ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संरक्षण मंत्रालय
भारतीय लष्कर साजरा करीत आहे 76 वा पायदळ दिवस
नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2022
भारतीय लष्कराचा सगळ्यात मोठा भाग असलेल्या पायदळाचे देशरक्षणातील योगदान गौरविण्यासाठी दरवर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी ‘पायदळ दिवस’ साजरा केला जातो. 1947 साली या दिवशी भारतीय लष्करातील पायदळाचे जवान प्रथमच श्रीनगर विमानतळावर उतरले. त्यामुळे श्रीनगरच्या वेशीवर आलेले घुसखोर मागे वळले आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये पाकिस्तानाच्या पाठिंब्याने होत असलेली घुसखोरी रोखणे शक्य झाले. म्हणून देशाच्या दृष्टीने या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे.
देशासाठी त्याग व बलिदान केलेल्या पायदळातील जवानांना आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र वाहून आदरांजली अर्पण करण्यात आली. जनरल अनिल चौहान, संरक्षण दलांचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी. एस. राजू यांच्यासह लष्कराचे उपप्रमुख, वेगवेगळ्या रेजिमेंटचे कर्नल यांनी पुष्पचक्रे अर्पण केली. ‘कीर्ती चक्रा’ने सन्मानित निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल राम सिंह सहारन, ‘परमवीर चक्रा’ने सन्मानित निवृत्त सुभेदार मेजर व मानद कप्तान योगेंद्र सिंह यादव आणि ‘वीर चक्रा’ने सन्मानित निवृत्त शिपाई सरदार सिंह यांनी पायदळातील निवृत्त जवानांच्या वतीने पुष्पचक्रे अर्पण केली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पायदळ दिवस साजरा करण्यासाठी जम्मू-कश्मीरमधील उधमपूर, गुजरातेतील अहमदाबाद, तमिळ नाडूतील वेलिंग्टन आणि मेघालयातील शिलाँग अशा चार दिशांकडून निघालेल्या मोटरसायकल रॅली आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या प्रवेशद्वाराशी पोहोचल्या तेव्हा संरक्षण दलाच्या प्रमुखांनी झेंडा फडकावून त्यांचे स्वागत केले. या सर्व मोटारसायकलस्वारांनी मिळून 10 दिवसांत 8,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापले. या प्रवासादरम्यान त्यांनी वीर महिला, निवृत्त जवान, राष्ट्रीय छात्र सेनेतील छात्र व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
शौर्य, त्याग, निःस्वार्थी कर्तव्यनिष्ठा आणि व्यावसायिकतेच्या मूल्यांप्रती पुन्हा एकदा स्वतःला स्वाधीन करावे. तसेच, देशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्तीवर ठाम राहावे, असे पायदळाच्या महासंचालकांनी आज सर्व जवानांना दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे.S.Thakur/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 161
नौवहन मंत्रालय
सी प्लेन विषयक प्रकल्पाचा मनसुख मांडवीय यांच्याकडून घेण्यात आला आढावा
16 सी प्लेन प्रकल्प लवकरच वास्तवात
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
केंद्रीय जहाज बांधणी राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज सी प्लेन प्रकल्पाचा ‘चाय पे चर्चा’ या बैठकीत आढावा घेतला. भारतीय सागरी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा हा कल्पक आणि चिंतनपर बैठकांसाठीचा ‘चाय पे चर्चा’ हा मंच आहे.
देशातल्या प्रदीर्घ प्रवासासाठी सी प्लेन प्रकल्प वेगवान आणि सुकर प्रवासाचा पर्याय पुरवेल. आतापर्यंत उडान योजनेत प्रादेशिक कनेक्टीविटी मार्गांतर्गत सी प्लेन साठी 16 मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. साबरमती आणि सरदार सरोवर-स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मार्गाचा या 16 मार्गात समावेश असून या मार्गाचे जलविषयक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
साबरमती आणि नर्मदा नदी - स्टॅच्यू ऑफ युनिटी सी प्लेन मार्गामुळे वेळेची बचत होऊन पर्यटनालाही चालना मिळेल कारण या प्रवासादरम्यान नर्मदा खोरे आणि स्टँच्यू ऑफ युनिटी यांचे उंचावरून विहंगम दृश्य पाहायला मिळणार आहे. वोटरड्रम अर्थात सी प्लेन उतरण्यासाठी आणि भरारी घेण्यासाठीच्या जागेचा अमेरिका, कॅनडा,मालदीव आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशातल्या पायाभूत संरचनेचा अभ्यास करून सी प्लेन चालवण्यासाठीच्या भारतीय नियमांना योग्य ठरेल असे भारतीय मॉडेल मांडावे अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
तपशीलवार चर्चा झाल्यानंतर साबरमती आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मार्गावर ऑक्टोबर 2020 पर्यंत सी प्लेन सुरु होण्यासाठी सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी,एसडीसीएल आणि इन लँड वाटर वे अथोरिटी ऑफ इंडिया, आयडब्ल्यूएआय यांनी पुढे येण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वतीने आयडब्ल्यूएआय सी प्लेन मार्गांचे जल आणि पाण्याच्या खोलीबाबत सप्टेंबर 2020 पर्यंत सर्वेक्षण करणार आहे. आयडब्ल्यूएआय इन लँड जल मार्गात सी प्लेन प्रकल्प व्यवस्थापन करेल तर एसडीसीएल सागरी क्षेत्रात व्यवस्थापन करेल. एसडीसीएल आणि आयडब्ल्यूएआय, जहाज बांधणी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आणि डीजीसीए यांच्याशी समन्वय ठेवेल.
B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 124
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
दहशतवादासह गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना व्यासपीठ प्रदान करु नका: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना सूचना
नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनासाठी एक सूचनापपत्र जारी केले आहे. या सूचनापत्राद्वारे मंत्रालयाने, ज्या व्यक्तींवर दहशतवादासह इतर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत किंवा कायद्याने प्रतिबंधित असलेल्या संघटनांशी ज्यांचा संबंध आहेत अशा व्यक्तींना कोणतेही व्यासपीठ देणे टाळावे,असे सांगण्यात आले आहे.
परदेशातील एका व्यक्तीच्या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर नुकत्याच झालेल्या चर्चेतील सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर हा सल्ला जारी करण्यात आला आहे. ही व्यक्ती भारतात कायद्याने प्रतिबंधित केलेल्या संघटनेशी संबंधित असून तिच्या विरोधात दहशतवादासह गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या चर्चेदरम्यान त्या व्यक्तीने देशाचे सार्वभौमत्व/अखंडता, भारताची सुरक्षा, परदेशांबरोबर भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याची क्षमता असलेल्या अनेक आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्या होत्या.
सरकार प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करते आणि घटनेनुसार त्यांच्या अधिकारांचा आदर देखील करते, परंतु त्याच वेळी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांद्वारे आशय प्रसारित करताना केबल दूरचित्रवाणी नेटवर्क्स  कायदा, 1995 मधील कलम 20 च्या उपकलम  या तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सूचनेचे तपशील खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत.
https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140712323&whatsnew=true
R.Aghor/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 96
संरक्षण मंत्रालय
इटली आणि फ्रान्स या युरोपीय देशांशी भारताचे संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या दोन्ही देशांचा करणार दौरा
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उद्या म्हणजेच 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत इटली आणि फ्रान्सच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दोन दिवसीय दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात, संरक्षण मंत्री रोम इथे इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रिसेटो यांची भेट घेणार आहेत. मार्च 2023 मध्ये इटलीच्या पंतप्रधानांच्या भारत भेटीदरम्यान भारत आणि इटली यांच्यातील संबंध, राजनैतिक भागीदारीच्या पातळीपर्यंत वाढले होते.
दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात, राजनाथ सिंह, पॅरिस इथे, फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांच्यासोबत पाचव्या वार्षिक संरक्षण संवाद कार्यक्रमात सहभागी होतील. भारत आणि फ्रान्सने अलीकडेच धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे साजरी केली. दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सहकार्यासह सखोल आणि व्यापक द्विपक्षीय संरक्षण संबंध निर्माण झाले आहेत.
रोम आणि पॅरिस या दोन्ही शहरांमध्ये संरक्षण मंत्री, संरक्षण उद्योगांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींशी संवाद साधत, भारतातील औद्योगिक सहकार्य क्षेत्रात असलेल्या संधीची त्यांना माहिती देतील.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकांना दिल्या जगन्नाथ रथ यात्रेच्या शुभेच्छा
“पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रेच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा”- केंद्रीय गृहमंत्री
“महाप्रभू जगन्नाथ सगळ्यांना उत्तम आरोग्य, आनंद आणि भरभराट प्रदान करो”-अमित शहा
“भगवान जाग्न्नाथानांचा आशीर्वाद सर्वांना असाच लाभत राहू दे आणि देशाला लवकरच कोरोना साथीच्या आजारापासून मुक्त करू दे. जय जगन्नाथ”- अमित शहा
नवी दिल्ली, 23 जून 2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकांना जगन्नाथ रथ यात्रेच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटमध्ये ते म्हणाले आहेत की, “पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रेच्या मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. महाप्रभू जगन्नाथ सगळ्यांना उत्तम आरोग्य, आनंद आणि भरभराट प्रदान करो. भगवान जाग्न्नाथानांचा आशीर्वाद सर्वांना असाच लाभत राहू दे आणि देशाला लवकरच कोरोना साथीच्या आजारापासून मुक्त करू दे. जय जगन्नाथ”
पुरी रथयात्रेला परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काल स्वागत केले. अमित शहा म्हणाले की रथ यात्रेस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने संपूर्ण देशात उत्साह व आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ कोट्यावधी भाविकांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत तर आपल्या देशातील ही मोठी परंपरा अबाधित राहण्यासाठी त्यावर सल्लामसलत करून सकारात्मक तोडगा देखील काढला. यामुळे ते आणि कोट्यावधी भाविक आनंदी झाले आहेत.
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 107
नौवहन मंत्रालय
नौवहन मंत्रालयाने क्रूझ जहाजांसाठी बंदर सेवा शुल्क 60% ते 70% पर्यंत कमी केले
या निर्णयामुळे कोविड -19 महामारीच्या दुष्परिणामांपासून क्रूझ उद्योग आणि देशांतर्गत क्रूझ पर्यटनाला बळ मिळेल: मांडवीय
नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट 2020
नौवहन मंत्रालयाने क्रूझ जहाजांसाठी दरांचे सुसूत्रीकरण केले आहे. शिथिल करण्यात आलेल्या दराचा निव्वळ परिणाम म्हणजे बंदर शुल्कामध्ये त्वरित 60 % ते 70% कपात करण्यात येईल, ज्यामुळे कोविड -19 महामारीच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने भारतातील क्रूझ उद्योगाला दिलासा मिळेल.
क्रूझ जहाजांसाठीचे तर्कसंगत दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- क्रूझ जहाजांसाठी सुरुवातीच्या 12 तासाच्या मुक्कामासाठी  सध्याच्या $ 0.35 दराच्या ऐवजी 0.085 प्रति जीआरटी  आणि प्रत्येक प्रवासी  '' साठी $5 शुल्क आकारले जाईल. बंदराचे भाडे , बंदराची थकबाकी, पायलट शुल्क, प्रवासी शुल्क यासारखे इतर दर बंदराकडून आकारले जाणार नाहीत.
- 12 तासाच्या पुढील कालावधीसाठी, क्रूझ जहाजांवरील निश्चित शुल्क एसओआर  नुसार देय असलेल्या बर्थ हायर शुल्काइतके  असेल.
- तसेच , क्रूझ जहाजांसाठी
- वार्षिक 1-50 कॉल केल्यास 10% सूट
- वार्षिक 51-100 कॉल केल्यास 20% सूट
- 100 पेक्षा अधिक कॉलवर 30% सूट मिळेल
वरील तर्कसंगत दर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी तत्काळ लागू होतील.
कोविड -19 मुळे अतिशय विपरित परिणाम झालेल्या क्रूझ शिपिंग व्यवसायाला मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून, क्रूझ शिपिंग आणि पर्यटन वाढीसाठी योग्य धोरणात्मक वातावरण आणि पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील. 2014 पासून नौवहन मंत्रालयाच्या धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे भारतातील क्रूझ जहाजांकडून करण्यात आलेल्या कॉलची संख्या 2015-16 मधील 128 वरून वाढून 2019-20 मध्ये 593 वर गेली आहे. या सुसुत्रीकरणामुळे भारतीय बंदरांवरील क्रूझ फेऱ्या पूर्णपणे थांबणार नाहीत हे सुनिश्चित व्हायला मदत होईल.
केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय म्हणाले की, महासागर आणि नदी या दोन्ही क्रूझसाठी जागतिक बाजारपेठेच्या नकाशावर भारताला स्थान मिळवून देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे. “कोविड -19 महामारीच्या प्रतिकूल आर्थिक परिणामांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागलेल्या क्रूझ पर्यटनासाठी ही मोठी मदत ठरेल. तसेच मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवण्याची आणि भारताच्या क्रूझ पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या संख्येने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची संधी यामुळे उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 187
अर्थ मंत्रालय
प्राप्तिकर विभागाचे मुंबई आणि इतर भागांमध्ये छापे
प्राप्तिकर विभागाने आज मुंबईत एका प्रसिद्ध अभिनेत्याच्या विविध संकुलांवर आणि पायाभूत सुविधा विकासात कार्यरत असलेल्या लखनौच्या एका उद्योग समूहावर देखील छापे घातले. मुंबई, लखनौ, कानपूर, जयपूर, दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील एकूण 28 संकुलांवर छापे घालून शोधमोहीम राबवण्यात आली आहे.
या अभिनेत्याच्या आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या संकुलांमध्ये राबवलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान करचुकवेगिरीशी संबंधित पुरावे आढळले आहेत. आपले बेहिशोबी उत्पन्न लपवण्यासाठी हा अभिनेता अनेक बनावट आस्थापनांच्या माध्यमातून तारणविरहित बनावट कर्जाचे वाटप करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करत होता.
आतापर्यंतच्या चौकशीत अशा प्रकारच्या वीस नोंदी उघड झाल्या आहेत. या पुरवठादारांनी अशा प्रकारच्या बनावट नोंदी केल्याचे मान्य केले आहे. रोख रकमेच्या बदल्यात धनादेश जारी केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. कर चुकवण्यासाठी खातेवहीत व्यावसायिक पावत्या कर्जाच्या रुपात दाखवण्यात आल्या होत्या. चौकशीत असे देखील आढळले की या बनावट कर्जांचा वापर गुंतवणुकीसाठी आणि मालमत्ता खरेदीसाठी केला जात होता. या माध्यमातून आतापर्यंत 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा कर चुकवण्यात आला आहे.
21 जुलै 2020 रोजी या अभिनेत्यांना स्थापन केलेल्या धर्मादाय संस्थेने 1-4-2021 पासून आतापर्यंत 18.94 कोटी रुपयांच्या देणग्या जमा केल्या आहेत आणि त्यापैकी 1.9 कोटी रुपये विविध प्रकारच्या मदतकार्यावर खर्च करण्यात आले आहेत तर उर्वरित 17 कोटी रुपये या संस्थेच्या बँकेच्या खात्यात आजपर्यंत वापराविना पडून असल्याचे आढळले आहे. तपासात असे देखील आढळले आहे की परदेशी देणगीदारांकडूनही 2.1 कोटी रुपयांच्या देणग्या या धर्मादाय संस्थेने स्वीकारल्या आहेत आणि हा एफसीआरए कायद्याचा भंग आहे.
लखनौच्या एका पायाभूत सुविधा समूहाच्या विविध संकुलांवर एकाच वेळी छापे घालण्यात आले ज्या समूहामध्ये हा अभिनेता एका संयुक्त बांधकाम प्रकल्पामध्ये सहभागी झाला होता आणि त्याने यात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात निधीची गुंतवणूक केली होती. यामधून करचुकवण्याशी संबंधित आणि खातेपुस्तकांमध्ये अनियमितता आढळली आहे.
हा समूह उपकंत्राटी खर्चाच्या बनावट पावत्या बनवण्यामध्ये आणि निधी इतरत्र वळवण्यामध्ये गुंतला होता असे तपासात आढळले आहे. अशा प्रकारच्या सुमारे 65 कोटी रुपयांच्या बनावट कंत्राटांचे पुरावे सापडले आहेत. बेहिशोबी रोख रक्कम, बेहिशोबी भंगार विक्री आणि बेहिशोबी रोख रकमेच्या व्यवहारांचा डिजिटल डेटा यांचे पुरावे सापडले आहेत. त्याशिवाय हा पायाभूत सुविधा समूह/कंपनी जयपूरच्या एका कंपनीसोबत 175 कोटी रुपयांच्या बनावट वर्तुळाकार व्यवहारातही सहभागी होता. चुकवलेल्या करांचे एकूण आकारमान निर्धारित करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.
छाप्यादरम्यान 1.8 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे आणि 11 लॉकर्स प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली ठेवण्यात आले आहेत. ही शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे आणि पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे.
अर्थ मंत्रालय
55 कोटी रुपयांच्या बोगस पावत्याद्वारे बनावट आयटीसी मिळवण्या प्रकरणी सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाकडून दोन जणांना अटक
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर  आयुक्तालयाच्या मुंबई विभागातील भिवंडी शाखेने, बोगस जीएसटी पावत्यांची दोन प्रकरणे उघडकीला आणली आहेत. यामध्ये 55 कोटी रुपये किमतीच्या बोगस पावत्यांच्या मदतीने अंदाजे 23 कोटी रुपयांचा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट , दावा केल्याचे उघडकीला आले आहे. या प्रकरणी सीजीएसटी कायद्या अंतर्गत, मेसर्स एम. एम. बिल्डकॉन/लंबोदर बिल्डकॉनचे मालक आणि मेसर्स विश्वकर्मा एंटरप्रायझेसचे मालक या दोन व्यक्तींना 18.08.22 रोजी अटक करण्यात आली आहे.
विशिष्ट माहितीच्या आधारे सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाच्या कर-चुकवेगिरी विरोधी शाखेने या दोन कंपन्यां विरोधात तपास सुरु केला. या तपासामध्ये दोन्ही कंपन्या अस्तित्वात नसल्याचे/बोगस असल्याचे आढळून आले. अटक करण्यात आलेल्या व्यावसायिकांनी आपल्या जबाबामध्ये फसवणूक आणि कर-चुकवेगिरी केल्याचे कबूल केले. त्यांनी 23 कोटी रुपये इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा दावा करत या अस्तित्वात नसलेल्या/बोगस/अवैध कंपन्या/बनावट कंपन्यांच्या बोगस पावत्यांद्वारे तो वळवला.
तपासा दरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या भौतिक पुराव्यांच्या आधारे दोन्ही कंपन्यांच्या मालकांना सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132 चे उल्लंघन केल्याबद्दल सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत 18.08.2022 रोजी अटक करण्यात आली.
हे प्रकरण सीजीएसटी मुंबई विभागाने कर-चुकवेगिरी करणारे आणि बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट  यंत्रणे विरोधात उघडलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग आहे. सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालयाने गेल्या एका वर्षात केलेली ही 15 वी आणि 16 वी अटक आहे.
संभाव्य कर-चुकवेगिरी करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी सीजीएसटी अधिकारी डेटा  विश्लेषण आणि यंत्रणा विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहेत. कर-चुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या विरोधातील ही मोहीम येत्या काही दिवसांत सीजीएसटी अधिकारी आणखी तीव्र करणार आहेत.
संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ डेअर टू ड्रीम 2.0 आणि युवा वैज्ञानिक पुरस्कारांचे केले वितरण
राजनाथ सिंग यांनी भविष्यकाळातील तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि विकास कार्य करण्याचे केले आवाहन
कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपल्या संरक्षण दलांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सुसज्जित करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे : संरक्षण मंत्री
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2021
महत्त्वाचे मुद्दे :
- स्वदेशी पध्दतीने विकसित केलेल्या तीन तंत्रज्ञानांचे सशस्त्र दलांकडे हस्तांतरण
- डीआरडीओ अर्थात संरक्षणविषयक संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे निर्देशित संशोधन विषयक धोरण आणि नोंदी व्यवस्थापन धोरणाची सुरुवात
- डीआरडीओ आणि शिक्षणक्षेत्र यांच्यातील नातेसंबंध अधिक वाढविण्यावर भर देण्यात आला
- केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले की राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकंदर विकास प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी नव्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे विकसन आवश्यक आहे
संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग यांनी आज 04 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘डेअर टू ड्रीम 2.0’ या स्पर्धेच्या विजेत्यांना सन्मानित केले. संरक्षण मंत्र्यांनी व्यक्तिगत विभागातील 22 आणि स्टार्ट अप विभागातील 18 अशा एकूण 40 विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान केली. देशातील नाविन्यपूर्ण संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रज्वलित युवा मनांना त्यांच्या कार्यासाठी मंच उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने या प्रसंगी त्यांनी ‘डेअर टू ड्रीम 3.0’ या स्पर्धेची देखील घोषणा केली.
भारतीय शिक्षणतज्ञ, व्यक्ती आणि स्टार्ट अप्स यांना संरक्षण आणि अवकाश विषयक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान/ प्रणालीचे विकसन करण्यासाठी उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने डीआरडीओने संपूर्ण भारतभरात या डेअर टू ड्रीम स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेतील विजेत्यांनी मांडलेल्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डीआर’डीओ त्यांना टीडीएफ अर्थात तंत्रज्ञान विकास निधी योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक पाठबळ पुरवीत आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या कार्यक्रमात 2019 या वर्षासाठीच्या युवा संशोधक पारितोषिकांचे देखील वितरण केले. या कार्यक्रमात डीआरडीओ मध्ये कार्यरत असलेल्या 35 वर्षांखालील 16 युवा संशोधकांना त्यांच्या क्षेत्रातील अभूतपूर्व योगदानासाठी पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले.M.Iyengar/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 373
कृषी मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 दरम्यान किमान हमीभावाने सुरु असलेली धान्यखरेदी
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये धानाची खरेदी सातत्याने होत आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्र प्रदेश,छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये दि. 11.01. 2021 पर्यंत 541.11 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 429.20 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला होता. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 26.07 % टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 541.11 लाख मेट्रिक टन तांदूळ-धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 37.47टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान हमीभावानुसार धान्यखरेदी होत असून आत्तापर्यंत 72.46 लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला आहे. या धान्य खरेदीपोटी 102161.76 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
11 जानेवारी 2021 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 288457.68 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान हमीभावानुसार खरेदी केली. त्याचे एकूण मूल्य 1543.27 कोटी रूपये इतके आहे. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 153439 शेतकर्यांना याचा लाभ झाला.
या खरीप हंगामात 11 जानेवारीपर्यंत कापूस महामंडळाने 1617979 शेतकऱ्यांकडून 8341536 गासड्या कापूस खरेदी केला आहे. यासाठी किमान हमीभावानुसार, 24399.63 कोटी रूपये देण्यात आले. ही खरेदी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातून सुरळीत सुरू आहे.
अंतराळ विभाग
चांद्रयान-1 ने पाठविलेल्या प्रतिमांमधून पृथ्वीवरील वातावरणाचा चंद्रावरील संभाव्य परिणाम दिसून येतो
नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर 2020
डॉ जितेंद्र सिंग, केंद्रीय राज्यमंत्री  ईशान्य प्रांत विकास; राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन; अणु ऊर्जा आणि अंतराळ यांनी आज माहिती दिली की, इस्रोच्या पहिल्या चंद्र मोहिमेने पाठवलेल्या छायाचित्रातून दिसते की, चंद्राला ध्रुवांवर गंज चढल्यासारखा दिसत आहे. या शोधाचा संकेत असा आहे की, जरी चंद्राच्या पृष्ठभागावर लोह-समृद्ध खडक आहेत, मात्र गंज चढण्यासाठी लागणारे दोन घटक पाणी आणि ऑक्सीजन चंद्रावर आहे की नाही, याची माहिती नाही.
नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन  च्या वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की, पृथ्वीच्या स्वतःच्या वातावरणामुळे याला मदत होत आहे, म्हणजेच पृथ्वीचे वातावरण चंद्राचेही संरक्षण करत आहे. अशाप्रकारे, चांद्रयान-1 ने पाठविलेली माहिती दर्शवते की, चंद्राचे ध्रुव पाण्याचे गृह आहेत, हेच शास्त्रज्ञ उलगडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
डॉ जितेंद्रसिंग म्हणाले, चांद्रयान-3 संबंधी सांगायचे झाले तर, 2021 च्या आरंभी याचे प्रक्षेपण केले जाऊ शकते. चांद्रयान-3 हे चांद्रयान-2 ची पुनरावृत्ती असेल आणि यात लँडर आणि रोव्हर हे चांद्रयान-2 प्रमाणेच असेल फक्त ऑर्बिटर असणार नाही.
दरम्यान, भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम, मिशन गगनयानची तयारी सुरु आहे, असे डॉ जितेंद्रसिंग यांनी सांगितले. यासंबंधीचे प्रशिक्षण आणि इतर प्रक्रिया सुरु आहे.
कोविड संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे गगनयान मोहिमेच्या योजनेत काही अडथळे निर्माण झाले, पण 2022 च्या वेळापत्रकानूसार मोहीम आरंभ करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे ते म्हणाले.
B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 215
पंतप्रधान कार्यालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्या वहिल्या फिलिप कोटलर पुरस्काराने सन्मानित
नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज सात लोककल्याण मार्ग नवी दिल्ली येथे पहिल्या वहिल्या फिलीप कोटलर अध्यक्षीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
हा पुरस्कार ‘पीपल, प्रॉफीट आणि प्लॅनेट’ या तिहेरी टॅगलाईन वर प्रकाश टाकतो. हा पुरस्कार दरवर्षी राष्ट्रप्रमुखांना देण्यात येईल.
पुरस्कार उद्धरणात असे म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी यांची निवड त्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्वाद्वारे दिलेल्या त्यांच्या अतिउत्कृष्ट योगदानासाठी झाली आहे. त्यांची भारताप्रती निरंतर सेवा, अविश्रांत कार्यपद्धतीमुळे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञानात्मक सेवांमध्ये वाढ झाली आहे.
उद्धरणात पुढे म्हटले आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची ओळख मूल्याधारित निर्मिती  आणि नाविन्यता यासाठी झाली आहे. तसेच माहिती, तंत्रज्ञान, वित्त आणि लेखा या सेवांमध्ये जागतिक स्तरावर व्यावसायिक सेवा देणारे केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.
उद्धरणामधे असेही नमूद केले आहे की, त्यांचे दृष्टीकोनात्मक नेतृत्व देशाच्या डिजिटल उत्क्रांतीसाठी उपयोगी ठरले आहे. ज्यामधे युआयएन, आधार यांचा समावेश सामाजिक हितासाठी आणि आर्थिक समावेशतेसाठी करण्यात आला आहे. व्यवसाय सुलभता, 21 व्या शतकात भारतासाठी पायाभूत सेवांची निर्मिती आणि उद्योजकता यांना यामुळे वाव मिळत आहे. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यासाठी दिलेल्या प्राधान्यामुळे आज भारताची जागतिक स्तरावर निर्मिती आणि व्यवसायिक हब म्हणून मानाचे स्थान मिळाले आहे.
प्राध्यापक फिलीप कोटलर हे केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट नॉर्थ वेस्टन युनिर्व्हसिटी येथे विपणनाचे जागतिक दर्जाचे प्राध्यापक आहेत परंतु त्यांच्या प्रकृती अस्वस्थामुळे त्यांची पुरस्कार स्वीकारण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या जॉर्जिया येथील इमॉरी विद्यापीठाचे डॉ. जगदीश सेठ यांना सोपविण्यात आली होती.
B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar
(Visitor Counter : 145
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या 229 व्या बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021
ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची  229 वी बैठक, आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, उपाध्यक्षपदी श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, तर सह-उपाध्यक्ष श्रम आणि रोजगार सचिव सुनील बर्थवाल आणि सदस्य सचिव मुखमीत एस. भाटिया, केंद्रीय पीएफ आयुक्त, ईपीएफओ हे होते.
केंद्रीय मंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले-
- चार उपसमित्या स्थापन करण्याच्या अध्यक्षांच्या सूचनेचे कर्मचारी नियुक्त सभासदांच्या बाजूने मंडळाचे सदस्य तसेच सरकारच्या प्रतिनिधींनी स्वागत केले आणि त्याला मान्यता दिली.
- 2020-21 या वर्षासाठी ईपीएफओच्या कामकाजावरील 68 व्या वार्षिक अहवालाचा मसुदा मंजूर करण्यात आला, तो केंद्र सरकारमार्फत संसदेसमोर ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली.
- C-DAC द्वारे केंद्रीकृत आयटी -सक्षम प्रणाली विकसित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
- केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार गुंतवणुकीच्या प्रकारात समाविष्ट सर्व मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणुकीसाठी केस-टू-केस आधारावर गुंतवणूक पर्यायांवर निर्णय घेण्यासाठी मंडळाने वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीला  अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 233