ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाच्या उत्तर विभागातील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची आढावा बैठक
1 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत आरआरबीची डिजिटल क्षमता अद्ययावत करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2023
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे देशाच्या उत्तर विभागातील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची  आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
आढावा बैठकीदरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या डिजिटल क्षमता अद्ययावत आणि सुधारित करण्यावर भर दिला. पंजाब नॅशनल बँकेचे  व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बँकेशी संलग्न असलेल्या सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका 1 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत डिजिटल ऑनबोर्डिंग साठी सक्षम होतील, हे सुनिश्चित करावे, असे निर्देशही अर्थमंत्र्यांनी दिले.
पुनरावृत्ती झालेली प्रधानमंत्री जन-धन योजना  खाती रद्द टाकावीत, आणि सफरचंद उत्पादकांसाठी, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश इथल्या सफरचंद उत्पादकांसाठी साठवण सुविधा उपलब्ध करावी, अशा सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना केल्या.
बँकांनी सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग  समूहांमधील  आरआरबीची नोंद करावी तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने निवडलेल्या क्लस्टर मधील ग्रामीण शाखांचे नेटवर्क वाढवण्यावर अधिक भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि आर्थिक समावेशकतेची व्याप्ती आणखी वाढवण्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भर दिला. या योजनांशी संबंधित पूर्वनियोजित उपक्रम कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्यासाठी पथदर्शक आराखडा तयार करायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव आणि अतिरिक्त सचिव, इतर वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिझर्व बँक, संबंधित राज्य सरकारे, नाबार्ड, प्रायोजक बँका आणि आरआरबीचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 51
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारताच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक आणि व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवरील ब्रिक्स संपर्क गटाची बैठक 12 ते 14 जुलै या कालावधीत संपन्नता
नवी दिल्ली 20 जुलै 2021
ब्राझील,रशिया,भारत,चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ब्रिक्स गटाचे 2021 या वर्षीचे अध्यक्षपद भारत भूषवित आहे. ब्रिक्सच्या विविध विषयांवरील गटांपैकी, आर्थिक आणि व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवरील संपर्क गटाकडे  या सर्व देशांतील आर्थिक आणि व्यापारविषयक बाबींच्या कामाची जबाबदारी आहे. केंद्रीय वाणिज्य विभाग BRICS CGETIचा राष्ट्रीय समन्वयक आहे.
या वर्षी 12 ते 14 जुलै या कालावधीत CGETI ची बैठक घेण्यात आली. या तीन दिवसीय बैठकीत, आंतर-ब्रिक्स सहकार्य आणि व्यापार वृद्धी तसेच बळकटीकरणाच्या उद्देशाने, भारताने दिलेल्या खालील प्रस्तावांवर ब्रिक्स गटाच्या सदस्य देशांनी चर्चा केली:
- बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेसाठी ब्रिक्सचे सहकार्य
- ई-वाणिज्य मंचावर ग्राहक संरक्षणासाठी ब्रिक्सची चौकट
- SPS/TBT उपाययोजनांसाठी विना-शुल्क उपाय  ठराव यंत्रणा
- स्वच्छताविषयक आणि वनस्पतींच्या आरोग्याशी संबंधित कार्यकारी यंत्रणा
- जनुकीय स्त्रोत, पारंपरिक माहिती आणि पारंपारिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तीच्या संरक्षणासाठी सहकार्य आराखडा
- व्यावसायिक सेवांतील सहकार्यासाठी ब्रिक्सचा आराखडा
केंद्रीय वाणिज्य तसेच उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली, ब्रिक्सच्या व्यापारमंत्र्यांच्या 3 सप्टेंबर 2021ला होणाऱ्या बैठकीपूर्वी भारताने दिलेल्या प्रस्तावावर पुढे कार्यवाही करून त्यांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सर्व ब्रिक्स सदस्यांनी सहमती दर्शविली.
व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रातील संबंध अधिक सखोल आणि बळकट करण्यासाठी भारताने प्रस्तावित केलेल्या खालील कार्यक्रमांना देखील ब्रिक्स सदस्यांनी मान्यता दिली:
- केंद्रीय वाणिज्य तसेच उद्योग मंत्रालय 16 ते 18 ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करणार असलेल्या खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या आभासी बैठकीत ब्रिक्स व्यापार जत्रेचे प्रदर्शन
- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे 22 जुलै 2021रोजी ब्रिक्स एमएसएमई गोलमेज परिषदेचे आयोजन
- रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे 16 जुलै 2021 आणि 13 ऑगस्ट 2021 ला सेवा आणि व्यापार सांख्यिकी या विषयावर दोन चर्चासत्रांचे आयोजन
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
काही उदयोन्मुख खेळाडूंसह दुती चंद आणि केटी इरफान यांचा टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजनेच्या कोअर गटात समावेश
नवी दिल्ली , 29 नोव्हेंबर 2020
26 नोव्हेंबरला झालेल्या 50 व्या एमओसी बैठकीत टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजनेच्या मुख्य गटात 8 ट्रॅक आणि फील्ड ऍथलिटचा समावेश करण्यात आला.
टीओपीएस मुख्य गटात धावपटूंचा समावेश करण्याचा निर्णय त्यांच्या कामगिरीतील प्रगतीवर आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिकसाठी त्यांची पात्रता किंवा पात्रतेच्या उच्च संभाव्यतेवर आधारित होता. टीओपीएस योजनेत पुढील खेळाडूंना समाविष्ट करण्यात आले - शिवपाल सिंग , अन्नू राणी , केटी इरफान , आरोकीया राजीव  ), नोहा निर्मल टॉम , अॅलेक्स अँथनी , एमआर पूवम्मा  आणि दुती चंद . 2019 च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत मिश्र 4x400 मीटर रिलेमध्ये भारताने ऑलिम्पिक कोटा मिळवला होता.
कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर, नीरज चोपडा, हिमा दास आणि तजिंदर पाल सिंग तोर यांच्यासह टीओपीएस योजनेत सहभागी असलेल्या 9 खेळाडूंना कायम ठेवण्यात आले आहे. ट्रिपल जम्पर अर्पिंदरसिंग याला या योजनेतून वगळण्यात आले.
टीओपीएस विकास गटात खालील 7 खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला: हर्ष कुमार , वीरमणी रेवती , विद्या आर , तेजस्विन शंकर , शैली सिंग , सँड्रा बाबू  आणि हर्षिता सेहरावत .
Jaydevi P.S./S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 89
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विनियम रद्द करणे, 2023 संदर्भात ट्रायकडून मसुदा प्रकाशित, हितसंबंधितांना सूचना पाठवण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2023
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विनियम रद्द करणे, 2023 संदर्भात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने  मसुदा प्रकाशित केला असून हितसंबंधितांना सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.
ट्रायने 10 डिसेंबर 2001 रोजी डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा, 2001 च्या  सेवेच्या गुणवत्तेबाबत नियमावली अधिसूचित केली. हे नियम सर्व मूलभूत सेवा परिचालक आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना लागू आहेत , ज्यात विद्यमान ऑपरेटर उदा. बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि व्हीएसएनएल यांचा समावेश आहे. नेटवर्क कामगिरीचे मापदंड निश्चित करून ग्राहकांचे समाधान सुनिश्चित करणे हा सेवा मापदंडांच्या गुणवत्तेचे निर्धारण करण्याचा उद्देश होता, त्याप्रमाणे विविध सेवा प्रदात्यांद्वारे प्रदान केलेल्या कामगिरीच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि इंटरनेट सेवा ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सेवा प्रदात्याने त्याच्या नेटवर्कच्या व्याप्तीनुसार योग्य परिणाम साध्य करणे; निश्चित मापदंडांप्रमाणे वेळोवेळी सेवेच्या गुणवत्तेचे मापन करणे आवश्यक आहे.
असे लक्षात आले की, डायल अप सेवा ही कमी वेगाचे इंटरनेट वापरण्यासाठी उपलब्ध असलेली एकमेव सेवा असताना हे नियम जारी करण्यात आले होते.
कालांतराने, एक्सडीएसएल , एफटीटीएच , एलटीई  इत्यादी तंत्रज्ञानावर आधारित हाय स्पीड ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी वायरलाइन तसेच वायरलेस हे दोन दूरसंचार नेटवर्क विकसित करण्यात आले. तर सेवा स्तर करार  आधारित सेवा असलेली लीज्ड लाइन ऍक्सेस सेवा सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदात्याचा  परवाना असलेल्या, इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदात्यांच्या माध्यमातून  दिल्या जातात. एसएलए आधारित सेवा असल्याने, सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित समस्यांचे निरसन करण्यासाठी, करार करणाऱ्या पक्षांमधील करारामध्ये सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित पुरेशा तरतुदी आहेत. त्यामुळे, डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा गुणवत्ता नियमन, 2001, सध्याच्या संदर्भात अधिक संबंधित नाही असे दिसते.
वरील बाबी लक्षात घेता, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेच्या तारखेपासून डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा, 2001  सेवेच्या गुणवत्तेसंदर्भातील विनियम रद्द करण्याचा प्राधिकरणाचा इरादा आहे.
www.trai.gov.in या ट्रायच्या संकेतस्थळावर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विनियम रद्द करणे, 2023 संदर्भात मसुदा उपलब्ध आहे आणि यासंदर्भात 17 एप्रिल 2023 पर्यंत हितसंबंधितांना सूचना पाठवता येतील.S.Thakur/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 226
आदिवासी विकास मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, श्री अमित शाह उद्या मणिपूरच्या तामेंगलाँग जिल्ह्यातील लुआंगकाओ गावात राणी गैडिनलियू आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालयाची बसविणार कोनशीला
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, श्री अमित शाह मणीपूरचे मुख्यमंत्री नॉन्ग्थोबम आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्या इंफाळच्या पूर्वेच्या तामेंगलाँग जिल्ह्यातील लुआंगकाओ गावातील सिटी कन्व्हेन्शन सेंटर, येथील राणी गैडिनलियू आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाची , दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे कोनशीला बसवणार आहेत.
या प्रकल्पाला भारत सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली असून याची किंमत अंदाजे 15 कोटी रुपये आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तामेंगलाँग जिल्ह्यातील लुआंगकाओ गावात हे संग्रहालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता, जे प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक राणी गैडिनलिऊ यांचे जन्मस्थान आहे आणि या संग्रहालयाला राणी गैडिनलियू आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालय असे नाव देण्याचे ठरविण्यात आले. आदिवासी कार्य मंत्रालय 15 नोव्हेंबरपासून सुरू आझादी का अमृत महोत्सव सप्ताह साजरा करत आहे, ज्याचा आरंभ पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी  गौरव दिन म्हणून केला होता.
राणी गैडिनलिउ यांचा जन्म 26 जानेवारी 1915 रोजी मणिपूर राज्यातील तामेंगलाँग जिल्ह्यातील ताओसेम उपविभागातील लुआंगकाओ गावात झाला होता. वयाच्या 13 व्या वर्षी त्यांचा जडोनांग यांच्याशी परिचय झाला आणि त्यांच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय चळवळीत त्या लेफ्टनंट बनल्या. 1926 किंवा 1927 च्या सुमारास जडोनांगसोबतच्या चार वर्षांच्या सहवासामुळे त्या ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यास सज्ज झाल्या. जडोनांग हुतात्मा झाल्यानंतर, गैडिनलियू यांनी चळवळीचे नेतृत्व हाती घेतले. जडोनांगच्या हौतात्म्यानंतर गैडिनलियू ने ब्रिटिशांविरुद्ध कडवे बंड सुरू केले, ज्यामुळे ब्रिटीशांनी तिला 14 वर्षे तुरुंगवासाची सजा दिली आणि अखेर 1947 मध्ये तिची सुटका झाली.
ब्रिटिशांविरुद्धच्या दिलेल्या कडव्या संघर्षामुळे तिला “राणी” असे संबोधले जाऊ लागले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तिची तुरा तुरुंगातून सुटका झाली. 17 फेब्रुवारी 1993 रोजी तिच्या मूळ गावी लुआंगकाओ येथे राणी गैडिनलिउ हिचे निधन झाले.
तिला 1972 मध्ये ताम्रपत्र, 1982 मध्ये पद्मभूषण, 1983 मध्ये विवेकानंद सेवा सन्मान, 1991 मध्ये स्त्री शक्ती पुरस्कार आणि मरणोत्तर 1996 मध्ये भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार अशा विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. भारत सरकारने 1996 मध्ये राणी गैडिनलियू यांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट जारी केले. 2015 मध्ये तिच्या जन्मशताब्दी समारंभाच्या निमित्ताने भारताच्या पंतप्रधानांनी शंभर रुपयांचे एक नाणे आणि पाच रुपयांचे चलनी नाणे जारी केले. भारतीय तटरक्षक दलाने 19 ऑक्टोबर, 2016 रोजी "आयसीजीएस  राणी गैडिनलिउ” हे जलद गस्ती जहाज नामकरण स्विकारून नियुक्त केले.
या प्रकल्पामुळे मणिपूरमध्ये पर्यटन विकास होऊन सामाजिक-आर्थिक वृध्दी होईल आणि पर्यटन क्षेत्राला वाव निर्माण होईल अशी आशा आहे.
G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 190
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
देशभक्ती आणि राष्ट्र बांधणी या विषयावरच्या राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रमाचे कर्नल  राज्यवर्धन राठोड यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2019
देशभक्ती आणि राष्ट्रबांधणी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, सरकार आणि नागरिक यांच्या समन्वयातूनच राष्ट्रबांधणी शक्य आहे, असे मत केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री कर्नल  राज्यवर्धन राठोड यांनी व्यक्त केले. नवी दिल्लीत नेहरु युवा केंद्र संघटना आणि युवक व्यवहार विभागाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिसंवाद स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते आज बोलत होते. देशाच्या उभारणीत प्रत्येक युवकाचा सहभाग आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. भारत हा विविधतांचा देश आहे आणि म्हणूनच एकत्रित बांधण्याचे तसेच देशभक्तीचे प्रतिक म्हणून राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संविधानाने प्रत्येकालाच मूलभूत अधिकार दिले आहेत, मात्र त्यासोबतच जबाबदाऱ्यांचेही भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी 29 राज्यांतून आलेल्या काही स्पर्धकांशीही राठोड यांनी संवाद साधला.
युवक आणि सर्वसामान्य नागरीकांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना बळकट करण्याच्या हेतूने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. त्याशिवाय युवकांमधले नेतृत्व गुण आणि उत्तम संवाद कौशल्य याला व्यासपीठ मिळावे, असाही स्पर्धेचा उद्देश आहे. या स्पर्धेनिमित्त युवकांना सरकारी धोरणे आणि कामकाजाची माहितीही मिळू शकेल. या स्पर्धेत 40 हजाराहून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले असून, गट, जिल्हा आणि राज्य अशा तीन पातळ्यांवर ही स्पर्धा घेतली जाईल.
S.Tupe/R.Aghor/D. Rane
(Visitor Counter : 103
पर्यटन मंत्रालय
भारतातील विविध भागात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांच्या मदतीसाठी पर्यटन मंत्रालयाने सुरु केले ‘Stranded in India’ हे संकेतस्थळ
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020
भारतात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांसाठी भारतीय पर्यटन मंत्रालयाने संकेतस्थळ सुरु केले आहे. ‘Stranded in India’ असे या संकेतस्थळाचे नाव असून मायदेशापासून दूर असलेल्या या परदेशी पर्यटकांना भारतात मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती उपलब्ध करून देणे, हा या संकेतस्थळाचा उद्देश आहे.
संपूर्ण जगाला कोरोना विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे आणि पर्यटकांची, विशेषत: परदेशातून प्रवास करणार्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यानुसार पर्यटन मंत्रालय सतत जागरुक राहून गरजूंना मदत करण्यासाठी विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहे.
'strandedinindia.com' या संकेतस्थळावर खालील माहिती आहे, जी पर्यटकांना गरजेनुसार उपयुक्त ठरेल.
a) कोविड-19 बाबत विदेशी पर्यटक मदतीसाठी संपर्क साधू शकतील अशा हेल्पलाइन क्रमांक किंवा कॉल सेंटरची विस्तृत माहिती.
b) परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्षांचे क्रमांक आणि इतर सविस्तर माहिती.
c) राज्य-आधारित / प्रादेशिक पर्यटन आधारभूत पायाभूत सुविधांविषयी माहिती.
d) अधिक माहितीची आवश्यकता असलेल्यांना मदत करण्यासाठी आणि परदेशी पर्यटकांना संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क स्थापित करण्यासाठी मदत सहाय्य विभाग.
पर्यटन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच त्याच्या संलग्न संकेतस्थळावर हे संकेतस्थळ उपलब्ध असेल.
कृपया अधिक माहितीसाठीstrandedinindia.com किंवा incredibleindia.org या संकेतस्थळांना अवश्य भेट द्या.
U.Ujgare/V.Joshi/P.Kor
(Visitor Counter : 199
पंतप्रधान कार्यालय
संसदेच्या 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केलेले निवेदन
नमस्कार मित्रांनो,
आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होत आहे.मी तुम्हा सर्वांचे आणि देशभरातील सन्माननीय संसद सदस्यांचे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वागत करतो.आजच्या जागतिक परिस्थितीत, भारतासाठी विपुल संधी उपलब्ध आहेत. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, जगभरात केवळ भारताची आर्थिक प्रगतीच नव्हे, तर भारतातील लसीकरण अभियान, भारताने स्वतः संशोधन करुन विकसित केलेली लस संपूर्ण जगात भारताविषयी एक विश्वास निर्माण करणारी ठरली आहे.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, आम्हा सर्व खासदारांची चर्चा, आपल्या खासदारांच्या चर्चेचे मुद्दे, मोकळ्या मनाने केलेली चर्चा, जागतिक स्तरावर प्रभाव निर्माण करण्याची एक महत्वाची संधी ठरू शकते.
मला आशा आहे, की सर्व आदरणीय खासदार, सर्व राजकीय पक्ष, अधिवेशनात मोकळ्या मनाने चर्चा करुन, प्रगतीच्या मार्गांवर वाटचाल करण्यासाठी, त्याला गती देण्यासाठी निश्चितच मदत करतील.
ही खरे आहे, की वारंवार होत असलेल्या निवडणुकांचा परिणाम या अधिवेशनांवरही होतो, चर्चावर देखील त्याचा परिणाम जाणवतो. मात्र, मी सर्व सन्माननीय खासदारांना विनंती करतो, की निवडणुका आपल्या जागी असतात, त्या सुरुच राहणार आहेत.मात्र आपण सभागृहात.. संसदेचे हे अधिवेशन, एकप्रकारे पूर्ण वर्षभराचा आराखडा मांडणारे असते आणि म्हणूनच ते खूप महत्वाचेही असते. आपण सर्वांनी पूर्ण कटिबद्धतेने, हे अधिवेशन जितके जास्त फलदायी ठरवू शकू, तेवढ्याच जास्त संधी आपल्याला आगामी आर्थिक वर्षात, देशाची प्रगती करण्यासाठी मिळू शकतील.
मुक्त चर्चा व्हावी, सभागृहाची प्रतिष्ठा जपत गांभीर्याने चर्चा व्हावी, मानवी संवेदनांचा विचार करुन चर्चा व्हावी, उत्तम उद्देशाने चर्चा व्हावी, ही अपेक्षा व्यक्त करत सर्वांना खूप खूप धन्यवाद !
पंतप्रधान कार्यालय
उत्तर भारतात धुळीच्या वादळामुळे जीव गमावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना PMNRF मधून पंतप्रधानांकडून आर्थिक सहाय्य जाहीर
नवी दिल्ली, 4 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 मे 2018 रोजी उत्तर भारतातल्या विविध राज्यांमध्ये धुळीच्या वादळामुळे जीव गमावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीतून 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे.
या वादळात गंभीररित्या जखमी झालेल्या लोकांना देखील पंतप्रधानांनी 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजूरी दिली आहे.
N.Sapre/S.Mhatre/D.Rane
(Visitor Counter : 94
आदिवासी विकास मंत्रालय
भारताने साजरा केला आदिवासी गौरव दिन
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काल आदिवासी गौरव दिन देशभरात साजरा करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक उपक्रम तसेच झारखंड मधील खुंटी येथील उलिहाटू इथल्या भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जन्मस्थळी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित 15 नोव्हेंबर हा दिवस सरकारने आदिवासी गौरव दिन म्हणून जाहीर केला आहे, जेणेकरून भावी पिढ्यांना देशासाठी त्यांनी केलेल्या बलिदानाची माहिती मिळेल. या तारखेला बिरसा मुंडा यांची जयंती आहे ज्यांना देशभरातील आदिवासी समुदाय भगवान म्हणून पूजतात.
पंतप्रधानांनी सोमवार, 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी रांची येथे "भगवान बिरसा मुंडा स्मृती उद्यान आणि स्वातंत्र्य सैनिक वस्तुसंग्रहालयाचे" उद्घाटन केले. आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 146 व्या जयंतीनिमित्त, पंतप्रधानांनी देशभरात 15 ते 22 नोव्हेंबर 2021 या आठवड्यात राबवण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचा शुभारंभ देखील केला.
पंतप्रधानांनी नवी दिल्ली येथील संसद भवन परिसरातील भगवान बिरसा मुंडा यांच्या पुतळयाला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली आणि विविध राज्यांतील आदिवासी प्रतिनिधींची भेट घेतली.
'आदिवासी गौरव दिना' च्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला एकत्र येण्याचे आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि राष्ट्र उभारणीतील आदिवासी समुदायांच्या योगदानाला वंदन करण्याचे आवाहन केले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांचे अमूल्य बलिदान त्यांनी सातत्याने अधोरेखित केले. त्यांच्या मागील भाषणांमध्ये, त्यांनी शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित संग्रहालये बांधण्याची कल्पना मंडळी होती जेणेकरून भावी पिढ्या देशासाठी त्यांच्या बलिदानाची दखल घेतील आणि या आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांचा वारसा पुढे नेतील.
या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आतापर्यंत 10 आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. ही संग्रहालये भारतातील विविध राज्यांतील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृती जपतील.
M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 276
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सरकारी ई-मार्केट पोर्टलद्वारे वार्षिक खरेदीने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला
चालू आर्थिक वर्षात 22% वृद्धीदरासह मागण्यांची संख्या 31.5 लाखांच्या पुढे गेली आहे
5 वर्षांच्या अल्पावधीत, जीईएम हे जगातील सर्वात मोठ्या सरकारी ई-खरेदी मंचांपैकी एक बनले आहे
नवी दिल्ली, 24 मार्च 2022
सरकारी ई मार्केटप्लेसने  आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1 लाख कोटीं रुपये वार्षिक खरेदीचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 160% आहे. या प्रसंगी माध्यमांना संबोधित करताना जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंग म्हणाले की, स्थापनेपासून एकत्रित सकल व्यापार मूल्य  साडेचार वर्षात 23 मार्च 2021 रोजी 1 लाख कोटींवर पोहोचले आहे, तर चालू आर्थिक वर्षात जीईएमचे सकल व्यापार मूल्य एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 1 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 160% आहे. आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामगिरीबद्दल ट्विट केले होते.
सिंग पुढे म्हणाले की पोर्टलने भारतातील सार्वजनिक खरेदीचे तीन स्तंभ -समावेशकता , वापर क्षमता आणि पारदर्शकता तसेच कार्यक्षमता आणि खर्चात बचत यात मोठे परिवर्तन घडवून आणले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पोर्टलवरील मागण्यांची संख्या 22% वाढीसह 31.5 लाखांच्या पुढे गेली आहे. 5 वर्षांच्या अल्पावधीत,जीईएम हे जगातील सर्वात मोठ्या सरकारी ई-खरेदी मंचांपैकी एक बनले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या हिश्शाबाबत सिंह म्हणाले की, अंदाजे 43,000 कोटी रुपये किमतीची खरेदी  सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे जीईएमवर केली गेली, जी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 508% अधिक आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की एकूण जीएमव्हीच्या 30% योगदानासह राज्ये आजही महत्वपूर्ण हितधारक आहेत.
सरकारी खरेदीमध्ये समावेशकता आणण्यात जीईएमने बजावलेली भूमिका अधोरेखीत करत सिंह म्हणाले की, जीईएमने बचत गट , आदिवासी समुदाय, कारागीर, विणकर आणि एमएसएमईची उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. जीईएमवरील एकूण व्यवहारांपैकी 57% व्यवहार एमएसएमई कंपन्यांच्या माध्यमातून झाले आहेत. आणि 6% पेक्षा जास्त महिला उद्योजकांचे योगदान आहे. जीईएमवर महिला विक्रेते आणि उद्योजकांची संख्या एका वर्षात 6 पटीने वाढली आहे.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 165
कायदा आणि न्याय मंत्रालय
जलदगती विशेष न्यायालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आणखी दोन वर्षे सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
389 विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू राहणार
लैंगिक अत्याचार पीडितांना सहजपणे न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यातील गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणारी चौकट बळकट करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 01.04.2021 ते 31.03.2023 पर्यंत 389 विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1572.86 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. निर्भया निधीमधून केंद्राचा वाटा देण्यात येईल. 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
महिला आणि बालकांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. 12 वर्षांखालील मुली आणि 16 वर्षांखालील महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडणे आणि त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालणे यामुळे असे खटले जलदगतीने चालवणारी आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना तातडीने दिलासा देणारी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
अधिक कठोर तरतुदी करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांचे खटले जलदगतीने चालावेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायदा 2018 लागू केला आणि बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्युदंडासहित कठोर शिक्षांची तरतूद केली. यामुळे जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली.
जलदगती विशेष न्यायालये सहजतेने न्याय देणारी समर्पित न्यायालये आहेत. असहाय्य पीडितांना त्वरेने न्याय मिळवून देण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला देखील ती बळकट करत आहेत.
सध्या 28 राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या या योजनेचा विस्तार पात्र असलेल्या सर्व 31 राज्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशातील दुर्गम भागासह सर्वत्र लैंगिक अत्याचार पीडितांना कालबद्ध पद्धतीने न्याय देण्याच्या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे पाठबळ मिळत आहे. या योजनेमुळे अपेक्षित फलनिष्पत्ती खालील प्रकारे आहे.
- बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे
- लैंगिक अत्याचार पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळवून देणे आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला बळकट करणे.
- अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल.Jaydevi PS/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 137
संरक्षण मंत्रालय
रशियाच्या पूर्व लष्करी जिल्हा सर्गेयेव्स्की येथे व्होस्टोक- 2022 या युद्धसरावात भारतीय सैन्य दलाचा सहभाग
नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2022
01 ते 07 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत रशियाच्या पूर्व लष्करी जिल्ह्याच्या प्रशिक्षण मैदानावर व्होस्टोक - 2022 हा बहुपक्षीय धोरणात्मक आणि कमांड युद्धसराव आज सुरू झाला आहे. या सरावाचा उद्देश इतर सहभागी लष्करी तुकड्या आणि निरीक्षकांमध्ये परस्परसंवाद आणि समन्वय साधणे आहे.
7/8 गोरखा रायफल्सच्या तुकड्यांचा समावेश असलेली भारतीय लष्कराची तुकडी सरावाच्या ठिकाणी पोहोचली आहे. पुढील सात दिवसांत संयुक्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण सराव, लढाऊ चर्चा आणि अग्निशमन सराव समाविष्ट करण्यासाठी संयुक्त युद्धेसराव हाती घेतले जातील.
भारतीय लष्कराची तुकडी व्यवहारिक पैलू सामायिक करण्यास उत्सुक असेल, चर्चा आणि सामरिक सरावांद्वारे प्रमाणित कवायती, कार्यपद्धती आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणाचा ती सराव करेल.G.Chippalkatti/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 159