ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षण मंत्रालय
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये योगाभ्यासाचा समावेश करण्यासाठी ‘एनसीईआरटी’च्यावतीने ऑनलाइन योग प्रश्नमंजूषा
या स्पर्धेमुळे मुलांमध्ये आरोग्यदायी सवयी आणि जीवनशैली विकसित करण्यासाठी मदत होईल - रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
देशभरातल्या इयत्ता 6 ते 12 च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी खुली स्पर्धा
नवी दिल्ली, 21 जून 2020
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने ‘एनसीईआरटी’म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून शालेय अभ्यासक्रमामध्ये योग या विषयाचा समावेश करण्यासाठी बहुआयामी उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये ‘एनसीईआरटी’ने उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक वर्गांतल्या मुलांमध्ये आरोग्यदायी सवयी आणि जीवनशैली विकसित करण्यासाठी योग या विषयाचे पाठ्य सामुग्री तयार केली आहे. त्याचबरोबर सन 2016 पासून ‘योग ऑलिंपियाड’चे आयोजनही करण्यात येत आहे. सध्याच्या कोविड-19 महामारी परिस्थितीमध्ये मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी घरामध्ये राहूनच कशा प्रकारे योगाभ्यासाचा सराव करावा, तसेच शारीरिक कसरत, व्यायाम करून आरोग्य सुदृढ ठेवावे, याचे मार्गदर्शन करीत आहेत. यासाठी शालेय शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर विकसित करण्यात आलेल्या वैकल्पिक शैक्षणिक दैनंदिनीप्रमाणे मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. यावर्षी कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे योग ऑलिंपियाडचे प्रत्यक्ष आयोजन करणे अवघड आहे, हे लक्षात घेवून ‘एनसीईआरटी’च्यावतीने ऑनलाइन योग प्रश्नमंजूषा घेण्यात येईल, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी जाहीर केले.
याप्रसंगी बोलताना मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ म्हणाले, या प्रश्नमंजूषेचा उद्देश मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण होवून शालेय वयामध्ये त्यांना योगविषयक योग्य स्त्रोतांकडून सर्वंकष माहिती मिळवण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा आहे. मुलांनी स्पर्धेचा नेमका उद्देश जाणून या पद्धतीने जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा देण्याची आज गरज आहे. या स्पर्धेमुळे मुलांना निरोगी ठेवणा-या सवयी आणि चांगली जीवनशैली विकसित करण्यासाठी भावनात्मक आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ राखण्यास मदत होणार आहे.
योग प्रश्नमंजूषेचे आयोजन बहुआयामी असणार आहे, असे पोखरियाल यांनी सांगितले. योग या विषयाचे यम आणि नियम शतकर्म, क्रिया, आसने, प्राणायाम, ध्यान, बंध आणि मुद्रा या विषयांवर एनसीईआरटीने विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमावर ही प्रश्नमंजूषा घेण्यात येणार आहे. देशभरातील इयत्ता 6 ते 12 च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही स्पर्धा खुली असल्याचेही पोखरियाल यांनी सांगितले. स्पर्धेमध्ये मुलांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर विशेष आवश्यकता असलेल्या मुलांसाठी लिखित प्रश्नांचे ध्वनिमध्ये रूपांतर करून ते विचारले जाण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. प्रश्नमंजूषेतल्या प्रश्नांच्या उत्तरांचे विविध पर्याय दिले जातील, त्यामधून मुलांनी योग्य उत्तर निवडायचे आहे. तसेच ही स्पर्धा हिंदी आणि इंग्लिश अशा दोन भाषांमध्ये घेण्यात येणार आहे. मुलांना स्वतःला जी योग्य वाटेल, ती भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. स्पर्धेमध्ये सर्वात उच्च गुण प्राप्त करणा-या पहिल्या 100 मुलांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
या प्रश्नमंजूषेविषयीचा सर्व तपशील एनसीईआरटीच्या संकेतस्थळावर  यापूर्वीच देण्यात आला आहे.
दि.21 जून 2020 पासून सुरू होणारी ही स्पर्धा एक महिन्यासाठी खुली असणार आहे. दि. 20 जुलै2020 च्या मध्यरात्री स्पर्धा बंद होईल. या प्रश्नमंजूषेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लिंक खालीलप्रमाणे आहे.
इंग्लिश प्रश्नमंजूषा -- https://bit.ly/EYQ_NEWS
हिंदी प्रश्नमंजूषा -- https://bit.ly/HYQ_NEWSG.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 170
रसायन आणि खते मंत्रालय
भारत सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच समूहांवर लक्ष केंद्रित करून औषधनिर्मिती उद्योगाला मजबूती प्रदान करण्यासाठी आणणार योजना
नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022
औषधनिर्मिती उद्योगामधील भारताचे विद्यमान उत्पादन कौशल्य अधिक वाढवण्याच्या उद्देशाने, औषधनिर्माण विभाग आणि रसायने आणि खते मंत्रालय, 'औषधनिर्मिती उद्योगाचे सशक्तिकरण'  या योजने अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवण्याची भारत सरकार योजना आखत आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची धोरणात्मक भूमिका लक्षात घेऊन, जे उद्योगांना महत्त्वाचे असे ग्राहकांशी जोडणारे फॉरवर्ड लिंकेज आणि पुरवठादारांशी जोडणारे बॅकवर्ड लिंकेज प्रदान करतात तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची समूहात वाढ होते हे लक्षात घेऊन, या योजना एकक स्तर आणि समूह स्तरावर तंत्रज्ञान सुधारणा करताना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करतील.
या उपक्रमांचे औपचारिक अनावरण केंद्रीय रसायने आणि खते तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते 21 जुलै 2022 रोजी डॉ. भीमराव आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सभागृहात होणार आहे. रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. रसायने आणि खते विभाग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, सिडबी, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ, विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योग, उद्योजक आणि स्टार्ट अपचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होतील.
S.Tupe/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 129
अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत आराखड्यासाठी अर्थसंकल्पानंतरच्या कृती मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी घेतली बैठक
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि 22 पायाभूत विषयक मंत्रालये आणि विभागाच्या सचिवांसमवेत दूर दृश्य प्रणाली द्वारे बैठक घेतली. एनआयपी अर्थात नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसह पायाभूत क्षेत्रासाठीच्या आराखड्याबाबत अर्थसंकल्प पश्चात कृती मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोविड-19 पश्चात अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येण्यासाठी एनआयपी आणि पायाभूत क्षेत्राचे महत्व या संदर्भात मंत्रालयांशी आणि विभागांशी वित्त मंत्र्यांनी घेतलेली ही तिसरी आढावा बैठक होती.
संपूर्ण जग कोविड-19 च्या आव्हानाशी झुंज देत असताना एनआयपीने भरीव प्रगती दर्शवली आहे या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. 6,835 प्रकल्पांसह सुरु करण्यात आलेला एनआयपीचा 7,600 प्रकल्पापर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. वित्तीय वर्ष 21 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत पायाभूत प्रकल्पावरच्या खर्चाला गती प्राप्त झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे वित्तीय वर्ष 21 मध्ये वित्तीय वर्ष 20 च्या तुलनेत अनेक मंत्रालयात पायाभूत खर्चात भरीव वाढ झाली. पायाभूत मंत्रालयांअंतर्गत 74,067 कोटी रुपये खर्चाचे सुमारे 216 प्रकल्प वित्तीय वर्ष 21 च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत पूर्ण झाले. वित्तीय वर्ष 21 च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत, 6 लाख कोटी रुपयांचे सुमारे 678 प्रकल्पांची प्रगती होऊन त्यांचे काम वरच्या स्तरावर पोहोचले. मात्र एनआयपीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालये आणि विभागांनी कठोर परिश्रम करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
मालमत्तेद्वारे मिळवता येणारे उत्पन्न याबाबत नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले आणि मुख्य पायाभूत मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी विविध मॉडेल ठळकपणे सादर केली.मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी उद्दिष्टांना अंतिम रूप देण्याबाबतही त्यांनी विचार मांडले.
महामारी नंतर अर्थव्यवस्थेला झळाळी देण्यामध्ये एनआयपी महत्वाची भूमिका बजावेल यावर वित्त मंत्र्यांनी, एनआयपी मंत्रालये आणि विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना भर दिला. एनआयपी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त साध्य करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
एनआयपी म्हणजे केवळ केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च नव्हे, राज्य आणि खाजगी क्षेत्राच्या पायाभूत खर्चाचाही यात समवेश असतो असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनाचाही यात समावेश असतो असे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच मंत्रालये आणि विभागानी कल्पक संरचना आणि वित्तीय पाठबळ यांच्या माध्यमातून प्रकल्पांना निधी मिळण्यासाठी काम करायला हवे. खाजगी क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्रासाठी वाढीव खर्चासाठी सहाय्य करायला हवे. व्यवहार्य प्रकल्पासाठी पीपीई मॉडेल आणि जिथे हे शक्य नाही तिथे सरकारी वित्तीय पाठबळ पुरवण्याची व्यवस्था करावी.
एमसीएने आंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा अनुसरतानाच तंटा निवारण यंत्रणा मजबूत करण्यावर नीती आयोगाने काम करण्याच्या सूचना वित्त मंत्र्यांनी केल्या. एनआयपी प्रकल्पांची अंमलबजावणी, हे पोर्टल अद्ययावत करणे यासाठी मंत्रालये आणि विभाग सचिवांनी गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सर्व मंत्रालये आणि विभाग यांच्या समवेत नियमित बैठका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 127
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संदर्भातील अद्ययावत माहिती
देशव्यापी लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतापर्यंत 74.38 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.
गेल्या 24 तासात 27,254 नवीन रुग्णांची नोंद.
देशभरातील आतापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सक्रीय रुग्णांचं प्रमाण1.13%
भारतातील सक्रीय रुग्णसंख्या सध्या 3,74,269
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 97.54%
गेल्या 24 तासात 37,687 रुग्ण कोविडमुक्त, तर एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,24,47,032
साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी दर  सलग 80 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी
दैनंदिन पॉझिटिव्हीटी दर गेल्या 14 दिवसांपासून हा दर 3% पेक्षा कमी
आतापर्यंत एकूण 54.30 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रीय औषध संशोधन संस्थेचे प्रयत्न
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020
कोविड-19 महामारी आणि कोरोना विषाणू याविषयी संपूर्ण जगभरात संशोधन सुरू आहे. भारतामध्येही अनेक वैद्यकीय, औषध निर्मिती संस्था या महामारीला रोखण्यासाठी आणि त्यावरच्या औषधाचे संशोधन करीत आहेत. सीडीआरआय म्हणजेच केंदीय औषध संशोधन संस्था, सीएसआयआर म्हणजेच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संस्था यांनी केजीएमयू म्हणजेच किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठाबरोबर एक सामंजस्य करार केला आहे. यानुसार संशोधनाचे काम सुरू आहे. कोरोना विषाणूमध्ये असलेल्या पाच अनुलंबनापैकी तीनची रचना कशी आहे, याविषयीचा शोध घेण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशातल्या कोविड-19च्या रुग्णांकडून प्राप्त झालेल्या काही नमुन्यांच्या आधारे संशोधन कार्य सुरू आहे. लखनौच्या प्रयोगशाळेमध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या संशोधनानुसार कोरोना विषाणूमध्ये असलेल्या प्रकारांची क्रमवारी लावण्याचे काम केले जात आहे. ही क्रिया प्रथम डिजिटल आणि आण्विक दक्षतेनुसार करण्यात येणार आहे.
कोविड-19 च्या विषाणूंचे आठ वेगवेगळे प्रकार असतात आणि त्यांच्यामुळे संसर्ग होतो, असे आत्तापर्यंत लक्षात आले आहे. विषाणूच्या क्रमवारीमध्ये बदल असेल तर प्रस्तावित उपचारांच्या धोरणांवर त्याचा परिणाम होवू शकतो की नाही, याचे विश्लेषण करण्यासाठी एक पथक कार्यरत आहे.
कोविड-19च्या विरोधात लढा देण्यासाठी ज्या औषधांचा वापर केला जातो त्यांच्याविषयी सीडीआयआयचे आणखी एक पथक संशोधन करीत आहे. यामध्ये आपल्या रुग्णालयांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या औषधांचा कोविड-19 आजार बरा करण्यासाठी वापर करता येवू शकेल काय, याविषयीही संशोधन सुरू आहे. कोरोना बाधितांना सध्या उपलब्ध असलेली औषधे उपयोगी ठरली तर एकूणच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढणार आहे. आणि ज्ञात औषधांची पूर्तता तातडीने करणे, हे महत्वाचे कार्य आपल्याला करावे लागणार आहे. अशी माहिती ‘सीएसआयआर-सीडीआरआय’चे संचालक प्राध्यापक तापस कुमार यांनी दिली आहे.
या औषध संशोधन संस्थांकडे वैविध्यपूर्ण जैविक रेणूंच्या नमुन्यांचा साठा आहे. त्यांच्या ‘सिलिको’चा वापर करून सार्स-सीओव्ही-2 या आजारावर वापरले जाणारे औषध कोरोना रोखण्यासाठी मदत ठरू शकते का, याची चाचणी करण्यात येत आहे. यासाठी ‘टारगेट बेस्ड स्क्रिनिंग सिस्टिम’चा वापर करून मूल्यांकन करण्यात येत आहे. यामध्ये एम-प्रोटीझ, सीएल-प्रोटीनेस, आरएनए आधारित आरएनए पॉलिमरेझ, स्पाइकप्रोटीन-एसीई2 सिस्टिम आणि इतर लक्ष्यांवर सध्या काम करण्यात येत आहे. त्यांची बांधणी, प्रतिबंध तसेच त्यांच्या सजीवतेचे मूल्यांकन करण्याचे काम केजीएमयूच्या आणि इतर प्रयोगशाळांमध्ये सुरू असल्याची माहिती डॉ. कुमार यांनी दिली.
या संशोधन कार्यात केजीएमयूच्या वैज्ञानिकांच्या पथकाचे नेतृत्व प्राध्यापक अमिता जैन करणार आहेत. तर सीएसआयआर- सीडीआरआयच्या संशोधकांच्या पथकाचे नेतृत्व प्राध्यापक आर. रविशंकर करणार आहेत. सीएसआयआर- सीडीआरआयच्या प्रयोगशाळेत स्क्रिनिंगसंबंधित काम करण्यात येणार आहे. केजीएमयूचे माजी विद्यार्थी आणि सीडीआरआयचे विषाणूतज्ञ डॉ. राज कमल त्रिपाठी त्याचे नेतृत्व करत आहेत.
U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar
(
रसायन आणि खते मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत खतांच्या स्थितीबाबत आढावा बैठक घेतली
देशात खतांची उपलब्धता अपेक्षित मागणीपेक्षा अधिक आहे; घाबरण्याची गरज नाही : डॉ.मनसुख मडाविया
"खते दुसरीकडे वळवणाऱ्या, साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल" - डॉ. मनसुख मांडविया
नवी दिल्ली, 2 मे 2022
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर आणि केंद्रीय रसायने आणि खते आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत खतांच्या स्थितीबाबत आज संयुक्त आढावा बैठक घेतली.
यावेळी बोलताना डॉ.मनसुख मांडविया म्हणाले, "युरिया, डीएपी आणि एनपीके आणि इतर खतांचा पुरवठा पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या सक्रिय उपाययोजनांमुळे, सध्या देशात या खरीप हंगामासाठी मागणीपेक्षा जास्त खतांचा साठा आहे." त्यांनी राज्यांना शेतकऱ्यांना खतांच्या उपलब्धतेबाबत पुरेशी आणि अचूक माहिती पुरवण्याचा आणि खतांच्या साठ्यांशी संबंधित भीतीचे वातावरण निर्माण न करण्याचा किंवा चुकीची माहिती न देण्याचा सल्ला दिला.
साठेबाजी, काळाबाजार किंवा खते दुसरीकडे वापरणे यांसारख्या गैरप्रकारांचा सामना करण्याच्या गरजेवर भर देऊन केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अशा परिस्थितीत सरकार कठोर कारवाई करेल. खतांच्या बाजारपेठेतील अलीकडचा कल आणि पर्यायी खते आणि नॅनो युरियाचा वापर यासारख्या कृषी पद्धतींबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करण्याचे आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांना आवश्यकतेनुसार खतांच्या ने-आण प्रक्रियेचे काटेकोरपणे सूक्ष्म-नियोजन हाती घेण्याचे आणि रेल्वे वाहतुकीचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी रेकमधून साठा वेळेवर उतरवण्याचा सल्ला दिला. राज्यांना देखील विशेषत: सहकारी मार्गांद्वारे खतांचा पुरेसा साठा करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
समारोप करताना केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री म्हणाले की, महामारी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या असतानाही, आम्ही अनुदानात वाढ करून खतांच्या किमती अगदी कमी ठेवल्या आहेत, जेणेकरून आमच्या शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये. . यावर्षी शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच लाख कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. खतांचा समतोल वापर व्हावा यासाठी आपण नियोजन केले पाहिजे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर किती खते उपलब्ध आहेत आणि किती आवश्यक आहेत याची नोंद घ्यावी आणि गैरव्यवहार किंवा कोणताही अनुचित प्रकार किंवा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने किती खते खरेदी केली आहेत यावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 108
शिक्षण मंत्रालय
बनावट संकेतस्थळाबद्दल स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, 7 मार्च 2022
साध्या-भोळ्या अर्जदारांना फसवण्यासाठी काही लोकांनी शिक्षण विभागाच्या योजनांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली  बनावट संकेतस्थळे तयार केली असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
या संकेतस्थळांची रचना सरकारी संकेतस्थळांप्रमाणे असते, मात्र त्यांना भेट देणाऱ्या लोकांना नोकरीचे आमिष दाखवून दिशाभूल करून त्यांच्याकडून पैशाची मागणी केली जाते. अशी काही संकेतस्थळे शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाला आढळली आहेत, परंतु आणखीही अनेक अशी नोकरीच्या बदल्यात पैशाची मागणी करणारी बनावट संकेतस्थळे/ समाजमाध्यमांवरील अकाउंट्स अस्तित्वात असू शकतात.
त्यामुळे सर्व नागरिकांना असे आवाहन करत आहोत, कि त्यांनी अशा संकेतस्थळांवर नोकरीसाठी आवेदन करण्यापूर्वी ती अधिकृत आहेत कि नाही याची खात्री करून घ्यावी. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, अथवा कार्यालयात दूरध्वनी करून, ईमेल करून अथवा प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती पडताळून पाहावी. अशा बनावट संकेतस्थळांवर अर्ज करणारे नागरिक त्यांच्या स्वतःच्या जोखमीवर करतील आणि त्यासाठीच्या परिणामांना ते स्वतः जबाबदार राहतील.N.Chitale/U.Raikar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 197
संरक्षण मंत्रालय
सैनिकी शाळांसाठी प्रवेश 
23 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशात असलेल्या 33 सैनिकी शाळांच्या वर्ग सहावी ते नववी प्रवेशासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी  अखिल भारतीय सैनिकी शाळा प्रवेश परीक्षा- 2021  10 जानेवारी 2021 रोजी घेणार आहे. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया 20 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली असून ती 19 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सुरू राहील. https://aissee.nta.nic.in या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर उमेदवारांना अर्ज सादर करावे लागतील. एनटीएच्या www.nta.ac.in या संकेतस्थळावर तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे. शैक्षणिक सत्र 2021-22 पासून ओबीसी-एनसीएल प्रवर्गासाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्व 33 सैनिकी शाळांमध्ये आता सहावीच्या प्रवेशासाठी मुली पात्र आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय
एक्झाम वॉरियर्ससाठी पंतप्रधानांनी सल्ल्याच्या चित्रफिती केल्या सामाईक
नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022
उद्या आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2022 च्या पूर्वसंध्येला विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चित्रफितींद्वारे सूचनांची शृंखला सामाईक केली आहे. त्यांच्या यूट्यूब वाहिनीवर सामायिक केलेल्या या चित्रफितींमध्ये विद्यार्थी जीवनाशी संबंधित विशेषत: परीक्षांशी संबंधित अनेक समस्यांसंदर्भातील निराकरणाचा समावेश आहे. या गेल्या काही वर्षांच्या परिक्षा पे चर्चा मधील खास सूचना आहेत
या चित्रफिती खालीलप्रमाणे :
स्मरणशक्तीच्या सामर्थ्याविषयी
विद्यार्थी जीवनात तंत्रज्ञानाची भूमिका
मुले केवळ आई-वडिलांची अपूर्ण स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी असतात का?
नैराश्याचा सामना कसा करावा?
नैराश्यापासून सावध रहा
परीक्षांकडे बघण्याचा योग्य दृष्टिकोन
मोकळ्या वेळेचा सर्वोत्तम वापर
कोणाशी स्पर्धा करायची
एकाग्रता कशी वाढवायची?
लक्ष केंद्रित करण्यासाठी लक्ष विचलीत करणे
ध्येय निश्चित करणे आणि ते साध्य करणे
शैक्षणिक तुलना आणि सामाजिक परिस्थिती
योग्य करिअरची निवड
प्रगती पुस्तक किती महत्त्वाचे आहे?
अवघड विषय कसे हाताळायचे?
जनरेशन गॅप कसा कमी करायची ?
वेळ व्यवस्थापनाची गुपिते
परीक्षा सभागृहामधील आणि बाहेरील आत्मविश्वास
आव्हानांचा सामना करा आणि स्वतःला विशेष बनवा
आदर्श बना
S.Kulkarni/S.ChavanP.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(
पर्यटन मंत्रालय
गोव्यातील राष्ट्रीय जलक्रीडा संस्थेतर्फे पाण्यातील खेळ आणि संबंधित उपक्रमांचे 27 अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आले आहेत: जी. किशन रेड्डी
नवी दिल्ली, 28 मार्च 2022
पाण्यातील खेळ आणि संबंधित उपक्रमांचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी, गोव्यातील राष्ट्रीय जलक्रीडा संस्था  हे पर्यटन मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या भारतीय पर्यटन आणि प्रवास व्यवस्थापन संस्थेअंतर्गत  कार्यरत असलेले स्वायत्त केंद्र आहे. पाण्याशी संबंधित खेळांचे प्रशिक्षण, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देण्याची जबाबदारी गोव्याच्या एनआयडब्लूएसकडे देण्यात आली आहे. केंद्रीय स्वायत्त संस्थेचे कोणतेही केंद्र उघडण्यासाठी काही घटकांचा विचार केला जातो, जसे, पर्यटन विकासाची क्षमता, संसाधनांची उपलब्धता, व्यवहार्यता, मागणी व असे इतर घटक, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील विविध स्थळांवर तुलनात्मक फायदा. महाराष्ट्रात एनआयडब्ल्यूएस स्थापन करण्यासाठी मंत्रालयाला कुठलाही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
देशातील जलक्रीडा संबंधित पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना साहाय्य करण्याकरिता मंत्रालय ठोस प्रयत्न करत आहे. स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत पाण्यातले खेळ,समुद्रकिनारे सुरक्षा असे महत्त्वाचे घटक असून बेट, समुद्रकिनारे आणि संबंधित विकासासाठी पर्यटन मंत्रालय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना अनुदान-साहाय्य पुरवते, . याशिवाय, भारतातील साहसी पर्यटन चालकांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाअंतर्गत एक यंत्रणा आहे.
राष्ट्रीय जलक्रीडा संस्था  गोवा मार्फत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना धोरणे, मार्गदर्शक तत्त्वे, प्रमाणित कार्यान्वयन प्रक्रिया तयार करण्यासाठी, मनुष्यबळ प्रशिक्षण इत्यादींशी संबंधित बाबींमध्ये सहाय्य प्रदान केले जाते. उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी संस्थेने राज्ये,केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय नौदल शारीरिक प्रशिक्षण संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे.
पाण्यातील खेळ आणि संबंधित उपक्रमांचे 27 हून अधिक अभ्यासक्रम राष्ट्रीय जलक्रीडा संस्थेने विकसित केले आहेत. संस्थेचे प्रशिक्षक विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रशिक्षण देतात. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतींद्वारे संस्था पाण्यातील खेळांबाबत जागरूकता मोहिमादेखील राबवते.
पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.S.Patil/S.Kakade/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 140
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
फ्रान्समधील ऍनेसी आंतरराष्ट्रीय ऍनिमेशन महोत्सवात भारताची सृजनशील अर्थव्यवस्थेचे दर्शन
माहिती आणि प्रसारण सचिवांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने मंत्रालयाने एव्हीजीसी क्षेत्राला दिलेले प्रोत्साहन अधोरेखित केले ; भारतात आंतरराष्ट्रीय ऍनिमेशन महोत्सव आयोजित करण्याच्या शक्यतांवर केली चर्चा
नवी दिल्ली, 14 जून 2023
भारत या वर्षी प्रथमच ऍनेसी आंतरराष्ट्रीय ऍनिमेशन महोत्सवात सहभागी होत आहे. माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ ऍनिमेशन उद्योगातील प्रतिष्ठित व्यक्तींसोबत एनेसी आंतरराष्ट्रीय ऍनिमेशन महोत्सवात जगभरातील प्रेक्षकांसाठी ऍनिमेशन आणि व्हीएफएक्स सामग्री निर्मितीतील भारताच्या सामर्थ्याची ओळख करून देत आहेत.
भारत अलीकडे जगभरातील निर्मात्यांसाठी व्हीएफएक्स आणि ऍनिमेशन सामग्रीसाठी एक पसंतीचे ठिकाण म्हणून उदयाला आला आहे. 2021 मध्ये भारतातील ऍनिमेशन आणि व्हीएफएक्स बाजारपेठेचे मूल्य 109 अब्ज रुपये राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता , यापैकी व्हीएफएक्स व्यवसाय केवळ 50 अब्ज रुपये असेल. E&Y अहवालानुसार 2024 पर्यंत हा आकडा 180 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसमोर या क्षेत्रातील आपली क्षमता देशाने प्रदर्शित केल्यामुळे ऍनेसीमधील भारताच्या सहभागाला अधिक महत्त्व आहे.
भारताच्या सहभागाबद्दल बोलताना चंद्र म्हणाले, "भारतातील ऍनिमेशन , गेमिंग, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि कॉमिक्स  क्षेत्र जागतिक दर्जाची तंत्रे आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, प्रचंड प्रतिभावान व्यावसायिकांच्या समूहासह प्रगती करत आहे.भारत काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे, जो भारतात एव्हीजीसी सामग्री बनवण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना रोख स्वरूपात प्रोत्साहन देत आहे. भारतात चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनासारखेच हे आहे. याचा फायदा घेण्याची कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. एक देश म्हणून आम्ही उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी , तसेच भारतात निर्मिती-पूर्व आणि निर्मिती नंतरच्या कामांना देखील मदत करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत आहे. "
महोत्सवात चंद्र यांनी ऍनेसी आंतरराष्ट्रीय ऍनिमेशन महोत्सवाचे संचालक मायकेल मारिन यांची भेट घेतली आणि एनेसीमध्ये भारताचा सहभाग बळकट करण्याच्या शक्यता तसेच भारतात ऍनिमेशन महोत्सव आयोजित करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संभाव्य सहकार्याबाबत चर्चा केली. चंद्र यांनी सरस्वती यंत्राच्या संकल्पनेवर आधारित इंडिया पॅव्हेलियनचे उद्घाटन केले आणि 2023 मध्ये प्रतिष्ठित ऍनेसी महोत्सव स्पर्धेत प्रवेश मिळवलेल्या भारतीय सर्जनशील समुदायाशी संवाद साधला. युवा निर्माते अरविंद जीना, निकिता प्रभुदेसाई जीना, उपमन्यू भट्टाचार्य, कल्प संघवी यांच्यासह सरस्वती वाणी बालगम, किरीट खुराना, बिरेन घोष, अनिल वानवारी आणि अॅनी दोशी यांसारखी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी या महोत्सवात उपस्थित होती.
याशिवाय चंद्र यांनी इतर देशांतील प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि एव्हीजीसी क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांविषयी तसेच भारत सरकारने या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेसाठी दिलेले प्रोत्साहन यावर चर्चा केली.
N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 100
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पाचव्या टप्प्यांतर्गत सुमारे 50.38 लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप
केन्द्राने टप्पा - एक ते पाचमधे अन्न अनुदाना अंतर्गत अंदाजे 2.6 लाख कोटी रुपये किमती इतके एकूण सुमारे 759 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री, अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की, 31 जानेवारी 2022 पर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून उपलब्ध अहवालानुसार, आतापर्यंत सुमारे 50.38 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  अंतर्गत टप्पा 5 मध्ये वितरीत करण्यात आले आहे. पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  अंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थी समाविष्ट आहेत. त्यांच्या मासिक एनएफएसए अन्नधान्यांपेक्षा आणि त्याहून अधिक दरमहा 5 किलो प्रति व्यक्ती या प्रमाणात अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.
दरम्यान, पीएम-जीकेएवाय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, देशात कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाल्यापासून, म्हणजे टप्पा - एक ते पाचमधे, अन्न अनुदाना अंतर्गत अंदाजे 2.6 लाख कोटी रुपये किमती इतके एकूण सुमारे 759 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विभागाने वितरित केले.