ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली स्थलांतरित लाभार्थींना अनुदानित अन्नधान्याचे अखंड वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सक्षम; उर्वरित राज्यांमध्येही मार्च 2021पूर्वी या योजनेत समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य
जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड या आणखी चार राज्ये-केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीसाठी सक्षम करण्यासाठी चाचणी पूर्ण
तंत्रज्ञानाच्या आधारे लाभार्थींना देशामध्ये कुठेही वास्तव्य करून तिथल्या रास्त धान्य दुकानातून धान्य घेणे शक्य होणार
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2020
एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड योजनेअंतर्गत एकाच रेशकार्डाचा वापर करून कोणत्याही राज्यांतून अथवा केंद्रशासित प्रदेशातून लाभार्थीला रास्त दरामध्ये धान्य मिळावे, यासाठी सरकारने रेशनकार्ड ‘पोर्टेबिलीटी’साठी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. या कामाला ऑगस्ट 2019मध्ये प्रारंभ झाला. आत्तापर्यंत जून, 2020 पर्यंत देशातल्या 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत या 20 राज्यांमध्ये अनुदानित अन्नधान्याचे विनाखंड लाभार्थींना धान्य पुरवठा केला जात आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिझोराम, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
आता जम्मू-काश्मीर, नागालँड , मणिपूर आणि उत्तराखंड या आणखी चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही राज्ये रेशनकार्डांच्या पोर्टेबिलीटीसाठी सक्षम करण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, आंतरराज्यांमध्ये आवश्यक असणारी वेबसेवा आणि मध्यवर्ती डॅशबोर्ड तयार करून त्याव्दारे सर्व व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्य सुरू केले आहे. देशातली उर्वरित सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या मार्च2021 पर्यंत एकत्रित करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा,2013 अंतर्गत देशातल्या सर्व लाभार्थींपर्यंत अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सुरू केलेली एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली आहे. लाभार्थीचे वास्तव्य देशात कुठेही असले तरी त्याला सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाचा लाभ मिळावा. कोणीही लाभार्थीं आपल्या कोट्याच्या धान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी रेशनकार्डाची देशव्यापी ‘पोर्टेबिलीटी’ लागू करण्यात येत आहे.
या प्रणालीव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत स्थलांतरित लाभार्थींना, तसेच हंगामी रोजगाराच्या शोधात जे वारंवार आपले राहण्याचे स्थान बदलतात त्यांना, ते ज्याठिकाणी ज्यावेळी वास्तव्य करीत असतील, तिथल्या रेशन धान्य दुकानातून आपल्या हक्काचे धान्य घेवू शकणार आहेत. रास्त धान्य दुकानांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल’  यंत्रणेमध्ये बायोमेट्रिक -आधार प्रमाणिकरण झाले की, त्यांना रेशनकार्डावर अन्नधान्य देणे शक्य होणार आहे.
अशा प्रकारची ईपॉस उपकरणे प्रत्येक रास्त धान्य दुकानांमध्ये बसविणे, बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणीकरणासाठी लाभार्थींचा आधार तपशील यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून ही कार्यप्रणाली सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. लाभार्थींना त्यांचा रेशनकार्ड क्रमांक किंवा आधार क्रमांक रास्त धान्य वितरकाकडे नोंदवून धान्य घेता येणार आहे. कुटुंबातल्या रेशनकार्डवर नाव असलेल्या सदस्यांपैकी कोणीही व्यक्ती आधारकार्ड आणि रेशनकार्डाचे प्रमाणीकरण करून धान्य घेवून जावू शकणार आहे. त्यासाठी लाभार्थींना प्रत्येकवेळी आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड बरोबर घेवून जाण्याची गरजही असणार नाही. लाभार्थींना त्यांच्या बोटांचे ठसे अथवा डोळ्यांतील बुबुळांच्या आधारे ओळख पटवून आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे.B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(