ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय
क्रीडापटूंना औषधांची पडताळणी करण्यात मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था ॲप विकसित करत आहे
नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022
प्रमुख ठळक मुद्दे:
- समावेशी परिषदेत भारत आणि इतर 20 देशांतील प्रतिनिधींनी उपस्थिती नोंदवली.
- टोकियो 2020 पॅरालिम्पिक उंच उडी पदक विजेता शरद कुमारने अनवधानाने डोपिंगविरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन वर्षांच्या बंदीचा अनुभव सांगितला.
“भारत क्रिडा क्षेत्रात उत्कृष्टतेकडे वेगाने प्रगती करत असताना डोपिंगविरोधी कार्यक्रमाचे सर्व पैलू महत्त्वाचे आहेत. दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या क्रिडाप्रकारासह संपूर्ण भारतीय क्रिडा विश्व उत्तेजक मुक्त बनवण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था  जनजागृती करण्याचे सर्व प्रयत्न करेल." अशी माहिती भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या सचिव  सुजाता चतुर्वेदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेतर्फे आयोजित समावेशन परिषदेत मुख्य भाषण करताना दिली. या समावेशन परिषदेत भारत आणि 20 देशांतील सहभागी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खेलो इंडियासारख्या उपक्रमांनी खेळाला चालना दिली आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिडा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची ही उत्तम वेळ आहे, असे मत क्रीडा सचिव सुजाता चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केले. “खेळात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करत असताना अँटी-डोपिंगकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी कायदा हे त्या दिशेने एक पाऊल आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
संयुक्त राष्ट्रांचे भारतातले निवासी समन्वयक शोम्बी शार्प यांनीही या परिषदेला संबोधित केले.
डोपिंग विरोधी कार्यक्रम सर्वसमावेशक असून दिव्यांग खेळाडू या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहेत. दिव्यांग खेळाडू इतरांपेक्षा मागे राहणार नाहीत याची खात्री करण्याच्या दिशेने ही परिषद एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे नाडाच्या महासंचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितू सैन यांनी सांगितले.
खेळाडूंमध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी, क्रिडापटू आणि सहाय्यक कर्मचार्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच त्यांना लिहून दिलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या औषधात प्रतिबंधित पदार्थ आहेत का हे ओळखण्यात मदत व्हावी यासाठी नाडा एक ॲप विकसित करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. भौगोलिकता, भाषा आणि दिंव्यागत्वाच्या अडथळ्यांवर मात करेल असा विश्वसनीय मजकूर विकसित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टोकियो 2020 पॅरालिम्पिक उंच उडी पदक विजेता शरद कुमारने अनवधानाने अँटी-डोपिंग नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे झालेल्या दोन वर्षांच्या बंदीचा अनुभव सांगितला. दिव्यांग खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणामुळे अनेकांना 'शॉर्ट कट' घेण्यापासून रोखले जाते, असे शरद कुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “ ज्यांची डोपिंग चाचणी सकारात्मक आली आहे अशा खेळाडूंच्या अनुभवातून डोपिंगविरोधी उत्तम धडा घेतला जाऊ शकतो” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या परिषदेसंबंधी माहिती देणाऱ्या लिंक खाली देत आहोत.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1880292
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1866802
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 122
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयातर्फे प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात महा शिखर परिषदेचे आयोजन आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मोहिमेची सुरुवात
केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा यांनी आज प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापन या विषयावरील महाशिखर परिषदेचे उद्घाटन केले. अखिल भारतीय प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनेच्या सहयोगाने केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने 4 आणि 5 मार्च 2022 या कालावधीत नवी दिल्ली येथे या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
देशभरातील युवा वर्गामध्ये, विशेषतः आकांक्षी जिल्ह्यांमधील तरुणांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने या परिषदेत ‘संभव’ आणि ‘स्वावलंबन’ अशा दोन विशेष उपक्रमांची सुरुवात देखील केली.
या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेमध्ये “तुमच्याकडील कचरा अथवा टाकाऊ गोष्टी जाणून त्यासाठी अचूक पद्धतीने केला जाणारा पुनर्वापर कसा योग्य ठरतो ते जाणून घ्या” याच्या विवेचनावर अधिक भर देण्यात आला आहे. नवी दिल्ली येथे होत असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेत प्लॅस्टिकमुळे उभी ठाकलेली आव्हाने आणि प्लॅस्टिकने निर्माण केलेल्या संधी या बाबत सरकार तसेच उद्योग जगतातील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्ध वक्ते उहापोह करणार आहेत. देशभरातील साडेतीनशेहून अधिक एमएसएमई उद्योग प्रत्यक्षपणे आणि एक हजारहून अधिक एमएसएमई उद्योगांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्याशिवाय, विविध देशांचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी या महा परिषदेला आभासी पद्धतीने उपस्थित राहणार आहेत.
या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा म्हणाले, “ही परिषद म्हणजे स्वच्छ भारत अभियानाच्या संकल्पनेवरील दृढ विश्वासासह एमएसएमई उद्योगांसाठी प्लॅस्टिकचे प्रभाव आणि शक्य त्या उपाययोजना यांच्यावर भागधारक तसेच या विषयातील तज्ञ मंडळी यांना एकत्र आणण्यासाठी तसेच प्लॅस्टिक उद्योग आणि पुनर्वापर क्षेत्र यांच्यामध्ये नव्या उद्योग संधी खुल्या करण्यासाठी एक परिणामकारक मंच आहे.”
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी सोहोळ्याअंतर्गत सुरु असलेल्या विशेष सप्ताह उत्सवाचा भाग म्हणून एमएसएमई मंत्रालय त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्फे देशातील 1300 महाविद्यालयांमध्ये 28 फेब्रुवारी 2022 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत वेबिनारच्या माध्यमातून ‘संभव’ या राष्ट्रीय पातळीवरील जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे. तसेच तरुण वर्गामधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि मंत्रालयाच्या विविध योजना आणि उपक्रम यांच्याविषयी त्यांच्या जागरुकता निर्माण करणे या उद्देशाने मंत्रालयातर्फे देशातील 46 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये ‘स्वावलंबन’ नामक विशेष मोहीम सुरु करून त्या अंतर्गत 200 नुक्कड नाटकांचे आयोजन करण्यात आहे.
या परिषदेत बोलताना एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव बी.बी. स्वेन यांनी सांगितले, “प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर हे या उद्योगात नवोन्मेष आणि शाश्वतता निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.”
संरक्षण मंत्रालय
वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स परिषद
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2022
नवी दिल्लीत 10 आणि 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी पश्चिम विभागाच्या वरिष्ठ हवाई अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी या परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. पश्चिम हवाई कमांडचे हवाई अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, एअर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन यांनी कमांड मुख्यालयात आगमन झाल्यावर,हवाई दल प्रमुखांचे स्वागत केले आणि त्यांना समारंभपूर्वक मानवंदना देण्यात आली.
मोहिमांसाठीची सज्जता, उपकरणे आणि सामग्रीची कार्यक्षमता तसेच प्रत्यक्ष आणि माहितीविषयक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेवर हवाई दल प्रमुखांनी भर दिला.
दलाची संरचना , आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीकरणाद्वारे भारतीय हवाई दलाची कार्यान्वयन क्षमता वाढवणे ही भविष्यातील सज्जतेची गुरुकिल्ली आहे , असेही त्यांनी सांगितले. सर्व काळात सर्व प्रकारच्या मंचांची , शस्त्र प्रणाली आणि सामग्रीची परिचालनविषयक सज्जता नेहमीच सुनिश्चित करण्याचे निर्देश हवाई दल प्रमुखांनी सर्व कमांडर्सना यावेळी दिले.
या परिषदेत , चीनमध्ये 2016 पर्यंत भारताचे राजदूत असलेल्या अशोक के कांथा,यांनी सध्या सुरु असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध, चीन-रशिया संबंध आणि भारत आणि जगावर जाणारे परिणाम याबद्दल या परिषदेत त्यांचे धोरणात्मक विश्लेषण केले . यानंतर भारतीय संरक्षण मंत्र्यांचे माजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे माजी महासंचालक आणि सचिव आणि सध्या नीती आयोगाचे सदस्य असलेल्या डॉ. विजय कुमार सारस्वत यांनी आपल्या भाषणात उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर आपले विचार मांडले.S.Patil/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 80
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
अमरनाथ यात्रेमध्ये यात्रेकरूंसाठी असलेल्या आरोग्य सेवांचा केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी घेतला आढावा
यात्रेदरम्यान सर्व यात्रेकरूंना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यात येईल : डॉ मनसुख मांडविया
नवी दिल्ली, 27 जून 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज नवी दिल्लीत आरोग्य मंत्रालय आणि आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन, अमरनाथ यात्रेला निघालेल्या यात्रेकरूंसाठी देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा आणि सुविधांचा आढावा घेतला.
मांडविया यांना मुख्य तळावर  आणि यात्रेच्या मार्गात दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा आणि इतर आरोग्य सुविधांची माहिती देण्यात आली. अमरनाथ यात्रेचा कठीण प्रवास करण्यासाठी यात्रेकरूंची ,आरोग्य आणि शारीरिक स्थिती उत्तम राहावी यासाठी त्यांना आवश्यक आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी , जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाला सहाय्य करण्याचे निर्देश केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. "यात्रेदरम्यान यात्रेकरूंना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यात येईल", असे मंत्र्यांनी सांगितले.
भू-वातावरणीय आव्हाने, विशेषत: खूप उंचीवर येणाऱ्या समस्यांच्या बाबतीत अमरनाथ यात्रा असामान्य आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, या यात्रेसाठीच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेसाठी पुरेशा आरोग्य आवश्यकता वाढवण्याच्या आणि अपेक्षित सेवा देण्याच्या प्रयत्नात, आरोग्य मंत्रालय जम्मू आणि कश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेश सरकारला सहाय्य करत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे, यात्रेच्या बालताल आणि चंदनवारी या दोन प्रवेश मार्गांवर 100 खाटांची दोन रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी पूर्णपणे निधी आणि पाठबळ दिले असून ही रुग्णालये कार्यान्वित झाली आहेत. या रुग्णालयांमध्ये यात्रेसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवास सुविधांचा समावेश असेल.या रुग्णालयांमध्ये प्रयोगशाळा सुविधा, रेडिओ निदान, स्त्रीरोग, आयसीयू, हायपरबेरिक ऑक्सिजन चेंबर्ससह निदान आणि उपचारांसाठी सर्व सुविधा असतील.
ही रुग्णालये 24x7 कार्यरत राहतील आणि स्वतंत्र ट्रॉमा युनिटसह तज्ज्ञ डॉक्टर देखील कार्यरत असतील. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने  11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्र सरकारी रुग्णालयांमधून नियुक्त्या मागवून आरोग्यसेवा कर्मचार्यांना प्रतिनियुक्तीही दिली आहे.
वेब पोर्टल/आयटी एप्लिकेशन
आपात्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सज्जतेसाठी , आजारांचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या  एकात्मिक रोग निरीक्षण कार्यक्रम  - एकात्मिक आरोग्य माहिती मंच  पोर्टलद्वारे अमरनाथ यात्रेसाठी सानुकूलित वेब-सक्षम प्रत्यक्ष वेळेचा डेटा संकलन मॉड्यूल विकसित केले जात आहे.
जागरूकता सल्ला
आरोग्य मंत्रालयाने यात्रेकरूंची जागरूकता वाढवण्यासाठी, 'काय करा आणि काय करू नका 'अशा सूचना तयार केल्या आहेत. खूप उंचीवरील आणीबाणीच्या वैद्यकीय तसेच पुरेशा वैद्यकीय व्यवस्थापनासाठी विशेष कार्यप्रणाली देखील तयार करण्यात आली आहे.S.Kakade/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 55
भारतीय निवडणूक आयोग
नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये विविपॅट यंत्रांमध्ये झालेल्या बिघाडासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीचा प्राथमिक अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर
नवी दिल्ली, 8 जून 2018
२८ मे २०१८ रोजी उत्तरप्रदेशात कैराना आणि महाराष्ट्रात भंडारा-गोंदिया यथे झालेल्या पोटनिवडणुकी दरम्यान विविपॅट या मतदान यंत्रणेमध्ये बिघाड झाल्याचे लक्षात आले होते. या बिघाडाची कारणे शोधून काढण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने दोन विशेष पथके नियुक्त केली होती. या पथकांनी केलेल्या तपासात दोन प्रमुख कारणे आढळली.
- कॉन्ट्रास्ट सेन्सरमध्ये बिघाड
- लेन्थ सेन्सरमध्ये बिघाड
हे दोन्ही बिघाड मतदान केंद्रांवर असलेल्या अती ऊन आणि प्रकाशामुळे झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळले आहे.
या बिघाडांवर उपाययोजना करण्यासाठी, यंत्राच्या उत्पादक कंपन्या आणि तंत्रज्ञ यांनी सूचना द्याव्यात अशी विनंती आयोगाने केली आहे. या यंत्रांची पुन्हा एकदा नीट तपासणी करुन ते निर्दोष स्वरूपात द्यावेत, असे आयोगाने संबंधित मंत्रालयांना म्हटले आहे.
ही यंत्रे हाताळताना काय काळजी घ्यावी, काय करावे-काय करू नये याच्या सूचना यंत्रणेशी संबंधित सर्वाना पुन्हा एकदा दिल्या जाणार आहेत. तसेच विविपॅटची यंत्रांची पहिली चाचणी अत्यंत कठीण करण्याचा निर्णयही आयोगाने घेतला आहे. अती प्रकाश किंवा उन्हामुळे या यंत्रांमध्ये बिघाड होणार नाहीत यासाठी आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही तंत्रज्ञांना देण्यात आले आहेत, तसेच मानवी चुका पूर्णपणे टाळण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याना पुन्हा एकदा प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
N.Sapre/R.Aghor/P.Kor
(Visitor Counter : 60
गृह मंत्रालय
युवा पोलीस अधिक्षकांच्या दुसऱ्या परिषदेचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उद्घाटन
नवी दिल्ली, 26 जुलै 2018
तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनांचा वापर कामकाजात करता यावा यासाठी पोलिसांनी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांशी संलग्न व्हावे असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. नवी दिल्लीत आयोजित, युवा पोलीस अधिक्षकांच्या दुसऱ्या परिषदेचे उद्घाटन गृहमंत्र्यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते. या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपसाठी आमंत्रित केले जावे अशी सूचनाही त्यांनी केली.
सर्व संस्थांनी परस्पर समन्वय राखून प्रयत्न केले आणि आपआपल्या क्षेत्रातील समस्या, मुद्दे आणि यशोगाथांची देवाण-घेवाण केली तर आपण देशात कायदा आणि व्यवस्था सुरळीत राखणे, दहशतवाद यासह अनेक महत्वाच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवू शकू असा विश्वास गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला. आपल्या देशाला लाभलेल्या विशाल समुद्रकिनाऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलीसांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याप्रती सरकार वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेला देशभरातील 100 पेक्षा जास्त पोलीस अधिक्षक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल डॉ. किरण बेदी, या परिषदेच्या समारोप समारंभाला उद्या संबोधित करतील.
S.Tupe/M.Pange/P.Malandkar
(Visitor Counter : 62
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अध्यक्षांनी गुजरातमधील सुरेंद्रनगर इथे 210 पीएमईजीपी लाभार्थ्यांना 12.74 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे केले वाटप
मुंबई, 19 ऑक्टोबर 2022
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे  अध्यक्ष मनोज गोयल यांनी काल  गुजरातमधील सुरेंद्रनगर येथे झालेल्या खादी कारागीर संमेलनात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातील  210 लाभार्थ्यांना 12.74 कोटी रुपये अनुदान वितरित केले. केव्हीआयसीने, सुरेंद्रनगर येथील लाभार्थ्यांच्या नावे बँकांमार्फत सुमारे 40 कोटी रुपये जमा केले आहेत. केव्हीआयसीने एकूण 102.84 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. तर या वर्षी देशभरातील 3597 लाभार्थ्यांच्या बँकखात्यात सुमारे 306 कोटी जमा केले आहेत.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आयोजित केलेल्या खादी कारागीर संमेलनात, केव्हीआयसी अध्यक्षांनी 8 नवीन खादी संस्थांना खादी प्रमाणपत्रांचे वाटपही केले. या माध्यमातून गुजरातमधील 300 कारागिरांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, सर्वोत्कृष्ट हातमाग कारागीर आणि विणकर यांच्या कामाचे कौतुक करत त्यांना प्रमाणपत्रेही दिली.
गुजरातमध्ये सुमारे 300 खादी संस्था कार्यरत असून सुमारे 22,000 नोंदणीकृत खादी कारागीर आहेत. त्यापैकी 14,000 हून अधिक कारागीर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आहेत. केन्द्र सरकारच्या 'बाजार विकास सहाय्य'  अंतर्गत ते प्रोत्साहनांचा लाभ घेत आहेत,असे केव्हीआयसी अध्यक्षांनी यावेळी सांगितले.
'सणांच्या या हंगामात खादीची खरेदी आणि प्रचार-प्रसार करावा या पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा केव्हीआयसी अध्यक्षांनी पुनरुच्चार केला. "खादी हे विकास आणि स्वतंत्र भारताचा आदर्श बनू शकते तसेच अधिक हातांना पैसा प्रदान करू शकते." "आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी खादीचा धागा प्रेरणास्त्रोत ठरू शकतो असे ते म्हणाले."
"महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य लढ्यात खादीला देशाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक बनवले असे केव्हीआयसी अध्यक्ष म्हणाले."
कार्यक्रमाला खादी आणि पीएमईजीपी योजनेचे लाभार्थी उपस्थित होते.PIB Mumbai | S.Kakade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 119
रसायन आणि खते मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेबद्दल मुलांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी पाचव्या जनऔषधी दिन कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून 34 ठिकाणी बाल मित्र दिवस साजरा
MyGov व्यासपीठावर बालमित्रांसाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेबाबत ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचे आयोजन
सध्या सुरू असलेल्या जनऔषधी दिवस 2023 आयोजनाचा आजचा चौथा दिवस ‘बाल मित्र दिवसाच्या रुपात साजरा करण्यात आला. 5व्या जनऔषधी दिनानिमित्त, फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया  देशभरात आठवडाभर विविध कार्यक्रम आयोजित करत आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना  चा चौथ्या दिवसाचा कार्यक्रम मुलांना समर्पित करण्यात आला.
यावेळी मुलांसाठी ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा घेण्यात आली आणि 50 विजेत्यांना प्रत्येकी 500/- रुपये रोख बक्षीस देण्यात आले. प्रश्नमंजुषाद्वारे मुलांना जनऔषधी योजना आणि त्याचे फायदे यांची माहिती करून देण्यात आली.
आजच्या दिवशी, शाळेच्या आवारात आकर्षक उपक्रमांद्वारे जनऔषधीचा संदेश देण्यासाठी शाळकरी मुले मोठ्या संख्येने उत्सवात सहभागी झाली होती. भारतीय जनऔषधी योजनेबाबत माहितीचा प्रसार करण्यासाठी फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया या संस्थेने आकाश कंदील आणि फुगे सोडण्याचे तसेच मुलांसाठी मुखवटे वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत, फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया  ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि मुलांसह सामान्य लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 4 मार्च 2023 रोजी असे विविध कार्यक्रम आयोजित करत आहे. या योजनेचा लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
औषधनिर्माण विभागाने 1 मार्च 2023 ते 7 मार्च 2023 या कालावधीत विविध शहरांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. या कार्यक्रमात जन औषधी योजनेबाबत जनजागृतीवर भर दिला जाईल. सेमिनार, मुले, महिला आणि सेवाभावी संस्थांसाठी कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, आरोग्य शिबिरे आणि असे इतर अनेक उपक्रम देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले जात आहेत. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांचे मालक, लाभार्थी, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट आणि जन औषधी मित्र यांचा समावेश आहे.
ही योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांपर्यंत स्वस्त दरात औषधाची सहज पोहोचतील हे सुनिश्चित करते. सरकारने डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रांची  संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या उत्पादन यादीत 1759 औषधे आणि 280 शस्त्रक्रिया उपकरणांचा समावेश आहे. याशिवाय, नवीन औषधे आणि न्यूट्रास्युटिकल्स उत्पादने जसे की प्रोटीन पावडर, माल्ट-आधारित अन्न पूरके, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार, सॅनिटायझर, मास्क, ग्लुकोमीटर, ऑक्सिमीटर यासारखी उत्पादने देखील या केंद्रात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजने अंतर्गत उपलब्ध औषधांची किंमत ब्रँडेड औषधांच्या किमतींपेक्षा 50% ते 90% कमी आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत 893.56 कोटी . रुपयांच्या औषधांची विक्री झाली. आर्थिक वर्षात , प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत 1100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त औषधांची विक्री झाली. ज्यामुळे नागरिकांच्या अंदाजे 6600 कोटी रुपयांची ची बचत झाली आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय
"लाईफलाईन उडान" विमानांद्वारे देशभरात 161 टन मालवाहतूक
लाईफलाईन उडानच्या उड्डाणांशी संबंधित सार्वजनिक माहिती लाईफलाईन उडान वेबसाइटवर दररोज उपलब्ध
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020
लाईफलाईन उडान अंतर्गत, एअर इंडिया, अलायन्स एअर, आयएएफ, पवन हंस आणि खासगी वाहकांद्वारे 116 उड्डाणे चालविली गेली आहेत. यातील 79 विमान उड्डाणे एअर इंडिया आणि अलायन्स एअरने केली आहेत. आत्तापर्यंत 161 टन मालवाहतूक झाली आहे.
आजपर्यंत लाईफलाईन उडान विमानाद्वारे कापलेले हवाई अंतर 112,178 किमीपेक्षा जास्त आहे.
आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि एअर इंडियाने तातडीच्या वैद्यकीय पुरवठा हस्तांतरणासाठी दोन्ही देशांदरम्यान सतत मालवाहू हवाई वाहतूकीसाठी सेतूसदृष स्थिती स्थापित करण्यासाठी चीनसोबत काम केले आहे.
भारत आणि चीन दरम्यान पहिले मालवाहू उड्डाण 4 एप्रिल 2020 रोजी झाले ज्यावेळी एअर इंडियाने चीनकडून 21 टन तातडीची वैद्यकीय मदत आणली. कोविड -19 विरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक ती वैद्यकीय सामुग्री देशाच्या दुर्गम भागात नेण्यासाठी ‘लाइफलाईन उडान’ उड्डाणे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयामार्फत चालविली जात आहेत.
लाईफलाईन उडान विमानांचे तारखेनुसार ब्रेकअप खालीलप्रमाणे आहे.
ईशान्य प्रदेश , बेट प्रांत आणि डोंगराळ राज्य यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
लडाख, दिमापूर, इंफाळ, गुवाहाटी आणि पोर्ट ब्लेअर या शेवटच्या टप्प्यातील मालवाहतुकीसाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, एअर इंडिया आणि आयएएफने परस्पर सहयोग केला आहे.
कार्गोच्या बऱ्याच भागामध्ये वजनाने हलके मास्क, हातमोजे आणि इतर उपभोग्य वस्तूंसारख्या विपुल उत्पादनांचा समावेश असतो, ज्यासाठी विमानात प्रति टन अधिक जागेची आवश्यकता असते. योग्य काळजी घेऊन प्रवासी बसण्याच्या ठिकाणी आणि डोक्यावरील केबिनमध्ये माल ठेवण्यासाठी खास परवानगी घेण्यात आली आहे. विमानतळापर्यंतच्या मालवाहतुकीत लक्षणीय तार्किक आव्हानांचा मुकाबला करीत विमानचालन कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने लाईफलाईन उडान उड्डाणे सुरु आहेत.
लाइफलाइन उडान विमानासंदर्भातील सार्वजनिक माहिती लाइफलाइन उडान वेबसाइटवर दररोज अपलोड केली जाते. लाइफलाइन उडान विमानांसंबंधी समन्वय साधण्यासाठी एक पोर्टल राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र  आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय यांनी विकसित केले आहे. लाइफलाइन उडान पोर्टलची लिंक नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर www.civilaedia.gov.in उपलब्ध आहे).
देशांतर्गत विमानवाहतूक करणाऱ्या स्पाईसजेट, ब्लू डार्ट आणि इंडिगो कंपन्या व्यावसायिक तत्वावर मालवाहतूक करीत आहेत. स्पाइसजेटने 24 मार्च ते 4 एप्रिल २०२० या कालावधीत 2,23,241 कि.मी. अंतरावर 1,327 टन मालवाहतूक केली. यापैकी 46 आंतरराष्ट्रीय मालवाहू उड्डाणे होती. ब्लू डार्टने 25 मार्च ते 4 एप्रिल २०२० दरम्यान 50,086 कि.मी.चे अंतर पार करून 52 देशांतर्गत मालवाहतूक उड्डाणे केली असून 761 टन मालवाहतूक केली आहे. इंडिगोने 8 मालवाहू विमानांद्वारे 3-4 एप्रिल 2020 दरम्यान 6,103 कि.मी.चे अंतर पार करून 3 टन मालवाहतूक केली आहे. यात शासनासाठी विनाशुल्क वैद्यकीय पुरवठा समाविष्ट आहे.
G.Chippalkatti/V.Joshi/P.Kor
(
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधानांना राष्ट्रीय भरती यंत्रणा  स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्याबद्दल धन्यवाद दिले
भारताच्या युवा वर्गासाठी मौल्यवान दिवस
“भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता याची खात्री देत पंतप्रधानांनी देशभरातील रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवकांना रोजगाराचा रास्त हक्क मिळवून दिला आहे.”
“राष्ट्रीय भरती यंत्रणा  हे मोदी सरकारने उचललेलं अभूतपूर्व पाऊल आहे त्यामुळे भरती प्रक्रियेत एकसंध परिवर्तन घडून येईल”
“सामायिक पात्रता परीक्षेद्वारे  भरती करण्याच्या अभूतपूर्व निर्णयामुळे
केंद्र सरकारी नोकर भरतीसाठीच्या नानाविध परीक्षांद्वारे येणारे अडथळे टाळता येतील”
“जिल्हानिहाय परीक्षा केंद्र, वेगवेगळ्या भाषांमधून परीक्षा आणि सामायिक पात्रता परीक्षेतील पात्रता तीन वर्ष वैध असणे अशा अनेक निर्णयांद्वारे NRA समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देईल”
“उमेदवारांवरील आर्थिक ओझे सामायिक परीक्षेमुळे टाळता येईल हा उमेदवारांना मिळणारा मोठा फायदा आहे”
नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतल्या राष्ट्रीय भरती यंत्रणेच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्याबद्दल आभार मानले आहेत. भारतातील युवावर्गासाठी आजचा दिवस म्हणजे मैलाचा दगड असल्याचे सांगून अमित शहा म्हणाले, या अभुतपुर्व निर्णयामुळे केंद्र सरकारी नोकऱ्यांसाठी नानाविध परीक्षा देण्याचा अडथळा सामायिक पात्रता परीक्षेमुळे टाळता येईल. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, समाजातील सर्व घटकांना राष्ट्रीय भरती यंत्रणा समान संधी देईल.
प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र असेल, परीक्षा विविध भाषांमधून घेतल्या जातील आणि सामायिक पात्रता परीक्षेतील पात्रता तीन वर्षासाठी वैध असेल. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ओझेही या सामायिक परीक्षेमुळे टाळता येईल, हा उमेदवारांचा मोठाच लाभ आहे. अमित शहा म्हणाले, राष्ट्रीय भरती यंत्रणा ही भरती प्रक्रियेत एकसंध परिवर्तन घडवून आणत असल्यामुळे मोदी सरकारने उचललेले हे अभूतपूर्व पाऊल आहे.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता आणून देशभरातील रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींनी त्यांचा रास्त हक्क मिळवून दिला आहे.U.Ujgare/V.Sahajrao/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 105
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा सामना करण्यासाठी व्यापक धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2018
2018-19 या साखर हंगामात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाची शक्यता लक्षात असून साखर कारखान्यांना रोकड तरलतेची समस्या भासू शकते. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 5500 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याला मंजुरी दिली. यामुळे उसाच्या किमतीची भरपाई आणि साखर निर्यात सुलभ करून साखर उद्योगातील तरलता सुधारून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करणे शक्य होईल.
मदतीचा तपशील:
2018-19 साखर हंगामात निर्यात वाढवण्यासाठी अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक , हाताळणी आणि अन्य शुल्कांवरील खर्च सोसून साखर कारखान्यांना सहाय्य पुरवलं जाईल. याअंतर्गत बंदरापासून 100 किलोमीटरच्या आतील कारखान्यांसाठी प्रति मेट्रिक टन 1000 रुपये , किनारपट्टी राज्यातील बंदरापासून 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कारखान्यांसाठी प्रतिटन 2500 रुपये तर किनारपट्टी वगळता अन्य भागातील कारखान्यांसाठी प्रतिटन 3000 रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे खर्चाचा भार सोसला जाईल. यासाठी एकूण 1375 कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो सरकार करेल.
शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम चुकवण्यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना 2018-19 साखर हंगामात ऊस गाळपाला 13.88 रुपये प्रति क्विंटल दराने साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत केवळ त्यांनाच मिळेल ज्यांनी खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आखून दिलेल्या अटींचे पालन केले आहे. यासाठी एकूण 4163 कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो सरकार करेल.
शेतकऱ्यांना उसाची थकीत रक्कम देण्यासाठी दोन्ही प्रकारची आर्थिक मदत साखर कारखान्यांकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. एफआरपीसाठी साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम भरतील. यामध्ये आधीच्या वर्षांची थकबाकी आणि नंतरची काही असल्यास ती कारखान्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. ज्यांनी सरकारच्या अटींची पूर्तता केली आहे त्यांनाच ही मदत मिळेल.
N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 67