रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करण्यावर भर दिला जात आहे.
सरकारने कोविड-19 मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेवून त्याची झळ समाजातल्या आर्थिक दुर्बल घटकाला बसू नये, यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  सुरू केली आहे. या योजनेनुसार गरीबातल्या गरीबापर्यंत अन्नधान्य, तसेच आर्थिक मदत पोहोचविण्यात येत आहे. गरीब समाजाला काही खरेदी करायची असेल, तर त्यांना समस्या निर्माण होणार नाही, असा विचार करून ही मदत देण्यात आली आहे.
‘पीएमजीकेवाय’अंतर्गत सरकारने ज्या कर्मचारी वर्गाचे वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मार्च ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीमध्ये नियोक्तांचा 12 टक्के हिस्सा आणि कर्मचारी वर्गाचा 12 टक्के हिस्सा असा एकूण 24 टक्के निधी जमा केला आहे.
वैधानिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सर्व आस्थापनांच्या योगदानामध्ये तीन महिन्यांसाठी 12 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के निधी देण्याची सवलत कोरोना काळामध्ये देण्यात आली होती.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांवरच्या सार्वजनिक खर्चामध्ये वाढ करून देशामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कोणत्याही तारणाविना 10 लाखांपर्यंत ऋण देण्याच्या योजनेअंतर्गत आता सूक्ष्म,लघु व्यवसाय करता येतील तसेच व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज देण्यात येत आहे.
कोणत्याही तारणाविना खेळते भांडवल म्हणून 10,000 रुपये कर्जाची सुविधा देण्यात येत असून प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
देशातल्या अनेक कामगारांना कोरोना काळामध्ये रोजगार गमवावा लागला, त्यांना पुन्हा रोजगार मिळण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकारने केेलेल्या प्रयत्नांची माहिती श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोषकुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये दिली.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 98
संरक्षण मंत्रालय
काश्मीरच्या अनंतनाग येथील महिला क्रिकेट संघाने खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीला  दिली भेट
पुणे, 12 फेब्रुवारी 2021
काश्मीरच्या अनंतनाग येथील महिला क्रिकेट संघाने आज खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीला  भेट दिली. दुर्गम भाग आणि देशातील उर्वरित भागातील लोकांमध्ये खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संवाद वाढविण्यासाठी ऑपरेशन सद्भावना अंतर्गत पुण्याच्या असीम फाउंडेशन आणि भारतीय लष्कर यांच्या पुढाकाराने हा संघ 06-15 फेब्रुवारी दरम्यान पुणे आणि मुंबईला भेट देत आहे.
त्यांच्या पुणे दौऱ्याचा भाग म्हणून या संघाने एनडीए येथे एक दिवस व्यतीत केला जिथे त्यांना सैन्य, नौदल आणि हवाई दल प्रशिक्षण संघ तसेच संयुक्त प्रशिक्षण संघाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. त्यांनी एनडीएच्या प्रसिद्ध कॅडेट्स मेसला भेट दिली, जे 2000 कॅडेट्सना भोजन सेवा पुरवू शकते. या संघाने हबीबुल्ला हॉलमध्ये एनडीएच्या संक्षिप्त इतिहासावर एक माहितीपट देखील पाहिला.
एनडीएचे उप-कमांडंट आणि मुख्य प्रशिक्षक रिअर ऍडमिरल अतुल आनंद, व्हीएसएम यांनी अनंतनाग एकादश संघाची कर्णधार रुबिया सय्यद आणि संघातील इतर सदस्यांशी संवाद साधला आणि भविष्यातील त्यांच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रेरित केले.
S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 63
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश चर्मोद्योग क्षेत्रात परिवर्तन घडवणारे ठरतील- पीयूष गोयल
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी, चर्मोद्योग उद्योगासाठी लागू करण्यात आलेले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या क्षेत्रात परिवर्तन घडवणारे ठरतील, असे सांगत त्यांचे स्वागत केले आहे. नवी दिल्लीत भारतीय पादत्राणे उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधताना ते बोलत होते. या आदेशांमुळे भारताचा ब्रँड प्रस्थापित होईल आणि भारतीय उत्पादनांचे मूल्य वाढेल, असे त्यांनी सांगितले. या आदेशाचा अंगिकार करण्याच्या दृष्टीने काम करू असे सांगत चर्मोद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी या आदेशांचे स्वागत केले आहे.
1 जुलै 2023 पासून 24 पादत्राणे उत्पादनांवर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात गोयल यांनी हितधारकांसोबत चर्चा केली आणि या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उपायांवर विचारविनिमय केला. 1 जुलै 2023 पासून 24 उत्पादनांवर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तंतोतंत लागू करण्यात येईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
मात्र, अलीकडेच सुधारित करण्यात आलेल्या 5 मानकांसंदर्भात उत्पादकांना या सुधारित वैशिष्ट्यांनुसार उत्पादने तयार करण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचे अनुपालन 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल. त्याशिवाय लघुउद्योगांसाठी हे आदेश 1 जुलै 2024 पासून आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी 1 जुलै 2024 पासून आदेश लागू होतील.
भारतीय मानक ब्युरोसोबत ज्या उत्पादनांना या मानकांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही त्यांच्यासाठी मानके तयार करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन पीयूष गोयल यांनी भारतीय उद्योगांना केले, जेणेकरून ही उत्पादने देखील या मानकांच्या अधिसूचनेनंतर 6 महिन्यांनी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाच्या कक्षेत येतील. भारतीय मानक ब्युरो प्रमाणित स्टार्ट अप्स आणि सूक्ष्म उद्योग आस्थापनांनासाठी या आदेशांतर्गत पादत्राणे उत्पादनांचे चाचणी शुल्क 80 टक्क्यांनी कमी करेल, अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली.
पुढील सोमवारपासून म्हणजे 19 जून 2023 पासून बीआयएस प्रत्येक कामाच्या दिवशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवादासाठी एक तास समर्पित करेल, अशी महत्त्वाची घोषणा गोयल यांनी यावेळी केली. भारतीय मानक ब्युरोचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांना या व्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करण्याचे आणि प्रश्न किंवा तक्रारींची योग्य पद्धतीने नोंदणी होत असल्याचे आणि त्यांना वेळेवर प्रतिसाद दिला जात असल्याचे सुनिश्चित करण्याचे सांगण्यात आले आहे. या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने करण्याचे आणि भारतीय मानकांप्रमाणे विहित केल्यानुसार उत्तम दर्जाची उत्पादने तयार करण्याचे आणि ग्राहकांना त्यांचा पुरवठा करण्याचे आवाहन त्यांनी भारतीय उद्योगांना केले. देशाच्या आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यामध्ये गुणवत्ता आणि ग्राहक यांची भूमिका महत्त्वाची असल्यावर त्यांनी भर दिला. देशातील गुणवत्ताविषयक परिसंस्था बळकट करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व हितधारकांना केले.
N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 85
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी येत्या 26 सप्टेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या मन की बात कार्यक्रमासाठी नागरिकांकडून कल्पना मागवल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवार दिनांक 26 सप्टेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या 81व्या 'मन की बात' या कार्यक्रमासाठी नागरिकांकडून कल्पना मागवल्या आहेत. नागरिकांनी आपल्या कल्पना NaMo App, MyGov वर
सामायिक कराव्यात अथवा 1800-11-7800 या क्रमांकावर ध्वनिमुद्रित करून पाठवाव्यात.
"येत्या 26 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मन की बात कार्यक्रमासाठी विविध कल्पक विचार येत आहेत. NaMo App, MyGov वर आपले विचार सामायिक करत रहा अथवा 1800-11-7800 या क्रमांकावर ध्वनिमुद्रित करून पाठवा, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हंटले आहे.
https://t.co/OR3BUI1rK3
खाण मंत्रालय
कोळसा आणि खाण मंत्रालयाने हैदराबाद येथे आयोजित केली खाण मंत्र्यांची दोन-दिवसीय राष्ट्रीय परिषद
कोळसा मंत्रालय आणि खाण मंत्रालय 9 आणि 10 सप्टेंबर 2022 रोजी हैदराबाद येथे खाण मंत्र्यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करणार आहे. देशातील खनिज उत्खननाला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी धोरण आखणे आणि खाण क्षेत्रात केंद्रसरकारने नुकत्याच केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचे मूल्यांकन करणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी, खाण, कोळसा आणि रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, कोळसा सचीव, खाण सचीव, विविध राज्यांचे मंत्री, प्रधान सचीव  आणि डीजीएम/ डीएमजी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी या महत्वाच्या परिषदेला उपस्थित राहतील.
पुढील 25 वर्षांत खनिजांची जागतिक मागणी सध्याच्या उत्पादनापेक्षा जास्त होईल हे लक्षात घेता, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये खनिज क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यामुळे, खाण मंत्र्यांची राष्ट्रीय परिषद राज्य सरकारांना खाण क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणी मांडण्यासाठीचे प्रभावी व्यासपीठ ठरेल. खाण मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांमधील संबंध दृढ करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
परिषदेच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये, खाण क्षेत्रात केलेले प्रयत्न आणि राज्य सरकारांकडून राष्ट्रीय खननकर्म ट्रस्टच्या  निधीचा प्रभावी वापर याबाबतची चर्चा, कर्नाटक, ओदिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्य सरकारांद्वारे सादरीकरण, राज्य सरकारांद्वारे लिलावाच्या सद्यःस्थितीचे सादरीकरण आणि अधिसूचित खासगी खनिज उत्खनन संस्थांबरोबरचा  संवाद, याचा समावेश आहे.
परिषदेच्या दुसर्या दिवशी, कोळसा मंत्रालय विविध सादरीकरणांच्या माध्यमातून कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यांचे परिणाम, कोळसा खाण प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याबाबतचा दृष्टीकोन आणि कोळसा लॉजिस्टिक याची माहिती देईल. यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या कोळसा खाणींचे कार्यांन्वयन आणि त्यांची सध्याची स्थिती यावर देखील या परिषदेत भर दिला जाईल.
राज्य सरकारांचे खाण मंत्री, कोळसा मंत्रालयाचे सचीव, डॉ. अनील कुमार जैन आणि कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल दुसर्या दिवशी परिषदेला संबोधित करतील.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
देशातील पहिले खगोल निरीक्षण केंद्र लडाखमध्ये उभारले जाणार; केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
लडाखमधील हानले येथील प्रस्तावित डार्क स्काय रिझर्व्ह येत्या ३ महिन्यांत पूर्ण होणार; त्यामुळे भारतातील खगोल पर्यटनाला मिळणार चालना
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने हाती घेतलेल्या आगळ्या वेगळ्या आणि अशा स्वरूपाच्या पहिल्याच उपक्रमा अंतर्गत भारतामधील पहिले खगोल निरीक्षण केंद्र  लडाखमध्ये उभारले जाणार असून हा प्रकल्प पुढील तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे.
प्रस्तावित डार्क स्काय रिझर्व, लडाखमधील हानले येथे उभारले जाणार असून ते चांगथांग वन्य जीव अभयारण्याचा भाग असेल. त्यामुळे भारतामधील खगोल पर्यटनाला चालना मिळेल, तसेच ते ऑप्टिकल, इन्फ्रा-रेड आणि गॅमा-रे टेलिस्कोपसाठीचे जगातील सर्वात उंचीवरच्या स्थळांपैकी एक असेल.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , भू-विज्ञान , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्ली येथे लडाखचे नायब राज्यपाल आर.के. माथूर यांच्या भेटीनंतर ही माहिती दिली.
प्रस्तावित डार्क स्पेस रिझर्व सुरु करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद  लेह आणि भारतीय खगोल भौतिक शास्त्र संस्था  यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर नुकतीच स्वाक्षरी झाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले, स्थानिक पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध उपक्रम आयोजित केले जातील.
नौवहन मंत्रालय
सागरमाला - उल्लेखनीय यशाची सात वर्षे
बंदरांवर कंटेनर हाताळणीसाठी लागणारा वेळ 2013-14 मधील 44.70 तासांवरून 26.58 तासांपर्यंत कमी झाला आहे
सागरमाला कार्यक्रमाच्या सात वर्षांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या निमित्ताने बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची गेल्या 7 वर्षातली उल्लेखनीय कामगिरी हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य होते. यावेळी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सागरमालाच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनचा शुभारंभ केला. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर; सचिव डॉ.संजीव रंजन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी व मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बंदरांची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने सागरमाला कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. ते म्हणाले की बंदरांवर कंटेनर हाताळणीसाठी लागणारा वेळ 2013-14 मधील 44.70 तासांवरून 26.58 तासांपर्यंत कमी झाला आहे.
ते म्हणाले की मंत्रालयाच्या प्रगती पुस्तकात सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत 5.48 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 802 प्रकल्पांचा उल्लेख आहे, जे 2035 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 99,000 कोटी रुपयांचे 194 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 45,000 कोटीं रुपये खर्चाच्या एकूण 29 प्रकल्पांची सार्वजनिक खासगी मॉडेल अंतर्गत यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी झाला आहे. शिवाय, 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या 218 प्रकल्पांचे काम सुरु असून ते 2 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 2.37 लाख कोटी रुपयांचे 390 प्रकल्प लवकरच सुरु केले जाणार आहेत.
कार्यक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या बंदर कनेक्टिव्हिटीसंबंधीचे 80 प्रकल्प आहेत. यामध्ये संपर्क व्यवस्था पुरवणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, प्रमुख मार्गांवर कंटेनरची कार्यक्षम वाहतूक सक्षम करण्यासाठी मालवाहतूक-अनुकूल द्रुतगती मार्ग आणि धोरणात्मक अंतर्देशीय जलमार्गांचा विकास यांचा समावेश आहे. किनारपट्टीलगतच्या भागात औद्योगिक आणि निर्यात वाढीला चालना देण्याच्या उद्देशाने बंदर-प्रणित औद्योगिकीकरण हाती घेण्यात येत आहे. किनारपट्टीलगतच्या 14 किनारी आर्थिक क्षेत्र  च्या माध्यमातून हे प्रत्यक्षात साकारले जाईल. आणखी एक उल्लेखनीय उपक्रम, महाराष्ट्राच्या उत्तर किनार्यावरील वाढवण येथे खोल समुद्रात नवीन बंदर विकसित होत आहे. हे बंदर अवजड कंटेनर वाहू जहाजांची  वाहतूक सुलभ करेल.
या कार्यक्रमादरम्यान प्रमुख बंदरांनी त्यांच्या सागरमाला प्रकल्पांची माहिती देणारे प्रदर्शनही आयोजित केले होते.
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
वाणिज्य विभागात डीजीटीआरची निर्मिती
नवी दिल्ली, 17 मे 2018
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयात डीजीटीआर अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीजची निर्मिती करण्यासाठी वाणिज्य विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
अँटी डंपिंग आयात शुल्काची भरपाई आणि सुरक्षेसह सर्व व्यापार पद्धतींसाठी डीजीटीआर ही सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था असेल. देशांतर्गत उद्योग आणि निर्यातदारांना यामुळे दिलासा मिळेल. डीजीएडी, डीजीएस आणि डीजीएफटी यांना डीजीटीआरने एका छत्राखाली आणले आहे. यामुळे 49 पदे कमी होतील.
डिजीटीआर ही बहु-सेवा संघटना असेल, ज्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार, सीमाशुल्क, महसूल, वित्त, अर्थशास्त्र, कायदा या क्षेत्रातील विविध अधिकारी असतील.
1997 पासून प्रलंबित असलेल्या डीजीटीआरच्या निर्मितीबद्दल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना समान संधी पुरवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे, असे ते म्हणाले.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 61
संरक्षण मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘स्वर्णीम विजय मशाल’ प्रज्वलित करून भारत- पाकिस्तान युद्धातील विजयाच्या सुवर्णजयंती सोहळ्याचा प्रारंभ करतील
नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2020
1971 साली डिसेंबर महिन्यात भारतीय संरक्षण दलांनी पाकिस्तानी लष्करावर एक निर्णायक आणि ऐतिहासिक विजय मिळवला, ज्यामुळे एका नव्या देशाची- बांग्लादेशची निर्मिती झाली आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वात मोठ्या लष्करी शरणागतीची देखील नोंद झाली. 16 डिसेंबरपासून संपूर्ण देश भारत- पाकिस्तान युद्धाचे सुवर्णजयंती वर्ष ज्याला ‘स्वर्णीम विजय वर्ष’ म्हणूनही संबोधित करण्यात येते ते वर्ष साजरे करणार आहे. देशभरात या निमित्ताने या युद्धाच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाजवळ उद्या या सुवर्ण जयंती वर्षाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पंतप्रधानांचे आगमन झाल्यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह त्यांचे स्वागत करतील. पंतप्रधान, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि तिन्ही दलांचे प्रमुख स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करतील आणि या युद्धात हौतात्म्य प्राप्त करणाऱ्या वीर जवानांना अभिवादन करतील. यावेळी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर अखंड तेवत असलेल्या ज्योतीमधून पंतप्रधान स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करतील. राष्ट्रीय स्मारकावरील अखंड तेवत असलेल्या ज्योतीमधून चार विजय मशाली प्रज्वलित करण्यात येतील. या मशाली 1971 च्या युद्धातील परम वीर चक्र आणि महावीर चक्र पुरस्कार विजेत्यांच्या गावांसह देशाच्या विविध भागात नेण्यात येतील. या विजेत्यांच्या गावातील आणि 1971 मध्ये ज्या ठिकाणी प्रमुख लढाया झाल्या त्या भागातील माती राष्ट्रीय स्मारकाकडे आणण्यात येत आहे. या युद्धाच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचे देशभरात आयोजन करण्यात येणार असून त्यावेळी या युद्धात सहभागी झालेले ज्येष्ठ युद्ध सेनानी आणि वीर नारी यांचा सन्मान करण्यात येईल. तसेच बँड सादरीकरण, परिसंवाद, प्रदर्शने, युद्धसामग्रीचे प्रदर्शन, चित्रपट महोत्सव, चर्चासत्रे आणि साहसी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ नागरी आणि लष्करी अधिकारी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित असतील.S.Thakur/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय
युक्रेनमधून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आलेल्या भारतीयांच्या पहिल्या तुकडीचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले स्वागत
मुंबई, 26 फेब्रुवारी 2022
युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या भारतीयांच्या पहिल्या तुकडीचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज स्वागत केले. आज संध्याकाळी सात वाजून पन्नास मिनिटांनी मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर इंडियाचे AIC 1944 हे विमान पोहोचले. हे विमान, रोमानियाची राजधानी बुखारेस्ट च्या हेनरी कोएंदा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन, 219 प्रवाशांना घेऊन निघाले होते, या प्रवाशांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी आहेत.
“युक्रेनमधून, मुंबईत सुखरूप परत आलेल्या या सर्व भारतीय बांधवांच्या चेहऱ्यावर हे हसू बघून खूप आनंद होत आहे,” अशी भावना पीयूष गोयल यांनी यावेळी व्यक्त केली.
तिथून परत आलेल्या सर्वांनी युक्रेनमधील आपल्या मित्रांशी संवाद कायम ठेवावा, असा सल्ला गोयल यांनी या प्रवाशांना दिला, तसेच, त्यांना काहीही काळजी न करण्याचे आवाहनही केले. सर्व नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार मिशन मोडवर काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षाशी चर्चा झाली आहे आणि त्या चर्चेत, तिथे असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला, असेही गोयल म्हणाले. सर्व भारतीयांची सुखरूप सुटका करण्यात मदत करण्याचे आश्वासन रशियानेही दिले आहे, असेही गोयल यांनी सांगितले.
गोयल म्हणाले विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी आणखीही विमाने पाठवली जाणार आहेत, आणि दुसरे विमान रविवारी पहाटे दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
गोयल यांनी देशाविषयी दाखवलेल्या समर्पणासाठी एअर इंडियाचे मनापासून आभार मानले. घरी परत येणाऱ्या प्रवाशांनी एअर इंडियाचे आभार मानले आहेत.
घरी येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्वागतासाठी मुंबई विमानतळावर त्यांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प
नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2019
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प ही केंद्र सरकारची योजना असून, या योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रकल्प सोसायट्यांची स्थापना करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी/जिल्हा न्यायाधिश या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.
या योजनेअंतर्गत 9 ते 14 वयोगटातील मुलांना ते करत असलेल्या कामापासून वेगळ काढले जाईल आणि औपचारिक शिक्षण प्रणालीत त्यांचा समावेश करण्यापूर्वी विशेष प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल आणि माध्यान्न भोजन, विद्यावेतन, आरोग्य सुविधा आदी पुरविल्या जातील.
सर्व शिक्षा अभियानासोबतच्या समन्वयातून 5 ते 8 वयोगटातल्या मुलांना औपचारिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायट्यांना थेट निधी पुरविला जाईल. 2018-19 या वर्षात या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला 106.19 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/J.Patankar/D.Rane
(Visitor Counter : 168
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन हे मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 9 मे 2023
तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन हे मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रमाला संबोधित करताना सिंह म्हणाले की, हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी ‘कमाल प्रशासन, किमान शासन’ हा मंत्र दिला आणि तो साकार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरावर सातत्याने भर दिला.
त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या भूमिकेबद्दल अधिक आत्मविश्वास निर्माण करत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, मिशन कर्मयोगी आणि iGOT प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला असून त्याद्वारे कोणताही अधिकारी नवीन कार्यभार स्वीकारल्यावर, त्या नवीन जबाबदारीसाठी स्वतःमध्ये अंतर्निहित क्षमता निर्माण करू शकेल. याशिवाय, तुम्ही संबंधित संवर्गात जाण्यापूर्वी सहाय्यक सचिव म्हणून 3 महिन्यांचा कार्यकाळ प्रथमच सुरु करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुम्हाला केंद्र सरकारचे प्राधान्यक्रम जाणून घेण्याची आणि मार्गदर्शक घडवण्याची संधी आहे, असे ते म्हणाले.
समारोप करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आता येत्या 25 वर्षांत तंत्रज्ञान आणि मानवी सन्मुखता यांच्यात इष्टतम संतुलन कसे साधायचे आणि उत्तम परिणाम मिळविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी बुद्धिमत्ता या दोन्हीची योग्य ती सांगड घालून इष्टतम समतोल कसा साधायचा हे आव्हान असेल.
S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची पायाभरणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची पायाभरणी करतील. मणिपूरचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी, तसेच काही खासदार आणि आमदार इम्फाळ येथून या कार्यक्रमात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
"हर घर जल" या बोधवाक्याला अनुसरून 2024 सालापर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात सुरक्षित आणि पुरेसे पेयजलपोहोचविण्यासाठी भारत सरकारने जल जीवन अभियान सुरू केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाण्याचे पुनर्भरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी दूषित जलव्यवस्थापन, जलसंधारण, पावसाच्या पाण्याची साठवण अशा उपाययोजनाही राबविल्या जात आहेत.
जल जीवन ही मोहिम पाण्यासाठीच्या सामुदायिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे. सविस्तर माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण हे या मोहिमेचे मुख्य घटक आहेत. पाणी ही प्रत्येकासाठीच गरजेची बाब असल्याने पाण्यासाठी जनआंदोलन उभारणे, या दृष्टीकोनातून ही मोहिम राबविली जात आहे.
भारतात सुमारे 19 कोटी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी केवळ 24% लोकांकडे पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या  आहेत. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्य सरकारे, पंचायत राज संस्था आणि स्थानिक समुदाय अशा सर्व भागधारकांच्या भागीदारीतून 14, 33, 21,049 घरांना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या  पुरवण्याचे उद्दीष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.
जल जीवन मोहिमेंअंतर्गत भारत सरकारने मणिपूरला 1, 42,749 घरे असणाऱ्या 1,185 वसाहतींना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या  उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी प्रदान केला आहे. राज्यातील उर्वरित कुटुंबांना अशा प्रकारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ईशान्य क्षेत्र विकास विभागाच्या निधीसह अतिरिक्त स्त्रोतांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्याची मणिपूर सरकारची योजना आहे.
बाह्य अर्थसहाय्यित प्रकल्प असणाऱ्या या मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रेटर इम्फाळ नियोजन क्षेत्रातील उर्वरित घरे, 25शहरे आणि 16 जिल्ह्यांतील 1,731 वसाहतींमधील 2,80,756 घरांना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या  प्रदान केल्या जाणार आहेत. मणिपूर पाणी पुरवठा प्रकल्प हा 2024 सालापर्यंत "हर घर जल" हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. या प्रकल्पासाठी 3054.58 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे.
U.Ujgare/M.Pange/P.Kor