श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
कोविड – 19 आजाराच्या काळात संपूर्ण भारतात केंद्र सरकारने कामगार कल्याण आणि रोजगार निर्मितीसाठी अभूतपूर्व उपाययोजना केल्या आहेत : गंगवार
केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार सुमारे 2 कोटी बांधकाम कामगारांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर निधीतून सुमारे 5000 कोटी रुपए वितरीत; जास्तीत जास्त स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देणारे क्षेत्र
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समर्पित 20 नियंत्रण कक्षांच्या हस्तक्षेपाद्वारे सुमारे 2 लाख कामगारांना सुमारे 300 कोटी रुपयांचे रखडलेले वेतन देण्यात आले
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजसह आतापर्यंत गरीब आणि गरजू असंगठित कामगारांसह, 80 कोटी लोकांना 5 किलो गहू/तांदूळ आणि 1 किलो डाळींचे विनामूल्य वितरण
मनरेगा अंतर्गत दिवसाचे वेतन 182 रुपयां वरून 202 रुपये
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 10,000 रुपयांपर्यंतच्या तारणमुक्त भांडवली कर्जाच्या सुविधेसाठी स्वनिधी योजना सुरु, अंदाजे 50 लाख पथविक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु केला
परप्रांतीय कामगारांसाठी कल्याणकारी उपाययोजना आणि रोजगारासंबधी समन्वय साधणे आणि या कामगारांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांचा डेटा एकत्रित करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी जुलै महिन्य
नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2020
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी आज सांगितले की, कोविड -19 साथीच्या काळात केंद्र सरकारने कामगार कल्याण आणि रोजगारासाठी अनेक अभूतपूर्व पावले उचलली आहेत. याविषयी सविस्तर सांगताना ते म्हणाले:
- कामगार समवर्ती यादीमध्ये आहेत आणि म्हणूनच राज्य आणि केंद्र सरकार दोघेही मुद्द्यांवर कायदे करू शकतात. स्थलांतरित कामगार कायद्यासह बहुतेक केंद्रीय कामगार कायद्यांची राज्य सरकारद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
- विविध राज्य सरकारांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे, कोविड -19 दरम्यान सुमारे एक कोटी स्थलांतरित कामगार आपल्या मूळ राज्यात परत गेले आहेत. कामगार मंत्री पुढे म्हणाले की लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत.
- आतापर्यंत सुमारे दोन कोटी स्थलांतरित कामगारांना विविध राज्यांद्वारे जमा करण्यात येणाऱ्या इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार उपकर निधीतून 5000 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
- लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कामगार व रोजगार मंत्रालयाने देशभरात 20 नियंत्रण कक्षांची स्थापना केली होती. लॉकडाऊन दरम्यान या नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून कामगारांच्या 15,000 हून अधिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपामुळे दोन लाखांहून अधिक कामगारांना त्यांच्या पगाराचे सुमारे 295 कोटी रुपये मिळाले.
- लॉकडाऊन नंतर, देशातील गरीब, गरजू आणि असंघटीत कामगारांना मदत करण्यासाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजसह पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरु करण्यात आली. या पॅकेजअंतर्गत 80 कोटी लोकांना 5 किलो गहू / तांदूळ आणि 1 किलो डाळी देण्यात आले. सर्व लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मोफत धान्य दिले जाईल. या साथीच्या आजाराच्या आणि आव्हानात्मक काळात कोणीही उपाशी राहणार याची काळजी घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- मनरेगा अंतर्गत दिवसाचे वेतन 182 रुपयां वरून 202 रुपये करण्यात आले.
- एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 10,000 रुपयांपर्यंतच्या तारणमुक्त भांडवली कर्जाच्या सुविधेसाठी स्वनिधी योजना सुरु करण्यात आली असून अंदाजे 50 लाख पथविक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु केला आहे अशी माहिती गंगवार यांनी दिली.
- आपल्या मूळ राज्यात परत गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगार मिळावा यासाठी 116 जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत या स्थलांतरित कामगारांच्या सहभागाने आणि सुमारे 50,000 कोटी रुपये खर्च करून ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. अशाच प्रकारे स्थलांतरीत कामगारांना रोजगार मिळावा यासाठी वाहतूक मंत्रालयामार्फत रस्ते, महामार्ग इत्यादी बांधकामासाठी स्थलांतरित कामगारांशी निगडीत अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.
- विशेषतः स्थलांतरित कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज सुरू करण्यात आले आहे.
- कामगारांना त्यांच्या ईपीएफ खात्याद्वारे किमान आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सर्व ईपीएफ सदस्यांना त्यांच्या ईपीएफ खात्यात जमा केलेल्या एकूण भविष्य निर्वाह निधीपैकी 75% रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे. ईपीएफओच्या सदस्यांनी आतापर्यंत सुमारे 39,000 कोटी रुपये काढले आहेत.
- कामासाठी आपल्या मूळ राज्यात परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या सोयीसाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 27 जुलै 2020 रोजी सर्व राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशांना सल्लागार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नोकरीसाठी परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधण्यासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यस्तरीय नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थलांतरित कामगारांची ओळख पटण्यासाठी आणि कल्याणकारी उपायांसाठी योग्य तो डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. हा डेटा भारत सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये त्यांची नोंदणी करण्यात मदत करेल.U.Ujgare/S.Mhatre/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(