पंतप्रधान कार्यालय
गुजरातमध्ये एकता नगर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते देशातील सर्व राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
भारत ही झपाट्याने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून सातत्याने आपल्या पर्यावरणाचेही सक्षमीकरण करत आहे
भारतातील वन आच्छादनात वाढ झाली असून पाणथळ प्रदेशांची व्याप्तीही वाढली आहे
राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी आपापल्या संबंधित राज्यांमध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन द्यावे, असे पंतप्रधानांचे आवाहन
पर्यावरणाचे नियामक म्हणून नाही तर प्रवर्तक म्हणून पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका जास्त महत्वाची
प्रत्येक राज्यातील वन अग्निशमन यंत्रणा तंत्रज्ञानावर आधारित आणि सक्षम असावी
पर्यावरण विषयक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा तसेच सहकार्य असावे
भारतातील विकासकामांना खीळ घालण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांचे गट विविध जागतिक संस्थांकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन शक्तीप्रदर्शन करत आहेत
पर्यावरण मंत्रालयाचा दृष्टीकोन बदलेल, तेव्हा निसर्गही लाभान्वित होईल, असा पंतप्रधानांना विश्वास
आपल्या राज्यांमधल्या विद्यापीठांनी आणि प्रयोगशाळांनी ‘जय अनुसंधान’ या मंत्राला अनुसरून पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नवकल्पनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे
पर्यावरण विषयक मंजुरी झटप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून, गुजरातमध्ये एकता नगर येथे आयोजित, देशातील सर्व राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले.
पंतप्रधानांनी एकता नगर येथे आणि पर्यावरण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी उपस्थित असलेल्या सर्वांचे स्वागत केले. पुढच्या 25 वर्षांसाठी भारत नवीन उद्दिष्टे निर्धारित करत असताना ही परिषद होत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. वन, जलसंवर्धन, पर्यटन आणि आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींच्या दृष्टीने विचार करता, एकता नगरचा सर्वांगीण विकास, हे पर्यावरणीय तीर्थाटनाचे उत्तम उदाहरण आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्तीरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी आणि LiFE या चळवळीचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला. नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात भारत लक्षणीय प्रगती करतो आहे, इतकेच नाही, तर जगातील इतर देशांनाही आपला देश मार्गदर्शन करतो आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आजचा नवा भारत हा नवे विचार आणि नवीन दृष्टिकोन घेऊन आगेकूच करतो आहे. भारत ही एक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून तो आपल्या पर्यावरणाचेही सक्षमीकरण करत आहे. भारतातील वन आच्छादन वाढले आहे आणि पाणथळ क्षेत्राचाही झपाट्याने विस्तार होतो आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारत आपण दिलेली वचने पूर्ण करतो, हे लक्षात आल्यामुळेच जगातील इतर देश भारताची साथ देत आहेत, असे ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये गीर सिंह, वाघ, हत्ती, एक शिंगी गेंडे आणि बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. अलिकडेच काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात चित्त्याचे आगमन झाल्यामुळे नवा उत्साह निर्माण झाला आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
वर्ष 2070 पर्यंत साध्य करण्याच्या शून्य उत्सर्जनाच्या ध्येयाकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, हरित विकास आणि हरित रोजगार यांच्यावर देशाने लक्ष केंद्रित केले आहे. निसर्गाशी समतोल राखून काम करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. पर्यावरणविषयक ध्येयं साध्य करण्यात राज्यांच्या पर्यावरण मंत्रालयांकडे असलेल्या भूमिकेचा देखील त्यांनी ठळक उल्लेख केला. पंतप्रधान म्हणाले, “सर्व राज्यांच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक प्रमाणात प्रोत्साहन दिले पाहिजे असा माझा आग्रह आहे.” यावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन अभियान मोठ्या प्रमाणात बळकट होईल आणि ते एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या विळख्यातून आपली मुक्तता करेल.
पर्यावरण मंत्रालयांच्या भूमिका सविस्तरपणे विषद करताना ते पुढे म्हणाले की, संकुचित पद्धतीने या भूमिकेचा विचार करता कामा नये. बऱ्याच मोठ्या काळापर्यंत, पर्यावरण मंत्रालयांची घडण नियामकाच्या स्वरुपात करण्यात आली या सत्य परिस्थितीबाबत पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले. ते म्हणाले, “माझ्या दृष्टीने पर्यावरण मंत्रालये नियामक असण्यापेक्षा पर्यावरणाचे प्रोत्साहक अधिक प्रमाणात आहेत.” वाहने मोडीत काढण्याविषयीचे धोरण तसेच इथेनॉलचे मुख्य इंधनात मिश्रण करून त्याचा वापर करण्यासारखे जैवइंधनविषयक उपक्रम अशा उपाययोजना राज्यांनी स्वतःहून कराव्यात असे ते म्हणाले. असे उपक्रम राबविताना निकोप स्पर्धेसोबतच राज्यांनी परस्परांशी सहयोगी संबंध प्रस्थापित करावे अशा सूचना त्यांनी राज्यांना केल्या.
भूजलाबाबतच्या समस्यांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की पाण्याची मुबलकता असणाऱ्या राज्यांना देखील आता पाणी टंचाईची समस्या भेडसावू लागली आहे. रसायन-मुक्त नैसर्गिक शेती, अमृत सरोवरे आणि जल सुरक्षा यांसारखी आव्हाने तसेच उपाययोजना त्या त्या विभागापुरत्या मर्यादित नाहीत आणि पर्यावरण मंत्रालयाने देखील त्यांच्याकडे तितकेच मोठे आव्हान म्हणून पाहिले पाहिजे अशी टिप्पणी त्यांनी केली. “राज्यांच्या पर्यावरण मंत्रालयांनी सहभागात्मक आणि एकात्मिक दृष्टीकोन स्वीकारून काम करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण मंत्रालयांच्या दृष्टीत बदल होईल तेव्हा निसर्गाचा देखील खूप फायदा होईल याची मला खात्री वाटते,” ते म्हणाले.
हे काम केवळ माहिती विभाग किंवा शिक्षण विभाग यांच्यापुरते मर्यादित नाही यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा पर्यावरण संरक्षणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. “तुम्हांला हे माहित आहेच की देशात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अनुभवांवर आधारित अध्ययनावर अधिक भर देण्यात आला आहे,” मोदी यांनी पुढे सांगितले. या अभियानाचे नेतृत्व पर्यावरण मंत्रालयाने केले पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यातून मुलांमध्ये जैवविविधतेविषयी जाणीव निर्माण होईल आणि त्यांच्या मनात पर्यावरण संरक्षणाची बीजे देखील रुजतील. “आपल्या देशाची किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या मुलांना, सागरी परिसंस्थांचे संरक्षण करण्याची देखील शिकवण दिली पाहिजे. आपण आपल्या मुलांना आणि येणाऱ्या पिढ्यांना पर्यावरणाप्रती संवेदनशील करायला हवे,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.आपल्या राज्यांतील विद्यापीठे तसेच प्रयोगशाळांनी, ‘जय अनुसंधान’च्या मंत्रानुसार पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे असे ते म्हणाले. पर्यावरण रक्षणाच्या कामात तंत्रज्ञानाचा समावेश असायला हवा हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखीत केला. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “जंगलांच्या परिस्थितीबाबत अभ्यास आणि संशोधन जंगलांच्या सान्निध्यात होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जगातील पश्चिमेकडील देशांमध्ये जंगलात वणवा पेटण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले की जंगलातील आगीमुळे जागतिक उत्सर्जनात भारताचा वाटा नगण्य असू शकतो, मात्र आपल्याला कायम सतर्क राहावे लागेल. प्रत्येक राज्यात जंगलातील वणव्यासाठी अग्निशमन यंत्रणा तंत्रज्ञान -प्रणित आणि मजबूत असावी यावर पंतप्रधानांनी भर दिला . आपल्या वनरक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत बोलताना मोदी म्हणले की, जंगलातील आगीच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला पाहिजे.
पर्यावरण मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया जटिल असल्याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान म्हणाले की , आधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जीवनमान उंचावण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे खीळ बसते. पंतप्रधानांनी सरदार सरोवर धरणाचे उदाहरण दिले,ज्याची सुरुवात 1961 मध्ये पंडित नेहरूंनी केली होती. मात्र पर्यावरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या कटकारस्थानांमुळे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी अनेक दशके लागली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले
विविध जागतिक संस्था आणि प्रतिष्ठानांकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन भारताच्या विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या शहरी नक्षलवाद्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. अशा लोकांच्या कारस्थानांमुळे जागतिक बँकेने धरणाची उंची वाढवण्यासाठी कर्ज देण्यास नकार दिल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “या कट-कारस्थानांना आळा घालण्यासाठी थोडा वेळ लागला, मात्र गुजरातची जनता विजयी झाली. पर्यावरणाला धोकादायक असे धरणाचे वर्णन केले जात होते आणि आज तेच धरण पर्यावरण संरक्षणाचा समानार्थी शब्द बनले आहे”,असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी सर्वांना संबंधित राज्यात अशा शहरी नक्षलवाद्यांच्या गटांपासून सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. पर्यावरण मंजुरीसाठी 6000 हून अधिक प्रस्ताव आणि वन मंजुरीसाठी 6500 अर्ज राज्यांकडे पडून आहेत याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
“प्रत्येक योग्य प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. या विलंबामुळे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडतील याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता असे ते म्हणले. कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वातावरणात बदल घडवून आणण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला, जेणेकरून प्रलंबित प्रकल्पांचे प्रमाण कमी होऊन मंजुरी जलद गतीने दिली जाईल. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, पर्यावरण मंजुरी देताना आपण नियमांचीही काळजी घ्यायला हवी आणि त्या भागातील लोकांच्या विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे. “अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण परिसंस्था दोन्हींसाठी ही एक समान संधी आहे. विनाकारण पर्यावरणाच्या नावाखाली व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुखकर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ न देणे असा आपला प्रयत्न असायला हवा. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पर्यावरण मंजुरी जितकी वेगवान होईल, तेवढाच विकास देखील वेगाने होईल."
पंतप्रधानांनी दिल्लीतील प्रगती मैदान बोगद्याचे उदाहरण दिले ज्याचे काही आठवड्यांपूर्वी लोकार्पण झाले. या बोगद्यामुळे दिल्लीतील जनतेला सोसावा लागणार वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी झाला आहे. प्रगती मैदान बोगद्यामुळे प्रतिवर्षी 55 लाख लिटरहून अधिक इंधननाची बचत होण्यास मदत होणार आहे ”, असे ते म्हणाले. यामुळे कार्बन उत्सर्जन दरवर्षी सुमारे 13 हजार टनने कमी होईल , जे तज्ञांच्या मते 6 लाखांपेक्षा जास्त झाडे लावण्यासमान आहे . उड्डाणपूल, रस्ते, द्रुतगती मार्ग किंवा रेल्वे प्रकल्प असो, त्यांचे बांधकाम कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास तेवढीच मदत करते. मंजुरीच्या वेळी, आपण या बाबीकडे दुर्लक्ष करू नये,” असे मोदी म्हणाले
पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी एकल-खिडकी माध्यम असलेल्या परिवेश पोर्टलच्या वापरावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोर्टलची पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यावर भर देऊन या पोर्टलमुळे विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठीची धावपळ कमी होत असल्याचे ते म्हणाले. "8 वर्षांपूर्वी पर्यावरणीय मंजुरीसाठी 600 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागायचा, आज त्यासाठी 75 दिवस लागतात", असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा लागू झाल्यापासून अनेक प्रकल्पांना गती मिळाली असून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील समन्वय वाढला आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा हेदेखील पर्यावरण संरक्षणाचे एक उत्तम साधन आहे. आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देताना आपल्याला अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक उदयोन्मुख क्षेत्राचा चांगला उपयोग करून घ्यावा लागेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. "केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना मिळून हरित औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करावी लागेल'', असेही त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण मंत्रालय ही केवळ नियामक संस्था नसून लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचे आणि रोजगाराची नवीन साधने निर्माण करण्याचे ते एक उत्तम माध्यम आहे,असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सांगितले. “एकता नगरमध्ये तुम्हाला खूप काही शिकायला, बघायला आणि करायला मिळेल. गुजरातच्या कोट्यवधी जनतेला अमृत देणारे सरदार सरोवर धरण येथेच आहे,” ते पुढे म्हणाले, “सरदार साहेबांचा भव्य पुतळा आपल्याला एकतेच्या प्रतिज्ञेचे कायम पालन करण्याची प्रेरणा देतो.”
केवडिया, एकता नगर येथील शिकण्यासारख्या बाबींकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिसंस्था आणि अर्थव्यवस्थेचा एकाचवेळी विकास, पर्यावरणाचे संवर्धन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे याबाबत त्यांनी सांगितले. जैव-विविधता हे पर्यावरणीय पर्यटन वाढवण्याचे कसे एक माध्यम आहे, आणि आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींच्या संपत्तीसोबत जंगलाची संपत्ती कशी वाढवता येईल, यावर या परिषदेत विचार करता येईल,असे ते म्हणाले.
यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेला पुढे नेत, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनातून प्लॅस्टिक प्रदूषण निर्मूलन, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी 'पर्यावरणासाठी जीवनशैली' यावर प्रभावी पद्धतीने लक्ष केंद्रित करणारी राज्य कृती योजना, यासारख्या मुद्द्यांवर अधिक चांगली धोरणे तयार करण्यासाठी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यावर विशेषतः ऱ्हास झालेल्या जमिनींमध्ये सुधारणा आणि वन्यजीव संरक्षण यावर या परिषदेत भर आहे.
आज आणि उद्या 24 सप्टेंबर रोजी आयोजित या दोन दिवसीय परिषदेत सहा सत्रे आहेत. ज्यात LiFE-पर्यावरणासाठी जीवनशैली, हवामान बदलाचा सामना ; परिवेश ; वनीकरण व्यवस्थापन; प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण; वन्यजीव व्यवस्थापन; प्लॅस्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.