ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी डीएआरपीजीला कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर घरून काम करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचे काम त्वरित करण्याचा सल्ला दिला
केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, डीएआरपीजीच्या सध्या सुरु असलेल्या कामाचा आढावा घेतला आणि विभागाने घरून काम करण्यासंदर्भातील धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काम त्वरित करावे असा सल्ला देखील दिला. या संदर्भात संबधित मंत्रालये/विभाग यांच्यासोबत प्राधान्याने आवश्यक सल्लामसलत पूर्ण करता येईल असा सल्ला दिला. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, डब्ल्यूएफएच मार्गदर्शक तत्त्वांची वेळेवर अंमलबजावणी केली तर केंद्रीय सचिवालयातील कर्मचार्यांना पंतप्रधानांच्या “दो गज दुरी”  आणि शारीरिक अंतर राखण्याच्या आवाहनाचे पालन करताना याचा फायदा होईल.
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये डिजिटल राज्य सचिवालय तयार करण्याच्या उद्देशाने डॉ. जितेंद्र सिंह 12 जून 2020 रोजी ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या ई-कार्यालय कार्यशाळेला संबोधित करतील. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कार्यशाळेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी एक धावती बैठक आयोजित केली होती, ही कार्यशाळा बेबिनार म्हणून आयोजित करण्यात येणार आहे. 75 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमध्ये ई-कार्यालयाच्या प्रगतीमुळे कोविड-19 लॉकडाऊन कालावधीत घरातून काम शक्य झाले हे सुनिश्चित झाल्यानंतर डिजिटल केंद्रीय सचिवालय तयार झाले. ईशान्येकडील राज्यांच्या सचिवालयांमध्ये ई-कार्यालयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर परिणामी फार कमी वेळात पेपरलेस सचीवालये तयार होतील जिथे अधिकाऱ्यांना आभासी खाजगी नेटवर्क आणि डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रे प्रदान करता येईल आणि कमी संपर्कात प्रशासन चालविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या ई-कार्यालय कार्यशाळेला अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि आसाम, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय आणि त्रिपुराचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री उपस्थित राहतील. ईशान्येकडील राज्यांचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रशासकीय सुधारणाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांचे सचिव यांना कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
डीएआरपीजीने सांगितले की 30 मार्च 2020 ते 9 जून 2020 या कालावधीत कोविड-19 पीजी प्रकरणातील 1 लाख सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तक्रारीच्या निवारणाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी डीएआरपीजी 15 जून 2020 पासून संघाच्या सर्व राज्यांमधील 11 भाषांमध्ये बीएसएनएल द्वारे कार्यान्वयित अभिप्राय कॉल सेंटर सुरू करणार आहे. फीडबॅक कॉल सेंटर कोविड-19 राष्ट्रीय निरीक्षण डॅशबोर्डवर एका महिन्याच्या कालावधीत निराकरण करण्यात आलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक तक्रारीची गुणवत्ता तपासणी करेल.15 जून 2020 रोजी अभिप्राय कॉल सेंटर सुरू झाल्यानंतर कार्मिक, पीजी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, देशभरातील विविध राज्यांतील नागरिकांशी निराकरण झालेल्या तक्रारीची गुणवत्ता जाणून घेण्यासाठी थेट संवाद साधतील.
तयारी आढावा बैठकीला डीएआरपीजी सचिव डॉ. के.शिवाजी, डीएआरपीजी अतिरिक्त सचिव व्ही. श्रीनिवास, डीएआरपीजी सहसचिव जया दुबे आणि बीएसएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.के.पुरवार उपस्थित होते.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय
विदर्भ आणि मराठवाड्यात श्वेतक्रांती आणण्यासाठी NDDB आणि पशुपालन विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी
नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास बोर्डाची  आढावा बैठक
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2020
विदर्भ आणि मराठवाड्यात श्वेतक्रांती आणायची असेल तर, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ  आणि महाराष्ट्रातील पशुपालन विभागाने एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे, असे मत, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नीतीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. या दोन्ही विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून दरोजचे दुग्ध उत्पादन वाढवता येईल, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या आढावा बैठकीत ते गुगल मीटच्या माध्यमातून बोलत होते. केंद्रीय पशुपालक आणि दुग्धविकास मंत्री गिरीराज सिंह, महाराष्ट्राचे पशुधन विकास मंत्री सुनील केदार आणि NDDB चे अध्यक्ष दिलीप रथ या बैठकीत सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यात दररोज सुमारे 20 ते 30 लाख लिटर्स दूधखरेदी होते. मात्र विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये NDDB च्या संकलन केंद्रांवर केवळ 2.16 लाख लिटर्स दुग्धखरेदी होते. या दुधखरेदीत वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशी वाणाच्या गाईंची पैदास वाढवण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा, हे ही त्यांनी अधोरेखित केले. जरसी गाईंपेक्षा सहिवाल, गीर अशा देशी गाईंच्या विकासावर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केंद्रीय आणि राज्याच्या पशुविकास विभागांना केली. नागपुरात असलेल्या महाराष्ट्र प्राणी आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मदतीने कृत्रिम रेतन केंद्र सुरु केले जावे, असा सल्ला त्यांनी राज्याच्या पशुविकास विभागाला दिला . विदर्भातील दुभत्या जनावरांच्या वाणात सुधारणा करण्यासाठी पशुपालन विभागाचे अधिकारी आणि पशुवैद्यक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही गडकरी म्हणाले. नागपूर जिल्हा अधिकारी आणि पशुपालन विभागाने केंद्राकडून मिळणाऱ्या 106 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करुन दुग्धविकास,चाराविकास आणि लसीकरण करावे अशी सूचना त्यांनी दिली . गडचिरोली सारख्या मागास जिल्ह्यात दुग्ध संकलन वाढवले जाण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जावे, असे ते म्हणाले.
भविष्यातील योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणाव्यात, असा सल्ला केंद्रीय मत्स्य आणि पशुपालन मंत्री गिरीराज सिंह यांनी NDDB आणि मदर डेअरीच्या अधिकाऱ्यांना दिला. NDDB च्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत निधी वितरणाच्या पद्धतीविषयी नागपूर जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. राज्यातील पशुपालन विभागाने ‘लिंगनिश्चित वीर्याचा वाजवी दर निश्चित करावा, आणि त्यासाठी MAFSUची तांत्रिक मदत घ्यावी असा सल्ला गिरीराज सिंह यांनी दिला. राज्यातील पशुंना पाय आणि तोंडाच्या  आजार प्रतिबंधक लसीकरणाचे काम वेगाने सुरु आहे अशी माहिती सचिव डॉ अनुप कुमार यांनी दिली.
शेतकरी आणि पशुधन विकास राज्य सरकारच्या केंद्रस्थानी आहे, अशी माहिती राज्याचे पशुधनविकास मंत्री सुनील केदार यांनी यावेळी दिली. NDDB आणि केंद्र सरकारशी यासंदर्भात संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील, नागपूर संत्रा उत्पादक संस्था NOGA ची उत्पादने नागपूरच्या मदर डेअरीच्या विक्रीकेंद्रांवर ठेवल्या जाव्यात, अशी सूचना गडकरी यांनी केली.B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 142
पंतप्रधान कार्यालय
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांचे नवी दिल्लीत आगमन
नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2020
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांचे आज संध्याकाळी नवी दिल्ली येथे आगमन झाले. पंतप्रधानांच्या आमंत्रणानुसार 8-11 फेब्रुवारी दरम्यान ते भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आहे. उद्या त्यांची पंतप्रधानांसोबत शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चा होईल. राष्ट्रपती आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांसोबतही त्यांची भेट होईल.
दिल्लीनंतर श्रीलंकेचे पंतप्रधान वाराणसी, सारनाथ, बोधगया आणि तिरुपतीचा दौरा करुन कोलंबोला परततील. दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने उच्चस्तरीय भेटी होत आहेत. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्ष यांनीही राष्ट्रपतीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली होती.
B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar
(Visitor Counter : 97
पंतप्रधान कार्यालय
काँग्रेगेशन ऑफ द होली फॅमिलीने मानले पंतप्रधानांचे आभार
नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर 2019
परिवाराच्या आश्रयदायी म्हणून  बीएल मदर मरिअम थ्रेसिया यांना संतपद बहाल करण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कौतुक केले होते. त्याबद्दल काँग्रेगेशन ऑफ द होली फॅमिलीने पंतप्रधानांचे आभार मानले आहे.
यासंदर्भात काँग्रेगेशन ऑफ द होली फॅमिलीने पत्र लिहिले आहे, “ मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवाराच्या आश्रयदात्री म्हणून बीएल मदर मरिअम थ्रेसिया यांना संतपद बहाल करण्याच्या निर्णयाचे आपण कौतुक केल्याबद्दल मी काँग्रेगेशन ऑफ द होली फॅमिलीचा सुपिरिअर जनरल, सिनियर उदय सीएचएफ आपले आभार मानतो.
त्या एक महान दूरदृष्टी असलेल्या संत, द्रष्ट्या, अनेक संकटे पार करुन आपली जबाबदारी पूर्ण करणाऱ्या होत्या. प्रेम, शांतता आणि शिक्षण या द्वारे परिवारांच्या उत्थानासाठी अत्यंत कठोर परिश्रम नव्या भारतीय संत मरिअम थ्रेसिया यांनी घेतले होते. अशा प्रकारे राष्ट्रबांधणीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले होते. अत्यंत मनमोकळेपणाने तुम्ही त्यांचे कौतुक केलेत. आदरणीय मोदीजी, मन की बात द्वारे तुम्ही दिलेला संदेश अत्यंत हृदयस्पर्शी होता. काँग्रेगेशन मधल्या सर्वांनी आणि आसपासच्या सर्वांनी आपल्या संदेशाचे कौतुक केले आहे.”
मरिअम थ्रेसिया यांना संतपद बहाल करण्याच्या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या आपल्या मासिक रेडिओ कार्यक्रमात, आनंद व्यक्त केला होता. येत्या 13 ऑक्टोबरला हिज होलीनेस पोप फ्रान्सिस, सिस्टर मरिअम थेरेसा यांना संत म्हणून घोषित करतील; ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. सिस्टर मरियम थ्रेसिया यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि भारतीयांना खास करुन आपल्या ख्रिश्चन बंधू भगिनींचे अभिनंदन करतो.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Visitor Counter : 75
पंतप्रधान कार्यालय
श्रम सुधारणा विधेयकांचे पंतप्रधानांकडून स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेत मंजूर झालेल्या श्रम सुधारणा विधेयकांचे स्वागत केले आहे. आपल्या ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, संसदेने दीर्घकालीन प्रलंबित असलेल्या श्रम सुधारणांना मंजूरी दिली. या सुधारणांमुळे आमच्या मेहनती कामगारांचे कल्याण होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. ते ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ याचे सुद्धा तेजस्वी उदाहरण आहेत.
नवीन श्रम संहितेत किमान वेतन आणि वेळेवर वेतन देण्याचे सार्वत्रिकीकरण झाले आहे आणि कामगारांच्या व्यावसायिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे कामासाठी चांगले वातावरण निर्माण होऊन, आर्थिक विकास वेगाने होईल.
श्रम सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित होईल. परवानग्या कमी करुन, लाल फित कमी करुन आणि ‘इन्स्पेक्टर राज’ कमी करून उद्योजकांना सक्षम बनविण्यासाठीचे हे कायदे आहेत. कामगार आणि उद्योग या दोघांच्याही उन्नतीसाठी तंत्रज्ञानाची शक्ती वापरण्याचा प्रयत्न या सुधारणांद्वारे करण्यात आला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
गुन्हे श्रेणीतून वगळलेल्या तरतुदीसह केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स  कायदा, 1995
नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 मधल्या सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत ज्याद्वारे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क  कायदा, 1995 च्या गुन्ह्यातून वगळलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यान्वयन व्यवस्था प्रदान केली आहे.
तत्पूर्वी, मंत्रालयाने जनविश्वास  कायदा, 2023 मधील तरतुदी आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क  कायदा, 1995 च्या संदर्भात त्या अनुसूचीमधील नोंदी 3 ऑक्टोबर 2023 या तारखेपासून लागू झाल्याची एक अधिसूचना जारी केली.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स  कायदा, 1995 चे कलम 16 कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षेशी संबंधित आहे. या कलमामध्ये पहिल्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद होती.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क  कायदा, 1995 अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनवण्याच्या आणि या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या उद्देशाने, कलम 16 अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेची पुनर्तपासणी करण्यात आली आणि जनविश्वास  कायदा 2023 द्वारे गुन्ह्याच्या सूचीतून वगळण्यात आली. कारावासाच्या तरतुदी आता आर्थिक दंड आणि सूचना , इशारा आणि दोषारोप यांसारख्या बिगर-आर्थिक उपायांमध्ये बदलण्यात आल्या आहेत.या उपाययोजना आज अधिसूचित केलेल्या नियमांमध्ये परिभाषित केलेल्या "नियुक्त अधिकारी" द्वारे अंमलात आणल्या जातील. शिवाय, कलम 16 मध्ये आता नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद आहे. कलम 17 आणि 18 अनावश्यक असल्यामुळे वगळण्यात आले.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क  कायदा, 1995 अंतर्गत तरतुदी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्याचे काही फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- या सुधारणांमुळे किरकोळ किंवा इरादा न बाळगता केलेल्या उल्लंघनांप्रति कठोर शिक्षेचा अवलंब न करता संवेदनशील राहून कायद्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
- सुधारित तरतुदीत विविध दंडांचा वापर करण्यास परवानगी आहे , जी विविध प्रकारच्या उल्लंघनांचा निपटारा करण्यात लवचिकता प्रदान करते.
- अपील व्यवस्थेच्या समावेशामुळे व्यक्ती किंवा संस्थांना दंड किंवा निर्णयांना आव्हान देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित होईल आणि अधिकाराचा संभाव्य दुरुपयोगाला आळा बसेल.
सध्या, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे 1400 हून अधिक बहु -प्रणाली ऑपरेटर नोंदणीकृत आहेत.केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स  कायदा, 1995 च्या तरतुदींचे उल्लंघन गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्यामुळे आणि नागरी दंडाच्या तरतुदीमुळे हितधारकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 37
वस्त्रोद्योग मंत्रालय
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून ‘तांत्रिक वस्त्रासाठी मानके आणि नियमन’ विषयक सहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
वैद्यकीय कापड, भूक्षेत्र-कापड, कृषी क्षेत्र कापड अशा क्षेत्रांसाठी चार नवी मानके, भारतीय मानक प्राधिकरणाकडून जारी
नवी दिल्ली, 25 जुलै 2023
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान  अंतर्गत, फिक्की आणि भारतीय मानक ब्यूरो यांच्या संयुक्त विद्यमाने , “तांत्रिक वस्त्रासाठी मानके आणि नियमांवरील सहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते, ज्यात भारतातील तांत्रिक वस्त्रांसाठी मानके, गुणवत्ता नियम आणि एच एस एन कोडचे सुसूत्रीकरण यावर भर देण्यात आला.
या परिषदेत, पाच तांत्रिक सत्रांचा समावेश होता ज्यात तांत्रिक वस्त्रांच्या विशेष क्षेत्रांतर्गत संरक्षणात्मक वस्त्रे, जिओटेक्स्टाइल म्हणजे भूक्षेत्र कापड, बिल्ड टेक, ओकोटेक, वैद्यकीय कापड आणि तांत्रिक वस्त्रांच्या इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठीची मानके आणि नियमांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. एचएसएन कोड आणि मानकांचे सुसूत्रीकरण आणि QCO च्या अंमलबजावणीवर चर्चा करणारे विशेष सत्र देखील आयोजित करण्यात आले होते.
भारतीय मानक ब्युरो  ने या परिषदेत चार नवीन मानके जारी केली -  IS 18266 : 2023, टेक्सटाइल्स - मेडिकल रेस्पिरेटर - स्पेसिफिकेशन,  IS 18309 : 2023 जिओसिंथेटिक्स — प्रीफॅब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन फॉर क्विक सॉलिडेशन ऑफ क्विक सॉलिफिकेशन — सॉफ्टीलाय 18  : 2023 टेक्सटाईल — फ्लोअर कव्हरिंग - लँडस्केपसाठी सिंथेटिक कापडापासून बनवलेले कृत्रिम गवताचे कार्पेट — स्पेसिफिकेशन आणि  IS 18161 : 2023, कापड — 50 किलो मोहरी, नायजर बियाणे आणि नाचणी पॅकिंगसाठी हलक्या वजनाच्या तागाच्या पिशव्या.
केंद्रीय मंत्रालये, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विविध विभाग, अधिकारी आणि प्रतिनिधींसह 150 हून अधिक प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी झाले होते.
विविध संस्था, उद्योगप्रमुख, वैज्ञानिक तज्ञ, संशोधक आणि विविध श्रेणींमधील तांत्रिक वस्त्राशी संबंधित व्यावसायिक देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.
S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 65
वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती  यांच्यातील सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी कराराचा  मजकूर प्रकाशित
भारत सरकारचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्या दरम्यान आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ,भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती  दरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या  मजकुर प्रकाशित करत असल्याची घोषणा केली. दुबई येथे 28 मार्च 2022 आणि 29 मार्च 2022 रोजी होणाऱ्या अनुक्रमे 'इन्व्हेस्टोपिया समिट' आणि 'वर्ल्ड गव्हर्नमेंट समिट' मध्ये सहभागी होण्यासाठी गोयल संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यावर आहेत.आज झालेल्या अनावरणानंतर, भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती  दरम्यान सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी कराराचा मजकूर आता सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध झाला आहे.
18 फेब्रुवारी 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे भारताचे पंतप्रधान महामहिम नरेंद्र मोदी आणि अबू धाबीचे युवराज आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्य सशस्त्र दलांचे उप सर्वोच्च कमांडर आणि कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नहान यांच्यात झालेल्या आभासी शिखर परिषदेदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करारासाठी भारत-संयुक्त अरब अमिराती दरम्यानच्या वाटाघाटी 88 दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत पूर्ण झाल्या.
हा करार 01 मे 2022 रोजी अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खाद्यतेलाच्या दरातील घसरणीचा लाभ जलदगतीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला हवा: केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव
खाद्यतेलाच्या दरातील घसरणीचा लाभ जलदगतीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला हवा असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोप्रा यांनी केले आहे. देशातील प्रमुख उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
आयात केल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांमध्ये सध्या घसरण दिसून येत आहे आणि त्यामुळे भारतातील खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक बाजारांमध्ये खाद्यतेलांच्या दरात होत असेलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलांचे किरकोळ दर आणखी कमी करण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय करण्यासाठी या बैठकीत भारतीय सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्शन संस्था  आणि भारतीय व्हेजिटेबल ऑईल उत्पादक संस्था  यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या प्रतिनिधींनी सांगितले की गेल्या दोन महिन्यांमध्ये विविध खाद्यतेलांच्या जागतिक बाजारातील किंमतीमध्ये प्रती टन 200 ते 250 डॉलर्सची घसरण दिसून आली आहे, मात्र किरकोळ बाजारांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवण्यासाठी अजून थोडा वेळ लागेल आणि लवकरच किरकोळ बाजारात खाद्यतेलांच्या किंमती कमी होतील असा अंदाज आहे.
आघाडीच्या खाद्यतेल संघटनांनी त्यांच्या सदस्य संस्थामध्ये त्वरित हा विषय चर्चेला घ्यावा आणि खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांतील घसरणीच्या अनुषंगाने, देशातील खाद्यतेलांच्या किमान किरकोळ विक्री किंमती देखील कमी होतील याची तातडीने सुनिश्चिती करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तेल उत्पादक आणि तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून वितरकांना तेल विकताना असलेले दर देखील तातडीने कमी केले जावेत, जेणेकरून ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना तेलांच्या दरातील घसरणीचा लाभ कोणत्याही प्रकारे कमी होऊ नये असे देखील सांगण्यात आले आहे.
तेलाच्या दरांच्या माहितीचे संकलन तसेच खाद्यतेलांचे पॅकेजिंग यांसारखे इतर विषय देखील या बैठकीमध्ये चर्चेला घेण्यात आले होते.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यतेलांच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवत वेळोवेळी या दरांचा आढावा घेत असते. तसेच आहाराचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्यात असणे सुनिश्चित करण्यासाठी ज्या विषयांमध्ये आवश्यक वाटेल तेथे हस्तक्षेप करून हा विभाग तातडीने पावले उचलत आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
सप्टेंबर 2021 मधील भरतीचा निकाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केला अंतिम
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2021
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर 2021 मधील खालील भरतीचे निकाल अंतिम केले आहेत. शिफारस केलेल्या उमेदवारांना टपालाने वैयक्तिकरित्या माहिती देण्यात आली आहे.
संपूर्ण यादीसाठी येथे क्लिक कराJaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 153
पंतप्रधान कार्यालय
प्रमुख विज्ञान संस्थांशी साधलेल्या संवादाबाबत पंतप्रधानांनी केलेले ट्विटस्
केंद्र पुरस्कृत तंत्रज्ञान संस्थांच्या 100 हून अधिक संचालकांशी संवाद साधल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीत सादरीकरण केलेल्या देशातील प्रमुख विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांबरोबर साधलेल्या संवादातील माहिती सामायिक केली. आयआयएससी बंगळुरू , आयआयटी मुंबई, आयआयटी चेन्नई, आयआयटी कानपूर यांच्याबद्दल पंतप्रधानांनी ट्विट केले.
या संदर्भात केलेल्या ट्विटस् शृंखलेत पंतप्रधान म्हणाले
अग्रगण्य आयआयटी आणि @iiscbangalore आयआयएससी बंगळुरूच्या संचालकांबरोबर समृद्ध संवाद पार पडला. भारताला संशोधन आणि विकास , अभिनवता यांचे केंद्र बनवणे आणि तरुणांमध्ये विज्ञान लोकप्रिय करण्यासह विविध विषयांवर यावेळी आम्ही चर्चा केली.
@iiscbangalore आयआयएससी बंगळुरूच्या पथकाने रोबोटिक्स, गणित / विज्ञान शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासारखे शैक्षणिक प्रयत्न, कोविड -19 यासारख्या क्षेत्रात त्यांच्या प्रमुख संशोधन आणि विकास उपक्रमांबाबत एक लक्षवेधी सादरीकरण सामायिक केले. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने आरोग्याला महत्त्व देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
नायट्रोजन जनरेटरला ऑक्सिजन जनरेटरमध्ये रूपांतरित करणे , कर्करोगा वरील उपचारांसाठी सेल थेरपी आणि एलएएसई प्रोग्राम सुरू करणे, मास्टर्स इन डिजिटल हेल्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स यासारख्या शैक्षणिक नवकल्पनांबद्दल @iitbombay आयआयटी मुंबईच्या विस्तृत कार्याबद्दल माहिती जाणून घेताना मला आनंद झाला.
v
@iitmadras आयआयटी मद्रासच्या चमूने कोविड संसर्ग कमी करण्याच्या प्रयत्नांविषयी सांगितले. उदा. मॉड्यूलर हॉस्पिटल सुरू करणे, हॉटस्पॉटचा अंदाज वर्तवणे, त्यांचे बहु-शाखीय संशोधन आणि त्यांचे ऑनलाइन बीएससी. इन प्रोग्रामिंग आणि डेटा सायन्स. संपूर्ण भारतात डिजिटल व्याप्ती वाढवण्यावर ते काम करत आहेत.
@IITKanpur आयआयटी कानपूर हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात भविष्यकालीन संशोधन आणि अभिनव कल्पना , हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे, इलेक्ट्रॉनिक इंधन इंजेक्शन इत्यादींचे केंद्र बनल्याचे पाहून अभिमान वाटतो. स्टार्ट-अप्स, व्यावसायिकांना कौशल्य वाढवण्यासाठी दिले जात असलेल्या सहकार्यामुळे भारताच्या युवा शक्तीला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.
बैठकीचा तपशील येथे पाहता येईल - https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1733638
कंपनी व्यवहार मंत्रालय
वर्ष 2018 ते 2021 या काळात देशात 2,38,223 बनावट कंपन्या असल्याचे सरकारच्या तपासणीत निष्पन्न
नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021
कंपनी कायद्यात, ‘शेल कंपनी’ म्हणजेच बनावट कंपनीची कुठलीही निश्चित व्याख्या नमूद करण्यात आलेली नाही. साधारणपणे ही संज्ञा, कोणतेही व्यावसायिक काम करत नसलेल्या किंवा काही महत्वाची मालमत्ता नसलेल्या कंपन्यांसाठी वापरली जाते. काही वेळा, अशा कंपन्यांचा वापर काही अवैध कामांसाठी, म्हणजेच, करचोरी, मनी लौंडरीग, संदिग्ध मालकी, बेनामी संपत्ती अशा सर्व गैरव्यवहारांसाठी केला जातो. अशी माहिती, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.
केंद्र सरकारने या मुद्यावर अध्ययन करण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली होती. या दलाने, अशा कंपन्या ओळखण्यासाठी काही निश्चित धोक्याची सूचना देणाऱ्या निर्देशकांचा वापर करावा अशी शिफारस केली होती.
अशा बनावट कंपन्या शोधून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने गेली तीन वर्षे विशेष मोहीम हाती घेतली होती.
यावेळी मंत्र्यानी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील अशा बनावट कंपन्यांची यादी सभागृहात पटलावर ठेवली. यानुसार, महाराष्ट्रात, कंपनी प्रबंधक कार्यालयाच्या  नोंदणीनुसार मुंबईत 52869 बनावट कंपन्या आणि पुण्यात 5552 कंपन्या सापडल्या.
|
|
Name of the State/ UT
|
|
No. of Struck off Companies
|
|
2018 to June 2021
|
|
RoC-Ahmedabad
|
|
9243
|
|
RoC-Andaman
|
|
41
|
|
RoC-Bangalore
|
|
11185
|
|
RoC-Chandigarh
|
|
4908
|
|
RoC-Chennai
|
|
11217
|
|
RoC-Chhattisgarh
|
|
947
|
|
RoC-Coimbatore
|
|
2992
|
|
RoC-Cuttack
|
|
3731
|
|
RoC-Delhi
|
|
45595
|
|
RoC-Ernakulam
|
|
9189
|
|
RoC-Goa
|
|
597
|
|
RoC-Gwalior
|
|
4920
|
|
RoC-HimachalPradesh
|
|
858
|
|
RoC-Hyderabad
|
|
20488
|
|
RoC-Jaipur
|
|
9222
|
|
RoC-Jammu
|
|
393
|
|
RoC-Jharkhand
|
|
1848
|
|
RoC-Kanpur
|
|
15803
|
|
RoC-Kolkata
|
|
15022
|
|
RoC-Mumbai
|
|
52869
|
|
RoC-Patna
|
|
4683
|
|
RoC-Pondicherry
|
|
191
|
|
RoC-Pune
|
|
5552
|
|
RoC-Shillong
|
|
1256
|
|
RoC-Uttarakhand
|
|
555
|
|
RoC-Vijayawada
|
|
4918
|
|
Total
|
|
238223
M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 173
PIB Headquarters
पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड-19 संबंधित बातमीपत्र
|
|
- 218.88 cr Total Vaccine doses  have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
- 3,97,407 doses administered in last 24 hours
- India's Active caseload currently stands at 30,362
- Active cases stand at 0.07%
- Recovery Rate currently at 98.75%
- 3,908 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,40,47,344
- 1,997 new cases recorded in the last 24 hours
- Daily positivity rate 
- Weekly Positivity Rate 
- 89.64 cr Total Tests conducted so far; 2,13,123 tests conducted in the last 24 hours
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
नवी दिल्ली/मुंबई, 7 ऑक्टोबर 2022
आरोग्य मंत्रालयाची कोविड-19 घडामोडींवरील माहिती
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, भारताच्या देशव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने 218.88  कोटींची संख्या ओलांडली आहे.
देशातील 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी 16 मार्च 2022 रोजी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. आतापर्यंत 4.10  कोटींपेक्षा जास्त किशोरवयीन बालकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. तसेच 10 एप्रिल, 2022 पासून 18 ते 59 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी कोविड-19 प्रतिबंधक क्षमता वाढवणारी वर्धित लसमात्रा देण्यास प्रारंभ झाला आहे.
भारतातील रुग्णसंख्या सध्या 30,362 इतकी आहे, ती देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत 0.07 टक्के इतकी आहे. परिणामी, भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर 98.75% झाला आहे. गेल्या 24 तासांत 3,908 कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या  वाढून 4,40,47,344 इतकी झाली आहे.
गेल्या 24 तासात 1,997 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली.
गेल्या 24 तासात एकूण 2,13,123 चाचण्या करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत एकूण 89.64  कोटींहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत. साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर सध्या 1.34 टक्के तर दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.94 टक्के इतका आहे.S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 105