ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अर्थ मंत्रालय
आयआयटीसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थेत14 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड
विद्यार्थ्यांकडून जीएसटी कराच्या रूपाने वसूल केलेल्या पैशाचा कंपनीकडून गैरवापर
मुंबई, 1 एप्रिल 2023
गोपानीय रित्या मिळालेल्या माहितीवरून मुंबई पूर्व, येथील सीजीएसटी  आयुक्तालयाच्या विभाग – आठ , च्या अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण क्षेत्रात  करचुकवेगिरीचा एक नवीन प्रकार शोधून काढला आहे.मेसर्स राव एज्युसोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक खासगी कंपनी राव आयआयटी अकादमी या ब्रँड नावाखाली प्रशिक्षण देण्याचे काम करते, या कंपनीने त्यांच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्कावर 18% जीएसटी करवसूल केल्याचा संशय आहे, परंतु विभागाकडे दाखल केलेल्या आयकर प्रमाणपत्रात  या सेवा असंबंधित आणि सवलत सेवा म्हणून घोषित केल्या आहेत. अशा प्रकारे गोळा केलेले शिक्षण शुल्क कंपनीच्या बाजूने गैरवापर केले गेले असे मानले जाते.
याप्रकरणी कंपनीच्या दोन संचालकांपैकी एकाला सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत कलम 132 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. संशयितांवर 14 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांची चोरी केल्याच्या आरोपाखाली सीजीएसटी,  कायद्याच्या कलम 132 अंतर्गत दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला13 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
ही कारवाई सीजीएसटी मुंबई विभागाच्या जीएसटी कर फसवणुकीच्या नवीन पद्धतींचा त्वरीत शोध घेण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असून यामुळे कर चोरी करणार्यांवर आळा बसेल.
पीआयबी मुंबई
कृषी मंत्रालय
सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या परिचालन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा केली
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2018
पंतप्रधान फसल बीमा योजनेअंतर्गत वीम्याचे दावे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल राज्य आणि विमा कंपन्यांना दंड आकारण्याची तरतूद समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही तरतूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्वांचा एक भाग आहे. निर्धारित मुदतीनंतर दोन महिन्यांनी दावे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबासाठी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना बारा टक्के व्याज देतील तर विमा कंपन्यांकडून मागणी सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांनी अनुदानातील राज्याचा हिस्सा जारी करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल राज्य सरकार बारा टक्के व्याज देते. 1 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आले.
नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वीमा कंपन्यांच्या मूल्यमापनासाठी मानक परिचालन प्रक्रिया सेवा पुरवण्यात प्रभावी आढळली नाही तर या योजनेतून ती वगळण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. सरकारने प्रायोगिक तत्वावर बारमाही बागायती पिकांचा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 59
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
दिव्यांगजनांसाठी गुजरातमधील जामनगर येथे उद्या आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सामाजिक अधिकारता शिबिरात' 3805 दिव्यांगजनांना सहाय्यक उपकरणे प्राप्त होणार
नवी दिल्ली, 19 जून 2021
गुजरातमधील जामनगर येथे उद्या कोविड -19 महामारीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुसरण करून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सामाजिक अधिकारता शिबिरात’ ब्लॉक/ पंचायत स्तरावरील 3805 दिव्यांगजनांना, 3 कोटी 57 लाख रुपये किमतीच्या एकूण 6225 साधनांचे आणि सहाय्यक उपकरणांचे, मोफत वाटप केले जाईल.
या शिबिराचे आयोजन दिव्यांगजन सबलीकरण विभाग  आणि अलिम्को तसेच सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या एडीआयपी योजनेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने दिव्यांगजनांना विविध उपकरणे आणि सहाय्यक साधनांचे वितरण करणाऱ्या विभागाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आले आहे.
या समारंभाच्या उदघाटन सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्रुकश्राव्य माध्यमाद्वारे उपस्थित राहतील. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री डॉ.थावरचंद गेहलोत हे या समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत.S.Tupe/S.Patgaonkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 103
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्ड होण्याकरिता सरकारने उचलली विविध पावले
नवी दिल्ली, 27 जून 2019
खादी आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्ड होण्याकरिता भारत सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. खादीच्या अस्सलतेच्या हमीसाठी भारत सरकारने ‘खादी मार्क’ अधिसूचित केला आहे. परदेशात व्यवसाय पोहोचवण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग विविध प्रदर्शनात सहभागी होतो.
जर्मनीसारखे काही देश खादीचा ब्रॅण्ड म्हणून वापर करत असून, त्यांची उत्पादने विकत आहेत. जर्मनीमध्ये बेस्ट नॅचरल प्रॉडक्टस’ने  युरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालयाकडून ‘खादी ट्रेडमार्क’ची नोंदणी प्राप्त करुन घेतली असून, साबण, तेल इत्यादी उत्पादनांची विक्री ते करत आहे.
याविरोधात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आव्हान दिले होते, मात्र त्याला यश आले नाही. यासंदर्भातली कार्यवाही सुरु आहे.
‘खादी’ ट्रेडमार्क अंतर्गत आयोगाला यापूर्वीच जर्मनी, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीन या पाच देशात नोंदणी प्राप्त झाली आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 191
शिक्षण मंत्रालय
पराक्रम दिवसानिमित्त 500 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये देशव्यापी चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2023
प्रमुख ठळक मुद्दे:
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती, 23 जानेवारी 2023 हा दिवस देशभरात 'पराक्रम दिवस' म्हणून साजरा केला जाणार आहे, विद्यार्थ्यांना या महान नेत्याच्या जीवनकार्यातून प्रेरणा मिळावी आणि त्यांच्यामध्ये देशभक्तीची भावना जागृत व्हावी, या हेतूने हा दिवस पराक्रम दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- पंतप्रधानांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर आधारित ‘एक्झॅम वॉरीयर’ बनणे ही या स्पर्धेची संकल्पना आहे.
- या स्पर्धेत एकूण 50,000 विद्यार्थी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
परीक्षा पे चर्चा 2023 च्या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला परीक्षेचा तणाव दूर करण्यासाठी एक अनोखा उपक्रम म्हणून, 23 जानेवारी, 2023 रोजी देशभरातील 500 विविध केंद्रीय विद्यालयांमध्ये  देशव्यापी चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. या दिवशी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती असते आणि हा दिवस 'पराक्रम दिवस’ म्हणून पाळला जातो. विद्यार्थ्यांनी या महान नेत्याच्या जीवन कार्यातून प्रेरणा घ्यावी आणि त्यांच्यामध्ये देशभक्तीची भावना जागृत व्हावी ही या मागची भावना आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील अभिव्यक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयातर्फे देशभरातील शाळांमध्ये उद्या चित्रकला स्पर्धेसह विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
चित्रकला स्पर्धेत विविध सीबीएससी  शाळांचे विद्यार्थी, राज्य शिक्षण मंडळे, नवोदय विद्यालये आणि केंद्रीय विद्यालये यामधील विद्यार्थ्यांचा या अनोख्या सर्जनशील अभिव्यक्तीमध्ये वैविध्यपूर्ण सहभाग अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर आधारित 'परीक्षा योद्धा' बनणे ही या स्पर्धेची संकल्पना आहे.
या चित्रकला स्पर्धेत देशभरातून एकूण 50 हजार विद्यार्थी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मध्यवर्ती केंद्रीय विद्यालये, जिथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे, तिथे या स्पर्धेत विविध शाळांमधील 100 विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. याचबरोबर जिल्ह्यातील राज्य मंडळाच्या जवळच्या शाळामधून आणि सीबीएसई  शाळांमधून 70 विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने आमंत्रित केले आहे,10 सहभागी विद्यार्थी हे नवोदय विद्यालयातील असतील आणि 20 विद्यार्थी, हे मध्यवर्ती केंद्रीय विद्यालयातून तसेच जिल्ह्यातल्या इतर जवळच्या केंद्रीय विद्यालयातील असतील.
या स्पर्धेतल्या पाच सर्वोत्कृष्ट स्पर्धकांना, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या जीवनावर आधारित आणि राष्ट्र हिताच्या विषयावरील पुस्तकांचा संच आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये या चित्रकला स्पर्धेविषयी मोठी उत्साह दिसतो आहे.R.Aghor/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 228
पंतप्रधान कार्यालय
भारत -फिनलँड व्हर्च्युअल शिखर परिषदेत पंतप्रधानांचे उद्घाटनपर भाषण
महामहीम,
नमस्कार!
तुमच्या टिप्पणीबद्दल खूप-खूप आभार
महामहिम,
कोविड-19 मुळे फिनलंडमध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्दल संपूर्ण भारताच्या वतीने माझ्या हार्दिक संवेदना. तुमच्या नेतृत्वाखाली फिनलंडने या महामारीचा कुशलतेने सामना केला आहे. त्यासाठी मी तुमचे अभिनंदन करतो.
महामहिम,
या महामारीदरम्यान भारताने आपल्या देशांतर्गत संघर्षाबरोबरच जागतिक गरजांकडेही लक्ष दिले आहे. गेल्या वर्षी आम्ही 150 पेक्षा अधिक देशांना औषधे आणि अन्य आवश्यक सामग्री पाठवली होती. आणि अलिकडेच आम्ही सुमारे 70 देशांना भारतात निर्मित लसीचे 58 दशलक्षहून अधिक डोस पाठवले आहेत. मी तुम्हाला आश्वासन देऊ इच्छितो की आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार संपूर्ण मानवजातीला यापुढेही मदत करत राहू.
महामहीम,
फिनलंड आणि भारत हे दोन्ही देश एक नियम -आधारित , पारदर्शक , मानवतावादी आणि लोकशाहीप्रधान जागतिक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात. तंत्रज्ञान नवसंशोधन , स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात आपल्यामध्ये मजबूत सहकार्य आहे. कोविड नंतरच्या काळात जागतिक आर्थिक सुधारणांसाठी सर्व क्षेत्र खूप महत्वपूर्ण असतील. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात फिनलंड जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. आणि भारताचा एक महत्त्वपूर्ण भागीदारही आहे. आणि तुम्ही हवामान विषयक चिंता व्यक्त केली , मी कधीकधी आमच्या मित्रांबरोबर विनोदाने म्हणतो की आपण निसर्गाबरोबर एवढा अन्याय केला आहे आणि निसर्ग इतका रागावलेला आहे कि आज आपल्या सर्व मानवजातीला, आपल्याला तोंड दाखवण्यासाठी लायक ठेवलेले नाही आणि म्हणूनच आपल्याला सर्वांना आपल्या तोंडावर मास्क लावून, आपले तोंड लपवून फिरावे लागत आहे कारण आपण निसर्गावर अन्याय केला आहे . हे मी माझ्या मित्रांशी चेष्टा मस्करी करताना कधीकधी बोलत असतो. भारतात आम्ही हवामान विषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले आहेत.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात आम्ही 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट स्थापित क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी आम्ही आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि आपत्ती प्रतिबंधक पायाभूत विकास आघाडी सारखे उपक्रम हाती घेतले आहेत. मी फिनलँडला ISA आणि CDRI मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करतो. फिनलंडची क्षमता आणि विशेषज्ञता याचा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना लाभ मिळेल.
महामहीम,
फिनलंड नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रात अव्वल स्थानी आहे. या सर्व क्षेत्रात आपल्यामध्ये सहकार्याच्या संधी आहेत. मला आनंद आहे की आज आपण ICT, मोबाईल तंत्रज्ञान आणि डिजिटल शिक्षण क्षेत्रात एक नवीन भागीदारी घोषित करत आहोत. आपले शिक्षण मंत्रालय देखील एक उच्च स्तरीय संवाद सुरु करत आहेत. मला आशा आहे की आजच्या आपल्या शिखर परिषदेमुळे भारत-फिनलंड संबंधांच्या विकासाला गती मिळेल.
महामहीम,
आज ही आपली पहिलीच भेट आहे. आपण प्रत्यक्ष भेटलो तर बरे होईल. मात्र मागील एक वर्षात आपल्याला सर्वाना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भेटण्याची सवय लागली आहे. मात्र मला आनंद झाला आहे की आपल्याला लवकरच पोर्तुगालमध्ये भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषद आणि डेनमार्क मध्ये भारत -नॉर्डिक शिखर परिषदेदरम्यान भेटण्याची संधी मिळेल. मी तुम्हाला भारत भेटीचे निमंत्रण देखील देतो. जेव्हा शक्य असेल तुम्ही जरूर भारत भेटीवर या. मी प्रारंभिक भाषण इथेच संपवतो. आता पुन्हा पुढील सत्रात आपण पुढील चर्चा करू.
खूप-खूप धन्यवाद.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
उपराष्ट्रपती कार्यालय
सायबर युद्धापासून सावध राहत या धोक्याचा सामना करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज असावी - उपराष्ट्रपती
पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाच्या 48 व्या स्थापना दिनानिमित्त उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन
(नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2018
सध्याच्या सायबर युगात राष्ट्रीय सुरक्षेला सायबर हल्ल्यांचा धोका आहे. या धोक्याचा सामना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करायला हवा, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले. नवी दिल्लीत आज पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाच्या 48व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह अन्य मान्यवरही उपस्थित होते.
हॅकिंगच्या माध्यमातून शत्रू शेकडो किलोमीटर दूरवरून देशाच्या सुरक्षेव्यवस्थेवर हल्ला करू शकतो. तंत्रज्ञानाच्या या धोक्याचा सामना करताना पोलिसांनीही नवे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्यानुसार आपले धोरण आखण्याची गरज आहे, असे नायडू यावेळी म्हणाले. राष्ट्रीय सुरक्षा विषयात पोलिसांचे ज्ञान आणि कार्यक्षमता त्यांच्यात संशोधन आणि अत्याधुनिक सुधारित उपकरणांच्या वापरावर अवलंबून आहे, त्यादृष्टीने या विभागाचे कार्य महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. आपल्याला ‘समृद्ध भारता’आधी ‘सुरक्षित भारता’ची गरज आहे. भारत सुरक्षित असला तरच तो सक्षम बनू शकेल, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
सायबर हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असे सांगत पोलिसांची प्रतिसाद क्षमता अधिक वाढवणे गरजेचे आहे, असे नायडू म्हणाले. आणि यासाठी सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकत्रित काम करायला हवे. त्यांच्यात समन्वय असला तरच सुरक्षा व्यवस्था प्रभावीपणे राबवता येईल, असे ते म्हणाले.
पोलीस दलाला सायबर हल्ल्यांसारख्या आव्हानांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्रांनी एकत्र येऊन यंत्रणा तयार करावी. देशातल्या सर्व पोलीस स्थानकांमध्ये सायबर फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान विकसित केले जावे, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
राष्ट्रपतींनी जनरल प्रभू राम शर्मा यांना भारतीय सैन्यदलाचे मानद जनरल पद केले प्रदान
नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021
राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित एका विशेष औपचारिक समारंभात नेपाळच्या लष्कराचे प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा यांना भारतीय लष्कराचे मानद जनरल पद प्रदान केले.
प्रशस्तीपत्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 163
गृह मंत्रालय
कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल यांचे योगदान सदैव स्मरणात ठेवेल- अमित शहा
राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकता दौडला दाखवला हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2019
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त नवी दिल्लीतल्या मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम येथून एकता दौडला हिरवा झेंडा दाखवला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित होते. याआधी शहा यांनी नवी दिल्लीतल्या पटेल चौकातल्या सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली.
भारत एकसंध करणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या योगदानाबद्दल देश त्यांचा सदैव ऋणी राहील असे शहा यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.
मजबूत नव भारतासाठी प्रत्येकाने कटिबद्ध व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत हे जगातले सर्वात वेगाने विकसित होणारे एक राष्ट्र आणि सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक अर्थव्यवस्था झाली असल्याचे ते म्हणाले.
एकता दौड म्हणजे एकसंध, मजबूत भारतासाठी स्वत:ला कटिबद्ध करण्याचा मार्ग आहे आणि सरदार पटेल यांच्यासाठी ही खरीखुरी आदरांजली राहील असे त्यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचेही स्मरण शहा यांनी केले.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
(Visitor Counter : 92
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत असलेल्या नेटवर्क प्लॅनिंग गटाकडून आपल्या 51 व्या बैठकीत रस्तेमार्गाने दळणवळणाच्या पाच प्रकल्पांची शिफारस
आतापर्यंत एनपीजीच्या 51 बैठकांतर्गत 5.39 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 85 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यमापन
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2023
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत असलेल्या नेटवर्क प्लॅनिंग गटाच्या अतिशय महत्त्वाच्या 51 व्या बैठकीचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत असलेल्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे  सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले. यावेळी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या  विशेष सचिव सुमिता दावरा या देखील उपस्थित होत्या. या बैठकीत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 15,683 कोटी रुपये खर्चाच्या पाच प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले.
या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रातले दोन, मिझोराममधील एक , उत्तराखंडमधील एक आणि कानपूरमधील एका प्रकल्पाचा समावेश असून त्यांच्या मदतीने मालवाहतुकीचे योग्य नियोजन करून आणि शहरांमधील वाहतूककोंडी दूर करून औद्योगिक समूह आणि सामाजिक क्षेत्रातील मालमत्तासोबतच्या कनेक्टिविटीमध्ये सुधारणा होण्याची आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक केंद्रे, धार्मिक आणि पर्यटन स्थळे, औद्योगिक समूह, संरक्षण मालमत्ता यांच्या कनेक्टिविटीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्रामधील क्षमतावृद्धी करणाऱ्या दोन प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले. नाशिक फाटा ते खेड यांना जोडणारा आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांचे एनएमपी पोर्टलचा वापर करून पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यातील 10 प्रमुख सिद्धांतांवर भर देत नियोजन करण्यात आले आहे. एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकास आणि सुधारित वापर जाळे यांच्यासह 10 आर्थिक केंद्रे आणि 12 सामाजिक केंद्रांसोबतची कनेक्टिविटी सुधारण्यासाठी या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे एनएमपी पोर्टलवर मंजुरी प्रक्रियांची / मंजुरीसाठीच्या गरजा विचारात घेऊन त्यांच्या माध्यमातून भूसंपादन आणि इतर मंजुऱ्यांची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू आहे.
51व्या एनपीजी बैठकीमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, बंदरे आणि नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय आणि नीती आयोगातील एनपीजी सदस्य संबंधित राज्यांच्या प्रतिनिधींसह सहभागी झाले होते.S.Kakade/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सर्व क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण गोष्टींचा वापर करून पुढील काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट होईल : उपाध्यक्ष, नीती आयोग
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सर्व क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण गोष्टींचा वापर करून येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जाईल यावर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी भर दिला. नुकतेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची  50 वर्षे साजरी करण्यासाठी आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.
जगातील अव्वल तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये असण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कृषी, आधुनिक औषध, पारंपारिक औषध, नवीन शिक्षण धोरण, लघु व मध्यम उद्योग, कामगार क्षेत्र यासारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सरकारने पावले उचलली आहेत आणि सुधारणाही केल्या आहेत, असे ते म्हणाले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त नॅशनल कौन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अँड विज्ञान प्रसार यांच्या वतीने 'ऑन द अदर साईड ऑफ पेंडेमिक' या विषयावर आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.
कोविड या साथीच्या रोगाने बर्याच गोष्टी बदलल्या आहेत आणि काही गोष्टी करण्याचे नवीन मार्गही दाखवले आहेत आणि यापैकी बऱ्याच गोष्टी कोव्हिडनंतरच्या काळातही राहणार आहेत आणि आपल्याला कोव्हिडनंतरच्या जगात राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक व्यवस्था असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोविड -19 मुळे झालेल्या परिणामांनंतर पुढील काही तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुढील येत्या 20 ते 30 वर्षांत अर्थव्यवस्थेमध्ये सरासरी 7-8 टक्के वाढ होईल आणि 2047 पर्यंत ती तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, शेती, दळणवळण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक स्टोरेज, क्वांटम टेक्नॉलॉजी या सर्व क्षेत्रात नावीन्यतेचा वापर करून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये इच्छित दराने वाढ होण्यासाठी डीएसटी ने उचललेल्या विविध पावलांविषयी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आशुतोष शर्मा यांनी माहिती दिली. नाविन्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्टार्टअपची संख्या वाढविण्यास मदत करण्यासाठी डीएसटीने उचललेल्या उपक्रमांविषयीही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम अंतर्गत तीन उत्कृष्टता केंद्राचे  विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे नुकतेच सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
प्राध्यापक शर्मा यांनी हिमालयीन प्रदेशातील हवामान बदलांच्या संशोधनाचे नेतृत्व करण्यासाठी या केंद्रांना आवाहन केले.
M.Chopade/S.Tupe /P.Kor
कृषी मंत्रालय
कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी वर्ष 2025-26पर्यंत 8460 कोटी रुपयांची तरतूद
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक उत्तम आणि उपयुक्त कृषी पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना मंजुरी
मुंबई/नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2023
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या योजनांसाठी ॲग्री इन्फ्रा फंड  याअंतर्गत वर्ष 2025-26 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपये इतक्या एकूण वाटपांपैकी 8460 कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्र राज्याला तात्पुरती देण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ही योजना वर्ष 2020 पासून संपूर्ण भारतात कार्यान्वित करण्यात आली असून पात्र प्रकल्पांसाठी पात्र शेतकऱ्यांसह लाभार्थ्यांना मध्यम ते दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. एआयएफ योजनेद्वारे जिल्हानिहाय निधीवाटप प्रदान केले जात नाही.ही पायाभूत सुविधा युनिट्स म्हणजे प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेन, वर्गीकरण आणि ग्रेडिंग युनिट्स इत्यादी प्रकारच्या शेतीसाठी उपयुक्त आणि उत्तम पायाभूत सुविधा देणारी केंद्रे आहेत.
महाराष्ट्रातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या एआयएफ प्रकल्पांचे तपशील पुढे दिले आहेत:
|
|
Details of Projects Sanctioned in the District of Bhandra, Maharashtra
|
|
S.no
|
|
Particulars
|
|
No
|
|
Amount

|
|
1
|
|
Warehouse
|
|
17
|
|
11
|
|
2
|
|
Primary processing Centre
|
|
11
|
|
5
|
|
3
|
|
Sorting & Grading Unit
|
|
8
|
|
5
|
|
4
|
|
Infrastructure for smart and precision agriculture
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
Total
|
|
37
|
|
22
|
|Data as per portal as on 25.07.2023
|
||
|
|
||
||
||
|
|
|
Details of Projects Sanctioned in the District of Gondia, Maharashtra
|
|
S.no
|
|
Particulars
|
|
No
|
|
Amount

|
|
1
|
|
Primary processing Centre
|
|
26
|
|
23
|
|
2
|
|
Warehouse
|
|
14
|
|
5
|
|
3
|
|
Cold Stores and Cold Chain
|
|
1
|
|
4
|
|
4
|
|
Sorting & Grading Unit
|
|
3
|
|
2
|
|
|
|
Total
|
|
44
|
|
33
|
|Data as per portal as on 25.07.2023
|
||
|
|
||
||
||
||
|
S.Patil/S.Patgaonkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
अर्थ मंत्रालय
आपत्कालीन पतहमी योजने अंतर्गत 95% पेक्षा जास्त एमएसएमई ना लाभ
नवी दिल्ली, 22 मार्च 2022
आपत्कालीन पत हमी योजना  चालवणारी संस्था, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने सूचित केल्यानुसार, 11.3.2022 पर्यंत, एकूण 117.87 लाख व्यवसायांना आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत 100% तारण मुक्त कर्ज हमीचे पाठबळ देण्यात आले ज्यात सुमारे 95.21% एमएसएमई होते. ही माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
पात्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  आणि इतर पात्र व्यावसायिक उपक्रमांना त्यांच्या परिचालन दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीमुळे संकटात सापडलेले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठबळ म्हणून आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग असलेली आपत्कालीन पत हमी योजना मे 2020 मध्ये सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. त्यात अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांचा समावेश होता. या योजनेअंतर्गत पात्र ऋणकोंना त्यांनी विस्तारित केलेल्या पत सुविधेमार्फत सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना  100% हमी दिली जाते असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
आपत्कालीन पतहमी योजनेला मार्च 2023 मुदतवाढ देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 वरील त्यांच्या भाषणात केली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने सरकारने ही योजना 31.3.2023 पर्यंत एक वर्षाने वाढवली आहे असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.
R.Aghor/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 प्रतिबंधक लसीची राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशातील उपलब्धतेची अद्यावत माहिती
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना सुमारे 193.28 कोटी लसीच्या मात्रा केल्या उपलब्ध
राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 19.18 कोटींपेक्षा अधिक लसीच्या न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा शिल्लक
देशभरात कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाला 16 जानेवारी 2021 पासून सुरुवात झाली. कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा नवा टप्पा 21 जून, 2021 पासून सुरु झाला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरणाचे उत्तम नियोजन करण्याच्या दृष्टीने लसींची अधिक उपलब्धता, लसींच्या साठ्याविषयी आगाऊ सूचना आणि लसींची पुरवठा साखळी सुनियोजित करणे या माध्यमातून लसीकरण मोहिमेची गती वाढविण्यात आली आहे.
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा विनामूल्य करत आहे. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नवीन टप्प्यात, केंद्र सरकार देशातील लस उत्पादकांद्वारे उत्पादित 75% लस खरेदी करून या लसीचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  पुरवठा करत आहे.
|
|
VACCINE DOSES
|
|

|
|
SUPPLIED
|
|
1,93,28,90,965
|
|
BALANCE AVAILABLE
|
|
19,18,32,775
केंद्र सरकारने सुमारे 193.28  कोटी लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत.
19.18  कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया यांनी लिहिलेला ‘भारतातील हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा लेख पंतप्रधान कार्यालयाने सर्वांसाठी सामायिक केला
नवी दिल्ली 28 ऑगस्ट 2021
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया यांनी लिहिलेला ‘भारतातील हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा लेख पंतप्रधान कार्यालयाने सर्वांसाठी सामायिक केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने पुढील ट्वीट केले आहे :
“भारतातील, हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा केंद्रीय मंत्री @JM_Scindia यांचा लेख.”