गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज कर्नाटकातील बिदर इथे केलं गोर्टा हुतात्मा स्मारक आणि सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारकाचं उद्घाटन आणि गोर्टा मैदानावर फडकवला 103 फूट उंच तिरंगा
"1948 मध्ये ज्या ठिकाणी अडीच फूट उंच तिरंगा फडकवण्याऱ्या शेकडो लोकांची निजामानं हत्या केली, त्याच ठिकाणी आज 103 फूट उंच तिरंगा फडकवण्याचं सौभाग्य मला लाभलं."
"गोर्टा येथील हुतात्म्यांना संपूर्ण देशाला शेकडो वर्ष आदरांजली वाहता यावी, यासाठी गोर्टा इथे स्मारक उभारण्याकरता 17 सप्टेंबर 2014 रोजी हैदराबाद मुक्ती दिनी, भूमिपूजन करून पायाभरणी केली होती, आज या स्मारकाचं उद्घाटन करण्याचं सद्भाग्य लाभलं आहे."
"लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल नसते तर हैदराबाद आणि बिदर कधीच स्वतंत्र झाले नसते, सरदार पटेल यांचं हे स्मारक हैदराबाद-कर्नाटक-मराठवाड्यातील जनतेच्या निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्ततेचं प्रतीक आहे."
"केवळ कर्नाटकातूनच नव्हे तर देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना या महान हुतात्म्यांची गाथा सांगता यावी यासाठी 50 कोटी रुपये खर्चून भव्य स्मारक उभारण्याची आणि लाइट अँड साऊंड शो अर्थात प्रकाश आणि ध्वनी कार्यक्रम आयोजित करण्याचीही योजना आहे."
"येदीयुरप्पाजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी गुलामगिरीचं लक्षण असलेलं 'हैदराबाद-कर्नाटक' हे नाव बदलून, 'कल्याण-कर्नाटक' केलं."
"राज्य सरकारनं कर्नाटकात वोक्कालिगांसाठी आरक्षणाचा कोटा 4 टक्क्यांवरून वरून 6 टक्के आणि पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गासाठी आरक्षण कोटा 5 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यां पर्यंत वाढवला आहे."
अनुसूचित जाती-डावे प्रवर्गासाठी 6 टक्के, अनुसूचित जाती-उजवे प्रवर्गासाठी 5.5 टक्के, अनुसूचित जाती- लंभाणी, भोवी, कोरचा, कोरमा या प्रवर्गासाठी 4.5 टक्के आणि इतर अनुसूचित जातींसाठी 1 टक्के आरक्षण देऊन, सरकारनं अनुसूचित जातीच्या समाजावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेतली आहे.
मुंबई-कर्नाटक असो की दक्षिण-कर्नाटक किंवा कल्याण-कर्नाटक किंवा बंगळुरू, राज्याचा समतोल विकास आपल्या पक्षाचं पूर्ण बहुमत असलेलं सरकारच करू शकते.
कर्नाटक सरकारनं घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मागासवर्गीयांमधील सर्व घटकांना योग्य सामाजिक न्याय मिळेल.
कल्याण कर्नाटकच्या विकासासाठी 3000 कोटी रुपये पुरवले होते, या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 5000 कोटी रुपयां पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज कर्नाटकातील बिदर इथे गोर्टा हुतात्मा स्मारक आणि सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारकाचं उद्घाटन केलं आणि गोर्टा मैदानावर 103 फूट उंच तिरंगा फडकवला. यावेळी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली वाहताना अमित शाह म्हणाले की, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल नसते तर हैदराबाद आणि बिदर कधीच स्वतंत्र झाले नसते, सरदार पटेल यांचं हे स्मारक, हैदराबाद-कर्नाटक-मराठवाड्यातील जनतेला निजामाच्या जुलमी राजवटीतून केलेल्या मुक्ततेचं प्रतीक आहे. शाह पुढे म्हणाले की, आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण 1948 मध्ये ज्या ठिकाणी निजामानं अडीच फूट उंच तिरंगा फडकवणाऱ्या शेकडो लोकांची हत्या केली होती, त्याच ठिकाणी आज मला 103 फूट उंच तिरंगा फडकवण्याचं सद्भाग्य लाभलं आहे.
गोर्टा येथील हुतात्म्यांना, संपूर्ण देशाला शेकडो वर्ष आदरांजली वाहता यावी, यासाठी गोर्टा इथे स्मारक उभारण्याकरता 17 सप्टेंबर 2014 रोजी हैदराबाद मुक्ती दिनी, भूमिपूजन करून पायाभरणी केली होती, आज त्याच स्मारकाचं उद्घाटन करण्याचं सद्भाग्य मला लाभलं आहे, असं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. केवळ कर्नाटकातूनच नव्हे तर देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना या महान हुतात्म्यांची गाथा सांगता यावी यासाठी 50 कोटी रुपये खर्चून भव्य स्मारक उभारण्याची आणि लाइट अँड साऊंड शो प्रकाश आणि ध्वनी कार्यक्रम आयोजित करण्याचीही योजना आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
अमित शाह पुढे म्हणाले की, आजही तेलंगणा सरकार हैदराबाद मुक्ती दिन साजरा करायला टाळाटाळ करत आहे, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं दरवर्षी हैदराबाद मुक्ती दिनाच्या दिवशी भव्य समारोह आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकाचं बांधकाम पुढील वर्षी पूर्ण झाल्यानंतर गोर्टा गावातच हैदराबाद मुक्ती दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे असही त्यांनी सांगितलं.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, अनुनय आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे हैदराबाद मुक्तीसाठी लढणाऱ्या लोकांची आठवण यापूर्वीच्या सरकारांनी कधीच ठेवली नाही आणि धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याकांना 4 टक्के आरक्षण दिलं, जे संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. आपल्या पक्षाच्या सरकारनं अनुनयाच्या राजकारणावर विश्वास न ठेवता आरक्षणात बदल केले आणि अल्पसंख्याकांसाठीचं आरक्षण रद्द करून, वोक्कलिगांसाठी आरक्षणाचा कोटा 4 टक्क्यांवरून वरून 6 टक्के आणि पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गांसाठी आरक्षण कोटा 5 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यां पर्यंत वाढवला आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती-डावे प्रवर्गासाठी 6 टक्के, अनुसूचित जाती-उजवे प्रवर्गासाठी 5.5 टक्के, अनुसूचित जाती- लंभाणी, भोवी, कोरचा, कोरमा या प्रवर्गासाठी 4.5 टकके आणि इतर अनुसूचित जातींसाठी 1 टक्के आरक्षण देऊन, सरकारनं अनुसूचित जातीच्या समाजावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेतली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मुंबई-कर्नाटक असो कींवा दक्षिण-कर्नाटक किंवा कल्याण-कर्नाटक किंवा बंगळुरू, राज्याचा समतोल विकास आपल्या पक्षाचं पूर्ण बहुमत असलेलं सरकारच करू शकतं, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक सरकारनं घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मागासवर्गीयांमधील सर्व घटकांना योग्य सामाजिक न्याय मिळेल, असही अमित शहा म्हणाले.
येदीयुरप्पाजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी गुलामगिरीचं लक्षण असलेलं 'हैदराबाद-कर्नाटक' हे नाव बदलून, 'कल्याण-कर्नाटक' केलं, कल्याण कर्नाटकच्या विकासासाठी 3000 कोटी रुपये पुरवले होते, या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 5000 कोटी रुपयां पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहितीही अमित शहा यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की उर्ध्व भद्रा प्रकल्प, कळसा-भांदुरी प्रकल्प, उर्ध्व कृष्णा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा, येतीना हॉल पेयजल प्रकल्प, यासह या प्रदेशातील अनेक रखडलेले प्रकल्प सरकारनं मार्गी लावले. केंद्र आणि राज्य सरकारनं संयुक्तपणे, 7700 कोटी रुपये खर्चून 411 किलोमीटर लांबीचा बिदर-कलबुर्गी-बेल्लारी रस्ता बांधला, तसच लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी 1115 कोटी रुपयांची गंगा कल्याणी योजना सुरू केली, अशी माहितीही त्यांनी दिली. बिदरमध्ये 5 कोटी रुपये खर्च करुन, मॉडेल युनिव्हर्सिटी हे विद्यापीठ, तसच सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंग ही केंद्रीय पेट्रोकेमिकल अभियांत्रिकी संस्थाही उभारली, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 54 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी थेट 10,000 रुपये जमा होत आहेत. प्रत्येक घरात गॅस, शौचालय, वीज, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला 5 किलो मोफत धान्य, तसच 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत उपलब्ध करून देऊन, या देशातील कोट्यवधी गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं अशी अनेक विकासकामं केली आहेत, असही शहा म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पूर्णपणे सुरक्षित केलं आहे. अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचं काम गेली अनेक वर्षे रखडलं होतं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमीपूजन करून भव्य राम मंदिराची पायाभरणी केली, असं अमित शहा यांनी सांगितलं. आधीच्या सरकारांनी मतपेढीच्या राजकारणापोटी जम्मू-काश्मीरमधून कलम-370 हटवलं नाही, पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम-370 रद्द करून भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून काश्मिरचं स्थान कायमस्वरुपी निश्चित केलं, असं ते म्हणाले. त्याचाच परिणाम म्हणजे आज आपला काश्मिर दहशतवादमुक्त झाला आहे आणि समृद्धी तसच विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे, असं त्यांनी सांगितलं. संपूर्ण कर्नाटकच्या समतोल आणि सर्वांगीण विकासासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत राहील, अशी ग्वाही सुद्धा अमित शहा यांनी दिली.