ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते कोलकाता मधील जीआरएसई लि. येथे प्रोजेक्ट 17A श्रेणीतील Y- 3023 दुनागिरी युद्धनौकेचे जलावतरण
नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते 15 जुलै 2022 रोजी कोलकाता येथे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेडद्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A श्रेणीतील Y- 3023 दुनागिरी युद्धनौकेचे जलावतरण करण्यात आले. नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार आणि भारतीय नौदल तसेच मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी या समारंभाला उपस्थित होते.
P17A युद्धनौका-P17  युद्धनौकांसाठी फॉलो-ऑन आहेत, यामध्ये सुधारित स्टेल्थ वैशिष्ट्ये, प्रगत शस्त्रे आणि सेन्सर्स आणि प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन प्रणाली आहेत. माझगाव डॉक लिमिटेड आणि जीआरएसई येथे सात P17A युद्धनौका बांधकामाच्या विविध टप्प्यांमध्ये आहेत.
या प्रसंगी बोलताना, संरक्षण मंत्र्यांनी युद्धनौका निर्मितीसंदर्भात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यात योगदान दिलेल्या नौदल रचना संचालनालय आणि नौदलाच्या इतर पथकांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. तसेच विविध आव्हाने असूनही जहाज निर्मिती क्षेत्रात जीआरएसईने दिलेल्या अथक पाठिंब्याबद्दल आणि भारतीय नौदलाला जहाज बांधणी योजना साकार करण्यात मदत केल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, 'दुनागिरी' ही समुद्र, आकाश आणि पाण्याखालून शत्रूंना नामोहरम करण्याची बहुआयामी क्षमता असलेली जागतिक दर्जाची युद्धनौका ठरेल.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आपल्या पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता वाढवण्याच्या गरजेबद्दल बोलताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की, विविध देशांमध्ये आर्थिक, राजकीय आणि व्यापारी संबंध सातत्याने विकसित होत आहेत. हिंद महासागर क्षेत्र आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा विषयक आव्हाने सतत वाढत आहेत. 'सागर', म्हणजेच 'प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास' हे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्यासाठी आणि भारताच्या राष्ट्रीय सागरी हितांच्या रक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल आणि इतर संस्थांनी पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता वाढवणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन या आव्हानांना सामोरे जाताना देश अग्रेसर राहील.
R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 175
रेल्वे मंत्रालय
उन्हाळ्यामध्ये प्रवाशांना सुरळीत आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने अतिरिक्त 4010 विशेष फेऱ्या केल्या मंजूर
एकूण 217 विशेष गाड्या 4010 फेऱ्या करणार
देशभरातील प्रमुख स्थळांना लोह मार्गांनी जोडण्यासाठी विशेष गाड्या
नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2023
उन्हाळ्याच्या हंगामात रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी भारतीय रेल्वे यावर्षी 217 विशेष गाड्यांच्या 4010 फेऱ्या चालवणार आहे.देशभरातील प्रमुख स्थळांना लोह मार्गांनी जोडण्यासाठी विशेष गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
उन्हाळी हंगाम विशेष गाड्या 10 एप्रिल, 2023 पासून धावत आहेत. या गाड्यांविषयी माहिती खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे.
प्रवासाच्या काळामध्ये रेल्वेत कोणतेही गैरप्रकार केले जावू नयेत. यामध्ये आसनांचे कोपरे खराब करणे, विनाकारण साखळी ओढून प्रवासामध्ये बाधा आणणे, या गोष्टी घडू नयेत, यासाठी सर्वत्र कडक नजर ठेवण्यात येत आहे.
S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 129
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कराने मध्यप्रदेशातल्या महू इथे उभारली क्वांटम प्रयोगशाळा
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 2021
नव-नव्या तंत्रज्ञान डोमेन क्षेत्रात भारतीय लष्कर स्थिर तरीही लक्षणीय प्रगती करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषदेच्या  च्या सहकार्याने लष्कराने मध्य प्रदेशातल्या महू इथे टेलीकम्युनिकेशन इंजिनीयरिंग लष्करी महाविद्यालयात, क्वांटम प्रयोगशाळा उभारली आहे. या विकसित होणाऱ्या महत्वाच्या क्षेत्रात संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी ही प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. लष्कर प्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांनी महूला द नुकत्याच दिलेल्या भेटी दरम्यान त्यांना या सुविधेबाबत माहिती देण्यात आली.
भारतीय लष्कराने उद्योग आणि शिक्षण जगताच्या सक्रीय सहाय्याने याच संस्थेत कृत्रिम बुध्दिमत्ता केंद्रही उभारले आहे. यामध्ये सायबर रेंज आणि सायबर सुरक्षा प्रयोगशाळांच्या द्वारे सायबर युद्धासंदर्भात प्रशिक्षण दिले जात आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम मध्ये लष्कराच्या भागीदारीची कल्पना, विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातल्या गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात करण्यात आली. तेव्हापासून भारतीय लष्कराच्या तंत्रज्ञान संस्थाना कृत्रिम बुद्धीमत्ता, क्वांटम आणि सायबर यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यात येत आहे.
क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय लष्कराने हाती घेतलेल्या संशोधनामुळे अति प्रगत दूरसंवाद क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याचबरोबर भारतीय लष्कराच्या सध्याच्या क्रिप्टोग्राफी प्रणालीचे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मध्ये परिवर्तन होणार आहे. क्वांटम की डीस्ट्रीब्युशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ही महत्वाची क्षेत्रे आहेत.
आयआयटी सारख्या शैक्षणिक संस्था, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, संरक्षण संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या,स्टार्ट अप्स,उद्योग क्षेत्र यांना सहभागी करून घेत बहु हितधारक दृष्टीकोन अवलंबत, नागरी लष्करी यांचा समन्वय साधत आत्मनिर्भर भारताला मोठे बळ देणारा उपक्रम म्हणून हे उत्तम उदाहरण आहे.प्रकल्पासाठी, पुरेश्या आर्थिक पाठबळासह विशिष्ट कालमर्यादेवर आधारित उद्देश ठरवण्याच्या दिशेने काम करण्यात आले असून ते जलद गतीने होईल .M.Iyengar/N.Chitale/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 275
गृह मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलत नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या भागांमध्ये अनेक दशकांनंतर सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याअंतर्गतघोषित अशांत क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच त्या परिसरातील विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. वर्ष 2014 च्या तुलनेत वर्ष 2021 त्या परिसरातील अतिरेकी घटनांमध्ये 74% घट झाली आहे. तसेच, या कालावधीत सुरक्षा दलांतील कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणातदेखील अनुक्रमे 60% आणि 84% घट दिसून आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकारने केलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि ईशान्य प्रदेशात सुरक्षाविषयक परिस्थितीत झालेल्या सुधारणेमुळे अनेक दशकांनंतर नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याअंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्रे कमी करण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे.
शांत आणि समृद्ध ईशान्य प्रदेशाचे पंतप्रधान नरेंद्र यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या सरकारांशी नियमितपणे चर्चा केली. त्याचा परिणाम म्हणून ईशान्य परिसरातील बहुतांश कट्टरपंथीय गटांनी भारताचे संविधान आणि मोदी सरकारच्या धोरणांवर विश्वास दर्शवत शस्त्रे खाली ठेवली आहेत.
वर्ष 1990 पासून संपूर्ण आसाममध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू होती. वर्ष 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेतल्यापासून तेथील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. आता 01 एप्रिल 2022 पासून आसामच्या 23 जिल्ह्यांतून संपूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः एएफएसपीए अर्थात सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा हटवण्यात येत आहे.
तसेच संपूर्ण मणिपूर राज्यात  वर्ष 2004 पासून अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण पावले उचलत मणिपूरच्या 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्र 1 एप्रिल 2022 पासून अशांत क्षेत्र अधिसूचनेतून वगळण्यात येत आहेत.
वर्ष 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे 3 जिल्हे, अरुणाचल प्रदेशाचा आसाम सीमेकडील 20 किलोमीटरचा पट्टा आणि राज्यातील 9 जिल्ह्यांतील 16 पोलीस स्थानक क्षेत्रात एएफएसपीए कायदा लागू होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा कायदा लागू केलेले क्षेत्र कमी करण्यात आले आणि आता अरुणाचल प्रदेशमधील केवळ 3 जिल्हे आणि इतर एका जिल्ह्यातील 2 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू आहे.
वर्ष 1995 पासून संपूर्ण नागालँडमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू केलेली होती. या भागातून कालबद्ध पद्धतीने एएफएसपीए कायदा मागे घेण्याच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीच्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता 1 एप्रिल 2022 पासून नागालँडच्या 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीतील अशांत क्षेत्र अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे.
AFSPA Background-Link
S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 ची ताजी माहिती
देशातील एकूण कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरण व्याप्तीने 197.11 कोटी मात्रांचा टप्पा केला पार
देशातील उपचाराधीन रुग्ण संख्या सध्या 94,420
देशातील सक्रिय केसेस 0.22%
देशातील कोरोनामुक्तीचा दर सध्या 98.57%
गेल्या 24 तासात कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या 15,208
कोआतापर्यंत रोनामुक्त झालेले एकूण रुग्ण 4,27,87,606
गेल्या 24 तासात 17,073 नव्या रुग्णांची नोंद
दैनिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 5.62%
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 3.39%
आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या एकूण चाचण्या- 86.10 कोटी
गेल्या 24 तासात घेण्यात आलेल्या चाचण्या- 3,03,604
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
जैव तंत्रज्ञान विभाग, मिशन कोविड सुरक्षा यांचे समर्थन लाभलेल्या बायोलॉजिकल ई-लिमिटेडच्या कॉर्बेव्हॅक्स या कोविड-19 प्रतिबंधक लसीला दोन क्लिनिकल चाचण्यांसाठी डीसीजीआयकडून मान्यता मिळाली
नवी दिल्ली, 3 सप्टेंबर 2021
- प्रौढ लोकसंख्येमध्ये सक्रिय नियंत्रित तिसरा टप्पा क्लिनिकल चाचणी
- लहान मुलांमध्ये आणि पौगंडावस्थेतील मुलांमध्ये  दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी
जैव तंत्रज्ञान विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, यांनी कोविड -19 लसींच्या संशोधन आणि विकास व निर्मितीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि त्याची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल ने बायोलॉजिकल ई.च्या कोविड -19 लसीच्या प्रीक्लिनिकल टप्पा ते तिसऱ्या टप्प्याच्या क्लिनिकल चाचणीला पाठिंबा दिला आहे. मिशन कोविड सुरक्षा अंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळवण्याबरोबरच, या लसीला बीआयआरएसीच्या नॅशनल बायोफार्मा मिशनच्या माध्यमातून कोविड -19 संशोधन समुहाअंतर्गत आर्थिक सहाय्य देखील लाभले आहे.
बायोलॉजिकल ई.ला पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीच्या विषय तज्ञ समितीच्या आढाव्यानंतर प्रौढांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील तुलनात्मक सुरक्षा आणि प्रतिबंधक क्षमता चाचणी घेण्यासाठी भारतीय औषध महानियंत्रकांकडून मंजुरी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, बायोलॉजिकल ई.ने 01.09.2021 रोजी लहान मुले आणि पौगंडावस्थेतील मुलांमध्ये कोर्बेवॅक्स लसीची सुरक्षा, प्रतिक्रिया, सहनशीलता आणि प्रतिकारशक्तीचे मूल्यमापन करण्यासाठी दुसरा टप्पा/तिसरा टप्प्यातील अभ्यास सुरू करण्यासाठी मान्यता प्राप्त केली. ही एक आरबीडी प्रोटीन सब-युनिट लस आहे.
डॉ. रेणू स्वरूप, सचिव, डीबीटी आणि अध्यक्ष, बीआयआरएसी या विषयावर बोलताना म्हणाल्या की, "बीआयआरएसी द्वारे राबवण्यात येत असलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत सुरू केलेल्या मिशन कोविड सुरक्षेच्या माध्यमातून सुरक्षित आणि प्रभावी कोविड-19 लसींच्या विकासासाठी जैवतंत्रज्ञान विभाग वचनबद्ध आहे. आम्ही लहान मुलांसाठी आणि प्रौढांसाठी कोर्बेवॅक्स लसीच्या क्लिनिकल विकासासाठी उत्सुक आहोत.
“भारतीय औषध महानियंत्रकाकडून ही महत्त्वपूर्ण मंजुरी मिळाल्याने आम्हाला आनंद होत आहे. तसेच आमच्या संस्थेला पुढे जाण्यासाठी आणि लसीकरणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोविड -19 लसीचे यशस्वी उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करते, ’’ असे बायोलॉजिकल ई-लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक महिमा दतला म्हणाल्या.
बायोलॉजिकल ई-लिमिटेड बद्दल
बायोलॉजिकल ई-लिमिटेड ही हैदराबाद स्थित फार्मास्युटिकल्स अँड बायोलॉजिक्स कंपनी 1953 मध्ये स्थापन करण्यात आली. ही भारतातील खाजगी क्षेत्रातील पहिली जैविक उत्पादने कंपनी आणि दक्षिण भारतातील पहिली औषध कंपनी आहे. ही कंपनी लस आणि उपचारपद्धती विकसित करते आणि पुरवठा करते.
अधिक माहितीसाठी: DBT/BIRAC कम्युनिकेशन सेलशी संपर्क साधा
@DBTIndia@BIRAC_2012
www.dbtindia.gov.in
www.birac.nic.inJaydevi PS/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 322
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जम्मू काश्मीरमधे प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना - II अंतर्गत विविध विकास कामांची डॉ जितेंद्र सिंह यांच्याकडून ऑनलाईन पायाभरणी
जम्मू काश्मीरच्या विविध भागात पीएमजीएसवाय- II अंतर्गत सुमारे 175 कोटी रुपयांचे 28 रस्ते बांधण्यात येणार
(केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी जम्मू काश्मीर मधे पीएमजीएसवाय- II अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध विकास बांधकामांची आज ऑनलाईन पायाभरणी केली. जम्मू काश्मीरच्या विविध भागात प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना - II अंतर्गत सुमारे 175 कोटी रुपये खर्चाचे 28 रस्ते बांधण्यात येणारअसून यामध्ये चानुंटा खास ते भूक्त्रीयान खास, फलाटा ते बिखन गाला,अर्नास ते थाक्राकोटे, रामनगर ते डूडू, पौनी ते कुंड यासह इतर काही रस्त्यांचा समावेश आहे.
पीएमजीएसवाय- II अंतर्गत कामगिरीत हिमाचल प्रदेश नंतर जम्मू काश्मीरने बाजी मारत दुसरे स्थान मिळवल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या प्रकल्पांचे ई उद्घाटन करताना सांगितले. विकसनशील राष्ट्रांसाठी रस्ते म्हणजे जीवनवाहिनी असल्याचे सांगून यामुळे शिक्षण, आरोग्य, कृषी माल विपणन, यासारख्या क्षेत्रांना लाभ होतो आणि इतरही अनेक सामाजिक लाभ यामुळे येतात असे त्यांनी सांगितले.
पूर्ण झालेले विकास प्रकल्प, औपचारिक उद्घाटनाची वाट न पाहता देशातल्या जनतेला समर्पित करावे यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिल्याचा पुनरुच्चार डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केला. लोकांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असून विविध विकास प्रकल्पांचे औपचारिक उद्घाटन न झाल्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागू नये यावर सरकारचा कटाक्ष असल्याचे ते म्हणाले.
सर्वच स्तरावर पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यात येईल यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या सहा वर्षात सुरु केलेले प्रकल्प, कोविड-19 सारख्या विविध अडचणीतूनही मार्ग काढत कालबद्ध पूर्ण करण्याची पद्धत सरकारची कटीबद्धता प्रतीत करणारे असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांच्या केंद्र शासित प्रदेश म्हणून निर्मितीच्या वर्धापन दिनाच्या पूर्व संध्येला डॉ सिंग म्हणाले की गेल्या वर्षी विविध आघाड्यांवर अनेक घडामोडी झाल्या, उदा. प्रशासकीय आणि शिक्षण, उर्जा, रस्ते यासारख्या क्षेत्रातला विकास.
जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकारशी समन्वयाने काम करत असल्याचे प्रशंसोद्गार काढत या प्रशासनाला काही अडचणी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण सहकार्य करेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जम्मू काश्मीरचे प्रधान सचिव, जम्मू, दोडा, कथुआ, किश्तवाड, उधमपूर, रीआसी आणि रामबन जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये सहभागी झाले.
M.Chopade/N.Chitale/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
इस्रायलमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वृत्तावर पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख
या कठीण प्रसंगी भारत इस्रायलसोबत एकजुटीने उभा आहे: पंतप्रधान
इस्रायलमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वृत्ताबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. या कठीण प्रसंगी भारत इस्रायलसोबत एकजुटीने उभा असून निष्पाप पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत भारतीयांच्या सद्भावना आणि प्रार्थना असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी X या समाज माध्यमावर पोस्ट केले:
“इस्रायलमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वृत्ताने खूप दुःख झाले. आमच्या सद्भावना आणि प्रार्थना निष्पाप पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. या कठीण प्रसंगी आम्ही इस्रायलसोबत एकजुटीने उभे आहोत."
संरक्षण मंत्रालय
व्हर्च्युअल रिअलिटी सेंटरमुळे स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौका डिझाईन क्षमताना प्रोत्साहन
नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2019
व्हज्युअल रिॲलिटी सेंटर अर्थात आभासी वास्तव केंद्राचे, नौदल प्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांनी आज उद्घाटन केले. भारतीय नौदलाच्या स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौका डिझाईन क्षमतांना यामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
नौदल डिझाईन महासंचालनालय 1960 मध्ये सुरू करण्यात आले. तेव्हापासून युद्धनौका डिझाईन आणि निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने युद्धनौका डिझाईन क्षमतेत महासंचालनालयाने मोलाचे योगदान दिले आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Visitor Counter : 180
मंत्रिमंडळ
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे सदस्यत्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना खुले करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
(नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या पहिल्या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे सदस्यीय देण्यासाठी चौकटीविषयक करारात सुधारणा करण्याला मान्यता देण्यात आली.
फायदे
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे सदस्यत्व खुले झाल्यास सौर ऊर्जेचा जागतिक कार्यक्रमपत्रिकेत समावेश होऊन सौर ऊर्जेचा विकास आणि वापर यांना वैश्विक आवाहन मिळेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सर्वसमावेशक होईल आणि संयुक्त राष्ट्राचे सर्व सदस्य देश सदस्य होऊ शकतील. सदस्यत्वाच्या विस्तारामुळे सौर आघाडीच्या पुढाकाराचे फायदे सर्व जगाला मिळू शकतील.
N.Sapre/J.Patankar/P.Kor
पंतप्रधान कार्यालय
भूपेंद्र पटेल यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे केले अभिनंदन
नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2021
भूपेंद्र पटेल यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी विजय रूपाणी यांचे देखील कौतुक केले. ते म्हणाले की पाच वर्षांच्या कार्यकाळात रूपाणी यांनी अनेक जन-स्नेही उपाययोजना हाती घेतल्या तसेच समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांसाठी त्यांनी अथकपणे कार्य केले.
आपल्या ट्वीट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
भूपेंद्र भाई यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मी त्यांना अनेक वर्षांपासून ओळखतो आणि त्यांचे अनुकरणीय कार्य मी पाहिले आहे, मग ते भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेतील असो की नागरी प्रशासन आणि समाज सेवा विषयक असो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात राज्याच्या भरभराटीचा आलेख नक्कीच उंचावत राहील.
गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत विजय रूपाणी यांनी अनेक जन-स्नेही कार्ये हाती घेतली आहेत. समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांसाठी त्यांनी अथकपणे कार्य केले. आगामी काळात देखील जनतेच्या सेवेत योगदान देण्याची कार्य ते सुरु ठेवतील असा विश्वास मला वाटतो.Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
रेल्वे मंत्रालय
रेल्वेमधील खानपान आणि आरक्षण व्यवस्था
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळ  रेल्वे स्थानकांवर पॅन्ट्री कार, ट्रेन साइड वेंडिंग आणि स्टॅटिक युनिटच्या माध्यमातून रेल्वेमध्ये खानपान सेवा देण्याची सुविधा देत आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांना ई-खानपान सेवेद्वारे त्यांच्या आवडीचे अन्नपदार्थ मागवण्याची सुविधा आहे ज्यासाठी आयआरसीटीसीने ब्रांडेड आणि नामांकित खाद्य पुरवठा करणारे आणि ऍग्रीगेटर्सना परवानगी दिली आहे.
पर्यटनासंदर्भात, भारतीय रेल्वे  आयआरसीटीसी आणि राज्य पर्यटन विकास महामंडळांच्या सहकार्याने, विविध पर्यटन सुविधा राबवते, ज्यात भारत दर्शन / आस्था सर्किट / तीर्थक्षेत्र स्पेशल, बौद्ध सर्किट ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी, पॅलेस ऑन व्हील्स आणि सुवर्ण रथ यासारख्या लक्झरी विभागातील पर्यटन सुविधा आहेत.
तिकीट वितरणासंदर्भात, आरक्षित तसेच अनारक्षित तिकिटांची खरेदी करण्यासाठी प्रवाशांना सुलभ करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रेल्वे अनारक्षित तिकीट प्रणाली  काउंटर, प्रवासी आरक्षण व्यवस्था  काउंटर, स्वयंचलित तिकिट विक्री यंत्रे , UTSONMOBILE App, भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाचे  अधिकृत तिकिट एजंट, जन साधारण तिकिट आरक्षण सेवक , यात्री तिकीट सुविधा केंद्र , स्थानक तिकीट आरक्षण एजंट्स  हॉल्ट एजंट्स इ. विविध मार्गांनी वितरण करण्याची व्यवस्था करते. प्रवासी, प्रवाशांची सोय, रेल्वेचे आर्थिक हितसंबंध इत्यादी लक्षात घेता रेल्वेच्या स्वत: च्या यंत्रणेमार्फत किंवा खाजगी संस्थेमार्फत तिकीट देण्याचा निर्णय घेतला जातो. ही एक निरंतर आणि सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे.
ही माहिती रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 135
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते भारतीय क्रीडा प्राधिकरण - पतियाळा येथे दोन नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी; हे प्रकल्प म्हणजे संस्थेच्या 61 व्या स्थापना दिनानिमित्त खेळाडूंना मिळालेली भेट – केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांचे प्रतिपादन
एसएआय अर्थात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या पतियाळा येथील नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेच्या 61 व्या स्थापना दिनानिमित्त, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज मुख्य संस्थेच्या ठिकाणी दोन नव्या प्रकल्पांची कोनशीला ठेवली. पतियाळाच्या नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत सुधारणा करण्याच्या कार्यक्रमाचा हा भाग असून केंद्र सरकार त्यामध्ये येत्या 3 वर्षांत 150 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची गुंतवणूक करणार आहे.
यातील पहिला प्रकल्प म्हणजे उच्च तंत्रज्ञानयुक्त क्रीडा विज्ञान प्रयोगशाळा तसेच पदविका धारकांच्या शिक्षणासाठी क्षमता आणि जडणघडणीसाठी सभागृहासह राष्ट्रीय क्रीडा केंद्राची उभारणी.
नव्या पायाभूत सुविधांमध्ये खेळाडूंना धावण्यासाठी इनडोअर 3 पदरी मार्गिका, संपूर्ण पुनर्वसन तसेच पुनर्चालना व्यायामशाळेचा समावेश आहे. या क्षमता आणि सभागृहामध्ये एकाच वेळी 150 खेळाडू सामावले जाऊ शकतात आणि ही देशातील अनेक सर्वात मोठ्या अशा सुविधांपैकी एक असेल.
यातील दुसरा प्रकल्प म्हणजे संपूर्णपणे मध्यवर्ती वातानुकूलित स्वयंपाकघर आणि फूड कोर्ट यांची उभारणी. याठिकाणी 400 लोकांना बसून जेवण्यासाठी सोय असेल आणि 2000 भोजन थाळ्या तयार करण्याची क्षमता असलेले मॉड्युलर पद्धतीचे स्वयंपाकघर असेल.
या मालिकेतील तिसरा प्रकल्प म्हणजे वसतिगृहाची क्षमता 450 ने वाढविण्यासाठी संस्थेच्या परिसरात वसतीगृहाच्या दोन नव्या वसतीगृह इमारतींची उभारणी करणे.
या प्रकल्पांचे महत्त्व विषद करताना केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले, “पतियाळाची नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्था म्हणजे भारतातील प्रमुख क्रीडा संस्था आहे आणि या संस्थेच्या 61 व्या स्थापना दिनानिमित्त हे नवे प्रकल्प म्हणजे क्रीडापटूंना मिळालेली भेट आहे. उत्तम, आरोग्यपूर्ण जेवण तसेच पुनर्वसन आणि पुनर्चालना या प्रत्येक खेळाडूच्या प्राथमिक गरजा आहेत आणि म्हणून या दोन प्रकल्पांची कामे प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्याची गरज आहे असे सर्वांना वाटत होते. हे दोन प्रकल्प वर्ष 2022-23 मध्ये सुरु करण्यासाठी निश्चित झालेल्या 13 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी आहेत. देशातील खेळाडूंना उत्तम प्रशिक्षण मिळणे आणि त्यांना त्यांच्या क्रीडा प्रकारांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करता येणे सुनिश्चित करण्यासाठी वर्ष 2014 ते 2021 या दरम्यान 23 प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांनी 268 एकरच्या परिसरावर पसरलेल्या संस्थेच्या इतर भागांना भेट दिली तसेच खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशी अनौपचारिक चर्चा केली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान 2 जानेवारीला मेरठला भेट देणार
सुमारे 700 कोटी रुपये खर्चून स्थापन होणाऱ्या मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाची पंतप्रधानांच्या हस्ते कोनशिला बसवली जाणार
देशाच्या सर्व भागात जागतिक दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून केली जाणार स्थापना
विद्यापीठात असणार आधुनिक आणि उत्तमोत्तम पायाभूत क्रीडा सुविधांनी सुसज्ज
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 2 जानेवारी 2022 रोजी मेरठला भेट देणार असून दुपारी 1 वाजता तेथील मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाची पायाभरणी करणार आहेत. मेरठमधील सरधना भागातील सलावा आणि कैली या गावांत सुमारे 700 कोटी रुपये खर्चून हे विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे.
क्रीडा संस्कृती रुजवणे आणि देशाच्या सर्व भागांमध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत क्रीडा सुविधांची उभारणी करणे हे पंतप्रधानांच्या लक्ष्य केंद्रीत करण्याच्या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांपैकी एक आहे. मेरठ येथे मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना ही ते उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
हे क्रीडा विद्यापीठ सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल/व्हॉलीबॉल/हँडबॉल/कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नॅशियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, जलतरण तलाव, बहुउद्देशीय हॉल आणि एक सायकलिंग वेलोड्रोम यासह आधुनिक आणि उत्तम पायाभूत क्रीडा सुविधांनी सुसज्ज असेल.तसेच विद्यापीठात नेमबाजी, स्क्वॉश,जिम्नॅस्टिक्स , वेटलिफ्टिंग, तिरंदाजी, कॅनोईंग आणि कयाकिंग अशा इतर सुविधाही उपलब्ध असतील. विद्यापीठात 540 महिला आणि 540 पुरुष खेळाडूंसह 1080 खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
सीएसआरआर-सीएमईआरआय दुर्गापूर कडून महाराष्ट्राला जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान हस्तांतरित
नवी दिल्ली, 30 मार्च 2021
जल टंचाई आणि प्रदूषित पाणी या दोन जलविषयक समस्यांचा आपल्याला वारंवार सामना करावा लागतो. पश्चिम बंगालच्या दुर्गापूर येथील वैज्ञानिक-औद्योगिक संशोधन संस्था- केंद्रीय मेकॅनिकल अभियांत्रिकी संशोधन संस्था- सीएसआयर-सीएमईआरआय, गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्येवर संशोधन करत असून त्यांनी मानवतेच्या कल्याणासाठी या समस्येवर कल्पक असा उपाय शोधला आहे. हे तंत्रज्ञान स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे, अत्यंत विकसित करण्यात आले आहे.त्यानंतर, प्रदूषित पाण्याची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी CSIR-CMERI ने ताशी 10,000 लिटर शुद्धीकरणाची क्षमता असलेला हाय फ्लो रेट-फ्लोरिडेशन प्लांट तसेच तशी 5,000 लिटर जल शुद्धीकरणाची क्षमता असलेला हाय फ्लो रेट-फ्लोरिडेशन आर्सेनिक रिमूव्हल प्लांटचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील पुण्याच्या मेसर्स युनिकेअर टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला हस्तांतरित केले आहे. CSIR-CMERI चे संचालक हरीश हिरानी आणि मेसर्स युनिकेअर टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे हस्तांतरण झाले.
यावेळी बोलतांना प्रा, डॉ हिरानी म्हणाले की CSIR-CMERI पर्यावरण प्रदूषित करणाऱ्या घटकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सातत्याने संशोधन करत असते. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि इतर वापरासाठी पाण्याची शाश्वत उपलब्धता असावी, यासाठी परवडणाऱ्या दरातील जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरु असतो, असेही त्यांनी सांगितले.
CSIR-CMERI च्या संचालकांनी यावेळी सांगितले की अशा संस्थांचे सार्वजनिक स्तरावर व्यवसायीकरण करण्यासाठी, संस्थेने हे तंत्रज्ञान उद्योगांना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातूनच, युवकांना कौशल्य मिळेल, स्थानिक संसाधनांचा वापर होईल आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाही हे तंत्रज्ञान दिल्यास, त्याचा लाभ होऊ शकेल. CSIR-CMERI च्या जल तंत्रज्ञानाचा लाभ आतपर्यंत दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकांना झाला आहे. CSIR-CMERI चे व्यावसायिक भागीदार देशाच्या विविध भागात पसरले असून त्यामुळे हे तंत्रज्ञान देशव्यापी स्तरावर उपयुक्त ठरले आहे.M.Chopade/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 147