पंतप्रधान कार्यालय
आसामच्या शिवसागर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते मूळनिवासी स्थानिक कुटुंबांना भू-वितरण प्रमाणपत्र प्रदान
पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे आसाम ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज आसामच्या शिवसागर येथे स्थानिक आदिम भूमिहीनांना भू वितरण प्रमाणपत्रे देण्यात आली. यावेळी आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली उपस्थित होते.
आसाममधल्या एक लाखपेक्षाही अधिक मूळनिवासी स्थानिक कुटुंबांना आज जमिनीचा हक्क मिळत आहे, ज्यामुळे या सर्व लोकांच्या आयुष्यातील एक मोठी चिंता दूर झाली आहे, असे पंतप्रधान यावेले बोलतांना म्हणाले. आजचा हा कार्यक्रम आसामच्या मूळनिवासी लोकांन स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेची हमी देणारा कार्यक्रम आहे. यावेळी त्यांनी शिवसागर या गावाचे महत्व अधोरेखित करतांना, देशासाठी इथल्या लोकांनी केलेल्या त्यागाचे स्मरण केले. आसामच्या इतिहासात शिवसागरचे महत्व लक्षात घेऊन सरकार शिवसागरला देशातील पाच सर्वात महत्वाच्या पुरातत्व स्थळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आज संपूर्ण देश नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करत त्यांना आदरांजली वाहत आहे, आजचा दिवस यापुढे ‘पराक्रम दिवस’ म्हणूनही साजरा केला जात आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. नव्या भारताची निर्मिती करण्यासाठी, प्रेरणा मिळावी म्हणून आजच्या पराक्रम दिनी अनेक कार्यक्रमांचा शुभारंभ केला जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे शौर्य आणि बलिदान आजही आपल्याला प्रेरणा देते, असे मोदी म्हणाले. जमिनीची महती सांगतांना त्यांनी भारतरत्न भूपेन हजारिका यांच्या काव्यपंक्ती उधृत केल्या :
“ओ मुर धरित्री आई, चोरोनोटे डिबा थाई,
खेतियोकोर निस्तार नाई,माटी बिने ओहोहाई।”
याचा अर्थ, धरित्री आई, मला तुझ्या पायाशी स्थान दे. तुझ्याशिवाय शेतकरी काय करील? धरित्रीविना तो अपुरा आहे, हतबल आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरीदेखील आसाममधील लाखो कुटुंबे जमिनीपासून वंचित राहिली होती. जेव्हा सोनोवाल यांचे सरकार आले, त्यावेळी 6 लाख पेक्षा अधिक आदिवासींकडे त्यांच्या जमिनीवर दावा सांगण्यासाठी कागदपत्रे नव्हती. सोनोवाल सरकारने यावर उपाय शोधण्यासाठी नवे भूधोरण तयार केले असे सांगत, आसामच्या जनतेविषयी सोनोवाल सरकारच्या कटिबद्धतेचे त्यांनी कौतुक केले. या जमीन करारामुळे,आसाममधील मूळनिवासी लोकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे. यातून लक्षावधी लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. आता, जमिनीच्या अधिकारामुळे, या लाभार्थ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडीट कार्ड, पीक विमा योजना अशा अनेक सरकारी योजनांचे लाभही मिळू शकतील, ज्यांच्यापासून ते आजवर वंचित होते. एवढेच नाही, तर त्यांना बँकांकडून कर्जही मिळू शकेल.
आसामचा जलद गतीने विकास आणि इथल्या आदिवासींना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आसामी भाषा आणि साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तींचा गौरवही सरकारने केला आहे. गेल्या साडेचार वर्षात, धर्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या वास्तू तसेच स्थापत्याचे संवर्धन करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवून त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न जलदगतीने होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारतासाठी, आसाम आणि पूर्ण इशान्य भारताचा विकास होणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. आसामच्या आत्मनिर्भरतेचा मार्ग आसामी लोकांच्या विश्वासातूनच जातो आणि सरकारवरील विश्वास तेव्हाच दृढ होतो, जेव्हा लोकांना मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतात. गेल्या काही वर्षात, आसाममध्ये या दोन्ही संदर्भात अभूतपूर्व काम करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. आसाममध्ये 1.75 कोटी गरिबांची जन धन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, या खात्यांमुळे, कोरोनाच्या संकटकाळात, लाखो लोकांच्या खात्यात पैसे थेट जमा होऊ शकले.आसाममध्ये, सुमारे 40 टक्के लोकांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यापैकी 1.5 लाख लोकांना मोफत उपचार मिळाले आहेत. आसाममध्ये आधी शौचालयांचे प्रमाण केवळ 38 टक्के होते, आता मात्र गेल्या सहा वर्षात हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पाच वर्षांपूर्वी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी घरांमध्ये वीज पोहोचली होती, आता मात्र जवळपास 100 टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. जल जीवन अभियानाअंतर्गत, गेल्या दीड वर्षात, 2.5 लाख घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे.
या सर्व सुविधांचा महिलांना सर्वाधिक लाभ झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. उज्ज्वला योजनेमुळे 35 लाख कुटुंबांच्या घरात स्वयंपाकाचा गैस पोचला आहे, ज्यापैकी 4 लाख लोक अनुसूचित जाती/जमातीचे आहेत. एलपीजी वितरकांची संख्या 2014 साली 330 इतकी होती ती आता 576 पर्यंत पोहोचली आहे. कोरोनाच्या काळात 50 लाखांपेक्षा अधिक सिलेंडर्स वितरीत करण्यात आले. उज्ज्वला योजनेमुळे या प्रदेशातील महिलांच्या आयुष्यात सुविधा निर्माण झाल्या आहेत आणि नव्या वितरण केंद्रांमुळे रोजगारनिर्माण झाले, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या सरकारचा मंत्र, ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’याविषयी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासाची काळजी घेत आहे. आसाममध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून उपेक्षित असलेल्या चाई या आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी केलेल्या कामांची त्यांनी माहिती दिली. आदिवासींच्या घरांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था होत आहे, मुलांना शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजगार मिळत आहे. चाई आदिवासी जमातीला आता बँकिंग क्षेत्राशीही जोडण्यात आले आहे त्यामुळे त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा आर्थिक लाभ थेट मिळतो आहे. आदिवासी कामगार नेते संतोष तोप्नो यांचा पुतळा उभारुन आदिवासी जमातीच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
आसामच्या आदिवासी समाजाला सोबत घेऊन चालण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे आसामचा प्रत्येक प्रदेश आता शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर चालतो आहे, असं मोदी म्हणाले. ऐतिहासिक बोडो करारामुळे, आसामच्या मोठ्या भागात शांतता आणि विकाराचे वारे वाहू लागले आहेत. अलीकडेच झालेल्या – बोडो लँड टेरीटोरीयल कौन्सिलच्या - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे या भागात विकासाचा नवा प्रवाह वाहू लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आसाममध्ये दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी गेल्या सहा वर्षात केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली. पूर्व आशियाई देशांसोबत भारताचा संपर्क वाढवण्यात, आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांची भूमिका महत्वाची ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे आसाम, ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आसामच्या गावांमध्ये 11 हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. त्याशिवाय डॉ भूपेन हजारिका सेतू, बोगीबील सेतू, सराईघाट पूल आणि इतर अनेक पुलांचा त्यांनी उल्लेख केला. त्याशिवाय, बांग्लादेश, भूतान आणि म्यानमां या देशांसोबत जलवाहतूक सुरु झाल्यामुळे आसाममध्ये औद्योगिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले. लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण आणि इतर पायाभूत सुविधांचा त्यांनी उल्लेख केला.
देशाला गैस-आधारित अर्थव्यवव्स्थेकडे नेण्यात आसामची भूमिका महत्वाची असेल, असं सांगत आसामच्या तेल आणि नैसर्गिक वायू पायाभूत सुविधांवर सरकारने 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले. गुवाहाटी-बरौनी दरम्यानच्या गैस पाईपलाईन मुळे ईशान्य आणि पूर्व भारतामधील दळणवळण वाढेल असे त्यांनी सांगितले. नुमलीगढ तेल शुद्धीकरण केंद्रात जैव-शुद्धीकरणाची सुविधा असेल. ज्यातून आसाममध्ये इथेनॉल सारख्या जैव इंधनाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल. आसाममध्ये येणारे एम्स आणि कृषी संशोधन संस्थेमुळे या भागातील युवकांना नवे मार्ग उपलब्ध होतील. आणि आसाम शिक्षण तसेच वैद्यकीय सुविधांचे केंद्र बनू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(