ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अंतराळ विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग म्हणाले, EOS-02 उपग्रह 2022 सालच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रक्षेपित केला जाईल
नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2022
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , भूविज्ञान  , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अवकाश विभाग तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले आहे की, EOS-02 उपग्रह 2022 सालच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रक्षेपित करण्यात येईल.
राज्यसभेत आज दिलेल्या लिखित उत्तरामध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, EOS-02 हा तंत्रज्ञान सादरीकरण उपग्रह, कृषी, वन, भूरचना शास्त्र, जल विज्ञान, लघुरूपी उर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिसाद चक्रे इत्यादी क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरणार असून एसएसएलव्ही-1 च्या मदतीने अवकाशात सोडला जाईल.
याआधी हा उपग्रह 2021 या वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत प्रक्षेपित करण्याचे निश्चित झाले होते, मात्र महामारीचा उद्रेक झाल्यामुळे लागलेली टाळेबंदी आणि जागतिक तसेच देशांतर्गत पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांची, मनुष्यबळाची आणि इतर सुविधांची अनुपलब्धता निर्माण झाल्यामुळे या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाला विलंब झाला अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
EOS-3 या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणात अपयश येण्याच्या कारणांचा उहापोह करताना डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की, त्या प्रक्षेपणानंतर लगेचच गोळा केलेल्या माहितीची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की क्रायोजेनिक अप्पर स्टेज मधल्या विसंगतीमुळे ते अभियान अयशस्वी ठरले होते. जीएसएलव्हीच्या क्रायोजेनिक अप्पर स्टेज मधली विसंगती, त्यामुळे ती मोहीम बंद पडणे आणि त्यावर पुढील अभियानाच्या दृष्टीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी या अपयशाची कारणे शोधणे या उद्देशाने या क्षेत्रातील तज्ञ तसेच इस्रोमधील तज्ञांची राष्ट्रीय पातळीवरील अपयश विश्लेषण समिती नेमण्यात आली. जीएसएलव्ही-एफ 10 उड्डाणाच्या संगणकीय नकलेच्या मदतीने मिळालेली माहिती तसेच या उड्डाणाच्या वेळच्या परिस्थितीशी मिळत्याजुळत्या जमिनीवर केलेल्या विविध निश्चितीविषयक चाचण्या यातून समितीच्या विश्लेषणाला वैधता मिळाली असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यातील जीएसएलव्ही अभियानांसाठी क्रायोजेनिक अप्पर स्टेजची मजबुती वाढविण्यासाठी समितीने काही सुधारात्मक शिफारसी केल्या आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. क्रायोजेनिक अप्पर स्टेजमध्ये आवश्यक सुधारणांचा समावेश असलेले जीएसएलव्ही वाहन 2022 च्या तिसऱ्या तिमाहीत सज्ज होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे, आगामी जीएसएलव्ही अभियानाचे उड्डाण 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत करता येईल असा अंदाज आहे, त्यामुळे आधीच्या अपयशामुळे संबंधित प्रकल्पांना कोणताही विलंब होणार नाही अशी खात्री केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांच्या हस्ते दीनदयाळ उपाध्याय स्मारकाचे राष्ट्रार्पण आणि पुतळ्याचे अनावरण
महाकाल एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा
1250 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ
21 व्या शतकातील भारत अंत्योदयासाठी काम करत आहे-पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथे दीनदयाळ उपाध्याय स्मारकाचे राष्ट्रार्पण केले आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. वाराणसी, उज्जैन आणि ओंकारेश्वर या तीन ज्योतिर्लिंगांना जोडणाऱ्या महाकाल एक्सप्रेस या तिसऱ्या कॉर्पोरेट रेल्वेगाडीला त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. 430 खाटांच्या सुपर स्पेशॅलिटी सरकारी रुग्णालयासह 36 विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन त्यांनी केले आणि 14 विकास प्रकल्पांसाठी पायाभरणी केली.
वाराणसीतल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्मृती केंद्रात जमलेल्या नागरिकांना पंतप्रधानांनी संबोधित केले. हे स्थान अशा मंचाच्या रुपात विकसित होईल. जिथे सेवा, बलिदान, न्याय आणि जनहित एकवटलेले असेल, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केली. या ठिकाणी स्थापित हा भव्य पुतळा, दीनदयाळजींचे विचार आणि नैतिकता यांचे पालन करण्यासाठी आगामी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.
दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्याला समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या उत्थानाचा, अंत्योदयाचा मार्ग दाखवला. या विचारांमधून प्रेरणा घेऊन 21 व्या शतकातील भारत अंत्योदयासाठी काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या पवित्र क्षण जवळपास 1250 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला असून वाराणसीसह संपूर्ण पूर्वांचलला त्यातून लाभ होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हे सर्व प्रकल्प, काशीसह संपूर्ण पूर्वांचलच्या गेल्या पाच वर्षातील पुनरुज्जीवनाच्या संकल्पाचा भाग आहेत. या काळात वाराणसी जिल्ह्यात 25 हजार कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण झाली आहेत किंवा ती प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना रस्ते, महामार्ग, जलमार्ग यांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही विकासकामे देशाला प्रगतीपथावर नेतीलच शिवाय रोजगाराच्या विशेषत: पर्यटनावर आधारित रोजगाराच्या संधीही निर्माण करतील, असे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती येथे आले होते आणि येथील दिव्यानुभूतीने ते मंत्रमुग्ध झाले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या पवित्र क्षणी बाबा विश्वनाथाचे हे शहर ओंकारेश्वर आणि महाकालेश्वरला जोडणाऱ्या काशी महाकाल एक्सप्रेला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठात 2016 च्या उत्तरार्धात पायाभरणी करण्यात आलेल्या सुपर स्पेशॉलिटी रुग्णालयाचे आता उद्घाटन होत आहे. केवळ 21 महिन्यात हे 430 खाटांचे रुग्णालय काशी आणि पूर्वांचलच्या जनतेसाठी सज्ज झाले आहे. या सर्व योजनांमध्ये आत्मनिर्भरता आणि आत्मसहाय्यता यासंबंधी दीनदयाळजींचे विचार केंद्रस्थानी असून सरकारच्या योजना आणि सरकारची संस्कृती यामध्ये हे विचार आणण्याचे प्रयत्न निरंतर होत असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे, विकासाचे लाभ त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे निरंतर प्रयत्न सरकार करत आहे. आता परिस्थिती बदलत असून समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Kor
(Visitor Counter : 58
निती आयोग
भारताला जागतिक कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेता बनवण्यासाठी एआयएम, नीती आयोग आणि युएनसीडीएफ एकत्र येऊन काम करणार, अभिनव संशोधनांचा लाभ विकसनशील देशांना देणार
नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2023
अटल नवोन्मेष अभियान , नीती आयोग आणि संयुक्त राष्ट्रांचा भांडवल विकास निधी  यांनी आज एकत्रितपणे श्वेतपत्रिका सादर केली. भारताला जागतिक कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेता म्हणून घडविणे आणि या अभिनव संशोधनांचा लाभ आशिया तसेच आफ्रिकेतील कमी विकसित देशांना करून देणे हा या श्वेतपत्रिकेचा उद्देश आहे.
एआयएम, नीती आयोग आणि युएनसीडीएफ यामधील तज्ज्ञांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या या श्वेतपत्रिकेमध्ये कृषी-तंत्रज्ञानविषयक स्टार्ट अप उद्योगांसमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांवर मात करणे आणि या स्टार्ट अप उद्योगांची राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरतील वृद्धी सुलभ करणे यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रासमोरील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील लहान शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरविणाऱ्या शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे तसेच शिफारसी यांची रूपरेषा या श्वेतपत्रिकेत मांडण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा, पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमता तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या चिंताजनक बाबींवर उपाय शोधण्यासाठी कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेष उपयुक्त ठरणार आहे.
या श्वेतपत्रिकेचे सादरीकरण हा भारताला कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक नेता म्हणून घडविणे आणि या अभिनव संशोधनांचा लाभ आशिया तसेच आफ्रिकेतील कमी विकसित देशांना करून देण्याच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने एकत्र येऊन काम करणे आणि कृषी क्षेत्रात शाश्वत तसेच सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे यासाठी एआयएम, नीती आयोग आणि युएनसीडीएफ कटिबद्ध आहेत.
S.Kakade/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 106
पंतप्रधान कार्यालय
तुर्कीच्या राष्ट्रपतींचे पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरुन संभाषण
नवी दिल्ली, 11 मार्च 2019
तुर्कीचे राष्ट्रपती रिसेप तैयप एर्दोगन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आज दूरध्वनीवरुन संवाद साधला.
भारतात नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातल्या मृतांप्रती एर्दोगन यांनी शोक व्यक्त केला आणि यात जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीला लवकर आराम पडावा अशी कामना व्यक्त केली.
दहशतवाद हा जागतिक आणि सुरक्षिततेला एक मोठा धोका आहे असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. सर्व राष्ट्रांनी दहशतवादाविरोधात तातडीने आणि ठोस कारवाई करावी यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
भारतात समग्र कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण 164.44 कोटीहून अधिक
गेल्या 24 तासात 57 लाखाहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या
भारतात रुग्ण बरे होण्याचा सध्याचा दर 93.60%
देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 2,51,209 नवे रुग्ण
देशातली उपचाराधीन रुग्णसंख्या 21,05,611
साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर 17.47%
भारताने गेल्या 24 तासात कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 57 लाखाहून अधिक  मात्रा, पात्र नागरिकांना दिल्या असून आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार भारताने आतापर्यंत एकूण 164.44 कोटीहून अधिक  मात्रा दिल्या आहेत. एकूण 1,79,63,318 सत्रांद्वारे या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
|
|
Cumulative Vaccine Dose Coverage
|
|
HCWs
|
|
1st Dose
|
|
1,03,94,126
|
|
2nd Dose
|
|
98,43,955
|
|
Precaution Dose
|
|
30,80,268
|
|
FLWs
|
|
1st Dose
|
|
1,83,93,178
|
|
2nd Dose
|
|
1,71,87,122
|
|
Precaution Dose
|
|
32,72,230
|
|
Age Group 15-18 years
|
|
1st Dose
|
|
4,43,89,137
|
|
Age Group 18-44 years
|
|
1st Dose
|
|
53,79,34,926
|
|
2nd Dose
|
|
39,72,72,807
|
|
Age Group 45-59 years
|
|
1st Dose
|
|
19,97,31,083
|
|
2nd Dose
|
|
16,90,68,145
|
|
Over 60 years
|
|
1st Dose
|
|
12,44,86,134
|
|
2nd Dose
|
|
10,54,31,161
|
|
Precaution Dose
|
|
39,88,944
|
|
Precaution Dose
|
|
1,03,41,442
|
|
Total
|
|
1,64,44,73,216
गेल्या 24 तासात 3,47,443 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असून महामारीच्या सुरवातीपासून कोरोनाची लागण झालेल्यांपैकी एकूण 3,80,24,771 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.
कोरोनातून रुग्ण बरे होण्याचा दर 93.60% झाला आहे.
गेल्या 24 तासात 2,51,209 नव्या रुग्णांची नोंद झाली.
देशात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 21,05,611 असून उपचाराधीन रुग्ण, एकूण पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या 5.18% इतके आहेत.
देशभरात कोविड निदान चाचणी क्षमता वाढवण्यात येत असून देशात गेल्या 24 तासात 15,82,307 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत 72.37 कोटीहून अधिक  चाचण्या केल्या आहेत.
देशभरात चाचण्यांच्या क्षमतेत वाढ होत असताना साप्ताहिक पॉझीटीव्हिटी दर सध्या 17.47% आहे. दैनंदिन पॉझीटीव्हिटी दर 15.88% आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्ययावत माहिती
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 101.7 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 10.42 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या मात्रा शिल्लक
नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2021
देशभरातल्या कोविड–19 प्रतिबंधक लसीकरण अभियानाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याला 21 जून 2021 पासून सुरूवात झाली. अधिक लसींच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून लसीकरणाला गती दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशआंना लसींच्या या उपलब्धतेची पूर्वसूचना दिली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची पुरवठा साखळी सुरळीत राखता येईल.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,01,78,96,755
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
10,42,45,455
देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करीत आहे. केंद्र सरकार कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात देशातील लस उत्पादकांकडून 75 टक्के लसींची खरेदी करेल, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचा मोफत पुरवठा केला जाईल.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 101.7 कोटींपेक्षा जास्त  लसींच्या मात्रा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे 10.42 कोटी  न वापरलेल्या मात्रा अजूनही शिल्लक आहेत.
पोलाद मंत्रालय
विशेष पोलाद उद्योगासाठी उत्पादन-संलग्न-सवलत योजना ही सर्वांसाठीच लाभदायक - केंद्रीय पोलाद मंत्री
पोलाद मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2021
केंद्र सरकारने विशेष पोलाद उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजनेवर चर्चा करण्यासाठी, पोलाद मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक आज नवी दिल्लीत झाली. केंद्रीय पोलाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला, राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित खासदारांना उत्पादन-संलग्न- सवलत या योजनेविषयी माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 22 जुलै, 2021 या योजनेला मंजुरी दिली होती, आणि 29 जुलै रोजी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.
मूल्यवर्धित पोलादाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे, आणि त्याद्वारे गुंतवणूक वाढावी या उद्देशाने, पीएलआय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलती 2023-24 पासून देय असतील आणि पाच उत्पादने- कोटेड/प्लेटेड पोलाद उत्पादने, उच्च क्षमता/वेअर रोधक पोलाद, स्पेशालिटी रेल्स, अलॉय म्हणजेच मिश्र पोलाद उत्पादने आणि स्टील वायर्स, तसेच इलेक्ट्रीकल स्टील- यासाठी ही योजना लागू असेल. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, ही उत्पादने निवडण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी 6,322 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत, 40000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. तसेच यातून, 5.25 लाख रोजगार निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे.
या पीएलआय योजनेला समर्थन देत सर्व खासदारांनी आपल्या सूचना राम चंद्र प्रसाद सिंह यांना दिल्या. या योजनेला समर्थन दिल्याबद्दल तसेच आपल्या बहुमूल्य सूचना दिल्याबद्दल सिंह यांनी खासदारांचे आभार मानले. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाला पूरक असणारी ही योजना सर्वच घटकांसाठी लाभदायक आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेसाठी मंत्रालय सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तयार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 164
कृषी मंत्रालय
2023 च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची झालेल्या बैठकीत 2023 च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतींना मान्यता देण्यात आली. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने केलेल्या शिफारसी तसेच नारळ उत्पादक प्रमुख राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित ही मान्यता देण्यात आली आहे.
सरासरी चांगल्या गुणवत्तेच्या सत्त्व काढण्यासाठीच्या खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत 10860/- रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 2023 च्या हंगामासाठी 11750/- रूपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. यंदा सत्व काढण्यासाठीच्या नारळाच्या दरामध्ये 270/- प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. तर मागील हंगामापेक्षा गोटा खोबऱ्याच्या दरामध्ये 750/- प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. हे अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा सत्व काढण्याच्या खोबऱ्यासाठी 51.82 टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 64.26 टक्के नफा सुनिश्चित करेल. 2023 हंगामासाठी खोबऱ्याचे घोषित किमान आधारभूत मूल्य हे सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे.
नारळ उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळवा आणि त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि प्रगतीशील पाऊल आहे.
नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ  मूल्य समर्थन योजना  अंतर्गत खोबरे आणि शेंड्या काढून- सोललेल्या नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी  म्हणून काम करीत आहे.
S.Kakade/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 115
सांस्कृतिक मंत्रालय
ललित कला अकादमीचे नियमित अध्यक्ष म्हणून प्रसिद्ध शिल्पकार उत्तम पाचरणे यांची नियुक्ती
नवी दिल्ली, 17 मे 2018
ललित कला अकादमीचे नियमित अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रपतींनी प्रसिद्ध शिल्पकार उत्तम पाचरणे यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या ते गोवा कला अकादमीच्या सल्लागार समितीचे सदस्य, पु.ल.देशपांडे राज्य ललित कला अकादमीच्या सल्लागार समितीचे सदस्य आणि जन सेवा सहकारी बँक, बोरीवलीचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
पाचरणे यांना 1985 मध्ये राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार, 1985 मध्ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 1986 मध्ये कनिष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार आणि 2017 मध्ये प्रफुल्ला डहाणुकर फाऊंडेशनचा जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. पाचरणे कार्यभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्ष अकादमीच्या अध्यक्षपदी राहतील.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane
(Visitor Counter : 56
मंत्रिमंडळ
ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लन्डचे मिळून बनलेले संयुक्त राज्य  आणि भारत यांनी परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता देण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लन्डचे मिळून बनलेले संयुक्त राज्य  आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यातील एका सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.
परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना उभय देशांनी मान्यता देण्याबाबतच्या या सामंजस्य करारावर दि. 25.04.2022 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
भारत आणि यूके यांनी परस्परांकडील पात्रतांना मान्यता देण्यामागे- शैक्षणिक सहयोगाला प्रोत्साहन देण्याचा तसेच शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभा देण्याचा उद्देश आहे. यूकेमध्ये एक वर्षाचाच स्नातकोत्तर पदवी कार्यक्रम चालतो, त्याला भारतात मान्यता देण्याची मागणी विचारात घेतली गेली आणि उभय देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांदरम्यान 16 डिसेंबर 2020 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत, यासाठी संयुक्त कृतिदलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 04 फेब्रुवारी 2021 रोजी पहिली बैठक झाली आणि त्यानंतर सविस्तर विचारविनिमय आणि वाटाघाटी होऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता देणे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी मान्य करणे आणि या दोन देशांतील शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या शैक्षणिक पदव्या/ पात्रतांशी संबंधित कागदपत्रे मान्य करणे - यांचा समावेश या सामंजस्य कराराच्या उद्दिष्टांमध्ये होतो. अभियांत्रिकी, वैद्यक, परिचर्या आणि निम-वैद्यकीय शिक्षण, औषधशास्त्र, कायदा आणि स्थापत्यशास्त्र या क्षेत्रांतील व्यावसायिक शिक्षणाच्या पदव्या मात्र सदर सामंजस्य कराराच्या कक्षेत समाविष्ट नाहीत. उभय देशांतील उच्च शिक्षण संस्थांत संयुक्त / दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची सुविधाही या सामंजस्य करारामुळे मिळू शकेल. 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सांगितलेल्या- शिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या उद्दिष्टाला यामुळे चालना मिळेल.
शैक्षणिक रचना, कार्यक्रम आणि गुणवत्ता यांबाबत माहितीचे व विचारांचे द्विपक्षीय आदानप्रदान करण्यास या सामंजस्य करारामुळे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच उभय देशांदरम्यान विद्यार्थी आणि व्यावसायिक व्यक्ती व्यक्तींना अधिक सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभाही यामुळे मिळेल. तसेच शिक्षणक्षेत्रात अन्य पैलूंवर सहकार्य वाढवण्यास व उभय पक्षांनी मान्य केल्याप्रमाणे शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करण्यासही यामुळे प्रोत्साहन मिळेल.
दोन्ही देशांची राष्ट्रीय धोरणे, कायदे, नियम आणि नियमनांच्या अधीन राहून एकमेकांकडील शैक्षणिक पात्रतांचा स्वीकार करून त्यांना मान्यता देण्याचे काम या सामंजस्य करारामुळे होणार आहे.
G.Chippalkatti /J.Waishampayan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(
नौवहन मंत्रालय
जहाज मंत्रालयाच्या सार्वजनिक संस्था आणि बंदराच्या कर्मचारी वर्गाकडून पीएम-केअर्समध्ये 7 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे योगदान
नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2020
देशात आलेल्या कोविड-19 महामारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी मदत म्हणून जहाज मंत्रालयअंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक संस्था आणि बंदर कर्मचारी वर्गाने आपले एक दिवसाचे वेतन जमा करून पीएम -केअर्स निधीसाठी 7 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे.
याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी कृपया खालील लिंक वर क्लिक करा:
B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar
(
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय
महाराष्ट्रातल्या दुष्काळ प्रवण भागात 8 मोठे आणि 83 लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राचे साहाय्य
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2018
महाराष्ट्रातील 83 लघु सिंचन प्रकल्प तसेच विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर दुष्काळ प्रवण भागातील 8 मोठे/मध्यम सिंचन प्रकल्पांचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य द्यायला केंद्रीय जलसंपदा आणि नदी विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय समितीने मंजुरी दिली.
या प्रकल्पांमुळे 3.77 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येईल आणि शेतीविषयक संकटावर मात करायला मदत होईल. या प्रकल्पांचा अपेक्षित खर्च 13651.61 कोटी रुपये असून महाराष्ट्र राज्याला सरकारचा वाटा म्हणून नाबार्डकडून कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. 83 लघु सिंचन प्रकल्प दोन वर्षाच्या कालावधीत तर 8 मोठे/मध्यम प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने 2022-23 पर्यंत पूर्ण केले जातील.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar
(Visitor Counter : 52
अर्थ मंत्रालय
केंद्र सरकारच्या खात्यांचा 2022-23 मधील एप्रिल 2022 चा मासिक लेखा
केंद्र सरकारचा एप्रिल 2022 महिन्यासाठीचा मासिक लेखा गठित करण्यात आला असून याबाबतचा अहवाल जाहीर झाला आहे. त्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे:-
भारत सरकारला एप्रिल 2022 मध्ये ₹1,99,983 कोटी  प्राप्त झाले असून त्यामुळे ₹1,84,557 कर स्वरूपातील महसूल  जमा झाला. ₹11,938 कोटी करा व्यतिरिक्तचा आणि ₹3,488 कोटी कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्यांच्या स्वरूपातील महसूल जमा झाला. कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्यांच्या स्वरूपातील पावत्यांमध्ये ₹429 कोटीची कर्ज वसुली आणि ₹3,059 कोटी अन्य भांडवली पावत्यांचा समावेश आहे. ₹47,592 राज्य सरकारांना सरकार द्वारे कर्जाच्या वाट्याचे हस्तांतरण कारण्यात आले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹8,417 कोटी अधिक आहे.
केंद्र सरकारचा एकूण खर्च ₹2,74,829 , ज्यापैकी ₹1,95,904 कोटी महसूल खाते आणि ₹78,925 कोटी भांडवली खात्यासाठीचा आहे. एकूण महसुली खर्चापैकी ₹41,288 कोटी रक्कम व्याजाच्या आपुर्तीसाठी आणि ₹10,151 महत्त्वाच्या अनुदानासाठी खर्च झाली.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कतारचे अमीर महामहीम शेख तमिम बिन हमद अल-थानी यांच्यातील दूरध्वनी संभाषण
नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कतारचे अमीर महामहीम शेख तमिम बिन हमद अल-थानी यांच्याशी दूरध्वनी वरून संवाद साधला .
पंतप्रधान मोदी यांनी कतारच्या आगामी राष्ट्रीय दिनाच्या निमित्ताने अमीर महामहीम शेख तमिम बिन हमद अल-थानी यांना शुभेच्छा दिल्या. त्याबद्दल आभार व्यक्त करताना, अमीर यांनी कतारमध्ये स्थायिक झालेले भारतीय कतारच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमात ज्या उत्साहाने सहभागी होतात त्याचे कौतुक केले. त्यांनी पंतप्रधानांना, नुकत्याच होऊन गेलेल्या दिवाळी सणाच्या शुभेच्छा देखील दिल्या.
दोन्ही नेत्यांनी गुंतवणुकीचा ओघ आणि उर्जा संरक्षणाबाबत भारत आणि कतारदरम्यान असलेल्या मजबूत सहकार्य संबंधाबाबत चर्चा केली आणि हे सहकार्य वाढविण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या सकारात्मक घडामोडींचा आढावा घेतला. कतार गुंतवणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी विशेष कृती दल निर्माण करायचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला. तसेच भारतातील एकूण उर्जा विषयक मूल्य साखळीत कतारची जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी यासाठीचे मार्ग शोधण्याचा निश्चय त्यांनी व्यक्त केला.
उभय नेत्यांनी भविष्यात एकमेकांच्या नियमितपणे संपर्कात राहण्याचे मान्य करत, कोविड- 19 ने निर्माण केलेली आरोग्यविषयक धोकादायक परिस्थिती निवळल्यानंतर प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
Jaydevi P.S./S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
नियुक्ती
(नवी दिल्ली, 1 ऑक्टोबर 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने काही नवीन नियुक्तींची घोषणा केली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयातील सचिव अमरजित सिन्हा यांच्याकडे पंचायत राज मंत्रालयातील सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव सी. चंद्रमौली यांच्याकडे प्रशासकीय सुधार, सार्वजनिक तक्रारी, कार्मिक आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
अवजड उद्योग विभागाचे सचिव आशा राम सिहाग यांच्याकडे सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
M.Chopade/J.Patankar/P.Kor
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करण्यासाठी साखर कारखान्यांना 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 1 मार्च 2019
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करण्यासाठी साखर कारखान्यांना 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ऊस थकबाकी चुकती करण्यासाठी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. या निर्णयाअंतर्गत साखर उद्योगाला 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार या कर्जावरील 7 ते 10 टक्के व्याजावर वर्षभरासाठी 533 कोटी ते 1 हजार 54 कोटी रुपये अनुदान देणार आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी तात्काळ मिळावी, यासाठी बँकांना सर्व राज्य साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचा तपशील आणि किती थकबाकी देणे शिल्लक आहे याची माहिती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा होईल.
2018-19 च्या हंगामात ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी किमान 25 टक्के थकबाकी चुकती केली आहे, त्यांना हे कर्ज देण्यात येईल.
2018-19 च्या साखर हंगामातील अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलता स्थितीवर परिणाम झाला आहे. 22 फेब्रुवारी पर्यंत शेतकऱ्यांची 20 हजार 159 कोटींवर पोहचलेली ऊस थकबाकी चुकती करायची होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शुभ्र साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 29 रुपयांवरुन 31 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच साखर कारखान्यांना सहाय्यक ठरणाऱ्या इतर उपाय योजनाही हाती घेतल्या आहेत.
B.Gokhale/J.Patankar/D. Rane
(Visitor Counter : 54