पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झांसी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व प्रशासन इमारतींचे उद्घाटन केले
कृषी संस्था विद्यार्थ्यांना नवीन संधी प्रदान करतील, शेतीला संशोधन आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह जोडण्यास मदत करतील: पंतप्रधान
पंतप्रधानांनी लोकांना आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन केले
बुंदेलखंड क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक 500 पाणी प्रकल्प मंजूर; 3000 कोटींच्या प्रकल्पांचे काम यापूर्वीच सुरू
नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेश मधील झांसी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन व प्रशासन इमारतींचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
पंतप्रधानांनी यावेळी सर्वांचे अभिनंदन केले आणि आशा व्यक्त केली की या विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थी देशाच्या कृषी क्षेत्राला सक्षम बनविण्यात सक्रिय सहभाग घेतील. नवीन इमारतीमुळे देण्यात आलेल्या नवीन सुविधा विद्यार्थ्यांना अधिक परिश्रम करण्यास प्रोत्साहित व प्रेरित करतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“मी माझी झांसी देणार नाही”, या राणी लक्ष्मीबाई यांच्या उद्बोधानाचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी झाशी आणि बुंदेलखंडमधील जनतेला आवाहन केले.
आत्मनिर्भर भारत अभियानात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की उत्पादक आणि उद्योजक म्हणून शेतकर्यांनी कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता संपादन केली पाहिजे. पंतप्रधान म्हणाले की या अनुषंगाने अनेक ऐतिहासिक कृषी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इतर उद्योगांप्रमाणेच आता शेतकरी देखील जिथे त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल तिथे देशात कोठेही आपल्या शेतमालाची विक्री करु शकतात. ते म्हणाले की संकुल आधारित पध्दतीमध्ये चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा विशेष समर्पित निधी स्थापित करण्यात आला आहे.
शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी स्थिर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की संशोधन संस्था व कृषी विद्यापीठांची यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ते म्हणाले की, मागील 6 वर्षात देशात केवळ एकच केंद्रीय कृषी विद्यापीठ होते परंतु आता देशात तीन केंद्रीय कृषी विद्यापीठे आहेत. या व्यतिरिक्त, आयएआरआय झारखंड, आयएआरआय आसाम आणि बिहारमधील मोतिहारी येथे महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर इंटिग्रेटेड फार्मिंग सारख्या आणखी तीन राष्ट्रीय संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. या संस्था विद्यार्थ्यांना नवीन संधीच प्रदान करणार नाहीत तर त्यांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यात तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ देण्यास मदत करतील असेही ते म्हणाले.
शेतीशी निगडित आव्हाने दूर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कशाप्रकारे केला जातो याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी नुकत्याच झालेल्या टोळ धाडीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की टोळधाड रोखण्यासाठी व नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर काम केले. अनेक शहरांमध्ये कित्येक नियंत्रण कक्ष स्थपन करण्यात आले, शेतकऱ्यांना सावध करण्याची व्यवस्था करण्यात आली, फवारणीसाठी ड्रोन, टोळांना ठार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी आधुनिक फवारणी यंत्र खरेदी करून शेतकर्यांना पुरविली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षात सरकारने संशोधन आणि शेतीदरम्यान एक संबंध स्थापित करण्यासाठी आणि खेड्यांमधील स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक सल्ला देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. विद्यापीठातील ज्ञान आणि तज्ञांचा प्रवाह शेतापर्यंत वाढविण्यासाठी पर्यावरणशास्त्र विकसित करण्यासाठी विद्यापीठांनी सहकार्य करावे असे त्यांनी आवाहन केले.
शालेय स्तरावर कृषी ज्ञानाची आवश्यकता व त्यावरील व्यावहारिक वापरावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की खेड्यांमध्ये माध्यमिक स्तरावर कृषी विषय सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचे दोन फायदे होतील - एक, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीशी संबंधित समज विकसित होईल आणि दुसरे म्हणजे, विद्यार्थी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना शेती, आधुनिक शेती तंत्र आणि विपणन याबद्दल माहिती देऊ शकेल. यामुळे देशातील कृषी-उद्योजकतेला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.
कोरोना विषाणू साथीच्या आजाराच्या काळात लोकांना होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील कोट्यावधी गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांना मोफत राशन देण्यात आले आहे. या कालावधीत बुंदेलखंडमधील सुमारे 10 लाख गरीब महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात आले आहेत. गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत यूपीमध्ये आतापर्यंत 700 कोटी रुपये खर्च केले असून त्या अंतर्गत लाखो कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, पूर्वी दिलेल्या वचनानुसार प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी देण्याची मोहीम वेगाने राबविली जात आहे. या भागासाठी सुमारे 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक पाणी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी मागील दोन महिन्यांत 3000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. बुंदेलखंडमधील लाखो कुटुंबांना याचा थेट लाभ होणार आहे. ते म्हणाले की, बुंदेलखंडमधील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी अटल भूजल योजनेवर काम सुरू आहे. ते म्हणाले, झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपूर, चित्रकूट आणि ललितपूर तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेकडो गावात पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी 700 कोटी रुपयांहून अधिक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, बुंदेलखंडला बेतवा, केन आणि यमुना या नद्यांनी वेढलेले असूनही संपूर्ण क्षेत्राला नद्यांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पात या प्रदेशाचे भवितव्य बदलण्याची क्षमता आहे असे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार या दिशेने राज्य सरकारांशी सहकार्य करीत आहे. बुंदेलखंडला पुरेसे पाणी मिळाल्यानंतर येथील जीवन पूर्णपणे बदलेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वे, डिफेन्स कॉरिडॉर सारख्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमुळे हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते म्हणाले की, 'जय जवान, जय किसान आणि जय विज्ञान' हा मंत्र बुंदेलखंडातील चौहू दिशांना प्रतिध्वनित होईल. पंतप्रधानांनी बुंदेलखंडची प्राचीन ओळख समृद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला.B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(