कोळसा मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा 2022: कोळसा मंत्रालय
विक्रमी कोळशाचे उत्पादन साध्य करणे आणि त्याद्वारे देशभरातील औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाना आणि अन्य स्रोतांना पुरेसा कोळसा पुरवठा सुनिश्चित करणे, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणखी बळकटी देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा करणे या वर्ष 2022 मधील आपल्या कोळसा क्षेत्राच्या काही उल्लेखनीय कामगिरी पैकी आहेत.
780 दशलक्ष टन  विक्रमी कोळसा उत्पादन, पारदर्शक व्यावसायिक कोळसा खाणी लिलावाअंतर्गत आतापर्यंत 64 कोळसा खाणींचा यशस्वी लिलाव,
देशाच्या विविध भागात गुंतवणूकदारांची परिषद आयोजित करणे, कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी भेल, आयओसीएल, गेल  सारख्या प्रमुख संस्थांबरोबर महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करणे ही कोळसा मंत्रालयाच्या वर्षभरातील कामगिरीचे काही ठळक मुद्दे आहेत.
मालमत्ता मुद्रीकरण अंतर्गत, मंत्रालयाने 2021-22 मधील नीती आयोगाच्या 3394 कोटी रुपये उद्दिष्टापेक्षा खूपच जास्त म्हणजे 40,104.64 कोटी रुपये प्राप्त केले आहेत. भूसंपादन, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शाश्वत विकासावर आणि केवळ संक्रमणावर लक्ष केंद्रित करणे, सीएसआर उपक्रम यांसारख्या क्षेत्रात कोळसा मंत्रालयाने 2022 या वर्षात उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे.
सुधारणा आणि धोरण:-
कोळसा वितरण धोरणाची अंमलबजावणी
अ-नियमित क्षेत्रासाठी कोळसा वितरणाच्या लिलावासाठी धोरण: कोल इंडिया लिमिटेडने  आतापर्यंत वितरणासाठी पाच भागांमध्ये लिलाव पूर्ण केले आहेत , ज्यात यशस्वी बोलीदारांकडून वार्षिक एकूण 131.19 दशलक्ष टन कोळसा वितरण आरक्षित करण्यात आले आहे.
भारतात कोळशाचा पारदर्शकपणे वापर आणि वितरण करण्याची योजना 
धोरण: शक्ती धोरणाच्या विविध तरतुदी अंतर्गत 209.614 दशलक्ष टन कोळसा वितरण आरक्षित /वाटप केले गेले आहे.
नवीन धोरणात्मक उपक्रम
i):- बिगर-नियंत्रित क्षेत्रासाठी  कोळसा वितरणाच्या लिलाव संबंधी धोरणांतर्गत नवे उप-क्षेत्र:- ‘सिन-गॅसचे उत्पादनाद्वारे कोळसा गॅसिफिकेशन’' हे नवीन उप-क्षेत्र एनआरएस वितरण लिलावा अंतर्गत 2022 मध्ये तयार करण्यात आले आहे. गॅसिफिकेशनसाठी कोळशाची आवश्यकता असलेल्या नवीन ग्राहकांना सवलतीत कोळसा पुरवून कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे कोळशाच्या पारंपारिक वापराचे पर्यावरणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम देखील कमी होतील.
 कोळशाच्या ई-लिलावासाठी सिंगल विंडो:- केंद्र सरकारने अलिकडेच कोळसा कंपन्यांद्वारे कोळशाच्या ई-लिलावासाठी नवीन व्यवस्थेला मंजुरी दिली आहे. कोल इंडिया लिमिटेडची पूर्वीची क्षेत्रीय ई-लिलाव विंडो बंद करण्यात आली आहे आणि यापुढे, सर्व कोळसा कंपन्यांचा वितरण न झालेला कोळसा कोल इंडिया लिमिटेड / सिंगारेन कोलीरीज कंपनी लिमिटेडच्या एकाच ई-लिलावाद्वारे विकला जाईल. ही एकल ई-लिलाव विंडो वीज आणि व्यापाऱ्यांसह सर्व क्षेत्रांच्या गरजांची पूर्तता करेल. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीचा कोळसा बाजारात सर्व ग्राहकांना एकाच दराने  विकला जाईल.
खनिज सवलत  नियम, 2022
कोळसा मंत्रालयाने तरतुदी वैध ठरवण्यासाठी 07.09.2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे खनिज सवलत  नियम, 2022 अधिसूचित करून खनिज सवलत नियम, 1960  मध्ये सुधारणा केली आहे. खनिज सवलत नियम सामरिक पर्यवेक्षण , संभाव्य परवाना आणि खाण भाडेतत्त्वावर देणे यांसारख्या खनिज सवलतींसाठी अर्ज आणि वितरण यांचे नियमन करतो. या सवलती खाणींच्या विकासासाठी आणि कार्यान्वयनासाठी पूर्व-अट आहेत, ज्यात व्यवसायासाठी अनेक अनुपालन आहेत.
व्यवसाय आणि नागरिकांसाठी अनुपालन कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. सरकारच्या ‘व्यवसाय सुलभता’ धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमसीआरमधील सुधारणांनी अडुसष्ठ  तरतुदी वैध ठरवल्या आहेत तर एमसीआरच्या दहा  तरतुदींसाठी दंड कमी करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त किंवा कमी रॉयल्टीच्या समायोजनासाठी विशेष तरतूद सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, भाडे, रॉयल्टी, शुल्क किंवा इतर रकम सरकारकडे विलंबाने भरल्याबद्दल दंडात्मक व्याजाचा दर चोवीस टक्के  वरून बारा टक्के  करण्यात आला आहे. या तरतुदींमुळे कोळसा खाण क्षेत्राला अत्यंत आवश्यक आर्थिक सवलती मिळतील अशी अपेक्षा आहे
कोळसा आकडेवारी :-
कोळशाच्या साठ्यात वाढ
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोळसा साठ्याच्या संसाधनांमध्ये  9285.49 दशलक्ष टन इतकी एकूण वाढ झाली आहे. मोजलेले/नैसर्गिक संसाधने 9926.38 दशलक्ष टन ने वाढले आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे–
|
|
Item
|
|
Inventory as on
|
|
Proved 
|
|
Indicated 
|
|
Inferred 
|
|
Total 
|
|
A
|
|
1st April 2022
|
|
187105.32
|
|
147252.18
|
|
27053.96
|
|
361411.46
|
|
B
|
|
1st April 2021
|
|
177178.94
|
|
146949.04
|
|
27997.99
|
|
352125.97
|
|
Difference 
|
|
9926.38
|
|
303.14
|
|
-944.03
|
|
9285.49
महसूल वाटप पद्धतीनुसार बंद केलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करणे
पुरेशा खाणकाम योग्य साठा आणि योग्य खोली असलेल्या मात्र बंद करण्यात आलेल्या असंख्य खाणी आहेत ज्या पूर्वी कोळसा काढण्यासाठी वापरल्या जात होत्या. मात्र, या खाणी सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि मुख्यत: फायदा नसल्यामुळे बंद करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य झाले नव्हते.
बंद केलेल्या खाणी हे राष्ट्रीय नुकसान आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात साठा करता येणार नाही, त्यामुळे कोळसा मंत्रालयाने महसूल वाटप तत्त्वावर या खाणी देण्याची योजना आखली आहे. या बंद खाणी पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी कोळसा मंत्रालय एक रूपरेषा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग समाविष्ट आहे. यामागील मूलभूत विचार असा आहे की कमी खर्च आणि राज्य-अत्याधुनिक तंत्रज्ञानद्वारे खाजगी क्षेत्र आवश्यक कार्यक्षमता आणेल. तसेच, कोळसा मंत्रालयाने राष्ट्रीय हितासाठी कोळसा संसाधनांच्या उचित वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या भागात 20 खाणी आणि दुसऱ्या भागात 10 खाणी देऊ केल्या आहेत.
पीएम गतिशक्ती अंतर्गत उपक्रम:-
कोळसा मंत्रालयाने पर्यावरण-स्नेही मार्गाने कोळसा वाहतुक व्हावी हे लक्षात घेऊन रेल्वेद्वारे कोळसा वाहतुकीला गती दिली आणि हळूहळू कोळशाची रस्तामार्गे वाहतूक कमी करण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरू केले. ग्रीनफिल्ड कोळसा संपन्न क्षेत्रात नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांचे नियोजित बांधकाम, नवीन लोडिंग पॉईंट्सपर्यंत रेल्वेचा विस्तार आणि दुप्पट करणे आणि काही ठिकाणी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आणि तिहेरीकरण यामुळे रेल्वेची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गती शक्ती- राष्ट्रीय बृहत योजना सुरु केली. विविध मंत्रालयांना एकत्र आणून एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत संपर्क विस्तार संबंधी प्रकल्पांची समन्वित अंमलबजावणी हा यामागचा उद्देश होता. यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश केला जाईल आणि स्थानिक नियोजन साधनांसह मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
पीएम गति शक्तीच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, कोळसा मंत्रालयाने मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यासाठी 13 रेल्वे प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांची असलेली कमतरता ओळखली आहे. प्रभावी प्रकल्प अंतर्गत एनएमपी पोर्टलमध्ये चार रेल्वे प्रकल्प यशस्वीरित्या मॅप केले आहेत जे झारखंड आणि ओडिशा राज्यांमध्ये विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे सर्व व्यावसायिक खाण कामगारांसाठी जलद लॉजिस्टिक्स आणि व्यापक कनेक्टिव्हिटीसह कोळस वाहतूक सुलभ होईल.
नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब
नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना, कोल इंडिया लि. मध्ये सिएमपीडीआय सर्वेक्षण आणि मॅपिंगसाठी ड्रोनचा वापर करत आहेत. सिएमपीडीआय कडे सर्वेक्षण श्रेणीचे दोन ड्रोन आहेत जे LiDAR ऑप्टिकल आणि थर्मल सेन्सर्सने सुसज्ज आहेत. ते सध्या SECL, BCCL,CCL आणि MCL मधील विविध अनुप्रयोगांसाठी वापरले जात आहे. बारा  ड्रोन सेवा प्रदात्यांना सिएमपीडीआयने गुणात्मक मुल्यांकनाच्या आधारे पॅनेलवर घेतले आहे. कारण ड्रोन आधारित नोकऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि कोल इंडिया लि. च्या विविध उपकंपन्यांध्ये विस्तारलेली आहे.
सिएमपीडीआय नियमितपणे या एजन्सींच्या सेवा वापरत आहे. ड्रोन वापरून राबविलेल्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये उत्तर प्रदेश राज्यातील वाळू भरणा अभ्यास,
झरिया कोलफिल्डमधील अस्थिर साइट्सचे भू- मॅपिंग, पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार सीसीएलच्या चार प्रकल्पांमध्ये ड्रोन आधारित रिअल टाइम फुटेज व्हिडिओग्राफी , नाल्को, वेदांत आणि ओडिशातील एससीसीएल साठी मृदा ओलावा संवर्धन अभ्यास , थर्मल सर्व्हे इ.
इतर उपक्रम:-
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
कोळसा मंत्रालयाने 7 ते 11 मार्च 2022 दरम्यान कोविड-19 प्रोटोकॉलचे कठोर पालन करत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयकॉनिक सप्ताह साजरा केला.
 7 मार्च 2022 रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे उद्घाटन सोहळा पार पडला. कोळसा मंत्रालयात रक्तदान शिबिर, तज्ञांची भाषणे,प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, घोषवाक्य लेखन स्पर्धा, शालेय मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा,स्वातंत्र्य लढा/स्वातंत्र्य यावर पुस्तके/माहितीपत्रके /पत्रिका वाटप यासह विविध उपक्रम राबवण्यात आले.
कोळसा मंत्रालयाच्या आयकॉनिक वीक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्व सरकारी कोळसा कंपन्यांनी देशभरातील आपापल्या उपकंपन्यांमध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयकॉनिक सप्ताह साजरा केला. सर्व केंद्रीय उपक्रम वार्षिक कृती आराखड्यानुसार आयोजित करत आहेत.
वार्षिक कृती आराखड्यानुसार आठवडानिहाय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयकॉनिक सप्ताह आयोजित करत आहे आणि हे उपक्रम नियमितपणे सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या AKAM पोर्टलवर  अपलोड केले जात आहेत.
प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम 2.0
यावर्षी 2 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान विशेष मोहीम 2.0 हाती घेण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान, मंत्रालये/विभाग व्यतिरिक्त फील्ड/आउटस्टेशन कार्यालयांमध्ये मोहिमेवर देखरेख आणि अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष देण्यात आले. कोळसा मंत्रालयाने 3023788 चौ.फूट पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या 340 ठिकाणी साफसफाई केली होती. 5409.5 दशलक्ष टन पेक्षा जास्त टाकाऊ सामान भंगारात काढण्यात आले, ज्यातून 48.5 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
पीएमओ संदर्भ तसेच नियम सुलभता लक्ष्य 100% साध्य करणाऱ्या अव्वल 5 मंत्रालयांमध्ये कोळसा मंत्रालयाचा समावेश असल्याचा ठळक उल्लेख प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने केला. विशेष मोहिम 2.0 दरम्यान टाकाऊ माल भंगारात काढून सर्वाधिक महसूल निर्मिती करणाऱ्या 85 मंत्रालये/विभागांमध्ये कोळसा मंत्रालय दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरले.