जलशक्ती मंत्रालय
वर्षअखेर आढावा 2022 :- पेयजल आणि स्वच्छता, जलशक्ती मंत्रालय
नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2022
देशातल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 2024 पर्यंत नळाव्दारे पेयजल पुरविण्यासाठी सरकार राज्यांच्या सहभागीतेने जेजेएम म्हणजेच जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य करीत आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल जीवन मिशनची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागातल्या एकूण 19.35 कोटी कुटुंबांपैकी फक्त 3.23 कोटी  ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या घरांमध्ये नळाव्दारे पाणी पुरवले जात होते. 2024 पर्यंत उर्वरित 16.12 कोटी कुटुंबांना नळपाणी पुरवठ्यासाठी तरतूद करण्याचा संकल्प भारताने केला आहे.
अगदी ताज्या आकडेवारीनुसार दि. 21 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 10.76 कोटी  ग्रामीण कुटुंबांना निश्चित केलेल्या गुणवत्तेचे आणि पुरेशा प्रमाणात नियमित पाणी मिळावे, यासाठी नळजोडण्या दिल्या जात आहेत. गोवा, तेलंगणा, गुजरात आणि हरियाणा या चार राज्यांमध्ये आणि पुद्दुचेरी, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि अंदमान आणि निकोबार व्दीप या 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘हर घर जल’ म्हणून ओळखले जात आहेत. म्हणजेच येथे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाने पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पंजाब , हिमाचल प्रदेश  आणि बिहार  ही राज्येही 'हर घर जल' होण्याच्या मार्गावर आहेत.
- भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना, जल जीवन मिशनने  19 ऑगस्ट 2022 रोजी 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळांद्वारे सुरक्षित आणि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करून देऊन, एक नवीन टप्पा गाठला आहे.
- गोवा, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली , आणि अंदमान- निकोबार बेटांवर, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
- आजपर्यंत, देशातील 125 जिल्हे आणि 1,61,704 गावे "हर घर जल" म्हणून नोंदवली गेली आहेत.
- जुलै 2022 मध्ये मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्हा भारतातील पहिला 'हर घर जल' प्रमाणित जिल्हा बनला.
- गोवा हे पहिले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य बनले. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव हे ऑगस्ट 2022 मध्ये भारतातील पहिले 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्रशासित प्रदेश बनले.
- गोव्यातील सर्व 2.63 लाख ग्रामीण परिवार आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमधील 85,156 कुटुंबांना नळाद्वारे पेयजल उपलब्ध आहे.
- सप्टेंबर २०२२ मध्ये अंदमान आणि निकोबार व्दीप भारतातील पहिले ‘स्वच्छ सुजल प्रदेश’ बनले.
- आजपर्यंत, देशभरातील 8.73 लाख  शाळा आणि 9.02 लाख  अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या आणि मध्यान्ह भोजनाच्या , स्वयंपाकासाठी तसेच हात धुण्यासाठी पिण्यायोग्य नळाच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
- आजपर्यंत, 5.18 लाख गावांमध्ये पाणी आणि स्वच्छता समिती/पाणी समित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. शाश्वत पेयजल पुरवठा व्यवस्थापनासाठी 5.09 लाख ग्राम कृती योजना  विकसित केल्या आहेत.
- आतापर्यंत, 1.95 लाख गावांमध्ये 16.22 लाख महिलांना ‘फील्ड टेस्ट’ संचाव्दारे  पाणी गुणवत्ता चाचणीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
- केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी 'स्वच्छ भारत दिवस' च्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींना स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आणि जेजेएम कार्यक्षमता मूल्यांकन 2022 च्या पहिल्या प्रती सादर केल्या.
- उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी जल जीवन सर्वेक्षण  साहित्यसंच आणि डॅशबोर्ड २०२३ चे ‘लाँच’ केले.
- जल जीवन मिशन म्हणजे, माता आणि भगिनींना घरासाठी पाणी आणण्याच्या अनेक वर्षांपासून कराव्या लागणा-या शारीरिक कष्टातून मुक्त करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर सर्व माता- भगिनींचे आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी यामुळे प्रयत्न होत आहेत.
हर घर जल प्रमाणीकरण
एखादे गाव ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित झाल्यानंतर, त्या गावातील ग्रामपंचायत एक विशेष ग्रामसभा घेते आणि गावातील सर्व सदस्यांच्या संमतीने ठराव करते की, त्यांच्या गावातील सर्व घरे, शाळा, अंगणवाडी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये नळाव्दारे पाणी येत आहे. आणि अशा प्रकारे स्वतःला 'हर घर जल प्रमाणित' म्हणून घोषित केले जाते. आजपर्यंत, 56 जिल्हे, 413 ब्लॉक, 34,452 पंचायती आणि 49,928 गावे ‘हर घर जल’ प्रमाणित आहेत, म्हणजेच येथील सर्व घरांना नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये पिण्यायोग्य नळाचे पाणी
पिण्यायोग्य नळाचे पाणी अद्याप पोहोचले नाही असे, 112 आकांक्षीत जिल्हे आहेत, त्यापैकी 8 जिल्ह्यांमधील ग्रामीण कुटुंबांना 100% नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. आज, आकांक्षी जिल्ह्यांतील एकूण 2.77 कोटी कुटुंबांपैकी 1.49 कोटी कुटुंबांना  नळांद्वारे पाणी मिळत आहे. याआधी म्हणजे ‘हर घर जल ‘ ही मोहीम ज्यावेळी सुरू झाली त्यावेळी फक्त 21.66 लाख कुटुंबांना  नळव्दारे पाणी मिळत होते.
सार्वजनिक संस्थांमध्ये  पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था:-
बालकांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरक्षित पाणी मिळणे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. जल जीवन मिशन हे मुलांच्या आरोग्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरत आहे. कारण शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये  पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा प्राधान्याने केला जात आहे. त्यामुळे मुलांना खराब पाण्यामुळे होणारे आजार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अर्भक आणि लहान मुलांना जलजन्य आजार होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. त्याचबरोबर उघड्यावर शौचास जाणे बंद केल्याने अतिसाराच्या आजारामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होईल.
मुलांचे चांगले आरोग्य आणि कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करून, 2020 मध्ये 'गांधी जयंती' दिनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी, स्वयंपाक करण्यासाठी, हात धुण्यासाठी आणि शौचालयात वापरण्यासाठी नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली होती.
जल जीवन अभियानासाठी निधीचे वितरण
हर घर जल' कार्यक्रमांतर्गत 2019-2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये जल जीवन मिशनचा अंदाजे खर्च 3.6 लाख कोटी रूपये होईल, असा अंदाज आहे. यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाने पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता हे राष्ट्रीय प्राधान्याचे काम म्हणून चिह्नीत केले आहे आणि त्यासाठी रु. 2021-22 ते 2025-26  या कालावधीसाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पंचायत राज संस्थांना 2.36 लाख कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. या निधीच्या 60%, म्हणजे रु. 1.42 लाख कोटी ‘बंध अनुदान’ म्हणून दिलेले आहेत. बंध अनुदान म्हणजे या निधीचा उपयोग केवळ पिण्याचे पाणी, पावसाचे पाणी साठवणे, मलनि:सारण आणि उघड्यावर शौचमुक्त  गावाची स्वच्छता आणि देखभाल यासाठी केला जाईल. देशभरातील ग्रामीण भागात या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक घडामोडींना गती मिळत आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे, तसेच गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. गावांचे स्वच्छ, चकचकीत गावांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी, सुधारित स्वच्छतेसह खेड्यांना पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक प्रगतीशील पाऊल आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, सरकारने 21 पात्र राज्यांना जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत 22,975.34 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
तक्रार निवारण यंत्रणा
पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विभागात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीद्वारे  नागरिक त्यांच्या तक्रारी नोंदवतात. सेवा वितरण यंत्रणेमध्ये सुधारण्यासाठी आणि विभागाला नागरिकांच्या गरजा लक्षात आल्यानंतर त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्राप्तकर्ते आणि भागधारकांकडून निरंतर अभिप्राय आणि सूचना मागविल्या जात आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन : 2022 ची ठळक वैशिष्ट्ये
- एसबीएम-जी  उघड्यावर शौचास बसण्यात येवू नये, यासाठी वर्तनामध्ये आलेल्या सुधारणांना बळकटी देण्यात येते आणि गावांमध्ये घन आणि द्रव कचऱ्याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करते
- वर्ष 2022 मध्ये 1 लाखाहून अधिक गावे ‘ओडीएफ प्लस’ घोषित
- वर्ष 2024-25 पर्यंत एसबीएम-जी  मध्ये सर्व गावांना ओडीएफवरून ‘ओडीएफ प्लस’ मध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023  चा प्रारंभ
पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण  2023चा प्रारंभ केला आहे. या उद्देशाने राज्ये, जिल्हे आणि ग्रामपंचायतींमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करणे त्याचबरोबर एसबीएमच्या दुस-या टप्प्याची प्रगती तपासणे. एसएसजी- 2023 अंतर्गत ग्रामपंचायत आणि जिल्हा स्तरावर मूल्यांकन केले जाईल. एसएसजी 2023 सहभाग वाढवा यासाठी, ग्रामपंचायती ओडीएफ प्लस मानकानुसार गावांनी स्वयं-मूल्यांकन करावयाचे आहे. गावाचे स्व-मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर, ग्रामपंचायतींद्वारे ब्लॉक स्तरावर समकक्ष पडताळणी केली जाईल. ब्लॉक स्तरावर निवडलेल्या गावांचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तीनही स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायती चिह्नीत करण्यासाठी पुढील मूल्यमापन केले जाईल. या कार्यक्रमानुसार 20 डिसेंबर 2022 पर्यंत, 1,80,610 हून अधिक ग्रामपंचायतींनी स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि 3.26 लाखांहून अधिक गावांनी मूलभूत स्व-मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. ओडीएफ प्लस निर्देशकांवरील प्रगती आणि तृतीय-पक्ष संस्थेची मदत घेवून, गावांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केल्यानंतर त्याआधारे जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाईल. मासिक आणि त्रैमासिक प्रगतीसाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणारे जिल्हे चिह्नीत केले जात आहेत. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्ये, जिल्हे आणि पंचायतींचा 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर सत्कार करण्यात येईल.
ओडीएफ प्लसची प्रगती खालीलप्रमाणे तीन श्रेणींमध्ये तपासली जात आहे.
आकांक्षी-उदीयमान: ज्या गावाचा ओडीएफ दर्जा टिकून आहे आणि घनकचरा व्यवस्थापन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे.
उगवते-उज्ज्वल: ओडीएफ दर्जा टिकवून ठेवणारे गाव आणि घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्हीसाठी व्यवस्था आहे.
मॉडेल-उत्कृष्ट: ज्या गावांनी आपला ओडीएफचा दर्जा टिकवून ठेवला आहे; घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्हीसाठीही व्यवस्था आहे; गावामध्ये सगळकडे फिरल्यानंतर स्वच्छता दिसून येते. उदाहरणार्थ- गावात किमान कचरा, कमीत कमी सांडपाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिकचा कचरा टाकला जात नाही. ओडीएफ प्लस आयईसीचा संदेश प्रदर्शित करते.
स्वच्छता हा राज्यांच्या अखत्यारीमध्ये येणारा विषय आहे. त्यामुळे एकूणच स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम राज्य सरकारांमार्फत राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकार कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करते. सल्ला देते आणि अनुदान जारी करते त्याचबरोबर खेड्यांमध्ये संपूर्ण स्वच्छता व्हावी, स्वच्छेतेच्या कामामध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. हा कार्यक्रम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजनांमध्ये अभिसरणाचे अभिनव मॉडेल म्हणून तयार करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे एसबीएम साठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे या कार्यक्रमासाठी वित्तीय मदत उपलब्ध करून दिली जाते. या निधीव्यतिरिक्त, विशेषतः घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना , एमजीएनआरईजीएस- म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी सारख्या योजना आहेत. ग्रामीण आणि महसूल निर्मिती मॉडेल इत्यादींना 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 175