आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडवीय यांनी पश्चिमेकडील 6 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत कोविड19 प्रतिबंधक सज्जता आणि राष्ट्रीय कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण प्रगतीबाबत सार्वजनिक आरोग्य तयारीचा घेतला आढावा
आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाचा नियमित आढावा घेण्याचा, प्रत्येक जिल्ह्यात टेलि-कन्सल्टेशन हबची स्थापना करण्याचा आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यसेवांबाबत व्यापक जनजागृतीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा राज्यांना सल्ला
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2022
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आज राज्यांचे आरोग्य मंत्री आणि प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा आणि नागरा हवेली आणि दमण आणि दीव या सहा पश्चिम राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे माहिती आयुक्त यांच्याशी आभासी माध्यमातून संवाद साधताना म्हटले, “आपण या महामारीचा सामना करत असताना आपल्या सज्जतेमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू देऊ नका. महामारीच्या अखंड आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील समग्र समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे.” केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांच्या उपस्थितीत कोविड19 चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ही आभासी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत सामील झालेल्या राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांमध्ये श्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल , डॉ. प्रभुराम चौधरी , श्री परसादी लाल मीना  आणि श्री राजेश टोपे  यांचा समावेश होता. राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी कोविड-19 विरुद्धच्या सहयोगी आणि सामूहिक लढ्यात केंद्र सरकारकडून सतत पाठबळ दिल्याबद्दल केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
कोविडचा सामना करण्यासाठी केंद्र राज्यांना मदत करण्यासाठी समर्पित आहे, याचा पुनरुच्चार करून डॉ. मनसुख मांडवीय म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशभरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ECRP-II अर्थात आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज : टप्पा II अंतर्गत मदत दिली आहे. राज्यांनी प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत जोरदार तयारी करावी आणि ECRP-II अंतर्गत मंजूर निधी कार्यक्षमतेने वापरावा असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांना ECRP-II अंतर्गत प्रत्यक्ष उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची विनंती केली. खाटा, PSA प्लांट, ऑक्सिजन उपकरणे यासारख्या पायाभूत सुविधांची कार्यान्वयन स्थिती राज्यांनी राष्ट्रीय पोर्टल- https://covid19.nhp.gov.in/ वर भरावी, असेही सुचवण्यात आले. भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ते कार्यान्वित आणि कार्यशील स्थितीत ठेवले पाहिजेत. यावर जोर देण्यात आला की कोविड विरुद्धच्या लढ्यात वास्तविक वेळेतील माहितीचे विश्लेषण आणि माहिती-आधारित निर्णयांसाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची संबंधित माहिती देखरेख पोर्टलवर अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात आली होती. अनेक स्तरांवर नियोजन आणि तयारीचे मूल्यांकन करण्यात याची मदत होईल. अत्यावश्यक औषधांच्या बफर साठ्याचा आढावा घ्यावा आणि तुटवडा असल्यास, वेळेवर खरेदी मागणी नोंदवून तो भरून काढण्याची खातरजमा करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
पात्र लोकसंख्येसाठी विशेषतः कमी प्रमाणात लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यात वा भागांमध्ये लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्याची सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व राज्यांना केली आहे. “ कोविड लसीकरणामुळे रुग्णालयात भरती होण्याची वा आजाराचे स्वरूप गंभीर होण्याची शक्यता कमी होते, असे जगभरात सगळीकडे आढळून आले आहे” असे त्यांनी सांगितले. संसर्गाला बळी पडू शकणाऱ्या ठराविक गटातील लोकांना खबरदारी म्हणून देण्यात येणारी लसमात्रा आजपासून देण्यात येत आहे. या गटातील सर्वांना मात्रा मिळाल्याची खातरजमा राज्यांनी करावी अशी सूचनाही त्यांनी केली. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी 15 ते 18 वयोगटातील सर्वांचे लसीकरणाच्या मोहिमेला गती देत लसीकरण पूर्ण करावे अशीही सूचना त्यांनी केली.
कोविड उत्परिवर्तनाचा विचार न करता परिक्षण-माग-उपचार तसेच लसीकरण याच सूत्राचा आणि कोविड सुसंगत वर्तनाचे अवलंबन हेच कोविड व्यवस्थापनासाठी निर्णायक ठरतात. राज्यांनी त्यांच्या विविध चमूंना पुन्हा मूलभूत कामांना लावून देखरेख आणि विलगीकरण व्यवस्थापन बळकट करावे असे त्यांनी सांगितले. भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था, NCDC, विमानतळ सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी आणि राज्यांचे सर्वेक्षण अधिकारी यांच्याबरोबर नियमित बैठका घेण्याच्या सूचना त्यांनी राज्यांना दिल्या.
ई-संजिवनीसारख्या मंचामार्फत दूरध्वनीवरून सल्ला घेण्याचे महत्व मांडवीय यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक जिल्ह्यात दूरध्वनी सल्ला केंद्र स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी राज्यांनी केली. अशी केंद्रे सतत कार्यरत असणे आवश्यक आहे जेणेकरून तज्ञांचा सल्ला हवा असणाऱ्यांना विभागीय स्तरावर कोठेही न जाता या केंद्रातून तोंडी मिळेल.
लोकांना रुग्णालयातील खाटा, परिक्षण सुविधा, रुग्णवाहिका आदी विभागीय स्तरापासून उपलब्ध असणाऱ्य़ा आरोग्यविषयक सुविधा आणि सेवांची माहिती असणे महत्वाचे आहे. राज्यांनी उपलब्ध सुविधांची माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवावी व त्यावर देखरेखीसाठी कंट्रोल रुम तयार ठेवाव्यात असेही त्यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असणाऱ्या माहितीमुळे रुग्ण भीतीने खाटा अडवणार नाहीत असे त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्राने राज्याना दिलेल्या विविध मानक प्रक्रिया नियमावली, मार्गदर्शक सूचना, सल्ला यांनाही व्यापक जनजागृतीसाठी सार्वजनिक करावे असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रविण पवार यांनी सौम्य कोविड-19 चे रुग्णवाढीच्या पार्श्वभूमीवर गृहविलगीकरणाच्या सूचना काटेकोरपणे पाळण्यावर भर दिला. गृहविलगीकरणात असल्ल्या रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत खात्री करून घेण्याची सूचनाही त्यांनी राज्यांना दिल्या.S.Patil/Vijaya/Vasanti/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 113