ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
खरीप विपणन हंगाम 2020–21 मधील खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार  सुरु
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2020
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये सरकार सध्याच्या एमएसपी धोरणानुसार अर्थात किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे.
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खरीप हंगाम 2020 – 21 ची भात खरेदी अजून सुरू आहे. या अंतर्गत 20 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 295.23 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी झाली असून मागील वर्षीच्या 250.55 लाख मेट्रिक टन धान/ भात खरेदीच्या तुलनेत यावर्षी 17.83 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 295.23 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदीपैकी केवळ पंजाबने 201.36 लाख मेट्रिक टन भात खरेदी केले असून ते एकूण खरेदीच्या 68.20 टक्के आहे.
आतापर्यंत 55740.88 कोटी रुपयांची भात खरेदी करण्यात आली असून त्याचा 25.83 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 45.10 लाख मेट्रिक टन एवढ्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. पुढे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी सुके खोबऱ्याच्या  1.23 लाख मेट्रिक टन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
अन्य राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुके खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल. जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020–21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
20 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, नोडल संस्थेच्या माध्यमातून सरकारने 67040.30 मेट्रिक टन मूग, शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे, किमान आधारभूत किंमतीनुसार 362.39 कोटी रुपये मूल्यअसलेल्या या खरेदीचा लाभ तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान मधील 38,880 शेतकऱ्यांना झाला आहे. मागील वर्षी याच काळात ही खरेदी 57285.78 मेट्रिक टन इतकी होती, ज्यामध्ये 17.02 टक्के वाढ झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, 5,089 मेट्रिक टन सुके खोबरे  खरेदी केले गेले आहे. याचा लाभ कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. 20 नोव्हेंबर 2020 पर्यंतची किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटा रुपये इतकी दिली गेली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 293.34 मेट्रिक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले होते. सुके खोबरे आणि उडद डाळीच्या संदर्भात या पिकांसाठी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा एमएसपीच्या वर किंवा त्यापेक्षा अधिक पैसे दिले जात आहेत. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकानुसार संबंधित राज्यसरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये कापसाची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. 20 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 6190.96 कोटी रुपये किमतीच्या 20,22,869 कापसाच्या गाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा फायदा 4,02,576 शेतकऱ्यांना झाला आहे.Jaydevi PS/S.Shaikh/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Visitor Counter : 101