वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
शासकीय खरेदीत गेम चेंजर ठरलेल्या जीईएमवर अधिकाधिक खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी सहभागी होण्याचे पीयूष गोयल यांचे आवाहन
भारतीय रेल्वे लवकरच आपली खरेदी प्रक्रिया जीईएममध्ये समाविष्ट करणार
चौथ्या राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी परिषदेचे उद्घाटन
शासकीय ई मार्केटप्लेस  सीआयआयच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या चौथ्या राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी परिषदेचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज जीईएम स्थापनादिनी उद्घाटन केले. परिषदेची संकल्पना “तंत्रज्ञानयुक्त शासकीय खरेदीप्रक्रीया – कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेकडे वाटचाल” ही होती.
जीईएमच्या यशाविषयी बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले, शासकीय खरेदीप्रक्रियेत जीईएम गेमचेंजर ठरला आहे, अधिकाधिक खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी यात सहभागी व्हावे. जीईएमच्या खुल्या किमंतीमुळे देशाच्या विकासासाठी पैशांची बचत केली आहे. यामुळे पारदर्शकता, सातत्य, सुलभता, कार्यतत्परता आणि जलद खरेदीप्रक्रिया होत आहे, असे गोयल म्हणाले. सर्व माहिती एका जागी उपलब्ध आहे आणि कोणी त्यात गडबड करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची ओळख सहज पटते. ते म्हणाले की, जीईएममध्ये विलंब झालेल्या देयकासाठी खरेदीदारांना व्याज देण्यास सांगण्याचा सरकारचा निर्णय महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अप्रमाणिक विक्रेत्यांनी जर कमी गुणवत्तेचा माल किंवा अवाढव्य किंमती आकारल्या तर त्यांना केवळ जीईएमच्या काळ्या यादीत टाकले जाणार नाही पूर्ण शासकीय परिसंस्थेतून बेदखल केले जाईल, अशी गोयल यांनी सूचना केली.
जीईएममध्ये भागीदारी करुन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचण्याच्या सीआयआयच्या प्रस्तावाचे पीयूष गोयल यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले सातत्य, पारदर्शकता, खुलेपणा आणि कार्यक्षमता तसेच तंत्रज्ञान आधारीत असल्यामुळे अधिकाधिक खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी भाग घेतल्यास जीईएमला अधिक चालना मिळेल. अधिक खरेदीच्या ऑर्डर्समुळे अधिक विक्रेत्यांना सहभागी होता येईल, स्पर्धेमुळे निश्चितच गुणवत्ता वाढून किंमती कमी होतील, असे मंत्री म्हणाले.
पीय़ूष गोयल म्हणाले, सरकार समाजातील सर्व घटकांपर्यंत विशेषतः अनेक वर्षे सुविधांपासून वंचित असलेल्यापर्यंत पोहचण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले शासकीय खरेदी ही फार मोठी प्रक्रीया आहे, ती कार्यक्षम झाली पाहिजे. ते म्हणाले मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा आणि कार्यक्षमता सरकारला पैशाची बचत करण्यास मदत करते जे नंतर जनकल्याणासाठी वापरले जातात, आणि ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत पोहचवले जातात. ते म्हणाले, सरकार प्रामाणिकता आणून भ्रष्टाचार संपवत आहे. तंत्रज्ञानामुळे विश्वास वाढतो, ज्यामुळे देशात परिवर्तन घडून येत आहे.
मंत्री म्हणाले, ज्याप्रमाणे टेलिव्हिजन माध्यमाचे यश टीआरपी रेटींग्जमध्ये मोजले जाते, त्याप्रमाणे जीईएमचे यश लोकांनी ठेवलेला विश्वास, उत्पादनांची विश्वसनीयता आणि देशाची आणि जनतेच्या भरभराटीत आहे. ते म्हणाले, किमान शासनामुळे कमाल कार्यक्षमता येते, खरेदीप्रक्रियेत ई-प्रोसेस ही त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
याप्रसंगी पीयूष गोयल यांनी जाहीर केले की, भारतीय रेल्वे आणि जीईएम एकत्र येण्यावर काम करत आहेत. भारतीय रेल्वे दरवर्षी खरेदीप्रक्रियेसाठी 70,000 कोटी रुपये खर्च करते, जीईएमसोबत एकत्रिकरणामुळे यात 10-15% म्हणजे सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची बचत होईल. पैशांची बचत होईल शिवाय एकत्रिकरणामुळे प्रयत्न, मनुष्यबळात बचत होऊन व्यवस्थेत अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता निर्माण होईल.
उद्योग आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश म्हणाले, या परिषदेमुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना संवादाची संधी प्राप्त झाली. महिला उद्योजक, स्टार्ट-अप्स, कारागिरी, विणकर, बचतगट आणि एमएसईसाठी असे मंच फार उपयोगी ठरतात. जीईएमप्रणालीच्या बाहेर शासकीय खरेदी कमी करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कुमार म्हणाले, जीईएमचे थेट खरेदी, ई-लिलाव, रिव्हर्स ऑक्शन या माध्यमातून शासकीय खरेदीप्रक्रियेत कार्यक्षमता, पारदर्शकता, समावेशकता आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले, याचमुळे जीईएमवर एमएमएमईंचा 57% वाटा आहे. मेक इन इंडियाला चालना देऊन आत्मनिर्भर भारतचे व्हिजन साकारण्यासाठी सरकारने जीईएमवर नोंदणी करताना प्रत्येक उत्पादनाचे मूळ लिहिणे बंधनकारक आहे. येत्या काही महिन्यांत जीईएम 4.0 थी आवृत्ती आणणार आहे-जी एकीकृत खरेदी प्रणाली असणार आहे.