गृह मंत्रालय
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद 2023 च्या समारोप सत्राला केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले संबोधित
न्याय ही संतुलन साधणारी ताकद; न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी न्याय आणि सर्व प्रकारच्या सत्तांमध्ये संतुलन आवश्यक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या 9 वर्षांत त्या त्या वेळच्या गरजांनुसार विविध क्षेत्रांसाठी नवीन कायदे तयार करण्याचे किंवा कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे केले प्रयत्न
नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद 2023 च्या समारोप सत्राला केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज संबोधित केले. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
आपल्या राज्यघटनेला 75 वर्ष पूर्ण होत असतानाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि योग्य अशावेळी ही परिषद आयोजित केली गेली आहे असे अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. याच वर्षी आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स ॲक्ट या आपल्या गुन्हे विषयक न्याय व्यवस्थेच्या तीन प्रमुख कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने भारतीय संसद काम करत आहे असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिला संचलित विकासाची संकल्पना जी-20 शिखर परिषदेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगासमोर मांडली आणि अलिकडेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभां मध्ये 33% महिला आरक्षणाला मान्यता देणारा कायदा संसदेने संमत करून पंतप्रधानांचा याबाबतचा संकल्प वास्तवात आणला.
केंद्रीय गृहमंत्री पुढे म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षात, जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये भारताने आघाडीचे स्थान मिळवले आहे.
न्याय ही संतुलन साधणारी ताकद आहे आणि म्हणूनच आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी न्यायव्यवस्था अत्यंत जाणीवपूर्वक स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असे अमित शहा यांनी सांगितले. न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी न्याय आणि सर्व प्रकारच्या सत्तांमध्ये संतुलन आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या 9 वर्षांत त्या त्या वेळच्या गरजांनुसार विविध क्षेत्रांसाठी नवीन कायदे तयार करण्याचे किंवा कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले असेही अमित शहा यांनी पुढे सांगितले.
या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणूनच, लोकांमध्ये नव्या प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे, असे अमित शाह म्हणाले. कोणत्याही सरकारसाठी, संसदेसाठी किंवा कायदे मंडळासाठी हे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे, की, कायदा त्याच्या स्वरूपात अंतिम नसतो, आणि वेळोवेळी त्याची अंमलबजावणी करतांना उद्भवलेल्या काही मुद्यांनुसार गरज पडल्यास, त्यात दुरुस्ती केली गेली पाहिजे. कायदे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, कायदे निर्माण करणाऱ्यांचे वर्चस्व स्थापन करणे हे नसून, समाजात एक प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
तीन नवे फौजदारी कायदे, फौजदारी न्याय व्यवस्थेअंतर्गत विकसित केले जात आहेत, अशी माहिती गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी दिली. हे तिन्ही कायदे अत्यंत महत्वाचे असून,जुन्या कायद्याच्या जागी, सुमारे 150 वर्षांनंतर, संपूर्ण नवा दृष्टिकोन आणि व्यवस्थेसह हे कायदे लागू केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आपल्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये, न्याय मिळण्यात अत्यंत विलंब होतो. विशेषत: गरिबांसाठी न्याय मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे, तसेच दोषसिद्धीचा दरही अत्यंत कमी असल्याने, देशातील तुरुंगात मोठी गर्दी झाली आहे, असे अमित शाह म्हणाले. भारतीय दंड संहितेतील 511 कलमांच्या ऐवजी भारतीय न्याय संहितेत 356 कलम असतील, ज्याद्वारे, सगळ्या कायदेप्रणालीला सुटसुटीत आणि तर्कशुद्ध करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं शाह म्हणाले. त्याचवेळी सीआरपीसी तील, 487 कलमांच्या ऐवजी आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत, 533 कलमे असतात. भारतीय पुरावा कायद्यातीळ 167 कलमांच्या ऐवजी, भारतीय साक्ष अधिनियमात 170 कलमे असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. जुन्या कायद्यांचा उद्देश ब्रिटीश राजवट मजबूत करणे आणि सरकार चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी व्यवस्थेला बळ देणे हा होता,म्हणूनच, त्याचा उद्देश न्याय न करता शिक्षा करणे हा होता असं गृहमंत्री म्हणाले.केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचा उद्देश मात्र, शिक्षा करणे नसून प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवून देणे हा आहे, असे शाह म्हणाले.
या नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवण्याची तरतूद आहे, नंतर ते त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात आणि कनिष्ठ न्यायालयात पुन्हा त्यांच्यावर खटला चालू शकतो, असं अमित शाह म्हणाले. केंद्र सरकारने तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी कायद्यांमध्येही अनेक तरतुदी केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने ई-न्यायालयांसाठी सुमारे 7000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.