ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काझीरंगा उन्नत रस्ता प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली, 10 मे 2023
काझीरंगा उन्नत रस्ता प्रकल्पाच्या कामातील प्रगतीचा आज आढावा घेण्यात आला अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी पाठवलेल्या ट्विट संदेशांच्या मालिकेत म्हटले आहे की या उपक्रमातून भारतीय वन्यजीव संस्थेने निश्चित केलेल्या आणि वन्य प्राण्यांच्या रहदारीच्या वाटेवर असणाऱ्या जागांवर सुमारे 34 किलोमीटर लांबीच्या उन्नत रस्त्याचे बांधकाम होणार आहे. त्याव्यतिरिक्त, या प्रकल्पातून एकूण 50 किलोमीटर लांबीच्या मध्यम प्रकारच्या रस्त्याचा विस्तार करून चौपदरी महामार्गात रुपांतर आणि अंदाजे 3 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यांचे बांधकाम ही कामे देखील होणार आहेत.
प्रकल्पासाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या पैशांचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून बोगदे उभारणीच्या कामाला स्वतंत्र प्रकल्प समजावे आणि बोगदे तयार करताना निर्माण होणारा बांधकाम साहित्याच्या अवशेषांचा ढिगारा तसेच चिखल यांचा वापर रस्त्यांच्या बांधकामात केला जावा अशा सूचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिली. तसेच, पर्यटकांना वन्यजीव निरीक्षणाच्या उत्तम संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उन्नत रस्त्यावरील मचाणे बांधताना त्यामध्ये वाहनांचे तात्पुरते थांबे तसेच किऑस्क उभारण्याच्या सूचना देखील दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिली.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 59
नौवहन मंत्रालय
जेएनपीटी बंदरात 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत कंटेनर वाहतुकीत 40.40% इतकी वाढ नोंदवली
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2021
भारतातील प्रमुख कंटेनर बंदरांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटी मध्ये आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत कंटेनर वाहतूकीमध्ये 40.40% ची वाढ झाली. जेएनपीटी बंदरात आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत 2,703,051 टीईयू इतकी हाताळणी केली गेली जी वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या सहमाहीतील 1,925,284 टीईयूच्या तुलनेत 40.40% अधिक आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत वाहतूक हाताळणीमध्ये रेल्वेचा हिस्सा 18.04%होता. सप्टेंबर 2021 मध्ये एकूण 452,108 टीईयू कंटेनर हाताळणीझाली जी सप्टेंबर 2020 च्या तुलनेत 18.86% अधिक आहे. जेएनपीटी बंदरातील एनएसआईजीटी ने सप्टेंबर 2021 मध्ये 1,00,814 टीईयूची हाताळणी करून एका महिन्यात 1 लाख टीईयू कंटेनर हाताळणीकरण्याचा विक्रम केला, जो एनएसआईजीटीच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंतची सर्वाधिक हाताळणी आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या पहिल्या सहामाहीतील कामगिरीविषयी बोलताना जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी म्हणाले, “जगातील प्रगत व आघाडीच्या बंदरांच्या बरोबरीनेग्राहकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर आम्ही विविध उपाययोजना केल्या आहोत व करीत आहोत. अलीकडेच, केंद्रीय बंदरे, नौवहन, जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी जेएनपीटीमधून ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवेचा शुभारंभ केला. ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा ही आयात-निर्यात मालाची रेल्वे वाहतूक सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे सेठी म्हणाले . ही सेवा सुरू झाल्याने अंतर्देशीय वाहतूक खर्च कमी होवून आयात-निर्यात समुदाय स्पर्धात्मक दराने आपल्या मालाची वाहतूक करू शकतात . यासोबतच जेएनपीटीमध्ये रेल्वे-मालवाहतूकीमध्ये सुद्धा वाढ होईल. त्याचप्रमाणे, तंत्राज्ञानाच्या आघाडीवर विविध उपाय योजने अंतर्गत आम्ही एनएसआयसीटी आणि एपीएमटी येथे दोन मोबाईल एक्स-रे स्कॅनर बसवले आहेत ज्यामुळे संशयास्पद कंटेनर बंदरा बाहेर जाण्याअगोदरच सुरक्षा एजन्सीं योग्य कारवाई करू शकतील व पर्यायाने आमच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल. प्रत्येक टर्मिनलसाठी स्वतंत्र स्कॅनर उपलब्ध झाल्यामुळे इम्पोर्ट ड्वेल टाईम सुद्धा लक्षणीरित्या कमी होईल असे सेठी यांनी सांगितले .
जेएनपीटी सागरी व्यापार व वाहतूक क्षेत्रात नवनवीन कल्पना आमलात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून भारताच्या विकास यात्रेस गति देण्यासाठी सातत्याने विकासाचे नवनवीन मार्ग निर्माण करीत आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या कोस्टल बर्थमुळे किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीस चालना मिळेल आणि किनारपट्टीवरील जहाजवाहतुकीसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल. किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीसाठी कोस्टल बर्थची सुविधा उपलब्ध झाल्याने रेल्वे आणि रस्ते मार्गावरील वाहतूकीचा ताण कमी होवून एक किफायतशीर व प्रभावी मल्टी-मोडल वाहतूक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या व्यतिरिक्त, जेएनपीटीने बंदर आधारित औद्योगिकीकरणास चालना देण्यासाठी जेएनपीटी-सेझमधील 9 भूखंडांच्या यशस्वी बोलीदारांना आशयपत्र प्रदान केले आहे. भारताला ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्याच्या उद्देशाने आघाडीच्या जागतिक कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी जेएनपीटीने आपल्या एसईझेडमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. केंद्रीय पार्किंग प्लाझा च्या कामकाजाची व पुरवठा साखळीसाठी आवश्यक रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही जेएनपी-सीपीपी ॲप सुद्धा सुरू केले आहे.
Jaydevi PS/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 149
संरक्षण मंत्रालय
कोप इंडिया सराव 2023 ची कलाईकुंडा येथील हवाई दलाच्या तळांवर सांगता
भारतीय हवाई दल  आणि युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्स  यांच्यात कलाईकुंडा, पानगढ आणि आग्रा इथल्या भारतीय हवाई दलाच्या तळांवर गेले दोन आठवडे आयोजित करण्यात आलेल्या कोप इंडिया 2023 या द्विपक्षीय हवाई सरावाच्या सहाव्या आवृत्तीची 24 एप्रिल 2023 रोजी सांगता झाली. या सरावात भारतीय हवाई दलाच्या राफेल, तेजस, Su-30MKI, जग्वार, C-17 आणि C-130 सारख्या आघाडीच्या विमानांनी सहभाग घेतला. तर युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्स ची F-15 'स्ट्राइक ईगल' फायटर, C-130, MC-130J, C-17 आणि B1B, स्ट्रॅटेजिक लढाऊ विमाने सहभागी झाली होती. या सरावामध्ये जपानी हवाई सेल्फ डिफेन्स फोर्सचे कर्मचारी पर्यवेक्षक म्हणून सहभागी झाले होते. या संयुक्त सरावामुळे सहभागी राष्ट्रांच्या हवाई दलांमध्ये परस्पर संवाद, परस्परांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान आणि एकत्रित मोहिमेद्वारे विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी उत्तम संधी उपलब्ध झाली.
या सरावादरम्यान, मैत्री आणि सौहार्द यांचे बंध अधिक दृढ व्हावेत, यादृष्टीने सांस्कृतिक आदानप्रदान विषयक कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले होते.
हा सराव दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणार्या दोन हवाई दलांमध्ये असलेले दृढ संबंध कायम राखून ते अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी खोलवर रुजलेल्या वचनबद्धतेला उजाळा देतो.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नव्या पाच पोलीस पदकांची घोषणा
नवी दिल्ली, 11 जुलै 2018
अत्यंत तणावाच्या वातावरणात आणि कठीण भागामध्ये उत्तम कार्य करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी, तसेच पोलीस सेवेत व्यावसायिकता आणि उत्कृष्टता वाढवण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाच पोलीस पदकांची घोषणा केली आहे. यात
- केंद्रीय गृहमंत्रालय विशेष कारवाई पदक :- केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या सेवेतील पोलीस किंवा सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या कारवाईत, जिथे देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंध येतो, अशा ठिकाणी अतुलनीय पराक्रम करणाऱ्या किंवा एखाद्या बचाव कार्यात महत्वाची कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना या पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. यात गृहमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेले प्रशस्तीपत्र आणि पदकाचा समावेश असेल.
- पोलीस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक :- जम्मू काश्मीर, ईशान्य भारत आणि नक्षलग्रस्त भागात कार्य करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना किंवा सुरक्षा रक्षकांना दर दोन वर्षांनी हे पदक दिले जाईल. अशा भागांमध्ये देशाची आंतरिक सुरक्षा अबाधित ठेवण्याच्या कार्यासाठी हा गौरव केला जाईल. सध्या हे पदक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकीर्दित केवळ एकदाच दिले जाते.
- असाधारण आसूचना कुशलता पदक:- केंद्र अथवा राज्य सरकारांच्या गुप्तचर यंत्रणा, त्यांच्या शाखा अथवा विभागाचे कर्मचारी जे दहशतवाद, कट्टरपंथी कारवाया, घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी गुप्त माहिती गोळा करतांना असाधारण धैर्य आणि बुद्धीमत्तेचा परिचय देतात, त्यांना या पदकाने आणि गृहमंत्र्यांच्या प्रशस्तीपत्राने गौरवले जाईल.
- उत्कृष्ट आणि अतिउत्कृष्ट सेवा पदक :- हे पदक पोलीस, सुरक्षा रक्षक, होम गार्ड, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, केंद्रीय पोलीस यंत्रणा, आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, गुप्तचर विभाग या सर्व ठिकाणी कार्यरत आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हे पदक दिले जाईल. या विभागांमध्ये 15 वर्षे उत्तम आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सरस काम करणाऱ्यांना उत्कृष्ट सेवा पदक तर 25 वर्षे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान केले जाईल.
- तपासातील उत्कृष्टतेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री पदक :- तपासात अतुलनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना, यात केंद्रीय, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीसांचाही समावेश असेल, हे पदक देऊन गौरवण्यात येईल. प्रशस्तीपत्र आणि पदक असे याचे स्वरुप असेल.
या पदकांसाठी व्यक्तींची निवड करायला, एक निवड समिती तयार केली जाईल. सध्या देशभरात, केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून 30 लाखांपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामाचे स्वरुप बघता, त्यांना अत्यंत विपरित परिस्थितीत काम करावे लागते. हे लक्षात घेऊन, केंद्र आणि राज्य सरकार आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, क्षमताबांधणी आणि कार्यालयीन स्थितीत सुधारणा करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(Visitor Counter : 58
पंतप्रधान कार्यालय
सनदी लेखापाल  दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून सनदी लेखापालांच्या योगदानाची प्रशंसा
सनदी लेखापाल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सनदी लेखापालांच्या  योगदानाची प्रशंसा केली आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले:
सनदी लेखापाल दिनानिमित्ताने ,
आपण एका व्यावसायिक समुदायाचा सन्मान करतो, जो आपल्या देशाच्या प्रमुख आर्थिक विशारदांपैकी एक आहे. त्यांची विश्लेषणात्मक कुशाग्रता आणि दृढ वचनबद्धता आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यांचे हे कौशल्य, समृद्ध आणि स्वावलंबी भारत निर्माण करण्यात मदत करते.”#CADay
नौवहन मंत्रालय
गृह मंत्रालयाच्या साईन- ऑन/साईन-ऑफ विषयीच्या प्रमाणित कार्यवाही प्रक्रिया आदेशांनंतर  145 भारतीय खलाशांचे जर्मन जहाजावरून मुंबईच्या बंदरात आगमन
(नवी दिल्ली, 23 एप्रिल 2020
भारतीय खलाशांच्या कामावर रुजू आणि काम बंद करण्याविषयीच्या म्हणजेच साईन- ऑन/साईन-ऑफ विषयक प्रमाणित कार्यवाही प्रक्रिया SOP आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली. त्यानंतर पहिल्यांदाच जर्मन जहाजावर असलेले 145 भारतीय खलाशी आज मुंबई बंदरावर उतरले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या खलाशांच्या उतरण्याची व्यवस्था केली, मात्र त्याआधी या सर्वांची त्रीस्तरीय कठोर वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. गोदीवरच खलाशांच्या तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली होती. पोर्टचे आरोग्य अधिकारी आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या डॉक्टरांनी त्यांची पहिल्या टप्प्यात तपासणी केली. दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करुन त्यांच्या हातांवर गृह-विलगीकरणाचे शिक्के मारले. तर तिसऱ्या महत्वाच्या टप्प्यात, या सर्वांचे स्वाब नमुने तपासणीसाठी संकलित करण्यात आले.
त्यांनतर अबकारी, इमिग्रेशन, सुरक्षा आणि बंदर तपासणी अशा सगळ्या सामान्य प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या. यावेळी तपासणी अधिकाऱ्यांनी PPE सूट घालत सामाजिक नियमांचे पालन केले. या सर्व खलाशांच्या चाचण्यांचे रिपोर्ट येईपर्यंत त्यांना मुंबईतच गृह विलगीकरणात राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
एनसीआर नियोजन मंडळाने एकूण 366 प्रकल्प मंजूर केले असून त्यापैकी 269 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 97 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे : हरदीपसिंग पुरी
या 366 प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च 31,853 कोटी रुपये असून त्यापैकी 15,393 कोटी रुपये मंडळाने मंजूर केले आहेत आणि आतापर्यंत 12,441 कोटी रुपये जारी केले आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री  हरदीप एस. पुरी यांनी माहिती दिली आहे की एनसीआर नियोजन मंडळाने आतापर्यंत एकूण 366 प्रकल्प मंजूर केले असून त्यापैकी 269 पूर्ण झाले आहेत आणि 97 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत. या 366 प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च 31,853 कोटी रुपये असून त्यापैकी 15,393 कोटी रुपये मंडळाने मंजूर केले आहेत आणि आतापर्यंत 12,441 कोटी रुपये जारी केले आहेत. एनसीआर नियोजन मंडळाच्या 39 व्या बैठकीत बोलताना पुरी म्हणाले की एनसीआरमध्ये अखंड वाहतुकीसाठी प्रणाली विकसित करण्यात मंडळ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
मंडळाच्या सदस्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, एनसीआर क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहभागी होण्याचे भाग्य मंडळाला लाभले असून 2027 पर्यंत हे जगातील सर्वात मोठे राजधानी क्षेत्र बनेल. अलिकडच्या उल्लेखनीय प्रकल्पांमध्ये नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रकल्प, जयपूरमधील द्रव्यवती नदीचे पुनरुज्जीवन हिंडन गाझियाबादमधील सहा पदरी उन्नत मार्ग, कुंडली-मानेसर-पलवल  एक्सप्रेसवे चा 52 कि.मी. पट्टा यांचा समावेश आहे.
सध्याचा एनसीआर प्रदेश 1989 मधील सुमारे 30, 242 चौ.कि.मी. वरून 2005 मध्ये 34,144 चौ.कि.मी.पर्यंत वाढला असून सध्या याची व्याप्ती 1,483 चौ.कि.मी इतकी वाढली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार एनसीआरची लोकसंख्या सुमारे 5.81 कोटी आहे जी 2030 पर्यंत वेगाने वाढून एनसीआर-दिल्लीला जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली राजधानी बनवण्याची शक्यता आहे. “ 2041 पर्यंत पुढील 20 वर्षांचा आगामी प्रादेशिक कृती आराखडा अत्यंत आव्हानात्मक असेल. उत्तम भविष्यासाठी नियोजन करण्याची आपल्या सर्वांसाठी ही देखील एक अभूतपूर्व संधी असेल.
एनसीआर प्रदेशात सुसंवादी विकास आणि संतुलित वाढीसाठी एनसीआर नियोजन मंडळाची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली. ही अशा प्रकारची एक अभिनव व्यवस्था आहे आणि आज ती देशातील आंतरराज्य प्रादेशिक सहकार्याचे आणि विकासाचे एक मॉडेल बनली आहे. हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधिमंडळांच्या ठरावांद्वारे संसदेने बनवलेली ही एक सहकार्यात्मक संघीय व्यवस्था आहे. पूर्वीच्या दिल्ली महानगरीय क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला ज्यामध्ये शेजारच्या परिसरातील उत्तम संबंध असलेल्या भागांना यात समाविष्ट करण्यात आले. दिल्लीतील स्थलांतर पांगवण्यासाठी आतापर्यंत नऊ काऊंटर मॅग्नेट क्षेत्राची निवड करण्यात आली आहे.
M.Chopade/S.Kane/P.Kor
राष्ट्रपती कार्यालय
डॉ शंकर दयाल शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपतींनी वाहिली आदरांजली
माजी राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज  राष्ट्रपती भवन येथे आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्यांनी डॉ. शंकरदयाल शर्मा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधान कार्यालय
भारत-यूएस हाय-टेक हँडशेक कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा सहभाग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन आज वॉशिंग्टन डी.सी. येथील व्हाईट हाऊस येथे भारत-यूएस हाय-टेक हँडशेक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाचे संचालन अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव गिना राईमोनोडो यांनी केले. यावेळी प्रमुख भारतीय आणि अमेरिकन टेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना ‘एआय फॉर ऑल’ आणि ‘मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर मॅनकाइंड’ या विषयाशी संबंधित होती.
हा कार्यक्रम दोन्ही नेत्यांसाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याचा आढावा घेण्याची संधी होती. यावेळी दोन्ही देशांमधील नागरिकांच्या आणि जगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम समावेशी अर्थव्यवस्थेचा अवलंब करण्यामध्ये भारत-यूएस तंत्रज्ञान भागीदारीची भूमिका आणि संभाव्यतेवर चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमात उपस्थित कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही महासत्तांमधील परस्पर संबंध कसे दृढ होतील यावर चर्चा केली, तसेच भारतातील प्रतिभावान कर्मचारी तसेच भारताने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये केलेली प्रगती यांचा जागतिक सहयोग निर्माण करण्यासाठी विद्यमान संबंधांचा लाभ घेण्याचे मार्गही शोधले. त्यांनी संबंधित उद्योगांमध्ये धोरणात्मक सहयोग सुरू करण्यासाठी, मानकांवर सहकार्य करण्यासाठी आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी नियमित सहभागाचे आवाहन केले.
यावेळी आपल्या भाषणात, पंतप्रधानांनी सामाजिक-आर्थिक वाढीसाठी भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान सहकार्याचा उपयोग करण्याच्या अफाट क्षमता अधोरेखित केल्या. नवोन्मेषाची संस्कृती जोपासण्यात भारतातील प्रतिभावान तरुणांच्या योगदानाचेही त्यांनी कौतुक केले. यावेळी बायडेन यांनी जैवतंत्रज्ञान आणि क्वांटमसह नवीन क्षेत्रांमध्ये भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान भागीदारीचा विस्तार करण्याच्या कामी योगदान देण्याचे उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले की भारत-अमेरिका भागीदारी आपल्या लोकांसाठी आणि जगासाठी एक चांगले भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
या कार्यक्रमात खालीलप्रमाणे प्रमुख उद्योजक सहभागी झाले होते.
अमेरिकेच्यावतीने :
1. रेवती अद्वैथी, सीईओ, फ्लेक्स
2. सॅम ऑल्टमन, सीईओ, ओपनएआय
3. मार्क डग्लस, अध्यक्ष आणि सीईओ, एफएमसी कॉर्पोरेशन
4. लिसा सु, सीईओ, एएमडी
5. विल मार्शल, सीईओ, प्लॅनेट लॅब्स
6. सत्या नडेला, सीईओ, मायक्रोसॉफ्ट
7. सुंदर पिचाई, सीईओ, गुगल
8. हेमंत तनेजा, सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक, जनरल कॅटलिस्ट
9. थॉमस टुल, संस्थापक, टुल्को एलएलसी
10.सुनीता विल्यम्स, नासा अंतराळवीर
भारताच्या वतीने:
1. आनंद महिंद्रा, अध्यक्ष, महिंद्रा समूह
2. मुकेश अंबानी, अध्यक्ष आणि एमडी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज
3. निखिल कामथ, सह-संस्थापक, झिरोधा आणि ट्रू बीकन
4. वृंदा कपूर, सह-संस्थापक, 3rdiTech
कृषी मंत्रालय
‘मार्केड यार्ड ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ संदर्भात तज्ञांच्या समितीचा अहवाल
नवी दिल्ली, 5 जुलै 2023
भारत सरकार नेहमीच कृषी उत्पादन बाजार समित्यांच्या  बळकटीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे. आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये सुधारणा करत या बाजार समित्यांना अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
यासाठी सरकारने एप्रिल 2016 पासून ई-नाम  योजनेचा प्रारंभ केला. ‘ई-नाम’ने आता खूप प्रगती केली आहे. आतापर्यंत, 23 राज्ये आणि 04 केंद्रशासित प्रदेशातील 1361 मंडया ‘ ई -नाम’ या ऑनलाइन मंचाशी जोडल्या गेल्या आहेत.
कृषी-विपणन क्षेत्रात ‘ई-नाम’ ने केलेली कामगिरी अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. 1361 नियंत्रित बाजारपेठा ई-नाम मंचाचा एक भाग बनल्या असल्या तरी, अतिरिक्त कृषी उत्पादनांना स्पर्धात्मक किंमत मिळावी, यासाठी ‘आंतर-मंडी’ आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ‘आंतर-राज्य’ कृषी व्यापार- व्यवहार होणे महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक आहे. आंतर-मंडी आणि आंतर-राज्य व्यापारासाठी पारदर्शक दर शोध यंत्रणेसह गुणवत्तेवर आधारित व्यापाराला चालना देऊन, संपूर्ण भारतामध्ये प्रभावी आणि विना अडथळा विपणन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचता येण्यासाठी अधिक ठोस हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
धोरणात्मक सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्यावर पाऊल टाकताना, आणि अंतिम ग्राहक किंमतीमध्ये उत्पादकांचा वाटा वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून, भारत सरकारने 21 एप्रिल 2023 रोजी आंतर-मंडी आणि आंतर-राज्य व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय तज्ञ समिती स्थापन केली होती. ‘मार्केड यार्ड नॅशनल इम्पॉर्टन्स’  संकल्पना आणि अंमलबजावणीद्वारे आंतर- मंडी आणि आंतरराज्यीय व्यापार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही समिती होती. या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष कर्नाटकचे विशेष सचिव , डॉ. मनोज राजन, होते. समितीकडे एमएनआयच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
तज्ञांच्या समितीच्या अध्यक्षांनी 4 जुलै 2023 रोजी, एमएनआय व्यासपीठाविषयी तज्ञ समितीचा अहवाल सादर केला. या समितीने ‘ एमएनआय- पी’ च्या अंमलबजावणीचा आराखडा, कायदेशीर बाबींची चौकट, परवाना आणि मालाची वाहतूक, आंतर-राज्य व्यवहारामध्ये निर्माणा होणा-या विवादांचे निराकरण करणारी यंत्रणा, तसेच प्रत्यक्षात काम सुरू करण्याचे धोरण इत्यादींविषयी शिफारस केली आहे. या मंचावर सहभागी राज्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे झालेले अतिरिक्त उत्पादन आपल्या राज्याबाहेर विकण्याची संधी मिळणार आहे. हे व्यासपीठ कृषी मूल्य साखळीतील विविध विभागांच्या कौशल्याचा लाभ शेतकरी बांधवांना मिळवून देणारी डिजिटल परिसंस्था तयार करण्यासाठी सक्षम ठरणार आहे.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 78
पंतप्रधान कार्यालय
किन्नौर येथील भूस्खलनात अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडल्याबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला
नवी दिल्ली 11 ऑगस्ट 2021
किन्नौर येथील भूस्खलनाच्या दुर्घटनेत अनेक नागरिकांचा बळी गेल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुखः व्यक्त केले आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले,
“किन्नौर येथे घडलेली भूस्खलनाची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. यादुःखाच्या क्षणी माझ्या संवेदना या दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबांसोबत आहेत. या घटनेतील जखमींची प्रकृती लवकरात लवकर सुधारेल अशी आशा मी व्यक्त करतो. या ठिकाणी मदतकार्य सुरु असून ढिगाऱ्याखाली अजूनही अडकून पडलेल्यांना बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने शक्य ती सर्व मदत केली जात आहे.”
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी दिली ओदिशाला भेट आणि दुर्दैवी रेल्वे अपघातानंतरच्या बचाव आणि मदत कार्याचा घेतला आढावा
आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या शोकाकुल कुटुंबांच्या सदस्यांच्या पाठिशी सरकार आहे- पंतप्रधान
या अपघातात जखमी झालेल्यांना आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत पुरवण्यामध्ये कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही- पंतप्रधान
या अपघाताची चौकशी वेगाने करण्याचे आणि यात दोषी आढळलेल्याच्या विरोधात त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याचे पंतप्रधानांचे निर्देश
बचाव आणि मदत कार्याबरोबरच रेल्वे मार्ग तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी रेल्वे काम करत असल्याची पंतप्रधानांची माहिती
अपघातानंतर तातडीने बचाव आणि मदत कार्य हाती घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केली ओदिशा सरकार, स्थानिक प्रशासन विशेषतः युवा वर्गाची केली प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ओदिशाला भेट दिली आणि बालासोर येथे झालेल्या दुर्दैवी रेल्वे अपघातानंतरच्या बचाव आणि मदत कार्याचा आढावा घेतला. पंतप्रधानांनी रेल्वे अपघातस्थळाला भेट दिली आणि या अपघातातील जखमींना ज्या रुग्णालयात दाखल केले आहे त्या रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली.
पंतप्रधान म्हणाले की विविध राज्यांमधील जे प्रवासी या रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रवास करत होते त्यांना या भीषण अपघाताची झळ पोहोचली आहे. या अपघातातील जीवितहानीविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की या अपघातात जखमी झालेल्यांना आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत पुरवण्यामध्ये सरकार कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही. आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या शोकाकुल कुटुंबांच्या पाठिशी सरकार आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
या अपघाताची योग्य पद्धतीने आणि वेगाने चौकशी करण्याचे आणि या अपघाताला जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
त्यांनी ओदिशा सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक जनतेची विशेषतः सध्या सुरू असलेल्या मदतकार्यामध्ये संपूर्ण रात्रभर काम करणाऱ्या युवा वर्गाची प्रशंसा केली. जखमींना मदत करण्याकरिता रक्तदानासाठी मोठ्या संख्येने प्रतिसाद देणाऱ्या स्थानिक जनतेची देखील त्यांनी प्रशंसा केली. बचाव आणि मदत कार्याबरोबरच रेल्वेचा मार्ग तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी रेल्वे काम करत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, आपत्ती निवारण दलाचे कर्मचारी आणि रेल्वे अधिकारी यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी या भीषण दुर्घटनेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ‘ संपूर्ण सरकार’ या दृष्टीकोनावर भर दिला.
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधानांनी श्री नारायण गुरु यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री नारायण गुरु यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“श्री नारायण गुरु यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी वंदन करतो. त्यांच्या शिकवणीमुळे लाखो लोकांना शक्ती मिळते आहे. शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि समतेवर त्यांनी दिलेला भर आपल्याला सदैव प्रेरित करीत राहील. महिला सशक्तीकरण तसेच सामाजिक बदल घडविण्यासाठी युवा शक्तीचा वापर या गोष्टींना त्यांनी प्रचंड महत्त्व दिले.”Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारतातील पहिल्या अफू औषध प्रकल्पाचा जम्मू प्रणेता ठरणार
जम्मूमधील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या भारतीय एकात्मिक औषध संस्थेचा अफू संशोधन प्रकल्प हा कॅनडाच्या कंपनीसह भारतातील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्प आहे, ज्यात घातक पदार्थापासून मानवजातीच्या कल्याणासाठी उपयुक्त घटक बनवण्याची मोठी क्षमता आहे: डॉ जितेंद्र सिंह
भारतातील पहिल्या अफू औषध प्रकल्पाचा जम्मू प्रणेता ठरणार असल्याची माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री , डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅनडाच्या कंपनीसह सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत जम्मूमधील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या भारतीय एकात्मिक औषध संस्थेचा अफूवरील संशोधन प्रकल्प हा भारतातील सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्प आहे, ज्यात घातक पदार्थापासून मानवजातीच्या भल्यासाठी विशेषतः मज्जाविकार, कर्करोग आणि अपस्मारसारख्या व्याधींनी ग्रस्त रुग्णांसाठी उपयुक्त घटक बनवण्याची मोठी क्षमता आहे.
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या भारतीय एकात्मिक औषध संस्थेचा हा प्रकल्प आत्म-निर्भर भारताच्या दृष्टीकोनातून देखील महत्त्वाचा आहे कारण सर्व मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर, विविध प्रकारचे मज्जाविकार, मधुमेहाच्या वेदना इत्यादींसाठी निर्यात योग्य औषधे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादित केली जाऊ शकतात असं सिंह यांनी सांगितलं.
जम्मू आणि काश्मीर तसंच पंजाब अंमली पदार्थांच्या सेवनाने ग्रस्त असून अशा घातक पदार्थाच्या अनेक व्याधी आणि इतर आजारांनी बाधित असलेल्या रुग्णांसाठी विविध औषधी उपयोगांबाबत अशा प्रकारच्या प्रकल्पामुळे जनजागृती होईल असं डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची भारतीय एकात्मिक औषध संस्था आणि इंडस स्कॅन यांच्या दरम्यान वैज्ञानिक करारावर स्वाक्षरी होणे केवळ जम्मू-काश्मीरसाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी ऐतिहासिक असून यामुळे आतापर्यंत परदेशातून निर्यात कराव्या लागणाऱ्या औषधांची निर्मिती करण्याची क्षमता निर्माण होईल असं डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं.
अशा प्रकारच्या प्रकल्पामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीला मोठ्या चालना प्रमाणावर मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अफू ही एक विस्मयजनक वनस्पती असून त्याच्यापासून बनवलेल्या मळमळ आणि वांतीवरील उपचारांसाठी मारिलनॉल/नॅबिलोन आणि सेसामेट, मज्जातंतूंच्या वेदना आणि मेंदूच्या पक्षाघातासाठी सेटिव्हेक्स, एपिडिओलेक्स, अपस्मारासाठी कॅनाबिडिओल या औषधांना अन्न आणि औषध प्रशासनाने मान्यता दिली आहे, ज्यांचा वापर इतर देशात केला जात आहे अशी माहिती डॉ जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.